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Lok Sabha Debates

Regarding Taking Up Listed Items No. 9 (Transgender Persons (Protection Of ... on 5 August, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: Regarding taking up listed items no. 9 (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019) in the House.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी दूसरे हाउस में बिजी हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मद संख्या 9 जो थावर चंद गहलोत जी के नाम से उल्लिखित है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2019 को पहले लिया जाए । मेरा आपसे यह अनुरोध है ।

 

*t10 Title: Discussion on the motion for consideration of the Transgender Persons (Protection of  Rights) Bill, 2019 (Discussion concluded and Bill passed).

 

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 9, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक,2019 माननीय मंत्री, श्री कृष्ण पाल जी ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री थावर चंद गहलोत जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में जो उभयलिंगी व्यक्ति हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए हमने कुछ कानूनों में संशोधन किए हैं । …(व्यवधान) जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दूसरी तरह की बातें की जाती हैं तो उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, ताकि उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार न हो, उनको किसी तरह से जलील न किया जाए, उनके उत्थान के लिए इस बिल को लेकर आए हैं । …(व्यवधान) इसमें अनेक तरह के प्रावधान किए गए हैं, ताकि उनके साथ समाज में दूसरे लोगों की तरह व्यवहार हो, उनके साथ अच्छा आचार हो और उनको वे सारी सुविधाएं मिलें, जो आम लोगों को मिलती हैं । मैं चाहता हूं कि इस बिल पर हमारे माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे, उन सुझावों को हम अच्छी तरह से लेंगे । …(व्यवधान) अगर वे सुझाव समायोजित करने के काबिल होंगे तो उनको समायोजित किया जाएगा, क्योंकि उभयलिंगी व्यक्ति भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं । यह बात अलग है कि ऊपर वाले की कृपा से न वे पुरुष हैं और न स्त्री हैं, इसलिए वे कई तरह की चीजों से वंचित रह जाते हैं । समाज में उनका सम्मान हो, उनको अच्छी नजर से देखा जाए, इसलिए इस बिल में नए प्राववधान लेकर आए हैं । …(व्यवधान)  मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय सदस्यगण उनके उत्थान के लिए, उनसे अच्छे आचरण के लिए अपने सुझाव देंगे ।  ऐसी मैं उम्मीद करता हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए ।” …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है । ये ट्रांसजेंडर बिल सबसे महत्वपूर्ण है । माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर विराजें । आप सभी माननीय सदस्यों से मैं अपील कर रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए, आप अपने-अपने स्थानों पर विराजें, ताकि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो सके । 

…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर इनका कोई विषय है तो आप इनको उठाने की अनुमति दे दें, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।…(व्यवधान) ये इस प्रकार से हाउस को डिस्टर्ब न करें । …(व्यवधान) इम्पार्टेन्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस आने वाले हैं । The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019  एक महत्वपूर्ण बिल है । मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सिट्स पर जाएं । अगर आप अनुमति दें तो हमारे रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, रक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । क्या आप सुनना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो  ।

          श्रीमती अपराजिता सारंगी ।

…( व्यवधान)

*m02 SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker Sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on this very important subject, `The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019’.  …(Interruptions). I can say with conviction at my command that with the passage of this Bill, we are going to remove centuries of stigma, negativity and bias associated with a particular community in our society.  …(Interruptions). I strongly feel that this is a historic piece of legislation which has the potential to change the lives of lakhs of transgender persons residing in our country…(Interruptions)

I must say that they are an integral part of our society. …(Interruptions) If we look at the statistics, there are about 19 lakh transgenders in our country.  Out of these 19 lakhs, around 4779 stay in my State Odisha where I come from. …(Interruptions) 

          During my tenure as a civil servant, I have very closely interacted with this segment of the community. …(Interruptions) There have been lots of interactions with them. …(Interruptions) I have seen their struggle from very close quarters. …(Interruptions) Their non-acceptance in the mainstream society is a gross violation of the fundamental right to equality and also their rights to life and personal liberty. …(Interruptions) I think, with the passage of this Bill, we will be ensuring that their Fundamental Rights and Constitutional rights are restored. …(Interruptions) This is an extremely important Bill and we should unanimously resolve to pass this Bill.

          Let me tell you, this particular Bill is not new to the Lok Sabha. …(Interruptions) It had come to the Lok Sabha; it was passed by the Lok Sabha. …(Interruptions) It had also been sent to the Parliamentary Standing Committee. …(Interruptions) The Parliamentary Standing Committee gave a number of recommendations. …(Interruptions) I am very happy to inform the House and I convey my appreciation to hon. Minister of Social Justice and Empowerment and his team for analysing all the recommendations and incorporating as many recommendations as possible. …(Interruptions) So, this is a very comprehensive scheme at this juncture. …(Interruptions)

          As I talk to you, I am reminded of the judgement of the hon. Supreme Court which was passed in 2014. …(Interruptions) I call it a landmark judgement because that particular judgement terms ‘transgender’ as ‘third gender’. …(Interruptions) I would like to read out the judgement of the hon. Judge …(Interruptions) In this particular case, the hon. Judge has said: “Recognition of transgender as a third gender is not a social or medical issue but a human rights issue. The spirit of the Constitution is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential, irrespective of caste, religion or gender.” …(Interruptions) To bring into effect this order of the hon. Supreme Court, the Bill has been introduced in the Lok Sabha and the Bill is required to be passed. …(Interruptions)

          If we read the Bill, there are a couple of salient features which I would definitely like to put forth before the House. …(Interruptions) I hereby compliment the hon. Minister and the Ministry for scrapping the earlier proposal of identification or recognition of the transgenders through a District Screening Committee. …(Interruptions) The proposal was to form a District Screening Committee comprising the Chief Medical Officer, a transgender from the community of transgenders, a psychologist …(Interruptions) 

11.24 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           But, fortunately, the Ministry, in fact, has scrapped this particular proposal. …(Interruptions) At this juncture, it has been stated very clearly in the Bill that now a person to be identified as a transgender will be going through self-identification exercise and the District Magistrate will issue a certificate to that effect. …(Interruptions) This is definitely a very progressive step taken by the Ministry. …(Interruptions) We must commend the efforts of the Ministry. …(Interruptions) 

          The second thing which I would like to highlight if that in response to the public opinion, the Ministry has also deleted a provision thereby decriminalising begging…(Interruptions) As we know, many of our transgender friends are dependent on begging for their livelihood. …(Interruptions) Now, it has also been taken up by the Ministry and begging for this particular segment has been decriminalised so that they are given some time before they actually move to alternative occupations. …(Interruptions) This is the second thing which has been done very rightly…(Interruptions)

          The third thing – which is very important – I would like to bring to the knowledge of the House is the proposal that the Bill envisages to set up a National Council headed by the Hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

          This particular Council’s role is very significant.  They would be actually looking into the execution of policies and the legislation.  They would overall monitor the welfare measures that are taken up for the welfare of the transgender persons.  This particular Council is also likely to address and tries to address the grievances of the transgender persons. 

          Sir, the Bill prohibits discrimination against transgender persons in areas such as education, healthcare, and employment.  It directs the Central and the State Governments to take up various welfare measures for the transgender persons and offences against the transgender persons like forcing them to beg and denial of access to public place and their mental, physical and sexual abuse etc will be penalized and the penalty is up to two years of imprisonment with fine.  …(Interruptions) So, the passage of this Bill, let me honestly tell you, will empower a very vulnerable segment of our society and this is definitely a concrete step in the direction of our hon. Prime Minister’s clarion call to the nation of sab ka saath, sab ka vikaas, aur sab ka vishwaas.  This Bill will actually strengthen the Prime Minister’s resolve.

          Sir, I must say a very proud thing about our Government is that we are learning from others and this calls for a lot of broadmindedness and large heartedness. We have been looking into the best practices of other countries and we have been learning from them. …(Interruptions) It is not that this Bill is new to India. In fact, there are countries which have tried to go for welfare measures of the transgenders and they have gone for significant legislation.  Let me name three countries in this august House.  I would like to mention the names of the three countries – Australia, Germany and Tasmania.

          In fact, in Australia, there is a Sex Discrimination Act of 1984 which makes it unlawful for any person to be treated less favourably if there are certain gender related issues on the basis of which he is treated like that.  There are many provisions to ban this kind of discrimination. …(Interruptions)

          I would also like to mention the Equal Treatment Act of Germany which actually bans discrimination based on sexual orientation.  Let me honestly tell you that very recently, Tasmania has passed a legislation related to the welfare measures for the transgender community. …(Interruptions)

          Sir, I would like to conclude with very significant, very important, and wonderful words of Mr. Ban Ki Moon, the former UN Secretary-General and also a Nobel Laureate. …(Interruptions) I would like to say all those things in this particular House. I would like to quote the words of Mr. Ban Ki Moon. He said:

“To those who are gay, lesbian, bisexual, transgender, I must say they are not alone. Their struggle for putting an end to violence and discrimination is a sheer struggle. I call upon all countries and people to stand with them. I stand with them.  All of us should stand with them. The historic shift is underway. We need to educate the people. The time has come.”           These were the words of Ban Ki Moon, the former UN Secretary-General and Nobel Laureate. …(Interruptions)

          Sir, I would make an appeal to this particular august House to unanimously resolve and to do something very concrete for the welfare of the transgender community and the time has come.  …(Interruptions) We must resolve to come together and take a decision to pass this Bill. Thank you so much.

   

*m03 श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर, बिल से पहले मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूं । जब मैं वर्ष 2009 में पहली बार यहां आई थी, तब 100 बिल्स में 71 बिल्स स्क्रूटनी के लिए जाते थे । जब मैं वर्ष 2014 में आई, तब 26 प्रतिशत बिल्स स्क्रूटनी में जाते थे । इस टाइम, 2019 में 12 प्रतिशत बिल्‍स स्क्रूटनी में जाते हैं । मुझे मिनिस्टर साहब से यह पूछना है कि ऐसा क्यों है? …(व्यवधान) जब अपोजिशन के लोग कोई बात बोलते हैं, पोलिटिकल बात नहीं सुननी है, लेकिन जो लॉजिकल बातें होती हैं, लॉजिकल सजेशन्स देते हैं, एक-दो मिनिस्टर्स को छोड़कर, वे बात क्यों नहीं सुनते हैं? …(व्यवधान) क्या ऐसा इसलिए है कि आप लोग ज्यादा मैनडेट लेकर आए हैं? क्या अपोजिशन की ज्यादा बात सुननी नहीं हैं? कौन सी ऑडैसिटी में आप लोग ऐसा करते हैं, जब मंत्री जी जवाब देंगे तो प्लीज, इसका भी आंसर दें ।…(व्यवधान)

        अभी मैं बिल के बारे में बोलना चाहती हूं । ट्रांसजेंडर्स के बारे में लोगों के दिमाग मे सबसे पहले यह आता है कि वे हिजड़े की बात बोलते हैं, छक्के की बात बोलते हैं, इसलिए सोसायटी में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है ।…(व्यवधान) सोसायटी उसको स्वीकार करे - वे कैसे हैं, क्या हैं ।…(व्यवधान)  उनकी मेंटल, फिजिकल स्थिति एवं दिल और जिस्म बिल्कुल अलग होते हैं।…(व्यवधान) वे खुद क्या चाहते हैं? …(व्यवधान)  जेनेटिक कंडिशन क्या है? …(व्यवधान)  उसमें सोसयटी के लिए स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है ।…(व्यवधान) हम लोग यह मानते हैं, जो नॉर्मल इंसान पैदा हुए हैं, वे लोग भगवान को हर दिन इसलिए थैंक्स बोलते हैं कि जब हम रास्ते में निकलते हैं तो हमें कोई छक्का नहीं बोलता है, कोई हिजड़ा नहीं बोलता है ।…(व्यवधान) जब मैं पब्लिक टॉयलेट यूज करने जाती हूं तो मैं यह नहीं सोचती हूं कि मैं ‘ही’ में जाऊं या ‘शी’ में जाऊं।…(व्यवधान) मै जब चाहती हूं, साड़ी और सलवार पहन कर घूमती हूं, तब मेरे डैडी-मम्मी यह नहीं बोलते हैं कि तुम पैंट पहनो या अपोज इट बी ।…(व्यवधान) मैं ऊपरवाला का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं नॉर्मल इंसान के रूप में पैदा हुई हूं । मेरा जिस्‍म और दिल हमेशा यह प्रूव करने के लिए लड़ते नहीं हैं कि मैं क्या हूं । …(व्यवधान)

        एक दिन मैं बांग्लादेश की एक फेसबुक देख रही थी ।…(व्यवधान) गांव से लोग भाग-भाग कर यह देखने आ रहे थे कि लड़का कैसे लड़की बनेगा? …(व्यवधान) यह सरकास्ट नहीं है, यह मजाक की बात नहीं है ।…(व्यवधान) मैं उस कमेटी में थी, इसलिए मैं बहुत ट्रांसजेंडर्स से मिली हूं। …(व्यवधान) वे बचपन में क्या बन कर पैदा हुए और वे क्या बनना चाहते हैं, यह उनकी लड़ाई है, उसके बारे में सुनने से आपको दर्द होगा ।…(व्यवधान)

        मैं हैबिटेशन के बारे में बोलना चाहती हूं ।…(व्यवधान) जब उसको घर से फैमिली वाले निकाल देते हैं, तब वे कोर्ट में जाकर फाइट कर सकते हैं, लेकिन इस देश में 25 सालों से दो लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं ।…(व्यवधान) अगर 25 सालों से केसेज पेंडिंग हैं तो इसमें और भी ज्यादा केसेज पेंडिंग होंगे ।…(व्यवधान) मुझे लगता है कि जिनको हैबिटेशन देना है, उसमें यह करना चाहिए कि जब वे घर से निकलेंगे तो कोर्ट में जाने से पहले हैबिटेशन सेंटर्स में जाएं, जहां पर वे जो बोलें वह उसको मान लें ।…(व्यवधान)

          सेंकेंडली, उनको फाइनैंशियली मजबूत करना है । …(व्यवधान) उनको एजुकेशन देना चाहिए ।…(व्यवधान) हम लोग रास्ते में देखते हैं कि सिगनल्स पर वे लोग आते हैं और लोगों परेशान करते हैं । लोगों को उनके प्रति सिम्पैथी नहीं होती है ।…(व्यवधान) उनमें जो एजुकेटेड पर्सन्‍स हैं, उनके लिए सरकारी जॉब कम्पलसरी की जाए और आप नॉन-एजुकेटेड पर्सन्स को भी काम दें ।…(व्यवधान) आप प्राइवेट ऑफिस में कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वे उनको नौकरी दे दें ।…(व्यवधान) जिससे वे फाइनैंशियली सेम लेवल पर आएं, सोसायटी के मेन स्ट्रीम में आ सकें । …(व्यवधान) ‘X’ and ‘Y’ chromosomes determine who is a boy or who is a girl, बिल में वह नहीं है ।…(व्यवधान) They have a right to have babies. सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दे दी है कि वे शादी कर सकते हैं, लेकिन with Assisted Reproductive Technology, same sex couple can give birth to babies. People, who suffer from genetic disorder, mental problem and other types of deformation, can have physical sex. …(व्यवधान) अगर आप उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो उनको फैमिली में होना चाहिए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Do not disturb her.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, Mr. Hibi Eden, you cannot behave like that. It is her right to speak. It is the right of the hon. Member to speak. Please come back. Do not disturb her. It is her right to speak.

… (Interruptions)

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : मैं पुरुष या नारी, यह मजबूरी…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, please come back. No, it is not allowed. This should not be done.

… (Interruptions) …* श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): मैं एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं : -

“मैं पुरुष या नारी यह मेरी मजबूरी तुम मुझे छक्का बोलो तुम हिजड़ा बोलो मुझे तुम्हारे लिए दुआ करूं ऐसी जिंदगी कभी न मिले तुझे ।

     मुझे जीने दो यह मेरी अपनी जिंदगी        समाज की परवाह न करूं तो क्या लेगी तुम जैसे आए दुनिया में मैं भी वैसे ही आई तुम्हारा जितना हक है, मेरा भी उतना ही इंसान तुम भी हो और मैं भी फर्क इतना जन्म से तुम आज भी वही मैं भी पुरुष थी, अब नारी यह शौक नहीं, यह हक मेरी कब तक दुनिया को बताऊं कि मैं कौन हूं क्यों बार-बार सीता जैसी अग्नि परीक्षा दूं मैं इंसान हूं, इंसान हूं, बस मैं इंसान हूं ।”             I support this Bill with this expectation that society will change. Thank you. …(Interruptions)

 

*m04 SHRIMATI  VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. This Bill was introduced in Lok Sabha by our hon. Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Gehlot ji.…(Interruptions) This Bill is aimed at recognising and protecting the rights of the transgender, intersex and gender non-conforming community.…(Interruptions)

11.36 hrs                       (Hon.  Speaker  in  the  Chair)   माननीय अध्यक्ष  : माननीय सदस्या, आप एक मिनट बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

…( व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी की जा रही है । मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि वे कृपा धैर्य रखें ।…(व्यवधान)  कृपया शांति बनाए रखें । वे कश्मीर के मुद्‌दे पर स्टेटमेंट चाहते हैं । इस समय हमारे गृह मंत्री राज्य सभा में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद वे यहां आकर स्टेटमेंट देंगे ।…(व्यवधान) मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ  ।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : Sir, these transgender persons face a lot of discrimination and disrespect in the society. …(Interruptions) They are not treated equally in public and are looked down upon as degraded and unworthy to live. They face rejection of entry directly or indirectly at public places like hospitals, hotels, malls, restaurants, dance floors, theatres, and shopping complexes. …(Interruptions) They are raped and abused orally and physically. …(Interruptions) They are forced to leave parental home if identified as transgenders. Their presence causes unwanted attention and people do not behave or act normally with them. …(Interruptions) The society usually calls their names loudly and associate them with incidents of child nabbing and prostitution. …(Interruptions) Even when we see them begging, we look down upon them negatively and also teach the new generation to do the same. …(Interruptions)

          Many a time they face social and physical abuse which may lead to some physiological disorders. In addition to that, they are mostly excluded from all privileges which may lead to bias and injustice to them. At the most they are being thrown from their own families and villages. …(Interruptions)

          Even with these new empowering provisions as mentioned in the Bill, I would like to say that having worked as a committed social worker for a long period, I really have apprehensions about the effects of this and the qualitative difference it will make in the lives of the members of the community. …(Interruptions)

          Now, I come the most important points which the Bill incorporates. The first point is about definition of a ‘transgender person’. The Bill aims to define a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth. …(Interruptions)

          The second important point incorporated in this Bill is that it prohibits any kind of discrimination against a transgender person, including denial of service or unfair treatment in relation to education, employment, healthcare, access to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, rent or otherwise occupy property, opportunity to hold public or private office, and access to a Government or private establishment in whose care or custody a transgender person is. …(Interruptions)

          On behalf of the entire transgender community, I hope that these provisions actually become a reality on the ground and the lives of members of this community are impacted in a meaningful and positive way. …(Interruptions)

          Sir, my third point is regarding the right to residence. Every transgender person shall have a right to reside and be included in his household. If the immediate family is unable to take care of the transgender person, the person may be placed in the rehabilitation centre on the order of a competent court.

Very often, we find that getting a residence for members of this community is the most difficult thing. It is very hard to find home-owners who would rent out their accommodation to transgender people. The minds of the people are so prejudiced that it is very difficult to change things at the ground level.

My fourth point is regarding employment to transgender persons. The Bill maintains that no government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters, including recruitment and promotion. Every establishment is required to designate a person to be a Complaint Officer to deal with complaints in relation to the Act.

My fifth point is regarding their education. The Bill provides for the educational institutions funded or recognised by the relevant Government to provide inclusive education, sports and recreational facilities for transgender persons without discrimination.

My sixth point is about healthcare to transgender persons. The Bill encourages healthcare and says that the Government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance centres, and sex reassignment surgeries. The Government shall review medical curriculum to address the health issues of transgender persons and provide comprehensive medical insurance schemes for them.

Sir, I have a major concern regarding the educational and healthcare facilities to transgender persons especially because their fellow-students drive these persons to drop out from schools and colleges because of their orientation. Healthcare to transgender persons is also a terrible trouble as even government hospitals also shy away from treating transgender persons. However, the constitution of the National Council for Transgender Persons is a welcome step in this direction.

Sir, before concluding, I would like to state some observations. As criticisms from various groups arise, I feel that they are valid to a certain extent. The main criticisms are on account of two things. First, effectively outsourcing the determination of gender identity to a State official negates the individual’s Fundamental Right to autonomy and self-determination. What this Bill does is that it also sends a message that while it is normal to continue to identify with the gender that one is assigned at birth, it is deviant and abnormal to experience the opposite. To understand why this is unjust, we must consider a situation where each one of the members has to get a certificate from a magistrate before he can be recognised as a man or a woman. The members would consider such a requirement as both absurd and demeaning. Therefore, to make the recognition of transgender persons, their trans-identity, subject to the determination of the State – to say nothing of the requirement of gender affirmation surgery – amounts to a clear violation of the constitutional rights of the transgender community.

Secondly, in the 2014 NALSA judgement, the Supreme Court recognised that the transgender community has been historically persecuted, deprived and denied access to the economic, social and cultural opportunities that are necessary for leading a dignified and fulfilling life in the society. The Court, therefore, directed that the community should be treated as a socially disadvantaged class under the terms of the Constitution and, therefore, is entitled to reservations. However, the Transgender Bill makes no mention of reservations, contenting itself instead with the phrase ‘rehabilitation’. This will not do. Our constitutional philosophy has long recognised that.

Sir, I will finally conclude by saying these words. If we provide them with job opportunities, they need not beg or do any anti-social activity as they are accused of. If we think God created three kinds, then we will stop discrimination.

Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak.

*m05 PROF.  ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak in favour of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 as introduced by the Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot in this Session.

          I would like to congratulate the Minister for having come with such a considerate and humane Bill with solid amendments to the 2018 Bill for the transgender community which is one of the most marginalised communities in the country. The Bill addresses problems ranging from social exclusion to discrimination, lack of education facilities, unemployment, lack of medical facilities and so on. Most importantly, it bolsters their right to live a life with dignity as guaranteed by the Preamble under the leadership of Shri Narendra Modi ji.

          If we ask people in India as to what they know about the transgender persons, most of them will tell you that they have seen them begging near traffic signals and inside trains. Some people start complaining about their bad behaviour. This is the harsh reality regarding the transgender persons in India. But the fact is that we often ignore or do not even realise that, directly or indirectly, we as a society are responsible for their condition.

Having  been disowned by their own families and having been subject to harsh treatments from other people in the society, they are pushed in to that kind of behaviour. Lack of access to education and non-availability of jobs often forces them to take to begging and prostitution. But still, amidst all these adversities, there are some transgender persons who are brave enough to make their way to the mainstream, achieve their goals and prove that they are also capable and deserving as any other Indian, thus breaking the stereotype.

We all know that only after an order from the Supreme Court, transgender persons have got legal recognition. There is a great transgender rights activist, Acharya Mahamandal Laxmi Narayan Tripathi ji, who struggled a lot to get this order from the Supreme Court. After that only the transgender persons are able to get even PAN card, Aadhar card, passport, and many other things, getting equal treatment like other citizens.

Actually they are not to be blamed for their condition. It is just a biological change in their body. Due to this biological change, they are suffering a lot. उन लोगों को उनके माता-पिता घर से निकाल देते हैं, समाज से दूर कर देते हैं । उनके  लिए स्कूल-कॉलेज में पढ़ने की कोई सुविधा नहीं होती है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है । So, they are compelled to take up begging, etc. for their own survival. So, we welcome this Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. We hope that through this Bill their condition will be made better definitely.

I hope, the problems they face, such as sex exploitation, cruel and dangerous castration, being cast out and constantly humiliated, sufferings from psychological and health issues, increased vulnerability to HIV and other diseases, including mental health conditions, limited access to education and employment, lack of opportunities for economic and social advancement, hatred and aggression towards a group of individuals who do not conform to social norms, andextreme violence towards them, will be sorted out through this Bill.

I humbly request that the Ministry of Women and Child Development should also be included along with other Ministries in the Council. Also, in the Council, there should be ten members from the transgender community instead of five members. Their voice should be given more weightage in the Council meetings.

So, I support this Bill on behalf of Biju Janata Dal. Once again I would like to mention that in Odisha also, our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik ji has introduced some concessions for the transgender persons, making it easier for them to get commodities like rice and kerosene at a subsidised rate under the BPL category.

In this context, I would also like to mention that if the transgender persons get scope and opportunity, they will be at par with others in the society. They have already proved it. Many transgenders have proved their worth by becoming judges, etc.           In this context, I would also like to mention that KISS is the first organisation in the country to provide a job to a transgender, Sadhna Mishra, who has become the idol for other transgender persons …(Interruptions)

          Similarly, Shri Naveen Patnaik in Odisha has given a political position to Meera Parida, a transgender social activist …(Interruptions) On behalf of Biju Janata Dal, I would like to say that we support the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. Thank you…(Interruptions)

 

*m06 SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Speaker, Sir, I rise to support this progressive and humane Bill brought by the Ministry of Social Justice and Empowerment which will go a long way in mitigating the abuse, discrimination, and stigma which have been perpetrated on this marginalised section of the society…(Interruptions)

          Sir, this Bill is about social inclusion and protection of fundamental rights of the transgender community…(Interruptions) Through this legislation, the transgender community will have a legal record in case of violation of their rights…(Interruptions) The 21st Century, on the one hand, has seen an erosion of old-world myths, taboos, and archaic laws and, on the other hand, the evolution of social awareness, tolerance, acceptance of sexual orientation, and gender identity rights…(Interruptions)

          The Bill was introduced in the 16th Lok Sabha. However, it lapsed due to the dissolution of the House…(Interruptions) Once again, it has been introduced which goes to show the commitment of our Government towards progressive legislation…(Interruptions)

          Sir, I would like to mention here that the transgender community has had a very strong historical presence in the social, cultural, and religious tradition of our country…(Interruptions) We find many mention of transgenders in our Vedic literature, in pauranik literature like Ramayana and also in the Buddhist texts…(Interruptions) Besides, the Mughal period was the golden age of the transgender community where they were allowed to hold important posts in the court, guard the Islamic harams and hold the offices of great confidentiality and responsibility of the emperor…(Interruptions)

          Sir, I would like to enlist the chronology of events leading to this legislation…(Interruptions) In 2009, the Election Commission allowed the transgender persons to choose their gender as ‘other’ on the election ballot forms…(Interruptions) After that, there was the landmark NALSA judgement in 2014…(Interruptions) The Supreme Court created the third gender status for transgenders and on 6th September, 2018, the Supreme Court decriminalised Section 377 of the Indian Penal Code by which now the transgender community have a legal right to live with dignity…(Interruptions)

          Sir, coming to the provisions of the present Bill, I would humbly request the hon. Minister to kindly consider to incorporate certain clauses relating to chapter 3 of Clause 5…(Interruptions) It says:

“A transgender person may make an application to the District Magistrate for issuance of a certificate and provided in the case of a minor child, such application be made by parent or guardian” Sir, I would like to mention here that in our country, till the age of 18, you cannot vote to elect a political party to rule the country and you cannot appear in the Board examination till the age of 15…(Interruptions) Hence, the Minister should put in a provision where a gender identity will be determined by age either by the minor or by the guardian or parent of the minor…(Interruptions)

          Secondly, I want to mention that while looking after the rights of the transgender community and talking about social inclusion, nowhere do we mention about their right of inheritance. …(Interruptions) Now, this is a major issue. …(Interruptions) I am saying this because if we want to bring them into the mainstream of our society, then we have to treat them at par with other citizens of the community. …(Interruptions) So, I would request the hon. Minister if he could kindly incorporate the right of inheritance into the Bill. …(Interruptions)

          Thirdly, I feel that the welfare measures by the Government are commendable. …(Interruptions) But the parents of the transgender child cannot wash their hands off financial responsibility. …(Interruptions) This should also be incorporated into the Bill. …(Interruptions)

          Next, I would like to mention here that in the constitution of the National Council for Transgender Persons, a psychologist should be included in the panel since this is an issue where the mind is in conflict with the gender of the body. …(Interruptions) So, a psychologist must be included in the National Council. …(Interruptions)

          Lastly, I would like to mention about the Chapter dealing with offences and penalties that right from bonded labour to sexual abuse the punishment that is to be meted out to the perpetrators should not be less than six months, but which may extend to two years. …(Interruptions) My request is that in the name of social inclusion and bringing them into the mainstream of society, they should be treated at par with other citizens, and the relevant sections of the IPC may kindly be applied to them. …(Interruptions)

          As regards the right of adoption, I would like to request the hon. Minister that when we are bringing in such a landmark social legislation, then the right of adoption of transgenders should also be addressed. …(Interruptions) This is all that I have to say on this issue. …(Interruptions) Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill in the House. …(Interruptions)

   

*m07 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important and historic Bill. …(Interruptions) This Bill will pave the way for bringing self-respect and dignity to a marginalised society. …(Interruptions)

          The genesis of this Bill emanates from a Private Member Bill passed on 24th April 2015 in the Rajya Sabha. …(Interruptions) So, first, I salute Shri Tiruchi Siva, Member of the Rajya Sabha, who successfully piloted this Private Member Bill. …(Interruptions) I also congratulate Shri Arun Jaitley, without whose intervention on this Bill we would not be discussing this official Bill brought by Shri Gehlot. …(Interruptions) It is Mr. Jaitley who convinced the entire Rajya Sabha to unanimously support this Bill. …(Interruptions) Even though, I am a bit disappointed due to the delay, I wholeheartedly support this Bill and congratulate the hon. Minister for bringing it before the House. …(Interruptions)

          It is not a question of giving rights to transgenders. …(Interruptions) There are very many deprived, disadvantaged and marginalised sections, which are deprived of their rights even after seven decades of Independence. …(Interruptions) It is a question of recognizing them as human beings, embracing them and treating them as part and parcel of this great country of ours. …(Interruptions)

          Keeping such marginalised sections in mind, the framers of our Constitution, particularly, Dr. Ambedkar, included Article 14, which guarantees equality before law for all citizens of the country. …(Interruptions) Article 15 (1), Article 15 (2) and Article 16 (2) explicitly prohibit, in express terms, discrimination on the ground only of sex and, of course, Article 19 ensures freedom of speech and expression. …(Interruptions) Each and every one of these Articles has been denied to them. …(Interruptions)

12.00 hrs Sir, the acrimonious part is that the Government of India never allotted the subject or work relating to transgender or eunuch to any Department under the Allocation of Business Rules, 1961 until 2012. It was only in 2012 when there was a hue and cry about it, the Government of the day allocated this subject to the Ministry of Social Justice and Empowerment. I am just bringing these facts out of anguish, because we are not treating our fellow citizens as human beings, leave alone giving them rights in education and employment. And, this Bill helps them to some extent.

Sir, this Bill substantiates that we have not been treating transgenders as per what the Constitution mandates us to do. But, now, through this Bill, the Government is intending to fulfill this part of the mandate of the Constitution. So, it is a laudable move, and I welcome and appreciate the hon. Minister for commending this Bill for consideration of the House.

Sir, I would be failing in my duty if I do not remember and salute, Laxmi Tripathi, a transgender, who fought for their rights and went up to the Supreme Court, and the Supreme Court in a historic judgement in 2014 recognized their rights and considered them as the third gender. And, it is the consequence of this judgment that we have a third column in all applications, to indicate the third gender.

Sir, the next point I wish to make is that the Supreme Court observed that henceforth transgenders would fall under the OBC category. I had gone through the Bill and did not find a provision treating transgenders as OBCs. So, I request the hon. Minister to please consider this.

My next point is relating to Clause 2(k) of the Bill which defines 'transgender.' The sub-clauses mentioned only Kinner, Hijra, Aravani and Jogta. But I wish to submit that there are host of other socio-cultural groups like Shiv-Shaktis, Jogappas, Aradhis, Sakhi, etc. Secondly, these socio-cultural groups are not only transgender people, but there are others who do not belong to any of these groups but are transgender persons individually. So, these and such other socio-cultural identities should also be included in the definition. It is only then that we can achieve the objective. So, I suggest  to the hon. Minister to include a Schedule in the Bill listing out all the socio- cultural groups of transgenders so that it becomes foolproof to claim their rights.

With these observations, hoping that my suggestions will be taken into consideration, I support the Bill. Thank you, Sir.                                                   

 

*m08 SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Sir, I rise today to support this historic Bill, because I truly believe that this Bill is yet another step towards making India a more democratic country, a more inclusive country. The framers of the Constitution gave equal rights to all individuals, irrespective of caste, class, gender, and race. आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं अथवा किसी भी राज्य में हैं, भारत का संविधान आपको समान नजर से देखता है । इस देश का कानून आपके साथ भेदभाव नहीं करता है । Keeping this in mind, when the highest court of India, the hon. Supreme Court, on 15th April 2014 declared that transgender persons be made the "third gender", being apart from binary identities of gender, it was a defining moment for the LGBTQ community.

It is in this background that the Transgender Persons Bill gains importance. It is because this Bill establishes a law for lakhs of transgender persons who have been deprived of their rights, their fundamental and most basic rights and their dignity. This Bill seeks to eliminate all kinds of discrimination, all forms of harassment and victimization.  I would like to borrow from the judgment penned by hon.  retired Justice K S Radhakrishnan. He said, "moral failure lies in society's unwillingness to contain or embrace different gender identities and expressions".

­­          कौन सा लिट्रेचर, कौन सा संविधान कहता है कि औरतों का काम सिर्फ घर में खाना बनाना होता है और पैसा कमाना केवल पुरुष का ही काम है? …(व्यवधान)

स्पीकर महोदय, जेंडर का काम प्रिस्क्राइब करना  नहीं है कि अगर लड़की हुई तो डॉक्टर और लड़का हुआ तो इंजीनियर, बेटे को फुटबॉल दिलानी है और बेटी को डॉल, लड़का हुआ तो ब्लू और लड़की हुई तो पिंक । जेंडर प्रिस्क्राइब नहीं, हमें डिस्क्राइब करता है कि कहीं हमारी भावनाएं, हमारे इमोशन्स इन रूल्स के मोहताज न रह जाएं । …(व्यवधान). I am proud to say that this Bill moves away from the predefined notions of gender and that this Bill gives due importance to an individual. Section 4 (2) states that a person shall have a right to self-perceived gender identity. ‘Self-perceived’ means कि ये सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी जेंडर आइडेंटिटी का फैसला नहीं लेंगे, बल्कि आप खुद करेंगे । अगर आप नॉर्म से अलग भी हैं तो आपको भी उतना ही अधिकार है, जितना किसी और को है । …(व्यवधान)

To bring the marginalised communities to the centre is a core objective of this Bill. Second, this Bills seeks to prohibit any discrimination against the transgender persons. …(Interruptions). Hon. Speaker, I have advocated the rights of the LGBT community for decades. I have interacted with thousands of people, with NGOs and with the rights’ groups who have narrated their experiences of victimisation of discrimination कि नहीं, तुम्हें घर किराये पर नहीं मिल सकता । आप कहीं और नौकरी ढूंढ़ लीजिए, अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ा लीजिए । It is shameful for us that the people from the transgender community face these incidents of discrimination at every step of their life and that they are marginalised in every day’s struggle. It is shameful that access to basic facilities and basic services is not given to them. This is the moral failure which I referred to earlier. I am glad that this Bill addresses this issue adequately and prohibits any discrimination against transgender persons whether it is regarding employment, education or right to property. …(Interruptions).

          Another salient feature of this Bill is the formulation of welfare schemes and policies, especially in medical procedures by the Government to facilitate and support livelihood of transgender persons. …(Interruptions) स्पीकर महोदय, इस सरकार की हमेशा से ही कोशिश रही है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर को बढ़ाया जाए । इस कोशिश में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया, जिससे इस देश के 10 करोड़ से भी अधिक परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज मिला है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री जी श्री थावर चन्द गहलोत जी का धन्‍यवाद करती हूं, जिन्होंने इस बिल में मेडिकल सर्विसेज को, हेल्थ इंश्योरेंस को महत्व दिया है, जिससे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ट्रांस जेंडर कम्यूनिटी के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए स्कीम चलाएंगे ।

          Hon. Speaker, through you, I would also like to ask some clarification in certain technicalities in this Bill from the hon. Minister …(Interruptions). First, in Section 11, the Bill seeks to establish a grievance redressal mechanism for violation of the provisions in this Act. इसी के लिए कम्प्लेंट ऑफिसर का हर एस्टैब्लिशमेंट में होना जरूरी है और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट-2013 में भी ऐसा ही प्रावधान है, मगर एक और क्लॉज है कि जहां अगर 10 से कम इम्प्लॉईज हैं, उन कम्प्लेन्ट्स को एड्रेस करने के लिए एक लोकल कम्प्लेन्ट्स कमेटी का गठन किया जाए । मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि इस बिल में जहां पर ऐसा कम्प्लेन्ट ऑफीसर नहीं नियुक्त किया जा सकता, ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

          My second point is regarding a technical issue, i.e. the Health Manual related to sex reassignment of transgender person. …(Interruptions). This Health Manual will be made in line with the guidelines of the World Professional Association for Transgender Health. But the Bill in its current language says that the appropriate Government will prepare the Health Manual. Now, this includes both State Governments and the Union Government. The State Governments and the Central Government will prepare their own Health Manual. …(Interruptions). In my opinion, the Manual relating to sex reassignment surgeries is purely technical in nature. Therefore, would it not be better if the Centre prepares the Manual and circulates it among the States?

          Along with this, I would also urge the Government to bring a law prohibiting discrimination against the LGBT community including gay people. The Supreme Court’s decision to decriminalise homosexuality was a huge victory for the community and a legislation in this direction will further the fundamental principles of our Constitution so that every individual irrespective of their caste, religion, gender or sexual preference is given equal rights, equal access to opportunity, free from any discrimination.

          With these inputs, I would like to conclude my speech by saying that it is long due that the Parliament of India gives its residents the right to a self-perceived identity, that our transgender brothers and sisters are not deprived of their basic rights, that they are not victimised and marginalised. And as parliamentarians, it is a moment of pride for all of us who are contributors in this significant piece of legislation.

I would once again thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and hon. Minister Thaavar Chand Gehlot Ji for their sensitivity, bravery and commitment to ‘sabka saath, sabka vikas and sabka vishwas’ by including every Indian regardless of gender in their quest for justice to all. Also, I would like to say that it is this Government, and this Government only, which has stood by the marginalised whether it was the Muslim women, whether it was the SCs, STs, and now, the transgenders who have always been respected in Indian society but because of the British Victorian age rules and laws, were discriminated against.

Thank you very much, Speaker, Sir. I support this Bill wholeheartedly.

   

*m09 SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak on behalf my party AIADMK in support of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.

Sir, I appreciate the hon. Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thaawar Chand Gehlot Ji who has brought this amendment, under the auspicious and caring guidance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, for providing social, economic and educational empowerment of the transgender persons in our society.

This Bill will benefit a large number of transgender persons, will mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalised section and bring them into a normal society. This will lead to inclusiveness and will make the transgender persons productive.

This Bill stipulates that no establishment shall discriminate against transgender persons in matters relating to employment, recruitment, promotion and other related issues, and provides for a grievance redressal mechanism in establishments apart from establishing a National Council for Transgender Persons headed by the Minister for Social Justice and Empowerment vide clause 16 of this Amendment Bill.

Tamil Nadu State Government hiked the income ceiling to Rs.72,000 per annum for availing social welfare schemes for transgenders such as providing Rs.1,000 per month to those transgender persons aged above 40 years and unable to earn their livelihood so that more transgenders will benefit from June 2019.

Sir, transgender persons in Tamil Nadu celebrate a world-famous festival. In the history of Hindu religion, a transgender person is revered as God Arthanareeswara, that is half Shiva and half Parvati. I request the hon. Minister to give recognition to this world-famous festival which is celebrated in Villupuram in Tamil Nadu.

Sir, keeping in view the good points mentioned above, I welcome this Amendment Bill and hope that it will reflect the obvious realities. Thank you very much.

   

*m10 डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया । आदरणीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं इसके लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी का और थावर चंद गहलोत जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं । …(व्यवधान)

          महोदय, यह बिल पिछली लोक सभा में लाया गया था । इसे स्थायी समिति को भी भेजा गया था । इस बार के बिल में मंत्री जी के द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधन करते हुए यह बिल लाया गया है । यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है ।…(व्यवधान) ये समाज के वे लोग हैं, जो सामाजिक प्राणी होने के नाते और जिस तरह से हमारे समाज की रचना और व्यवस्था है, उसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित और ओबीसी में बांटा गया है, लेकिन ये वे लोग हैं, जिनको हमारे समाज में कई बार भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है ।…(व्यवधान) सामाजिक प्राणी होने के नाते इनको भी हमारे सरीखी ही भूख लगती है, प्यास लगती है, चोट लगने पर इनको दर्द भी होता है और अस्वस्थ होने पर स्वस्थ होने के लिए इनको भी इलाज की आवश्यकता होती है । साथ ही साथ समाज की सहानुभूति, आत्मीयता और प्रेम की इनको भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी सामाजिक प्राणी होते हैं । हमने उस भाव को देखा है । हमने देखा है कि जब हमारे घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य के अवसर पर बधाई देने के लिए ये उभयलिंगी लोग हमारे घरों में आते हैं । जब शादी होती है तो बधाई देने आते हैं । जब घर में बेटा होता है तो नाचते हुए बधाइयां देने आते हैं ।…(व्यवधान) मैं एक प्रसंग का यहां उल्लेख करना चाहता हूं । एक स्थान पर एक घर में ये उभयलिंगी लोग ग्रुप के साथ बधाइयां देने पहुंचे, लेकिन वहां बेटी हुई थी । जब वे उस घर पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे घर बेटा नहीं हुआ है तो हमें किस बात की बधाई देने आए हैं । उन्होंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया । उस बच्ची के बड़े होने के बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी उन्होंने ली । उस बेटी को पढ़ाने और शादी करने का काम हमारे उभयलिंगी लोगों के द्वारा किया गया ।…(व्यवधान) यह उदाहरण इस बात को बताता है कि इनके अंदर भी दिल होता है, ये भी सामाजिक प्राणी होते हैं । हमने ऐसे बहुत सारे स्थान देखे हैं, जहां अनाथ बच्चियों की शिक्षा-दीक्षा और संस्कार इत्यादि कामों को आगे बढ़ाकर करने की जिम्मेदारी को इन लोगों के द्वारा पूरा किया गया है । नवरात्रि के अवसर पर ये लोग अपने घरों में व्रत रखने का काम करते हैं । रमजान के अवसर पर रोजे रखने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है…(व्यवधान) हमने यह भी देखा है कि जब पाकिस्तान के साथ हमारे देश का युद्ध हुआ तो उभयलिंगी लोग चादर और झंडा लेकर मंदिर और मजार पर गए ताकि हमारा देश विजयी हो, हमारे देश का सम्मान आगे बढ़े । इनके अंदर सामाजिकता का भाव देखने में आता है ।…(व्यवधान) इनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव देखने में आता है । ऐसे लोगों के प्रति समाज के देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह नजरिया सामाजिकता का होना चाहिए, सामाजिक समरसता का होना चाहिए । …(व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय थावर चंद गहलोत जी ने इसी भाव को ध्यान में रखकर सर्वसमाज को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है । हमारे समाज के किसी वर्ग का कोई व्यक्ति इस विकास की दौड़ में वंचित न रहने पाए।…(व्यवधान) मैं देश के धर्मगुरुओं से आह्वान करना चाहता हूं । हमारे धर्मगुरुओं द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से इनके प्रति हर प्रकार का भेदभाव समाप्त करके समाज की मुख्यधारा में इनको साथ लेकर चलने का आह्वान यदि किया जाएगा तो इससे समाज में एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा ।…(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास की दौड़ में इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा जो कौशल विकास केन्द्र चलाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से इन लोगों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि इनको रोजगार के अवसर मिल सकें ।…(व्यवधान)

इसके साथ-साथ सेना और पुलिस में इनको स्थान प्रदान करना चाहिए ताकि ये लोग आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें ।…(व्यवधान) जिस तरह से हम भूमिहीन लोगों को जमीन देकर कृषि करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे ही हमारे उभयलिंगी लोग, जो कृषि कार्य करना चाहते हैं, उनको शासन के द्वारा भूमि उपलब्ध करवायी जाए ताकि वे जीविकोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें ।…(व्यवधान) इसके साथ ही साथ प्रत्येक जिला केन्द्रों में इनकी मदद करने के लिए एकल खिड़की बनाई जानी चाहिए । उस एकल खिड़की के माध्यम से इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाकी समस्याओं के निराकरण के लिए सहायता देने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । …(व्यवधान)

          महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उभयलिंगी लोग हम और आपसे किसी प्रकार से अलग नहीं होते हैं । बचपन में जब किसी घर में इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो मां-बाप उसको कहीं छोड़ आते हैं या फेंक देते हैं ।…(व्यवधान) जबकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, यह हमारे समाज की रचना है । मां-बाप के अंदर भी ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का भाव जागृत हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं- “वह अपना गम भूल जाता है और औरों को हंसाता है।”…(व्यवधान)

          आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को और आदरणीय मंत्री जी को एक बार पुन: धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद । …(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी ।

…( व्यवधान)

 

*m11 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I am supporting the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय कल्याण बनर्जी जी को बोलने दीजिए । सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी जी बोलिए ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I have one request to make to you, before I go into the merits of this Bill. …(Interruptions) Since the House is not in order, let the Kashmir issue be discussed first and then let us discuss this Bill. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने स्थानों पर विराजें । माननीय कल्याण बनर्जी जी, सीनियर एडवोकेट बोल रहे हैं ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Let the Kashmir issue be discussed first. …(Interruptions) Since the agitation is centred around the Kashmir issue, let the Kashmir issue be discussed first. This is my request to you, Sir. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल विधेयक पर बोलें ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Let the Kashmir issue be discussed first. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : The House is not in order; I cannot speak on. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर विराजिए ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : How can I speak, Sir? Let the Kashmir issue be discussed. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी जी ।

…( व्यवधान)

   

*m12 डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । …(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । हमारे मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी और एमओएस का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हाशिये पर चले गए लोगों के लिए यह बिल सदन में लेकर आए हैं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक ऐसा समुदाय है, जो न तो नारी में गिना जाता है और न ही पुरुषों में गिना जाता है । उनकी एक अन्य जाति होती है । उनकी समाज में जो पहचान है, वह एक तरह से बहुत उपेक्षित होते हैं । ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आज इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । आज जो लोग सदन के वेल में खड़े हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि आपके इसी रवैये की वजह से वर्ष 2019 के चुनाव में लोगों ने आपको हाशिये पर रख दिया है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जिसने लोगों के लिए कार्य किया है, गांवों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, जो वनवासियों और दलितों के लिए किया है, ओबीसी और महिलाओं के लिए किया है, इसी वजह से आज इस सदन में 303 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है । जहां तक एनडीए का सवाल है, दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है । मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी सरकार है, हमारे एक ऐसे नेतागण हैं, जो दृढ़ पॉलिटिकल विल रखते हैं । आज कैबिनेट ने जो फैसला किया है, मैं उस फैसले के लिए भी उनको बधाई देता हूं ।…(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, मैं पेशे से डाक्टर हूं और मैं उन लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । वे लोग बहिष्कृत होते हैं । I was a Professor of Surgery in medical college. मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम था । मेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में कई तरह के गरीब लोग आते थे । मेरे यहां एक दिन एक किन्नर आया था । मुझे उनका नाम अभी भी याद है, उनका नाम शंकरलाल था । उनके पेशाब में रुकावट हो गई थी । उनको रिटेन्शन ऑफ यूरिन हुआ था, तब वह मेरे अस्पताल में आए थे । मैंने उस वक्त Suprapubic cystostomy करके उनको राहत दिलाई थी । उनको क्या होता है कि जब उनके एक्सटर्नल आर्गन को काट दिया जाता है, उसकी वजह से उनका जो यूरिथ्रल होल होता है, जो पेशाब करने का होल है, वह छोटा हो जाता है । उसकी वजह से उनको रिटेन्शन ऑफ यूरिन हो जाता है । मैंने उनकी यूरेथ्रोप्लास्टी की थी । मैंने उनकी यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद उनको सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया था ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद मेरे अस्पताल में कई सारे किन्नर लोग इस प्रकार की बीमारी लेकर आए थे और उनकी कतारें लग गई थीं । मुझे लगा कि मेरे छोटे से अस्पताल में इतने सारे लोगों का इलाज मैं कैसे कर पाऊंगा । At that time, I was a Professor in a teaching wing of Vadilal Sarabhai Hospital and Medical College in Ahmedabad. मैंने उनको वहां पर सर्जरी के लिए भर्ती किया था । मैंने उनको मेल वार्ड में भर्ती किया था । मैं जब दूसरे दिन राउंड के लिए गया, तो कई सारे मेल मरीज मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे । उन्होंने मुझसे विनती की थी कि उनको हमारे मेल वार्ड से हटाकर किसी अन्य महिला वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाए । मैंने उनको महिला वार्ड में ट्रांसफर कर दिया । लेकिन दूसरे दिन महिला मरीजों की भी कतार लग गई और उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे गुहार कि की उनको किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनके प्रति जो उपेक्षा होती है, उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वह हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा होती है । उनको जिस प्रकार से किन्नर बनाया जाता है, मुझे वह जानने कि जिज्ञासा हुई और मैं उस जगह पर गया था, जहां पर उनको किन्नर बनाया जाता है । हमारे यहां उनको भुआ बोलते हैं । वह उनको शराब पिलाते हैं । उनको ज्यादा शराब पिलाई जाती है और वह खुद भी पीते हैं । उनके एक्सटर्नल आर्गन को बहुत ही बुरी तरह से काटा जाता है । इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है । जब उनको स्ट्रिक्चर होता है, उनके यूरिन का पैसेज जो एडिक्वेट नहीं होता है, वह अपने कमर पर एक धागा बांधते हैं और एक छोटा-सा लेड का टुकड़ा रखते हैं । वह अपने सलाइवा…(व्यवधान) की वजह से उसको डाइलूट करते हैं । ऐसी दयाजनक स्थिति में हमारे किन्नर लोग जीते हैं ।

मैं अपनी सरकार का, खास कर नरेन्द्र मोदी जी और थावर चंद गहलोत जी का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारी सरकार इस बिल को लेकर आई है ।…(व्यवधान) वैसे तो यह बिल पिछली लोक सभा ने पारित किया था और उसको राज्य सभा में भेजा था, मगर वर्ष 2019 के चुनाव के वक्त लोक सभा डिजॉल्व होने की वजह से दोबारा इस बिल को यहाँ लाना पड़ा है ।…(व्यवधान)  मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने भी 15.04.2014 को नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर दिया था और ऐसे लोगों के लिए एक अलग प्रकार का प्रावधान करने के लिए कहा था ।…(व्यवधान)

          स्पीकर महोदय, हमारा संविधान भी कहता है कि संविधान के अर्टिकल 14 के अनुसार सभी लोगों को समानता का दर्जा दिया गया है ।…(व्यवधान)  हमारी सरकार किन्नर भाइयों के लिए, किन्नर लोगों के लिए इस बिल को लेकर आई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ ।…(व्यवधान)  इसके लिए तृतीय लिंग का प्रावधान किया है । यह बिल का उद्देश्य है । उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करना, उनका डेफिनिशन करना, यह इस बिल का उद्देश्य है ।…(व्यवधान) दूसरा उद्देश्य है- डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना । तीसरा उद्देश्य है- उभयलिंगी व्यक्ति को उसी रूप में मान्यता दी जाए, जो उनकी लिंग की पहचान हो । उनकी जो पहचान है, उसी प्रकार से उसको मान्यता दी जानी चाहिए, यह बिल का एक बड़ा प्रावधान है ।…(व्यवधान) इस बिल का और भी प्रावधान है कि उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान-पत्र दिया जाए । उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए ताकि वे निश्चित हो सकें कि वे उभयलिंगी हैं ।…(व्यवधान) उनके लिए  एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन न हो, उसको हमें देखना चाहिए । यह भी बिल का एक बड़ा उद्देश्य है ।…(व्यवधान) सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ग्रीवेंसेस ऑफ रिड्रेसल मेकेनिज़्म को स्थापित करना, यह भी इस बिल का उद्देश्य है । नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसेजेंडर पर्सन की स्थापना करना, यह भी इस बिल का उद्देश्य है और इसका उल्लंघन करने पर कड़े से कड़ा दंड देने की जरूरत है ।…(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम उभयलिंगी का इतिहास देखें तो महाभारत में शिखंडी और वनवास के वक्त अर्जुन ने भी वहाँ किन्नर का रोल किया था । इनका इतना बड़ा इतिहास है ।…(व्यवधान) मैं आपके समक्ष उनके कुछ सुखद उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं । हैदराबाद की बहन शबनम पहली एमएलए किन्नर बनीं । छत्तीसगढ़ की मधु किन्नर, छत्तीसगढ़ की मेयर बनीं । देश  की  पहली ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतने वाली  वीणा  सेन्द्रे   छत्तीसगढ़   से  थीं ।…(व्यवधान) केरल में ट्रांसजेंडर के लिए जी-टैक्सी का निर्माण किया गया है, उसकी ओनरशिप किन्नरों की रहती है, जिसका मालिक ट्रांसजेंडर होता है । चेन्नई की के. पृथिका, जो देश की पहली पुलिस सब-इसंपेक्टर बनी और गंगा कुमारी राजस्थान से है, वह पुलिस कॉन्स्टेबल बनीं ।…(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें वह क्षमता है कि वह देश की मुख्यधारा में भी आ सकें, ऐसी उनमें बहुत क्षमता है ।…(व्यवधान) इस क्षमता को उजागर करने के लिए, इस क्षमता को बाहर लाने के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने निश्चिय किया है, इसके लिए मैं मोदी जी की सरकार का और हमारे विद्वान मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ ।…(व्यवधान)

मैं समझता हूँ कि इनकी समस्याएँ बहुत हैं । मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि उनको जो किन्नर बनाने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया अवैज्ञानिक प्रक्रिया है ।…(व्यवधान) मैं सरकार से गुहार करना चाहता हूं कि अगर उनकी जो किन्नर बनने की प्रक्रिया है, वह किसी हॉस्पिटल में सर्विकल सर्जरी के माध्यम से की जाए ताकि उनको कोई दिक्कत न हो और सर्जरी के जरिये उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वह करना चाहिए ।…(व्यवधान) आज किन्नर व्यक्तियों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है ।…(व्यवधान) मैं आपसे माँग करता हूँ कि शिक्षा संस्थानों में उनका दाखिला किया जाए ।

उनका ऐडमिशन किया जाए ।…(व्यवधान) उनको शिक्षा का प्रावधान दिया जाए।…(व्यवधान) उनको रोजगार का अवसर दिया जाए ।…(व्यवधान) उनके लिए सभी चीजों का प्रावधान किया जाए ताकि वे मुख्यधारा के अंदर, लोगों के बीच में आकर खड़े हो सकें।…(व्यवधान) मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर इन लोगों के प्रति कोई उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान) यह एक जन-आन्दोलन होना चाहिए।…(व्यवधान) मुझे अपने प्रधान मंत्री जी पर फख्र है कि जो वे बात लेकर आए हैं, पूरे लोगों ने, पूरे देश ने उनकी बात उठा ली है ।…(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि किन्नरों के लिए हम जो यह बिल लेकर आए हैं, यह हम उनके कल्याण का बिल लेकर आए हैं ।…(व्यवधान) समाज के सभी वर्गों के लोग, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, जाति-धर्म से ऊपर उठकर हम उनको अपना लें ।…(व्यवधान) हम उन्हें मुख्यधारा में शामिल करें ।…(व्यवधान) मैं एक बार फिर इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ ।…(व्यवधान) आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।…(व्यवधान) धन्यवाद ।…(व्यवधान)

