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Lok Sabha Debates

Discussion On Motion For Consideration Of The National Investigation Agency ... on 15 July, 2019

Seventeenth Loksabha Title: Discussion on motion for consideration of the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 (Discussion concluded and Bill Passed).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of Shri Amit Shah, I beg to move:

“That the Bill further to amend the National Investigation Agency Act, 2008, be taken into consideration.” अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एक गंभीर चिंता का विषय है  । यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक खतरनाक समस्या है । हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख लोग भी आतंकवाद के शिकार बने हैं । इसलिए आतंकवाद के विषय पर जो इन्वेस्टिगेशन देश में होनी है, प्रॉसीक्यूशन होनी है, उसको ठीक करने के लिए वर्ष 2008 में NIA बिल लाया गया था  । Our Government is committed for reinforcing intelligence set up, checking the infiltration, capacity building of special police forces in the States, constitution of National Security Guard hubs, strengthening of NIA for investigation of terrorism related issues.

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008 में इसी संसद में एनआईए का बिल लाया गया । वर्ष 2009 में एनआईए का काम भी शुरू हो गया । आज अलग-अलग तरीकों से आतंकवादी हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं, सारी दुनिया में हमला करना चाहते हैं । इसीलिए हम एनआईए को मजबूत करना चाहते हैं । अलग-अलग देशों में अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं । पहले आतंकवाद से संबंधित इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉसीक्यूशन विषय स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते थे । चूंकि आतंकवाद एक स्टेट, एक जिले, एक स्थान तक सीमित नहीं है, आतंकवाद इंटर स्टेट का इशू हो गया है, इंटरनेशनल इशू हो गया है । अलग-अलग देशों से लोग आकर भारत में और पूरी दुनिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम इस एनआईए Act को और शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं । इसमें कुछ सैक्शन्स में अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं । We want to empower NIA with extra territorial jurisdiction for investigation of terrorist offences taking place outside India.

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एम्बेसीज़ हर देश में हैं, हर देश में लाखों की संख्या में एनआरआईज़ हैं । हमारे एनआरआईज़, हमारी एंबेसीज़, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी फ्लाइट्स पर कभी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दुनिया के किसी भी देश में जाकर के इन्वेस्टीगेट नहीं कर सकती हैं । इसीलिए हम एनआईए के लिए यह अधिकार चाहते हैं कि यदि कहीं भी भारत की संपत्ति पर, भारत के नागरिकों पर आतंकी गतिविधियां हों, तो एनआईए उन देशों में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके । अत: मैं आपके माध्यम से यह अमेंडमेंट बिल संसद के सामने रख रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा यह कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारा एनआईए कॉन्स्टीट्यूट होने के बाद देश को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं । एनआईए अच्छे काम भी कर रही है । One of the best organizations होने के नाते सारी दुनिया में भी एनआईए का नाम हो गया है । हमारे देश में एनआईए की स्थापना होने के बाद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी आठ ब्रांचेज़ देश भर में भी हैं, जिसमें जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, मुंबई व कोच्चि हैं ।  एनआईए में लगभग 272 केसेस रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं, जिसमें आज तक 51 केसेस का जजमेंट हो गया । उसमें 46 केसेज़ में कन्विक्शन्स भी हो गए हैं । हमारे एनआईए में जितने भी केसेज़ हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 90% टेररिस्टों को कन्वक्शिन हो गया है । आप सभी को मालूम है कि एनआईए के पास एक बहुत बड़ा केस है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का सीनियर ऑपरेटर यासीन भटकल था, उसे कैपिटल पनिश्मेंट मिली है ।  

       हैदराबाद में जो बम ब्लास्ट के केस दिलसुखनगर में सचिवालय के सामने और बोधगया में हुए थे, ऐसे केसों में भी सजा दी गई है । इसीलिए, हम उसको और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं । इसमें जो जजों की नियुक्ति है, वह स्पेशल कोर्ट के लिए है । यह क्यों हुआ है? अगर रूटीन कोर्ट में   जाएंगे, तो सालों तक इन केसों का निपटान नहीं होता है । इसीलिए, एनआईए में स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है । कभी किसी जज का प्रमोशन हो जाता है, कभी किसी जज का रिटायरमेंट हो जाता है, कभी किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है । नए जज की नियुक्ति के लिए हमें हाई कोर्ट के जीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखनी पड़ती है । उनके सुझाव आने के बाद हमें नोटिफिकेशन देना पड़ता है । उस नोटिफिकेशन को देने के बाद जज की नियुक्त होती है । इसमें लगभग दो-तीन महीने लग जाते हैं । एक स्पेशल कोर्ट के जज का ट्रांसफर और प्रमोशन हो जाता है, फिर उसमें तीन-चार महीने लग जाते हैं । We would like to clarify that special judges of the NIA court will continue to be appointed by the Chief Justice of the High Court concerned. Only the process is being simplified to avoid delay as our Government wants to ensure that terrorists get punished quickly as per law. हम उनको कोर्ट के द्वारा जल्दी सजा देना चाहते हैं । इसीलिए, स्पेशल कोर्ट का जज चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त हो । यह कन्टिन्यूअस प्रोसेस है । A court is a continuing process. इसीलिए, जो डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट हैं, हम उसको प्रपोज कर रहे हैं । स्पेशल जजों का अपाइंटमेंट चीफ जस्टिस के द्वारा ही होगा, इसलिए मैं आपके और संसद के सामने यह रखना चाहता हूं ।

       अध्यक्ष जी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आतंकवाद के विषय पर स्पेशल कोर्ट का गठन करें । यह सुविधा हम राज्य सरकारों को भी देना चाहते हैं । इसके साथ ही साथ इसमें हम एक्स्प्लोज़िव को भी लाना चाहते हैं । The Explosive Substances Act, 1908, इसमें एनआईए जो इन्वेस्टीगेशन करती है, उसमें हमने जिन केसों को डेजिग्नेट किया है, हम उन केसों को उसके अंदर ही कर सकते हैं । आज देश में अलग-अलग जगहों पर एक्स्प्लोज़िव प्रयोग होते हैं । उसकी जानकारी भी एनआईए को होनी चाहिए । कौन लोग हैं, जो इल्लीगल तरीके के एक्स्प्लोज़िव और एक्स्प्लोज़िव मैटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं । यह सब कुछ एनआईए को मालूम होना चाहिए । इसी दृष्टि से हम एक्स्प्लोज़िव एक्ट पर एनआईए को पूरा अधिकार देना चाहते हैं । देश में जहां   कहीं भी एक्स्प्लोज़िव हैं, जिनके मैटेरियल को पकड़ा जाता है, उसे मालूम करने के लिए हम एनआईए को यह अधिकार दे रहे हैं ।

       अध्यक्ष जी, आज जो यूनाइटेड नेशन्स ने बोला है, उसने तीन विषय के बारे में बताया है, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, और ह्यूमेन ट्रैफिकिंग । आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी समस्या दुनिया में भी है और भारत में भी है । इसीलिए, ह्यूमेन ट्रैफिकिंग सिर्फ एक स्टेट से संबंधित नहीं है । इसमें बांग्लादेश से संबंधित लोग हैं, नेपाल से संबंधित लोग हैं । देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में हैं । आज देश के सामने ह्मूमेन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है । इसमें भी ठीक तरीके से सजा नहीं मिल पा रही है । इसीलिए, एक सेन्ट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम जिम्मेदारी देना चाहते हैं और वह जिम्मेदारी एनआईए को देना चाहते हैं । हम ह्यूमेन ट्रैफिकिंग के विषय पर एनआईए को जिम्मेदारी दे रहे हैं । मैं संसद के सामने आपके माध्यम से यह अमेंडमेंट रखना चाहते हैं ।

       अध्यक्ष जी, जो आर्म्स एक्ट है, उसमें जो प्रॉहिबिटेड आर्म्स हैं, वे देश के अलग-अलग जगहों में दिख रहे हैं । उसमें भी NIA एक्ट के माध्यम से हम एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार देना चाहते हैं । जो प्रॉहिबिटेड आर्म्स हैं, वे आर्म्स जिनके पास भी हों, हम एनआईए को उन पर इन्वेस्टीगेशन करने का अधिकार देना चाहते हैं ।

       अध्यक्ष जी, आज साइबर टेरेरिज्म एक चैलेंज है । आज साइबर टेरेरिज्म की समस्या देश के ही सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी है । साइबर टेरिरिज्म उत्तर प्रदेश और केरल में देखने को मिला है । इस विषय की ओर सरकार का ध्यान गया है । साइबर टेरिरिज्म के अंतर्गत एक ही घर में बैठकर विदेशों से बातचीत कर सकते हैं । इसीलिए हम एनआईए को साइबर टैररिज्म के बारे में भी एक अधिकार देना चाहते हैं । इसीलिए यह विषय भी हम आपके द्वारा संसद के सामने रखना चाहते हैं ।

      

       अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय पर हमारी सरकार का, पहले ही हमारे गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी बता चुके हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद के विषय पर लड़ना चाहते हैं । इसीलिए मैं आपके द्वारा सभी संसद सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हॅूं, विनती करना चाहता हॅूं कि आप लोग इस बिल का अनुमोदन कीजिए । देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए यह एनआईए का बिल हम ला रहे हैं । इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हॅूं ‍कि इस बिल को पास करें ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

 

“कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ”   SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to speak on the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019.

       Whenever such a legislation is brought before the House, it gives us an opportunity to re-visit the fundamental principles of jurisprudence and governance.  I would like to broaden the ambit of this discussion slightly and most respectfully point out that if we were to take into consideration, how  eight billion people on planet earth are governed, it can primarily be divided into five categories.  One is democracy, second is dictatorship, third is monarchy, fourth is military rule, and fifth is tribalism or tribal customs and conventions.

       When you talk of a democracy, what lies at the heart of a democracy?  At the heart of democracy lies an inherent tension between civil liberties and the security of the State.  Based upon our colonial experience, when our founding fathers sat out to draft the Constitution of India, they inserted into the Constitution, three articles which are called the holy trinity of fundamental rights.  They are article 14, article 19 and article 21.  These three articles which are justiciable through the process of writ jurisdiction provide the guarantee to a citizen that in case the State commits an excess or the State transgresses beyond law, they can access the judicial system through the process of writ jurisdiction which is provided. 

 

       The founders of the Indian Constitution gave primacy to civil liberties and the reason why they gave primacy to civil liberties is not because they were negligent or non-cognizant of the challenges which were there to the security of the State, but given the fact that we had emerged from colonial rule, there was a whole architecture and entire panoply of laws which had been put in place by an exploitative colonial State in order to keep the people of India and the citizens of India suppressed.  

The reason why I am pointing out some of these fundamental facets is primarily because the founding fathers also emphasized that a democracy must be run by the rule of law.  In terms of criminal jurisprudence what does rule of law translate into?  The rule of law translates into three things.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य – तिवारी जी, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकता हॅूं ।

माननीय सदस्य, आप बात-चीत न करें । मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हॅूं कि हम सबको इस सदन की गरिमा बनानी है तो कम से कम जिसको बात करनी है, वह बाहर गैलरी में जा कर बात करें । इस सदन के अंदर कोई बातचीत नहीं करेगा ।

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Speaker, Sir, I was submitting that the founding fathers of our Constitution emphasised on the primacy of Rule of Law in terms of running a democracy. What does Rule of Law translates into when you talk about criminal jurisprudence? It translates into three things. First of all, every person, not only a citizen, every person should have the right to be able to freely access the criminal justice system. Secondly, that the investigation that is carried out is free, fair and impartial and thirdly, the judicial adjudication which takes place is objective, is unbiased, is transparent and delivers justice. These are the three facets of what constitutes Rule of Law. Over and above that there is an over-arching maxim which goes across the entire structure of criminal jurisprudence that you are innocent; you are innocent until proven guilty --  कि आप बेगुनाह है, जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता । यह भारत के संविधान का और भारत के फौजदारी के कानून का मूलभूत उसूल है ।

       Now, herein lies the problem. When there is a perception that investigative agencies are being misused and abused for the purposes of political vendetta, then there is consternation; there is alarm and there is anxiety. When any Bill, maybe, for legitimate purposes, is brought before this House in order to give additional powers to any investigative agency, therein lies the fundamental problem with any such Bill which seeks to empower any such investigative agency further.

       Mr. Speaker, Sir, I would like to point out that despite the Vineet Narain judgement which came in 1997, it has been 22 years since then, the separation between investigation and prosecution has not taken place. Therefore, investigation becomes a handmaiden of the Government in power, prosecution becomes a command driven performance and therefore the justice which should be meted out to a citizen gets denied. Here I am not trying to talk about one Government or the other. I am making a responsible generic comment on the state of our criminal justice system. Therefore, it is very important that when the Government brings such amendment Bills, it must provide that there has to be a separation between investigation and prosecution and prosecutors should have the authority and the autonomy to independently come to a conclusion whether an offence is prosecutable in court and whether that investigation will stand up in court.

       Mr. Speaker, Sir, I was about to say Your Lordship, …(Interruptions) the third problem is media leaks. The investigation process because of inspired media leaks which emanate out of investigative agencies have stood the entire system on its head. Today, unfortunately the maxim has been turned around – you are guilty until you prove yourself innocent and that in my respectful submission is something which is extremely dangerous for our democracy.

       Now, let me come to the provisions of the National Investigative Agency Bill after having made some of these generic fundamental points. The NIA Bill in 2008 came under very specific circumstances. The country had faced an unprecedented challenge of terrorism and therefore it was felt that there should be a National Investigative Agency which should be tasked with the responsibility of investigating certain specific and limited crimes so that speedy investigation and prosecution can take place. When the NIA Bill was enacted, it drew legislative competence or legislative powers from Entry 8, List 1 of the Seventh Schedule of article 246 of the Constitution of India. But there is an inherent contradiction because Entry 8 of List I of the Seventh Schedule is in conflict with Entry 1 and 2 of the State List which gives the powers of public order and police to the State Government. 

Here, I would like to draw the attention of the Treasury Benches and specifically the hon. Home Minister to what I am going to say.   The constitutional validity of the National Investigative Agency Act is not a settled question so far.  It was challenged in 2013 by Sadhvi Pragya Thakur who is an hon. Member of this House now. A Division Bench of the Mumbai High Court upheld the constitutional validity of the NIA Act. For some reason, they did not pursue that challenge in the Supreme Court but, as we currently speak, the Jammu and Kashmir High Court is seized of the constitutional validity of the National Investigative Agency Act and it is not limited whether the NIA can function in Jammu and Kashmir.  The vires and the constitutionality of the entire Act is under challenge. The reason why I say that the question of the constitutional validity of the NIA Act has not been settled is because, in November, 2013, a Division Bench of the Guwahati High Court held that the Central Bureau of Investigation is an unlawful organisation and it is an illegal organisation. I remember that, when I was a Member of this House in 2009, I had raised the question of illegality and validity of the Central Bureau of Investigation.  I had moved a Private Member’s Bill in 2010 to give a proper legal architecture to the Central Bureau of Investigation and in 2013, my apprehensions came true when the CBI was held by a Division Bench of the Guwahati High Court to be an illegal organisation.

Now the Government will argue that that judgement has been stayed by the Supreme Court.  Yes, I also know that it has been stayed by the Supreme Court but, a stay only stops the operation of the judgement.  It does not take away the foundation of the judgement. 

Here, I would like to pose a very fundamental question.  Tomorrow, if the Supreme Court of India upholds the judgement of the Guwahati High Court, then every prosecution which has taken place since 1963 by the CBI will be thrown out of the window and the Government of India will open itself up to   claims of thousands of billions of dollars. The law of torts in India is not so developed. Otherwise, the Government will have to face claims of hundreds of millions of dollars. I am surprised that for six years, the NDA Government has chosen not to pursue it with the Supreme Court that the constitutional validity of the Central Bureau of Investigation should be settled and adjudicated, whether it is an unlawful organisation, whether it was lawfully constituted and what is the status of the Central Bureau of Investigation.  That is why I am saying that if the validity of an organisation which was founded on 1st April, 1963 could be quashed in the November, 2013, the constitutional challenge to the validity of the National Investigative Act still continues to be an open question. 

Mr. Speaker Sir, with your permission, I will take five more minutes as this is an important discussion.  I will come to the Amendment Bill which the Government has brought forward.

       Basically, the Amendment Bill sets out to do three things. Firstly, it sets out to give extra territorial jurisdiction to the NIA.  I do not think anybody should have a problem with that because that is pari passu with Section 3 of the Indian Penal Code whereby police forces have extra territorial jurisdiction and the Indian Penal Code goes back to the 19th century.  So, I do not think that anybody should have a difficulty with the extra territorial jurisdiction which has been given to it. …(Interruptions)  My colleague will make her own points.

The real problem is with designating Sessions Courts as Special Courts. Sir, when the NIA Act was brought, as I pointed out earlier, it was brought for a very specific purpose.

Sir, I will just take five more minutes.  This is an important fundamental discussion which goes into the genesis of criminal jurisprudence.  Please bear with me because if some parts of what I am saying or attempting to say gets registered with the Government, I think, we will be a better democracy.

13.00 hrs That is why, I am submitting to you to please give me some time.

       Therefore, Mr. Speaker Sir, when it comes to Special Courts, as I was saying the NIA was constituted with a specific remit, a very limited, focussed and narrow remit. There was a provision that Special Courts would be constituted, and there were safeguards which were built into that particular sub-section, like sub-section 3, 4, 5, 6 and 7, of that relevant provision which deals with Special Courts so that the offences, which are of a very grave and heinous nature, are tried by Special Courts constituted for that purpose. When you start designating Sessions Courts as special courts, in fact, what you are doing is that you are not strengthening this Act; you are diluting this Act because you are turning this special Act into any other kind of an Act or turning the investigating agency into any other kind of a police force. Sir, it is my last point. I think, that provision of Special Courts was very carefully considered, and that is why, it was engrafted into the Act for special purposes. So, I would urge the hon. Home Minister not to dilute that provision.

       My final point is this. Now, the Amendment Bill puts Section 66F of the Information Technology Act into the Schedule listing offences. Section 66F deals with cyber terrorism. My submission is that we do not have a Data Protection Act or the definition of terrorism. Even in the UAPA, Section 15 defines the ‘terrorist act’ only and it does not define ‘terrorism’. Even till today, there is no laid procedure that at what point of time does an act of violence actually become a terrorist act. How do you designate an act of violence as a terrorist act? These are very fundamental legal questions which need to be gone into. Therefore, in conclusion, I would say, if you read the NIA (Amendment) Bill in conjunction with the UAPA Amendment Bill, in conjunction with the Biotechnology Bill, in conjunction with the Aadhaar Amendment Bill, you are seeking to turn this country into a Police State. The repercussions of that are going to last far beyond your tenure. This is what I want to tell the Treasury Benches. Thank you very much for bearing with me and giving me time.

 

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to comment upon the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019. I will not take much of your time.  

       Sir, the amendment proposed by the Government in the National Investigation Agency Act is to enlarge the ambit and scope further on the grounds that the applicability of the law is beyond the Indian territory. This is number one. The second one is regarding the power of the Investigating Officer, which can be exercised beyond India. The third one is regarding the power to register the case here. If at all the offence is committed in the foreign country, the case can be registered here, apart from the constitution of the designated courts.

