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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Banning ... on 24 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Banning of Unregulated Deposit Schemes, Ordinance 2019 (No. 7 of 2019) and Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. (Resolution negatived and Bill Passed).

 

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 11 and 12 shall be taken up together. Shri Adhir Ranjan Chowdhury will move the Resolution and subsequently the Minister will move the Bill.

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”     THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

“That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   सभापति महोदय, धन्यवाद । जैसा आपके ध्यान में है कि 16वीं लोक सभा में इस महत्वपूर्ण विषय पर लम्बी चर्चा हुई और इस सदन ने इस बिल को पास भी किया था । इस बिल को लाने के पीछे क्या कारण हैं? लाखों लोग जो गरीब हैं और भोले-भाले भी हैं, उनको अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स के माध्यम से भ्रमित करके, उनकी गाढ़ी कमाई को हथियाने का एक प्रॉपेगैण्डा जो देश के अलग-अलग कोनों में चलता था, उसे रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है ।

अगर इसके ज्यादा विस्तार में जाएं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2015 में स्टैण्डिंग कमेटी फॉर फाइनेंस ने एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चिट फण्ड्स पर भी चर्चा की और अपनी रिपोर्ट में कहा, जो मैं आपके लिए पढ़कर बताना चाहता हूं कि :

“The Standing Committee on Finance recommended that the Government may bring effective, administrative and enforcement measures as well as appropriate legislative provisions through enactment of a central legislation.”   सभापति महोदय, उनकी रिकमेंडेशन्स के बाद इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया । उनकी कमेटी ने मिलने के बाद जो अपनी रिकमेंडेशन्स दीं, उसमें कहा गया :

“To identify the gaps in the existing regulatory framework for deposit taking activities and to suggest administrative, legislative measures…”          Sir, the IMG’s legislative recommendations included enactment of a new central legislation in order to tackle the menace of illicit deposit taking schemes. उसके बाद इसी सदन में वर्ष 2018 में 18 जुलाई, 2018 को बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम्स बिल वर्ष 2018 को इंट्रोड्यूज किया गया । इसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफर किया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी इसको 10 अगस्त, 2018 को रेफर किया ।

HON. CHAIRPERSON: The Standing Committee on Finance discussed it and gave its recommendations.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को याद करवाया, क्योंकि उस कमेटी के दूसरे सदस्य श्री निशिकान्त जी भी पीछे से कह रहे हैं कि 10 अगस्त, 2018 को इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया और रिकॉर्ड समय के अंदर इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी रिकमेंडेशन्स देते हुए इसको वापस किया, जिसके लिए हम आपके और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के आभारी हैं । जब बिल लोक सभा में आया तो बड़े विस्तार में इस पर चर्चा हुई । सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विषय को बड़ी गम्भीरता से रखा और अधिकतर सदस्यों ने माना कि जो गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, उसे रोकना चाहिए । 16वीं लोक सभा में 13 फरवरी, 2019 को यह बिल पास किया गया ।

माननीय सभापति जी, राज्य सभा में समय न होने के कारण इस बिल को न कन्सिडर कर पाए और न इसको पास कर पाए । समय का अभाव था और 16वीं लोक सभा खत्म होने को आ गई । उसके बाद कोई सत्र बचा भी नहीं था और राज्य सभा में भी इसको टेक अप नहीं कर पाए, इस कारण ऑर्डिनेन्स भारत सरकार को लाना पड़ा । माननीय राष्ट्रपति जी ने इसके आदेश जारी किए और ऑर्डिनेन्स 21 फरवरी, 2019 को लाया गया । अब मैं सदन के सामने इस विषय को लेकर एक बार फिर खड़ा हुआ हूं । मुझे लगता था आज इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि एक बार विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है, पर चूंकि 17वीं लोक सभा में नए माननीय सदस्य आकर जुड़े हैं, वे भी अपने विचार इसमें रखना चाहेंगे, वे भी जमीन से चुनकर यहां पर आए हैं, लाखों लोग उनको वोट करते हैं और वे भी इन समस्याओं को बहुत सारे राज्यों में देखते होंगे, क्योंकि देश भर  में इसके प्रभाव पाए जाते हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं । इसलिए मैं भी माननीय सदस्यों को सुनना चाहूंगा कि आखिरकार इस विषय में वे और कौन सी जानकारी इस सदन को देना चाहेंगे? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार अपनेआप में एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल यहां लेकर आई है, जिसमें सबसे पहला राइट किसी का होगा तो डिपॉजिटर का होगा । यह इसकी प्राथमिकता भी है । इस हेतु समय सीमा भी तय की गई है कि कितने दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई करनी है, कौन-कौन सी अथॉरिटीज होंगी । राज्यों को रूल्स बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं । इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस पर चर्चा भी करें, अपने सुझाव भी दें और आम सहमति से इसको पास भी करवाएं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

“That this House disapproves of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”   “That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Chairperson, Sir, I do not have any cogent argument to oppose the legislative document under the nomenclature ‘The Banning of Unregulated Deposit Scheme Bill, 2019’. But I cannot subscribe to the view of this Government so as to promulgate the Ordinance. At periodical intervals, the Government has been promulgating Ordinance, which I must say, is deleterious to the ethos of democracy and to the fabric of democracy. So, without any reservation, I must oppose the promulgation of the Ordinance and the arguments which have been trotted out in support of the promulgation are, in my view, bereft of any substantial content. Rather, the Bill has been demonstrating its intent. I am in support of its intent, but I am vehemently opposing the arguments of the contents of promulgation of the Ordinance. मंत्री जी बिलकुल सही कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में लाखों नहीं, अपितु करोड़ों लोग धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं । अनियमित निक्षेप स्कीम के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में गरीब लोगों की कमाई को लूटा जाता है । इसके चलते हिन्दुस्तान में हजारों लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी, भुखमरी का शिकार होना पड़ा, उनकी जिंदगी की सारी कमाई को लूट लिया गया । यह सब मैंने स्वयं देखा है । हमारे पश्चिम बंगाल में हजारों-लाखों लोगों के साथ बेरहमी से धोखाधड़ी की गई है । इसके खिलाफ हम भी बंगाल में आवाज उठाते आ रहे हैं । आपने कहा कि 16वीं लोक सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई । विस्तृत चर्चा नहीं हुई, चर्चा जरूर हुई और बिल पारित भी हुआ ।

       सर, यह सही है कि हमारे हिन्दुस्तान में नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो रेग्यूलेशन है, वह हाइड्रा हेडेड है । इसमें सीमलैस मकेनिज़म रेग्यूलेशन नहीं है । जैसे कि The non-banking financial companies are under the regulatory and supervisory jurisdiction of the Reserve Bank of India under the provisions of RBI Act 1934.

       सर, हमारे बंगाल में चिट फंड को CHEAT FUND और यहां CHIT FUND, जो एक कानूनी फण्ड है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई है, इस फण्ड को वहां CHEAT FUND मतलब धोखाधड़ी का फण्ड कहा जाता है ।

Chit funds and money circulation schemes are under the domain of State Government. Housing finance companies come under the purview of National Housing Bank; collective investment schemes come under the purview of the Securities and Exchange Board of India, and deposits taken actively by companies other than NBFC are regulated by the Ministry of Corporate Affairs. Further, section 45(8) of the RBI Act prohibits acceptance of deposits by individuals and un-incorporated entities. Raising of money needs to be allowed in a responsible, accountable and transparent manner. But it must be ensured that violations are safely addressed.

       हमारा मकसद भी यही है कि वॉयलेशन को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और आम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए । इसलिए इस व्यवस्था को सीमलैस करना चाहिए । अभी भी यह हाइड्रा हेडेड रेग्यूलेटरी मकेनिज़म है । इसका और सरलीकरण करके एक सेन्ट्रल रेग्यूलेशन की जरूरत है, यह मैं भी स्वीकार करता हूं । बिल में यह भी आ गया है कि, “Despite such diverse regulatory framework, schemes and arrangements leading to unauthorised collection of money and deposits fraudulently, by inducing public to invest in uncertain schemes promising high returns or other benefits, are still operating in the society.”   इसका मतलब सब कुछ होते हुए भी, सबकी व्यवस्था होने के बावजूद भी, हमारी सोसायटी और हमारे देश में अभी भी आम लोगों में फाइनेंशियल इलिटरेसी छाई हुई है । हमारे आम लोगों में जो फाइनेंसियल इलिटरेसी है, वह सबसे बड़ी कमी है । वे सोचते हैं कि यहां पर हम पैसे लगाएंगे, तो हमारा पैसा दोगुना-तिगुना हो जाएगा । हम इससे शादी-ब्याह का इंतजाम करेंगे । अगर जरूरत पड़ेगी, तो जमीन खरीदेंगे और घर बनाएंगे, जिसके चलते लुभाते हुए बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं और धोखा देकर निकल जाती हैं । न सूबे की सरकार और न ही केन्द्र की सरकार को कुछ पता चलता है । अगर पता भी चल जाता है, तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं । पता नहीं क्यों सभी सूबों की सरकार और केन्द्र की सरकार चुप्पी साध लेते हैं? इसके चलते आम लोगों को इस अनरेगुलेटेड स्कीम की वजह से भुगतना पड़ता है ।

 

“The Bill also provides that its provisions will not apply to deposits taken in the ordinary course of business in order to ensure that various entities are able to take deposits in their ordinary course of business without any difficulty.  The Bill ensures that no hardship is caused to genuine businesses, or to individuals borrowing money from their relatives or friends for personal reasons or to tide over a crisis.”   इसका मतलब यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में बड़ी मशक्कत के साथ आप सबने काम किया है, इसलिए आप लोग इतने अच्छे-अच्छे सुझाव लाए हैं । लेकिन आप यह देखिए कि इसका मैग्निटूड क्या है?  What is the magnitude of the deception or the fraudulent activities across the country? In the past four years, 146 cases of this nature had been investigated by the CBI; 56 by the ED; 32 cases involving 223 companies, by the Ministry of Corporate Affairs and SIFO, and 978 cases were referred to various investigating enforcement agencies by the State Coordination Committees.  SEBI alone has passed 64 orders against unauthorised collective investment schemes in the last three years.  That is the kind of the menace which unregulated deposit taking companies or the entities pose.  The worst victims of these schemes are the poor and the financially not so fully aware population of the country.  Operation of such schemes in many cases is spread across the States.  Most State Governments have their respective Protection of Interest of Depositors Act, PID, already and these Acts will continue to remain effective even after this Central legislation.  

Further, as mentioned in the First Schedule to the Bill, the Regulated Deposit Schemes are regulated by respective regulators which include SEBI, RBI, IRDI, NHB, PFRDA, EPFO, etc.  So, different companies get registered and regulated under the provisions of different Acts and schemes regulated by different regulators.  The Bill essentially seeks to ban those who are not registered anywhere and those who are not regulated anywhere.  Those who are regulated entities continue to do the business but the unregulated ones do not.  The unregulated scheme has been defined in the Bill. 

The Standing Committee in its recommendation has expressed its concern and apprehension.  It has been stated that while appreciating the larger object and the spirit of the proposed legislation, the Committee are apprehensive that this Bill may end up leaving unfettered discretion upon enforcement authorities at the ground level where a large number of gullible people depend on small short-term credit or deposits for their various needs.  This includes trade advances, which are effectively deposits and the vast informal banking sector.  There are also financial arrangements and channels of financing, involving entities in the informal sector including start-ups and small entrepreneurs, which may by default fall under the ambit of ‘unregulated scheme’ due to absence in the Bill of a coherent, clear-cut definition of ‘unregulated’.

       The Committee, thus, desired that such ambiguities should be cleared to prevent harassment and misuse. In this legislative document, ‘unregulated deposit scheme’ is defined as a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme, as specified under column (3) of the First Schedule.

       We have gone through this column also. But still, I think, there is a slip between the cup and the lip. These loopholes, if any, should be addressed as expeditiously as possible. First of all, it is still dominated by hydra-headed regulator and it is still not a seamless architecture, which is desired. So many miles are to go before making it seamless and free from loopholes and deficiencies.

       Sir, the Committee desired that as a way forward, effective regulation needs to be complemented by effective surveillance, empowerment of authorities and the process of punishment being rendered quick to act as a strong deterrent. यह जो पनिशमेंट की बात यहाँ कह रहे हैं, यह डेटेरेंट के जरिये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं । लेकिन मेरा सवाल है कि आज तक हिन्दुस्तान में लोगों को भ्रमित करके, धोखा देकर इतना सारा जो पैसा लूटा गया, हम इसमें कितनी फ्रॉड्यूलेंट कम्पनीज़ को सज़ा देने में कामयाब हुए हैं? लेकिन जब डेटेरेंट की बात आती है तब हम यह भी देखेंगे कि इसकी सक्षमता कितनी दूर पहुंच चुकी है ।

       Clause 30 of the Bill provides that the Competent Authority shall refer the matter to the CBI, and further that the reference made by the Competent Authority shall be deemed to be with the consent of the State Government under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act.  The Committee believed that since the matter may also involve offences under various economic laws, and also considering the huge workload already shouldered by the CBI, it would be more prudent and practical to avoid exclusive jurisdiction to one particular investigating agency. Accordingly, the words “or any other agency like Serious Fraud Investigation Office, depending on the subject-matter” may be added after “the Central Bureau of Investigation”. अभी यह ओवर-बर्डन्ड है, सी.बी.आई. में सब जाते हैं । हमारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल में शारदा आदि पोंजी स्कीम में चलती हैं ।…(व्यवधान) जो है, सो है । इसके खिलाफ हम अपनी पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे । सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जाँच कराने के निर्देश दिए। लेकिन ये सीबीआई में रह गए, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली, जो हम कहते हैं कि यह डेटेरेंट इफेक्ट है । डेटेरेंट इफेक्ट का मतलब क्या है? हमारे यहाँ लाखों लोगों का पैसा लूटा गया है, वह भी हजारों-हजारों करोड़ रुपये । एक पैसा भी अभी निकाला नहीं । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है? आपके आकलन में कितना पैसा चिटफंड में इन्वॉल्वड् है मतलब पोंजी स्कीम में । हिन्दुस्तान में कितने स्टेट्स और लोग हैं, जो पोंजी स्कीम के तहत अभी भुगत रहे हैं और कितनी फ्रॉड्यूलेंट मनी आप उजागर कर सके हैं । How much money have you been able to unearth, which was defrauded by the fraudulent companies?

Sir, I am simply putting two or three suggestions to the hon. Minister who is akin to my brother also. To establish the fact that an inducement was made knowingly and with malicious intent by an individual, is a tedious, nearly impossible task. There is every possibility that these loopholes may be used to unfairly frame innocent citizens who may have had incomplete knowledge and who were as much victims of the scheme as the depositors were.

This loophole - in which the establishment of wilful concealment and distribution of deceptive information is nearly impossible - can be exploited with ease.

       Section 31 of the Bill, which allows police officers to search without a warrant, has insufficient safeguards to prevent exploitation by the act of searching without a warrant.  This is a loophole that is open to exploitation.

       The authorization given to the Central Government to create a database of all deposit activities could raise questions about privacy and surveillance.  This authorization is perhaps too premature and needs to be clarified.  The Government of India now has been bulldozing all the Bills in such a way that the first and the worst victim is the privacy of our life.  In this Bill also, there is something which is smacking of violation of privacy. 

       According to a report in the Business Standard, this Bill could adversely hit real estate developers and jewellers.

HON. CHAIRPERSON:  If you are quoting a newspaper, then you have to sign it and give it at the Table of the House.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: All right. Sir, we are not so much conservative like you. 

HON. CHAIRPERSON: There is nothing to be conservative. This is the rule.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: If I refer to any paper, you just delete it. 

       This Bill could adversely hit real estate developers and jewellers, who offer payments in instalments, with up to 50 per cent discounts promised in monthly contribution.  Real estate developers who offer fixed returns till possession come under “unregulated deposits”.

HON. CHAIRPERSON: The Minister will reply to that but I think this has been allowed.  This does not come under unregulated deposits.  Anyway, please conclude now.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Certainly, it may be allowed or it may not be allowed, it is a different thing.  But I have the privilege to ask for clarification. I am not as knowledgeable or as erudite as our respected Chairman is.  But I have the right to seek clarification.  That is why, I am seeking clarification from the Minister concerned.

मंत्री जी, बात यह है कि सारे हिन्दुस्तान में यह धोखाधड़ी आज भी जारी है । बंगाल में इन सारी घटनाओं के बाद अभी भी पोंजी स्कीम्स चालू हैं । लोगों को अपना चवन्नी पैसा भी वापस नहीं मिला है । इसका बहुत हल्ला हुआ है, सारे लोग जानते हैं कि चोरी हो चुकी है, धोखा दिया गया है, लेकिन धोखा देने के बावजूद किसी को भी चवन्नी पैसा वापस नहीं मिली है । इसलिए लोगों में भरोसा जताने के लिए आप सख्त से सख्त कदम उठाइए । आपको और जरूरत पड़े, तो आप इससे ज्यादा स्ट्रिन्जेंट लेजिस्लेशन लाइए । हम आपको इसमें मदद करेंगे, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी, हम उसके साथ हर वक्त रहेंगे । यह हमारा मुद्दा है । नमस्कार ।

HON. CHAIRPERSON:  Thank you, Adhir Babu.

       Before I call the next speaker, I just want to inform the House that this is the first Bill which the young Minister of State for Finance is piloting in this House.

 

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this serious Bill, namely, The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. 

       I am happy to say that we were all, including you, the Chairman, Sir, part of the Standing Committee in the 16th Lok Sabha.  Saugata Dada and Shri Nishikant Dubey, we were all part of the Standing Committee from 2015 to 2018.  As has been said by the hon. Minister in his opening remark, this Committee gave recommendations in 2018 and they have been accepted and this Bill has been brought up in a time-bound manner.

       This Bill was passed during the 16th Lok Sabha but due to paucity of time it could not be passed in the Rajya Sabha. So, it was once again promulgated as an Ordinance by the hon. President of India. Then to have the effect of law in order to protect the interest of the poor people who have lost and are, as Shri Adhir Ranjan was mentioning, losing millions of money because of these unregulated deposit schemes, the Government of India, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, has brought this Bill. Therefore, I stand here to defend the provisions of this Bill and support the Bill.

       Sir, before elaborating on the provisions of the Bill, I would like to draw your attention to the fact as to how the Ponzi schemes, or the chit funds or the unregulated deposit schemes are making the poor people lose their hard-earned valuable money. I would like to narrate some such incidents which happened in this country. Despite increasing awareness and tightening regulations, investors continue to fall for schemes promising eye-popping returns. Even senior citizens and home makers who are otherwise wary of investing in well regulated equity funds find it difficult to resist from investing in such ponzi schemes. Basically, this is a socio-economic behavioural problem. In spite of having these types of regulations and Act, why are people lured to invest in these type of chit funds, or bogus or fake companies? This is because after having these types of Acts, if a person cannot control his urge to make a quick buck, then in that case behavioural aspect is key and not giving in to the greed is the surest way to insulate oneself against such frauds. That is the only mechanism.

       Sir, in spite of having the Ordinance on this unregulated deposit scheme, what happened in the State of Karnataka? You might have heard about IMA company which lured so many poor people into depositing money, especially the people belonging to the Muslim community and they all got cheated. What was the modus operandi. The company took the route of LLP which is not part of this Bill. The company was taken as an LLP where all the investors were made a part of the company and because of this the provisions of the Ordinance could not take effect and no action could have been taken against them. In that way IMA being a ponzi scheme collected huge amounts of money and cheated a large number of people.

       Sir, to give a few more examples, there are a number of such ponzi schemes, or unregulated deposit schemes like IMA, Freenet, Speak Asia online, Sharda, Rose Valley, Samruddhi Sahakari, Alchem, MSP, Sunflower.  There are multiple such agencies which cheat the ordinary people of this country. As has been mentioned by Shri Adhir Ranjan ji, in the State of West Bengal the Government went to court to seek redressal. Even in the State of Odisha, the Government appointed a Commission under a retired judge, in a case where small investors were cheated, and promising the people that they will get back their money. But what I heard the other day was, one of my senior colleague was telling me, that in the State of Odisha the Enquiry Commission which was constituted and headed by a retired judge, the amount paid to the retired judge was more than Rs. 3.5 crore but the small investors got no money from Government of Odisha. If this is the state of affairs, how can the poor people get back their money? So, I would like to urge upon the hon. Minister that when you intend to pay back the money to the investors, then it should be done in a time-bound manner.