     

*m13 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

          महोदय, हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।…(व्यवधान) संविधान के अनुच्छेद 14ए, अनुच्छेद 15 का खंड 1 और 2, अनुच्छेद 16 का खंड 2 एवं अनुच्छेद 19 का खंड 1 और उपखंड (क) सभी तरह से व्यक्तियों और नागरिकों में कोई भेदभाव की अनुमति नहीं देता है ।…(व्यवधान) फिर भी हमारे समाज में उभयलिंगी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव आज भी हो रहा है ।…(व्यवधान) उन्हें शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है ।…(व्यवधान) अभी भी उन्हें समानता का रूप नहीं दिया जा रहा है ।…(व्यवधान) आज भी उनमें बेरोजगारी है ।…(व्यवधान) उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है।…(व्यवधान) ये सारी चीजें आज भी जारी हैं ।…(व्यवधान) तृतीय लिंग के रूप में इस समुदाय के व्यक्तियों को मान्यता देने का निर्देश दिया जा चुका है ।…(व्यवधान) उभयलिंगी व्यक्ति को अपने जीवन-यापन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।…(व्यवधान)

          महोदय, इतना ही नहीं, उन्हें भीख मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है ।…(व्यवधान) उन्हें एक ग्रुप बनाकर अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।…(व्यवधान) उन्हें समाज में अन्य लोगों के साथ रहने भी नहीं दिया जाता है ।…(व्यवधान) इस प्रकार से जन्म लेने वाले बच्चों के माँ-बाप का भी तिरस्कार किया जाता है ।…(व्यवधान) जो माँ-बाप या परिवार इसे उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, उसे भी सामाजिक बहिष्कार एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है।…(व्यवधान)

          महोदय, उभयलिंगी व्यक्तियों को आत्म-हत्याएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।…(व्यवधान) इन्हें तो अपने लिंग की पहचान साबित करने में लगभग 10 साल से भी अधिक का समय लग जाता है ।…(व्यवधान) इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए भी कुछ लोगों ने काफी संघर्ष किया है और आगे बढ़ने का काम किया है ।…(व्यवधान) ऐसे कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी आगे आए हैं ।…(व्यवधान) वे जनप्रतिनिधि भी बने हैं ।…(व्यवधान) इस समुदाय के लोगों के लिए हक की लड़ाई सड़क से सदन तक पहुँचाने का काम कई जनप्रतिनिधियों ने किया है।…(व्यवधान) मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ ।…(व्यवधान) आज सदन में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए पुन: विधेयक लाया गया है ।…(व्यवधान) इस कानून में उक्त व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने, उनके साथ कोई भी भेदभाव समाप्त करने, सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय करने, उनके उत्तरदायित्वों की स्थापना करने, उनको शिक्षा के समान अवसर पैदा करने, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के समुचित अधिकार देने, उनके लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने, शिकायत केन्द्रों की स्थापना करने एवं विरुद्ध में काम करने वालों को दण्डित करने आदि का प्रावधान किया गया है ।…(व्यवधान)

मेरा सुझाव होगा कि इस समुदाय के लोगों को राजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उन्हें भटकने की जरूरत न पड़े ।…(व्यवधान) उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता न पड़े।…(व्यवधान) कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित हो, जिससे इस समाज के लोगों को समुचित पेंशन की व्यवस्था हो ।…(व्यवधान) इन लोगों को भी समाज में समानता का पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हो।…(व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी जदयू की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ ।…(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद ।…(व्यवधान)                                                   

   

*m14 श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।…(व्यवधान)

          महोदय, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) विधेयक-2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।…(व्यवधान) हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है ।…(व्यवधान) यह सरकार जाति, धर्म और प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा और उनके रोजगार के संसाधनों के साथ-साथ उनका जीवन अच्छा और सरल बने, इसके लिए प्रयासरत है।…(व्यवधान) जिस तरह से हमारे समाज का वातावरण है, जहाँ पुरुष और महिला के सिवाय जो तीसरे लोग होते हैं, जिन्हें उभयलिंगी/ट्रांसजेंडर कहते हैं ।…(व्यवधान) ये जो लोग होते हैं, इनको घर से लेकर समाज तक लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता था ।…(व्यवधान) हमारी सरकार जिस तरह से दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 लेकर आई थी, उसी तरह से हम यह चाहते हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनको भी पूर्ण तरह से एक अधिकार मिले ।…(व्यवधान) उनके अधिकारों का संरक्षण हो ।…(व्यवधान)

          महोदय, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हमारा जहाँ यह प्रयास है कि हम अपने देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों को उचित संरक्षण देते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करें,…(व्यवधान) वहीं मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इससे पहले की सरकार थी, वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक, उसमें भी हम यह विधेयक लेकर आए थे ।…(व्यवधान) हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा की गारंटी देता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान देता है ।…(व्यवधान) अनुच्छेद 15 के खंड 1 और खंड 2 और अनुच्छेद 16 का खंड 2 में अभिव्यक्ति के उल्लंघन और निर्बंधन के साथ लिंग संबंधी भेदभाव न हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ।…(व्यवधान) अनुच्छेद 19 के खंड 1 में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है ।…(व्यवधान) इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल, 2014 को एक आदेश दिया था, जिसमें हमने देखा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के लिए और उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए सीधे-सीधे निर्देशित किया गया था।…(व्यवधान) हमारी सरकार अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह प्रावधान लेकर आई है, जिसमें उभयलिंगी व्यक्तियों को परिभाषित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं ।…(व्यवधान) उन प्रावधानों के माध्यम से हम 27 नई ऐसी यहाँ पर उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए इसे लेकर आए हैं ।…(व्यवधान) माननीय राष्ट्रपति जी की अनुशंसा के आधार पर आज यह अधिनियम हम यहाँ पर लेकर आए हैं।…(व्यवधान) इससे पूर्व वर्ष 2016 में भी लोक सभा में हम इस अधिनियम को लेकर आए थे, जिसकी जाँच के लिए एक विशेष कमेटी बनी और उनकी सिफारिशों को भी सम्मिलित करते हुए हम लोगों ने इस अधिनियम को वर्ष 2018 में, 17 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में पारित कर दिया था ।…(व्यवधान) लेकिन लोक सभा व्यपगत होने के कारण, उस समय चुनाव आ गए, राज्य सभा में यह अधिनियम पारित नहीं हो पाया ।…(व्यवधान) उसकी वजह से यह पुन: लोक सभा में लाया गया है ।…(व्यवधान)

लोक सभा में इसे पारित करके अपने उभयलिंगी भाई-बहनों को, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें समान अधिकार देने के लिए हम काम कर रहे हैं ।…(व्यवधान) समाज में हमने देखा है कि उनके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा के लिए उन्हें स्कूल जाना हो तो घर में ही उनका विरोध प्रारम्भ हो जाता है ।…(व्यवधान) घर में पड़ोसी और आस-पड़ोस के लोग जिस तरह से उस परिवार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसके कारण परिवार के लोग भी बहुत ही जल्दी ऐसे बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपने घर से निष्कासित कर देते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि उन बच्चों की न तो उचित शिक्षा हो पाती थी और न ही उनका ठीक ढंग से पालन-पोषण हो पाता था ।…(व्यवधान) जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं।…(व्यवधान) उन्हें रोजगार से इसलिए वंचित कर दिया जाता है कि वे ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते हैं।…(व्यवधान) उन्हें रोजगार का समान अवसर भी नहीं मिलता है ।…(व्यवधान) हमारी सरकार, जैसा मैंने कहा कि यह एक संवेदनशील सरकार है और इस सरकार ने इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया है ।…(व्यवधान) उभयलिंगी बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से हमने शक्तियां उपलब्ध कराने का काम किया है ।…(व्यवधान)

          माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस अधिनियम के माध्यम से 27 ऐसे प्रावधान किए हैं, जिनके द्वारा केन्द्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाईं जाती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ, बिना भेद-भाव के ट्रांसजेंडर्स को मिल सके ।…(व्यवधान) इसके अलावा, अन्य विधियों में, उनके जो भी कानूनी अधिकार हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने उन्हें अधिकार दिए हैं।…(व्यवधान) इसके साथ ही साथ, उनकी मदद के लिए यदि सद्भावपूर्वक इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई को करने में यदि कोई कठिनाई आती है या कोई प्रावधान भी होता है, उसको भी संरक्षण देने की व्यवस्था हमारे सरकार ने की है ।…(व्यवधान) ‘समुचित सरकार और समुचित अधिनियम’ ऐसी अधिसूचना बनाकर पूर्वगामी शक्तियों के आधार पर ट्रांसजेंडर्स के हितों के संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम किया है ।…(व्यवधान)

महोदय, हमारी सरकार ने उभयलिंगी लोगों के अधिकारों की सुरक्ष के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् बनाने का भी निर्णय लिया है ।…(व्यवधान) इसके संबंध में, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नीतियां, कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएं तैयार करने का काम हमारी राष्ट्रीय परिषद् करेगी । इसके अध्यक्ष हमारे माननीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री होंगे और इसके उपाध्यक्ष हमारे राज्य मंत्री होंगे ।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमारी जो परिषद् है, इसे इतनी शक्तियां दी गईं हैं कि इसके आधार पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार संबंधी जो व्याधियां आती हैं, उन नियमों और कानूनों में समय-समय पर परिवर्तन करके उभयलिंगी लोगों के अधिकारों का संरक्षण इस अधिनियम के द्वारा किया जा सके, इसके लिए हमने प्रावधान किए हैं ।…(व्यवधान) साथ ही साथ, जो उभयलिंगी लोग होते हैं, उन्हें बहुत से लोग चिढ़ाने का काम करते हैं ।…(व्यवधान) उनके खिलाफ ऐसे जुमले कहते हैं, जिनसे उनका अपमान होता है ।…(व्यवधान) कई बार उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं ।…(व्यवधान) वे सामान्य रूप से जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकने के भी अपराध किए जाते हैं ।…(व्यवधान) ऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया है।…(व्यवधान) साथ ही साथ, हमारी सरकार ने, जो राष्ट्रीय परिषद् बनेगी, उसको यह भी अधिकार दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विधि मंत्रालय आदि ऐसे सभी मंत्रालयों से वह अपना समायोजन करेगी।…(व्यवधान) उसको अन्यान्य अधिकार, जो इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित होते हैं, उन्हें भी रोकने का काम इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा ।…(व्यवधान) साथ ही साथ, हमने इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की है कि उन्हें निवास का अधिकार दिया जाए ।…(व्यवधान) जहां वे चाहते हैं, उन्हें वहां रहने का अधिकार दिया जाए ।…(व्यवधान) यह नहीं कि उन्हें गांव से निकाल दें, घर से निकाल दें, समाज से निष्कासित करें, ऐसी सभी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा ।…(व्यवधान) ट्रांसजेंडर लोग जब और जहां चाहेंगे, वहां उन्हें निवास करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होगा।…(व्यवधान) वे समाज में रह सकेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, ऐसी व्यवस्था भी हम लोगों ने इस अधिनियम के माध्यम से की हैं ।…(व्यवधान) शैक्षणिक संस्थाएं और रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं, इस कारण कि वे उभयलिंगी हैं, उनमें उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से या उनमें ऐसी योग्यता है कि वे किसी नौकरी के लायक हैं तो उन्हें इससे रोका नहीं जा सकेगा।…(व्यवधान) इसके साथ ही अगर वे स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उन रोजगारों के लिए भी उन्हें पूरा अवसर, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और उनके कानून होंगे, उनके अनुसार उन्हें वह दिया जाएगा ।…(व्यवधान)

साथ ही साथ अगर उभयलिंगी लोग अपना प्रमाण-पत्र मांगते हैं, तो उनको प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा की गई है । …(व्यवधान) इसमें जिला के जो जिला मस्ट्रिेट होंगे, उनके सामने आवेदन करने के बाद हमारे ट्रांसजेंडर लोगों की एक जांच होगी ।…(व्यवधान) इसके लिए एक सिस्टम है,  तीन लोगों की एक कमेटी है ।…(व्यवधान) उस कमेटी के द्वारा उनको प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा । इसके साथ ही एक बड़ा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया । …(व्यवधान) अगर कोई ट्रांसजेंडर भाई-बहन अपने लिंग का परिवर्तन कराता है, तो उसको यह अधिकार होगा…(व्यवधान) इस अधिकार के द्वारा यदि वे पुरुष या महिला में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बाद अगर वे चाहेंगे, तो उनके प्रमाण-पत्र को पुन: संशोधित किया जाएगा । …(व्यवधान) एक मेडिकल जांच के बाद, जिस श्रेणी में वे आए हैं, चाहे वे श्रेणी पुरुष के हों या महिला के हों, उसी श्रेणी का प्रमाण-पत्र उनको देने का काम इस अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । …(व्यवधान) साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी, चाहे वह आवास संबंधित हो या पेंशन आदि से संबंधित योजना हो, उन सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी ट्रांसजेंडर लोगों को देने का काम हमारी सरकार करेगी ।…(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने यह प्रयास किया है, जहां यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, वहीं हमारे जो भाई यहां वेल में मौजूद हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा कर रहे हैं ।…(व्यवधान) आज धारा 370 को समाप्त करने की बात हो रही है । इसके विरोध के कारण वे आज वेल में खड़े हैं ।…(व्यवधान) मैं आप से यही कहना चाह रहा था ।…(व्यवधान) मैं इस अधिनियम का समर्थन करते हुए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं । हमारे जो ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनके विरुद्ध अपराधों में अधिकतम सजा दो वर्ष की है ।…(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से सामान्य लोगों को सजा दी जाती थी, वैसी सजा उनको भी देने का प्रावधान किया जाए ।…(व्यवधान) साथ ही साथ जो दिव्यांग व्यक्ति थे, हम वर्ष 2016 में अशक्त व्यक्तियों के अधिकार के लिए अधिनियम लेकर लाए थे ।…(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस दिव्यांग अधिनियम को भी इसमें शामिल किया जाए । उसमें जो अधिकार दिव्यांगों को प्राप्त है, वह अधिकार भी ट्रांसजेंडरों को देने का काम हमारी सरकार करे । इसके साथ ही साथ अशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग की श्रेणी में भी इनको शामिल किया जाए।…(व्यवधान) दिव्यांगों के लिए हमने नौकरी और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी रोजगार और नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों की तरह आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करे ।…(व्यवधान) साथ ही साथ जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए अधिनियम लाकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम किया है ।…(व्यवधान)  हमारा वर्ष 2022 का जो नए भारत का संकल्प है, न्यू इंडिया कंसेप्ट है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को घर, शौचालय, बिजली, गैस और रोजगार उपलब्ध कराने का काम करने जा रहे हैं,…(व्यवधान)  मैं चाहता हूं कि सरकार उसी तरह से ट्रांसजेंडरों को भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए । जिनके पास घर नहीं है, उनको घर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकार द्वारा किया जाए । …(व्यवधान)  निश्चित रूप से यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है । यह हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहनों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लेकर आएगा ।…(व्यवधान)  आज समाज में ट्रांसजेंडर लोगों को हम लोग भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं । घर से लेकर समाज और स्कूल से लेकर रोजगार के स्थानों पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था ।…(व्यवधान)  ट्रांसजेंडर होने के नाते उनके पास कोई अधिकार नहीं था । हमारी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि घर-परिवार से लेकर समाज के अन्य स्थानों पर भी उनको संरक्षण देने का काम इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा । …(व्यवधान) उसके साथ-साथ उनको उचित शिक्षा मिल सके, जितना वह पढ़ना चाहे, जितनी उनमें योग्यता हो, उसके अनुसार उनको रोजगार मिले । वे समाज की मुख्यधारा में आएं ।…(व्यवधान) उनकी जो योग्यता या क्षमता है, उसका लाभ राष्ट्र के निर्माण में हो । इन सारी बातों को लेकर हमारी सरकार यह अधिनियम लाई है ।…(व्यवधान) निश्चित रूप से इसका स्वागत होगा । हम सभी इस अधिनियम का समर्थन करें । इसके लिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है । मैं आप सभी से पुन: अनुरोध करते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती  :   उपस्थित नहीं ।

डॉ. संजय जायसवाल ।

…( व्यवधान)

*m15 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक इम्‍पॉर्टेंट बिल, दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2019 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।…(व्यवधान) आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है।…(व्यवधान) आज हम लोग 70 साल की सारी गलतियों को ठीक कर रहे हैं । …(व्यवधान) हमारे संविधान में पुरुषों को अधिकार दिए गए, स्त्रियों को अधिकार दिए गए, लेकिन उभयलिंगियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया । …(व्यवधान) मैं आभारी हूं कि संविधान में जो केवल पुरुष और स्त्री के तौर पर व्याख्या हुई थी, आज हमारी सरकार ने उभयलिंगियों को सारे अधिकार देकर के, जो 72 साल की देश की गलती थी, उसको सुधारने का काम आज यह लोक सभा कर रही है।…(व्यवधान) मैं कांग्रेस मित्रों का भी आभारी हूं कि वे सब वेल में होने के बावजूद भी पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं । …(व्यवधान) वेल में रहने के बावजूद भी मेरे सारे वक्तव्य पर जिस तरह से ये इतनी जोर से तालियां पीट रहे हैं, यह बताता है कि इनका पूरा समर्थन इस बिल के साथ है।…(व्यवधान) इसके लिए मैं कांग्रेस मित्रों का भी आभारी हूं ।…(व्यवधान) मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो भी 1947 की गलतियां हुई हैं, वे सब इस लोक सभा में हम आज ठीक कर रहे हैं।…(व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का और उनके राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि ये एक ऐसा कानून लाए हैं, जिसकी जरूरत इस देश को पिछले 72 सालों से थी । …(व्यवधान)  चाहे वह हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, चाहे वह मुस्लिम माइनोरिटी एक्ट हो, कहीं भी हमारे देश में उभयलिंगियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी । …(व्यवधान) लेकिन आज यह देश उनके अधिकार के प्रति भी जागरूक होकर उनको इनसाफ दिलाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा है ।…(व्यवधान) इसके लिए मैं पूरी की पूरी लोक सभा को बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।…(व्यवधान)

आज एक ऐतिहासिक दिन है ।…(व्यवधान) पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में उभयलिंगियों के अपने अधिकार हैं, लेकिन आज तक वे अधिकार हमारे देश में नहीं मिल पाए थे ।…(व्यवधान) हमारे यहां यह परिभाषित ही नहीं था कि उभयलिंगी की डेफिनिशन क्या होगी?…(व्यवधान) आज हमारी सरकार इसकी डेफिनिशन को कह रही है । …(व्यवधान) यह केवल उनकी व्याख्या ही नहीं कर रही है, बल्कि उनको यह अधिकार भी दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनको अलग से सर्टिफिकेट मिल सके ।…(व्यवधान) वह सर्टिफिकेट सीएमओ और सोशल वेलफेयर देगा । …(व्यवधान) हमारी सरकार इस बात के लिए बहुत संवेदनशील है । …(व्यवधान) आप कहेंगे तो लंच के बाद मैं बोल लूंगा । …(व्यवधान) सरकार बहुत संवेदनशील है कि उभयलिंगियों की परिभाषा कैसी होनी चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार ने सोशल वेलफेयर अधिकारी और सीएमओ को अधिकार दिया ।…(व्यवधान) पर इस संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा है कि अलग से अगर वे चाहें, तभी यह सर्टिफिकेट लें और इसके लिए किसी भी तरह का फोर्स उन पर नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान)

इसके अलावा उनको अब रहने का भी अधिकार मिल रहा है, राइट ऑफ रेजीडेंस मिल रहा है ।…(व्यवधान) अभी तक उनको यह अधिकार नहीं था ।…(व्यवधान) उनके घर में कोई डिसक्रिमिनेशन कर देते थे, बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता था, तो कहीं माता-पिता स्वयं छोड़ देते थे ।…(व्यवधान) आज उस तरह का कोई डिसक्रिमिनेशन इन उभयलिंगियों के साथ नहीं कर सकता है ।…(व्यवधान)

इसके अलावा उनको रोजगार में भी सुविधा मिले, इसका सारा ध्यान यह सरकार रख रही है । …(व्यवधान) रोजगार और शिक्षा की सुविधा उनको मिले ।…(व्यवधान) खास कर हमारे डॉ. किरीटभाई सोलंकी बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में उनके साथ डिसक्रिमिनेशन होता था ।…(व्यवधान)    

13.00 hrs मैं सरकार का आभारी हूं कि सारे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है । केंद्र सरकार ने स्वयं और राज्य सरकारों ने भी तय किया है, चाहे स्क्लि डेवलपमेंट का क्षेत्र हो या वोकेशनल ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, सभी जगह अलग से रिजर्वेशन हो ।

          मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस मुख्य बिल पर बोलने का मौका दिया और 70 साल की नाइंसाफी को दूर किया ।

 

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.01 hrs The Lok Sabha then adjouned for lunch till Fourteen of the Clock.

 

14.02 hrs The Lok Sabha reassembled after lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock   (Shrimati Meenakashi Lekhiin the Chair) श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, क्या हम लोग एडजर्नमेंट मोशन उठा सकते हैं । 

माननीय सभापति : अभी नहीं, अभी हाउस का बिजनेस चल रहा है ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जा रही है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, ऐसा नहीं है ।

…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, माननीय रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं । हम तो उस समय भी तैयार थे । …(व्यवधान) आप लोग वैल छोड़ना नहीं चाह रहे थे । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप तैयार थे, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया था । …(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, we have also given notice of an Adjournment Motion. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Baalu, right now, the Business of the House is already started, the Transgender Bill needs to be passed.  The hon. Member is on his legs.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let us get over with this. 

… (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Madam, first of all, the business taken by the House should be completed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, the Adjournment Motion means, you adjourn the House. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Adhir ji, it means, your request for adjournment has been declined.  It would have only given you an opportunity to say something for which the hon. Defence Minister was also there.  Now, the Business of the House is already started.  The Member is on his legs.

          Dr. Sanjay Jaiswal ji.

… (Interruptions)

   

14.04 hrs TRANSGENDER PERSONS (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 2019 Contd.

 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे लंच के बाद अपना भाषण कंटिन्यू करने का मौका दिया ।

14.04 hrs At this stage Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and sat on the floor near the Table.

 

मेरे भाषण  में दो बातें छूट रही हैं, वह है कि यह पहली बार है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है । …(व्यवधान) पहले आप मेरी बात को खत्म हो जाने दीजिए, आप किसी सदस्य को रोक कर कैसे बोल सकते हैं । मेरा भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है । मेरा भाषण समाप्त हो जाने दीजिए, फिर आप जो चाहे बोलिएगा ।  …(व्यवधान)

          सभापति महोदया, यह पहली बार है कि किसी भी उभयलिंगी के साथ जबर्दस्ती की जाती है या उनसे जबर्दस्ती भीख मंगवाई जाती है या उनको बांडेड लेबर किया जाता है या जो सार्वजनिक उपयोग की चीजें हैं, उनमें उनके साथ गैर बराबरी की जाती है…(व्यवधान)

14.06 hrs At this stage Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Member came and sat on the floor near the Table.

 

जो कानून लाया गया है, वह उनकी चिंता करता है । देश में 72 साल बाद खुशी की बात है कि उभयलिंगियों को पूर्ण रूप से अधिकार मिल रहे हैं । यह पहली बार है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेन्डर पर्सन्स बन रही है । इसके अन्तर्गत उभयलिंगियों को देश में क्या-क्या अधिकार मिलें, कैसे उनको शिक्षा में उचित बढ़ावा मिले, कैसे उनको नौकरी में उचित बढ़ावा मिले, किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव न हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेन्डर पर्सन बन रही है । इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस चेयरपर्सन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस वाइस चेयरपर्सन रहेंगे इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी रहेंगे । स्वास्थ्य विभाग से, गृह विभाग से और एच आर डी विभाग से एक-एक रिप्रजेंटैटिव रहेंगे, इसके अलावा इसमें नीति आयोग का भी रिप्रजेंटेशन रहेगा, जिससे देश में भविष्य की जितनी भी योजनाएं बनेंगी, वे उभयलिंगियों को ध्यान में रखकर बनेंगी । एक बहुत अच्छी बात है कि एन.एच.आर.सी का भी मैम्बर एन.सी.टी. में रहेगा और इस तरह से उनके जो ह्यूमन राइट्स के वाइलेशन होंगे, अभी तक हमें उनके ह्यूमन राइट्स पर ग्रीवान्स करने का अधिकार नहीं होता था, यह पहली बार है कि एन.सी.टी. बन जाने के बाद एक पूरी की पूरी कमेटी केन्द्रीयकृत बन रही है । जिस तरह से किरिट भाई बोल रहे थे कि कितनी ही तरह की डिसक्रिमिनेशन्स हॉस्पिटल में इलाज के दरम्यान झेलनी पड़ती हैं, पुरुष वार्ड वाले कहते थे कि स्त्री वार्ड में जाइए और स्त्री वार्ड वाले कहते थे कि ये कहां से आ गए, तो अब इस तरह की डिसक्रिमिनेशन्स को झेलना नहीं पड़ेगा । केन्द्र सरकार जो वेलफेयर मेजर्स बनाएगी, उसमें भी उसका ध्यान रखा जाएगा । मैं कांग्रेस के मित्रों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि जब मैं पिछली बार भाषण दे रहा था तो उन सभी ने वेल में आने के बावजूद भी तालियां पीटकर के मेरा उत्साह बढ़ाया था और सम्पूर्ण ट्रांसजेन्डर समुदाय का उत्साह बढ़ाया था । यह 72 साल का क्रांतिकारी बिल है । 72 साल पहले कांस्टिट्यूशन में स्त्री और पुरुषों को तो समानता का अधिकार मिला था, लेकिन उभयलिगिंयों को अधिकार नहीं मिला था । यह लोकसभा आज उभयलिंगियों को अधिकार दे रही है, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी एकमत होकर इस बिल का समर्थन करें और इस देश में एक नया इतिहास रचें कि स्त्री पुरुषों के बाद उभयलिंगियों को भी इस देश में बराबरी का अधिकार दिया जाता है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m16 श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद, कि आपने मुझे इस बिल The Transgender persons (Protection of Rights) Bill, 2019. पर बोलने का मौका दिया । मैं आपको और सदन को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ट्रांसजेन्डर्स लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के एक स्थान पर की थी और उस मीटिंग में मैं और ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी शामिल हुए थे । सभापति महोदया, जब हम लोग ने उनकी पीड़ा को  सुनना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी समस्या को अब तक क्यों नहीं देखा गया । जब लोगों ने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने अपना दर्द बताया कि कैसे पता चलने पर वे घर से निकाल दिए गए, कैसे समाज में जाने के बाद लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया, ऐसे लोगों के साथ रेप की घटनाएं हुई, ऐसे लोगों के जीवन को इस समाज के लोगों ने भी इस तरह से देखा कि वह सब कुछ सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दूसरे ही दिन सुबह पार्लियामेंट में आकर इस बात को रखूं ।

मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं । मैं इस विभाग के मंत्रिगण माननीय थावर चंद गहलोत जी, कृष्णपाल गूजर जी और कटारिया जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया है । मुझे थोड़ी देर पहले दुख हो रहा था कि इतना महत्वपूर्ण बिल लाया गया है और जितने वक्ता यहां बोल रहे थे, उनकी बातों को सब लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे । नैतिकता हमेशा ही सदन की सबसे बड़ी मर्यादा होनी चाहिए । ऐसे बिल पर भी अगर यहां विचार न हो तो निश्चित रूप से कभी-कभी दुख होता है ।

सभापति महोदया, मैं उन लोगों द्वारा कही गई सारी चीजें, जिनको उन्होंने मुझसे कहा था कि सदन में रखा जाए, मैं यहां रखना चाहता हूं, जिससे देश को पता चलेगा कि वे लोग चाहते क्या हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स चाहते क्या हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जो मांगें थीं, उनमें से मैक्सिमम मांगों को इस सरकार ने, इस मंत्रालय ने इस बिल में शामिल किया है, इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी और पूरे मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं । यह ‘टीम’ कहती है कि अच्छा है कि सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को हटा दिया है । वह ‘टीम’ इसकी सराहना कर रही है । जब-जब मैं ‘टीम’ शब्द कह रहा हूं, तब यह मान लिया जाए कि ट्रांसजेंडर लोगों की एक पूरी टीम है । उन लोगों ने लगभग 500 की संख्या में एक मीटिंग की, उनकी संसद चल रही थी,  ‘ट्रांसजेंडर पर्सन्स की संसद’ चल रही थी और उसमें ये बातें उनके मिनट्स से निकलकर आईं, जो हम दो सांसदों के समक्ष रखी गईं । उन्होंने एक मांग और रखी थी कि उत्पीड़न, बलात्कार और ट्रांसजेंडर पर्सन्स की हत्या के खिलाफ मजबूत कानून हो, क्योंकि अभी केवल छ: महीने से दो साल तक की सजा का प्रावधान है । उनका कहना था कि सरकार ऐसे लोगों को, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बलात्कार या हत्या में शामिल होते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए । यह मांग भी उन्होंने की थी । नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए आरक्षण के बारे में बात की गई थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए कई क्षेत्रों में आरक्षण की आवश्यकता है । मुझे बहुत खुशी है कि इस बिल में भी उनकी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है । उन्होंने एक बात कही थी, अब सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हमें अपने मन में उस शब्द के प्रति जो भाव है, उसे बदलना पड़ेगा, कि हिजड़ा संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है । लोगों के मन में इसके प्रति एक अच्छा भाव लाने की जरूरत है । कई बार ईश्वर की इस नियामत को, हमें कई जगह पर उसे स्वीकार करके चलना चाहिए । जब वे लोग बोल रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वे लोग अपनी बातें फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे थे, वे लोग इतने विद्वान लोग थे । ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों की बातों को मैंने लिखा था, उन्होंने यह भी मांग की थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास की बात हो । नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार स्किल डेवलपमेंट पर जिस प्रकार से काम किया है, इस देश में जो लोग समझते थे कि पता नहीं डिग्री लेने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, मनोज तिवारी की तरह, क्योंकि मेरे पास भी डिग्री थी । मैंने पहले भी बताया था कि डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिली और मैं उसको जोर-जोर से बोलता हूं, जिससे देश के लोग जानें कि सिर्फ डिग्री लेने से ही हमें काम नहीं मिल सकता, हमें स्किल्ड होना पड़ेगा । यह बात भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स की मीटिंग में हमसे कही गई थी । उन लोगों ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, वह बात उन्होंने अंग्रेजी में बताई थी ।

Make gender affirmation and gender change simple for the transgender people. इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ।…(व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं । किरिट सोलंकी जी ने अपने संभाषण में यह बात कही थी। इसको भी इस बिल में लाया गया है, यह बहुत खुशी की बात है । उन्होंने एक मांग रखी थी, shelter for the transgender persons who are thrown out by their families. ऐसे लोग जिनको पता चलता है कि ईश्वर ने कुछ अलग रचा है, उनको घर से निकाल दिया जाता था । अभी संजय जायसवाल जी ने भी अपने संभाषण में कहा है कि इस बिल के आने के बाद अब कोई लीगली हिम्मत नहीं कर पाएगा । जब मैं उन लोगों की बातें सुनता था, तो उनको नोट करके रखता था । आज मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का विषय है कि उन सारी चीजों को इस बिल में रखा गया है । Instead of rehabilitation, focus on skill building and providing soft loans for entrepreneurship. यह उन लोगों ने इतनी अच्छी बात कही थी कि हमारी रिहैबिलिटेशन की जगह, आप हमें स्किल्ड और उन क्षेत्रों में मजबूत करने की कोशिश कीजिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ।

सभापति महोदया, मैंने एक उदाहरण देखा है । उस घटना के लगभग 20-25 दिनों बाद, मुझे एक फैमिली मिलती है । मैं इस पवित्र अगस्त हाउस को उस जानकारी से अवगत करना चाहता हूं । दो-तीन जगहों पर उनकी बात सुनने के बाद, मैं सभाओं में बोलता था । एक दिन मेरे पास एक फैमिली आई, उनके तीन बच्चे थे । उन्होंने हम से उनका परिचय कराया तो उनके पिताजी ने खुद हम से बोला कि मनोज जी मेरा एक बच्चा ट्रांसजेंडर है । मैं समझता हूं कि उनके लिए इस अगस्त हाउस में ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं । पूरा देश इस बात को समझे कि हमें इनको निकालने की या कहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं है । उनको सजा देने की आवश्यकता नहीं है और न उनको कोई जबर्दस्ती ले जा सकता है, ऐसी किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए । हम ने इन सारी चीजों को इसमें रखा है ।

एक बहुत ही प्रसिद्ध किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं । वह गोरखपुर से हैं । मैं इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूं कि उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी संस्था बनाई है । जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा था, तो नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की उस व्यवस्था के लिए हर जगह तारीफ हो रही थी । जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी स्नान करने जाते थे, तब सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी । वह महामंडलेश्वर बनाए गए हैं । हमारे भारत के सभी संतों का धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किन्नर नरेश को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है । जिनका धर्म जबर्दस्ती परिवर्तन किया जा रहा था, जो किन्नर हो जाते थे, उनका एक विशेष धर्म में परिवर्तन कराया जाता था । वे उन 98 प्रतिशत लोगों को कुंभ में वापस लाए । पूरी संस्कृति उन पर गर्व कर रही है ।

आज जो बिल इस सदन में आया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए, सदन से प्रार्थना करूंगा और विपक्ष के अधीर रंजन जी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक इस बिल पर चर्चा हो रही है, तब तक सदन को बाधित न करें और सभी लोग मिल कर इस बिल को पास करें । आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

 

*m17 श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):  सभापति महोदया, मैं the Transgenders Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदया, समाज के एक महत्वपूर्ण घटक को न्याय देने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है । जैसे संविधान के आर्टिकल-14 में देश के सारे नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है । समानता हमारा अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस घर में ऐसे बच्चों का जन्म होता था, उनके माता-पिता के लिए एक समस्या उत्पन्न होती थी ।

भविष्य में ऐसे बच्चों का क्या बनेगा, इसी सोच में परिवार वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । हमारे देश में लाखों की संख्या में ट्रांसजेंडर्स हैं, खासकर मुम्बई जैसे बड़े शहर में लगभग 3 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं । भगवान की कृपा से उन्हें मानव जन्म मिला, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं था । उन्हें रास्ता दिखाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हुआ, इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं ।

          सभापति महोदया, जैसा कि मनोज तिवारी जी ने बताया कि पढ़ने-लिखने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती थी और कोई उन्हें नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं होता था । इस विधेयक ने सारी समस्याओं का निवारण करके सभी क्षेत्रों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सैक्टर में नौकरी हो, ये सारे दरवाजे खोले हैं । यदि उनके ऊपर कोई अन्याय करने की कोशिश करता है, तो न्यायालय के माध्यम से उन्हें संरक्षण देने का काम किया है । मैं अभिमान से बताना चाहता हूं कि मुम्बई विद्यापीठ एकमात्र ऐसा विद्यापीठ है, जिसने इस विधेयक के लाने से पहले ही उनके बारे में सोचा । जैसे पहले स्कूल में ऐसे बच्चों को डालते थे, तो यह समस्या आती थी कि उनके वर्ग के आगे क्या लिखें । लेकिन मुम्बई विद्यापीठ एकमात्र ऐसा विद्यापीठ था, जिसने इस वर्ष से ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ही अलग कर दी और बिना किसी संकोच के मुम्बई विद्यापीठ के कई कालेजेज में ट्रांसजेंडर्स एडमिशन ले सकते हैं और वे सम्मान से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं और एक ऐसी बड़ी संस्था महाराष्ट्र में काम करती है । उसका कहना है कि कानून बन चुका है लेकिन ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का भी निर्माण करने की आवश्यकता है । इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने निधि का प्रावधान किया है और राज्य सरकार को भी निधि देने की आवश्यकता है । ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड तैयार हो, तो उनके भविष्य के निर्माण के लिए स्थायी हल निकाल सकते हैं और इस वर्ग का भला हो सकता है । मैं एक बार फिर से देश के वंचित वर्ग, जिसकी संख्या करोड़ों में है, ऐसे ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए न्याय देने का काम, उनका जीवन सफल बनाने का काम लोक सभा में इस बिल के माध्यम से मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

 

*m18 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के पक्ष में लाए गए इस विधेयक पर आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है । मैं कांग्रेसजनों से कहना चाहूंगा कि वे ताली न बजाएं । ताली बजाने वाले वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही यह बिल लाया गया है । …(व्यवधान) आज से ताली बजाने वालों को ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Adhir ji, it has been made clear to you in the morning by the hon. Speaker.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It has been made clear that the business of the House must continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let this Bill go on. Then, you can speak afterwards.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You cannot just do this. In the morning, the hon. Speaker said it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let us not disturb a Member when he is speaking.

          Let this Transgender Persons Bill get over.

… (Interruptions)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : माननीय सभापति महोदया, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं अपने विपक्षी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह विधेयक उभयलिंगी लोगों के वेलफेयर का है । यदि उनकी बद्दुआ लग गई, तो आज जहाँ हो, वहाँ से भी गायब हो जाओगे । अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ताली बजा रहे थे । जो वर्ग ताली बजा रहा था, उसके लिए भी आज के इस विधेयक के बाद रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि का इंतजाम कर दिया गया है । आज के बाद उनको भी ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए उनका काम आप न करें ।

          इस विधेयक में लोहिया जी के गैर-बराबरी, बाबा साहब का समतामूलक समाज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की झलक मिल रही है क्योंकि अंत्योदय का मतलब केवल आखिरी व्यक्ति के मकान, दुकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि का ही इंतजाम करना नहीं होता है, बल्कि अंत्योदय का मतलब यह भी होता है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जो उपेक्षित है, पीड़ित है, शोषित है, गैर-बराबरी या असमानता का शिकार है, मान-सम्मान नहीं पा रहा है, अधिकारों से वंचित है, उसको भी ये सब देना अंत्योदय की ही श्रेणी में आता है । यही लोहिया जी की गैर-बराबरी है, यही बाबा साहब का समतामूलक समाज है ।

          संविधान शिल्पियों से गलती कैसे हो गई, मुझे इस बात का अचम्भा है । आर्टिकल 14 में जब समानता के व्यवहार की बात है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वर्णन तो है, लेकिन उभयलिंग का वर्णन नहीं है । बहुत-से विद्वान लोगों ने संविधान लिखा है, लेकिन 19-20 लाख की आबादी वाला यह वर्ग उनसे वंचित रह गया । आज संविधान की मूल आत्मा, जो प्रस्तावना है, की आत्मा भी प्रसन्न हो रही होगी, जब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री थावर चंद गहलोत जी ने इस तीसरे उभयलिंगी वर्ग को न्याय देने का काम किया है ।

          मैं कहना चाहूँगा कि मानव शरीर की जो एनाटामी है, उसमें हमारे और उनके सभी सिस्टम्स एक हैं । ब्लड वैसकुलर सिस्टम जो ट्रांसजेंडर्स का है, वही हमारा है, एक्सक्रिटरी सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है, नर्वस सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुदरत ने थोड़ी-सी गलती कर दी है, तो उसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए । लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

          उनकी आर्टिलरी और हमारी आर्टिलरी, उनकी वेन्स और हमारी वेन्स, उनकी किडनी और हमारी किडनी, उनका पैंक्रियाज और हमारा पैंक्रियाज, उनका ब्रेन और हमारा ब्रेन, उनका लीवर और हमारा लीवर, उनके लंग्स और हमारे लंग्स, उनकी आरबीसी और हमारी आरबीसी, उनकी डब्ल्यूबीसी और हमारी डब्ल्यूबीसी जब एक हैं, तो केवल एक अंग में कमी होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए । मेरा ऐसा निवेदन है ।

          क्या जन्म पर किसी का अधिकार है? क्या इस सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एफिडेविट के साथ कह सकता है कि वह अगला जन्म पुरुष में या स्त्री में या ट्रांसजेंडर में लेगा या उसका अगला जन्म फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में होगा या उसका अगला जन्म ट्राइबल में होगा या उसका अगला जन्म माइनोरिटी या शेड्यूल्ड कास्ट में होगा? हमें इतराना नहीं चाहिए और उनको शरमाना नहीं चाहिए । इसलिए सोसायटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ।

          मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और श्री थावर चंद गहलोत जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने, उनके विरुद्ध हो रहे भेदभाव को समाप्त करने, सरकार द्वारा कल्याणकारी उपायों की स्थापना एवं व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् का प्रावधान किया गया है ।

          महोदया, अभी तक इनको अपने नागरिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था । एक सर्वे के मुताबिक, थर्ड जेंडर की कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत लोगों को मानसिक हिंसा, शारीरिक छेड़छाड़, बलात्कार, घर से बेदखली, गैर-बराबरी, नौकरियों में भेदभाव, शिक्षण संस्थानों में पक्षपात आदि का शिकार होना पड़ता था ।

          यही नहीं, उन्हें माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता था । नौकरियों में आरक्षण न मिलना, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना, पुलिस द्वारा जबरन अशलीलता की धाराओं में इनका चालान किया जाना जैसी ज्यादतियों का भी इन्हें सामना करना पड़ता था ।

          सभापति महोदया, इनकी क्षमता को कम न आंका जाए । महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट उस दिन था, जिस दिन कौरवों और पांडवों, दोनों के गुरु द्रोणाचार्य जी जैसे शिक्षित व्यक्ति और उन सबसे ऊपर भीष्म पितामह उभयलिंगी द्वारा मारे गए थे । इसलिए इन्हें कमजोर न आंकें । शिखंडी के नाम से महाभारत में इस बात का ज़िक्र है । आज हम लोग उनके साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं । द्वापर में पांडवों को अज्ञातवास हुआ था और एक साल के लिए वे राजा द्रोपद के यहां छद्म वेश में रहे थे । वहां भीम ने रसोइए का काम किया था, नकुल ने हॉर्स-राइडिंग के एक्सपर्ट के रूप में काम किया था और अर्जुन ने ब्रहनला के रूप में, एक नृतकी के रूप में उनकी राजकुमारी को क्लासिकल डांस सिखाने का काम किया था । इसका मतलब राजभवनों में, महलों में, इलीट क्लास में उनका प्रवेश वर्जित नहीं था । आजकल हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं, यहां उनका प्रवेश वर्जित है । दिल्ली सल्तनत की बात हो, जिसमें मुगल लोग रहे हो, दरबार-ए-आम में हर कोई आ सकता था, लेकिन दरबार-ए-खास में हर आदमी नहीं पहुंच सकता था । मैंने अलाउद्दीन खिलजी की फिल्म देखी है, मैंने अनारकली वाली मुगल-ए-आज़म देखी है । थर्ड जेंडर वहां दिखाई देता है । थर्ड जेंडर कहां दिखाई देता है? शहज़ादियों के साथ, बेगमों के साथ । यह इतना बड़ा सम्मान था । यह अलग बात है कि शहज़ादियों और बेगमों को ट्रांसजेंडर से दूसरा खतरा नहीं था, लेकिन वे कांसपिरेसी कर सकती थीं, जहर मिला सकती थीं, हत्या कर सकती थीं, लेकिन कभी-भी इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि महलों में रहने वाले, दरबार-ए-खास में रहने वाले ट्रांसजेंडरों ने कभी बादशाह सलामत को, राजाओं को, रानियों को या शहज़ादियों को ज़हर देने का काम किया हो ।

          महोदया, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर लोग जब अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन कराते हैं, यह पूरी तरह नि:शुल्क होना चाहिए । यह 100 परसेंट नि:शुल्क होना चाहिए । सरकार ने मान-सम्मान, व्यवसाय, रोज़गार, आरक्षण के लिए व्यवस्था की है । हम भी सभ्य देशों में हैं । ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी यह किया है । जर्मनी और तस्मानिया ने सेक्स डिस्क्रिमिनेट्री एक्ट का अभिपालन किया है । हम भी उस श्रेणी में आ रहे हैं । यह नया बिल नहीं है । यह चुनाव के पहले लाया गया था । स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सुझावों के बाद अब यह और पुख्ता बनकर आया है । मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही उनको अपने बच्चे का सेक्स पता चलता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें उन्होंने स्लो-पॉइज़न के द्वारा उस ट्रांसजेंडर नवजात शिशु की धीमे-धीमे हत्या करने का काम किया है, सीधे हत्या करेंगे तो पुलिस आ जाएगी । इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे स्लो-पॉइज़न देने का काम किया । मैं उनसे इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है । भगवान न करे ‍कि आपके घर में पैदा हो, लेकिन अगर पैदा जो जाएगा तो थावर चंद गहलोत जी ने और कटारिया जी ने और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने आपके इस स्पेशल बच्चे के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, आरक्षण, मान-सम्मान और व्यवसाय का पूरा इंतज़ाम करने का काम किया है ।

          सभापति महोदया, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब लोहिया की गैर-बराबरी पूरी हो रही है, अंबेडकर के समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है और अंत्योदय योजना का काम हो रहा है । ऐसे समय हमारे विपक्ष के लोग जो सबसे पीड़ित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए विधेयक पास होने में भी कहीं न कहीं परेशानी डाल रहे हैं । इसलिए, आप तालियां बजाने का काम न करें । इस देश से व्यवसाय के लिए ताली बजाने का काम आज से मोदी जी ने समाप्त कर दिया है । हमारे थर्ड जेंडर के लोगों को अब ताली बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । मैं फिर एक बार इस विधेयक के पक्ष में माननीय मोदी जी, माननीय थावर चंद गहलोत जी मानननीय राज्य मंत्री कटारिया जी को अपने हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का यह बिल संविधान में समानता होते हुए भी जो असमानता थी, बाबा साहब की आत्मा भी आज कहीं न कहीं खुश हो रही होगी कि कहीं जो हमसे चूक हो गई थी, वह मोदी जी और थावर चंद जी ने और इस महत्पूर्ण ऑगस्ट हाउस ने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

 

*m19 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बिल जो आज सरकार ने पेश किया है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी, विभागीय मंत्री थावरचंद गहलौत जी, उनके मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्री और उनके अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं । आपने एक महत्वपूर्ण बिल को देश के ऐसे लोगों के हित में लाने का काम किया है, जिनके अंदर आज तक देश के अन्य लोगों के साथ अपने को जोड़ने की ताकत नहीं थी, आपने वह ताकत देने का काम किया है । …(व्यवधान) महोदया, उभयलिंगी समुदाय, देश में एक ऐसा समुदाय है, जो सर्वाधिक हाशिये पर है, क्योंकि वे पुरुष या स्त्री के लिंग के सामान्य प्रवर्गों में फिट नहीं होते हैं । परिणामस्वरूप वे सामाजिक बहिष्कार से लेकर, भेदभाव, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का सामना करते रहे हैं । आज इस सरकार ने उन लोगों को समानता में लाने का काम किया है । वास्तव में इस सरकार की जो दृष्टि है, जो उद्देश्य और मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उस दृष्टि को भी यह विधेयक पूरा करने का काम कर रहा है ।…(व्यवधान)  मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और खासकर अपने विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जब ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चर्चा हो तो हमें लगता है कि आपको उसका साथ और उसका समर्थन निश्चित रूप से देना चाहिए, नहीं तो वे लोग इस समय माफ नहीं करेंगे । जैसे परिस्थि‍ति और समय किसी को माफ नहीं करता है, वैसे ही वे लोग भी माफ नहीं करेंगे । इन लोगों की सुरक्षा के लिए बिल में जो व्यवस्था बनाई गई है कि उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग से इस बिल के खण्ड 6 में प्रावधान किया गया है । …(व्यवधान)

महोदया, वैसे ही खण्ड 5 में स्थापना एवं अन्य व्यक्तियों की बाध्यता, यानी अन्य के समान समतुल्यता की जो व्यवस्था इस बिल में बनाई गई है, वह वास्तव में सराहनीय है । इसके साथ ही सरकार द्वारा एक नहीं, इसमें अनेक कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं । समुचित सरकारी कल्याणकारी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करना, उभयलिंगी समभेदी लांछन न लगाना तथा ये गैर विभेदकारी होंगे, ये सारी बातें इस बिल के माध्यम से लाने का काम किया गया है । …(व्यवधान) इतना ही नहीं इसके साथ ही उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था है, जो समुचित और व्यापक है । सरकार ने इसे व्यापकता में लाने का काम किया है और आज हमें लगता है कि उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता हो रही होगी । जहां विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, वह उनको नजर में आ रहा होगा । कैसे इन लोगों के प्रति उनके मन में विभेद पैदा हो रहा होगा कि आज मुझे समाज में जोड़ने तथा समता के लिए सरकार काम कर रही है तो विपक्ष के लोग उस पर भी विरोध करने का काम कर रहे हैं ।…(व्यवधान)  हमारे एक साथी कह रहे थे कि उस समाज के लोगों को ताली बजाने का काम करना पड़ता था, लेकिन आज यह बिल पास होगा तो हमें लगता है कि वह काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा ।

महोदया, दो-तीन महत्वपूर्ण बातें, जो सरकार लाई है, उसके लिए बधाई देते हुए मैं सरकार से कुछ कहना और अपना सुझाव भी देना चाहता हूं । …(व्यवधान) । जैसे दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, यदि वैसे ही इसमें भी किया जाता तो उनके लिए एक और महत्वपूर्ण बात होती । मैं सरकार से कहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें, तो इस बात की ओर भी ध्यान दें । सरकार आज सबके लिए कुछ न कुछ कर रही है । …(व्यवधान) आज सरकार देश के लगभग 130 करोड़ लोगों का ध्यान रखने का काम कर रही है । सरकार ऐसे भाई और बहनों के लिए जो काम कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि यह भी जोड़ने की आज आवश्यकता है । आज अलग से जो अपने में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, उनमें यह सकारात्मक भाव और सरकार की ताकत उनके साथ जुड़ेगी ।

महोदया, मेरे साथी अभी बोल रहे थे कि परिवार के लोगों को भी लगता था कि क्यों हमारे यहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया है । उनको भी अपमानित होने जैसा बोध होता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि उनको भी लगेगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है । यह ईश्वर की देन है । जन्म, मरण, यश-अपयश विधि का विधान है । यह कोई अपने से नहीं कर सकता है । बच्चे दिव्यांग पैदा हो जाते हैं, लेकिन कोई माता-पिता यह नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दिव्यांग हों, कोई माता-पिता यह नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उभयलिंगी हों, लेकिन उसके बाद भी कभी-कभी ऐसे बच्चे होते हैं । इसकी वजह से अगर उनके परिवार और खासकर माता-पिता को पीड़ा या प्रताड़ना सहनी पड़ती है या इन्फीरियॉरिटी कॉम्पलेक्स होता है, तो मुझे लगता है कि यह विधेयक उसे भी दूर करने का काम करेगा ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देते हुए विशेष रूप से यह जरूर कहूंगा कि उन लोगों के लिए जो सुविधा आपने दी है, उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है । आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा और आपने इसे करके दिखाने का काम किया है । आज यह सरकार एक नहीं, बल्कि ऐसे अनेकों काम कर रही है, जो पिछले 70 वर्षों में आज तक नहीं हुए । विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए जो समस्याएं पैदा करने का काम किया था, उसको भी दूर करने का काम यह सरकार कर रही है । इसके लिए भी मैं हृदय से सरकार को बधाई देना चाहता हूं । …(व्यवधान)

महोदया, यह एक ऐसा बिल है, जिसके माध्यम से उभयलिंगी व्यक्तियों को समाज में समता का अधिकार तो मिलेगा ही, उनके मन में जो एक अलग कैटेगरी होने का भाव था, वह भी दूर होगा। अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जब उनकी इन लोगों से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो परिस्थिति बनी थी और उनका जो सीधा संवाद इन लोगों से हुआ था, वह बात वे बता रहे थे । अपनी बात बताते हुए उनके मन में कितना दर्द था, यह बात मैं समझ सकता हूं और समाज भी यह समझता है कि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन में कैसा अनुभव करता है । ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से यह बिल, यह विधेयक सुकून देगा और आज इन लोगों के मन में प्रसन्नता हो रही होगी और लग रहा होगा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है । आज का दिन कई मामलों में ऐतिहासिक है, उसमें यह मामला भी जुड़ गया है, जिसका निश्चित रूप से इन लोगों     को लाभ हुआ है । …(व्यवधान) । मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार को, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को, विभाग के माननीय मंत्री जी को और इस सरकार के ऐसे कैबिनेट में शामिल हमारे वरिष्ठ जनों को हृदय से बधाई देते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

           

*m20 श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): आदरणीय महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में दो शब्द बोलना चाहती हूं । हमारी सरकार ने इस सत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पास किए हैं, जिसमें से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है । हम बोलते हैं कि : ‘जत जिब, तत सिब ।’           महोदया, भगवान हमें जन्म देते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ समाज में हमने ही भेदभाव किया है । इसलिए मैं समझती हूं कि इनके मन की भावना को समाज ने समझने की कोशिश नहीं की है …(व्यवधान) समाज में जीने का उनका भी हक है, लेकिन उनको अपने ही परिवार से बिछड़ना पड़ता है । …(व्यवधान) समझ की कमी की वजह से माता-पिता अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को त्याग देते हैं । यह बिल पास होने के बाद माता-पिता अपने ट्रांसजेंडर बच्चों से इस तरह का व्यवहार अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें समाज के सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।…(व्यवधान) इसलिए इस बिल को लाने के लिए मैं हमारे मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। मैंने शॉर्ट में अपनी बात रखी है, लेकिन मेरे दिल में भी यह बात आती है जब भी मैं रास्ते से गुजरती हूं और देखती हूं ट्रांसजेंडर भीख मांग रहे हैं, कोई उन्हें भीख दे भी देता है, कोई गाली देता है, लेकिन उनका दर्द कोई नहीं समझता है ।…(व्यवधान) हमारी सरकार इन सब बातों को समझ कर यह बिल लेकर आयी है,  यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है । बहुत सारे बिल्स हैं, लेकिन यह उनसे ऊपर है क्योंकि यह बिल समाज को सुधारने के लिए लाया गया है । इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद करती हूं । धन्यवाद ।…(व्यवधान)

 

*m21 जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): सभापति महोदया, आज लोक सभा में प्रस्तुत ट्रांसजेंडर बिल पर इस महान सदन में चर्चा हुई है, जिसमें लगभग 18 माननीय सांसदों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार इ‍स बिल पर रखे ।…(व्यवधान) श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्रीमती शताब्दी राय जी, श्रीमती गीता विश्वनाथन जी, श्री अच्युतानंद जी, श्रीमती संगीता सिंह देव जी, जयदेव गल्ला जी, श्रीमती किरण खेर जी, पी. रवींदरनाथ जी, डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी, कल्याण बनर्जी जी, डॉ. किरीट पी. सोलंकी जी, अजय मिश्रा जी, डॉ. संजय जायसवाल जी, मनोज तिवारी जी, विश्वनाथ जी, एस.पी. सिंह बघेल जी, जनार्दन सीग्रीवाल जी और श्रीमती क्वीन ओझा और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं।…(व्यवधान)

          महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के विषय को लेकर भारत सरकार वर्षों से बिल लाने पर विचार कर रही थी । वर्ष 2012 में ट्रांसजेंडर्स के हकों को लेकर बम्बई हाईकोर्ट में सॉलवेशन ऑफ ऑप्रेस्ड लोगों के संबंध में एक पीआईएल दाखिल की गई । उस पीआईएल के आधार पर एक कमेटी बनाई गई ।…(व्यवधान) यह मामला चलते-चलते वर्ष 2016 में हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास आया । इससे पहले भी वर्ष 2015 में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल राज्य सभा में पास हुआ लेकिन उसके कुछ क्लॉजेज़ के ऊपर सहमति नहीं बनी । उसके बाद यह महसूस किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक बिल इस महान सदन में लाया जाए । …(व्यवधान)

          सभापति महोदया, वर्ष 2016 में हमारे आदरणीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत इस महान सदन में एक बिल लेकर आए ।…(व्यवधान)

उसके ऊपर कई बार चर्चा हुई है । वह बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी गया और स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद उस बिल के बारे में लगभग 27 रेकमेंडेशन्स आई थीं । हमने उसमें से अधिकतर रेकमेंडेशन्स को मान लिया था । वह बिल 16वीं लोक सभा में पास भी हुआ था, लेकिन उसके साथ ही लोक सभा का विघटन हो गया था । इसलिए वह बिल दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया था ।…(व्यवधान) उसके बाद एक बार फिर आदरणीय थावर चंद गहलोत जी द्वारा 19 जुलाई, 2019 को लोक सभा में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों से संबंधित इस बिल को लेकर इस महान सदन में आए हैं ।…(व्यवधान) इस बिल के अंदर ट्रांसजेंडरों के हितों की रक्षा की बात की गई है कि किस तरह से Prohibition against discrimination, Right to Residence, Right to Employment, Right to Education, Right to Healthcare and certificate जारी करना और ट्रांसजेंडर्स के लिए विविध वेलफेयर्स मीज़र्स को जारी करना है । ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो अपराध किए जाते हैं, उनके लिए पेनल्टी का प्रावधान करना है । उनके हितों की रक्षा के लिए एक नेशनल काउंसिल की स्थापना करना है ।…(व्यवधान) इस प्रकार के जो प्रावधान हैं, हमने आने वाले इस बिल के अंदर रखे हैं । आज सभी साथियों ने इसके ऊपर चर्चा की है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं कि सारे देश के अंदर ट्रांसजेडर्स की जो संख्या है, वह लगभग 4,87,803 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.04 प्रतिशत है । इसमें बार-बार एक्सपर्ट कमेटियों का भी गठन किया गया है । वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न प्रकार की हिदायतें भी दी थीं, जिससे इनके हितों की रक्षा हो सके ।

          आज हम देखते हैं कि इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी कोई ठोस बिल इनके हितों की रक्षा के लिए नहीं बन पाया था । इनके ऊपर यौन उत्पीड़न जैसी कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें मिलती रही थीं । यहां तक कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उन पर भी इनको कई बार अपमान सहना पड़ता है । कुछ लोग इनको रहने के लिए मकान इत्यादि नहीं देते थे । इस समुदाय के लोग जब भी किसी की खुशियों में शामिल होने के लिए जाते थे, लेकिन वहां पर भी इनको कई बार अपमान का सामना करना पड़ता था । ऐसी परिस्थितियों में सरकार के सामने उनके लिए गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के लिए एक गंभीर मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर हमारे मंत्रालय ने विचार-विमर्श किया और एक बहुत ही बेहतरीन विधेयक लेकर हमारे इस महान सदन में आई है । मैं इस महान सदन के सभी साथियों और सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें, ताकि हम अपने ट्रांसजेंडर्स भाइयों के हितों की रक्षा कर सकें ।

माननीय सभापति  : प्रश्न यह है:

          “कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का    उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड 2           परिभाषाएं  

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन     -        उपस्थित नहीं ।  

          डॉ. शशि थरूर          -        उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:  

          Page 2, line 22,-  

          after            “protection,”  

          insert          “quality of”.                                            (31)  

   

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

                       “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                    खंड 3                       विभेद का प्रतिषेध  

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर      -     उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 24 और 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:  

          Page 3, after line 19,-  

insert            “(j) the denial of human rights available to citizens under the Constitution.”.                  (24)  

   

Page 3, line 12,-  

after              “movement”  

insert            “in public places”.                   (32)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 और 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

                       “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                                   खंड 4         उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर   -        उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है :  

                       “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  4  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

   

                                                खंड 5          पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन  

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन     -        उपस्थित नहीं ।  

          डॉ. शशि थरूर          -        उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:  

          Page 3, line 26,-  

          after            “District Magistrate”  

insert           “or Revenue Divisional Officer or   

  Additional District Magistrate”.                  (33)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

                       “कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                                                   खंड 6             पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:

Page 3, line 31,--

after            “District Magistrate”  

insert           “or Revenue Divisional Officer or   

  Additional District Magistrate”.                  (34)  

          Page 3, line 32,--  

          after            “identity”  

          insert          “and an identity card or plastic card with electronic chip”.                                                                                                                (35)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 और 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

     

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

                       “कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

15.00 hrs                                   खंड 7                   लिंग में परिवर्तन   माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:

          Page 4, line 9,--

          after            “correctness”  

          insert          “, after thorough verification,”. (36)  

   

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

खंड 8               समुचित सरकार की बाध्यता माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I am not moving amendment Nos. 17 and 18.

