Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Produce Cess Laws (Abolition) ... on 3 August, 2006
an> Title : Discussion on the motion for consideration of the Produce Cess Laws (Abolition) Bill, 2006 moved by Shri Sharad Pawar (Motion Adopted and Bill Passed).
MR. CHAIRMAN: Now, we will take up item number 16. Shri Sharad Pawar.
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move*:
“That the Bill to repeal the Agricultural Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966, be taken into consideration. ” MR. CHAIRMAN: Motion moved:
“That the Bill to repeal the Agricultural Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966, be taken into consideration. ” प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उपज उपकर वधि (उत्सादन) विधेयक, २००६ का समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट किया है क यह बिल कृषि उपज उपकर अधनियम १९४० और कृषि उपज उपकर अधनियम, १९६६ का निरसन करने के लिए लाया गया है। जैसा भूमिका में बताया गया है कि यह १९४० वाला जो कानून था और बाद वाला कानून है, उसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए बेहतर वित्तीय उपबंध करने के लिए कृषि निर्यात पर सीमा शुल्क लिया जाता था और कस्टम डयूटी ली जाती थी। १९४० के प्रावधान के अंदर हडि्डयां, मक्खन, चावल, गेहूं, भिन्न-भिन्न अनाज, औषधि, मछली, फल, घी, मसाले, सब्जियां आदि पर सेस का उपबंध था। यह ठीक था, लेकिन आज डब्ल्युटीओ के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। डब्ल्युटीओ के अंतर्गत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर १ जनवरी, १९९५ से हुआ है और विश्व कृषि बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही cè[i50] ।
*Moved with nthe recommendation of the President.
यहां कृषि क्षेत्र में ६८ परसेंट आबादी को रोजगार मिला हुआ है। जीडीपी का २५ परसेंट कृषि द्वारा प्राप्त होता है लेकिन विश्व कृषि व्यापार में भारत एक मार्जिनल प्लेयर, एक परसेंट ऑफ दी वल्र्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रहा है। इसलिए आप निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर निर्यात शुल्क को खत्म करने के लिए यह बिल लाए हैं ताकि हमारे यहां एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन मिले। वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी समति इसके लिए बधाई की पात्र है। उसने इसके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। राज्य सभा के चेयरमैन महोदय और लोक सभा के अध्यक्ष महोदय से विचार करने के बाद यह बिल लेकर आए। सैस लॉ रीपीलिंग एंड अमैंडिंग बिल २००५ पहले लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श किया। यह तय हुआ कि कृषि संबंधी दो पुराने बिल के अनुसार जो सैस लगाने वाले हैं उसे समाप्त किया जाए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। दूसरे सैस एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से संबंधित हैं। आप भली प्रकार उनसे परचित होंगे। फिर भी मैं नाम पढ़ देता हूं। The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Cess Act, 1985; The Tobacco Cess Act, 1975; The Spices Cess Act, 1986, The Marine Products Export Development Authority Act, 1972 and the Coffee Cess Act, 1942 are there. ये सब कृषि से संबंधित हैं जिस में कॉफी, मसाले, समुद्री उत्पाद, तम्बाकू, फूड प्रोसैस हैं। उनके भी सैस एक्ट बने हैं जिन को समाप्त किया जाए ताकि विश्व व्यापार में कृषि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। भारत के किसानों के लिए आवश्यक है क first is the area of market access. Second is the domestic support. The third is the export subsidies. Then there is the market-oriented trading system. लेकिन होता क्या है? महाराष्ट्र में प्याज हो गए। उन्हें बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं हुई। इससे सारा प्याज सड़ गया। ऐसे समय में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए - चाहे आन्ध्रा प्रदेश के किसान हो, कर्नाटक, पंजाब के किसान हों, पिछले दिनों आपने विशेष पैकेज विदर्भ के किसानों को दिया जिस के लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहीं अकाल के कारण, दुर्भिक्ष के कारण या अन्य कारणों के किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय़ है। यह कृषि व्यापार के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के लिए चुनौती है। आपने इस क्षेत्र में जो कदम बढ़ाया है, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
MR. CHAIRMAN : Under the sky, everything is there. You are talking of all things.
PROF. RASA SINGH RAWAT: I am speaking for India.
आज जबकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, कृषि व्यापार हैंडिकैप्ड था और उसके निर्यात को प्रोत्साहन देनें में बड़ी भारी बाधा थी। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय द्ृष्टि से अनुपयुक्त कानून था। अब आप उसे हटा रहे हैं जिस के लिए बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
MR. CHAIRMAN: I will now call Shri Braja Kishore Tripathi. Kindly be brief and precise because the Bill is a very small one that way.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Chairman, Sir, I support the Produce Cess Laws (Abolition) Bill, 2006. Of course, there is nothing to say about the abolition of the cess law. Hence, I am supporting the Produce Cess Laws (Abolition) Bill, 2006.
There is one thing to say. The entire country is very much grateful to the farming community for the contributions they made to make the country self-sufficient in food production. We are successful both in Green Revolution and White Revolution. So, there is absolutely no necessity to make or to continue any control on exports. Rather, we should promote export in respect of agricultural products and remove restrictioin whatever is there under the provisions of the 1940 and the 1966 Acts[R51] .
The entire farmers’ community is facing many problems now. On this occasion, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Agriculture that there are not enough storage facilities for the farmers in our country. I would request that sufficient storage facilities should be provided to our farmers so that they are able to export more and more.
I would like to point out one more thing here. The entire money that was coming by way of imposition of customs duty on export of certain agricultural produce was being spent for promotion of agricultural research activities of the Indian Council of Agricultural Research. Now, the Government will not be getting this money after the passage of this Bill and the ICAR will not get that money for their research activities.
So, I would like to know from the hon. Minister of Agriculture whether the Government will adequately compensate the ICAR and provide more and more money for the promotion of agricultural research because research in agriculture is very much necessary and we should not neglect it. The world is going ahead with more and more research and the developed countries are spending more and more on research and development activities. So, agricultural development in our country should not suffer and the Government should adequately compensate ICAR for the loss suffered due to stoppage of this cess.
I do not have any objection to the repeal of this Act. With these few words, I support this Bill.
