Lok Sabha Debates
Combined Discussion On Statutory Resolution Re: Disapproval Of Salary, ... on 15 September, 2020
Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on statutory resolution re: disapproval of salary, allowances and pension of members of parliament (amendment) ordinance, 2020 nt-size:18.0pt;mso-bidi-font-weight: bold'>and passing of salary, allowances and pension of members of parliament (amendment) bill, 2020 (Statutory resolution negated and Bill Passed) माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 19 और 20 एक साथ लिये जा रहे हैं ।
एडवोकेट डीन कुरियाकोस ।
डीन कुरियाकोस जी, आप संकल्प पेश कीजिए । आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए । जैसे ही आप बोलेंगे तो आवाज आएगी ।
ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:
“That this House disapproves of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) promulgated by the President on 7th April, 2020.” THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration. ” माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:
“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है ।” और “कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” ADV. DEAN KURIAKOSE: Thank you, Sir. I heartily welcome all the positive steps that have been taken by this Government to fight against COVID-19 pandemic including the salary-cut decision of MPs. Even though, we are suffering a lot to meet the monthly expenditure, we are the first responsible persons to give a good message and give confidence to the common people in such a critical situation. I do not think that any one of us would be reluctant to donate or share a part of our salary with the Government if the same will be useful in our country’s fight against this unprecedented pandemic. Even though, the salaries and allowances of an MP are comparatively less than higher-level Government officers, we need to set an example by contributing our salaries for supporting the Government initiatives in the fight against COVID-19. We can also understand the situation that mandated promulgation of an Ordinance for this purpose as the Parliament was not in a position to hold its Session during that time. Hence, I am not here to object to the contents of this enactment. 16.18 hrs (Shri N. K. Premachandran in the Chair) The Amendment, which is to be in effect from 1 April, 2020 to 31 March, 2021 deducts a sum of Rs. 57,000 from our salary in a month, which includes Rs. 30,000, Rs. 21,000 and Rs. 6,000 from the salary, constituency allowance and stationery allowance respectively. This total collection from salary comes to only Rs. 54 crore. In this regard, we would say that this is only a symbolic approach. This amount is nothing compared to the financial impact made in the backdrop of COVID-19 pandemic. It is less than 0.001 per cent of the Special Economic Package announced by the Central Government. It is only 0.27 per cent of the Central Vista Project. It is only 0.8 per cent of the amount that the PM CARES Fund received in its first week. At the same time, we cannot ignore the fact that we have not succeeded in preventing this disease as very soon we are going to have 50 lakh positive cases in our country. We have to find out where our policies and systems have failed. If the Government would rather reduce the unnecessary expenditure and mobilize its revenue, a far better economic package could have been procured.
Due to several reasons like these, I can say that the decision taken to freeze the MPLADS up to 2022 was wrong. It is very sad at this time that MPLADS has also been stopped without any consultation or prior information. The Government on 24 March issued one circular regarding utilisation of MPLADS fund for medical testing, screening and other facilities to fight against Covid-19. I had allocated Rs. 1.5 crore from it to various Government hospitals in my Constituency for purchase of medical equipment including ventilators, and for infrastructure facilities.
At that time, unexpectedly the Government had taken the decision to freeze two years’ MPLAD funds, that is, Rs.10 crore. After some days, the Government had withdrawn the previous year’s second allotment of Rs.2.5 crore also. Totally, Rs.12.5 crore have been transferred to the Contingency Fund. The number of patients is very high in Kanahli, of my constituency, Fortunately, it is not so in Kerala. But the infrastructure facilities and medical equipment like ventilators are very less in comparison to any other district in Kerala. If the MPLADS funds are not frozen, we could have utilised this Rs.12.5 crore for purchasing medical equipment and for providing infrastructure facilities. In my strong opinion, the MPLADS must be brought back and money saved from reducing the salary cut must also be added to that. There can be a conditional clause for a certain period that this Fund should be allocated only to projects related to healthcare. With these words, I am concluding my speech. I am supporting this Ordinance but I am objecting to the wrong approach of the Government.
HON. CHAIRPERSON: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the very important point because for 2020-21, and 2021-22, the MPLADS is frozen, but it is quite unfortunate to note that even for 2019-20, Rs.2.5 crore which has not been allocated, that has also been taken away; in respect of those works which have already been proposed, and even agreements have been executed, Mr. Minister, kindly look into the matter. That is the suggestion the hon. Member is making.
श्री विजय बघेल (दुर्ग): सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने में माननीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है । संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रह्लाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020 के पक्ष में बोलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है ।
सभापति महोदय, लोक सभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से 17वीं लोक सभा ने अनेक इतिहास गढ़े हैं और हम सब उसके साक्षी बने हैं । चाहे हम कार्य-प्रणाली की बात करें, चाहे अनेक विधेयक पास होने की बात हो, 17वीं लोक सभा ने अनेक ऊँचाइयाँ तय की है । आज तक के लोक सभा के कार्यकाल में यह पहला कार्यकाल चल रहा है, जिसने एक साल में अनेक ऊँचाइयाँ प्राप्त की है । इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ ।
सभापति महोदय, इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है । हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना महामारी का संकट आ गया । इस संकट के साथ-साथ बहुत सारी अन्य चुनौतियाँ भी आई हैं । चाहे वह चीन की बुरी नज़र हो, चाहे अनेक प्रदेशों में बाढ़ की विभीषिका आई हो, इन सब चुनौतियों का हम निरंतर सामना कर रहे हैं । सभी सांसदों की एकजुटता और भारतवर्ष की जनता की बदौलत हम लोगों ने उन चुनौतियों का सामना किया है । जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में बदलना चाहिए । आज हम सब ने मिलकर उन चुनौतियों को अवसर के रूप में बदला है ।
सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से एक बार फिर से इतिहास गढ़ने का सुअवसर हम सब को प्राप्त हुआ है । देश में जब कोरोना महामारी आई, उस समय लोक सभा स्थगित कर दी गई और यह आवश्यक भी था । सभी माननीय सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर पीड़ित और प्रभावित लोगों की सेवा में लग गए । उनके साथ-साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ और व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा में लग गए । ज्यादा प्रभावित लोगों को कैसे सुविधा मुहैया करायी जाए? ऐसे अनेक परिवार थे, जो रोज कमाने-खाने वाले लोग थे, उनके घर में चूल्हे जलने बंद हो गए । उनकी भी सुध माननीय सांसदों ने ली और उसके साथ-साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने ली और राज्य की सरकारों ने भी ली । हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य को उन्होंने सहयोग प्रदान करना शुरू किया और अनेक लोगों के खाते में व्यक्तिगत रूप से भी जो योजनाएं बनी थीं, उसके माध्यम से उनके खातों तक भी पैसे पहुंचे । यह हमारा सौभाग्य है ।
