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Lok Sabha Debates

Discussion On The Constitution (Ninety-Second Amendment) Bill, 2001 ... on 28 November, 2001

13.35 hrs. Title: Discussion on the Constitution (Ninety-Second Amendment) Bill, 2001 (Amendment of Article 16). (Bill passed.) THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Mr. Speaker, Sir, the hon. Members may recall that on the 26th of November, 2001, I had introduced the Constitution (Ninety-second Amendment) Bill, 2001 to amend article 16(4)(a) of the Constitution retrospectively, that is, from the 17th day of June 1995 to provide for consequential seniority to the Government servants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the case of promotion by virtue of the rule of reservation with a view to negate the effects of the DoPT Memorandum, dated 30th January, 2001.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, order please.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: It may be recalled that the OM dated 30th January, 1997 was issued to give effect to the so-called ‘catch up’ principle which was laid down by the Supreme Court in the case of Virpal Singh Chauhan and in the case of Ajit Singh-1 and subsequently reiterated by the Constitution Bench in the case of Ajit Singh-2. The issue of the OM, dated 30th January, 1997 had adversely affected the seniority of the Government servants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes category promoted before the general and OBC candidates on account of reservation policy.

The Government had reviewed the position in the light of the views received from various quarters and in the interest of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government servants, it was decided to bring forth a Constitutional Amendment to negate the effects of the OM dated 30th January, 1997 immediately. Mere withdrawal of OM, dated 30th January would not meet the desired purpose as the law laid down by the Supreme Court would otherwise prevail, so, the amendment to article 16(4)(a) of the Constitution to provide for consequential seniority and also in the case of promotion by virtue of rule of reservation. It is also necessary to give retrospective effect to the proposed Constitutional Amendment of article 16(4)(a) with effect from the date of coming into force of article 16(4)(a) itself, that is, from the 17th of June, 1995.

I may also mention that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was also consulted in this regard and that the Commission had appreciated our move to carry out such an amendment. After the Constitution (Ninety-second Amendment) Bill, 2001 becomes an Act, the Government would be empowered to grant consequential seniority also to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe servants on their promotion by virtue of the rule of reservation.

With these words I beg leave of the House to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."  

  MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration. "    

SARDAR BUTA SINGH (JALORE): Mr. Speaker, Sir, first of all, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill introduced by the hon. Minister with a view to negate the effect of their own official memorandum issued on the 30th of January, 1997.

अध्यक्ष जी, इस मैमोरेंडम के तहत जो आरक्षण नीति पिछले ५२ साल से चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो गया था। उसके प्रभाव को शून्य करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने रखा है, हम उसका समर्थन करने के लिये खड़े हुये हैं।

इस विधेयक से सरकारी अर्द्धशासकीय पत्र का प्रभाव कम होगा, कैसे होगा, इसका जो हमें अनुभव है यदि हम उसे सामने रखे तो अभी तक जो दो पहले अमेन्डमैन्ट्स हुए हैं, उनका प्रभाव हमें अभी तक धरती पर देखने के लिए नहीं मिला । चूंकि उसके अन्तर्गत आपने जो आदेश जारी किये वे केवल केन्द्रीय सरकार के सचिवालयों और विभागों को गये । सार्वजनिक क्षेत्र के जो कल-कारखाने थे, अन्डरटेकिंग्स थीं, वहां वे पूरी तरह नहीं पहुंचे और भारतवर्ष में जितनी राज्य सरकारें हैं, उनके पास भी स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचे । परिणामस्वरूप जो पहले आपने संशोधन किये हैं, उनका लाभ अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला । सबसे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपनी ओर से हो सके या प्रधान मंत्री महोदय की ओर से एक अर्द्धशासकीय पत्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के नाम उनका एक व्यक्तिगत पत्र इन संशोधऩों का सारांश देकर भेजें, ताकि सभी प्रदेश सरकारों और सभी विभागों जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, एल.आई.सी. आदि-आदि, आपके पास लिस्ट है, सभी उपक्रमों और सभी पब्लिक अंडरटेकिंग्स में स्पष्ट रूप से आदेश के तौर पर यह जाए कि ये संशोधन पार्लियामैन्ट ने पास किये हैं, भारत सरकार ने इनके ऊपर अमल जारी कर दिया है, आप भी इनके ऊपर अमल शुरू करो ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे पांच अर्द्धशासकीय पत्र जारी हुए थे, यह उसमें से तीसरा है, तीन के बारे में आदरणीय मंत्री महोदय ने संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार का मत व्यक्त किया है कि वह इनका असर खत्म करने जा रही है । अभी दो ऐसे पत्र बाकी हैं, जिनके ऊपर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । उसमें एक दो जुलाई १९९७ का है जिसमें "Reservation will be determined as per post-based roster instead of vacancy-based roster in use till the judgement." इसका प्रभाव यह हुआ है कि A new roster has been silently introduced. जब भी आपने रोस्टर इन्ट्रोडयूस करना है या किया है तो आपको चाहिए था कि जो हमारा कमीशन है, आप उसके परामर्श से करते । हमें इस बात की खुशी है आज आपने कहा कि जब आप यह बिल सदन में लाई तो आपने नेशनल कमीशन फॉर शेडयूल्ट कास्ट्स एंड शेडयूल्ट ट्राइब्स को कंसल्ट किया, यह बहुत अच्छा है । यदि आप कोई मेजर पॉलिसी चेंज करती हैं जो संविधान के आर्टीकल ३३८ में उसकी धारा ९ में लिखा हुआ है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि जब भी आप नीति में परिवर्तन करो, पॉलिसी चेंज करो तो जब तक नेशनल कमीशन फॉर शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स से कंसल्ट नहीं होता है, आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे । परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज आपने पहली बार किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो इस सदन की पार्लियामेन्ट्री कमेटी फॉर शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स है, यदि आप प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन करने जा रही हैं तो उसकी एक प्रतलिप इस संसदीय कमेटी को दे दी जाए, ताक १३.४४ hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) उसमें सभी दल रिप्रजेन्टिड हों, वे भी उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकें और ज्यादा अच्छा होगा और आपका काम भी अच्छा होगा और राष्ट्र को उसका बहुत लाभ होगा । अभी दो ऐसे अर्द्धशासकीय पत्र हैं जिनके बारे में आप खामोश हैं । एक का मैंने उल्लेख किया कि वह दो जुलाई १९९७ का पत्र है, उसका आपने अभी तक कुछ नहीं किया । चूंकि रोस्टर प्वाइंट जो इस वक्त आप एप्लाई कर रही हैं - The roster system that you are now using is most detrimental to the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. इसके ऊपर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, चूंकि समय बहुत कम है ।

दूसरा अर्द्धशासकीय पत्र जो आपने १३ अगस्ट १९९७ को लिखा जिसमें "Reservation for SCs and STs in promotions to continue as before in view of Article 16 (4) (a) beyond 15th November, 1997." इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं किया । मुझे लग रहा है कि ९२वें अमेंडमैन्ट के बारे में आप निश्चित रूप से कुछ हल ढूंढेंगी ।

मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार कृपया अपना दिमाग इस पर लगाए। एक ऐसा अर्द्ध-शासकीय पत्र जो कि वर्तमान सरकार ने जारी किया है, जो बहुत ही खतरनाक है और मेरे द्ृष्टिकोण से यह एक लैण्डमाइन है। इस अध्यादेश का कोई आधार नहीं है। न किसी हाई कोर्ट ने, न सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के बारे में आपको लिखा है, कहा है या निर्णय दिया है। यह अध्यादेश केवल ब्यूरोक्रैसी के मन की कल्पना है और यह अध्यादेश सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपने क्या कहा-

"SCs and STs, who have availed of any concessions like relaxations in Age, Experience, Number of Chances to take Exams, be counted only against Reserved Vacancies. They cannot be considered against Unreserved Vacancies. Even if they were appointed on selection and promotion by their own merits, they will not be available for consideration against Unreserved Vacancies."

आपने उनको एक बहुत छोटे से दायरे में बाँधकर रख दिया। उनकी मैरिट्स भी हैं तो जनरल कैटेगरी लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएँगे और इसमें नैचुरल जस्टिस उनको डिनाइ किया गया है। हमारा सुझाव है क "The SCs & STs and OBCs, who have the benefits of Reservations today, will be very badly affected. This OM makes them eligible for being appointed only against Reserved Posts and Vacancies. Wherever there is no Reservation, the SCs and STs and OBCs cannot be appointed to such posts. Hence the SCs and STs and the OBCs can never be promoted in future to any post or service or cadre where there is no reserved post, or wherein rerservation is not applicable, if they had at any time in their Service availed of any concession as a SC/ST or OBC".

This is the most dangerous official memoranda issued by the present Government. Therefore, in all humility, I would submit to you, Madam, that you are going to help the SCs and STs by bringing this amendment in this House ताकि उनके रास्ते में जो दुविधाएं पैदा हुई थीं, वे खत्म हों। साथ ही साथ आपने एक ऐसी विपदा पैदा कर दी है कि जो किसी भी वक्त उनकी आरक्षण नीति को खत्म कर सकती है। मेरा अनुरोधा है कि कृपया इसकी आज ही सदन में घोषणा करें कि ऐसा एस.सी., एस.टी. के खिलाफ हुआ आपका ऑफशियल मैमोरंडम आज ही हम वापस लेते हैं, तो मैं मानूँगा कि सही मायने में आपके मन में और सरकार के मन में इन गरीबों के लिए थोड़ा दर्द बाकी है। नहीं तो सभी अखबारों ने लिखा है कि जो संविधान ९२वाँ संशोधन विधेयक है यह केवल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सभी पार्टियाँ फायदा उठाती हैं, आप भी कोशिश करेंगे, मगर एस.सी. और एस.टी. की सारी आरक्षण नीति का समाधान तब तक नहीं होगा, जब तक एक सेन्ट्रल एक्ट इस सदन में पास नहीं होगा। आज तक जितना भी अमल हुआ है, शुरू से लेकर आज तक, वह या तो ब्यूरोक्रैसी के ऑर्डर के मुताबिक हुआ है या फिर किसी कचहरी या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है तो हुआ है। वरना इतना बड़ा मसला हो, one-third of the population in the country is affected और हमारे पास कोई सेन्ट्रल दिशा नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, एक्ट नहीं है। सभी दल के जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में और दूसरे सदन में हैं, सबकी एकमत राय है कि अब समय आ गया है जबकि हमें इस सदन के पास वह कमांड लेनी चाहिए जो आरक्षण नीति को खुद इंप्लीमेंट करे, खुद उसका सुपरविजन करे और यह तब हो सकता है यदि हम यहां पर एक ऐसा कानून पास करें, सेन्ट्रल एक्ट पास करें और उस एक्ट को हम संविधान की नौवें शैडयूल में रखें ताकि भविष्य में कोई कचहरी या अदालत उसमें छेड़छाड़ न कर सके। अफसोस की बात है कि आज जिस केस का आपने उल्लेख किया है अजित सिंह और वीरपाल सिंह चौहान का, आपको मालूम है कि यह केस कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में गया। १९९२ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, १९९५ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, १९९६ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।

उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या रहा है कि जब कभी भी इतना महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो प्राकृतिक न्याय यह मांग करता है कि जिस व्यक्ति अथवा जिन वर्गों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय मुद्दा हो, उसे सुना जाना चाहिए, लेकिन सुना नहीं गया। उनके खिलाफ मामला एक बार नहीं, तीन बार एक्स पार्टी हुआ और अन्त में जब फैसला हुआ, तो जो सांवैधानिक खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की है, जिसमें ९ जज बैठते हैं, उनमें से एक भी जज अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था। हालांकि उस समय एक जज अनुसूचित जाति का था जो बहुत सीनियर था, लेकिन उसे भी बैंच में नहीं रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज अनुसूचित जाति का नहीं है। जिस वर्ग के जीवन-मरण के बारे में फैसला होना हो और उस वर्ग का जज उपलब्ध हो, तो भी उसे खंडपीठ में शामिल नहीं किया गया और उन्हें सुना नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि खंडपीठ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में फैसला करने जा रही थी, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के साथ उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों के गले में फंदा डाल दिया। ऐसा तो अंधे राजा के जमाने में भी नहीं होता। मैं किसी गवर्नमेंट, किसी कर्मचारी या किसी जज के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसे लेकर आज देश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की युवा पीढ़ी में भयंकर रोष व्याप्त है। आप आन्ध्राप्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा में वामपंथी गतवधियां देख रहे हैं, जिसे आप वामपंथी आतंकवाद कहते हैं, वह केवल वामपंथ का नाम है, लेकिन उसके पीछे भावना और शक्ति यही है कि आदिवासियों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति, सीमान्त किसानों के प्रति जो उदासीनता की भावना शासन में विद्यमान है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी वजह से उनके अन्तर्मन में रोष पैदा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में खून-खराबा हो और वह भी गरीब लोगों के हाथों, और उसका कारण हमारे शासक हों, सरकार हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मैरिट पर जाना चाहता था, लेकिन आपने हुक्म दे दिया है, तो मैं बैठ जाऊंगा। यह किसी पार्टी का मसला नहीं है। यह इस देश की समूची जनसंख्या के ३० प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे कृपा करके हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जिसका बी.जे.पी. के बहुत से सांसदों ने समर्थन किया है, Central Act to govern the policy of reservations meant for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes को स्वीकार कर लें और उसके अंदर रूल बनाए जाएं जिसे यहां पारित किया जाए और उसे नौवें शेडयूल में रखा जाए ताकि यह समस्या फिर से न आ पैदा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम वाक्य कह कर बैठ जाऊंगा। मैंने बहुत समाचार पत्रों की प्रक्रिया पढ़ी है अगर उसका उल्लेख करना चाहूं, तो यहां एक जंग शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार से हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा इस विधेयक का मजाक उड़ाए जाने की कोशिश की गई है। इससे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की युवा पीढ़ी में बहुत आक्रोष है क्योंकि वे कहते हैं कि यह हमारा हक है, लेकिन सरकार कहती है कि हम आरक्षण कर, दान दे रहे हैं। देश के सब लोग जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे पनपा है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस समय एक रटिन पालटिकल एग्रीमेंट किया था, लेकिन आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश की नौकरशाही और बड़ी-बड़ी अदालतों के हाथ से आरक्षण को हटाकर उसकी कमान इस देश की पार्लियामेंट के हाथ में दी जाए जिससे महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के एग्रीमेंट का अक्षरश: पालन हो सके और जो सर्वहारा वर्ग है, उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो सके।

१६(४) और १६(४)(ए) फंडामैंटल राइट नहीं है, ऐसा हमने कहीं जजमैंट देखा ही नहीं। श्रीमान्, मैं आपके हुक्म की पालना करते हए बैठ जाता हूं, समर्थन करता हूं मगर यह मामला बहुत गंभीर है। इससे पहले कि यह हाथ से छूट जाए और देश में एक नई समस्या उत्पन्न हो जाए, मैं चाहूंगा कि सरकार वधिवत ढंग से इसका एक सैंट्रल एक्ट पास करके इसे नाइन्थ शैडयूल में रखे, गरीबों की रक्षा करे।

   

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमैंडमैंट बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर से इस संशोधन के बाद से, इसका प्रभाव मुझे पिछले ५-७ दिनों से दिखाई दे रहा है कि कई कर्मचारी संघ के लोगों ने मुझसे आकर पूछा, बधाई दी और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं था कि इसका लाभ क्या होने वाला है। जब उन कर्मचारी भाइयों ने मुझसे कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग पांच साल से जिस कष्ट से गुजर रहे थे, से उबारने का काम भाजपा सरकार और गठबंधन कर रही है। इसमें ‘कौनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी’ शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, यह हमें पता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ओ.एम. के आने के बाद जो ओ.एम. कब आया, किसको पता है, हम उस समय नहीं थे। ‘ करे कोई भरे कोई’ की स्थिति बनी हुई है। उस समय जब यह ओ.एम. आया था, सरकार किनकी थी, किनके समर्थन से यह सब था। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी बंधुओं ने जो कष्ट उठाए हैं, उसका निपटारा आज होने वाला है। मैं दलित समाज और एस.सी., एस.टीज़ की ओर से इस जजमैंट और माननीय मंत्री जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निश्चित तौर पर नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं लेकिन फिर भी आरक्षण की बात कुछ बेमानी भी लगती है। मौलिकता यह है कि नौकरियों के अवसर कैसे सृजित किए जाएं। सवाल केवल दलित समाज का नहीं है, सवाल बेरोजगार नौजवानों के लिए भी है, चाहे वे किसी भी समाज से आते हों। इस बदलते परिवेश में नौकरियों के अवसर का सृजन कैसे किया जाए, यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है। नौकरी चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, अवसर खत्म हो रहे हैं। सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद भी, बुद्धिजीवी वर्ग में विरोध हुआ, उन सबकी अनदेखी करते हुए सरकार ९२वें अमैंडमैंट को लाई है। निश्चित तौर पर यह क्रान्तिकारी कदम है।

अभी बूटा सिंह जी बोल रहे थे कि पोलीटिकल रीजन लाने का है, यू.पी. का चुनाव है। मैं उन्हें बता दूं कि २६ नवम्बर का दिन संविधान लागू होने का दिन था और इसे २६ नवम्बर को आना था। यह सरकार कितनी प्रतिबद्ध है कि डा. अम्बेडकर ने २६ नवम्बर के दिन संविधान लागू किया था, यह उस दिन आना था लेकिन लेट हो गया है। यह पोलीटिकल कारण से नहीं बल्कि डा. अम्बेडकर की निष्ठाओं के प्रति हम कितने गंभीर हैं, इस कारण लाया गया है। इसलिए आज इस पावस अवसर पर हम जानते हैं कि जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वे कितने खुश हैं, कितने आहलादित हैं कि वे लोक सभा के बाहर या टी.वी. के सामने बैठ कर प्रोसीडिंग्स देख कर काफी खुश हो रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिट्रौसपैक्टिव किया गया है, इसे पहले से लागू किया गया है। सही मायने में मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा साहसिक काम किया गया है जिससे जब से उन वर्गों का नुकसान हुआ है, तब से लागू किया गया है।

14.00 hrs. मैं मंत्री महोदया, पुन: आपको और इस सरकार को बधाई देता हूं। एक चर्चा, एक बहस शुरू होनी चाहिए कि किसी वर्ग को, एस.सी., एस.टी. को अगर इससे लाभ हो रहा है तो किसी को नुकसान हो, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर से कैसे सारे समाज में जो विसंगतियां हैं, जो दूरी बनी हुई है, उससे लगता यह है कि एस.सी., एस.टी. को कुछ मिल गया तो किसी का कुछ जा रहा है, यह भाव किसी के मन में हो तो खत्म होना चाहिए और हम सब लोग भी एस.सी., एस.टी. के लोग यह डिमांड करते हैं कि समस्या की चर्चा हो, जिससे सारे समाज को लाभ हो, सब को लाभ हो, ऐसी बात होनी चाहिए। हमारी सरकार का चिन्तन ऐसा है, हम यह सोचते हैं कि हम सब लोग, समाज के तमाम लोगों को, नौजवानों को नौकरी का अवसर मिले, चाहे निजी क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, उसकी चिन्ता करें। हम सब लोग कि कैसे हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है।

एक बात कही गई है कि दो और बाकी हैं। इस सरकार ने निश्चित तौर से एक ईमानदार प्रयास किया है, एक सार्थक प्रयास किया गया है। जो पांच मैमोरेण्डम थे, जो १९९५ में आये, तब यह सरकार नहीं थी, यह गठबन्धन नहीं था, वाजपेयी जी नहीं थे, मगर बावजूद इसके ईमानदारी से सबसे पहले जो कल्याण मंत्रालय नाम था, अभी बूटा सिंह जी ने कहा कि इसमें एक ममता का भाव था, सही मायने में कल्याण शब्द से ही दया का भाव लगता था, उसमें सेंस ऑफ पिटी था, लेकिन उस भाव को खत्म किया गया है। कल्याण मंत्रालय का नाम अब सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता किया गया है। आज एम्पावरमेंट की बात है, आज एस.सी., एस.टी. एम्पावर होगा तो समाज एम्पावर होगा, इसलिए यह बात बहुत गम्भीर है और यह सरकार दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए यह करना चाहती है, यह हम सब देख रहे हैं। निश्चित तौर से जिन समस्याओं की ओर माननीय बूटा सिंह जी ने इंगित किया है, माननीय मंत्री जी भी उस ओर बहुत चिन्तित हैं। उस विभाग से सम्बन्धित काम बहुत तेजी से हो रहा है और इसका जो लाभ मिलने वाला है, निश्चित तौर से सारा देश, सारा समाज उससे लाभान्वित होने वाला है।

हम पुन: बार-बार इतने बड़े क्रान्तिकारी कदम के लिए उनको और इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदया ने इस वर्ग के लिए जो वंचित था, उपेक्षित था, जिस वर्ग की ओर खासकर कर्मचारी वर्ग बहुत संवेदनशील होता है और आज का समाज उस पर विश्वास करता है। आज के बाद कर्मचारियों में जो मैसेज जायेगा, उसका निश्चित तौर से एक लाभ समाज को होगा और जो समाज उपेक्षित था, जिसकी कोई चिन्ता करने वाला नहीं था, इस सरकार ने उसकी चिन्ता की है, यह बहुत अहम बात है।

मैं पुन: बार-बार इस एन.डी.ए. गवर्नमेंट को और वसुन्धरा जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, क्रान्तिकारी काम किया है। आइये, हम सब मिलकर समवेत स्वर में एक कंसेंसस बनाकर इसे पास करें, मैं पुन: इस भावना के साथ इस एमेंडमेंट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill. This Bill relates to the promotions in services of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

In the year 1995, there was a ruling from the Supreme Court. Under that ruling, the facilities Scheduled Castes and Scheduled Tribes people were enjoying from 1957 onwards and up to 1997, were withdrawn.

To withdraw these, Government had to issue five OMs on the dates 30th January 97, 2nd July 97, 22nd July 97, 13th August 97 and 29th August 97. From that date, it is now four years; it has got effected after notification of these OMs. Within these four years, the employees of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should have got their due promotions. But they have been suffering because of that. All quarters – from democratic sections of people, actually almost all the major parties, my Party, the CPI (M), the Congress, the BJP and other partners of NDA – are in favour of giving the promotional facilities, as it was done earlier to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But unfortunately there were some lacunae or loophole in the Constitutional provision. Now, article 16(4)(A) of the Constitution has to be amended, by adding the words ‘consequential seniority’. in between the words "Promotion" and "to" I am still doubtful, even after adding those words, whether those loopholes will be plugged or not. If they are plugged, it is okay. The Government should have brought forward this amendment earlier because already four years have lapsed after issuance of those OMs. When they were issued, it was the period of the Morcha Government, headed by Shri Gowda and Shri Gujral. My Party was supporting the Government and the Congress Party was also supporting it. It was not the fault of that Morcha Government. Right from the beginning, this loophole was there in the Constitutional provision. It was detected on that date and so, the Government is bound to issue those OMs. Four years have lapsed and successive Governments – the Government of NDA and other Governments – should have rectified, but they did not do. So, I am to blame this Government for such a delay. There are five OMs. They have amended the Constitution twice and now they are doing it for the third time; I am doubtful, even after this third amendment, whether those loopholes will be plugged or not.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are coming from most economically backward conditions. Their experience, their working standards and their capabilities may be much lower than the higher caste people or employees. The main reason is the schools, colleges and educational institutions where they are to get educated are not standards ones, and in such schools, colleges and institutions, there is shortage of teachers; and they are not qualitative institutions.

They are not able to produce meritorious students. Their standard is not up to the mark. When such people are employed in Government service or in any public undertakings, they lack in knowledge and there may be some shortfall in their work. But the Government has to look after them.

I happened to be a Member of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Besides other subjects, the Committee has taken up the subject of ‘employment and promotion in service of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees’. The Committee has examined a number of Departments and public undertakings. It is my experience that in almost all the public undertakings and even in the Government service, representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is very less. Without fulfilling the reservation policy, it will be very difficult to induct the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in service. The unemployed Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates allege that though there are a number of educated SC/ST candidates and though there are vacancies in almost all the departments, they are not being given the job. If the Government is sincere, it should ensure that the quota meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is filled.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The voting is at 1530 hours. We will have to strictly adhere to the time allotted to us. Shri Rajaiah has only six minutes to his account.