HON. CHAIRPERSON: The rules are supposed to be made by respective State Governments. That is in the Bill. Now the onus lies with the State Government on how they have to frame the rule.

SHRI S.C. UDASI:  Sir, I would like to draw your kind attention to the Memorandum regarding delegated legislation. It says:

“Clause 41 empowers the Central Government to add or omit schemes or arrangement to or from the list of Regulated Deposit Schemes specified in the First Schedule of the proposed legislation.”                      So, even the Government of India can do that.  I was talking about the LLP which has not been introduced in the Bill.  It should be taken up when rules or subordinate legislation are going to be formed.  It has to be taken into consideration so that poor people will get benefited.

       As Shri Chowdhury was saying, it is financial illiteracy which is making the people lose their wealth and their hard-earned money by the activities of these fraudulent people who are cheating the people of this country.

       I would urge upon the Government to take it up as a serious thing.  While formulating the subordinate legislation, this should be taken care of so that no such thing will happen in future. In spite of doing all these things, why is the ordinary citizen of this country being cheated? 

       The classic example is Sahara. अभी तक आपको सहारा के बारे में पता नहीं चल रहा है । We do not know whether it was an unregulated deposit scheme or a  money laundering case.  Even after the Supreme Court has said many things about Sahara, अभी तक किसी डिपॉजिटर को कोई पैसा नहीं मिला । जब इसके लिए कमीशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरवीन किया, तब कहा जा रहा है कि पेपर में जो आदमी था, वह नहीं मिल रहा है । Is it a classic case of money laundering or a case of unregulated deposit scheme?  Nobody is knowing about this.  In spite of this, all the stars and the cricket players appeared in the advertisements of the Sahara Company which this Bill has addressed saying that it should not happen in future.  By this way, poor people will not get cheated.…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Is the hon. Member saying that it gives credibility to those companies?

SHRI S.C. UDASI : Advertisement by those types of people, it will give credibility, also make them to invest in such type of companies and lose their money. This is what I am trying to tell this House.

       In the IMA case, Mansoor, the owner of IMA, said that it was a ‘halal trading firm’ allegedly with the blessings of local religious leaders.  It may be a few of them.  I am not saying that all religious leaders of Muslim community have done it.  It is also said that the Muslim community had fallen prey to what was called ‘Mudarabah’, commonly referred to as ‘halal investment’ by a section of ulema.   They were apparently taken in by visible political patronage and the company’s promise of high returns which it reportedly met for the last 13 years.

Sir, the words used as regards IMA are ‘I Monetary Advisory Pvt. Ltd.’.  Somebody may be thinking that it is sounding as RBI. It is done for cheating the people. When you hear a name like this, ‘I Monetary Advisory Pvt. Ltd.’, it will make not only the financially illiterate people but also the literate people fall prey to this company. They get cheated when they see the name of the company like this.  To adhere to ‘Mudarabah’, I Monetary Advisory Pvt. Ltd. which was founded in 2006, it took investors as Limited Liability Partners in the firm and invested the money in a range of businesses.  The IMA Group did not take ‘deposits’ or give out ‘interest’ because it was a halal trading firm. Instead, it sought investments from the public and issued Limited Liability Partnerships to investors, thereby making them partners. It paid investors or partners ‘dividends’ every month and marketed itself as ‘halal’, as said by the senior police officer. 

As an aftermath of that, the police say that this has also provided a veneer of ‘religious justification and endorsement’ within the community. There is latent anger against a section of ulema for misleading the flock.  Every time, there were allegations and IT raids, Mansoor used to hold a function that was attended by prominent leaders. 

       This is how they cheat the people. People invest in their companies in the name of dividend and lose huge sums of money. There is a conservative estimate of about 1,25,000 people who have lost to the tune of Rs. 5000 crore. So, in this regard, the LLP model allowed IMA to be excluded from the definition of deposit under the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Institutions Act (KPID), 2004 and also, as I said earlier, the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019. Though the State Revenue Department and Economic Offences Wing of the Criminal Investigation Department initiated probes between November 2018 and March 2019, these did not end in punitive action because they have taken protection under LLP. So, this is my humble request to the hon. Minister that the LLP should be added in this so that people are not cheated.

       In the Committee, as we were a part of it and you were also a part of that Committee, we had recommended:

 

“The Committee note that clause 30 of the Bill inter-alia  provides that ‘the Competent Authority shall refer the matter to the Central Government for investigation by the Central Bureau of Investigation’, and further that ‘the reference made by the Competent Authority shall be deemed to be with the consent of the State Government under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946; and on receipt of the reference, the Central Government may transfer the investigation of the offence to the CBI under Section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946.’ The Committee believe that since the matter may also involve offences under various economic laws, and also considering the huge workload already shouldered by CBI, it would be more prudent and practical to avoid exclusive jurisdiction to one particular investigation agency. Accordingly, the words ‘or any other agency like Serious Fraud Investigation Office (SFIO) etc., depending on the subject matter’ may be added after ‘the Central Bureau of Investigation’ wherever it appears in Clause 30 or elsewhere in the Bill. Further all offences under this Bill involving more than one State should be suo moto taken cognizance of by the Central Government and referred to the appropriate investigating agency.”          This should be clarified by the hon. Minister so that what the Committee recommended is given priority.     Sir, I have one more point to make. The ninth recommendation which the Committee on that day gave was:

“The Committee note that the State Government is the designated authority for the implementation of the provisions of the Bill. However, clause 9 of the Bill provides that ‘the Central Government may designate an authority which shall create, maintain and operate an online database for information on deposit takers operating in India and the authority designated as such may require any Regulator or the Competent Authority to share such information on deposit takers, as may be prescribed’. There is thus no provision for a central regulatory agency under this Bill, as presently different regulators like SEBI and RBI are mandated under their respective statutes for different categories of deposit takers or deposit/investment schemes. The Committee understand that the State-level Coordination Committees (SLCC) under the auspices of the RBI with representation from different agencies like SEBI and State Police are presently functioning at the State-level as an ad-hoc coordinating mechanism. The Committee desire that this mechanism should be institutionalised, involving the participation of all concerned agencies including the Revenue Department, under the auspices of the nodal department of the Central Government designated under the aforementioned clause 9 of the Bill for maintenance of central database and the same should be appropriately incorporated under this clause. This nodal department should be empowered to function as an effective coordinating authority at the Central level beyond the role of just maintaining data-base as envisaged in the Bill and it should also be entrusted with the sole responsibility to regulate and monitor the implementation of the provisions of the Bill.”   This is why Chowdhuryjiwas saying कि इसे सरल होना चाहिए । इस देश में जब भी कोई कानून बनता है, तो उसे सरल होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए ।

This is what the Committee had recommended to have a seamless functioning through this Bill and to give justice to the poor people of this country who have lost money and who will be losing it in the near future. As I said, when you are ready for getting cheated, there will be people who are going to cheat you. It is only the socio-economic behaviour of greed which will make the people to get lured to these types of things. In spite of this, this is a good Bill. …(Interruptions) Please give me two more minutes.

17.00 hrs        This is a good Bill. But I will also use this opportunity to speak a few words about cryptocurrency, as my colleague Shri Nishikant Dubey reminded me about. So, I urge upon the Government to take note of cryptocurrency. As far as cryptocurrency is concerned, this is a business of around 120 billion US dollar all over the world. How does it operate? We all know about it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI S.C. UDASI: Sir, please allow me two minutes. This is very important.

       Sir, in cryptocurrency, there is Bitcoin, there is Ethereum, there is Ripple etc. There are 116 types of cryptocurrencies with a market capitalisation of 120 billion US dollars all over the world. They are not legal tenders. They will be operated under dark net. How does the dark net operate? We all operate through net. The regular net is only up to 6 per cent, but the remaining 94 per cent is dark net which cannot be hacked.

HON. CHAIRPERSON: The Government is, perhaps, seized of the matter and RBI is also looking into it. But you can just point out what you want relating to cryptocurrency.

SHRI S.C. UDASI: Sir, cryptocurrency is also another form of ponzy. Digitally you can be cheated and you can be lured. But the investor’s investment should be protected. So, in my opinion, cryptocurrency should be banned. The Inter-Ministerial Group has already submitted itsReport. Hence, I urge upon the Government, through you, to impose a blanket ban on cryptocurrencies or the Government should have regulated cryptocurrencies.

       With these words, I fully support this Bill and I thank you for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Thank you Mr. Udasi for speaking for the first time in 17th Lok Sabha.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that broadly I agree with the various clauses of this Bill, excepting one which I will just explain.

17.03 hrs             (Shri N.K. Premachandran in the Chair)        Sir, chit funds are operating in our country right from 1982. There are regulatory agencies. But unauthorised chit funds are also being run in our country. My question is this. Why the regulatory agencies like Reserve Bank of India and SEBI did not act on them? No steps have been taken by RBI and SEBI. This is my first contention. Had they taken some action, we would not be facing this situation now. These are being run from 1982. So, why have they not taken action right from 1982? These chit funds were allowed to be run without having any licence. Why have they not been able to catch the persons who were running these unauthorised chit funds? Is chit fund a valid business? Ponzi schemes are invalid.

       If chit fund is valid and ponzi scheme is invalid, how will the common people make a distinction between a chit fund and a ponzi scheme? What are the differences? The Standing Committee’s Report has been referred here. Recently we have come to know that one of the members of the Standing Committee put a question to the Governor of the Reserve Bank of India. He asked, why is it named as ‘chit fund’? The Reserve Bank has answered, it is not ‘cheat fund’, but ‘chit fund’. If that is so, how will a common man understand what is chit fund and what is ponzi scheme? That is the basic question. That has created all the confusion.

       Sir, suppose a business man may run a newspaper or a film producer or a real estate businessman comes to any person, including a politician, and describes himself as a businessman, one has to take him on his face value. Whether he is running a chit fund or a ponzi scheme, who will know it? So, I would appeal to the hon. Minister of State for Finance to kindly communicate even to the hon. Prime Minister that from tomorrow you completely ban all chit funds. Our opinion is you should put a blanket ban on all chit funds.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Kalyan Banerjee, the time is limited. So, please be brief.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I become a bit nervous the moment you come here because of restriction of my time. I was very happy that the representative of Jagannathji is sitting in the Chair. Anyway, please give me some more time.

       Sir, I now come to Sharada issue which is being referred to here. I would like to refer to the judgement of the Supreme Court in the case of Subrata Chattoraj vs Union of India. I will just quote paragraph 25 of the judgement. It says:

“There is yet another aspect to which we must advert at this stage. This relates to the role of the regulatory authorities. The investigation conducted so far puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Registrar of Companies and officials of RBI within whose respective jurisdictions and areas of operation the scam not only took birth but flourished unhindered. The synopsis filed by Mr. Vaidyanathan names some of the officials belonging to these authorities and give reasons why their role needs to be investigated. The synopsis goes to the extent of suggesting that regular payments towards bribe were paid through middleman to some of those who were supposed to keep an eye on such Ponzi companies. The regulatory authorities, it is common ground, exercise their powers and jurisdiction under Central legislations. Possible connivance of those who were charged with the duty of preventing the cams of such nature in breach of the law, therefore, needs to be closely examined and effectively dealt with. Investigation into the larger conspiracy angle will, thus, inevitably bring such statutory regulators also under scrutiny.” Now, ultimately the Supreme Court has also directed that an investigation should be made against them. But is there any investigation against RBI? Is there any investigation against SEBI? Has any official of RBI or SEBI been interrogated? Has any official of any regulatory agency been interrogated? Has any person been arrested? The Supreme Court has clearly said that they are taking bribes. This is the language of the Supreme Court, not my language.      

You are giving the power to the RBI; you are giving the power to the SEBI through the agency; you are creating a competent authority.  I do not mind it. But the question is, whether they are working or not. They are not at all working. 

There are Acts in place also like the one we have in West Bengal. That must be in Kerala also.  Our State has the Act, namely, The West Bengal Protection of Depositors in Financial Establishments Act, 2013. The President’s assent has been given to it in 2015. I have only one point to make in respect of the Bill. I am not going into any other part. 

Sir, as you know, `law and order’ comes under the Seventh Schedule, List II, Entry I.  Therefore, if any offence is committed, States have the power regarding that. Now, what is being done? Under section 30, sub-section 2 - fortunately you are here, I will get the chance to speak on the legal aspects -  the reference made by the competent authority under sub-section 1, shall be deemed to be with the consent of the State Government.  Sir, you know, the `deemed’ clause is a legal fiction and nothing more than that. It is a legal fiction.  Can a legal fiction be made an explicit legal provision in one statute at all? It cannot be done.  Therefore, you are interfering with the power of the State itself.  Let us understand this.  For example, if a crime has been committed in Kerala, then Kerala police officers have the jurisdiction over it.  They can come to West Bengal also. This power is a matter of jurisdiction.  You are really hitting the federal structure of the Constitution itself. The question is, whether a power which is listed under the Second List of the Seventh Schedule can be exercised in an indirect manner under List I of the Seventh Schedule.  This portion is really ultra-vires. There cannot be any `deemed’ provision.

I have another thing to say and I will finish it. Why are people running for chit funds, ponzi funds etc.?  Why? The reason is simple.  The ground reality is this that everyday you are deducting the interests.  Everyday you are deducting the interests, either bank interest or small savings interest.  A  common man, a pensioner, a widow, a divorcee woman, a poor person – all depend upon their small savings.  They just pass on their days on the basis of interest. This Government is rather forcing, pushing the common people, poor people  to indulge in these schemes. Go and take money from them -- in an indirect manner you are doing it.  It should not be done. If you want to stop it, if you want to stop these ponzi schemes, if you want to prohibit it, you prohibit chit funds.  You give people high interests, so that people are benefited.

I am about to finish.  I have heard so many things. I have heard so many comments. I have heard about Saradha and Rose Valley and so many things.  The Supreme Court had directed the CBI to investigate the matter in 2014. CBI is making an investigation. In 2019, charge-sheet has been filed.  My question is - today sitting on the floor of the Parliament, through you, why the trial has not begun. Why the trial has not commenced? Sir, speedy trial is also a Right under Article 21.  An accused and similarly a victim both have this right under Article  21 of the Constitution. 

 

       Both are enjoying this right under Article 21. If both are enjoying this right under Article 21 of the Constitution of India, why should a Sword of Damocles hang over a person for years together? And, he has to hear all the bad words, which can be used against him in the country. Why should he be blamed decades after decades that ‘you are an accused, you are an accused, you are an accused?’ Why should the CBI not complete the trial early?  This is my question. I need an answer.  You do it. If you think, I have committed an offence, you put me in jail, I do not mind, I do not oppose it. If I have committed an offence, you send me to  prison. But do it quickly.  Do not put a Sword of Damocles over my head years after years.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Mr. Kalyan Banerjee. I think, you have made your point.

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes, Sir.

       Thank you  Sir.  I am grateful to you that you have given me this much of time.

HON. CHAIRPERSON:  Now, Shri B. Chandra Sekhar.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, no cross-talk please.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Minister, you please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Nothing will go on record except  the observations of the hon. Minister.

…(Interruptions) … * THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): I am an MP first, and then I am a Minister…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Mr. Kalyan Banerjee, please be seated.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you have every right to intervene.

SHRI BABUL SUPRIYO: Sir, I have every right to help my colleague. What is wrong in it?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you have an absolute right to intervene in the debate at any time if you want to because it is the prerogative of the Minister to intervene in the debate. There is no doubt about it.

SHRI BABUL SUPRIYO:  I have made my point. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: But what I would suggest is, when another Member is speaking, kindly have the patience to hear him.

… (Interruptions)

SHRI BABUL SUPRIYO: I did not say anything, Sir…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please do not do cross-talk.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. B. Chandra Sekhar.

 

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to deliver my maiden speech on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 in this august House.

       I would like to thank my leader and Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu for giving me an opportunity to contest the elections.  I would also like to thank the people of my Constituency Vizianagaram for electing me  a Member of this august House.

       Sir, time and again, we have heard of corrupt people, who want to make a quick profit luring a large number of poor and middle class people in the name of attractive and never before heard of returns to put their money/ deposits in their schemes.

       The people who are not aware, especially the real poor people who have taken loans and are used to pay huge amount of interest on it, get suddenly attracted by the financial incentives offered by these crooks and their devious schemes. 

       In the hope of better returns for themselves and their families, and doing a bit of financial planning on the basis of the returns that they will be getting, they part with their hard earned money and deposit it in these schemes, only to find out that later that the promoters have vanished or the money has been unfairly diverted.

       So, for the sake of poor people in this country, this needs to change; and we support this Bill totally. This is the need of the hour.

       Sir, I belong to the State of Andhra Pradesh.  In my State, the ‘call money’ racket was quite infamous where poor persons, mostly women, especially domestic and agricultural labourers, were given small amount of loans at extremely high interest rates on a daily, weekly and monthly basis.  In case, the women were unable to repay the amount, they were exploited sexually repeatedly apart from pressure to repay the loan.  A case was also registered in Vijayawada city.

       Sir, a similar type of case was that of ‘Agrigold’ scam. This was  to the tune of Rs. 6,380 crore.  The poor people and middle class people were lured to invest with the promise of very high returns.  

       However, on one fine day, the promoter of this company closed down the company and more than 19 lakh depositors across 8 States, especially, in Andhra, Telangana, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Chhattisgarh and Andaman had wiped out of their hard-earned money.  I would like to point out that our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy garu, had given Rs. 1,150 crore to the really small and poor depositors, which benefitted more than 6 lakh depositors, who lost the money and, especially, those poor people who had deposited upto Rs. 20,000 in these schemes.

Apart from these two scams, Sir, in my Parliamentary Constituency, Vizianagaram, a company called Indie-trade also did a similar fraud. It had accepted deposits from poor people to the tune of Rs. 1 lakh per person on the promise of a return of Rs. 7000 to Rs. 10,000 per month. So, the amount collected was more than Rs. 100 crore. On one fine day, that promoter had also closed the company and people died of heart attack due to shock of losing their money.

Having seen all this from closed quarters, I totally support this Bill very strongly for the following reasons. As we all know, non-banking entities are allowed to raise deposits from the public under the provisions of various statutes enacted by the Central Government and the State Governments. However, the regulatory framework for deposit taking activity in the country is not seamless and cluttered all over the place. The regulators operate in well-defined areas within the financial sector by regulating particular kinds of entities or activities. The host of regulators only add to this confusion. The non-banking financial companies in this country are under the regulatory and supervisory jurisdiction of the Reserve Bank of India.

Similarly, chit funds and money circulation schemes including multi-level marketing schemes and schemes offered by co-operative societies are under the domain of the respective State Governments. In the same manner, the collective investment schemes come under the purview of the Securities and Exchange Board of India. In spite of such diverse regulatory frameworks, schemes and arrangements leading to unauthorised collection of money and deposits by inducing public to invest in uncertain schemes and by promising high returns or other benefits are still operating in the society.

Sir, the main Central legislations such as the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, the Chit Funds Act, 1982 and the legislations enacted by various State Governments have not been able to completely address the issue of unregulated deposit schemes run by corrupt elements. Presently, there are considerable variations among State laws in protecting the interests of depositors.  Many unregulated deposit taking schemes are operating across State boundaries.

Sir, in view of the above complexities, it becomes necessary to have an overall Central legislation to ensure a comprehensive ban on unregulated deposit taking activity.  It is also necessary for its effective enforcement.

Since, it was extremely critical to tackle the menace of illicit deposit taking activities in the country, this Bill is absolutely the need of the hour.

Sir, I also hope that this proposed Bill has adequate mechanisms by which the depositors can be repaid without delay by attaching the assets of the defaulting establishments. This should be enforced at the ground level also.

I hope the hon. Finance Minister will ensure that properties of such fraudulent people, who have cheated and fooled people, are attached without much delay. I would also request the hon. Minister to ensure that the Bill will ensure that its provisions will not apply to deposits taken in the ordinary course of business in order to ensure that various entities are able to take deposits in their ordinary course of business without any difficulty.

Sir, the Bill should also ensure that no hardship is caused to genuine businesses or to individuals borrowing money from their relatives or friends for personal reasons or to tide over a crisis.

       Before I conclude, I would like to congratulate the Government for bringing out this Bill.  I strongly support this Bill as it is the need of the hour.  At the same time, I hope that this law will be translated into effective action at the ground level and it will not just end up in becoming another law in the list of laws in India.  Thank you, Sir.