 

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

Page 4, after line 28,--

insert           “(6) The appropriate Government shall take necessary measures to ensure that transgender persons do not indulge in begging or extortion for the purpose of their livelihood.”     (26)   माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                             

खंड 9                    नियोजन में विभेद न होना  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खण्ड  9  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खण्ड  10  और  11  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

    

खंड 12              निवास का अधिकार  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment Nos. 19 and 20.

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:

          Page 4, line 39,--

          omit             “except on an order of a competent court,”.                  (27) माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

खंड 13       शैक्षिक संस्थाओं की उभयलिंगी व्यक्तियों को  

               समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment No. 21.  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खण्ड  13  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                            खंड 14              वृत्तिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment No. 22.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                              खंड 15                 स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खण्ड  15  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया  ।  

    

खंड 16             उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खण्ड  16  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खण्ड  17  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

                     

खण्ड 18          अपराध और शास्तियां  

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या आप संशोधन संख्या 28 और 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री हिबी ईडन, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 19 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

…( व्यवधान)

 

माननीय सभापति : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

*t12 Title: Disccusion on the motion for consideration of the Surrogacy Regulation) Bill, 2019 (Discussion concluded and bills passed).

HON. CHAIRPERSON : Now we will take up item no. 10 - the Surrogacy (Regulation) Bill.

 

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move:

 

“That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”             Hon. Chairperson, Madam, I wish to apprise the hon. Members of the background why this Bill is brought before the Parliament. …(Interruptions) Unfortunately, in recent years India has emerged as a hub for surrogacy, especially for couples from other countries. A rough estimate says that there are about two to three thousand surrogacy clinics running illegally in the country and a few thousand foreign couples resort to surrogacy practice within India and the whole issue is thoroughly unregulated. There have been reports concerning unethical practices, abandonment of children born out of surrogacy, exploitation of surrogate mothers, and rackets involving intermediaries importing human embryos and gametes.

The 228th report of the Law Commission had recommended that the Government should enact a legislation to ensure that there is only altruistic surrogacy in the country and commercial surrogacy is banned. Similarly, there had been roughly 11 assurances given by the Government in the last one decade at different times in Lok Sabha as well as Rajya Sabha promising a Bill to regulate surrogacy in the country. There was also a Public Interest Litigation in the Supreme Court by one Shrimati Jayashree Wad, and responding to that Public Interest Litigation, the Supreme Court had also suggested to the Government that there should be a Bill to regulate surrogacy in the country. This Bill was, in fact, drafted by the Department of Health Research and it was brought before the Cabinet during the tenure of the last Cabinet.

It was approved by the Cabinet and then it was also discussed by the Group of Ministers. It was brought to the Parliament and then, it was referred to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee also. …(Interruptions) Then, it went back again to the Cabinet with the recommendations and then, it was brought to the Parliament again and was passed by the Parliament in the year 2018. But because of the fact that the term of the Lok Sabha had elapsed, that is why, this Bill had to be brought again after getting a fresh approval from the Cabinet.

          I would like to inform the hon. Members what the international scenario is right now. Commercial surrogacy is banned and is considered illegal in countries like New Zealand, Australia, Japan, China, Mexico, United Kingdom, Philippines, South Africa, Canada, Netherlands, Spain, Switzerland, Sweden, France, Germany and most of the European countries. Recently, Nepal and Thailand have also banned commercial surrogacy and declared it illegal. There are only two or three places in the whole world where it is allowed, that is, in Russia, Ukraine, and California, province of USA. …(Interruptions)

          I would like to quote a resolution of the European Parliament recently where they had condemned the practice of surrogacy and had said that they condemn the practice of surrogacy which undermines the human dignity of women, since their bodies and the reproductive functions are used as a commodity. …(Interruptions)

          I wish to inform the hon. Members that the Bill proposes to regulate surrogacy in India by establishing a National Surrogacy Board at the Central level and also State Surrogacy Boards at the State Level, and also appropriate authorities at the States as well as at the Union Territories levels. …(Interruptions) The purpose of the Bill is to ensure effective regulation of surrogacy, prohibit commercial surrogacy and also allow ethical surrogacy. It will also prevent exploitation of surrogate mothers and children born through surrogacy. There are various provisions in the Bill which describe how it will be implemented. I think, this is a very important social issue. It is not accepted in the developed countries and anywhere in the world.

          I would request this House to discuss this Bill and also to pass this unanimously because it is the need of the hour.                                

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

 

“That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   *m02 DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, please put the House in order. I cannot hear my own voice. …(Interruptions) How can we speak?

          I stand here to support ‘The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. This is actually being brought before the ART Bill, which is not right. The ART Bill must first be brought because for surrogacy to happen, Assisted Reproductive Technology must take place. But I cannot speak. …(Interruptions) Madam, please put the House in order. …(Interruptions) Their demand is that the hon. Prime Minister should be here. …(Interruptions) The demand is to put in a song. It is like this.

          Ore Halla Rajar Sena Tora Judhho Kore Korbi Ki Ta Bal           Mithhe Astro Shastro Dhore Pranta Kano Jay Beghore             O the soldiers of Halla King, what will you achieve through war?

          Why to die in futility by wielding weapons unnecessarily.

 

          So, this is all a hullabaloo. This has to be stopped. Madam, I cannot speak. I am so sorry.

 

*m03 PROF.  RITA BAHUGUNA JOSHI (ALLAHABAD): Hon. Chairperson, Madam, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this very important Bill that has been brought in by the Government.

          I congratulate hon. Minister, Dr. Harsh Vardhan and the entire Cabinet for bringing this Bill on such a sensitive issue. I stand here in support of the Bill.

          Madam, I feel that parenthood is the most satisfying and the most beautiful experience for a married couple.  In fact, majority of the women want to become mothers because they feel that motherhood completes their being. …(व्यवधान) हर महिला चाहती है कि वह माँ बने । हमारा समाज रूढ़िवादी समाज है । जब हमारे यहां विवाह होता है, तो यह मान लिया जाता है कि अब इसके बाद संतान होगी । …(व्यवधान) जब संतान होने में देरी होती है, तो परिवार का दबाव बनना शुरू होता है । जो कपल है, खास तौर से लड़की है, उसकी मानसिक स्थिति काफी प्रभावित होती है । …(व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि संतान न होने के कई कारण हो सकते हैं, यह बांझपन हो सकता है, विभिन्न प्रकार की हैल्थ कंडीशंस हो सकती हैं ।…(व्यवधान) साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने व्यवसायों में हैं या किसी अन्य बिजनेस में व्यस्त हैं । वे नहीं चाहते हैं कि उनका शरीर इस बोझ को ले या प्रजनन का काम करे ।…(व्यवधान) इस प्रकार अलग-अलग कारणों से लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे विकल्प से उनको संतान मिले । यह मैं आपसे सरोगेसी के लिए कह रही हूं ।…(व्यवधान) यह पूरी व्यवस्था की बात है, चाहे बांझपन से लड़ने के लिए हो, चाहे संतान पाने के लिए हो । जब आई.वी.एफ. आया और पहली आई.वी.एफ. संतान पैदा हुई, पहला सरोगेसी चाइल्ड लुई ब्राउन पैदा हुआ, उसके बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया ।…(व्यवधान) पूरी दुनिया में लोग जानने लग गए कि इसका एक वैकल्पिक तरीका है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है । ऐसा हो सकता है कि किसी की फैलोपियन ट्यूब में जाल है, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता है । ऐसा भी हो सकता है कि जो पति है, उसके स्पर्म में कमी हो ।…(व्यवधान) उन लोगों के स्पर्म, ओवा और एम्ब्रिओ को लेकर आई.वी.एफ. के माध्यम से संतानें पैदा की जाने लगी । फिर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आई कि जब कोई ऐसी महिला है, जिसका गर्भ नहीं टिकता, उसकी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके बाद यह हुआ कि हसबैंड और वाइफ के ओवा, स्पर्म और एम्ब्रिओ को लेकर किसी थर्ड पर्सन को दिया जाए ।…(व्यवधान) उसके बाद सरोगेसी आई । अब सरोगेसी शुरू हुई और पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैली कि सरकारों को भी इसके लिए चिंता करनी पड़ी ।…(व्यवधान) वर्ष 2002 में पहली बार भारतवर्ष में कुछ नियम बनाए गए । जब उसे देखा गया, तो पता चला कि बहुत तेजी से सरोगेसी हो रही है ।…(व्यवधान)

          उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया । इससे सरोगेसी को लीगल किया गया और उसे कानूनी बनाया गया ।…(व्यवधान) यह दिशा-निर्देश दिया गया कि किन आधारों पर यह होगा, लेकिन उसमें कमी यह रह गई कि उसको कोई विधायी समर्थन नहीं था । There was no legislative backup to these guidelines. उसी प्रकार से काम चलता रहा । जब सरोगेसी और बढ़ी, तब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 2005 में फिर से गाइडलाइंस इश्यू की । उन्होंने गाइडलाइंस में बताया कि इसे किस तरह से मान्यता मिलेगी, एक आई.वी.एफ. या सरोगेसी सेन्टर का पर्यवेक्षण कैसे होगा, उसका नियंत्रण कैसे होगा? उन्होंने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किया, लेकिन फिर भी यह नहीं रुका …(व्यवधान)

          अभी जैसा कि हर्ष वर्धन जी ने बताया कि अगर इसके आंकड़े देखे जाएं, तो धीरे-धीरे यह एक इंडस्ट्री बन गई है । यह एक कमर्शियल इंडस्ट्री जैसी बन गई है ।…(व्यवधान) इसके बारे में कहा  जाता  है  कि  यह  करीब  25,000 करोड़  रुपये  की  इंडस्ट्री बन  चुकी  है । ये आंकड़े अनुमानित हैं । पूरे  देश  में  करीब  दो  लाख  से  ज्यादा  आई. वी .एफ. सेन्टर्स स्थापित हो चुके हैं ।…(व्यवधान) ऐसा सी.आई.आई. बताती है । जैसा हमें पता चला है कि आजकल हजारों लोग सरोगेसी की ओर दौड़ रहे हैं ।…(व्यवधान) इसमें विदेशी कपल्स (जोड़े) भी बहुत आ रहे हैं । ऐसा कहा जाता  है  कि  प्रतिवर्ष  2,000  से  ज्यादा विदेशी  कपल्स  यहां  सरोगेसी  के  लिए  आते  हैं ।…(व्यवधान) अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं न कहीं महिला के शरीर का शोषण हो रहा है या होने की संभावना है ।…(व्यवधान)

आखिर महिला को हम क्या बनाना चाहते हैं? क्या हम महिला को प्रजनन की एक फैक्टरी बनाना चाहते हैं? …(व्यवधान) क्या वह एक वस्तु है, जो कि खरीदी-बेची जा सकती है, उसकी कोख खरीद और बेच सकते हैं या फिर हम यह कहें कि वह एक ब्रीडर है कि वह प्रजनन के लिए ही पैदा हुई है और उसका इसके लिए इस्तेमाल किया जाए? …(व्यवधान) हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा निर्बल वर्ग है ।…(व्यवधान) इसलिए ये निर्बल वर्ग की महिलाएं या तो स्वयं या फिर परिवार के दबाव में, पति के दबाव में अपने आपको सरोगेसी के लिए आगे करती हैं । …(व्यवधान) एक बच्चा जब पैदा होता है, तो मां को एक नया जीवन मिलता है ।…(व्यवधान)  सरोगेसी में भी जो इमप्लांट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सक्सीड (सफल) कर जाए, सफल हो जाए, क्योंकि इमप्लांटेशन की सफलता 25 से 35 प्रतिशत की है ।…(व्यवधान) अक्सर दो या तीन गुना ज्यादा मिसकैरिज या बच्चा गिर जाने की सम्भावना होती है । यह बहुत सरल नहीं है।…(व्यवधान) कई बार एम्ब्रयो इमप्लांट किया जाता है, उसके बाद उसका कांसेप्शन (गर्भ) होता है ।…(व्यवधान) फिर इन महिलाओं को ज्यादातर अलग रखा जाता है, ताकि कोई इनफेक्शन न हो ।…(व्यवधान) कई क्लीनिक्स ने कॉलोनीज बना दी हैं, जहां ये महिलाएं रखी जाती हैं।…(व्यवधान) अपने घर, परिवार से दूर उनको रखा जाता  है । …(व्यवधान) लेकिन मजाक यह है कि अगर पांच महीने के अंदर बच्चा गिर जाता है, तो फिर उसको पैसा भी नहीं दिया जाता है।…(व्यवधान) महिलाओं को अधिकतर यह भी नहीं मालूम होता है कि किस आधार पर उनके साथ समझौता या कांट्रैक्ट हुआ है ।…(व्यवधान) अगर आंकड़े देखे जाएं तो, एक स्टडी है, जिसने बताया कि 88 प्रतिशत सरोगेसी की माताओं को दिल्ली में और 78 प्रतिशत को मुंबई में पता ही नहीं था कि उनके 'टर्म्स ऑफ कांट्रैक्ट' क्या हैं और उनका समझौता किस आधार पर हुआ है? उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या पैसा होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की क्या देखभाल होगी, उन्हें कुछ पता नहीं होता है । इसमें सबसे ज्यादा लाभ बिचौलिये उठाते हैं ।…(व्यवधान) बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं । बिचौलिये और क्लीनिक्स, ये दोनों अधिकांश पैसा हथिया लेते हैं।…(व्यवधान) कहीं–कहीं तो ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि महिला के हाथ में अंत में मात्र डेढ़-दो हजार रुपये आए हैं, जबकि 3 से 5 लाख रुपये सरोगेसी के लिए लोग देते हैं या लिया जाता है ।

हेल्थ प्रॉबलम्स भी अक्सर हो जाती हैं ।…(व्यवधान) जब बच्चा पेट में होता है, तब मां की देखभाल ठीक से होनी चाहिए । उसके कोई 'क्लियर डायरेक्टिव्स' नहीं होते हैं ।…(व्यवधान) जब बच्चा हो भी जाता है, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ।…(व्यवधान) अगर बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जो इनटेंडिंग पैरेंट्स होते हैं, वे उनको छोड़ देते हैं ।…(व्यवधान) मान लीजिए, बच्चे जोड़े में हो गए और जो इटेन्डिंग पैरेंट्स हैं, उनके पास एक लिंग का बच्चा है, तो दूसरा बच्चा छोड़ देते हैं ।…(व्यवधान) ऐसे में जरूरी नहीं है कि बच्चा होने के बाद भी बच्चा ले लिया जाएगा । इसमें यह भी प्रावधान नहीं था कि यह एक ही बार होगा । …(व्यवधान) मां को, औरत को मशीन जैसा बनाया जा सकता था ।…(व्यवधान) इसलिए यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है ।…(व्यवधान)

मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में हमारी मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी 'वेल बींग' के लिए, भलाई और अच्छेपन के लिए अलग-अलग तरीके के बिल्स ला रही है ।…(व्यवधान) यह बिल भी इसी संदर्भ में आया है, यह बताने के लिए कि अब महिला कोई वस्तु नहीं है, प्रजनन की मशीन नहीं है, उसकी कोख खरीदी नहीं जा सकती है ।…(व्यवधान) हां, अगर वह चाहे तो सरोगेसी के लिए तैयार हो सकती है।…(व्यवधान) इसीलिए यह बिल लाया गया है ।

इस बिल में क्या-क्या है? इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष अब सरोगेसी का आश्रय नहीं रहेगा ।…(व्यवधान) पूरी दुनिया के लिए सबसे सरल था, सस्ता भी है, आश्रय भी है, सुविधा भी है, लेकिन अब यह नहीं रह जाएगा, क्योंकि विदेशियों के लिए इसको अब बंद कर दिया गया है ।…(व्यवधान) इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

जिन 'मैरिड कपल्स' को पांच सालों तक संतान न हो, वे ही सरोगेसी के लिए जा सकते हैं।…(व्यवधान) उन्हें प्रमाणपत्र देना पड़ेगा कि उनका जो शरीर है, वह इस योग्य नहीं है कि वे बच्चे को जन्म दे सकें । …(व्यवधान) यह पांच साल के विवाह के बाद ही होगा । इसमें पति की स्वीकृति आवश्यक होगी । …(व्यवधान)      

इस बिल में दिया गया है कि महिला की उम्र 23 से 50 साल के बीच और पुरुष की 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए । सरोगेट मदर भी 25 साल की उम्र से नीचे नहीं होगी । उसकी एक संतान पहले से होनी अनिवार्य है । जब उसकी एक संतान होगी, तभी वह सरोगेट मदर बन सकती है । इस बिल में दिया गया है सरोगेसी माता को महिला का निकटतम रिश्तेदार होना चाहिए । इस बिल में क्लिनिक्स को बहुत ज्यादा नियमित करने का प्रावधान किया गया है कि कैसे इंस्पेक्शन होगा, किन रूल्स से चलेंगे ।

          महिलाओं के लिए हैल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा जितने दिन उसका गर्भ होगा उतने दिन स्वास्थ्य की चिंता इन्‍टेंडेंड पेरेंट्स को करनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा । वे लिंग का चयन नहीं कर सकते, जो भी लिंग हो, लेना पड़ेगा । बच्चे को पैदाइश के बाद छोड़ नहीं सकते हैं । जो भी बच्चा होगा, उसके वही अधिकार होंगे जो स्वयं की संतान के होते हैं ।

          विदेशियों में एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ श्रेणी के लोग, जिनके पास भारत की नागरिकता है, जो डोमिसाइल हैं, वही केवल विदेश से आकर इसका लाभ उठा सकते हैं । यह कार्य रेमुनरेटिव होगा । इसमें निश्चित मुआवजा या 'कम्पेनसेटरी' धनराशि होगी । एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है जो परोपकार के लिए की जाए, लेकिन इसमें रेमुनरेशन का प्रावधान भी किया गया है। मैं समझती हूं कि इस बिल को लाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यह बिल महिला को अपने शरीर पर कंट्रोल देता है । हमारे देश में महिलाओं को 'रिप्रोडक्टिव राइट्स' (प्रजनन अधिकार) नहीं हैं, वह खुद कितने बच्चे पैदा करेगी, यह तय नहीं कर सकती है, उसका परिवार तय करता है, पति तय करता है । अगर यह बिल नहीं होगा तो उसके शरीर को मशीन भी बनाया जा सकता है । यह बहुत ही अच्छा बिल है । इसमें सख्त नियम हैं, उल्लंघन करने वालों के लिए फाईन और दस साल तक की सजा का प्रावधान है ।

          कुछ लोग अवश्य ही इसका बहुत विरोध कर रहे हैं । उनका कहना है अगर परिवार का कोई सदस्य तैयार न हो तब क्या करेंगे? जैसे रूढ़िवादी समाज में परिवार नहीं चाहता, माता-पिता नहीं चाहते कि घर वालों को पता चले कहते हैं कि परिवार में बच्चा पैदा होगा तो आगे जाकर इन्हेरिटेंस लॉज़ में दिक्कतें आएंगी, झगड़े होंगे ।  बच्चों की मानसिकता भी प्रभावित हो सकती है । मैं समझती हूं कि इस बिल के कारण कोई महिला अगर किसी के लिए सरोगेट मदर बनना तय करती तो उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी । अगर बाहर से होता है तब भी बहुत सी बातें एप्लीकेबल होती हैं । अगर क्लोज़ रिलेटिव को थोड़ा और डिफाइन किया जाए तो अच्छा होगा । इस बिल में निकटतम संबंधी के बारे में थोड़ा डिफाइन करने की, व्याख्या करने की आवश्यकता है।

लोगों का कहना है कि मेडिकल टूरिज्म कम हो जाएगा । उनका कहना है कि जो पैसा यहां आ रहा है, वह कनाडा, कैलिफोर्निया या रूस चला जाएगा । टैक्सी ड्राइवर्स, डॉक्टर्स और एयरलाइन्स का नुकसान होगा । क्या इंसान के जीवन और स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरह की व्यावसायिक बातें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं । हमारा फर्ज़ है महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखना । मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह बिल लाया गया है ।

अगर इसे आधार कार्ड से लिंक किया जाए तो अच्छा होगा क्योंकि निश्चित हो जाएगा कि एक महिला एक बार से ज्यादा सरोगेट नहीं बन सकती । यह एक अच्छा सुझाव है ।

यह बिल महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है ।…(व्यवधान) मैं चाहती हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । मैं एक बार पुन: सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने महिलाओं के हक में बहुत ही मजबूत बिल पेश करने का काम किया है । मैं और हम सब इस बिल के साथ हैं । धन्यवाद । …(व्यवधान)

*m04 DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Sabhapatiji, for giving me the opportunity to speak on a very important Bill, the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

          As you know, the Bill is introduced by the hon. Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

          In this context,Sabhapatiji, I want to bring to your kind notice that according to the Demographic and Health Surveys (DHS) data, one in every four couples is becoming infertile globally, and nowadays, the global infertility rate is also increasing. As I am a professional doctor and also a gynaecologist, we are observing so many cases of infertility now because of the change in lifestyle pattern and also the increasing cases of aged marriage. People are also exposed to many infections. These are all the increasing causes of infertility. In that context, we have new technologies of fertility like intrauterine insemination, and also IVF. Even then, the rate of infertility is increasing. Today, as we are increasing the scientific technologies, surrogacy has come into existence. I will just highlight only a few points regarding it as the House is not in order. In 2016 also, the Bill was introduced but now, the Regulation Bill has specially some things to highlight.

          The purpose for which surrogacy is permitted is especially for all true cases for which it is called ‘altruistic’. The eligibility criteria for intending couple is to mandatorily have a certificate of essentiality and a certificate of eligibility. The certificate should be given to the intending couple between the age group of 23 to 50 years in case of wife, and 26 to 55 years in case of husband. The eligibility criteria for surrogate mother is also explained in this Bill.

          Before I stand here to support the Bill, I would also like to bring to your kind notice about some issues which are to be defined in this Bill. In this Bill, ‘close relative’ is not defined. The Bill specifies various conditions that need to be fulfilled by a surrogate mother in order to be eligible for a surrogacy procedure. Regarding this, some other laws define terms such as ‘relative’ or ‘near relative’, for example, the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 specifies that a living donor has to be a near relative. It is specified there that a ‘near relative’ includes spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister. In the Companies Act, 2013 also, ‘relative’ is defined as members of a Hindu Undivided Family; husband and wife; or other relations prescribed under the Act.

          The other point to be considered is authorisation for termination of pregnancy. If in the process of surrogacy, sometimes the surrogate mother or the intended couple do not want the surrogate child, the rules should also be framed correctly according to the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 which specifies the grounds for termination of pregnancy.

An abortion of the surrogate child requires written consent of the surrogate mother and an authorisation by the appropriate authority. The Bill further states that no person may force the surrogate mother to abort the foetus. However, after birth, the child is considered as the biological child of the intending couple, and they are responsible for bringing up the child. If a child being born out of surrogacy arrangement is at the risk of physical or mental abnormalities, under the Bill, only the surrogate mother’s consent will be required to abort the child.

The next point to highlight is regarding presumption that the surrogate mother was compelled to be a surrogate.

There is also a special mention in this Bill about the storage of embryo or gamete for surrogacy not being allowed. The Bill prohibits storage of embryos and gametes like unfertilised egg and sperm for the purpose of surrogacy. This differs from the current ICMR Guidelines, 2005 which allows the storage of embryos for a period of five years. The prohibition on storage of egg or sperm may have adverse health implications for the intending mother.

Typically, for a surrogacy, the eggs are extracted from the intending mother and are implanted in the surrogate mother’s uterus. The success rate of one implantation is below 30 per cent; therefore, multiple implantation attempts may be required. To ensure availability of eggs for the multiple attempts, extra eggs are extracted and stored, and here is a note that the intending mother needs to undergo extensive hormonal treatment for this extraction. Repeated stimulation for extraction of eggs leads to the risk of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) for the intending mother. In some rare cases, OHSS may lead to complications like blood clots and kidney failure.

RespectedSabhapatiji, some of our friends are saying:

“सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा”          We are proud of our country. In our country, the wish of every Indian couple is to raise a child of their own, something that is held as God’s gift in our culture.

         So, let us give real hope to the dreams of people who want to become mothers and fathers once in their lifetime. Advances in technology in healthcare must complement our right to life and liberty. But at the same time, there should be some regulations also. Thank you very much.

 

*m05 डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने के लिए मौका दिया । इस बिल के आने के बाद मैं इस सरकार का बहुत आभारी हूं । पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज में सुख कैसा होता था और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, समाज में सुख तभी होता है, जब हम हर वर्ग के दुखों का निवारण करें । हमारा सबसे छोटा वर्ग है । आप जानते होंगे आपके नजदीक वालों में या घरवालों में से किसी को बच्चा नहीं होता, किसी का मां बनना नहीं होता तो उसका दुख क्या होता है । अगर हमें इसकी जानकारी है तो यह हम समझ पाएंगे ।  If any mother, after marriage, does not get child, तो उसके ससुराल में दुख है, जो नेबर्स हैं उनको भी दुख है । ऐसी परिस्थितियां बन जाती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बच्ची के जन्म से युट्रस नहीं है, ओवेरीज नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो गई । गाइनाकॉलोजिस्ट होने के नाते मैंने यह घटना नजदीक से देखी है । ऐसा हुआ है कि एक बच्ची को जन्म से युट्रस नहीं था उसमें ओवरीज नहीं थीं, लेकिन उसकी अच्छी तरह से शादी हुई  और फिर सेरोगेट मदर के द्वारा उन्हें बच्चा मिला और वे अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि जगह-जगह सेरोगेसी क्लिनिक बनाए जाएं ।

मेरे पास यह इन्फार्मेशन है कि मुंबई में ऐसे बहुत-से सरोगेसी क्लीनिक्स चलते हैं, वहां एक महिला हर जगह पर सरोगेट मदर बनती है और दो-तीन महीने के पश्चात् दवा खाकर बच्चे को नष्ट कर देती है । …(Interruptions) कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि मदर बनती हैं और जब बच्चा पैदा होता है, तब ज्यादा पैसा चाहती हैं । …(Interruptions) इसलिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सरोगेसी मदर और सरोगेसी क्या है? …(Interruptions) सरोगेसी में कोई ऐसा व्यवहार आता है, जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाले दम्पत्ति के बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात् बालक को आशय रखने वाले दम्पत्ति को सौंप दे । …(Interruptions) Then, the intending couple will get the baby. इसके बारे में कोई कानून नहीं था । …(Interruptions) So, naturally there was corruption. …(Interruptions) Even I have heard that one Japanese couple came to India and after having birth of a congenitally abnormal baby, they did not take the baby and there was a big problem. …(Interruptions) Therefore, there must be a rule to prevent this kind of a situation and that rule has been made by our Government and I am thankful to the Health Minister Dr. Harsh Vardhan and hon. Prime Minister Narendra Modiji for bringing this measure. …(Interruptions)

          Sir, we welcome this policy measure for human beings in general and childless parents in particular. …(Interruptions) As mentioned in this Bill, the Central Government will constitute a board called the National Surrogacy Board for monitoring and implementation of this law. …(Interruptions) As there is a National Board, there will be State Surrogacy Boards in each State and then there will be District Surrogacy Boards. …(Interruptions) The Board will consist of bureaucrats, experts and State level members. …(Interruptions) The Board will consist of an eminent Medical Geneticist or Embryologist, an eminent Gynaecologist and Obstetrician, an eminent Social Scientist, representatives from women welfare organisations and representatives of civil society working on women’s health and child issues. …(Interruptions)

I would like to say that any woman cannot become a surrogate mother. …(Interruptions) There is an age limit for that. …(Interruptions) A woman has to be between the age of 25 years and 35 years to become a surrogate mother. …(Interruptions) During this period, the chance of abortion and complication is much less. …(Interruptions) At the same time, the age of the intending couple should be between 23 years and 55 years. …(Interruptions)

          Sir, I would like to request all the Members of this House to support this Bill. …(Interruptions) At the same time, I would like to give some suggestions to the hon. Minister. …(Interruptions) We are constituting National Surrogacy Board for the first time in our country. …(Interruptions) So, different suggestions can be accepted. …(Interruptions) There is a provision that five years is the waiting time after marriage. …(Interruptions) But if a girl knows at the age of 15 years, that is, before marriage that she does not have a uterus or ovary and she marries at the age of 30 years, I would like to know whether this period of waiting time of five years can be minimised to two years. …(Interruptions)

          Now-a-days, we see that the husband is the only child of his parents and the wife is also the only child of her parents. …(Interruptions) In such a situation, it is going to be very difficult to have some close relative as a surrogate mother. …(Interruptions) So, the National Surrogacy Board may allow any friend of such couples to become a surrogate mother. …(Interruptions) I request the Health Minister Dr. Harsh Vardhan to consider this suggestion. …(Interruptions)

          Lastly, I request all the Members of this House to support this Bill as this is a very important health policy measure. …(Interruptions) With these words, I conclude.

 

*m06 SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. …(Interruptions) This is a very good Bill. Currently, there is no regulation for surrogacy and there are several cases where women are exploited. …(Interruptions)

          The State of Andhra Pradesh is famous all over the world as a hub of surrogacy. Several women of the region from the underprivileged sections of the society are being lured by agents to rent their wombs and these women are forced to do it due to financial hardships. …(Interruptions) This is extremely worrying. …(Interruptions) There is no psychological screening, legal consultation, or any other form of support given to these surrogate mothers. …(Interruptions)No post-natal support is provided to them either. …(Interruptions) So, I applaud the Government for their effort to regulate this practice. But there are some concerns with the regulation and the rules set by the Government. …(Interruptions)

          Sir, ‘infertility’ has to be proven by an intending couple as the inability to conceive after five years of trying. …(Interruptions) This does not cover all the cases of infertility. …(Interruptions) What if someone is medically proven to be infertile? Why should they wait for five years to start a family? …(Interruptions) This seems too harsh and I request the Minister to reconsider this. …(Interruptions)

          Then, the Bill has not defined ‘close relative’ very clearly. ‘Close relative’ can be interpreted very widely. …(Interruptions) I request the Minister to clearly define this term so as to avoid any confusion. …(Interruptions) Ensuring anonymity of the surrogate is extremely important because of the stigma attached to it. …(Interruptions) Ethical altruistic surrogacy by a close relative defeats the purpose of surrogacy. …(Interruptions) Being a close relative, what will happen if the child develops a bond with the surrogate mother after growing up? …(Interruptions) The child might not relate to his parents and rather be close to his biological mother more. …(Interruptions) This conflict can have damaging psychological impact on the child and the parents too. …(Interruptions) This would defeat the whole purpose of surrogacy. …(Interruptions) So, I request the Minister to consider this aspect. …(Interruptions)

          The Bill also sets up surrogacy boards both at national and state levels. …(Interruptions) There is no clarity as to what coordination would exist between the State Surrogacy Boards and the National Surrogacy Board. …(Interruptions) I request the Minister to ensure that there is no overlap of authority between the boards. …(Interruptions) Then, the Bill must provide a review and appeal procedure for surrogacy applications which would give couples the right to challenge the decision of Boards; not having this remedial procedure gives the Boards arbitrary power. …(Interruptions)

          Surrogacy can give intending couple the gift of starting a family, but it should not be at the cost of exploiting women. …(Interruptions) There is no single uniform agenda proposed which can guide doctors or patients. …(Interruptions) So, there is no certainty in the current system. …(Interruptions) To prevent further loss of trust in Government policies by parents who want a baby, the Government should invite successful surrogacy specialists on board and consult with them to give a decent plan for the aspiring parents. …(Interruptions)

          I hope the Minister takes into account these concerns. …(Interruptions) With these words, I support the Bill.

 

*m07 SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, thank you for the opportunity given to me to speak on behalf of my party AIADMK. We support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.  I appreciate the hon. Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan, who has formulated and brought this Surrogacy Bill, intended to ban commercial surrogacy in India, under the auspicious caring guidance of our hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi Ji. The term `surrogacy’ literally means a practice whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple.  Earlier, our country had emerged as a surrogacy hub for couples from other countries and there have been reports concerning unethical practices, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and rackets involving intermediaries importing human embryos and gametes.

          The Law Commission of India also has recommended to prohibit commercial surrogacy and allowing altruistic surrogacy only in which no charges, expenses, fees, remuneration, or monetary incentive of whatever nature, except the medical expenses incurred on surrogate mother and the insurance coverage for the surrogate mother are given. For overcoming the above irregularities, Clause 35 is incorporated as a step in the right direction. It will prevent poor women from being exploited by those seeking to rent their wombs, and thus unethical practices in the name of surrogacy will come to an end. Clause 37 stipulates that `undertaking surrogacy’ for a commercial fee, or exploiting the surrogate mother in any way will be punishable with imprisonment for ten years  and a fine of up to Rs. 10 lakh.  With the proposed law, the Medical Board of the districts must issue certificates to the intended couple confirming their infertility which is mandatory for taking up surrogacy. Chapter II, Section 3 (vii) of this Bill prohibits storage of embryos and gametes for the purpose of surrogacy.  The prohibition on storage of egg or sperm may have adverse health implications for the intending mother.  Repeated stimulation for extraction of eggs leads to the risk of Ovarian Hyper Stimulation Syndrome and blood clotting for the intending mother.  Considering the health point of view of the intending mother, the existing provisions in Indian Council for Medical Research Guidelines, 2005 shall be continued which allowed the storage of eggs for a period of five years.

          Keeping in view the good factors such as tightening the regulations for banning commercial surrogacy, I welcome this regulatory Bill.

          With these words, I conclude.                    

 

*m08 SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

Surrogacy must not be understood only as a means to fulfil the survival of the family name.  In India, we have an obsessive habit of treating child birth and its related processes in a highly conservative light.  In fact, it has become so nuanced in the post-modern era that traditional family structures stand challenged. Surrogacy must be understood as a need arising out of complex psycho-social emotions of the intending parents and the socio-economic needs of the surrogate mother.  Most importantly, the health and welfare of the surrogate mother and child is paramount.

          At the turn of the 21st century, when healthcare and medicine are making strides through advanced technology, the very definition of having one’s own child has been broadened, without discrimination on the basis of their physiological state, personal life, social life, or sexual orientation.  For someone to be a child bearer, the matter must undoubtedly be one of personal needs and hard choices, as it involves a year-long biological process that no second hand experience can narrate.

          Firstly, let me appreciate a small part of the Statement of Objects and Reasons to the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.  One must definitely legislate to prevent unethical practices in surrogacy, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and import of human embryos and gametes. The rights of children born through surrogacy are ensured in that they have the same rights and privileges as a natural child.  Most importantly, the Bill aims to come down heavily upon middlemen and racketeers who exploit surrogates for their own devious profits.  It is a welcome step to prescribe penalty for such offences as imprisonment up to 10 years and a fine up to Rs. 10 lakh.  I very much accept what we are trying to do through the Surrogacy Bill, what we are trying to regulate through the Surrogacy Bill, but what I want is that the Minister should look into it in such a way that we are only regulating it rather than restricting it.  I have three or four points to make. 

The first one is related to definition of `close relatives’.  We are asking that anyone who wants a surrogate baby has to find someone who is a very close relative of their family. Ours is a very conservative society. Imagine the structure of the society we live in; when we have to find someone who is actually a close relative to act as a surrogate mother, it is very difficult.  So, please define the term `close relative’.

          The next issue with this is, if we do not define it properly, what will happen is that intending parents can force relatives, who are a little poor in their economic status and entice them to go through this process.  Regarding their medical and health expenses, they might delay it. So, please define what `close relative’ is. So, lift the restriction of close relative. Let us have an agreement of all surrogate mothers who want to come in and let us have an agreement as to who wants to have surrogate baby, who wants to go through surrogate process, let them put together who is going to take care of both of them. We already have a Californian model which makes it mandatory for both the parties to have attorneys of their choice, a legal agreement is there, the witness is also present and a copy of the agreement is filed in the court. Please go through this process and if you could implement it, that will be great.

          The next issue with this is five years of waiting period after the marriage. Imagine a lot of women, not only in this country, are born without uterus. You are yourself a Doctor.  You can understand this. So, why do we have to wait for five years when we know that she does not have a uterus and she wants to have a baby through surrogate process? So, let us take off this restriction of five years for having a surrogate baby.

          The next issue is that we are only allowing people who are married for five years and have a proof that they cannot conceive. Then only we are allowing them. But then we should have provisions for the people who are having same sex relation.  Even those people want to have a baby.  Let us give them the provisions of having a baby through surrogacy.

          In the definition of altruistic surrogacy, we are prescribing that we can have surrogacy wherein there is no payment, but no one is going to take care of the family and no one is going to take care of the expenses that a surrogate mother has to pay. The suggestion which I want to make is that the Law Commission Report No. 228 of 2009 recommends reimbursement of all legal expenses to the surrogate mother.  Let us legalize reasonably compensated surrogacy. The appropriate authority will decide amount payable to surrogate mothers on a case to case basis. The amount will cover all additional expenses mentioned and transferred to the bank account.  This reasonable compensation will not be subject to bargaining.  Post-delivery also,  once the mother goes through the surrogacy, once the delivery happens, let us put in what the Standing Committee has recommended.

16.00 hrs In the Standing Committee, they have recommended insurance cover for six years from the date of confirmation of pregnancy. 

          Let us bring in this insurance cover so that it will be helpful for a person, who is acting as a surrogate mother.

          Sir,  about NRIs,  Persons of Indian Origin and OCI cardholders,  the law is not very clear as to how they can go through this process. If they come to India, whether they can go through this process or not.  So, this needs to be clarified.

          With these four to five suggestions, I very much support this Bill.  We want surrogacy to be regulated.  But let us not restrict it. As it is, if you see the data also, only two per cent of the IVFs  performed in India are actually performed through surrogacy.  That is a very small number of people who are going through surrogacy.  So, let us not restrict it; let us regulate it so that anyone who wants to bear a child, could go through this process in a very healthy way.

          With these few words, I conclude and support this Bill.  Thank you very much, Sir.

     

*m09 श्री रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस अद्भुत बिल पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । यह बिल उन माताओं के लिए है, जिनके लिए हमारे यहां पर एक शब्द दिया गया था - ‘बांझ’ । यह बड़ा क्रूर शब्द है, लेकिन जो माताएं जन्म नहीं दे पातीं, उनके लिए हमने अपने घर, अपने गांव में भी सुना था । यह मेरे स्वयं पर भी बीती हुई बात है । उस वक्त इस सबकी शुरुआत नहीं हुई थीं । मैं इस पीड़ा को समझ रहा था । जब हम सिनेमा इंडस्ट्री में आए, लोगों को जाना, बहुत से मित्र बने । इसके बाद मैंने यह कल्चर भी सुना कि मैं अपना शरीर, अपनी फिगर बिगाड़ना नहीं चाहती हूं । बहुत से लोग, जो मेरे मित्र हैं और जो दूर के भी जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि इससे शरीर खराब होता है, so, let us go for IVF; let us go for surrogacy mother;  let us have a baby like this.’  ऑलरेडी बेबीज़ होने के बाद भी किसी सरोगेट मदर को पुत्र चाहिए तो मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि इस बिल पर थोड़ा यह नियम बनाया जाए कि हम लोग इसमें थोड़ी सी कठोरता लाएं, ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल न करें । कितनी माताओं का गर्भ, जो भाड़े पर लिया जा रहा है, हायर किया जा रहा है, यह बिज़नेस न बन जाए, इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है । सबसे ज़्यादा वे लोग इस बिल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह उन माताओं के लिए है, जो बीमार हैं, जिनके लिए डाक्टर ने कहा है कि बच्चे को ईज़ी जन्म देने में उनको दिक्कत होगी । यह बिल उनके सपोर्ट में है । सरकार भी सपोर्ट कर रही है, आईवीएफ को लीगलाइज़ करना चाह रही है, जिससे यह बढ़े, लेकिन इसका गलत फायदा न उठाया जाए ।

          आप सब जानते हैं कि यह एनआरआईज़ के लिए  बंद है । इंडियन ओरिजन एनआरआईज़ के लिए यह लागू है । मैं चाहूंगा कि लोग इसका फायदा न उठाएं और इसके प्रति यह धारणा न बने कि आईवीएफ अब लीगलाइज़ हो गया है तो अपनी फिगर को न बिगाड़ें और एक पुत्र ले लें या दो पुत्र  ले  लें  । ‘let  us  go  for surrogacy.’ यह धंधा न बने, एक बिज़नेस इंडस्ट्री न बने । हमारी   सिर्फ यही चिंता है । अगर यह इस बिल में आता है तो मुझे लगता है कि इससे इस देश में एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी । यदि बहुत सारे कंट्रोल्ड कानूनों के साथ इसकी शुरूआत हो, तो आईवीएफ का बहुत बड़ा स्वागत है । इस विधेयक को लाने के लिए मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, अपनी सरकार और अपने प्रधान मंत्री जी का स्वागत करता हूं ।

 

*m10 SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

          At the same time, I must compliment the hon. Minister of Health and Family Welfare for brining about this historic and landmark Bill, which seeks to regulate surrogacy services in the country by banning commercial surrogacy and allowing only altruistic and ethical surrogacy.

          Sir, according to a study conducted in 2012 by the CII, the size of India’s surrogate motherhood industry was that of $2 billion per year.  India had emerged as a major surrogate hub.  There have been several reports of exploitation of surrogate mothers who were treated like slaves at times, forced into surrogacy, confined into inhumane living conditions, not being allowed to meet their relatives, not being given proper nourishment and, lastly, being paid negligible amounts for their reproductive labour. There were also instances of abandonment of children.  This Bill seeks to prohibit exploitation of surrogate mothers and the children born thereof.

          I would like to quote the words of Johannes Brahms, the famous       German composer, pianist, and conductor of the Romantic period, who said: “The only true immortality lies in one's children.”  Is this the reason for craving for children and for going in for progeny through the method of surrogacy or is it the fear that we will be forgotten lest we leave behind our successors?  That may partly be true but those of us, who have enjoyed the joys of parenthood realise that there is much much more.  I want to quote an article in the Tribune which said that procreation is not just about furthering the family lineage, but also about succession, tradition and legality. It is about putting a biological system in place.  It is about keeping the balance of nature.  In our country, which is still relatively conservative, it is one of the major reasons why parents tend to pressurise their children into marriage. So, childbearing is a very integral part of our system. 

          The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016, after its introduction in this House, had been referred to the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in January, 2017.  The Standing Committee held several meetings with the various stakeholders and came up with some remarkable recommendations. They tabled their Report after due diligence in both the Houses of Parliament in August, 2017.  Some of their recommendations were very realistic and worth adopting. 

          Sir, when a law or a Bill like this is brought before Parliament, it should be realistic, pragmatic and difficult to circumvent.  In India, we have noticed that we have always a plan ‘B’ to circumvent the law.  Also, the genuinely needy should benefit from it.  Otherwise, it tends to enter the underground market which will not only be risky for the surrogate mothers but also for the intending parents and the child.

          I welcome the establishment of the National Surrogacy Boards.  I would like to draw the attention of the hon. Minister to a few important clauses. Firstly, under Chapter III - Regulation of Surrogacy and Surrogacy Procedures, clause 4 says:

“No surrogacy or surrogacy procedures shall be conducted, undertaken, performed or availed of, except for the following purposes, namely:-

(a) when either or both members of the couple is suffering from proven infertility;…”             Sir, I request you to widen the scope of its applicability.  There are other reasons besides fertility like inability in conception, for example, congenital absence of a uterus or a hysterectomy or just the inability of uterus to carry the foetus to term.  It should be a valid medical reason.  Also, the Standing Committee had recommended that due to the infertility of both partners, the intending parents, it may not be possible to have gametes donated by the parents.

          My humble submission is that there is no mention of an egg or sperm donor in the Bill.  Hence, you may kindly incorporate this in the Bill. …(Interruptions)

          Secondly, as regards the five-year waiting period, it is too long and it violates the right to reproductive autonomy. …(Interruptions) The Standing Committee’s recommendation was that the definition of ‘infertility’ should conform to the WHO standards. …(Interruptions) That means, after one year of married life, if there is no conception, then the couple should be considered infertile. …(Interruptions) There is another problem.  In our conservative system, five-year wait may lead to divorce or second marriages, which also could bring about a change in our social fabric. …(Interruptions) Nowadays, both parents are working; they are going in for further education.  If they get married at a late age and if the five-year mandatory period is in place, then, by the time they think of reproduction, they may be well over the reproductive age. …(Interruptions)

          Thirdly, under the Bill, the surrogate should be a close relative of the intending couple. …(Interruptions) We need to specify what is meant by a close relative.  Indian society, as we all know, is patriarchally dominated.  It is conservative. …(Interruptions) This could lead to a new set of domestic violence issues where women are compelled and coerced against their will to become surrogates within the family. …(Interruptions) So, we will have a new issue of social evils like dowry and other things which were there in the past.  It would become a new area of exploitation. …(Interruptions) What about the case where a couple has married against the wishes of their family, married out of their caste, community or religion?  …(Interruptions) Where do they find close relatives to act as surrogates? …(Interruptions)

          In this Bill, we do believe in altruism and philanthropy.  But society is not utopian. …(Interruptions) We are dealing with human elements. More often than not, over property inheritance issues, if there is couple which is not being able to conceive children, I think most of the other members of the family are very happy. …(Interruptions) So, leave alone acting as surrogates for the close family members. …(Interruptions)

          The Bill limits the scope of the eligibility criteria.  I would request the hon. Minister to widen the scope to members of the LGBT community, to widows, to divorcees, to overseas citizens of India, and to persons of Indian origin. …(Interruptions)

          This is all I have to say.  Thank you very much, Sir.

             

*m11 SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I stand here to oppose the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. …(Interruptions)

There is no denying the fact that we need an urgent law as far as surrogacy is concerned. …(Interruptions) It may be noted that in the absence of a concrete law, many illegal and unethical practices had become common. …(Interruptions) This includes ‘surrogacy tourism’ where foreigners would exploit poor women for dirt cheap prices and hazardous health conditions. …(Interruptions) Furthermore, it enabled widespread physical exploitation of women in ‘baby farms’ and even human trafficking. …(Interruptions) For the dignity of human beings and safety of surrogate mothers, a law is necessary.  Definitely, we want the law, but it cannot be so inadequate and cruel as this law. …(Interruptions)

          We are opposing the law because we feel this law is anti-children. …(Interruptions) By their own admission in the Financial Memorandum of the Bill, the Government does not think that any monetary expenditure is expected in the implementation of the Act.  This is absurd. …(Interruptions)

          By setting up National and State Surrogacy Boards, without providing for any financial expenditures, the Government is creating toothless tigers!  A regulatory body without effective enforcement is not useful.  In effect, children will be at risk of being born and trafficked in large numbers.

          Sir, we also feel that this Bill is sexist and against ‘right to privacy’.  The Supreme Court’s Puttuswamy judgement recognizes that every person has a right to autonomy in taking decisions that pertain to their body.  The Supreme Court Judgement in Suchita Srivastava Versus Chandigarh Administration recognized the right of every woman to bodily integrity especially with respect to decisions pertaining to pregnancy and abortion. 

          Sir, sub-clause (vi) of Section 3 of the Bill requires the surrogate mother’s written consent for an abortion to be a cause.  Section 9 prohibits forcing of any surrogate mother to have an abortion except in such conditions as may be prescribed.

          This effectively leaves no procedure for the surrogate mother to terminate pregnancy.  It does not matter if there are valid reasons.  The law protects the bodily integrity and privacy of every woman to seek termination of pregnancy regardless of their contractual obligations.  Furthermore, leaving it to the administration to prescribe the conditions in which a surrogate mother may be forced to have an abortion screams of arbitrariness and violation of fundamental right to privacy.  

 

16.16 hrs                       (Hon.  Speaker  in  the Chair)           Furthermore, the most vulnerable person in this equation is the surrogate mother.  We must ensure that stronger legal protections for her healthcare and safety are incorporated.

          Hon. Speaker Sir, it is 2019.  We are no more using terms such as physically and mentally challenged. Our own law rightly refers to persons with disability. While in many faiths, it may be that a person with disability is not a whole person but the Constitution recognizes every person with a disability as a full citizen with the same rights and protection as everyone else.  Furthermore, India is also a party to the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities which recognizes various rights.

          Sir, in Section 4(3)(c), an intending couple is eligible even if they do not have a living child.  However, the proviso states that if a couple has a living child who is physically or mentally challenged, then they are eligible for surrogacy.  The message that this Bill is sending out is that persons with disabilities are not whole human beings and, therefore, their parents are as good as childless. There is no doubt that parents of persons with disabilities face many challenges and difficulties but this is only going to add to their woes.

16.18 hrs At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Dayanidhi Maran and  some other hon. Members went back to their seats.

 

          Similarly, Sir, in Section 2, it defines intending couple as an infertile couple that has been medically certified as such.  It is possible that the disability of infertility can be a reason for surrogacy.

          Lastly, I would like to add that this is a badly drafted legislation and a very important point that I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that this issue requires serious legal protections and procedures for stronger enforcement.  However, the Government has washed off its hands without any serious safeguards.              

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर विराजें ।

          माननीय अधीर रंजन जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हमारी पार्टी और डीएमके की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है । लेकिन शाम होने को है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य,  मैंने  आपको  बोलने  का मौका दिया था, लेकिन आप वैल में थे ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, एडजर्नमेंट मोशन देने का हमारा मकसद था कि जम्मू-कश्मीर एक कैदखाना बन चुका है, जहां पिछले कई दिनों से इस तरह की हलचल मची हुई है, जो पहले कभी नहीं देखी गयी थी । सर, जम्मू-कश्मीर में साढ़े चार लाख से पांच लाख तक हमारे फौजी तैनात हैं …(व्यवधान) फिर भी अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है । माछिल में दुर्गा मंदिर जाने की तीर्थयात्रियों को इजाजत नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सुबह आपको बोलने का मौका दिया था, लेकिन आप वैल में थे, हाउस ऑर्डर में नहीं था । मैंने आपको मौका दिया था ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : जम्मू-कश्मीर में क्या हो गया है कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट्स, श्रद्धालुओं और किसी हिन्दुस्तानी को कहीं जाने का अधिकार नहीं है? वहां एनआईटी बंद कर दिया गया है । इंटरनेट और मोबाइल बंद है । वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और फोर्मर चीफ मिनिस्टर्स हाउस अरेस्ट हैं । क्या हो गया है? क्या पाकिस्तान के साथ कोई जंग शुरू हो गयी है? यह भी हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग शुरू हुई है या नहीं? जम्मू-कश्मीर को कैदखाना बना दिया गया है । यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)

यह क्या हो रहा है? सर, जिस तरीके से यह सरकार एक के बाद एक बिल ला रही है, यह घाटी को और साथ ही साथ हिन्दुस्तान को नए सिरे से तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं । हम हिन्दुस्तान को आपसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं । हिन्दुस्तान हमारा खून है, हिन्दुस्तान हमारी आत्मा है ।…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Speaker, Sir, there is an unprecedented turmoil in the House from this morning onwards. What for?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको मौका दिया था । यह सदन आपका है । मैंने आपको बोलने का मौका दिया था । आप वैल में थे, आप नारेबाजी कर रहे थे । मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया था ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : We have come here to carry out our legislative function. The democratic and Constitutional principles should be adhered to by the Ruling Party as well as by us. …(Interruptions) In Jammu and Kashmir, we have seen that all the educational institutions are closed. More than 100 cricketers are also asked to go out. …(Interruptions) Thousands and thousands of Amarnath Yatris have been asked to go out. Moreover, even the people, who have gone on tour, have been asked to go out. …(Interruptions) What is happening there? What is happening in J & K? Today, they have brought a Bill in the Rajya Sabha without intimating us, the Members of Parliament.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन आपका है । हर बार आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है । जब कोई भी संकल्प और बिल आएगा, तब भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : They are going to bring it here. …(Interruptions) Jammu and Kashmir is under the Governor’s rule. It is going to be administered at the Joint Secretary level. Ladakh is going to be administered by a Joint Secretary. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको पूरा मौका दिया था । सदन आपका है । मैंने सुबह से आपको कहा है कि आप अपनी बात रखना चाहें तो रखें ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, this sort of funny and misadventure should not be permitted by you. You are permitting the misadventure in this House. …(Interruptions) This is not proper on the part of the Government. …(Interruptions) Sir, you should not allow this to happen. Once again, it is a blow on democracy. It is a black day for us. …(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, what I feel, if we have received any message from the Government this morning itself, then the situation could have been different. Everywhere, the impression is that Kashmir is now burning because there is a ban on movement of people and public meetings. …(Interruptions) When we hear people like Omar Abdulla and Mehbooba Mufti are under house arrest, then, categorically, we become perturbed. What is the situation actually happening? We are all for the unity of the country and for the nation. We stand by Kashmir, Kashmir’s security and Kashmir’s safety.