SHRI RAJAIAH MALYALA (SIDDIPET): Thank you very much for giving me this opportunity to speak and also for telling me the time limit. It is an important Bill. Generally, when a person is appointed as a Government servant, he thinks of his promotion. In this regard, a Constitutional provision was there for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. They were enjoying this provision earlier also but this provision was affected due to some judgements given by the Supreme Court. In view of one of the judgements, an OM was issued on 30th January, 1997. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government employees are afraid of this OM.

They were unhappy over this as they thought that no further promotions will be given to them. Fortunately, there was a six-hour long debate in this august House last time about these five OMs. During that discussion, we came to know that two OMs have been withdrawn but we did not find any effect of that. Those OMs were issued in view of the Supreme Court judgement. The Government thought that simply withdrawing these OMs will not serve the purpose and that it will not give any relief to the Government servants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Therefore, the Government is proposing this constitutional amendment.

Sir, now-a-days Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government employees are very much afraid of their promotions. But now they will get some relief. As my senior colleagues have already spoken, we have to go on amending the Constitution for the same purpose. But here I want to say that whatever provision has been provided by the Constitution for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, it should be included in the Ninth Schedule so that nobody can interfere with this and nobody can challenge it in the court of law.

Sir, many representations were given to the Government by many social organisations and the Members of Parliament. Therefore, this decision has been taken. My request is that this must be implemented strictly and every chance of promotion should be given to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees after amending the article 16(4)(a).

Sir, I welcome the recent judgement dated 26th November, 2001 of the Delhi High Court allowing reservation in All India Institute of Medical Sciences to the grade of Assistant Professor. Previously, it was not given. I am really happy with this. I also request the Government to implement this in IIT as also in Bhabha Atomic Research Centre.

Sir, I once again congratulate the Government for reviewing it. Now the employees belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe will get promotion. Sir, no further amendment of the Constitution should be made which would take away this benefit from Scheduled Caste and Scheduled Tribe.

Sir, with these words, I thank you very much and I support this.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन, केवल छ: मिनट का टाइम है ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कान्स्टीटयूशनल अमेंडमैन्ट पर बहस की पूरी गुंजाइश है ।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, टाइम फिक्स करने में आपका भी हिस्सा है ।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : दिग्विजय जी, मेरा समय जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, रेल राज्य मंत्री जी का बोलना बंद करिये, यह बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आपका एक मिनट चला गया है ।

श्री रामजीलाल सुमन : सर, इनका प्रयास ही मेरा समय बरबाद करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर चेयर को एड्रैस कीजिए ।

श्री रामजीलाल सुमन( फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ९२वां संशोधन विधेयक वसुन्धरा जी ने सदन में प्रस्तुत किया है वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण से सम्बद्ध है। यह भले ही विलम्ब से ही आया है, लेकिन मैं उसका स्वागत करता हूं । चूंकि संसद और संसद के बाहर जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के कर्मचारी थे और पिछले एक अरसे से सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवहार रहा, उसके चलते लोगों में एक शंका पैदा हो गई थी कि भारत सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग से जो दिशा-निर्देश अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के प्रमोशन के लिए थे कि जिस दिन से इनको प्रमोशन मिलेगा उसी दिन से इनको ज्येष्ठता मिल जायेगी, उनके वे हित प्रभावित हुए थे । सुप्रीम कोर्ट का आर्डर १९९५ का वीरपाल सिंह चौहान वाला, फिर दूसरा आदेश जगदीश लाल वाला हालांकि यह आदेश पक्ष में था और सितम्बर, २००० में अजीत सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में वीरपाल सिंह चौहान वाले जजमैन्ट को ही जस्टीफाई किया । मै समझता हूं कि जो सरकार ने प्रयास किया है, वह ठीक प्रयास है, लेकिन दबाव में किया है । वसुन्धरा जी से बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके संरक्षण का संवैधानिक दायित्व सरकार का है । मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद दायर हो जाता है तो सरकार को जितनी गंभीरता से उस मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए, वह पैरवी नहीं होती ।

उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जो विवाद अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखता है चाहे वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसमें कार्मिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्रालय , अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग ये सब मिलकर एक कमेटी बनायें और जब भी कोई इस प्रकार का वाद दायर हो तो सरकार उसे गंभीरता से लेने का काम करे। चूंकि यह कोई मेहरबानी नहीं है यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आरक्षण से संबंधित केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए । इस बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए था, सरकार को पहल करनी चाहिए थी । आज हिन्दुस्तान के सात राज्यों में आरक्षण को ढंग से लागू करने और यदि कोई आरक्षण को लागू करने में दिक्कत पैदा करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, उसके लिए कानून बने हुए हैं । ये सात राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु हैं । तमिलनाडु ने उसे नौवी अनुसूची में डाला है । भारत सरकार ने अभी तक इस तरह का सैन्ट्रल एक्ट नहीं बनाया है । रामविलास पासवान जी यहां बैठे हुए हैं । हम सब लोगों ने मिलकर डा.अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाया था । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय उसके अध्यक्ष थे, रामविलास जी उपाध्यक्ष थे । उनके बाद मैं उस डिपार्टमैन्ट में रहा । बहुत परिश्रम करने के बाद एक ४५ सूत्री कार्यक्रम बना था, जिसके लिए सरकार का कमिटमैन्ट था कि सरकार उस ४५ सूत्री कार्यक्रम को मानेगी । उस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम वह सैन्ट्रल एक्ट था । वर्ष १९९६ से आपके दफ्तर में वह सैन्ट्रल एक्ट धूल चाट रहा है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई । हम मांग करना चाहते हैं कि जब तक आप सैन्ट्रल एक्ट लागू नहीं बनाएंगें तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण नहीं होगा । जो आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं, जब तक उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा, एक दहशत नहीं होगी तब तक यह काम मजबूती से नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जो भारत सरकार में आरक्षण का प्रतिशत है वह क्लास-१ में एस.सी. का १५ प्रतिशत की जगह १०.३८ है।

एस.टी. में ७.५ प्रतिशत होना चाहिए, जो ३.२१ प्रतिशत है और क्लास-II में अनुसूचित जाति का १५ प्रतिशत की जगह ११.७३ प्रतिशत और एस.टी. का २.६८ प्रतिशत है। जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनमें रिजर्वेशन का बुरा हाल है।

अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह से डिस-इनवैस्टमेंट हो रहा है, उसके कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब तक निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं होगा, तब तक इन वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता।

   

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी पार्टी शिव सेना का स्पष्ट द्ृष्टिकोण रखते हुए सदन को बताना चाहता हूँ कि हम किसी शैडयूल्ड कास्ट्स या शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह आरक्षण कितने दिन तक चलेगा? जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, ४५ सालों तक कांग्रेस ने यहां राज किया और इन ४५ सालों में कांग्रेस ने आरक्षण को बढ़ावा ही दिया है। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन, आप बैठ जाइए। श्री मोहल रावले, आप सब्जैक्ट पर बोलें। तीन मिनट बाद आपको बैठना होगा। ...( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अगर किसी के दिल में ऐसी भावना होगी कि काम करके मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है तो वह काम क्यों करेगा? …( व्यवधान) इसी प्रकार अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसे जाति के नाम पर प्रमोशन मिलेगा ही, तो वह भी काम क्यों करेगा। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this? Do not interrupt. Shri Ramjilal Suman, will you please resume your seat?...( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कैन्डीडेट की एडमनिस्ट्रेटिव कैपेबलिटी देखनी चाहिए, उसकी कार्यक्षमता देखनी चाहिए। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please do not interrupt....( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : जो गलती पिछली सरकारों ने की, हमारी प्रार्थना है एन.डी.ए. सरकार से कि वह उस गलती को न दोहराएँ। मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को बार बार दस वर्षों के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि अगले १० सालों में दलित इतने सक्षम हो सकें कि दूसरों की बराबरी पर आ सकें। अगर आरक्षण देना है तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलना चाहिए जिसमें सारे समाज के लोग आ जाते हैं, भले ही वे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों के हों, किसी भी जाति के हों, सब उसमें आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने जैसा कहा था जो संविधान की ड्राफ्िंटग कमेटी के चेयरमैन थे …( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह भानुमती का कुनबा इकट्ठा कर रखा है। अनुसूचित जातियों के लोगों के हित के खिलाफ यह बोल रहे हैं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I am here to conduct the business of the House. If there is anything unparliamentary, I will ask Shri Mohan Rawale to withdraw.

श्री मोहन रावले : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। संविधान निर्माता डॉ.अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ दस वर्षों के लिए होना चाहिए और हम लगातार इसे बढ़ाते जा रहे हैं। …( व्यवधान) ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे तीन मिनट तो इसमें ही चले गए। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please take your seat....( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सरकार को ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा फैसलिटीज़ मिले जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, सरकार उनकी इतनी सहायता करे ताकि वे सबके साथ कंपीट करने के लिए तैयार हो सकें। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Jagannath Manda, what is this? You are a senior Member....( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया। अब आप बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले : आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Muniyappa.

Your party got 25 minutes. The Member who spoke first took 17 minutes. Now, you have eight minutes only.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, we are supporting this Bill. We have to congratulate the hon. Minister and the Government for bringing forward this Amendment to the Constitution to protect the interests of the Scheduled castes and the Scheduled Tribes. In the last five years, all the Members of Parliament, irrespective of their parties, together fought to bring forward this Amendment to restore justice to the employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Some Office Memoranda issued by the DoPT have already been withdrawn. Now, this is the 92nd Amendment relating to reservation in promotions.

14.31 hrs (Shrimati Margaret Alva in the Chair) I do not want to take much time of the House. I have to suggest to the hon. Minister and the Government that unless they bring forward a legislation and put it in the Ninth Schedule, it would not be useful for the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I want to place it before this august House that the DoPT have already withdrawn two Office Memoranda. I think, the hon. Minister should understand these things. Nothing was implemented in any State or even at the level of the Central Government. They are keeping quiet on this aspect. The Government has already withdrawn the Office Memoranda. It is my practical experience. Without bringing forward a Central legislation to enforce it and put it in the Ninth Schedule, the purpose will not be served. You have already withdrawn two Amendments. No results will be there. Nothing is happening. That is why I am stressing on this point.

Anyhow, they have brought forward this Bill. It is a decision taken by the Government. Particularly the hon. Minister and also the hon. Prime Minister had assured this august House. Now, they have fulfilled his assurance. But merely this Bill will not serve the purpose. I am only suggesting to bring forward a legislation and put it in the Ninth Schedule for implementing it.

