Further Combined Discussion On Budget (General) 2014-15 And Demands For Excess ... on 10 June, 2014

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Lok Sabha Debates

Further Combined Discussion On Budget (General) 2014-15 And Demands For Excess ... on 10 June, 2014

an> Title: Further combined discussion on Budget (General) 2014-15 and Demands for Excess Grants Nos. 13, 21, 24, 31 and 100 in respect of Budget (General) 2011-12 (Discussion not concluded).

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कांग्रेस के साथियों को भी धन्यवाद जो मुझे बोलने के लिए अवसर दे दिया।

महोदया, जहां तक इस बजट का सवाल है तो मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बजट के साथ बुरे दिनों की शुरूआत है क्योंकि यह कहा गया था कि अच्छे दिनों की शुरूआत होगी। हमारा स्पष्ट कहना है कि बुरे दिनों की शुरूआत हुई है। क्या इस बजट से महंगाई घटेगी? मैं पूछना चाहता हूं, जो भी हों, यहां माननीय मंत्री बैठे हैं, वे बताएं कि क्या आपके इस बजट से महंगाई कम होगी? इसका कहीं ज़िक्र ही नहीं है। देश के सामने सबसे ज्यादा गंभीर समस्या महंगाई की है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई और बढ़ गयी है। जिस दिन प्रधान मंत्री जी ने शपथ लिया था, उस दिन से महंगाई बढ़ने लगी है। इस बजट के माध्यम से अच्छे दिनों की शुरूआत नहीं, बल्कि बुरे दिनों की शुरूआत है। इसलिए हम आप के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इनकी दिशा क्या है, प्राथमिकता क्या है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, आज क्या हुआ है? खरगे जी,आज बात क्या है?

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) …* HON. SPEAKER: Only Shri Mulayam Singh ji’s statement will go in record.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस तरीके की बातचीत रिकार्ड में नहीं जाती है।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि केवल आपकी ही बात रिकार्ड में जायेगी। आप बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं तो बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा नहीं करें। आज बात क्या है?

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने टाइम इनको दिया है कि मुझे दिया है? …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं,उसमें आपको कुछ ऑब्जैक्शन है?

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आप हमारा सहयोग लेना चाहते हो कि नहीं? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : नेताजी बोल रहे हैं,यह बहुत गलत बात है। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपका समर्थन करेंगे,हमें बोल लेने दीजिए। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य:इनका समर्थन मत करिये,इनका समर्थन तो हो चुका।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उसी की वजह से ये हारे हैं।...(व्यवधान)हमने इनकी सरकार बचाई थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी,मैं यह कह रहा था कि इस बजट के माध्यम से ...(व्यवधान)हम कैसे बोल लेंगे?हम तो नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, I have a point of order. … (Interruptions)

एक माननीय सदस्य:अभी पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है,क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री धर्मेन्द्र यादव : कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। अब आप बोलकर दिखा देना। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी इन्हें तो रोको,भाई। आप बाद में बात कर लेना,हम भी आपका साथ देंगे।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : आपने नेताजी को डिस्टर्ब बहुत कर दिया,अब कोई वक्ता बोलकर दिखा दे। यह कोई तरीका है?नेता जी को टाइम एलाट था। यह क्या तरीका है,हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। कोई बोलकर दिखा दे।...(व्यवधान)नेताजी के भाषण के समय डिस्टर्ब कर रहे हैं।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Speaker, I have a point of order.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम बताइये। Under which rule you want to raise point of order?

… (Interruptions)

DR. SHASHI THAROOR : I am raising a point of order is under Rule 376(1), “The point of order shall lay to the interpretation or enforcement of these rules as regulate the business of the House and shall raise a question which is within your cognizance.” … (Interruptions)

Madam, what our leader, Mr. Kharge was saying was that, during the disturbance in the House, when the House was not in order, a decision was taken to refer a very important Bill effecting the well-being of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities of this nation to a Standing Committee whereas the practice of this House for the last 60 odd years has been that Ordinances being converted to Bill cannot be referred to Standing Committees. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़,आप भी एक बात को समझिये। पाइंट ऑफ ऑर्डर,जो बिजनेस अभी चल रहा है,उसी के लिए उठा सकते हैं। आपके हल्ले-गुल्ले में जो हो गया,उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। श्री मुलायम सिंह यादव। ...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : But, Madam, it happened, when the House was in disorder. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, प्लीज़। जो बिजनेस है, वह चल रहा है, वह हो गया। You know better, आप मंत्री रह चुके हो।

DR. SHASHI THAROOR : But, Madam, that is the decision we are objecting to…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: How can it be possible? हम उसके आगे बढ़ चुके हैं तो पहले क्या हुआ,उसको पाइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं उठाते,अभी जो हो रहा है। यदि आपको डिस्कशन पर ऑब्जैक्शन है तो आप बोल सकते हैं।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी,आज बात क्या है। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या?

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :हम मानते हैं,लेकिन हमने जो...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) …* HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी एक मिनट। ऐसा है कि 314 नये सदस्य हैं,इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा बोल रही हूं,ऐसा समझ लीजिए। आप तो समझे हुए लोग हैं। ये जो बात उठा रहे हैं,माननीय मंत्रीळ थावर चंद गहलोत जो एससी, एसटी का बिल आज लाए थे, उस पर यह बात हुयी है कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। स्पीकर को इसका अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी में सभी प्रकार के लोग रहेंगे, दोनों पक्षों के लोग, पक्ष और विपक्ष सभी रहते हैं। जितनी भी ये चर्चा करना चाहें, चर्चा करके बिल वापस यहां पास होने के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि शेडय़ूल कास्ट्स, शेडय़ूल ट्राइब्स के लिए कोई अन्याय, अत्याचार की बात यहां नहीं होनी चाहिए, यह भी बात नहीं है। एक बार यहां चेयर से निर्णय किया गया और हम नेक्स्ट आइटम पर चले गए। आप उस समय शोर कर रहे थे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चेयर ने निर्णय दे दिया है, मुझे लगता है कि इस पर दोबारा अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में सभी प्रकार के लोग रहेंगे।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उस पर चर्चा करके जो भी आपको कहना है, कह सकते हैं। यह भी आप कई बार कर चुके हैं।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब प्लीज शांत हो जाइए। मुलायम सिंह जी आप बोलिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम वापस नहीं आ सकते हैं।

…( व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : आप खुद सीरियस नहीं थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी,आप बैठ जाइए। चेयर ने निर्णय दे दिया है,अब उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निर्णय हो चुका है कि यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया,बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। इस बजट के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह बुरे दिनों की शुरूआत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब अच्छे दिनों की शुरूआत हुयी है। यह कहा था कि महंगाई 25 फीसदी तो हम तुरन्त कम कर देंगे,तो क्या महंगाई कम हुयी? महंगाई बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने की बात कही थी,लेकिन महंगाई बढ़ी है। जब इसका जवाब देंगे तो जरूर बता देना कि अच्छे दिनों की शुरूआत में बुरे दिनों की शुरूआत क्यों हुयी और महंगाई क्यों बढ़ी? इसी पर आप चुनाव जीते हैं। क्या हमेशा जनता को धोखा देकर जीतेंगे? सदन में आप धोखा नहीं दे पाएंगे। भले ही संख्या कम है,लेकिन अध्यक्ष महोदया आपकी कृपा रहेगी तो मजबूती से बात रखेंगे और देश के सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना असत्य बोलकर जनता को गुमराह किया है। आपके पास बहुमत आ गया। अब आपको कोई बहाना भी नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया,हम जानना चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकतायें क्या हैं? बजट में कहीं जिक्र नहीं है कि महंगाई कम कर देंगे,बेरोजगारी कम कर देंगे। यह कहा था कि प्रत्येक नौजवान को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। आप बताइए कि कब देंगे? ...(व्यवधान)कब देंगे और कितने लोगों को रोज़गार और नौकरी देंगे। ...(व्यवधान) यह आपने जनता के बीच वादा किया है। नौजवान आपके पक्ष में खड़ा हो गया कि उसे रोजगार मिलेगा,नौकरी मिलेगी। अब आपका बहुमत हो गया। ...(व्यवधान) अभी तक कई सालों से एक दल को बहुमत नहीं था। अब बहाना नहीं मिल सकता है,अब तो आपको बहुमत है। आपने जो वादे किए थे,उन वादों को पूरा कब करेंगे? कुछ तो आपने वादे ऐसे किए थे कि ओथ लेते ही पूरा कर देंगे। महंगाई 25 फीसदी घटा देंगे,तो महंगाई घटने के बजाए बढ़ी है। एक महीने के अंदर महंगाई कम करने को कहा था,लेकिन अब डेढ़ महीने हो गए हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं,जैसा मैंने कहा कि लगभग तीस साल से गठबंधन की सरकारें चल रही थीं। अब आपको बहुमत मिल गया है। आपको अब कोई बहाना नहीं मिल सकता है। सीधी -सादी जनता को जो वादे किए हैं,उन वादों को आप पूरा करिए। इसकी कब से शुरूआत करेंगे,अभी तक तो आपने शुरूआत नहीं की है,महंगाई और बढ़ा दी। आप ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी,हम काला धन वापस लाएंगे। आप कितना काला धन वापस लाए हैं?यह भी मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे। आप यह भी बता दें कि कितना काला धन है?आप विदेशों से काला धन वापस ला नहीं सकते हैं। मुझे पता है। आप ने इस संबंध में वायदा किया था,लेकिन आप इसे नहीं ला पाए। हमारे देश में भी काला धन कम नहीं है। आप अपने देश का ही काला धन निकाल दें। आप ने छोटे-छोटे दुकानदारों पर छापा मारा। आप सदन को बताएं कि कितना काला धन मिला?आप ने कितना काला धन वसूल किया है?बड़े लोगों पर छापा मारने की हिम्मत आप के पास नहीं है। यह क्यों नहीं है?हमें सब पता है। एशिया के सब से बड़े उद्योगपति कहा हैं?गुजरात में छः उद्योगपति हैं। प्रधान मंत्री गुजरात के रहने वाले हैं। यू.पी. के संसदीय क्षेत्र बनारस से चुनाव जीत कर,वे प्रधान मंत्री बन गए हैं,लेकिन वे गुजराती तो हैं। एशिया के सब से बड़े 6 उद्योगपति गुजरात में हैं। क्या आप ने उनसे मदद ली?क्या आप ने उनसे बातचीत की?वे आपके प्रदेश के हैं तो निश्चित रूप से बातचीत हुई होगा। उनसे क्या बातचीत हुई,यह सदन जानना चाहता है। हम आप का सहयोग करना चाहते हैं। इस देश में काला धन वापस आए और देश का विकास हो। हम इस पक्ष में हैं। आप बताएं कि आप ने कितना काला धन वसूल किया है?इस देश में कितना काला धन है?

आपने एक काम जरूर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने काला धन वसूलने के लिए कमेटी बना दी। उस कमेटी ने क्या किया?कमेटी ने आपको क्या राय दी?क्या आपने कमेटी की बैठक बुलाई?क्या आप ने उस से संपर्क किया?आप ने निश्चित रूप से उस से संपर्क किया होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो कमेटी बनी है,उस से आप ने जरूर कोई न कोई बात की होगी। अगर,विदेशों में जमा काले धन को आप छोड़ भी दें तो मैं कहना चाहता हूं कि एफ.डी.आई. और निजी क्षेत्र के धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी,इतना धन हमारे देश के अंदर है। हमें भरोसा है कि वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जिक्र करेंगे कि कितना और कब तक काला धन अर्थव्यवस्था में शामिल होगा?आप एक काबिल व्यक्ति हैं। आप विद्वान और आप समझदार भी हैं।

क्या इस बजट से बेरोजगारी कम होगी?इसके बारे में बजट में कही जिक्र नहीं है। देश में सब से बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करेंगे। इसके खतरनाक संकेत हो सकते हैं। आपने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है। आप ने उन्हें नौकरी देने का वायदा किया है। नौजवान हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे,सारे नौजवान आप के साथ चले गए। ...(व्यवधान)मैं सदन के सामने देश की सच्चाई रखना चाहता हूं। हम क्यों घुमा-फिरा कर बात करें। नौजवान नौकरी के लिए आप के साथ चले गए। आप ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया है,नौकरी दी है और कितने नौजवानों को कब तक नौकरी-रोज़गार देंगे?बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अगर नौजवानों का गुस्सा फूटा तो देश के सामने इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। इसलिए,मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे बजट में आपने नौजवानों से जो वायदा किया था वह कहीं नहीं है। ...(व्यवधान)

इस बजट में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हम लोगों की स्पष्ट नीति रही है। जब तक घर-घर में कुटीर उद्योग धंधे नहीं चलेंगे,आप बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे,इतनी नौकरियां नहीं हैं,लेकिन फिर भी बहुत अवसर हैं। कुछ नौकरियां देनी शुरू कीजिए। हम आपके पक्ष में ही बोल रहे हैं। हम देश को बचाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि नौजवान सब सुन रहा है। वह ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेगा। अगर वह खड़ा हो गया तो देश के लिए खतरनाक संकेत होंगे। उसमें हमें नौजवानों का साथ देना पड़ेगा,आपको भी देना पड़ेगा। आपने रोजगार और नौकरी का वायदा किया है,वोट लिया है। सब नौजवानों ने आपको वोट दे दिया और आप बहुमत में आ गए। बहुमत में आ गए हैं तो कोई बहाना नहीं मिलेगा। अभी तक हमारी और इनकी मिली-जुली सरकार थी। हमें बहाना मिलता था कि हम क्या करें,हमारे अकेले दल की सरकार नहीं है। अब आपकी अकेले दल की सरकार है तो बहाना खत्म हो गया।

आप यहाँ कह रहे हैं,स्मार्ट शहर बनेंगे,बढ़िया हवाई अड्डे बनेंगे। आप यह भी बताइए कि उनमें कितने लोगों को रोजगार देंगे। क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं?आपने प्रोजैक्ट बनाया होगा तो सब चीजें आपके सामने आई होंगी। इससे ही पता चल जाएगा कि आप कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप शहर बनाएंगे लेकिन गांव क्यों नहीं बनाएंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसा हुआ है। जब तक गांव सम्पन्न नहीं होगा लोग खुशहाल नहीं होंगे,किसान सम्पन्न नहीं होंगे,तब तक हिन्दुस्तान कभी मजबूत नहीं हो सकता। यह कृषि प्रधान देश है। सबने स्वीकार किया है। आपने भी स्वीकार किया,इन्होंने किया और हमने भी किया। चौधरी चरण सिंह जी का जिंदगीभर यही भाषण रहा। वे किसान,गांव,गरीबी से अपनी बात शुरू करते थे और उसी से अंत करते थे। सारे किसानों ने उन्हें अपना नेता मान लिया और मानते रहेंगे। वे अभी तक निर्विवाद हैं। आपने क्या किया?आपने न किसान के लिए कुछ किया और न ही नौजवान के लिए कुछ किया है। रोजगार के लिए कोई समाधान नहीं निकाला कि कितने लोगों को रोजगार देंगे,कितने दिनों में देंगे।

मंत्री जी अपने जवाब में अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की नौकरियों और उनकी संख्या के बारे में बताएं कि इतने लोगों को स्थायी नौकरी देंगे और इतने लोगों को अस्थायी नौकरी देंगे। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 6 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। खेतीहर मजदूर और अन्य मजदूर जो असंगठित हैं,वे अलग हैं। हिन्दुस्तान में लगभग 18 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन 18 करोड़ लोगों को जिस दिन रोजगार मिल जाएगा उसी दिन हिन्दुस्तान मजबूत,सम्पन्न और खुशहाल हो जाएगा। आप इतना काम ही करके दिखा दीजिए। हम आपका साथ देंगे। आपके बजट में इस बारे में कुछ नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार देंगे। क्या इस बजट से किसानों को कुछ लाभ है?

यहां माननीय हुक्म सिंह जी बैठे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये किसानों का कर्ज माफ नहीं किया?क्या सिंचाई मुफ्त नहीं की,क्या पढ़ाई मुफ्त नहीं की,क्या दवाई मुफ्त नहीं की?कैंसर,लिवर,किडनी,दिल आदि जितनी गंभीर बीमारियां हैं,हिन्दुस्तान में अगर उनका मुफ्त इलाज कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं पढ़ाई मुफ्त है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं दवाई मुफ्त है तो वह उत्तर प्रदेश में है। आप कोई काम तो करेंगे।...(व्यवधान)इसलिए आपको कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)क्या किसानों को नहीं कहा? ...(व्यवधान)क्या हम अपनी बात समाप्त कर दें? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोल रहे हैं,आप इन्हें रोकिए। ...(व्यवधान)हम बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने वाले हैं। हमें ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। हमें सरकार से साफ-साफ बात करनी है कि वह क्या कर रही है,हम और देश की जनता सरकार के काम के बारे में जानना चाहती है,क्योंकि हमारे आरोप हैं। अभी आपको सरकार में आये हुए डेढ़-पौने दो महीने हो गये हैं,लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया है। मैं मानता हूं कि आपने डेढ़-दो महीने कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे,लेकिन डेढ़ महीना हो गया है। ऐसा नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)यह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अब भी आपके पास काफी समय है। मंत्री जी जब आप जवाब दें,तो इन सब बातों का भी जवाब दीजिए। आप,कम से कम,लोगों को रोजगार दीजिए,महंगाई घटाइये। आपने बजट में भूमिहीन किसानों को कर्ज देने की बात कही और उसमें व्यवस्था भी 8 करोड़ रुपये की है। आप यह ध्यान रखिए कि जो भूमिहीन हैं,उन्हें यह सुविधा मिले,क्योंकि उन तक तो यह सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। माननीय वित्त मंत्री जी आपने 8 करोड़ रुपया दिया है,तो जिनके लिए दिया है,उन्हीं के पास पहुंचे,वर्ना जिनके पास जमीन है,उनको भी पहुंच जायेगा। ऐसा होता रहा है। आप कम से कम गरीबों को जो रुपया दें,वह उन्हीं के पास पहुंचे। आपने कहा कि किसानों को स्किल सिखायेंगे,तो क्या आप हिन्दुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं?जब आप किसानों को स्किल सिखायेंगे,तो किसान खेती से हटेगा। इससे पैदावार घटेगी। जब पैदावार घटेगी,तो फिर कहां से खाने के लिए अनाज आयेगा?कम से कम किसान अपनी मेहनत से खाने लायक अनाज तो उत्पन्न कर लेता है। ,हमारी सरकार ने कुछ सुविधाएं तो दी हैं। सिंचाई मुफ्त दी है आदि आदि। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी,आपकी बात हो गयी। आप अपना मुद्दा पूरा कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी हमने कुछ नहीं कहा। ...(व्यवधान)कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत बात है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपस की बातचीत कार्यवाही में नहीं जायेंगी।

...( व्यवधान)* श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में खराब है। ...(व्यवधान)सबसे ज्यादा रेप के केसेज मध्य प्रदेश में है। ...(व्यवधान)सबसे ज्यादा रेप के केसेज राजस्थान में हैं। ...(व्यवधान)क्या ये आंकड़े सही नहीं हैं? ...(व्यवधान)आप सब बैठ जाओ। ...(व्यवधान)यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं,वे बता दें। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी बता दें कि सबसे ज्यादा रेप के केसेज मध्यप्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा रेप के केसेज राजस्थान में हैं। ...(व्यवधान)हिन्दुस्तान में सबसे कम रेप के केसेज हैं,तो वह उत्तर प्रदेश के हैं। वहां केवल 2 फीसदी ही रेप के केसेज हैं। ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में 10 फीसदी रेप के केसेज हैं। ...(व्यवधान) ये मेरे आंकड़े नहीं हैं,आपके गृह मंत्री जी के आंकड़े हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राकेश सिंह जी,आपकी बात आ गयी है।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप पढ़कर देखिये। मैं आपके गृह मंत्री जी के आंकड़े दे रहा हूं,अपने नहीं दे रहा हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी रेप के केसेज हैं,जबकि मध्य प्रदेश में 9.8 फीसदी रेप के केसेजे हैं। ...(व्यवधान)यही हाल राजस्थान की है। ...(व्यवधान)दिल्ली की हालत के बारे में आप पता लगा लीजिए। ...(व्यवधान)सबसे कम रेप के केसेज हिन्दुस्तान में कहीं हैं,तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर वहां रेप के केसेज बहुत कम हैं। ...(व्यवधान)इसलिए आप असत्य बोलकर जीत नहीं सकते। ...(व्यवधान)किसानों के लिए ऋण दिया जा रहा है। बड़ा हिस्सा खेती वालों के पास पहुंच जायेगा,इस बारे में मैंने आपको सावधान कर दिया है। ...(व्यवधान)आपने कृषि की बहुत उपेक्षा की है। ...(व्यवधान)क्या हम बोलना बंद कर दें? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुझे पांच मिनट और बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)सबसे ज्यादा किसानों की उपेक्षा की गयी है। मुझे आश्चर्य है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। वित्त मंत्री,क्या आप किसानों की उपेक्षा बर्दाश्त करेंगे?आप वहां के रहने वाले हैं जहां किसान सबसे ज्यादा जागरूक है और आज मेरा भाषण सुनकर और जागरूक हो जायेगा। इस बजट में किसानों की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है। किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। ...(व्यवधान)अगर दिया गया है तो बता दें। ...(व्यवधान)हमने किसानों को बहुत साधन,सुविधा दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी,अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया,मैं कहना चाहता हूं कि एफडीआई से सीमा को खतरा है। ...(व्यवधान)मैं कहना चाहता हूं कि आज ही चीन ने हमारी सीमा में प्रवेश किया है। रोजाना चीन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?हमारी तीन सेनाएं हैं। तीनों सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए,लेकिन मुझे जानकारी है कि तीनों सेनाओं को पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वे देश की रक्षा कैसे कर सकेंगी?मेरा आरोप है। यहां पर जनरल साहब बैठे हैं। वे मिनिस्टर भी बन गये हैं। जनरल साहब ही खड़े होकर कह दें कि जब वे जनरल थे तब क्या उन्हें पूरी सुविधाएं प्राप्त थीं।

13.00 hrs. सेना के तीनों अंग हैं,एयर फोर्स भी है,आर्मी भी है और नेवी भी है,तीनों सेनाओं में अभी कमियाँ हैं। जितनी सुविधाएं उनको होनी चाहिए,वह नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। यह सरकार तो खतरे पैदा कर रही है। सीमा को खतरे में डाल रही है। गरीबी बढ़ रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जहाँ सवाल यह है कि वित्त मंत्री जी ने नये करों का संकेत नहीं दिया। नहीं दिया,तो यह नई परंपरा है कि संसद को दरकिनार कर दीजिए और जब सदन बंद हो जाएगा,तब टैक्स बढ़ा दीजिए। और सदन न चले,तो टैक्स फिर बढ़ा दीजिए। यह तो बड़ी चालाकी हो रही है। देश के साथ चालाकी हो रही है। आप संसद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन्होंने लगातार ऐसा ही किया। संसद चलने के पहले कर बढ़ा दिया और बाद में और बढ़ा देंगे और सदन की उपेक्षा करेंगे। सदन की उपेक्षा करके ये बाद में टैक्स बढ़ाते हैं। ये चालाकियां क्या हम नहीं जानते?जनता जानती है। इन चालाकियों से देश नहीं चलता है। हम मानते हैं,आपकी इच्छाशक्ति मैंने देखा,वह मजबूत लगी। आपने भाषण भी दिया और बजट में भी कुछ जिक्र किया है। इच्छाशक्ति तो मजबूत है,लेकिन आर्थिक विकास की गाड़ी को सभी राज्यों के दलों को और हम लोगों को बैठाकर,यदि यह काम करते,तो अच्छा हो सकता है। इतना तो हम सब लोग सहयोग दे सकते हैं। सभी दलों के लोगों को बुलाइए,देश की स्थिति गंभीर है,हम अपने देश को दुनिया के सामने कैसे आगे बढ़ाएं?तो इसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे। आप सभी दलों के लोगों को बुलाइए। दूसरों से भी बात कीजिए,किसानों से भी बात कीजिए,अन्य संगठनों से भी बात कीजिए। आप गंगा की सफाई की जो बात करते हैं,अध्यक्ष महोदय,इस बात को जानना चाहिए,कुछ लोग जानते हैं,इन नदियों को साफ करने के लिए वर्ष 1957 में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एलान किया था कि नदियों को साफ करो। इसका आंदोलन चला था। हम छात्र थे,छोटे क्लास में थे,लेकिन हम नारा लगाते थे -रोटी कपड़ा सस्ती हो,दवा-पढ़ाई मुफ़्त हो। हमने ऐसा करके दिखा दिया।...(व्यवधान)उत्तर प्रदेश में दवाई मुफ़्त है,पढ़ाई मुफ़्त है और किसानों के 1650 करोड़ रुपये माफ कर दिया है ...(व्यवधान)और सिंचाई मुफ़्त कर दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह एलान कर दिया है कि किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है।

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए मुलायम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव : दो मिनट दीजिए, अध्यक्ष महोदया । मुझे तो ज्यादा समय देना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सात हजार करोड़ रु. से ज्यादा धन की व्यवस्था पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है। ये जो आप कर रहे हैं, इसमें जो आप सात हजार करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं, देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह मेरा आरोप है। इस पर अलग से बहस करा दीजिए। बहस में हम साबित कर देंगे कि आप देश के बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सात हजार करोड़ रु. दे रहे हैं। यह रुपया गरीबों के लिए नहीं जा रहा है। जहाँ तक नदियों के सफाई की बात है, तो वर्ष 1957 में सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी ने इसके लिए आंदोलन चलाया। लोहिया जी ने वर्ष 1957 में एलान किया, यह आप पढ़ लेना। उन्होंने कहा था, नदियाँ साफ करो। यदि नदियों को साफ करना है, तो गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, उन लोगों से बात कीजिए, स्थानीय निकायों से बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए। सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं। वरना कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो नदियों के किनारे बसे शहरों में बसे हैं, आप उनसे बात कीजिए, स्थानीय निकायों से बात की जाए, वहाँ की नगर पालिकाओं के लोग हैं, महानगर के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उनसे बात की जाए, यदि सब मिलकर नदियों की सफाई का काम करें तो यह काम तो अच्छा है। मैं यह कह सकता हूं कि आपने अच्छा एलान किया है। लेकिन कैसे करेंगे,इसका कहीं जिक्र नहीं है। आप केवल भाषण नहीं कर सकते हैं। आप हमारा,सबका सहयोग लीजिए। नदियां साफ करने के लिए सब लोग सहयोग करेंगे,पानी सबको पीना है,गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। लोक सभा चलने से पहले टैक्स बढ़ा दो,फिर खत्म हो जाए,तो फिर टैक्स बढ़ा दो। अगर आप संसद की ऐसी उपेक्षा करें,तो बहुत दिनों तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी हमारी पार्टी की शक्ति है,सड़कों पर कहेंगे कि यह क्या कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि कम से कम अब आप लोग संघर्ष कीजिए। आपने बहुत लम्बे समय तक मौज ली है,अब थोड़ा समय मिला है।...(व्यवधान)आपकी लगातार सरकार रही है,लेकिन अब आपको सड़कों पर आना चाहिए,केवल भाषण से काम नहीं चलेगा।...(व्यवधान)हम लोग भाषण देने वाले नहीं है,हम सड़कों पर आने वाले लोग हैं। यह बजट अच्छे दिन लाने वाला नहीं है,यह बजट बुरे दिन लाने वाला है। मुझे काफी कुछ कहना है,लेकिन आप कह रही हैं,तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण(दिंडोरी): मोदी सरकार के पहले आम बजट में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की पूरी तैयारी की है। देश की आर्थिक सूरत बेहतर बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी क्षेत्र की नींव मजबूत करने की पूरी कोशिश की गयी है। साथ ही आम जनजीवन को बेहतर और आधुनिक सुख-सुविधाओं से पूरा करने का खाका पेश किया है। बजट में बुनियादी ढांचा विनिर्माण से लेकर कृषि क्षेत्र तक विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट "अच्छे दिन" लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम बजट में शहीदों का सम्मान और पूर्व सैनिकों की चिंता, बाहरी और आतंरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

आम बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से किसानों व ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। बजट में इस बार कृषि अनुसंधान केंद्र व बागवानी यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रावधान किया है वह कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में निर्णायक कदम होगा। मेरे क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा अंगूर, अनार, प्याज और सब्जियों का उत्पादन होता है। इसलिए मेरे क्षेत्र दिंडोरी में कृषि अनुसंधान केंद्र और बागवानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाविद्यालय की जरूरत है। मेरा क्षेत्र दिंडोरी अंगूर, अनार, प्याज और सब्जी का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए।

बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 12 नए मेडिकल, कालेजों की स्थापना करने का एलान किया है। मेरा क्षेत्र दिंडोरी आदिवासी बहुल होने के कारण यहां पर आदिवासी मेडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए आदिवासी अभियांत्रिकी कालेज की जरूरत है। इन दोनों आदिवासी महाविद्यालयों के कारण महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यार्थियों की प्रगति होगी।

शिक्षा की नयी दिशा में कदम उठाते हुए महाराष्ट्र में, मेरे क्षेत्र दिंडोरी में आईआइएम (इंडियन इस्टीटय़ूट ऑफ मैनेजमेंट) की स्थापना हो और दिंडोरी आदिवासी क्षेत्र में नया इतिहास रचे। सुनिश्चित सिंचाई हेतु "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " और नदी को जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र की पश्चिम वाहिनियां, आर-पार नदियों पर डैम बनाने से पूरे उत्तर महाराष्ट्र की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का हल होगा। इसलिए आर-पार योजना के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

मेरे जिले नासिक में आने वाले सिंहस्थ कुम्भ मेले में 3 लाख साधू और लगभग 1 करोड़ यात्री आने वाले हैं। इसके लिए 2378 करोड़ रूपयों की मांग OneTime Allocation of Central Assistance (OTACA) अंतर्गत की गयी है। इसलिए बजट में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और करोड़ों यात्री आने की वजह से गोदावरी नदी प्रदूषित होने की संभावना है। गंगा संरक्षण मिशन की तरह गोदावरी नदी की सफाई के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने की जरूरत है।

संस्कृति और पर्यटन के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। मरे नासिक जिले में नासिक की भूमि जो प्रभु रामचंद्र के चरणें से पावन हुई है और 12 ज्योतिर्लिगों में से एक, त्र्यंबकेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग है। वणी, तहसिल दिंडोरी में सप्तश्रुंगीदेवी का गढ़ है। इन सबको राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा तथा आध्यात्मिक आवर्धन अभियान में जोड़ने की जरूरत है तथा पर्यटन सर्किट में भी समावेश करने की जरूरत है।

वाराणसी की तरह मेरे क्षेत्र दिंडोरी में येवला तहसील में पैठनी साड़ी का हथकरघा उत्पादन होता है। पैठनी साड़ी का उद्योग और उसके कारीगर आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनके लिए केंद्र से बड़ी उम्मीद है। "सबका साथ, सबका विकास" की सोच पर चलने वाली हमारी सरकार, देश में बड़ा परिवर्तन लाएगी।

इसी के साथ मैं आम बजट का समर्थन करता हूं।

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The Union Budget 2014-15 reflects the seriousness with which the new Government of India has set about the task of addressing the challenge of revival of growth and improving the macro-economic situation of the country. It is a very responsible document which has placed fiscal prudence at the fore-front and at the same time addresses the heightened expectations from the new Government. It is a forward looking exercise in positivity. The Budget has commenced in right earnest the process of tackling the problems and issues head on. Many of the announcements made in the President’s Address have also been given concrete shape in the Budget.

A clear fiscal road map to contain the fiscal deficit has been provided. The setting up of the Expenditure Management Commission is a welcome development and I do hope that the Commission will address the issue of expenditure management in the appropriate socio-economic context of the country and keeping the welfare objectives in view. I expect there will be opportunities to voice our concerns regarding ensuring the food and fuel security of the poor and weaker sections before the Commission. I welcome the assurance of the Finance Minister that he will be “more than fair” to the States in addressing their concerns regarding the implementation of GST, relating to both fiscal autonomy and compensation of revenue loss issues. An accommodative and constructive approach from the Central Government could pave the way for enacting the necessary legislation on GST.

The proposals relating to permitting FDI need to be approached with caution. In particular, the proposal to permit manufacturing entities set up with FDI to sell their products through retail, including e-commerce platforms, should not extend to permitting FDI in retail.

We welcome the programme to establish 100 Smart Cities. While thanking the Government of India for including the development of Ponneri as a Smart City, Tamil Nadu, with the highest urbanization rate amongst large States, should naturally be the location for a larger number of the planned Smart Cities. We look forward to the details of the programme and expect to avail our due share of the Rs. 7060 crores provision in the Budget for smart cities and the pooled funding provision of Rs. 50,000 crores for urban renewal.

The National Industrial Corridors mentioned in the Budget speech including the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor and the Vizag-Chennai Industrial Corridor, while linking Chennai and thereby helping neighbouring States to take advantage of its natural strengths, do not benefit many backward regions and districts within Tamil Nadu. Hence, I request that the Government of India must consider the further extension of these corridors within Tamil Nadu as well. The Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor proposed to be implemented by Tamil Nadu can be considered as part of the East Coast Corridor by extending the Vizag-Chennai corridor further south.

I welcome the enhancement of allocation for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I hope eligibility norms will also be appropriately modified as I had already requested to ensure that a State like Tamil Nadu which has already invested in rural connectivity is not deprived of its allocations to improve rural infrastructure. Given the constraints, the Finance Minister has provided modest taxation relief on personal income tax by raising the exemption limit to Rs. 2,50,000 which will benefit the working class. The increase in Section 80 C limit to Rs. 1,50,000 is a welcome measure to enhance financial savings.

In view of urban population, Trichirapalli with the population of 8.69 lakhs and with floating population of 2 lakhs, comes in fourth big city in Tamil Nadu and 52nd largest urban augmentation in the country. Further in the year 2010-2011, next to Chennai from Trichy nearly 20 lakh people performed Air journey to Sri Lanka, 17 lakh people to Malaysia, 87322 people to Singapore, 17,948 people to UAE for various purposes. International passenger traffic of cities in the country, Trichy customs airport comes is in 11th position where as at all India level Coimbatore comes in 17th position.

Even though this city is developing at all level, still it is not included in Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission. Therefore I request the government to take necessary steps for making this city to bring under first category of JNNURM and announce infrastructural schemes for this city.

Since my constituency is having tropical climate and high temperature and the potential capacity of solar generative power is 5000 mega watt. So setting up of solar projects will earn effective results which in turn give a lead in solar power generation. It has vast area for setting up of solar panels and therefore, I urge the government to come forward to allocate adequate funds for solar power generation here.

Srirangam in Parliamentary constituency, Trichirapalli is one of the major pilgrim center. Pilgrims from all over the country are visiting the famous “Ranganathan Temple” all over the year. It is the Assembly constituency of our Hon’ble beloved Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi. I request the Government to take steps for inclusion of the city under 100 smart cities scheme.

*SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE) : I lay this speech on the Table of this august House for paucity of Debate-Time. Lest we forget, ours is a sovereign socialist secular democratic republic promising to secure to all its citizens, justice-social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; and equality of status and opportunity. We cannot afford to veer from this path.

Our Party Leader, Dr. Puratchi Thalaivi AMMA, a great thinker par excellence and a great administrator endowed in abundance with perspicuity and acumen, has already hailed this Budget as progressive; and that, in itself is a great compliment, to the Finance Minister. However, our Party Leader, has pointed out certain desiderata. I respectfully offer these suggestions for the consideration of the Finance Minister which may be treated as additional demands.

The Life Insurance Corporation of India is one of the fewest and greatest success stories of modern India. To allow FDI in Life Insurance sector would unnecessarily hamper its growth and take away the sheen from the glowing saga. On the other hand, FDI in the defence sector is a welcome step in the right direction. All our major defence procurements have so far been from foreign countries that have only left an aftertaste of bitter accusation of corruption. Hence, the FDI in setting up new ordinance factories cannot bring any harm to the country. It could, on the other hand, be even a foreign exchange saver, if not, an earner.

The fund allocation for moderniazation of police force is too little to be of any practical use. Time and time again the Supreme Court has urged [in the Prakash Singh case, etc.] that police have to conduct scientific investigation in crime detection for which purpose the criminal investigation department should be manned by specialists who need special training. Modernization of police force includes also humanization of the police.

The root cause of Naxalism is that the cry of want from the people went unheeded for long. Normal people have turned to the life of an outlaw because the state neglected to provide the basic necessaries to lead a decent life. Without addressing and fulfilling the basic wants of the people in these areas, sending Special Forces to fight Naxals would not serve the purpose. I suggest that in Tamil Nadu, the people living in Naxal-affected areas be provided with all essentials free of cost. The cost of the freebies would be much less than the cost of sending CRPF personnel. By providing the people with the basic necessaries, we make them realize that the arms are irrelevant. This would cure the States of Naxalism forever.

The expectations of the honest people of this Country that the Government would retrieve the black money hoarded in the Swiss Banks stand belied by the fact that the Government has come with empty hands. Sincere efforts in this direction are necessary.

The roads of Vellore City are choking with traffic. The rate of traffic accidents in these roads are very high. There is a dire need to speed up all pending infrastructural projects in Vellore.

There is a great scope for improving educational, spiritual and medical tourism in Vellore Constituency; and there is a need to invest in this sector.

Vellore is an educational hub. With a plentitude of higher educational institutions flourishing here, an IT Park with Central assistance or by FDI may be founded here.

The stretch of NH 46 running through Vallalar and Sathuvachari is most accident-prone. Hundreds of people lose their lives and sustain serious injuries year in and year out. This stretch should provide adequate underpasses, particularly at the Vallalar and Sathuvachari junctions. If not, the entire stretch may be converted into an elevated toll-way.

Gudiyattam Town is so particularly situated that it is off the National Highway 46 by atleast 10 kms. The roads are congested and there is a requirement for a by-pass road having connectivity with the Highways.

Gudiyattam Town is noted for Handloom Lungis and Handmade matches which are actually foreign-exchange earners. To encourage these occupations, there is a need to organize Export Exhibitions periodically inviting the foreign buyers from Sri Lanka, Malaysia and South East Asian Countries.

Ambur, Vaniyambadi and Pernambut towns have a large concentration of tanneries. These tanneries tan leather and make them into fine consumer products which earn for us the much needed foreign exchange. However, of late, the ecological and environmental issues raised on account of the polluting tannery units have vastly reduced productivity and labour employment. In this context, the Centre should provide the tanners with the innovative technical knowhow to eliminate environmental pollution. It is also considered necessary that a college of international standards should be established to impart training in leather technology in one of these towns.

Under the Rural Drinking water Scheme, the villages worst affected by water pollution along the Palar Basin may by provided with drinking water facility.

Under the Central Scheme of Interlinking of Rivers, Palar-Pennai Rivers and Palar-Nethravathi river projects may be taken up so to rejuvenate Palar river.

I will be greatly obliged if the Union Finance Minister could fulfill these Demands in his Budget for the years 2014-15.

*SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I wholeheartedly thank the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu and Leader of the AIADMK AMMA for the great privilege she has showered on me to put my views in the General Discussion on the first budget of the 16th Lok Sabha. I also thank the people of my Arani Constituency for the confidence they have reposed on the Party Leader and the Party through which I could stand and speak in this temple of democracy.

My great mentor and Leader AMMA has said that this Budget is a very responsible document with fiscal prudence at the heart of it and is ‘forward-looking which will lead to economic revival.

Several proposals including the setting up of an Expenditure Management Commission, more importance to women and children have to be welcomed.

The proposal to permit manufacturing entities set up with FDI to sell their products through retail, including e-commerce platforms, should not extend to permitting FDI in retail.

My Leader Amma’s suggestions for modifying the MGNREG Scheme to make works more productive by focusing on creation of assets and linking them to agricultural operations have been accepted and I thank the Hon’ble Finance Minister for the same.

The plan to set up a textile mega cluster in the State is a welcome measure. Along with that I request the Hon’ble Finance Minister to set up a Silk Park in the Arani town in my constituency which is long pending.

As Arani is popularly called as the city of silk sarees, next to Kanchipuram, it has more than 60,000 population, out of which 35,000 people are into the wearing profession.

The very first National Flag of our country hoisted in Red Fort on Independence Day was Silk Flag which was weaved in “ARANI”. This historical contribution by my Arani Silk Weavers to our motherland needs the lime light on us. We are stepping into our 67th year of Independence. Hence, I request the Hon’ble Minister of State of Commerce and Industry to take up this on urgent basis.

Our Puratchi Thalailvi Amma has implemented lot of social welfare schemes to our Tamil Nadu i.e. free rice, and 4 gram gold to poor couples. Please allot the funds.

I also request that the budgetary plan for river links be expeditiously executed as it will resolve many of the inter-state water disputes. I am born to agricultural parents and I know the sufferings of the farmers. Our country is facing a peculiar situation. On the one hand lakhs of agriculturists suffer for want of water for their agricultural land due to drought and on the other hand, several lakhs of agriculturists suffer due to floods. Linking rivers expeditiously will definitely alter the situation and help all the agriculturists in the country to produce throughout the year.

Kerosene is a poor men’s fuel for cooking. As stated by the Chief Minister, AMMA, on 11th July, in continuation to her last meeting with the Prime Minister the State has received an ‘unfair and cruel reductions in allocation of kerosene. While Tamil Nadu’s requirement as per entitlement of ration card holders in the state is 65,140 Kl the present monthly allocation of kerosene for the state stand at 29,056 Kl, which only covers 45 percent of its requirement. This unfair and cruel reductions to the extent of more than 55 per cent against the actual requirement is severely penalizing the poor and deprived people, particularly in rural areas. The ‘Capricious cuts’ imposed by the previous government and its continuance would also have an environmental impact since the poor have to rely on firewood. I also request the Prime Minister’s urgent and decisive intervention to undo the injustice done to the State and to allot the State’s due share of monthly requirement of over 65,000 Kl.

Last but not the least Gingee Town and the surrounding areas were ruled by one King from North-Desing Raja and built a Fort and palaces on the top of the mountain. He ruled the entire place for a certain period. This place is a symbol of secularism. This place now maintained by the Archeological Department is on the National Highway between Puducherry to Krishnagiri.

On the said National Highway, there are two mountains and on which two palaces have been built called-Rani palace and Raja Palace. He had one Lieutenant called Mohammed Khan. He had immense faith in him and the Mohammed Khan was his Commander. When the invasion of Arcot Nawab took place, Mohammed Khan gave his life for his friend Desing Raja in the battle. This place is a symbol for secularism where Hindus, Muslims, Jains and other communities are living peacefully.

To declare this place as a tourism center, a request has been made several times and if it is developed as a tourism center, it will be like another Mahabalipuram. Therefore, I request the Hon’ble Minister for Tourism, to visit the place and after the visit definitely Gingee Town will be declared as a tourist center which could attract more tourists.

With these few word, I conclude my speech.

*श्रीमती रक्षाताई खाडसे(रावेर) : माननीय वित्त मंत्री को महिलाओं व अन्य समाज के घटकों को ध्यान में रखते हुए पेश गए हुए सर्व समावेशी बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेन्द्रभाई मोदी और उनके जनादेश "सबका साथ सबका विकास" के नेतृत्व में सरकार के पहले बजट में घोषित उपाय आने वाले 3-4 वर्ष में 7.8 प्रतिशत स्थिर विकास दर को सामने रखते हुए और उन्हें हासिल तथा पाने के लिए कठोर प्रशासनिक उपाय किए जाने की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री ने सूचित किया है कि स्थिर और पुनर्निधारण कर व्यवस्था निवेशक अनुकूल और तीव्र विकासकारी हो।

इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। उनके पूर्ण संरक्षण के लिए सब्सिडी की व्यवस्था को ज्यादा लक्षित। युवाओं को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराने के कदम में रोजगार कार्यलयों को कैरियर केंद्रों के रूप में कार्यान्वित किया जाना। किसानों के लिए नई यूरिया की नीति को बढ़ावा देना। आयकर के संबंध में निपटान आयोग का विस्तारीकरण जिससे आयकर मामले को जल्दी निपटाने का प्रावधान को गति देना। बैंकों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक पूंजीकरण में जनता की शेयरधारिता को बढ़ावा देना। 100 स्मार्ट शहरों के विकास की परियोजना। किसानों के लिए सिंचाई का सुनिश्चितकरण करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भारी मात्रा में राशि का प्रावधान करना जैसे उपाय सराहनीय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण नगर विषयक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं मुहैया कराने हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन का आयोजन करके ग्रामीण इलाकों के लिए आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी बजट में शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उप सप्रेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरूआत की जाएगी जिससे 24x7 बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु फीडर पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए बड़ी मात्रा में प्रयोजन बजट में शामिल है। 60 वर्षों और उसके ऊपर की आयु वाले नागरिकों के लिए एक साल के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना पुनजीर्वित करने का प्रस्ताव उत्साह बढ़ाने वाला है।

सरकारी ईपी स्कीम में सभी सदस्यों के लिए 1000 रू. प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन व यूनिफार्म अकाउन्ट नंबर जैसी सुविधा देना तथा महिला सुरक्षा के लिए सेफ्टी ऑफ वुमन ऑन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट की प्रायोगिक परीक्षण योजना और महिला बाल विकास के लिए सभी जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसेस मैनेजमेंट सेन्टरों की स्थापना करना प्रस्तावित है। बालिका के प्रति उदासीनता से बाहर आने के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना का प्रस्ताव और उसके लिए बड़ी मात्रा में राशि का प्रावधान करने की योजना सराहनीय है।

महिलाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु भावनात्मक बनाने वाले अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा विद्यालय पाठय़क्रम में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए पृथक अध्याय का प्रावधान तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अच्छी मात्रा में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावित हैं।

सबके लिए स्वास्थ्य हेतु नःशुल्क औषधि तथा नःशुल्क निदान सेवा प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना एवं टी.बी. मरीजों के इलाज तथा शिविर गुणवत्तापूर्ण निदान के लिए एम्स में दो केंद्रों को स्थापित करना। चार और राज्यों मे नए एम्स जैसी संस्था स्थापित करना और 12 सरकारी चिकित्सा कालेजों को बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़ी धनराशि का प्रावधान करके प्रथम चरण में बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास, नए प्रशिक्षण संबंधी उपकरण प्रदान करने तथा अध्ययनों और अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए पं. मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके प्रारंभिक राशि आवंटित करना। उच्च शिक्षा के लिए 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम स्थापित करना इत्यादि सराहनीय कदम हैं।

जमीन/मृदा स्वास्थ्य का बिगड़ना कृषि में चिन्ताजनक विषय है। सरकार नें प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय करके किसानों को भारी मात्रा में राहत प्रदान की हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के माध्यम से इस चुनौती का सामना करने को भी शामिल किया गया है।

भूमिहीन किसान गारंटी के रूप में भूस्वामित्व प्रदान करने में अक्षम है। इस चालू वित्त वर्ष में संयुक्त कृषि समूहों को भूमिहीन किसान योजना के तहत 5 लाख की राशि देने की योजना। किसानों की कृषि उपज के लिए मुख्यतः स्थिरीकरण हेतु निधि स्थापित करना। राज्य सरकार को शहरी क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाना इत्यादि को भी इस बजट में शामिल किया गया है।

ऐसे सभी क्षेत्रों में लाभकारी योजनाओं का प्रावधान करके माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए राहत योजना को इस बजट में प्रस्तुत किया हैं, मैं उन्हें उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

अंत में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे रावेर संसदीय क्षेत्र में निम्नलिखित मांगों को जनहित में बजट में शामिल करने की कृपा करें : स्मार्ट सिटी के तहत भुसावल तथा मुक्ताईनगर मध्यम आकार के शहरों का समावेश किया जाए। वहनीय स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुधार में तथा स्वास्थ्य की देखभाल सुविधाओं के लिए मेरे संसदीय ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएं। पूरे देश में केला की आपूर्ति मेरे संसदीय क्षेत्र रावेर से बड़ी मात्रा में होता है। इसको और बढ़ावा देने के प्रयास में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का होना जरूरी है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र रावेर में मोबाइल मृदा प्रयोगशाला का प्रावधान किया जाए।

*श्री ए. टी. नाना पाटील (जलगाँव) : हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अरूण जेटली जी ने देश को दिशा दिखाने वाला बजट पेश किया है। हमारी सरकार ने केवल 50 दिन में इस तरह का बजट पेश करके भारत देश के आम आदमी को एक नई उम्मीद दी है। इस बजट में देश के और आम आदमी के उन सभी विषयों को ध्यान में रखा है जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है। देश की दशा और दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतकों को दर्शाने वाला बजट सरकार ने अपने पहले बजट में दिखाया है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जनदेश "सबका साथ सबका विकास" के नेतृत्व में सरकार की विकासपरक कार्यनीतियों द्वारा जनता को उसका लाभ मिलने वाला है। इस बजट से अगले 2-3 वर्षों में देश के विकास 7 से 8 प्रतिशत की दिशा मे ले जाने का शुरूआत है। हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण नीतियों पर काम करेंगी जैसे की नई यूरिया नीति तैयार करने के बारे में हो या जीएसटी को लागू करने पर जोर देना हो और जैसे रोजगार कार्यालयों को कैरियर सैन्टर के रूप में कायांतरित किया जाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हो। इस तरह की अनेक देश हित नीतियों पर हमारी सरकार काम करेगी। भारत देश की विश्वस्तर पर पहचान बनाने के लिए "सौ स्मार्ट शहरों" के विकास की परियोजना चालू करने के लिए 7060 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। इससे देश के ग्रामीण जो गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हें उन्हें रोकने के लिए हमें बड़ी सफलता मिलेगी और हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसानों की व्यथा को ध्यान में रखकर "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" बनाने की घोषणा कर देश के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसी के साथ मनरेगा को कृषि के साथ जोड़कर एक बड़ा काम किया है क्योंकि अभी जब से मनरेगा शुरू हुआ है तब से ग्रामीण भागों में कामगारों की बहुत दिक्कत हो रही है। जो किसानों को समस्या हो रही थी अब मनरेगा को कृषि का काम करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ अवश्य कृषि का उत्पादन करने में मिलेगा। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ने से हजारों किसान अपना घर खेत, जानवर सब कुछ खो चुके हैं और सरकार ने इस भयंकर स्थिति को देखते हुए जो राहत पैकेज दिया था वह अभी तक सही किसानों के पास पहुंचा नहीं है इस विषय में हम लोगों ने संसद में कितनी बार अवाज उठाई, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि इसक संज्ञान लेकर पीड़ित किसानों को इसका लाभ दिलाएं और अभी भी देश के अनेक भागों में मानसून नहीं हो रहा है सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है। इसके लिए प्रत्येक राज्य के माननीय सांसदों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा कर के कोई ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। जिससे अभी से पता चल सके कि उनकी क्या मांगे हैं क्योंकि यदि मानसून ऐसा रहा तो देश में बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। इसके देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं देश के किसानों की ओर से एक बड़ी समस्या पर आपका ध्यान आर्कषित कराना चाहता हूं। इस विषय को सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि देश के कृषि उत्पादन का 40 प्रतिशत अन्न, फल, सब्जियां आदि केवल गांवों से खेतों तक पक्का सड़क नहीं होने के कारण मानसून में खराब हो जाता है। इस विषय में सरकार द्वारा कई रिपोर्टों में इसके बारे में कदम उठाने की जरूरत पर बात की गई है। मगर आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने सरकार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खेतों से गांवों को जोड़ने के लिए Field approach road बनाने का प्रस्ताव भेजा था और इस पर महाराष्ट्र सरकार ने भी कार्यवाही करते हुए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा है हम लोग इस संबंध में पिछली सरकार से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यदि इस विषय के गंभीरता को देखकर सरकार इस पर कार्यवाही करेगी तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के तौर पर मंजूरी दी जाए। इसी के साथ ही गांव से गांव जोड़ने की भी जरूरत है। जैसे एक गांव की हद और दूसरे गांव की शुरूआत में नाले होते हैं, जिसे पार कर के ही दूसरे गांव जा सकते हैं। उन नालों को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसे जोड़ने के लिए पुल बनाए जाएं और इसी के साथ ही हमारे यहां बहुत से प्रकल्पों को धनराशि आवंटित नहीं होने से या उसे मंजूरी नहीं मिलने से पाउलसरे धरण, वाधुर प्रकल्प, गिरण व मन्यार नदी जोड़ो प्रकल्प और वरखेड लोंडे धरण, तितुर प्रकल्प जैसी सभी योजनाओं पर कोई काम नहीं होने से यहां के किसानों को इसका कोइ लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि इन सभी विषयों पर विचार कर इस पर तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है और जलगांव क्षेत्र में बोरी नदी, अंजनी नदी, तपी नदी, गिरणा नदी पर केटीवेअर बनाने के लिए विशेष धनराशि दी जाए जिससे यहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके और देश के विकास में भागीदारी हो और इससे किसानों को दी जाने वाली सिंचाई सुविधाएं बढ़ सकती है।

हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए 150 करोड़ की राशि दी है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों में इस वर्ष सरकारी तथा निजी अस्पताल में "सशक्त प्रबंधन केंद्र" और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना हेतु 100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने पूरे देश को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया नाम से प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इससे पूरे देश को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा जिससे देश के आम लोगों को अपने आप में विकसित होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और सरकार का हर निर्णय हो या योजनाओं की जानकारी हो यह सभी सीधे आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ सरकार ने शिक्षा विभाग पर भी बहुत ध्यान दिया है। मैं इस विषय पर यही कहूंगा कि देश के ग्रामीण भागों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो और उन्हें प्रशिक्षण देकर गांव के विद्यार्थियों को किस तरह से उस स्तर तक ले जाएं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही मेरी यह भी मांग है कि देश के हर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में वाल कम्पाउन्ड बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि बजट में घोषणा की है कि देश में स्किल डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना होगी मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में केली, कपास का उत्पादन बहुत होता है। इसे देखते हुए जलगांव में स्किल डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना की जाए जिससे यहां की आम जनता को अपने ही उत्पादन पर आगे क्या कर सकते इसकी जानकारी मिलेगी तो यहाँ विकास के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। में माननीय वित्त मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरी सरकार ने खेती उत्पादन प्रक्रिया प्रकल्प लगाने के बारे में प्रयोजन किया है। इसके तहत मेरे क्षेत्र जलगांव में एक कलस्टर दिया जाए। इससे किसानों को उत्पादित माल का भाव मिलेगा और नौजवानों को बड़े पैमाने में रोजगार मिलेंगे और छोटे उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान में हर तालुक स्तर पर (एक सीबीएससी) स्तर का पीपीपी के तहत मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत बहुत सारी शिक्षण संस्थाएँ और कॉरपोरेट कंपनियों ने प्रस्ताव भेजा है उन प्रस्तावों पर तुरंत विचार कर मंजूर करने की विनती है।

*SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): The entire Nation was looking forward to the presentation of this Budget as it has evoked great expectation in the minds of the people across the country. However, the Budget in effect is deeply disappointing as it does not take India on the path of rapid economic development and growth. It has been proclaimed that the General Budget will usher in an era of drastic economic reforms and innovative economic measures. It was also declared that it will be a total departure from the interim Budget presented by the previous Finance Minister.

It was on the main plank of price rise and issue of corruption that this ruling Party fought and won the last election. At the outset my question to the Hon’ble Finance Minister is as to what are the innovative, bold steps the Government would take in containing inflation and price rise. The Government has also promised that drastic measures would be taken to unearth black-marketing and hoarding. As one who shares the sentiments of the common man, I would request the Hon’ble Minister to enlighten us on this point.

Black money stashed abroad was one issue on which the present ruling party has been harping for years together. The Hon’ble Finance Minister is keeping a golden silence on these issues when he moved from the opposition to the Treasury Bench. So much has been said about the Black Money which has been invested in foreign banks by the filthy rich people. Why the hesitation to bring out this black money stashed in foreign banks.

It is a fact that Government’s intention is to weaken our Public Sector Undertakings by going in for large-scale disinvestment. Government is going in for PPP in all projects. This will ultimately take our country to rapid privatization. 49% FDI in defence sector as also in insurance sector will be fraught with dire consequences. We should bear in mind that security of our country is at stake where defence production is concerned.

I remember the position taken by this ruling Party when the UPA Government attempted to bring in FDI in the retail sector. Whether the Finance Minister has forgotten the hue and cry created by his party inside and outside the Parliament. Why this volte face? Why this double standard?

The intention of the Government to abolish subsidies will not augur well for the common man as he will be the worst hit.

MGNREGA, a flagship programme of the UPA Government, has brought about revolution in the villages by providing employment opportunities. It was a great step in the right direction as it was intended to eliminate poverty and unemployment from the villages.

You may recall that it was the UPA Government which has written off the bad loans of the poor farmers. The conditions of the Indian farmers are still worse and they are in debt trap. Their genuine problems are to be addressed in its totality Coming to the state of Kerala, I would mention that five new IITs have been announced by this Government of which one is in Kerala. This is not a new decision as the previous Government had decided to start IITs in each of the States including Kerala.

The UPA government had taken decision to set up AIIMS like institutes all over the country including in Kerala. It is distressing to note that the Government has not provided funds for this long pending demand of the state.

Kerala has demanded an amount of Rs. 878 cr for Kochin Metro Rail Project. For this, only 463 Cr has been allocated, which is grossly insufficient.

FACT is facing acute financial crisis and only Rs.42.66 Cr has been set apart against the need of Rs.990 Cr.

The Finance Minister has assured that Rs.50 Cr will be set apart for Blue Revolution in inland fishing. This is a paltry sum which is not sufficient to meet the requirement. Finance Minister has totally forgotten the coastal fishermen who really bring about Blue Revolution as a result of which our country earns huge foreign exchange.

I conclude by stating that rapid privatization and disinvestment of PSUs in a bigger way as also 49% FDI in Defence and Insurance sectors is the hallmark of this Budget. I urge upon the Hon’ble Finance Minister to take ample care and caution while deciding upon FDI in defence, insurance as also disinvestment of PSUs. NDA Government had the dubious distinction of disinvesting even the profit making PSUs and they had a Minister to look after the Ministry of Disinvestment during the earlier NDA Government.

I once again oppose this Budget.

*SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I stand to oppose this Bill for the following facts.

There is no mention as to how the income would be adequately enhanced to contain deficit. While UPA is not totally against FDI, yet to have control, the FDI should be restricted. The proposals also clearly indicate that the NDA cannot ignore the schemes envisaged by the UPA. The budget has also not addressed reforms in the labour sector and job creation. Even the macro-economic indicator is that conceived by the UPA. The sops announced for the middle class is also not adequate. The budget has not indicated for any increase in growth, contain inflation and also create more jobs since half of the country is youth, apart from productive reforms. There are no suggestions to overcome the budget deficiency.

Justifiably to the reactions of the Budget, just immediately after the presentation, it is unfortunate to mention that the Sensex closed 72 points below due to doubts on deficit target of 4.1% of GDP. This is an indication for the so called market driven budget.

Most of the budget is concerned with market values at brokering houses which is not a good sign on the welfare of the economy. There is also a concern on the increase of clean energy cess from Rs. 50 to Rs. 100. On the other hand, the Budget also saw reducing allocations and only renaming schemes.

Even while criticizing the UPA, the NDA has accepted the goodness in the schemes like MGNREGA and NFSA the flagship schemes under the UPA. The FM ensured an increase of Rs 1000 Cr for MGNREGA and Rs. 59,000 Cr respectively, which is a quantum jump. The good words on PMGSY are yet another indication on the concepts of UPA. This clearly establishes the social commitment of the UPA and the essentially to continue these is accepted by the NDA. And here, I would like to add that under the PMGSY each MP should be authorized to recommend at least ten (10) road projects under his constituency. Similarly, the present form of Tendering finds no takers and hence the state fixed PWD rates should be allowed.

In addition, it is also suggested that the MPLAD is a highly accepted development scheme. As is aware, every parliamentary constituency has about 7 assembly constituencies. In Kerala, each MLA is authorized for Rs. 6 Cr in a year under the MPLAD whereas an MP has only Rs. 5 Cr. Considering the anomaly, the MPLAD should be increased to Rs. 25 Cr. per year to meet the developments in a parliamentary constituency The Hon’ble Minister has announced the erecting of Statue of Unity in honour of Sardar Vallabh Bhai Patel ji at a cost of Rs. 200 Cr. While it is our endeavour to honour our leaders, the Government should consider erecting a statue of Gandhi ji, the Father of the Nation at Delhi. Similarly, Sankaracharya, who is considered to be the most revered philosopher and theologian from India, had consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. He is known for the unification of two seemingly disparate philosophical doctrines, Atman and Brahman. He should also be similarly honoured and a statue should be erected at Kaladi, Kerala, his birth place.

The increase of FDI in defence sector is a cause of concern for the nation at large. Considering the strategic situation, the FDI in defence establishments should remain at 26% only.

The development of 100 modern cities is an excellent concept. Kerala needs more developments in its tier 2 and 3 cities like Kozhikode.

The life span of Indians have increased and so the various diseases. Cancer alone killed 5,56,400 people across the country in 2010, most of them in the age group of 30-69. There is also an increase in the number of dialysis patients. Similarly, old age also have increase palliative care patients The country should shoulder the responsibility to look after this category of people. It is suggested that an authority like NACO should be set up to look after cancer, diabetes and dialysis. In fact, dialysis centres should be set up at each districts headquarters which have some relief to the patients with affordable health care, which is otherwise a costly treatment in the private sector Similarly, an independent body should be constituted for addressing the old age and Palliative care sector.

The Accredited Social Health Activists (ASHA) are community health workers and is part of the National Rural Health Mission (NRHM) which began in 2005. It is expected that there would be an ASHA in every village and up to January 2013, the workers numbered 8,63,506. They help extend basic healthcare at village level. Though they are termed as volunteers, it is high time we have increased their allowances from Rs 700 pm. The Government should consider increasing this to Rs 3000 pm. It is also understood that there is huge backlog on payment to them and initiatives should be made to pay this immediately.

The Anganvadi workers are paid Rs. 5000 (Centre share Rs 3000 and State share Rs. 2000) and Anganvadi Helper (Centre Share Rs. 2000 and State share Rs 1500). There is no specific retirement age which should be considered. They should be provided ESI facilities and a minimum pension of Rs 1000/- and gratuity in proportion to their salary/contribution.

The announcement of opening an IIT in Kerala is again a welcome measure, a project conceived during the UPA 2 regime.

The Government over the years have acknowledged the need to provide safe housing to the poor. This Government has also indicated in para 69 to continue with the prevailing system. The present allocation of funds needs to be increased to Rs. 3 lakhs per dwelling as with the existing amount, it is difficult to construct a safe dwelling.

Fishing in India contributes to over 1 per cent of India’s annual gross domestic product The country has over 2 million full-time fishermen, 1.5 million part-time fishermen, and 3 million occasional fishermen. Strangely, no mention has been made for this fraternity. Many issues like safety, modernization, dislocation during monsoon, social commitments, etc. are required to be addressed for this sector. It is also suggested that a Commission under a retired Supreme Court Judge may be constituted to study the problems faced by the fishermen community.

At para 107, the Minister has announced setting up of Trade Facilitation Centre at Varanasi and textile clusters at 7 centres. Kannur in Kerala has one of the biggest handloom industries and this scheme should be extended to Kannur in Kerala also. In fact, more than 3 lakh handloom workers are engaged in the handloom units in Kannur and is also a known export centre for handloom. Therefore, Kannur should be included as a textile cluster and facilities to be extended to other proposed centres should be provided to Kannur, Kerala also.

The Vizhinjam Port was originally conceived about 25 years ago. The total project expenditure is presently pegged at Rs. 6595 crores over three phases and is proposed to follow the landlord port model with a view to catering to passengers, containers and other clean cargo. The port will be one of the largest ports in the World if developed. The Minister has indicated 16 new projects. The Vizhinjam project should be included as one among the 16 proposed which would be a pride of place for the country.

Under the National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY), Guruvayur, a 5000 year old township having the famous Guruvayur temple which is the fourth biggest temple in terms of devotees per day and needs to be included keeping the importance of this temple. Similarly, Sabarimala, which has over 2 Crore devotees during the season, should be included under the National Mission on Prilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD). Both these centres are as important a pilgrimage centre as indicated in para 149 of the budget speech.

At para 147, an emphasis is made for tourism. Kerala (Popularly known as God’s own country) is no doubt one of premier tourism destinations in the country both for domestic and international tourists. There are many locations in the Malabar region which need to be exploited properly. Therefore, the development on the Wayanad-Kakkayam, Munnar-Vembanad-Alleppy-Cochin and Kumarakom-Vembanad-Alleppy-Cochin circuits should be included for better tourism promotion and proper exploitation.

To promote tourism in my constituency, I propose that a Ropeway may be erected between Thamarassery and Vythiri which has one of the most beautiful scenic presences while travelling by Ropeway.

Kerala has 44 rivers and 41 of them flow westward into the Arabian sea. Kerala is losing a surmountable quantity of water into the Arabian sea especially during the monsoon season and at time, especially during summer, there is huge shortage of potable water. The Linking of rivers announced in para 153 is a welcome measure for proper usage of water and providing water to the parched areas. I would suggest that efforts to explore the rivers within the state should be carried out and included in the scheme announced in the budget.

The Minister has announced the Ganga conservation programme at para 154 of his speech This should be extended to other places also. In fact, Pampa River which flows over 244 kms in the State is on the foothills of Sabarimala, the abode of Lord Ayappan. This river is only next to Holy Ganga The place is frequented by over 2 Crore devotees during the Sabarimala season. Therefore, a similar plan should be conceived for conservation and development of River Pampa.

Kerala produces some of the best sports personalities in the country, be it athletics, football, volley ball, swimming, etc. However, all these are achieved on personal efforts of the individuals and on one on basis. While setting up the Sports University in Manipur, an off campus should simultaneously be opened in Kerala also.

The Government has rightly indicated in para 173 for promoting and developing Organic farming. This could reduce usage of chemicals and fertilizers and also address health concerns to a great extent including diseases like cancer. I would suggest that to have a serious vision for organic sector, a separate department should be conceived This scheme should not confine only to the North-East. Kerala is also a good breeding ground for organic farming and therefore a portion of the announced budget should be diverted to Kerala. In addition, incentives, subsidies and research provisions will advance the organic farming.

While concluding, I wish to request the Hon’ble Minister that these issues may please be considered and included in the reply speech.

*श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : वर्तमान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का जो जनरल बजट पेश किया है वह एक ऐसी संजीवनी है जो देश की मरणासन्न की पड़ी अर्थव्यवस्था को जीवित करने काम करेगी । इस बजट से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी और देश के गरीब एवं कुचले तबको को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। यह बजट हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने में कामयाब होगा। आर्थिक सुधार व सामाजिक सरोकार के बीच संतुलन साधने की जटिल चुनौतियों को सुलझाने का रास्ता दिखाकर वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया है।

इस जनरल बजट में किसान और उद्योग सभी के लिए कुछ न कुछ है साथ ही महंगाई से त्रस्त जनता को बिना कर दरों में बदलाव किए आयकर में छूट सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की है। देश में आज भी कई लोगों के पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है और शहरों में मकानों के भाव आसमान छू रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए इस बजट से बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफतार बढ़ाने के साथ-साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के जरिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को असली जामा पहनाने की शुरूआत हो गई है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी निवेश को एकत्र करने का माहौल बनाने का अहम कदम उठाया हैं। उद्योग में निवेश लौटाने के लिए टैक्स विवादों और जटिलताओं को दूर करने की तरफ कदम बढ़ाया है सस्ते आयात से बचाने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहनकारी कदम उठाए हैं। घरेलू उद्योग से देश में रोजगार तो बढ़ाया ही जा सकता है और दूसरी ओर देश के छोटे मोटे संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो सकेगा ।

इस रेलवे बजट में घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए 80सी के तहत निवेश की सीमा, हाउसिंग लोन के ब्याज पर आयकर छूट सीमा और पीपीएफ में निवेश की सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाकर देश में निवेश बढ़ाने का काम किया है। इस रेलवे बजट में पूरे देश और तकरीबन हर तबके को तवज्जो दी गई है। पूर्वोत्तर भारत से लेकर जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देकर देश की एकता का परिचय दिया है।

गंगा स्वच्छता के लिए नमामि गंगे के नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की शुरूआत की गई है और साथ ही नदी जोड़ो योजना हेतु 100 करोड़ दिया है इससे देश में बाढ़ एवं सुखाड की समस्याओं का निदान काफी सीमा तक किया जा सकता है।

देश में सेहत और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। जनता को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देश में चार नए एम्स खोलने का एलान किया है यही नहीं प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम खोलने का एलान करके वित्त मंत्री जी ने उच्च शिक्षा का फायदा सबको पहुंचाने का कार्य किया है।

देश में हर साल 3 अरब की सब्जी एवं फल खराब हो जाते हैं इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकाठा में टमाटर, आलू एवं अरंडी काफी मात्रा में होता है परंतु इनके भंडारण की कमी एवं उनका प्रस्संकरण न होने से यह काफी मात्रा में खराब हो जाता है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आलू, टमाटर एवं अरंडी पर आधारित उद्योग स्थापित होने चाहिए इससे यहां के किसानों को बहुत फायदा होगा।

इस सरकार को देश की खस्ता हालत मिली और यह हालत इतनी खस्ता थी कि लोग उद्योग एवं व्यापार में निवेश करने से घबराते थे इस जनरल बजट में निवेश को बढाने हेतु कई कदम उठाने का संकल्प लिया है। देश में कर प्रणाली में कई दोष थे, सरकार ने इस बजट के माध्यम से इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया है एवं अर्थव्यवस्था के ढांचे को सही ढंग से चलाने के लए कई घोषणाएं की है जो देश में कर प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करेगी । बजट बनाने के लिए एक महीने का समय मिला, अगर समय पूरा मिलता तो यह बजट कई और दृष्टियों से बहुत अच्छा होता।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में बुजर्गों को काफी फायदा होगा, 60 साल के उम्र वालों के लिए आयकर सीमा 3 लाख कर दी है इससे संगठित क्षेत्र के 26लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा और 50 लाख कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता इस बजट ने खोला है। फसल बीमा योजना, जो वर्तमान समय में लागू है, किसान हित में नहीं है। किसानों के फायदे में अच्छी नीति बनायी जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में हीरा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाने चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक दिसा एयरपोर्ट है वहां पर उड़ान संबंधी सेवा शुरू करने हेतु सारी सुविधा है। अतः वहां से अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में बीएसएनएल के दूरसंचार संबंधी मेटेरियल उपलब्ध नहीं है जिसके कारण बीएसएनएल अच्छी सेवा नहीं दे पा रहा है, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में बीएसएनएल कोआवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाए। मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश जनरल बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आज बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं,तो सदन की अनुमति से आज लंच ब्रेक नहीं करते हैं।

डॉ. उदित राज ।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Thank you.

I rise to express my observations on the Budget. I have gone through the Budget a couple of times. I found that this Budget is not of any particular section or community only but I would say that this Budget is of the nation.

I must congratulate the hon. Finance Minister that he had deep insight and understanding about society. So, this Budget addresses the problem of water, electricity, housing, and social justice, ranging from poor to rich.

13.07 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) Hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav was asking what is there in the Budget for the farmers. I would say, if you go and read the previous Budget and also this Budget, you would find that this Budget has focused enough on farmers.

One more remarkable achievement of the hon. Finance Minister I have found in the Budget is that earlier the fiscal deficit was 4.7 per cent, now he has kept it at 4.1 per cent. Fiscal consolidation is must. He has tried in a short span of time to control fiscal deficit. Looking at the Budget, I am sure, he would be in a position to control the fiscal deficit.

I would suggest some measures to the hon. Finance Minister on how to control fiscal deficit. I would suggest that the tax base has to be expanded; not only tax but non-tax revenue also has to be enhanced and borrowings minimised. So far, there has been a large amount of borrowing and the Government has been paying a huge amount of interest. That is also causing fiscal deficit.

Your Budget is encouraging for the foreign investors and domestic business persons. They are now seeing that the fiscal deficit is coming down. Of course, what you have envisaged is to keep or achieve a low fiscal deficit in the years to come. In the coming years, he will bring it down to 3.6 per cent and then, to three per cent – in 2017, I have observed the mood of the business and the share market; they are very much enthused by this step. However, he has got something inherited. इनहैरिटेंस के रूप में बहुत सारी चीजें आपको मिली हुई है। Even then, he has tried his level best to reduce it. 50,000 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स का रिफंड था,वह मार्च के पहले इश्यू नहीं हुआ था। इस तरह से 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई,जिसे हमारी सरकार फेस कर रही है। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, 2010 में इस पर बैठक हुई थी,इसमें प्रॉमिस किया गया था कि मुआवजे के रूप में, स्टेट्स को दिया जाएगा। वह भी करीब 32,000 करोड़ रुपए वर्कआउट होता है। यह पैसा भी पिछली सरकार छोड़कर चली गई। इस तरह से कुल मिलाकर यह 82,000 करोड़ रुपए बनते हैं,जो पहले की लायबिलिटी है,जिसे हमारी सरकार को भरना है,कम्पनसेट करना है।

रेलवे के किराए बढ़ाने की बात सब जानते हैं कि यह पहले ही प्रपोज हो चुका था। मैं सुबह ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’में पढ़ रहा था - The first thing that stuck my mind is “Mallya’s Kingfisher Airlines is king of defaulters”. किंगफिशर एयरलाइंस पर 4022 करोड़ रुपए का एनपीए है,जो सरकार को देना है। इसी तरह विन्सन डायमंड 3243 करोड़ रुपए,इलेक्ट्रोथर्म इंडिया पर 2653 करोड़ रुपए,कार्पोरेट पावर पर 2487 करोड़ रुपए,सर्टलिंग बाइटेक पर 2031 करोड़ रुपए,रेवेन्यू प्रेशर्स पर 1754 करोड़ रुपए का एनपीए है,जो सरकार को देना है। यह पहले की विरासत है। लोन हजारों करोड़ ले लिया जाता है और बाद में अपने को दिवालिया घोषित कर देते है। They declared themselves bankrupt and siphoned off money in the name of their off-springs and progenies; they are having great lives not only in this country, but also outside. लेकिन पिछली सरकार एनपीए पर कभी गम्भीर नहीं रही है और इसका नतीजा यह है कि आज एनपीए की रकम लगभग पांच से छः लाख करोड़ रुपए है। अगर यह पैसा रिकवर हो जाता है तो हमें सब्सिडी बढ़ाने पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। मेरा सुझाव भी है कि किसानों की सब्सिडी कम नहीं होनी चाहिए इसके अलावा आज मैंने देखा कि “Income Tax Department unearthed Rs. 1 lakh crore undisclosed income in one year”. एक लाख करोड़ रुपया टैक्स इवेडिड इनकम एक साल में सर्च एंड सीजर से हुआ है। मेरा खयाल है कि जो बजट डेफिसिट है,उसे मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। I am very hopeful that the very able and of course, wise Finance Minister is going to do it.

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सपेंडिचर साइज को कट नहीं किया जाना चाहिए,हां,एक्सपेंडिचर को मैनेज जरूर किया जाना चाहिए,लेकिन काटा नहीं जाना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन पर इम्फेसिज़ देना चाहिए। … (Interruptions)

Sir, I just started my speech. This is the first time that I am making my speech. Please allow me. I was a tax-man. I was Assistant Commissioner; I was Deputy Commissioner and I was Additional Commissioner. I deserve time. I know a little about the finances. Please allow me. This is for the first time that I am speaking.