     

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश के हर राज्य में अलग-अलग कम्पनियों ने अलग-अलग स्कीम्स चलाईं और आम लोगों को लूटने का काम किया है । आपने भी कहा है कि आम लागों को बहुत लूटा गया, लेकिन आम लोगों को ही नहीं बल्कि सुशिक्षित डॉक्टर्स, वकील आदि लालच के कारण लूटे गए । मेरी आपसे प्रार्थना है कि महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ‘समृद्धि जीवन कंपनी’, ‘सहारा’, ‘गरिमा’, ‘राइजिंग लाइफ नांदेड’, ‘साउथ लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड’, ‘चिट फंड’, ‘केबीसी’, ‘मैत्रेय’ ऐसी अनेक कम्पनियां हैं, जिन्होंने इस देश के लोगो को लूटने का काम किया है । ‘केबीसी’ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत लोगों को गुमराह किया गया है । इनमें से कुछ लोग तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं । इसमें मेन आरोपी भाऊ साहेब चौहान कम्पनी का मालिक है । वह विदेश में जाकर मौज कर रहा था । महाराष्ट्र पुलिस उसे लेकर आई है । अभी तक वह जेल में है, लेकिन अभी तक किसी को रुपया नहीं मिला है । उसका कहना है कि मुझे बाहर निकालो, मैं लोगों का पैसा वापिस करूंगा । पुलिस कहती है कि पहले तुम लोगों का पैसा वापस करो, फिर तुम्हें बाहर निकालेंगे । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है । कानून क्या कहता है, यह अलग बात है, लेकिन लोगों को पैसा मिलना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत लोग सफर हुए हैं । इसके साथ एक मैत्रेय नाम की कम्पनी है, जिसकी प्रोपराइटर वर्षा ताई सबकाकर है । इन्होंने भी बहुत सारी महिलाओं को गुमराह किया है । इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्‌ठा किया है, लेकिन अभी तक लोग कोर्ट-कचहरियों में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं । पुलिस वाले बुलाते हैं और वही लोग पैसे लूट लेते हैं । पुलिस वाले आरोपी से पैसा निकालते हैं, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिलता है । इस प्रक्रिया की शुरुआत 17,200 रुपये से हुई थी कि पैसा दोगुना करके दिया जाएगा । लोगों ने सोचा कि 17,200 रुपये एक साल में डबल हो जाएंगे, तो हमें पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है । उसने पहले 17,200 का फायदा दे दिया । उसके बाद 86,136 रुपये एक साल में डबल करने की बात आ गई । उसके बाद 1,36,000 रुपये की बात हुई । उसके बाद 2,36,000 रुपये और उसके बाद 5,36,000 रुपये, फिर 7,36,000 और उसके बाद 10,32,000 की रकम एक साल में डबल करने की बात कही । इस तरह स्टेप बॉय स्टेप छोटी रकम लोगों को वापस की गई और बाद में लोगों को उलझाया गया । लोग लालच के कारण इस स्कीम में इन्वॉल्व होते गए । जैसे ही रकम बड़ी होने लगी, वैसे ही कम्पनी वाला भाग निकला । उसे पुलिस सिंगापुर से अरेस्ट करके लाई है । उसकी सिंगापुर में बहुत ज्यादा प्रापर्टी है । उसकी महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा प्रापर्टी है । उसके पास बहुत गोल्ड भी है । मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जानकारी ली जाए । मैं आपसे विनती करता हूं कि इन लोगों ने आम लोगों का जो पैसा लूटा है, वह पैसा उन लोगों को वापस मिले । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इस बिल से स्थिति में सुधार आना चाहिए । यह साल-दो साल में फाइनल हो जाना चाहिए । जब देश में एक या दो कम्पनियाँ घोटाला करें तो सरकार को सर्तक हो जाना चाहिए था । एक-दो कंपनियों के बारे में ऐसी जानकारी मिलने के बाद किसी अन्य कम्पनी को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी । मेरा कहना है कि जब ऐसे हादसे बार-बार होते हैं, तो ये कम्पनियां लोग कैसे चलाते हैं? इन कम्पनियों पर नियंत्रण कौन करता है? इन कम्पनियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है? मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।                                  

 

SHRI DNV. SENTHILKUMAR. S. (DHARMAPURI): Sir, I, on behalf of our Dravida Munnetra Kazhagam Party, support the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.  But I would like to bring a few things to the notice of the hon. Minister of State for Finance.  Why are the people being pushed towards these schemes?  Our friend from BJP had already said that it is due to the greed that people go to these Schemes.  It is not due to greed.  It is the daily wage earners and labourers who cannot deposit their small earning in big banks.  It is that money which is being deposited in the chit funds and finally, they are being cheated of their money.  It is good that the Government has brought this Scheme. But I want the Minister to understand the psychology and the people’s feelings so that the banking sector can be more regulated while bringing these unregulated deposit scheme. For example, I would tell you that the banking sector has been imposing more fines on the savings accounts and for all the small transactions.  The big corporates are not being affected by these schemes. If the Government is directing the poor people to deposit their money in banks rather than in chit funds, they would definitely expect some leniency.  But here the banks are becoming stricter and are imposing penalty on transaction and saving accounts.

       Take the case of MGNREGA. I would like to bring to the awareness of the House that after the sixth transaction, even in your MNREGA account, the fee is being debited from your savings account.  I would like to bring this thing to notice of the Minister to take corrective measures. I hope the Minister knows about this. Hon. Minister has asked the people of this country to open bank accounts and to deposit money. 

       I also would like to bring this matter to the notice of the Minister that SBI, during 2016-17, collected the fine of Rs. 2,677 crore for not maintaining the minimum balance in their accounts by the poor people. The money so collected by way of fine was more than the quarter of the profits earned during that year.  RBI has no regulations on these accounts. RBI does not give a clear picture.  Before 2014, there was no fine for not maintaining minimum balance.  Corporates are let off by giving them big loan waivers and the small peasants and small people are being affected by the small savings which they keep in their accounts and they do it at their whims and fancies. They do not have a regulated scheme.  Each bank imposes different penalty rates depending on the target which they want to achieve. I would like that these penalties for all the banks be regulated and brought everything under control so that the people will not go towards these chit funds and other companies. The bank should have a regulation and it should be universal.  The RBI should put clear guidelines for bringing these schemes.

I would like to take this opportunity to bring a very important issue which was raised yesterday. In the State Bank clerk exam in Tamil Nadu, the quota for Economically Weaker Section is 10 per cent. The Economically Weaker Section scored only 28.6 per cent whereas for other categories, it was 61.8 per cent.  The Scheduled Castes score was 58 per cent. How can an Economically Weaker Section marks be lesser than that of SC and ST?  Our leader Shri Stalin has brought this issue. I would like to bring this issue to the notice of the Minister of Finance that the Economically Weaker Section have 10 per cent quota.  Even then also, their score is much less than SC/ST.  They are getting selected by scoring less marks than what a SC or ST student’s score.  Please take note of this. We do not want this to continue in future.

 

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, अनरेग्युलेटेड डिपोजिट स्कीम बिल, 2019 की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह बिल 13 फरवरी, 2019 को इसी सदन से पारित किया गया था । इससे पहले इस  बिल पर 16वीं लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी अनुशंसा दी थी कि इस बिल को लाना बहुत जरूरी है ।

       इस बिल को लाने के पीछे सरकार की जो इच्छाशक्ति है, मैं उसके प्रति सरकार को धन्यवाद देता हूं । आज पूरे देश में गरीब, मज़दूर, छोटे-छोटे ठेले वाले, छोटे-छोटे दुकानदारों की खून-पसीने की कमाई को चिट फंड कंपनियां उनको ऊंचे इन्ट्रेस्ट का लोभ दिखाकर उनसे रुपये ले लेती हैं और अपनी नॉन-बैंकिंग कंपनियों में जमा करने का काम करती हैं । इन कंपनियों ने बाद में उस सारे पैसे को लेकर भागने का काम किया है । इससे उन गरीब, मज़दूर और , छोटे-छोटे दुकानदारों की जमा पूंजी छिन गई है । इससे वे अपने सारे जीवन भर की मेहनत कर के जमा की गई राशि से वंचित हो रहे हैं ।

       सभापति महोदय, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर बनाने के लिए पैसा जमा किया । इन चिट फंड कंपनियों ने उनके पूरे के पूरे पैसों को हड़पने का काम किया । इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए । बंगाल के हमारे सीनियर मेंबर अभी बोल रहे थे कि कल क्या, आज से उन चिट फंड कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए । देश में चिट फंड कंपनियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ।

बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर ‘सहारा इंडिया’ नाम की एक कंपनी है, जैसे बंगाल में शारदा चिट फंड है । चाहे सहारा हो या शारदा हो, दोनों ने भाई-बहन बनकर पूरे देश के पैसों को लूटने का काम किया है । नाम सहारा, लेकिन कर दिया लोगों को बेसहारा । सारे के सारे लोगों के पैसे लेकर रख लिए और जिन गरीबों ने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे रखे हुए थे, आज वे बेसहारा होकर रोड पर घूम रहे हैं । उन कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसके लिए और कड़े कानून होने चाहिए थे ।  जो कंपनियां इस प्रकार से लोगों की संपत्ति को हड़प रही हैं, उनकी खून-पसीने की कमाई को हड़प रही हैं, उन पर जितनी भी कड़ी सज़ा हो, वह कम है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । इस बिल में आप इस चीज़ का भी प्रावधान करें, यहां बैठे सभी माननीय पार्लियामेंट सदस्य मेरी इस बात को मानेंगे कि रूरल एरिया में किसानों को, छोटे-छोटे दुकानदारों और मज़दूरों को वहां के बड़े-बड़े साहूकार यह कहकर कम पैसे देते हैं कि तुम मुझे कम ब्याज पर ही रुपये लौटा देना, परंतु जब वे लोग पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो धीरे-धीरे उस रुपये पर इन्ट्रेस्ट इतना ज़्यादा मल्टीप्लाय होता चला जाता है कि बाद में उस गरीब को अपनी दुकान, अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति उस साहूकार के नाम करनी पड़ती हैा इस पर भी एक कानून आना चाहिए कि किसी भी गरीब, मज़दूर को बैंक से पैसा मिलने की माननीय प्रधान मंत्री जी की जो स्कीम है, उसके तहत उसे बैंक से पैसा मिले, जिससे वे इन साहूकारों के चंगुल में न आएं । इस बात का भी इस कानून में माननीय मंत्री जी को प्रोविजन रखना चाहिए था, ताकि उनके ऊपर भी कड़ाई की जा सके ।

माननीय सभापति महोदय, इन कंपनियों के ऊपर पुलिस इनवेस्टिगेशन में जो देरी हो रही है उसके कारण सजा मिलने में देरी हो रही है । भारत के संविधान, भारतीय कानून का फायदा उठाकर ये लोग जेल में रहते हैं, लेकिन बेल ले लेते हैं । बेल पर बाहर आकर ये लोग विदेश निकल जाने की योजना में रहते हैं । इस पर भी सख्ती से कानून बनना चाहिए कि जो लोग जेल में हैं, उनकी बेल न हो और यदि बेल हो तो वे लोग तब तक हिन्दुस्तान छोड़कर बाहर न जा सकें, जब तक गरीबों का पैसा वापस न हो जाए । इनकी संपत्ति को तुरंत ज़ब्त कर के, ऑक्शन कर के इन गरीबों में तुरंत उसका पैसा बांटा जाए । न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण उन गरीबों को बिना मौत मरने का मौका न दें । आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this is a full-fledged Bill which was passed during the Sixteenth Lok Sabha. This Bill also amends three other Acts, namely, (1) the Reserve Bank of India Act, (2) the SEBI Act and (3) the Multi-State Cooperative Societies Act. These three Acts are also being amended, which form a part of this Bill.

       Here, I would say that this non-banking finance sector is very large, diverse and complex and has been agitating the people of this country for long. Since 1968, whoever might be in Government, repeated attempts have been made to bring in legislation to curtail and discourage this type of deposit making which is illegal.

       The crux of the problem is that at present there are several regulators. It is not that we do not have regulators. We have so many regulators and there are so many gaps in between that बुद्धिमान लोग और चतुर लोग उस गैप से निकल जाते हैं । The non-banking financial companies are under the regulatory and supervisory jurisdiction of Reserve Bank of India. Chit funds and money circulation schemes are under the domain of the State Governments. Housing finance companies are under the purview of SEBI and deposit-taking activities by companies other than NBFCs are regulated by the Ministry of Corporate Affairs.

       Further, Section 45 (s) of the RBI Act prohibits acceptance of deposit by individuals and unincorporated entities. There is doubt that raising of money from public need to be allowed in a responsible, accountable and transparent manner and any violation must be strictly addressed.

       The basic purpose of brining in this Bill after our first recommendation relating to collective investment scheme was to bring in a comprehensive law at the Union level so that all other States will fall into that category. Effective regulation was the need of the hour. And, I remember, the then Finance Minister in his Budget Speech in 2016-17 had given this idea that he was going to bring in a comprehensive law. A draft of that Bill was in the public domain after 2018 and the Bill came in July 2018. When this Bill was introduced in the House – I hope, you remember it because you were also a Member of this House, at that time – we had asked the Government to refer it to the Standing Committee. The then Finance Minister, Shri Arun Jaitley had said, ‘I want to implement it because that was your Committee’s recommendation.’ And, I said, ‘Give us a little time, let us go through it and we will make some additions so that the Bill becomes more stronger.’ Rightly so, under the chairmanship of Shri Veerappa Moily, the Committee set through three-four months and deliberated over it.

       There are certain points which need to be clarified by the Ministry today because all the recommendations of the Committee were not accepted by the Government. I would like to refer to one or two such points. One thing is good that the Bill proposed 10-year jail term fine        This Bill recognises three different types of offences, namely, running of unregulated deposit schemes, fraudulent defaults in regulated deposit schemes and wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes.  This Bill provides for severe punishment and heavy pecuniary fines which would act as a deterrent.   Clear timelines have been provided for attachment of property and restitution to depositors. The primary responsibility of implementing the provisions of the proposed legislation lies with the State Government.

The suggestion of the Standing Committee was, and here I would say, that a time-bound process for settlement of dues of depositors affected by unregulated deposit schemes should be there. The Standing Committee also expects the market regulators like SEBI to play a more pro-active role in regulating the collective investment schemes. This is wanting. Even after all our efforts and the efforts of the Government, these two things are still lacking, which needs empowerment. I do not know whether in the rule-making process, they will be able to do this.

       Here, I would like to mention that the problem of unregulated deposits can be gauged from the submission by the Financial Services Secretary before the Committee and what he mentioned is part of the Standing Committee Report. He had said in 2018 that in the past four years, 146 cases of this nature have been investigated by CBI, 56 cases have been investigated by Enforcement Directorate, 32 cases involving 233 companies have been investigated by the Ministry of Corporate Affairs and SFIO, and 978 cases were referred to various investigating, enforcing agencies by State Coordination Committee. The State Coordination Committee was actually a creation, after the recommendation of the previous report, where the Chief Secretary will be chairing that Committee, respective enforcing agencies will also be members, and they will be meeting every month so that the Collector can report to that committee that such type of activities are taking place in remote areas or the villages, but to my surprise and to the surprise of the Committee – I think that the Finance Ministry was also taken by surprise – it was found that out of 29 States, hardly in six States, the State Coordination Committee could sit. What was the purpose? The mandate was given to the Chief Secretary and the respective enforcing agencies to sit and monitor at least to find out if there is some allegation somewhere in some remote district so that they can take pre-emptive action, but this committee did not function. That actually compelled the Finance Committee to come out with the suggestion that let us have a comprehensive law at the Union level so that we can take action and also ask the State Government to enforce it.   

       I am not mentioning about the CBI.  Most of the money, of course, is from the poor sections of the society, but large amount of money is also black money. It is not only the poor who have invested in this type of fund; rich people’s unaccounted money is also very much there. As per the estimate of CBI in 2016, Rs. 68,000 were collected from more than six crore depositors by such illegal deposit taking entities, using a large network of commission and commission agents.

       Sir, I will come to the conclusion here. Before I conclude, I would submit that in this Bill, one thing needs a little bit of clarification. This was also discussed in the Standing Committee. While the amount received by an individual by way of loan from his relative was excluded, which was being referred to by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, clause 2(4)(f) reads : “amounts received by an individual by way of loan from his relatives …” That word ‘relative’ has not been defined. What type of ‘relative’ is he? Does it mean somebody from the immediate family only or far off relations also? Does that not include friends? This needs to be clarified. When you have lawyers like Shri Kalyan Banerjee from this side and also lawyers like him from the other side, they can stretch it to any level. Therefore, it is necessary to clarify it. Otherwise, it becomes a lawyers’ paradise. Therefore, it is necessary to define it here.

       Finally, I would again insist what I had insisted last time in 16th Lok Sabha. There should be a regulatory mechanism for the Central and the State Governments to work against illegal deposit taking activities. You are giving all the responsibility to the State Governments, and at the same time, you are empowering CBI and other Central agencies to go into these things because there is a possibility that some State Governments may not cooperate. That empowerment is there in the Bill. Therefore, I would insist that you need to have a monitoring mechanism to see as to what is happening in the country so that you can take pre-emptive action. Thank you.

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । मैं इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जो लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार हैं, वे गरीब लोग हैं ।…(व्यवधान) जो गांव-देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं, इसके सबसे ज्यादा शिकार वे लोग होते हैं । पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि किस तरीके से गरीबों का पैसा कुछ चिट फंड कंपनीज़ लूटकर, उसे सही टर्मिनोलॉजी दी गई है, वह चिट फंड नहीं, चीट फंड्स हैं । वे लोग गरीबों के पैसों पर अपनी बढ़िया दौलत बनाकर मजे कर रहे थे । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज़ में इंटरवीन किया है । मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से जो अपने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का चेयरमैन भी कहलाना पसंद नहीं करते थे, मैं ऐसा नहीं समझता हूं और पूरी पॉलिटिकल क्लास और पूरा बालीवुड उनका मेहमान हुआ करता था, वह अपने आपको कहते थे कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हैं, हम मैनेजिंग वर्कर्स हैं । जब यह सामने आया कि किस तरीके से हजारों गरीबों का पैसा लूटा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन तथाकथित मैनेजिंग वर्कर्स को बेल भी नहीं दी । कम से कम सरकार की और हम लोगों की नींद खुली और इस बिल को लाने की जरूरत समझी गई । मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं । लेकिन उसके बावजूद भी मैं देश के दो बड़े शहरों की बात करूंगा । आप गांव-देहात को तो छोड़ दीजिए । देश की राष्ट्रीय राजधानी के बराबर में नोएडा है । वहां की एक कंपनी सिर्फ पिछले तीन सालों में गरीबों का पैसा लूटकर, वह ऐसे-ऐसे आइडिया लाती हैं कि हम बोट बाइक किराये पर देंगे और उससे इतना मुनाफा होगा । उसका मुनाफा आपको मिलेगा ।   

हजारों-करोड़ों रुपये इकट्ठा करके, यहाँ के लोगों को, किसानों को जो मुआवजे में पैसा मिला था, उनका पैसा इन्वेस्ट करके चले गए । अभी पिछले दिनों बेंगलुरु का एक केस आया ‍कि कितने हजारों-करोड़ों रुपये गरीबों के लूट कर महाशय विदेश जा बैठे । अभी शायद कस्टडी में हैं । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह बिल अच्छा है, इसमें हमारा समर्थन है । लेकिन कानून बहुत बनते हैं, जैसा कि महताब साहब ने कहा कि कानून को इम्प्लिमेंट करने का काम सरकार का होता है । हमारे सामने यह भी है कि बड़े जोर-शोर से इन चिट फंड्स के अंदर जो कुछ पोलिटिकल एंट्रेंट्स थे, जब कुछ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा शोर-शराबा हुआ । वह महाशय जब इधर थे तो वह दोषी थे, लेकिन जैसे ही वह इधर से उधर चले गए तो वह पाक-साफ हो गए । यह भी नहीं चलेगा, यह भी नहीं होना चाहिए कि जादू की छड़ी सरकार के पास रहे ।…(व्यवधान) अगर कोई विपक्ष में है तो वह दोषी है, वह बहुत बड़े लुटेरा है । अगर वह सत्ता पक्ष जॉइन कर ले तो वह पाक-साफ हो जाता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करूँगा कि जो कानून लाया जा रहा है, इसको आप ईमानदारी से इम्प्लिमेंट करें और जो दोषी हैं, जिन्होंने गरीबों का, आम आदमी का पैसा लूटा है, उन पर कार्रवाई करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

अभी अनुराग ठाकुर जी ने इस बिल को पास करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है । उन्होंने हम सब को यह बोला था, उस समय काफी इश्यूज़ क्लेरिफाई किए । उसके बाद अभी तक जितने हमारे साथियों ने बात की है, उससे कुछ चीजें बाहर आई हैं । उसके साथ-साथ कुछ कम्पनीज़ का भी नाम आया है । इसमे एक-एक स्टेट में एक-एक कम्पनी का चिट फंड में किस तरह से फ्रॉड हुआ है, कॉमन मैन किस तरह से इफेक्ट हुआ है और डिफरेंट स्टेट्स से डिफरेंट कम्पनीज़ का भी नाम आया था । अभी आंध्र प्रदेश के भाई एग्री गोल्ड की बात कर रहे थे । एग्री गोल्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कम से कम छ:-सात स्टेट्स में चिट फंड फ्रॉड की वजह से काफी कॉमन लोग प्रभावित हुए हैं । उसी तरह से शारदा के बारे में, सहारा के बारे में और भी बहुत सी कम्पनीज़ के बारे में बात हुई है । सर, चिट फंड कम्पनी के बढ़ने का कारण है कि चिट फंड कम्पनीज जिस तरह से स्कीम्स कॉमन मैन को दे रही हैं, वे लोग सोचते हैं कि अपने बच्चे-बच्ची की शादी के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए, अभी जेडीयू के साथी जिस तरह से बात कर रहे थे, वे लोग सोचते हैं कि अगर हम डिपोजिट करें तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उनकी जिन्दगी में कुछ आसरा आ जाए । उस तरह से चिट फंड कम्पनीज़ कॉमन मैन से यह फ्रॉड कर रही हैं । इसको रोकने की बहुत जरूरत है । इस पर सबसे ज्यादा स्मॉल सेविंग वाले किसान, गरीब लोगों के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, उसको डबल करने के लिए स्कीम की वजह से अट्रेक्ट होकर प्रभावित हो रहे हैं । अभी तक जो भी डिपोजिट्स आया है, उसको तुरंत कॉमन मैन को देना चाहिए । इस फ्रॉड स्कीम की वजह से भारत देश में कम से कम 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, we have a list of ten more speakers who will participate in this discussion. If the House agrees for the extension of time, we can extend the time of the House till the passing of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the House is agreed. Thank you. There is no Zero Hour today.

