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Lok Sabha Debates

Discussion On Motion For The Consideration Of The Constitution (One Hundred And ... on 10 December, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title : Discussion on motion for the consideration of The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019, moved by Shri Ravi Shankar Prasad.

 

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 19 ली जाती है ।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

             “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयकपर विचार किया जाए  । ” मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल लेकर माननीय सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं ।  जब संविधान बना था तो संविधान के निर्माता बहुत ही गुणी और अनुभवी थे ।  उन्होंनेभारत को कैसा बनाना है, इसके लिए मौलिक अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व दिए, इसके साथ सामाजिक न्याय को भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया ।  जैसा डॉ. अम्बेडकर ने कहा था –“This Constitution, apart from being a document of empowering India, is also a document of social justice.” जहां हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में इक्वेलिटी की बात कही, अनुच्छेद 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात महिला, पिछड़े वर्ग, एससी एसटी के अगेंसट की बात कही, अनुच्छेद 16 में पब्लिक एम्पलाएमेंट में आरक्षण की बात कही ।  इसके अलावा उनको लगा कि इस देश के दो समुदायों को पोलिटिकल रिज़र्वेशन देना चाहिए ।  यह समझदारी बहुत जरूरी है, इस पर संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई कि पोलिटिकल रिज़र्वेशन किसे देना है ।  इसके बाद निर्णय किया कि संविधान की धारा 330 के अंतर्गत देश के शैड्यूल्ड कास्ट और धारा 332 के अंतर्गत शैड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण देंगे ।  यह आरक्षण कैसा होगा? यह आरक्षण उस राज्य में उनकी आबादी के अनुरूप के प्रतिशत पर होगा ।  

          माननीय अध्यक्ष जी, फिर यह भी सवाल उठा कि अनुसूचित जाति कौन सी होंगी और अनुसूचित जनजाति कौन सी होंगी? इसका भी संवैधानिक रास्ता निकाला गया ।  There will be a Constitutional Order for Scheduled Castes, 1950 and there will be a Constitutional Order for Scheduled Tribes, 1950. उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि शैड्यूल कास्ट कौन है तो उन्होंने उनकी भी संवैधानिक व्याख्या की और मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं ।  The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. मैं क्लॉज-3 पढ़ रहा हूं-

“Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu, the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.” उसके बाद उन्होंने हर प्रदेश में कौन-कौन शैड्यूल कास्ट्स हैं, उसकी संवैधानिक व्याख्या की ।  उनके सामने यह दृष्टिकोण स्पष्ट था कि हिन्दू समाज के अंतर्गत जो कुरीतियां आईं, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके मुआवजे के रूप में हमें यह आरक्षण देना आवश्यक है  ।  इसी प्रकार वन में रहने के कारण हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई-बंधु हैं, उनकी सूची भी अलग से बनाई गई  ।  यह जो आरक्षण दिया गया है, वह पहली बार हर दस साल के लिए प्रासंगिक रहता है  ।  It is relevant for 10 years. बार-बार इसको संवैधानिक संशोधनों से बढ़ाया गया  ।  वर्ष 1959 में 20 साल, वर्ष 1969 में 30 साल और वर्ष 2009 में अंतिम बार 70 साल  ।  यह 70 साल की अवधि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही है  ।  अभी हम ऐसा मानते हैं, हमारी सरकार मानती है और सदन भी मानता होगा कि हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बंधु हैं, हालांकि उनके जीवन में बहुत सुधार आया है, फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है  ।  इसलिए, इस आरक्षण को आने वाले 10 सालों तक अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक चलाया जाए, यह संशोधन लेकर हम आपके समक्ष आए हैं  ।  हमारी सरकार ने इनके लिए और क्या-क्या किया है, वह जब मैं उत्तर दूंगा, तो विस्तार से बोलूंगा  ।  लेकिन, मुझे सदन को यह बताना आवश्यक है कि लोक सभा की 543 सीट्स हैं, जिनमें से 84 सीट्स शैड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षित हैं  ।  विधान सभाओं में कुल 4120 सीट्स हैं, जिनमें से 614 सीटें शैड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षित   हैं  ।  जहां तक शैड्यूल ट्राइब का सवाल है, लोक सभा में उनके लिए 47 सीट्स आरक्षित हैं और विभिन्न विधान सभाओं में 554 सीट्स आरक्षित हैं  ।  

          मैं सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि इन दोनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन कितनी है  ।  वर्ष 2011 के सेन्सस के मुताबिक देश के शैड्यूल कास्ट का पोपुलेशन 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार 372 और जो शैड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी जनसंख्या10 करोड़ 45 लाख 45 हजार 716 है  । So, this is the number as per 2011 Census of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

          सर, यह सवाल उठता है कि यह आरक्षण कैसे मिलता है, जनसंख्या का विचार कैसे करते हैं? यह विचार भी आया था कि देश में परिवार नियोजन हुआ है, उसके कारण जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश होती है  ।  लेकिन, यह चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चली थी, मैं उसमें मंत्री था, तो यह चर्चा आई कि कई प्रदेशों ने परिवार नियोजन को अच्छी तरह से लागू किया  । माननीय राजनाथ जी यहां बैठे हैं, उनको भी स्मरण होगा, वे भी उस सरकार में मंत्री थे  ।  दक्षिण और पश्चिम के कई प्रदेशों ने आपत्ति की कि हमने तो जनसंख्या नियंत्रण को अच्छी तरह से किया है, तो यदि आप जनसंख्या के आधार पर नम्बर तय करेंगे, तो हमारे यहां संख्या कम हो जाएगी और जिन प्रदेशों ने इसको बढ़िया से नियंत्रित नहीं किया, उनको पुरस्कार मिलेगा  ।  तब हमने संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन किया कि वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही हाउस की संख्या चलेगी, जब तक वर्ष 2026 की दोबारा जनगणना नहीं हो जाती है  ।  वहां पर यह फ्रीज है  ।  …(व्यवधान)You are a very brilliant Professor. You know everything in advance. I know that. जहां तक डीलिमिटेशन का सवाल है तो हमारे यहां डीलिमिटेशन कमीशन है, उसके अनुसार इसको तय करते हैं  ।  मेरे ख्याल में यह संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि है  ।  मुझे लगता है कि पूरा सदन सर्वानुमति से इसको पारित करेगा  ।

 

हम सभी का कमिटमेंट होना चाहिए, वे हमारे बन्धु हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारा परिवार हैं, अगर ऐतिहासिक कारणों से उनको डिसक्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा तो इस देश का नैतिक कर्त्तव्य है और इस सदन का वैधानिक कर्त्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाएं  । इस दृष्टिकोण के साथ, मैं इस बिल को लेकर आपके सामने आया हूं  ।  इस संशोधन विधेयक में मैं एक अन्य दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा और बाद में, इस पर जो प्रश्न उठेंगे, उनके उत्तर दूंगा  । एंग्लो इंडियन के बारे में भी यह प्रावधान किया गया था, एंग्लो इंडियन को भी लोक सभा में दो और विधान सभाओं में एक-एक स्थान दिया जाएगा  । इसको हम आज लेकर नहीं आए हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं  ।  यह मैं आपको कहना चाहता हूं ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप आज अमेंडमेंट विधेयक लाए हैं, अब विचार क्या कर रहे हैं? …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद:  दादा, आप थोड़ा शान्ति रखिए  । बोलने दीजिए  ।  थोड़ा शान्त रहिए  । …(व्यवधान)सर, मैं यहां दो चीजें बताना चाहूंगा  ।  मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि सदन के सामने मुझे यह बताना जरूरी है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन्स बचे हैं  ।  …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : This is absolutely false.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं प्रोफसर राय से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि मेरे पास रजिस्ट्रार जनरल की इन्फार्मेशन है ।  Sir, the Law Minister never misleads. Please do not make such a statement.

PROF. SOUGATA RAY : Then, lay that report on the Table of the House.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Alright. I will lay it. सर,  मैं संविधान के सामने बोल रहा हूं, देश का कानून मंत्री हूं ।  आपने इस तरह की बातें क्यों कर दी कि मैं मिसलीड कर रहा  हूं  । मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता हूं ।  …(व्यवधान)सर, यह संख्या है – 296, मेरे पास उनकी डिटेल्स हैं  । एंग्लो इंडियन्स की संख्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ नौ है, ओडिशा में सिर्फ चार हैं, छत्तीसगढ़ में तीन हैं, महाराष्ट्र में 16 हैं, आन्ध्र प्रदेश में 62 हैं, कर्नाटक में नौ हैं, केरल में 124 हैं, तमिलनाडु में 69 हैं  ।  …(व्यवधान)सर, मैं बताना चाहता हूं कि …(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): यह एनआरसी की बानगी है ।  …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, आप जानते हैं कि जब सेंसस होता है, सेंसस में कैटेगरी होती है कि कौन शिड्यूल्ड कास्ट है, कौन शिड्यूल्ड ट्राइब है, कौन माइनॉरिटी है और कौन एंग्लो इंडियन है ।  मैं अपने विद्वान विपक्ष के मित्रों को बड़े आदर से बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 366 में लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन कौन है ।  एंग्लो इंडियन वह है, जिसके परिवार का कोई पैरेंटल लिंक, फादर की तरफ से यूरोपियन रहा हो ।  यह है उसकी संवैधानिक परिभाषा ।  …(व्यवधान) बहुत से लोग अलग परिवारों में चले गए, शादी करके चले गए, मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गए, उन लोगों ने सेंसस में अपने को एंग्लो इंडियन नहीं बताया ।  अच्छे कारणों से नहीं बताया ।  बहुत से लोग बाहर चले गए ।  …(व्यवधान) हमारा कहना है कि हम आज उनके लिए प्रावधान नहीं लाए हैं । …(व्यवधान) लेकिन यह जानना जरूरी है और वे बार-बार कह रहे हैं, संविधान के दो प्रावधान हैं, मैं उत्तर में कहूंगा कि आजादी के दस साल बाद तक इनको पोस्टल और रेलवे डिपार्टमेंट्स में सर्विस में रिजर्वेशन मिलता था, वह समाप्त हो गया ।  आजादी के दस साल बाद तक इनको एजुकेशन में एक ग्राण्ट मिलती थी, वह भी समाप्त हो गई ।  जिस समय वे समाप्त हुए, उस समय किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी ।  अगर आप इस समाज की इतनी चिन्ता करते थे तो इसको क्यों समाप्त किया, क्यों नहीं आगे बढ़ाया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।  …(व्यवधान) कमाल कर देते हैं आप । …(व्यवधान)

          सर, सामान्यत: मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह की बातें उठती हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं कि सवाल उठाने से पहले थोड़ा होमवर्क किया जाए ।  …(व्यवधान) जब मैं विस्तार से अपना उत्तर दूंगा, तब विस्तार से इसका प्रकटीकरण करूंगा । …(व्यवधान) लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है,  there shall be a reservation, लेकिन जहां तक एंग्लो इंडियन्स का सवाल है, संविधान में लिखा है कि they will be nominated. यह रिजर्वेशन एक अधिकार के रूप में है और वहां परिस्थितियों के आलोक में नॉमिनेशन दिया गया था ।   सर, मैंने कहा कि हमने रास्ता बन्द नहीं किया है, लेकिन आज हम उसको नहीं लाए हैं ।  मैं फिर पूरे सदन से विनम्रता के साथ कहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है ।  इसकी गंभीरता को देखते हुए, हम लोग इसे सर्वानुमति से पास करें, ताकि यह सदन एससी-एसटी के कल्याण के लिए समर्पित है, यह संदेश हम दे सकें ।  यही कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले  विधेयक पर विचार किया जाए । ”   SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): It is with mixed feelings that I rise in this Parliament to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019.  Article 334 provides for reservation of seats for a limited period of 70 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Anglo-Indians in view of their backwardness.  Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 provides for further amendment of Article 334 of the Constitution, proposing to extend the reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament and the State Legislatures for another 10 years.  I support the extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next ten years.  I had given a breach of Privilege Motion under Rule 222 against the Law Minister this morning for misleading this Parliament. …(Interruptions). 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष जी, क्या यह बात ऐसे सदन में डिसकस हो सकती है?…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN : Let me just complete. It is my speech. I am on my legs …(Interruptions).  Let me complete my speech. …(Interruptions).

DR. SANJAY JAISWAL : Who is he to stop me? …(Interruptions).

श्री हिबी इडन : आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए । …(व्यवधान). I am speaking on facts.  I am speaking according to laws, rules and procedure.  …(Interruptions). 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब आप किसी बिल पर बोल रहे हैं, तो विशेषाधिकार हनन का विषय नहीं बोला जाता है ।  मैं सुबह आपको आसन से इस बारे में व्यवस्था दे चुका हूं ।

SHRI HIBI EDEN: Yes, Sir. I accept you.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:  I would like to inform the hon. Member that he raised that issue and you stopped him.  The matter ought to have rested there Now, in the course of this debate, taking my name and mentioning it is grossly unfair.  If there is any reference, it must be deleted from the records. That is all I want to say.

माननीय अध्यक्ष : रिकार्ड मंगाकर देख लेंगे ।

SHRI HIBI EDEN: Sir, yesterday, the hon. Minister for Law introduced the Bill. सर, यह बिल आपने ही इंट्रोड्यूज किया था । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समझ लीजिए कि यह एंग्लो-इंडियन्स का बिल नहीं है ।

श्री हिबी इडन : महोदय, मैं स्वागत करता हूं ।  अगले दस साल के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए है ।  मैं इसका स्वागत करता हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा तो सीनियर व्यक्ति हैं ।  जिस बिल पर आप बोल रहे हैं, आप उस विषय को तो देखिए ।

…( व्यवधान)

 

प्रो. सौगत राय : महोदय, इसमें मैंशन है ।  It relates to Anglo-Indians. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह इस बिल में नहीं है ।  

प्रो. सौगत राय : महोदय, यह इस बिल में है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, इसे मैं देख लूंगा ।  जब आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं बता रहा हूं कि 334 (B) का जो अमेंडमेंट है, वह एंग्लो इंडियन्स से संबंधित है ।  इसमें ‘एंग्लो इंडियन्स’ शब्द नहीं है, लेकिन उनका रेफरेंस है इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

SHRI HIBI EDEN : Sir, the hon. Minister has just now mentioned, after introducing the Bill, that there are only 296 Anglo-Indians across the country.  He is misleading the House.  That is my point because in my Parliamentary constituency alone, in Ernakulum, there are more than 20,000 Anglo-Indian people. 

          Sir, there is a Report of the Fact-Finding Team of the Ministry of Minority Affairs, which says: “To understand the social and economic problems as well as the aspirations of the Anglo-Indian Community in India, the Minister led the delegation to five cities, namely, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai and Kochi.”  Sir, there are pictures in this Fact-Finding Document and they have very clearly mentioned what exactly is the situation – the economic, social, educational – and the system, which prevails in this country about this particular community.

The Article 366(2) of our Constitution has defined an ‘Anglo Indian’, which says:

“An Anglo Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only.”   So, it is very clearly mentioned, who exactly is an Anglo Indian.

Sir, I studied in an Anglo-Indian school till my 10th standard.  We have got   a Higher Secondary School just five years back, which shows how educationally backward this community is.  This community  is an ethnic minority, which has historically contributed a lot to the growth of this country. You can check from the records of the Railway Ministry, for example, about the  number of employees, who worked in the initial stages, right from the  pre-Independent times and how much contribution this community has given to the country. 

Sir, the Portuguese came to the Malabar in 1498 as a part of the spice trade in this country. The Dutch, French and British followed, and they all married to women from India.  Their progenies later were categorised    as Anglo Indians. When India became independent, the community was not included in Article 366(2). They contributed much in the field of education through hundreds of Anglo Indian schools all around the country.  In nursing supports,  defence services, and laying the railway lines and telegraphic lines, the Anglo Indians made immense sacrifices and contributions. Sir, the hon. Defence Minister, Rajnath Singhji is sitting here.  The Air Chief, the Naval Chief and several war heroes, who secured Gallantry Awards are sagas of sacrifice of the Anglo Indian community.  The first  Olympic medal winners and several distinguished police officers tell the story of the integrity and patriotism of this community.

In the Constituent Assembly Debates, we notice every community in the country confined to their own areas and formed language based States and leaders of every organised religion argued for the individual identity and existence.  The Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who wanted to make sure of their voice heard in  the law-making bodies in the country, were provided reserved Constituencies. Anglo-Indians, who were scattered  all over the country in the operation of railway,  had no particular area, the State to claim of their own.    In these circumstances, the generous framers of our sacred Constitution, provided representation  for them in the Parliament and in the State Legislatures by providing  them Article 331 and 333. Sir, through Article 334(a), the reserved Constituencies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were reserved for stipulated years.  Through Article 334(b), the reserved seats in Lok Sabha and State Legislative Assemblies were provided for stipulated terms for Anglo Indians. As such, Article 334(a) and Article 334(b) were extended up to 25th January, 2020 by the 95th Constitutional Amendment.  But now, the present Government has brought the 126th Constitutional Amendment to extend only Article 334(a).  The reasons mentioned by the hon. Minister for not extending Article 334(b) is that Anglo Indians are well off, and they do not require reserved seats through nomination.  This is strange.

Sir, in this Lok Sabha, there are around 543 elected Members.  Is there any one elected as Anglo Indian Member in this august House? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक भी एंग्लो-इंडियन नहीं है ।  एक एंग्लो-इंडियन राज्य सभा में हैं- श्री डेरेक ओ ब्रायन ।    So, the reservation has to exist considering the social fabric, the economic situation and the educational backwardness.  I urge upon the Government to continue the reservation.

          If the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, the President may nominate more than two Anglo-Indians.  The Anglo-Indians face several problems including unemployment, financial and educational backwardness and cultural erosion. Most of them are staying in rented houses.  All of this is mentioned in the Report of the Ministry of Minority Affairs prepared in 2013.

One will wonder to see the statistics on the population figures mentioned in the Parliament by the responsible Ministers.  I have the figure given by the All-India Anglo-Indian Association where in West Bengal, they have a population of 45,000.  In Assam, they have a population of 8,000.  In Chhattisgarh, they have a population of 5,000.  In Uttarakhand, they have a population of 5,000. In Jharkhand, they have a population of 7,000. In Uttar Pradesh, they have a population of 15,000. In Delhi, they have a population of 7,000. In Haryana, they have a population of 5,000. In Punjab, they have a population of 3,000. In Madhya Pradesh, they have a population of 20,000. In Maharashtra, they have a population of 25,000. In Andhra, they have a population of 15,000. In Telangana, they have a population of 20,000. In Karnataka, they have a population of 45,000. In Tamil Nadu, they have a population of 42,000. In Kerala, they have a population of 80,000. There are around 3, 47,000 Anglo-Indians spread across the country.  About 50,000 are scattered all over the states and Union Territories including Goa. 

          Therefore, on the basis of these facts and figures, I request the Government to reconsider it. The Anglo-Indians, as I mentioned, are facing the cultural erosion. How can the Government deny, a weak and microscopic minority, a Constitutional guarantee, without studying the real population figures, the social, educational and financial situation, provided by the founding-fathers of our Constitution?  It is just a step by the Government to extend the nomination of the Anglo-Indians.  I urge the Government of India to appoint a Committee to study the socio-economic situation of this community and also understand the educational and employment status of this community.

सर, कल जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 इस सदन में आया था, तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने बोला था कि माइनॉरिटीज को पूरा प्रोटेक्शन देंगे । All the minorities in the country would be protected. That was the baseline of the Bill which he has introduced yesterday. How can we deny a right which is existing in the Parliament? According to that right, they cannot be elected to this House.  So, constitutionally, they have been given these rights considering their historical contributions to this country.  So, I would like the Government to again think on these lines to reconsider this very genuine demand of the Anglo-Indians brothers and sisters across the country. My specific question to the Minister is this: “You said that the law Minister cannot be wrong.” SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You are misleading the House.  I never said that.  Do not misquote me.

SHRI HIBI EDEN : When you started your speech, you mentioned something like that.  You can go through the records.    What is the basis of a figure of 296? Article 366 (2) of the Constitution says about the ‘European descent’.  It is also very clearly mentioned.  Some people are trying to mislead the House by saying that there is only British descent but that is very unfortunate.  The community cannot be elected through an electoral process. So, I would like the Government to understand the peculiar situation and continue the reservation for this community. You cannot take away the Anglo-Indian representation in the Assemblies also without considering the particular State.  It is quite an unfortunate situation.  There are many hon. Members who would be speaking after me who will, definitely, say their state-specific contribution.  Therefore, I urge upon the Government to appoint a Committee and study their social, economic, educational and unemployment status in this country and continue the reservation as in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन को स्पष्ट कर दूं, माननीय मंत्री जी प्रस्तावना को और डिटेल कर दें कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में नाम निर्देशन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी बिल भी यहां पर रखा गया है ।

 

15.00 hrs मैंने आपको पहले कहा था कि यह विषय यहाँ पर नहीं है ।  इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह विषय यहाँ पर है ।  यह बात चेयर की तरफ से क्लीयर होनी चाहिए ।  चेयर से कभी भी गलत बात नहीं जानी चाहिए । मंत्री जी, इसमें यह विषय है न?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं इसे एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ ।  मैंने इसे इंट्रोड्यूस करते समय कल भी कहा था और आज भी अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा है कि यह प्रावधान है ।  लेकिन आज हम जो संशोधन लेकर आए हैं, वह सिर्फ शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को 10 साल विस्तारित करने के लिए लेकर आए हैं ।  यह मैंने कहा है ।

माननीय अध्यक्ष: आज यह विषय नहीं है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, हमने सिर्फ यह कहा है कि अभी एंग्लो इंडियन के आरक्षण को विस्तारित करने का प्रस्ताव लेकर हम नहीं आए हैं ।  यह मैंने स्पष्ट कहा है ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): रवि शंकर प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि जब आप Statement of Objects and Reasons लिखते हैं, तो representation of the Anglo-Indian community by nomination in the House of the People, etc. लिखते हैं और आर्टिकल 334 का जिक्र करते हैं, ये सारी बातें लिखी हैं ।  मुझे लगता है कि यह इंट्रोड्यूस होने के बाद आपके ऊपर काफी दवाब आए हैं ।  आप अभी इससे भागना चाहते हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह विषय नहीं है ।  ऐसा नहीं कहते हैं कि भागना चाहते हैं ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको शब्दों को सही करना चाहिए ।  

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, भागना मतलब वह नहीं है ।  मैंने उस संदर्भ में यह नहीं कहा ।  आप यह नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि काफी दवाब आ चुका है ।  लेकिन आप इसको संशोधन करके बोल सकते हैं । …(व्यवधान)आप एक अमेंडमेंट करके बोल सकते हैं ।  …(व्यवधान)सर, अच्छा होता अगर आप अमेंडमेंट करके बोल सकते कि Statement of Objects and Reasons में हमने जो डाला है, उससे हम इसको हटाना चाहते हैं ।  आप एक अमेंडमेंट लाकर यह कह देते, तो न स्पीकर साहब की यह हालत होती और न ही हमें बोलने की जरूरत पड़ती । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया है ।  हर विषय पर  बोलना  जरूरी नहीं है ।  आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सर, मेरा एक क्लैरिफिकेशन है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं ।  इस विषय पर कोई डिबेट तो नहीं हो रही है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर विषय पर डिबेट करने की आदत न डालें ।  

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है ।  

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया था, उसके बारे में मैंने कुछ व्यवस्थाएँ दी थीं, मैंने आसन से उनके बारे में  स्पष्टीकरण दे दिया है और मंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट कर दिया है ।  इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है ।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Speaker, Sir.  I rise to support the historic Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 which aims at extending the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under Article 334 of the Constitution for the next 10 years.

15.03 hrs                       (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)           The reservation for SCs and STs in the Lok Sabha and in the State Assemblies was to expire by January, 2020.  This new Bill will extend the reservation for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community for the next 10 years, that is till January, 2030.  Our Government after coming to power has done a lot for the welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.  The Narendra Modi-led Government has shown its tireless commitment for the welfare and upliftment of the SCs and the STs. 

Today, we know where the SCs and the tribal people stand and what their situation is.  Despite 70 years of independence, we have not been able to provide an equal or a level-playing field for the SCs and STs as that of the people belonging to the general category. If we see the Human Development Index of particularly those areas where the SCs and STs reside, we can clearly see that the areas where the tribals live or where the Scheduled Caste communities live, the Human Development Index is way much less than what it is in the general areas.  Also, one programme which has recently been started by our Prime Minister Modi ji is about the development of the Aspirational Districts.  Most of the districts in the Aspirational Districts – there are around 110 districts – are tribal dominated.  From this, we can definitely make out that the tribal areas and the areas of the Scheduled Caste people are the ones which are yet to be developed.

I come from a tribal area.  Being a doctor, I would like to also speak about the health sector, particularly in the tribal areas.  In most of the tribal areas, we see a very strange picture.  We will see most of the children suffering from malnutrition, and girls and women suffering from anaemia.  There is a high rate of maternal mortality. There is a high rate of neonatal mortality सर, मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र की आरोग्य की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगी ।  कई साल पहले इन सभी ट्राइबल एरियाज में कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी ।  अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, किसी महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है तो उनके गांव, बस्ती तक किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं जा पाती थी ।  इसके कारण ट्राइबल एरियाज में बैम्बुलेंस का एक नया कंसेप्ट आया ।  जिसमें बांस के स्ट्रैचर बनाए जाते हैं ।  उस पर पेशेंट को डालकर कई किलोमीटर्स तक उसे उठाकर ले जाते हैं ।  बैम्बुलेंस का जो कल्चर ट्राइबल एरियाज में था, वह केवल हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ट्राइबल एरियाज में था ।  अगर आप देखेंगे कि जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वहां इसी तरह से पेशेंट्स को कई किलोमीटर्स तक उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाया जाता था ।  

          मैं अपनी सरकार और खासकर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन सभी ट्राइबल एरियाज में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने का काम सरकार ने किया है ।  आज इन ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल बस्तियों में रोड्स बने हैं, जिनसे एम्बुलेंस उन लोगों के घर तक जा सकती है ।  जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां अलग-अलग माध्यम से पेशेंट्स को लाने की व्यवस्था भी हो रही है ।  मेरे राज्य महाराष्ट्र के लिए हमारी केन्द्र सरकार ने, खासकर आर्टिकल 275(i) द्वारा ट्राइबल एरियाज के लिए जो फण्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से एम्बुलेंस की सुविधा ट्राइबल एरियाज में शुरू की है, जो वहां अटल आरोग्य वाहिनी के नाम से प्रचलित है ।  इसी के साथ ट्राइबल और एस.सी. फैमिलीज, जिनमें ज्यादातर फैमिलीज लोअर सोशल इकोनोमिक ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इसलिए इन फैमिलीज में अगर कोई बीमार होता है, तो उनके लिए हॉस्पिटल का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था ।  आज आयुष्मान भारत जैसी योजना लाकर सही रूप से एस.सी./एस.टी. कम्युनिटीज को न्याय देने का  काम  हमारी सरकार ने किया है ।  मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी ।

          Another important sector is education. While talking about education, I would also like to highlight some of the numbers, particularly about the literacy rate of our country, right from Independence to till date. I would like to mention that in 1961, the literacy rate of the general population was 27.86 per cent, that of the Scheduled Caste was 10.27 per cent and that of the Scheduled Tribe was 8.53 per cent. In 1971, it was 33.80 per cent for the general population; it was 14.67 per cent for the Scheduled Caste; and it was 11.30 per cent for the Scheduled Tribe. In 1991, the literacy rate of the general population was 52.2 per cent; it was 32.5 per cent for the Scheduled Caste; and it was 29.60 per cent for the Scheduled Tribe.       In 2011, if we see the literacy rate, it was 73 per cent for the general population; it was 66 per cent for the SC; and it was 59 per cent for the ST. From these numbers, it is very clear that still the SC and ST communities in terms of education are way behind the general population.