       Sir, much has been spoken by my learned brother about the constitutional validity and the legal apprehensions enunciated under this Bill. I must be very specific, confined to the points. I was the Minister and the Member of Parliament when the original legislation came into existence, where the then hon. Home Minister, Mr. P. Chidambaram spoke and gave all answers to the apprehensions expressed by the hon. Members in this House and also the other House. If my memory is correct, he was very categorical. He prayed in this House to pass these legislations to give a sense of confidence to the people that the criminals would be punished. This is number one; Number two, to give a sense of confidence to the police force that they would be armed with legal powers to deal with offenders; Number three, to give the confidence to the prosecutors so that they would be able to prove the offence within a stipulated time.  So, in order to give these three confidences, in spite of the apprehensions expressed in both the Houses by the Left Parties, the then hon. Home Minister requested them to sail with him and enact the Act. These confidences must be ensured.

       After 10 years of experience, I want to know from the hon. Minister whether such a confidence has been created in the people, in the police force and in the prosecution.  I sincerely and positively believe that the exercise that has been done by the Government was to expand the ambit and scope of the Act. 

       When the original Bill was passed in the other House and in this House, apprehensions were expressed that a proper study was not conducted; there was no comprehensive analysis of the issues; and no review of existing legislations and capabilities was taken into consideration while passing the original Bill.  I want to know whether such an exercise has been done in the past 10 years to say that the amendments are essentially needed to fulfil the aspirations of the Government.

       Sir, when the original Bill was taken up for discussion, there was a hue and cry that the Bill should not be looked through the communal prism.  This country is a secular country.  The opening sentences of the Preamble say:

 

  "WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC”          All criminal laws must be secular, except the civil law and the personal law with regard to marriage, adoption etc.  So, the apprehension which was expressed at the time of enactment of the Bill was that this Bill should not be looked through the communal prism.  I want to know from the hon. Minister, how many cases were filed; how many persons were convicted; and how many people were of a particular community or particular religion in order to avoid the clouds, since there is an apprehension because of the change in political entity in this House.  The Act was enacted during the period of UPA.  The Minister gave categorical assurances that it will not be used against Muslims or any minorities or any religion.  Now, the political entity has changed.  I am not accusing you.  But it is the duty of the Government to remove such a  cloud that they will not look at it through the communal prism. 

       I want to raise one more point and it is very important.  Our Constitution says India i.e. Bharat; it is not India that is Hindustan.  If it is Hindustan, if you want to call it Bharat i.e. Hindustan, then the entire country will be distracted, the federalism structure will go away and the peace and harmony will not be there.  I want to be specific with the Government.  By amending  this law, more and more powers will be with the police, more and more powers will be with investigating agencies and more and more powers will be with the prosecution. If these types of widening of powers is enacted in a good sense, we will be supporting you. On the other hand, if the powers which have been enhanced, its ambit and scope is enlarged, to punish a particular community or a particular religion, if such an apprehension is prevailing in the country, if it is prevailing in the House, that should be removed by the Government.

       It was well said by Manish that the fundamental principle of criminal law is that each and everybody is innocent before the court of law or before the investigating agencies until and unless the guilt is proved.  I have had the bad experience in the 2G case. I was prosecuted and I waited for seven years. I personally deposed evidences. CBI used to cross-examine me for 15 days.  Thereafter, the court said that Raja was not only innocent, but also what was done by Raja was correct under the law.  Out of my own experience, I am telling you that law  should not be misused. We repealed POTA. We repealed TADA. Why?  We admitted in the House that these two laws were misused. After getting the rich experience, we made an open and deliberate admission before the House that the POTA and TADA were misused.  But what about those persons who were punished under these Acts? How are we going to compensate them?   Even I have asked for personal liberty for 15 months.  Having served as Cabinet Minister, having served as 5th term MP, I lost my 15 months liberty which is ensured by the Constitution.  So, Sir, I have an  apprehension …(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN):  You are correct, Mr. Owaisi.  It was done under the UPA …(Interruptions)

SHRI A. RAJA : Whoever it may be; law is law.

       My next point is also very important.  After the destruction of twin-towers in USA on 9/11, the United States enacted a series of laws.  The entire world   including India applauded it. We appreciated it.  The laws were amended in the USA Parliament. But one important and basic difference is there. Those Acts, which were legislated in the USA were against aliens and not the citizens of their own country, but we are enacting a law for our own domestic people, those who are Muslims or Christians or Minorities. 

       Sir, the Government must keep this in mind while the prosecuting agency is exercising the power.

       I am on my last point, now. There was a hue and cry in the other House when the Bill was being passed. The Bill itself says that in order to address the Left-Wing Extremism, this Act came into existence. Then, a question was legitimately asked in that House: “What about the Right-Wing Terrorism?” The same question is still pending. What about  writers like Kalburgi? Kalburgi was killed. Gauri Lankesh was killed. Dabholkar was killed. These were all cases of Right-Wing Terrorism. So, in order to address the Right-Wing Terrorism also, the Government must bring a law, or this law has to be further amended to curb the Right-Wing Terrorism.

       With these words, I conclude. Thank you, Sir.

               

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT) : Hon. Speaker, Sir, I must thank you for giving this opportunity to speak on this very important Bill.  I am also thankful to my party for giving me this time.

       At the outset, I would like to say that in my earlier career,  I was a police officer.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR) : You were a Police Commissioner and not a police officer.

DR. SATYA PAL SINGH :  I was a Police Commissioner also, Sir.

       I would like to say that unfortunately on many occasions, fighting terrorists and countering terrorism in this country was made political.  We enacted the law many a time. First it was TADA.  Then, TADA was repealed and POTA came in. Then, POTA was also repeated and UAPA came in.  Unfortunately, this was the main reason why terrorism flourished in India.  I say, it flourished.

       Shri Arvind Sawant comes from Mumbai.  I was also in Mumbai for a long time.  We have seen how Mumbai had faced the acts of terrorism years after years and every year.  It is because we have politicised terrorism.  We never allowed  terrorism to be tackled as a very serious crime against humanity.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): You must also talk about Malegaon blasts …(Interruptions)

 

13.13 hrs                    (Shri N.K. Premachandran in the Chair)   DR. SATYA PAL SINGH : Sir,   when they are talking about some specific cases like Malegaon blasts, I know there have been some cases.  I would also like to quote some of the cases; and when we talk about Malegaon, we should also talk about Hyderabad.  About Hyderabad, I know specific cases. Not one, I can quote many cases here when it was made political just because it did not suit the political interests of a political party.  There were many cases like this.

       In Hyderabad, I remember a very specific case. When a Police Commissioner started investing Mecca Masjid blasts and arrested some of the suspects from a minority community, the Chief Minister himself called the Police Commissioner and said: ‘Please do not do this.  Otherwise, you will lose your job.’ …(Interruptions) When this Police Commissioner did not listen …(Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD) : Sir, how can you allow it?

HON. CHAIRPERSON :  He is not yielding. Please be seated.

…(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Dr. Satya Pal Singh, you may continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: One second, Dr. Singh.

Yes, Mr. Owaisi, what is your point?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I am requesting you that what the hon. Member is saying, let him corroborate, take an oath and table it here.

 

HON. CHAIRPERSON:  No, no. This cannot be done.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Dr. Singh, you please continue.

SHRI A. RAJA : Sir, wrong information should not be given to the House. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Dr. Singh, you may continue.

SHRI A. RAJA : He must authenticate it.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please continue.

… (Interruptions)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, जब ए. राजा साहब बोल रहे थे, तब आप क्यों नहीं खड़े हुए, उन्होंने काफी सारी बातें की हैं जो रूल्स के हिसाब से नहीं है, हम आराम से सुनते रहें । ओवैसी साहब, सुनने की भी आदत डालिए, इस तरह से नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा ।

 

13.16 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair) श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैं डरने वाला नहीं, इस तरह से … *  मत दिखाइए ।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात नहीं की, इतना ही कहा है कि जब दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को सिद्धांत के तहत उठाते हैं तो दोनों ओर के सदस्य जब बोलें तब उठाना चाहिए । ए. राजा साहब के लिए एक डायमेन्शन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरा है । मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है, अगर डर जे़हन में पड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं । …(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य डिसटरबेंस नहीं करेंगे ।

                  डॉ. सत्यपाल सिंह         मैं सभी मानननीय सदस्यों को मौका देता हूं । जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो डिस्टरबेंस न करें । अगर आपको बोलना है तो मुझे पर्ची दीजिए । डिस्टरबेंस न करें ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, you should give a ruling.  Can this House refer to a private conversation? …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्यगण ।

DR. SATYA PAL SINGH : Speaker, Sir, whatever I am stating here is with full conviction.  I am not speaking here because of some hearsay; it is because of my personal experience. I happened to be the Police Commissioner. I was, once upon a time, appointed as a SIT Chairman, which was investigating the Ishrat Jahan terrorist case in Gujarat.  The kind of politics which was being done at that time or the way the Central Government was dealing with this case, was not good.  I had spoken about it earlier also.  This is not the time to talk about all such things. I want to reiterate this point that terrorism should not be made a political issue. Terrorism has become an international menace for the entire humanity; for the entire country; and for the entire world.  That is why, when we discuss about terrorism; when we discuss about the law to tackle terrorism; we should be totally apolitical.  We should think about the safety and security of our innocent people and the humanity at large.  The NIA Act came in 2008.  It came after the Mumbai attack where more than 66 people were killed and 300 people were injured.  At that time, we all know, how India, as a country, was exposed to the whole world. The whole world saw the way we dealt with the terrorist attack?  That terrorist attack continued for almost four days.  The whole world saw our incompetence.  After that, the Government had brought this Act. I want to say that it was realised at that time. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, it was not the incompetence. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा । माननीय गृह मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं । माननीय सदस्य, प्लीज । … * श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो कोई भाषण ही नहीं कर पाएगा । ऐसा नहीं होता है । आप इनके बाद बोलिए । मेरा कहना है कि इनके बाद आप जरूर बोलिए लेकिन अगर ये बीच में बोल रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि धैर्य से सुनना चाहिए ।

HON. SPEAKER : Please sit down.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्यों ने सहमति बनाई थी ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, फोर्स की शहादत होती है । वे कैसे इन्कम्पीटेंट हैं? क्या फोर्स इन्कम्पीटेंट है? …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिए ।

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन में आप सबने सहमति बनाई थी कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं न तो कोई माननीय  सदस्य बैठे-बैठे बोलेंगे और न ही डिस्टर्बेंस करेंगे । जब सदन में सहमति बन गई, माननीय सत्यपाल जी के बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, मुझे पर्ची दीजिए, मैं सहमति दूंगा, तब बोलेंगे । कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, क्या फोर्स इनकम्पीटेंट है? …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:आप प्वाइंट ऑफ आर्डर में रूल बताएं?

…( व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM) : Sir, I have a point of order under Rule 352.

माननीय अध्यक्ष: रूल 352 में कुछ नहीं है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी है, आप बैठिए ।

श्री सत्यपाल जी ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसमें अंतिम पैरा पढ़िए, अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम है । व्यवस्था दे दी गई है ।

…( व्यवधान)

DR. SATYA PAL SINGH : We all know that America has a terrorist attack on 11th September, 2001.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं पीछे की बेंच से अंतिम बार आग्रह कर देता हूं कि पीछे की बेंच बात करने के लिए नहीं है ।

…( व्यवधान)

 

DR. SATYA PAL SINGH : Sir, I am demanding all the hon. Members here that US saw this terrorist attack on 11th September, 2001.  Immediately, the American Government brought a law and called it ‘Patriot Act’, which provides appropriate tools to intercept and offset the terrorism.  But in India, we waited for almost seven years to bring that kind of an act.  We waited till 2008 when the terrorist attack happened in Mumbai.  Why was it brought in? It is because at that time, it was realised that the State police were not well-equipped and they were not well-trained to handle these terrorists’ acts. That is why, they thought that terrorism will become a global problem. They, the terrorists, recruited the people from one country. They raised the fund from some other country.  The get the training from the third country and they target the fourth country.    That is why, it was believed that the State police are not competent or not well-equipped to deal with such kind of cases.   

13.24 hrs                    (Shri N. K. Premachandran in the Chair)        At that time, it was also realised that the CBI was investigating such kind of cases. Some CBI officers felt that CBI was over-burdened. But that was not the main reason.  The main reason was that the CBI required the State consent before taking up any investigation in any case.

       We know that in India, some of the States have withdrawn this consent clause and that is why, CBI cannot investigate. Mr. Manish Tewari was telling as that in List 1 of the Constitution, ‘internal security’ was brought in.

       There were some other problems we really faced after 2008. Recently, in Sri Lanka, many Indians were killed and in Afghanistan, our Indian Embassy was attacked. It is because we could not register a case and we could not investigate the case, we realised that we require amendment to the NIA Act. We all know and I am reminded of the 2008 Mumbai terrorist attack case. The US registered a separate case in America. You all know that David Headley was convicted because of the Mumbai case because America has a separate Act like what we are doing today. What we are doing today, America has done long back, and that is why, they registered a case against David Headley and ultimately, he was convicted.

       We all know that Section 3 of the IPC has extraterritorial jurisdiction but the NIA was not having that. Even when we have the Indian victims, our Indian interests became the victim, the NIA was lacking this kind of provision to deal with that. While I congratulate the MHA for bringing this kind of amendment to the Act- do not know whether it is there or not—I would also like to request the hon. Home Minister who is sitting here that earlier as per the NIA Act, the power to attach the property of a terrorist was vested with the State DGPs. I know one case in West Bengal. In West Bengal, the then DGP refused to attach the property of the terrorist. So, I would also like to request that this power should be given to the DG, NIA.

       Sir, about the designation of the court, it has already been done. We have faced many cases like this and our MoS for Home also mentioned about it that when the judges were being appointed by their names, it used to create a lot of delays in the case. It should be by number that the court should be there.

       There is one more thing. Today, everybody knows about human trafficking and cybercrime. Many persons are recruited from India. It is not only the question of Nepal or Bhutan or Bangladesh but it is the question of Indian nationals also. They are also taken to some other country. For example, they might be taken to Syria or some other country for terrorism purpose. They are being trained in some other country for terrorism purpose. That is why, we required a law where the provision must be there to deal with wherever human trafficking is there only for terrorism purpose, and similarly, to deal with cybercrime.

       Similarly, Mr. Chairperson, Sir, through you, I would like to suggest one more thing that the NIA Act is applicable to J&K. When we have the enabling provisions of the IPC, in J&K, we have the Ranbir IPC and Ranbir Cr.PC and those provisions of the Ranbir IPC and Ranbir Cr.PC  have not been actually given in the NIA Act. So, I would request that that should also be taken care of and they should be notified in the case of NIA also.

       With these things, I am supporting this Bill. This is the need of the hour, need of the humanity and need of the country. Thank you very much.

        

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, while speaking on the amendment Bill, before I go into the merit of the Bill, I have a very general question or appeal. When India is attacked and when India is the worst sufferer in the world because of terrorism, we do not find other countries speaking so much about this. But when the Twin Tower in the USA was attacked, all the countries in the world were making a hue and cry. Why could we not bring these extreme terrorist activities, which are perpetrated in our country every year and every day, to the notice of the entire world?

       Is there any failure on our part? That is a question. The National Investigation Agency Act, 2008 was brought in with an objective, which is stated as:

“Over the past several years, there have been innumerable incidents of terrorist attacks, not only in the militancy and insurgency affected areas and areas affected by Left Wing Extremism, but also in the form of terrorist attacks and bomb blasts, etc., in various parts of the hinterland and major cities. A large number of such incidents are found to have complex inter-State and international linkages.”      Sir, through you, I would like to bring the attention of the hon. Minister to the expression ‘inter-State and international linkages’. The question is whether it is being diluted by any of the amendments which are being brought or the Government is trying to take the power or interfering with the powers of State   regarding law and order situation. This is the only thing. I will come and address this aspect later on.

     First of all, I would like to say that an amendment has been correctly brought in clause 2 which says that "and" shall be inserted. This Act shall be called as the National Investigation Agency Act, 2008.

     Chairman, Sir, through you, I would like to seek certain clarifications or certain answers from the hon. Minister since he is present in the House.

     Clause 2(iii)(d) says:

“to persons who commit a Scheduled Offence beyond India against the Indian citizens or affecting the interest of India.".”      Then, you come to clause 4 which says, “In section 3 of the principal Act, in sub-section (2), after the word "India", the words "and, subject to any international treaty or domestic law of the concerned country, outside India," shall be inserted.”            Therefore, the objective is, if any act of terrorism is committed by any person outside India, this Act gives you power to proceed.

     But, again, I would like to refer to clause 4 which says ‘subject to any international treaty or domestic law of the concerned country’. I would like to know whether it will really help you achieve your objective. Is there any treaty with Pakistan? It is because our country is suffering from terrorist activities mostly emanating from Pakistan. Do you have any treaty with them? If you do   not have any treaty, how will this Act be made applicable to Pakistan? Can you proceed with this Act against any person in Pakistan? So, this clause is not applicable with a country which has no treaty with us. In that case, the clause will remain in the statute book only, which I have also brought in. If the treaty is not there with a particular country, you cannot make this Act applicable there. If we do not have any treaty, say, with Spain, or any other country, I am not taking any name, this Act will be futile.

       Sir, I will take some time.

HON. CHAIRPERSON : The time allocated is very short.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, this is a very important Bill. I am talking on merit. Therefore, this is the point which needs to be addressed. Since the hon. Home Minister is here, I am sure that he will clarify this point.

       The object of the Bill is speedy trial. Sir, through you, I have a humble suggestion to give to the hon. Home Minister. Kindly fix up the time in the statute. I know that it will not be mandatory, but also make a clause that if time is extended, the Special Judge shall give reason for extending the time. Then, he will be having accountability. Since you are extending the time after retirement or after transfer, he will remain with the file and not finish the trial. That will also not be acceptable. Therefore, he should give the reason. Since the inception of the 2008 Act up to 2019, we want to know how many terrorists have been hauled up.

        

So far as the designated Special Judge is concerned, the question is whether you are creating the post of Special Judge or you are empowering the present Sessions Judge with that power. If you are empowering the Sessions Judge with that power, then it will not be helpful. The pity is that the Sessions Judge is already over-burdened with cases and he cannot do it. If you create Special Courts, then creation of the posts is also necessary. If the post is created, only then it will be helpful. If the post is not created, it will not be helpful.

       The hon. MoS was submitting about women trafficking. I have read the object. If the women trafficking is inter-State or international, you apply our power. There is no difficulty. If it is only within the State itself, and you interfere, then you are interfering with the power of the State and hitting the federalism itself. How can it be done? …(Interruptions) If it is not involved within the local area, you cannot do it. …(Interruptions)  Shri Satya Palji said about that. This Act should not be misused. I also support this.

       You were referring to the West Bengal case. As per the Central Government Report, the West Bengal Government has given extensive cooperation in that matter. This is on record so far as the Burdwan blast case is concerned. Therefore, under no circumstances, this Act should be misused or abused for achieving any political gain. Whoever or whichever political party may be in power, power does not remain with any party forever. Someone comes, someone goes.

 

HON. CHAIRPERSON: Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I will finish it. You have given me very minimal time. It is such a big Bill. It should have been allotted more time.

HON. CHAIRPERSON: I think, you have made almost all the points.

…(Interruptions) * HON. CHAIRPERSON: Please make the concluding comments.

SHRI KALYAN BANERJEE : I will just finish it by speaking on one more point.

       I have one very constructive suggestion to give. Since the hon. Home Minister is here, I will request him that so far as these cases are concerned, when they are appointing the designated Special Judges, they may also consider appointment of Special Public Prosecutors who will be having a good knowledge of the subject. This is very important. These subjects cannot be handled by everybody. Take the example of a cyber crime where a prosecutor is needed who understands the cyber laws. This thing is lacking and we have to fulfil this.

       With these words, I conclude. Thank you.