माननीय अध्यक्ष : जब इस सदन में कोई भी संकल्प आएगा या बिल आएगा, सदन आपका है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Absolutely, Sir. But we have a valid ground to get a statement from the Prime Minister on such a burning issue. In Parliament, they should not take us for granted, whether we allow it or not, it does not matter. It actually matters. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज  ।

…( व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, we are ready to serve our country with our last drop of blood. We want that the Jammu and Kashmir issue to be discussed in detail. We do not support the Bill which is yet to be brought. …(Interruptions)

16.24 hrs At this stage Shri Adhir Ranjan Chaudhury, Shri  T.R. Baalu,  Shri Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, मैं अपोजिशन के साथियों को कहना चाहता हूँ कि सुबह ज़ीरो अवर में इस इश्यू को लेकर हमारे रक्षा मंत्री जी का जवाब सुनने को ये तैयार ही नहीं हुए । पार्लियामेंट को इतने हल्के में ले रहे हैं, जैसे अभी सुदीप जी कह रहे थे, कांग्रेस के साथी कह रहे थे, टी.आर. बालू जी कह रहे थे, यह सरासर आरोप है । हम पार्लियामेंट की महत्ता को समझते हैं । इसलिए हम जम्मू कश्मीर का जो इश्यू है, वह पार्लियामेंट में लेकर आए हैं । रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं । आप इनका जवाब सुनना चाहें तो सुन लीजिए । वे बैठे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : रक्षा मंत्री जी आ गए हैं । आप जवाब सुन लीजिए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, आप दो मिनट बोलेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हेमामालिनी ।

एक माननीय सदस्य : सर, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपका विषय सुनने वाला होगा, तब मैं आपको पक्का मौका दूँगा ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वहाँ इंटरनेट/मोबाइल सेवाएं बंद हैं ।…(व्यवधान) मुझे मौका दे दीजिए ।…(व्यवधान) यह कैसा अन्याय है?…(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): महोदय, अन्य पार्टियाँ भी तो यहाँ पर हैं ।…(व्यवधान) रक्षा मंत्री जी, जवाब दे दें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रक्षा मंत्री जी, जब विषय आएगा, आप तब अपना वक्तव्य देना । वह विषय अभी चालू नहीं हुआ है ।

…( व्यवधान)

 

16.25 hrs SURROGACY (REGULATION) BILL, 2019 – Contd.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हेमामालिनी जी ।

 

*m12 SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the very important Surrogacy Regulation Bill, 2019.

          I have high regard for hon. Health and Family Welfare Minister, Dr. Harsh Vardhan and I congratulate him for coming up with this Bill in the House. …(Interruptions)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वहाँ सवा करोड़ की आबादी है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपका विषय सुनने वाला होगा, तब मैं आपको पक्का मौका दूँगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हेमामालिनी जी ।

SHRIMATI HEMAMALINI : Surrogacy is all about sacrifice and happiness - sacrifice by a mother and happiness for a woman, who cannot become mother. However, India has, unfortunately, become a surrogacy hub for couples from other countries and there have been reports concerning unethical practices, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and rackets involving intermediaries for importing human embryos and gametes.…(Interruptions)

          Taking notice of this development, the 228th Report of the Law Commission of India has recommended prohibiting commercial surrogacy and allowing altruistic surrogacy by enacting suitable legislation. Therefore, the Government has come up with the Surrogacy Regulation Bill, 2019. The Bill defines surrogacy as a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand over the child after the birth to the intending couple.

          What is surrogacy and who uses it? The path of surrogacy is adopted when women, who have medical problems with their uterus, or have had hysterectomy, where the uterus is removed surgically, or in conditions that make pregnancy impossible or risky such as severe heart disease, etc. A couple may think of surrogacy after trying other assisted reproduction techniques such as IVF. Surrogacy has also come to the aid of people who might not be able to adopt a child perhaps because of their age or marital status. This includes the gays as well.

          Where there is no biological connect, the surrogate mother merely carries the baby to term and deliver it to the couple. This may be a purely professional approach where she is paid for her services. In the traditional surrogacy, chances are that emotions may take over as the surrogate is biologically connected - it is after all her egg that is used in the conception.

          The purpose of this Bill is to ensure effective regulation of surrogacy, prohibit commercial surrogacy and allow ethical surrogacy. Once the Bill is passed, there will be effective laws to combat the exploitation of women, rackets of intermediaries that import human embryos and gametes and a rise in the abandonment of children in the emerging surrogacy hub of the world, that is, India.

          The Bill bans commercial surrogacy, advocating for altruistic surrogacy only with close relatives as the sole legal method of biologically bringing a child into the world, outside the genetic mother's womb. There is a provision in the Bill that only Indian couples who are legally married for at least five years would be allowed to opt for surrogacy.

          The Bill also makes provisions to allow ethical altruistic surrogacy to the intending infertile Indian married couple between the age of 23-50 years and 26-55 years for female and male, respectively. However, there are a few concerns that we need to look into.

          A doctor friend of mine spent two years with surrogate mothers, clinics and intending couples. What she found was that the people who were lending their wombs in order to bear children for somebody else, were doing a job which was very creditable because they wanted to help somebody. But it does not mean that they should put their life on hold for it or that they should not be paid for it. There should not be archaic laws but commercial and proper strict rules should be made.

          On the other hand, there is a report that altruistic surrogacy has failed in several countries and has resulted in various other forms of assistance being given, though money may not be paid. Also, if we are going to rely on relatives alone, many may not come forward.

          I appeal  to the hon. Minister that these issues ought to be addressed for making the law more inclusive and practical. I wholeheartedly support this Bill.

           

Sir, I also thank you so much for having given me this opportunity to speak on the Bill.                                                                                               

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं । जब मौका आएगा, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

   

*m13 SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA) : Sir, I rise in support of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which seeks to prevent commercialisation of surrogacy and intends to protect poor women from exploitation through surrogacy.  It is surely a welcome step.

          Surrogacy is the practice where one woman carries the child of another with the intention of handing over the child after birth. The Bill prohibits commercial surrogacy and allows ethical altruistic surrogacy which involves no compensation to the surrogate mother other than the medical and insurance expenses related to pregnancy.

          Under the Bill, the intending couple must be Indian and married for at least five years and at least one of them must be infertile. The Bill prohibits surrogacy clinics to undertake commercial surrogacy and contains provision for the registration and regulation of such clinics. While the intended purpose of the Bill is well founded, there are some issues that are missing. I just want to put forth some suggestions from my side and from my party’s side.

          The proposed Bill disallows commercial surrogacy in which the surrogate mother is paid for her services.   The Bill only permits ethical altruistic surrogacy where the surrogate mother has to be a close relative of either of the two partners, without any kind of payment for her services except for associated medical and insurance which is connected to the medical expenses. The Bill, however, fails to define who such close relatives will be. A lot of colleagues, who have spoken before me, said that however advanced we may be, India is still conservative and most of the families are still conservative in India. This has to be very clear. We have to think on this because it should not give rise to domestic violence and it should not encourage family disturbances. So, Sir, through you, I urge upon the Government to think on this particular point.

          Further, do we expect the close relative to be a surrogate mother out of her good-naturedness or good-heartedness? Even if such a close relative chooses to be a surrogate mother, there should be a provision which allows her to be paid for it. In the modern world, we cannot expect any woman to go through the pain and difficulties associated with pregnancy and child carriage without being appropriately compensated for it.

          Further, as argued by my esteemed colleague in the 16th Lok Sabha, Shri Bhartruhari Mahtab, in the previous iteration of this Bill, the surrogate mother and the intending couple need eligibility certificates from the appropriate authority. However, no time-limit had been prescribed for attaining such certificates. I am sorry to reiterate that the current Bill also fails to mention any such time period.

16.34 hrs                       (Shri  Bhartruhari  Mahtab  in the Chair)           Sir, I am so lucky that I was just speaking about your iteration on this Bill in the 16th Lok Sabha and I am having you on the Chair.

          Secondly, the current Bill allows only Indian citizens who are married couples for at least five years as eligible couple. I think, the Government must consider that it should not be five long years. If a family is aware that they are not going to have a child naturally and they want to go for surrogacy, then there should be a consideration for this. There should be little more comfortability that should be provided with regard to number of years. It should be taken as either two years or three years of marriage.

          We all know that the hon. Supreme Court, through its historic judgement, has decriminalised homosexuality. Today, in this House a massive and progressive step was taken to recognize and protect the rights of transgenders. I congratulate the Government for this wonderful step taken today.

          These groups, including unmarried couples, homosexual couples, transgenders have been deprived of their right to surrogacy. But they should have the right to bring up children. By denying the right to surrogacy to such groups, we are clearly denying them their basic rights which they deserve.

          There is a very strange provision in the proposed Bill. Section 4 (3) (c) says that the intending couple should not have any surviving child biologically or through adoption or through surrogacy earlier. However, it adds a provision stating that this clause will not apply in case the intending couple has a child who is mentally or physically challenged. To me this seems to be a proviso which is completely against the rights of such children as it reduces a mentally or physically challenged child to someone who can be ignored or provided exception. Parents can simply forget him or her and raise another child through surrogacy. Parents’ duties also extend to a child irrespective of whether the child is completely healthy or the child is physically or mentally challenged.

          If the hon. Minister is banning surrogacy for intending couples who have a surviving healthy child, such a ban should also extend to intending couples who have a surviving, but mentally or physically challenged, child.

          I would like to suggest to the hon. Minister that there need not be a complete ban on commercial surrogacy. In the past, when India first banned surrogacy for gay couples in the year 2012, various surrogacy clinics, in order to avoid the ban, moved to surrogate mothers across the international borders, like Nepal and other neighbouring countries. This kind of illegal activity is inevitable if commercial surrogacy is completely banned. It will place surrogate mothers in a dangerous situation. Therefore, instead of completely banning commercial surrogacy the Government should consider stricter regulations in the form of proper screening, adequate documentation and selection of cases in a supervised environment. Such steps would be more accommodative as opposed to complete banning which is an extreme step. Hence, I believe the answer is definitely not prohibition, but regulation rather.

          In conclusion, I commend the ongoing initiatives of the Government on various social issues. At the same time, I sincerely hope that my suggestions with respect to safety of surrogate mothers, equal treatment of mentally and physically challenged children, clear definition of close relatives, and the years to be minimised to two or three, etc. will be considered by the Government.

          The hon. Minister who deals with this subject, Shri Harsh Vardhan, is a fantastic human being and a fantastic Minister. I expect him to consider these suggestions when he replies to the Bill. Thank you.                          

*m14 श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सभापति महोदय, जो सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं । इस बिल के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने डिटेल्स में अपनी बातें रखी हैं । I would like to suggest one thing. वर्ष 2009 में इंडिया के लॉ कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से यह रिकमेन्ड किया गया था कि स्यूटेबल लेजिस्लेशन के माध्यम से कमर्शियल सरोगेसी होगी । देश में सरोगेसी की जो अनेथिकल प्रैक्टिस चल रही है, क्या हम इसको अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी कर सकते हैं? मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर सरोगेसी को रेगुलराइज करने का काम किया है । आज इंडिया सरोगेसी के मामले में वर्ल्ड का एक हब बनने जा रहा है । सरोगेसी के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्टेन्डिग कपल को एलिजबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, सरोगेट मदर को सर्टिफिकेट ऑफ इसेन्शियलिटी देना है । इन सब चीजों का इसमें प्रावधान है । जो भी डायरेक्टर इन-चार्ज हैं,  he will verify it and then only the process will start.

मेरा एक सुझाव है कि in case of medical issue,अगर कोई यूटरिक प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू है, then, it is o.k.  Some other issues are there. But, why is there infertility? Prevention is better than cure. आज देश भर में हम लोग देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है । इस बिल में हम लोग नेशनल सरोगेसी बोर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं, स्टेट सरोगेसी बोर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं । Some experts are there; doctors are there; Government officers are there; Secretaries are there. I think, if we deal with the issue properly, proper solution will be there.  मैंने पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी । केरल में जहां कैश्यू प्लांटेशन था, वहां ऐरियल स्प्रिंकलिंग करते थे, तो वहां पर कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं देते थे, क्योंकि infertility was there. अगर संतान होने वाली नहीं है, तो क्यों ये लड़की देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी का इश्यू डीप में जाकर सॉल्व करना चाहिए । यह जो बोर्ड है, why should not they consider the reason for infertility? उसके बारे में अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जगह रेग्युलेशन लाना, रूल्स-रेग्युलेशन फॉलो करना, मैनेजमेंट या जो भी कुछ अथारिटी है, उसे फॉलो करना, दूसरी जगह जो इनफर्टिलिटी का रीजन है, अगर उसके बारे में सोल्यूशन लाते हैं, तो मेरे ख्याल से वह अच्छा होगा । धन्यवाद ।

 

*m15 श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 पर बोलने हेतु समय दिया ।

          महोदय, सारे विश्व में और खास कर भारत देश में जिन दम्पत्तियों को संतान होने की सम्भावना नहीं है, उनके लिए विविध आधुनिक चिकित्सीय पद्धतियों से जैसे कि आईयूआई, आईवीएफ, डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो और सरोगेसी आदि के माध्यम से दम्पत्तियों को संतान सुख का आनंद प्राप्त हो सकता है । इसी में से ही एक प्रभावी माध्यम सरोगेसी है । जिन महिलाओं का गर्भाशय गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सरोगेसी का पर्याय उपलब्ध है। इस माध्यम का इस्तेमाल देश के कई अस्पतालों में किया जाता है । इसके नियमन करने हेतु सरोगेसी विधेयक, 2019 सरकार द्वारा लाया गया ।

          महोदय, विधेयक का उद्देश्य देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करना, सरोगेसी के वाणिज्यीकरण को रोकना और मानव भ्रूण और युग्मकों की बिक्री और खरीदी को प्रतिबंधित करना, सरोगेटेड माताओं के सम्भावित शोषण को प्रतिबंधित करना और सरोगेसी के माध्यम से उत्पन्न बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है । इन उद्देश्यों को लेकर इस बिल में जो प्रावधान किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है और इस नियम की आज के दिन में देश में अति आवश्यकता है ।

          सरोगेटेड माता आशय रखने वाले दम्पत्ति की निकट नातेदार होनी चाहिए । वह पहले से विवाहित महिला होनी चाहिए । उसका स्वयं का बालक होना चाहिए और उसकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए । भारतवर्ष में सरोगेसी जो विविध प्रांतों में होता है, इसके लिए यह नियम नहीं था, लेकिन अब यह नियम जारी रहेगा ।

          यह उपबंध करने के लिए सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, नहीं तो यह एक टेंडेंसी बनेगी । मुंबई शहर में सरोगेटेड बालक के बारे में हमारे पास खबरें आती रहती हैं । जो गर्भधारण की अतिवेदना होती है, वह वेदना सहन करने की शक्ति किसी महिला में नहीं रहती है और उनके पास भारी मात्रा में पैसा होता है । उनके आजू-बाजू में एक गरीब महिला पैसे कमाने के लिए सरोगेट माता बनने के लिए तैयार हो जाती है । इससे उसके ऊपर प्रतिबंध आ जाएगा ।

          राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड गठित करने के लिए, जो अधिनियम के अधीन उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।  इस बिल में संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समान कृत्यों का निष्पादन करने की व्यवस्था की गई है । इससे पहले रेगुलटरी अथारिटी नहीं थी और इस बिल के तहत बोर्ड का नियमन होने से कंट्रोल आ जाएगा । कमर्शियल बनाम निस्वार्थ सरोगेसी में सरोगेसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक महिला दूसरी महिला के लिए गर्भधारण करती है । इस उद्देश्य को लेकर बच्चा जन्म के बाद दूसरी महिला को  सौंप दिया जाएगा। यह बिल कमर्शियल सरोगेसी की अनुमति देता है ।

माननीय सभापति:  भागवत में रोहिणी का पुत्र बलराम सरोगेटिड था ।

श्री गजानन कीर्तिकर : पुराण में ऐसी कथाएं हैं । मुम्बई शहर में कई सीनियर हैं जिनके बच्चे सरोगेटिड हैं । अगर मैं यहां नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा । इससे बलवान पैसे वाले लोगों पर पाबंदी लग जाएगी ।

          इस बिल में मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है । मैं अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस बिल का स्वागत करता हूं । जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने प्रिवेंशन की बात कही, इस बिल में आईवीएफ और डोनर्स ऐड्स के बारे में प्रावधान करने से बहुत मदद मिलेगी । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । धन्यवाद ।

 

*m16 DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak. I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. जैसा कि अभी यहां कहा गया, मैं भी वही बोलने वाला था कि प्लेगियाराइज हो जाएगा। सरोगेसी इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं है । इसका कन्सेप्शन हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है । बलराम जी को रोहिणी माता के घर में सरोगेट किया गया था ।

          सरोगेसी क्या है, हम सब जानते हैं । पाटिल जी कुछ क्षण पहले ही बोले थे, The cases of infertility are increasing in India due to use of pesticides, etc. These are making changes in the mitochondrial DNA of human body. As a result, a lot of changes are occurring in the human body. रिसर्च  भी चल रही है कि क्यों इतनी इनफर्टिलिटी आ रही है । जब इनफर्टिलटी बढ़ रही है तो इसके लिए साल्यूशन होना चाहिए । इसी साल्यूशन के कारण सरोगेसी आई । इंडिया में हमारी आदत है कि कुछ भी होता है तो हम उसे जनरलाइज कर लेते हैं । अब तो पूरी दुनिया में इंडिया सरोगेसी हब बन गया था । पैसे वाले लोग विदेशों से आते हैं और यहां नीडी लोगों का एक्सप्लाएटेशन करके, उन्हें यूज़ कर रहे थे । इसे कॉमनली कमर्शियल सरोगेसी बोलते हैं । मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल के लिए बधाई देता हूं,This will streamline the practice of surrogacy in our country. जैसे ह्यूमैन एम्ब्रयो और गैमेट्स खत्म हो जाएगा और एथिकल सरोगेसी आएगी । मंत्री महोदय ने इस बिल में एथिकल सरोगेसी के लिए बहुत इंतजाम किए हैं, जैसे नेशनल और स्टेट सरोगेसी बोर्ड एस्टाबलिश होगा । नेशनल और स्टेट लैवल पर बोर्ड बनेगा । These Boards will advise people regarding the Central Government policy matters relating to surrogacy. कोर्ट को मैन्टेन करके सरोगेसी का मैटर देखा जाएगा । The National Surrogacy Board will also supervise the State bodies.

अगर हमें इस लॉ को लागू करना है तो जो नेशनल सरोगेसी बोर्ड है – it should be very powerful so that it can inspect everything. इसमें एक रेगुलेशन है कि केवल क्लोज   रिलेटिव्स सरोगेट मदर हो सकती हैं, दूसरी कोई नही हो सकती है । इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा – `closeness’ is not defined here. क्लोज का मतलब, कौन-सा क्लोज? एक और प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं डॉ.हर्ष वर्धन जी से कहूंगा, क्योंकि हम ‘सबका साथ सबका विकास’ चाहते हैं । मान लीजिए अगर कोई पति-पत्नी ओर्फनेज में रहते हैं, जिसका कोई भी क्लोज रिलेटिव्स ही न हो, यदि उनके पास इन्फर्टिलिटी का केस आ जाए तो वे बेचारे कहां जाएंगे, इस स्थिति में उनके लिए क्लोज रिलेटिव कौन बनेगा? मैं मंत्री जी से इसके बारे में सोचने के लिए कहूंगा ।   

          आपने सरोगेसी के लिए 25 से 35 साल की उम्र रखी है  । यह अच्छा है । Ít is stated in the Bill that a surrogate mother can opt for surrogacy only once in her lifetime. अगर किसी सरोगेट मदर को एम्ब्रयो इम्प्लांट किया गया और due to some medical reason वह मिस्करेज हो गया तो उस स्थिति में वह काउंट होगा या नहीं होगा?   This should be clarified.

          इसमें पेनल्टीज़ के जो प्रावधान हैं, वे बहुत अच्छे हैं । अगर आपको पेनल्टी को ठीक से इम्प्लीमेंट करना है तो and if you want to regulate it, some kind of inspection mechanism should be there. हमारे देश में स्पर्म डोनर को लेकर फिल्म भी बन गई है । आज बहुत जगहों पर – we can see mushrooming of surrogacy centres in many places.

जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जो हमारी लिस्ट में लिस्टेड भी नहीं है । अगर आप इनको लिस्टेड करना चाहते हैं, जिसके बारे में बिल में प्रोविजन भी है । लेकिन, इसके बारे इंस्पेक्शन कड़ा होना चाहिए, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, नहीं तो हमारे देश में अंडर द टेबल बहुत कुछ हो     जाता है । हमारे देश में रूल्स रेगुलेशन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने और उनके इफेक्ट देखने के लिए इंस्पेक्शन मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी ।

          अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए ओवरऑल यह बिल बहुत अच्छा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद ।

 

*m17 SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Respected Speaker Sir, as a medical professional closely associated with the fertility issues, it is  my privilege to speak on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

The present Bill is a welcome effort on the part of the Government. Regulating surrogacy is an urgent need and the regulation of the same will go a long way in alleviating the difficulties faced by the infertile couples. But the Bill in the present form is thoroughly unrealistic and self-defeating. Few of the assumptions made and measures proposed are grossly unfounded. When the Surrogacy (Regulation) Bill 2016 was sent to then Parliamentary Standing Committee, it made some valuable suggestions. But the sad part is that none of the suggestion were taken into consideration in this 2019 Bill.

          Sir, infertility in India is a fast growing issue and human beings are caught up in an emotional trauma. A child is the anchor of family and is an essential feature of marriage bonds. Surrogacy law should be an effort at helping the already traumatized intended couples and  surrogate mothers, not an impediment in the procedure.

`Close relative’ is  not defined in the Bill. In those countries where altruistic surrogacy is permitted, such type of restrictions allowing only close relative of the intended infertile couple as surrogate is not there. For example, we have countries like U.K., Canada, Australia, etc. This pre-condition of close relative acting as surrogate mother is not applicable in the families with medical history of congenital or genetic diseases and the close relative surrogate may not be medically fit to be a surrogate mother.

Nowadays, because of the nuclear family structure and having only one or two children, it will be very difficult to find close relative. The ideal close relative will be a big impediment in the upbringing of the child itself and may have legal issues at some point.

Having a known biological mother around is a serious issue and will have a bearing on the child bonding with the intending parents, and it will surely impact the property rights and succession laws. Hence, the word ‘close relative’ should be removed.

          Altruistic surrogacy should be replaced with compensatory surrogacy as in the UK. The modalities and terms of compensation may have to be worked out and legalised. Altruism is ideal but does not work in real life situations. If it does not work, we will deprive many deserving couples from having a child that adds meaning to their life. It would be ideal at least to list out certain specific medical conditions for compensatory surrogacy. For instance, MRKH syndrome which is congenital absence of uterus and certain genetic disorders which can prevent women from having a healthy child.

As a medico hailing from Tamil Nadu, I can say that ours is the topmost model State in the whole of India in organ donation programmes which is successful mostly through cadaver donations, not through blood relative family donors. Hence, the altruism condition is rather a spoiler than aider.

          The five-year duration after marriage is not correct particularly in those cases where some congenital defects or serious medical disorders are present. The WHO’s criteria for infertility is one year of unprotected intercourse only and it says that infertility treatment could be started right away, why the same could not be applied to the surrogacy programme? The five-year wait clause has no meaning in cases where women are born without uterus, that is congenital absence of uterus.

          The insurance of the child born through surrogacy should be included. In case of death of both male and female of the intended infertile couple during the gestational period, the insurance of the surrogate child is very important. Maternity benefit should be given to the altruistic surrogate mother if she is working, as per the Government law.

          The hon. Supreme Court has scrapped Section 377 of the IPC, but there is no provision for LGBT community, for the single women, and for those who are divorced and widows. The law should provide for surrogacy in these legalised relationships as well. No provision has been made about birth certificate to be issued. The birth certificate should be issued in the name of intended couple.

          In both National and State Surrogacy Boards, an eminent expert in ART should be included, as gynaecologist should not be considered as an expert in ART. There is no term like ‘Human Embryologist’. Hence, it should be replaced by ‘Clinical Embryologist’. The offence under this Bill has been considered as cognizable, non-bailable and non-compoundable which is too harsh and should be considered as non-cognizable offence only.

          I would also like to request the hon. Prime Minister through you, Sir, not to enforce the NMC Bill which is against the whole Medical fraternity, and withdraw the NEET Exam from Tamil Nadu and save the lives of medical aspirants. Sir, I would request the hon. Health Minister through you that the Government before passing the Bill should discuss it with different associations which belong to ART specialists and doctors so that the Bill will be helpful for the deserving people.

 

*m18 DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Sir, I stand to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which shall constitute a Surrogacy Board at the national level and the State level which exercises and performs the functions conferred on it and also has a provision for appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and  process of surrogacy.

          Sir, in this Bill, the surrogacy clinics which provide the facilities shall maintain the equipment, the standards including specialised manpower, physical infrastructure and diagnostic facilities as may be provided.

          Sir, in this Bill, no person, organisation, surrogacy clinics, laboratories or clinical establishment of any kind shall undertake the commercial surrogacy. It is an offence which is punishable with an imprisonment of ten years and fine of Rs. 10  lakh.

17.00 hrs           Sir, this Bill aims to regulate the surrogacy services in the country. This Bill prohibits the sale and purchase of human embryos and gametes. This Bill prevents commercialisation of surrogacy and prohibits potential exploitation of surrogate mothers. This Bill aims to protect the rights of children born through surrogacy.

Sir, infertility is growing in India owing to various causes. So, surrogacy is helpful in such cases. It is also true that IVF and surrogacy have become powerful ways of saving marriages of childless couples.

          It is mentioned in the Bill that a surrogate mother should be a close relative. I would like to know from the hon. Minister as to what is the definition of a close relative.

          I again congratulate the hon. Minister Harsh Vardhan Ji and his team for bringing this Bill aimed at safeguarding the rights of unfortunate surrogate mothers. हमारी सरकार महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके सम्मान को लेकर जागरूक है । मैं इस बिल का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

 

*m19 श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करती हूं । साथ ही, मैं यह व्यवहार में देखना चाहती हूं कि सरोगेसी के व्यवहार और प्रक्रिया के सन्दर्भ में हमारी सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है, इस व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और बहुत ही दूरदर्शी भावना से देखते हुए लागू करना पड़ेगा । मैं यह जानती हूं कि जो बहन मां नहीं बन पाती है, उसके दिल में कितना दुख होता है । मैं यह भी जानती हूं कि जिस आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं होती, उस आंगन के सूने माहौल में किस तरह से माता-पिता या वे दम्पति तड़पते हैं, इन सबकी सुविधा के लिए यह बिल आया है । लेकिन इस सुविधा के साथ-साथ हमें एक विशेष प्रक्रिया देखनी होगी कि हमारे समाज में आसानी से इसे स्वीकृति मिले और यह स्वीकृति तभी होगी, जब सरोगेसी मां बनने वाली बहन उस परिवार से संबंधित हो । जैसा अभी मेरी बहन भारती ने चिन्ता व्यक्त की है कि वह परिवार में नजदीक के संबंध वाली कौन सी बहन होगी? इसके साथ ही आज कॉमर्शियल क्षेत्र में इस भावना को लेकर लोग उतर पड़े हैं । वहां महिला को मशीन न समझा जाए कि वह प्रजनन की मशीन ही बन गई । इस बात के लिए विशेष अनुबंध इस बिल में होना चाहिए । ऐसा अनुभव में आया है, कई जगह मैंने इसे देखा है, सुना है और व्यवहार में उनसे बातचीत की है कि सरोगेसी मदर बनने के बाद दो माह, तीन माह या पांच माह तक वह गर्भ नहीं रह पाता है तो उस परिस्थिति में उस बहन को जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ बहुत बड़ी होती है । उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात का भी इस बिल में महत्व होना चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने और आपने भी यह भाव दिया कि भगवान बलराम सरोगेसी से पैदा हुए थे, इसी तरह से माता सीता के सन्दर्भ में भी यह बात कही जाती है, उनके जन्म की कहानी भले ही कहानी हो, लेकिन वे भी एक तरह से उस जमाने की सरोगेसी प्रक्रिया से ही हमारे सामने आई थी । वह कहानी है, साहित्यिक सत्य कितना सत्य होता है, इस बात में हम व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आज जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, क्लीनिक्स में ये सब काम हो रहे हैं, इन कामों के पीछे हमें मां बनने वाली उस महिला के स्वास्थ्य की बहुत चिन्ता करनी चाहिए । साथ ही, आज इसके व्यवहार को मूर्त रूप देने वाले जो बोर्ड्स बन रहे हैं, चाहे केन्द्रीय बोर्ड हो या राज्य बोर्ड्स हों, जो दम्पति माता-पिता बनना चाहते हैं, इस तरह से किसी की कोख किराये पर लेना चाहते हैं, वे दम्पति कोख लेने वाली माता के बारे में क्या सोचते हैं, इसका कठोरता से नियमन होना चाहिए । ‍ इसके साथ ही यह भी बात ध्यान देने की है कि जो दम्पति इस तरह से बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं, जो मां बांझ है और समाज में बांझ होना बहुत बड़ा दंड है । मैं मानती हूं कि इस बिल के माध्यम से ऐसी बहनें, जो बांझ, बंध्या का बोझ ढोते हुए तानें सुनती हैं, उनके लिए यह उपयुक्त साधन है ।

          मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य बोर्ड या केन्द्रीय बोर्ड बने, उस बोर्ड के समक्ष दोनों दम्‍पतियों की जांच होने के बाद, यदि उनके अंदर प्रजनन की उपयुक्तता नहीं है, तब ही उनको अनुमति मिलनी चाहिए । आज इस तरह के छोटे गांवों में भी जगह-जगह वह क्लीनिक हो गए हैं, जहां इस तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की सरकारी निगरानी नहीं है । माता बनने वाली बहनें अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं, उनका हमें ध्यान में रखना है ।

          दूसरा, यह भी है कि जो बहनें वाणिज्यिक दृष्टि से अपनी कोख को बेच देती हैं, उन पर भी हमें पूर्ण चौकसी रखनी पड़ेगी । वैसे अगर परंपरागत तरीके से, सही तरीके से देखते हैं तो यह इलाज बहुत महंगा है, गरीब आदमी इसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं । अपनी गरीबी के कारण जो बांझ बहनें काफी तकलीफ में रहती हैं । ऐसी परिस्थिति में गरीबी में जीने वाली कोई ग्रामीण बहन, जो मां नहीं बन सकी, उसके लिए लिए भी कोई न कोई सुविधा इस कानून में होनी चाहिए ।

          अंत में, मैं एक ही बात कहूंगी कि जब हम इस जमाने में यह सोचते हैं और आदिकाल भगवती सीता की कहानी सुनते हैं तो नि:संदेह हम परिवार में वारिस की जरूरत ज्यादा महसूस करने लगे हैं । लोग वारिस के लालच में जिस तरह से भी आज बच्चों को, चाहे सरोगेसी के माध्यम से,  गोद लेने के माध्यम से या अन्य  किसी माध्यम से एडॉप्ट करते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार की चिंता भी इसमें होनी चाहिए । वह बच्चा बड़ा होने के बाद, अपने उन माता-पिता, जिन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, उनके साथ जो व्यवहार करता है, कहीं न कहीं उसको भी इसमें इंगित करना पड़ेगा । मैं सोचती हूं कि आज महिलाओं के सम्मान और सुख के लिए, उनके जीवन को उन्नत करने के लिए, समाज में उनको उचित स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार यह बिल लेकर आई है, मैं तहेदिल से इसका समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं । धन्यवाद ।

 

*m20 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपने मुझे सरोगेसी (विनियमन) बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

17.08 hrs                                      (Hon. Speaker  in  the Chair)           इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं । यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है । सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में दो विचित्र प्रकार की घटनाएं आई हैं । एक, इजरायली पति-पत्नी चेन्नई में सरोगेट मदर बनाने के लिए आए, दोनों इनफर्टाइल थे ।

          अध्यक्ष महोदय, अगर बीच में मुझे रोकना होगा, तो आप मुझे रोक दीजिएगा, तब तक मैं अपनी बात रखता हूं । पति-पत्नी यहां आए और सरोगेसी भी हो गई ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जी क्या आप जवाब देंगे? आप शॉर्ट में जवाब दे दें ।

 

*m21 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : सर, मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । लगभग सभी माननीय सदस्यों ने, एक-दो को छोड़ कर इस बिल के समर्थन में अपनी बात कही है । आपने कुछ बेसिक इश्यूज उठाए हैं । सबसे पहले कहा गया कि इसके साथ-साथ एआरटी बिल भी आना चाहिए था । ऑलरेडी Assisted Reproductive Technology बिल इस समय इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के प्रॉसेस में है । मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अगले सेशन में निश्चित रूप से इस सदन में आ जाएगा ।

क्लोज रेलेटिव्स की डेफिनेशन के बारे में मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था और इस बिल को सदन में लाने से पहले लम्बे समय तक पब्लिक कंसल्टेशन्स में, डॉक्टर्स के बीच में, विमेन ग्रुप्स के बीच में, एनजीओज के बीच, मिनिस्टर्स के पास, राज्य सरकारों आदि के बीच में  रखा गया था और सब प्रकार के बिंदुओं पर ध्यान दिया गया । क्लोज्ड रेलेटिव्स की परिभाषा के बारे में बहुत सदस्यों के मन में है कि यह बहुत ही संकीर्ण या संकुचित है या इसका दायरा बहुत छोटा है लेकिन इसके दायरे का डिस्क्रिप्शन आपको रूल्स में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आपके मन में जो चिंता है, वह इससे ठीक प्रकार से एड्रेस होगी ।

17.12 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) महोदय, इसी तरह से इंटेंडिंग कपल्स के गैमीट्स और एम्ब्रिओस के स्टोरेज के बारे में लोगों ने कई प्रकार के कंसर्न रखे हैं । रूल्स में बहुत डिटेल में इन्हें रखा जाएगा । बहुत सदस्यों ने पांच साल के समय के बारे में कहा । मैं एक डाक्टर होने के नाते भी समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के शरीर में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद पांच साल का पीरियड इसलिए रखा गया है कि सब प्रकार की जो दूसरी एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं या दूसरे प्रोसीजर्स हैं उन्हें भी लोग एग्जास्ट करने के बाद पांच साल बाद वे इस प्रक्रिया को अपनाएं । बहुत कंसल्टेशन्स करने के बाद इसे रखा गया है । कई लोगों ने नेशनल सेरोगेसी और स्टेट सेरोगेसी बोर्ड्स और एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज के संदर्भ में बात रखी है । मुझे केवल इतना कहना है कि इनके बीच में परफेक्ट कोर्डिनेशन होगा, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर जो डिसिजन और सर्टिफिकेशंस इत्यादि करने का काम है, वह एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज करेंगी । डिसेबिलिटी वाले बच्चों के संदर्भ में जो कंसर्न व्यक्त किया गया है, उसके संदर्भ में हमारा कहना है कि इस केसेज में पेरेंट्स को अपोरच्युनिटी इसलिए देने के बारे में सोचा गया है, क्योंकि वह बच्चा बाद में डिसेबल बच्चे की देखभाल कर सकता है । जो एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी है, that will grant the certificate within a period of 90 days as per section 33, clause (h). कई लोगों ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स या होम्यो सैक्सुअल्स या गे इत्यादि हैं, उन्हें हम यह फैसिलिटी क्यों नहीं देना चाहते । इस बारे में हमारा कहना है कि उनके संदर्भ में रिलेशनशिप अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से डिक्रिमिनलाइज़ जरूर हुई है, लेकिन वह अभी लीगलाइज नहीं है । इसी तरह से अदर डिसीज कंडिशन्स हैं, disease for availing surrogacy apart from fertility will be specified in the regulations which are described in section 4, clause 2(e). कुछ सदस्यों ने पुट्टास्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा that this is in violation of article 14 because it treats equal people unequally. Article 14 says that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. There will be prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The Bill does not violate the article 14 as equal opportunity is given as a couple to the intending parents to have child of their own through surrogacy. इसी तरह से आर्टिकल-21 के बारे में कहा गया है कि यह Right to privacy, unreasonable restriction on their reproductive rights or violation of their right to life. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law and violation of the right by private individuals is not within the purview of article 21. The Bill provides all opportunity for the infertile couple to establish a family through surrogacy. इसके अलावा पांच साल की विडो के बारे में मैंने कहा है । हेमा जी ने कहा कि विदेशों में कमर्शियल सेरोगेसी के बारे में कहा । मैंने शुरू में बताया था कि पूरे विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों में न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, मैक्सिको, यूके, फिलीपीन्स, साउथ अफ्रीका, कनाडा, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्विटजरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के सभी देशों में तथा अभी रिसेंटली थाईलैंड और नेपाल में सभी में कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह से बैन्ड है तथा इल्लीगल है।

इस समय केवल रूस, यूक्रेन और यूएसए के कैलिफोर्निया के अलावा दुनिया में कहीं भी कमर्शियल सरोगेसी नहीं है । क्या कमर्शियल सरोगेसी किसी देश में लिगलाइज्ड है, इस संबंध मे दुनिया के कई देशों का अध्ययन करने के बाद सरकार यह बिल लाई है । जैसा कि मैंने कहा था, the European Parliament in 2015 had condemned the practice of surrogacy which undermines the human dignity of woman, since her body and its reproductive functions are used as a commodity. आप लोगों ने यहाँ पर ब्रॉडली जितनी भी बातें कही हैं, जिनके बारे में आपके मन में कोई शंका है, इसमें मुझे तीन-चार प्रमुख बातें समझ में आईं, उन पर रूल्स के अंदर और विस्तार से डिस्क्रिप्शन होगा । आपकी जो भावना है, उसके अनुरूप रूल्स और रेगुलेशंस में वे सारी चीजें डाली जाएंगी । आप सबने ब्रॉडली, जो इस बिल की इंटेशन है और इसमें जो प्रोविजन्स रखे गए हैं, उनसे सहमति व्यक्त की है । इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है क्योंकि यह पेरेंट्स, कपल्स और माता-पिता के लिए हर दृष्टि से एक ह्युमेन इश्यू भी है । जिस प्रकार से, भारत सरोगेसी का हब बन गया था, उस नाते हजारों की तादाद में फॉरनर कपल्स, मेरे पास एक लिस्ट है, जिसको मैं पढ़ नहीं सकता हूँ । इस लिस्ट में बहुत-से एक्सप्लॉइटेशन के केसेज हैं । इसके अलावा, सरोगेसी क्लिनिक्स के कंप्लेंट्स हैं, इससे संबंधित कोर्ट के केसेज आदि हैं । इन सभी का अध्ययन करने के बाद इसके अंदर से जो फैक्टर्स निकले, उन फैक्टर्स को कैसे अटेंड किया जा सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, लॉ कमीशन की भी इच्छा है, कैबिनेट की इच्छा है, भारत सरकार की इच्छा है, आप सबकी भी इच्छा है, देश की इच्छा है और समाज की भी  इच्छा है, इसलिए यह बिल लाया गया है।

          आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें ताकि देश के अंदर समाज के लोगों को इस तकलीफ से बचा सकें । हम उस महिला की चिन्ता कर सकें, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है । वे बच्चे, जो एबनडन हो जाते थे, उन बच्चों के बारे में हम चिन्ता कर सकें । देश में जो हजारों की तादाद में इल्लीगल क्लिनिक्स चल रहे हैं, हम लोग उनको रेगुलेट कर सकें, उन पर पैनी नजर रखकर इनफर्टाइल कपल्स के राइट्स की ठीक प्रकार से और गौरवमयी तरीके से रक्षा कर सकें । इसलिए आप सब से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस बिल को पास करें ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

     

17.18 hrs                      (Hon.  Speaker  in  the   Chair)   माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

खण्ड 2                            परिभाषाएं  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय     -        उपस्थित नहीं ।  

          श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या आप संशोधन संख्या 53, 54 और 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतनी देर नहीं लगाते हैं, अब आगे बढ़ गए हैं ।

…( व्यवधान)

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I beg to move:

Page 2, line 2,-

after              “except the medical”  

insert            “except the reasonable compensation in the form of        medical”.     (53)  

   

Page 2, line 16,-  

after             “surrogate mother”  

insert            “,reasonable compensation”.          (54)  

   

Page 2, line 42,-  

for                “during the process of surrogacy”  

substitute     “as a foreseeable consequence of surgery”.       (55)  

   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 53, 54 और 55 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, यह अंतिम बार है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

खण्ड 3        सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिबंध और विनियमन  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।  

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  3  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

   

                            खण्ड 4        सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

                   श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या  आप  संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU :  I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

                                                                 

  खण्ड 9                          गर्भपात का प्रतिबंध  

   

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  9  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  10  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।    

                           

  खण्ड 11                        रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र  

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  11  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  12  और  13  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

    

                      खण्ड 14                 राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

   

   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 14 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  14  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

   

            खण्ड 15                           सदस्यों की पदावधि  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 15 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  15  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                                  खण्ड 16                              बोर्ड की  बैठकें  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।”'  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  16  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  17  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                             
  

   

खण्ड 18                       सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता  

   

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  18  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  19  से  23  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

    

                         खण्ड 24                             राज्य बोर्ड की संरचना  

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।   

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 24 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  24  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    
  

   

खण्ड 25                             सदस्यों की पदावधि  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।    

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 25 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  25  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                                खण्ड 26              राज्य बोर्ड के अधिवेशन  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।    

                   श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  26  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  27  से  31  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

   

   
  

   

                             खण्ड 32                 समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।    

          श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 32 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  32  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  33  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                      खण्ड 34                         समुचित प्राधिकारी की शक्तियां  

   

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 34 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  34  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  35  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।   
  

                    खण्ड 36                     अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन  के लिए दंड  

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 36 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  36  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

    

                        खण्ड 37                वाणिज्यिक सरोगेसी आरम्भ करने के लिए दंड  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 37 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  37  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  38  से  40  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

                     खण्ड 41                        अपराधों  का  संज्ञान  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 41 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  41  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  42  और  43  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

    

                            खण्ड 44          अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 44 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  44  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  45  से  51  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

 खंड  1,  अधिनियमन   सूत्र   और विधेयक का पूरा   नाम   विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।  

    

DR. HARSH VARDHAN:  I beg to move:  

          “That the Bill be passed.”  

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :  

                   “कि विधेयक पारित किया जाए ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

    

   

   
  

   

माननीय अध्यक्ष: माननीय  सदस्यगण, संकल्प  पेश  करने  दीजिए । मैं  आपको  बोलने  का मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): बालू साहब, मुझे बोलने तो दीजिए । मिस्टर राजा, एक मिनट रुकिए, प्लीज सिट डाउन  ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे विपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी बिल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और न ही मैं धारा 370 का संकल्प लेकर आया हूं । अभी सिर्फ कल बिल लाने के लिए इस संकल्प के लिए सदन का अनुमोदन लेना है । कल आराम से चर्चा होगी, जितनी बैटिंग करनी है करिए, जवाब मुझे देना और मैं तैयार हूं । …(व्यवधान) मैं कल सारा जवाब दूंगा, अभी डिस्कशन नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को इजाजत दे दी है ।

… (Interruptions)

 

*t13 Title: Government Resolution regarding  Jammu And Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (The resolution was put to vote and adopted).

 

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं:

“कि यह सभा, भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्‌घोषणा के अनुरूप, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर, यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकर करने का विचार व्यक्त करती है ।” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्‌घोषणा के अनुरूप, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर, यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकर करने का विचार व्यक्त करती है ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं ।

                                                    …(व्यवधान)              

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी को फुल चर्चा का मौका दिया जाएगा ।

   

*t14 Title: Regarding single window sysem for postmortem.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं । जब कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के पश्चात सामान्यतया पोस्टमार्टम होता है । …(व्यवधान) व्यक्ति दुर्घटना के दुख में होता है, परंतु पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, वह पुन: उसकी तकलीफ को बढ़ाती है । सबसे पहले पंचनामा कराना होता है । वह चाहे घटनास्थल पर हो या संबंधित थाने के अंदर हो । उसके बाद वह मॉर्चूअरी जहां होती है, उसके थाने में उसकी रिपोर्ट की जाती है, तो वह पोस्टमार्टम के लिए इजाजत देता है । …(व्यवधान) फिर वह विषय वहां से पुलिस लाइन में जाता है । पुलिस लाइन में जाने के बाद जो संबंधित एस.पी. होता है, वह पोस्टमार्टम की इजाज़त देता है । उसके बाद सी.एम.ओ., जो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा दो डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है । उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । …(व्यवधान) यदि रात्रि में पोस्टमार्टम की जरूरत पड़े तो जिला अधिकारी के द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है । इस सारी प्रक्रिया में जो पीड़ित परिवार है, जो पहले से ही बहुत दुखी होता है, जो चक्कर लगाता रहता है, उसको इस सबका कोई अनुभव नहीं होता है । भगवान न करे कि इस प्रकार का किसी को अनुभव हो । …(व्यवधान)

          मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये यारी व्यवस्था एकल खिड़की के माध्यम से की जाए । उसको इधर-उधर भागना न पड़े । मानवीय आधार के ऊपर उसकी तकलीफ और ज्यादा न बढ़े । उसका पोस्टमार्टम एक ही जगह पर ही करने की व्यवस्था की जाए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती गोमती साय – उपस्थित नहीं ।

          माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । जब शून्य काल शुरू हो गया है तो उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

       

*t15 Title: Need to sanction for a full fledged stadium at Amaravati in the state of Andhra Pradesh.

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI) :  Sir, I would like to speak on the sanction for a full-fledged stadium at Amaravati in the State of Andhra Pradesh.…(Interruptions) Our State, Andhra Pradesh, has been bifurcated in the year 2014 and Amaravati has become the capital city of my State.  My State is in developing State and is inviting investments for industrial growth.  After bifurcation, we left the full-fledged Stadium, namely, LB Stadium at Hyderabad, Telangana State.…(Interruptions)

          I wish to state here that all the States and Union Territories of India are having full-fledged stadia except my newly created State.  The State Government has acquired 34,000 acres. …(Interruptions) So far, only temporary buildings were constructed for the Secretariat, Assembly and Council whereas all the State Headquarters are having their respective stadia representing their State entity.…(Interruptions)

          Further, I want to inform the hon. Minister that the State Government of Andhra Pradesh has already earmarked sufficient land for a full-fledged stadium.

          We urge upon the hon. Minister of Youth Affairs and Sports, through you, Sir, to look into my request and consider the same.…(Interruptions)

17.32 hrs At this stage, Shri T.N. Prathapan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

 

माननीय अध्यक्ष: श्री तीरथ सिंह जी ।

       

*t16 Title: Regarding improvement in BSNL Services in Uttarakhand especially in Garhwal Parliamentary Constituency.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । …(व्यवधान) । मैं उत्तराखण्ड के दूरदराज क्षेत्रों की ओर माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । …(व्यवधान) । वहां की संचार व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है और बीएसएनएल, एयरटेल कई स्थानों पर काम नहीं कर  रहा है । संचार व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, जिस कारण कई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाते हैं । …(व्यवधान) ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहिए और बैठ जाइए ।  

श्री तीरथ सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण लोग बहुत परेशान और त्रस्त हैं । समस्या के समाधान हेतु कई बार अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, लेकिन वे अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा नहीं पाते हैं । …(व्यवधान) । मुझे कई बार अपने क्षेत्रों में जाना पड़ता है और वहां की जनता मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आती है और तत्काल बात करनी होती है तो अधिकारियों से बात नहीं हो पाती है । यही नहीं, दो-तीन साल पूर्व जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं पिथौरागढ़ के धारचूला गया था । एक धारचूला नेपाल में भी है । जब मेरी एयरटेल के नेटवर्क से बात हुई तो पिथौरागढ़ की जगह नेपाल के नेटवर्क से कॉल कनेक्ट हो गई और उस कॉल का तीन-चार गुना चार्ज काट लिया गया । …(व्यवधान) ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए । आप सब फिर से बोलने लगे । श्री तीरथ सिंह जी के अलावा कोई खड़ा नहीं  रहेगा । सब बैठ जाएं । आपस में डिबेट मत करिए ।

श्री तीरथ सिंह रावत : मान्यवर, बाद में कंपनी से शिकायत करनी पड़ी, लेकिन पैसा नहीं लौटाया गया । आज वहां की यह स्थिति है । मेरा यह कहना है कि वहां नए टावर लगवाए जाएं । बीएसएनएल और एयरटेल की कॉलें आपस में क्रॉस होती हैं, इसलिए इस स्थिति को ठीक किया जाए ।

मान्यवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी टॉवरों की समस्या है । पूरे देश से हजारों-लाखों यात्री वहां जाते हैं और कभी वहां किसी कारणवश फंस जाने पर सहायता हेतु बात नहीं कर पाते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मुझसे डिबेट करें । कुछ कहना है तो आप मुझसे बात करें।

श्री तीरथ सिंह रावत : अत: मैं आपके माध्यम से माननीय दूरसंचार मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वहां के टॉवरों की व्यवस्था ठीक की जाए । संचार की जो लड़खड़ाई हुई गडबड़ व्यवस्था है, उसे ठीक करने का काम किया जाए । विशेषकर बीएसएनएल, जिसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी । आप कृपया बोलिए । बाकी सदस्य कृपया सीट पर बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): We will not tolerate this. …(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): क्या आप लोग जीरो ऑवर में भी मुझे बोलने नहीं देंगे?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य जीरो ऑवर में बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए ।

…( व्यवधान)

17.35 hrs At this stage, Shri T.N. Prathapan and some other hon. Members went back to their seats.

 

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, he cannot speak on it during ‘Zero Hour’. …(Interruptions) There is a listed business before the House.  I appeal to you all that, since the hon. Minister of Law has come from the other House, the subject of increasing the number of judges in the Supreme Court may kindly be taken up and tomorrow, we may have enough discussion on it.…(Interruptions)

सुप्रीम कोर्ट जजेज़ की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं? …(व्यवधान) इसमें क्या प्रॉब्लम है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने इनको ज़ीरो ऑवर में बोलने की परमिशन दे दी है ।

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : इसको बाद में ले लीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने अधीर रंजन जी को बोलने की परमिशन दी है ।

          श्री अधीर रंजन चौधरी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को भी बोलने का मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

     

*t17 Title: Regarding resolution on Jammu and Kashmir.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे गृह मंत्री जी सदन में आए, रेज़ोल्यूशन को प्रस्तुत किया और दौड़कर भाग गए ।…(व्यवधान) सारे हिन्दुस्तान की फौज जिनके साथ है, वे दौड़कर भाग गए…(व्यवधान) मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रूल 173… माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? जम्मू-कश्मीर को कैदखाना बना दिया गया है…(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर के सारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है…(व्यवधान) पूरे जम्मू-कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट बंद है ।…(व्यवधान) लगता है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी गई है…(व्यवधान) इस सदन में जबरदस्ती यह रेज़ोल्यूशन लाया गया है । इस रेज़ोल्यूशन को लाने का इनको हक नहीं है ।…(व्यवधान) यह कहा जा रहा है कि …(व्यवधान)

“This House resolves to express the view to accept the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019.” …(Interruptions)

 

Where is the Bill? …(Interruptions)बिल नहीं है ।…(व्यवधान) इसका मतलब यह है कि आम का पेड़ है और आप उसके नीचे बैठे हैं और आम गिनती कर रहे हैं, जबकि उसमें न फूल आया है और न फल आया है । इस तरह की धज्जियां अगर उड़ाई जाएंगी तो हिन्दुस्तान कहां जाएगा…(व्यवधान) सर, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है…(व्यवधान) यहां रेज़ोल्यूशन दिया गया और कहा गया कि आप बोलें…(व्यवधान) हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग नहीं है ।…(व्यवधान) Sir, I want to raise a Point of Order. It is Rule 173:

“In order that a Resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

(i)               it shall be clearly and precisely expressed” …(Interruptions)

यह बिल नहीं है और बिल को रेज़ोल्यूशन के हथियार से पास कराया जा रहा है…(व्यवधान) यह सरासर संसदीय सिस्टम के खिलाफ है…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, it is only a pointed question. …(Interruptions) …* माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, I am sorry. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. … (Interruptions)

SHRI T. R. BAALU : Sir, I am sorry. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. … (Interruptions)

*m02 SHRI T. R. BAALU : Sir, I said, I am sorry. …(Interruptions) Okay, Sir. I am sorry. …(Interruptions) But at the same time, where is the Bill? …(Interruptions) You should provide the instrument to us. …(Interruptions) Where is the Bill? …(Interruptions) Without the Bill, there is a Resolution! …(Interruptions) How come this is happening? …(Interruptions) Is it not proper to protect us? …(Interruptions) You have to protect us. That is why, I said like that. Otherwise, I have no reason of pointing fingers AT you. …(Interruptions) You are a very good Speaker. People are admiring you. At the same time, you have to not only give us proper chance but also you should give your ruling on the rules and regulations of the Parliamentary procedure. …(Interruptions) You just tell us what is to be done now? There is no Bill. …(Interruptions) He has presented the Resolution. The Bill is being discussed in the Rajya Sabha. Where is the chance for us to discuss? Please ask the Government to respond to us.

 

*m03 PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, please allow me to speak. …(Interruptions)

          Sir, I have a simple point regarding procedure. I know that Points of Order are not raised during Zero Hour. The Zero Hour has started. But we received the copy of the Resolution just a little while ago. It is written:

“SHRI AMIT SHAH to move the following Resolution:-

That the President of India has referred the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 to this House under the proviso to article 3 of the Constitution of India for its views…”   Sir, it has not been the practice of this House ever to put a Resolution ahead of a Bill.

