Lok Sabha Debates
Shri Chandrakant Khaire Called The Attention Of The Minister Of Finance To The ... on 10 December, 2004
nt> 15.01 hrs.
(ii) Situation arising out of Implementation of various rules by the LIC and GIC adversaly affecting the Income, Service Conditions and Interests of Development Officers and Filed Staff of the Corporations and steps taken by the Government in regard thereto Title: Shri Chandrakant Khaire called the attention of the Minister of Finance to the situation arising out of implementation of various rules by the LIC and GIC adversely affecting the income, service conditions and interests of Development officers and Field staff of the Corporations and steps taken by the Government in regard thereto.
SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD, MAHARASHTRA): Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The situation arising out of implementation of various rules by the Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation adversely affecting the income, service conditions and interests of Development Officers and Field Staff of the Corporations and steps taken by the Government in regard thereto."
* THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, the Development Officers of Life Insurance Corporation of India (LIC) are salaried employees. They receive, in addition to salary, incentive bonus, conveyance allowance, additional conveyance allowance and reimbursement of expenses, depending upon the premium income brought in by the agents working under them.
The scheme of incentive bonus for Development Officers is formulated by the LIC and is modified from time to time. The last Incentive Bonus Scheme, 2000 and Reimbursement of Expenses Scheme, 2000 came to an end on 31.8.2004. The new Growth-Oriented Incentive Bonus Scheme was approved by the Board of LIC, taking into account the rapidly growing competition in the insurance sector. In an increasingly competitive environment, LIC is losing its market share and unless effective steps are taken to regain it, the Corporation would stand the risk of losing its status as the dominant player, in years to come.
LIC had to revise the existing schemes which though quite liberal, could not effectively motivate all Development Officers and many of them were performing below par. Many Development Officers were excessively dependent on a few result-oriented agents and did not recruit new agents. Large-scale termination of agents affected the business growth of LIC resulting in failure to achieve budgeted targets. The earlier schemes were not linked to the performance in marketing of certain product segments like pension, unit-linked products etc. in which private life insurance companies are dominating the market. Apart from this, reimbursement of expenses and large payments under additional conveyance allowance to Development Officers were leading to administrative problems as well as litigation with tax authorities.
The Corporation wanted to address issues like controlling lapsation of policies, inadequate recruitment, quality of agents and quality of business by arresting number of early death claims etc. To address the deficiencies of earlier schemes, a new Growth-Oriented Incentive Bonus Scheme, 2004 has been introduced by merging Incentive Bonus Scheme, Reimbursement of Expenses Scheme and Additional Conveyance Allowance Scheme, into one. This would avoid administrative problems as well as litigation with tax authorities. It has introduced a graded system of credit, making the Development Officer responsible for growth of business, thus creating opportunities to earn higher incentives. Among other things, it provides for minimum number of agents, debit for absence or low recruitment and also termination. It has revised the cost ratio and fixed a quota of minimum number of lives covered.
LIC has implemented the new scheme after holding a series of consultations with the representatives of Development Officers. The proposed scheme was given to the representatives of the National Federation of Field Workers of India (NFIFWI) on 12.8.2004 and thereafter a series of discussions were held by LIC with NFIFWI representatives on different dates. On the basis of representations, a number of modifications were carried out in the scheme and, wherever relaxations were warranted, they were incorporated in the notified scheme.
The scheme is cost effective and performance oriented. Development Officers operating at higher cost ratio levels will tend to move towards lower cost ratio levels, leading to greater economy of operations and qualitative improvement in performance. At the same time, the scheme would provide opportunities to earn higher incentive bonus through productivity linked performance.
So far as the General Insurance Corporation is concerned, it is in reinsurance business and does not have any Development Officers.