      

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM) : Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. At the very outset, I am very happy that to make everybody understand the seriousness and concern of the Government, hon. Minister of Home Affairs has been sitting all through. I am very happy for that.

       Coming to the Bill, the NIA Act, 2008 was originally intended to cover offences affecting integrity and sovereignty of the country. It was extended to include offences under the Atomic Energy Act 1962 and the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967, which was a very welcome amendment.

       In this regard, I would like to refer to what ex-Police Commissioner pointed out.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU  : Yes, hon. Member. I am sorry.

       He basically spoke about the people who are used for terrorism. I slightly differ from him. It should include women trafficking which is a heinous crime. It is becoming a major problem in the country.  In majority of cases, women from one State are being trafficked to other States. No State is really taking any interest in handling these kinds of issues. So, I am glad that this has been included in this Bill.

13.42 hrs                     (Hon. Speaker in the Chair)        It also includes offences related to counterfeit currency notes and cyber terrorism. Of late, we have seen that offences related to cyber space has been increasing. So, including that is the need of the hour. I would like to bring to the    notice of the hon. Minister, through the Speaker, that while we are adding so many offences in this Bill, we should also look at the staff strength of the NIA to handle these cases. In a similar situation, the CBI also said that it does not have the strength to take up several cases.  So, when you are including so many offences under the ambit of the NIA, which is a welcome step, the strength of the officers of the NIA should match its workload.

       Hon. Member, Shri A. Raja has made some points. I would like to mention that terrorism has no religion. In the society, there are religions and tolerance towards religion should be there. But there is no religion when it comes to terrorism. He mentioned that whenever cases are taken up, the religion of those involved in those cases should also be mentioned. I object to that because, as I said, terrorism has no religion. They would be punished irrespective of their religion they belong to. So, publishing that these many people from these religions have involved in terrorism is not in the interest of secular fabric of this country. I object to that.

       Hon. Member, Shri Manish Tewari has said that it should not diluted by bringing it to the Sessions Court. That is a very welcome suggestion. He spoke about the CBI. In Assam they have dismantled the CBI. …(Interruptions) I will take just a minute. This is an important point though it is not directly related to this subject. I would like to bring to the notice of the Government one small point.

   

       For every stay that was granted, the Supreme Court has given a direction that beyond six months, the stay would expire.  This stay was given by the Supreme Court six years ago. So, I would like to know whether that six months’ rule would apply for the Supreme Court or not. This is the question which many legal stalwarts are asking.

       Since the topic has come, I would also request through you the hon. Minister to expedite the matter. Otherwise the problems which our learned friend, Shri Manish Tiwari, being a senior advocate, has mentioned would create a major problem at a later stage. Our party, YSR Congress is wholeheartedly supporting this NIA (Amendment) Bill and kindly look at improving the strength of the NIA team.

   

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

       दरअसल एनआईए, 2008 के कानून में और संशोधन करने के लिए लाया गया यह विधेयक एक तरह से 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि है ।  वर्ष 2008 में मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के बाद इस तरह के आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 का निर्माण किया और एनआईए का गठन भी हुआ । आज इस विधेयक में हो रहे संशोधन के माध्यम से हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रहा है । यह हरेक भारतीय के लिए गर्व की बात है ।

       आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । मैं शिव सेना की ओर से गृह मंत्री जी का आभार मानता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

       शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी हमेशा ही राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते थे । वर्ष 2014 में शिव सेना ने जो गठबंधन किया, वह  राष्ट्र हित को मज़बूत करने के लिए किया और राष्ट्र हित को मजबूत करने के लिए शिवसेना पक्ष-प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे ने एक बार फिर वर्ष 2019 में भी शिव सेना-बीजेपी गठबंधन का निर्णय लिया । एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के लिए और मजबूत नेतृत्व के लिए हमने यह गठबंधन किया है । आज भाजपा-शिव सेना सरकार के पहले ही अधिवेशन में इस संशोधन विधेयक को लाकर, एनडीए सरकार ने फिर एक बार अपना रुख स्पष्ट किया है कि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं और राष्ट्रहित से बढ़कर कोई हित नहीं । अभी एनडीए सरकार ने इस बिल के माध्यम से यह दिखाया है ।

   

       इस संशोधन की जरूरत और उपलब्धियों पर बात करने से पहले पिछले 10 सालों का एनआईए का परफॉर्मेंस संक्षेप में रखना चाहता हूँ । मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि एनआईए की ओर से इनवेस्टीगेशन किए हुए मामलों का कनविक्शन रेट 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है । एनआईए की ओर से अबू जिंदाल, यासीन भटकल जैसे कई आतंकियों की धरपकड़ का मार्ग प्रशस्त हुआ । इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया । कुछ समय पहले अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया । देशहित के लिए काम करने वाले हमारे एनआईए को आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के मामले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था । इसी कारण से इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई ।

       एनआईए एक्ट को और सशक्त करने के लिए इसमें संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो रहा था । इसी कारण से, इसमें कुछ प्रोविज़न की आवश्यकता थी । इस संशोधन की वजह से केवल संगठन ही नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है । यह बात हमारे भाइयों को भी पता चलनी चाहिए कि जो बढ़ावा देते हैं, इस विधेयक के माध्यम से उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है । भारत के खिलाफ षडयंत्र रचनेवाले व्यक्ति, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, वे देश के किसी भी कोने में होंगे या किसी दूसरे देश में होंगे, फिर भी एनआईए के अधिकारी उसके खिलाफ शिकंजा कस पाएंगे और उचित कार्रवाई कर पाएंगे । हमारे देश के खिलाफ साज़िश रचने वाला आतंकी, विश्व के किसी भी देश में हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना अब एनआईए के लिए आसान होगा ।

       ह्यूमेन ट्रैफिकिंग, फेक करंसी, गैर कानूनी तरीके से शस्त्रों का लेन-देन और सबसे महत्त्वपूर्ण सायबर क्राइम को खत्म करने के लिए एनआईए को ताकत देने वाला यह संशोधन विधेयक हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा ।

       अध्यक्ष जी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मनी लांड्रिंग की रोकथाम भी आवश्यक है । मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए,   नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रभावशीलता में सुधार करना भी आवश्यक है । हथियारों की खरीद के वित्त और चैनलों के दृश्य और अदृश्य माओवादी स्रोत हैं, जो उच्च प्राथमिकता के लायक हैं । कुछ तथाकथित एनजीओज और थिंक टैंक हैं, जो गुप्त रूप से बहुत कुशलता से काम करते हैं, उन्हें सामाजिक क्रांतिकारियों के रूप में पेश करके बौद्धिक और वैचारिक स्थान के साथ चरमपंथी प्रदान करते हैं । ऐसे संगठनों और लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के लिए उतने ही दोषी और जिम्मेदार हैं ।

       वर्षों से चली आ रही लचर आपराधिक न्याय प्रणाली और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ के परणिामस्वरूप संगठित अपराध बेरोकटोक चलते हैं ।

       महोदय, भारत की अधिकांश आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां राज्य केंद्रित हैं । जम्मू कश्मीर में प्रायोजित अलगाववादी उग्रवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में नस्लीय और सांस्कृतिक अशांति, पंजाब में हिंसा, माओवादी द्वारा पूर्वी समुद्री बोर्ड और अन्य इलाकों में फैलने की धमकी के बाद वर्ष 1947 से इसकी व्यापक शुरुआत हुई । जबकि इनमें से कुछ बाहरी प्रायोजित और समर्थित हैं । अन्य राजनीतिक कुप्रबंधन, शासन की कमी और भ्रष्टाचार के उत्पाद हैं । आज अधिकांश राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है । चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) सीमा प्रबंधन में सिंक्रोनाइज़ेशन की कमी इसका एक जीवंत उदाहरण है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले : सर, मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अंतिम पैरा पढ़ दीजिए ।

…(व्यवधान)

   

श्री राहुल रमेश शेवाले : सर, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चार प्राथमिक खतरों का सामना करता है । बाहरी रूप से, पाकिस्तान के साथ उसका संघर्ष प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिक हितों और कड़वी ऐतिहासिक विरासतों से प्रेरित है । भविष्य में भारत सरकार को उन बाधाओं के भीतर काम करना होगा, कश्मीर पर तनाव भविष्य में भी जारी रहेगा । आंतरिक रूप से, भारत कई अलगाववादी और यूटोपियन आंदोलनों का सामना करता है, जिनमें से सबसे प्रमुख माओवादी नक्सली हैं । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सबसे अधिक नक्सली गतिविधियां होती हैं, जिनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है ।

       अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को इस बिल को लाने के लिए अभिनंदन करता हूं ।

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, we remember very clearly that in 2008, when this Act was promulgated, many Members had justified why this Act was necessary. I would say that the situation has worsened further. I am saying this because there was a time, some 20 years ago, when in this House the then Home Minister used to say with pride that wherever terrorist activities are happening in the world not a single Indian is found to be a terrorist. But the situation worsened or became bad in 2008, and this law came into effect, especially, after the Mumbai carnage.

       Subsequently, after 10 years, we are deliberating again relating to the functioning of the National Investigation Agency (NIA). It is being called an investigation agency as the prosecution power also is being given to this agency to find out who should be the best person to prosecute on the basis of whatever has been collected through investigation.

       There are three major issues, which come up for consideration today. One is to expand the scope of investigation. Second is to expand the scope of investigation to foreign shores, and also to bring in human trafficking and other issues.

       I would just like to mention here that there is a need to expand the scope of NIA. But my point here is what I had said last time when this Bill was before this House that in this Bill you have mentioned that investigation can be conducted by NIA without informing the State police. I had raised objection to   this issue that we are not only a federal structure, but the highest police officer of the respective State is also a Government of India service holder. At that time, an assurance was given by the then Home Minister that : “Yes, we will make provision that the highest police officer of the State will be informed”. Today, as I was going through the papers, I came to know that he is informed. When is he informed about it? It is in case there would be a law and order situation during investigation. This is the situation when the local police at the DGP-level will be informed.

       I am not talking about West Bengal where another incident had occurred when the CBI went into the Commissioner’s residence.

       Local police gheraoed them. Subsequently, and luckily, the Army was not called in. But why this type of mismatch between the State police and the Central forces?  This could have been avoided. Here, I would like to say that if the DGP is taken into confidence, not only of being informed but also becomes part and parcel of the investigation, it will be helpful. There are certain areas where you need secrecy at the time of investigation but a number of meeting do take place, especially to target the terrorist activities inside the country.

       Today, the alarming situation is this. Due to Internet services, people have direct contact with the Islamic State (IS). Boys have gone out of our country to join the IS. How to tap them? How to prosecute them? What you have in this Bill is this. When you are making an investigation in foreign shores or countries, you have to take their Governments into confidence. But in this,   you have a provision that you don’t take your own State Government into confidence, your own State police into confidence. At certain level, at least at the highest level of the State police, information should be shared before investigation, and they should become part and parcel of the investigation and prosecution.

It has been mentioned about the power of the Central Government to constitute Special Courts.  Special Courts shall be presided over by a Judge to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Chief Justice of the High Court. This is all right. But subsequently in  Clause 22, it is stated that the State Government may constitute one or more Special Courts for the trial of offences under any or all the enactments specified in the VI Schedule. Even it comes down to the Sessions Court.  I need a clarification from the Government. Ultimately, who appoints the Special Court? Is it the Central Government? Is it the State Government? At what level, the prosecution will take place, decision will be given and punishment will be imparted? While going through this amendment, I feel a bit unsure because ultimately it is the prosecution and punishment which matters, not only apprehending the terrorists.

Some seven years ago, a boy was apprehended in our State because he had some connection with IS – it was earlier ISIS, now they are terming it as IS.  I would like to understand whether the local police or State police is involved in that investigation. But prosecution of that person has not gone a bit    further. Therefore, I would like to mention here that it is necessary that human trafficking needs adequate investigation. Narcotics issue also was mentioned here. But here I would like to just mention that under Sections 370 and 371 of the IPC relating to human trafficking also has inter-State and international linkages, which also needs to be looked into with full vigour. With these words, I support the amendments but I need certain clarifications, especially in regard to taking the State police into confidence.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण बी.ए.सी. के अंदर सभी पार्टियों का समय अलॉट है, लेकिन बिल पर चर्चा होती है तो हम कुछ अतिरिक्त समय निश्चित रूप से देते हैं । इसलिए माननीय सदस्य को विषय ध्यान में रहे ।

     

14.00 hrs कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अमेंडमेंट बिल, जो यहां पर आया है, उस पर मैं अपनी पार्टी का रुख साफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।            जब-जब एनआईए पर चर्चा होती है और इस तरह के कानून देश में बनते हैं, तब बहुत साफ है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल या कोई भी सदस्य, जो इस सदन में है, सब एकजुट हो जाते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए । इसमें कोई भी मतभेद नहीं है । लेकिन कई बार जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि आतंकवाद के नाम पर लड़ने के लिए जो कानून पहले भी बनाए गए, उनका काफी दुरुपयोग हुआ और कई  इनोसेंट लोग बिना ट्रायल के जेलों में डाले गए । फर्क सिर्फ इतना है कि कभी जो लोग इस तरफ बैठे हुए होते हैं, वे उस तरफ पहुंच जाते हैं, तब वे कानून बनाते हैं और जब उस तरफ के लोग इधर आ जाते हैं तो वे अपनी बात करते हैं ।

       माननीय अध्यक्ष जी, टाडा इधर वाले लोगों ने बनाया था, जो आज इधर बैठे हैं और पोटा उधर वाले लोगों ने बनाया था, जो आज उधर बैठे हैं । दोनों ही कानून बाद में रिपील करने पड़े । मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ और प्रॉसीक्यूटिंग एजेंसीज़ अलग-अलग होनी चाहिए । जिस तरीके से हमारे देश में जब से 24x7 इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स आए हैं, मैं समझता हूं कि कई टीवी चैनल्स और एंकर्स इस चीज की जरूरत ही नहीं समझते कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस अधिकारियों का है और सजा देने का काम कोर्ट्स का है । मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य, जो उधर बैठे हैं, वे भी मेरी बात से सहमत हैं । मेरा कहना है कि कि जिस तरीके से मीडिया में ट्रॉयल होते हैं, उसे देखते हुए कहीं न कहीं हमें एक बाउंड्री तय करनी चाहिए । मान लीजिए किसी के यहां रेड हो गई, तो एजेंसीज़ का काम है रेड करना, आतंकवादियों को पकड़ना । कई बार रेड होती है, पर रेड की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, लेकिन सुबह से शाम तक मीडिया ट्रायल करके उसे आतंकवादी घोषित कर देता है ।

   

महोदय, ऐसी कई घटनाओं के केसेज़ आए हैं, जिसमें बाद में लोग कोर्ट से बाइज्ज़त बरी हुए हैं । मैं उन स्पेसिफिक केसेज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कानूनों का, चाहे टाडा हो या पोटा हो, दुरुपयोग हुआ था, इसीलिए इस सदन ने उन कानूनों को बाद में रिपील किया था । जहां तक साइबर क्राइम की बात है, हमारा यह मानना है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने पर तो सरकार इधर-उधर की बात कर रही है, लेकिन उससे पहले वे सारे बिल्स आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं डाटा प्रोटेक्शन बिल से इंटरलिंक करते हैं । मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द से जल्द लाया जाए । मैं फिर एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सदन की नीयत जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इस सदन में, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन किसी कानून के तहत नहीं कर सकते ।

आज मुझे यह कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं यह सरकार इतनी जल्दी में है कि इस स्टेट को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने की कोशिश कर रही है । मैं इतना ही कहूंगा कि देश की आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और आतंकवाद की लड़ाई में पूरा विपक्ष और हम सब लोग सरकार के साथ हैं ।

   

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवदा । मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं । मैं इसे सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन मेरे मन में एक दुख की बात है । मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर सार्थ अभिमान है, जिस पुलिस के कारण इस देश में, पुलिस डीजी विर्क जी, पंजाब सरकार ने उनको मुंबई (महाराष्ट्र) से बुलाया था कि यहां पर बहुत दिक्कतें हैं, आप आ जाइए । श्री जूलियो रिबेरो जी, जब पंजाब में अड़चनें थीं, तब उनको महाराष्ट्र से बुलाया गया था । हमारी ऐसी पुलिस को आज एक महाराष्ट्र का एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इन्कॉम्पिटेन्ट कहता है, मैं उसका खंडन करती हूं । मेरी उनसे विनती है कि हमारी पुलिस जोन के बहुत से लोगों ने इस देश और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जानें दी हैं, इसलिए आप प्लीज इसको रिकार्ड से निकाल दीजिए । The hon. Member had great pride in working in Maharashtra Police. He was CP Pune, CP Mumbai, CP Nagpur. So, I please urge him. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई विषय होगा, तो मैं देख लूंगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने नहीं बोला है, वह मना कर रहे हैं ।

…( व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : We should not call any police officer incompetent. We are sitting here safely because thousands of people give their lives for our security. So, I request this to be corrected. हमारी पुलिस पर हमको सार्थ अभिमान है ।

   

       I just have three-four quick questions to ask the hon. Minister. उन्होंने कहा कि 95 प्रतिशत कन्विक्शन हो चुके हैं । महाराष्ट्र में ऐसे 14 केसेज हुए हैं, उनमें से एक का ही कन्विक्शन हुआ है, 13 का नहीं हुआ है । Where is he getting your data from? I am getting my data from the replies of the Government of India. There is obviously some disparity. So, this may kindly be clarified.

       I have three pointed questions to the hon. Minister. Point No.2(i) of the Statement of Objects and Reasons says: “… to persons who commit a Scheduled Offence beyond India against the Indian citizens or affecting the interest of India…”. Of course, there will be the international court and international pressure. You remember the issue of the Italian Marines. They came to India but they were taken back. In such situations, what will the Government do or what is it doing specifically to improve these relationships so that any Indian who suffers anywhere in the world gets a fair trial and justice? Is the Government able to get each terrorist from anywhere in the world and what is the timebound plan for it? It should not be another jumlalike: मैं दाऊद को लाऊंगा, इसको लाऊंगा, उसको लाऊंगा, अभी पांच-छः साल हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं आया  है । So, please be committed. This is about terrorism, about national security. आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं । This is a national security issue. This is not about UPA vs NDA. When it comes to national security, this House must stand together to tell the world in one voice that we stand united against any corruption or any national security issue. So, I request that this be not made a political debate.

 

       Point No. 3(ii) of the Statement of Objects and Reasons says: “… National Investigation Agency shall have the similar powers, duties, privileges and liabilities, being exercised by the police officers …”. We have all objected to this. I will not repeat the point. But I just want to ask one question. I would like this to be verified because I am not sure about this point. When this first came during the UPA time, I think the Gujarat Government had raised some reservations about NIA. So, could the Minister kindly clarify if that stand was different then and is this different now?       If it is the same, I stand corrected. I will not raise it. But I want to know for the record of this House when NIA proposed a similar Act, what was Gujarat Government’s line at that time. The hon. Minister may kindly clarify that.

       The third point is regarding the scheduled offences committed outside India, registration of the case and taking up investigation. Now, this is also as per the Indian Convention, 1948. I will give you an example. You are talking about drugs. If you are caught up with drugs in Singapore, there is a punishment that you will be hung immediately. Are we going to do the same here? So, when it is Singapore versus India, we are going to have this exchange of law. How is there going to be a common law? How are you going to take this forward?