श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का अंतर्मन से समर्थऩ करता हूं। यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। चूंकि यह विधेयक किसानों तथा उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उसके विधेयक हित में है। वर्ष १९४७ में देश आजाद हुआ और १९४० से कृषि उपज उपकर चल रहा है। वर्ष १९६६ में यह संशोधित नहीं हुआ। इतने वर्षों से किसानों के हितचिंतक हम सभी संसद में बैठे हैं, लेकिन इस पर किसी ने द्ृष्टि नहीं डाली। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इसके लिए कोटिश: धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि वह कृषि उपज उपकर को समाप्त करने के लिए सदन में यह विधेयक लाये। उन्होंने इस विधेयक में पूर्ण रूप से चर्चा की है और जो किसानों द्वारा उत्पादित सामान है, जिसका आयात और निर्यात होता है, उसमें निर्यात पर एक्साइज डयूटी लगाई जा रही है, जो अब भी चल रही है। थोड़ी देर से ही सही, मगर कृषि के क्षेत्र में, किसानों के हित में यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आपने इसमें आगे कुछ डाटा दिया है और कहा है कि कृषि के द्वारा देश की लगभग ६७ प्रतिशत आबादी को रोजगार मिलता है। इसके बाद कहा है कि घरेलू उत्पाद में इसका २५ प्रतिशत योगदान है। इसके बाद आपने बताया कि व्यापार में इसका शेयर एक परसैन्ट से भी कम है। आगे भी बहुत सारे आंकड़े दिये हैं, मगर मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि जिस कृषि क्षेत्र पर देश की ६७ प्रतिशत आबादी निर्भर करती है, रोजगार प्राप्त करती है और किसान देश को भोजन दे रहे हैं, उनके लिए और भी बहुत से उपाय cé[R52] ।
कई बार समय देकर आपने पार्लियामेंट में लम्बी बहस भी करवाई है। अलबत्ता उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन बहस बहुत लम्बी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसानों के सामान को निर्यात करने में यहां से जो भी सुविधा आप दे सकते हैं, माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं भी जानता हूं कि आज भी जो किसानों के अनाज हैं जिसके भंडारण की क्षमता जो गांवों और छोटी मंडियों में होनी चाहिए, वह बिल्कुल न के बराबर है। इसलिए भी किसानों का सामान औने-पौने भाव में जाता है और जो लागत उसे कृषि पर खर्च करनी पड़ती है, वह भी उसे ठीक से नहीं मिल पाती है। मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी रखते हैं। कई मामलों में इन्होंने इस पर कदम उठाए हैं लेकिन किसान के लाभकारी मूल्य पर, यद्यपि इस विधेयक में वह शब्द नहीं हैं लेकिन इस पर भी वह ऐसी कार्रवाही आगे करेंगे, इस सुझाव के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, उपज उपकर वधि (उत्सादन) विधेयक, २००६ जो माननीय कृषि मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम यह विचार कर रहे है कि कृषि उपजल उपकर अधनियम १९४० और उपज उपकर अधनियम १९६६ का निरसन किया जाए।
जहां तक १९४० के उपकर अधनियम में जो वस्तुएं ली गई हैं, उनमें हडि्डयां, मक्खन, चावल, गेहूं और वभिन्न अनाजों में औषधि, मछली, फल, घी, खली, मसाले, सब्जियां, भेड़ या मेमने या उनका ऊन या जनवरों के बाल या रौए, कपड़ा वस्तु उपकर अधिरोपित करने का इसमें उपबंधन है। अधनियम १९६६ में भारत में उत्पादित लाख और काजू की गुठली को भारत की सीमाओं से बाहर निर्यात जाए तो उपज की खेती करने और विपणन के तरीकों में सुधार और विकास के लिए उपकर अधिरोपित करने का उपबंधन इस विधेयक में है। हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषिक्षेत्र में लगभग ६७ प्रतिशत आबादी को रोजगार कृषि से मुहैया होता है। हमारे देश में कृषि निर्यात में समुद्री उत्पादों को भी लिया गया है। खली, चावल, गेहूं, चाय, काफी, काजू और चीनी का भी भाग इसमें रखा है।
जहां तक विदेश व्यापार नीति में २००४ और २००९ मे विशेष कृषि उपज योजना नामक एक नयी स्कीम बनाई गई है और उसे लागू किया गया है जिसमें हमने फलों, सब्जियों, पुष्पों और लघुवनों से उत्पादित उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना- यह हमने अपनी व्यापार नीति में रखा है। जहां तक कृषि उत्पादों का निर्यात अलग-अलग अधनियमों से अलग-अलग उपकरों से उद्ग्रहण के अधीन है, वे कृषि विभाग के अन्तर्गत आते हैं। कृषि उत्पादन उपकर अधनियम १९४० में ०.५ प्रतिशत की दर से भी उपकर लगाने की व्यवस्था है।
16.39 hrs. (Shri Giridhar Gamang in the Chair) इसी प्रकार से उत्पादन उपकर अधनियम १९६६ में अलग वस्तुओं को दिया गया है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन नीति विकास प्राधिकरण, जो आयकर अधनियम १९८५ के अन्तर्गत है, तम्बाकू, उपकर अधनियम १९७५ और मसाला उपकर अधनियम १९८६ और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण १९७२ में स्थापित हुआ[R53] ।
इसमें ०.३ प्रतिशत की दर से उपकर का भुगतान किया जाना है। कॉफी अधनियम १९४२ पर कराधान का भार हमने १ प्रतिशत रखा है। काजू पर १९६६ के अंतर्गत १६०० रुपये प्रति क्िंवटल समग्र मूल के अनुसार हमने निर्धारित किया है, जबकि देखा जाए तो यूरोपीय देशों में कई देश अपने किसानों को भरपूर सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यहां किसानों की स्थिति बहुत खराब है। जैसा इस सदन में कई बार हम लोगों ने चर्चा की कि चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित यह देश है, इसलिए यहां किसानों को जितनी सुविधाएं हम दे सकें, देनी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृषि उपज उपकर को भी हटाया जाना चाहिए। किसानों को इसके अंतर्गत उनके उत्पाद का सही मूल्य हम दे सकें और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो भी सुविधा हम दे सकें, हमें देनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देश में बहुत से किसान तंबाकू का निर्यात और संवर्द्धन भी करते हैं। उनकी भी मदद करने के लिए कृषि उपज उपकर को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए चूंकि उनका भी यह रोज़गार का आधार है।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।
श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि यह रिपील बिल है। एग्रीकल्चर प्रोडयूसेज़ एक्ट १९४० और १९०६ के तहत विदेशों मे हम जो सामान भेजते हैं, विदेश से कृषि उत्पाद वह तो सबसिडी के साथ आता है मगर हम विदेश भेजने के लिए सैस लगाते हैं। अब बहुत देरी हो चुकी है। हमको कृषि उपज विदेश भेजने के लिए इंसैन्टिव देना चाहिए। यहां तो सैस रद्द कर रहे हैं यह अच्छी बात है, लेकिन कितना निर्यातकों के लिए बढ़ावा दें जिससे किसान अपनी उपज को विदेश भेजने में सक्षम हों और हमारी जो डिसट्रैस सेल हो रही है उसमें भी हमको बचना है। अभी तीन चार और कानून सरकार रद्द करने जा रही है। मैं उसकी पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा जो हमारे साथी ने रखी है। Repealing the APEDA Cess Act, 1985; repealing the Spices Cess Act, 1986; suitable amendments to the Tobacco Cess Act, 1975; suitable amendments to the MPEDA Act, 1972 and suitable amendments to the Coffee Act, 1942: ये सभी रिपील करने की बात अप्रूव हो चुकी है। हम चाहेंगे कि यह जल्दी हो जाए क्योंकि इसके माध्यम से ८.५ करोड़ रुपये हमको रेवेन्यू मिला है और वह जनरल रिसर्च में चला गया है। उस पर किसी कारण से फसल का कोई खास रिसर्च नहीं हुआ। हमको देना है रिसर्च के लिए। सैस से रिसर्च आगे बढ़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता लेकिन बीटी कॉटन और कई ऐसी चीजें आई हैं जिनके कारण हम उत्पादन बढ़ाकर विदेश भेज सकते हैं।
मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमें इंसैन्टिव देकर विदेश में जो कृषि उपज १ परसैंट हमारे साथी रावत जी ने कहा है, उसको कम से कम ३ परसैंट पांच साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो जाए तो सैस के साथ रिपील का हम समर्थन करते हैं लेकिन कृषि उपज को विदेश में भेजने के लिए भी सुविधा दें और उसके लिए गोदाम की सुविधा भी दें। साधारण गोदाम इसके लिए नहीं चलेंगे। जिनकी डयूरेबलिटी है, उसमें एयरकंडीशन होते हैं, अलग अलग किस्म के गोदाम होते हैं, उसके लिए भी सुविधा मिले। इसके साथ ही मैं इस रिपील बिल का मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, I rise to support this Bill. It is a good Bill. It will be helpful for the kisans or farmers. I would only like to make a few observations. In the Bill itself there is a limitation; so we should not discuss in detail about it. It is a limited Bill. But, when you have given me the opportunity to speak, I would like to raise two or three points for the kind attention of the hon. Agriculture Minister.
