Lok Sabha Debates
Discussion On The Statement Made By The Prime Minister Regarding Setting Up Of Lok ... on 17 August, 2011
> Title: Discussion on the statement made by the Prime Minister regarding setting up of Lok Pal and certain events that took place on 16.08.2011 in New Delhi.
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं इस वक्तव्य पर अपनी बात प्रारम्भ करूं ...( व्यवधान) मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। आपने यह चर्चा प्रारम्भ करने से पहले पीठ से एक विशेष टिप्पणी की थी। शायद कोई संदर्भ आपके दिमाग में जरूर रहा होगा, जो आपने वह टिप्पणी की। लेकिन उसका सबसे पहला उल्लंघन आज संसदीय कार्य मंत्री ने किया। ...( व्यवधान) आडवाणी जी, इस सदन के वरिष्ठतम सांसद हैं। ...( व्यवधान)
सबसे ज्यादा अनुभवी और आदरणीय हैं। उन्होंने खड़े होकर बहुत शिष्टता के साथ अपनी एक बात आपके सामने रखी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री ने खड़े होकर जो कहा ... * ...( व्यवधान) आप रिकॉर्ड में देखिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उसी समय मैंने कह दिया था कि इसको निकाल दिया जाए, तो उसे निकाल दिया गया है।
…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बीच-बीच में 15 बार से ज्यादा बार शोर उधर से हुआ था। 15 बार से ज्यादा बार और एक बार भी माननीय नेता विपक्ष ने पीछे की ओर इशारा कर देती हैं लोगों को आगे आने के लिए, एक बार भी इशारा करके नहीं कहा कि आप मत बोलिए।...( व्यवधान) उसमें इनके वरिष्ठ नेता...( व्यवधान) उनको उखाड़ के फेंक रहे थे...( व्यवधान) मैडम, मैं उनको हर वक्त मानता हूं, लेकिन ऐसे हालात में कोई आदमी क्या व्यू बनाएगा। हम नहीं चाहते थे।...( व्यवधान) इन्होंने मांगा था, इन्होंने कहा था कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य नहीं देंगे, हाउस नहीं चलेगा। यह फैसला करते हैं, हमने इनकी बात मानी, प्रधानमंत्री जी ने बात मानी। प्रधानमंत्री ने आकर अपना वक्तव्य दिया। ...( व्यवधान) प्रधानमंत्री को राज्य सभा में जाना था।...( व्यवधान) जब वह राज्य सभा में जाने के लिए खड़े हुए, उधर से यह कहा गया कि जब तक वह यहां नहीं पहुंचते, हाउस को स्थगित कर दिया जाए।...( व्यवधान) मैडम, क्या ऐसे फैसले होते हैं? लोकतंत्र यही है? ...( व्यवधान) क्या लोकतंत्र में ऐसे ही फैसले होते हैं? हम तो बार-बार इनके पास गए।...( व्यवधान) जब ऐसी बातें हमारे सामने होती हैं, संसद में होती हैं, तो आदमी क्या कहेगा?...( व्यवधान)
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैडम, कल जब आपने सुषमा जी को बोलने का अवसर दिया, उसके बाद भी इन्होंने सदन नहीं चलने दिया।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइए।
श्रीमती सुषमा स्वराज :महोदया, मैं स्वयं संसदीय कार्यमंत्री रही हूं और संसदीय कार्यमंत्रियों का पहला लेसन यही होता है कि वे स्वयं नहीं बोलते हैं...( व्यवधान) और सदन को चलने देते हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप डिसकशन चलने दीजिए।
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैडम, यहां तो संसदीय कार्यमंत्री स्वयं बोलकर व्यवधान डालते हैं।...( व्यवधान) अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य कल के घटनाक्रम पर...( व्यवधान) अच्छा है या बुरा, यह आप देखें। आप अच्छा कहिए, हमें जो कहना है, वह हम कहेंगे। आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य, विस्तृत वक्तव्य...( व्यवधान) सदन के सामने रखा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी यह इतना लंबा-चौड़ा वक्तव्य सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है।...( व्यवधान) अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कन्धों से उठाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस के कन्धे पर डाल दी।...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, इस देश में भ्रष्टाचार की मुहिम बहुत तेजी से कई दिनों से चल रही है।...( व्यवधान) आप स्वयं साक्षी हैं।...( व्यवधान) आप स्वयं साक्षी हैं कि संसद का पूरा शीतकालीन सत्र इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष के तीन-तीन लोग आज जेल के भीतर हैं। यह उसी का परिणाम है।...( व्यवधान) आज इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया समझ से परे हैं। सरकार एकदम असंतुलित व्यवहार कर रही है और यह असंतुलित व्यवहार बार-बार देखने में आ रहा है। आज प्रधानमंत्री इस वक्तव्य के लगभग चार-पांच पैराग्राफ्स में पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी की बात करते हैं।...( व्यवधान) सदन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं।...( व्यवधान) यह बात सही है,...( व्यवधान) मैं भी कह रही हूं कि यह सही है।...( व्यवधान) पार्लियामेंटरी प्रोसेस की बात करते हैं।...( व्यवधान)
संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात करते हैं। पहला प्रश्न प्रधान मंत्री जी आपसे है कि पार्लियामेंट प्रोसेस को दरकिनार करने का काम किसने किया?...( व्यवधान) सारे के सारे विपक्ष को दरकिनार करके अण्णा हजारे की टीम के साथ बात करने का निर्णय किसने किया?...( व्यवधान) नेता सदन समते पांच वरिष्ठ मंत्री इस सरकार के अण्णा हजारे की टीम के साथ बैठे। जब अण्णा हजारे हमसे मिलने आए, तो हमने उनसे पूछा कि आपने विपक्ष के बाकी लोगों को इसके बाहर क्यों रखा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा था कि इसमें बाकी विपक्ष के लोग भी होने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम और आप ही ठीक हैं।...( व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि तब तो हम और आप ही ठीक हैं, उस समय तो आप और वे ही ठीक थे, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो सरकार का सुर बदल गया। सरकार को पार्लियामेंट प्रोसेस याद आया। तब सरकार ने हमें चिट्ठियां लिखीं, तब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सारे नेता जो यहां बैठे हैं, एक-एक नेता ने उन्हें वहां कहा कि उस समय आपको हमारी याद क्यों नहीं आई।
अध्यक्ष जी, वह कपिल सिब्बल जो सबसे ज्यादा बैठते थे उनके साथ, बाद में उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, जो इसी सदन के सदस्य हैं, वह कहते हैं कि अण्णा हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आपने उनका नाम लिया है, वह स्पष्टीकरण देंगे।
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: You have taken his name.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I am not yielding.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): You have taken my name. You have named me. I am sorry. She has taken my name.
MADAM SPEAKER: You have taken his name.
श्रीमती सुषमा स्वराज : बशीर बद्र साहब का एक शेर है -
दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं, तो शर्मिंदा न हों।
अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दें।
श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या बोलने दूं।
अध्यक्ष महोदया: आपने नाम लिया है उनका सुषमा जी। इसलिए वह अपनी बात रख रहे हैं।
SHRI KAPIL SIBAL: The distinguished Leader of the Opposition has taken my name and alleged that I have called some people corrupt. I am afraid that that is not true. At no stage, at no point in time, I have ever made any allegations against any members of the Anna Hazare team. I do not know where you have got that information from. It is most unfortunate that you have made that allegation.
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैडम, ए कम्पनी किसने कहा था? मैंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता, इसी सदन के सदस्य हैं, बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूं मनीष तिवारी जी को, कि आपका राजनैतिक जीवन अभी शुरू हुआ है, पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। यह शेर मैंने आपके लिए ही पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं, तो शर्मिंदा न हों।
अध्यक्ष जी, अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग हुई, सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अण्णा हजारे पर निजी हमला नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। आप जानती हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। निजी हमला तो हो चुका, व्यक्तिगत हमला तो हो चुका। उसके बाद बचा क्या था, लेकिन मैं आज प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी ही सरकार ने किया है। और आज आप हमारे से बात कर रहे हैं।
मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। प्रधान मंत्री जी आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं।
‘Our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protest’.
इससे ज्यादा असत्य बात कौनसी हो सकती है? चार जून की रात को, स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए लोगों पर, भजन-कीर्तन करते हुए लोगों पर जो लाठियां बरसाई गयीं, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? ...( व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि अभी 9 अगस्त को, अंग्रेजो भारत छोड़ो के दिन, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसाकर, एक अपंग को पूरा विकलांग कर दिया गया, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? मैं पूछना चाहती हूं कि बिना धारा 144 तोड़े मयूर विहार के रेसिडेंस से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था?...( व्यवधान) वे कह रहे थे कि वक्तव्य अच्छा है, मैं कहना चाहती हूं कि उनका वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है।
अध्यक्ष जी, जिस तरह से कल देश भ्रष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं ये सरकार उन पर अत्याचार करती है, ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी है। ...( व्यवधान) अभी उस तरफ से कोई कह रहा था कि आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस का समर्थन किसी आंदोलन को मिल जाए, तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वे उत्तेजित हो जाते हैं। प्रधान मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इसी दिल्ली के अंदर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर भाषण देकर चले जाते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस चूं भी नहीं करती। उनके नागरिक अधिकारों के रक्षक आप जरूर हैं, लेकिन अगर कोई भगवावेश में साधु आ जाए, अगर कोई गांधी टोपी लगाए गांधीवादी आ जाए और अगर कोई आरएसएस का समर्थक आ जाए, तो आव देखा न ताव, बस लाठियां चलाओ। यही काम करने की आपने बात की है। ...( व्यवधान) वे जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपको आरएसएस से चिढ़ क्यों है? अरे, आरएसएस तो एक देशभक्त संस्था है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, इस सदन के 116 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस सदन के 45 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आप समझते हैं कि आरएसएस को देश का समर्थन नहीं है? लेकिन एक बार अगर किसी आंदोलन को आरएसएस का समर्थन मिल जाए तो पूरी की पूरी सरकार उत्तेजित हो जाती है। ...( व्यवधान) इसलिए मैं पूछना चाहती हूं प्रधान मंत्री जी कि आपने बार-बार इस वक्तव्य में दिल्ली पुलिस का नाम लिया। कल इस सरकार के चार-चार मंत्री चैनलों पर जाकर सरकार का बचाव क्या कहते हुए कर रहे थे कि हमें क्या मालूम, पुलिस कमिश्नर जाने। जब माननीय चिदम्बरम जी से पूछा गया कि अन्ना हजारे कहां हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पुलिस कमिश्नर से पूछो? माननीय मंत्री जी, आप सदन से जा क्यों रहे हैं, आपने कहा था कि मुझे नहीं पता, पुलिस कमिश्नर से पूछो। ...( व्यवधान) कल रात को चैनल पर नारायण सामी, अम्बिका सोनी बार-बार कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट से पूछो कि क्यों उनको बंद किया, क्यों उनको रिहा किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही की वही बात यहां लिख दी। सुबह तो मजिस्ट्रेट को यह लग रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे शांति भंग कर देंगे, उनका आंदोलन हिंसक हो जाएगा, इसलिए उन्हें सात दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। लेकिन शाम को दिल्ली पुलिस को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक याचिका डाल दी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। अध्यक्ष जी, यह सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और यह सरकार अपने लिए निर्णय भी ओट नहीं पाती।
महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई आपके इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेगा, क्या देश इसे स्वीकारेगा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं कि कहां अनशन होगा, कितने दिन का अनशन होगा, कितने लोग आएंगे और मैजिस्ट्रेट तय कर रहा है कि वे सात दिन तक जेल में रहेंगे या शाम तक जेल में रहेंगे। आपने इसमें कहा है कि हमने कंडीशन्स लगाई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कंडीशन्स कौन-से कानून के तहत लगाई हैं। आप कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को मानते हैं, लेकिन वह प्रोटेस्ट कितना बड़ा होगा, यह आप तय करेंगे। अनशन कितने दिन का होगा, यह आप तय करेंगे। वहां कितनी कारें आएंगी, यह आप तय करेंगे। कोई 3 दिन के लिए अनशन करे या 9 दिन के लिए अनशन करे, क्या यह सरकार तय करेगी। हमने अभी देश की आजादी के 64 वर्ष पूरे किए हैं। इस देश ने संविधान बनाया और संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट दिया है।
जहां तक बिल का सवाल है, सरकारी बिल पर हमारी आपत्तियां हैं, वहीं जन लोकपाल के तमाम प्रावधानों से भी हम सहमत नहीं हैं। हम कह चुके हैं कि लड़ाई बिल की नहीं है, लड़ाई जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल की नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल एक निप्रभावी विधेयक है, यह बिल के इंट्रोडक्शन के समय मैंने कहा था। उसे प्रभावी बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह लड़ाई नागरिक अधिकारों के हनन की है। जब आडवाणी जी वर्ष 1975 की बात कहते हैं, तो उन्हीं नागरिक अधिकारों के हनन की बात कहते हैं और जो अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के बाहर अपनाती है, वही अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के अंदर अपना कर विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम करती है।
सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को आपने भंग करने का काम किया है। सी एंड ऐजी पर आपके लोग सदन के बाहर ही नहीं सदन के अंदर भी प्रहार करते हैं। पीएसी के अंदर आपके लोग हुल्लड़ मचाते हैं। एक संस्था, स्पीकर की पीठ बची थी, कल संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर की रूलिंग को चुनौती दे कर आपने उस संस्था की मर्यादा को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए कल आडवाणी जी आपके पास गए और हमारे वरिष्ठ लोग अंदर गए तथा उन्होंने कहा कि कम से कम आपकी रूलिंग का सम्मान तो संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए, लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, उस पर हम लोगों ने अलग से चर्चा मांगी है। भ्रष्टाचार के विषय पर हम लोग 193 के तहत चर्चा करके इस सरकार की पूरी पोल खोलेंगे, लेकिन आपके यहां से यह जो वक्तव्य आज आया है, उसमें जिस तरह से सच्चाई को छिपाया गया है, कल अन्ना हजारे जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, अगर वे कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होऊंगा। देश आपको माफ नहीं करेगा और देश सड़कों पर उतरा हुआ है। बच्चे यूनिवर्सीटी छोड़ कर, कैम्पस छोड़ कर बाहर आ गए हैं। वकील अदालतें बंद करके बाहर हैं। जेल के अंदर अन्ना हजारे जी का अनशन चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस पार्लियामेंटरी प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंटरी प्रोसेस के साथ हम हैं। हम सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट को किसी तरह अंडरमाइन न होने देंगे और न पहले होने दिया है। वर्ष 1975 में इसी संसद की सुप्रीमेसी को आपने खंडित करने का काम किया था। हम न ज्यूडीशियरी की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे और न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, लेकिन नागरिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। देश आज आजाद है। आज वतन आजाद है और इस आजाद वतन में नागरिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करेगी, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे तथा आपके इस वक्तव्य को मैं सिरे से नकारती हूं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इस तरह से मत करिए। कृपया शांति से सुनिए। शांत हो जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।...( व्यवधान) मशहूर समाजसेवी आदरणीय अन्ना हजारे जी की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है, उसके संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज जो लोक सभा में बयान दिया, उस बयान के ऊपर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता, विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा कि यह जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please do not do it.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let us have a discussion. You wanted a discussion, and let us have a discussion in the House.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, नेता, विपक्ष ने कहा कि जो कल पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, वह पुलिस वालों की कार्रवाई नहीं, सरकार की कार्रवाई थी।...( व्यवधान) उन्होंने प्रश्न खड़े किये कि नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके पीछे कौन हैं? मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि देश में सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं लागू करने की जवाबदारी क्या प्रधान मंत्री के ऊपर होती है? इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री के ऊपर होती है? सुषमा जी जा रही हैं, मुझे मालूम हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर साहब आए हुए हैं, उनके साथ भोजन पर जा रही हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं।...( व्यवधान) लंच आपका दुरुस्त हो, सुंदर हो और स्वादिष्ट हो। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है? चारों तरफ से कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Let us have a discussion.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए। इतना उत्तेजित नहीं होते। इतना उत्तेजित कैसे हो गये? बैठिए। शांत हो जाइए। अब आप क्यों खड़े हैं? बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो विषय निकलकर आए। नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इमर्जेन्सी की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं चैलेंज करता हूं, कल जितने व्यक्ति प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत गिरफ्तार हुए, क्या किसी भी नागरिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस या मुम्बई पुलिस ने एक लाठी भी चलाई? पूरे सम्मान से उनको गिरफ्तार किया गया।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: What has happened to you?
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। यह आपसी वार्तालाप बंद करिए और शांतिपूर्वक सुनिए। इतना शोर नहीं करते। आप भी बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हुक्मदेव नारायण जी, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बार-बार आरोप लगाते हैं कि आपकी जुबान बंद की जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। कृपया आप अपने आस्तीन में झांककर देखिए। मैं बोल रहा हूं, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया मुझे बोलने दिया जाए क्योंकि सबको बोलने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग पर आप ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं।...( व्यवधान)
SHRI KAPIL SIBAL : Madam, he should be allowed to speak. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Why are you shouting? How can he speak like this? … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : क्या हो गया? बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अशोक अर्गल जी, आप क्यों खड़े हैं? आप एकदम बैठिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please do not disturb him. Let him speak.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : अशोक अर्गल जी, आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : पूरे सदन की सहमति ली गई और पूरे सदन की मंशा थी कि डिबेट हो और अब यह डिबेट हो रही है। यह स्वाभाविक है कि आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे लेकिन आप उत्तेजित मत हों।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप हर समय उत्तेजित मत हों।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, देश में और संसद में कल की एक और कई गिरफ्तारियों के ऊपर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी खुशी मनाने का मौका नहीं होता है। जो लोग कल गिरफ्तार किए गए वे सब हमारे अपने हैं।...( व्यवधान) हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ...( व्यवधान)अन्ना हजारे भी हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, देश के समाज सेवी हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। इतना उत्तेजित मत होइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बोलने देंगे।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए। आप फिर क्यों खड़े हो गए? आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?
…( व्यवधान)
श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, इन्हें आपकी तरफ देखकर बोलना चाहिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हमारी तरफ देखकर बोलेंगे। मुंडे जी, कृपया आप बैठ जाएं।
...( व्यवधान)
SHRI KAPIL SIBBAL : What are you doing? Please do not do it.
SHRI V. NARAYANASAMY : Every time, they are getting up and shouting slogans. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : संजय जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि किसी की भी गिरफ्तारी बहुत खुशी मनाने का वक्त नहीं होता है खासकर जब अन्ना हजारे जैसे अच्छे समाजसेवी, बुजुर्ग की गिरफ्तारी होती है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई, यह विषय है, विवाद का विषय है और इस पर सदन में चर्चा हो रही है, होनी चाहिए और मुझे भी बोलने का हक मिलना चाहिए। ...( व्यवधान) एक ज्वाइंट कमेटी बनी।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप थोड़ा धैर्य रखिए।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : महोदया, वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, वह नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहती हैं और उनकी पार्टी तुंत नियमों का उल्लंघन कर रही है और संजय जी को बोलने नहीं दे रही है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़ी हो गई हैं?
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इतना उत्तेजित मत होइए।
…( व्यवधान)
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): He should teach about parliamentary democracy to Sanjay Nirupam also. They do not have to teach us about parliamentary democracy. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए। थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा अनुरोध सुन लीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : महोदया, पूरे सदन से मेरा निवेदन है कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा, कृपया मुझे शांति से बोलने का मौका दिया जाए।...( व्यवधान) अप्रैल महीने में अण्णा जी ने जन लोकपाल विधेयक का आग्रह लेकर जंतर-मंतर पर अनशन रखा। उस अनशन में मुख्य तौर पर यह बात निकल कर आई कि हमारा जन लोकपाल विधेयक का एक ड्राफ्ट है, प्रारूप है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने कहा कि कानून बनाने का हक संसद के पास है तो संसद का हक संसद के पास रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बैठकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद सरकार ने परम्पराओं से थोड़ा सा हटकर सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स ग्रुप के मान-सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई। श्री अण्णा हजारे जी के जो साथी थे, उनकी तरफ से चालीस सुझाव दिये गये, चालीस में से 34 सुझावों को सरकार ने माना। कहा कि ठीक है, इन सुझावों को देश के हित में माना जाना चाहिए, छः सुझाव नहीं माने गये। लेकिन अण्णा जी, जो लोकपाल विधेयक के लिए इतने ज्यादा आग्रह रखते हैं, उन्हें वचन दिया गया कि इसी सत्र में हम लोकपाल विधेयक लेकर आ रहे हैं। ...( व्यवधान) जो लोकपाल विधेयक 42 वर्षों तक संसद, स्थाई समिति का सिर्फ चेहरा देखकर घूमता रहा, उस लोकपाल विधेयक के लिए हमने वायदा किया, कमिटमैन्ट किया और We are committed to pass this Bill in this House. अब जब लोकपाल विधेयक का ड्राफ्ट बनाकर सरकार ने सदन में रखा और सदन ने उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा तो अण्णा जी और उनके साथियों ने कहा कि नहीं, इसमें जो बातें हमने कही थीं, वे आपने नहीं मानी। हमने पूछा कि कौन सी बात नहीं मानी, जरा बतायें तो मुख्य तौर पर यह सामने आया कि संसद को इसमें शामिल किया जाए...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइये।
श्री संजय निरुपम : सांसदों के कामकाज और कंडक्ट को...( व्यवधान) Members of Parliament should also be included in it. प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया जाए, हायर ज्युडिशियरी को शामिल किया जाए। हमारी सरकार की तरफ से एक तर्क रखा गया कि देखिये, हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान को परम पूज्य बाबासाहब अम्बेडकर ने बनाया है और उस संविधान ने प्रशासन के तीन अलग-अलग अंग तैयार किये हैं। तीनों अंगों को एक-दूसरे पर चैक रखने की एक व्यवस्था की गई है। ऐसे में यदि लोकपाल के तहत आप इन तीनों अंगों को डाल देंगे तो संविधान की बुनियादी व्यवस्था चरमरा जायेगी। यानी बाबासाहब अम्बेडकर ने जो कल्पना की थी, जो संविधान बनाया है, उस संविधान के खिलाफ जाने का हक किसी को भी नहीं है, ऐसा हमारी सरकार ने कहा। फिर भी हमने कहा कि यह पूरा विषय पार्लियामैन्ट की प्रोपर्टी है। संसद की जो स्थाई समिति, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वह एक मिनी पार्लियामैन्ट होती है। हमारी सरकार ने कहा, ठीक है, अण्णा जी और आपके तमाम साथियों को अगर लगता है कि अभी भी इस लोकपाल बिल में बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है तो आप स्टैंडिंग कमेटी में जा सकते हैं, वहां अपनी बात रख सकते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को अपनी बात से कनविन्स कर सकते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब यह स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी ने टीम अण्णा के लोगों को बुलाया, खुद अण्णा जी और उनके साथी भी गये, उन्होंने पहली बातचीत में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि हमें वक्त कम मिला था, अगली बार हम ज्यादा अच्छी तैयारी करके आयेंगे, यह एक विषय था।
उसके बाद अण्णा जी और उनके साथियों की तरफ से बार-बार यह आग्रह हुआ कि हम अनशन पर बैठेंगे। हमने कहा कि अनशन पर किसके खिलाफ बैठना है, आप सरकार से डिसएग्री कर सकते हैं। सरकार से नाराज होने का हक इस देश के हर नागरिक को है। लेकिन संसदीय व्यवस्था के खिलाफ जाने का अधिकार शायद किसी को नहीं है, यह कम से कम हमारा संविधान कहता है। हमने कहा कि आप किसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं, आप पार्लियामैन्ट के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, पार्लियामैन्ट की प्रक्रिया के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। उन्होंने नहीं माना, हमने कहा ठीक है। अब इसके आगे का जो कामकाज या बातें थीं, वे सरकार के पास नहीं थीं। इसके आगे की बातें दिल्ली पुलिस के पास थीं, क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थापना करना दिल्ली पुलिस, मुम्बई पुलिस और पुलिस महकमे के पास होती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जंतर-मंतर के पास आपको अनशन पर नहीं बैठने देंगे। हमने वहां धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अण्णा जी की टीम को दो-तीन सुझाव दिये और उसके तहत जे.पी. पार्क का नाम तय हुआ कि जे.पी. पार्क में आपका अनशन 16 अगस्त को शुरू हो सकता है, सरकार को कोई ऐतराज नहीं था। हम अपना एक तर्क रख रहे थे।
लेकिन हर व्यक्ति को इस देश में अनशन पर बैठने का हक है, विरोध करने का हक है, प्रदर्शन निकालने का हक है, नाराज़ होने का हक है, डिस्एग्री होने का हक है, असहमति व्यक्त करने का हक है। संविधान का दिया हुआ यह अधिकार इस देश के आम नागरिकों को है। इसमें अण्णा जी और उनके टीम के लोग भी शामिल हैं। अब जब जेपी पार्क में बैठने की बात आई तो दिल्ली पुलिस ने शर्तें रखीं। सुषमा जी ने पूछा कि किस कानून के तहत आपने शर्तें रखीं। वे शर्तें हमने नहीं रखीं थी, वे शर्तें दिल्ली पुलिस की शर्तें थीं। ...( व्यवधान) दिल्ली पुलिस का अपना मैन्युअल है। ...( व्यवधान) हर शहर की पुलिस अपने मैन्युअल के हिसाब से काम करती है। ...( व्यवधान) दिल्ली पुलिस ने अपने मैन्युअल के हिसाब से बीस शर्तें रखीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में याद दिलाया कि बीस में से छह शर्तें उन्होंने मानने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आप सारी शर्तें नहीं मानेंगे तो हम आपको यहां पर अनुमति नहीं देंगे। अण्णा जी एक आदरणीय व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह बात खुद सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं।Everybody is equal before the law. This is the law of this country, law of this nation. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम आपको जेपी पार्क में अनशन पर नहीं बैठने दे सकते। अण्णा जी और उनके साथियों ने कहा कि हम 16 अगस्त को अनशन पर तो बैठेंगे ही। उसके बाद दिल्ली पुलिस मयूर विहार और सुप्रीम एन्क्लेव जाती है। कल मैंने किसी चैनल पर फ्लैशेज़ देखे कि दिल्ली का डीसीपी पहले अण्णा जी के पैरों में झुक कर नमस्कार करता है फिर उनको कहता है कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। ...( व्यवधान) क्या यह अपमान है? क्या यह नागरिक अधिकारों का हनन है? ...( व्यवधान) उसके बाद पूरे सम्मान के साथ ...( व्यवधान) उनको ऑफीसर्स मेस में ले जाया गया ...( व्यवधान) उसके बाद राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन ले जाया गया ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया जी, ...( व्यवधान)इस बात में दो मत नहीं है कि कल लोग अलग-अलग शहरों में सड़कों पर उतरे और लोगों में नाराजगी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग नाराज हैं।...( व्यवधान) लेकिन याद रखिएगा कि कोई एक पक्ष भ्रष्ट नहीं है। हर पक्ष में भ्रष्टाचार है। ...( व्यवधान)
अण्णा जी ने खुद कहा कि ...( व्यवधान) एक तरफ लोग भ्रष्टाचार में ग्रेजुएट हैं तो दूसरी तरफ लोग भ्रष्टाचार में पीएचडी कर के बैठे हुए हैं। ...( व्यवधान) यह अण्णा जी का बयान है। ...( व्यवधान) अब मेरा मुद्दा है कि आपने कहा कि नागरिक अधिकारों हनन् हुआ। ...( व्यवधान) पूरे देश में सम्मानीय नागरिकों का सम्मान करते हुए ...( व्यवधान) आदर करते हुए पुलिस ने प्रिवेन्टिव अरेस्ट किया। लेकिन किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई, किसी को मारा-पीटा नहीं गया। मुझे लगता है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस और मुम्बई पुलिस को बधाई देनी चाहिए, उनका अभिनन्दन करना चाहिए। अब उसके बाद का जो विषय निकल कर आता है कि ...( व्यवधान) अब लोकपाल में ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनुराग ठाकुर जी, बैठिए, उन्हे अपनी बात रखने दीजिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: I have called his name and he is speaking. Please sit down. If you want to speak, tell your party to send your name. Please sit down.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : अनुराग जी, प्लीज़...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनुराग ठाकुर जी, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया जी, यह कहना आसान है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, लेकिन... * कम से कम स्वीकार कर लीजिए ...( व्यवधान) खुले मन से ...( व्यवधान) अध्यक्ष जी, कल दिन भर ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं?