The Budget also addresses the growth. It says that we will avail growth at the rate of 7-8 per cent in the future. We will have growth in every sector. Enough provisions have been made in this Budget so that there is growth in several sectors like agriculture, skill development, etc. Saving is also going to be increased because there is increase in ceiling under 80C and home loan. माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रोथ में जो 37,000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया,रोड बनाने के लिए पैसा दिया है, this is going to promote growth.

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने गवर्नेंस की ओर बड़ा ध्यान दिया है,इसलिए हम चहुंमुखी ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए 500 करोड़ रुपया जो आपने पानी के लिए दिया है, I am grateful to you and thank you on behalf of all the Members of Parliament from Delhi.

बैंक की जो सबसे बड़ी समस्या थी जो आपने सोर्ट-आउट की है, which was not addressed after Independence, जो यह एसएलआर और सीआरआर है उसे प्री-कंडीशन जो रिलैक्स किया है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में लाँग-टर्म इंवैस्टमेंट होगा और बैंक का जो कैपिटल है,उसे बैंक मैनटेन कर सकेंगे,मिस-मैच नहीं होगा।

Mr. Chairman, Sir, I am going very fast because of time constraint otherwise, I would have elaborated all these points.

एग्रीकल्चर के बारे में जो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 1000 करोड़ रुपये की आई है,अभी माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया है तो पहली बार 1000 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रखा गया है। नेशनल मार्किट अगर स्थापित होता है तो किसान अपना सामान कहीं भी देश में बेच सकता है। इसलिए किसानों का जो पहले शोषण होता था now they will no longer suffer.

I would like to thank you for having spared Rs.2000 crores for NABARD towards Producers’ Organisation Development Fund to build 2000 Producers’ Organisations in India. किसानों का जो 2000 करोड़ रुपया है जब किसानों का संगठन बनेगा तो इससे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। I am very sure about it.

5000करोड़ रुपया जो आपने वेयर-हाउसिंग के लिए आपने निकाला है उससे जो पैरिशेबल आइटम्स हैं जिनके कारण किसान को काफी नुकसान होता है, he is going to get a big relief. I thank you for this also.

Another important point is about the tax revenue. I am not going into the details of the plan and non-plan Budget but I would like to say that we need to enhance the revenue. That is not being done here. The Finance Minister has taken a number of measures. A high level Committee consisting of CBDT and CBEC will be constituted to clarify any doubt about the taxation and litigation. That will help a lot the businessmen. They can consult them and avoid getting into litigation.

You have said that the Settlement Commission will be enlarged. I do agree with you. That is a practical step. One request that I would like to make to you is that the Settlement Commission should be made accountable..… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please wind up. You have taken 15 minutes.

DR. UDIT RAJ : I know a case where the assessing officer fixed the tax liability of about Rs.1000 crores but the Settlement Commission settled it for less than Rs.25 crores. So, there should be some accountability fixed on the Settlement Commission चार लाख के आयकर टैक्स का जो डिस्प्यूट अभी पड़ा हुआ है वह लिटिगेशन में है उसके बारे में आपने बहुत कुछ किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश में ह्यू एंड क्राई है कि बहुत टैक्सेस हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं,आप कृपया मुझे पढ़ने दें। अस्ट्रेलिया में 50 परसेंट इंडिविजुअल टैक्स रेट है।

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

डॉ. उदित राज : फ्रांस में 45 परसेंट है,जापान में 50 परसेंट है।

HON. CHAIRPERSON : You have taken 15 minutes.

डॉ. उदित राज : नीदरलैंड में 52 परसेंट है। स्वीडन में 57 परसेंट है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down.

…( व्यवधान)

ऒश्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं आम बजट का समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार गांव के किसानों एवं महिलाओं तथा बेरोजगार नौजवानों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित करके उनके द्वारा उत्पादित सामानों जो गांव या क्षेत्र के आसपास के कच्चा मालों पर दर आधारित हो उसकी खरीदारी के लिए ब्लॉक स्तर पर बाजार बनाया जाए तथा उनके बने माल को उस बाजार के माध्यम से या शहरों में बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कंपनियों के बने हुए बाजार (मॉल) में अनिवार्य कर दिया जाए कि ग्रामीणों द्वारा उत्पादित सामानों को 25औ अवश्य खरीदारी करें ।

* Speech was laid on the Table *SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I thank the Hon’ble Finance Minister for presenting a very model Budget for the future prospering nation.

Very systematic approach towards the tax mechanism is appreciable. With a view to make expenditure judiciously, as the saying goes, a rupee saved is rupee earned i.e. setting up of Expenditure Management Commission to look into the expenditure reforms is also commendable.

Giving thrust towards the introduction of G.S.T. all over the country for development is appreciable. FDI in insurance and defence from 26 to 49% is a sign of development.

Various schemes considering plans and budgetary allocations to various aspects for people is also commendable.

I feel that it would have been better that under the below schemes the amount be increased to 1000 crores.

1. Beti Bachao and Beti Padhao – caring for the girl child to bring gender equality.

2. Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana – Under lighting for all

3. Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission – Under infrastructure and associate service to rural people.

I am very happy to note that India is agriculture based country and much importance is given to rejuvenate agriculture under various schemes and in association with NABARD.

Loan scheme to farmers in time without any security up to the tune of Rs.5 lakhs in association with NABARD is appreciable.

A Sports University has been declared for Manipur. I feel the necessity of having sports university at Karnataka also as it is having much potential and has much infrastructure and favourable conditions, etc and contributed much.

Northern Karnataka is having full potential for having solar power projects and I urge the Government to provide the same in my constituency. In Northern Karnataka, 12 districts are fully backward and it is urged to include 12 districts in Backward Region Development Grant Fund Scheme.

As regards my Constituency i.e. Bagalkot in Karnataka State, I have specific demands.

Bagalkot district is having more than 1 lakh weavers entirely depending on weaving and some places especially Ilkal, Guleadgudd, Kammatigi, Rabakavi, Banahatti, Rampur, etc are producing famous sarees and other handloom products. The Honourable Finance Minister proposed to set up six mega clusters to develop and promote handloom products. The Union Government may take steps to set up one textile mega cluster in Bagalkot district.

Very important to note that Bagalkot district is known for historical places like Pattadakal, Aihole, Badami, and so many holy places are also situated like Kudalasangam, Banashankari, and Shivayoga Mandir. I have made so many efforts for development of tourism, but did not get any support either from Union Government or from the State Government. Recently, we had a meeting under the Chairmanship of our district Minister, Shri S.R. Patil along with our district Legislator in the presence of our Additional Chief Secretary. Therefore, I urge the Union Government to make a provision to formulate Chalukya Development Authority and provide fund for developing roads and other amenities.

Due to change in the climate and hail storm rain in my constituency huge loss has been incurred to farmers leading to problematic life. I urge the Government to provide compensation at the earliest.

The Urban Co-operative Banks are the life line of developmental process. I urge the Government to remove tax on this sector to develop co-operative movement in the interest of all.

*PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I think the finance minister has missed the great opportunity to break from the past and chart a new course. In 1991 Dr. Manmohan Singh had broken new ground by dismantling the license raj, referring sick PSUs to the BIFR and by opening up the doors for foreign investment. His budget is still called a landmark budget. Mr. Jaitely has failed to abolish retrospective taxation and fix a time frame for introducing the direct taxes code regime and introduce goods and services tax (GST). Rather he has chosen to take the FDI route by allowing 49% FDI in Insurance and Defence which we totally oppose. Mr. Jaitely is in a government where his party had absolute majority in the Lok Sabha. Last Year, the country had a record agricultural projection and there was total food stock of 62 Million Tonnes with government. International financial crisis was easing, the current account deficit had come down to 1.7% of GDP, still there was no breakthrough thought of in the economy. Even inflation had come down, but management of prices had been bad in the last two months with onion prices going to the roofs.

The budget sends confusing signals. On the one hand, there is talk of a digital India setting up of five more IITs and five more IIMs in the country, though with minimum outlay. On the other hand, it also has the RSS agenda. Rs.500 crores for re-settling Kashmiri migrants, Rs.2000 crores for Namame Ganga and Rs.100 crores for Van Bandhu Kalyan Yojana. It is said that only Rs.100 crores is allotted for modernization of Madrassas, Rs.50 crores for safety of women and Rs. 200 crores is allotted for a statue of Sardar Patel, the Prime Minister’s pet scheme. Also, a mere Rs.100 crore each is allotted 28 schemes of the finance minister’s choosing. They need not have been mentioned in a budget which envisages a total expenditure of Rs.18 lakh crores nearly.

As far as West Bengal is concerned, the budget is bad news. The present West Bengal government had inherited an outstanding debt of Rs.2.03 lakh crores from the previous government, for which it has to pay a principal and interest of rupees 28,000 crores in the current year. For the last three years the West Bengal government has been pleading for a moratorium on the payment of interest. The UPA-II government had turned a deaf year to the demand, so has the present NDA government. As a result of this, West Bengal will have little money for development. Jute is the biggest industry in West Bengal and Eastern India, employing two lakh workers. And there are four million jute farmers. Industry is in crisis since the last UPA government diluted the jute packaging mandatory order. There is no mention of the word jute in whole budget speech. The last government had promised to set up a deep sea port in Sagar Islands in West Bengal. The FM’s budget speech does not mention anything about the proposal though Tuticorin Port is mentioned. There is also no plan announced for revival of the sick tea gardens in West Bengal.

Some features of the budget though are welcome, the expenditure management commission is a good step. Rs.500 crore price stabilization fund, the rupee 1000 crore Pradhan Mantri Gram Sinchyee Yojana are good steps, so is the proposal to issue farmers soil health card. The sops for large solar energy projects and the wind power sector will help the development of renewable energy sector.

The increase in personal income tax exemption limit by Rs.50,000 will save a maximum of rupees 5150 for the tax payers. But this is a minor relief. Tax exemption which was rupees 5.73 lakh crores has been increased by rupees 7,000 crores. The increase in service tax on companies advertising their products online will hurt e-commerce business.

Overall, this budget with a very long budget speech, presents no vision and no unified thought. It is short on specific line how manufacturing growth will be ensured. How the unemployed and educated unemployed will get jobs and how their “acche din” will come, on how the inflation will be brought in line? It is good that the government has not discontinued the MGNREGA or Food Security Act, though it hardly mentioned them. The allotment of Rs.37,880 crores for national highways is welcome, but the jettisoning of the JNNURM will stall the development of metro cities. The government has followed the UPA-II line of increasing petrol and diesel prices which we oppose.

I am aware that much of the hype on budget is meaningless. 42% of the budget will go in subsidies, defence and interest payments, another 36% in transfer to the states. The central plan is only a small percentage of total expenditure. Still the Finance Minister should have set out a clear road map for reducing inflation, spurring growth and ensuring employment. It has failed to do so. He has towed the UPA line and only added names of Shyama Prasadji and Deendayalji to meet political needs. UN report says that one third of world’s extreme poor are in India. This budget promises nothing for them. Nor does it mention ways of bringing back black money from abroad into the country.

HON. CHAIRPERSON : You were allotted five minutes but you have taken 15 minutes. Whatever more you want to say, you give it to the Minister in writing.

Now Prof. Bose to speak.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to offer a critique, a constructive one, of the central Budget presented to us exactly a week ago. We know that it is the Hon. Finance Minister’s first Budget and he has been at some pains to explain that he had only 45 days to prepare it. So, we ought not to be too harsh in our assessment of his financial proposals as Shri Mulayam Singhji has been. An author had once sent his first manuscript to the legendary, Dr. Johnson for his comments. Upon reading it, Dr. Johnson had remarked that it contained some good things and some new things. But the good things in it were not new and the new things were not good. I am afraid, we must pass a similar verdict on the Finance Minister’s maiden Budget.

Far from being “the most comprehensive action plan” to achieve his goal of macro-economic stabilization, the Budget identifies a destination to be reached in three or four years without providing any clear roadmap on how to get there. Reduction of the fiscal deficit to 3 per cent of GDP by 2016-17 is a laudable, if ambitious, target. The Budget sets a direction all right, but is hopelessly vague about how we might navigate towards that goal. This Government, which is ideologically committed not to raise taxes, is silent about what it might do to widen the tax base - something that the preceding speaker also alluded to from the Treasury Benches - other than to stealthily deploy information technology. It is evident there will be spending cuts but that intention is cloaked in the decision to set up an Expenditure Management Commission. I hope the hon. Minister will spell out in his reply to this debate the status of this Commission and whether its recommendations would be binding on his Government.

If the principles of federalism and democracy appeal to him, the Finance Minister would do well to curb his impatience and not shut down the debate on the Goods and Services Tax. In principle, we are in favour of the introduction of a GST as we believe it will be good for small and medium scale enterprises across our vast and diverse land. However, this should not be done at the cost of the States’ revenues. The concerns of States must be fully addressed and iron-clad constitutional guarantees provided by the Centre before taking the momentous step of introducing a GST. We suffered a lot by reducing CST a couple of years ago based on a false promise by the Centre.

Genuine cooperative federalism demands not just a fair basis of sharing tax revenues but a proper sharing of the powers of taxation by the States and the Centre. I understand that this Government admires Pandit Madan Mohan Malaviya after whom the Finance Minister has named one of his new schemes. So let me remind the Treasury Benches what that far-sighted patriot and Member of the Central Legislative Assembly had said on this matter. He told the Decentralisation Commission of 1908:

“The unitary form of Government which prevails at present should be converted into a federal system. The Provincial Governments should cease to be mere delegates of the Supreme Government, but should be made semi-independent Governments.” These are Malaviyaji’s words, not mine. In his Lahore Congress Presidential Address of 1909, Malaviyaji had declared:

“What is needed is that the Government of India should require a reasonable amount of contribution to be made and should leave the rest of the revenues to be spent for Provincial purposes.” Mr. Chairman, Sir, infrastructure, health and education must be the three pillars on which India should build its edifice of development over the next decade. I applaud the Government’s clear-eyed vision so far as investment in infrastructure is concerned. Allocation for roads and power stations, airports and sea ports are impressive and probably the best that could be done in the present fiscal situation. Government outlays will not be enough and we will have to achieve macro economic stability in order to attract global funds to meet our infrastructure needs.

I am dismayed, however, by the Government’s myopia in not seeing that a healthy and educated populace is imperative for sustained economic growth and development. The Finance Minister has said in a newspaper interview that you, Chairman, Sir, referred to yesterday that he will not scrap any social sector programme. But that is not enough. The country is facing a public health crisis and yet a 4.2 nominal increase in the allocation for the health department masks a 4.4 decrease in real terms if one adjusts for the 8.6 per cent inflation we have had over the last financial year.

The biggest disappointment of the Budget lies in the miserliness shown toward education, especially primary and secondary school education. The manifesto of the Ruling Party had proclaimed that spending on education would be raised from 3 per cent to 6 per cent of GDP. That is the norm in much of Asia and ought to be a matter of national consensus in India. Where is the Finance Minister’s road map towards achieving that objective of raising it from 3 per cent to 6 per cent of GDP? The Budget has managed to put the country into reverse gear on the education front with a decrease in real allocation of 3.2 per cent in this sector, so vital for the future of our young generation. Pandit Malaviya would not have been pleased with this sorry state of affairs even if you have provided Rs. 500 crore for new teachers’ training in his name.

On the face of it, higher education fares a bit better than school education in the Government’s scale of priorities with the announcement of another Rs. 500 crore for new IITs and IIMs and one Humanities Centre in the name of Jai Prakash Narain. So, we can expect nearly Rs. 50 crore to be spent on brick and mortar in eleven new locations this year. But has adequate attention been given to the requirement of human resources, including faculty for these new educational institutions? Is this the best strategy to achieve both broad access and excellence in the field of higher education? Why not invest similar amounts in ten of the most promising colleges and universities, both Central and State, that may have gone into some decline in recent years but can be turned around through visionary leadership and judicious strategic investment? This is precisely what China has done to have at least half a dozen of their best universities break into the league of the world’s top one hundred.

I would like to put in an earnest plea to the Hon. Finance Minister not to misuse the name university because university is something universal. By all means set up a Sports Academy in Manipur, but call it what it is. There are going to be Railway polytechnies and training colleges. That is fine. Also, you can have Horticultural institutes, but to call them universities is to make a mockery of the idea of a university. I teach at Harvard and so I am very conscious about the purity of the term university. I am sad, of course, that one of the Horticultural Universities that the Hon. Finance Minister has proposed, I would name them institutes, is not being set up at Bengal. If I could invite Shri Arun Jaitley to my constituency, I am sure, he would be convinced that the most delicious fruits and vegetables and beautiful flowers too come from places called Baruipur, Sonarpur and Bhangar, any of which could serve as a wonderful location for an innovative Horticultural Institute.

I understand that Rs. 100 crore would be a sensible amount to allocate for a single institution of this kind. However, flagship nationwide schemes featuring in the Government’s agenda announced with much fanfare need to be backed by significant resources and call for much larger outlays. It is a shame that the Finance Minister said in his Budget speech that the apathy towards the girl child is still quite rampant in many parts of the country. It is a bigger shame and a sign of greater apathy that he has set aside a paltry Rs. 100 crore for the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. Ms. Mamata Banerjee’s Kanyasree scheme has State Budgetary support to the tune of Rs. 1000 crore. The provision of Rs. 100 crore for the modernisation of the Madrasas is a mere pittance. I call upon the Finance Minister, in his reply, to increase each of these allocations ten-fold straightaway to show a modicum of respect to women and minorities. There is yet another Rs. 100 crore set aside for Ghat development and beautification of the river front in seven cities from Kedarnath to Patna. I can only say that the Ganga does not stop flowing at Patna. So, we need debt relief and we need an enhancement of royalties on coal in Bengal and we want justice to be done to the Eastern Region of the country.

In conclusion, Sir, a final word about a budgetary item of symbolic value. I refer to the allocation of Rs. 200 crore to cast the iron man of India in an iron mould. I wonder what Sardar Vallabhbhai Patel would have made of it. I have a sneaking suspicion that the hero of the Bardoli satyagraha would have preferred to donate that amount towards rural development that has suffered a budgetary cut of 3.2 per cent in real terms. And his even greater elder brother Vithalbhai Patel who held the flag of Indian freedom aloft in Europe with Subhas Chandra Bose in the early 1930s, would probably have excoriated the Government for wasteful expenditure in the same way as he held the British accountable when he spoke eloquently in these precincts as a member and then President of the Central Legislative Assembly. To honour the Patel brothers and other noble figures of that generation including Swami Vivekananda, we need to follow their ideals of honesty and integrity, service and sacrifice and not just worship them in iron or stone. We of course would love to have a beautiful statue of Vivekananda but we know what is huge is not great. We want reasonable expenses.

My final words are, in this time of rampant food inflation, we must be grateful to our Finance Minister for presenting a prosaic budget. But we Bengalis are incorrigible. One of our poets had bid farewell to poetry as in the kingdom of hunger the world had turned prosaic and even the full moon looked like a flaming roti. But he said it in poetry : “Kabita tomay dilam ajike chhuti, Khudhar rajye prithibi gadyamoy, purnima chand jeno jhalsano ruti.” I appeal to you that our people are poor. Whatever your Expenditure Management Commission may say, do not cut the food subsidy. Target the fertiliser subsidy. Many of my colleagues have gone to the Central Hall for lunch at subsidised rates. One-third of our country is poor. One-third of the world’s poor live in India. So, your first task, Hon. Finance Minister, I would submit through you, Mr. Chairman, is to ensure that the poor and obscure in our country have two square meals a day.

Thank you, Mr. Chairman Sir.

*श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायू)ः वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण की शुरूआत यह कहकर की थी कि "भारत के लोगों ने निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए वोट किया है " । अगर वित्त मंत्री जी यह मानते हैं तो मेरे ख्याल से भारत के लोग इस बजट से बहुत ही असंतुष्ट होंगे क्योंकि इसमें पोलिसी बदलाव के नाम पर कुछ भी नया नहीं है। वहीं, मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में पारदर्शिता और जवाबदेही की खूब बातें की थी लेकिन बजट में एक बार भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

मंहगाई के कारण मोदी सरकार की प्राथमिकता सामान्य नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ के बजाय राजकोषिय घाटा कम करने की तरफ ज्यादा- और इस तरह बड़े उद्योगों को राहत पहुंचाने की तरफ अधिक है। जेटली जी ने बजट घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रखने का इरादा जाहिर किया है। लेकिन वे इसे कैसे करेंगे, इस पर कोई ठोस कार्यप्रणाली को उजागर नहीं किया। ऐसे वादे पूर्व सरकार ने भी किए थे, लेकिन असल हालात सबको पता है।

बजट घाटा कम करने का एक तरीका है कि आय बढ़ाई जाय, जो विकास से बढ़ेगी, दूसरा तरीका है यह कि खर्च कम किया जाए। कहीं भी कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली रियायत में कमी और सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का इरादा नहीं जताया है। आज कॉरपोरेट घराने को दी जाने वाली रियायत साढ़े पांच लाख करोड़ रुपयों से उपर है। गरीबों, ग्रामीणों को केवल पुरानी योजनाओं के नाम पर ही संतुष्ट कर दिया है और गरीबी उन्मूलन व बेरोजगारी पर बजट में कोई गाइडलाइन्स नहीं है।

बहुत सारी योजनाओं के लिए इतनी छोटी रकम आबंटित की है कि सरकार की गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। जहां एकता की मूर्ति के निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपये प्रदान किए गए वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए सिफ 100 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 100 करोड़ रखे हैं। मेरे ख्याल से यह रकम बहुत ही कम है। 100 स्मार्ट शहरों के लिए सिर्फ 7060 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक इतना पैसा तो एक शहर में सीवर बिछानें में लग जाएगा।

बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाकर सत्ता में तो काबिज हो गए पर इस नीति को भाजपाई अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बजट में सरसरी निगाहें भी डाली जाए तो ऐसी घोषणाओं की भरमार है जिन्हें सुनकर सिर्फ फील गुड होता है लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक है। मसलन-हमारी सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। युवाओं को मकान खरीदने के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहूंगा. . ." - पर यह समस्या यथावत है कि 5 लाख की वार्षिक आमदनी वाला आदमी महानगर में अपना घर कैसे खरीदेंगे- अकेले मुबई में 55 प्रतिशत लोग स्लम में रहते हैं। कैसे घर देंगे? जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है साफ-साफ क्यों नहीं बताते 5 साल में कितने घर दे दोगे।

बेहतर होता कि सरकार 300-500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले घरों के निर्माण के लिए कोई हाउसिंग स्कीम की घोषणा करती और निजी बिल्डरों को प्ररित करती। कुछ यूरोपीय देशों में इसके लिए रिटेल स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत बहुत मामूली धनराशि प्रतिमाह के आधार पर गरीबों को घर दिए जाते हैं। " सबके लिए स्वास्थ्य " का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नःशुल्क दवा सेवा तथा नःशुल्क निदान सेवा। क्या सरकार कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना ला रही हैं? अगर नहीं तो सरकार सबको स्वास्थ्य सेवा कैसे मुहैया कराएगी? इसमें स्पष्टता नहीं है। आज करीब 3 लाख डाक्टरों की कमी है देश में 4-5 एम्स और एक दर्जन मेडिकल कॉलेज खोले जाने से बात नहीं बनेगी।

प्रत्येक घर को 2019 तक एक सेनिटेशन उपलब्ध कराने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान " - यह क्या है और कैसे होगा? हर घर में शैचालय का वित्त मंत्री का सपना कब पूरा होगा? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। हर कार्य में नये तौर तरीकों की बात करने वाली मोदी सरकार से उम्मीद थी कि नए बजट में कुछ नए, रेडिकल सुधारों की घोषणा करेगी। परन्तु योजनाएं पूरी करने के लिए धन कहां से आएगा और क्या रौडमैप होगा, वित्त मंत्री इस तक पर मौन हैं। करीब 200-250 योजनाएं पहले से चल रही हैं और इस सरकार ने भी करीब इतनी ही योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह ये करीब 400 के पार चली गई हैं। जबकि राजस्व बढ़ाने के नए उपयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कैसे क्या करेंगे- देखने का विषय है। सरकार ने काले धन के विषय पर भरोसा दिलाया था, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। हमारे सफेद धन की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है, काले धन की अर्थव्यवस्था और यदि इस समांतर व्यवस्था पर काबू पाया जा सके और विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जा सके तो राजकोषीय घाटा शून्य किया जा सकता है।

एफडीआई पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, पर इसका नफा नुकसान अच्छी तरह समझ लेने की जरुरत है। रक्षा में 49 प्रतिशत एफडीआई की बात कही गई है, परन्तु इसमें अभी बहुत स्पष्टता की जरुरत है और इसके सभी मुद्दों पर संसद में विस्तार से बहस होनी चाहिए। डीसीटी यानि ग्राहकों के खाते में सीधे धन हस्तांतरण के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी परन्तु यहां भी निराशा ही हाथ लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल जीडीपी का तकरीबन 3 प्रतिशत खर्च हो रहा है। जबकि इसे बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुल जीडीपी का महज 1.2 प्रतिशत बचत है जो किसी भी हिसाब से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। आयकर छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया है 80 सी के तहत छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है पर इसमें आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि देश में आयकर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। गरीबों और किसानी करने वाली करीब 60 प्रतिशत देश की जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। सरकार ने युवाओं और महिलाओं को भी चुनावी सफर के दौरान काफी सपनें दिखाए थे। पूर्व सरकार ने भी प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा था पर बमुश्किल 15 लाख लोगों का प्रति वर्ष रोजगार मुहैया कराया जा सका। महिला श्रमशक्ति की बात करें तो 1984 में तकरीबन 34 प्रतिशत महिलाओं के पास रोजगार था, आज यह अनुपात 27 प्रतिशत रह गया है। बजट में इन पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया गया। युवाओं के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है, लेकिन इन पर अमल कितना होगा, किसी को नहीं पता। सरकारी शिक्षा को कैसे निजी विद्यालयों के बराबर लाया जाए उस पर बजट में कोई गाइडलाइन्स नहीं है। वर्ड क्लास एम्स हॉस्पीटल बनाने के लिए कम से कम 2000-2500 करोड़ लगेंगे पर सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये आबंटित किया है।

बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर आदि सब ठीक है, पर उस आदमी का क्या जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है वहीं जिसके जीने के लिए 33 रुपये और 27 रुपये काफी होते हैं और जिसकी ताजा संख्या आंकड़ों में 36 करोड़ है, पर हकीकत में इससे दोगुना होंगे। बजट में उस आदमी के लिए कुछ नहीं है और उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया है।

आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर वित्त मंत्री गौर करेंगे और इनका निवारण करने कोशिश करेंगे।

*SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (NARASARAOPET): I support the Union Budget 2014-15 presented by the hon. Finance Minister, Shri Arun jaitley.

After a long time the country has got Shri Narendra Modi as the Prime Minister of India with absolute majority. Earlier, we were having coalition Governments which were not able to do justice to country. Modiji is a dynamic and very capable leader. I am sure, under his able leadership India will become a super-power.

After bifurcation of Andhra Pradesh, people of Andhra Pradesh have elected my leader Shri Nara Chandrababu Naidu and gave him the mandate to rule the State. They have chosen him because of his vision on the development of the State, earlier. He has the track record of developing the State, particularly Hyderabad, as IT hub. It is well known that he is an efficient administrator and a capable leader. After bifurcation, people have given the mandate to Shri Chandrababu Naidu for fulfilling their aspirations. Under his able leadership, I am sure, the new Andhra Pradesh State will reach greater heights. Under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Modi ji, our Chief Minister Shri Chandrababu naidu ji also going ahead to develop the state on the lines of Modi ji.

After bifurcation of Andhra Pradesh, our State is suffering from acute power shortage, unemployment, water problem and lack of infrastructure. I want to inform the House that the BJP has also carved out three States smoothly. But when Andhra Pradesh was bifurcated, there was a lot of agitation and confusion created by UPA Govt. and has done injustice to the people of Andhra Pradesh. With the result the Congress Party paid heavy price in the general elections in Andhra Pradesh and not even able to secure a single seat of MP or MLA.

This is a growth-oriented budget and lays stress on infrastructure, urban development, rural development, ports among others. The allotment of Rs.7,060 crores for Smart Cities along with giving some concessions to tax payers is a good decision for the growth of the country.

I also thank the Finance Minister for providing Rs.100 crore for modernization of madarasas which is higher than what the previous UPA Government has provided for.

During the ten years of the UPA Government the economy was in a shambles. The value of the rupee has fallen down. The government’s debt has increased by three times. The prices of essential commodities have sky rocketed making it difficult for the common man to sustain.

I thank the Finance Minister for sanctioning funds for Krishnapatnam Industrial Star City. I also thank the Finance Minister for providing industrial corridor between Visakhapatnam and Chennai and also providing funds for Kakinada Port development. I thank the finance Minister for sanctioning a National Excise and Customs Academy at Hindupur, and a hardware industry at Kakinada. But the fund allocation for these projects should be stepped up for implementing them. I thank the Finance Minister for giving a small tax sop by raising slabs.

There is a fiscal deficit. Some people say it is big. But a good portion of it is due to interest costs and subsidies. Gradually we need to reduce subsidies. The Finance Minister has promised to take steps by more focused food and fuel subsidy. I welcome it.

I also welcome the promises given by the Finance Minister that he will fix food inflation by reforming the FCI and the Public Distribution System. This will help people to manage their family budget.

Regarding MGNREGA, the funds are getting misutilized. The govt. decision is to give work to the people to who are going out of their home towns in a search of work. Instead the fund can be utilized to link the villages with proper roads, will result in more productive asset creating and linked to agriculture.

The FM has also promised single-window-customs clearance, which should ease regulatory pains for importers. I also welcome the initiative of the FM for a better tax assessment, including advance rulings and defined committees for settlement.

I welcome the initiative of the FM to spend Rs.500 crore for giving training to the elementary school teachers. To set up five IITs and five IIMs the allocation is Rs.500 crore. I thank the FM for sanctioning one IIY and one AIIMS type institution for my State. I request the FM to consider setting up an IIM also in accordance with the promise made in the A.P. Reorganisation Act, 2014.

I welcome easing the tax litigation process. It is good, and creating single window clearances for stuff is good. There is also a single Government portal planned by 31st December, where you will be able to get all the clearances you need to run a business, and pay fees online.

The FM wants to disinvest Rs.43,000 crore in the year and then another Rs.15,000 crore, this will help in bringing down the fiscal deficit.

On account of bifurcation, the State has lost all its major economic assets, inherited huge liability and left with no resources even to service the debt. Therefore, I request the Finance Minister to declare Andhra Pradesh as a special category State for much needed relief to economy for 15 years.

As per Section 94 (1) of A.P. Reorganisation Act, 2014, the Central Government shall take appropriate fiscal measures including offer of tax incentives to promote industrialization and economic growth in the State. I request the Finance Minister to issue orders for providing tax incentives and concessions for industrial investments for a period of 15 years to enable the State to forge ahead on the path of development.

I also request the Finance Minister to announce sanctioning of an amount of Rs.5,000 crores during the current year’s Budget under Special Development Package.

I also request the Finance Minister to convert the loan amount of Rs.10,090 crores as grant.

On these issues, our hon. Chief Minister has written letters to the Central Government for considering these issues positively. I also request the Government to do justice to Andhra State by approving my proposals.

Our hon. Chief Minister has promised to waive loans of farmers. I request the Finance Minister to intervene in the matter and provide liberal funds to our State to fulfill the dreams of our farmers of Andhra Pradesh.

With these words, I support the General Budget, 2014.

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : माननीय सभापति जी,मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूं,सुझाव देने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं शुरुआत इस रूप में करना चाहती हूं कि यह मेरी पहली बारी है जब मैं सुझाव दे रही हूं। आपने मुझे सुझाव देने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इस बजट को देखते हुए हम एक ही सीख ले रहे हैं,जिस मूल मंत्र को लेकर हम अभ्यास करते हैं,वह मूल मंत्र है -लैस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। हम ज्यादा लोगों तक काम करके पहुंचाना चाहते हैं। जब हम लैस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो मुझे व्यंग याद आता है। विपक्षी दल की तरफ से पहला भाषण किया गया और कहा कि यूपीए सरकार के समय जीडीपी इस रुपए से उस रुपए तक बढ़ गई। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जब एनडीए सरकार 2003-04 में थी तब जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4 प्रतिशत था और जब ययूपीए सरकार 2013 तक पहुंची तो ग्रोथ रेट 4.8 प्रतिशत था। आज हम शुरुआत उलटे से कर रहे हैं। यह परंपरा लेकर एनडीए आपके सामने आ रही है और इसी हिसाब से वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। हम पिछले कई सालों से लोकसभा का बजट देखते आ रहे हैं और चर्चाओं में फिसकल डेफिसिट सुनते आ रहे हैं। हर वक्त इसी शब्द का प्रयोग लोग बात में करते आ रहे हैं। जब बजट पेश किया गया तो फिसकल डेफिसिट की जगह फिसकल डिसिपलिन एक नया शब्दकोश दिखाई दिया। मैं इतना कहूंगी कि जब तक हमारे बजट में राजकोषीय अनुशासन नहीं होगा,तब तक एक्सपेंडिचर बढ़ता जायेगा,इंकम कम होती जायेगी और जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों तक हमारा काम पहुंचे,हमारी मोर गवर्नेन्स हो,वह वहां से दिखाई नहीं देती। हम देख रहे हैं कि पिछले दस सालों से यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने कहा था कि हमारे पास कोई जादू की छङी नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं किसी और के पास जादू की छड़ी नहीं है और न हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी है। लेकिन हम यह कहते हैं कि वित्त मंत्री जी एक चाबुक आपके सामने लाये हैं। जिस प्रकार से पिछले दस सालों की यूपीए सरकार की पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था है,उसे चाबुक से सीधा करके एक फिस्कल डिसप्लिन,राजकोषीय अनुशासन लाकर आज वित्त मंत्री ने अपने बजट में दिखाया कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रेल आगे जाकर पटरी पर आये। मैं इतना ही कहूंगी कि गत सालों से जिस प्रकार से हम परम्परा लेकर चल रहे हैं और इन चालीस दिनों में हमने जिस प्रकार से बजट पेश किया,इस बजट का मैं समर्थन करती हूं। इसके कई क्षणिक पाइंट्स हैं,कई मुद्दे हैं,मैं एक युवा सांसद इनका समर्थन करना चाहती हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। सबसे पहले बहुत अच्छा मुद्दा मैन्युफैक्चरिंग का उठाया गया है और उन्होंने उनकी बहुत मदद की है। मैन्युफैक्चिरंग यानी उत्पादकता। जब हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं,किसी ने कहा कि समुद्र है,किसी ने कहा कि टापू है,टापू या समुद्र जिस प्रकार से इसे आगे बढ़ाना है। यह भी कहा गया कि यूपीए की सरकार के प्रयत्न से हमने देश को एक तीसरी ताकत बनाया,जबकि आप यदि इसे आर्थिक रूप से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम देश को सच में तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में देखना चाहते हैं तो जब तक हमारे देश में उत्पादकता निर्माण नहीं होगी,जब तक निर्माण इस देश में नहीं होगा,तब तक छोटे और मध्यम आकार के व्यापारों को हम ज्यादा चालना नहीं देंगे,तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 11 करोड़ का कैप्स लेकर 25 करोड़ का कैप से उन्होंने मध्यम और छोटे व्यापारियों को मदद की। उससे 15 प्रतिशत अवमूल्यन मिलता है,जिससे हमारे जैसे बहुत से अच्छे विचारों के ऐसे युवा है,जो इस देश में छोटे-बड़े व्यापार करना चाहते हैं,जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं कहती हूं कि छोटे-बड़े व्यापार,रिटेल इंडस्ट्रीज वाले लोगों को एक प्रकार का समर्थन वित्त मंत्री ने 25 करोड़ के आगे 15 प्रतिशत के अवमूल्यन पर दिया। क्योंकि जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,हमारी उत्पादकता,हमारा निर्माण नहीं होगा तो हमें नौकरी के अवसर नहीं मिलेंगे,हमारी इकोनोमी को ताकत नहीं मिलेगी। जब हम नये एशियाई और अफ्रीकी देशों को देखते हैं,जो आगे बढ़ रहे हैं तो पाते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा ताकत देने में और सशक्त करने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हाथ रहा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताकत दी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब मध्यमवर्गीय लोग समाज में रहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज से हर वक्त हम कहीं न कहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हम परम्परा लेकर आ रहे हैं और अर्थ मंत्री जी ने विचार करके आगे आकर यह विचार दिया कि यह अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी से बाहर है,लेकिन हमारे लोग जो नियमित रूप से टैक्स देते हैं,उन्हें कहीं न कहीं हम पहले चालीस दिनों में कुछ राहत दें,तो यह एक बहुत अच्छा नियम,बहुत अच्छा निर्माण है। सिर्फ चालीस दिनों में वित्त मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा बजट बनाकर पेश किया। ऐसा कहा जाता है कि where the home is the heart is. जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा,दिल अच्छा नहीं होगा,जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं होगी,देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने टैक्सेशन में पचास हजार की वृद्धि करके हरेक मध्यमवर्गीय आदमी को ताकत दी।...(व्यवधान)हर जगह पचास-पचास हजार की वृद्धि की और उस हिसाब से ताकत दी,इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा विगत कई सालों से चल रहा है और एनडीए की सरकार के प्रधान मंत्री,श्री अटल बिहार वाजपेयी जी के विचारों का था,उनके सपनों का था -जीएसटी। आज वित्त मंत्री जी ने हमें सिर्फ कथनी और करनी में जो फर्क हम गत दस सालों से यूपीए में देख रहे थे,उस कथनी और करनी में आज फर्क कम दीख रहा है। जो कथनी उन्होंने कही,उन्होंने कहा कि एक नियमबद्ध,,समयबद्ध जीएसटी एक साल के अंत में मैं लाऊंगा। उन्होंने हर राज्य से बात की। वित्त मंत्रालय से बात की,राज्यों के लोगों से बात की और उन्होंने नियमबद्ध रूप से कहा कि गत चार सालों से जिस प्रकार का 32 हजार करोड़ के टैक्स हमें जीएसटी के रूप में चाहिए,वह खुद लाना चाहते हैं और उस नियमबद्ध रूप से,टाइमबाउंड रूप से जीएसटी के रूप में एक छत्र में टैक्सेशन लाने की वह कोशिश भी कर रहे हैं और वह समय की परिसीमा दे भी चुके हैं।

इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बैंकिंग सैक्टर में आती है। वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि बैंकिंग अब तक पूरे देश में 58 प्रतिशत लोगों तक पहुंची है। आज हम चाहते हैं कि जिनकी पूंजी और निवेश है,उनका सम्मान हो। लोगों की पूंजी और निवेश का सम्मान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि बैंक के रूप से हम 90 प्रतिशत लोगों तक पहुंचे। हमने 58 प्रतिशत से ले कर 90 प्रतिशत लोगों तक पहुंचने की ताकत इस बजट के रूप से दिखाई है। हम आगे इसलिए बढ़ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात थी,सब चीजों की बात थी। लेकिन जब तक आपका बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी इमारत अच्छी नहीं बन पाती है। आज वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पर सबसे ज्यादा ध्यान दे कर हमारे बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है। मुझे याद है कि जब हम अफ्रीकाई और एशियाई देशों में जाते हैं,जिनके साथ हमारी कम्पीटीशन होने वाली है,उन देशों में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए फैड्रल गवर्मेंट की इंवेस्टमेंट होती है। एक पुरानी कहावत थी और हर वक्त मेरे पिता जी भी मुझे पढ़ाते-सिखाते थे कि जब अमरीका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था,तब वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने तीन-चार ऐसे नियम बनाए थे,उनमें एक नियम ऐसा था कि ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में,रास्तों में,रास्तों के निर्माण में,मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे,जिससे रास्ते निर्माण होंगे तो देश की मंजिल अपने आप आगे बढ़ने को मिलेगी। हमारी मंज़िल तो तैयार है लेकिन रास्तों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री जी ने 37 हज़ार करोड़ रूपये दिए,जिससे हम आगे मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सन् 2022 तक हम सब भारतीयों के सिर पर छत हो। हमें पक्का घर मिले। रोटी,कपड़ा और मकान से गत 60 सालों से हम जूझते आ रहे हैं। लेकिन आज हमें घर मिले इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे रूप से अपना सपना प्रस्तुत किया है। उस सपने के रूप में जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया तो उन्होंने हाउसिंग लोन पर हम लोगों के लिए मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात,जिस प्रकार से हमें घर मिले,वह पीपीपी मॉडल से हो,एफडीआई से हो,लेकिन हर एक भारतीय के सर पर एक घर हो। इसलिए बहुत अच्छे रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपना,जो हर किसी के मन में होता है,उसका समर्थन वित्त मंत्री जी ने दिया,इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

सबसे महत्वपूर्ण बात,प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विपक्षी और हम सब साथ काम करें,स्टेट और लोकल बॉडी लेकर प्रधानमंत्री जी काम करना चाहते हैं। इसके साथ जब हम विचार करते हैं तो उत्तर-पूर्वी राज्यों को गत 10 सालों से जो ताकत मिलनी चाहिए थी,वह नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने एक मिनिस्टी भी बनाई थी कि उत्तर-पूर्वी राज्यों का कल्याण हो और वे हमारे साथ आगे बढ़ें। इसी बजट में नार्थ-ईस्टर्न राज्यों के लिए,उनके हक के लिए,उनके सम्मान के लिए काफी कुछ किया गया है। चाहे वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो,एग्रीकल्चर हो,वहां के बच्चों के लिए शिक्षा हो,हर किसी के लिए वित्त मंत्री जी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों को उनका हक और उनका सम्मान दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

जब सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मुंबई में उसका सबसे बड़ा अधिवेशन हुआ था,तब के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि -अंधेरा छंटेगा,सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कमल तो खिल गया है,लेकिन अंधेरा छंटने के लिए भी कमल को ही मदद करनी पड़ेगी। पूरे देश भर में बिजली की समस्या है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि किसी ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था कि तुम ज़िंदगी में क्या चाहोगी?क्योंकि तुम सांसद हो,तुम्हारा सबसे पहला सपना क्या होगा?मैंने इतना ही कहा कि जब तक 24 घंटे बिजली पूरे देश भर में उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम अधेंरे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे,तब तक हम पूर्ण रूप से आगे देख नहीं पाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से पॉवर सैक्टर में,जहां पर अंधेरा छंटने की बात है,और उसके लिए काम करने की कोशिश की है,उन सब पॉवर सैक्टर में काम करने वाले लोगों को दस साल के लिए टैक्स होलिडे दिया है,वह भी अच्छी बात है। जब पॉवर जनरेशन होगा,तब ही उजियारा होगा और गांव-गांव,गली-गली अंधेरा छंटेगा और जैसा अटल जी ने कहा सूरज खिलेगा।

मैं खुद महिला हूँ और युवा भी हूँ। युवा महिला कांबिनेशन मेरे लिए ज्यादा फलदायी होता है। जब मैं लोगों तक जाती हूँ तो लोग मुझसे महिलाओं के विषयों पर भी मुझे पूछते हैं और युवाओं के विषयों पर भी पूछते हैं। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए अच्छा कदम उठाया है। आज आप 21वीं सदी देख रहे हैं। अभी-भी भ्रूण हत्या हमारे आस-पास के इलाके में हो रही है। चाहे वह गरीब तबके के घर में हो या अमीर के घर में हो,लेकिन भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। महिलाओं के सम्मान के रूप से कहीं न कहीं हम विचार नहीं कर रहे हैं या देश की संस्कृति में कहीं न कहीं छेद हो गया है। लेकिन जब तक मेरी बेटी मेरी कोख से पलकर पढ़ेगी और बढ़ेगी नहीं, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम देश की जनता की 50 प्रतिशत पॉपुलेशन में बराबर के भागीदार हैं।...(व्यवधान)ऐसा करके आप मुझे बोलने का और समय दे रहे हैं,यह अच्छी बात है,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय,इस बजट में महिलाओं के लिए शुरूआत है। जब महिलाओं की सुरक्षा का विषय आता है,चाहे हाइवे पर हो या कहीं और हो तो वित्त मंत्री जी ने अपने रूप से उनको बहुत ताकत दी है। महिलाओं की भ्रूण हत्या से लेकर,जैसा मैंने कहा कि 21वीं सदी में कोख से बेटी हमारी जब तक आगे पलेगी,बढ़ेगी नहीं,हमारे यहां यही संस्कार सिखाये जाते हैं कि जब एक महिला पढ़ती है,तो उसका घर पढ़ता है,जब उसका घर पढ़ा लिखा होता है,तो उसका समाज पढ़ा लिखा होता है और आगे बढ़ता है और जब समाज पढ़ा लिखा होता है तो देश आगे बढ़ता है। उस महिला को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे,उसे शिक्षा और सुरक्षा नहीं देंगे तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ पायेगा।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,कोख से लेकर बेटी आगे बढ़े,इसके लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है और उसके लिए अच्छे रूप से 100 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया है।

एक नयी बात है कि जब बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ की बात होती है,बाद में जब बेटी पढ़कर आगे जाती है,तो वह गृहणी होती है,वह छोटे-छोटे उद्योगों में मदद करती है,सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, 11 की हो या 21 की हो,हम सब साथ आते है तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए,महिलाओं के लिए नए रूप से चार प्रतिशत ब्याज की दर से,हमारे यहां पर गांव में भी होता है,लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सात प्रतिशत ब्याज दर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की है। वहीं 150 जिले इन्होंने फिर से इसमें ऐड किए हैं और इन 150 जिलों में से चार प्रतिशत ब्याज दर से उन्होंने एसएचजी को मदद दी है। ...(व्यवधान)

सुदीप बंदोपाध्याय जी बहुत सीनियर हैं,वे अभी यहां उपस्थित नहीं है,वे यहां बैठे थे,उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जिस प्रकार से मदद की,ऐसी ही स्वामी विवेकानंद जी को मदद करनी चाहिए,उनके वास्तु के लिए मदद करनी चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूं और सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि जिसने अनेकता में एकता,देश को जोड़ने का काम किया,देश को एक साथ लाए,ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने मदद दी और उनके निर्माण के लिए,उनके विचारों के लिए और आने वाली पीढ़ी की ताकत के लिए उन्होंने मदद की तो मैं उनका यह सुझाव भी लेना चाहती हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जिस प्रकार से हमने सशक्त रूप से ताकत दी है वैसी ही स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति निर्माण के लिए हम ताकत दें।

महोदय,बस मैं इतना ही कहूंगी कि यह बजट दो मुद्दों पर है। गरीब,पिछड़ा,माइनोरिटी,मेजोरिटी,हमारी रीढ़ की हड्डी किसान,इस देश की शक्ति महिलाएं,हमारे देश का भविष्य युवा,सबका समावेश लेकर यह बजट बनाया गया है और यही मूल मंत्र सबका साथ,सबका विकास लेकर इस बजट को आगे बढ़ाया गया है।

महोदय,मैं बस एक ही बात कहूंगी कि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुनकर आयी हूं,आप मुझे सिर्फ 30 सेकेंड का समय दीजिए,जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आयी हूं,वह मुम्बई शहर है। वह इस देश की आर्थिक राजधानी है और एक अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है। 500 करोड़ रूपये एनसीआर दिल्ली को दिये गये हैं,नयी 100 स्मार्ट सिटीज के लिए सात हजार करोड़ रूपये के आबंटन का प्रावधान दिया है। मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि जिस शहर ने इस देश के साढ़े आठ लाख करोड़ के टैक्स में से,जब आपके यहां टैक्स डायरेक्ट,इनडायरेक्ट टैक्स,कॉरपोरेट टैक्स आता है,उसमें से ढ़ाई लाख करोड़ टैक्स मुम्बई शहर से यानी 25 प्रतिशत मुम्बई शहर ताकत देता है। इससे भी ज्यादा मुम्बई शहर ताकत दे क्योंकि नैवर से डाई ऐटिटय़ूड,जिस शहर से मैं आयी हूं,वहां बम विस्फोट हो,मानसून की बरसात हो,डूब जाये मुम्बई,लेकिन मुम्बई का आदमी आगे आकर हर वक्त मुम्बई के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए मदद करता है। उस मुम्बई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,उस मुम्बई की मीठी नदी के लिए,उस मुम्बई के हाउसिंग विषय के लिए,वह सीआरजेड से जुड़ा हुआ हो। आप हांगकांग देखते हैं,सिंगापुर देखते हैं,आप न्यूयार्क देखते हैं,ऐसी आर्थिक राजधानी को ताकत देने के लिए आप मुम्बई के इंफ्रास्ट्रक्चर,हाउसिंग को प्रावधान दें। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करती हूं।

अंत में मैं इतना ही कहूंगी,यहां पर मेरे बहुत मित्र बैठे हुए हैं,परसों लोक सभा की डिबेट में कहा गया था कि यह बहुत हाफ हार्टिड बजट है,आधे स्टेप आगे हम आये हुए हैं,उनको मैं इतना ही कहूंगी कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर,लेकिन हम बढ़ते गये रास्ता देखकर,लेकिन खुद-ब-खुद मंजिल भी आ गयी मेरा हौंसला देखकर। ये हौंसला देश की जनता ने हमको दिया है और इन हौंसलों के साथ मैं हमारे वित्त मंत्री जी के इतने सुन्दर बजट को अनुमोदन और समर्थन देती हूं और मेरा सुझाव लें,इसकी बहुत-बहुत अपेक्षा करती हूं।

*SHRI G. HARI (ARAKKONAM): I wholeheartedly thank Hon’ble Chief Minister Puratchi thalaivi Amma for making me a member of Parliament representing Arakkonam constituency. Hon’ble Puratchithalaivi Amma has welcomed the general budget. This is a prudent budget taking into consideration the economic reality and the need to control inflation. Having desperately failed with the selfish and aimless rule of the previous UPA government we expect more growth and steady progress of the nation in all fields under the present NDA government.

I have some demands for your consideration and appropriate action.

Under the able guidance of Puratchithalaivi Amma, Tamil Nadu is progressing well towards glory. We need the moral and financial support of the Union government for further progress.

When Tsunami and Thane Cyclone devastated Tamil Nadu, the people were affected. The whole State was in a shock after loss of many lives and property. Puratchi thalaivi Amma demanded Rs.5000 crore for relief and rehabilitation works. Previous UPA government was not concerned but showed indiscrimination in allocation of necessary aid to the State of Tamil Nadu. Purachithalaivi Amma toured throughout Tamil Nadu to mitigate the sorrows of the affected people. It is only because of Amma’s efforts, people of Tamil Nadu recovered from the huge losses of Tsunami and Thane cyclone.

With the availability of limited resources, Puratchithalaivi Amma has been kind enough to implement several social security and welfare schemes meant for the poor and downtrodden. Tamil Nadu government got only Rs.600 crore as against the actual need of Rs.4490 crore. Puratchithalaivi Amma is committed to implement several schemes including old age pension scheme, 4 grams of gold to poor girls for their marriage purpose, free issue of text books, notebooks, bicycles, laptops uniform dresses to children, etc. I urge the Union government to allocate adequate funds to Tamil Nadu for uninterrupted implementation of such social welfare programmes.

Kerosene is the fuel used for cooking by poor people. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma in a memorandum submitted to the Hon’ble Prime Minister on 3rd June 2014 has stated that the monthly allocation of kerosene to the State of Tamil Nadu should be restored at 65,140 kilo liters as against the present reduced allocation of 29,060 kilo liters per month. As desired by Amma, I sincerely request NDA government to allocate the required kerosene of 65,140 kilo litres per month to Tamil Nadu.

Tamil Nadu has been progressing well in all sectors including industrial development. Ponneri has been announced as Smart City in the current Budget. Necessary funds would be allocated for its infrastructure development. I urge that Arakkonam- a city known for integration of people – and Katpadi should be included in the list of Smart Cities and necessary funds should be released.

I request that Tiruttani should be prominently included in the tourist map of India as a pilgrim centre frequently visited by lakhs of pilgrims. I urge for release of necessary funds for infrastructure development in Tiruttani.

There are a number of leather tanning industries in Ranipet, Ambur and Vaniyambadi and these tanneries along with their effluents, pose an environmental threat to the surrounding areas besides polluting ground water. The Union government should also allocate necessary funds for protecting the environment of this area besides keeping a check on these tanneries.

I further stress the need for setting up four way railway line along Arakkonam-Tiruttani-Tiruppati route which is overcrowded with a heavy traffic of tourist and regular passengers.

I request you to set up industrial corridors in backward areas like Arakkonam and Ranipet in order to develop these areas and to provide employment to several thousands of unemployed youth of my constituency.

On behalf of AIADMK party, I welcome the current Budget and hope that it will ensure economic growth of our nation.

I once again thank Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for allowing me to express views on the discussion on General Budget.

*श्री राकेश सिंह(जबलपुर)ः मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व वित्त मंत्री माननीय जेटली जी को बधाई देना चाहता हूँ। सरकार ने लोक सभा में आम बजट प्रस्तुत किया है।

सरकार को बने हुए कुल 6 सप्ताह ही हुए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां देश के सामने हैं, एक ओर, जहां यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर छोड़ा है, वहीं दूसरी ओर, हमारे कृषि प्रधान देश के सामने कमजोर मानसून संकट बढ़ रहा है तो तीसरी ओर, इराक के आंतरिक संकट ने देश की परेशानी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां देश के सामने हैं। इन सबके बावजूद भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्री अरुण जेटली जी ने इस देश के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और इक्कीसवीं सदी के भारत के निर्माण के संकल्प के साथ अत्यंत राहत भरा और विकासशील बजट प्रस्तुत किया है।

लोगों के मन में एक डर था कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी सरकार जनभावनाओं के अनुकूल बजट प्रस्तुत नहीं कर सकती लेकिन आज हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

देश की जनता की आसमान छूती उम्मीदों के बीच आर्थिक सुधारों व सामजिक दायित्वों के बीच संतुलन साधना एक कठिन चुनौती थी लेकिन एन.डी.ए. सरकार ने न केवल इस चुनौती का सामना किया है बल्कि मंहगाई से त्रस्त देश की जनता को राहत भी प्रदान की है। करों की दर में बदलाव किए बिना आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मंहगाई से परेशान जनता को राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यह देश कृषि प्रधान देश है फिर भी आजादी के बाद से किसान उपेक्षित ही रहा है। आज भी 70 प्रतिशत से अधिक किसान सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की घोषणा की है, निश्चित ही यह योजना देश के किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी।

इतना ही नहीं देश का किसान कृषि की आधुनिक तकनीकों को समझे, अत्याधुनिक व परंपरागत सभी तरह की जानकारियां समय-समय पर उसे मिलें, इसके लिए किसान टीवी की घोषणा भी इस बजट में की गई है। घाटे की खेती से त्रस्त किसान को उबारने के लिए कृषि क्षेत्र हेतु 8 लाख करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था सरकार ने की है।

इस देश में जब-जब भाजपा या एन.डी.ए. की सरकारें बनी हैं, देश के किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का ढांचा तभी तैयार हुआ है। देश कैसे भूल सकता है कि ग्रामीण विकास में रीढ़ का काम करने वाली "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना " श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है और अब माननीय मोदी जी की सरकार ने इस योजना के लिए 14369 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल योजना, ग्रामीण उद्यमिता योजना, ये सभी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रांरभ हो रही वे योजनाएं हैं जो भविष्य के ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

इस सरकार का लक्ष्य है विकसित और समृद्ध भारत। इसलिए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण का संकल्प लेकर इसके लिए 7060 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। यही नहीं, आगामी 10 वर्षों मे सरकार पीपीपी के जरिए 500 शहरी बसावटों में इफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु भी संकल्पित है।

शहरी बसावटों के विकास में संसाधन जुटाना भी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का प्रावधान किया है।

इस बजट में सरकार ने वृहद और व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए सभी क्षेत्रों की चिंता की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए 5 नए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को खोलने की घोषणा की है।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश में आंतरिक व बाल सुधार पर ध्यान देने की है। देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। संकल्प व तकनीक के अभाव में हमारे रक्षा संस्थानों का समुचित उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों, विदेशों से आयात करने के बदले देश में ही आधुनिकतम रक्षा उपकरणों का उत्पादन हम कर सकें, इसके लिए सरकार ने एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से हमारी सेना आत्मनिर्भर व सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी।

देश के सामने आज कड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में यूपीए सरकार के नतृत्व में लगातार कुल 4 से 5 प्रतिशत की विकास दर तथा लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे ने देश के विकास को अवरुद्ध कर दिया था । ऐसे में यह बजट बदली हुई आर्थिक नीति का एक ऐसा दस्तावेज है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

जो देश अपनी संस्कृति व परम्पराओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, वहां देश एकता के सूत्र में अपनी जनता को बांध पाते हैं। हमारी एक विशिष्ट संस्कृति व गौरवशाली परंपरा हैं। मां गंगा जिनकी प्रमुख सूत्रधार हैं किन्तु संकल्प के अभाव में हमारी मां गंगा की धारा प्रदूषित हो गई। आजादी के बाद के 67 सालों में यह चिंता नहीं की गई कि मां गंगा की धारा के प्रदूषित होने का मतलब है हमारी संस्कृति प्रदूषित होना लेकिन हमारी सरकार ने अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता जाहर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि हम मां गंगा के प्रवाह को पुनः निर्मल करेंगे और इसके लिए एकमुश्त 2037 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कर दिया।

अंत में मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व जेटली जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एनडीए सरकार का अपना कोई राजनैतिक एजेण्डा इस बजट में नहीं है बल्कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों व देश की जनता के भविष्य के भारत का निर्माण ही सरकार की प्राथमिकता है और देश की जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): I express my views and concerns on the budget 2014 presented by Honourable Finance Minister, Shri Arun Jaitley.

The new government’s much hyped budget 2014, without any doubt, brings smile on the face of the corporate and a grave disappointment for the common man. If you look at the several proposals on education, health care, rural India, the farm sector or the underprivileged, or the broad tax proposals or those related to infrastructure creation and the capital market…. the intentions are very clear. It has gone down well with the corporate sector which was unabashedly rooting for a Narendra Modi government in the run-up to the elections. It is a curious blend of private-public approach, the new mantra thus emerging out to be ‘Public –Private Partnership’ (PPP), that’s commitment is only to the corporate.

The sector where the budget would get its share of beating is in the agricultural sector where, it so appears that the minister did little more than cosmetics and tokenism. There was no concrete explanation as to how the rising prices would be tackled in the coming times and there is no enough explanation for storage capacities and effective supply of the food commodities. A token of Rs.500 crore is allocated as a price stabilization fund which appears feeble given the constrained situation of the agriculture. Though there are some long-term measures like setting up agri-infrastructure fund at a cost of Rs.100 crore and two more agri-research institutes in Jharkhand and Assam, which should benefit the sector in long run, there was hardly any relief for a foreseen problem that farmers and consumers might face in the recent future.

Fiscal consolidation is sought to be effected through contraction of public expenditures and not by increasing revenues through taxing the rich. The budget proposes drastic cut in central plan outlay in agriculture and allied sectors, rural development and social services and women and child development. There is no increase in allocation in MGNREGA, Indira Awas Yojna rather in real terms it has declined. The total plan allocation also declined in real terms roughly by 4%. Moreover, the share of SCs and STs in total plan expenditure is falling short by Rs.47,000 crores and Rs.14,000 crores according to Planning Commission guidelines based on proportion of population. At the same time, real estate investment trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trust (IIT); both being cash pooling vehicles, have been encouraged by the government by providing pass through status to resolve the financial disability in infrastructure sector.

Jaitley here played a smart card by not directly attacking the subsidies and unnecessary expenditure which he and his party all along have been attacking but delegated the task of looking into these expenditure to Expenditure Management Commission, one of few fancy committees which the budget proposes, to look into expenditure reforms.

The budget also proposes a decline in subsidies to petroleum by Rs.22,054 crores which would impose more burdens on the people and further increase the inflationary pressure. Moreover the budget has no concrete proposal to check the double digit food inflation especially when there is a possibility of mounting pressure on food prices given the projections of bad monsoon.

The budget also fails to propose measures to increase employment growth through revamping manufacturing growth. Investments are low and there is no attempt to raise domestic demand rather the budget essentially relies on incentives to private investment through investment linked deductions that grossly failed to raise investment in the earlier years. Moreover the government announces to raise the cap of foreign investment in insurance, defence and real estate that the earlier government could not implement because of stiff opposition. The preferences of the government is summed up in allocating 200 crore for the Unity Status and more Rs.100 crore for ‘Beti Bachao, Beti Padhao’, a scheme announced for saving and welfare of girl child.

Regional discrimination is another important aspect that has to be taken in to wider consideration and discussion. For example, Kerala has been neglected in many fronts. The states long standing demands for an AIMS, Vizhinjam Port, Inland water tourism, sports development, etc. have been turned down by the budget.

While concluding I would like to state that what the budget is lacking is the ‘doctrine of implementation’ and future road map. There are a lot of ‘what is to be done’ and less of ‘how it is to be done’.

*SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the General Budget (2014-15).

Sir, I congratulate the Hon. Finance Minister for presenting a Budget that will bring the derailed economy of India back on track. The earlier Budgets presented by the erstwhile UPA Government were hamstrung by the fact that they spent 85% of the Budget on non-planned expenditure. Due to high cost of production, producers and consumers---both suffered. Centrally sponsored schemes were dependent on the will of the State Governments. Many times, the money remained unspent and unutilized. The cost of production kept on increasing.

Sir, as per the CAG report, the gas companies were earning a profit of Rs.50,000 crores. Due to incessant price-rise, the common man suffered. In the name of royalty, foreign capitalists were enriched. It gave a boost to poverty. However, this budget has reduced the non-planned expenditure. This is a step in the right direction. It will rejuvenate the economy of the country. Expenditure has been reduced and further steps have been taken to increase the income.

Agriculture is the mainstay of the economy. Steps have been initiated in the budget to revitalize the moribund economy sector. At the time of independence, agriculture contributed 52% of the GDP. Now, it has been reduced to mere 12% of the GDP. This trend must change. Agriculture has to be made remunerative.

Sir, I thank the Hon. Finance Minister for allotting 1000 crore rupees for the Prime Minister Irrigation Scheme. However, this is a meagre amount and needs to be increased. Sir, Punjab has over-used its ground-water for irrigation and faces a crisis now. Therefore, under the Prime Minister Irrigation Scheme, Punjab must get a lion’s share of the funds.

Sir, floods have also posed a severe problem for Punjab. the incessant rain on the mountains and foothills results in the flooding of rivers in Punjab. 4,000 million cubic metres of rain-water wreaks havoc in Punjab. So, the Prime Minister Irrigation Scheme will be very helpful for Punjab. I thank the Hon. Finance Minister for making provision in the budget for this scheme.

Sir, states that are plagued by natural calamities like floods etc. need to be bailed out. Special financial packages should be granted to such states for the construction of check-dams etc. Crop insurance scheme should be implemented properly. MSP of the crops must be fixed keeping the interest of farmers in view. All states should be consulted for this purpose.

Sir, I also thank the Finance Miniter as he has tried to bring down the rate of interest in the agriculture sector from 7% to 3%. However, the farmers in Punjab are neck-deep in debt. There is a whopping loan amount of Rs.60,000 crores on the farmers of Punjab. The previous Government waived off Rs.70,000 crores of loan amount of the farmers. However, Punjab needed Rs.35,000 cores at that time to revitalize its agriculture sector. But, only a paltry sum of Rs.150 crores was given to Punjab. So, I urge upon the Hon. Finance Minister to do away with this anomaly. The entire loan-amount of the farmers of Punjab must be waived off. To make the profession of agriculture remunerative, more schemes should be launched.

Sir, standing crops are often destroyed by wild animals. The farmers have to suffer the consequences. Barbed-wire fencing work needs to be done at such places and the centre must bear its cost. In the hilly areas, lift-irrigation system should be encouraged. Resources should be provided by the Central Government.

Sir, the need of the hour is to include irrigation in the basic necessities like electricity, education, health etc. Irrigation should be a part of the basic infrastructure.

Sir, the food-processing industry needs a major uplift. Food-processing should be an integral part of agro-industry. The difference of 2% from 9% to 7% will help this sector.

Sir, Rs.5000 crores have been earmarked for the construction of warehouses. It will also give a boost to diversification of agriculture. The food-processing sector should get loans at 7% interest and for agriculture sector, it should be 3%.

Sir, the erstwhile UPA Government had meted out a step-motherly treatment to Punjab. Injustice was done to Punjab. Punjab is a border state. However, the neighbouring states like Himachal Pradesh etc. were given incentives and packages were granted to them to bail out their industries. On the other hand, the already moribund industries of Punjab were left in the lurch. Industries in Punjab were already in shambles. As a result, there was a flight of industries from Punjab to neighbouring states. So, I urge upon the Hon. Finance Minister to grant a special ‘Border area’ package and incentives to industries in Punjab.

Sir, the Hon. Finance Minister wants to help our steel industry. He has announced some schemes to rejuvenate this sector. I thank him for this gesture. However, our scrap industry must be given the ‘deemed rebate’ that was earlier provided to it but was stopped later on.

Sir, I reiterate that the loan of Rs.60,000 crores on the farmers of Punjab must be waived off. Punjab has faced very traumatic times during the age of militancy. Our economy was doomed due to this upheaval. Interest on the loan amount of the farmers of Punjab is increasing annually. First of all, this interest on loan amount should be done away with.

Sir, the economy of Punjab needs revitalization and rejuvenation I hope, Hon. Finance Minister will take steps in this direction. The cut imposed by him on custom duty and excise duty will help our products. It will lead to generation of employment and will give a much-needed fillip to our economy. The country will march ahead on the way to progress and development.

Sir, the people of India have reposed their faith in the NDA Government. This budget will definitely live up to their expectations. We will take everybody along and work for the upliftment of all sections of the society.

Chairman Sir, in the end, I will draw the attention of Hon.Finance Minister towards my constituency Sri Anandpur Sahib. The budget talks about a ‘Pilgrimage circuit’. Sri Anandpur Sahib is a farmous pilgrimage centre. Guru Tegh Bahadur Sahib attained martyrdom for the sake of this country. The holy places of Naina Devi and Chintpurni are also present in this area. Temples of Baba Balaknath and Guru Ravidass ji are also located in this area. So, Sri Anandpur Sahib should be developed as a ‘Pilgrimage Circuit’. Budgetary support for a 22 Kms. rail stretch should be provided. Road network in my constituency should be augmented and funds should be earmarked for this purpose. Sri Anandpur Sahib should also be developed as a tourist hub.

*DR. RATNA DE(NAG) (HOOGLEY) : Shri Narendra Modi-led BJP-NDA government came to power by showing the dream of “Achhe Din” (that is Good Times) to the restless middle-class and youth of India. The maiden Budget of the government therefore has to be seen in that light.

Since the problems were already known, “Acche Din” definitely meant lower inflation, higher growth & better fiscal management. On all these 3 fronts, Budget 2014 failed miserably. Government’s own Economic Survey, released on the 9th July, is a testimony to that. The Survey admits candidly that GDP-growth for the year 2014-15 will be pegged at 5.4 to 5.9 per cent. Headline inflation could be 7.5 to 8 per cent by March 2015, which is higher than the current level of 5 to 6 per cent. Finance Minister’s assurance of containing fiscal deficit to 4.1% of GDP is also not believable because this is based on very heightened expectations on tax collection and disinvestments of public sector shares. Finance Minister, Arun Jaitley himself is aware of that and admits it in his Budget speech.

So what did we achieve through this Modi-Jaitley Budget of 2014? What we could not achieve is pretty clear – we cannot achieve higher growth; we cannot lower inflation; we cannot achieve better fiscal management. But we did achieve certain new things. And that’s political. There has been a complete rightward shift in the political economy of India.

It is reflected in the unprecedented role accorded to the private sector over the public sector. There have been sufficient indications of cutting down of subsidies & substantial disinvestments of PSUs.

Much higher FDI is allowed in Insurance and Defence sectors.

A 10-year tax holiday is announced for the corporate sector which produces Power.

Even the budget proposals for agriculture were aimed at pushing the Indian Farmers towards market-linked farming. This is a significant shift.

Above all, there is sufficient indication of toning down the ‘entitlement regime’ established by the previous ‘left of the centre’ governments. The MNREGA allocation of Rs. 34,000 crores of this budget is a marginal rise of Rs. 1,000 crores over the last budget. Last year’s Rs. 33,000 crores allocation was much less than the requirement, leading to severe delays in wage payments to beneficiaries. An improved MNREGA needed much higher budgetary allocation if it was to be a genuine guarantee of employment to poor.

This ideological shift towards more market orientation will fail to achieve the goal of employment creation and inflation reduction – so necessary for the Indian poor, both urban and rural. This is a budget for corporate and upper middle class, and not for the poor and the lower strata. This perhaps is the beginning of a new rightist India.

In conclusion, I would like to express my serious concern regarding the fund distribution exercise by our federal government.

I appreciate the announcement of setting up of a new AIIMS in West Bengal. I hope it would go a long way in bringing about state of art medical facility in West Bengal.

West Bengal is a debt stressed State. I hope the Hon’ble Minister would certainly appreciate the agony of bearing huge debt burden by certain States like West Bengal. We have no other way to request the Government of India for an Interest Repayment moratorium in the form of Annual Grant for a period of 3 consecutive years. I do hope the Finance Minister would give due consideration to this request.

I would like to request the Hon’ble Minister to protect handloom weavers of West Bengal and make them economically empowered and develop weaving clusters in West Bengal. I also like to request the Hon’ble Minister to help the jute industry of West Bengal.

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL) : The NDA has won the recently held Lok Sabha elections and have formed the Government. I want to extend my congratulations to Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the NDA Government.

The NDA has to come to power riding on the hopes and ambitions of over a billion people. There are lot of expectations of the common man.

The hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley Ji presented the Union Budget last week. The budget has disappointed the people of our country and has fallen short of expectations. The budget is anti Aam Admi as the budget does not reflect the aspirations of the common man. It is a budget for corporate and friends of NDA. The fact that there is no substantial increase in the allocations for rural and social sectors schemes indicates this budget was a Thank You to the deep pockets who helped the NDA to power.

The BJP used their marketing skills to mislead the people of the country with regards to relief from price rise and inflation if Modi Ji came to power. Within a month of coming to power the BJP government hiked railway fares, price of petrol and diesel and failed to control inflation. The same people who claimed to have a silver bullet are now firing duds and are shielding behind the lame excuse of blaming the previous Government.

As far as inflation is concerned the budget appears vague on targeting inflation and short on solid measures. While in opposition the BJP had created a storm, saying that the UPA government was incompetent for failing to tackle the issue of price rise. After coming to power they are doing nothing to tackle the price rise.

Hon'ble Finance Minister in his budget has stuck with the UPA government's revenue and deficit estimates. He has accepted the earlier target of the fiscal deficit presented by the UPA Government. There is nothing extraordinary in this budget as it is only echoing UPA's target.

The budget has no big ideas for the welfare of common people. This Budget lacks vision and is devoid of any strategy for growth of the nation or welfare of its people.

Most of the budget's figures and policies accepted the basic validity of the figures and targets of the budget of the UPA government. Other than changing names of some scheme there is nothing new or inspiring. When the UPA – II government presented its interim budget in February 2014 the very same BJP attacked the UPA government and the then finance minister by saying the figures were fabricated and inflated. Today the very same BJP used the same figures in its very first budget. What made the new Government to accept the previous governments figures and targets? How have these figures suddenly changed from fabricated to truth for the BJP's new government? Hon'ble Finance Minister should explain to the country and to the house the facts behind these figures and targets. He should explain exactly why economic growth has come down under the UPA, and what tough decisions would be needed to rectify it.

People of our country expected a major vision for five years, major reforms and some relief. The budget has failed to give relief to people from price rise and inflation. The budget speech was long in duration of almost two and a half hours but short on substance.

On the other hand, the UPA I and UPA II achievements are significant. The only failure, if any, was its inability to communicate its achievements in lay-man's terms.

Under the leadership of Shri. Manmohan Singh Ji, Madam Sonia Gandhi Ji and our leader Sri Rahul Gandhi Ji the UPA I and II regimes came out with many reforms.


For Governance and Transparency the UPA Government enacted the  

·       Right to information Act,  

·       Second Administrative Reforms commission and  

·        E-Governance.  

Among the anti-corruption measures, the government was able to bring the:  

·       Lokpal Bill  

·       Whistle Blowers Protection Bill  

·       Grievance Redressal Bill, and  

·       Amendment to Prevention of Corruption Act.

The union budget 2014-15 is nothing but serving the "private sector". During the UPA government's tenure it gave top priority to social and rural sector schemes: the MGNREGA and BHARAT NIRMAN.

It shows the Congress is always in favor of upliftment of the social and rural sectors. UPA schemes were spread deeply in rural India.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is the largest welfare scheme of its kind in the world which was started in 2006.

Our country's Tall Leader Shri Advani Ji during his address to the UNITED NATIONS on October 12th 2012 praised the MGNERGA and said that the scheme had helped empower rural people and revive economic growth.

The Wages given under the scheme per day have almost doubled from Rs.65 to Rs.128 since the launch of the scheme. In 2012-13, the scheme provided employment to over 4.98 crore households, generating more than 213 crore person-days of employment. There are rumors that amendments are to be brought to MGNREGA in the future. Tampering with this scheme will incur the wrath of the farmers.

During the UPA regime there has been ten-fold increase in the expenditure on minorities since 2004-14. In the Union Budget presented by the NDA there is hardly anything mentioned for the Minorities. The budget is highly disappointing for the minorities.

During the UPA regime there has been a three-fold increase in food subsidy. The land mark Food Security Act championed by Madam Gandhi ensures no one in the country will go hungry. In my state, Karnataka, BPL families are entitled to 35 kg of food-grains per month at Rupees 1 per kg. This act was revolutionary.

Under UPA For Farmer welfare – Minimum support prices (MSP) for wheat and paddy has been doubled since 2004, while MSP for other grains have increased three fold.

More than 650 lakh farmers were financed by the banking system during 2012-13.

In addition the new Land Acquisition Act enacted by the UPA government will provide livelihood, rehabilitation, and financial benefits for land losers. Farmers are protected from land grabbers and are given a fair compensation.

There are reports that the Land Acquisition Act will be amended in the near future. You are amending the Act only to help the Private Sector. Diluting the act will be at your own peril and will be Anti-Farmer.

During the UPA regime Poverty reduction was two percent per annum. What is the NDA's plan to reduce poverty further? There is hardly mention on reducing poverty in the budget.

During the UPA Regime the Infrastructure development was given high priority – More than 5,44,464 km have been cleared. 3,99,000 km. of roads are completed under PMGSY.

Allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has increased by 88 percent in the 12 th Five Year Plan. 54,478 km of National Highways were sanctioned and out of that 21787 km roads are completed.

As far as Industrial corridors between Bangalore- Mumbai and Bangalore-Chennai – Chitradurga are concerned, they were sanctioned and preliminary works were started during our UPA government. In your budget you are projecting them like you are starting this project newly. You are only misguiding people.

With regard to Skill development our UPA government made a provision of Rs.2251.89 crores. Number of persons benifitted were 19,54,300. This is not a small achievement. Now the newly elected NDA government is claiming they are taking up the skill development for the first time. I would like to remind you under the National Skill Development Corporations 129 training schools and 29 sector skill councils are functioning in the country.

Urban Development was one of the thrust areas in the UPA government. Our Government had launched Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). Nation-wide program has brought a Sea-Change in Urban Infrastructure benefiting over 85% of Urban Population in 61 Cities with a population of over 1 million as well as Numerous Smaller Towns. The UPA Govt has Invested over Rs.46000 crores in improving Urban Infrastructure.

Now the present Budget talks about building 100 new SMART CITIES across the nation with a mere allocation of Rs. 7060. The Hon'ble Finance Minister must explain how these funds will be used as the funds are not even enough for an initial survey alone for creating 100 SMART CITIES.