Firstly, it is good that you are allowing the whole agricultural sector to go for export. It is a good thing. At the same time we have to take care for the import also.[r54] There must be restrictions for import also. If we allow our people to sell their agricultural things outside, they will be really benefited but at the same time there should be some restrictions. In Punjab we had green revolution. There are other States also. I do not want to mention the names. We are proud of our agricultural sector but communication gap is there. If we keep restrictions for import especially in agricultural sector, then we can give more attention to our country in respect of production.
Dr. Swaminathan and others have said that food crisis may be there because there is a doubt in our agricultural production, and it is going to decrease. Please make a survey throughout the country as to whether food production is going to decrease or increase. I think, this is a very vital question. This is number one.
Secondly, agricultural land is going to be diverted because there is no and there are no restrictions. Just without tender, it is being done in my State. You may tell me not to do it politically. Where will I raise it? This is the forum in which we can mention something. Otherwise, we do not have any forum.
I am saying that without tender, 40,000 acres of agricultural land which totally belong to minorities have been given to a particular blacklisted industrialist in my State. Kindly show me where it is happening? Nowhere it is happening. There should be some law, some restriction. I do not want to mention the name of the company. It is an Indonesian group. … (Interruptions)
SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST): Is it relevant to this Bill? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Kumari Mamata Banerjee.
(Interruptions)* … KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, this is too much. Can I not mention the apprehensions of the farmers? What is the harm? Why are they shouting?
They do not take care of the farmers. Let them allow us to take care of the farmers. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.
(Interruptions)* … KUMARI MAMATA BANERJEE : Please find out one thing. There is a Memorandum of Understanding being signed between the Government of West Bengal and the Salem’s Group of Indonesia. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Madam, you speak about agricultural land and not about industry.
… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, I would like to make an appeal to them. Let the good sense prevail. … (Interruptions) It is not my question. It is the question of everyone of us. The agricultural land is being diverted and food production is being decreased. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: She is mentioning about agriculture and not about industry.
… (Interruptions)
* Not recorded KUMARI MAMATA BANERJEE : How do we manage our livelihood? … (Interruptions) At the same time, I would request the hon. Minister … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Madam, you mention about agriculture without mentioning the industry.
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, the Agriculture Minister is having a vast experience in his life. He must make a survey throughout the country as to whether agricultural land is being diverted and see how to protect that. … (Interruptions) Sir, we want to protect the livelihood of the farmers[lh55] .
The main population of our country is of farmers. So, about saving the agricultural land, I would request the hon. Minister to take up the matter very seriously and bring a law.
Another thing is about the domestic market. I do not know the full details, but I am told that the Chinese market has captured the Indian market like anything. For example, our farmers used to supply their Basmati rice to Bangladesh at Rs. 10 to Rs. 15 a kilo, but now Chinese –North-East is the border of China --are supplying their rice to Bangladesh at just Rs. 3 a kilo, and with the result, our farmers are facing acute crises. So, how to give protection to our Indian farmers, is the main question. But our farmers need to be protected.
Sir, I am not saying that nothing should come from outside. We also believe in reforms; we also believe in globalisation; but we also believe that if you do not involve the people into these reforms, they would not be successful. So, we want our Indian domestic market to be protected. That is why I would request the hon. Minister to find out ways, and take necessary action..
I would also request him to please see the retail market of the agriculturists. It should not go out of the hands of the farmers. Here, some parties were shouting something, saying do not allow the big businessmen or the FDI for the retail market. But in my State, unfortunately, it is going on. I would request the hon. Minister to please take care of the retail market, which is directly involved in the agro-based industries and give protection. I want to tell my good friends that I have not said anything against anybody.
With these few words, I conclude.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I rise to support Produce Cess Laws (Amendment) Bill, 2006.
It is correct that at present, the export of several agricultural products is subject to levy of cess under different enactment. The enactment, which are proposed to be repealed are: Agricultural Produce Cess Act, 1940; and Produce Cess Act,1966, and they are under the purview of the Department of Agriculture. But the other enactment are also there. There is Coffee Act, 1942; there is Marine Product Export Development Authority Act, 1972; there is Agriculture and Process Food Products Export Cess Act, 1985; and there is Spices Cess Act; there is Tobacco Cess Act. So, all these enactment are there.
I do admit that these enactment are not under the ambit of the Department of Agriculture. These are to be taken care of by the Department of Commerce. But these are linked enactment. So, the Department of Commerce should come out with some repeals and amendments regarding these enactment.
Sir, in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, it is mentioned that these subsidies impact adversely on the competitiveness of our export; continuance of a cess on agricultural produce will only make the export more expansive and uncompetitive.
Let me say something about our share in the world trade scenario. In the world trade scenario, it is seen that despite weak and agrarian economy, where agricultural sector provides employment to approximately 67 per cent of the population and contributes about 26 per cent to the GDP of the country, India has remained a marginal player in the world agricultural trade[KD56] .
Currently, it has a share of less than one per cent of the world trade in agriculture. So, if this is the situation, how can we expect that we are going to earn competitiveness in the world trade? In regard to export cess and other things, they have already been brought out and the Minister is going to repeal this enactment. This is good.
But there is also another aspect. What about the domestic subsidies? Competitiveness in the world market does not depend on the repeal of this Cess Act on agricultural products alone. It depends on the subsidy provided in the domestic affairs also.
Under the World Trade Organisation’s regime--I must say that this is because of WTO--our country has cut down its already meagre agricultural subsidy. On the other hand, the developed countries have increased support to their farmers and industry. This is the position. One study, namely ‘Agricultural Subsidies: India vs. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Countries, shows that “India has reduced the subsidy level from five per cent of Gross Domestic Product in 1995 to 1.3 per cent currently. Others have hiked it from 38 per cent to 42 per cent.” So, I think, the Minister for Agriculture himself should think over it. The Government should ponder over this matter.
In this context, I must thank our Commerce Minister, Mr. Kamal Nath because he fought like anything in the WTO Ministerial Meeting. He fought for the interest of the country, for the interest of the developing countries and for the interest of the peasant community at large. But fighting at the WTO level is all right but it requires more subsidy to be provided in domestic affairs also.
Our agricultural subsidy is declining day by day. So, in case of earning competitiveness in the world trade, not only repealing these Acts is adequate but it is also required that more subsidy should be provided in agriculture. With these words, I support this Bill.