       This looks very idealistic and I support it. I am very happy if this happens. But how are you going to do it? How are we going to have the agreements with several countries for Indian citizens? You keep talk about   cooperative federalism. When there is so much cooperative federalism, why are we showing mistrust in States? If the State is willing to cooperate, let us work together. I do understand that there are cases where CBI can walk in. But when you are saying that this is a national security interest, why should NIA go parachuting on any State? There can be misuse and this country has shown misuse in the past.

       So, let us have something where national security and terrorism are above political agendas. Even, in the Treasury Bench, one of the speakers – I do not want to get into that speech – talked about misuse of power.

       I have two questions. When you are in position of power and there is misuse, why do you not stand up and say that I will not do this or expose the Government. So, these are all tu tu, main main. This is not the time to make a political statement. This issue is about national security. You should kindly come through on all these three things.

       Sir, I have one last point to make. I come from a State where Dabholkar ji, Kalburgi ji, – who are all modern people – were shot dead. Also, Gauri Lankesh, has been shot. There are hundreds of examples like this, which I can give you. We have not been able to close those cases. Here, you are worrying about international safety and security. What about our own security here, first?

 

       So, I urge this Government that we are all willing to support these things but let us have clarity. Let it not just be a peacock which will come and flash its feathers and there will be no outcome. Let us put our hand where our mouth is. I think, globally, everybody is willing to work together. Let us not give examples of other countries because we need to have our own rules. What other countries do idealistically, we can definitely copy but it has to be effectively implemented above politics. This is the only request.

       So, I think, the sense of this House is that we should not misuse any of these things politically in the larger interest of this nation and for the safety and the security of this nation.

       Thank you, Sir.

 

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA) : Sir, I rise to support the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019.

       The original 2008 Act, empowers the Government to constitute special courts for the trial of scheduled offences listed in the act. The amendment seeks to change this and empower the Central Government to designate a Sessions Court to rule over the offences under the purview of the National Investigation Agency. Designating Sessions Courts as special courts dilutes the importance of the effect of an investigation agency created especially for a particular purpose.

       We are well aware of the burden of pending cases on the Judiciary. According to a question answered by the Minister of Law and Justice, the total number of pending cases in District and Subordinate Courts is 3.12 crore. Can we really afford shifting burden to Sessions Courts as the amendment proposes?

       Let us also take a look at the National Investigation Agency’s performance. As the Minister of State for Home Affairs has stated, since its inception, the NIA has had 272 cases. Out of the 272 cases, trial has concluded in 52 cases, that is, 19 per cent cases have seen trial concluded for them. Though, the conviction rate of the NIA is high, as the Minister said, the number of cases for which trial has concluded with respect to total registered cases is low and that needs to be looked at.

        

The amendment adds new offences added to the already existing schedule in the NIA Act including trafficking, cyber-terrorism, counterfeit currency among others.

       It is a good move to add such offences but it must be taken care of that the powers of the National Investigation Agency are kept in check so that they do not encroach upon the liberties of the citizens. A mechanism to keep a check on the powers of the National Investigation Agency needs to be put in place to safeguard the Fundamental Rights of the citizens.

Another concern with a powerful agency like the National Investigation Agency is that it will not be free from political interference and this will undermine the purpose of this purpose. We also need to look at the larger picture here. The National Investigation Agency was set up as a policing mechanism to investigate terror attacks but we lack a preventive mechanism to foil such attacks from happening in the first place. The Government needs to look at this also. With this, I support the Bill.

 

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA) : Hon. Speaker, Sir, first of all, I support all the views and apprehensions raised by the Shri Manish Tiwari, Shrimati Supriya Sule and other hon. Members of the Opposition. At the outset, my major concern with the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 is the provisions of the closely related Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019.

The Unlawful Activities Prevention Act, 1967 is included in the offences scheduled under the National Investigation Agency Act, 2008. The amendment to Schedule 4 of the Bill will allow the National Investigation Agency to designate an individual suspected to have terror links as a terrorist. As the other Members from the Opposition stated, it is nothing but State-sponsored terrorism and violates the Fundamental Rights and ethos of our Constitution. The hon. Member, Shri N.K. Premachandran, at the time of opposing the introduction of the Bill, spoke about the case study of A.K. Gopalan vs. State of Madras regarding the unlawful detention. As of now, only groups are designated as terrorist organisation. The Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019 that seeks to allow an individual suspected to have terror links to be designated as a terrorist could prove to be draconian. At the time of formulation of Unlawful Activities Prevention Act, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was opposed to such a provision and the BJP-led Government should  keep in  mind  the veteran leader’s views. A large number of under-trials  are  languishing in  various jails without hearing  under  the   National Investigation Agency Act. The Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019 is unleashing the Frankenstein’s monster that could turn to you in future. Please don’t think you will be in power till the end of the world.

       I would like to invite your attention to another act of terrorism which was a classic example of the use of State power in the name of national security. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, commonly known as TADA, was in force between 1985 and 1995. It was the first anti-terrorist law legislated by the Government to define and counter terrorist activities. It was allowed to lapse in 1995 due to the increasing unpopularity after widespread allegation of abuse.

The widespread human rights abuse under the TADA is evident from the following example. After spending nearly 20 years behind the bars under the TADA and several other sections of the Indian Penal Code, 11 Muslim persons were found innocent on Wednesday, February 27, 2019 by a special court in Nasik. Then there is Abdul Nazer Mahdani’s case in Kerala. He was detained under judicial custody for nine years and released after he was found not guilty.

       The Bill amends the National Investigation Agency Act, 2008. The Act provides for a national level agency to investigate and prosecute offences listed in a Schedule. Further, the Act allows for creation of special courts for the trial of scheduled offences. The Bill states that the Central Government   may designate Sessions Courts as special courts for the trial of scheduled offences. Further, the State Governments may also designate Sessions Courts as special courts for the trial of scheduled offences.

       I am not going into the details of pending cases in all the courts of India.  Our courts are already clogged with huge backlogs and it is illogical that now the Government is adding more cases through the amendment to the NIA Act.  Under the NIA Act, in spite of mandating special courts, all the Session courts have been designated as Special courts.

       The proposed amendments will also allow the NIA to probe cybercrimes.  As per section 66 F, Chapter XI of the IT Act, 2000, the cybercrime is not defined officially in the IT Act or in any other legislation.  In fact, it cannot be too.

To conclude, the NIA (Amendment) Bill, 2019 and the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill are amorphous and vague.  It is the sign of a growing repressive state.  I would urge the Government to set up real and functionally efficient special courts and remove the draconian provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 which, in the name of tackling terror, contravene the fundamental rights of the citizens.

       Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : आपने इतने संशोधन मूव कर रखे हैं, आप उस समय बोल लेना ।

   

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM) : Thank you, Sir.  I will take only a few minutes.

       I fully support the observations made by the hon. learned Member, Shri Manish Tewari in his concluding part.  The democratic, secular fabric of our country shall never be destroyed in the name of terrorism.  If you examine the past experience of TADA and POTA at a micro level, it is very clear that a section of the society has been targeted and they have been put behind bar for long.  If you examine, in most of the cases, the convicts have not been found guilty and have been released.  This is the situation prevailing in our country.  So, I would like to urge upon the Government of India to revisit the criminal jurisprudence which highly essential for the time being because even the basic elements of the criminal jurisprudence is under threat.

       Shri Ariff has just now rightly cited that a person who has not been found guilty, is unnecessarily put behind bar for 20 years and after 20 years, it is proved that there is no evidence against him.  He is being declared innocent and is being released.  Who is responsible for 20 years of punishment that he has to suffer in the jail?  Who will answer for it and who will compensate it?  That is why I would suggest that the system of criminal jurisprudence has to have a drastic amendment.  That system has to be re-looked.  This is my first suggestion.

 

       The original Bill of 2008 was enacted,” to constitute an investigation agency at the national level to investigate and prosecute offences affecting the sovereignty, security and integrity of India, security of State, friendly relations with foreign States and offences under Acts enacted to implement international treaties, agreements, conventions and resolutions of the United Nations.”        The NIA (Amendment) Bill, 2019 is intended to provide an extra territorial jurisdiction or an extra territorial power to National Investigating Agency so that an offence committed outside India by a citizen, can be taken as a case which has happened in this country and the National Investigating Agency is empowered to investigate into that case, prosecute the case in the special court being designated under this Bill.

       In such a situation, the cloud of suspicion among the minorities has already been discussed here. A number of amendment Bills are being brought before this House; Human Rights (Amendment) Bill, Aadhaar (Amendment) Bill, and Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.  Taking into consideration all these Bills, the cloud of suspicion is increasing.  I would like to know from the hon. Minister, from 2008 to 2019, that is from the POTA to the UAPA, how many FIRs have been lodged, and cases charge-sheeted?  How many have been prosecuted and punished?  How many have been declared innocent?  This statistical information is highly essential to look into the veracity and merit of this Act.  With this point of clarification, I conclude my speech.

       Thank you very much, Sir.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

       महोदय, यह कानून एन.आई.ए. को और अधिक अधिकार देने के लिए बनाया जा रहा है और संशोधन के बाद जांच एजेंसी विदेश में भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर सकेगी । अब एन.आई.ए. को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत होगी ।

       अध्यक्ष महोदय, आज डिजिटल का जमाना है और देश में साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं । अत: इसकी जांच के लिए एन.आई.ए. का हाथ मजबूत करना जरूरी हो गया है । साथ ही, मानव तस्करी के भी मामले अधिक होते जा रहे हैं । इससे शोषण को संरक्षण मिल रहा था। अब एन.आई.ए. को मानव तस्करी या कबूतरबाजी की पूर्ण जांच का अधिकार होगा । अब तस्करों को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने वाले भी पकड़े जाएंगे और उचित दण्ड का भी प्रावधान होगा ।

       अभी कानून में मात्र संगठनों को ही आतंकवादी घोषित करने का नियमन था । किन्तु, इस संशोधन के बाद एन.आई.ए. किसी व्यक्ति या समूह, जिसका किसी आतंकी संगठन या घटना में संदेह हो, उस व्यक्ति या समूह के व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित कर दण्ड देने का प्रावधान होगा । उनकी सम्पत्ति भी जब्त होगी । धारा-4 में संशोधन से एन.आई.ए. पूरी तरह ताकतवर होगा । कोई व्यक्ति या संगठन, चाहे विदेश में क्यों न हो, एन.आई.ए. वहां भी जा कर अब बिना रोक-टोक जांच करने में सक्षम होगा । सरकार का यह कदम उचित और आज के माहौल के अनुरूप है, ऐसा मेरा मानना है ।

     

महोदय, अत: सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो । निर्दोष व्यक्ति को जबरन किसी दुर्भावना में न फंसाया जाए । इससे हमारी संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता की अवहेलना होगी ।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत काफी केस लम्बित हैं । अदालत भी इसका त्वरित निपटारा करेगा । अत: कानून के तहत लम्बित मामले या कोई नया मामला अदालत में है तो उसका भी जल्द निपटारा होगा ।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

 

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और सभी माननीय सदस्य विद्वान हैं । इसलिए हम एक ही विषय को रिपीट नहीं करेंगे । अगर कोई नया विषय आएगा तो आपकी पार्टी के लिए जितना समय होगा, उससे भी एक्स्ट्रा समय दूंगा, इसकी दिक्कत नहीं है । लेकिन, एक ही विषय को रिपीट करना, ऐसा पार्लियामेंट का स्तर नहीं होना चाहिए । अगर कोई नया सब्जेक्ट आएगा, अगर किसी माननीय सदस्य की पार्टी के पास दो मिनट का समय होगा और नया सब्जेक्ट दस मिनट का होगा, तो मैं उन्हें दस मिनट का समय दूंगा, लेकिन किसी भी विषय का रिपिटीशन न करें ।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : स्पीकर सर, धन्यवाद । आपने सदन में इस इम्पॉर्टेन्ट मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं एक शहीद परिवार से सम्बन्ध रखता हूं । मैं होम कमेटी में था, जब यह एन.आई.ए. बिल बन रहा था, एन.आई.ए. खड़ी हो रही थी । वेंकैया नायडू जी, जो अभी वाइस-प्रेसिडेन्ट हैं, उस समय वे उस होम कमेटी के चेयरमैन थे । उनके नीचे मुझे मेम्बर रहने का मौका मिला ।

       सर, इसकी मेन बात यह है कि पंजाब में, जैसा सुप्रिया सुले जी ने कहा, उस पंजाब में जो हालात थे, उसमें रिबेरो साहब आए, विर्क साहब रहे, के. पी. एस. गिल साहब रहे और मेरे दादा जी सरदार बेअंत सिंह उस समय वहां के मुख्य मंत्री थे । मैं, खुद की बात, अपनी तरफ से यह बात रखना चाहता हूं कि जब केस होगा, उस समय मीडिया भी उसके बारे में बहुत बताता है और देश में एक दूसरे प्रकार का सेन्टिमेंट और माहौल होता है । लेकिन, जब उसमें डिले हो जाता है, तब उस केस में जान नहीं रहती है और लोगों का ध्यान उस चीज़ की तरफ से हट जाता है । यह ठीक है कि कोर्ट्स बन रहे हैं । तीन महीने के अन्दर नीचे के कोर्ट से सजा होनी चाहिए । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तीन-तीन महीने में ही उस केस का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उस केस में वह सेन्टिमेंट और वह जान ही नहीं रहती ।

        

सर, मेरे दादा जी के केस में एन.एस.जी. के तीन लोग शहीद हुए, सी.आर.पी.एफ. वाले शहीद हुए, उनका स्टाफ था और इस तरह दिनांक 31 अगस्त, 1995 को 17 लोग शहीद हुए । इसका ट्रायल चलता रहा और वर्ष 2012 में उन लोगों में से एक को फाँसी की सजा हुई । उस समय वहां के मुख्य मंत्री बादल साहब थे । वह पिटीशन वर्ष 2012 में प्रेसिडेन्ट साहब के पास आ गई और वह पिटीशन अभी पड़ी है । उस पर कोई फैसला नहीं हुआ । लेकिन, इस केस का क्या हुआ?

       सर, यह दोनों तरफ है । अगर कोई टेररिस्ट है, यदि उसको एक साल के अंदर सजा मिल जाती है, तो वह अच्छा है । अगर कोई निर्दोष पकड़ा गया, जो इन्वॉल्व नहीं है, तो वह एक साल में बाहर निकल जाएगा । उसे भी जेलों में लंबा टाइम तक नहीं रुकना पड़ेगा । सबसे जरूरी बात यह है कि कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, पुलिस सब कुछ कर देती है । सीबीआई पहले से थी, लेकिन जब कोर्ट में वह केस लंबे टाइम तक रहता है, तो उनकी महत्ता नहीं रह जाती है, वह सेन्टिमेन्ट नहीं आ पाती है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, और भी बहुत सारे संगठन आ जाते हैं और उनके बूढ़े माँ-बाप के बारे में दिखाने लग जाते हैं, उनके परिवार के बारे में दिखाने लग जाते हैं । उसके बाद इस देश का सेन्टिमेन्ट ही बदल जाती है । इसी तर्ज़ के आधार पर उस टेररिस्ट का कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जज भी इंसान हैं । जो सेन्टिमेन्ट छह महीने पहले थी, वह दो साल बाद कुछ और हो गयी, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए । इतनी बड़ी एजेंसी बनाई गई है, उसका लाभ जरूर होना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे । ये लोग प्यार से सुधरने वाले नहीं हैं । जेलों में ये लोग खाते-पीते हैं और वहां बैठकर स्कीमें बनाते हैं । इनकी जल्दी से जल्दी सजा हो और वे फांसी पर जाएं ।

       पुलवामा में जो घटना हुई, उसके लिए बाहर से पैसा आया और बाहर से हथियार आये । सी.बी.आई. एक ऐसी एजेंसी है, जो इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों में जा सकती है । इनको टाइम से सजा मिलनी चाहिए, यह हमारी एजेंसी का मेन काम होना चाहिए । जहां पर  हम लैक   करते हैं, वहां हमारा नुकसान होता है । वे जेल में आपका ही खाकर आपके लिए प्लानिंग करते हैं और फिर नुकसान करते हैं । इनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए ।

       इसी तरह से सरदार बेअंत सिंह जी वाला जो केस है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से  राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि उनको जो सजा मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी है, वह अपने मुकाम तक पहुंचनी चाहिए । थैंक्यू, सर ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य मनीष जी, आप एक किताब लेकर घूम रहे हैं । मैंने कहा कि आप बार-बार किताब लेकर घूम रहे हैं । यदि आपको कोई किताब उठानी है, तो उठा लीजिए ।

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI) : Sir, as far as terrorism is concerned, we should deal with it with iron hand.  Of course, the whole nation should stand together against that.  There are no two opinions about that.

       As far as the performance of NIA is concerned, while introducing the Bill, the hon. Minister was saying that its performance is excellent.  With due respect, I differ with it.  As regards credibility of NIA, I would not hesitate to say that its credibility is eroding.  We all know that the NIA is becoming an instrument in the hands of the Government for attaining its political wish and will.  There are many things to say but because of time constraint, I do not want to take much of the time.

       When we made the first enactment on this, there was high objective in it, such as, investigation and prosecution of offences affecting the sovereignty, security and integrity of the nation.  But what is really happening?  If we analyse, we have to see whether NIA is moving in the proper direction or not.  I would like to say that its credibility is facing challenge.  As a classical example, I will give you the example of Malegaon blast case.  … *  has said publicly that ever since the change of the Government at the Centre, pressure is being imposed to favour the accused in this trial.  It is the shame on the nation.  How can the Government interfere in these kinds of things?  It was said openly and not secretly that the Government pressurized the …*  to support the accused. 

 

       With all politeness, I would like to tell you not to misuse the investigation agencies for political motives.  As has been said by earlier speakers, innocent youths are languishing in jails.  What is the position of the CBI?  It is also like that.  The CBI is called, the ‘caged parrot’ and now NIA looks like a chained agency because they are not having any free hand to move.

       In this case, if the Government verify the cases and also looks at history, one would find that a majority of people belonging to the minority community and the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are in jail. Even charge sheet against them have not been filed. As has been correctly mentioned by other hon. Members, after 10 years or maybe, more, there may be acquittal but who will compensate for those lost years in jail? Their lives are completely ruined. That is the situation.

       Sir, so I urge upon the Government to keep this investigation agency as independent as possible. If that is not done, then there is no meaning in making any kind of enactment in this regard.