          In our House, Bills are circulated in advance. Then, they are introduced, opposition to introduction is allowed and then the Bill is discussed. The Bill has not come to this House, it has not been circulated among Members, it is still being debated in the other House, the Home Minister came and presented the Resolution. Now, at the time he presented the Resolution, you took a vote and said, ‘those in favour may say aye’. We wanted a division, but you did not allow a division for whatever reason. Whenever there is a Resolution, you ask for ‘ayes’ and ‘noes’.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह शून्य काल है । जब भी आपने डिविजन मांगा है, मैंने डिविजन दिया है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी एक सदस्य ने भी डिविजन मांगा है, तो भी मैंने डिविजन दिया है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में कभी-भी किसी सदस्य ने डिविजन मांगा है, तो मैंने डिविजन दिया है ।

…( व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, please listen to me; without pointing fingers at me, please listen to me. I am talking sense. I am trying to say that whenever there is a Resolution and there is a voting on the Resolution, a division on the Resolution can be asked for. We wanted a division on the Resolution since it concerns basic matters of the Constitution of the State of Jammu and Kashmir. …(Interruptions) Sir, what has been done here …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले समाप्त कीजिए, तभी तो उनको बोलने दें । यह बंगाल का डिविजन थोड़ी है, जम्मू-कश्मीर पर है ।

…( व्यवधान)

     

*m04 श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर जल रहा है ।…(व्यवधान) इस वक्त सवा करोड़ लोग कर्फ्यू में हैं । बंद है, महसूर हैं, टेलीफोन नहीं हैं, टेलीविजन नहीं है । यह सारी टेलीविजन की खबरें…(व्यवधान) वहां के जो लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जेल में हैं, महबूबा जी जेल में हैं, सज्जाद लोन जी जेल में हैं ।…(व्यवधान) आप यह कैसा कानून ला रहे हैं? …(व्यवधान) जिसके लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है?…(व्यवधान) आपको 1 करोड़ 25 लाख लोगों को महसूर करना पड़ रहा है । आप यह कैसा कानून ला रहे हैं? यह पहली बात है।…(व्यवधान) कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, जो हजारों-लाखों कश्मीरी हैं, पूरी दुनिया का कश्मीर के साथ कोई संपर्क नहीं है ।…(व्यवधान) जनाब यह जो रिज़ॉल्यूशन है, इसका फ्रेम प्रापर नहीं है । हमें कहा जा रहा है कि इसको स्वीकार कीजिए, बिल जो कि अभी लाया ही नहीं गया है ।…(व्यवधान) आप जरा इस रिज़ॉल्यूशन की भाषा पढ़ लीजिए ।…(व्यवधान)

*m05 श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी नाकामयाबी को…(व्यवधान) तैनात करने जा रहे हैं । यह सरासर गलत है ।…(व्यवधान) जो बिल कहलाता है…(व्यवधान) यह बिल नहीं है । इस रिज़ॉल्यूशन को बिल में तब्दील करके इसी कायदे-कानून के साथ पेश करने की अगर कोई कोशिश…(व्यवधान) पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है । इसीलिए, हम बहिगर्मन करने पर मजबूर हो रहे हैं ।…(व्यवधान)

17.43 hrs At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shrimati Sonia Gandhi,  Shri T.R. Balu and some other hon. Members left the House.

 

*m06 रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्री अंधीर रंजन चौधरी जी, श्री बालू जी और प्रो. सौगत राय जी इस सदन के बहुत ही पुराने और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । जबकि चेयर के द्वारा यह व्यवस्था दे दी गई थी कि शून्य काल में कोई भी पाइंट ऑफ आर्डर मूव नहीं किया जा सकता है, फिर भी इन लोगों ने पाइंट ऑफ आर्डर रेज़ करने की कोशिश की है । आपने अपनी सहनशीलता का परिचय देकर इनको यह बोलने की इजाजत दी है, लेकिन इन लोगों ने उसका भी आदर नहीं किया है ।…(व्यवधान) जबकि रिज़ॉल्यूशन पेश किया जा सकता है । गृह मंत्री जी ने नियमों के अनुसार ही रिज़ॉल्यूशन को इस सदन में पेश किया है । मैं इस भारत के संविधान के पार्ट 1 के इस क्लॉज़ 3 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि-

“Parliament may by law form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State, increase the area of any State, diminish the area of any State, alter the boundaries of any State, alter the name of any State, provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries of any State or States…”   अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही कहना है कि गृह मंत्री जी ने इस सदन में रिज़ॉल्यूशन प्रस्तुत कर दिया है ।…(व्यवधान)

गृह मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि कल जब इस पर चर्चा होगी, जो भी सवाल प्रतिपक्ष के द्वारा खड़े किए जाएँगे, उनका वे विधिवत जवाब देंगे । धैर्यपूर्वक सब की बातों को सुनने के बाद उसका विधिवत जवाब देंगे तो मैं समझता हूँ कि वाक आउट करने का ओवैसी साहब कोई औचित्य नहीं है ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ ।…(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इस पर कल चर्चा होगी ।…(व्यवधान) इस पर पूरी बात आपकी सुनी जाएगी और उसका जवाब दिया जाएगा ।

 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर 8, जो माननीय रवि शंकर जी के नाम के आगे अंकित है- उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कानून मंत्री उपलब्ध हैं, यह बिल ले लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : अभी पाँच-सात माननीय सदस्यों के ज़ीरो अवर बाकी हैं । उनको निपटा कर फिर इसकी कार्यवाही शुरू करते हैं । एक बार मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सर, आपने मुझे अलाउ किया था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

     

*t18 Title: Issue regarding suspension of 500 employees working in Zila council and Gram Panchayats in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency.

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : सर, बहुत संवदेनशील और बहुत ही गम्भीर मामला मेरे प्रदेश दादरा और नागर हवेली में दो दिन पहले हुआ है । वहाँ 500 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, निकाल दिया गया है, जो जिला परिषद में काम करते थे और विलेज पंचायत में काम करते थे । छोटे परिवार के लोग हैं । वे 20-25 सालों से काम कर रहे थे, उसी आमदनी से उनका घर चलता था । उनके बच्चे पढ़ते थे । वे सारे जिला परिषद और ग्राम पंचायतों में कार्यरत थे । जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको पता भी नहीं चला । विलेज पंचायत के प्रधान को भी पता नहीं चला और ये सारे परिवार आज बहुत तकलीफ में हैं । उनके घर में आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है । मैं चाहता हूँ कि केन्द्र शासित प्रदेश सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है । तुरंत भारत सरकार इसमें दखल दे, अन्यथा 500 परिवार बर्बाद हो जाएँगे । आपने दो दिन पहले हाउस में ही कहा । उसमें कुछ महिलाएँ हैं, महिलाएँ मिड-डे-मील में काम करती थीं । आपने यह सजेस्ट किया, आपने सारे माननीय सदस्यों को कहा कि आप सब सहभागी बने, वे महिलाएँ मिड-डे-मील में काम करती थी, उन महिलाओं को भी निकाल दिया गया । मैं सबसे गम्भीर बात यह करना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को मिड-डे-मील निकाल दिया गया, मिड-डे-मील की जो स्कीम है, वह एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई है । वह एजेंसी दो दिन से वहां डायरेक्ट मिड-डे-मील बच्चों को देती है । दो दिन पहले की यह रिपोर्ट है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने विषय रख दिया है ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : वहाँ के सारे अखबारों में यह निकला है कि मिड-डे-मील में जो एजेंसी डिस्ट्रिब्यूट कर रही है, उसमें कॉकरॉच निकले, कीड़े निकले । इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला है । एक तरफ बहनों को निकाल दिया, महिलाओं को निकाल दिया, परिवार आज मुश्किल में हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद राव, आप बोल चुके ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें बयान दें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल जी ठाकुर ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : वे परिवार बहुत मुश्किल में हैं । सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हाउस से उनको न्याय मिलना चाहिए । मंत्री महोदय, यहां बैठे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको आउट ऑफ टर्न मौका दिया है । प्लीज बैठ जाइये।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : सर, यह बहुत गम्भीर मामला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात मैंने गम्भीरता से ले ली है ।

श्री गोपाल जी ठाकुर ।

     

*t19 Title: Regarding single window system for postmortem.

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं, जो सम्पूर्ण मिथिला के लोगों की चिर लंबित और आवश्यक माँग है । महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र दरभंगा को मिथिला की संस्कृति, राजधानी कहा जाता है । मिथिला क्षेत्र में हजारों केस माननीय पटना उच्च न्यायालय में लंबित हैं । यहाँ के गरीब लोगों को पटना जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय है, दरभंगा में दो-दो विश्वविद्यालय हैं । दरभंगा डीएमसीएच जैसा संस्थान है । दरभंगा में अब हवाई सेवा भी उपलब्ध होने जा रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि दरभंगा में माननीय पटना उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना की जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भोलानाथ ।

     

*t20 Title: Regarding beautification and halt of trains at Mariahu railway station in Machalishahar, Uttar Pradesh.

श्री भोलानाथ ‘बी. पी. सरोज’ (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया । मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृषित करना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण एवं कुछ गाड़ियों के ठहराव से जुड़ा हुआ है ।

          महोदय, मेरे क्षेत्र के मडियाहूं रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब है । यहाँ न तो प्लेटफार्म सही तरीके से है, न वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है और वहाँ शौचालय और सफाई की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं है । यहाँ पर प्रतीक्षालय भी नहीं है, जिसके कारण मडियाहूं के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मडियाहूं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को सारी सुविधाएं दी जाएं, एवं इस स्टेशन का सुन्दरीकरण किया जाए । इसके साथ-साथ सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन का मडियाहूं स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए । जौनपुर से इलाहाबाद व इलाहाबाद से जौनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का पुराना समय बहाल किया जाए । महियाहूं स्टेशन पर ओवरब्रिज न होने के कारण आने जाने वाले लोगों को कभी-कभी दो-दो घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री हाजी फजलुर रहमान जी ।

श्री भोलानाथ ‘बी. पी. सरोज’ (मछलीशहर): महोदय, एक सेकेंड में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । एम्बुलेंस एवं आपातकालीन गाड़ियों के जाम में फंसे रहने के कारण मरीजों की मृत्यु कभी-कभी रास्ते में ही हो जाती है ।…(व्यवधान)

     

*t21 Title: Regarding damaged bridge on Eastrn Yamuna Canal in Rampur Tehsil of Sharanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर):  महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

          मेरे लोक सभा क्षेत्र सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारान के ग्राम कल्लरपुर माजरा गुज्जर के सामने पूर्वी यमुना नहर का पुल लगभग 20 वर्षों से टूटा होने के कारण एक दर्जन गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । इन गांव के लोगों को तहसील मुख्यालय आने-जाने के लिए 10 से 20 किलोमीटर का अधिक सफर करना पड़ता है ।

          मान्यवर, स्कूली बच्चों, मजदूरों व खेती के लिए जाने वाले किसानों को पुल टूटा होने से आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है । दूर के सफर से बचने के लिए नहर पार करते समय कई बार हादसे हो चुके हैं । बहुत से स्कूली बच्चे नहर में गिरकर कोमा में चले गए हैं, जबकि कई को गंभीर चोटें आई हैं ।

          मान्यवर, सरकार इस समस्या का संज्ञान ले और पुल बनाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करे । धन्यवाद ।

       

*t22 Title: Regarding setting up of a leverl-I trauma centre in Lala Lajpat Rai Hospital premises affiliated to Medical College Kanpur, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत कानपुर नगर, जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक और सबसे बड़ा नगर है, वहाँ के जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । वहाँ ट्रामा सेंटर लेवर-2 स्तर का है, जो बहुत ही छोटा है । वहाँ ट्रामा सेंटर लेवल-1 होना चाहिए । वहाँ 15 जनपद के मरीज आये दिन आते हैं । वहाँ 6 हाइवे पड़ते हैं, जहाँ पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । वहाँ मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाती है । वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पड़ता है । इतनी दूर मरीजों को ले जाने में कठिनाई होती है और तब तक मरीज दम भी तोड़ देता है ।

          महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ जी.टी.रोड पर जमीन उसी में उपलब्ध है । न्यूरो सर्जरी विभाग वहाँ बन गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है, कि आप वहाँ ट्रामा सेंटर के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें ।

          हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं । मैं आपके माध्यम से उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूँ । धन्यवाद ।

     

*t23 Title: Regarding setting up of an Airport in Maharajganj Parliamentary Constituency of Bihar.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार उड़ान योजना के तहत हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए जनता को सुविधा देने के लिए संकल्पित है । ऐसे में हमारी मांग है कि हमारा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार में है । वहाँ महाराजगंज, सारण, सिवान और गोपालगंज को मिलाकर, वहाँ के लोगों को यात्रा सुविधा देने के लिए महाराजगंज में एक हवाई अड्डा बनाया जाए । ऐसा होने से वहाँ से करोड़ों लोगों को, चूंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के उत्तरी भाग को वहाँ से हवाई यात्रा करने की सुविधा मिलेगी । यह मेरा आपसे आग्रह है ।

          महोदय, आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह है कि वे हमारे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में सीवान जिला और उसके अगल-बगल के जिले, जैसे उत्तर प्रदेश के सलेमपुर, बलिया, देवरिया इत्यादि के लोगों को हवाई यात्रा सुविधा देने के लिए ‘उड़ान’ योजना के तहत महाराजगंज में एक हवाई अड्डे का निर्माण कराएं । माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई यात्रा कराएंगे और उसके लिए यह ‘उड़ान’ योजना चल रही है ।

          महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं ।

     

*t24 Title: Regarding construction of a dam from Mehndighat to Rajghat Sadia bridge under Misrikh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम, मल्लावां विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाका है । यहां प्रत्येक वर्ष गंगा नदी में आने वाली बाढ़ से कटरी, कछन्दौ, परसोला, छिबरामऊ सहित काफी गांवों के किसानों के आवास बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । उनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में वहां के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय हो जाती है ।

          महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित ग्रामों का ऊँचीकरण कराने तथा पानी के फैलाव को रोकने और वहां के किसानों के लिए आवास की व्यवस्था करने का काम करें । साथ ही, वहां पर पानी के फैलाव को रोकने के लिए मेहंदीघाट से होते हुए राजघाट, सरिया पुल तक केन्द्रीय आबंटन से एक बाँध बनाए जाने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका भाषण हो गया । प्लीज, बैठ जाएं ।

          माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा । अभी बिल पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, उसके बाद शून्य काल शुरू करेंगे । आज सभी को मौका दूंगा ।

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL, 2019 माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 8 - उच्‍चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 - माननीय मंत्री जी ।

     

*t25 Title: Discussion on the motion for consideration of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment 2019 (Discussion concluded and Bill Passed).

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जिसे मैं मूव कर रहा हूं । थोड़ा संक्षेप में, मैं इसकी भूमिका रखना चाहता हूं, ताकि सदन में इस पर विस्तार से चर्चा हो सके ।

          सर, भारत के संविधान में न्यायपालिका के तीन अंग हैं - जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय । भारत के संविधान के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट जजेज़ एक्ट के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की संख्या को भी निश्चित किया गया है ।

          सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो यह संख्या 10 थी । बाद में यह बढ़ कर 13 हुई, फिर 17 हुई, फिर 25 हुई, और फिर 30 हुई । ‘सुप्रीम कोर्ट नम्बर ऑफ जजेज़ अमेंडमेंट एक्ट्स’ के द्वारा समय-समय पर इसमें बदलाव किया गया । वर्ष 1960 में, 1977 में, 1986 में और वर्ष 2009 में इसमें बदलाव किया गया ।

          सर, 21 जून, 2019 को उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के पास एक पत्र लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट को कई बड़े-बड़े मामलों में कंस्टीट्युशनल बेंचेज भी बनाने पड़ते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए ।

माननीय सदस्यगण, अगर सभा की इजाजत हो तो इस विधेयक के पारित होने और शून्य काल तक सभा का समय बढ़ाया जाए । क्या सभा इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री रवि शंकर प्रसाद:  सर, उनके पत्र से ऐसा मालूम हुआ कि as on 1st June, 2019, the total pendency of cases in Supreme Court is 58,669. The hon. Chief Justice of India requested that there are other cases – Constitutional Bench cases of five Judges – we need to increase the number.

          सर, न्यायपालिका में केसों के त्वरित निष्पादन के दृष्टिकोण से आज का जो बिल मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को 3 और बढ़ा रहे हैं अर्थात् यह संख्या बढ़ कर 33 हो जाएगी । हमारी सरकार इसके बारे में बिल्कुल गम्भीरता से यह महसूस करती है कि माननीय न्यायालय को उचित सहयोग मिलना चाहिए ।

          सर, एक सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो वर्ष 1992-93 से चल रही है । इसका 50 परसेंट जो पैसा दिया गया है, यह पिछले पाँच वर्षों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही दिया गया है । हमने माननीय हाई कोर्ट्स के सदस्यों की संख्या भी 906 से बढ़ाकर 1,079 की है । हमने इसे भी बढ़ाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ।

 

18.00 hrs मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस पर सदन का एक प्रकार से निर्देश जाना चाहिए । मैं विशेष रूप से कानून से संबंध रखने वाले अपने मित्रों से कहना चाहूंगा । It is high time that India had an all-India National Judicial Service.  I am very clear about this. जब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बढ़ा रहे हैं, तो देश में एक से बढ़कर एक मेरिटोरियस बच्चे हैं, नेशनल लॉ स्कूल और बाकी अन्य स्कूल्स के बच्चे हैं, एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हो, सेन्ट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन हो, जिस तरह से आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. का होता है । इसमें बच्चे आए, फिर हम उन बच्चों को स्टेट में एलॉट करें, जिससे वे हाई कोर्ट के डिसप्लिनेरी कंट्रोल में आएंगे ।

          अध्यक्ष महोदय, एक चीज की चिंता बार-बार होती है कि जो हमारे डिप्राइव्ड समाज के बच्चे हैं, उनको न्यायपालिका में स्थान नहीं मिलता है । मैंने बार-बार भारत के विभिन्न हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा कि the Government of Narendra Modi ji will equally appreciate if the deprived sections, marginalised sections are also given representation. हम ऑल इंडिया ज्यूडिशियरी में उनकी भी चिंता करेंगे । मैं इस मत का हूं कि आज जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यूडिशियरी के इन व्यापक संदर्भों पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, जिससे मुझे माननीय सदस्यों के द्वारा प्रकाश मिलेगा । इससे मुझे बहुत ही सुविधा मिलेगी । ऐसा मेरा आग्रह है । इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस बिल को प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” …( व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद बिल पास होगा । …(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): …*…( व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि इंडिया को नॉर्थ कोरिया बना दीजिए । …(व्यवधान) सर, यह शब्द ठीक नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष: इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप भी ऐसी बात नहीं बोलिए । न ही इधर से बैठ-बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी करेंगे और न ही उधर से बैठे-बैठे कोई सदस्य टिप्पणी करेंगे ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से आग्रह है कि यह भारत की संसद है और हम कभी भी बैठे-बैठे टिप्पणी न करें ।

…( व्यवधान)

 

*m02 श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । आपने मेरा इतना मान-सम्मान बढ़ाया कि मेरे जो दो सीनियर एडवोकेट दोस्त यहां हैं, एक हमारे पिनाकी मिश्रा जी है और दूसरे, श्री कल्याण बनर्जी जी हैं । वे मुझसे कहने लगे हैं कि पिछले 10 दिनों में हमारे क्लाइंट कम हो गए और वे आपकी तरफ कैसे जा रहे हैं? यह अध्यक्ष जी का विशेष पक्षपात करने का तरीका है । …(व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हमारा नाम तो लेते ही नहीं हैं और केवल आपका ही नाम लेते हैं । यह हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन है । वे आर्टिकल 14 इन्वोक कर रहे हैं ।…(व्यवधान)

          महोदय, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है या तो आप इनका भी साथ ले लीजिए, जिससे कोई भेदभाव नहीं रहेगा । …(व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हमारे साथ यहां अन्याय हो रहा है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये लोग बैठे-बैठे सदन को आर्टिकल से चलाना चाहते हैं ।

…( व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : सर, माननीय मंत्री जी ने आज इस बिल को पेश किया है । इस बिल का मैं सपोर्ट करता हूं । आज हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जब पांच जजेज की बेंच बनानी होती है और कांस्टिट्यूशन बेंचेच की जरूरत होती है, तो उस समय जजेज की कमी होती है । भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी और हमारे प्रधान मंत्री  जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है । सरकार चाहती है कि केसेज का डिस्‍पोजल जल्दी हो और किसी तरह की डिले न हो, खास कर सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 59,000 के करीब है । इस बिल के आने के बाद तीन जज और इंक्रीज हो जाएंगे और केसेज की पेंडेंसी भी खत्म होगी ।

चाहे अयोध्या का केस हो या इस तरह के दूसरे पब्लिक इंट्रेस्ट के मैटर्स हों, उन केसेज़ का डिस्पोजल जल्दी होगा ।

 

18.05 hrs                       (Shrimati Rama Devi in the Chair) माननीय सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना, तब जजेज़ की स्ट्रेंग्थ 10 थी । वर्ष 1960 में स्ट्रेंग्थ को 13 किया गया, वर्ष 1977 में इसमें बढ़ोतरी करके 17 किया गया, फिर वर्ष 1986 को 25 किया गया और वर्ष 2009 को स्ट्रेंग्थ 30 हो गई और आज इस बिल के द्वारा 33 की जा रही है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है । प्रधान मंत्री जी का हमेशा विजन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ का डिस्पोजल क्विक हो । हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्वाइंटमेंट्स जल्दी हों । जहां तक हाई कोर्ट की बात है, तो हाई कोर्ट में भी स्ट्रेंग्थ बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किया है । पहले हाई कोर्ट में जजेज की संख्या 906 थी, मोदी जी के नेतृत्व में उसे बढ़ाकर 1,079 किया गया । मैं आपका बता दूं कि अभी 200 वैकेंसीज़ ऐसी हैं, जिनमें किसी तरह की रिकमेंडेशन्स हाई कोर्ट से नहीं आई हैं, लेकिन कोलेजियम में जो सिस्टम है, एमओपी में, उस हिसाब से 6 महीने पहले वैकेंसीज़ की रिकमेंडेशन भेजनी पड़ती है । करीब 206 रिकमेंडेशन्स पाइपलाइन में हैं । वर्किंग स्ट्रेंग्थ जो हाई कोर्ट की पूरे देश में है, वह करीब 671 है ।

          हम पूरी जुडिशियरी की बात करें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि पेंडेंसी की बात करें तो पेंडेंसी सबआर्डिनेट पोस्ट्स में भी बहुत हैं । इनमें लगभग 3 करोड़ के आसपास पेंडेंसी है । सबओर्डिनेट कोर्ट का जो कंट्रोल है, वह भारत के संविधान के तहत हाई कोर्ट्स का है और उन स्टेट गवर्नमेंट्स का है । इनफ्रस्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत सरकार की योजनाएं आईं, चाहे कोर्ट रूम्स हों या उनके रेजीडेंशियल एकमोडेशन्स हों, भारत सरकार ने समय-समय पर फंड प्रोवाइड किया है । वर्ष 2014 के बाद अगर हम देखें, तो उसमें करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है । वर्ष1993 से पहले जो स्कीम चल रही थी, उसमें करीब 50 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है ।

          सबआर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंसीज़ की बात करें, तो पूरे देश में लगभग 19,518 स्वीकृत पद हैं । वर्ष 2013 की यह स्थिति थी । मोदी जी के पिछले कार्यकाल में करीब 2,856 पद स्वीकृत हुए हैं । सबआर्डिनेट जुडिशियरी की अगर हम बात करें, तो वर्किंग स्ट्रेंग्थ करीब 15,115 है, लेकिन अभी भी सबआर्डिनेट कोर्ट्स में जो पोस्ट्स खाली हैं, वे लगभग 5,262 हैं । इन पदों के भरने का काम हाई कोर्ट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है । इसमें केन्द्र सरकार दखल नहीं कर सकती है, लेकिन समय-समय पर एडवाइजरी जरूर जारी कर सकती है । समय-समय पर चीफ जस्टिसेज़ वगैरह को, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठियां जरूर भेजी जाती हैं कि आप वैकेंसीज़ फिल-अप करें, केसेज़ की जो पेंडेंसी है, वह खत्म हो, ऐरियर खत्म हो और लोगों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिले ।

सभापति महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एप्वाइंटमेंट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में बहुत लंबे समय तक, जो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं, वहां उनके बारे में डिसकशन होता रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा बताया है कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्तियां होंगी । हम आर्टिकल 124 कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, आर्टिकल 217 कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, जो हाई कोर्ट में एप्वाइंटमेंट के संबंध में है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में एप्वाइंटमेंट के संबंध में है । हम अगर एप्वाइंटमेंट के इतिहास को देखें, तो जब से देश आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1993 तक करीब 43 वर्षों तक, भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 124 और 217 के तहत नियुक्तियां होती थीं । 

इसमें प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव की थी, सिर्फ प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया एपाइंट करते थे, क्योंकि आर्टिकल 124 में बहुत ही साफ प्रावधान है, 217 में बहुत ही साफ प्रावधान है, “The President of India shall appoint the High Court and Supreme Court judges after consultation with the Chief Justice of India.” जहां तक एपाइंटमेंट की बात है, वर्ष 1981 में पहला केस आया, उसमें पहले कहा गया प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव की होगी और कन्सलटेशन का मतलब कान्क्रेंस(Concurrence) नहीं है, कन्सलटेशन का मतलब ओपिनियन है । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दी है तो बाइंडिंग होगी ।  फर्स्ट जज के केस में बहुत ही स्पेसिफिक बात कही गई । पिछले 26 सालों में, वर्ष 1993 से अब तक जो स्थिति थी वह बिल्कुल बदल गई है । सैकण्ड जज का केस आया तो उसमें कहा गया कि प्राइमेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होगी । एग्जीक्यूटिव से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिया गया । इसके बाद रैफरेंस प्रेजीडेंट का आर्टिकल 143 में हुआ, 1993 में रैफरेंस का जवाब आया और कोलिजियम सिस्टम का निर्माण किया गया कि एपाइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से होगी । कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की एपाइंटमेंट के लिए पांच जजेज़ होते हैं, चीफ जस्टिस और चार सीनियर मोस्ट जजेज़ होते हैं । हाई कोर्ट में एपाइंटमेंट के लिए कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जजेज़ होते हैं । इस तरह से वापिस कोलिजियम सिस्टम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1999 में कह दिया -

“The appointment of the High Court and Supreme Court judges is nothing but it is a part of the independence of the Judiciary, and independence of Judiciary is the basic structure of the Constitution of India.

ऐसा 1993 से 1999 में हुआ था । वर्ष 2015 में, जिसे फोर्थ Judges जजमेंट कहा जाता है, इसमें कोलिजियम और चीफ जस्टिस आफ इंडिया की प्राइमेसी होगी ।

          सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हौआ क्रिएट हुआ था जब माननीय इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, उस समय ज्यूडिशियल इंडीपेंडेंस के इरोड करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए कुछ एक्शन हुए थे । सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर एग्जीक्यूटिव को पावर होगी तो इस तरह का इंटरफेरेंस एपाइंटमेंट के मामले में होगा । फंडामेंटल राइट केस में जस्टिस सेलट, हेगड़े और ग्रोवर थे, उनको इंदिरा जी के समय में सुपरसीड किया गया था और बाद में हैबियस कॉर्पस केस हुआ, जिसमें जस्टिस एच.आर. खन्ना थे, वह भी सुपरसीड हुए । इस तरह से ज्युडिशियरी के माइंड में पेनिक क्रिएट हो गया, उनको लगा कि ज्युडिशियरी की इंडीपेंडेंस इरोड हो रही है और कोलिजियम सिस्टम 1993 से कम्पलीट चेंज हुआ ।

          जहां तक Concurrence की बात है, भारत के संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कन्सलटेशन यूज है । अगर हम डिक्शनरी में कन्सलटेशन का मीनिंग देखें तो उसका मतलब कान्क्रेंस नहीं होगा, सिर्फ ओपिनियन होगा, डिसकसन होगा । इस तरह से पूरा का पूरा कोलिजियम सिस्टम ज्युडिशियरी द्वारा क्रिएट किया हुआ है, इसमें पार्लियामेंट की कोई शह नहीं है।

          हम देखते हैं कि जज एकाउंटेबल नहीं हैं, पार्लियामेंट एकाउंटेबल हैं, एग्जीक्यूटिव एकाउंटेबल हैं, लेकिन आज जिस हिसाब से कोलिजियम सिस्टम वर्क कर रहा है, वह एक डार्क कर्टेन के पीछे कर रहा है । जब भी बात होती है, कर्टेन की तरह डिफेंसिव हो जाता है । किसी भी तरह का डिसीपिलेन नहीं है । अगर जजिस के बारे में एक्शन की बात होती है, एकाउंटेबिलिटी नहीं है तो सिर्फ इम्पीचमेंट है जो हरकुलियन टास्क है और इसका सक्सैस होना बहुत मुश्किल का काम है ।

          जहां तक फोर्थ जज Judgement की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का इन्वाल्‍वमेंट माना गया है । इसमें ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव का इन्वाल्वमेंट नहीं था । नेशनल ज्युडिशियल कमीशन बना था, इसके बारे में मैं अभी बताउंगा । उन्होंने माना कि ज्युडिशियल इंडीपेंडेंस में इंटरफेरेंस है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में चाहे हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हों, अगर कैटेगिरी वाइज़ एपाइंटमेंट देखें तो required ओबीसी के लोग नहीं पाएंगे, एससी के नहीं पाएंगे, एसटी के नहीं पाएंगे, माइनोरिटी के बहुत कम होंगे और इसके अलावा वूमेन भी कम होंगी, जिसके कम्पेरिजन में दूसरे एपाइंट होंगे ।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्ट्री से टाइम-टू-टाइम एडवाइजरी जाती है कि इन लोगों का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए । इसलिए यह कहना कि इंडिपेंडेंट ऑफ जूडिशियरी में इन्क्राचमेंट है, जहां तक जजेज के इंडिपेंडेंस की बात है, मुझे 45 मिनट तक बोलने के लिए कहा गया है ।

माननीय सभापति : आप बोलिए ।

श्री पी. पी. चौधरी : मैंने इसलिए कहा कि कहीं आप बीच में घंटी न बजा दें, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा । एक घंटे का समय मिला है 45 मिनट बोलूंगा,15 मिनट लेस ।

          हम इंडिपेंडेस किसको कहेंगे? इंडिपेंडेंस के लिए कंस्टिट्यूशनल बैकिंग है । अपॉइंटमेंट का राइट से होने इंडिपेंडेंस ऑफ जूडिशियरी नही हो जाता है । जहां तक फिक्स्ड टेन्योर की बात है, कंस्टिट्यूशन स्कीम के तहत जजेज के टेन्योर फिक्सड हैं । Salaries and allowances cannot be reduced. परमानेंट टेन्योर में एक्सेप्शन यह है कि केवल इम्पीचमेंट के ग्राउंड पर हटाया जा सकता है । अगर हम इसको होलिस्टिक वे में देखें, जो इनका कंस्टिट्यूशनल बैकिंग है, उस हिसाब से These are sufficient safeguards for keeping the independence of the judiciary.

          मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक एकाउंटेबिलिटी की बात है, डेमोक्रसी में सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी के तीन बड़े पिलर्स हैं- पार्लियामेंट, एग्जिक्यूटिव और जूडिशियरी । अगर हम इनको अच्छी तरह से देखें तो पार्लियामेंट पब्लिक के लिए और एग्जिक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए एकाउंटेबल है, लेकिन डेमोक्रसी में जूडिशियरी एक ऐसा विंग है, जो किसी के प्रति एकाउंटेबल नहीं है । एकाउंटेबिलिटी नहीं होने की वजह से, हम मान लेते हैं कि इससे इंस्टिट्यूशन बहुत स्ट्रैंथन होगी, जबकि जितनी ज्यादा किसी इंस्टिट्यूशन की एकाउंटेबिलिटी होगी वह इंस्टिट्यूशन उतनी ही मजबूत होगी । इसलिए एकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है और आज न्यायपालिका की एकाउंटेबिलिटी नहीं है ।

          जहां तक कंसल्‍टेशन वर्ड  की बात है । मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में 366 एक ऐसा आर्टिकल है, जिसमें लगभग तीस शब्दों  को डिफाइन किया गया है । लेकिन, जब वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय आर्टिकल 366 में कंसल्‍टेशन वर्ड डिफाइन नहीं किया गया था । मुझे लगता है कंसल्‍टेशन वर्ड डिफाइन नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो तीन जजमेंट हुए, उनमें कंसल्‍टेशन वर्ड को डिफाइन किया गया और डिफाइन करके ऐसी डेफिनिशन दी, जिससे लगता है कि उन्होंने कंसल्‍टेशन का मतलब कन्करेंस मान लिया ।

          मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 124 और 217, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट के संबंध में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट  के चीफ जस्टिस के संबंध में हो या एडहॉक जजेज के संबंध में हो, जहां पर भी कंसल्‍टेशन वर्ड है, उस कंसल्‍टेशन को उन्होंने कन्करेंस मान लिया, इफेक्टिव मान लिया, यहां तक कि आर्टिकल 370 में भी कंसल्‍टेशन वर्ड को यूज किया गया है । कंस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जहां कन्करेंस की जरूरत है, वहां कन्करेंस यूज किया है । अगर हम कंसल्‍टेशन वर्ड को देखें तो पूरे संविधान में केवल यह नहीं है कि आर्टिकल 124 और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज अपॉइंट करने के लिए है । भारत के संविधान में करीब 18 आर्टिकल ऐसे हैं, जिनमें कंसल्‍टेशन वर्ड का उपयोग हुआ है । इसका मतलब यह हुआ कि जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज अपॉइंट होने हैं, वहां कंसल्‍टेशन का मतलब कन्करेंस हुआ, कंसल्‍टेशन का मतलब बाइंडिंग ओपिनियन हुई । दूसरी ओर जहां सुप्रीम कोर्ट किसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्‍टेशन ले रहा है, वहां पर बाइंडिंग नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि  क्यों न आर्टिकल 366 में कंसल्‍टेशन वर्ड को डिफाइन कर दिया जाए, जिससे कम से कम कंस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की जो मंशा थी कि कंसल्‍टेशन वर्ड का मतलब सिम्पली एक ओपिनियन हो, उसको हम रिस्टोर कर सकें ।

          मैं आपको यह भी बतना चाहूंगा कि आर्टिकल 103 और 192 जो इलेक्शन कमीशन और डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में है ।

मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिसलेचर का मैम्बर अगर office of profit के आधार पर डिसक्वालिफाइड होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मैं डिस्टिंगेशन इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के माइंड में यह क्लीयर था कि जहां पर वर्ड कंसलटेशन यूज करना है, वहां बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी । जहां पर ओपिनियन बाइंडिंग होगी तो वहां बाइंडिंग यूज किया है । जो आर्टिकल 103 और 192 है, जो कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस ऑफ प्रोफिट के ग्राउण्ड पर डिसक्वालिफाइंग के और स्टेट लेजिसलेचर मैम्बर के ऑफिस ऑफ प्रोफिट की वजह से डिसक्वालिफाइंग है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगेगा । यह कांस्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होगी तो जहां बाइंडिंग लिखा हुआ है, वहां बाइंडिंग होगी, लेकिन कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के कंसलटेशन का मतलब बाइंडिंग होता तो वे वर्ड जो आर्टिकल 103 में और 192 में है वे बाइंडिंग इफेक्ट आर्टिकल 124 और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज के अपॉइन्टमेंट में प्रयोग में लेते । यह इन्टेंट और आब्जेक्ट कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का नहीं था, क्योंकि यह पावर एक्जीक्यूटिव की प्राइवेसी रखने के लिए था । ज्यूडिशियरी किसी न किसी को अकाउंटेबल होगी, जिस तरह से दूसरी संस्था अकाउंटेबल है । यह डेमोक्रेसी में चेंज रिएक्शन है । ज्यूडिशियरी एक्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होती है, पब्लिक को होती है । अगर एक्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है और पार्लियामेंट पब्लिक को अकाउंटेबल होती है तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप और हमारे कांस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इसे फ्रेम किया है । मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट कमीशन आया । हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उसे रखा । मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्ष 2014 में यह नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट कमीशन आया, आप देखेंगे कि उसमें चेयरमैन सी.जे.आई को रखा गया । उसके मैम्बर दो सीनियर मोस्ट जजेस थे । लॉ मिनिस्टर उस कमीशन का मैम्बर था । दो एमिनेन्ट पर्सन्स चूज करने के लिए उस कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे । उसमें भी यह कहा गया कि दो एमिनेन्ट पर्सन्स होंगे उसमें एक एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी. या माइनॉरिटी का होगा तो यह गवर्नमेंट की मंशा है कि रिजनेबल रिप्रजेंटेशन का जो प्रिसिपल है वह इस तरह का रिप्रजेंटेशन हो, लेकिन एन.जे.ए.सी. की जो वेलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में असेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इनवैलिड डिक्लीयर किया, अगेंस्ट कांस्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, यह कहकर किया कि यह बेसिक स्ट्रक्चर जो अपॉइन्टमेंट का इश्यू है, the issue of appointment lies with the Judiciary और अपॉइन्टमेंट के बाद इन्टरफेयर करना, it amounts to inference with the independence of the Judiciary. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट यह कर ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कुछ इनफार्मिटीज बताई हैं तो जो फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को रिमूव करके वापस इस तरह का एक लॉ लाया जा सकता है । जिसमें एक कंसॉलिडेटेड बीटो का प्रावधान हो सकता है । कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है । उसके द्वारा जो अपॉइन्टमेंट हो रहे हैं वे ठीक नहीं हो रहे हैं । इसीलिए आज इस तरह के एनजैक की जरूरत है । जिससे उसमें जो भी flaws है उन्हें ठीक कर वापस लाया जा सके । हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है लेकिन जहां तक समय पर अपॉइन्टमेंट होगा तो जो केसेज पेन्डिग हैं, उन केसेज का डिसपोजल होगा । मैं बताना चाहूंगा कि सबोर्डिनेट्स कोर्ट में जो अपॉइन्टमेंट का इश्यू है तो उसका जुरिडिक्शन पावर किसी को है तो वह हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को है । उसमें केन्द्र सरकार की कोई दखल नहीं है । इसमें जो भी वेकेन्सीज है उसके लिए टाइम टू टाइम लॉ मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट लिखती है कि वेकेन्सीज जल्दी फिलअप की जाए, जिससे जो गरीब लोगों के सबोर्डिनेट्स कोर्ट्स में केसेज़ पेंडिंग्स हैं, उनको न्याय मिले और केसेज का डिस्पॉजल जल्दी हो और एरियर्स भी खत्म हो । जैसा मैंने पहले बताया है कि सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में करोड़ों रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए है, जिससे ज्यूडिशल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके । उसमें चाहे जजेस के कोर्ट रूम्स हो, चाहे जजेस के रेजीडेंशियल एकॉमोडेशन हो, चाहे कोर्ट रूम्स में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में सिस्टम लगाने की बात हो ।

आज यदि हम चाहते हैं कि केसेज का डिस्पोजल जल्दी हो तो इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए । मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हर कोर्ट पूरी तरह से कम्प्यूटराइज हो, उसमें हर चीज हो और इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमम उपयोग हो, जिससे लिटिगेंट्स को, गरीब लोगों को न्याय उनके डोरस्टेप पर मिल सके ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के संविधान में आल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान है । हमारे देश में आल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आल इंडिया पुलिस सर्विसेज, आल इंडिया फॉरेन सर्विसेज की तर्ज पर जो आल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है, हमने देख रखा है कि लम्बे समय से, पिछले 70 ईयर्स में ये सर्विसेज पूरी तरह से टेस्टेड हैं और अच्छा काम कर रही हैं । इसी तर्ज पर भारत के संविधान में आर्टिकल 312 में आल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान है और उस प्रावधान के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एप्वाइंटमेंट्स हो सकते हैं । मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह काम भी होगा ।

          मेरा लास्ट प्वाइंट डिले और एरियर्स का है । आज करोड़ों की संख्या में केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं । इनमें समय पर न्याय नहीं मिलता है । कुछ केसेज ऐसे हैं, जो पिछले 50 साल से पुराने हैं, कुछ केसेज 25 साल से पुराने हैं, उनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन अगर उनका टाइम पर डिस्पोजल नहीं होगा तो कोर्ट्स की क्रेडिबिल्टी खत्म होती है, जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिल्टी खत्म होती है । हम बहुत सारे कानून लेकर आते हैं, लेकिन उन कानूनों के बारे में हम यह नहीं सोचते हैं कि यह कितना लिटिगेशन क्रिएट करेगा । हम कानून ले आते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वह लिटिगेशन खूब क्रिएट करता है, इसलिए कानून लाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह उसे एग्जामिन करके देखें और उसके लिटिगेशन पोटेंशियल की असेसमेंट करें । हम किसी कानून की इम्प्लायमेंट असेसमेंट करते हैं कि वह कानून कितना इम्प्लायमेंट जेनरेट करेगा, उसी के साथ ही उस कानून से कितना लिटिगेशन बढ़ेगा और उसके लिए उस एक्ट में ही क्या मैकेनिज्म है । बजाय कोर्ट के ऊपर हम निर्भर रहें, पहले ही उस एक्ट में मैकेनिज्म होना चाहिए कि यह कानून इतना लिटिगेशन क्रिएट करेगा और उसके साथ इसका इन-हाउस मैकेनिज्म हमने दे रखा है । अगर कोर्ट्स में कम से कम केसेज जाएंगे तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक बर्डेन नहीं आएगा । मैं बताना चाहूंगा कि छोटे-छोटे मामले होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स के केसेज, जो करीब 50 से 60 लाख के आस-पास होंगे, डिऑनर ऑफ चेक्स के केसेज होते हैं । ये छोटे-छोटे केसेज आज एक करोड़ के आस-पास पहुंच जाते हैं । करीब एक-तिहाई केसेज, 25 से 30 प्रतिशत केसेज इस तरह के हैं । क्यों नहीं हम मोटर व्हीकल्स एक्ट और डिऑनर ऑफ चेक्स से संबंधित एक्ट में ही यह  प्रावधान कर दें कि उनका कोर्ट जाने से पहले इन-हाउस मैकेनिज्म क्या है, जिससे कोर्ट्स में इन केसेज की वजह से अननसेसरी बर्डेन न पड़े । विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में यह प्रचलन है कि वहां कंसीलिएशन और मिडिएशन होता है, उसका प्रावधान हमने आर्बिट्रेशन एक्ट में कर दिया है । वहां प्रि-लिटिगेशन मिडिएशन ऐसी बात है, जिसमें 75 प्रतिशत केसेज हम कोर्ट जाने से पहले ही खत्म कर सकते हैं । उसमें प्राइवेट पार्टीज कम से कम अथॉरिटीज के पास न जाएं, क्योंकि अगर वे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन अपनी स्पीड और अपने तरीके से चलती है और उसमें केस स्टक हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि प्रि-लिटिगेशन मिडिएशन के बारे में भी विचार करें । मैं लीगल प्रोफेशन से हूं, मैं 38 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूं और मैंने कई बार देखा है कि जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है, वह यह है कि जो ऑर्डर्स जारी होते हैं,  वे रुथलेसली और बिना सोचे-समझे जारी होते हैं । कई बार छोटी-छोटी चीजों जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की नॉन-कम्पलायंस है या जिस अथारिटी ने वह ऑर्डर पास किया वह कम्पीटेंट नहीं है, विदआउट ज्यूरिस्डिक्शन है । कोर्ट उन केसेज में इंटरफेयर करता है और एक ऑर्डर से हजारों की संख्या में लोग अफेक्ट होते हैं और वे सारे लोग कोर्ट में जाते हैं । भारत सरकार की लगभग 55 मिनिस्ट्रीज हैं, क्यों नहीं उन मिनिस्ट्रीज में कम से कम एक-एक लीगल एडवाइजर हों, कोई ऑर्डर इश्यू करने से पहले वे उसे एग्जामिन करें कि वह ऑर्डर लीगली कम्पैटिबल है या नहीं ।

अगर वह कोर्ट में असैल हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी । इससे बहुत बचा सकते हैं । अगर हम लिटिगैंट देखें तो ऑलमोस्ट 40 परसेंट लिटिगेशन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की है । अगर हम साढ़े तीन करोड़ केसेज को देखें तो करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा केसेज सरकार के हैं । हम इस रूप में लेकर लिटिगेशन को कम कर सकते हैं ।

          मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह के काम किए हैं, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज्योल्यूशन के मैकेनिज्म के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में प्रोविजन करके, उसमें मिडिएशन और कॉन्सिलिएशन का भी प्रोविजन रखने पर केस कोर्ट में नहीं आ कर बाहर ही सेटल हो जाएंगे, जिससे कोर्ट में अननेसेसरी बर्डेन नहीं होगा ।

          मैं कॉमर्शियल कोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं । कॉमर्शियल केसेज बहुत हाई स्ट्रेस के होते हैं । गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे भी उसमें इंवॉल्व होते हैं, जो स्टे की वजह से स्ट्रक हो जाते हैं । उनका भी टाइमबाउंड डिसपोज होता है ।

          जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन रखा गया है । हीनस क्राइम है, चाहे वह रेप के हों या इस तरह के हों, जिनके लिए जल्दी फैसला होना चाहिए । इससे बाहर देश की इमेज बनती है । फॉरेन कंट्रीज देखती हैं कि एक महीने के अंदर निर्णय हो गया और उसको फांसी की सजा हो गई । यह अपने-आप में एक बहुत बड़ी बात है । इस तरह के काम करने से  दुनिया में एक मैसेज जाता है। यह मैसेज देने का काम मोदी जी की सरकार ने पिछले पांच साल में किया है । जहां तक मैंने पहले बताया कि कोर्ट में केसेज कैसे डिस्पोजल हों, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इंफोर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की सुविधा लेना बहुत जरूरी है ।

आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी स्ट्रैंथ है । जो आज तीन पोस्ट्स बढ़ेंगी, वे बिल पास होने के बाद खाली रहेंगी । मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सारे पद भरे हुए हैं और अगर हाई कोर्ट की स्थिति देखें तो कुछ पाइपलाइन में हैं, लेकिन 200 रिक्त पद ऐसे हैं, जो वेरीयस हाई कोर्ट्स से Recommendation आनी हैं, उस वजह से वैकेंसीज खाली हैं । जहां तक सबोर्डिनेट्स कोर्ट्स की बात है, वह हाई कोर्ट और वहां के रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ।

केसेज के डिले होने के कई रीजन हैं, उनमें से कुछ जैसे फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट की बात है । हम कई बार देखते हैं कि एडजर्नमेंट लिब्रली दिया जाता है, लेकिन हाल ही में जो इनसॉल्वेंस बैंकक्रप्सी कोड आया, उसमें टाइम लाइन फिक्स कर दी गई । अभी मंत्री जी जो आब्रिट्रेशन एक्ट लेकर आए हैं, उसमें टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि आप को इतने टाइम में क्लेम फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वह बंद हो जाएगा । कहने का मतलब है कि उसमें एडजर्मेन्ट का स्कोप नहीं रहता है । मैं बंच केसेज की बात कहना चाहता हूं । कई बार हम देखते हैं कि खूब सारे आइडेंटिकल मैटर्स में अलग-अलग बेंचेज अलग-अलग सुनती हैं, लेकिन इनफोर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से उन केसेज को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक आइडेंटिकल केस साथ लगाकर केसों का निपटारा जल्दी किया जा सकता है । हम यह भी देखते हैं कि किसी भी लेजिस्लेशन में यह कह दें कि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, बार्ड है, लेकिन जहां तक आर्टिकल 226 की रेमेडी है, वहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, चाहे आर्डर विदआउट ज्यूरिस्डिक्शन हो और चाहे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो, किसी न किसी आर्डर में यदि कुछ कंडिशन्स आती हैं,  जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है, तो वह वहां अप्रोच कर लेता है । उस वजह से भी केसेज ज्यादा बढ़ रहे हैं । जहां तक स्पेशलाइज कोर्ट्स हैं, पिछले पांच साल में कई स्पेशलाइज कोर्ट्स क्रिएट हुई हैं । इस वजह से स्पेशलाइज मैटर्स उन कोर्ट्स में सुनने की वजह से भी केसेज कम होंगे । जैसे बताया गया कि नेशनल इंटिग्रेशन पॉलिसी के बारे में लॉ कमिशन ने भी कहा है और सरकार भी इसमें गंभीरता से वर्क कर रही है, वह आने के बाद लिटिगेशन में, एरियर में कमी होगी और केसेज डिले नहीं होंगे । आने वाले समय में जिस हिसाब से मोदी जी का विजन है कि इनफोर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, जिससे कि एरियर कम हों, लिटिगेशन कम हों और गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा है, उसे समय पर सस्ता न्याय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

 

*m03 SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam, Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on this Bill.  India, with 1.3 billion population, aiming at a 5 trillion-dollar economy, cannot hope to achieve and sustain a double-digit growth unless all institutions of governance, namely, Executive, Judiciary and Legislature keep pace and become                      world-class.

          Madam, the organs of the Constitution, namely, Executive, Legislature and Judiciary must have a harmonious function to ensure the well-being of democracy. 

Mr. Chaudhary spoke for a long time. Being a former Law Minister, he enumerated all the cases, which were decided by the Supreme Court in appointment of the Judges.

          This is a Bill to increase the number of Judges. Yes, we are worried about the quantity of Judges since the pendency of cases are astronomically high in this country. There is no doubt about it. At the same time, I am a little bit worried not only about the quantitative analysis, but also the qualitative analysis of the judiciary.

          What is the exalted position of our judiciary? I am fond of the words of one of the legal experts, Mr. U. P. Varma who is also the former Speaker of the Bihar Legislative Council. He wrote a famous book ‘Law, Legislature and Judiciary’ in which he says and I quote :

“When the performance of the Government is far behind the normal expectations of the people, when individual interests and social and national interests clash, when the government fails to govern, when the civil service instead of being the steel frame of administration turns into a wooden frame, when Parliament and legislature remain merely ‘ventilating chambers’ and when the police administration loses faith and confidence of the people, and when the game of politics becomes unethical, judiciary remains the only hope.”           These are the golden words of Mr. Varma. I am really fond of these words, but we are discussing about the need for more Judges. Such an exalted position was given to the higher judiciary, and all hopes were completely foothill. The only hope for a common man who is at the lowest step of the social, economic and political order is judiciary. But are we going to fix any accountability to maintain qualitative judiciary?

          I think that it was last year when four senior-most Judges of the Supreme Court went public with a Press Release. They were supposed to be the custodians of democracy in this country, and they themselves claimed that democracy is at stake. What have they said? I quote :

“The administration of the Supreme Court is not in order. Many things that are less than desirable have happened in the last few months.”.

          Are we having any mechanism to control all this chaos that too among the Judges? Senior-most Judges of the Supreme Court gave this statement against the Chief Justice of India where we have so-called ‘exalted position’ of the judiciary and where everybody is appreciating and showering encomiums on the judiciary. But what is the quality of judiciary? How did the four senior Judges come out and give such a statement?

          Strictly speaking, all the institutions are having accountability to the people whether it is Legislature or the Parliament. Though, judiciary has been created under the Constitution, strictly speaking, the higher judiciary is having no direct accountability to the people. Some sort of accountability must be there. If such a thing has happened in the Supreme Court and higher judiciary, which has seriously hurt the entire judiciary, then what message will be conveyed to the public? How are we going to avoid and address this type of confusion in the judiciary? Can we have accountability for the judiciary or not?

I am a small student of law, but I want to quote the golden words of Justice V. R. Krishna Iyer from his famous book ‘The majesty of the Judiciary’. I quote :

“In a democracy, accountability to the people at all levels is mandatory and the judiciary is no exception. That is why the appointments of judges should not become a disappointment and a serious scrutiny of the selection process is a sine qua non.”           So, a famous and known Constitutional specialist, Justice V. R. Krishna Iyer, was very categorical that judiciary must have accountability to the people; to the country; and to the nation, but I am not able to understand what type of message we are going to give.

          I think that I must shower encomiums on the hon. Law Minister. Of course,  he wanted to bring accountability to the Judiciary.  That is why you brought the Judicial Appointment Commission Bill. I appreciate your efforts. A lot of judgements were quoted by Shri P.P. Chaudhary – the First Judges Case, the Second Judges Case, and the Third Judges Case. I do not want to comment on the judgement of the Supreme Court and the High Court. The Law Minister was very categorical  when the proceedings were pending before the Supreme Court on the Judicial Appointments Commission Bill. He said it  in Parliament also.

The Attorney General of India had beautifully argued before the court, claiming that 15 countries in the world are having accountability with the Executive in the appointment of Judges. A very good argument was advanced. But what happened in the court? They declined it. Your Act has been struck down as unconstitutional and ultra vires.  I am having grievances. I am always sailing with you as far as the Judicial Appointments Commission is concerned. But what happened in the Supreme Court. There was a rumour. How can you quelch that rumour? Is it acceptable to the Government?

          Para 198 of the judgement states: “Lest one is accused of having recorded any sweeping inferences, it will be necessary to record the reasons, for the above conclusion. The Indian Express  on 18th June, 2015 published an interview with L.K. Advani a veteran BJP Member of Parliament in the Lok Sabha, under the caption “Ahead of the 40th anniversary of the imposition of the Emergency on 25.6.1975”. His views were dreadfully revealing.  In his opinion, he asserted – this is very important – “I do not think anything  has been done that gives me the assurance that civil liberties will not be suspended or destroyed again. Not at all”!!  This was the comment passed upon this Government by your own veteran leader.

Then, the judgement further states in para 200: “The stance of L.K. Advani was affirmed by Sitaram Yechury, a veteran CPI (Marxist) Member of Parliament in the Rajya Sabha, who was arrested, like L.K. Advani, during the emergency in 1975.” Then, the Judges say in the next para 201 of the judgement and  it is very important: “The present NDA Government was sworn in, on 26.5.2014. One believes, that thereafter 13 Governors of different States and one Lieutenant Governor of a Union Territory tendered their resignations in no time. Some of the Governors demitted their offices shortly after they were appointed, by previous UPA dispensation.  That is despite the fact, that a Governor under the Constitutional mandate of Article 156(3)  has a term of five years, from the date he enters upon his office. A  Governor  is chosen out of persons having professional excellence and/or personal acclaim. Each one of them, would be eligible to be nominated as an `eminent person’ under Article 124A(1)(d).” The judgement says that the statements given by Shri L.K. Advani, Shri Yechury and the performance of the Government in appointment and removal of Governors gave suspicion to the Judiciary and it struck down your Bill.  It is in the judgement. Of course, I am not accepting the judgement.  I am aggrieved with the judgement of the Supreme Court in the 2G case.  They went for the cancellation of licenses. What is after all the judgement? Prosecution should stand on two legs: one is the assessment of facts and the other is interpretation of law. Am I correct? Pinaki ji, correct me, if I am wrong? I proved in the trial court that the judgement passed by  the Supreme Court in 2G was completely wrong on two counts, namely, one on the assessment of facts and on the interpretation of law. I am not accepting the judgement.

Similarly, you are having differences with the judgement. But the Judiciary is saying that these are all the political reasons to kill your act. What would be its effect tomorrow?  How are you going to manage the Judiciary?  How are you going to fix accountability? That is my only worry.  I was acquitted. I had proved in the trial court. But what happened in the Supreme Court? That is why I am saying that after all it is obiter dicta; it is not ratio decidendi.   But the obiter dicta that was passed by the Supreme Court is something disturbing you.

          But still you are silent on bringing a new law to appoint three more judges. What would be the fate of three more judges? How we are going to appoint them, I do not know.

          Sir, my last point is that there must be social justice in the appointment of judges. When it is about All-India Services, we have reservations; when it is about other important posts, we have reservations; but what is the problem with the reservation in the judiciary?