* Statement was also placed in the Library. See No. LT 1069/04 श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति जी, मंत्री जी ने जो अभी यहां निवेदन किया, मैं उससे कुछ सहमत नहीं हूं क्योंकि सारे डैवलपमेंट ऑफिसर्स हैं तकरीबन तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तीन महीने से आंदोलन करने के बाद उनको अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि १९५६ में जब एल.आई.सी. का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से यह पॉलिसी चली आ रही है। डैवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद आज १९,७०० विकास अधिकारी निगम में हैं और लाख से भी ऊपर एजेंट हैं, कई सौ से अधिक डिवीजन हैं और २४०० शाखाएं हैं। सारे देश के नागरिक अपनी पूंजी इसमें जमा करते हैं।
एल.आई.सी. ही एक ऐसी संस्था है जिस पर सारे देश के नागरिकों को विश्वास है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो दूसरी पॉलिसीज आ गई हैं जिसमें कई कंपनीज बाहर की भी आ रही हैं तथा यहां की भी निजी कंपनियां इंश्योरेंस के ऑफिस खोल रही हैं। उनमें बिजनैस के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा भी बराबर हो रही है। लेकिन एल.आई.सी. में जो १९,७०० विकास अधिकारी हैं, उन पर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार से नयी पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड इंसेंटिव बोनस स्कीम, २००४ कॉरपोरेशन ने लगाई है। उसके लगने के बाद ६ बार यह यूनियन जा चुकी है। ६ बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी एनएफआईएफडबल्यूआई जो डैवलपमेंट ऑफिसर एवं फील्ड वर्कर्स का फैडरेशन है, को एलआईसी के मैनेजमेंट ने कहा कि आप कोई नया प्रस्ताव दीजिए ताकि हम उस पर विचार कर सकें। उन्होंने नया प्रस्ताव दिया लेकिन उस पर विचार न करके बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया गया कि यह नयी स्कीम लानी है। इससे यह होता है कि जो डैवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वे सारे देश में घर-घर में जाकर बिजनैस बढ़ाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई इसमें जमा कराते हैं और बचत करते हैं। उन पर इस बात का बहुत बोझ पड़ रहा है कि एल.आई.सी. में यह क्या हो रहा है। पिछले तीन महीनों से आंदोलन के कारण एल.आई.सी. का बिजनैस भी कम हो रहा है। डैवलपमेंट ऑफिसर्स को एलआईसी की ओर से सिर्फ सहूलियतें दी गईं थीं। उनको प्रमोशन भी देना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि हमारी कॉरपोरेशन अच्छी चले। इस क्षेत्र में जो बाहर की कंपनियां और निजी कंपनियां आ रही हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी अच्छी होनी चाहिए। यह मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि इसके लिए बिजनैस ज्यादा करेंगे तो ही फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो एल.आई.सी. में बिजनैस बढ़ाने के लिए विकास अधिकारी के बारे में सर्विस रूल में लिखा गया था, विकास अधिकारी द्वारा दिये गये बिजनैस में पूरा क्रैडिट पहले विकास अधिकारी को मिलता था।
अभी क्या हुआ - अभी एलआईसी मैनेजमेंट ने जो सिस्टम डवलपमेंट आफिसर्स के लिए लागू किया है, मैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो डवलपमेंट आफिसर्स सात साल पुराने हैं, उनको १०० प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा। जो डवलपमेंट आफिसर्स आठ-दस साल पुराने हैं, उनको ९० प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा और जो ११ साल पुराने हैं, उनको ८० प्रतिशत, ६० प्रतिशत और ४० प्रतिशत तक क्रेडिट मिलेगा। पुरानी नीति के तहते उनको १० लाख तक का क्रेडिट मिलता था और अब नए नियमों के अनुसार उनको चार लाख का क्रेडिट मिलेगा। यह उनके लिए लॉस है। इस कारण कोई भी प्रीमियम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा और इतनी मेहनत नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डवलपमेंट आफिसर्स एलआईसी का बेस है।…( व्यवधान) इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। कई और सांसद भी इस पर बोलना चाहते हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एलआईसी का कारोबार बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए जो पहले प्रथा चल रही थी, उसको फिर से चालू करें, तो इस निगम का भला होगा।