I would like to draw the attention of the NDA government that the UPA Government introduced the Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) which is one of the components of JNNURM. This Mission is the single largest initiative of the UPA Government for planned development of cities and towns. The SMART CITIES concept was a SMART gimmick to gain votes. The NDA has misguided the people on the intent of the SMART CITIES. The UPA has already spent crores on development of cities and towns.

At this juncture I would like to point out that Bangalore is known as IT capital, Knowledge capital, Silicon city, Garden City and various other names. Former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajapayee JI mentioned that If any foreign dignitary visits India, he or she FIRST visits Bangalore. Even U S President Barrack Obama has acknowledged Bangalore because it is a Knowledge city. Bangalore has put India on the World Map.

This was possible because of the then Congress government under Shri S M Krishna JI who made significant contributions to the development of the IT/BT sectors.

Today people from all over the world are in awe of India only because of our Knowledge, this is our biggest asset.

UPA government spent crores of rupees for the development of Bangalore. But in this budget the NDA government has not given any importance to Bangalore.

Most of the revenue generated from the IT hub, the Electronic City in Anekal Taluk falls under my Bangalore Rural Loksabha constituency. Hundreds of IT companies provided employment opportunities to lakhs of people not only from Bangalore but different parts of the country and from various parts of the world.

Unfortunately the infrastructure development has not kept up with the pace of growth of Electronic City. Transportation, drinking water, sanitation and other basic amenities have not been upgraded. Neglecting Bangalore and Electronic City's infrastructure development will hurt the Indian economy. The budget did not provide anything for Bangalore and Electronic City in particular.

Therefore I urge upon the Hon'ble Finance Minister that keeping the importance of Bangalore and its contribution to Indian economy to take immediate steps to allocate adequate funds to provide rapid infrastructure development to Electronic City and Bangalore.

As far as health tourism is concerned Bangalore is the most attractive destination for this purpose. People from all over the Asian countries prefer to go to Bangalore for medical treatment. The NDA budget did not announce an AIIMS like institution for Bangalore. Our Hon'ble Chief Minister Shri Siddaramaiah Ji has written to the Govt that 200 acres of land has been identified for AIIMS like institution near Bangalore and communicated the same to the union government. Yet an AIIMS is not sanctioned to Karnataka. The budget was very disappointing for Karnataka that neither an AIIMS or IIT was announced for the state.

Hon'ble Finance Minister should take steps for early agreement with state governments on Goods &Services Tax (GST). In the budget speech Hon'ble Minister has not given any guarantee to the states against any revenue loss at it is a major stumbling block for the state governments to implement the GST. Hon'ble Minister should look into all the issues of the States before introducing the GST in the country.

As far as FDI is concerned the BJP had opposed the same when the UPA government proposed 49% limit in the insurance sector. But the BJP is now claiming credit for increasing the FDI participation in the Insurance sector.

The Hon'ble Finance Minister announced an increase in the FDI equity limit in the defense from 26% to 49%. Again the BJP has changed its position. Why the BJP has double standards. The minister should explain the reasons for this change of mindset as the people are confused as to the stance of the BJP Governemnt.

Apart from FDI and PPP, which the BJP had opposed when they were in the opposition, there seems to be absolutely no innovativeness in the NDA Budget. Even the Tax Rebate given to individuals is very minimal. The same Hon'ble Finance Ministry when he was in the opposition had gone on record when the UPA presented its budget that the Individual Tax limit should be raised to 5 lakhs. Why was the Minister unable to announce his own demands?

I want to conclude by saying the budget was an utter disappointment for the people of this country.

Before I end I want to quote our famous poet Sarvagna.

It translates in English as:

One who gives without advertising is superior.

One who gives and talks about it is medium.

Only a knave talks much and gives nothing.

This is in essence was the NDA budget.

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Decisive vote for change represents the desire of the people to grow, free themselves from the curse of poverty and use the opportunity provided by the society. Country is in no mood to suffer unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure and apathetic governance. Challenging situation due to Sub five per cent growth and double digit inflation. First budget of this NDA government has laid down a broad policy indicator of the direction in which we wish to take this country. Steps announced are only the beginning of the journey towards a sustained growth of 7-8 per cent or above within the next 3-4 years along with macro-economic stabilization. Growing aspirations of people will be reflected in the development strategy of the Government led by the Prime Minister Shri Narendra Modi and its mandate of "Sab ka Saath Sab ka Vikas".

Decline in fiscal deficit from 5.7% in 2011-12 to 4.5% in 2013-14 is mainly achieved by reduction in expenditure rather than by way of realization of higher revenue. Improvement in current account deficit from 4.7% in 2012-13 to year end level of 1.7% is mainly achieved through restriction on non-essential import and slow-down in overall aggregate demand. There is a need to keep watch on CAD. 4.1 per cent fiscal deficit is a daunting task in the backdrop of two years of low GDP growth, static industrial growth, moderate increase in indirect taxes, subsidy burden and not so encouraging tax buoyancy.

Inflation has remained at elevated level with gradual moderation in WPI recently. The problem of black money must be fully addressed. Bold steps are required to enhance economic activities and spur growth in the economy.

Government is to promote FDI selectively in sectors. The composite cap of foreign investment is to be raised to 49 per cent with full Indian management and control through the FIPB route. The composite cap in the insurance sector is to be increased up to 49 per cent from 26 per cent with full Indian management and control through the FIPB route. The manufacturing units are to be allowed to sell its products through retail including E-commerce platforms.

A sum of Rs.7060 crore is provided in the current fiscal for the project of developing "one hundred Smart Cities.

Rs.1000 crore have been provided for "Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna" for assured irrigation.

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission for integrated project is based on infrastructure in the rural areas. Rs.500 crore have been provided for "Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana" for feeder separation to augment power supply to the rural areas. Rs.14,389 crore have been provided for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna(PMGSY). More productive, asset creating and with linkages to agriculture and allied activities wage employment would be provided under MGNREGA.

An amount of Rs.50,548 crore is proposed under the SC Plan and ' Rs.32,387 crore under TSP . For the welfare of the tribals, "Van Bandhu Kalyan Yojna" is launched with an initial allocation of Rs.100 crore.

Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) is revived for a limited period from 15 August, 2014 to 14 August, 2015 for the benefit of citizens aged 60 years and above. A committee will examine and recommend how unclaimed amounts with PPF, Post Office, saving schemes etc. can be used to protect and further financial interests of the senior citizens.

Outlay of Rs.50 crores is then for pilot testing a scheme on "Safety for Women on Public Road Transport". Sum of Rs.150 crores are allocated for on a scheme to increase the safety of women in large cities. "Crisis Management Centres" will be set up in all the districts of NCT of Delhi this year in government and private hospitals. A sum of ' 100 crore is provided for "Beti Bachao, Beti Padhao Yojana", a focused scheme to generate awareness and help in improving the efficiency of delivery of welfare services meant for women. School curriculum is to have a separate chapter on gender mainstreaming.

20,000 habitations affected with arsenic, fluoride, heavy/ toxic elements, pesticides/fertilizers are to be provided safe drinking water through community water purification plants in next 3 years "Swachh Bharat Abhiyan" is to cover every household with sanitation facility by the year 2019.

Free Drug Service and Free Diagnosis Service will achieve " Health For All" . Two National Institutes of Ageing will be set up at AIIMS, New Delhi and Madras Medical College, Chennai. A national level research and referral Institute for higher dental studies to be set up. AIIMS like institutions in Andhra Pradesh, West Bengal, Vidarbha in Maharashtra and Poorvanchal in UP are proposed. A provision of Rs.500 crores made for this purpose. 12 new government medical colleges are to be set up. States' Drug Regulatory and Food Regulatory Systems are to be strengthened by creating new drug testing laboratories and strengthening the 31 existing State laboratories. 15 Model Rural Health Research Centres are to be set up for research on local health issues concerning rural population.

Government would strive will provide toilets and drinking water in all the girls school in first phase. An amount of Rs.28635 crore is being funded for Sarv Shiksha Abhiyan(SSA) and Rs.4966 crore for Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA). Rs.500 crore are provided for "Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Programme" to infuse new training tools and motivate teachers.

Jai Prakash Narayan National Centre for Excellence in Humanities is to be set up in MP. Rs.500 crore have been provided for setting up 5 more IITs in the Jammu, Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala; 5 IIMs in the States of HP, Punjab, Bihar, Odisha and Rajasthan. Simplification of norms will facilitate education loans for higher studies.

Vision of the Government is that 500 urban habitations will be provided support for renewal of infrastructure and services in next 10 years through PPPs. Present corpus of Pooled Municipal Debt Obligation Facility to be enlarged to Rs.50,000 Crore from Rs.5000 crore. Rs.100 crore have been provided for Metro Projects in Lucknow and Ahemdabad.

An amount of Rs.100 crores set is aside for " Agri-tech Infrastructure Fund". A scheme to provide every farmer a soil health card in a Mission mode will be launched. Rs.100 crore has been provided for this purpose and additional Rs.56 crores to set up 10 Mobile Soil Testing Laboratories across the country.

To provide institutional finance to landless farmers, it is proposed to provide finance to Rs.5 lakh joint farming groups of "Bhoomi Heen Kisan" through NABARD. A target of Rs.8 lakh crore has been set for agriculture credit during 2014-15. Corpus of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) will be raised by an additional Rs.5000 crores from the target given in the Interim Budget to ' 25000 crores. Allocation of Rs.5,000 crore is provided for the Warehouse Infrastructure Fund. "Long Term Rural Credit Fund" is to set up for the purpose of providing refinance support to Cooperative Banks and Regional Rural Banks with an initial corpus of ' Rs.5,000 crore.

Restructuring FCI, reducing transportation and distribution losses and efficacy of PDS is to be taken up on priority. Government is committed to provide wheat and rice at reasonable prices to the weaker sections of the society. Government when required will undertake open market sales to keep prices under control.

Road Sector needs huge amount of investment along with debottlenecking from maze of clearances. An investment of an amount of ' Rs.37,880 crores in NHAI and State Roads is proposed which includes ' Rs.3000 crores for the North East. Target of NH construction of 8500 km will be achieved in current financial year. Work on select expressways in parallel to the development of the Industrial Corridors will be initiated. For project preparation, NHAI shall set aside a sum of Rs.500 crore.

Kissan Vikas Patra (KVP) is to be reintroduced. A special small savings instrument to cater to the requirements of educating and marriage of the Girl Child is to be introduced. A National Savings Certificate with insurance cover will provide additional benefits for the small saver. In the PPF Scheme, annual ceiling will be enhanced to Rs.1.5 lakh p.a. from Rs.1 lakh at present.

Personal Income-tax exemption limit has been raised by Rs.50,000/- that is, from Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh in the case of individual taxpayers, below the age of 60 years. Exemption limit has been raised from Rs.2.5 lakh to Rs.3 lakh in the case of senior citizens. Investment limit under section 80C of the Income-tax Act has been raised from Rs.1 lakh to Rs.1.5 lakh.

Now, I would like to raise following points regarding My Parliamentary Constituency Nandurbar (Maharashtra).

The work of 4 lanning of NH-6 is not started yet, people are been for it to commence. Ankaleshwar Burhanpur Highway which is currently State Highway has lot of Traffic which is responsible for the number of accidents taking place each day. To avoid this problem the State Highway should be upgraded into National Highway.

The work of Railway Over Bridge has not been completed till because of technical problem so it should be solved at the earliest. Current work should commence which is very important. The fund may kindly be dispersed at the earliest.

Narmada- Tapi diversion scheme has been principally approved by Central Govt. and the DPR has been already approved by the State Govt. This project is totally in tribal Area. 100 % tribal population will be benefited, hence fund should be provided for this project for the work to commence.

In Nandurbar district, the number of malnourished children is very high. to improve the health care in this area, I request the Govt. to start a Medical college & Hospital at Nandurbar. Also, Sickle cell anemia & thallesemia is more prevalent in this district in comparison to any other district, so I request the Govt. to start a Sickle Cell Research Centre in Nandurbar.

Each Primary Health Centre is operating for 20,000 people in the rural areas but in my constituency the people live at a very far places and they have to travel a lot to reach the primary health centers. So guidelines may kindly be issued for opening of each Primary Health Centre for every 10,000 people in the extreme tribal and rural districts. So the norm should be relaxed for the tribal area to start more PHC centres & Rural Hospitals.

In my Constituency, the cultivation of Banana,Rice,Sugarcane and cotton is going on in a large scale, so one more Krishi Vigyan Kendra, may kindly be started in Nandurbar. More funds may kindly be issued under MGNREGA scheme and keep a check on irregularities and misuse of fund earlier should be enquired.

Opening of branches of Nationalised Banks the interior area of Akkalkuwa & Dhadgaon in my constituency is required as a large number of tribal live in my constituency.

14.00 hrs. श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, हमारे विद्वान मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं उनके एब्सेन्स में इस देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

बजट पर बोलने के पहले मैं कल की उस रिपोर्ट के बारे में बोलना चाहूंगा जो मंत्री महोदया नजमा हेपतुल्ला जी ने इस देश की स्थिति के बारे में प्रकाशित की है। आज़ादी के 67 सालों के बाद रिपोर्ट में, सरकारी आंकड़ों में जब देश के 72औ से ऊपर आम-आवाम की स्थिति यह है तो गांव में जब प्रवेश करके हम जानेंगे, तब स्थिति कितनी विकराल होगी, यह मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद इस बजट की प्रासंगिकता क्या है? जिस तरीके से ब्रिक्स के सम्मेलन में लगातार तीन दिनों से रूस, चीन जैसे देशों के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं जो बैंकिग का सवाल है,एक तरफ नजमा हेपतुल्ली जी की रिपोर्ट इस देश की विकराल स्थिति को दर्शाती है और दूसरी तरफ ब्रिक्स है। जिस देश की 93 प्रतिशत जनता आज भी सिसकती हो,रोती हो,जिस देश का गरीब इस देश की जरूरतमंद चीजों से आज भी दूर हो और वहां ऐसे बजटों में अच्छाई और बुराई के बीच देश फंस कर रह जाये तो यह समझ में आता है कि इस सदन में बैठकर हम लोग क्या करते हैं।

दूसरी सबसे बड़ी बात,मैं कभी-कभी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को सोचता हूं कि यह अखबार के माध्यम से पढ़-पढ़ कर जो बाजीगरी की जाती है तो मुझे लगा कि यह बाजीगरी तो ऋषि-मुनियों के काल से लेकर है,सिर्फ आज नहीं,तथाकथित विद्वानों की और तथाकथित राजा-महाराजाओं की इस बाजीगरी से न तो कृष्ण बचे,न राम बचे,न जीसस बचे,न नानक बचे,न मौहम्मद साहब बचे,न बुद्ध बचे,न महावीर बचे। इस दुनिया में तथाकथित विद्वानों की बाजीगरी और अर्थशास्त्रियों से जब राम-रहीम नहीं बचे तो इस देश की आम जनता कैसे बचेगी,यह बहुत ही गहरी चिन्ता का विषय है। मुझे कभी-कभी लगता है,जब तक ये उद्योगपति,पूंजीपति और तथाकथित विद्वान आई.ए.एस.,आई.पी.एस. रहेंगे,ये न तो हम लोगों को जीने देंगे,न हम लोगों को मरने देंगे। यह इस देश की स्थिति है कि इस देश को अवाम को न मरने देता है,न जीने देता है।

अब मैं इसी पर आता हूं,आप चिन्ता न करिये। अच्छे और बुरे के बीच में मैं आपको कहना चाहता हूं। जनता ने आपको हंसाने के लिए जनमत दिया है,आपको यहां रोने के लिए नहीं दिया कि विरासत में क्या मिला। आप इसके पहले भी जानते थे कि विरासत में यदि कुछ नहीं है तो आप 15 साल का समय जनता से मांगते कि मैं 15 साल के बाद आपको दुनिया बनाकर दूंगा,लेकिन आपने जादू की छड़ी दिखाने की कोशिश की।

दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं,आप गाली देते हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल की भी रही और संयुक्त सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में कभी मंत्री थे। इस देश के 67 सालों में जिन लोगों ने देश को चलाया,उनमें नेहरू भी थे,लालबहादुर शास्त्री भी थे। आप बंगलादेश और पाकिस्तान को मत भूलिये और दुनिया जो आज देश का सम्मान करती है,नरसिम्हा राव जी के समय जो देश के प्रधानमंत्री थे,उस समय इन्हीं मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया था,उस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको नरसिम्हा राव जी की सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए और संयुक्त सरकार,जब जनता पार्टी की थी,तब और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी,तब,सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि 30 साल, 30 साल,उन 30 सालों में आप भी थे और सबसे बड़ी बात कि आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, 1990-91 में जो देश के हालात थे,इसके लिए मनमोहन सिंह जी से मिलकर बात करने गये थे कि आपने देश को कैसे उबारा था,यह अखबार में आया है। आदरणीय मंत्री जेटली साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले थे और जाकर हमने पूछा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम क्या करें। यह आपके मंत्री जी ने स्वीकार किया है और इतना ही नहीं,आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनते ही प्रथम बार अपना गुरूमंत्र लेने के लिए मनमोहन सिंह जी के पास ही गये थे और आप उन्हीं को गाली देते हैं,जिसने देश के 67 सालों में पूरी दुनिया में,चाहे आर्थिक समृद्धि का सवाल हो,चाहे शिक्षा का सवाल हो,चाहे जिन चीजों का डैवलपमेंट हुआ,उसमें देश के 67 सालों में उन्होंने बहुत काम किया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को यहां कोसने नहीं आया हूं। उस व्यक्ति का विजन था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ाई करता हूं। आज ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का अतिसम्मान करता हूं। मनमोहन सिंह जी ने जो दस सालों में किया,नरसिम्हा राव के समय से लेकर जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के बारे में,अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी के बारे में जिन शब्दों को उद्धृत किया है,उसके बाद कुछ कहने के लिए मनमोहन सिंह जी के बारे में और यूपीए की सरकार के बारे में नहीं बचता है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज देश कहां हैं?

महोदय, अब मैं किसान के बारे में कहना चाहूंगा। आजादी के वक्त 70 प्रतिशत किसानों का जो बजट प्रोवीजन 60 प्रतिशत था,आज किसानों का बजट प्रोवीजन केवल 13 प्रतिशत है। क्या यह वित्त मंत्री जी को पता है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ किसानों के बारे में यह बात अभी छपी है कि 70 परसेंट हिन्दुस्तान के किसान खेती पर निर्भर हैं। उनके बच्चे,युवा किसान अब खेती,किसानी नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उन युवा किसानों को किसानी करने के लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया ताकि वे प्रोत्साहित हो सकें,उनको प्रोत्साहन मिले और वे युवा किसान अपनी खेती को करने के लिए आगे आये। किसानों के लिए इन्होंने बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया।

महोदय,हिन्दुस्तान की स्थिति के बारे में मैं कुछ सवाल उठाना चाहूंगा। आजादी के 67 सालों के बाद एक तरफ फाइव स्टार स्कूल खोले गए हैं और दूसरी तरफ जहां जानवरों को बांधा जाता है,बंद किया जाता है,वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इस हिन्दुस्तान में 92 प्रतिशत है। एक तरफ जिस शिक्षक के पास कोई गुणवत्ता नहीं है,वह शिक्षक हिन्दुस्तान के 92 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई की शुरूआत करते हैं और दूसरी तरफ फाइव स्टार की संस्कृति में पढ़ने और पलने वाला,चाहे वह पप्पू यादव का लड़का हो,चाहे राष्ट्रपति का,उनके पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति को आप देखिए। हिन्दुस्तान का बजट बनता है,यदि हम सिर्फ एजुकेशन और अस्पताल की बात करें तो आप बिहार के अस्पतालों में चले जाइये या हिन्दुस्तान के किसी छोटे गांव के अस्पताल में चले जाइये,क्या अस्पतालों में आपको किसी तरह की सुविधा मिलेगी? कहां हैं हम लोग? कुपोषण की हिन्दुस्तान में क्या स्थिति है? कुपोषण के मामले में हम कहां हैं? वर्ष 1995 से लेकर अब तक हिन्दुस्तान में 2 करोड़ 96 लाख 438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नवजात शिशु जो खतरनाक स्थिति में जन्म लेता है,साल में पांच करोड़ नवजात शिशु हिंदुस्तान में मरते हैं। 25 लाख लोग कैंसर से पांच साल के अंदर हिंदुस्तान में पीड़ित होते हैं। आप इन चीजों पर दृष्टि क्यों नहीं डालते हैं? आपकी स्थिति हिंदुस्तान में क्या है? क्या आप स्कूल की तरक्की की बात नहीं करेंगे,किसान की तरक्की की बात आप नहीं करेंगे,गांव के अस्पतालों की तरक्की की बात नहीं करेंगे? आपने स्कूल के अध्यापक और शिक्षक के लिए क्या व्यवस्था की है? आप गांव में जाइए,स्कूल के अध्यापक और शिक्षक मिड-डे-मील के भोजन और भवन बनाने में लगे रहते हैं,वहां बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपने क्या कोई ऐसा प्रावधान स्कूल के शिक्षकों के लिए अपने बजट में किया है,जिनमें कम से कम स्कूल के शिक्षक को पचास हजार से ज्यादा तनख्वाह मिल सके और वह सिर्फ पठन-पाठन पर अपना ध्यान दे सके,दूसरी कोई व्यवस्था में शिक्षक न लगे,क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनी है?

दूसरी चीज,यह जो हिंदुस्तान में क्लासिफिकेशन है,एक तरफ बड़ी संस्कृति,बड़ी ऊंच पहुंच वाले बच्चों की पढ़ाई और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 92 प्रतिशत लोगों की पढ़ाई,क्या कभी हिंदुस्तान का एजुकेशन समान होगा? सिलेबस एक है,लेकिन पढ़ाई अलग-अलग है। महोदय,मैं अस्पतालों की स्थिति के बारे में भी कहना चाहूंगा।

महोदय,मैं थोड़ा सा बिहार के बारे में कहना चाहूंगा। रोमिला थापर ने लिखा है कि प्राचीन बिहार का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है। सन् 1948-1992 तक केन्द्र फ्रेट इक्वलाइजैशन पॉलिसी लाया था,जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब भी बिहार की स्थिति बहुत बुरी थी। तब भी,हम अरबों-खरबों के घाटे में थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिना बिहार की तरक्की किए,देश की तरक्की की कप्लना नहीं की जा सकती है। यह थापर के शब्दों में है। अटल बिहारी वाजपेयरी की सरकार से ले कर आज तक बिहार को विशेष पैकेज देने की बात उठी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने बात उठी। प्रधान मंत्री जी ने बिहार में जा कर कहा है कि हम प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे।

मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में तीन विश्व विद्यालय हुआ करते थे,जिनमें से दो विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में थे -एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अमृत सेन हैं। यू.पी.ए. ने नालंदा विश्वविद्यालय को अत्यधिक बजट दे कर इसे विश्व के मानचित्र पर लाने की कोशिश की,इसका पुनरुत्थान करने की कोशिश की। इन के बजट में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक पैसा नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय,मैं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बुद्ध की धरती,राजगीर,गया,वैशाली -जो दुनिया की सबसे पहली गणतंत्र की धरती कही जाती है,वैशाली के लिए बजट में कुछ नहीं है। नालंदा के लिए बजट में कुछ नहीं है। राजगीर के लिए बजट में कुछ नहीं है। अगर,आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे,तो आप बिहार को क्यों विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं?बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार के किसानों के ऊपर जो ऋण हैं,चाहे किसी भी योजना के अंतर्गत ऋण लिए गए हों,क्या आपने बिहार के किसानों को किसी भी ऋण से छूटकारा दिलाने की पॉलिसी बनाई है?बिहार में विद्युत या कोयले के लिए जो सब्सिडी दी जाती है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। क्या आपने उन पर दी जाने वाली सब्सिडी में ढील देने का बजट में प्रयास किया है? ...(व्यवधान)बिहार के तीन हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोसी,कमला,महानंदा,गंडक,गंगा नदियों से हम घिरे हुए लोग हैं। मिथलांचल और कोसी का इलाका 6 महीनों तक बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहां तूफान आता है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में कोसी हाईडैम या किसी नई विद्युत परियोजना के लिए कोई प्रावधन नहीं है। आखिर आप बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं?आप बिहार को क्या देना चाहते हैं?आपने कोसी के लिए कोई योजना नहीं दी है। आपने कोई नया नेशनल हाइवे बिहार को नहीं दिया है।

महोदय,मधुबनी की पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भागलपुर के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है।

सभापति महोदय,सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाबा विश्वनाथ,सिंहेश्वर जो दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है,बाबा धर्मराज पर्यटन स्थल,सिंहेश्वर -जो राम-सीता की भूमि है और वैशाली के लिए क्या प्रावधान किया है?

दुनिया में मक्का सबसे ज्यादा बिहार में होती है। मक्का पर आधारित उद्योग कैसे लगाए जाएं,इस के बारे में आपने कुछ नहीं किया है। दूध उद्योग के लिए आपने कुछ नहीं किया है। आप उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं ...(व्यवधान)लेकिन आप कृषि पर आधारित उद्योग के लिए देश में किसी तरह की स्कीम नहीं लाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि पर आधारित कोई उद्योग नहीं है। हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। आप कृषि से संबंधित छोटे उद्योग की बात करते हैं। आप युवा किसान को कृषि के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं,आज कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। मक्का बिहार की सबसे बड़ी चीज है।

हमारा इलाका 14 नदियों से जुड़ा है। बिहार में 14 प्रकार की मछली होती है।...(व्यवधान)यदि मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो बिहार तरक्की करेगा,यह मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सहरसा,सुपोल,मधुबनी,मधेपुरा,पूर्णिया,भागलपुर का इलाका मछली पर आधारित है। इसलिए मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। आपने बिहार की चीनी मिलों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार की कई चीनी मिलें बंद हैं। मैं नई चीनी मिलें लगाने की व्यवस्था के लिए आग्रह करना चाहूंगा।...(व्यवधान)आपने जूट मिल के लिए क्या किया। कटिहार की सबसे बड़ी जूट मिल,पेपर मिल के लिए आपने क्या किया। मैं चाहूंगा कि जूट को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जाए। मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ...(व्यवधान)बिहार की चीनी मिलों के लिए कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे बिहार को फायदा हो सके। बिहार के किसानों को तरक्की मिल सके।...(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि इनकी संख्या 282 है। अब इन्हें क्रान्ति करनी चाहिए। यह भी हिन्दुस्तान की तरक्की चाहते हैं। 67 सालों से हिन्दुस्तान का आम आदमी फंसा हुआ है। मैं इनसे सिर्फ तीन बातें कहना चाहूंगा -एक,युवाओं के लिए। आप किसान को ऋण देते हैं,सब कुछ देते हैं। इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि वह जीवंतता के साथ आगे बढ़ सके। हिन्दुस्तान का किसान इनके बजट में नहीं है। हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यक सच्चर कमेटी के मूल मंत्र में थे। वह इनके बजट में नहीं है। ...(व्यवधान)आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों के भीतर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा।...(व्यवधान)यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलेंगे।...(व्यवधान)

*SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): As pointed out earlier by our leaders, at various for a including the Parliament, most of the schemes are continuation of the schemes that were started earlier by Congress-led UPA Government, which I welcome as a positive side of the Budget. However, it was the expectation of the people of India since the NDA Government has come with a huge majority that this Budget would be a befitting budget which meets their expectations. This, unfortunately, is totally lacking in this Budget. We feel the Budget will not energise our economy as was expected.

May I remind the Government that prices of the most elementary staple food of all Indians from Kashmir to Kanyakumari, has risen by double digits in the last one month. We were accused of letting onion prices rise, I wonder how the treasury benches will defend themselves before the people on this issue.

As I mentioned earlier, with a decisive mandate in the elections, it was expected that there would have been a direction towards fast paced reforms in the Budget.

Bank re-capitalization through sale of shares and raising of FDI caps in defence as well as insurance is frankly not much different from what the earlier government was moving towards or had done. Even in defence manufacturing, raising in FDI cap from 26% to 49% without management and control is hardly a measure which may persuade foreign firms to bring in investments and transfer technology.

There is no incentive in R&D in defence manufacturing industry. Until and unless there is transfer of technology or absorption of technology by our technologists, engineers, technicians, it will not lead to our self-reliance or permit us to manufacture our own defence equipment.

We have vast number of capable engineers, technologists and technicians within the country and if given a change they have always risen to the occasion and done marvels in their respective areas. Other countries and companies outside India have been taking benefit of their expertise by giving them proper scope of work, responsibility, etc. Alas we have failed to do so.

I appreciate the measures proposed in the Budget for upgradation of skill and trade in development of resources and goods which is a welcome measure but at the same time, I would like to point out that there are artisans who are hereditarily doing the same kind of jobs and they are mostly from rural and marginalized sections of the society including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, etc. They could have also been provided this facility. Government may think about it.

Regarding Food Security, I would like to point out that our cultivators in most states including my state – West Bengal – do not get the Minimum Support Price (MSP) as declared due to lack of facilities to sell their produce at MSP rate. They are generally enticed by the middlemen who buy at much cheaper rates from the growers/cultivators and sell to either FCI or other procuring agencies at MSP because of which the benefit of MSP is not being transferred to the targeted people. Therefore, I propose that FCI should procure directly from the producers/agriculturists/cultivators either from the village mandi (if possible) or at least from each Panchayat in their respective Blocks of the District. I know it is a herculean task but the Hon’ble Minister has talked about restructuring of FCI and also reducing transportation and distribution costs, etc. to strengthen Public Distribution System (PDS).

Regarding inland navigation, a Project on River Ganges called “Jalmarg Vikas” is proposed to be developed between the holy city of Allahabad and the Port at Haldia at the mouth of Bay of Bengal. I welcome this project but I would like to point out in this regard that a small project to use the Jalmarg Vikas navigational channel on Ganges to transport boiler-quality coal from Haldia Kolkata Port to NTPC Farakka has recently created huge land erosion on both the banks of the Ganges in my Parliamentary Constituency, Jangipur in Murshidabad District of West Bengal. My humble submission to the Government is that both the banks along with this Jalmarg through Ganges be protected before this Jalmarg is put into commercial use. This may be made applicable throughout the Jalmarg between the holy city of Allahabad and Haldia.

The Budget is silent on land erosion caused by shifting of River Padma and River Ganges in my Parliamentary Constituency, Jangipur. Although Farakka Barrage Authority has been sanctioned expenditure for its regular operations, it is my demand that the concerned Ministry may please take up this matter with the State Government as water is a State subject, to prepare a Detailed Project Report with respect to stopping of land erosion on both the banks of River Ganges and River Padma particularly in Jangipur.

The fiscal consolidation drive may have constrained the government to undertake bold reforms. The budget is not ambitious and only proposes minute directional changes. It sticks to the fiscal deficit target of 4.1 per cent of GDP. Without a growth push, meeting the fiscal deficit target would be difficult. The government should have pushed capital expenditures substantially to boost demand and productive capacity. But fiscal deficit in the first two months of this financial year is already 45 per cent of the full year’s fiscal deficit target. This leaves little room for undertaking fiscal stimulus to growth. With WPI inflation coming down to less than 6 per cent and real GDP growth (i.e. growth rate adjusted for inflation) expected to be around 5-5.5 per cent, it will be difficult to achieve the 13.4 per cent nominal growth target.

Unless growth is stimulated, there is little chance for tax buoyancy to improve. Unless the tax-GDP ratio increases, it will be difficult to meet the fiscal deficit target. It will restrict the scope for increasing expenditure, therefore dampening growth prospects. Bolder steps were required to break through this vicious cycle. If subsidies were pruned in a more determined manner, it would have created space for uplifting capital expenditure. And, facilitated by PSU share sale and FDI (that would stimulate investment to boost both capacity and demand), it would have been possible to accelerate growth. But the Finance Minister has chosen to remain in slow gear this year, when what mattered most was a decisive push for growth.

The direct tax proposals throw dust in one’s eyes. On the one hand, the personal income tax exemption limit has been increased by Rs.50,000 from Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh, which provides a net saving to the individual tax-payer of Rs.5,000. On the other hand, to encourage domestic investment in long term savings, the investment limit under section 80C of the Income Tax Act is proposed to be increased from Rs.1 lakh to Rs.1.5 lakh. Thus, net disposable income with the individual investors will be reduced by Rs.45,000 to take advantage of this facility. The Government should adopt an expansionary policy to kick start consumer demand to boost manufacturing sector, and improve the growth outlook, rather than merely encourage savings. It should have encouraged people to spend more. But with net income at the disposal of the individual tax payers likely to come down, this is an opportunity the government will miss.

The power sector is very crucial for the economy on many counts. 24 hours continuous electricity supply is still a dream for millions of Indians. Industries require uninterrupted power supply for their operations. Unless urgent reforms are brought in, this sector will continue to be afflicted by the problems that it faces today. Weak financial condition of the state electricity Board/companies have prevented them from revamping the old infrastructure that it has. Power theft, unrealistic electricity rates, and non-uniformity and unpredictability of regulatory framework across states have hampered private investment. Except for the proposed extension of the 10 year tax holiday to undertakings which begin generation, distribution and transmission of power by 31 March 2017, concrete reform measures were not heard of in this budget. Of course, Rs.200 crore for power reforms to make Delhi a world class city has been announced. Though it is a right approach, such support to other state governments to undertake power reforms in mega cities located in them, is sorely lacking.

The Union Budget has proposed Rs.50 crore to be spent by the Ministry of Road Transport & Highways on pilot testing of a scheme on “Safety for Women and Public Road Transport”. It has proposed a further Rs.150 crore to be spent by the Ministry of Home Affairs on a scheme to increase the safety of women in large cities. These are welcome steps and I compliment the government for the same. Having said that, in recent times, many unfortunate incidents of violent crimes against women and girls have taken place in rural areas of several states. There should have been some initiative to support state governments in their efforts to stop such crimes.

Several promising initiatives in the higher education sector have been announced. Rs.500 crore has been provided to set up Jai Prakash Narayan National Centre for Excellence in Humanities in Madhya Pradesh; five more IITs in Jammu, Chattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala; and five IIMs in Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Odisha and Maharashtra. Rs 200 crore has been provided for Agriculture Universities in Andhra Pradesh and Rajasthan and Horticulture Universities in Telangana and Haryana. Rs.100 crore each have been provided for a Sports University in Manipur and a National Centre for Himalayan Studies in Uttarakhand. In an aspirational India, having the largest population of youth in the world, these are definitely called for. But we must remember that the higher educational institutions that we have created in the Eleventh Plan period – 21 new central universities, 8 new IITs, 7 IIMs and 10 new National Institutes of Technology – are yet to operate at full capacity as infrastructure necessary to impart world-class education in them is yet to be fully provided for. The Budget announcements should have taken care of this aspect as well.

Modernization of Madrasas is very important from the point of view of mainstreaming the Muslim youth of our country so that they feel and are capable of contributing to national development. Rs.100 crore has been provided for Madrasa modernization. But given that there are thousands of Madrasas in the country, this amount should not appear to be too meagre that will have to be thin-spread. This will lose the effectiveness of the programme.

Rs.100 crore for metro projects in Lucknow and Ahmedabad has been announced. Given that there are 46 Indian cities with a million plus population as per 2011 census, it is surprising that no other city found such an incentive for developing metro.

Rs.500 crore has been earmarked to establish a Price Stabilization Fund to check price volatility in agriculture produce. Indeed, food inflation is a major challenge for any government. The Wholesale Price Index (WPI) inflation in food articles averaged 12.2 per cent annually in the five years ending 2013-14, which was significantly higher than non-food inflation. Food inflation results from wastages of food articles in the supply chain, which is on account of distribution channel inefficiencies. It is well known that the provisions of the State Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Acts have prevented creation of competitive conditions in the distribution of commodities and creation of a national market for agricultural commodities. Multiple layers of intermediation in food articles distribution have pushed up retail prices. Therefore, the focus must be on distribution channels and on reducing food wastage in the supply chain. Significant investment in marketing infrastructure like warehouses, cold storages and modern packaging would help build robust distribution channels. Except for the proposal to reduce excise duty on specified food processing and packaging machinery from 10 per cent to 6 per cent, no other concrete measures were forthcoming from the budget announcements.

In view of the above shortcomings in this Budget, I am unable to support this Budget.

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHIN KANNADA): “Karmanye Vadhikaraste Maphaleshu Kadachara” is the slogan with which the new Government under the leadership of Shri Narendra Modi ji has started functioning. I am of the opinion that our Hon’ble Prime Minister would certainly give a new direction and a new hope for the economy and the people of India.

This has been very well proved in presenting a visionary budget for the year 2014-15 by Hon’ble Finance Minister Shri Arun Jaitley ji. So I support it and congratulate both the Hon’ble Prime Minister and Finance Minister for their effort to give a pro-farmer, pro-common man and development oriented budget for the country.

People of our country reposed their faith in Prime Minister Narendra Modi’s promise of less government and more governance and given us a secular victory ended the era of bad governance by the UPA government. Now it is our duty to take care of the 125 crore people of India.

Hon’ble Finance Minister made effort make every one happy by giving one thing or the other to all the state and also all the sections of the society. The budget has made provision to allow 49% Foreign direct investment (FDI) in defence and insurance sectors, making provision for all the core sectors including construction of roads, dams, airports, improving tourism and women security, development of pilgrimage centers, Swatchh Bharat Abhiyan, Interlinking of rivers, development of industrial corridors, Revival of Manufacturing sector, etc. This is the country of farmers. More than 10% of the people are farmers. The living condition of agriculturists has to improve. Keeping this in mind, our NDA government re-introduced Kissan Vikas Patra (KVP) which is a very popular instrument among small savers, introduction Kissan TV, Soil Health Cards. In order to improve the irrigation facility the government has made a provision of Rs. 1000 crore to introduce a new scheme “Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana”. This is really a welcome step in the field of agriculture.

The Budget has announced to build 100 new cities across the nation and Rs. 7060 crores is allocated for 100 smart cities. This is really a boon for development of India in days to come.

As far as social security and welfare of employees serving in the organized sectors are concerned the government has mentioned in the budget minimum pension of Rs, 1,000 per month for beneficiaries of the unorganized sector. This move would definitely help crores of people who are struggling to earn their livelihood.

With regard to Persons with Disabilities, the government has made a provision to enable them to enjoy equal opportunities and to lead an empowered life with dignity by a scheme for Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (ADIP). Apart from this, the budget has also proposed to provide assistance to the State Governments to establish fifteen new Braille Presses and modernize ten existing Braille Presses in the current financial year. Government will also print currency notes with Braille like signs to assist the visibly challenged persons. In this way, the budget has many big ideas for the welfare of common people.

The budget has earmarked Rs. 14.389 crores for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana which was introduced under the stewardship of Prime Minister, Atal Behari Vajpayee during first NDA government to improve road connectivity in rural areas.

It is an indication that the new NDA government under dynamic leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi would make every effort to bring down the gap between rural and urban India.

As far as health sector is concerned, the budget has mentioned two key initiatives i.e. the Free Drug Service and Free Diagnosis Service to ensure “Health for All”, objective. This is the need of the hour as most of our poor and weaker section people are facing difficulties in purchasing medicines as its cost is very high.

The budget has taken care of common people of our country in every aspect so that he or she should not suffer from unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure. In this way, this is a pro-common people budget.

As far as Karnataka state is concerned the budget has announced “Development of a textile mega cluster in Mysore”, “a master plan for a smart city in Tumkur along the proposed Chennai-Bengalore industrial corridor”, “Improve the biotech cluster in Bangalore to taken to international quality”, Setting up of one of the six new debt-recovery tribunals in Bangalore. These are some of the announcements made in the union budget. Apart from these, the budget has mentioned that the revision of rate of royalty on minerals would be considered as per the request made by the many State governments including Karnataka. This move would help the state government to ensure greater revenue to State Governments including Karnataka”.

I would like to draw the kind attention of the union government and request to take some urgent measures to solve the following problems and help people of my state to lead a better life.

Water facility is one of the major concerns of farmers. Now at present drought situation is prevailing in many parts of the country particularly in the State of Karnataka. The Government of India should send a team to these affected areas to find out the actual damage. Relief materials must be rushed to these areas to help the people living in those areas. Regarding the distribution of Cauvery water also, the center should see that no justice is done to the State of Karnataka from where Cauvery originates.

After water, it is electricity which is bothering the State of Karnataka. “No option, only God can save us from power woes”, day the Power Minister of Karnataka. In fact he is banking on divine power to ensure the state does not plunge into darkness. But this is not enough, I bank upon the Govt. of India to come to the rescue of Karnataka’s power crisis. Farmers are not getting sufficient current supply. How can they increase their production. Software companies in cities like Bangalore are affected due to frequent power cut. The daily power shortage is 1000 MW, currently the Karnataka’s average daily demand is 8500 MW but the availability including purchases from private companies, is 7500 MW. Therefore, I urge upon the Centre to take immediate steps to allocate more power from Central Grid.

I have raised some very important issues of Karnataka. I hope ACHHE DIN AYENGE, I am sure Centre would come to the help of my State Karnataka to solve its urgent problems which I have enunciated above. I am grateful to the Hon’ble Prime Minister and the Govt. of India who are always ready to help the State. I whole heartedly support the general budget.

*साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर)ः आपने मुझे बजट 2014-15 के संबंध अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। परिवर्तन की दिशा मे निर्णायक मतदान, लोगों का विकास करने, खुद को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने और समाज के द्वारा उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की इच्छा को दर्शाता है। देश बेरोजगारी, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं, अभावग्रस्त बुनियादी संरचना और भावशून्य शासन को सहने के मूड में नहीं है।

यह देश की दशा और दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतकों को दर्शानेवाला एन.डी.ए. सरकार का पहला बजट है। 2013 तथा 2014 में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर की रिकवरी 36 प्रतिशत देखी गई है।

गांवों के विकास को ध्यान मे रखते हुए 20 हजार कस्बों तक शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3600 (छत्तीस सौ) करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अतः मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर के भी सभी कस्बों को शुद्ध पानी मुहैया हो सकेगा।

इसी तरह वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए नीरांचल योजना के तहत 2142 (इक्कीस सौ बयालिस) करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे देश में जल संभरण विकास को गति मिलेगी। गांवों में विद्युतीकरण के लिए पांच सौ करोड़ आबंटित किए गए हैं, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका लाभ फतेहपुर जनपद (उ.प्र.) के अब तक विद्युतीकरण से वंचित गांवों को जरुर मिलेगा। किसानों को तीन प्रतिशत तक आर्थिक मदद 2015 तक जारी रहेगी जिसका मैं स्वागत करती हूँ।

पांच हजार करोड़ रुपये लघु अवधि के लिए रुरल क्रेडिट फाइनेन्स फण्ड के लिए दिए गए हैं1 गांवों के सम्मानित निवासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। देश में इंटरनेट विस्तार पर जोर देते हुए गांवों तक ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ और गांवों में गवर्नेन्स सुधार के लिए 100 करोड़ दिए हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों को इस साल के अन्त तक ई प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा, निश्चित ही यह स्वागत योग्य कदम है। कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनाए जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम में आमूल-चूल बदलावों का ऐलान माननीय मंत्रीजी द्वारा किया गया है। वर्ष 2014-15 में आठ करोड़ का कृषि ऋण जुटाने का लक्ष्य है तथा कृषि की जानकारी के लिए सौ करोड़ रुपये से किसान टी.वी. खोलने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

अनाज भंडारण के विस्तार के लिए पांच हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मरे क्षेत्र में भी अब अनाज का भंडारण संभव हो सकेगा। दौ सौ करोड़ रुपये से देश भर में दो हजार उत्पादक संगठन बनेंगे जिसका लाभ निश्चित रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र को भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि पांच सौ करोड़ रुपये से फसल मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा, जो स्वागत योग्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने आवास क्षेत्र पर जोर देते हुए वर्ष 2022 तक सबको घर के भारतीय जनता पार्टी के वादे को पूरा करने के लिए किफायती घर मुहैया कराने के लिए चार हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, इसका भी लाभ फतेहपुर (उ.प्र.) की सम्मानित जनता को जरुर मिलेगा।

युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये स्टार्ट अप कंपनियों के फण्ड के लिए रखे गए हैं। ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहन के लिए सौ करोड़ रुपये का स्टार्ट अप विलेज इंटर प्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया हे। यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए सौ करोड़ रुपये हैं तथा दिल्ली, चेन्नई में बुजुर्गों के लिए नेशनल इंस्टीटय़ूट फॉर एजिंग योजना है। अक्षमता के शिकार लोगों के लिए नई योजना दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14389 (चौदह हजार तीन सौ नवासी) करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसका मैं स्वागत करती हूँ। अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर तथा बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर व जालौन आदि जिलों को भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। सड़कें मानक के अनुसार बननी चाहिए।

सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु 500 (पांच सौ) करोड़ के परिव्यय से एक प्रायोजिक परीक्षण स्कीम तथा बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए 150 (एक सौ पचास) करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरुकता बढ़ाने व सहायता हेतु बेटी बचाओ योजना आरम्भ की गई है।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके जनादेश "सबका साथ सबका विकास" के नेतृत्व में सरकार की विकास पर कार्य नीतियों में जनता की प्रत्याशा परिलक्षित होती है। देश मे सौ स्मार्ट शहरों के विकास की परियोजना के लिए राजकोष में 7060 (सात हजार साठ) करोड़ की राशि मुहैया कराई जाएगी। निश्चित तौर पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आशा है कि इसमें फतेहपुर को भी शामिल किया जाएगा।

सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 100 (सौ) करोड़ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरवन मिशन का आरम्भ किया गया है। बेटी बचाओ- बेटी बढ़ाओं योजना हेतु 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नःशुल्क दवा सेवा तथा नःशुल्क निदान सेवा प्रदान की जा रही है। पहले चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया करायी जाएगी, इससे सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 (अट्ठाश्इस हजार छः सौ पैंतीस) करोड़ तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4966 करोड़ की राशि वित्त पोषित की जा रही है, स्वागत योग्य है। देश में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराते हुए यह प्रस्ताव है कि नाबार्ड के जरिए भूमिहीन किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि वाले समूहों को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। रुपये 500 प्रति जोड़ा से अधिक परन्तु 100 प्रति जोड़ा से कम खुदरा मूल्य वाले जूत-चप्पल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया गया है। यह आम जनता के हित में उठाया गया एक अच्छा कदम है। इससे गरीब एवं अमीर सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। सौ करोड़ रुपये के साथ युद्ध स्मारक और पचास करोड़ रुपये के आबंटन के साथ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर के खजुहा कस्बे में वावनइमली स्थान पर 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी, उनकी स्मृति में स्मारक का निर्माण कराया जाए।

संस्कृत विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सौ करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया जाए। बहराइच में बांदा राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग को रायबरेली बछरावा, फतेहपुर एवं बहुआ होते हुए बांदा से चित्रकूट तक चार लाइन करने की मांग सम्मानित क्षेत्र लोगों द्वारा की जा रही है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस मार्ग को चार लाइन करने का प्रावधान किया जाए। पीने का पानी एकल पेय जल के माध्यम से दिया जाए।

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, we are discussing on the maiden Budget of Narender Modi’s Government. Before that we had a discussion on the President’s Address and we had a discussion on the Railway Budget. One of the points, which have been stressed from the Treasury Benches, is that Modi Government has inherited an ailing economy.

Sir, I have a news item dated 18th May, 2014. … (Interruptions)

श्री राजेश रंजन : मैं किसी पार्टी से नहीं इंडिपेंडेंट जीता हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Pappu Yadav, please take your seat. I want to know from the hon. Members one thing.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is your Member. Please control him.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Pappu Yadav, I do not want that.

This is not the way, how you are behaving. I am warning even the Treasury Benches. This is not the place for it.

I am Presiding Officer and you are talking like that. Is this Parliament? I am very sorry for what you are doing. You go to Central Hall and discuss all these things. This is not the place to do it.

PROF. K.V. THOMAS : The news item which came on 18.5.14 says ‘Record grain output of 264 million tonnes will help the new Government.’ Is it a burden? Is it a weak economy?

Sir, let us look back 67 years when we got Independence. At that time, for 40 crores of people, we had to import rice from Burma, wheat from USA and clothes from England. Even a paper pin was not being manufactured in this country. From that stage, India has grown to such an extent that today we are one of the largest agriculture-products producing country. Not only that, the planning which was started by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of this country, has helped the country in such a way that when I presented the Food Security Bill in this House, some of the Members asked me whether we had enough food grains for the sustained implementation of the Bill. That was a Bill which was unanimously passed. You may also remember that for about eight hours in this House and eight hours in the other House, the discussion went on. At that time, I said that we had got enough food grains till 2039-40 not only to implement the Food Security Bill but also for export. In 2039-40, our projected production would be around 280 million tonnes. It is a great achievement. From a country where it was from ship to mouth, we have come to a stage where it is from farmers to the kitchen.

It is true that there has been price rise. The better mechanism to control price rise used to be an effective Public Distribution System. India is one of the few countries where we have a Public Distribution System functioning. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: If you are sitting and talking like that, I will take action. This is not the place to do it. Please do not go on talking when another hon. Member is speaking. You may go to the Lobby and discuss. There is no problem.

PROF. K.V. THOMAS : Sir, we are one of the few countries where there is an effective PDS, even though there are loopholes. One question that is always raised is that food grains are getting rotten. In the last 10 years, the UPA – I and UPA – II Governments have taken very effective measures in bringing down damages from 2.5 per cent in 2004 to 0.01 per cent. This is the achievement of Food Corporation of India (FCI). In 2004, our capacity of storage was to the tune of 45 million tonnes from which we have now developed it to the extent of 75 million tonnes. Is it a burden on this Government?

Recently, I saw a comment of the hon. Prime Minister, Shri Modi, after he visualised the launching of the satellite from Sriharikota. He said that : “This is a moment where India can be proud.” But we are proud because it was in 1969 that Panditji initiated the process of starting ISRO in Thiruvananthapuram. It was in 1975 that Shrimati Indira Gandhi launched the satellite Aryabhatta into the sky. At that time, Shrimati Indira Gandhi was criticised for taking such steps to make India become a member in the community of space-satellite nations. Now, we have launched Chandrayaan, and we have launched foreign satellites with the help of the Polar Satellite Launch Vehicles (PSLV). Is it a burden? Is it not an achievement?

In the President’s Address as well as when the hon. Prime Minister talked on the President’s Address, they had put thrust on the fact that e-Government brings empowerment, equity and efficiency. I came to this House in 1984. I have not seen computers then, and I did not see mobile telephones. There were only land phones, and in that too one had to quote the number. It was Shri Rajiv Gandhi who dreamed of an India where our telecommunication systems develop to this stage. Is it not an achievement? Is it not something that this Government has inherited?

If we look at Indian road infrastructure, at present, we have got a road infrastructure of 50 lakh kms. I was born in a small fishermen village. In my school and college days, I had to walk about 10-15 kms. Now, all over the country, there is a network of roads. Therefore, do not be under the impression that in the last 67 years of India’s history, Congress has only given leadership for 60 years. We have contributed much for the development of this nation.

Similarly, in the health sector, the National Rural Health Mission (NRHM) has given a lot of contribution in the development of health in this country.

My point is that you cannot forget the fact that during the last 67 years, the Congress has given leadership for sixty years. We accept the verdict of the people. There also the credit goes to the Congress Party because democracy has been sustained. Nowhere in the world, 67 per cent of people have taken part in exercising their franchise, and that is the reason why this Government has come to power. Governments will come and go. The present Government has got a brute majority, I accept. However, as a Party, we have also got people in every nook and corner of the country. I am not going to take much time of the House.

Even though this Government is in power for a very short period of 45 or 50 days, there are certain signals which are alarming.

We have got the Cabinet system of Government. In the Cabinet system of Government, the Prime Minister is number one, but others are all equal. Usually, in our system, there is somebody who is considered to be ‘number two’ in the hierarchy. Our Prime Minister has gone to Nepal and Brazil. Why is there no mention of this ‘number two’? All are equals, but why is there no mention of a ‘number two’? My only question is whether this Government is functioning as a team or is providing collective leadership. There is only one man, Narendra Modi; everything boils down to one man.

I saw a Government letter prohibiting or warning the Cabinet Colleagues – I have also been in the Government both here and in Kerala – that they should not appoint those people as Private Secretaries who have worked in the previous Government. Sir, you know about this; you yourself have been in the Government. Those people have worked as Private Secretaries or Additional Private Secretaries. I am not questioning the Government. The important point is that we are concerned about the unity of the Cabinet. It is a collective responsibility. We expect a kind of transparency and dignity from this Government.

How many of the Governors were smoked out, after this Government has come to power? There may be natural leaders whom this Government may like to appoint as Governors and there is no objection to that. But how many of the Governors who are now in power have been smoked out, like Shri M.K. Narayanan? Is it good for the democracy of this country?

Look at how the Prime Minister behaves with the Media. Whenever the Prime Ministers go out, they take along with them media persons, who belong to not only the Government agencies but also of other agencies. What I am hinting at is that there is something wrong with the Government. The Government and the media do not trust each other.

This is a Government which is in power for the last 45 days. Do not accuse us by saying that you have inherited a weak economy; you have inherited a vibrant economy. After passing the Food Security Bill, I went to Rome to participate in the FAO Conference. All the nations congratulated India for the bold step that we have taken. Food Security Act is a landmark legislation because it empowers the people with the Right to Food. We have made the world’s biggest legislation giving this Right. I acknowledge the support that I got from Shrimati Sushma Swaraj and Shri Advani Ji at that time. We had a discussion and it took us about four years to get it passed. This is an important legislation. However, unfortunately, in the Budget, there is no mention about the implementation of Food Security Act. The hon. Finance Minister only said that the Government was committed to reforms in the food sector. Restructuring FCI, reducing transportation and distribution losses and efficacy of PDS should be taken into priority. In which direction they are moving so far as the implementation of Food Security Bill is concerned. When the Food Security Bill was formulated, we had discussed with all the State Governments including the BJP ruled State Governments. There should be some clarity in this regard.

Similarly, I hope you will remember that NREGA which gives Right to Work is a flagship programme. In a democratic country, the verdict of the people is final. We are accepting that. But Governments will come and Governments will go. There is no doubt about it. So, let us work together. In the President’s Address, the hon. Prime Minister has been quoted saying “let us work together”. We are prepared to work together but they have to take us into confidence. This is a democratic Government. We are in the Opposition. Our number may be 44. You may be more than 237 but we are also voice of the people.

With these words, I conclude.

*SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI) : First of all, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma for giving me an opportunity to serve the people. And I am thankful to you for giving me an opportunity to express my views on the General Budget 2014-15.

Our Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu has introduced one of the best schemes of the country, called Food Security Scheme through AMMA UNAVAGAM, which helps people to get foods at very cheaper rates. Even though the prices of essential commodities in the country are sky-rocketing, the price of the food items in the Amma Unavagam is still the same. The people of Tamil Nadu are very happy on this scheme and lots and lots of people are benefiting through this scheme. I urge upon the Union Government to introduce such a popular scheme throughout the country, taking this Scheme of Tamil Nadu as a role-model.

The current economic condition of the country requires tough measures to survive further. People are in no mood to suffer with unemployment, poverty, inadequate basic amenities, lack of infrastructure, etc. It is a challenging situation. It is due to sub five percent growth and double digit inflation. It could be revived only through growth in manufacturing and infrastructure sectors. Setting up of Expenditure Management Commission to look into expenditure reforms may be helpful. It should come into action to bring results.

Rs. 100 Crore is earmarked to transform Employment Exchanges into Career Centres. It is to be ensured that such Career Centres exist in all the parts of the country including Madurai in Tamil Nadu. The increased allocation of Rs. 8000 Crore to National Housing Bank to support Rural Housing should serve the rural people of the Tamil Nadu also.

Both agriculture and infrastructure sectors are to be given full attention. Both are complement to each other for overall economic growth of the country. A sum of Rs. 1000 Crore earmarked for assured irrigation. Benefits of this assured irrigation should reach every rural village in the country.

Unemployment is the main reason for migration. Rural people tend to migrate to big cities to seek employment. Due to this, agricultural sector is affected. Hence cities suffer with over population. A sum of Rs. 7060 Crore has been allocated in the current financial year for the project of developing 100 smart cities. The temple city Madurai in Tamil Nadu well deserves one city to be developed as Smart City. It is the nerve point for the people of southern parts of Tamil Nadu. Madurai deserves to have infrastructures like Metro Train, Helicopter Tourism, increased rail services with modern coaches etc. Construction of the Outer Ring Road around Madurai City needs immediate attention. It is long pending and should be completed in time. This will be helpful for smooth traffic in the Madurai City. It will benefit the economic growth of Madurai city.

The Madurai City in Tamil Nadu is one of the most traditional places not only in Tamil Nadu but all over the country. This is a mixed city of rural and urban areas. But, in the last 2 to 3 years, this city has not received any rainfall, which causes great drought in the city. The people, especially poor farmers and labourers are facing great difficulties in running their day-to-day life. The Union Government should provide necessary budgetary allocations to Tamil Nadu State Government so that the State Government could extend financial and other assistance to Madurai City in meeting this drought-like situation.

Our Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu takes keen interest in the security of the people of Tamil Nadu, especially the women and children. Our Hon’ble Chief Minister approached the Central Government for provision of about Crores of Rupees for modernization of Police in the State. The Central Government should ensure this with increased Central share for modernizing the police in Tamil Nadu.

Health care sector requires increased budgetary allocation and support. AIIMS like institutes should be set up in Tamil Nadu also. The proposed Model Rural Health Research Centre should be established in Tamil Nadu also.

I urge upon the Union Government to consider the above proposals to include in the current Budget itself for the benefit of the people of Tamil Nadu.

14.41 hrs. (Prof. K.V. Thomas in the Chair) श्री ओम बिरला (कोटा): माननीय सभापति जी,देश की जनता ने जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ हमारे दल की सरकार को चुनकर भेजा,उसी विश्वास के साथ हमारी सरकार के वित्त मंत्री जी ने अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया,जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करते हुए,देश के आर्थिक विकास को नई गति देते हुए और सामाजिक जन कल्याण के विषयों को ध्यान में रखा गया है। हमने सरकारी धन को नकद बांटने को काम नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से सरकारी धन का व्यय जिन मदों में होना चाहिए,उन्हें ध्यान में नहीं रखा,जिसके कारण आज हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

पिछली सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू कीं। उन्होंने कहा कि फैलोशिप योजना के माध्यम से देश में गरीबों का ध्यान रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल लाए,जिससे देश के हर गरीब के पेट में रोटी जाए। उन्होंने कैश ट्रांसफर स्कीम और आधार कार्ड को लागू करने की बात भी कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। वह सरकार ऐन चुनाव के पहले फूड सिक्योरिटी बिल लाई। उस फूड सिक्योरिटी कानून में अनियमितताओं के कारण उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। जब देश में सर्वे ही नहीं कराया गया कि किस गरीब को अनाज मिलना है,राज्य सरकारों ने भी सर्वे नहीं किया कि कितने गरीब हैं,तो यह कैसे कामयाब हो सकता है। लेकिन पिछली सरकार जल्दी में यह बिल लाई,जिसकी वजह से जिस गरीब को लाभ मिलना चाहिए था,वह नहीं मिला और देश के धन का भी सही उपयोग नहीं हुआ।

सभापति महोदय,इसी तरह पिछली सरकार ने कैश ट्रांसफर स्कीम लागू की कि लोगों को सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा होगी। लेकिन आज भी हमारे देश में 57 प्रतिशत से ज्यादा बैंकों में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं,लेकिन फिर भी पिछली सरकार ने योजना बना दी कि हम सब्सिडी को सीधे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करेंगे। जब बैंकिंग सिस्टम इतना ठीक नहीं है,इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कैसे कैश ट्रांसफर स्कीम को लागू कर पाएंगे। इसी कारण हमारे देश में लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता रहा। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि वर्ष 2016-17 में हम राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत पर ला देंगे। कोई वित्त मंत्री इतनी प्रतिबद्धता के साथ ऐसी बात नहीं कह सकता है,लेकिन उनका अपना विजन है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी,जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,जिन्होंने गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाया। किस तरह से देश में औद्योगिक विकास हो सकता है,किस तरह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है,किस तरह से सर्विस सेक्टर के माध्यम से विदेशी धन और आय को बढ़ाया जा सकता है,ये सारे विजन मुख्यमंत्री रहते हुए,वर्तमान में जो हमारे प्रधान मंत्री हैं उन्होंने अपने स्टेट में स्थापित किये।

सभापति महोदय,अगर हम उत्पादन और रैवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे और बिना राजस्व को बढ़ाए हुए नगर सब्सिडियों के आधार पर,बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के धन को व्यय करने लगेंगे,तो हम अपने देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए इस बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक विजन दिया है कि हम कृषि की उपज को बढ़ाएंगे,घरेलू उत्पाद को इस तरह से बढ़ाएंगे कि सारे विश्व के अंदर हम अग्रिम पंक्ति के देश बन सकें। हमें सेवा के रूप में राजस्व प्राप्त हो। हमारा पर्यटन,हमारा मैडीकल टूरिज्म,हमारा एजुकेशन टूरिज्म,ये तीन सेक्टर हैं जिन्हें आत्म-निर्भर करने के लिए हमारा संकल्प है। देश में कहीं ओलावृष्टि है कहीं अकाल की स्थिति है,इसलिए सरकार ने कहा है कि हम किसान को सुरक्षित रखेंगे,क्योंकि जमीन का रकबा बढ़ नहीं सकता है। उस जमीन में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अगर हम सिंचाई के सिस्टम को उन्नत नहीं करेंगे तो बिजली और डीजल से किसान को खेती महंगी पड़ेगी। इसलिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना से अधिक से अधिक किसानों के खेत में पानी पहुंचे,इसकी कार्य-योजना बनाई है।

पिछली सरकार ने वन-पर्यावरण के नाम पर जो पूरे देश में बांध बनने थे,जो सिंचाई योजनाएं बननी थीं,उन्हें रोक दिया,जिससे सिंचित इलाका जो बढ़ना चाहिए,वह नहीं बढ़ा। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में नयी शुरुआत की है। हमने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे,मध्यम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया है। आज हमें पीड़ा होती है कि हमारा पड़ौसी चीन जो हमसे बाद में आजाद हुआ,उसका घरेलू उत्पादन पूरे विश्व में छाया हुआ है। हमने कार्य-योजना बनाई है कि घरेलू उत्पाद के लिए कैसे हम टैक्स की पॉलिसी बनाएं,कैसे कस्टम डय़ूटी का सरलीकरण हो,सेंट्रल एक्साइज को कैसे हम कम करें? एसईजेड बनाकर ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पाद बढ़ाएं। वह सबसे सस्ता और बेहतरीन हमारे यहां बने। इसके लिए नयी नीयत और पॉलिसी हम लाए हैं।

सभापति महोदय,इंडस्ट्री सेक्टर के साथ-साथ हमारा बहुत बड़ा खनन् का उद्योग है। इसलिए हमने एमएमडीआर एक्ट-1957को संशोधन करने के लिए विचार रखा है। हमारी जमीन में जो धन है,जिसका उपयोग करके हम आज भी विश्व में चाहे कोयला हो,चाहे इस्पात हो तमाम चीजों को खान से निकाल कर लोकल इंडस्ट्री डेवलप करके उसके उत्पादन के माल से विश्व के बाजार पर कब्जा कर सकते हैं इसलिए हमने यह विचार भी बनाया है।

महोदय,पर्यटन के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान सबसे आगे हो सकता है। पिछली सरकार ने पर्यटन को किस तरीके से कर के दायरे में लाया जाए,ऐसे काम किए हैं। हमने प्रयास किया,हमने घोषणा की है कि हम पर्यटन के नए क्षेत्रों को भी डेवलप करेंगे और सेवा कर भी भी मुक्त रखेंगे। हम तीन सेक्टरों के माध्यम से देश के राजस्व को बढ़ाने की बात करेंगे।

महोदय,आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारा देश आज भी 67 साल के बाद बुनियादी ढांचे के लिए तरस रहा है। गांव के अंदर सड़क,बिजली,पानी नहीं है। आज भी देश के लोगों को हम शुद्ध पेयजल नहीं दे सकते हैं। आज भी उनके घरों में हम रोशनी नहीं कर सकते हैं। यह बजट नगद सब्सीडी या नगद भुगतान देने का नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर लोगों को रोजगार के साथ जोड़ कर उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर रोजगार कर सकें। जिस मनरेगा की चर्चा हमारे कई सदस्य कर रहे थे,आज मनरेगा के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है,मनरेगा को पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मजदूर को काम भी मिले,हमारी परिसम्पत्तियां भी अर्जित हों ताकि मनरेगा में जो करोड़ों रुपया खर्च होता है,उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम पूरे देश को नया बना सकें। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां बहुत प्रबल संभावना है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग के अंदर हैं। आज आवश्यकता है कि 2 लाख 47 हजार किलोमीटर के इस क्षेत्र का किस तरीके से उपयोग कर सकें इसके लिए मंत्री जी से कहूंगा कि इस इलाके में जहां सौर ऊर्जा के रूप में हम नए कदम बढ़ा रहे हैं वहां एसईजेड ला कर नई इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी करना चाहिए। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कच्छ के इलाके को नया आयाम दिया है। राजस्थान के अंगर नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। यदि जोन वाइज नदियां जोड़ें,तो इससे खेत में किसान को सस्ती सिंचाई करने को मिलेगी। वहां एक जगह अकाल पड़ता है और एक जगह बाढ़ आती है,इससे राहत मिलेगी। पहले हमें जोन वाइज तीन-तीन,चार-चार नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। राजस्थान में इसकी प्रबल संभावना है इसलिए नदियों को जोड़ कर हम पूरे राजस्थान को सिंचित कर सकते हैं।

मैं कोटा से आता हूं,जहां एक लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम एजुकेशन,टूरिज्म को डेवलप करें और एजुकेशन टूरिज्म को डेवलप करने के बाद पूरे विश्व का विद्यार्थी हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आएगा। आजादी के पहले और आजादी के बाद हमारे देश का विद्यार्थी इंग्लैंड में पढ़ने जाता था। हमारा एजुकेशन टूरिज्म इतना डेवलप होना चाहिए कि पूरे विश्व का विद्यार्थी अगर पढ़ने आए तो हिंदुस्तान में आए। यहां इलाज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सस्ता और बेहतरीन इलाज आज भी हिंदुस्तान में है,इसलिए हमें मेडिकल टूरिज्म को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। महोदय,वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता कि राजस्थान के अंदर हमारे रेगिस्तानी भूमि को नए एससीजेड बनाने की,हमारे राजस्थान के इलाके को एजुकेशन टूरिज्म के नए संसाधन देने की और राजस्थान के अंदर जो छोटी-छोटी ढानिया हैं,उन्हें किस तरीके से इलैक्ट्रिफाई किया जा सकता है,उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है और किस तरह से नदियों को जोड़ कर प्लान कर सकते हैं,इसकी योजना बनाने की आवश्यकता है।

महोदय,मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बजट विज़न वाला बजट है। यह बजट एक संकल्प का बजट है और यह बजट देश की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट है जो देश के विकास को नए आयाम देगा और हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर विकास की दर में सबसे आगे होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESHWAR) : Let me draw the attention of the Government truthfully conveying that I have been witnessing the modern temple of democracy as a senior Member and would like to express my views on the Budget. This time, the same budget is repeated as in last 15th Lok Sabha. After laying the budget on the floor and tabled for discussion, nothing is new there and I am astonished if this Budget can control the price rise. Until and unless the price rise is controlled what is the use of placing it and fooling us. Can this Budget give a good governance if you see the rural areas – what happen to poor people, the poor is poorer and the rich is richer. Is it the moto of the current budget?

Decisive vote for change represents the desire of the people to grow, free themselves from the cause of poverty and use the opportunity provided by the society. Country is no mood to suffer unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure, and apathetic governance. Challenging situations arise due to 5% growth and double digit inflation which continued to slow down emerging economics threat to sustain the global recovery and recovery growth shown with the growth rate of world economy ever projected.

The first budget of this NDA Government lays down a broad policy indicator of the direction in which we wish to take this country. Steps announced are only the meaning of journey towards a sustain growth. Growing aspiration of people will be reflected in the development strategy of the Government. There is need to revive growth in manufacturing and infrastructure sectors, tax to GDP rate must be improved and non-tax revenues increased. Before the election, Hon. Prime Minister announced that Aacha Din Aayega – a good day is approaching to see the vibrant India. But the proclamation and announcement is highly neglected by the Government. As the election is over, the rate of vegetable to common commodities has increased high and what is the remedy for it? In announcing free taxation and duties in purchasing television, and different types of commodities is not useful at all to the poor, adivasis, girijan, anusuchit jati, etc. Will this free taxation help the poor people of the country? I do not understand why this Modi Sarkar has failed to control the price rise from the very beginning of his ruling. I am also surprised of the bonafide citizens and representative. How long it may continue so? The budget which is tabled for discussion would be no use if price rise is not at all controlled. Is it the black money which drives out good money from the market? I like to draw the kind attention of the House to fiscal deficit achieved by reduction in expenditure rather than by way of realization of higher revenues. Inflation has remained at elevated level which should be gradually moderated. The problem of black money is to be controlled. What about your promise pertaining to the money of the politicians deposited in the Swiss bank and in other foreign countries also? I am the first politician of the country who raised it in the august floor of Odisha Assembly. Kindly examine the proceeding as I have been reminding. Until and unless black money of any politician, any bureaucrats, any businessman is not seized out, you can not control the price rise. This may create disaster in the economic condition of the country.

Then I can draw the attention of the Government pertaining to administrative initiatives. The sovereign right of the Government to undertake retrospective legislation should be exercised. A straight and predictable taxation regime will be investor friendly. As per growth, resident tax payers enable to obtain advance ruling in respect of their income tax liability. Income Tax settlement commission scope need to be enlarged and the subsidiary zone may be made more targeted for full protection to the marginalized. High level committee to interact with trade and industry on regular basis to ascertain areas acquiring clarity on tax laws is required to be set up. Setting up of expenditure management to look into expenditure reforms is welcome. Employment Exchanges transforming into carrier centers has a provision of about Rs.100 crores. Why the Government is ignoring the women voters? The Women Bill is long pending by ignoring women you are ignoring the country. Your House is sweet for the women which is skillfully managing it. If the price rise is not controlled how the women can provide foods. The women protection is not there even in the last House we constituted fast track court – is it working properly. The rape is faster than the court. Every day in the newspaper report of women are murdering, raped, molested. How many robbers are jailed and thrown to prison to save the women. There should be immediately a law and liquors shops of the country should be abolished. The naked women pictures i.e. shown in the newspaper should be banned. Influence of mobiles in schools and colleges needs to be banned immediately to save the students community. You have declared one central university in our State. We need another central university immediately to promote education. According to UGC norms, Odisha needs 30 universities, but we have only 16. Do not entertain outsiders to encroach the education of the state for business. The local universities concerned in the State need to be promoted by those who have been issued NOC by the State Government. Here I can give a bright example in favour of Asian School of Business Management with long standing contribution to promote management education which comes under my constituency, Bhubaneswar. It was inaugurated by former Vice President of the country where Hon. Our Chief Minister and Governor were present. ASBM’s contribution to promote management education is recorded in the state of Odisha and other colleges like Krupajal, CV Raman Institute, Geeta and other proposed university of management are awaiting for completion of affiliation and it is very much essential that recognition should have been concurred immediately ignoring the outsiders those are encroaching often for business.

I would like to draw the attention of the Minister to intervene for immediate declaration of the first management university of the country i.e. Asian School of Business Management. In the sector of scheme of assistance to disabled persons for universal inclusive design, we should promote universities in the health sector and in the sector of women we need very much Women universities. Therefore, I request the Central Govt. to support the present state government that the Hon’ Chief Minister Shri Naveen Pattanaik is well managing to establish immediately, one central university and one management university to ASBM and one women university immediately to create awareness to promote the womenhood and to create awareness to promote education amidst women as a whole. If woman is educated the state is educated. For language, I can appeal, our Chief Minister has already mentioned in the manifesto to start the Oriya Language University. May I draw the attention of the House and I can appeal to the Hon. Minister to mitigate my request to allot more funds to the education field of my state Odisha.