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : नीरज जी, आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : महोदया, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो तो मैं उसे वापस ले लेता हूं।...( व्यवधान) इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है,...( व्यवधान) लेकिन अपने सीने पर हाथ रखकर बता दें कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया।...( व्यवधान) बता दें कि एनडीए के जमाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ...( व्यवधान) बता दें कि यूटीआई का घोटाला नहीं हुआ...( व्यवधान) बता दें कि सीएम घोटाला नहीं हुआ।...( व्यवधान) यह भी बता दें कि अण्णा हजारे शिवसेना-बीजेपी सरकार के समय महाराष्ट्र में किन-किन मंत्रियों पर आरोप लगाते थे?।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : एक मिनट आप हमें बोलने दीजिए।
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I have called for the records. If there is anything objectionable, it will be deleted.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I have called for the records.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : महोदया, अगर रिकॉर्ड में मैंने कोई भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है तो बेशक उसे निकाल देना चाहिए।...( व्यवधान) मेरी कोई जिद नहीं है।...( व्यवधान) मेरा कोई आग्रह नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उन्होंने कह दिया है।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: He has said it.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उन्होंने कह दिया है।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : मैंने अपनी बात वापस ले ली है।...( व्यवधान) क्षमा कीजिये।...( व्यवधान) आप लोग बहुत बड़े ईमानदारी के पुतले हैं, मैंने मान लिया है।...( व्यवधान) मैंने अपनी बात वापस ले ली है। ...( व्यवधान) अब येदिरूप्पा नहीं हैं...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है।
…( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अब आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद):महोदया, जो कुछ भी संजय निरूपम जी ने कहा है, उनकी सारी बातों को गौरपूर्वक हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने जिस तरीके से सारे राजनीतिज्ञों को ... बना दिया है...( व्यवधान) महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत की राजनीति में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो मूल्यों की राजनीति करने वाले हैं, उसूल की राजनीति करने वाले हैं, सिद्धांत की राजनीति करने वाले हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है।
श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया आप उन्हें निर्देश दें कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसे वापस करें और यदि वे वापस नहीं करते हैं तो कृपया उसे एक्सपंज कराने का निर्देश देने का कष्ट करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : सुशील सिंह जी, आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हो गया, अब आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : सुमित्रा जी, हरिन पाठक जी, आप सब बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please sit down. Let me say something. हम कुछ कह रहे हैं। आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
13.00 hrs. अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि जो भी उन्होंने कहा है, वह उसे वापस ले रहे हैं और मैंने भी कहा है कि जो भी ऑब्जैक्शनेबल होगा, मैं उसे डिलीट कर दूँगी, एक्सपंज कर दूँगी। उन्होंने भी कहा है कि वह वापस ले रहे हैं।
श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय राजनाथ जी ने सही बात कही है कि कुछ लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं और सभी के सभी दागदार नहीं हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ज़रा बाहर निकलकर लोगों के सामने बात करके देखिये, जनता कहती है कि एक-एक पोलिटीशियन, एक-एक पोलिटिकल पार्टी ... * ...( व्यवधान) मैं जनता की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। ...( व्यवधान) मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, मैं अब अन्ना जी पर आता हूँ। अन्ना जी का जो जन-लोकपाल विधेयक है, मैं अपनी बात छोड़ देता हूँ, मैंने अपनी बात वापस ले ली है, लेकिन मैंने कहा कि जनता क्या सोच रही है ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. 13.01 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now continue the discussion.
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लंच से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान पर जो चर्चा शुरू हुई उस पर अपनी बात रख रहा था।
महोदय, कल दिन भर इस बात की चर्चा हुई कि इमरजेंसी लागू हो गई है या इमरजेंसी की याद ताज़ा हो गई है। हम यह भूल रहे हैं कि यह जो एनजीओ ग्रुप का मूवमेंट है, यह पूरे पॉलिटीकल सिस्टम के ख़िलाफ़ है, यह हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, यह संसद के ख़िलाफ़ है, यह ज्यूडिशयरी के ख़िलाफ़ है। क्या-क्या सुझाव आए हैं? हमारे तमाम साथियों के सामने मैं विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि लोकायुक्त की स्थापना का जो विषय है, इसे लोकपाल विधेयक में रखिए। लोकायुक्त की स्थापना राज्य सरकार का प्रोरोगेटिव है। क्या हम उसे स्वीकार करने जा रहे हैं? एनजीओज़ को उसमें डाल दिया गया, जो सरकारी पैसे से काम करते हैं। वे कह रहे हैं कि एनजीओज़ को इसमें मत डालिए। सीबीआई के एंटी करप्शन को इसमें डाल दीजिए। सीबीआई की इनक्वायरी किसी विषय पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम राज्य सरकार की सहमति लेते हैं। ऐसे कई विवादास्पद विषय थे, उन पर मतभेद था, जिसकी वजह से जो हमारा लोकपाल आया, सरकार ने जो लोकपाल सदन में रखा, उस पर उनको ऐतराज़ हुआ। ऐतराज़ करने का हक़ किसी को भी है, लेकिन संविधान द्वारा स्थापित बुनियादी व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को इस देश में नहीं है। खासकर वह संविधान जो हमारे परमपूज्य आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तीन साल की मेहनत के बाद बनाया गया।...( व्यवधान) मेरा आग्रह केवल इतना है कि पूरा विषय इस समय स्थायी समिति के पास है। स्थायी समिति एक मिनी पार्लियामेंट है। तमाम दलों के प्रतिनिधि उस सभा में हैं। यदि किसी को अपनी बात कहनी है तो बिलकुल अपनी बात कह सकता है। उसमें संशोधन की तमाम गुंजाइशें होती हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री संजय निरुपम : क्या कल जो कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाइयों के बारे में देश के प्रधानमंत्री निर्णय लिया करते हैं? क्या देश के गृहमंत्री निर्णय लेंगे? कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. को लागू करना यह पुलिस महकमे का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत ससम्मान पूरे इज्ज़त के साथ अन्ना जी को हिरासत में लिया गया और कल रात को उनकी रिहाई का वारंट भी आ गया। अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अनशन करना है।......( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।
श्री संजय निरुपम : अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अनशन करना है। किसी भी व्यक्ति को अनशन करने का हक है। इस विषय पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसके संबंध में पूरी प्रकिया चल रही है। उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। उसके बाद जो एक प्रोडक्ट निकल कर आएगा, एक फाइनल बिल का ड्राफ्ट निकल कर आएगा, जिसको बाद में पार्लियामेंट में पास करने के लिए हम प्रस्तुत करने जाएंगे, अगर उसमें कोई एतराज़ है तो बिल्कुल अपना मतभेद जाहिर करना चाहिए। यह एक विषय है।
दूसरा विषय, हमारे एक साथी ने जस्टिस पी.वी. सावंत की रिपोर्ट को कोट किया। वह कोट करने के तरीके पर एतराज हो सकता है। कुछ पन्नों को जिस तरह से उद्धृत किया गया, उस तरीके पर एतराज हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ बातें थी। इस देश में एक जस्टिस की कुछ फाइंडिंग थी। उस फाइंडिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक सुखतंकर कमेटी बनाई कि क्या इस फाइंडिंग के आधार पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कार्रवाई की जाए। उसी इम्मोरेलिटी के बाद उस समय कांग्रेस और एन.सी.पी. के जो दो मंत्री थे, उन पर भी अन्ना जी ने आरोप लगाया था। उनके बारे में भी सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इस विषय में कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या इससे हम यह मान लें कि ये दोनों मंत्री भी निष्कलंक हैं? क्या आज तक कुछ कहा गया? मैं अन्ना जी का आदर करता हूं, पर किसी पर आरोप लगाने से पहले सुनने का समय मिलना चाहिए।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।
श्री संजय निरुपम : हमें बार-बार कहा जाता है कि संसद की सर्वोच्चता की आप धाक दिखाते हैं। उपध्याक्ष महोदय, आप जिस सदन की पीठ पर बैठे हैं, उस सदन के बारे में जब हम कहते हैं कि सदन की एक सर्वोच्चता है, उसे चुनौती न दें तो ये लोग कहते हैं कि आप संसद की सर्वोच्चता की धमकी दे रहे हैं, धाक दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि चार-चार एम.पी. जेल में हैं, 150 एम.पी. भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं। कौन-से 150 एम.पी. हैं? कहा जाता है कि सारे हैं। *...( व्यवधान) इन बातों के ऊपर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है। मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्षमा चाहता हूं।
कल के आंदोलन में जब आजाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय साथी जब बी.जे.पी. का झंडा लेकर गए तो उन्हें दौड़ा कर वापस भगाया गया। यह पूरे पार्लियामेंटरी सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। बोला गया कि लोकायुक्त की स्थापना हम करेंगे। इस देश में कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त काम कर रहे हैं? कौन-कौन से राज्य हैं जहां लोकायुक्त के अंदर मुख्यमंत्री आते हैं? कौन-से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त पिछले नौ वर्षों से नियुक्त नहीं हुए हैं? जो लोग लोकपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल गए हैं, जरा अपने आस्तीन में झांक कर देखें और यह बताएं कि आपके अपने-अपने राज्यों में क्या हो रहा है?
मैं अपनी बात खत्म करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक विषय है। उस विषय से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लोगों में नाराज़गी है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि यूपीए सरकार के सामने जब-जब कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल कर आया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की गयी है, लोग जेल भी भेजे गए और मेरे माननीय साथी, आपके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने में आपको एक साल लग गया। ...( व्यवधान) यह सरकार चाहती है कि अच्छा गवर्नेंस हो। गवर्नेंस के अंदर पारदर्शिता हो, आम आदमी की ताकत बढ़े। आम आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार कानून लाया गया। ये हम अपने लिए नहीं लाए। संसद से बाहर निकल कर कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जी का जंजाल आ गया, लेकिन ये जी का जंजाल उनके लिए हो सकता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आम आदमी यूपीए चेयर परसन और हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है। वह एक ऐतिहासिक कदम था और जो धीरे-धीरे बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, वे आरटीआई कानून के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। इस आरटीआई से आम आदमी की ताकत बढ़ रही है और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है। बड़े-बड़े अधिकारी लूटिंग करने से पहले और मंत्री चिट्ठी लिखने से पहले घबराते हैं। ये जो आम आदमी की ताकत बढ़ाई गई है, उस ताकत को मैं सलाम करता हूं। सरकार ने जो लोकपाल बिल सदन में रखा है और जो अभी स्थाई समिति में है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन चाहिए तो बेशक इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटिजन, कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था जाए और वह स्थाई समिति को कंविंस करे, संशोधन लाए तथा उसके बाद एक सुधारित लोकपाल लाकर सदन में पेश करे। यह सरकार और हम सब उस लोकपाल के विधेयक को पास करने के लिए वचनबद्ध हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बहस हो रही है, इस बहस को कराने का जिम्मेदार कौन है, सरकार है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया, उस पर सफाई भी हो गई, एक मंत्री ने कह भी दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, न ही हम कहते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यहां जो 193 में बहस हो रही है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी। मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार पर अलग से बहस होगी तो उस समय भ्रष्टाचार के संबंध में भी हम अपनी बात कहेंगे। यह जो आज महंगाई की स्थिति है, चाहे गरीबी की है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा आदि सब भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। देश के सामने इतने खतरे आए हैं और बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, उसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी। तब हमारे सभी साथी, सदन के माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं - वाणी की स्वतंत्रता। फिर परेशानी क्या हो गई? अगर अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं किसी तरह से सरकार, किसी दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला है तो वाणी की स्वतंत्रता है, लेकिन वाणी की स्वतंत्रता में भी मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक अन्ना हज़ारे ने ऐसा कौन सा वक्तव्य दिया है, जो वाणी की स्वतंत्रता की परिधि में नहीं आता है, उससे बाहर है। फिर उसके बाद जेल क्यों भेजा? क्या मयूर विहार में दफा 144 लगी थी, यह बताना चाहिए? अपने निवास से जहां भी रहे, वहां से निकले, क्या वहां दफा 144 लगी थी? जब दफा 144 लगी थी, अन्ना हज़ारे जब निकले थे तो उनके साथ कितने लोग थे? दफा 144 तब तोड़ी जाती है, जब कम से कम पांच व्यक्ति हों। वहां पांच, पच्चास, पांच सौ या हजार व्यक्ति थे, यह सरकार को बताना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अन्ना हज़ारे की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। वे इस बात को समझ गए होंगे, वहां कई विद्वान वकील बैठे हैं। उन्होंने बता दिया होगा कि यह असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाएंगे तो सरकार की और छिछालेदारी होगी, आप उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। मयूर विहार में हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां दफा 144 लगी थी? वे अपने निवास से निकले हैं, जहां वे रहते थे, क्या वहां दफा 144 लगी थी? वहां जब दफा 144 नहीं लगी थी तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? उसी के कारण आपको छोड़ना पड़ा। वकील ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जायेगा। वकील ये भी बैठे हैं तो शायद ऐसे वकीलों ने सलाह दे दी हो, वरना यह असंवैधानिक है, गलत है, अलोकतांत्रिक है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान के प्रतीक हैं, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान का उल्लंघन किसने किया? हमें संविधान में मौलिक अधिकार जो मिले हैं, उसके अनुसार उन्हें सरकार के खिलाफ, संस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार है तो उससे सरकार को आपत्ति क्या हो गई, इतना गुस्सा क्यों हो गये। इसमें धरना, प्रदर्शन, नारे, जुलूस सब हैं, सब कर सकते हैं। ...( व्यवधान)वह भी है, अनशन का अधिकार था, अपना अनशन कर रहे हैं। जिनके साथ जनता नहीं होती है, वे बेचारे अनशन करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। अब आपको धीरे-धीरे परेशानी हो गई, अब उनके साथ काफी जनता हो गई। हम यह नहीं कहते कि आपने दी है, लेकिन जनता काफी हो गई और हमदर्दी काफी हुई है। अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
मुझे आश्चर्य है कि 1975 से आप सबक सीखे ही नहीं। आपने सबक भी नहीं लिया। कम से कम 1975 का सबक तो ले लेते कि जयप्रकाश नारायण पर आपने आरोप लगा दिया। जयप्रकाश जैसे नेता पर आरोप लगा दिया कि आपके गांधी ट्रस्ट में पैसा विदेश से आता है, कहां से आता है। अगर ये शब्द नहीं बोले होते तो जयप्रकाश जी कभी नहीं निकलते। जयप्रकाश जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे निकले और गुजरात से निकल कर बिहार चले आये और बिहार से यू.पी. आ गये। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। आप क्या करना चाहते हो? अगर आपको सद्बुद्धि आई हो तो कम से कम 1975 याद कर लो। तब भी इसी तरह से जनता को खड़ा किया गया था और जनता फिर खड़ी हो रही है। हम यह नहीं कहते कि पूरी तरह जयप्रकाश जी के आन्दोलन की तरह हो गई है। आज कोई जयप्रकाश और लोहिया नहीं है। हमारे साथी ने ठीक कहा था कि आज लोहिया नहीं है, जयप्रकाश नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसे लोग जिस दिन निकल आएंगे, उस दिन आपको फिर बहुत थोड़ी संख्या में इधर आना पड़ जायेगा। यह 1975 की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे वकीलों में हैं। आपने हमारी भी वकालत की, हमने भी मदद की, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं...( व्यवधान) दो बातें आप करें। वहां दफा 144 लगी थी और वाणी की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबन्ध लगाया तो क्यों लगाया, इसका जवाब आना चाहिए?
हमें ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है। आज आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से मैंने आपको बता ही दिया कि भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ी है, यह पूरे सदन को स्वीकार करना पड़ेगा। इस महंगाई की तह में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज अगर सामान की कमी होती, चीनी की कमी होती, खाद्य सामग्री की कमी होती तो बात समझ में आती, लेकिन आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर महंगाई क्यों है? महंगाई तब होती है, जब बाजार में चीनी नहीं है, गेहूं खाने के लिए नहीं है, सब्जी नहीं है तो महंगाई होती है, लेकिन आज सब चीज़ ज्यादा है और उसकी लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिला और लूट-खसोट हो रही है। किसान को तो आपने बर्बाद कर दिया। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान कितना खर्च करता है तो एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है, एक क्विंटल धान पैदा होता है, आपके पास है हिसाब? अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। 900 से 950 रुपये खर्च होते हैं, तब एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह दो साल पुरानी आपके कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है और धान एक क्विंटल पैदा होता है तो एक हजार रुपया खर्च होता है। हमारी सब की मांग है, सब चाहते हैं कि कम से कम लागत खर्चे का डय़ौढ़ा किसान को मिले। क्या आपने 1500 रुपये क्विंटल धान किसान का लिया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है, क्या यह अन्याय नहीं है, क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? गेहूं कम से कम 1400 रुपये प्रति क्विंटल किसान का लेना चाहिए तो ये सारे के सारे नुक्ते जुड़े हुए हैं, वह आपके इसी से जुड़े हुए हैं, जिस पर बहस हो रही है और आप बहस करा रहे हैं। यह बहस तो मजबूरी में है, आपको करानी पड़ेगी। चेयर ने अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद देते हैं कि चेयर ने कहा कि नियम 193 में अभी चर्चा हो जाये, उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी हो जाये। लेकिन इसकी जड़ में, बुनियाद में सबसे पहले भ्रष्टाचार है। अब समस्या आपके सामने है। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो वहां गिरफ्तारी करने का कोई औचित्य नहीं था। वहां कोई नारे नहीं लग रहे थे, वहां कोई सभा नहीं थी, कोई जुलूस नहीं था। इस तरह तो हम लोग भी लोकसभा के बाहर निकलेंगे, हम लोग कोई भाषण आपके खिलाफ दे देंगे और सरकार को वह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार के हजार हाथ होते हैं, हम जानते हैं कि सरकार कितनी शक्तिशाली होती है। कुछ भी हम पर आरोप लगाकर जैसे ही लोकसभा के गेट के बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फौरन गिरफ्तार कर लेंगे, यही करना चाहते हैं।
महोदय, हम आपसे अपील करेंगे, यह जो बहस हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह सही है कि जो वक्तव्य अण्णा हजारे की गिरफ्तारी के बारे में देना चाहिए था कि वहां कौन सा खतरा पैदा हो गया था, कहां हिंसा हो गयी थी, कहां आगजनी हो गयी थी, कहां मारपीट हो रही थी, कहां लूटपाट हो रही थी, अगर इनमें से कोई एक असंवैधानिक कार्य किया होता, तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि जनता को मिली है तो वह है उसकी वैचारिक स्वतंत्रता। जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है आप इंडीविजुअल लिबर्टी कहते होंगे, हम वैयक्तिक स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी है और हमारी भारतीय भाषा है। इसमें अंतर है। वैयक्तिक स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन इस सरकार ने किया है। यही सबसे बड़ा अपराध किया है। यह अपराध है। आप वहां संविधान को पढ़ाते हैं। हम लोग भी थोड़ा-बहुत संविधान पढ़े हैं। यह जानकारी होनी चाहिए कि पालिटिकल साइंस में संविधान का एक अलग पाठ होता है कि पालिटिकल साइंस में संविधान पढ़े होंगे। संविधान के बारे में कहना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार में, वैयक्तिक स्वतंत्रता में आने-जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में कहीं घूमने की, जाने की, ठहरने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें है। उसे प्रतिबंध करके किसी ने पहली बार इसे लगाया है, तो अण्णा हजारे की गिरफ्तारी करके आपने लगाया है। इसे लगाया और भी कई बार है, लेकिन यह सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वर्ष 1975 को याद करके ठीक से इसे करिए। ...( व्यवधान) वह ताकत आपमें नहीं है। इंदिरा जी में जो ताकत थी, वह ताकत आपमें नहीं है। यह ध्यान रखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपमें वह शक्ति नहीं है। ...( व्यवधान) आप उनको शुभकामनाएं दीजिए कि वह स्वस्थ हों और जल्दी स्वस्थ होकर लोकसभा में आएं। ऐसे मौके पर हम सोनिया जी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वह स्वस्थ होकर आएं। ...( व्यवधान) उनके बिना यहां अच्छा भी नहीं लग रहा है।
महोदय, इसके बारे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस के बारे में ही सब कहेंगे, पूरे वक्तव्य में पुलिस, पुलिस और पुलिस है। अगर पुलिस है, तो पुलिस किसके हाथ में है? हम भी सरकार में रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। क्या किसी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के बिना ये गरिफ्तारी कर सकते हैं, होम मिनिस्टर के बिना गिरफ्तारी हो सकती है? आप किसी तरह से बच नहीं रहे हैं। आप सदन के अंदर स्वीकार करिए कि भूल हुयी है। सच्चाई है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी देश की जनता के सामने कहकर कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, अब हुआ है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यह कहना पड़ेगा सरकार को, तब आप बचेंगे। यह मामूली बात नहीं है, गंभीर बात है। हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, यह सही है कि हमारे आपके वैचारिक मतभेद हैं, आपसी मतभेद हैं। यदि जनता को कुछ मिला है तो मौलिक अधिकार मिले हैं, संविधान ने उसे दिए हैं, संविधान निर्माताओ ने सोच-समझकर दिए हैं। सेंट्रल हाल में जो बहस हुयी, बहुत समय लेकर बड़े-बड़े विद्वानों ने छानबीन करके, जो संविधान बनाया, उस संविधान के दायरे से आप बाहर जा रहे हैं। संविधान का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो यह सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। यह मेरा आरोप है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि इसे सुधार दो।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आज आप ने प्रधानमंत्री जी के बयान पर सभी पार्टियों को बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें मुजरिम को गिरफ्तार करना है तो इस के तह में जाने की जरूरत थी। आज देश की ससंद में इस बात के वक्तव्य पर अगर चर्चा हो रही है तो मैं समझता कि अगर पहले ही सरकार के लोग इस संसद को विश्वास में ले लिए होते तो शायद यह नौबत आज नहीं आती। जनलोकपाल की बात सरकार ने कही थी कि इसे लाएंगे। सिविल सोसायटी जब बात मानते हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी कानून को बनाने का अधिकार देश की संसद को है तो फिर हमें किसी व्यक्ति विशेष को बुला कर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। उसमें सभी दल के लोगों ने एक मत से अधिकार दिया, खासकर हमारी पार्टी ने भी कहा, अगर कानून बनेगा तो देश की संसद में इसके लिए चर्चा संसद में होनी चाहिए न कि संसद के बाहर। यह सही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि आग लगा कर पानी को दौड़ने जैसी जो मुहावरा है वह हो जा रहा है। आज स्थिति जब बेकाबू हो गई है तब देश की संसद और लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, संसद से ऊपर कोई नहीं है। कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं बताता हूं कि जो सिविल सोसायटी की बात है, देश के संसद में आज दोनों पक्ष के सारे लोग यह बात कह रहे हैं कि कानून बनेगा देश की संसद में। जो हमने गलती की है, मैं समझता हूं भविष्य में अगर इसको दुहराएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के संसद का अपमान होगा। इसलिए संसद पर विश्वास और भरोसा है और संसद के सम्मान को बनाए रखना है तो मैं समझता हूं कि देश की संसद में जो भी बिल आते हैं तो अगर चार आदमी खड़े हो कर कह देंगे कि यह कानून हो जाएगा, हम मान जाएंगे यह संसद का अपमान है। इसलिए सरकार के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि चार लोगों के कहने से हम उस कानून को मानेंगे, इस देश की जनता उस को माफ नहीं करेगी जिसे देश की जनता ने संसद में भेज कर कानून बनाने का अधिकार दिया है।
यह जरूर गलत हुआ है कि गिरफ्तारी किस की हुई है और कैसे हुई है? अगर हम धारा 144 का उल्लंघन करते, आपने घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। मैं समझता हूं कि अगर शांति भंग होती तो आप गिरफ्तार करते तो अच्छा होता। आज भी वह जेल में हैं। आज भी वह कह रहे हैं कि मुझे वहीं जाना है। यह भी धारा 144 का उल्लंघन है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इस पर बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि संसद के सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अगर कोई कानून पर चर्चा करनी है तो देश के संसद में चर्चा करनी चाहिए।
श्री शरद यादव (मधेपुरा):उपाध्यक्ष जी, अभी वक्ताओं ने, सुषमा जी ने, दारा सिंह जी, संजय निरूपम जी ने जो बातें कही हैं उनको मैं नहीं दोराऊंगा। इस बहस में प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को उपस्थित होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि वे उपस्थित नहीं हैं इसके बावजूद भी इस मौके पर बगैर बोले रहना एक तरह से देश की बेचैनी में खामोश रहना है। हमको याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की आजादी के वक्त यदि आपके जैसा रुख होता, भूख हड़ताल या आमरण अनशन को महात्मा जी ने कितनी बार इस्तेमाल किया, तो क्या होता। जिस समय सामाजिक न्याय का द्वन्द महात्मा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ तो सरकार ने जेल के अंदर वार्ता करके इस देश के भविष्य को तय किया था। लार्ड इर्विन के जमाने में महात्मा जी ने चौरी-चौरा पर आंदोलन वापिस कर लिया था। उन्होंने कितनी बार भूख हड़ताल की। यदि उस समय आपकी सरकार होती तो मैं नहीं सोचता कि इस देश में महात्मा गांधी होते। बर्तानिया हुकुमत हम जैसे लोगों पर किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने महात्मा जी, जो इतनी बड़ी रोशनी देने वाले व्यक्ति थे, उन्हें कभी नहीं रोका। मैंने इस वक्तव्य को पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ। प्रधान मंत्री की संस्था, प्रधान मंत्री का पद गरिमा का पद है। यह पद ऐसा है कि यदि इस पद का इकबाल चला जाए तो देश की स्थिति भयावह हो सकती है। उन्होंने जो बयान पढ़ा, मुझे लज्जा आती है कि किसी ने यह बयान लिखकर उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने एक कमिश्नर की सारी रिपोर्ट तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख दी।...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : वह बयान पुलिस का लिखा हुआ था।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : आपने ठीक कहा और यदि पुलिस का लिखा हुआ नहीं तो मैं सोचता हूं कि आजकल श्री कपिल सिब्बल जी हैं।...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : मैं आजकल केवल दो मंत्रालय संभाल रहा हूं, तीन नहीं संभाल रहा हूं।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : कपिल सिब्बल जी, यदि आप दो मंत्रालय संभाल रहे होते तो मैं ईमानदारी से नहीं बोलता। आप कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप प्रवक्ताओं को परे करके प्रवक्ता बने हुए हैं। आप अन्ना हजारे के साथ नेगोशिएट करते हैं।...( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): He is the Minister of Anna Portfolio!… (Interruptions)