I do not want to take more time of the House because my other colleagues have also to speak.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : चेयरमैन मैडम, मैं सदन के नेता, प्रधान मंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी एवं माननीय मंत्री महोदया को ९२वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करने पर बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज जो यह संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है, यह भारत के उन करोड़ों दलितों के जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो जख्म १९९५ से लेकर १९९७ तक एक न एक बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों एवं जो पांच आफिस मैमोरेंडम जारी हुए थे उनके कारण पैदा हुए थे ।

माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का विज़न बड़ा क्लीयर है। जैसे ही सरकार बनी, हमने १० साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया और उसके बाद न केवल आरक्षण को बढ़ाया इतना खुलापन रखा कि सरकार बनने के तुरन्त बाद सारे हिन्दुस्तान के दलित सांसदों, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, उनका एक तीन दिन का सम्मेलन बुलाया।

उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी स्वयं आए, उस समय के लॉ मनिस्टर श्री जेठमलानी आए, सामाजिक अधिकारिता मंत्री मेनका जी आईं, बहन वसुंधरा जी आईं और वहां एक ड्राफ्ट रैजोल्यूशन बना कि सारे देश के दलित समाज के सामने जो भी कठिनाइयां उस समय आ रही थीं, उनको मद्दे नजर रखते हुए एक के बाद एक जो ओ.एम. जारी हुई थे, जिनको विदड्रा करने की प्रक्रिया जारी है जिसमें से आज तीसरा ओ.एम. हमारे सामने आया है। भारत के दलित समाज के लिए आरक्षण देने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह कल्पना नहीं की थी कि आरक्षण से हम केवल झाड़ू लगाने वाले को नौकरी देंगे। उनकी कल्पना थी कि आज भारत का दलित समाज शिक्षा की द्ृष्टि से भी इतना आगे बढ़ गया है और वह चाहता है कि इस देश के अंदर हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, आज दुनिया के अंदर भारत की ओर से लगाए जाने वाले हमारे ऐम्बैस्डर्स, गवर्नर्स, हाई कमिश्नर्स हों। इस प्रकार का बिल आने से हमारे देश के नवयुवक, जो इस वर्ग से संबंध रखते हैं, उनको एक नई रोशनी की किरण मिली है।

अभी हमारे दलित समाज के वरिष्ठ नेता श्री बूटा सिंह ने भी उन ओ.एमस का जिक्र किया था। लेकिन वे स्वयं जानते हैं कि जब दलित विरोधी निर्णय हुए, इस देश में किसकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी स्वयं उस सरकार का समर्थन कर रही थी और जो सामाजिक न्याय के झंडाबरदार बने फिरते हैं। उनके समय के अंदर ही एक के बाद एक इस प्रकार के दलित विरोधी निर्णय आए।

मैडम चेयरमैन, आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अभी दोहा में डब्ल्यू.टी.ओ. पर एक सम्मेलन हुआ। सारी दुनिया के विकासशील राष्ट्र चाहते हैं कि विकसित राष्ट्रों द्वारा किसी भी गरीब देश का शोषण नहीं हो। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोशिशें चल रही हैं, जब सारी दुनिया मिलकर गरीबी दूर करना चाहती है तो यह कैसे सहन हो सकता है कि हिन्दुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में दलितों के हितों के ऊपर कुठाराघात हो। यह किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। आज जो अमैंडमैंट आया है, मैं सदन के नेता को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का अमैंडमैंट आने से उन लोगों को फायदा होगा जो आज भी बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं।

ट्राइबल एरियाज में तो शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, विशेषकर महिलाओं का हाल बहुत बुरा है। मध्य प्रदेश और कालाहांडी क्षेत्रों में आज भी दलित महिलाओं की साक्षरता दो प्रतिशत से कम है। कई बार एक हौवा खड़ा किया जाता है कि दलित समाज किसी के हक छीन रहा है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के अंतर्गत हमें जो कुछ प्रदान किया, हम केवल मात्र उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से दलित और्गनाइजेशन्स हमें मिलते हैं जो अपने ऊपर शोषण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमें इस समाज में जीने का हक नहीं है तो कम से कम हमारी भर्ती सेना में की जाए और हमें देश के ऊपर मरने का हक दिया जाए। सेना में भर्ती के मामले में भी हम नहीं चाहते कि हमें कद में रिलैक्सेशन दी जाए, हम यह भी नहीं चाहते कि हमें शिक्षा में छूट दी जाए, हम कोई छूट को नहीं चाहते लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि हमें देश के ऊपर मरने का हक मिले और सेना में दलितों की भर्ती का प्रावधान होना चाहिए।

यूनीवर्सिटीज में जब हम प्रोफैसरों को गिनते हैं तो नाममात्र के दलित और शैडयूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र के प्रोफैसर दिखाई पड़ते हैं। यूनीवर्सिटीज में दलितों के लिए कोई रक्षात्मक उपाय न होने के परिणामस्वरूप इस वर्ग के अंदर उनकी स्थिति नगण्य है।

आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के अन्दर भी जब हम देखते हैं तो ५३-५४ साल की आजादी के बाद यह प्रतिशत एस.सी. श्रेणी में कहीं १२ परसेंट है तो कहां पर १० परसेंट है और ट्राइबल श्रेणी में तो यह और भी बहुत कम है। इस प्रकार का एमेंडमेंट आने से आज हमारे समाज को एक नई आशा की किरण पैदा हुई है और आज मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि एक के बाद एक दलितों के हक में कदम उठाये जा रहे हैं। मैं इस सरकार को महर्षि बाल्मिकी /डा. अम्बेडकर नाम पर गृह योजना बनाने के लिए भी बधाई देता हूं, जिस योजना के अन्तर्गत चार लाख घर शहरों में रहने वाले गरीबों को मिलेंगे। इसी तरह से ग्रामीण रोजगार मंत्रालय ने दलित समाज और इन वर्गों को अच्छे बढि़या किस्म के २५ लाख मकान एक साल में बनाने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से भी इस समाज के हित सधेंगे और इनको तरक्की की ओर जाने का मौका मिलेगा । आज भारत का दलित समाज केवलमात्र सत्ता में भागीदारी ही नहीं, बल्कि एडमनिस्ट्रेशन के अन्दर फैसले लेने वाला बनना चाहता है और यह काम तभी होगा, जो आज बिल आया है, इस बिल से जो भी दिक्कतें पिछले समय में, पिछले ५-६ वर्षों में हमारे सामने आई थीं, वे सब दिक्कतें आज इस बिल के आने से दूर होंगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, हम ऐसे लोगों को चुनौती भी देना चाहेंगे कि भारत का दलित समाज एक जागरूक समाज है, जब तक समाज के अन्दर विषमता जारी रहेगी, हम सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण की मांग करते रहेंगे और इसके बीच में किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो उसको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आज हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के ३० प्रतिशत भाग को विकास की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं, आज इतने बड़े देश के अन्दर, जो दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से…( व्यवधान) विश्व का दूसरा देश है ।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के छ: स्पीकर हैं, इसलिए मैं थोड़ा लमिट में करना चाहती हूं।

श्री रतन लाल कटारिया : मैडम, अभी तो तवा ही गरम होने लगा था।

सभापति महोदय : आपका पार्टी के टाइम को मुझे सब में बांटना पड़ेगा। मैं एक ही स्पीकर को पूरा टाइम नहीं दे सकती। आपको एक मिनट में खत्म करें, क्योंकि छ: स्पीकर हैं, मुझे सब में टाइम बांटना पड़ेगा। अब आप खत्म करिये।

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक कोई दो-ढाई लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के पद खाली पडे थे, वे किसी न किसी बहाने से समाप्त कर दिये गये और कई बार तो यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वीपर का जब इण्टरव्यू होता है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स यह कह देते हैं कि योग्य स्वीपर नहीं मिले। कई मामले तो शैडयूल्ड कास्ट्स कमीशन के अन्दर ऐसे ध्यान में लाये गये हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने उस स्वीपर के पद का लाभ ले लिया और वहां किसी और को ठेके पर लगा दिया। वे पांच साल तक बाट देखते हैं और पांच साल के बाद क्लर्क बन जाते हैं। इस तरह से हमारे अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आज मैं मंत्री महोदय से यह भी मांग करूंगा कि इस बारे में एक सैण्ट्रल एक्ट बनाया जाये और संविधान की नौंवी सूची में लाया जाये। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यह सारा का सारा एक एक्ट बन जायेगा और संविधान में आ जायेगा तो ये शिकायतें दूर हो जाएंगी मैं इस महान सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो भी अधिकारी आरक्षण की अवहेलना करता है, उसके लिए सेंटर के किसी कानून के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए ताकि गरीबों के हक में आगे का रास्ता खुले। मैं माननीया मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यह बिल यहां आया। इसी के साथ मैं प्रधान मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदया, मैं ९२वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकि इसके साथ ही सरकार का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का इस देश की आबादी में करीब ३० प्रतिशत हिस्सा है। इन लोगों के उत्थान के लिए, मानवीय गरिमा की बहाली के लिए बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने १९१७ से अपने जीवन पयर्ंत अथक प्रयास किया था। जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में दलितों के लिए दो वोट का अधिकार प्रदान कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत उनसे एक वोट का अधिकार छीन लिया। शेष एक वोट का अधिकार रह गया। दो वोट का अधिकार दलितों को इसलिए दिया गया था कि वे अपनी नीतियों को लागू करने के लिए स्वयं पहल कर सकें। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। पिछले सरकारों के समय में राष्ट्रपति महोदय ने १०० अनुसूचित जाति के माननीय सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया था। पूर्व मंत्री जगजीवन राम जी और अन्य ऐसे लोगों द्वारा किए गए शिलान्यास या मूर्तियों के किए उद्घाटनों के बाद मूर्तियों को गंगा जल से धोया गया। यहां तक कि न्यायाधीशों की पोस्ट पर रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का जब कभी ट्रांसफर हुआ तो मनुवादी द्ृष्टिकोण के लोगों ने उस कमरे को धुलाकर फिर कुर्सी पर बैठने का काम किया। यह हमारे ऊपर हजारों वर्षो का कलंक और कोढ़ था। इसके बारे में सरकारों की भी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बहुत दबाव के बावजूद यह सरकार थोड़ा-बहुत प्रयास कर रही है। संविधान के तहत बाबा साहेब ने आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उसके विरूद्ध १९९७ में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई। चार साल तक यह मामला लम्बित रहा। लेकिन मैं कार्मिक मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि चार साल के बाद उन्होंने इसको सुधारने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है और फिर से पदोन्नतियों में आरक्षण को बहाल किया है।

सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, फिर उनमें पदोन्नति कैसे होगी इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर या कार्पोरेट सेक्टर में भी संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो बाबा साहेब ने दलितों को प्रदान किया था। उनको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती रहे इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके हितों के बारे में वह सोचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri A. Krishnaswamy. Your Party’s time is also three minutes, but I will give you five minutes. Please finish within that time.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Madam, on behalf of DMK, I support this Bill which is to give retrospective effect in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Madam, I have come here to speak from the soil of EVR Periyar, who fought against untouchability and Dr. Kalaignar who constructed Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Hall in Tamil Nadu.

Madam, I want to ask one thing to this Government. We are amending the Constitution, but the message is not going to the people.

Madam, whatever amendments that we make, they should be notified and should reach the people. Then only the people will have faith in our Government. Two years back also we amended this Act. But nothing has happened.

I thank the hon. Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee for extending last year the reservation by ten years. Today the political parties are using the name of Dr. B.R. Ambedkar. They are utilising his name for their own improvement saying that they are struggling for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. But they are not implementing the ideas and thoughts of Dr. B.R. Ambedkar. I, therefore, appeal to all the political parties in this House that we should wholeheartedly do good for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

Three months back, in my district, though I am a Member of Parliament, I was insulted by one S.P. taking the name of my caste and he threatened me. This was in Tiruvallur district. There is the two-tumbler system in Tamil Nadu discriminating the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. We cannot say that all the S.C./S.T. people have been uplifted. Even now crores of people are downtrodden and they are living without food and shelter and without rights.

In the system of creamy layer, a son of an S.C./S.T. officer should not come as an officer again. But in the case of other people, a son of an officer can enjoy the reservation in Government post. What is this injustice? We should make it as a policy that once a person enjoys a Government post, his son or any relative in the family should not come again as an officer in the Government. We should make it as a common thing. Then only it will be justified. This should be taken up by the Government. This is my demand now.

I would like to know from the Government about some details. Out of the 40 crore S.C./S.T. people in this nation how many persons belonging the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working in the Central Government, in State Governments and in public sector companies and out of them how many of them are officers and how many are sub-staff. This House should be enlightened with these details. Then only we can come to know as to how many people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been promoted or enjoying the promotion. Without these details we cannot say that the requirements of the S.C./S.T. people have been fulfilled because most of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working as Safai Karmacharis and Peons and not as officers. This House should be enlightened of all these details.

I once again support this Bill on behalf of the DMK Party.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Madam Chairperson, on behalf of my party, the AIADMK I support this Bill. May I please put one request, through you, to the hon. Minister Shrimati Vasundhara Raje? The year 2001 is the Year of Empowerment of Women. Madam, you are heading this Ministry. Will you give an assurance of empowerment of S.C./S.T. people during your tenure?

This amendment, amending Article 16(4)(a) of the Constitution, provides for the consequential seniority in case of promotion by virtue of rule of reservation.

Madam, it is also necessary to give retrospective effect to the proposed Constitutional amendment to article 16(4) with effect from the date of coming into force of article 16(4A) itself, that is, from the 17th day of June, 1995.