The hon. Minister is here, and I think the hon. Finance Minister is also present here. They should think over it and do something for the interest of the peasant community of our country.
PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister for Agriculture.
This is one of the very simple and sensible Bills that deserves the whole-hearted support of this august House because this Bill tries to abolish one of the irritants to the agriculturists of India in the form of an export cess. Therefore, this repealing Bill, Produce Cess Laws Bill, will have a number of advantages both to the domestic farmers and to others at large.
The basic objective of this Bill is to repeal two ancient Acts, namely Agricultural Produce Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966. You know, the impact or the effect of this repealing would be that it would provide a comparative advantage to the Indian farmers who are willing to export their products to foreign countries because a cess, like a duty, is a tax imposed whenever a commodity is exported[m57] .
17.00 hrs. Whenever a cess is imposed, whether it is 0.5 per cent or 0.8 per cent, it would add to the cost of production, and it would add to the cost of exports. Further, when it is exported, the price of that particular product of other countries remains constant in the international market, it would add to the price of the domestic product. Let us assume that the price of fish is Rs. 100 in our country, and Rs. 100 outside. If a cess of Rs. 50 is imposed on it, then the price of fish becomes Rs. 150, and our price for fish in the international market also becomes Rs. 150. On the other hand, the price of the same product -- exported by other countries -- remains at Rs. 100. This situation would result in our product not being sold outside. Therefore, this cess -- however small or big it might be -- will erode the spirit of competitiveness among the people who are exporting it. This would result in a sort of distortionary effect for the exported commodities. Therefore, this needs to be abolished. The abolition of this would give a comparative advantage to the people, and the spirit of competitiveness will also increase.
The hon. Member who spoke before me wanted to know this point. How is this measure going to derive competitiveness for the agricultural products when our entire agricultural exports constitute only one per cent of the total exports in the country? Actually, it is not a question of how small or how big the amount of export is, but it is a question of principle. The principle is that we are removing one of the taxes, which has been hampering the trade prospects and export prospects of India. This was happening at a time when we are trying to give a large amount of impetus to the growth of agriculture and agricultural exports to the foreign countries. Therefore, whatever we can give, it would add to the strength of the Indian farmers or add to the bargaining power of the farmers of our country in the international market. This is the chief advantage of doing it.
Secondly, it will be consistent with the agreement on agriculture, which India has signed under the WTO regime. We have become a part of the Uruguay Round of Negotiations and the various other negotiations, so that the global trade will open for free trade. A free trade regime is one where there are no distortions either on the supply side or on the demand side. This has become one of the bottlenecks, and by removing this, we are becoming one among the global partners of global agreements. This will also influence world trade to a very large extent.
Thirdly, the farmers in many of the countries are supported by subsidies. For example, in America, the Government -- with all its cost advantages -- is providing Green Box subsidies to its farmers, Blue Box subsidies to its farmers, etc., but our level of subsidies is very low. As we are not in a position to give subsidy, we are reducing the cess aspect and the tax aspect of it from the cost side, and we are saving to that extent. For example, let us talk about a product like the marine fish. The fishing industry is ailing, and most of the industries in this sector are sick irrespective of the fact that they are capable of providing large amount of employment opportunities. The Marine Export Product Agency has reported that the fishermen are languishing on account of this cess. They are giving 0.8 per cent on the finished product, out of which 0.3 goes for MPDA and 0.4 goes for the agriculture produce. Once we remove this cess, then these fishermen will be protected, and they will be provided indirect incentive to export it to foreign countries.
Today, we are thinking of promoting horticulture crops. We are in the mode of diversification of agriculture from subsistence farming to commercial farming, and horticulture products, especially, vegetables give high foreign-exchange reserves. If they are encouraged, then we will be able to get more foreign exchange reserves, and export revenues. Therefore, this Bill deserves to be appreciated from all these angles, and the Bill has to be supported by all.
I would like to place two points before the Minister as he is abolishing this cess. When the 1940 Act came into force, the proceeds of this cess -- imposed on the products -- were supposed to go to the Indian Council for Agricultural Research (ICAR) to meet its expenditure on research activities. Over the years, ICAR has been receiving this quantum of money directly, just as we have imposed an education cess, and the revenue goes for the development of educational activities in the country. Similarly, we had imposed this cess to promote the research activities in the ICAR. What will happen to the funds? Is the Government going to make a separate fund for ICAR[ak58] ?
Likewise, in the Act of 1966, it is stated that the proceeds would go towards improvement in marketing aspects. It should be made known how this is to be taken care of. Once these issues are addressed, the entire Bill could be supported by everyone and I also support it.
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): I rise to support the Bill and also I congratulate the hon. Minister for having come out with a very welcome step, which is long overdue. Why is it a welcome step? It is because, as has been mentioned by all the hon. Members here, this is not only a cess but it is a tax on exports.
On the one hand, we were giving incentives for exports and on the other, we are levying a tax on it. So, that anomaly is now being corrected. We have done the same thing in the case of cash crops and spices also, on the recommendations of the concerned Standing Committee. There was also a cess that was being collected to help Commodities Board which was looking after the products like cash crops and spices. That has been done away with now. This is a very welcome step. But at the same time, we have to think of one thing which has been pointed out here. This was mainly done to help ICAR to do research and development. That is an on-going process and that is a must for agricultural sector which has to be taken care of.
I am sure the far-sighted leader like Shri Sharad Pawar will take care of the interests of the agricultural sector or the farming sector; he knows the importance of research and development especially in agriculture.
There are several other anomalies that are existing. In the case of pepper, the developmental responsibility is with the Agriculture Ministry whereas the marketing and exports are being looked after by the Commerce Ministry. That has to be taken care of. Now, there is nobody to look after pepper entirely – the Commerce Ministry always says that the developmental responsibility is with the Agriculture Ministry. On that account a lot has to be done because a lot of re-planting and rejuvenation has to be done as far as this particular crop is concerned.
I would request – taking this opportunity – the hon. Agriculture Minister that this particular anomaly has to be rectified and the responsibility has to be either entirely with the Agriculture Ministry or entirely with the Commerce Ministry. So, I once again congratulate the hon. Minister and I would request him to make sufficient provision of funds – now that the hon. Finance Minister is also here who is also very much concerned with the development of agriculture sector – for Indian Council of Agricultural Research for doing research and also for development and marketing of agricultural products.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Thank you, Sir.
I rise to support this Bill. This Bill is to repeal two Acts – Agricultural Produce Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966.
In the Statement of Objects and Reasons, it is stated that after repealing the Act of 1940, the proceeds will go to ICAR for R&D. Here, I would like to state that in my State of Orissa, the Central Rice Research Institute is in a bad shape and it has to be improved. Another branch of this Institute should be located in Western Orissa, because the Ministry is going to get additional financial provision now. So, the right place would be somewhere in KBK region, where the main crops are rice, oilseeds and pulses. We spend crores of rupees on importing oilseeds and pulses to provide to our consumers. Due to this, we lose a lot of foreign exchange[V59] .
The price of pulses has gone up. By repealing the second Act, you will be developing cashew and lac. Lac trade or lac industry has completely vanished. We had a lac industry in Orissa which was doing very good. The tree from where lac is extracted is known as Kusum tree. Today, because of heavy denudation of forests and deforestation this Kusum tree is slowly fading away. So, I request the Government to encourage Kusum tree plantation. For further promotion of lac industry, Kusum tree should be planted in a big way in the KBK areas.
