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Lok Sabha Debates

The Motion For Consideration Of The Constitution (One Hundred And ... on 10 August, 2021

Seventeenth Loksabha > Title: The motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. (Motion adopted and Bill passed).

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ.वीरेन्द्र कुमार):माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संविधान संशोधन 127वें के स्थान पर 105वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है । हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर यहां चर्चा कर रहे हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के राज्य के जो अधिकार हैं, उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए है ।

जब पिछली बार102वां संशोधन हुआ, उस 102वें संशोधन में राज्यों के अधिकार को हटा दिया गया था और सभी राज्यों द्वारा इस बात को उठाया जा रहा था । आज हमारे सम्मानित साथीगण, यहां पर जब हम देख रहे थे कि अन्य विषयों को लेकर बहुत सारी विसंगतियां थीं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ओबीसी के इस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में एक तरह से सभी ने आपके अनुरोध पर सहमति जताते हुए अपनी बात रखने का प्रयास किया । ओबीसी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता सारे देश के सामने स्पष्ट है । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं । पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए,उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है । ओबीसी की केन्द्रीय सूची का दर्जा बढ़ा कर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया । इस ओबीसी की केन्द्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई । संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया । इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई । अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ, उसमें मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॅालेजों के अखिल भारतीय कोटे में ओ.बी.सी.के लिए27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया । इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग चार हजार अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी ।

          संविधान (105वां) संशोधन विधेयक, 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का अनुमोदन इन्हीं प्रयासों के क्रम में है । ओ.बी.सी.की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए यह संशोधन आवश्यक है,जिसे संविधान (102वां) संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था । यह संविधान संशोधन विधेयक कई कारणों से महत्वपूर्ण है । यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओ.बी.सी.समुदाय, जो राज्य सूची में शामिल हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । इससे पूर्व ओ.बी.सी.समुदायों के लगभग पाँचवें हिस्से यानी कि1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था । सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए राज्यों के अधिकारों का सम्मान करने वाले संघीय ढाँचे को बहाल किया जा सकेगा । संविधान (102वां) संशोधन अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर यह स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने के लिए है और यह राज्यों की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा । यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि इस विधायी मंशा की व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता नहीं   है । यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं को राज्य अथवा क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष रूप से कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करेगा । संविधान(105वां) संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342(ए) खण्ड-1 और 2 को संशोधित करेगा और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खण्ड342(ए)(3) प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-366, 26(सी) और 338(बी)(9) में एक परिणामी संशोधन होगा । यह जो संविधान संशोधन प्रस्ताव है, इसमें अनुच्छेद-342(ए) के खण्ड-1 में ‘केन्द्रीय सूची’ शब्द को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाएगा कि प्रावधान केवल ओबीसी की केन्द्रीय सूची के लिए ही है । अनुच्छेद-342(ए) के खण्ड-2 में एक स्पष्टीकरण पैरा जोड़ दिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि ‘केन्द्रीय सूची’ का अर्थ, केन्द्र सरकार के द्वारा और उसके लिए तैयार और बनाई गई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है । इससे अस्पष्टता से बचा जा सकेगा । अनुच्छेद-342(ए) में एक नया खण्ड-3 जोड़ा जाएगा, जिसमें यह प्रावधान होगा कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है, जिससे राज्यों को राज्य संस्थानों में जो प्रविष्टियां होंगी, जिसे राज्य सरकार बनाएगी, वे प्रविष्टियां केन्द्र की सूची से भिन्न हो सकती हैं । इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरी में नियुक्तियों के लिए ओ.बी.सी.की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने का अधिकारी होगा ।

          अनुच्छेद-366 और अनुच्छेद-26(सी) में संशोधन करके यह कहा जाएगा कि ओ.बी.सी.की केन्द्रीय सूची और राज्य सूचियां, केन्द्र सरकार अथवा राज्य या संघ क्षेत्र, जैसा भी हो, मामलों के उद्देश्यों के लिए है । राज्य की ओ.बी.सी.की सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ जो अनिवार्य परामर्श की शर्त थी, उस शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा ।

          यह संशोधन विधेयक इस देश के संघीय ढाँचे की रक्षा करने में एक लम्बा सफर तय कर सकेगा । राज्यों को ओ.बी.सी.की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा । इसके अलावा, यह पूरे देश में ओ.बी.सी.की आबादी के लिए शिक्षा नीतियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा ।

          अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत करें और इसके साथ-ही-साथ इसे पारित कराने में भी अपना सहयोग दें ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

          “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर):सर, तीन हफ्ते पार हो चुके हैं और आज हम इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं ।… (व्यवधान) इसकी वज़ह बड़ी सीधी है कि यह एक कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जहां दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है । हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं ।… (व्यवधान) हम अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना जानते हैं, इसलिए हमें लगा कि आज इस कंस्टीट्युशन अमेंडमेंट बिल पर हमें भाग लेना जरूरी है ।… (व्यवधान)

          सर, हर दिन हमारे खिलाफ यह कहा जाता है कि सदन को चलाने नहीं देते हैं,गतिरोध करते हैं, बहुत सारी शिकायतें हमारे खिलाफ लगाई जाती हैं ।

          सर, देखिए बात बहुत सीधी है । पार्लियामेंट हमारे लिए हवामहल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने के लिए आते हैं । सदन हमारे लिए इसलिए है कि आम लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं,आम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, आम लोग जो तकलीफ उठाते हैं, उन सारे विषयों के मद्देनजर सदन में आकर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और यही हमारा फर्ज़ होता है । इसी मकसद को सामने रखते हुए सदन में हम हिस्सा लेते हैं ।

          सर, आज सुबह आप कह रहे थे कि हमारे देश के आदिवासी भाइयों के लिए जो विधेयक पारित हो रहा है, उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं ।

सर, कल हमने स्पष्ट कर दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी हैं, उनके बिल पर हमने सहमति जतायी थी । हमारा शोरगुल जरूर था,लेकिन हमने समर्थन जताया था । सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी नहीं हैं, बल्कि सारे देश के आदिवासियों के विषय और आदिवासी दिवस पर हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं । हम अपनी तरफ से सभी आदिवासी भाई-बहनों को नमस्कार प्रदान कर चुके हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासियों के स्वार्थ की हम अनदेखी कर रहे हैं ।

          सर, मैं सब की जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान में संविधान बनाने के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के संरक्षण के लिए अगर किसी ने सबसे पहले सोचा तो उसका नाम भारतीय काँग्रेस पार्टी है । हमने आदिवासी,शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स,दोनों के लिए संविधान संशोधन करके उनके संरक्षण के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दी है । इसलिए आज 15 परसेंट और 7.5 परसेंट शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स नौकरी में भाग ले सकते हैं ।

          सर, स्वर्गीय राजीव गाँधी जी ने हिन्दुस्तान के आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो सपना देखा था,उसको हम लोगों ने साकार किया है । नगरपालिका बिल और ग्राम पंचायत बिल को पारित करके हमने इस देश को दिखाया है कि आदिवासी भाई-बहनों को किस तरह से पंचायत और नगरपालिका चलाने में उनको संरक्षण की सुविधा दी जाती है । इसलिए हमें कोई पाठ न पढ़ाए कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं ।

          सर, आज भी मैं यह जरूर कहूँगा कि a number of senior leaders are present here. Conducting the transaction of the business of the House is the onus of the Government. हमने क्या माँगा था? इजराइल कहिए, फ्राँस कहिए, हंगरी कहिए, हर जगह पेगासस जासूसी कांड में जाँच-पड़ताल हो रही है ।… (व्यवधान) तफ्तीश हो रही है । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलें ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी : यह हम नहीं कर रहे हैं ।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा संस्कृतिमंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री अर्जुन राममेघवाल): अध्यक्ष जी, इनको विषय पर बोलने के लिए कहिए।… (व्यवधान) आप ओबीसी बिल पर बोलिए ।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: आप हंगरी में जाइए, आप अमेरिका में जाइए । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य,आज आप ओबीसी वाले विषय पर बोलिए ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी: सर, हर देश में लोग पेगासस जासूसी कांड को लेकर परेशान हो चुके हैं ।… (व्यवधान) कहीं पर सरकार बदलने की भी नौबत आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? … (व्यवधान) यह छोटी-सी बात है, लेकिन हम पेगासस जासूसी कांड पर सदन में चर्चा करने से डरते हैं, भयभीत हैं, भागना चाहते हैं, ऐसा क्यों है?यही तो हमारा मुद्दा था ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ,आज जिस विषय पर चर्चा है, सभी माननीय सदस्य उस विषय पर ही अपनी चर्चा को केन्द्रित रखें ।

श्री अधीर रंजनचौधरी: सर, धन्यवाद ।

सर, शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ । आप देखिए कि सरकार के मंत्री, डॉक्टर साहब सब को समझा रहे थे कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उसमें सब भाग लें, हमने ये किया, नरेन्द्र मोदी जी ने वो किया । यह आपका कहना है,आप कहते रहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन बात यह है कि यह नौबत क्यों आई, आज यह संविधान संशोधन करने की नौबत क्यों आई, क्या आपने इस विषय पर एक बार भी सोचा है?

डॉ. साहब, आप वर्ष 2018 में 102वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट इस सदन में लाये थे । हां,आपने ओबीसी का कमीशन बनाया । ओबीसी का कमीशन आज से नहीं है,बहुत पुराना है ।  आपने इनको कांस्टीट्यूशनल दर्जा दिया है । हम मानते हैं,लेकिन साथ-साथ क्या किया?सारे हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं, इन प्रदेशों के ओबीसी को चयन करने के अधिकार का आपने हनन कर लिया । हमने उस दिन सदन के अंदर यह बात रखी थी । आप रिकार्ड में देखिए । हमारी पार्टी की तरफ से यह बात रखी गई थी । When the 102nd Constitution Amendment Bill was introduced in 2018, the Opposition parties rightly argued that the provisions could be interpreted in such a way that the powers of the States could be taken away by the Centre. The Government ignored these warnings. Thus, while the clarification is necessary, the Government could have avoided wasting time and resources required for Supreme Court petitions and the effort of passing another Constitution Amendment Bill if it had listened to the warnings and advice of the Opposition in 2018. लेकिन आपको क्या है?आपके पास बहुमत है । आप किसी की परवाह नहीं करते हैं । आपकी 56 इंच की छाती है । आपको परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी की परवाह नहीं करते हैं ।… (व्यवधान) बहुमत की बाहुबली से आप सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं । जनता की जब बोली उठने लगे,प्रदेशों की जब बोली उठने लगे,प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकार को छीना न जाए, तो उसने आपको रास्ते पर आने को मजबूर कर दिया । आपने इससे सबक सीख लिया कि इतनी ज्यादती करना ठीक नहीं होगा । चलो, एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है,उत्तराखण्ड में चुनाव है,वगैरह-वगैरह इलाके में चुनाव हैं । चलो, लोगों को फिर खुश करने के लिए तोहफे के रूप में कुछ दिया जाए । बस यही बात है, हम जानते हैं । Now, this Government has been exhausting all its resources to extricate itself from the Goldilocks Dilemma as it appeared to me. Now, this Government is introducing and going to pass this Constitution Amendment Bill. हम इसका समर्थन करते हैं । सिर्फ समर्थन ही नहीं, इस समर्थन के साथ-साथ हमारी कुछ मांगें भी हैं । मांग यह है कि इन्दिरा साहनी केस के उपरान्त सुप्रीम कोर्ट ने जो 50 पर्सेंट की सीलिंग रख दी है, इस 50 पर्सेंट सीलिंग को हटाकर,प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए । बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है, जहां सीलिंग के ऊपर भी रिजर्वेशन है । जैसे कि तमिलनाडु,यहां 69 पर्सेंट रिजर्वेशन है । मैं मानता हूं कि तमिलनाडु के 69 पर्सेंट रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में रखा गया है । ठीक है, लेकिन यह है तो । तमिलनाडु में यह आज से नहीं है, तमिलनाडु की यह सोशल मूवमेंट,कास्ट मूवमेंट बहुत पुरानी है । वर्ष 1831 में तमिलनाडु में रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी । रिजर्वेशन की प्रक्रिया आज की बात नहीं है । यह सदियों से हमारे देश में चली आ रही है । हमारी यह मांग है कि 50 पर्सेंट सीलिंग हटाकर, जैसे महाराष्ट्र से लेकर बहुत सारे प्रदेशों की मांग है, इस मांग पर आप थोड़ा गौर करें । बहुत सारे ऐसे प्रदेश हिंदुस्तान में हैं, जहां ऐसा ही चलता है और 50 पर्सेंट के ऊपर यह रिजर्वेशन वहां जारी है । यह हो सकता है कि कानूनन तरीके से यह न हो, तो आप कानूनन तरीके से इसे करिए । इसको आप कानूनन तरीके से प्रदेशों के हाथों में सौंपें । यही हमारी मांग है ।

          The age-old caste system in India is responsible for the origination of reservation system in the country. In simple terms, it is about facilitating access to seats in government jobs, educational institutions and even legislature to certain sections of the population. These sections have faced historical injustice due to their caste identity. As a quota-based affirmative action, reservation can also be seen as positive discrimination. In India it is governed by government policies backed by Indian Constitution. हमारे देश की यही परंपरा है और इस परंपरा को मानते हुए देश के आजाद होने के तुरंत बाद संविधान में इन सारी चीजों को शामिल कर दिया गया था । William Hunter and Jyotirao Phule in 1882 originally conceived the idea of caste-based reservation system.

          Coming to the Bill, the Central Government announced reservation for Other Backward Classes in 1980 based on Mandal Commission Report and started to implement reservation for OBCs after Indra Sawhney case in 1992. In India, separate OBC lists are drawn by the Centre and each State concerned. However, as per the Report published, if the State List of OBCs was abolished, as the hon. Minister also agreed, nearly 671 OBC communities would have lost access to reservation in educational institutions. I would like to add to that. About one-fifth of the community would have been impacted in appointment to jobs in various States. इसे भी आपको मानकर चलना पड़ेगा ।

          Until the 102nd Constitutional Amendment, the States Governments were free to decide which caste would be in the Other Backward Classes list in their own State. The Central Government had no role in this decision. The OBC lists of many States have such castes and communities that have not found a place in the Central Government OBC list for those States. On May 5, 2021, while scrapping a separate quota for the Maratha community in Maharashtra, the Supreme Court had ruled that after the 102nd Constitutional Amendment in 2018, the Central Government only could notify socially and educationally backward classes and not the State. इसका मौका सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? अगर आप इसमें छेड़खानी न करते तो किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत न आती । अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो हमारे सामने यह बात नहीं आती । ये सब आपकी छेड़खानी की वजह से हुआ है ।

          That amendment gave Constitutional status to the National Commission of Backward Classes which diluted the authority of the State Governments in identifying backward classes and providing them with reservation benefit. With this Amendment, the Parliament has the power to make changes to the Central OBC list. The National Commission of Backward Classes will have the powers to look at complaints about the implementation of various schemes that are meant for OBCs. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर यह आपके अंदर की बात है । आप हर चीज में सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं । उसी दिशा में चलते हुए इस काम को आप लोगों ने किया । जब गड़बड़ी हो गई तो आप इसे सुधारने लगे । यही है न अंदर की बात ।

          On May 13, 2021, the Centre filed a review petition in the Supreme Court and contended that the May 5 judgment required a relook because there were errors apparent on the face of the record, but the review petition was dismissed on July 1, 2021. किस वकील ने दिया,यह पता नहीं,उनके तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ।

The 127th Constitutional Amendment is intended to restore power of the State Governments to maintain their lists of OBCs which was taken away by the Supreme Court’s interpretation of Constitution (102nd Amendment) Act.

The Bill sought to amend clauses 1 and 2 of Article 342 A of the Constitution that pertains to the President’s and Parliament’s powers to include or exclude or specify any tribe, in consultation with the Governor in the case of States. The new amendment will insert a new clause called 342 A (3) which will authorise the States to maintain their lists.

          Article 342 A (3) states that notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2), every State or Union territory may, by law, prepare and maintain, for its own purposes, a list of socially and educationally backward classes, entries in which may be different from the Central List.  आज यह हुआ । आपकी यह मजबूरी थी और आपकी यही मजबूरी यहां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर लाई ।  फिर भी देश के हित में, जनता के हित में, प्रदेशों के हित में, क्योंकि कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म आप कहते तो हैं,लेकिन अनुपालन नहीं करते, हम कहते भी हैं और अनुपालन भी करते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव फैडरेलिज्म को मानते हुए हम प्रदेशों के पक्ष में खड़े हुए हैं । प्रदेशों के जो अधिकार हैं,इस अधिकार का हनन करने का किसी को कोई हक नहीं है, यही हमारा स्पष्ट कहना है,इसीलिए हम आज इस विषय पर समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं ।

          माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मराठा भाइयों के लिए पहले बात रखी थी । हम मराठा भाइयों के लिए रिजर्वेशन 50 परसेंट सीलिंग एक्सीड करने के लिए गुहार लगाते हैं । आपसे और आपकी सरकार से उन्होंने काफी बार इस विषय को लेकर चर्चा की है । मैं इस विषय पर दो-चार बातें कहना चाहता हूं । In 1997, the first major Maratha agitation for reservation in Government jobs and educational institutions was organised by the Maratha Mahasangh and the Maratha Seva Sangh. The agitators said that the Marathas were not upper caste people but essentially Kunbis, members of agrarian communities, who are under distress.  In 2008-09, former Chief Ministers Sharad Pawar ji and Vilasrao Deshmukh ji lent support to the demand.  From 2009 to 2014, political parties, organisations come out in support of the demand for reservation to the Marathas.  On 25th June, 2014, the Congress-Nationalist Congress Party Democratic Front Government then headed by Shri Prithviraj Chavan, approved a proposal to reserve 16 per cent of Government jobs and seats in educational institutions for Marathas and 5 per cent for Muslims.  On November 14, 2014, the Bombay High Court stayed the decision of the previous Democratic Front Government to provide 16 per cent reservations to Marathas in Government jobs and educational institutions. On November 15, 2014, the Bharatiya Janata Party – Shiv Sena Government decided to move the Supreme Court. On December 18, 2014, the Supreme Court refused to vacate the Bombay High Court's interim order staying reservation for the Maratha community in public employment in Maharashtra. In June 2017, the Maharashtra Government constituted the State Backward Classes Commission to study the social, financial and educational status of the Maratha community. On August 9, 2017, a massive Maratha morcha was held in Mumbai. In July, 2018, the Maratha reservation issue rocked the monsoon session of Maharashtra Legislature in Nagpur. On November 15, 2018, the Commission submitted its report to the Maharashtra Government. On November 30, 2018, the Maharashtra Legislature passed a bill proposing 16 per cent reservation in education and Government jobs for the Maratha community. मैं ये सब मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर काफी हलचल मच चुकी है ।

The Maratha community held a significant political, social, and commercial influence in the State.  But the fact is that only a miniscule minority of Marathas is politically influential.  In Maharashtra, 80 per cent of Marathas are still surviving on subsistence agriculture. More than 80 per cent of them are confronted with severe livelihood concerns born out of their dependence on subsistence farming.  Over the years, the agrarian crisis has led to wide gaps among them, leading to a decline in financial stability among the lower middle classes and the middle classes.

          It led to the demand for reservation in jobs and education.  Lack of access to quality education and job opportunities, and misuse of the Atrocity Act are other major issues faced by this community.

          Even the Gaikwad Commission Report clearly stated that in 2017, an 11-member Commission headed by retired Justice N.G. Gaikwad, recommended that Marathas should be given reservation under Socially and Educationally Backward Class (SEBC).   Their 1,035-page report submitted to the Government in November, 2018, took into consideration various parameters to recommend reservation.

          Gaikwad Commission opinionated that the community had lost its self-esteem due to social, economic, and educational backwardness, which could be remedied by giving them reservation under the Socially and Economically Backward Class Category.  I think, the Gaikwad Commission Report is at your disposal.  सोशल बैकवर्डनेस की रिपोर्ट के बारे में आप जानते हैं ।

          Sir, 76.86 per cent of Maratha families were engaged in agriculture and farm labour.  Around 71 per cent of them owned less than 2.5 acres of land.  Around 50 per cent lived in mud houses.  Only 35.39 per cent of them had personal tap water connections. These are the issues.

          You may say that in the Indira Sawhney case, the Supreme Court has fixed a ceiling on reservation.  Yes, there is a limit but in the Indira Sawhney Judgement, 1992, the Supreme Court had categorically said that 50 per cent shall be the rule – which requires the percentage of seats reserved to remain below 50 per cent - and this rule can only be relaxed in certain exceptional and extraordinary situations, like for bringing far-flung and remote areas population into mainstream.

          The Maratha aspirations are hurt.  Urgent measures must be taken to rekindle the hopes of the community.  However, this can be strengthened in the following area. The proposed legislation enables every State to maintain its own State list, which is essentially a good step but it does not have any safeguards against any abuse of the same provision.

          These are the main issues.  We support the OBC Reservation Policy.  The State Governments need to be conferred upon their own rights and privileges to identify the communities belonging to the OBCs.  I would request that the Government should ponder over the sentiments of the Maratha people insofar as the ceiling on reservation is concerned. The Government may exceed the limit of the reservation without compromising the interests and security of the Other Backward Classes in Maharashtra.  The Other Backward Classes should also be given the same privileges, in addition to the privileges they are enjoying now.  Before the announcement of the last elections, in a hurry the Government had approved a 10 per cent reservation in Government jobs and educational institutions for the Economically Weaker Sections of our country.  In the same fashion, you may explore the ways to please all the communities, and provide political, financial, and social security to all the backward classes of our country. 

          With these words, I support the legislation.  Thank you.

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं):बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज संविधान संशोधन बिल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है,उस पर मुझे बोलने का मौका मिला है । मैं इस बिल के लिए सर्वप्रथम इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इसे कैबिनेट में पास करके सदन में लाने का काम किया है । साथ ही साथ अभी अधीर भाई बोल रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी । जो काम उनकी सरकार न कर सकी, आज वह काम हमारी सरकार कर रही है । जनगणना करवाकर ओ.बी.सी.को हक और अधिकार दिलाने जा रही है । आप वहां पर बैठे जरूर रहे । आपने अभी चर्चा की कि आपने एस.सी, एस.टी.को आरक्षण दिया ।

          मान्यवर,आप बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं । हर राज्य में जानवरों तक कि गिनती हुई है कि किस राज्य के किस जिले में कितने जानवर हैं, किसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन कहीं पर भी बैकवर्डों की गिनती नहीं की गई है । यह आपके राज में हुआ है । आपने कहा है कि आपने सबको हिस्सा देने की बात की,सबके अधिकारों की बात की है ।

          मान्यवर,वर्ष 2011 में आपकी सरकार थी । आपने जनगणना करवाई थी । उस वक्त उसे क्यों नहीं प्रकाशित किया गया था? आप कौन सा हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं? यदि आज हक और अधिकार किसी की सरकार में मिल रहा है,किसी के नेतृत्व में मिल रहा है,तो वह आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है ।

आप हक और अधिकार की बात कर रहे थे । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ‘नीट’ और ‘यूजी’ में मान्यता दी है । उसमें ओबीसी को 27 प्रतिशत और सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं । आपने वर्ष 2010 में क्या किया था? आप ‘नीट’लेकर आए थे । ‘नीट’ किससे मिलता-जुलता है? उसका सिलेबस ‘एनसीईआरटी’से मिलता हुआ है । गांव, देहात और गरीब तबके का व्यक्ति ‘एनसीईआरटी’की किताबें नहीं पढ़ता है । आपने तो वर्ष 2010 में आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत कर दी थी ।

          महोदय,यदि जनता के हक और अधिकार की बात की गई होती,तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती । अगर आज आप सत्ता से बाहर हैं, तो उसका मुख्य कारण जनता के हकों और अधिकारों का हनन करना है । तमाम घोटालों के साथ-साथ आपने दलितों,पिछड़ों, शोषितों और मज़लूमों के हिस्से और अधिकारों का भी घोटाला किया है, आप उसको भी खा गए हैं ।

          मान्यवर,जनगणना की रिपोर्ट सभी जातियों की संख्या, उसके शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर होती रही है । इसकी शुरुआत सन् 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और मातृभाषा के सवाल पर होता था । देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना सन् 1931 में हुई थी । उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के हिस्से थे, तब हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी । अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की किस जाति में कितने लोग हैं । हालांकि भारत की आज़ादी से पहले सन् 1941 तक जातियों की गिनती हुई है,लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका था । आज़ादी के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना को नहीं कराने का फैसला लिया था । आज़ादी के बाद सरकार किसकी बनी थी? …(व्यवधान)यह भी सवाल उठता है । सरकार में आप थे । उस वक्त आपने हमें हमारा हक और अधिकार (आरक्षण) नहीं दिया था । आज निश्चित तौर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जाति आधारित जनगणना का राज्यों को हक देने का काम किया है । निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति,वर्ग और समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय फोकस जरूर होते रहे हैं । यदि आज संसद में इस पर मोहर लग जाती है कि राज्य अपने हिसाब से जनगणना करा सकेंगे, तो आने वाले समय में निःसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं,बल्कि जिस तरह से मोदी सरकार में ओबीसी वर्ग के 27 मंत्री शामिल हुए हैं,उसी तरह से ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए  लड़ेगा ।

          महोदय,अगर हम वर्ष 1931 की जनगणना की बात करें, तो उस समय भी ओबीसी 52 प्रतिशत था । यदि आज जनगणना होती है, तो ओबीसी कहां होगा,शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं । मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी का बार-बार धन्यवाद करना चाहूंगी,जिन्होंने इस बिल को लाकर हम सभी के हक और अधिकारों को दिलाने, न्याय करने के लिए और अभी तक इस देश में जो होता रहा है, उस चीज को खत्म करके,सबके हिस्से में हक और अधिकारों को दिलाने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूं ।   

          निश्चित तौर पर अभी अधीर जी चर्चा कर रहे थे कि जातियां आरक्षण खो देंगी । आज बहुत-सी जातियां ऐसी तैयार बैठी हैं कि जब जनगणना होगी तो वे जातियां ओबीसी में शामिल हो जाएंगी और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा । यह हक और अधिकारों को दिलाने का काम है न कि हक और अधिकार को छीनने का काम है ।

12.46 hrs                            (Shrimati Rama Devi in the Chair)  मोदी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे नीट का हो या जाति जनगणना का हो । यह बिल निश्चित तौर पर इस देश के गरीबों, शोषितों और मजलूमों के हक और अधिकार के लिए लाया गया है । मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज इस बिल के समर्थन में सदन को चलने दिया है ।

          बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, Chairperson, this is a momentous day for me to participate, discuss, and debate on the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill of Article 342A wherein it provides to identify the beneficiary castes. The beneficiary castes should be identified by this amendment. There is no provision to have a ceiling. The ceiling has not been mentioned in this Bill.  But, I thank all my friends who are on the other side and profoundly thank the Ruling Party for having brought this most important Constitution Amendment Bill to develop the OBC communities.  I, on behalf of my Leader Dr. M K Stalin, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, on behalf of my party, and myself profoundly thank my friends on the other side for bringing this most important piece of legislation which truly reflects the policies of the State autonomy which has been brought by my late leader Dr. Kalaignar Karunanidhi who was father of this State autonomy and torch bearer of the social justice movement.

          Madam Chairperson, I will be failing in my duty if I do not mention the forerunners of social justice movement and the Justice Party. Dr. Natesan, Pitty Theagaraya, T. M. Nair and Periyar E.V. Ramaswamy were instrumental to identify the caste system and on the basis of the caste system, the reservation was given to the OBCs. That is what, they have identified.  That was identified a hundred years ago and reservation came into being in Tamil Nadu for more than a hundred years in history. 

          This inspired Dr. Ambedkar to bring it into the Constitution as socially and educationally backward classes.  This is the most important history. It is because of the consistent efforts made by Thanthai Periyar, Dr. Arignar Anna, Dr. Kalaignar and the vociferous fight in the State of Tamil Nadu to uplift the OBC community, Pandit Jawahar Lal Nehru on the insistence of Karmaveerar   Kamarajar brought the first amendment to give reservation in jobs and appointment to the OBC community.

He also declared this with regard to providing reservation to socially and educationally backward classes. I distinctly remember, on 17.09.1988, in the Marina Beach in Chennai, during the inauguration of the National Front, Dr. Kalaignar Karunanidhi made a fervent appeal to all the participant leaders, especially to Shri V P Singh and others and to the nation that whenever they occupy the seat of power in Delhi, they should see that provisions are made for providing reservation to people belonging to the Other Backward Classes in jobs and education. That is what he mentioned on 17.09.1988.

          Shri V. P. Singh came to power on 07.09.1990 and on assuming power he declared 27 per cent reservation in jobs in Government of India for the people belonging to the Other Backward Classes. This was one of the most important occasions for Government of India. On 17.09.1990, the then Prime Minister, Shri V. P. Singh said, and I quote -- `This is a realisation of the dreams of Dr. Ambedkar, Thanthai Periyar, E. V. Ramaswamy and Dr. Ram Manohar Lohia.’ The words of my leader the late Kalaignar Karunanidhi, spoken on 17.09.1988 came true in 1990. Owing to the relentless fight of leaders like the late C N Annadurai and Dr. Kalaignar Karunanidhi, the reservation policy was implemented and assumed a new height intended to develop these communities in the State of Tamil Nadu.

          Now, this amendment is a good beginning. But at the same time, the 50 per cent ceiling on reservation for the OBCs should be removed. There should not be any cap with regard to OBC reservation. The Government of India should come forward to review and remove this cap on reservation for the OBCs. The Government of India, two years ago, promised that they will conduct a Caste Census. But so far, no Caste Census has been undertaken by the Government. Only through Caste census can we have a proper data for the OBCs and the people belonging to the OBC category could be developed in a proper way. But that has not been worked out by the Government of India. This aspect should be taken note of. They should make this happen.

     Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Chairperson, I rise to speak on the 127th Constitution (Amendment) Bill. I cannot get any idea  why the Government was scared to discuss the issue of Pegasus for one day. As it happened today, all the Opposition Parties, unitedly responded to the appeal of the hon. Speaker, that we will take part in this debate. Pegasus was the only issue and hon. Members of the House were keen to know हम सब लोग जानते भी नहीं है कि यह क्या है । सारे देश, सारा विश्व दहल गया है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप ओबीसी बिल पर बोलिए ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैं यहां एक प्रस्ताव करता हूं कि आज जैसे सभी लोगों की सहमति से हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से पेगासस इश्यु पर कल चर्चा हो जाए । यह सबसे अच्छा होगा । It is a proposal from my Party.

मैडम, इस सेशन में लोक सभा और राज्य सभा में क्या हुआ? Thirty Bills have been passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha, they have been bulldozed in an average time of just 10 minutes per Bill.

माननीय सभापति : आप ओबीसी बिल पर बोलिए । ओबीसी बिल पर बोला जाए ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैडम, मैं बिल के ऊपर ही बोल रहा हूं । जो बिल यहां डिसकस होता है, एक बिल 10 मिनट में पास हो जाता है ।

यह रिकॉर्ड में रहना चाहिए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं । Only 11 per cent of the Bills have been scrutinised by the Committees. When this Bill was circulated, I personally took interest to speak on it. It has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons that there is a need to amend article 342A and make consequential amendments in articles 338B and 366 of the Constitution. इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए । इसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या किया गया? It is introduced and going to be passed today due to a verdict and intervention of the Supreme Court at this stage.  The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018 which has been discussed here is inspired by the above three Articles. This has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons.…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप 127वें संविधान संशोधन बिल पर बोलिए ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय:मैं संविधान संशोधन बिल पर ही बोल रहा हूं ।… (व्यवधान) It is mentioned that it is being tabled to save the federal structure of the country. यह लिखा हुआ है । मैं बिल के बाहर नहीं जा रहा हूं,जैसा कि आप सोचते हैं । यह यहां लिखा हुआ है । इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं बिल में से ही पढ़ देता हूं, ताकि आप यह न बोलें कि आप बिल पर बोलिए । It is being done with a view to maintain the federal structure of this country.हमारे देश में अभी फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है ।…(व्यवधान) The federal structure is totally under threat. हम लोग चाहते हैं कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाइए । This voice should not be gagged and parliamentary democratic process should be allowed to function properly, allowing the Government of India to function on its own, and the State Governments to function on their own.   

मैडम, हम लोग एक स्टेट के चुनाव में कामयाब हो कर आते हैं । देश की आम जनता के समर्थन से नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बन चुके हैं । केन्द्र सरकार का काम और हमारी राज्यों की सरकारों के काम ज्यादा से ज्यादा ठीक हो जाए और हम एक दूसरे के काम पर चर्चा कर सकें, दिमाग न दिया जाए, एवरी डे इंटरफेयर न किया जाए, हर समय एक स्टेट पर निगरानी न की जाए, तो यह फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी तरह से चलेगा ।…(व्यवधान) जब लोक सभा के माननीय स्पीकर द्वारा ऑल पार्टीज मीटिंग होती है,तो मैं बार-बार यह कहता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर एक दिन बहुत अच्छी तरह से आलोचना हो जाए,उससे हमारे सभी लोगों के सामने एक आइडिया आएगा । …(व्यवधान)

श्री सौमित्रखान (बिष्णुपुर):महोदया, …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आप बीजेपी में फिर वापस चले गए । आप तृणमुल से बीजेपी में आए थे, फिर कहते हैं कि मैं इसे छोड़ देता हूं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए ।

… (व्यवधान) … * माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा । आप बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)…* माननीय सभापति : आप बोलिए, उनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।

… (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मेरे लिए मुश्किल हो गया ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसा है कि हर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है ।

… (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदया, 10 दिन पहले प्रेस काँफ्रेंस की थी कि मैं छोड़ देता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि किसी दूसरे ने बोल दिया । जैसे सुनील मंडल, वहां चले गए थे,लेकिन आज मैं देखता हूं कि वह हमारे साथ बैठे हैं ।…(व्यवधान)इसलिए मेरा ध्यान कुछ इधर-उधर हो जाता है । मेरी उम्र हो गई है । मैं 12वीं लोक सभा से यहां हूं ।…(व्यवधान)मुझे सब कुछ ठीक-ठाक दिखाई नहीं देता है ।…(व्यवधान)…* माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)

13.00 hrs माननीय सभापति : आप बोलिए ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।

… (व्यवधान) …* माननीय सभापति : जैसे आप लोग हल्ला करते हैं और वे लोग बोलते रहते हैं ।

… (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैडम, हाउस ऑर्डर में नहीं होने से बिल पर चर्चा नहीं होती है ।… (व्यवधान) तो सभी विषयों पर रिकॉर्ड होता है ।… (व्यवधान) इसलिए थोड़ा बोलने देना चाहिए ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हाँ, आप बोलिए ।

… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, Article 338B of the Indian Constitution provides for National Commission for OBCs. According to the recently passed verdict of the Supreme Court, after this amendment, only the Central Government will have the power to declare a class as OBC. इस तरह से, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था । Consequently, States will lose their power. राज्यों के हाथों में कोई पॉवर नहीं रहेगा to have a State list of OBC to grant the benefits of reservation to OBCs for State Government jobs. Madam, thus, the State OBC Commission will virtually become defunct. स्टेट ओबीसी कमीशन का कोई काम नहीं रहेगा । पूरा नियंत्रण दिल्ली से होगा । Many State Governments objected to this. बहुत-से राज्यों ने इसके खिलाफ प्रतिवाद दिया । इस प्रतिवाद की बातें सुनकर आज सरकार को फिर यहाँ आना पड़ा । वह क्या कहता है?

Accordingly, it has been contemplated that the One Hundred Two Amendment creating Article 338B should further be amended to keep provisions for the State Governments to have their present system of having State list of OBCs to extend benefits of reservation in State Government sector. स्टेट्स के हाथों में पॉवर देने के लिए ये आगे बढ़े ।

Madam, it is a legislation beneficial to the States. यह राज्यों के हित के लिए है ।… (व्यवधान) अभी ताली बजाओ न, हम इतना सपोर्ट दे रहे हैं ।… (व्यवधान) This Bill is giving powers to the States. We support this Bill. तृणमूल कांग्रेस पार्टी किसी विषय पर बीजेपी को सपोर्ट देती है, इस बात पर भी ताली हो सकती है ।… (व्यवधान) हर दिन तो गालियाँ चलती हैं ।… (व्यवधान) आज तो हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं ।… (व्यवधान) हमारे जो नेता हैं, ममता बनर्जी,जनरल सेक्रेट्री अभिषेक बनर्जी,आज ... * के माध्यम से इन सबके फोन भी हैक हो गए हैं ।… (व्यवधान)

Madam, this Bill is giving powers to the States. We support this Bill because it opens up activation of State OBC Commission. The power is being transferred to the State Governments from the Centre. So, these are all good signs.

          It is giving power to the State Governments to identify socially and economically backward classes in the States for giving reservation in education and Government jobs also.

          Madam, lastly, before I conclude while extending full support to the Bill, I just want to go back to that portion. In our State when we find that in the name of… (व्यवधान) फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में एक प्रॉब्लम आ गया था, वह यह है कि एक राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है,उनका जो कार्य होता है, उसके ऊपर भी केन्द्र सरकार को कुछ नज़रदारी रखनी चाहिए । जब हमारी राज्य सरकार पूरी तरह से काम करने के लिए मैदान में उतरती है,चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, माइनोरिटीज हों,हिन्दू हों,वह सभी के लिए काम करती है । इसका नतीजा ही तो पिछले विधान सभा के चुनाव में निकला है । हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी  इन सारे सेक्शंस से पास हुईं । वह इतना आगे बढ़ीं कि बंगाल की असेम्बली में 294 सीट्स हैं, … (व्यवधान) उसका 90 परसेंट हमारे साथ है ।

          इसलिए जब यह कमीशन बना, जब स्टेट्स के हाथों में पॉवर दिया, तो ओबीसी लोगों के साथ फ्यूचर में …* न हो, हम लोग भी इसके लिए कमिटेड हैं । हम लोग भी अदर बैकवर्ड क्लासेज के साथ खड़े हैं ।

          नमस्कार मैडम ।

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Chairperson, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on this Constitution (Amendment) Bill. At the outset, I would like to state that the YSR Congress Party fully supports the Bill and most of the parties in the House are in agreement over this issue.

          This Bill rightly seeks to restore the power vested by the Constitution in the States and Union Territories to make their own Lists of Other Backward Classes under Article 342A of the Indian Constitution. This was confusingly amended by the Constitution (102nd Amendment) Act and this Bill is only seeking to revise that and bring some clarity to this issue.

          In 2018, the Constitution (102nd Amendment) Act had inserted three new Articles to the Indian Constitution namely, 342A, 366 and 338B. Article 338B provides for the constitution of the National Commission for Backward Classes. Article 342A provides for the Central List of OBCs. Article 366 (26C) has defined the Socially and Educationally Backward Classes. Even prior to the declaration of the Central List of SEBCs in 1993, many States and Union Territories had their own State/UT List of OBCs. The same was clarified in Parliament that the States and Union Territories may continue to have their separate State and Union Territory Lists of SEBCs. The confusion arose after the enactment of the Constitution (102nd Amendment) Act as to whether the said amendments were applicable for a single Central List of SEBCs specifying the SEBCs for each State, thereby taking away the powers of the States to prepare and maintain a separate State List of SEBCs.

          The Supreme Court’s decision in May, 2021, which ruled that only the Centre could notify OBCs had, in effect, taken over a right that had been with the States for at least more than three decades. This Bill is the right step to re-assert the federal constitutional right of the States to determine and directly empower backward communities in different regions of our country.

          Madam, I wish to bring to the kind notice of the House that for the PG and UG Medical and Dental Admission under the All India Quota, 40.842 seats were taken from the States in the last four years. However, the number of seats allotted to OBC candidates is zero. This effectively resulted in a loss of around 11,027 seats for the OBC community in the last four years. This is a huge loss and this is just in one sector. However, I thank the Government for announcing the decision to provide 27 per cent reservation for OBCs and 10 per cent reservation for Economically Weaker Sections in the All India Quota scheme. The students belonging to OBCs and Economically Weaker Sections from across the country will be able to take admissions under the All India Quota scheme. So, this is a welcome move and it will be a huge relief to students from the community.

          The long pending demand of Backward Classes to take up Special Caste-based Census must be seriously considered and implemented. The House is aware that the Census process in the country is likely to be commenced within a few months. Our Party feels that this is the appropriate time for the Government to consider this demand of implementing the Special Caste-based Census. Several individuals and institutions like Dr. B.R. Ambedkar Foundation, several former Chairmen of National Commissions for Backward Classes, and many eminent social scientists have expressed the need for this census for meaningful planning and development. The need of census is a fundamental essentiality for the meaningful planning and development of the BC community.

          Madam, in terms of the principles of affirmative action enabled under the Constitution to improve the conditions of Other Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, periodic measures have been taken. However, in the law-making bodies of the States, such OBCs do not secure representation proportionate to their population.

          The representation of the citizens from socially and educationally backward classes in the elected bodies at the Centre and States, remains disproportional to the total population.  Only 18 per cent and 20 per cent of the total Members elected were from the Other Backward Classes in 2009 and 2014 Lok Sabha Elections respectively, while the population of the Other Backward Classes is estimated to be around 40 per cent to 55 per cent of the total population.

          So, another step in advancing the rights of the people belonging to the Other Backward Classes is ‘ensuring a proportionate representation to the people in the representative bodes, i.e., the House of the People and the Legislative Assemblies of the States.’           So, Madam, I hope that the Central Government will look into these anomalies in each and every sector and do justice to the community.

          We welcome this Bill wholeheartedly.  With these words, I conclude.  Thank you.

*SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI – SINDHUDURG): Hon’ble Madam Chairperson, thank you. I want to salute Hon’ble Chhatrapati Shahuji Maharaj who had done justice to the deprived classes and communities in Maharashtra by providing reservations. I would also like to salute Maratha, Dhangar and other communities who have agitated peacefully for their demands of reservations. Hon’ble Minister has made a change in 127th Constitutional Amendment Bill as 105th Constitutional Amendment Bill. I would like to speak in Marathi.

Hon’ble Minister has accepted that 102nd Constitutional Amendment Bill was brought in hurry to remove the powers of the states and make them handicapped in this connection. He himself accepted it. But, then they had to face consequences. Supreme Court of India questioned this decision of the Central Government and that is why they have brought this legislation.

There is a saying in our Marathi language which means entering from one crisis to another crisis. They had landed in trouble through the 102nd Constitutional Amendment and what are they going to achieve through this 105th Constitutional Amendment Bill? Hon’ble Minister is arguing that he is going to strengthen the State Governments. It is a historic legislation and this is going to empower 671 castes in the State List.