आज एलआईसी में चेयरमैन स्थाई नहीं हैं, एम.डी. भी स्थाई नहीं हैं। उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। उसके कई सीनियर आफिसर्स दूसरी कम्पनीज के सम्पर्क में हैं। वहां जाकर वे उनका बिजनेस बढ़ाएंगे। जब अपने घर में ऐसी बात होगी तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। माथुर नाम के एक अधिकारी थे, वह आज किसी दूसरी कम्पनी में चले गए हैं। एलआईसी हिन्दुस्तान के नागरिकों की आत्मा है। इसलिए इसको बचाए रखने और सुधार करने के लिए मैं डायनैमिक वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह पहली प्रथा को फिर से चालू करें। आज एलआईसी में डेवलपमेंट आफीसरों को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। इससे भी उनको नुकसान हो रहा है।
अब मैं कन्वेंस अलाऊंस के बारे में कहना चाहूंगा। एलआईसी मैनेजमेंट के डवलपमेंट आफिसर्स को बाजार में घूमना पड़ता है।
सभापति महोदय : खैरे जी, यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है। यह ध्यानाकर्षण है। अध्यक्ष महोदय ने आठ और सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी है।
श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।
सभापति महोदय : मैं जानता हूं।
श्री चंद्रकांत खैरे : अगर हम उनकी आवाज को यहां नहीं उठाएंगे, तो उनकी समस्याओं के बारे में यहां किसी को पता नहीं चलेगा। बड़े-बड़े अधिकारी एलआईसी को घाटे में लाना चाहते हैं।
सभापति महोदय : आप मेरी बात सुनें। माननीय अध्यक्ष ने आठ और सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी है। यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है, यह ध्यानाकर्षण है। इस बात को ध्यान में रख कर आप अपनी बात कहें।
श्री चंद्रकांत खैरे : साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेम्बर बिजनेस है। आप सबको इस पर बोलने का मौका दें इसलिए उसका समय बढ़ा दें।
SHRI P. CHIDAMBARAM : At 3.30 p.m., there is Private Members’ Business.
श्री चंद्रकांत खैरे : पिछली बार ऐसा हुआ था। तब मेरा ही कॉलिंग अटेंशन था।… (Interruptions)जो उनका फिक्स कन्वेंस अलाऊंस था और जो एडीशनल कन्वेंस अलाऊंस मिलता था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। पहले जो फिक्स कंवेंस अलाऊंस था, वह मोटर बाइक के लिए ९१४ रुपए था और कार के लिए १९०० रुपए था। एडीशनल कंवेंस अलाऊंस १,५०,००० रुपए के ऊपर प्रीमियम पर उनको चार प्रतिशत मिलता था।
सभापति महोदय : आप विस्तार में न जाएं और संक्षेप में अपनी बात रखें।
श्री चंद्रकांत खैरे : एडीशनल कन्वेंस अलाऊंस घटा दिया गया है। पहले ज्यादा बिजनेस के लिए डवलपमेंट आफिसर्स को ज्यादा घूमना पड़ता था।
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Please call the attention of the Finance Minister to some of these questions. Please ask questions and do not make a speech.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
श्री चंद्रकांत खैरे : मैं उनकी समस्याओं को रख रहा हूं। हमारे जिले में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। महाराष्ट्र में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है।
महाराष्ट्र में उसका असर ज्यादा हो रहा है। मेरा कहना है कि एलआईसी कोरपोरेशन से ही सब लोगों को पैसा मिलता है और लोन मिलता है। उसी के माध्यम से देश का विकास होता है, राज्यों का विकास होता है, लोग उससे लोन लेते हैं। यह बहुत बड़े विकास का कोरपोरेशन है। मैं यही कहूंगा कि जो इन्कमटैक्स में छूट थी वह मोटर-साईकिल में ३२ हजार रुपये और मोटरगाड़ी में ६६ हजार रुपये थी। …( व्यवधान) वह भी अभी निकाली गई है।
SHRI P. CHIDAMBARAM : This is not Half-an-Hour discussion. This is only a Calling Attention. You can only ask clarificatory questions. … (Interruptions)
सभापति महोदय : खैरे जी, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है, अब समाप्त कीजिए। समय की लमिट है। स्पीकर साहब ने इस पर आठ लोगों को बोलने की इजाजत दी है, आप समाप्त कीजिए।
श्री चंद्रकांत खैरे : कॉलिंग-अटेंशन में हम लोग बोल सकते हैं। मुझे दो-तीन मिनट और दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अलग-अलग योजनाओं की जो बंदिश थी…( व्यवधान)एलआईसी का जो बड़ा घोटाला हो रहा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे। सन् १९५६ से अपनी यह संस्था चल रही है और इसमें जो आंदोलन हो रहा है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना है। …( व्यवधान)मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान १९७०० जो डैवलेपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। आप उनका संरक्षण कीजिए, उनको न्याय दीजिए और उनको पहले जैसी स्थिति में रखिये। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* * Not Recorded MR. CHAIRMAN: Now, Shri Basu Deb Acharia. Please do not make a speech. You can only ask clarificatory questions.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the Development Officers and the Agents of Life Insurance Corporation of India are the backbone of LIC. And because of their sincere efforts, the Life Insurance Corporation of India, which was nationalised in 1953, has achieved a great success. With Rs. 5 crore equity participation of the Government, it has contributed one thousand crores of rupees for the development of the country.