Besides this, Orissa is a producer of cashew. The area of cashew plantation development has been completely neglected. In the horticulture mission that has been started now, I hope the Government will put in a lot of money in our part of KVK region for horticulture plantation.
This Bill was necessitated because in the law for levying cess there was no provision for granting exemption. Therefore, a legislation to this effect has to be piloted in the House and hence, the Government is repealing the Act. This is a welcome Act. It is like doing away export duty. I hope India comes into competitiveness with other big players in agriculture, the developed nations in agriculture, which are giving thousands and thousands of crores of Rupees as subsidy to their farmers against their agricultural produce. We have not been able to compete with them. In all rounds of WTO talks we have failed to discuss an agreement on Agriculture. We have failed chronologically right from Uruguay round of talks till Hong Kong. I would not like to go into the details. It is the duty of any Government, be it NDA or the UPA Government, to provide relief to the farmers. As rightly pointed out by the Members, it can be done through domestic subsidy because domestic subsidy only could help and improve the economy of the farmers.
The other day I was hearing the hon. Finance Minister in the House on pricing policy. Between consumers and producers or the producers and consumers some kind of a balance has to be maintained. So, I would like to know from the Minister as to when he will come and strike the balance because today the Minimum Support Price for paddy has been raised by only Rs.10 a quintal. Will Rs.10 a quintal compensate the farmers or the paddy cultivators? It is impossible.
Now, we hear from news or magazines that contract farming is coming to our country. Please do not do that. If contract farming come into our country, all the small land holders will be begging in the streets and that will lead to starvation, migration and other poverty related problems. So, please do not bring contract farming into our country. This is my request to the Minister, through you, Sir.
There is nothing to oppose in the Bill because it is an encouraging Bill to see that farmers’ economic conditions improve.
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, शरद पवार जी जो बिल लाए हैं, यह सरकार का बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। निर्यात पर सीमा शुल्क के बारे में सही नीति बनाने का प्रयत्न किया गया है। निर्यात में जो कठिनाइयां थीं, उसमें किसानों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है, उसके लिए इस बिल का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। हमारा सोचना है कि महाराष्ट्र में हार्टीकल्चर की स्कीम बहुत अच्छी तरह चालू की गई है। महाराष्ट्र में हार्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मदद दी गई है। श्री शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, तब मै इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम का मंत्री lÉÉ[R60] ।
तब हमने महाराष्ट्र के हजारों-लाखों किसानों की मदद करने का प्रयत्न किया था। वहां हार्टीकल्चर की स्कीम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ायी गयी है। हमारे पंढरपुर, शोलापुर की जो कांस्टीटूएंसी है वहां अनार का बहुत उत्पादन होता है। हमारा इतना ही कहना है कि जो किसान अनार, अंगूर और आम का उत्पादन करते हैं, हमारे कोंकण में हाफूज आम बहुत ही मीठा होता है। आपने कभी खाया हो तो आपको पता होगा। उस आम, अंगूर या अनार का उत्पादन करने वाले किसान को डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा किस तरह फायदा हो, वह हमें देखना है। व्यापारी लोगों का व्यापार चलना चाहिए लेकिन उनको ज्यादा फायदा नहीं लेना चाहिए। हम किसानों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं, इस बारे में हमारी यूपीए सरकार विचार कर रही है, जो एक अच्छी बात है।
सभापति महोदय, शरद पवार साहब एक किसान भी हैं। वे किसानों की समस्याओं को जानते हैं। इसलिए वह ये बिल लेकर आये हैं। यूपीए के कार्यकाल में यह अच्छा बिल आया है। हम एनडीए के कार्यकाल में अपेक्षा करते थे कि इस तरह का कोई बिल आयेगा लेकिन छ: साल में आप एक भी ऐसा बिल नहीं लाये। यूपीए के कार्यकाल में इस तरह के रेवोल्यूशनरी कदम उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए मैं शरद पवार साहब का धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं क इस बिल के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) :सभापति महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। जब भी कृषि के बारे में हम पर संकट पड़ा है, मैं समझता हूं कि पवार साहब ने हमारे राजस्थान का संकट दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। यह बात सही है कि यह रिपील बिल १९४०, १९६६ में आना चाहिए था, आप देर से आये लेकिन आप जो कुछ भी लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसलिए मैं आपके बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन कर रहा हूं क्योंकि आपने सीमा शुल्क को घटाया है। इसके अलावा काफी बातें सभी माननीय सदस्यों ने कही हैं। आपने खुद माना है कि ६७ परसेंट किसानों को लाभ होता है। किसान इससे अपना रोजगार चलाते हैं।
मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं क इस तरह के अन्य बिल जो किसानों के हित में हैं, यदि वे आपके पास पैंडिंग्स पड़े हैं, तो आप जिस प्रकार से यह बिल लेकर आये हैं उसी प्रकार से उन बिलों को लाकर रिपील करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ होगा। मुझे दो बातें आपके सामने निवेदन करनी हैं, जिन्हें आप भली प्रकार से जानते हैं। पिछली बार राजस्थान में सरसों का संकट आया था। हमने आपसे इस बारे में प्रार्थना की थी। हम आपसे मिले भी थे। हमारा शिष्टमंडल भी आपसे मिला था। हमने कहा था कि आप भंडारण की व्यवस्था करें। आपने उसे करने का प्रयास किया लेकिन उस प्रयास में काफी कमी रह गयी है। उस कमी को भी आप दूर करें। सरसों की खरीद के बारे में हमने आपसे कहा था कि हम खरीद रहे हैं, राजस्थान सरकार ने उसे खरीदा लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला। अभी मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मेरी बहन वसुंधरा जी, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, वे आपसे मिलकर गयी हैं। आपने उस व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया है। यद आपने वह प्रयास कर दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन भंडारण की व्यवस्था हो, इस संबंध में भी आपको विचार करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप भी किसानों के हितैषी हैं। किसानों को अच्छी रकम मिले, यह भी आपको देखना चाहिए।
मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आपने ऑस्टि्रयन से गेहूं खरीद कर किसानों कोसाढ़े सात रुपये के हिसाब से देने का प्रयास किया। अगर आप किसानों को नौ या दस रुपये में दे देते तो भारत के किसानों को लाभ होता। आपने आस्टि्रयन कम्पनी जो ब्लैक लिस्ट में है, उससे गेहूं खरीदा। यह भी चर्चा का विषय रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप उस संबंध में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे, तो मुझे और भारत की जनता को मालूम हो जायेगा कि किन परिस्थितियों में आपने गेहूं का आयात करने का प्रयास किया।
अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसानों के लिए हितकारी बिल लेकर आये हैं। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ इस तरह के जितने बिल आपके पास पैंडिंग पड़े हैं, उनको भी आप इसी प्रकार से लायें, तो मैं समझता हूं कि हमको भी बार-बार उसे रिपील करने की आवश्यकता नहीं पडेगी। एक बार नहीं, जितनी बार आप बिल लायेंगे, उतनी बार हम आपको धन्यवाद nåMÉä[p61] । अगर आप कहें तो मैं इसके लिए आपको अग्रिम बधाई भी दे सकता हूँ। मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। यूं तो अन्य माननीय सदस्यों और मेरे भाई श्री रासा सिंह रावत ने आन्ध्रा प्रदेश का जिक्र किया, भारत के कृषि प्रधान देश होने एवं अन्य बातों का जिक्र किया और आपके पास कौन-कौन से बिल अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनका भी जिक्र किया है। ऐसे पेंडिंग बिलों को भी आप जल्दी लाकर रिपील करने की कृपा करेंगे।
सभापति महोदय, आप मेरे नामराशि हैं, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
सभापति महोदय : हाँ, हम दोनों के नाम एक जैसे हैं।
SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.