While talking about education, I would also like to mention about the school drop-outs taking place in the Tribal areas. Our Government has now initiated a programme of Eklavya Model Residential Schools for opening new English medium residential schools for Tribals in every block which has a population of at least 50 per cent Tribals or 20,000 Tribals residing there. Now, because of this residential school facility, a lot of Tribal children, who used to go from their house to the school and then after certain years used to drop out earlier, are now staying in those English medium residential schools. They are getting good quality education. Today, we are trying to mould these children into those children who can clear exams like IIT, who can clear exams like NEET and who can clear exams like UPSC. I can very proudly say that in one of the Eklavya Model Residential Schools in my constituency, one Tribal boy has got admission into the IIT in Assam. Being a Tribal, I am really proud that a Tribal boy from my constituency could qualify in the IIT Exam also.

While talking about education, I would also like to mention about the Skill Training Programme which is being initiated by our Government, particularly for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not just only the skill training but after the skill training, the boy or the girl, who gets the skill training, is getting an opportunity to become entrepreneurs as well. There are programmes like MUDRA loan, there are programmes like Start-Up India, there are programmes like Stand-Up India where these boys and girls belonging to SC/ST categories are getting an opportunity to become entrepreneurs as well and provide jobs to more and more such boys and girls belonging to SCs/STs.

          Sir, I would like to draw the attention of the House to the fact that there is a huge a backlog of vacancies of the SCs and STs in different sectors in the country. I would like to thank the Government that they have started carrying out special drives for filling in these vacancies. The Railway Ministry has started a recruitment drive for the SCs, STs, women and the General category people.

          With this I also would like to bring to the notice of the Government and to the hon. Minister some concerns which have come up while filling in these vacancies. Many candidates who apply in the tribal category are not originally tribals. They get jobs or they get admissions in the medical colleges and engineering colleges. Once they get admission there, if there is some complaint or if there is some enquiry into that, these people move to the court. The court after knowing that they have taken admission or have been studying for one year or have got jobs, gives directive to let them continue. This is actually creating problems and causing injustice to those who originally belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Through you, Sir, I would like to request the hon. Minister to bring in a strict legislation so that those candidates only belonging to SCs and STs category could apply for these jobs.

          Sir, I come from the State of Maharashtra where there is a caste validity provision. If somebody has a caste certificate, only on the basis of that caste certificate that person cannot apply for a job or take admission. This caste validity is done through a proper scrutiny committee which enquires into each case individually. I would request the hon. Minister to bring in a legislation where in every State all over the country there should be a scrutiny committee which can look into who is originally a SC/ST candidate and then give caste validity to that person so that only those who belong to original Scheduled Castes/ Scheduled Tribes would get justice.

          Along with this, I would also like to request, through you, to the hon. Minister to bring in a legislation particularly for those who are taking admissions but do not belong to original SC/ST communities. There should be a strict penalty in that case and they should be removed immediately. There have been cases where people have got jobs particularly in banking and other sectors. Till they retire, they remain in service and there is no justice given to original SC/ST candidates and these bogus people continue. Therefore, I would request the hon. Minister to kindly look into this.

          Sir, I can very proudly say that today in this Parliament we have 47 MPs from Scheduled Tribe community and 84 MPs from the Scheduled Caste community. In the State Assemblies, out of 4120, there are 614 candidates belonging to the Scheduled Castes and 554 candidates belonging to the Scheduled Tribes. These Members of Legislative Assemblies and Members of Parliament are actually the voice of SCs and STs of the country. There are many issues of the tribal areas. We need a representation at the State and the Central level. Today, the Government by bringing the One Hundred Twenty-Sixth Amendment to the Constitution has in a true sense given justice to the SC/ST communities of the country.

          Sir, the Modi Government has continuously shown its commitment towards welfare and upliftment of STs and SCs. Before Modi Government came to power, the earlier Governments also had housing schemes, electrification schemes, drinking water schemes, etc. But these schemes were never implemented in a true sense. There were housing schemes, but not many tribals and not many SCs could get houses. After Modi ji came to power, they brought in the Pradhan Mantri Awas Yojana, which in a fixed timeframe will be completed. Housing for All by 2022 Mission is being implemented by the Modi Government.

The Ayushman Bharat Yojana is a scheme for universal health coverage for all the poor and the under-privileged. The Saubhagya Yojana is to provide electrification to all houses. I can very proudly say that through this Saubhagya Yojana about 1,10,000 houses in my own constituency have been electrified by March 2019. Sir, these houses were unelectrified all these 70 years of Independence. Right now, after Modiji came to power, he brought in the Saubhagya Yojana and in a fixed timeframe, by March 2019, all these programmes of electrification were completed.

          In the tribal areas, people live in hamlets. Along with this, there is drinking water issue. Most of the tribal families have to fetch water for drinking from a distance. Now, by bringing Har Ghar Jal drinking water scheme, every house is going to get pure potable drinking water. This is definitely going to help the tribal and the SC families which had to struggle for drinking water, particularly in the summer season, where especially the women had to walk for kilometres to bring water for their houses.

          Also, I would like to congratulate the Government for increasing the budgetary allocation for the SCs and the STs. If you see, Sir, consistently over the last five years, every year the budgetary allocation for the SCs and the STs has been increasing. In fact, in the last five years, I can very proudly say, it has almost doubled of what it was in the year 2014. Coming from a tribal area, I feel proud that my Government is working with a commitment towards the tribals and the SCs.

          Sir, I would also like to urge upon the Government to look into the fact that in the States also, like the Central Government is giving budgetary allocation, there is a directive of the Central Government to the States that in every State, the budgetary allocation should be based on the percentage of the tribal and the SC population of that State. It is unfortunate that many States are not following that. So, I request the Central Government to also make a strict legislation that the States also follow the same rule as the Central Government is following.

          Along with this, I would also like to highlight the fact as to why this political reservation for the SCs and the STs is important.  The first thing is that the SCs and the STs will find a place in the Government as representatives of the SCs and the STs. Historically, both have been the disadvantaged groups who never had that representation earlier and now, they are here to express the agony and hardships of the tribals and the SCs.

          Sir, I would also like to speak about one of my colleagues who just spoke from the opposition benches. I was listening to him very carefully and really disappointed to see that my friend from the opposition side had more concern about 296 people rather than the 30 crore SCs/STs of the country. So, I would request my friend from the opposition that when we are talking of sabka sath, sabka vikas, sabka vishwas, then they should also have vishwas in our Government and should also think … (Interruptions)

Lastly, I would like to once again congratulate the Government for bringing in this Bill to extend reservation for next ten years and also taking into consideration the issues, the problems related to the  SC and ST communities of the country.

          Thank you very much.

                                                                                                           

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I would have been very happy to support this Bill. Actually, this would have been one Bill which the Government has brought and we could have supported entirely, but then unfortunately, they made sure that there is something that we cannot accept. Hon. Minister is a very erudite lawyer and I hope that he can explain a few things to us. He says that this Bill does not mention the Anglo-Indian community, but it is there in the Statement of Objects and Reasons and also the annexure. If it is not included in the main Bill, then I would like to know why he is not saying that the reservation for the Anglo-Indian community will be extended, like he is explicitly saying that it will be extended for the SCs and the STs, which we welcome. Why is he not saying that it will be extended for the Anglo-Indian community also?

          We all know that the Anglo-Indian community is shrinking. Even then, the number given by the Minister is highly exaggerated one because I am sure amongst us we would know around 50,000 Anglo-Indians in Tamil Nadu itself. As Shri Hibi Eden has just now mentioned more than three lakh Anglo-Indians live in this country. Their contribution to this nation in terms of sports, in Government Departments, especially in Railways, in arts, etc. is something we cannot forget. Just because they cannot elect a Member with a population of three  lakh  as  they  are spread out all over geographically, it is not fair to deny        them this representation. Not only that. They are taking away their right to be represented as MLAs in State Assemblies. Around 13 State Assemblies have MLAs who belong to the Anglo-Indian community. Five of them are from the South. The South Indian States have one each. Did you discuss with the State Governments? Have they accepted it? This Government is again and again interfering in the States’ rights and it is taking away their rights in every single Bill. As I said, the States’ rights are being taken away by this Government.

          Just because you have a majority does not mean that you have to hurt the minority. Yesterday, you brought a Bill which would hurt the Muslims. Today, you are bringing a Bill which is going to hurt the Christians. So, I think majority is not the only factor on which we should run this country. More than that, it is the humaneness and the inclusiveness which are more important in democracy.

          When it comes to the issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservation, we completely support that. We welcome that. Our intellectual revolutionary from Tamil Nadu, Periyar said, “All women and men should live with dignity”.  Have we achieved that dignity? After 70 years of political reservation, where are we? Still we build walls to keep the Dalits away. Even today, we cannot share a crematorium with them. Even the ashes cannot mingle with each other. We cannot share water, wells, and tanks. We cannot share living spaces with Dalits. They cannot walk on our streets. Is this what     we have achieved after 70 years of Independence? Aren’t we all ashamed to say this in this august House? I think we have to hang our head in shame. You may see how many Dalit girls are insulted and raped. Do we raise our voices against these atrocities? Do we talk about that? Do we discuss that? In some ways, we come to accept it. Even the media does not report it. It is only what happens in the cities that get reported. We just ignore what happens to the Dalits in this country. The condition of Scheduled Tribes is so bad that we do not even think of them and we do not even acknowledge their existence in this country.

          Many people proudly said here that in Parliament we have 15 per cent Scheduled Caste Members and 8.6 per cent Scheduled Tribe Members. But this reservation has been given based on the 2001 Census. I think it is high time we increased it based on the 2011 Census. We cannot just keep numbers which are long gone and decide reservations on that basis. When we are talking about reservations I would also like to remind the Minister about the Women Reservation Bill which does not seem to be happening at all. Women, whichever caste they may belong to, are theDalits of this country.Ten Central Government Departments which employ more than 90 per cent of the people, around 8,223 posts for SCs have not been filled and for STs, 6,955 posts have not been filled. Is this the way we are going to make the wrongs into rights? Even the Central Government does not want to fill the posts which have to be rightfully filled by SCs and STs. This information was given by hon. Minister, Shri Jitender Singh on the floor of the Parliament. 

          Sir, when we talk about that the people not being able to live in the same vicinity, not being able to walk in the same streets, proudly, I would like to talk about Tamil Nadu. When the DMK Party was in power, we built Samathuvapuram. It is a complex of houses where our leader, Dr. Kalaignar, when he was the Chief Minister, brought in people from different communities - from the upper castes to the OBCs, Dalits, SCs and STs. Everybody lived together in the same complex and I think it was a giant step, giant lift for humanity to include and do away with the caste system.

          Sir, I would also like to talk about the scholarship benefits given to students. When we talk about empowering the SCs and STs, I think education plays a vital role in that. This Government has done away with scholarship benefits to SC and ST students who get into colleges through the management quota. It hurts the students to a very large extent. The Central Government is yet to release grants pertaining to around Rs.384 crore to the SC students of Tamil Nadu. Is this the way you are going to reach out to the Scheduled Castes of this country by not even giving them the Grants which you should give to them?According to one survey conducted by the IIM Bengaluru, out of 642 faculty members across 13 IIMs, four were from the SC community and one was from the ST category. The same thing is there when it comes to the IIT Madras. In the last ten years, out of 3,848 Ph.D. admissions, only 234 were from the SC and ST communities.

          Sir, is this not the intellectual untouchability? Is this not what Rohith Vemula meant when he said that when equality is denied, everything is denied? Sir, this intellectual arrogance will not take this country anywhere. I think we have to work on helping them in an inclusive and wholesome way. Just bringing in reservation and continuing it – we welcome it – is not going to help. You have to empower them in all possible ways and treat them with dignity and respect and stop playing religion and communal politics.

Thank you. 

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Constitution (126th Amendment) Bill, 2019. I start my speech by paying homage to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, Dr. B. R. Ambedkar, Babu Jagjivan Ram and other leaders of the Scheduled Caste and oppressed communities of this country.

          Sir, this Bill has two parts in which two of our speakers will speak. One part deals with the extension of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for another ten years from 2020. The second part deals with taking away the reservation given under Article 334 to the Anglo-Indian community. 

          I fully support the extension of reservation in Parliament and Assemblies to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are 20 crore Scheduled Caste and ten crore Scheduled Tribe people in the country. They must have their proper representation in all the legislative bodies. I must mention that in this context, still, injustice is being done to the people from Scheduled Castes. The …* is not sending Scheduled Castes, Scheduled Tribes Commission Bill to the West Bengal Assembly. The House was adjourned last week because of this. This is a great humiliation to SC and ST people. I would urge upon the …* to change his ways.

          Having said, let me concentrate because Shri Sunil Mondal from our Party will speak on the Scheduled Castes Scheduled Tribes reservation part for which extension is there and there is all round-support for the same. We have not yet been able to remove the disparities that exist in the society. The hon. Member, Kanimozhi mentioned about the humiliation faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country. Still, Scheduled Tribes in the jungles of Bastar are going to Maoists because they are not getting justice from our society. These are the matters which should be dealt with in great detail.

          I totally object to the Government’s efforts to obliterate the representation of one community and for this, the hon. Minister has taken recourse to false reports from the Registrar General of India saying that there are only 296 Anglo Indians in this country. You throw away that report of the Registrar General of India. It is totally incorrect. There are several lakhs of Anglo Indians in the country and they are spread all over the country. They are spread from Thiruvananthapuram to Dehradun and they live in as many as 22 of the 28 States and 9 Union Territories of India. The Anglo Indians have greatly contributed to the development of the country. Sir, you must read one book by John Masters, it is called Bhowani Junction, which is about the trials and tribulations of the Anglo-Indian community at the time of partition. They did not know which way they should go. But Anglo Indians led by Frank Anthony who was a Member of the Constituent Assembly pledged to remain in India because the Constituent Assembly gave them reservation of two seats in Parliament and one seat each in thirteen Legislative Assemblies.

          The Law Minister at one stroke of pen wants to take away what was given by Dr. Ambedkar. What Dr. Ambedkar gave, Ravi Shankar Prasad ji seeks to take away. It is very, very unfortunate. Sir, I may mention that the Government did not even once consult the representatives of the Anglo-Indian community regarding this step. The thirteen States are involved. Bengal has representation of one per cent in the West Bengal Assembly. They did not consult the West Bengal Government at all whether it is necessary to take away this thing.

          Sir, if I may say, the Anglo Indians have played a great role in the Army, the Armed Forces, education, Indian Railways, police, customs, post and telegraph, nursing and other strategic services. We had General Rodrigues as the Chief of the Army Staff. Sir, you would know that not only in Army, but in Air Force also they have contributed. We had a Chief of Air Staff from the Anglo-Indian community. Sir, you may have heard of Leslie Claudius, four-time Olympian. He is from Calcutta and he was the Captain of the Indian Hockey Team in Rome Olympics.

          Sir, the greatest contribution of the Anglo-Indians is in the field of education. There are hundreds of Anglo-Indian schools under the ICSE Board spread across the country. They are the most sought-after schools in the country. Even BJP leaders would like to put their children in the Anglo-Indian schools. These schools have spawned corporate leaders, politicians, bureaucrats, acclaimed professionals and academicians. People from all walks of life, hundreds of thousands of children, Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Parsis, besides the Christian children are nurtured into becoming caring, well-rounded citizens of India in these schools. There are several lakhs of Anglo-Indians who are proud citizens of this great nation.

          Sir, I would invite you to Bow Street in Kolkata, in Sudip Bandyopadhyay’s Constituency. During Christmas, a thousand Anglo-Indians would gather there to celebrate Christmas. Bow Barracks is a heritage structure. Anjan Dutt made a film titled Bow Barracks Forever. Only in Bow Barracks, a thousand Anglo-Indians live. Yet, the Minister comes here and says that there are only 296 Anglo-Indians! The Minister is an honourable man; so are they all, all honourable men.

          I come to speak against obliteration of a community which was given this representation at the time of Independence. At the time of the adoption of the Constitution, they adopted India as their homeland. There are two parts to the Bill. The first is the part relating to SCs and STs. But, why did you drop the part relating to Anglo-Indians. Do not obliterate a proud people. Maybe their only fault is that they are Christians and this Government in their rightful thinking, just like they brought the law yesterday, wants to go and tell the country, “See, we have Hindu consolidation. Christians are being deprived of their rights.” This is not the way to go. The mosaic that is India consists of different religions.

          Tagore, in his famous poem which became the National Anthem mentioned:

“Ohoroho tobo aobhano procharito, Shuni tobo udaro bani;

Hindu Bouddho Shikh Joino Parosik Musolmano Khrishtani”   Mind you, Muslims, Christians, Jains, Parsees and Buddhists are all part of the country.

Purobo poshchimo ase, Tobo singhasono pashe, Premoharo hoy gatha.

This is the latter part of Jana Gana Mana.

          Sir, let us talk of taking everybody on the big pilgrimage that is India. Let the BJP change their worldview and take India as a Bharat Teertha, as a pilgrimage place of India. With this, I again support the extension of reservation to SCs and STs, and totally denounce the taking away of the representative character of the Anglo-Indians. Thank you for the time.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Kumari Goddeti Madhavi, the second youngest Member of the House. She is 26 years old, she represents Araku Parliamentary Constituency from Andhra Pradesh which is an ST Constituency.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to put forth our party YSRCP’s views on the Constitution (126th Amendment) Bill, 2019. Sir, reservation of seats for SC and ST communities in Indian Parliament was envisaged to act upon one of the basic tenets on which our forefathers expounded. The SCs and STs have faced historic oppression and their voices have been suppressed for far too long. The special provisions need to be put in place to ensure that their place and representation is secured in the temple of democracy.

          Article 334 of the Constitution lays down the provisions for the reservation of seats for SCs and STs in the Parliament. It mentions that such provision shall be stopped to have effect on the expiration of the period of 70 years from the commencement of the Constitution. The idea behind such a deadline, which can be extended by the Parliament, is to ensure that future parliamentarians can debate and deliberate about the utility of such reservations and consider reviewing the same. Today, we are fortunate to be given the responsibility of considering such extension of reservations as the deadline is 25th January, 2020.

 

          Sir, I would like to bring to your kind notice the deplorable conditions of tribal population in India. About 45 per cent of them live below the poverty line in rural areas and 24 per cent in urban areas. I am proud to be a part of the ST community, and my very presence here in this august House is due to the reservation policy introduced by the founding fathers of our Constitution. I can vouch for the fact that today, many communities do not have access to quality education and dignified livelihood opportunities. In spite of the various schemes under different Ministries, the conditions have not been improved adequately.

          Sir, I represent the Araku constituency in Andhra Pradesh, which as I have mentioned above is a reserved seat. Apart from livelihood, education, access to drinking water and health issues, rural connectivity in my constituency needs to be improved drastically. Precious lives are lost due to lack of connectivity and the time taken for patients to reach a hospital. Lack of rural connectivity is also one of the major reasons for the fruits of development not reaching or filtering down to the people belonging to the tribal communities. In this regard, I would like to highlight two major points.

          For the construction of rural roads, there is a point system which is followed, based on the number of habitations that the road connects. However, as all Members of this House would agree, especially in hilly and dense terrain areas, this point system for evaluation does not seek to achieve the objective of rural connectivity. So, through this august House, I request the Government to exclude this point system, especially for reserved constituencies and construct roads that connect all habitations.

          Secondly, more often than not, a lot of these development works need to be undertaken in forest areas. In that regard, the speedy clearance, especially environmental clearance is absolutely necessary.

          In this regard, through you, Speaker Sir, once again, I would like to urge the Government and especially the Rural Development Ministry to pay special focus on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and ensure that rural connectivity is improved drastically and there is proper and full utilizations of the budget allocated to various schemes under the Ministry of Tribal Affairs. In conclusion, I would like to extend the support of YSRCP Party for this legislation which caters to the demand of the present scenario, and is bold enough to rethink the utility of provisions, as was constructed by our forefathers.

          Thank you, Sir.

 

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक):  सभापति जी, इस ऐतिहासिक बिल पर आज मुझे अपनी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने का मौका मिला है ।  यह एक ऐसा ऐतिहासिक बिल है, जिसके द्वारा इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए इससे लाभ होने वाला है ।  उनके जो प्रतिनिधि आज इस संसद में आते हैं या किसी विधान सभा में जाते हैं, उससे उनकी समस्या सुलझाने के लिए इसका लाभ होता है ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।  आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 24 सितंबर, 1932 में पूना पैक्ट के अंतर्गत डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी और उस समय के प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के बीच में यरवदा जेल में इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ।  उस समय 8 प्रोविंसेज़ में 147 सीट्स रिजर्व्ड की गई  थीं ।  उस समय की असेंबली में हमें 147 जगह मिली  थीं ।  उसके बाद कांस्टीट्यूशन में परम आदरणीय डॉ. अंबेडकर साहब ने हमें न्याय देने के उद्देश्य से, जितने भी देश के डिप्रेस्ड लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनूसूचित जनजाति के हैं, उनको इसका लाभ मिले, इसके लिए संवधिान में इसका प्रावधान किया गया  ।  इस प्रावधान के अंतर्गत हमें हर 10 साल के बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है ।  पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति की 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और उसी तरह 47 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं ।  इसी तरह से सभी राज्यों की ‍विधान सभाओं से अगर हम उसकी तुलना करें, तो 614 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 554 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आज रिजर्व्ड हैं ।  

आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ।  अगर हम देखेंगे तो एससी, एसटी की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ।  ज्यादा से ज्यादा एससी और एसटी के लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं ।  आज सरकार कनेक्टिविटी के लिए काफी प्रयास कर रही है ।  प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, स्टेट हाईवेज़ हों, उनके द्वारा हम रास्ते बना रहे हैं ।  इसके लिए जो निधि आज हमें मिल रही है, मुझे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है ।  इस मामले में भी ध्यान देने की मैं मांग करता हूं ।  

 

अगर अनुसूचित जाति का हम विचार करें तो 1,242 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स हैं, उनका इसमें समावेश है, यानी वे इसमें इनक्लूडेड हैं ।  इसी तरह एसटी की भी 705 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स इस कैटेगरी में इन्क्लूडेड हैं ।  हमें यह देखना पड़ेगा कि जो यह एलोकेशन का मैटर है, हम किस तरह से इसके ऊपर सोचते हैं ।  मैं आदरणीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि इनका पर्सेंटेज़ बढ़ता जा रहा है ।  अगर हम महाराष्ट्र के बारे में विचार करेंगे, तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेशन में 13 पर्सेंट सीट्स शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 7 पर्सेंट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं ।  आज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 17 से 18 पर्सेंट है और एसटी की पॉपुलेशन 10 पर्सेंट है ।  इस मामले में सोचा जाए कि जिस तरह से पॉपुलेशन होगी, उसके अनुपात में लेजिस्लेशन में, असेंबली में सीटें रिजर्व्ड करने की आज सख्त जरूरत है ।  

मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के ज्यादातर भाई-बहन को हम देखते हैं कि ये रूरल एरियाज़ में रहते हैं ।  उनमें एजुकेशन का स्तर अभी कुछ बढ़ने जा रहा है ।  शेड्यूल ट्राइब्स में आज भी स्तर उतना बढ़ता हुए हमें दिखाई नहीं देता है ।  जब भी कोई वैकेंसी निकलती हैं, किसी पीएसयू में हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो वहां पर इंग्लिश न्यूज पेपर में और उसी एरिया के सबसे बड़े न्यूज पेपर में एडवरटाइजमेंट देने का हमारा प्रावधान होता है ।  मैं आदरणीय मंत्री जी से इस विषय पर रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वहां के जो लोकल न्यूज पेपर्स हैं, उन लोकल न्यूज पेपर्स के माध्यम से अगर हम एडवरटाइजमेंट देंगे, तो आज भी हमारे एससी, एसटी के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है ।     

आज भी पीएसयूज में देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स का बैकलॉग आज भी बड़े पैमाने पर है ।  इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है ।  एंग्लो इंडियन पॉपूलेशन के बारे में काफी अलग-अलग विचार हैं, लेकिन 296 का  अथराइज्ड  फिगर  ही  हमारे  देश  में  है ।  इस मामले में भी हम     गंभीरता से सोंचगे ।  पिछले महाराष्ट्र असेम्बली में दो मेंबर हमें नहीं मिले, अभी भी हमारे पास मेंबर नहीं हैं जिससे वह जगह खाली रह जाती है ।  ऐसी जगह क्या किन्हीं दूसरे भाइयों को दी जा सकती है, इस पर हम गंभीरता से विचार करें, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है ।  जय हिन्द, जय महाराष्ट्र ।  

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सभापतिमहोदय, आपनेमुझे 126वां संविधानसंशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चामें भाग लेनेकी अनुमति दी, इसके लिए मैंआपको कोटि-कोटि धन्यवाददेता हूं ।  संविधानके अनुच्छेद334, खंड-क, मेंऐसी व्यवस्थाहै, जिसमेंअनुसूचित जातिऔर अनुसूचितजनजातियों केलिए लोक सभाऔर विधान सभाओंमें आरक्षण कीअवधि दस वर्ष   25 जनवरी, 2020 से 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ानेका प्रावधानकिया जा रहाहै ।  अनुच्छेदके खंड क औरख में 70 वर्ष के लिएलिखा गया है, उसे संशोधितकरके 80 वर्षकरने का प्रवधानकिया जा रहाहै ।  सरकार द्वाराबिल लाया गयाहै, बिहारके सम्मानितनेता व मुख्यमंत्री श्रीनीतीश कुमारऔर हमारी पार्टी, जेडी(यू) इस बिलका समर्थन करतीहै ।  इस बिलमें लिखे गएप्रावधान कोदस साल बढ़ानेके प्रोविजनका पूरा सम्मानऔर समर्थन करतीहै ।  

        पिछले70 सालोंसे देश मेंआरक्षण का प्रावधानहै ।  बाबा साहेबभीमराव अम्बेडकरउसी समाज सेआते थे ।  आरक्षणदेते वक्त संविधाननिर्माता नेउस समाज कीपीड़ा को देखाऔर समझा ।  उन्होंनेदेखा कि समाजऔर देश मेंउनको किस प्रकारसे हीन भावनासे देखा जाताहै ।  उस समाजको बराबरी कासम्मान दिलानेके लिए संविधानमें आरक्षण काप्रावधान रखागया ।  उस समयइसे 70 साल तकलागू रखने काविचार किया गयाऔर यह 70 सालोंतक चला ।  आजलोक सभा में84 सीटेंहैं, जिसमेंअनुसूचित जनजातियोंके लिए 47 सीटेंआरक्षित हैं ।  देश भर कीसभी विधान सभाओंमें 614सीटेंअनुसूचित जातिऔर 554 सीटेंअनुसूचित जनजातियोंके लिए आरक्षितहैं ।  इस प्रकारपूरे हिन्दुस्तानकी विधान सभाऔर लोक सभामें इस समाजके लोगों कोआरक्षण दियागया है, जिससेवह लोक सभाऔर विधान सभाओंमें बोल सकें ।  संविधान मेंइस बात का प्रोविजनरखा गया है ।  आजादी के 72 साल बादआज भी इस समाजको हीन भावना, छूत-अछूत की दृष्टिसे लोग देखरहे हैं ।  इसपर लगाम लगानेके लिए सख्तकानून की जरूरतहै ।  इसके साथही इस समाजको आगे ले जानेऔर उत्थान केलिए  योजनाएंचल रही हैं, उन योजनाओंके माध्यम सेभी इस समाजको सम्मान देनेका काम राज्यसरकार और भारतसरकार दोनोंकर रही हैं । सुरक्षित सीटें, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, खाली हैं, बैकलॉग चल रहा है ।  मेरा आपके माध्यम  से सरकार से निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द भरकर लोगों को आसन पर स्थापित करें ताकि वे अपने समाज के साथ न्याय कर सकें ।

यह देखा गया है कि बैकलॉग्स के कारण समाज के दबे कुचले गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजा‍ति के लोग उस स्थान पर पहुंचने से वंचित हो जाते हैं ।  माननीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्य मंत्री, बिहार में शोषित दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हक के लिए लगातार काम कर रहे हैं ।  इनको संरक्षण देना, इनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इनका हक न मारा जाए, इस तरफ बिहार के मुख्य मंत्री जी का ध्यान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहता है ।  वे लगातार इस तरफ ध्यान देते रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से देश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के एक आह्वान पर सम्पन्न लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सम्पन्न लोग उस स्थान तक पहुंच चुके हैं, जहां रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है ।  वे अपने ही समाज के भाइयों के लिए रिजर्वेशन छोड़ने का प्रण लें ताकि उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके ।  एससी और एसटी समुदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ है, इसका लाभ समुदाय को मिल भी रहा है और लोगों का उत्थान भी हो रहा है ।  मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी इस बिल के समर्थन में है ।  बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति: श्री महताब जी ।

प्रो. सौगत राय : महताब जी अच्छा बोलते हैं ।

श्री रवि शंकर प्रसाद: पहली बार दादा ने किसी की तारीफ की है ।  आपका अभिनंदन है ।

प्रो. सौगत राय  : मैं तो बराबर निशिकान्त जी की भी तारीफ करता हूं ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.  This is a very important Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, important in the sense that it gives us the responsibility to be committed to make our society whole, to make our nation great, to bring the deprived sections of our society into the mainstream, and to provide them equal opportunity. 