माननीय सभापति महोदय, आज की स्थिति में अगर हम देखें तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से जो स्थिति भारतवर्ष की है और साथ ही साथ यहां के रहन-सहन, यहां की दिनचर्या और अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी हम अन्य देशों के मुकाबले इस महामारी को रोकने में बहुत सक्षम हुए हैं । यह हम सबका मिला-जुला प्रयास है । अनेक प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों के लोग काम की खोज में जो निरंतर जाते रहे हैं, वे वहां बुरी तरह फंस गए । सभी माननीय सांसदों ने अपने संपर्क के माध्यम से वहां के माननीय सांसदों से संपर्क करके, वहां के जिला प्रशासन से संपर्क करके अपने क्षेत्र के लोगों को संरक्षण प्रदान किया । यह भी एक सराहनीय कार्य माननीय सांसदों ने किया । मैं इसके लिए सभी माननीय सांसदों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं ।
माननीय सभापति महोदय, आज यह बिल इसलिए आया है कि 7 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से एक अध्यादेश जारी हुआ और उस अध्यादेश के माध्यम से हम सभी माननीय सांसदों के वेतन की राशि से 30 पर्सेंट की कटौती कर इस अभियान के लिए लगी । हम सबका मानना है कि सामूहिक सहयोग और सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है । इसीलिए तो मंदिरों में हवन-पूजन सामूहिक रूप से किया जाता है, मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है, चर्चों में सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं होती हैं, गिरजाघरों में सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं और गुरुद्वारों में भी सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं । इसमें बड़ी ताकत है । यह जो सामूहिक राशि हम सब सांसदों ने दी है, वह एक ताकत बनकर, जिसकी उम्मीद हमारे क्षेत्र की जनता को थी कि सांसदगण अपना सहयोग दे रहे हैं या नहीं । …(व्यवधान)
माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा । इस सराहनीय कार्य में मेरे क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया । एक ऐसे 81 वर्षीय व्यक्ति, जो भिलाई इस्पात संयत्र से रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 5 लाख रुपये की राशि प्रधान मंत्री केयर फंड में प्रदान की है । इसी तरह एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव ने तीन साल की विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपये की राशि उन्होंने प्रधान मंत्री जी के केयर फंड में योगदान की । इसी तरह दो ऐसे मासूम बच्चे सात वर्षीय आदित्येंदु माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव और कुमारी नव्या यादव, साढ़े पांच वर्षीय, पिता लोकेश और माता रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की लगभग 8,600 रुपये की राशि प्रधान मंत्री जी के केयर फंड में दी । इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है, तो अगर हम 30 पर्सेंट की राशि एक साल के लिए दे रहे हैं, तो यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है । मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब स्वेच्छा से राशि प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें । यह मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।
DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me opportunity to speak on this Bill.
Sir, the previous speaker has said that 20 per cent of salary has been cut but, to the best of my knowledge, it is a 30 per cent cut.
HON. CHAIRPERSON: Yes, it is 30 per cent.
DR. KALANIDHI VEERASWAMY : I think the previous speaker spoke about a 20 per cent cut. So, I would like to correct the hon. Member over there who said that it is a 20 per cent cut.
Sir, we are not bickering, or lamenting, or quarrelling about that. We also understand the situation in which this decision was taken. Having said that, I would say that there are other ways to mobilise funds for the country. I am not saying that this should not be done. In accordance with the present situation, we have to also look at all the other ways through which we can mobilise funds. There is already the proposal for construction of a new Parliament building. The Government is going ahead with that proposal where it is planning to spend Rs.20,000 crore in the next three to five years. …(Interruptions) This is a big disservice that the Government is doing to the people of India. Especially when the country is going through such an economic crisis, that amount can be used for combating COVID-19 and dealing with the economic crisis which has been caused by it.
The Government is saying that it is going to be cutting the salaries of MPs. I would say that even if you cut Rs.1,00,000 per MP, there are about 800 MPs. We are talking about Rs.8,00,000 per month, which amounts to less than Rs.100 crore a year or about Rs.500 crore in five years. However, the Government is planning to spend Rs.20,000 crore for constructing a new Parliament building for which there is no urgent need at all in the present circumstances.
The other issue is that the MPLAD Fund has been cut. This is something which we have been objecting to. I feel that many BJP MPs also will stand with us when we say that we do not want the MPLAD Fund being cut. When we say MPLAD Fund, you first have to understand that it is MP Local Area Development Fund. It is not MP’s fund; it is the people’s fund. It is the people’s fund which has been provided for by the Constitution of India. The Government of India has cheated the people by depriving them of their rightful amount.
The Government is saying that it is done to combat COVID-19. The number of COVID-19 cases may be less in many constituencies. But my constituency, North Chennai, has one of the highest numbers of COVID-19 cases and deaths. There is also a huge economic fallout of COVID-19. In spite of that, if MPLAD Fund is taken away, who is going to be taking care of all these things? In fact, I think the Government should have enhanced the MPLAD Fund and should have made it Rs.10 crore per MP instead of Rs.5 crore, in order to combat the economic and health crises which are there in each and every constituency in the country.
COVID-19 may have sporadically affected people in certain Red Zones in some constituencies or States. But the economic fallout of COVID-19 has affected each and every constituency in the country. Each and every family has been affected because of this economic fallout. I feel that this Government has failed the people in addressing the COVID-19 issue on several counts. These are issues which the Government could have very easily combated. Apart from that, there are plenty of people who have been saying that we could have handled this better by raising funds through loans and other means.
One of the biggest problems that we are facing today is the economic crisis caused not only by COVID-19. If you see the statistics, the GDP of our country has been progressively falling. When we are talking about the National Education Policy, I would like to quote the Prime Minister saying, “We can learn everything”. But we in Tamil Nadu have always believed that ‘katrathu kaialavu’ which means, ‘What we can learn is very limited’. If the hon. Prime Minister is under the impression that he knows everything, I would urge him to speak to economists and find out how to solve this crisis. I feel that the Finance Minister and the Prime Minister are not in a position to handle the situation.