There is need to clean the river water-River Mahanadi and Kathagodi Ganga and Yamuna of our State. Kindly take up the work as declared and mentioned in the Budget to clean Ganga and Yamuna and at the same time the water of Mahanadi and other rivers of our State should be cleaned. It is recorded in the floor of the Odisha Assembly. If flood comes through Mahanadi, it may go with rivers connected to Rushikulia. If more water comes in Rushikulia in South Odisha it may come to the Mahanadi easily, the flood will be avoided and both the rivers are useful for navigation and to promote the economic condition of the State and the same proposal of mine is ever repeated at the time of Vajpayee Government which has not worked out. May this Government pay special attention to avoid natural calamity. I solicit immediate allocation of money in the next Budget.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय सभापति जी,मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया। चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं,मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूंगा। जेटली साहब बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं,बड़े अच्छे वकील भी हैं और उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। वह अगर सामने होते तो बड़ा अच्छा होता। मोदी जी ने कहा है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए सरकार है। उनके दिल में भी गरीबों के लिए दर्द है। मुझे मालूम है,जब गरीब लोग जेटली जी के पास केस लेकर जाते हैं,उनको मैं पर्सनली जानता हूं,बहुत से लोगों के लिए बिना फीस के वे लड़ते हैं। मैं इसके लिए उनको मुबारकवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाइनेंस बिल से जेटली साहब के रहते हुए जो 45 दिन में बना,बड़ी उम्मीदें हैं कि वह इस मुल्क और गरीबों की भलाई के लिए जो उनकी सोच है,जो वादे हैं,वे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि समय कम है,मुझे जेटली साहब से यह कहना है कि महंगाई के बोझ से आज हिन्दुस्तान का 98 प्रतिशत इंसान मरा जा रहा है। इसके लिए भी उनको सोचने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी की जगह पर जो भी साहब हैं,चाहता हूं कि वह यह नोट कर लें कि ट्रेन का भाड़ा जो 15 दिन पहले 14 प्रतिशत बढ़ा दिया गया,उसको देख लें। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब,“तुम्हीं हो माता,पिता तुम्हीं हो,तुम्हीं हो बंधु,सखा तुम्हीं हो”। घर की जो कमाई लाता है,वही घर का बड़ा होता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हो,आपके हाथ में इस मुल्क की पूरी बागडोर ऊपर वाले ने दे दी है,इस मामले में रेलवे मिनिस्टर साहब ने हमारी नहीं सुनी। कोई बात नहीं लेकिन आप तो सुन सकते हैं। आपका सुनने वाला दिल भी है औऱ कान भी हैं। मैं व्यक्तिगत तरीके से आपको जानता हूं। मुझे उम्मीद है कि रेलवे बजट के अंदर चूंकि इसी से सभी चीजों का भाव बढ़ता है और हर इंसान पर इसका बोझ पड़ता है। इसी के साथ मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गंगा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बजट दिया। हम इससे खुश हैं लेकिन इसी के साथ चूंकि मैं नॉर्थ-ईस्ट से आया हूं,आसाम से आता हूं।

ब्रहमपुत्र हमारे लिए ऊपर वाले का एक गजब बन गया है। ब्रहमपुत्र नदी हमारे इस 25-30 साल के अंदर 1 करोड़ 27 हजार हेक्टेअर जमीन बर्बाद कर चुकी है। 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और अपने घरवार का पता नहीं,लेकिन जिन लोगों की हजार हजार बीघा जमीनें थीं,आज वे भिखारी हो गये हैं। जैसे गंगा के लिए वह सोच रहे हैं,उसी तरह से ब्रहमपुत्र नदी के लिए भी वह जरूर सोचें। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकवाद दूंगा और चूंकि मॉइनॉरिटीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं,असम को रिप्रेजेंट करता हूं,उन्होंने जो गरीबों के लिए,असम के लिए, 3734 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। पहले मिनिस्टर साहब के मुकाबले कुछ बढ़ाकर ही दिया है लेकिन अभी भी इसमें बहुत बढ़त की जरुरत है।

यह ऑल इंडिया बजट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कितना इसमे से जाएगा,इसका उल्लेख नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद बिहार में गया,वहां क्या जाएगा,बंगाल में गया है,वहां क्या जाएगा,बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को मुसलमानों की एजुकेशन से बहुत दिलचस्पी है और वे मुसलमानों को पढ़ा-लिखा देखना चाहते हैं। मैंने अपने आसाम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच की डिमांड की। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में भी ख्याल रखा जाएगा और बजट में इसके लिए एलोकेशन रखा जाएगा। ब्रहमपुत्र नदी को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस के अंदर इसका ख्याल रखा जाएगा।

15.00 hrs. मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान मदरसा एजुकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार मदरसा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहती है,मॉडर्नाइज करना चाहती है लेकिन बजट 100 करोड़ रुपया रखा है। आज हिन्दुस्तान के मदरसों में इसे बांटा जाए तो मैं समझता हूं कि एक मदरसे को पांच लाख रुपया ही मिलेगा। कैसे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन संभव होगा?मदरसा में तीन तरह की एजुकेशन है -गवर्नमेंट फंडिंग,नॉन फंडिग और दरमियाना जो दोनों तरफ से लेते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 96 प्रतिशत मुसलमान बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं या ड्रापआउट हो रहे हैं। इस तरह से चार प्रतिशत मदरसों में जा रहे हैं। आपने मदरसों की फिक्र की मैं इसकी तारीफ करता हूं,वैलकम करता हूं लेकिन फिक्र करने की जरूरत उन 96 प्रतिशत बच्चों की जो स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं या जा रहे हैं तो मैट्रिक से आगे नहीं जा रहे हैं। तीन या चार परसेंट हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। जब तक आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। आप 96 प्रतिशत बच्चों की फिक्र जरूर करें।

महोदय,आपने स्मार्ट सिटीज की बात कही,आपको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद। स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए और देश की तरक्की इसी से होगी। मैं गोहाटी के लिए डिमांड करूंगा कि इसे स्मार्ट सिटीज में शामिल किया जाए। मेरा क्षेत्र धुबरी,गोरपेटा,करीमगंज है। यहां एमपी साहिबान बैठे हैं अगर मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा।

महोदय,मेरी डिमांड है कि फ्लड एंड इरोज़न को नैशनल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जाए और असम की तबाही से पूरे असम क्षेत्र को बचाया जाए। जैसा आपने गंगा नदी के लिए किया है,ब्रह्मपुत्र नदी के कंट्रोल के लिए ऐसे ही खयाल रखिए। आप तो मुम्बई के हैं,आपकी फैमिली को मैं जानता हूं,आपकी फैमिली बहुत दिलवाली है।

महोदय,एमाउंट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन आफ धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज,मेरे इलाके में सबसे बड़ा ब्रिज का काम है। मै पांच साल से इसके लिए कह रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस में कुछ तो ऐसा करेंगे कि वहां पत्थर लग जाए,लोगों को उम्मीद हो जाए। सीलिंग आफ बार्डर,हमारे यहां सबसे बड़ा मसला बांग्लादेशियों का है। मैं मुसलमान होकर कहना चाहता हूं,हम इस भारत के नागरिक हैं लेकिन हमारे माथे पर कलंक लगा हुआ है कि ये सब बांग्लादेशी हैं। मैं कल होम मिनिस्टर साहब से मिला और बहुत तफसील से मिला,वे बहुत संतुष्ट हुए। हमारी पार्टी चाहती है कि फैंसिंग का ढोंग बंद किया जाए, 60-65 साल से नाटक चल रहा है,लूटमार हो रही है। इसे सील किया जाए।

महोदय,आईआईएम और आईआईटी के एस्टाबलिशमेंट की बात नार्थ ईस्ट खास तौर से लोअर असम के लिए कही गई। मैं जोरदार डिमांड करता हूं क्योंकि माइनोरिटी के बच्चे पढ़ने में बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर आप इसे करेंगे तो उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह मैंने स्पेशल कैम्पस आफ अलीगढ़ के लिए डिमांड दी है।

हमारे इलाके की तरक्की के लिए रूपसी एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। इसे मिनिस्ट्री क्लियर कर चुकी है सिर्फ फंड एलॉट करना है और काम शुरु हो जाएगा। अब मैं रिओपनिंग आफ एयरपोर्ट और सी-पोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए थोड़ा फंड एलॉट करेंगे। एस्टाबलिशमेंट आफ मेडिकल कॉलेज,मैंने धुबरी में मेडिकल कॉलेज का काम करा लिया है। आपके यहां से थोड़ा फंड जाएगा तो यह शुरु हो जाएगा। आपको दुआएं मिलेंगी,गरीबों का भला हो जाएगा।

अंत में मै इस बजट की भरपूर तारीफ करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय,मैं बिहार के मधुबनी संसदीय क्षेत्र से आता हूं,जो नदियों के जाल से घिरा हुआ क्षेत्र है,बाढ़ से हर साल परेशान होने वाला क्षेत्र है। हमारे वहां की भाषा मैथिली है। मैं श्रीमान अटल बिहार वाजपेयी जी को आज इस सदन में खड़ा होकर मिथिलांचल के करोड़ों लोगों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंऩे मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर हमारा सम्मान किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मिथिलांचल में फोर लेन की सड़कें बनी थी,द्वारिका से लेकर कोहिमा तक एक्सप्रैस हाईवे का निर्माण किया गया था,कोसी में पुल बना था। सभी छोटी रेल लाइन को उन्होंने बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट किया था,कुल 1100 किलोंमीटर सड़कें एन.एच. की स्वीकृत हुई थी,उसमें से सात सौ किलोमीटर उन्होंने केवल मिथिलांचल के लिए दिया था,इसके लिए भी मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं,हृदय से अभिनंदन करता हूं।

महोदय,आजादी के इतने दिनों के बाद भी मिथिलांचल पिछड़ा रहा,मैं उस समय संघ का स्वयं सेवक होने के साथ-साथ समाजवादी आंदोलन में डा. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करता रहा। 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, 1967 में जब विधायक बना,तब से 1977 में लोक सभा में आने तक 17 वर्षों में से पांच वर्ष मुझे कांग्रेसी राज की जेल में सड़ाया गया। वह दिन भी याद है जब सात फीट चौड़ी और 11 फीट लम्बी कोठरी में हम लोगों को बंद करके खतरनाक बंदी की हैसियत से रखा जाता था। एक घड़ा पानी और एक गमला दिया जाता था। क्या अपराध था,यही कि हम गांव की बात करते थे,किसान की बात करते थे,गरीब की बात करते थे,पिछड़ों की बात करते थे,निर्धन,निर्मल,उपेक्षित,पीड़ित,प्रताड़ित,वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते थे। जिसके कारण कांग्रेस के राज में हम लोगों को जेल में बंद किया जाता था। रोम-रोम से आज भी वह ज्वाला भड़कती है। अभी कुछ नहीं हुआ है,हमारे गुरू डा.लोहिया ने 1967 में नारा दिया था,पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर गैर कांग्रेसवाद की एक योजना बनी थी। तब उन्होंने नारा दिया था-कांग्रेस हटाओ,देश बचाओ। वह सपना अधूरा था। परंतु जब नरेन्द्र मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने गांधी,लोहिया और दीनदयाल का नाम लिया था। मैं लोहियावादियों की तरफ से तथा देश के गरीबों,मजदूरों,किसानों,पीड़ितों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गांधी,लोहिया,दीनदयाल तीन महान राजनीतिक गुरुओं का नाम लिया था,उनके आदर्शों पर भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

सभापति जी,मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा,आज प्रधान मंत्री जी विदेश में हैं,वह ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं,उन्होंने नये भारत का जो सपना देखा था,मैं इस संसद से खड़ा होकर विदेश में बैठे प्रधान मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं,जिन्होंने ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के यश की विजय पताका दुनिया में फहराने का काम किया है। इससे विश्वास होता है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में खड़ा होने वाला है। बैंक शंघाई में बनेगा,लेकिन उसका प्रथम सीईओ भारतीय बनेगा,यह सम्मान भारतीयों को मिला है और इस सम्मान के लिए हर भारतीय की छाती गर्व से फूल जानी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा और इन कांग्रेस के लोगों को सुनाना चाहूंगा कि माननीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के नये उदीयमान नेता हैं। उनके पिता जी भी मेरे साथ सदस्य थे। तब भी वह मेरी बात को सुनते थे। उस दिन वह कांग्रेस की तरफ से बहस का प्रारम्भ करके आंकड़े दे रहे थे। सभापति जी आंकड़े सुनते-सुनते मेरे 74 वर्ष गुजर गये,उससे देश के लिए क्या निकला - 3 में 13 डालो, 13 में 15 डालो, 15 में 18 डालो, 18 से 27 निकालो, 27 में 22 डालो,यह हिसाब सुनते-सुनते इस देश के पिछड़े,निर्बल किसानों और मजदूरों को क्या मिला है। हम अपनी जवानी के दिनों में जेल में बंद होकर गाते थे। आज भी वही गीत हम गाते है और आज भी खेत में किसान,मजदूर,पिछड़े और दलित जब काम करते हैं तो वे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तब भी हम कहते थे -धूप-ताप में मेहनत करते,बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,फिर भी पेट नहीं है भरता,जीवन कटता रो-रो कर,हम चलो बसाएं नया नगर। हम तो नया नगर बनाने वाले गरीब,निर्धन,निर्बल हैं,नया हिंदुस्तान को बनाने का सपना देखा था। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था। मैं हिंदुस्तान के किसानों,मज़दूरों,गरीबों,पिछड़ों,दलितों,निर्धनों,निर्बलों,उपहासित और उपेक्षित लोगों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बार उस सपने को पूरा किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है,वह संकल्प आगे बढ़ेगा और पूरा होगा। हम भी पांच वर्ष उस तरफ बैठे थे। यहां से वे बोल रहे हैं इससे पहले पांच वर्ष हम वहीं बैठे थे,दूसरे बेंच पर,मेरा डिविजन नंबर 462 था। उस समय हमारे दल से प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वाज थीं। उनके सफल नेतृत्व में हम विरोधी दल के आचरण का निर्वाह कर रहे थे। इस संसद में विरोधी दल ने एक नए इतिहास का निर्माण किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष में हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि तब भी कांग्रेस वालों को सुनाया करता था। ये समाजवाद की बात करते हैं। ये समता की बात करेंगे। ये क्या-क्या बात करेंगे।

“उहरहि अंत न होई निबाहुं, कामनेमि जिवि रावण राहू ” रावण ने भी तपस्वी बन कर सीता माता का हरण किया था। कालनेमि भी साधु बन कर हनुमान के मार्ग को रोकने गया था। लेकिन वह पकड़ में आ गया। उनके पर्दे उठ गए। आपके पर्दे भी उठ चुके हैं। अब थोड़ा बाकी है। जब वह पूरा उठेगा,तो आप कहां राहोगे,वह भगवान जाने,वह ईश्वर को पता होगा,मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिसके लिए मैं इतने दिनों तक लड़ा हूँ,मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ कि सदन में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ न रहे,कोई पार्टी न बैठे और उनकी तरफ से कोई सदस्य न रहे। ऐसे भारत का हम सपना देखते हैं। उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। वह दिन आने वाला है। वह इस देश की जनता करेगी। नौजवान करेंगे। जब हम आपके खिलाफ लड़ते थे तो उनका आह्वान करते थे -

“आओ श्रमिक, कृषक मज़दूरों, इंकलाब का नारा दो।

शिक्षक, गुरूजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो।

तब देखें कांग्रेसी सत्ता, कितनी बर्बर और बौराई है।

तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। ” हम तो वह जमाना पार कर के आए हैं। इसी सदन में डॉ. लोहिया ने 16 मार्च, 1965 को कहा था,मैंने वहां से भी सुनाया था। आप जिस समय सत्ता में थे,उस समय डॉ. लोहिया ने आपको सुनाया था। लेकिन क्या आपने उस बात को ध्यान दिया था। हमारे बहुत साथी समाजवाद की बात करते हैं। लोहिया की बात करते हैं,उनके गीत गाते हैं। लेकिन उनके दर्शन को समझ नहीं पाए हो?इस सदन में उन्होंने कहा था कि भारत की दृष्टि क्या हो,दिशा क्या हो,संकल्प क्या हो,राह क्या हो?उन्होंने एक मार्गदर्शक का काम किया था,जिसको मैं आज पढ़ कर अपने सदस्यों को थोड़ा सुनाना चाहता हूँ,जो उनको समझ लें। समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह,एक होता है थोक,एक होता है फुटकर। एक होता है सगुण,एक होता है निर्गुण। एक होता है सिद्धांत,एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से कोई एक सीढ़ी नीचे उतरो,उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी और नीचे उतरो आर्थिक बराबरी,सामाजिक बराबरी,राजकीय बराबरी,धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो,तब उसके बाद आएगी समता,संपूर्ण समता,संभव समता। एक सीढ़ी नीचे उतरो,तब होगी अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाव। यह है भारत का दर्शन। अगर इसके आधार पर भारत का निर्माण हुआ होता तो आज भारत में गरीबी नहीं रहती,निर्धनता नहीं रहती,अशिक्षा नहीं रहती। गांव नर्क नहीं रहता। हरियाणा और पंजाब जैसे आस-पास के कुछ राज्य हैं,वहां के गांवों से हमारे गांवों की तुलना मत करो।

सभापति महोदय,कभी किसी को अगर मेरे गांव में रहना पड़ा होगा,तो उस दर्द को जानता होगा,जब तीन महीने पानी में खड़े रहते हैं। हमारे घर के मर्द क्या औरतें भी घुटने भर पानी में शौच को जाती हैं। उस हिंदुस्तान को हमने देखा है। उस नर्क की जिंदगी को हमने जिया है। नर्क की जिंदगी जिलाने वाले कौन हैं। आप हैं। आपने भारत के गांव के किसान को,मज़दूर को नर्क की जिंदगी में बंद रखा। कीड़े-मकौड़े के जैसे रखा। आपने उनको जानवर से भी बदत्तर बना कर रखा।

आज उसके जीवन में एक नये संकल्प,एक नये दिन की संभावना है,उसके मन में एक आशा जगी है। नरेन्द्र मोदी ने उनको एक संभावना दिखायी है कि आओ मेरे साथ,तुम्हें एक नया देश बनाकर देंगे,एक नया संकल्प बनायेंगे,एक नये देश में तुम्हें खुशहाली देंगे,रोटी-कपड़ा और मकान देंगे,इज्जत देंगे,वह सब इस बजट में है। इस बजट में क्या नहीं है?मैं हिन्दुस्तान के गरीब,किसान के नाते इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन इस नाते नहीं करता हूं कि मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हूं। मैं इसका इसलिए समर्थन करता हूं कि मैं अपने जीवन में जिसके लिए लड़ता आया,उसकी रोशनी इस बजट में दिखाई पड़ रही है और एक नयी किरण दिखायी पड़ी है कि नये भारत का निर्माण होने वाला है। इस बजट में क्या नहीं है?आदरणीय जेटली जी आ गये हैं,मैं इनकी योग्यता,विद्वता,प्रतिभा क्षमता को नमस्कार करता हूं। लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करूंगा,पहले आया था कि एक रूपये में 33 पैसे कम,पिछली बार आया 27 पैसे कम,इस बार आया है 24 पैसा कम,मैं कहता हूं कि इस कमी से भारत को कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं। इससे मुक्ति मिलेगी,अगर भारत संकल्प करे तब मुक्ति मिलेगी।

किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र के लिए एक नियम बना दिया जाये। मैं उसमें अपने को भी ऑफर करता हूं कि इस देश का हर आदमी,जो सरकारी खजाने से वेतन,भत्ता उठाता है,वह अपने वेतन,भत्ते का एक चौथाई किसान विकास पत्र में लगायेगा और 20 वर्ष तक उसके पैसे उसमें लगे रहेंगे। 20 वर्ष के बाद वह पैसा वापस होगा। ऐसा करने से इतना धन आयेगा कि हिन्दुस्तान का गांव स्वर्ग बन जायेगा। हम ऐसा कर सकते हैं।

महोदय,मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं एक बात और सुनाकर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे बहुत साथी इसमें आते हैं,वे बड़ी-बड़ी बातें सुनाते हैं,लेकिन भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रखर हिन्दुत्व की बात आती है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। ये संघ के दर्शन नहीं हैं,ये किसी भाजपा के नेता के नहीं हैं। इसी संसद में डॉ0लोहिया ने भारत के इतिहास की आलोचना करते हुए कहा था- "समन्वय दो तरह का होता है,एक दास भाव का समन्वय,एक स्वामी भाव का समन्वय। पिछले हजार बरस के इतिहास से हिन्दुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा है। यह एक दास भाव का समन्वय रहा है। इस सम्बन्ध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता,उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं,वे सभी जहर से बिल्कुल खुल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं। एक डॉक्टर ताराचन्द और एक डॉ0मजूमदार,ये दोनों इसी समन्वय धारा के हैं,विशेषता के धारा के हैं। भारत क्या है,इसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं,उनकी तरफ निगाह चली जाती है।" दास भाव का समन्वय। हम उठते हैं और कहते हैं कि हमने सांस्कृतिक समन्वय किया है। हमने सभी धर्मों के साथ समन्वय किया है। डॉ0लोहिया ने कहा कि भारत में अगर हमने दूसरे धर्मों के साथ सांस्कृतिक समन्वय किया है तो दास बनकर समन्वय किया है,हमने स्वामी बनकर समन्वय नहीं किया है। भारत में स्वामी भाव से समन्वय की धारा चलनी चाहिए तब कहीं जाकर भारत का स्वाभिमान जगेगा,भारत की आशापूर्ति होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

अंतः में मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं पिछड़ा हूं,पिछड़ों के लिए अगर न मांगूं तो मेरे लिए मांगेगा कौन?अपने लिए मैं न मांगूं,दूसरा कोई मांगे नहीं,अपने लिए मांगने में संकोच कर जाऊं तो फिर पाऊंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के केन्द्रीय सचिवालय में एक भी पिछड़ी जाति और दलित जाति का सचिव नहीं है। ऐसा क्यों है,क्यों नहीं है इतने दिन में?ये बड़ी डींग मारते हैं कि इन्होंने बहुत दिया। आज भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय में पिछड़ी और दलित जाति का एक भी सचिव नहीं है। आज भी बैंक के डायरेक्टर बनते हैं,उस बैंक के डायरेक्टर में 14-15 डायरेक्टर होते हैं,उसमें एक भी पिछड़ा और दलित नहीं होता है। जितने अधिवक्ता बनाये जाते हैं,उनमें पिछड़ों और दलित को स्थान नहीं दिया जाता। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिन्दुस्तान के उन करोड़ों,दलितों,पिछड़ों की तरफ से मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नरेन्द्र मोदी आये हैं,नया भारत बनायेंगे,इनके आने से देश भर के पिछड़ों में एक आशा जगी कि हिन्दुस्तान में पहला निर्धन,निर्बल,अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा,वह गद्दी पर आयेगा और मेरे लिए कुछ करके जायेगा।

आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की नौकरियों में,भारत के विश्वविद्यालयों में,भारत के सचिवालयों में,भारत के आयोगों में,भारत के हर बोर्ड में,भारत के हर अंडरटेकिंग्ज़ में पिछड़े और दलित समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए -डायरैक्टर होना चाहिए,चेयरमैन होना चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले। आशा है कि इन सबकी पूर्ति होगी।

*SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I am thankful to you for giving me an opportunity for putting my views on the proposals of budget 2014 presented by Hon’ble Finance Minister Shri Arun Jaitleyji. The Budget reflected in full measure that NDA Government led by Shri Narendra Modiji was able to come to the grips on the myriad of the issues confronting the economy within six weeks of assuming the power. Inflation, low economic growth and Current Account/Fiscal Deficit are the three main issues to be tackled immediately by the new Government to revive the economy to its full potential. In this context, I congratulate Shri Arun Jaitleyji for focusing on these issues in his Budget. This budget can be briefly summed up as an agenda of ‘100 small steps’ instead of few big bang measures. Most notably, I welcome the following announcements in budget with my comments thereon. Enhancing Road infrastructure through allocation of Rs. 37860 crores for NHAI and State Roads by building 8500 kms of roads. Allocation of Rs. 7080 crores for 100 small cities. Five towns with a population of around 5 lakhs in Telangana State may please be covered under this initiative. Allocation of Rs. 50,548 crores under the SC Plan and Rs. 32,387 crores under Tribal Sub Plan. This reflected that NDA cares about marginalized population of the country contrary to the popular perception. Allocation of Rs. 14,389 crores provided for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY). Linking wage employment MGNREGA through works that are more productive, asset creating and substantially linked to agriculture and allied activities. This revamping of MGNREGA is most important to agrarian state like Telengana where we are proposing to bring 1 lakh acres under irrigation in each Assembly Constituency. The allocations for the year 2014-15 to 8000 crores for National Housing Bank (NHB) with a view to expand and continue to support rural Housing in the country. This would be beneficial to our Telangana State where our Party promised to provide Rs. 3 lakh house with single bedroom, kitchen and a hall to the people below poverty line.

Income Tax relief to salaried class and senior citizens to the extent of Rs. 1,00,000. However, we wish that Government should have kept its promise of giving income tax relief up to Rs. 5 lakh income as promised in their manifesto. Lots of stimulus and innovative treatment was given to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector with creation of Rs. 10,000 crores. I agree with the view in Budget Speech that most of the MSMEs were owned and run by SCs, STs and OBCs. I also appreciate the constitution of a Committee of Finance Ministry, SMSE Ministry and RBI for giving concrete suggestions to finance this critical sector as it benefits weaker sections of population. I request the Finance Minister to ensure that Committee completes its work within the specific timeframe.

The proposals to take up Ultra Mega Solar Power Projects in Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Laddakh in J&K with allocation of Rs. 500 crores are also to be appreciated. In this context, I would like to submit to Hon’ble Finance Minister that Mahabubnagar District has already been identified as a special zone for solar power but the District, being most backward district in Telangana, may also be considered for this Ultra Mega Solar Power Project. I also welcome the opening of more IITs, IIMs, AIIMS and more Medical Colleges in some states to boost the higher education. I request the Finance Minister to sanction one IIM, one Medical College and AIIMS to Telangana state as the higher education has been neglected in Telangana State during the combined Andhra Pradesh State.

Last, but not the least, I appreciate the many initiatives announced in the Budget speech with regard to Agriculture Sector. As this sector is critical to 60% of population living in rural areas.

Many initiatives like 100 mobile soil testing labs, Kisan TV, setting up of National Market through reforming APMC Acts also need to be welcomed for strengthening of Agriculture Sector. I would humbly request Hon’ble Finance Minister to submit a quarterly Progress Report to Parliament on all these important initiatives in Agriculture Sector in the Budget. Only effective follow up action and constant review of these initiatives would only ensure strengthening of Agriculture Sector so that a sustaining growth of 4% can be achieved.

As I said earlier that this Budget is about 100 small steps instead of few big bang announcements. I, on behalf of my TRS Party, congratulate Hon’ble Finance Minister for this achievement and I also urge upon to review the progress achieved on all the initiatives incorporated in Budget and also apprise the Parliament of the progress at quarterly intervals.

*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): I represent Idukki Parliamentary constituency in Kerala, which is an undeveloped and neglected area dominated by agrarian population including Tribes, scheduled caste and other backward classes. On going through the budget proposals, at the first instance, I would say, as far as we are concerned, the perception, approach and the attitude of the budget is totally disappointing.

The farming communities in Idukki district have been facing survival issue due to the agrarian issues arising out of low productivity, high production cost, sharp decrease in the price of agricultural produces like rubber, cardamom, pepper, coco etc. The policies of the central govt., which have been following as part of globalization and economic liberalization had contributed much to the agonies of the people. The Idukki Parliamentary constituency is not an exception but a cross section of the poor agrarians in the Country, who have been suffering a lot and struggling hard to survive. In this ruthless era of globalization and economic liberalization, it is convenient for a government which is concentrating and advocating the growth on the basis of industrial development and GDP rates to avoid rather ignore the interest of the marginalized and poor agrarian community.

In the context of infrastructural development, undeveloped villages and rural areas are being ignored inspite of the implementation of Schemes like PMGSY etc. The guidelines and criteria for implementing the centralized schemes like PMGSY for developing infrastructure like road connectivity are not at all suitable for including projects in the hill tracks and remote areas like my constituency. Due to the lack of feasibility on the basis of existing criteria, the benefits of the developmental schemes meant for the undeveloped rural areas are not being reached to the deserving. This may add to fuel to the feelings of the remote agrarian community that they are being discriminated and neglected by the government. This feeling of discrimination may lead to social discontent, which in turn resulted in anarchy. Therefore, it is the time to rework the criteria and guidelines of the centrally sponsored schemes making the same suitable for the remote hilly areas too. Due to the high rates of suicide of farmers arising out of agrarian distress in Idukki district, the Govt. of India has announced a special package to Idukki to mitigating the said distress in Idukki. But unfortunately, due to the apathy on the part of Govt. organs, the project has not been implemented in full. Less than 20% of the total funds provided under the said scheme has been utilized. But the time of the package has been expired in December last year. It is understood that Govt. has not extended the time limit for the said package. I request the Govt. to extend the period of the Idukki package for a further period of 5 years in view of the fact that the prevailing situation of the agrarian community is much worse than the situation at the time when the said package was announced in the year 2009.

Yet another issue is the environmental conservation initiatives of the govt. without the involvement and participation of the people living in Western Ghats detrimental to their livelihood options. The govt. has started its initiatives to inscript 39 sites in the Western Ghats on the list of World Heritage Natural sites of UNISCO by submitting an application to the World Heritage Committee during 2009. It is understood that the initiatives were originally made at the instance of some non-governmental organization campaigning and lobbying for the purpose with the support of foreign funding agencies. The world heritage committee has postponed the consideration of the proposal many times pointing out the in-advocacy of a regulatory regime in the Western Ghats on the basis of scientifically gathered data. The proposal was finally postponed as a last chance on June 29th of 2009. Thereafter the WGEEP has been announced by the Ministry of Environment and Forests, the then in-charge in a conclave of NGO’s lobbying for the purpose on 4th March 2010. The Minister who announced the formation of WGEEP has close association with one of the NGO’s who received fund from foreign funding agencies for conserving Western Ghats, as its advisory board member. The mandate of WGEEP was to conduct a detailed study and submit a report of the ecologically sensitive area through a comprehensive consultation process involving the people living in the area, local self govt. institutions and all stake holders, but unfortunately the panel didn’t venture for the same.

Most interestingly, IUCN, an International Agency acting as a mediator between the world heritage committee and the govt. had issued a letter later on 06.01.2013 with specific mentions regarding the status of the existing Dams, plantations and pesticide use therein, how to ensure the contiguity of the proposed 39 sites in the Western Ghats. Thereafter the WGEEP had submitted its report on 31.08.2013 addressing all the concerns raised by the IUCN and world Heritage Committee. Therefore, I would say that the WGEEP report popularly known as Madhav Gadgil report is a tutered/tailor made one for the purpose of satisfying the WHC for getting the 39 sites inscripted on the World Heritage Natural sites.

Most of the recommendations of the WGEEP are detrimental to the interest of the people living in the Western Ghats. On the basis of wide spread agitations, the govt. appointed High Level Working Group (HLWG) headed by Dr. K. Kasturirangan for conducting further study and make feasible recommendations. But unfortunately, while disagreeing with the findings of the WGEEP, HLWG, classified 4156 villages as ecological sensitive area, among which 123 villages in Kerala, out of which 48 are in my constituency. This classification is against the criteria adopted by HLWG at least in the case of 123 villages in Kerala. Our 48 villages are thickly populated area and some of them are Urban areas. As a matter of fact we are ever willing to co-operate with the govt. in their endeavour to conserve Western Ghats provided, we should be taken in confidence and initiative should be with the involvement participation and informed concern of the people without affecting our livelihood options.

Hence, I request the government that there should be a fresh initiative to conserve the Western Ghats with the involvement and participation of the people by taking them in confidence without affecting our livelihood options.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Chairman Sir, I would like to express my sincere thanks to allow me to participate in the discussion on the General Budget proposals for 2014-15.

Sir, I only will try to draw the attention of the respected President of India who has addressed the Joint Session of Parliament. He says:

“My Government is dedicated to poor; poverty has no religion, hunger has no creed and despair has no geography. The greatest challenge before us is to end the curse of poverty.” 15.22 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair) Sir, I do not want to elaborate on the President’s Address. He has raised many issues like the Public Distribution System. The major issues which he has mentioned are inflation, unemployment, jobs for the youth, poverty and other things. At the same time, he has also said that the Government is committed for the Land Use policy which will facilitate scientific identification of non-cultivable land and its strategic development.

Sir, the hon. Finance Minister, while presenting his Budget, - with my little experience, I have tried to understand it - has tried to give a message through the taxation structure that this is the first Budget of the NDA Government. It shows their magnanimity to call it as an NDA Government when the BJP itself has got a clear mandate with 280 seats for the first time since the BJP was formed after the split of Janata Party.

I do not want to elaborate much on the political atmosphere which is prevailing in the country.

For the first time, the people have given their mandate for a stable Government under the leadership of the present Prime Minister and we should accept it. Coalition Governments are not going to deliver the expected results. With this background, the stable Government, under the leadership of the present Prime Minister for whom the mandate has been given by the people of the country, should be accepted.

As it stands today, all political parties have a number of issues to raise but the point is, I can understand that the time to speak is going to be allotted on the basis of the numerical strength of each political party. This House has to discuss so many important matters. So, I may humbly request that the Business Advisory Committee, while allotting time for important discussions like discussion on General Budget, should not just go by the numerical strength, particularly when there are parties with just one Member or two Members or three Members or four Members. Even the Congress, which is a national party, which has ruled this country for more than sixty years, may not have the numbers required for recognition as a party. But that is not the issue. Numerical strength is not the issue. The issue is the contribution that they have made while they were in Office. That applies for the NDA also. The kind of contribution that the NDA Government under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee has made towards building the economy of this country should count.

When the Prime Minister replied to the Motion of Thanks on the President’s Address, he specifically mentioned that he will not be vindictive. It shows his magnanimity. I was closely watching his speech that he delivered while replying to the Motion of Thanks on the President’s Address.

We all represent the interests of farmers. I am not going to jump and say that I only represent farming community in this House. Of course, the farming community is an important one. One of the major problems that you want to solve is unemployment. The workforce in the agricultural sector has now come down to 58 per cent. Earlier, it was nearly 70 per cent. How do we generate more employment and solve the employment problem in the present atmosphere? In my humble view, the employment situation in IT sector has come to a saturation point. Once we tried to develop IT as one of the major thrust areas in order to create jobs. I may just go back to 1991 when the country was facing a major economic crisis. The economic situation was very bad. At that time Shri Atal Bihari Vajpayee, the senior most leader, was sitting in the Opposition. There was only one Member in this House from the Samajwadi Party.

I would like to make myself clear. I am not going to make any exaggeration. The economic situation was so bad that the previous Prime Minister, who was one of the pioneers of economic reforms, to prevent this country from falling into the debt trap, was forced to pledge 150 tonnes of gold. Ultimately, he brought economic reforms allowing Foreign Direct Investment for the first time in this country. Again, we are now inviting the Foreign Direct Investment. I can understand the Government’s compulsions. That is why while I was speaking on the Railway Budget, I welcomed it. But care must be taken while allowing the Foreign Direct Investment. In several areas, country’s security is very much involved.

I am not going to cross the time limit. I will respect the ringing of the bell by the hon. Chairman. I never disrespect the Chair. But please permit me to express my ideas. Even coalition Governments can also provide good governance. Has not Shri Vajpayee, in those six years, made any achievement? Has not the Congress made any achievement? Has not Shri Narasimha Rao, who was responsible to bail out this country from the economic crisis, from the debt trap during that period, made any achievement? So, we cannot forget all these things.

At that time, when the debate was going on in this House, in respect of each and every thing, Shri Morarji Desai was blamed; Shri V.P. Singh was blamed and, for a short duration, Shri Chandra Shekhar was there and he was also blamed. I am still remembering that. He was totally blamed as the one who was responsible to bring this country to the debt trap, to pledge 150 tonnes of gold. There were so many issues which had brought the economic situation to that condition. During that period, India was forced to accept the conditionalities of the IMF and the World Bank. The very same House debated that the Budget was prepared only by the direction of the World Bank and the IMF. This was the charge made by the Opposition during that period. I was closely watching the proceedings. I am sorry for that.

In 1991, the first phase of the economic reforms were brought forward. It is over now. We are going back to the second phase allowing FDI in so many areas. How is the agricultural sector suffering today? Are we able to overcome the problems prevailing in this country after implementing the economic reforms? Was it possible for either the Congress-led Government or the BJP-led coalition Government? Let us honestly introspect ourselves all these things. It is not a question of criticising somebody. We can criticise anybody but there must be some restraint in criticising each other. That is what the hon. Prime Minister maintained while replying to the Motion of Thanks on the President’s Address. He has shown such a magnanimity that impressed us. I was closely watching him. Today, it is a changed political atmosphere.

Sir, poverty is not related to any particular community or caste or creed. Poverty is so rampant across the board. The Food Security Bill was piloted by the Congress-led coalition Government which was one of the major steps taken by the then Prime Minister. So also, the Land Acquisition Bill was brought forward. After hundreds of years of suffering by the farmers, the Land Acquisition Act was amended. Like that, I can give so many instances by which we have made achievements. Today, it is a good beginning.

In this connection, I would like to express my sincere thanks to the hon. Finance Minister. After the new Government has been formed, everybody is expecting that this Government may take the advice of the corporate houses; this Budget may not help the poor or the working class people. These were some of the issues raised by the electronic media, print media or by some of the economists who are expressing their views. They are very much keen on watching how the first Budget by the present Finance Minister is going to unfold. I am happy to say that it is not a pro-corporate Budget. I must accept this with all sincerity. I am not an economist. Let me honestly speak as an ordinary farmer. It is not a pro-rich Budget. So, I can go on quoting several instances.

The time at my disposal is at the mercy of the House. The United Front Government headed by me was hardly there for ten and a half months. The hon. Finance Minister could see as to how we had taken several decisions. In regard to all the North Eastern States, who was responsible to initiate the package of Rs.6,100 crore? I had visited all the seven sister States for seven days continuously. I have announced Rs.6,100 crore not merely for the sake of announcement. We have brought it in our Supplementary Demands in September, 1996. After demitting office, Shri I.K. Gujral went to the North Eastern States. He had made further improvement. Then, Vajpayee ji went there, who had not only continued all our programmes but also increased the allocation to over Rs.10,000 crore. Are we not responsible to solve the Ganga water dispute?

Today, let my friends not mistake me. Drinking water is one of the major problems in Karnataka. I don’t want to disobey the Chair. Please permit me to at least touch some of the points.

We have many inter-State rivers. The Irrigation Commission had given a Report. Nearly 28 taluks face drought always. Even if a borewell is installed with 1,500 meters depth, we cannot get water. I don’t know how we are going to solve the problem. I am not going to refer to the dispute or the Tribunal. Kolar, Chikkaballapur, Tumkur, Hassan, Mandya, Mysore, Bangalore City, Chikmangalur, Coorg are suffering due to shortage of drinking water. The Government can send any team to find out the status of drinking water in these areas. I am not going to worry about it.

I know in 1986-87, Madam Gandhi evolved a policy of drinking water and declared it as the first priority. That was formulated by the late Indira Gandhi as Prime Minister. Today, if you think drinking water as the most essential issue, then, whether you draw water from any reservoir or not, there must be a permanent source of drinking water in all these areas. Otherwise, two crore population is going to suffer. That is why, there is a need for allotment of more time – maybe, one week more. We have raised this issue many times. We cannot blame only the ruling party. We know how the Opposition behaved in the last five years. I am a witness to it. I have never spoken. We have wasted so much time. We have passed 17 Bills, without discussion, in 18 minutes. This is not the way to function. I am humbly requesting the Leader of the House and the leader of the Congress Party - whether he is recognised as LoP or not - when they are sitting in the Business Advisory Committee, to apply their mind. We have come here not merely to receive Rs.2,000 per day as TA/DA but we have come here to discuss important issues pertaining to various problems that are being faced in States. Each State has its own problems. Have we not taken the decision on Metro, which has been pending for the last 12 years? Shri Sahib Singh Verma was the BJP Chief Minister here. We had not taken any decision on political considerations.

Sir, while implementing the Narmada Project, they had BJP Governments in Maharashtra, Gujarat and Rajasthan and only in Madhya Pradesh there was a Government headed by the Congress Party and they opposed it. But they took the decision without any political consideration. These are very complicated issues where each State Government has got their own problems and the people of this country have given them the mandate to highlight some of these problems.

I humbly request the Leader of the House and all the political parties in the Opposition side to allocate time for some fruitful discussion on some of these issues. Otherwise, the Ruling Party has got 330 Members on their side including their alliance partners. The Government has initiated several important measures for the manufacturing sector, for the services sector etc. I could speak on how employment is going to be generated with these measures, but there is no time. If you permit me on some other occasion, I would try to highlight some of these points.

I would like to sincerely thank all the hon. Members who are concerned about rural development and the development of agriculture in the country. We all come from rural areas. It is not the concern of me alone, but it is the concern of all of us sitting here in this august House. The hon. Finance Minister has placed his Budget within 45 days of this Government coming to power. He will have to make up his mind while coming out with further allocation to various sectors through Supplementary Demands. So, let us not unnecessarily harp on these issues. I do agree that he requires some time to implement all his ideas.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Member’s time is up.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Sir, I do not want to disobey the Chair when the bell is being rung. Whenever I get an opportunity to speak on the Demands for Grants of different Ministries, I would speak in detail on some of these points. If time is given to me, I would speak at that time because I am not a member of the Business Advisory Committee. So, I do not want to waste even a minute unnecessarily. I am sitting here and watching the proceedings of the House because the General Discussion on the Budget is a very important discussion. I am keenly listening to the criticisms made by Members from each side of the House. I would like to say that it is not a healthy discussion. With folded hands I would like to request all the hon. Members of this House to maintain a high standard of debate here. Let us have a new beginning, a new era. It is a stable Government. The Ruling Party can run the Government without being at anybody’s mercy for five years. They may run the Government, but they should allow even a lone Member to, at least, express his views on various issues.

Sir, in this country, every State has got its own problems. Recently the hon. Prime Minister inaugurated a new railway line. It was declared as a national project during our Government’s tenure. The Uri Hydel Power Project is a very important project. I can go on with all the details as to what we have done in a short period of 10 months. Everyday I used to work for 16 to 18 hours. I can compare the present Budget with the Budgets presented by Mr. Chidambaram during UPA I and UPA II and also I can compare with the Budget presented by Mr. Chidambaram under the Coalition Government and what were the areas to which we have accorded top priority.

There is a common minimum programme. I have no time at my disposal. The House may allow some time to discuss this on any occasion. You go through Chidambaram’s first Budget in 1996-97. Just glance it. … (Interruptions)

I would request the hon. Finance Minister who is noting down.… (Interruptions) The Lohiaites have gone but Narendra Modi sahib has remembered Lohiaites. Many socialists have all merged. Do not discuss about all these things.

My friend Rajesh Ranjan was discussing about secularism. Where does he stand? He has gone. That is why, the new Prime Minister has said, poverty is not limited to one religion. That is what the Prime Minister has said. Do not unnecessarily again drag me to further discussion. I will just conclude, Sir. Take a magnanimous view about the achievement in the past and move further. We will extend our full cooperation. There is no need for further discussion.

*SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): I would like to express my sincere thanks to gratitude our Tamil Nadu permanent Chief Minister, Revolutionary leader Puratchi Thalaivi Amma and my constituency people for electing me as a member of Parliament from Salem.

Hon’ble Finance Minister presented his maiden General Budget on 10th July, 2014 for the year 2014-15. In this budget, the Finance Minister has announced various new schemes for all over India.

One of the sectors where Finance Minister has been forward looking and has reflected the govt.’s priorities is in his budgeted expenditure on infrastructure. The allocation for highways has been gone off by over 50% to Rs.37800 crore, while a Rs.11635 crore will be given for an outer harbor at Tuticorin Port. In addition to Rs.80000 crore by way of private investment in 16 ports Rs.5000 crore are for managing municipal debt for infrastructural needs.

In budget, govt.’s priority is to provide infrastructure. The budget wish list is for more and better roads, and uninterrupted power, broadband lines to every village, industrial corridors, ports, new and better cities and a lot else.

It’s not just the expense on various projects. The projects are implemented that will be crucial. However, as the Finance Minister has noted in his budget speech, “India has emerged as the largest PPP market in the world with over 900projects in various stages of development.” Rs.7000 crore allotted to create 100 new “Smart Cities”. Our Honourable Chief Minister also welcomes this project. The amount set aside for the under new smart cities is clearly inadequate. Instead of such “green field” cities where the required investment is much higher, the money would be better spent on “Green House” projects of already emerging in Tamil Nadu, introduced by our Chief Minister, which is so helpful for the poor and the downtrodden people of our country. Also it will create lot of small budgetary houses to the needy people of our country in the name of “Green House” within the allotted amount to “Smart Cities” called “Green Field”. Hence, I request the Hon’ble Finance Minister to consider implementing projects and introducing some more Finance budget this year in our Tamil Nadu State it will be more helpful for people in Tamil Nadu. Why don’t we considerate?

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली)ः यह बजट वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यू.पी.ए. के जो बजट बनाए थे को वर्तमान को ही ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे । इसी कारण से जो जी.डी.पी. के ग्रोथ के लिए एन.डी.ए. सरकार ने रोड मैप तैयार किया था उसे इन दस वर्षों में हानि पहुंची है । 1998 से 2004 के एन.डी.ए. के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.4 प्रतिशत थी, जो यूपीए-2 के समय 5 प्रतिशत तक घटकर वर्ष 2013 तक 4.5 प्रतिशत ही रह गई ।

हमारे द्वारा इस बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है । हमें हमारे चाईना जैसे पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए, जिनका ग्रोथ रेट 9 से 10 प्रतिशत तक स्थिर बना रहता है । जहाँ तक महंगाई की बात है, एनडीए सरकार के समय महंगाई दर 5 प्रतिशत थी, जो यूपीए शासन के 10 सालों में एवरेज 9 प्रतिशत तक पहुंच गई और नवम्बर-दिसम्बर 2013-2014 में यह दर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई थी । यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इस चुनौती को हम मिल कर दूर करेंगे ।

जहाँ तक करंट आकउण्ट डेफिसिट का सवाल है मैं बताना चाहूंगा कि पिछली एनडीए सरकार के समय 1.5 प्रतिशत सरपल्स जो यूपीए सरकार के समय-3.07 प्रतिशत हो गया। अगर निर्यात की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के समय निर्यात बढ़ा था, लेकिन यूपीए के समय आयात बढ़ने की वजह से स्थिति खराब रही। जहाँ तक बैलेंस ऑफ ट्रेड का सवाल है, एनडीए के समय ट्रेड डेफिसिट 2 बिलियन था, जबकि यूपीए के समय यह 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया । यूपीए के राज में अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी कहे जाने वाला इंडस्ट्रीयल सेक्टर विकट स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ दुनिया में मंदी का दौर है और भारत कठिनाईयों के बावजूद विकास के रास्ते पर दृढ़ता से चल रहा है । बजट पढ़ने के बाद स्पष्ट धारणा बनेगी कि यह एक और विकास परक और निरन्तरता का बजट है ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, दलित उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण की मदों में ऐतिहासिक वृद्धि कर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि उपेक्षित वर्ग को हर प्रकार से समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । मैं इस शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ ।वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बचत पर कर छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है । आय पर कर छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख है । पीपीएफ में भी बचत की सीमा 1.5 लाख कर दी गई है ।

शिक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता है । बालिकाओं के लिए स्कूलों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है । शिक्षकों को प्रशिक्षण, वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए 5 नए आईआईटी व 5 आईआईएम स्थापित करने की घोषणा की गई है । शिक्षा हेतु ऋण को भी आसान बनाने का निर्णय लिया गया है । पिछले वर्ष की अपेक्षा शिक्षा बजट में 12.3 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है। स्वास्थ्य बजट में 5.1 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है । "सबके लिए स्वास्थ्य" लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुफ्त दवा एवं उपचार को प्राथमिकता दी गई है । देश भर में चार नए एम्स, दन्त चिकित्सा युक्त 12 नए मेडिकल कॉलेज, राज्य स्तर पर दवा परिक्षण केन्द्रों को और सक्षम बनाया जाएगा। प्रोडेक्शन तथा एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी अनदेखा किया गया, जबकि एनडीए के समय इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । पिछले एनडीए के कार्यकाल के प्रारंभ में कांग्रेस सरकार 4 प्रतिशत ग्रोथ रेट छोड़ गई थी जो एनडीए के समय की नीतियों के कारण वर्ष 2006 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। यह एक विरासत के रूप में यूपीए सरकार को दी गई थी, लेकिन यूपीए की गलत औद्योगिक नीति होने की वजह से 2004 से लगातार गिरते हुए फरवरी, 2009 में 7.20 हो गई और 2013 तक -0.6 रही ।

कृषि पर देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग निर्भर रहते है और यूपीए सरकार द्वारा इन 70 प्रतिशत लोगों को इग्नोर किया गया, जिसके कारण कृषि का जीडीपी में योगदान 60 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत रह गया । 1998-2000 तक एनडीए के शासन काल में यह हिस्सा 26 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012-13 में 13 प्रतिशत ही रह गया । इससे साफ जाहिर होता है कि यीपीए सरकार द्वारा कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा था । लेकिन एनडीए ने पुनः कृषि को बहुत अधिक महत्त्व देते हुए बजट पेश किया है । हमारी सरकार को जानकारी है कि बजट वर्तमान की बजाय भविष्य का होना चाहिए और इन्डस्ट्रीयल व एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन ग्रोथ के माध्यम से आज के इस वातावरण में 7 से 8 प्रतिशत तक जीडीपी की ग्रोथ रेट प्राप्त की जा सकती है ।

किसानों को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है । किसानों को विकास पत्र जारी करने उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है । शत-प्रतिशत एफडीआई के माध्यम से डिफेन्स उपकरणों को बाहर से खरीदा जाता था, जिसके कारण कई सेक्टरों व देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता था । सरकार द्वारा डिफेन्स उपकरणों को खरीदने के लिए बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा तथा ऐसे इक्युपमेंटों को देश में बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ इससे संबंधित निर्णयों में भी हमारा कंट्रोल होगा ।

जीसीटी को लेकर भी माननीय वित्त मंत्री जी का अपना एक अनपैरेलल विजन है। इसकी वजह से टैक्स ईवेजन, हरासमेंट तो कम होगा, साथ-साथ जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होगी। मैं बजट में दिए गए आंकड़ों की और बौछार नहीं करना चाहता, मेरे योग्य साथी बड़े विस्तार से उसमें चर्चा कर चुके है । देश में एक ऐसी सेवाओं के शोध के लिए आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य शोध केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सभी घरों को अगले पांच वर्षों में स्वच्छता के दायरे में लाने की योजना बनाई गई है । इस बजट में विकलांग लोगों का जीवन आसान बनाने तथा विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सम्बन्धित उपकरणों की खरीद को आसान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 15 नई ब्रेल प्रेस तथा ब्रेल लिपि वाली नोटों की छपाई करने का भी निर्णय लिया गया है।

इस बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए " बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं " योजना की घोषणा की गई है । इसके तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जागरूकता और प्रभावशीलता बढ़ाई जाएगी । सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर भी बल दिया गया है । दिल्ली के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में विशेष आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है ।

बजट में आवास ऋण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते ऋण के माध्यम से कम लागत की आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विशेष मिशन की शुरुआत की गई है । कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से मलिन बस्तियों के विकास को अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिक आधारित सरकारी सेवाएं, हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का देश में निर्माण, ग्रामीण स्तर तक ब्रॉडबैंड की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट टेक्नोलोजी मिशन और ई-क्रान्ति के तहत सभी सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। स्मार्ट शहर योजना के अंतर्गत 100 नए स्मार्ट शहरों को निर्माण किए जाने की योजना है, जो शहरों की तरफ आती आबादी को समायोजित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे । इसके साथ-साथ देश के औद्योगिक गलियारों को और विकसित किया जाएगा। भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इस बजट में कई योजनाएं लाई गई हैं । रक्षा तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है । सस्ते आवास की योजनाओं में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है । एक ही काउण्टर पर कार्य निपटाने के लिए 24 घण्टे का ई-बिज पोर्टल स्थापित किया गया है ।

देश में सम्पर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जहाजरानी, हवाई अड्डों, नौवहन तथा सड़क निर्माण के क्षेत्र में निवेश की घोषणा की गई है । हवाई यात्रा के इच्छुक लोगों का सपना पूरा करने के लिए टियर 1 तथा टियर 2 शहरों में नए हवाई अड्डों की योजना बनाई जा रही है। अर्थव्यवस्था को उर्जावान बनाने के लिए बजट में उर्जा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है । स्वच्छ तथा अधिक सक्षम ताप विद्युत को प्रोत्साहन दिए जाने, गैस पाईप लाईन को मजबूत बनाने के साथ-साथ पुरानी व बन्द पड़ी कोयले की खानों को पुनः चालू किए जाने की घोषणा की गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है । नवीन और नवकरणीय ऊर्जा और हरित ऊर्जा गलियारे से संबंधित क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रावधान करने पर जोर दिया गया है । भारत युवाओं का देश है और प्रत्येक युवा भारतीय को लाभप्रद रोजगार की जरूरत है । बजट में राष्ट्रीय बहु-कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है । अप्रेंटिसशिप अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किए जाने की योजना तैयार की जा रही है । लघु एवं मंझोलें उद्यमों में निजी निवेश के लिए 10000 करोड़ का विशेष कोष बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है ।

यह बजट खिलाड़ियों के लिए भी नई सुविधाएं लेकर आया है । बजट में विश्वस्तर की खेल अकादमियों के निर्माण के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर में इनडोर तथा आउटडोर स्टेडियम व मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है । आगामी एशियाई तथार राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की भी घोषणा बजट के माध्यम से की गई है ।उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रमुखतः वाणिज्यिक एवं जैविक खेती का विकास, बेहतर रेल सम्पर्क तथा अरूण-प्रभा नाम से टीवी चैनल आरम्भ करने की योजना है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लोक सभा में पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है।

मित्रो, जब हम लोग लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग गांव में जा कर नारा देते थे कि हम लोग अच्छे दिन लाने वाले हैं। हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हम लोगों ने ‘सबका साथ सबका विकास’ करने का नारा दिया था। इस नारे पर विश्वास कर के देश की जनता ने, खास कर नौजवानों, महिनाओं, गरीबों, किसानों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हम लोग बजट आने से पहले अपने क्षेत्र में गए। गांव के नौजवान, छात्र और किसान, हम से कहते थे कि आप वित्त मंत्री जी से बात करिए, माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करिए कि आप लोगों ने नारा दिया था कि अच्छे दिन लाने वाले हैं। हम लोग अच्छे दिन का एहसास करना शुरू कर दिए हैं। सरकार के शपथ ग्रहण के पहले ही, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से मछुआरे छोड़े गए, तमाम देशों ने हिनदुस्तान का जिस प्रकार से स्वागत किया, उससे आम जनता को अच्छे दिन का एहसाह हो रहा था, लेकिन बजट को ले कर लोगों में संशय था कि कहीं बजट से महंगाई न आ जाए, विभिन्न वस्तुओं के दाम न बढ़ जाएं। हम जब गांव में जाते थे तो लोग इन सभी मुद्दों पर सुझाव देने के लिए कहते थे। माननीय वित्त मंत्री जी का आशीर्वाद, खास कर नौजवानों को, व्यक्तिगत रूप से मुझे बराबर मिलता रहता है, मैंने भी सोचा कि इस संबंध में सुझाव दूं, लेकिन जिस प्रकार हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जेटली जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई थी, सब को यह ध्यान में था कि पिछले दस वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेराजगारी बढ़ाई है, उससे त्रस्त हो कर, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इस नाते मुझे पूरा विश्वास था कि जब जेटली जी बजट लाएंगे तो निश्चित रूप से, जो हम लोगों ने नारा दिया था, ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, और ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’, इन नारों पर ध्यान देते हुए यह बजट आएगा। निश्चित रूप से माननीय जेटली जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। कल सिंधिया जी, अपने भाषण में कह रहे थे, और भाषण देने के बाद, जब वह बाहर लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि जेटली जी ऐसा बजट लाए हैं, भाजपा ऐसा बजट लाई है कि इस पर हम लोग मंच से तो आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)इसके लिए मैं जेटली जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि मैंने यह वक्तव्य कब दिया है, जरा वह बात आप सभा पटल पर रखिए।...(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : मैं वक्तव्य की बात नहीं कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि इन्होंने जो कहा है, उसके बारे में यह सदन को बताएं कि मैंने यह कब कहा? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : जब आप माननीय वित्त मंत्री जी और कुछ सांसदों से मिल रहे थे तो जिस प्रकार की प्रसन्नता थी,मुझे ऐसा एहसास हुआ।...(व्यवधान)मुझे विश्वास था कि जब बजट आएगा तो चाहे किसानों का मामला हो,नौजवानों का मामला हो,छात्रों का मामला हो,महिलाओं का मामला हो,माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से सब पर ध्यान देंगे। उन्होंने सब पर ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बस्ती पड़ता है। मैं वहां से चुनकर आया हूं। जब मैं वहां गया तो किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आलोचना नहीं की। किसी भी श्रमिक संगठन,छात्रों के संगठन,मजदूरों,कर्मचारियों के संगठन द्वारा कोई आलोचना नहीं हुई। मैं कह सकता हूं कि हमने जिस प्रकार सपना देखा था,मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब भ्रष्टाचार मुक्त,नौजवानों को रोजगार देने वाला,किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाला,महिलाओं की सुरक्षा करने वाला भारत बनाना है। ऐसा बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। प्रधान मंत्री जी ने जो वादा किया था,जो सपना देखा था,निश्चित रूप से उसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे मन में भी संशय था कि बजट आता है तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि हमारी पार्टी कहां-कहां जीती है,समाज के किन लोगों का वोट पाकर जीती है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश पर ध्यान दिया है। हमने यह नहीं देखा कि यहां हारे हैं यहां जीते हैं,यह नहीं देखा कि किस जाति का वोट पाया है किस जाति का वोट नहीं पाया है,किस धर्म का वोट पाया है किस धर्म का वोट नहीं पाया है। हमने सबके विकास की चिन्ता की है,सभी क्षेत्रों की चिन्ता की है।

मैं कल अपने क्षेत्र के एक मरीज को दिखाने एम्स गया था। वहां मुझे पता लगा कि उसे दो साल बाद की डेट मिली है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एम्स की घोषणा की है। उन्होंने पूर्वांचल के लिए भी किया है। हमारे वहां से लोग यहां आते हैं,...(व्यवधान)महीने,दो महीने रहते हैं,पैसा ज्यादा खर्च होता है,परेशान होते हैं। गोरखपुर में हर साल महामारी आती है,तमाम बच्चे मारे जाते हैं। गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जाए। साथ ही आईआईएम की घोषणा की गई है। नौजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से काम किया गया है। सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है।

मेरा वित्त मंत्री जी को एक सुझाव है।...(व्यवधान)जब हम घोषणा करते हैं,जहां सुविधाएं होती हैं, खासकर अधिकारियों का ध्यान उधर ही जाता है। बड़े-बड़े शहरों में उद्योग धंधे बनाए जाते हैं,बड़े-बड़े संस्थान बनाए जाते हैं,उसी तरफ ध्यान जाता है। सौ स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई है। मुझे लगता है कि अगर उसमें छोटे शहरों को लिया जाएगा,खासकर जिस जिले से मैं आता हूं वह कमिश्नरी केन्द्र है,वहां अगल-बगल दो-तीन जिले बहुत पिछड़े हैं,हाईवे पर है,रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर बस्ती को स्मार्ट सिटी में लिया जाएगा तो उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा। छोटे जिलों से दिल्ली,मुम्बई,अहमदाबाद,कोलकाता आदि तमाम बड़े शहरों में पलायन हो रहा है। लोग नौकरी खोजने के लिए जाते हैं। अगर छोटे जिले डैवलप किए जाएंगे तो उन्हें वहीं रोजगार मिलेगा।

हमारे जिले में बहुत बड़ी समस्या है। गोंडा,श्रावस्ती,बस्ती,सिद्धार्थनगर,गोरखपुर,कुशीनगर,संत कबीर नगर सारे जिलों में हर साल बहुत भयंकर बाढ़ आती है। स्थायी रूप से उसकी चिन्ता उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है और केन्द्र में भी तमाम प्रोजैक्ट गए हैं। बाढ़ की चिन्ता की दृष्टि से स्थायी बांध बनाया जाए,ऐसी मांग मैं वित्त मंत्री जी से करता हूं।

हमारे जिले में मखौड़ा धाम है। भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था,वह स्थान मखौड़ा है। पर्यटन की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी नारायण छपिया,स्वामी नारायण सप्रदाय के लोग पूरी दुनिया में हैं और सब लोग वहां जाते हैं। स्वामी नारायण छतिया हमारे जिले से सटा हुआ है। वह रास्ता भी जिले से होकर जाता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पर्यटन की दृिट से अगर वहां डेवलप किया जाये,तो स्वामी नारायण छपिया भी वहीं है,मखौड़ा धाम भी वहीं पर है। हमारे यहां शहीद स्थल है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में छावनी एक ऐसा स्थान है जहां पर लगभग डेढ़ सौ लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। अगर वहां डेवलप किया जायेगा,तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल का विकास होगा। जब पूर्वांचल का विकास होगा,तो निश्चित रूप से बड़े-बड़े शहरों में लोग जो रोजगार खोजने आते हैं,उस समस्या का भी समाधान होगा।

इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार मैं माननीय वित्त मंत्री जी,माननीय प्रधान मंत्री जी को इतना शानदार,इतना ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I place on record my sincerest thanks to Hon’ble Finance Minister for presenting a forward looking Budget within given constraints the country is facing currently.

Let me clarify that I will not just criticize the Budget just because I am not from treasury benches.

The budget has addressed a gamut of issues, which possibly no other Budget has taken care in the recent memory. Of course, the Budget has not been able to address the wish list of many of us, which is understandable for any prudent individual.

The worst part in the Budget is enormous amount of regional imbalance. Whether it is for political consideration or otherwise, it can be well understood when the Budget proposal is introspected. Having said so, let me place before the House the decision to address “retrospective tax issue” is one of the most significant proposal, which will not only arrest the plight of capital from our country but also significantly improve the investment climate in our country, thereby having a multiplier effect on the economy to positively contribute to GDP, generating employment, boosting tax revenue, etc. Provision of Rupees 10000 crores as a start-up capital is not only a significant step to promote entrepreneurship among our youth, but also drastically reduce brain drain from our country.

Thrust on manufacturing, redefining MSME etc. are other important steps in this direction.

Coming to Agriculture, the decision to irrigate most part of land of the country could be a very revolutionary step as it will have very good effect on the fortune of our farmers by having the opportunity to produce three crops in a year. It can be said here with definite confidence that ‘no country in the world has prospered’ with continued food inflation, how can India achieve this with food inflation of 8 to 10% for about last ten years.

While it is a fact that the wish list of many of us have not been fulfilled, but there is hardly any debate on how to increase the revenue to the country’s exchequer.

I am putting forth a few of that which if Hon’ble Finance Minister consider fit, may kindly implement, which will not only address the issue of resource constraint in our country but also will come in handy to fulfill many of aspirational statements, including equating East with Western part of India of Hon’ble Prime Minister.

The per capital income of Odisha is about Rs.25000 pa. If you look at the earning of 70 private entities/individuals owning Mining Leases and introspect their B/L & Income in Odisha, the average earning of per such entity is about Rs.300 crore and rest of the population are below Rs.25000. This is just because of the fact that our predecessors have formulated some policy at some point of time and a chosen few are benefitting immensely at the cost of Nation as a whole. Hence, this gives rise to following issues. Should we not relook at the Mineral Resources Allocation Policies of Govt. of India and take a decision keeping Country’s interest in mind. Should we not look at reviewing the existing Mining Leases which has been granted by previous governments?

This action alone will bring in several lakh of crores to the kitty of Government of India per annum year after year. If anybody does not agree with the above, I am ready to debate on this issue and convince all concerned. The question is whether the Government is willing to undertake this exercise or succumb to pressure of certain vested interest as it has happened all these years.

Today several thousands of crores are being spent in transporting food grains from farmers/mandis to Godowns like FCI, transporting back the food grains on many occasions to the same set of farmers. This constitutes an enormous amount of transport cost which could be avoidable on many occasions. Hence can the Government consider opening a localized storage house and ensure local distribution and in the process save several thousands of crores.

Before I conclude, I have a small submission for my constituency, Balasore which is one of the most literate districts in the country but having a very low level of per capita income due to non-availability of employment opportunity. I submit that Balasore and Mayurbhanj districts be declared as no industry district in Odisha and certain incentives like capital investment subsidy, tax holiday for 10 years, etc. be declared which will go a long way for economic upliftments of the people of Northern Odisha including tribals etc. who are currently suffering silently. I thank Hon’ble Finance Minister for the Budget 2014-15 and look forward to much better treatment for Odisha in the next Budget 2015-16.

SHRI TARIQ HAMEED KARRA (SRINAGAR): Hon. Chairman, Sir, this is my maiden speech in this august House, and I am privileged that I have been allowed to speak in the discussion on the General Budget today.

Mr. Chairman, Sir, everybody in this House knows fully that the people of Jammu and Kashmir, irrespective of their age, gender, status or the political affiliation, have been suffering the disastrous consequences of the turmoil over the last more than two days.

Sir, time has come for the leadership of the country and the State to fully retrieve the people of the State, with honour and dignity intact, from the political uncertainties they are engulfed in for the past six decades.

Today, the people of the State have developed stakes in peace and they now want to reap the fruits of globalization and economic liberalization. People in all the regions of the State must get equal share and opportunity to carry forward their economic development by taking advantage of the region’s natural resources and geographical location.

Sir, explicit and imaginative policies should be directed to enable the State’s youth to become a productive, self-confident and committed force for its development. Not only the Government but the whole nation including individuals, institutions and organizations have to be brought together in a spirit of creative enterprise to widen the economic and employment space for the State’s youth.

Sir, unfortunately, most of the initiatives on Kashmir were never taken to the logical conclusion. Be it the Prime Minister’s Working Groups on Kashmir, Prime Minister’s Special Task Force on Kashmir, Interlocutors Report, all these initiatives, latest initiatives to talk of a few, were never followed up with tangible action on ground.

The dilly-dallying approach only brews serious doubts in the political and public domain over the veracity of these exercises.

There is a compelling need to make the process of political reconciliation and economic empowerment in J&K more comprehensive and meaningful and not making it just a symbolic exercise.

Sir, we understand the challenges faced by the hon. Finance Minister to overcome multifarious and multi-dimensional problems to be dealt by him. We also realize that every new Government in power always inherits a mix of good and not so good legacy of the outgoing Government.

Having said so, we, as a State, have also a bag of certain good initiatives taken by both the successive NDA and UPA Governments.

Sir, if NDA was gracious enough in sanctioning us the Prime Minister’s Reconstruction Plan and North South Corridor, UPA was equally gracious to grant us a package for Restoration of Historic Dal Lake besides liberal funding in MGNREGA, NURM and NRHM.

16.00 hrs. But, Sir, this time, in our State especially, there is a governance deficit, due to which these welfare schemes do not reach the people at the grass-root level. So, I would like to lay more stress on implementation and accountability.

Sir, though the Budget Speech in this House is full of hopes for the entire country yet the State of Jammu and Kashmir does not tend to get much inspired by it. So, in order to fill that gap, I have certain demands or requests for the hon. Finance Minster’s favourable consideration.

Sir, while dealing with Jammu and Kashmir, everybody has to recognise the fact that Jammu and Kashmir has a distinction of having two Capital Cities. So, accordingly, this thing should be kept in mind in regard to whatever has to be given to the State.

Sir, the Budget promises to revive Special Economic Zones. We would request for having one in Kashmir Division. Similarly, IIT for Jammu is a welcome step. But we would request the hon. Finance Minister to give one for Kashmir Division as well.

We would also request for a Textile Park in Jammu and Kashmir. Keeping that we have enough of looms into account, which manufacture our shawls there, a Textile Park in Jammu and Kashmir would be a welcome step. Apart from this, the hon. Finance had announced 100 Smart Cities in different States. We would request him to consider Jammu and Kashmir for the Smart Cities as well.

Besides that one IIM was given by the previous Government. But somehow it was upgraded to a Central University. So, we lack that IIM for which I have made a fervent request.

Sir, the hon. Finance Minister has announced about setting up of All India Institutes of Medical Sciences. We would request him that both Jammu as well as Kashmir cities should be given All India Institutes of Medical Sciences as well.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : सभापति महोदय, जिनका मेडन स्पीच हो, उनको टाइम लिमिट नहीं दिया जाता है। उन्हें ज्यादा समय दिया जाए। He is from Jammu and Kashmir.उनको बोलने का मौका दिया जाए।

माननीय सभापति : हर पार्टी का जितना समय है, उससे ज्यादा इनको दिया गया है।

SHRI TARIQ HAMEED KARRA : Sir, as you all know, Jammu and Kashmir is a tourism State. Our entire economy is based on tourism. The hon. Minister has announced for Tourism Circuits in different States of the country. So, I would request him that Jammu and Kashmir should also be included in that Tourism Circuit.

We have seen a lot of funding to North-Eastern States. I understand that North-Eastern States have different situations and they are disturbed areas. But as far as Jammu and Kashmir is concerned, it is no less disturbed. So, I would request that the funding in Jammu and Kashmir may be done on the pattern of funding to North-Eastern States.

Sir, as far as Rs. 50 crore of Pashmina Development is concerned, it is a welcome step. But I would request the hon. Minister that it may be increased.

Similarly, the hon. Finance Minister has announced Rs. 990 crore for Border Village Development Area. As you all know that the entire Jammu and Kashmir is a border State. So, villages of Jammu and Kashmir State should also be included in the Border Area Development Fund.

As far as airports are concerned… (Interruptions)

माननीय सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तारिक हमीद कर्रा : महोदय,हमारी प्राब्लम्स इतनी हैं कि अगर हम आधा घण्टा भी बोलें,वह भी कम है। हम अपने राज्य की प्राब्लम्स को यहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाने के लिए खड़े हुए हैं,अगर उस पर भी आप सीमा लगा देंगे,तो कैसे हमारी स्टेट आगे बढ़ेगी।

माननीय सभापति : हमारे सामने समय की सीमा है और जितना समय आपकी पार्टी के लिए था,उससे पांच मिनट ज्यादा समय आपको दे दिया है। अब आप समाप्त कीजिए,मैं दूसरे सदस्य का नाम बुला रहा हूं।

SHRI TARIQ HAMEED KARRA : Sir, as far as our State is concerned, again I would say that the economy is driven by tourism and so the two airports need upgradation. As far as Jammu is concerned, it needs upgradation, and as far as Srinagar Airport is concerned, it needs further expansion. So, that should also be taken into consideration.

Sir, at the end I would like to bring to your knowledge certain important points related to fiscal management. The most important feature of this Budget is its underlying public expenditure policy. This Budget has moved from a distribution-driven public expenditure policy to an allocative-based public expenditure policy.

As such economic growth will not come through an increase in demand emanating from an improvement in the income distribution. Instead, it will come through improvements in allocative efficiency.

This also marks a decisive end to the public investment led growth model. It is now going to be driven by public expenditure which facilitates private investment.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए,मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री तारिक हमीद कर्रा : महोदय,यह बहुत इम्पोर्टेंट फिस्कल मैटर है।...(व्यवधान) Please give me two minutes.

माननीय सभापति : आप पत्र लिखकर वित्त मंत्री जी को दे दीजिए। अब समय नहीं है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ।

SHRI TARIQ HAMEED KARRA : I would like to bring them to the knowledge of the Finance Minister. Please give me two minutes.

This means the Budget is oriented towards creation of productive assets rather than entitlement based fiscal transfers.

While for the country, this is a good move, it may not be so in the case of J&K which has been made to rely more on fiscal transfers rather than public investment. Our share of overall public investment has never exceeded one per cent.

Sir, at the end I would like to say that first, from the “Fund of Funds” corpus of Rs.10,000 crore, I would request you to make available to J&K Rs.1000 crore… (Interruptions) so that it takes care of our economy also.