Sir, first of all, I would like to congratulate our hon. Minister for introducing these two repeal Bills. This would definitely help crores of agriculturists in the country. The first thing that I would like to mention here is that the hon. Minister is well aware of the fact that when we started exporting vegetables and fruits we had been facing a great deal of difficulty owing to various factors. Important amongst them was that we did not have sufficient storage capacity. We need to have much more multipurpose cold storage throughout the country. Secondly, while exporting our produce, either by air or by ship, we come across a great deal of anomaly in airfreights. If we are really interested in giving a boost and encourage export of these agri products, then we would have to definitely take care of this problem as well.
Another point is that while exporting these perishable items by ship we face the problem of containers. We need to have refrigerated containers. It is a pity that even after 58 years of Independence we do not have our own refrigerated containers. We need to have them. We are presently meeting our requirements of these containers by importing from other countries. Whatever materials we export from the State of West Bengal to the global market, we import refrigerated containers from Germany. This results in escalation of costs. In order to make our goods cost-effective to be able to compete better with the other leading countries in the field we need to have our own refrigerated containers. Now, for example, we are exporting potatoes from West Bengal. Our global competitors in this field are countries like the United States of America, Australia and Holland. In this connection I would like to mention that we are grateful to the hon. Minister for Agriculture because for the first time the UPA Government has sanctioned transport assistance for export of potatoes. This incentive has enabled us to enter the global market. But even then the problem of having to import refrigerated containers still remains.
Sir, the basic purpose of repealing these two Bills is to give a boost and encourage the export of our agricultural produce. Our topographical condition is like this. Whatever items we produce in our country that finds acceptance in the global market. Therefore, if the Government is really serious and interested about encouraging our growers and exporters, then they must sort out these problems. These are very much related with export of agricultural produce. I would like the hon. Minister to enlighten us on these points when he replies to the debate.
Sir, the hon. lady Member is not present in the House but she referred about the state of affairs in West Bengal. In this connection I would like to mention, it has already been mentioned by the hon. Minister that agriculture and industry should go hand in hand. It is not alone production of agricultural goods and finding a market for them would take our nation forward. We need our industries also grow equally side by side. We need land for the purpose of setting up industries and our Government of West Bengal has taken the correct decision in this regard and we are very much hopeful that within a few years from now the State of West Bengal would regain its lost glory and march ahead of other States in the field of agriculture and industrial development.
श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अधिक समय नहीं लेकर केवल कुछ बातें मंत्री जी से कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के कृषि निर्यातकों और मूल रूप से किसानों की मदद करने के लिए उपकर समाप्त करने के लिए यह बिल सदन में पेश किया। संसद की स्थाई समति की रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में रही है और उसने भी कहा था कि यह उपकर समाप्त होना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।
मैं दो बातें कहना चाहूंगा। कृषि हमारे देश में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। यह जिंदगी जीने का तरीका रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रतिस्पर्धात्मक रूप लेने से कृषि के तौर-तरीके में भी परिवर्तन आया है। इस कारण व्यापारिक खेती को बढ़ावा मिला है। यह एक नया काँसेप्ट है और आगे बढ़ने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश में आज भी करीब ६०-७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन चीजों पर गौर करें, जो खेती से सम्बन्धित हैं। अत: उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।
पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में ग्लोबल बिजनेस की प्रक्रिया चल रही है। विशेष रूप से खेती से सम्बन्धित जिंसों को इससे बढ़ावा भी मिला है, लेकिन यह ग्लोबल बिजनेस की प्रक्रिया कृषि उत्पादों को भी प्रभावित कर रही है। इस सम्बन्ध में हाल ही में एक विश्व स्तरीय बैठक भी हुई थी। हालांकि उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एक फ्री ट्रेड वाली व्यवस्था का दौर शुरू हो गया है। उसके अंदर अगर हम अपने काश्तकारों को मजबूत करेंगे, तो वे वैश्विक व्यापार में अपने खेती के उत्पादों के साथ अन्य मुल्कों से कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि खेती से सम्बन्धित उत्पादों पर काफी प्रतिस्पर्धा भविष्य में होगी। इस वैश्विक व्यापार में हमारे काश्तकारों के लिए भी अपार सम्भावनाएं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का बाजार काफी विस्तृत है। जैसे अभी हम 'साफ्टा' के अंतर्गत एशिया में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यहां ट्रेड एसोसिएशन बन रही है, इसमें बहुत से कृषि जिंसों का व्यापार एक महत्वपूर्ण भाग होगा। उसके बाद अफ्रीकी उपमहाद्वीप और अन्य उपमहाद्वीपों में भी हमारे कृषि उत्पादों के लिए अनेक सम्भावनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में हमारे यहां प्रसंस्करण का अभाव है। आज हमारा किसान भी बायो टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ना चाहता है। वह भी नए-नए बीजों का एक्सपैरिमेंट करना चाहता है और विश्व स्तर पर अपने उत्पाद लाना चाहता है। इस सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आप उपकर हटा रहे हैं, जिससे निर्यात संवर्द्धन हो सके,उसके साथ ही आप खाद्य प्रसंस्करण के उपक्रम को भी मदद दें, जिससे उसे बढ़ावा मिल सके। इस सम्बन्ध में हम देखें तो चीन का अनुभव इस क्षेत्र में काफी बढि़या रहा है। लो कॉस्ट और लेबर इंटेंसिव के कारण वहां के किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वहां काफी अच्छा काम हुआ है। इसे हमारे यहां भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
मैं आशा करता हूं कि आपके विशेष प्रयासों से कृषि सम्बन्धित प्रसंस्कृत किए हुए उत्पादों का भी निर्यात बढ़ेगा। इस बहाने हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे और किसानों को एक नई दिशा दे पाएंगे।
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : सभापति महोदय, माननीय शरद पवार जी द्वारा पेश किए गए कृषि उपजल उपकर अधनियम, १९४० और उपज उपकर अधनियम, १९६६ का निरसन करने वाले विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी द्वारा यह एक स्तुत्य प्रयास है, क्योंकि इससे जो विसंगतियां थीं, उन्हें दूर करने की हिम्मत आपने दिखाई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।
भारतीय कृषकों द्वारा जिन गुड्स का उत्पादन होता है, उसका लाभकारी मूल्य उन्हें मिले, इसके लिए यह सैस लगाया गया था। इसका एक प्रावधान और उद्देश्य यह भी था कि हम इसके द्वारा किस तरह से किसान के उत्पाद का निर्यात प्रभावी ढंग से करå[R62] ।
मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि ६७ प्रतिशत उत्पाद, हमारे कृषक जो भारतवर्ष में करते हैं, उन उत्पादों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीे अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए, हमारे वैज्ञानिकों ने जो एटॉमिक एनर्जी वेस्ट द्वारा कोल्ड पॉश्चुराइजेशन प्रोसेस संशोधित किया है, जिसका मूल्य बहुत ही कम पड़ता है, और यह जो संशोधन है, हमारे जो सारे बड़े पोट्र्स हैं, उन पर इसको लगाया जाए। उसके बाद जैसे हमारे सी-फूड्स, मसाले और कृषि उत्पाद हैं या फल हैं, ऐपल है, पाइन-ऐपल है, फसल के रूप में उनका मूल्य किसान को उतना नहीं मिलेगा लेकिन अगर फलों को प्रोसैस करके जैम आदि बनाए जाए, उनको अच्छी तरह से रखने के लिए यह जो संशोधन है, उसको काम में लाया जाए और हमारे सारे पत्तनों में उनको लगाया जाए तो किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। यह जो प्रोसेस है, यह बहुत ही लाभकारी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इससे लिए धन्यवाद।
SHRI SHARAD PAWAR: Mr. Chairman, Sir, I am grateful to each and every hon. Member, as all the hon. Members who have participated in the debate have supported this Bill. In fact, it is a Repeal Bill. Whatever decision has been taken in this Bill is just to encourage export because the cess under this Act is a tax on exports. In the present national and international context, tax on exports is bad economics.