Madam, reservation is not a charity. I repeat, reservation is not a charity; but is a constitutional right for the under-privileged, depressed and down-trodden communities enshrined in lieu of a separate electorate for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Madam, there should be a long-term reservation policy and more powers should be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission to monitor the benefits that are due for these communities and the office of the National Scheduled Caste Financial Development Corporation may be shifted from Kalkaji to the vicinity of the Parliament House so that the benefits of this office may reach the people of the country.

Madam, I am proud to say in this august House that when my leader, Dr. J.Jayalalitha was the Chief Minister of Tamil Nadu, the Reservation Act was passed in 1996 and the benefit of reservation accrued to the people belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC, and it was also included in the Ninth Schedule of the Constitution at Entry No. 257(A). Though other States like, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Tripura and Bihar also have passed this Act, but they have not implemented the provisions of this Act. At this juncture I would like to urge upon the Government for a Central Act with following the articles incorporated in this. The Act shall include: All constitutional safeguards enshrined in the Constitution and all Executive instructions, circulars and memorandums on such safeguards. Reservation in recruitment and promotions and all matters connected with reservation, like relaxation, exemption, concession etc. Reservation in higher education. Reservation in services in all public sector undertakings, banks etc. . Last but not least, punishment to those who fail to implement the constitutional provisions and instructions issued therein.

Madam, I would like to quote a reply given by the hon. Minister for Parliament Affairs on the 20th of December, 2000 during the Zero Hour. I would quote what Shri Mahajan said. He said:

"I will talk to the Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, on the issue. The Government will ensure that the Reservation Policy is properly implemented. I will also see to it that the Central Order in this regard is despatched to all the States."

Madam, Chairperson, may I know, through you, as to what has happened to this assurance given by the hon. Minister of Parliamentary Affairs. He also had assured this august House about launching a special recruitment drive to fill up the vacant posts meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Madam, apart from this, there are three top-level posts in the Railways, namely, CPO, CPO/G and CPO/IR and all these posts are occupied by persons belonging to other communities. So, the problems being faced by the employees belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe community are not being properly addressed. So, one of these posts may be given to a person belonging to Scheduled Caste so that their problems may be properly addressed.

Madam, even after 53 years of Independence, only a drop of what had been promised in the Constitution by Dr. Ambedkar has reached the grass-root level people. I would like to request the hon. Minister to have a time bound programme to fulfil the safeguards promised to the people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.

           

15.00 hrs. श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदय, बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं कि विरोधी दल सरकार का स्वागत करते हों । मुझे याद हैं इस सभाग्रह में दोनों तरफ के एस.सी., एस.टी. सांसद एक दिन वैल में आ गये थे और सब प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह कर रहे थे कि वह एश्योरेन्स दे दें । मैं इस सभाग्रह को याद दिलाना चाहता हूं कि एक पार्टी लाइन के ऊपर ऊंचाई से यह सवाल उठता है, न कांग्रेस का, न भारतीय जनता पार्टी का, न किसी पार्टी का, लेकिन भारत में एक ऐसा समाज है जो अति पिछड़ा है जिसे हम देश में प्रजातंत्र के आने के पचास वर्षों के बाद भी सामान्य समाज के साथ लाने का प्रयास नहीं कर सके हैं तो हम महात्मा गांधी का नाम लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं । वह पार्टी भी महात्मा गांधी का नाम लेती है और यह पार्टी भी महात्मा गांधी का नाम लेती है…( व्यवधान) महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें अनटू दि लास्ट जो आदमी अंधेरे में हैं, जो दिखाई नहीं देता हैं, उसे सामने लाना है, प्रकाश में लाना है और उसे मदद देनी है ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमें रिजर्वेशन मिला, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के कम से कम १०-१५ वर्ष तक इसका इफैक्ट हमारे समाज पर नहीं हुआ । चूंकि लोग शक्षित ही नहीं थे तो रिजर्वेशन का लाभ कहां से लेते । जब लोग शक्षित हो गये तो रिजर्वेशन में अड़ंगा लगना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में भी मंडल कमीशन का सवाल जाता है, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का रेफरेन्स कहां था । मुझे किसी को क्रिटीसाइज करने की आदत नहीं है । लेकिन जिस जूडीशियरी पर हम भरोसा रखते हैं, वह अंधी जूडीशियरी, उसमें शेडयूल्ड कास्ट का रेफरेन्स आ जाता है, हम गरीब लोग किस पर विश्वास रखें । मैं दलित हूं, मेरी बहन कह रही थी कि हम कोई भीख मांगने के लिए नहीं आते हैं हमारा कांस्टीटयूशनल राइट है । जब मुझे जरूरत थी मैं नाइट क्लास में पढ़कर इसकी सहूलियत लेना चाहता था, मैंने वह ले ली और सहूलियत प्राप्त करके हम आगे बढ़ चुके । मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं वहां से दो टर्म यहां चुनकर आ चुका हूं, शेडयूल्ड कास्ट का होते हुए भी मेरी कांस्टीटुएंसी जनरल कांस्टीटुएंसी है । हम यह ठीक नहीं मानते । हम एक क्रान्तिकारी विचार लेकर समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं । हमारी जो आने वाली पीढ़ी हैं, हम उसके हाथ में कटोरा नहीं देना चाहते हैं, हम उसे इस देश में स्वाभिमान से खड़ा करना चाहते हैं और जब हम उन्हें स्वाभिमान से खड़ा करना चाहते हैं तो हजारों वर्षों से चली आ रही चातुरवर्ण व्यवस्था आडे आती है ।

सभापति महोदय, धर्म के नाम पर हम संस्था चलाते हैं, जबकि हमारा धर्म है पिछड़ों को ऊपर उठाना । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं पहले भी इस पर बोल चुका हूं । भारत सरकार ने पूरे देश के सांसदों की एक समति बुलाई थी और १९९९ में यहां प्रधान मंत्री जी ने शेडयूल्ड कास्ट््स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की एक कांफ्रेन्स बुलाई थी और उस कांफ्रेन्स में एक रिजोलूशन निकाला था, उसमें हम काफी आगे बढ़े थे, उस रिजोलूशन का डॉकूमैन्ट मेरे पास है । सत्ता में बैठे हुए लोग यह सोचें, यह आत्म-चिंतन करें । आपने १९९९ में, शिक्षा में रिजर्वेशन पर और प्राइवेट एंटरप्राइज में शेडयूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन पर जो बिल लाए थे उस पर आपने आश्वासित किया था । मैं इस संस्था को याद दिलाना चाहूंगा । मंत्री महोदय बहुत क्रान्तिकारी हैं, मुझे आज अच्छा लगा कि इनका पूरा वंश एक तलवार से लड़ता है ।

समाज में जिसकी घृणास्पद द्ृष्टि है, उसको काटकर महाराष्ट्र से आते हुए मध्य प्रदेश में चले गए और भारतवर्ष में एक ऊंचाई पर सिंधिया जी चढ़ गए। और उसी बहिन के हाथ में एक संस्था की तलवार है और हम इनसे बड़ी आशा करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इनको बहुत अच्छा समाज सेवा का काम दिया है। बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं करूंगा लेकिन आपके हाथ में जो शस्त्र है, वह बहुत बड़ा है। इस पर आप आत्मचिन्तन कर सकती हैं। चाहे कल कोई भी बात हो गई हो, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते लेकिन १९९९ में जो रेजॉल्यूशन हो गया, हमारे एनेक्सर में रिजॉल्यूशन हो गया है कि जो चार डीओपीटी के सर्कुलर थे हम उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे और वे फिर वापस लिए जाएंगे। सही बात है न अशोक जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का सवाल नहीं है। आप एक व्यवस्था कर दें कि आने वाले १०-१५ सालों में ४० करोड़ लोगों को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएँगे कि प्रधान मंत्री जी की जो कविता है कि मैं ऐसी ऊँचाई पर जाकर समाज को देखना चाहता हूँ, वैसी ऊंचाई पर जाकर आपकी सरकार समाज को देखे और वह कितना ऊंचा आ सकते हैं, उसका प्रयास आप करें।

हमारे एक साथी कह रहे थे कि रिजर्वेशन दस साल रहे। मैं उस समय सदन में नहीं था, कुछ काम के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया था। उसमें किसी ने कहा कि रिजर्वेशन थोड़े साल रहना चाहिए। हम उसके हक में नहीं हैं। रिजर्वेशन कल नहीं, आज चला जाए लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान होगा या नहीं? हमारे तमिलनाडु के एक साथी बोल रहे थे कि एक ही फैमिली के आठ-दस लोग सरकार की सेवा में आते हैं और जब वह आते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती और शैडयूल्ड कास्ट्स का एक आदमी आता है और उसके बाद दूसरा आ गया तो उसकी चर्चा होने लगती है।

महोदया, आपने बैठने के लिए घंटी बजा दी है लेकिन मैं कहूँगा कि हम सबकी मांग है क्योंकि हम पिछले कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि इस रिजर्वेशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। हम कुछ नए एक्ट लाते हैं, कुछ नए सर्कुलर निकालते हैं, फिर वह डस्टबिन में चले जाते हैं। लेकिन मैं सरकार से विनती करूँगा कि एक अच्छा काम आपके हाथ में आया है। इसलिए रिज़र्वेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कंप्रिहेन्सिव बिल बनाएं और उसको संविधान के नौवें शैडयूल में रखें ताकि दूसरा कोई उसे छेड़ न सके। एक बार आप करके देखें। संसद तो यहीं पर है। कोई ज्यादती हो गई तो वापस ले लें, मेजॉरिटी तो आप लोगों की है, हम दलितों की मेजॉरिटी नहीं है। मैं जनरल सीट से आता हूँ लेकिन कहना चाहता हूँ कि एक बार १०-१५ साल के लिए कंप्रिहेन्सिव एक्ट करके नौवें शैडयूल में डालें और पिछड़े लोग जो अंधेरे में हैं, उनको नई रोशनी में लाएं। I expect from Shrimati Vasundhara Raje that she will do justice to our people.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदया, मैं ९२वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मंत्री महोदया का अभिनन्दन करता हूँ क्योंकि जो माँग थी, उसके लिए सारे देश में लोगों ने रैलियाँ निकालीं, बड़े-बड़े नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया कि अध्यादेश खत्म होना चाहिए। इसके पहले भी इन अध्यादेशों पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि एक बार गलती कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। शुरूआत की सरकार ने गलती कर दी, पाँच अध्यादेश निकाल दिये और दलितों का जो कल्याण होना था, वह नहीं हुआ, उनका जो बैकलॉग पूरा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और लोग बहुत परेशान हो गए। आज दलित समाज बड़ी खुशी से इस चर्चा को सुन रहा है।

सभापति महोदया, आज अधिकारी वर्ग में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आज एक तीसरा संशोधन लाए हैं इससे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन्हें फायदा होगा। मेरी मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि देश के अंदर दलितों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसे दूर किया जाए। कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि जाने-अनजाने में ऐसा कर देते हैं जिससे समाज के एक व्यापक वर्ग को नुकसान पहुंचे और उसके ऐसे कदम से देश में रिजर्वेशन का जो अर्थ है वहा समाप्त हो जाता है। ऐसे कदमों से पूरा समाज दुखी हो जाता है।

महोदया, यहां चर्चा हुई कि प्राइवेट कंपनियों, बैंक्स एवं पब्लिक अंडरटेकिंग्स में दलितों का रिजर्वेशन अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इतने वर्षों में आज तक इन संस्थाओं में रिजर्वेशन पूरी तरह क्यों लागू नहीं हुआ, यह चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक समय सीमा निश्चित कर दी जाए कि इस तथि तक सभी जगह रिजर्वेशन लागू हो जाएगा और एक निश्चित तथि तक रिजर्वेशन का जो बैकलाग अभी तक चला आ रहा है वह भी पूरा हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाए, तो फिर कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार पूरा रिजर्वेशन तो हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था यदि वह पूरा हो जाए और कहीं कोई शिकायत नहीं रहे। ऐसा एक बार हो जाए, फिर भले ही उसके बाद यदि रिजर्वेशन समाप्त करना हो, तो कीजिए। कोई भी दलित आप से भीख नहीं मांगेगा। यदि किसी दलित का हक मारोगे, तो उससे उसे ठेस पहुंचेगी। आज स्थिति यह है कि जितना कोटा निर्धारित है, वह भी पूरा नहीं हुआ है।