In this regard, the best words were said by the former Union Law Minister, Dr. Veerappa Moily, who was also the Chairman of the Administrative Reforms Commission. He pleaded before the same Minister in the same House when the National Judicial Appointments Commission Bill was discussed in the House. His words were bleeding words. I am also bleeding. I am also weeping. I want to quote here the same words and finish my speech, “In addition to that, in many conferences, I used to tell the Chief Justices of the High Courts and also the Judges of the Supreme Court including the Chief Justice of India to get at least one Scheduled Caste Judge in the Supreme Court. As regards women, there is a total bias, unfortunately, in the judiciary against women. I struggled to get one woman Supreme Court Judge. There also, a lot of things were said against a particular lady. Still, we could get her the first time but we are not getting them actually. This is the kind of traditional approach towards appointment of judges. How do we cure it? I thought, when you consider this, you would definitely provide a solution to this problem to get plurality. Even backward classes are not getting adequate representation in the judiciary. Forget about adequate representation, sometimes, they have no representation at all. With regard to minorities, it is very difficult to pick them up. They also have no representation. Women have no representation at all in many High Courts. Even in the Supreme Court, there is only one woman Judge. Now, of course, the Government said that there should be one more woman. I think these are all very serious matters. I would like to say that the judiciary should reflect the plurality of the society.” These are the words of the former Law Minister.

          I want to endorse the same Law Minister because our hon. Law Minister and hon. Prime Minister often quote the words of Dr. Ambedkar. If they really have faith in Ambedkarism, or they have regard for Dr. Ambedkar, they should know that Dr. Ambedkar was the person who laid the stone for backward classes reservation. Many people do not know that he gave three reasons behind his resignation from Law Ministry. One of the reasons is that the Congress Government in the period of Pandit Jawahar Lal Nehru did not form the Backward Classes Commission to ensure the reservation for backward classes. He was not the leader of Dalits alone, he was a leader of social justice. If you are really fond of Dr. Ambedkar, please bring the Reservation Bill in the higher judiciary also.

 

*m04 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): First of all, I am supporting this Bill which has been brought regarding increasing the strength of the Judges.

          Madam, as on 1st July, 2019, even in the hon. Supreme Court, number of pending admission matters were 38,982 and complete miscellaneous matters were 25,419. Sir, kindly, pay the attention here. Please take your seat. Number of pending incomplete miscellaneous matters were 13,563 and regular hearing matters were 20,713. With the Constitution Bench consisting of five Judges, 43 main matters are pending and 364 connected cases are pending amounting to 407 cases. With Seven Judges Bench, pending matters are five and connected matters are eight, amounting to 13 cases. With Nine-Judges Bench, pending main matters are six and connected matters 131, amounting to 137 cases.

          Madam, the National Judicial Data Grid says that as on June 28, 2018, 3.3 crore litigations are pending in the entire country. The cases pending are: 2.84 crore cases in subordinate courts; 43 lakh cases in High Courts; and 57,987 cases in Supreme Court. Uttar Pradesh has the highest number of pending cases at 61.58 lakhs. Next is Maharashtra with 33.22 lakh cases. Next is West Bengal with 17.59 lakh cases. Next is Bihar with 16.58 lakh cases. And the next is Gujarat with 16.45 lakh cases.

          Madam, the age of two lakh cases pending in courts is 25 years. The age of 1,010 cases pending in courts is 50 years. This is the situation we are facing. Increasing the number of judges is not a problem. But, when we take into consideration the 3.3 crore pending cases, then I think the Central Government should come up with a proposal for increasing the number of judges in subordinate judiciary and in the High Courts also. A Bill for that purpose should also come. If three more judges are required in the Supreme Court with the current number of cases pending there, how many judges would be required to look at the 3.3 crore pending cases in the country?

          Madam, now I come to quality of the judges. I am not trying to speak against anything; I am just giving suggestions. When I came into the profession in the month of November in 1981 in Calcutta High Court, I saw judges spending hardly two to three minutes for taking admission of a matter. They had vast knowledge. Now the judges are taking 45 minutes, one hour, one hour fifteen minutes for admission of matters. This speaks of the quality of lawyers who are being elevated as judges.

          As a member of the Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice headed by Chairman Shri Bhupendra Yadav, Member of Parliament in Rajya Sabha, we went to three High Courts - Chennai, Bombay and Calcutta. All the High Courts unequivocally said that the first category lawyers unfortunately are not accepting the post of judge, and the second category lawyers are accepting the post. Why are the lawyers of first category not coming forward?

There was no rule but a rule has been made by the Supreme Court judges that unless one is of a minimum age of 45 years, one will not be offered the post of a judge. Who are the first category lawyers who will accept the judgeship at the age of 45 years? Therefore, you should be flexible. You cannot fix the limit of 45 years of age.

          Madam, a lawyer was recommended for the post of judge a year ago when his age was 44 years 6 months. The collegium of the Supreme Court did not recommend his name because he did not complete 45 years of age. This year, he has been called again and his case has been recommended since he has crossed 45 years of age. I know him personally; he is a brilliant boy. Why did he have to lose one year unnecessarily? Is there any law?

          Is there any rule? If you want to pick up brilliant lawyers, then do not wait up till 45 years. I want to inform you that I got an offer at the age of 37.5 years but I decided to join politics. At that time, it was not there; it was in 1994. Why are you bringing this now? Had I accepted it, you can appreciate that I would not have been here now. I am 62 plus now. Why are you picking it up now? By doing so, you are missing the first category of lawyers. That is my first point.

          The second point relates to behaviour of the judges. I am not blaming everyone. Behaviour of some of the judges is really shocking. They do not treat the lawyers as lawyers. They are becoming so rude. Sometimes, it is painful for a lawyer. When a lawyer goes to the court, he does not go there for begging. He solves the cases for his clients. His clients may or may not have committed crime. I am not blaming all but I am talking of a very few lawyers. I will request the hon. Law Minister to bring a law so that, their behaviour, their mixing up with the people, everything should be covered by the law. Even a judge can commit a contempt himself. In Calcutta High Court, it had happened a long time back. The judge felt that he has uttered so many words and he has committed a contempt, therefore, he should resign from the judgeship and he resigned. Now-a-days, the situation has changed.

          Thirdly, I would like to say that some judges who are coming for two or three years from the higher judiciary with elevation of three years in the high court level, are just passing time, nothing more than that. What is the utility of that?

          My next point is this. There are recommendations of collegium for appointment of the judges. Through you, Madam, I will request the hon. Law Minister not to keep it pending. I know your answer. I have read it in the newspaper. It says: “The office of the Law Ministry is not a post office”. Now, it may be so or it may not be so. I am not saying anything. You should apply your mind. But you kindly clear it. Either you reject it immediately or you clear it.

          One of the lawyer’s case in Calcutta High Court, who had been recommended two years back, is still pending before the Central Government. I do not want to take names here. I do not want to influence any of the persons. But it is still pending. Why is it so? …(Interruptions) I will request the hon. Law Minister, through you, hon. Chairperson, to stop giving appointments to the retired judges and rehabilitate them. If you want to bring transparency and if you want to have an independent Judiciary, please stop giving appointments not only to retired judges but also to retired IAS officers and retired IPS officers. Please stop this. If it is stopped, I think, Indian Judiciary will be more independent.

          Madam, at the inception, in 1950, when the Supreme Court was established, what was the strength of judges? The strength of judges was eight. Now, what I will speak, I think, all the Members of Parliament will like, although, it is not directly connected.

19.00 hrs           I would request all the hon. Members to listen to this. Everywhere vacancies are being increased. In the name of pendency of the work, the strength of judges is increased; the strength of IPS cadre is increased; the strength of IAS cadre is increased. Has the Government ever thought how many Members of Parliament are now required because of the increase in number of voters? Only in the case of Members of Parliament, there is no increase in strength. If the strength of Members of Parliament is increased, there will be a hue and cry.

I will now tell you the examples. In the first Lok Sabha in 1952, the total number of voters in the country was 17,32,12,343. At that time, the total number of seats of Members of Parliament was 489. It was increased to 520 in the 4th Lok Sabha. At that time, the number of voters was 25,22,7,401. I have figures for every Lok Sabha. In 17th Lok Sabha, the number of registered voters was 90 crore. In the first Lok Sabha, it was 17,32,343 and now we are having 90 crore whereas the number of Members of Parliament now is 544. In 1950, when the Supreme Court was established, the strength of judges was eight. After this Bill has been passed, this strength would be 34 which means more than 400 per cent increase. But in case of Members of Parliament, when 17.32 crore were the registered voters, our strength was 489 and now that we are having 90 crore registered voters, our strength is only 544. The number of registered voters has increased more than five times, but our strength has not increased in the same proportion. But in the case of the judges of Supreme Court, there were only eight judges in the beginning. Now, that figure has reached 34. That means there has been an increase of 400 per cent in their strength. The Government should either increase the strength of Members of Parliament or it should give them helping hands. It is really difficult to handle 20 lakh voters, that means almost 40 lakh citizens. The Government should provide us with a secretary and an additional secretary. We are being blamed that we are not in a position to meet our people; we have so much workload. Everywhere everything is being increased. But in case of Members of Parliament, even if one paisa is increased, there would be a hue and cry among the people. There is so much injustice with the Members of Parliament. Media does not see what is happening. There are 90 crore voters but only 544 Members of Parliament. I want to bring this to the knowledge of the Central Government. I hope the Government will hear it. Thank you.

 

*m05 SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairperson, Madam, for giving me this opportunity. I would also like to thank my YSRCP for giving me this opportunity to speak on ‘The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019. The hon. Minister has said that it is a very important Bill. It is a small Bill, but a very important Bill.

          The number of pending cases in the Supreme Court has come down marginally by 3.8 per cent between 2015 and 2019. However, the number of outstanding cases in the High Courts across India have gone up by 3,75,402 or 97 per cent during the same period. While the Allahabad High Court, which has 7,26,000 pending cases, is right at the top of the list, the Rajasthan High Court comes second with 4,49,000 pending cases. Due to paucity of Judges, the required number of Constitution Benches to decide important cases involving questions of law, were not being formed. Inadequate strength of judges was a major reason for backlog of cases.

          As per the National Judicial Data Grid, more than 29.7 million civil and criminal cases are pending in the lower courts across the country. Two civil cases have been pending since 1951. At the end of 2018, the sanctioned strength of Judicial Officers in the lower courts went up from 19,518 to 22,833. The working strength has increased from 15,115 to 17,701. This basically means that there is a still shortage of about 5,132 judges, which led to a huge increase in the number of pending cases in lower courts.

          The hon. Minister is an eminent lawyer and you are very well aware of this fact. Those who are waiting for justice in the lower courts are facing a lot of problems in getting judgements. They are not only suffering financially, but they are also losing their confidence in getting justice.

          On 10.07.2019, while replying to the Starred Question, the hon. Minister replied that the delay in disposal of cases in the Higher Judiciary is not only due to shortage of Judges, but also due to various factors such as increase in the number of State and Central legislations, accumulation of first appeals, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the High Courts, appeals against orders of quasi-judicial forums going to High Courts, number of revision or appeals, frequent adjournments, indiscriminate use of writ jurisdiction, lack of adequate arrangements to monitor, track and bunch of cases for hearing, long duration of vacation period of Court, and assigning work of administrative nature to the Judges, etc. Nearly ten reasons have been mentioned here causing pending cases in High Courts and lower courts.

          I would like to request the hon. Minister to take immediate steps to avoid these factors for early disposal of cases so that litigants can get their judgements.

          I have also information about the hon. Supreme Court. But other hon. Members have already spoken about it. I would not mention about it now.

I have two points regarding my State of Andhra Pradesh. The High Court of Judicature at Hyderabad has been bifurcated. A new High Court of the State of Andhra Pradesh has been established with effect from 1st January, 2019 with the principal seat at Amravati. As per the statement showing sanctioned strength, working strength and vacancies of Judges of Supreme Court and High Courts, as on 01.08.2019, the sanctioned strength of Judges in Andhra Pradesh is 28 which is permanent strength, additional strength is 09 and total is 37. Sir, in the working strength of Judges, permanent is 13, additional is 0 and total is 13; and in vacancies, permanent is 15, additional is 09 and so, in total, 24 vacancies are there.

          Many cases come from the High Court of Telangana to Andhra Pradesh.  So, more judges should be appointed for clearing all the cases at Andhra Pradesh. 

          I would also like to mention here about advocates and Advocate Welfare Fund.  It was stated that the Central Government shall take into consideration the welfare of advocate community and shall provide financial aid for the welfare of the advocates and shall make necessary allocation of funds.  It was decided in consultation with the Bar Council of India.  The Central Government shall provide a common insurance policy or separate policies for covering accidental and natural deaths of the advocate family. 

          Lastly, I have gone through a book relating to the Ministry of Law and Justice.  I congratulate the hon. Minister and appreciate the Ministry of Law and Justice because this Department has examined 164 draft Bills and Ordinances for introduction in the House.  A total number of 56 Bills were forwarded to the Parliament.  There is a saying that ‘justice delayed is justice denied’.

 

*m06 श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय जी सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के बारे में जो विधेयक लाये हैं, मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ । जैसा कि इस सभागृह के सम्माननीय सदस्य चाहे आदरणीय पीपी चौधरी जी हों, आदरणीय कल्याण बनर्जी जी हों, इन्होंने अपने भाषण में आज की न्याय व्यवस्था और उसमें जो-जो समस्याएँ हैं, जो-जो कमी है, इस सभागृह के सामने रखी है । हमारे लोकशाही का तीसरा स्तम्भ न्यायपालिका है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस न्यायपालिका की अवस्था यानी जिनके ऊपर अन्याय होता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकमात्र न्याय व्यवस्था है । जिस तरीके से आज देश में करोड़ों की संख्या में मामले न्याय व्यवस्था के पास कई वर्षों से लंबित हैं, उसे अगर देखें तो सही तरीके से जिस भावना से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लोकशाही की व्याख्या की है और उनके माध्यम से न्याय व्यवस्था का एक प्रावधान करके रखा है, सही तरीके से इस न्याय व्यवस्था का फायदा इस देश के लोगों को सही वक्त पर नहीं मिल रहा है । यह दुर्भाग्य की बात है । सभापित महोदया, मराठी में एक कहावत है कि- “शहाण्या माणसाने कोटाची पायरी चढु नये ।” जैसे कि कल्याण बनर्जी साहब ने बताया कि 25-25 और 50-50 वर्षों तक अगर हम न्याय के लिए वेटिंग में रहें, तो फायदा क्या होता है । आज माननीय मंत्री महोदय जी ने इसकी गांभीर्यता जिस तरीके से ली और सुप्रीम कोर्ट की जजेज की संख्या बढ़ाने की कोशिश की, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन साथ-साथ हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कंज्यूमर्स कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, अनेक-अनेक तरीके की कोट्‌र्स हैं और अगर इन सारे कोट्‌र्स में देखें तो लम्बी-लम्बी कतारें लगती हैं । आज जैसे कल्याण बनर्जी जी ने अपने भाषण में कहा, वह सही बात है । मुझे याद है कि हमारे शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार शिवाजी पार्क की मीटिंग में बोला था कि इस देश में न्याय सही तरीके से नहीं मिल रहा है, न्याय बेच कर लेना पड़ता है, न्याय खरीदना पड़ता है । तभी मुम्बई होई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने उनके ऊपर सुओ-मोटो केस दर्ज किया था । दुर्भाग्य की बात ऐसी हुई कि दशहरे के मेले में माननीय हिन्दू हृदय सम्राट ने बताया कि इस देश में न्याय खरीदना पड़ता है तो हाई कोई के चीफ जस्टिस ने उनके ऊपर सुओ-मोटो का केस लगाया और उसके अगले हफ्ते में मुम्बई हाई कोर्ट के एक जज के बाथरूम में पैसा मिला ।

यह आज की स्थिति है, लेकिन फिर भी हमारा न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है । हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा । आज यही कहा जाता है कि न्यायपालिका अंधी होती है, उसके पास जस्टिस नहीं है । लोगों को सही वक्त पर न्याय मिले, इसके लिए शासनकर्ताओं को काम करना होगा । आज का बिल उस दिशा में एक स्टेप हो सकता है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ, मुझे इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा आजकल हुआ है, बहुत सारे तरीके के लोग कोर्ट में जाते हैं, आजकल सोशल वर्कर का जमाना ज्यादा आ गया है । आरटीआई का उपयोग करके अलग-अलग तरह की सूचना एकत्रित करना और पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में जाना, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो । अभी तो इन्होंने इतना कर दिया है कि खासदार और आमदार को मिलने वाला जो वेतन है, उसे भी कम करो । इनको मिलने वाले भत्तों को कम करो । इसके लिए वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए । अब हमें कितना भत्ता मिल रहा है, जो मिलता है, वह इधर से आता है और उधर से जाता है, लेकिन फिर भी यह चलता रहता है कि एम.पी. को यह सब मिल रहा है, इसे बंद करना चाहिए, एमएलए को जो मिल रहा है, वह बंद करना चाहिए । गवर्नमेंट कोई भी निर्णय ले, तो ये सारे सोशल वर्कर्स कोर्ट में जाते हैं । अगर डैम बनना है, तो चलो कोर्ट में । अगर कोई पावर प्रोजेक्ट खड़ा करना हो, तो चलो कोर्ट में । दुर्भाग्य से कोर्ट का जो न्याय देने का कर्तव्य है, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, उसके ऊपर हस्तक्षेप करने की जो प्रवृति है, वह ज्यादा बढ़ गई है । किसी भी प्रकार की पीआईएल कोर्ट में डाली जाती है, तो उसे कोर्ट की तरफ से स्टे दिया जाता है । स्टे देने के बाद कोर्ट इस तरह से व्यवहार करती है, जैसे मुख्य मंत्री भी वह है, पंथ प्रधान भी वह है और गवर्नमेंट भी वे ही चलाते हैं । न्यायपालिका का जो कर्तव्य है, उसे वे भूल जाते हैं । वे गवर्नमेंट को डिरेक्टिव्स देते हैं और उनके डिरेक्टिव से ही गवर्नमेंट को चलना चाहिए, दुर्भाग्य से ऐसा समझकर आजकल की न्यायपालिका चल रही है ।

महोदया, इसकी आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है । इसमें सुधार होने की जरूरत है।…(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । कल्याण बनर्जी साहब ने जो बताया, वह सही है । माननीय मंत्री महोदय जी भी एक विद्वान वकील हैं । अच्छी तरह से उनके अनुभव का फायदा न्यायपालिका की व्यवस्था सुधारने के लिए होगा, इसके ऊपर मुझे भरोसा है । मैं लंबा-चौड़ा भाषण नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं एक विनती करने वाला हूँ । आज न्यायमूर्ति की जो कमी है, मेरी सोच यह है कि न्यायमूर्ति की कमी के कारण न्याय देने की प्रकिया लंबित हो रही है । इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है, उसे 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया जा सकता है । इसी तरह से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी आयु सीमा को भी 65 वर्ष तक लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए । क्वालिटी ऑफ जज, जज की क्वालिटी मेनटेन करना और सही तरीके से जनता को जल्दी से जल्दी न्याय देने की व्यवस्था होनी चाहिए । लोक अदालत इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है । लोक अदालत में भी कई अच्छे मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटाये जाते हैं ।

मैं आखिर में एक विनती करूँगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम मुम्बई हाई कोर्ट किया जाए, ऐसी एक लंबित पीआईएल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 15 साल से है । माननीय मंत्री महोदय जी ने गंभीरता से उसके ऊपर देखा था, वे बिल भी लाए थे । वे मुम्बई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और तमिलनाडु हाई कोर्ट से संबंधित बिल भी लाए थे, लेकिन कुछ बाधा आई, मुझे मालूम नहीं है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जगह मुम्बई हाई कोर्ट नामकरण करने का आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें । मेरी एक अंतिम विनती है कि कोल्हापुर हाई कोर्ट की डिमांड पिछले 15 साल से लंबित है । कोल्हापुर हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण से मुम्बई में आने-जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है । कोल्हापुर हाई कोर्ट की बेंच है, वह मंजूर भी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना होने की जरूरत है । पिछले 5 वर्ष से वहाँ के कई वकील और नागरिक उसके लिए कई आन्दोलन कर चुके हैं । वे अनशन पर भी बैठे हैं ।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि वे मेरी इन दो माँगों पर सहानुभूति से विचार करें और वहाँ के लोगों को न्याय दें ।  धन्यवाद ।

 

*m07 SHRI PINAKI MISRA (PURI):  Hon. Chairperson, I definitely support this Bill.  There is no doubt that there is a crying need for increasing the number of judges in the Supreme Court.

There is only one problem.  The hon. Minister for Housing and Urban Affairs is not present here.  I do not know from where will he find three more type-VIII bungalows to be given to three additional judges of the Supreme Court. Some houses will have to be transferred to the Supreme Court judges pool as there is a grave shortage of housing.  That will be the only practical problem that I see in this issue.   I am saying this in a lighter vein.  I am sure that they will find adequate accommodation but the difficulty now is that a five judges Bench will be hearing the Babri Masjid case on a day-to-day basis.  It will go to more than one lakh pages.  It is bound to go right up to the last day of hon. Chief Justice’s tenure, which is, 17th November.  I have no doubt that the five judges will be locked in hearing the Babri Masjid dispute.

          Other Members have already the list of all the cases which are pending before the five judges Bench, the seven judges Bench and the nine judges Bench.  I know for a fact that some tax issues are also due to come before a eleven judge Bench. There are absolutely pressing tax issues as well as reservation issues which are supposed to be before the eleven judge Bench. We do not know when those cases will be heard.  Therefore, there is a crying need for it.  I am glad that the Government has come out with this Bill at this point.

          I have two or three quick points to make and I have laboured on them before also. I would honestly urge the hon. Minister of Law to seriously consider them.  Even yesterday, the hon. Chief Justice, on a visit to Guwahati High Court, has said that he has repeatedly requested the Government that the age of High Court judges should be increased from 62 to 65. Firstly, there is absolutely no reason why High Court judges retire at the age of 62 when some of them, on the very last day of their tenure at 62 years of age, get appointed to the Supreme Court and become fit to serve till the age of 65. I cannot understand this as to how one is mentally and physically fit to serve till 62 years in the High Court and the moment, you come to the Supreme Court, there is a magical elixir which gives you a further three years of life.

          Hon. Chief Justice has of course mentioned this from the point of view of bringing down the pendency of arrears in the High Court but I have a more fundamental issue.  I have said this earlier also in this House. The substratum of justice is really the High Courts. There are 1000 and odd judges.  Of course, there are 40 to 45 per cent vacancies which are not entirely due to the Government’s fault. I have to concede that but the substratum of justice of this country comes from the High Courts.  Therefore, it is important that High Court judges who were fearless, brilliant and who formed the bedrock of the pool that used to come to the Supreme Court should continue to be so. This extra three years that the judges get when they come to the Supreme Court has therefore made the race from the High Court to the Supreme Court an extremely unsavoury one, and very taxing one for some High Court judges, and has brought about a great deal of arbitrariness. I am sorry to say this.  There is inherently a great deal of opaqueness in the entire collegium system and the system of appointment. There is little doubt about that.

          What has happened therefore is that the issue of whoever comes to the Supreme Court and gets those extra three years, and thus gets a tag of a Supreme Court judge, has become a somewhat controversial point.  I know for a fact that there are many High Court judges who would very happily and respectably like to be there in the High Court up to the age of 65 years if they are in the collegium in the High Court and if they are serving as Chief Justice of very important High Courts rendering justice there rather than joining this mad scramble to come to the Supreme Court. 

          I would urge upon the hon. Minister of Law to kindly consider this point.  It is a very important issue to bring them at par so that the entire scramble for the Supreme Court will come to an end.  That is one of the important points that I want to make.

          The second point that I want to make is, the National Judicial Appointment Commission has unfortunately been struck down.  I do not know why in the constitution that you have in the Lok Sabha article 124 A is still present.  I was just seeing the books today. It is a unanimous opinion of the Lok Sabha and the near unanimity of the Rajya Sabha except that Shri Ram Jethmalani voted against it.  Otherwise, the unanimous opinion of almost 749 Members of Parliament was struck down by the honourable Supreme Court.

Now, this Government with a fresh mandate, with fresh numbers in its ranks, with a much greater public opinion behind them, and with a much greater opinion of all shades of the House behind them, I think, the time is ripe for this Government to tweak the earlier law a little bit. It could have actually been read down very easily. I think, the Government, perhaps, should have conceded it a little bit and let that law remain intact. I was watching the matter very carefully in the Supreme Court. A slight bit of concession from the Government, I think, the Judges were willing to read it down, and this law would have been good law. But, I think, now this law is the crying need of the hour. Therefore, the National Judicial Appointment Commission should be brought back by the 17th Lok Sabha once again and should be passed with the same degree of unanimity as was done earlier. The hon. Law Minister has earlier said in this House, and I completely agree with him, that when the hon. President, the hon. Prime Minister, the entire Cabinet and the Executive apply their mind, it is not necessary that they come up with bad choices. The kind of Judges we had in the 50s, the 60s, the 70s, the 80s, all the way up to the Second Judges Case, when the whole thing in 1996 was turned around, they have been exceptional Judges. There is no question about it. The Executive, when it was appointing Judges under the old system, under Article 124, I do not think, there was any problem to that extent, one or two aberrations apart. Now, there are many more aberrations. Let us face it. There is no question about that. There are many more controversial appointments and many more aberrations. Therefore, I think, the imprimatur of the Parliament, through the Executive, is a must. Therefore, we must try and bring the NJAC back.

          My last point is clearly regarding what the hon. Minister has said. He has canvassed the opinion of the House as to whether the time has come for bringing the National Judicial Service. I believe, the time has definitely come. You must again post-haste bring that because there is a crying need in the tiers of the lower judiciary up to the High Court, for people who come up to the High Court, and then all the way to the Supreme Court, that marginalised sections of our society, our friends from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, must get their due. I do not think they have got their due. I believe, today, there is only one Scheduled Caste Judge in the Supreme Court. Fortunately, the number of women has gone up. Currently, there are three women Judges, and we are happy to note that. But as far as the SCs and STs are concerned, I think, that is a crying need of the hour. Therefore, the hon. Law Minister is absolutely right in suggesting that this House should back him in bringing the National Judicial Service. This has been a crying need of the hour. The problem of opaqueness of appointment is a big problem. This is a problem which can only be resolved by a fresh National Judicial Appointment Commission. So, I urge upon the hon. Law Minister to carry on the good work that he is doing in the matter of judicial reforms, and take this House into confidence. I am sure, the House will back him to the hilt. Thank you very much.

*m08 *m08 *SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon’ble Chairperson, First of all,  I convey my greetings to you. The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019 is proposed by the Union Minister of Law and Justice. This Bill paves the way for increasing the number of judges from thirty to thirty three. I would like to present certain views with regard to this Bill. Due to certain political differences and differences of opinion, justice becomes injustice in many cases. It should be prevented. When poor people are deprived of their rights, they can ensure justice only through courts. No other institution gives justice to the poor except the courts. When People’s Representatives commit mistakes, justice is delivered properly. I appreciate courts for fulfilling the commitment to justice. People’s representatives think that they can do anything as they are part of the ruling party. They forget that Government is for the people. During such instances, courts have given proper punishment to them. When this kind of system is in practice, it is my duty to appreciate the courts now. As so many cases are pending, additional judges should be appointed now. Similarly, there is a need for additional number of courts also, as lakhs of cases are pending in High Courts, District courts and session courts. In order to solve the problem of pendency of cases,   additional judges have to be appointed in all the courts such as Sessions Court, District Courts, High Courts and Supreme Court. Particularly, Lok Adalats are functioning very effectively. It is a very good institution to deliver justice through the process of reconciliation and they ensure speedy delivery of justice also. I request the Union Minister of Law and Justice to increase the setting up of Lok Adalats also.

Madam, when a person is filing a case for claiming compensation, the amount  he has to spend for contesting the case is higher than the compensation he receives. Common man has to spend more to get justice. I request the Union Minister to take appropriate steps to change this situation.                       

Similarly, as far as  civil courts are concerned, the time taken for the disposal of  the case is so long. Sometimes the litigant loses his life during the trial. Therefore, some steps have to be taken to complete the trials in civil courts in a  speedier way.

Madam, I would like to point out about Public Interest Litigations (PIL) also. Mr. Vaiko, sitting Member of Parliament in Rajya Sabha had filed a Public Interest Litigation in Madurai Bench of  Madras High Court  to remove  harmful Karuvelam trees (Acacia Nilotica) throughout Tamil Nadu. One Judge of the court did  not admit the case, but on the other hand, another judge admitted the same case.  How can we, the  common public, understand this disparity? Both are Judges of High Court, working in the same institution, but deliver different judgment for the same case. One Judge opposes, whereas the other supports the case. How should we take it? There is difference of opinion for the same case in  our judicial system. Moreover, in the appointment of judges, principle of reservation has to be followed.  Reservation should be given to candidates belonging to Scheduled Castes, women and marginalised communities.  We are speaking of New India. When we speak of new India, I request that judges have to be appointed at a young age. With these words, I conclude my speech. Thank you.

     

*m09 कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदया, मैं यहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव इस सरकार ने किया है । हम सभी जानते हैं कि लोअर जुडीशियरी में जो पेंडिंग केसेज़ हैं, लोअर जुडीशियरी हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अभी हमारे एक साथी सदस्य बोल रहे थे कि 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे पेंडिंग केसेज़ हैं । लोगों की जिंदगी बीत जाती है, कइयों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है ।    

          मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि लोअर ज्युडिशियरी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सैक्युलर करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज़ ने ज्वाइंट प्रैस कान्फ्रेंस की थी । उन्होंने जो कहा था उससे लोग हिल गए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज़ को प्रैस कान्फ्रेंस करनी पड़ी? उन पर  किसका दबाव था, कौन सा दबाव था? लोग इसके बारे में अभी तक पज्ज़ल्ड हैं ।

          मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी । सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जजेज़ के एपाइंटमेंट का रिकमेंडेशन करता है, उन फाइलों पर सरकार महीनों-महीनों निर्णय नहीं लेती है । एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज़ की कमी है, लेकिन कोलिजियम की सिफारिश के बावज़ूद क्या वजह है कि सरकार तेजी से फैसला नहीं करती है । मैं किसी इन्डीविजुअल की बात नहीं कहता, कौन जज होगा, कौन नहीं होगा, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर कोलिजियम ने रिकमेंड किया है तो सरकार का अधिकार है कि उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, यह काम जल्दी करना चाहिए ।

पिछले हफ्ते सोलिसिटर जनरल को मोहलत लेनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से कि सेशन खत्म होने दीजिए, मध्‍य प्रदेश चीफ जस्टिस के एपाइंटमेंट को क्लियर कराएंगे । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि तेजी से एपाइंटमेंट्स हों ।

     माननीय सभापति जी, हायर ज्यूडिशियरी के एपाइंटमेंट में सामाजिक न्याय के इश्यू के बारे में कई सदस्यों ने कहा कि एससी, ओबीसी, एसटी और माइनोरिटी के जजेज़ की संख्या बहुत कम है, न के बराबर है । ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि सोसाइटी के वीकर सैक्शन को भी ज्युडिशियरी में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले ।

          मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का सैंटर है । यहां बहुत केस पैंडिंग हैं । यहां कई साथियों ने मांग की है और संघर्ष भी किया है, दिल्ली में भी किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट बैंच होनी चाहिए । सत्यपाल सिंह जी हाथ उठा रहे हैं कि यह होना चाहिए । मेरा आग्रह है, आपकी सरकार है, आप मंत्री जी पर दबाव बनाएं, आपका वादा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच होनी चाहिए । आपके पास मेजोरिटी है, आप हर बिल पास कराने के सक्षम हैं ।

          मैं मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की एक बहुत बड़ी मांग है । पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 700-800 किलोमीटर हाई कोर्ट में न्याय के लिए जाना पड़ता है । यह बहुत जेनुइन मांग है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे तो इस पर जरूर नजर डालेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच देने का काम करेंगे ।

          यहां नेशनल ज्युडिशियल सर्विस की बात हुई । हम इसके समर्थन में हैं । हमारे यहां प्रतिभाएं हैं, इसका उपयोग होना चाहिए । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । धन्यवाद ।

   

کنور دانش علی (امروہہ):  محترمہ چیرمین صاحبہ، میں یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ (نمبر آف ججز) امینڈمینٹ بِل 2019 کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی جو قرارداد اس سرکار نے کی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لوور جیوڈیشری میں جو پینڈ نگ کیسس ہیں، لور جیوڈیشری ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ابھی ہمارے ایک ساتھ ممبر بول رہے تھےکہ 3 کروڑ سے زیادہ ایسے پینڈنگ کیسس ہیں۔ لوگوں کی زندگی بیت جاتی ہے، کئی لوگوں کی کئی پیڑھیاں بیت جاتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے۔           میری آپ کے ذریعہ سے عزت مآب وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ لوور جیوڈیشری کے انفراسٹرکچر کو سیکولر کرنے کے لئے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طرح سے آنریبل سپریم کورٹ کے چار ججز نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے جو کہا تھا اس سے لوگ ہِل گئےکہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہےکہ سپریم کورٹ کے چار سینئر موسٹ ججز کو پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ ان پر کس کا دباوُ تھا، کون سا دباوُ تھا؟ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک پزلڈ ہیں۔           میرے خیال سے پچھلے ہفتہ سپریم کورٹ میں ہیرینگ تھی۔ سپریم کورٹ کا کولیجیم ججزکے اپائنمنٹ کا ریکمنڈیشن کرتا ہے، ان فائلوں پر سرکار مہینوں۔ مہینوں فیصلہ نہیں لیتی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ اور ہوئی کورٹ میں ججز کی کمی ہے، لیکن کولیجیم کی سفارش کے باوجودکیا وجہ ہے کہ سرکار تیزی سے فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ میں کسی انفرادی شخص کی بات نہیں کرتا، کون جج ہوگا، کون نہیں ہوگا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کولیجیم نے سفارش کی ہے توسرکار کا حق ہے کہ اسے قبول کرے یا ریجیکٹ کرے۔ یہ کام جلدی کرنا چاہئیے۔       پچھلے ہفتہ سولیسٹر جنرل کو مہلت لینی پڑی سپریم کورٹ سےکہ سیشن ختم ہونے دیجئے، مدھیہ پردیش چیف جسٹس کے اپوئنمنٹ کو کلیر کرائیں گے۔ ایسی نظام ہونا چاہئے کہ تیزی سے اپوئنمنٹ ہوں۔           محترم چیرمین صاحب، ہائر جیوڈیشری کے اپوئنمنٹ میں سماجک نیائے کے ایشیو کے بارے میں کئی ممبران نے کہا کہ ایس۔سی۔، او۔بی۔سی۔، ایس۔ٹی۔ اور اقلیتوں کے ججز کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ ایسا کچھ سسٹم ہونا چاہئیے کہ سوسائٹی کے ویکر سیکشن کو بھی جیوڈیشیری میں مناسب ریپریزینٹیشن ملے ۔           میں آپ کے ذریعہ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ، الہ آباد ہائی کورٹ ملک کا سب سے بڑا ہائی کورٹ کا سینٹر ہے۔ یہاں بہت کیس پینڈنگ ہیں۔ یہاں کئی ساتھیوں نے مانگ کی ہے اور جدوجہد بھی کی ہے، دلی میں بھی کیا ہے کہ مغربی اتر پردیش میں میرٹھ میں ہائی کورٹ بینچ ہونی چاہئیے۔ ستیہ پال سنگھ جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہئیے۔ میری گزارش ہے، آپ کی سرکار ہے، آپ منتری جی پر دباوُ بنائیں، آپ کا وعدہ تھا کہ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہئیے۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ ہر بِل پاس کرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔           میں مانگ کرتا ہوں کہ مغربی اتر پردیش کے وکیلوں کی ایک بہت بڑی مانگ ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے لوگوں کو 800-700 کلو میٹر ہائی کورٹ میں انصاف کے لئے جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت جینیون ((genuine مانگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منتری جی جب ریپلائی دیں گےتو اس پر ضرور نظر ڈالیں گےاور مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ دینے کا کام کریں گے۔           یہاں نیشنل جیوڈیشیری سروس کی بات ہوئی ۔ ہم اس کی حمایت میں ہیں۔ ہمارے یہاں قابلیت ہے، اس کا استعمال ہونا چاہئیے۔ سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہئیے۔۔ شکریہ ۔                                                                                                   *m10 SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019.

          Not only me but the entire august House will agree with me that cases are pending since decades in various courts of the country due to various reasons. One of the prime reasons is insufficient number of Judges working in the High Courts and Supreme Court. 

          As the House is aware, ‘justice delayed is justice denied’.  From the previous records, it is evident that against the sanctioned strength of 1,079 Judges as on 23rd March, 2018, only 670 Judges are working in 24 High Courts of the country leaving 409 vacancies unfilled, which is about 38 per cent.

          Madam, there are 73 women Judges working in different High Courts as on 23rd March, 2018, which in percentage terms is 10.89 per cent of the working strength.  Many public interest litigations are pending in various High Courts, and in the Supreme Court also.

          I would, therefore, request that the number of Supreme Court Judges may kindly be increased to, at least, 42 so that litigations can be resolved expeditiously.  In a span of two to three years, the cases should be resolved to ensure speedy justice to the clients.

          Madam, it is paradox that Hyderabad High Court, the rare distinction of being the biggest contributor of Judges to the Supreme Court, is itself facing a severe crunch of Judges back home.  There is a dire need to set-up a Supreme Court Bench at Hyderabad, which is the long-pending demand of the people, to provide timely justice and to reduce the expenditure of the litigants.

          Our Telangana State Government has requested the Union Government to set-up a Supreme Court Bench at Hyderabad for speedy disposal of cases, which would also be useful to the Southern States.

          I am happy to state that Hyderabad, which is the Capital of Telangana State, has many historical buildings and best environment suitable for all walks of life.  Our hon. Chief Minister of Telangana State, Shiri K. Chandrasekhar Rao Garu is ready to extend full cooperation and ensure adequate infrastructure required for running the Supreme Court Bench at Hyderabad. Many litigants from Telangana State have to visit Delhi frequently to attend their cases, which is burdensome financially. 

          Madam, another important point, which I would like to bring to your kind notice is that the newly formed State like Telangana today is pleading for the vacancies of Judges to be filled up.  Post bifurcation of the Andhra Pradesh States, Telangana High Court has a sanctioned strength of 24 Judges but it has on its rolls only 12 Judges, which is just 50 per cent filled up.

          In these circumstances, the number of cases have only been piling up from lower courts to upper courts as the overburdened Judges struggle to keep pace.  So, I would request the Government to fulfil our demands expeditiously.

          With these few words, I conclude my speech.  Thank you very much.

                                                                              

*m11 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019.

          This Bill is an important judicial reform and will assist in reducing the pendency of cases before the Supreme Court, which is currently pegged at around 60,000.

          The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 was last amended in 2009 to increase the strength of Judges from 25 to 30, excluding the Chief Justice of India.  The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 originally provided for a maximum of 10 Judges excluding CJI.  This number was increased to 13 by the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 in 1977.  The working strength of the Supreme Court  was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979.  But this restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.  In 1986, the strength of the top Court was increased to 25, excluding the CJI.  Subsequently, the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2009 further augmented the strength of the Supreme Court Judges from 25 to 30.

I request the Government to make tenure appointments of retired apex court Judges and High Court Judges under Articles 128 and 224A of the Constitution respectively to clear backlog of cases pending for years.

Thought the size of the feeder cadre of Chief Justice and Judges of the High Courts has increased in the past, yet the strength has not been increased proportionally in the top court.  I request the Government to bring a Constitutional Amendment to increase the retirement age of High Court Judges from 62 to 65 years.  At present, out of 1,079 sanctioned posts, the actual Judges are 673 which means, there is a vacancy of 406 Judges which is around 38 per cent of the sanctioned strength of Judges. The existing vacancies need to be filled immediately.

Huge pendency of cases exists in the subordinate judiciary.  The pendency is highest in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Bihar and Gujarat.  The Standing Committee on Law and Justice, in its 67th Report on the Infrastructure Development and Strengthening of Subordinate Courts, expressed its serious concern over the large number of vacancies existing in the subordinate courts and recommended that vacancies of judicial officers need to be filled up as both, vacancy of Judicial Officers and pendency of cases, are closely related to each other.  The Committee further recommended that regular conducting of morning, evening, holiday courts, Lok Adalats, alternative dispute redressal mechanisms, etc., wherever feasible, can help in reducing the problem of pendency of cases in subordinate judiciary.

I also request that the Bombay High Court should be renamed as Mumbai High Court.  There is one other request pending which is the establishment of Kolhapur Circuit Bench.  Our hon. Chief Minister has already taken initiative for that.

I support this Bill.  Thank you very much.

*m12 *SHRI  K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon’ble Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on ‘The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019. More than three crore cases are pending in various Courts across India. Of these, some cases have been under pendency for more than ten years. More than 60,000 cases in the Supreme Court of India, 42 lakh cases in High Courts, and  2,70,00,000 cases in District and lower courts are at pending stage. Every year 5 crore cases are filed, but judgement is given only in 2crore cases. There are many reasons for the pendency of cases. The most important reason among them is  inadequate number of judges. In India, there are only 21,000 judges. If we compare the ratio of judges to people, there are 20 judges for every 10 lakh people. In 1987, the Law Commission of India recommended to the Union Government that the number of judges should be increased to 50, i.e. in the ratio of 50 judges for 10 lakh people. If we compare that proportion now, our population has increased by 25 crores.

Both the Union Government and the State Governments are pointing fingers at each other with regard to delay in appointment of additional judges. However, no action was taken by either of them. Therefore, the problem remains unsolved. Due to this tendency between the Union Government and the State Governments, people had to suffer. They have to languish in jails as remand prisoners. There are particularly, more number of Muslims are languishing in jails as remand prisoners. The under-trials are mostly between twenty and thirty years of age. By the time the trial is over and their innocence is proved, they lose their youth hood. They are spending their youthful part of life in prison. What reply will the Government give them? I welcome the decision to increase the number of judges from thirty to thirty four. I also request that the number of judges should be increased to fifty. I request that a Southern Bench of Supreme Court has to be established in Chennai, as Delhi is far from southern states, the number of appeals filed in Supreme Court from southern states, are comparatively less. The access to justice is not enough for South Indians.

I also suggest that the number of working days for courts should be increased. The Supreme Court of India works for 196 days in a year. There are weekend holidays, public holidays, summer vacation, winter vacation etc. But High Courts function for 232 days and lower courts function for 244 days in a year. Therefore, the number of working days for Supreme Court of India has to be increased and the number of judges should also be increased. With these submissions, I conclude my speech. Thank you.

   

*m13 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019.  On behalf of Telugu Desam Party, I welcome this Bill and I also support this Bill.

          Some of the eminent lawyers who have spoken before me have presented the case very constructively regarding the concerns they have.  Some of the concerns that I have regarding this Bill are these.  As far as increasing the number of Supreme Court Judges is concerned, it has been happening on a timely manner.  Earlier, it started with Seven Supreme Court Judges and one CJI.  In 1988, the number went up to 18 and then it was increased to 26.  In the last decade, in 2009, the number was increased up to 31 including the CJI.  Now, with the increase in the number of Judges by three, it is becoming 34 including the CJI.

          Whenever there has been an increase in the number of Judges, the primary point is that there has been a low disposal rate and also the number of cases pending in the Supreme Court has been increasing.  The primary way of addressing this is through increasing the number of Judges also.  That is a point which I see here because as on 11th July this year, the number of cases pending in the Supreme Court is almost 59,331.  There are a lot of cases which are waiting for justice in the country.   The increase in the number of Supreme Court Judges will definitely help in addressing that issue. But I feel, that is not the only thing that the Government should be insisting on if it wants to expedite the disposal of cases or to make the Supreme Court function more efficiently.

          I would like to bring to the notice of the Government the 229th Law Commission Report which suggests that other than having the Supreme Court sittings in Delhi, it needs to have other four Cassation Benches which need to be set up in different regions of the country.  This demand has also been long pending.  People from different parts of the country find it difficult to come to Delhi to file their cases or to go for an appeal after a High Court judgement.  They are constantly demanding for different Supreme Court Benches in their own regions.  Coming from South India, I would request that, to start with, at least the Government can push the Supreme Court to establish a Supreme Court Bench in South India.  As my colleague from the TRS Party has requested, one Bench can definitely be established in Hyderabad also. 

          I would also like to understand why only three more Judges are there in this case.  The number can obviously be increased to six or nine or ten.  What was the limitation for the Government to restrict it to three Judges this time?  When Pinaki ji was speaking, he was mentioning that there could be a problem with accommodation.  But, I think, the Government will have another reason for this as to why they have chosen to increase the number of Supreme Court Judges by three.   It is because, if you look at the percentage of vacancies in all the courts across India, it was 23 per cent in 2006; it increased to 35 per cent in 2018. In the Supreme Court, the vacancies have increased from eight per cent to 23 per cent.  In High Courts, the percentage of vacancies has increased from 16 to 38.  So many vacancies are there across the courts.  Definitely, there is a need to think over how to fill up the vacancies existing in the courts across the country.

          Some Members have already spoken about the retirement age.  One very good example has been presented by hon. Member Pinaki ji also that the retirement age for High Court Judges is 62 and the retirement age for the Supreme Court Judges is 65.  Definitely, there is difference of age limits here.  I would also like to know from the Government whether the Government is thinking of increasing this age limit.  It is because, there is definitely a dearth of lawyers in this country and also of the Supreme Court Judges who are dealing with these kinds of cases.

          Considering this point, is there a reason for the Government  to increase the retirement age?

          I would like also to say that the establishment of the Supreme Court Bench in South India is very important.  If you consider the number of cases that are being appealed in the Supreme Court from the High Court of Delhi or from the adjacent State High Courts like Haryana, Punjab or Uttarakhand, it is 9.3 per cent whereas if it comes to South India like Madras High Court, it is just 1.3 per cent and the State like Odisha has just less than one per cent of cases that are appealed in the Supreme Court.  It is because of travelling and logistics costs which come into play.  The number of cases that are being appealed from the South India in the Supreme Court is very low.  So, I would like to request the Central Government again to push the Chief Justice of India and the Supreme Court to establish a Supreme Court Bench in South India.

          With these points, I conclude my speech.

          Thank you, Madam.

         

*m14 श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया जी, मैं उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । हमारा देश न्यायालय को देवालय और न्यायाधीश को न्याय देवता मानने वाला देश है, लेकिन धीरे-धीरे जनमानस में न्याय प्रणाली पर विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी न्यायधीशों के बारे में आदर और सम्मान का भाव बना हुआ है । मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यह बना रहे तथा इसमें और वृद्धि हो । मैं सम्मानीय  न्याय मंत्री, रवि शंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ज्यूडिशियरी सिस्टम में बहुत बड़ा बदलावा आता हुआ दिखाई देता है । हम ने कॉमर्शियल कोर्स की व्यवस्था की है । हमने आर्बिट्रेशन बिल में संशोधन करके उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव करते हुए, न्यायालय में जो प्रलंबित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, इसके बारे में सरकार चिंतित होते हुए बहुत अग्रसर है । यह समाधान का बहुत अच्छा कदम है ।

          सभापति महोदया, जब देश में अंग्रेज राज कर रहे थे, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी, तो उन दिनों पूरे देश में अंग्रेजी भाषा में न्याय प्रणाली चलने लगी थी और आजादी के पश्चात् भी हमने उस परम्परा को कायम रखा है । मैं न्याय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सभी राज्यों की राजभाषा में न्याय प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए । इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा । मैं वकीलों का आदर करते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि वकील सीखने के बाद केस खुद नहीं लड़ते हैं, वे अपने से बड़े वकीलों की नियुक्ति करते हैं । इसलिए न्याय प्रणाली महंगी होती जा रही है । हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करेंगे तो न्याय प्रणाली स्पीडी और सस्ती होगी । इसके बारे में हमें बहुत जल्दी सोचना चाहिए । देश के प्रधान मंत्री वर्ष 2022 तक देश में बहुत बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि यह बदलाव भी वर्ष 2022 तक आए और देश के सभी राज्यों की राजभाषा में न्याय प्रणाली चले ।

          सभापति महोदया, न्याय प्रणाली बहुत महंगी होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह ज्यादा महंगी होती जा रही है । मैं इस विषय में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा । हमारे देश में आधे केसेज लोगों को परेशान करने के लिए किए जाते हैं । जो पैसे वाले लोग हैं, वे न्याय पाने के लिए वहां नहीं जाते हैं । कॉरपोरेट सेक्टर में जिसको ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, काम मिल गया, उसको परेशान करके काम को और कैसे विलंब करें, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है । इसके बारे में सरकार को गंभीरता से अध्ययन करते हुए, इसमें बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

          मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा इसलिए भी करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेज का निपटारा फटाफट होता है । सुप्रीम कोर्ट में यह महंगी है, यह बात अपनी जगह पर है, लेकिन वहां पर केसेज का निपटारा बहुत जल्दी होता है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज को धन्यवाद भी देना चाहता हूं ।

          सभापति महोदया, मैं तब हैरान हुआ था जब डॉ. जायसवाल जी मेडिकल काउंसिल बिल पर भाषण दे रहे थे । सरकार ने जब नीट की एक परीक्षा की व्यवस्था की तो देश के कई लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से जजमेंट लाए । सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होने वाले थे, उसके पहले उन्होंने इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया । मेडिकल काउंसिल के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में सभागृह में कितनी चर्चा हुई है, उसके बारे में हमें पता है ।

          सरकार ने बिल के माध्यम से एमसीआई को बर्खास्त किया और एनएमसी को लाई, यह बहुत अच्छी पहल थी । कितने लोग हैरान और परेशान हुए । जो हमारे मैरिट में आने वाले बच्चे थे, वे एडमिशन प्राप्त करने से वंचित रह गए और जिन्हें एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था, वे पैसे के प्रभाव से सिस्टम से आ गए और इस वजह से बहुत परेशानी हुई ।

 

20.00 hrs                           (Hon. Speaker in the Chair)             अध्यक्ष जी, नेशनल ज्यूडिशियरी एपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी बहुत लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है । हमारी सरकार का बहुत ही प्रामाणिक प्रयास है कि ज्यूडिशियरी सिस्टम को हम ठीक करें । यह पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया के लिए देश के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, देश के विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर होने वाले जज हैं, ऐसे चार मुख्य लोग रखे हैं । यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस भेजा है । मैं चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री और कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव कैसे लाएं, उसके बारे में प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष जी, हम नए भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । वर्ष 2022 तक देश में जितने भी पुराने केसेज हैं, वे सारे खत्म हों, इसके लिए कानून मंत्री को प्रयास करना चाहिए । देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत जवाबदारी ली है कि वर्ष 2022 तक हमें बहुत कुछ पूरा करना है । मैं चाहूंगा कि हमारे कानून मंत्री वर्ष 2022 तक जितने भी लम्बित केसेज हैं, उन पर सुनवाई पूरा करें, क्योंकि जब केसेज बहुत लम्बे चलते हैं, तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है । हमारे प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हम बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनोमी की तरफ बढ़ें । यदि कोर्ट केसेज का निपटारा हम समय से नहीं करेंगे, तो व्यवसाय करने वाले लोगों का आधा समय कोर्ट में चला जाता है और बहुत पैसा लगता है । समय की बर्बादी भी होती है, तो वे व्यवसाय कब करेंगे?इसके लिए वर्ष 2002 तक सारे जुने केसेज खत्म कैसे हों, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए । आप संसद को इतने लम्बे समय तक चलाते हैं और हम उतनी ही पगार में काम करने को तैयार हैं । आप इससे भी लम्बे समय तक संसद को चलाएं, लेकिन जजेज को ज्यादा पगार दीजिए, उनकी ज्यादा नियुक्ति कीजिए और जितने भी केसेज हैं, वे डबल शिफ्ट चलाकर सारे केसेज का निपटारा वर्ष 2022 तक कीजिए, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए ।

          अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।                                                                 

 

*m15 *DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon’ble Speaker Sir, This is a very important bill.  There are so many cases pending in the country, not only in the Supreme Court of India, but also in High Courts and lower courts. Therefore, it is essential to increase the number of judges. I would like to reiterate only one point. In the appointment of judges, social justice should be followed.  Candidates belonging to marginalised communities, backward castes, and women candidates, all of them have to be given reservation on proportionate basis. I request the Minister to amend the law accordingly. In the Supreme Court of India, very few persons belonging to the community of Scheduled Castes or Scheduled Tribes have become a Judge. A division bench of Supreme Court of India has to be established in southern states, either in Chennai or in Hyderabad to facilitate the easy movement of people from the southern States. I request the Union Minister of Law to ensure reservation in the appointment of judges. There are so many States in India. As per the present ratio, only one judge from every State is appointed in the Supreme Court of India.  Each State should have contributed at least three judges to the Supreme Court. Therefore, there is a necessity of appointing Ninety Judges in the Supreme Court of India.  On the basis of reservation to States, many judges have to be appointed. Particularly, women candidates and candidates belonging to marginalised sections and Scheduled Castes should also be given reservation in the appointment of Judges. I request the Minister to take appropriate steps to ensure this justice. I support and welcome this Bill. With these words, I conclude my speech.

                                                                                                           

*m16 SHRI  P. RAVEENDRANATH  KUMAR (THENI): Sir, I will conclude my speech very shortly. I would like to raise three important requisitions before the hon. Minister.

          First, whether the Government has established any bench in Chennai for Supreme Court. You are aware that the Law Commission in its 229th Report in 2009 has recommended for establishment of four Supreme Court benches in four corners of the country. One of them is Chennai.

          Second is my concern about the representation of woman judges in the Supreme Court. I request the hon. Minister to increase the number of woman judges and bring in necessary amendments accordingly.

          Third, I appreciate our hon. Prime Minister and the hon. Minister of Law and Justice for having made the facility to get judgement orders of the Supreme Court in regional languages. It is an effective step taken by the Government to make the common citizens of the country to access the facilities of judicial system. But Tamil language is not included in that. Therefore, I request the hon. Minister to take necessary action for getting the Supreme Court judgements published in Tamil language on its website.

          Through this Bill I hope that speedy disposal of important cases will be ensured. With these words, I support this Bill. Thank you.

   

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद शून्यकाल चलेगा । माननीय मंत्री जी जितना संक्षिप्त जवाब देंगे, शून्यकाल के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा । आप जितना अधिक समय तक बैठेंगे, उतने लम्बे समय तक शून्यकाल चलेगा ।

          माननीय मंत्री जी ।

 

*m17 विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं संक्षेप में जवाब दे सकूँ, इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों के नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने इस बिल पर बोला है । सभी माननीय सदस्यों का बहुत सम्मान है । मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ ।

          सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया । I am grateful to all the hon. Members. सदन की यही सोच है ।

          सर, कई बुनियादी मुद्दे उठाए गए, मैं एक-एक करके उनके उत्तर देना चाहूँगा । सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या भूमिका है और जूडिशियरी की क्या भूमिका है? The role of the Government is to give the infrastructure. But as far as hearing of the case and delivering the judgement is concerned, that is the job of the judiciary.