It was contemplated during the Constituent Assembly debate that adequate reservation should be provided to those people who have been deprived of opportunity, because of various reasons, for thousands of years.  But the history goes beyond our Constituent Assembly debates.  One falls back on the Poona Pact, an agreement which was signed in 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar at Yerwada Jail.  Subsequently, Mahatma Gandhi undertook the Harijan Padyatra, especially in Odisha, for more than 28 days.  That is the only place where Mahatma Gandhi walked on foot with his compatriots and also created an awakening for social intertwining of respective castes.  That was also another method of bringing cohesiveness within the Hindu society.

What was happening then was, a major attempt was made by the British imperialism to divide the society because our society was caste-ridden.  One constituency was for the Muslims.  Another constituency was being created especially asking a specific section of the society that they are deprived, oppressed and that is the reason why they should also strive to have a specific constituency.

16.00 hrs           The Poona Pact made it cohesive so that everyone would come under one banner and one society.  That is the reason why subsequently we had double membership from one constituency.  We have progressed from double membership to specific reservation of respective seats and accordingly it has been divided since our Constitution came into existence … (Interruptions).

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.  Please go ahead with your submission.

… (Interruptions)* SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I still have a question to ask the hon. Minister of Law and Justice.  When he introduced the Bill, I wanted to understand why he has only mentioned extension in the long line after Clauses (a) and (b), it says, “for the words ‘70 years’ the words ‘80 years’ in respect of Clause (a) and ‘70 years’ in respect of Clause (b shall be substituted.  One can understand, while going through the Bill, this extension is going to be done for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  But when you are not extending the reservation for Anglo-Indians, should it be understood that reservation or nomination of Anglo-Indians is not getting extended?  I think by Friday, this House is going to be adjourned sine die if you are not extending it by another 2-3 days’ time.  If that is so that we are adjourning the House sine die on Friday, are you going to bring another amendment to the Constitution to provide for nomination of Anglo-Indians that is being provided for the last seven decades?  I do not believe that, that is going to happen. 

Here I would just like to repeat one issue that had been said earlier in this House, in early 1950s by a famous tribal or a Jharkhand leader of that day.  He was Major Jaipal Singh.  He said that civilisation first started from forest.  It moved towards river valley and it flourished.  Now the civilization is going back to forest.  What did he mean by that?  He said that urbanization is moving towards those areas which have large mines, adequate water and where new townships are being created.  That is what he said that civilization is moving back and it will move further to the forest area. 

Being a member of the previous Delimitation Committee, I came to understand - especially in our State and the neighbouring States of Odisha - that the population of tribals is shrinking in Scheduled Areas because a large number of people from other parts of the State and educated mass of people are being employed in those townships, steel plants and other industries.  They are outnumbering the Scheduled Tribes of those areas.  So, the demography of that area is getting changed.  The reservation is also being denied to those people.  It is because of urbanisation that the tribal people move out. 

With new investment relating to construction of irrigation facility, dams and barrages, a large part of area gets inundated.  With the result, they are forced to move out.  So, that is the major reason why there is depletion of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas, especially Scheduled Area 5 and Scheduled Area 6.  I believe the same issue will also be affecting the Andhra Pradesh and Telangana.  Here is a case which I think this House should consider and the Government should also consider that how to protect the indigenous character of our people. How to protect the interests of the people belonging to the Scheduled Tribes? How to protect the political power that is being provided through the reservation to the Scheduled Tribes? That is what is necessary when we are deliberating and extending the period of reservation. It is necessary to extend this reservation for another 10 years, but it is also necessary to ensure that their numbers do not shrink.

          Prof. Sougata Ray just now mentioned, while he was deliberating, that today we have a Scheduled Caste population of around 20 crores and a Scheduled Tribe population of around 10 crores. Here a change is happening. When we go through the National Register of Population, we find that at one point of time, during the 1970s, they were concentrated in certain areas. I could say about my State of Odisha. A large number of people belonging to the Scheduled Castes are engaged as agricultural workers. They do not have that much of land-holdings and they are mostly share-croppers. They have been victims of circumstances for years together. In my State, I would name one Schedule Caste community, namely, Bhoi.  Some 1300 years ago, they were rulers of the State of Odisha. During that period, the maritime activities had flourished which had contacts with Indonesian islands. But they were defeated in different wars and were driven out from the urban areas of that age. Many of them went back to the forests.

 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have one more Member to speak from your Party. Please keep that in mind.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: They were pauperised and were unable to sustain themselves and subsequently today they are termed as people belonging to the Scheduled Castes. Their number also has increased. Here I am reminded of the affirmative action of the United States of America. The indigenous people of the United States were the actual owners of that country. They were denied justice. They fought against the Europeans of that time and they were deprived of the facilities that they were enjoying. After a civil Government came into existence in that country, they provided affirmative action. That is why we find a large number of African-Americans being in sporting arenas and also in other activities and Ms. Condoleezza Rice is one of the ladies who got the benefit of education. That is the reason why it is necessary that more attempts should be made to provide them with adequate educational facilities. It is only because of a deprivation of opportunity that people belonging to these Castes is suffering from poverty. It is because of deprivation from education that they suffer from poverty. If these two pillars can be strengthened, then the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community can come back to the mainstream and make this nation rich.

          Sir, with these words, I support the Bill. I would like to end my speech with a word of caution that what does the Government propose to do relating to the issue of the Anglo-Indians. Government should not say that it is under consideration. That is a typical bureaucratic usage. I would like to know if the Government is doing it or not doing it. That should be made clear.

          Thank you.

 

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार तथा बहुजन समाज पार्टी के विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं  । माननीय सभापति महोदय, सरकार का यह अच्छा कदम है  । आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों के लिए हर दस साल के बाद समय-सीमा बढ़ती है  । परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी कि हर दस साल के बाद इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया जाएगा  । परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को, चाहे इससे पहले की सरकारें रही हों, उन्होंने भी हर दस वर्ष पर इसे बढ़ाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीति में भागीदारी लेने का मौका देने का काम किया  ।

जिस तरीके से सरकार आज इस बिल को लेकर आई है, मैं उसका स्वागत करता हूं  । केंद्र सरकार द्वारा एससी, एसटी के आरक्षण को फिर से दस वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्वागत किया है  । इसी कड़ी में हम भी सरकार के इस जनोपयोगी फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विनम्र अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा कि इस सार्थक कदम का उपयोग यदि एससी, एसटी वर्ग के आरक्षित खाली पड़े पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर एक निश्चित समय सीमा के अंदर भरने का काम करते, तो इस वर्ग के लोगों को न्याय भी मिलता  । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में अनुसूचित  जाति  और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में थी  । आज के समय में सरकारी विभागों और प्राइवेट सैक्टर में बड़ी तादाद में भर्ती    की जा रही है  । जिस प्रकार संविधान में यह व्यवस्था थी कि सरकारी विभागों की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, ऐसे ही मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में भी एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण का पूरा-पूरा लाभ मिले, यह मांग भी मैं आपके  सामने  रखना चाहता हूं  । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि एससी, एसटी समाज के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं और यह मानते हैं कि यह समाज भी आपका एक अंग है, तो इस देश की चाहे वह आजादी की बात हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह समाज खड़ा रहना चाहता है  ।

 

16.12 hrs                  (Shrimati Meenakashi Lekhiin the Chair)             महोदया, इस समाज को भी आपका सहयोग चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि इस समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ें, तो इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ इस सरकार को दिलाना चाहिए  । मैं एक बात और सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में जिस प्रकार से चाहे वह दलित हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, जो बलात्कार की घटनाएं देश और प्रदेश में हो रही हैं, चाहे वे मेरे उच्च जाति के भाई-बहन हों, चाहे हमारी बहन-बेटियां हों, उनके साथ यदि बलात्कार की घटना घटती है, तो उसका भी मैं विरोध करता हूं और यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ यह घटना घटती है, तो उसका भी मैं घोर विरोध और दुख प्रकट करता हूं  । देश और प्रदेश में कहीं उच्च वर्ग की महिला के साथ, उच्च वर्ग के पुरुष के साथ कोई घटना घट जाती है, तो प्रदेश की सरकार उन्हें तुरंत न्याय दिलाने का काम करती है  । उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में एप्पल कम्पनी के मैनेजर की हत्या हुई  । यह बहुत दुख की घटना है, क्योंकि वह भी हमारे समाज का अंग है, वे भी हमारे भाई हैं और उनके साथ जो घटना घटी, उसके लिए भी मैं दुख प्रकट करता हूं  । प्रदेश सरकार ने उनके परिवार में से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देकर क्लास-वन आफिसर बनाने का काम किया  । उसी तरह से अगर प्रदेश और देश में कहीं दलित समाज की महिला के साथ या उच्च जाति वर्ग की महिला के साथ बलात्कार होता है या पुरुष के साथ अत्याचार होता है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि दलित समाज को भी भागीदारी मिले, उसे भी सरकारी नौकरी मिले, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं  । महोदया, देश में ‘सबका साथ-सबका विकास’ की बात हमारी सरकार करती है  ।

माननीय सभापति :  गिरीश जी, अभी व्यवस्था की दृष्टि से हर पार्टी से दो सदस्यों को बोलना है  । अभी 15-20 माननीय  सदस्यों  को  अपनी बातें कहनी हैं  । आप  अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए  ।

श्री गिरीश चन्द्र : महोदया, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं  । महोदया, मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी है और सरकार चाहती है कि यह समाज भी हमारी बराबरी में आए  । मैं सरकार से चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में तो आप आरक्षण लाए हैं, लेकिन प्राइवेट सैक्टर की नौकरियों में आरक्षण देकर इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे  । मैं आपको धन्यवाद करते हुए इस बिल पर अपना समर्थन प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं  ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Nama Nageswara Rao.

Before you start speaking, I must make it clear to the House that every speaker is going to get not more than three to four minutes, and everyone has to restrict oneself within that.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय सभापति महोदया, एससी एसटीज के बारे में यह बिल है  । इसमें थोड़ा समय दे दें  ।

HON. CHAIRPERSON: No, they will not have the second speaker if they exceed the time.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : आप ही लोगों ने बी.ए.सी. में तय किया है  । सैकेंड स्पीकर को नहीं बुलाएंगे  । आप पूरा समय ले लीजिए  ।

…( व्यवधान)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019, regarding reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. टी.आर.एस. पार्टी की तरफ से इस बिल का हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं  । मगर इसमें माननीय मंत्री जी को फर्दर क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा  । आर्टिकल 334 में एससी एसटीज के साथ एंग्लो-इंडियन भी एड करके रखा है  । उसके बारे में मंत्री जी क्लेरिफिकेशन दे    दें  । जो भी है, अभी भारत में लगभग 10 करोड़ एससीज हैं और लगभग 20 करोड़ एसटीज हैं  । इंडियन पोपुलेशन में लगभग 25 करोड़ की इनकी पोपुलेशन है  । जब हमें आज़ादी मिली तो संविधान के अनुसार उन लोगों को 70 साल तक रिजर्वेशन दिया है  । अभी आप लोग फर्दर दस साल के लिए रिजर्वेशन देने के लिए यह बिल लेकर आए हैं जिसका हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है  । आप जो रिजर्वेशन 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं  । इसी तरीके से तेलंगाना असैम्बली का रिजोल्यूशन पास करके हमारे मुख्य मंत्री के.सी.आर साहब ने केन्द्रीय सरकार को भेजा है  । वह भी शैड्यूल कास्ट्स के बारे में है  । उस रिजोल्यूशन के प्वाइंट्स को मैं इधर बोलना चाहता हूं:

“This House supports the policy of categorisation of the Scheduled Castes to ensure equitability, distribution of statutory benefits, as per their population and their relatively backwardness, and resolve to request the Government of India to bring necessary amendment to the Constitution of India to give effects of the same.” यह हम लोगों ने वर्ष 2014 में एससीज की सब कैटेगरीज के लिए तेलंगाना असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करके इधर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है  । उसको तुरंत इधर से पास करवा  दें  । जो एससी एसटीज का रिजर्वेशन है, वह असैम्बली का और लोक सभा का है और साहब, आप उस समय बाहर गये थे  । राज्य सरकार के इश्यू को सब-कैटेगरी ऑफ एससीज के रिजर्वेशन के लिए असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करवाकर आपके पास भेजा है  । हमने वर्ष 2014 में उसको भेजा है  । इस बीच में हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा है  । आपको भी पत्र लिखा है  । 6 साल से असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करवाकर आपके पास भेजा हुआ है  । आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा और उसके साथ ही दूसरे रिजर्वेशन ओबीसी और माइनॉरिटी के बारे में भी आपके पास भेजा है  । जब आप एससी एसटी के लिए बिल इंट्रोड्यूस करें और जिस तरह से हमारी पार्टी इसको पूरा समर्थन कर रही है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिजोल्यूशन है, जिसे तेलंगाना असैम्बली ने पास करके इधर भेजा है, आप लोग भी उसी तरह से एक्ट करेंगे तो राज्य सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन काफी अच्छी तरह से आगे चलेगा  । हमारी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है  । धन्यवाद  ।

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity. I would actually like to speak very briefly due to paucity of time. I would like put my points in two parts.The first part is, of course, we support this Bill which talks about reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Assemblies. We support this reservation wholeheartedly. I come from a State which has always led from the front with social change, be it B.R. Ambedkar, be it Sahu Maharaj, be it Mahatma Jyotiba Phule. All Members have talked about the challenges faced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Actually, the beginning or the sunrise of all these issues started in my State, Maharashtra and a direction was given to bring in social change in the country. So, we wholeheartedly support this Bill.

 I do agree with the Minister that this needs to be extended. Inclusion is not bringing people into what already exists. It is making a new space, a better space for everybody and, I think, this whole House realises this that we do need to bring this inclusion. I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar here:

“There is no doubt in my opinion that unless you change your social order, you can achieve very little in the way of progress.” That has happened even in our State, be it MLAs, be it Zilla Parishad members, be it Panchayat Samitis, the SC/ST reservation has brought in a lot of new leadership. Without this reservation, they would probably have never got an opportunity to come and lead from the front.

          But there is only one small issue I would like to bring to the notice of this House and I would like to take ideas and thoughts from everybody about which Mr. Mahtab also talked about. There was a survey about reservations and there is a reply given to an Unstarred Question No. 81 by the Minister of Tribal Affairs on 18.11.2019. The reply says that there is no such survey conducted regarding how reservation has impacted. This is official, I will put it on the Table. I do have concerns on this because the reservation is by rotation. A lot of new leaders do come, they do get an opportunity and once that reservation is removed, those ladies or gentlemen do not get opportunity and they get pushed back. So, is there some way where we can either educate them or bring them from the reserved category to the open category so that they can still work in an organisation and build the nation? I think there are lots of good leaders who come through reservation, but once the reservation goes away, they are lost in the crowd. So, is there something more we can do for such people? It is not something which specifically comes under this legislation. But since you are looking at this reservation, let us look at it in a holistic way where we can keep them included. The whole idea of this Bill is inclusion and I think that is what we need to put our minds to.

          I will not repeat any of the points that others have made. We all have data, what is our education system and what challenges we face. But there is one point besides the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, which is of very serious concern to me. All the earlier speakers have mentioned about it. Of course, you being a very eminent lawyer, with your permission and indulgence, I would like to use a quotation here. This is not for you, but, with your permission, I will quote:

“This is the skill in achieving one’s ends by deceit or by evasion.” Deceit does not apply to the Minister. If you read the Bill, the Bill does not talk about the Anglo-Indians. But in the Annexure as well as the Statement of Objects and Reasons, it is mentioned. You do not put them on the list, but by not putting them on the list, it is understood. I think Mahtabji very aptly put it that they have been kept out very surreptitiously. It is my personal opinion. I am not a lawyer. I hope the Minister would throw some light on it.

          I would like to ask just three quick questions to the hon. Minister. This Government talks with great pride about federalism. They say that they want to empower the States very much and they do not want to keep any power here. My straight question to the hon. Minister is this. Have you asked or consulted the States and also have you consulted the stakeholders? I know I am using a very harsh word. But when we are talking about democracy, does this not sound a little dictatorial that you are taking decisions for States without even consulting them? There are 13 States that need to be consulted. Have you asked them? If you have asked, what are their reservations or what are the ides or thoughts which they have given? If you could kindly put them on the Table of the House, it would be appreciated.

          Secondly, I want to ask whether you have consulted the stakeholders.  I come from the State of Maharashtra.  A lot of people talked about schools.  I think Professor Roy talked about the Anglo-Indian schools that they all run.  My own children go to that school.  It is one of the top schools in the country and the earlier Chief Minister’s daughter was also in that school. We take pride in it.  We do not put them there because it is an Anglo-Indian school, but it is a very good school and they run many, many institutes like this all over India.  I do not want to go into data because a lot of people have already given the data.  So, firstly, why are we doing this?  What about the cooperative federalism and what about the stakeholders?  Also, one big question which comes to my mind is that yesterday the hon. Home Minister vociferously defended his pain and this Government’s support for minorities in other countries which is a wonderful large-hearted attitude. I really respect it, appreciate it and compliment the Government for that.  But now when it is our turn to protect our minorities, then you are taking such a harsh way.  Is that not a contradiction? So, let us put it all on the Table because if you are reaching out to other people, I ask with full humility and humbly why are you leaving our people out? I am not going to get into the cards, whether it is Muslims, whether it is Christians, I am not going to get into that because for me, humans are humans. Caste is something, race is something that you practice on your own. He is a very eminent lawyer.  I know he will always beat us at words, but I would like to request him to clarify this.  I whole-heartedly support it and looking forward to put our minds together to see how much more we can empower the SCs and STs in reservation and representation.  But definitely the Anglo-Indian issue must be addressed clearly by him to put it on record because if you do not include them, what Mahtab ji said is absolutely right, without saying no it amounts to your shutting the door on them in a very simple way.  So, please do not do that.  Everybody has a right to reservation and let us not get into numbers. You could be very small, the smaller the people, the weaker the people, the bigger voice that you give to them is what the Home Minister said yesterday.  So, I hope the hon. Minister takes one leaf from yesterday’s Home Minister’s vision and takes the similar view forward for the minorities in the State.   

 

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Madam Chairperson for giving me an opportunity to support this Bill on the one hand and oppose this Bill on the other hand. I support this Bill because of the extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and State Legislative Assemblies for another ten years. While being jubilant about the extension of period, I am also compelled to ask a few questions directed to the conscience of the House.  Why were the reservations granted in the first place? Even when the nation gained Independence from the British, the discrimination against the oppressed classes such as untouchability, harassment, humiliation and lack of access to prosperity and education plagued the nation’s oppressed classes. Untouchability has been practiced for more than 3000 years.  This tragic condition was left unresolved as caste system and Brahmanism ensured the condition remains deplorable. What happened even after 70 years of Independence despite the following galaxy of Acts in force? The safeguards provided to Scheduled Castes are grouped in the following broad heads: Social safeguards under Article 17, 23, 24 and 25 (2) (b), economic safeguards under Article 23, 24 and 46, educational and cultural safeguards under Article 15(4), political safeguards under Article 243, 330 and 332; service safeguards under Articles 16(4), 16(4A) and 335. The legislations that are in place are: The Protection of Civil Rights Act, 1955; The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules thereof; The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015;Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016; Acts and regulations in force in different States to prevent alienation of land belonging to SCs/STs. 

What is the present situation?   I am asking the hon. Minister that as per the latest data available with the National Crime Records Bureau, over the decade, from 2006 to 2016, the crime rate against Dalits rose by 25 per cent.  From 16.3 per cent crimes per 100,000 Dalits reported in 2006, it rose to 20.3 per cent. Similarly, cases pending police investigation for both marginalised groups, SCs and STs, have also risen by 99 per cent and 55 per cent respectively while the pendency in courts has also risen by 50 per cent and 28 per cent respectively. From, 2006 to 2016, the conviction rates for crimes against SCs and STs have fallen by two percentage points and seven percentage points respectively to 26 per cent and 21 per cent.  This is a fact.  This is the situation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community people in this country.

          According to the DoPT Report, even after  following the Reservation Policy  for so many years,  the total strength of the SCs and STs in Grade-I service has barely touched five per cent mark though they constitute 14 per cent and seven present of India’s population respectively. Madam,  the Government’s share in recruitment is only 3.5 per cent of the total jobs available in the country.    What is the present situation?     The Government is going to privatise all the public sector undertakings.  By doing so, who would be the loser? The losers would be the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. It is because in the private sector, there is no reservation.  For the contract labours and outsourcing jobs, there is no reservation. So, now, everybody can see the pathetic living conditions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community people in the country.

          Therefore, the Government should realise the real situation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in this country.  Their living conditions are very bad.  In regard to social security, the condition of dalits is very bad.  So, we have to improve the conditions of people belonging to these castes. As there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector, nobody from these communities is being given employment there. We see that the performance of the private sector is going up and that of the public sector is coming down.   So, who will look after the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

          Madam, different organisations have long been demanding reservation for SCs and STs in the private sector jobs, but it has not been fulfilled yet.  Hon. Minister of Law and Justice is present here.  I would like to ask him. What is the reservation in the Supreme Court and High Courts? There is no reservation in the Supreme Court and High Courts.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH:  I am just concluding, Madam. I am supporting the extension of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people for another 10 years in State Assemblies and Parliament, but at the same time, I would request the Government that they should take steps to improve the living conditions of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community in this country.

          With these words, I conclude.  Thank you.

                                                                                                 

डॉ.( प्रो.)  किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैडम चेयरपर्सन, आपने मुझे The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं  । मैं यशस्वी प्रधान मंत्री और देश के जन नायक श्री नरेन्द्र भाई मोदी तथा हमारे विद्वान विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वह इस बिल को लेकर सदन में उपस्थित हुए हैं  । मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और अपेक्षा करता हूं कि पूरा सदन दलगत राजनीति से ऊपर  उठकर  इस  बिल का समर्थन करेगा  । संविधान के आर्टिकल 334 के तहत शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स को पार्लियामेंट और विधान सभा में जो रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन को हर दस साल के टेन्योर से बढ़ाया जाता है  । यह टेन्योर 25 जनवरी, 2020 को समाप्त होने वाला है, इसलिए हमारी सरकार इस बिल को लाई है  । मैं पूरे देश के करीब 30 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पूरे समुदाय की ओर से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं  ।

सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, अभी हमारे साथी ने बताया कि 543 मैम्बर्स में से 84 शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं  । इसी प्रकार से विधान सभाओं में भी 614 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 554 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं  । मगर संविधान के निर्माताओं ने जिस न्याय की परिकल्पना की थी, जिस सामाजिक न्याय की परिकल्पना की थी, 70 साल में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति में कुछ सुधार आया है, मगर ज्यादातर सुधार नहीं आया है  । इसीलिए सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं  । हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने जब इस बिल को सदन में रखा था तो उस वक्त उन्होंने जो शब्द बोले थे, मैं वे शब्द क्वोट करना चाहता हूं- This Constitutional (Amendment) Bill, will allow extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and assemblies for another 10 years.  Our Government is committed for the cause of SCs and STs.  This is not a nomination.  I again repeat, this is not a nomination but it is a representation. This is a question of merit.

          मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं क्योंकि इसको लेकर सरकार सदन में आयी है  । मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब वर्ष 2014 में सरकार बनी थी, इसी सदन में प्रेज़ीडेंट के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए, अपने संसद के संबोधन में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगी  । सरकार ने उसको करके दिखाया है  । मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके हितों के लिए जो किया गया है, मैं वह कहना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार के अंगेस्ट में एक दुष्प्रचार चल रहा है  । एक ऐसा दुष्प्रचार चल रहा है कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विरोधी है  । एक और भी दुष्प्रचार चलता है कि यह सरकार संविधान को बदलना चाहती है  । मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समर्पित है और इस बिल को लेकर आने से उसने यह साबित किया है  । एट्रोसिटीज़ के बारे में हमारे मित्र सुरेश जी बात कह रहे थे  । मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि एट्रोसिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अंगेस्ट एससी एंड एसटी एक्ट 1989 में बना था  । उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी और हमारे मंत्री रामविलास पासवान जी उस बिल को सदन में लेकर आए थे  । इसके बाद कई सरकारें रहीं  । इसमें 24 प्रकार के अलग-अलग गुनाहों के लिए प्रावधान किए गए थे  । मगर वह एक्ट कमजोर था, उसमें टीथ नहीं थे  । इस एक्ट को मजबूत करने का कार्य वर्ष 2016 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया  । हमारी सरकार इस एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आयी और उसमें करीब 46 अलग-अलग गुनाहों को शामिल किया गया, इसको टीथ प्रदान किए गए थे, इसको मजबूत किया गया  । यह काम हमारी नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया  । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और इस एक्ट को कमजोर करने का कार्य किया गया  । इस एक्ट को फिर से मजबूत करने के लिए इसी सदन  में नरेन्द्र मोदी जी सरकार इसको लेकर आयी और इसको पहले की तरह मजबूत किया  । जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो डायलूट हुआ था, उसको पूरी तरह से हमारी सरकार ने कायम किया  ।

महोदया, मैं पदोन्नति में आरक्षण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं  । पदोन्नति में आरक्षण, नागराज केस के बाद पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी थी  । सालों तक यह रोक रही थी  । जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया  । जब तक संविधान पीठ के द्वारा उसके प्रति कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता है, तब तक पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए  । उसके बाद संविधान पीठ ने फैसला दिया और आरक्षण पर जो रोक लगी थी, उसको हटा दिया  । यह सरकार के हलफनामे और सरकार के प्रयत्नों से हुआ था  । इसके बाद इस सरकार ने डीओपीटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें जो रास्ता बंद था, जो पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता बंद था, उस आरक्षण के रास्ते को खोलने का कार्य इस सरकार ने किया है  ।

          मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कमेटी का चेयरपर्सन हूं  । मैं यह कह सकता हूं कि अभी-अभी डिफेंस में पिछले 11 सालों से 1,200 पद नहीं भरे गए थे  । इस सरकार के नोटिफिकेशन के जरिए उनका प्रमोशन किया गया है  । उनको डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर लिया गया है  । इस सरकार के रहते हुए वह कार्य हुआ है  । ऐसा ही सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट में 700 पदों पर प्रमोशन है, जो पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है, बैंकों में भी इस सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उसकी वजह से आज प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है  । मैं इस सरकार की एक बात यूजीसी के बारे में कहूंगा  । यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पहले एक ऐसा नियम था कि इसमें जो यूनिट थी, उस यूनिट को यूनिवर्सिटी से जाना जाता था  । किसी ने उसको इलाहाबाद कोर्ट में चैलेंज किया और उसको यूनिट की जगह विभाग, यानी सब्जेक्ट में लाया गया था  । जो 200 पाइंट का रोस्टर था, वह रोस्टर 13 पाइंट का बनकर समाप्त हुआ था  । यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार थी  । उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया था  । सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजैक्ट कर दिया था  । मगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने चुनाव के पहले ही अध्यादेश लाकर यूजीसी में 200 पाइंट रोस्टर को बरकरार रखने का कार्य किया है, वह हमारी सरकार ने किया है  । मैं इसके लिए अपनी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं  ।…(व्यवधान) महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं  ।

          कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम स्पीकर थे, वह यहां पर बोलने के लिए खड़े हुए थे  । मुझे उनके बोलने पर बहुत पीड़ा हुई है  । जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह बिल लेकर आए थे, उन्होंने अपने पूरे भाषण में सिर्फ एक ही वाक्य बोला है कि मैं एससी/एसटी बिल का समर्थन करता हूं  । मगर उनका पूरा भाषण सिर्फ एंग्लो इंडियन पर रहा है  । मैं उनकी कद्र करता हूं और हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी ने अभी-अभी बोला है कि it is under consideration. मगर कांग्रेस पार्टी के दिल में दलितों के प्रति क्या बात है, वह उनके पहले वक्ता के भाषण से पता चलता है  ।  मैं यह कहना चाहता हूं कि  बाबा  साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं  । उनको हर जगह पर कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का कार्य किया है  । अगर उनको सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, तो वह हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है  । दिल्ली में बाबा साहेब का कोई भी स्मारक नहीं था  । दिल्ली में 15 जनपद पर करीबन 250 करोड़ रुपये की लागत से  इंटरनेशनल मेमोरियल बनाया गया है  । वह हमारी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है  । 26 अलीपुर रोड, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी  । मैं आज हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को  याद करता हूं  । उन्होंने अपनी सरकार में, वह    निजी  प्रापर्टी  थी,  उसको   खरीदकर  वहां पर एक  स्मारक  बनाने  का  संकल्प  किया  था  ।…(व्यवधान)उसके बाद यूपीए वन आई, यूपीए टू आई, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ था  । श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वहां पर बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है  । यह कार्य हमारी सरकार ने किया है  ।…(व्यवधान)

   

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Madam, Chairperson.  I am supporting the first portion of the Bill that is, extending the period of reservation for 10 years, that is up to 2030, for the SC and ST community in employment, in the Parliament, in the Assemblies and in the local bodies. But I oppose the move to end reservation or representation of the Anglo-Indian community in the Parliament. 

          Since the Anglo-Indians did not have their own State, and they were too small or a geographically spread out minority to get elected – therefore they represent community interests in the Parliament or in the State Assemblies – they needed reserved seats.  It is a kind of vendetta against a peace-loving and religious community with reasons unknown. The claim of Modi ji’s Government for this sinister move seems to be that the community is now well off and no special rights as envisaged in the Constitution need to be continued.  This assumption is totally contrary to the objectives and the reality.

          We know there are still some families living below the poverty line. The recent floods also sabotaged the dreams of many Anglo-Indian people residing in the coastal areas of Tamil Nadu and Kerala. So, I strongly register my request with the Government and the Minister and urge them to extend the reservation for another 10 years to the Anglo-Indian community also. Our hon. Minister very cleverly says that they have not mentioned a single word in this Bill regarding the Anglo-Indian people. But that itself shows that the reservation provided for them will automatically lapse. So, through you, Madam, I request the hon. Minister to consider this. The Minister should add a provision in the same Bill to extend the reservation for another 10 years to the Anglo-Indian people. Thank you.

                                                                                                           

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM) : Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. As per article 334 of the Constitution, the Committee of Constitution headed by Dr. B.R. Ambedkar provided reservation to the Scheduled castes and Tribes of the Republic of India, knowing their backwardness educationally, economically and lacking  in employment opportunities, This Bill has been brought here to extend the reservation for another ten years from 25th January, 2020 onwards. I, on behalf of Communist Party of India, welcome this Bill. At the same time I want to request through this august House that the reservation given to Anglo-Indian community should also be restored. This Government and the Minister should take necessary action for restoring that reservation to that community. As per the Constitution this reservation has been extended for the upliftment of such persons in their life. It still remains a question whether they have been uplifted. Even today there are not so many employment opportunities available for them. At the time when PSUs are being privatized by way of disinvestment, social justice can be achieved only by giving reservation in private sector also. The Government should act in this regard. Persons belonging to Scheduled Caste should be educated to get upliftment in the society. Only then they can get equality of status in the society. It should be ensured that SCs and STs get additional education and employment opportunities. Even today, in some villages, people belonging to SCs are being ostracized. They do not have a graveyard. Even they do not have a way to reach that graveyard. They are forced to walk through farm fields to reach graveyards. This is the pathetic situation that prevails in the country. This should be changed. In Tamil Nadu, When Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he implemented a Scheme called Samathuvapuram, where people belonging to all communities lived together. He also implemented a scheme of making people of all castes to become priests of temples across the State of Tamil Nadu. Through these schemes social justice was achieved in Tamil Nadu. But whether there is social justice throughout the country. That is my question? Whether all people of all castes are getting equality or equal status in society?

That is my question. In several places, we see separate places earmarked for bathing for persons belonging to different castes. There are different places for lifting drinking water for different castes. Even today we face untouchability in different places of our country. We can protect equality of status only by stopping all these things. Equality should be provided so as to get benefit from the Constitution brought by Dr. B.R.Ambedkar. There should be social justice. People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be educated, and provided employment opportunities. Only when the dreams of Dr. Babasaheb Ambedkar will come true in providing equal status to all. I partly support the Bill and partly oppose the Bill. I conclude by saying that the Anglo-Indian community should continue to get reservation and the Government should ensure this. Thank you.

 

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदया, धन्यवाद  । आपने मुझे 126वें संविधान संशोधन विधेयक, जो इस उद्देश्य से लाया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमारे राज्यों की विधान सभाओं में और हमारे देश की लोक सभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसकी अवधि को दस वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाए  । इसके समर्थन में, मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ  । इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अपनी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ  ।

आज के इस अवसर पर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, मैं सबसे पहले छत्रपति शाहू जी महाराज का स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्हें हम आरक्षण के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न-डे रिजर्वेशन के नाम से  जानते हैं और जिन्होंने  अपने  राज्य में सबसे पहले आरक्षण की नींव रखी थी  । 26 जुलाई, 1902 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने राज्य कोल्हापुर के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में वंचित वर्गों के लिए और विशेष तौर से अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज के लोगों के लिए उन्होंने 50 प्रतिशत की भागीदारी का  प्रावधान  किया था  ।

मैं आज इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी स्मरण करना चाहती हूं, जिन्होंने इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आज़ादी से पहले एक पृथक निर्वाचन की बात की थी  । बाद में हमारे देश और राज्यों की लेजिस्लेचर्स के अंदर उनके लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था  । उस वक्त यह प्रावधान 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, क्योंकि हमारे तमाम संविधान निर्माताओं और बौद्धिक वर्गों के लोगों का यह मानना था कि दस वर्ष में अनुसूचित जाति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा  । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के सात दशक बाद भी, जिस तरीके का परिवर्तन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में आना चाहिए, वह नहीं आ पाया है  । महोदया, आज भी हम अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहे हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है  । सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का जो बैकलॉग है, वह तमाम स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है  ।

वर्ष 2018 में नेशनल क्राइम रिकाड्‌र्स ब्यूरो ने कुछ आँकड़े जारी किए  । वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्ष की अवधि में इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि देश के अंदर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है  । यह वृद्धि 66 प्रतिशत की है  । हर दिन देश के किसी कोने में इन वर्गों की हमारी बेटियों को कहीं न कहीं दुष्कर्म की घटना का शिकार होना पड़ता है  । हमारे देश के अंदर जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर भी आज हम इतना स्वच्छ वातावरण कायम नहीं कर पाए हैं कि एससी/एसटी समाज के जो बच्चे इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं, अक्सर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमेशन के कारण उनके स्यूसाइड की, उनकी प्रताड़ना की खबरें अखबारों में प्रकाशित होती हैं  । हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर ही कोई एससी/एसटी समाज का आदमी शायद ही हो  । इसलिए हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी एससी/एसटी को बनने का मौका मिलेगा  ।

इन वर्गों से आने वाले बच्चे इतने होनहार हैं कि अपने जीवन की तमाम चुनौतियों और विषमताओं के बावजूद आज तमाम राज्यों की नौकरियों में इन्हें जो कट ऑफ अंक है, वह सामान्य वर्ग के बच्चों से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं  । मैं दिल्ली राज्य का एक उदाहरण देना चाहूंगी  । यहां सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति में पाया कि जो हमारे Scheduled कास्ट्स के बच्चे हैं, उनका कट ऑफ 85.4 था और जनरल कास्ट के बच्चों का कट ऑफ 80.9 परसेंट रहा, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है  । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है  । जाहिर तौर पर ऐसी परिस्थितियों में इनके साथ न्याय करने के लिए जरूरी है कि इन्हें राजनीतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए  । देश की संसद में और विधान सभाओं में इनकी सीटों को आरक्षित करके इनकी आवाज को मजबूती से हम सरकारों तक पहुँचाने का काम करें  । इसलिए आज जो यह बिल लाया गया है, इससे 10 वर्षों के लिए इस आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिससे 131 लोक सभा की और 527 विधान सभाओं की सीटें पुन: आरक्षित हो जाएंगी  । इस वर्ग के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है  । इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन और स्वागत करती हूँ  ।

मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगी कि एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहती कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़े 296 हैं, लेकिन हमारे जो संसद सदस्य हैं, जो हमेशा जनता के बीच में काम करते रहते हैं, उनके अनुसार उनकी संख्या लाखों में है  । मैं मेरी बहन सुप्रिया सुले जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वर्ग जितना छोटा होता है, उसकी आवाज उतनी मजबूत होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जरूर आग्रह करूँगी कि एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के लागू होने के साथ की गई थी, हमारी सरकार उसको भी आगे बढ़ाने पर विचार करे  । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर प्रदान‍ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ  । भारत देश के संविधान के जनक डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के उपबंध में लोक सभा एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है  । संसद द्वारा अगर इस आरक्षण का विस्तार नहीं किया गया, तो 25 जनवरी 2020 को यह आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी  । इसलिए संविधान 126वाँ संशोधन विधेयक, 2019 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा लाया गया है, जिसका हम पूरे दिल से समर्थन करते हैं  । आज लोक सभा की 543 सीटों में से 84 सीटें एस.सी. कम्युनिटी और 47 सीटें एस.टी. कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं  । देश भर की सभी राज्य विधान सभाओं में 614 सीटें एस.सी. कम्युनिटी और 554 सीटें एस.टी. कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं  ।

          महोदया, आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, जो बहुत जरूरी हैं  । एक लोक प्रतिनिधि लोक सभा या विधान सभा से चुनकर आते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं देने का उन्हें अवसर मिलता है और इसीलिए यह बिल बहुत जरूरी है  । आज हमारी सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति, प्रगति के लिए, जैसे घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए बनाई गई हैं  ।  महोदया, भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण व्यवस्था है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ  । इसके साथ-साथ मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा महिला सांसदों को इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मिला है  । यह गर्व की बात है कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की महिलाएँ भी बड़ी संख्या में लोक सभा और विधान सभाओं में चुनकर आ रही हैं और काम कर रही हैं  । मैं यही कहना चाहूँगी कि यह शान है, यह मान है, भारत का यह सम्मान है, यही मेरा अभिमान है, यह मेरा संविधान है  । इस संविधान के जनक डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो यह हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति, उन्नति के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण को हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी और माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने 10 साल, यानी 25 जनवरी, 2030 तक इस बिल के माध्यम से बढ़ाया है  । मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ  ।

          महोदया, मैं आपकी परमीशन से मराठी में दो लाइन कहना चाहूँगी  । अंत में, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए तथा उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए और साथ ही उन सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए यह आरक्षण बहुत ही जरूरी है  । मैं पुन: आपका धन्यवाद करती हूँ  । धन्यवाद  ।                                                                              

17.00 hrs HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, before you start I must announce that we have ten more Members to speak. We can allow only three minutes each. Do not make me ring the bell.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This is a Constitutional Amendment.

HON. CHAIRPERSON: But that is the time that has been decided. That is why I chose to make an announcement before you start. So, only three minutes will be allowed for every Member hereafter. Every Party has taken more time than allotted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, you are giving me advance warning. I need not speak at all if you are so stringent.

HON. CHAIRPERSON: What do I do? It is your instructions only. The Business Advisory Committee has chosen to give certain time for discussing the Bill. What do I do?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Only for me such a stringent warning is being given even before I start. It is quite unfortunate. I rise to support the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 partly. I fully support the extension of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for a further period of ten years. Even ten years is not sufficient as far as the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are concerned. Even after 70 years of our Independence and even after providing reservation for 70 years, the political participation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the mainstream has not been significant. So, definitely I support the Government in bringing such a legislation for extending the term of reservation to a further period of ten years, that is 80 years. I fully support it.  At the same time, I strongly oppose the second part of the Bill. That is, taking away the reservation meant for the Anglo-Indians in the House of People as well as in the Legislative Assemblies. I will come to the factual position later.

          I would like to take up legal drafting first. Kindly permit me to substantiate my point. Hon. Minister himself is an eminent lawyer. We all are aware of that fact. Hon. Minister, kindly see the legal drafting. Four articles are involved in this. They are articles 330, 331, 332 and 334. So, this is having impact on four articles of the Constitution. You kindly see how shabbily it has been drafted by the Legislative Department. You please see that. It will take a little bit of your time. Kindly bear with me Madam. It is highly technical. This shall not be allowed also. As far as legal drafting is concerned, it should be legible, specific and unambiguous. This is ambiguous, confusing and non-legible.

          Madam, if you have a copy of the Bill, kindly see. You are also an eminent lawyer. In the Bill after clauses (a) and (b) it is mentioned, “shall cease to have effect on the expiration of a period of seventy years from the commencement of this Constitution”. That ‘seventy years’ is replaced by ‘eighty years’. I fully agree with that. But at the same time you are saying that it is not applicable to clause (b) but still that expression ‘seventy years’ remains. Where will it remain? Of course, I can very well understand the meaning of it. But as far as the legislative drafting is concerned, there is no such provision. Clause (b) is there. In clause (b) there is no ‘seventy years’. But you are saying that ‘seventy years’ will remain in clause (b). But at the same time it will be ‘eighty years’ as far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned.

          Coming to the facts regarding the Anglo-Indian community in the country, my learned friend Shri Hibi Eden and almost all other hon. Members who spoke have already mentioned this point. The Government’s stand is that this community is doing well and hence does not require reservation in the legislatures. This is against the facts reported in various studies and Reports of the Government. The Ministry of Minority Affairs had conducted a study in the year 2013 and that Report is there. I am not going to read the contents of the Report. It is observed that amongst the various challenges and problems being faced by the members of the Anglo-Indian community in India, the most significant ones are related to identity crisis, lack of employment, educational backwardness, lack of proper facilities and cultural erosion. These are the findings reported by the fact-finding mission appointed by the Ministry of Minority Affairs in the year 2013. That Report is before the Government. When such a Report is there, how can the Government say that the Anglo-Indian community’s economic and social position has improved and, therefore, reservation in the House of People as well as in the Assemblies not required? There is no logical reasoning for this. As Madam Supriya Sule rightly mentioned, yesterday we discussed about the exclusion of a particular community from the list of people who are entitled for the citizenship.

          Today, we are giving extension of reservation for 10 years to SC and ST people. We fully agree with this. But at the same time, kindly review the position that reservation should also be extended to Anglo-India community in the House of People as well as in the State Assemblies. With these words, I conclude. Thank you very much, Madam.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Madam for this opportunity. On behalf of AIADMK Party, I welcome this Constitution (126th Amendment) Bill, 2019 which has been brought by the Government with a view to retaining the sensible and moderate spirit, as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar, the Father of Indian Constitution. In my view, by significantly amending the Constitution Bill, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has proved that his NDA Government is not against the reservation policy and is always working for the poor and downtrodden people hailing from marginalised section of the society.

          On the occasion of the World Human Rights Day, it is my pleasure to congratulate the hon. Minister of Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, who has tabled this Bill significantly to recognise and empower the civil and political rights of Scheduled communities both in Parliament and State Assemblies. While appreciating the efforts of the Government, I would like to take this opportunity to urge the Government to ensure the effective implementation of reservation quota in higher education, employment and faculties in the institutions of higher studies. In particular, faculty positions for reserved candidates in higher institutions like IIT, IIMs have not been filled adequately.

          According to provisions in the Constitution, all Government institutions are mandated to provide 15 per cent reservation for Scheduled Castes, 7.5 per cent for Scheduled Tribes and 27 per cent for Other Backward Classes. As per the data provided by the Government, SCs, STs and OBCs together made up just 9 per cent of total faculty in IITs and 6 per cent in IIMs. Such kind of discrimination prevails in other segments also like job opportunities, promotions, private sector etc.           Therefore, I request the hon. Minister that the Committee on Welfare of SC/ST consisting of Members of Lok Sabha and Rajya Sabha may be provided by respective departments about the steps taken to ensure reservation quota in education from the primary to higher level as well as in employment and promotion level. The reservation which has been successfully implemented in Lok Sabha and State Assemblies should also be followed in all fields so as to retain the strong structure of democracy of our country. With that hope, I support the Bill. Thank you, Madam.

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): सभापति महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान (126वां संशोधन) विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है । महोदया, नि:संदेह दयनीय जीवनयापन करने वाले एससी/एसटी समुदाय के लिए यह विधेयक वरदान है ।  चूंकि यह सत्य है कि हमारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में  70 वर्ष के लिए, यानी 25 जनवरी, 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई थी ।  वैसे तो यह संवैधानिक परंपरा की तरह चली आ रही है, लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में इसका खास महत्व इसलिए है, क्योंकि लोग भाजपा को अक्सर एससी/एसटी विरोधी बताने का काम करते रहे हैं ।  यहां तक इस बिल के आने के पूर्व भी लोग चर्चा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एससी/एसटी के आरक्षण को खत्म करने जा रही है ।  आज का दिन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ।  सभी को मर्यादा और गौरवपूर्ण जीवनयापन का अधिकार है और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए ।  विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन यह बिल लाकर यह साबित कर दिया कि इस देश के प्रधान मंत्री किसी के अधिकारों को छीनने का काम नहीं करते हैं ।  

पिछले 70 वर्षों से मिल रहा आरक्षण समाप्त होने को था ।  धन्यवाद है माननीय प्रधान मंत्री जी का, धन्यवाद है माननीय कैबिनेट का, जिन्होंने उस दबे-कुचले, शोषित-वंचित समाज को ऊपर उठने का एक और अवसर दिया है ।  सरकार ने एससी, एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वह न जाने कितने लाख परिवारों के लिए अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हए कदम की तरह है ।  जनवरी, 2020 में खत्म हो रहे एससी, एसटी आरक्षण को वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

          महोदया, मैं उत्तर प्रदेश से हूं ।  दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले राजनैतिक परिवार से हूं और स्वयं वंचित समाज में आने वाले छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं ।  समय-समय पर मुझे उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों के बीच में रहने, खाने-पीने और उनके सुख-दु:ख को नजदीक से देखने का अवसर मिला है ।  इस समुदाय और उनके हालातों को देखकर, शिक्षा व्यवस्था को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर, सरकारी नौकरियों में भागीदारी को देखकर, उनकी महिलाओं की विपन्नता भरी सोच को देखकर लगता है कि वाकई अभी यह समुदाय बहुत पीछे है ।  भारत जैसे विकासशील देश में जब तक दबे-कुचले लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक उनकी सोच में बदलाव संभव नहीं है ।

          जब किसी के बारे में व्यक्तिगत, जातिगत, समुदाय को इंगित कर अपशब्द बोले जाएं या कटाक्ष किया जाए तो साधारण सी बात है कि ठेस लगेगी । यह सिर्फ ठेस लगने तक ही सीमित नहीं है ।  यह किसी समुदाय के विकास को रोकने का, उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम है ।  महोदया, मैं आभारी हूं भारत के बहुआयामी दूरदर्शी, ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसी सोच रखने वाले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, जो सफलता के इस मार्ग को निरंतर करने की भूमिका में स्वयं ईश्वर का दूत बन कर आए हैं ।  यह बात केवल आरक्षण की ही नहीं, बल्कि यह मामला जाति-वर्ण से लगकर उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है ।  जाति आधारित समाज हमारे देश की नींव को खोखला करता है ।  हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि भारत जाति-वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचे और विकास के मार्ग पर चले ।  महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगी ।

                   “शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाया संविधान ने                     बुरे दिन को छोड़कर जीना सिखाया संविधान ने दीपक जला समभाव का, सम्मान का, स्वाभिमान का ऐसे अच्छे दिन का रास्ता दिखलाया संविधान ने । ”   बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

HON. CHAIRPERSON: Dr. Ravikumar, you have not given any notice that you will be speaking in Tamil. So, you may speak either in Hindi or English. You are allowed to speak in English or Hindi. You may also speak later if you want to speak in Tamil. 

 DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Madam, I will speak in English. I want to raise some points. When the Government extends the benefits to the people belonging to SC and ST, the Government also has to increase the number of their representatives both in the State Assemblies and in the Lok Sabha. Reservation to SC/ST people is linked to the census figures. Reservation was to be given on the basis of the 2011 Census. However, the Government had decided that delimitation will be done in the year 2025. So, based on that decision of the Government, SC/ST people are denied their due share of about 16 seats in Lok Sabha for 20 years. This is a grave injustice. I, therefore, request the hon. Minister to conduct delimitation after every ten years.

I would also request the Government to extend reservation to SC/STs in the upper Houses of all legislatures. There is no reservation for SC/STs now in Rajya Sabha and in the Upper Houses of State legislatures. Only seven to eight per cent of the Members in Rajya Sabha are from SC/ST communities. Without reservation for them, we cannot achieve equality in Upper Houses. So, I request the Government to extend the reservation to Upper Houses also.

At  this juncture, I want to mention that the reservation method we are now following is not the one proposed by Dr. Ambedkar. After the Poona Pact, the  reservation  system  introduced  by  the  Government was of Dual  Member    Constituencies.  During  the  British  Rule  and  for  two  elections         After Independence, we practised the system of Two-Member Constituencies. Only after the defeat of hon. V.V. Giri in the Parvathipuram Constituency in 1957, the then Congress Government introduced the present reservation method. I request the hon. Minister to reintroduce the Dual Member Constituency system.

Thank you.

*SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): Thank you respected Chairperson Madam for giving me the opportunity to speak on the Constitution (126th Amendment) Bill 2019.  Our Hon. Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji is an experienced Minister and I have some requests to make to him.  Efforts are being made for the last 70 years for the development of the SCs and STs, and it will continue probably for the next 70 years.  Sir, kindly see to the fact that the funds which are allocated for their development are utilized properly, and if not, then some legal provisions should be in place to tackle the problem.  This is my request to you.  Dr. Babasaheb Ambedkar had a dream, an ideology.  Whatever has been enshrined in the Constitution has still not become a reality.  It is very unfortunate.  There is a saying that the person whom you suppress will pull you down, the one whom you have left behind, will pull you back.  If we are not able to ensure development of the SC-ST, OBC communities, the country will never progress.  India will never be able to occupy the prime position in the world unless we are able to uplift their lot.  I just want to tell you that education brings enlightenment which in turn leads to revolution.  We need to spread education amongst these SC-ST communities.  Hon. Minister Sir, if you really go into the conditions of the government schemes and programmes, you will feel sorry.  The money which has been earmarked for paying stipend or scholarship to the SC-ST communities is highly inadequate; it is only a drop in the ocean.  We can easily enhance the amount of stipend for the SC-ST students and this is the need of the hour.  We have to implement all good schemes which are there for these people.   Do you realize what you say?  You are only shouting I appeal to the Hon. Minister to enhance the amount of stipend.

HON. CHAIRPERSON: No five minutes, only three minutes.

*SHRI SUNIL KUMAR MONDAL: Moreover Sir, there is reservation facility in the Government sector but there is no reservation in the private sector.  I request you to extend reservation to the private sector as well.  The SC-ST students are almost always deprived.  Kindly do something for them.  Kindly help them in moving ahead.  Thank you Sir.

                     

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019. This Bill is a very important Bill as the speakers who have spoken before me have also mentioned. For thousands of years, the supressed, the down-trodden, and the impoverished have been given the rights of equal opportunity and also equal social standards through Article 334, as envisioned by the great Baba Saheb Ambedkar. It definitely needs an extension and I would like to thank the hon. Law Minister, Ravi Shankar Prasad Ji for doing the right thing by extending it for further ten years. But it is also a time to introspect. Have we done enough?

For the last 70 years, there have been reservations in areas like, education, employment, and also in the political sphere. But some problems are still prevailing and which we are still able to see in the society. One example that is very common is, during the times of delimitation, when certain areas become reserved for the SCs/STs, there are certain leaders who come up. But the same delimitation, when it happens again and the SC/ST reservation is taken away from there, those people cannot contest from there. That exposes the social divide that is still existing in the society of today. How do we cover this? That is a big question that we have to face today. And one of the important spheres for that is to provide proper jobs, provide good education and proper health care to the SC and ST communities, which already the hon. Members have also mentioned. So, definitely, the Central Government has to think about how to provide jobs.