But, do we have the same feelings? Marathas of Maharashtra, Gujjars of Rajasthan, Jats of Haryana and Patels of Gujarat have agitated for it and also faced lathicharge by the Police. But Marathas had set an example of peaceful protests without this kind of lathicharge or any stone pelting. These Marathas, Dhangar and other communities staged protests but in a very disciplined and peaceful manner. So, the government of Maharashtra supported their demand and took a decision to grant reservation to this community. The state government constituted Gaikwad commission and then this commission gave its report supporting their claim of backwardness.

Subsequently, the then government gave 16% reservation to Marathas under SEBCs. But, High Court stayed that decision and while hearing the writ petition filed by the state government, the Supreme Court of India cleared that after passing the 102nd Constitutional Amendment Bill, the states have no power to grant reservations to these backward communities. No state is allowed to cross the cap of 50% and only parliament can amend it. But even after that, Central Government filed a review petition in that regard. Around 5.5 crore people of Maratha community and Dhangar community thought that Hon’ble Prime Minister would take a necessary step in this connection. They were confident that he would fulfill their aspirations. So, they were eagerly waiting for this kind of legislation.

Madam Chairperson, now this legislation has been brought and these people feel deceived. This is not my personal opinion. But, this legislation is not sufficient in all respects. Hon’ble Adhir Ranjanji talked about it. You are only trying to befool the people. You are showing something and doing something different and that is the real problem. While making these provisions, you are claiming that you are transferring all powers to state governments. But, what is that power, you must explain it. How are you going to provide reservation to Maratha, Gujjars and other communities and how is it beneficial to these communities? This must be explained by Hon’ble Minister. There is a 27% reservation for OBCs and no community is willing to snatch the share of that or any other community or class.

Maratha Community is also not demanding it and they are only demanding for additional reservation for themselves. But, no such provision has been made in this Bill for providing additional reservation. Hence, nothing is going to change through this Bill and it is only a futile exercise. If you really wanted to grant reservation to Maratha Community, you must have made necessary provisions in this bill. Where are those provisions? The fact is that Indira Sawhney verdict regarding the cap of 50% was given 30 years ago and today we are living in 2021.

Population has increased manifold. The number of eligible castes has also increased. Marathas are around 35% and Dhangar are approximately 10% of the total population of Maharashtra. There are other communities also. Not only in the state of Tamilnadu, other 15 states have also provided reservations beyond the cap of 50%. Tamilnadu has incorporated it in 9th schedule of the Constitution. We must do justice to these people in this 75th year of independence.

Supreme Court of India had guided the central government to make a constitutional amendment in this regard and that is why this bill has been brought in the parliament today. But, you have made no provisions and amendments to neutralize the cap of 50% set by the Supreme Court of India in Indira Sawhney case. You are creating a chaos through this bill. Central Government is trying to vitiate the atmosphere and it would lead to quarrels among the communities.

Government of Maharashtra had given 16% reservation to the Maratha Community under SEBC category but unfortunately that was quashed by Supreme Court of India. Hon’ble Chief Minister of Maharashtra Shri Uddhav Thakre Ji, Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar Ji and other leaders met Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and requested him to look into the matter.

They also met Hon’ble Governor of Maharashtra and through him they requested Hon’ble President of India too. We were hopeful about some positive outcome as you have removed article 370 and realized the dream of Hon’ble Balasaheb Thakre of united India. You should have provided additional reservation beyond the ceiling of 50% if it is based on the basis of data and study. Through this bill you are only paving the way for clashes between the communities.

 This Parliament is regarded as a temple of democracy and if the justice is not done here, then where should we go, Madam Chairperson? This legislation is not going to fulfill the aspiration of the Maratha, Dhangar, Gujjar and other communities. You should show your large heartedness and there should be no ambiguity. You had made a mistake in 102nd Constitutional Amendment Act but you can correct it in this 105th Constitutional Amendment Bill. But it seems that you are not willing to rectify that error. You must be clear as to what should be the basis for reservation and what criteria should be there? How are the state governments are going to provide it? Nothing has been cleared on your part. How are they going to escape this cap of 50% fixed by the Supreme Court?

Hon’ble Madam Chairperson, I would like to request Hon’ble Minister and Prime Minister of India to settle this issue by clearing certain things. Hon’ble Minister should address our concerns in his reply. I would also like to request Hon’ble Prime Minister to consider these practical issues regarding granting reservation to any backward community and the central government should also come forward to relax the 50% limit of reservations by taking necessary action in this regard. We, the people of Maharashtra would welcome it whole-heartedly.

Jai Hind, Jai Maharashtra Thank you.

श्री राजीव रंजनसिंह ‘ललन’ (मुंगेर):सभापति महोदया, आज 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड)इस संशोधन विधेयक का पूर्णत: समर्थन करती है ।

          महोदया, 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तब आवश्यकता पड़ी, जब महाराष्ट्र के एक मामले में,मराठा समाज के एक मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम का एक इंटरप्रेटेशन किया तो उसके आलोक में यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा ।

          माननीय अधीर रंजन चौधरी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यों के अधिकार छीन लिए गए थे । नहीं,राज्यों के अधिकार नहीं छीने गए थे । मैंने भी 102वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा । वह संविधान संशोधन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था ।

नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन तो पहले से भी था, कई वर्षों से है,लेकिन कभी भी आपने उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं सोची । इस सरकार की यह प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी के प्रति हमको न्याय करना है, इसलिए नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संविधान के 102वें संशोधन से उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया ।

          अब यह 127वाँ संविधान संशोधन सरकार की नीयत है । आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे । हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इतनी साफ है कि जब सरकार ने रिव्यू पेटिशन फाइल किया,रिव्यू पेटिशन डिसमिस हुआ और आज सरकार 127वाँ संविधान संशोधन विधेयक लेकर सदन में आई है । यह सरकार की नीयत है । अगर नीयत साफ हो तो सुधार की लगातार संभावनाएं रहती हैं । सरकार की नीयत साफ है, इसलिए सरकार ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अपनी नीयत साफ कर दी है ।

          महोदया,हमारी पार्टी के एक और सदस्य को बोलना है, इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे । मैं एक बात और कहना चाहूँगा । सरकार से हमारी माँग है और हम लोग माँग करते रहे हैं । पहले से भी माँग कर रहे हैं । हमारी पार्टी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस माँग को रख चुके हैं । ओबीसी को आप पूर्णत:न्याय नहीं दे पाए हैं । वर्ष 1931 में जातीय जनगणना हुई थी । वर्ष 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है । आप जनगणना कराने जा रहे हैं । हम आपसे माँग करते हैं कि वर्ष 1931 के बाद आप वर्ष 2022 में जातीय जनगणना  कराइए । यह भ्रम भी गलत है कि इससे समाज में भेदभाव होगा । ऐसा नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है । अगर हम समाज के हर तबके के लोगों का आंकलन करते हैं, अगर उन सब को जोड़ दिया जाए तो हिन्दुस्तान की आबादी की तीन गुना आबादी हिन्दुस्तान में हो जाएगी,लेकिन यह एक बार जानना जरूरी है । यह आवश्यक है, इसलिए हमारी माँग है कि जातीय जनगणना कराई जाए । हम अपने इस माँग के साथ 127वें संविधान संशोधन विधेयक का पूर्णत:समर्थन करते हैं ।

पर्यावरण, वन औरजलवायु परिवर्तनमंत्री तथा श्रमऔर रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्रयादव): सम्माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि शासन में आने के बाद ‘सबका साथ-सबका विकास’ की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए, भारत की संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करते हुए, जितनी त्वरित गति से कदम उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वह इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसंशनीय है । यह मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारे काँग्रेस के सम्माननीय नेता अधीर रंजन जी को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि संविधान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान के निर्माताओं ने की थी । आपकी पार्टी वर्ष 1950 में शासन में आई थी, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए वर्ष1950 में संविधान आने के बाद काका कालेलकर कमीशन बना । आपने 40 साल तक शासन किया, लेकिन काका कालेलकर कमीशन को न्याय नहीं दिया, पिछड़ों को न्याय नहीं दिया । आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि पहली बार देश से जब काँग्रेस गई थी और जनता पार्टी का शासन आया था, तब मंडल आयोग बना  था । मंडल आयोग ने भी वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट को फाइल किया था । उसके बाद भी आपने छह साल तक शासन चलाया, लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण काँग्रेस ने नहीं दिया । आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंडल आयोग जब आया और इसी सदन में आया, आप ही की पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता थे,उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उन्होंने मंडल आयोग का उस समय विरोध किया था ।

          आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग की बात इतनी पुरानी नहीं चली । उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, इसे उसी सरकार ने लागू किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था ।

          मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं । वर्ष 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए एक आयोग बना । बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बनने के बाद जो क्रीमी लेयर वर्ष 1993 में बनी, उस क्रीमी लेयर को पहली बार बढ़ाने का काम किया तो वर्ष 1993 के बाद अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में किया । मैं यह रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं । मैं सामाजिक न्याय पर हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता को, देश के गरीब आदमी के विकास के लिए हमारी पार्टी का जो विजन और मिशन रहा है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं इतना ही नहीं कहना चाहता हूं,वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक …(व्यवधान) दादा, पार्लियामेंट का नहीं, तो सीनियर एडवोकेट के नाते कोर्ट का तो एटिकेट रखिए ।…(व्यवधान)चुप रहिए, दूसरे की आर्ग्यूमेंट सुनिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक, 10 सालों तक यूपीए का शासन रहा । सभी पार्टियों के बैकवर्ड क्लास के सांसदों ने बार-बार आपकी सरकार के समय में यह ज्ञापन दिया कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन बना है, इस कमीशन को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है । इसको संवैधानिक मान्यता दिलाई जाए । आपने इसे 10 सालों तक मान्यता नहीं दी । इसे मान्यता देने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के जी नेतृत्व में किया गया ।

          मैं कहना चाहता हूं कि हमने बैकवर्ड क्लास के लिए कांस्टीट्यूशनल कमीशन बनाया,संविधान में परिवर्तन किया । संविधान में परिवर्तन इसलिए किया, क्योंकि हम चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को लंबे समय तक आपके शासन काल में जो न्याय नहीं मिला,पिछड़े वर्ग को लंबे समय तक उनका जो अधिकार मिलना था, कांग्रेस के समय में वह वाजिब अधिकार नहीं मिला,उसको त्वरित गति से करने के लिए देश में एक कांस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और एक संवैधानिक अधिकार दिया और यह अधिकार देने काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया ।…(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री; कोयला मंत्रीतथा खान मंत्री (श्री प्रहलादजोशी): इन्होंने विरोध किया था ।

श्री भूपेन्द्रयादव: मैं वह बताने वाला हूं । जब बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट रखी जा रही थी और आज तो वह पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सिलेक्ट कमेटी का डॉक्यूमेंट है, हम कहते थे कि देश में बैकवर्ड क्लास एक क्लास है, एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक क्लास है, इस क्लास में भाइचारे को खराब मत करो । लेकिन कांग्रेस ने डिसेंट नोट दिया कि बैकवर्ड क्लास में जो पद बनेंगे, उसमें आप पहले माइनोरिटी को रिजर्वेशन दीजिए । यह कहकर आपने विरोध किया । आपने लोगों के विकास को धर्म के आधार पर बांटने की बात की । हम किसी को बांटने का काम नहीं करते ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुनराम मेघवाल: दिग्विजय सिंह जी का अमेंडमेंट था । आप रिकॉर्ड में देख लीजिए । यह अमेंडमेंट था कि ओबीसी के साथ माइनोरिटी को दो । … (व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी: हिंदुस्तान में रिजर्वेशन का मामला कांग्रेस ने शुरू किया था । … (व्यवधान)

श्री प्रहलादजोशी: दिग्विजय सिंह जी ने  इसका अमेंडमेंट मूव किया था । यह रिकार्ड में है । आप इसको चेक करिए । राज्य सभा में विरोध किया था।… (व्यवधान)आपका विरोध था ।…(व्यवधान)हमने उसे पारित किया ।

माननीय सभापति : आपने अपनी बात कह दी है । आप बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है । आप बैठिए ।

… (व्यवधान)… * माननीय सभापति : आप सुनिए । आपको सुनने से फायदा होगा ।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्रयादव: अधीर रंजन जी, रिकार्ड को देखकर अगर आप बात कहेंगे, तो बात अच्छी लगेगी । आप इस बात को मत कहिए कि देश के गरीबों और दलितों के लिए आपने आरक्षण देने का काम  किया । यह हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत को सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने की संकल्पना दी थी । आपने तो केवल इतना किया कि उसको वर्ष 1950 से वर्ष 1990 तक लागू नहीं होने दिया । केवल इतना किया । इस देश का इतिहास इस बात का साक्षी है ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप इधर देखकर बात कहिए ।

… (व्यवधान)    

श्री भूपेन्द्रयादव: माननीय सभापति महोदया,पिछले सत्तर सालों से समाज की एक मांग थी, उसको किस प्रकार से एक दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा पूरा किया जा सकता है । माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में गवर्नेंस का अर्थ यही होता है कि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत सक्षम तरीक से होनी चाहिए । हमारी सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी कैसे की, इस बारे में कहना चाहूंगा । हमने ओबीसी के लिए पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जे की व्यवस्था इस सरकार के नेतृत्व में की ।

          वर्ष 1993 के बाद अटल जी की सरकार में हमने क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया । जैसे ही यह सरकार आई और कहा गया कि क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अब लोगों की आय बढ़ गई है । क्रीमीलेयर को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का काम हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में किया ।

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी,आप बीच-बीच में नहीं बोलिए ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी, रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है ।

… (व्यवधान) … * श्री भूपेन्द्रयादव: माननीय सभापति महोदया, मैं आपको संबोधन करते हुए कह रहा हूं कि इस देश में1248 केन्द्रीय सैनिक स्कूल थे । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी, आप पढ़कर आइए ।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्रयादव: सभापति महोदया, इस देश में जवाहर नवोदय विद्यालय थे । मैं कहना चाहता हूं कि चौदह लाख से ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं । जब ओबीसी में रिजर्वेशन की बात होती है तो किसी एमपी और एमएलए के बेटे को नहीं मिलता है क्योंकि वे क्रीमी लेयर में आते हैं । आठ लाख रुपये से ऊपर के आय वालों को नहीं मिलता है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं । लेकिन एक गरीब, गांव में रहने वाला दर्जी, नाई, धोबी, कुम्हार या सुनार हो, ये छोटे-छोटे वर्ग हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं । केन्द्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया । ये बच्चे अपने छोटे-छोटे समाज से निकल कर एक बड़े भारत की संकल्पना में अपना योगदान देना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उसका लाभ कितने लोगों को मिला? हर वर्ष चार लाख बच्चों को मिला, इसका आर्शिवाद इस सरकार को मिलेगा । ओबीसी के करोड़ों बच्चे, जो छोटे-छोटे समाज में, दूरदराज या ग्रामीण इलाके के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि वे छोटे समाज से आते थे । उनके लिए शिक्षा के आयाम की कैसे लास्ट माइल डिलीवरी की जा सकती है, इसे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है ।

          मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में लंबे समय तक बात चलती रही और लंबे समय तक केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में रोस्टर पॉइंट्स की बात होती थी । यह लगता था कि ओबीसी के लोगों की विश्वविद्यालयों में भर्ती कैसे होगी? असिस्टेंट प्रोफेसर में सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन-इन-टीचर कैडर लाकर उनको न्याय देने का काम भी हमारी सरकार ने ओबीसी के लिए किया है । यह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज में प्रोफेसर बनने के लिए एक रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया है । 

          अधीर रंजन जी फिर नाराज हो जाएंगे, लेकिन यह सच है । वर्ष 2004 में आपका नोटिफिकेशन निकला था, जो सरकारी लेवल के रैंक के लोग होते हैं और पीएसयू के इक्किेवेलन्स  था । जिसके लिए आप नोटिफिकेशन निकाल कर गए थे और उसके लिए बच्चे आज तक कोर्ट में लड़ रहे हैं । उसको भी सुधारने का काम किया तो वह हमारी सरकार ने किया । हमारी विकास की जो संकल्पना है,सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है,समरस समाज बनाने की जो संकल्पना है,उस समरस समाज बनाने की संकल्पना में समाज के सभी वर्गों का विकास हम चाहते हैं । इसमें शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, ओबीसी हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग हो,सभी को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय देकर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है । यही मोदी जी का ‘सबका साथ और सबका विकास’ का नारा है ।

          मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आखिर इस संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जब 102वां संविधान संशोधन लेकर आए थे तब भी सरकार की मंशा थी कि केन्द्रीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की गणना या केन्द्रीय सूची की गणना केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

राज्य सरकार की गणना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । सरकार ने कभी अपनी मंशा को कमेटी के सामने छिपाने का काम नहीं किया, सरकार की मंशा वही थी । इसलिए जब सेलेक्ट कमेटी के सामने विषय आया, मैं कोट् करना चाहूंगा ताकि रिकॉर्ड की बात रिकॉर्ड में रहे,तब कहा गया – It The Ministry clarified to the Committee that the proposed amendment does not interfere with the power of the State Government to identify the socially and educationally backward classes. The existing power of the State Backward Classes Commission would continue to be there even after the passage of the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill. उस समय था, जब पारित हुआ तो 102 था,यह सरकार की इंटेशन कमेटी के सामने थी । उसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने गया । सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार ने यही ऑर्ग्यु किया । सरकार का जो व्यू प्वाइंट राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में था, हमेशा स्पष्ट था ।

मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कन्सेंसेज़ का जजमेंट नहीं है, इसमें जस्टिस भूषण और जस्टिस नज़ीर का जजमेंट है । मैं उनके पैराग्राफ को कोट् करना चाहता हूं । We, thus hold,  मैं जस्टिस भूषण के जजमेंट को कोट् कर रहा हूं । उसी में कहा गया – that article 342 (a) was brought into the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Bill to give the constitutional status to the National Backward Classes Commission for publication of lists, by the President, of socially and educationally backward class, which was to be the Central List for governing employment under the Government of India and the organisations under it. उसी में कहा गया - It is thus, clear as sun light that parliamentary intention discernible from the Select Committee Report and the statements of Minister of Social Justice and Empowerment is that the intention of Parliament for bringing Constitutional Amendment was not to take away the power of the  State to identify backward classes in the State. यह जस्टिस भूषण का जजमेंट है, जस्टिस नज़ीर का जजमेंट है । सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश कह रहे हैं और हमारा लेजिसलेटिव इन्टेंट है  … (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you hon. Minister. At the time of discussing this Bill during 2018, the entire Opposition from this side had cautioned the Government that this is taking away the rights of the State Governments and that when it goes to the Supreme Court it would be struck off. We have moved the amendments also in that respect. You kindly go through my amendments. I said that consultation with the State is highly essential as the State is having the right. But unfortunately, the Government did not concede to the demand of the Opposition. As a result of this, all these exercises were done. So, could you kindly explain why did the Government hesitate to accept the amendments and concrete proposals from the part of the Opposition? Had that been done and had the Opposition been taken into confidence, there would have been no need to file a review petition, or to come with a new legislation. Could the Government explain that fact also?

श्री भूपेन्द्रयादव : माननीय सभापति महोदया, पार्लियामेंट का लेजिसलेटिव इन्टेंट है, जिसके लिए हम यह काम सांसद होने के नाते, इस संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हुए लोगों के लिए कानून बनाने, लोगों को न्याय दिलाने और अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए करते हैं । लेजिसलेटिव इन्टेंट का अर्थ है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य निहित किए गए हैं, हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए काम करें । इसीलिए पार्लियामेंट की इन्टेंशन थी और उस पार्लियामेंट की इन्टेंशन, मिनिस्ट्री की इन्टेंशन पूरे लेजिसलेशन को बनाते हुए हम सबकी इन्टेंशन निकलकर आई तो वह इन्टेंशन यही थी कि राज्य और केंद्र सूची अलग-अलग होगी । इस इन्टेंशन को सपोर्ट दो जजों ने किया है । मैंने जो कोट् किया है, जस्टिस भूषण और जस्टिस नज़ीर के जजमेंट को कोट् किया है ।  पार्लियामेंट की बेसिक ड्यूटी है,अगर कभी इस प्रकार का ज्यूडिशियल इंटरप्रेटेशन करने के लिए वापस कोई सुधार करने की आवश्यकता हो,उसे क्लियर करने का तरीका हो तो उसे करने की पावर पार्लियामेंट के पास है । गरीब लोगों को न्याय मिले और राज्यों की ताकत भी रहे, अगर इसे क्लियर करना है तो यह हमारा ही काम है ।

          इसके लिए आज हम यहां पर बैठे हैं । इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के व्यू में चाहे हम लोक सभा में आए हों, हम राज्य सभा में गए हों, राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी के सामने विषय रखा हो या सर्वोच्च न्यायालय के सामने विषय रखा हो । आज सर्वोच्च न्यायालय के भी अगर निर्णयों में मतभिन्नता आई है, मेजोरिटी निर्णय की मतभिन्नता में भी सही परिप्रेक्ष्य क्या होगा, ये करने के लिए हम यहां पर आए हैं । सभी दल एक साथ मिलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार उसका समर्थन कर रहे हैं । इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरे तरीके से समाज के गरीबों, पिछड़ों और दलितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है । यह एक ऐसा अवसर है,जिस अवसर पर हम देश में जो दूर-दूरस्थ क्षेत्र में छोटा समाज है,जो वंचित समाज है और जो गरीब समाज है, उसको बनाने का जो अधिकार है, वह हम राज्यों को देने के लिए सरकार की इंटेशन को पूरा करने के लिए आए हैं ।

          सभापति महोदया, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भारत अनेक प्रकार की विविधताओं का देश है । कई राज्यों में जो छोटे समाज और जातियां हैं, वे दूसरे राज्यों में नहीं हो सकती हैं । इसलिए, दो छोटी-छोटी जातियां, जो पर्टिकुलर राज्यों में रहती हैं, उनके सामाजिक कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए और उनको अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए राज्यों के पास इस सूची को बनाकर रखने की एक जिम्मेदारी का भाव, जो हमारी लेजिस्लेटिव इंटेंशन थी, अगर आज उसमें सुधार का विषय है,तो उसको करने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर आई है । मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इस देश में जब कभी सबसे ज्यादा जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया है, सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी है,ज्योतिबा फुले कभी कहा करते थे-

“विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गये, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये ।”           सबसे बड़ा काम, जो इस देश के सारे समाज सुधारकों ने किया है, वह यह है कि इस देश में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए  । उसके लिए अवसरों की उपलब्धता कराई जानी चाहिए । अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए उन सब संस्थानों में ओ.बी.सी. के छात्रों के सहज अधिकार होने चाहिए, जहां जाकर वह शिक्षा प्राप्त करके देश को बनाने में अपना योगदान दे सकें ।

          मुझे यह कहते हुए खुशी है और यह गर्व का विषय है कि हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने ओ.बी.सी. के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी समाज के सामान्य वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था की है । यह बिल भारत के हमारे संविधान निर्माताओं का जो मूल लक्ष्य और भावना का विषय है कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबरी के आधार पर मिले, यह बिल उसको पूरा करने के लिए होगा । मैं सदन के सभी सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि हम एकमत होकर इसको पूरा करें, ताकि राज्य और केंद्र अपने यहां जो छोटे-छोटे समाज हैं, उनके साथ न्याय करके उनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री रमेश चन्द्रमाझी (नबरंगपुर):धन्यवाद सभापति महोदया । आज मुझे संविधान संशोधन बिल, 2021 पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

आज दो-तीन आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल-338 (बी), आर्टिकल-342 (ए) और आर्टिकल-366 में अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है । हम देख रहे हैं कि इस बिल के तहत राज्यों को ओ.बी.सी.लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा । हम चाहते हैं कि यह बिल पार्लियामेंट में पारित हो । संविधान संशोधन बिल, जिसे आर्टिकल-342 (ए) (3) के तहत लागू किया जाएगा । इसमें राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वे किसको ओ.बी.सी.लिस्ट में लें । इस समय में आरक्षण के लिए लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि किसको ओ.बी.सी.में लिया जाएगा । हम ओडिशा में देख रहे हैं, माननीय नवीन जी, जो ओडिशा के मुख्य मंत्री हैं, वे पांचवी बार ओडिशा के मुख्य मंत्री बने हैं ।  

ओडिशा में आदिवासी, दलित, पिछड़ों और माइनोरिटी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं । इसीलिए वह पांचवीं बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं । हम देख रहे हैं कि आज ओबीसी वर्ग के लिए ओडिशा राज्य में 100 से भी ज्यादा ओबीसी हॉस्टल्स बनाए गए हैं । इसलिए ओडिशा राज्य में जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं,वे कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकें,इसके लिए ओडिशा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है । हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 में पास हुआ था, उससे आदिवासियों को जंगल-जमीन के अधिकार का पट्टा मिल रहा है । मगर,जंगल में जो ओबीसी रहते हैं,उसके लिए तीन पीढ़ियों का प्रूफ चाहिए होता है । चूंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत उनको पट्टा नहीं मिल रहा है । चाहे वह ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’हो, ‘बीजू पक्का घर योजना’हो या ‘एमजीएनआरईजीएस’योजना हो, वे इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 है, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए, जिससे ओबीसी और माइनोरिटी वर्ग के जो भी लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्रावधान हो सके ।

महोदया, हम देख रहे हैं कि आज ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार राज्य ने डिमांड की है कि उनके यहां के ओबीसीज़ को कैसे जातिगत जनगणना में लिया जाए और इसमें कैसे सेपरेट फॉर्म   रहेगा । अगर उनके यहां जातिगत जनगणना होगी, तो पता चलेगा कि भारत में ओबीसी वर्ग के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कौन-कौन सी योजनाएं बना सकती हैं । मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । आज जो संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 आया है, मेरी तरफ से, बीजू जनता दल और हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम इस बिल का समर्थन करते हैं ।

माननीय सभापति : श्री रितेश पाण्डेय जी ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बी. बी.पाटील जी ।

… (व्यवधान)

श्री बी.बी. पाटील (जहीराबाद) : सभापति महोदया, मैं संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन)विधेयक, 2021 के समर्थन में बोलने और तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक समय की मांग है, क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए करोड़ों लोगों को, कई कारणों से केन्द्रीय ओबीसी सूची में न होने के कारण, उनके बहुमूल्य अधिकारों से वंचित किया जा रहा है ।

13.58 hrs                       (Shri N.K. Premachandran in the Chair)           महोदय, हमारे तेलंगाना राज्य में लगभग40 जातियां और अन्य राज्यों में कई अन्य जातियां हैं, जो कि पिछले 15-20 वर्षों से केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल होने के लिए लंबित हैं । इनमें से तेलंगाना राज्य की 8-10 जातियां सिर्फ छोटे कारणों से लंबित हैं । पहले की गलतियां और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें कम समय में ठीक किया जा सकता था । पूरे समुदाय और उनकी पीढ़ियों को सूची में शामिल न करके कई वर्षों तक उनको अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है । हमारे तेलंगाना राज्य में वीरशैव लिंगायत अरे, अरेवल्लू, अरोलू और 40 अन्य जातियां कई वर्षों से अपनी जाति को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं । कड़ी मेहनत के बाद केन्द्र सरकार ने हमसे कहा है कि पहले जाति को राज्य बीसी सूची में शामिल कीजिए और फिर केन्द्र में आकर अपनी जाति को केन्द्र की ओबीसी सूची में शामिल करवाइए । हमने निर्देशों का पालन किया है और प्राप्त जातियों को राज्य बीसी सूची में शामिल किया है । अब 10 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यह उल्लेख करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मुद्दा अभी भी केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित है । 

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ओबीसी की राज्य सूची की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्तियों को बहाल करने के बाद अगर आरक्षण की सीमा बनी रहती है,तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 27 राज्यों में आरक्षण के लंबित मुद्दे 50प्रतिशत की सीमा से बाधित हैं । वर्ष 2018 में 2021 की जनगणना में ओबीसी का डेटा एकत्र करने को लेकर कुछ शोर था, लेकिन उस मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ । यदि ओबीसी की गणना की जाती, तो इससे सरकार को ओबीसी की सटीक जनखंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता, जिसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला बनाया जा सकता था । हालांकि केन्द्र की सरकारों ने यह इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई । राज्य नियमित रूप से लगातार और सीधे बातचीत के कारण अपनी जातियों के पिछड़ेपन से अवगत हैं । उनकी भलाई की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार की केन्द्रीय ओबीसी में उक्त जातियों को शामिल करने का आग्रह करने के अलावा उन्हें ओबीसी सूची में शामिल करने में कोई निर्णय लेने में असमर्थ  हैं ।  

14.00 hrs           उन्हें अपनी जाति को ओबीसी सूची में शामिल नहीं करने के लिए अपूरणीय क्षति और अनकही कठिनाई में डाल दिया जाता है और उचित शिक्षा,रोजगार आदि से वंचित कर दिया जाता   है ।

          यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब महाराष्ट्र राज्य मराठा आरक्षण को लेकर आया तो वह कानूनी जांच का सामना नहीं कर सका और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के मद्देनजर उसे अमान्य करार दिया । अब समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान 127वां संविधान संशोधन इस सदन के समक्ष रखा गया है, जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वीराशैव लिंगायत जैसी वास्तविक जाति की शिकायतों की बारीकी से निगरानी करने और उन पर गौर करने का अधिकार देता है, जो ओबीसी सूची में शामिल होने के योग्य है । इस कदम से पिछड़ी जातियों का विकास होगा ।

          मैं सरकार से ओबीसी के कल्याण के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करने का आग्रह करता हूँ और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रावधान करता हूँ । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत,जिनके पास राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के भीतर आरक्षण है, ओबीसी के लिए भी ऐसा ही शुरू करने की मांग करता हूँ । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूँ ।

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) :सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । हमने सभी माननीय सदस्यों को सुना है । यहां पर माननीय सदस्य अधीर रंजन जी ने अपनी बातों को रखा है । इनसे काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन आज मैं इनकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ । सन् 1989 में स्वर्गीय वी.पी. सिंह जी की सरकार में मेरे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस समय लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे । उस समय वी.पी.मंडल कमीशन लागू किया गया था । उसमें राज्यवर ओबीसी जातियों की सूची लिखी हुई थी । उस सूची में फेरबदल करने का अधिकार केन्द्र को था । इसमें अब फेरबदल का अधिकार राज्यों को दिए जाने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव है ।

          सभापति जी, सदन में इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ । उनका आभार व्यक्त करता हूँ । चूँकि इससे समाज के तमाम पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा । इस तरह का लाभ देने के लिए मैं पुन: उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

          सभापति जी, हमारे सम्माननीय सदस्य ने बहुत सही बात बोली है । सन् 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाई गई थी । उस समय जब यह रिपोर्ट लाई गई थी तो गैर कांग्रेसी सरकार थी । यह रिपोर्ट 10 साल तक धूल खाती रही थी । उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन जब सन् 1989 में स्वर्गीय वी.पी. सिंह जी की सरकार आई तो इसे लागू किया गया था । वह भी गैर कांग्रेसी सरकार थी । आज अधीर रंजन जी कह रहे थे कि इनकी सरकार यह प्रस्ताव लाई थी,आरक्षण दिया गया था, लेकिन यह तो संवैधानिक अधिकार है, जिसे हमारे संविधान के निर्माता अम्बेड़कर साहब जी ने दिया था । यह अधिकार क्यों मिला था?यह अधिकार पूना पैक्ट के तहत दिया गया था । हमारे माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा कि इसे लागू करने में 40 साल लग गए । सन् 50 के बाद 90 में जाकर यह लागू हुआ । हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी उस समय नारा दिया करते थे कि-

                                      संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ                                       राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊँची जात ।

                                      अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है                                       अंग्रेजी में काम न होगा, फिर देश गुलाम न होगा ।

इस तरह के नारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दिया करते थे कि                                       राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान,                                       बिड़ला या गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान ।

 

          जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो,कदम-कदम पर लड़ना सीखो । सभापति जी, हमें आज इस नारे को सत्य होते हुए देखने में बहुत खुशी मिल रही है ।

आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जो गरीबों के हित के बारे में सोचती है, उनकी शिक्षा के बारे में सोचती है,उनके अधिकारों के बारे में सोचती है । इसके लिए मैं पुन: उनको धन्यवाद देता हूं ।

सर, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक,शैक्षिक और आर्थिक आज़ादी अभी भी नहीं मिली है । ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें राजनीतिक आज़ादी किसी हद तक मिल गई है, लेकिन शैक्षिक और आर्थिक आज़ादी भी जरूर मिलेगी । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल लोगों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलेगा । इस विधेयक के पारित होने से समाज में जो भी सामाजिक,राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर जातियां हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ।

अत: मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस सरकार द्वारा लाए गए ओबीसी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I stand here today to support this Constitution Amendment Bill. But before I support, I have a few questions to the Government. I am slightly confused with the Government’s stand because the first Member to speak from the BJP which is leading the NDA Government, I do know how many Members of NDA are left but अभी जो भी दो-तीन दल बचे हैं, उनमें बीजेपी के लीडर ने जो बोला,उन्होंने ऐसा कहा कि जो सेंसस 2011 में हुआ था,उस समय हमारी जो यूपीए की सरकार थी, उसने वह डेटा नहीं दिया था, लेकिन अब वह डेटा देंगे,वह एम्पीरिकल डेटा देंगे, ऐसा बीजेपी के लीड-स्पीकर ने कहा ।

 I thank the hon. Minister and the BJP for sharing this data which is very, very critical for us. I would like you to reconfirm it because आपके खिलाफ हमारे राज्य का एक बड़ा केस चल रहा है, उसमें आपके पैसे बचेंगे और मेरी सरकार के पैसे भी बचेंगे । कोविड में दोनों सरकारों का काफी पैसा खर्च हो गया है । अभी बीजेपी के वह माननीय सदस्य शायद यहां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है, अगर आपने उसे कन्फर्म कर दिया तो भुजबल साहब तो बहुत खुश हो जाएंगे, जो एम्पीरिकल डेटा की मांग कितने दिनों से कर रहे हैं । आपने जो डेटा नहीं दिया था,उसके कारण इस देश में, अगर मैं महाराष्ट्र की गिनती कराऊं तो 56 हजार लोग,जो पंचायत में चुनकर आए, उनको बहुत दिक्कत हुई । इसके कारण इस देश के नौ लाख ओबीसी लोग, जो पंचायत में चुनकर आए हैं,दिक्कत में आ गए हैं । हम लोग जो डेटा मांग रहे थे, उसके बारे में आपकी उत्तर प्रदेश से आने वाली महिला सदस्य,जो बोल रही थीं,उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन भूपेन्द्र जी के भाषण में वह बात नहीं आई है । इससे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, दुविधा वाली मन:स्थिति हो गई कि सरकार कुछ सोच रही है और बीजेपी कुछ सोच रही है । In my little understanding, इससे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया । वीरेन्द्र जी सीनियर मंत्री हैं, अगर आप इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे दें तो आपका और हमारा, दोनों का पैसा बच जाएगा और ओबीसी के लोगों को पंचायतों में जो थोड़ी सी दिक्कत आई है, वह मामला ही खत्म हो जाएगा । सबकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी । So, this is one clear clarification I want from the Government.

दूसरी बात, जो सबने कही है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने इस कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी । आपने वह रिक्वेस्ट मान ली है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी हूं । इन्द्रा साहनी जजमेंट वाली 50 टके की जो दिक्कत है, वह आप सबको पता है, आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले लें और हमारे राज्य के साथ खड़े रहें तो यह मामला जल्द से जल्द खत्म होगा । मेरी यही रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से रहेगी । इस सरकार से काफी क्लैरिफिकेशन्स हैं । भूपेंद्र जी ने जो तीन-चार चीजें बोली हैं, अभी वह यहां नहीं हैं,आमने-सामने ही उनका क्लैरिफिकेशन हो जाता । उन्होंने बहुत अच्छा बोला है । मैंने पहली बार उनको  देखा,क्योंकि वह राज्य सभा में थे और लोक सभा में उनको पहली बार सुनने का मौका मिला । उन्होंने क्रीमी लेयर के बारे में 2014 का उल्लेख किया । As you are aware, every three years, there is a review. I wanted a pointed question to this Government that every three-year review.

आपने एवरी थ्री इयर रिव्यू किया है या नहीं किया है और अगर आपने यह किया है, तो आपने हमारे साथ यह साझा क्यों नहीं किया है?गणेश सिंह जी यहां उपस्थित हैं । Ganesh Singh ji, please correct me if I am wrong. शायद आपने ही ओबीसी कमेटी में रेकमेंडेशन दिया था, आप उस कमेटी के चेयरमैन थे । वह हटाए गए हैं या हट गए हैं,मुझे यह पता नहीं है कि क्या हुआ है? That is an internal matter of the BJP. कुछ हुआ था,तो पेपर में आया था । सभी चीजें सही होती हैं या नहीं, मुझे पता नहीं है । वह पार्लियामेंट के बहुत वरिष्ठ नेता हैं । गणेश  सिंह जी ने क्रीमी लेयर के बारे में रेकमेंडेशन दिया था, उसका आगे क्या हुआ?उन्हें हटाया गया, नहीं हटाया गया, जो भी हो,वह आपके अंदर का मामला है । भूपेन्द्र जी बड़े प्यार से ओबीसी के लिए बोल रहे थे । वह पीड़ित,वंचित और शोषित वर्ग के लिए बोल रहे थे, उनके क्लैरिफिकेशन और क्रीमी लेयर के रेकमेंडेशन का क्या हुआ? आपकी सरकार को बने हुए सात साल हो गए हैं,  प्रत्येक तीन सालों में कितनी बार रिव्यू हुआ है? Kindly give me the details, Sir. वह ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे । Very good! It is a very good suggestion. यह अच्छा है, हम सभी ने सपोर्ट किया था । यहां पर र‍ितेश पाण्‍डेय जी हैं, उन्होंने कहा था, उनका पार्लियामेंट में एक सवाल ईडब्ल्यूएस से संबंधित था । मैं वह सवाल टेबल कर सकती हूं । उसमें ऐसे लिखा है ।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): ईडब्ल्यूएस क्या है?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: It is the reservation they are giving to economically weaker sections. Bhupender Yadav ji mentioned about it in his speech. In that speech he suggested that they have done wonderful work. According to the data of this Government which I can table, I have the Question asked by Ritesh Pandey ji, after giving that reservation the Government of India has no clue as to the social audit of that. They have no clue about a similar question about the tribal outcomes. No social audit has been done.

          The lady who spoke first said that she will be sharing information. She was the first Member to speak from the BJP. So, I am presuming that BJP will give that empirical data to us. I am completely confused in this debate because I am getting very mixed signals. The whole confusion has started in Maharashtra. The then Chief Minister knew that the Constitution (102nd Amendment) Act, 2018 will be an issue. फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को रेकमेंडेशन भेजी है । That is the first thing. हम लोग उस … * में फंस गए । हम लोगो ने विश्वास कर लिया कि वहां भी उनकी सरकार है और यहां भी उनकी सरकार है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा ।

In Maharashtra, in 2018, recommendation for Maratha reservation was passed in one voice and sent to the then BJP-led Government but it was struck down unfortunately because of the mishandling of that Government. That is a fact. That is why they are doing this after the recommendation made and corrections suggested by hon. Uddhav Thackery, Ajit Pawar, and Ashok Chavan. This is the reality of today. So, this change is only coming because of this intervention with the Prime Minister. But it is again half hearted because it will not complete it. This 50 per cent issue will still be a big problem for us. How are they going to address this?

          Another point which Bhupender ji was talking about, he spoke very well, was the legislative intent. सभी का इंटेंट अच्छा है । Nobody is challenging anybody’s intent here. And he was talking about two judges – Mr. Bhushan and Mr. Nazir - but there were three who spoke against. Majority prevails. Right, Sir? Three-nought-three prevails over 101 here. He was defending his Government by saying that two judges supported them. दो जजेज ने सपोर्ट किया,लेकिन तीन जजेज ने  खिलाफ बोला है । उन्होंने उन तीन के बारे में उस जजमेंट में कुछ नहीं कहा है । The majority wins, whether he likes it or not. हम लोग आपको कितनी अच्छी-अच्छी चीजें सजेस्ट करते हैं, आप कहां हमारी रेकमेंडेशन पर ध्यान देते हैं । आप 303 है,तो मानना पड़ता है । भूपेन्द्र यादव जी ने कितना … *  बोले - इंटेंट । सभी का इंटेंट अच्छा है । वह तीन जजेज के बारे में नहीं बोले, शायद वह यह बोलना भूल गए ।  Majority wins, unfortunately, in a democracy. I think that is something which the Government needs to introspect and clarify.

          About Dhangar and Adivasi, again there is a conflict in this Government. ओबीसी का तो किया ही किया, they have created that mess. After creating that mess, the same thing they have done with Dhangar. धनगर और आदिवासी के बारे में राउत जी जो बोल रहे थे,वह बात भी सही है । This is again a confusion. I am so confused with this u-turn sarkar, Sir, I am really feeling.