       What is justice? If justice is not dispensed on time, then it is said that justice delayed is justice denied. We have to keep this in mind. I urge upon the Government not to interfere in the work of the investigating agency. If the Government does not allow them to work freely, then they will be doing a kind of injustice to the people. With these words, I conclude. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दयाल राम । विष्णु दयाल राम जी फॉर्मर डी.जी. रहे हैं ।

   

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदय, आपने मुझे नेशनल इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट, 2008 में प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

       मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट नीति की घोषणा की है – आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की । यह देश आतंकवाद का दंश वर्षों से झेल रहा था । वर्ष 2008 पहला वर्ष हुआ, जब एनआईए का गठन हुआ । एनआईए की परिधि में देश की अखण्डता, सम्प्रभुता और सुरक्षा से सम्बन्धित घटनाओं के अनुसंधान के लिए उसको प्राधिकृत किया गया । इसके पहले देश में कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि जब अपराधी दूसरे देश में जाकर हमारे नागरिकों के विरुद्ध कोई अपराध करे या हमारे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य करे, तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य हमारे देश में हो सके ।

       महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट बना है । संशोधन तो देशकाल, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार होता है । कानून भी देशकाल, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बनता है । इससे पहले कि मैं इस संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूं, हमारे बीच में आदरणीय मनीष तिवारी जी हैं, सबसे पहला और मैं समझता हूं कि सबसे प्रभावकारी भाषण उन्होंने दिया । उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 की चर्चा की और सही चर्चा की । मैं उसमें केवल एक शब्द जोड़ना चाहता हूं कि नागरिकों को इन अनुच्छेदों के माध्यम से क्या अधिकार मिला, उसकी चर्चा तो उन्होंने विस्तार में की, लेकिन उस अधिकार पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा ।

महोदय, संविधान का प्रथम संशोधन जो हुआ, उसके द्वारा ही आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ किया गया । संविधान के 16वें संशोधन में हमारे देश की इंटिग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में चर्चा की गई और उसे वर्ष 1992 में इनसर्ट किया गया।  वर्ष 2008 में जो एक्ट बना, देश की अखण्डता और देश की सम्प्रभुता से सम्बन्धित जितने भी   अपराध होते हैं, उन अपराधों को अनुसंधानित करने का अधिकार वर्ष 2008 के अधिनियम के द्वारा एनआईए को दिया गया है ।

हम सभी जानते हैं आतंकवाद किसी देश की परिधि में सीमित नहीं है । यह देश की परिधि से बाहर भी होता है इसलिए इसमें एक्सट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है । इस पर किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की है, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए । इसमें जो अधिकार दिया गया है उसमें एक बात अह्म है, दूसरे देशों में जहां इस तरह के कानून हैं, उन कानूनों में भी यह अधिकार दिया गया है, जैसे SAARC Convention, Suppression of Terrorism Act, 1993, International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, International Convention for the Suppression of Terrorists Bombings, the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 ऐसा नहीं है कि पहला देश हैं जहां एक्सट्रा टेरिटोरियल जुरिसिडक्शन दे रहे हैं । हमारे नागरिक जो बाहर के देशों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा करना हमारे देश का कर्तव्य है । उसी कर्तव्य के अनुपालन में एनआईए का संशोधन आया है । इसके अलावा सिर्फ दो और महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, एक स्पेशल कोर्ट हैं, हम ज्यादा चर्चा शिड्युल के ऊपर करना चाहेंगे क्योंकि शिड्युल की चर्चा कम हुई है । जो शिड्युल में इन्सरर्शन हो रहा है वह एक्ट से रिलेटेड हो रहा है । आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेन्सिव एक्ट है, ट्रैफिक एक्ट है, एंटी-ट्रैफिंग एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं । इसका इन्सर्शन इसलिए हुआ है, इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसको दूसरे कानूनों के साथ जोड़ कर इन्वेस्टिगेट न किया जाए, इसको सेपरेटली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसका इम्पॉर्टेंस किसी भी आधार से कम नहीं है । इसमें काफी सशक्त प्रावधान किए गए हैं । इनके इन्सर्शन से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अंत में समय अभाव को देखते हुए आपके आदेशानुसार समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।    

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD) : Sir, I oppose the National Investigation Agency Bill, 2019.  I will list out the various reasons for opposing this Bill.

       Firstly, as a student of law, I was taught that criminal law is based on territorial jurisdiction.  By bringing this Bill, you are extending the territorial jurisdiction.  The concept of universal jurisdiction does apply only in cases of crime against humanity or genocide. The classic case is the case of PANACEA trial which was held in UK. That is why I feel that we, as a country, have not yet signed International Criminal Courts Statute.  I want to know from the hon. Minister as to whether they are going to sign the International Criminal Courts Statute so that any dictator who has indulged in crimes against humanity or genocide will be tried.  Till you sign that, we do not have that territorial jurisdiction.  It is fine to say that you will do it.

       Secondly, assuming that a terrorist offence takes place. You send an NIA officer there and say that our laws will prevail.  They will not prevail because the local laws will prevail there.  What powers are you giving to that NIA officer?  For example, God forbid, something happens in the Indian Embassy of Afghanistan.  Will the Afghans allow it?  No. Even Nepal will not allow it.  The reason behind this is that we do not have the diplomatic clout.

       

  … * This is my opinion. Are you so afraid of US?  I do not know.  You love US so much.  Good luck to you and Israel ! …(Interruptions)

Here, this amendment talks about affecting the interests of India. What is that? Can you please define as to what is affecting the interests of India? In a Bill, it cannot be so vague. You say “affecting the interests of India”. You are creating a device for yourself to even bring in some people who write a blog against your ideology and your Party.

Thirdly, in this Bill, you say “Special Court designated for an area or areas”. Again, it is violating Article 14 of the Constitution because the notification has to be made, and you cannot make it for a specific case or area. It is violating the provision of equality. If you refer to the case of Anwar Ali Sarkar vs. The State of West Bengal, you will get to know why I am saying this.

My fourth point is this. Does the NIA have special investigative techniques? If yes, do they have the legislative approval and sanction? No. Now, in administrative and constitutional law, we follow the rule that any power is coupled with responsibility. May I know from the hon. Minister, the responsibility of the Government towards the victims? I can quote you numerous examples. Regarding Samjhauta blast case, the judge said that the NIA could not even produce the CCTV footage of the Delhi Railway Station. May I know from the hon. Minister whether the Government will issue a letter of   apology to the accused of Malegaon blast who were exonerated by the Courts of law?

       In this Schedule, you have included the IT Act. Can he confirm to this House that the ISIS in Khorasan had issued a video with my photograph stating that I am a Ghulam of this Hindu Nation – whether that video is there or not? Please tell that. The reason why I am saying that is this. The hon. Minister quoted that Hyderabad is a den of terrorists. The ISIS in Khorasan issued a video with my photograph. So, who am I? Am I for the nation or for the terrorists? Let the Government reply to that.

       Sir, will you appeal against the Mecca Masjid blast? Who killed those nine people which included a 11-year old Hafiz-e-Quran? I had seen his body. His head was in two pieces. I cannot still go to his house. Why are you not appealing? Do you have a firm resolve against terrorism? Why are you not appealing against the Mecca Masjid blast? Who is responsible for that? Where is the accountability? Who is responsible for those 66 people who died in Samjhauta blast? Why are you not appealing? Why are you not appealing against the Ajmer blast? These are all terrorist offences and I hope that the Government will reply to it. नरेटिव क्या हो गया है, अगर विक्टिम मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है, तो आप कुछ नहीं करेंगे ।

इसके साथ ही मैं इस बिल को अपोज़ करता हूं ।

 

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :  माननीय अध्यक्ष, ओवैसी साहब ने दो-तीन बातें कही हैं, एक तो इज़रायल के बारे में और एक यूएस के बारे में, दोनो सॉवेरन कंट्रीज़ हैं । इसके बारे में रूल 352 के 7 में कहा गया है – “A Member cannot use treasonable, seditious and defamatory words.” माननीय अध्यक्ष: यह प्वाइंट बहुत लंबा है । मैंने पढ़ा है ।

…( व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे :  माननीय सदस्य ने जितने केसेज़ के बारे में जिक्र किया है, वे केस भी ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में है, मैम्बर इस तरह से रेज़ नहीं कर सकते हैं ।…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देख लूंगा ।

…( व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो इनको ट्रम्प से जरूर मिलवा दीजिए, गले मिलवा दीजिए ।…( व्यवधान)

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया ।

आतंकवाद हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या है । अमेरिका जैसा देश भी आतंकवाद का दंश झेल चुका है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एनआईए की शक्तियों को और मजबूत कर रहे हैं । अगर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर कोई अटैक होता है, इसके लिए बिल का क्राइटेरिया बढ़ाया है ।

       अध्यक्ष महोदय, यह पूरा देश जानता है कि दो पूर्व प्रधान मंत्री आतंकवादियों के निशाने पर रहे और बेअंत सिंह जी जो पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री थे, हमारे सांसद भाई बिट्टू जी बोल रहे थे कि वे इनके दादाजी थे, उन्होंने पंजाब के  अंदर  आतंकवाद  को  खत्म  करने  के  लिए  अपने  प्राण   न्यौछावर कर दिए । बेअंत सिंह जी का केस भी अभी चल रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के केसेज को, हम लोग कानून बनाते हैं, आतंकवादियों को पकड़ते हैं और ये आतंकवादी पूरी जिन्दगी जेल की रोटियां खाते हैं, फिर उनमें से कई बरी हो जाते हैं, कई नहीं भी होते हैं, इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए कि जिस कानून के तहत इनको पकड़ा जाए, उनका एक, दो, तीन, छ: महीने, एक साल या दो साल के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए । जो निर्दोष होंगे वे तो बरी हो जाएंगे, लेकिन जो दोषी हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये आंतकवाद मिट नहीं सकता । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूगां कि उन्होंने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया । पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक  हुए । आज आप देश में चाहे नार्थ ईस्ट जाएं या साउथ जाएं, हिन्दुस्तान के अंदर हर जगह देशभक्ति की धारा बह रही है । हर कोई कहता है कि मैं भारतीय हूं, मेरा सीना चौड़ा हो गया है । मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कश्मीर के अंदर जो नौजवान पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ अलगाववादी नेता, जिन्हें दुनिया भर की सिक्योरिटी पूर्ववर्ती सरकारों ने दी हुई थी, बहुत-सारा पैसा उनकी सिक्योरिटी में खर्च होता था, उसको वापस लिया जिसके कारण वे नेता डर के मारे कश्मीर के अंदर अपने घरों में दुबक गये और साथ-साथ वहां के नौजवान भी मुख्य धारा के अंदर आ गए ।

       अध्यक्ष महोदय, टाडा और पोटा की बात भी हुई, टाडा और पोटा के अंतर्गत कई दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ा गया और उन्हें फांसी पर लटकाया गया । आतंकवाद को खत्म करने में टाडा और पोटा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है । इसके अंदर छोटे-मोटे दुरुपयोग भी हुए हैं, छोटे-मोटे दुरुपयोग तो होते ही रहते हैं । पार्टी के कई नेताओं को, जब वे सत्ता में थे, उनको जेल के अंदर डाला था । लेकिन, मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ने उस तरफ से एक को भी जेल में नहीं डाला । कम से कम जांच कराकर, इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए, कहा चले गए वे घोटले? …(व्यवधान)

      

अध्यक्ष महोदय, अक्षरधाम और हमारी पार्लियामेंट पर भी अटैक हुए, आप इनके दुस्साहस देखिए, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद घोषित कराएंगे । यह विश्वास पूरी दुनिया को है । एनआई द्वारा जितने भी केस हैंडल किये हैं, उनमें से 95 प्रतिशत केसेज़ के अंदर सजा कराई ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । अब दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे ।

 

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR) : Thank you, Speaker Sir, for the opportunity given by you.  I will conclude my speech within two minutes.  At the outset, I oppose the Bill further to amend the National Investigation Agency Act, 2008.  I am forced to suspect the motive of the Government in bringing this amendment.  The proposed amendments are aimed at attacking and scuttling any democratic struggle.  If enacted into a law, this will be used to intimidate, threaten and victimize the persons and organizations who fight in a democratic manner.  Our experience of the last five years and few months now only augment our fear that this amendment only seeks to empower the National Investigation Agency to unleash institutionalized terrorism against dissenting voices.   Therefore, I oppose this Bill.  Thank you.

   

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद, एक वो है जो वायदा करके भुला देते हैं और एक हम हैं जो उनके वायदों को भी निभा देते हैं । अब आप पूछेंगे कि मैंने यह बात क्यों कही? तो मैं चिदम्बरम जी का भाषण पढ़ना चाहती हूं और उनके भाषण में, जब वह एन.आई.ए. बिल लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था:

“There are no extraordinary provisions and there are no unusual provisions.  I have explained broad features of the NIA.  I would respectfully request all sections of the House to support the NIA . Let us allow this Bill to be passed. I know, there may be reservations about one clause or another clause but this is the time to demonstrate to the country that despite our reservation, we are all united.  Let us pass the Bill.  If in the working of the Bill, we find there are any deficiencies, then we will meet again. ”          Unfortunately, he could not be in the House and we could not meet. So, I am here to complete that job, which is that the lacunae, which were found in the Bill need to be completed. Those lacunae are in the administration of justice.

              बिट्टु जी ने बात कही उनके परिवार में शहादत हुई । हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी की शहादत हुई, हमारे एक संसद सदस्य मनीष जी के पिताजी की शहादत हुई और उन सब शहदतों से कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीख ली और तय किया कि एन.आई.ए. बिल आना चाहिए because nature of terrorism has changed. Nature of terrorism is no longer restricted to the jurisdiction where the crimes are committed. When the objection by Mr. Owaisi   was taken on the jurisdictional issue, I have to tell him that when IPC and CrPC were brought in in 1900 or so, at that time, there was no internet; at that time, the global movement was low; and at that point in time, the natures of crime were very different. So, criminal jurisdiction had a different point of view altogether.  Today, crimes are cutting across nations; crimes are cutting across States; nature of crime has changed; planning is happening somewhere else and execution is happening somewhere else.  Third is a transitional route.  We are not just a global village but we are a global hub.  In that global hub, we get into the problems, which are faced by other countries. I was just thinking about Sri Lanka bomb blast.

       So, this particular Amendment and these particular enactments are with a view to support the UN Conferences on anti-terrorist activities.  UN Security Council in Samjhauta Express blasts was talked about by Mr.  Owaisi.  I want to inform him that in that case there were three narcoanalysis of Nagori in which admission to the contrary has happened.  Whatever has happened in so-called cases is because of poor and bad investigation. To strengthen investigation, to train the officers is what we need to do. 

       It is surprising that people, who have suffered due to terrorism in this country, are Members in this House and they are opposing a Bill like this.  One objection, which was taken is the rule of law. Unfortunately, the Member, who had talked about the rule of law,  is not present here. I have to inform him that the rule of law is prescribed by rules. When you are creating special courts,   you are working under the rules. The power of the courts has not been taken away.  In fact, the Judiciary has been brought in and the Chief Justice of a High Court is the appointing authority.  By doing that, when you designate a court, you take away the problems of nominating particular Judges by name.  Those notifications delay the prosecution of cases, and that delay in prosecution gets to be tackled by these amendments.  Bittu-ji’s objection was  that ‘ इतने साल केस चलते रहते हैं उसी की वजह से तकलीफ है ।’ To handle that, this particular Amendment, which is necessary, has been brought in.

       We all understand independence of Judiciary.  Independence of Judiciary is ensured.  Independency of Parliament, the Legislature, and the independence of Judiciary is very much part of this.  This Act, in no way, hinders that.

       There are four such courts, which have to be appointed at Guwahati, Kochi, Kolkata and Delhi.  This particular aspect was told to West Bengal Government. Mr. Kalyan Banerjee is not here, but I want to inform him that his Government’s role, while in the DG’s case, was positive but in this particular case, the Government of West Bengal has not been cooperating in assigning this task of ensuring that there is a court, which is assigned as an NIA court.

 

15.00 hrs          The word ‘cyber terrorism’ has been imported from Section 66(f) and a couple of Members talked about that. जब ओवैसी जी ने कहा है कि मेरे बारे में एक विडिया खोरसान में आईसीस ने चलाया कि मैं एक हिन्दुस्तानी हुकूमत का गुलाम हूं, आप बताइए कि आज की तारीख में उसको कौन-सी एजेंसी हैंडल कर सकती है,उसे कोई एजेंसी हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए यह अमेंडमेंट चाहिए ।

         If this amendment is not there, such videos or such issues will come.  People from Kerala, so many of them visited ISIS, are involved in terrorism activities outside the country.  Under which law, will you prosecute them?  Under which law, will you investigate them?  Under which law, will you cooperate with the external agencies of other countries?  For doing all that, this gap needs to be filled.  And for filling that gap and fulfilling the interests, which Mr. Chidambaram expressed at that time, this particular amendment has been brought in. 

     Now, coming to deletion of sub-sections 3,4,5,6 and 7 of Section 11 which is regarding the appointment of judges, this particular aspect was also brought in by Mr. Manish Tewari.  I need to tell him that if a particular Court is assigned as a NIA Court, then these particular enactments become irrelevant and obscure. For that reason, these are unnecessary sections and that is why this amendment has happened.

     The prosecutor’s training was also brought in by Mr. Banerjee.  I must tell him that the Bhopal Judicial Academy is not only dealing with training of judges but also it is dealing with the training of prosecutors as well. 

       Intervention in State’s jurisdiction was what Mr. Mahtab brought in.  Now, I must tell him, as I have already stated, if the nature of crime is different, the State Government …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR) : Let the Minister to reply. You have not been nominated by the Minister. …(Interruptions)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, मुझे अपने भाषण में, जिन विषयों को लाया गया है, उनको डील करने का अधिकार है या नहीं ।

माननीय अध्यक्ष : अधिकार है ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, यह ऑब्जैक्शन क्या ले रहे हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Minister may comment. …(Interruptions)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, मिनिस्टर मेरे भाषण पर भी कमेंट करेंगे । It only shows I was listening to all of you very carefully. I was not sleeping. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनका जवाब न दें ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : भर्तृहरि महताब जी ने ज्यूरिडिक्शन की बात की है । I have already stated that the nature of crime has changed and since the nature of crime has changed, the State police is not equipped to deal with those aspects.  It is for this reason, this amendment has happened. …(Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is the DGP not an Investigating Officer?…(Interruptions)

     

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : The DGP is not an Investigating Officer.  He is only an administrative head.  Mr. Mahtab, what are you saying? …(Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You are understanding my point that is why you are saying this.  My point of contention here is this.  You are informing the DGP when you are going to investigate.  Why are you not involving him in investigation?

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : No. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You cannot say ‘no’.  You have no authority to say this.  I have asked the Government.  I have repeatedly asked the Government: “You consider that.”…(Interruptions)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI :  I will say why I am saying this because I am a trained lawyer. …(Interruptions) Mr. Mahtab… माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम लेकर न पुकारें ।

       माननीय सदस्य, आपस में डिबेट करने के लिए सदन नहीं है । आप मुझे संबोधित करें ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी :  अध्यक्ष जी, जब आईपीसी के तहत क्राइम होता है और अरैस्ट वारंट अगर सीआरपीसी में निकाला जाता है, उसमें भी इंटरस्टेट क्राइम्स हो सकते हैं कि किसी ने दिल्ली में क्राइम किया और उत्तर प्रदेश में भाग गया तो उसके लिए कानून है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यहां का इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा, वारेन्ट्स के साथ जाएगा, लोकल पुलिस को इंफॉर्म करेगा । उसको यहां प्रोड्यूस करेगा । यानी इंटरस्टेट के अंदर भी एग्जिस्टिंग जो बेसिक क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत भी इंवेस्टिगेशन से लेकर अरेस्ट का प्रावधान है । इसलिए इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या सक्रिय भूमिका होगी, वह यह कानून बता रहा है ।  This law  is   giving NIA officers the same powers as that of a police officer.  Under those powers, the officer is allowed to investigate the matter wherever the crime may have happened.  Now, I have given some examples as to why registration of case is important.  If the crimes have happened in Syria or in Sri Lanka or in Bangladesh, what is the provision under which the Indian Courts or the Indian Judicial system will act? The first and the foremost is the registration of a case.  Till these gaps are filled, the registration cannot happen and till registration of case happens, the evidence cannot be collected and till the evidence is collected, the persons cannot be prosecuted.

       This is the first step under which registration of case becomes imperative and thus prosecution. ट्रांसफर होता है या कुछ होता है, to maintain the continuity of prosecution, the courts have been designated, rather than people, by notification. उन्होंने जो बात एग्जिस्टिंग सैशन जज के बारे में कही थी कि उन पर आलरेडी बहुत बर्डन होता है और यदि ये काम भी उन्हें दिए जाएंगे, तो ये सब करना उनके लिए संभव नहीं होगा ।…(Interruptions) Let me complete.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चेयर को संबोधित करें ।

…( व्यवधान)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : So, the designation of a court helps in maintaining the continuity of prosecution even if people get transferred or go to some other jurisdiction. It is all meant for expeditious disposal.