The Minister has stated that in order to make LIC more competitive, they are curtailing the benefits and the facilities which they are enjoying since 1953. Why did the Government of India or LIC Board feel today that the facilities which are being enjoyed by 9,700 Development Officers should be curtailed to make it cost effective? The earlier scheme was not expensive. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please put your questions.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am coming to the question.
The cost of the Development Officers – the Corporation had received Rs. 54,603 crore by way of premium in the year 2002-03 – only constitute about 1.3 per cent of the premium. Sir, Rs. 54,000 crore was the premium and the cost of the Development Officers was only 1.3 per cent of the premium collected in that particular year.
Sir, it is because of this scheme, there has been a demoralising effect since it has been unilaterally announced and notified by the Chairman of LIC. There had been six meetings. None of the suggestions, which were given by the federation, was accepted by the LIC Board. They unilaterally imposed it upon the Development Officers. As a result of this, there has been agitation, and because of this, the LIC is losing its market share by two per cent.
Sir, this new incentive scheme will not make the LIC competitive, rather the private companies, which are doing business in our country, which are being allowed by amending the Act, are gradually encroaching, and their market share is on the increase. I want to know, because there is agitation and demoralisation effect and de-motivation among the Development Officers, in order to have further consultation, whether the Finance Minister would ask the Board to hold discussions with the federation. Till that date, the implementation of the scheme be put on hold so that the LIC is not ruined, and LIC is safe, because their demand is to save the LIC.
MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, the time is limited. You see the time also.
SHRI BASU DEB ACHARIA : There is another problem which has been faced by the field workers because of appointment of brokers and bank insurance. This has threatened the livelihood of 11 lakh LIC agents.
MR. CHAIRMAN: Please allow another hon. Member to ask question.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): So, I want to know from the Minister whether the Ministry would consider the request, the demand of the 9,700 Development Officers and 11 lakh LIC agents so that their livelihoods are not adversely affected and they are not thrown out of their jobs.
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Sir, I associate myself with Shri Chandrakant Khaire.
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Vasudevan Nair. You ask only one question.
SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I very well remember the assurances.
MR. CHAIRMAN: Please put a straight question because time is limited. The hon. Speaker has allowed only questions to be put.
SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : I know that. But we are sitting here from the morning. If you want, I will sit down.
SHRI P. CHIDAMBARAM: The time is running out.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): There can be an extension of the House by a few minutes. What is the harm in it? It is within your rights to extend it. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Otherwise, we have to extend the time also.
SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : Sir, I want to say something which is reasonable. I remember how the Government, including the present Minister, had assured, while opening the public sector corporations like the LIC, GIC, etc., for competition, that they would take steps to protect the public sector organisations and that our intention is not to liquidate and close down these organisations. Sir, I am afraid that a unilateral step taken by the Government on the existing facilities enjoyed by the Development Officers and other staff has created so much of frustration and discontent among the people who would really uphold these corporations. I am sure the Minister will take necessary steps. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ratilal Kalidas Varma. You put only question. साढ़े तीन बजे से गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होनी है। आप जल्दी खत्म करिए।
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : सभापति महोदय, आम जनता के लिए जीवन ज्योति बनी है। अंतिम जीवन का एक सुखमय पड़ाव है, आशा दीप है और सरकार की आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी संस्था है। …( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : He should finish. Let him finish.… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I noted his point.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ । क्या आप फील्ड आफिसर का उत्साह बनाए रखना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अंतिम एक साल में अन्य प्राइवेट कंपनियों में कितने उच्चाधिकारी गए? सीएमडी ने नया सर्कुलर अंतिम समय में क्यों निकाला? क्या प्राइवेट कंपनियों के साथ कम्पीटिशन करने के लिए गाँव और पहाड़ी क्षेत्र में प्रसार के लिए फील्ड ऑफिसर और एजेंट की आवश्यकता नहीं है? अन्य सरकारी बिजनेस प्राइवेट को सौंपा गया, क्या भविष्य में एलआईसी को बंद करने या प्राइवेट सैक्टर को देने का सरकार का इरादा है?
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, एलआईसी हमारे देश की सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक संस्था के रूप में थी जिसका आम जनता से सीधा संबंध है । मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आपने उसको कंपीटिशन में छोड़ दिया है तो उसको मजबूत बनाना सरकार का दायित्व है क्योंकि एलआईसी के क्षेत्र में और इंश्योरेंस के क्षेत्र में निजी प्लेयर्स और बाहरी प्लेयर्स, दोनों के प्रवेश करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पब्लिक अंडरटेकिंग्स को तोड़ने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स उसकी एक्टिविटीज़ में कुछ एप्रोच करती हैं । लंबे समय से कंफ्रन्टेशन की स्थिति होने से एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस का कारोबार प्रभावित हो रहा है । क्या भारत सरकार अपनी तरफ से पहल करके बोर्ड और उनके क्षेत्रीय फील्ड ऑफिसर के बीच सीधी वार्ता कराकर एक एमीकेबल सेटलमेंट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है?
सभापति महोदय : श्री हरिभाऊ राठौड़, आप केवल प्रश्न पूछिए ।
श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, इससे संबंधित बहुत बड़ा उद्योग खत्म होने जा रहा है, यह छोटी सी बात नहीं है । केवल डेवलपमेंट आफिसर्स चंद लोगों के कन्वेयन्स एलाउंस, बोनस वगैरह के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप खत्म करने जा रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या सरकार डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पूरी पोस्ट एबॉलिश करने जा रही है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें? Whether a scheme is going to be launched … (Interruptions)
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल) : मेरा एक ही सवाल है जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपका सवाल करेंगे । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं क्योंकि साढ़े तीन बजे से हमें दूसरा विषय लेना है और समय हो रहा है और माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है, इसलिए मैं दस मिनट का समय बढ़ाना उचित होगा । क्यासदन इस बात के लिए सहमत है?
कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ ।
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : महोदय, मेरा एक ही सवाल हैै। मंत्री जी कह रहे थे कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम की वजह से उसकी परफार्मेंस और उसकी क्षमता थोड़ी-बहुत बढ़ जाएगी, यह कितना सच है? क्योंकि नई स्कीम चलने के बाद जो कुछ बेनफिट मिलेगा, उसका इफेक्ट आएगा । उससे पहले अच्छी तरह से ९० परसेंट बिजनेस एलआईसी के माध्यम से चलता था, क्या वह कम किया है? किसके लिए यह नई स्कीम आई है? उन्होंने जो बताया वह मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह उसकी एफिशेंसी बढ़ाने के लिए किया है । कृपया यह बताएं ।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please.
SHRI P.S. GADHAVI : Please associate our feelings…(Interruption) SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, I accepted your association.