HON. CHAIRPERSON : Supriya ji is in utter confusion.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am very confused, Sir.  It is because in their own Party, there are two views. Their Chief Minister, who was the then Chief Minister, is saying that in the first Cabinet meeting, धनगर को आरक्षण दे देंगे । हर हफ्ते एक कैबिनेट मीटिंग होती है । पाँच साल का आप ही हिसाब करते हैं, मुझे तो इतना गणित नहीं आता । इसलिए हर हफ्ते एक कैबिनेट मीटिंग हुई, पाँच साल उनकी सरकार चली, एक भी कैबिनेट मीटिंग में धनगर आरक्षण का निर्णय नहीं हुआ । उनकी सरकार की ही एक महिला सांसद हैं,बहुत अच्छी महिला हैं, सुशिक्षित हैं । उन्होंने आदिवासी की बात की । श्री विनायक राऊत जी ने जो कहा,वह बात सही है । हम दूसरे का कुछ नहीं चाहते हैं । हरेक का हक है । हम न आदिवासी का हक लेकर धनगर को देना चाहते हैं, न धनगर और अन्य ओबीसी वर्ग का हक लेकर मराठा को देना चाहते हैं । हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं । हरेक का हक देना माई-बाप सरकार की जिम्मेदारी है । इसीलिए तो माई-बाप सरकार कहते हैं ।

          इसलिए सरकार से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, there are two-pointed questions. एम्पिरिकल डेटा, जिसके बारे में आपके ही सांसद ने कहा है, आप वह दे देंगे । आप वह कब देंगे? श्री भुजबल साहब बहुत खुश हो जाएंगे,वे बहुत दिन से रुके हुए हैं ।

          हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 1 अगस्त को खत लिखा है कि यह डेटा दे दीजिए क्योंकि ओबीसी का रिज़र्वेशन दिक्कत में आ गया है । इसलिए आप उनके खत का जवाब दे दीजिए ।

          हम जो केस हारे हैं, उसके लिए आप हमारे साथ खड़े रहिए । जो भी हैं,चाहे पाटीदार हैं, हरियाणा में होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, बहुत-से लोगों की रिजर्वेशन की जो माँग है,अगर सबसे अच्छी तरह से इस देश में कोई आन्दोलन हुआ है, तो वह महाराष्ट्र में हुआ है । कहीं पर एक कचरा भी नहीं रहता था । मराठा समाज का जो आन्दोलन चला, उसमें यह सभी ने देखा है । उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आन्दोलन किया । वहाँ पर किसी नेता ने भाषण नहीं किया । कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था । इनकी पार्टी के लोग भी उसमें जाते थे । वे पीछे खड़े रहते थे ।

 It was not a political movement.  It was a social movement for the right, for the cause or what they needed.  It is not about me because I happen to be in one of those communities.  This is not for my child or my brother Ajit Pawar’s child.  This is for every child who deserves it.  He was using the words ‘last mile’. This last mile which this Government is so pained for, I would request the last mile efforts that this Government is doing कि आरक्षण में महाराष्ट्र सरकार को इस 50 परसेंट गैप में मदद करें । अगर इनको लास्ट-माइल के लोगों की इतनी चिन्ता है, तो उनके लिए और दो चीजें माँग लूँ, इतने दिनों में मुझे बोलने का समय नहीं मिला । पेट्रोल-डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, उसे भी लास्ट-माइल के लोगों के लिए थोड़ा कम कीजिए । थोड़ी महँगाई कम हो जाएगी । लास्ट-माइल की बात आप ही करते हैं ।

          क्वालिटी एजुकेशन और कोविड के कारण जो वैक्सीनेशन वगैरह चल रहे हैं,उसमें भी महाराष्ट्र का ध्यान रखिए ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, ये अलग-अलग विषय हैं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: सर, लास्ट-माइल के लिए वह एड में ज्यादा हो रहा है ।

So, these are all last mile things.

HON. CHAIRPERSON: Supriya ji, kindly conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:  Sir, I am only requesting because it is the last mile Government.  They are focussed on the last mile.  They want to reach to the last person.  So, with full humility, I would request them कि जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके लिए यह सरकार कोशिश कर रही है, तो वह थोड़ी महँगाई कम करे, जॉब्स पर थोड़ा ध्यान दे और हमारे आरक्षण में वह महाराष्ट्र सरकार के साथ पॉलिटिक्स से ऊपर होकर खड़ी रहे । उनको वहाँ से जो मिस-लीड कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री,उप मुख्यमंत्री और अशोक चव्हाण जी की ब्रीफिंग जब सुनें, तो शायद यह जल्दी हल हो सकता है ।

          धन्यवाद ।

 

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

          बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ओबीसी वर्गों को अपना अभिन्न अंग मानती है । बीएसपी इन वर्गों के उत्थान के लिए जी-जान से समर्पित है । इसी सोच के तहत संविधान के 127वें संशोधन बिल, जो राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी की पहचान करने और इनकी सूची बनाने का अधिकार देती है,का पुरजोर समर्थन बहुजन समाज पार्टी करती है ।

          अधिष्ठाता महोदय, आज इस विषय पर चर्चा करते हुए, हमें आरक्षण के महत्व और उसके उद्देश्यों पर भी चर्चा करना अत्यन्त जरूरी है । बाबा साहब ने संविधान में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था । आज उनके इस उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आरक्षण देकर समाज में एक अग्रसर स्थिति बनाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है ।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग और एससी, एसटी के लाखों लोग जो हजारों वर्षों से जातिगत और जाति के दबाव में जंजीरों में जकड़े हुए थे, आज कहीं न कहीं आरक्षण उन जंजीरों को तोड़ने में और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में बहुत मदद करता है और कारगर भी रहता है । हम आज देखते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आरक्षण का महत्व भी घटता चला जा रहा है । अगर आप देखें कि जहां एक तरफ कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देकर एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं,उन्हें सरकार द्वारा कम किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में ही यदि आप देखेंगे तो हर जगह जहां भी आरक्षण है,चाहे मेडिकल कालेज में टीचर्स के पद हो, प्रोफेसरों के पद हों, वहां खास कर ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया है और उन पदों को सरकार ने खत्म करने का काम किया है और दूसरी तरफ ढिंढ़ोरा पीटते हैं कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ पूरी मजबूती से लगी हुई है ।

             मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एक तरफ आप देखें कि वार्ड ब्वॉय, नर्सेज जिन्होंने कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा काम किया और अपनी जान जोखिम में डालने का काम किया, उनकी नौकरियां भी सरकारी नौकरियों से हटाकर सीधे-सीधे संविदा पर देने का काम किया गया है, जो कि निजीकरण के तहत होता है । इसमें कौन-सा ओबीसी आरक्षण लागू होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं? 97 परसेंट नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं । तीन परसेंट नौकरियां सरकार के पास हैं । इन तीन परसेंट नौकरियों को भी आप घटाकर सीधे-सीधे निजीकरण करके संविदा पर देने का काम कर रहे हैं और ढिंढ़ोरा पीटकर, संविधान में संशोधन लाकर जनता को एक बार पुन: गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता फिर से आपके झांसे में आ जाए और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी दूसरे राज्य का चुनाव हो, वहां आप जनता को कंफ्यूजन में लाकर इनका वोट लेने का प्रयास करते हैं । लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस देश को जरूर बताना चाहता हूं कि यह सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है,यह किसी भी वर्ग के साथ और समतामूलक समाज की स्थापना करने के पक्षधर बिलकुल भी नहीं हैं । ये यदि चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं, यह अत्यंत ही दुखदायक और चिंताजनक है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ यह ढिंढ़ोरा तो जरूर पीट देते हैं,लेकिन आरक्षण को लेकर जहां नौकरियां कम हो रही हैं,जिन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जब वहां नौकरियां कम होती चली जाएंगी, तो इन लोगों को आरक्षण कहां से मिलेगा? यह सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है ताकि कहीं न कहीं लोगों कें सामने झुनझुना बजाकर उनके वोट लेने का काम किया जाए ।… (व्यवधान) यदि ये जातिवादी राजनीति से पीड़ित नहीं हैं, तो यह क्या हो रहा है? आज इन्हें सबसे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि सदन में बहुजन समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Ritesh Pandey is saying.

… (Interruptions) … * माननीय सभापति : आप बैठ जाइए, He is not yielding … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Ritesh ji, please conclude.

श्री रितेश पाण्डेय: महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह विभाजन और जातिवादी राजनीति नहीं है ।… (व्यवधान) आप सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को संबोधित कीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, बीजेपी के एक सांसद यह कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हो कर ओबीसी के आरक्षण की बात कह रहा हूं । मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए इस देश के लोगों की बात कह रहा हूं । मैं इस देश का रहने वाला हूं,इसलिए इस देश के लोगों की बात कह रहा हूं । आपको… * आनी चाहिए । समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम यहां एक समाज,एक देश के लिए इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहे हैं और इसके अंदर आपको यदि एक जातिवादी मानसिकता झलक रही है, तो यह बीजेपी का असली चेहरा है ।… (व्यवधान) एक विभाजनकारी मानसिकता के तहत इनका पर्दाफाश होने का काम हो रहा है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू से ही मांग की है कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना होनी चाहिए और उसी के साथ-साथ यदि यह जनगणना नहीं होती है तो देश के हजारों ओबीसी समाज के लोगों को इस जनगणना से वंचित रखना उनके साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि यह उनके अधिकारों को उनसे वंचित करने का काम किया जा रहा है, यदि यह जनगणना उनके सामने नहीं रखी जाती है ।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल यहां पर निरंतर जातिवादी मानसिकता के तहत ‘साम-दाम-दंड-भेद’ का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करते हुए कोई शर्म नहीं करते, चाहे फिर वह धर्म के नाम पर नफरत फैलाना हो या फिर आरक्षण को लेकर वोटों की सौदेबाजी करना हो । जैसा कि हमने देखा कि एक भ्रम फैलाकर सवर्ण समाज, ओबीसी समाज आदि के लोगों को झुनझुना देकर परदे के पीछे नौकरियों का सफाया करके यह सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ छल और अंधकार में डालने का काम करती है ।

महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि खासतौर पर ओबीसी समाज के लोगों को यहां पर यह भी याद करना चाहिए कि मान्यवर कांशीराम साहब जी द्वारा राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर सन् 1990 के दशक में जब वीपी सिंह जी की सरकार थी,उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए धरना देने का काम किया गया था । उसी के साथ-साथ… (व्यवधान) मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब जी ने उस समय धरना देने का काम किया था और वीपी सिंह की सरकार को यह हिदायत दी थी कि यदि उनको अपनी सरकार बचानी है तो उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी,जिसके फलस्वरूप उनको आरक्षण मिलने का काम हो रहा है । यह बहुजन समाज पार्टी की प्रतिबद्धता है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो और इसके लिए पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी निरंतर लड़ती रहेगी । … (व्यवधान) इसी के साथ-साथ मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से यह बात कहना भी जरूरी है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य,कृपया आप अपनी सीट से बोलें ।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय: सर,जातिवाद के अंधकार से उबरने के लिए इस देश में एक समतामूलक समाज की स्थापना करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम हर वर्ग को समान अवसर देने का काम करें । उसके लिए हमें विभाजनकारी राजनीति नहीं करनी है । हमें लोगों की नौकरियों के साथ छल-कपटनहीं करना है,लेकिन समाज को अग्रसर बनाने के लिए एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ‘सर्वजन हिताय,सर्वजन सुखाय’नारे के तहत जिस पर बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती हैं,उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा, तभी एक ऐसे समाज की स्थापना हो पाएगी, जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगी, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जय भीम, जय भारत, जय हिंद ।

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । इस काँस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । इसके साथ ही साथ बहुत-सी बातें भी मुझे रखनी हैं । हालांकि समय सीमित है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ही अपनी बात समाप्त कर दूं । मैं सबसे पहले जितने भी महानुभाव, जितने भी राजनेता, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं । मैं कुछ देर पहले तमिलनाडु के बहुत ही सीनियर नेता श्री टी आर बालू जी का भाषण सुन रहा था । उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुराने जमाने के राजनेताओं द्वारा उन लोगों के लिए, जो इस समाज में सबसे पीछे हैं, जो हजारों साल अपमानित हुए, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको सम्मान और हक मिल सके, इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ी गई ।

महोदय, मैंने कई माननीय सदस्यों का भाषण सुना । हमारे बगल में सुप्रिया सुले जी बैठी हुई हैं, उनका भी भाषण मैंने सुना । वह कह रही हैं कि वह सरकार से कन्फ्यूज हैं, क्योंकि सरकार के एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं और दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं । यह तो सदन की बात है,लेकिन अगर हम सत्तापक्ष में बैठे हुए लोगों की बातें सुनें और उनका आकलन करें, तो पता चलेगा कि इस देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया है । नीयत साफ हो तब हम यह उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा । हम तो उत्तर प्रदेश में सरकार चलती हुई देख रहे हैं । क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है?क्या वे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं हैं? जहां तक आज के अमेंडमेंट बिल की बात है, उसमें मैं दो बातें बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल को इस सदन के हम सभी सदस्य स्वीकार कर रहे हैं । यह भी अच्छा है कि राज्यों को मौका मिल रहा है कि वह अपने-आप यह फैसला ले सकते हैं कि किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है, लेकिन एक ही जगह पर जब तक आप50 परसेंट का गैप नहीं बढ़ाएंगे तब तक क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं? आप इस सदन में कहते हैं कि यह लोक सभा छोटी पड़ रही है, इसलिए हमें एक सेंट्रल विस्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, ताकि सब आराम से बैठ सकें ।

आप अपनी सहूलियत के लिए तो सेन्ट्रल विस्टा बना रहे हैं, लेकिन आरक्षण, जो मंडल कमीशन की सबसे मूल भावना रही, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं । कौन नहीं चाहता कि जाति जनगणना हो?

          महोदय,हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं ।… (व्यवधान) मुझे चुनाव याद हैं, चुनाव मत भूलिये ।… (व्यवधान)  इन्होंने चेहरे आगे किए ।… (व्यवधान) इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे,ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे,लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? … (व्यवधान) इन्होंने हर जाति के अंदर नफरत फैला दी ।

          महोदय,हमारी माँग है कि जब यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, तो सबसे पुरानी माँग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए । आज भारत में सबसे बड़ा, मुश्किल काम यह है कि हर जाति समझती है कि हमारी आबादी ज्यादा है । हर जाति में एक-दूसरे से कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आबादी में आपकी जाति की संख्या ज्यादा है, आपका हक छिन रहा है । आपको जो हक मिलना चाहिए,वह नहीं मिल रहा है ।

          महोदय,इस समय मेरी माँग है कि जब इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और जब इनकी सरकार ही पिछड़ों ने बनवाई है, तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है, उसके जो आंकड़े हैं,कम से कम वे जारी होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है । यह हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा के अंदर ही रहकर हम काम करते हैं । उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकते हैं । इसलिए हमारी सबसे बड़ी माँग है कि एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए,उसे 50 परसेंट से ऊपर किया जाए । उसे सरकार स्वीकार करेगी या नहीं करेगी । वहाँ जो पिछड़े और दलित माननीय सदस्य बैठे हैं, वे शायद इस बात को मानते होंगे कि आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए । अगर एक को पद मिल जाए, एक-दो मंत्री बन जाएं, शायद उससे पिछड़ों का भला होने वाला नहीं है । पिछड़ों का भला तब होगा,जब हम इस 50 परसेंट की सीमा को और आगे बढ़ा दें । मंत्री बनने से भला होने नहीं जा रहा है ।… (व्यवधान) हमारे एमपी कितने भी आए हों, लेकिन अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करोगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी ।… (व्यवधान)

          महोदय,वह नारा, जो सोशलिस्टों ने दिया, क्योंकि जब 50 परसेंट से आगे की बात मैं कह रहा हूँ, तो वह नारा हमें याद करना चाहिए । यह नारा सोशलिस्ट लीडर्स ने दिया कि “सोशलिस्टों ने बांधी गांठ,पिछड़े पावे सौ में साठ” और यह सरकार न भूले कि आपको यहाँ बैठने का मौका पिछड़ों ने ही दिया है । जिस दिन पिछड़े और दलित हट जाएंगे,आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर हो ।

          महोदय,कम समय में हमारी दो ही माँगें हैं कि एक तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा, कास्ट सेंसस के जो आंकड़े हैं, उन्हें जारी किया जाए ।

          महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

          संविधान के आर्टिकल 16, क्लॉज 4 के अनुसार स्टेट किसी भी बैकवर्ड क्लास के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है ।… (व्यवधान)

 माननीय सभापति: अखिलेश जी, कृपया बैठिए । माननीय सदस्य, आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर: वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वी.पी.सिंह सरकार में जारी ऑफिस मेमोरेंडम की कांस्टिट्यूशनल वेलिडिटी को बनाये रखा था, जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लॉसेज के लिए 27 परसेंट वैकेंसीज का प्रावधान था । इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ असाधारण दशा को छोड़कर आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन नियुक्तियों या पदों के मामले में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, तभी आर्थिक मानदंड के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को भी समाप्त कर दिया था । अगस्त, 2018 में जो एक्ट बना, उसमें कान्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 338बी और आर्टिकल 342ए जोड़ा गया । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को कांस्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 338बी के तहत मिला ।

इसी से उसे एसईबीसीज़ से संबंधित मामलों की जांच, निगरानी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए रिपोर्ट और सिफारिश देने की ताकत भी मिली । आर्टिकल342ए– उन वर्गों को नोटिफाई करने की राष्ट्रपति जी की पावर को रेखांकित करता है,जिन्हें एसईबीसीज़ माना जाएगा । पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, 2017 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा अगस्त, 2017 में सदन में दिए गए बयानों में केन्द्र सरकार ने माना कि एसईबीसीज़ को नोटिफाई करने के स्टेट गवर्नमेंट की पावर पर आर्टिकल342ए का कोई असर नहीं है ।

          सभापति महोदय, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर एसईबीसी एक्ट, 2018 में एन.जी.गायकवाड़ आयोग की सिफारिश के आधार पर मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया । महाराष्ट्र के विधान मंडल से पारित कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई । इसकी वैलिडिटी को अदालत ने बरकरार रखा, लेकिन एजुकेशन में रिजर्वेशन घटा कर 12 प्रतिशत और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन13 प्रतिशत करने का आदेश दे दिया । इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पेटीशन द्वारा चैलेंज किया गया । सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की बेंच ने 5 मई, 2021 को 3-2 की मेजोरिटी से एक्ट को अन-कॉन्स्टीट्यूशनल घोषित कर दिया । वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी मामले के फैसले के तहत रिजर्वेशन की 50 प्रतिशत लिमिट के वायलेशन के कारण इसे अल्ट्रा वायरीज़ घोषित कर दिया गया था ।

          इस फैसले में मेजोरिटी से यह व्याख्या भी दी गई थी कि आर्टिकल342 के तहत राष्ट्रपति के पास सेंट्रल एसईबीसी लिस्ट में क्लासेज को नोटिफाई करने की एकमात्र शक्ति है । राज्य सरकार की शक्ति केवल कुछ वर्गों को शामिल करने या बाहर करने के लिए सजेशन देने तक सीमित है ।

          सभापति महोदय, इस बिल का मकसद आर्टिकल 342ए में संशोधन है, जिससे राज्य सरकार को अपने पर्पज के लिए सोशिली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट तैयार करने और बनाए रखने की ताकत साफ तौर पर मिल सके, जिसकी एंट्री सेंट्रल लिस्ट से भिन्न हो सकती है । यह बिल पास हो जाता है, तो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर एसईबीसी एक्ट, 2018 को अन-कॉन्स्टीट्यूशनल घोषित करने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 342 की व्याख्या को उलट देगा ।

          मौजूदा समय में महाराष्ट्र में विभिन्न कम्युनिटीज़ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में मिल रहे रिजर्वेशन की स्थिति इस प्रकार है:-

          शेड्यूल्ड कास्ट (एससी) – 13 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब (एसटी) – 7 प्रतिशत अदर बैकवर्ड क्लासेज (ओबीसी) – 19 प्रतिशत स्पेशल बैकवर्ड क्लास (एसबीसी) – 2 प्रतिशत नोमेडिक ट्राइब ए (विमुक्ति जाति) – 3 प्रतिशत नोमेडिक ट्राइब बी – 2.5 प्रतिशत नोमेडिक ट्राइब सी (धनगर) – 3.5 प्रतिशत नोमेडिक ट्राइब डी (वंजारी) – 2 प्रतिशत टोटल रिजर्वेशन स्टैंड्स एट 52 प्रतिशत ।

        इसमें महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशनफॉर एसईबीसी एक्ट, 2018 के तहत मराठा समुदाय को मिले12 प्रतिशत आरक्षण को शामिल कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मई, 2021 के फैसले के पहले यह 64 प्रतिशत हो जाएगा ।

सभापति महोदय, इस सरकार में धर्म-धर्म में वाद-विवाद निर्माण करने का काम आज तक हुआ है । अभी जाति-जाति में वाद-विवाद निर्माण करने का काम किया जा रहा है । मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

 सभापति महोदय, धन्यवाद ।

माननीय सभापति : आप बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं?

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर: सर, मैं बिल का समर्थन करता हूं ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He stands corrected.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदय,बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं संविधान के 127वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज माननीय मंत्री जी ने इसको 105वें संशोधन के बारे में भी प्रस्ताव दिया,मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं । इस संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत में हमारे कांग्रेस के संसदीय दल के नेता ने तीन बार कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है । मैं आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन तभी उन्होंने सुधारा भी कि वह 1930 की बात कर रहे थे कि 1930 में कैसे उन्होंने अधिकार दिया था । क्योंकि किसी भी निर्वाचित सांसद के लिए संविधान संशोधन विधेयक जब लोक सभा में आए, उससे प्रमुख दिन तो कोई हो ही नहीं   सकता ।

अगर किसी दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आज श्रीनगर में छुट्टियां मना रहे हों और यहां पर यदि कोई कहे कि हम जिम्मेदार पार्टी हैं तो हम लोगों को यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है । हम लोग भी कंफ्यूज्ड ही रहते हैं । उसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहे थे । बाबा साहेब अम्बेडकर को लोक सभा चुनाव में किस दल ने किस तरह से हराने का काम किया, क्या यह किसी से छिपा हुआ है?चूंकि ये 1930 के काँग्रेस की बात कर रहे थे तो मैं यह एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि आज़ादी के समय महात्मा गाँधी जी के कहने पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग मंत्री बनाया गया था,लेकिन जब देश के बारे में ‘दो संविधान,दो विधान’ की बात हुई तो उसको सही करने में 70 साल लग गए और जब एक गरीब का बेटा प्रधान मंत्री बनता है,तब वह होता है,यह भारतीय जनता पार्टी का काम है । उसी तरह से,अगर 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अपना गुजारा भत्ता मांगती है तो उन्हें वह देने के लिए यहां पर कानून लाया जाता है और तीन तलाक के कानून को खत्म करके सभी महिलाओं को समान अधिकार देने का अगर किसी ने काम किया तो वह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया ।

          जिन लोगों ने कालेलकर समिति की रिपोर्ट, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट्स को कूड़ेदान में फेंकने का काम किया, उसे छिपा कर रखा कि कहीं पीड़ितों को, पिछड़ों को अधिकार न मिल जाएं, वे लोग आज जब इस तरह की बातें करते हैं तो जरूर आश्चर्य होता है और इसलिए कंफ्यूज होना कि मैं समर्थन करता हूं, मैं विरोध करता हूं, जो अभी हम लोग सुन रहे थे तो यह लाजमी है, चूंकि सही स्थिति तो कुछ और ही होती है । आज ये लोग राज्यों के अधिकारों की बात कर रहे हैं । हमने राज्यों को 42 प्रतिशत की वित्तीय हिस्सेदारी दी । इनके समय में 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी रहती थी, तो हम राज्यों के फेडरलिज्म के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यह हमारा स्वभाव भी है और यह हमारी परम्परा भी है ।

          अगर 102वें संविधान संशोधन की नौबत आई तो वह केवल इसलिए आई कि इतने दिनों तक हमारे यहां पिछड़े लोग संवैधानिक दर्जे के साथ अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे । इसी के कारण 102वां संविधान संशोधन लाया गया । हमने सुप्रीम कोर्ट में इन्टरवीन भी किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,इसे नहीं मानेंगे तो इसके कारण 45 दिनों के भीतर इस लोक सभा में संवैधानिक संशोधन बिल लाकर यह बताने का काम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है कि हम किसी भी राज्य के अधिकार को रोक नहीं सकते और न ही किसी पिछड़े,दलित, शोषित-वंचित के अधिकारों को रोक सकते । जब भी कोई संकट आएगा,प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी खड़े होकर उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे । यह हमारे स्वभाव में है ।

          अगर आप इस विधेयक को देखें तो इसमें संविधान के अनुच्छेद-342के खंड (1) और खंड (2) में हम लोगों ने संशोधन की मांग की है क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्यों के अधिकार रहें । अनुच्छेद-342(ए)(3) में भी कहा गया है कि खंड (1) और खंड (2) के कुछ भी शामिल होने के बावजूद,प्रत्येक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची बना सकता है और यह केन्द्रीय सूची से अलग होगी,अर्थात् किसी भी राज्य में अगर वहां की सरकार यह निर्णय करती है कि यह समाज पिछड़ा है, यह शोषित समाज है, यह वंचित समाज है और यह इससे छूटा हुआ है तो उसे अधिकार देने के लिए सभी राज्यों को फ्री करने का काम आज का यह संविधान संशोधन विधेयक कर रहा है । मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिन लोगों के कारण हम सत्ता में आए हैं, उन सभी को हम सम्मान देंगे । अगर आज ‘नीट पी.जी.’की बात करें, ‘सिंगल-प्वायंट रोस्टर’ की बात करें या चाहे हमारे छात्रों के रिज़र्वेशन की बात करें तो सभी जगहों पर हम एक दायित्वपूर्ण सरकार देते हुए पिछड़ों को भी हक दे रहे हैं और इसके साथ ही हमारे सामान्य वर्गों के जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, उनको भी अगर समान अधिकार दिलाने का काम किया है तो वह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के माध्यम से उन्हें दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया हुआ    है ।

मुझे एक और बात की खुशी हो रही है । अभी एक नेता जी बार-बार कंफ्यूज कर रही थी । वह कोविड की बात कर रही थी । हम लोग 20 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि आइए, कोविड पर चर्चा कीजिए । कोविड पर क्या-क्या चर्चा करनी है,लेकिन वह जानते हैं कि हम कोविड पर चर्चा करेंगे तो हर जगह गलत ढंग से पकड़े जाएंगे । इसीलिए कोविड की चर्चा नहीं करने दी जा रही थी । अभी कहा जा रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कोविड की बात क्यों नहीं होती है ।

उसी तरह से अभी वे कंफ्यूज्ड हैं कि किसान आंदोलन की बात करके 20दिन तक लोक सभा नहीं चलायी जाती है, फिर भी ये कंफ्यूज्ड हैं । ये इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि अगर यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री स्वयं खड़े होकर बोलते कि बताइए, इस कृषि कानून में क्या गलत है? आप कोई गलती नहीं बता पाते हैं और उसके कारण अभी 20 दिनों से सदन नहीं चलाने दे रहे हैं । उसके बाद वह कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं । वे इसलिए कंफ्यूज्ड हैं,आप जानते हैं कि अगर आपने किसानों की यहाँ चर्चा कर ली होती तो आपको शर्मिंदा होकर यहाँ से हट जाना पड़ता, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं ।

 ये सब अच्छी बात हैं कि इस तरह की चीजों को आप कंफ्यूज्ड कर करके नहीं भाग लीजिए । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार जी और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछड़ों के जो अधिकार हैं,पिछड़ों के अधिकार में जो राज्यों के अधिकार हैं,एक साथ दोनों अधिकार दिलाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है । हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है । यह बताता है कि 45 दिनों के भीतर हमने संविधान संशोधन लाकर साबित कर दिया कि हम गरीब,वंचित, पिछड़े,दलित सभी के लिए संवेदनशील हैं । हमारा एक ही नारा है, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ । इसलिए मैं इस संविधान संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूँ ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, we fully support the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021.… (Interruptions) You have not seen. You are possibly a newcomer. That is the reason you have not heard me earlier.

          Sir, I also appreciate the amendment of Article 342A of the Constitution. The Sates enjoys the power to take care of the qualitative and quantitative difference between different classes to take ameliorative measures.

          Our Constitution is an effective tool of social transformation and removal of inequalities. It intends to wipe off tears from every eye. The social realities cannot be ignored and overlooked while the Constitution aims at the comprehensive removal of disparities.

          The very purpose of providing reservation is to take care of disparities. There are unequals within the lists of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the socially and educationally backward classes. The aspiration of equal treatment of the lower strata to whom the fruits of reservation have not effectively reached remains a dream. At the same time, various castes by and large remain where they were and they remain unequals. Are they destined to carry their backwardness till eternity?

          The State’s obligation is to undertake the emancipation of the deprived sections of the community and eradicate the equalities. When reservation creates inequalities within the reserved castes itself, it is required to be taken care of by the State, making sub-classification and adopting a distributive justice method so that State’s largesse does not concentrate in few hands and equal justice to all is provided.

          It involves redistribution and reallocation of resources and opportunities and equitable access to all public and social goods to fulfil the very purpose of the constitutional mandate of equal justice to all.

          Providing a percentage of the reservation within permissible limit is within the powers of the State Legislatures. It cannot be deprived of its concomitant power to make reasonable classification within the Scheduled Tribes, Scheduled Castes, and the socially and educationally backward classes. 

          Sir, Bhupender Yadavji is not here now. I would have been happy had he been present here. Sir, I have been given time by the hon. Speaker to speak on this Bill. You need not worry about it. Bhupender Yadavji has not placed the correct facts before this House. I have great respect for him. But I am sorry to point out that the then Government of India headed by the hon. Prime Minister Shri V.P. Singh, basing itself on the recommendations of the Mandal Commission, issued an Office Memorandum on August 13, 1990 purporting to extend reservation for Socially and Educationally Backward Classes in service with effect from August 7, 1990. The said memorandum itself created a hue and cry in the entire country. Many things happened after that. That memorandum was challenged in the Supreme Court and the Supreme Court stayed it initially. This was the famous case of Indra Sawhney. Consequent to change in the Government at the Centre following the General Election in the first half of 1991, a Constitution Bench of the Supreme Court in the Indra Sawhney case sought the clear stand of the new Government on the issue. The new Government headed by the then hon. Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao came out with a Government Memorandum with certain modifications on September 25, 1991 by introducing the economic criteria in grant of reservation by giving preference to the poorer sections of the SEBCs with a two per cent quota and reserving another 10 per cent of the vacancies in the civil services for economically backward classes. Now, the economic criteria were to be specified separately.

          Sir, this was adjudicated by the Supreme Court. The Supreme Court struck down only Clause 6 of that Memorandum. It also laid down the principle in paragraphs 860 and 861 of that judgement. Bhupender Yadavji was saying that the concept of creamy layer was brought by them. I am very sorry; he is a very educated man; how can he say like that? He is a lawyer. The concept of creamy layer was first brought by the hon. Supreme Court in Indra Sawhney case. It was not there earlier. But the annual income limit for creamy layer was enhanced from time to time. That is a different matter. But the concept of creamy layer is not the property of any Government.

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं इसको करेक्ट कर दूं ।… (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि सरकार चाहे तो… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: No; kindly read paragraphs 860 and 861 of that judgement. That judgement only first spoke about the concept of creamy layer. While defining ‘backwardness’, the concept of creamy layer was brought in and that came because of the interpretation of the Supreme Court.

          Sir, standing here, I must say that Indian democracy has developed over the years and today India has become the number one democratic country due to two reasons. One is, legislative functions which we perform in Parliament and State Assemblies and another important part is, - we should not forget – the Supreme Court of India, that is, the Judiciary. The final interpreter of the Constitution is the Supreme Court of India. It enhances the law and on the basis of the enhancement of the law, democracy has grown in our country and we must accept that.

          Now, the Supreme Court in Indra Sawhney’s judgment made the position clear at paragraphs 860 and 861 of the Constitution.

          Sir, do not look at the watch.  I have taken the permission to speak. … (Interruptions)

          After long days, I am speaking.  So much shouting has been done. Now, please allow me to speak. I am speaking on the Constitution.

HON. CHAIRPERSON : I am not interrupting you. Today, you are making a structured speech instead of having an extempore speech.  We are all listening to you. … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : The trinity of the goals of the Constitution, viz., socialism, secularism, and democracy, cannot be realised unless all sections of the society participate in the State power equally irrespective of their caste, community, race, religion, and, sex; and all discriminations in sharing of the State power made on those grounds should be eliminated by positive measures.

          Inequality ill-favours fraternity and unity remains a dream without fraternity. The goal enumerated in the Preamble of the Constitution, of fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation will, therefore, remain unattainable so long as the equality of opportunity is not ensured to all.

          The social and political justice placed by the Preamble of the Constitution to be secured to all citizens will remain a myth unless  economic justice is first guaranteed to all.  The liberty of thought and expression will also remain on paper in the face of economic deprivations. If they are not economically sound, how can there be liberty of thought of that section itself?  This is a part of our Constitution.  This is a Fundamental Right of our Constitution.  One may agree, one may disagree, but everyone has a right to express his thoughts; and we must enhance them, we must bring them up.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

SHRI KALYAN BANERJEE : The concept of equality before the law contemplates minimising the inequalities in income, and eliminating the inequalities taken.  You will find it even in Part C of the Constitution. There, the equality of  economic income has been provided.   This is an obligation of every State and the Centre. No grace is being given.  You say: ‘I am doing, I am doing, I am doing, I am doing; I am the first man to do it.’ No.  You are discharging your obligation of securing equality of the weaker sections of the people including socially and educationally backward.  Equality itself is a positive Constitutional right and it puts the State and Central Governments under an obligation to undertake an affirmative action. This is an obligation.  We have to do it. Finally, poverty, which is the ultimate result of the inequalities and which is the immediate cause and impact of backwardness has to be eradicated not merely by reservation.

Now, I would give my suggestions to the hon. Minister. It will not do only by giving reservation.  My suggestion is:  give free medical aid, free elementary education, scholarships for higher education and other financial support, free housing, self-employment and settlement of schemes, effective implementation of land reforms, strict and impartial operation of law-enforcing machinery, industrialisation, construction of roads, bridges, canals, markets, introduction of transport and free supply of water, electricity and other amenity measures, particularly, in the most interior parts of the country populated with class of people including backward classes of citizens.

I would have ended here, Sir.  I would not have spoken anything because I have spoken on the basis of  the Constitutional scheme, which is prevailing.

15.00 hrs           My friend who spoke earlier was talking about something.  Why are you afraid to discuss Pegasus issue?  Why are you running away?  These 20 days have gone because of you.  Why are you afraid?  Come tomorrow and discuss Pegasus issue.  Extend this Session for another 15 days, we are ready to discuss any other issue. Tell your Narendra Modi ji, the Prime Minister: “Do not run away from the Parliament for the discussion on the Pegasus issue.”           Thank you, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you Chairman, Sir. I am supporting the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021, for the purpose it serves.  The Government is claiming that this Bill has been introduced with a view to maintain the federal structure of this country.

15.01 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           Sir, I am forced to expose the fallacy of this Government’s rhetoric on federalism. We all clearly realise that what the Government now shows in the name of federalism is only … * in order to put dust in our eyes.  After coming to power in 2014 and then in 2019, this Government has not spared any opportunity to destroy the principle of cooperative federalism.  Why has this Government forgotten the same principle of federalism when enacting farmers laws? Did you consult with any of the State Governments in India before enacting farmers laws?  Why have you forgotten it while formulating the National Education Policy? Are not these subjects included in the Concurrent List?  Then, while providing compensation for States under GST regime, the States need to remind this Government that ours is a federal country and that they are not at the mercy of the ruling party to get their legitimate dues. As latest as last month, we saw this Government’s rhetoric on federalism getting exposed in the hon. Supreme Court. Was it not a shame for this country when the Supreme Court reminded this Government that our country is a Union of States and the Union Government is mandated to procure and distribute COVID vaccines to all the States? Till then, this Government thought of leaving the States at the mercy of vaccine manufacturers allowing them to loot money by applying differential prices for the vaccines in the country.  If the Supreme Court has not reminded about federalism, would millions of people of this country have got the vaccines free? Surely, no, Sir, we would not have got them.  I think, the Government should thank the Supreme Court for reminding them of their mandate so that now the Government can boast of free vaccine supply to all, as if the vaccine is being given free of cost for the first time in the country; otherwise, you cannot take the credit for the free vaccine and you can never issue a certificate with the photograph of Prime Minister Modi. 

          Sir, I want to know from this Government whether tapping of phones of political opponents, media persons and eminent personalities in the States during elections is also a part of the federal principles.   Is the Government concerned about it now?  Why is it not allowing a discussion in the House?  I would like to know which political treaty of federalism gives the mandate to sabotage elected Governments in the States by hook  or by  crook  using the  …  *.    If it  has,  at least,  scant  regard for the principle of cooperative federalism, it has to apologise on this Floor for the countless number of actions which have only helped to destroy the federal structure of this country.

HON. CHAIRPERSON: Ariff ji, this is a Constitution Amendment Bill.

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I am already supporting it.

HON. CHAIRPERSON: You have to speak within the ambit of this Bill.

ADV. A.M. ARIFF: Yes, Sir, I am trying to limit myself to the Bill but I also have the right to raise some other points.

          Sir, this Constitution Amendment Bill would not have been introduced now, had this Government shown due diligence while enacting the 102nd Constitution Amendment in 2018. Was this Government not aware that the States were having their own list of OBCs even before the Centre started preparing the list of SEBCs in 1993? This Government is doing the penance for giving room to the Judiciary to deny the legitimate rights of the States in deciding the eligible communities for OBC reservation.

          Sir, we all know, if Uttar Pradesh was not going for elections next year, the concern for OBCs would not have come up now. This Government sat upon the proposal for giving 27 per cent reservation for OBC students in admission for medical courses for the 15 per cent seats surrendered by the States to All India Quota for years and years. Now, elections in UP reaching at the doorsteps have made it realise that it spoiled the hopes of more than 11,000 OBC students on a yearly basis.  Even now, had the hon. Madras High Court not involved in the case, I am sure, this Government would have continued its anti-reservation stand denying what is due for the eligible OBC students.  

          Sir, I am not elaborating much. This Government has self-exposed its anti-reservation stand on several occasions, directly and indirectly, and now pretends as if it were the defenders of OBC rights only with a view to get the votes in the upcoming UP elections. Whatever may be the real intent of this Government, we are only bothered about the legitimate rights of the OBC community and also the States in deciding their status.

          Hence, I fully support this Constitution Amendment Bill in the best interests of the common people of this country. Thank you.

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

          Sir, this Amendment Bill is intended to restore the powers of the State Governments to maintain their lists of OBCs which was taken away by the Supreme Court’s interpretation of the 102nd Constitutional Amendment. Similarly, it is intended to adequately clarify that the State Governments and the Union Territories are empowered to prepare and maintain their own State lists of SEBCs. With these two pertinent reasons, we are all supporting this Bill.

          Sir, while participating in the discussion, I was hearing from the other side many praises about the hon. Prime Minister and their policies with regard to OBCs. Please excuse me in stating a fact that the BJP Government’s stand on OBC reservation is not honest.

          Sir, I would like to point out certain glaring examples. One is, non-implementation of statutory provision with regard to reservation. The Government is really causing impediments in the way of implementing the things. Moreover, dilution of the existing reservation policy is going on. Then, there is misrepresentation of various clauses. Similarly, there is an inappropriate application of creamy layer. The Government is applying the calculation tricks which create hurdles in determining the reservation criteria and things like that. It has really crushed the crux of the reservation policy through introduction of EWS, for which the Bill was passed last time.

          Sir, the introduction of economic criteria in the reservation policy is deadly against the principle of reservation. The BJP is really weakening the concept of social backwardness, which was the basis for reservation. Quota was never meant to be another poverty alleviation programme. It is an affirmative action policy that seeks to do some justice to those sections of the Indian society that have been discriminated on the basis of caste and things like that.

          We are all talking about Indra Sawhney case. What does it say? It says that reservation of seats or posts solely on the basis of economic criteria, that is, without regard to evidence of historical discrimination as aforesaid finds no justification in the Constitution. This EWS is deadly against the spirit of the reservation policy. Certain States implemented that. In our State also, they implemented it. They implemented EWS in a cruel manner. Both the minorities and the OBCs are wounded like anything.

          Sir, as far as my Party, IUML, is concerned, we took a firm stand in this House that adding the economic criteria in reservation is not at all good and it is bad in every way. Now, I would like to say one more thing. Under Article 15 (4) and Article 16(4), there are many things to be done. What did you do? Instead of doing something in support of the OBCs, you are trying a negative method for that. You are trying to put so many hurdles before implementing this kind of a thing.

          After doing all these kinds of things, what exactly is the position of the OBCs in the country? I quote the OBC Committee’s Report. … (Interruptions)  I have no time. I am not yielding to you.

          Sir, what I am saying is this.  … (Interruptions) Mr. Ariff, you just keep quiet because I have no time. Your Government did it. The entire Kerala is against your move. The OBCs are suffering like anything. You are instrumental in creating such a dilution in the reservation, and you are more loyal than the BJP Government in doing this kind of a thing.

HON. CHAIRPERSON: Basheer Ji, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: I am telling you the fact. Do not get annoyed by this.

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER :  Sir, what I am saying is that the Committee on OBC had noted that despite four revisions of the income criteria since 1997, the fact is, as per data from the Report, the Central Government’s elite Group A category has only 13 per cent of OBCs. Various estimates show, among the 32.58 lakh Government employees, which include Group A, B & C, the number of those from the OBCs are seven lakhs or less than 22 per cent, as against the 27 per cent stipulated quota. The maximum number of OBCs, 6.4 lakh or 22.65 per cent, is employed in Group C which comprises mainly the Safai Karamcharis in the Sanitation Department.  This too is well short of the stipulation. This is the deplorable condition of the OBCs.

          What exactly are you saying? You are saying that sabka saath sabka vikas and so many things but you are doing all the cruelties against the OBCs.

          Sir, I do not want to take much of your time.

 One thing is sure that when we are discussing these kinds of things and when we say ‘inclusive growth’, you are forgetting the backward communities in the country; you are forgetting the minorities in the country. Their lives and properties are attacked every day. We all know that. Everyday what are we seeing? It is story of blood and tears and harassment of the minorities and the OBCs. I tell you that you have no moral right to say that your Government is in favour of the minorities.

          Towards the end, I would like to say one more thing. Reservation should be extended to the private sector. What is happening there? Most of the employment is going to or transferred to the private sector. I urge upon this Government to take it very seriously. If you are honest, I would like to tell you to come forward with a new legislation to extend reservation to the private sector also.