          Madam, right now, if you see, 98 per cent of the job sector is in the private sector in the country today. So, how do we extend the reservation towards the private sector is something that the Central Government has to think of. You have to bridge the gap and provide them equal opportunities in these spheres. Madam, in education sector also, there is a lot of difference when you compare the Government institutions and the private institutions. There is definitely a visible divide that is being seen in the quality of education. And when you want to bring the youth of the SCs and STs on par with people who are studying in private educations, then, definitely, there needs to be an improvement in the standards of the Government education and also in terms of health care that is being provided to them. So, definitely, equal opportunity comes with equal opportunities in jobs, equal opportunities in health care and education. That is very very important.

          I want to mention one more thing to the hon. Minister regarding the Anglo-Indian issue that is being raised. Definitely, there seems to be a confusion what the Minister is saying and what the Bill says. There is a clear confusion there. On behalf of TDP, we would like to request that the reservation towards the Anglo-Indian should also be extended. It is the democratic obligation of each and every one of us, at least, in this House where we hear the voices of each and every minority of this country. Let it be one or one lakh people, definitely, there need to be a representation and let this reservation be continued.

          Thank you very much.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to stand here to put forth our Party YSRCP’s views on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019. Madam, I feel proud today to stand here from Amalapuram constituency of Andhra Pradesh, which is a reserved constituency with more than 4 lakh major population of SCs and STs, where we can still see people who are socially and economically backward in all walks of life. The presence of such a reservation for the past 70 years has brought to the front the challenges faced by those backward communities and has helped Parliamentarians over the years in bringing sensitivity towards SCs and STs in different legislations. It is thus not a point of contention that the reservation of seats for SCs and STs has fulfilled a vital welfare objective in our democracy. That is why I am here today in this temple of democracy with the grace of Dr. B.R. Ambedkar.

17.26 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair)           Sir, the reservation for SCs and STs is often linked with economic reservations. This is only to mitigate the sufferings continued for ages socially, though the reservations are intended to improve the social stigma and social backwardness. No doubt the reservation as an act of affirmation has indeed helped the community in reaching certain positions in the Government in various departments. However, the backwardness is still continuing with reference to the age-old practices. The reservation should continue until the social inequality is totally removed from the society. Besides implementation of this reservation for SCs and STs, there are also instances where there has been misuse of reservations in many sectors and institutions where officers with fake certificates are still serving. There should be strict laws in this regard. Moreover, funds like the SC-ST sub-plan fund are also being diverted unofficially. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the backlog posts pending throughout the county for many years. I would request him to issue directions to the concerned departments to fill up all the posts immediately. When such kinds of practices are eradicated, these communities would surely be empowered and the leaders will themselves ask for revocation of such reservation. Then we shall know it is the time. Till then, it is the duty of this House and the Government to extend such reservation for SCs and STs.

On a side note, I request everybody in this House to pay attention to the life-changing event in regard to backward classes and women in my State. The hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy has brought about a law providing 50 per cent reservation for SCs, STs, BCs and minorities in all the nominated posts as well as 50 per cent reservation for women of all communities in corporations, temple committees, agricultural market committees and all other nominated posts available at the State level. For the first time since the Independence, our leader is bringing the much-needed empowerment and equality with dignity to the SCs and STs. I request all the political parties in this House to bring about the same change in the entire country. In fact, for the first time in 70 years, we are seeing SCs, STs, BCs and minorities occupying political and non-political nominated positions which was never heard before, empowering the stature of the so-called backward classes. On behalf of YSR Congress Party and on my own behalf, I appreciate the act of the Government for extending the reservation for the next 10 years. Finally, I want to conclude in Telugu: Badugu balahina vargala asha jyoti Dr. B.R. Ambedkar vardhillali. Thank you.                                       

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं माननीय मंत्री जी को जवाब के लिए कहूंगा, इसलिए माननीय सदस्य अपनी बात केवल दो मिनट में खत्म करें ।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Hon. Speaker Sir, I welcome the Constitution Amendment Bill brought before this august House to further extend the tenure of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament of India and in the Legislative Assemblies in the States.

          The Constitution of India mandates the special provision for reservation of SCs and STs in the Parliament of India and in the Legislative Assemblies in the States. When the Constitution was enacted in 1950, the reservations were to cease after ten years. However, having regard to the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Constitution has been amended from time to time, and the period of ten years has been extended to 20 years, then to 30 years, then to 40 years, and then to 50 years. It was later provided that reservation will cease after 60 years, i.e., after 2010 as per the 79th Amendment Act, 1999. Then, once again, the Constitution was amended vide the 95th Amendment Act, 2009, whereby the reservation will cease after 70 years. If the provisions would not extend further, SC and ST reservation for political representation in Parliament and State Assemblies will cease to exist on the 25th January, 2020. We all know the history of exploitation and struggle of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए ।  जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कई माननीय सदस्यगण सदन में खड़े रहते हैं ।  मैं आज फिर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको बात करनी है तो बैठकर बात कर लें, सदन में खड़े होकर बात न करें ।

 

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: In terms of education, economic development, and mobility in other aspects, we have moved up. The economic and living conditions have experienced changes during the phase of accelerated growth but when it comes to elimination of caste-based discrimination, a lot of efforts are required to make it a reality. As Legislators and as people’s representatives, it is also our moral duty to contribute towards creating a casteless society in India. Political representation is an important aspect of empowerment. The information that I have – please correct me if I am wrong – is that at present there are 84 Members from the Scheduled Caste and 47 from the Scheduled Tribe communities in Parliament; in the State Assemblies across India, there are only 614 SC Members and 554 ST Members. Therefore, in order to give a proper representation to this community, extending the provisions of reservation is a necessity. There are strong arguments suggesting that it is in the interest of society to improve the political participation of historically disadvantaged minority groups; this is not only necessary politically but also for economic development.

          Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaikji is consistently working to build an inclusive society. The welfare measures taken by him are benefiting more than 4.5 crore people in Odisha. Recently, our hon. Chief Minister has launched Mission Suvidya that will ensure the quality of amenities for scheduled category students residing in hostels of the Scheduled Tribes and Scheduled Caste Development Department. Coming back to the provisions of the Bill, I have already said that it was a necessity to extend the Constitutional provisions. Since the Bill is not only in the larger interest of the SC and ST communities but also in the national interest, I on behalf of the Biju Janata Dal, support this Bill.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला है, जबकि मैं सुबह से ही इंतजार कर रही थी  ।  मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 यहां पेश हुआ है, तहेदिल से मैं इसका समर्थन करती हूं ।   साथ ही, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जब अटल जी के शासन काल में समय वृद्धि के लिए यह बिल आया था, उस समय भी मैं इसमें वक्ता थी और उस समय भी मैंने अपनी बात रखी थी ।  इसलिए मेरा मन था कि जब इतना महत्वपूर्ण काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उसमें क्यों न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग और इन क्षेत्रों की भी बात आए ।  

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह चाहती हूं कि यह समाज मुख्यधारा में जुड़े और इसे संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ मिले ।  कांग्रेस के लम्बे शासन काल में इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा गया है ।  वोट बैंक की राजनीति ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जल, जंगल और जमीन के अभावग्रस्त, रूखे-सूखे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में जब जर्जर देह लेकर एसटी का व्यक्ति काम करता है तो केवल कांग्रेस ने उसको वोट बैंक माना है ।  आज जब हमारा सम्मान बढ़ रहा है, जब संवैधानिक व्यवस्था में हमें अधिकार के लिए संरक्षित किया जा रहा है, तो मेरी दो पंक्‍तियां आपको जरूर सुननी पड़ेंगी ।  जिस समय ये पंक्तियां कही गईं, वह साठ से पहले का दशक था ।  

“क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे, क्या देखे हैं तुमने उनकी आखों के खारे फव्वारे, क्या देखा है, देखा है, फिर भी कहते हो नहीं हैं विप्लवकारी, लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा तुमने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दें, आज आग हम दुनिया भर को । ” ये पंक्तियां उस समय की हैं लेकिन आज भी चरितार्थ हो रही हैं ।  जितने वक्ता बोले हैं, वे बड़े-बड़े घरानों के बोले हैं, लेकिन एससी, एसटी के पास बड़े-बड़े कलकारखाने नहीं हैं और न ही उनके पास व्यवसाय का कोई प्रमुख साधन है ।  वे छोटे-छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं ।  दो परसेंट यदि हमारे लोग उच्च नौकरियों में आ गए, तो आंख की किरकिरी बन गए । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहती हूं कि आजादी के बाद के इस लम्बे कार्यकाल में जिस तरह से यह काम हुआ, यह बहुत अच्छी बात है ।  मैंने उस समय भी दो पंक्तियां बोली थीं – “अटका कहां स्वराज्य, कांग्रेस तू क्या कहती है तू वैभव बन गई, वेदना एससी, एसटी क्यों सहती है । ”           महोदय, यह बात मैंने उस समय भी कही थी और आज भी कहना चाहती हूं ।  वनवासी कल्याण परिषद् के माध्यम से, एकलव्य शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से वन उपजों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने मिलकर हमारा उत्थान किया और उस उत्थान की वजह से ही आज हम इस स्थिति में हैं ।  पिछड़ों को ऊपर उठाना, भारत के मस्तक पर सुनहरा तिलक लगाना हमारी विचारधारा के लोगों का काम है ।  मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं ।  हमें डर है राजस्थान के अंदर कुछ प्रांतों में, केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश आदि कुछ प्रांतों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस द्वारा एक प्रचार क्रीमी लेयर का चलाया जा रहा है और कुछ प्रचार जातियों को अलग करने का चलाया जा रहा है ।  उदाहरण के लिए Mina और Meena लेकिन हिंदी में ‘मीना’ ही लिखा जाता है ।  इस भ्रम को पैदा करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हमारी एसटी की बहुत सारी सीटें हासिल कर ली हैं ।  मैं इस भ्रम को दूर करने का भी आपसे निवेदन करना चाहूंगी ।  आप संवैधानिक व्यवस्था में इस शब्द को क्लीयर कर दें ।  इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अब जो हमारी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मैं पहली बार एक महिला भारतीय जनता पार्टी की 1999 में जीत कर आई थी ।  उस समय भी यह प्रचार किया गया कि यदि यह संसद में जाएगी, तो नि:संदेह आरक्षण को हटा देगी ।  आज जब मुझे दोबारा 15 साल बाद यहां आने का सम्मान ‍दिया, तब भी यही प्रचार कांग्रेस के लोगों ने किया ।  मैं आपका संरक्षण चाहती हूं और यह भी कहूंगी कि मैं जिस जाति में पैदा हुई हूं, उस जाति के लिए आज भी कांग्रेस में जहर घुला हुआ है और अभी भी वे कहते हैं कि यह तो थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी है, वहां जाकर हस्ताक्षर कर देगी, चाहे भील मीना लिखें, चौकीदार मीना लिखें, जमींदार मीना लिखें, पटेरिया मीना लिखें, चमरू मीना, खेतिहर मीना, डांग मीना लिखते हैं ।  जातियों के नाम तो आप भी लिखते हैं ।  आज जितने भी बोले होंगे, उनके घरों में एससी, एसटी के मजदूर काम करते होंगे, चाहे वह सफाई का काम है या मजदूरी का काम है ।  यहां बड़े-बड़े घरानों के बोलने वाले लोगों, इन जातियों के लोगों के घरातल को देखें ।  यदि हम इनसे जुड़े विवादों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा नहीं कर सकेंगे ।  उन्होंने कहा था “ मिटे विषम समरसता लय हो, भेदभाव का द्वंद विलय हो, अरमानों के नए क्षितिज पर नए भारत का नया उदय हो । ” यह तभी होगा, जब आप स्वयं एससी और एसटी के संरक्षण में पूरी तरह से भावनाएं रखेंगे। आप केवल वोट बैंक के लिए भावनाएं मत रखिए ।  सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहती हूं ।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि संविधान के 126वें संशोधन, 2019 के संदर्भ में  मुझे  अपने विचार सदन में रखने का मौका दिया है ।  संविधान के 126वें संशोधन में जनप्रतिनिधत्व के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े समाज के लोगों को जनप्रतिनिधित्व में बराबर की साझेदारी प्राप्त करते हुए अपने-अपने समाज के लोगों के जीवन स्तर सुधारने हेतु समय-समय पर अपने लोगों की आवाज बनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार का ध्यान दिलाते रहेंगे और अपने समाज के लोगों के हितों के लिए बनने वाले कानूनों के संदर्भ में भी अपने बहुमूल्य विचार सरकार के सम्मुख रख सकेंगे ।  यही कारण है कि आज मैं स्वयं भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट लालगंज से निर्वाचित होकर आई हूं ।  सबसे पहले हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है ।

सरकार ने संविधान के 126वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण को पुन: बहाल करने का फैसला दिया है ।  इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सरकार एससीएसटी जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक रूप से उचित भागीदारी बनाए रखने के लिए एक सार्थक कदम उठा रही है ।  मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि यह जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में दिए जा रहे आरक्षण का लाभ एससीएसटी और पिछड़ों को तभी मिल पाएगा जब केन्द्र में राज्य की सरकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त विभागों एवं संस्थाओं को आरक्षण की सुविधा, रिक्त पदों,  बैक-लॉग में विशेष अभियान चलाकर एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पूरा कराया जा सके ।

          माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार अब तक 9000 के करीब रिक्त पद सभी सरकारी विभागों में खाली हैं ।  अगर इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द बैक-लॉग के माध्यम से भर दिया जाए तो एससीएसटी और ओबीसी के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ सार्थक रूप में पहुंच पाएगा ।  साथ ही 70 साल से हमारे लोगों को जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वे भी मिल सकेंगी ।  इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि निजी कंपनियों और निजी शिक्षण संस्थानों में अगर आरक्षण को लागू कर दिया जाए तो हमारे लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे ।  पदोन्नति पर आरक्षण प्राप्त होता था जिस पर रोक लग गई है ।  भारत सरकार पहल करके इस आरक्षण को भी बहाल करे तो मैं भारत सरकार और मंत्री जी की बहुत-बहुत आभारी रहूंगी ।  तभी इस वर्ग के लोगों को न्याय मिल सकेगा और सही मायने में सरकार की मंशा के अनुरूप एससी/एसटी के समाज को मुख्य धारा में लाने का काम हो पाएगा ।  धन्यवाद ।

                               

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, this Bill has got two parts.  One part is specifically for the extension of the SC/ST reservation and second part is about the Anglo-Indian.  I support the first part unconditionally but I have serious reservation about the other part regarding Anglo-Indian. Sir, the idea of reservation is a noble path shown to us by the founding fathers of our Republic.  We remember Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar and Pandit Ji with gratitude.  Let the present Government not try to get the credit of idea of reservation. 

          The hon. Minister is a learned lawyer and a very experienced Minister.  When he presented the Bill, I am not saying that he misled the House but his explanation created some confusion.  It is because he said that this Bill is for extension of reservation for SC/ST.  But the Bill in the long line after Clauses (a) and (b), says, “for the words ‘70 years” the words ‘80 years’ in respect of Clause (a) and ‘70 years’ in respect of Clause (b) shall be substituted.  It means that you are extending the reservation for SC/ST and you are cutting the reservation for the Anglo-Indian community. 

          At the outset, I wonder where the Government and the Ministers get their data from these days.  Does it have a mechanism to assess the data including that of population of the country?  I ask this question because today on the floor of this House I get an impression that only a few hundred Anglo-Indians exist in India.  Fellow parliamentarian, Mr. Derek O’ Brien asked for a separate head in the Census to track their lives and numbers.  He said that there are five lakh Anglo-Indians across the world and two lakhs still reside in India.  This is as per submission in the Rajya Sabha.  So, your explanation is not correct.  I invite the hon. Minister to my constituency and also to the constituency of Mr. Hibi Eden.  We can physically show him more than 10,000 Anglo-Indians.  They come under the definition of our Constitution.

 Mr. Hibi Eden and other people talked about the contribution of Anglo-Indian people.  There are people like Mark Antony from our community who are there in every sphere.  There is a foot baller, Mr. Michael; a cricketer – Mr. Roger Binny; and a billiard champion – Mr. John William.  They are all from the Anglo-Indian community. Yesterday, the Government assured this House that they will take care of the minority population. But if the Government fails to take care of the interests of the microscopic Anglo-Indian community, then how will the Government protect the interests of the 20-crore strong other minority communities? There is an agenda of this Government and that agenda is not `Make in India’ to make India a Hindu Rashtra. I oppose the second part of this Bill and I would like to invite the hon. Minister to my parliamentary constituency and we can show that the census figure with regard to Anglo-Indian community is wrong. Their population is two lakhs in this country.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्येग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो लोक सभा की हाउस कमेटी है, उन्होंने आज बालयोगी ऑडिटोरियम में `फिट इंडिया अभियान` का कार्यक्रम रखा है । मैं आपसे अनुरोध  करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है । हम फिट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से फिट रहेंगे, अगर हम फिट तो इंडिया फिट । मैं चाहूंगा कि अगर सवा छः बजे तक सदन की कार्यवाही सम्पन्न हो जाएगी तो माननीय सांसद हाउस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे ।

*SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Sir, I am fortunate to participate in this discussion on 126th Constitution Amendment Bill, 2019.  It is auspicious occasion that this Bill is being passed under you supervision.  I also congratulate Hon. Minister for Law, Shri Ravi Shankar Prasad for introducing this Bill.  Sir, it is appropriate to remember founding father of our Constitution Dr. BR Ambedkar on this occasion. It is a welcome step that through this Bill, reservation of constituencies for SCs and STs will be extended by 10 years upto Jan, 2030.  Our party heartily supports this amendment.  84 constituencies for SCs and 47 constituencies for STs i.e. 131 constituencies in total will be reserved for SCs and STs for the next ten years.  By extending this reservation we are paying our respects to Dr. BR Ambedkar.

          Sir, it is a political need but these oppressed and weak sections of our society need to grow socially and economically.  To ensure overall growth of weaker sections of our society there should be effective Government schemes.

   

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पीच नहीं देना चाहता हूं ।  Sir, I am finding it a bit discordance in the Bill. दो मुद्दे हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मुद्दा है और एससी/एसटी के रिजर्वेशन को 10 सालों तक बढ़ाने का मुद्दा है ।  हम एससी/एसटी रिजर्वेशन को दस सालों तक बढ़ाने के लिए सहमत हैं ।  हम ने कह दिया है कि उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सवाल आता है, तो इसमें हमारा विरोध है ।  हम चाहते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को यह ‘ना’ होना चाहिए ।  मैं मंत्री जी से सिर्फ एश्योरैंस मांगना चाहता हूं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इससे हटा कर बात रखें, क्योंकि जब वोट होगा तो एक ही लेजिस्लैशन पर वोट होगा, तो हम कहां जाएंगे? हम लोग आपको एससी/एसटी के रिजर्वेशन को दस सालों तक एक्सटेंशन के लिए समर्थन देना चाहते हैं, वह ठीक है ।  जहां तक एंग्लो इंडियन का सवाल है, उस समय हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, उस समय हम क्या करें? इसलिए आपको कैटेगरिकली इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ।  पहले भी मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट के जरिये आप सदन में इस विषय को निश्चित कीजिए ।  यही हमारा मुद्दा है ।

                                                                                                         

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी  । माननीय मंत्री जी, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप सभी से इस विधेयक की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाने की इजाजत चाहता हूं  ।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां  ।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मेरा एक ही आग्रह है  । …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहाँ पर आसन की व्यवस्था चलेगी, संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी  ।  

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय विधेयक की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है  ।  

…( व्यवधान)

 

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर बहुत ही व्यापक चर्चा हुई है ।  मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करना चाहता हूँ ।  उन्होंने अपने सार्थक विचार रखे हैं ।  लगभग दो दर्जन लोग इस पर बोले हैं ।  मैं सभी के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उत्तर के दौरान उचित समय पर उनके संदर्भ जरूर लूँगा  । इस लोक सभा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आज तक के रिकॉर्ड में बहनें सबसे अधिक संख्या में हैं ।  जिस प्रभावी रूप से इस सदन की सम्माननीय बहनों और बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनका विशेष अभिनन्दन करूँगा ।  

          माननीय सुप्रिया जी, कनिमोझी जी, जसकौर मीना जी और अनुप्रिया पटेल जी, ये सभी तो अनुभवी हैं, इसलिए ये सभी अच्छा बोलती हैं ।  आज मुझे इस सदन के नये सदस्यों का और विशेष रूप से आरक्षण से आये हुए सदस्यों की मैंने जो बुलंद आवाज़ देखी है, मुझे लगता है कि यह आरक्षण बिल्कुल सही है और इसको आगे चलना चाहिए ।  विशेष रूप से मैं डॉ. हिना गावीत, डॉ. भारती पवार, डॉ. संघमित्रा मौर्य, श्रीमती जी. माधवी जी, श्रीमती चिन्ता अनुराधा जी, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी और श्रीमती संगीता आज़ाद जी का मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ ।  श्रीमती जसकौर मीना जी ने एक बात उठाई, यह बात उधर से आती है या यह चुनाव के समय उठाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगी ।  यह आरक्षण कभी नहीं हटाया जाएगा । …(व्यवधान) सर,श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी कांस्टिट्यूशनल कमीशन बना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना है । …(व्यवधान)  हम कमिटमेंट से काम करते हैं ।  …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आपस में डिबेट क्यों करने लग जाते हैं? सदन के अंदर आपस में डिबेट न करें ।  

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, किसी भी माननीय सदस्य का, जो बैठकर या खड़े होकर बोलते हैं, आप उनका जवाब मत दें ।  उनकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है ।

…( व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्मृति आ रही है और उनको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है ।  वे बहुत ही महान् व्यक्ति थे ।  लोग कहते हैं कि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कुछ लोग कहते हैं, वे दलित वर्ग के थे, इसलिए वे उसके चेयरमैन थे ।  लेकिन आज मैं संविधान के एक छात्र के रूप में कहता हूँ कि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए थे, क्योंकि वे अपने समय के संविधान के सबसे योग्य जानकार थे, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया गया था ।  लेकिन अम्बेडकर जी के साथ क्या हुआ? बाकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है ।  वह देश के महान् रत्न, वर्ष 1956 में मरते हैं और आपकी सरकार ने उनको ‘भारत रत्न’ नहीं दिया । …(व्यवधान) यह आपने किया ।  …(व्यवधान) जब श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार थी तो उसमें बी.जे.पी. भी समर्थन कर रही थी और वामपंथी भी समर्थन कर रहे थे, तब 1990 में उनको भारत रत्न मिला, लेकिन आपने नहीं दिया था, यह बात भी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए ।  सरदार पटेल 1950 में मरे, जो भारत को बनाने और जोड़ने वाले थे, उनको भारत रत्न 1991 में मिला ।  कौन थे प्रधान मंत्री – नरसिम्हा राव ।  अगर परिवार के लोग प्रधान मंत्री होते तो उनका भी काम अटल बिहारी वाजपेयी को करना होता ।  …(व्यवधान)

          अधीर बाबू, आप जानते हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूं ।  आप बैठ जाइए, आप संघर्ष के आदमी हैं ।  मैं मानता हूं कि 1947 से आपकी सरकार थी ।  रिजर्वेशन आया, लेकिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने सम्मान नहीं दिया, यह स्वीकारना पड़ेगा और यह बात रिकॉर्ड पर जानी चाहिए । …(व्यवधान) अब मैं विषयवार उत्तर दे दूं ।  बार-बार यह कहा गया कि क्या आपने स्टेट्स से पूछा है? अगर आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन होता है, आप उसको देखें तो उस आर्टिकल 368 का एक प्रोविजन है, जिसे मैं इस सदन के सामने बहुत विनम्रता से पढ़ देना चाहता हूं ।  मुझे लगा था कि विद्वान लोग पढ़ कर आए होंगे ।

“Provided that if such amendment seeks to make any change in (d) the representation of States in Parliament, or …”           महोदय, इसमें पचास प्रतिशत स्टेट्स का कंसल्टेशन करना पड़ेगा ।  आज जब हम यहां आए हैं, आदरणीय सुप्रिया जी आप यहां इसे पास करेंगी, फिर राज्य सभा में जाएगा, उसके बाद 50 परसेंट स्टेट्स के लेजिस्लेचर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर यह प्रभावी होगा ।  Therefore, there is a constitutional mechanism of consultation with the State Vidhan Sabha, and the whole political process. So, you need not worry about that. That is what our Government will do. सर, अम्बेडकर की बात चली तो मैं बोलना चाहता हूं ।  हमने सिर्फ यही नहीं कहा कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, जब हम लोगों की सरकार आई तो पंचतीर्थ में उनका सम्मान किया, जैसा कि किरीट जी ने बताया था, वह हमारी सरकार ने किया ।  जहां वह पढ़े, जहां दिल्ली में वह रहे, चाहे वे अन्य स्थान हों, मऊ से लेकर सभी जगहों पर अम्बेडकर को पूरा सम्मान एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में देने की बात की ।  मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं कि एस.सी./एस.टी. को सम्मान मिलना चाहिए ।  मैं जब आज यहां खड़ा हूं तो मैंने अम्बेडकर की बात की है ।  उस वर्ग से जुड़े देश के बाकी महान लोगों ने संघर्ष किया था, चाहे बाबू जगजीवन राम हों, शाहू जी महाराज हों और बाकी सभी महान नेता हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं ।  बिरसा मुंडा, जो अनुसूचित जनजाति के महान नेता थे और जयपाल सिंह, मैं इन सभी का सम्मान करता हूं ।  सभी की प्रेरणा से यह बात आगे बढ़ी है ।  मुझे एक बात और कहनी है ।  मैं यह बात बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार और पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो हमने एक बहुत ही योग्य राजनेता, जो दलित समाज से आते थे, उनको भारत का राष्ट्रपति   बनाया ।  यह भी हमने करके दिखाया ।

18.00 hrs महोदय, मुझे एक बात और कहनी है, यह विषय बार-बार आता है ।  मैं हमेशा और बार-बार सुप्रीम कोर्ट के और भारत के सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज़ को पत्र लिखता हूं कि जब आप जजों की अनुशंसा करते हैं तो इस बात की चिंता करें कि एससी, एसटी, महिलाओं, माइनोरिटीज़ और बैकवर्ड, सभी का नाम आना चाहिए, ताकि ज्यूडिशियरी में सभी का रिप्रेज़ेंटेशन हो ।  इसलिए हम ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसिस भी लाने जा रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है ।  मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसमें भी हम एससी और एसटी को रिज़र्वेशन देंगे, ताकि वे लोग आगे बढ़ें ।  ऐसी हमारी कोशिश है ।  आज मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम का हम पूरा सम्मान करते हैं और उसको हम करते हैं ।  लेकिन हमारा आग्रह था कि हाई कोर्ट के बहुत ही योग्य जज जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, यह काम भी हमने करने की कोशिश की है, आगे और भी काम करेंगे ।  …(व्यवधान)

          महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने मुद्रा लोन दिया है ।  मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 21.3 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दिया गया है, उसमें से 55 percent beneficiaries are from SC, ST and OBC categories. यह हमने करके दिखाया है ।  उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ पुअर लोगों को हमने गैस कनेक्शन दिये हैं और उसके 50 percent beneficiaries are from SC and ST communities. आईटी विभाग, जो मेरा विभाग है, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर निकलता है ।  उसके तहत डिजिटल सर्विस देते हैं ।  उसके माध्यम से 3.80 लाख एससी-एसटी हैं, 27 हजार एससी इंटरप्रेनेयर्स हैं और 13 हजार एसटी इंटरप्रेनियर हैं ।  हम बदलाव की कोशिश कर रहे हैं ।  …(व्यवधान) सर मुझे आज इस बात पर बहुत गर्व है कि एक संगठन दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स बना है ।  इन लोगों से मैं मिलता रहता हूं और सहयोग भी करता हूं ।  यह कौन लोग हैं? इसमें महाराष्ट्र के नागपुर के लोग हैं और बाकी देश से भी लोग हैं ।  उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया है कि जिसका टर्नओवर सौ करोड़ रुपये के ऊपर होगा और जो दलित परिवार से आता है, वही इसका मैम्बर बनेगा ।  आज मैं देख रहा हूं कि दलित इंटरप्रेनेयर्स आते हैं और जब मैं उनके साथ बैठक में बैठता हूं तो एक नये हिन्दुस्तान का आगाज़ होता दिखायी देता है ।  यह भी काम हो रहा है और आगे भी करने की जरूरत है, यह बात मैं कहना चाहता हूं ।

          सर, बैकलॉग के बारे में कहा गया ।  बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इस पर मैं आपसे एग्री करता हूं ।  डॉ. किरीट पी. सोलंकी जी ने इस बात का विस्तार से जिक्र किया है, क्योंकि वह स्वयं एससी-एसटी संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं ।  कानून विभाग के मंत्री के तौर पर मैं भी इस बात को देखता हूं, काफी पदों को भरा गया है, और भरना चाहिए, ऐसी हम लोगों की कोशिश होगी ।  यह मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं ।  Sir, Kanimozhiji asked a question about a particular scholarship.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What about providing reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the private sector? What is your view on this? …(Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, hon. Member Kanimozhiji asked a question about a particular scholarship relating to Grant-in-Aid in Tamil Nadu for the Management Quota. I would like to inform her that there was some ambiguity as regards the definition of the term ‘beneficiary’. Now, a transparent process has been assured, the ambiguity between the State Government and the Central Government on the issue of definition has been resolved and the Government of India is in the process of releasing Rs. 384 crore for 2018-19 and for 2019-20, no proposal has been received till date. Therefore, this is the up-to-date position as far as the scholarship part is concerned. I thought I must clarify this point.