       Mr. Raja commented about communalisation of the Act.  Let me explain to him, I can  take  him back to  what  Mr. Chidambaram  said.  I am  quoting     Mr. Chidambaram – ‘कि वह जो था, वह कम्युनल लॉ था, यह सैक्युलर लॉ है, यह तो नहीं कहोगे । ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने देश का बहुत नुकसान किया है ।’ What I am trying to say is this.  This particular enactment is actually a secular enactment.  It is not defining the religion of a terrorist or the religion of a criminal. In fact, in practical side of its jurisdiction, Left Wing terrorism, terrorism in North East and all these things have been handled in a pretty much exemplary way. चलते-चलते एक बात, I just want to point out that आलरेडी 8 चीजें लिस्टेड थीं । इन 8 चीजों के अंदर 4 चीजें और इम्पोर्ट की गई हैं । वे चार चीजें हैं Section 66F of the IT Act, the Explosive Substances Act क्योंकि जब टैरोरिज्म के केसेज इन्वेस्टीगेट करते हैं, तो बम या इस तरह का मैटीरियल उनके पास होता है, जिसका अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, इनके पास नहीं होता है इसलिए इस चीज को इम्पोर्ट करना जरूरी था । Trafficking of women and drug trafficking, हम लोग गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राईएंगल के बिलकुल बीच में बैठे हैं, जहां सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, इसलिए उससे डील करने के लिए Sections 370 and 370A of the Indian Penal Code have been brought in. अलग-अलग तरीके की बंदूकें AK-47 वगैरह हैं, इन्हें आर्म्स एक्ट के अंदर इम्पोर्ट किया गया है और जो प्रोहेब्टिेड आर्म्स हैं, उनका बोर तक डिफाइन करके शेड्यूल में डाला गया है, जो एंटी हाईजैकिंग या एटोमिक एनर्जी आदि से संबंधित हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चेयर को संबोधित कीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप उनको उत्तर क्यों दे रही हैं?

…(व्यवधान)

   

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष जी, NIA has a pan-India presence in which 272 cases were registered. Judgements have been pronounced in 51 cases out of which conviction was secured in 46 cases.  Overall, the conviction rate is more than 90 per cent.  NIA has secured conviction of five Indian Mujahideen (IM) senior operatives including Yasin Bhatkal who has been awarded capital punishment for the twin blasts in Dilsukhnagar, Hyderabad and serial bomb blasts at Bodh Gaya. बातें कहते समय इन्हें पता होना चाहिए कि जिन 12 लोगों को पकड़ा गया और जिन पर जम्मू-कश्मीर में छ: केस तय किए गए, उसमें हाफिज़ मुहम्मद सईद, एलईटी ऑपरेटिव, सैयद सलाउद्‌दीन, हैड आफ हिज्बुल मुजाहिदीन, यासीन मलिक, चीफ आफ जेकेएलएफ, शब्बीर शाह, सैपेरेटिस्ट, आसिया अंद्राबी, चेयरपर्सन ऑफ दुखतरन-ए-मिल्लत, मसरते आलम, इन सबके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकी टैरेरिस्ट फंडिंग को कम किया गया है और इसलिए यह आवश्यक है कि एक तरफ धर्म को न जोड़ा जाए, लेकिन धर्म को जोड़कर जिस तरह की हरकतें पूर्व में हुई हैं, वे आपके सामने हैं । आपको यह भी जानकारी है कि उन्होंने कहा था कि accused is not guilty till proven guilty.

       महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि The person is not guilty till proven. साध्वी प्रज्ञा जी के लिए किस-किस तरह की बातें कर रहे थे और जो पेंडिंग केसेज हैं, जो खत्म केसेज हैं, उनके लिए वे किस-किस तरह की बातें कर रहे थे ।

       

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे स्टेट में कितना टेररिज्म है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाद में मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन माँग लीजिएगा । गृह मंत्री जी सक्षम हैं ।

…(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : इससे पहले कि गृह मंत्री जी बोलें, हमारे एक मेम्बर को भी थोड़ा बोलने दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एक मिनट का मौका दे दूँगा।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : फारुख साहब, आप क्या गुज़ारिश करना चाहते हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके बोलने के बाद इनको क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे ।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : इनको बोलने दीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा स्टेट टेररिज्म में कितना इनवॉल्व्ड है ।…(व्यवधान) हमारे एक वर्कर को गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन बेचारा एक पुलिस वाला उसमें घायल हो गया । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं गृह मंत्री जी को बोलने के लिए कह चुका हूँ । मंत्री जी के बोलने के बाद मैं क्लैरिफिकेशन कराने के लिए कहूँगा ।

…(व्यवधान)

 

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो हमारे एमओएस किशन रेड्डी जी देंगे, मगर चर्चा में कुछ चीजें आई हैं, आपके माध्यम से सदन के सदस्यों के लिए और देश की जनता के लिए मुझे लगता है कि उसे मेरे स्तर से स्पष्ट करना जरूरी है ।

       सबसे पहले बहुत-से सदस्यों ने कहा कि इसका मिसयूज़ होगा, ये होगा, वो होगा आदि । कुछ धर्मों के नाम भी दिये गये, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी दिये गये । मैं सबसे पहले सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज़ करने की न कोई इच्छा है, न मंशा है, न ऐसा हम कभी होने देंगे । इस कानून का ‘शुद्ध रूप से’ उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा । मगर उसको खत्म करते वक्त हम यह भी नहीं देखेंगे कि यह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है । ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए । जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इस कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत देने का काम यह कानून करेगा । मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ ।

       दूसरी बात, काफी सदस्यों ने कहा कि ‘पोटा’ को रिपील करना पड़ा, ‘टाडा’ को रिपील करना पड़ा क्योंकि इनका मिसयूज़ हुआ था । मैं रिकॉर्ड क्लीयर करना चाहता हूँ कि ‘पोटा’ को मिसयूज़ के कारण रिपील नहीं किया गया था, बल्कि ‘पोटा’ को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया था । ‘पोटा’ का कोई मिसयूज़ नहीं हुआ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ । ‘पोटा’ एक कानून था, जो देश को आतंकवाद से बचाता था, ‘पोटा’ एक कानून था, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था, ‘पोटा’ एक कानून था, जो आतंकवादियों के जेहन में भय पैदा करता था । जो इसके खिलाफ काम करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था और फाँसी के तख्ते पर चढ़ाता था । उस कानून को वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया गया था ।…(व्यवधान) मैं मानता हूँ कि यह एक राजनीतिक कदम था । हमें कोई आपत्ति नहीं है । राजनीतिक कदम उठाइए, परन्तु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के     लिए न कीजिए । …(व्यवधान) आप ऐसा कहेंगे कि ‘पोटा’ का मिसयूज़ हुआ था और जो पकड़े गए, इस धर्म के कितने गए, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती थी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

…(व्यवधान) * श्री अमित शाह :मैं कांग्रेस के सदन के नेता को कहना चाहता हूँ कि हमने रिपील नहीं किया था । वह एक्सप्लानेशन ही पॉलिटिकल था ।  …(व्यवधान) जब ये बोल रहे थे, तो हम इस तरह की बहस नहीं कर रहे थे । अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए ।  …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी, आप सक्षम हैं ।

…( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI) : When the entire discussion was held, there was absolutely no interruption from this side. Now, it is your turn. Please listen to him. The hon. Home Minister is replying. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I want to listen with rapt attention. …(Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : With rapt attention, you are trying to disturb him. I am telling you that it is unfair. I am only appealing to you. This is a very important enactment that we are bringing. Kindly listen very patiently. If you have got any clarification, you will have ample opportunities for that. …(Interruptions)

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I want to get enlightened by the hon. Minister. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था । पूर्व में भी व्यवस्था न होने के बाद भी जब कश्मीर के विषय पर चर्चा हो रही थी, तो माननीय मंत्री जी से मैंने आप सबका क्लैरिफिकेशन कराया था । मैं सभी सदस्यों को सदन के अंदर पर्याप्त मौका देता हूं । मैं सरकार से भी यह अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य का क्लैरिफिकेशन सरकार करे । माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं । अगर किसी माननीय सदस्य को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप टेबल पर कागज़ भेजिये । अगर आवश्यकता होगी और विषय ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से मैं आप सबका सरकार से क्लैरिफिकेशन कराउंगा । माननीय गृह मंत्री जी, अब आप बोलिये ।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो कहा, उसके समर्थन में मैं कुछ और कहना चाहता हूं । पोटा को रिपील करना उचित कदम नहीं था, ऐसा मेरा आज भी मानना है । न केवल मेरा, बल्कि ढेर सारी सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सालों तक सर्विस करने वाले अफसरों को भी यह मानना है कि पोटा को रिपील करना ठीक नहीं था । इसके परिणाम क्या हुए? वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक देश में आतंकवाद इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, कि जिस एनआईए को आज हम और ताकत देने जा रहे हैं, वह यूपीए सरकार को ही लेकर आनी पड़ी । देश के अंदर स्थिति काबू में नहीं रही । जब मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए, घंटों तक आतंकवादी अपना तांडव दिखाते रहे, तब जाकर एनआईए लाने का फैसला हुआ । अगर पोटा न हटाया जाता तो देश के अंदर वह आतंकवाद की स्थिति न होती, शायद मुंबई ब्लास्ट भी न होता ।

       माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी कमेंट करते हैं तो देश की जनता इस सदन के बारे में क्या सोचती है, सदन के सदस्यों के बारे में क्या सोचती है, सदन ‘एज़ ए होल’ का इंप्रेशन दुनिया में फैल रहा है, हम देश की जनता के मन में क्या संदेश दे रहे हैं, इन सब बातों को सोचकर बोलना चाहिए, सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोलना चाहिए । ओवैसी साहब ने कहा मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, हिंदुओं पर नहीं होती । ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जब एक तमिल ऑर्गनाइज़ेशन टैररिज़म करती थी, तब भी कसकर कार्रवाई होती थी । किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा है, न देखना चाहिए, मगर जब हम यहां खड़े होकर इतने गंभीर मसले पर अपनी तकरीर देते हैं, अपना भाषण देते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी असर होते हैं । इससे टैररिस्ट्स का मोराल भी बढ़ता है । टैररिस्ट्स को काबू में रखने के लिए एजेंसी को और ताकत देने की बात हो और सदन एकमत न हो, इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है । मेरी सभी दलों के लोगों से यह अपील है कि यह कानून देश के टैररिज़म को टैकल करने के लिए, हमारी एजेंसियों को और ताकत देने के लिए है । कल यदि कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा तो एनआईए कैसे जांच करेगा?

       माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं । लंका में हमारे लोग मारे गए, बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए, हमारी एजेंसी के पास वहां जाकर जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं है । हम अपनी एजेंसीज़ को वह कानूनी अधिकार देने के लिए यह बिल लेकर आए हैं । …(व्यवधान) इस पर टिप्पणी करने की जगह अगर पुराने खाके और पुराने हिसाब निकालने हैं तो आप अध्यक्ष जी से समय मांग लीजिए, और मन खोलकर चर्चा कीजिए, मैं भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं । …(व्यवधान) जहां तक एनआईए को और ताकत देने का सवाल है, यह सदन एकमत रहे, एकजुट रहे, यह देश की जनता को संदेश देने के लिए भी ज़रूरी है, दुनिया को संदेश देने के लिए भी ज़रूरी है और सब से ज़्यादा आतंकवादियों को संदेश देने के लिए ज़रूरी है । …(व्यवधान)

       माननीय अध्यक्ष जी, फारूख साहब ने जम्मू कश्मीर का एक मसला उठाया है । उनकी पार्टी के एक मेंबर, एक रिटायर्ड जज साहब थे, वो किसी के घर गए थे, वहां फायरिंग हुई है, जिसमें एक सिक्योरिटी पर्सनल को थोड़ी चोट भी लगी है । फारूख साहब, मैं आपकी इस बात की, आपके इस कन्सर्न को नोट करता हूं । तंत्र इस पर कार्रवाई कर रहा है और मुझे भरोसा है कि हम जल्द ही इसके मूल तक पहुंचेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह राज्य मंत्री जी ।

 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों ने इस चर्चा में भाग लिया है । मैं सबसे पहले सभी सांसद महानुभावों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं ।

       अध्यक्ष जी, हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ है । देश को आतंकवाद से बचाने के लिए हम यह एक्ट लेकर आए हैं ।

       इसमें संसद की जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है । इसलिए हम यह एक्ट लाए हैं । आदरणीय सांसद श्री मनीष तिवारी जी ने सिविल लिबर्टी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में फ्री एण्ड फेयर प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया । मैं आश्वसन दिलाना चाहता हूं और अभी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टिर साहब ने आपके सामने बताया भी है । फेडरल सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है । मैं आपके द्वारा संसद को बताना चाहता हूं कि स्टेट की जितनी भी पुलिस एजेंसीज हैं और हमारी एनआईए एजेंसी है, सब मिल-जुलकर काम करें । इसमें कोई भेदभाव नहीं है । It has been provided in our Constitution. There exists well-established interagency intelligence dissemination platform for terrorism related acts and intelligence inputs. The Multi Agency Centre (MAC) has been strengthened and reorganised and enabled to function 24x7 basis with real time collection and  sharing of intelligence with intelligence agencies of State which ensures sharing of  information between State and Central agencies and Subsidiary Multi-Agency Centres (SMACs) mostly in State capitals and connected to MAC.

       स्टेट और सेंटर के साथ हमारी एन.आई.ए. का लगातार तालमेल है । कोई प्रॉब्लम नहीं है । हम स्टेट में कोई दखल नहीं देंगे । स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टेरेरिज्म के विषय पर मिल-जुलकर काम करेंगे । संसद में बैठकर स्टेट और सेंट्रल के भेदभाव की बात नहीं करनी चाहिए।

      

अध्यक्ष जी, इण्टरनेशल कार्यवाही के बारे आपको क्या अधिकार है, कैसे आप विदेश में जाकर करेंगे? संसद में कुछ लोग बोले कि पाकिस्तान में जाकर कैसे कार्यवाही करेंगे? पाकिस्तान के साथ कैसी इन्वेस्टीगेशन करनी चाहिए, हम यह पुलवामा और पठानकोट के बाद बता चुके हैं । हमारी नरेन्द्र मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ कैसी इन्वेस्टीगेशन करती है, यह हम बता चुके हैं ।

       अब मैं दूसरे देशों की बात कर रहा हूं । There is a SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993, which provides for extra territorial jurisdiction for investigation of terrorism offences. The Act is appended to the Schedule to the NIA Act.

       जो आपने एक्ट बनाया है, कांग्रेस सरकार ने जो एक्ट बनाया है, इसको भी सार्क के साथ जोड़ा है ।  विदेश  में जाकर कार्यवाही करने को एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब हमें कुछ करना   चाहिए । जब सरकार ने एक्ट बनाया तो उसमें जो इश्यूज़ हैं, मैं उनको बताता हूं । The Acts which are appended to the Schedule to the NIA Act are the Atomic Energy Act, 1962, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Anti-Hijacking Act, 1982, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act, 1982, the SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 and the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. So, anything that is waging war against our country is looked through this Act. बहुत कुछ ऐसा है, जिसमें आपकी सरकार के समय में ठीक तरह से काम नहीं हुआ है । इसलिए हम एन.आई.ए. Act को अमेण्डमेंट के साथ ठीक तरह से लाना चाहते हैं ।

        

अध्यक्ष जी, अभी कोर्ट के बारे में भी बात की गई है । विदेशों के बारे में बोलते हैं, इसमें अन्य 2-3 एक्ट हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं । The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings also provides for extra territorial jurisdiction. This is an international Act. Then, there is the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002. यह इण्टरनेशनल एक्ट है ।

       इसके अंदर भी विदेशों के साथ समझौता करते हैं । समय-समय पर जिस देश में जो भी इंसिडेंट होते हैं, उस देश के साथ बात कर सकते हैं । आज जितने भी देश हैं, वे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं । कुछ लोग टेररिज्म के बारे में, हिन्दू-मुस्लिम के बारे में बोलते रहते हैं । आदरणीय डीएमके सांसद श्री राजा जी ने हिन्दू-मुस्लिम के बारे में बोला है । टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म का कोई रिलीज़न नहीं हैं, टेररिज्म की कोई कास्ट नहीं है, टेररिज्म का कोई रीजन नहीं है । टेररिज्म, टेररिज्म है । यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है । यह कोई जेंडर भी नहीं है, इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ना सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, सांसदों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह चौकीदार की सरकार है और देश की रक्षा के लिए हमारे चौकीदार सदा आगे रहेंगे ।

       अध्यक्ष जी, अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है । जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होते हैं, उनकी स्टेट टेरिटरी में होते हैं, उसमें ये नहीं आते हैं । जो इंटर स्टेट के इशूज़ होते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू लेते हैं । इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम  नहीं है । जो इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल भी हो, इस विषय पर  एनआईए  को इसमें अधिकार दिया गया है । एनआईए रेगुलरली, जिस भी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिस स्टेट में आतंकवाद की गतिविधि हुई है, उस स्टेट के चीफ सेक्रेट्री को चिट्ठी लिखते हैं । उस स्टेट के डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं । उस स्टेट के इंटेलीजेंस चीफ को चिट्ठी लिखते हैं कि आपके पास जो   इसका विषय है, उसे हमें दीजिए, उसके बाद हम भी आना चाहते हैं । वैसी बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस स्टेट में जाकर एनआईए आतंकवाद  के विषय पर इन्वेस्टीगेट करती है । ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो आप लोगों को मालूम नहीं है । आपके स्टेट्स के जितने भी डीजीपीज़ हैं, उनसे बात करिए, किसी भी डीजीपी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है । एनआईए मिलजुलकर काम करने वाली एक संस्था है ।

अध्यक्ष जी, मैं केसेज़ के बारे में बोलना चाहता हूं कि 90 परसेंट कैसे कैसे हो गए । अभी तक 272 केसेज़ में एनआईए ने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरु किया है । उसमें से 51 केसेज़ में कोर्ट ने जजमेंट दिया है । 51 केसेज़ में से 46 केसेज़ में दोषी कनविक्ट हो गए हैं । मैंने इसके लिए 90 परसेंट बोला था । आदरणीय सुप्रिया सुले जी, जो जजमेंट्स हुए हैं, उनमें 90 परसेंट लोगों को कनविक्शन हुआ है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं । दूसरी बात, 272 केसेज़ में से लगभग 199 केसेज़ में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट पुलिस में बहुत अलग-अलग तरह के केसेज़ रहते हैं । उसमें ठीक तरह से काम नहीं होता है,इसीलिए हम इसे और मजबूती देना चाहते हैं । कन्विक्शन रेट 90 परसेंट कैसे हुआ, ये मैं बता चुका हूं । दूसरी बात, मालेगांव केस भी उठाया गया है । स्पेशल पी.पी. रोहिणी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है ।