श्री शरद यादव : आप अन्ना से बातचीत करते हैं और बाबा रामदेव से गले लिपटकर बात करते हैं। फिर आप यह कह रहे हैं कि मैं दो मंत्रालय संभाल रहा हूं। मैं मानता हूं कि श्री कलमाडी बुरे काम में चले गए, लेकिन आप इस सरकार के एक तरफ से सुरक्षा गार्ड नहीं हैं बल्कि साइड बदल-बदलकर इसकी सुरक्षा में खड़े हैं और भी-कभी श्री चिदम्बरम आते हैं। जब चिदम्बरम साहब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन बोल रही है। कालेज में मेरे साथ पब्लिक स्कूल के बहुत लड़के पढ़ते थे, इसलिए मैं उनकी आदतों से वाकिफ हूं। वे मेरे कालेज में हर चुनाव लड़ते थे और हारते थे। अब जयललिता जी ने उनके बारे में कहा, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वह अदालत में है, आप हैं। इस मामले में पंजाब की तरफ से एक के बाद एक आदमी आ गया।...( व्यवधान)
SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): I am from public school. I won elections five times as MLA and two times as MP. … (Interruptions)
श्री शरद यादव : मैंने ऐसा कब कहा। यह सरकार तो अंग्रेजी जानने वाले लोग चला रहे हैं। जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, वही इस सरकार में मिनिस्टर है और ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो उसी के पास है। ...( व्यवधान) मगर आपकी बदकिस्मती है कि आपने बताया नहीं कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। ...( व्यवधान) आपने बताया होता कि आप पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं ...( व्यवधान) तो वे आपकी मुंछ कटवा कर यहां रखते। ...( व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार के आगे-पीछे, अब एक नये मित्र मनीष तिवारी जी हैं। मैं उन्हें भविष्य का प्रतिभाशाली आदमी मानता हूं। उन्होंने जो गजब किया, ऐसा लग रहा था कि कोई दादा, ...( व्यवधान) उनकी बॉडी लेंग्वेज, उनके अंदाज की क्या बात है? उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा? मैं जानता हूं कि सीपी एंड बेरार के इलाके में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र का आधा हिस्सा और जबलपुर को मिलाकर महाकौशल सीपी एंड बेरार का सूबा था और उस समय वहां के मुख्यमंत्री श्री रवि शंकर शुक्ला थे और श्री डी.पी. मिश्रा होम मिनिस्टर थे। हमारे बाजू में श्री अन्ना हजारे रहते हैं। महाराष्ट्र के सब लोग यहां बैठे हैं, वे एक बात जान लें --
झीनी-झीनी बीनी चदारिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस रख दीनी चदारिया।
कबीर का दोहा है कि मानस तन बड़े जतन से बनाया है। श्री अन्ना हजारे से आपसे और हमसे सब तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने बेइमानी का दाग लगाया, वह गलत है, असत्य है, मैं यह गवाही इस लोक सभा में देता हूं। वह आंदोलन के आदमी हैं, चुनाव के आदमी नहीं हैं। आप उन्हें बार-बार चुनौती देते हैं कि लड़ो। अरे भाई, गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, विनोबा भावे जी कभी चुनाव नहीं लड़े, जय प्रकाश नारायण जी कभी चुनाव नहीं लड़े। सिर्फ चुनाव लड़ना ...( व्यवधान)
SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): But they had faith in democracy. … (Interruptions)
श्री शरद यादव : आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं। ...( व्यवधान) थोड़ी नहीं सौ फीसदी मानता हूं। आप नाराज मत होइये। सीधी बात है कि आप सब लोगों ने जिस तरह से डॉ. मनमोहन सरकार को, यूपीए सरकार को चलाया है, इतिहास एक-एक आदमी को याद रखेगा। ...( व्यवधान) आपने क्या-क्या नहीं किया? महंगाई का ऐसा हाल कभी भी देश में नहीं रहा। चटनी-रोटी, दाल-रोटी पर भी आपने आग लगा दी। आपने हिन्दुस्तान के किसान की 27 लाख हैक्टेयर जमीन नौ वर्षों में छीन ली। यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हुई, तो एक लोकपाल बिल का सवाल आ गया। हम उनके लोकपाल बिल से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन आपका लोकपाल बिल तो बिल्कुल बांझ है। निश्चित तौर पर श्री संजय निरूपम का कहना है कि यह बिल सदन बनायेगा। यह सदन बनाएगा, लेकिन जब आप सुनोगे तब। बहुमत आपका है, यदि आपने नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे। यही नहीं, जब कोई भी बिल आता है, ट्रायबल्स के बारे में बिल आएगा, जब कोई भी बिल आता है और बाहर जनता को लगता है कि यह बिल खराब है, तो लोग प्रदर्शन करते हैं। आप कहते हैं कि लोक सभा की प्रॉपर्टी आ गयी, कपिल सिब्बल जी, आप वकालत के बड़े ऊंचे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अभी दो बार जीतकर आए हो, राज्य सभा में थे, आप एक बात जरूर याद रखना कि इस लोक सभा में कोई भी बिल आता है, तो उस पर पूरे देश में लोग प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। जब आप ट्रायबल्स का बिल ला रहे थे या विस्थापन का बिल ला रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कौन सा बिल था, तब मेधा पाटेकर जन्तर-मन्तर पर आमरण अनशन पर बैठी थीं। आपने वोट क्लब बंद कर दिया, आपने अन्ना हजारे को कहा कि जन्तर-मन्तर नहीं देंगे। जन्तर-मन्तर जरा सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। क्यों आपने वोट क्लब को बंद किया है। आपको मालूम नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी थे, हिन्दुस्तान की कोई सबसे बड़ी रैली हुई थी, तो चौधरी चरण सिंह के जमाने में हुई थी, जिसमें यहां 20 लाख आदमी आए हुए थे और उन्होंने किसी एक अमरूद को भी छूने का काम नहीं किया। यहां हजारों रैलियां हुई हैं जिनमें से कई हमने की हैं। आपके पार्टी में बहुत से ऐसे उदार लोग थे कि जब एक बार मेरे ऊपर लाठी चार्ज हो गयी, तो उस समय श्यामाचरण शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे। मेरे दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, उन्होंने सीधे फोन लगाकर कमिश्नर और कलेक्टर को कहा कि वहां जो एसपी है, उसे मैं बर्खास्त करता हूं। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इन्हें आज ही छोड़ो और मुझे अपनी सरकारी गाड़ी से बुलवाकर बात की। वे लोग भी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। आज आपने उनको टाल दिया। आपका यह कहना कि पुलिस अपना काम करेगी, यह आप किससे कह रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यदि सब कुछ पुलिस के ही जिम्मे है, तो आपको यहां क्यों बैठाया है? आपको हमने क्यों बैठाया है? हमने आपको इसलिए बैठाया है कि हिन्दुस्तान के संविधान को कोई भी अगर इधर से उधर करे, तो आप जहां तक हो सकता है, उसे दुरुस्त करने का रास्ता बनाएं। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि इसे देखना कमिश्नर का काम है, यह मेरा काम नहीं है। वाह भाई, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई होम-मिनस्टर नहीं हुआ जिसने यह कहा हो। यह होम-मिनिस्टर का काम है। राजनैतिक मामले में उसको तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनैतिक मामलों में कानून नहीं चलता है, आपकी कानूनी धाराएं नहीं चलती हैं। कपिल सिब्बल जी, कानून की धाराएं पढ़ते हैं, अदालत में धाराएं पढ़िए। कई मामले पोलिटिकल मामले होते हैं। राजनैतिक मामले राजनैतिक तरीकों से निपटाए जाते हैं। आप पांच मिनिस्टर्स रामदेव के पास क्यों गए थे? आपने एक पोलिटिकल मूव किया था, मैं नहीं कहता कि वह अच्छा था या बुरा था। एयरपोर्ट पर गए थे। यह पोलिटिकल मामला था और उस अन्ना हजारे का था जिसके साथ आप पांच लोगों ने कई दिनों तक वार्ता की थी। वार्ता करने के बाद आप उनको जगह दिखाते रहे, आठ दिन तक आपने बहस चलाई। आज जो पूरा देश खड़ा है, उसका कारण क्या है? आपने खड़ा किया है, आपने उनको धक्का दे-देकर खड़ा किया। कोई सो रहा था, उसकी चादर खींची आपने। ...( व्यवधान) महिलाओं का पैर तो नहीं खींचा, लेकिन जो युवा मोर्चा वाले बच्चे आए थे, उनमें जरूर लड़कियों के साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ। लाठी चार्ज हुआ। आपने पूरे देश को ऐसी हालत में खड़ा कर दिया कि बेचैन है। लेकिन इस जेल के सामने, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमने पहली बार देखा कि जेल के फाटक पर लोग बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा करते पाए गए। आज दुनिया बदल गई है, आज मीडिया काफी मजबूत है और 1000 के करीब चैनल्स हैं, लगता है कि आप उन्हें भूल गए। आप भूल गए कि आज एसएमएस का जमाना है, आप भूल गए कि आज ई-मेल का जमाना है, आप भूल गए कि आज फेस बुक का जमाना है। सब पता चल जाता है कि दुनिया में किसी कोने में क्या हो रहा है। जिस ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया था, इन्हीं चीजों के चलते, फेस बुक के होते हुए वहां क्या हुआ, सबको मालूम है। वहां की हुकूमत को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और वहां के प्रधान मंत्री अवाक रह गए तथा खड़े होकर कहा कि लगता है हमारा नैतिक पतन हो रहा है। दुनिया इतनी बदल गई है कि आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कोई भी भाषा बोलें, आप कान में लगाकर सुन सकते हैं और अपनी भाषा में भी सुन सकते हैं। आज सब लोगों की जेब में मोबाइल फोन, आई फोन रहता है, हम लोग तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे दुनिया कितनी छोटी हो गई है, यह पता चलता है। एक बात कैसे कहां तक और कितने लोगों तक पहुंच जाती है, यह आज के इन तरीकों से पता चलता है। कैसे दिल्ली में इतने लोग इकट्ठा हो गए, कैसे सब कुछ बदल गया, यह इससे पता चलता है।
जब मैं नौजवान था, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर जुलूस निकाल पाते थे, लेकिन अब तो यह बहुत आसान है। कपिल सिब्बल जी, आप इतने पढ़े-लिखे हैं, इस दुनिया में लैपटॉप से लेकर सब चीजें हैं। आपके पास तो लैपटॉप मिनिस्टरी है। फिर आपने यह क्या किया कि आपको जगह चुनने में आठ दिन लग गए। यदि किसी को अपनी सरकार का सर्वनाश करना है तो पुलिस के हाथ में दे दो। वे गैर राजनैतिक हैं और कई मसलों को जो राजनैतिक होते हैं, राजनैतिकता से ही सुलझाया जा सकता है।
आपने कहा कि जंतर मंतर पर अनशन नहीं होने दिया जाएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, यह आपका तर्क ठीक है। आपने कहा कि दूसरी जगह देंगे और आपने जे.पी. पार्क दे दिया, तो फिर तीन दिन की रिस्ट्रक्शन क्यों लगाई। यहीं दिल्ली में मेधा पाटकर कितने दिन तक धरने पर बैठी रही थीं। इसी तरह यदि वह बैठ जाते और जंतर मंतर नहीं तो दूसरी जगह, तो क्या फर्क पड़ जाता, कितनी दूर है वह जगह। यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती, तो क्या यह आपके ऊपर नहीं आता? उस एक आदमी के पीछे सारा देश हो गया, उसकी नैतिकता का असर पूरे देश पर पड़ा है।
इंदिरा जी से बड़े आप नहीं हैं। मुझे मोरारजी भाई, जय प्रकाश नारायण जी, बाबू जगजीवन राम जी, अटल बिहारी जी और आडवाणी जी आजादी से पहले और आजादी के बाद इन बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मेरा इनसे सम्पर्क रहा है । मुझे अच्छी तरह याद है जब गुजरात में चुनाव को लेकर मोरारजी भाई धरने पर बैठे थे। वह टोपी लगाते थे। जैसे इस समय हमारे केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी घुटे सिर वाले नजर आते हैं, उससे भी ज्यादा वह थे। उन्होंने टोपी उतारकर और पालती मारकर तीन दिन तक धरना दिया था। तीन दिन के बाद इंदिरा जी ने कहा कि उठिए हम गुजरात में चुनाव कराएंगे। आप इंदिरा जी से तो बड़े नहीं हैं। मोरारजी भाई जैसी पर्सनैलिटी को उस समय भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, लोकतंत्र खतरे में था। वैसे ही अब दिल्ली में होने लगा तो आपने कहा कि हम बिल लाएंगे इसलिए बहस नहीं हो सकती, कोई धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकता, भूख हड़ताल नहीं हो सकती? मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस संविधान में निहित है? क्या हमारे देश में वाणी स्वतंत्रता नहीं है? क्या इससे पहले देश में भूख हड़ताल नहीं हुई? पंजाब में फेरुमल की हुई है। ज्यादा दूर क्यों जाएं, ममता जी ने सिंगूर को लेकर 30 दिन तक धरना दिया था, अनशन किया था और उसका परिणाम यह निकला कि कम्युनिस्ट, जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये बेचारे वहां हार गए। उन्हें 30 दिनों तक इन्होंने नहीं उठाया और आप तीन दिन की पाबंदी लगा रहे थे कि लिखकर दो कि तीन दिन से ज्यादा नहीं बैठोगे, यह पक्का करो। यह कौन सुप्रीम कोर्ट है, जिसने नियम बनाया, उसने अगर गलत नियम बनाया है तो उसे तोड़ो, यह लोक सभा आपके साथ है, उस नियम को खत्म करो। आप अंडरटेकिंग मांगते हो कि घास न टूट जाए। आप कहते हो कि 500 आदमियों से ज्यादा वहां नहीं आने चाहिए। मैं कहता हूं कि वहां 20 हजार लोगों की रैली हुई है, 10 लाख लोगों की रैली हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रोज रैली करते हैं, 5000 से ज्यादा आदमी लाते हैं तो इसमें आपने 5000 लोगों की शर्त क्यों लगाई? 5000 की शर्त लगानी थी तो आपने लाल किले के पीछे स्थान क्यों नहीं दे दिया उन्हें, वहां लाखों लोग आ सकते थे। रामलीला मैदान आप दे सकते थे, क्या दुनिया उठ जाती आपकी? ये काम अगर आप जंतर-मंतर पर करा देते तो आप बच जाते, जिस दिन भूख हड़ताल होती और कोई गड़बड़ होती, आप इंटरवीन कर सकते थे। हम खुद अन्ना हजारे के पास जाते कि आपका जीवन मूल्यवान है। उनके जनलोकपाल से पूरी तरह से हम सहमत नहीं हैं लेकिन उनके अनवरत संघर्ष से हम सहमत हैं। वे सरल और ईमानदार आदमी हैं। आपके स्पोक्समैन ने कहा कि वे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और बेईमान हैं। अगर मेरे को मनीष तिवारी पहले मिल जाते तो मैं जरूर उनको रोक देता क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं। हम लोग संघर्ष से निकले लोग हैं, 32 केस तो मेरे ऊपर चले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लोक सभा में 152 आ गये 153 आ गये। अरे 32 तो हमारे ऊपर चले, हम कोई अपराधी आदमी लग रहे हैं। हमें बंद करते थे। आपके एक मुख्यमंत्री प्रकाशचंद सेठी आये थे, वे कहते थे कि शरद यादव बाहर रखने लायक आदमी नहीं है, इसे परमानेंट अंदर रखो। इमरजेंसी में 2 साल अंदर आडवाणी जी रहे, हम दो साल पहले से बंद थे। लेकिन उदारता का भी यह मामला था कि जस्टिस जीपी सिंह थे, जब प्रकाशचंद सेठी जब हमें बंद करते थे तो वे हमें छोड़ देते थे। आज से 30-40 साल पहले इतना न्याय था। हम आगे बढ़ेंगे तो न्याय और आगे बढ़ेगा, न्याय की दृष्टि को हम आगे बढ़कर और स्पष्ट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप ही नहीं, इस सरकार में राजनैतिक लोगों की कमी मुझे लगती है। पता नहीं कौन माननीय मनमोहन सिंह जी को सलाह दे रहा है? कौन हैं उनके सलाहकार? ...( व्यवधान) अरे कपिल सिब्बल ही नहीं हैं कुछ और भी हैं। ...( व्यवधान) कपिल सिब्बल तो दो-दो मंत्रालय संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें बुलाया जाता है या ये खुद जाते हैं। बताइये, अम्बिका सोनी बोल रही हैं और मैं तो दुखी तब हो गया जब दादा बोले। अरे उम्र भर में उन्होंने कितने आंदोलन देखे हैं, कितनी सारी चीजें देखी हैं।
मित्रों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, वे जेपी पार्क जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, वहां बैठने दो। वे कह रहे हैं कि उनका जनलोकपाल वाजिब है, तो आपको और उनका लोकपाल आयेगा सदन में, हम भी चाहते हैं कि लोकपाल बिल असरदार बने। उनके बहुत से सवालों से हम सहमत हैं लेकिन कुछ सवालों पर असहमत हैं। लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में जो अनवरत् संघर्ष है, उसका निरादर कर दें, यह नहीं होना चाहिए। जो हो गया, वो गया। आपको पता है कि 150-200 डिब्बा आ गया है जो दिन-भर चिल्लाता है, ये जो टीवी है यह दिनभर गड़दम-गड़दम करता रहता है। भजन तो होता है, एक-दो दिन के लिए, ये आठ दिन की बात कर रहे हैं अब, रिले करवा दिया। अन्ना गये, अन्ना निकले। कपिल सिब्बल ने यह किया, कपिल सिब्बल ने वह किया। अब बाबा आ गए हैं। तिहाड़ जेल के अंदर कैदी तालियां बजा रहे हैं तथा जो जनता बाहर खड़ी है, वह भी तालियां बजा रही है। आपने कहां पहुंचा दिया। टीवी देखना मुश्किल हो गया है, बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिल रही। देश के लोगों को दूसरी खबरें भी मिलनी चाहिए। आप उन्हें जेपी पार्क में जाने दो। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनका जन लोकपाल पूरी तरह से मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहना, यह सबका अधिकार है। आजादी किसे कहते हैं? वाणी स्वातंत्र्य से ही आजादी पहचानी जाती है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।
श्री शरद यादव : महोदय, ये ब्रतानिया की संसद को अपना आदर्श मानते हैं। हम तो अपनी पंचायत को आदर्श मानते हैं, जो बिहार में वैशाली है। हमारा आदर्श वैशाली और कपिल सिब्बल जी आपका आदर्श ब्रतानिया की संसद है। वहां अभी माहौल बदला हुआ है। वहां केवल एक आदमी नहीं मरा है, ऐसा डील वहां की है। वहां हाइड पार्क है, मैंने अनंत कुमार जी से पूछा। सिब्बल जी हम तो दुनिया में कहीं नहीं गए हैं। अपने देश में ही बहुत झंझट है कि बाहर देश में कहां जाएं। आप लोग तो खूब बाहर जाते हैं। नागरिक उड्डन मंत्रालय मेरे पास था, लेकिन हम बाहर नहीं गए, क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार से लाचार, बेबसी, गुरबत में फंसा है, कदम-कदम पर जुर्म है, कदम-कदम पर अन्याय है, हम इस देश को कैसे छोड़ कर जाएं। आपका हाइड पार्क जो आदर्श है, आप हाइड पार्क बोट कल्ब पर बना दीजिए। बोट क्लब पर रात को भ्रष्टाचार से डूबे आधे से ज्यादा लोग आते हैं। वे दिन में दिल्ली को लूटते हैं और शाम को यहां चहलकदमी करते हैं और आपने हमें वहां से हटा दिया। किसान को वहां से हटा दिया, मजदूर को वहां से हटा दिया और देश की जनता को वहां से हटा दिया। बोट क्लब अब इसलिए है कि वहां चाकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ। आप उन्हें दिन में करने दीजिए, आइसक्रीम वालों को भी सुविधा हो जाएगी और हमें भी सुविधा हो जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि अन्ना हजारे के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से, न्याय दृष्टि से और मानवीय हो कर उनके साथ डील करने का काम कीजिए।
इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समय बड़ी जगह बैठे हैं। यह आगे के लिए सबक हो जाना चाहिए कि जितना आदर हम सदन का करते हैं, उतना ही आदर जितने लोकतांत्रिक आंदोलन हैं, उनका करें। प्यार और महोब्बत से उनके साथ भी वही सहानुभूति होनी चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. On behalf of the DMK party, I wish to state that the Parliament is a supreme law making body. Everybody has accepted it. Any legislation in this country should be passed only in this House. Only this House has the capacity to create laws.
Sir, the civil society’s issues are very less. They wanted a Lok Pal. The Government had also agreed for a Lok Pal. There are only five contentious issues which the Government has not accepted.
15.00 hrs. One among those issues is to include the Office of the Prime Minister within the purview of the Lokpal Bill.
There are other four issues which we have not discussed. In fact, when the DMK Party was in power, we had introduced the Lok Ayukta Bill in which we included the Chief Minister within the purview of the Bill. Likewise we had also requested the Government to include the Prime Minister also within the scope of the Lokpal Bill.
15.01 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair) Mr. Chairman, Sir, there are different views. Some Parties do accept that the Prime Minister should come within the scope of the Lokpal Bill and some Parties do not accept that.
Sir, there are other contentious issues. I would like to explain one issue that for a similar crime, two people will be given two different punishments. For example, if a peon gets a bribe of Rs.50, he will be punished for three months whereas if an IAS Officer gets a bribe of Rs.50 then he will be punished for one year. Likewise, the Civil Society wants different punishments to different people for a similar crime. Can we accept that? Is it not against the provisions of the Constitution? Is it not against the provisions of the criminal laws of this land? So, it is for this Parliament to go into the provisions of the Lokpal Bill and decide on it.
Sir, we have accountability. We have to go to the people and every five years we have to face the people. We have to get elected. We have to tell the people what we have done in this House. But the Civil Group does not have any accountability. They are not going to the people but we are going to the people and we are responsible to the people of this land. The people have to elect us once again. So, we should not lose our responsibility. We should not forego our responsibility to a Group which is outside this House.
Sir, there is ample scope even for the Opposition Parties to speak when the Bill comes for discussion in this House. The Bill has now been referred to the Standing Committee. The Civil Society and others can go to the Standing Committee and express their views on this Bill. So, they are not shunted out and they are also not kept away from this.
So, I would only make a request that Parliament should not lose its right; Parliament should not give away its right of making legislation. This is a sort of a pressure on Parliament. I can say that this is a sort of blackmailing and threatening Parliament, which means that the Members of Parliament have failed in their duty. This is not proper but at the same time I would only make a request that any peaceful agitation should be allowed.
What had happened in Tamil Nadu when we were agitating against the Government? We were not given permission. So, the State Government should be instructed to permit any peaceful agitation.
In that way, this Government also should impress upon the Delhi Government to allow any peaceful agitation but at the same time we have to uphold the Constitution by not allowing the outside Groups to put pressure on Parliament.
With these words, I conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, yesterday’s incident reminds us of emergency days. It was nothing but a murder of democracy in our country.
In a democratic country people have the right to protest, agitate and launch movement. The Prime Minister, in his Statement, has stated that the Bill has been introduced, it has been referred to the Standing Committee and so, the people have no right to protest and agitate. What happened yesterday? There was no provocation. The situation did not warrant the arrest of Shri Anna Hazare.
Anna Hazare, long before, wanted to start his fast. He requested the Government to allow him to hold his agitation in Jantar Mantar. But that was not allowed. We do not know what might be the reason and why he was not allowed. But when he was given the permission, he was allowed to hold his agitation, his fast in J.P. Park. Why so many conditions were imposed? Why he was asked to limit his programme for three days? What was the problem? Why the Government is intolerant? Whenever there is agitation against corruption, the Government is intolerant.
They had no hesitation to hold meeting with Team Anna. When he was on fast continuously for four days, we have never seen this earlier that a Joint Committee was constituted. Five representatives from Anna Hazare’s Team and five representatives, five Ministers of the Government, discussed continuously. They had several meetings and when the dialogue failed, when they could not arrive at a conclusion or arrive at an agreement, the meeting of the political parties was called. The Government forgot to consult the political parties before the Government held discussion, dialogue with Anna Hazare. We all attended that meeting.
We said and we know the Parliament has the right to make legislation. Parliament is supreme. But when a Bill is introduced in the Parliament and you refer it to the Standing Committee, do the people not have the right to agitate or right to protest? This happened a number of times.
I can remember that when the TADA Bill was introduced, there was an agitation or protest all over the country. When Prevention of Terrorism Bill was introduced in this House, there was a protest all over the country. The Government cannot take away the right of the people granted by the Constitution of India to protest, to speak against any of the decision of the Government. Why, in this particular case, the Government is so intolerant?
The Prime Minister has reminded us in his statement that as the Bill has been introduced in Lok Sabha, in Parliament, if anybody has to say anything, they can place their views in the Standing Committee. We have the experience as to how many amendments, which are proposed by the Standing Committee, Government accepts. It is because these are not mandatory but rather recommendatory.
We are not fully in agreement with Anna Hazare’s Jan Lokpal Bill. He called a meeting. I categorically said that our party is consistent since 1986. We have been asking for an effective Lokpal. When Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he called the meeting. There was a difference of opinion in 1986 itself. We were of the view that the Prime Minister should be brought under the ambit of Lokpal. Even, when the Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee was the Chairman of the Standing Committee on Home Affairs, under his chairmanship the report was prepared. The Bill, which was introduced, was referred to the Standing Committee and the Committee also recommended that the Prime Minister should be brought within the ambit of Lokpal. The Bill, which has been introduced and referred to the Standing Committee, is weak and ineffective.
If Lokpal is constituted under the proposed Bill, that Lokpal will not be able to tackle the problem or control the problem, which the Prime Minister on 15th of August from Red Fort said that corruption is like cancer. He said that corruption has to be rooted out. But, the measures that Government has taken and the proposed Lokpal Bill, that will not be able to tackle the problem of corruption. For the last two years, we have been discussing and raising as to how the proliferation of corruption is taking place in high places in our country. In order to tackle this problem and in order to address this problem, there is a need for an effective Lokpal. But, the present Bill is quite ineffective. Yesterday, when Anna Hazare was arrested, was there any problem of law and order, was there any violence, since then the entire nation is on the street? Thousands of people are coming out of their houses protesting against anti-democratic, autocratic and fascist action of the UPA-II Government.
The support of the people is not for the individual. People are protesting and they are coming out because of the extent of corruption in high places. The people of the country are protesting against the corruption that is there in the high places. It looks as if the Government has gone … (Not recorded) They have lost the capability even to rule; lost the capability for statecraft.
When Baba Ramdev came in a chartered flight, five ministers went to receive him. Not only they received Baba Ramdev, but they also prostrated before him. They had secret parleys; they arrived at an agreement with Baba Ramdev secretly. That was not disclosed. But, when Baba Ramdev started fasting, when thousands of people attended the programme at Ramlila Maidan, he got the permission to hold fasting at Ramlila Maidan, why at 12 o’clock in the night when people were sleeping, police went and lathi-charged, used tear-gas and injured several people?
दिन में आपने इजाजत दे दी। पांच मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पर जाकर उनसे मिले, होटल में जाकर उनके साथ समझौता किया, खाना-पीना किया। रात को 12 बजे उनकी पिटाई करने के लिए गृहमंत्री चिदम्बरम जी ने अपनी पुलिस को भेज दिया।
There was a brutal lathi-charge. We do not support Baba Ramdev’s movement. But we condemn the way the Government has handled the situation as we condemn the way democratic right of the people of our country was trampled upon. We condemn this undemocratic action of the Government. We consider it murder of democracy in our country. People have inalienable right to protest; you cannot take away this right from them. Do people not have the right to protest or agitate?
Even Anna Hazare had not violated Section 144. Just when he came out of his residence he was arrested and put behind the Tihar Jail. What happened, Shri Chidambaram, that within twelve hours there was a somersault, there was a 180 degree U-turn? You arrested him and put him behind the bar. You wanted to keep him in the same jail, in the same cell where one former minister, another Congress leader and one more Member of Parliament belonging to the ruling ally have been lodged.