          Sir, with these few words, I conclude. Thank you very much.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सभापति जी, आपने मुझे एक सौ सत्ताईसवें संशोधन विधयेक पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए समाजी व इकतसादी इंसाफ नहीं हो पाता है । अनअटेन्डेड सेक्शन्स ऑफ सोसाइटी के लिए इंसाफ का काम करना जम्मू-कश्मीर के कानूनों में से सबसे बड़ा कानून था । जब आईन बना था तो आईन बनाने वालों ने यह कल्पना की थी कि हम फेडरल सिस्टम तरह का आईन बना रहे हैं । भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है । खासकर इस सरकार ने स्टेट्स के अधिकार छीन लिए हैं और छीनने का प्रयास कर रही है । आज यह बिल इनकी की गई नाइंसाफी को खत्म करने का एक प्रयास है ।

 वर्ष 2018 में 102 तरमीम लाई गई थी । इस 102 तरमीम में स्टेट्स के साथ नाइंसाफी की गई थी । उनका अधिकार छीना गया था । उन्हें अपनी लिस्ट खुद ना बनाकर एक सेन्ट्रल लिस्ट के लिए कहा गया था । यह इसी को खत्म करने का एक उद्देश्य है । यह सही है कि देर आए,दुरुस्त आए । आप स्टेट्स को इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कदम 5 अगस्त, 2019 को उठाया गया था । जब धारा 370पर एक वार किया गया था और स्टेट के दो टुकड़े कर दिए गए थे ।… (व्यवधान) सिर्फ इस नाइंसाफी को दूर करने की जरूरत नहीं है,बल्कि उस नाइंसाफी को भी दूर करने की जरूरत है ।

          सभापति जी, अब मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह पार्लियामेंट फैसला करे कि सभी स्टेट्स को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और फिर सारा पावर होम मिनिस्टर जी के पास आ जाए । क्या ऐसा किया जा सकता है?… (व्यवधान) क्या इनका वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के साथ इत्तेफाक नहीं है? क्या उनके हिस्से करके यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है? आप सभी 28 राज्यों को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए । अगर आईन वहां पर इजाजत नहीं देता है तो फिर जम्मू कश्मीर में कैसे देता है? इसी हाउस में 7 अगस्त, 1952 को प्रधान मंत्री जी ने निवेदन किया था कि दिल्ली एग्रीमेंट को अप्रूव किया जाए और हाउस में किसी तरह की डिसेंटिंग वॉइस के सर्वसम्मति  से 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट को मंजूर किया गया था, जिससे 370 पर भी सील लग गई थी । उसके बाद असंवैधानिक तरीके से स्टेट के हिस्से किए गए । अगर आपकी किसी स्टेट से नाराजगी है तो क्या आप उस स्टेट को तोड़ सकते हैं?… (व्यवधान) क्या आप उसके हिस्से कर सकते हैं?… (व्यवधान) क्या डाउनग्रेड कर सकते हैं?… (व्यवधान) अगर आपको ऐसा करना है तो सभी 28 राज्यों को डाउनग्रेड कीजिए ।… (व्यवधान) अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों छीना गया है? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please sit down.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what hon. Member, Shri Hasnain Masoodi is saying.

… (Interruptions) … *   श्री हसनैन मसूदी : सभापति महोदय, इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है । इसी हाउस ने7 अगस्त को दिल्ली एग्रीमेंट के लिए मंजूरी दी थी, जिससे धारा370 को कन्फर्मेशन की सील मिल गई थी । मुझे यह कहना है कि अगर आप यह मानें कि आप किसी भी स्टेट को कभी भी डाउनग्रेड कर सकते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या 28 स्टेट्स को कर सकते हैं? … (व्यवधान) अगर नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी क्यों की गई? उस नाइंसाफी को अनडू कीजिए ।

 

          सभापति जी, अब मैं इस तकमीम पर आते हैं । स्टेट से यह हक छीना गया है, जबकि स्टेट ही ओबीसी की लिस्ट बनाने के लिए अच्छी पोजिशन में है । स्टेट को आजादी होनी चाहिए और वही आजादी इस बिल के माध्यम से दी गई है । छीना भी इसी सरकार ने था । सरकार इसे गिनाती है, जबकि यह सरकार की कामयाबी नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए गए इनजस्टिस को अनडू किया गया है । अब बात यह है कि क्या सीलिंग लगाई जाए? जम्मू कश्मीर में पहली बार सन् 1951 में सभी कॉन्टिनेंट में अग्रेरिअन रिफार्म के जरिए इसलाहात हुए थे । जिसके अंतर्गत साढ़े चार लाख फैमिलीज को 50 लाख एकड़ मुफ्त जमीन तकसीम की गई थी । उसके बाद आज से 20 साल पहले रिजर्वेशन एक्ट आ गया था,जिसमें 50 प्रतिशत कैप की बात थी । बात यह है कि आप सेलेक्टिवली ऐसा मत करिए । आपने जो इनजस्टिस किया है, उसे अनडू कीजिए । जम्मू कश्मीर में भी उसे अनडू कीजिए,जो आपने 5 अगस्त को असंवैधानिक तरीके से किया था, जिसकी कोई इजाजत नहीं थी । दिल्ली एग्रीमेंट के बाद धारा 370 पर मोहर लगाई गई थी । मैं इसके समर्थन में हूँ,लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि यह सरकार हठधर्मिता छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे और जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे ।

कश्मीर अलग खड़ा है, जम्मू अलग खड़ा है । जम्मू में भी यह परेशानी है, कश्मीर में भी, लेह और कारगिल में भी है । आपने यह सारा मामला किया । यह जो आपने किया,यह मामला देश के हित में नहीं हुआ । It was not in the interest of the nation. आज आप वहां एक अरब डॉलर लगा रहे हैं स्टेट्स पर काम करने के लिए,जिन पर देश की उन बच्चियों का अधिकार है जिनकी एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है । देश के ऐसे नागरिक हैं,जिनकी हेल्थकेयर तक एक्सेस नहीं है । आप यह जो एक बिलियन डॉलर जम्मू-कश्मीर पर खर्च कर रहे हैं, इस पर उनका हक है, इसे उनको दे दीजिए, देशवासियों को दे दीजिए । इस पैसे से इरीगेशन बढ़ाइए, पी.एच.सीज बढ़ाइए,उनकी एक्सेस बढ़ाइए । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बिल का समर्थन कर दीजिए ।

श्री हसनैन मसूदी: सर, यह नाइंसाफी दूर करने का अच्छा कदम है, लेकिन इसे यहीं तक सीमित न रखें । आपने पिछले चार सालों में जो बाकी नाइंसाफियां की हैं, आईन के साथ जो खिलवाड़ किया है, आईन को जिस तरह से ट्रैम्पल किया है, रौंदा है, उसको भी खत्म करने का प्रयास कीजिए । शुक्रिया  ।

श्री गणेश सिंह (सतना): धन्यवाद,सभापति महोदय । एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, जो संविधान संशोधन करने वाला है,पर मैं अपने विचार रख रहा हूं । गरीबों, दलितों तथा पिछड़ों के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2014 से लेकर अब तक अपने नेतृत्व में देश को हर संकट से निकालते हुए,आगे ले जा रहे हैं । आज देश तेज गति से बदल रहा है, देश के सभी वर्ग आगे बढ़ रहे हैं और सभी क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास हो रहा है । दलितों को बाबा साहेब ने संविधान में लिखकर सामाजिक न्याय दिलाया था । माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पिछड़ों एवं उच्च वर्ग के गरीबों को संविधान में संशोधन करके सामाजिक न्याय और अधिकार दे रहे हैं ।

          आज इसी सन्दर्भ में,मैं संविधान का 127वां संशोधन विधेयक, 2021 के समर्थन में अपनी बात कह रहा हूं । यह विधेयक राज्यों की मूल भावनाओं के अनुरूप है । यह विधेयक राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची तथा संघ राज्यक्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाएगा । भारत में केन्द्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग ओबीसी सूचियां तैयार की जाती हैं । भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने तथा घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की गई है । यह जो संशोधन हो रहा है, यह संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342ए के खण्ड 1 और 2 में संशोधन करेगा तथा एक नया खण्ड 3 भी प्रस्तुत करेगा । यह विधेयक अनुच्छेद 366 के खण्ड 26सी और 338बी के खण्ड 9 में भी संशोधन करेगा । इसी तरह से यह विधेयक अनुच्छेद 366 के खण्ड 26सी के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करता है ।

          सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है । देश की आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश की पहली सरकार बनी, तो उन्होंने काका कालेलकर आयोग गठित किया । उसका गठन 29 जनवरी, 1953 को हुआ था । उस आयोग की रिपोर्ट 30 मार्च, 1955 को आई । खुद नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया । उन्होंने ही उस आयोग का गठन किया था और वे लगातार लम्बे समय तक राज करते रहे, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया ।

          सर, जब मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी,तब बी.पी.मण्डल जी के नेतृत्व में फिर से एक मण्डल आयोग बना । वह आयोग 20 दिसम्बर, 1978को बना और उसकी रिपोर्ट 12 दिसम्बर, 1980 को आ गई । उसके बाद मोरारजी भाई की सरकार गिर गई और कांग्रेस की फिर सरकार आ गई और फिर से वह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में चली गई । मण्डल आयोग ने जो सिफारिश की थी, उसके लिए उन्होंने पूरे देश का अध्ययन किया और सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक आदि कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा । उन्होंने 3,743 पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया । उस रिपोर्ट को भी ज्यों का त्यों रख दिया गया । 7 अगस्त, 1990 को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, उस समय मण्डल आयोग की 40 सिफारिशों में से एक सिफारिश को उन्होंने लागू किया, जिसमें केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया । इसके बाद वह सरकार चली गई । यहां पर दिनांक 06.09.1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी । उस समय राजीव गांधी जी विपक्ष के नेता थे । उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया । उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का भी विरोध किया । पिछड़े वर्गों को आरक्षण न मिले, इसके लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी दलीलें दीं । दूसरी तरफ, जब सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए, तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के इस आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन किया था । उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार में जनसंघ के रूप में अटल जी शामिल थे । उन्होंने इसके पक्ष में भाषण दिया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कहती रही कि वह पिछड़ों की पक्षधर है । आज उनके नेता यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ों के लिए बहुत संवेदनशील हैं । आज अन्य दल भी चर्चा में शामिल हुए हैं, जो तीन सप्ताह से हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन वे चर्चा में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं ।

          सवाल यह है कि वर्ष 2014 में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बने, तो देश दिशाहीन था । देश के सामने एक गंभीर संकट खड़ा था । ऐसे समय में हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक नारा दिया,  ‘सबका साथ – सबका विकास’ । ओबीसी वर्ग 70 वर्ष से लगातार अपने अधिकार के लिए इंतजार कर रहा था । उन्होंने उसके तहत ओबीसी को अधिकार देना शुरू किया, उनको संवैधानिक अधिकार दिया । पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग गठित हुआ था, यह कांग्रेस ने गठित नहीं किया था । यह आयोग वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था । उन्होंने कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है,लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया । वर्ष 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई । वर्ष 2014 तक उस कमेटी की पांच सिफारिशें आई थीं । मैं उस कमेटी का सदस्य था । उन पांच सिफारिशों में से पहली सिफारिश थी कि ओबीसी के आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया जाए,लेकिन कांग्रेस यह नहीं दे पाई । वर्ष 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उनके बाद जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी बने, तो उस समय हमारी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया । उसमें 18 सदस्य थे । उसमें कांग्रेस.तेलगुदेशम,सपा और बसपा के भी माननीय सदस्य थे । हम सभी सदस्यों को लेकर प्रधान मंत्री जी से मिलने गए । प्रधान मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से उस विषय को समझा और उन्होंने कहा कि हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी उन्होंने इस पर कैबिनेट में निर्णय लिया । इसके बाद संविधान में 102वां संशोधन करके पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया ।

          महोदय,मैं एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूं । जब वर्ष 1993 में इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि अगर सरकार चाहे तो आर्थिक आधार पर भी विचार कर सकती है । 11 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बनी थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा,लेकिन इस पर जोर नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तभी से ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगाने का काम कर दिया । यह उनका दोष है, जो आज यहां पर कह रहे हैं । उन्होंने इस बात को शुरू किया था । उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया था, उनको अधिकारों से वंचित किया था । मैं जानना चाहता हूं कि यह सामाजिक और शैक्षणिक आधार क्या है?सामाजिक आधार वह है, काम के आधार पर जातियां बना दी गईें, जो लोहारी का काम करेंगे, वे लोहार हो जाएगा,जो बढ़ई का काम करेंगे, वे बढ़ई हो जाएंगे,जो पत्तल बनाएंगे,वे बारी हो जाएंगे,जो तेल निकालेंगे,वे तेली हो जाएंगे,जो कपड़ा सिलने का काम करेंगे वे दर्जी हो जाएंगे । उनके आधर पर वे जहां के तहां खड़े रह गए । शैक्ष्रणिक आधर भी वही है,उस समय एक कहावत चालू कर दी – पढ़े-लिखे कुछ न होए, हर जोते कुठला भर होए । यह नारा लगा दिया गया । वे जातियां स्कूल नहीं   गईं । सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका पिछड़पन हो गया । आजादी के इतने वर्षों तक अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ा । आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से उनको पूरी तरह से अधिकार देने का काम किया है,वह अद्भुत है ।

          माननीय सभापति महोदय,मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा था, उसने 2513 जातियों को चिह्नित किया था, जिनमें से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था । महाराष्ट्र की 261 जातियाँ पिछड़ी जातियों में है । इसी तरह से, ओडिशा में 200 जातियाँ, तमिलनाडु में 161 जातियाँ, कर्नाटक में 199 जातियाँ, झारखण्ड में 134 जातियाँ, बिहार में 136 जातियाँ, गुजरात में 104 जातियाँ, उत्तर प्रदेश में 76 जातियाँ,मध्य प्रदेश में 68 जातियाँ हैं । ये वे जातियाँ हैं, जिनके लिए आज जिस तरह से संविधान में व्यवस्था की जा रही है, यह अद्भुत है ।

          ये जो जातियाँ हैं,चाहे मराठा आरक्षण का मामला हो, चाहे गुजरात में अन्य विषयों का मामला रहा हो,चाहे राजस्थान का विषय हो, सभी राज्यों से माँग आ रही है । यह अधिकार, जो राज्यों के पास था, सुप्रीम कोर्ट के कारण वह मामला रुक गया । हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कहा कि यह अधिकार राज्यों का है । संघीय ढाँचे को मजबूत करना चाहिए । जैसा कि श्री भूपेन्द्र जी कह रहे थे कि बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं,जो एक राज्य में है, दूसरे राज्य में नहीं है । बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं,जो एक जिले में है, लेकिन दूसरे जिले में नहीं है । केन्द्र सरकार यह अधिकार अपने पास क्यों रखे?यह अधिकार उन्होंने राज्यों को दे दिया । राज्य सरकारें अच्छी तरह से उनको चिह्नित करें और तय करें कि कौन पिछड़ी जाति में आने लायक है और किसका नाम पिछड़ी जाति से काटने लायक है । यह अधिकार उन्होंने उनको दिया है ।

          आज मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जो अद्भुत है । मैं किसी धर्म विशेष का विरोधी नहीं हूँ । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीए-2के कार्यकाल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय,अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य दो संस्थानों के बारे में कहा गया कि ये अल्पसंख्यकों के संस्थान हैं । वहाँ के छात्रों से यह कहते हुए,वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया । यह अद्भुत था । वहीं दूसरी तरफ शैक्षणिक आधार पर पिछड़े समाज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ दिया । अभी नीट की परीक्षा शुरू हुई है । उन्होंने नीट की परीक्षा में न सिर्फ ओबीसी को, बल्कि उच्च वर्ग के गरीब बच्चों को भी 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया,ओबीसी के छात्र-छात्राओं को 27 परसेंट आरक्षण दिया । केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों,सैनिक स्कूलों में, जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता,अब नाव चलाने वाले का बेटा सेना में कमाण्डर बनेगा,हल चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बनेगा, जो दर्जी का काम करने वाला है, जो मिट्‌टी का काम करने वाला है, उसका बच्चा अब डॉक्टर बनेगा या सेना में कमांडर बनेगा । यह शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को उठाने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं और इस बात की आलोचना हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में 52 फीसदी आबादी ओबीसी की है । क्या उनका कोई हक नहीं है,क्या उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या उनके लिए संविधान में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज वही काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं । वे सिर्फ पिछड़ों के लिए ही नहीं,दलितों के लिए,अन्य गरीब वर्गों के लिए भी काम कर रहे हैं । आज वे गरीबों के लिए कितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिनसे देश का नक्शा पूरी तरह से बदल रहा है । कांग्रेस कहती है कि हम पिछड़ों के बहुत हितैषी हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । वर्ष 1990 के दशक में कांग्रेस में बिहार राज्य के रहने वाले ओबीसी नेता श्री सीताराम केसरी का कद बहुत बड़ा हो गया था और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे । वे निर्वाचित हुए, लेकिन जैसे ही माननीय सोनिया जी का आगमन हुआ, केसरी जी को कांग्रेस मुख्यालय 24, अकबर रोड से बेइज्जत करके बाहर किया गया था । क्या यही सामाजिक न्याय था, क्या यही पिछड़ों का सम्मान था? कर्नाटक के भीतर देवगौड़ा जी के बेटे के साथ सरकार बनाई । वे रोते-रोते बाहर आए और कहा कि मैंने इस समझौते का दंश झेला । मुझे इसलिए हटा दिया गया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं । इसलिए वहां कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उन्हें हटाया । मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कह रही है कि वह पिछड़ों की बहुत हिमायती है । डॉ.मनमोहन सिंह जी जब दस साल तक प्रधान मंत्री रहे, उस समय मैं भी सदन का सदस्य था और बीजेपी में था ।… (व्यवधान) नेहरू जी के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह जी के जमाने तक सिर्फ धोखा हुआ है, सिर्फ नारेबाजी हुई है और पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश हुई है । कांग्रेस पार्टी एक लीडरशिप खड़ा नहीं कर पाई है । जब दस साल तक डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, कांग्रेस बताए कि कितने पिछड़ों को इन्होंने इतना बड़ा कद दिया । मैं देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 27 परसेंट आरक्षण उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी दे दिया । दलितों को, एससी, एसटी,महिलाओं को पहली बार भारत के इतिहास में कैबिनेट में दर्जा देने का काम किया है । यह सचमुच सामाजिक न्याय है ।

मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के गरीबों को, दलितों को जो सामाजिक न्याय संविधान में लिखकर दिया था । आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी दूसरे अम्बेडकर बन गए हैं और इन पिछड़ों को, इन गरीबों को पूरी तरह से सामाजिक न्याय देने का काम कर रहे हैं । मैं,मंत्री, डॉ.वीरेन्द्र कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे यह विधेयक लेकर आए हैं और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं । मैं भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को इस देश के करोड़ों पिछड़ों की तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I welcome and support the Constitution Amendment Bill aimed to protect the rights of the States in ensuring 27 per cent reservation for people belonging to the Other Backward Classes.  At the same time, I want to register in this august House some historical facts.

You have been portraying BJP and Shri Narendra Modi as the saviors of the people belonging to the Other Backward Classes. When the recommendations of Mandal Commission were implemented who were defaming it? It was you. You were afraid that the people in the lower strata, including those who do the work of a sweeper would otherwise be reaching the corridors of power through education. So, you wanted to stop them. You were the ones who protested on the streets holding broomsticks in hands. In order to stop OBCs getting empowered, you engaged in even ousting the V.P. Singh Government. It was you and no one else. How can you talk about social justice?

The hon. Union Minister while presenting the Bill tried to portray that it was because of Shri Narendra Modi, as many as 4000 seats are created for medical students belonging to OBC category so as to pursue medical education and higher education. I want to place the facts in this regard before you. Moreover, I want to remind this Government about the history of the social justice movement in Tamil Nadu. The first Constitution Amendment of our country was proposed and brought because of the efforts of stalwarts like Thanthai Periyar, Perunthalaivar Kamaraj, and the architect of modern India Pandit Jawaharlal Nehru who is hated by you every now then for his unparalleled achievements. I wish to remind you that since then, we have been upholding the reservation policy in Tamil Nadu providing 69 per cent reservation.

Tamil Nadu, as a pioneering State in the country, had fought for restoring 27 percent reservation for OBCs in medical education. It is true that only because of the efforts of Tamil Nadu, the rest of the country is getting benefits. This is the recent history. But as usual, you have been portraying this as an achievement of Shri Narendra Modi.

BJP cannot be separated from … *.  Brand Modi and BJP are synonymous with …*. I will tell you why. The nation is aware of the fact that an affidavit stating that 27 percent reservation cannot be given to OBCs was presented by this Union Government in the hon. Supreme Court and hon. High Court of Madras. Quoting the Indra Sawhney case, you have denied the rights of OBCs in the country for so many years. The people of this country are aware of this.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Due to the legal battle spearheaded by the grand alliance including Tamil Nadu Congress Committee, DMK, CPI-M, and other social justice organizations, the hon. High Court of Madras gave a historic verdict by upholding 27 per cent reservation for OBCs in the medical seats to be set aside by the State medical institutions to be filled by the Union Government. After the verdict, have you changed your mindset which is against the backward classes and against upholding social justice in our country? You have not changed your mindset. We had to file a contempt of court case in this matter. I wish to state in this House that the uncompromising struggle spearheaded by Tamil Nadu for upholding social justice has resulted in providing 27 percent reservation to OBCs in medical education. Moreover Tamil Nadu is getting only 23 per cent reservation for OBCs in medical institutions. This is gross injustice.

The historic 69 per cent reservation is implemented in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, OBCs get 50 per cent reservation, SCs get 18 percent, and the less populated Scheduled Tribes get one percent reservation. OBCs are getting 50 percent reservation in Tamil Nadu since long. Even now there is a court case filed in the hon High Court of Madras. Without giving clear-cut clarification in this case, the Union Government has been engaged in giving unclear statements.  The Union Government time and again is quoting the reason of 50 per cent cap on reservation. The Union Government has itself crossed the upper limit of 50 percent cap on reservation, by providing 10 per cent reservation to the EWS category. If that is the case, why can it not be applicable for OBCs? The Union Government should clarify in this august House why the State Governments cannot give reservation over and above 50 per cent. An Amendment to the Constitution should be brought in a similar way to remove the 50 per cent cap on reservation. Do not try to … *. If you are really interested in the welfare of the OBCs, bring a legislation to remove this cap of 50 per cent. We can categorically state with great pride that 69 per cent reservation being implemented in Tamil Nadu is the reason for its overall development.

Tamil Nadu leads the nation in spearheading the uncompromising struggle by upholding social justice in the country. In fact, you have not created 4000 plus odd seats for the medical students. But you have snatched away several thousands of medical seats from the students belonging to OBC category. It is gross injustice for them. Sixteen students including Anita have committed suicide in Tamil Nadu because of NEET. We want to state here that there is continued apathy expressed by the Union Government for the last seven years against the students particularly those belonging to the other backward communities. For this atrocity, Tamil Nadu and its people will never forgive Shri Narendra Modi and his BJP Government.

In the IITs, Central Universities and Central Government Institutions, several posts belonging to OBCs are lying vacant. I am a Member of Parliamentary Committee on the welfare of OBCs. Although we have taken evidence of several Ministries in the Committee meetings and insisted for filling up the vacant posts meant for OBCs, the condition still remains the same. This clearly shows the indifferent attitude of the Union Government towards OBCs.

On one side you are … * of providing reservation, but on the other side you are engaged in privatization and corporatization of PSUs. The private institutions thus created will be without reservation and is an injustice to OBCs. Why is the Government is showing double standards? Instead of spreading … *, just engage in at least one effort of being truthful to the nation. Otherwise, we will make you mend your ways through our uncompromising struggle for ensuring social justice. This is what has happened now. This will only happen in future too. Thank you.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021.

*Today, I will speak in Telugu so that OBC brothers and sisters in my state can understand what I am speaking. On behalf of my State Government and our Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, I whole heartedly welcome this amendment Bill. Even after these many years of independence, backward castes and classes are still lagging behind. We support and welcome the Union Government for bringing this amendment, even though after so many years.

Socially & educationally backward classes are lagging in all fields. In National entrance tests like NEET, if we look at statistics of last 4 years, around 40,000 seats were lost by students belonging to OBC Category. By bringing this amendment, states can prepare their OBC list. We also welcome the decision taken in 2018 to provide Constitutional Status to the Commission for OBCs. Earlier, 671 Castes throughout the country at national level could not be identified. Almost 1/5th of the population of the country was left out of benefits of reservation. Therefore, we welcome this amendment.

In our state, our Chief Minister decided to provide 50% reservation to OBCs in local bodies. There are 56 corporations in our state dedicated to Backward Classes. Chairmen and Directors for these corporations are appointed from these classes. This is serving as a role model for the whole country. In this direction, our Chief Minister is taking decisions, and these are also being reflected in implementation. Nominated posts are also being offered to backward classes. Additionally, women are also being provided with 50% reservation. These are ideal decisions taken by our honourable Chief Minister. Earlier Governments made promises in their manifesto but never fulfilled those promises. Our Chief Minister speaks less but works more. I am bringing these developments and decisions in our State to the knowledge of this august House.

One important point is that we are having 2020-21 Census in our country. We have castes on the basis of profession. If we have caste based census, we can provide more opportunities to the socially and educationally backward classes. Similarly, political and economic opportunities should also be provided to these classes in future and I request Union Government to look into this aspect. The way we are providing opportunities in education, we should also provide opportunities in employment as well.

I am a representative of Rajahmundry Parliamentary Constituency and I belong to a backward class. I contested against other castes but I won with more than 1 lakh majority. This shows that our Chief Minister is for backward classes and he is taking up welfare programmes for the upliftment of backward classes. I once again welcome this amendment Bill brought by the Union Government.

Thank you.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, हमारी पार्टी के मेंबर ऑलरेडी अपनी बात कह चुके हैं । मैंने रिक्वैस्ट की थी और मैं तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर दूँगा ।

          महोदय,आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए आपका धन्यवाद । आज के दिन यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक हाउस में लाया गया है । सुप्रीम कोर्ट की वजह से सरकार को इसे लाने की जरूरत भी पड़ी है । मेनली जो अमेन्डेड क्लॉजेज हैं,क्लॉज नंबर वन,टू, आर्टिकल 342ए एंड न्यू क्लॉज थ्री को इंट्रोड्यूज किया है । इसको इंट्रोड्यूज करने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स मिलती हैं । यह बहुत अच्छा मूव है । पहले बीच में थोड़ी दिक्कत हुई थी । एक बार फिर इस बिल की वजह से,इस बिल के पास होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट को, State Government can identify the list of the OBCs. यह अच्छा मूव है । इसके साथ-साथ हमारे राज्य में ओबीसीज के लिए ऑलरेडी काफी कुछ कदम हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने उठाए हैं । हम लोग काफी कुछ स्कीम्स ओबीसीज के लिए लाए हैं । हम किसानों के लिए एक रयथू बंधु स्कीम लाए  हैं । किसानों को प्रति एकड़ के लिए एक साल में 10 हजार रुपये देते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसी स्कीम पूरे देश में लागू की है, यह अच्छी बात है । उसी तरह से ओबीसीज के लिए हम लोग काफी कुछ स्कीम्स लाए हैं । जिस तरह से हम रयथू बंधु योजना लाए थे, उसी तरह से हाल ही में हम दलित बंधु योजना लाए हैं ।

          महोदय,अभी हमने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की काफी कुछ बातें सुनी हैं । इधर के माननीय सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों की बातों को हमने सुना है । जिस तरह से अभी सभी ने ओबीसीज के बारे में बात की है, उसी तरह से सभी ने दलितों के बारे में भी काफी कुछ बात की थी ।

भारत देश में पहली दफा एक दलित बंधु स्कीम लाए हैं । उसमें हम हर फैमिली को 10लाख रुपये दे रहे हैं । वह स्कीम पूरे भारत देश में लागू हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वैस्ट कर रहा हूं । दलित बंधु बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है । एक-एक दलित के घर के लिए, फैमिली के लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपये डालना शुरू कर दिया है । स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है । इसे अगर पूरे भारत देश में लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा । मैं इसके बारे में सब लोगों को बता रहा हूं ।

मैं इस बिल को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहा हूं । मंत्री जी, इस बिल को लेकर आए हैं, जो एक सीनियर मैम्बर हैं, 7 बार के सांसद हैं, उनको मौका मिला है, हमारे मित्र भी हैं । 15वीं लोक सभा में हम लोगों ने मिल कर काम किया है । यह बहुत खुशी की बात है, आपको बिल लाने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिली है ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री नामा नागेश्वर राव : दो हफ्ते से पार्लियामेंट नहीं चल रही थी,लेकिन इस बिल को लाने के बाद इधर से, उधर से, सब मिल कर सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं । हम भी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं ।

8

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. On behalf of CPI, I support the Constitution 127th Amendment Bill aimed to provide reservation to the Other Backward Classes.  If you talk about reservation, the recommendations of Mandal Commission are to be seen as historically important. The recommendations of Mandal Commission were kept pending for long. Because of the continuous efforts made by the Dravidian movement, DMK, Communist Parties and others, the then Prime Minister hon. V.P. Singh implemented the recommendations of Mandal Commission in the year 1989 providing 27 per cent reservation for OBCs. Revered leader of DMK late Dr. Kalaignar M. Karunanidhi was truly instrumental in persuading the V.P. Singh Government for implementation of the recommendations of Mandal Commission. A Bill in this regard was brought in this House and was passed later. After that, this Constitution Amendment Bill has now been brought before this august House.

We have to take into consideration the reasons why the people belonging to Other Backward Classes are economically, politically, and educationally backward. Members of the Ruling Party stated that reservation is being provided only due to the efforts of the Government led by Shri Narendra Modi. The people belonging to oppressed and suppressed classes are being targeted in Uttar Pradesh. They are facing the brunt. What does the Government have to say on this matter? Have you taken any action to stop these atrocities against the oppressed people. Is this Government concerned about the atrocities faced by Muslim minorities? They have no concern. I am condemning it strongly. What do the people of this country think about the Government of the day? The Government is totally inactive. Pegasus, a company of Israel, is engaged in … *with the help of this Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

**SHRI M. SELVARAJ : Farmers are protesting on the roads. Members of Parliament are protesting with placards. Why have you not taken up the farmers’ issue for discussion in this House? We have agreed to take part in this discussion on the OBC Bill as it is an important one. This is an issue concerning the people. In order to give reservation to the OBCs, we are here in agreement with the Government for smooth passage of this important Bill.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

**SHRI M. SELVARAJ: I want to ask this Government. Why is it not ready to discuss the farmers’ issue? The farmers are agitating on the streets. Why are you not withdrawing all the three anti-farmer Acts? If you are not respecting the farmers, where you will get food from? How can we restore our economy if there is no farming or farmer? The Government should act in this regard taking into consideration all these pertinent issues.

Sixty-nine per cent reservation is being implemented in Tamil Nadu. The Union Government should protect OBCs without affecting this reservation policy of Tamil Nadu government. I urge upon the Union Government for removing the cap of 50 per cent on reservation and to bring an amendment to the Constitution in this House.

The Dalit Muslims and Dalit Christians are not included in the list of Scheduled Castes. I urge that another Bill amending the Constitution should be brought before this august House for including the Dalit Muslims and Dalit Christians in the list of Scheduled Castes.

I wish to state that the Communist Party of India supports and welcomes the Constitution 127th Amendment Bill.

Thank you.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): शुक्रिया सर ।… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रीतथा पंचायतीराज मंत्री (श्री गिरिराजसिंह): सर, अगर यही करना है तो … (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: चलिए, अगर आपको पसन्द नहीं है तो मैं हटा देती हूं, वैसे हमदर्दी रखनी चाहिए ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please put the board on your seat.

*SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Ever since the session started, Shiromani Akali Dal has raised only one demand that instead of discussing other issues, let us first discuss the plight of farmers due to the black draconian agriculture laws passed by the Central Government. The protesting farmers are dying due to various reasons. Who is responsible for the death of these martyrs?

Sir, Shiromani Akali Dal has always fought for strengthening the federal structure of the country and for granting more powers to the states. Our leader Sardar Parkash Singh Badal has spent 18 long years in jail as political prisoner for espousing these rights. So, I welcome the 127th Constitution Amendment Bill that has been brought in this august House by the Central Government. It will empower the state governments to include very backward and deprived communities in the OBC list.

Sir, in Punjab too, it will have a good impact. A lot of people and communities will get reservation in jobs and educational institutions in the OBC category. Whether it is the Ramgarhias, Sainis, Sikh Rajputs, goldsmiths, carpenters, Prajapatis, Gujjars, Vagabonds, Telis, blacksmiths, all these communities will gain out of it. We welcome this step.

Let me ask if this amendment can be made, why can we not amend the agriculture laws. The lead speaker of the Treasury Benches said that 27 Ministers who belong to OBC community have been included in the Central Ministry. So, let me ask, how many Jat Ministers have been included in the expanded Ministry? You talk about taking everyone along -- “Sabka Sath”, but what about the hapless protesting farmers sitting on the roads? Why you are not taking them along? Why are you not doing the development, the ‘Vikas’ of these protesting farmers?

Sir, today, the petrol and diesel prices have gone through the roof. The prices of fertilizers have sky-rocketed. The Government had made tall promises that they will double the income of farmers by 2022. However, inflation and price-rise have doubled and their burden has grown four-fold. The farmers’ source of livelihood has been snatched away by these black agriculture laws.

You want me to remove the placard supporting the farmers. A minister of the Central government claims that no protesting farmer has died. Then, who are the farmers who have become martyrs while protesting? Who will take care of their hapless families?

Sir, if we can discuss the issue of reservations of OBC, why can we not discuss the death of protesting farmers in this House? Three-and-a-half weeks have been wasted by the Government and the House could not function properly. Some parties want to discuss the Pegasus spying incident. Why does the government not allow discussion on deaths of hapless protesting farmers and the Pegasus spying scandal? This government is run by dictatorship. So, you do not allow discussion on issues that we raise.

I urge upon you to discuss the issue of draconian agriculture laws and the deaths of protesting farmers. If any state government has a successful agriculture model, you should replicate it instead of destroying a well-established model as in Punjab. You say that money is being given in farmers’ accounts. But what about landless agricultural labourers? How will they get the money? You are destroying the entire system.

I appeal to the Government to agree to these genuine demands of farmers. You must put a stop to the deaths of the farmers. You want to double the income of farmers by 2022. So, you must not put an end to the livelihood of farmers. Jai Kisan, Jai Jawan. Hail the farmers and soldiers. Long live the farmers-labourers unity.

Thank you, 16.00 hrs *SHRI PRATAPRAO JADHAV (BULDHANA): Thank you Chairman Sir. I rise to extend my partial support to this Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. This legislation aims to empower state governments to grant reservation to the socially and educationally backward communities. But, as you know, Marathas and Dhangars in Maharashtra, Jats in Haryana, Patels in Gujarat and Gujjars in Rajasthan are protesting for reservation.

There is a 50% cap on reservation and if the state includes any community in SC, ST or OBC list, how it is going to sustain? How the state is going to accommodate the increased population? It would only lead to unrest and clashes among different communities. Hence, I demand that the ceiling of 50% on reservation should be removed through a constitutional amendment.

Hon’ble Chairman Sir, 27% reservation has been given to OBC in government jobs. But, that 27% quota has not been fulfilled in any government office or department even after 25 years of its existence. It would take another 10-15 years to clear the backlog of OBCs. A special recruitment drive should be launched to fill up the existing vacancies of OBCs.

OBCs in Maharashtra were enjoying political reservation in Maharashtra but it has now been quashed by Supreme Court for non-availability of empirical data. Some ruling party MPs stated that they are ready to share empirical data with state governments. I would be thankful to them if this data is provided to the Maharashtra state government. It would help the OBCs in Maharashtra to retain their political reservation.

Sir, Maratha community is also fighting for reservation. These Marathas had protected the throne of Delhi and showed their bravery throughout the country. But their children are helpless and living in pathetic conditions. The then Government of Maharashtra had granted 16% reservation to Marathas, but that has been cancelled by Supreme Court of India.

Now, our government is also ready to grant reservation to Maratha community but the central government should come forward to relax the cap of 50% fixed by Supreme Court. This government is doing dirty politics. On one hand they are transferring the powers of declaring any community socially and educationally backward but on the other hand they are doing nothing to relax the 50% cap on quotas.

16.09 hrs                               (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair) The Central government needs to take necessary action to remove the ceiling of 50% on reservation if they really want to do justice to Maratha OBC and Dhangar community.

Chairman Sir, Maratha community organized street marches comprising lakhs of people. But there was no issue of law and order ever arisen because these protest marches were fully disciplined and completely peaceful. Sir, Hon’ble Rajya Sabha MP and BJP leader …* is leading this agitation of Marathas and ruling party is not ready to listen and support its own member.

Reservation to SC/STs is given on the basis of their population and that should also be applied in case of other communities also. But, considering the increased population, you will have to snatch the share of one community to give it to another community. Hence, I would like to request the central government to guide the state governments how the shares of reservation should be fixed?

Sir, Marathas and Dhangars are living in pathetic condition. Marathas are solely dependent on agriculture for their livelihood. Today around 50% Marathas have become landless.

Most of them are forced to migrate and work as labourers. They desperately need this facility of reservation for their survival. No reservation can be given to this Maratha or Dhangar community if the 50% limit of reservation is not removed.

So, I would like to request the Central Government to take appropriate legislative action to do justice to Maratha and Dhangar Community.

Jai Hindi, Jai Maharashtra.

Thank you.

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय,  सर्वप्रथम मैं आपका हदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है । यह अवसर 127वें संविधान संशोधन विधयेक2021 को संसद में पास करने का है । कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी ने संसद में बिल प्रस्तुत किया है | पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसे अपना नैतिक दायित्व मानता हूं कि सरकार ने जो पहल की है, उस पर समस्त पिछड़े वर्ग की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूं और पूरे सदन से अनुरोध करूं कि ओबीसी वर्ग के हित में इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में पूर्ण सहयोग करें ।

          वर्ष1980 में प्रस्तुत मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग में लगभग तीन हजार समुदाय/जातियां और उपजातियां थीं, जो विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में निवास करती हैं । मंडल आयोग ने कुल जनसंख्या का52 प्रतिशत ओबीसी होने का अनुमान लगाया था । वर्ष 2005 में एनएसएसओ ने अपने सर्वेक्षण में इसे 41 प्रतिशत बताया । ओबीसी जनसंख्या में गरीबी का पैमाना ग्रामीण क्षेत्रों में22-60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15-40 प्रतिशत बताया गया है । बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याओं, शिक्षा की बाधाओं के चलते ओबीसी वर्ग के लोग अभी भी सामान्यजन के मुकाबले निचले पायदान पर हैं । इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि हर राज्य अपने यहां की ओबीसी जनसंख्या की पहचान करे ताकि उन्हें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तथा उपायों का लाभ मिल सके । 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास योजना और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है । ओबीसी को सरकारी रोजगार में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है । उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा ऋण भी प्रदान किए जाते हैं  । इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विभागों के विकास कार्यक्रमों से ओबीसी को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है ।

परन्तु यह देखा गया है कि ओबीसी के अन्तर्गत आने वाली सभी जातियों/उपजातियों की राज्यवार सूचियां बनाने के अधिकार को संरक्षण देना अति आवश्यक है । चूंकि भारत जैसे विशाल देश में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वगों की पहचान करना एक दु:साध्य कार्य है । इस समस्या का हल यही है कि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को स्वयं की ओबीसी सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने के लिए सशक्त किया जाए और यही इस विधेयक का मूल उद्देश्य भी है  ।

इसमें कहा गया है कि देश की संघीय संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 342क का संशोधन करने और अनुच्छेद338ख एवं अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की आवश्यकता है । यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है । गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 मई, 2021 के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केन्द्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है ।

वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338(ख) जोड़ा गया,जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है  । इसमें अब आवश्यक सुधार किया जा सकेगा ।

          माननीय सभापति जी, जैसा कि अनुमान है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ अब तक इसके अंतर्गत आने वाली लगभग 1000 जातियों को ही मिल पाया है । केंद्र सूची में ही लगभग 2700 ओबीसी जातियां हैं । कुछ राज्यों ने ओबीसी जातियों का उपजातियों में वर्गीकरण किया है, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् राज्यों के सूची बनाने के अधिकार पर विराम लग गया था । इस संविधान संशोधन बिल के जरिए राज्यों के इस अधिकार को बहाल किया जाएगा । अब ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों को अपनी जरूरतों के अनुसार हर राज्य,संघ शासित प्रदेश सूची बनाकर सुनिश्चित लाभ दे सकेंगे ।

          माननीय सभापति जी, ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं । यद्यपि वर्ष 1993 से ही केंद्र व राज्य संघ शासित प्रदेश ओबीसी की अलग सूची बनाते रहे हैं । वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा करने में बाधा आ रही थी । 187वें संविधान संशोधन द्वारा माननीय मोदी जी की सरकार ने दिखा दिया कि वह दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हैं और भारत के संघीय ढांचे को पूरा सम्मान देते हैं । इस विधेयक के पीछे यही सोच है । राज्यों को बेहतर पता है कि कौन से समुदाय विकास में पीछे रह गए हैं और किन गैर-प्रभावशाली उपजातियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी जो नीट की परीक्षा थी,मेडिकल की परीक्षा थी, उसमें ओबीसी आरक्षण को प्रभावित करने की बात आई थी । यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से उस विषय को लिया और नीट की परीक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण देकर ओबीसी के हकों को सुरक्षित करने का काम किया । इसके साथ ही यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’की अवधारणा को पूर्ण करने का काम किया है । ऐसे मौके पर मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ।

मैं पुन: माननीय प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समस्त ओबीसी समुदाय की ओर से शुभकामनाएं देता हूं । मैं आशा करता हूं कि सरकार द्वारा इस बिल को लाए जाने के बाद सभी राज्य सरकारों को अपने राज्य में सामाजिक और पिछड़े वर्ग की सूची बनाने में मदद मिलेगी । इससे सभी पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर न्याय मिल सकेगा ।

आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह विधेयक न केवल फैडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों को सशक्त करता है, बल्कि ओबीसी वर्ग को उनका न्यायोचित हक प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अन्य दल भी सरकार के इस ऐतिहासिक प्रयास का समर्थन करेंगे ।

अंत में, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के सम्मान में चार लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

                               प्रधान मंत्री जी ने सब राज्यों को अधिकार दिया ।

                               उन्नत समाज हो, इस कारण पिछड़ों को अपना प्यार दिया ।

 हर एक को इसका लाभ मिले,ऐसा संकल्प उठाया है ।

साहस करके इस न्याय मार्ग पर आगे कदम बढ़ाया है ।

  इस अद्भुत निर्णय की खातिर उनका अभिनंदन करते हैं ।

     हम सब पिछड़े मिलकर इस राष्ट्र पुरुष का वंदन करते हैं ।

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. I, on behalf of my Party Telugu Desam and my Leader Nara Chandra Babu Naidu Garu strongly stand in support of this important and historic Bill.  If you look at history, you may find that the Mandal Commission had proposed 27 per cent of reservation.  I want to remind this august House that when it was implemented, our beloved Leader Nandamuri Taraka Rama Rao Garu who had founded the Telugu Desam Party played a very crucial role in the implementation of that reservation as he was the Chairman of the National Front at that point of time. In fact, I am very proud to say that since the inception of the Telugu Desam Party till now, after so many decades, we are still standing strong in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha or in our State Assemblies, all because of our commitment to the upliftment of the OBCs.  The social, economic or political empowerment that the Telugu Desam Party has ensured through its various schemes or various policies and are implemented over the years has resulted in the betterment of so many communities across the two States, both in Andhra Pradesh and in Telangana today.