          सर, दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार की बात की गयी ।  देश की बेटी कोई भी हो, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यह दुर्भाग्य की बात है ।  पार्टी से ऊपर उठकर हमें चिंता करने की जरूरत है ।  आज से तीन-चार दिन पहले जोधपुर में एक कार्यक्रम था, मेरे मित्र गजेन्द्र शेखावत जी मेरे साथ मंच पर थे और राजस्थान हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन था । वहां पर मेरे साथ महामहिम राष्ट्रपति जी थे और मुख्य न्यायाधीश जी भी थे ।  मैंने स्वंय आग्रह किया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकारों को मिलकर काम करना है ।  हमने वर्ष 2018 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हाउस से पास किया था, जिसमें यह कहा गया है कि पाक्सो और बलात्कार के केसेज़ में इन्वेस्टीगेशन दो महीने में पूरी होनी चाहिए और छः महीने में ट्रायल पूरा होना चाहिए ।  अगर किसी ने बच्चों के साथ बलात्कार किया है, तो उसके लिए फांसी की सजा है ।  आप उसको जानते हैं, वह कानून पारित किया गया है ।  

          महोदय, मैंने स्वयं वहां पर कहा है और चीफ जस्टिस भी उससे एग्री हुए हैं ।  मैं कल भारत के सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं ।  उसका मसौदा तैयार हो गया है, जिसमें मैं उनसे यह आग्रह करने जा रहा हूं कि उनके अंतर्गत जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, आप इस बात की चिंता करें कि ऐसे इनवेस्टीगेशन दो महीने में पूरे होने चाहिए ।  मैं सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को भी पत्र लिखने जा रहा हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके अंतर्गत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उनका ट्रायल छः महीने में पूरा हो जाए, मैं यह काम करने जा रहा हूं ।  इसके साथ ही साथ हम 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नए बना रहे हैं, जिसमें लगभग 450 पर सहमति हो गई है ।  160 तैयार हो गए हैं और बाकी पर चर्चा चल रही है, अलग से 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ।  न्यायपूर्ण तरीके से जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके ।  

हमारी बहुत-सी माननीय सदस्या बहनों ने एक चिंता प्रकट की है ।  मैं  उस चिंता के साथ हूं ।  यह नहीं होना चाहिए ।  चूंकि मैं कानून मंत्री भी हूं और यह विषय मेरे सामने आया है ।  मैं आज सदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं ।  उन्होंने कहा है कि आप इसको बिल्कुल कीजिए ।  हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे ।  हम लोगों की जिस तरह से कोशिश बन रही है और भारत के लोकतंत्र की तो यही मजबूती है कि जब कोई चुनौती आती है, तो उस चुनौती के साथ पूरा राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिक्स, ज्यूडिशरी, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट सबको साथ में खड़ा होना चाहिए ।  हम वह काम आगे से करेंगे, हम यह बात कहना चाहते हैं ।  

महोदय, क्रीमी लेयर की बात कही गई है ।  मैं बहुत ही विन्रमता से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है ।  जो पूरा एससी/एसटी समाज है, उसमें क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पिछड़े हैं, वह जन्मजात तरीके से परेशान रहे हैं ।  इसलिए, वहां पर क्रीमी लेयर की बात करना गलत है ।  मैं इस सदन में अपने प्रधान मंत्री जी की ओर से और सरकार की ओर से बिल्कुल साफ करना चाहता हूं ।  यह जान-बूझकर राजनीतिक कारणों से चुनाव के पहले बात शुरू की जाती है ।  हम इसको ठीक नहीं मानते हैं ।  जब सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड लेने की बात आई है, तो हमारी सरकार की ओर से यह साफ-साफ कहा गया है कि SCs and STs are, as a group, extremely deprived and discriminated. Therefore, the entire community has to be taken into account.  Let us not segregate.

महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के क्रांतिकारी जीवन में कई पड़ाव हैं ।  मैं संघ का स्वंयसेवक था ।  मैं परिषद का कार्यकर्ता बना, मैं जेपी आंदोलन का सेनानी बना था ।  मैंने स्वंय भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है ।  कई बार दलित परिवारों पर जो हमले हुआ करते थे, मैं उसकी जांच में जाया करता था ।  उसके बाद उनकी पीड़ा, अंबेडकर जी की सोच के बारे में हमारी नई समझदारी बनी है ।  इसलिए, हम लोग प्रामाणिकता से यह मानते हैं कि इस बारे में कोई भी चर्चा करना बिल्कुल ही बेबुनियाद है ।  हम इस पर कभी-भी एग्री नहीं करेंगे ।  रिज़र्वेशन की बात प्राइवेट सेक्टर के लिए कही गई है ।  I think this issue has been debated many times. We have been sensitizing the private sector. You know it very well. In the case of Corporate Social Responsibility, we have insisted; in the case of employment, we have insisted. I know for sure that many private sector units, on their own volition, are doing good work in promoting the cause of Dalits.  I specifically mentioned the case of Dalit Indian Chambers of Commerce & Industry. I know for sure that many big big companies are giving a preferential order to the products made by these Dalit entrepreneurs. This work is going on. Therefore, we have to do more and more to lead to more empowerment to them. …(Interruptions)As far as the budgeting is concerned, I can tell you that the Narendra Modi Government has enhanced the allocation to the SCs & STs development in a very phenomenal way.  This I can assure you.  I cannot go into the details.  All are available for us.

          महोदय, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में की थी कि भारत का संविधान बनाने वालों ने पोलिटिकल…(व्यवधान) भारत का संविधान बनाने वालों ने पोलिटिकल रिज़र्वेशन सिर्फ एससी और एसटी को दिया था ।  इस बात को समझना बहुत जरूरी है ।  उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिज़र्वेशन दिया था ।  आर्टिकल 16 में दिया है और आर्टिकल 15 में दिया है ।  लेकिन आर्टिकल – 330, 331, 332 और 333 में जो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन लोक सभा और विधान सभाओं में है, यह सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया ।  यह उस राज्य में जितनी पॉप्युलेशन है, उसके अनुसार दिया गया है, तो मैंने बताया कि लोक सभा में 84 सीटें एससी के लिए रिज़र्व्ड हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिज़र्व्ड हैं ।  यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है, मैंने जान कर नाम लिया है ।  अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस रिज़र्वेशन का लक्ष्य यह था कि रिज़र्व कैटेगरी को सदन में विधान सभा में, लोक सभा में आरक्षण दे कर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिपराइव्ड रहा है, एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें ।  यह बहुत खुशी का अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है ।  मैं देखता हॅूं कि उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है ।  वे देश के बदलाव का काम भी करते हैं ।  यह देख कर अच्छा लगता है ।  इस बड़ी सामाजिक बदलाव के सोच के कारण हमें इस आरक्षण को दस साल के लिए और आगे बढ़ाना है ।  मुझे खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सभी का अभिनंदन करते हैं ।  इसलिए हमें इस एससी एवं एसटी के रिज़र्वेशन के बारे में कहना है ।  

          सर, अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हॅूं, जिस पर बहुत चर्चा हुई है – एंग्लो इंडियन को लेकर ।  सर, एक बात मुझे बड़ी  अजीब  लगी  है ।  कुछ लोगों ने इधर से बोला,  कुछ लोगों ने उधर से बोला ।  लेकिन हम इतने बड़े ऐतिहासिक संविधान संशोधन को ले कर आ रहे हैं और यह पूरी बहस एंग्लो-इंडियन में सिमट गई ।  20 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 10 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ।  उनकी चिंता भी  और  प्रभावी रूप से होनी चाहिए ।  सिर्फ वह प्रॉफॉर्मा  कंप्लायंस नहीं होना चाहिए ।  “I support this Bill.” सर, अब मैं उस बात पर आता हॅूं कि मैंने कहा कि 296 एंग्लो इंडियन सैंसस के  मुताबिक हैं ।  सर, इस पर मेरी बहुत खिंचाई भी हुई, कुछ लोगों ने  पिटाई भी की ।  कुछ लोगों ने कहा ‍कि मिसलीड कर रहे हैं ।  सर, मुझे एक बात बताई जाए, मैंने सदन में यह आंकड़ा रखा था और मैं फिर से आपके सामने उसको रखूंगा कि जब यही सैंसस यह कहे, सर, मैं पढ़ना चाहता हॅूं कि सन् 2011 के सैंसस के मुताबिक भारत में शेड्युल्ड कास्ट्स की संख्या 20 करोड़ 13 लाख 78,372 है और शेड्युल्ड ट्राइब्स की संख्या 10 करोड़ 45 लाख, 45,716 है ।  जब सैंसस सन् 2011 में यह कहे, तो सैंसस ठीक है ।  लेकिन जब सैंसस कहे कि 296 लोग  एंग्लो-इंडियन हैं, तो वह गलत है ।  यह कौन सा तर्क है? यह मुझ समझ में नहीं आता है ।  सर, मुझे दूसरी बात और कहनी है कि मैं जब और विस्तार से चाहूंगा तो इस देश में जो क्रिश्चियंस हैं, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर दे दूंगा, सन् 1951 में उनकी संख्या लगभग 80 लाख थी ।  आज वे भी बढ़ गए हैं और दो करोड़ हो गए हैं ।  माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंसस, All India Census Act, 1948 के अंतर्गत काम करता है ।  उसका यह स्टैट्युटरी ऑब्लिगेशन है कि वह देश की जनता की गिनती करे कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने माइनॉरिटीज़ हैं, यह वे करते हैं ।  रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने कहा था रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने हमें बताया  है कि  इस  देश में 296 एंग्लो-इंडियंस हैं ।  …(व्यवधान) अच्छा ठीक है, बात हो गई है ।  

सर, मैं बहुत विनम्रता से यह बात कहना चाहता हॅूं और फिर कहूंगा कि सैंसस बाकी के बारे में एक संख्या बताए तो सैंसस ठीक है, चूंकि एंग्लो-इंडियंस के बारे में उनके मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं है, इसलिए वह गलत है ।  यह ठीक नहीं है ।  सैंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, यह मैं कहना चाहता हॅूं ।  सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बात चली है कि Who are Anglo Indians? संविधान की धारा 366 में यह है ।  …(व्यवधान)

Sir, I am reading the Article 366(2) of our Constitution. Which has defined an ‘Anglo Indian’, which says:

“In this Constitution, an Anglo Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India...”   तो एंग्लो-इंडियन वही हैं, जिनके पिता जी या परिवार के प्रोजेनिटर्स में से कोई व्यक्ति यूरोपियन डिसेंट का रहा हो ।  जब भारत आजाद हुआ तो संख्या बढ़ी होगी ।  लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कई लोग विदेश चले गए, कई लोग बाकी समाज में समा गए ।  मैं स्वयं मुंबई के कई परिवारों को जानता हॅूं जहां पत्नियां एंग्लो-इंडियंस हैं, लेकिन अपने को वे दूसरी शादी के बाद कहती हैं ।  इसलिए इस पर यह कर करके खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है ।  लेकिन हमारे खिलाफ कई बातें कही गईं ।  माननीय अधीर बाबू भी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कभी-कभी आप अधीर हो जाते हैं ।  …(व्यवधान) अच्छा सुनिए ।  मैं इस सदन के सामने एक संवदेनशील विषय को गम्भीरता से कहना चाहता हूँ । आर्टिकल 336 एंड आर्टिकल 337, आर्टिकल 336 था- Special provision for Anglo Indian community in certain services likes railway, customs, postal and telegraph of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947. लेकिन क्या लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद यह समाप्त हो जाएगा - provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations shall cease. दूसरा है, आर्टिकल 337, इसमें क्या लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियन शैक्षिक संस्थानों को भारत सरकार ग्रांट देगी ।  लेकिन इसमें क्या लिखा है कि दस साल के बाद यह ग्रांट सीज कर जाएगा ।  अधीर बाबू, आप शांत रहिए ।   आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ ।  देश पर 55 सालों तक आपने राज किया ।  संविधान आया 1950 में, आपको याद है ना ।  वर्ष 1950 के बाद, दस साल के बाद आपने रेलवे की पोस्ट्स, कस्टम की पोस्ट्स, टेलीग्राफ की पोस्ट्स को खत्म कर दिया ।  उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ग्रांट को खत्म कर दिया ।  आपकी सरकार ने किया, तब तो आपको जरा भी पीड़ा नहीं हुई ।  लेकिन आज जब उनकी संख्या 296 हो गई है, हमने सिर्फ यह कहा है, अभी विचार कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है ।  यह कौन सी बात है भाई  । आप बैठिए । …(व्यवधान) मैं कहाँ कर रहा हूँ । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने खुद कहा था कि यह मैं नहीं लेना चाहता ।  आज एससी, एसटी लेंगे । …(व्यवधान)हम एससी, एसटी पर आपको समर्थन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बिल को अलग से रखिए । …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अच्छा आप बैठिए ।  मैं समझ गया ।  Sir, the simple point which I am trying to impress upon all my distinguished Members of the Opposition, who said that we are anti-minority, is this. They took the name of even the hon. Home Minister and referred to yesterday’s debate. When you are alleging against me, you forget your own duty towards them that you completely obliterated, if I can use the word of Prof. Ray, their rights for posts of customs, telegraph and railways.  You obliterated their right to get Government grants for educational institutions. आपने वर्ष 1960 में सब खत्म कर दिया, तब वह ठीक था । …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: This was in the Constitution.

श्री रवि शंकर प्रसाद : लेकिन एक बात माननीय अध्यक्ष जी हम साफ कहना चाहेंगे कि इस देश के एंग्लो इंडियन समाज के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कभी नकारते नहीं हैं ।  अच्छी बात है ।  उन्होंने अच्छा स्कूल चलाया है ।  अच्छे स्पोर्ट्समैन बने हैं ।  फ्रेंक एंथोनी तो बड़े वकील भी थे और लोक सभा के लम्बे समय तक मैम्बर भी थे ।  मेरे पास फ्रेंक एंथोनी का क्वोट है, जिसमें उन्होंने कहा कि: “This reservation or nomination for SC and ST should not continue beyond ten years.”  यह भी उनका क्वोट है ।  इसको सोचने की जरूरत है ।  

          My very good friend Premachandranji, with his bright parliamentary career, today pointed out certain things in the field of law. Now, kindly, read with me this particular Bill today.  What is the Bill? The Bill, in its Statement of Objects and Reasons, mentions the existing provision and in paragraph 2 it says what we are doing.  We are going to extend this reservation for SC and ST categories for another ten years. Therefore, there is no confusion, no ambiguity and nothing of that sort. Then, you also challenged my drafting skill and that of my Department.  Therefore, I would like to very gently remind you of our limited drafting ability.  Kindly, go to the annexure.  What does the annexure say?  The annexure only quotes the existing Article 334.  It is not a new provision.  Therefore, we have quoted the existing Article 334.  There is nothing more.  In fact, I would have been accused of misleading the House had I not quoted the annexure, the existing Article 334.  What are we doing?  Kindly, turn to the Bill.  In the Bill, in Article 334, we are extending Clause (a) for 10 years more and we are keeping Clause (b) for 70 years.  Why should we say this?  It is because 70 years has not expired till now; 70 years will expire on 25th January, 2020.

          This new provision will come into effect after 2020.  …(Interruptions) Therefore, the Bill is straight; the Bill is unambiguous; the Bill is very categorial.  We have clearly stated that हम इसका विचार कर रहे हैं ।  We will consider it.  But, after all, this House will have to take a call one day that this nomination of two Members is extra.  If you see Article 334, it is beyond the number of 81.  Therefore, under 543 numbers – beyond that – two have to be added.   I have already said and I hold very firmly, in many States there are three, there are four and there are five Anglo-Indians.  Therefore, a call will have to be taken.  We are considering it.  Let us leave it there. 

          With these words, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि यह ऐतिहासिक बिल है ।  आज हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में एस.सी., एस.टी. और वंचित वर्गों के विकास के लिए समर्पित है ।  मैं आज बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जब वे पहली बार जनता के द्वारा प्रभावी रूप से जीतकर आए थे, वह बड़ा ही भावुक क्षण था, जब वे सदन के मुख्य पोर्टिको में उतरे, तो सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया, सदन को सम्मान दिया ।  उनका जो भाषण हुआ, हम सब लोग बड़े भावुक थे ।  ऐतिहासिक जीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए होगी, वंचितों के लिए होगी, मैं काम करूँगा ।  पिछले साढ़े पाँच सालों में हमने ऐसा काम किया, इसीलिए जनता ने हमें जिताया और अधिक बहुमत से जिताया, क्योंकि उनको यह विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ बातें कही नहीं जाती हैं, जमीन पर उतरती भी हैं, तो आगे भी मिलेंगी ।  अब हम जीतकर आए हैं, अब आप लोग 44 से 52 हुए हैं, थोड़ा और संयम रखिए ।  अपने भविष्य का इंतजार कीजिए, भविष्य बहुत लंबा है, लेकिन आज के दिन हम सब लोग मिलकर इस ऐतिहासिक संशोधन को पास करें, यही मेरी विनम्र विनती है ।  महोदय, मैंने आपकी अनुमति ली, आपने मुझे इतना लंबा समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।             

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए विचार हेतु  रखूं, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि यह एक  संविधान संशोधन विधेयक है, जिस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा ।  

          लॉबीज़ खाली कर दी जाएं-

अब प्रवेश-कक्ष (लॉबीज़) खाली हो गए हैं ।

          महासचिव ।

 

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा   महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान ऑटोमैटिक रिकॉर्ड मशीन वोट रिकार्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिन्दुओं की ओर एक बार और आकृष्ट किया जाता है ।  वैसे आप सभी इस प्रणाली से अवगत हैं, परन्तु प्रक्रिया के हिसाब से यदि दिन में पहली बार मतदान हो रहा है तो यह पढ़ना उपयुक्त होता है ।

मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उसी स्थान से प्रणाली का संचालन करना चाहिए ।  जब माननीय अध्यक्ष ‘अब मतदान’ बोलेंगे, तब मैं, महासचिव, मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिसप्ले बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब जलेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी ।  मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही दोनों बटन एक साथ दबाएंगे ।  इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाएं ।  पहला बटन है प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा ‘वोट’ बटन और दूसरा बटन है सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे तीन बटनों में से एक बटन ।  यदि आपको ‘हाँ’ कहना है तो हरा रंग (ग्रीन कलर), अगर ‘नहीं’ कहना है तो रेड कलर और यदि मतदान में भाग नहीं लेना है तो येलो कलर का बटन दबाएं ।  गोंग की ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक, जो पहला गोंग साउण्ड है और दूसरा गोंग साउण्ड है, उसके सुनाई देने तक उसके बीच में दस सैकेंड का अंतर है और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब बुझने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है ।

आप लोग कृपया नोट करें कि आपके मत दर्ज नहीं होंगे, यदि, नम्बर-1, पहली गोंग की ध्वनि सुनने से पहले आपने बटन दबा दिया हो ।  दूसरा, दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन एक साथ प्रेस करके नहीं रखे गए हों ।  माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिसप्ले बोर्डों पर अपना मत, अपना वोट देख सकते हैं ।  यदि मत रजिस्टर नहीं हुआ है तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं ।  

धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

          “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए  । ”   लोक सभा में मत - विभाजन हुआ :

 DIVISION No. 1                                  AYES                               18.27 hrs  

               

Agrawal,   Shri Rajendra                 

Ahluwalia,   Shri S.S.                 

Ajgalley,   Shri Guharam                 

Ali,   Kunwar Danish                 

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                 

Ambareesh,   Shrimati Sumalatha                 

Anand,   Shri D.M.Kathir                

Angadi,   Shri Suresh C.                 

Antony,   Shri Anto                 

Anuradha,   Shrimati Chinta                   

Azad,   Shrimati Sangeeta                 

Baalu,   Shri T.R.                 

Bachegowda,   Shri B.N.                 

Badal,   Shrimati Harsimrat Kaur                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                 

Baghel,   Shri Vijay                 

Baheria,   Shri Subhash Chandra                 

Balyan,   Dr. Sanjeev                  

     

     

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra                 

Barla,   Shri John                 

Basavaraj,   Shri G. S.                 

Behanan,   Shri Benny                 

Beniwal,   Shri Hanuman                 

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat,   Shri Sudarshan                 

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                 

Bharat,   Shri Margani                 

Bhargava,   Shri Ramakant                 

Bhatia,   Shri Sanjay                 

Bhatt,   Adv. Ajay                 

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                 

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                  

'Bhole',   Shri Devendra Singh                 

Bidhuri,   Shri Ramesh                 

**Bind,   Shri Ramesh                

Bisen,   Dr Dhal Singh                 

*Bista,   Shri Raju                 

     

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                 

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                 

Chandra   Sekhar , Shri Bellana                 

Chatterjee,   Shrimati Locket                 

Chaudhary,   Shri P. P.                 

Chaudhary,   Shri Pankaj                 

Chaudhary,   Shri Santokh Singh                 

Chauhan,   Shri Devusinh                 

Chauhan,   Shri Nandkumar Singh                  

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                 

Choudhary,   Shri Bhagirath                 

Choudhary,   Shri Kailash                 

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                 

Chouhan,   Shri Nihal Chand                   

Chowdhury,   Shri Adhir Ranjan                 

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                  

Dadarao,   Shri Danve Raosaheb                 

Damor,   Shri Guman Singh                 

     

Delkar,   Shri Mohanbhai  Sanjibhai                 

Deol,   Shri Sunny                 

Devarayalu,   Shri Lavu Srikrishna                 

Devendrappa,   Shri Y.                 

Devi,   Shrimati Veena                  

Dhanorkar,Shri   Balubhau alias Suresh Narayan                 

Dhotre,   Shri Sanjay Shamrao                 

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                 

Dubey,   Shri Vijay Kumar                 

Duggal,   Sushri Sunita                 

Dwivedi,   Shri Harish                  

Eden,   Shri Hibi                 

Faizal   P.P,  Shri Mohammed                 

Firojiya,   Shri Anil                 

Gaddigoudar,   Shri P. C.                 

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                 

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                 

Gao,   Shri Tapir                 

Gautam,   Shri Satish Kumar                 

     

     

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                 

*Gavit,   Shri Rajendra Dhedya                 

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga                   

Ghosh,   Shri Dilip                 

Gogoi,   Shri Gaurav                 

Gogoi,   Shri Topon Kumar                 

Goswami,   Shri Dulal Chandra                 

Gowda,   Shri D.V. Sadananda                 

Gupta,   Shri Sangam Lal                 

Gupta,   Shri Sudheer                 

Haridas,   Kumari Ramya                  

Hembram,   Shri Kunar                 

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav,   Dr. Umesh G.                 

Jadon,   Dr. Chandra Sen                 

Jagathrakshakan,   Shri S.                 

Jaiswal,    Dr. Sanjay                 

Jaleel,   Shri Syed  Imtiaz                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                 

     

Jayakumar,   Dr. K.                 

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa                  

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                 

Joshi,   Prof. Rita Bahuguna                 

Joshi,   Shri C. P.                 

Joshi,   Shri Pralhad                 

Jothimani,   Sushri S.                 

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                 

Kamait,   Shri Dileshwar                 

Kapoor,   Shri Kishan                 

Karandlaje,   Kumari Shobha                 

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                 

Kashyap,   Shri Dharmendra                 

Kashyap,   Shri Suresh                 

Katara,   Shri Kanakmal                 

Kataria,   Shri Rattan Lal                 

Kateel,   Shri Nalin Kumar                 

Katheria,   Dr. Ram Shankar                 

Kaur,   Shrimati Preneet                 

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                

     

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khaleque,   Shri Abdul                 

Khan,   Shri Saumitra                 

Kher,   Shrimati Kirron                 

Khuba,   Shri Bhagwanth                 

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                 

Kishore,   Shri Kaushal                 

Koli,   Shrimati Ranjeeta                 

Kora,   Shrimati Geeta                 

Kotagiri,   Shri Sridhar                 

Kotak,   Shri Manoj                 

Kulaste,   Shri Faggan Singh                 

Kumar,   Dr Virendra                 

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                  

Kumar,   Shri Dhanush.M.                 

Kumar,   Shri Kaushlendra                 

Kumar,   Shri Narendra                 

Kumar,   Shri P. Raveendranath                  

Kumar,   Shri Santosh     

                 

*Kumar,   Shri Vijay                 

Kundariya,   Shri Mohanbhai                 

Kuriakose,   Adv. Dean                 

Kushwaha,   Shri Ravindra                 

Lal,   Shri Akshaibar                 

Lalwani,   Shri Shankar                 

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                 

Maadam,   Shrimati Poonamben                 

Madhav,   Shri Kuruva Gorantla                 

Madhavi,   Kumari Goddeti                 

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                 

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                 

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                 

Mahtab,   Shri Bhartruhari                 

Majumdar,    Dr. Sukanta                 

*Mal,   Shri Asit Kumar                 

Mallah,   Shri Kripanath                 

Mandal,   Shrimati Manjulata                 

Manickam    Tagore, Shri B.                 

     

Maran,   Shri Dayanidhi                 

Maurya,   Dr. Sanghamitra                 

Meena,   Shri Arjunlal                 

Meena,   Shrimati Jaskaur                 

Meghwal,   Shri Arjun Ram                 

Mishra,   Shri Janardan                 

Modi,   Shri Narendra                 

Mohan,   Shri P. C.                 