*श्री राम टहल चौधरी (राँची)ःआदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच को साकार करने की दिशा में अरूण जेटली ने रेल बजट के रूप में जो कदम उठाए हैं उससे देश की बिगड़ती हालत को सुधार करने का मौका मिलेगा । यह बजट दीर्घकालिक विकास का संकेत दे रहा है । एक तरफ इस बजट में उद्योगों के लिए राहत है तो दूसरी तरफ आम आदमी को करों में रियायत भी है । आर्थिक सुधार के साथ-साथ बुनियादी ढांचा खास तौर से बिजली, पानी और सड़क के साथ कृषि पर ज्यादा जोर है । शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनका विकास भी आने वाले सालों में प्राथमिकता के रूप में होगा ।

बड़े शहरों का बोझ कम करने के लिए मंझले शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के सपने को जमीन पर उतारने के लिए जेटली जी ने इसी बजट से शुरूआत की है । इस बजट में अरबन मायने वाले गांवों में शहरों जैसी सुविधा फार्मूले पर सरकार आगे बढ़ी है ।

कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख और ऊर्जा पंप सेट लगाने की योजना भी लांच करने का ऐलान किया है । इसके लिए वित्त मंत्री जी ने 400करोड़ रूपए का बजट रखा है । नहरों के तट पर एक मेगावाट के सोलर पार्क के विकास के लिए 100 करोड़ रूपए अलग से आवंटित किए जा रहे हैं । वित्त मंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी कारीडार परियोजना को इस वित्तीय वर्ष में और गति देने का भी ऐलान किया है ।

देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चों के साथ जीने के लिए समुचित आवास नहीं है। इस सरकार ने सभी लोगों को 2022 तक आवास देने का वायदा किया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी योजना और होम लोन के ऋणों में रियायत देने की बात कही है । इस सरकार का यह पहला जनरल बजट एक तरह से विकासोन्मुखी है जो देश के औद्योगिक, व्यापारिक, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार करने का काम करने वाला है । मात्र 50 दिन से भी कम समय में नई सरकार की ओर से पेश यह बजट विकास के रास्ते खोलेगा । इसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के प्रावधान किए गए हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले मैन्यूफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा यह बजट वित्तीय बाजार को मजबूती प्रदान करेगा। मोदी सरकार के बजट से बचत प्रोत्साहनों को बढ़ावा मिलने के साथ ही वित्तीय बाजार में निवेश में आ रही कई दिक्कतें भी दूर होगी ।

बजट की मुख्य घोषणाओं पर गौर करें तो वस्तु एवं सेवा कर और डायरेक्ट टैक्स कोड, व्यय आयोग के साथ बैकों की मूलभूत जरूरतों के लिए धन जुटाने की अनुमति देना आदि सहूलियतें दी गई हैं । कुल मिलाकर बजट में यह संकेत देने का प्रयास किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती ही मिलेगी, विकास दर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला । बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास पर खास ध्यान दिया गया है, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवासीय और सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा वित्तीय क्षेत्र में बचत के प्रोत्साहन आदि प्रावधान किए गए हैं। रीयल इंवेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्टकचर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की अनुमति देना मोदी सरकार की व्यापक सोच का परिचायक है ।

बजट में आयकर की धारा 80 सीसी के तहत आय सीमा बढ़ाने, निजी भविष्य निधि में योगदान सीमा वृद्धि और गृह ऋण लेने पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलने वाली आयकर राहत की सीमाओं को बढ़ाने जैसे प्रस्ताव आम लोगों में निवेश और बचत की प्रति रुचि पैदा करेंगे । पिछले कुछ सालों में वित्तीय बाजार में निवेश की बजाय लोगों के सोना खरीदने के प्रति रुझान से देश की आर्थिक रुफ्तार घटी है । नई सरकार के बजट प्रोत्साहन से इसे रोकने का काम किया जाएगा । माननीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जो प्रावधान किए हैं उससे देश के वित्तीय बाजार में निवेश के प्रति लोग आकर्षित होंगे, इससे उत्पादन और व्यापार को विस्तार करने में मदद मिलेगी ।

पिछले चार सालों के दौरान जीडीपी की तुलना में वित्तीय बाजार में हुए निवेश पर गौर करें तो इससे 12 फीसदी तक गिरावट आई है । ऐसे में बजट प्रावधान से वित्तीय बचतों में वृद्धि से जीडीपी का बढ़ना स्वाभाविक है । बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सकेगा । लंबे समय से बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाए जाने की मांग मानकर आज की परिस्थितियों में एक सही निर्णय लिया गया है । आयकर छूट सीमा बढ़ाने, बुजुर्गों को और रियायते दिए जाने से राजकोषीय घाटा के बढ़ने जैसी आशंका नहीं । सीमा और उत्पादन शुल्क घटाने से घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा । इसके अलावा कर निर्धारण संबंधी विवादों के समाधान के लिए व्यापक प्रयास संबंधी प्रस्तावों से, सालों से चल रहे वित्तीय मुकदमों को निपटाने में मदद मिलेगी । बजट में मोदी सरकार स्थायी कर प्रणाली, मैक्रो इकोनोमिक्स स्थायित्व, राजकोषीय समेकन, व्यापार के लिए लाइसेंस आदि आवेदन को हफ्ते भर में निपटाना, चौबीस घंटे ई-फाईलिंग की सुविधा तथा श्रम और कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार का बीड़ा उठाया जाना देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद करेगा ।

खेलों के प्रति भी वित्त मंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है । खेलों के विकास के लिए देश के दो सीमावर्ती राज्यों में 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें जम्मू-कश्मीर में खेल स्टेडियमों का विकास तथा मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल है ।

देश में बुनियादी सेवा, बिजली आज लोगों की एक आवश्यकता बन चुकी है । घरों से लेकर उद्योगों तक इसकी मांग बढ़ रही है और आज भी देश के कई हिस्सों में एवं गांवों में बिजली नहीं पहुंची है । इस सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का संदेश दिया है और बिजली वितरण क्षेत्र में गांवों को बिजली वितरण के लिए अलग से लाइन दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। इससे शहरों और गांवों में बिजली उपलब्ध कराने में जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर किया जा सकेगा । बिजली कंपनियों को बिजली पैदा करने और उसके वितरण क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए बिजली कंपनियों को दस वर्ष तक टैक्स में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है । साथ ही साथ, एक चार अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग किए जाने के कई प्रावधान किए हैं जो बिजली की कमी को दूर करने में सहयोग देंगे ।

अंत में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र रांची झारखंड की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है जो पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है । हर क्षेत्र में विकास दर बहुत नीची है । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शहर हो या गांव, सड़कों का निर्माण कराया जाए । हर गांव में बिजली की व्यवस्था की जाए । बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए । सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सोलर पंप की अधिक व्यवस्था की जाए । प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाए । खाद्य सुरक्षा योजना में जो कमी की गई है उसे पहले की तरह बत्तीस किलो दी जाए । रोजगार देकर भारी मात्रा में हो रहे पलायन को रोका जाए । एचईसी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों का बकाया ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का शीघ्र भुगतान कराया जाए । स्वर्ण रेखा परियोजना, चांडील के विस्थापितों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाए । एचईसी धूर्वा रांची के विस्थापित परिवारों को खाली जमीन वापस कराई जाए । चूंकि किसानों ने कारखाने के लिए जमीन दी थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके परंतु ऐसा नहीं हुआ । हमारे यहां झारखंड में अनेक जलप्रपात हैं जिसका विकास कर सुन्दरीकरण किया जा सकता है । ये है हुडसुफौल गोतमधारा, हिरणी फौल आदि। हमारे यहां ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका विकास कर सुन्दरीकरण किया जा सकता है जैसे रज्जरप्पा मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, जोन्हर फौल आदि इससे काफी टूरिस्ट आयेंगे, जिससे ये अच्छे पर्यटक स्थल बन सकते हैं एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे एवं सरकार को आमदनी भी होगी। हमारे यहां छोटी-छोटी एवं बड़ी नदियां हैं उसे जोड़कर सिंचाई सुविधा बढ़ाई जा सकती है। हमारे यहां बहुत सी माइन्स हैं, जैसे सीसीएल, बीसीएल, आईसीएल, आदि अनेक प्रकार के खदान हैं परंतु वहां के लोग बेरोजगार हैं । शिक्षा में बहुत बड़ा गिरावट है । स्कूलों में शिक्षक की कमी है । हर स्कूल में चाहे प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो, एक दो ही शिक्षक हैं जिससे गांव के गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं । शिक्षकों की कमी की भरपाई की जाए । इन सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु झारखंड को अतिरिक्त धन देने का बजट में प्रावधान किया जाए । ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाकघर के कर्मचारी दैनिक मजदूर के समान हैं । कर्मचारियों को मजदूरों से भी कम वेतन मिलता है । न इनका पीएफ कटता है न ही अन्य सरकारी सुविधा केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह इनको मिलती है । इनको किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है । अतः केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन एवं हर सुविधा देने की मांग करता हूं ।

अतः मैं वित्त मंत्री द्वारा जो जनरल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए एवं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट देश की दशा एवं दिशा के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट नीतिगत संकेतों को दर्शाने वाला एनडीए सरकार का पहला बजट है। वर्तमान बजट की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। यह एक बहुत ही संतुलित बजट है जो जन-कल्याणकारी एवं देश हित में है। बिहार का मेगा कलस्टर, आईआईएम एवं अन्य लाभकारी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। मैं उसका स्वागत करती हूँ।

अच्छे दिन आयेंगे इस पर अभी तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी कांग्रेस की सरकार आई वह अच्छे दिन नहीं ला पाई है। आज़ादी के बाद अच्छे दिन की जो तैयारी हुई है उसके परिणाम जरूर अच्छे होंगे। 60 वर्षों तक राज करने वाले को धैर्य रखना चाहिए। सभी योजनाएँ सच में पूरी होने वाली है।

इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आम बजट में महिलाओं और बच्चों को सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास कोष पर बल दिया जा रहा है। विश्व स्तर के शहरों का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और गंगा को अविरल बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। आवास ऋण पर ब्याज में कटौती की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया है। छोटे उद्यमी को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव है। देश में घटती हुई घरेलू उत्पादन दर चिन्ता का विषय है। दुःख की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में घरेलू उत्पादन की दर घटती जा रही है। यू.पी.ए. सरकार की आथिक नीतियों की विफलता के कारण हमारी सरकार के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वह देश में विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक एवं महंगाई दर 5 प्रतिशत से कम सुनिश्चित करने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेगी। किसानों की अनाज रखने की व्यवस्था पहले से ही नहीं रहने के कारण अनाज बाहर रहने से सड़ जाता है और बरसात में बर्बाद हो जाता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि अनाजों के समुचित भंडारण हेतु सुविधा मिले। महंगाई पर लगाम लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गरीबों को जो दिक्कते हैं उसे युद्धस्तर पर दूर करने की जरूरत है।

किसानों के लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रावधान किसानों की बेहतरी के लिए काफी उपयुक्त होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को भी किसानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की आवश्यकता है।

बिहार में बिजली की मांग 3000 मेगावाट के करीब है। इसे पूरा करने के लिए 400 मेगावाट का प्लांट मुजफ्फरपुर और 700 मेगावाट बाढ़ में लगाए जाने की योजना कोल लिंकेज के कारण ठंडे बस्तों में पड़ी हुई हैं। बिहार में बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए अरूणाचल प्रदेश से जो एमओयू तैयार किया गया था, उसका भी कोई लाभ बिहार को नहीं पहुँच सका। इसी प्रकार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का भी विशेष लाभ बिहार को नहीं मिला है।

विश्व भर में युवाओं और खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य हो रहे हैं। ऐसे में देश का युवा चाहता है कि उसकी सरकार भी इस दिशा में ठोस पहले करे। ऐसे परिपेक्ष्य में इस वर्ष के खेल मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी स्वागतयोग्य कदम है। इस बजट में युवाओं पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव खेलकूद को मुख्य धारा में लाने की दिशा में सही पहल है। देश के नौज़वानों विशेषकर खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे देश में ही नहीं ओलम्पिक में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

माननीय उमा भारती जी को गंगा के कायाकल्प की जिम्मेदारी दी गई है। गंगा नदी में डॉल्फिन की घटती हुई संख्या चिन्ता का विषय है। इसे राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया तो उम्मीद की गई थी कि इनका संरक्षण तथा संवर्धन होगा। बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 50 कि.मी. जल क्षेत्र डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह देश का इकलौता डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र है और बिहार की एक जन प्रतिनिधि होने के नाते इस जल क्षेत्र के विकास की चिंता मुझे सदा रहती है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार डॉल्फिन के संरक्षण तथा संवर्धन पर और अधिक ध्यान दे।

अब मैं आपका ध्यान अपने शिवहर क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का मधुबनी कला केन्द्र अब देख-रेख और वित्तीय मदद के अभाव में धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर आ रहा है। वर्षों से वहां कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हुआ है और यह केन्द्र आज भी उपेक्षित है। हमारी मांग हे कि आप भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अतीत को संरक्षित करने एवं विकास के लिए तत्काल उचित निर्देश देने की कृपा करें।

चकिया बनझुला से शिवहर सड़क की अवस्था काफ़ी जर्जर हो गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफ़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 घोषित हो चुका है। चकिया बनझुला-शिवहर तक की सड़क को जल्द से जल्द निर्मित करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और बाद में जो बजट पेश किया उनमें तालमेल है। जीडीपी दर 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। राजकोषीय घाटे को सही स्तर पर लाने के लिए हर संभव कोशिश होगी। यह बजट विकास के रास्ते खोलेगा। इसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के प्रावधान किये गये हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्र सरकार के प्रयासों से नागरिकों और महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। नक्सलवाद एवं आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायेंगे। आदरणीय मोदी जी की अगुआई में हमारा देश विकास एवं समृद्धि की नई ऊँचाईयों को छुएगा।

माननीय सभापति : श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आप बोलिए। अब उनकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय,मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय,मैं यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और किसानों,सिर्फ इन दो पर ही केन्द्रित करूंगा। आपने इस परम्परा को इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ रखा है। मैं पिछले चार वर्षों से देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम कर रहा हूं। मैं अटल जी की सरकार के समय इस सदन का सदस्य था। मुझे उस समय सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी का पहली बार एहसास हुआ जब अटल जी की सरकार ने इस देश के 44 करोड़ असंगठित मजदूरों के बारे में एक कानून बनाया। जो भवन बनाने वाले मजदूर थे,अटल जी का अपना तरीका था कहने का कि भवन बनेंगे,अट्टालिकाएं बनेंगी,सड़कें बनेंगी,लेकिन उस गरीब का क्या होगा। तब से सेस कटना शुरू हुआ। मैं कांग्रेस के मित्रों के भी भाषण सुन रहा था,इस बजट को भी मैं देख रहा था। बजट में आदरणीय जेटली जी ने ईपीएम स्कीम के तहत 1000 रुपये प्रति महीने पेंशन की घोषणा की। मैं आश्चर्यचकित था कि सदन का एक भी सदस्य तालियां नहीं बजा रहा है। यह सदन की स्थिति है। हम पर आरोप लगते हैं,यहां पर बहुत लोग मजदूरों की बात करते हैं,ट्रेड यूनियन्स की बात करते हैं,हम पर आरोप भी लगाते हैं,लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि मजदूरों के बारे में इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी सदन ने उसको सराहा नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आप 1000 रुपये महीने पेंशन की बात सिर्फ पैसे तराजू पर तौलते हैं,लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी संगठित क्षेत्र के किसी संस्थान में काम करने वाला,ठेके का मजदूर जिसका पीएफ नम्बर बड़ी मुश्किल से बनता है,अगर उसकी सामाजिक सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं लेगा,तो इस देश का क्या होगा। अभी बाकी काम बचा हुआ है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि मैं पिछले सदन में नहीं था,लेकिन मैंने बजट को पढ़ा है,मैं ढूंढ रहा था कि क्या उसमें कहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नामोनिशान है। हम कल्पनाएं करते रह गए,लेकिन आपने फैसला नहीं किया। यह मेरा आप पर आरोप है। जहां तक सवाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है,अभी सूची तय नहीं हुई है,पहले 37 नाम थे,अभी 62 नाम हुए हैं,लेकिन अभी उनको चिन्हित नहीं किया गया है। पंजीयन का काम श्रम मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटव वर्क है। लेकिन आपने क्या किया,आप कहते हैं कि यह यूपीए का बजट है,हम बताना चाहेंगे कि यह यूपीए का नहीं,बल्कि हमारी सरकार का बजट है। मैं उन बातों को उद्धृत करूंगा जो इस बजट में हैं,लेकिन यूपीए सरकार के बजट में नहीं थीं। मैं पहले प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम लूंगा। आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस योजना को जारी रखा। लेकिन सिंधिया जी से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वह योजना जो 2007 और 2008 में 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली थी,वे गांव 2014 तक क्यों नहीं जुड़ सके,क्या इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे।

मैं अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करता हूं,जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली थी। खंडूरी जी के समय में वह योजना नौ महीने आगे चल रही थी। आज वह 2014 तक पूरी नहीं हो सकी,जिसे 2008 में पूरा होना था। मुझे लगता है कि हमें इन विषयों पर सदन में ईमानदारी से बहस करनी चाहिए। मैं सही आंकलन कर रहा हूँ,मेरी पार्टी कर रही है इसलिए मैं सिर्फ पार्टी के लिए कहूंगा,मुझे लगता है कि यह ईमानदारी नहीं होगी और इस देश के साथ न्याय नहीं होगा।

कृषि से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं,मैंने पिछले बजट में देखा है,जो 93 पाइंट में था। उस समय मैं सदन में नहीं था। उसमें युवाओं को सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात ही कही गई थी। लेकिन जेटली जी के बजट में जब यह कॉलम आता है तो उसमें बताया जाता है कि ढलाईगर,बढ़ई,मोची,राज-मिस्त्री,बुनकर आदि को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जब तक आप किसी तरह से भी रोजगार करने वाले को तकनीक का सहारा नहीं देंगे,उसका अपग्रेडेशन नहीं करेंगे,मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी आगे बढ़ सकती है।

मैं मध्य वर्गीय किसान का बेटा हूं,मेरे घर में एक पाई भी बाहर से नहीं आती है,अगर खेती घाटे का सौदा है तो मेरा बेटा खेती की तरफ नहीं जाएगा। वह दफ्तर में जमीन बेचकर चपरासी बनने को तैयार है,क्योंकि उसे गारंटी मिलती है कि उसे हर माह की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। इससे उसका परिवार चलेगा और वह खेती की तरफ नहीं जाएगा। इस सच्चाई से देश को परिचित कराना पड़ेगा। सदन को इस बात पर चिंता करनी होगी। मुझे लगता है कि कृषि फायदे का धंधा कब बनेगी,कैसे बनेगी,तो मैं इसमें तीन-चार बातें देखता हूं।

इस मुद्दे पर सदन में बहस नहीं होती है। जब कभी इस बारे में कोई कानून आता है तो कितनी जल्दबाजी में वह पास होता है,वह सदन में हम सबने देखा है। अगर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कृषि चैनल की घोषणा की है,तो इसकी तारीफ होनी चाहिए कि देर-सबेर ही सही, 60 साल के बाद भी,कम से कम जो हमारे सभापति जी जैसे लोग हैं,उस चैनल पर आएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी कृषि के महत्व को समझेगी। कृषि आज देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

जहां तक बुनकरों का सवाल है,उनकी भी समस्याओं के बारे में हमें सोचना होगा। आज दुनिया चाहती है कि हाथ का बना हुआ कपड़ा पहने। भले ही उसकी कितनी भी कीमत क्यों न हो। लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं है। उसका रास्ता कहीं नहीं है। इसलिए हमें कम से कम उन बातों पर ध्यान देना चाहिए,जिस आधार पर ये बातें आगे चल पाएं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे लोग तो रेडियो की बात करते थे। मैंने इसी सदन में भाषण दिया था कि कृषि चैनल की जगह रेडियो ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस बजट में कृषि चैनल की घोषणा हुई है तो मैं सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

मौसम बदल रहा है,सब जानते हैं,लेकिन उसके बाद भी इस बारे में कोई प्रबंध नहीं किया गया। मौसम को हम नहीं बदल सकते,लेकिन कोई विकल्प दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुकूलन निधि का प्रावधान इस बजट में करके सरकार ने बेहतरीन काम किया है,इसकी सराहना होनी चाहिए,जो आप नहीं कर सके।

इस बजट में प्रधान मंत्री ग्राम योजना की बात कही गई है। मैं इतना मानता हूं कि अटल जी ने यह योजना लागू करके सिर्फ छोटा-मोटा काम नहीं किया,बल्कि क्रांति की है। यह देश में हरित क्रांति के बाद दूसरी क्रांति होगी। आप हरित क्रांति की बात करते हैं,लेकिन उसने देश को कुछ दुष्परिणाम भी दिए हैं,इस बात को भी समझना चाहिए। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज समय नहीं है,लेकिन जब कभी कृषि पर बोलने का मौका आएगा तो मैं अपनी बात कहूंगा। इस बजट में प्रोटीन क्रांति की भी बात है. हमें खाने के लिए देना होगा। हरित क्रांति ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है,इसकी वास्तव में सामयिक चर्चा होनी चाहिए। जब समय आएगा तो इस पर बात होगी।

भूमिहीन किसान,जिसके पास जमीन नहीं है,हम उसे जमीन देने की बात करते हैं। उसे नाबार्ड से लोन मिलने का प्रावधान किया गया है,क्या आपने पहले ऐसा प्रावधान किया था। इन बातों के जवाब आपको भी खोजने होंगे। जहां तक खेती के स्वास्थ्य बिगड़ने का सवाल है,यह सबको पता है। आपके भी कई वक्ताओं ने इसे बताया है कि कौन सी खाद डलनी चाहिए,कौन सा पेस्टिसाइड डालना चाहिए,किस चीज से जमीन की बर्बादी होगी,कहां पर सीपेज है,जिस कारण जमीन बंजर हो रही है। मैं इससे सम्बन्धित समिति का सदस्य रहा हूं,उस पूरी वेस्टलैंड का उपयोग कैसे हो सकता है,इस पर ध्यान देना चाहिए। आज सौर ऊर्जा आदि तमाम तरीकों को अपनाने पर,लेकिन यह करने की नीयत होनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि वास्तव में मेरी जमीन का स्वास्थ्य मुझे नहीं पता,किसान को वाकई में नहीं पता,लेकिन अगर ऐसा प्रावधान हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि किसान की खेती लाभ के सौदे की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है।

इस बजट में नीरांचल की बात कही गई है। किसान विकास पत्र की बात कही गई है। सब लोग बैंकिंग की बात करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं तमाम स्कीम्स आती हैं,पढ़े-लिखे लोग,व्यापारी अपना धन उनमें निवेश करते हैं। इस बजट में जो गैर बैंकिंग व्यवस्था का उल्लेख किया गया है,यह महत्वपूर्ण है। आज किसान के पास पैसा है,सोना है लेकिन उसे निवेश करने का तरीका नहीं आता है। यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किसान का बेटा हूं,हमारे पास पैसा है,सोना है लेकिन निवेश का तरीका नहीं था,माननीय वित्त मंत्री जी ने वह रास्ता खोला,मैं आपको उसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। आपको तय करना पड़ेगा कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं? गांव की समस्या क्या है?गांव की समस्या गंदगी है और उस गंदगी को दूर करने के लिए हमने कोई मिशन नहीं चलाया,हम नेताओं की तरह कहें कि साहब सब कुछ सरकार कर देगी तो माफ करना देश में सारा काम सरकार नहीं कर सकती है। जो समाज को करना है उसके लिए समाज को प्रेरित करना पड़ेगा और यह कहने का नैतिक साहस आपमें तब आयेगा जब वास्तव में आप अपनी जगह पर ठीक होंगे।

मैं आग्रह करता हूं कि बुजुर्गों की सार्वजनिक भविष्य निधि का जो मामला है,जो दावा-रहित राशि पड़ी रहती है,आपने दावा-रहित राशि जो बुजुर्गों की थी उन्हीं बुजुर्गों के कल्याण की बात करके कि पैसा उन्हीं पर खर्च होगा,मैं मंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं पहली बार वहां से चुना गया हूं। चंदेल एवं परमार कालीन व्यवस्था वहां पर जल की थीं। बुंदेलखंड में शताब्दियों से कम वर्षा होती है लेकिन उन्होंने पानी का प्रबंध किया। बीच में सामंतशाही के विवादों के कारण उनके स्रोत रोके गये और आज वहां अकाल है,गरीबी है। लेकिन मेरे क्षेत्र में भीमकुंड जगह है जहां पर डिस्कवरी चैनल के लोग गये। वहां 300 मीटर पर जल-स्रोत है लेकिन आदमी प्यासे बैठे हुए हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने वहां नियोजन नहीं किया। कल माननीय सिंधिया जी भाषण कर रहे थे,मैं बहुत आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन उन्हें इतना ही कहूंगा कि आप के जो नेता हैं वे फिजिक्स के उस प्रौफेसर की तरह हैं जो एक बार अपने बच्चों को लेकर टूर पर जा रहा था। नदी में पानी आ गया तो उसने नापा कि कितना पानी है,उसने तीन जगह जाकर नापा और औसत हाईट निकाली,बच्चे को नापा,सब औसत हाईट से ऊपर थे,बच्चों को पानी में उतार दिया,पता चला कि बच्चे सारे के सारे डूब गये। बाद में माथा पीटकर कह रहा है कि “हिसाब-किताब ज्यों का त्यों फिर भी कुनबा डूबा क्यों।” कागजी बातों से काम नहीं चलता है,जमींन पर जाकर हमें चिंता करनी पड़ेगी।

सभापति जी,कल मैंने इसी सदन में जम्मू-कश्मीर का मामला उठाया था। हमारे मित्र कह रहे थे कि इस पर भी चिंता करनी चाहिए,क्योंक धन तो हम देते हैं। जो केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए कानून हैं उनकी जम्मू-कश्मीर में दुर्दशा है। जब तक उनकी समीक्षा का रास्ता नहीं निकलेगा,वो अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए धारा 370 का दुरुपयोग करें,लेकिन मजदूरों के लिए फांसी का फंदा न बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।

कल मैंने कहा था कि 30000 हजार रुपया एक साल में खच्चर पर टैक्स है,किसी भी राज्य में मोटर-व्हीकल एक्ट के तहत कार पर इतना टैक्स नहीं है जितना वहां खच्चर पर है। ऐसा मजाक लोगों के साथ न किया जाए।

अंत में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए जोकि गरीब,किसान और गांव के हित में है माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री जुगल किशोर (जम्मू)ः केन्द्रीय बजट जो हमारे वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने पेश किया, बहुत अच्छ बजट है। कई सालों के बाद ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें हर क्षेत्र एवं हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

यही एक ऐसा बजट है जिसमें किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में गांवों और गरीब लोगों को ध्यान में रखा है और किसानों को भी राहत दी है जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नदियों को जोड़ना, शिक्षा क्षेत्र में आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. कालेजों की स्थापना करना इत्यादि।

वित्त मंत्री ने पहली बार इतना महत्व जम्मू कश्मीर को दिया है। मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू के विद्यार्थियों के लिए आई.आई.टी. कॉलेज एवं जम्मू के लोगों के लिए खेल एवं स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रूपये, पश्मीना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपए, कश्मीरी पंडितों के पुर्नवासन के लिए 500 करोड़ रूपये का योगदान दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए भी जरूर कुछ करें जो अपने अधिकारों की लड़ाई 67 सालों से लड़ रहे हैं। मैं पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात कर रहा हूं जिन्हें आज भी स्थाई नागरिकता प्रदान नहीं की गई है और विधान सभा एवं पंचायती चुनाव में भी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे को चौथी श्रेणी में भी नौकरी नहीं मिल सकती। इसके साथ ही पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के 12 लाख के करीब रिफ्यूजी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में अपने घर, जमीन, जायदाद छोड़कर उनको आना पड़ा था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको यह विश्वास दिलाया था कि आप लोगों का पुनर्वास जल्द किया जाएगा परन्तु आज तक भी उनको वायदे के अनुसार जमीन और बाकी अधिकार नहीं दिये गये। आज भी उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके लिए एक रिफ्यूजी डवलेपमेंट बोर्ड का गठन किया जाए और वनटाइम सेटलमेंट के तहत उन्हें राहत दी जाए। इसके साथ ही बार्डर एरिया के साथ लगी कांटेदार तार के उस पार कई लोगों के घर भी है, जमीन भी है, लेकिन 10 सालों से न उनको जमीन का मुआवजा दिया गया, न उनको घर जाने दिया गया और न ही वे वहां पर खेती कर सकते हैं। प्रार्थना है कि उनके लिए कोई पैकेज की घोषणा की जाए। जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाये जायें और इसके साथ-साथ ही जम्मू कश्मीर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा की जाए। जम्मू और कश्मीर में सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाए।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

*SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR) : I would like to greet, congratulate and thanks our Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Finance Minister for giving the populous, public welfare oriented, developing & visionary Budget to the Nation. Whatever our Hon’ble Prime Minister promised to the people having reflected in this budget. All sects of the people and from children to senior citizens have been benefited by this budget. Due attention and importance was given to National Security. A policy of one rank one pension has been adopted by the Government to address the pension.

As we all know more than 70% population of this country is engaged directly and indirectly in Agriculture. Our Finance Minister has been very liberal while allotting the funds for the benefit of farmers and agriculturists. The farmers will get soil health card in a mission mode. Government has made the provision of opening the Agricultural Research Institution of excellence two Central Agriculture Universities and two central Vetenary Universities will help in the research sector and give more input in agriculture sector. The enough provision has been made for Agriculture credit.

Even after 67 years of Independence, we could not bring more than 50% of the total agricultural land under irrigation. Our Government is more worried about Rs.1000 crore provided for “Pradhan Mantri Krishi Sinchayea Yojna” for assured irrigation.

Our Govt. is more concerned about the Rural Development. Shyama Prashad Mukerji Urban Mission for integrated project is based infrastructure in the rural areas.

Rs.500 crore are provided for “Deen Dayal Gram Jyoti Yojna” for feeder separation to augment power supply to the rural areas. For strengthening PMGSY, the Finance Minister has made the provision of Rs.14389 crore.

Allocation for National Housing Bank has been increased to Rs.8000 crore to support Rural Housing. New programme ‘Neeranchal’ will give impetus to watershed development in the country with an initial outlay of Rs.2142 crores.

Hon’ble Finance Miniser has taken proper care of the schemes which are forS.C. & S.T. population. For the welfare of the tribals, “Van Bandhu Kalyan Yojna” has been launched with the initial allocation of Rs.100 crore.

Lot of new provisions are made for drinking water and sanitation, women and child development programmes.

Personal Income Tax exemption limit has been raised by Rs.50,000 that is from Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh in the case of individual taxpayers, below the age of 60 years. Exemption limit has been raised from Rs.2.5 lakh to Rs.3 lakh in the case of senior citizens. Investment limit under section 80G of the Income Tax Act has been raised from Rs.1 lakh to 1.5 lakh. Finance Minister has given a great relief to the crores of the people of the Nation. Hon’ble Finance Minister has pronounced a lot of good schemes for development for business and trade.

Hon’ble Finance Minister has made good provision for the rehabilitations of Kashmiri migrants and for sport and youth affairs.

Beti Bachao and Beti Padhao will prove great help for the overall development of the girls. Hon’ble Finance Minister has given due consideration to the programmes related to child and women development and also health sector. Similarly, power, energy and renewable energy were also given due importance.

This budget of 2014-15 will very well look after the interest of tourists, North-East States, Telangana & Andhra Pradesh, Science & Technology, education & Higher education.

We are thankful to the Finance Minister for giving such a public welfare oriented and populous budget which will take care of everyone in the Nation. I welcome the budget.

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) : सभापति जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2014-15 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से सामान्य बजट पर बोल रहा हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की प्रथम पंक्ति में ही उल्लेख किया है कि भारत के लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। उसी को ध्यान में रखकर माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं।

बजट सामान्यतः आय-व्यय का लेखा जोखा माना जाता है। परन्तु मेरे विचार में बजट आज को संभालता है और भविष्य को संवारता है। वर्तमान की समस्याओं का समाधान है तो भविष्य के सपनों को साकार करता है। यही बजट की कसौटी है। बजटीय घाटा आज देश की अर्थव्यवस्था का संकट बना है। पिछली सरकार भी इस समस्या से चिंतित थी और वर्तमान सरकार भी इस समस्या को सबसे बड़ी चुनौती मानकर चल ही है। पिछली सरकार के वित्त मंत्री ने इस वित्तीय घाटा को कम करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती का रास्ता अपनाया था। वर्ष 2011-12 में जीडीपी का 5.7 प्रतिशत वित्तीय घाटा था जो वर्ष 2012-13 में 4.8 प्रतिशत हुआ और 2013-14 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो गया। वर्तमान वर्ष में इसे घटाने का लक्ष्य 4.1 प्रतिशत है। मैं नहीं समझता हूं कि वर्तमान वर्ष में यह वित्तीय घाटा कम करना बड़ी चुनौती है। पिछले वित्त मंत्री जी ने इस घाटे को कम करने के लिए जो व्ययों में कटौती के रास्ते को अपनाया उसे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। परन्तु पिछले वित्त मंत्री जी ने जो व्यय घटाए हैं वो न्यायोचित नहीं कहे जा सकते। आवश्यकता तो यह थी कि गैर योजना व्यय घटाए जाते हैं पर उन्होंने तो योजना व्यय घटाकर वित्तीय घाटा को कम करने की कोशिश की थी।

वर्ष 2013-14के बजट में योजना व्यय 5 लाख 55 हजार 322 करोड़ का तय किया गया था किन्तु इस व्यय को 4 लाख 75 हजार 532 करोड़ रुपये कर दिया गया था जो दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। मुझे प्रसन्नता है कि इस राशि को पुनः माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 लाख 55 हजार करोड़ रुपये 2014-15 के बजट में रखा गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार गैर विकासीय व्यय जिसमें सबसे बड़ी राशि ब्याज भुगतान की है,उसमें कटौती लाये और इसके लिए देश पर बढ़ते हुए कर्ज के बोझ को कम करना होगा। 2012-13 में ब्याज पर दी जाने वाली राशि 3 लाख 13 हजार 170 करोड़ रुपये थी जो 2013-14 में 3 लाख 80 हजार 66 करोड़ रुपये रह गई और वर्तमान 2014-15 में 4 लाख 27 हजार 11 करोड़ रुपये होगी। अन्न उत्पादक व्ययों को कम करके ही हम देश के विकास को गति दे सकते हैं। आज इस बदलते हुए माहौल में सरकार को प्राथमिकताओं के आधार पर आय को व्ययों में विभाजित करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा हमारे व्यय इस प्रकार होने चाहिए कि वे वर्तमान में समस्याओं का समाधान करें और भविष्य के स्वर्णिम सपनों को साकार करें। देश में खेती की उन्नति ही सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। दुर्भाग्य है कि खेती की आज तक अनदेखी की गयी ।...(व्यवधान)महोदय,मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। महोदय,अगर आपसे समय नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अगर आप मुझे समय नहीं देंगे,तो मुझे कौन समय देगा। उसका परिणाम है कि खेती का भागीदारी देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 12 प्रतिशत रह गयी है खेती आज एक अलाभकारी काम बनकर रह गया है। हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। देश में 80 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान हैं जो मात्र वर्ष भर के उपयोग के लिए ही अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। उसे समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति लाभान्वित नहीं रही है। इसलिए जरूरी है कि इस दिशा में नीति बदले। समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ उत्पादन लागत में कमी करने के ठोस कदम उठाये तभी देश के किसान वर्ग की खेती लाभान्वित होगी और किसान खुशहाल एवं देश सम्पन्न होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने के अन्तर्गत बाजारीकरण को प्रोत्साहन मिला और देश में देखा गया कि वे क्षेत्र जो विशुद्ध सामाजिक हैं सेवा के क्षेत्र हैं वे लाभ कमाने वाले उद्योग बन गए हैं।

मेरा इशारा चिकित्सा और शिक्षा की ओर है। ये दोनों क्षेत्र उद्योग के रूप में पनप गए हैं और आज इतने महंगे हो गए हैं कि देश का निर्धन वर्ग क्या मध्यम वर्ग भी इनकी पहुंच से बाहर हो गया है।

चिकित्सा व्यवस्था के महंगा होने के कारण देश में प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। हमारा वित्त मंत्री जी से आग्रह है इसमें सुधार कीजिए और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की आवश्यकता है तो स्कूल में बच्चे को भेजना भविष्य की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण अंचलों के परिवारों को अपने आय का 7 प्रतिशत इसी चिकित्सा पर व्यय करना पड़ रहा है। 2000 से 2012 तक के दौरान चिकित्सा व्ययों में 205 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी यह वृद्धि 390 प्रतिशत के करीब है। मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की आवश्यकता है तो स्कूल में बच्चों को भेजना भविष्य की आवश्यकता है।

मेरा अनुरोध है कि सरकार इन क्षेत्रों में इस औद्योगिकरण की प्रवृत्ति पर अविलम्ब अंकुश लगाए और इसके लिए इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी व्ययों की राशि में वृद्धि करे ताकि देश में आम आदमी को निजी क्षेत्र के अस्पतालों की और स्कूल कालेजों की महंगाई से राहत मिले और उनको भी विकास का समान अवसर उपलब्ध हो। इस बजट में बुनियादी सुविधा सड़क,आवास,शौचालय,बिजली पर काफी जोर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास की सराहना करता हूं। मैं अपनी ओर से और अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति जी,मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सदन में मुझे पांचवां बजट सुनने का अवसर मिला है। मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं लेकिन झोपड़ी से लेकर महल तक और गांव से ले कर शहर तक अगर सबसे कम आलोचना मेरे बीस-पच्चीस साल के राजनीतिक जीवन में किसी बजट की हुई है तो यह बजट मैं देख रहा हूं। लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं,उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बजट मे जो वादा किया गया है,इस वादे को यह सरकार कैसे पूरा करेगी या क्षेत्र में घोषणापत्र के माध्यम से जो वादा देश की जनता के सामने किया गया,उस वादे को यह सरकार कैसे पूरा करेगी?मैं विपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी:

“ है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, “ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ” दुनिया के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी तो शंका व्यक्त करने की आदत पड़ गई है। आपको विश्वास करना चाहिए। क्या आपको विश्वास था कि आप जाने वाले हैं? ...(व्यवधान)

हमारे देश में जब राजनीति की चर्चा होती थी और जो राजनीति के भविष्यवक्ता हैं,वे लोग कहते थे कि हिन्दुस्तान की राजनीति में अब किसी एक पार्टी के आने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन इस देश की जनता ने,इस देश के गरीब ने,मैंने कहा कि झोंपड़ी से लेकर महल तक,हमारे भारत के प्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके आपको वहां भेजने का और भाजपा को इधर भेजने का काम किया। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी प्रबंधन में है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अभी हमारे मित्रों ने कहा था कि हमने विरासत में आपको बहुत कुछ दिया है और उसी का आंक़ड़ा आप पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपने कुछ अच्छा भी विरासत में दिया है और कुछ खराब भी दिया है। हमारे जनपद के अंदर एक कवि पवार साहब होते थे। उन्होंने 20-25 वर्ष पहले एक कविता लिखी थी:

“धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे और कलम के पुजारी अगर सो गये तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे।” आपने क्या नहीं बेचा?आपने विरासत में हमें बहुत कुछ दिया। इतने घोटाले आपने किये कि आपको भी याद नहीं है,हमें भी याद नहीं है और देश की जनता को भी याद नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैसे की कमी नहीं है बल्कि प्रबंधन की कमी है। हमारे वित्त मंत्री जी खेल से जुड़े हैं। कॉमन वैल्थ की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिस समय 2003 में आईओ ने बोली लगाई थी,उस समय हमारा 1200 करोड़ रुपये का बजट था। लेकिन आपने समय पर काम नही किया। आपने ध्यान नहीं दिया और 1200 की जगह पर 70000 पर भी जाकर यह कॉमन वैल्थ का गेम नहीं रुका। अगर इसको जोड़ा जाए तो 1 लाख से भी ऊपर जाएगा। हमारे जनपद में एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे जनपद में एक सरयू नहर सिंचाई परियोजना है। यह 1974 में शुरु हुई थी। यह 299 करोड़ की योजना थी। इसको अब तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन 12000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह योजना आज 40 प्रतिशत तक पहुंची है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर भारत सरकार का पैसा खर्च हो चुका है और अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। रेल मंत्री जी ने संकेत दिया है और आपने भी संकेत दिया है कि पुरानी योजनाओं को पूरा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है कि वह किस स्थिति में हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। जिस उद्देश्य से उन योजनाओं को बनाया गया था उसकी पूर्ति होनी चाहिए।

महोदय,इस सरकार को दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप हिसाब-किताब मांगने लगे। मैं हमेशा देखता हूं कि महंगाई पर चर्चा होती है,आलू,प्याज,तिलहन,दलहन पर चर्चा होती है। किसान जो वस्तुएं पैदा करता है केवल उन चीजों की महंगाई पर चर्चा होती है। कारखानों में पैदा होने वाली चीजों की चर्चा आज तक मैंने अपने कानों से नहीं सुनी है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के बाद एक बार इन पर चर्चा होनी चाहिए। फीस,किताब,दवाई के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती,खाद की चर्चा क्यों नहीं होती?मैं अपने क्षेत्र में गया था तो एक बच्चा गाना गा रहा था -

का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही, का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही, बांस की झोंपड़िया महलिया से पूछे कि का हमरा दिनवा बहुरी है कि नांही, दिन भर खेतवा में हलवा चलावें शाम को पेट भर रोटियां न पावें दहियां की पीड़ा धननवा से पूछे पेटवा की भूख महजनवा से पूछे तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नांही तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नांही आज समीक्षा करने की जरूरत है। आज जिस तरह से गांव में लोग रह रहे हैं,आपने इसकी चिंता अपने भाषण में की है,श्री प्रह्लाद पटेल जी ने अपने भाषण में की है। लोग कहते थे कि किसी भी पार्टी की सरकार अकेले नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जीवन में कभी भी अकेले नहीं आने वाली है। इन झोंपड़ी वालों ने,इन्हीं गांव वालों ने,गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है जिस कारण आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। असंभव संभव हुआ है।

महोदय,कांग्रेस के मित्र मनरेगा की बात पर बड़े फूले घूमते हैं। मैं मानता हूं आपकी नीयत ठीक थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मनरेगा ही नहीं जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं राज्यों को दी जा रही हैं,अगर उनकी मानिटरिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निगरानी समिति या कोई भी तंत्र डेवलप करें। जब तक केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान नही दिया जाएगा,तंत्र को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी।

महोदय,अब मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना की बात कहना चाहता हूं। बड़ी कंपनियों को ठेके दिए गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने इस सरकार में अपने दो-चार जिले के खराब काम के बारे में कम्पलेंट की। मैं कम्पलेंट के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि यह डिमांड के विपरीत आया। जहां इतना खराब काम हुआ था,बीपीएल को कनैक्शन देना था लेकिन काम नहीं हुआ और जब मैंने कम्पलेंट की तो लिखकर आ गया कि माननीय सांसद कम्पलेंट करने के आदी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो काम हुए हैं कि वे इतने खराब हुए हैं,यह सदन सहमत होगा कि प्रधान मंत्री विद्युत योजना के जो काम हुए हैं,वे केवल कागजों में हुए हैं। वहां खराब खम्बे लगाये गये हैं,टूटे हुए खम्बे लगाये गये हैं,वे केवल शोपीस बनकर रह गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रति किसी को संदेह नहीं है,संदेह इनको हो सकता है,लेकिन इस देश की जनता को संदेह नहीं है। देश की जनता यह जानती है कि मोदी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन उन्हें यह विश्वास है और वह उसी विश्वास के साथ काम करेंगे। यदि आप हमसे दो महीने का हिसाब लेना चाहते हैं तो 47 साल का हिसाब हम भी आपसे लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय,मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आज यह देश जहां पहुंचा है,किसी ने कहा है कि जिस स्थिति में यह देश पहुंचा है,किसी ने कहा है -“दर्द कौन लेगा यह बताया जाए,लोग सब चले गये बाजार उठाया जाए,अकेले गुनाह मेरा नहीं है साहब,अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए।” यह अंधेरा बोला। आपने पचास सालों तक राज किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश की जनता आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और आपकी जो भी योजनाएं हैं,आप उन्हें लागू कीजिए,बस निगरानी तंत्र मजबूत कीजिए,वरना जैसे इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं,वैसा कहीं हमारे साथ न हो।

*ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): I support the General Budget -2014 presented by the Finance Minister Shri Arun Jaitley Ji. The budget was presented with hardly 45 days in the office and is a landmark, growth oriented budget with focus on the fiscal consolidation with the aim to put economy back on track. The budget has prepared a road map for the economic growth by addressing the concerns of all the sections of society.

The Finance Minister needs accolades for considering the development of all the sectors viz. Youth, Women, Poor, Middle Class, Agriculturist, Manufacturers, Investors, Banking, Infrastructure, Education and Job Creation. In true sense, the budget is a step towards fulfilling the expectations of the people that they have from the present government under the leadership of Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji.

Farming is a measure activity and measure portion of the population is dependent on agriculture for their livelihood. I congratulate the Finance Minister for his proposal to set up an ‘Agri-tech Infrastructure Fund’ for development of technology and modernization of agriculture. The soil health card to every farmer would go a long way in supporting the farmer in taking up the agricultural activity in a more professional way by balancing the use of fertilizers and the productivity from the soil.

In this year, we are witness to the shortage of rainfall. The climatic changes are bound to happen but the same has its toll on the agricultural activity. Keeping this in mind, the proposal to establish National Adaptation Fund for climate change is appreciated. I would also thank the finance Minister for linking MGNREGA to agriculture and allied activities. The initiation of the scheme such as ‘Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana’ and ‘Kissan Vikas Patra’ will help the farming community of assured irrigation and savings.

Present day world is knowledge based and information sharing. In order to make agriculturist more informative about the new farming techniques, agri-business, farming methods etc. the proposal to launch Kissan TV is appreciable and require a special mention.

‘Nari Samman’ is inherent in Indian culture. Some recent incidents have put us in shame when we hear about the atrocities on women and/or apathy towards the girl child. In the background of this, the proposal to launch ‘Beti Bachao, Beti Padhao Yojana’ is a appreciable welfare measure meant for women.

The Hon’ble Finance Minister through the budget has shown the commitment of the Government for the welfare of Scheduled Caste and Schedule Tribes. In congratulate the Finance Minister for allocating Rs.100 crore for launching ‘Van Bandhu Kalyan Yojana’ for the welfare of Schedule Tribes.

I also thank the Finance Minister for the proposal to set up IIT and also a proposal to develop a world class convention centre in Goa.

In the football, the Goa has produced the players of International repute. The State Government has established Goa Football Development Council. I would request the Finance Minister to support the said Goa Football Development Council and other sports related initiatives by the State Government.

Around 20% of Goa’s Gross State Domestic Product came from the mining sector. Upon the ban on mining by the Hon’ble Supreme Court, the economy of Goa has been severely affected and the State has lost an annual revenue of Rs.1500 crore. More than one lakh lost their livelihood due to closure of the mines. The Union Government had earned in past 7 to 8 years a sum of Rs.30,000 to Rs.40,000 crore from the export tax and the income tax. To make good the situation the Government of Goa has urged the Central Government to sanction to Rs.3000 crore as central assistance to rehabilitate the mining affected people. I also urge upon the Finance Minister to sanction Rs.3000 crore as financial assistance to Goa for rehabilitation of the mining affected people.

*SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): It is to bring to your notice that on the very first day I was the first MP to wish Hon’ble Union Minister of Finance respected Shri Arun Jaitley Saheb when he took charge as a Union Minister and requested him a very bright future ahead to serve our country and requested him to sanction maximum funds for the Kumbha Mela taking place in Nashik of Maharashtra state to get the work done within the time frame with good quality.

I request hon. Minister for Finance to include the requested amount by DPCC and the district collector Nashik as Kumbh Mela 2015 will take place in the month of July, this Utsav (festival) is of whole country and lakhs of pilgrims are coming for the same. You are well aware of Kumbh and it is immense importance in our religion.

Also, I had requested Hon’ble Minister for Culture, Shri Shripad Naik to make the Swatantraveer Savarkar Memorial in Bhagur Distt., Nashik as National Memorial on the ground of Sardar Patel’s Memorial. As both the freedom fighters have equally contributed for the independence of our country. I will request Hon’ble Finance Minister to allot the financial assistance to the said memorial.

With this spirit, I am sure that you will ask hon’ble Union Minister for Finance to make appropriate arrangements in the general budget to enable various agencies to complete their work within time frame with good quality for the kumbh. Also it is requested to allot the funds in the budget for Swatantraveer Savarkar Memorial in Bhagur.

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to express my views on General Budget for the year 2014-15.

This BJP Govt. came to power with a big majority. It is the people who had given their verdict in favour of them with a thought that this Govt. will control the price rise as committed during their campaign. But the first step taken by the Govt. itself is to rise prices. The prices of petrol has risen 1.69 - 1.70 paise and diesel 50 paise per litre. Subsequently the subsidy of kerosene has reduced. The prices of milk, sugar and vegetables have gone high. There is a fare hike of Railway which also stimulates the price rise. Passenger charge has gone 14.5% and parcel charges by 5%. These decisions have contributed the abnormal price rise of almost all the essential commodities.

The general price rise has gone to 6.02%. The prices of food items have gone to 9.8%, vegetable 8.6%, milk and other items 20%. So prices of almost all the essential items have gone up. This is the reward and award of Modi Govt. The Govt. has decided to allow FDI in strategic sectors also. The FDI in defence was 26% earlier, now it is 49%. In communication sector it is 49% and in Railway also they have decided to introduce FDI. This is really the extension of the policy of early Govt.

This Govt. came to power at the cost of price rise and corruption as the earlier Govt. failed to control the price rise. But there is no substantial change with regard to the policy decisions of Modi Govt.

The reports are coming with regard to the serious situation in agriculture. There was report of Swaminathan Commission to give interest-free loans to farmers. But this Govt. is silent on this issue.

There is reference of modification of MGNREGA. But the actual action plan is not here. The name of the scheme that itself specify the name of Mahatma Gandhi. How can they replace the name of Father of the Nation to some other scholars.

In this budget also, Kerala is completely neglected. The three pillars of the economy of the Kerala are; (i) Agriculture and Commerce (2) NRIs, and (3) traditional industries. Due to the import policy of the Govt., farmers in Kerala especially rubber farmers are facing serious crisis. The prices of rubber for 1 kg. was 235 rupees last year and it also declined to 130 rupees this year. It is due to the import policy of rubber. There is a loss of 100 rupees per kg. The new Govt. is taking the same steps of the earlier Govt.

The economy of Kerala is depending upon the traditional industries to a great extent-Coir, Cashew, Handloom, Beedi etc. No special package has been given to the State.

Crores and crores of rupees are given by the NRIs and Govt. of India receive a better foreign exchange. But no rehabilitation scheme or welfare scheme is given to NRIs. We have painful experience of Iraq.

I appreciate the IITs sanctioned to the States, but Kerala is not included in the list of AIIMS status State. Govt. ha given financial assistance and opened excellent centres of handloom in various States. Kerala is the land of handloom and Kerala is neglected.

Govt. is following the regressive structure where ordinary people has to bear the burden. It is evident in the imposition of new taxes in the various sectors. The reduction of custom duty in electronic goods would reduce the prices of electronic goods. It would give some relief to this sector. We have been asking for special financial assistance for Endosulfan victims in the State of Kerala especially in Rasaragod. Govt. of Kerala has requested for the financial assistance of Rs.475 crores or the relief of Endosulfan victims to the earlier Government but no assistance was given.

In the last budget, the tax foregone was 5,66,000 crores. It is really a tax exemption to the rich people and big business also. Last year it was 5,26,000 crore. All these figures are higher than the budget deficit of this period. This Govt. also give such exemptions to the rich people.

Food Security is the major concern of any Govt. PDS is the strong instrument to control the price rise. When food security measures are implementing nothing is said about this which is very crucial.

Govt. speaks about the Gujarat model. But in many States like Kerala, Tamilnadu and some other States are enjoying better positions compared to Gujarat. PDS system in Tamilnadu is a model. Literacy and other programmes are significant in Kerala. So what model the Govt. speaks about? We need an Indian model.

The cooperative movement in Kerala is very strong. Some decisions taken by the Reserve Bank of India and also some decisions came through the amendment of Banking Amendment Act. There are difficulties for the functioning of cooperative movement of the State. The Banking Amendment Act, the 80P, has given some exemptions to the agricultural cooperative societies of the Bank. Since they are dealing with the farmers of the rural area they are exempted from the implementation of the 80P. But the department insisted to apply this clause 80P to the cooperative sector in Kerala and is restricted for the day today functions. Another problem that they face is from Income Tax Officers who rush to the cooperative banks and check their records. A person who deposits 5 lakh rupees, all the details has to be given to the Income Tax Department. But it is not applicable to a nationalized bank or the private banks. This would also adversely affect the functioning of the cooperative banks. So I request the Finance Minister to take this issue in consideration.

This Govt. has come at the cost of collapse of UPA Govt. The main reasons were price rise and corruption. If the new Govt. takes same path, the results and experiences of this Govt. would be the same. With these words, I strongly oppose this budget.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री, श्री अरूण जेटली जी और भारत सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस सदन में और इस सदन के आज तक के इतिहास में सबसे युवा सांसद के बतौर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी बहुत आती है कि सदन में युवाओं के बारे में बात कीजिए। वित्त मंत्री जी ने चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या खेल हो, इनके प्रति गम्भीरता दिखाने का काम किया है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो पांच नये आईआईएम और पांच नये आईआईटी बनाने की बात की गई है। परंतु मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यदि हम आज अपने आईआईटीज और एनआईटीज की बात करें तो जो फेकल्टी स्टाफ वहां हैं, लगभग तीन सौ स्टाफ की कमी है, लगभग 30 परसैन्ट लोगों की कमी है, दूसरी तरफ हम और नये इंस्टीटय़ूट्स बनाने की बात करते हैं, जिनकी इस देश को जरूरत है। मगर जो पुराने इंस्टीटय़ूट्स हैं, उनमें सुधार की भी बहुत जरूरत है, उनके अपग्रेडेशन की भी बहुत जरुरत है।

यहां एजूकेशन की बात रखी गई कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा,करोड़ों रुपये उसके लिए रखे गये। आज हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है,दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम अपने आपको एक डैवलप्ड कंट्री से कम्पीट करता हुआ देखते हैं। यहां 15 दिन पहले मैंने सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल्स में कम्पूटर एजूकेशन शुरू करेगी?आज उसका जवाब आया और सरकार ने साफ तौर पर नकारने का काम किया। मैं वित्त मंत्री के माध्यम से देश को उम्मीद बंधाना चाहता हूं कि आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल में भी इस देश के बच्चों को,जो गवर्नमैन्ट के प्राइमरी स्कूल्स हैं,वहां कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार करेगी।

यहां रिसर्च की बात आई,मैं धन्यवाद करता हूं कि फरीदाबाद में में एक रिसर्च इंस्टीटय़ूट रखने की बात आई और दूसरी तरफ हरियाणा में एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात भी रखी गई। हरियाणा के ऊंचाणी,करनाल के अंदर एक एग्ज़िस्टिंग हार्टिकल्चर सेंटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी या फिर चौधरी चरण सिंह हरियाण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है,उसको यूनिवर्सिटी के बतौर डिवेल्प करने का काम करेगी। उसके लिए सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो एग्ज़िस्टिंग फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा वहां पर निर्धारित की गई हैं,उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। जहां रिसर्च पर बात करें,तो एनिमल रिसर्च पर,जो लाइवस्टॉक रिसर्च की बात सरकार द्वारा रखी गई, 50 करोड़ रूपये केवल इस रिसर्च के लिए निर्धारित किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडय़ुसर है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि डेयरी को या और जो लाइवस्टॉक है,जैसे शीप है वूल के लिए,ऐसे लाइवस्टॉक्स के अपग्रेडेशन के लिए 50 नहीं 200 करोड़ तक का प्रावधान रखें। जिससे जो रिसर्चर्स वहां पर बैठे हैं,उनको विदेशी कंपनियों से इंवेस्टमेंट ला कर पेटेंट दूसरे देशों में न भेजने पड़े। जो पेटेंट हो,वह हमारे देश में ही हो। जिससे पैसा हमारे देश के अंदर बरकरार रहे। एक युवा होने के नाते दूसरा मुद्दा खेल का आता है। सरकार द्वारा सौ करोड़ रूपये एशियन गेम्स के लिए रखा गया है। खुद वित्तमंत्री जी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंवॉल्व्ड हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय से इस चीज़ की उम्मीद थी। मैं यही अपील करता हूँ कि सौ करोड़ रूपये एशियन गेम्स के लिए रखा गया है परंतु आने वाले समय इससे बड़ी जिम्मेवारी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर आती है,जब पूरी दुनिया हमारे खिलाड़ियों को देखती है,वह ओलंपिक्स की जिम्मेदारी है। सन् 2016 के ओलंपिक्स के लिए,मेरा यह मानना है कि अगर आज से हमारे खिलाड़ी पूरे तौर पर प्रिपेयर हों तो कम से कम 500 करोड़ का प्रावधान खिलाड़ियों के लिए रखने का काम करना चाहिए। दूसरी ओर पूरे बजट में एक कमी दिखी। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े-बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेल्प किए गए हैं। मगर पूरे बजट के अंदर उन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाने के लिए कोई प्रोविजन वित्तमंत्री द्वारा नहीं रखा गया है। मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब वित्तमंत्री सप्लिमेंट्री रखने का काम करें,उसके अंदर जो एग्ज़िस्टिंग फैसिलिटीज़ है,जैसे हिसार के एच.ए.यू. के अंदर बहुत बड़ा गिरि स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स है,जिसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है। वैसे पुराने स्पोर्ट्स इंस्टिटय़ूट्स जिन्होंने बड़े-बड़े गोल्ड मैडलिस्ट हमारे देश को पैदा कर के दिए हैं,उनके अपग्रेडेशन के लिए पैसा देने की बात भी सरकार करे।

रोज़गार की बात करें तो स्मॉल स्केल,मीडियम स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से वित्तमंत्री ने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं देने का काम किया है,मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।

जब मैं एक साल का था तो इसी सदन के अंदर चौ. देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि भारत आज भी गांवों में बसता है। मैं आज दोबारा यही बात कहता हूँ कि आज फिर देश को देखने की जरूरत है कि भारत अभी भी गांवों में बसता है। हम सौ नए शहर बसाने के लिए 760 करोड़ देने का प्रावधान करते हैं,मगर एक सांसद को उसके लोक सभा क्षेत्र के विकास के लिए मात्र 5 करोड़ रूपये सालाना दिया जाता है। भारत सरकार और वित्त मंत्री से मेरी यही अपील है कि किसी न किसी ऑल्टरनेट तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार एडिशनल फंड्स सांसदों को दे,जिससे वे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकें। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दूसरे सदस्य को भी बोलना है।

…( व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति जी, मैं एक कृषि परिवार से आता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं धन्यवाद करूंगा कि एक नई यूरिया पॉलिसी की बात सरकार ने की है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगले सदस्य हैं माननीय श्री राज्यवर्धन राठौर …( व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: यहां यूरिया पॉलिसी की बात रखी गयी। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा मगर और बड़ी आल्टरनेटिव खाद और बीज की समस्याएं आज हमारे किसानों को फेस करनी पड़ती हैं। मेरी यही अपील रहेगी कि किसानों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी जाये ताकि जब फसल का समय हो तो उनको खाद और बीज की समस्या का सामना न करना पड़े। मैं धन्यवाद करूंगा कि जो हमारी यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा की स्कीम चलायी गयी थी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कर्नल राज्यवर्धन राठौर सिंह जी, अब आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने उस स्कीम को किसानों के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है।...(व्यवधान)मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट कितनी बार लेंगे? अब आप बैठ जाइये। अब उनको बोलने दीजिए। राठौर जी, आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मुझे समाप्त तो करने दीजिए।

*श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): मैं अपने भाषण को सभापटल पर रखता हूं। मैं बिहार राज्य के झंझारपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट में किसानों और गरीब तबके के लोगों के हित को ध्यान में रखा गया है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की चर्चा करता हूं। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र कोशी-कमला नदी की गोद में पड़ता है, इस क्षेत्र के लोगों के प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ से जूझना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिए कोशी-कमला नदी पर डैम बनाने की जरूरत है। डैम बन जाने से जहाँ बिजली का उत्पादन होगा, वहीं किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जायेगी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सड़क की बहुत कमी है इसलिए इस क्षेत्र में सड़क बनाने की बड़ी जरूरत है। खास करके एन.एच.-104 जो सीतामढ़ी जिला से लेकर जयनगर, लदनिया, लौकहा-लौकही होते हुए एन.एच.-57 नरहिया में मिलती है और एन.एच.-105 जो दरभंगा जीरो माइल से भाया रहिका होते हुए जय नगर में एन.एच.-10 में मिलती है। ये दोनों सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आग्रह करता हूं कि जनहित में इन दोनों सड़कों का जल्द निर्माण कराया जाए। राजनगर राज कैम्पस में पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि कालेज का शिलान्यास किया था, आपसे आग्रह है कि राजनगर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा करने की कृपा करे। मधुबनी जिला की आबादी 50 लाख से ऊपर होगी, यहाँ राँटी में आकाशवाणी केन्द्र का शिलान्यास माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ वर्ष पहले किया था। आग्रह है कि आकाशवाणी को भी राँटी में बनाने की कृपा की जाये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण) : महोदय,मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मिनिमम गवर्नेंस,मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको आप मिनिमम समय मत करें,मुझे बोलने के लिए थोड़ी सी रियायत दें। यह मेरी इस सदन में पहली स्पीच है।

माननीय सभापति : आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें निर्धारित समय में ही इस बहस को पूरा कराना है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : जिस तरह से खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करने से पहले मैदान को नमन करता है, उसी तरह से मैं इस भारत को, जयपुर ग्रामीण को और इस सदन को नमन करता हूं।

महोदय, चर्चा का विषय है बजट, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सीधे तथ्य पर आता हूं। किसी भी चीज की सफलता इसी में मानी जाती है कि उसका श्रेय कौन लेना चाह रहा है? कल से इस सदन में जो चर्चा हो रही है, अजूबे की बात यह है कि अपोजिशन भी इसका श्रेय ले रहा है। अपोजिशन कल से कह रहा है कि यह तो हमारा बजट है।

महोदय, यह तो वैसे ही हुआ, जैसे हमने चार पहिये की गाड़ी ली, जहां आपने चार पहिये की गाड़ी ली तो हमने कहा देखिये हमारी नकल की। यह तो सब जानते हैं कि ताकत टायर में नहीं होती, ताकत इंजन में होती है और हमारे इंजन में तो 56 इंच का डाइनमो लगा है, जो इस देश के युवाओं की ताकत से दौड़ता है।

महोदय, यह महान देश परिस्थितियों के बोझ के तले नहीं दब सकता। अपोजिशन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। यह देश परिस्थितियों का गुलाम नहीं बन सकता। हम कठिन परिस्थितियों में मजबूत इरादे से इस देश का भविष्य बनायेंगे। यूपीए को बहुत मौके मिले, मौके की शिकायत ये नहीं कर सकते। ये परिस्थितियों की शिकायत कर सकते हैं, हालात की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मौके की शिकायत नहीं कर सकते। यह हमारा बजट सात महीनों का बजट नहीं हैं, इसमें फिगर्स सात महीने की हो सकती हैं, लेकिन यह भारत के भाग्य और भविष्य की बुनियाद रखने वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए सबके लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसा बजट है, जो पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगाता है और पूरी दुनिया को वापस फिर भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, उसी इज्जत से और उसी उम्मीद से जैसे कई साल पहले देखते थे।

सेना के लिए, जिसमें आन्तरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर इस बजट में काफी धन रखा गया है। वॉर मेमोरियल, जो इस देश के अन्दर इतने शहीद हुए, लेकिन उनको याद करने के लिए एक भी कोई यादगार समारोह नहीं किया जाता, उसको ध्यान में रखते हुए एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अफसोस इस बात का है कि महात्मा गांधी का यह देश, जो शान्तिपूर्ण देश है, एक ऐसी चीज में नम्बर वन बन गया है, जिसमें इसे नम्बर वन नहीं होना चाहिए। आज भारत वेपन इम्पोर्ट के अन्दर दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है। चाइना और पाकिस्तान से तीन गुणा ज्यादा हथियार आयात होते हैं इस भारत के अन्दर। उसका भी समाधान इस बजट में दिया गया है। 49प्रतिशत जो एफ.डी.आई. है,उससे आत्मनिर्भरता बनेगी और साथ-साथ यहाँ युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। डैवलपमैंट प्लैंक के मामले में वित्त मंत्री ने बहुत सारा धन इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट पर रखा,एनर्जी सैक्टर के डैवलपमैंट पर रखा,युवाओं के रोज़गार के लिए एक अलग फंड की तैयारी की गई।

महोदय,खेलों के बारे में माना जाता है कि वह दिलों को जोड़ता है लेकिन आज तक उसके माध्यम से हम राज्यों को अपने दिल से नहीं जोड़ पाए। वित्त मंत्री ने खेलों के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए और नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग से फंड रखा है। यह बहुत दूर की सोच है कि वे खेलों के माध्यम से हमारी टीम का हिस्सा बनें और हमसे जुड़ें। साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमीज़ का प्रावधान किया गया है। सभापति जी,हर राज्य और हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले तीरंदाज़ी में अच्छे हैं,बॉक्सिंग में अच्छे हैं,फुटबॉल में अच्छे हैं तो हरियाणा के बॉक्सिंग में अच्छे हैं,रैस्टलिंग में अच्छे हैं। राजस्थान के शूटिंग में,घुड़सवारी में और एथलैटिक्स में,केरल एथलैटिक्स और वॉलीबॉल में,गोवा फुटबॉल में,बंगाल फुटबॉल में अच्छे हैं। सबकी अपनी-अपनी खासियत है और उस खासियत को ध्यान में रखते हुए वहाँ जब नेशनल स्पोर्ट्स एकैडमीज़ बनाई जाएँगी तो न केवल उन खेलों का,बल्कि वहाँ के लोगों का भी उन खेलों में स्तर बढ़ेगा।

महोदय,अपोज़ीशन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि Arun, Welcome to the real world.’ कि कहाँ तुम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे और बजट को भी कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए। जब मैंने यह सुना तो महात्मा गांधी का ध्यान आया। सभापति जी,जब महात्मा गाँधी को कोई चिट्ठी देता था तो वे चिट्ठी में से पिन निकालकर रख लेते थे। कहते थे कि जो चीज़ ज़रूरी है,उसको मैं रख लेता हूँ। उसी तरह हमने अभी तक की सभी पॉलिसीज़ में से जो ज़रूरी था,जो सही था,उसको रख लिया और बाकी को छोड़ दिया। यह बजट आसानी से नहीं बना है। कहते हैं कि परफॉर्मैन्स तो कोई भी दे देता है लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में जो परफॉर्मैन्स दे,वही मुकद्दर का सिकन्दर होता है। वित्त मंत्री जी ने समय और स्थिति दोनों को परास्त करके यह बजट पेश किया है। Not only that. I think, the Finance Minister has been very mature and graceful in not being vindictive towards the Opposition. We have left behind the bitterness of the election campaign. This is India and in India, the Government changes, but the regime does not. The Constitution is supreme and this country belongs to all of us. This Budget belongs to all of us.

*SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The Economic Survey presented just a day before the Budget 2014-15 has outlined major issues confronted by our economy. Some of those issues are inflation, slowdown in employment growth and declining manufacturing growth. However, this Budget has failed to address these major problems of economy.

The emphasis of this Budget is on FDI, PPP and reduction of subsidies. The proposals to raise the current limit of 26% FDI in defence production and insurance sector to 49% is nothing but an attempt to appease foreign capital. The Government has relaxed FDI norms in real estate too.

The Finance Minister claims that his Budget is just the beginning of a journey towards a sustained growth of 7-8% within the next 3-4 years. However, the Budget has done nothing to enhance domestic demand and control inflation to increase purchasing power of the masses. Without increasing the purchasing power of masses growth cannot be revived, especially in the backdrop of slow recovery in the global economy. According to the Economic Survey 2013-14 the growth in private final consumption, which averaged 7.8 during 2003-4 to 2011-12 declined to 5% in 2012-13 and further to 4.8% in 2013-14. It is in this context that the advanced estimates for the last quarter of 2013-14 CSO which reflects a bleak picture of overall growth rate of 4.6% and negative growth in manufacturing becomes more important. Though there has been a steady decline in the ratio of investment to GDP since 2010-11 both in the Public and Private sectors. This Budget has failed to address the required increase in total plan expenditure in real terms. Total budgetary support for central plan and central assistance to States and UTs declined in real terms comparing Budget estimates. This is due to the concern of Finance Minister to keep fiscal deficit in check. This reluctance to increase plan expenditure in the name of fiscal discipline will have adverse impact on growth revival plans.

* Speech was laid on the Table As the country is facing the challenges of a weak monsoon this Government has infact proposed a drastic cut in central plan outlay in agriculture and allied sectors, rural development, social services and women and child development. The Budget should have enhanced public investment in agriculture to revive the agricultural sector overcoming the threat caused by weak and delayed monsoon. When India is still in the medium human development category, and even when Sri Lanka has moved to the high human development category there is no justification for not significantly stepping up investment in social sectors. It is all the more shocking that the share of SCs and STs in total plan expenditure is falling short by Rs. 47,000 crore and Rs. 14000 crores according to Planning Commission guidelines based on proportion of population. Another important thrust of this budget is to reduce fiscal deficit by cutting subsidies. The budget propose a drastic decline in subsidies to petroleum by Rs.22054 crore. This will cause further rise in the prices of essential commodities. The budget also envisage, though hidden to eliminate diesel and LPG Subsidies in a phased manner. The Finance Minister himself admitted that no immediate measures are proposed in the budget to control inflation. The budget is silent about banning of speculative trade in commodities as a major step to check inflation on the other the budget contains proposals such as reduction in fuel prices that will worsen inflation.

Accordingly to the Economic Survey during 2004-05 to 2011-12 employment growth was only 0.5%, compared to 2.8% during 1999-2000 to 2004-05. The budget makes no efforts to increase employment growth. The Budgetary approach is not to step up investment and raise domestic demand. But the attempt is to incentivise the private sector through investment linked deductions. However, this has completely failed to raise investments in the past.

The targets of revenue generation fixed in the budgets are based on high expectations. However there is no significant in increase in tax rates. Our experience in last two years shows that revised estimates in revenues fell short of the budget estimate in case of a short fall in revenues expenditures may be further squeezed.

The budget proposals on direct taxes leads to a revenue loss of Rs.22,200 crores while indirect tax proposals increase revenue by Rs.7525 cores. It is evident from this fact that the budget proposals while provide relief to richer sections impose more burden on common people.

The trend of huge tax concession is continuing. It was 5.66 lakh crores in 2012-13 and it has further increased to Rs 5.72 lakh crores is 2013-14. When the Government is talking much about subsidies and fiscal deficit the budget is totally silent about these huge concession. There is no indication that these tax incentives will be done away with. Hence this budget has also taken the same neo-liberal route of the previous Government.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Thank you very much for giving me this opportunity to make my observation on this Budget.

The first sentence of the Budget speech is as follows: “The people of India have decisively voted for a change.” In the President’s Address as well as in the Budget speech, the slogan of Government has been narrated as ‘minimum Government, maximum governance’. But time only will show what kind of changes you are going to make, what kind of reforms you are going to make and what type of governance you are going to introduce.

If you verify 30-40 days of our experience, with all humbleness, I wish to say that this Government has started to move in a wrong direction. The UPA Government stood for inclusive growth – growth of all sections of the society, marginalized sections and poor people. Poverty alleviation was on top of the agenda of the UPA Government. But as far as this Government is concerned, even in this Budget, it has forgotten the poor; its focus is only for ‘haves’ and not for ‘have-nots’.

Coming to the health sector, para 53-57 is in respect of health and family welfare. The Government’s approach is confined to only about starting some institutions like IIM or some research institutions. That is well and good but I am sorry to state that you have forgotten to take a holistic approach in the health sector of our country. How are we going to address the burning mal-nutrition issue in this country? How are we going to address lack of health facilities in rural India? Unfortunately, the crux of all the problems has not been addressed in this Budget. In this context, I wish to make a very important suggestion. We all know that kidney disease is increasing in an alarming way in our country. A number of cases have been reported. Even in a small village you can see a dozen kidney patients. Even tests related to the functioning of kidney are not available in the PHCs and community health centres. I urge upon the Government to formulate an exclusive National Health Programme to control kidney diseases. If you do that, that would be a noble thing which you can do for the health sector of this country.

Coming to the minorities, I represent minority community and my organisation is also mainly concentrating on minority matters. As far as this Budget is concerned, you have ignored the minorities as there are no new schemes or new projects for them. You have just given a peanuts kind of consideration. If you adopt this strategy how are you going to bring a change in this country? Please do not think that you can write off the minorities of this country.

What is your priority? A big joint venture project, between the Gujarat Government and the Government of India, is coming up in Gujarat. You have given Rs.200 crore for Sardar Vallabhbhai Patel’s statue. I am not questioning it. The Government of India and the Government of Gujarat can take that decision but while deciding the priority you must do justice. You must distribute the wealth of the nation in a judicious manner. This is my humble suggestion.

We can be proud of the fact that our country is the youngest county in the world. By 2020 India is said to become the youngest country in the world with 65 per cent of the population in the working age group. But unfortunately in this Budget you have not shown a vision to use our manpower. China has conquered the world market in commerce, trade and manufacturing sector. India can go much ahead of China. Unfortunately, you have no vision about the proper planning of manpower requirement according to the world employment market. I would suggest that we must concentrate our efforts on that also.

The next point is with regard to education. Empowerment means what? Instrument of all the empowerment is education and education alone. I think you have not taken the education sector seriously in this Budget. I would suggest you to concentrate on all this. I may also request you to not mix education with politics. You have recently appointed the Chairman of ICHR. I do not want to say his name but all the historians, like Romila Thapar, Ramachandra Guha, Irfan Habib, say that he is not suitable to hold such a big post.

17.00 hrs. His credibility and his qualification is only one that he is loyal to your Party. You can take a man of your loyalty. I am not questioning that but if you mix history and education with your political liking, it is not justifiable.

In the end, I would like to talk about your foreign policy. The day before yesterday, this House witnessed what? It witnessed a sorrowful scene. We were explaining about Gaza incident. All the opposition party leaders were submitting about the pathetic condition prevailing in Gaza and its surrounding places. Unfortunately, you heard all those things but there was not even a single word of compassion from your side about brothers and sisters of Palestine who are being killed ruthlessly. You can have your political point of view, but India is having a glorious tradition. You do not ruin this glorious tradition. This is my humble appeal to the Government.

With these few words, I conclude.

*DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Our beloved Tamil Nadu Chief Minister AMMA welcomed the budget as " the Budget is a very responsible document that has placed fiscal prudence at the forefront and at the same time addressed the height and expectation from the new Government. To permitting FDI has to be approached with caution".

My colleagues have already given many suggestions of the budget. I would like to table my views on some topics like agriculture, road infrastructure, fisherman, and internaal security as these areas need immediate and effective initiatives. In our country, majority of the people are engaged in agricultural activity. The Government has to take these steps to promote agricultural welfare which are Increase the agricultural production. Reduction in wastage of produce Credit support to farmers and Thrust to the Food Processing Sector.

Whereas the Government is taking many steps to establish technological set up to be involved in the field of agriculture, there is lack of sufficient quality of seed, soil, irrigation, failure of monsoon, unprecedented rain or drought. As for conversion of agricultural lands into commercial purposes there is an acute decline in agricultural production during this current decade.

A scheme to provide every farmer a soil health card in a mission mode will be launched Rs.100 crore has been provided for this purpose and additional Rs. 56 crore to set up 100 mobile soil testing laboratories across the country.

To meet the vagaries of climate change a 'National Adaptation Fund' with an initial sum an amount of Rs. 100 crore will be set up. A sustainable growth of 4% in agriculture will be achieved.

Technology driven second green revolution with focus on higher productivity and including 'Protein Revolution' will be area of major focus.

Sum of Rs.50 crore have been provided for the development of indigenous cattle breeds and an equal amount for starting a blue revolution in inland fisheries.

Rs. 400 crores are provided for Solar Power – agricultural pump sets and water pumping stations.

Restructuring FCI – reducing transportation and distribution losses and efficiency of PDS to be taken up on priority. Govt. when required will undertake open market sales to keep prices under control.

To provide institutional finance to landless farmers. It is proposed to provide finance to 5 lakh Joint Farming groups of "Bhoomi Heen Kisan" though NABARD. A target of Rs.8 lakh crore has been set for agriculture during 2014-15. Allocation of Rs.5000 crore is provided for the warehouse Infrasructure Fund.

For the benefit of farmers "Long Term Rural Credit Fund" to be set up for the purpose of providing refinance support to co-operative banks and Regional Rural Banks with an initial corpus of Rs.5000 crores and an amount of Rs.50,000 core allocated for short term Co-operative Rural Credit.

The Government has announced an investment of Rs.37,850 crores in NHAI and state roads is proposed which includes Rs.3000 crores for the North East. 8500 km will be achieved in current year. Please allow the below said roads Immediately. NH-From TNJ to Nagappatnam; and NH-Vikrapandi to TNJ (Thangarma) For internal security – a sum of Rs.150 crore has been ear-marked for the construction Marine Police Station, Jetties and fo r the purchase of boats, etc. Berth- of - Naval Ship at Chennai at Karaikkal Marg port till the construction of new jetty to protect the Tamil fisherman from Lankan Naval Forces 100 days work may increased to 150 days and increase the daily wages from Rs.150 day.

MPLADS amount be increased Rs.10 crores from Rs.5 crores Nationalise all the dams and rivers Link the perennial rivers to other rivers.

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Today, I stand to support the Budget presented by our hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji. This Budget is a growth-driven Budget. This Budget gives a new hope to the people of this country. For the last 10 years, the country is suffering from policy-paralysis. There were no decisions taken by the Government and no issues were being solved by the Government. The power situation has become worse because of the problems of the coal allocation. There is no power for the farmers, for the homes and for the industries. There were power holidays for three days in a week. So many industries were shut down and so many people lost their jobs. The country is in a disastrous situation with a lot of hope.

People decided to vote for the Bharatiya Janata Party under the leadership of Narendra Modiji with the fond hope that the country will progress under his leadership. The Budget presented by our hon. Finance Minister gave a lot of hope to the country in terms of infrastructure development, in terms of reviving the economy, in terms of containing fiscal deficit and in terms of reducing the current account deficit.

I would request the hon. Finance Minister to consider some more measures to give a fillip to our economy. The current account deficit mainly rises due to rise in imports rather than rise in exports. The import component should be reduced. In this context, the decision of the Government to blend ethanol into petroleum products can reduce the import of crude oil which would definitely help contain the current account deficit. Not only that, I would request the Government to consider giving tax concessions for the automobiles which will run on power and electricity rather than petrol and diesel. If you reduce that, then import of crude oil will be reduced and foreign exchange will be saved. Similarly, if you improve the power situation in the country, the industries and the other organizations which are compelled to use diesel generating sets to generate power will not do so and diesel will be saved. In turn, the country will be saved of imports of crude oil.