Thank you, Sir.
SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, the YSR Congress Party supports this Bill to reduce the salaries but we have very strong objections and reservations against suspension of MPLAD Funds for the next two years.
Sir, we have already got sanctions for a lot of works and a lot of people are approaching us for small works which we are not able to fulfil. We had already given funds for combating COVID-19. We had promised sanctions for works in our constituencies. If you take the MPLAD Funds of 25 Lok Sabha MPs from our State, the loss to our State comes to Rs.125 crore per year and Rs.250 crore in two years.
We request the Government to rethink this decision. We want the Government to permit the MPLADS. We also want the Government to increase the MPLADS during this time of the pandemic because the MPLADS is most efficiently used when we go into the constituency. We know exactly where the problem is and we use it in the most efficient way. There are a lot of MPs in the Rajya Sabha and in the Lok Sabha from Andhra Pradesh. The amount goes to more than Rs. 350 crore. So, we request the Government to rethink and reconsider the suspension of MPLADS. However, we support this Bill for the reduction of salaries. Thank you, Sir.
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, in general, I support the Bill brought by Shri Pralhad Joshi to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.
In fact, I would like them to deduct even more. I have given an amendment. You will see, Sir. You also have an amendment. Instead of 30 per cent, I have proposed 35 per cent. Let them deduct more. Actually, our Party’s stand is that we support their decision to take away as much money as they can from MPs because we are easy targets. They are saying that they are doing a big thing. But actually, my friend, Shri Bhartruhari Mahtab was telling me that all that we are saving is Rs. 54 crore.
I am saying that you take away all our salary but you give us MPLADS fund. You cannot deduct MPLADS fund. Why should you make MPs target? Ministers can spend any amount of money. We were doing small works in our constituency, which is the demand of the people of the constituency. You are taking that away. The Prime Minister has 303 MPs. Does it mean that MPs have no value? बीजेपी में कोई आदमी नहीं है, जो खड़ा होकर बोले कि यह अन्याय है, एमपीलैड फंड नहीं लेना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र है तो बीजेपी पार्टी के अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि एमपीलैड फंड जारी रखना है, do not take it away, and if we possibly can increase the MPLADS amount.
I have a similar problem which Shri Kalyan Banerjee has also mentioned. I gave Rs. 50 lakh to a newly setup COVID-19 hospital in my constituency. That money has not yet gone to the District Magistrate from the Centre. They are holding back money which we had given last year also. This is most unfortunate. I think, instead of making this token gesture, Government needs to cut down on bigger expenses.
Do you know, Sir, how much money has been allocated for creating a new vista for Parliament? It is Rs. 20,000 crore. It is being designed by an Ahmedabad architect, Bimal Patel. And you are taking petty sums from the MPs. Is this the way to show that the Government is practising frugality? I am very sorry to say it is not. How much does the Prime Minister’s personal aircraft, the Embraer Aircraft cost? This should be brought before the people. For the COVID-19 patients, whatever money you spend is good and is necessary but the Government must make big gestures and not make us poor MPs targets of their ire. Just because the BJP Members cannot speak, the voice of the Parliament cannot be stifled. The MPLADS should be kept. You take away all our money but give us MPLADS. Thank you, Sir.
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Bill for reduction of salaries to MPs under the Salary, Allowances, and Pension of Members of Parliament Act, 1954. I think this House is in one voice to say that everybody supports this. This is a token gesture but it is an important token gesture on part of the MPs to show that we are prepared to be personally frugal in the time of grave need for this country. Therefore, nobody grudges the reduction by 30 per cent. Perhaps this should have been passed without discussion. The reason there is a discussion happening is because the hon. Speaker has kindly consented that we speak also about the taking away of MPLAD funds in this part of the same Bill Although the hon. Minister who is to reply, is not here, I suppose our sentiments will be conveyed by the hon. Parliamentary Affairs Minister.
India is a three-trillion-dollar economy. We aspire to be a five-trillion-dollar economy by 2022. We aspire to be a 10 trillion-dollar economy by 2030. Now what we are seeing is a cutback with these MPLAD funds being taken away. Rs. 4000 crore a year multiplied by 2 is Rs. 8000 core which is roughly a billion dollar. In a three-trillion-dollar economy, you want to take away a billion dollar of money which is not MPs’ money, as one of my colleagues said earlier, but people’s money which is spent by the people and for the people, people ask of it and that is how it is paid. With greatest respect, I believe this is disempowering MPs, particularly when no State has taken away MLALADs. In my State of Odisha, an MLAs get Rs. 3 crore per year which, if multiplied by seven, becomes Rs. 21 crore. An MP gets Rs. 5 crore and MLAs together get Rs. 21 crore. As it is, it is a trifling amount. The MPLAD Committee has repeatedly said that this must be now graded according to present times. This was in 2011 when this amount of Rs. 5 crore was fixed. When we were hoping for a slight escalation upto Rs. 7 crore or Rs. 10 Crore, this has now been completely done away with. I believe this is not a token gesture. I believe the Government takes very serious reconsideration of this because this seriously disempowers MPs. We find it very difficult now to be able to accede to even the smallest request in the constituency. Therefore, I would urge the Government that while we are completely with you on reduction of salaries of MPs in one voice, I think I speak on behalf of the entire House, and I have no doubt about that when I say that MPLAD must be reinstated and certainly that Rs. 2.5 crore that you have taken away by the backdoor for this year should be reinstated at the very least. Thank you.
HON. CHAIRPERSON: Thank you. Maybe that is the sense of the House.
श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । हम बसपा पार्टी एवं बहन कुमारी मायावती की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि एमपीज की तनख्वाह कम की जाए, बहुत अच्छी बात है और भी ज्यादा कर लेंगे, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन, एमपीज के एमपीलैड का जो पैसा है, वह जरूर जारी रखना चाहिए । जो बीजेपी के एमपीज हैं और जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है, ये चार साल वहां आगे कैसे जिन्दा रहेंगे, पब्लिक में कैसे जाएंगे? जहां से हम हम लोग आते हैं, हमारे पास पब्लिक के लिए सड़क बनाने तथा गरीबों के लिए काम करने के लिए यही एक जरिया है । जब पैसा ही बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे?