       The SLP is pending in hon. Supreme Court. Since the matter is sub judice, it will not be proper to comment. Secondly, the issue of judges has been raised. I would like to clarify that the appointment of judges of NIA Special Courts will continue to be done by the Chief Justice of the High Court concerned as is being done now. जैसा हो रहा है, फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है । The proposed amendments are for simplification and to avoid delay as our Government wants to make sure that the terrorists are punished   quickly in accordance with the legal provisions. The amendment will result in speedy investigation and prosecution that improves NIA’s performance. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के इशूज पर हायर कोर्ट्स क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो एक्ट है, उसके अंदर उस केसेज़ को प्रॉसीक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है । अनलॉफुल एक्टीविटीज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसके अंदर जितने भी केसेज़ हो सकते हैं, उन केसेज़ पर स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टीट्यूट करके उनको स्पीड अप करना है, वह अधिकार देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है । स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है ।

       दूसरे, यह सिर्फ अपने ही देश में नहीं है । फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनका अपना सिस्टम है,उनका हमारे जैसे बहुत देशों के साथ समझौता है । वह जहां पर जा सकते हैं, तो वहां पर इंडिया भी जा सकता है । हम बातचीत करके आ सकते हैं । हम भी फ्लाइट से तुरंत उतरकर, जाकर इन्वेस्टीगेशन नहीं करते हैं । उसके पहले हमारे ऐम्बेसडर जाते हैं, बात करते हैं, क्या केस है यह देखकर, तुरंत जाते हैं । आप सब लोगों को मालूम है । आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं । इसलिए एक सिस्टम है, सब देशों के साथ बातचीत करके उनकी अनुमति से इन्वेस्टीगेशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल और यूनाइटेड नेशन लेवल पर टेरेरिज्म के विषय पर एक एग्रीमेन्ट हुआ है । यह एक देश की समस्या नहीं है, यह ग्लोबल इश्यू है । इसके लिए सभी देशों के साथ एग्रीमेन्ट्स है, उस एग्रीमेन्ट्स के अंतर्गत काम होगा ।

       मैंने जवाब दिया है, कर्नाटक के बारे में, दाबभोलकर के बारे में और अन्य के बारे में भी बात की है । उधर कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं । हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की आतंकवाद के कारण हत्या नहीं होनी चाहिए । मैं सबसे पहले श्री रवनीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छी बात की है । उनके दिल को  मालूम है, उनको दुख होता है ।  हमारी सेना  काम  करती  है , पैरामिलिट्री,  मिलिट्री, हमारी पुलिस  के लोग और आम जनता की किसी   आतंकवादी के कारण किसी एक आदमी का भी बलिदान हो जाए, तो उसके परिवार को कितना दुख होता है, वह रवनीत सिंह जी को मालूम है । सभी लोगों को इसको समझना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं है । किसी मजहब का कोई संबंध नहीं है । इसीलिए यह काम होना चाहिए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि असादुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान और इजराइल की बात की है । आपने इजराइल की बात की है ।…(व्यवधान) इजराइल हो या कोई दूसरी और कंट्री हो, हमारे लिए सब एक ही है ।…(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दू-मुस्लिम और इस आतंकवाद के विषय पर हमारा कोई नहीं है ।…(व्यवधान) मैं जनरल बात कर रहा हूं ।…(व्यवधान) हमारे लिए चाहे पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन हो…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी :  वह   सुनना नहीं  चाहते  हैं ।  आपको सुनने   की   क्षमता   रखनी   चाहिए ।…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमारी और हमारी सरकार के लिए चाहे पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनका जवाब मत दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमारे लिए चाहे फिलिस्तिीन हो या इज़राइल हो, हम दोनों देशों से दोस्ताना करते हैं, दोनों देशों के साथ मिल-जुलकर रहते हैं । किसी से हमारा कुछ भी नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । मैंने आपको मौका दिया है ।

…(व्यवधान)

   

माननीय अध्यक्ष : माननीय  गृह राज्य मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा । 

… (Interruptions) * माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब मत दीजिए । गृह राज्य मंत्री जी सक्षम हैं ।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमें और हमारी सरकार को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है । हमारी सरकार को भारत के 130 करोड़ की जनता ने अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है । हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे लिए सब एक ही है ।…(व्यवधान) इस देश में हिन्दुओं को, हिन्दुओं के भगवानों को, राम को, 15 मिनट पुलिस को हटाओ, भारत के 130 करोड़ हिन्दुओं को…(व्यवधान) ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है । आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है । हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं । उनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है । यह संसद में बोलना कोई जरूरी नहीं है । 15 मिनट पुलिस को हटाओ, हम इस देश और हिन्दुओं को देख लेंगे ।…(व्यवधान)

       अध्यक्ष जी, मैंने और हमारे गृह मंत्री जी ने बताया है । हमारी सरकार आने वाले दिनों में आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकने की जिम्मेदारी लेगी ।….(व्यवधान) इस देश के चौकीदार के नाते हम जीतकर आए हैं । देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, चौकीदार के साथ काम करेंगे । इसलिए, मैं सभी सांसदों से बोलता हूं कि राजनीति से ऊपर उठिए । यह राजनीति से संबंधित नहीं है, यह देश से संबंधित विषय है । यह आतंकवाद का विषय है ।   

कुछ सदस्यों ने बोला कि एनआईए को स्ट्रेंथन करना है, उनका स्टाफ बढ़ाना है । यह सब मैं जरूर मानता हॅूं । हम भी इस पर सोच रहे हैं । हम अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को जोड़ रहे हैं । उसके लिए हम आने वाले दिनों में एनआईए को एक शक्तिशाली, एक इनवेस्टिगेशन एजेंसी बनाना   चाहते हैं । इसलिए आप सब लोग इस बिल का समर्थन कीजिए । यह मज़हब से संबंधित नहीं है । यह राजनीति से संबंधित नहीं है । हम सब मिल कर इसको करना चाहते हैं । क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हॅूं कि इस देश में मुख्य मंत्री को भी आतंकवाद के खिलाफ बलिदान देना पड़ा है । प्रधान मंत्री को भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा है । प्रधान मंत्री भी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री को भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा है । अभी-अभी पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री के, सीआरपी के 40 जवानों को आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा । उनका परिवार गरीब होगा, वे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए और देश की सेवा करने के लिए आए होंगे, मगर वे सब भी इंसान हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पिता हैं । आतंकवाद को किसी भी तरह से हम इस देश में आने वाले दिनों में खत्म करने के लिए मिल जुल कर प्रयास करेंगे । जय हिन्द ।

   

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker, Sir, it is nobody’s concern that the problem should not be addressed. Our concern is that the mechanism evolved or sought to be employed must be in tune with the Constitution.

       We say that the parent Act of NIA is not in conformity with the Constitution. If offends the Constitution and it offends the superior mandate of Part III of the Constitution. Now, what is the superior mandate of Article 21? It is said that had there been only Article 21, that would suffice in absence of even Part III of the Constitution.”        Article 21 guarantees right to life and personal liberty. Personal liberty is multi-dimensional. Article 21 provides that nobody should be deprived of his life and his personal liberty except according to procedure established by law. …(Interruptions) What does Supreme Court say?…(Interruptions) Supreme Court says that the procedure should be just, fair and reasonable. Whenever we say ‘just, fair and reasonable’, it includes all the three stages – investigation, trial and sentence.

       One of the dimensions of Article 21 is access to justice. Now, let us see, law in action. Sir, in case of Jammu and Kashmir, it is an unbridled power of the Central Government to have a designated court. Previously it was constituted at any place they liked irrespective of the place of registration of the cases. Now take the case of Jammu and Kashmir. We do not have any NIA court designated or appointed in Kashmir.

      

       People from far-flung areas, from Nobra, Zanskar, Teetwal etc. have to come all the way to Jammu for a simple application. Is it not a denial of access to justice? Is the law in tune with the mandate of the Constitution? Is the law in conformity with what has been laid down by the Supreme Court?

       Sir, that was the parent Act. It was so vividly and objectively put forth by Shri Manish Tiwari Ji. He touched all the dimensions. Regarding conflict of jurisdiction, in case of Jammu and Kashmir, we do not have the State List. Hon. Member referred to conflict between the Union List and the State List. In our case, there is no State List. Whatever powers we have given to the Centre, all the power have been retained by the State. So, in case of Jammu and Kashmir, there is enough reason that the Act should not be applied. …(Interruptions).

       Now, let us come to the proposed amendment. The first thing is in relation to the setting up of a court so that we have access to justice to the people who are suspected to be involved in any activity. People experience great inconvenience in Jammu and Kashmir because the court is not set up. Where will they go? That is the real problem.

       Let us come to the second proposed amendment. There can be no disagreement that Government can go for extra territorial jurisdiction for investigation. Whether that will bear any fruit or whether that will have any kind of benefit in real terms, that is to be seen. …(Interruptions)

   

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अगर आपको कोई स्पष्टीकरण करना है तो कर दीजिए । इस पर कोई क्लैरिफिकेशन करना है तो कर कर दीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI :    The second issue is that you are depriving the High Court …(Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI  : Sir, there should only be clarificatory questions after the reply of the hon. Minister. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपको अगर कोई क्लेरिफिकेशन करनी है तो कर लीजिए ।

       श्री कल्याण बनर्जी । मैं पहले माननीय सदस्यों को आग्रह कर दूँ कि मैं किसी के लिए घंटी बजाऊँ या टोकूँ, आपको किसी विषय पर क्लेरिफिकेशन माँगनी है तो माँग लीजिए । पूरा भाषण नहीं, प्लीज । श्री कल्याण बनर्जी ।

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR) : Hon. Speaker, Sir, the hon. Minister of State has mentioned that it is a global problem and all countries have entered into an agreement. I want this clarification from him. Has Pakistan signed that agreement allowing the NIA to enter inside Pakistan and conduct investigation in accordance with the provisions of the NIA Act or not?

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सत्यपाल सिंह ।

 

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में एक भी ऐसा कानून है, जिसका आज तक दुरुपयोग नहीं हुआ? अगर किसी केस में, किसी कानून के तहत कोई निर्दोष छूटा है, क्या वह कानून की कमजोरी के कारण छूटा है, इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमी के कारण छूटा है या कोर्ट में दूसरे प्रोसीक्यूटर के कारण छूटा है?

 

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी, बस एक क्लेरिफिकेशन कर लीजिए । दूसरी पूछेंगे तो मैं टोक दूँगा ।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मिनट नहीं होगा ।

माननीय अध्यक्ष : मिनट नहीं, एक क्लेरिफिकेशन । जैसे श्री कल्याण बनर्जी ने क्लेरिफिकेशन पूछी, वैसी क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए ।

 

श्री मनीष तिवारी :  अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन पूछूँगा । मैं गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ । मैंने अपने वक्तव्य के दौरान भी वह बात कही थी । गृह मंत्री जी, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ ने अवैध ठहराया था । पता नहीं, वह फैसला आपके संज्ञान में हैं कि नहीं, पर उस फैसले को आप अपने संज्ञान में ले लीजिए । छ: वर्ष हो गए, वह मामला एक संवैधानिक खण्डपीठ के पास लंबित है । क्या आप अपने अटॉर्नी जनरल से यह कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय में जाकर कोर्ट से यह कहे कि इस मामले की सुनवाई करके इसका फैसला कर दे । यह बात तय हो जाए कि सीबीआई लीगल ऑर्गेनाइजेशन है कि इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? मेरा सिर्फ इतना आपसे स्पष्टीकरण है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । सदन में एक अच्छी चर्चा हो रही है, सब को बोलना है । श्री पी.पी. चौधरी, विद्वान अधिवक्ता हैं ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, the object of the Bill is to provide speedy investigation and prosecution. This is a very well drafted Bill and it is the need of the hour. But I would like to ask one clarification on this issue. This Act provides so many enactments under which the crime is committed and the NIA can investigate, but there are so many parallel agencies in our country including four enforcement agencies.

   

According to me, if we want speedy investigation to be conducted, then we should pool the evidences and manpower? I believe that there should be a Joint Investigation Council, and the evidence of different agencies can be provided to this Joint Investigation Council.

 

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM) : Sir, I have to ask just one question. Under the Bill, the Minister is designating existing Sessions Courts to double up as Special Courts. The question that I have here is this. Are the designated courts continuing to deal with their other cases that they were dealing with earlier? If this is the case, then are we not just adding to the clogging of the judicial system, which already has such a backlog? Should we not have special courts for terrorists rather than designating Sessions Courts for it? It was there in the old law, and you have not changed the law. Please consider it.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, आपका बहुत भाषण होता है, छोटी सी क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 199 चार्जशीट किए हैं आउट ऑफ 272 केसेस, 91 केस अवार्ड हो चुके हैं, 46 कन्विक्शन हुए हैं, 90 परसेंट कन्विक्शन। ठीक है, यह अच्छा है । लेकिन इसमें कितना समय लगा है, इसमें टाइम स्पेंड क्या है? अगली बार आप कोई टाइम फ्रेम बनाएँगे कि एक केस इनवेस्टिगेशन से अवार्ड तक कितना समय लगा? आप टाइम फ्रेम की सोच रहे हैं । दूसरी बात, बंगाल में आज तक कितने केसेज़ हुए हैं, जो एनआईए में शामिल हुए हैं? खागड़ागढ़ एक्सप्लोसन का नतीजा क्या है?

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Hon. Speaker, Sir, the whole Act  deals with terrorism. Terrorism has not been defined as the amendment that is being effected today relates to the United Nations Organisation which has suggested certain provisions to be made. As it relates to the collective responsibility of the Government, I would like to understand as to what steps have been taken at the United Nations level because that is India’s point of view. We should always put forth our point of view in different international forums in defining terrorism. Dr. Tharoor, I know you were there as the Under Secretary in the United Nations.  In West Bengal terrorism is defined in a different way; in Uttar Pradesh, terrorism is defined in another way.

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I have a pointed question. In the reply, the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs said that he had an issue with Kalburgi ji and Gauri Lankesh because it was a Congress Government. In my State, about Dabholkar ji and Pansare ji, आप उनको कब न्याय देंगे? यहाँ भी आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, आप केवल एक क्लेरिफिकेशन कीजिएगा ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, बिल्कुल । मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : मेरा पूरा प्रोटेक्शन है ।

 

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, ये मुझे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, यह मुझे मालूम है ।…(व्यवधान) देखिए सर, मुझे देखते ही इन्हें कुछ हो जाता है ।…(व्यवधान)

       सर, मैं आपके जरिये से हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ कि इन टेररिस्ट केसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विटनेसेज होस्टाइल होते हैं । क्या आपकी  सरकार विटनेस  प्रोटेक्शन  प्रोग्राम शुरू   करेगी? International criminal court statute साइन करेगी । आप हैदराबाद मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता वाले केस में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

 

श्री अमित शाह: महोदय, हसनैन साहब से शुरू होकर एक के बाद एक माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं । इनमें से कुछ प्रश्न एनआईए संस्था के बारे में हैं, कुछ प्रश्न एक्ट के बारे में हैं और कुछ प्रश्न दायरे के बाहर भी हैं ।

       हसनैन साहब ने पर्सनल लिबर्टी और उनके अधिकारों के आर्टिकल 21 की दुहाई दी और कहा कि बहुत दूर जाना पड़ता है । हसनैन साहब जब डेजिग्नैटिड कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, वह हर एक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर एक ही होती है । ये रेयर टाइप के गुनाह होते हैं । टेररिज्म के गुनाह हर घर में हों, ऐसा न हम चाहते हैं और न होने देंगे । ऐसे गुनाह कम ही होते हैं, इसलिए एक राज्य में एक ही कोर्ट होती है । आपको पर्सनल लिबर्टी की इतनी चिंता है, जो लोग टेररिज्म के कारण मारे जाते हैं, क्या आपको उनकी विधवाओं और बच्चों की चिंता नहीं है? हमें उनकी भी चिंता है । जहाँ तक सुविधा का सवाल है, यह सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, हर राज्य के अंदर एक कोर्ट बना है । मानो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बना है, तो कच्छ से कोई पकड़ा जाएगा तो उसे अहमदाबाद आना पड़ेगा । केरल के अंदर तिरुवनन्तपुरम में बनेगा तो पूरे केरल से वे लोग वहाँ आएंगे । इसको कश्मीर के साथ अन्याय करके खड़ा मत कीजिए, कश्मीर की जनता अब इसे जान चुकी है । इस प्रकार का प्रचार अब चलने वाला नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इससे बाहर निकलिए ।

       माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने पूछा कि पाकिस्तान इसके अंदर समाहित होगा या नहीं होगा । वैसे तो सार्क का एग्रीमेंट है, पाकिस्तान ने लागू नहीं किया है, मगर पाकिस्तान अगर इसमें समाहित नहीं होता है, तो एनआईए के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक,   एयर स्ट्राइक, वहाँ पर भी हम टेररिज्म पर स्ट्राइक करेंगे । आप चिंता मत कीजिए । जिन-जिन देशों में हमें परमीशन है, क्या हम उन्हें इसलिए छोड़ दें कि पाकिस्तान इसमें नहीं आता है ।

श्री कल्याण बनर्जी : ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं, इसलिए मैंने यह कहा ।

श्री अमित शाह : मैं आपको समझाता हूँ । अब आप बहस नहीं कर सकते हैं । आप मेरा जवाब सुन लीजिए । मानो कोई पाक प्रेरित आतंकवादी ने ही अमेरिका के दूतावास पर हमला किया और हमारे लोग मारे गए, तो हमें केस चलाना है या नहीं चलाना है । क्योंकि पाकिस्तान लागू नहीं करता है, तो हम पूरी दुनिया को छोड़ दें । यह क्या बहस हुई? उसको भी दुनिया के दबाव में एक न एक दिन इस ट्रीटी को लागू करना ही पड़ेगा और उस दिन यह एक्ट वहाँ पर एप्लाई हो जाएगा ।

अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास और रास्ते हैं । मनीष जी ने कहा कि सी.बी.आई. अवैध है । अभी यह मामला लम्बित है । इस पर किसी का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है । लेकिन, अगर यह अवैध होती तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान काँग्रेस का ही होता क्योंकि सी.बी.आई. का जितना मिसयूज काँग्रेस ने किया है, शायद उतना किसी ने नहीं किया ।

       पी.पी. चौधरी साहब ने पैरेलल एजेंसी के बारे में कहा । किसी केस को जब एक बार एन.आई.ए. पिक-अप करती है तो उसके अन्दर किसी स्टेट एजेंसी का दखल नहीं रहता है । एन.आई.ए. के पास राज्यों की एजेंसियों को और इस विषय के निष्णात लोगों, इसके एक्सपर्ट्स की सहायता को हायर करने का भी इसके अन्दर प्रावधान है । इसलिए जो जांच होती है, वह फुलप्रुफ होती है ।

       शशि थरूर जी ने पूछा कि क्या डेज़िग्नेटेड कोर्ट दूसरे केस लेगी? यह निर्धारित समय में कोई दूसरा केस नहीं लेगी, डेज़िग्नेटेड कोर्ट केवल और केवल एन.आई.ए. के केसेज लेगी । इसलिए केसेज जल्दी चलेंगे । हम यह प्रावधान इसलिए लाए हैं कि कभी-कभार जज रिटायर हो जाते हैं, कभी-कभार उनका ट्रांसफर हो जाता है,  कभी-कभार प्रमोशन हो  जाता है,  जिससे  कोर्ट   काफी लम्बे अर्से तक खाली रहती है । डेज़िग्नेटेड कोर्ट करने का मतलब है कि उसका चार्ज जिसके पास जाएगा, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे, वह ऑटोमैटिकली एन.आई.ए. कोर्ट का जज बन जाएगा । उसके पास से बाकी के केसेज ऑटोमैटिकली निकल जाएंगे । यह स्पष्ट है ।

       अधीर रंजन जी ने टाइम फ्रेम की बात की । अधीर रंजन जी की बात सही है, मगर हम कानून के राज में जीते हैं । हम किसी को पकड़ेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, इंवेस्टीगेशन करके चालान करेंगे । उस चालान को कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा । उसकी प्रोसीडिंग्स होगी । इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे । बाद में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करेंगे । उसके ऊपर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे । इसलिए टाइम फ्रेम सिर्फ डेज़िग्नेटेड कोर्ट के कर देने से तय नहीं किया जा सकता है । यह लीगल प्रोसीडिंग्स है और किसी के भी कानूनी अधिकार को हम किसी एक्ट से रोक नहीं सकते । इसलिए इसमें जो देरी हो रही है, इसमें हमारे संविधान की जो ख़ूबसूरती है कि हर एक को अपना बचाव करने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके कारण हो रही है । मैं मानता हूं कि फिर भी एन.आई.ए. के केसेज के अन्दर बहुत जल्दी परिणाम आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं और दुनिया भर की एजेंसियों में 90 पर्सेंट का सक्सेस रेशियो एक रिकॉर्ड है ।

       ओवैसी साहब ने ‘विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम’ के बारे में कहा । यह हमारी सरकार के अमल में ही है । यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है । सभी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियां इसका पालन करती है । जहां तक आपने अपील की बात की और कहा कि वह किसने किया, वह किसने किया । माननीय अध्यक्ष जी, एजेंसी कभी अपील तय नहीं करती है । एजेंसी लॉ ऑफिसर की ओपीनियन मांगती है । एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपीनियन के आधार पर आगे बढ़ती है । अगर एजेंसी, लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रॉस्क्यूशन एजेंसी और इंवेस्टीगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए । दोनों को हम एक कैसे कर दें?