Therefore, if the power situation is improved in the country, then the problem of Current Account Deficit can be taken care of and similarly the import of crude oil can also be reduced if, in stead of the automobiles running on diesel and petrol, they run on power and electricity. Therefore, I would like to request the Government to consider giving tax exemption to the automobile sector which produces the e-vehicles which run on electricity rather than on petrol and diesel. These types of innovative measures will help the country to have a good economy. I hope, the Bharatiya Janata Party led NDA Government will definitely take new steps to revive the economy in the country and save the country from policy paralysis and take the country forward.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल): सभापति महोदय को मैं मुझे मौका प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है,वह कहीं न कहीं भ्रामक और आंखों में धूल झोंकने वाला है। अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति दिखाई गई है,उसमें कहीं न कहीं यह दिखाया जा रहा है कि देश को बहुत ही जटिल और मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है,लेकिन ऐसा करते हुए दिशा और दशा दोनों का अभाव है।

17.07 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) मुद्रास्फीति की दर ऊंची है और थोक मूल्य सूचकांक में 2013-14 में कम 5.98 प्रतिशत दिखायी गई है,लेकिन इसका असर कीमतों के घटने पर नहीं दिख रहा है। इस पर सरकार कड़े कदमों का रोना रो रही है। पैट्रोलियम पदार्थों,उर्वरकों,खाद्य पदार्थों आदि में दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने की बात की जा रही है,लेकिन इसका बोझ किस पर पड़ रहा है?एक तरफ आप अगर देखें तो जो बहुमत आपको मिला है,उसमें कहीं न कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान आपको इसमें मिला है। कहीं न कहीं यह लोड महिलाओं पर ज्यादा पड़ रहा है,जो युवा छात्र दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं,उन पर पड़ रहा है और किसानों पर पड़ रहा है।

एक तरफ इन पर जो बोझ पड़ रहा है,उसको न देखते हुए,उद्योग जगत को 5.5 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी क्यों दी जा रही है। नई यूरिया पॉलिसी की बात की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनमें किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी,इस पर चर्चा जरूर की जानी चाहिए। आपकी पार्टी हमेशा से जी.एस.टी. का विरोध करती रही है,लेकिन सरकार बनते ही बहुत जल्दी से उस पर अमल करने पर आगे बढ़ गई है।

आज की तारीख में चार लाख करोड़ से ज्यादा रुपया टैक्स विवादों में फंसा हुआ है और सरकार कर प्रशासन में सुधार की बात कर रही है। इसका निपटारा कैसे होगा,इसकी समयबद्ध योजना होनी चाहिए। सरकार को हर मर्ज की दवा विदेशी पैसे,एफ.डी.आई. में दिखाई दे रही है और वह उसी के प्रोत्साहन में लगी हुई है। एफ.डी.आई. किन क्षेत्रों में आनी चाहिए और कहां नहीं आनी चाहिए,कम से कम इस पर एक खुली बहस की जरूरत है। मनमाने तरीके से लिए गए निर्णय घातक साबित हो सकते हैं। रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में स्वावलम्बन की जरूरत है और अन्य विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगभग ढाई लाख करोड़ रूपए की इस साल व्यवस्था करनी होगी। एक तरफ तो सरकार उनकी हिस्सेदारी बेचकर पैसा ले रही है और दूसरी तरफ इतना बड़ा बोझ,धनराशि की व्यवस्था करने को कहा गया है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निपटाने की कहीं कोई योजना तो नहीं है।

हमारा देश किसानों का देश है। इस बजट में किसानों की बहुत बुरी तरह से उपेक्षा की गयी है। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात कर रही है। किसानों के विरोध के कारण यह कानून बनाया गया था। इसमें संशोधन करने से किसानों के हितों को कुचला जाएगा। देश पीने के पानी और सिंचाई दोनों के संकट से गुजर रहा है। कहीं न कहीं इसको हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट में कोई प्रावधान हमें नहीं दिखा। मैं झारखंड से बिलांग करता हूं। हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। मैं खुद आदिवासी हूं। इस बजट में सौ करोड़ रूपए मुहैय्या कराए गए हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं है। आदिवासियों के बच्चों,मजदूरों के बच्चों तथा कारखानों में काम कर रहे कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को अपने उत्पाद स्वयं बेचने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध होना चाहिए। उनकी फसल मार्केट में कैसे पहुंचे,इस पर कहीं न कहीं चर्चा करने की जरूरत है।

गंगा परियोजना के बारे में कहूंगा कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र में साहबगंज जिला पड़ता है, गंगा हमारे यहां से क्रॉस कर रही है,लेकिन झारखंड को गंगा परियोजना में कहीं शामिल नहीं किया गया है। दस वर्षों से वहां पुल निर्माण की बात चल रही थी जो कि बंगाल,बिहार और झारखंड तीनों के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा द्वारा खोलेगा। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर जरूर नजर डाली जाए।

एक विशेष खेल के मसले को लेकर कुछ कहना चाहूंगा। इसमें शायद हमारे बीजेपी के भी सदस्यगण समर्थन करेंगे। झारखंड में फुटबाल बहुत प्रेम से खेला जाता है। हाकी से हमें ऑलरेडी कई खिलाड़ी मिले हैं,लेकिन वहां फुटबाल को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक फुटबाल एकैडमी अगर वहां खोली जाए तो इस देश को एक फुटबाल टीम झारखंड से मिल सकती है,यह मैं जरूर कह सकता हूं,वादा कर सकता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): आम बजट का मतलब होता है देश के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए फंड का आवंटन ताकि हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि के अवसर प्राप्त हो। हर व्यक्ति को वे सभी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें जिससे उसकी जीवन शैली में सुधार हो सके। साथ ही बजट में आयकर कानून में सुधार व टैक्स में मिलने वाली छूट का प्रस्ताव रखा जाता है। आम आदमी की दिलचस्पी सबसे अधिक इसी बात में रहती है कि इस बार उसे कितना कम टैक्स देना पड़ेगा ताकि उसकी मेहनत की कमाई उसके पास ही रहे। वित्त मंत्री ने भी आम जनता की इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में आयकर की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत् मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ताकि महंगाई के इस दौर में करदाता अपने लिए अधिक पैसा बचा सके।

बजट 2014-15 के विश्लेषण से पहले जिस पृष्ठभूमि में इसे पेश किया गया है, उसे समझना आवश्यक है। सत्ता में आने से पहले नई सरकार ने " अच्छे दिन " लाने का वायदा किया था। यह बजट उसके लिए मजबूत रोडमैप है। यह वित्तीय कौशल और विकास को वरीयता देने वाला है।

यह बजट विकासोन्मुखी है। इसमें आधारभूत ढांचे और मॅन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के आवंटन में बढ़ोत्तरी के अलावा इसक्षेत्र के वित्त पोषण कीदिक्कतों को दूर करने के लिए कई उपाय किए गएहैं जैसे रीयल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन और आधारभूत क्षेत्र की फाइनेंसिंग के लिए बैंकों के स्टेटय़ुअरी लेंडिंग (एसएलआर) औरनकद आरक्षित जमा अनुपात (सीआरआर) में ढील देना आदि। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने केलिए नए प्लांट औरमशीनरी में कुल निवेश पर 15 फीसद अतिरिक्त छूट काप्रावधान किया गया है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आम बजट में बचत को बढ़ावा देने के लिए कई अहम उपाय किए हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में लोग सोने में अंधाधुंध निवेश कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि इससे सोने का आयात लगातार बढ़ता गया और बचत की दर में भारी गिरावट आ गई। बजट में आयकर की धारा 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रूपए होने से खासकर नौकरीपेशा वर्ग अब ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। बचत बढ़ाने के लिए सरकार ने पीपीएफ में सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रूपए और किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इससे सरकार को अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने में कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। साथ ही लोगों में बचत करने की आदत बढ़ेगी जिसका उन्हें भविष्य में काफी फायदा मिलेगा।

जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं सुगम नहीं है वहां पर किसान विकास पत्र यानी केवीपी बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि निवेश के लिए अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे विकल्पों की तलाश करते हैं। जहां उनकी रकम एक निश्चित अवधि में दोगुनी हो जाए। जिन इलाकों में बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं वहां रकम को " डबल " यानी दोगुना करने का आकर्षण कुछ ज्यादा ही होता है।

बजट में डाकघर से जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) को बीमा कवर के साथ लांच करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि छोटी बचत करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा लड़कियों की पढ़ाई और शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष लघु बचत योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। जाहिर है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नए उत्पाद डाकघर द्वारा ही बेचे जाएंगे। बहरहाल, पीपीएफ में निवेश की सीमा बढ़ने, किसान विकास पत्र योजना को बहाल और एनएससी को आकर्षक बनाने से डाकघर की उपयोगिता बढ़ेगी। जिन इलाकों में अभी तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लोगों को बचत के लिए और अच्छे विकल्प मिलेंगे।

कुल मिलाकर करदाताओं को टैक्स में कुछ राहत तो मिली है लेकिन यह जरूरी है कि इस रकम को सोच-समझकर निवेश किया जाए ताकि यह वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार हो।

इस बार के बजट में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने जीवन बीमा में विदेशी निवेश सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। बीमा कंपनियां भी इसकी लंबे समय से मांग कर रही थी। हालांकि इसका सीधा फायदा बीमाधारक को तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन आने वाले वर्षों में बीमा क्षेत्र में इसका अच्छा असर जरूर दिखाई देगा। आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 फीसदी किए जाने से अब बीमा क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिल सकेगा।

इस तरह बीमा कंपनियों को भारी मात्रा में पूंजी निवेश मिलेगा और वह अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे सकेंगी साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों तक भी इन कंपनियों की पहुंच बढ़ेगी।

पर्यटन क्षेत्र की रौनक बढ़ने केआसार है। आमबजट में पहली बार पर्यटन क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए गएहैं। इनकी वजह सेपर्यटकों की तादाद में 30-40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी और करीब पांच करोड़ लोगों कोनए रोजगार मिलेंगे। भारत आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने के वास्ते अगले छहमाह के दौरान देश के नौ हवाई अड्डों परई-वीजा सर्विस शुरू कीजाएगी। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इससेक्टर में 3.5 करोड़ रोजगार मिले थे। बजट में सरकार ने 500 करोड़ रूपये में थीम के आधार पर पांच टूरिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने केलिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस सर्किट विकसित किया जाएगा। हेरिटेज शहरों के रखरखाव औरविकास के लिए 200 करोड़ रूपये से राष्ट्रीय विरासत नगर विकास संवर्द्धन योजना शुरू की जाएगी। पुरातत्व महत्व वाली जगहों के संरक्षण के लिए भी सरकार ने बजट में 100 करोड़ रूपये काप्रावधान किया है।

सरकार यूरिया के लिए नई नीति बनाएगी, वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी। विभिन्न तरह के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं क्योंकि इस असंतुलन से मृदा खराब हो रही है।

सरकार ने देश में 100 स्मार्टसिटी बसाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में 7060 करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। आपने सभी राज्यों के पिछड़े हुए शहरों का बी.आर.जी.एफ. के तहत चयन किया है, परन्तु मेरा यह सुझाव है कि उसकी नियमावली में परिवर्तन करके, प्रत्येक पंचायत समिति जिसमें 10-12 गांव होते हैं उसमें से एक गांव का चयन करके उस गांव में इंदिरा आवास योजना, चेक-डेम बांधना, पेयजल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युतीकरण करना, निर्मल ग्राम योजना इत्यादि योजनाओं को चरणबद्ध पद्धति से लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। आने वाले 25 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास का लक्ष्य निर्धारित करना है। जो गांव केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, उसे बीआरजीएफ की राशि आबंटित की जाये ताकि बीआरजीएफ की राशि का सही सदुपयोग हो सके। ऐसा करने से जहां गांवों में उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं लोगों का गांवों से पलायन रुकेगा और लोग गांवों में रहना पसंद करेंगे। इसके कार्यान्वयन से सरकार की आदर्श ग्राम बनाने की योजना का लाभ हर जिले के 50 प्रतिशत गांवों को दिया जा सकेगा और पैसे का सदुपयोग भी होगा। गांवों के समग्र विकास के साथ साथ जनता का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। एक गांव में 2000 (दो हजार) लोग रहते हैं, जिनके लिए 1 से 1.5 लाख रुपये बी.आर.जी.एफ. के तहत दिये जाते हैं। जो कि प्रति व्यक्ति 1.60 रुपये ही मिलता है, जो न्याय संगत नहीं है। जिस उद्देश्य से आप पैसा दे रहे हैं वह पूरा नहीं हो रहा है और विकास नहीं होने से सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में मेरे जिले अहमदनगर को लगभग 150 करोड़ रुपये बी.आर.जी.एफ. के तहत दिया गया है। जबकि विकास शून्य के बराबर हुआ है। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच 100 स्मार्टसिटी बसाने की है जिन्हें बड़े शहरों के उपनगर के रूप में तथा मझौले शहरों के उपनगर के रूप में तथा मझौले शहरों के आधुनिकीकरण से विकसित किया जाएगा। आदर्श गांव की कल्पना को हिवरे बाज़ार गांव के श्री पोपटराव पवार ने मूर्त रूप दिया है। इस संकल्पना का प्रसार देश के सभी गांवों में करने की नितांत आवश्यकता है।

आम बजट में आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की सुस्ती दूर करने पर जोर दिया गया है। जाहिर है इसका शेयर बाजार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

सरकार के सूत्रवाक्य " सबका साथ सबका विकास " के तहत वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। 28 योजनाओं में से प्रत्येक पर 100 करोड़ आवंटित करना समावेशी विकास का संकेत है। सरकार ने सेंट्रल टैक्स प्रशासन को मजबूत करने के लिए सही दिशा में कई कदम उठाए हैं।

मेरी राय में यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसाकि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद ठीक ही कहा है कि यह यात्रा का अंत नहीं बल्कि अभी तो शुरूआत है। इसी के साथ ही मैं इस संतुलित बजट का समर्थन करता हूं।

*SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA):I pay rich encomiums to our leader Puratchi Thalaivi Amma for enabling me to be elected from Sivaganga Lok Sabha Constituency to represent the people in this temple of democracy.

I also thank the people of my constituency for electing me to this august House as the choice of our leader.

Let me bow before the Mother Goddess of Tamil and let me quote the universal didactic code of the Tamils, Thirukkural.

Muraiseidhu kappan Mannavan Makkatku Irai endru vaikkappadum A ruler who ensures equitable justice, rendering protection to all his citizens will be treated like a Deity is the meaning of that verse.

Our hon. Amma has provided the people of Tamil Nadu with an administration that provides food at an affordable cost through Amma Unavagam, extending needed medicines through Amma Pharmacy, providing iodine-rich salt through Amma Salt, offering purified drinking water to drench the parched throats as Amma Mineral Water and offering educational opportunities to all the people as per their need and requirement. Hence, she is treated as a Deity by the people of Tamil Nadu. I would like to point out here that she has appreciated this year's Union Budget.

I would also like to point out that she has extended many of these welfare measures to the needy public by way of establishing production and manufacturing units in the public sector, thereby protecting people from the monopolistic profit-minded private capitalistic industrialists.

In this Budget, that has been welcomed by our Hon. Chief Minister Amma, we find salient features like Smart City, Construction of Outer Port at Tuticorin, apportioning of more than 37 crore for National Highways Authority of India and increased allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and the announcement regarding the creation of another AIIMS like medical institutes in all the States of India in the next five years.

Tax has been levied only on luxury items like cigarettes and paan masala which are harmful to health. It was indicated by our hon. Amma also that it will have a double benefit of earning revenue for the Government while shunning people away from such intoxicants that are harmful to individual health.

I heartily welcome, as welcomed by our leader, the announcement regarding a major study to the conducted to go in for linking all the major rivers of India to overcome the problem of wasteful flow of rivers into the seas.

Mega Solar Power Projects are to be taken up in a big way through the proposals spelt out in this Budget. I urge upon the Union Government to set up the pilot projects and the initiate one in Tamil Nadu to help accomplish the desire of our Government to make Tamil Nadu a power-surplus State.

Our hon. Prime Minister has stated that he is open to take the suggestions and proposals from the Governments of various States in India and he is prepared to take popular schemes from the States as a model for implementation at a national level. Significantly, the Union Government has appreciated the rain water conservation programme that was implemented successfully in Tamil Nadu.

Good governance is in implementing schemes that may be to the liking of the citizens without burdening the people of their expenditure. A government with a knack may have to create resources in various innovative ways. In Tamil Nadu, free rice, laptop for students, distribution of mixies and grinders, distribution of mulching cows and sheep and goats and providing of green houses for the poor have been ensured by the Government of Tamil Nadu as an ambitious project at a cost of about Rs. 27000 crores. Our able Chief Minister, Hon. Amma has deftly handled the financial situation in Tamil Nadu to see that the funds are made available for her popular pet projects stated above.

In Tamil Nadu as a model to all the States of India, financial resources mobilization is being carried out in a humane and a scientific way. For instance, it used to be the private players taking in auction from the Public Sector units products that can be sold at cheaper rate. In order to make profits, they used to have their own prices fixed with a profit motive. Out leader has ensured that such things need not go to the private players but benefit the common people who cannot afford. That is why we have Amma Water, Amma Pharmacy etc. operated by State Government itself so that the profit goes to the people while ensuring revenue to the coffers of the Government.

I urge upon the Union Government that the model revenue practice of the Government of Tamil Nadu may be adopted by the Union Government as stated by our open minded Prime Minister. In the years 2001 and 2011, when our leader, Hon Amma took over the Government in Tamil Nadu, she was left with empty treasury. But on both the occasion, she overcame the challenge with her efficient handling of financial management.

As a pre-cursor to the linking of national rivers, our Chief Minister Amma has apportioned Rs. 100 crore to go in for linking certain rivers in Tamil Nadu to ensure enough water both for irrigation and drinking water purposes.

I wish the Union Government could go in for linking all the major perennial rivers of the country within their tenure for five years. I eagerly look forward to the achievement of this Government to link river Ganges with Cauvery.

In Tamil Nadu, we have 39202 irrigation tanks. Of these tanks, 13500 are found in my Constituency. The significance of these irrigation tanks are that they have been inter-linked over the years. This shows the water management acumen of the local rulers over the years. More or less, every village will conserve the rain water in the tanks for agricultural and drinking water usage. If one tank at a place gets filled, the excess water will naturally flow to the tank in the adjoining village. They have been managed that way. As a model for rain water conservation in a place like ours which is entirely dependent on monsoon rains, I would like to impress upon the Central Government that you may take up the overall renovation and maintenance of these tanks in my Constituency as a model project under National Agriculture Development Programme. I request you to extend special financial assistance under this project. Our Government of Tamil Nadu has set out on an ambitious second Green Revolution. Several measures are being adopted to increase agricultural production. A State like ours under the able leadership of Amma must be encouraged by the Centre by way of providing additional financial resources and required funds.

Between 1999 and 2004 when Hon. Shri Vajpayee ji was our Prime Minister, the most popular Pradhanmantri Gram Sadak Yojana was taken up in a big way throughout the country by providing concrete roads even in distant villages.

Not only that, the still remembered magnificent achievement of that Government was in linking the major towns and cities of the country with four lane roads under Golden Quadrilateral Highways projects.

There was another welcome scheme brought for the benefit of the people then. It was Swarna Jal Dhara Drinking water Project. Under this scheme, drinking water schemes for villages can be taken up if there is people's participation to the tune of about 10% of the funds required for those schemes.

Such schemes had wide appreciation and welcomed from the people and they are looking forward to such major remarkable schemes by the present Union Government for which allocation of required funds may be provided. This year's Budget which has a strong roadmap for the future has got announcements about several viable projects for which additional funds have been allocated. I feel the present Government is on the right track. At the same time I would like to request the Union Government to revisit the Pradhanmantri Gram Sadak Yojana. The roads that were laid in rural villages between 1999 and 2004 have to be maintained. Hence, I urge upon the Union Government to provide funds atleast once in three years to maintain those roads so that people may continue to get the road-link facilities.

Drinking water problems are still persisting in several pockets. Hence the Union Government may again go in for schemes under drinking water mission styled like Swarna Jal Dhara.

In places that come under my constituency, quality graphite of high standard is available. Out Hon. Amma has provided funds to set up a public sector unit to go in for mining that mineral and to market it to ensure industrial growth in our region. I urge upon the Union Government to take part in that project so that the Centre's contribution may increase the mobilization of those resources for better marketing at national level while augmenting job opportunities. Hence, I urge upon the Union Government to take it up as a special programme to look into the needs of our graphite units there so that expansion possibilities can be explored.

When more IITs and Central Universities are to be established by the Centre, I request the Union government to set up an IIT and a Central University in my Sivaganga Constituency which is a centrally located place for the southern Tamil Nadu.

When I come to mention the requirements of my Constituency, that can be met by the Centre, I am to point at the Trichy-Rameshwaram NH-210. The road connectivity between Karaikudi and Rameshwaram is yet to commence. I urge upon the Union Government to apportion adequate funds very much needed to complete the project which is pending for long. Similarly, Madurai-Rameshwaram National Highway Project may also be taken up with release of fund for the same.

Bharat Heavy Electricals Limited, the PSU under the Central government has its auxiliary unit in Thirumayam that come under my Sivaganga Constituency. The promise of the Government to provide job opportunities to locals is giving priority to the members of the family whose lands have been acquired. If need be the unit may be expanded as a full-fledged unit so that more job opportunities are created to fulfill the promise made by the Government. The region that cover my constituency has a rich historical, cultural and even anthropological background but still it remains a backward one for want of industrial activities. Our area has got more of barren dry lands and more of manpower both lying unutilized. Hence, I urge upon the Centre to go in for setting up new industrial units so that at least 10,000 new jobs are created for benefitting the people of Alangudi, Thirumayam, Thiruppathur, Manamadurai, Karaikudi and Devakottai.

While supporting the Budget, expressing my appreciation and making a strong plea for the requests I have made, let me Conclude HON. CHAIRPERSON : I request the hon. Members to be very brief. Each Member will get only five minutes to speak. Therefore, you may prepare your speech in such a way that you cover important and salient features as you like. It is because we have a long list of speakers and we have to complete it before 6 p.m. If at all it is necessary, we may extend the time of the House by one hour. We have to see that the whole debate gets completed today itself as the hon. Minister will be replying tomorrow. Hence, I request all of you to cooperate with the Chair. You may speak for a maximum time of five minutes each as I have got a long list and I have to exhaust that list. I am once again requesting you to be very brief and mention only salient features of your speech.

Dr. Kirit Solanki, what I have told is applicable to you also. Please speak only for five minutes.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति जी, धन्यवाद। आपने मुझे एक ऐसे बजट पर बोलने का मौका दिया है जो एक विजनरी बजट है। वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, यह उसका पहला बजट है। मैं इस सदन में दूसरी बार आया हूं। इस सदन में मैंने पहले भी बजट में पार्टिसिपेट किया है लेकिन इस बजट की जो खासियत है, मैं समझता हूं कि इस देश का जो अर्थतंत्र पटरी से उतर गया था, उसे पटरी के ऊपर लाने के लिए एक विजनरी बजट बनाया गया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहब और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मित्रो,पिछले कई सालों से पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम पर से डगमगा गया था। भारत एक संघीय ढ़ांचा है। एक राज्य में एक मॉडल प्रस्थापित कर के,एक राज्य को गुड गवर्नेंस दे कर,एक राज्य को विकास की पटरी पर ला कर,देश की 125 करोड़ जनता में जिन्होंने एक अह्म भाव जगाया। जब पूरा देश बौखलाए हुए थे तब उन्हें श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रति श्रद्धा की एक किरण दिखाई दी। मैं अपने प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत अभारी हूं कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक पहचान दिया है। पूरे देश की जनता में पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति निराशा पैदा हो गई थी तब इन्होंने एक भावना का संचार किया है। जो पहला बजट दिया गया है,इससे पता चलता है कि इस देश की जो दशा और दिशा बिगड़ गई थी,उसको सही रास्ते पर ले जाने वाला,यह बजट है। इसका मैं स्वागत करता हूं।

मित्रो,जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। वे भी अर्थतंत्र को सही दिशा में ले गए थे। वे अर्थतंत्र को पटरी पर ले गए थे। इसके बाद यू.पी.ए. की सरकार दो बार आई और अर्थतंत्र पटरी पर से उतर गई। यह हमारा दायित्व है,लोगों ने हम पर भरोसा किया है,लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. पर भरोसा किया है,जी.डी.पी. ग्रोथ 8 प्रतिशत तक ले जाने वाले इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ‘सबका साथ और सबका विकास’का एक मंत्र दिया था। इस मंत्र की वजह से देश के सभी लोग,चाहे वे किसी भी जाति,धर्म के हो,अमीर हों या गरीब,सभी को साथ ले कर चलने की जो मंशा व्यक्त की थी,इस बजट में जो प्रतिबिंब पड़ता है,वह इसी दिशा में पड़ता है। यह सभी वर्गों के लोगों पर पड़ता है।

सभापति महोदय जी,मैं अहमदाबाद,वेस्ट संसदीय क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र है। इस बजट में हमारे क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल का प्रावधान किया गया है। इसमें अहमदाबाद और लखनऊ के लिए मेट्रो रेल का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। इस बजट में,देश को मेट्रो रेल की ओर ले जाने का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय,वर्तमान मूलभूत नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि प्रस्थापित कर के 5 हजार करोड़ रुपए से ले कर 50 हजार करोड़ रुपए तक का प्रावधान करने के लिए अपनी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। अगले 10 सालों में करीबन 500 से ज्यादा नए शहर बसाने का जो संकल्प सरकार ने किया है,इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प सरकार ने किया है,इसके लिए भी मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं।

मित्रो,जब नरेन्द्र भाई मोदी ने अपना भाषण लोकतंत्र के मंदिर में दिया था तो उन्होंने रोड मैप दिया था कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी -हम गरबों,दलितों और वनवासियों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे,ओ.बी.सी. के प्रति हमारा दायित्व रहेगा। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है,अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने 50,548 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं खुद ही इसके लिए गौरव महसूस करता हूं।

सरकार और वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस योजना के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम जोड़ा जाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय,शोषितों और गरीबों के लिए जो कार्य किया था,उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे कि वनवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार वनवासियों,उनके वन के हक के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। हाशिए पर रहे निर्धनों के लिए,अनुसूचित जाति के लोगों के लिए,अनुसूचित जनजाति के पूर्ण संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा लक्षित बनाने का जो संकल्प किया है,इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

मैं पेशे से सर्जन,डाक्टर हूं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में सबके लिए स्वास्थ्य का जो लक्ष्य रखा गया है,इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। निशुल्क सेवा,दवा,निदान के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। सभी राज्यों में एम्स जैसे इंस्टीटय़ूट का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो संकल्प किया है,मैं समझता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों में एम्स जैसा टरशियरी अस्पताल हो और टीचिंग इंस्टीटय़ूट उसमें होने वाला है।

जहां तक कुपोषण का सवाल है,नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कुपोषण के लिए गुजरात में एक मुहिम चलाई थी। उन्हें एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था। इस बजट में भी इसे मिशन के रूप में जब स्वीकारा गया है,मैं उसका स्वागत करता हूं। ...(व्यवधान) 12 सरकारी कॉलेज का जोसंकल्प किया गया है,मेरी मांग है किगुजरात में भीएक सरकारी कॉलेज दिया जाए।

जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का सवाल है,उनके लिए भीइस बजट में प्रावधान किया गया है। Thalassemia is a preventable disease और गुजरात का थेलेसिमिया मॉडल is a preventable model. मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात के थेलेसिमिया मॉडल को अपनाया जाए।...(व्यवधान)

मैं अहमदाबाद से आता हूं। वहां टैक्सटाइल मिल बंद है। एक जमाने में Ahmedabad was known as Manchester of India. मिल बंद होने से उनके जो कारीगर अनइम्प्लॉयड हुए हैं,उन्हें बसाने के लिए...(व्यवधान)

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट 2014-15 पर आपने मुझे विचार रखने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह बजट देश की आवश्यकता के अनुरूप है। बजट में देश के हर हिस्से तथा समाज के हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है।

हमारे देश के लोगों ने अपनी इच्छा लोक सभा के सामान्य निर्वाचन 2014 में प्रदर्शित कर परिवर्तन की दिशा में निर्णायक मतदान किया है जो देश के निवासियों का विकास करने, स्वयं को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने एवं उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की इच्छा दर्शाता है। देश के नागरिक बेरोजगारी, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं, अभावग्रस्त बुनियादी संरचना, भावशून्य विचारधारा, भ्रष्टाचारमुक्त शासन के साथ चलने के लिए तैयार है। ऐसा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के परिणामों से अनुभव हो रहा है।

भारत नःसंकोच रूप से विकास करना चाहता है। उच्च वृद्धि अनिवार्य है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यह गरीब ही है जो सबसे अधिक दुःख सहन करता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अच्छी तरह लक्षित हो और भ्रष्टाचारमुक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली यह सरकार भारत का विकास एवं " सबका साथ- सबका विकास " की कल्पना के साथ स्थापित हुई है। सरकार का एक और संकल्प है " न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन " इसको देश की जनता के समक्ष दर्शाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार को इसके लिए प्रयास करना होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के नागरिकों के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय अनुकूलन निधि तथा पशुपालन में देशी नस्लों के विकास, मत्स्य उद्योग में मिली क्रान्ति, स्वच्छ भारत अभियान, दक्ष भारत, स्मार्ट शहर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल की विशालतम प्रतिमा निर्माण, एससी/एसटी महिला और बच्चों तथा वरिष्ठों के कल्याण के लिए योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास, जलसंभर विकास, सुरक्षित शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, कुपोषण से मुक्ति सभी के लिए आवास जैसी अन्य बहुत सी जनकल्याणकारी योजनायें प्रस्तावित की हैं जिनके क्रियान्वयन में सरकार को पारदर्शिता लाने की आवश्यकता होगी।

अन्त में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं कि देश के नागरिकों का विकास तभी सम्भव होगा जब हम और हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होंगे तथा भारत निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सभी कार्यक्रम पारदर्शी होंगे। देश के विकास के लिए कृषि का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में आज भी लगभग 72 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। जिनका जीवन कृषि पर ही निर्भर रहता है। यदि इनकी जेब में रूपया नहीं होगा तो हम औद्योगिक क्रान्ति कितनी ही कर ले परन्तु जब उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो औद्योगिक उत्पादों का क्या होगा। हमारे कारखाने कैसे गति से चलेंगे। हमारे जीवन के लिए भोजन और सुरक्षा की महती आवश्यकता है। इसलिए कृषि और रक्षा पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

यह सामान्य बजट अच्छा जन-उपयोगी, देश के नागरिकों की इच्छा के अनुरूप है। हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैं बजट का समर्थन करती हूं तथा आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को शुभकामनाओं के साथ इस शुभ कार्य के लिए बधाई देती हूं।

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I express my views on the General Budget for the Financial Year 2014-15. My first view on this Budget is that it is the best compliment for the previous Government led by the UPA. The Budget 2014-15 has accepted most of the proposals of the UPA Government. It’s a continuation of the Budget presented by the UPA Government except that the core has shifted from the poor to the corporate.

The determination to deal with spiralling prices does not appear to have been a priority for the Government. It is also surprising that the Finance Minister did not announce any short-term measures to tackle food inflation. The first thing the Budget needs to do is to allocate more resources to developing the supply chain, especially cold storage, if it wants to seriously tackle food inflation. Second, it needs to gradually phase out the APMC or Agricultural Produce Market Committee laws and replace them with a framework that allows farmers to sell directly to buyers and consumers. This is going to be easier said than done given the political patronage small traders and agricultural middlemen enjoy in the States (besides being major contributors to party and campaign funds). FDI in retail is but a first step in this direction, and Hon’ble Prime Minister must use his considerable political capital to push this through, even it means going against his party’s stated position on the issue.

It is not enough to say that private and foreign investment will step in to fill the gap in Government resources; the bulk of the investment in core infrastructure areas is almost always done with public money, in almost all countries. Devices like Public-Private Partnerships (PPP) serve up to a point, as was noted in the Budget speech.

India already has the largest number of such PPP projects in the world (900 of them), and they have been bedeviled by disputes as well as allegations of corruption. If you can fix the problems with the PPP model, by all means do so because private investment is necessary and indeed should be welcomed for a variety of reasons. But that is not a substitute for putting the government’s money where it should be put.

While the commitment to fiscal consolidation is cheer-worthy, the Budget’s tax and spending assumptions remain questionable. Some of the Budget numbers are implausible. Tax revenues are projected to grow by nearly 20 per cent. That defies credulity given that nominal GDP growth is unlikely to exceed 13-14 percent (nine per cent for inflation plus five per cent for real GDP growth). It also defies credulity because we know that already in the first quarter of this fiscal year, 45 per cent of the annual deficit number has been reached.

Hon’ble Finance Minister is either wrong in his assumption or too clever to hide certain facts from the budget. If the fiscal deficit numbers are to be achieved, it will stand or fall depending on whether the broader economy does well or badly. Hon’ble Minister has assumed revenue buoyancy, with tax revenue growing 18%, in a year of drought. If you don’t get good growth, the revenue will not be there, and then the deficit will be bigger and the whole arithmetic will come into question. So the big question is whether the economy will do significantly better than in the last two years.

To look at the same point another way, the Budget proposes to raise the tax-GDP ratio from 10.2% to 10.6%. It has been 10.2% or less in the last five years. So this is asking for a substantial change, if not a mini-breakthrough. It could happen, but you will need strong revenue buoyancy of the kind we have not seen for some time – to be achieved over and above the tax reductions that have been announced.

Hon’ble Minister has deferred the hard decisions to yet another committee on expenditure. His subsidies bill this year goes up – by seven per cent for fertilizers and 25 per cent for food. And on petroleum, he expects the subsidies to decline by 25 per cent.

But the Budget provides no answer to the basic question of how the petroleum subsidies will come down to that level. Remember, last year the real burden of petroleum subsidies was around Rs. 1.4 lakh crore. So, he has not moved much on reducing or even containing subsidies, unless he has some plans to free up diesel prices or increase cooking gas prices.

“An economy hampered by restrictive tax rates will never produce enough revenue to balance our budget, just as it will never produce enough jobs or enough profits”.

The one message that is loud and clear from the budget and the Economic Survey is that ‘good days are far away’. Inflation is running at 8.5 per cent, amongst the highest in the emerging markets; fiscal deficit is at seven per cent of GDP, the current account deficit is at two per cent of GDP and kept in check only by a growth collapse and controls on the imports of gold; a terrible monsoon is about to extract its toll in the form of lower growth, higher inflation and increased expenditures; oil prices could soar. Even though the Budget 2014-15 is long in terms of pages but little in terms of substance.

*DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): With due respect to the new Finance Minister, I would like to say that the Union Budget for the year 2014-15 is old wine in a new bottle with a saffron label. This NDA II Government is simply a UPA III in economic policy.

The agricultural sector, which gives employment to around 60% of the population needs more public funds. For quite a long time, land reforms have been a neglected subject. Agricultural yield is not increasing. Farmers suicide still continues. Land is being diverted for real estate purposes. Water resources deplete at an alarming rate. Migration to urban areas creates more pressure upon the scarce resources. Unemployment is an unanswered question. The organized sector shows a "job loss growth." In the unorganized sector, wages and other benefits do not grow. All these are leading Indian Economy to a vicious circle. The new Budget doesn't show any signs of political will-power to break this vicious circle.

The corporate houses are eating the cake at the expense of poor and common people. Under the guise of 'incentives', they are enjoying the benefits of exemptions of customs duty, corporate income tax, excise duty..etc. But what is their contribution in retrieving our economy to a higher growth? How many new jobs they have provided? While the "amount of revenue foregone" every year is increasing, the hue and cry is for cutting short of the subsidies. The increase in the fuel prices, rail fares, and the delay in implementing the GST all have led to double digit inflation. It is the prices of essential commodities which have sky rocketed. No Govt. can escape from the ire and anger of its people.

This BJP led Govt. got absolute majority in the lower House because of the anti-people policies followed by the previous INC led UPA II. Even after repeated warnings by the CPI(M) and the left parties in the Parliament and also the agitations conducted by national trade unions, the previous Govt. reminded us of emperor Nero while Rome was burning. This Budget has torn away the hopes and aspirations of the common people on a new Govt. More than 1.50 million vacancies are yet to be filled up under GOI and its PSUs.

It is not quite surprising that this Govt. declared 49% FDI in the Defence Sector. Financial sector and retail marketing etc. will follow. There is no intention to cancel the predecessor's decision to deregulate the prices of petrol and diesel. The mandatory linking of the subsidies with 'Aadhar Card' and Bank accounts still remains a problem for a large section of the people. While addressing the neo-middle class, the Finance Minister failed to address the poor, working class, downtrodden and marginalized. Our Govt. still play the hide and seek in the matter of fixing the criteria of poverty line; and at the same time subsidies are determined on the basis of the arbitrary poverty line. It is nothing else, but a fact, that about 40% of the present day population of India are BPL, whose number is much higher than the total population of this nation when it was born.

Without strengthening the public distribution system of essential commodities, the inflation cannot be contained. The Food Corporation of India should be strengthened. Warehousing facilities under the State control should be expanded. Neither the arguments of a lawyer nor the hopes of a minister will put an end to the fires of starvation in the stomachs of the human beings. The BJP was silent in its election manifesto on many important economic issues. Likewise they are still silent on the curator measures for the urgent economic problems like agrarian crisis, stagnation in manufacturing sector, lack of employment growth, high rate of inflation, looting of natural resources by corporates, burgeoning black money, shameful rate of malnourishment of children and women. etc. In the human development index of the UNDP India has slipped down from 134th rank in 2012 to 136. Is the Finance Minister going to throw our social security measures to the mercy of private sector? I may remind you that pension is a right and not a privilege.

I am afraid that I find no meritorious policy shift to appreciate this Govt.'s Budget. Providing Rs. 200 crores for a statue may be a euphoria for some of the treasury benches. But why you have forgotten the valiant fighters of freedom and the places and people of anti-colonialist struggle? It was in the year 1721 that the people arose first against The British East India Company and waged a revolt at Attingal by attacking the Anjengo Fort. I demand this place to be declared as a national heritage site and a sum of Rs./- 50 crores to be earmarked for its development.

This Budget is also silent on the Kottoor – Ambasamudram Inter-state (Kerala – Tamilnadu) highway which will save crores of Rupees per month as fuel and lakhs of human hours as journey time saved.

We demand a tea garden tourism package which links the plantation areas. Inland water transport and tourism should be allotted more funds at the earliest.

Not even a single paisa has been allotted for Vizhinjam Port in Thiruvananthapuram. Likewise, for the development of National Highways in Kerala, we need more funds. P.P.P. and privatization will not solve the problems.

May I remind the Finance Minister that everybody from the top to bottom should get opportunity to enjoy or at least to taste the fruits of growth. We cannot sacrifice the principles of social justice and equality. There is nothing over and above the Constitution. And hence I oppose the Budget and also the Demand for Grants.

*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon’ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley has tried to present a balanced and growth oriented budget and it is greatly hoped that the new government will take every possible step to bring back Indian economy into the right track which was in doldrums in the last decade. We have faced serious challenges due to below five per cent growth and stubborn inflation. Industrial and agricultural productions slowed down besides sluggish growth in employment opportunities.

Today our country is facing a drought like situation. Weather forecast shows that rainfall this year is expected to be below normal. Therefore, serious efforts and contingency plans should be drawn to face challenges in the event of any decline in agricultural production. The prices of vegetables, fruits, pulses, milk, edible oil and other essential food items are steadily rising hitting the common man. Immediate steps should be taken to crack down heavily on the hoarders and black marketers and to ensure availability of essential food items to the common man at affordable prices and its adequate availability to the States for distribution under PDS. Tamil Nadu remain at forefront in the public distribution system and there are large number of beneficiaries. But the allocation from the Central pool is not adequate and the State Government is facing lot of difficulties to meet the requirements. I shall, therefore, urge upon the Union Government to increase the quota of items under PDS to Tamil Nadu.

Over the years, there has been a large scale diversion of fertile agricultural land for non-agricultural purposes. This has ultimately decreased our production capacity and this trend should be stopped. Fertilizers and electricity should be made available to the farmers at affordable rates. Cheap credit should also be made available to them from banks and financial institutions. However, still they are at the mercy of money lenders. In the event of crop failure, number of farmers in the country are resorting to suicides and such incidents are not new and repeated every year. Their families should be saved from starvation. Conservation of water, new and innovative technologies should be taught to them. Large scale use of chemical fertilizers affects the fertility of the soil. Use of organic farming should be promoted and farmers should be encouraged in its usage and the long pending demand of dedicated 'Kisan TV Channel' should be started at the earliest.

With the implementation of MGNREGA Scheme, there has been huge shortage of agricultural labourers and it affects our production capacity. Government should take necessary steps that agricultural operations should not be hampered in event of the implementation of MGNREGA scheme. However, as suggested by our leader, Dr. Amma, this should not be made mandatory in places where there is no possibility to link the scheme to agricultural operations.

Tamil Nadu is facing acute water crisis and at many places fluoride, arsenic or salinity levels are very high and as a result thereof people are facing lot of difficulties for drinking water. To mitigate this problem, it is greatly hoped that Government of India would support State's initiative in setting up of desalination plants in coastal areas.

Coming to Education, allocation to school education is not sufficient. Many of the schools in the country lack the basic facility of drinking water, toilets, good furniture, etc. and the school buildings are lying in a very bad condition. Necessary assistance should be extended to the States for this purpose and it should be ensured that the facility reaches the students.

In this regard, I would like to point out that the Kendriya Vidyalayas (KV) started by the Government to provide quality and affordable education to the wards of government/PSU employees and other categories do not exists in various districts/MP constituencies in the country. There is a long pending demand from the people of my North Chennai Lok Sabha Constituency which or part of Chennai Metropolitan City to have a KV. At present, this constituency does not have even a single KV. Considering the demography and importance of this region, I urge upon the Union Government to open at least two KVs in my North Chennai Lok Sabha Constituency. The new proposal to set up five more IITs and IIMs in the country will give a major boost to higher education.

Coming to Industry, our industrial production witnessed negative growth in some sectors in the last few years and it ultimately affects our growth and employment. Proper investment climate should be created to the entrepreneurs. Government should be cautious in permitting FDI in various sectors. Here, I heartily thank the Hon'ble Finance Minister for inclusion of Ponneri in Tamilnadu as a Smart City out of proposed hundred. Ponneri is nearer to Chennai city and it my neighbouring Constituency. It is an ideal location as vast stretch of land is available for use. Our hon'ble Chief Minister, Dr. Amma has also welcomed this proposal and we are looking forward for early implementation of this proposal with adequate fund allocation including urban renewal projects.

Tamil Nadu is blessed with vast renewable energy sources like solar, wind, etc. The State Government is taking every possible step to conserve this energy and to some extent it fulfills our requirements. However, due to paucity of funds, it could not be tapped adequately. The proposal to implement the Ultra Mega Solar Power Plant in Tamilnadu is a welcome step. Likewise, Centre should assist the State Government in tapping wind energy also.

As regards tourism, this sector is plaguing with the problem of insufficient accommodation, lack of adequate infrastructure, well connected roads, railways and airways, criminal elements, etc. Government should give serious thought to these elements. States should be assisted and funds are to be granted generously for setting up of tourist police stations, plying of mobile tourist police vans to the places of tourism importance. Tamilnadu is having a vast coastal line and it should be properly guarded. Without adequate central assistance, this cannot be materialized. Therefore, I urge upon the Union Government to grant adequate funds for setting up of marine police stations in the State.

As regards industrial corridors, linking of Chennai with neighbouring States will not benefit the inner districts and backward regions of the State. At this juncture, I emphasis our Hon'ble Chief Minister's suggestion of further extension of the Industrial Corridors of Vizag – Chennai and Chennai – Bangaluru within Tamilnadu as well. Besides, Madurai – Thothukudi Industrial Corridor proposed to be implemented by the State Government can be considered as part of the East Coast Corridor by extending the Vizag – Chennai corridor further south.

Regarding government's initiative to set up 15 new Braille Presses, modernization of the ten existing ones, currency notes with Braille-like signs and National Institute of Universal Design and a Centre for Sports have been welcomed by activists and all sections of the people. Tamil Nadu is the leading State in extending all kinds of assistance to the differently abled people and they genuinely deserves the same for their promotion in the field education, employment and social welfare schemes. To attain this object, I urge upon the Union Government to set up a new Braille Press in Tamilnadu also. The proposal to establish National Institute of Ageing at the Madras Medical College is greatly welcomed.

Women safety in public transports in various States is a major cause of concern and lot of untoward incidents were reported in the recent years from various parts of the country. Women generally feel insecure in travelling alone in buses at night. In Tamilnadu women are ensured adequate safety. Large number of women constables were recruited by the State Government throughout the State to ensure security of women. As regards the girl child, two decades ago, Tamilnadu had started Cradle Bay Scheme and GirlChild Education Scheme and the schemes are being implemented successfully. Though Centre's fund allocation for the above projects is meagre, it is hoped that fund allocation will be enhanced at a later stage particularly for Tamil Nadu which is performing well.

As regards Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, rural road connectivity in many States are lying in a very dilapidated condition and it cannot be overlooked. Tamil Nadu is giving a major push to rural roads and already invested Centre's grants for this project. In this connection, I would like to submit that enhanced allocation should not be deprived to the State of Tamilnadu for its rural infrastructure.

As regards taxation proposals, the salaried class have heaved a sigh of relief. The proposal to hike personal income tax limit by Rs.50,000; increase in the investment limit under Section 80C exemption from 1 lakh to Rs.1.5 lakh; hike in deduction limit on interest on loan for self-occupied house from 1.5 lakh to 2 lakhs will help them greatly to lower their tax burden.

*श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी): मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व वित्त मंत्री माननीय जेटली जी को बधाई देना चाहती हूं। अभी-अभी सरकार ने लोक सभा में जो आम बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

सरकार बने हुए कुल कितना समय हुआ है और जिस तरह विषम परिस्थितियां देश के सामने हैं, उन सबके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के सामने इक्कीसवीं सदी के भारत के निर्माण के संकल्प के साथ अत्यन्त राहत भरा और विकासशील बजट प्रस्तुत किया है।

लोगों के मन में एक शंका थी कि इतनी विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा जनभावनाओं के अनुकूल बजट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होगा लेकिन आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

देश की जनता ने सरकार से जो उम्मीदें लगायी थीं, उन उम्मीदों को साकार करते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों व सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन साधना एक कठिन चुनौती थी लेकिन सरकार ने न केवल इस चुनौती का सामना किया है बल्कि देश की जनता की उम्मीदों को भी सम्मान दिया। करों की दर में बदलाव किये बिना आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मंहगाई से परेशान जनता को राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है फिर भी आजादी के बाद से किसान उपेक्षित ही रहा है। आज भी 65 प्रतिशत से अधिक किसान सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की घोषणा की है, निश्चित ही यह योजना देश के किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी।

सरकार द्वारा किसान टी.वी. चैनल की घोषणा जो इस बजट में की गई है, वह बेहद सराहनीय कदम है। आजकल हर क्षेत्र के लिए टी.वी. चैनल उपलब्ध हैं परन्तु किसान जो इस देश की रीढ़ है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था जिसका फायदा उठाकर वे आधुनिक तरीकों से खेती कर सके। टी.वी. द्वारा देश का किसान कृषि की आधुनिक तकनीकों को समझेगा, अत्याधुनिक व परंपरागत सभी तरह की जानकारियां समय-समय पर उसे मिल सकेंगी। घाटे की खेती से त्रस्त किसान को उबारने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र हेतु 8 लाख करोड़ रूपये के ऋण की व्यवस्था की है। यह बेहद स्वागत योग्य एवं किसान हित में उठाया गया कदम है।

सरकार द्वारा " प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना " जो श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है, के लिए 14369 करोड़ रूपए का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इससे ग्रामीण जनता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल योजना, ग्रामीण उद्यमिता योजना, ये सभी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रारंभ हो रही वे योजनाएं हैं जो भविष्य के ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

इस सरकार का लक्ष्य है, विकसित और समृद्ध भारत। इसलिए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 7060 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यही नहीं, आगामी 10 वर्षों में सरकार पी.पी.पी. के जरिये 500 शहरी बसाबटों में इफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु भी संकल्पित है।

शहरी बसाबटों के विकास में संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिए सरकार ने नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का जो प्रावधान किया है, वह छोटे कस्बों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

इस बजट में सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए सभी क्षेत्रों की चिंता की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। देश के प्रतिभाशाली एवं होनहार युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए 5 नये आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों को खोलने का कदम बेहद सराहनीय है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी, (हैदरगढ़, फतेहपुर, जैतपुर, रामनगर विधान सभाओं) को इस बजट से लाभ मिलेगा। बाराबंकी क्षेत्र को कस्बां तक राष्ट्रीय पेयजल योजना के अन्तर्गत शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही विद्युतीकरण को लेकर जो धनराशि 500 करोड़ रूपए आवंटित की गयी है, बाराबंकी जनपद (उ0प्र0) को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मेरे क्षेत्र बाराबंकी में सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जायेगा। आवास आवंटन योजना को लेकर जो बजट पेश किया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसका लाभ मेरे क्षेत्र बाराबंकी को भी मिलेगा।

मेरे क्षेत्र बाराबंकी में रामनगर विधान सभा में महादेव लोजेश्वर मंदिर ऐतिहासिक स्थल है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए क्योंकि यहाँ सावन में शिवरात्रि में तथा बसन्त में देश-विदेश से लोग आते हैं। मेरे बाराबंकी क्षेत्र में कोई भी एक ट्रामा सेन्टर खोला जाए। मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। घाघरा नदी में स्थायी बांध बनाकर पूरे बाराबंकी क्षेत्र को बाढ़मुक्त कराने की कृपा करें।

अंत में मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व जेटली जी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एन.डी.ए. सरकार का अपना कोई राजनैतिक एजेण्डा इस बजट में नहीं है बल्कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों व देश के जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास का एक नया अध्याय लिखेगा।

£ *SHRI C. MAHENDRAN : First of all, I thank the Hon’ble Speaker for giving me an opportunity to place my request in this prestigious House.

I humbly submit my profound thanks to the TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon’ble PURATCHI THALAIVI AMMA for being given me an opportunity to be a Parliamentarian in this Hon’ble House.

In my Pollachi Parliament Constituency nearly 92000 hectare area is under coconut cultivation. Of which this ranks one-fourth of coconut area in Tamilnadu.

Due to failure of South-West and North-East monsoon, water level is depleted much in wells as well as underground water level. Owning to insufficient of water and high cost of maintenance, coconut farmers are in critical crisis and face great loss in producing Copra. Hence, the production of copra is dwindling in my Parliamentary area.

Even though 2,02,000 M.T. of Copra is being produced, the Agriculturists could not survive as the support price for Copra fixed by NAFED is only Rs. 52.50/Kg which is not remunerative and they are finding out solution to grow alternate crops which were maintained for more than 15 to 20 years, being the Coconut cultivation a long term crop. Now only 50% of agriculturists are however maintaining Coconut cultivation with a great hardship.

In the year 2012-2013 TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon’ble PURATCHI THALAIVI AMMA has given Rs. 1.755-crore as drought relief package for non-delta farmers. Of this package, six components were meant for about 17.9 lakh farmers, who had suffered over 50 per cent crop loss. The farmers, for a variety of crops, would receive a total compensation of Rs. 835.21 crore.

Making an announcement in the Assembly, TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon’ble PURATCHITHALAIVI AMMA said the package was based on the assessment made by a high-level committee headed by Finance Minister after visiting 18 districts and interacting with representatives of farmers and district officials, apart from reports from the district Collectors.

A sum of Rs. 312.89 crore had been earmarked for giving compensation of Rs. 5,000 per acre to 6,25,481 farmers who raised paddy over 6,25,786 acres. As per the Central norms on disaster relief, even small and marginal paddy farmers, experiencing more than 50 per cent crop loss, were entitled only to Rs. 2,429 per acre. Whereas our TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon’ble PURATCHI THALAIVI AMMA has given for long term crops, including coconut growers numbering 50,908 farmers would be given Rs. 4,000 per acre. A relief of Rs. 43.35 crore had been made covering 1,08,383 acres in the last year.

Please also set up a coconut breeding center in Udumalpet constituency by allotting 82.66 acres of government land for the benefit of Coconut growers to produce good quality seedlings with the help of National Coconut Board participation considering long term vision and mission of the Coconut cultivators of Tamilnadu.

In considering the above facts will the Present Government led by Shri Narendra Modi Ji, move any proposal to increase the support price of Copra to double the amount or even Rs. 100/- a kg, so as to give relief to the existing coconut growing agriculturists from their present financial crisis?

I have 100% confidence in Shri Nomo Ji that he will do the best for the Agriculturist welfare of Tamil Nadu to tide over the copra price crisis. And it would be very helpful to the coconut growers by allotting any financial assistance from the Agriculture Price Stabilization Fund presently announced in the Budget 2014-15.

I request the Hon’ble Minister for Agriculture, Shri Radha Mohan Singh Ji to allocate adequate compensation to the copra producers by incentives to their livelihood and save coconut growers form the present copra price crisis.

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : सदरे मोहतरम,सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया। जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद इसबार बजट में उनके मसाइल का हल होगा और उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आएंगी। शायद उन्हें महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी। इस बार भी नई सरकार से लोगों की ऐसी ही उम्मीदें वाबिस्ता थीं। बहुत शोर और हंगामा था कि एनडीए का ड्रीम बजट आम जनता के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। मगर जब मोहतरम वज़ीरे खजाना ने बजट का पिटारा खोला तो पता चला कि इसमें आम आदमी और गरीबों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। लिहाजा अवाम् के साथ-साथ मुझे भी इस बजट के मुताले से बेहद मायूसी हुई। दर हकीकत इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी बिना पर हम उसे एक मुतावाजिन और मुस्बत बजट कह सकें। इंतखाबात के वक्त जब बड़े-बड़े वायदे किए गए थे,सबका साथ सपबका विकास का फलक शगाफ नारा लगाया गया था,वह सब इस बजट को पढ़ने के बाद महज एक दिखावा नजर आता है। इस बजट को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह हुकुमत गरीबों और नादारों की नहीं बल्कि अमीरों,खुशहालों और सनतकारों की खेर ख्वाह है और सनतकारों के लिए हुकुमत की फराक दिली इस बजट में साफ जाहिर भी है। इज्जतमआब,इस बजट में जिस तरह एससी,एसटी की फलाह व बहबुद के लिए वज़ीरे खजाना की तरफ से एक रकम मुकतस की गई है जो एक अच्छी बात है। मगर मुस्लिम अकलियत जिनकी हालत एससी,एसटी से भी बदतर है,उनके लिए किसी खास पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि अकलियतों खासकर मुस्लिम अकलियत के लिए वज़ीरे खजाना को फराक दिली का सबूत देना चाहिए था। उनकी मुआशी,सामाजी,तालीमी पसमंदगी को दूर करने के लिए एक कसीर जहती मनसूबे का ऐलान होना चाहिए था। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। मगर इस बजट को सुनने और पढ़ने के बाद अकलियतों को बेहद मायूसी हुई है। सिर्फ मदरसों की जदीदकारी से उनके मसायल का हल नहीं होने वाला है। उसके पसे पर्दा हुकुमत की क्या मंशा है,वह भी किसी पर मखफी नहीं है। इज्जतमआब इस मुल्क में सबसे बड़ी अकलियत के ताल्लुक से इस बजट में जो रकम मुखतस की गई है,वह ऊंट के मुंह में ज़ीरा के मुतारादिफ है। इससे उनके मसायल का एजाला नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि जिंदगी के तमाम शोबे में आगे बढ़ाने के तरीकों पर गौर किया जाए और उनकी तालीमी पसमांदगी,मुआशी,जबूहाली और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुअस्सर इकदामात किए जाएं। अगर आप सबके विकास की बात करते हैं तो आपका यह ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत का विकास न हो। इज़्ज़तमआब इस आम बजट में खुशहाल भारत का जो ख्वाब दिखाया गया है,वह महज एक ख्वाब तक ही सिमटा रह गया। उसे ताबीरी और अमलीजामा पहनाने के लिए कोई कोशिश इस बजट में कहीं नजर नहीं आती। बजट से पहले बड़ी-बड़ी कयास-आराइयां की जा रही थीं और नयी हुकूमत से लोग बहुत ज्यादा पुरउम्मीद थे कि वजीरेखजाना शरहेनमु को बढ़ाने और अफरातेजर को कंट्रोल करने के फार्मूले पेश करेंगे,माली खसारा को कम करने के तरीके बतायेंगे। मगर वजीरे खजाना ने आम आदमी को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इस आम बजट के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि--

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतर-ए-खून न निकला।

इज़्ज़तमआब,मेरा हल्का इंतकाब किशनगंज और उसके इर्द-गिर्द फैले हुए सीमांचल के इलाके तालीमी,मुआशी,सामाजी और हिफज़ाने सेहत के लिहाज से तशवीशनाक एक हद तक पसमांदा हैं। पिछली यूपीए सरकार की मेहरबानी से किशनगंज में ए.एम.यू सेन्ट्रल का कायाम अमल में आ चुका है,जिसके जरिये पूरे इलाके में इल्म की रोशनी तेजी के साथ फैलनी शुरू हो गयी है। अब उस सेंट्रल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है। लेकिन उस इलाके में आबोहवा की बदतरीन सूरत-ए-हाल की वजह से जानलेवा बीमारियां जैसे हार्ट,किडनी और कैंसर की मोहलिक बीमारियां में जबरदस्त इज़ाफा हो रहा है और वहां इलाज की सहुलियतें नहीं के बराबर हैं। अफसोसनाक सूरत-ए-हाल यह है कि उस पूरे इलाके में एक भी सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है। सदरे मोहतरम आपके तव्वासुत से सरकार से मेरा यह मुतालबा है कि किशनगंज में एक मेडिकल कालेज और उसके साथ एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाये। इसी तरह मेरे इलाके में गरीबी की एक बड़ी वजह यह है कि हिमालय के दामन में आबाद वह इलाका महानंदा,डौक,मेछी,कंकाई,कोल,परवान और बकरा जैसी तेज बहाव वाली तबाहकुन नदियों में घिरा है। हर वर्ष हजारों एकड़ जराअती जमीन और दर्जनों गांव अपना वजूद खो देते हैं। पिछली यूपीए सरकार की मेहरबानी से उन नदियों में बांध बांधने के लिए महानंदा सबबेसिन स्कीम मंजूर है। मेरा मोतालबा है कि इस स्कीम का जल्द आगाज किया जाये और काम को पूरा करके पूरे इलाके को महाशी तबाही से बचाया जाये। उसी के साथ एक दरख्वास्त यह भी है कि इलाके में रोजगार के मवाके पैदा करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाये। उस इलाके के लाखों नौजवान अपने खानदान की रोजी-रोटी के लिए मुल्क के दूर-दराज शहरों में मजदूरी करते हैं।

इन्हीं मुतालिबात के साथ मैं वजीरे खजाना को अपना पहला बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने जवाब के दौरान वे हमारे मुतालिबात के हवाले से ऐवान में मुसबत ऐलानात करेंगे। मैं अपनी पार्टी की कयादत ...(व्यवधान) का भीशुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा): आपने मुझे वर्ष 2014-15 के आम बजट पर अपने विचार व्यव्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यव्त करता हूं। मैं आज इस सदन में देश की कोटि-कोटि जनता के हृदय सम्राट तथा हिन्दुस्तान की राजनैतिक धारा बदलने वाले हमारे नेता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज मेरे यहां पर होने का श्रेय प्रेरणापुंज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा आदणीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के अथक परिश्रम से एक महीने की अल्प अवधि में तैयार किया गया यह एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बजट है इसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं । देश और विदेश का मीडिया भी इस बजट को भारत के विकास का रोड-मैप बता रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में हर जगह देश के आम आदमी को राहत दिये जाने का अभिनंदनीय प्रयास किया है। उन्होंने महंगाई पर तत्काल लगाम लगाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा आने वाले समय में फलों-सब्जियों और खाद्यान्नों की देश में भरपूर पैदावार हो, इसी उद्देश्य से बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसके लिए वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि ऋण हेतु 8 लाख करोड़ रुपये निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक कृषि जैसे विषयों पर किसानों को समय पर जानकारी देने के लिए किसान टी0वी0 को 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

हमारे गुजरात में, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के स्वर्णिम दिनों में अपने किसानों की मिट्टी का हेल्थकार्ड जारी करने की एक सफल योजना की शुरुआत की थी। इस बजट में इस योजना को पूरे देश में लागू करने का संकल्प व्यव्त किया गया है। इसके तहत देश भर में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। देश के अन्नदाता किसान के हित में किए जा रहे तमाम प्रयास इस बात के परिचायक है कि एक उज्जवल एवं समृद्ध भारत का सपना रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन किसानों के लिए दया एवं करुणा से द्रवित है। वो हर हालत में देश के किसानों की दशा बदलने की इच्छाशव्ति रखने वाले अद्वितीय नेता हैं। मैं उनके किसान हितैषी प्रयासों के लिए पुनः उनका अभिनंदन करता हूं तथा अपने संसदीय क्षेत्र साबरकंठा गुजरात की पशुपालन एवं कृषि पर आधारित जीविका अर्जित करने वाली जनता की तरफ से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

यह बजट देश में बिजली, पानी, देश की सुरक्षा तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक परिपूर्ण बजट है।

इस बजट में गंगा माता की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्ण बनाए रखने का भगीरथ प्रयास किया है तथा इस पुनीत कार्य के लिए 2037 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के साथ ही साथ एनआरआई फंड बनाने का निर्णय लिया है।

मैं अंत में एक बार पुनः इस समग्रता पूर्ण बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

*SHRIMATI BUTTA RENUKA(KURNOOL): I am a first time elected MP and I need the blessings and support of this august house to perform my duties as an MP, I urge upon my seniors to forgive and guide me, whenever I go wrong.

People have lot of expectations from me though people were strongly opposed to bifurcation. The Center went ahead unilaterally to bifurcate. My party and my leader have opposed it at all possible forum. I am elected in the backdrop of bifurcation of the state. It is well known that undesirable bifurcation of the state has caused serious heartburn in AP and left the state in a vacuum and it is the responsibility of the center to work towards creating a level playing field for AP. People of the state are looking forward for the Center to lend them helping hand to rebuild the state.

There are many promises made in AP Reorganization Act 2014 and some of them have been included in this budget like AIIMS, Agriculture University, IIT etc. But AP needs much more than that and we were expecting the Center to be large hearted towards AP. We have to build a new state capital and build many institutions of national importance. We were expecting special mention about AP capital and allocation of funds for state capital.

In this budget, we were expecting more national institution like IIM, IISER, Tribal University, Petroleum University, which are already promised in the Act.

Demand for Special Category status for AP is still pending. There is no mention in the Budget as to how the deficit in the budget of AP is going to be met. It was promised by the then PM on the floor of the House that the Centre will assist the state in meeting the deficit. We need special development package for backward areas in the state, which is again a promise in the Reorganization Act.

The House is well aware of the fact that Metro rail in urban areas are essential for providing clean and efficient transport system in cities. Though Vizag and Guntur-Vijaywada-Tenali are promised in the Act, but budget is silent on this.

I urge upon the government to be sensitive towards the need of AP and include in the budget, all promises made in the Act and promises made by the then Prime Minister on the floor of the House.

I would like to congratulate the government for taking initiative for developing 100 smart cities. I am an MP from Kurnool, which was the capital of AP before Hyderabad. I would request the government to include Kurnool in the list of 100 smart cities.

I thank my party and my leader to give me an opportunity to and represent the issues which are burning issues in my state.

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)ः माननीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पहला बजट जो माननीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी के कर कमलों के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया, सरकार की मात्र 45 दिनों की उपलब्धियों की देन है , और मैं इसका खुले तह दिल से समर्थन करता हूं।

हम जानते है कि पिछले कई दशकों से देश में यू.पी.ए. सरकार सत्ता में थी, तथा पूर्व सरकार द्वारा आज तक जो बजट पेश किया जाता रहा, वह वोट बैंक पर आधारित हुआ करता था, और पूर्व सरकार के लोक-लुभावन बजट के कारण देश की दुर्गति हुई, इनकी गलत नीतियों एवं नियम के कारण देश में आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ा, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी, जो देश के विकास मे बाधक बना।

इस बजट में वर्तमान सरकार के द्वारा कम से कम संसाधनों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करते हुए, अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने 5 नये आईआईटी तथा 5 नये आईआईएल जैसे संस्थानों को प्रारम्भ करने की मंजूरी दी है जो अति सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 नये एम्स खोलने का प्रावधान किया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक था। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार होगा, और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी। इस बजट में रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बजट में 100 नये स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई है, इसके निर्माण कार्य से काफी लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सकता है। यह एक प्रगतिशील कदम है। इस बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 38,000 करोड का प्रावधान किया गया है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्षों से लंबित योजनाएं पूर्ण होगी।

डिफैंस, रेलवे तथा बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की भागीदारी के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं, इस भागीदारी के द्वारा डिफैंस में सेना का आधुनिकिकरण किया जा सकता है तथा रेलवे में एफ.डी.आई की भागीदार से वर्षों से लंबित परियोजनाएं पूर्ण होगी, तथा यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकेंगी और बीमा क्षेत्र में एफ. डी.आई के आगमन से बीमा सेक्टर में तेजी आयेगी, और उसका तीव्र गति से विकास होगा तथा इसके साथ लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।

पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक सड़क के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है तथा इस योजना से गांवों का पूरा विकास होगा। हमारे देश में कृषि मानसून पर आधारित है। कृषि की सिंचाई तथा विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। गुजरात मॉडल के अनुसार देश में किसान विकास पत्र योजना को पुनः शुरू करना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत नदियों को जोड़ कर सिंचाई करने की व्यवस्था होती है जो देश के लिए एक प्रगतिशील कदम है, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन पर कार्य करना, "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना "के अंतर्गत विद्युत आपूति में वृद्धि करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को पुनर्जीवित करना, कृषि को मनरेगा में शामिल करना, विकलांग व्यव्ति की गरिमा एवं स्वाभिमान से जुड़े कार्य हाथ में लेना, 12 नये मेडिकल कॉलेज बनाना, 9 एयरपोर्ट पर ई वीजा की सुविधा, बेटी पढ़ाओं-बेटी बचाओं अभियान, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान ,ग्रामीण आवास योजनाएं ,मनरेगा, जल संभरण, गांवों तक सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर ध्यान, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान, वर्ष 2011 तक सभी के लिए आवास, कुपोषण की स्थिति को रोकना ,कृषि क्षेत्र में नये आयाम, कृषि ऋण, खाद्य सुरक्षा में सुधार, किसान टीवी चैनल चालू करना तथा साथ ही साथ श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार में मदरसों के विकास में भी विशेष ध्यान देना इस सरकार की प्राथमिकता होगी।

गंगा का शुद्धिकरण हमारे देशवासियों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ की राशि आवंटित की है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कदम है।

अतः मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करने हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट एक प्रगतिशील एवं विकासशील बजट है ओर सरकारी की खुली नियत का परिचय देता है। इस बजट से भारत का सर्वांगीण विकास होगा।

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)ः मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करता हूं। पिछली सरकार द्वारा खाली छोड़े गए खजाने के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाया गया बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के आगामी वर्षों में भारत को विश्व में अग्रणी पंव्ती में खड़ा करने की सोच के अनुरूप है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव है कि विदेशी कंपनियों को किसी भी कीमत पर मॉल खोलने की इजाजत छोटे शहरों एवं कस्बों में न दी जाए जिससे फुटकर व्यापारियों के हित भी सुरक्षित रहें। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए धान एवं गेहूं की तरह दलहन एवं तिलहन एवं मोटे जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बुन्देलखंड क्षेत्र जो कि उ.प्र. एवं म.प्र. दो प्रांतों में बंटा है लेकिन उसकी समस्यायें समान हैं। अतः दोनों प्रान्तों में आने वाले जिलों को मिलाकर एक विशेष बुन्देलखंड विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

यहां बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। हर दिन ट्रेनों एवं बसों में भरकर काम की तलाश में लोग सुदूर क्षेत्रों में अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं। अस्तु इस क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाने की जरूरत है जिससे यहां की श्रमशव्ति का उपयोग हो सके। पहले से बंद पड़ी बांदा की कताई मिल को शुरू कराकर तथा वरगढ़ में लगने वाली ग्लास फैक्ट्री का निर्माण कराकर कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया जा सकता है। बांदा एवं चित्रकूट जिले में एक थर्मल पावर का बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर यहां की बिजली की समस्या हल की जानी चाहिए। यहां की सभी नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत को पानी दिया जा सकता है। यमुना नदी में लिफट की कुछ और योजनाओं द्वारा बांदा एवं चित्रकूट जनपद में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। यहां पर चित्रकूटधाम जो कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश का एक मात्र प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है, को पर्यटन व धार्मिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानचित्र में लाकर इसे विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां हवाई पट्टी बनकर तैयार है जहां से नियमित उड़ाने शुरू की जानी चाहिए। यहां खनिज संपदा भरपूर है जिस पर आधारित उद्योग धंधे लगाकर यहां का विकास हो सकता है और यह देश के अन्य भागों की तरह विकसित किया जा सकता है। यहां पर कलींजर एवं मड़का के किले व गनेश बाग व वाम्बेश्वर पर्वत जैसे विश्व को आकर्षित करने वाले स्थान हैं। रामायण जैसे राष्ट्रीय ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर व भरतकूप व बाल्मीक आश्रम जैसे स्थान हैं। जिन्हें विकसित कर टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है। यहां का किसान पिछले कई वर्षों से कभी सूखे व कभी अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से तबाह हो चुका है। कई बार प्रदेश सरकार व पिछली केन्द्र सरकार ने सर्वें कराया और आश्वासन दिया और कुछ घोषणायें भी की कि बुंदेलखंड के किसानों का पिछला बकाया कर्जा व ब्याज माफ किया जाएगा व सहायता दी जाएगी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। अस्तु आपके माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि बुन्देलखंड के विपन्न किसानों की हालत को देखते हुए उनके पिछले कर्जे एवं ब्याज माफी की घोषणा को इस बजट में शामिल कर आत्महत्या पर मजबूर किसानों को बचाया जाना चाहिए। यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अस्तु इस समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र मे एक एम्स एवं एक कैंसर हॉस्पीटल बांदा या चित्रकूट में खोला जाना चाहिए। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री के "सबका साथ - सबका विकास " की सोच के साथ लाया गया है।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अच्छे बजट लाने के लिए जिसमें उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है बधाई देता हूं।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : सभापति जी,मैं आम बजट की कुछ विशेषताओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में इसमें विशेष प्रयोजन किया है। अभी तक हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बहुत सारे बजट पेश होते रहे,लेकिन इस बार जो विशेष प्रयोजन हुआ,उसे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बजट में पूरे भारत,ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो विशेष प्रयोजन किया गया है,उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हम आवास युक्त भारत की कल्पना करते हैं,तो इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। मैंने अनुभव किया कि अभी तक ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में एवरेज दो या तीन आवास दिये जाते थे,जबकि आज इसकी अधिक आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी,माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में इस सैक्टर के बारे में विचार किया है। उनका यह पहला बजट है। इस बजट में जो भी प्रावधान किया है,वह सही है,लेकिन इस क्षेत्र के बारे में भी विचार किया गया है।

दूसरा, ग्रामीण आवास है। इंदिरा आवास की जो कल्पना हुई है. उसमें विशेषकर 60 परसेंट का जो प्रयोजन हुआ है, उससे एससी और एसटी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि देश में हमेशा इस बारे में राजनीतिक आधार पर चर्चा होती है, परन्तु जब इन वर्गों के बारे में बात होती है, तो कभी इस पर विचार नहीं हुआ। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकांश जो बीपीएल श्रेणी में लोग हैं,उनके लिए और उनके साथ-साथ जो हमारे एससी,एसटी वर्ग के लोग हैं उनको 60 प्रतिशत इस सेक्टर से लाभ पहुंचने वाला है। यह इस महत्वपूर्ण बजट की विशेषता है। इसलिए इस सेक्टर को आज छूने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक अन्य योजनाओं का सवाल है,मैंने देखा है कि इसमें एक महिला बाल विकास योजना है। यह जो एकीकृत महिला बाल विकास योजना है,खासतौर से शिशुओं के लिए,मैं देख रहा था कि हमारे अनेक सदस्यगण कहते हैं कि इस क्षेत्र में खासतौर से उनके आहार के बारे में,यह एक बड़ी विशेषता है कि उनके संरक्षण के लिए,उनके प्रोटैक्शन के लिए,महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। यह भी अपने आप में महत्व रखता है। इस देश की महिलाओं के लिए एक तरफ हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके साथ जब अन्याय होता है,उनको जो प्रोटैक्शन मिलना चाहिए,आज इस बात की खुशी है,इस बजट में ये जो प्रावधान किये गये हैं,उस बात के लिए मुझे इस सदन को कहना है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को चुना है,वित्त मंत्री जी ने इसमें प्रावधान किया है। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में किया गया है। अनेक ऐसे क्षेत्रों में,जहाँ पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं,जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं। विशेषकर जो कैपिटल्स हैं,जब एम्स की बात आती है,तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं,जहाँ हम लोगों से सांसद होने के नाते लोग पूछते हैं,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पूछते हैं। स्वास्थ्य सुविधा में संक्रामक बीमारियों अथवा इस प्रकार की अन्य बीमारियों के संबंध में उनको सहायता राशि देने के बारे में,मैं कह सकता हूं कि ऐसी अनेक योजनाओं के बारे में सोचा जाता है। परंतु जब इसकी योजना बनती है,तो उस योजना के बारे में सोचने से पहले एक बार अपने आप में विचार करना चाहिए। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे जो ऑल इंडिया स्तर के हॉस्पीटल्स हैं इस आयाम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने विचार किया है। ऐसे ही कुछ हमारे ट्राइबल सेक्टर हैं। इसके बारे में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। जनजातीय क्षेत्र में,विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए अब्रेला योजना है। यह अपने आप में महत्व रखता है। इस योजना के लिए एक हजार 58 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ,वनबंधु योजना के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं कई बार देश के अन्य हिस्सों में देखता हूं,तो यह जो योजना है,यह गुजरात से प्रारम्भ हुई। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के उन हिस्सों को ध्यान में रखकर हमारे वित्त मंत्री जी को आदेश दिया है कि इस योजना को पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक विशेष मॉडल के तौर पर इस योजना को प्रारम्भ करने का लक्ष्य तय हुआ है। इसलिए हम इस सेक्टर में काम करते हैं,इस क्षेत्र में काम करते हैं। इस बात के लिए भी सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्व होता है,जब इस प्रकार की योजनाओं को,देश में उन लोगों के लिए,जो वास्तव में गरीब हैं,उन गरीब क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और समाज को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा,चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो,चाहे रोजगार का कार्यक्रम हो या कृषि के सेक्टर में हो,इसका अपने आप में महत्व है कि इस सदन में वित्त मंत्री जी ने इन योजनाओं के लिए इसमें विशेष प्रयोजन किया है। सभापति जी,यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं,इन योजनाओं में अनेक सेक्टर हैं,केवल योजना का नाम दिया गया है। वनबंधु कल्याण योजना,इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं,बहुत सारे लोग हैं,जो इस देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं,विशेषकर यह जो वर्ग है,उन वर्गों को हम आर्थिक दृष्टि से अधिक सक्षम बना सकते हैं,शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में सरकार ने विचार किया है। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस सेक्टर को उन्होंने विशेष प्रयोजन देकर इस सरकार ने,एनडीए सरकार ने इस देश में ख्याति अर्जित करने का काम किया है।

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): One reason is that, everyone's expectations from the new finance minister after Narendra Modi ji led the NDA to a stunning victory were quite high. But there's something else. Voters have given the NDA an extraordinarily strong mandate and this was clearly an opportunity for it, via its wordly-wise finance minister, to do a bit of grand-standing: announce one really big thing or two and, in return, reap the benefits of making it a memorable budget that spread much-needed cheer and good sentiment all round.

Another fillip needed for economy was given on the infrastructure front with the development of national highways getting Rs.37,000 crore and that of village roads Rs 14000 crore. Of the money allocated for national highways, Jaitley ji has put aside Rs.3,000 crore for the north-eastern region of the country.

From 1980 to 2012 47,000 Kms National Highways is constructed out of this about 23000 Kms is constructed during the short period of 5 to 6 years of NDA whereas UPA during 10 years constructed 16,000 Kms. This detail is given by UPA Govt itself in affidavit submitted to Supreme Court.

According to estimates, poor condition of national highways is responsible for wastage of diesel worth as much as Rs. 70,000 crore every year in trucking. Checking this wastage will help reduce oil import bill. Poor road conditions also increases the turnout time of trucks by up to 30 per cent apart from reducing the lifespan of vehicles.

Bottlenecks in the supply of coal to thermal power stations have been the major cause behind poor performance of power sector. To attract, new players to the power sectors, the Finance Minister has announced 10-year tax holiday for them.

To give a boost to the real estate and infrastructure sector, Jaitley ji has introduced Real Estate Investment Trusts (REITS) and Infrastructure Investment Trusts. His master's dream project of setting up 100 smart cities has got Rs.7,000 crore.

On the front of financial consolidation, the Finance Minister aims to restrict the fiscal deficit to 4.1 per cent in the current year and to around 3 per cent by the financial year 2017. Lower deficit will go a long way in reining in inflation, but it is a formidable task.

Jaitley ji has raised the allocation for defence forces by about 12 per cent to Rs.229,000 crore, and earmarked Rs.5,000 crore for the modernization of the sector. Raising the limit on foreign investment in defence sector from 26 per cent to 49 per cent will save foreign exchange and check the current account deficit in the long run which means a stable rupee.

Another positive of the 2014-15 Budget is a move towards a common Goods and Services Tax. The government also proposes not to destabilize the tax regime with retrospective demands as far as possible.

The proposed integrated national market for agricultural produce, will allow farmers to sell their produce directly to the consumer removing the middlemen. This will not only curb inflation, but will also check spoilage of the perishable items.

Rs.1000 crore has been provided for "Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna" for assured irrigation.