          Sir, this Bill is a kind of a requirement today. It was inevitable. We all know that after the Supreme Court Judgement, the Centre is compelled to bring this because the States have their own rights to recognise the under-privileged communities which need that kind of empowerment.  That has been happening ever since but because of the Supreme Court Judgement, this kind of intervention is definitely needed. I am very glad that the Central Government without any delay has tried to bring it to the House and it is receiving support across all parties today. I am sure this will ensure a lot more success in the upliftment of the OBCs across the country but the major demand that everyone is placing and I also strongly want to associate with that demand is the caste census. It has always been there but for some reason it did not happen before. But in the year 2021, when the Central Government is taking up the census today, it is definitely required. We have to know what percentage of the population is there in each caste. Each caste is standing in the social fabric of this country. Unless we have those kinds of numbers, unless we have the fact, and unless we have those figures, we cannot ensure proper policy making in this country. That is what we see when we make any kind of policy. We request the Government that this is very much a necessity today and so the Government has to ensure a caste-based census.

          Also, the other issue that I would like to mention is about 27 per cent reservation for the OBCs. The Central Government says that it is committed to the cause of the OBCs and the provisions of this Bill are in addition to that commitment. But if you see, the 27 per cent reservation that is being implemented today in the country is not being fully implemented. If we check the statistics in different Departments of the Central Government and everywhere, it is not up to 27 per cent. The real time data reflects only about 21 per cent. Even that is not clear. So, the Central Government has to make sure it is showing that commitment in respect of the OBCs. It has to make sure that the 27 per cent, which is already being implemented, needs to be catered to fully. That is something which the Central Government has to concentrate on.

          Sir, another demand which has been long-pending is the creation of a separate Ministry for the OBCs. That demand has been strongly put forward on many platforms over the years. I think, it is possible for the Central Government to accede to this demand. There have been instances wherever there were gaps and lacunae the Government identified those places and made effective policy changes accordingly. One of that should be the creation of an OBC Ministry which can take up these kinds of issues on a real time basis. It is because every time you cannot ensure that a proper Bill comes to the Parliament and you get the support of everyone. But when a Ministry is created, the policy with regard to the OBCs, allocation of funds, and proper schemes for the people belonging to the Other Backward Classes can be done more easily. So, the Central Government should focus on the creation of an OBC Ministry.

          The provisions of this Bill seeks to create a separate List of OBCs for the States. But this should not lead to a point where there are separate Lists being prepared by the States and the Centre is looking at separate Lists. Ultimately, we are looking at the same people; we are looking at the same people belonging to the Other Backward Classes; we are looking at the same communities. We should not create differences between the States and the Centre. Obviously, the State Lists will have a lot more communities, but the Centre should look at it in tandem. The Centre should also look at all the OBCs that are being listed at State level and pro-actively try to create a list at the Central level also which includes those kinds of communities which are being left out. I have come across this problem in my constituency. I have been constantly making this demand in this House and also before the Central Government that communities like Kalinga Vysya, Sista Karna, Sondi, Aravala, and many more communities are all being recognised as backward communities in the State; sometimes, the State Government is also sending it to the Central Government to recognise them in the OBC List in the Centre, but they are pending for some reason. There is no proper channel through which this process can be done in a more free and fair manner. 

          I am requesting the Central Government that whenever a community or a caste of a State needs to be put in the Central OBC List, there needs to be a proper channel through which this can be done.  This is one more requirement which I want to place here on behalf of my Party. 

          On top of this, we are all committed towards the welfare of OBCs.  I know that when this Bill is being brought up, a lot of people are talking about elections but we should definitely take this in a positive manner.  Whenever a step is taken towards the upliftment of OBCs, everyone should wholeheartedly support it.  

I just want to remind the Central Government that the job is not yet done.  We welcome any step taken towards the upliftment of OBCs but still, a lot of things need to be done in terms of upliftment of OBCs.

          On behalf of the Telegu Desam Party, I would say that we are committed to any step that is taken towards the upliftment of OBCs and we support the Central Government in this regard. 

          With this, I want to end my speech. Thank you very much.

श्री असादुद्दीनओवैसी (हैदराबाद) : मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम दस्तूर-ए-तरमीम बिल पर बोलने का मौका फ़राहम किया है ।

          मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपकी जानिब से बरसरे इक्तिदार जमात को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जो दस्तूर-ए-तरमीम बिल लाया गया है, आप शाहबानो के उस कानून के लाने के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं । मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसके बाद बरसरे इक्तिदार जमात के जिम्मेदारों की जुबानों से बार-बार शाहबानो का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि दस्तूर में इस बात की इजाज़त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है,तो सरकार को इस बात की इजाज़त है कि वह उस फैसले के ऊपर कानून बनाए, जैसा कि आपने किया है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने शाहबानो की रिवायत को बरकरार रखा है, उसके लिए आपको मुबारकबाद ।

          जनाब चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं कि ओबीसीज़ के लिए सरकार है । मैं इसको डिस्पेल करता हूं, एक्सपोज़ करता हूं । यह सरकार ओबीसीज़ के लिए नहीं है । क्यों नहीं है? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है,338(बी) में उनको जो अख़्तियार दिया गया है, वह प्लान एंड पार्टिसिपेट करने का है । आप कहें कि एनसीबीसी को खाली एडवाइस करना है । यहां पर प्लान और पार्टिसिपेट है ही नहीं । यह आपकी हिपोक्रेसी और आपकी मुनाफिकत को एक्सपोज़ करता है ।

          तीसरी बात यह है कि रोहिणी कमीशन ने कहा है कि 10 प्रतिशत ओबीसी, 50 फीसद रिज़र्वेशन को हासिल कर रहे हैं । 20 फीसद जातें ऐसी हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप सब कैटेगराइज़ेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप ओबीसीज़ के लिए हैं, तो आप उन मख़सूस कास्ट के लिए हैं । आप तमाम ओबीसीज़ के लिए नहीं हैं । यह आप ही के रोहिणी कमीशन ने कहा है, तो आप सब कैटेगराइज़ेशन करेंगे या नहीं करेंगे?

          चौथे, यह कैसी बात है कि अगर रियासत-ए-तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है,उनको रिज़र्वेशन मिलता है । मगर उसका जिक्र सेन्ट्रल लिस्ट में नहीं होता है । तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज़्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वह यह तय करती है कि यह हमारे राज्य की ओबीसी है,तो सेन्ट्रल लिस्ट में उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए । मिसाल के तौर पर बिहार के सुरजापुरी साहब का जिक्र सेन्ट्रल लिस्ट में नहीं है,तो हुकूमत यह करेगी या नहीं करेगी?

          पांचवीं बात यह है कि आप क्यों डर रहे हैं? नरेन्द्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? आप 50 फीसद को क्रॉस कीजिए न, जब प्यार किया तो डरना क्या? 50 फीसद को तोड़ दीजिए । आप 50 फीसद के लिए क्यों डर रहे हैं? जो 50 फीसद हैं, उनको 47 फीसद और जो20 फीसद हैं, उनको 50 फीसद, तो आपकी मोहब्बत ओबीसीज़ से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है । आपका दिल उन 20 फीसद के लिए धड़कता है, जिनके लिए आपने 50 फीसद तहाफुसा रिज़र्वेशन दिया है । यह आपकी हकीकत है ।

          सभापति महोदय, छठी बात यह है कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रो-एक्टिवली नरेन्द्र मोदी की सरकार 50 प्रतिशत सीलिंग को तोड़ें, निकलें । आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? करने की जरूरत है,डेटा है, एम्पिरिकल एविडेंस है, बैकवर्डनेस का वह 50 फीसद, 27 फीसद कैसे दे रही है,यह गलत है ।

          महोदय, सातवीं बात यह है कि यह एक सुनहरा मौका है कि आप इस तरह का कानून बनाइए । 50 प्रतिशत लिमिट को क्रॉस कीजिए और ओबीसी समाज के साथ सही मायनों में इंसाफ कीजिए ।

          सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज ही के दिन 10 अगस्त, 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था । वह बड़ा तारीखी दिन था, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया था । मेरी हुकूमत से मुतालिबा है । जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो मैं वहां पर बैठता था । आज यहां बैठकर भी तीसरी मर्तबा कह रहा हूँ कि सन् 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया था, जो राइट टू इक्वेलिटी के खिलाफ है । आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप रिलीजन-न्यूट्रल कीजिए । जब शेड्यूल कास्ट में हिन्दू,बौद्ध और सिख आ सकते हैं तो फिर दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन क्यों नहीं आ सकते हैं? सच्चर कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी है, उसमें इसका जिक्र है, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं और अगर नहीं करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का अंसारी समुदाय देख रहा है । महाराष्ट्र के पसमांद मुसलमान देख रहे हैं कि आप लोग क्या तमाशा कर रहे हैं । यहां के वहां चले जाते हैं, वहां के यहां चले आते हैं और हम लोग बीच में फंसे रहते हैं ।

          सर, आठवीं बात यह है कि मैं हुकूमत से इस बात का मुतालिबा कर रहा हूँ कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिलीजन न्यूट्रल किया जाए । आपकी ओबीसी की सरकार है । 89 सेक्रेटरीज़ हैं । आप बताइए कि कितने ओबीसी हैं? 89 सेक्रेटरीज़ में से 5 अगस्त तक एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं था । एक शेड्यूल कास्ट और तीन एसटी के थे । मुबारक हो आपकी यह मोहब्बत है । यह डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ । आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए ।

सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में 51.6 परसेंट ओबीसी की पोस्ट्स वेकेंट हैं । इसीलिए मैंने कहा है कि आपको उनके वोट्स से मोहब्बत है, उनको जमीन से आसमान तक उठाने में आपको कोई मोहब्बत नहीं है । यह हकीकत है । मैंने यहां पर बैठकर कांग्रेस के अपने लीडर की तकरीर को सुना है । शिव सेना वाले और एन.सी.पी. वाले मराठा-मराठा कह रहे हैं । महाराष्ट्र में महमूद-उर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि मुसलमान सोशली एजुकेशन में बैकवर्ड है । मुम्बई के हाईकोर्ट ने उसको ऑफेंड किया था और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं । आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों की 50 कास्ट्स महाराष्ट्र में बैकवर्ड हैं,वे आपके इस तमाशे को देख रही हैं और वे आपको एक्सपोज करके रहेंगी । आप उनकी बात ही नहीं करते हैं । आप मराठाओं को जरूर रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन क्या आपके बड़े दिल में उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है । क्या हम भिखारी हैं?आप हमसे वोट हासिल करेंगे और हम आपको नेता बनाएंगे । आपको मुख्य मंत्री बनाएंगे, प्रधान मंत्री बनाएंगे और हमें इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर मिलेगा । हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा । यह कौन सा इंसाफ है । इसीलिए यह इनकी मुनाफिकत है । इसीलिए हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं । हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ओवरकम करने के लिए यह बिल लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं के बारे में कहा कि उसे सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं दिख रहा है तो फिर आप कैसे दिखाएंगे?यह महराष्ट्र की 50 मुसलमान बिरादरियां देख रही हैं । इसीलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हैं । आप मज़लूम के साथ नहीं हैं । आप कमजोर के साथ नहीं हैं । आप बेरोजगार के साथ नहीं है । हाँ, एक हकीकत है कि आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे । आपको सिर्फ वोट्स की जरूरत है । ओबीसी और मुसलमान बिरादरियां,जो कि नीचे हैं,उनको उठाने की जरूरत नहीं है ।

          सभापति जी, यह बिल यकीनन अच्छा है । मैं इसकी ताईद करता हूँ और गालिब ने बड़ा खूब कहा था ।

 बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे  होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे ।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد):  مترم جناب چیرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اہم دستوری ترمیمی بل پر بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔           محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے برسرِ اقتدار جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو دستوری ترمیمی بل لایا گیا ہے، آپ شاہ بانوں کے اس قانون کے لانے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد برسرِ اقتدار جماعت کے ذمہ داروں کی زبانوں سے بار بار شاہ بانوں کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتا ہے، تو سرکار کو اس بات کی اجازت ہے کہ  وہ اس فیصلے کے اوپر قانون بنائے جیسا کہ آپ نے کیا ہے۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شاہ بانوں کی روایت کو برقرار رکھا ہے، اس کے لئے آپ کو مبارکباد۔           جناب چیرمین صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں کہ او۔بی۔سی۔ کے لئے سرکار ہے۔ میں اس کو ڈِسپیل کرتا ہوں، ایکسپوز کرتا ہوں۔ یہ سرکار او۔بی۔سیز۔ کے لئے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ؟  جو نیشنل کمیشن فور شیڈیولڈ کاسٹ اور نیشنل کمیشن فور شیڈیولڈ ٹرائبس ہے 338 (بی)  میں ان کو جو اختیار دیا گیا ہے، وہ پلان اور پارٹِسیپیٹ کرنے کا ہے ۔ آپ کہیں کہ این۔سی۔بی۔سی۔ کو خالی ایڈوائز کرنا ہے۔ یہاں پر پلان اور پارٹِسیپیٹ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کی ہِپوکریسی اور آپ کی منافقت کو ایکسپوز کرتا ہے۔           تیسری بات یہ ہے کہ روہنی کمیشن نے کہا ہے کہ 10 فیصد او۔بی۔سی۔، 50 فیصد  ریزرویشن کو حاصل کر رہے ہیں۔ 20 فیصد ذاتیں ایسی ہیں جن کو کچھ نہیں مل رہا ہےتو آپ سب کیٹیگرازیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ او۔بی۔سیز کے لئے ہیں تو آپ ان مخصوص کاسٹ کے لئے ہیں۔ آپ تمام او۔بی۔سیز۔ کے لئے نہیں ہیں۔ یہ آپ ہی کے روہنی کمیشن نے کہا ہے۔ تو آپ سب کیٹیگرازیشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟           چوتھی، یہ کیسی بات ہے کہ اگر ریاستِ تیلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیکورڈ کاسٹ ہے، ان کو ریزرویشن ملتا ہے، مگر اس کا ذکر سینٹرل لِسٹ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا  قانونی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ ہماری ریاست کی او۔بی۔سی۔ ہیں، تو سینٹرل لِسٹ میں اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہئیے۔ مثال کے طور پر بہار کے سُرجاپوری صاحب کا ذکر سینٹرل لِسٹ میں نہیں ہے، تو حکومت یہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟           پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ نریندر مودی جی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے؟ آپ 50 فیصد کو کروس کیجیئے نہ، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ 50 فیصد کو توڑ دیجیئے۔ آپ 50 فیصد کے لئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ جو 50 فیصد ہیں ان کو 47 فیصد اور جو 20 فیصد ہیں ان کو 50 فیصد، تو آپ کی محبت او۔بی۔سیز۔ سے نہیں ہے، آپ کی محبت ان کے ووٹ سے ہے۔ آپ کا دل ان 20 فیصد کے لئے دھڑکتا ہے، جن کے لئے آپ نے 50 فیصد ریزرویشن دیا ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔           چیرمین صاحب، چھٹی بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو۔ایکٹیکولی  نریندر مودی کی سرکار 50 فیصد سیلنگ کو توڑے، نکلیں۔ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کرنے کی ضرورت ہے، ڈاٹا ہے، اِمپیریکل ایویڈینس ہیں، بیکورڈنیس کا وہ 50 فیصد، 27 فیصد کیسے دے رہی ہے، یہ غلط ہے ۔           محترم، ساتویں بات یہ ہے کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیے۔ 50 فیصد لِمِٹ کو کروس کیجیئے اور او۔بی۔سی۔ سماج کے ساتھ صحیح معنوں میں انصاف کیجیئے۔           جناب، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ۔ آج ہی کے دن 10 اگست، 1950 کو ایک پریسیڈینشیل آرڈر نکلا تھا۔ وہ بڑا تاریخی دن تھا، جس میں ہم نے شیڈیولڈ کاسٹ کو ریزرویشن دیا تھا ۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے۔ جب کانگریس کی حکومت تھی تو میں وہاں پر بیٹھتا تھا۔ آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ 1950 کا پریسیڈینشیل آرڈر ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، جو رائٹ ٹو ایکویلیٹی کے خلاف ہے ۔ آپ کے پاس ایک سنہرا موقع آیا ہے کہ آپ ریلیجن نیوٹرل کیجیئے۔ جب شیڈیولڈ کاسٹ میں ہندو، بودھ اور سِکھ آ سکتے ہیں تو پھر دلت مسلمان اور دلت کرشچین کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اتر پردیش کا انصاری دیکھ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا تماشہ کر رہے ہیں۔ یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کے یہاں چلے آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں پھنسے رہتے ہیں۔           سر آٹھویں بات یہ ہے کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 1950 کے پریسیڈینشیل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے۔ آپ کی او۔بی۔سی۔ کی سرکار ہے۔ 89 سیکریٹریزہیں۔ آپ بتائیے کہ کتنے او۔بی۔سی ہیں؟ 89 سیکریٹریز میں سے 5 اگست تک ایک بھی او۔بی۔سی۔ کا سیکریٹری نہیں تھا۔ ایک شیڈیولڈ کاسٹ اور تین ایس۔ٹی۔ کے تھے۔ مبارک ہو آپ کی یہ محبت ہے۔ یہ ڈاٹا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیجیئے۔           سینٹرل یونیورسٹیز میں 51.6 فیصد  او۔بی۔سی۔ کی پوسٹ خالی ہیں۔ اس لئے میں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے ووٹ سے محبت ہے، ان کو زمین سے آسمان تک اُٹھانے میں آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر کانگریس کے اپنے لیڈر کی تقریر کو سنا ہے۔ شِو سینا والے اور این۔سی۔پی۔ والے مراٹھا مراٹھا کہہ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں محمودالرحمٰن کمیٹی کی رپورٹ نے کہا ہے کہ مسلمان سوشلی ایجوکیشن میں بیکورڈ ہیں۔ ممبئی کی ہائی کورٹ نے اس کو اوفینڈ کیا تھا اورآپ صرف مراٹھاوُ کی بات کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ 50 کاسٹس جو مسلمانوں کی مہاراشٹر میں بیکورڈ ہیں، وہ آپ کے اس تماشے کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کو ایکسپوز کرکے رہیں گی، آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ مراٹھاوُں کو ضرور ریزرویشن دیجیئے، لیکن کیا آپ کے بڑے دل میں ان غریب مسلمانوں کے لئے دھڑکتا ہوں دل نہیں ہے۔ کیا ہم بھکاری ہیں؟ آپ ہم سے ووٹ حاصل کریں گے اور ہم آپ کو نیتا بنائیں گے۔ آپ کو وزیرِ اعلیٰ بنائیں گے وزیرِ اعظم بنائیں گے اور ہمیں افطار کی دعوت اور منہ میں کھجور ملے گا۔ ہمیں ریزرویشن نہیں ملے گا۔ یہ کونسا انصاف ہے۔ اس لئے یہ ان کی منافقت ہے۔ اس لئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو اوورکم کرنے کے لئے یہ بِل لایا گیا تھا، سپریم کورٹ نے مراٹھاوُں کے بارے میں کہا کہ اسے سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈنیس نہیں دکھ رہا ہے تو پھر آپ کیسے دکھائیں گے؟ یہ مہاراشٹر کی 50 مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں۔ اس لئے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ او۔بی۔سی۔ کے اپلِفٹمینٹ کے لئے نہیں ہیں۔ آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ بےروزگار کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں، ایک حقیقت ہے کہ آپ طاقتور کے ساتھ تھے اور طاقتور کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو صرف ووٹس کی ضرورت ہے۔ او۔بی۔سی۔ اور مسلمان برادریاں، جو کہ نیچے ہیں، ان کو اُٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔           چیرمین صاحب، یہ بِل یقیناً اچھا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں  اور غالب نے بہت خوب کہا تھا کہ                              بازیچہِ اطفال  ہے  دنیا  میرے  آگے                              ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے                                                                                                           (ختم شد)     HON. CHAIRPERSON: Shrimati Pritam Munde.

*DR PRITAM GOPINATH RAO MUNDE (BEED) :Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak on “The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021”. I would like to speak in my mother tongue Marathi. I have heard many members so far. Actually, this legislation aims to transfer the power of declaring any community socially and educationally backward to state governments so that they can provide reservation to that particular community. But, some members are only talking about Maratha reservation and nothing else.

The ruling party in Maharashtra was demanding for decentralization and transfer of these powers. So, through this bill, the central government is fulfilling your wish. Now, you can make your own state list. But, you are consistently talking about Maratha Reservation only and ignoring all other communities deliberately. Even the then BJP government in Maharashtra supported the demand of Maratha reservation and the allies in that government also never questioned it. But today you are questioning the stand of the central government, why? When you left NDA, even that time also you did not show any concern or doubt or intention? So, why are you raising this issue now?

 

Only today you seem much concerned about it. It is clear that the central government is seriously concerned about OBCs and it has shown through the steps it has taken like granting the constitutional status to OBC Commission. The central government has also given reservation to OBCs in medical admissions through NEET. Many OBC MPs have been given cabinet berths. The central government focuses on taking action for the welfare of OBCs. They only talk of welfare but also take concrete steps to ensure it.

You are not concerned about education and jobs for Marathas but you only want to retain and preserve your vote bank. You are afraid of losing that vote bank; if you cannot grant reservation to Maratha community. Hence, you all are talking about Maratha Reservation only. Our leader Hon’ble Gopinath Munde Ji also supported the demand of Maratha reservation. This bill is related to OBCs, but they are talking of Maratha reservation only. Don’t they have anything to do with OBCs?

They are talking about removing the ceiling of 50% on reservation. But that is a different issue.

What about political reservation for OBCs? This has been quashed by Supreme Court and the Government of Maharashtra had accepted in the court that OBC reservation has crossed the ceiling of 27%.

 

Why this has happened? Who is going to answer it? You are raising the issue of a particular community only. Is Maharashtra government limited to Maratha community only and it has nothing to do with OBCs?

Central Government has done commendable work for the welfare of OBCs and other marginalized groups in the society. It has also given 10% reservation to economically backwards to open category. It shows that the central government is not concerned about any particular section or group of society but it works for welfare and betterment of all communities. Hence, I would like to congratulate and thank our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.

OBCs in Maharashtra were enjoying political reservation, but due to the carelessness of Maharashtra Government, they have lost this benefit. Not only this, the selected candidates in MPSC are not getting offers of appointment even after 2-3 years of selection. People belonging to a particular caste are being appointed on MPSC Board and others are being ignored.

One honourable member asked the central government to fix the proportion of reservation of different communities. Are they ready to give the credit for it if that is done? Central government would do the classification for you. It means you want to take the credit of all the good and favourable decisions and the rest will belong to the central government? Is this what you want from the central government? People will definitely punish you for this kind of dual stand.

I would like to thank and congratulate Hon’ble Minister Shri Virendra Kumar Ji and Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for taking this appropriate step suitable to the policy of welfare of every community.

With these words, I conclude.

Thank you, श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । जो विधयेक सदन में लाया गया है, वह स्वागत योग्य  है । इससे पिछड़े वर्गों को बहुत फायदा होगा ।

          सभापति महोदय,नीतीश बाबू की अगुवाई वाली बिहार सरकार पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से देश में,विशेषकर बिहार प्रदेश में पिछड़े एवं वंचित समाज के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है । हम यहां पर यह भी कहना उचित समझते हैं कि जातीय जनगणना भी एक प्रमुख मांग है । हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी इस पर अपनी आवाज बुलंद की है । 127वाँ संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी रिजर्वेशन पर राज्य सरकारों को अधिकार देने वाला बिल है । जो राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है । देश की संघीय संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 342(क) का संशोधन करने और अनुच्छेद 338(ख) एवं अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की आवश्यकता थी, जिसे अब किया जा रहा है । यह धन्यवाद योग्य है । इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की ओर से बनाई गई ओबीसी श्रेणी की सूची उसी रूप में रहेगी, जैसा यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले था । इस सूची को राज्य विधानसभा अधिसूचित कर सकती है ।

          महोदय, ओबीसी की राज्य सूची को रखने के लिए यह संविधान संशोधन आवश्यक है । यदि राज्य सूची को समाप्त कर दिया जाता, तो लगभग 671 ओबीसी समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण तक पहुँच समाप्त हो जाती । इससे कुल ओबीसी समुदायों के लगभग पाँचवें हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यह राज्य को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकरण करने की अनुमति देता है, जो किसी राज्य या क्षेत्र के लिए विशिष्ट है ।

महोदय, भारत में एक संघीय ढाँचा है और उस ढाँचे को बनाए रखने के लिये यह संशोधन आवश्यक था । इस विधेयक के पारित होने से महाराष्ट्र,हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना है ।

          इससे लम्बे समय से आरक्षण की माँग कर रही जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है । वैसे ही, सभी राज्यों में कई छोटी-छोटी जातियाँ आरक्षण से वंचित थीं, उनको भी इसमें जोड़ने का मौका मिलेगा और इससे उनको फायदा मिल सकता है ।

          महाराष्ट्र के मराठा समुदाय,हरियाणा के जाट समुदाय, गुजरात के पटेल समुदाय और कर्नाटक के लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जा सकता है ।

          मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

          धन्यवाद ।

वाणिज्य और उद्योगमंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रियापटेल): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से सरकार द्वारा पेश किए गए 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूँ ।

          मेरी पार्टी अपना दल ने अपने स्थापना-वर्ष सन् 1995 से ही पार्टी संस्थापक यशाकाई डॉ. सोने लाल पटेल जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की विचारधारा को प्रबलता से आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है । मेरी पार्टी अपना दल का यह मानना है कि जब तक पिछड़ी-शोषित जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में लोकतंत्र के सभी स्तम्भों में, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका आती है और अगर मैं कहूँ तो उसमें मीडिया भी शामिल है,जब तक उसमें उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है । इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो पिछड़ी, दबी-कुचली जातियाँ हैं, उनकी पहचान का संकट भी दूर हो और उनकी गणना भी सामने आए । यह काम राज्य सरकारों से बेहतर कौन कर सकता है । हमारे देश के कोने-कोने में ऐसी तमाम जातियाँ हैं, जो संघर्ष करती आई हैं । जो कई बार आन्दोलनरत रहती हैं कि उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए । किन्तु इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमारी राज्य सरकारों के हाथ बंधे हुए थे । भारत सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक लाकर आज राज्य सरकारों को उस बंधन से मुक्त किया है और संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने-अपने राज्य में निवास करने वाली ऐसी पिछड़ी जातियों की पहचान कर सकें । इससे ऐसी तमाम पिछड़ी जातियाँ, जिनको अभी तक संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए था और पिछड़ों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा था, उनकी पहचान करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को मिलेगा और ऐसी तमाम पिछड़ी जातियों के साथ न्याय भी होगा ।

          महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि तमाम सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए,तो मोदी सरकार ने निरंतर पिछड़े वर्गो के हित में किए गए अपने निर्णयों से पिछड़े वर्गों के कल्याण की अपनी संकल्पबद्धता को बार-बार साबित किया है । इसी सदन के अन्दर वर्षों तक यह माँग उठती रही कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए । लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यूपीए सरकार के दौरान यह माँग उठती रही,लेकिन वह सरकार बहरों की तरह व्यवहार करती रही और जो साहस यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, वह मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया और इसी संसद के अंदर पिछले कार्यकाल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कार्य किया ।

          इस देश में नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल्स वर्षों से संचालित हो रहे हैं,लेकिन कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि इन स्कूलों के अंदर हमारी पिछड़ी जातियों से आने वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनको पिछड़े वर्ग के आरक्षण के तहत प्रवेश प्रक्रिया में लाभ दिया जाए । मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय भी करके दिखाया ।

          पिछड़े वर्ग की क्रिमीलेयर की जो आय-सीमा है, उसे छ: लाख रुपए से बढ़ाकर आठ लाख रुपए तक करने का काम भी मोदी सरकार ने किया ।

          यदि मैं हालिया निर्णय की बात करूँ, तो पिछले कई वर्षों से निरंतर मेडिकल की ‘नीट’परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के जो एडमिशंस होते हैं, उनमें हर वर्ष पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में नीट के अंतर्गत जो ओबीसी कोटा था,वह लागू नहीं था । माँग तो वर्षों से उठ रही थी, नुकसान तो हजारों सीटों का हो रहा था, लेकिन अगर इसके प्रति किसी ने संवेदनशीलता दिखाई है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिखाई है और ओबीसी कोटा ऑल इंडिया नीट प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लागू करने का निर्णय भी किया है ।

           दूसरी तरफ यूपीए सरकार का भी इतिहास हम खंगाले तो हमें शुरूआत में ही देखने को मिलता है कि किस प्रकार जब सबसे बड़ा निर्णय 90 के दशक में,यदि कहूं कि पहला निर्णय मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का हुआ था, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में उसका विरोध किया था और ऐसी कोई उपलब्धि पिछड़ों के हक में नहीं है, जिसे कांग्रेस की सरकार गिना सके । जहां तक पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता का सवाल है, मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय किए हैं, जो इनके हक में हैं । आज जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, वह इसी दृष्टि से लाया गया है । मैं इसका स्वागत भी करती हूं और अपनी पार्टी ‘अपना दल’ की ओर से यह उम्मीद करती हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के और निर्णय सरकार करेगी । यह समय की आवश्यकता है और देश की जरूरत है कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन आया था तो कहा था कि पिछड़ों की आबादी 54 प्रतिशत है लेकिन आज इतने वर्षों में पिछड़ों की असली गिनती क्या है, यह पता नहीं चल पाया है । देश के कोने-कोने में पिछड़ी जातियों की यह मांग है कि आखिर पिछड़ी जाति की आबादी इतने वर्षों बाद कितनी हो चुकी है, यह हम सभी को पता होना चाहिए और यह जरूरी भी है । यदि हम तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ी जातियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में हो तो आखिर उनकी आबादी क्या है, उनकी गिनती क्या है, यह जान लेना बहुत आवश्यक है । मैं अपनी पार्टी की ओर से यहां यह उम्मीद जाहिर करती हूं कि हमारी एनडीए की सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आने वाले समय में वर्ष 2021 में जो जनगणना होने जा रही है,उसमें ओबीसी की गिनती कराने के प्रस्ताव पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी । मैं फिर दोहराऊंगी कि यह समय की आवश्यकता है । देश को इसकी जरूरत है । हमारी संख्या कितनी है,यह देश की पिछड़ी जातियों को जानने का अधिकार है । जब हमारी संख्या स्पष्ट होगी,तभी इन जातियों के साथ हम न्याय भी कर पाएंगे ।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, सारे लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस भी बहुत डिटेल में चर्चा कर रही है । अधीर रंजन जी हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं । इन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी इस संविधान संशोधन बिल को लेकर आई है । वर्ष 1947 से पहले इतनी बार चुनाव आए, तब आप इस विषय में संशोधन क्यों नहीं लेकर आए और यदि यह सरकार अब यह संशोधन ला रही है,तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि चुनाव की वजह से यह संशोधन सरकार लाई है? क्या आपके समय में किसी ने आपके हाथ बांधे थे? 73, 74 साल आजादी को हो गए हैं, कांग्रेस हमेशा इनका वोट लेती रही, लेकिन इन्हें कुछ देने के नाम पर कभी कुछ नहीं किया । 27 परसेंट की बात तो रहने दीजिए, 5 परसेंट भी काम नहीं किया । देश में पिछड़ों की संख्या 54 परसेंट है और जब इन्हें कुछ देने की बात आती है,चाहे विधायक का टिकट देने की बात हो, चाहे एमपी के चुनाव में टिकट देने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे प्राइवेट नौकरियों की बात हो,चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन्स में एडमिशन की बात हो, वहां केवल चार-पांच परसेंट पर ही इन्हें समेट दिया जाता था और कांग्रेस आराम से मजे लेकर इनका वोट लेती रही और इन्हें कुछ नहीं दिया । यदि आज पिछड़ों को कुछ मिल रहा है तो इन्हें परेशानी क्यों है? वे आज इनका समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन कंडिशनल समर्थन कर रहे हैं कि चुनाव की वजह से बीजेपी यह संशोधन लेकर आई है । 74 साल बाद तो इन्हें थोड़े मजे लेने दो, तुमने बहुत मजे ले लिए हैं यारों ।

          महोदय, अंग्रेजों के समय में कुछ जातियां आजादी की लड़ाई लड़ती रहीं और क्रिमिनल ट्राइबल्स लिस्ट में उन्हें डाल दिया गया और जब देश आजाद हुआ तो वर्ष 1952 में उन्हें क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट से बाहर निकाला । कांग्रेस को पता था कि इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं और इसलिए देश आजाद हुआ है और इसीलिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था,उसमें अमेंडमेंट करके उन्हें क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट से बाहर निकाला ।

कांग्रेस को यह पता था कि इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, इसीलिए देश आजाद हुआ है और इसीलिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया,उसमें संशोधन करके उसे 1952 में बाहर निकाल दिया । उनमें जो जातियां थीं, वे 29 थीं । 1962 में कांग्रेस की सरकार थी । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन उनमें कुछ ही जातियां रहीं । इनमें गुर्जर जाति, जिससे मैं आता हूं, इसके अलावा पासी,यादव, कई सारे पिछड़ी जातियां हैं और कुछ दलित भी हैं । उनके सर्टिफिकेट तक नहीं बनते थे ।

HON. CHAIRPERSON: You have one more minute. We have 10 more speakers. The Minister is going to give his reply at 5.30 pm. This is your last minute. You do not waste your time.

श्री मलूक नागर : सर, थोड़ा सा अतिरिक्त समय दे दीजिए । बहुत काम की बात बोल रहा हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री मलूक नागर: सर,मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़ों के साथ यही होता आया है । विमुक्त जातियों में 29 जातियां हैं । आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2015में इदात-ए-कमीशन बनाया ताकि उनको न्याय मिल सके और उनके भी सर्टिफिकेट्स बन सकें । कमीशन ने पूरी रिपोर्ट वर्ष 2018 में सबमिट कर दी है । मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वह संसद के पटल पर आएगा और 29 जातियों, जिनमें गुर्जर व अन्य बहुत सारी जातियां हैं, को न्याय मिलेगा और उनको भी सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे ।

          महोदय, मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । राजस्थान, हरियाणा में जाट आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए । महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए । राजस्थान में जो गुर्जर जाति के लोग हैं, उनको भी सूची में डालकर उन्हें न्याय देना चाहिए । आप आरक्षण में नई जातियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन 50 परसेंट से आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इसको 50 परसेंट से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको आरक्षण मिले और वास्तव में न्याय मिल सके तथा दिखावा न हो सके । धन्यवाद ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज सदन में संविधान के 127वें संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है । तीन सप्ताह बाद यह सदन चल रहा है । काश आप हमारी बात मान लेते तो आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसी तरह से किसान और महंगाई पर भी चर्चा हो जाती ।  जो नौजवान सांसद पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं, उनको लगा कि यहां तो तमाशा हो रहा है । पूरे देश की नजरें पार्लियामेंट पर रहती हैं । 25 दिनों से ज्यादा समय हो-हल्ला में चला गया, यह भी दुर्भाग्य की बात है । पार्लियामेंट में काम होने चाहिए थे । हमारे क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिनको हम नहीं उठा पाए । जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहे थे जैसे किसान, महंगाई इत्यादि पर यदि आप चर्चा के लिए समय दे देते तो उससे सरकार पर कोई आफत नहीं आने वाली थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया । आज हाउस ऑर्डर में है और खुशी की बात है कि मेरे से पूर्व तमाम वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे । इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों को ओबीसी के आरक्षण का अधिकार वापस दिया जा रहा है,इसका मैं समर्थन करता हूं ।

          महोदय, संविधान संशोधन का जहां तक सवाल है तो मैं समझता हूं कि बहुत संघर्ष के बाद सामाजिक न्याय के पुरोधा इस देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करवा पाए । हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मंडल आयोग में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन मंडल आयोग बनने के दो दशक से भी अधिक का समय बीत जाने के बावजूद आज तक ओबीसी समुदाय का सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत भी नहीं पहुंच सका है, जो कि सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है । देश में आरक्षण आंदोलन की गूंज हमेशा रही और दुर्भाग्य इस बात का था कि जब भी आरक्षण आंदोलन हुए, सरकार ने चुनाव के समय… *  दिए । हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण आंदोलन किया,कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का आरक्षण आंदोलन हुआ । गुजरात के पटेल समाज ने बड़ा आंदोलन किया और महाराष्ट्र के मराठाओं ने इस देश में अपने हक और अधिकार के लिए बड़ा आंदोलन किया । तब वहां की सरकारों ने दमनकारी नीतियों के तहत गोलियां बरसवाईं । पुलिस ने गोलियां बरसाईं,हरियाणा में मिलिट्री ने गोलियां बरसाईं और हमारे इस आरक्षण आंदोलन में 70 गुर्जर राजस्थान में शहीद हुए । तब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । 80 के दशक से जब से बीजेपी बनी है, तब से गुर्जर आपकी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है । हरियाणा में भी 40 से ज्यादा जाट नौजवानों के सीने पर गोलियां मारी गईं और उस समय देश के प्रधान मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन का हल निकालें ।

17.00 hrs वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई, मंत्री संजीव बालियान जी यहाँ बैठे हैं,ये भी उसके मेंबर थे और एक दल हरियाणा गया ।

          महोदय, दुर्भाग्य से उस बात पर आज तक चिंता नहीं की गई । हजारों नौजवानों पर मुकद्मे दर्ज किए गए, सैंकड़ों नौजवान हरियाणा की जेलों के अंदर हैं । गुर्जर आंदोलन के अंदर भी हजारों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया । वे एक गलत ट्रैक पर चले गए थे, वे भी जेलों के अंदर हैं । कमेटी बनाने के बाद उसके बारे में भी यहाँ से सरकार को जो करना था, वह नहीं किया गया ।

          महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए, फिर तो अंत में हम बोलें ही नहीं, हम बैठ जाते हैं ।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल: लोग तो 15-15 मिनट बोले हैं ।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं ।

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, एक मिनट में हमें अपनी बात रखने दीजिए ।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में बात पूरी कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, हमें बात पूरी करने दीजिए ।

          महोदय,आप तो खुद अलग पार्टी से आते हैं, थोड़ा हमारा ध्यान रखिए ।

          महोदय, यूपीए सरकार के समय 9 राज्यों के जाटों को केन्द्र की ओबीसी सूची में शामिल कर लिया गया था । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय नौकरियों में आरक्षण देने वाली केन्द्र सरकार की अधिसूचना रद्द की । उस अधिसूचना के जरिए केन्द्र सरकार ने 9 राज्यों,बिहार, गुजरात,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,मध्य प्रदेश,दिल्ली, राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाट,उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड के जाटों को केन्द्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर केन्द्र की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी । जब खापों के चौधरी उनसे मिले, हमारे बालियान जी और कई सांसद भी मिले, तब प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता निकालेंगे और पुन: केन्द्र के अंदर इन 9 राज्यों के जाटों को हम आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे । मैं आपसे यही अपील करूँगा कि हमारे वे समाज,जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं ।

          महोदय, एक मिनट का समय दीजिए । एक तो यह मेरा निवेदन है । यह तो हमारी बात हो गई है और आप ओबीसी का यह बिल लेकर आए हो । पिछले 6 महीने से किसान आंदोलित हैं और ये सारे ओबीसी के लोग हैं । जब इस बिल के अंदर,आप पहले बिल लेकर आए, विपक्ष ने विरोध किया,अब आप इस बिल से वापस राज्यों को ताकत दे रहे हैं मतलब आप पहले बिल लाए, उसमें राज्यों से केन्द्र के पास अधिकार लाए और अब इस बिल के माध्यम से राज्यों को वापस अधिकार दे रहे हैं । उसी तरह से किसान बिल भी आप लाए, आप उसे वापस ले लो । हमारी बात रह जाएगी और देश का अन्नदाता आपकी जय-जयकार करेगा ।… (व्यवधान) आप तीनों कृषि बिल वापस लें ।… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity. We have seen that OBCs in India were exploited for thousands of years. This situation continued even during the period when India was ruled by Mughals and Britishers. After the Independence, the first State in India to recognize and address this problem was the State of Tamil Nadu, where I proudly come from. It is my State, which raised the concerns of OBCs. The leaders like Periyar, Anna, Kalaignar Karunanidhi and Kamaraj fought for this and ensured that reservation is given to these communities. History tells us that the First Constitutional Amendment on reservation was bought in 1954 because of Tamil Nadu. Tamil Nadu has been the forerunner in this regard.

          Sir, today we are talking about reservation. Why are we in this situation? The situation to bring in the Constitution (One Hundred and Twenty-seventh Amendment) Bill came because of the Ruling Party. Late Shri N.T. Rama Rao once said that the Centre does not have power. All the powers lie with the States and all the powers are distributed among the States. But what did the Government want to do? They wanted all the powers with them. They wanted all the powers with the Prime Minister and the Home Minister. This has ended up in a legal tangle, which the Government is trying to unwind itself from and saying that they are giving us the rights.

          Sir, let me ask you one thing. They are speaking as if they are the champions of reservation to OBCs. Let me take you back to history. It was by late leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, who, along with the then National Front leaders like N.T. Ramarao and all the leaders from South India, emphasised on our late Prime Minister, Mr. V.P. Singh to implement the recommendations of the Mandal Commission. The Mandal Commission Report was ready at the time of Morarji Desai but it never got implemented. It was kept lying. In 1990, the then Prime Minister, Mr. V.P. Singh implemented it. The Report was based on 1931 caste-based census. Thus, 27 per cent reservation was given to more than 80 per cent of people.

          Based on 1931 caste-based census, 27 per cent reservation was given for more than 80 per cent of the people. What happened to Mr. V.P. Singh? Who threw him out? Who pulled the chair? It was the BJP which pulled the chair because of his implementing the Mandal Commission Report. Sir, this is history and we can never forget history.

          Today, we have so many things to say. The UPA Government decided to have a caste-based census and between 2011 and 2015, a census was conducted. Mr. Arun Jaitley said on 3rd of July, 2018 that in 2021, the caste-based census data would be released. What happened in 2021? In response to the same question in the Lok Sabha, what do they say? They say that they will not release any data, but only the data of the SC and the ST. What about OBC data? Today, you are talking about OBCs? In April, 2019, there were only 13 Ministers belonging to the OBCs in the BJP Government. Today, how many do we have? Today, there are 27 such Ministers. We all know the reason. The secret is the UP election. I wish the UP election comes every year. We will have more representatives of OBCs as Ministers.

          I would like to say that you have the data. Why can you not release the actual data? In reality, everyone says ‘give me the data’. What is the Supreme Court asking you? The Supreme Court is asking where the data is. I have the data in my pocket, but I will not give it to you because it will benefit the OBCs! This 27 per cent reservation is not enough. We need more. For that, we need the caste-based census data released. Why can the Government not do that?

          Sir, Tamil Nadu Government, and DMK Party and my leader are fighting it today in the Supreme Court. We have got 50 per cent reservation for the backward classes in Tamil Nadu.

          Sir, I am concluding in two minutes.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude in a minute.