Mohanty,   Shri Anubhav                 

Mondal,   Shri Sunil Kumar                 

Mondal,   Shrimati Pratima                 

Munda,   Shri Arjun                 

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                 

Muniswamy,   Shri S.                 

Munjapara   , Dr. (Prof.) Mahendra                 

Muraleedharan   , Shri K.                 

Murmu,   Kumari Chandrani                 

Murmu,   Shri Khagen                 

Nagar,   Shri Rodmal                 

Naik,   Shri Raja Amareshwara                 

     

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                 

Natarajan,   Shri P.R.                 

Nath,   Shri Balak                 

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                 

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                  

Nishad,   Shri Ajay                 

Nishank,   Dr.Ramesh Pokhriyal                 

Oram,   Shri Jual                 

*Paarivendhar,   Dr. T. R.                 

Pachauri,   Shri Satyadev                 

Pal,   Shri Jagdambika                 

Pal,   Shri Krishan                 

Pala,   Shri Vincent H.                 

Pandey,   Shri Ritesh                 

Pandey,   Shri Santosh                 

Parkash,   Shri Som                 

Parthiban,   Shri S.R.                 

Paswan,   Shri Kamlesh                 

Patel,   Dr.K.C.                 

     

Patel,   Shri Devaji                 

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                 

Patel,   Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

Patel,   Shri Lalubhai B.                 

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                 

Patel,   Shri Prahalad Singh                 

Patel,   Shri R.K. Singh                 

Patel,   Shrimati Anupriya                 

Patel,   Shrimati Keshari Devi                 

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                 

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                 

Pathak,   Shri Subrat                 

Pathak,   Shrimati Riti                 

Patil,   Shri C. R.                 

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                 

Patil,   Shri Sanjay Kaka                   

Patil,   Shri Unmesh Bhaiyyasaheb                 

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                 

Pintu   , Shri Sunil Kumar                 

Poddar,   Shrimati Aparupa                  

     

Pothuganti,   Shri Ramulu                 

Prakash,   Shri Jai                 

Pramanik,   Shri Nisith                 

Prasad   , Shri Chandeshwar                 

Prasad,   Shri Ravi Shankar                 

Prasad,   Shri V. Srinivas                 

Prathapan,   Shri T. N.                

Premachandran,   Shri N.K.                 

Raghavendra,   Shri.B.Y.                 

*Rahaman,   Shri Khalilur                 

Rai,   Shri Nityanand                 

Raja,   Shri A.                 

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Rajoria,   Dr. Manoj                 

Rajput,   Shri Mukesh                 

Raju,    Shri Raghu Rama Krishna                

Ram,   Shri Vishnu Dayal                 

Rangaiah,   Shri Talari                

Ranjan,   Dr.  R. K.                 

     

Rao   , Shri Nama Nageswara                 

Rao,   Shri Balli Durga Prasad                 

Rao,   Shri Soyam Bapu                 

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                 

Rathore,    Col. Rajyavardhan                 

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao                 

Ravikumar,   Dr. D.                 

Rawat,   Shri Ashok Kumar                 

Rawat,   Shri Tirath Singh                 

Ray,   Prof. Sougata                 

Ray,   Shrimati Sandhya                 

Reddeppa,   Shri N.                 

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                 

Reddy,   Shri P.V. Midhun                 

Reddy,   Shri Pocha Brahmananda                 

Reddy,   Shri Uttam Kumar                 

Rijiju,   Shri Kiren                 

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                 

     

Roy,   Dr. Rajdeep                 

Roy,   Shrimati Mala                 

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                 

Sagar,   Shri Arun Kumar                 

Sahu   , Shri Chunni Lal                 

Sai,   Shrimati Gomati                 

Saikia,   Shri Dilip                 

Saini,   Shri Nayab Singh                 

Sao,   Shri Arun                 

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                 

Saraswati,   Shri Sumedhanand                 

Sarkar,    Dr. Subhas                 

Sarkar,   Shri Jagannath                 

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                 

*Satyanarayana,   Shri M. V. V.                 

Satyavathi,    Dr. Beesetti Venkata                 

Selvam,   Shri,G.                 

Selvaraj,   Shri M.                 

Sethi,   Shrimati Sarmistha                 

     

Shah,   Shri Amit                 

Shah,   Shrimati Mala Rajya Laxmi                 

Shanmuga   Sundaram, Shri K.                 

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                 

Sharma,   Dr. Mahesh                 

Sharma,   Shri Anurag                 

Sharma,   Shri Ram Swaroop                 

Sharma,   Shri Vishnu Datt                  

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                 

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                 

Shetty,   Shri Gopal                 

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                 

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                 

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                 

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                 

Siddeshwar,    Shri G. M.                 

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                 

Simha,   Shri Prathap                 

Singh,   Dr. Amar                 

Singh,   Dr. Jitendra                 

     

Singh,   Dr. Satya Pal                 

Singh,   Rao Inderjit                 

Singh,   Shri Arjun                 

Singh,   Shri Bhola                 

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                 

Singh,   Shri Brijendra                 

Singh,   Shri Chandan                 

**Singh,   Shri Dharambir                 

Singh,   Shri Dushyant                 

Singh,   Shri Ganesh                 

Singh,   Shri Giriraj                 

Singh,   Shri Kirti Vardhan                 

Singh,   Shri Lallu                 

Singh,   Shri Pashupati Nath                

Singh,   Shri Pradeep Kumar                 

Singh,   Shri R. K.                 

Singh,   Shri Radha Mohan                 

Singh,   Shri Raj Nath                 

Singh,   Shri Rajbahadur                 

     

Singh,   Shri Rakesh                 

Singh,   Shri Sushil Kumar                

Singh,   Shri Uday Pratap                 

Singh,   Shrimati Himadri                 

Singh,   Shrimati Kavita                 

Singh   ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh   (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                 

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky,   Shri Mahendra Singh                 

Soni,   Shri Sunil Kumar                 

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                 

Soren,   Shri Sunil                 

Sreekandan,   Shri V. K.                 

Subbarayan,   Shri K.                 

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman,   Dr. Alok Kumar                 

Suresh,   Shri Kodikunnil                 

Surya,   Shri Tejasvi                 

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                

     

Swamy,   Shri A. Narayana                 

Tadas,   Shri Ramdas                 

Tamta,   Shri Ajay                 

Teli,   Shri Rameswar                 

Teni,   Shri Ajay Misra                 

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                 

Thakur,   Shri Anurag Singh                 

Thakur   , Shri Gopal Jee                 

Thakur,   Shri Shantanu                 

Thangapandian,   Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi                 

Thirunavukkarasar.   Shri Su.                 

Tomar,   Shri Narendra Singh                 

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                 

Udasi,   Shri S. C.                 

Uikey,   Shri Durga Das                 

*Ulaka,   Shri Saptagiri Sankar                 

Unnithan,   Shri Rajmohan                 

Vaithilingam,   Shri Ve.                 

Vardhan,   Dr. Harsh                 

     

Vasanthakumar,   Shri H.                

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                 

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                 

Velusamy,   Shri P.                 

Venkatesan,   Shri S.                 

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                 

Verma,   Shri Rajesh                 

Vikhe   Patil, Dr. Sujay                 

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.                 

Yadav,   Shri Ashok Kumar                 

Yadav,   Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav,   Shri Ram Kripal                

Yadav,   Shri Shyam Singh    

     

     

     

        

   

   

   

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम यह है:  

           हां:    353  

           नहीं:  002  

          अनुपस्थित : 000   

          प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

                          Clause 2                      Amendment of article 334 माननीय अध्यक्ष: खंड 2 में तीन माननीय सदस्यों के संशोधन हैं ।  अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रख रहा हूँ ।

          श्री सुरेश कोडिकुन्नील, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I beg to move:

          Page 1, line 11, –   

                   for               “seventy years”.  

                   substitute    “eighty-five years”.                  (2)  

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I want …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

          Page 1, line 11,--

             for            “seventy years”.  

          substitute    “seventy-eight years”.         (3)  

This is with regard to Anglo-Indians. I have said that 70 years should be substituted with 78 years.

माननीय अध्यक्ष: अब मैंप्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन   -    उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है  

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने । ”  

 लोक   सभा   में   मत - विभाजन   हुआ :  

     
  

 DIVISION No. 2                         AYES                                        18.35 hrs  

               

     

Agrawal,   Shri Rajendra                 

Ahluwalia,   Shri S.S.                 

Ajgalley,   Shri Guharam                 

Ali,   Kunwar Danish                 

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                 

Ambareesh,   Shrimati Sumalatha                 

Angadi,   Shri Suresh C.                 

Antony,   Shri Anto                 

Anuradha,   Shrimati Chinta                   

Azad,   Shrimati Sangeeta                 

Baalu,   Shri T.R.                 

*Bachegowda,   Shri B.N.                 

Badal,   Shrimati Harsimrat Kaur                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                 

Baghel,   Shri Vijay                 

Baheria,   Shri Subhash Chandra                 

Balyan,   Dr. Sanjeev      

                 

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra                 

Barla,   Shri John                 

Basavaraj,   Shri G. S.                 

*Behanan,   Shri Benny                 

Beniwal,   Shri Hanuman                 

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat,   Shri Sudarshan                 

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                 

Bharat,   Shri Margani                 

Bhargava,   Shri Ramakant                 

Bhatia,   Shri Sanjay                 

Bhatt,   Adv. Ajay                 

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                 

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                  

'Bhole',   Shri Devendra Singh                 

Bidhuri,   Shri Ramesh     

Bind,   Shri Ramesh                

Bisen,   Dr Dhal Singh                 

Bista,   Shri Raju     

                 

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                 

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                 

Chandra   Sekhar , Shri Bellana                 

Chatterjee,   Shrimati Locket                 

Chaudhary,   Shri P. P.                 

Chaudhary,   Shri Pankaj                 

Chaudhary,   Shri Santokh Singh                 

Chauhan,   Shri Devusinh                 

Chauhan,   Shri Nandkumar Singh                  

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                 

Choudhary,   Shri Bhagirath                 

Choudhary,   Shri Kailash                 

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                 

Chouhan,   Shri Nihal Chand                   

Chowdhury,   Shri Adhir Ranjan                 

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                  

Dadarao,   Shri Danve Raosaheb                 

Damor,   Shri Guman Singh     

                 

Delkar,   Shri Mohanbhai  Sanjibhai                 

Deol,   Shri Sunny                 

Devarayalu,   Shri Lavu Srikrishna                 

*Devendrappa,   Shri Y.                 

Devi,   Shrimati Veena                  

*Dhanorkar,Shri   Balubhau alias Suresh Narayan                 

Dhotre,   Shri Sanjay Shamrao                 

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                 

Dubey,   Shri Vijay Kumar                 

Duggal,   Sushri Sunita                 

Dwivedi,   Shri Harish                  

Eden,   Shri Hibi                 

Faizal   P.P,  Shri Mohammed                 

Firojiya,   Shri Anil                 

Gaddigoudar,   Shri P. C.                 

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                 

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                 

Gao,   Shri Tapir     

                 

Gautam,   Shri Satish Kumar                 

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                 

Gavit,   Shri Rajendra Dhedya                 

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga                   

Ghosh,   Shri Dilip                 

Gogoi,   Shri Gaurav                 

Gogoi,   Shri Topon Kumar                 

Goswami,   Shri Dulal Chandra                 

Gowda,   Shri D.V. Sadananda                 

Gupta,   Shri Sangam Lal                 

Gupta,   Shri Sudheer                 

Haridas,   Kumari Ramya                  

Hembram,   Shri Kunar                 

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav,   Dr. Umesh G.                 

Jadon,   Dr. Chandra Sen                 

Jagathrakshakan,   Shri S.                 

Jaiswal,    Dr. Sanjay                 

Jaleel,   Shri Syed  Imtiaz                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                 

     

     

*Jayakumar,   Dr. K.                 

Jigajinagi, Shri Ramesh   Chandappa                  

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                 

Joshi,   Prof. Rita Bahuguna                 

Joshi,   Shri C. P.                 

Joshi,   Shri Pralhad                 

*Jothimani,   Sushri S.                 

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                 

**Kamait,   Shri Dileshwar                 

*Kapoor,   Shri Kishan                 

Karandlaje,   Kumari Shobha                 

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                 

Kashyap,   Shri Dharmendra                 

Kashyap,   Shri Suresh                 

Katara,   Shri Kanakmal                 

Kataria,   Shri Rattan Lal                 

Kateel,   Shri Nalin Kumar                 

Katheria,   Dr. Ram Shankar     

     

                 

Kaur,   Shrimati Preneet                 

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                 

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khaleque,   Shri Abdul                 

Khan,   Shri Saumitra                 

Kher,   Shrimati Kirron                 

Khuba,   Shri Bhagwanth                 

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                 

Kishore,   Shri Kaushal                 

Koli,   Shrimati Ranjeeta                 

Kora,   Shrimati Geeta                 

*Kotagiri,   Shri Sridhar                 

Kotak,   Shri Manoj                 

Kulaste,   Shri Faggan Singh                 

Kumar,   Dr Virendra                 

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                  

*Kumar,   Shri Dhanush.M.                 

Kumar,   Shri Kaushlendra                 

Kumar,   Shri Narendra                 

     

*Kumar,   Shri P. Raveendranath                  

Kumar,   Shri Santosh                 

Kumar,   Shri Vijay                 

Kundariya,   Shri Mohanbhai                 

Kuriakose,   Adv. Dean                 

Kushwaha,   Shri Ravindra                 

*Lal,   Shri Akshaibar                 

Lalwani,   Shri Shankar                 

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                 

Maadam,   Shrimati Poonamben                 

Madhav,   Shri Kuruva Gorantla                 

Madhavi,   Kumari Goddeti                 

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                 

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                 

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                 

Mahtab,   Shri Bhartruhari                 

Majumdar,    Dr. Sukanta                 

*Mal,   Shri Asit Kumar                 

Mallah,   Shri Kripanath                 

Mandal,   Shrimati Manjulata                 

Manickam    Tagore, Shri B.                 

Maran,   Shri Dayanidhi                 

Maurya,   Dr. Sanghamitra                 

Meena,   Shri Arjunlal                 

Meena,   Shrimati Jaskaur                 

Meghwal,   Shri Arjun Ram                 

Mishra,   Shri Janardan                 

Modi,   Shri Narendra                 

Mohan,   Shri P. C.                 

Mohanty,   Shri Anubhav                 

Mondal,   Shri Sunil Kumar                 

Mondal,   Shrimati Pratima                 

Munda,   Shri Arjun                 

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                 

Muniswamy,   Shri S.                 

Munjapara   , Dr. (Prof.) Mahendra                 

Muraleedharan   , Shri K.                 

Murmu,   Kumari Chandrani                 

Murmu,   Shri Khagen     

                 

Nagar,   Shri Rodmal                 

Naik,   Shri Raja Amareshwara                 

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                 

Natarajan,   Shri P.R.                 

Nath,   Shri Balak                 

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                 

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                  

Nishad,   Shri Ajay                 

Nishank,   Dr.Ramesh Pokhriyal                 

Oram,   Shri Jual                 

*Paarivendhar,   Dr. T. R.                 

*Pachauri,   Shri Satyadev                 

Pal,   Shri Jagdambika                 

Pal,   Shri Krishan                 

Pala,   Shri Vincent H.                 

Pandey,   Shri Ritesh                 

Pandey,   Shri Santosh                 

Parkash,   Shri Som                 

*Parthiban,   Shri S.R.     

                 

     

Paswan,   Shri Kamlesh                 

Patel,   Dr.K.C.                 

Patel,   Shri Devaji                 

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                 

Patel,   Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

Patel,   Shri Lalubhai B.                 

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                 

Patel,   Shri Prahalad Singh                 

Patel,   Shri R.K. Singh                 

Patel,   Shrimati Anupriya                 

Patel,   Shrimati Keshari Devi                 

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                 

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                 

Pathak,   Shri Subrat                 

Pathak,   Shrimati Riti                 

Patil,   Shri C. R.                 

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                 

Patil,   Shri Sanjay Kaka                   

Patil,   Shri Unmesh Bhaiyyasaheb                 

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                 

     

Pintu   , Shri Sunil Kumar                 

Poddar,   Shrimati Aparupa                  

Pothuganti,   Shri Ramulu                 

Prakash,   Shri Jai                 

Pramanik,   Shri Nisith                 

Prasad   , Shri Chandeshwar                 

Prasad,   Shri Ravi Shankar                 

Prasad,   Shri V. Srinivas                 

Premachandran,   Shri N.K.                 

Raghavendra,   Shri.B.Y.                 

*Rahaman,   Shri Khalilur                 

Rai,   Shri Nityanand                 

Raja,   Shri A.                 

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Rajoria,   Dr. Manoj                 

Rajput,   Shri Mukesh                 

Ram,   Shri Vishnu Dayal                 

Rangaiah,   Shri Talari                

Ranjan,   Dr.  R. K.                 

     

Rao   , Shri Nama Nageswara                 

Rao,   Shri Balli Durga Prasad                 

Rao,   Shri Soyam Bapu                 

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                 

Rathore,    Col. Rajyavardhan                 

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao                 

Ravikumar,   Dr. D.                 

Rawat,   Shri Ashok Kumar                 

Rawat,   Shri Tirath Singh                 

*Ray,   Prof. Sougata                 

Ray,   Shrimati Sandhya                 

*Reddeppa,   Shri N.                 

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                 

Reddy,   Shri P.V. Midhun                 

*Reddy,   Shri Pocha Brahmananda                 

*Reddy,   Shri Uttam Kumar                 

Rijiju,   Shri Kiren                 

     

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                 

Roy,   Dr. Rajdeep                 

Roy,   Shrimati Mala                 

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                 

Sagar,   Shri Arun Kumar                 

Sahu   , Shri Chunni Lal                 

Sai,   Shrimati Gomati                 

Saikia,   Shri Dilip                 

Saini,   Shri Nayab Singh                 

Sao,   Shri Arun                 

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                 

Saraswati,   Shri Sumedhanand                 

Sarkar,    Dr. Subhas                 

Sarkar,   Shri Jagannath                 

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                 

*Satyanarayana,   Shri M. V. V.                 

Satyavathi,    Dr. Beesetti Venkata                 

Selvam,   Shri,G.     

                 

     

*Selvaraj,   Shri M.                 

Sethi,   Shrimati Sarmistha                 

Shah,   Shri Amit                 

Shah,   Shrimati Mala Rajya Laxmi                 

Shanmuga   Sundaram, Shri K.                 

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                 

Sharma,   Dr. Mahesh                 

Sharma,   Shri Anurag                 

Sharma,   Shri Ram Swaroop                 

Sharma,   Shri Vishnu Datt                  

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                 

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                 

Shetty,   Shri Gopal                 

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                 

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                 

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                 

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                 

Siddeshwar,    Shri G. M.                 

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                 

     

Simha,   Shri Prathap                 

Singh,   Dr. Amar                 

Singh,   Dr. Jitendra                 

Singh,   Dr. Satya Pal                 

Singh,   Rao Inderjit                 

Singh,   Shri Arjun                 

Singh,   Shri Bhola                 

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                 

Singh,   Shri Brijendra                 

Singh,   Shri Chandan                 

Singh,   Shri Dharambir                 

Singh,   Shri Dushyant                 

Singh,   Shri Ganesh                 

Singh,   Shri Giriraj                 

Singh,   Shri Kirti Vardhan                 

*Singh,   Shri Lallu                 

Singh,   Shri Pashupati Nath                

Singh,   Shri Pradeep Kumar                 

Singh,   Shri R. K.                 

     

Singh,   Shri Radha Mohan                 

Singh,   Shri Raj Nath                 

Singh,   Shri Rajbahadur                 

Singh,   Shri Rakesh                 

Singh,   Shri Sushil Kumar                

Singh,   Shri Uday Pratap                 

Singh,   Shrimati Himadri                 

Singh,   Shrimati Kavita                 

Singh   ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh   (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                 

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky,   Shri Mahendra Singh                 

Soni,   Shri Sunil Kumar                 

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                 

Soren,   Shri Sunil                 

*Sreekandan,   Shri V. K.                 

*Subbarayan,   Shri K.                 

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                 

     

Suman,   Dr. Alok Kumar                 

Suresh,   Shri Kodikunnil                 

Suresh,   Shri Nandigam                

Surya,   Shri Tejasvi                 

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                

Swamy,   Shri A. Narayana                 

Tadas,   Shri Ramdas                 

Tamta,   Shri Ajay                 

Teli,   Shri Rameswar                 

Teni,   Shri Ajay Misra                 

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                 

Thakur,   Shri Anurag Singh                 

Thakur   , Shri Gopal Jee                 

Thakur,   Shri Shantanu                 

*Thangapandian,   Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi                 

Thirunavukkarasar.   Shri Su.                 

Tomar,   Shri Narendra Singh                 

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                 

Udasi,   Shri S. C.                 

     

Uikey,   Shri Durga Das                 

Ulaka,   Shri Saptagiri Sankar                 

Unnithan,   Shri Rajmohan                 

Vaithilingam,   Shri Ve.                 

Vardhan,   Dr. Harsh                 

*Vasanthakumar,   Shri H.                

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                 

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                 

Velusamy,   Shri P.                 

*Venkatesan,   Shri S.                 

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                 

Verma,   Shri Rajesh                 

Vikhe   Patil, Dr. Sujay                 

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.                 

Yadav,   Shri Ashok Kumar                 

Yadav,   Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav,   Shri Ram Kripal       

    
  

 माननीय अध्यक्ष : शुद्धि केअध्यधीन,* मत विभाजन कापरिणाम यह है:  

   

हाँ      :   331  

नहीं    :    001  

          अनुपस्थित : 000   

   

           प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

     

Clause 1                        Short Title and Commencement   माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी खण्ड 1 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें ।  

 

Amendment made:

          Page 1, lines 2 and 3,--

              for “the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Act, 2019”.

                 

         substitute           

“the Constitution (One   Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019”.       (1)       

   

                                                                   (Shri Ravi Shankar Prasad)    

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली हैं ।    

          प्रश्न यह है:   

                   “खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने । ”   

   

लो क   सभा   में   मत - विभाजन   हुआ :   
  

    

 DIVISION No. 3                         AYES                                        18.38 hrs  

               

     

Agrawal,   Shri Rajendra                 

Ahluwalia,   Shri S.S.                 

Ajgalley,   Shri Guharam                 

Ali,   Kunwar Danish                 

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                 

Ambareesh,   Shrimati Sumalatha                 

Anand,   Shri D.M.Kathir                

Angadi,   Shri Suresh C.                 

Antony,   Shri Anto                 

Anuradha,   Shrimati Chinta                   

Azad,   Shrimati Sangeeta                 

Baalu,   Shri T.R.                 

Bachegowda,   Shri B.N.                 

Badal,   Shrimati Harsimrat Kaur                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                 

Baghel,   Shri Vijay                 

Baheria,   Shri Subhash Chandra                 

Balyan,   Dr. Sanjeev      

     

                 

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra                 

Barla,   Shri John                 

Basavaraj,   Shri G. S.                 

Behanan,   Shri Benny                 

Beniwal,   Shri Hanuman                 

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat,   Shri Sudarshan                 

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                 

Bharat,   Shri Margani                 

Bhargava,   Shri Ramakant                 

Bhatia,   Shri Sanjay                 

Bhatt,   Adv. Ajay                 

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                 

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                  

'Bhole',   Shri Devendra Singh                 

Bidhuri,   Shri Ramesh                 

Bind,   Shri Ramesh                

Bisen,   Dr Dhal Singh                 

Bista,   Shri Raju                 

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                 

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                 

Chandra   Sekhar , Shri Bellana                 

Chatterjee,   Shrimati Locket                 

Chaudhary,   Shri P. P.                 

Chaudhary,   Shri Pankaj                 

Chaudhary,   Shri Santokh Singh                 

Chauhan,   Shri Devusinh                 

Chauhan,   Shri Nandkumar Singh                  

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                 

Choudhary,   Shri Bhagirath                 

Choudhary,   Shri Kailash                 

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                 

Chouhan,   Shri Nihal Chand                   

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                  

Dadarao,   Shri Danve Raosaheb                 

Damor,   Shri Guman Singh                 

Delkar,   Shri Mohanbhai  Sanjibhai                 

Deol,   Shri Sunny     

                 

     

Devarayalu,   Shri Lavu Srikrishna                 

Devendrappa,   Shri Y.                 

Devi,   Shrimati Veena                  

Dhotre,   Shri Sanjay Shamrao                 

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                 

Dubey,   Shri Vijay Kumar                 

Duggal,   Sushri Sunita                 

Dwivedi,   Shri Harish                  

Eden,   Shri Hibi                 

Faizal   P.P,  Shri Mohammed                 

Firojiya,   Shri Anil                 

Gaddigoudar,   Shri P. C.                 

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                 

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                 

Gao,   Shri Tapir                 

Gautam,   Shri Satish Kumar                 

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                 

Gavit,   Shri Rajendra Dhedya                 

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga       

     

                 

Ghosh,   Shri Dilip                 

Gogoi,   Shri Gaurav                 

Gogoi,   Shri Topon Kumar                 

Goswami,   Shri Dulal Chandra                 

Gowda,   Shri D.V. Sadananda                 

Gupta,   Shri Sangam Lal                 

Gupta,   Shri Sudheer                 

Haridas,   Kumari Ramya                  

Hembram,   Shri Kunar                 

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav,   Dr. Umesh G.                 

Jadon,   Dr. Chandra Sen                 

Jagathrakshakan,   Shri S.                 

Jaiswal,    Dr. Sanjay                 

Jaleel,   Shri Syed  Imtiaz                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                 

Jayakumar,   Dr. K.                 

Jigajinagi, Shri Ramesh   Chandappa                  

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                 

Joshi,   Prof. Rita Bahuguna                 

     

Joshi,   Shri C. P.                 

Joshi,   Shri Pralhad                 

Jothimani,   Sushri S.                 

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                 

*Kamait,   Shri Dileshwar                 

Kapoor,   Shri Kishan                 

Karandlaje,   Kumari Shobha                 

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                 

Kashyap,   Shri Dharmendra                 

Kashyap,   Shri Suresh                 

Katara,   Shri Kanakmal                 

Kataria,   Shri Rattan Lal                 

Kateel,   Shri Nalin Kumar                 

Katheria,   Dr. Ram Shankar                 

Kaur,   Shrimati Preneet                 

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                 

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khaleque,   Shri Abdul                 

Khan,   Shri Saumitra                 

     

Kher,   Shrimati Kirron                 

Khuba,   Shri Bhagwanth                 

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                 

Kishore,   Shri Kaushal                 

Koli,   Shrimati Ranjeeta                 

Kora,   Shrimati Geeta                 

Kotagiri,   Shri Sridhar                 

Kotak,   Shri Manoj                 

Kulaste,   Shri Faggan Singh                 

Kumar,   Dr Virendra                 

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                  

Kumar,   Shri Dhanush.M.                 

Kumar,   Shri Kaushlendra                 

Kumar,   Shri Narendra                 

Kumar,   Shri P. Raveendranath                  

Kumar,   Shri Santosh                 

Kumar,   Shri Vijay                 

Kundariya,   Shri Mohanbhai                 

Kuriakose,   Adv. Dean                 

Kushwaha,   Shri Ravindra                 

     

Lal,   Shri Akshaibar                 

Lalwani,   Shri Shankar                 

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                 

Maadam,   Shrimati Poonamben                 

Madhavi,   Kumari Goddeti                 

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                 

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                 

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                 

Mahtab,   Shri Bhartruhari                 

Majumdar,    Dr. Sukanta                 

Mal,   Shri Asit Kumar                 

Mallah,   Shri Kripanath                 

Mandal,   Shrimati Manjulata                 

Manickam    Tagore, Shri B.                 