It has happened for the first time in our country since we attained Independence. This has never happened before. A former Minister is in jail for having indulged in corruption; a Congress leader is in jail; and a Member of Parliament belonging to an ally of the Government is in jail. They have the right to indulge in corrupt practices, but people will not have the right to protest or agitate against corruption.
Sir, I condemn what happened yesterday. I demand that an effective Lok Pal should be constituted with the proposed Bill. If Lok Pal is constituted under this proposed Bill, that Lok Pal will be weak and ineffective. We are for an effective Lok Pal. Why should the Prime Minister not be brought within the ambit of the Lok Pal? We demand that the Prime Minister should be included. We also demand that the democratic right of the people should not be allowed to be trampled on by this Government.
Sir, this Government, as I have already told, has gone … (Not recorded) They have mishandled everything. Now, it is reported that he has been allowed to hold fasting in J.P. Park. Why were they afraid of that agitation yesterday? Why did they not allow it yesterday? Why did they put so many conditions so that he could not organise his agitation? So, I condemn the way the Government has mishandled the situation and the way the Government wants to take away the inalienable right of the people of our country to protest, to agitate and to launch a movement.
MR. CHAIRMAN : Shri Acharia, thank you for your long speech.
I am deleting the unparliamentary word from your speech.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, that word is not unparliamentary.
MR. CHAIRMAN: It is unparliamentary. I am deleting that word. Thank you for your speech.
Shri Mahtab will speak now.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, madness also has a rule. Why do you delete it?
MR. CHAIRMAN: What is unparliamentary, the Chair cannot permit. He used the word twice. So, I deleted it.
No dispute. Please take your seat.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I have not questioned you. I am only saying that madness also has a rule.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There is a method in madness.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is second. First is the rule.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart, we are discussing an issue which should not have been deliberated in this House. I would not say that it is a non-issue, but the manner in which the issue cropped up yesterday and one event led to another has forced this Parliament to deliberate on that issue. Today, the discussion is not on the Lokpal Bill, which is before the Parliament; the issue is not before us today to discuss about the Jan Lokpal Bill, which is in the public domain, but the issue is civil liberty that has been trampled upon by the Delhi Police, which was enacted yesterday. Therefore, the issue is this. How the law should be adhered to and how the law should be enforced in a free country and in a democratic country?
The 65th Independence Day was grey and wet, and the day after the Independence Day was also grey, but it was quite different. It started with anguish, and by the evening many people were full of anger. I would say that the action of the Delhi Police is deplorable; undemocratic; and there was an attempt to muzzle the freedom and muzzle the fundamental right of the citizens of this country. The Delhi Police has not acted on its own. No Police acts on its own. They always wait for the orders from above.
The Delhi Police has asked Shri Anna Hazare and his team to identify a suitable place, and formulated a number of conditions under which the permission could be granted for holding a fast at that place. These are explained in the Prime Minister’s statement. They have put in a number of conditions. But why are there conditions in it? These include the place to be specified; the time to be specified; the number of vehicles that will be coming there to be restricted and specified; the number of people who will be congregating there also to be specified; and from the statement of the Prime Minister we come to know that six conditions were not adhered to / not agreed to. But I would only add another one to it. They should have specified what he should have said! This was only missing in it. If the Delhi Police could have told Shri Anna Hazare and his team that you can only speak this much and nothing more, then that was only missing. This is in a free country like ours, which had celebrated its 65th Independence Day a day before! I am really surprised. Should we call this freedom? I understand the day this country attained freedom, and the commitment that the founding fathers of the Constitution had made during the deliberations of the Constituent Assembly that freedom comes with certain responsibility. But here, we find that there is no such thing, which was being done by the Delhi Police.
In paragraph 8 of the Prime Minister’s statement, I come across last three lines. It states : “Supporters would commit a cognizable offence…” This is the view of the Delhi Police. It further states : “There is a likelihood of breach of peace. Hence, Shri Anna Hazare and six others were arrested as a preventive measure…”. We all know that Police has the power, but it has to be used sparsely. Here, when the whole country is alive to a situation; when the Parliament is in Session; and the focus of the media is there, I would like to understand this from the Home Minister. Is this the way a responsible force should have acted?
I remember that in 1934 when Gandhiji was going on a padyatra starting from Puri, which was called Harijan Padyatra for a social revolution within the Indian society in Bhadrak, my hometown, the Police did not allow a congregation to be addressed by Mahatma Gandhi. I have heard from my parents that the Police did not allow him and it had promulgated as it is called Dhara 30 (Act 30) that they could not congregate, could not put a mike, and that he should not address the public in a public place. So, in the compound of our house, Mahatma Gandhi sat on a cot and he started addressing the people. People congregated there; thousands of people were there; though the Police had tried to debar Gandhiji. This was in 1934. But the Police did not arrest Mahatma Gandhi; he was allowed to address the public. At that time, no loud-speakers were there and yet there were thousands of people.
But what has happened here? Why did you do this? Unnecessarily you have created a situation which went beyond your control, and you demonstrated the reverse in the evening again.
In paras 9 and 10, the Prime Minister’s Statement clearly explains the foolishness of the Delhi Police. In para 11, right of citizens to hold peaceful protests, the Prime Minister’s Statement confirms that when one accepts the dictates of the State, then only one is allowed to congregate for protest or otherwise. If this is not muzzling of the voice of dissent, what else is? No representative Government in a democracy can deny its citizens their fundamental right to dissent and peaceful protest. Insisting on unreasonable, inequitable and suspiciously contrived conditions that everyone knows the protestors cannot accept is tantamount to denial of the democratic right, and that was done yesterday.
Instead of honestly dealing with the issues raised by successful corruption scandals, this Government has chosen to cover up. When that became unsustainable, you resorted to slurs and dirty tricks and incriminatingly raised the level of repressions to smother voices demanding accountability and corrective institutional measures. No wonder, Sir, whenever the Government of the day tries to target the individual instead of the issue that he is raising, the people come out in support of the individual. It had happened in 1974-75 when Lok Nayak Jayaprakash Narayan took up the cause of corruption and inflation, when V.P. Singh took up the cause of corruption, and today when Anna Hazare has taken up the cudgels to raise voice against corruption.
Our Party, Biju Janata Dal, is in favour of a strong Lokpal. We want the Judicial Accountability Bill be discussed and passed by the Parliament at the earliest. On the Whistleblower Protection Bill which is known as the Public Interest Disclosure and Protection to Persons making the Disclosure -- Mr. Minister, I think this Bill is going to be piloted by you -- already the Standing Committee has placed its report before this House. The Whistleblower Protection Bill should also be listed, deliberated and passed at the earliest.
When the Prime Minister says that no one should question the prerogative of Parliament to make a law, one is truly dismayed because it is his Government which invited five members from the so-called civil society and formed a Joint Draft Committee to prepare the draft Lokpal Bill. And yesterday, while witnessing the television I came to know when Shri Kapil Sibal came out with the statement while he was addressing the press that the draft Jan Lok Pal Bill also was considered by the Cabinet. With your experience and I think number of Members who are present here in this House with their experience of Parliamentary practice, let me know can any citizen of this country prepare a Bill and send it to the Cabinet to consider? It is only the executive which prepares the Bill which is considered by the Cabinet. And then it comes to the House, to the Parliament. I would be educated if someone from the Treasury Benches can say this that how a Bill prepared by a group of enlightened citizens of this country was considered by the Cabinet? Was it vetted by some group of executive? I am really astonished to hear this.
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You deliberated for two months and when you found that they are adamant in their view, you remembered that there are Opposition parties who should have been consulted. Had prime Minister mentioned in his Statement just one line expressing regret on neglecting the Opposition, I think he could have covered more grounds. I have two more points to make. I may be allowed.
MR. CHAIRMAN: Take one minute and complete.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today Anti-Corruption Movement is in a rapid phase of expansion across India and it does not depend on one man or his team. Thousands of ordinary citizens are fed up with the system. Their belief is that the system is opaque, corrupt and driven by greed. A feeling is there amongst the people that here is a rare opportunity to put in place a potent mechanism to end high level corruption. It is high time this Government should recognise the public anger against corruption, respect the ideals of democracy and take steps to create a Lok pal that inspires confidence. Unless you do it, there would be a political price to pay as it had happened in 1977 and also 1989. I would like to draw the attention of this House and of the Government to Para 17.
MR. CHAIRMAN: No, you do not have time for that. Please wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have no time to raise issue which Prime Minister has raised and has kept the whole country in dark.
MR. CHAIRMAN: You have exceeded the time that is allotted to you. What I have said is that your time is over. You take your seat.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would like to raise an issue relating to the statement which Prime Minister has said.
MR. CHAIRMAN: You can raise this issue in some other forum or on some other occasion. You have no time to do that. I am calling the next Speaker now.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would request you Sir that this is an issue which needs to be raised because no one till now has raised this issue.
MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, you have taken double the time that I had allotted to you and still you are speaking. You please understand that other Members are there.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I know that Sir.
MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am winding up. The Prime Minister said “India is an emerging economy we are now emerging as one of the important players of the world stage. There are many forces that would not like to see India realize its place in the Comity of nations. We must not play into their hands.” My question here is that who are they? It is the Prime Minister who is saying this. No one else. That too, in Lok Sabha, in the Parliament. He should educate the country. He should tell us “who are they”? He should specify who are the enemies who do not want this country to rise.
MR. CHAIRMAN: Thank You. Now you have raised. Thank you. Mr. Thambidurai.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, today the hon. Prime Minister made a statement on the arrest of Shri Anna Hazare. I already stated certain points when the hon. Prime Minister called a meeting. As some of our colleagues said, the problem is created by the Government itself.
The Prime Minister said in paragraph 12, “The question is, who drafts the law and who makes the law.” It is well-known as to who is going to draft this Bill. I want to say that the Government has bypassed the Parliament; it has not taken the Opposition parties into confidence; it only constituted a Group of Ministers and with the help of some members from Anna Hazare’s team it drafted the Bill. But then, after seeing the problem they called the other political parties for a meeting. I say that this is not fair on the part of the Government to draft a Bill in such a manner without consulting the Opposition members. The Government has gone beyond that and called the civil society people and drafted the Bill. That is how the Government has committed this mistake.
Prime Minister also says, “We, as elected representatives of the people should do nothing to weaken our people’s faith in the capacity of democracy. Sir, in a democracy everyone has a right to express his views and everybody knows that. Even an ordinary citizen has the right to express his views. Even the Prime Minister says and our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protests.
What happened yesterday? Anna Hazare came to hold a peaceful protest only. He has the right to do that. When he sought the Government’s permission for that, the Government had not given that permission to him. When he reached there, immediately he was arrested and taken to Tihar Jail.
There are apprehensions in the people’s minds. The 2G scam, Adarsh Group Housing Society problem, Commonwealth Games scandal and also Krishna-Godavari basin scam and, so many other scams are coming out on a regular basis. Therefore, the Government’s apprehension is that when this movement is coming up the image of the Government will further go down. That is why they arrested Anna Hazare and put him in jail. There is no law and order problem involved in this. He came to hold a peaceful demonstration.
Today in most of the newspapers editorials are written condemning the Government’s action. They must explain why such an action was taken without knowing the consequences. Now they are feeling. The Prime Minister made an elaborate statement describing the full incident. This is all because of the wrong decision taken by the Government.
Also, some hon. Members spoke regarding the Lokpal Bill. I do not want to say anything about this Bill because it is a well-known fact and our Hon. Tamil Nadu Chief Minsiter and leader Madam, Selvi Jayallithaa expressed her stand on this. We are against including the Prime Minister in the Bill. That is our stand and we have made that very clear. But there are certain aspects which can be considered. We have to give a patient hearing to the civil rights people. Whatever they say must be included and that can solve the problem. We must not aggravate the situation.
One of the hon. Members said that the Tamil Nadu Government is not allowing any protests there. We are allowing protests and many demonstrations have taken place there. Our Hon. Tamil Nadu Chief Minister has allowed protests but there is a limit for that. Here also I would say that the Government must give some recognition to the kind of movement that is taking place and see that they respect the feelings of people. We have to protect the democratic rights of people.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, may I say at the beginning that I take the statement of the hon. Prime Minister with a pinch of salt? I take the statement of the hon. Prime Minister as paradoxical; I take the statement of the hon. Prime Minister as not to be wholly true, but untrue. I take the statement of the hon. Prime Minister as an unsuccessful attempt to cover up the truth and to cover up the facts.
I must say that it is most unbecoming for a statesman and for a Prime Minister of a country having more than 120 crore people. Why do I say so? Why is the hon. Prime Minister afraid to speak the truth? Why?
There is a new word now coined, ‘outsourcing’. Why has the hon. Prime Minister outsourced the responsibility to the police? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Why can he not say, yes, the Government has taken this decision because it apprehended law and order problem? Why can he not say that it decided to take this step because there was a threat to or breach of peace? Why? The Police Commissioner is being made a scapegoat. The whole statement runs – para by para – to say what the police have done. Are the police free in this country – not under the Union Home Ministry. Is it that the police take a decision independently?
Sir, may I say, with no prejudice, that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.
Sir, I take this opportunity to send my greetings to Mr. Anna Hazare. I greet him. I send my greetings to all his followers and to all the protesters all over the country. I send my greetings to the civil society. We must look beyond the nose. There is a civil society.
The political system does not consist of only the political parties and Parliament. There is a civil society. I admire their role. It speaks of the vibrant democracy of India, the lively system that our forefathers have built. It is unique that the people are on the street demanding a particular law. It has never happened. But at the same time, I say that Parliament is supreme. I must say that elected Members of the Parliament must not be put under pressure to do or not to do something. Parliament is absolutely supreme. Parliament is supreme according to the Constitution. When law-making is the question, Parliament is supreme. Parliament makes the law. … (Interruptions) That is the answer I am giving you. You will have your answer, do not worry.
Patience is a virtue in democracy. Impatience is an evil. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am addressing the Chair. I am saying that patience is a pre-requisite for democracy, impatience is an evil. I address you, Sir; I also address the Government, through you, and also the supporters of the Government.
The point is this. Who has diluted the role of Parliament? I ask this question to the Government – who has diluted the role of the Parliament, who has diluted the role of the political system and the political parties? Who has done it? It is this Government. How? Why have they constituted a drafting committee, with somebody from the civil society? Who has done it? It was never done earlier. Why did it become necessary for the Government to form a drafting committee with a number of Ministers, to frame the Bill? Why? They have gone out of the way. They did not consult the political parties; we were not consulted. It is the decision of the Government. What prompted them to take this extreme step to form a drafting committee? Will you kindly answer? The nation wants the answer.
The political parties were not consulted and a Drafting Committee was formed. Not only that the Prime Minister, either the Prime Minister or someone from the Government, was anxious to say that 37 out of 40 demands have been accepted. The Government has been so generous as to admit publicly that Anna Hazare’s most of the suggestions have been agreed upon. Why this unnatural, unusual, impractical and unheard of step was taken by this Government as never before by any Government ever since India attained freedom?
We have seen controversies such as Hindu Code Bill controversy, controversy on Women (Reservation) Bill and controversy on caste census but had never seen a Government forming a Drafting Committee with its representative as someone from a civil society. Now, the Government accuse him that he is pressuring it. Why this unprecedented step was taken? The Government owes an explanation. The hon. Prime Minister has conveniently omitted that because he has no answer. This is not democracy. The Government has pampered him and, therefore, if somebody has attained a larger than life status in the whole country, it has a hand in it. The Government has a hand in it. I repeat, if anybody has attained a larger than life status the Government has a hand in it. That is why when you say ‘accepted’ it means that you accept the responsibility of the role but where does the Prime Minister talk about it. Therefore, I would say that the Prime Minister is afraid to speak the truth. And, therefore, I am saying that it is paradoxical. Therefore, I am saying that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.
Sir, the hon. Prime Minister talks about cooperation and consensus. I must say, it is excellent English, ‘cooperation’ and ‘consensus’ both starting with letter ‘c’. But how it is operated? It is just slogan mongering. By whom! By a Prime Minister. It is an empty slogan. By whom! By a Prime Minister. It is a concoction. By whom! By the topmost executive of the country. What is the future of the country? The hon. Prime Minister is afraid to speak the truth. The hon. Prime Minister outsourced the responsibility to the police. The hon. Prime Minister does not accept the responsibility of by-passing the political system and having a Drafting Committee with the so-called civil society member. After that the hon. Prime Minister speaks of ‘consensus’ and ‘cooperation’. It is not paradoxical, may I say, Sir, it is hyopcracy! Just to give you an instance, if the Government was really interested to have the cooperation, why it did not have an all Party meeting before finalising the draft to be presented to the Parliament? Let the hon. Prime Minister answer it.
Do not give slogans. We had enough slogans in this country. We heard “Jai Kisan’ and after that we had suicides. We heard ‘Garibi hatao’ and we have the largest number of poor people in the country. We have heard enough slogans by the eminent leaders of the political parties who are no more. Do not indulge in slogan mongering. If you were really interested to have a consensus, why a meeting of the political parties was not called? We could have discussed it. You had called a meeting at a time just to give a slogan that Parliament is being challenged. To put the Parliament cheated against the so-called civil society was the game played by the masters of governance. I am saying, Sir, why this was not done now. Will they answer? They are speaking of ‘consensus’ and ‘cooperation’. May I ask you before arresting him whether you knew that he is going to start hunger strike from 16th August, 2011? He announced it 15 days before and you all knew that it could give rise to law and order problem. Again, you could have called an All-Party meeting. You could have sought our opinion. You could have said that somebody is here to challenge the whole Parliament and somebody is here to impose his will on the Parliament, as the Prime Minister has said today. Why did you not call us before taking this action? You do not want to consult us before taking important decisions. You are indulging in unethical slogan mongering.
The Hon. Prime Minister speaks of law and order situation. He has made himself a laughing stock. Delhi is the capital of the criminals in the country. Everybody knows it. Crime record in Delhi is excellent and we have the highest number of police force in Delhi. We have the Home Minister stationed in Delhi. We have all the administrative apparatus in Delhi. But a young woman cannot roam about the streets of Delhi late in the night. We have the highest number of rapes, murders and snatching. A Government which has failed to tackle the problem of law and order in the country over decades, today raises the slogan of law and order to arrest an unarmed Anna Hazare. What a joke this is. You cannot tackle the criminals. You are tackling a person whom you have given the highest or greatest regard by asking him to be a part of the Drafting Committee. This is the paradox of the Government. Will they answer?
Sir, they talk of democracy. The Government speaks of democracy. What is the democracy? Go to Gurgaon and ask the unorganised workers what is the democracy? They cannot form a union of their own and that is not my complaint. That is a complaint of a Congress Member of Parliament from Rajya Sabha, who is the President of INTUC. They cannot form a union in Gurgaon. They were lathi charged and false cases have been registered against them.
Go to different parts of Delhi on the banks of the Yamuna river. Those who are living in bastis, ask them the meaning of democracy. Democracy means what? Does democracy right of the Congress Party to rule the country or democracy is the right of the people to live as an independent citizen? Where is the right to life? Where is the right to association? Where is the right to protest? If you go on strike then you will be retrenched. Private sector is indulging in human atrocity because it is gloabalised and liberalised economy. The Government has no role in it. You can ask the meaning of democracy from the retrenched workers, contract workers and farmers, who are committing suicides.
Therefore, I am saying that Government should not do anything, which will give the impression that you want to curb the fight against corruption. The Government is sitting on a volcano. The whole country is sitting on a volcano. Let the people who are in power know that it is not Shri Anna Hazare’s slogan against corruption that is rousing the younger generation; it is the impatience in the system, the system of poverty, unemployment, lawlessness, retrenchment and high mortality of children. The country is seething with discontent on the issue of corruption. It is being expressed. Do not believe that you can only tackle this by tackling Shri Anna Hazare. No. The whole country is indignant about all that is happening and non-happening.
16.00 hrs. Happening is the exploitation and not happening is the implementation for the poor people and even NREGA is not being implemented. Therefore, the Government must not give the impression that they would like to curb protest. You do not try to do it. It will be counter productive and since it is counter productive, the Government has changed its tone within 12 hours. If the hon. Prime Minister had made this Statement yesterday, the hours of the Parliament would not have been lost. We demanded a Statement of the Prime Minister. Why was there a delay? Why did you delay the release of Shri Anna Hazare? It is not only a Government of indecision but it is a Government which does not know its own mind.
But I have a word to say to the nation and not to Mr. Anna Hazare alone. I should tell Mr. Anna Hazare that there are many people in this Parliament who have the same wavelength as regards the formulation of a Lokpal Bill. Many of us are having almost the identical views. We believe nobody should be outside the arm of law except Rashtrapatiji. Not the Prime Minister but everybody should be under the Lokpal Bill. The Lokpal Bill should be effective. Corruption must be rooted out. This is a tainted Government – tainted with corruption, tainted with malpractice, tainted with non-performance and tainted with betrayal of its mandate that it received from the people.… (Interruptions). Sir, is it the way?
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Narayansamy, a Minister is impatient.
MR. CHAIRMAN: You address the Chair.
SHRI GURUDAS DASGUPTA :But I say to Shri Anna Hazare that it is not the Government alone which will write the fate of the Bill. We have an Opposition also – a united and combined Opposition. We will fight for a justified Lokpal Bill. Mr. Anna Hazare is not alone to fight against corruption. We are also fighting corruption. He is not alone.
Therefore, I always feel India has a democracy, India has a strong public opinion and Indian people consistent with its national tradition will never allow illegitimacy to be performed by any Government including the present one which is there. Therefore, Mr. Anna Hazare should feel he is not alone. It is not he who is doing the job alone. There are hundreds and thousands of people who are also doing the job. Therefore, Parliament and the parliamentary system should have its own weight in the decision making of all individuals including Mr. Anna Hazare.
Sir, are you thanking me for my speech.
MR. CHAIRMAN: Yes. I thank you for excellent speech.