SHRI DAYANIDHI MARAN : I will wind up. I respect you. You are a very nice Chairperson, Sir.   … (Interruptions)

          The Supreme Court gave an order giving 50 per cent reservation for the OBCs. You are taking the credit. The credit goes to Mr. M.K. Stalin of DMK, the Chief Minister of Tamil Nadu. We are the ones who filed the case and we won it for the OBCs.

          Today, you are … *. People of India are not going to fall for it because they have seen you. Every time an election comes, you are there everywhere.

          Sir, today we are in a very serious situation. When today you are forced to re-look at OBC reservation, please change and increase it to 69 per cent as it is implemented in Tamil Nadu. That will be their due, right share.

          Sir, since you are re-looking at every situation, do not be as arrogant as you are always.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am just winding up. I come to my last point.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. There are a lot of other Members to speak.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, NEET has been killing the dreams of our students – our little boys and girls in our villages. They are not getting an opportunity to become doctors. NEET is there because of your arrogance. All the best doctors, the doctors who treat Prime Minister Modi or Home Minister, did not qualify NEET, but they are still good doctors. Let the old system come in. I request you to reconsider this. I request you to increase the quota to 69 per cent as is done by Tamil Nadu.

          In the end, I will conclude by thanking you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, first of all, I rise to support the 127th Constitution Amendment Bill in its letter and spirit.

          Sir, this Constitution Amendment Bill is only restoring the powers which were entrusted with the State Governments before 2018. Those powers which were with the State Governments were taken away by 102nd amendment to the Constitution by this Government. When we hear the speeches of the hon. Members from the Treasury Benches, especially that of the learned Member Shri Bhupender Yadavji, we are all in utter confusion, just like Supriya Suleji has also mentioned, that the BJP Government, now in office, is doing a wonderful job for the other backward classes. Let me tell you that before 2018, the respective States were empowered to determine the criteria by which, which classes or which castes will come under the purview of other backward classes. In the year 2018, as Mr. Dayanidhi has just mentioned, what was the legislative intent of the Government at that time? Shri Bhupenderji was arguing today morning that the legislative intent of the Government was to provide sanrakshan or provide reservation to the OBCs.

          If that be the case, if you go through the original Bill itself, it is very clear that it was a power of centralism. The entire powers which were vested with the States were taken away by the Government through that amendment Bill and the States were not able to determine the communities. That is what has happened in Maharashtra. In Maharashtra, the Marathi community was excluded from the OBC list by the Supreme Court judgement on 5th May, 2021. Why? Based on the 102nd Amendment Act, only the Government of India or the Parliament has the right to determine the criteria as to which community or which class will come within the purview of the Other Backward Classes. Who is responsible for it?

          Now, you all are speaking for it. Even the Member from Maharashtra, Dr. Pritam Munde was also saying that a revolutionary thing is being done by the Government. You have done a gross mistake and now you are rectifying the mistake. We are supporting it. At the time of the 102nd (Amendment) Bill also, we have cautioned you. I do have my speech. I do not have the time so I would like to just quote one sentence from my speech made on 10.04.2017.

We the Opposition Members from this side had cautioned the Government then saying if you are taking the powers like this, it will be struck by the Supreme Court. It will never stand in the Supreme Court. We had made this observation not only in our speech but we had moved amendments also. Mahtab Ji and I – Mahtab Ji is not here – had moved amendments also. Neither those amendments and our speech were taken care of nor the Opposition was taken into confidence.

          I would like to quote one sentence from my speech delivered on 10.04.2017.

“I would like to urge upon the Government that the consent of the States should be taken in order to determine a particular society or a particular class as backward class.” This is the speech which I had made in 2017. What was the response of the Government? No, we will be doing nothing. The entire powers are vested with the Government of India. What has happened now? After the Supreme Court’s judgement, now you are coming with an amendment. In that amendment, the States are empowered to determine and the Central List is also there.

          Just now, an hon. Member was saying that there will be a Central List of OBCs and there will be a State List of OBCs. So, there is utter confusion. I urge upon the hon. Minister, Virendra Kumar Ji, to clarify. I have given notice of amendments also. There is a Central List of OBCs on the one side, and there is a State List of OBCs on the other side. Will any conflict of interest come between the Central List of OBCs and the State List of OBCs? That is why I have already given notice to move four amendments.

I fully support the Bill but I would like to make two points. I would also like to speak about Economically Weaker Sections of the society. I would like to say that for Economically Weaker Sections of the society, we have made a Constitutional amendment by which 10 per cent of the reservation has been given to Economically Weaker Sections of the society.

At the time of the UPA Government, S.R. Sinho Commission was appointed by the UPA Government to submit their recommendations regarding the forward castes and the forward classes. The Sinho Commission had suggested to have a National Commission for the forward castes. So far it has not been constituted. Yes, I do agree and appreciate the thing the Government has done by providing 10 per cent reservation to the Economically Weaker Sections of the society. We all have unanimously supported that Constitution (Amendment) Bill, except DMK but still there is no National Commission.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am concluding. This is a very important point.

          But what is happening now? The reservation available to Economically Weaker Sections is not applicable to the State of Kerala because the criteria which you have fixed is not suited to the State of Kerala. Most of the deserving eligible families in the State of Kerala are not getting the reservation meant for Economically Weaker Sections because of the socio-economic conditions of the particular State. So, I urge upon the hon. Minister to review the norms for getting reservation under the Economically Weaker Sections of the society.

          Another point is regarding the Christian community, especially the Dalit Christians in the country. In the State of Kerala also, now the Nadar Christian community has been provided the reservation. The High Court has struck it off because 50 per cent norm is not there. Also, nobody is listening to the issues of Dalit Christians. They are also entitled for the reservation.

          I have two suggestions. The provision of 50 per cent of reservation is also a futile exercise. Why I am saying this is because it will again go back to the Supreme Court unless and until you exceed the ceiling. It is a futile exercise. I fully support the Bill with this reservation.

          Thank you, Sir.

श्रीमती नवनित  रवि राणा (अमरावती):सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ओबीसी समाज के लोगों को न्याय देने के लिए ओबीसी बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करती हूँ । महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज की तरफ से पंतप्रधान जी का आभार प्रकट करती हूँ ।

          महोदय,महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों से अगर कोई भी चीज गलत होती है तो हम बच्चों को बोलते हैं, बड़ों पर उँगुली दिखाते हैं कि अगर यह नहीं हुआ तो यह केन्द्र सरकार ने नहीं किया । अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया और मुझे एप्रिशिएट करें । अगर बुरा होता है तो केन्द्र सरकार ने किया,इस तरीके से पिछले दो सालों से हमारे महाराष्ट्र में चलते आया है । जिस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था,परंतु आज केन्द्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए,उतनी ही कम है । इस बिल के माध्यम से ओबीसी समाज के साथ-साथ मराठा और धनगढ़ समाज के लोगों को भी अधिकार और न्याय मिलेगा । महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षण और नौकरी में ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद उनको सभी सुविधाएँ मिलेंगी । उनको इसका लाभ जल्द से जल्द देने के लिए, मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह व विनती करूँगी कि दो दिन का स्पेशल अधिवेशन बुलाकर, इस बिल के ऊपर चर्चा करके ओबीसी समाज को न्याय देने का काम करें । इसके लिए मैं उनसे विनती करती हूँ ।

I have heard the Opposition leader who spoke in the morning on this Bill. उन्होंने बड़े अच्छे से कहा है कि ओबीसी समाज में आज भी कई फार्मर्स और विद्यार्थी गरीब हैं और वे मिट्टी के घरों में रह रहे हैं । परंतु इसके पीछे का कारण कौन हैं, जिन्होंने 70 वर्ष राज किया है, वे ही इसके पीछे का कारण हैं । वे ओबीसी समाज को न्याय नहीं दिला पाए । सात सालों से जो सरकार यहाँ पर बैठी है,उन्होंने जो न्याय देने का काम किया, वह गलत है या आप गलत हैं, यह आपको ही खुद एक बार सोचने की जरुरत है ।… (व्यवधान)

          Sir, please give me two minutes. I am an independent Member. I am neither here nor there.

HON. CHAIRPERSON: There are six more Members to speak. We have just 12 minutes. So, please wind up within two or three minutes. Please do not make it uncomfortable for me to press the bell.

श्रीमती नवनित  रवि राणा: जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री देवेन्द्र जी थे । उन्होंने एक स्पेशल ओबीसी मंत्रालय बनाया था और इसे ओबीसी मंत्रालय का दर्जा दिया था । यह पहला ऐसा राज्य है, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था । ओबीसी के लिए देवेन्द्र जी ने जो काम किया,अभी किसी भी राज्य में ऐसे मंत्रालय का दर्जा नहीं मिला है ।

आज महाराष्ट्र में जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि सोने की थाली हमारे सामने रख दी है,परंतु उसमें न आचार है और न ही खाना है । 32 वर्ष तक जिस पार्टी के साथ अलाएंस में आपने आचार खाया, सोने की थाली देखी और खाना भी खाया,तब आपको सब चीजें मिल रही थीं । मुझे उम्मीद है कि वो सोने की थाली देखकर फिर इस सरकार की तरफ आएंगे और महाराष्ट्र में फिर इस सरकार के साथ बैठेंगे,ऐसी शिव सेना है । शिव सेना का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, वे बोलते हैं, हमारे मराठी में एक बात बोली जाती है कि ‘पोटत काए अणि होटत काए’, इसका अर्थ होता है कि पेट में क्या और होठों पर क्या,यह समझना बहुत कठिन है । क्योंकि,जिस तरीके से शिव सेना ने अपना स्पीच दिया और ओबीसी के बारे में बताया । वह ओबीसी को न्याय देने के हित में नहीं है और न ही इनका समर्थन किया । ऐसी यह सरकार है ।… (व्यवधान) Just give me one more minute. जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने ओबीसी को न्याय देने के लिए यह बिल लाया है । यह पिछड़े वर्गों को समझने के लिए है ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Achyutananda Samanta ji.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Please give me 30 more seconds.

          *Sir, you are a Telugu speaking Member and I also speak Telugu. As you are in the Chair, please give me one more minute. * HON. CHAIRPERSON: I have given you one more minute.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA : I am from Maharashtra. I am proud of Maharashtra. But I belong to Andhra Pradesh and Telangana also.

मैं आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी । अधीर रंजन जी ने कहा कि आप ओबीसी की आवाज सुनकर दब गये ।… (व्यवधान) लेकिन जब तक ओबीसी को न्याय नहीं मिलेगा…(व्यवधान)उनको उनका अधिकार देने के लिए आप यह जो बिल लाए हैं,इसके लिए मैं आपका दिल से अभिनन्दन करती हूं ।

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): On behalf of my Party, Biju Janta Dal, I would like to support the Constitution (One Hundred and Twenty-seventh Amendment) Bill, as it restores powers of the State Governments to identify backward classes in the State which has been a demand made by many regional parties and it will bolster India’s position as a strong federation.

          The reality of castes is State-specific. Some communities are dominant in one State but poor in the other States. The constitutional status will ensure that their backward status will get legitimacy, and hence policies for their uplift are tailored well. Without this amendment, many socially and economically backward communities will lose access to reservations in educational institutions and also in job appointments. We are happy that our State Government under the leadership of hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik Ji has approached has approached the Centre in the past demanding that a socio-economic caste survey be conducted simultaneously with the general Census in 2021. It has not happened, but we are happy that this empowers States to identify OBCs/SEBCs and it will allow States like Odisha, where a large portion of the population belongs to the OBC/SEBC communities (almost 50 per cent), to conduct surveys and frame policies of affirmative action and provide quotas based on the outcome of such surveys. It can go a long way in evolving and fine-tuning evidence based social policies.

          It is high time that a central legislation should be passed for breaching the existing 50 per cent ceiling in reservation policy and to adopt a rational reservation policy stretching the total reservation beyond 50 per cent on the basis of proportionate representation of SEBC/OBC communities in total population. It will go a long way in rectifying the historic injustice done to the weaker sections, particularly SEBC/OBC categories. This can only be done after collection of a scientific database of the SEBC/OBC communities establishing the compelling reasons for their backwardness and to give them due justice in the reservation policy.

          Finally, I would also like to reiterate our demand for a special category status to the State of Odisha as we are having 54 per cent OBCs, 22.85 per cent Scheduled Tribes, 17.13 per cent Scheduled Castes, besides the natural calamity happening every year or every alternate year. I would like to say that this Bill will have a transformative impact on the backward classes of the State and ensure provision of social justice and political empowerment in an efficient manner. Thus, this Bill be passed.

          With these words, I conclude my speech.                              

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सभापति महोदय,धन्यवाद । मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से 127वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया,उस पर सरकार ने जो अपना कदम उठाया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं । मैं एक बात लगातार इस सदन में रखता आया हूं और मुझे लगता है कि जो पक्ष में बैठे लोग अभी बोल नहीं पा रहे हैं,मैं अपनी तरफ से उनकी बात को रख रहा हूं कि रिजर्वेशन स्टैटस और रिजर्वेशन के लिए इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? जितना भी आपका पब्लिक सैक्टर है, सबको आप प्राइवेट कर देंगे, फिर उसके बाद रिजर्वेशन स्टैटस का कोई फायदा ही नहीं रहेगा । इस रिजर्वेशन स्टैटस का सरकार क्या कर रही है?सरकार से मैंने बाकायदा जवाब मांगा था । उसका एक लाइन में जवाब आया था कि इस प्राइवेटाइजेशन से आपके रिजर्वेशन स्टैटस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि इसका इलैबोरेट जवाब दिया जाए । अगर आप सब सैक्टर्स को प्राइवेट कर देते हैं, उसके बाद रिजर्वेशन स्टैटस में रहने के बावजूद भी इसमें जब आपको कोई जगह नहीं मिलेगी,तो इसका क्या फायदा है?

          हमारे गांव में एक सीधी सी कहावत है कि बाप-दादाओं की संपत्ति को बेचकर अगर कोई बेटा अपना घर चलाता है, तो उसे नालायक बेटा कहा जाता है, लायक नहीं ।  

इस देश के निर्माताओं ने इतने दशकों में जो संस्थानें बनाईं और देश को मजबूती दी, आप उनको लगातार बेचते जा रहे हैं । आप इस देश के लिए लायक बेटा साबित हो रहे हैं या नालायक बेटा, यह आप भी जानते हैं । यहां पीठ थपथपाकर कोई फायदा नहीं होगा । मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद संसद और विधान सभा का जो एरिया है, उसे भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा,जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है ।

          झारखंड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को एक डिमांड भेजी गई है, उसे मैं यहां पर रखना   चाहूंगा । माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे यहां के आदिवासियों के लिए एक अलग सरना धर्म कोड की डिमांड भेजी गई है । मैंने जब सरकार को लिखकर भेजा था, तब मुझे जवाब मिला था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में अलग-अलग आदिवासी अलग-अलग कोड की डिमांड कर रहे हैं ।

          मेरी सरकार से दरख्वास्त है, झारखंड की तरफ से सरना आदिवासी कोड के लिए जो मांग की गई है, जिन राज्यों में सारे आदिवासियों के लिए बात हो रही है, जिन राज्यों में अलग धर्म कोड के साथ एक यूनिफार्म धर्म कोड की मांग आदिवासियों द्वारा की जा रही है, उस मांग को पूरा करने का काम आप करें । यह हमारी सरकार की तरफ से आपसे डिमांड है । धन्यवाद ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill, 2021. I support the Bill on behalf of my Kerala Congress [M] Party.

          When the 102nd Constitutional Amendment Act was passed, the Opposition had cautioned the Government that this Act will restrict the power of the State Governments to include communities in the list of socially and educationally backward classes. It was an attack on the federal structure of the country. It has deprived people from socially and educationally backward classes of their rights for many years. After judgement of the Supreme Court in the Maratha Reservation case, the Union Government is finally conceding and has introduced this Bill.

The people from socially and educationally backward classes must know about how they have been deprived of their rights enshrined in the Constitution because of the misadventure of this Government in 2018. The Amendment is necessary to restore the powers of the State Governments to maintain their list of OBCs as in reality castes are State-specific. Caste is also a relative category, which means that it is State-specific. State-specific categories should apply only for State jobs. If the State lists were abolished, nearly 671 OBC communities would have lost access to reservation in educational institutions, and one-fifth of the communities would have been affected in Government job appointments. This Amendment has rectified that defect.

          While appreciating the efforts taken by the Union Government in resolving the anomalies in implementation of reservation for OBC, I would also urge upon the Government to rectify the anomalies in the norms for implementing reservation for the Economically Weaker Sections of the society. I would urge upon the Government to appoint a Commission for finding out the position of the Economically Weaker Sections of the society. Further, the Government should take steps to provide reservation to the Dalit Christians. The Dalit Christians are denied reservation just because of the fact that they have opted for a faith of their choice and in spite of the fact that their social, economic and cultural status remains the same. Thank you, Sir.

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Bill has been brought after the Hon’ble Supreme Court gave its verdict in May 2021, in the Maratha Reservation case. As the verdict of the Supreme Court was trying to…** . Viduthalai Chiruthaigal Katchi, VCK, immediately issued statements opposing and condemning the court’s verdict. On that basis, I am duty-bound to welcome this Bill. But, at the same time, it is learnt that this Government is trying to portray itself as the one protecting the interests of OBCs and protecting the rights of the States. The people of this country will not believe this Government in any way. When Hon. Shri V. P Singh came forward to implement the recommendations of Mandal Commission for providing 27 per cent reservation for OBCs, it was this BJP which led the violent protests in the country. People are aware of this. BJP not only led violent protests against providing reservation to the OBCs and downtrodden people of this country, but in the name of Rath Yatra, BJP was responsible for  … ** in the country. BJP is against upholding social justice. It is party which is anti-dalit and anti-tribes.  People of this country are aware of the fact that BJP is against the welfare of OBCs. As the interests of OBCs are important, I am supporting this Bill aimed to provide reservation to OBCs and to protect the rights of the States in this regard. All the Opposition parties have kept aside their demand for a discussion on Pegasus in order to discuss this important Bill protecting the interests of OBCs. At this juncture, I have some important demands to make. If the Government is really concerned about upholding social justice, it should bring an amendment to the Constitution for removing the cap of 50 percent on reservation. This is my first demand. Secondly this Government is continuously engaged in privatization. I urge that this Government should bring a legislation for proving reservation in private sector. I urge that the reservation by increasing as 20 per cent for SCs and 6 per cent for Scheduled Tribes in proportion to population. Hon. Chairman Sir, Dalit Christians are observing this 10th August every year as Black Day. A Presidential Order was issued on this Day in 1950. Dalit converts should be given reservation. I will conclude Sir. This is my final demand.  This is an important issue. Crores of Dalit Christians are there throughout the country. They are deprived of their rights. Dalit Christians should therefore be included in the list of Scheduled Castes and benefits of reservation should be extended to them as well. I urge upon the Union Government to also bring an amendment in this regard. Thank you.

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): I thank you, Hon’ble Chairman Sir. I rise to speak on the 127th Constitutional Amendment Bill. I support this Bill.

Sir, whenever the Central government brings any Bill in this august House that is for the welfare of the deprived, the depressed, the poor and the marginalized sections of society, AAP always supports such a Bill. We do not oppose just for the sake of opposition.

Sir, we got our Independence on 15th August, 1947. This year we will celebrate the 74th anniversary of independence. But, we have not yet achieved economic and mental independence. Had we got independence in real terms, our poor children would have got education and become D.Cs and officers. We would have had no corruption in courts and police stations.

Sir, in Punjab, approximately 90% OBC population is related to agriculture. In Nabha, the Tractor industry is there -- Preet tractor, Dashmesh Combine, Balkar Combine, Sonalika, Standard etc. provide avenues of livelihood. But, the draconian agriculture laws have had a very bad impact not only on Agriculturists but other people associated with them. You are spraying insecticides on leaves. But, the problem is with the roots. You must scrap the 3 black laws pertaining to Agriculture. The Agriculture bills must be scrapped. The peasants will feel good and most of them are OBCs.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHAGWANT MANN : If you take back the Agriculture laws, hapless OBC farmers will gain out of it. If you scrap these draconian laws, you will get the votes of OBC community in U.P. Please make this section of society happy.

Thanks.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार:धन्यवाद सभापति महोदय । आज इस संविधान संशोधन विधेयक, 105 के संबंध में,सदन में, जिस तरह से इस संशोधन के पक्ष में सभी दलों के हमारे माननीय सांसदों द्वारा बात रखी गई और बिल का समर्थन किया गया, वह वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है । इस चर्चा में जितने भी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, श्री अधीर रंजन चौधरी जी,डॉ.संघमित्रा मौर्य जी,श्री टी.आर. बालू जी, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी, श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर जी,श्री विनायक भाउराव राऊत जी, श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ जी,माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी, श्री रमेश चन्द्र माझी जी,श्री बी. बी. पाटील जी,श्री प्रिंस राज जी,श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी, श्री रितेश पाण्डेय जी,श्री अखिलेश यादव जी,श्री धानोरकर जी,डॉ. संजय जायसवाल जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी,श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, श्री हसनैन मसूदी जी,श्री गणेश सिंह जी,सुश्री एस. जोतिमणि,श्री मुरुगन जी,श्री नामा नागेश्वर राव जी,श्री एम. सेल्वराज जी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी,श्री प्रतापराव जाधव जी, श्री राजेश वर्मा जी, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु जी, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी,डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे जी,श्री चन्देश्वर प्रसाद जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री मलूक नागर जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी,श्री दयानिधि मारन जी,हमारे मित्र श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, श्रीमती नवनित  रवि राणा जी, प्रो. अच्युतानंद सामंत जी, श्री विजय कुमार जी, श्री थोमस चाज़िकाडन जी, डॉ. थोल तिरुमावलवन जी एवं   श्री भगवंत मान जी ।

          सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें यहां पर रखी गईं, सभी के मन की जो अभिव्यक्ति थी,वह अभिव्यक्ति एक ही दिशा में जा रही थी । हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए जो बिल लाया गया है, यह बिल उनके हितों को पूरा करने वाला है । राज्यों के अधिकार,जो राज्य सूची के संबंध में खत्म हो गए थे, इस बिल के माध्यम से सूची बनाने का अधिकार पुन:राज्यों को मिलेगा ।

17.39 hrs                          (Hon. Speaker in the Chair) इससे प्रत्येक राज्य अपने राज्य में ओ.बी.सी. के जो बंधुगण हैं, जो जातियां हैं, उनके संबंध में निर्णय ले सकेंगे । इससे राज्यों में हमारे ओ.बी.सी.बंधुओं को चाहे वह शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं,उन योजनाओं का लाभ मिलने की बात हो ।  

          माननीय अध्यक्ष महोदय,हमारे मित्र और कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बात कही थी कि संविधान में संशोधन करने की नौबत क्यों आई और 102वें संविधान संशोधन में ओबीसी के चयन का राज्यों का अधिकार ले लिया गया है । उन्होंने यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं । इन सारी बातों के साथ ही साथ उन्होंने इस बिल का समर्थन भी किया है । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और नीयत भी साफ है । इसी कारण से हम यह संविधान संशोधन बिल लेकर आए हैं ।

जब संसद में 102वां संविधान संशोधन पास किया गया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था । लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने किसी भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया था । इसीलिए जब 102वें संविधान संशोधन का समर्थन किया गया था, तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं है । …(व्यवधान)यह कांग्रेस पार्टी का दोहरा व्यवहार है । …(व्यवधान)

माननीय अधीर जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं । मैं आपकी भावनाएं समझता हूं । सर्वोच्च न्यायालय ने भी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्ता स्वीकर की थी और उसे भारत की संघीय संरचना तथा संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरूप माना था । जहां तक आपने हमारे शिवसेना के साथियों के समर्थन में एक मुद्दा उठाया था,उन्होंने महाराष्ट्र आरक्षण के संबंध में जो बात कही थी, मराठा आरक्षण राज्य सरकार का विषय है । आज के संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पर निर्णय लेने के लिए पुनः सशक्त कर दिया है । अब महाराष्ट्र राज्य की सरकार मराठा समाज के हित में उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यह उनको स्वतंत्रता है । …(व्यवधान)

हमारी बहन संघमित्रा मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है । जब वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय जो लोग सरकार में थे, जिम्मेदारी वाले पदों पर थे,उस समय उसका प्रकाशन क्यों नहीं करवाया गया था? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ‘नीट’ की परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे में से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था । इसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है । यह मोदी जी की सरकार की संवेदनशीलता है । यहां पर बहनसंघमित्रा मौर्य जी ने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिय मित्र श्री टी.आर. बालू जी कम बोलते हैं,पर अच्छा बोलते हैं । मैं उनको वर्षों से जानता हूं । मैं उनके व्यवहार को भी देख रहा हूं । वह बहुत ही सीमित शब्दों में नपी-तुली बात करते हैं । मैंने उनको कभी एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा है । यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है । उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा पेरियार जी, अन्नादुरई जी आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया । हम सभी लोग उन सबका सम्मान करते हैं । उनके द्वारा हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के बंधुओं के लिए,जो बहुत पुराने समय पहले कार्य किए गए थे, आपने उनका उल्लेख किया,मैं भी आपकी भावनाओं के साथ अपने को जोड़ता हूं ।

आपने डॉक्टर अंबेडकर जी का भी उल्लेख किया, आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम लिया । ये सब नाम ऐसे हैं, चाहे पेरियार जी हों, अन्नादुरई जी हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, इन सबने समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की चिंता की है । विचारधारा भले ही अलग हो सकती है, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही भावना होती है कि हमें इनके कल्याण के लिए आगे आना है । आपने जातिगत आधारित जनगणना की बात की है । हमारे अन्य राजनीतिक दलों के बहुत सारे साथियों ने भी जातिगत जनगणना की बात की है ।

          हमारे मित्र सुदीप बन्दोपाध्याय जी आपके बगल में बैठते हैं । ये बहुत अच्छे हैं । मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूँ । सुदीप बन्दोपाध्याय जी मंद-मंद मुस्कुराते हैं । अगर इनको कुछ कहना होता है तो धीमे-धीमे शब्दों में कहते हैं,लेकिन जो कहते हैं, वह प्रामाणिकता के साथ में कहते हैं और अच्छी बातें कहते हैं । अपने दल के हित में बात करना हर राजनीतिक दल के सांसद का कर्तव्य होता है । इसके बावजूद भी हमारे और उनके बीच बहुत सारी चीजें मिलती हैं । मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ । इन्होंने संघीय ढाँचे की बात कही है । अनुच्छेद 338बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान एंव एनसीबीसी संवैधानिक संस्था के संबंध में भी इन्होंने कहा है । इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों के पिछड़े वर्ग के आयोग गैर प्रभावी होंगे । माननीय सुदीप जी, वर्तमान का जो संशोधन बिल है, इससे पुन:राज्यों के पिछड़े वर्ग के आयोग की शक्तियां बहाल होंगी और संघीय ढाँचे को मजबूत किया जाएगा ।

विनायक राऊत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं । हमारा कई कमेटियों में भी एक साथ रहना हुआ है । वे हमसे भले ही कुछ समय के लिए दूर हैं, लेकिन हमारा वर्षों से एक दल में साथ रहा है । दिल का भी रहा है । कौशलेन्द्र जी कह रहे हैं कि अभी वे अस्थायी रूप से वहां पर हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इधर आना है । दल भी मिलना है और दिल भी मिलना है । हम जब भी मिले,हमारे बीच में कभी भी विचारधाराओं की प्रतिबद्धताएं आड़े ना आएं । हमारे बीच दिलों का मिलन हमेशा बना रहना चाहिए । मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ । अरविंद सावंत जी मुस्कुरा रहे हैं । आप भी हमारे हैं । मैंने कहा है कि आप भले ही अस्थायी रूप से दूर हो सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से आपको कल इधर आना ही पड़ेगा ।

          विनायक राऊत जी के द्वारा महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की बात कही गई है । सर्वोच्च न्यायलय ने जो मराठा आंदोलन रद्द किया था,उसके संबंध में उन्होंने इस बिल के लिए कहा कि यह बिल अपर्याप्त है । उनके द्वारा 50 परसेंट आरक्षण की सीमा को हटाए जाने की बात भी कही गई है । माननीय विनायक जी, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेटिशन दाखिल की थी । हमने हमेशा से राज्यों के हितों को सर्वोपरी रखा है । इसी कारण से सरकार सर्वोच्च न्यायालय के पास गई और रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई । 9 सितम्बर, 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का पहला आदेश आया । सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने पर रोक लगा दी थी । साथ ही मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बैंच को मामला सौंप दिया गया था । उसके बाद दिनांक 5 मई, 2021 का सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा निर्णय आया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण रद्द किया गया । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में संविधान 102वां संशोधन अधिनियम, 2018 की संविधानात्मक वैद्यता को भी बरकरार रखते हुए कहा कि यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढाँचे या संघीय संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता है । पिछड़ा वर्ग के पहचान संबंधी कार्य में अनुच्छेद 338बी के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह से काम करेगा । सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की श्रेणी में आने वाले किसी भी समुदाय की पहचान करने के अधिकार से सभी राज्यों को वंचित कर दिया था । हालांकि आरक्षण के प्रकार आदि को तय करने की राज्यों की शक्ति को यथावत रखा गया था । सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 13 मई, 2021 को रिव्यू पेटिशन दायर की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को उपर्युक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा गया था ।

विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में  राज्यों की ओबीसी सूची के रखरखाव की शक्तियों का समर्थन किया गया था । सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई, 2021 को रिव्यू पेटीशन को रद्द कर दिया गया । उल्लेखनीय तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अन्य ओबीसी समुदायों को दिए जा रहे आरक्षण को निरस्त नहीं किया था । माननीय राउत जी, इस प्रकरण को रखने में ही एक घण्टा लग जाएगा, लेकिन आपको सब जानकारी है, सारी चीजों को आपने देखा है और  उसे पढ़ा भी है । आज का जो प्रस्तावित बिल है, इस बिल से राज्य सरकार की ओबीसी की  सूची बहाल रखने एवं आरक्षण की मात्रा एवं प्रकार तय करने की शक्ति बहाल की जाएगी । इससे महाराष्ट्र के वंचित समाजों के लिए प्रावधान करने की राज्य सरकार की शक्ति पुन:उपलब्ध होगी । मैं समझता हूं कि इस निर्णय से महाराष्ट्र के साथ ही साथ बाकी राज्यों में भी,जब इस तरह का अधिकार राज्य सरकारों को मिलेगा तो ओबीसी के हितों के लिए,उनकी भलाई और कल्याण की दिशा में काफी काम होंगे ।

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’जी ने बिल का समर्थन किया । उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और उसका प्रमाण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेटीशन खारिज होने पर 105वां संविधान संशोधन विधेयक यह सरकार लेकर आई है । इसके साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा कि सभी की अपनी-अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, अपने राजनीतिक दल की बात रखने का अधिकार होता है, तो जाति आधारित जनगणना की बात उनके द्वारा रखी गई । हमारे सम्माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी अभी यहां नहीं है । माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां रखी गईं । उनके द्वारा जो बात कही गई,वर्ष 1980 में मण्डल आयोग ने आरक्षण के समर्थन में रिपोर्ट दी थी, परन्तु कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया । … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर):क्या आपने लागू किया था? … (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार:  उसी सरकार ने लागू किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था । … (व्यवधान) मैंने कहा है कि उसी सरकार ने लागू किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था।   … (व्यवधान) ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा भी सम्माननीय अटल जी की सरकार के समय ही वर्ष 2004 में पहली बार बढ़ाई गई । वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी । एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग होती रही, परन्तु उस मांग को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ही किया गया ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय,बहुत सारी बातें कहने को हैं । 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात कही गई । कई राजनीतिक दलों के सांसदों द्वारा यह बात कही गई । सरकार इस भावना को अच्छी तरह समझती है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए । ऐसा विशेष रूप से इसलिए होना चाहिए, क्योंकि 50 प्रतिशत की यह सीमा 30 साल पहले लगाई गई थी,लेकिन न्यायालय ने अभी तक बार-बार यह स्टैण्ड लिया है ‍कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा रहनी चाहिए और इसीलिए इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है । इन्द्रा साहनी केस में न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने की बात जरूर कही थी, परन्तु कुछ अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में की थी, विशेषत:उन समुदायों के लिए जो अभी तक मुख्य धारा से बाहर हैं ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय,यह बिल इतना महत्वपूर्ण है । सबकी भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं, इसलिए आज सदन में इसके पक्ष में जो माहौल बना है, सभी राजनीतिक दलों की भावनाओं को समाहित करते हुए,मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए ।

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आइटम नम्बर 17, 18 और 19की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को विदित है कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस विधेयक पर मतदान संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसरण में मत विभाजन के द्वारा होगा ।

प्रवेश कक्ष(लॉबीज) खाली कर दिए जाएं ।

18.00 hrs  माननीय सदस्यगण, अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं ।

          कोविड-19महामारी के कारण चूंकि सदस्यों के बैठने की व्यवस्था दर्शक दीर्घाओं में भी की गई है,इसलिए स्वचालित मतदान यंत्र द्वारा मतदान किया जाना संभव नहीं है । अत: मत विभाजन ‘हाँ’ और ‘न’ वाली पर्चियों का वितरण करके किया जाएगा ।

अब महासचिव मत-विभाजन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे ।

          महासचिव जी ।

SECRETARY-GENERAL: I have to inform hon. Members that during these times of pandemic, special seating arrangements have been made in the Lok Sabha Chamber and its galleries.  Accordingly, voting will be done through Division slips under Rule 367AA of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.  All Members seated in the Lok Sabha Chamber and its Galleries will be supplied at their seats with Aye/No printed slips for recording their votes. Aye slips are printed on one side in green both in English and Hindi and No in red on its reverse.  On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Division numbers, and date. Members who desire to record abstention may ask for the abstention slip.  Members who are yet to be allotted Division/seat numbers may write their names, constituency, and State while filling in the slips. Immediately after recording one’s vote, each Member should pass on the slip to the Division official who will come to the seat to collect the same. Members are requested to fill in only one slip for division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division officials. As the slips have to be collected from the Chamber and the Galleries, Members are requested to kindly be patient and wait for the result of the Division to be announced. 

श्री भर्तृहरिमहताब (कटक):महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी महासचिव ने पढ़ा है, वह यह है कि डिविजन नम्बर के हिसाब से डिविजन होगा । पेनडेमिक के कारण हम लोग अपने डिविजन नम्बर्स के सामने नहीं बैठे हैं और पिछले दो सैशन में हमारे डिविजन नम्बर कभी व्यवहार में नहीं आए । इसलिए यदि आईसी नम्बर के हिसाब से डिविजन किया जाए तो आसानी होगी और समझने में सुविधा भी होगी, क्योंकि मुझे अपना डिविजन नम्बर याद नहीं है । मुझे पता नहीं कि दूसरे लोगों को अपना डिविजन नम्बर याद है या नहीं । चूंकि यह रूल की व्यवस्था और रूल में डिविजन नम्बर लिखने की आवश्यकता है,इसलिए आपके एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी । यदि आईसी नम्बर लिख दिया जाए,तो डिविजन कराने में आसानी होगी ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथाखान मंत्री (श्री प्रहलादजोशी): अध्यक्ष जी,बहुत-से सदस्यों को डिविजन नम्बर याद नहीं है, इसलिए कांस्टिट्यूएंसी और नाम लिखकर डिविजन करा दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह पर माननीय सदस्य अपना नाम और लोक सभा क्षेत्र लिख दें । आप सभी को अपना लोक सभा क्षेत्र तो याद है न? वैसे तो सामान्यत:आग्रह है कि अपने डिविजन नम्बर को भी याद रखना चाहिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मतदान विभाजन के द्वारा होगा ।

          प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” लोक सभा में मत -विभाजन हुआ:

 DIVISION NO. 1                                           AYES                     18.10 hrs            

         

Agrawal, Shri Rajendra               

         

Ahluwalia, Shri S.S.               

         

Ajgalley, Shri Guharam               

         

Ali, Kunwar Danish               

         

Amarappa, Shri Karadi Sanganna               

         

Anand, Shri D.M. Kathir               

         

Angadi, Shrimati Mangal Suresh                 

         

Annadurai, Shri C. N.               

         

Antony, Shri Anto               

         

Anuradha, Shrimati Chinta               

         

Ariff, Adv. A. M.               

         

Azad, Shrimati Sangeeta               

         

Baalu, Shri T.R.               

         

Baghel,    Prof. S.P. Singh               

         

Baghel, Shri Vijay               

         

Baheria, Shri Subhash Chandra               

         

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar                

         

Bandyopadhyay, Shri Sudip               

         

Banerjee, Shri Abhishek               

         

Banerjee, Shri Prasun               

         

Bapat, Shri Girish Bhalchandra               

         

Barla, Shri John               

         

Barne, Shri Shrirang Appa               

         

Basavaraj, Shri G. S.               

         

Basheer, Shri E. T. Mohammed               

         

Behanan, Shri Benny               

         

Bey, Shri Horen Sing               

         

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai               

         

Bhagat, Shri Sudarshan               

         

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao               

         

Bharat, Shri Margani               

         

Bhargava, Shri Ramakant               

         

Bhatia, Shri Sanjay               

         

Bhatt, Adv. Ajay               

         

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                

         

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri                

         

'Bhole', Shri Devendra Singh               

         

Bhoumik, Kumari Pratima               

         

Bidhuri, Shri Ramesh               

         

Bind, Shri Ramesh               

         

Bisen, Dr. Dhal Singh                            

         

Bista, Shri Raju               

         

Bohra, Shri Ramcharan              

         

Chahar, Shri Rajkumar               

         

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh               

         

Chandra Sekhar , Shri Bellana               

         

Chatterjee, Shrimati Locket               

         

Chaudhary, Shri P. P.               

         

Chaudhary, Shri Pankaj               

         

Chaudhuri, Sushri  Debasree               

         

Chauhan, Shri Devusinh               

         

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi               

         

Chazhikadan, Shri Thomas               

         

Chidambaram, Shri Karti P.               

         

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil               

         

Choubey, Shri Ashwini Kumar               

         

Choudhary, Shri Bhagirath               

         

Choudhary, Shri Chandra Prakash               

         

Choudhary, Shri Kailash               

         

Choudhary, Shri Pradeep Kumar               

         

Chouhan, Shri Nihal Chand               

         

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan               

         

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai              

         

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji               

         

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                      

         

Damor, Er. Guman Singh               

         

Das, Shri Pallab Lochan               

         

Deb, Shri Nitesh Ganga               

         

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna               

         

Devendrappa, Shri Y.               

         

Devi, Shrimati Annpurna               

         

Devi, Shrimati Rama               

         

Devi, Shrimati Veena               

         

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.               

         

Dharmapuri, Shri Arvind               

         

Diler, Shri Rajveer               

         

Dubey, Dr. Nishikant               

         

Dubey, Shri Vijay Kumar               

         

Duggal, Sushri Sunita               

         

Dwivedi, Shri Harish               

         

Eden, Shri Hibi               

         

Faizal P.P.    Shri Mohammed               

         

Firojiya, Shri Anil               

         

Gaddigoudar, Shri P. C.                                  

         

Gadkari, Shri Nitin Jairam               

         

Gandhi, Shri Feroze Varun               

         

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay               

         

Gangwar, Shri Santosh Kumar               

         

Gao, Shri Tapir               

         

Gautam, Shri Satish Kumar               

         

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar               

         

Gavit, Shri Rajendra Dhedya               

         

Geetha Viswanath, Shrimati  Vanga               

         

Ghosh, Shri Dilip               

         

Godse, Shri Hemant Tukaram              

         

Gogoi, Shri Gaurav               

         

Gogoi, Shri Topon Kumar                               

         

Goswami, Shri Dulal Chandra               

         

Gupta, Shri Sangam Lal                                   

         

Gupta, Shri Sudheer               

         

Hans, Shri Hans Raj               

         

Hansdak, Shri Vijay Kumar               

         

Haridas, Kumari Ramya                

         

Hegde, Shri Anantkumar               

         

Hembram, Shri Kunar               

         

Irani, Shrimati Smriti Zubin               

         

Jadav, Dr. Umesh G.               

         

Jadhav, Shri Prataprao               

         

Jadhav, Shri Sanjay                

         

Jadon, Dr. Chandra Sen               

         

Jaiswal,    Dr. Sanjay               

         

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram               

         

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh               

         

Jawed, Dr. Mohammad               

         

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa               

         

Jolle, Shri Annasaheb Shankar               

         

Joshi, Shri C. P.               

         

Joshi, Shri Pralhad               

         

Jothimani, Sushri S.               

         

Jyoti, Sadhvi Niranjan               

         

Kachhadiya, Shri Naranbhai               

         

Kamait, Shri Dileshwar               

         

Kapoor, Shri Kishan               

         

Karandlaje, Kumari Shobha               

         

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi               

         

Kashyap, Shri Dharmendra               

         

Kashyap, Shri Suresh               

         

Kaswan, Shri Rahul               

         

Kataria, Shri Rattan Lal               

         

Kateel, Shri Nalin Kumar               

         

Katheria, Dr. Ram Shankar               

         

Kaushik, Shri Ramesh Chander               

         

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                      

         

Khan, Shri Abu Taher               

         

Khuba, Shri Bhagwanth               

         

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu               

         

Kirtikar, Shri Gajanan               

         

Kishore, Shri Kaushal               

         

Koli, Shrimati Ranjeeta               

         

Kora, Shrimati Geeta               

         

Kotak, Shri Manoj               

         

Kulaste, Shri Faggansingh               

         

Kumar, Dr. Virendra               

         

Kumar, Shri Bandi Sanjay                

         

Kumar, Shri Dhanush M.               

         

Kumar, Shri Kaushlendra               

         

Kumar, Shri Sunil                 

         

Kumar, Shri Vijay               

         

Kumari, Sushri Diya               

         

Kundariya, Shri Mohanbhai               

         

Kuriakose, Adv. Dean               

         

Kushawaha, Shri Ravindra               

         

Lalwani, Shri Shankar               

         

Lekhi, Shrimati Meenakashi               

         

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan               

         

Maadam, Shrimati Poonamben               

         

Madhav, Shri Kuruva Gorantla               

         

Madhavi, Kumari Goddeti               

         

Mahajan, Shrimati Poonam               

         

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas               

         

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji               

         

Mahato, Shri Bidyut Baran               

         

Mahato, Shri Jyotirmay Singh               

         

Mahtab, Shri Bhartruhari               

         

Majumdar,    Dr. Sukanta               

         

Mal, Shri Asit Kumar               

         

Mallah, Shri Kripanath               

         

Mandal, Shri Ramprit               

         

Mandavi , Shri Mohan               

         

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao               

         

Mann, Shri Bhagwant               

         

Maurya, Dr. Sanghamitra               

         

Meena, Shri Arjunlal               

         

Meena, Shrimati Jaskaur                       

         

Meghwal, Shri Arjun Ram               

         

Mendhe, Shri Sunil Baburao               

         

Mishra, Shri Janardan               

         

Misra, Shri Pinaki               

         

Mohan, Shri P. C.               