Maran,   Shri Dayanidhi                 

Maurya,   Dr. Sanghamitra                 

Meena,   Shri Arjunlal                 

Meena,   Shrimati Jaskaur                 

Meghwal,   Shri Arjun Ram                 

Mishra,   Shri Janardan                 

     

Modi,   Shri Narendra                 

Mohan,   Shri P. C.                 

Mohanty,   Shri Anubhav                 

Mondal,   Shri Sunil Kumar                 

Mondal,   Shrimati Pratima                 

Munda,   Shri Arjun                 

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                 

Muniswamy,   Shri S.                 

Munjapara   , Dr. (Prof.) Mahendra                 

Muraleedharan   , Shri K.                 

Murmu,   Kumari Chandrani                 

Murmu,   Shri Khagen                 

Nagar,   Shri Rodmal                 

Naik,   Shri Raja Amareshwara                 

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                 

Natarajan,   Shri P.R.                 

Nath,   Shri Balak                 

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                 

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                  

Nishad,   Shri Ajay                 

     

Nishank,   Dr.Ramesh Pokhriyal                 

Oram,   Shri Jual                 

Pachauri,   Shri Satyadev                 

Pal,   Shri Jagdambika                 

Pal,   Shri Krishan                 

Pala,   Shri Vincent H.                 

Pandey,   Shri Ritesh                 

Pandey,   Shri Santosh                 

Parkash,   Shri Som                 

Parthiban,   Shri S.R.                 

Paswan,   Shri Kamlesh                 

Patel,   Dr.K.C.                 

Patel,   Shri Devaji                 

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                 

Patel,   Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

Patel,   Shri Lalubhai B.                 

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                 

Patel,   Shri Prahalad Singh                 

Patel,   Shri R.K. Singh                 

Patel,   Shrimati Anupriya                 

     

Patel,   Shrimati Keshari Devi                 

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                 

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                 

Pathak,   Shri Subrat                 

Pathak,   Shrimati Riti                 

Patil,   Shri C. R.                 

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                 

Patil,   Shri Sanjay Kaka                   

Patil,   Shri Unmesh Bhaiyyasaheb                 

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                 

Pintu   , Shri Sunil Kumar                 

*Poddar,   Shrimati Aparupa                  

Pothuganti,   Shri Ramulu                 

Prakash,   Shri Jai                 

Pramanik,   Shri Nisith                 

Prasad   , Shri Chandeshwar                 

Prasad,   Shri Ravi Shankar                 

Prasad,   Shri V. Srinivas                 

Premachandran,   Shri N.K.                 

Raghavendra,   Shri.B.Y.                 

*Rahaman,   Shri Khalilur                 

Rai,   Shri Nityanand                 

Raja,   Shri A.                 

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Rajoria,   Dr. Manoj                 

Rajput,   Shri Mukesh                 

Raju,    Shri Raghu Rama Krishna                

Ram,   Shri Vishnu Dayal                 

Rangaiah,   Shri Talari                

Ranjan,   Dr.  R. K.                 

Rao   , Shri Nama Nageswara                 

Rao,   Shri Balli Durga Prasad                 

*Rao,   Shri Soyam Bapu                 

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                 

Rathore,    Col. Rajyavardhan                 

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao     

                 

     

Ravikumar,   Dr. D.                 

Rawat,   Shri Ashok Kumar                 

Rawat,   Shri Tirath Singh                 

Ray,   Prof. Sougata                 

Ray,   Shrimati Sandhya                 

Reddeppa,   Shri N.                 

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                 

Reddy,   Shri P.V. Midhun                 

Reddy,   Shri Pocha Brahmananda                 

Reddy,   Shri Uttam Kumar                 

Rijiju,   Shri Kiren                 

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                 

Roy,   Dr. Rajdeep                 

Roy,   Shrimati Mala                 

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                 

Sagar,   Shri Arun Kumar                 

Sahu   , Shri Chunni Lal                 

Sai,   Shrimati Gomati                 

Saikia,   Shri Dilip                 

Saini,   Shri Nayab Singh                 

     

Sao,   Shri Arun                 

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                 

Saraswati,   Shri Sumedhanand                 

Sarkar,    Dr. Subhas                 

Sarkar,   Shri Jagannath                 

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                 

*Satyanarayana,   Shri M. V. V.                 

Satyavathi,    Dr. Beesetti Venkata                 

Selvam,   Shri,G.                 

Selvaraj,   Shri M.                 

Sethi,   Shrimati Sarmistha                 

Shah,   Shri Amit                 

Shah,   Shrimati Mala Rajya Laxmi                 

Shanmuga   Sundaram, Shri K.                 

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                 

Sharma,   Dr. Mahesh                 

Sharma,   Shri Anurag                 

Sharma,   Shri Ram Swaroop                 

Sharma,   Shri Vishnu Datt                  

     

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                 

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                 

Shetty,   Shri Gopal                 

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                 

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                 

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                 

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                 

Siddeshwar,    Shri G. M.                 

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                 

Simha,   Shri Prathap                 

Singh,   Dr. Amar                 

Singh,   Dr. Jitendra                 

Singh,   Dr. Satya Pal                 

Singh,   Rao Inderjit                 

Singh,   Shri Arjun                 

Singh,   Shri Bhola                 

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                 

Singh,   Shri Brijendra                 

Singh,   Shri Chandan                 

Singh,   Shri Dharambir                 

     

Singh,   Shri Dushyant                 

Singh,   Shri Ganesh                 

Singh,   Shri Giriraj                 

Singh,   Shri Kirti Vardhan                 

Singh,   Shri Lallu                 

Singh,   Shri Pashupati Nath                

Singh,   Shri Pradeep Kumar                 

Singh,   Shri R. K.                 

Singh,   Shri Radha Mohan                 

Singh,   Shri Raj Nath                 

Singh,   Shri Rajbahadur                 

Singh,   Shri Rakesh                 

Singh,   Shri Sushil Kumar                

Singh,   Shri Uday Pratap                 

Singh,   Shrimati Himadri                 

Singh,   Shrimati Kavita                 

Singh   ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                  

Singh   (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                 

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

     

Solanky,   Shri Mahendra Singh                 

Soni,   Shri Sunil Kumar                 

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                 

Soren,   Shri Sunil                 

Subbarayan,   Shri K.                 

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman,   Dr. Alok Kumar                 

Suresh,   Shri Kodikunnil                 

Suresh,   Shri Nandigam                

Surya,   Shri Tejasvi                 

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                

Swamy,   Shri A. Narayana                 

Tadas,   Shri Ramdas                 

Tamta,   Shri Ajay                 

Teli,   Shri Rameswar                 

Teni,   Shri Ajay Misra                 

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                 

Thakur,   Shri Anurag Singh                 

*Thakur   , Shri Gopal Jee                 

     

Thakur,   Shri Shantanu                 

Thangapandian,   Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi                 

Thirunavukkarasar.   Shri Su.                 

Tomar,   Shri Narendra Singh                 

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                 

Udasi,   Shri S. C.                 

Uikey,   Shri Durga Das                 

Ulaka,   Shri Saptagiri Sankar                 

Unnithan,   Shri Rajmohan                 

Vaithilingam,   Shri Ve.                 

Vardhan,   Dr. Harsh                 

Vasanthakumar,   Shri H.                

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                 

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                 

Velusamy,   Shri P.                 

       *Venkatesan,   Shri S.                 

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                 

Verma,   Shri Rajesh                 

Vikhe   Patil, Dr. Sujay                 

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.                 

Yadav,   Shri Ashok Kumar                 

Yadav,   Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav,   Shri Ram Kripal                

Yadav,   Shri Shyam Singh       

    
  

    

    

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम यह है:   

          हाँ : 351  

          नहीं : 000  

          अनुपस्थित : 000  

प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

     

माननीय अध्यक्ष:  प्रश्न यह है:

“ कि अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बनें ।  ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए ।  

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

“ कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।  ” माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली हैं ।  

प्रश्न यह है:

          “ कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।  ” लोक सभा में मत - विभाजन हुआ :

 DIVISION No. 4                         AYES                                        18.40 hrs  

               

     

Agrawal,   Shri Rajendra                 

Ahluwalia,   Shri S.S.                 

Ajgalley,   Shri Guharam                 

Ali,   Kunwar Danish                 

Amarappa,   Shri Karadi Sanganna                 

Ambareesh,   Shrimati Sumalatha                 

Anand,   Shri D.M.Kathir                

Antony,   Shri Anto                 

Anuradha,   Shrimati Chinta                   

Azad,   Shrimati Sangeeta                 

Baalu,   Shri T.R.                 

Bachegowda,   Shri B.N.                 

Badal,   Shrimati Harsimrat Kaur                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                 

Baghel,   Shri Vijay                 

Baheria,   Shri Subhash Chandra                 

Balyan,   Dr. Sanjeev                  

Bapat,   Shri Girish Bhalchandra     

     

                 

Barla,   Shri John                 

Basavaraj,   Shri G. S.                 

Beniwal,   Shri Hanuman                 

Bhabhor,   Shri Jasvantsinh Sumanbhai                 

Bhagat,   Shri Sudarshan                 

Bhamre,   Dr. Subhash Ramrao                 

Bharat,   Shri Margani                 

Bhargava,   Shri Ramakant                 

Bhatia,   Shri Sanjay                 

Bhatt,   Adv. Ajay                 

Bhatt,   Shrimati Ranjanben                 

Bholanath   ‘B.P. Saroj’, Shri                  

'Bhole',   Shri Devendra Singh                 

Bidhuri,   Shri Ramesh                 

Bind,   Shri Ramesh                

Bisen,   Dr Dhal Singh                 

Bista,   Shri Raju                 

Bohra,   Shri Ramcharan                 

Chahar,   Shri Rajkumar                 

Chandel,   Kunwar Pushpendra Singh                 

     

*Chandra   Sekhar , Shri Bellana                 

Chatterjee,   Shrimati Locket                 

Chaudhary,   Shri P. P.                 

Chaudhary,   Shri Pankaj                 

Chaudhary,   Shri Santokh Singh                 

Chauhan,   Shri Devusinh                 

Chauhan,   Shri Nandkumar Singh                  

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey,   Shri Ashwini Kumar                 

Choudhary,   Shri Bhagirath                 

Choudhary,   Shri Kailash                 

Choudhary,   Shri Pradeep Kumar                 

Chouhan,   Shri Nihal Chand                   

Chowdhury,   Shri Adhir Ranjan                 

Chudasama,   Shri Rajesh Naranbhai                  

Dadarao,   Shri Danve Raosaheb                 

Damor,   Shri Guman Singh                 

Delkar,   Shri Mohanbhai  Sanjibhai                 

Deol,   Shri Sunny                 

     

Devarayalu,   Shri Lavu Srikrishna                 

Devendrappa,   Shri Y.                 

Devi,   Shrimati Veena                  

Dhanorkar,Shri   Balubhau alias Suresh Narayan                 

Dhotre,   Shri Sanjay Shamrao                 

Diler,   Shri Rajveer                  

Dubey,   Dr. Nishikant                 

Dubey,   Shri Vijay Kumar                 

Duggal,   Sushri Sunita                 

Dwivedi,   Shri Harish                  

Eden,   Shri Hibi                 

Faizal   P.P,  Shri Mohammed                 

Firojiya,   Shri Anil                 

Gaddigoudar,   Shri P. C.                 

Gandhi,   Shrimati Maneka Sanjay                 

Gangwar,   Shri Santosh Kumar                 

Gao,   Shri Tapir                 

Gautam,   Shri Satish Kumar                 

Gavit,   Dr. Heena Vijaykumar                 

       Gavit, Shri Rajendra Dhedya     

                 

     

Geetha   Viswanath, Shrimati  Vanga                   

Ghosh,   Shri Dilip                 

Gogoi,   Shri Gaurav                 

Gogoi,   Shri Topon Kumar                 

Goswami,   Shri Dulal Chandra                 

Gowda,   Shri D.V. Sadananda                 

Gupta,   Shri Sangam Lal                 

Gupta,   Shri Sudheer                 

Haridas,   Kumari Ramya                  

Hembram,   Shri Kunar                 

Irani,   Shrimati Smriti Zubin                 

Jadav,   Dr. Umesh G.                 

Jadon,   Dr. Chandra Sen                 

Jagathrakshakan,   Shri S.                 

Jaiswal,    Dr. Sanjay                 

Jaleel,   Shri Syed  Imtiaz                  

Jardosh,   Shrimati Darshana Vikram                 

Jayakumar,   Dr. K.                 

Jigajinagi, Shri Ramesh   Chandappa                  

Jolle,   Shri Annasaheb Shankar                 

     

Joshi,   Prof. Rita Bahuguna                 

*Joshi,   Shri C. P.                 

Joshi,   Shri Pralhad                 

*Jothimani,   Sushri S.                 

Jyoti,   Sadhvi Niranjan                 

Kamait,   Shri Dileshwar                 

Kapoor,   Shri Kishan                 

Karandlaje,   Kumari Shobha                 

Karunanidhi,   Shrimati Kanimozhi                 

Kashyap,   Shri Dharmendra                 

Kashyap,   Shri Suresh                 

Katara,   Shri Kanakmal                 

Kataria,   Shri Rattan Lal                 

Kateel,   Shri Nalin Kumar                 

Katheria,   Dr. Ram Shankar                 

Kaur,   Shrimati Preneet                 

Kaushik,   Shri Ramesh Chander                 

Khadse,   Shrimati Raksha Nikhil                 

Khaleque,   Shri Abdul                 

     

Khan,   Shri Saumitra                 

Kher,   Shrimati Kirron                 

Khuba,   Shri Bhagwanth                 

Kinjarapu,   Shri Ram Mohan Naidu                 

Kishore,   Shri Kaushal                 

Koli,   Shrimati Ranjeeta                 

Kora,   Shrimati Geeta                 

Kotagiri,   Shri Sridhar                 

Kotak,   Shri Manoj                 

Kulaste,   Shri Faggan Singh                 

Kumar,   Dr Virendra                 

Kumar,   Shri Bandi Sanjay                  

*Kumar,   Shri Dhanush M.                 

Kumar,   Shri Kaushlendra                 

Kumar,   Shri Narendra                 

Kumar,   Shri P. Raveendranath                  

Kumar,   Shri Santosh                 

Kumar,   Shri Vijay                 

Kundariya,   Shri Mohanbhai                 

     

Kuriakose,   Adv. Dean                 

Kushwaha,   Shri Ravindra                 

Lal,   Shri Akshaibar                 

Lalwani,   Shri Shankar                 

Lekhi,   Shrimati Meenakashi                 

Maadam,   Shrimati Poonamben                 

Madhav,   Shri Kuruva Gorantla                 

Madhavi,   Kumari Goddeti                 

Mahant,    Shrimati Jyotsna Charandas                 

Maharaj,   Dr. Swami Sakshiji                 

Mahato,   Shri Jyotirmay Singh                 

Mahtab,   Shri Bhartruhari                 

Majumdar,    Dr. Sukanta                 

Mal,   Shri Asit Kumar                 

Mallah,   Shri Kripanath                 

Mandal,   Shrimati Manjulata                 

Manickam    Tagore, Shri B.                 

Maran,   Shri Dayanidhi                 

Maurya,   Dr. Sanghamitra                 

Meena,   Shri Arjunlal                 

     

Meena,   Shrimati Jaskaur                 

Meghwal,   Shri Arjun Ram                 

Mishra,   Shri Janardan                 

Modi,   Shri Narendra                 

Mohan,   Shri P. C.                 

Mohanty,   Shri Anubhav                 

Mondal,   Shri Sunil Kumar                 

Mondal,   Shrimati Pratima                 

Munda,   Shri Arjun                 

Munde,   Dr.  Pritam Gopinathrao                 

Muniswamy,   Shri S.                 

Munjapara   , Dr. (Prof.) Mahendra                 

Muraleedharan   , Shri K.                 

Murmu,   Kumari Chandrani                 

Murmu,   Shri Khagen                 

Nagar,   Shri Rodmal                 

*Naik,   Shri Raja Amareshwara                 

Namgyal,   Shri Jamyang Tsering                 

Natarajan,   Shri P.R.                 

     

Nath,   Shri Balak                 

Nete,   Shri Ashok Mahadeorao                 

Nimbalkar,   Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                  

Nishad,   Shri Ajay                 

Nishank,   Dr.Ramesh Pokhriyal                 

Oram,   Shri Jual                 

Paarivendhar,   Dr. T. R.                 

Pachauri,   Shri Satyadev                 

Pal,   Shri Jagdambika                 

Pal,   Shri Krishan                 

Pala,   Shri Vincent H.                 

Pandey,   Shri Ritesh                 

Pandey,   Shri Santosh                 

Parkash,   Shri Som                 

Parthiban,   Shri S.R.                 

Paswan,   Shri Kamlesh                 

Patel,   Dr.K.C.                 

Patel,   Shri Devaji                 

Patel,   Shri Gajendra Umrao Singh                 

Patel,   Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

     

Patel,   Shri Lalubhai B.                 

Patel,   Shri Parbatbhai Savabhai                 

Patel,   Shri Prahalad Singh                 

Patel,   Shri R.K. Singh                 

Patel,   Shrimati Anupriya                 

Patel,   Shrimati Keshari Devi                 

Patel,   Shrimati Sharda  Anil                 

Patel   (Bakabhai), Shri Mitesh                 

Pathak,   Shri Subrat                 

Pathak,   Shrimati Riti                 

Patil,   Shri C. R.                 

Patil,   Shri Kapil Moreshwar                 

Patil,   Shri Sanjay Kaka                   

Patil,   Shri Unmesh Bhaiyyasaheb                 

Pawar,   Dr. Bharati Pravin                 

Pintu   , Shri Sunil Kumar                 

Poddar,   Shrimati Aparupa                  

Pothuganti,   Shri Ramulu                 

Prakash,   Shri Jai                 

Pramanik,   Shri Nisith                 

     

Prasad   , Shri Chandeshwar                 

Prasad,   Shri Ravi Shankar                 

Prasad,   Shri V. Srinivas                 

Premachandran,   Shri N.K.                 

Raghavendra,   Shri.B.Y.                 

Rahaman,   Shri Khalilur                 

Rai,   Shri Nityanand                 

Raja,   Shri A.                 

Rajenimbalkar,   Shri Om Pavan                 

Rajoria,   Dr. Manoj                 

Rajput,   Shri Mukesh                 

Raju,    Shri Raghu Rama Krishna                

Ram,   Shri Vishnu Dayal                 

Rangaiah,   Shri Talari                

Ranjan,   Dr.  R. K.                 

Rao   , Shri Nama Nageswara                 

*Rao,   Shri Balli Durga Prasad                 

Rao,   Shri Soyam Bapu                 

Rathod   , Shri Dipsinh Shankarsinh                 

     

Rathod,   Shri Ratansinh Magansinh                 

Rathore,    Col. Rajyavardhan                 

Rathva,   Shrimati Gitaben V.                 

Raut,   Shri Vinayak Bhaurao                 

Ravikumar,   Dr. D.                 

Rawat,   Shri Ashok Kumar                 

Rawat,   Shri Tirath Singh                 

Ray,   Prof. Sougata                 

Ray,   Shrimati Sandhya                 

Reddeppa,   Shri N.                 

Reddy,   Shri Magunta Sreenivasulu                 

Reddy,   Shri Pocha Brahmananda                 

Reddy,   Shri Uttam Kumar                 

Rijiju,   Shri Kiren                 

Roy,   Dr. Jayanta Kumar                 

Roy,   Dr. Rajdeep                 

Roy,   Shrimati Mala                 

Rudy   , Shri Rajiv Pratap                 

Sagar,   Shri Arun Kumar                 

Sahu   , Shri Chunni Lal                 

     

Sai,   Shrimati Gomati                 

Saikia,   Shri Dilip                 

Saini,   Shri Nayab Singh                 

Sao,   Shri Arun                 

Sarangi,   Shri Pratap Chandra                 

Saraswati,   Shri Sumedhanand                 

Sarkar,    Dr. Subhas                 

Sarkar,   Shri Jagannath                 

Saruta,   Shrimati Renuka Singh                 

*Satyanarayana,   Shri M. V. V.                 

Satyavathi,    Dr. Beesetti Venkata                 

Selvam,   Shri,G.                 

Selvaraj,   Shri M.                 

Sethi,   Shrimati Sarmistha                 

Shah,   Shri Amit                 

Shah,   Shrimati Mala Rajya Laxmi                 

Shanmuga   Sundaram, Shri K.                 

Sharma,   Dr. Arvind Kumar                 

Sharma,   Dr. Mahesh                 

     

Sharma,   Shri Anurag                 

Sharma,   Shri Ram Swaroop                 

Sharma,   Shri Vishnu Datt                  

Shejwalkar,   Shri Vivek Narayan                 

Shekhawat,   Shri Gajendra Singh                 

Shetty,   Shri Gopal                 

Shewale,   Shri Rahul Ramesh                 

Shinde,   Dr. Shrikant Eknath                 

Shrangare,   Shri Sudhakar Tukaram                 

Shyal,   Dr. Bharatiben D.                 

Siddeshwar,    Shri G. M.                 

Sigriwal,   Shri Janardan Singh                 

Simha,   Shri Prathap                 

Singh,   Dr. Amar                 

Singh,   Dr. Jitendra                 

Singh,   Dr. Satya Pal                 

Singh,   Rao Inderjit                 

Singh,   Shri Arjun                 

Singh,   Shri Bhola                 

Singh,   Shri Brijbhushan   Sharan                

     

Singh,   Shri Brijendra                 

Singh,   Shri Chandan                 

Singh,   Shri Dharambir                 

Singh,   Shri Dushyant                 

Singh,   Shri Ganesh                 

Singh,   Shri Giriraj                 

Singh,   Shri Kirti Vardhan                 

Singh,   Shri Lallu                 

Singh,   Shri Pashupati Nath                

Singh,   Shri Pradeep Kumar                 

Singh,   Shri R. K.                 

Singh,   Shri Radha Mohan                 

Singh,   Shri Raj Nath                 

Singh,   Shri Rajbahadur                 

Singh,   Shri Rakesh                 

Singh,   Shri Sushil Kumar                

Singh,   Shri Uday Pratap                 

Singh,   Shrimati Himadri                 

Singh,   Shrimati Kavita                 

Singh   ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan                

     

Singh   (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                 

Singh   Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Solanki,   Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                   

Solanky,   Shri Mahendra Singh                 

Soni,   Shri Sunil Kumar                 

Sonkar,   Shri Vinod Kumar                 

Soren,   Shri Sunil                 

Sreekandan,   Shri V. K.                 

Subbarayan,   Shri K.                 

Sule,   Shrimati Supriya Sadanand                 

Suman,   Dr. Alok Kumar                 

Suresh,   Shri Kodikunnil                 

Suresh,   Shri Nandigam                

Surya,   Shri Tejasvi                 

Swamiji,   Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                

Swamy,   Shri A. Narayana                 

Tadas,   Shri Ramdas                 

Tamta,   Shri Ajay                 

Teli,   Shri Rameswar                 

Teni,   Shri Ajay Misra                 

     

Thakur,   Sadhvi Pragya Singh                 

Thakur,   Shri Anurag Singh                 

Thakur   , Shri Gopal Jee                 

Thakur,   Shri Shantanu                 

Thangapandian,   Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi                 

Thirunavukkarasar.   Shri Su.                 

Tomar,   Shri Narendra Singh                 

Tripathi,   Dr. Ramapati Ram                 

Udasi,   Shri S. C.                 

Uikey,   Shri Durga Das                 

Ulaka,   Shri Saptagiri Sankar                 

Unnithan,   Shri Rajmohan                 

Vaithilingam,   Shri Ve.                 

Vardhan,   Dr. Harsh                 

Vasanthakumar,   Shri H.                

Vasava   , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                 

Vasava,   Shri Parbhubhai Nagarbhai                 

Veeraswamy,   Dr. Kalanidhi                 

Velusamy,   Shri P.                 

     

     

*Venkatesan,   Shri S.                 

Verma,   Shri Bhanu Pratap Singh                 

Verma,   Shri Rajesh                 

Vikhe   Patil, Dr. Sujay                 

Vishnu   Prasad, Dr. M. K.                 

Yadav,   Shri Ashok Kumar                 

Yadav,   Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav,   Shri Ram Kripal                

Yadav,   Shri Shyam Singh       

    
  

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम यह है:   

   

          हाँ : 352  

          नहीं : 000  

          अनुपस्थित : 000  

   

प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है ।

विधेयक, यथा संशोधित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हो गया है ।  

 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज खोल दी जाएं । सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।  

 

18.45 hrs The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven O’Clock  on  Wednesday, December 11, 2019/Agrahayan 20, 1941 (Saka)     * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Not recorded.

* Not  recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the Speech originally delivered in Assamese.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.     

 

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.     

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

 

** Corrected through slip for ‘Ayes’.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

** Corrected through slip for ‘Ayes’.

* Voted through slip.

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips. 

Ayes : 353 + S/Shri  Raju Bista, Ramesh Bind, Dharambir Singh, Rajendra Dhedya Gavit, Vijay Kumar, M.V.V. Satyanarayana, Khalilur Rahaman, Asit Kumar Mal, Dr. T.R. Paarivendhar and Shri Saptagiri Sankar Ulaka = 363 Noes: 002 - S/Shri Ramesh Bind and Dharambir Singh wrongly voted for Noes.  Later on, they corrected through slip for Ayes =000 Abstain : 000 * Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

 

* Voted through slip.

** Corrected through slip for Ayes.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

 

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

 

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes : 331 + S/Shri Y. Devendrappa, B.N. Bachegowda, Satyadev Pachauri, Lallu Singh, Akshaibar Lal, P. Raveendranath Kumar, Dileshwar Kamait, Kishan Kapoor, Prof. Sougata Ray, S/Shri N. Reddepa, Sridhar Kotagiri, K. Subbarayan, S. Venkatesan, M. Selvaraj, Pocha Brahmananda Reddy, M.V.V. Satyanarayana, Khalilur Rahaman, Asit Kumar Mal, Dr. T.R. Paarivendhar, S/Shri Uttam Kumar Reddy, Benny Behanan, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, S/Shri V.K. Sreekandan, Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar, Dr. K. Jayakumar, Sushri S.Jothimani, S/Shri H. Vasanthakumar, Dhanush M. Kumar and  S.R. Parthiban =360 Noes : 001 – Shri Dileshwar Kamait wrongly voted for Noes.  Later on, he corrected through slip for Ayes =000 Abstain : 000+Nil =000   * Voted through slip.

* Voted through slip.

 

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* The following Members also recorded their votes through slips.

Ayes : 351 + S/Shri Soyam Bapu Rao, Dileshwar Kamait, Gopal Jee Thakur, Shrimati Aparupa Poddar, S/Shri S. Venkatesan, M.V.V. Satyanarayana and Khalilur Rahaman =358 Noes : 000 Abstain : 000 * Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* The following Members also recorded their votes through slip.

Ayes : 352 + S/Shri Raja Amreshwara Naik, C.P. Joshi, Balli Durga Prasad Rao, S. Venkatesan, M.V.V. Satyanarayana, Bellana Chandra Sekhar, Sushri S. Jothimani and Shri Dhanush M. Kumar =360 Noes : 000 Abstain : 000