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, उस तरीके से अभी तक जो प्रभावित हुए हैं, कम से कम छ: करोड़ लोग इस स्कीम की वजह से प्रभावित हुए हैं ।

18.00 hrs अभी तक जो डिपॉजिट्स वापस आया है, कम से कम पहले उसे उनके एकाउन्ट्स में दे दें । इस बिल के पास होने के बाद एक्ट बनेगा, मगर इसमें सेन्ट्रल और स्टेट के समन्वय की बहुत जरूरत है। इस एक्ट के बनने के बाद राज्यों के साथ सेन्ट्रल का उचित समन्वय रहना चाहिए ।

18.0½ hrs                   (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) एक्ट के अनुसार राज्यों के ऊपर इफेक्ट करके सीबीआई नहीं तो अन्य एजेंसियों को लेने के साथ-साथ, स्टेट और सेन्ट्रल की एक समन्वय समिति होनी चाहिए और इस एक्ट को बहुत प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए । इस एक्ट के बनने के बाद पूरे समन्वय के साथ यह कार्य होना चाहिए ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।  

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here today in support of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.

       It is really strange today to be in the Parliament and passing two Bills, which were both originally UPA Bills. In the morning, we passed a Bill against terrorism that was originated by us. Even Mr. Mahtab talked about this Bill and I stand corrected, but this was the Bill …(Interruptions) Who is saying ‘not at all’? …(Interruptions)

       This Bill was brought in for the first time in UPA-II in the last year by Shri Chidambaram. You can verify it, and after that it then went to the Standing Committee, which was headed by …(Interruptions)

SHRI S.C. UDASI: No, it is not so.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE :  Okay, then check it. Dr. Moily was the Chairman of the Standing Committee, and hon. Dr. Manmohan Singh was a Member of that Committee. …(Interruptions)

SHRI S.C. UDASI : Yes, this is right. …(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : So, the UPA gets some credit for it. …(Interruptions)

SHRI S.C. UDASI : We were also there. …(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I know that you all were part of it. …(Interruptions) I am not taking it away from you all, but the Chairperson matters at the end of the day. So, it is really strange and it is a good deja vu that we are passing two Bills today, which were initiated by the UPA.

       I stand here to ask a few questions. Mr. Mahtab has actually covered most of the queries on the recommendations made by the Standing Committee, which were left out by the Government. But there are a few questions that I would like to ask the hon. Finance Minister and the MoS, who has initiated and clarified most of the points that are required.

       SEBI has normally collected money from people who have already got caught in the web, and that money now lies with SEBI be it in Punjab or Uttar Pradesh. There are several schemes pan-India, which are suffering and people are suffering. So, I appreciate the initiative that this Government has taken. When will the depositors get the money? It is not just important to punish the person. I think that we all have to walk that extra mile to make sure that the final destination is not just punishment, but the final destination is to make sure that the person who has lost money in good faith gets it back. I was just wondering that either you go for fast-track courts or you go for a waterfall mechanism in which the investor becomes the most critical person. Do you think that we can expedite it if we follow the waterfall mechanism? I would request you to kindly clarify this issue.

       I will give you an example, which has happened in my own State. There is a company called ‘Samruddha Jeevan’, which suffered Rs. 3,484 crore loss. I cannot say a gentleman, but a person who ran it called Mahesh Motiwal was arrested, I stand corrected, in 2017 and within a few months -- I do not know under want circumstances -- he was let out. Now, when there is a Rs. 3,000 crore scam; when this Government is so committed to making sure that these ponzi schemes stop; and if they are committed to giving the waterfall mechanism, then what happened in this case? This gentleman is all over the place. He travels, and he does not have cases only in Maharashtra, but there were cases in Odisha, Madhya Pradesh and Karnataka also. So, I just want a clarification specifically in this case that if a gentleman is arrested in 2017, then how was he let aside within a few months? What is really happening behind doors? It all looks very suspicious. This is a pointed question that I would like to ask the Government.

       Secondly, with regard to benami properties, a lot of people have talked about it. You got the law and we all passed it unanimously; but how are you going to reach and get these properties as there are so many people who take their money out of the country? So, when they leave the country and they buy hotels or they are in businesses abroad, then how will you repatriate that money back into India? I am asking this because our final destination is not just stopping them as it does not stop there, and it is just a piecemeal way of doing it. So, we need to make sure that it is repatriated and given to the person who deserves it.

I am sure that the intentions of the Government are very noble because the whole House is unanimously supporting this Bill.

       I would like you to draw a roadmap to make sure that poor people for whom we are all fighting in one voice today get that deservedly.

       I would like to seek clarification on the following. The list of registered deposit-takers must be publicly available.  People reach out to the cooperative banks. Somehow this Government is a bit hard on cooperative banks. I remember during demonetisation, we had to go to court. There were banks in Maharashtra who had cash, which is absolutely legal. The RBI not once but three times came to the cooperative banks. They had to fight a legal battle. Only then the money was exchanged. But these are banks and people who have riches beyond imagination. At least, the cooperative bank is a bank which is doing a good job. Ponzi schemes obviously have arms and roots which are so deep that they go where normal banks do not reach. So, what is the mechanism with which we are going to find out these Ponzi schemes?  What is the mechanism to spread literacy amongst people and bring in more awareness?

       I won’t say that it is just greed. It is unfair to call it greed because one of the Members called it greed. One of the Members did say that people want to do it out of greed. I don’t think so. Everybody tries to earn money, and earn a little more to ensure that their children get better quality of life. Is there a way to find out the reach they have?

 I don’t know what is the purpose of rushing with the Ordinance. Between the issuance of Ordinance and now, what have you achieved in the States? I don’t see much is happening in my own State. So, the Ordinance route may not be the right route herea. How much have you sensitised the States? If the police officer has to intervene and investigate, he has no idea because he is not sensitised. So, I would request the Minister to sensitise, walk the extra mile so that the depositor gets the money. Sir, Rs.3,000 crore case of  Samruddi in Maharashtra, and Pan Club Card issue – which has nothing to do with the PAN Card – are cases with huge losses. The depositors, retired people or very poor people from the bottom of the pyramid are the most affected. So, I would request the hon. Minister to intervene and make sure that every depositor receives the money back.  Thank you.

 

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM):  Sir, on behalf of my Party, I would like to support this Bill. It is a good legislation. There is no doubt about that. Having a strict law at the Central level, let us hope that we would have some control over the parallel economy. It is a wide spread thing that is going on in our country. How much exploitation is happening in this area? We all know that. That is the reason why all the Committees recommended this law. Everybody supported and pointed out the need to have a Central level law to control this parallel economy. It is a cheating business. They are not working under any kind of law; they are not working under any kind of regulation. Regulation is good but simply having it on paper will not do any help.

       During demonetisation we saw that. There may be differences of opinion on that. One thing is for sure that it was to control the black money. But all the money has come back to the banks. All the money went out of bank also. We saw all the money coming in and going out. Where is the black money or forfeited notes? We know nothing about that. There is no story about it.  They have a method to do that. They have always been cheating people. People in unauthorised business have a method.

       So, there should be a strict action and that is what I mean. There are corrupt officers always involved in corrupt practices, so, there should be a stringent action to control such practices. Having a law at the Central level is, of course, good as it will help to reduce the number of cases. They adopt different methods in illegal deposit making business. They promise the heaven and give nothing. It affects the poor, the farmers, small traders and after losing money, they commit suicide. That is how it affects the poor.

       So, I also support this Bill. It should not be another story of a failed law. I suggest that there should be a stringent action because making a law alone will not help. In the initial stage itself when the Government implements the law, a kind of move should also be there to control this kind of a parallel economy. In villages, there are different unauthorised companies involved in deposit making business. So, some sort of action should follow, then only it will help. Then only the purpose of the Bill would be fulfilled.

       So, on behalf of my Party, I give full support to this Bill.                

 

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I rise to support the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019. This is a very good Bill and it is a welcoming move by the Government to introduce such a Bill. I definitely thank the hon. Finance Minister and the Government for introducing such a good Bill. This Bill is actually needed for the poor people of this country.

We have heard a lot of our respected colleagues talking about chit fund scams, finance companies’ scams, deposit scams and many other schemes related to finance and deposits. Actually, there are a lot of chit fund companies which have been closed after robbing the money of the poor people in my city. For last thirty years, we have seen many companies doing this. These poor people who actually deposit their money in these companies for the education of their children, for marriage of their daughters or for buying a house which is their dream. The poor people deposit all their money in chit funds and in finance schemes. So, cheating the people is actually very bad for the country as well as for the economy of the country.

These people are robbing the money of the poor people, running away from the county, enjoying a luxurious life and not paying back the money to the people. It will be regulated by this Bill. Also, there are many other regulations in this Act which have to be strictly implemented to regulate the finance companies, chit fund companies and whatever finance schemes are there that are cheating the people.

       Sir, I want to bring to your kind notice one such company which has cheated nearly 32 lakh depositors in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka and Odisha. Nearly thousands of crores of rupees were collected from small depositors. Small people like labourers, agricultural labourers, drivers etc. deposited their money like Rs. 5000, Rs. 2000 or Rs. 3000 in the AgriGold company and this company cheated nearly 32 lakh depositors and swindled away nearly thousands of crores of money from them. This happened from 2004 to 2014. After Telugu Desam Party came into power, we brought in some regulations in the State and addressed this problem but we were actually not able to give back the money of the people deposited in the AgriGold.

The promoters had been arrested and they are now out on bail. However, we were not able to make them pay to the depositors the actual money that should have been paid to them.       The present Chief Minister of Andhra Pradesh had promised the AgriGold depositors that if he came to power, he would pay them their money. I demand the Chief Minister of Andhra Pradesh to pay back, as he promised, Rs.1100 crore immediately to the 32 lakh depositors of the AgriGold scheme. This was his election promise. People believed in him and voted for him. So, now it is his responsibility to pay them their dues from the government exchequer.

       Other than this deposit scheme, we have this call money scheme in the State of Andhra Pradesh. This might be seen elsewhere in the country also by some other name. These people actually finance small traders and retailers on a daily basis and earn interest in the range of 100 per cent to 150 per cent which is very high. This became a big mafia. With the help of the money earned illegally by charging such high interest rates, they are actually managing the whole system and harassing the small people.

       Recently also reports of harassment by call money rackets have appeared in newspapers. When we were in power we received complaints about call money rackets. In some cases, these call money rackets involved sex rackets also. We had taken stringent measures to ban the call money racket in the State. But now, these call money rackets have come back and it has become a big mafia. Recently an ex-MLA was also harassed by the call money racket. So, I request the hon. Minister to use his good office to ban this call money schemes also. With this, I conclude. This is a very good Bill and I support it.  Thank you.

 

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह बिल पहले भी 16वीं लोक सभा में पास हो गया था, लेकिन राज्य सभा में पास न होने के कारण यह वापस आया है । इस पर पहले भी विस्तार से काफी चर्चा हो चुकी है और अभी भी हो चुकी है । मैं कुछ स्पेशल पाइंट्स आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

कई जगह डिपॉजिट की बैनिंग है । छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटी पार्टनरशिप फर्म, जो अपने धंधे के लिए लोन लेती है, वह डिपॉजिट नहीं लेती है, किसी स्कीम के तहत नहीं लेती है, किसी अरेंजमेंट के तहत नहीं लेती है । उसको बिजनेस करना है, कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री डालनी है, इसके लिए वह किसी से लोन लेती है, तो इसके बारे में जरूर इसमें क्लेरिफाई करें । आपने इसमें क्लियर कर रखा है, वह केवल फ्रंट रिलेटिव्स के लिए कर रखा है । इसमें रिलेटिव्स की डेफिनिशन भी नहीं दी हुई है । वे लोन ले रहे हैं, किसी स्कीम के तहत काम नहीं कर रहे हैं । इसमें स्कीम को डिफाइन किया है, Unregulated deposit scheme means a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulatory deposit scheme. इसमें यह कहा गया है कि बिजनेस उसके छोटे धंधे के लिए है, किसी को ब्याज देने या ब्याज खाने के लिए नहीं है । अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपनी दुकान के लिए या अपने व्यवसाय के लिए जो लोन ले रहा होगा, वह इससे बाहर होगा ।

       मेरा एक और निवेदन है । माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि इससे आगे आने वाले समय में तो यह रुक जाएगा, लेकिन जिनके पैसे अभी उलझे हुए हैं, उनका क्या होगा? इसमें लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है । चार, पांच या सात सालों तक इनवेस्टर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं । जैसे पीएसीएल है, यह काफी बड़ी कंपनी है । पूरे भारत के अंदर न जाने कितने डिपॉजिटर्स का पैसा इसने जमा कर रखा है, लेकिन इनवेस्टर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है । पांच सालों से इसके लिए प्रयास चल रहा है । कभी कोई कमेटी बन गई, कभी कोई बोर्ड बन गया, कभी किसी जज के अंडर में कमेटी बन गई, उसकी रिकमेंडेशन आ गई । अल्टीमेटली, गरीबों का जो पैसा वहां फंसा हुआ है, वह किसी को आज तक नहीं मिला । इस बारे में कोई इनवेस्टर सिक्योरिटी एक्ट जैसा कानून बने, ताकि किसी का पैसा, जो इनवेस्टमेंट करने वाले हैं या डिपाजिट कराने वालों का पैसा कहीं अटक जाए, तो उस कानून के तहत उसे पैसा जल्दी से वापस मिल सके ।        

तीसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आदर्श कोआपरेटिव सोसायटी का मुद्दा नियम 377 में भी उठाया था । यह सोसायटी पिछले बीस सालों से काम कर रही है, वह लोगों से बराबर डिपोजिट ले रही थी और लोगों को पेमेंट भी कर रही थी । उनकी मैच्योरिटी और टर्म के हिसाब से पैसे दे रही थी लेकिन जैसे ही यह बिल कानून बनने के लिए आया, उसके बाद से उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया । वह बार-बार यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है । इस सोसायटी में लगभग बीस लाख डिपॉजिटर्स हैं और उनके हजारों-करोड़ों रुपये उलझे हुए हैं । अक्तूबर, 2018 से पेमेंट बंद कर दी गई, इसके लिए जो नया कानून आ रहा है, उनके लिए कुछ अलग किया जाए ताकि डिपॉजिटर्स के जो पैसे पड़े हुए हैं, वे वापस मिले । उनको बहुत दिक्कत हो रही है । किसी ने इसमें अपना पेंशन का पैसा लगाया है, किसी ने ग्रेच्युटी का रुपया जमा कराया है । मैंने जैसे ही 377 में इसे मुद्दे को उठाया, मेरे पास राजस्थान से लगभग 500 फोन आए । आपने मुद्दा तो ठीक उठाया, लेकिन इसकी पेमेंट हमें कैसे मिलेगी । ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपने मकान के लिए और पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा लगाया है और किसी कानूनी अड़चन से पेमेंट नहीं आ रही है, सरकार को स्पीडी कार्रवाई करनी चाहिए । इसमें दो पीएससीएल और आदर्श कॉपोरेटिव, ऐसे काफी उदाहरण हैं, जयपुर में हैं, राजस्थान में छोटी-छोटी सोसायटीज हैं, जिसमें पैसे अटके हुए हैं, इसके बारे में कानून बनाना चाहिए । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

 

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, मैं इस बिल का हंड्रेड परसेंट समर्थन करती हूं directly and indirectly is related to this subject. Everybody is talking about this subject. Since morning, I have been listening about this Bill. लोगों की समस्याएं, लोगों की डिपोजिट और विदड्राइंग, बैंकों द्वारा बोगस कंपनियों ने बैंकों में डिपोजिट किया और लोगों को चीट किया, यहां ऐसी प्रोबल्म आई है । मुंबई की सिटी कोआपोरेटिव बैंक लिमिटेड में 91,000 एकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके साथ 900 करोड़ रुपये की चीटिंग और घोटाला उस बैंक के … *  और उनके … *  ने की है, जिसकी दस ब्रांच मुंबई में हैं । सिटी कॉपोरेटिव बैंक एक छोटा बैंक होता है, उसी जगह इर्द-गिर्द घूमती है । 91,000 एकाउंट होल्डर्स मतलब सभी गरीब लोग हैं, उसमें कोई पेन्शन वाला है, कोई मिल में काम करने वाला मजदूर है, कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटा दुकानदार है, जो उस बैंक में एकाउंट होल्डर है । हमने इस कंपनी के खिलाफ कम्पलेंट की । जब इस बैंक का दिवाला निकाला और अध्यक्ष ने बाहर आकर बताया कि हमारा बैंक डूब गया है और छह महीने तक कोई भी बैंक एकाउंट होल्डर्स एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं । उन्होंने जब ऐसा दिवाला निकाला और बैंक के डूबने के बारे बताया, इसे सुनकर कई गरीब एकाउंट होल्डर्स ऐसे थे, जिनमें से पांच-छह लोगों की सदमे से मृत्यु हो गई । जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने कभी अपनी पूंजी शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डिपोजिट की थी, ऐसे लोगों के खिलाफ जब कम्पलेंट हुई तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने दो बार इस पर आदेश दिया कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए । इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के ऑफिस के सेक्रेटरी ने भी आदेश दिया है कि इसके लिए सख्त जांच होनी चाहिए । फाइनेंस मिनस्टिर यहां बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि आरबीआई और कोऑपरेटिव कमिशनर ऑफ महाराष्ट्र ने जब इस पर इनक्वायरी बिठाई और इनक्वायरी के बाद They actually proved that the bank has defaulted. इसमें उनकी गलती है और यह बैंक डूबाने का काम अध्यक्ष ने किया है, जब यह प्रूव हो गया तो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने आर्डर दिया कि इस मामले की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, फिर भी आज तक, मैं यह बात फाइनेंस मिनस्टिर के कान तक यह बात लाना चाहती हूं कि इसमें 91 हजार खातेदार हैं, जो गरीब हैं । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी अनुरोध किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए ।  महामहिम राष्ट्रपति जी के ऑफिस से भी इस पर जांच का आदेश है । आरबीआई से भी प्रूव हुआ है कि इसमें चीटिंग हुई है ।

इसमें 91,000 खातेदार हैं, मेरी आपके माध्यम से इतनी ही विनती है कि उनको न्याय दीजिए । इन्होंने चीटिंग किस बेस पर की है? गरीबों के पैसे डिपोजिट करवा लिए, गरीब एकाउंट होल्डर्स के पैसे डिपोजिट करवा लिए । बड़े बिल्डरों को 20-30 परसेंट पर पैसा दिया, 50 लाख जिसकी वैल्युएशन है उसे दस करोड़ बताकर 20 करोड़ रुपए लोन दिया ।  लोन लेने के बाद जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो 50 लाख रुपये की मॉर्टगेज की हुई प्रापर्टी के कारण बैंक को दिवाला निकालना ही था । यह बैंक सिर्फ 20-30 परसेंट की कमीशन के कारण डूबा है । 91,000 एकाउंट होल्डर्स, जो बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज़ से हैं, बहुत गरीब हैं, इनके पैसे बैंक में फंसे हुए हैं ।  

मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से विनती है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, महाराष्ट्र के ज्यादातर गरीब लोगों की मदद कीजिए । … *और उनके पीए … * पर अर्जेंट कार्रवाई कीजिए और उनकी प्रापर्टी सीज़ करके इन एकाउंट होल्डर्स का साथ दीजिए । मेरी इतनी ही विनती है । धन्यवाद ।

 

HON. CHAIRPERSON: The names should be deleted.