         

Mohanty, Shri Anubhav               

         

Moitra, Sushri  Mahua               

         

Mondal, Shri Sunil Kumar               

         

Mondal, Shrimati Pratima               

         

Munda, Shri Arjun               

         

Munde, Dr.    Pritam Gopinathrao               

         

Muniswamy, Shri S.               

         

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra               

         

Muraleedharan, Shri K.               

         

Murmu, Shri Khagen               

         

Nagar, Shri Rodmal               

         

Naik, Shri Raja Amareshwara               

         

Naik, Shri Shripad Yesso                      

         

Namgyal, Shri Jamyang Tsering               

         

Natarajan, Shri P.R.               

         

Nath, Shri Balak               

         

Navaskani , Shri K.               

         

Nete, Shri Ashok Mahadeorao               

         

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik              

         

Nishad, Shri Ajay               

         

Nishad, Shri Praveen Kumar               

         

Oja, Shrimati Queen               

         

Oram, Shri Jual               

         

Owaisi, Shri Asaduddin               

         

Pal, Shri Jagdambika                   

         

Pal, Shri Krishan               

         

Pala, Shri Vincent H.               

         

Panda, Shri Basanta Kumar               

         

Pandey, Dr. Mahendra Nath                              

         

Pandey, Shri Ritesh               

         

Pandey, Shri Santosh               

         

Paras, Shri Pashupati Kumar               

         

Parkash, Shri Som               

         

Paswan, Shri Chhedi               

         

Paswan, Shri Kamlesh               

         

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh               

         

Patel, Dr. K.C.               

         

Patel, Shri Devaji               

         

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh               

         

Patel, Shri Hasmukhbhai S.                                           

         

Patel, Shri Lalubhai B.               

         

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai               

         

Patel, Shri Prahalad Singh               

         

Patel, Shri R.K. Singh                             

         

Patel, Shrimati Anupriya               

         

Patel, Shrimati Keshari Devi               

         

Patel, Shrimati Sharda  Anil               

         

Pathak, Shri Subrat               

         

Pathak, Shrimati Riti               

         

Patil, Shri C. R.               

         

Patil, Shri Hemant               

         

Patil, Shri Kapil Moreshwar               

         

Patil, Shri Sanjay Kaka               

         

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb               

         

Pawar, Dr. Bharati Pravin               

         

Pintu , Shri Sunil Kumar               

         

Poddar, Shrimati Aparupa                

         

Pon, Shri Gautham Sigamani                

         

Pothuganti, Shri Ramulu               

         

Prakash, Adv. Adoor               

         

Pramanik, Shri Nisith               

         

Prasad , Shri Chandeshwar               

         

Prasad, Shri Ravi Shankar               

         

Premachandran, Shri N.K.               

         

Pujari, Shri Suresh               

         

Raghavan, Shri M.K.               

         

Raghavendra, Shri.B.Y.               

         

Rahaman, Shri Khalilur               

         

Rai, Shri Nityanand               

         

Raj, Shri Prince               

         

Raja, Shri A.               

         

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan              

         

Rajoria, Dr. Manoj               

         

Rajput, Shri Mukesh               

         

Ram, Shri Vishnu Dayal               

         

Rana, Shrimati Navneet Ravi               

         

Rao , Shri Nama Nageswara               

         

Rao, Shri Soyam Bapu               

         

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh               

         

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh               

         

Rathore, Col. (Retd)  Rajyavardhan               

         

Rathva, Shrimati Gitaben V.              

         

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                                               

         

Rawat, Shri Ashok Kumar               

         

Rawat, Shri Tirath Singh               

         

Rawat, Shri Upendra Singh               

         

Ray, Prof. Sougata               

         

Ray, Shrimati Sandhya               

         

Reddy, Shri Adala Prabhakara               

         

Reddy, Shri G. Kishan               

         

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu               

         

Reddy, Shri P.V. Midhun               

         

Rijiju, Shri Kiren              

         

Roy, Dr. Jayanta Kumar               

         

Roy, Dr. Rajdeep               

         

Rudy , Shri Rajiv Pratap               

         

Sagar, Shri Arun Kumar               

         

Sahu , Shri Chunnilal               

         

Sai, Shrimati Gomati               

         

Saikia, Shri Dilip               

         

Saini, Shri Nayab Singh               

         

Samadani, Dr. M.P. Abdussamad               

         

Samanta, Prof. Achyutananda               

         

Sao, Shri Arun               

         

Sarangi, Shri Pratap Chandra               

         

Saraswati, Shri Sumedhanand               

         

Sardinha , Shri Francisco               

         

Sarkar,    Dr. Subhas               

         

Sarkar, Shri Jagannath                                 

         

Saruta, Shrimati Renuka Singh               

         

Satyanarayana, Shri M. V. V.               

         

Sawant, Shri Arvind               

         

Senthilkumar  S. , Dr.    DNV                

         

Seth, Shri Sanjay               

         

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi               

         

Sharma, Dr. Arvind Kumar               

         

Sharma, Dr. Mahesh               

         

Sharma, Shri Anurag                            

         

Sharma, Shri Jugal Kishore                            

         

Sharma, Shri Kuldeep Rai               

         

Sharma, Shri Vishnu Datt                

         

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan               

         

Shekhawat, Shri Gajendra Singh               

         

Shetty, Shri Gopal               

         

Shewale, Shri Rahul Ramesh               

         

Shinde, Dr. Shrikant Eknath               

         

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram               

         

Shyal, Dr. Bharatiben D.               

         

Siddeshwar , Shri G.M.               

         

Sigriwal, Shri Janardan Singh               

         

Simha, Shri Prathap               

         

Singh '   Lalan', Shri Rajiv Ranjan                               

         

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                

         

Singh, Dr. Jitendra               

         

Singh, Gen. (Retd.)  Dr V. K .               

         

Singh, Rao Inderjit              

         

Singh, Shri Arjun               

         

Singh, Shri Bhola               

         

Singh, Shri Brijbhushan Sharan               

         

Singh, Shri Brijendra                       

         

Singh, Shri Dharambir               

         

Singh, Shri Ganesh               

         

Singh, Shri Giriraj               

         

Singh, Shri Kirti Vardhan               

         

Singh, Shri Lallu               

         

Singh, Shri Pashupati Nath              

         

Singh, Shri Pradeep Kumar               

         

Singh, Shri R. K.               

         

Singh, Shri Radha Mohan               

         

Singh, Shri Raj Nath               

         

Singh, Shri Rajbahadur               

         

Singh, Shri Rakesh               

         

Singh, Shri Sunil Kumar               

         

Singh, Shri Sushil Kumar              

         

Singh, Shri Uday Pratap                                    

         

Singh, Shri Virendra               

         

Singh, Shrimati Himadri               

         

Singh, Shrimati Kavita               

         

Sinha, Shri Jayant               

         

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                

         

Solanky, Shri Mahendra Singh               

         

Soni, Shri Sunil Kumar               

         

Sonkar, Shri Vinod Kumar               

         

Soren, Shri Sunil               

         

Sreekandan, Shri V. K.               

         

Sule, Shrimati Supriya Sadanand               

         

Suman, Dr. Alok Kumar               

         

Supriyo, Shri Babul               

         

Suresh, Shri Kodikunnil               

         

Surya, Shri Tejasvi               

         

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya              

         

Swamy, Shri A. Narayana               

         

Tadas, Shri Ramdas               

         

Tamta, Shri Ajay               

         

Teli, Shri Rameshwar               

         

Teni, Shri Ajay Misra               

         

Tewari, Shri Manish                

         

Thakur , Shri Gopal Jee               

         

Thakur, Sadhvi Pragya Singh                           

         

Thakur, Shri Anurag Singh               

         

Thakur, Shri Shantanu               

         

Tharoor, Dr. Shashi               

         

Thirumaavalavan, Dr.  Thol               

         

Thirunavukkarasar, Shri Su.               

         

Tiwari, Shri Manoj               

         

Tomar, Shri Narendra Singh               

         

Tripathi, Dr. Ramapati Ram               

         

Tripura, Shri Rebati               

         

Tumane, Shri Krupal Balaji               

         

Udasi, Shri S. C.               

         

Uikey, Shri Durga Das               

         

Vardhan, Dr. Harsh               

         

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai               

         

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai               

         

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi               

         

Venkatesan, Shri S.                  

 Verma, Shri Bhanu Pratap Singh               

         

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh               

         

Verma, Shri Rajesh                             

         

Verma, Shri Ramshiromani               

         

Verma, Shrimati Rekha Arun               

         

Vichare, Shri Rajan Baburao               

         

Vijaykumar alias Vijay Vasanth ,   Shri               

         

Vishnu Prasad, Dr. M. K.               

         

Yadav, Shri Ashok Kumar               

         

Yadav, Shri Krishnapalsingh              

         

Yadav, Shri Ram Kripal                          

    

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है :   

          हाँ : 386   

          नहीं : शून्य   

          प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2                  Amendment of article 338B   

माननीय अध्यक्ष : खंड 2 में एक संशोधन है ।   

          श्री विनायक भाउराव राऊत जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): हाँ, महोदय । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,पंक्ति 4 के पश्चात्,-

“शंकाओं के समाधान के लिए, एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड में वर्णित कोई भी बात, किसी राज्य द्वारा तैयार की गयी तथा रखी गयी राज्य सूची में शामिल वर्गों के लिए उस राज्य द्वारा आरक्षित आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए, लागू नहीं होगी” अंत:स्थापित करें ।                         (1)                   अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी कहते हैं कि पचास प्रतिशत में ही महाराष्ट्र के मराठा समाज को या धनगर समाज को आरक्षण देना है या पचास प्रतिशत से ज्यादा, अगर आरक्षण की संख्या होती है,तो वह एलाउड है, अगर यह स्पष्टीकरण देते हैं तो हम खुश हैं ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

… (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लॉबीज़ पहले से ही खाली हैं ।

          अब मैं खंड 2 में संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

          पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के पश्चात्,-

“शंकाओं के समाधान के लिए, एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड में वर्णित कोई भी बात, किसी राज्य द्वारा तैयार की गयी तथा रखी गयी राज्य सूची में शामिल वर्गों के लिए उस राज्य द्वारा आरक्षित आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए, लागू नहीं होगी” अंत:स्थापित करें ।     (1)     लोक सभा में मत -विभाजन हुआ:

 DIVISION NO. 2                                   AYES                                    18.30 hrs               

Ali,   Kunwar Danish                  

Anand,   Shri D.M. Kathir                  

Annadurai,   Shri C. N.                  

Antony,   Shri Anto                  

Ariff,   Adv. A. M.                  

Azad,   Shrimati Sangeeta                  

Baalu,   Shri T.R.                  

Barne,   Shri Shrirang Appa                  

Basheer,   Shri E. T. Mohammed                  

Behanan,   Shri Benny                  

Chazhikadan,   Shri Thomas                  

Chidambaram,   Shri Karti P.                  

Chowdhury,   Shri Adhir Ranjan                  

Eden,   Shri Hibi                  

Faizal   P.P.  Shri Mohammed                  

Gavit,   Shri Rajendra Dhedya                  

Godse,   Shri Hemant Tukaram                 

Gogoi,   Shri Gaurav                  

Hansdak,   Shri Vijay Kumar                  

Haridas,   Kumari Ramya                   

Jadhav,   Shri Prataprao                  

Jadhav,   Shri Sanjay                   

Jawed,   Dr. Mohammad                  

Jothimani,   Sushri S.                  

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                  

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                  

Kirtikar,   Shri Gajanan                  

Kora,   Shrimati Geeta                  

Kumar,   Shri Dhanush M.                  

Kuriakose,   Adv. Dean                  

Lokhande,   Shri Sadashiv Kisan                  

Mahant,  Shrimati Jyotsna Charandas                  

Mahtab,   Shri Bhartruhari                  

Mandlik,   Shri Sanjay Sadashivrao                  

Misra,   Shri Pinaki                  

Mohanty,   Shri Anubhav                  

Muraleedharan   , Shri K.                  

Natarajan,   Shri P.R.                  

Navaskani   , Shri K.                  

Pala,   Shri Vincent H.                  

Pandey,   Shri Ritesh                  

Patil,   Shri Hemant                  

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb                  

Pon,   Shri Gautham Sigamani                   

Prakash,   Adv. Adoor                  

Premachandran,   Shri N.K.                  

Raghavan,   Shri M.K.                  

Raja,   Shri A.                  

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao                  

Samadani,   Dr. M.P. Abdussamad                  

Samanta,   Prof. Achyutananda                  

Sardinha   , Shri Francisco                  

Sawant,   Shri Arvind                  

Senthilkumar  S. , Dr.    DNV                   

Sharma,   Shri Kuldeep Rai                  

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                  

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                  

Sreekandan,   Shri V. K.                  

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                    

Suresh,   Shri Kodikunnil                  

Tharoor,   Dr. Shashi                  

Thirumaavalavan,   Dr.  Thol                  

Thirunavukkarasar,   Shri Su.                  

Tumane,   Shri Krupal Balaji                  

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                  

Venkatesan,   Shri S.                  

Verma,   Shri Ramshiromani                  

Vichare,   Shri Rajan Baburao                  

Vijaykumar   alias Vijay Vasanth , Shri                  

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.         

        NOES               

Agrawal,   Shri Rajendra                  

Ahluwalia,   Shri S.S.                  

Ajgalley,   Shri Guharam                  

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                  

Angadi,   Shrimati Mangal Suresh                   

Anuradha,   Shrimati Chinta                  

Baghel,  Prof. S.P. Singh                  

Baghel,   Shri Vijay                  

Baheria,   Shri Subhash Chandra                  

Balyan,   Dr. Sanjeev Kumar                   

Banerjee,   Shri Prasun                  

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra                  

Barla,   Shri John                  

Basavaraj,   Shri G. S.                  

Bey,   Shri Horen Sing                  

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                  

Bhagat,   Shri Sudarshan                  

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                  

Bharat,   Shri Margani                  

Bhargava,   Shri Ramakant                  

Bhatia,   Shri Sanjay                  

Bhatt,   Adv. Ajay                  

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                  

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                   

'Bhole',   Shri Devendra Singh                  

Bhoumik, Kumari Pratima                  

Bidhuri,   Shri Ramesh                  

Bind,   Shri Ramesh                   

Bisen,   Dr. Dhal Singh                  

Bista,   Shri Raju                  

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                  

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                  

Chandra   Sekhar , Shri Bellana                  

Chatterjee,   Shrimati Locket                  

Chaudhary,   Shri P. P.                  

Chaudhary, Shri Pankaj                  

Chaudhuri,   Sushri  Debasree                  

Chauhan,   Shri Devusinh                  

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi                  

Chikhlikar,   Shri Prataprao Patil                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary,   Shri Bhagirath                  

Choudhary,   Shri Chandra Prakash                  

Choudhary,   Shri Kailash                  

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                  

Chouhan,   Shri Nihal Chand                  

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                 

Dabhi,   Shri Bharatsinhji Shankarji                  

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor,   Er. Guman Singh                  

Das, Shri Pallab Lochan                  

Deb,   Shri Nitesh Ganga                  

Devarayalu,   Shri Lavu Srikrishna                  

Devendrappa,   Shri Y.                  

Devi,   Shrimati Annpurna                  

Devi,   Shrimati Rama                  

Devi,   Shrimati Veena                  

Dhaduk,   Shri Rameshbhai L.                  

Dharmapuri,   Shri Arvind                  

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                  

Dubey,   Shri Vijay Kumar                  

Duggal,   Sushri Sunita                  

Dwivedi, Shri Harish                  

Firojiya,   Shri Anil                  

Gaddigoudar,   Shri P. C.                  

Gadkari,   Shri Nitin Jairam                  

Gandhi,   Shri Feroze Varun                  

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                  

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                  

Gao,   Shri Tapir                  

Gautam,   Shri Satish Kumar                  

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                  

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga                  

Ghosh,   Shri Dilip                  

Gogoi,   Shri Topon Kumar                  

Goswami,   Shri Dulal Chandra                  

Gupta,   Shri Sangam Lal                  

Gupta,   Shri Sudheer                  

Hans,   Shri Hans Raj                  

Hegde,   Shri Anantkumar                  

Hembram,   Shri Kunar                  

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                    

Jadav,   Dr. Umesh G.                  

Jadon,   Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,  Dr. Sanjay                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                  

Jaunapuria,   Shri Sukhbir Singh                  

Jigajinagi,   Shri Ramesh Chandappa                   

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi,   Shri C. P.                  

Joshi,   Shri Pralhad                  

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                  

Kachhadiya,   Shri Naranbhai                  

Kamait,   Shri Dileshwar                  

Kapoor,   Shri Kishan                  

Karandlaje,   Kumari Shobha                    

Kashyap,   Shri Dharmendra                  

Kashyap,   Shri Suresh                  

Kaswan,   Shri Rahul                  

Kataria,   Shri Rattan Lal                  

Kateel,   Shri Nalin Kumar                  

Katheria,   Dr. Ram Shankar                  

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                  

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khuba,   Shri Bhagwanth                  

Kishore,   Shri Kaushal                  

Koli,   Shrimati Ranjeeta                  

Kotak,   Shri Manoj                  

Kulaste,   Shri Faggansingh                  

Kumar,   Dr. Virendra                  

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                   

Kumar,   Shri Kaushlendra                  

Kumar,   Shri Sunil                    

Kumar,   Shri Vijay                  

Kumari,   Sushri Diya                  

Kundariya,   Shri Mohanbhai                  

Kushawaha,   Shri Ravindra                  

Lalwani,   Shri Shankar                  

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                  

Maadam,   Shrimati Poonamben                  

Madhav, Shri Kuruva Gorantla                  

Madhavi,   Kumari Goddeti                  

Mahajan,   Shrimati Poonam                  

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato,   Shri Bidyut Baran                  

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                  

Majumdar,  Dr. Sukanta                  

Mallah,   Shri Kripanath                  

Mandal,   Shri Ramprit                  

Mandavi   , Shri Mohan                  

Mann,   Shri Bhagwant                  

Maurya,   Dr. Sanghamitra                  

Meena,   Shri Arjunlal                  

Meena,   Shrimati Jaskaur                  

Meghwal,   Shri Arjun Ram                  

Mendhe,   Shri Sunil Baburao                  

Mishra,   Shri Janardan                  

Mohan,   Shri P. C.                  

Mondal,   Shri Sunil Kumar                  

Mondal,   Shrimati Pratima                  

Munda,   Shri Arjun                  

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                  

Muniswamy,   Shri S.                  

Munjapara   , Dr.(Prof.) Mahendra                  

Murmu,   Shri Khagen                  

Nagar,   Shri Rodmal                  

Naik,   Shri Raja Amareshwara                  

Naik,   Shri Shripad Yesso                  

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                  

Nath,   Shri Balak                  

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik-                  

Nishad,   Shri Ajay                  

Nishad,   Shri Praveen Kumar                  

Oja,   Shrimati Queen                  

Oram,   Shri Jual                  

Pal,   Shri Jagdambika                  

Pal,   Shri Krishan                  

Panda,   Shri Basanta Kumar                  

Pandey, Dr. Mahendra   Nath                  

Pandey,   Shri Santosh                  

Paras,   Shri Pashupati Kumar                  

Parkash,   Shri Som                 

Paswan,   Shri Chhedi                  

Paswan,   Shri Kamlesh                  

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                  

Patel,   Dr. K.C.                  

Patel,   Shri Devaji                  

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                  

Patel,   Shri Hasmukhbhai S.                 

Patel,   Shri Lalubhai B.                  

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel,   Shri Prahalad Singh                  

Patel,   Shri R.K. Singh                  

Patel,   Shrimati Anupriya                  

Patel,   Shrimati Keshari Devi                  

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak,   Shri Subrat                  

Pathak,   Shrimati Riti                  

Patil,   Shri C. R.                  

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                  

Patil,   Shri Sanjay Kaka                    

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                  

Pintu   , Shri Sunil Kumar                  

Pothuganti,   Shri Ramulu                  

Pramanik,   Shri Nisith                  

Prasad   , Shri Chandeshwar                  

Prasad,   Shri Ravi Shankar                  

Pujari,   Shri Suresh                  

Raghavendra,   Shri.B.Y.                  

Rai,   Shri Nityanand                  

Raj, Shri Prince                  

Rajoria,   Dr. Manoj                  

Rajput,   Shri Mukesh                  

Ram,   Shri Vishnu Dayal                  

Ranjan,   Dr. R. K.                  

Rao   , Shri Nama Nageswara                  

Rao,   Shri Soyam Bapu                  

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                  

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathore,   Col. (Retd)  Rajyavardhan                  

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Rawat,   Shri Ashok Kumar                  

Rawat,   Shri Tirath Singh                  

Rawat,   Shri Upendra Singh                  

Ray,   Prof. Sougata                  

Ray,   Shrimati Sandhya                  

Reddy,   Shri Adala Prabhakara                  

Reddy,   Shri G. Kishan                  

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                  

Reddy,   Shri P.V. Midhun                  

Rijiju,   Shri Kiren                 

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                  

Roy,   Dr. Rajdeep                  

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar,   Shri Arun Kumar                  

Sahu   , Shri Chunnilal                  

Sai,   Shrimati Gomati                  

Saikia,   Shri Dilip                  

Saini,   Shri Nayab Singh                  

Sao,   Shri Arun                  

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                  

Saraswati,   Shri Sumedhanand                  

Sarkar,  Dr. Subhas                  

Sarkar,   Shri Jagannath                  

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                  

Satyanarayana,   Shri M. V. V.                  

Seth,   Shri Sanjay                  

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                  

Sharma,   Dr. Mahesh                  

Sharma,   Shri Anurag                  

Sharma,   Shri Jugal Kishore                  

Sharma,   Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                  

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                  

Shetty,   Shri Gopal                  

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                  

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                  

Siddeshwar   , Shri G.M.                  

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                  

Simha,   Shri Prathap                  

Singh   ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                   

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                   

Singh,   Dr. Jitendra                  

Singh,   Gen. (Retd.)  Dr V. K .                  

Singh,   Rao Inderjit                  

Singh,   Shri Arjun                  

Singh,   Shri Bhola                  

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                  

Singh,   Shri Brijendra                  

Singh,   Shri Dharambir                  

Singh,   Shri Ganesh                  

Singh,   Shri Giriraj                  

Singh,   Shri Kirti Vardhan                  

Singh,   Shri Lallu                  

Singh,   Shri Pashupati Nath                  

Singh,   Shri Pradeep Kumar                  

Singh,   Shri Radha Mohan                  

Singh,   Shri Raj Nath                  

Singh,   Shri Rajbahadur                  

Singh,   Shri Rakesh                  

Singh,   Shri Sunil Kumar                  

Singh,   Shri Sushil Kumar                 

Singh,   Shri Uday Pratap                  

Singh,   Shri Virendra                  

Singh,   Shrimati Himadri                  

Singh,   Shrimati Kavita                  

Sinha,   Shri Jayant                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                    

Solanky,   Shri Mahendra Singh                  

Soni,   Shri Sunil Kumar                  

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                  

Soren,   Shri Sunil                  

Suman,   Dr. Alok Kumar                  

Supriyo,   Shri Babul                  

Surya, Shri Tejasvi                  

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                 

Swamy,   Shri A. Narayana                  

Tadas,   Shri Ramdas                  

Tamta,   Shri Ajay                  

Teli,   Shri Rameshwar                  

Teni,   Shri Ajay Misra                  

Thakur,   Shri Gopal Jee                  

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur,   Shri Anurag Singh                  

Thakur,   Shri Shantanu                  

Tiwari,   Shri Manoj                  

Tomar,   Shri Narendra Singh                  

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                  

Tripura,   Shri Rebati                   

Udasi,   Shri S. C.                  

Uikey,   Shri Durga Das                  

Vardhan,   Dr. Harsh                  

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                  

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                  

Verma,   Shri Parvesh Sahib Singh                                         

Verma,   Shri Rajesh                  

Verma,   Shrimati Rekha Arun                  

Yadav,   Shri Ashok Kumar                  

Yadav,   Shri Krishnapalsingh                 

Yadav,   Shri Ram Kripal         

 ABSTAIN   

Bandyopadhyay, Shri Sudip   

Moitra, Sushri  Mahua    

Owaisi, Shri Asaduddin    

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :   

          हाँ :     71   

          नहीं:   305   

उपस्थित नहीं: 3   

प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 157 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार पारित नहीं हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : खंड 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मतदान विभाजन के द्वारा होगा  ।

          लॉबियां पहले से ही खाली हैं । अब मैं खंड 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” लोक सभा में मत -विभाजन हुआ:

DIVISION NO. 3                                          AYES                              18.55 hrs               

Agrawal, Shri Rajendra                                            

Ahluwalia,   Shri S.S.                  

Ajgalley,   Shri Guharam                  

Ali,   Kunwar Danish                  

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                  

Anand,   Shri D.M. Kathir                  

Angadi,   Shrimati Mangal Suresh                  

Annadurai,   Shri C. N.                  

Antony,   Shri Anto                  

Azad,   Shrimati Sangeeta                  

Baalu,   Shri T.R.                  

Baghel,  Prof. S.P. Singh                  

Baghel,   Shri Vijay                  

Baheria,   Shri Subhash Chandra                  

Balyan,   Dr. Sanjeev Kumar                   

Banerjee,   Shri Abhishek                  

Banerjee,   Shri Prasun                  

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra                  

Barla,   Shri John                  

Barne,   Shri Shrirang Appa                  

Basavaraj,   Shri G. S.                  

Basheer,   Shri E. T. Mohammed                 

Behanan,   Shri Benny                  

Bey,   Shri Horen Sing                  

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat,   Shri Sudarshan                  

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                  

Bhargava,   Shri Ramakant                  

Bhatia,   Shri Sanjay                  

Bhatt,   Adv. Ajay                  

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                  

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                   

'Bhole',   Shri Devendra Singh                  

Bhoumik,Kumari   Pratima                  

Bidhuri,   Shri Ramesh                  

Bind,   Shri Ramesh                 

Bisen,   Dr. Dhal Singh                  

Bista,   Shri Raju                  

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                  

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                  

Chatterjee,   Shrimati Locket                  

Chaudhary,   Shri P. P.                  

Chaudhary,ShriPankaj                  

Chaudhuri,   Sushri  Debasree                  

Chauhan,   Shri Devusinh                 

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi                  

Chazhikadan,   Shri Thomas                  

Chikhlikar,   Shri Prataprao Patil                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary,   Shri Bhagirath                  

Choudhary,   Shri Chandra Prakash                  

Choudhary,   Shri Kailash                  

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                  

Chouhan,   Shri Nihal Chand                  

Chowdhury,   Shri Adhir Ranjan                  

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                 

Dabhi,   Shri Bharatsinhji Shankarji                 

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor,   Er. Guman Singh                 

Das, Shri Pallab Lochan                 

Deb,   Shri Nitesh Ganga                  

Devendrappa,   Shri Y.                  

Devi,   Shrimati Annpurna                  

Devi,   Shrimati Rama                  

Devi,   Shrimati Veena                  

Dhaduk,   Shri Rameshbhai L.                  

Dharmapuri,   Shri Arvind                  

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                  

Dubey,   Shri Vijay Kumar                  

Duggal,   Sushri Sunita                  

Dwivedi,Shri Harish                  

Eden,   Shri Hibi                  

Faizal   P.P.  Shri Mohammed                  

Firojiya,   Shri Anil                  

Gaddigoudar,   Shri P. C.                  

Gadkari,   Shri Nitin Jairam                  

Gandhi,   Shri Feroze Varun                  

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                  

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                  

Gao,   Shri Tapir                  

Gautam,   Shri Satish Kumar                  

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                  

Gavit,   Shri Rajendra Dhedya                  

Ghosh,   Shri Dilip                  

Godse,   Shri Hemant Tukaram                 

Gogoi,   Shri Gaurav                  

Gogoi,   Shri Topon Kumar                  

Goswami,   Shri Dulal Chandra                  

Gupta,   Shri Sangam Lal                  

Gupta,   Shri Sudheer                  

Hans,   Shri Hans Raj                  

Hansdak,   Shri Vijay Kumar                  

Haridas,   Kumari Ramya                 

Hegde,   Shri Anantkumar                  

Hembram,   Shri Kunar                  

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav,   Dr. Umesh G.                  

Jadhav,   Shri Prataprao                  

Jadhav,   Shri Sanjay                   

Jadon,   Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,  Dr. Sanjay                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                  

Jaunapuria,   Shri Sukhbir Singh                  

Jawed,   Dr. Mohammad                  

Jigajinagi,   Shri Ramesh Chandappa                  

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi,   Shri C. P.                 

Joshi,   Shri Pralhad                  

Jothimani,   Sushri S.                 

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                 

Kachhadiya,   Shri Naranbhai                  

Kamait,   Shri Dileshwar                  

Kapoor,   Shri Kishan                  

Karandlaje,   KumariShobha                    

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                  

Kashyap,   Shri Dharmendra                  

Kashyap,   Shri Suresh                  

Kaswan,   Shri Rahul                  

Kataria,   Shri Rattan Lal                  

Kateel,   Shri Nalin Kumar                  

Katheria,   Dr. Ram Shankar                  

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                  

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan,   Shri Abu Taher                  

Khuba,   Shri Bhagwanth                  

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                 

Kirtikar,   Shri Gajanan                  

Kishore,   Shri Kaushal                  

Koli,   Shrimati Ranjeeta                  

Kora,   Shrimati Geeta                  

Kotak,   Shri Manoj                  

Kulaste,   Shri Faggansingh                  

Kumar,   Dr. Virendra                  

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                  

Kumar,   Shri Dhanush M.                 

Kumar,   Shri Kaushlendra                  

Kumar,   Shri Sunil                    

Kumar,   Shri Vijay                  

Kumari,   Sushri Diya                  

Kundariya,   Shri Mohanbhai                  

Kuriakose,   Adv. Dean                  

Kushawaha,   Shri Ravindra                 

Lalwani,   Shri Shankar                  

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                  

Lokhande,   Shri Sadashiv Kisan                  

Maadam,   Shrimati Poonamben                  

Mahajan,   Shrimati Poonam                  

Mahant,  Shrimati Jyotsna Charandas                  

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato,   Shri Bidyut Baran                  

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab,   Shri Bhartruhari                  

Majumdar,  Dr. Sukanta                  

Mal,   Shri Asit Kumar                  

Mallah,   Shri Kripanath                  

Mandal,   Shri Ramprit                  

Mandavi   , Shri Mohan                  

Mandlik,   Shri Sanjay Sadashivrao                  

Mann,   Shri Bhagwant                  

Maurya,   Dr. Sanghamitra                  

Meena,   Shri Arjunlal                  

Meena,   Shrimati Jaskaur                  

Meghwal,   Shri Arjun Ram                  

Mendhe,   Shri Sunil Baburao                  

Mishra,   Shri Janardan                  

Misra,   Shri Pinaki                  

Mohan,   Shri P. C.                  

Mohanty,   Shri Anubhav                  

Moitra,Sushri  Mahua                  

Mondal,   Shri Sunil Kumar                  

Mondal,   Shrimati Pratima                  

Munda,   Shri Arjun                  

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                  

Muniswamy,   Shri S.                  

Munjapara   , Dr.(Prof.) Mahendra                  

Muraleedharan   , Shri K.                  

Murmu,   Shri Khagen                  

Nagar,   Shri Rodmal                  

Naik,   Shri Raja Amareshwara                  

Naik,   Shri Shripad Yesso                  

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                  

Natarajan,   Shri P.R.                  

Nath,   Shri Balak                  

Navaskani   , Shri K.                  

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik-                  

Nishad,   Shri Ajay                  

Nishad,   Shri Praveen Kumar                  

Oja,   Shrimati Queen                  

Oram,   Shri Jual                  

Owaisi,   Shri Asaduddin                  

Pal,   Shri Jagdambika                  

Pal,   Shri Krishan                  

Pala,   Shri Vincent H.                  

Panda,   Shri Basanta Kumar                  

Pandey,   Dr. Mahendra Nath                  

Pandey,   Shri Ritesh                  

Pandey,   Shri Santosh                  

Paras,   Shri Pashupati Kumar                  

Parkash,   Shri Som                 

Paswan,   Shri Chhedi                  

Paswan,   Shri Kamlesh                  

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                  

Patel,   Dr. K.C.                  

Patel,   Shri Devaji                  

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                  

Patel,   Shri Hasmukhbhai S.                 

Patel,   Shri Lalubhai B.                  

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel,   Shri Prahalad Singh                  

Patel,   Shri R.K. Singh                  

Patel,   Shrimati Anupriya                  

Patel,   Shrimati Keshari Devi                  

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak,   Shri Subrat                  

Pathak,   Shrimati Riti                  

Patil,   Shri C. R.                  

Patil,   Shri Hemant                  

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                  

Patil,   Shri SanjayKaka                    

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb                    

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                  

Pintu   , Shri Sunil Kumar                  

Poddar,   Shrimati Aparupa                   

Pon,   Shri Gautham Sigamani                  

Pothuganti,   Shri Ramulu                  

Prakash,   Adv. Adoor                  

Pramanik,   Shri Nisith                  

Prasad   , Shri Chandeshwar                  

Prasad,   Shri Ravi Shankar                  

Premachandran,   Shri N.K.                  

Pujari,   Shri Suresh                  

Raghavan,   Shri M.K.                  

Raghavendra,   Shri.B.Y.                  

Rahaman,   Shri Khalilur                  

Rai,   Shri Nityanand                  

Raj, Shri Prince                  

Raja,   Shri A.                  

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Rajoria,   Dr. Manoj                  

Rajput,   Shri Mukesh                  

Ram,   Shri Vishnu Dayal                 

Rana,   Shrimati Navneet   Ravi                  

Ranjan,   Dr. R. K.                  

Rao   , Shri Nama Nageswara                  

Rao,   Shri Soyam Bapu                  

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                 

Rathore,   Col. (Retd)  Rajyavardhan                  

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat,   Shri Ashok Kumar                  

Rawat,   Shri Tirath Singh                  

Rawat,   Shri Upendra Singh                  

Ray,   Prof. Sougata                  

Ray,   Shrimati Sandhya                  

Reddy,   Shri G. Kishan                  

Rijiju,   Shri Kiren                 

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                  

Roy,   Dr. Rajdeep                  

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar,   Shri Arun Kumar                  

Sahu   , Shri Chunnilal                  

Sai,   Shrimati Gomati                  

Saikia,   Shri Dilip                  

Saini,   Shri Nayab Singh                  

Samadani,   Dr. M.P. Abdussamad                 

Samanta,   Prof. Achyutananda                  

Sao,   Shri Arun                  

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                  

Saraswati,   Shri Sumedhanand                  

Sardinha   , Shri Francisco                  

Sarkar,  Dr. Subhas                  

Sarkar,   Shri Jagannath                  

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                  

Sawant,   Shri Arvind                  

Senthilkumar  S. , Dr.    DNV                   

Seth,   Shri Sanjay                  

Shah,Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                  

Sharma,   Dr. Mahesh                 

Sharma,   Shri Anurag                  

Sharma,   Shri Jugal Kishore                  

Sharma,   Shri Kuldeep Rai                  

Sharma,   Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                  

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                  

Shetty,   Shri Gopal                  

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                  

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                  

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                  

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                  

Siddeshwar   , Shri G.M.                  

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                  

Simha,   Shri Prathap                  

Singh   'Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                   

Singh,   Dr. Jitendra                  

Singh,   Gen. (Retd.)  Dr V. K .                 

Singh,   Rao Inderjit                 

Singh,   Shri Arjun                  

Singh,   Shri Bhola                  

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                  

Singh,   Shri Brijendra                 

Singh,   Shri Dharambir                  

Singh,   Shri Ganesh                  

Singh,   Shri Giriraj                  

Singh,   Shri Kirti Vardhan                  

Singh,   Shri Lallu                  

Singh,   Shri Pashupati Nath                 

Singh,   Shri Pradeep Kumar                  

Singh,   Shri Radha Mohan                  

Singh,   Shri Raj Nath                  

Singh,   Shri Rajbahadur                  

Singh,   Shri Rakesh                  

Singh,   Shri Sunil Kumar                  

Singh,   Shri Sushil Kumar                 

Singh,   Shri Uday Pratap                  

Singh,   Shri Virendra                  

Singh,   Shrimati Himadri                  

Singh,   Shrimati Kavita                  

Sinha,   Shri Jayant                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky,   Shri Mahendra Singh                  

Soni,   Shri Sunil Kumar                  

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                  

Soren,   Shri Sunil                  

Sreekandan,   Shri V. K.                  

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman,   Dr. Alok Kumar                  

Supriyo,   Shri Babul                  

Suresh,   Shri Kodikunnil                  

Surya,Shri Tejasvi                  

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                 

Swamy,   Shri A. Narayana                  

Tadas,   Shri Ramdas                  

Tamta,   Shri Ajay                  

Teli,   Shri Rameshwar                  

Teni,   Shri Ajay Misra                  

Tewari,   Shri Manish                  

Thakur   , Shri Gopal Jee                  

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur,   Shri Anurag Singh                  

Thakur,   Shri Shantanu                  

Tharoor,   Dr. Shashi                  

Thirumaavalavan,   Dr.  Thol                 

Thirunavukkarasar,   Shri Su.                 

Tiwari,   Shri Manoj                  

Tomar,   Shri Narendra Singh                  

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                  

Tripura,   Shri Rebati                  

Tumane,   Shri Krupal Balaji                  

Udasi,   Shri S. C.                  

Uikey,   Shri Durga Das                  

Vardhan,   Dr. Harsh                  

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                 

Venkatesan,   Shri S.                 

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                  

Verma,   Shri Parvesh Sahib Singh                  

Verma,   Shri Rajesh                  

Verma,   Shri Ramshiromani                  

Verma,   Shrimati Rekha Arun                  

Vichare,   Shri Rajan Baburao                  

Vijaykumar   alias Vijay Vasanth , Shri                  

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.                  

Yadav,   Shri Ashok Kumar                  

Yadav,   Shri Krishnapalsingh                  

Yadav,   Shri Ram Kripal         

ABSTAIN              

Anuradha,   ShrimatiChinta                 

Bharat,   Shri Margani        

Chandra Sekhar , Shri Bellana    

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna    

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga               

Madhav,Shri Kuruva Gorantla                  

Madhavi,   Kumari Goddeti         

Reddy, Shri Adala Prabhakara                

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                 

Satyanarayana,   Shri M. V. V.         

    

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है :   

          हाँ : 372   

          नहीं : शून्य   

उपस्थित नहीं: 10   

          प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 3          Amendment of article 342A   

    

माननीय अध्यक्ष : खंड 3 में दो संशोधन हैं ।   

          श्री एन. के.प्रेमचंद्रन क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have given notice to move  four amendments, namely, amendment Nos. 2,3,4 and 5. But I am not moving amendment Nos. 4 and 5 to clause 4.  Kindly give me one minute to explain the spirit of my amendments.

          I beg to move:

          “Page 2, line 9,-

                   after  “Central Government”   

                   insert “, State Governments and Union Territories         (2)   

          Page 2, line 13,-   

                   after  “Central Government”   

                   insert “, State Governments and Union Territories”.(3)   

Sir, utter confusion is there in the House itself.  Even now, I talked with many learned friends and learned advocates also but unfortunately, the Ministry is not responding to the query which I have made in my speech also.  The Central List, as per the amendment, is exclusively for the Central Government Service.  The spirit of my amendment is, the Central List may be made applicable to the Central Government along with the State Governments and for the Union Territories.  That means, in addition to the State Governments and Union Territories, they are empowered to have the benefit of the Central List so that people from Other Backward Communities will be getting a chance to have service reservation or educational reservation in their respective States and along with that, the Central List will be beneficial to the States also.  

          This is a very important subject but I am not seeking any Division on this matter.  The Government, in its wisdom, may look into it.  Last time also, during the discussion of the 102nd Amendment Bill, your predecessor, Madam Sumitra Mahajan was there.   At that time, I had moved an amendment. Subsequently, you had accepted that amendment for the National Commission to participate in the proceedings of the development of the Other Backward Communities. Subsequently, you have adopted it.

          So, please go through the amendment and do something in the future.  If the Government is giving any assurance, then I will withdraw the amendments also. I will not move the amendments if the Government assures or clarifies my doubt.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 3  को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने मुझे सूचित किया है कि खंड– 4 पर दिए गए दो संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं ।

यदि सभा की सहमति हो तो मैं खंड-3 और खंड-4 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा । ऐसी अवस्था में मतदान का परिणाम दोनों खंडों पर अलग-अलग लागू समझा जाएगा ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

माननीय अध्यक्ष : मेरी समझ में सभा की सहमति है । लॉबिज़ पहले से ही खाली हैं । अब मैं खंड 3 और 4 को मतदान के लिए रखता हूं ।

          प्रश्न यह है :

                   “ कि खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने ।“ लोक -सभा में मत-विभाजन हुआ:

 DIVISION NO. 4                                  AYES                                        19.15 hrs              

Agrawal, Shri Rajendra                  

Ahluwalia, Shri S.S.                  

Ajgalley, Shri Guharam                  

Ali, Kunwar Danish                  

Amarappa, Shri Karadi Sanganna                  

Anand, Shri D.M. Kathir                  

Angadi, Shrimati Mangal Suresh                  

Annadurai, Shri C. N.                  

Antony, Shri Anto                  

Anuradha, ShrimatiChinta                 

Ariff, Adv. A. M.                  

Azad, Shrimati Sangeeta                  

Baalu, Shri T.R.                  

Baghel,    Prof. S.P. Singh                  

Baghel, Shri Vijay                  

Baheria, Shri Subhash Chandra                  

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar                   

Bandyopadhyay, Shri Sudip                 

Banerjee, Shri Abhishek                  

Banerjee, Shri Prasun                  

Bapat, Shri Girish Bhalchandra                  

Barla, Shri John                  

Barne, Shri Shrirang Appa                  

Basavaraj, Shri G. S.                  

Basheer, Shri E. T. Mohammed                 

Behanan, Shri Benny                  

Bey, Shri Horen Sing                  

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat, Shri Sudarshan                  

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                  

Bharat, Shri Margani                 

Bhargava, Shri Ramakant                  

Bhatia, Shri Sanjay                  

Bhatt, Adv. Ajay                  

Bhatt, Shrimati Ranjanben                  

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri                   

'Bhole', Shri Devendra Singh                 

Bhoumik,Kumari Pratima                  

Bidhuri, Shri Ramesh                  

Bind, Shri Ramesh                  

Bisen, Dr. Dhal Singh                 

Bista, Shri Raju                  

Bohra, Shri Ramcharan                 

Chahar, Shri Rajkumar                  

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                  

Chandra Sekhar , Shri Bellana                  

Chatterjee, Shrimati Locket                  

Chaudhary, Shri P. P.                  