महोदया, नौवीं सूची की जो बात बार-बार हो रही है वह विचार भी ठीक है, वरना क्या होता है कि एक नवयुवक इंजीनियर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है और कोर्ट सभी दलितों के खिलाफ फैसला दे देती है। इसलिए इसको नौवीं सूची में डालना चाहिए ताकि कोई कोर्ट-कानून में उलझा कर दलितों का हक समाप्त न कर सके।

महोदया, शिन्दे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है, तो उसके बारे में केन्द्र सरकार का संशोधन निकलता भी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें उससे पहले उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं। हमारे लोगों के बार-बार प्रार्थना करने के उपरान्त भी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं मानते। इसी प्रकार स्थाई संसदीय अनुसूचित जाति जनजाति समति जब दौरा करती है और जो मौके के निरीक्षण के बाद निर्देश देती है, उसे भी अधिकारीगण दरकिनार करते हैं। समति के निर्देशों पर अमल नहीं करते।

महोदया, जो पांच अध्यादेश सरकार ने दिए थे, उनमें से तीसरे अध्यादेश के संशोधन हेतु यह विधेयक लाया गया है। इसके बाद भी दो अध्यादेश दिनांक ०२-०७-१९९७ एवं दिनांक १३-०८-१९९७ और रह जाएंगे। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उनके असर को भी जल्दी से जल्दी खत्म करने हेतु संशोधन लाया जाए। और नौवें शेडयूल में इसको लाकर ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए कि भविष्य में कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे। सरकार और प्रतिपक्ष जब दोनों इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसे शीघ्र संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दलित समाज देश का पिछड़ा समाज है। कभी-कभी हम कहते हैं कि मांगने से किसी को कुछ नहीं मिला है।

"मांगने से किसे मिला है। आंखों के आंसू से कहां पत्थर पिघलने वाले हैं। तुम लोहा बनकर टकराओ। "

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज दलित समाज लोहा बनकर टकराना नहीं चाहता है। वह आत्मीयता से जीना चाहता है। दलित समाज आज अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसे सिर्फ मौका मिलना चाहिए, सिर्फ समर्थन मिलना चाहिए, आत्मीयता मिलनी चाहिए। उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर एक बार पहचान हो जाएगी तो वह अपने आप कभी पीछे नहीं हटेगा।

महोदया, मैं आज सदन का भी अभिनन्दन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। मैं आशा करता हूं कि आप बाकी दो अध्यादेशों को समाप्त करने के लिए भी जल्दी से जल्दी विधेयक लाकर उन्हें समाप्त कराएं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने पांच फैसले दिए जो आरक्षण विरोधी थे। उन आरक्षण विरोधी फैसलों के मुताबिक पांच अध्यादेश भारत सरकार की ओर से निकले। उनमें पहला ३० जनवरी, १९९७ को, दूसरा २ जुलाई, १९९७ को, तीसरा २२ जुलाई १९९७ को, चौथा १३ अगस्त, १९९७ और चौथा २९ अगस्त, १९९७ को। इस प्रकार वभिन्न तथियों में एक ही वर्ष में पांच अध्यादेश सरकार ने निकाले। यह जो ९२वां संशोधन विधेयक है इससे ३०-०१-१९९७ वाला जो फैसला था, वह निरस्त या और निष्प्रभावी हो जाएगा। बाकी जो अध्यादेश हैं, जैसे २-७-१९९७ का है, उसका क्या होगा ?

महोदया, इनकी सरकार १९९८ में आ गई थी, लेकिन इन्हें संविधान विरोधी सरकारी अध्यादेशों को खत्म करने में तीन वर्ष लग गए और वह भी तब, जब तमाम शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों ने कहा और वे एकजुट हेकर सरकार को हिलाने लगे और सदन के बाहर भी हंगामा होने लगा, तब ये ढोल पीट रहे हैं कि ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पक्षधर हैं।

मैं अभी ढोल की पोल खोल देता हूं। उधर से कोई जवाब दे। पांच आदेश में बहाना बना दिया कि न्यायालय ने आरक्षण विरोधी फैसला दे दिया इसलिए सरकार की मजबूरी थी। लेकिन १ जुलाई, १९९८ वाला फैसला कौन सी कोर्ट के आधार पर है, यह बताएं? मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, श्री बूटा सिंह ने पढ़ा है। उससे शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास, तीनों की तबाही हुई है। यह क्यों निकाला है? यह साबित करता है कि न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन में मजबूरी हुई लेकिन आप आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। जो पांच में से दो आदेश हैं, उन्हें कैसे खत्म करेंगे। इस देश में जब तक सामाजिक विषमता है तब तक सामाजिक न्याय और आरक्षण की जरूरत है और तभी यह देश मजबूत होगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। यदि यह सरकार सामाजिक न्याय की पक्षधर है तो तीन काम करे :- नैशनल ज्यूडीशियल कमीशन बनाए। ज्यूडीशियरी में आरक्षण दे। सैंट्रल कम्प्रीहैन्सिव एक्ट आरक्षण के लिए बनाए और इसे नाइन्थ शैडयूल में डाले। मैं चुनौती देता हूं कि इस सरकार की हिम्मत नहीं है क्योंकि यह सरकार आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों की विरोधी है। १ जुलाई, १९९८ वाला आदेश इसका सबूत है।…( व्यवधान) श्री राम विलास पासवान अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता हैं और आज के अम्बेडकर कहलाते हैं। सरकार में उनकी हैसियत अभी बता दी गई है। क्या यही है हैसियत अनुसूचित जाति की?…( व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : उस समय सत्ता में इनकी सरकार चल रही थी।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह नियम संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का है। श्री राम विलास पासवान, श्री शाहनवाज हुसैन और श्री शरद यादव के विभाग बदल दिए गए।…( व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : आप राजनीति कर रहे हैं या अनुसूचित जाति के लोगों की बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज मैं ढोल का पोल खोल दूंगा। अनुसूचित जाति के लोगों की यही दुर्दशा है।…( व्यवधान) इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे हैं। सरकार ४-५ सवालों के उत्तर दे। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष होगा और यह सरकार धराशायी होगी।…( व्यवधान)

याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है जात तोड़ सब पात तोड़ जब फौज यह हल्ला बोलेगा मांगेगा नहीं जो चाहेगा सो ले लेगा।

SHRI ANANDA MOHAN BISWAS (NABADWIP): Mr. Chairman, on behalf of the Trinamul Congress, I welcome this Bill and also offer our support to it. I convey my thanks to the hon. Prime Minister for convening a meeting in the year 1999 of all the Members of Parliament elected from the reserved constituencies cutting across party-line. The hon. Prime Minister had made a commitment that the five hard-hitting judgements of the Supreme Court taking away the constitutional propriety and the rights envisaged in article 16 (4) (a) will be put on track. Hence this Bill.

I am not saying that those five hard-hitting judgements are the result of judicial activism. I would rather say that it is the result of non-application of mind by the judicial forum which did not take care of the ground reality. Reservation is not to be perpetuated. It is a temporary phase. Last year itself, in this august House, all the hon. Members cutting across party-line unanimously resolved that for another ten years reservations will continue. But, this factor was not considered at the time of pronouncing this judgement. I only reproduce here a very nice and sarcastic observation made by Dr. B.R. Ambedkar. While speaking in the Constituent Assembly, he said:

"I do not see how five or six gentlemen sitting in the federal or Supreme Court examining law made by the legislature and by dint of their own individual conscience or bias or prejudice can be trusted to determine which law is good and which law is bad."

So, in the present case of Virpal Singh Chauhan and Ajit Singh, the Supreme Court pronounced its judgement on 10th October 1995 affecting the rights and interests of the Scheduled Caste people in service. The principle laid down here is that even if a Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate is promoted earlier by virtue of reservation or roster and then a senior general candidate is promoted later to the same level, the general candidate would regain his seniority over such earlier promoted Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate. The earlier promotion of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate in such a situation does not conform upon him seniority over the general candidate even if the general candidate is promoted later to that category.

This is a fallacy. This is the only way we shall have to rectify it. Through this Constitution (Amendment) Bill we have to undo this judgement and make it infructuous and non-existent. That way, this Bill is very important for the greater interest of Dalits of our country.

I would request the hon. Minister to consider two points. Firstly, in the 88th Amendment, that is, in the case of Vinod Kumar, the principle laid down was lower qualifying marks and the lesser level of evaluation in the matter of promotion were not permissible under article 16(4). This august House had to undo that judgement and that judgement is no more effective. But, it is our sad experience that for five or six months this was not circulated to all the Departments concerned. I would request the hon. Minister that immediately after passing this Bill, the circular giving effect to it should be sent to all the Government Departments, including public sector undertakings. Our experience is that in public sector undertakings they do not implement these things on some lame excuse.

Secondly, Sardar Buta Singh rightly mentioned here about R.K. Sabharwal’s case involving an amendment to the Constitution.

The vacancy-based roster has been changed into post-based roster. I would request the hon. Minister to review the matter. The Supreme Court verdict is crystal clear. It said that vacancy-based roster should be replaced by post-based roster provided that all backlog vacancies are filled up. But in almost all the Departments, post-based roster has been introduced without filling up the backlog. I would request the Minister to look into this matter. … (Interruptions)

My third point is that, since this is an important Bill which is in the interest of the dalits, I hope and expect that all the Members will support this Bill. If they fail to support this Bill, to me they are anti-dalits.

MR. CHAIRMAN : Your leader prompted the third point to you.

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं वसुंधरा राजे जी को इस संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस दिन से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए नौकरियों में पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी, उस दिन से यह लागू होना चाहिए। इससे इन वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उससे यह स्थिति पैदा हुई। जो पांच ओ.एम. निकाले गए थे, उनमें से कुछ वापस ले लिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इस बात का हमारे में दुख है।

केन्द्रीय सरकार के पांच मंत्रालयों को छोड़ कर संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों को १५ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि अभी तक अनुसूचित जाति के लोगों को ‘क’ श्रेणी में सिर्फ दस प्रतिशत आरक्षण मिला है, जनजाति के लोगों को ३.२ प्रतिशत। इसी तरह से ‘ख’ श्रेणी में अनुसूचित जाति के लोगों को ११ प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सिर्फ दो प्रतिशत आरक्षण मिला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत पदोन्न्ित में आरक्षण पर रोक लगा दी, तब अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के फोरम ने अपनी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया और प्रधान मंत्री जी के पास भी हमारा शिष्टमंडल मिलने के लिए गया था।

एससी और एसटी से संबंधित जो समति है, उसमें मैं भी सदस्य हूं। हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षण नहीं है, भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनीज में आरक्षण नहीं है, राज्य सरकारों में भी वही स्थिति है और भारत सरकार के मंत्रालयों में भी आरक्षण और पदोन्नति के बारे में ये दिक्कतें हैं। पदोन्नति देते समय पिछले तीन साल की ए.सी.आर. देखी जाती हैं और यदि दो ए.सी.आर. ठीक हैं तो पदोन्नति मिलती है अन्यथा नहीं मिलती। इस बारे में भी माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए और बहुत सारे सदस्यों ने सैन्ट्रल एक्ट बनाने के बारे में मांग की है और मैं भी यही मांग करता हूं और नौंवे शैडयूल लिस्ट में लाने के लिए मांग करता हूं।

सभापति महोदय : आप बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : चेयर जैसा निर्देश देती है, उसी के अनुसार हम लोग भी अपने कार्यक्रम लगा लेते हैं। अब १५.३० बजे वोटिंग थी। १५.३० बजे हमने भी पैट्रोलियम कमेटी की बैठक १५ दिन पहले बुलाई थी। अब यह क्या तरीका है, हम लोग भी अपने-अपने तरीके से कार्यक्रम बना लेते हैं।

सभापति महोदय : यादव जी, दस मिनट में हो जाएगा। तीन-चार सदस्य और रहते हैं। सब तीन-तीन मिनट बोल रहे हैं।…( व्यवधान)

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Madam, I stand to support this Constitution (Amendment) Bill. This is an amendment to safeguard the interests of the employees belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe community as far as promotion is concerned. It is not in respect of promotion all the employees. This is an amendment to that effect only.