दूसरे, सोचने की बात यह है कि संकेत देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी बात है, लेकिन, सरकार में कई योजनाएं ऐसी हैं, कई जगहों पर कमियां ऐसी हैं, उन पर सरकार थोड़ा-सा भी ध्यान दे दे तो लाखों-करोड़ रुपये आ सकते हैं । मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हूं । वहां फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित विषय के बारे में मैंने एक बार कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं । इनकम टैक्स से संबंधित जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, उसमें 88 मेम्बर्स हैं, जबकि उनमें 126 होने चाहिए । करीब 38-40 मेम्बर्स कम हैं । यदि उनकी संख्या पूरी कर दी जाए और केस फटाफट निपट जाए तो लाखों-करोड़ रुपये आ सकते हैं । सरकार उन वैकेंसीज को फुल करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जहां से पैसा आ सकता है । इतना पैसा आ सकता है कि यदि एमपीज के एमपीलैड फंड को कई गुना बढ़ा भी दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी ।
पूरे देश की पार्लियामेंट्री कांस्टिटुएंसीज में आम लोगों को यह भी पता नहीं है कि सरकार ने या माननीय प्रधान मंत्री जी ने एमपीलैड्स फंड बंद कर दिया है । एमपीज के पास लोगों के बहुत फोन आते है । वे लोगों को क्या जवाब दें? बीजेपी के एमपीज को इस विषय पर आगे बढ़कर बोलना चाहिए । सर, यह देशहित की बात है । गरीब के हित की बात है । अगर पूरे देश में एमपीज की तनख्वाह कटौती की बात है तो ठीक है, लेकिन पूरे देश में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है?…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: All the Members are requested to be brief because we have to take up the next Bill by 1730 hours.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, विश्वभर में कोरोना महामारी का संकट है और अपना देश भी इस संकट को झेल रहा है । मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं और यह राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है । मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने एमपीलैड्स फंड का मुद्दा उठाया है । एमपीज एमपीलैड्स फंड के माध्यम से स्थानीय लोगों के विकास का कार्य करते थे । माननीय सभापति महोदय, इस बिल के दौरान मैं सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि इस महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न उद्योगपतियों और कंपनियों के द्वारा पीएम केयर फंड में कितना सीएसआर जमा हुआ, उसके बारे में कहीं से भी मालूम नहीं होता है । महाराष्ट्र में कई उद्योगपतियों और कंपनियों ने सीएसआर जमा करवाया है । वे केन्द्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड में पैसा दे सकते हैं, लेकिन जो उद्योगपति हैं या जो व्यवसाय करते हैं, वे सीएम फंड में सीएसआर फंड नहीं दे सकते । यह राज्यों के लिए हानिकारक है । जिस राज्य सरकार के माध्यम से उद्योगपति अपना उद्योग चलाते हैं, अगर वे पीएम फंड में न देकर सीएम फंड में देते तो प्रभावित राज्य कोरोना का पूरी तरह से इलाज कर पाते । आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकट को झेलते हुए राज्य का या देश का एक-एक आदमी केन्द्र सरकार के साथ है । माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र राज्यों पर अन्याय न करके उन्हें सहायता प्रदान करे ।
धन्यवाद ।
SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak. सर, हम इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं । बीएसी में जब डिस्कशन हो रहा था तो यह बात भी हुई थी कि इस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए और हम सभी को इसका एक आवाज में सपोर्ट करना चाहिए । डिस्कशन के लिए अलाउ करने के बाद यह बात हुई थी कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे । एमपीलैड्स फंड के बारे में बाकी एमपीज के बोलने की वजह से यह डिस्कशन चल रहा है । हमने जिस तरह से कोविड-19 को देखा है, पूरी दुनिया में इस वजह से दिक्कत हुई है, उसको देखते हुए एमपीज की जो 30 परसेंट सैलेरी की कटौती करने की बात है, वह कुछ भी नहीं है । हम लोगों ने देशभर में जो देखा है, गरीब से गरीब आदमी ने भी अपने बगल वाले को सपोर्ट किया है । जो भीख मांगता था, भीख मांगने वाले ने भी बगल वाले भूखे आदमी को पैसे देकर मदद की है । गांव से लेकर टाउन्स तक भी बहुत से लोगों ने इसमें पूरी मदद की है । इसमें पूरा देश एक है । सभी लोगों ने अपना-अपना सपोर्ट दिया है । उस सपोर्ट के साथ, हम लोग इस डिडक्शन वाले बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं । इसके साथ-साथ एमपीलैड्स फण्ड के लिए अभी बहुत से लोगों ने बोला है । यह एमपीलैड्स नहीं, यह तो पब्लिक का मनी है, हम लोगों ने भी कोरोना की वजह से यह पूरा पैसा हॉस्पिटल्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए, मेडिकल के लिए, इन सभी कामों के लिए यूज करने का प्लान किया था । जो एमपीलैड्स फण्ड को दो साल के लिए रोक दिया गया है, उस पर सरकार को जरूर और एक दफा विचार करके पॉजिटिव वे में लाकर देना चाहिए ।
मगर इसके साथ ही, उसे देने के टाइम में आप उसकी कंडीशन्स भी देख लीजिए । चाहे उधर का पैसा इधर हो या इधर का पैसा उधर हो, वह एमाउण्ट जिस तरह से आप लोग डिडक्ट करके स्पेंड करना चाहते हैं, उसी तरह हम लोगों को एलाऊ कर दीजिए, ताकि हम लोग अपनी कांस्टीट्वेंसी में उस एमाउण्ट को स्पेंड करें । सरकार जरूर इससे एग्री करेगी, यह बोलकर मैं इस बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं ।
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I agree with the sense of the House and we are all in one voice agreeing that we are completely open and supportive to it. Our salary cut is probably a drop in the ocean. But we all want to stand united in this choice.
I would like to flag three limited points. I want to talk about the Central Vista Project. I was just calculating the cost. The cost of it is Rs. 20,000 crore. The amount of money is going to be Rs. 12.5 crore each from about 800 MPs. So, you are saving Rs. 10,000 crore from our MPLADS to build a building which we are not asking. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Your microphone is off.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: You can take a vote here that whether you want a Central vista and an office or you want a ventilator, good hospital, and a school in your constituency. I think it is a given. I think it is not even rocket science. So, I urge this Government to come clean on it.