Chaudhary,ShriPankaj                  

Chaudhuri, Sushri  Debasree                  

Chauhan, Shri Devusinh                 

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi                  

Chazhikadan, Shri Thomas                  

Chidambaram, Shri Karti P.                  

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil                  

Choubey, Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary, Shri Bhagirath                  

Choudhary, Shri Chandra Prakash                  

Choudhary, Shri Kailash                  

Choudhary, Shri Pradeep Kumar                  

Chouhan, Shri Nihal Chand                  

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan                  

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai                 

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji                 

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor, Er. Guman Singh                  

Das, Shri Pallab Lochan                  

Deb, Shri Nitesh Ganga                  

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna                  

Devendrappa, Shri Y.                  

Devi, Shrimati Annpurna                  

Devi, Shrimati Rama                  

Devi, Shrimati Veena                  

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.                  

Dharmapuri, Shri Arvind                  

Diler, Shri Rajveer                  

Dubey, Dr. Nishikant                  

Dubey, Shri Vijay Kumar                  

Duggal, Sushri Sunita                  

Dwivedi,Shri Harish                  

Eden, Shri Hibi                  

Faizal P.P.    Shri Mohammed                  

Firojiya, Shri Anil                  

Gaddigoudar, Shri P. C.                  

Gadkari, Shri Nitin Jairam                  

Gandhi, Shri Feroze Varun                  

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                  

Gangwar, Shri Santosh Kumar                  

Gao, Shri Tapir                  

Gautam, Shri Satish Kumar                  

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                  

Gavit, Shri Rajendra Dhedya                  

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga                  

Ghosh, Shri Dilip                  

Godse, Shri Hemant Tukaram                 

Gogoi, Shri Gaurav                  

Gogoi, Shri Topon Kumar                  

Goswami, Shri Dulal Chandra                  

Gupta, Shri Sangam Lal                  

Gupta, Shri Sudheer                  

Hans, Shri Hans Raj                  

Hansdak, Shri Vijay Kumar                  

Haridas, Kumari Ramya                 

Hegde, Shri Anantkumar                  

Hembram, Shri Kunar                  

Irani, Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav, Dr. Umesh G.                  

Jadhav, Shri Prataprao                  

Jadhav, Shri Sanjay                   

Jadon, Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,    Dr. Sanjay                  

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                  

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh                  

Jawed, Dr. Mohammad                  

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa                  

Jolle, Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi, Shri C. P.                 

Joshi, Shri Pralhad                  

Jothimani, Sushri S.                 

Jyoti, Sadhvi Niranjan                 

Kachhadiya, Shri Naranbhai                  

Kamait, Shri Dileshwar                  

Kapoor, Shri Kishan                  

Karandlaje, KumariShobha                  

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi                  

Kashyap, Shri Dharmendra                  

Kashyap, Shri Suresh                  

Kaswan, Shri Rahul                  

Kataria, Shri Rattan Lal                  

Kateel, Shri Nalin Kumar                  

Katheria, Dr. Ram Shankar                  

Kaushik, Shri Ramesh Chander                  

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan, Shri Abu Taher                  

Khuba, Shri Bhagwanth                  

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                 

Kirtikar, Shri Gajanan                  

Kishore, Shri Kaushal                  

Koli, Shrimati Ranjeeta                  

Kora, Shrimati Geeta                  

Kotak, Shri Manoj                  

Kulaste, Shri Faggansingh                  

Kumar, Dr. Virendra                 

Kumar, Shri Bandi Sanjay                  

Kumar, Shri Dhanush M.                 

Kumar, Shri Kaushlendra                  

Kumar, Shri Sunil                  

Kumar, Shri Vijay                  

Kumari, Sushri Diya                  

Kundariya, Shri Mohanbhai                  

Kuriakose, Adv. Dean                  

Kushawaha, Shri Ravindra                 

Lalwani, Shri Shankar                  

Lekhi, Shrimati Meenakashi                 

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan                  

Maadam, Shrimati Poonamben                  

Madhav,Shri Kuruva Gorantla                  

Madhavi, Kumari Goddeti                  

Mahajan, Shrimati Poonam                  

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                  

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato, Shri Bidyut Baran                  

Mahato, Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab, Shri Bhartruhari                  

Majumdar,    Dr. Sukanta                  

Mal, Shri Asit Kumar                                   

Mallah, Shri Kripanath                  

Mandal, Shri Ramprit                  

Mandavi , Shri Mohan                  

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao                  

Mann, Shri Bhagwant                  

Maurya, Dr. Sanghamitra                  

Meena, Shri Arjunlal                  

Meena, Shrimati Jaskaur                  

Meghwal, Shri Arjun Ram                  

Mendhe, Shri Sunil Baburao                  

Mishra, Shri Janardan                  

Misra, Shri Pinaki                  

Mohan, Shri P. C.                  

Mohanty, Shri Anubhav                  

Moitra,Sushri  Mahua                    

Mondal, Shri Sunil Kumar                  

Mondal, Shrimati Pratima                  

Munda, Shri Arjun                  

Munde, Dr.    Pritam Gopinathrao                  

Muniswamy, Shri S.                  

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra                  

Muraleedharan , Shri K.                  

Murmu, Shri Khagen                  

Nagar, Shri Rodmal                  

Naik, Shri Raja Amareshwara                  

Naik, Shri Shripad Yesso                  

Namgyal, Shri Jamyang Tsering                  

Natarajan, Shri P.R.                  

Nath, Shri Balak                  

Navaskani , Shri K.                  

Nete, Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                 

Nishad, Shri Ajay                  

Nishad, Shri Praveen Kumar                  

Oja, Shrimati Queen                  

Oram, Shri Jual                  

Owaisi, Shri Asaduddin                  

Pal, Shri Jagdambika                  

Pal, Shri Krishan                  

Pala, Shri Vincent H.                  

Panda, Shri Basanta Kumar                  

Pandey, Dr. Mahendra Nath                  

Pandey, Shri Ritesh                  

Pandey, Shri Santosh                  

Paras, Shri Pashupati Kumar                  

Parkash, Shri Som                 

Paswan, Shri Chhedi                  

Paswan, Shri Kamlesh                  

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh                  

Patel, Dr. K.C.                  

Patel, Shri Devaji                  

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh                  

Patel, Shri Hasmukhbhai S.                 

Patel, Shri Lalubhai B.                  

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel, Shri Prahalad Singh                  

Patel, Shri R.K. Singh                  

Patel, Shrimati Anupriya                  

Patel, Shrimati Keshari Devi                  

Patel, Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak, Shri Subrat                  

Pathak, Shrimati Riti                  

Patil, Shri C. R.                  

Patil, Shri Hemant                  

Patil, Shri Kapil Moreshwar                  

Patil, Shri SanjayKaka                  

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb                  

Pawar, Dr. Bharati Pravin                  

Pintu , Shri Sunil Kumar                  

Poddar, Shrimati Aparupa                   

Pon, Shri Gautham Sigamani                  

Pothuganti, Shri Ramulu                  

Prakash, Adv. Adoor                  

Pramanik, Shri Nisith                  

Prasad , Shri Chandeshwar                  

Prasad, Shri Ravi Shankar                  

Premachandran, Shri N.K.                  

Pujari, Shri Suresh                  

Raghavan, Shri M.K.                  

Raghavendra, Shri B.Y.                  

Rahaman, Shri Khalilur                  

Rai, Shri Nityanand                  

Raj, Shri Prince                  

Raja, Shri A.                  

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan                 

Rajoria, Dr. Manoj                  

Rajput, Shri Mukesh                  

Ram, Shri Vishnu Dayal                 

Rana, Shrimati Navneet Ravi                  

Ranjan, Dr. R. K.                  

Rao , Shri Nama Nageswara                  

Rao, Shri Soyam Bapu                  

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathore, Col. (Retd)  Rajyavardhan                  

Rathva, Shrimati Gitaben V.                 

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat, Shri Ashok Kumar                  

Rawat, Shri Tirath Singh                  

Rawat, Shri Upendra Singh                  

Ray, Prof. Sougata                  

Ray, Shrimati Sandhya                  

Reddy, Shri Adala Prabhakara                  

Reddy, Shri G. Kishan                  

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu                  

Reddy, Shri P.V. Midhun                  

Rijiju, Shri Kiren                 

Roy, Dr. Jayanta Kumar                  

Roy, Dr. Rajdeep                  

Rudy , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar, Shri Arun Kumar                  

Sahu , Shri Chunnilal                  

Sai, Shrimati Gomati                  

Saikia, Shri Dilip                  

Saini, Shri Nayab Singh                  

Samadani, Dr. M.P. Abdussamad                  

Samanta, Prof. Achyutananda                 

Sao, Shri Arun                  

Sarangi, Shri Pratap Chandra                  

Saraswati, Shri Sumedhanand                  

Sardinha , Shri Francisco                  

Sarkar,    Dr. Subhas                  

Sarkar, Shri Jagannath                  

Saruta, Shrimati Renuka Singh                  

Satyanarayana, Shri M. V. V.                  

Sawant, Shri Arvind                  

Senthilkumar  S., Dr.    DNV                   

Seth, Shri Sanjay                  

Shah,Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma, Dr. Arvind Kumar                  

Sharma, Dr. Mahesh                 

Sharma, Shri Anurag                  

Sharma, Shri Jugal Kishore                  

Sharma, Shri Kuldeep Rai                  

Sharma, Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan                  

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                  

Shetty, Shri Gopal                  

Shewale, Shri Rahul Ramesh                  

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                  

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram                  

Shyal, Dr. Bharatiben D.                  

Siddeshwar , Shri G.M.                  

Sigriwal, Shri Janardan Singh                  

Simha, Shri Prathap                  

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                   

Singh, Dr. Jitendra                  

Singh, Gen. (Retd.)  Dr V. K .                 

Singh, Rao Inderjit                 

Singh, Shri Arjun                  

Singh, Shri Bhola                  

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                  

Singh, Shri Brijendra                 

Singh, Shri Dharambir                  

Singh, Shri Ganesh                  

Singh, Shri Giriraj                  

Singh, Shri Kirti Vardhan                  

Singh, Shri Lallu                  

Singh, Shri Pashupati Nath                 

Singh, Shri Pradeep Kumar                  

Singh, Shri Radha Mohan                  

Singh, Shri Raj Nath                  

Singh, Shri Rajbahadur                  

Singh, Shri Rakesh                  

Singh, Shri Sunil Kumar                  

Singh, Shri Sushil Kumar                 

Singh, Shri Uday Pratap                  

Singh, Shri Virendra                  

Singh, Shrimati Himadri                  

Singh, Shrimati Kavita                  

Sinha, Shri Jayant                  

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky, Shri Mahendra Singh                  

Soni, Shri Sunil Kumar                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                  

Soren, Shri Sunil                  

Sreekandan, Shri V. K.                  

Sule, Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman, Dr. Alok Kumar                  

Supriyo, Shri Babul                  

Suresh, Shri Kodikunnil                  

Surya,Shri Tejasvi                  

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                 

Swamy, Shri A. Narayana                  

Tadas, Shri Ramdas                  

Tamta, Shri Ajay                  

Teli, Shri Rameshwar                  

Teni, Shri Ajay Misra                  

Tewari, Shri Manish                  

Thakur , Shri Gopal Jee                  

Thakur, Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur, Shri Anurag Singh                  

Thakur, Shri Shantanu                  

Tharoor, Dr. Shashi                  

Thirumaavalavan, Dr.  Thol                 

Thirunavukkarasar, Shri Su.                 

Tiwari, Shri Manoj                  

Tomar, Shri Narendra Singh                  

Tripathi, Dr. Ramapati Ram                  

Tripura, Shri Rebati                  

Tumane, Shri Krupal Balaji                  

Udasi, Shri S. C.                  

Uikey, Shri Durga Das                  

Vardhan, Dr. Harsh                  

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi                 

Venkatesan, Shri S.                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh                  

Verma, Shri Rajesh                  

Verma, Shri Ramshiromani                  

Verma, Shrimati Rekha Arun                  

Vichare, Shri Rajan Baburao                  

Vijaykumar alias Vijay Vasanth ,   Shri                  

Vishnu Prasad, Dr. M. K.                  

Yadav, Shri Ashok Kumar                  

Yadav, Shri Krishnapalsingh                 

Yadav, Shri Ram Kripal         

    

    

    

    

    
  

    

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम* यह है:    

          हाँ       :        386    

          नहीं     :        शून्य   

          प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1 माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी खंड1 में संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करें ।

संशोधन किया गया:

          पृष्ठ1, पंक्ति 3 और 4,-

“संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 2021” के स्थान पर   

“संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021” प्रतिस्थापित करें ।    (6)   

(डॉ.वीरेन्द्र कुमार)   

माननीय अध्यक्ष: लॉबीज़ पहले से खाली हैं ।   

प्रश्न यह है :   

                   “कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।”   

 लोक सभा में मत -विभाजन हुआ:   
  

    

 DIVISION NO. 5                                 AYES                                        19.33hrs.               

Agrawal, Shri Rajendra                  

Ahluwalia, Shri S.S.                  

Ajgalley, Shri Guharam                  

Ali, Kunwar Danish                  

Amarappa, Shri Karadi Sanganna                  

Anand, Shri D.M. Kathir                  

Angadi, Shrimati Mangal Suresh                  

Annadurai, Shri C. N.                  

Antony, Shri Anto                  

Anuradha, ShrimatiChinta                 

Azad, Shrimati Sangeeta                  

Baalu, Shri T.R.                  

Baghel,    Prof. S.P. Singh                  

Baghel, Shri Vijay                  

Baheria, Shri Subhash Chandra                  

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar                   

Bandyopadhyay, Shri Sudip                 

Banerjee, Shri Abhishek                  

Banerjee, Shri Prasun                  

Bapat, Shri Girish Bhalchandra                  

Barla, Shri John                  

Barne, Shri Shrirang Appa                  

Basavaraj, Shri G. S.                  

Basheer, Shri E. T. Mohammed                 

Behanan, Shri Benny                  

Bey, Shri Horen Sing                  

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat, Shri Sudarshan                  

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                  

Bharat, Shri Margani                 

Bhargava, Shri Ramakant                  

Bhatia, Shri Sanjay                  

Bhatt, Adv. Ajay                  

Bhatt, Shrimati Ranjanben                  

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri                   

'Bhole', Shri Devendra Singh                  

Bhoumik,Kumari Pratima                  

Bidhuri, Shri Ramesh                  

Bisen, Dr. Dhal Singh                  

Bista, Shri Raju                  

Bohra, Shri Ramcharan                 

Chahar, Shri Rajkumar                  

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                  

Chandra Sekhar , Shri Bellana                  

Chatterjee, Shrimati Locket                  

Chaudhary,ShriPankaj                  

Chaudhary, Shri P. P.                  

Chaudhuri, Sushri  Debasree                  

Chauhan, Shri Devusinh                 

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi                  

Chazhikadan, Shri Thomas                  

Chidambaram, Shri Karti P.                  

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil                  

Choudhary, Shri Bhagirath                  

Choudhary, Shri Chandra Prakash                  

Choudhary, Shri Kailash                  

Choudhary, Shri Pradeep Kumar                  

Chouhan, Shri Nihal Chand                  

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan                  

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai                 

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji                 

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor, Er. Guman Singh                  

Das, Shri Pallab Lochan                  

Deb, Shri Nitesh Ganga                  

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna                  

Devendrappa, Shri Y.                  

Devi, Shrimati Annpurna                  

Devi, Shrimati Rama                  

Devi, Shrimati Veena                  

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.                  

Dharmapuri, Shri Arvind                  

Diler, Shri Rajveer                  

Dubey, Dr. Nishikant                  

Dubey, Shri Vijay Kumar                  

Duggal, Sushri Sunita                  

Dwivedi,Shri Harish                  

Eden, Shri Hibi                  

Faizal P.P.    Shri Mohammed                  

Firojiya, Shri Anil                  

Gaddigoudar, Shri P. C.                  

Gadkari, Shri Nitin Jairam                  

Gandhi, Shri Feroze Varun                  

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                  

Gangwar, Shri Santosh Kumar                  

Gautam, Shri Satish Kumar                  

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                  

Gavit, Shri Rajendra Dhedya                  

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga                  

Ghosh, Shri Dilip                  

Godse, Shri Hemant Tukaram                 

Gogoi, Shri Gaurav                  

Gogoi, Shri Topon Kumar                  

Goswami, Shri Dulal Chandra                  

Gupta, Shri Sangam Lal                  

Gupta, Shri Sudheer                  

Hans, Shri Hans Raj                  

Hansdak, Shri Vijay Kumar                  

Haridas, Kumari Ramya                 

Hegde, Shri Anantkumar                  

Hembram, Shri Kunar                  

Irani, Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav, Dr. Umesh G.                  

Jadhav, Shri Prataprao                  

Jadhav, Shri Sanjay                   

Jadon,   Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,    Dr. Sanjay                  

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                  

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh                  

Jawed, Dr. Mohammad                  

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa                  

Jolle, Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi, Shri C. P.                 

Joshi, Shri Pralhad                  

Jothimani, Sushri S.                 

Jyoti, Sadhvi Niranjan                 

Kachhadiya, Shri Naranbhai                  

Kamait, Shri Dileshwar                  

Kapoor, Shri Kishan                  

Karandlaje, KumariShobha                  

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi                  

Kashyap, Shri Dharmendra                  

Kashyap, Shri Suresh                  

Kaswan, Shri Rahul                  

Kataria, Shri Rattan Lal                  

Kateel, Shri Nalin Kumar                  

Katheria, Dr. Ram Shankar                  

Kaushik, Shri Ramesh Chander                  

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan, Shri Abu Taher                  

Khuba, Shri Bhagwanth                  

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                 

Kirtikar, Shri Gajanan                  

Kishore, Shri Kaushal                  

Koli, Shrimati Ranjeeta                  

Kora, Shrimati Geeta                  

Kotak, Shri Manoj                  

Kulaste, Shri Faggansingh                  

Kumar, Dr. Virendra                  

Kumar, Shri Bandi Sanjay                  

Kumar, Shri Dhanush M.                 

Kumar, Shri Kaushlendra                  

Kumar, Shri Sunil                    

Kumar, Shri Vijay                  

Kumari, Sushri Diya                  

Kundariya, Shri Mohanbhai                  

Kuriakose, Adv. Dean                  

Kushawaha, Shri Ravindra                 

Lalwani, Shri Shankar                  

Lekhi, Shrimati Meenakashi                  

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan                  

Maadam, Shrimati Poonamben                  

Madhav,Shri Kuruva Gorantla                  

Madhavi, Kumari Goddeti                  

Mahajan, Shrimati Poonam                  

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                  

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato, Shri Bidyut Baran                  

Mahato, Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab, Shri Bhartruhari                  

Majumdar,    Dr. Sukanta                  

Mal, Shri Asit Kumar                  

Mallah, Shri Kripanath                  

Mandal, Shri Ramprit                  

Mandavi , Shri Mohan                  

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao                  

Mann, Shri Bhagwant                  

Maurya, Dr. Sanghamitra                  

Meena, Shri Arjunlal                  

Meena, Shrimati Jaskaur                  

Meghwal, Shri Arjun Ram                  

Mendhe, Shri Sunil Baburao                  

Mishra, Shri Janardan                  

Misra, Shri Pinaki                  

Mohan, Shri P. C.                  

Mohanty, Shri Anubhav                  

Moitra,Sushri  Mahua                  

Mondal, Shri Sunil Kumar                  

Mondal, Shrimati Pratima                  

Munda, Shri Arjun                  

Muniswamy, Shri S.                  

Munjapara , Dr.(Prof.) Mahendra                  

Muraleedharan , Shri K.                  

Murmu, Shri Khagen                  

Nagar, Shri Rodmal                  

Naik, Shri Raja Amareshwara                  

Naik, Shri Shripad Yesso                  

Namgyal, Shri Jamyang Tsering                  

Natarajan, Shri P.R.                  

Nath, Shri Balak                  

Navaskani , Shri K.                 

Nete, Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik-                    

Nishad, Shri Ajay                  

Nishad, Shri Praveen Kumar                  

Oja, Shrimati Queen                  

Oram, Shri Jual                  

Owaisi, Shri Asaduddin                  

Pal, Shri Jagdambika                  

Pal, Shri Krishan                  

Pala, Shri Vincent H.                  

Panda, Shri Basanta Kumar                  

Pandey, Dr. Mahendra Nath                  

Pandey, Shri Ritesh                  

Pandey, Shri Santosh                  

Paras, Shri Pashupati Kumar                  

Parkash, Shri Som                 

Paswan, Shri Chhedi                  

Paswan, Shri Kamlesh                  

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh                  

Patel, Dr. K.C.                  

Patel, Shri Devaji                  

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh                  

Patel, Shri Hasmukhbhai S.                 

Patel, Shri Lalubhai B.                  

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel, Shri Prahalad Singh                  

Patel, Shri R.K. Singh                  

Patel, Shrimati Anupriya                  

Patel, Shrimati Keshari Devi                  

Patel, Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak, Shri Subrat                  

Pathak, Shrimati Riti                  

Patil, Shri C. R.                  

Patil, Shri Hemant                  

Patil, Shri Kapil Moreshwar                  

Patil, Shri SanjayKaka                  

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb                  

Pawar, Dr. Bharati Pravin                  

Pintu , Shri Sunil Kumar                  

Poddar, Shrimati Aparupa                   

Pon, Shri Gautham Sigamani                  

Pothuganti, Shri Ramulu                  

Prakash, Adv. Adoor                  

Pramanik, Shri Nisith                  

Prasad , Shri Chandeshwar                  

Prasad, Shri Ravi Shankar                  

Premachandran, Shri N.K.                  

Pujari, Shri Suresh                  

Raghavan, Shri M.K.                  

Raghavendra, ShriB.Y.                  

Rahaman, Shri Khalilur                  

Rai, Shri Nityanand                  

Raj, Shri Prince                  

Raja, Shri A.                  

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan                 

Rajoria, Dr. Manoj                  

Rajput, Shri Mukesh                  

Ram, Shri Vishnu Dayal                 

Rana, Shrimati Navneet Ravi                  

Ranjan, Dr. R. K.                  

Rao , Shri Nama Nageswara                  

Rao, Shri Soyam Bapu                  

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathore, Col. (Retd)  Rajyavardhan                  

Rathva, Shrimati Gitaben V.                                                

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat, Shri Ashok Kumar                  

Rawat, Shri Tirath Singh                  

Rawat, Shri Upendra Singh                  

Ray, Prof. Sougata                  

Ray, Shrimati Sandhya                  

Reddy, Shri Adala Prabhakara                  

Reddy, Shri G. Kishan                  

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu                  

Reddy, Shri P.V. Midhun                  

Rijiju, Shri Kiren                 

Roy, Dr. Jayanta Kumar                  

Roy, Dr. Rajdeep                  

Rudy , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar, Shri Arun Kumar                  

Sahu , Shri Chunnilal                 

Sai, Shrimati Gomati                  

Saikia, Shri Dilip                  

Saini, Shri Nayab Singh                  

Samadani, Dr. M.P. Abdussamad                 

Samanta, Prof. Achyutananda                  

Sao, Shri Arun                  

Sarangi, Shri Pratap Chandra                  

Saraswati, Shri Sumedhanand                  

Sardinha , Shri Francisco                  

Sarkar,    Dr. Subhas                  

Sarkar, Shri Jagannath                  

Saruta, Shrimati Renuka Singh                  

Satyanarayana, Shri M. V. V.                  

Sawant, Shri Arvind                  

Senthilkumar  S. , Dr.    DNV                   

Seth, Shri Sanjay                  

Shah,Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma, Dr. Arvind Kumar                  

Sharma, Dr. Mahesh                 

Sharma, Shri Anurag                  

Sharma, Shri Jugal Kishore                  

Sharma, Shri Kuldeep Rai                  

Sharma, Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                  

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                  

Shetty, Shri Gopal                  

Shewale, Shri Rahul Ramesh                  

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                  

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram                  

Shyal, Dr. Bharatiben D.                  

Siddeshwar , Shri G.M.                  

Sigriwal, Shri Janardan Singh                  

Simha, Shri Prathap                  

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                   

Singh, Dr. Jitendra                  

Singh, Gen. (Retd.)  Dr V. K .                 

Singh, Rao Inderjit                 

Singh, Shri Arjun                  

Singh, Shri Bhola                  

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                  

Singh, Shri Brijendra                 

Singh, Shri Dharambir                  

Singh, Shri Ganesh                  

Singh, Shri Giriraj                  

Singh, Shri Kirti Vardhan                 

Singh, Shri Lallu                  

Singh, Shri Pashupati Nath                 

Singh, Shri Pradeep Kumar                  

Singh, Shri Radha Mohan                  

Singh, Shri Raj Nath                  

Singh, Shri Rajbahadur                  

Singh, Shri Rakesh                  

Singh, Shri Sunil Kumar                  

Singh, Shri Sushil Kumar                 

Singh, Shri Uday Pratap                  

Singh, Shri Virendra                  

Singh, Shrimati Himadri                  

Sinha, Shri Jayant                  

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky, Shri Mahendra Singh                  

Soni, Shri Sunil Kumar                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                  

Soren, Shri Sunil                  

Sreekandan, Shri V. K.                  

Sule, Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman, Dr. Alok Kumar                  

Supriyo, Shri Babul                  

Suresh, Shri Kodikunnil                  

Surya,Shri Tejasvi                  

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                 

Swamy, Shri A. Narayana                  

Tadas, Shri Ramdas                  

Tamta, Shri Ajay                  

Teli, Shri Rameshwar                  

Teni, Shri Ajay Misra                  

Tewari, Shri Manish                  

Thakur , Shri Gopal Jee                  

Thakur, Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur, Shri Anurag Singh                  

Thakur, Shri Shantanu                  

Tharoor, Dr. Shashi                  

Thirumaavalavan, Dr.  Thol                 

Thirunavukkarasar, Shri Su.                 

Tiwari, Shri Manoj                  

Tomar, Shri Narendra Singh                  

Tripathi, Dr. Ramapati Ram                  

Tripura, Shri Rebati                  

Tumane, Shri Krupal Balaji                  

Udasi, Shri S. C.                  

Uikey, Shri Durga Das                  

Vardhan, Dr. Harsh                  

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi                 

Venkatesan, Shri S.                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh                  

Verma, Shri Rajesh                  

Verma, Shri Ramshiromani                  

Verma, Shrimati Rekha Arun                  

Vichare, Shri Rajan Baburao                  

Vijaykumar alias Vijay Vasanth ,   Shri                  

Vishnu Prasad, Dr. M. K.                  

Yadav, Shri Ashok Kumar                  

Yadav, Shri Krishnapalsingh                 

Yadav, Shri Ram Kripal         

    

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है :   

          हाँ : 380   

          नहीं : शून्य   

          प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1,यथा संशोधित,विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक,यथा संशोधित,पारित किया जाए ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“ कि विधेयक,यथा संशोधित,पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने से पहले, यथा संशोधित,विधेयक को पारित किया जाए, मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत-विभाजन के द्वारा होगा ।

          लॉबीज़ पहले से ही खाली है ।

          प्रश्न यह है :

          “कि विधेयक,यथा संशोधित,पारित किया जाए ।” लोक -सभा में मत-विभाजन हुआ:

 DIVISION NO. 6                                           AYES                                       19.50 hrs               

Agrawal, Shri Rajendra                  

Ahluwalia, Shri S.S.                  

Ajgalley, Shri Guharam                  

Ali, Kunwar Danish                  

Amarappa, Shri Karadi Sanganna                  

Anand, Shri D.M. Kathir                  

Angadi, Shrimati Mangal Suresh                    

Annadurai, Shri C. N.                  

Antony, Shri Anto                  

Anuradha, Shrimati Chinta                  

Ariff, Adv. A. M.                  

Azad, Shrimati Sangeeta                  

Baalu, Shri T.R.                  

Baghel,  Prof. S.P. Singh                  

Baghel, Shri Vijay                  

Baheria, Shri Subhash Chandra                  

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar                   

Bandyopadhyay, Shri Sudip                  

Banerjee, Shri Abhishek                  

Banerjee, Shri Prasun                  

Bapat, Shri   Girish Bhalchandra                  

Barla, Shri John                  

Barne, Shri Shrirang Appa                  

Basavaraj, Shri G. S.                  

Basheer, Shri E. T. Mohammed                  

Behanan, Shri Benny                  

Bey, Shri Horen Sing                  

Bhabhor, Shri Jasvantsinh   Sumanbhai                  

Bhagat, Shri Sudarshan                  

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                  

Bharat, Shri Margani                  

Bhargava, Shri Ramakant                  

Bhatia, Shri Sanjay                  

Bhatt, Adv. Ajay                  

Bhatt, Shrimati Ranjanben                  

Bholanath ‘B.P. Saroj’,   Shri                   

'Bhole', Shri Devendra Singh                  

Bhoumik, Kumari   Pratima                  

Bidhuri, Shri Ramesh                  

Bind, Shri Ramesh                   

Bisen, Dr. Dhal Singh                  

Bista, Shri Raju                  

Bohra, Shri Ramcharan                 

Chahar, Shri Rajkumar                  

Chandel, Kunwar Pushpendra   Singh                  

Chatterjee, Shrimati Locket                  

Chaudhary, Shri P. P.                  

Chaudhary, Shri Pankaj                  

Chaudhuri, Sushri  Debasree                  

Chauhan, Shri Devusinh                  

Chavda, Shri   Vinod Lakhamshi                  

Chazhikadan, Shri Thomas                  

Chidambaram, Shri Karti P.                  

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil                  

Choubey, Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary, Shri Bhagirath                  

Choudhary, Shri Chandra Prakash                  

Choudhary, Shri Kailash                  

Choudhary, Shri Pradeep Kumar                  

Chouhan, Shri Nihal Chand                  

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan                  

Chudasama, Shri Rajesh   Naranbhai                 

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji                  

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor, Er. Guman Singh                  

Das, Shri Pallab Lochan                  

Deb, Shri Nitesh Ganga                  

Devarayalu, Shri Lavu   Srikrishna                  

Devendrappa, Shri Y.                  

Devi, Shrimati Annpurna                  

Devi, Shrimati Rama                  

Devi, Shrimati Veena                  

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.                  

Dharmapuri, Shri Arvind                  

Diler, Shri Rajveer                  

Dubey, Dr. Nishikant                  

Dubey, Shri Vijay Kumar                  

Duggal, Sushri Sunita                  

Dwivedi, Shri   Harish                  

Eden, Shri Hibi                  

Faizal P.P.  Shri Mohammed                  

Firojiya, Shri Anil                  

Gaddigoudar, Shri P. C.                  

Gadkari, Shri Nitin Jairam                  

Gandhi, Shri Feroze Varun                  

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                    

Gangwar, Shri Santosh Kumar                  

Gao, Shri Tapir                   

Gautam, Shri Satish Kumar                  

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                  

Gavit, Shri Rajendra Dhedya                  

Geetha Viswanath, Shrimati  Vanga                  

Ghosh, Shri Dilip                  

Godse, Shri Hemant Tukaram                 

Gogoi, Shri Gaurav                  

Gogoi, Shri Topon Kumar                  

Goswami, Shri Dulal Chandra                  

Gupta, Shri Sangam Lal                  

Gupta, Shri Sudheer                  

Hans, Shri Hans Raj                   

Hansdak, Shri Vijay Kumar                  

Haridas, Kumari Ramya                   

Hegde, Shri Anantkumar                  

Hembram, Shri Kunar                  

Irani, Shrimati Smriti Zubin                  

Jadav, Dr. Umesh G.                  

Jadhav, Shri Prataprao                  

Jadhav, Shri Sanjay                   

Jadon, Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,    Dr. Sanjay                   

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                  

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh                  

Jawed, Dr. Mohammad                  

Jigajinagi, Shri   Ramesh Chandappa                   

Jolle, Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi, Shri C. P.                  

Joshi, Shri Pralhad                  

Jothimani, Sushri S.                  

Jyoti, Sadhvi Niranjan                  

Kachhadiya, Shri Naranbhai                  

Kamait, Shri Dileshwar                  

Kapoor, Shri Kishan                  

Karandlaje, Kumari Shobha                  

Karunanidhi, Shrimati   Kanimozhi                  

Kashyap, Shri Dharmendra                  

Kashyap, Shri Suresh                  

Kaswan, Shri Rahul                  

Kataria, Shri Rattan Lal                  

Kateel, Shri Nalin Kumar                  

Katheria, Dr. Ram Shankar                  

Kaushik, Shri Ramesh Chander                  

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan, Shri Abu Taher                  

Khuba, Shri Bhagwanth                  

Kinjarapu, Shri Ram Mohan   Naidu                  

Kishore, Shri Kaushal                  

Koli, Shrimati Ranjeeta                  

Kora, Shrimati Geeta                  

Kotak, Shri Manoj                  

Kulaste, Shri Faggansingh                  

Kumar, Dr. Virendra                  

Kumar, Shri Bandi Sanjay                   

Kumar, Shri Dhanush M.                  

Kumar, Shri Kaushlendra                  

Kumar, Shri Sunil                    

Kumar, Shri Vijay                  

Kumari, Sushri Diya                  

Kundariya, Shri Mohanbhai                  

Kuriakose, Adv. Dean                  

Kushawaha, Shri Ravindra                  

Lalwani, Shri Shankar                  

Lekhi, Shrimati Meenakashi                  

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan                  

Maadam, Shrimati Poonamben                  

Madhav, Shri Kuruva Gorantla                  

Madhavi, Kumari Goddeti                  

Mahajan, Shrimati Poonam                  

Mahant,  Shrimati Jyotsna Charandas                  

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato, Shri Bidyut Baran                  

Mahato, Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab, Shri Bhartruhari                  

Majumdar,  Dr. Sukanta                  

Mal, Shri Asit Kumar                  

Mallah, Shri Kripanath                  

Mandal, Shri Ramprit                  

Mandavi , Shri Mohan                  

Mandlik, Shri Sanjay   Sadashivrao                  

Mann, Shri Bhagwant                  

Maurya, Dr. Sanghamitra                  

Meena, Shri Arjunlal                  

Meena, Shrimati Jaskaur                  

Meghwal, Shri Arjun Ram                  

Mendhe, Shri Sunil Baburao                  

Mishra, Shri   Janardan                  

Misra, Shri Pinaki                  

Mohan, Shri P. C.                  

Mohanty, Shri Anubhav                  

Moitra, Sushri  Mahua                  

Mondal, Shri Sunil Kumar                  

Mondal, Shrimati Pratima                  

Munda, Shri Arjun                  

Munde, Dr.  Pritam Gopinathrao                  

Muniswamy, Shri S.                  

Munjapara , Dr.(Prof.)   Mahendra                  

Muraleedharan , Shri K.                  

Murmu, Shri Khagen                  

Nagar, Shri Rodmal                  

Naik, Shri Raja Amareshwara                  

Naik, Shri Shripad Yesso                  

Namgyal, Shri Jamyang Tsering                  

Natarajan, Shri P.R.                  

Nath, Shri Balak                  

Navaskani , Shri K.                  

Nete, Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha   Hindurao Naik-                  

Nishad, Shri Ajay                  

Nishad, Shri Praveen Kumar                  

Oja, Shrimati Queen                  

Oram, Shri Jual                  

Owaisi, Shri Asaduddin                  

Pal, Shri Jagdambika                  

Pal, Shri Krishan                  

Pala, Shri Vincent H.                  

Panda, Shri Basanta Kumar                  

Pandey, Dr. Mahendra Nath                  

Pandey, Shri Ritesh                  

Pandey, Shri Santosh                  

Paras, Shri Pashupati Kumar                  

Parkash, Shri Som                 

Paswan, Shri Chhedi                  

Paswan, Shri Kamlesh                  

Patel (Bakabhai), Shri   Mitesh                  

Patel, Dr. K.C.                  

Patel, Shri Devaji                  

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh                    

Patel, Shri Hasmukhbhai S.                 

Patel, Shri Lalubhai B.                  

Patel, Shri Parbatbhai   Savabhai                  

Patel, Shri Prahalad Singh                  

Patel, Shri R.K. Singh                  

Patel, Shrimati Anupriya                  

Patel, Shrimati Keshari Devi                  

Patel, Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak, Shri Subrat                  

Pathak, Shrimati Riti                  

Patil, Shri C. R.                  

Patil, Shri Hemant                  

Patil, Shri Kapil Moreshwar                  

Patil, Shri Sanjay Kaka                  

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb                  

Pawar, Dr. Bharati Pravin                  

Pintu , Shri Sunil Kumar                  

Poddar, Shrimati Aparupa                   

Pon, Shri Gautham Sigamani                   

Pothuganti, Shri Ramulu                  

Prakash, Adv. Adoor                  

Pramanik, Shri Nisith                  

Prasad , Shri Chandeshwar                  

Prasad, Shri Ravi Shankar                  

Premachandran, Shri N.K.                  

Pujari, Shri Suresh                  

Raghavan, Shri M.K.                  

Raghavendra, Shri.B.Y.                  

Rahaman, Shri Khalilur                  

Rai, Shri Nityanand                  

Raj, Shri Prince                  

Raja, Shri A.                  

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan                 

Rajoria, Dr. Manoj                  

Rajput, Shri Mukesh                  

Ram, Shri Vishnu Dayal                  

Rana, Shrimati Navneet Ravi                    

Ranjan, Dr. R. K.                  

Rao , Shri Nama Nageswara                  

Rao, Shri Soyam Bapu                  

Rathod , Shri Dipsinh   Shankarsinh                  

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathore, Col. (Retd)  Rajyavardhan                  

Rathva, Shrimati Gitaben V.                 

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat, Shri Ashok Kumar                  

Rawat, Shri Tirath Singh                  

Rawat, Shri Upendra Singh                  

Ray, Prof. Sougata                  

Ray, Shrimati Sandhya                  

Reddy, Shri Adala Prabhakara                  

Reddy, Shri G. Kishan                  

Reddy, Shri Magunta   Sreenivasulu                  

Reddy, Shri P.V. Midhun                  

Rijiju, Shri Kiren                 

Roy, Dr. Jayanta Kumar                  

Roy, Dr. Rajdeep                  

Rudy , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar, Shri Arun Kumar                  

Sahu , Shri Chunnilal                  

Sahu, Shri Chandra Sekhar                  

Sai, Shrimati Gomati                  

Saikia, Shri Dilip                  

Saini, Shri Nayab Singh                  

Samadani, Dr. M.P. Abdussamad                  

Samanta, Prof. Achyutananda                  

Sao, Shri Arun                  

Sarangi, Shri Pratap Chandra                  

Saraswati, Shri Sumedhanand                  

Sardinha , Shri Francisco                   

Sarkar,    Dr. Subhas                  

Sarkar, Shri Jagannath                  

Saruta, Shrimati Renuka Singh                  

Satyanarayana, Shri M. V. V.                  

Sawant, Shri Arvind                  

Senthilkumar  S. , Dr.    DNV                   

Seth, Shri Sanjay                  

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma, Dr. Arvind Kumar                  

Sharma, Dr. Mahesh                   

Sharma, Shri Anurag                  

Sharma, Shri Jugal Kishore                  

Sharma, Shri Kuldeep Rai                  

Sharma, Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan                    

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                    

Shetty, Shri Gopal                  

Shewale, Shri Rahul Ramesh                  

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                  

Shrangare, Shri Sudhakar   Tukaram                  

Shyal, Dr. Bharatiben D.                  

Siddeshwar , Shri G.M.                  

Sigriwal, Shri Janardan Singh                  

Simha, Shri Prathap                  

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                   

Singh Deo, Shrimati Sangeeta   Kumari                   

Singh, Dr. Jitendra                  

Singh, Gen. (Retd.)  Dr V. K .                  

Singh, Rao Inderjit                 

Singh, Shri Arjun                  

Singh, Shri Bhola                  

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                  

Singh, Shri Brijendra                  

Singh, Shri Dharambir                  

Singh, Shri Ganesh                  

Singh, Shri Giriraj                  

Singh, Shri Kirti Vardhan                  

Singh, Shri Lallu                  

Singh, Shri Pashupati Nath                 

Singh, Shri Pradeep Kumar                  

Singh, Shri Radha Mohan                  

Singh, Shri Raj Nath                  

Singh, Shri Rajbahadur                  

Singh, Shri Rakesh                  

Singh, Shri Sunil Kumar                  

Singh, Shri Sushil Kumar                 

Singh, Shri Uday Pratap                  

Singh, Shri Virendra                  

Singh, Shrimati Himadri                  

Singh, Shrimati Kavita                  

Sinha, Shri Jayant                  

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                    

Solanky, Shri Mahendra Singh                  

Soni, Shri Sunil Kumar                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                  

Soren, Shri Sunil                  

Sreekandan, Shri V. K.                  

Sule, Shrimati Supriya Sadanand                  

Suman, Dr. Alok Kumar                  

Supriyo, Shri Babul                  

Suresh, Shri Kodikunnil                  

Surya, Shri Tejasvi                  

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar   Shivacharya                 

Swamy, Shri A. Narayana                  

Tadas, Shri Ramdas                  

Tamta, Shri Ajay                  

Teli, Shri Rameshwar                  

Teni, Shri Ajay Misra                  

Tewari, Shri Manish                   

Thakur , Shri Gopal Jee                  

Thakur, Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur, Shri Anurag Singh                  

Thakur, Shri Shantanu                  

Tharoor, Dr. Shashi                  

Thirumaavalavan, Dr.  Thol                  

Thirunavukkarasar, Shri Su.                  

Tiwari, Shri Manoj                  

Tomar, Shri Narendra Singh                  

Tripathi, Dr. Ramapati Ram                  

Tripura, Shri Rebati                   

Tumane, Shri Krupal Balaji                  

Udasi, Shri S. C.                  

Uikey, Shri Durga Das                  

Vardhan, Dr. Harsh                  

Vasava , Shri Mansukhbhai   Dhanjibhai                  

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi                  

Venkatesan, Shri S.                  

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                    

Verma, Shri Parvesh Sahib   Singh                  

Verma, Shri Rajesh                  

Verma, Shri Ramshiromani                  

Verma, Shrimati Rekha Arun                  

Vichare, Shri Rajan Baburao                  

Vijaykumar alias Vijay   Vasanth , Shri                  

Vishnu Prasad, Dr. M. K.                  

Yadav, Shri Ashok Kumar                  

Yadav, Shri Krishnapalsingh                 

Yadav, Shri Ram Kripal         

    

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :   

 हां : 385   

नहीं  : शून्य   

प्रस्ताव सभा की समग्र सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया है ।

यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

____________ 20.00 hrs माननीय अध्यक्ष: लॉबीज़ खोल दी जाएं ।

20.01 hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Hibi Eden, Shri Prasun Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया शांति बनाए रखें । अपने स्थान पर विराजें ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने बहुत महत्वपूर्ण संशोधन अभी पास किया है ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम संख्या 18.

 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021.

20.03 hrs