श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, आज लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल का विषय नहीं है, जहां तक मैं करैक्ट हूं, कल जब हम अपने-अपने घर चले गए थे तो लीडर ऑफ ओपोज़िशन ने विपक्ष के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया था।
16.04 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) मैं पांच मिनट तक यह विचार करता रहा कि लीडर ऑफ ओपोज़िशन की आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी से हम सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओपोज़िशन लीडर हैं, चाय पीकर लौट जाइए। सभी नेता गए थे। मैंने भी अपनी पार्टी से रघुवंश बाबू को भेजा था। जहां तक मुझे बताया गया, वहीं तीन बातें तय हुई थीं - अन्ना हजारे जी को रिहा किया जाए, दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी स्टेटमैंट दें और तीसरा यह था कि प्रधान मंत्री जी की स्टेटमैंट पर चर्चा करवाई जाए। मैं विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस पहल पर सरकार को सूझबूझ आई।
आज प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया। श्री अन्ना हजारे जी को कल ही रिलीज करने का आदेश दिया। यह सब हमने देखा। हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि श्री ए. राजा तिहाड़ जेल से बाहर आना चाहते हैं और श्री अन्ना हजारे वहां रहना चाहते हैं। ...( व्यवधान) यह बात समझ में नहीं आ रही है। इस मर्म को हम सबको समझना पड़ेगा। ...( व्यवधान) इन चीजों में क्या रहस्य है, इसकी भी तहकीकात करने की जरूरत है। सरकार में इसकी जांच कौन करेगा? हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने कल शाम ही उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया। वहां के जेल अधिकारी कितनी परेशानी में रहे होंगे, टॉर्चर में रहे होंगे कि कब हमारी यहां से जान छूटे। ...( व्यवधान) आज क्या हुआ, नहीं हुआ, यह मैं नहीं जानता। गिरफ्तारी, डिटैंशन और सरकार का निर्णय, सरकार अपने ढंग से असैस करके डिटैंशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रधान मंत्री जी की बात आयी है। हमें जेल से स्वराज मिला है। हम लोग लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण की आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। यह लड़ाई आज की न होकर बहुत पुरानी है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश से कुछ लिया नहीं, बल्कि दिया। उन्होंने कुर्बानियां दीं। मैं छात्रों का नेता था, प्रेजीडैंट था।
सभापति महोदय, आपको मालूम है, क्योंकि बिहार में आपके बहुत समर्थक हैं। आप जब प्रवचन करने जाते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : जी हां। धन्यवाद।
श्री लालू प्रसाद : आपको लोग मिस कर रहे हैं। ...( व्यवधान) मैंने आपको कई बार कहा कि आपकी जो असली फील्ड है, उसे आप पकड़िए। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : धन्यवाद।
श्री लालू प्रसाद : लेकिन आपको गलत जगह डालकर रखा हुआ है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप विषयांतर मत कीजिए। आप विषय पर बोलिये।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : ठीक है, अच्छी बात है। हम इस बहस को लाइट में नहीं लेना चाहते और लाइट में लेना भी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का सवाल और उसके बाद इमर्जेंसी, मैं मिसा में डिटेन्ड था। अब किन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो जायेगी। मेरा मैक्सिमम डिटैंशन हुआ था। मेरी शादी हुई और उसी पीरियड में मेरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम हमने मिसा भारती रखा। ...( व्यवधान) जो हमारी सबसे बड़ी बेटी है। यह मर्म भी लोग नहीं जानते हैं। ...( व्यवधान) श्री जयप्रकाश जी ने कहा था कि देखो, मुंह पर पट्टी बांध लो। हम पर जैसे ही हमला होगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा। गांधी मैदान में श्री जेपी ने कहा था कि जेल से स्वराज मिला, यानी जेल से अंग्रेज भागे हैं इसलिए मित्रो, जेल भरो, जेल चलो। कुछ लोग थे, मैं उनकी पार्टी या संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं, वे यहां फिर बेकार का झंझट शुरू कर देंगे। श्री जय प्रकाश नारायण जी चरखा समिति में बैठे हुए थे, आचार्य राम मूर्ति जी नहीं हैं, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी कि पहला बैच हमारी पार्टी का जायेगा, लेकिन श्री जय प्रकाश जी ने हिदायत दी थी कि इस आंदोलन में कोई भी पोलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आयेंगे। यह लड़ाई निर्दलीय, निष्पक्ष होगी। टोटल रेवोल्यूशन की लड़ाई लंबी होगी। व्यवस्था में परिवर्तन किसके लिए? जो विकास में सबसे पीछे की सीढ़ी पर बैठा हुआ समाज है, उसे मुख्य धारा में लाना है। जेनऊ तोड़ो, जेनऊ तोड़ो ऊंची जाति के बच्चों। बच्चों ने जेनऊ तोड़-तोड़कर फेंकना शुरू किया, लेकिन वह भी रोक दिया गया। श्री जय प्रकाश जी उस आंदोलन को निर्दलीय और निष्पक्ष लेकर चलना चाहते थे। भ्रष्टाचार का सवाल है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी पक्ष या विपक्ष के खिलाफ नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा। ...( व्यवधान) आप क्यों हंस रहे हैं? ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब न करें, व्यवधान न डालें। लालू जी, आप बोलिये।
…( व्यवधान)
यह किसी अन्ना हजारे जी या किसी अन्य की बात नहीं है, यह लड़ाई है। भ्रष्टाचार रग-रग में फैला हुआ है। बहुत से लोग नारे लगाते रहते हैं, वे अपनी बातों को छिपाते हैं और जब धन एवं धरती बांटने का सवाल आता है, तो नारे बदल जाते हैं। फिर कहते हैं कि धन और धरती बंट के रहेगा, अपना-अपना छोड़ के। इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था, हमारी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उससे विषय लंबा हो जाएगा, बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। वर्ष 1977 से, जयप्रकाश जी को कोख से जन्म लेने वाले हम सब लोगों में से बहुत से लोग आज बीजेपी में हैं, एनडीए में हैं, जगह-जगह फैले हुए हैं। भ्रष्टाचार का सवाल सन् 1977 से तेज हुआ। बाद में इमर्जेंसी लागू हुई, परिवर्तन हुआ, मोरार जी भाई से लेकर, वी.पी. सिंह जी तक, सभी समय इफेक्टिव लोकपाल बिल लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद एनडीए सरकार बनी, इन लोगों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन नहीं बना। यह जो सरकार अभी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इसने प्रयास किया है। जो सिविल सोसाइटी है, अन्ना जी का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी हो सकता, इस देश में दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। हम नकल कर सकते हैं, लेकिन जहां गांधी जी थे, लोकनायक जयप्रकाश जी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी थे, वहां तक पहुंचना हजारों कोस दूर है। दासगुप्ता जी ने ठीक कहा, यह बीमारी किसने पैदा की, किसने यह बीमारी पैदा की सिविल सोसाइटी के साथ बात करने की? अन्ना जी और उनके लोग सुन रहे होंगे, जब ये लोग पार्टी टू पार्टी मिल रहे थे, हमारे घर आए थे। उनके साथ रिटायर्ड डीजी किरण बेदी, सिसोदिया और केजरीवाल जी आए थे। हमने अन्ना जी को आदर से बैठाया, बेल का शर्बत पिलाया और हमने साफ-साफ कहा कि देखिए, हम जाति के अहीर हैं, यादव हैं, हम लटपट बात नहीं करते हैं। हम आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को बताना चाहते हैं। मैंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि लोग जानना चाहते हैं कि देश की एक अरब 20 करोड़ जनसंख्या में से इस सिविल सोसाइटी चुनाव कब हुआ है? देश में बहुत सी सिविल सोसाइटीज हैं। मेधा पाटेकर आदि अन्य बहुत से लोग हैं। रामदेव जी आए, एनजीओ या जो भी कुछ बनाकर आए, रामदेव जी के पक्ष में हम रहते थे। अभी भी हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ से निकल गए। दूसरे के ट्रैप में चले गए और जब चले गए, तब हमारा ध्यान गया। एक महिला मंच पर बैठी हुई थी, उस महिला का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बीजेपी के लोग जान गए होंगे। तब लोगों के कान खड़े हुए कि किसी दूसरे आदमी ने मूवमेंट ग्रैब कर लिया। हम लोगों के रामदेव भाई बोले थे...( व्यवधान)रामदेव जी जब रामलीला मैदान में आए थे, अखबार वाले भले बदल जाएं, रामदेव जी ने कहा था कि रामलीला मैदान में देश भर के जितने रिटायर्ड, बीमार लोग थे, उनको बुलाकर, पकड़कर लोग लाए थे। फिर शहर वाले लोग गए थे और वहां जाने के बाद रामदेव जी का कहना था कि हम साष्टांग योग कराएंगे।
रात को जब इनकी पुलिस वहां गई तो वह कूदान योग में चले गए। कूदान योग में गए और महिला की ड्रैस पहनकर निकलना शुरू हो गए। हमें इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने अपने आंदोलन को गंवाया। जब अण्णा जी का आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था, तब रामदेव जी भी आए थे। इस पर प्रशांत भूषण जी ने कहा कि इस कमेटी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, यहां योग कराने वाले नहीं, कानून वाले लोग हैं।
सभापति महोदय, मैं तो मैन टू मैन बात कहता हूं। मैंने अण्णा जी को कहा कि सर क्या भ्रष्टाचार लोकपाल बिल लाने से देश से मिट जाएगा? परसों ही उन्होंने यह बयान दिया कि यह बिल पास होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हां, 60-65 प्रतिशत तक खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर से लेकर सभी जगह पार्लियामेंट के नेताओं को और हम सबको गालियां दिलवाई गईं। कहा गया कि खादी कपड़ा दिल है मैला। सिविल सोसाइटी का निर्माण क्यों हुआ। हमें तकलीफ है चाहे वे मानें या न मानें, लेकिन हम दर्ज कराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट है, यह लॉ मेकिंग बॉडी है।
मैंने अण्णा जी को कहा कि आपका बिल कैसे पास होगा, आपकी और सरकार की बात टूट गई है। अगर फिर जुड़ जाए तो एक कम्बाइंड बिल लेकर आएं। हम सामूहिक रूप से यहां विचार करेंगे। भले ही यहां हमारी पार्टी छोटी है, संख्या में हम चार सांसद हैं, लेकिन वह कहते हैं - सतसैंया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागें, घाव करें गम्भीर। यह मैं बताना चाहता हूं।
मैंने उनसे कहा कि आप ही बताएं कि सरकार जो बिल लाएगी, उस पर विचार करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आडवाणी जी और सुषमा जी अभी यहां नहीं हैं, इन्होंने भी आल पार्टी मीटिंग में यहीं से शुरूआत की थी और कहा था कि आपने क्यों यह भूल की, क्यों हमें नहीं बुलाया और सिविल सोसाइटी को बुलाकर बात की। सरकार प्रभावी लोकपाल बिल लाए, यह बात तकरीबन सभी पार्टीज़ के नेताओं ने कही थी, जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। हम लोग उस पर विचार करेंगे और अपनी-अपनी राय तथा सुझाव देंगे। लोकपाल बिल में पीएम रहें या न रहें, सीएम रहें या न रहें, डीएम रहें या न रहें, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आप पहले लोकपाल बिल पढ़ लें, सरकार का भी और उनका भी। संसद सर्वोच्च है, यही लोकतंत्र है, यही जम्हूरियत है। इसी वजह से हम जीतकर आते हैं। न्यायपालिका से ऊपर, कार्यपालिका तथा संसद से ऊपर को रिटायर व्यक्ति, नामी आदमी, पता नहीं कौन नामी है, अगर हमारे ऊपर पैर रखेगा, फिर सरकार की क्या जरूरत है। हमें गालियां दी गईं और कहा गया कि पांच साल के लिए आते हैं, फिर लूटते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते हैं। ऐसी-ऐसी बातें हमारे बारे में कही गईं। कोई सहमत हो या न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमें तकलीफ हुई। हमने अण्णा जी को भी कहा था कि जो भी आपकी बगल में आता है, राय देता है, उससे परहेज करें और सरकार से बात करें। एक बिल आए, हम सब मिलकर जो देश हित में होगा, वैसा काम करें। अब क्या हुआ कि गिरफ्तारी हुई, टेंशन हुई और फिर उन्हें रिलीज करना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों से जरूरत कहूंगा कि कोई न कोई भूल आपसे हुई है, उन्हें पहचाना नहीं, वह फुलप्रूफ व्यक्ति हैं। हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको 20-25 दिन अनशन करने के लिए छोड़ दीजिए, ये करते रहेंगे। ये पुराने लोग हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नये नहीं हैं।
महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल को पढ़ लीजिए। मेरी अन्ना जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण जी और केजरीवाल जी से अपील है, हम अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बर हैं, बीएसपी के हमारे वीर बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं, शैलेन्द्र कुमार जी हैं, आप सभी लोग हैं। पहली मीटिंग में हमने अन्ना हजारे जी को बुलाया, उनकी टीम को बुलाया, हम एक डग भी आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोगों ने कहा कि यह सिस्टम है, यह कानून है, यह देश का संविधान है कि कैसे प्रौसेस होगा, कैसे क्या काम होगा, आपका राइट क्या बनता है, उनका राइट क्या बनता है। अन्ना हजारे जी की बहुत सी चीजों को हमने सुना, उनकी सारी बातों को हमने लिया और कहा कि आप अपने बिल की कॉपी सभी सांसदों को दे दीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो फिर हम लोग आपको बुलाएंगे। लेकिन यह 16 तारीख वाला अनशन इतनी जल्दी में मत कीजिए।
उसके बाद यह बिल जलाना गलत है। यह संविधान के तहत बिल है, अच्छा बिल हो या खराब बिल हो, लेकिन बिल की प्रतियां जलाई गयीं। मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं कि फौज हमारे साथ है, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है, यह पर्चा निकला है। हमें और आपको जनता ने चुनकर यहां भेजा है, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे आने वाली जैनरेशन के लिए संस्था में ताला लग जाए और कोई पूछे नहीं हम लोगों को। इन चीजों पर आकर बैठिये और जो संविधान के तहत कमेटी बनी हुई है, उसमें विचार होगा। रामदेव जी भी आयें, मेधा पाटकर जी भी आयें और जो ळ एनजीओज हैं, वकील हैं, जो भी लोग बोलना चाहते हैं आयें।
अभी बात बंद नहीं हुई है, मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर हम फेल हैं, कोई एफैक्टिव बिल नहीं बना पाते, वहां से लाकर हम आपको देंगे। आप अपना संशोधन चाहे एक दिन लगे, दो दिन लगे, तीन दिन लगे, फैसला आपको लेना है, स्टेंडिंग कमेटी मिनि-पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत होती है और ऐसा भी नहीं कि सरकार ने जो कुछ भेजा है वही ठीक है, दस्तखत करने वाले हम नहीं हैं, अन्ना हजारे जी को धैर्य रखना चाहिए। न पार्लियामेंट कहीं जा रही है, न स्टेंडिंग कमेटी कहीं जा रही है, न देश कहीं जा रहा है न आप कहीं जा रहे हैं, आपके प्रति शुभकामनाएं हैं हम लोगों की, आपकी लम्बी जिंदगी रहे, आप स्वस्थ व अच्छे तरीके से रहें, कोई अपना राजनैतिक उल्लू साधने के लिए कहीं आपको कोई नुकसान न कर दे, इसका ध्यान जरूर रखें। हम लोग बैठेंगे और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और कोई भी आदमी बाहर से डिक्टेशन देगा और कहेगा कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे तो हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, चाहे जो भी नतीजा होगा, पार्लियामेंट को खत्म नहीं होने देंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, जो बात सभी सदस्य कह चुके हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं एक छोटी-सी घटना के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वह आज इस हालात के संदर्भ में है। एक पंचायत ने एक व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया और उसे सजा देने के लिए कहा गया कि तुम दो सजा में से किसी एक सजा को चुन सकते हो। तुम चाहे तो सौ डंडे खा लो या सौ प्याज खा लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि डंडे से चोट लगेगी और प्याज खाने की चीज है, प्याज खा लेता हूं। जैसे ही उसने दो प्याज खाए, आंखों से पानी निकलने लगा, तब उसने कहा कि डंडे ही खा लेता हूं। जब उसे डंडे पड़े और दर्द होना शुरू हुआ, तब उसने कहा कि मैं प्याज ही खा लेता हूं। फिर कुछ प्याज खाने के बाद जब आंसू निकले तब वह बोला कि डंडे ही खा लेता हूं। ऐसा करते-करते उसने सौ डंडे खा लिए और साथ ही सौ प्याज भी उसे खाने पड़े। हमारी सरकार की हालत आज के मामले को देखते हुए ऐसे ही लगती है। मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहा कि हवाई जहाज से लेने जाते हैं, बुला कर बात करते हैं और फिर इतनी कमजोरी दिखाना, इतनी मजबूत विरासत सरकार के पास होते हुए भी, ऐसा लगता है कि अगर देश पर कोई विपत्ति आ पड़े, तो सरकार क्या निर्णय लेगी। हर मिनट, हर घंटे सरकार का निर्णय बदलता है। अब अनशन करने देना है, अब पकड़ लेना है, अब छोड़ देना है, अब जेल भेज देना है, अब वापिस बुला लेना है और पार्क भेज देना है।
अन्ना हजारे जी उम्र में हमसे बड़े हैं और सम्मानित भी हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी संजय निरुपम जी की बात को अदरवाइज ले लिया गया है, पूरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में एक बात जरूर हुई कि अन्ना जी और उनकी टीम यह मैसेज देने में कामयाब रही और आज आम आदमी के दिमाग में यह बात है कि जन लोकपाल को अगर संसद मान ले, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और संसद जन लोकपाल विधेयक को लाना नहीं चाहती है, यह मैसेज भी जनता में गया है। यह स्थित हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।
चैनल्स के बारे में मैं कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय शरद यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आज कोई भी चैनल बैलेंस हो कर चलना नहीं चाहता है। हम समाचार बचपन से सुन रहे हैं। समाचार में बताया जाता था कि फलां जगह फलां घटना घटी है, लेकिन आज हमें समाचार वाचक की हर घटना के बाद प्रतिक्रिया जबरदस्ती ढूंढ़नी पड़ती है कि ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब यह है।
संसद सर्वोच्च है, इस बात की सबको जानकारी है। नेता ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। बहुत कष्ट उठा कर यहां तक पहुंचा जाता है। जैसा लालू जी ने कहा कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि मानो सभी भ्रष्टाचारी संसद में या विधान सभाओं में आ कर बैठ गए हों। इस प्रकार का माहौल बनना बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर हमने संसद में बैठ कर इस बात पर विचार नहीं किया और हर बात पर लड़ते ही रहें तथा किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, तो यह बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। हमें स्वयं इस पर विचार करना होगा कि इस समय हमारी समाज में जो स्थिति है, इसे सुधारने के लिए अगर हम विचार नहीं करेंगे, तो हमारी जो दशा होने जा रही है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा।
इतनी छोटी हरकत कि सीडब्ल्यूजी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी कलमाड़ी जी की, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारे कॉमन वैल्थ गेम्स अकेले कलमाड़ी जी ने ही किये। अगर टूजी हो जाए तो सब राजा साहब को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता और अन्ना जी हो जाएं तो दिल्ली पुलिस को पता है, हमें कुछ नहीं पता।...( व्यवधान) इतनी गैर जिम्मेदारी की बात? देश को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आप इतनी छोटी-छोटी बात कहकर छोड़ देते हैं। बड़े-बड़े आंदोलन हुए, आदरणीय शरद जी ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर इस दिल्ली में 20 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। उस समय के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें मालूम है। यहां वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय राजनैतिक परिस्थति कितनी विकट थी? माओ की रैली से उसकी तुलना की गई थी और आपस में राजनैतिक कंफ्रन्टेशन बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद दिल्ली ने उस रैली को आराम से देखा। सभी राजनैतिक दलों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में किसानों की बात की भी मदद कर दी। 5 लाख किसान जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए। सभी राजनैतिक दलों के लोग वहां गये। सुबह से शाम तक किसान वहां रहे। कोई पत्ता नहीं खड़का। कोई 22 शर्तें नहीं बताई गई थीं कि 22 में से 20 पूरी होंगी या 21 पूरी होंगी। इस तरीके के बहुत आंदोलन होते हैं। किसान यूनियन के आंदोलन हुए। हजारों लाखों लोग यहां कई कई दिन तक रहे। ऐसी कमजोरी सरकार को अपने अंदर से निकालनी चाहिए और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करनी चाहिए और सब राजनैतिक लोगों का ध्येय राजनैतिक नहीं होता। मैं कहता हूं कि 90 प्रतिशत जो राजनीतिज्ञ यहां बैठे हैं, जो राजनीति करते हैं, मैं एक अपने गुरु की कही हुई बात बताना चाहता हूं कि इस समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। अगर सज्जन निष्क्रिय होंगे, बहुत लोगों को राजनीति इसलिए करनी पड़ रही है कि वे अन्याय को होता हुए बैठे हुए नहीं देख सकते और इसलिए अपना घर पूंककर राजनीति करते हैं और उसके बाद ये गालियां सुनें। इसलिए इस सारी परिस्थति को समझना होगा।
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the statement of the Prime Minister.
Sir, today I stand here with a heavy heart because a few years ago when I learnt about the responsibilities of a civic servant and the word ‘politician’ was introduced to me in school, it was always understood that he is a representative of the people, he is the voice of the people, he safeguards the security and looks after the needs of the people. Having grown up with these ideas of what a politician stands for, it not only shames me, but gives me a great sense of sadness that today the mood of the nation is that all politicians are corrupt, they do not listen to the voice of the people, and that they are the worst people of the face of this earth. I think that is the reality because if you go on the streets and speak to any common man, this is the way he feels about a politician. कहां गई वह सेवा की भावना कि जब हम हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए जाते हैं कि अपना कीमती वोट हमें दे, हम आपकी सेवा करेंगे। When we come to Parliament, we say, ‘we will voice your wishes in this great House’. But today, what is the situation in the nation? Today, these very people who are representing every corner of our nation – we all have gathered over here – because we are not voicing what the nation is asking, people have taken to the streets against us and against what we are standing for.
I think we all play the blame game by saying, ‘you did that, we did that’ and we paint ourselves in the same brush. But I would like to ask this question. When the people of this nation choose us, they choose one Government. Then, whose responsibility is it to make sure that the systems and the needs and what the people are voicing, are put in place so that the public is satisfied? It is the duty of the sitting Government, not of the Opposition. But unfortunately today, Anna Hazare, for whom I have the greatest of respect, as a gentleman of very high virtue, is trying to clean up the system.
But if the people have taken to the streets, it is not because of Anna Hazare, but it is because of what he stands for, the symbol of rooting out, what has become synonymous with this Parliament and with the politicians, corruption. People have had it till here; they do not know how to get over it, so they are supporting a person, who seems to be coming in front, who says that he will clean this all up and I think that is what we need to hear over here.
What makes me really sad is that when the Prime Minister of our country gives a statement, he talks about peaceful protests as he does in para 11. I did not know that there were conditions laid down for a peaceful protest, that it can have so many number of people, if you do a fast, it can only be for so many number of hours. This is news to me. We hold political rallies; everybody tries to get the maximum number of people. The thing is that there should be no law and order situation, which he was ensuring and he was saying that there would not be.
The biggest thing is that what you did to ensure to put an end to this peaceful protest created, I think, more of a law and order situation because hundreds congregated all over the country to protest against what this Government did. So, how can you be so cut off with what the country is wanting?
Sir, after that, the Government says that it needs to take minimum steps necessary to maintain peace and tranquillity. The minimum step is to arrest a 72-year old man, who is trying to do a peaceful protest. To arrest him is the minimum step, what is the maximum step – a murder of that man? That is amazing. If this arrest is the minimum step, I want to know what is the maximum extent that they will go to finish off what this country and what this country’s people are demanding? I think, we all need to worry about that.
Then, I would like to say that, I think, this really gives the insider’s version to what this Government has got. In para No. 10, the Prime Minister says that after arresting him, the Delhi Police received information that he was going to move the Supreme Court. The moment they heard the words ‘Supreme Court’, something went off in their brain because so far anything that has happened to bring law and order and to put an end to corruption has been with the intervention of the Supreme Court. When they got to hear that Anna Hazare was going to approach the Supreme Court, what suddenly changed that they decided to release him. Was it the embarrassment of thinking that the Supreme Court gives the freedom to any individual in this country to protest in a peaceful manner? What they have done was totally undemocratic. That is the actual reason that they decide to release, which the Prime Minister himself has stated.
Sir, after that, I would like to come to para 15 where he says that the issue between the Government and Shri Anna Hazare is not one of different attitudes towards fighting corruption. I think, this is the biggest joke of all because if this was not the only issue, if the Government had formulated some kind of a Lokpal Bill, which would actually start to put an end to corruption, people would not have taken to the streets today.
Sir, everyone says, parliamentary democracy is being murdered. I say, ‘how can you stop a peon from taking money, when his boss takes money? How can you stop the boss, when his Minister takes money? And how can you stop him when from top to bottom everybody is painted in corruption?’ The thing is that the clean-up must start from the top. When the top man does not take, he can stop somebody else at the bottom… (Interruptions) But unfortunately, Sir, today, our country has a clean and upright Prime Minister, who is bound and gagged by his colleague that when he needs to take action, he cannot take action that he wants to take… (Interruptions) and that is the sad state of this country today.
MR. CHAIRMAN : Silence please.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Sir, I would say that when our learned Prime Minister says those who believe that their voice and their voice alone represents the will of 1.2 billion people… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please keep silence.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I think it equally applies to the Government because they are the ones who are representing the voice of 1.2 billion people and not Shri Anna Hazare. But the problem is that, like he said, the job that they were elected for are not doing that job. That is why the Civil Society had to come in and that is why the public is supporting the Civil Society because the Government does not seem to be doing the job that they have been elected for.
So, Sir, I would just like to end up by saying that you cannot suppress the movement of people like a Sheikh in an Arab country. You can see the biggest dictatorships that have been wiped out from the State of these movements; the Government had changed. They are hiding behind the police a political issue into an administrative issue.
But I would appeal to them that when they hide behind the police to arrest a 72-year old peaceful man trying to hold a protest, they should also then be answerable when they do not arrest the people who committed the 1984 genocide, who roam scot-free with the same protection of this police that has arrested an old man.
I would like to have an answer to that also. So, I would appeal that this Government must now recognise the needs and the voice of a billion people, what they are saying. I would appeal this Parliament to again uphold what we have been sent here to do. We must get over our differences and be seen doing something to give action to the voice which they are raising and not be seen here screaming, shouting, fighting, and making a mockery of ourselves which we have already done.
योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट पर यह संसद उस बहस को आगे बढ़ा रही है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अण्णा हजारे जी की गिरफ्तारी के बाद देश में उत्पन्न हुई है। अगर सचमुच सम्पूर्ण घटनाक्रम को देखा जाए तो यूपीए सरकार की पूर्ण विफलता को यह घटनाक्रम प्रदर्शित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। सिविल सोसाइटी को आज अगर जनसमर्थन मिल रहा है तो उस जनसमर्थन के पीछे इस सरकार की विफलता है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाएं और इन्हें बोलने दें।
योगी आदित्यनाथ : अगर इसके पीछे आरएसएस भी है तो यह इस बात को साबित करता है कि आरएसएस के साथ जनसमर्थन है। इस देश के ज्वलंत मुद्दे चाहे वह महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मुद्दे हों, इन सब मुद्दों को डायल्यूट करके एक जन लोकपाल बिल पर केन्द्रित करने की जो एक साजिश हुई, कहीं न कहीं उस साजिश के पीछे यह सरकार थी। लेकिन आज यह सरकार अपने ही जाल में फंस कर शीर्षासन की स्थिति में आ खड़ी हुई है और इसलिए इस सदन के सामने गुहार कर रही है। इस सरकार के कल के उस कृत्य को, जिसमें श्री अण्णा हजारे जी और उनके सहयोगियों को जिस प्रकार अवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा था, मैं समझता हूं कि कोई भी लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी निंदा करता है और इसलिए इस सरकार के उस कृत्य की निंदा करते हुए प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य को हम एक सिरे से खारिज करते हैं।
महोदय, सिविल सोसाइटी को मिल रहे समर्थन के पीछे कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। यह सरकार अपने कृत्यों से आम जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ ही इसने देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है। आज बाहर आम जनता के द्वारा इस संसद के ऊपर, देश की न्यायपालिका के ऊपर और कार्यपालिका के ऊपर जो प्रश्नचिह्न लगाये जा रहे हैं, वे अचानक नहीं लगाये जा रहे हैं। यह लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है, यह लोकतंत्र को रौंदना चाहती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार सहमति और असहमति होते हैं, जहां दोनों के लिए स्थान हो, वही लोकतंत्र है। लेकिन यह असहमति होने पर जहां कोई इस सरकार की हां में हां नहीं कहेगा, यह उसे लाठी और गोली के बल पर दफन कर देना चाहती है, उसे कुचल देना चाहती है। यह बात इस वर्ष की पिछली घटित तमाम घटनाओं के माध्यम से प्रदर्शित होती है। बाबा रामदेव जी के साथ इन्होंने जो किया, उसे कौन नहीं जानता है। इन लोगों ने गंगा रक्षा के एक अभियान को इस देश के सामाजिक संगठनों से और बाबा रामदेव जी से किस प्रकार से हाईजैक किया था। पहले बाबा रामदेव जी को इन्होंने उसके माध्यम से खूब हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया। बाबा रामदेव जी ने जब विदेश में जमा काले धन को वापस लाने की वकालत की और उसे लेकर सरकार को ज्ञापन दिये, हस्ताक्षर अभियान चलाये, देश के अंदर लगभग एक लाख किलोमीटर की यात्रा की, जनसभाएं की, व्यापक जनजागरण के अभियान चलाए और सरकार को बताने के बाद रामलीला मैदान में जब अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया तो वह इस सरकार की सहमति से किया था। सरकार ने परमिशन दी थी। सरकार के मंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। इसे कौन नहीं जानता है? लेकिन उनके साथ जो व्यववहार किया, जो व्यवहार पुलिस उनके साथ कर रही थी अगर उसी प्रकार व्यवहार वहां पर आए हुए समर्थक करते तो इस देश के सामने क्या स्थिति होती? सरकार देश और दुनिया के सामने क्या मुँह दिखाती? लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र को कुचल कर इस देश के संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास किया, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के संविधान ने दिया है। उस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। 4 जून की रात्रि को बाबा रामदेव जी और उनके समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया था, उसे भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद तो फिर यह उन सब घटनाओं की आदि हो चुकी है। 9 अगस्त को, अगस्त क्रंति के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन लोगों ने जंतर-मंतर पर किया था, पुलिस ने किया था, सरकार हर मुद्दे से मुकरने का प्रयास कर रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या पुलिस इस देश को संचालित करेगी? अगर आपने पुलिस को इतनी स्वतंत्रता दी है तो मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने में आखिर आपको क्या दिक्कतें हैं? इसको लागू क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ पुलिस के आधुनिकीकरण की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने की बात नहीं करेंगे और दूसरी तरफ अपने गलत राजनीतिक स्वार्थों के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी करेंगे। पुलिस का दुरूपयोग करने के बाद जब बात हाथ से निकलेगी तो फिर उस मामले को पुलिस के हाथों में डाल कर केवल पुलिस को बदनाम कर पुलिस को अविश्वास का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जो पुलिस इस देश की रक्षा का दायित्व निभाती है, जिस पुलिस को आंतरिक सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है और जिसको जनता के मित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उसे स्वयं सरकार अविश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार का यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है।
महोदय, आज जन लोकपाल की बात और इस सरकार पर अविश्वास की बात अचानक नहीं हुई है। सरकार के लोकपाल बिल पर आज सिविल सोसाइटी और इस देश की आम जनता को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जानते हैं कि इसी सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति की थी। सीवीसी की नियुक्ति में जिस प्रकार की धांधली हुई थी, जिस प्रकार के दागदार छवि के व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया था, लोग जानते हैं कि यह सरकार अगर लोकपाल बनाएगी तो इस सरकार के उस कृत्य में भी जरूर कोई शरारत छुपी होगी। इसीलिए उस शरारत को दरकिनार करने के लिए, उस शरारत को हटाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से जन लोकपाल के बिल को यहां पर प्रस्तुत करने की मांग हो रही है। जन लोकपाल के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग भी सहमत नहीं हैं। हमने कहा है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर का स्थान है लेकिल यह मान लेना कि जो कुछ सिविल सोसाइटी देगी हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, यह कतई संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। संसद की सर्वोच्चता है लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र के जो तीन आधार हैं, लालू जी ने अभी यहां अपने भाषण में भी कहा और हम उनकी बातों से सहमति भी व्यक्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब लालू जी यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे और जब उन्होंने लोकतंत्र की बात की, क्योंकि वे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उन बातों को कहा कि इस देश में लोकतंत्र के तीन ही आधार हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का प्रतीक यह संसद है, न्यायपालिका का प्रतीक सुप्रीम कोर्ट है और कार्यपालिका का प्रतीक प्रधानमंत्री है। क्या आप लोकतंत्र के इन तीनों प्रतीकों को लोकतंत्र के इतर किसी ऐसी व्यवस्था के हवाले गिरवी रखेंगे जो अपने तरीके से पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल कर पाए। यह हमारी सहमति और असहमति का का प्रश्न हो सकता है। लेकिन सहमति और असहमति के बीच क्या यह संभव है कि सहमति और असहमति के बीच हम किसी की मौलिक स्वतंत्रता को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुचल कर रख देंगे। यह कतई संभव नहीं है और इसीलिए इस सरकार के इस कृत्य को जिसने लगातार किया है, 4 जून को किया है, 9 अगस्त को किया, 16 अगस्त को किया है, जो कृत्य यह सरकार लगातार करती जा रही है उन कृत्यों की हम लोग यहां पर निंदा करते हैं।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।
योगी आदित्यनाथ : महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार से धांधली हुई, वह सबने देखा है। मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट को यद्यपि ये खारिज कर रहे हैं। पिछली बार दिल्ली के अंदर एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और दूसरी तरफ डेंगू यहां के लोगों को निगल रहा था। जिस प्रकार से डेंगू की चपेट में पूरी दिल्ली आयी थी, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।
सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।
योगी आदित्यनाथ : दिल्ली तमाम अन्य बीमारियों की चपेट में आयी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। डकैती कोई और डाल रहा था और मर दिल्ली के लोग रहे थे। फिर दिल्ली के अन्दर जो कुछ भी स्थिति पैदा हुई, उसके बाद इस सरकार का जो व्यवहार था, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2जी स्पेक्ट्रम का हो, इसके अलावा अभी आने वाले समय में केजी बेसिन का एक नया महाघोटाला सामने आने वाला है। एयर इंडिया का है ही, एयर इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आदर्श सोसायटी, तमाम घोटालों की यह सरकार है।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।
योगी आदित्यनाथ : इसीलिए इस सरकार के इस भ्रष्टाचार को देखकर आम जनता में गुस्सा है। आम जनता के उस गुस्से को यह सरकार समझे, आम जनता की भावनाओं को समझे। मैं यूपीए सरकार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दुनिया के अन्दर हो रहे परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करे। यद्यपि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन दुनिया के इन परिवर्तनों को समझकर तानाशाही और निरंकुश रवैया अपनाने से बाज आये। हम इस सरकार को एक बार पुनः चेतावनी देना चाहेंगे कि पुलिस का दुरूपयोग करके यह संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से कुचल देना चाहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति को जिस प्रकार से कुचलना चाहती है, उसे यह रोके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिस पर लगातार इसके द्वारा प्रहार किया जा रहा है, बाबा रामदेव का मामला हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं पर किया गया प्रहार हो, चाहे कल अण्णा हजारे और उनके सहयोगियों पर किये गये हमले का मामला हो, इन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस सरकार के इन सभी कृत्यों की जांच की जानी चाहिए कि कौन सी बाहरी ताकत है जो लाकतांत्रिक मूल्यों को इस सरकार के माध्यम से कुचलने के लिए बाध्य कर रही है।
कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बहस में मुझे भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया।
महोदय, मैं पहली बार सांसद चुनकर आयी हूं और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में लगभग हर महत्वपूर्ण बहस के मौके पर अलग-अलग पक्ष-विपक्ष के, अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं को, वरिष्ठ जनों को सुनकर हम जैसे पहली बार चुनकर आये सांसदों ने बहुत कुछ सीखा है। हमने पहली बार जाना कि किस तरह से संसद में बहस की शुरूआत होती है, संसदीय परम्पराओं का महत्व क्या है, किस तरह से संसदीय लोकतंत्र में गरिमा के साथ, सहिष्णुता के साथ एक-दूसरे के विचार को रखने और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए भी विनम्रता के साथ असहमति कैसे व्यक्त की जाती है। इसे मैंने पिछले दो वर्ष में इस संसद में आने के बाद, जिसे मैं अपने लिए लोकतंत्र की पाठशाला मानती हूं, यहां आने के बाद सीखा।
महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं और बहुत विश्वास के साथ, गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि इसी संसद में करीब दो-तीन दिन पहले की घटना है। जिस तरह से आप इस समय पीठ पर विराजे हैं, उसी पीठ पर एक अन्य दल के व्यक्ति विराजे थे और वे सभा का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त वे डिप्टी स्पीकर के तौर पर वहां पर बैठे थे। उसी समय बहस के दौरान एक दल के व्यक्ति अपना भाषण दे रहे थे। जब उन्होंने घंटी बजायी तो लाइटर मूड में कुछ दूसरे सांसदों ने टिप्पणी की कि ये आपके दल के हैं, आप इन्हें बोलने का अतिरिक्त मौका दीजिये। तब उस पीठ से उन्होंने कहा और मेरे जैसे पहली बार चुनकर आये सांसद के लिए यह बड़े गौरव की बात थी, गर्व की बात थी, उन्होंने कहा कि जब मैं इस पीठ पर विराजा हूं तब मैं किसी दल का नहीं हूं। मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पीठ पर विराजमान हुआ हूं। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा है, यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की गंभीरता है।
मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ, माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा “Patience is the virtue of parliamentary democracy.” मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम इस बात का और थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें तो हम सब लोग जो अपने-अपने संसदीय क्षेत्र का और इस देश के 120 करोड़ लोगों का यहाँ पर आकर प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद उनको भी हम इस तरह का गर्व करने का मौका दे सकें अगर हम केवल एक दूसरे की बात को सुन लें। विरोध रखें, असहमति व्यक्त करें, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ, विषय की गंभीरता को समझते हुए सुन लें।
महोदय, आज यहाँ बिल पर चर्चा नहीं हो रही है, मैं बिल की बात नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर नियम 193 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदया ने हमें चर्चा करने का अवसर दिया - अधिकार के ऊपर। अधिकार के साथ-साथ जन-अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं, उन लोगों की जन-अपेक्षाएँ, जो हम जैसों से यह उम्मीद करती हैं कि हम लोग उनके लिए कानून बनाएँगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बड़े ज़ोरदार तरीके से ""पार्लियामैंट्री सुप्रीमेसी"" की बात की। हम जैसे लोग पूरी तरह से उनसे सहमत हैं। मैं भी उसी स्टैन्डिंग कमेटी की सदस्य हूँ, जिस स्टैन्डिंग कमेटी में अभी चार दिन पहले माननीय अन्ना हज़ारे जी और उनकी टीम के अन्य सदस्य पधारे, अपने व्यूज़ रखने के लिए वे वहाँ पर बुलाए गए और वे आए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबने वहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनसे उस दिन भी निवेदन किया कि हम आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी स्टैन्डिंग कमेटी एक ऐसा बिल फाइनली पार्लियामैंट जब प्रैज़ैन्ट करेगी तो उस बिल पर इस देश के लोगों को भी गर्व महसूस होगा, ऐसा बिल हम यहाँ पर प्रैज़ैन्ट करेंगे।
मान्यवर, यहाँ पर पिछले समय में सत्याग्रह, अनशन जैसे कई शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है। माननीय अन्ना हज़ारे जी का हम बहुत सम्मान और आदर करते हैं। बाबा रामदेव जी का भी सम्मान करते हैं लेकिन सत्याग्रह के गर्भ में अगर असत्य बात छिपी होगी तो वह बात सही नहीं होगी। रामलीला मैदान अगर बुक किया जाएगा योग शिविर लगाने के नाम पर, और वहाँ पर यदि प्रदर्शन होगा तो वह बात सही नहीं होगी। अनशन के बारे में यहाँ पर कई वरिष्ठ सदस्यों ने बात रखी। महात्मा गांधी ने अनशन ज़रूर किये लेकिन हमेशा उन्होंने अनशन अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए, और अपने विरोधी के मन में ग्लानि भरने के लिए किए। किसी को झुकाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया।
मान्यवर, मैं केवल एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। माननीय अन्ना हज़ारे जी से हममें से किसी का विरोध नहीं है। जो लोग उनके साथ जुटे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देशव्यापी मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत जुटे हैं। स्वयं अन्ना जी मानते हैं कि लोकपाल तो केवल एक कानून है और केवल एक कानून के बन जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त होगा नैतिकता के ऊँचे आदर्श स्थापित करने से, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे और उनकी बनाई हुई पूँजी को अपने रास्ते में अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे।
मान्यवर, मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो सिविल सोसाइटी आर्गनाइज़ेशन्स हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। काफी सारे विधेयकों पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए बिल को जोकपाल कहना, बिल की प्रतियों को जलाना, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान की प्रतियों को जलाना और यह कहना कि 9 अगस्त को इस बार हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि - नेताओ, देश छोड़ो। महोदय, नेता तो सब हैं। नेता केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। नेता वे भी हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया अगेन्स्ट करप्शन की मुहिम जो लोग चला रहे हैं, उसके जो आंदोलनकारी हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे भी नेता हैं। इस तरह की क़ड़वाहट भरी बातों से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा नहीं बढ़ेगी, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न उठेगा और हम लोगों को अधिकार नहीं दे पाएँगे।
मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो उनका अरैस्ट हुआ, जो मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात की बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अन्य लोगों ने रखी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ।
17.00 hrs. मैं उनसे कहना चाहती हूं, दुष्यंत कुमार जी का कहना भी रहा है- ""हिम्मत से सच बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, रो-रो कर बात करने की आदत नहीं रही।""
मान्यवर, हमें भी रो-रो कर बात करने की आदत नहीं है। लेकिन जब मौलिक अधिकारों की बात होती है तो पूरे देश पर आज़ादी के बाद विहंगम दृष्टि डालें कि अधिकारों का हनन कब-कब हुआ है। जब गुजरात में "परजानिया" पिक्चर पर प्रतिबंध लगता है तो वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य किसी प्रदेश में, इसमें मैं प्वाइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रही हूं सभी प्रदेशों की बात कर रही हूं। सिंगूर में जब पुलिस अत्याचार करती है, उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड की मांग करने वालों पर जब पुलिस कुठाराघात करती है, जब मणिपुर में आंदोलन करने वाली इरोम शर्मिला, जिसके बारे में इस संसद में बहस बहुत कम हुई है, जबकि वह भी लगातार कई वर्षों से आर्म्स एक्ट का विरोध कर रही हैं और अनशन करती जा रही हैं, तब उस पर चर्चा नहीं हुई। जब छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में आदिवासी भाई-बहनों पर अत्याचार हुआ और यही सिविल सोसायटी के लोग, स्वामी अग्निवेश जी विरोध दर्ज करने गए तो उनका भी विरोध हुआ। उनको विरोध करने नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के हनन का जो प्रश्न है, इस पर हमें बहुत-बहुत गंभीरता के साथ बात करने की जरूरत है। केवल हम और आप आपस में तू-तू मैं-मैं करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं।
मैं अंत में केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारा जो यह पवित्र सदन है, यहां पर लैण्ड एक्वीज़ीशन का क़ानून आना है, बेनामी ट्रंज़ैक्शन का क़ानून आना है, माइनिंग पॉलिसी बननी है, महिलाओं के सशक्तिकरण का क़ानून आना है और ऐसे कई क़ानून आने हैं, जिससे कि आम लोगों को अधिकार मिलेगा और आने वाले समय में हमारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बिल थे, व्हिसिलब्लोअर्स की बात थी, ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एण्ड एकाउंटेबीलिटी बिल की बात थी, ऐसे कई क़ानून जो पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करने वाले क़ानून हैं, उनका आना अभी बाकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए यह समझ लें कि हमारा जो क़ानून बनाने का काम है, उसको छोड़ेंगे, तो कहीं पर भी कोई वैक्यूम नहीं रहता है, उसको भरने के लिए दूसरे लोग आगे आएंगे और ऐसा ही इस मौके पर हुआ और होने की कोशिश हुई।
मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस मौके पर हम सब लोग यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में इस संसद के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं पर ख़रा उतरने का प्रयास करें। पहली बार सांसद होने के नाते मैं केवल आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूं।
MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so. It will be treated as part of the proceeding.
17.04 hrs. (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, today Hon. Prime Minister of India has given a statement in this august House regarding the incident that occurred yesterday. My party RSP strongly believes that the Congress party is solely responsible for whatever happened. We have been observing that the entire cabinet has become corrupt on one hand while the prices of essential commodities has been escalating on the other. When on one hand unemployment is rising among the youths, on the other, the farmers are also not getting MSP for their produce, under such circumstances, Anna Hazare and Baba Ramdev gave the clarion call for a movement against corruption. But what did we find after that? The senior leaders and ministers of Congress met Baba Ramdev secretly, sat together and set up the draft committee. At that time, the Congress party had forgotten about the supremacy of Parliament and that it had the last say on any legislation to be made. At that time, the opposition was actually bypassed and thus complication arose.
When the draft Lokpal Bill was being prepared, Anna Hazare had opposed its salient features and later had declared that movement would be organised against it. At that time, the Government realized that Parliament was supreme and omnipotent. It is true that Parliament version of any law is final. But this realization dawned upon the Government much later. If extensive consultation had been done at that stage with everyone, this unwelcome situation might not have arisen, therefore, I say that Congress is solely responsible for yesterday’s incident.
We all know that people of this country enjoy certain fundamental rights granted by the constitution of India. They have the right to oppose any law of the Government, to organise any movement, or satyagraha, non-cooperation movement and even to resort to hunger strike. But now-a-days, these fundamental rights are shrinking. As a result, the tenets of democracy are going for a toss and the supremacy, integrity and dignity of the Parliament are also diminishing. This aspect must be considered.
Annaji had declared 15 days back that he would resort to a fight to the finish if his version of Bill is not accepted. The Government arrested him even before he could embark upon his movement and passed on the responsibility to the Delhi Police. Annaji had applied for permission beforehand but was denied the same. So many conditions were imposed as to the number of protesters, number of vehicles and duration of the fast etc. These were entirely against the fundamental rights to the citizens of the country. This was not proper on the part of the Government. Moreover the movement was to be very peaceful and there was no threat to the law and order situation of the city. The place from where he was arrested was not under Section 144. Not even five persons had gathered there; no violation of law had taken place. So the arrest was completely illegal. In other places, where genuine breach of rules are taking place, no action is being taken but here, unnecessary measures are being adopted. Thus the Central Government should shoulder the responsibility of whatever had happened. The Lokpal Bill which had been tabled and sent to the standing committee is very ineffective and weak. We want a strong, steady and effective Lokpal Bill through which the hopes and desires of the countrymen will be fulfilled. Moreover, the democratic rights of the people must be safeguarded and they should be free to exercise these without any favour or fear. This is the duty of the Government with these words, I condemn that action of the UPA Government in the end and conclude my speech.
ओश्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अन्ना हजारे जी द्वारा जन लोकपाल बिल के बारे में किए जाने वाले आंदोलन और अनशन पर सरकार द्वारा की गई दमन कार्रवाई के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लोक सभा में निवेदन तथा स्पष्टीकरण के बाद समूचे विपक्ष की मांग पर सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है । पक्ष, विपक्ष की तरफ से इसमें अनेक तर्क दिए जा रहे हैं । आदरणीय अन्ना जी दिल्ली के जंतर-मंतर चौक से अपना अनशन शुरू करना चाहते थे । इसके पहले भी उन्होंने वहां पर अनशन किया था, तब जाकर सरकार को संयुक्त बिल ड्राफ्टिंग समिति की घोषणा करनी पड़ी । श्री अन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा सरकार को दिए गए सुझावों में से प्रमुख सुझाव सरकार ने नकारने के बाद श्री अन्ना जी और उनके सहयोगी द्वारा बिल की होली की गई और 16 अगस्त से राजधानी दिल्ली में अनशन की घोषणा की, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं देने से आज यह मामला जनलोकपाल बिल से नागरिक अधिकार हनन का बन गया है ।
आदरणीय अन्ना हजारे जी को देशभर में मिल रहे समर्थन से सरकार पेशोपेश में पड़ गई है । देश में नागरिक अधिकारों के संरक्षण का जिम्मा जिसके पास है । वह सरकार आज पुलिस का सहारा लेकर नागरिक अधिकारों का हनन करती दिखाई दे रही है । हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो इस आपातकाल की तुलना की है ।
इसका मतलब संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिला उसका सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। संविधान में सरकार के विरोध, प्रदर्शन करने की आजादी दी है, फिर सरकार पुलिस का सहारा लेकर हमारी यह आजादी छीन नहीं सकती । 16 अगस्त को लोक सभा और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष को सरकार पक्ष की ओर से बोलने नहीं दिया क्या यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का गला घोंटना नहीं है । इसका निषेध करना चाहिए । सरकार ने अन्ना को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया । अन्ना जो कि अपने अहिंसा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उन पर आंदोलन हिंसात्मक होने की आशंका जता कर कार्रवाई करना सही में आपातकाल की याद दिलाता है । इसके पूर्व 4 जून, 2011 को रामलीला मैदान में सो रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई दमनकारी कार्रवाई, लाठीचार्ज सबने देखा क्या यह सरकार सही मायने में नागरिक अधिकारों की हिमायती होने का दावा कर सकती है ।
* Speech was laid on the Table हम जनतंत्र में जी रहे हैं, इसमें विरोध तो एक अंग माना जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी यह सरकार अपने विरोध में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती, यह लोकतंत्र नहीं हो सकता । सरकार हुकुमरानों की तरह बर्ताव कर रही है । अब सुनने में आया कि सरकार अन्ना को रिहा कर अन्यत्र ले जाना चाहती है । मगर रिहा होने के बाद भी श्री अन्ना तिहाड़ जेल से जाने को राजी नहीं है । इसका मतलब है अन्ना का सरकार के आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं । रामदेव का जो हाल सरकार ने किया वह हमारे सामने है । ऐसे समय अन्ना सरकार से बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं तो बुरा क्या है । सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । अगर अन्ना को जन लोकपाल बिल में त्रुटियां नजर आती है तो उसे कहने का भी हक है । आज सरकार जनता में भी अपना विश्वास खो चुकी है । इसलिए अन्ना हजारे जी के आंदोलन को देश भर में समर्थन मिल रहा है । लेकिन सरकार भ्रष्टाचारों के कई आरोपों में घिरने के बाद भी भ्रष्टाचार के बारे में कड़ी कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है । सत्ता पक्ष के मंत्री, सांसद भ्रष्टाचारों के आरोपों के कारण तिहाड़ जेल में बंद है । लेकिन सरकार काले धन और भ्रष्टाचार मिटाने की कोरी बातें कह रही हैं । प्रधानमंत्री की छवि स्वच्छ होगी लेकिन देश के मुखिया के नाते उनके मातहतों द्वारा चलाया जा रहा भ्रष्टाचार पर मूकदर्शक बने प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह दोषी है । इसका भी विचार हमें करना होगा। देश के कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र में पानी मांगने गए किसानों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने से तीन किसानों की मावल में मौत हो गई । क्या यह सरकारी तंत्र है कि पुलिसिया तंत्र है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यवहार से साबित किया है । 9 अगस्त क्रंति दिन के दिन भ्रष्टाचार और काले धन के विरूद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए देशभर से आए लाखों युवा जो भाजपा के युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चे के थे उन पर सरकार ने लाठियां भांजी उनका क्या दोष था । क्या सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों की चिढ है, इसलिए सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं । लेकिन अब आम आदमी के समझ में ये सारी बातें आ रही हैं । यह सरकार देश की अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार का तमगा हासिल कर चुकी है । इसे अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं । प्रधानमंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में जिन बातों का जिक्र किया उसका अनुपालन करने में सरकार कतरा रही है । फिर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भरोसा कैसा किया जा सकता है । केवल बातें कहने से अब कुछ नहीं होगा तो इसका अमल कैसे होगा । इस पर आम जनता का निर्णय होगा । नागरिक अधिकारों के हनन के लिए इस सरकार की जितनी निन्दा की जाए कम है ।
*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): मुझे अत्यंत खेद है कि जो कल अन्ना हजारे के उपर जो रवैया अपनाया गया है । जो इस सरकार ने जनता के प्रति जो क्रूर व्यवहार किया है और कर रही है इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव वर्ष 2014 में दे के रहेगी जनता को पता चल चुका है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि तानाशाही भी है । केन्द्र, सरकार ने सत्ता के बल प्रयोग द्वारा जो जनता के प्रति र्दुव्यवहार किया गया हे , वह जनता इस सरकार को बकसने वाली नहीं है ।
हमारा देश लोकतंत्र शाषित देश है, विरोध प्रदर्शन करना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है वह कहीं भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकता है, और कल अन्ना हजारे जी देश की जनता के साथ एक शांतिपूर्वक अनसन में बैठने जा रहे थे लेकिन सरकार अपने बल प्रयोग के द्वारा अन्ना जी के अनसन को असफल कर दिया ।
यह तानाशाही सरकार अन्ना के अनशन को असफल नहीं बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया है यह जनता को भी पता चल चुका है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी ।
सरकार और सरकार के समर्थक पार्टी जो अन्ना हजारे के प्रति तरह-तरह के कमेंट दे रहे हैं, उस कमेंट से जनता का आक्रोश कम नहीं हो सकता है बल्कि जिन पार्टियों ने अभी अन्ना हजारे के उपर तरह तरह कमेंट दे रहे हैं और उन पार्टियों को भी आने वाले चुनाव 2014 में यह जनता नहीं बकसने वाली है, क्योंकि यह अन्ना हजारे नहीं बल्कि यह पूरे देश की जनता है ।
यदि अन्ना हजारे गलत होता तो उन्हें लाखों जनता का समर्थन नहीं मिलता । जनता इस सरकार को समझ चुकी है , कि यह सरकार जनविरोधी है ।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me a chance to participate in the debate on the Prime Minister’s Statement.
The whole country is now boiling because of price rise. The common people are facing a lot of difficulties and they are living from hand to mouth in this situation. On the other hand, what we are seeing is that corruption is increasing by leaps and bounds day by day. From the very beginning of the UPA-II Government, there have been various scandals like the Commonwealth Games scandal, Adarsh Housing Society scandal, 2G Spectrum scandal and K-G Basin scandal.
Sir, these are the various problems which are being faced by the common people of our country. What we have seen is that the people are protesting in various voices, in the form of demonstrations, dharnas etc. Day before yesterday our country has celebrated the 65th Independence Day and the Monsoon Session of Parliament is also continuing. What have we seen yesterday? Anna Hazare wanted to sit on a demonstration and Delhi Police, under the direction of the UPA-II Government, arrested him, and later wanted to release him. What is the message that is going to the people of our country? This is not the common attitude of our country. The issue is of civil liberty which has been attacked upon by the Delhi Police yesterday. The action of Delhi Police is unlawful and undemocratic.
Sir, the Government is itself creating problems. What have we seen before? There was the camp of Baba Ramdev. The Ministers went there, sat with him and talked with him. Then, we have seen that the Government consulted Anna Hazare in regard to framing the Lokpal Bill. The Cabinet Ministers of UPA-II Government have drafted a Lokpal Bill, but they are adamant on their position. The Opposition is adhering to the Government in all respects in defending the supremacy of Parliament, just as we want a strong Lokpal Bill, which includes the Prime Minister also.
What is the message that is going in our country regarding corruption? Corruption is a vital issue in our country. The politicians and the leaders are sending this message to our country that they are adhering to their position. In connection with framing the Lokpal Bill, I would like to submit that a strong and effective Lokpal Bill must be made so that it would have a demoralising effect on corruption in our country, which has been emerging day by day in all the electronic media and print media of our country.
Sir, I, on behalf of my party, All India Forward Bloc, condemn whatever incident took place yesterday. Sir, through you, I also urge upon the Government to include the Prime Minister in the strong and effective Lokpal Bill.
डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपना दुख व्यक्त करके जो बयान दिया है, मैं उसका पूरा समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह अर्द्ध सत्य है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। इस देश में कौन राज कर रहा है, पुलिस राज कर रही है या प्रधान मंत्री जी राज कर रहे हैं। कौन किस के ऊपर है? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इधर बैठे हैं, गृह मंत्री जी पुलिस को चला रहे हैं या पुलिस गृह मंत्री जी को चला रही है, यह मैं इनसे पूछना चाहता हूं? यह जनतंत्र की हत्या है, हमारे नागरिक का जो बुनियादी अधिकार है, उनके ऊपर यह बलात्कार है। इससे हमें याद आता है, जब मैं सन् 1975 में 16 साल का विद्यार्थी था, जब हमारे देश में इमर्जेंसी लागू कर दी गई थी। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में हम लोग सुन रहे थे कि यह एस्मा था, नासा था, मीसा था। उसके बाद भी इस देश में पोटा हम लोगों ने देखा है। आज भी यू.पी.ए. है, आज भी AFSPA जैसे ड्रैकोनियन लॉ हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं करते हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को अर्जी पेश करूंगा कि ये सब जो ड्रैकोनियम लॉ हैं, इनको वापस लेना चाहिए, इनको हम लोग समर्थन नहीं दे सकते हैं।
कल अन्ना हजारे जी के साथ जो घटना घटी, इसकी मैं बहुत जोर के साथ निन्दा करता हूं। I condemn this incident, that is, in whatever way the Government has tackled the incident of Shri Anna Hazare and his associates. देश के कोने-कोने में आज जो हो रहा है, कोई भी जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक आन्दोलन, चाहे किसानों का हो, छात्र-नौजवानों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, आन्दोलन जिधर भी हो रहा है, उनके साथ आज अन्याय हो रहा है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह अन्याय है। हमारा संविधान इसको समर्थन नहीं देता है। उसके लिए खाली हमारी यू.पी.ए. सरकार को नहीं सोचना है, बल्कि जो आज इधर बैठकर भी उनका विरोध कर रहे हैं, उनको भी सोचना है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है, कई प्रदेशों में ऐसी सरकारें हैं, जो कि सच्ची राज कायम नहीं कर रही हैं और लोकतांत्रिक आन्दोलन को कुचलती रही हैं, उनका भी मैं विरोध करता हूं। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमारे प्रदेश में कुछ दिन पहले जो लैफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, वह भी सुशील समाज और सिविल सोसायटी की बात नहीं सुन रही थी। वह भी पुलिस की ताकत पर जनता पर हमला (Interruptions) …* कर रही थी। उसके बाद उनका क्या हाल हुआ, वह आप लोगों ने भी देखा है और पूरे देश ने भी देखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार का भी वैसा हाल हो, जो सिविल सोसायटी के साथ ऐसा कर रही है।
महोदय, मैं आपसे यही चाहूंगा, मैं आज यू.पी.ए. सरकार के पास अर्जी पेश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अन्ना हजारे जी और उनके एसोसिएट्स को कहीं भी बैठने के लिए, उनको कुछ भी कार्यक्रम करने के लिए इजाजत दीजिए। यह हमारे देश के लिए एक महान कार्यक्रम है।...( व्यवधान) सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
हमारे देश के एक महान कलाकार, साहित्यकार शरद् चन्द्र जी ने कहा था, उस समय जब हमारा भारत पराधीन था, हमारे देश में जो रूल करते हैं और जो रूल्ड हैं, जो शासन करता है और जो शासित होता है, उनकी सोच जब एक हो जाती है तो देश के लिए भयंकर खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा था कि अब ब्रिटिश पुलिस और आई.बी. इंटेलीजेंस ब्रांच हमारी Conscience Keeper होगी। हम आज प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हैं कि क्या आपकी पुलिस आज हमारे देश के लोकतंत्र की Conscience Keeper होगी? क्या उनकी बातों पर हम लोगों को चलना पड़ेगा, कितने तक हम जाएंगे, किधर बैठेंगे, हमको मरने का भी अधिकार नहीं है, अनशन करने का अधिकार नहीं है, स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है, आन्दोलन करने का अधिकार नहीं है? इसका हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं।
आप जल्दी से जल्दी उनको बाहर आने दीजिए और उनके आन्दोलन को आगे बढ़ने दीजिए, यही हमारे लोकतंत्र को और शक्तिशाली करेगा, महत्वपूर्ण करेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): श्री अन्ना हजारे को सुबह पकड़ना और शाम को रिहाई के आदेश देना यू-टर्न जैसा कृत्य है सरकार को ऐसे संवेदनशील मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिये । इस तरह के कृत्यों से सरकार की गरिमा गिरी है संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने का मौका मिला है और प्रधानमंत्री का वक्तव्य स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है ।
श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना और रिहा करना पूरी तरह से पुलिस का कृत्य नहीं होता है, अतः प्रधानमंत्री के वक्तव्य में पूरे घटनाक्रम की स्पष्टता नहीं होने के कारण मैं इसकी निंदा करता हूँ ।
MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal to intervene.