In the international market, agriculture export is becoming very competitive day by day. The whole world knows as to what has happened in the recent discussion in the WTO meeting. India had to take a firm stand. I would like to congratulate my colleague, the Minister of Commerce as he fought for the cause of Indian agriculturists. As countries like the United States of America had taken a stand that they are not going to withdraw the subsidies, the Indian representative also had taken an extreme stand. We have not become a party to that decision. So, in the international market, there are countries which are giving substantial subsidies to their agricultural produce. Whereas in our country, these two Acts, the Agricultural Produce Cess Act 1940 and the Produce Cess Act, 1966, have discouraged exports directly or indirectly by levying tax on agricultural items. Which are those items? They are butter, milk products, etc. Very few people know that today India is the largest producer of milk in the world. We produce highest quantity of milk in the whole world. But the milk producers are not getting proper price. One of the reasons for that is the insufficient infrastructure to process the milk and prepare the milk products in such a fashion which can compete in the international market. But there was a tax on butter. The second item was pulses. That includes wheat and rice. Take, for instance, rice[r63] .
India is a major exporter of rice. Our total export of rice last year was somewhat near to Rs. 6,000 crore. We would like to encourage basmati plantation and we would like to capture global market of the basmati because that will definitely give additional money to the farmers and that will improve our overall foreign exchange position. But because of this Bill, there was a tax.
Now, the third item is fish. The total export from India about the sea food is somewhat near to Rs. 8,000 crore. There was a provision to introduce taxes on the fish along with fruits, ghee, pulses, seeds, spices, vegetable, wheat flour, etc. So, these are the items where there was a provision to introduce taxes.
In fact, I would like to tell the House that during the last few years in most of the items we were not collecting taxes. Last year our total income because of this cess was Rs. 8 crore and 99 lakh. I am sure that even collection charges must be more than what exactly we have collected the amount. That is why, ultimately, we took the decision to let us abolish these taxes, repeal this Bill and get rid with this Bill, and encourage exports in the area of agriculture.
A number of issues were raised by some of our colleagues. Now, for instance, the money whatever the collection we were getting because of this cess, that entire money was sent to the Indian Council for Agriculture Research for Research. This total amount, as I said, last year’s collection was Rs. 8 crore and 99 lakh. The hon. Minister of Finance is very much here. I am gratreful to him that because of him, the budgetary provision for the Indian Council for Agriculture Research which was somewhat near to Rs. 850 crore, now it has gone up to Rs. 1,200 crore. So, whatever precautions the Government has to take, were taken and I am sure that there will not be dearth of money for the research especially in the area of agriculture.
17.37 hrs (Mr.Deputy Speaker in the Chair) Some other issues were raised and I do not know how they were concerned with this particular Bill. It is true that Ms. Mamata Banerjee has raised the point about food production. She has also raised the issue of what will be the overall situation in the food front in the next few years. She also suggested that we should study this aspect. In fact, we have gone in detail and it is true that there is a problem. Our own study shows that in the year 2012, probably, there will be substantial shortage of food in this country and yet in 2020 that shortfall might go to another 30 to 40 million tonnes. That is why, we had to take a number of decisions and we have started taking corrective decisions.
I am not worried about the rice production. There are a number of States which are taking a lot of initiatives in the area of rice. I have already disclosed some figures and some information to this august House. Till two years back, our total procurement of rice was essentially from Punjab, Haryana and Western U.P. But during the last year, if you see the figures, the next to Punjab, the second State which has really come forward is Chhattisgarh and the third State which has come forward to provide rice in our national kitty is Orissa. Next is West Bengal, then Bihar and Andhra Pradesh. So, we have introduced the procurement in decentralised manner and I am really happy that many States are taking a lot of initiatives and they are coming forward to resolve the problem of rice. But the wheat situation is a little different because we can take wheat essentially in Punjab, Haryana and part of the U.P. It is not possible to take wheat crop in the entire Southern India or in the entire North-East or the eastern area[R64] .
Or, it may not be possible to take it to the entire North-East or the Eastern areas. That is why, we have to see how we will be able to improve our wheat production. If we have to improve our wheat production, then we have to concentrate on Madhya Pradesh, Gujarat, parts of Maharashtra and Bihar. I am sure, we will be able to take corrective action. We will introduce some of the new schemes especially for these States. We will be able to resolve the problem of food security.
Another issue she, in fact, raised here is this. Shrimati Jayaben Thakkar also raised it regarding some research. I am aware about some research that has been developed by our Atomic Energy Commission about how to preserve food. What she was telling here will definitely be useful. I am myself going to collect more information about that. We will see how we can use whatever new technology has been developed by our Atomic Energy Commission.
Shri Bhargava has, as usual, raised the issue about sarson. In fact, sarson procurement was one of the serious issues raised by the farmers especially the Rajasthan farmers and by some sections in Madhya Pradesh and Haryana. I would just like to brief this House that two years back the total procurement of sarson in the entire country was worth Rs.120 crore. In the last year, the UPA Government procured – just to protect the interests of the farmers – sarsom worth Rs.3000 crore. This year, probably we will cross Rs.3200 crore. We are also facing a substantial loss but we are not bothered about that. We took the decision just to protect the interest of the farmers.
I am aware that some money is outstanding for the Rajasthan farmers. I had a detailed discussion with the hon. Chief Minister of Rajasthan. We are going to find some solution. I would like to give a clear-cut assurance to the House, especially to the farmers of Rajasthan that they need not worry about that. Practically, within a week or two, we will be able to resolve the entire issue. I do not want to take more time. The issue is limited.
There are some other Acts like the APEDA Cess Act, 1985; the Spices Cess Act, 1986; the Tobacco Cess Act, 1975; the MPEDA Act, 1972 and the Coffee Cess Act, 1942. Recently, the Union Cabinet has taken the decision to abolish cess on export of some agricultural products done through all these Acts. Therefore, there will not be any problem.