…(Interruptions)… *   श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी स्पीक एशिया, 11,000 रुपये डिपोजिट कीजिए और हर महीने 4,000 रुपये मुनाफा लेकर जाइए । दो साल में इस कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए । 35 से 40 परसेंट मुनाफा कमाइए - हैदराबाद की हीरा गोल्ड कंपनी ने अपने एडवर्टाइजेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एक्स मंत्री, सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई । फोटोशॉप करके दुबई के शेख की फोटो लगाई । लोगों ने सोचा कि अगर इतने प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनकी तस्वीर है तो पैसा लगा देना चाहिए । कंपनी ने कितने पैसा जमा किए? 50,000 करोड़ रुपये के करीब हीरा गोल्ड कंपनी ने जमा किए ।

       बंगलौर के आईएमए घोटाले में कितना पैसा जमा किए, करीब 40,000 करोड़ रुपये जमा किए । राजस्थान की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी लोगों को आश्वसन देती है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करो, 18 महीने के अंदर 27 परसेंट रिटर्न मिलेगा । दो साल में करीब दो लाख इन्वेस्टर्स ने 200 करोड़ रुपये लगाए । अगर हम यह लिस्ट पढ़ने लगें तो इसका अंत ही नहीं होगा ।

       माननीय सभापति जी, आज सरकार इस मामले पर बिल लेकर आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन लूटने वालों को लूटने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है । एक कंपनी बनाओ, पोंजी स्कीम या चिट फंड की स्कीम चलाओ, शॉप एक्ट लाइसेंस ले लो, इधर-उधर महानगर पालिका के एक-दो लाइसेंस ले लो, एक-आध सेलिब्रिटी को ब्रैंड एम्बेसेडर बना लो । …(व्यवधान) यह कई सालों से चल रहा है । बड़े अखबारों और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करके लोगों को लूटने का धंधा शुरू कर दो ।

       महोदय, मैं संसद सदस्यों को बताना चाहता हूं ‍कि देश भर में कई सालों से यह चल रहा है । यह क्यों चल रहा है?  अगर हम सिर्फ कंपनियों को दोषी मानेंगे तो गलत है, अगर कोई दोषी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उतनी ही दोषी है, सेबी भी उतनी ही दोषी है, डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यु इंटेलीजेंस भी उतना ही दोषी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उतना ही दोषी है । पुलिस का इकोनामिक ऑफेंसिस विंग भी उतना ही दोषी है, जो इतने मामले होने के बावजूद भी खामोश रहता है ।

       महोदय, हीरा गोल्ड कंपनी या आईएमए में लाखों इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपये लगा चुके हैं । इसी सदन के सदस्य, मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्री असासुद्दीन ओवैसी साहब ने वर्ष 2012 में लिखित में सरकार को बताया था कि इसमें कुछ बेईमानी की बू आ रही है । पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, वर्ष 2012 से 2018 तक कुछ नहीं किया गया । वर्ष 2018 तक महिला नौहेरा शेख 50,000 करोड़ रुपये लोगों का जमा कर लेती है । प्राफिट तो दूर की बात है, अपना बेसिक अमाउंट हासिल करने के लिए इन्वेस्टर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं ।

       इस मामले में ऑल इंडिया हीरा गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन बनाई गई । जब यह मामला कोर्ट में गया तो पिछले ही हफ्ते तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को कहा - Are you hand in glove in this loot?

तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तेलंगाना पुलिस से पूछते हैं कि 2012 से 2018 तक तुम खामोश थे, क्या तुम भी इस लूट के अंदर शामिल थे । वहां के शहबाज खान नाम के एक व्हिसल ब्लोअर, जिसने इस पूरे मामले को उठाया था, आज उसकी जान के ऊपर खतरा है । उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए तो तेलंगाना सरकार ने कहा कि 87 हजार रुपये प्रति महीने जमा करो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे । यह 50 हजार करोड़ रुपये का मामला है । मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह इस सरकार की जिम्मेदारी है, आप आज यहां यह बिल लेकर आए हैं, यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इनवेस्टर्स को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर ऐसी कंपनी दोबारा आती है और लोगों को लूटती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, तब जाकर इनवेस्टर्स भरोसा करेंगे । यहां फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बैठी हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो कंपनीज – हीरा गोल्ड कंपनी और आई.एम.ए., इनके अंदर जितने इनवेस्टर्स थे, वे ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं । उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि आप यह हलाल का इनवेस्टमेंट कर रहे हैं । 50 हजार करोड़ रुपये एक जगह जमा हुए और 40 हजार करोड़ रुपये दूसरी जगह जमा हुए । ये वे लोग हैं जो बैंक में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, हलाल का इनवेस्टमेंट किसी कंपनी के जरिए करना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि इसी के जरिए, अगर सरकार इस्लामिक बैंकिंग का कांसेप्ट भी यहां लेकर आए, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आज अपना पैसा बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर हलाल इनवेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी हो, जो दूसरे मुल्कों में है, यहां भी उसकी चर्चा हुई थी, उसके बारे में भी गौर किया जाए । मैं एक आखिर सेंटेंस यही कहना चाहूंगा कि इस बिल के जरिए सरकार को यह बताना है इनवेस्टर्स को कि तुम्हारी लालच कहां तक पहुंचेगी ।  Investors must understand that there are no shortcuts to earning money and there is nothing called easy money.  Thank you.

                                                                            

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you Chairman, Sir.  I stand here to speak on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.  Primarily, we are very fine with the modalities of the Bill.  This is a very urgently required Bill.

       I come from Odisha. Chit fund is one of the burning issues in Odisha, and about 20 lakh people are involved in it.  Whenever we talk about chit fund, people think of the Saradha or West Bengal.  Odisha is never highlighted.  In the Budget of 2016-17, it was declared that the Government is coming up with a legislation in this regard.  It was very much welcomed by the people.  There are a couple of things which I want to understand.

HON. CHAIRPERSON : He is giving compliment to you, Madam.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: The chit fund scam was investigated by the CBI but from the pace of the investigation, it appeared that it was controlled by the Central Government.  Something happened, and suddenly the Government arrested important persons like legislators.  Due to some other interruption by the State Government, the investigation was stalled completely. 

Modi ji spoke about the chit fund scam multiple times in his election rallies.  When the Government brought the Ordinance in February 2019, we thought that the investigation will move forward, some people will be arrested, and those who were duped by the investors, will get back their money.  But nothing has happened.  This is something the Minister needs to answer.  What is the progress made?

       The Bill was introduced a long time back.  It has gone to the Standing Committee also.  So, I will not touch on the Bill, but there are some key points which I would like to take forward.

       The Bill proposes to provide police officers the power to enter, search, and seize without warrant in cases where application for warrant offers the opportunity to conceal evidence or facility for escape.  Madam, I think you are giving a lot of power to the police.  We are talking about the rural areas, and maybe, when the police inspectors have such discretionary power, it will be very easy for them to misuse it.  They may have vendetta against some persons, which usually happens in political rivalry. This power can be misused by them and thus it needs to be reconsidered.  

       The Central Government has also authorised to create a database of all the deposit taking activities. We have already spoken about the Data Protection Bill, which is still not tabled. So, again, you are talking about having a central database which the Central Government will maintain. This will raise questions of privacy and surveillance. You have also mentioned that this will be shared with the CBI, Income Tax and also with the principal offices of the banking companies. So, again, this is something which you need to be careful about like how we are giving the data and to whom we are giving the data.

       Now, I come to the offences under the Bill. It was also recommended by the Standing Committee in its report that make the offence ‘cognizable and non-bailable’, which is something that you might like to consider.

       Regarding inter-State disputes, when you have a scam which spreads across two States, for example between Odisha and West Bengal, then the Central Government should take suo motu cognizance of the offence and recommend an investigation by the CBI. I believe, this is also mentioned in the said report of the Standing Committee.

       A public website was recommended to allow a person to check the entities soliciting deposits. So, maybe because we are talking about Digital India, we can talk about an ‘app’ or a facility in ‘SMS’. If anyone is soliciting deposits, people can really verify whether it is a genuine case or it is a case of unregulated thing.

       There are a few other things like designated courts. The Bill provides for the constitution of one or more designated courts. We have a lot of backlogs in cases. We need to see as to how this can be done.

       Finally, I would like to say a few points on the overall provision of the Bill. This Bill looks very good, but given so many victims and everything, we need to see that this Bill is not misused.

       I need one clarification from the hon. Minister regarding the position of unregulated deposit schemes that happened before 21.02.2019. So, what will happen to all the chit fund schemes that happened before the Ordinance came into picture? Will you include those schemes in this Act also? There is also no provision for refund of the money to depositors for all the things that happened before the Ordinance came into picture. So, you might need to reconsider this so that the previous chit fund schemes are included.

       There is a mention of Section 10 which says that every person carrying business or profession of receiving loans to report to authority. Is it for once or we need to do it every year? These are a few things which I wanted to ask.

       Overall, this Bill is very necessary. I think, the rural people, especially in Odisha, will do your pooja when you will come there because they are getting such a nice Bill. But, let it be implemented in a proper way and let us see that we all work together to implement the same. Thank you.

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । निश्चित रूप से मुझ से पूर्व वक्ताओं ने भी चिंता जाहिर की है कि आम आदमी, गरीब आदमी, गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, मजदूर, विद्यार्थी, पैसा चिट फंड कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं । हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि इस देश में बड़े-बड़े घोटाले हुए, लेकिन कंपनियों में पैसा जाने के बाद वापस नहीं आया । अगर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया तो कब उनकी गिरफ्तारी हुई, कब माल बरामद हुआ, ऐसी स्थिति नहीं बनी । उनके लिए कोई कानून नहीं था । मैं मोदी जी की सरकार और मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार काले धन को वापस लाने की बात इस देश में चली । पहले काले धन के बारे में जानकारी भी नहीं थी । उसमें समय लगेगा । काला धन एक दिन में वापस नहीं आ सकता है । हमारी गाड़ी ज्यों-ज्यों मजबूत होगी, हम अपने-आप काला धन भी ले आएंगे । आप देख लीजिए, पूरा विपक्ष खाली बैठा है, विपक्ष के अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं रही।…(व्यवधान)

       सभापति महोदय, आज जो बिल सदन में लाया गया है, इस बिल का मैं अपनी एवं अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं । निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है । सीबीआई का अनुमान है कि गैर-कानूनी जमा योजनाओं के जरिए देश में 6 करोड़ लोगों से 68 हजार करोड़ रुपये जुटाए गए ।

ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, परन्तु कहीं न कहीं कानूनी खामियों के कारण वे बच जाते हैं या बेल ले लेते हैं । इस कानून में ठोस प्रावधान किए गए हैं, सजा भी बढ़ाई गई है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है । इन योजनाओं में ज्यादातर गांव के गरीब आदमी तुरंत अमीर बनने के चक्कर में आ जाते हैं । हमारे जयपुर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ । हमारे माननीय सांसद जी ने मामले को उठाया भी था । वहां पेंशनर्स और छोटे व्यापारियों के करोड़ों रुपये ठग लिए गए । हमारे गंगानगर के माननीय सांसद निहाल जी के यहां भी बड़ा घोटाला हुआ । रोजगार करने वाले, युवा बेरोजगार, किसान, विद्यार्थी ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं । कोई नौकरी देने के नाम पर संस्था बना लेते हैं और ऐसा मोबाइल नम्बर लेते हैं, जिसका बाद में अता-पता नहीं रहता है । कोई हाउसिंग लोन के नाम पर घोटाला करते हैं, कोई अलग-अलग स्कीम्स लाकर घोटाला करते हैं । कम्पनियां ऐसे सपने दिखाती हैं, जिससे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जिस तरह कांग्रेस के झांसे में देश पचास साल तक आया ।

       महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं । इस प्रावधान में गैर कानूनी जमा पूंजी स्कीम और काले धन पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा । विधेयक में कहा गया है कि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन के जरिए अनियमित जमा योजना नहीं चलाएगा । इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है । साथ ही कुल जुटाई रकम का दो गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा । यदि कोई संस्था नियमित जमा योजना की मियाद पूरी होने पर धोखा करके पैसा वापस नहीं देती है, तो उसके लिए सात वर्ष की सजा के साथ ही पांच लाख से पच्चीस करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है । यदि किसी कम्पनी पर जुर्म साबित होता है, तो जवाबदेह अधिकारी पर कार्रवाई होगी । सम्पत्ति जब्त करके प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम तय समय सीमा के भीतर होगा । एक ऑनलाइन डेटा तैयार किया जाएगा, जिसमें गैर कानूनी, अनियमित जमा योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी । मेरा मानना है कि सरकार निरंतर देश के आम जनों के हितों की रक्षा कर रही है । काले धन पर अंकुश लगाया जा रहा है । मैं प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा कड़ा कानून लेकर आए हैं कि चिट फंड कम्पनियों की नींद उड़ जाएगी और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support the Bill and I also take this opportunity to congratulate and appreciate the Minister of State for Finance, Shri Anurag Singh Thakur, for piloting his maiden Bill in this Parliament in the 17th Lok Sabha.

       I fully support the contents of the Bill and I think the House will unanimously pass this Bill.  This Bill had gone to the Standing Committee and a Group of Ministers had been entrusted to look into the provisions of the Bill.  So, it has got unanimous acceptance in the House and definitely we will support it.   But as regards the promulgation of the Ordinance, I am still not able to have a convincing answer.  On 21st February, 2019, this Ordinance was promulgated.  Though I am vehemently opposing the Ordinance route of legislation even then I am supporting the Ordinance itself because it is beneficial for the poor and the marginal sections of the society.   Since it is beneficial to them, I am supporting it. 

       As has been stated by many Members, most of the financial scams originate in the name of chit funds, circulation money schemes and the multi-level marketing schemes.  So, it is the need of the hour to regulate these non-banking entities. They have to be controlled and regulated for which I think this regulation is, more or less, sufficient. That is why, I am supporting it. 

The only clarification which I want to seek from the hon. Minister is regarding non-financial entities which come within the purview of the State Governments.

       Most of the State Governments have enacted legislation so as to regulate the chit funds, money circulating schemes and multi-level marketing schemes. How will this provision coincide with the State Acts which have already been passed by the State Legislatures? In the event of a contradiction, what will be its fate?

       It is because, through the provisions of the Bill, three authorities are being created. One is the designated court, two is the competent authority appointed by the State Government and three is the designated authority so as to have full data. These are the three authorities that are being created by enacting this legislation. So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. Already particular statutes are there in the States, how will this coincide with the provisions of this Bill and the decisions taken by these authorities?

       Sir, I am not moving any amendments but I would like to seek certain clarifications from the hon. Minister. The first one is about the banks and the cooperative societies. In clause 2, in the definition of `deposits’ it has been mentioned – amounts received as loans from a scheduled bank or a cooperative bank or any other banking company as defined in section 5 of the Banking Regulation Act of 1949. What would be the fate of a loan or a deposit taken from a cooperative society? It is because cooperative society is one of the major financial sectors from where the farmers and the poor marginal people receive loan and other things. The definition states that the amounts received as loan from a scheduled bank and cooperative bank but cooperative bank and cooperative society are entirely different because of a legislation enacted by the NDA Government during the 16th Lok Sabha. So, what would be the fate of the cooperative societies? That is the first clarification that I would like to seek from the hon. Minister.

       My second clarification is with regard to clause 13 which talks about provisional attachment order passed by the competent authority shall have the precedence and priority to the extent of the claims of the depositors over any other attachment by any authority competent to attach the property for repayment of any debt. I fully agree with this. But here principles of natural justice should apply. A reasonable opportunity of being heard should be given. That is the proposal I would like to make in clause 13.

       My last point is with regard to clause 17 regarding attachment of the property. A provision is being made in clause 17 which says that any deposit taker or a person referred to in clause 1 of section 15, at any time before the confirmation of the attachment can apply to the designated court for permission to deposit the fair value of the property in lieu of attachment. This is a very good provision. I fully agree to this. But at the same time, we know that in State Financial Enterprises, it is very difficult to get back the property documents. So, I would like to make a suggestion that there should be sufficient reason for release of the attachment order and appropriate orders should be passed on merit. These are the suggestions that I would like to make with regard to this Bill.

       Sir, with these words, once again I support the Bill though I am opposing the Ordinance route of legislation. But since this Ordinance is benefiting the people at large, I am supporting that also.

       Thank you.