श्री कपिल सिब्बल : सभापति महोदय, आज मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पक्ष में खड़ा हूं और हिन्दी में बोल रहा हूं, क्योंकि, अक्सर जब मैं खड़ा होता हूं और अंग्रेजी में बोलने की चेष्टा करता हूं, छोटी-मोटी, टूटी-फूटी अंग्रेजी मुझे आती है तो मुझे यह बताया जाता है कि आप हिन्दी में क्यों नहीं बोलते। आज मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बड़ी-बड़ी बातें मुलायम सिंह जी ने भी और शरद जी ने भी मानवाधिकारों की कहीं कि हर एक को संविधान ने कुछ मानवाधिकार दिये हैं। मुझे भी अपनी भाषा में बोलने का मौलिक अधिकार दिया है, अंग्रेजी में बोलने का, बंगला में बोलने का, पंजाबी में बोलने का या हिन्दी में बोलने का, लेकिन इस सदन में जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि, आप लोग हमेशा विरोध करते हैं। चलिए आपकी बात मान ली। जो बहस मैं सुन रहा था ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक परसेंट लोग ही सुनेंगे और इसमें बोलेंगे तो 85 परसेंट लोग सुनेंगे।
श्री कपिल सिब्बल : आप सही कह रहे हैं। आप मेरे भले के लिए ही कहते हैं। हमेशा विपक्ष जो मुझे राय देता है और सरकार को हमेशा भले के लिए कहता है। मैं इस बात को भी मानता हूं।
सभापति महोदय : कृपया चेयर की ओर देखें।
श्री कपिल सिब्बल : जो मूल बात है, जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि नहीं हुयी। चर्चा इस पर हो रही है कि किन परिस्थितियों में अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया? यह सवाल उठ रहा है कि क्यों अन्ना जी अभी तिहाड़ जेल में है, क्यों रिहा नहीं हुए, किन परिस्थितियों में रिहाई नहीं हुयी और उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हुआ। इन सब सवालों का जवाब माननीय गृह मंत्री जी देंगे, लेकिन एक मूल बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम अन्ना जी की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जब यह अनशन शुरू किया, तो उसके पीछे मूल भाव क्या था, किसलिए यह अनशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, यह बात सामने आनी चाहिए और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। वजह केवल एक है और उसे अन्ना जी खुद कहते हैं। वह कहते हैं कि या तो हमारा जन-लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लाओ, अगर नहीं लाओगे तो मैं अनशन करूंगा। यह मूल बात है। उनके अनशन की कोई और वजह नहीं है। यह एक वजह है। हमें संसद में बैठे हुए यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह मांग संवैधानिक है? यह सवाल विपक्ष को भी पूछना चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। इस अनशन का मकसद यह है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई व्यक्ति, कोई नागरिक यह मांग करेगा कि मैंने जो विधेयक तैयार किया है, उसी विधेयक को संसद में आना चाहिए और अगर नहीं आएगा तो मैं अनशन पर जाऊंगा, क्या यह संवैधानिक है? इसका मतलब यह हुआ और अगर इस सवाल का जवाब है कि यह संवैधानिक नहीं है, तो इसका मतलब जो मूल भाव इस अनशन के पीछे है, वह भी असंवैधानिक है। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसा नहीं है। नेता सदन भी इस पर ...( व्यवधान) कोई नहीं चाहता कि ज्यों का त्यों हो जाए। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : बिना अनुमति के बोलने पर कुछ भी प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take the permission of the Chair first and after that only you should speak.
श्री कपिल सिब्बल : सभी सांसदों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या यह मांग संवैधानिक है और अगर मांग संवैधानिक नहीं है, तो फिर क्या यह अनशन संवैधानिक है? आज हम 64 साल के बाद इस स्थिति में पहुंचे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जो यह चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। अगर हम यहां बैठे हुए अपने संविधान की, अपने पार्लियामेंट की निंदा करेंगे और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे, जो संविधान का ढांचा बना हुआ है, उस पर आंच आने देंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप से बहुत अन्याय कर रहे हैं। केवल अपने आप से ही नहीं देश की जनता के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। यह मूल सवाल हमारे सामने है। आज कहा जा रहा है कि आपने बड़ा अन्याय किया। आपने मौलिक अधिकारों का हनन किया। हमारे कोई मौलिक अधिकार हैं या नहीं, संवैधानिक अधिकार हैं या नहीं, हम जो यहां बैठे हुए हैं, हमारा क्या अधिकार है? सरकार यह बिल लाई। आपने कहा कि अन्ना से क्यों बात की? हमने तानाशाही की वजह से बात नहीं की। एक मांग थी, एक चर्चा थी, एक सोच थी इसलिए बात की। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनिए। We are a democratic party. We believe in transparency. We believe in openness. हम आप से बात करने के लिए तैयार हैं। उन परिस्थितियों में हम ने बात शुरु की। उनके साथ नौ मीटिंग्स की। उसके बाद हम राजनीतिक दलों के पास आए। हम ने कोई असंवैधानिक बात नहीं की। आप के साथ चर्चा की। ...( व्यवधान) हम 23 जुलाई को आए, तीन जुलाई को आए। आप के पास लेट या जल्दी आए वह अलग बात है। हम आप के पास आए। जब तक आप के साथ चर्चा नहीं हुई हम ने बिल संसद में पेश नहीं की। हम ने कहा कि हम आप की बात सुनेंगे उसके बाद राजनीतिक दलों के पास जाएंगं। उन से राय लेंगे। हम ने चिट्ठी लिखी। आप को आपत्ति हो सकती है लेकिन जब हम ने चिट्ठी लिखी तो कुछ लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद संसदीय बैठक बुलाई गई। आप लोगों की राय ली गई उसके बाद हमने बिल पेश किया तो हम ने कौन सी असंवैधानिक बात कर दी? हमारे ऊपर एक आरोप लग रहा है कि हमने संविधान का उल्लंघन किया। इस मूल बात की अगर बहस हो तो मैं समझता हूं कि सारा सदन एक होगा। सारे सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो सदन का मेम्बर नहीं है उस का कोई संवैधानिक हक नहीं है कि वह कहे कि हमारा कानून पास होगा अगर नहीं होगा तो हम अनशन पर जाएंगे।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): आपने उन से केवल बात नहीं की। आप ने तो उनके साथ बैठ कर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। जबकि हमारे साथ लोकपाल के बारे में बात ही नहीं हुई, पत्र जरूर लिखा था। आप बात ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो उनके साथ जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार इस सदन के पार्टियों के साथ किया, नहीं किया। जीवन के पिछले 50 सालों में मैंने अनेक ऑल पार्टी मीटिंग्स देखी हैं। पहली ऑल पार्टी मीटिंग थी जिस में लगभग सभी पार्टियों ने सरकार की इस बात पर केवल आलोचना की। आपने पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को बाइपास कर इनके साथ बैठ कर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। पांच लोग उनके और पांच लोग हमारे। इस को करेक्ट करना जरूरी था।
श्री कपिल सिब्बल : आडवाणी जी मैं आप का आभारी हूं कि आप ने सदन में यह बात रखी। इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरा जवाब यह है। हमने पार्लियामेंट को कभी बाइपास नहीं किया। ...( व्यवधान)
श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप एक उदाहरण दीजिए कि इससे पहले कभी ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार के पांच मंत्री और पांच सोकॉल्ड सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों से बैठक की हे। इसका भी जवाब दीजिए कि सुबह सुषमा जी ने जो कहा कि हम को सुन कर आश्चर्य हुआ, अन्ना हजारे की टीम से जब हम से वह मिलने आए कि हम ने तो सरकार से कहा कि विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी उस में लीजिए। मुझे नहीं पता।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You will never believe us. It was never discussed. They did never say. I was Chairman in that meeting. They said that you invite us in the all Party meeting on 3rd July 2011. I said we are unable to invite you because you are not from political party. Therefore, if you want to place your views to the political party, you are free to do so. The entire proceedings have been recorded, who said what has been recorded. It was never said and it is not correct. I wrote to all political parties. I wrote to all the Chief Ministers belonging to different political parties. And that letter was written before the last meeting with the drafting committee. In respect of the draft committee, I made it quite clear before the meeting started that this is a new experiment we are doing. Normally the Bills are drafted by the civil servants in the Ministry. This time we are having exchange of views with the representatives of the civil society. When he was sitting on dharna, many political parties supported it, they sent their representatives, they sent their people to him. Therefore, we told them that this was an exercise we were making and that there was no precedent. But the normal practice of law-making after we conclude discussions with you, draft the Bill, we will discuss with the political parties. In between I got the comments of the Chief Ministers, political parties; shared the comments with them. And thereafter the political parties meetings were called. You were present. I was present. All of us were present. We know who said what.
SHRI L.K. ADVANI : You have not clarified what was said by Sushmaji. Were they telling something to us which was not true?
SHRI KAPIL SIBAL: Not true.
SHRI L.K. ADVANI : This was said by Sushmaji even at that all-party meeting when she initiated the debate and no one, not even from the Government, even at the end contradicted what she said.
SHRI KAPIL SIBAL: It was not necessary.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Why should I contradict? How am I privy to what transpired between Anna Hazare and Sushmaji?
SHRI L.K. ADVANI : You yourself admitted that this is a unique experiment which has not been tried before.
SHRI KAPIL SIBAL: We said it on the first day that this is a unique experiment that we are trying and it is not unconstitutional. This is nothing unconstitutional nor undemocratic. Let us be clear about that. … (Interruptions)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: I spoke to you over phone. You said your politburo has supported Mr. Anna Hazare’s first thing. I spoke to you over phone. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : We have given a written note. We supported some of the demands of Anna Hazare and not his movement.… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): The Government initially promoted Anna Hazare. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …* श्रीमती सुषमा स्वराज :सभापति जी, मैं मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि आपने कहा कि यह एक यूनीक एक्सपैरीमैंट था जो अनकौन्सटीटय़ूशनल नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, एक यूनीक एक्सपैरीमैंट था जो अनकौन्सटीटय़ूशनल नहीं था। लेकिन जब वह एक्सपैरीमैंट असफल हो गया तो आप उसी व्यक्ति को रिडिकूल क्यों कर रहे थे। आपने देखा कि टीवी पर किस तरह मुंह बना-बनाकर आप कह रहे थे कि यह तो चेहरा दिखाना चाहता है, यह तो टीवी पर आना चाहता है, यह तो बस्ती के लोग लाना चाहता है। जिस व्यक्ति के साथ आप वार्ता करने के लिए बैठे, अगर एक्सपैरीमैंट असफल भी हो गया तो कम से कम उसकी इज्जत रखिए, उसका सम्मान कीजिए, रिडिकूल तो मत कीजिए। आप तो टेलीविजन पर उस आदमी को रिडिकूल कर रहे थे।...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : सुषमा जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका बड़ा नर्म दिल है और आप चाहती हैं। बात भी सही है कि हमें किसी को रिडिकूल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी को रिडिकूल किया जा रहा है, आपने तो उठकर कभी नहीं बोला।...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं यहां भी कहती हूं।...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : आपने आज सुबह नहीं बोला।...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैं अभी सदन में बोलती हूं।...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : आपने सुबह से नहीं बोला। हमारे प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी देकर रिडिकूल किया जा रहा है। सुषमा जी, आपने कभी एक बात भी उनके बारे में कही?...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :मंत्री जी, मैं सदन में ऑन रिकार्ड कहना चाहती हूं कि अन्ना जी ने जो पत्र में लिखा, उनके वाक्य कुछ आपत्तिजनक थे। ...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : आपने सुबह क्यों नहीं कहा?...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :सुबह तो बात ही दूसरी हो रही थी।...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : सुबह तो बात ही दूसरी थी।...( व्यवधान) सुबह कहना चाहिए। श्री अन्ना जी के प्रति आपका इतना नर्म दिल है तो आपको सुबह यह बात कहनी चाहिए थी।...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं नर्म दिल की बात नहीं कह रही हूं। मैं ऑन रिकार्ड कह रही हूं कि आपने एक प्रश्न उठाया।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मंत्री जी, आपस में चर्चा न करके चेयर के थ्रू बात कीजिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):आपने एक प्रश्न उठाया कि अन्ना हजारे जी द्वारा लिखे पत्र में कुछ वाक्य बहुत आपत्तिजनक थे। मैं उनका समर्थन नहीं करती हूं। लेकिन मैं यह कहती हूं, चिदम्बरम जी को भी यह कहती हूं कि उन बातों का जवाब भी शालीनता से दिया जा सकता है।
सभापति जी, शालीनता और आक्रामकता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आक्रामक से आक्रामक बात भी शालीनता से कही जा सकती है। उसका जवाब यह नहीं है कि वह व्यक्ति ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भ्रष्ट है। वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यह उसका जवाब नहीं है। शालीनता से उस वाक्य का भी जवाब दिया जा सकता था। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मंत्री जी, आप चेयर की ओर देखेंगे, तो व्यवधान कम होगा।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: सभापति जी, चर्चा मूल बात से कहीं दूर जा चुकी है। मैंने जो मूल बात कहनी थी, वह कह दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसी पेड़ को हम काट रहे हैं। यह बात हम सबको सोचनी चाहिए कि हम उसी पेड़ को काट रहे हैं। आज हम संसद की गरिमा को कम कर रहे हैं। आज हम एक बाहरी आदमी को एक हक दे रहे हैं और यहां चर्चा कर रहे हैं कि आपने उसके साथ...( व्यवधान) हमें सबको मिलकर यह कहना चाहिए ...( व्यवधान) हम सभी यहां बैठे हुए यह तय करते हैं कि आइंदा से कोई भी ऐसा सिविल सोसायटी का नुमाइंदा मांग करे कि संसद में जो कानून है, वह हमारे द्वारा बनेगा, हमारा कानून बनेगा, तो हम सब उसकी निंदा करेंगे। यह बात आपसे निकलनी चाहिए और यह संदेशा देश के व्यक्तियों को जाना चाहिए।...( व्यवधान) अगर आप उठकर यह बात करेंगे, तो लगेगा कि हम संसद की हिफाजत कर रहे हैं। आज आप संसद की हिफाजत नहीं कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। ...( व्यवधान) संसद की हिफाजत नहीं कर रहे। ...( व्यवधान) यह चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं। ...( व्यवधान) आप लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर रहे, आप डेमोक्रेसी की हिफाजत नहीं कर रहे। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please maintain peace. Hon. Minister may continue his speech. … (Interruptions)
श्री कपिल सिब्बल: शरद जी ने एक बात कही कि अगर आप हमारी राय से चलते, तो शायद ठीक रास्ते पर चलते। ...( व्यवधान) शरद जी ने यह कहा। हमें कहा कि विपक्ष की राय से चलते, तो सही रास्ते पर चलते। विपक्ष की राय विपक्ष को दें और जो रास्ता उन्हें जनता ने दस साल के लिए दिया है, उसी पर चलें या वर्ष 2014 का इंतजार करें। जनता फैसला करेगी कि कौन जनता के साथ है और कौन जनता के खिलाफ है। ...( व्यवधान) हमें राय मत दीजिए। ...( व्यवधान) दुनिया बड़ी बदल गयी है। ...( व्यवधान) शरद जी ने सही कहा कि दुनिया बड़ी बदल गयी है, दुनिया को पहचानो। हमारे देश के हित के लिए जो कानून हमने संसद में रखे हैं, जल्द से जल्द पास करो ताकि देश में परिवर्तन हो, देश में उन्नति हो, जनता के लिए और आम आदमी के लिए कोई काम हो। ...( व्यवधान) संसद को रोज-रोज बंद करना हमारे कानून, लेजिस्लेशन को पास नहीं करना, यह कोई देश के हित की बात नहीं है। आप चर्चा करो, लेकिन संसद को चलने दो, उसका उल्लंघन नहीं करो।
सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): This is really sad that in a democratic government of India should resort to such inhuman activities when demonstrations are not being allowed to be done in a peaceful and democratic way. The arrest of Anna Hajareji was really illegal because in a democratic country like India resorting to such mannerism is very saddening. This shows India in a poor light in the international arena. The Government should resort to such tactics for people like terrorists and naxals and not civil society people like Annaji.
The Government should change its attitude and stop suppressing such strong reactions from the people. Because this will send a wrong message in people that the Government is not serious in eradicating corruption from India. So, the Government should be more diplomatic and listen to people and their needs * Speech was laid on the Table *DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I am extremely thankful to you for permitting me to react on Hon’ble Prime Minister’s speech on the issue of Democratic protest of Shri Anna Hajare Ji.
It was extremely embarrassing and shameful the way this Government has tackled the issue. This Government had reacted against the spirit of Constitution of India framed by Baba Saheb Ambedkarji and in unconstitutional manner.
I respect the supremacy of Parliament in framing the Lokpal Bill to curb the corruption. But this Government earlier acted in panicky manner and disregarded the entire opposition and conducted dialogue with members of Civil Society headed by Shri Anna Hazareji.
Later on, the senior Ministers of Government and spokesperson of Congress party attacked Anna Hazareji and charged them as corrupt. He equated him as “A” gang, this is very much unfortunate and against the spirit of Democracy. It was unwanted and false charge targeted to them.
On 16th August, after series of discussion and changing the places for “Indefinite Hunger strike” on Gandhian way, Government changed its stand and imposed the 144 rule at J.P. Park where Govt. earlier agreed. Govt. also imposed unconstitutional terms and condition and Anna Hazareji was arrested in haste. The agitation spread to entire nation and Govt. came on back foot resulting in to ordering the release of Annaji.
Sir, I demand Annaji should be released from Jail. He should be allowed to continue the stir and should be assured for Lokpal Bill by including Prime minister in it.
* Speech was laid on the Table *SHRI NIMMALA KRISTAPPA (HINDUPUR) : Hon. Chairman Sir, Shri Anna Hazare’s arrest is unconstitutional, because this Government, instead of bringing in effective Lokpal Bill and fight corruption as desired by people of this country, is trying to stop this process. If we look at the history of scams in our country, from Bofors scam to recent 2G Spectrum scam, all these scams happened during Congress party’s regime. In such circumstances, it is ridiculous to state Lokpal as non constitutional body. In many countries, Ombudsman system is operational and they are even questioning, head of their nations. And these nations are not treating Ombudsman as non constitutional body. In fact, we all know finance Commission and Planning Commission, though they are constitutional bodies, they are working independently. Similarly, to think that Lokpal system would emerge as parallel Government is not proper. Lokpal would be appointed by the Government. Institutions like CEC are autonomous. Though they are appointed by the Government, they have independent authority. Though constitution has provided for functions of these institutions, it would be improper to say that these institutions are independent. There is a need to bring Prime Minister in the ambit of Lokpal. Telugu Desam Party is clear in this regard.
Supreme Court has clearly defined ‘Public Servant’ and also ruled that under ‘Prevention of Corruption Act’, Prime Minister is liable for investigation. We have a precedence of examining our then Prime Minister Late Shri P.V.Narsimha Rao in JMM bribery case. When civil society is striving to make our country corruption free, it is unfair on the part of the Government to act in vengeful manner. Instead, the Government should support persons like Anna * English translation of the speech originally delivered in Telugu Hazare and bring effective Lokpal Bill. This is my demand to this Government. For last 40 years, this Bill was kept pending. And it reflects short comings of our political system. We should accept this fact and work to bring an effective Bill. When Anna Hazare started this movement, he was ridiculed. Later, it was agreed to constitute a Joint Drafting Committee. At that point of time, it was agreed because there were elections in five states and it was not a sincere gesture. I demand release of Anna Hazare and once again state that his arrest is unconstitutional and condemn this act of Government. With these words, I conclude.
MR. CHAIRMAN : Dr. Mirza Mehboob Beg - not present.
*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I heartily thank you for giving me this opportunity to speak in this discussion on the statement made by the Prime Minister this morning on the arrest of Anna Hazare.
Hon. Prime Minister, in his lengthy statement, had elaborately described the situation and circumstances leading to the arrest of Anna Hazare. The statement of the Prime Minister has also explained extensively about the legislative powers and the rights vested with the Parliament.
It is stated in the statement that permission was granted to Anna Hazare but it was not acceptable to him and due to the stubbornness certain actions were about to be taken by him which led to apprehensions that the law and order situation will be affected and hence the Government was conditioned to a situation leading to his arrest. This is what the Prime Minister had stated in his long statement.
He had stated that the Government is not against peaceful protests. Though the Prime Minister had stated that the arrest was made only to ensure law and order, it could have still been handled better. This arrest has created in the minds of the people a kind of negative reaction against the Government’s action. A view is sought to be created that the Ruling Party is not forthcoming to wipe out corruption. An illusion is being created as though the Opposition alone is hell bent on rooting out corruption and is all out against it. They want to reap political gains out of this situation. Instead of sending him to jail, he could have been kept under house arrest or at least we could have allowed him to go ahead with his fasting and opened up negotiations further and we should have evolved ways and means to resolve this issue amicably once and for all. But this handling has only created an opinion that goes against the Government.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil Today we are finding ourselves in a situation where we are not very clear whether this House is run by the Ruling Coalition or the Opposition. The Opposition is often taking this House to ransom. They feel that the House should function according to their whims and fancies. They stall the proceedings and I would like to record here that we are not able to raise our voice for the past two weeks against the injustice meted out to the poor hapless Tamils in Sri Lanka whose conditions are pitiable and pathetic in their own soil under inhuman conditions. Our feelings are deeply hurt when we find the Opposition forcing the House to adjourn and disrupt the proceedings at their will. We are also the representatives of the people, lakhs of them. We are denied of opportunity to raise the issue about the sad plight of lakhs of Tamils in Sri Lanka.
When the Opposition has its own way, the situation arising out of the arrest and the release of Anna Hazare only gives an impression that this Government has yielded to the pressure of such protestations. I urge upon the Government to take strong measures not against the protestors but against the corruption and more especially against the root cause of corruption and corrupt elements. There cannot be two opinions about this. Both the Treasury and Opposition Benches would agree with it. An illusion is created by the Opposition that only they are there to root out corruption and stem the rot. This myth has to be demolished. All of us must put our heads together to wipe out corruption totally from our system for which we need to address the cause for corruption. Poverty and corruption are two sides of the same coin. Poverty can be eradicated only by way of abolishing corruption. In order to find an end to corruption, we must go in for revolutionary electoral reforms. It is only the big industrial houses and business houses that are funding the candidates and parties to ensure their say in the governance. Capitalists and industrialists are pouring in huge money giving rise to corruption. Hence, I urge upon the Government to root for strong and effective measures to wipe out corruption and nip it in the bud to stem the rot. Our methods of resorting to tenders, giving away contracts and auctioning must be streamlined to become more transparent, avoiding scope for corruption. Black money should be brought out.
Corruption has always been part of human history and it is not that easy to root it out. Mere legislations will not do. We have brought about several draconian laws like TADA, POTA and so on, but we are not able to contain terrorism and violence. So, fierce laws may not serve the purpose. No Naddi not Mutthal Naadi Athuthani kyur vaai Naadi Vaaippa seyal. Is what insisted upon by Thirukkural, the Tamil didactic literary piece:
“Cure a disease through a basic approach of identifying its cause and source.” We must take effective steps to identify as to who are causing corruption, who are corrupting the system, who are the corrupt elements, who are benefiting out of corruption and must find a way to wipe out corruption completely from this country. I urge upon the Government to be firm against the corrupt capitalists and industrialists who are the source and root cause of corruption in the system. Both the Jan Lokpal and ‘Raj Lokpal’ or any other Lokpal as a law cannot stem corruption from the system. The root cause must be identified and the basic mindset must be changed. Hence I urge upon the Government to contain the grip and hold of the industrial houses and capitalists over our system and to find out ways and means to have a negotiated settlement to this problem by opening up dialogue again with Anna Hazare and find ways to address the problem of corruption in its totality.