This amendment has been brought forward due to the verdict of the Supreme Court given in 1995 and 1996 in respect of the two cases. Thereafter an Office Memorandum was issued on 30th January, 1997. For that reason, this has been brought forward.

In Article 16 (4), the accelerated promotion has been guaranteed. That was the decision of the Supreme Court given in the case of Shri Virpal Singh Chauhan and Shri Ajit Singh in 1995 and 1996 respectively. But it is not related to accelerated consequential seniority. So, while replying, the hon. Minister will definitely look to this point. In both the cases, the Supreme Court has never discussed clause 4(a) of Article 16. Clause 4 of Article 16 relates to the appointment that includes promotion. But in respect of Clause 4(a), which has been amended and incorporated in the Constitution in 1995, that had not been discussed. Why then on 30th January, 1997 such a derogative and regressive Office Memorandum was issued? The hon. Minister will have to answer that point. This is my submission. This House deserves an explanation also.

This Bill is regarding accelerated consequential seniority. I am sure, by this amendment, another Office Memorandum has to be issued saying that the consequential seniority of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe employees should be maintained. That is my second point. I have got one or two more points. I shall take one more minute.

By this process, how many employees belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe would be benefited? What would be the additional financial burden from 1995 onwards when it would be given effect to retrospectively?

I want to draw the attention of the House and also the Government that there are some tribals in Andaman and Nicobar Islands, like Oraon, Munda, Kharia, Dhanaka, etc. They have not yet been included in the list of tribals. They have not got the benefits even after 54 years of Independence.

In an answer given to my question, I was told that the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands has not submitted the names of these tribes. Therefore, they have not been included in that list. The Andaman and Nicobar Islands is a Union Territory. It is a part of the Central Government. So, I would request the Central Government to take up this matter immediately.

Last but not least, so far as the people belonging to the creamy layer and the layer of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned, they should refrain themselves from availing these benefits further. It should go to the lowest of the low among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so that we could fulfil the dreams of Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Gandhi.

   

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Madam, on behalf of our Party, PMK, and our leader Dr. Ramadoss, we are indebted to the hon. Prime Minister, Shri Vajpayee, and the Government for, at least, having brought forward this amendment to help the poor people belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe.

I am called a Scheduled Caste. Dr. Ambedkar called me a depressed man. The Government called me a Scheduled Caste. Gandhi called me a Harijan. The other people preferred to call me an untouchable. Some people called me a suppressed one. Now, the present word ‘dalit’ is a very strong word. In Marathi, it means ‘oppressed’. I do not know how these groups of people, that is, those who have been kept out deliberately from the mainstream of society be called by all these names. But our beloved leader, Dr. Ramadoss, calls me ‘annachi’. It means ‘elder brother’. This is the difference between other leaders and my leader. After Dr. Ambedkar, only our leader calls a man, belonging to a Scheduled Caste, ‘annachi’, that is, ‘elder brother’.

What is the yardstick to measure meritorious or demeritorious? No one is superior or inferior in the society. Everyone is called equal. Everyone is born equal, lives equal and dies equal. You cannot go on demarcating the merits or demerits.

Heavens would not have fallen had the United Front Government in 1995 and 1997, supported by the Congress Party, brought forward this amendment. At least, now the Government headed by our beloved Prime Minster, Shri Vajpayee, has brought forward this amendment here.

MR. CHAIRMAN : So, you support it.

SHRI E. PONNUSWAMY : On behalf of my Party and my leader, Dr. Ramadoss, we support this amendment wholeheartedly to help the people belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribe in Government service.

But some people say that reservation in promotion is a mockery and all that.

MR. CHAIRMAN : Please sit down. There is no time. Everybody is waiting to vote. Please sit down.

SHRI E. PONNUSWAMY : How did such people’s word prevail? Had the hon. Supreme Court listened to that argument, it would not have decided like this. At least, now our hon. Prime Minister is able to do this commendable service to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Now, the Constitution (Amendment) Bill is here. With the whole support from the august House, this Bill has to be passed unanimously because we have to definitely repay our debt for having committed a sin of keeping these people away from merit or demerit. I thank you on behalf of my leader, Dr. Ramdas, for bringing this Bill.

MR. CHAIRMAN: There is no time. Please conclude.

SHRI E. PONNUSWAMY : He is a non-Dalit leader helping the Dalit people to come up in life and stand on their own. I just conclude my speech with a quote.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record. Please sit down.(Interruptions)* *Not Recorded.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, अटल जी को मैं दे रहा हूं बधाई, मगर इनके दूसरे मंत्रियों के कारनामों की मैं करूंगा खुदाई, फिर सोनिया जी, मुलायम सिंह जी, शरद पवार जी और चंद्रशेखर जी मुझे देंगे बधाई, फिर भी मैं करता रहूंगा इनकी खुदाई । अटल जी, यदि दलितों के लिए आप कलम नहीं चलायेंगे तो उधर के जो हमारे सर्वश्री रामविलास पासवान जी, करिया मुंडा, सत्यनारायण जटिया, अशोक प्रधान और बाकी उधर के जो एस.सी., एस.टी., एम.पीज. को हम यहां बुलायेंगे, दलितों के लिए अगर आप कलम नहीं चलायेंगे तो वहां के बहुत सारे लोगों को हम यहां बुलायेंगे और फिर अटल जी की सरकार को हम सत्ता से हिलायेंगे और हम सब मिलकर राज चलायेंगे और उधर के लोगों को इधर बुलायेंगे और उन्हें आप उधर बुलायेंगे, फिर आप सरकार चलायेंगे ।

15.43 hrs. ( Mr.Speaker in the Chair) अध्यक्ष जी, १६(४) ए आर्टीकल में जो ९२वां संशोधन लाने का प्रस्ताव सरकार लाई है, वह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है । सरकार कोई भी हो, लेकिन दलितों के लिए संविधान में जो हक दिये हैं, उन हकों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है । चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, चाहे थर्ड फ्रन्ट की सरकार हो और चाहे एन.डी.ए. की सरकार हो । सरकार को कांस्टीटयूशन के मुताबिक राज चलाना चाहिए । संविधान को नजरअंदाज करके जो लोग राज चलाने का प्रयत्न करेंगे, जनता उसका विरोध करेगी । ३० जनवरी, १९९४ को जो सरकार थी, पासवान जी उधर थे, बाकी सब लोग भी उधर थे, मगर ऐसा क्यों हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । आप सबके वहां होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैन्ट आया, उसके आने के बाद यहां अधिकारियों ने बताया कि यहां इसी तरह का कानून निकालने की आवश्यकता है और एक साल में पांच आर्डर निकालकर दलितों के रिजर्वेशन का विरोध करने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ था । चूंकि एऩ.डी.ए. के एम.पीज ने प्रधान मंत्री जी को बताया कि आपको यह करना चाहिए । अगर आप यह नहीं करेंगे तो हमारा समाज हमें दोष देगा और अगली बार चुनकर नहीं भेजेगा, इसलिए आपको यह करना ही है । फिर हम सब लोगों ने मिलकर हंगामा किया । तभी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, एन.सी.पी. के, सी.पी.आई., सी.पी.एम. के सब एम.पीज. मिलकर वैल में आये । तब हम इन्हें भी बुला रहे थे लेकिन वे बोले हम यहां नहीं आयेगे ।

वे बोले कि हम इधर आएँगे तो फिर ये पार्टी से निकाल देंगे। मैंने कहा था कि आपको कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता जब तक अटल जी हैं। लेकिन अटल जी अगर इस जगह पर नहीं होंगे तो आपका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक अटल जी हैं, तब तक आपको निकालने का सवाल ही नहीं होता है। हम भी वैल में आए और फिर सराकर ने इस ओ.एम. को विदड्रॉ करने का एश्योरेन्स दिया। हम फिर भी वैल में आए और आपने सोचा कि आठवले वैल में आएगा तो हम उसको जेल में भेज देंगे। इसलिए वैल में आने पर भी आपने पाबंदी लगाई है और इसलिए मैं भी वैल में नहीं आता हूँ। यह आपने अच्छा किया। …( व्यवधान) इसलिए जो आपका बिल है, दलितों के लिए रिवॉल्यूशनरी बिल है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको रोकने के लिए कानूनी तौर पर यह संरक्षण हमें मिल रहा है, यह हमारे लिए अभिमान की बात है। इसलिए हमें प्रमोशन चाहिए, इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन का मतलब इतना ही है कि १५ प्रतिशत रिजर्वेशन शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए हर कैटेगरी - ए,बी,सी,डी में होना चाहिए और हम राज नहीं चला सकते हैं ऐसा नहीं है। स्पीकर साहब भी हमारे हैं और वह हाउस भी चला रहे हैं। सरकार भी हम चला सकते हैं, राज भी हम चला सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और जो मंत्री हमारे हैं, उनके डिपार्टमेंट बार-बार बदलने की कोशिश मत करें। इसलिए आप जो बिल लाए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस बिल का हमारी पार्टी जोर शोर से समर्थन करती है। इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहेंगे तो तीन साल रहेंगे नहीं तो तुम भी नहीं और हम भी नहीं। इसलिए जो तीन साल बचे हैं, उसमें आप भी रहो और हमें भी रहने दो।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इस बिल का पूरा पूरा समर्थन करते हैं और जो दो मैमोरंडम हैं उनको भी विदड्रॉ करने के बारे में आप निर्णय लें, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, I thank hon. Members for taking part in a very lively debate and also thank them for supporting the amendment.

We empathise with the concern hon. Members have shown across the House. I would like to emphasise here the Government’s commitment to the welfare and uplift of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The House has discussed this issue many times over the past two years. Very recently, it has been discussed over the past four months during the discussion on the Private Member’s Bill of Shri Pravin Rashtrapal.

The Government has proven its bonafides time and time again not just by mere platitudes but by action. We have brought in two Constitution Amendments and intend to shortly issue orders to restart the special recruitment drive in line with this thinking. Today, we have brought the Constitution (Ninety-second Amendment) Bill for passage before this House.

I will quickly go over to the fact that this Bill deals with the O.M. dated the 30th January, 1997. This is brought about to negate a Supreme Court judgement because it was felt that it had adversely affected the interests of Government servants belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the matter of seniority and promotion to the next higher grade. This led to a lot of anxiety and the Government decided to negate the ill effects of that O.M. However, just this withdrawal of the circular will not meet the purpose since the judgment of the Supreme Court will remain binding, so an amendment to article 16(4)(a) of the Constitution is required along with making the amendment retrospective. This is what we are now proposing.

Sir, the issues brought out by the hon. Members have been varied and extremely important. I want to thank all of those hon. Members who have made contributions today, especially the eloquent speeches of Shri Sushil Kumar Shinde, Shri Sanjay Paswan, Shri Buta Singh, Shri Baju Ban Riyan, Shri Rajaiah Malyala, Shri Ramji Lal Suman, Shri Mohan Rawale, Shri Rattan Lal Kataria, Shri K.H. Muniappa, Shri Bal Krishna Chauhan, Dr. V.Saroja, Shri Ratilal Kalidas Verma, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Andan Mohan Biswas, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri Trilochan Kanungo, Shri Ponnuswamy and last but not least Shri Ramdas Athawale.

Sir, the issues that have come up were those that dealt with comprehensive legislation. The fact that the legislatures should not subordinate itself to the judiciary, the progress of increase of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes generally and also in Groups A and B, of course, the two OMs of 2nd July and 13th August, 1997 and the issues of reservation in the Army, private sector and the judiciary have been dealt with again and again over the last four months.

Sir, since these have been discussed at great length in the proceedings and since all of us are equally concerned about protecting the interests of the depressed classes and since I sense a general consensus on what we are about to do, I seek the support of the hon. Members.

Sir, with these few words, I commend this Bill to this august House for passing.

     

MR. SPEAKER: Before I put the motion to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, the voting has to be by Division.