I am happy that those hon. Members who have participated in the discussion on this Bill supported the Bill. Whatever types of distortions are there in the area of agricultural trade, marketing and export, we will try to correct them. From that angle only, I am just moving this Bill.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I would compliment the hon. Minister for the steps taken in the field of agriculture, especially in respect of modernisation and also to help the farmers by taking the farmers to certain foreign countries. I think it is for the first time that farmers have been taken in a delegation to some foreign countries. That is a good step. I think this is the time when we have to adopt some of the modern technologies, which are being used in some of the countries. They can be transplanted to our country where we have the manpower and all the other facilities. By the use of the most modern technology, we can make best use of productivity; we can increase productivity.
Secondly, one more small aspect is there pertaining to my State of Kerala. The Government of Kerala has recommended and strongly made a recommendation with regard to two more districts to be included for the consideration when a package is announced. The hon. Finance Minister is also present here. I say this because a lot of suicides had taken place especially in the district of Idukki and also in the backward district of Allepy. These are the two districts which are to be considered while packages are going to be declared for farmers. Of course, Mr. Minister, you have done it for some other State. We are very happy. But this may be done with regard to the State of Kerala also where the farmers are in deep doldrums, especially in some of the districts where a lot of suicides had taken place. It is because of the laxity on the part of some people. The point is some reports came earlier. Proper reports were not given to the Ministry here[R65] .
The real problem is, some of the districts were not shown and the number of suicides was also not shown correctly. It is good that the Agriculture Minister has taken pains to collect the real statistics and we hope that these two districts – of course three districts have already been identified – which have been identified by the Government of Kerala after a new study and recommended to the Government of India would also be included for consideration to give special package of relief.
प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने राजस्थान की सरसों के बारे में चर्चा की, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विदेशों से पाम ऑयल वगैरह मंगाया जा रहा है, उसके कारण पिछले साल और इस साल की सरसों गोदामों में पड़ी हुई है और राजस्थान तथा सारे देश का तेल उद्योग, जिसे कोल्हू उद्योग कहा जाता है, जिसे सरसों के तेल का घानी उद्योग कहा जाता है, जिसमें सरसों को पेरकर उससे मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, वह सारा उद्योग बंद पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरसों के तेल को बाहर भेजने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम विदेशी तेल पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर सौ परसैन्ट से भी ज्यादा डयूटी लगाई जाए, ताकि विदेशी तेल महंगा पड़े और देशी तेल सस्ता पड़े।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने तीन प्रदेशों का चयन किया है, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश के बारे में आपने चर्चा की है और कहा है कि आपके पास नई योजना है, लेकिन वह क्या योजना है, यह आपने नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के उत्पादकों को उत्साहित करने के लिए आप कौन सी योजना बना रहे हैं, ताकि वे अधिक उत्पादन करके देश को कंट्रीब्यूट कर सकें और आपकी परेशानी को कम कर सकें।
डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में सरसों की खरीद के लिए आपने नैफेड को चैनेलाइजिंग एजेन्सी बनाया है। श्रीलंका के माध्यम से जो वनस्पति तेल आ रहा है, उसका राजस्थान में अच्छा असर पड़ रहा है और किसानों को मूल्य भी मिलने लगा है। लेकिन अभी-अभी अखबारों में ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि श्रीलंका में काम करने वाली कंपनियों के वेस्टेड इंटरैस्ट हैं और वे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नैफेड को इससे निकाल दिया जाए और कोई दूसरी एजेन्सी बना ली जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी, वहां से जो क्वांटिटी आती है, जब तक उसकी कोई लमिटेशन या कोटा निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहां से अनलमिटेड क्वांटटि, करीब ढाई लाख टन के आसपास आती है। जहां मात्र दस फैक्टरियां हैं और हिन्दुस्तान की २५० फैक्टरियों में से लगभग १३५-१४० फैक्टरियां बंद हो गई हैं, लेकिन आपके इस निर्णय से कई फैक्टरियों में अब वापस जान आने लगी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नैफेड को आप यथास्थिति में बनाये रखें और चैनेलाइजिंग एजेन्सी नैफेड को ही रखें, लेकिन आप कोटे को जरूर लमिट करें।
श्री शरद पवार : यह बिल रिपील करने के बारे में था। एग्रीकल्चर आइटम्स पर जो टैक्स हैं, उसके खत्म करने की बात थी। लेकिन यहां जो सवाल उठाये गये हैं, वे इस बिल से बहुत दूर हैं। लेकिन जब यहां सवाल उठाये गये हैं तो मैं उनके बारे में कुछ मालूमात करने की अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। जहां तक नेपाल से हमारे एग्रीमैन्ट का संबंध है, उसके मुताबिक जो वनस्पति इम्पोर्ट होता है, उसका कुछ असर हिन्दुस्तान के वनस्पति उद्योग पर हो रहा है, यह बात हमारे सामने आई है। इसका रास्ता निकालने के लिए देश के वनस्पति उद्योग का ऐसा सुझाव था कि इसको चैनलाइजिंग करने की जिम्मेदारी आप नैफेड को दे दें। इसलिए इस तरह का कदम सरकार ने उठाया और यह बात सच है कि हमसे श्रीलंका का एक डेलिगेशन मिला था, जो चाहता था कि नैफेड को जो जिम्मेदारी देने का कदम आपने उठाया है, इसमें आप परिवर्तन करें। लेकिन इसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हम क्वांटिटी को रिस्टि्रक्ट करना चाहते हैं। हमने नैफेड को चैनलाइजिंग करने की जो जिम्मेदारी दी है, हम उसमें बदलाव नहीं करना चाहते, लेकिन श्रीलंका से हमारा जो एग्रीमैन्ट हुआ है, हम उसे ऑनर करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ डोमैस्टिक इंडस्ट्रीज और अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
जहां तक केरल की बात यहां बतलाई गई कि केरल के तीन डिस्टि्रक्ट्स में पैकेज देने का जो सुझाव वहां की सरकार की तरफ से आया था, इसे स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इसमें दो नये डिस्टि्रक्ट्स को भी शामिल करने का सुझाव आया cè[R66] ।
पहला जो सुझाव है, उस पर हम अमल करेंगे और बाद में नये जिलों के बारे में जो कुछ सोच सकते हैं, वह सोचेंगे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस बिल को माननीय सांसद स्वीकर करेंगे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill to repeal the Agricultural Produce Cess Act, 1940 and the Produce Cess Act, 1966, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now taken up clause by clause consideration of the Bill. The question is:
“That clauses 2 to 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 5 were added to the Bill.
Clause 1, The Enacting Formula and The long Title were added to the Bill.
SHRI SHARAD PAWAR: I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Mr. Deputy-Speaker Sir, with your kind permission, may I suggest that Item No. 18, Government Securities Bill, be taken up tomorrow? We may take up Item No.19 for some time immediately after Item No.17 is over and then we may take up ‘Zero Hour’. I know that a lot of hon. Members are not happy about ‘Zero Hour’ being taken quite late in the day, but I would request them to please cooperate.
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, रात को दस बजे शून्यकाल लिया जाता है। उस समय उसे कोई कवर नहीं करता है। अखबार वाले भी कवर नहीं करते हैं। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, the whole House agrees to the suggestion made by the hon. Minister.