I would like to ask one more question. I do not want to repeat. I remember when Dr. Manmohan Singh Ji was the Prime Minister and the late hon. Pranab Mukherjee was the Finance Minister, we had an austerity measure drive at that time. I want to ask this Government why are they not reducing the Government’s expenditure to make sure that the cost come down. What is it? The money is of the MPLADS Fund. First of all, there is a Prime Minister’s National Relief Fund. Why does it need to be superseded by one PM CARES Fund? I mean I really do not know the logic. After that, you cannot even question it. So, what is the logic of it? Why is there no transparency? This whole Government constantly talks about transparency. What do they have to hide that they needed to create one more layer and have this? They are reducing subsidies. Look at the price of crude oil. Globally, the price of crude oil is going down. But in India, the prices of petrol and diesel are going up. What is the logic? Can somebody come clean in this Government and guide us?
So, I urge that we are completely happy to give up our salaries, but MPLAD Scheme needs to be there, this entire Central Vista Project must be cancelled right now, and more ventilators must be brought for the common man in this nation.
ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, hon. Chairperson, Sir. I support the Bill.
I fully agree with the rationale behind the proposed amendment to reduce the salary and other allowances of the Members of Parliament by thirty per cent for a period of one year from 1st April, 2020.
As the entire country is grappling with the COVID-19 pandemic, I believe it is the responsibility of each of us to support the steps taken to find resources for stopping this unprecedented pandemic. At the same time, I oppose and strongly register my protest on the decision of the Government to suspend the MPLAD Scheme for two financial years, that is, 2020-21 and 2021-22. We are arguing for the BJP Members also since their mouth is closed with tight masks. Though the hon. Minister of Electronics and Information Technology has officially announced the decision of the Union Cabinet to suspend the MPLADS for two years only, the Government chose not to release the unreleased second instalment of Rs. 2.5 crore for the financial year 2019-20 without making it public which is nothing short of betrayal of the democracy.
It is unfortunate that only after several queries that were raised by the hon. Members, a clarification was issued in this regard which cited purely technical reasons for the non-release. We are 29 MPs from Kerala from both the Houses and the total loss for two and a half years would amount to Rs. 362.5 crore. I have already approached the hon. High Court of Kerala for the release of the second instalment of Rs. 2.5 crore for the Financial Year 2019-20. This has halted the progress of several works that we have committed to our electorate and even 22.5 per cent of the MPLADS -- to be devoted for projects benefitting people from SC/ST categories -- has not been spared from this reduction. Even after this, taking into consideration the ground realities, almost all of us reviewed the already proposed works and committed substantial amounts to COVID-19 works. But the irony is that even after curtailing this much amount, the Government has not fulfilled the statutory obligations under the GST regime for providing compensation for the State of Kerala.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity.
In these unprecedented health, economic and humanitarian crises, austerity measures are being implemented worldwide not only by governments but by companies, families and households. It is very appropriate that all MPs accept the reduction in our salaries. Our Party – the Telugu Desam Party – fully supports this. But in addition to salary cuts, Government expenditure also needs to be carefully reviewed.
In the corporate sector, we classify expenditure as critical, essential, and desirable: critical being important and urgent, essential being important and not urgent, and desirable being not important and not urgent. So, I would urge that the Government should also review its capital and revenue expenditure plans and take up this classification. It should take austerity measures, delay some of the expenditures that are not critical but perhaps essential and desirable, and release precious funds for a much needed stimulus package where the country has received only 2 per cent of GDP so far. It is far lagging behind most of the big economies around the world. It needs to be, at least, 10 per cent. So, these funds can be released for the stimulus package.
I also fully support the sense of the House regarding the MPLAD funds where during this crisis, critical and important expenditure at the discretion of the MPs are being denied to the public. I think we can micro target the expenditure to far better effect and impact on the public than the Central Government can ever do. So, I would urge not only the next two years’ instalments but the second instalment of the first year should also be released. I had already allocated and given funds to the district Government hospital for COVID-19 expenditure. Even after giving the money to them, it was withdrawn which is not correct.
I fully support the sense of the House that MPLADS should not be touched, if not enhanced. During this crisis, it is very much required even compared to normal situation and classification of other Government expenditure should be taken up on critical, essential, and desirable basis and only go in with the critical expenditure.
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, actually the sense of the House is in support of the Bill as well as against the withdrawal of MPLAD funds. As was mentioned earlier by all the Members, I also demand that the MPLADS should be restored. This can be utilised for the development of infrastructure in the healthcare sector. Actually, I myself have allotted almost Rs.90 lakh to a medical college for the development of infrastructure for the COVID-19 patients.
I would also request the Government to go back from its decision to construct a massive building for Parliament. Under these COVID-19 circumstances, we can hold sittings of both Rajya Sabha and Lok Sabha with the existing facilities. Then why should we have another massive structure? I would urge upon the Government to rethink about it.
I once again support this Bill and I demand that MPLADS should be restored.
श्री भगवंत मान (संगरूर) : सभापति जी, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं । मंत्री जी सभी सदस्यों की बात ध्यान से सुन रहे हैं और प्वाइंट्स नोट कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि हमारी सैलरी चाहे 30 परसेंट की जगह 60 या 70 परसेंट काट ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एमपी लैड फंड पब्लिक का पैसा है । एमपी लैड फंड का पैसा रोकना उचित नहीं है । जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा कि आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इस-इस काम के लिए पैसा दे सकते हैं और एमपी लैड फंड के लिए गाइडलाइन्स पहले से ही हैं । हमारे लोक सभा क्षेत्र के लोगों ने जो टैक्स का पैसा दिया है, वह तो कम से कम लोगों को वापस मिलना चाहिए । अब सांसद कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, कोई ग्रांट भी नहीं दे सकते हैं, तो हमें किस बात के लिए लोगों ने इतनी उम्मीद से चुना है?