15.52 hrs Let the Lobbies be cleared --

SECRETARY-GENERAL: The attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System: Before division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from their own seats only. As may kindly be seen the red bulbs above the display boards on either side of the hon. Speaker’s Chair are already glowing. This means the voting system has been activated. For voting please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong. One red button in front of the hon. Member on the head phone plate and Any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats. Ayes -- green colour;

Noes -- red colour Abstention -- yellow colour. It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulb are off.

IMPORTANT : Hon. Members may please note that the vote would not be registered if both the buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong. Please do not press the amber button (P) during the division.

 

  Hon. Members can actually see their votes on display boards and on their desk unit. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

MR. SPEAKER: Members who have not been allotted seat numbers may record votes of their choice through division slips provided by the Division Clerks/Supervisors.

16.00 hrs. They may indicate their name, Identity Card number, Constituency, State and Date on the slip.

The Lobbies are already cleared.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration." The Lok Sabha divided:

DIVISION NO.1 16.06 hrs. AYES   Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Vithoba Ahamed, Shri E. Alva, Shrimati Margaret Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Azad,Shri Kiriti Jha Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Baghel, Prof. S.P. Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Baitha, Shri Mahendra Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavanagoud, Shri Kolur Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhatia, Shri R.L. Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Bose,Shrimati Krishna Brahmanaiah, Shri A. *Brar, Shri J.S. *Corrected through slip. Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Col.(Retd.) Sona Ram Choudhary, Shri Nikhil Kumar Choudhry,Shri Padam Sen Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Delkar, Shri Mohan S. Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gamlin, Shri Jarbom Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jha, Shri Raghunath Jigajinagi, Shri Ramesh C. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Kaur, Shrimati Preneet Kaushal, Shri Raghuvir Singh Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanduri, Maj.Gen.(Retd.) B.C. Khunte, Shri P.R. Khurana, Shri Madan Lal Kriplani, Shri Shrichand Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K. Balarama Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan *Voted through slip. Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S..

Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso *Narah, Shrimati Ranee *Corrected through slip. Nayak, Shri Ananta Nishad,Capt.Jai Narain Prasad Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Atmaram Bhai Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Jaysingrao Gaikwad Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Uttamrao Patwa, Shri Sundar Lal Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Ram Sajivan, Shri *Ramaiah, Dr. B.B. *Corrected through slip. Raman, Dr. (Rajnandgaon) Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri Chada Suresh Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Subodh Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Saiduzzama, Shri Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shri Tufani Saroja, Dr. V. Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta Singh, Shri Bahadur Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chandra Vijay Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Yashwant Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukkarasar, Shri Thomas, Shri P.C. Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaghela, Shri Shankersinh Vaiko, Shri Vajpayee, Shri Atal Bihari Varma, Sh. Ratilal Kalidas Veerappa, Shri Ramchandra Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Yadav, Dr.(Shrimati) Sudha Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yerrannaidu, Shri K. Zawma, Shri Vanlal     MR. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is: Ayes: 358 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted.   *Ayes 358+5 (S/s B.B. Ramaih , J.S. Brar , Kailash Meghwal ,Madhusudan Mistry, Smt. Ranee Narah also recorded/corrected their votes through slip= 363)   Clause-by-Clause Consideration   MR. SPEAKER: I shall now put clause 2 to the vote of the House. The Lobbies are already cleared. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill." The Lok Sabha divided:     DIVISION No. 2 16.08 hrs.   AYES     Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Vithoba Ahamed, Shri E. Alva, Shrimati Margaret Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Azad,Shri Kiriti Jha Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Baghel, Prof. S.P. Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Baitha, Shri Mahendra Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavanagoud, Shri Kolur Basavaraj, Shri G.S. Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal *Bhatia, Shri R.L. Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Bose,Shrimati Krishna Brahmanaiah, Shri A.. *Brar, Shri J.S. *Corrected through slip Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal *Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai *Corrected through slip. Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Col.(Retd.) Sona Ram Choudhary, Shri Nikhil Kumar Choudhry,Shri Padam Sen Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix *Daggubati, Shri Ramanaidu *Corrected through slip. Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Delkar, Shri Mohan S. Deo, Shri Bikram Keshari *Dev, Shri Sontosh Mohan *Corrected through slip. Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gamlin, Shri Jarbom Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jha, Shri Raghunath Jigajinagi, Shri Ramesh C. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Kaur, Shrimati Preneet Kaushal, Shri Raghuvir Singh Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanduri, Maj.Gen.(Retd.) B.C. Khurana, Shri Madan Lal Kriplani, Shri Shrichand Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K. Balarama Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash *voted through slip. Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan *voted through slip. Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, *Munda, Shri Kariya *Corrected through slip. Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso *Narah, Shrimati Ranee *Corrected through slip. Nayak, Shri Ananta Nishad,Capt.Jai Narain Prasad Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. *Panja, Dr. Ranjit Kumar *Corrected through slip. Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Atmaram Bhai Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha *Patel, Shri Mansinh *Corrected through slip. Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Jaysingrao Gaikwad Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Uttamrao *Patwa, Shri Sundar Lal *Corrected through slip. Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama.

Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Ram Sajivan, Shri Ramaiah, Dr. B.B. Raman, Dr. (Rajnandgaon) Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan *Rawat, Prof. Rasa Singh *Corrected through slip. Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri Chada Suresh Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Saiduzzama, Shri Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shri Tufani Saroja, Dr. V. Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta Singh, Shri Bahadur Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chandra Vijay Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Yashwant Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Thomas, Shri P.C. Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaghela, Shri Shankersinh Vaiko, Shri Vajpayee, Shri Atal Bihari Varma, Sh. Ratilal Kalidas Veerappa, Shri Ramchandra Venkataswamy, Dr. N. *Venkateshwarlu, Shri B. *Corrected through slip. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Yadav, Dr.(Shrimati) Sudha Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yerrannaidu, Shri K. Zawma, Shri Vanlal MR. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is: Ayes: 345 Noes: 1 The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill.   MR. SPEAKER: There is an amendment to clause 1 of this Bill. The Minister may move the amendment. Amendment made:

Page 1, line 3,-

for "(Ninety-second Amendment)"

substitute "(Eighty-fifth Amendment)". (1)   (Shrimati Vasundhara Raje)   *Ayes: 345+15 (S/s R.L. Bhatia, J.S. Brar, Manibhai Ramjibhai Chandhri, Ramanaidu Daggubati, Sontosh Mohan Dev, Kailash Meghwal, Madhusudan Mistry, Kariya Munda, Ranjit Kumar Panja, Mansinh Patel, Sunderlal Patwa, Rasa Singh Rawat, b. Venkateshwarlu, Savshibhai Makwana, Smt. Ranee Narah also recorded/corrected their votes through slips.

Noes: 1-1 Nil MR. SPEAKER: I shall now put clause 1, as amended, to the vote of the House.

The Lobbies are already cleared.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."  

The Lok Sabha divided:

   

DIVISION NO.3 16.11 hrs. AYES   Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Vithoba Ahamed, Shri E. Alva, Shrimati Margaret Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Azad,Shri Kiriti Jha Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Baghel, Prof. S.P. Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Baitha, Shri Mahendra Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavanagoud, Shri Kolur Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Bhagora, Shri Tarachand *Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhatia, Shri R.L. Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Bose,Shrimati Krishna Brahmanaiah, Shri A. *Corrected through slip. *Brar, Shri J.S. Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Ram Raghunath *Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Col.(Retd.) Sona Ram Choudhary, Shri Nikhil Kumar Choudhry,Shri Padam Sen *Corrected through slip. Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu *Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Delkar, Shri Mohan S. Deo, Shri Bikram Keshari *Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George *Corrected through slip. Elangovan, Shri P.D. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gamlin, Shri Jarbom Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy *Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jha, Shri Raghunath Jigajinagi, Shri Ramesh C. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan *Corrected through slip.         Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Kaur, Shrimati Preneet Kaushal, Shri Raghuvir Singh Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanduri, Maj.Gen.(Retd.) B.C. *Khunte, Shri P.R. Khurana, Shri Madan Lal. Kriplani, Shri Shrichand Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K. Balarama Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh *Corrected through slip. Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savashibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee *Voted through slip. Nayak, Shri Ananta Nishad,Capt.Jai Narain Prasad Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. *Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Atmaram Bhai Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shir Dharm Raj Singh *Corrected through slip. Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh *Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Jaysingrao Gaikwad Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Uttamrao Patwa, Shri Sundar Lal Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa *Corrected through slip. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Ram Sajivan, Shri Ramaiah, Dr. B.B. Raman, Dr. (Rajnandgaon) Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri Chada Suresh Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Saiduzzama, Shri Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shri Tufani Saroja, Dr. V. Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta Singh, Shri Bahadur Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chandra Vijay Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand *Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Yashwant Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil *Corrected through slip. Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Thomas, Shri P.C. Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaghela, Shri Shankersinh Vaiko, Shri Vajpayee, Shri Atal Bihari Varma, Sh. Ratilal Kalidas Veerappa, Shri Ramchandra Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Yadav, Dr.(Shrimati) Sudha Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yerrannaidu, Shri K. Zawma, Shri Vanlal                                             MR. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:

Ayes: 352 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.   *Ayes : 352+12 (S/s Girdhari lal Bhargava, J.S. Brar, Ram Tahal Chaudhary, Dalit Ezhilmalai, Sontosh Mohan Dev, Thomas Hansda, P.R. Khunte, kailash Meghwal, Madhusudan Mistry, Dr. Ranjit Kumar Panja, Tarachand Shivaji Patel, Ramjivan Singh also Recorded/corrected their votes through slips=364) SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Sir, I beg to move: "That the Bill, as amended, be passed." MR. SPEAKER: Before I put the motion "That the Bill, as amended, be passed", to vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by division. The Lobbies are already cleared. The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."   The Lok Sabha divided: DIVISION NO.4 16.14 hrs. AYES   Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Vithoba Alva, Shrimati Margaret Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Azad,Shri Kiriti Jha Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Baghel, Prof. S.P. Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Baitha, Shri Mahendra Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavanagoud, Shri Kolur Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhatia, Shri R.L. Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Bose,Shrimati Krishna Brahmanaiah, Shri A. *Brar, Shri J.S. *Corrected through slip. Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Col.(Retd.) Sona Ram Choudhary, Shri Nikhil Kumar Choudhry,Shri Padam Sen Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Delkar, Shri Mohan S. Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gamlin, Shri Jarbom Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jha, Shri Raghunath Jigajinagi, Shri Ramesh C. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan *Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Kaur, Shrimati Preneet Kaushal, Shri Raghuvir Singh *Corrected through slip.     Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanduri, Maj.Gen.(Retd.) B.C. Khunte, Shri P.R. Khurana, Shri Madan Lal Kriplani, Shri Shrichand. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K. Balarama Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee *Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. *Corrected/Voted through slip. (a/1100/rc/sb) Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta Nishad,Capt.Jai Narain Prasad Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Atmaram Bhai Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. *Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Jaysingrao Gaikwad *Corrected through slip. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Uttamrao Patwa, Shri Sundar Lal Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa *Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab *Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Ram Sajivan, Shri Ramaiah, Dr. B.B. Raman, Dr. (Rajnandgaon) *Corrected through slip. Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri Chada Suresh Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Subodh Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Saiduzzama, Shri Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shri Tufani Saroja, Dr. V. Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta Singh, Shri Bahadur Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chandra Vijay Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Yashwant Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Thomas, Shri P.C. Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaghela, Shri Shankersinh Vaiko, Shri Vajpayee, Shri Atal Bihari Varma, Sh. Ratilal Kalidas Veerappa, Shri Ramchandra Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Yadav, Dr.(Shrimati) Sudha Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yerrannaidu, Shri K. Zawma, Shri Vanlal MR. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is: Ayes: 355 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The Bill, as amended, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.   The motion was adopted.   *Ayes: 355+8 (S/s J.S. Brar, Ram Singh Kaswan, Madhusudan Mistry, Bherulal Meena, kailash Meghwal Basangonda R. Patil, C.P. Radhakrishnan, Smt. Vasundhara Raje also recorded/corrected their votes through slip)=363         SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, what would be the tentative time for voting for this Bill that is being taken up now? MR. SPEAKER: It may be at 7 o’clock. SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, it may around 7.30 p.m. THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, the hon. Prime Minister would not be able to be present during that time because he is hosting a dinner in honour of the visiting Thailand delegation visiting India. However, 7 p.m would be all right. But it depends on how much you would like to discuss this Bill. SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, this is a Constitution Amendment Bill and everybody will support this. You can take more time. MR. SPEAKER: So, the voting for this Bill would be at 7 p.m. _______