          सरकार चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की हो, उनका रोल जूडिशियरी में हस्तक्षेप करने का नहीं होना चाहिए । लेकिन, सरकार का यह काम जरूर है कि वह जूडिशियरी को पूरा सपोर्ट करे । आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो सेक्रेट्री जनरल हैं, वे मेरे विभाग की सचिव रही हैं । जूडिशियरी में उन्होंने साथ में बहुत काम किये हैं । वे इस विषय को जानती हैं ।

          मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ । प्रधान मंत्री मोदी जी का निर्देश था कि जूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । आप देखें, हमने पहला काम यह किया कि हमने हाई कोर्ट के जज़ेज की संख्या बढ़ाई । हमने उनकी संख्या 906 से 1079 की । It is an increase of more than 150 members. आज हम सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं । हम हाई कोर्ट जज़ेज की संख्या बढ़ा चुके हैं । लोगों ने कहा कि अपॉइंटमेंट को एक्सपेडाइट किया जाए । हाई कोर्ट्स में वर्ष 1989 से हर साल लगभग 72 से 82 लोगों की नियुक्ति होती है । यह एवरेज है । हमारी रिपोर्ट क्या है, I think Mr. Mishra would recall that the whole of 2014 and 2015 was lost in working on National Judicial Appointments Commission (NJAC). A stay was there.

          सर, हमने वर्ष 2016 में 126 हाई कोर्ट जज़ेज की नियुक्ति की, which is the highest in the last 30 years. वर्ष 2017 में 115 जज़ेज की नियुक्ति की, वर्ष 2018 में 108 जज़ेज की नियुक्ति की और वर्ष 2019 में अभी तक हम 31 जज़ेज की नियुक्ति कर चुके हैं । मैं अपने विभाग के सचिव तथा पदाधिकारियों का अभिनन्दन करूँगा कि उन्होंने इसमें काफी सहयोग किया । इसके बारे में भी कुछ सवाल किए गए हैं, मैं उनके उत्तर दूँगा ।

          सर, सब-ऑर्डिनेट जूडिशियरी में, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, 01.08.2019 तक 5262 वैकेंसीज हैं । मैं इस सदन को श्री दानिश अली जी को बड़े अदब से बताना चाहूँगा कि इसमें न हमारी कोई भूमिका है, न ही राज्य सरकार की कोई भूमिका है ।

          Shri Pinaki Misra will confirm it. इसमें या तो हाई-कोर्ट खुद अपने एग्ज़ाम्स होल्ड करते हैं या उनके निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमिशन करता है । राज्यपाल जी सिर्फ नोटिफिकेशन करते हैं कि इन लोगों को अपॉइंट किया गया है ।

Sir, I have been repeatedly telling the Judiciary that these appointments must be expedited. I must acknowledge that the present Chief Justice has taken some decisions, but hardly about 700 appointments have been made. ये जो पांच हजार वेकेंसीज़ हैं, अगर इन पर समय से नियुक्ति की जाए तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी । इस बारे में भी बात की गई कि अपॉइंटमेंट में डिले होता है । कल्याण बाबू चले गए हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा था । मैंने पहले भी कहा था, जिसे मैं फिर रिपीट करता हूं कि as a law Minister, I am not a post-office nor will I be a post-office. मेरा काम यह नहीं है कि हाई-कोर्ट से जो फाइल आए, मैं उसे सुप्रीम कोर्ट भेज दूं । मैं नरेन्द्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं । मैं माइंड अप्लाई करूंगा, अगर कमज़ोरियां होंगी तो उनके बारे में कोर्ट को बताऊंगा । …(व्यवधान) सर, मैं एनजेएसी बनाता हूं । …(व्यवधान) इसीलिए, जब वह यहां पर आता है तो हम आईबी की रिपोर्ट लेते हैं । …(व्यवधान) कई बार किसी के नाम पर शिकायत आती है । …(व्यवधान) सर, आप हमारे सदन के संरक्षक हैं । मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं । अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर वकीलों ने और जनता ने मुझसे शिकायत की तो क्या मैं शांत रहूं? मैं क्या करूं? मुझे उन पर इंक्वायरी करानी पड़ती है, जिसके कारण देरी होती है । कई बार हमारी आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति होती है । हमारे और उनके बीच वार्ता होती रहती है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है ।

          सर, अब मैं एनजेएसी पर आता हूं । इस पर बहुत बहस की गई है । पिनाकी बाबू ने भी इस बारे में कहा है । सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है । हम उसका सम्मान करते हैं । मैंने पहले भी कहा था, मित्रवर गिरिराज जी यहां बैठे हुए थे, अभी वे चले गए हैं । …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : वे चाय पीने गए हैं । …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अर्जुन मेघवाल जी भी हमारी इन टिप्पणियों से परिचित हैं । I have never agreed with the reasoning of the Supreme Court. हमने उस निर्णय को माना है, लेकिन हम आपके सामने बड़े अदब से कहते हैं । आप नए स्पीकर के रूप में हमारे संरक्षक हैं । पिनाकी जी ने बहुत सही कहा कि दोनों सदनों ने सर्वानुमति से पारित किया । उनके जजमेंट का मेन सार है, चूंकि लॉ-मिनिस्टर एनजेएसी में बैठेगा, इसलिए फेयरनेस की अपेक्षा नहीं हो सकती है। यह उसको तोड़ने का ‘सम एंड सब्सटेंस’ है ।

          सर, मैंने जो पहले कहा था, उसे मैं सदन में बड़ी विनम्रता से दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा यह आग्रह और मेरी यह चिंता देश के सामने जाए, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था । …(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : स्पीकर साहब यह इनीशिएटिव ले सकते हैं । …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : स्पीकर सर, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं । प्रधान मंत्री जी गवर्नमेंट के हेड हैं और हम सारे मंत्री उनको रिपोर्ट करते हैं - रक्षा मंत्री रक्षा के क्षेत्र में, विधि मंत्री विधि के क्षेत्र में, होम मिनिस्टर होम के क्षेत्र में । मुझे यह बताइए कि भारत के प्रधान मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, लोक सभा के स्पीकर, राज्य सभा के चेयरपर्सन, सीवीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जिनके पास एटम बम की कुंजी होती है, जिस बटन को वह दबाता है तो बम चलता है । भारत के लोग अपनी सुरक्षा की पूरी एश्योरेंस उसके हाथों में देते हैं । भारत का प्रधान मंत्री इतना काम कर सकता है और अपने कानून मंत्री के माध्यम से भारत का प्रधान मंत्री एक फेयर जज अपॉइंट नहीं कर सकता, यह ऐसा तर्क है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । …(व्यवधान) यह मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा । …(व्यवधान) कभी इस पर कोई प्रश्न आएगा तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा । But I am very firm and as a lawyer, I have great respect for my institutions, namely, the High Court and the Supreme Court. I proudly say that in making me what I am these two institutions have played a great role, but as a Member of Parliament, I am equally proud of this institution, namely, the Parliament, the top law-making body. यह कहा जाए कि पार्लियामेंट के किसी रिप्रेज़ेनटेटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं । मुझे एक बात तो यह कहनी है । मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि भारत के संविधान में अकाउंटेबिलेटी की प्रक्रिया रही है । मैं शायद सदन में यह बात पहली बार बोल रहा हूं । हम सदन में अकाउंटेबल हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और इस सदन के माध्यम से हम देश के प्रति अकाउंटेबल हैं । अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो जनता हमें हरा देगी । यह पूरा सिस्टम अकाउंटेबिलेटी का है ।

कभी-कभी न्यायमूर्तियों को भी बहुत विनम्रता से कहता हूं कि उनको अपनी अकाउण्टेबिलिटी के बारे में विचार करना चाहिए कि उनकी अकाउण्टेबिलिटी कहां है और किस हद तक है? हम न्यायपालिका की ईमानदारी, न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और न्यायपालिका की आजादी के पूरे समर्थक हैं । I want to make it very clear that our Government is absolutely committed to an independent judiciary. लेकिन अगर यह कहा जाए कि देश की पॉलिटी की कोई भूमिका नहीं है तो ये बड़े सवाल हैं । इन पर कभी न कभी चर्चा करने की जरूरत है । लोगों ने कहा है कि आगे इसको लाया जाए तो देखना पड़ेगा । पिनाकी बाबू मैं आपसे क्या बताऊं? यह जो पूरा आपका टैक्सेशन था, जी.एस.टी., इस पर कितने पापड़ बेलने पड़े, मुझे बताइए? अगर सर्वानुमति हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अगर सर्वानुमति में जब सियासत होती है, तो दिक्कत होती है । मैं चाहता हूं कि एक स्वर में इसके बारे में बात बोलनी चाहिए । मिस्टर राजा चले गए हैं, उन्होंने आडवाणी जी के कोट को मेंशन किया । If a particular observation of Shri L.K. Advani, a veteran leader, in connection with a particular political activity of Emergency has been mentioned that we have to be assured that there is no invasion of liberty, I am sorry to say that, that cannot be used as a ground because Shri Advani ji has also voted in favour of NJAC in 2014 when we brought that Bill. Therefore, I would like to say that these reasonings at best were avoidable. आप देखिए उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जज साहब को कंटेम्प्ट में जेल भेजा था । उस समय जूडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में क्या-क्या कहा गया था? आज मैं कहता हूं कि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट में थोड़ी स्क्रीनिंग होनी चाहिए । यह बात शायद आपने कही थी और किसी और ने भी कही थी ।

          सर, आज ज्यूडिशियरी बहुत इंपोर्टेंट है । मैं आपकी शुभकामना और मित्रों की शुभकामनाओं से, this is my third time as Law Minister of India. The first term was during Vajpayee ji’s Government. आज देश अपेक्षा करता है कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उसके लोगों को जगह मिलती है या नहीं मिलती है? लोग मुझसे सवाल पूछते हैं । क्षमा करें सर, मैं यह कभी नहीं मानता हूं कि उपेक्षित समाज के लोगों में क्षमता और प्रतिभा नहीं है । केवल अवसर मिलना चाहिए, भगवान प्रतिभा सभी में देता है, यह मैं पूरे विश्वास से कहता हूं । आज हम लोगों ने भी कोशिश की और मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट में एक उस समाज के जज आए हैं । वह बहुत योग्य जज हैं, जो आगे भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे । यह हमारी प्रक्रिया है और हमारी कोशिश आगे भी रहेगी । मैं यही बात महिलाओं के बारे में भी कहता हूं । आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि for the first time, a woman has been directly appointed as the Judge of the Supreme Court and this has happened in our Government. You know it very well. We will try to follow it more and more.

सर, अब बात पेंडेंसी की आती है । यह बात बहुत सही कही गई है । पिनाकी जी ने कही है, दानिश अली जी ने कही है और भी कई लोगों ने कही है । मैं इसके बारे में थोड़े आंकड़े बता दूं, तो उनसे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी । हाई कोर्ट्स में 43.07 लाख केसेज पेंडिंग हैं । सुप्रीम कोर्ट में 58 हजार हैं, मैंने यह बताया भी था । डिस्ट्रिक्ट सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स में 3.07 करोड़ केसेज पेंडिंग हैं । सर, एक बात समझें कि ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल नहीं हुआ है, लेकिन डिस्पोजल और नए केसेज का फाइल होना दोनों ही साथ-साथ चलते हैं । आजकल एक समस्या और हो गई है, वह है पी.आई.एल. । मैं पी.आई.एल. का बड़ा समर्थक रहा हूं । हमारे बिहार के लोग जानते होंगे कि बिहार में बड़े-बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर करने में हमारी कुछ भूमिका रही है तो मैं उसका पक्षधर हूं । गरीबों को न्याय मिले और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो । सर, देश में एक नई चिंता हो गई है । मैं यह सदन में पहली बार बोल रहा हूं । पिनाकी जी एप्रिशिएट करेंगे । कुछ लोग सुबह अखबार देखते हैं और 11 बजे केस फाइल कर देते हैं । पी.आई.एल. का लोड बढ़ रहा है । मुझे एक बात और कहनी है । मैं आपकी अनुमति और संरक्षण में बोल रहा हूं कि न्यायमूर्ति जजमेंट में जो कहना हो कह लें, हमारा स्वागत है । अगर केस को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन करना है, जरूर करें । यह उनका अधिकार है, लेकिन जो स्वीपिंग कॉमेंट्री कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है ।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आज इस सदन के माध्यम से इस देश की पीड़ा कनवे करना चाहता हूं । कई बार नई-नई पॉलिसीज बनती हैं, जो पॉलिसीज कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी हैं । अब आप कमेन्ट कर देते हैं- India has failed; this country has failed. आज 70 सालों बाद यह देश आजाद हुआ है । यह देश मजबूत हुआ है । आज दुनिया में हम बड़ा नाम कर रहे हैं । माननीय न्यायमूर्ति का हम पूरा सम्मान करते हैं, But, if they have the courage, then they should write it in their judgement and give the reasons so that it can be considered by the Supreme Court whether it is right or wrong. That is my point. I am very clear about it.

सर, हम क्या कर रहे हैं? हमने टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग किया है । किसी ने डाटा ग्रेड की बात की ।  उसमें लगभग 9 करोड़ से अधिक केसेज हैं । मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं । हम सारे चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि 10 साल से ऊपर के जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं, उनको प्रायॉरिटी से डिस्पोज ऑफ करें । श्री दानिश अली जी, मैं आपकी पीड़ा से पूरी तरह अवगत हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है । वहां सन् 1980, 1985 के केसेज पेंडिंग हैं । केस का फैसला माननीय न्यायमूर्ति को करना है । हम केवल आग्रह कर सकते हैं और यह आग्रह मैं बार-बार करता रहता हूं कि आप इसको करें । टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने देश भर में लगभग 17 करोड़ केसेज को डिजिटाइज कर दिया है । इसके माध्यम से समस्त इलेक्ट्रानिक्स डाटा मिल जाता है । कोर्ट ने काफी अच्छा काम किया है ।

सर, बार-बार एक प्रेस कांफ्रेंस की बात की गई । उसके बारे में मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ज्यूडीशियरी के अंदर चिंता हो सकती है, डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वे डिफरेंसेज बाहर नहीं आने चाहिए, उनका निपटारा अन्दर ही हो जाना चाहिह । इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए । हमारी बहुत ही स्पष्ट सोच है । अगर डिफरेंसेज हैं, तो जब वे बाहर आते हैं तो देश में बहुत चिंता होती है । हम इस मुल्क के ज्यूडीशियरी सिस्टम का बहुत सम्मान करते हैं, because some of the finest judgments have been given by the Judiciary of India. जब मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ता था, तो कई जजेस तो झुक गए थे । इसी सुप्रीम कोर्ट में उस समय की सरकार ने बहस की थी कि अगर इमरजेंसी में किसी को गोली मार दी जाती है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है । उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में उसको स्वीकार किया था । लेकिन एक जज थे, जिनका नाम मैं आज सदन में लूंगा, वे थे श्री एच आर खन्ना जी । उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी हिन्दुस्तान के लोगों का मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा ।

सर, आप याद करिए, उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना था, किन्तु उस समय की सरकार ने उनको सुपरसीड किया और उन्होंने सुपरसेशन ले लिया । उस समय न्यूयार्क टाइम्स ने एक सम्पादकीय लिखा था कि ‘भारतीयों, अगर भारत इमरजेंसी के बाद दोबारा कभी आजाद होगा, तो इस जज की तस्वीर लगाना । यह बहादुर जज था । जब हिन्दुस्तान कमजोर था, इसने हिम्मत दिखाई ।’ उसको हम लोगों ने अपने अंडरग्राउण्ड मूवमेंट में बहुत बांटा था । आज श्री एच आर खन्ना जी की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है, जहां वे बैठते थे । ज्यूडीशियरी की उस परम्परा का हम बहुत सम्मान करते हैं । लेकिन बदलते समय के अनुसार कुछ देखने और सोचने की जरूरत है । हमने ज्यूडीशियल ट्रेनिंग की भी बहुत बात की है । श्री पी.पी. चौधरी जी कहां हैं? …(व्यवधान) । एक मिनट रुकिए, सर, मैं उनका पूरा परिचय दे देता हूं । Shri P.P. Chaudhary, hon. Member of Parliament, senior advocate and former Union Minister of Law. Is it all right now?

सर, श्री पी.पी. चौधरी जी मेरे साथ काम कर चुके हैं और मेरे बड़े प्रिय हैं । आज उन्होंने भी लम्बा भाषण दिया था । उन्होंने कहा प्रीमिडिएशन की बात की थी । उसमें हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं । अभी हम लोगों ने कॉमर्शियल कोर्ट को बनाया है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि लिटिगेशन से पहले प्रीमिडिएशन होगा और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है । लोक अदालत को आगे बढ़ाने की जरूरत है ।

सर, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं आई.टी. मंत्री हूं । एक कॉमन सर्विस सेंटर मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया है । देश की साढ़े तीन लाख ग्राम पंचायतों में लगभग 12 लाख बच्चे-बच्चियां काम करते हैं । आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उनसे कहा कि तुम प्रीलिटिगेशन एडवाइज दो । कहीं कोई किसान परेशान है, कोई खेतिहर मजदूर परेशान है । आज मैंने बिहार, यूपी और नॉर्थ-ईस्ट में लगाया, तो 80 हजार प्रीलिटिगेशन एडवाइज मिले हैं और अब पूरे देश को मैं इसमें ले जा रहा हूं । हम इस तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे । कुछ लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट जजेस की उम्र बढ़ा दीजिए, पिनाकी बाबू जी ने कहा और आपने भी कहा । यह मेरी सरकार का व्यू नहीं है, बल्कि उनका विचार है । अगर हाई कोर्ट के जजेस का मैं बढ़ा दूं तो क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि हमारे जजों की भी बढ़ा दो । आप ऐसी बात मत कीजिए । इसके अलावा बाकी कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सीएजी, सीवीसी और इलेक्शन कमीशन इत्यादि है, उनकी भी बात आएगी । हमारी सेना के चीफ कह सकते हैं कि हम भी 60 साल में स्वस्थ रहते हैं । उसके बाद आईएएस सेक्रेटरी कहेंगे कि हम भी तो ठीक रहते हैं । इस बारे में पूर्णता में विचार करना होगा । This matter is not free from difficulty, though, I acknowledge that a request has been made. लेकिन एक बात किसी ने कही कि रिटायर्ड जजेस की सीमा होनी चाहिए । मैं इससे बिलकुल एग्री करता हूं कि रिटायर्ड जज कितने लगेंगे, इस पर विचार करना चाहिए । Let fresh people get appointed. हां, कुछ जगह हैं, जैसे प्रेस काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां सिर्फ रिटायर्ड जज ही बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा ।

          सर, नाम बदलने की बात भी कही गयी । इस पर हमारी गम्भीर समस्या है । नये बैंच खोलने की भी बात है । मैं बिल लेकर आया था । we do not want a change. आप मुम्बई की बात कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट कर दो । आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विचार दे रहा हूं । ओडिशा की बात आयी तो वहां भी दो व्यू हैं कि चार बैंच और कर दो । सर, मैं यह सोच रहा हूं कि सभी के कन्सेन्सेस से इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें सभी के अलग-अलग विचार हो सकते हैं । लेकिन नये बैंच के बारे में आप ध्यान रखिए, चाहे कोल्हापुर हो या शोलापुर हो, मेरठ या मलियान हो, इसके लिए हाई कोर्ट का कंकरेंस जरूरी है, तभी मैं कार्रवाई कर सकता हूं । आपके यहां तो औरंगाबाद में भी है, नागपुर में भी है, मुम्बई में भी है और गोवा में भी है, अब आप शोलापुर कह रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर के लिए भी हम से आकर मिल चुके हैं । इसलिए इसके बारे में विचार करना पड़ेगा । वेस्टर्न यूपी के बारे में मैं दानिश अली जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र राजेंद्र अग्रवाल जी इस बारे में कई बार मिल चुके हैं । यह आज से नहीं अपितु पिछले पांच साल से सक्रिय हैं । इनकी सक्रियता के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं । इसलिए कन्सेन्सेस बनना चाहिए । मैं पूरी कोशिश करूंगा । अर्जुन मुंडा जी यहां नहीं हैं, वह भी दुमका के लिए बैंच की मांग कर रहे हैं । इस के बारे में विचार करना होगा, लेकिन मैं एक बात सदन में अंत में कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी चर्चा हुई, जिसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन ज्यूडि‍शियरी के प्रति सम्मान रहना चाहिए और ज्यूडिशियरी को हमारा पूरा सहयोग होना चाहिए । यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सर्किट बैंचों की बात करेंगे, तो जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सब डिमांड करने लग जाएंगे और पूरी रात हो जाएगी तो भी यह डिमांड पूरी नहीं हो सकती है ।

          प्रश्न यह है :

“कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

          खंड 2               धारा 2 का संशोधन  

प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

 खंड  2  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।  

 खंड  1,  अधिनियमन   सूत्र   और   विधेयक   का   पूरा   नाम   विधेयक   में   जोड़   दिए   गए ।   
  

    

    

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।   

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :  

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”  

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :  

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।  

                            
    

  
  

*t26  

Title: Secretary-General reported the messages from Rajya Sabha that Rajya Sabha passed the Jammu and Kashmir Reservation  (second amendment) Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, 2019 at its sitting held on 05.08.2019.

SECRETARY- GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i)“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019.

(ii) In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019.”  

2.                Sir, I lay on the Table the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 5th August, 2019.

   

*t27 Title: Regarding export of Gloriosa Superba Seeds.

 *SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL) :Hon’ble  Speaker Sir, Vanakkam.

I thank you very much for giving  me this opportunity. In Tamil Nadu, Amaravathi river originates in the Western Ghats. Its surplus water flows into Cauvery. And the water from various rivers such as Paalaru, Porunthalaaru, Varadhama Nadhi, Shanmuga nadhi, Nalla thangal, Nangaanchiyaaru, Parapalaaru, and Kudaganaaru flow into Amaravathi river.  The surplus water from all these rivers flows into Cauvery via Amaravathi river.  All the above mentioned rivers have to be interlinked to save the surplus water. In order to survey the above said project, the Government of Tamil Nadu issued a notification in 2018. The Government of Tamil Nadu had prepared a Detailed Project Report at an estimated cost of Rs.700 crore. I request the Union Minister of Jal Shakthi  that fund has to be allocated to this project.  I would like to inform you that this project will benefit the Palani , Ottanchathiram, Athur, Vedachandhoor Taluks in Dindigul District and Aravakurichi Taluk in Karur District in the irrigation of  around one lakh hectares of land.

Hon’ble Speaker Sir, People belonging to my Parliamentary Constituency, Dindigul are reeling under severe drinking water crisis. Therefore, I request the Government to take steps on a warfooting to solve the water crisis of our people. I also request Hon’ble Minister  of Jal Shakthi to desilt the lakes and ponds in my constituency to increase  ground water level.

In Ottanchathiram, Palani Assembly constituency , farmers cultivate Gloriosa Superba seeds in a large area. These seeds have medicinal value. They are exported  abroad. As they do not get proper price in the local market, I request the Union Minister of Agriculture  to procure these Gloriosa Superba seeds and export them. 

 The Union Government had to release Rs. 6000 crore to Tamil Nadu through Integrated Goods and Services Tax. Moreover, the refund to be given to exporters get delayed. I request the Union Minister of Finance to take necessary steps to enable the businessmen to get these refund without further delay. Thank you.

माननीय अध्यक्ष:  श्रीमती गोमती साय ‍– not present.

       

*t28 Title: Regarding setting up of a medical college and hospital in Davanagere Parliamentary Constituency in Karnataka.

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE): Hon'ble Speaker Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance and the hon. Minister of Health and Family Welfare for setting up of a Medical College and a High-Tech Hospital in my Parliamentary Constituency, Davanagere in Karnataka.

The hon. Finance Minister, in the year 2017-18, had announced that a Medical College and a High-Tech Hospital would be set up in three Lok Sabha Constituencies. Davanagere is one of the education hubs in Karnataka.

At present, there is one 1,020-bedded Government hospital in Davanagere. Based on this, a Medical College can be established. Medical education is a distant dream for a backward constituency like Davanagere. There is an urgent need to set up a Medical College which will help the poor students to a great extent.

Setting up of a High-Tech Hospital is also the need of the hour and one of the genuine demands of the people of my Constituency.

Keeping in view the above, I urge upon the Union Government to establish a Medical College and a High-Tech Hospital in Davanagere Constituency in Karnataka at the earliest for the benefit of the poor students and their parents.

     

*t29 Title: Regarding extension of railway line from Champua to Dhamra port in Odisha.

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

माननीय अध्यक्ष : हमारी माननीय सदस्या सबसे कम उम्र की हैं ।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु : थैंक यू सर । मेरा संसदीय क्षेत्र क्योंझर ओडिशा माइन्स और मिनरल से भरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है । वहाँ से बहुत मात्रा में मैंगनीज, आयरन ओर देश के विभिन्न हिस्सों में तथा देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है । एक्सपोर्ट के लिए मुख्यत: रेलवे और रोडवेज का इस्तेमाल होता है । विदेश एक्सपोर्ट करने के लिए मुख्यत: धामरा पोर्ट यूज होता है, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से नियरेस्ट पोर्ट है । धामरा तक रॉ मटिरियल्स पहुँचाने के लिए मुख्यत: ट्रक्स का यूज होता है । भारी मात्रा में यातायात के कारण वहाँ हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएँ होने की खबरें आती हैं, जिसमें बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोगों की कीमती जान और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर सड़क परिवहन की मात्रा कम की जाए तो उनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी माँग है कि जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है, उसको चम्पुआ से धामरा वाया आनंदपुर, जाजपुर जिससे कि रॉ मटिरियल को रेलवे लाइन से पोर्ट तक पहुँचाया जा सके, उसको एक्सटैंड किया जाए । अगर प्रपोज्ड एक्सटेंशन लाइन होती है तो लोगों को रेलवे की सुविधा मिलेगी । स्पेशली चम्पुआ और आनंदपुर मेरे दो सब-डिविजनल हैडक्वाटर्स हैं लेकिन बहुत दु:ख की बात है कि आज भी वे लोग रेल सेवा से वंचित हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस प्रस्ताव पर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके, इस पर काम करें । बहुत-बहुत शुक्रिया।

     

*t30 Title: Regarding tiger menace in  Shrawasti Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में इन दिनों तेंदुए का आतंक चरम सीमा पर है । विकास खंड सिरसिया के ग्राम सभा पटखौली के मजरे घोलिया बालू में तेंदुए ने उर्मिला पत्नी राम मिलन उम्र 55 वर्ष, रूपमणि पुत्री योगेन्द्र प्रसाद 8  वर्ष, राम जियायन पुत्र मुनेश्वर 17 वर्ष, सुदामा पुत्र रामचन्द्र 6 वर्ष, खुशबू पुत्री घुरऊ 8 वर्ष को अपना निवाला बना चुका है तथा ओमकार पुत्र छविलाल 11 वर्ष, सीमा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद 13 वर्ष घायल हैं । इनके साथ-साथ ग्राम पंचायत घोघवा, मिड़किया, अतपरि व अन्य कई गाँवों में भी लोगों को अपना शिकार बना चुका है ।

          जनपद बलरामपुर के ग्राम सभा फुलवरिया में शीला देवी पुत्री रामप्रसाद को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया है । ग्राम सभा विनहौनी, कटकुइया व गैसड़ी विधान सभा के नेपाल बॉर्डर से सटे दर्जनों गाँवों में जंगली जानवरों का आतंक हमेशा बना रहता है ।

माननीय अध्यक्ष : आप जानवरों के नाम तो सब बता दोगे, बहुत सारे जानवर हैं । आप  सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री राम शिरोमणि वर्मा :आदमखोर तेंदुए के आतंक से इलाके में इस कद्र दहशत फैली हुई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं । शाम को 6 बजे के बाद कोई शौचालय भी नहीं जा पाता है । वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है ।

          महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और जंगल से सटे गाँवों में सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, जिससे जंगली जानवरों का आतंक बंद हो जाए और जान-माल की सुरक्षा हो सके तथा लोगों का जीवन सुगम हो सके । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री महुआ मोइत्रा – उपस्थित नहीं ।

श्री लल्लू सिंह ।

*t31 Title: Regarding setting up a cancer and super speciality institue in Ayodhya, Uttar Pradesh.

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद):  अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में कैंसर का रोग बढ़ रहा है । जिस परिवार में कैंसर हो जाता है, वह परिवार एक तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है या बिकने की कगार पर पहुंच जाता है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में लखनऊ, बनारस और गोरखपुर छोड़कर कहीं भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है । अयोध्या जनपद में मेडिकल कॉलेज है, उसके आस-पास सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती आदि कई जनपद ऐसे हैं, जहाँ पर बहुत तेजी के साथ कैंसर रोग फैल रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में लगभग 23 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है, वहाँ एक कैंसर संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लल्लू सिंह जी मेरे पडोसी थे । हमारी सीट पास-पास थी । पिछले पाँच सालों में माननीय सदस्य जितनी बार नहीं बोले होंगे, इस सत्र में उतनी बार माननीय लल्लू सिंह जी बोल चुके हैं ।

 श्री डी. रविकुमार – उपस्थित नहीं ।

डॉ. महेन्द्रभाई कालूभाई मुंजपरा ।

माननीय सदस्य रोज बोलते हैं ।

*t32 Title: Need to sanction special grants for development of Sayala and Muli talukas in Suredranagar Parliamentary Constituency, Gujarat.

DR.(PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Hon. Speaker, Sir, today I would like to speak for development of two Talukas of my Constituency. The first one is Sayala, known as Bhagat Nu Gam due to Laljee Maharaj ni Jagya; and the second is Muli, well known for the temple of our beloved God Shri Mandavrayjee. Many pilgrims regularly visit these two holy places seeking the blessings of God. Despite this, these two Talukas are lagging behind in development when compared to other Talukas of my Constituency. There is the six-lane National Highway No.8 passing by these two Talukas and many casualties happen there in accidents throughout the year. So, I request the Government, through you, to sanction special grants for development of both these holy places and creation of facilities for temple visitors. I would request that two well-equipped ambulances be provided for each Taluka for transfer of patients in serious condition to better hospitals. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमारा बोलने का चांस आए तो हम रुकें । किसका चांस आएगा, यह तो पता नहीं है, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है । किसी का भी बोलने का चांस आ सकता है ।

          श्री एंटो एन्टोनी - उपस्थित नहीं ।

          श्री भर्तृहरि महताब  ।

*t33 Title: Need to give instructions to the concerned authorities to capture the number of OBCs in census 2021 on the lines of SCs and STs.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I want to raise a very important issue. The Government has recently instructed to capture the number of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Census 2021 likely to be started next year. However, the Government has not instructed to count the number of people who come under the category of Other Backward Classes. It is believed that the decision not to enumerate OBCs flies in the face of the expectation that Census 2021 will collect data on people who fall under the category to assess the effectiveness of the affirmative action programmes and welfare schemes they have been entitled to for years. A previous attempt to map the number of OBCs and their socioeconomic conditions through Census 2011 ran aground because as many as four million permutations and combinations of different communities were reported by the respondents. The result of that Census has not been made public so far. They are still under consideration of the NITI Aayog. I, therefore, urge upon the Government to give instructions to the concerned authorities to capture the number of OBCs in Census 2021 on the lines of SCs and STs. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, मेरे पास एक लंबी सूची है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूँ । मेरा आप सभी से इतना ही आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीट से बोलें और एक मिनट में अपनी बात खत्म करें । क्या सभी माननीय सदस्यों की इस बात से सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी बिल्कुल, महोदय ।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी एक-एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दें, ताकि सभी माननीय सदस्यों का नम्बर आ सके । अब ऐसा है कि सत्रावसान भी होगा ।

          श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले  ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सत्र कल भी है । कल भी नम्बर है । माननीय सदस्य, कल भी शाम को शून्यकाल चल सकता है ।

          श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले  ।

     

*t34 Title: Issue regarding floods in Chikkodi Parliamentary Constituency, Karnataka.

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Hon. Speaker, Sir, I would like to bring to the kind notice of the Government, through you, that there is an issue of severe floods in five Talukas - Nipani, Chikkodi, Raybag, Athane and Kagwad – of my Parliamentary Constituency Chikkodi, Karnataka.

          The statistics received from the district administration reveal that an urgent attention from the Ministry concerned is required for the reason that over 76 villages have been severely affected. There is a further threat to the lives of common man and cattle, apart from the huge loss of property and crops.

          May I, through you, Sir, request the Government to take cognizance of the matter and depute additional central help to overcome the difficult situation like, military, paramilitary, CDRF and helicopters. Also, I urge upon the Government to make assessment of the loss and grant more funds for my constituency at the earliest.

          Thank you, Sir.

     

*t35 Title: Need to take steps to improve raid connectivity of Adilabad Parliamentary Constituency.

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): अध्यक्ष जी, मैं तेलुगू में बोलूंगा ।

*Hon. Speaker Sir, Thank you for giving me this opportunity to speak in Zero Hour.  119 km railway line between Adilabad and Armoor was sanctioned and survey has been carried out.  But even after ten years, this railway line is still in proposal stage.  I request the Union Government to direct State Government to complete this project at the earliest. Though 75 crores were sanctioned for Rail Over Bridge (ROB) in Adilabad, it is still pending for the last twenty years.  This is causing severe inconvenience to the people of this area, while crossing railway line.  I would like to know whether State Government has released it’s share money for this ROB.

          There is famous Gnana Saraswati temple in Basara and pilgrims visit this temple from various parts of our state and the country.  I request that the passenger train from Kacheguda to Nizamabad may kindly be extended to Basara to facilitate pilgrims.  Adilabad is land of many natural resources; therefore the railway station may kindly be upgraded to handle transportation of resources.  I also request more trains for Adilabad where poor and tribals constitute major part of population.  I request the Union Government to improve rail connectivity of Adilabad & Maharashtra where tribals live in large numbers.  Trains from Secunderabad – New Delhi may be allowed through this district.  Thank you sir. 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आप से आग्रह कर रहा हूं कि घड़ी लगी हुई है । आप बोलते समय घड़ी को भी देखते रहें ।

       

*t36 Title: Need to set up a medical college in Jhansi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका दिया है । आज इस संसद में इतिहास बन रहा है । इसलिए मैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह के प्रति जिन्दगी भर आभारी रहूंगा और आपका भी आभारी रहूंगा क्योंकि आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया ।

          मोदी जी हैं तो मुमकिन है और शाह जी हैं तो साहस है । पिछले पन्द्रह अगस्त पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से आयुष्मान कार्ड्स का ऐलान किया था । मैं बुंदेलखण्ड से आता हूं । मेरे यहां दो जिले हैं, जहां से मैं सांसद हूं - झाँसी और ललितपुर । हमारे वहां से 65,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड्स मिले थे, जिनमें से आज तक केवल 1,022 की ही फंडिंग हो पाई है क्योंकि वहां पर जो क्लीनिक्स हैं, वे इनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं । उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं और इसकी वजह से वहां पर यह समस्या है । मेरा जिला ललितपुर 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है और वहां 16 लाख से ज्यादा की आबादी है । वह तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उसके 200 किलोमीटर की परिधि में कोई भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है । वहां कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वहां पर हमें एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो वहां के बहुत सारे रोगियों का उद्धार हो जाएगा ।

          महोदय, एक छोटी-सी बात और है । मेरे झाँसी में एक टर्शियरी केयर सेन्टर भी नहीं है, जिसके लिए पैसे स्वीकृत हो गए थे । वर्ष 2016 से मशीन आई हुई है और वहां वे मशीन चालू नहीं कर पा रहे हैं । अगर आपके माध्यम से उसके लिए हमें कुछ ट्रेन्ड मैन पावर्स मिल जाएं तो वह कोबाल्ट मशीन चालू हो जाएगी, नहीं तो मेरे यहां के सारे रोगी दिल्ली आ रहे हैं । मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

       

*t37 Title: Issue regarding situation caused by heavy floods in Godavari district.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Hon. Speaker Sir, there is a crisis situation caused by heavy floods in Godavari district. Yesterday, alongwith our local Minister and Deputy Chief Minister we had also travelled in that area on boats. The main problem is that in the last two and a half days, almost 230 TMC of water has gone into the sea from the river Godavari whereas for both the crops put together, we need only 130 TMC of water for our district.  We cannot stop the water from flowing down into the sea. Our Polavaram project is slightly delayed. But it is more because of the non-modernisation of the irrigation system and lack of development of the delta area. If that had been in place, we would have stored at least 30 to 40 TMC of water in our Kolleru lake and other water bodies. The main problem is that our canal system has a lot of hyacinth which has grown up massively, prohibiting the flow of water. There are almost 30 island villages and their size is coming down because of the soil erosion resulting from floods. I would request the Jal Shakti Minister to give some funds for the demarcation of the entire area with the grills. There is a proposal which we will be submitting to the hon. Minister. The Minister may also consider delta modernisation which would need around Rs. 1500 crore. We will come up with our State’s share of 30 per cent and I would request the hon. Minister to consider the proposal with 70 per cent share from the Central Government. It will solve our problem permanently. In that case, flood is not an issue. Thank you.

     

*t38 Title: Demand for one and same educational board in whole country.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): स्पीकर महोदय, आज जिस तरह से बिल आया है, इसके लिए आप, हमारी सरकार, प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी सहित सभी बधाई के पात्र हैं । उसी तरह का एक मुद्दा है, आप जिस जिले से आते हैं, वह कोटा जिला है । वहां सभी विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए जाते हैं । वे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट या अन्‍य विद्या में एडमिशन के लिए कोटा जाते हैं । केन्द्र सरकार ने धीरे-धीरे एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें एक ही तरह का एग्जाम होता है । उसमें मेडिकल का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और जो बढ़िया कॉलेजेज हैं, उनका भी एग्जाम होता है । लेकिन, सभी राज्यों के जो बोर्ड्स हैं, वे अलग-अलग हैं । केन्द्र में भी दो तरह के बोर्ड्स हैं । इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वे ज्यादातर कम्पीट नहीं कर पाते हैं । इस कारण से जो हमारी प्रतिभा है और जिस प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए, वह प्रतिभा मौका नहीं ले पाती है । आज इतना अच्छा दिन है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि इससे राज्यों का खर्चा भी काफी बढ़ता है । आपको पता है कि जिसको फर्स्ट होना है, वह फर्स्ट नहीं होता है और जो फेल है, वह फर्स्ट हो जाता है । कई एक राज्यों में ऐसा हुआ है । इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं । सरकार ने देश के सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोला है । पूरे देश में एक ही बोर्ड हो और एक ही तरह का एग्जाम हो, जैसे सी.बी.एस.ई. का होता है । इससे भारत का इंटीग्रेशन भी होगा । तमिलनाडु के बच्चे वही पढ़ रहे हैं, जो बिहार, राजस्थान तथा कर्नाटक के बच्चे पढ़ रहे हैं । इस कारण से हमारे बच्चों को मौका मिलेगा । यदि पूरे देश के लिए एक बोर्ड हो जाएगा, तो सभी राज्यों के खर्च भी कम हो जाएगा । यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिन्द – जय भारत ।

माननीय अध्यक्ष: *m02 श्रीमती रेखा वर्मा को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

     

*t39 Title: Need to renovate Hajarimal Dharmashala in Champaran in Bihar.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, मैं सरोगेसी बिल पर बोल रहा था, लेकिन जब आपका इशारा हुआ, तो मैं एक मिनट ही बोल कर बैठ गया । आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

          महोदय, चंपारण स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान है । महात्मा गांधी हमारे यहां चंपारण आंदोलन के दरम्यान दो वर्षों तक रहे थे । जिस हजारीमल धर्मशाला में महात्मा गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी जैसी विभूतियां रही हैं, वह धर्मशाला आज पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ।

उस बिल्डिंग को एएसआई ने ले लिया है, हमारे कला और संस्कृति विभाग ने ले भी लिया है । इस धर्मशाला में, जहां महात्मा गांधी जी ने दो सालों तक रहकर, निलहों पर जो अत्याचार हुए थे, उसकी पूरी रिकार्डिंग की थी । उसको उसने अपने अंतर्गत ले भी लिया है, लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है ।

          मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती है और लोक सभा की महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि होगी कि अगर माननीय मंत्री हजारीमल धर्मशाला का जीर्णोद्धार करके, महात्मा गांधी जी की जो भी चीजें चम्पारण की विभिन्न जगहों पर रखी हुई हैं, उनको बेतिया में उस हजारीमल धर्मशाला में संग्रहालय के रूप में रखा जाए । पूरी जमीन का पुनरुद्धार किया जाए । वह मार्केट और काम्पलेक्स के बीच में इस तरह से छिप गया है कि अब पता भी नहीं चलता है कि यहां पर महात्मा गांधी जी वर्षों तक रहे थे ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: *m02 डॉ. निशिकांत दुबे को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।  

     

*t40 Title: Need to allocate funds to make function the closed mobile towers by paying electricity bills arrears in Ratnagiri-Sindhu durg Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, महाराष्ट्र में रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग काफी पहाड़ी एरिया है । दुर्भाग्य से पिछले छ: महीनों में वहां के कम से कम 100 मोबाइल टावर्स बिजली के बिल का भुगतान न होने की वजह से बंद पड़े हैं । इससे वहां काफी परेशानी हो रही है ।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि आजकल सारी स्कीम्स बीएसएनएल के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं । रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिले के जो-जो मोबाइल टावर्स बिजली के बिल का भुगतान न करने की वजह से बंद हो गए हैं, निधि का प्रावधान करके उन्हें देने की कृपा करें ।

     

*t41 Title:

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon’ble Speaker sir, Approximately thirteen lakh Tamils are living in Delhi. There are seven Tamil schools under the administration of Delhi Tamil Educational Academy, DTEA. Tamil Children studying in Delhi can study Tamil through these schools. Therefore, they have no problem in having school education in Tamil. If they want to pursue higher studies in Tamil at Delhi, they have to face some difficulties now. Lady Shriram College for Women, and Miranda House University College for women have Departments for Tamil literature.   They are functioning under Delhi University,  but they did not fill the vacancies for Assistant Professors in the Department of Tamil Literature. These posts are lying vacant. Sir, through you, I request  the Union Government to fill up the vacancies in the Department of Tamil Literature in these colleges. This will enable students in Delhi to pursue higher education in Tamil. Similarly, in B.Ed. colleges reservation of seven seats was given to Tamil students. This provision has to continue. During the last three years, due to the internal fight between the Departments, vacancies are not filled up in the Department of Tamil. 

Sir, Ramanthapuram is my constituency. Due to lack of industries, my constituency is in a backward state. Educated youth have to go abroad or other states in search of employment.  I request the Union Government to set up some industries in my constituencies so that our educated youth will get employment. Moreover, there is no University in my constituency. I request the Union Government to set up a Central University  on the line of Aligarh Muslim University,   in Ramanathapuram. Thank you.

     

*t42 Title: Need to register the birth of child not born in hospitalis in Daman and Diu.

श्री लालूभाई बी. पटेल (दमन और दीव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे का दमन और दीव के अस्पताल में जन्म नहीं होता है, उनके घर में होता है, तो उनको प्रशासन दमन, दीव में रजिस्टर नहीं करते । इन बच्चों का जन्म दमन या दीव के भौगोलिक क्षेत्र में इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जन्म वैकेशन में गई हुई माता के घर में होता है । हमारे संस्कार की वजह से वह अपने बच्चे का जन्म अपने पीहर में ही करती है या फिर काम्प्लिकेशन की वजह से इसका निवारण दमन या दीव में नहीं हो सकता है । ट्रीटमेंट के लिए उनको दमन या दीव के बाहर किसी हास्पिटल में जाना पड़ता है ।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह है कि दमन और दीव के ऐसे जन्मे बच्चे का पंजीकरण दमन या दीव में ही करें, ताकि इन बच्चों को दमन और दीव के प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सभी स्कीम्स का लाभ प्राप्त हो ।      

*t43 Title: Issue regarding railway halts at Gokulpur Saboli Railway Station in North-East Parliamentary Constituency, Delhi.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): अपनी कार्यशैली से न सिर्फ सदन का बल्कि पूरे देश का दिल जीत चुके माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मैं पिछले 3-4 वर्षों से बहुत तकलीफ में हूं । नार्थ-ईस्ट दिल्ली हमारी लोक सभा क्षेत्र है । मैंने इस क्षेत्र में पहली बार एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाया है और अभी इस स्टेशन पर एक ही ट्रेन रुकती है । कहा गया था कि 4-5 ट्रेनें रूकेंगी । लगभग 45 हजार लोग वहां से रोज आते-जाते हैं । दिल्ली में शामली-बागपत से जितनी दूघ और सब्जियां आती हैं, वहीं उतरती हैं । यह स्टेशन रोड और सिग्नेचर ब्रिज से कनेक्टेड है । मेरी तीन मुख्य मांगें हैं । इस स्टेशन पर चार और ट्रेनें रुकनी शुरू हो जाएं, इसके आस-पास जो बहुत सारी शराब की दुकानें हैं, जिनको यहां के …* ने खुलवाया है, उनको बंद कर दिया जाए और इस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाए । मैं यही प्रार्थना करता हूं ।

          माननीय अध्यक्ष जी, इस स्टेशन का नाम -मीत नगर सबोली गोकुलपुरी है । यह मेरे क्षेत्र में पहला रेलवे हाल्ट स्टेशन है ।

     

*t44 Title: Issue pertaining to water scarcity in Bellary Parliamentary Constituency, Karnataka.

**SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY): Hon’ble Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to raise an important issue pertaining to water scarcity in my Parliamentary constituency Bellary in Karnataka state.

Sir, I express my sincere thanks to our hon’ble Prime Minister shri Narendra Modi ji and the people of my constituency as got elected with their blessings. For the Ten or Fifteen years there has been no rain in my district. Water scarcity is major problem in my constituency as the water tanks and lakes are dried up due to deficit rainfall. Both people and cattle are facing severe shortage of water for drinking and also for irrigation. About 69 big and 79 small water tanks were built during Vijay Nagara empire. So, these water tanks and lakes should be filled with back water from the river Tungabhadra. It would help to meet the needs of water for drinking and irrigation activities and also help in recharging the ground water in my district and surrounding regions.

The government of Karnataka has come forward to take up the work to fill the water tanks and lakes with river water. So I would like to request the union government to extend financial and technical support to complete the work at the earliest. I once again express my thanks and conclude my speech.

   

*t45 Title: Need to expedite the construction of port at Ramayapatnam in Prakasam district in Andhra Pradesh.

SHRI ADALA PRABHAKARA  REDDY (NELLORE):  Mr. Speaker, Sir, I thank you for allowing me to raise a very important issue pertaining to my State of Andhra Pradesh. As per the A.P. Reorganisation Act, 2014 the construction of a major port at Dugarajapatnam in Nellore district was envisaged but due to a number of reasons the experts have found that the site is not suitable.

In view of this situation, a demand is being revived again to shift the proposed port-cum-shipyard and locate it at Ramayapatnam in Prakasam district as the site is found to be more suitable for the construction of a major port.

In fact, the proposal to construct a port at Dugarajapatnam in Nellore district was mooted much before the bifurcation of Andhra Pradesh State and a technical committee was appointed. The expert committee found that Dugarajapatnam in Nellore district was not suitable, as the Space Research Station (SHAR) is located in the vicinity and further the Pulicat lake is also in its vicinity. The construction of a port would jeopardise the lake, it was pointed out. 

The then Congress Government, then, suggested in 2013 that the port be located at Ramayapatnam in Prakasam district. It offered to bear the land acquisition cost as also provide relief and rehabilitation package cost. The total outlay of the port, at that time, was estimated at Rs. 25,000 crore.

          Hon. Speaker Sir, through you, I would like to request the Government to take up this matter on an urgent basis.

          Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रमा देवी,           माननीय सदस्य आपको यहां पर रुकना है ।

     

*t46 Title: Need to increase the registration of number of students in class VI from 40 to 80 students in Navodaya Vidyalaya in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का नव निर्मित भवन में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 की कक्षाओं का पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ हो चुका है । सदन को बताते हुए यह खेद हो रहा है कि जितने बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् जितनी इसकी क्षमता है, उतनी संख्या में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है । इस संबंध में वहां के प्राचार्य ने जवाहर नवोद्‌य विद्यालय पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र के माध्यम से कहा है कि प्रथम चरण में क्लास-6 में 80 विद्यार्थियों के नामांकन की स्वीकृति से विद्यालय की क्षमता को 560 तक हो सकेगी । अध्यक्ष महोदय, जब इस विद्यालय का अपना भवन नहीं था तो वर्ग 6 में 40 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ करता था, जबकि वर्तमान में इसके अपने भवन होने के बाद इसकी क्षमता 80 विद्यार्थियों की है । जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों का प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है । यदि क्लास 6 के नामांकन में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी जाती है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है ।

          सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर के क्लास-6 में विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता 40 से बढ़ाकर 80 की जाए, जिससे कि ग्रामीण परिवेश के प्रतिभावान बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके । इसी उद्देश्य के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ।

          आज माननीय सदस्या को एक दिन में दो बार बोलने का अवसर मिला है ।

       

*t47 Title: Need to continue stoppage of the Pur-Durg Intercity Express at Muribahal railway station in Bolangir Parliamentary Constituency, Odhisa.

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर):  सर, आपकी कृपा बनी रहे ।

Sir, I represent the Bolangir Parliamentary constituency. under that parliamentary constituency, the Muribahal block is one of the remotest areas having a very high population of people living below the poverty line as well as a high population of people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In fact, the tribal population is around 1.5 lakh persons.

          The Muribahal railway station falls under the Sambhalpur Division of the East Coast Railways. On the 14th of February, 2019, the Railway Department passed an order for the stoppage of the Puri – Durg Intercity Express at Muribahal railway station. Now, they are planning to discontinue this stoppage at this halt from the 13th of August, 2019.

          Sir, my humble request to you is that you could kindly direct the hon. Minister of Railways to consider this genuine and justified demand of the tribal population that this stoppage should continue as this is the only means of transport for the people of the Muribahal block to reach the State Headquarters which is Bhubaneswar, the capital of Odisha. It is almost 400 kilometres away. Bolangir being an aspirational district, I would like your intervention in the matter.

          Thank you.

     

*t48 Title: Need to sanction a NIPER institute at Parvada in Anakapalle Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise a matter of public importance during the Zero Hour.

          Vaidya Narayana Hari – many students have an ambition in their lives to become doctors and many select students with BIPC combination in their Higher Secondary level aspire to become doctors. As you know, the seats in the medical colleges are very less and also the number of medical colleges are also few in the country. As an alternative to this, many students opt for B.Pharmacy.  In my Parliamentary constituency we have a Pharma city. The former Minister of Chemicals and Fertilizers, the late Ananth Kumar, during his visit to Visakhapatnam, promised a Petro-chemical University and establishment of a NIPER Institute at Paravada since the Pharma city is located there.

          Sir, through you, I would like to request the hon. Minister for Chemicals and Fertilizers to sanction a NIPER so that many students can study in that prestigious national institute in order that they have quality education and better job opportunities.

          Thank you. 

     

*t49 Title: Need to commence session from 1st July in schools.

श्रीमती रेखा अरूण वर्मा (धौरहरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

          महोदय, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अत्यंत आवश्यक निवेदन करना चाहती हूं कि वर्ष 2017-18 से चलने वाले विद्यालयों का सत्र बदल दिया गया है, इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है । विद्यार्थी मार्च में परीक्षा देने के बाद 1 अप्रैल से पढ़ने नहीं आता है, बल्कि जुलाई में ही पढ़ने आता है । ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई के लगभग दो महीने व्यर्थ चले जाते हैं । अत: आपसे आग्रह है कि पुन: पुरानी परम्परा को लागू करते हुए, 1 जुलाई से सत्र प्रारम्भ करने पर विचार ‍किया जाए । धन्यवाद ।

     

*t50 Title: Need to allocate funds for development programmes in Bharatpur Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, आज बहुत बड़ा दिन है । मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत सरकार ने भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया हुआ है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में वहां किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है । मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर के निवासियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । किसानों के दस साल से पुराने ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन बन्द है, भू उपयोग परिवर्तन में बहुत लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है । सड़क सम्पर्क की स्थिति ठीक नहीं है । आपके माध्यम से, मेरा अनुरोध है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरतपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट आवंटित किया जाए और किसानों के पुराने ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन आदि से पाबन्दी हटाई जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीता कोली जी जब प्रचार करती थीं, तब नहीं बोलती थीं, लेकिन यहां संसद में हर बार बोलती हैं ।

     

*t51 Title: Need to ensure gas supply for NIPCO power projects in North-East region of India.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

          यह मेरी कांस्टीटुएंसी और मेरे स्टेट का विषय है, लेकिन यह पूरे नॉर्थ-ईस्ट का भी विषय है। नीप्को का एक प्रोजेक्ट है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 560 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मानारचक में बनना था । जब हमारी सरकार चली गई, तब यूपीए सरकार ने 560 मेगावाट की जगह 100 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बना दिया । आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि नीप्को के ऑफिसर लोग चाहते हैं कि वहां 560 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बने । उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है । अगर पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस मिलने का एश्योरेंस मिल जाए तो वहां पर दो साल के अंदर 560 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, जो 460 मेगावाट का प्लांट लगना बाकी है, उसे करने के लिए नीप्को तैयार है । आपके माध्यम से, मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूं कि गैस मिलने का एश्योरेंस मिल जाएगा तो नॉर्थ-ईस्ट में 90 प्रतिशत लोगों को, चाहे वे स्किल्ड हों या अनस्किल्ड हों, उनको काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी । मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर वे गैस देने का एश्योरेंस दें तो नीप्को वह प्रोजेक्ट दो साल में पूरा करने के लिए तैयार है । धन्यवाद ।

     

*t52 Title: Issue regarding flood damage in sehare district in Bhopal Parliamentary Constituency.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, आज के ऐतिहासिक दिन के लिए अखण्ड भारत की जय, भारत माता की जय ।

महोदय, मैं समस्त भारतवर्ष को अखण्ड भारत की, स्वतंत्र भारत की, जो आज सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता मिली है, बहुत-बहुत बधाई देती हूं ।

          मन बहुत आह्लादित है, लेकिन शून्य काल का यह जो अवसर है, इसमें कुछ ऐसी समस्या मैं कहने वाली हूं, मैंने हिम्मत बहुत कर ली है, क्योंकि पता नहीं कितने दिन से यह प्रक्रिया चल रही है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, परन्तु मैं जब से आई हूं, उसे सहन करती जा रही हूं । …(Interruptions) …* महोदय, आज मैंने शेर की सवारी कर ली है । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो व्यवस्था है ।…(व्यवधान) महोदय कोई नहीं यह कहता है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप मेरी बात सुनिए । संसद के परिसर की बात संसद में नहीं की जाती है । आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल कर अपनी बात कहिएगा । यह नियम है, अपनी प्रक्रिया है ।

          आप कोई दूसरे विषय के बारे में कह दें ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, मैं अपना दूसरा विषय सदन में रखती हूं । अभी भोपाल लोक सभा क्षेत्र के सीहोर जिला में बहुत अधिक बाढ़ आई है, जिसके कारण बहुत जनहानि हुई है और वहां शासन के कारण प्रशासन भी ढ़ीला है । वहां उनके लिए ठीक से व्यवस्था नहीं की जा रही है । वहां रोग भी फैल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भरा है और जिन लोगों के घर गिर गए हैं, उनको सुव्यस्थित तरीके से   पर्याप्त  भोजन, पानी  और  रहने की   भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है । ये अव्यवस्थाएं हैं । पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए कोई धर्मधारी और राष्ट्रवादी खड़ा होता है तो उसको बदनाम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपका लाभ उठा रहे हैं, स्वार्थवश ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं । मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के शासनकाल में किसी की सहायता करना भी दूभर हो रहा है और उनको बदनाम किया जा रहा है ।

          मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको सहयोग मिले और हम उनका कार्य अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए हमारा कुछ सहयोग कीजिए ।

     

*t53 Title: Need to construct railway over bridge at many crossings in Patliputra Parliamentary Constituency, Bihar.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में कुछ व्यथा रखने की कृपा की है । मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के कई स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज नहीं है, जिसके कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है । कई गांव हैं, जहां आबादी है, लेकिन रोड ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण वहां आये दिन दुघर्टनाएं होती रहती हैं और लोगों की जानें चली जाती है ।

          सर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र पटना-गया रेल खंड पर कुरथौल के पास गुमटी है, वहां आरओबी की स्थापना की जाए । दूसरा, पटना-गया रेल खंड के पास रामगोविन्द हॉल्ट के पास आरओबी का निर्माण किया जाए । पटना रेल खंड के पास गांधी हॉल्ट के पास आरओबी का निर्माण किया जाए । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है । लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । हजारों की तादाद में लोग उस इलाके से आते-जाते हैं । वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जानें जाती रहती हैं। मैंने रेल मंत्री जी से मिल कर आग्रह किया है ।

पुन: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मांग को पूरा करके वहां के लोगों के जीवन की रक्षा की जाए ।

       

*t54 Title: Need to take steps to increase honorarium of angan wadi workers in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका कार्य करती हैं । वे सभी आंगनवाड़ी के केन्द्रों पर जा कर मातृत्व या उनके बच्चों के हेल्थकेयर के लिए समर्पित भाव से काम करती हैं । आज जब महिला सशक्तीकरण की बात हो रही है, तो सौभाग्य से इस सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है । खुद प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछली लोक सभा में उनके मानदेय में वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गई । उनकी भूमिका जहां पहले केवल पुष्टाहार, मातृत्व और उनके बच्चों के देखभाल के लिए थी, अब वे पल्स पोलियो,  जनगणना और बीएलओ का भी काम कर रही हैं । उन्होंने चुनाव में बीएलओ की भूमिका निभाई है । इस तरह से उनका व्यक्तित्व बहुआयामी हो रहा है । हमारी आंगनवाड़ी के कार्याकर्ता बहनों से इस तरह का काम लिया जा रहा है । जो शासकीय, राजकीय कर्मचारी की तरह दायित्व का निर्वहन करते हैं, उस तरह से वे बहनें कार्य कर रही हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में उनका अलग-अलग मानदेय है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आज देश में उनके मानदेय में एकरूपता लाई जाए ।

उनके मानदेय में वृद्धि की जाए । जिस तरह के दायित्व का वे निर्वहन कर रही हैं, निश्चित रूप से वे महिलाएं देश के लिए उपयोगी हैं और वे देश को आगे ले जाने वाले तमाम कार्यों को कर रही हैं इसलिए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष :

 

*m02 श्रीमती रेखा अरूण वर्मा और   *m03 डॉ. संजय जायसवाल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

 

*t55 Title: Need to take steps to develop Bhitarkanika National Park in Kendra-para Parliamentry Constituency.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Hon. Speaker, Sir, it is for the first time that I am participating in ‘Zero Hour’ in this Session and I thank you for providing me this opportunity.