Indian economy passing through extremely difficult phase and hence putting economy back on track is paramount. The NDA Govt under Vajpayee ji when it left the office in 2004 the GDP growth was 8.1%. Now the UPA left the office with less than 5 % GDP growth.

The original cost of 738 big projects being monitored by the MOSPI was Rs.9.05 lakh crore. The anticipated cost of these projects has now risen to Rs.10.79 lakh crore due to inflation.

Current Account Deficit : 2004: (+) $7.36 billion (surplus). 2013: (-) $80 billion. During 1998 it was -2, Which NDA brought to +2.3 in 2004, whereas Congress Led UPA brought back to -5 at present.

Trade deficit : 2004: (-) $13.16 billion. 2013: (-) $180 billion.

The Fiscal Deficit : During 1998-99 it was -6.29, which NDA brought to -3.88 in 2004-05, whereas Congress Led UPA brought back to -5.75 in 2012-13 Inflation: 1998-2004: 5% and 2004-2013: 9% (Both figures are averaged out over their respective tenures) The Food Inflation Total Month Average Food Inflation has stayed above 10% % of total tenure for which Food Inflation was above 10% UPA in Office 108 63 58% NDA in office 72 12 Only 17% only The Food Prices Item Prices during NDA (May 2004) Prices during UPA (May 2013) % Increase Potato 2 20 900% Wheat 9 28 211% Milk 14 45 221% Vegetable Oil 40 78 95% Diesel 22.50 56.10 149% External Debt: March 2004: $111.6 billion, March 2013: $390 billion.

The UPA suffers badly in this comparison, a result of lack of confidence in India's economy and currency following retrospective tax legislation and other regressive policies, especially during UPA-2.

During NDA tenure in 1999-2004, 60.7 Millions Job were created, whereas in UPA 1 tenure only 2.7 Millions Job were created. Clearly, the UPA's big failure has been jobless growth HDI: 2004: India was ranked 123rd globally on the human development index (HDI) in 2004, with a score of 0.453. 2013: India has slipped 13 places to 136th globally on the HDI in 2013 with a score of 0.554.

NDA's policy UPA's policy Low inflation – Low interest rates but High Growth Rate – High Employment Minimum Government Maximum Governance High Inflation – High Interest Rates but Low Growth Rate – Low Employment Maximum Government Minimum Governance So this is the gloomy legacy left by the previous Govt on the economy of the country to the new Govt, entrusting a Herculean task of first correct wrongs and then bring the movement of progress on the right track.

On the whole, the 2014-15 Budget is an exercise whose results will take time to show.

Demands for the Dharwad Constituency : IIT in Karnataka, Establishment of AIIMS in Dharwad: Government has announced to set up 4 New AIIMS in the recent General Budget. Along with that government has plan to set up AIIMS across the country. In Karnataka, Hubli-Dharwad city is the second largest city only after Bangalore the state capital. This twin city is already a hub of education, industries and commerce with three renowned Universities, 3 medical Colleges and 4 Engineering colleges. It's a long pending demand by the state & Northern Karnataka to construct a Hospital with all super specialty facilities in it like AIIMS.

Cold Storage in APMC yard, Hubli to stop the wastage of agriculture product, specially chilli. Inclusion of Hubli Dharwad in 100 Smart City plan. As the Prime Minister Narendra modi has announced in his speech during the rally in Hubli to start an agro processing industry/unit to encourage the chilli producer to export Chilli powder and its products.

In Navalgund, Kundgol, Kalghatgi and Hubli rural Taluka are worst affected with severe water scarcity as these taluka are totally dependent on underground/borewell water. So request is to provide surface drinking to these areas.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय,आपने पांच मिनट देने की बात कही है,मैं कहता हूं कि मुझे एक मिनट और बढ़ा दीजिएगा,मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। महोदय,आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया,इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय,लोक सभा के परिणाम सामने आते ही मोदी सरकार के आम बजट की प्रतीक्षा शुरू हो गयी थी। जैसे-जैसे सरकार के शपथ ग्रहण का समय करीब आता गया,वैसे-वैसे लोगों की उम्मीदें बढ़ती गयीं। जब आम बजट आया,तब लोगों की उम्मीद घटनी शुरू हो गयी। आज यह हालत हो गयी कि रेल बजट आने के पहले रेलवे के किराए में बढ़ोत्तरी कर दी गयी। इतना ही नहीं,जब रेलवे का किराया बढ़ाया गया,उसमें स्लीपर और जनरल बोगी में चलने वाले मुसाफिरों का भी किराया बढ़ाया गया। इन्होंने कमरतोड़ महंगाई लाने का काम किया। कहा जाता था कि जब-जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है,तो महंगाई लेकर आती है,लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी,वह भी महंगाई लेकर आई।

सभापति महोदय,बेहद अफसोस की बात है कि मैं बिहार से आता हूं। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट की बाजीगरी से यही लगता है कि भाजपा की सरकार बिहार से नाराज हो गयी है। चुनाव के दौरान इन लोगों ने वोट मांगा था कि महंगाई दूर हो जाएगी,जिसका सपना भी दिखाया,मगर आज केन्द्र में सत्ता में बैठे लोग वायदे को याद रखने वाले नहीं हैं। महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है,महंगाई की मार और बढ़ेगी। इस बजट में कोई नई बात नहीं है। बजट पेश होता है और हो गया। अच्छे दिन आने के लक्षण दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। बजट में अमीर राज्यों का ही ख्याल रखा गया है। समावेशी विकास एवं पिछड़े राज्यों के विकास का कोई नजरिया नहीं है। बजट में बिहार सरीखे पिछड़े राज्यों की अनदेखी की गयी है। गरीब और अमीर राज्यों के बीच की खाई को पाटने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उम्मीद था कि बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होगी,मगर उसकी कोई चर्चा तक नहीं है। चुनाव के दौरान बिहार को विशेष पैकेज और पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने के वायदे किए गए थे,जिन पर अमल तक नहीं हुआ है। केन्द्र के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार ने प्रति व्यक्ति आय और विकास दर वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 तक सर्वाधिक मानी गयी और गरीबी कम होने की दर भी सर्वाधिक है। इस आधार पर पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए,जो नहीं हुआ। चुनाव में मतदाताओं को ठग कर वोट प्राप्त कर लिया गया।

महोदय,बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन्द्रधनुषी क्रान्ति का एक बड़ा रोड मैप तैयार किया था,उसको सहायता देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्वी राज्यों में कृषि की अपार संभावनाएं हैं,इसके बावजूद बिहार में पूर्व कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कोई चर्चा नहीं की गयी है। यह भी नहीं कहा गया कि पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रान्ति को किस तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में बुद्ध सर्किट को छोटा कर दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी वैशाली और राजगीर को भी भूल गए। नालन्दा में नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को मजबूती प्रदान के लिए इस विश्व धरोहर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 एकड़ जमीन भी दी,लेकिन केन्द्र सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक ईकाई किशनगंज में प्रस्तावित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जमीन की उपलब्धता भी कराई,लेकिन इस विश्वविद्यालय के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। टैक्स-टेरर की बात करने वाले जब सत्ता में आए,तो आयकर में 50 हजार रुपये तक छूट दी गयी,जो मामूली है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसकी आर्थिक नीति क्या होगी। यह बजट आम गरीबों के लिए नहीं है,गांवों में 60 फीसदी किसान टैक्स नहीं देते हैं,उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। युवाओं और नौजवानों के लिए चुनाव के वक्त बड़े-बड़े वायदे किए गए तथा महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का सपना दिखाया गया। यदि हम बेरोजगारी के पहलू पर बात करें तो पूर्व सरकार ने प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा था,लेकिन वह भी धरातल पर नहीं उतर पाया,मात्र 15 लाख लोगों को ही रोजगार मुहैया कराया जा सका। यदि हम महिला श्रम शक्ति की बात करें,तो 1984 में तकरीबन 34 प्रतिशत महिलाओं के पास रोजगार था,लेकिन आज अनुपात 27 प्रतिशत पर आ गया है। बजट में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है। इस पर अमल कैसे होगा,कितना है,इस बारे में स्पष्ट नीति नहीं है। मैं मांग करता हूं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जाए।

विदेशी बैंकों में जमा कालाधन जमा कराने वालों की सूची तैयार करने का वादा भी इस सरकार ने किया था। सरकार ने यह भी कहा था कि वह कालाधन देश में लाया जाएगा,लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूची की बात तो जाने दीजिए,बजट में कालेधन के बारे में कहीं कोई संकेत नहीं है। इसलिए बजट में आशा और उत्साह का संचार पैदा करने के स्थान पर निराशा ही हाथ लगती है।

इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Earlier on the Motion of Thanks to the President's Address, I requested the Government to grand Special Status to Andhra Pradesh and also requested that the period may be extended to 15 years. After bifurcation, my state has forfeited all its major economic assets and inherited huge liability and left with no resources even to service the debt. On February 20th, 2014 on the floor of the Rajya Sabha former Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji promised to grant Special Category Status to Andhra Pradesh State for purpose of Central Assistance to put the State's finance in a firm footing. On behalf of Telugu Desam Party, I demand that GOI immediately grand special status to Andhra Pradesh State and extend it to 15 years.

Earlier replying to the debate to the AP Reorganisation Bill, the hon. Prime Minister assured that special package would be given to the backward districts of Rayalaseema and North coastal regions of Andhra Pradesh. The nine coastal districts of AP and four districts in Rayalaseema are extremely vulnerable to natural calamities. So, I request the Government to sanction an amount of Rs.5,000 crores to Andhra Pradesh during the current year's Budget under Special Development Package.

My State is a new born baby. As per the Section 94 (I) of A P Reorganization Act 2014, the Central Government shall take appropriate fiscal measures including offer of tax incentives to promote industrialization and economic growth in the state. I request the Government to issue orders for providing tax incentives and concessions for industrial investments for a period of 15 years to enable my state to forge ahead on the path of development.

I also request the Government to convert the loans advanced by Government of India over the years, amounting to a total of Rs.10,090 Crores into a Grant by GOI and restructure the outstanding EAP dues as 90% Central Grant and limit the State's liability to 10%.

In my earlier speech I also requested GOI to complete all the long pending irrigation projects in Andhra Pradesh and Telengana such as Thotapalli, Jhanjhavathi, Handri-Niva, Galeru-Nagiri, etc., but Government not allocated any fund in this year's budget for the completion of these projects. I demand that Government must allocate funds to Andhra Pradesh State to complete these projects on priority basis.

I am little bit disappointed because, in this budget GOI not extended any financial assistance to Govt. of Andhra Pradesh for building a new capital. Andhra Pradesh is the only State which has been divided by denying it the capital. We have no capital. I strongly demand that an initial provision of Rs.5,000 crores in the current budget be allocated for development of infrastructure for the new capital city in the successor state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh State would require at least Rs.4 to 5 lakh crores over a ten year period to build a city that would equal to Hyderabad in terms of infrastructure and service. I also request the Government to provide Rs.19,700 crores for execution of outer ring road, around the Vijayawada-Guntur-Tenali Urban Agglomeration.

I congratulate the Government for its announcement to develop "one hundred smart cities", as satellite towns of larger cities and by modernizing the existing mid-sized cities. I request the Government to include Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati under Mega City category and Srikakulam, Vijayanagaram, Kakinada, Rajahmundry, Eluru, Gundur, Ongole, Nellore, Chittoor, Anantapur, Kurnool and Kadapa in smart city category and modernize these existing cities.

I also thanks Hon'ble Finace Minister for my Kakinada, its adjoining area and the port will be developed as the key drivers of economic growth in the region with a special focus on hardware manufacturing.

And I also request to the Finance Minister, kindly enhance the MPLADS to 7 crores per year parliamentary constituency.

*श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद)ः 2014-15 के जनरल बजट में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेतली ने उन सब बातों की व्यवस्था की है जो आदणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने सपने संजोए हैं, उन सभी घोषणाओं का बजट में जिक्र है, जिनके बारे में आदरणीय मोदी बोलते रहे हैं। फिर चाहे, वह गंगा की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा हो या युवाओं के लिए कौशल विकास की बात हो। इन सबके अलावा नये आईआईटी, आईआईएम खोलने, साढ़े आठ अजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान है। रक्षा और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के साथ बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और वेतनभोगियों को राहत देने वाला यह बजट है , जिसकी सर्वत्र क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है।

माननीय जेटली ने इस बजट के माध्यम से वित्तीय घाटे को 4.1 प्रतिशत तक लाने के बारे में कहा है, जो देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ला सकेगा। इस बजट में बचत और निवेश को बढ़ाये जाने का संकल्प लिया है, जिससे देश की विकास दर को 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया जा सके। इस बजट के माध्यम से गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामी गंगे मिशन के लिए पहली बार 2036 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आबंटित की है, जो सराहनीय है। देश में कृषि और उद्योग की हालत बहुत दयनीय हो गई है। लोग उद्योग को चलाने एवं कृषि व्यवसाय को शुरू करने का काम को घाटे का सौदा समझते हैं, सरकार ने टूटे भरोसे को दोबारा बहाल करने के लिए बजट में लांग टर्म और शाट टर्म लोन की व्यवस्था की है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन लोनों की निगरानी की जानी चाहिए। जिस कार्य के लिए लोन लिया जाये वह कार्य पूरा किया जा सके, इससे देश के विकास को गति मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

भारत गांवों का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और उन्हें आधुनिक तकनीकी वाला प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। देश में जनजातियों की आबादी 16 प्रतिशत के करीब है। इसमें कुछ ही जातियों को विकास के अवसर मिल रहे हैं बाकि अभी तक पिछड़ेपन के शिकार है। जिन क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं, वहां पर न तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, न ही वहां पर सिंचाई के साधन है अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन एवं डेयरी उद्योग खोलें तो इससे देश के विकास को बल मिलेगा, दूसरा जनजाति वाले क्षेत्रों में रहने वालों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा।

हमारे देश में कई ऋतुएं हैं। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियाँ हैं। तीन दिशाओं में समुद्र है और देश में विशाल वन सम्पदा है, परन्तु इनके दोहन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास दर वर्तमान समय में 10 साल में सबसे कम रही है। वर्तैमान समय में यह विकास दर केवल 4.7 है, जो बहुत कम हे। सरकार ने देश की समपदा का पूरा फायदा उठाने के लिए 2.5 लाख करोड़ एफ.डी.आई लाने की बात कही है, बजट में डिफेंस, हाउसिंग और इंश्योरेंस में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है।

देश का वस्त्र उद्योग एक जमाने में विश्व का एक प्रसिद्ध उद्योग था। भारत में बने कपड़े की दुनिया के हर देश में सदैव मांग रहती थी। एक अंगूठी से कपड़े के कपड़े थान गुजर जाते थे। सरकार ने टैक्सटाइल के क्षेत्र में देश में 6 स्थानों, बरेली, लखनऊ, सूरत , कच्छ, भागलपुर और मैसूर में टैक्सटाइल मेगा कलस्टर के लिए 500 करोड़ रुपये दिये हैं दिल्ली में हथकरघा और जम्मू में कश्मीर में पश्मीना उत्पादन केन्द्रों के लिए 20 एवं 50 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं। इस वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन के लिए 2300 करोड़ की व्यवस्था की है।

देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की पूरी संभावनायें हैं। देश में खाद्य उत्पादन, जो 2006-07 में 20.8 करोड़ टन था, वह आज 26.3 करोड़ टन हो गया है। सरकार ने सिंचाई, अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा के लिए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये रखे इससे कृषि उत्पादन को बल मिलेगा। 8 लाख करोड़ के लोन किसानों को दिये जाने का वायदा इस बजट में किया गया है, जो किसानों की दशा को सुधारने का काम करेगा। देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। परन्तु सरकार ने इस मंहगाई पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और जमाखोरों के खिलाफ नये कानून भी आने चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति आयोजन के तहत 50,548 करोड़ और टीएसपी के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। 100 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की विशालतम प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है। सरकार पटेल एकता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एकता प्रतिभा की स्थापना करने की गुजरात सरकार की इस पहल में सहायता करने के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि के निर्धारण के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण आवास निधि के जरिये ऋण लेने वाली ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को लाभान्वित किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए वर्ष 2014-15 हेतु 8000 करोड़ का आवंटन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निकाय में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए तथा पंचायतों/ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण के लिए 27 राज्यों के 272 पिछड़े जिलों में बीआरजीएफ कार्यान्वित की जा रही है।

देश का नियात बढ़ रहा है आज 313 अरब डालर का निर्यात हो गया है। देश में 566 विशेष निर्यात जोन का पंजीकरण हो चुका है, परन्तु इसमें 185 ही काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह निर्यात जोन क्यों नहीं काम कर रहे हैं। इस बात का पता लगाये और इन निर्यात जोनों को चालू करवाये, जिससे देश के निर्यात को बढ़ाया जा सके। साथ ही देश में बेरोगारों की संख्या बहुत है और इसमें पढ़े लिखे एवं इंजीनियर भी है। यदि हम इन बेरोजगार लोगों के लिए विदेशों में रोजगार की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करें तो हम इन बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकंगे और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर जानने वाले और कम्प्यूटर पर काम करने वाले जो विदेशों में कार्यरत हैं, उन्होंने भारत का बड़ा नाम कमाया है। इस पद्धति को अन्य शिक्षा वाले क्षेत्रों में लागू किया जाये।

भारत के सकल उत्पाद की विकास दर आजकल 5 प्रतिशत है। चीन में 7.7 है। अमेरिका में 1.9 है। इस विकासोन्मुख बजट से आने वाले 15 सालों में हमारा देश तीसरे नवम्बर पर होगा। देश में 6 सालों के दौरान बचत 5 प्रतिशत कम हुई है और इन्वेस्टमेंट भी एक साल में घटकर 35 प्रतिशत रह गया है। बचत एवं निवेश दोनों देश के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार ने कम हो रही बचत दर और निवेश दर का गहनता के साथ अध्ययन किया है। सरकार ने उन सब बीमारियों का पता लगाया है जो देश को बीमार कर रही थी और उसके लिए इलाज की व्यवस्था की है, उससे देश की हालत सुधरेगी।

वित्त मंत्री द्वारा जो जनरल बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थनकरता हूं।

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : सभापति महोदय,मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रस्तुत बजट अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है। भारत देश शुरू से ही अध्यात्म,कला,संस्कृति,दर्शन और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर हमें किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करना हो तो बाहर से सामान मंगाना पड़ता है। वित्त मंत्री जी ने इसीलिए देश में पांच-पांच आईआईटी और आईआईएम खोलने की बात कही है,जो निश्चित रूप से सराहनीय है।

इस बजट में किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। इस बजट में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना का शुभारम्भ किया गया है। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं,सम्बन्धित प्रदेशों से सहमति लेकर उन्हें जोड़ने का काम करने का भी प्रावधान किया गया है। यह किसानों के हित में है। आज देश में 71 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं,लेकिन सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण किसान कई जगहों पर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। किसान के बारे में पुरानी कहावत है कि किसान कर्ज में पैदा होता है,कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। इससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि हम सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दें। आज देश में सिंचाई की सुविधा जो 30-35 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित है,उसे कैसे बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत किया जाए,इस पर प्रयास होना चाहिए। अगर यह हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा।

आज भू जल का स्तर गिर रहा है। ऐसी स्थिति में जो नदियों को जोड़ने की व्यवस्था करने की बात है,वह वास्तव में सराहनीय है। आज देश में बाढ़ की सम्भावना कहीं-कहीं पर है,लेकिन सूखे की आशंका काफी है। इससे फसल सही नहीं हो पाएगी,यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए इस बारे में भी पर्याप्त व्यवस्था करना जरूरी है।

अब मैं अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र महासमन्द में छूरा विकास खंड,जो ट्राइबल विकास खंड है,उसमें एक महत्वपूर्ण बांध लगभग 25 साल से लम्बित है। पीपरछड़ी बांध की फाइल पर एनओसी नहीं मिलने की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है,उसे स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है,उसे सुदूर बस्तर अंचल से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। रायपुर से लेकर धमतरी तक फोर लेन की स्वीकृति दी जाए। धमतरी शहर में एक बाईपास सड़क की स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ महासमन्द शहर की घनी आबादी हो गई है,वहां पर बाईपास सड़क का निर्माण बरसों से किया जा रहा है,राज्य सरकार से इस बारे में प्रस्ताव पास करके भेजा जा चुका है। तो महासमुद्र में भी और बागबाड़ा में भी बाई-पास रोड की स्वीकृति दी जाए। इसके साथ-साथ जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं,एक रत्नपुर से लेकर पेंडरा-अमरकंटक जाने वाली सड़क है फाइल एनओसी के अभाव में लटका हुआ है। विद्युत-का लाइन है,सिंचाई का बांध बनना है इसमें फाइल एनओसी के अभाव में लटका हुआ है। पूर्व सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं,उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी फाइल एनओसी के लिए लटका हुआ है,उसे स्वीकृति दी जाए,जिससे बहुत से निर्माण कार्य,बांध के कार्य शुरु हो जाएं,जिससे सुविधा मिल जाए।

बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है,निश्चित रूप से हमारी बहने अशिक्षित रह जाती हैं,उनका विकास नहीं हो पाता है। निर्भया कांड की पुनरावृत्ति न हो,इसीलिए 150 करोड़ रुपये की विशेष रूप से व्यवस्था की गयी है,उसका मैं स्वागत करता हूं।

गांव का विकास बहुत जरुरी है,हमने 100 स्मार्ट शहर बसाने के लिए इसमें व्यवस्था की है लेकिन गांव के विकास की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसलिए गांव में भी शहरों की तरह की सुविधाएं दी जाएं। इसके साथ-साथ हर गांव में कम से कम 10-15 तालाब हैं जिन्हें कम से कम 10 फीट गहरा किया जाए और इसके लिए हरित-सरोवर योजना लागू की जाए। उस तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाए जिससे उस स्थान और तालाब का सौंदर्यकरण हो जाए। ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें समझकर किया जाए। अंत में मैं बजट का समर्थन करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राहुल कस्वां (चुरू)ः माननीय सभापति महोदय, आपने सामान्य बजट पर विचार रखने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ, मैं सामान्य बजट 2014-15 का समर्थन करता हूँ । तमाम अंदेशों के बावजूद यह बजट राहत भरा है । आम बजट के जरिए देश की जनता को कहीं कड़वी दवा नहीं दी गई । वित्त मंत्री जी ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद समाज के हर तबके को कुछ न कुछ देने का काम किया है व साथ ही साथ सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने की हर संभव कोशिश की है । आम बजट के जरिए नई सरकार ने सुधार की जो तस्वीर पेश की है, वह प्रभावी दिख रही है। महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है, यह बजट देश को विकास और समृद्धि के शानदार रास्ते पर ले जाने वाला बजट है, सरकार द्वारा पहले आम बजट में देश की तस्वीर और तकदीर, देश की आर्थिक सूरत बदलने, बुनियादी क्षेत्र की नींव मजबूत करने की पूरी कोशिश की गई है ।

भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक-एक पेंशन की मांग को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन किया है, इससे लाखों भूतपूर्व सैनिकों को फायदा होगा । देश की 60 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है । 13 लाख कर्मचारियों वाली रेल के लिए देश में अलग से बजट का प्रावधान है, लेकि कृषि क्षेत्र से करोंड़ों की आबादी जुड़ी है, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है । हमारी अर्थव्यवस्था में जो दुर्दशा किसान की है, वैसी ही स्थिति कामगारों, कारीगरों की है । नई सरकार ने इस बार किसान को राहत देने का काम किया है। नई सरकार से अब आशा है कि कृषि की उपेक्षा बंद होगी । सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 11 हजार करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है । आम बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से किसानों व ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास होगा । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेतीबाड़ी के जोखिम को कम करेगी, इसके लिए 1000 करोड़ रूपए का आवंटन किया है । कृषि क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बजट में तवज्जो देने का ऐलान किया गया है । मनरेगा के लिए 34000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । मनरेगा का वर्तमान स्वरूप किसी को भी राहत नहीं दे रहा है, इसे किसान के कार्यों के साथ जोड़ा जाए । इस स्कीम के तहत वाटर हारवेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए । इस योजना के तहत रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्र में 40-40 किलोमीटर तक रेल समपार/रेल अंडर ब्रिज नहीं है, ग्रामीण अपने खेत में ऊंट गाड़ी तक नहीं ले जा पा रहे हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र में इस योजना के तहत पहले भी रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन बाद में भारत सरकार के निर्देश से मजदूरी और सामग्री का जो औसत 60ः40 प्रतिशत का संधारण जिला लेवल पर होता था, उसे पंचायत स्तर पर करने के कारण आर.ओ.बी. के कार्य बंद हो गए । मेरा निवेदन है कि श्रम एवं सामग्री रेशो पूर्व की भांति जिला स्तर पर ही किया जाए । राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के लिए 2823 करोड़ का आवंटन किया गया है, इसे बढ़ाया जाए । इस योजना में काफी विसंगतियां हैं, इससे किसान के हितों की रक्षा के स्थान पर कंपनियों के हितों की रक्षा की जा रही है । वर्ष 2013-14 में भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा प्रीमियम को बढ़ाने का कार्य किया है । प्रीमियम 200 रूपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 528 रूपया प्रति हेक्टेयर किया गया है, इसे 200 रुपए प्रति हेक्टेयर ही रखा जाए । 2013-14 में फसल बीमा कंपनियों ने तापमान के पैमाने में संशोधन करते हुए चुरू में तापमान की शर्त -2 डिग्री से बढ़ाकर -2.7 डिग्री कर दी है, यह एक कठोर शर्त है, इतने माइनस तापमान के स्थान पर -0 डिग्री के तापमान को आधार माना जाए, अन्य जिलों पर -0 डिग्री पर ही पूरा क्लेम दिया जा रहा है । तापमान के इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए । इनका कंट्रोल हैदराबाद से हो रहा है । कंपनियां अपने हिसाब से तापमान रिकार्ड में हेराफेरी कर रही हैं । यह एक गंभीर अपराध है । कृषि ऋण का लक्ष्य 8 लाख रुपए किया गया है, सरकार का यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन किसान को के.सी.सी. व अन्य लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं । बैंक कर्मचारी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसान भीख मांग रहा है । इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है । लोन लेने के लिए किसान को एजेंट का सहारा लेना पड़ रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र में महलाना उत्तरादा गांवों के लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, शाखा सादुलपुर, जिला चुरू में के.सी.सी. व अन्य लोन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है । बैंक मैनेजर, कैशियर द्वारा पार्टी को पैसा नहीं देकर एजेंट को भुगतान किया गया है, उसमें किसानों का लगभग 7.00 लाख रुपए का कम भुगतान हुआ है । आज भी यह प्रकरण पुलिस के पास विचाराधीन है ।

देश भयंकर सूखे की तरफ बढ़ रहा है । राजस्थान की हालत और भी चिंताजनक है । सबसे ज्यादा चिंता पशुधन को बचाने की है । राजस्थान सरकार को इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी का विकट संकट है । इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14000 करोड़ का आवंटन किया गया है । उक्त योजना में सरकार द्वारा मरूस्थलीय क्षेत्र में 250 की आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाना है । मेरे संसदीय क्षेत्र में आज भी ऐसी काफी बस्तियां हैं, जिनकी आबादी 250 से भी ऊपर है, लेकिन रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है । इन बस्तियों को जोड़ा जाए एवं 100 की आबादी वाले बस्तियों को भी जोड़ा जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र के चुरू, रतनगढ़ व सरदार शहर में हैंडिक्राफ्ट का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है इस प्रोत्साहन दिया जाए । 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच पानी बंटवारे का जो समझौता हुआ था, उसका पालन आज तक नहीं किया गया है । राजस्थान के हिस्से का पानी दिलवाया जाए एवं पक्के नालों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, Sir, I stand to oppose the General Budget. The reason why I oppose it is that it has been the practice of the Ruling Party to oppose any upliftment schemes of minorities by calling it as appeasement.

I would like to enlighten them by putting forward some empirical data. I am sure that by putting forward this empirical data, their opinion about appeasement will not change but I am sure that it will make them to think.

According to the Planning Commission, the poverty indicators are that 12.4 per cent in the rural areas and 27.9 in the urban areas Muslims are below poverty line. Is this appeasement?

Sir, you talk about the Muslim women. Thirty-five per cent of the Muslim women have BMI less than 18.5 per cent, and 54.7 per cent of the Muslim women are anaemic. These are the Planning Commission data. When we come to the Muslim children, infant mortality rate is 52.4 per cent; under five mortality rate is as high as 70 per hundred live berths. Then, Sir, if you read the India Exclusion Report, the Human Development Report 2011, Muslims are either landless or are marginal landholders.

Sir, the NSSO survey says that the per capita spending of Muslims as compared to Hindus, Christians and Sikhs is less. The NSSO survey also says that unemployment is high as compared to other religions. Is this appeasement?

Now, juxtapose this, with the budget that has been announced for minority affairs … (Interruptions) I will sit down, if you want to say. I will yield to it. I will reply you back. … (Interruptions) I have no problem. I can argue with you for the next 24 hours. You cannot answer me back.

Mr. Chairman, Sir, juxtapose this, with the budget that has been announced for minority affairs, you see what the budget is. The percentage of the total Budget is 0.21 per cent; percentage to GDP for minority affairs is 0.03 per cent. What is this? This is tokenism. Is this appeasement?

Sir, the Government has announced about Rs.100 crore for the modernization of Madarasas. I would respectfully put forward that the word ‘modernization’ is patronizing. Why do you not use the word ‘modernization’ for Kendriya Vidayalas? Why do you want to interfere in our religious teachings? Do not interfere in that. … (Interruptions) Listen to me. I would like to put forward my viewpoint. We do not want this Madarasa modernization. It is because the recent Report issued by the HRD Minister, the Education Development Index Report clearly says that the Muslim enrollment at the primary level has gone up to 14.35 per cent from 14.20 per cent in this year; at the upper primary level it has increased from 12.11 per cent to 12.52 per cent. Muslims want to study. You have to give them opportunity. Leave these Madrasas to us. We will make our Imams; we will make our Khatibs; we will make our Mohaddis. We do not want you to give this money of Rs. 100 crore. Let the Home Minister say as to how many Madrasas are there. You divide this Rs. 100 crore. It comes to Rs. 15 per Madrasa. You open schools for us.

About Pre-Matric Scholarship and Post-Matric Scholarship, again a token amount has been given. The Prime Minister says that the Muslim child works at a tyre puncture shop; his father worked at a tyre puncture shop. No. That is stereotyping. There are Muslim youths who are studying in medical colleges and engineering colleges, who want to do well. Do not patronise us and stereotype us.

About the amount that is given for Pre-Matric scholarship, the data show that for one scholarship, 11 Muslim children are chasing. This in itself clearly shows that there has been a sea change in the Muslim community. They want to get highly educated.

About the Post-Matric Scholarship, please explain to me. You give OBC Post-Matric Scholarship. It is Rs. 760 crore. But when it comes to Minorities, it is hardly Rs. 300 crore. Is this not appeasement? Is this not tokenism? In this country, out of 100 graduates, only three are Muslim graduates. Is this not the responsibility of the Government to increase the Post-Matric Scholarship and Pre-Matric Scholarship and to make it merit-cum-means and demand-driven? Make it demand-driven. I am not asking for reservation. What is stopping you for making it demand-driven?

Now, coming to MSDP, this was a Central Assistance Scheme but unfortunately now, it has been made as a Central Assistance for State Plan. Which State Plan would want to utilise this amount for the development of Minorities? The previous Government, after a lot of persuasion, had included 710 blocks and 66 towns. If you divide this by 1250, it comes to Rs. 1 crore per town or per block. What can be achieved by this? With this, whether a school can be made or an ITI can be made or an NRHM can be made. I would leave it to the wisdom of the Government.

Sir, you come to 15-Point Programme. Let this Government clarify. Are they committed to the Prime Minister’s 15-Point Programme or not? I would like to say that this 15-Point Programme must be implemented on the line of SC Sub Plan and ST Sub Plan with additional Central Assistance. We do not want this Rs. 550 crore Haj Charter Subsidy. Take it away for God’s sake. We do not want this Haj Subsidy. You give Muslim Women Scholarship. We want our children to study. We do not want the Haj Subsidy. For God’s sake, take it away. This is tokenism; this is not appeasement.

Sir, the Finance Minister very proudly claimed that he was announcing a new scheme – Upgradation of Traditional Skills in Arts, Resources and Goods. But there is not a single mention of this in the Budgetary Documents, either in the Minority Affairs head or in other head. Is this a mere announcement that has been made? What is happening over here?

Sir, their Manifesto talks about protecting Urdu language. But in their HRD Documents, they have not given a single paisa for the appointment of Urdu teachers. What is this? Is this appeasement? Is this not tokenism?

Sir, the hon. Home Minister is here. The budget of the MHA is Rs. 65,000 crore. I would like to know from the Government. What kind of federalism is this? The Government sends a scheme to the Telangana Government saying that the Hyderabad City Administration would be run by the Governor. Is this not contrary to federalism? Is this not contrary to what this party, day in and day out, says that the Hyderabad law and order will be run by the Governor? That is impossible, Sir.

I would like to know from the Government whether in the Defence budget, they are going to finalise MMRCA deal. As it is, the costs have escalated.

Sir, in conclusion, I would like to quote what an eminent economist, who was once the Economic Advisor to a Finance Minister of the NDA Government, said. He concluded his article in one newspaper by saying: Acche Din Doorast.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, कल से बजट पर चर्चा चल रही है। अनेक टिप्पणियां आई हैं और अनेक टिप्पणियां बताई गई हैं जो अखबारों में छपी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि इसमें विजन नहीं है। किसी ने कहा कि नयी बात नहीं है। जिनको विजन की समस्या है, उनको वह नहीं दिखाई देगा, ऐसा मैं मानता हूं।

मैंने अनेक बजट सुने हैं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से वोट बैंक का हिसाब लगाकर योजनाएं बनाई जाती हैं। मैंने यह भी देखा है कि कैसे गेम चेंजर कोई मिल जाए तो कैसे डूबती नाव को कोई बचा ले, इस प्रकार का प्रयास पहले वित्त मंत्री करते रहे थे। मैं इस बजट की दो छोटी छोटी नयी बातें बताना चाहता हूं। यह वोट बैंक का बजट नहीं है। यह पूरे देश का बजट है जिसके अंदर पूरे क्षेत्र का और सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह काप्रीहेंसिव और ऑल इंक्लूसिव बजट है। यह गेम चेंजर भी नहीं है। यह फेट चेंजर है। इस बजट से हिन्दुस्तान का भाग्य बदलेगा और किसी प्रकार का गेम चेंजिंग प्लान इसके अंदर नहीं है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

दरअसल समस्या नीति की केवल नहीं है। कल से बहुत चर्चा हुई है तथा नीति भी बहुत बदली गई है। सवाल नीयत का भी है। केन्द्र सरकार ने सोलर एनर्जी के जनरेशन के लिए योजना बनाई। राजस्थान और गुजरात दोनों प्रदेशों के अंदर सोलर बिजलीघर निर्माण होने थे। हम सब जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से गुजरात और राजस्थान की परिस्थतियां एक समान हैं। समान रूप से वहां पर सोलर एनर्जी का प्लांट लग सकता था। फर्क यह था कि गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी थे। दो साल पहले 500 मेगावॉट का सोलर एनर्जी का जो बिजलीघर है, वह देश को समर्पित किया जा चुका है। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में दामाद जी ने एंट्री ले ली। दामाद जी की एंट्री का एक कमाल यह हुआ कि आज तक वहां पर किसी प्रकार का सोलर एनर्जी के उत्पादन का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे जो मित्र हैं,वह दामाद जी की रक्षा करते रहे और देश की जनता ने देश को दामाद जी से बचाने का निर्णय कर दिया और भाजपा के नेतृत्व में यहां पर एनडीए की सरकार आ गई।

कृषि और गांव, गांव और किसान देश की प्रगति का अमृतकलश,यह वहां बसता है। वित्त मंत्री जी ने इसकी पर्याप्त चिंता की है। जब तक किसान को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होगा तब तक किसान की और देश की समस्या हल नहीं होगी। मैं चलते-चलते एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 2010 के अंदर जो मिनिमम प्राइस था,उचित और लाभकारी मूल्य जो था,उसमें गन्ने का मूल्य तय किया गया। वह 129 रुपये 84 पैसे था। बाद में 10 रुपये बढ़ाकर 139 रुपये बारह पैसे किया गया। इसमें 7 तत्व थे। जमीन,बीज,खाद की लागत इत्यादि भी इसमें थी। मैंने मंत्रालय से इस विषय में पूछा कि आपने रकम कैसे प्राप्त की,आप इसका विवरण बताइए। विवरण पूछने पर मुझे जो उत्तर मिला,मैं आज उसको कोट करना चाहता हूं,जो 2010 का जो उत्तर है,“Nothing relevant could be traced from the sources available with the Parliament Library. The matter is referred to the concerned Ministry and we will supply it as soon as it is received by us.” यानी किसान के गन्ने का दाम तय करते हुए बड़ी बाराकी से बताया गया कि 129.84 नये पैसे, 139 रुपये बारह पैसे लेकिन इसका डिटेल उनके पास नहीं है। किसान के उत्पाद के दाम के प्रति जब तक इस प्रकार की लापरवाही रहेगी तब तक किसान का भला नहीं होगा। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि उसको ठीक करें।

मेरे यहां चौधरी चरण सिंह जी का जन्मस्थान है। मैं इसके लिए भाग्यशाली हूं। चौधरी साहब इस देश के प्रधान मंत्री रहे। किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनका जन्मस्थान हापुड़ के पास नूरपुर मड़ैया एक छोटा सा गांव है।

HON. CHAIRPERSON : Now it is six o’ clock. We have a long list of Members to speak.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): How many Members are there?

18.00 hrs. HON. CHAIRPERSON: There are many Members yet to speak. Therefore, what I am suggesting is that, if the House feels, we can extend the discussion upto 8 o’clock, including the ‘Zero Hour’. Discussion on General Budget will be completed by 7.30 p.m. Then, we can start the ‘Zero Hour’.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Up to 8 o’clock, you can continue the discussion because everybody wants to speak on the General Budget.

HON. CHAIRPERSON: All right, at 8 o’clock, we will see as to what is the position.

Shri Rajendra Agrawal, you please conclude your speech.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फूड प्रोसेसिंग अनुसंधान केंद्र बन जाए। यह उनके लिए श्रद्धांजलि होगी और क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ होगा। आईटी हार्डवेयर की स्थिति बहुत खराब है, मैं पिछली सरकार के पूरे आंकड़े नहीं देना चाहता हूं जो पैसा एलॉट किया गया वह खर्च नहीं हुआ। यदि आईटी हार्डवेयर का उत्पादन नहीं होगा तो सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा।

उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। एक आईआईएम, एम्स या आईआईटी से काम नहीं चलता है। मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी है, पिछली सरकारों की योजना की कमी है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरठ (पश्चिम उत्तर प्रदेश) में अगले एक या दो साल बाद इस प्रकार के संस्थान खोलने का काम प्रियारिटी में रखें। एनसीआर में पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुख केंद्र है। राजस्थान, हरियाणा का विकास हुआ लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, खास तौर से मेरठ का विकास नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ का ठीक गति से विकास हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the Budget proposals for the year 2014-15 presented by the hon. Finance Minister. The people of India were very eager to hear the new Budget proposals or the new Budget speech from the new Government formed by the NDA. The people were having high expectations and hopes from the new Budget proposals. As the campaign during the 16th Lok Sabha elections was done under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, people were assuming that something new would come out of the Budget. The BJP is a party of difference and Shri Narendra Modi ji is a man of different calibre. The people also trusted the manifesto, slogans, and assurances given by the campaigners.

Sir, during the election campaign, having confidence in the assurances given by the BJP, people voted for the BJP. They got 283 seats and came up as single majority party. It has happened after one and a half decades of political experiences of having coalition politics in India. So, what has happened when the Budget was announced and read out in the House of the People, the entire hopes and expectations have lost just like that of a deflated balloons. It happened because there is nothing new; there is nothing innovative in the Budget. The Budget is lacking in vision. No new programme and no new scheme is there in the Budget. The Budget has no long term vision. The duration of the Budget speech was very long but it delivered nothing new. That is why I am saying the hopes and expectations of the people of India – who believed the BJP’s campaigner, Shri Narendra Modi ji, as a man of different calibre – have dashed. They hoped that something new will come out of this Budget, but it has disappointed the whole electorate, who voted for this Government. That has a resultant effect of the Budget announcement for the year 2014-15.

Sir, most of the critics of the economy have already narrated that this is the continuation of the UPA Budget. Just before, some of the learned friends from the other side were arguing that if it is the Budget of the UPA; if it is having the resemblance of the Budget of the UPA, why do you not support this Budget? Sir, one of the critics of the economy described that this is a UPA Budget with saffron lipstick.This is the narration or the description which is given by one of the economic experts. Most of the things in this Budget resemble with the normal Budget which was announced by the then Finance Minister, Shri P. Chidambaram. Let us examine it. I am not going into the details because of paucity of time. When we go into the details regarding fiscal deficit, both in the normal Budget and in the Interim Budget, it is mentioned that it is to be contained to 4.1 per cent of the total GDP and the revenue deficit is to be contained to 2.9 per cent of total GDP. Regarding government expenditure, it is proposed in the Interim Budget to be 13.4 per cent of total GDP and in the regular Budget, it is proposed to be 13.9 per cent. There is a marginal difference. Regarding the tax to GDP ratio, in the interim Budget, it was 10.7 per cent and in the normal Budget, it is 10.6 per cent. There is a difference of just 0.1 per cent. Regarding the disinvestment proceed, which the Government expects or estimates out of this Budget as well as the Interim Budget, is more or less same. Then, 18 flagship programmes have been announced in this Budget which were there also in the Interim Budget. Except in three programmes – PMGSY, AIBP and SSA – in all the other 15 flagship programmes, the Budget allocation is more or less same. Then, I would like to know from the Treasury Benches what the difference is. Is it a party with difference? Is he a leader having different calibre?

What is the economic philosophy of the newly formed Government of NDA under the leadership of BJP? Coming to policy comparison, what is the FDI policy of this Government? During the time of the former UPA Government, 26 per cent was the FDI allowed in defence sector. Now, it is going to be increased to 100 per cent. In the insurance sector, it is being increased from 26 to 49 per cent. In the railways also, FDI is being invited. The then Defence Minister, Shri A.K. Antony, has very specifically stated that it is dangerous and harmful to the internal security of the country. If you are allowing 100 FDI in the defence sector, it will definitely harm the internal security of the country because all the defence industrial units will come under the control of four multinational companies and these companies are being controlled by the big powers of the globe. That means the internal security of the country is at peril. What is the Swadeshi Jagran Manch’s slogan in this regard? Where is Dr. Murli Manohar Joshi? He had joined hands with the Left parties in fighting against the FDI in retail sector. What is his opinion about having 100 per cent FDI in defence sector? I do accept that for the time being, it is 49 per cent and it would be announced to go up to 100 per cent. So, policy-wise also, the distinction is very limited or nominal.

I would like to highlight one point regarding insurance. I would say that the Life Insurance Corporation has played a very important role in the nation building process of our country since 1955. It has done a wonderful job in the economic growth as well as in insurance coverage in the country. We are inviting FDI up to 49 per cent? What is the experience of the private companies, especially the MNCs, in India regarding the insurance, especially in rural sector? The hon. Finance Minister has to just review the position in respect of private insurance companies.

Regarding the election manifesto of BJP and things which have been done, the specific allegation made in the manifesto against the UPA was inflation, price rise, corruption and policy paralysis. It is also being described as ‘governance of deficit of the UPA’. What is being done in this Budget? What new and innovative thing is being done in this Budget?

I would like to put forth one more point. Hon. Finance Minister is also here. The main slogan of Shri Narendra Modi during his election campaign was ‘I will tap the black money.’ The BJP manifesto says:

“BJP is committed to initiate the process of tracking down and bringing back black money stacked in foreign banks and offshore accounts.” What is the wording of the Budget Speech by the hon. Finance Minister? It states that : “We also must address fully the problem of black money, which is curse of our economy.” It means that it is only an academic observation by the hon. Minister, and there are no concrete steps to curb black money or to bring black money back to our country.

Lastly, I would like to conclude by stating that unless and until you review the economic policies -- these neo-liberal economic reforms, which have been enunciated since 1991 in this country -- you are not going to deliver good to the people of this country, and no difference will be felt by the country. So, I oppose this Budget, and with these words I conclude my speech.

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला)ः माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हाल ही में 2014-15 के लिए आम बजट पेश किया गया है, स्वागतयोग्य है । यूपीए की सरकार ने जिस तरह से गत 10 वर्षों से देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल किया है उसे पटरी पर लाने के प्रयास किए गए हैं । हालांकि अभी स्थिति को सुधारने में समय लग सकता है, परंतु फिर भी आगामी 8 महीनों के लिए ताकि आने वाले वर्षों में देश को किस दिशा में आगे ले जाना है उसके एक रोडमैप के रूप में इसकी झलक नजर आ रही है ।

रोजगार बढ़ाने के लिए मैनुफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है । पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आने वाले दिनों में अधिक रोजगार उपलब्ध होने के आसार ज्यादा है । इसी प्रकार 100 स्मार्ट शहरों की स्थापना के लिए 7060 करोड़ रु. के माध्यम से शहरों की ओर बढ़ रही आबादी की समस्या का समाधान हो सकेगा । गांवों में किसान अपनी भूमि का पूरा सदुपयोग कर सके इसके लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लिए 1000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । इस योजना से गांवों में अधिक खुशहाली आएगी । समाज के बुजुर्गों के लिए "वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना" की शुरूआत के लिए 6095 करोड़ रु. का कोरपस रखा गया है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विकास की उप-योजनाओं में धन का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति की उप-योजना में 50,548 करोड़ रु. व जनजाति उप-योजना के लिए 32,387 करोड़ रु. का प्रावधान करके इन वर्गों के विकास को बढ़ावा मिलेगा । सभी घरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो उसके लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" की शुरूआत की गई है जिसके लिए 500 करोड़ रु. को रखा गया है । शिक्षा बेहतर हो और अच्छे अध्यापकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से योजना को चलाया जायेगा उसके लिए भी 500 करोड़ रु. से शुरूआत की जाएगा ताकि अध्यापकों की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहे । 5 आई.आई.टी. तथा 5 आई.आई.एम. द्वारा अच्छे संस्थानों की स्थापना हेतु 500 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक आई.आई.एम. देने की घोषणा की गयी है जिसका प्रदेश में भरपूर स्वागत किया गया है । इससे पहाड़ी प्रदेश के बच्चों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे । किसानों के लिए ऋण अधिक सुविधाजनक तरीके से मिल सके । इसके लिए 8 लाख करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । किसानों के लिए समय से ऋण अदायगी पर 3 प्रतिशत का लाभ मिल सकेगा । सड़कों के निर्माण में भी काफी राशि रखी गयी है ताकि आवागमन का माध्यम अच्छा व प्रभावी तथा अधिक आधुनिक हो सके । इसमें 5000 करोड़ रु. की वृद्धि की गई है जो कि अंतरिम बजट में 25000 करोड़ रु. थी । किसानों की उपज के अच्छे भंडारण की व्यवस्था के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । देश में आगामी दिनों में 8500 कि.मी. सड़कों के निर्माण हेतु एनएचएआई के माध्यम से 37,880 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है । रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई लाकर एक अच्छा निर्णय लिया गया है क्योंकि जब तक हमारे देश में रक्षा उपकरण बनने शुरू नहीं होगे तब तक हम आत्म निर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकेंगे । इस तरह हमारे साईंटिस्टों द्वारा रक्षा के सभी उपकरण यदि यहीं बनना शुरू हो जाएंगे तो अरबों का बजट जो देश से बाहर चला जाता है वह बच सकेगा ।

आयकर दाता के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है । अब वरिष्ठ नागरिकों जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, को 3 लाख रुपए तक टैक्स में छूट होगी जबकि अन्य सभी को 2.50 लाख रुपए तक की छूट है । 80सी के अंतर्गत अब 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट होगी तथा हाउसिंग लोन में भी अब यह छूट 2.0 लाख रुपए तक होगी । यह भी स्वागत योग्य है। नशे वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने से नःसंदेह लाभ होगा तथा इससे आने वाली आमदनी से स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में योजनाएं बनेगी तो देश के लोगों को लाभ होगा ।

मैं वित्त मंत्री जी से हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछली यूपीए की सरकार ने प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है कि जो अटल जी ने इस पहाड़ी प्रदेश को दस वर्ष के लिए "औद्योगिक पैकेज" दिया था उसे कम कर दिया था और जिसके कारण वहां के लाखों युवाओं को जो रोजगार मिल रहे थे वह बेरोजगार हो गए हैं । अरबों का निवेश उद्योगों के माध्यम से हो रहा था उस पर लगाम लगी है । जो उद्योगपति वहां निवेश करना चाह रहे थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं । मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर अवश्य ध्यान दें कि क्या यह पैकेज 2020 तक बढ़ाया जा सकता है । यदि यह होता है तो लाखों युवाओं के लिए वहां रोजगार के पुनः दरवाजे खुलेंगे । हि.प्र. एक ऐसा प्रदेश है जहां सेब काफी मात्रा में होता है । वहां के बागवान की आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर करती है । प्रदेश की आर्थिकी में भी इसका काफी महत्व है । गत कुछ वर्षों से सेब बाहर से काफी मात्रा में आ रहा है । इसलिए यहां के सेब उत्पादकों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है । अतः मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि सेब को स्पेशल केटेगरी में लाकर उस पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत किया जाए ।

कुल मिलाकर मौजूदा बजट जो मात्र 8 महीने के लिए ही बना है परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो वादे अपने आम चुनाव के दौरान लोगों के सामने किए थे, उस दिशा में वित्त मंत्री जी ने खराब आर्थिक स्थिति होते हुए भी पूरी कोशिश की है कि उससे आने वाले दिनों में देश को लाभ पहुंचे तथा देश आगे की ओर चले ।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELGAUM): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the General Budget. Firstly, I would like to congratulate the Government for presenting a modern, progressive, growth-oriented and pro-people Budget for the year 2014. It surely serves as an indicator in which the country needs to progress in an ascending path of development under the leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji.

आज सुबह मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि बुरे दिन चालू हो गए हैं। अभी-अभी शाम को मालूम पड़ा कि बारिश आने से दिल्ली में अच्छे दिन आ गए,अच्छे दिन आने वाले हैं। My dear friends, today morning only Shri Mulayam Singh has stated that अच्छे दिन नहीं आएंगे। बारिश आने से आज दिल्ली में अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं।

Our country has many unemployed youths both amongst the educated and un-educated class of society. A step to transform the present Employment Exchanges into Career Centres and allocating Rs. 100 crore as budget for it will surely bring relief to the said class of youths today.

The thrust by the Government to promote Foreign Direct Investment (FDI) selectively, and the proposal to raise composite cap of the foreign investment to 49 per cent with full Indian management is truly a bold step and an appreciative move made by the Finance Minister to improve the economy of the country. The industrialists and investors can invest their money, and we can create employment for the youths today.

The nation is registering an exponential growth in population. The provision of basic infrastructure and amenities in the fast-growing cities is the need of the hour. Hence, the Government has rightly addressed it by earmarking Rs. 7,060 crore budget to develop 100 Smart Cities. A day is not far off when all the cities will appear as developed cities, and our country as a developed country. It is a bold step taken by our hon. Prime Minister and the Finance Minister. I congratulate them on this occasion.

The UPA Government has always cared for the welfare of farmers and landless farmers. A scheme titled Bhoomiheen Kisan is mentioned wherein investment finance to the landless farmers to provide finance to the tune of five lakhs joint farming groups is made. Under the scheme Pradhan Mantri Sanchayee Yojana with a budget provision of Rs. 1,000 crore to carry out irrigation process to their lands is a most welcome move, and it will certainly help the farming community of this country and the farmers will be happier.

Sufficient care has been taken as regards women and child development. बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ। Now, more care is being given by the Government to women of this country. This is a new venture for the girl child, and a provision of Rs. 100 crore is a good move made by the Finance Minister amongst various other welfare schemes announced in this Budget.

The growth of the country's economy by urbanization is highlighted when we read about the industrial development proposal introduced for the development of industrial corridor with emphasis on Smart Cities linked to the transport connectivity, which should certainly be welcomed.

India has been land of rivers. A Rs. 100 crore proposal for Detailed Project Reports for linking of rivers, and also a budget of Rs. 2,037 crore earmarked for the Integrated Ganga Conservation Mission "Namami Ganga" has been a welcome move in this Budget. It is a very good move and I congratulate the hon. Finance Minister for making this provision. I, once again, request the hon. Finance Minister to make a provision for the interlinking of the Ganga-Cauvery Rivers. The people and the farmers of this country are awaiting the interlinking of the Ganga-Cauvery Rivers. They want that it should be done as early as possible, which can create more employment and lead to more agricultural produce. It is the wealth of the country. Therefore, on this occasion, I would request the Finance Minister to make a provision for the interlinking of the Ganga-Cauvery Rivers.

Needless to say, the long-standing demand of raising the Income-Tax exemption limit from Rs. 2-lakh to Rs. 2.50-lakh has been met by the hon. Finance Minister. I thank him for the same.

Last but not least, the Urban Cooperative Societies are running the banks in the rural areas. In Karnataka, most of the cooperative societies are running such banks. The small farmers and youth can take finance from these cooperative societies/banks. There is a tax levied on these societies and because of that, these societies are facing a lot of problems in Karnataka. The Urban Cooperative Banks are passing through a difficult phase. As per the Finance Act, 2006, which was passed in this Parliament by the previous Government, it is requested that these Urban Cooperative Banks should be allowed to enjoy the exemption from Income-Tax as admissible. These Societies have been in existence for the past 12 decades in Karnataka and also in various other sectors in other parts of the country. Hence, I appeal to the Government and the Finance Minister to be kind enough in extending the total tax exemption benefit to these Urban Cooperative Banks as early as possible.

I support this Budget, which is a development-oriented Budget for this country. I, once again, congratulate the hon. Prime Minister and the Finance Minister for presenting a very good Budget.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Hon. Chairman, in the last parliamentary elections, the major campaign by the NDA was built around four issues. They are (1) inflation; (2) corruption; (3) unemployment; and (4) fiscal deficit and current account deficit. The NDA got a clear mandate as the people anticipated that these issues would be addressed. However, in the General Budget, we find that no measures have been taken to address these issues and they have not presented any roadmap to take care of these issues.

In the recent Railway Budget, Kerala has been totally sidelined. Cutting across party lines, all the Kerala MPs have protested against this. We have met the Minister before he gave his reply. In spite of that, we have not got justice at all.

We expected a legitimate share of allocation for the State of Kerala in the General Budget. But to our dismay, all the new projects and institutions that were announced in the Budget with regard to education, agriculture, sports’ university, river conservation, organic farming, etc., have gone elsewhere, when Kerala has a bona fide claim.

Most of my colleagues have spoken in depth and at length about national issues and suggestions with specific reference to Kerala. I do not want to revisit those issues again because of paucity of time. I want to address certain vital issues which are affecting the economy of Kerala.

Sir, more than one million farmers are involved in rubber cultivation, and ninety-nine per cent of them are small farmers. During the year 2010-11, about three years back, the price of rubber per kilo was Rs. 240, which has come down to Rs. 140 now. It is no way remunerative for the farmers. All the farmers are slowly stopping the farming and coming out of this cultivation. This is mainly because of the indiscriminate import of natural rubber which was facilitated by the reduction of import duty. Now, I request the Government of India to view the statistics of the last 6 months. From January to June alone, the production of rubber was 3,79,000 metric tonnes and there was a loss of Rs. 3,038 crore because of the price crash. The Kerala Government has lost the revenue. This has affected the common man also. This has its cyclic effect. My request to the Government of India is that for one year, the import of rubber should be banned. The import duty should be increased.

Sir, we know that India is number one in production of rubber. In the international market, we stand first in rubber studies, research and technology. We need to safeguard this position. If we need to safeguard this position, the best way is to have more studies in this particular field. I propose the Government of India to have a Rubber University in Kerala especially in Kottayam where the Rubber Board is situated. Right now, the Rubber Board is doing a very good job in the research. When we will open a Rubber University, we can tell the whole world about the positive benefits of using natural rubber. In fact, more than 50,000 rubber based products are manufactured now. Moreover, the study has revealed that rubber trees consume more carbon di-oxide than any other tree. This will be an answer to the threat of global warming. This will also help the Indian Government in getting more funds from the world economy with regard to the reduction to carbon emission.

I would like to mention another major point. In the Last Budget, fund allocations were made for 16 ports. But the natural deep sea port, Vizhinjam has not been allotted any fund. I request the Government to allot sufficient money for the ports also.

It is a welcome step by the Centre to allocate Rs. 2,037 crore for conservation of River Ganga. In Kerala, we have 44 rivers. Most of them are dying because of pollution. I request the Government of India to allocate a certain percentage of money for conservation of rivers also.

For Indian navigation, Rs. 4200 crore has been allotted. The most potential State for navigation in India is Kerala but not a single penny has been allotted for navigation. I hope that the hon. Finance Minister’s reply will be very satisfactory for the State of Kerala regarding allocations of funds as per the aspirations of the people of Kerala.

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): सभापति जी,आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय,मैं बजट का समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को समाज के सभी वर्गों,सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान देने के लिए धन्यवाद देती हूं। बजट में गांव,गरीब और किसान को विशेष ध्यान में रखा गया है। आम जन-जीवन को बेहतर आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस करने ग्रामीण-शहरी असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है। बुनियादी ढांचा, सड़क,रेल क्षेत्र के विकास,गांव तक इंटरनेट,साफ पानी, 24 घंटे बिजली,किसान बाजार,किफायती घर,महिलाओं,अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यकों के कल्याण,शहीदों का सम्मान और पूर्व सैनिकों की चिंता की गई है। महंगाई कम करने,नियंत्रण रखने,युवाओं को शिक्षा,कौशल,हुनर सभी की व्यवस्था बजट में है। आय कर छूट की सीमा पचास हजार बढ़ा कर मध्यम वर्ग,सरकारी कर्मचारी और युवा व्यावसायियों को सुविधा दी गई है। धारा 80 सी के तहत निवेश की सीमा पचास हजार बढ़ा कर डेढ़ लाख की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ा कर एक हजार रुपए प्रति माह करने से 28 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा।

महोदय,माननीय वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं,मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ मांगे उनके सामने रखना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा लोक सभा क्षेत्र जो प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पॉवर हब जिला होने के बाद भी एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। जिले में 36 उप डाक घर संचालन के बाद भी प्रधान या मुख्य डाकघर नहीं है। जिला पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी बीजीआरएफ योजना शामिल नहीं है। 70 से 80 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र होने के बाद भी हार्टिकल्चर,बागवानी मिशन,शीतघर अनाज भंडारण के गोदाम जैसी सुविधा नहीं है। जिला में प्राकृतिक रूप से स्थापित का कोटपी-सोनार मगरमच्छ अभ्यारण की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाई है। जिले में एक सुसज्जित आउटडोर,इनडोर स्टेडियम का निर्माण तथा ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के विभिन्न स्थानों के संरक्षण के लिए बजट में प्रावधान की मैं मांग करती हूं।

HON. CHAIRPERSON : As already informed, we have to complete the discussion on the Budget and ‘Zero Hour’ before 8.00 p.m. Therefore, I would request all the Members who are going to speak to be very brief. As already announced, others, who are interested, can lay their speeches on the Table.

DR. ANBUMANI RAMADOSS (DHARMAPURI): Sir, I rise to welcome the Budget. I would like to commend the Finance Minister for giving us a very frank Budget without any rhetoric and at the same time, to meet the expectations of the people of India.

I would like to compliment the Minister and the Government on focusing on the core sectors, on social sectors specially agriculture, health and education. I would dwell on these three subjects today.

On the agriculture sector, I welcome the Budget presentation on the issue of higher investment in irrigation and on other river water projects. I also welcome the announcement about the Kisan TV specially for the agriculturists. On the concept of inter-linking of rivers, Rs.100 crore has been allotted for the projects. Earlier, during the NDA Government under Shri Vajpayee ji, Shri Suresh Prabhu was appointed as the head of the Committee on Inter-Linking of Rivers. I would urge upon the Government to utilize his services for quickly implementing this project.

But interlinking of rivers across different States will need nationalisation of rivers. Without nationalisation of rivers, I do not see where we are going to interlink rivers cutting across different States.

On the MGNREGA, while soliciting votes from the villages during my election campaign I saw apprehensions being expressed by womenfolk on whether MGNREGA will continue if a new government comes. I am happy that the Finance Minister has set aside their apprehensions and announced that the scheme will continue. At the same time he said that the programme will focus on agricultural labour.

Since the Minister has said that the MGNREGA will focus on utilisation of labour for agriculture, he should consider this suggestion of mine. Exclusively for agricultural labour purposes if a contribution of Rs.150 is given by the Central Government, Rs.50 by the State Government, and Rs.50 by the farmer who utilises the services, the total remuneration that a labourer gets reaches Rs.250 a day. And this will be a win-win for everybody. The farmer gets his labour, the worker gets nearly Rs.250 a day, and it will be utilised for agricultural purposes which is going to increase productivity for the country.

Sir, my party is against freebies. However, an exception could be made and we could give free tractors for each Panchayat. The services of this tractor could be utilised for agricultural purposes and the control should be given to the Panchayat President.

Coming to the health sector, I would like to compliment the Minister for raising tax on tobacco from 11 per cent to 72 per cent. But that it is not enough. I would request the Finance Minister to increase it to 200 per cent. Also, there should be uniform taxation on all tobacco products not just cigarettes. The Finance Minister left beedies untaxed. We want uniform taxation on all tobacco products since tobacco is a huge problem for the country.

WHO studies have said that in the last one year the total health and other types of burden owing to tobacco consumption in India is about Rs.1,10,000 crore. It is a huge burden for individuals as well as the government, while the industry is only half of that size. So, the Minister should impose further taxation on tobacco products. Today tobacco kills about 10 lakh people in the country. It is the second highest killer. It kills more people than HIV/AIDS, tuberculosis, malaria or road accidents do.

But the biggest killer in India today is alcohol. I urge upon the Government to bring a national alcohol policy. Alcohol consumption is not only a health problem but it is also a social problem. Millions and millions of families have been ruined because of consumption of alcohol. Article 47 of the Constitution of India says that it is the duty of the state to raise the level of nutritional level, standard of living, and public health. It says that the state shall endeavour to bring about prohibition of consumption, except for medical purposes, of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. However, unfortunately no State in India except Gujarat has got total prohibition.

During my election campaign when I was soliciting votes in the name of Shri Narendra Modiji, I told the people of my Constituency that like the Gujarat model, Shri Modiji, after he becomes the Prime Minister, will bring in total prohibition in the country. I, therefore, urge upon the Government to bring the Gujarat model on prohibition to the entire country as alcohol consumption is the biggest killer of people in the country. Every year nearly 18 lakh people are dying due to alocohol consumption.

Some of the States say that if you have prohibition, there is going to be illicit alcohol. Only 100 people die in each State every year due to illicit alcohol. But due to the alcohol sold by the Government, nearly one lakh people are dying and millions of families are being ruined.

On the issue of allocation for health, I would say that there has been a meagre allocation for health all these years. It was earlier 0.9 per cent and today it is about 1.2 per cent of the GDP. I am sure within the next five years the Minister will allot a minimum of three per cent of GDP on health.

On education, the earlier government had brought the Right to Education Act which says that children of six years to 14 years age group are eligible for right to education. Preschool children, kindergarten children have not been brought under the purview of this Act. I urge upon the Government to amend the Act to include children from zero years to 16 years of age. That would cover the Plus-Two level children also. This should be done because children are the future of the nation.

I also urge upon the Government to bring in a uniform curriculum of education. Today we have several syllabi like ICSE, CBSE, State syllabus, matriculation, Anglo-Indian, and so on. We have many syllabi of education being followed across the country according to the disparity, according to people’s paying capacity. So, this disparity should be off and the entire country should be having one system of education and one syllabus.

I also urge upon the Government to spend more on the toilets of the schools because we see that the mothers refuse to send the girl children during the age of 12 or 13, on menarche, if there is no water in the school toilet. We have seen so many girl children are not going to school.

Sir, again, I would like to thank the Finance Minister for giving India a good Budget. There was a huge expectation. During the Budget presentation, the Finance Minister was in some sort of a pain but ensured that the country goes painless and also poverty will be eradicated.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): सभापति महोदय,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 2014-15 के बजट के समर्थन के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं।

भारत का सपना,हमारी पार्टी का सपना ‘श्रेष्ठ भारत,एक भारत,समृद्धशाली भारत’का है और इस सपने को देखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है। आजादी के बाद से सत्ता हमारे विपक्ष के साथियों के हाथ में रही,किन्तु दुर्भाग्यवश हमारी जो पिछली सरकारें थीं,उनकी नीयत और नीति जनता के हित में नहीं थी,न ही देश के हित में थी,इस कारण हम सब और हमारा देश बहुत पीछे चला गया।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। हमारे देश में वर्षों-वर्ष से देश की जनता को एक छत,पेट भर रोटी और तन को ढकने की आस थी,लेकिन पिछली सरकारों ने हर पांच साल बाद आकर के वायदा खिलाफी की। हमारी सरकार और इसमें हमारे वित्त मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण पूरे देश ने हम सब का समर्थन किया और एक आस जगी कि शायद अब भारत खुशहाल भारत होगा और जो भारत की पहचान थी,वह वापस अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा।

हमारे इस 2014-15 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांवों की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस अवसंरचना में शहरी क्षेत्रों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अर्बन मिशन हेतु धन उपलब्ध कराया गया है। इससे गांवों में और शहरों में भी जो तमाम बेरोजगार घूम रहे हैं,उनको 100 दिन के रोजगार की गारण्टी मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार हर गरीब को छत देने के लिए भी कटिबद्ध है। इसके लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इन्दिरा आवास योजना के तहत गांवों के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकान देने हेतु 16 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं,जिसमें से 60 परसेंट अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आबंटित किया है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं।

इस देश की जनता की आवश्यकता शुद्ध पेयजल की भी है। वर्षोंवर्ष बीत गए,हम लोग स्वच्छ पानी के लिए तरसते रहे हैं। आज हमें ऐसा जल उपलब्ध हो रहा है,जो पीने को तो छोड़िए,खेत-खलिहानों के लिए भी उपयोगी नहीं है। वह पानी रासायनिक है,आर्सेनिक है,जिसके कारण हमारा खेत बंजर होता जा रहा है और खेत की उपज घटती जा रही है। इस कारण भी हमें शुद्ध पेयजल की आवश्यकता थी। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत 11 हजार करोड़ रूपए स्वच्छता हेतु, 4,260 करोड़ रूपए इंडिया मार्का पेयजल के लिए रखे हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंडिया मार्का हैंडपंप है,उसकी अधिक से अधिक पूर्ति हेतु धन बढ़ाने का कष्ट करें।

जब हमारी एनडीए वन की सरकार आयी,श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के गरीबों के भूखे रहने की चिन्ता की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाकर पूरे देश में खाद्यान्न की व्यवस्था की। इसके तहत प्रत्येक परिवार को कम से कम दो जून की रोटी मुहैया हो,इसकी व्यवस्था उसी एनडीए सरकार में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी,जिन्होंने देश की जनता की आवश्यकता और गरीबी को देखते हुए 181 हजार करोड़ रूपए भारतीय खाद्यान्न निगम एवं राज्य सरकारों के लिए गोदाम निर्माण हेतु दिया। यह एक बहुत सराहनीय कदम है। इससे हमारे देश में भण्डारण की कमी नहीं होगी,गरीबों को खाद्यान्न मिलने में कमी नहीं होगी। 160 हजार करोड़ रूपए भण्डारागार क्षमता के निर्माण हेतु भवन का भी आपने धन आबंटन किया है,जिससे मुझे लगता है कि जो हमारे देश की जनता भुखमरी के कगार पर थी,उनको राहत मिलेगी।

महोदय,मेरी कुछ अपने क्षेत्र की भी आवश्यकताएं हैं,जिन्हें मैं आपके सामने रखूंगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं,जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 1,418 करोड़ रूपए बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु आबंटन किया है। मेरा आपसे निवेदन है,मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि ये जो यहां पर ऑफिसेज हैं,जो जिला स्तर पर हैं,इन्हें ब्लॉक स्तर पर न हो तो,तहसील स्तर पर उतारने का आप एक सराहनीय कार्य करेंगे तो ग्रामीण जनता को आसानी होगी और रोजगार सुलभ होंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय,हमारे विपक्ष के साथियों का भी यही सपना था,लेकिन दुर्भाग्यवश अगर इनके सपने धरातल पर होते,कागजों पर न रह गये होते तो आज ये दुर्दिन हम हिन्दुस्तान के लोगों को,भारतवासियों को न देखने पड़ते। बार-बार गलती की बात करते हैं कि हमसे गलती हुयी। बजट वही है,जो यूपीए वन और यूपीए टू का था। यह सच बात है,सपना सबका था,लेकिन नीति और नीयत में कहीं न कहीं खोट थी,कहीं न कहीं गलती थी। मैं दो लाइनों में कहना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों में वह दौर भी देखे हैं,लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पायी। मान्यवर,इन्होंने तो इतनी खता की है,इसके लिए यही कहूंगी कि कब हम लोगों को मुक्ति मिलेगी? लेकिन ऐसा ईश्वरीय,संस्कार,परंपराओं और धर्म का देश होने के कारण कभी न कभी किसी की उत्पत्ति होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर हमारे देश को संभालने का काम कर रहे हैं। हमारा सपना निश्चित रूप से साकार होगा।

मान्यवर,मेरे क्षेत्र की दो-तीन समस्यायें हैं। मेरा जिला बाढ़ से ग्रसित है। ...(व्यवधान)नदियों से जोड़ने का आपका प्रावधान है,माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मेरा जनपद नदियों से घिरा हुआ है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You have taken ten minutes. Please sit down.

… (Interruptions)

श्रीमती कृष्णा राज :आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am on a point of order. Let me just ask a question. Is the job of the Finance Minister alone to pass the Budget?

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : There is no point of order.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am on my legs. Please sit down. When I am standing you should sit down.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The debate is going on. The Finance Minister is present in the House. He is going to answer the debate.

PROF. SAUGATA ROY : Alone! HON. CHAIRPERSON: Not alone. What about your Party Members? Do not unnecessarily raise such issues.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have given my ruling. There will be no further discussion on this.

Shri C.N. Jayadevan.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Thank you for allowing me to speak on the Budget.

Sir, several UPA Members were saying that it is the same Budget that they had brought last time and that is why I am opposing it. This Budget is the continuation of the economic policies of UPA-II. This is a Budget of rich and has completely ignored the poor and the down-trodden sections. It is quite paradoxical that a Party which argues for nationalization of economic resources has embraced internationalization of economy and our resources.

This Budget has unequivocally favoured rich and the corporate houses and has ignored extra allocations to popular schemes like NREGA. The most alarming matter is the opening of Foreign Direct Investment in the strategic sectors like Defence. The opening of investments in defence sector is a direct threat to the national security and sovereignty of our country. It is a matter of great concern that the proposed industrial corridor has been routed through the tribal areas which invariably evades the mass displacement of the adivasis and the poorer sections.

The insurance and banking sectors are one of the strongest pillars of our economy and it is quite ironic that this Government has exposed these prime sections to the free market economy. The proposal to cut short the fuel subsidies will automatically increase the prices of essential commodities whereby the life of poor men will be more miserable.

Thus, I would like to conclude that this is absolutely an anti-poor, anti-people Budget. The approach, the perspective, the goal and the aim of the Budget is solely to support the super rich business sectors and the corporate lobby. This Government is the Government of Indian monopolies and of course it aims at development through capitalist path.

This is the negative part of the Budget which I have brought before the House. There is some positive part in the Budget also. Of course, capitalism is a path of development and it brings development… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: What is your point of order?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, my point of order is under Rule 349 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, Lok Sabha, 15th edition. This reference is to the hon. Member.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have given a ruling on this. Do not re-open it. I have already given the ruling that the Minister will reply.

… (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Please listen to me, Sir. I am just quoting the Rule. It says:

“While the House is sitting, a Member shall not leave the House after delivering the speech. ” Where are the TMC Members who have delivered their speeches?… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There is no point of order.

SHRI C.N. JAYADEVAN : Sir, I have put some negative points in front of the House but there is some positive part also as has been said by my friends. Shri Narendra Modi used to say in his election speeches that he will bring some immediate changes. I feel this car is of monopolies. Shri Narendra Modi can sit in the driver’s seat and he could press the accelerator more than the Congress so that this car could go more speedily. That is why, I said that there is some positive thing which would speed up capitalist development.

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL) : Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity. I thank Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu PuratchiththalaiviAmma for allowing me to speak on General Budget. While speaking on the Motion of Thanks to the Hon’ble President’s Address, Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has wholeheartedly appreciated the rain-water harvesting scheme followed in Tamil Nadu. Shri Modi had also asked other States of the country to take lead from Tamil Nadu in implementing rain-water harvesting scheme. This scheme is the brainchild of Hon’ble Amma. Not only rain-water harvesting scheme, all other Schemes implemented by Hon’ble Amma are being emulated by other states.

The Uttar Pradesh Government led by Hon’ble Chief Minister Shri Akhilesh Yadav has implemented the scheme of issuing free laptops following the Tamil Nadu model. The Odisha Government led by Hon’ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik has felicitated the scheme for issue of free Mixer, Grinder and table fans, being implemented in Tamil Nadu. Emulating Tamil Nadu the Karnataka State Government has implemented the scheme of issuing free bicycles to school children.

After personally witnessing the functioning of Amma Unvagam –a Canteen facility being operational in Tamil Nadu, Hon’ble Chief Minister of Rajasthan Smt.Vasundhara Raje has implemented a similar Scheme in Rajasthan. Even the Gujarat Government has followed Tamil Nadu in implementing this Scheme taking inspiration from Tamil Nadu. Not only in India but this Scheme is being functional in Egypt also. Tamil Nadu remains a pioneer to all other States of this great nation. The whole nation is looking up to Hon’ble Amma who governs the State of Tamil Nadu with par-excellence.

_____________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Tamil.

That’s why AIADMK has 37 MPs in this august House and out of which 33 wearing dhotis. Hon’ble Amma- the savior for all Tamils, yesterday in her Address to the State legislature has stressed the importance of Tamil culture and wearing of dhotis. Hon. Amma’s statement is being praised by Tamil speaking people all over the world. ….(Interruptions)..

Hon’ble Chairman Sir, while talking about the current budget presented by NDA Government, Hon’ble Amma stated that it is a prudent budget which is aimed for economic revival and development of the country. It has been announced in the budget that with an amount of 7600 crores 100 Smart cities would be created. Hon. Amma has welcomed this initiative. Ponneri has been included in the list of Smart cities. We wholeheartedly welcome. While welcoming the allocation of Rs.3600 crore for purification of drinking water, Hon’ble Amma has requested for Union Government’s help in setting up a desalination plant in Tamil Nadu. I wish to state that the then Finance Minister of Congress led UPA Government Shri P. Chidambaram allocated Rs.1000 crore to Tamil Nadu. DMK was in rule that time. After that AIADMK came to power. But that scheme was kept pending due to the indifferent altitude of the previous UPA Government. Those who kept this scheme pending were now rejected by the people of Tamil Nadu. Congress party has no MP from Tamil Nadu in Lok Sabha. Not only Congress, DMK which was involved in 1,80,000 crore 2G scam also has not even a single MP in this House of People. Because of the Amma factor, many recognized parties have lost their recognition.