                             

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद, सभापति महोदय ।

       महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अपने परम मित्र अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बशीर बद्र की एक शायरी है:

‘‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में ।’’        ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं - बंगाल का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, ओडिशा का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, कर्नाटक का ले लीजिए । घर के घर बर्बाद हो गए । कोई आत्महत्या करने को मजबूर है, कोई मरने को तैयार है । सिचुएशन ऐसी है कि इस पार्लियामेंट में यह होता है कि यह-यह क्लॉज़ सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए ।

       जो अपोजीशन का रवैया है, श्री अधीर रंजन चौधरी साहब तो इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग नहीं । यह बिल 16वीं लोक सभा में यहां से पास हो गया था और इस बिल पर काफी डिस्कशन हुआ था, लेकिन यह राज्य सभा में पास नहीं हो पाया । दोबारा इस पर हम बात करने के लिए आए हैं । उनको गांव, गरीब और किसान किसी से कोई लेना-देना नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की कविता इन लोगों पर लागू होती है:

“पेट, पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहे लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को ।”          भूख नहीं मिट रही है, लेकिन उनकी पूरी सम्पत्ति जल गई । किस कारण से जली? कई लोगों ने कहा कि ये चिटफंड कंपनी लालच में आ गई थी । वर्ष 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ । इसी फ्लोर पर, इसी हाउस में उस वक्त की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने एक भाषण दिया और उन्होंने कारण बताया कि हम क्यों बैंकों को नेशनलाइज कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इण्डिया है, चाहे वह बिहार है, चाहे बंगाल है, चाहे ओडिशा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे मध्य प्रदेश है, उस वक्त छत्तीसगढ़ और झारखण्ड बना नहीं था या उत्तर प्रदेश है । इसका जो सी.डी. रेशियो है, क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो, यानी हम जो पैसा लेते हैं और जो पैसा वहां के लोगों को देते हैं, वह केवल 30 परसेंट है । प्राइवेट बैंकों ने लूट मचा रखी है । इस कारण से हमें बैंक नेशनलाइज करने पड़ रहे हैं । क्या आजादी के इतने वर्ष बाद, 50 साल बाद कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब दे सकते हैं कि ईस्टर्न इण्डिया का सी.डी. रेशियो सचमुच सही हो गया है? यदि सही नहीं हुआ है, आप हमारा पैसा ले जाते हैं और हमको रोजगार, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं देते हैं तो इस तरह की कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह उगेंगी । इस तरह की कंपनियों के उगने का यह सबसे बड़ा कारण है ।

हमारे कई विद्वान मित्रों ने अपनी बात रखी और कल्याण बनर्जी साहब ने आर.बी.आई और सेबी के ऊपर कहा । यहां मिस्टर महताब बैठे हुए हैं । वर्ष 2009 से जिस दिन से हम फाइनेंस कमेटी के मैम्बर हैं, मेरे पहले से मिस्टर महताब हैं । उदासी साहब और हम साथ ही गए थे । वर्ष 2009 से आर.बी.आई., सेबी, इरडा, नौ रेगुलेटर में से तीन रेगुलेटर हैं, इन लोगों ने कहा कि इस तरह की पौंजी स्कीम को रोकने की कोई कैपेसिटी नहीं है । आर.बी.आई. कहती है कि हम एन.बी.एफ.सी. के अलावा किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं । हम बैंक के अलावा किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं । सेबी का कहना है कि हमने कलैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दीं, यानी सी.आई.एस. स्कीम बना दी । सी.आई.एस. रेगुलेशन लागू होने के बाद पिछले 20 सालों में केवल एक कंपनी ने ही अपने आपको सी.आई.एस. स्कीम में एनरोल किया हैं, क्योंकि कोई एनरोल करना नहीं चाहती है । इरडा कहती है कि यह मेरे विषय से बाहर है । यह जो कहानी है, वह ऐसी है, जैसे रामायण की एक पंक्ति है, “जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा ।”        आप कोई कानून लाते हैं या कोई भी चीजें लाते हैं, उसके बदले उसका एस्केप रूट क्या है, वह यह निकाल देते हैं । मैं अब पॉइंट पर आ रहा हूं । मैं जहां से सांसद हूं, 2013 में मैंने अपने यहां चिटफंड कंपनी या इस तरह की पौंजी स्कीम पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया । मैंने और वहां के तत्कालीन एस.डी.ओ. ने मिलकर 7 कंपनियों के दफ्तर क्लोज करवा दिए । ये सारे लोग हाईकोर्ट चले गए । यह बिल लाने के लिए झारखण्ड हाई कोर्ट का जजमेंट क्रक्स है । मैं 2014 का जजमेंट पढ़ रहा हूं-  The Jharkhand High Court has recently highlighted the matter.

“Ponzi Schemes are run by a highly influential person and, for investigation to be carried out, the agencies will need to move from one State to another. As the Schemes are backed by influential person and promoted by celebrities, popular figures as Brand Ambassadors have substantial goodwill during the initial stage of operations.  Therefore, State authorities did not initiate action during the initial stage despite complaints from regulatory bodies.”   यही कारण है कि चेप्टर 2 क्लॉज़ 5 में हमने उन चीजों को किया है ।

महोदय, हम हमेशा जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस और यूपीए के अलावा मेरे पास कोई विषय नहीं है । सेबी ने वर्ष 2009 में शारदा के ऊपर एक कम्पलेंट दर्ज की । महताब और उदासि साहब मुझे राइट करेंगे । संयोग से अनुराग जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, मेरे साथ उस समय कमेटी के सदस्य थे । हमने उसी वक्त सेबी के चेयरमैन को स्टेंडिंग कमेटी में बुलाया । इस बिल को लाने में स्टेंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको सपोर्ट किया है । सेबी ने शारदा ग्रुप के बारे में वर्ष 2009 में कहा कि यह स्कैम है और इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए । उस समय किस की सरकार थी? केन्द्र में कांग्रेस और राज्य में सीपीएम की सरकार थी । दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया । इसके बाद सेबी ने इनवेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसने वर्ष 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स को एक रिपोर्ट दी कि यह बहुत बड़ा स्कैम है, इस पर एक्शन लें । लेकिन कुछ नहीं हुआ । इसके बाद वर्ष 2011 में सरकार बदल गयी और तृणमूल की सरकार आ गयी । सेबी ने उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट की तत्कालीन मुख्य मंत्री को चिट्टी लिखी कि आप शारदा चिट फंड की एक्टिविटी के ऊपर एक्‍शन लीजिए । यह हम सब के लिए सोचने वाली बात है । हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आम जनता, गांव के गरीब, किसान का पैसा है, यह किसके पास जाता है । इसके बाद वर्ष 2012 में उसने कहा कि दुबई और साउथ अफ्रीका के जो उसके इनवेस्टमेंट्स हैं, वे बेनामी हैं । उस पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का केस लगाइए । इस पर केन्द्र को भी कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य को भी कार्रवाई करनी चाहिए । लेकिन ब्रांड एम्बेसडर कौन लोग बने थे? मेरा एक नियम है कि इस सदन के, पहले या बाद में, जो भी सदस्य रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं । लेकिन कल्याण दा, जब आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और किसी का फीता काटने जाते हैं, तो हम सांसद लोग एकदम कह देते हैं कि हम तो फीता काटने गए थे, हमें क्या पता? क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि यह कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? जिस ग्रुप ने लैण्ड एक्वायर करने के नाम पर छ: लाख इनवेस्टर्स को ड्यूप किया, उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?

       महोदय, उस ग्रुप ने सीएसआर के तहत कोलकाता पुलिस को मोटरसाइकिल्स दी थीं । अब कौन उसकी जांच करेगा? उस वक्त की तत्कालीन मुख्य मंत्री को सीएसआर के तहत एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल जंगलमहल एरिया के वेस्ट मिदिनापुर में दी थीं । यदि किसी ग्रुप के संबंध नेताओं से, ब्यूरोक्रेट्स से, मुख्य मंत्री और मंत्री से इस तरह के होंगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी जांच हो पाएगी? सर, क्या सिचुएशन थी? उसने पूरा का पूरा मीडिया चैनल बना लिया था। उसने 1500 जर्नलिस्ट को वर्ष 2013 में रिक्रूट किया था । ब्यूरोक्रेट उसका, पॉलिटिशयन उसका, मीडिया उसका, आपको लगता है कि उसकी जांच हो पाएगी?

       सर, उसी तरह से श्यामल सेन कमीशन बनाया गया । The High Court sought a Report from the Commission on the discriminatory standards being applied to the refunding of depositors. आज जो हंगामा चल रहा है कि कोलकाता का पुलिस कमिशनर आएगा या नहीं, उसकी जांच हो पाएगी या नहीं?

       महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कमीशन बना दिया और डिपोज़िटर को पैसा दे रहे हैं । आप किस तरह से डिसक्रिमिनेटरी हैं, इसके बारे में भी आपको देश को बताना चाहिए ।

       महोदय, इसी तरह से रोज़ वेली स्कैम हुआ । वर्ष 2013 में रोज़ वैली स्कैम को सीबीआई ने रजिस्टर किया । मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । यह स्कैम 60 हजार करोड़ रुपये का स्कैम है । वर्ष 2013 के बाद सीबीआई ने उसे वर्ष 2015 में पकड़ा ।

19.00 hrs दो साल तक उसका जो मालिक गौतम कुंडु है, वह चारों तरफ कहीं मैराथन में, कहीं मुंबई में, कहीं दिल्ली में, कहीं बेंगलुरू में, सभी जगहों पर माला पहनता रहा और पहनाता रहा था । आखिर क्या कारण था कि जनवरी, 2013 से लेकर मई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था? उसका क्या कारण था? मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री, हमारे कई एक संसद सदस्य हैं, उनके ऊपर आरोप है, वह सही होगा या नहीं होगा । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी सिचुएशन ऐसी है, जिसके कारण हमें इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी है । उसी तरह से पीएसईएल है, जिसके बारे में यहां पर कई सदस्यों ने कहा है । आप पीएसईएल को लीजिए, पंजाब का सवाल हो, कहीं लैंड खरीद ली, कहीं अमेरिका में होटल है, कहीं लंदन में होटल है, कहीं किसी का मैराथन स्पान्सर कर रहा है, कहीं सीएसआर एक्टिविटी कर रही है । इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपके पास क्या सिचुएशन है?…(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं । इसीलिए, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. We have another star speaker! डॉ. निशिकांत दुबे  : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पंच परमेश्वर की कहानी है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुदा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक होता है । इस पार्लियामेंट को अपने लेवल से ऊपर उठकर, पार्टिज़न एंगल से ऊपर उठकर, इस तरह के जो स्कैमेस्टर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी को जेल भेजना चाहिए ।

       सभापति महोदय, मेरा अंत में एक पाइंट है कि एक लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी है, जो कि इसी तरह की पौंजी स्कीम में, वह बंगाल में अभी एक्टिव है, जैसा कि शिवकुमार उदासी जी ने कहा है कि उसने एलएमपी के माध्यम से कई एक इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लीप्स एंड बाउंड्स की जानकारी इकट्ठा करिए और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेजिए ।

   

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, मेरे लिए सबसे पहले यह एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और श्री अनुराग ठाकुर जी यहां पर बैठे हैं । मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करने की ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन फिर भी मैं दो-चार विषयों को रखना चाहूंगा । यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं आपके सामने कुछ वक्तव्य रख रहा हूं । मुझे याद है कि वर्ष 2014 में भी इसी प्रकार का एक डिस्कशन हाउस में आया था और उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था । तब सेबी का मामला आया था । जब नरसिम्हा कमेटी ने वर्ष 1991 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था, जिसके बारे में पहले निशिकांत दुबे जी ने भी चर्चा की है । That was related to the operational efficiency of Stock Markets and the Second Chapter was relating to Non-Banking Financial Institutions. उसके अंतर्गत वर्ष 1991-92 में जो सेबी एक्ट बना था, वह कंपनीज़ एक्ट 1956, सेक्युरिटी एक्ट 1956, कैपिटल एक्ट 1957 का मिलन करके बना था । सेबी एक्ट के साथ यह कठिनाई थी कि बहुत सारी संस्थाएं उस समय औसतन कॉर्पोरेटिव सोसायटीज, जो राज्य सरकार में और उसमें भी पैसे का डिपॉजिट होता है, वह नहीं था । एनबीएफसी, जैसा कि बताया गया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था । Insurance, of course, was under the control of IRDA, Pension was under PFRDA, and Deposit Schemes were under the Companies Act. Of course, Chit Fund is one such thing on which the Government is possibly planning to bring another Bill.

महोदय, जब इस पर चर्चा हुई थी, तो मुझे याद है कि अरुण जेटली साहब ने कहा था कि हम इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लेकर आएंगे । उसी क्रम में यह दूसरा विधेयक है, जिस पर अनरेगुलेटेड डिपाजिट्स के बारे में इन्होंने चर्चा की है । अब यह स्वाभाविक है कि पौंजी स्कीम्स जिसके बारे में हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं, अगर आप देखेंगे, तो लोगों का दिमाग भी अजीब-अजीब तरह से काम करता है । एमू एक चिड़िया है, जो उड़ान नहीं भरती है और यह ब्रीड आस्ट्रेलिया की है । भारत में लोगों ने यह तय किया कि यहां पर एमू के अंडे खूब बिकेंगे और उसका मीट भी खूब बिकेगा, इसलिए इन लोगों ने केरल में इस योजना का स्कैम्प किया । उन्होंने एमू के नाम पर, चिड़ियों के नाम पर 150 करोड़ रुपये कमा लिए थे, वह एक चीज थी ।

उसके पश्चात् यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने के लिए भी किया, कितने पेड़ लगाएंगे, तो कितने पेड़ का दाम मिलेगा, आपको पांच सालों में कितना पैसा मिलेगा, यह भी चला था । महाराष्ट्र में एक वीयर्ड इंडस्ट्रीज थी, उसने कहा था कि आप जितने पैसे दे देंगे, हम चार साल में उसको दोगुना करके दे देंगे । कोई भी कहेगा कि यदि दो लाख रुपये चार साल में दोगुने हो जाए, 400 फीसदी, 500 फीसदी इंट्रेस्ट मिलेगा, ऐसा तो किसी में भी नहीं होता है । उस तरह से हुआ और उसने लगभग 5,000 डिपॉजिटर्स से 1,500 करोड़ रुपये ले लिए ।

सबसे आश्चर्यजनक अंग्रेजी का एक शब्द बना दिया `V’ for victory- वी-केअर और कहा कि इजरायल का टिकट मंगाएँगे, इजरायल घूमने जाओगे । उस टिकट से मेरी जितनी आमदनी होगी, हम भारत में एम्बुलैंस चलाएँगे, हॉस्पिटल खोलेंगे । उस पर उन्होंने हजार करोड़ रुपये उठा लिए । इस क्षेत्र में मेरा तो बहुत ज्ञान नहीं है । अगर आलू का भी परचेज हो तो उस पर भी पौंजी स्कैम बना दिया था । हम लोग बहुत सुनते थे कि एक का तीन । गुजरात में भगवान बन कर आया, कहा कि हम एक को तीन करेंगे । हम भगवान की ताकत रखते हैं तुम एक दोगे, मैं तीन दूँगा और उसने 25 करोड़ रुपये उठा लिए । उसके बाद कंधमाल, ओडिशा में 7 करोड़ रुपये की शुरुआत हुई, वहाँ भी इसी प्रकार से हुआ । इसमें सबसे बड़ा, जिसको सिरमौर कहा जाए, वह इन सब चीजों से चलता-चलता पश्चिम बंगाल में पहुँच गया, जिसके बारे में हमारे मित्र ने विस्तार से चर्चा की । पश्चिम बंगाल में भी जब लगभग 2,000 करोड़ रुपये का उठान हुआ तो 477 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए गए और 800 करोड़ रुपये, जो कमीशन एजेंट थे, जो पैसा जमा करते थे, उन एजेंट्स को कमीशन दिया गया । ये कमाल की चीजें चलती गईं ।

महोदय, मैं दुनिया के इतिहास में भी जाकर देख रहा था, जो कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम्स थीं, सेबी ने उस पर सुधार किया । उसमें फंड्स, पोजिशिनिंग, उसके बाद 100 करोड़ रुपये से ज्यादा, फिर उसको कम्पनी की जगह पर्सन्स को भी इन्वॉल्व किया गया । रिकवरी का सिस्टम, सेबी एक्ट के तहत बहुत सारे सुधार किए, जिसके बहुत सारे अंश इसमें लिए गए हैं ।

       महोदय, पर्ल्स एग्रोटेक दिल्ली का था, उसने कहा कि पेड़ लगा कर हम देंगे । लगभग 45,000 हजार करोड़ रुपये उसने उठा लिए । यहाँ तक कि गाड़ियाँ लिमोज़िन, आप तो गाड़ी के बड़े शौकीन हैं, उन्होंने कहा कि लिमोज़िन गाड़ी खरीद कर भाड़े पर चलवाएँगे और महीने में आपको बीस-पच्चीस हजार रुपये रेंटल मिलेगा । वह योजना भी विफल रही । ऐसा नहीं है कि यह सब भारत में हो रहा है । अमेरिका में बर्नार्ड मेडॉफ़ करके व्यक्ति है, उसने एक ऐसी ही स्कीम चलाई और उसने अमरीका में साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया । पता नहीं, यह प्रेरणा कहाँ-कहाँ से लोग लेकर आते हैं ।…(व्यवधान) इटली से शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं । उस व्यक्ति को अमेरिकन कोर्ट ने 150 वर्ष की सज़ा सुनाई । उसका नाम था- बर्नार्ड मेडॉफ़, साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये that is approximately USD 65 billion. उसको 150 वर्ष की सज़ा सुनाई गई ।

महोदय, इस बिल में बहुत सारे विषय ऐसे दिए गए हैं, ऑफ कोर्स सेबी, आरबीआई, पेमेंट ऑफ सैटलमेंट्स सिस्टम, मुझे इस बात की हमेशा चिंता सताएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेच्यूटेरी प्रोविजन्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, जिनके तहत डिपोजिट्स जाते हैं, बैंक में पैसे जाते हैं, स्कीम्स होती हैं । भारत में बहुत सारे हैं, इंश्योरेंस कम्पनीज, चिट फंड कम्पनीज, प्राइस चिट फंड एक्ट, हाउंसिंग बैंक एक्ट, इसमें गुंजारिश हमेशा बनी रहेगी कि किस प्रकार से इसमें किया जाए । महोदय, मैं जिस विषय पर आना चाहता हूँ, जैसा कि निशिकान्त जी ने बताया कि सेबी ने वर्ष 2014 में 60,000 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था और उसमें 117 कम्पनियाँ थीं । उसमें अकेले 52,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल की कम्पनियों को कहा गया था । हमारे मित्र माननीय विनायक जी को मैं दिखा रहा था, यह सूची देख रहा था, इतना सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन, अधिकांशत: आप देखें कि वर्ष 2015-16 में पश्चिम बंगाल में 28 कम्पनियों पर जाँच, ओडिशा में वर्ष 2016-17 में 20 कम्पनियों पर जाँच, पता नहीं पश्चिम बंगाल में गरीबी का लाभ उठा कर ऐसा किया जा रहा था या नहीं । हमारे बिहार में भी लोग चले आए थे । साहब यह बीमारी है, यह कहीं न कहीं जाकर गरीबों को पकड़ते हैं । चाहे वहाँ के गरीब हों और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन हो । अगर वर्ष 2009-10 में देखें, उस समय पोस्ट ऑफिस का पूरे भारत में डिपोजिट 9000 करोड़ रुपये था और एक वर्ष में वह डिपोजिट 1000 करोड़ रुपये कम हो गया । यह 1000 करोड़ रुपये गरीब लोगों ने उठाकर ऐसी पौंजी स्कीम्स में लगा दिए । वह दिख रहा था कि एक साल में ऐसा अभियान चला कि लोगों ने पोस्ट ऑफिस से भी पैसा निकाल कर जमा करने शुरू कर दिये ।

       महोदय, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूँगा । आखिरी यह होता क्यों है? लोग आकर्षित क्यों होते हैं कि आखिर ऐसी योजनाओं में पैसा लगाएं । हम लोगों ने बहुत योजनाओं के ऊपर विचार करके तय किया कि इस पर रोक लगाई जाए । आखिर आकर्षण कहाँ पैदा होता है और लोग क्यों वहाँ जाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है । मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जिस विषय के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूँ, यह विषय एक ऐसा विषय है, आपने इस बार बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये हमारे खजाने से निकाल कर दिये हैं ।

हम यह जानते हैं और यह 70 हजार करोड़ रुपया कोई छोटा पैसा नहीं होता है । पिछली बार भी आपने पैसा दिया । हम लोग भी देंगे और हमारा हस्ताक्षर है । हमारी अनुमति है कि आप दीजिए और बैंकों को हम खराब नहीं होने देंगे, बैंकों को मरने नहीं देंगे । जिसके पास हमारा पैसा, पूँजी जमा है, उसको भला हम कैसे डूबने देंगे । आपने बैंक ऑफ इंडिया को 30 हजार करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक को 24 हजार करोड़ रुपये, स्टेट बैंक को 22 हजार करोड़ रुपये, आईडीबीआई को 16 हजार करोड़ रुपये, यूको बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, कारपोरेशन बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये, इलाहाबाद बैंक को 14 हजार करोड़ रुपये, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 13 हजार करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा को 23 हजार करोड़ रुपये, अदर पीएसबीज को मिलाकर 70 हजार करोड़ रुपये सब बैंकों को दे रहे हैं ।