17.00 hrs मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें मिलने वाले भत्ते, सहूलियतें काट दें, खत्म कर दें । मैं चाहता हूं कि एमपीलैड फंड की राशि को 25 करोड़ रुपये कर दिए जाएं, जो अभी एक साल का पांच करोड़ रुपये है । मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ-साथ हाउस का सेंस यह है कि एमपी लैड जारी होना चाहिए, ताकि हम लोगों का पैसा लोगों पर ही खर्च कर सकें ।
SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I fully endorse the views expressed by my learned friends here. As far as the salaries and allowances are concerned, the Government can go to any extent in making the cuts. We have no problem in that. We would be happy to join and contribute to mitigate the sufferings of the common people and we are bound to do it. That is why every hon. Member here has agreed to this proposal. At the same time, as has been mentioned by my learned friends, restoration of the MPLADS is the need of the hour. I once again appeal, through you, to the Government to restore the MPLADS as has also been mentioned by my learned friends here.
श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज हम सभी संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विेधेयक, 2020 के बारे में बात कर रहे है । कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरी से 30 प्रतिशत काटना है । आप वह 30 प्रतिशत नहीं, बल्कि 40 प्रतिशत ले लीजिए, 40 प्रतिशत नहीं, बल्कि पूरा ले लीजिए, पर हम माननीय एमपीज पर अन्याय नहीं कीजिए, क्योंकि इस सदन में एक भी माननीय एमपी ऐसे नहीं हैं, जिन्होंने यह नहीं कहा है कि कोरोना महामारी से संबंधित इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, पर वे अपने भाषण के बीच में बोलते हैं कि एमपीलैड फंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, और फिर हम इसका विरोध करते हैं । मिनिस्ट्री को 100 प्रतिशत इस पर बात करनी चाहिए और फिर यह बिल वापस लाना चाहिए । हम जैसे नए लोगों पर अन्याय नहीं कीजिए, क्योंकि अपने क्षेत्रों से लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा कर हमें चुन कर यहां भेजा है । मैंने एक माननीय मंत्री जी का इंटरव्यू सुना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक साल में 10 हजार करोड़ रुपये के काम किए हैं । हम ने सिर्फ पांच करोड़ रुपये की मांग की है । वह हमें साल भर में मिलते हैं । हमारा वह अधिकार नहीं लीजिए । उस पर हम से ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है, तो उस अधिकार को खत्म न करते हुए, हमें वह दिया जाए । मुझे पता है कि कोरोना महामारी में 800 माननीय सदस्यों के 8000 करोड़ रुपये से कुछ नहीं होना है । इससे महामारी से निपटा नहीं जा सकता है । इससे बहुत ज्यादा बड़े फंड की आवश्यता है ।
सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के लोगों को हम से बहुत उम्मीदें हैं । हमें अपने क्षेत्र से फोन कॉल्स आते हैं । इस महामारी के समय में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में एम्बुलेंस देने की बारी आई, तो जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद, जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हुए हैं । अभी हम आपका फंड आपको नहीं दे सकते हैं । आप मुझे बताइए कि जब हम जरूरतमंद को एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे, इस महामारी में आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और काम करने के लिए फंड देना बहुत जरूरी है । आप हमारी पूरी सैलरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार हम से नहीं लीजिए । मैं आपसे इतनी विनती करती हूं और इस बिल का सपोर्ट करती हूं ।
श्री सैयद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, सरकार ने यह फैसला लिया गया है कि तीस प्रतिशत सैलरी काट दी जाएगी, अगर इससे पहले एक पत्र सभी माननीय सांसदों को भेजा जाता और उनसे पूछा जाता कि कितनी सैलरी काटनी है, महामारी का समय है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि चाहे विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, सभी कहते कि हमारा 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत वेतन ले लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के हालात वैसे ही थे । यह मेरी सैलरी है, मुझे इसे कैसे खर्च करना है । यह किसको देना है, यह मेरे हाथ में है, लेकिन एमपी लैड फंड के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फंड है । हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम दो साल आखिर क्या करेंगे? जब हम चुन कर आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं । जब आज हम से लोग पूछते हैं कि आपने हम से वादा किया था कि स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यह कहेंगे कि दो साल के लिए सरकार ने हम से यह कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है? हम सदन से यह मांग करना चाहते है, यह उम्मीद करते हैं कि यह सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी । जिस तरह से दूसरे सदस्यों ने कहा है कि हमारी सैलरी का जितना हिस्सा आप लेना चाहते हैं, वह ले लीजिएगा, लेकिन एमपी लैड फंड एरिया डेवलपमेंट का फंड है । हमें अपने एरिया के अंदर यह खर्च करने का अधिकार मिलना चाहिए । यह हमारा अधिकार है । हम आपसे यही गुहार लगाते हैं । धन्यवाद ।
माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं । आज ऐसा लगा कि यह विधेयक सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ने यह नहीं कहा है कि वे दो साल के लिए एमपीलैड्स फंड के कटौती का समर्थन करते हैं । एक भी एमपी सत्ता पक्ष से नहीं था । इसका मतलब यह है कि इसे सबका समर्थन है । अगर एमपीलैड्स पर सबका समर्थन है, तो आज हम क्यों न एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें एमपीलैड्स वापस दिया जाए । मैं एक पिछड़े वर्ग जिला से आता हूं । एकदम पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, जहां हमें हर साल गरीबी और भुखमरी देखने को मिलती है । जब लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, तो हमारा एक ही भरोसा है और वह एमपीलैड्स है । हमारी जेब में ज्यादा पैसा नहीं है । मैं एक लोअर मिडिल क्लास का एमपी हूं । मैं अगर चाहूं, तब भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं । एक-दो रास्ते, एक-दो स्कूल्स, एक-दो कम्प्यूटर्स और कोरोना के कारण मास्क, वेंटिलेटर और एंबुलेंस आदि देने के लिए तैयार थे और दिया भी है । अचानक आपके मन में ऐसी क्या मंशा उत्पन्न हुई कि एमपीलैड्स फंड को खत्म कर दिया जाए, यह मुझे नहीं पता है । इससे क्या होगा? हमें जो एमपीलैड्स फंड मिलता था, इसमें से 15 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 7.5 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खर्च किया जाता था । मैं आपकी जानकारी के लिए सरकार से यह कह रहा हूं कि 83 प्रतिशत एमपीलैड के फंड्स गांव में खर्च किए जाते हैं, तो फिर क्यों इस तरह से गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है ।