          Sir, as you are aware, Odisha houses the beautiful yet fragile ecosystem of Bhitarkanika National Park, which falls in my constituency of Kendrapara. The Park is home to rich and diverse variety of flora and fauna, including the Saltwater Crocodile, the Black Ibis, the Indian Python and a large number of Mangrove species, to name a few.

          Bhitarkanika has a rich historical and cultural past. It has been a favoured hunting ground for erstwhile Kings, and many temples dot its lands. But the wealth of its wildlife is where it is the richest. This creates a unique opportunity for ecological and educational tourism in this region. Tourism can contribute heavily to a State’s revenue, especially to a State such as Odisha, which is home to a diverse variety of destinations. Further, it is important for the Government to understand that India has many different regions with a host of different ancient cultures as well as areas of vast natural and ecological beauty.

          I laud the Government for its efforts and plans to boost tourism in India and thank the hon. Finance Minister Madam Nirmala Sitharamanji for according tourism due importance in the current Union Budget. Other than tourism, the Budget for the year 2019-20 also has policies which encourage energy conservation and sustainable development. All this leads us to the conclusion that ‘green tourism’ is the need of the hour and the biodiverse Bhitarkanika region provides us with such a unique opportunity. It comes across as a surprise that this beautiful region has not been identified by the Government and earmarked for development so that it meets its true potential.

          So, I request the Government, through you, Sir, to take up special measures to develop the Bhitarkanika National Park so as to boost tourism, while maintaining and preserving its fragile ecological balance and identify and honour it as one of the Iconic Places in India.

माननीय अध्यक्ष :

*m02 श्री महेश साहू और   *m03 श्री रमेश चन्द्र माझी को श्री अनुभव मोहंती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

 श्री रमापति राम त्रिपाठी । माननीय सदस्य श्री शरद त्रिपाठी के पिताजी हैं ।

*t56 Title: Need to continue train no. 15113 and 15114 up between Lucknow and Chhapra and to provide stoppage at Delhi railway station.

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं । मैं देवरिया लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं । उसके अंतर्गत कुशीनगर जिले में फाजिल नगर विधान सभा है । उसमें दुधई रेलवे स्टेशन है, जो गोरखपुर छपरा मार्ग पर अवस्थित है । यह कृषि बहुल क्षेत्र है और यहां से बहुत मजदूर बाहर काम करने के लिए आते-जाते हैं । लखनऊ से छपरा तक ट्रेन संख्या 15113 डाउन चलती थी और ट्रेन संख्या 15114 अप ट्रेन चलती थी, लेकिन यह छह महीने चली है और अब बंद होने जा रही है । मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसे जारी रखा जाए और इसका स्टॉपेज दुधई स्टेशन पर अवश्य हो ।

          दूसरी समस्या यह है कि दुधई में रेलवे का एक आरक्षण केन्द्र था, जो 23 मई, 2018 से बंद कर दिया गया है । इस वजह से लोगों को आरक्षण के लिए 90 किलोमीटर गोरखपुर, 70 किलोमीटर देवरिया, 50 किलोमीटर पडरौना जाना पड़ता है । इस आरक्षण केंद्र को पुन: दुधई में चालू किया जाए । एक बात यह भी है कि यहां जन सुविधाएं बिलकुल नहीं हैं । वहां न बैठने की जगह है और न शौचालय है और न ही पानी है । आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वहां जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

 

*t57 Title: Need to make steps to make better conditions in Navodaya Vidyalaya in Malhar in Bilaspur Parliamentary Constituency, Chhattisgarh.

श्री अरुण साव (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र मल्हार में नवोदय विद्यालय है । वहां 500 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं । वर्तमान में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं । उस विद्यालय में न तो बच्चों के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न अच्छे खाने की व्यवस्था है और न अच्छे बिस्तरों की व्यवस्था है । वहां मिसमैनेजमेंट के कारण स्थिति बहुत खराब है, जबकि सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है । वहां मैनेजमेंट और व्यवस्था खराब होने के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं ।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि नवोदय विद्यालय, मल्हार की व्यवस्था दुरुस्त करे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके ।

     

*t58 Title: Need to give Mangarh-Dham in Banswada Parliamentary Constituency, in status of National Memorial.

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ, जो जलियांवाला बाग से भी बड़ी है । यह कांड मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर के तहत मानगढ़ धाम में हुआ था । मैं आपके माध्यम से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से माँग करना चाहता हूँ । इस धाम का महत्त्व है । आप मुझे दो मिनट बोलने की स्वीकृति प्रदान करें ।

          मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा का जलियांवाला बाग है, में देशभक्ति और गुरु भक्ति दिखती है । मानगढ़ धाम का कांड, जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड था । उससे पहले भी कुछ कांड हुए हैं । उदयपुर, राजस्थान का दक्षिणी जनजातीय बहुल क्षेत्र आंचल-बांसवाड़ा-डूंगरपुर आज़ादी के इतिहास की एक ऐसी लोमहर्षक घटना का साक्षी है, जहाँ महान् संत गोविन्द गुरु के नेतृत्व में डेढ़ हजार आदिवासी भक्तों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करके 17 नवम्बर, 1913, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन अपना बलिदान दिया था । यह देश का एक ऐसा स्मारक है, जो गोविन्द गुरु और देशभक्ति का साथ दर्शाता है । मानगढ़ धाम की स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से मिलती है । मानगढ़ धाम में पहाड़ ही नहीं, राजस्थान के डूंगरपुर-बांसवाड़ा सहित गुजरात-मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में, जो गुरु-शिष्यों के द्वारा स्थापित हुई है, उस बलिदान की साक्षी हैं ।

          गुजरात के झालोर तहसील की नटरापुंधेला ढुणी, राजस्थान के डूंगरपुर में,….

माननीय अध्यक्ष: माननीय कनकमल जी, आप अपनी माँग रखें । आप क्या चाहते हैं, यह बताएँ ।

श्री कनकमल कटारा : मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से इन आदिवासियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए गोविन्द गुरु जी के साथ संघर्ष करते हुए, लोक गीत के माध्यम से इन लोगों ने जिस तरह से अंग्रेजों से संघर्ष किया है, वह स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । वहाँ माननीय प्रधान मंत्री जी दो बार पधार चुके हैं । वहाँ राजस्थान सरकार ने भी नौ करोड़ रुपये खर्च करके बहुत अच्छे काम किये हैं और गुजरात सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किये हैं । उस स्थान को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो आपकी क्या माँग है, यह बताएँ ।

श्री कनकमल कटारा : मैं दो पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ । वे लोग जिस तरह से लोक गीत के माध्यम से अंग्रेजों से संघर्ष करते थे, उनको ललकारते थे, मैं वे पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ- “झालोद में म्हारी उंडी है, दाहोद में म्हारी थाड़ी है भूरेटिया, नइ मानो रे नइ मानो ।”           इस तरह से, लोक गीत के माध्यम से वे अंग्रेजों से संघर्ष करते थे । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रवि किशन जी, आप भी एक गीत सुना दो ।

 

*t59 Title: Need to give military training to school and college going students.

रवि किशन (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश था, इसलिए मैं कहूँगा कि “दिल दिया है, जाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए ।” आज एक ऐतिहासिक दिन है । श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को कोटि-कोटि नमन है । आज इस ऐतिहासिक दिन को मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके सान्निध्य में और आपके आशीर्वाद से अद्भुत बिल पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जियरा गद-गदा गईल बा ।

          अन-आर्म्ड कॉम्बैट के बारे में मेरे मन में एक विचार था । मेरी भी बेटियाँ हैं । मैं हमेशा सोचता था कि पापा साथ में नहीं हैं, तो हमारी बेटियाँ डिफेंस कैसे करेंगी ।

          स्कूल और कॉलेजेज़ में यह कम्पलसरी हो जाए, जैसे चाइना और इज़रायल में है । यह छ: महीने के लिए किया जाए । इसे मिलिट्री ट्रेनिंग कहा जाए । यह हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा । अगर हमारे बच्चे कहीं विदेश की यात्रा पर होते हुए फंस जाएं तो वे अपना डिफेंस कर सकेंगे, उनके लिए यह हेल्थ-वाइज़ भी अच्छा रहेगा । यदि कभी हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ या बाहरी हमला हुआ तो हमारे देश के बच्चे भी इससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे उनमें एक राष्ट्रहित की भावना जगेगी । वे ड्रग्स, शराब और अन्य गलत चीज़ों से भी दूर रहेंगे । छ: महीने की एक कम्पलसरी ट्रेनिंग हमारे देश में होनी चाहिए । अगर आप हैं तो यह ज़रूर मुमकिन है, मोदी जी हैं तो ज़रूर मुमकिन है । यह हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अद्भुत आशीर्वाद होगा । इससे हमारे देश में राष्ट्रहित की भावना जागेगी । …(व्यवधान)

 

*m02 संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : रवि किशन जी कहीं से आ रहे थे, जहां कुछ बच्चे फंस गए थे । रवि किशन जी ने उन बच्चों को बचाया । उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो लोग समझते हैं कि एमपी कुछ करते ही नहीं हैं ।

माननीय अध्यक्ष : रवि किशन जी पूरे समय संसद में रुकते हैं ।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, आपको बच्चों वाला केस पता है या नहीं?

श्री रवि किशन : अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं । मैं यह इसलिए बता रहा हूं, ताकि हमारे देश में यह भावना सब में जागे । मैं द्वारका से आ रहा था, जहां भयंकर बारिश हो रही थी । मैंने देखा कि बच्चों के स्कूल का एक छोटा सा रिक्शा उलट गया था । उसमें तीन-चार साल के छोटे-छोटे बच्चे थे । जैसा कि मुझमें भावना रहती है, मैं तुरंत उतरा और मैंने सारे बच्चों को निकालकर बचाया । यह पूरे देश में बड़ा वायरल हुआ, जिसके लिए पूरे देश ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया ।

*t60 Title: Need to include most water-stressed mandals in Jal Shakti Abhiyan in Zahirabad Parliamentary Constituency.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, as we all know, there is an effective programme called the Jal Shakti Abhiyan which is a time-bound and a mission mode water conservation campaign for India’s most water-stressed districts. It is meant for water conversation and water resource management. 

As a part of it, I would like to state that out of 47 Mandals, only ten Mandals have been selected from my Zahirabad constituency which consists of more drought prone districts.  I would also like to state that some of the Mandals, which have been left out, are those districts which are most water-stressed than the Mandals which have been selected under the Jal Shakti Abhiyan.  There is an urgent need to include these Mandals under the said programme for the welfare of the people. 

          In view of the above, I request the hon. Minister, through the Chair, to include the remaining Mandals of my Zahirabad constituency, which are more water-stressed, under the said programme at the earliest.   

          Thank you, Sir.

     

*t61 Title: Issue regarding floods due to Indrayani and Pavna river in Pimpri-Chinchvad and Maval region in Maharashtra.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

          महोदय, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई है, जिसके बारे में मैं यहां बोलने के खड़ा हुआ हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड में बारिश की वजह से बहुत बड़ा इलाका प्रभावित है । मावल इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है । वहां से बहने वाली इन्द्रायणी और पौना नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है । पिंपरी-चिंचवड शहर को स्मार्ट सिटी में समाविष्ट किया गया है । पौना और इन्द्रायणी नदी के सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है । केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है । अगर इन्द्रायणी और पौना नदी के सुधार हेतु केन्द्र सरकार मंजूरी दे दे तो निश्चित रूप से आगे चलकर जान-माल का नुकसान नहीं होगा और पिंपरी-चिंचवड शहर में नदी किनारे रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी । मैं आपके द्वारा सरकार से विनती करता हूं कि पौना और इन्द्रायणी नदी के सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिले । धन्यवाद ।

     

*t62 Title: Need to open two Kendriya Vidyalayas in Jamshedpur Parliamentary Constituency.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

          महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है । मेरा लोक सभा क्षेत्र जमशेदपुर है, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला की श्रेणी में आता है । यहां चार विधान सभा क्षेत्र हैं, जो आदिवासी, जनजाति क्षेत्र में आते हैं । पिछले दिनों आदरणीय मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी विवेकानंद विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में वहां गए थे । उस समय उन्होंने उस पिछड़े इलाके को देखते हुए वहां दो केन्द्रीय विद्यालय देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया गया है ।

          अत: मैं आपके माध्यम से वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यह नक्सल प्रभावित पिछड़ा आदिवासी और जनजाति क्षेत्र है । मेरी यह मांग है कि उस समय घोषणा किए गए दो केन्द्रीय विद्यालय मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए दिए जाएं, ताकि वहां पढ़ने लिखने वाले आदिवासी छात्र-छात्राओं को सुविधा मिल सके । धन्यवाद ।

 

*t63 Title: Need to set up Nuclear power plants in Bulandsahar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । आज हमारे देश का ऐतिहासिक दिन है और पूरा देश आज दीपावली मना रहा है । आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर में 1 जनवरी, 1991 को परमाणु विद्युत उत्पादन के संयंत्र का यूनिट शुरू हुआ था । दूसरा यूनिट 1 जुलाई 1992 को 220 मेगावाट का शुरू हुआ था । कुल 440 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन बुलंदशहर में होता है । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में पूरे देश में 7000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार ने 10 नए यूनिट स्थापित किए हैं, जिनमें से हरियाणा में दो हैं, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में 4 यूनिट हैं । कर्नाटक में दो यूनिट हैं और बांसवाड़ा, राजस्थान में दो हैं । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नरौरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसमें दो यूनिट अधिक की आवश्यकता है । उसके लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में जमीन और पानी की उपलब्धता है । मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार दो यूनिट 800 मेगावाट के बुलंदशहर में स्थापित करवाने की कृपा करे ।

 

*t64 Title: Need to set up a memorial and a statue in the memory of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in Bateshwar, the birth place of Vajpayee ji in Fatehpuri-Sikri Parliamentary Constituency.

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे इस ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका दिया है । जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाए जाते हैं, वैसे ही 5 अगस्त और 6 अगस्त मनाया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बटेश्वर एक बहुत पवित्र स्थल है और पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी जी की जन्म स्थली है । मेरा आपसे आग्रह है कि अटल जी की जन्म स्थली पर एक विशाल स्मारक और उनकी एक विशाल प्रतिमा लगाई जाए, जिससे पूरे देश और दुनिया के लोग उनके दर्शन करने आ सकें । मेरा आपसे यह आग्रह है ।

 

*t65 Title: Regarding bad condition of NH-24 from bareilly to Shahjahpur in Uttar Pradesh.

श्री धर्मेन्द्र कश्यप (आंवला): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं बधाई भी देना चाहता हूं और आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने हिन्द में वह काम कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर दिया । आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश, दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि:

 

“मोदी जी ने हिन्द में वह काम कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर दिया, अमित शाह जी ने जब से रखा गृह मंत्री की कुर्सी पर कदम, कश्मीर में भी एक नया चमत्कार कर दिया ।”           मैं बधाई देते हुए आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को रखना चाहता हूं । मैं आंवला लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जो जनपद बरेली के अंतर्गत आती है । आंवला लोक सभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, जो बरेली से शाहजहांपुर और दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है । बरेली से शाहजहांपुर की स्थिति बहुत खराब है । मान्यवर, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, सड़कें धंस गई है । वहां कई-कई किलोमीटर का लम्बा जाम लग जाता है और मरीजों की मृत्यु हो जाती है ।

21.39 hrs                       (Shri  Rajendra  Agrawal  in the  Chair) महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली से शाहजहांपुर की स्थिति सुधारने का काम करें, ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके । जो लगातार मृत्यु हो रही हैं और लम्बा जाम लोगों को झेलना पड़ता है, उससे राहत मिल सके । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

       

*t66 Title: Issue regarding sewer links and sewer treatment plant in Pratapgarh Parliamentary Constituency.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ की एक महत्वपूर्ण समस्या से अवगत कराना चाहता हूं । वर्ष 2008 में सीवर लाइन बिछाने और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की परियोजना को स्वीकृत कर, उसमें धन आबंटित कर दिया गया था ।

लेकिन 11 वर्षों का लम्बा अन्तराल बीत जाने के बाद भी आज तक सीवर लाइन में कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है । हालात इतने खराब हैं कि करोड़ों रुपये से तैयार किए गए ट्रीटमेंट महज शो पीस बनकर रह गए हैं और अधिकारी कहते हैं कि कुछ लोगों द्वारा खोलकर बेच दिए गए और थोड़े बचे हुए जंग खा गए । यही नहीं, कागजों पर बिछी सीवर लाइन और पाइपों का धरातल के नीचे कोई अता-पता नहीं है । सरकार का करोड़ों रुपया सिर्फ कागजों में बिछाकर बांट लिया गया । हालात जस के तस बने हुए हैं । अभी शुरु हुई बरसात के कारण पूरे शहर के हालात गंदगी और जल निकासी के अभाव के कारण बदतर बने हुए हैं । लोगों का निकलना और जीना भी दुश्वार हो गया है । यहां तक कि प्रतापगढ़ की अधिष्ठात्री देवी, मां बेला देवी के मन्दिर परिसर के ठीक पीछे ही शहर के दो बड़े गन्दे नालों का पानी सई नदी में जा रहा है ।

माननीय सभापति  : कृपया समाप्त कीजिए । श्री अजय भट्ट जी ।

श्री संगम लाल गुप्ता : सर, केवल एक मिनट और दे दीजिए ।

माननीय सभापति : आपको कुल एक मिनट का समय ही दिया गया था ।

श्री संगम लाल गुप्ता : नमामि गंगे परियोजना भी शामिल की गई है, जिसे छोड़कर नदी के जल में मंदिर के सामने प्रदूषण किया जा रहा है । आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि करोड़ों रुपये का बन्दरबांट करने वालों के लिए विशेष टीम गठित कर उनसे धन की वसूली कराई जाए ।

माननीय सभापति : कृपया ध्यान रखें कि एक मिनट की सीमा निर्धारित है ।

 

*t67 Title: Issue regarding filling of lakes in Nainital in Uttarakhand.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन पर बोलने का अवसर दिया है । मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए अपने लोक सभा क्षेत्र नैनीताल, ऊधमसिंह नगर की एक गंभीर समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं । विश्व  प्रसिद्ध झील, नैनीताल, उसको बहुत खतरा है । वहां पर इतना ज्यादा भार बढ़ गया है कि पिछले दिनों मालरोड, जहां सब लोग अंग्रेजों के जमाने से घूमते आ रहे हैं, वह धंस गई थी । करीब डेढ़-पौने दो साल में इस शहर में इतना ज्यादा भार हो गया है कि जहां 700 वाहन आने की गुंजाइश थी, वहां पर आज 7000 वाहन प्रतिदिन आ रहे हैं । पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता जा रहा है । वहां पर रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है । हलद्वानी से नैनीताल पहुंचने में जहां कम से कम एक या डेढ़ घण्टा लगता था, आज लोग आठ-आठ घण्टे जाम में लगे रहते हैं । एनजीटी की रिपोर्ट भी बहुत गंभीर है । मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां की झील की जो क्षमता है, वह समाप्त हो गई है और साथ ही वहां के शोध भी सूखते जा रहे हैं ।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की ओर दिलाना चाहता हूं ।

एडवोकेट अजय भट्ट : माननीय सभापति जी, कृपया थोड़ा अतिरिक्त समय दे दीजिए ।

माननीय सभापति: आपको यह सब शुरु में बोलना चाहिए था । 

*t68 Title: Need to open Kendriya Vidyalaya in Nagina Parliamentary Constituecy.

श्री गिरीश चन्द्र:  सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की मांग वहां के गरीबों के हित एवं उनकी शिक्षा हेतु रखना चाहता हूं । गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए शिक्षा वह माध्यम है, जिसके द्वारा गरीब का बच्चा यदि अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षित बनता है तो वह भी आईएएस और आईपीएस बनता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अच्छी शिक्षा की शुरुआत मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में भी हो । अत: मेरी यह मांग है कि एक केन्द्रीय विद्यालय मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में स्थापित करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

माननीय सभापति: यदि भूमिका में ज्यादा समय लगाएंगे तो मांग रखने में दिक्कत हो जाएगी । कृपया इस बात का ध्यान रखें । श्री अच्युतानंद सामंत जी ।

 

*t69 Title: Demand to construct Gandhi circuit memory path and Gandhi Ward in Odisha.

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से भारत सरकार की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महात्मा गांधी जी के 150 वर्षों का सपने का देश भर में पालन हो रहा है । इसके लिए कमेटी भी बनी है और बहुत बजट भी रखा गया है । महात्मा गांधी जी का ओडिशा के लिए एक विशेष आकर्षण था । 1921 से 1946 तक महात्मा गांधी जी 8 बार ओडिशा गए थे । उन्होंने लगभग 69 दिन ओडिशा विजिट किया था । इस सिलसिले में गोपबंधु दास जी, जिनको ओडिशा का गांधी जी कहा जाता है, उनके साथ वे ठहरे । पहली बार महात्मा गांधी जी 23 मार्च, 1921 में काठजोड़ी नदी के तट पर बहुत बड़ी सभा की थी, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी, जिसे देखकर महात्मा गांधी जी बहुत खुश हुए थे । महिलाओं ने भी महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर भारत की आजादी के लिए भारी मात्रा में अपने गहने दान किए थे । उसके बाद गांधी जी ने छुआछूत उन्मूलन हेतु पद यात्रा की थी । गांधी जी के  प्रयास से ओडिशा में खादी स्टोर बना ।

माननीय सभापति: कृपया तुरन्त डिमांड रखिए ।

प्रो. अच्युतानंद सामंत : सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि गांधी सर्किट मेमोरी पाथ, गांधी वार्ड इन ओडिशा बनना चाहिए और गांधी जी व गोपबंधु दास जी का ज्वाइंट स्टैच्यू कटक में बनना चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति:

 

*m02 श्री महेश साहू और   *m03 श्री रमेश चन्द्र माझी,   *m04 श्री अनुभव मोहंती और   *m05 कुमारी चन्द्राणी मुर्मु को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

*t70 Title: Need to open Agriculture based industries in Balaghat and Shivani district in Madhya Pradesh.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिनके कारण से देश को आज यह दिन देखने का अवसर मिला । मुझे भी आज अपनी आंखों से यह अवसर देखने को मिला तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं सत्रहवीं लोक सभा में आया ।

          महोदय, मेरा बालाघाट जिला नक्सलवाद से प्रभावित है । यह कृषि और वन से आच्छादित है । यहां काफी बेरोजगारी है । इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि बालाघाट और शिवनी जिले में वन और कृषि पर आधारित उद्योग खोले जाएं ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके और लोगों को वहां से पलायन न करना पड़े । कृषि आधारित उद्योग होने से निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और अभी जो पलायन की स्थिति है, उस पर रोक लगेगी । इस साल भी वर्षा नहीं हुई है । देश एक तरफ बाढ़ से डूब रहा है और दूसरी तरफ बालाघाट और शिवनी जिले में अल्पवर्षा हुई है । यहां हर एक-दो साल में अकाल पड़ता है । कृषि आधारित और वन आधारित उद्योग यहां लगाए जाएं ताकि नौजवानों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जा सके ।

 

*t71 Title: Need to extend Cuttack to Puri Express upto Kaniha via Dhenkanal and Talcher in Odisha.

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Hon. Chairperson, Sir, I am really grateful to you for giving me the opportunity.

Sir, as you know, I am representing the Dhenkanal Parliamentary Constituency of Odisha that gives the maximum revenue to the Government of India to fulfil its national interest. But I am sorry to say that whoever is in the Government in the welfare State, one should not neglect the regional interest due to some reason. My submission is that prior to Independence, a railway station at Talcher and also a Coalfield were constructed. At that time, the Talcher Railway Station was designed as a station to transport goods. But as of today, that has not yet been declared as a passenger railway station. At that time, one railway line was going from Talcher to Puri. Now, one train is running from Cuttack to Puri and it is unnecessarily stationed at Cuttack. If that will be extended up to Kaniha via Dhenkanal and Talcher, it will be helpful to the Government and also simultaneously, it will serve the welfare of my State.

My submission is very clear that the Government should take care of my demand, and I hope that the train from Cuttack to Puri, which is unnecessarily stationed at Cuttack, should be extended up to Talcher. Thank you.

 

*t72 Title: Issue regarding alleged anarchy by Chhattisgarh Government.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है और मूल्यों पर आधारित संस्थाओं को धवस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है । 29 जुलाई 2019 को सहकारी चुनाव आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा, जो सेवानिवृत्त हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, उनको अवैधानिक ढंग से, नियम परिवर्तित करके, षड्यंत्र करके हटा दिया गया । वर्ष 2011 में तत्कालीन भारत सरकार ने संविधान में 97वां संशोधन पारित कर शक्ति विकेन्द्रीकरण की गांधीवादी नीति का विस्तार करते हुए सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था ।

          महोदय, अपने दलीय और अपने दल के लोगों को बिना किसी निर्वाचन प्रक्रिया के वह सरकार   बैठना चाहती है और आयुक्त द्वारा लंबित चुनाव को कराए जाने से यह संभव नहीं हो पाता ।

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए ।

श्री संतोष पाण्डेय : महोदय, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर गांधीवादी मूल्यों पर आधारित प्रावधानों को ताक पर रखकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में अराजकता का माहौल निर्मित किया जा रहा है ।

          महोदय, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता श्री कनक तिवारी को भी इसी प्रकार हटाया गया था । पेपरों में छपा था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है उनको हटाया गया है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए ।

 

*t73 Title: Need to take steps to release Indian fisherman from captivity in Pakistan.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity.

          This is an important issue of my Parliamentary Constituency, Vizianagaram. I would like to bring to your kind notice that fishermen of Vizianagaram, Srikakulam and East Godavari districts of Andhra Pradesh State went on fishing expedition to Veraval of Gujarat State in August, 2018. After that, in the second week of November, 2018, from Gujarat harbour they left for catching fish. Due to lack of awareness of the sea boundaries, they inadvertently entered into the border of Pakistan.

          The Coast Guard of Pakistan arrested them. Of them, 17 fishermen are from Machilisam of Srikakulam district, four are from Vizianagaram and the other four are from East Godavari district of Andhra Pradesh. They are put in jail in Pakistan.

          Through you, Sir, I request the hon. Minister for External Affairs to let us know the present status of these 25 fishermen. I also request the Government to get them released.

          Sir, I request the hon. Minister of External Affairs to kindly extend every possible support to them and get them released as soon as possible.

*t74 Title: Need to start new express trains for the welfare of people residing in coastal Andhra Pradesh region.

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : माननीय सभापति महोदय, मेरे दुर्ग लोक सभा क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आन्ध्र उत्कल समाज के लाखों लोग निवासरत हैं । इनमें से अधिकांश तटीय आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम एवं सीमावर्ती ओड़िशा के निवासी हैं । उनको अपने पैतृक गांवों तक आने-जाने के लिए दुर्ग, पलासा और बह्मपुर से विजयनगरम के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ करने का अनुरोध मैं सरकार से करता हूं । इसी तरह दुर्ग लोक सभा के अंतर्गत पुरानी भिलाई रेलवे स्टेशन में यात्रियों के दबाव को देखते हुए निम्न एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए - गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस, दुर्ग-नौतनवा गोरखपुर एक्सप्रेस, दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, कोरबा-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, दुर्ग-दानापुर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, कोरबा-यशवंतपुर वैनगंगा एक्सप्रेस तथा जो मेमू (लोकल) ट्रेन चलती है, उसमें यात्रियों का दबाव अधिक होता है । उसमें 8 कोचेस लगे हैं । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें 12 कोचेस की व्यवस्था की जाए ।

*t75 Title: Need to secure and arrange for the immediate release and repatriation of Indian crew members detained b Iranian Revolutionary Guards at the strait of Hormiz.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I would like to bring a matter of urgent public importance to the notice of the Government.

          A number of 22 sailors, of which 18 are Indians, including Thiru. Adithya Vasudevan, the Third Officer of a ship, hailing from my State of Tamil Nadu, who were on board in the United Kingdom registered ship Stena Impero, were detained last month on 19th July by the Iranian Revolutionary Guards at the Strait of Hormuz.

          In this regard, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the hon. Minister for External Affairs. Since recent past, our Indian sailors on various ships in the high seas are under threat of annoying detention.

          Sir, through you, I urge the Government of India to secure and arrange for the immediate release and repatriation of all 18 Indian crew members on board.  

 

*t76 Title: Need to take steps to develop tourism in Guna Parliamentary constituency.

श्री कृष्ण पाल सिंह (गुना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के शिवपुरी नेशनल पार्क, अशोक नगर जिले की प्राचीन नगरी चन्देरी और मुंगावली के मां जानकी प्राचीन मंदिर करीला की ओर पर्यटन की दृष्टि से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । महोदय, शिवपुरी में स्थिति माधव नेशनल पार्क की स्थापना सन् 1958 में हुई थी । यह देश के सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है । वर्ष 2005 में शिवपुरी नेशनल पार्क में बाघों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा गया था । अभी तक अधिकारियों की कई मीटिंगें हुई हैं, लेकिन अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ।

          महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अशोक नगर जिले की प्राचीन नगरी चन्देरी की हैंडलूम साड़ी पूरे देश में विख्यात है । वहां पर कई प्राचीन स्मारक हैं, जिन्हें विकसित किया जाए । मेरे अशोक नगर जिले में करीला जानकी माता मंदिर है । ऐसी मान्यता है कि वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और सीता माताजी के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था । वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं । सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से यह अनुरोध है कि शिवपुरी नेशनल पार्क, चन्देरी व करीला जानकी माता मंदिर जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में हैं, इनको विकसित किया जाए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके । इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी मिल सके ।

 

*t77 Title: Issue pertaining to desiltation of Tungabhadra Dam in Karnataka.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to raise an important issue pertaining to desiltation of Tungabhadra Dam in Karnataka.

          Tungabhadra Dam is one of the biggest dams in Karnataka. In the recent years, its storage capacity has come down because about 0.5 tmcft of silt is getting deposited annually. At present, it cannot store more than 15 per cent of its capacity.

          The farmers in Karnataka are facing severe water scarcity for irrigation. Therefore, I would like to suggest to the Union Government to take immediate steps for desiltation of the Tungabhadra Dam. In this connection, I would also like to state that irrigation experts are saying that desiltation is practically impossible due to technical reasons.

          In case it is not possible to remove silt, the Union Government may consider constructing a balancing reservoir to offset the silt. I would also like to submit that the Government of Karnataka has proposed to construct a balancing reservoir at Navali Village in Koppal District. It is estimated that about Rs. 10,000 crore are required for the project.

          I would like to request the Union Government to give financial and all other support for the construction of a balancing reservoir at Navali Village. It would help the farmers of Karnataka in utilising water from the reservoir.

Thank you.

 

*t78 title: Need to reduce GST rate on marbils and granite stones.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, आपने ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैंने चुनाव में यह कहा था कि जो धारा 370 है, हमारे सिद्ध पुरुष प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया है, धारा 370 और 35ए को प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हटाएँगे । आज यह ऐतिहासिक दिन है । मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में जनता से यह वायदा किया था कि आप मुझे जिताइये, नरेन्द्र भाई मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है । आज 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है । मैंने जनता से जो वायदा किया था कि धारा 370 और 35ए हटेगी, आधा काम तो मेरा हो गया । सभापति महोदय, आप मुझे एक मिनट और दे दीजिए ।

माननीय सभापति : आप जल्दी खत्म कीजिए ।

श्री भागीरथ चौधरी : हमारे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें मार्बल और ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा भंडार है । हमारे 23 जिलों में मार्बल और ग्रेनाइट हैं । सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि हमारा जो स्वदेशी मार्बल है, यदि कृषि के बाद कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो मार्बल देता है । राजस्थान में 75 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि जो 18 परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, पहले 5 परसेंट सेल्स टैक्स था, तब तीन गुना रेवेन्यू मिल रहा था ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है ।

श्री भागीरथ चौधरी  : सभापति जी, 30 सैकेंड और दे दीजिए ।

माननीय सभापति : आप बोलिए ।

श्री भागीरथ चौधरी  : सभापति महोदय, आपकी मेहरबानी चाहिए । मेरा निवेदन है कि 10 हजार करोड़ रुपये का जो व्यापार है, वह सारा बंद सा हो गया है । मेरा निवेदन है कि एक बार आप मार्बल और ग्रेनाइट पर जीएसटी कम कीजिए, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार कम करके देख लें, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और व्यापार भी चलेगा ।

माननीय सभापति : ठीक है । श्री रमेश बिधूड़ी ।

 

*t79 Title: Need to give pucca house to slum dwellers in Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली ) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि 17वीं लोक सभा के अंदर इतिहास के पन्नों में हमारा भी जीवन सार्थक साबित होगा, जो निर्णय हुआ है । दिल्ली राजधानी में लगभग 40 लाख लोग झुग्गी-बस्ती में रहते हैं, जिनमें 20 लाख के करीब वोटर्स हैं । जे.जे. कलस्टर में वे नारकीय जीवन जी रहे हैं । साढ़े चार साल पहले एक ऐसा …*  मुख्य मंत्री बन गया, जिसने नारा दिया था कि बिजली हाफ, पानी माफ । गरीब लोग यह समझ नहीं पाए कि झुग्गी-झोपड़ी में लोग पहले भी पानी का बिल नहीं देते थे और अनऑथोराइज्ड कालोनीज में भी नहीं देते थे, क्योंकि न बिजली की सप्लाई है, न मीटर है । पानी के टैंकरों से पानी के लिए माता-बहनें दर-दर की ठोकरें खाती हैं । वे नारकीय जीवन जी रहे हैं । उन लोगों को कहीं न कहीं सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के अंदर पूरे देश में सवा डेढ़ करोड़ परिवारों को मकान दिए गए, लेकिन दिल्ली में उस मुख्य मंत्री के कारण नरेला में जो मकान बने हुए हैं, उन झुग्गीवासियों को वे मकान नहीं दिए गए । मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि डूसिब, दिल्ली सरकार उसमें काम करती है, झुग्गियों का बड़ा सेंसेटिव मामला है । दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, न तो एमसीडी का साढ़े 4 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था हो जाए । पानी की सप्लाई नहीं होती है । मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि भारत सरकार उनको आदेश करे कि उन लोगों को झुग्गियों के बदले में, क्योंकि जब वे 20 साल पहले आए थे, उनके पास एक कमरा था, अब उन्होंने दो-तीन कमरे बना लिए । उनके तीन बेटे हो गए, अब वे गरीब लोग कहाँ बदले में मकान लेंगे तो दो कमरे 10 बाय 10 के और एक ड्राइंग रूम, उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो और उन गरीब लोगों को नारकीय जीवन जीने से रोका जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*t80 Title: Need to make functional 5 major irrigation projects in Nabrangpur Parliamentary Constituency.

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

          महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर में 5 मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो तेल इंटीग्रेटिड प्रोजेक्ट्स हैं । एक प्रोजेक्ट नबरंगपुर जिले के चंदाहांडी ब्लॉक में है । एक नबरंगपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट है, एक तुरी-गुंटा प्रोजेक्ट है, लोअर भास्केल प्रोजेक्ट और मलकानगिरि जिले का सप्तधारा इरीगेशन प्रोजेक्ट है । इनकी बहुत दिनों से माँग हो रही है । मैं जलशक्ति मंत्रालय से निवेदन कर रहा हूँ कि इन 5 मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की बहुत दिनों से माँग हो रही है । इन्हें शुरू किया जाए ।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): महोदय, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ?

माननीय सभापति : हाँ बोलिए ।

 

*t81 Title: Need to direct Archaeological Survey of India to carry out excavation work of Bangarh in Balurghat Parliamentary Constituency, West Bengal.

डॉ. सुकान्त मजूमदार: मैंने अपनी जीरो ऑवर की स्पीच अंग्रेजी में शुरू की थी । बीच में मैं हिन्दी में बोला और आज मैं बांग्ला में बोलना चाह रहा हूँ ।

*Sir my constituency is Balurghat.  Near Balurghat, on the banks of river Ganga in Gangarampur, there is a historical place called Bangarh.  Very significant historical artefacts have found in that place.  Many years ago, in 1938, excavation work was started there.  Thereafter in the year 2007, the Patna circle of Archaeological Survey of India (ASI) resumed excavation work.  Not only historical artefacts, mythological Puranic remnants were also unearthed from that region.  It is said that the princess of Bangarh Usha had an affair with the grandson of lord Krishna Anirudhha.  There is a mention of King Ban in the Mahabharata as well.  His daughter Usha and Krishna’s grandson had also married.  There is a road named Ushaharan by which Usha and Krishna’s grandson eloped.  So, this is a very important historical site.  Thus, through you Sir, I urge upon Hon. Minister to direct Archaeological Survey of India to carry out excavation work of this region which will unearth many more unknown, hidden, undisclosed facts of history for the future generations.  I thank you very much Sir for giving me this opportunity to raise this matter during Zero Hour.

     

*t82 Title: Regarding shortage of water in Jhunjhunu Parliamentary Constituency.

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): महोदय, आपने आज मुझे इस ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू जिले में दो विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है । वहाँ कुओं और हैडपम्पों का पानी सूख गया है । उसमें उदरयपुरवाटी व सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र हैं । राजस्थान सरकार द्वारा क्रमश: 718.41 एवं 612.25 करोड़ रुपये 25-04-2016 को स्वीकृत किए जा चुके हैं । वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा में इन परियोजनाओं की क्रियान्वति हेतु राज्य सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कार्य प्रारम्भ करवाने की घोषणा की गई, दिनांक 16-05-2018 को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भिजवाई गई थी । जायका की बाह्य वित्तीय सहायता हेतु इस संबंध में दिनांक 22-04-2019 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के निदेशक श्री अविनाश कुमार मिश्रा द्वारा जन स्वा.अभि. विभाग जयपुर व जायका के साथ बैठकर विस्तृत चर्चा भी की जा चुकी है व दिनांक 01-08-19 को जायका मिशन द्वारा सूरजगढ़ व उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्रों का दौरा भी किया जा चुका है । यह जायका कंपनी जापान की है । मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकृति शीघ्र निकाली जाए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके । इसमें पैसे की स्वीकृति हो चुकी है।

माननीय सभापति : श्री अनिल फिरोजिया – उपस्थित नहीं ।

                          श्री प्रदीप कुमार सिंह ।

   

*t83 Title: Issue regarding injustice to Indian medical students in Nepal.

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): महोदय, मैं अररिया लोक सभा क्षेत्र बिहार से आता हूँ । मैं सबसे पहले आज माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और सम्पूर्ण सरकार को बधाई देता हूँ कि हमारे देश में 5 और 6 तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी । जो काम आजादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं किया, पूरे देश में आज खुशी का माहौल है । मैं अपने हृदय, आत्मा से उनको कोटि-कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ।

22.05 hrs                       (Hon. Speaker  in  the Chair)           महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं नेपाल बॉर्डर से आता हूँ । नेपाल में हमारे यहाँ के मेडिकल के विद्यार्थी हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं । मेरा क्षेत्र नेपाल बॉर्डर पर आता है, इसलिए नेपाल की हर गतिविधि मुझे मालूम पड़ती है ।

          माननीय स्पीकर महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं । मैं बताना चाहता हूं कि भारत के बच्चे जो मेडिकल के छात्र के रूप में नेपाल में हजारों की संख्या में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और नेपाल के भी छात्र हमारे यहां पढ़ने आते हैं ।

          महोदय, नेपाल से हमारा संबंध बहुत अच्छा है । परन्तु, मुझे लगता है कि आजकल जो गतिविधि नेपाल में चल रही है, वर्ष 2011 में जिन बच्चों ने नेपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, उनमें काठमांडू यूनिवर्सिटी के लगभग दस मेडिकल कॉलेजेज हैं । मेरे क्षेत्र के बगल में नेपाल में विराटनगर है । उसके आस-पास दस मेडिकल कॉलेजेज हैं ।

          महोदय, वर्ष 2011 में जिन बच्चों ने एडमिशन ली, उन्हें फेल कर दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी मांग रख दें ।

श्री प्रदीप कुमार सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्री वहां बात करें क्योंकि वहां हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है ।

*m02 माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल लेना । मैं विदेश मंत्री जी से बात करवा दूंगा ।

*t84 Title: Need to open a centre under Pradhan Mantri Dialysis Yojana in district hospital in Aurangabad Parliamentry Constituency, Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है । भारत के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति माननीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हुई है । इस ऐतिहासिक दिन पर मैं कहना चाहता हूं कि किडनी की खराबी जैसी गम्भीर और खर्चीली बीमारी से देश में लाखों लोग ग्रसित हैं । एक आदमी के डायलिसिस में  एक वर्ष में लगभग ढाई लाख रुपये खर्च होते हैं । गरीब लोग इस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं । इसीलिए, हमारी सरकार वर्ष 2016 में एक योजना ‘प्रधान मंत्री डायलिसिस योजना’ लाई । इसके तहत अभी तक 2,28,000 लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया । सबसे अच्छा काम गुजरात के अन्दर हुआ, जहां लगभग 829 ऐसे केन्द्र खुले और वहां के गरीब लोग इसका लाभ ले रहे हैं । लेकिन, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में यह सुविधा नहीं है, यह केन्द्र नहीं खुला ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री डायलिसिस योजना के तहत औरंगाबाद जिला अस्पताल में यह केन्द्र खोला जाए, ताकि गरीब लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें क्योंकि निजी अस्पतालों में इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है और उनके लिए इसे करा पाना संभव नहीं होता ।

     

*t85 Title: Need to open Taj Mahal during night also.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान सी.बी.एस.ई. के स्कूलों के पाठ्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं । उस पाठ्यक्रम में बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता है । लेकिन, उस पाठ्यक्रम में आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है । दो वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य को वेदों का ज्ञान हो गया, आठ वर्ष की आयु में वे संन्यासी हो गए, बारह वर्ष की आयु में उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया और सोलह वर्ष की आयु में उन्होंने 100 ग्रन्थों की रचना कर दी । इतनी छोटी-सी उम्र में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और सनातन धर्म को पूरे भारत में एक करने का जिम्मा लिया । हिन्दू की सभी जातियों को इकट्ठा कर एक समरसता का भाव पैदा किया । उन्होंने दशानामी सम्प्रदाय की स्थापना भी की थी । देश के चारों कोनों में धामों की स्थापना की थी । माननीय प्रधान मंत्री जी ने 18 अप्रैल, 2018 को लंदन में आदि शंकराचार्य जी के बारे में जिक्र भी किया था ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सी.बी.एस.ई. स्कूल्स के पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है, उसमें महापुरुषों के साथ आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए ।

     

*t86 Title: Need to open Taj Mahal during night also.

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (आगरा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद । विश्व विख्यात आगरा शहर की जनता ने मुझे मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए यहां भेजा है । आज का दिन मेरे क्वैश्चन से संबंधित है कि आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने धारा 370 और 35ए को हटाने का काम किया है, उसकी वजह से आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूटी है । इसलिए मैं आगरा के ताजमहल को रात में खोलने का निवेदन करने का साहस कर पा रहा हूं क्योंकि वह लॉ एण्ड ऑर्डर की वजह से बंद रहता था ।

          महोदय, ताजमहल चांदनी रात के दो दिन पहले और दो दिन बाद पूर्णमासी को खुलता है । जब हम इसे पांच दिन खोल सकते हैं, तो 30 दिन क्यों नहीं खोल सकते हैं? जब अंधेरा हो, तो कृत्रिम प्रकाश से ताजमहल को दिखाया जाए, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा । अब जहां तक सुरक्षा का सवाल है, जब सीआईएसएफ हिन्दुस्तान के हर एयरपोर्ट की 24 घंटे सुरक्षा कर सकती है, तो वह ताजमहल की भी सुरक्षा कर सकती है । वहां वाइट कैटेगरी के उद्योग आ गए हैं । यह डबल जीरो का हो गया है । अब हम उद्योग के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं । ऐसा एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ।

          महोदय, हम पर्यटन पर ही जिंदा हैं । अगर वहां बैराज बन जाए, तो इससे किसानों को पानी मिल जाएगा, गिरता हुआ भूजल स्तर उठ जाएगा, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा और इसके साथ ही लोग वहां जल क्रीड़ा पर्यटन भी कर सकेंगे । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और पर्यटन मंत्री से निवेदन करता हूं कि रात में भी ताजमहल को खोला जाए । धन्यवाद ।

 

*t87 Tilte: Need to take steps to save diamond mines in Panna in Madhya Pradesh.

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

          सबसे पहले मैं अपने खजुराहो लोक सभा क्षेत्र की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी का आज के ऐतिहासिक निर्णय पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं । अध्यक्ष जी, पन्ना जिला मेरे क्षेत्र में है, जहां हीरे की खदानें हैं । देश के अंदर हीरे की खदान मात्र पन्ना जिले में हैं । एन.एम.डी.सी. द्वारा वे खदानें संचालित हो रही हैं । ये खदानें देश में बड़ी मात्रा में राजस्व देती हैं तथा हजारों लोगों को इनके माध्यम से रोजगार भी मिलता है । पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण वहां की हीरे खदानें संकट में हैं । आज कई प्रकार के कोर्ट के केस होने के कारण हीरा की खदानें संकट में आई हैं । इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि खनिज विभाग और वन पर्यावरण मंत्रालय कुछ रास्ता निकाल कर हीरे की खदानों को बचाने का प्रयास करें । देश के अंदर हीरे की खदानें मात्र पन्ना जिले के अंदर हैं और ये ऐतिहासिक खदानें हैं । उनको बचाया जाए और पन्ना के अंदर डायमंड पार्क की स्थापना की जाए । इसके लिए आज मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

 

*t88 Title: Demand to confer Bharat Ratna award to Prime Minister Shri Narendra Modi and to open Alirajpur-Chhota Udaipur railway track.

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, आज सावन के तीसरे सोमवार और विजयापंचमी के अवसर पर मैं भारत के प्रधान मंत्री, युगपुरुष, परम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को भारत रत्न देने की मांग करता हूं । दुनिया के कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधान मंत्री जी को नवाज़ा है । आज हमारे देश के 130 करोड़ भारतवासियों के दिल में खुशी की लहर है । इस खुशी की लहर पैदा करने वाले युगपुरुष, परम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को मैं भारत रत्न देने की मांग करता हूं ।

          महोदय, रतलाम मेरा लोक सभा क्षेत्र है । इसकी दो-तीन छोटी-छोटी समस्याएं है, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप बहुत सारी समस्याओं की ओर ध्यान न देकर एक ही समस्या पर ध्यान दीजिए ।

       

श्री गुमान सिंह दामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अलीराजपुर-छोटा उदयपुर लाइन पर रेलवे ट्रैक बनकर तैयार है । रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर द्वारा इस ट्रैक का परीक्षण भी किया जा चुका है । महोदय, 8 महीने से स्टेशन उद्घाटन की राह देख रहा है । मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उद्घाटन शीघ्र किया जाए, ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके । हमारे यहां दाहोद, पीथमपुर, अलीराजपुर, धार और बांसवाड़ा रेलवे लाइन का कार्य धीमी गति से चल रहा है । मेरा निवदन है कि इस कार्य को भी तीव्र गति से करवाया जाए ।

*t89 Title: Issue regarding illegal coal mining in Bankura Parliamentary Consituency, West Bengal.

*....*DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Hon. Speaker Sir, this is the third week of the Sravana month and a historic day when the soul of Dr. Shyama Prasad Mukherjee is at peace.  You have given me the opportunity to speak during Zero Hour on this auspicious day and I thank you from the bottom of my heart.  There are 3 blocks of our Eastern Coal Field – Saltora, Mejia and Mituria where illegal coal mining is going on with huge machineries.  This is happening in collusion with the state police and the ruling party.  I am however on a different point.  A social transformation is taking place in that region due to illegal mining.  Farm labourers are now not available easily.  They are conveniently switching over to coal mine jobs.  The reason is that the farm labourers after farming get a meagre sum of Rs.250 or Rs.300 whereas the coal mine workers can earn anything between Rs.500 to Rs. 2000.  This is leading to a strange social change.  Few days back, someone narrated a story of a horrible accident to me.  A child got stuck inside the coal mine and his brother was asked to go inside and find him out.  How such major accidents are happening often?* महोदय, हमारी तीन मांग हैं । एक मांग है कि इसकी लीगल टेंडर दी जाए और कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके इलीगल कोल माइनिंग को बंद करना चाहिए । यह पहली बात है और जो दूसरी बात है, वह यह है कि वहां रोजी-रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था की जाए और सिंचाई के लिए पानी की भी व्यवस्था की जाए । यह हमारी मांग है   *t90 Title: Need to construct a stadium sports Autority of India in Nalbadi in Mangaldai Parliamentary Constituency.

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): माननीय अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक दिन में मैं पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता देना चाहता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदाई के अंतर्गत नलबाड़ी में एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए, यह मेरी पहली मांग है । दूसरा, मेरे यहां उदालगुरी एक कांस्टीट्युएंसी है, वहां पर भी स्पोर्ट्स अकादमी खोली जाए, यह मेरी दूसरी डिमांड है । तीसरा, मेरे यहां कमालपुर विधान सभा कांस्टीट्युएंसी है, वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए, यह मेरी तीसरी मांग है ।

          अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के विभागीय मंत्रियों के सामने ये विषय रखकर उनसे ये काम कराने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष : कोई और मांग हो, तो उसे भी रख दीजिए ।

          श्री दीपक बैज ।

 

*t91 Title: Need to enhance the honorarium of Anganwadi workers in the country.

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मध्यान्ह भोजन रसोइया कार्य कर रहे हैं । वर्तमान में इनका मानदेय कुशल व अकुशल श्रमिकों से भी कम है । ये सरकारी काम से लेकर चुनाव तक का कार्य ईमानदारीपूर्वक कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है, लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि बहुत ही कम है ।

          महोदय, आपसे निवेदन है कि इन कार्यकताओं व रसोइयों का मानदेय केन्द्र सरकार बढ़ाए।

*t92 Title : Issue regarding increasing commercialisation in education sector.

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : महोदय, लास्ट वक्ता की जगह मेरे लिए रिजर्व होती है । आज के ऐतिहासिक दिन हमें भी अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज के वर्तमान परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ व्यवसायीकरण चिंता का विषय ही नहीं है, एक गम्भीर समस्या भी है । विशेषकर उन जिलों में, जहां खेती-किसानी के अलावा अगर कुछ है, तो केवल बेरोजगारी है । ऐसी जगहों पर आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से सम्‍बद्ध विद्यालयों की तरफ माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । एक साधारण परिवार अपने बच्चों की शिक्षा इनसे सम्बद्ध विद्यालयों में नहीं दिला सकेगा । इनसे भी बुरा हाल, जो जिले के निजी महाविद्यालय हैं, वे एडमीशन, एग्जामिनेशन, गेम्स और मेडिकल के नाम पर इतना ज्यादा अनियंत्रित शुल्क लेते हैं कि साधारण परिवार अपने बच्चों को वहां पढ़ाने में असमर्थ हैं । बड़ा संकट का समय है ।

महोदय, मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आपके माध्यम से माननीय शिक्ष मंत्री जी इन अनियंत्रित शुल्क वाले विद्यालयों पर लगाम लगाते हुए नियंत्रित शुल्क लागू कराने की कृपा करेंगे । धन्यवाद ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, शून्यकाल में आपने नए सांसदों को बोलने का अवसर दिया । मैं चाहता हूं कि जब साइने डाई हो, तो उसमें आपका विशेष उल्लेख होना चाहिए । जो बहुत अच्छे सुझाव आए, जैसे बाल श्रमिक वाला विषय आया, रिवर पर विषय आया, ऐसे चार-पांच विषय राष्ट्रीय महत्व के आए । अगर उनका उल्लेख होगा, तो जीरो ऑवर की महत्ता भी बढ़ेगी । आज सबने प्रधान मंत्री जी का और अमित शाह जी को धन्यवाद दिया, तो मैं भी इसमें सम्बद्ध करता हूं । मैं कहता हूं कि इसका उल्लेख आप साइने डाई में जरूर करें ।

माननीय अध्यक्ष : आज 74 माननीय सदस्यों ने शून्य काल में अपने अविलम्ब महत्व के विषय उठाए ।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): महोदय, करीब 900 से अधिक सदस्यों को बोलने का आपने अवसर दिया । इसके लिए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं । आपने एक इतिहास, रिकार्ड बनाया है ।

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Mr. Speaker, Sir, you have created history. You have been giving opportunities for hon. Members to raise issues of public importance during `Zero Hour’. This has helped me to raise issues pertaining to my parliamentary constituency.  Otherwise, people of my constituency might think that I am sitting idle. Sir, your allowing us to raise issues in `Zero Hour’ make people of respective constituencies think that we are doing something in Parliament for the sake of the nation.

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल दिनांक 6 अगस्त, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

22.20 hrs The Lok Sabha then adjouned till Eleven of  the Clock on Tuesday, August 6, 2019/ Shravana 15, 1941 (Saka)       ** Introduced with the recommendations of the President.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil..

*  English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

** English translation of the speech originally delivered in Kannada.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of  the  speech  originally delivered in Bengali.

*....* English translation of this part of the speech was originally delivered in Bengali.