ओश्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज इस चर्चा पर विचार प्रकट करने का मौका प्रदाना किया । भ्रष्टाचार आज देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है । भ्रष्टाचार चाहे किसी भी रूप में हो उसे समाप्त होना ही चाहिए । आज यह बहुत अच्छा है कि हमारे देश के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आ रहे हैं । आज प्रातः ही मा0 प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन की बात कही । लोक पाल बिल को लाने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी व सरकार प्रतिबद्ध है । सदन में आने के बाद इस पर जब चर्चा होगी तब यह बिल कानून का रूप धारण करेगा ।
इस सदन में जितने मा0 सदस्य बैठे हैं सब भारत की 1 अरब से भी ऊपर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसे में जिस देश के इतने सजग व जागरूक एवं निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए यदि कोई बिल लाएंगे तो वह निश्चित रूप से ही प्रभावी होगा ।
लोकतंत्र के मुख्य तीन आधार संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं वह जो भी बिल लाएंगे वह अवश्य ही प्रभावी होगा । हम श्री अन्ना हजारे जी का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकार पर विश्वास करना चाहिए । भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कानून तो आएगा ही । पर हर काय को करने में समय लगता है । सरकार को भी समय चाहिए । सर्वदलीय राय बननी चाहिए तब ही कोई बिल बनेगा और आएगा ।
मा0 प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है । इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केन्द्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रणाली से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है । यह समूह समयबद्ध तरीके से अपनी सिफारिशें देगा ।
इसी प्रकार बिल स्टेंडिंग कमेटी को रेफर किया गया है जो इसमें व्याप्त विसंगतियों को ढूंढेगी और उन्हें दूर करेगी । उनके ऊपर अपनी सिफारिश देगी । तब यह बिल संसद में पेश होगा ।
मैं जानना चाहता हूं जब लोकपाल बिल बनाने के लिए विशेषज्ञ हमारे पास हैं तो फिर एक बाहर के आदमी का यह दबाव कि उसके द्वारा बनाया गया बिल संसद में रखा जाए और उसे उसी रूप में ही पास किया जाए, मेरे विचार से न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है ।
संसद पर व मा0 प्रधानमंत्री जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा संसद में लाया गया बिल भ्रष्टाचार उन्मूलन में मील का पत्थर साबित होगा ।
* Speech was laid on the Table ओश्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): भ्रष्टाचार के विरोध में समाजसेवी एवं गांधीवादी श्री हजारे द्वारा अनशन करने के लिए 16 अगस्त, 2011 को दिल्ली में स्थान देने के लिए जो आग्रह किया गया उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए बयान को पढ़कर लगा कि इसके ऊपर जिस प्रकार सरकार और प्रशासन ने बचकाने ढंग से शर्तें रखीं एवं हिदायतें दीं और उस पर उनका जो बयान आया है, उससे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में मौजूदा यू.पी.ए. सरकार जिस प्रकार से जनान्दोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, उसे देखकर लगता है कि वह पूरी तरह बौखलाई हुई है ।
प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कहना कि सब कुछ दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया है, इसे देखकर लगता है कि केन्द्र सरकार सब कुछ दिल्ली पुलिस पर छोड़ रही है, जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है । 16 अगस्त, 2011 को सुबह-सुबह ही जिस प्रकार से उन्हें अपने निवास स्थान से गिरफ्तार किया, वह अलोकतांत्रिक, अवैधानिक एवं सभी नियम कानूनों के विरूद्ध है ।
आज जिस प्रकार से इस बात की दुहाई दी जा रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनती हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और जो भी कानून संसद में बनता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, परंतु जिस तरह से केन्द्र सरकार व दिल्ली प्रशासन ने श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार किया है तथा उन्हें तिहाड़ जेल में रखा और बाद में रात्रि में उन्हें रिहा करने के आदेश दिए, वह शर्मनाक है । सरकार द्वारा पहले यह कहा गया था कि उन्हें सात दिन तक गिरफ्तार कर के रखा जाएगा, परन्तु केवल 10 घंटे में ही ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गईं कि उनकी रिहाई के आदेश दिए गए ।
पुलिस बल द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान सरकार जनान्दोलनों को कुचलना चाहती है, सरकार की इस घिनौनी कार्रवाई की घोर निन्दा की जानी चाहिए अन्यथा इस समय देश की परिस्थितियां जिस प्रकार से बदली हैं, उनका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा और इसका दूरगामी प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा ।
श्री अन्ना हजारे के आन्दोलन को दबाने के बारे में यू.पी.ए. सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है उससे यह प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों में आपसी समन्वय का अभाव है तथा जिस प्रकार से इस सरकार के मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि यह सरकार जनान्दोलन के आगे घुटने तो टेक ही रही है, अपितु उसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जोकि लोकतंत्र के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है ।
* Speech was laid on the Table भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी लोकपाल बिन बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, परन्तु सरकार को विपक्षी दल तथा अन्य ऐसे सभी संगठनों को जो इस आन्दोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बातों को, जो न्यायोचित हैं, उनका भी इस बिल में समावेश करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार आज समाज तथा प्रशासन में कैंसर की तरह फैल चुका है, उसको न केवल रोका जाए बल्कि हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए ।
ओश्री राम सिंह कस्वां (चुरू):अन्ना हजारे को जेल भेजकर सरकार ने देश को सन् 1975 की याद दिलाने का काम किया है । लोकतंत्र के साथ अन्याय ही किया है । सरकार ने स्पष्ट तौर पर बतला दिया है कि जो भी सरकार की नीतियों का सार्वजनिक तौर पर विरोध करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा । सबसे ज्यादा तो आश्चर्य इस बात का है कि सरकार जिस व्यक्ति का अपमान कर रही है, वह आदमी उस कमेटी का सदस्य है, जिस कमेटी ने ड्राफ्ट बिल तैयार करने का काम किया है । यह अत्यंत संवेदनशील मामला है । अन्ना के साथ जैसे-जैसे अड़ंगे बढ़ेंगे, देश की जनता अन्ना के साथ होती चली जाएगी ।
सरकार ने सारी कार्यवाही का ठीकरा पुलिस के माथे फोड़ने का प्रयास किया है व अभी भी यही कर रही है । सरकार किसकी व पुलिस किसकी ? आखिर यह स्पष्टीकरण किसके गले उतरेगा कि अन्ना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से केन्द्र का कोई लेना-देना नहीं है । सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस केन्द्र के अधीन है । अन्ना की गिरफ्तारी ने देश को हिलाकर रख दिया है । देशभर में प्रदर्शन हुए और कुछ घंटों में उन्हें रिहा करना पड़ा । देश का युवा वर्ग अन्ना के साथ आ गया है । देश के कोने-कोने में विरोध हो रहा है । सरकार अन्ना हजारे की मांगों से असहमत हो सकती है, लेकिन विरोध जताने में उनके मौलिक अधिकार को कुचलना तानाशाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं । अन्ना को अनशन करने से रोकने के लिए जिस तरह पहले उन पर आपत्तिजनक शर्तें थोपी गईं फिर उन्हें अपराधी ठहराने की कोशिश की गई । उसकी सिर्फ उसकी निंदा और भर्त्सना ही हो सकती है । बार-बार मांगने पर भी उन्हें अनशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया । यह चिंताजनक है कि मौजूदा माहौल देश की बदनामी कराने के साथ-साथ आशंकाओं को जन्म दे रहा है और फिर भी सरकार दिशाहीन नजर आ रही है । अब तक तो यह भी लगता है कि सरकार को इतना आभास भी नहीं है कि आम जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितना क्षुब्ध है। क्या सरकार इस बात का हिसाब देगी कि पिछले सात वर्षों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या किया है ? सच्चाई यह है कि उसने कोरे आश्वासन देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया ।
कांग्रेस और सरकार जिस मार्ग पर चल रही है वह राजनीतिक हारागिरी का रास्ता है। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने कितनी बार भूख हड़ताल उपवास किया लेकिन अंग्रेजों ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो आज सरकार कर रही है । चौधरी चरण सिंह जी की रैली में बीस * Speech was laid on the Table लाख लोगों ने भाग लिया था । मुझे भी उसमें आने का मौका मिला था । दिल्ली में एक पत्ता तक भी नहीं हिला था । कानून बनेगा तो उस पर चर्चा संसद में होगी बाहर नहीं । संसद से ऊपर कोई नहीं है । लेकिन सरकार का यह रवैया अलोकतांत्रिक है ।
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I thank you for this opportunity to express my views under Rule 193 on Prime Minister’s statement. This is an important statement given by our Prime Minister in a crucial occasion. The Constitution is supreme because it is consisting of the peoples’ representatives from various parties and from various States and region of our Indian democratic country.
Our UPA Government is more concerned over the gradual development of corruption from top to bottom. Our Government tried to stop this corruption through stringent laws. Various amendments are made to put an end to corrupt practices in all the spheres.
Each and every people have the collective responsibility to bring a solution for this problem.
Lokpal Bill is introduced by our Government. It is our UPA Government which has the thrill to introduce this Bill in Parliament after 65 years of Independence.
The Civil Society wants to share their views from various sides of the economy. Our Governemnt pave the way to share their views regarding the formulation of the Bill. Even Anna Hajare and other people are expected to give their opinion. Each and every political parties are invited to share their views. Even though BJP and other Opposition parties are involved in creating confusion in smooth functioning of Parliament. UPA invited all the political parties to participate and to give their views. Where Anna or any other citizen of India can give their opinion. But, it should not affect the constitutional set up and should not bring any damage to the democracy. One cannot bend the law according to their wishes. Some rules and regulations are necessary to make this democracy successful one.
Now, Anna is backed by some opposition parties to create confusion and hurdle to the smooth functioning of ruling party.
Anyhow, Anna should not be adamant and should cooperate with Government’s serious efforts. If he follows the Gandhian path, he should come forward to bring a conclusion for this common issue. It should not in any way affect the constitutional framework.
MR. CHAIRMAN : Now, hon. Home Minister to reply.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN: Under which rule do you want to raise point of order?
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, a statement has been made by the hon. Prime Minister under Rule 372. Herein, it is said that a statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker. This is the rule under which the hon. Prime Minister has made a statement. There are many Members in the House who are here for a long time. The convention is that the Minister or the Prime Minister who ever makes the statement gives the reply. This convention has not been violated any time. I have consulted the office. That is the convention.
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, after the hon. Prime Minister had made the statement today, the hon. Speaker said that she is permitting a discussion under Rule 193, as a special case. So, presently what we are doing is a discussion under Rule 193 and the right person to reply to that debate is the Home Minister.
श्रीमती सुषमा स्वराज :सभापति जी, मेरा एक निवेदन है कि माननीय होम-मिनिस्टर बोलें, लेकिन वे इंटरवीन करें। अपनी पूरी बात इंटरवेंशन के दौरान कह दें। चूंकि प्रधान मंत्री जी आज राज्य सभा में हैं और वहां मोशन चल रहा है और वे वहां आज जज की हैसियत से बैठे हैं और हम उन्हें यहां बुला नहीं सकते, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी कल जवाब दे दें, आज होम मिनिस्टर इंटरवीन करें। होम मिनिस्टर चर्चा का जवाब नहीं दे सकते हैं। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): This is the plea to prevent the Government to reply. Please do not do that.… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I am asking him to intervene. But the Prime Minister should give the reply. We cannot call him today. So, you call him tomorrow and let him reply tomorrow. … (Interruptions)
श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि संसद रूल के तहत चलती है और रूल 193 के तहत यह चर्चा इस वक्त हाउस में चल रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और बात वहां खत्म हुई। उसके बाद बात थी कि इसे चर्चा में लेना चाहिए। माननीय नेता विपक्ष उस वक्त कह रही थीं कि इसमें क्लैरिफिकेशन्स करना है। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, नियम 193 के तहत हो रही है लेकिन किस पर चर्चा हो रही है, किस वक्तव्य पर हो रही है?...( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: क्लैरिफिकेशन्स की बात हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने यही कहा था कि इस पर पूरी चर्चा हो जाए और वह एक सर्व-व्यापी चर्चा हो, एक कप्रीहैंसिव चर्चा उस पर हो जाए, जो आज हुई। लोगों ने बहुत अच्छी राय दोनों तरफ से दीं। आपका और विचार था लेकिन लालू जी और बहुत लोगों ने और शब्दों में कहा कि डिगनिटी पार्लियामेंट की कायम रखी जाए। उन बातों पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद इस चर्चा का समापन होना है, गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब के साथ और वह जवाब माननीय होम मिनिस्टर इसमें दे रहे हैं। इसमें इंटरवैंशन की उनकी बात नहीं है। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :संसदीय कार्य मंत्री जी, चर्चा नियम 193 के तहत हो रही है मगर किस पर हो रही है। नियम 193 में हम लिखते हैं कि फलां चीज की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा और इस नियम 193 में यह आयेगा कि “ प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा।” तो जिसका वक्तव्य है, जवाब वही देंगे ना।
श्री पवन कुमार बंसल: क्या वह चर्चा सीमित थी? सिर्फ उनकी स्टेटमेंट पर चर्चा एक विषय पर थी।...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा थी। जो भी लालू जी बोले, वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। पार्लियामेंट्री प्रौसेस प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। ...( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल: इतनी शानदार डिबेट होती रही, इस बात से हम उसे डायवर्ट न करें। वह माहौल न बनाएं। सरकार की तरफ से जवाब है। ...( व्यवधान)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Let the Home Minister intervene. हम मना थोड़े ही कर रहे हैं लेकिन जवाब प्रधान मंत्री जी का बनता है।
MR. CHAIRMAN: I have heard the arguments. Now let me give the ruling.
Hon. Members, I agree that by convention the reply to a discussion on a Statement is usually made by the Minister who has made the Statement. The Statement was made by the hon. Prime Minister on demand from the principal Opposition Party as well as from all other parties. However, hon. Members would appreciate that the subject matter of the discussion basically pertains to the Ministry of Home Affairs, I would therefore, urge upon the Members not to insist on reply from the hon. Prime Minister.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, a new convention is being created… (Interruptions)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): No. In the morning a ruling was given… (Interruptions)
Mr. Chairman, Sir, I am deeply grateful to the hon. Leader of the Opposition and all other Members who have participated in this very informed and illuminating debate. I am sorry I was not here when some of the hon. Members spoke, for example, Shri Mulayam Singh Yadav. But I am grateful to all hon. Members and I am particularly grateful to Shri Lalu Prasad Yadav who brought a lot of commonsense to the debate. What is missing in most debates is commonsense. I am grateful to him for bringing a lot of commonsense to the debate.
Sir, the hon. Leader of the Opposition, for whom I have great respect, raised a number of serious issues. I am bound to reply to them and I shall do my best to reply to the issues that she raised, some of which has been answered by my colleague Shri Kapil Sibal. But I will also add my views on some of those questions.
Now, why did we hold discussions with Shri Anna Hazare? I think, hindsight is not always foresight. It may be that we should take a lesson from this experience. But at that point of time, many of us were busy with elections, the Government genuinely felt that we must engage civil society on a subject that has remained in limbo for nearly 30 or 35 years. I remember as a young Minister of State in the Ministry of Personnel rising in this House most reluctantly to withdraw a LokPal Bill. How many LokPal Bills have been introduced and how many LokPal Bills have been withdrawn? I was not there during those days. Nevertheless I know that Anna Hazare’s fast did create a certain resonance. A number of respected political leaders visited him; a number of them joined him on the platform; and there was general appreciation that he had taken up a cause that has been neglected by Parliament for very long. At that point the Government decided, perhaps, we could, as an experiment, as my senior colleague, the hon. Finance Minister said, let us invite some members of civil society and discuss the drafting of the Bill. It was done with the genuine and sincere intention of arriving at a Bill that will have the widest consensus. That is the frank answer to that question.
If you tell us today that was perhaps not a wise decision, I am not going to quarrel with you. If you tell us today that please do not follow that as a precedent, I will not quarrel with you. But I do not think that we can take the argument too far and say that we should not engage civil society at all. That is not possible. After all, in drafting Bills, many of you had been Ministers at some time or the other and the Minister concerned or the Ministry concerned do consult people. For example, if my colleague Shri Ghulam Nabi Azad was drafting a Bill on the Medical Council Act, I am sure he will consult eminent doctors of what should be put in the Medical Council Bill.
18.00 hrs. If I am drafting a Bill I would consult various people, as I did in the amendment to the UAP Act, shortly after I took over as Home Minister. I consulted lawyers, I consulted Shri Arun Jaitley. In fact, I visited Shri Advani in his residence and asked him who he would name so that I could consult him. I consulted other lawyers. I consulted the late Shri Dwivedi, who was senior member of the Congress Party, who passed away. I consulted other lawyers too. So, I think while you can find fault with us for an experiment that may have not gone entirely right, I do not think – and I submit with respect – do not take the argument to a point that we should not consult civil society at all. Consulting civil society to an extent and in a particular form, I think, is useful. The civil society has made valuable contributions to some of our laws. For example, on the MNREGA, the civil society representatives have made valuable contributions; on the Right to Information Act, the civil society representatives have made valuable contributions; and on the Right to Education Act, many educationists have made and are making valuable contributions.
Now, the short question today is: Did we deal with the proposed agitation of Shri Anna Hazare correctly or not? That is the short question. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : If the House agrees, I extend the House till the discussion is over and ‘Zero Hour’ matters are also taken up.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I will conclude within another ten minutes. It will be very short.
Is it the first time that Section 144 of the CrPC has been promulgated in Delhi or anywhere in the country? As I speak today, Section 144 is promulgated in many parts of India.
As a young lawyer I was first arrested because some young lawyers got together and said, “We will condemn the Supreme Court judgement which struck down the abolition of privy purses.” Some of us were rounded up and we did not even know why we were being rounded up. We were taken to a place and told: “You have violated Section 144.” I was a lawyer, but I had never seen Section 144 before. I had not practised on the criminal side either. I was a lawyer of few weeks or few months. Every one of us, the political activists, I am sure would have been arrested for violating Section 144. Shri Lalu Prasad ji, Shri Mulayam Singh ji, Shri Sharad Yadav ji, how many times have you been arrested for violating Section 144? Violating Section 144 is nothing new to any political activist. When you violate section 144 you are arrested. You are taken to a Magistrate and the Magistrate remands you to custody, police custody or judicial custody, maybe one day or two days. … (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : From the place where he was picked up, there Section 144 was not imposed. He did not violate Section 144. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. I know that.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He was arrested from Mayur Vihar. Section 144 was not imposed in Mayur Vihar.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. I know it. Hon. Prime Minister has said it in his Statement. Maybe your attention was not drawn to it. I am coming to that.
For example, in Chennai there was a practice that if you violated a prohibitory order, you are remanded to fourteen days’ custody. The late Shri Moopanar, I and thousands of others were remanded to fourteen days’ custody. My friends from Tamil Nadu will know. In fact, we challenged it and said: “Why are you mindlessly remanding us to fourteen days’ custody? We only wanted to protest for one day. You should not remand us to fourteen days’ custody”. The Division Bench of the Madras High Court upheld that argument.
So, imposing Section 144 is nothing new. I am sure when respected Shri Advani was the Home Minister, Section 144 was promulgated in many places at several times. Now, if Section 144 is promulgated, there can be two situations. One, you actually violate Section 144. The other, you intend to violate Section 144. There are two situations. … (Interruptions) This is the law. … (Interruptions)
I would request them to hand over the Criminal Procedure Code to the hon. Leader of Opposition. She can follow what I am saying. … (Interruptions) When you violate Section 144, you violate Section 188 of the IPC. But there are two other provisions of the CrPC, Sections 151 and 107. Please read them once again. As a student of law - you were a student of law and I was a student of law - the teacher always tells you and the judge always tells you, although you maybe familiar with the provision but when you open a new brief, please read the Section once again that morning. The fact that you read it last week or the fact that you read it in college is not of any help. That morning, you must read that Section once again. I urge you most humbly that please read Sections 107 and 151. If there is an apprehension that there will be a breach of peace, and if there is an apprehension that there will be disturbance to tranquillity, the police can take action. That is called, preventive measure, you preventively detain a person. How many times have you preventively detained people?
Now, when Laluji was the Chief Minister and the hon. Shri Advaniji was detained, was he not detained as a preventive measure? He was detained as a preventive measure, not because Shri Advaniji had actually violated any law. But if Shri Advaniji’s Rath went through, he may violate the law. There may be a breach of peace and there may be a disturbance of tranquillity. So, Shri Laluji had arrested Shri Advani. So, that is the position. … (Interruptions) I am not comparing. I am only stating the point. … (Interruptions)
SHRI LALU PRASAD : Your present Home Secretary, Shri R. K. Singh was in the stadium. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am going to be very brief.
A question has been asked and it has been asked by the hon. Leader. It is a serious question. It was asked in the other House also. Some other Members have asked this question as to who takes this decision. Now, do the police take this decision, does the Home Minister take the decision, does the Prime Minister take the decision? Who in law takes this decision?
Now, last week, you almost accused me as though I had ordered the lathi charge on the young BJYM boys who were protesting. I did not even know that they were protesting on that day. I was tied up in the House. I looked into the record and I found that between 1998 and 2004, there were 27 such police actions against protesters in Jantar Mantar. … (Interruptions) Certainly, it is not my case that the Home Minister of the day ordered the police action in those 27 cases. Out of 27 cases, there were three cases against the Youth Congress protesters. They were protesting. The police took some action, arrested a few people and took them to the Magistrate. Water cannon was used once. These are the decisions that are taken by the police based on their judgment. … (Interruptions) Of course, the Ministry is kept informed. We are in touch. That is why there is a Control Room and that is why there is wireless communication. The Ministry is kept informed, the Minister is kept informed, and the Home Secretary is kept informed. But the decision is taken by the police officer who is in charge of maintaining peace and tranquility in that area.
Now, in this case, it was quite clear even the evening of August 15 that Shri Anna Hazare intended to violate the prohibitory order. The police officers attempted to go and meet him on the evening of August 15. They said that he would meet them, but then they said that he was tired. He had retired for the night. It was fine. On the morning of August 16, they met him again and asked him what does he intend to do? I salute him. As a true Gandhian, he was completely fair and frank about it. He said: `No, I am going to go to Jai Prakash Narain Park and I will violate the prohibitory order’. The police said: `Sir, if you go to Jai Prakash Narain Park and violate the prohibitory order, we have no option but to preventively detain you under Sections 107 and 151. That is exactly what happened. Of course, I was told shortly thereafter that he had been detained. We also saw it on the television. He was taken to a Magistrate.
Please remember, the Prime Minister’s Statement brings it out clearly. The Police did not ask for a remand. We said: “We do not want him. We are not asking for a remand at all.” There were 2630 people, who had been detained elsewhere, who were released by the evening. We did not want anyone’s remand. The Executive Magistrate, according to the records which I have seen, told Shri Anna Hazare fairly: “I will release you on your bond. You have been arrested. I will release you on your bond. Will you undertake not to violate the order?” Again, the true Gandhian that he is, he said: “ No, I will violate the order.” Then, the Judge told him… (Interruptions) I am not criticizing.
DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): Is it a matter of laughing?… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I did not say I am laughing. In fact, I raised my hand to restrain. It is not a matter of laughing. Please do not impute motives.… (Interruptions) You were disturbing the Prime Minister when the Prime Minister was making the Statement. I was observing you. That is very unfair. You disturbed the Prime Minister at least 25 times this morning. Please do not do that.… (Interruptions) You were disturbing the Prime Minister when the Prime Minister was making the Statement. Please do not do that.
Sir, coming back to the point, I salute him. He said: “I will violate the order.” The Judge said: “Then, I will have to send you to jail.” He said: “Please send me to jail.” He remanded him to seven days’ judicial custody. This information reached us at about half past Three or Four O’ Clock. I said: “Why should he be remanded to seven days’ custody? What was the need? He could have been remanded to one day. Why did he remand him to seven days’ custody?” The Commissioner said: “Sir, we did not ask for a remand. The Executive Magistrate has remanded him.” I said: “No, this was not correct. Try to see whether you can persuade him to review the order.” In the meanwhile, we had information that a petition had been filed in the Supreme Court. There was some defect and it was taken back. It is likely that they will move the court today. In fact, they said it on television yesterday that they would move the court today. On that, the Commissioner took the decision that “we would go back to the Magistrate.” They went back to the Magistrate and told him: “We think that they are going to move the court tomorrow. We do not think he should be remanded for seven days. Please review your order.” The Executive Magistrate, God bless him, reviewed the order and said; all right. He has released him unconditionally. That is exactly what happened. What wrong did we do?… (Interruptions) I do not understand it. … (Interruptions) Please listen to me. Please remember that when Kumari Mamata Banerjee was dragged to Lal Bazaar and thrown out, Section 144 Cr.PC was there. Let us not get into that.… (Interruptions) She was beaten up.… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): For 30 days, the Police did not intervene.… (Interruptions) For 30 days, there was a dharna.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : No interruptions, please.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. Let us not divert the subject. I respectfully submit to you, Sir, and through you, to this august House, that the Police acted in their best judgment. No force was used anywhere. Nobody was injured anywhere yesterday. In fact, you would have seen not even lathis were taken out by any policeman yesterday. That is why, the Prime Minister says: “Inevitably, though unfortunately, it led to the arrest and release of Shri Anna Hazare.” It was inevitable in the way things developed. But it was unfortunate.
We did our best to ensure that he was released from jail. Then, of course, there was an unexpected development that he refused to leave the jail. So, he is in jail. There, he is consulting his friends. I sincerely hope – I ask you to hope along with me and use your good offices – that he will give up his protest in jail. If he wants to carry on his protest elsewhere, let him carry on the protest under conditions which are appropriate to that place. I ask again.… (Interruptions) Please wait for a minute. Do not be in a hurry. I ask you again: “Has any permission been given by the Delhi Police or any Police anywhere in the country without conditions? The Prime Minister says it in his Statement. Every time a permission is granted – We have a High Court Judgment. We have a Supreme Court Judgment - those conditions have to be incorporated. There are rules that have to be incorporated and an undertaking is taken from all the organizers that they will abide by the conditions. There are 22 conditions which were imposed. They accepted 16 conditions. It is not even the case of Shri Anna Hazare that no condition should be imposed. Some of you say that no condition should be imposed. I am surprised! Sixteen conditions have been accepted by them. There is a dispute about six conditions.
There are three courses of action open to Shri Anna Hazare. One, he can come back to the Police and say, these six conditions are onerous, let us discuss the six conditions. Or, he can go to court to say, these conditions are unreasonable. Or the Gandhian that he is, he said: “These are unreasonable conditions; I will violate them, and you take action.” Now, the point is, there is no other way in which these conditions can be reviewed or reconsidered. I sincerely hope that they will go to court, and let the court decide, whether the conditions were reasonable or unreasonable. If the court held that any particular condition imposed by the Police was unreasonable, we will accept that decision; we are not going to go against that decision. Even today, I say, most humbly and respectfully, Shri Anna Hazare has an undoubted right to protest. He has a right to protest at an appropriate place which is agreed to by the Police having regard to the situation. He can protest as long as he likes, subject to the conditions imposed by the Police. The Police told them: “If you want to protest in Burari, you can have a much longer period; but if you want to protest in Jayaprakash Narayan Park where Maulana Azad Hospital and College is there; the Balmiki Basti is there; Vikram Nagar is there; Bahadur Zafar Shah Marg is there; and thousands of people go, we are only permitting you for three days.” Now, was it an unreasonable condition? Was it a reasonable condition? I am not pronouncing judgement. He can always go to court and say: This is an unreasonable condition.
श्री शरद यादव (मधेपुरा):उपाध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी ने कानून के दायरे में सारी बातें रखीं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सरकार परिस्थितयों के अनुसार पॉलिटिकल डिसिज़न करती है। आपने उनको बाहर करने का पॉलिटिकल डिसिज़न किया। वे जेल में बैठे थे तो आपने पॉलिटिकल डिसिज़न किया है, लोगों ने नहीं किया है। आप कहते हैं तो कहिए, लेकिन ये सारे सवाल जो आप कह रहे हैं, यह पॉलिटिकल डिसिज़न का मामला था जिसको आपको करना चाहिए। आपसे यही हमारी शिकायत है।
SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree, Sharad ji. In fact, when I heard that he had been remanded to seven days’ jail, I advised the Commissioner to go back to the Magistrate, and ask for a review of the order. That was indeed a political decision. Likewise, I assure you that now that I have heard all your views, we will take a political decision of how to go forward in the matter; we will take a political decision. But the actual implementation of the decision must be left to the Police authorities in accordance with law, in accordance with the High Court and the Supreme Court directions.
Final point I wish to make is, don’t dismiss what the Prime Minister said. The issue is, who drafts the law, who makes the law. That is the issue. We cannot run away from that issue. My friend has spoken eloquently. I think, he said it much better in Hindi than I can ever hope to say in English. I wish I could. Shri Lalu ji also brought his earthy commonsense to that subject and said, what is the issue; who makes the law? If collectively, all of us agree that the sovereign power of law making can be diminished even one millimetre, I have no quarrel. I would feel very sad and that would be the saddest day of Parliament but I pray, most humbly, do not diminish the sovereign authority of Parliament. Everybody else has the right to speak; right to advise; right to persuade, right to protest; right to cajole us; right to plead with us; right to vote us into office; right to vote us out of office but they do not have the right to make a law. That right is only with Parliament. Every other right is available to them, not the right to make a law. That power is given by the people to the elected representatives.
That is why, I ask with anguish – what do I make of a statement which says, “I have faith in Parliament but I have no faith in the elected Members of Parliament”. What do I make of that statement? Is that a fair statement? Is that a just statement? What is Parliament? Is Parliament, these pillars? Is Parliament, this lobby? Is Parliament these Benches? I have faith in Parliament but I have no faith in the elected Members of Parliament is an astonishing statement.
Therefore, I submit with respect that the issue is, who makes the law. Parliament alone can make the law and if civil society wishes to have a role in the making of the law, we will try to find a way in which civil society can have a role in making the law as within the limits expressed by all of you.
Then, do not also dismiss lightly the demand that has been put forward by Shri Anna Hazare and his friends. Their case is not that a Lokpal Bill must be passed. Their case is that the Jan Lokpal Bill must be passed. There is a difference between saying that a Lokpal Bill must be passed and the Jan Lokpal Bill must be passed. That is the issue. They have said that unless the Jan Lokpal Bill is passed, this protest will not end. The protest is not about condition number one, condition number two or condition number seven, the protest is not about saying that loud speakers must be shut out at 10 o’clock, the protest is not about saying that 50 cars only must be parked in that parking space, but the protest is, until all of us sitting here pass the Jan Lokpal Bill, they will continue to protest. Now, do you accept that? I do not accept that. … (Interruptions) I accept the argument of Shri Anna Hazare that a strong and effective Lokpal Bill must be passed. But I ask you humbly to reject the argument that only the Jan Lokpal Bill must be passed. That argument must be rejected.
Finally, Sir, the Prime Minister had said this in paragraph 13 in his statement. Now, let me read something which was said many years ago. Let me first quote it.
“We have a Parliament in which we try to explain our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down Parliament and put a lock on it and undertake hunger-strikes to come to decisions? This would only mean that whoever was able to undertake the longest hunger-strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path.” If I had said it, I am sure many will pounce on me. This was said by Pandit Jawaharlal Nehru on the 9th of August, 1961. All I say is, we will deal with the issue raised by Shri Anna Hazare and his right to protest both administratively and politically as has been advised. We will deal with it fairly and justly, we will deal with it dispassionately, we will deal with it without any bias, and we will deal with the gentleman fairly and justly. But in the meanwhile, let us end this debate by asserting that it is the right of Parliament to make a law, Lokpal or any other law.