       महोदय, यही मेरा विषय है । हम इतनी बड़ी राशि इसी सदन में हस्ताक्षर करके, आपके हस्ताक्षर से, हमारे सदन की अनुमति से 70 हजार करोड़ रुपया देंगे । हमारे जैसा व्यक्ति, मैं छपरा से हूँ, सारण मेरा संसदीय क्षेत्र है । राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि 19 लाख करोड़ रुपये मुद्रा योजना, शिशु में दिये गये । बहुत अच्छी बात है । वित्त मंत्री जी ने 3 बार यहाँ कहा है । मेरे जिले में, मैं सारण का निवासी हूँ, वहाँ का सांसद हूँ, मैं खुद गाँव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पिछले एक साल से प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के फॉर्म भरवाता हूँ । मैं शिशु, किशोर में फॉर्म भरवाता हूँ और मैं ज्यादातर शिशु में फॉर्म भरवाता हूँ, क्योंकि उसमें 50 हजार रुपये दिए जाते हैं । आज मेरे 20 हजार आवेदन, मैं फिर सदन के पटल पर कहना चाहूँगा कि मेरे अपने हाथ से भरवाये हुए और आप अगर मेरे फेसबुक अकाउंट और मीडिया पर जाएंगे, तो मैं हर बैंक में पिछले एक साल में अपने हाथ से ले जाकर मुद्रा का आवेदन जमा करके आया हूँ । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है । मेरे पास इसकी वीडियो फुटिंग्स हैं । सभी बैंक्स के मैनेजर मुझे देखते ही अपने बैंक का शटर बंद करने लगते हैं । उनको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ । बैंक देहात में एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 400-500 करोड़ रुपये का डिपॉजिट होता है और बैंक के रास्ते से अंदर प्रवेश कीजिए, तो वहाँ संकल, चेन लगाकर दरवाजा बंद रखते हैं । वहाँ लोग बैंक में अपना जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए 6-6 घंटे खड़े रहते हैं । यह 70 हजार करोड़ रुपया आप किसके लिए दे रहे हैं? यह पोंजी स्कीम पर बिल लाने की जरूरत क्या है? इतनी अच्छी बैंक्स, पता नहीं 13-14 लाख करोड़ रुपये किसे दे आये, हमारे गरीबों को आज हमारे बाजार में, मैं जानता हूँ कि सूदी, किस्ती का व्यापार बिहार में है, बाकी जगह भी है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 रुपये सैंकड़ा और 10 रुपया कम्पाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक महीने में 10 रुपये सैंकड़ा, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है । 1,000 रुपया लो, 100 रुपया महीने का 1,000 रुपये का मूल और 1,000 रुपया सूद दो, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी देखा नहीं गया है । इसी विषय को सोचकर देश के प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की । साहब इस मुद्रा योजना में हो क्या रहा है, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे सकता हूँ और अगर मुद्रा योजना में यह 19 लाख करोड़ रुपये सही ढ़ंग से बंट गया होता, तो किसी के यहाँ कोई पोंजी स्कैम, कोई चिट फंड स्कैम नहीं होता और पैसे के लिए कोई किसी के पास नहीं जाता । आप बैंकों को मजबूत कर दीजिए । आप इन बैंकों से कहिए कि जो सरकार की नीति है, उसमें हम इसका अनुपालन करेंगे । यह हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है और मैं इसे मिशन मोड में लेकर चलता हूँ । वित्त मंत्रालय का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, दिशा समिति की बैठक होती है, हम लोगों ने दिशा समिति की बैठक में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को सोनपुर में दिशा समिति की बैठक में बुला लिया । सोनपुर हमारा छोटा सा सब-डिविजन है । यहाँ महताब साहब हैं, पीछे उदासि साहब, निशिकांत जी हैं, मैंने उन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को वहाँ उस दिशा समिति की बैठक में बुला लिया । उन्होंने अंग्रेजी में इतना सुंदर भाषण दिया कि ‘I commit to you, I will do this.’ आज तक हजार लोगों का उसके बाद से मुद्रा का लोन नहीं हुआ । Banks commit to you.  They speak beautiful English.  They talk about other things and they talk about development, but when it comes to reality, they actually have no intention of giving that money to us.

       My only submission to the House and to you, Madam Minister, is that this is the most ambitious thing. 

मैडम, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार की सभी योजनाओं, आयुष्मान योजना आदि में दम है, लेकिन जो मुद्रा योजना में दम है, वह दम किसी योजना में नहीं है । अगर गरीब के खाते में 50 हजार रुपया चला गया और इसमें सबसे कम एनपीए है । The least NPA, which is recorded is all in the range of one per cent to two per cent. अगर 2 परसेंट एनपीए है तो हम सब फिर इसी सदन में वोट देकर 2 परसेंट एनपीए को समाप्त कर देंगे । अगर हम इस देश के किसानों, गरीबों, चाय बेचने वालों, खोमचा लगाने वालों, कॉस्मेटिक वालों, छोटी दुकान, टैक्सी चलाने वालों को 50 हजार से एक लाख रुपया दे देंगे, तो इस देश में पोंजी स्कैम समाप्त हो जाएगा। 

इसमें मेरा स्वार्थ है । सदन की सहमति से सारण जिले के बीस हजार आवेदकों को लोन दिला दीजिए । बीस हजार न करवाइए तो पन्द्रह हजार करवा दीजिए । अगर पन्द्रह हजार न हो सके तो दस हजार लोगों को लोन दिलवा दीजिए और अगर दस हजार भी न हो सके तो कम से कम पाँच हजार लोगों को यह दिलवा दीजिए । लेकिन, मेहरबानी से इन बैंकों से आग्रह करके यह काम करवा दीजिए । अगर पॉन्जी स्कैम को रोकना है तो ऐसी योजना को, जिसे देश के प्रधान मंत्री ने दिया है, उसे कार्यान्वित किया जाए, मैं आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह करूंगा । इससे देश में पॉन्जी स्कैम समाप्त हो जाएगा ।

19.16 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair) महोदय, उसके बाद मैं आपके क्षेत्र में भी आ जाऊंगा क्योंकि आज के बाद बैंक के लोग यह जान जाएंगे कि हम सबके क्षेत्र में आने वाले हैं । मंत्री जी का जो लोक सभा क्षेत्र है, हम वहां भी जाएंगे और बैंकों से आग्रह करेंगे कि इन गरीबों को पॉन्जी स्कैम से बचाने के लिए, चिट फण्ड के स्कैम से बचाने के लिए, इन गरीबों के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने जो पैसा तय किया है, उसे आप उनके खातों तक पहुंचाएं । वे ईमानदारी से आपके पैसे लौटाएंगे । इससे सदन के करोड़ों रुपये खर्च करने का मौका किसी को प्राप्त नहीं होगा ।

       अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन से यही आग्रह किया है । मैं आपके भी संज्ञान में इसे ला दूं । हम आपके भी संसदीय क्षेत्र में चलना चाहेंगे कि मुद्रा योजना के तहत 70 हजार करोड़ रुपये और इस प्रकार से हम बैंकों को जो पैसे देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे क्षेत्रों में ये पॉन्जी स्कैम नहीं होंगे, यदि हम लोगों ने सरकार की उन योजनाओं के तहत, जिसे देश के प्रधान मंत्री ने दिया है, उसे शिशु, किशोर और तरुण लोगों को दिलवा दें ।

       महोदय, इसमें मेरा स्वार्थ है । यदि सदन का इसमें निर्देश प्राप्त हो जाए, यदि आपकी कुर्सी से आदेश प्राप्त हो जाए तो फिर मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का भी काम करा सकूंगा ।

       महोदय, मैं और सिग्रीवाल साहब यहां बैठे हैं । मेरे जिले में करीब 50 लाख लोग हैं । इस देश में 9 राज्य ऐसे हैं, जिनकी आबादी हमारे जिले से कम है या थोड़ी-बहुत आगे-पीछे होगी । अगर हम 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा डिपॉज़िट भी उस बैंक के खाते में, बाकी राज्यों की तुलना में, जितना मेरे एक जिले में होता है, उतना एक राज्य में पैसा जमा होता है, जो हम और आप अकेले जमा करते हैं । इसलिए उस पैसे पर मेरा भी अधिकार है ।

       महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने मुझे एक देश में भेजा था । मैं जब सरकार में था तो मुझे एक देश में जाने का मौका मिला । मैं जिस हवाई अड्डे पर उतरा, उस समय रात का समय था । मैंने देखा कि मेरी बायीं तरफ तीन बड़े-बड़े विमान खड़े हैं । एक, ‘777’ है और दूसरा ‘380’ है । मैंने सोचा कि मैं इतनी बड़ी धरती पर उतरा हूं, जहां इतने बड़े-बड़े विमान हैं तो यह देश तो बहुत बड़ा है । अंधकार में नीचे एम्बैसेडर साहब ने रिसीव किया । हमने कहा कि एम्बैसेडर साहब, आप बताइए कि इस देश का नाक-नक्शा क्या है? उन्होंने कहा कि सर, यहां पर राष्ट्रपति हैं, यहां प्रधान मंत्री हैं, यहां एयर चीफ है, यहां नेवी चीफ है, यहां डी.जी. है और सब कुछ है । यहां मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यहां प्राइम मिनिस्टर हैं । हमने कहा कि यह देश तो बहुत बड़ा है । दक्षिण अफ्रीकी देशों में उस देश का सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा है । जब मैंने उनसे पूछा कि आपके देश की आबादी क्या है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस देश की आबादी मात्र 82,000 थी और उस देश का नाम है - सेशेल्स । हम कहां हैं? अगर हम योजनाएं बनाकर इस सदन में इस विमर्श को करते हैं तो यह भी तो देखिए कि हमारे लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और सरकार की नीयत और प्रधान मंत्री की नीयत इतनी स्पष्ट है कि जो नीतियां सरकार लेकर आई है, उसमें न तो इनकी बदनामी होगी, न उनकी बदनामी होगी और न ही कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी ।

       महोदय, आपका सान्निध्य और जब तक आपका समर्थन मिलेगा, हम सरकार से यह विनती करेंगे कि सरकार की योजनाएं, जो गरीबों और किसानों के लिए हैं, उन्हें पूरा कराने में हमारी मदद करें ।

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा । यदि आप इसके लिए मना कर रहे हैं तो अब उन्हें अनुमति देनी होगी ।

       श्री एच. वसंतकुमार ।

 

SHRI H. VASANTHA KUMAR (KANNIYAKUMARI): *Hon. Speaker Sir, Vanakkam. I want to say to Hon. Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman, belonging to Tamil Nadu that instead of preventing crimes through legislation, it is better to directly prevent crimes. More companies take away the deposits and simply vanish, with a result that poor persons are put to heavy losses and deprived of their hard earned.    We are now punishing the criminals by way of enforcing laws.  There are lakhs of Bank branches throughout the country.  In the beginning stage, banks used to collect a paltry amount of Rs. 500 or Rs.1000, etc. and with that amount they created industrialists.  All those industrialists are well settled even today.*        Sir, we are now planning to stop the illegal things.  What we were doing in the last so many years was that bank people were collecting Rs. 500 or Rs. 1000 from poor people and they were giving loans to the people.  Now, digitisation is done.  The people who deposit money in banks want some credit.  Now, CRISIL is there.  Through feeding their mobile number, the credit position of the consumers is automatically known.  So, we have to tell the bank workers to go and collect it.  Otherwise, there are advertisements widely given by the banks that they are accepting money from people and they are willing to give loan to the people to meet their requirements for marrying off their children or constructing a house.  So, the Minister should start that one; there is no problem.  We will get money.  Banks borrow money from the Reserve Bank.  The people will help banks.  The people will also be very happy. 

       Thank you very much for your kindness.

 

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Sir.  The purpose of nationalisation of the banks was to help the poor and the downtrodden.  After nationalisation, many poor people have used the banking service.  Providing service was the main motive of the banks.

       The Bill may give hardships to the poor.  How can the farmers and the poor give the source of their income?  Sometimes the farmers may find it difficult to repay their loan amount due to natural calamities.  Considering these things, I would request the hon. Minister to amend the Bill to help the poor people.

       The provision to punish the cheaters has a lot of loopholes.  The big guns may use their political power and money power to escape from punishment.  It should be stringent.  So, I would request you to make the amendments in such a way that the farmers and the poor are not affected by this law.

       The intention of the Bill is very suspicious and confusing.  The Bill will hit hard the SMEs who are dependent on cash transactions. The students who take financial support from charitable institutions and those people who seek medical assistance will be put to hardship.

       In case of loans taken by individuals, Section 2(4)(f) only exempts loans from relatives or amount received by a firm from the relatives of partners.  There is no explicit exemption for loans from non-relatives including friends. 

 

The Bill makes it difficult to borrow from an acquaintance to meet personal needs.

So, I oppose the Bill.  Thank you, Sir.

   

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): अध्यक्ष महोदय, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में जो संशोधन किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । हमारे महाराष्ट्र के हर गांव में साहूकार तथा क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, क्योंकि हर गांव में नेशनलाइज्ड तथा कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं हैं। हमारे यहां किसान, मजदूर तथा छोटे लोगों का जो कारोबार चलता है, वह इन्हीं क्रेडिट सोसाइटियों द्वारा चलता है । इसमें संशोधन किया गया है । हमारे जो वोटर्स हैं, पहले हम नॉमिनल वोटर्स के लिए काम करते थे । वहां छोटे-छोटे किसान दो-चार हजार रुपये रख कर अपना काम चलाते थे । जब उनको कोई इमरजेंसी होती या कभी दवाखाने में जाना होता है, तो इसके लिए नॉमिनल वोटर्स होते थे । उनकी जगह इन्होंने संशोधन किया है कि कायम स्वरूपी जो वोटर्स हैं, वही लोग उसमें पैसे रख सकेंगे और उनको ब्याज दिया जाएगा । मेरी विनती है कि जो हमारे नॉमिनल वोटर्स हैं, उनको कायम रखा जाए । जिस तरह से आपने बैंक को वसूलने के लिए सरफेसी एक्ट दिया है, उसी तरह ये जो छोटी-छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन पर भी यह नियम लागू किया जाए । इनकी तरफ से जो लोन दिया जाता है, उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सरफेसी एक्ट दिया जाए । आप देख रहे हैं कि जिस तरह गांवों में बैंक्स नहीं हैं, हमारे यहां एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है । अब ये दोनों बैंक्स मर्ज हो गई हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की जो ब्रांचेज थीं, वे सारी बंद कर दी गई हैं । अभी वहां एसबीआई की जो ब्रांचेज हैं, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है । आज लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है । इसी वजह से साहूकार लोग उनकी तरफ जाते हैं । साहूकार लोग 10-20 परसेंट ब्याज पर किसानों को पैसा देते हैं ।

महाराष्ट्र में इसलिए बड़े पैमाने पर आत्महत्यायें हो रही हैं । आपसे विनती है कि बैंक सरफेसी एक्ट, जिस तरह से नेशनलाइज्ड बैंक्स को दिया है, उसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी दिया जाए ।      

माननीय अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए तो नहीं बचा ।

माननीय मंत्री जी । 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): स्पीकर महोदय, धन्यवाद । आज एक बहुत महत्पूर्ण बिल दी बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, 2019 पर सदन में चर्चा हुई ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर के रूप में बिल की रिप्लाई दे रहे हैं, उनको सभी सदस्य धन्यवाद दीजिए ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: धन्यवाद, स्पीकर महोदय । आज इस बिल पर चर्चा करते हुए 24 सांसदों ने सवा तीन घंटे की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने रखे । यह प्रसन्नता की बात है कि गरीब से जुड़े हुए इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सभी माननीय सांसदों ने एक स्वर से बिल पर अपनी सहमति जताई है, जिसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं । इससे पता चलता है कि हम किसी भी विचारधारा के हों, देश के किसी भी कोने से आते हों, लेकिन जब देश के गरीब की, भोले-भाले व्यक्ति की गाढ़ी कमाई को कोई खाने का प्रयास करे, तो उसको बचाने के लिए पूरा सदन एकजुट, एक साथ होकर आया है, इसके लिए मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं । जो इच्छाशक्ति सब ने जताई है और जो समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं ।

       वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बजट में उस समय के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि कांप्रिहैंसिव बिल की आवश्यकता है । मुझे लगता है कि इस पर आम सहमति भी इसलिए बन पाई कि बहुत सारी स्टेजेज़ से गुजर कर यह बिल यहां पर वापस आया है । अगर आप देखें, तो वर्ष 2015 में फाइनेंस कमेटी ने उस समय सीआईसी को देखते हुए, चिटफंड एक्ट को देखते हुए अपनी भी राय दी थी कि कांप्रिहैंसिव बिल आना चाहिए । उसके बाद वर्ष 2016-17 में और वर्ष 2017-18 में माननीय मंत्री जी ने कहा और 2018 में बिल लाए तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी के जितने सदस्य, माननीय भर्तृहरि महताब जी, निशिकांत दुबे जी, उदासी जी और बाकी सदस्यों ने मात्र चंद महीनों के अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव देकर वापस सरकार के पास अपनी राय को भेजा । इन सब सुझावों को इस बिल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है । इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उसने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटेरीज को लिखा । यह तीन बार 22 मार्च, 2016 को, 17 नवम्बर, 2016 को और 16 दिसम्बर, 2016 को लिखा गया, ताकि उनकी इनपुट्स और सजेशन्स भी ली जाएं । इसके अलावा ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को हमने दो बार पब्लिक डोमेन में रखा । मार्च, 2016 और नवम्बर, 2016 में लगभग दो वर्षों तक रखा गया और सभी वर्गों से, सभी स्टेकहोल्डर्स से इस पर सुझाव मगंवाए गए । यह सब होने के बाद, यह स्टैंडिंग कमेटी में आया था और उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, उसके बाद बिल के रूप में हम लोग वापस सदन में आए थे । इसी साल के फरवरी महीने में 13 फरवरी, 2019 को लोक सभा में इस पर चर्चा हुई । माननीय सांसदों ने इस पर अपने सुझाव दिए और यह बिल लोक सभा में आम सहमति से पास हुआ । दुर्भाग्य यह रहा कि राज्य सभा में इसको कंसीड्रेशन और पासिंग के लिए नहीं ले जा पाए । समय का अभाव था । 16वीं लोक सभा का समय समाप्त हो गया । उसके बाद कोई अवसर नहीं बच पाया कि इसको राज्य सभा में ले जा पाते । यह लैप्स कर जाता, इसलिए राष्ट्रपति जी के माध्यम से आर्डिनेंस लाना पड़ा । माननीय प्रेमचन्द्रन जी, अधीर रंजन चौधरी जी और सौगत राय जी, इन सब ने बताया कि आर्डिनेंस का रूट क्यों लिया गया, हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन देश के जिन करोड़ों ऐसे गरीबों के लिए जिनकी आवाज बनकर आज आप सब ने आवाज उठाई, तो क्या आपके लोक सभा में बिल पास करने के बाद हम उनको फिर पोंजी स्कीम्स के लिए छोड़ देते?   

       फिर उनको और लूटा जाता, खराब किया जाता, उन्हीं का पक्ष लेने के लिए आपने बिल को पास किया था । उसी फार्म में हम आर्डिनेंस को लाये, इसमें कोई बदलाव नहीं किया । आज फिर आपके बीच वैसे ही लाए हैं । मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने एक स्वर से इस बिल के पक्ष में अपनी राय रखी । मैं एक-एक करके उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन आप सभी ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । सभी ने कहा कि लालच दिया जाता है, लोभ में आकर गरीब भटक जाता है, बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स की फोटो के साथ समाचार पत्रों में पब्लिकेशन होते हैं, एडवरटाइजमेंट होते हैं, कभी किसी नेता का नाम भी जुड़ जाता है । लोग कहीं न कहीं ऐसे स्कीमों की ओर आकर्षित हो जाते हैं ।

       अगर आप इसमें देखें तो हम सभी ने प्रयास किया है कि ऐसा न हो, कई लोगों ने कहा कि बैंक अकाउंट्स नहीं थे तब भी वह गया, आखिरकार 70 वर्षों में बैंक अकाउंट्स क्यों नहीं खुल पाएं। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने वर्ष 2014 में जन-धन योजना लाकर लगभग 36 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए । 

मुझे आज भी याद है जब 2014 में लालकिले की प्रचारी से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि गरीब को देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया । गरीब और अर्थव्यवस्था के साथ इसका क्या मेल है? लेकिन आज आप देखिए 36 करोड़ बैंक खातों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे जमा हैं । देश की गरीब जनता को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया ।

वहीं दूसरी ओर इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सेल्फ हैल्प ग्रुप्स में महिलाओं को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी, सेल्फ हैल्प ग्रुप्स की एक महिला को एक लाख रुपये तक के कर्ज का प्रावधान किया जाएगा, क्या हम इससे महिला सश्क्तीकरण की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे । जब हम फाइनेन्शियल इन्क्लूजन की बात करते हैं तो उसका प्रावधान भी किया गया ताकि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो ।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आईएमएस स्कैंडल की बात यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही । मैं सदन के सभी सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की इच्छाशक्ति ही थी जो लोग देश के हजारों करोड़ों रुपये लूट कर दूसरे देश की धरती पर चले गए थे, उनको पकड़ कर अगर देश में वापस लाई है तो हमारी सरकार ही लेकर आई है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस बिल को पास करेंगे और आने वाले समय में एक्ट बन जाएगा तो इससे राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को भी ताकत मिलेगी । आखिरकार इसके लिए रुल बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है । हमने राज्यों से सलाह-मश्विरा और सजेशन लेकर एक कम्प्रेहेन्सिव बिल पेश किया है । इसके अलावा भी पहले जो इन्सोल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड था या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल था, उससे भी सरकार और अलग-अलग विभागों को ताकत आपने ही दी है । आज बैंकों के लाखों-करोड़ों रुपये वापस आ पाए तो कहीं न कहीं सोलहवीं लोक सभा का महत्वपूर्ण बिल इन्सोल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, उसके कारण ताकत मिल पाई और बैंकों को पैसा वापस मिल पा रहा है । जो पैसा लूट कर विदेश चले गए थे उनके खिलाफ भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के माध्यम से कार्रवाई की गई । माननीय सुप्रिया सुले जी ने कहा कि क्या करेंगे? उस बिल में ताकत दी हुई है कि आप किसी की प्रोपर्टी को देश और विदेश में भी अटैच कर सकते हैं, कहीं न कहीं ईडी और बाकी एजेंसी को भी अधिकार है कि जब कोई देश के लोगों का पैसे लूटता है तो उसके खिलाफ बाकी एजेंसी कार्रवाई करती है । उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है । माननीय सदस्यों ने कहा कि नार्मल कोर्स में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से डिपोजिट लिए जाते हैं । So, what will be the effect on common man? Will the provisions of this Bill affect the people from taking deposits from friends and relatives to tide over their emergent and immediate needs? I would like to clarify here that the Bill is about banning of unregulated deposit schemes. The deposits taken in the ordinary course of business are not banned under this Bill. This is to ensure that common people, who are in need of loans and want to take it from friends and relatives for their immediate needs, do not face any hardship. So, this has been taken care in this Bill.