आपने कहा कि सभी एमपीज़ की तनख्वाह से 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी । यह सभी एमपीज़ ने मान लिया । फिर भी मैं क्लीयर कह रहा हूं कि यह penny-wise pound-foolish’ है । ‘Penny-wise pound-foolish’ यह एक कहावत है । आप सैलरी काट लीजिए, लेकिन कॉर्पोरेट्स का भी टैक्स कम कर रहे हैं और वहां से पैसे बचत किए जाने का जो मौका था, आप उसे भी गंवा रहे हैं । आपने सभी एमपीज़ की तनख्वाह काट ली है, उससे आपको क्या मिला? आपको 54 करोड़ रुपये मिले हैं । फिर भी हम सब कुछ देश और देश की जनता को देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम यहां आकर बैठे हैं । मैं आपसे अनुरोधपूर्वक यह कह रहा हूं कि आप हमारे एमपीलैड्स फंड को वापस दे दें, क्योंकि पूरा सदन इसके पक्ष में है । यह कभी-कभी कहा जाता है कि एमपीलैड्स फंड का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है । मैं इसका भी एक ब्यौरा पेश करना चाहता हूं कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक एमपीलैड्स फंड के तहत 2.69 लाख करोड़ रुपये रिलीज़ हुए थे । इसमें से 2.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे । इसका मतलब यह है कि 93 प्रतिशत पैसा एमपीलैड्स से खर्च किया गया है । यह हम एमपीज़ की पर्फार्मेंस है कि जितना भी पैसा मिलता है, हम उसमें से 93 प्रतिशत पैसा खर्च करते हैं और उसमें भी गांवों के लिए 92 प्रतिशत पैसा खर्च करते हैं । शेड्यूल कॉस्ट एरियाज़ के लिए 15 प्रतिशत, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ के लिए 7.5 प्रतिशत पैसा खर्च होता है । इसलिए, मैं सदन में दोबारा यह गुहार लगाना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि एमपीलैड्स के फंड के बारे में बीजेपी का कोई भी सांसद कह दें कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है । तब हम मान लेंगे । आप अपने क्षेत्र में जाकर बताएं कि आपको फंड नहीं चाहिए । आप दिल की बात कहिए । श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है कि मन की बात करो, लेकिन आप लोग न तो मन की बात करते हैं और न ही दिल की बात करते हैं । इसका मतलब यह है कि आप खुद श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानते हैं । महोदय, इसे रिस्टोर करना जरूरी है । I am fervently appealing to the House that the MPLADS fund should be restored as soon as possible.
With these words, I conclude my speech.
*m22 SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE) : Hon’ble Chairman Sir, I rise to support this Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020. This Corona pandemic is a huge calamity and hence the Government, citizens and masses should come forward to share the financial burden of this situation. Through this Bill, it has been proposed to cut the salary of Members of Parliament and by bringing this Bill, we have set an ideal example. It would inspire even a Sarpanch of any Gram Panchayat to contribute his salary for this noble cause. We feel proud for Modiji that he has declared a 20 lac crore package and also announced many schemes and taken adequate measures for it. Modiji knows it very well that we will need MPLAD fund. Why are you so impatient? All the municipal corporations and local bodies will have to cut their budget. Government knows about it and it is fully prepared. We are pretty sure that Government is planning for it and hence we are fully supporting the Government.
Modiji and his Government has taken a very good decision. We should trust Government’s decision. All the MPs of BJP are equally worried and hence I would like to request you to support it wholeheartedly and pass this Bill unanimously.
We will provide funds for health, education and development of SCs/STs in future. We should think and discuss about this Bill but Government has taken a very good decision. We are not worried about development works. We would get the necessary funds for development in due course of time.
Hence, I support this bill. I support this cutting of salary and allowances. I support the decision of this Government. Jai Hind, Jai Maharashtra.
SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, translation is not there. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : I believe there is no translation.
… (Interruptions)
श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 का बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से पुरज़ोर समर्थन करता हूँ । हमारा मानना है कि देश के इस आपातकालीन समय में सांसदों की तरफ से जो भी मदद हो सकती है, वह पूरी तरह से उचित है । लेकिन जैसा कि इस सदन का एक मत है एमपीलैड फण्ड को लेकर, इस पर मेरे मात्र दो सवाल हैं ।
मुझे शासन से यह पूछने का हक़ जरूर है और सभी सांसदों को पूछने का हक़ है, यह ठीक है कि यदि आपने एमपीलैड फण्ड को खत्म किया है और एक बार के लिए उसे सही मान भी लिया जाए, लेकिन जो पाँच करोड़ रुपए हमारे क्षेत्रीय विकास निधि के लिए आते हैं, क्या वे हमारे क्षेत्र में खर्च हो रहे हैं? इन पाँच करोड़ रुपए में जो भी सुविधाएँ- अस्पताल या वेंटिलेटर की होती थीं, क्या उनके ऊपर कहीं भी ये पैसे खर्च हो रहे हैं?
हमने तमाम जगहों पर देखा है कि सरकार को फायदे भी हो रहे हैं । आप पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें । पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट आती गई, लेकिन देश में इस गिरावट का फायदा हमारे किसानों और गरीबों को बिल्कुल नहीं दिया गया ।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह कहना है कि इन सब जगहों से जो यह छूट मिल रही है, कम से कम यह तो क्षेत्र तक जाए । सांसद विकास निधि से गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है । हम लोग पूरी तरह से इसको हर क्षेत्र में देने का काम करते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुन: विचार किया जाए । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020. I have just got two very quick points.
This was the Government that came to power on the back of accountability and transparency. In the past six years, we have had a very little of that from the Government. I would like to point out one thing that the MPLADS is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents. When we are voted in, we promise certain things. Each time we go back to our area, and if we do not deliver, people ask us. We get two and a half crores for the first six months, and it is only after we produce the utilisation certificates for the work done that the other two and a half crores are released. So, there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this, and by taking this away, I think, the Government is doing the country a great disservice. It not only owes answers to us but also all the constituents of ours are owed answers by the Government.
So, I would request the House to speak in one voice, which we have already done, and I would request the Government to take heed of that voice and reinstate MPLADS. Thank you.
श्री प्रहलाद जोशी: सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं सभी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया और इस बिल को सपोर्ट किया है ।
Actually, the scope of this Ordinance and Bill is regarding the reduction of 30 per cent salaries of the Members. The Bill itself is named as the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill. Though, many hon. Members have supported the Bill. …(Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: All the Members have supported the Bill. …(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: Yes, all the Members have supported the Bill. I stand corrected, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Yes, the entire House is supporting the Bill.