SHRI P.S. GADHAVI : Our association may kindly be noted.
SHRI P. CHIDAMBARAM : Mr. Chairman, Sir, let me assure the hon. Members, it is my intention to make LIC stronger and more competitive.
After a long gap, I held a meeting in Mumbai for about two hours with the Chairman and all senior officers of LIC. An action plan has been chalked out. LIC would make every effort to retain a market share of about 90 to 95 per cent. Let there be no doubt: it is my intention to make LIC stronger. But let us not have misplaced sympathy for a certain section of people who have enjoyed a very comfortable existence and there is no commensurate return to the Corporation. Let me give you some hard figures.
In 2001-2002, the first premium income, which is new business, of LIC was Rs. 14,843 crore. In 2002-2003, the next year, it came down to Rs. 9,689 crore, a decline of 34 per cent. In 2003-2004, it again came down to Rs. 8,567 crore, a decline of 11.6 per cent. This year, I have set a target of Rs. 11,565 crore, to go back to at least near the 2001-2002 level. In the meanwhile, what has happened? … (Interruptions)
Just a moment, please allow me to answer. Otherwise, I would sit down. Please listen to me. … (Interruptions)
The total of incentive bonus, conveyance allowance, and reimbursement of expenses plus salary has increased in the same period from Rs. 1,166 crore to Rs. 1,346 crore. It is an increase of 14 per cent in 2002-2003 and two per cent in 2003-2004. Now, what does this mean?
There is one Development Officer who got incentive, conveyance allowance, and expense allowance of Rs. 1.23 crore. Three hundred and seventy-eight Development Officers have got more than Rs. 10 lakh. If you take the total establishment expenses of 19,281 Officers, it is Rs. 1,346 crore. The average comes to Rs. 6,73,000 a year. These are not poor people. They are doing work. They should be compensated. But let us not assume that these are poor people below the poverty line who are suffering and that their bread and butter is being taken away.
We have to go back to the level of over Rs. 10,000 crore FPI. In the last two years, it has come down to Rs. 9,689 crore and Rs. 8,567 crore. Therefore, we have made this performance oriented and linked it to performance. A man who performs would get more than what he earned last year. A man who does not perform, a man who does not recruit new agents and a man who simply is happy with renewal premiums and is not concentrating on FPI would not get what he earned last year.
We are paying Rs. 6,73,000 on an average and the highest performer gets Rs. 1.23 crore. Parliament is entitled to debate but this is a management function. We talk about autonomy to LIC. I want to give autonomy to LIC and hold them accountable on the bottomline. I would ask them to show me the balance sheet at the end of the year and I would hold them accountable. How they run their business, how they work the incentive schemes, and how they get performance out of their employees are management functions. I would respectfully tell all hon. Members that we should not interfere with every single management function.
Six meetings were held. I have got a whole chart here. The original scheme proposed is in column 2 of this chart. The revised final scheme, which is a substantial modification of the original scheme, after taking into account the views of the Development Officers, is in column 3. New clauses were added, which were not in the original scheme. At the instance of Development Officers, we have added new clauses. I have gone through them myself and as Minister I am completely satisfied with what has been done, with extensive discussions and extensive negotiations. A proper scheme has been framed. I would humbly appeal to hon. Members, let us allow LIC to function as an organisation with commercial and business autonomy. We would call them to account when they present their Annual Report. Let us debate their Annual Report but I do not think we should interfere with the management decision of LIC. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : No clarifications are allowed.
… (Interruptions)
श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति जी, मैं एक क्वैश्चन पूछना चाहता हूं। य़ूनियन वालों का जो आन्दोलन चल रहा है, क्या आप बातचीत के जरिये उसे समाप्त करने वाले हैं? क्या उन लोगों की सुनवाई करेगें या नहीं?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Shri Chandrakant Khaire, please listen to me. Let us wait for the year to be over. Let us see what the performance is and then we will look at the matter. Let us not interfere, at this stage, with LIC’s commercial autonomy. Let the year come to an end and we will review the matter in April.
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