       इसके अलावा भी कहा गया कि किसी दोस्त के पास जाना पड़े, एकदम से आवश्यकता पड़ जाए, कोई कैजुएलिटी हो जाए या कुछ और हो जाए, सैक्शन 2 के क्लाज़ (4) और सब-क्लाज़ (एफ) में इसका प्रावधान किया गया है कि इसे भी एग्जैम्पशन्स रिलेटिव और उन सबको दिया गया है । माननीय सदस्य ने रिलेटिव की परिभाषा के बारे में कहा तो कंपनी एक्ट में बहुत क्लियर है, इसमें भी रिलेटिव की वही परिभाषा लागू होती है ।

       Sir, the hon. Member, Shri Syed Imtiaz has asked about the fate of brand ambassadors of unauthorised deposit schemes. I would like to mention that Section 5 of the Bill which is about wrongful inducement in relation to Unregulated Deposit Schemes says:

“No person by whatever name called shall knowingly make any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading in material facts or deliberately conceal any material facts, to induce another person to invest in, or become a member or participant of any Unregulated Deposit Scheme.”          क्लेम कैसे मिले, कब मिले और किसको मिले, इसमें बहुत क्लियर किया गया है । Section 5 explains the priority of depositors’ claim. It says:

“Save as otherwise provided in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, any amount due to depositors from a deposit taker shall be paid in priority over all other debts and all revenues, taxes, cesses and other rates payable to the appropriate Government or the local authority.”          इसलिए प्राथमिकता डिपोजिटर को ही दी गई है । पैसा जब वापिस आएगा तो सबसे पहले डिपोजिटर को ही दिया जाएगा । इस बिल के अंतर्गत गरीब के हित की रक्षा की गई है ।

       यह भी कहा गया कि बहुत लंबा समय लगता है, आप कैसे पैसे का प्रावधान करेंगे, वापिस करेंगे? Clause 14 (1) of the Bill is about application of confirmation and sale of property. It mentions:

 

“The Competent Authority shall, within a period of thirty days, which may extend up to sixty days, for reasons to be recorded in writing, from the date of the order of provisional attachment, file an application with such particulars as may be prescribed, before the Designated Court for making the provisional attachment absolute, and for permission to sell the property so attached by public auction or, if necessary, by private sale.”          इसके आगे डेजिग्नेटिड कोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है:

“The Designated Court shall endeavour to complete the proceedings under this section within a period of one hundred and eighty days from the date of receipt of the application referred to in sub-section (1)”          इसमें समय सीमा तय की गई है । इसमें बहुत ही साफ तौर पर उसके अधिकार, डिपोजिट और डिपोजिट टेकर की प्रापर्टी को अटैच करने का प्रावधान भी मेंशन किया गया है ।

       एनबीएफसीज़ की बात आदरणीय अधीर रंजन जी ने कही है । हाल ही में बजट पेश हुआ है, रैगुलेटर के रूप में भी आरबीआई को पावर्स दी गई हैं । जहां तक चिट फंड कंपनियों की कल्याण बनर्जी जी ने बात कही थी, यह स्टेट एक्ट द्वारा गवर्न है । रैगुलेटिड स्कीम्स हैं । पोंजी स्कीम्स अनरैगुलेटिड में आएंगी । आप शैड्यूल 1 में देखें, नौ रैगुलेटर बड़े साफ तौर पर तय किए गए हैं । नौ रैगुलेटर्स में स्कीम्स, जो रैगुलेटर्स हैं, वही मान्यताप्राप्त हैं । उसके बाहर जो भी है, वह अनरैगुलेटिड है, यह बहुत क्लियरली मेंशन है ।

प्रेमचन्द्रन जी ने जो सोसाइटीज की बात कही, वह भी इसी के अंतर्गत आती है । इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड हैं कि जो सोसाइटीज स्टेट्स के द्वारा गवर्न्ड हैं, उसमें उनके अधिकार पहले ही दिए हुए हैं । इसके बाद नियमों का क्या होगा, यह भी कहा गया कि राज्यों  के नियम पहले से ही हैं तो इससे क्या होगा, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी नियम बनाने का अधिकार राज्य को ही दिया गया है । बात केवल इतनी थी कि एक क्रांप्रिहेंसिव बिल लाया जाए and to bring that comprehensive Bill, I had to cover all the aspects to plug those loopholes. We have brought this comprehensive Bill. Now, the rule-making powers will be left to the States. They can make all those rules.

इसके बाद उदासी जी ने एलएलपी की बात कही । कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि हमारे राज्य में पहले से ही प्रोटेक्शन ऑफ इनवेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स एक्ट है । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कल्याण जी, अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा पिछले वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि पूरे देश भर में जो अनथराइज्ड स्कीम्स के कुल मिलाकर 978 केसेज चल रहे हैं, उनमें से 326 स्कीम्स केवल पश्चिम बंगाल में हैं । इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब यह बिल पास होकर एक्ट बन जाए, किसी भी एजेंसी के पास पावर आए, कोई भी राज्य हो, चाहे राज्य ए हो, राज्य बी हो या सी हो, कोई भी राज्य हो, उन पोंजी स्कीम्स को बचाने वालों के साथ न खड़ा हो और उन अधिकारियों के साथ न खड़ा हो जो पोंजी स्कीम्स को बचाने वाले हों । यह हर सरकार की जिम्मेदारी है ।

अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि आप बहुत चिन्तित हैं और आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी है । मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इन सारी सीट्स में से केवल आप जीतकर आए हैं । आज जीतकर आए तो आज देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के नेता बनकर भी आप सदन में बैठे हैं । इसलिए मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा, उसे कहीं न कहीं सम्मानित किया जाएगा । जो गरीब की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसके साथ क्या होता है, वह आपने हाल ही में देखा है और आगे क्या होगा, वह आगे दिख जाएगा । …(व्यवधान)

सुनील कुमार जी ने कहा कि इकोनोमिक ऑफेंडर्स पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसका जवाब मैंने पहले ही दिया है । सुप्रिया जी और सुनील जी का सेम इश्यू था । भर्तृहरि महताब जी ने एक फिगर गरीब की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर नहीं जाए । केन्द्र और दी । यह उनकी दी हुई फिगर है कि लगभग 6 करोड़ डिपाजिटर्स के 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे आज तक लूटे गए । यह बहुत बड़ी रकम है । इसीलिए मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही है ।

Supriyaji said that a waterfall mechanism should be present. The Bill ensures it and provides priority to the depositors. इसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर सबसे पहला क्लेम किसी का होगा तो वह डिपॉजिटर्स का ही होगा । …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने डेटा प्रोटेक्शन की बात की है, हम किसका डेटा देने जा रहे हैं? डिपॉजिटर्स नहीं, जो डिपॉजिट टेकर्स हैं, का डेटा देने की बात है । अगर आप इस बिल को पढ़े, तो देखेंगे कि सेंट्रल डेटाबेस किसके लिए है । Clause 9(1) in Chapter IV clearly says:

“The Central Government may designate an authority, whether existing or to be constituted, which shall create, maintain and operate an online database for information on deposit takers operating in India.”   आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हम किसी भी डिपॉजिटर का कोई डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं । जो पैसा लेते हैं, उनका सेन्ट्रलाइज्ड डेटाबेस बने, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से प्रावधान किया है ।

इसमें कहा गया है कि under section 10, it is said that the deposit-takers who commence business of deposit taking are required to give intimation only once. Under this section, the deposit-takers who commence business of taking deposit have to give intimation only at the time of commencement of the business. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब क्लैरिफिकेशन होगा तब आप थोड़ा और जवाब दे देंगे ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने एक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कहा है । मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हुई है कि मेरे मित्र कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि जो लोगों का पैसा निचोड़ कर, लूट कर भागे हैं, उनको जेल में डालना चाहिए । मैं धन्यवादी हूं कि आपने इस बात को कहा है । मैं सचमुच बहुत धन्यवादी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हम आईएमए स्कैंडल के आरोपियों को पकड़ कर लाए, चाहे कोई भी घोटाला हो, हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि गरीबों का पैसा मिले और बाकियों को जेल में डालने का काम किया जाए । इसमें राज्यों की भूमिका भी उतनी ही बराबरी की है और उनकी भूमिका सकारात्मक रहनी चाहिए, जितनी केन्द्र सरकार की है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने एकजुट हो कर कहा कि हम गरीब के हित के लिए यह बिल ला रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी राज्य की सरकारें इस कानून को बनने के बाद गरीब के हितों की रक्षा कर पाएं, ऐसा हम सब करेंगे । धन्यवाद ।

 

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

 

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं निशिकांत दुबे जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इंदिरा जी को स्मरण किया है । बैंक नेशनलाइजेशन के 50 साल हो चुके हैं तो इसके  कारण आज वह हिन्दुस्तान में आम लोगों की संपत्ति बन गई है । जो फाइनैंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, यह फाइनैंशियल इंक्लूजन उसी दिन से शुरू हुआ है । अनुराग जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं । अनुराग जी आप कहते थे कि जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा है, आप उन सभी को विदेश से वापस ला रहे हैं । नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या एवं अन्य सभी लोग बाहर हैं । डिमॉनिटाइजेशन हुआ है, लेकिन आपने बजट पेश करते हुए भी डिमॉनिटाइजेशन के कारण कितना लाभ हुआ है, उसका कोई विवरण नहीं दिया है ।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप इस बिल पर क्लैरिफिकेशन मांगिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, अनुराग जी यह बयान  दिया है कि हिन्दुस्तान में लगभग 928 पाँजी स्कीम्स के ठिकाने मिले हैं, जिनमें 326, मतलब वन-थर्ड हमारे बंगाल से हैं, यह हमारे लिए बड़े शर्मिंदा की बात है । बंगाल में सबसे ज्यादा पाँजी स्कीम्स की थ्राइविंग हुई थी और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल के लोगों को लूटा गया । वहां लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया । बहुत सारे कमीशन एजेंट्स और बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने आत्महत्या भी की है । वहां की सरकार ने कुछ पैसा वापस किया है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । जो लुटेरे हैं, उनसे पैसे वापस नहीं लिए गए । मैं हिन्दुस्तान की सरकार को देख रहा हूं कि एनपीए के कारण 5 लाख, 55 हजार करोड़ रुपये राइट ऑफ करते हैं तो पाँजी स्कीम्स और चिट फंड के द्वारा  हिन्दुस्तान के लोगों का पैसा लूटा गया है, क्या हम यह नहीं कह सकते हैं, यह नहीं सोच सकते हैं कि उन लोगों को वन टाइम पैसा दिया जाए, क्या सरकार के लिए यह सोचने का समय नहीं आया है? हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग लालच और धोखे के कारण लूटे गए हैं । उनका पैसा वापस करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा सकते हैं?

       महोदय, मैं मेरे भाई अनुराग ठाकुर को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिट्रेसी होनी चाहिए । आम लोगों में फाइनेंशियल लिट्रेसी की कमी होने के कारण पौंजी स्कीम्स, चिट फंड स्कीम्स का दबदबा बढ़ रहा है ।

       महोदय, मैंने आर्डिनेंस के खिलाफ जो स्टैच्युट्री रेजोलुशन दिया था, उसे मैं विदड्रा करता हूं ।

 

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं एक क्लैरीफिकेशन देना चाहती हूं । हम सभी को मालूम है कि श्री अधीर रंजन चौधरी ने चिट फंड के मामले में झगड़ा किया था और वह प्रो-पूअर के लिए हुआ था, इसीलिए आज वह हमारे सामने बैठे हैं । अधीर जी की इस फाइटिंग स्प्रिट के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं, मगर आज इन्होंने एक जो बयान दिया है, वह गलत है, उसको मैं करैक्ट करना चाहती हूं । जब बैंक्स में एनपीएज़ होते हैं तो उनके लिए बैंक्स में प्रोविज़न रखा जाता है, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग बुक को बैलेंस करना पड़ता है । इसका यह मतलब नहीं है कि जो एनपीए हो गए हैं, वह पैसा वापस नहीं लेंगे । उनके पीछे पड़े रहेंगे । मगर balancing of the books के लिए जो प्रोविज़िनिंग करते हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि राइट ऑफ हो गया है । कोई भी राइट ऑफ नहीं हुआ है । बैंक्स हर एक के पीछे पड़े हुए हैं और पैसा वापस ले आएंगे ।

SHRI S.C. UDASI : Thank you Mr. Speaker, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल एक-एक क्लैरीफिकेशन ही पूछें ।

SHRI S.C. UDASI: Sir, I want only one clarification. In my speech also, I mentioned it. The definition of ‘deposit’ in this Bill explicitly excludes the amounts contributed as capital by partners and as a limited liability partnership, exactly how the IMA got their investment. In March, 2019, the Revenue Department also recommended that the case against the firm may be closed.

       As IMA is registered as a commercial firm under the Registrar of Companies, action then shifted to the agency.  If each investor is taken as a limited liable partner, they have to be cleared with the RoC.

       IMA Group has declared thousands of them as limited liable partners.  But the numbers do not match that of the investors and they are now lodging complaints with the police. There are some compliance issues with the company. The office of Regional Director, Hyderabad has launched a probe.

       So, I need a clarity in this regard from the hon. Minister. Even in my speech, I mentioned about this.  

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, the hon. Minister said that there is already a waterfall mechanism which is wonderful.  But it is not implemented. The money of the company of Uttar Pradesh as well as of Punjab is lying with SEBI. I ask him a pointed question: when will it be given back to the investors? You may kindly clarify that.

 

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, first of all, I will give my heartiest thanks to the hon. Minister of State in the Ministry of Finance, who is one of my good friends, for the answer that he has given. I am really very happy to hear his answer. Irrespective of the party, whenever we find that any of my friends is making good performance, it makes us very happy.  We feel very proud of that.

       I just want to say for your information that West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Bill was legislated by West Bengal Assembly in April, 2013. But as you know, this subject comes under Concurrent List. Assent of the President is required in this regard. This assent was given after two years.  

It means that it was in the middle of the year 2015.  Is it right? …(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Who is responsible for it? …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : I am not saying as to who is responsible for it because up to the year 2014, the UPA Government was responsible, and after the year 2014, the NDA is responsible for it. I am not on that issue, and he is saying it and not me.

       Therefore, for two years, it was pending before the Central Government. You have referred to the point that 326 cases are in West Bengal. When were these 326 cases initiated? When you are telling something, then you must give the complete picture. Justice Shyamal Sen’s Committee has distributed the money to the depositors before the matter was taken up by the CBI.

       My question is very short. Who is responsible for it -- whether ‘I’ am responsible or ‘X’ is responsible -- is another question? It is a criminal activity, but the main question here is this. When will the depositors get back their money? In the Saradha matter, the CBI is doing investigation and they have filed the charge sheet, but it has not yet been completed. What is its use unless the trial is completed, the assets are forfeited, and distribution is made to the small depositors? Ultimately, we are talking about the poor depositors. When will they get the money? I am seeking this clarification. Thank you.

 

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, उदासी जी ने कहा कि जो कंपनी वहां फ्रॉड कर के गई, जो एलएलपी नेचर की थी, उसका क्या होगा । यह फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, इसीलिए एसएफआईओ और ईडी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर के वापस लाई है । यह हमारी सरकार ने किया है और आगे भी इस तरह की घटना न हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं ।

सुप्रिया सुले जी ने कहा कि पैसा वापस कब मिलेगा । जब यह कार्यवाही पूरी हो जाएगी, जो जस्टिस लोढ़ा की कमेटी बैठी है, जब तक यह प्रोसेस पूरा नहीं होता, अलग-अलग स्कीम्ज़ में अलग-अलग लोग हैं, जैसे पीएसीएल के विषय में लोढ़ा कमेटी बैठी है । ऐसे अलग-अलग जो स्कैम्ज़ हुए, उनकी जब तक प्रोब पूरी नहीं हो जाती, तब तक पैसा वापस देना कैसे शुरू किया जा सकता है? जब यह पूरा हो जाएगा, तब डिपॉज़िटर्स को उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा । …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय और दीजिए । इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि क्या रियल स्टेट सैक्टर इससे एफैक्टेड होगा । वह एफैक्टेड नहीं होगा । बिल में उसकी एग्ज़म्पशन है, उसे बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है । इसके अलावा रूडी जी ने भी कहा था । …(व्यवधान)

 

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष जी, मैं फिगर करेक्ट करना चाहता हूं । मैंने गलत फिगर दे दी थी। …(व्यवधान) Sir, I will just take a second.

       अध्यक्ष जी, मैंने 75 हज़ार करोड़ रुपये कहा था । यह फिगर सिर्फ एक साल की है । पिछले चार सालों में बैंक्स को 2.5 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं । मेरा सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है । When are you going to create more credit through instruments like MUDRA to reduce attraction of ponzi schemes across the country?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : नहीं, अध्यक्ष जी । …(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Adhir ji, you have to say that ‘I withdraw’. …(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि सामान्य कारबार में लिए गए निक्षेपों के सिवाय, अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

(खंड 2 से 44) माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 44 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

20.00 hrs माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली और दूसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अनिधियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, इससे पहले कि मैं विधेयक पारित करने के लिए कहूं, सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना सहयोग और समर्थन दिया । यह मेरा पहला बिल था । सभी ने उस पर न केवल अपने सुझाव दिए, बल्कि आशीर्वाद भी दिया । मैं एक बार फिर सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों ने आपके पहले विधेयक पर, आपके द्वारा दिए हुए बिल और वक्तव्यों के बारे में सर्वसम्मति जताई है ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We appreciate the hon. Cabinet Ministers entrusting the Ministers of State in piloting the Bills. It is a very good practice, which they have started.  …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य ने इसमें संशोधन नहीं दिया । जिन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने भी संकल्प वापस ले लिया ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): Mr. Adhir Is very hasty. उनके नाम में रंजन भी लगा हुआ । ये सबका मन भी रंजन करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: यह बात आपने सही कही । वे अधीर भी हैं और रंजन भी हैं ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

   

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर आपकी सहमति हो तो आइटम नं. 13 ले लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी नहीं ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की सहमति नहीं है, इसलिए सभा की कार्यवाही कल दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

 

20.03 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 25, 2019/Shravana 3, 1941     * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

         

*  English translation of the speech originally delivered in Tamil.

 

* Not recorded * Treated as laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

*  English translation of the speech originally delivered in Tamil.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* …..* English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.