… (Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: I stand corrected. All the Members, who have participated, have supported this Bill, and I am thankful for that. …(Interruptions) Adhir Ranjanji, when you were speaking, the entire Treasury Branch was listening. You should not disturb. You are a very senior Member; please listen to me. …(Interruptions) Then, what are you doing? Please listen to me. …(Interruptions)
Hon. Chairperson Sir, you have to protect me. Otherwise, without reply, let it be passed.
HON. CHAIRPERSON: Actually, he was supporting.
…(Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI: If they do not want to listen, how can I reply.
HON. CHAIRPERSON: Actually, he was supporting the Government, and was saying that the entire House is supporting this Bill.
श्री प्रहलाद जोशी: मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब से चर्चा शुरू हुई, उसमें कई लोगों द्वारा एक चीज़ उठाई गई कि इससे कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा? This has all been questioned. …(Interruptions) This is what was questioned even while moving the Statutory Resolution, and even Adhir Ranjanjisaid that this is a very small amount. This is not a question of big amount or small amount. Charity should begin at home, and I am very happy that charity has begun from the House, that is, Lok Sabha and Rajya Sabha, and I really congratulate all the Members for this.
Not only this, many Members have said, on this occasion, that this is very unprecedented. When other things like natural calamities happen – even now there are floods in some areas – they are limited to some specific areas. Even when war takes place, it is between two countries, and mainly, our focus is on border. But this is almost for the entire world, and the entire economy is also affected because of the lockdown and other things.
When such things happen, we need to take some extraordinary decisions. That is why, I said, ‘charity should begin at home’. It reminds me of one famous saying in Drona Parva of Mahabharata which says:
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम ।
कामये दु:खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥ इसका अर्थ यह है कि मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं रीबर्थ से भी नहीं डरूंगा, लेकिन मेरी डिजायर यह है कि जो प्राणी है, अगर उसका दुख खत्म होता है तो that should be my highest satisfaction. यह महाभारत से है । So, the Government has taken a decision that we should be a role model for others. You have all supported the Government’s decision.
Some Members raised the issue regarding MPLAD Fund. I would like to inform that we have taken many measures under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. The Government has taken unprecedented steps to contain the spread of Covid-19 disease. Even the World Health Organisation and many other world organisations have appreciated the way in which the Government of India is dealing with this pandemic. Then, almost all the State Governments have shown concern. When the Prime Minister spoke to the Chief Ministers, उन्होंने यह नहीं कहा है कि सब कुछ हमने ही किया है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें भी कहा था कि जब इसका स्टेटमेंट वगैरह आप देते हैं तो आप बहुत सतर्क रहिए । यह राज्य सरकार का, केन्द्र सरकार का मामला नही हैं । इसमें पॉलिटिसाइज मत कीजिए । ऐसे करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है । A big economic package of Rs. 20 lakh crore has been given और 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का गरीब कल्याण योजना में नवम्बर तक फ्री राशन सब को मिल रहा है । …(व्यवधान) Almost all the poor people will get free ration up to November. उसमें गरीब लोगों को राशन मिल रहा है । हमने मनरेगा में वेजेज़ भी बढ़ा दिया है और ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमने 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है । इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करके लोगों को रोजगार देना आदि ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं । जो कुछ भी एमपीलैड्स का निर्णय लिया है, this is only a temporary measure for two years; that has been made clear.
कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी को 303 एमपीज़ मिले हैं । अगर मोदी जी को 303 सीट्स मिली हैं, तो यह लोगों का समर्थन है । आप यह तो कभी भी भूल नहीं सकते हैं । आप लोगों ने कितने मिथ्या आरोप किए हैं, this was a resounding victory for Shri Narendra Modi in 2019. Some harsh measures have been taken for the welfare of the people.
With these words, I am really thankful to all the Members for supporting this Bill and I, once again, request the entire House to pass this Bill unanimously.
श्री अधीर रंजन चौधरी: राजनाथ सिंह जी, आप कुछ कहिए ।
HON. CHAIRPERSON : No; the Parliamentary Affairs Minister has already replied. If the Minister wants to speak, he is definitely welcome.
ADV. DEAN KURIAKOSE: Hon. Chairman, Sir, the whole House has supported this Bill. But there is only one difference of opinion regarding the stoppage of MPLAD Fund. With these words, I conclude.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I want to make one submission.
HON. CHAIRPERSON : Yes, please.
SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, yesterday, when we were talking regarding the curtailment of the Question Hour and oral answers, the hon. Defence Minister categorically stated that ‘although Question Hour has been taken away, yet if any question in any form is raised at the time of the speech of the hon. Minister, the answer would be given. Of course, answers should be given.’ Since the hon. Defence Minister is here, every one of us and the entire House is saying that the MPLADS should be restored. So, we want to hear from him whether it would be done or not. That is the simple thing that we all want to know.
HON. CHAIRPERSON: He has already said it …(Interruptions)
श्री अधीर रंजन चौधरी : आज जब बीएसी की मीटिंग हो रही थी तो मेघवाल जी, आपने यह कहा था कि एमपीलेड्स फण्ड पर चर्चा होने के बाद मैं मंत्री जी को यहां बुलाने और जवाब देने की कोशिश करूंगा । आपने कहा था कि मंत्री जी को बुलाकर जवाब देने की कोशिश करूंगा ।
SHRI PRALHAD JOSHI : Adhir Ranjanji, I am very clear. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था । मैंने कहा था. I said that ‘it is out of the scope of the Ordinance and Bill, but we will convey the feeling.’ इतना ही कहा था ।
HON. CHAIRPERSON : Thank you.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That this House disapproves of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) promulgated by the President on 7th April, 2020.” The motion was negatived.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2 Amendment of Section 3 HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, are you moving your Amendment No. 1?
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes, Sir, I beg to move:
‘Page 2, line 2, -
for "thirty per cent."
substitute "thirty-five per cent."’ (1) This is a symbolic gesture that we are prepared to have more money cut from us provided you give the MPLADS. Sir, let this be put to vote.
HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 1 moved by Prof. Sougata Ray to clause 2 to the vote of the House. The amendment was put and negatived.
HON CHAIRPERSON: The next Amendment Nos. 2 and 3 are listed against my name. I am not moving them …(Interruptions) HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 was added to the Bill Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI PRALHAD JOSHI: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
17.29 hrs