        

ओवैसी साहब तो इससे आगे सरकार, इंवेस्टीगेशन एजेंसी, प्रॉस्क्यूशन एजेंसी, ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकार ही सब कर रही है । मैं ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । यह कानून से चलती है । इंवेस्टीगेशन करने वाले इंवेस्टीगेशन करते हैं, प्रॉस्क्यूशन करने वाले प्रॉस्क्यूशन करते हैं और जजमेंट देने वाले जजमेंट देते हैं ।

महोदय, जहां तक उन्होंने कहा कि यह किसने किया, यह किसने किया तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं । कई बार इस प्रकार के ऑकवर्ड उदाहरण खड़े हो जाते हैं । समझौता ब्लास्ट हुआ । समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया । इसके बारे में न केवल भारत में सी.बी.आई. ने, बल्कि अमेरिकन एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने समझौता ब्लास्ट किया । यू.पी.ए. सरकार ने समझौता ब्लास्ट के मामले में यू-टर्न ले लिया कि इन्होंने नहीं, उन्होंने किया । जिन्हें पहले पकड़ा गया था, उन्हें छोड़ दिया गया और दूसरे लोगों को पकड़ा गया । वे छूट गए । अब क्या मैं ओवैसी साहब और यू.पी.ए. सरकार से यह पूछ सकता हूं कि जिन्होंने पहले समझौता ब्लास्ट किया था, वे कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए?

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप करिए । आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं ।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: हम करेंगे, जरूर करेंगे ।…(व्यवधान)

श्री  असादुद्दीन ओवैसी :  आप  मक्का-मस्ज़िद  केस  का  भी  करिए, अज़मेर का  भी  करिए।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: आपकी यह इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए । …(व्यवधान) आपने यह सवाल यूपीए सरकार से क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी हैं, उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है ।…(व्यवधान) उस वक्त आपको पूछना चाहिए था ।

       माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां से ओवैसी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी के भी खिलाफ अंगुली करते हैं, तो एक अंगुली उसके खिलाफ होती है और चार अंगुली अपने खिलाफ आ जाती है । जरा आप हमेशा ध्यान रखें ।

      

माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है, वह क्या करेगी? न तो कलबुर्गी जी का केस यहां पर है, न सुप्रिया सुले जी ने जो कहा,…(व्यवधान)  इस प्रकार का कोई केस एनआईए के दायरे में नहीं है । फिर भी, हमने कहा था, …(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री राजा जी ने इसके लिए राइट विंग टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया । मैं सबसे पहले स्पष्ट करूं कि टेररिज्म न राइट होता है, न लेफ्ट होता है, बल्कि वह टेररिज्म होता है ।…(व्यवधान) सब लोग टेररिज्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं । हमारे माननीय एम.ओ.एस. साहब ने कहा कि वहां (कर्नाटक) कांग्रेस की सरकार है । राइट विंग टेररिज्म का आरोप लगा था, इसलिए इसकी स्पष्टता कीजिए । हाँ, महाराष्ट्र में हमारी ही सरकार है, फिर से बनने वाली है, जिन-जिन लोगों ने इसे किया है, उन्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी । आप आश्वस्त रहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले पर विचार किया जाए ।”   श्री असादुद्दीन ओवैसी : अध्यक्ष महोदय, मैं डिवीजन की मांग करता हूं ।

श्री अमित शाह: महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले पर डिवीजन जरूर होना चाहिए । देश को मालूम पड़े कि आतंकवाद के साथ कौन हैं और खिलाफ कौन हैं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष (लॉबीज़) खाली कर दिए जाएं –                  15.59 hrs                    (Shri N.K. Premachandran in the Chair) 16.00 hrs

16.01 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair)     माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, लॉबी क्लियर हो चुकी है । सभी माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव ।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, we are all supporting the Bill. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव, एक मिनट रुकिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक बार मैंने निर्देश दे दिए हैं । माननीय सदस्य ने डिवीजन मांगा है । यह उनका अधिकार है, इसलिए मैंने व्यवस्था दे दी है ।

       महासचिव जी ।

   

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I have to inform the hon. Members that as the Division Numbers have not so far been allotted to Members, it is not possible to hold the Division by the Automatic Vote Recording Machine. Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips.

Members will be supplied at their seats with ‘Ayes’ and ‘Noes’ printed slips for recording their votes. ‘Ayes’ slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and ‘Noes’ in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, IC Nos., and date at the place specified on the slip. Members who desire to record ‘Abstention’ may ask for the ‘Abstention’ (Yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each Member should pass on the slip to the Division Clerk who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Clerks.

Thank you.

   

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

 

       “कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” लोक सभा में मत - विभाजन हुआ :

     

 Ayes                                                               16.10 hrs.                 

Abdullah, Dr. Farooq                  

Agrawal, Shri Rajendra                 

Ahluwalia, Shri S.S.                 

Ajgalley, Shri Guharam                  

Ali, Kunwar Danish                  

Amarappa, Shri Karadi Sanganna                  

Angadi, Shri Suresh C.                 

Annadurai, Shri C. N.                  

Azad, Shrimati Sangeeta                  

Baalu, Shri T.R.                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                  

Baghel, Shri Vijay                  

Baheria, Shri Subhash Chandra                  

Baij, Shri Deepak                  

Balyan, Dr. Sanjeev                   

Banerjee, Shri Kalyan                  

Bapat, Shri Girish Bhalchandra                  

Barla, Shri John                  

Behanan, Shri   Benny                  

Beniwal, Shri Hanuman                  

Bey, Shri Horen Sing                  

Bhabhor, Shri Jashvantsinh Sumanbhai                  

Bharat, Shri Margani                  

Bhargava, Shri Ramakant                  

Bhatia, Shri Sanjay                  

Bhatt, Shri Ajay                  

Bhatt, Shrimati Ranjanben                 

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri                   

'Bhole', Shri Devendra Singh                  

Bidhuri, Shri Ramesh                  

Bind, Shri   Ramesh                  

Bisen, Dr Dhal Singh                  

Bohra, Shri Ramcharan                 

Bordoloi, Shri Pradyut                  

Borlakunta, Dr. Venkatesh Netha                  

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                  

Chandra Sekhar , Shri Bellana                 

Chandra, Shri Girish                  

Chaudhary, Shri P. P.                 

Chaudhary, Shri Pankaj                  

Chaudhuri,   Sushri  Debasree                  

Chauhan, Shri   Devusinh                  

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey, Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary, Shri Bhagirath                  

Choudhary, Shri Chandra Prakash                  

Chowdhury, Shri   Adhir Ranjan                  

Damor, Shri Guman Singh                  

Dastidar,    Dr. Kakoli Ghosh                  

Das, Shri Pallab Lochan                  

Deb, Shri   Nitesh Ganga                  

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna                 

Devi, Shrimati Rama                  

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao                  

Diler, Shri   Rajveer                  

Dubey, Dr. Nishikant                  

Dubey, Shri Vijay Kumar                  

Dwivedi, Shri   Harish                  

Eden, Shri Hibi                  

Gaddigoudar, Shri P. C.                  

Gangwar, Shri Santosh Kumar                  

Gao, Shri Tapir                  

Gautam, Shri Satish Kumar                 

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga                  

Ghosh, Shri   Dilip                    

Gnanathiraviam,   Shri S.                  

Gupta, Shri Sangamlal                  

Gupta, Shri Sudheer                 

Hembram, Shri Kunar                  

Jadav, Dr. Umesh G                  

Jadhav, Shri Prataprao                  

Jadon, Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,    Dr. Sanjay                  

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                 

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa                  

Joshi, Shri   Chandra Prakash                 

Joshi, Prof. Rita Bahuguna                  

Joshi, Shri Pralhad                  

Kachhadiya, Shri Naranbhai                  

Kamait, Shri Dileshwar                           

Kapoor, Shri Kishan                  

Karandlaje, Kumari Shobha                 

Kashyap, Shri Dharmendra                  

Kaswan, Shri Rahul                  

Katara, Shri Kanakmal                  

  Kataria,   Shri Rattan Lal                  

Kateel, Shri   Nalin Kumar                  

Kaushik, Shri Ramesh Chander                  

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan, Shri Saumitra                  

Kher, Shrimati Kirron                  

Kol, Shri Pakauri Lal                 

Koli, Shrimati Ranjeeta                  

Kora, Shrimati Geeta                 

Kotagiri, Shri Sridhar                 

Kotak, Shri Manoj                  

Kulaste, Shri Faggan Singh                  

Kumar, Dr Virendra                  

Kumar, Shri Bandi Sanjay                  

Kumar, Shri Kaushlendra                  

Kumar, Shri Narendra                  

Kumar, Shri P. Raveendranath                   

Kumar, Shri Vijay                  

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                 

Kuriakose, Adv. Dean                  

Kushwaha, Shri   Ravindra                 

Lekhi, Shrimati Meenakashi                  

 Maadam, Shrimati Poonamben                  

Madhav, Shri Kuruva Gorantla                  

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                  

Mahato, Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab, Shri Bhartruhari                 

Majhi, Shri Ramesh Chandra                  

Majumdar,  Dr. Sukanta                  

Mal, Shri Asit Kumar                  

Mallah, Shri Kripanath                  

Mandal, Shri Ramprit                  

Maurya, Dr. Sanghamitra                  

Meena, Shri Arjunlal                  

Meena, Shrimati Jaskaur                  

Meghwal, Shri Arjun Ram                 

Mishra, Shri Janardan                  

Mohan, Shri P. C.                 

Moitra, Sushri  Mahua                  

Mondal, Shrimati Pratima                  

Munda, Shri Arjun                  

Munde, Dr.    Pritam Gopinathrao                 

Murmu, Shri Khagen                  

Nagar, Shri Rodmal                 

  Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                  

Nath, Shri Balak                  

Nishad, Shri Ajay                  

Nishad, Shri Praveen Kumar                  

Oram, Shri Jual                  

Pachauri, Shri Satyadev                  

Pal, Shri Jagdambika                  

Pal, Shri Krishan                 

Panda, Shri Basanta Kumar                 

Pandey, Shri Ritesh                  

Pandey, Shri Santosh                  

Paswan, Shri Chhedi                  

Paswan, Shri Kamlesh                  

Patel, Dr.K.C.                  

Patel, Shri Devaji                  

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel, Shri Prahalad Singh                  

Patel, Shri R.K. Singh                  

Patel, Shrimati Anupriya                  

Patel, Shrimati Keshari Devi                  

Patel, Shrimati Sharda  Anil                 

Pathak, Shri Subrat                  

Pathak, Shrimati Riti                 

Patil, Shri C. R.                  

Patil, Shri Kapil Moreshwar                  

Pfoze, Dr. Lorho                 

Pintu , Shri Sunil Kumar                  

Poddar, Shrimati Aparupa                  

Pon, Shri Gautham Sigamani                   

Pothuganti,   Shri Ramulu                  

Prakash, Adv.   Adoor                  

Prasad , Shri Chandeshwar                  

Prathapan, Shri T. N.                  

Pujari, Shri Suresh                  

Rahaman, Shri Khalilur                  

Rai, Shri Nityanand                  

Raja, Shri A.                  

Rajput, Shri Mukesh      

Raju,    Shri Raghu Rama krishna                 

Ram, Shri Vishnu Dayal                 

Ramalingam, Shri S                 

Rangaiah, Shri Talari                 

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh                  

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathva, Shrimati Gitaben V.                 

Ravikumar, Dr. D.                  

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat, Shri Tirath Singh                  

Ray, Prof. Sougata                  

Ray, Shrimati Sandhya                  

Reddeppa, Shri N.                  

Reddy, Shri G. Kishan                  

Reddy, Shri Komati Reddy Venkat                  

Reddy, Shri P.V. Midhun                 

Reddy, Shri Pocha Brahmananda                  

Roy, Dr. Jayanta Kumar                  

Roy, Dr. Rajdeep                  

Rudy , Shri Rajiv Pratap                  

Sahoo, Shri Mahesh                  

Sahu , Shri Chunni Lal                  

Sahu, Shri Chandra Sekhar                  

Saikia, Shri Dilip                  

Saini, Shri Nayab Singh                  

Sao, Shri Arun                  

Saraswati, Shri Sumedhanand                  

Sarkar,    Dr. Subhas                 

Sarkar, Shri Jagannath                  

Saruta, Shrimati Renuka Singh                 

Satyavathi,    Dr.Beesetti Venkata                 

Sawant, Shri Arvind                  

Senthilkumar    S. , Shri DNV                 

Seth, Shri Sanjay                  

Shah, Shri Amit                  

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma, Shri Anurag                  

Sharma, Shri Jugal Kishore                  

Sharma, Shri Ram Swaroop                  

Sharma, Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan                  

Shetty, Shri Gopal                  

Shewale, Shri Rahul Ramesh                  

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                          

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram                  

Siddeshwar , Shri G M                  

Sigriwal, Shri Janardan Singh                  

Simha, Shri Prathap                  

Singari, Dr. Sanjeev Kumar                  

Singh ' Lalan',   Shri Rajiv Ranjan                   

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                  

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .                  

Singh, Dr. Jitendra                  

Singh, Dr. Satya Pal                  

Singh, Shri Bhola                  

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                  

Singh, Shri Brijendra                  

Singh, Shri Dharambir                  

Singh, Shri   Dushyant                  

Singh, Shri   Ganesh                  

Singh, Shri Kirti Vardhan                  

Singh, Shri Lallu                 

Singh, Shri Pashupati Nath                 

Singh, Shri Rajbahadur                  

Singh, Shri Ravneet                  

Singh, Shri Sunil Kumar                  

Singh, Shri Sushil Kumar                 

Singh, Shri Uday Pratap                 

Singh, Shri Virendra                  

Singh, Shrimati Kavita                  

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                  

Solanky, Shri Mahendra Singh                  

Soni, Shri Sunil Kumar                  

Soren, Shri Sunil                 

Sreekandan, Shri V. K.                  

Srinivas, Shri Kesineni                  

Subba,    Shri Indra Hang                  

Sule, Shrimati Supriya Sadanand                  

Suman, Dr. Alok Kumar                  

Suresh, Shri Kodikunnil                  

Swamy, Shri A Narayana                  

Tadas, Shri Ramdas                  

Tamta, Shri Ajay                  

Teli, Shri Rameswar                  

Teni', Shri Ajay Misra                  

Tewari, Shri Manish                  

Thakur , Shri Gopal Jee                  

Thakur, Shri Anurag Singh                  

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (a) Thamizhachi                  

Tharoor, Dr. Shashi                  

Tripathi, Dr. Ramapati Ram                  

Tripura, Shri Rebati                  

Tudu, Er. Bishweswar                 

Udasi, Shri S. C.                  

Uikey, Shri Durga Das                  

Unnithan, Shri Rajmohan                 

Vaithilingam, Shri Ve                 

Vallabhaneni, Shri Balashowry                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh     

Verma, Shri Ram Shiromani                  

Verma, Shrimati Rekha Arun                 

Vichare, Shri Rajan Baburao                  

Vikhe Patil, Dr. Sujay                  

Vishnu Prasad, Dr. M. K.                  

Yadav, Shri Ashok Kumar                  

Yadav, Shri Dinesh Chandra                  

Yadav , Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav, Shri Ram Kripal                 

Yepthomi, Shri Tokheho                                    

 Noes                 

Ariff, Adv. A.M.     

Jaleel, Shri Imtiaz Syed                 

Masoodi, Shri Hasnain                 

Natarajan, Shri P.R.                 

Owaisi, Shri Asaduddin                 

Subbarayan, Shri K.                 

 Abstain                 

Premachandran, Shri N.K.        

    

    
  

    

    

माननीय अध्यक्ष: मत-विभाजन का परिणाम यह हैः   

       हाँ: 278   

       नहीं: 06   

अनुपस्थित : 0 1   

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।    
  

    

    

    

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।    

    

खंड 2                    परिभाषाएं   

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी -- उपस्थित नहीं ।    

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?   

    

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:   

Page 2, line 3,-   

after “citizens or”   

insert “directly or indirectly”.             (2)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

 

       “ कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

                     खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3                राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन   माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

 

Page 2, line 5,-

for “Court of Session” substitute “special court constituted or a Court of Session”. (3)           Sir, when I am moving this Amendment, I am seeking the clarification from the hon. Minister, that is, without amending the Criminal Procedure Code, how is it possible?

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

 

       “ कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।”                            प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

                     खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

खंड 4                    राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण   माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 एवं 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment Nos. 4 and 5.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है          “ कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

खंड 5      अभिकरण के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा की शर्तें   माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

 

Page 2, line 12,-

for “is of the opinion”   

substitute “has sufficient material to believe”.        (6)   

    

          

    

    

Sir, my amendment is harmless.  If the Central Government is having sufficient material to believe that this is to be incorporated in the Schedule, let it be there.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

 

       “ कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

खंड 6                    अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 2, line 19,-

for ‘the words “designate’   

substitute ‘the words “constitute or designate’.             (7)   

    

Page 2, line 24,-   

after “High Court”   

insert “and with the consent of the respective State Government”.       (8)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

 

       “ कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                           खंड 7            अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9,10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 3, line 2,-

    

    

for ‘the words “designate’   

substitute ‘the words “constitute or designate’.             (9)   

Page 3, line 5,-   

for ‘designate’   

substitute ‘constitute or designate’.                       (10)   

Page 3, line 7,-   

for ‘the words “designated’   

substitute ‘the word “constituted or designated’.           (11)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9, 10 एवं 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

 

       “ कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 खंड  8‍  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया    

 खंड  1,  अधिनियमन   सूत्र   और विधेयक का    पूरा   नाम   विधेयक   में   जोड़   दिया   गया ।    

     

     

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:   

“That the Bill be passed.”   

    

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:   

    

              “कि विधेयक पारित किया जाए ।”   

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ ।    

   
    
  

 16.25 hrs   

 THE UNION BUDGET, 2019-2020    

  DEMAND FOR GRANT