Hon’ble Chairman Sir, slashing the rates of LEDs/LCDs, introduction of Kisan TV, a separate TV channel for the North-east are some of the welcome initiatives of budget. I also want to stress that the long pending demand of Tamil Nadu for providing license to operate digital TV cable network in the State. Hon’ble Amma has given a memorandum to Hon’ble Prime Minister. While welcoming the impetus given to inland tourism, Hon’ble Amma has stated that along with Kancheepuran and Vailankanni Srirangam should be included as a prominent pilgrim centre. Tax exemption limit has been increased up to 2.5 lakh and tax on tobacco and tobacco products has also been increased. Hon’ble Amma has welcomed these budget proposals.

Hon’ble Chairman Sir the black money stashed abroad in foreign banks should be brought back to India. BJP had mentioned about this in their election manifesto. But there is no mention in this budget. As a common man’s Government, this Government should take steps to bring back black money stashed abroad. Sri Lankan Navy personnel arrest our fishermen while they go for fishing near Kachaththeevu. Sri Lankan Navy also seize the boats and belongings of Tamil fishermen. This is a continuing issue.In order to find a solution to the Tamil fishermen issue, Union Government should get back Kachaththaeevu from Sri Lanka. Even the External Affairs Minister of Sri Lanka had a meeting with our Foreign Minister in Delhi. But this issue was not on agenda. It is a matter of great worry.

An amount of Rs.3000 crore has been allocated for modernization of police force. This is insufficient. Hon’ble Chief Minister while meeting the Hon’ble Finance Minister has stressed the need for allocation of additional funds. I urge that more funds should be allocated. I thank the Hon. Prime Minister for nominating a monitoring committee for raising the height of Mullaiperyar dam from 136 to 142 feet as per the orders of Hon’ble Supreme Court. I also urge for setting up of Cauvery Management Board on the advice of Cauvery river water tribunal at the earliest. Lastly, on behalf of all Members of Parliament, I request that the fund provided under MPLAD Scheme should be increased up to 12 crore per year to each parliamentary constituency as against the present allocation of Rs. 5 crore per year.

In Tamil Nadu for each assembly constituency Hon. Amma has allocated 2 crore. And in a parliamentary constituency there are six assembly constituencies and it comes to a total of Rs.12 Crore for a parliamentary constituency. Taking cue from this I urge the Union Government to provide Rs.12 crore per year under MPLAD Scheme to each parliamentary constituency. I thank you for this opportunity.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय,मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी इस लोक सभा के चुनाव से पहले देश में बड़ी विषम परिस्थितियां थीं। बड़े-बड़े घोटालों,भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी और उसी के परिणामस्वरूप देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनादेश दिया और यह जनादेश अकारण नहीं दिया है। यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए दिया है,क्योंकि जब पहले भारतीय जनता पार्टी,माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी,उस समय भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे ठीक किया था।

19.00 hrs. जिस-जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उसने उस प्रदेश के लोगों के लिए और जब देश में सरकार रही है तो देश के लोगों के लिए अच्छे काम किये हैं। इसी कारण लोगों ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने, इस जनादेश की जो उम्मीदें थीं, जो आशाएं इस देश के लोगों की थीं, उसे इस आम बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है।

19.01 hrs. (Prof. K.V. Thomas in the Chair) वास्तव में बहुत कठिन परिस्थितियाँ थीं, ऐसी परिस्थिति में जब देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो देश की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और सरकार का यह दायित्व भी होता है कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए, एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही, साथ ही लोगों को भी लगना चाहिए कि सरकार हमारी चिन्ता कर रही है। बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद, माननीय जेटली जी ने ऐसा करने का प्रयास किया है। मैंने कार्यकर्ता के रूप में कई बार उनका भाषण सुना है। वे जब भाषण देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई फिजिक्स या मैथ्स का प्रोफेसर बोल रहा है, जो कठिन से कठिन सवाल को भी हल करने के लिए बहुत सरल सूत्र निकालते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया है। इस समय जो देश की परिस्थितियाँ हैं, देश का खजाना खाली है, राज्यों को बहुत सारा रुपया देना है, बहुत सारा पैसा टैक्स के मुकदमों में फंसा है, देश की आर्थिक व्यवस्था खोखली हो चुकी है, लेकिन इन सबके बावजूद माननीय जेटली जी ने एक ऐसा सुंदर बजट प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों की उम्मीदें, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें रक्षा, चिकित्सा तथा शिक्षा, जिन क्षेत्रों में खर्चे कम नहीं किये जा सकते थे, उनमें कोई खर्च कम नहीं किया है। उसके बावजूद इस देश में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, टेक्सटाइल सेक्टर को पाँच हजार करोड़ रुपये देने का काम, किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी नीतियाँ, पूर्वोत्तर राज्यों, जो हमेशा उपेक्षित रहते थे, उन राज्यों को बहुत सारी सुविधाएं और योजनाएं दी हैं, जिससे वे राज्य आने वाले समय में निश्चित रूप से विकसित होंगे। बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किये हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महिला सुरक्षा के लिए, जल मार्ग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को उन्होंने बयालिस सौ करोड़ रु. दिया है। उन्होंने टैक्सटाइल का हब बनाने के लिए भी पाँच हजार करोड़ रु. दिया है। इस सब के बावजूद कोई भी टैक्स पेयर ऐसा नहीं है, जो यह कह सके कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है। सभी का टैक्स कुछ न कुछ कम किया गया है। जो टैक्स की सीमा थी, उसे भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। उस सब के बावजूद लघु और मध्यम उद्योगों में इस तरीके की छूटें दी हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, रोजगार में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी है जिससे मुद्रास्फीति में कमी आएगी और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछली सरकार के समय में जब जीडीपी घट गया था, तो एक डालर के मुकाबले में अड़सठ रुपये तक रुपये का भाव गिर गया था। जिस तरीके का यह बजट प्रस्तुत किया गया है, मुझे यह विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग एक वर्ष के अंदर आठ प्रतिशत का जीडीपी प्राप्त कर लेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। उसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने पूरे देश के लिए काम किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आपने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। मैं लखीमपुर जिले से चुना गया हूं, वहाँ के लिए मैं तीन-चार बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारा जिला एक बाढ़ प्रभावित जिला है, जहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो गयी है। जिसके कारण वहाँ पर पीने का पानी खराब हो गया है। पेयजल की जो योजना बनायी गयी है, उसमें लखीमपुर जिले को प्राथमिकता दिया जाए और वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था जरूर की जाए। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र दूर-दूर जंगलों में बसा हुआ एक जिला है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर 40-40 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी कुछ काम हो। दुधवा नेशनल पार्क के पास पलिया एक कस्बा है, वहाँ पर आज से 20 वर्ष पहले करोड़ों रुपया खर्च करके एक एयरपोर्ट बनाया गया था, आज भी उसको व्यवस्थित करने के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं आपसे चाहता हूं कि वहाँ पर नियमित रूप से विमान की सेवाएं प्रारंभ की जाए ताकि उस एयरपोर्ट का उपयोग हो सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने देश आकांक्षाओं व आशाओं पर खरा उतरते हुए एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिससे देश के लोगों में मोदी जी की सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। हमारे विरोधी दल के लोग हमें वही नारे याद दिलाते हैं -अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्होंने यह वादा किया है। हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है,हमने जो वादे किए हैं,उनको पूरा करेंगे,लेकिन 45 दिन के अंदर आपको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है कि पांच साल के अंदर सारे वादे पूरे हो जाएंगे,इसलिए आप घबराएं हुए हैं। इसीलिए आप 45 दिनों में ही ऐसे अपेक्षा कर रहे हैं कि पांच साल का काम केवल 45 दिन में पूरा हो जाए। निश्चित रूप से इस समय बुनियादें बन रही हैं और पांच साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी,तो अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर जाएगी,यह हमारे नेताओं ने कहा है। हम सारे वादे पूरे करेंगे। अच्छे दिन आएंगे। मेरा मानना है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था पहले बहुत खराब हो गयी थी,आने वाले वर्षों में मजबूत होगी।

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. There have been many labels put on this Budget, the first NDA Budget of 2014-15. Many have called it ‘nothing laudable, all full of tokenism’. I would call it ‘mile-wide-inch-deep’. Some people are, of course, as of now, very enamoured with your victory and they would not be willing to accept a critical analysis of this Budget. They will obviously change very soon and you are also aware that it will happen extremely dramatically. Surely, with a deep desire to please all those who must have helped in moving the slurry in the pipelines for those candidates out there to win the recent election, the Government dug very wide but not deep enough to make any tangible impression on the weak and tumbling economy of the nation. You have aroused the aspirations and hopes of the people of this country. They are all waiting for you to wave the magic wand. Please shake, rattle and roll it as quickly as you can. We are all with you to assist you, not for you but for the sake of this country. It needs a change and we hope you are capable and you are good enough to be able to materialise the hopes and aspirations of these people.

Not many political leaders have had this kind of an opportunity in India after Independence. Maybe Indira Gandhi ji had it in 1971 with her garibi hatao slogan; maybe again she had it in 1972, after the Bangladesh War; maybe Rajiv Gandhi ji had it in 1984 after her assassination. But in our memories Shri Damodardas ji’s victory has been laudable one, which all of us hope will bring in a huge change. Not only people of Gujarat but even in far off Banares, I am sure, there will be enough people, who would rush into the Arabian Sea at his behest. This is an opportunity which does not come to every leader after every election. But in the past we have seen it has been misutilised. Now, we hope it would be properly utilised.

I will take this opportunity to talk about my State. Our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, to quote him, had said: “The concerns of the States for adequate compensation for loss in the Central Sales Tax have not been tackled. The nominal increase in flagship schemes will hurt the development process of the States.” This shows that your policies do not get the applause, the all-round applause, that you expected to get. Like a woodpecker, this ‘one size fits all’ Rs. 100 crore Budget, pecks at a surfeit of subjects. You have touched many subjects, but you also are aware that most of the critical subjects, for instance – I will name just a few – the family planning, environment and wildlife protection, and farming, which are important aspects, have been ignored.Safeguarding the farmers not only from the vagaries of nature like the drought-like situation that we are seeing now, that is prevailing nearly all over the country but also from the evil market force is needed. Everybody talks about the market force and reforms. But the market forces are out to destroy the backbone of Indian farming and the Indian farmers. Farming somehow needs a lot of thought how to make it opulent and how to make it attractive that the youth of this country would actually be interested in going back to the land and find it attractive, find it beneficial to fulfil his dreams.

You were talking about creating hundred Smart Cities. I would suggest why not go in for thousand Smart Villages.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will wind up. Yesterday, we had a get together where there were some colleague-Members of Parliament present. They suggested: “Forget about hundred Smart Cities or Villages, why do you not make the Parliament smart that people coming here do not have to waste paper, do not have to sign up or do not get paper in thousands of tonnes and destroy the forests and destroy the trees.” We can make this into a Smart Parliament.

The Eastern States like Odisha, West Bengal, Bihar, Jharkhand, the North Eastern States have been ignored for far too long by the Congress and especially by the UPA Government. These States have contributed enormously to the Central Exchequer because of the mineral wealth that we possess, because of the forest wealth that we possess. But these States, right from the days of freight rationalization till date, have not been adequately compensated in terms of health, agriculture.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I will wind up.

HON. CHAIRPERSON: Five minutes are being allotted to you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I have not completed five minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have taken more than that.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will take another one minute.

HON. CHAIRPERSON: That is all right.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, the President’s Address, which could be called a Vision Document, had mentioned about the Look East Policy of the previous Government and this NDA Government said: “We will keep that going.” But in the Budget if you see there is no looking east. There is probably looking more to the North or to the South not of India but to some other country.

Similarly, with the Mid Day Meal also, I was calculating the amount that has been apportioned off from the Budget and the number of children who are beneficiaries. The per-head, per-day, per-meal cost comes to Rs.4.70. If any of us hon. Members here, including the hon. Minister, is willing, I am willing to check it out how much nutrition, how much food value would we get for Rs.4.70 as grown ups. So, forget about the children. What would be the calorific value?

HON. CHAIRPERSON: Shri Tathagata Satpathy, please conclude now. You have taken more than seven minutes.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I will wind up in one minute.

My State requires special attention. We have about 10 per cent of the sub-continent’s fresh water running through the land mass of Odisha but we are unable to dam it, to hold it and to utilize it for drinking as well as for irrigation. We need special attention for that. Our royalty rates had not had a re-look for the past so many years. So, the royalty needs to be revisited and we need a fair deal.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Next, Shri Laxmi Narayan Yadav.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Finally, I would like to say that not only the Ganga but rivers like Narmada, Mahanadi, Brahmani – all these needs special attention and improvement.

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI TATHAGATA SATPATHY : This is the last issue. I would request the Government to have a re-look at them.

HON. CHAIRPERSON: No, you have taken more time. Shri Laxmi Narayan Yadav. Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Please cooperate. Nothing will go on record. You have taken more time. Shri Laxmi Narayan Yadav to speak now.

(Interruptions) …* *श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)ः मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट का समर्थन करता हूँ ।

पिछले 10 वर्षों की निराशा के बाद देश की जनता ऐसे बजट की अपेक्षा कर रही थी जो समाज के हर वर्ग के लिए खरा उतरे । माननीय वित्त मंत्री ने बहुत कम समय में देश के हर वर्ग को खुशी एवं सुखद भविष्य की ओर ले जाने वाला बजट दिया है । इस बजट की प्रशंसा सभी तबके के लोग कर रहे हैं। यह बजट "आपका साथ-सबका विकास" के सिद्धांत पर खरा उतरा है । औद्योगिक क्षेत्र से लेकर कृषि के क्षेत्र तक सभी के लिए संसाधन जुटाए गए हैं। यह बजट आगामी 5 वर्षों में होने वाले विकास के नींव रखने की शुरूआत है । 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंचाने की चुनौती वित्त मंत्री ने ली है, यह बधाई योग्य है। यूं तो बजट में सभी क्षेत्रों के लिए कुछ-न-कुछ है,पर मैं कुछ खास मुद्दों पर प्रकाश डालकर अपनी सहमति दे रहा हूँ । छोटे/बड़े किसानों के लिए 8 लाख रुपए ऋण का लक्ष्य खुशी का विषय है। वित्त मंत्री से मेरा आग्रह है कि सरकारी बैंकों से यह सुनिश्चित कराया जाए । झारखंड एवं असम में "कृषि अनुसंधान संस्थान" खोलने के प्रस्ताव एवं आवंटन के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । कृषि में उपयोग होने वाले मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपींग सेट, दवा छिड़काव आदि की मशीनों पर करों में छूट देने का भी आग्रह करता हूँ ।

व्यक्तिगत आयकर में छूट सीमा बढ़ाने पर, पी.पी.एफ की सीमा के बढ़ाने पर, आवास ऋण पर ब्याज की कटौती की सीमा बढ़ाने पर एवं किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने पर लोगों में अपार खुशी है । लोगों को अच्छे दिन आने की शुरूआत दिखने लगी है। नदियों को जोड़ने की योजना, गंगा को निर्मल बनाने की योजना, मदरसों के लिए 100 करोड़ का आबंटन, ऊर्जा के क्षेत्र में ध्यान, स्मार्ट शहरों की योजना, ये सभी देश को विकास की पटरी पर फिर से लाने में सहायक होगी। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर भी वित्त मंत्री ने पूरा ध्यान दिया है । राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर आवंटन 60औ बढ़ाया गया है । मैं इसका समर्थन करता हूँ । झारखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो माओवादियों से जूझ रहे हैं,उनको फायदा मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री ने मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान किया है । मेरा अनुरोध है कि ऐसा भी एक विश्वविद्यालय झारखंड में खोला जाए/ झारखंड का आदिवासी बहुल समुदाय इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश के लिए कई मेडल ला सकता है । झारखंड में आई.आई.टी. की मांग एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को आई.आई.टी. का दर्जा देने की पुरानी मांग हम वित्त मंत्री के समक्ष फिर से रखते हैं ।

अंत में मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ ।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश की जनता हृदय से बजट का समर्थन कर रही है और वास्तव में देखा जाए तो जो यहां बजट का विरोध कर रहे हैं उनकी राजनैतिक मजबूरियां हैं वरना उनके क्षेत्र के लोग भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं।

इस बजट पर जब तीन-चार दिन तक टीवी पर प्रतिक्रियाएं चल रही थीं तो जिनकी राजनैतिक मजबूरी थी उन्हें छोड़कर सब लोग इसका पूरा समर्थन कर रहे थे। यहां तक कि बाजारों में खड़ा आदमी भी इस बजट का समर्थन कर रहा था।

इस बजट में एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने दी है जिससे देश के 50 परसेंट से ज्यादा आदमी उस योजना को पढ़कर खुश हैं और उनके दिलों में एक अलग तरह की अनुभूति पैदा हुई है। यह योजना प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना है। जब यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो इस योजना से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। माननीय अटल जी के जमाने में जिस प्रकार से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी उसी प्रकार से यह योजना है जो देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

इस बजट में दूसरा अच्छा पहलू नदी जोड़ो योजना का है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी इसमें कम पैसा दिया है लेकिन मेरा अपने प्रदेश का अनुभव है कि हमारे प्रदेश में नर्मदा और क्षिपरा को जोड़ दिया गया है जो एक अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रयास करके नर्मदा और क्षिपरा को जोड़ दिया। मालवा के बारे में कहा जाता था कि “मालवा धरती गहन गंभीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर।” पिछले 20-22 सालों से पानी की इतनी कमी हो गयी थी, इस योजना से वह कमी भी पूरी होगी। जिस दिन इस योजना का उद्घाटन हो रहा था वहां लाखों की संख्या में जनता उपस्थित थी। मालवा में अब यह संदेश चला गया है कि पानी की समस्या का हल अब जल्दी हो जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी,मेरा कहना है कि कृषि बीमा योजना की फिर से जांच होनी चाहिए,उसका रिलूक होना चाहिए,उसे देखा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह योजना किसानों के हित में नहीं है,उससे किसानों को नुकसान ही होता है,उनका पैसा कट जाता है और वापस नहीं मिलता है -इस प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं हैं।

इस सरकार ने लक्ष्य रखा है “एक भारत समृद्ध भारत।” उसमें शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा होगा। हम सब लोग गांव में रहते हैं और इस बात को देख रहे हैं कि आज शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है -गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा में अंतर है। शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों में देखा गया है कि गांव के लड़कों का बहुत कम प्रवेश हो रहा है। यह जो समस्या खड़ी हो रही है तो मेरा एक सजेशन है कि जो देश भर के जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय चलता है,अगर आप ब्लॉक के स्तर पर एक-एक नवोदय विद्यालय ले जाएंगे तो आप तय जानिये कि गांव में भी जो टेलेंटेड लड़के हैं वे इन विद्यालयों में प्रवेश पाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नवोदय विद्यालयों की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां का वातावरण भी पढ़ने वाला होता है।वैसे पूर्व सरकार ने मॉडल स्कूल की स्कीम लांच की थी,उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता नज़र नहीं आ रहा है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर गांव की प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना है तो सरकार को चाहिए कि एक-एक नवोदय विद्यालय ब्लॉक लैवल पर खोले।

HON. CHAIRPERSON : You have taken more than six minutes. There are more Members from the BJP who want to speak. So, you have to cooperate and conclude your speech now.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और सदन में कई बार बुंदेलखंड के बारे में चर्चा हुई।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record. I am calling the next speaker.

(Interruptions) …* KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I will try to speak as fast as a bullet train.

I may sound impatient in my speech today. But I recall what my leader Rajivji once said, ‘India is an old country, but a young nation and like the young everywhere we are impatient.’ We impatiently waited to see what unfolds after the decisive mandate. I was very anxious myself. I heard Jaitleyji starting his speech by saying that the people of India have voted for a change. I would say that there has been a paradigm shift in Indian politics and what we were all hoping for is to see that the same shift in the Budget that was presented by Jaitleyji. I know it is too early to judge a Government, vis-avis its performance. But he has given an indication of his policies and we have seen some performance in the way they have managed price rise. I am sorry to say that there is nothing novel in their devices and who knows better than you, Mr. Chairman, that the UPA Government applied the same devices.

We heard Mr. Jaitley talk about and shun mere populism, indecisiveness and wasteful expenditure. He sought to embrace upon fiscal prudence, bold steps and better growth. He expressed his concern over fiscal deficit and current account deficit. But the most significant deficit, one that has emerged, is the deficit between their election propaganda and their Budget. The people who voted for change today are asking this. Is Skill India any different from Skill Development Mission? Is Pradhan Mantri Sinchayee Yojana any different from AIBP? Is Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission any different from JNNURM and UIDSSMT? Is Deen Dayal Upadhyaya Feeder Separation going to be any different than Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana? The only visible and the glaring change vis-à-vis this Budget is the change in their stand in FDI in defence and insurance.

There is an allocation of Rs. 100 crore in 29 projects. I would like to ask the hon. Minister that I wonder if that is mere populism. Announcing five new IIMs without first looking into the fate of the ones announced by the last Government may well turn into wasteful expenditure. I wish the hon. Finance Minister had taken a leaf out of the Budget Speech of the Railway Minister where he repeatedly said that old projects must see the light of the day before new projects are taken up. In Headlines Today I saw that many IIMs till today have not even got land for their campuses.

Sir, every time policy paralysis and indecisiveness comes up in any speech, I am forced to say that some introspection is necessary on the part of the Bharatiya Janata Party. Session after Session was paralysed not due to lack of our conviction, but the resolve of the Opposition to stall the proceedings of this House. This Parliament became Jantar Mantar.

Sir, much has been said about the legacy. विरासत की बात हमने बहुत बार संसद में सुनी है। Is food for the hungry, employment for the unemployed and education for all not the legacy you have inherited? You may view these as doles and wasteful expenditures. We saw it as a balancing act in an unequal society. What did we inherit from the NDA Government? जब हमने संसद में कहा था कि टेलीकॉम रिसोर्स एलोकेशन पालिसी आपने हमें विरासत में दी थी,तब आपको वह बात पसंद नहीं आई थी। The Members of Parliament from the Treasury Benches are still on a campaign mode whereas the nation wants to move on. We must therefore talk of substantive changes that we want to see as a nation.

‘I am young and I have a dream’, Rajiv ji had said it. Today, I will say, I am young and I have a dream. I want to see the North East Region emerge as a strong and self-reliant Region. Since the creation of East Pakistan in 1947, this Region is facing economic and social seclusion. We share 5300 kilometres of international border and our success depends largely on our foreign and economic policy with Bangladesh, Myanmar, Bhutan and the South East Asian countries. But I leave that discussion for another day.

An allocation of Rs. 53,000-odd crore includes Rs. 20,000 crore to the Ministry of DONER. But the solution to North East is not in allocations alone. North East needs development and investment in a planned way.

Today a sports university has been declared for Manipur and Rs. 100 crore has been allocated for that. But I ask you, will any world-class trainer agree to go to a State like Manipur where there is no air connectivity, where there are road blockades in highway? These are the questions which we must ask ourselves.

We need to see that the missing links of the Trans Asian Railway network are completed. Sir, 219 kilometres of Jiribam-Moreh line must be completed. I hope, the road connectivity to Bangladesh must also improve.

We thank the Government for a new 24x7 channel for the North East. But North East suffers from huge power deficit. We need to look at that too. … (Interruptions) But India is hoping for a better future. We represent the people and we speak for the people.

As a woman Parliamentarian, I would like to say that I was hoping that more than Rs. 150 crore would be given as allocation for the Nirbhaya Fund. I was hoping that the gender budget would be more encouraging but admittedly the increase is marginal.

I have not understood – this is my last point – that what ‘Upgradation of Traditional Skills in Arts, Resources and Goods’ means for the minorities. I see it as popular politics for the electorate of Varanasi.

Mr. Chairman, Sir, repeatedly we have heard from the Treasury Benches how proud they are of the mandate. But today, I ask you to introspect that after this Budget Speech, the people who have given you the mandate, are they truly feeling proud of you? Here I end my speech.

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर) : महोदय,जिस विश्वास के साथ भारत की इस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया,यह बजट उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक क़दम है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और एक अनुभवी पार्टी के हाथ में खास तौर पर 10 वर्ष तक देश की बागडोर रही। पूरा देश और विश्व भी यह चाहता था कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन गलत नीतियों,भ्रष्टाचार,कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हमारी आर्थिक ताकत कमजोर होती चली गई,हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। हम सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता के बेस पर अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं।

महोदय,आज युवा सांसद सिंधिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा,एनडीए द्वारा पेश यह बजट समुद्र में एक टापू के समान है। सिगार,सिगरेट का रेट बढ़ाना, 19 इंच से कम टेलीविजन की कीमतें न बढ़ाना,ड्रिंक्स पर बढ़ाना,देश का हजारों करोड़ रुपया आयातक होने के नाते सेना के क्षेत्र में 49 प्रतिशत की एफडीआई लाना, क्या टापू की बात करना है?भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखती है। दीन दयाल जी द्वारा एकात्म मानववाद पर निर्भरता रखती है। भारतीय जनता पार्टी उन व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है जिनमें अन्त्योदय की योजना में विकास की सीढ़ी पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी,सुषमा जी,राजनाथ जी सहयोगियों के साथ देश में सरकार बनाना मात्र राजनैतिक घटना नहीं है बल्कि ईश्वरीय घटना है। हमें इसे स्वीकार करना होगा।

हमें विरासत में मिली कमजोर आर्थिक व्यवस्था के बावजूद आदरणीय जेटली ने जो बजट पेश किया है,चाहे अखबार में बात हो या जनता में बात हो,इसे सराहने के लिए मजबूर हैं। यह एक सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मात्र 45 दिन के समय में इतना सुंदर बजट पेश किया गया है अगर इसकी वास्तविकता को दिल से खोजें तो शायद विपक्ष के लोग भी आलोचना नहीं कर पाएंगे। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा,शिक्षा और स्वास्थ्य देश की मजबूती के द्योतक हैं,देश की प्रगति के इंडीकेटर्स हैं। वित्त मंत्री जी ने चार एम्स और 12 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। मैं इस विषय पर लंबी चर्चा चाहता हूं। सच्चाई यह है कि आज देश में साढ़े छः लाख डॉक्टर हैं और चार लाख डॉक्टरों की कमी है। 12 मेडिकल कॉलेजों से 1200 डॉक्टर प्रतिवर्ष मिलेंगे। इसमें और बढ़ोत्तरी की जरूरत है।

मैं अपने क्षेत्र नोएडा की बात कहना चाहता हूं। यह मात्र उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि एनसीआर की शो विंडो है। अगर मैं उसकी बात न कहूं तो बेमानी होगी। वर्ष 2020 में दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से विश्व की दूसरी आबादी वाला शहर हो जाएगा। अगर इसकी जनसंख्या को अपलोड करके एनसीआर नोएडा जैसे क्षेत्र में ले जाना है तो टोल माफ कराना होगा। टोल के रास्ते से गुड़गांव जाने में समय लगता है, घंटे बर्बाद हो जाते हैं इसलिए डीएनडी पर टोल माफ करना होगा। किसानों की हालत यह है कि भूमि अर्जन के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेजों की भरमार है,यूनिवर्सिटियों की भरमार है,यहां केवल एक डिग्री कॉलेज है। मेट्रो रेलवे की कनैक्टिविटी बढ़ानी होगी। नोएडा जैसी जगह को फ्री होल्ड करके दिल्ली का बोझ खत्म करना होगा। गंगा नदी की सफाई की बात हुई है वहीं दिल्ली की जीवनरेखा,नोएडा के गौतमबुद्ध नगर की जीवनरेखा यमुना और हिंडन नदी की सफाइ की योजना बनानी होगी। नोएडा जैसे क्षेत्र में आठ से दस घंटे बिजली नहीं रहती है। यहां इफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत कुछ करना बाकी है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट की परिकल्पना नहीं हो सकती। आदरणीय मोदी जी जैसे व्यक्ति,जो गरीबी में पैदा होकर आए,गरीबी में रहे हैं,गरीबी को करीब से देखा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी ने जनता के सपनों को साकार करने के लिए बजट पेश किया है। यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार करने का बजट है,आम जनता का बजट है,पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी,डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बजट है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं।

*SHRI R. DHRUVANARAYANA(CHAMARAJNAGAR): I would like to express my views about the maiden budget of NDA government. BJP and its ally’s parties had promised “Achhe Din” during election campaign and now when the time has come to bring those promises into reality, the government has backtracked from his poll promises. After watching this budget, people have tarted asking that “Modi Ji ke bhe achhe din aa gaye, hamare acche din kab aayenge?” Many people thought government’s maiden budget would produce a major vision for five years, major reforms and some bitter medicine. Sorry, there was no great fiscal vision, only minor reform, and sugar-coated pills rather than bitter ones.

Instead of being long on vision, the budget speech was long in duration. We still doubted about promised “Achhe din” for 29.6% of the population. This is the new status total poor population status in India from Dr. Rangarajan Committee. Now, it looks like government has postponed those “Achhe Din” to 4 years. It means that government is really not doing anything to bring those promised “Achhe Din” to common man because anyhow those“Achhe Din” will automatically come after 3-4 years as it was predicted by Shri P. Chidambaram ji in his last budget. Then there is no effort from this government, it is just the false poll promise.

Shri Arun Jaitley ji in his budget speech has announced Rs. 100 cr each for 28 schemes These budgetary provisions are too meager and nothing can be achieved from this budgetary allocation.

Here I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar’s vision on women empowerment, “ I measure the progress of a community/country by the degree of progress which women have achieved.” But this government has made budgetary allocation of just Rs. 100 cr to “Beti Bachao, Beti Padhao programme”. Literacy rate of women in India is 65.56%. Now I would like to question this government what kind of vision and thoughts they have for the welfare of the weaker sections of this country. I seriously doubt the government commitment towards the welfare of the middle class and weaker sections.

In many of the poll campaigns, Modi ji and his colleagues had made hours of speeches on Mahatma Gandhi ji’s Gram Swaraj. When time has come to take affirmative action, again the NDA Government has back tracked. It has made only Rs. 100 cr budgetary allocation for Skill Development in rural areas. It proves that government is not committed for its promise. Now, the villages in India are becoming old age homes, rural youths are losing interest in Agriculture.

Again the promised “Achhe Din” looks like not for farmers, it is for corporate houses which backed the NDA parties during the poll. This is reflected in this budget. The government has made only Rs. 100 cr for “Commissioning a study on interlinking of rivers”. These provisions may not bring any appreciable change from the existing situation to the rural poor and farmers. What is the rationale behind these provisions?

The budget also lacks details and it is reflected in its promise of reducing the fiscal deficit to 4.10% of GDP. But, at the same time there is increased provision made for subsidy. How this will be achieved? The budget lacks details.

The Government has raised the FDI limit (49%) in insurance and defence sectors. We need to know about the Government’s commitment for the welfare of this great nation or just support the corporate houses, which supported them in the elections. Insurance sector is a very sensitive sector. Crores of middle class people have invested their precious savings from their earnings to make it useful for their hard time Any misallocation and scams in this sector due to foreign players will impact hundreds of thousands of families across the country.

Again defence sector is another area where government needs careful evaluation of FDI limit increment. Government should make stringent policy in place for technology transfer/sharing and other sensitive issues.

On the other hand, government has dual stand on FDI in multi brand retail sector. The FDI in multi brand retail sector as proposed in the previous UPA government has the vision of helping farmers and food processing and cold storage industry. The real beneficiaries are farmer community. NDA government paysleast attention towards this community.

There has been continuous rise in inflation in the country, food prices are rising affecting the very basis welfare of common man in the country. Under the situation, what measures the Government is proposed to tackle inflation which is expected to touch double digit? The details in this aspect are totally lacking in the budget.

When Modi ji visited Bangalore for election campaign, he made so many promises and shared his dreams about Bangalore city. But all his promises and visions are limited only for his poll speech, nothing has been implemented. Though Bangalore is considered as IT city (Silicon city) of India, this fact is ignored by the Government in making provisions for new IITs in the country. Provision for IIT in Bangalore would have provided a strong synergy between industry and the institution to work closely.

Now, I would like to question this government. Does the decision of the Government have any scientific rationale? To boost agricultural education and research in the country, establishment of Agricultural Universities in AP and Rajasthan and Horticultural Universities in Telangana and Haryana with Rs. 200 crore is a welcome move. But how about the already existing 60 plus farm universities in the country? These universities also suffer from lack of basic infrastructure for education and research, they need financial support from the Union Government. Though this is a serious issue, the Government lacks foresight of development.

The budget does not suggest any concrete programme to rural-urban migration problem leading to the emergence of urban, slums and labour scarcity in rural area for agriculture. Now, the villages in India are becoming old age homes, rural youths losing interest in agriculture which will have serious implications on agricultural development and country’s food security.

The budget totally lacks any proposals to strengthen agricultural development as it is the backbone of Indian economy as millions of farmers and others depend directly or indirectly on agriculture.

The important challenging issues that are ignored by the government are:- Strengthening of existing institutions; Rural infrastructure – roads, transport, markets, processing and storage etc.; Rural energy sector – agriculture; Agricultural labour – farm mechanization ; Climate Change – coping mechanism and adaptation strategies; Natural resource management; and Information Communication Technology (ICT) 1 श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय सभापति,मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और अपनी पार्टी के साथ बजट का समर्थन करता हूं। शिव सेना के संस्थापक श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक स्वप्न देखा था कि यह देश जनता के लिए हो और जनता द्वारा शासित हो ताकि छोटे से छोटे काम करने वाले को शासन में भागीदारी का हक मिले,अपनी बात कहने के लिए सशक्त मंच मिले। मोदी जी की सरकार श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी का स्वप्न साकार करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बजट द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से प्रावधान किए हैं,उसमें प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाले हैं। बजट में युवा वर्ग को रोजगार,किसानों को राहत और विद्यार्थियों को सुविधाएं और महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। श्रद्धेय बाला साहब जी के विचारों को यदि हम अपने व्यवहार में लाएं तो निश्चित ही जनता की भलाई का कार्य कर पाएंगे और जनता को अच्छा जीवनयापन के अच्छे रास्ते निकाले जा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सभापति जी,मैं शिवसेना पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव जी के नेतृत्व में मुम्बई से आता हूं और मुम्बई के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

Sir, the city of Mumbai has been the commercial capital and national financial centre of India.

Mumbai is India’s largest sea port and an important centre of trade, commerce and finance. The two ports in Mumbai handle one-third of the country’s total foreign trade and shares about 38 per cent and 26 per cent of international and domestic passenger traffic respectively.

The premier financial and government establishments such as the Reserve Bank of India, various headquarters of the National Banks, Mumbai Stock Exchange and Atomic Energy like BARC Nuclear Power Corporation, Naval Headquarters of Western Command, Mazgaon Dock, etc. are situated in Mumbai. It is a major manufacturing centre and accounts for 30 per cent of the country’s industrial production and an estimated 10 per cent of industrial employment. It contributes over one-third of India’s tax revenues. Thus, it is a major contributor to the Central revenue, with receipts from customs duties and income tax every financial year. This city generates five per cent of India’s GDP. It can, therefore, be said that the city of Mumbai is playing a distinguished role in the Indian economy.

Sir, the cities all over the country, particularly in Maharashtra, after Independence have attracted a large number of people from rural and other areas, leading to large migration into the cities. The population of Mumbai is growing at a higher rate than the rest of the country.

Sir, the city is having 1,900 km road length, 1,400 km sewer drain length, 300 km trunk lines and 4,000 km feeder/distributor mains.

Sir, today, as a result, over 4.97 million population live in the slum areas. The large volume of commercial and industrial activities in this metropolis has led to a sizeable influx of people from other parts of the country, with the population going up from 9.9 million to 12.46 million, as per the Census.

Sir, the responsibility of providing water supply, sewerage services, roads, storm water drains, solid waste management services, fire fighting services, arrangement of primary education, arrangement of preventive health as well as hospitals, cemeteries, markets, etc. to this huge population rests with MCGM. I would like to make a request to the hon. Finance Minister to allocate more Central funds for providing these facilities to the people of Mumbai in order to facilitate them.

Sir, investment in Mumbai returned in several folds. Therefore, investment in Mumbai’s infrastructure and special projects will be immensely beneficial to the nation as a whole.

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुम्बई की जो इम्पार्टेंट प्रोजैक्ट्स हैं,उनकी सबमिशन इसके पहले 14वें फाइनेन्स कमीशन के पास की गई थी,उसमें मुम्बई की कोस्टल रोड के बारे में सबमिट किया गया था। कोस्टल रोड के लिए,मुम्बई के इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के लिए,मुम्बई को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए,रोड और ब्रिजेज के लिए कुल रिक्वायरमैन्ट 2041 करोड़ की है। उसमें कोस्टल रोड और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड,स्टोर्म वाटर ड्रेन इप्रूवमैन्ट के लिए 3,927 करोड़ की आवश्यकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट का सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए लगभग 1,617 करोड़ की रिक्वायरमैन्ट्स है। हैल्थ केयर हास्पिटल और स्पेशियलिटी सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए लगभग 2,340 करोड़ की रिक्वायरमैन्ट है।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, we are not safe. There is leakage in the roof. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down.

… (Interruptions)

श्री राहुल रमेश शेवाले : एजूकेशन के लिए 2,126 करोड़ की रिक्वायरमैन्ट है। फाय़र सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 2,514 करोड़ रुपये की रिक्वायरमैन्ट है। ओवरऑल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डैवलपमैन्ट के लिए 71,000 करोड़ रुपये की रिक्वायरमैन्ट है। इसके पहले स्टेट गवर्नमैन्ट ने और मुम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन ने 14वें फाइनेन्स कमीशन के लिए सबमिशन किया था। ...(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, it is a matter of concern. The hon. Member has pointed out to some leakage in the ceiling and it can create a problem. … (Interruptions)

HON. CHAIRPESON : It is being looked into. Let us continue with the debate.

… (Interruptions)

श्री राहुल रमेश शेवाले : सभापति महोदय, इस बजट में यूनिटी ऑफ स्टेचू के लिए बजट प्रोविजन किया गया है तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए इंदू मिल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रावधान है, उसके लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए बजट प्रोविजन करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ।

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY (ANANTAPUR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to make my maiden speech on the Budget presented by hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley.

The hon. Finance Minister has shown his trinity of skill, scale and speed in his Budget. There is no doubt that the Budget is forward-looking and growth-oriented.

As many of my previous speakers mentioned, the present pathetic economic state has been thrust upon us by the UPA. The hon. Members from the UPA are making generic criticism and not genuine criticism, which clearly shows that they are on a slippery path. Be that as it may, many of my colleagues from the TDP and BJP have spelt out the priorities and preferences of the Budget. They have spoken at length about various proposals and also made suggestions to make the Budget more realistic.

Sir, due to time constraint, I would only wish to touch upon a few aspects of the Budget and also some of the legitimate demands of my State of Andhra Pradesh, which were left out at the crossroads. My State is looking at the Union Government for help and assistance to stand on its own.

As per the Directive Principles of the State Policy, India is a welfare State. It is imperative on the part the Union and the States to implement welfare measures for the poor and the downtrodden. I agree that all the poor, SCs, STs, OBCs and minorities have to be ameliorated through inclusive growth. But in the name of welfare, the successive Governments and parties are doling out freebies.

Sir, I question to what extent can we go doling out freebies? Is it one per cent or two per cent or three per cent of the GDP? Now, there is a competition among the political parties that if ‘X’ doles out Rs. 1,000 crore, then ‘Y’ doles out Rs. 2,000 crore without looking at the consequences. They are all doing it but at whose cost? It is at the cost of taxpayers. Okay; but even after spending crores of rupees, are the benefits reaching the poor people? No. So, where are the successive Governments taking this country? They are taking this country to drown it in the Bay of Bengal. They are taking this country back to ship-to-mouth period.

Sir, all that I want to say is to put a cap on welfare measures and freebies. I would not suggest keeping it at a certain cap. Let the House fix it. The cap may be 10 per cent or 20 per cent or 30 per cent or 40 per cent of the Budget that the States and the Centre have to spend on welfare measure… (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, the rain water is falling in the House… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is being looked into. Let the discussion proceed.

Yes, Mr. Reddy, continue.

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : Sir, I would request that the hon. Finance Minister should listen to me… (Interruptions)

In the South, on welfare measures, money is being spent like anything. Some people are giving free TVs; some people are giving free thalis, which is only a symbol of married woman. For such things, they are spending a lot of money. But we are not able to take any concrete works. That is why we are all suffering a lot in the States.

Sir, the second point that I wish to make is relating to inter-linking of rivers. The hon. Prime Minister is very keen and interested in inter-linking of rivers . He said about it many times during his election rallies and promised that he would take up Interlinking of Rivers Project. He has proved this in Gujarat by linking some rivers. I appreciate this move and support it wholeheartedly because without linking rivers, I strongly feel it is next to impossible to achieve not only growth in agriculture, power generation but also to get sufficient water for drinking and industrial purposes. As a part of his promise, he initiated a project called Jal Marg Vikas between Allahabad and Haldia. Even though it is a waterway, at least a beginning has been made. I welcome this.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : Without going deep into the details, I wish to point out that there is an urgent need to interlink the rivers of Ganga and Cauvery. I represent Anantapur.

HON. CHAIRPERSON: You please sit down. Your time is over.

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY : Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय,मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं नमन करता हूं मेरी पार्टी के उन नेताओं का,कार्यकर्ताओं का और विचार परिवार के सभी सहयोगियों का और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता का जिन्होंने मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचाया।

महोदय,वित्त मंत्री जी ने आम बजट पेश करने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गयी घोषणा सबका साथ,सबका विकास को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत नींव और आधार रखा है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने देश के सभी वर्गों की आवश्यकता और विकास को ध्यान में रखकर एक ऐसा बजट बनाया है,जिससे देश मे ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और साथ ही विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। वित्त मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में जिसमें कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देकर बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। साथ ही साथ देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के उद्योगों,लघु उद्योगों,मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर जो नींव रखी है,हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में औद्योगीकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा।...(व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,389 करोड़ रूपए का जो प्रावधान किया है,इससे हमारे देश के सभी गांवों के लिए सड़कों का एक ऐसा जाल विकसित होगा,जिससे ये सड़कें हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट साबित होंगी।

महोदय,यह बहुत हर्ष का विषय है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के गांव के उस गरीब व्यक्ति का दुख समझा है,जिसके घर में रोशनी नहीं होती है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 500 करोड़ के बजट के साथ उस गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचाने की योजना रखी है,जो एक रोशनी की उम्मीद लिए बैठा था।

महोदय,मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए,देश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक हमारी मूल संरचना पर,जो भारत देश की आत्मा है,वह हमारी संस्कृति है,हमारा पर्यटन है,उसके लिए भी उन्होंने पांच सौ करोड़ का एक आवश्यक बजट का प्रावधान करके अपनी भावनाओं को,देश के प्रति अपने जज्बे को प्रदर्शित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी यह भावना एक बड़े वृक्ष के रूप में जन्म लेगी और हमारे देश की संस्कृति बहुत फलेगी-फूलेगी और हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

महोदय,मैं प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनायी। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से उन्होंने हजार करोड़ रूपए का एक बजट का आबंटन किया। मैं सोचता हूं कृषि,जैसे यूपीए की सरकार के जो प्रधानमंत्री जी थे,उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते,लेकिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पैसे पेड़ से नहीं,जमीन से उसकी फसल पैदा करने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी है,जिससे हर खेत को पानी मिले,हर किसान को रोजगार मिले। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

महोदय,इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान के लिए वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय दिया है। मैं राजस्थान की ओर से वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान के लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय दिया है।

महोदय,हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया था और देश की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में सोचा था। एक ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी। हमारे देश में एक तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है,जैसे हमारे एक माननीय सदस्य सुबह कह रहे थे कि चार-चार फीट पानी में से होकर उनको गुज़रना पड़ता है,नरक का जीवन जीना पड़ता है और दूसरी तरफ हमारे देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है,जहाँ हमारे किसान सूखे के मारे मरते हैं। वाजपेयी जी ने इस चीज़ को समझा था। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश की इस पीड़ा को समझा। ...(व्यवधान)एक मिनट।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude. You have taken five minutes. A large number of Members want to speak.

I have a small suggestion. We have got a long list of Members who want to speak. I would ring the bell at four minutes. If you take more time, we will not be able to conclude it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let me be very frank. I am suggesting to the entire House. At the end of the four minutes, I will ring the bell. In five minutes, you have to conclude your speech. Otherwise, it would be a never ending process.

Now, you continue. You can take one minute.

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय,नदियों को जोड़ने का एक ऐसा बीड़ा उन्होंने उठाया है,जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में आगामी वर्षों में बहुत दूरगामी लाभ होंगे। देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो बाढ़ से परेशान होगा और देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो सूखे से ग्रसित होगा। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ देश की जनता की ओर से कि उन्होंने इस दर्द को समझा।

महोदय,मैं राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी बहुत असिंचित भूमि है। लगभग 1लाख 20हज़ार हैक्टेयर भूमि असिंचित है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से इतना सा आशीर्वाद और ध्यान चाहूँगा कि उस भूमि पर लगभग चार लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ...(व्यवधान)सभापतिजी,आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।

ऒश्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 का प्रथम लोकप्रिय केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ । माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह आम-बजट देश के सवा सौ करोड़ लोगों का हर संभव ख्याल रखने वाला है । मैं केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए इस लोकप्रिय, जनप्रिय एवं विकास प्रिय बजट का समर्थन करता हूं । बजट में सरकार की सोंच आम आदमी के साथ दिख रही है । यह लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है । यह बजट देश के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है । यह बजट एक प्रगतिशील बजट हे । यह बजट झोपड़ी से महल तक का ख्याल रखा है । यह बजट सभी धर्म -वर्ग को ध्यान रख कर बनाया गया है ।

मैं ऐसे लोकप्रिय बजट पेश करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को अपने लोक सभा क्षेत्र की आमलोंगों के तरफ से पुनः धन्यवाद करता हूं । चूंकि सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 15 अगस्त को वित्तीय समावेश मिशन नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने जा रही है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिकतम लोगों को बैंकिंग सुविधा मिले इसके लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां बैंक शाखाओं की संख्या काफी कम है वहां और अधिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएं । विशेष रूप से बनियापुर प्रखण्ड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, जलालपुर प्रखण्ड में भी एस.बी. आई एवं बनियापुर प्रखण्ड के ही धोबवल बाजार में पंजाब नेशनल बैंक, एकमा प्रखण्ड के बड़ेजा बाजार में पी.एन.बी शाखाएं खोली जाएं ।

इस बजट में आम आदमी को आयकर में 50,000 रूपये की छूट दी गई है जो एक स्वागत योग्य कदम है । इससे कम आय वर्ग के लोगों, जिनकी संख्या देश में काफी है, को बड़ी राहत मिलेगी ।

आज देश निर्माण क्षेत्र में मंदी के दौरे से गुजर रहा है । जो हमें यूपीए के दस वर्षों के शासन के कारण विरासत में प्राप्त हुआ है । निर्माण क्षेत्र में जान फूँकने के लिए और आशा का संचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने आवास ऋण के ब्याज पर 50,000 रूपए की आयकर छूट दी है । यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला सराहनीय कदम है ।

उत्पादन क्षेत्र को इस बजट के केन्द्र में रखा गया है , जो अभूतपूर्व है । इससे जहाँ एक ओर देश के सकल घरेलू को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जिससे देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा ।

* Speech was laid on the Table जब तक आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो जाता तब तक देश का विकास संभव नहीं है । इस तथ्य को गंभीरता से स्वीकारते हुए माननीय वित्त मंत्री ने देश के 100 शहरों को विकसित करने की घोषणा की है और इसके लिए निधि का आवंटन किया है । इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगें ।

आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है । माननीय वित्त मंत्री ने इस महत्व को स्वीकारते हुए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया है । इसके साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है ।

इस बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी विशेष महत्व दिया गया है । देश के विभिन्न राज्यों में नए एम्स खोलने की घोषणा की गई है जो एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत की कुंजी है । हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आय की है । हमारा देश युवा है और देश के युवाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी पहली प्राथमिकता है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में दिए अपने भाषण में इसका प्रमुखता से उल्लेख किया था और माननीय वित्त मंत्री ने उस सोच को आगे बढ़ाते हुए ठोस कदम उठाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है । इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे ।

"बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ " योजना की अपने बजट में प्रावधान कर माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । तमाम कानूनों के बावजूद आज भी देश में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है ,बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार हो रहे हैं । यह समस्या पूरे देश के पैमाने पर व्याप्त है । हमारी सरकार ने इस पर चिंता करते हुए इस पर ध्यान दिया है और समुचित बजट का प्रावधान किया है । हमारे समाज में बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है । यदि हम उनका संरक्षण करेंगे तो हमारे देश में समृद्धि स्वयं आयेगी । शास्त्रों में कहा गया हे कि "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता " माननी वित्त मंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है इसके लिए उन्हें कोटिशः बधाई ।

माननीय वित्त मंत्री ने किसान विकास पत्र को पुनः शुरू करने की घोषणा की है । यह स्वागत योग्य है । इससे देश में लघु बचत को बढ़ावा मिलेगा और जमीनी स्तर पर समृद्धि आएगी । पीपीएफ बचत को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है इससे,आम आदमी अधिक बचत कर सकेगा । और उसे आय -कर में भी छूट मिलेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ एक प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ ।

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): Thanks for giving me this opportunity. This is the first time I am speaking in this House of the People. This is my maiden speech. I never thought in my life that one day I will step into this temple of the great democracy. I never thought it; I never expected it.

At the moment, I remember two great personalities over here. First is Dr. Babasaheb Ambedkar, the father of the Indian Constitution, who provided reservations for SCs/ STs. With the help of reservation, we have studied; we have got many opportunities. Second is Sri K. Chandrasekhar Rao, the father of Telangana. Under his leadership we had been fighting for the cause of separate Telangana statehood for the past 14 years. Finally, with the help of Madam Sonia Gandhi ji, BJP party and many parties in this House, we achieved our goal.

Hon. Chairman, Sir, I should remember the people of Peddapalli parliamentary constituency, who have elected me with thumping majority of 2,91,000 votes. The greatness of democracy is that an ordinary student leader can defeat a billionaire. It happened in my case.

While presenting the General Budget, the hon. Finance Minister tried to please all segments of society and laid emphasis on agriculture, industries, manufacturing sector, middle income group, particularly the working class, etc. In the Budget about Rs.50,548 crore have been allocated for SC welfare. There is very little progress of SCs across the country in terms of all development parameters. Realizing this, the State of Telangana has embarked upon earmarking a separate budget of nearly Rs.10,000 crore per annum for the welfare of SCs. I would like to suggest to the Government that a similar process may kindly be followed by the Centre to earmark at least 16 per cent of the Central Budget commensurate with their population for the welfare of SCs in this country.

Similarly for the welfare of Backward Classes, the Centre should establish separate BC Welfare Ministry. Separate funds may be earmarked and entrusted to BC Welfare Ministry for taking up welfare and development activities for the Backward Classes in this country.

In spite of giving emphasis on education in all the five year plans and annual budgets, literacy rate and drop out rates remain very high, particularly in the case of women and SCs/STs. Realising this, the Government of Telangana has embarked upon free education from KG to PG. Hence, I earnestly request the Finance Minister and hon. Prime Minister to introduce this concept all over India.

As I come from the State of Telangana, we were deeply disappointed with the General Budget and the Railway Budget. Four crore people of Telangana were completely neglected and ignored.

Now, I would like to state a few issues relating to my State. I request the Government of India to allocate funds to Information Technology Investment Region (ITIR) in Hyderabad.

We have two major rivers - the Krishna and the Godavari - in Telangana State. Our position is just like a song in a Hindi movie ‘Sagar kitna mere pass hai, mere jeevan mein phir bhi pyas hai’. We have two rivers, but we do not have sufficient water for drinking and irrigation. So, I request the Government of India to declare national status for two projects of Telangana State – one is on the Krishna River and the other is on the Godavari River called ‘Pranahita Chevella’.

There are existing defunct fertiliser units belonging to Fertilizer Corporation of India, which need revamp and sufficient supply of gas. One such unit of FCI at Ramagundam is in my Peddapalli parliamentary constituency which needs to be revamped. I would request the hon. Minister for Petroleum and Natural Gas for allocation of sufficient gas, the pipeline for which passes through Telangana State.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please stop for one minute.

Now, it is going to be 8 o’clock. There are many Members waiting to speak. If the House agrees, we will extend the time of the House by another half-an-hour. The time allotted to all the parties is already exhausted.

I would like to know the desire of the House as to whether we can extend the time of the House by another half-an-hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended by half-an-hour.

SHRI BALKA SUMAN : There has been a consistent demand from the employees of the Singareni Coal Mines, who work in very hazardous conditions, for according income tax exemption. Our State Government of Telangana has already passed a resolution in the State Assembly. I would request the hon. Finance Minister to consider this.

I would request the Finance Minister to grant two industrial corridors in the State of Telangana – Kagaznagar to Kothagudem through Mancharyal and Hyderababd to Warangal.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI BALKA SUMAN : Sir, this is my maiden speech. I am concluding.

HON. CHAIRPERSON: Okay. You take only one minute.

SHRI BALKA SUMAN: Sir, Telangana, being a new State of the Indian federation, expected a lot of support in terms of financial and fiscal measures and infrastructure in terms of roads, education, health, irrigation and social sectors. Nine out of ten districts are very backward in Telangana State, receiving funds under BRGF.

Even the issues, which were mandated by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, have not found place in the Budget except a horticulture university. There is also no mention about the issues flagged before the hon. Prime Minister. It is not understood as to why my State Telangana has been singled out for this treatment.

I request the hon. Prime Minister of India and the hon. Finance Minister of India to consider, Telangana being a new and the youngest State, our concerns, provide funds and schemes as a special case.

*DR. K KAMARAJ (KAILAKURICHI) : I solemnly and sincerely thank our respectful Chief Minister of Tamil Nadu, Honourable “AMMA” for giving me an opportunity to represent the people of Kallakurchi constituency. I also thank the people of my constituency.

I congratulate the articulate Honourable Finance Minister Mr. Arun Jaitley for the presentation of his maiden budget, as he rightly said in his speech that people of India have decisively voted for change. The corrupt Congress government was convicted by the people of Indian democracy. The expert economist, previous Prime Minister, Super Prime Ministers led the Indian economy to sub 5% growth and double digit food inflation by their inaction, indecision and vote bank politics. The suffering of the Finance Minister with the shoulder and the back pain at the time of presentation of Budget reflects financial status of Indian economy.

Our Honourable chief Minister “AMMA” has expressed the hope that the “forward looking budget” will lead to economic revival.

Water is Elixir of Life (Neerindri Amalyathu Ulagu). World cannot exist without Water. I would like to bring to the knowledge of the House that ground water level in the country has reached dangerous level, getting water for drinking needs, and agricultural purpose is very difficult. What the country requires today is, plans to improve ground water level, rain water harvesting, building new dams, lakes, desilting of dams and interlinking of rivers. Our Honourable Chief Minister “AMMA” had introduced and implemented rain water harvesting nearly a decade ago.

I welcome the proposal of the Finance Minister for sanctioning Rs. 100 cr for preparation of detailed project report to interlink the Rivers, proposal to improve access to irrigation by the farmers with allotment of Rs. 1000 cr under the scheme of “Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana” and giving impetus to watershed development in the country under “Neeranchal” programme with allotment of Rs. 2142 crore.

Even though the Minister made effort in the right direction, allotment for the above said schemes must be enhanced and at least few rivers must be inter-linked in the current financial year to address the problem of water scarcity in the country. At the end of 5 years, if the government is able to increase the ground water table in the country, it will be the biggest achievement.

I request the Minister to provide fund for constructing Dam at the Foothills of Pachamalai near Veeraganur of Salem District, which will provide drinking water to people of Gangavalli and Thalaivasal districts.

Agriculture sector contributes nearly 1/6th of nation GDP and nearly two third of population depends upon agriculture. The Minister giving impetus to the agricultural sector is welcome step, unlike the previous Prime Minister advice to the farmers to leave the agriculture sector to industry sector. The Minister has proposed to set up few agriculture universities that will disseminate knowledge of agricultural methods and it is a welcome step.

I welcome the proposal to start Kissan TV to impart knowledge to the agricultural community regarding farming techniques, water conservation, organic farming, etc. I also request the Minister to address the problem of weeds and pest management that is the main reason for the increase in cost of farming.

The effort of Minister to increase allocation to various developmental funds in the agricultural sector will address the problem of the farmers and results of the efforts will bear fruit in the years to come.

I request the Minister to make necessary steps to bring down the cost of agriculture machineries so that farming techniques is mechanized that will reduce the need of the agricultural labourer. I also appreciate the Minister for accepting the suggestion made by our Honourable Chief Minister “Amma” to modify the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme” to make works more productive by focusing on creation of assets and linking them to agricultural operations.

I request the Honourable Minister to establish cold storage facilities at Thalaivasal, Salem District for the benefit of vegetables, fruits and green leaves growing farmers, to avoid the wastage of perishable products.

“National Rural Drinking Water Programme” for providing safe drinking water to affected people with excess of Fluoride, arsenic, heavy toxic elements etc through community water purification plants alleviate the sufferings of the people in the affected areas. I request the Minister to allocate the funds to set up the water purification plant in many villages of Ayothiapattinam block in Salem district of my constituency which are affected by excess fluoride in water.

Health for All – the idea of providing free diagnostic service and free drug service to the poor people will lead to earlier diagnosis and treatment of disease thereby reducing the morbidity and mortality of illness.

I also thank the Minister for sanctioning the National Institute of Ageing at Madras Medical College, Chennai which is the first institution in the country started with geriatric medicine and geriatric surgery departments to address the medical care of the elderly patients.

The plan to set up AIIMS, IIM and IITs in different part of the country to improve and address the education needs of the society is laudable. I like to bring to the knowledge of the Minister and the House, that all the institutions are set up at the major cities were already functioning, whereas the rural areas are completely neglected. I request the Minister to set up an AIIMS like institute in the rural areas so that people can access the tertiary care in their areas. Kallakuruchi is an ideal place for setting up AIIMS like institute in the next budget, because people have to travel 70-100 km to seek medical facilities in case of trauma and emergencies.

I request the Minister also to start TV Channels and Education Channels in the INTERNET like “Kissan TV” to impart the knowledge of health and law to the general public.

“Digital India” programme to ensure better broadband connectivity to villages will improve the internet penetration in the country. I also urge the Minister to use wireless broadband technology rather than wire line broadband connectivity if it does not impose radiation hazards to the community.

The scheme for development of new airport in Tier I and Tier II cities will provide much needed air connectivity and saves time to large number of aspirational Indians.

I request you to improve the facilities and restart the air service at Salem airport, which is the first airport in the country built with the help of contributions from general public.

The target of national highway road construction to the tune of 8500 km in the year 2014-15 will improve the road connectivity. I also urge the Minister that all the bye passes in National Highways must be converted into four lanes instead of two lanes immediately because most of the accidents are happening in the two lane bye passes. I also request the Minister to simplify the procedure for laying the State and National Highways in the forest and the reserve forest areas.

Solar and wind energy are abundant. Proposal of the Minister to exempt excise duty for manufacturing of machinery and equipment in the field of Solar, Wind energy and Biogas plants will decrease the dependence on non-renewable energy from coal, diesel, etc and save the same for the future generations. I also welcome the proposals of Ultra Mega Solar Power Projects in Tamil Nadu and launch of scheme for solar power driven agricultural pump sets. The tax on the indigenous and imported solar power products must be brought down so that residential solar power plants with lesser cost are taken up by the people.

To reduce import dependence I urge the Minister to concentrate on setting up special economy zones in the production of electronics and computer products, biomedical instruments, automation machineries and agricultural machineries.

The induction of uniform Know Your Client (KYC) norms and inter usability of KYC records across the entire sector along with introduction of one single DEMAT account for financial taxation will reduce, the time, procedure and cost to the investor. To strengthen the capital markets and eliminate the fly by night operators, I urge the Finance Minister to enact stringent rules to bring IPO and follow up issues to safeguard the interest of the investor community.

I welcome the proposal of the Minister for introduction of small saving instrument to meet the requirement of education and marriage of girl child. Our Honourable Chief Minister “AMMA” has already implemented “Cradle Baby Scheme” and the Chief Minister’s Girl Protection scheme for protecting the interest of the girl child (marriage assistance and 4 gms gold coin).

I welcome the budget, the Finance Minister have done a balancing act in his 45 days office to bring change in the financial status of the Indian economy.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं श्री अरूण जेटली, वित्त मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति जी, आज इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और वह गरीबी की मार झेलती है। वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में गरीबी-रोधी कार्यक्रम बनाकर "सबका साथ, सबका विकास " का मूलमंत्र देकर एक नयी, सशक्त, ईमानदार और बहुआयामी, सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुख जो पहल की गयी है, वह जीवंत और मजबूत भारत का सृजन करेगी।

पिछले अनेक वर्षों से यूपीए की सरकार का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और अवस्थापना सृजन का जिस तरीके का कुप्रबंधन रहा है, उस ने पूरे देश को चौराहे पर खड़ा किया है। इसमें ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। अभी संसाधन जुटाने हैं और यह चुनौती भरा काम है। इस चुनौती को वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार कर ताकत के साथ मुकाबला कर धैर्यपूर्वक आश्वासन भी दिया है। वित्त मंत्री जी ने साहसपूर्वक यह कहा है कि हम केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर्ज़ लेकर विकास कार्यों की बात नहीं करेंगे। उन्होंने राजकोषीय घाटा बढ़ाकर भावी पीढ़ियों को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल कर कर्ज़दार नहीं बनाना चाहा, बल्कि वे उपलब्ध संसाधनों से विकास का कार्य करेंगे। कांग्रेस, यूपीए सरकार तो इस सिद्धांत पर चल रही थी-

यावत जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत।

जब तक जीओ, अच्छा जीओ, चाहे कर्ज़ करो, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों में भेजो, लेकिन सुख से रहो। इस कहावत को चरितार्थ कर इन्होंने देश को, देश के राज्यों को गर्त में धकेला है।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें राजकोषीय विवेक लागू करने की जरूरत है। इस से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और अनुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अन्तरपीढ़ीगत साम्यता के महत्व के कारण राजकोषीय विवेक मेरे लिए सर्वोच्च महत्व का है। इसलिए राजकोषीय घाटा न बढ़ा कर, भावी पीढ़ी को गुलामी की ओर न धकेल कर एक नयी पहल उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मैं यह समझता हूं कि यदि इस बजट को देखा जाए तो यह हिन्दुस्तान की ज़मीन पर खड़ा होकर उसकी आत्मा के रूप में परिलक्षित होता है। बजट बनाते समय देश की भावना और उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गयी है। भारतवर्ष की पूरी आबादी का क्षेत्रवार समस्याओं का आकलन कर उसके समाधान का व्यवस्थित सूत्र निकालते हुए इस बजट को केवल आंकड़ों का ही बजट नहीं बनाया है, बल्कि मज़दूरों, किसानों, व्यापारियों, सरकारी, गैर सरकारी कर्मियों से लेकर उद्योग जगत तक हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र, हर कोने को स्पर्श कर के बजट ने जो काम किया है, वह निश्चित रूप में सराहनीय है।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे। यदि 125 करोड़ लोग एक-एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो देश 125 कदम आगे बढ़ेगा, यह इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक महंगाई का सवाल है तो यह यूपीए की गवर्नमेंट में क्या था और एनडीए की गवर्नमेंट में क्या है, यह उधर के सदस्य और इधर के सदस्य जानना चाहते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सुरक्षित निधि, रिज़र्व फण्ड की व्यवस्था की है। इस से कालाबाज़ारी पर रोक लगेगी और निश्चित रूप में इसके सुनिश्चित परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। जो प्याज और आलू की कीमत इन दिनों में 70 रुपये प्रति किलो और 80 रुपये प्रति किलो तक चली जाती थी, उनकी कीमत को इन्होंने नियंत्रित किया है जिसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि डॉलर और यूरो की मनमानी को खत्म करने का प्रयास किया गया है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो समान विचार धारा के देश हैं, उनके साथ स्थानीय परिस्थिति, स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय बाजार और स्थानीय मुद्रा के आधार पर आपसी व्यापार और लेन-देन कर सकेंगे। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है।

श्रीमन्, व्यय प्रबंधन आयोग बनाया गया है। राज्यों के सशक्तीकरण की बात की गयी है।

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्,अभी पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं घड़ी देखकर कह रहा हूं।

HON. CHAIRPERSON: No, I cannot give more than five minutes. It is practically impossible to give more than five minutes to speak. Please sit down.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्,मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Sir, the Finance Minister, Shri Arun Jaitley began his Budget Speech by declaring that ‘the people of India have decisively voted for a change’. Really, the people were expecting a Budget, which can control price rise; contain unemployment; and boost development, but it was total disappointment for the common people. The Government is depending on the private sector for investment in development. It is to be seen whether the decision to increase the FDI in insurance and defence sectors to 49 per cent will be beneficial for the country or not.

As it has been done in the Railway Budget, Kerala has been totally neglected in the General Budget too. The tax share of Kerala has been reduced from Rs. 9,101 crore in the Interim Budget to Rs. 8,972.51 crore in the present Budget.

Kerala has not been given even a single AIIMS or IIM. Even though the upcoming Kochi Metro project sought a fund of Rs. 878 crore, the amount announced in the Budget was only Rs. 462.17 crore, which will definitely delay its completion. The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, which is facing an acute financial crunch and on the verge of closure, has been given a paltry amount of Rs. 42.66 crore in the Budget. This has been done in spite of the promise of the Union Minister of Chemicals and Fertilizers that the process for sanctioning a package of Rs. 900 crore is in final stages. The Budget has not allocated any money for the proposed Vizhinjam Port in Kerala. Needless to mention that completion of the Vizhinjam Port situated at the southern tip of India and just near the international ship route, which can attract immense trade for the country.

I would urge upon the hon. Minister of Finance to consider the following issues pertaining to Kerala, in addition to above demands.

First, a lot of people in the Malabar region of Kerala, especially in Kasargod District, are suffering from diseases caused by Endosulfan, including cancer. I would request the hon. Minister to develop the Malabar Cancer Centre in Kannur District as a National Cancer Research Institute at the earliest. An AIIMS-like hospital should be set up in Kerala at the earliest.

Second, the contribution in the field of sports by Kerala, especially by women, is well-known, for example, the famous Indian Athlete Mrs. P.T. Usha. She is a product of the Kerala Sports School. The athletes have brought laurels for the country, both at national and international levels. I would urge upon the hon. Minister to set up a National Sports University and a Sports Academy, in addition to creation of indoor and outdoor stadia of international standards in Kerala, to encourage budding sports talent of the State and also of the neighbouring States. The land for the project is easily available in Kannur.

Third, tourism is one of the job creators on a larger scale, globally. Many economies world over are supported by tourism. The tourism potential of Kerala should be exploited to attract domestic as well as foreign tourists and thereby create more jobs for the people of the country. There is enough potential for medical tourism in the field of Ayurveda in the State and hence it should be encouraged. Sabarimala, the second largest pilgrimage centre in South India, should be developed as a religious tourist centre under the National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive Programme. Thiruvananthapuram, Guruvayoor and Kottiyoor in Kannur, where Sree Padmanabha Swami Temple, Guruvayoor Sreekrishna Temple and Kottiyoor Temple are respectively located should be brought under the National Heritage City Development and Augmentation Yojana for conserving and preserving the heritage character of these cities.

With these words, I would urge upon the Minister to favourably consider the genuine demands of the people of Kerala.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : सर,मैं ऐसे शहर को रिप्रेजेण्ट करती हूं,जहां तीन बड़े उद्योग हैं। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का धन्यवाद करने यहां खड़ी हुई हूं। Surat is the fatest developing city of India. और तीन बड़े उद्योग डायमंड,टैक्सटाइल और जरी उद्योग हैं। मैं सोच रही थी कि पांच साल वहां रहे और पांच साल यहां आने के लिए जो सफर हमने तय किया है तो सर को उसके लिए बहुत सारे धन्यवाद देने हैं। नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में डैवलपमेंट तो हम लोगों ने गुजरात में बहुत देखा और अनुभव भी किया है। लेकिन विरासत में जो भी मिला था,इनमें से कई सारी बातें हैं,जो हमें मिली हैं और उसका सोल्यूशन भी मिल गया है।

सबसे पहले डायमंड ज्वैलरी उद्योग में जो आर्थिक व्यवहार को ठीक करने के लिए बैंक फैसिलिटी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 120 दिन की मिलती थी,उसे यहां से 2011 से 80 दिनों के लिए कर दिया था। यह सीमा वर्तमान सरकार द्वारा 120 दिनों की करने की वजह से जैम एण्ड ज्वैलरी उद्योग को फायदा होगा। साथ ही उनके द्वारा सूरत की पहचान टैक्सटाइल हेतु क्लस्टर बनाने हेतु भी सूरत को पसन्द किया है तो इससे दो इण्डस्ट्रीज़ कवर हो गई हैं।

तीसरी इंडस्ट्री जरी उद्योग है,जो डायमंड के साथ-साथ सोने और चांदी के भावों के ऊपर निर्भर रहती है,जो लघु उद्योग में आता है। वैसे तो लघु उद्योग के लिए बहुत सारी योजनाएं और फंड एलोकेट किया है,लेकिन इस उद्योग को सर्वाइव करने हेतु और भी कलस्टर जिस तरह से अन्य शहरों को मिला है,उस तरह से सूरत को भी मिलना चाहिए।

मेरी एक और डिमांड है,वैसे तो बहुत सारे धन्यवाद देने हैं, Well begun is half done. अरूण जी ने बहुत अच्छी शुरूआत की है। सबसे भारी मतों से जीतने के बाद मैं सूरत को रिप्रजेंट करती हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 200 करोड़ का फंड रखा है,ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला होने के नाते मैं यहां खड़ी हुई हूं। बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना,काफी कुछ हम लोगों ने गुजरात में किया भी है,अनुभव भी किया और आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे धन्यवाद और पांच साल में भी मिलेंगे,लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ-साथ ट्विन सिटी के प्रोजेक्ट के लिए भी सूरत नवसारी के बीच में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाये। विरासत में एक और बात जो हमें मिली है,शुगर मिल के ऊपर 6 हजार करोड़ का इंकम टैक्स जो है,उसको दूर करने हेतु भी मैं रिक्वेस्ट करती हूं।

निर्भया फंड के लिए जो फंड दिया है,उसे पिछले बजट में एलोकेट किया था,लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ था तो मैं समझती हूं कि यह नये पांच साल के लिए निर्भया फंड जो सुरक्षा के नाम पर,जो महिलाओं को सुरक्षित रखने हेतु,शिक्षा हेतु दिया गया है,उसका मैं समर्थन करती हूं। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं।

मेरी एक और डिमांड है।

Despite Surat being the largest manufacturing centre, 100 में से 80 डायमंड्स बनते हैं। रफ डायमंड माइनिंग कंपनीज जो वर्ल्ड सेल के ऊपर गुड्स थ्रू ऑक्शन और वहां एंटवर्प,मास्को,जोहन्सबर्ग,दुबई,तेलअबीब,हांगकांग जहां ऑक्शन थ्रू छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं,उनको यह सब खरीदने का मौका मिलता है। अगर सूरत को स्पेशल नोटीफाई जोन दिया जाए तो ये व्यापारी भी सर्वाइव हो सकते हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट है। वर्तमान सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में कार्य करने हेतु जो हैंड्रेड करोड़ रूपए का आबंटन किया है,उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं।

मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ावा मिले,इसलिए छोटे और लघु उद्योग को महत्व दिया गया,पॉवर सैक्टर इनवेस्टमेंट हेतु बेनेफिट मिला है,एक्साइज कम करने के कारण फायदा मिला है। ये सारे बेनेफिट हमें मिले हैं उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं,उनको ये सब खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन अगर सूरत को स्पेशन नोटिफाई जोन दिया जाये तो यह व्यापारी भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी यह भी रिक्वेस्ट है।

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Sir, the hon. Finance Minister has presented Rs. 17.98 lakh crore annual Budget for the financial year 2014-15 with a fiscal deficit target of 4.1 per cent of GDP and Revenue Deficit target of 2.9 per cent for the current year 2014-15. I am happy with the Finance Minister’s commitment for fiscal consolidation. Can he do so without substantially cutting the budgeted Plan Expenditure for the year 2014-15? The Union Government has already incurred 45.6 per cent of the fiscal deficit and 53.6 per cent of the Revenue Deficit budgeted for the year of 2014-15. I am aware that the present Government is in no way responsible for this extra-ordinary situation.

Sir, the former Finance Minister, Shri Chidambaram had to cut the budgeted Plan Expenditure by rupees one lakh crore to meet his fiscal deficit target of 4.6 per cent for the year 2013-14. Otherwise, it would have been 5.6 per cent of the GDP.

If the Government cuts the Plan Expenditure to comply with fiscal deficit target, the GDP of this country will be affected. Consequently, the revenues will be affected, compelling the Government to borrow even more. How do we achieve the sustained growth rate of 7 to 8 per cent within the next 3 to 4 years? It is disheartening to note that about 43 per cent of the net tax revenues of the Central Government are going towards meeting expenditure and interest on borrowings. The total outstanding liabilities of the Union Government to GDP ratio are already as high as 46 per cent.

The need of the hour is to step up public investment in infrastructure at any cost. Even if it means that we have to borrow more for stepping up Capital and Plan Expenditure, we should not hesitate to do so. Otherwise, we will continue to live in the vicious cycle of low investment, low growth and low revenues.

Now I come to my own State of Telangana which is just a three month old infant. The Budget has ignored the aspirations of Telangana State, barring the announcement of setting up of a Horticulture University and a Debt Recovery Tribunal in Hyderabad. There is no other developmental measure relating to the State in the Budget. I would request the Government to set up the promised Horticulture University at Aswaraopet in Khammam district which is very backward and predominantly covered by tribal population.

I would also request the hon. Minister to select the Khammam and Kothagudem cities in Telangana State to develop as Smart Cities. Hence, I would request the hon. Finance Minister to address these problems of the people of Telangana in the present Budget and render justice to the Telangana State.

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I am a first time Member of Parliament and a young component of Shiv Sena with blessings from Hon. Shivsena pramukh Hindu Hridaya Samrat Balasaheb Thackrey and Hon. Shri Uddhavji Thackrey. I would like to compliment Hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji, with a positive aspiration that the country is finally on a road to designate itself worthy of its golden past globally.

This is my maiden speech in this August House so. I would like to dwell on the subject of employment as it is probably the only subject that touches the youth of this great nation.

If you seek the information on employment across various sectors you would be appalled by the emerging figures. For a set of 5 years from 1999-2004-05 the employment growth increased by 61 million and for the next set of five years. The growth was just 2.7 million. The two largest sectors affected worst were agriculture and manufacturing.

According to National sample Survey, India will need 44 million additional jobs between 2015 and 2020 at an annual rate of around 9 million jobs per year. This underlines the need for creating a much wider spectrum of jobs for the youth in coming years.

Considering the extreme shortage of skilled workforce in the ensuing decades, we must energize IT, telecom, logistics, retail, engineering, healthcare and others.

Our Prime Minister, Hon. Narendraji Modi has rightly spotted these lacunae and has given the new mantra of SKILL INDIA. The scheme has a tremendous potential and the same has been proved in Gujarat.

In Thane District of Maharashtra, the Thane Municipal Corporation has proposed a huge educational hub on 100 hectares of land and the process has begun. I would request the Government to bring the benefits of SKIL INDIA at this huge campus dedicated to education.

I also request for designating KALYAN as one of the locations for establishment of one of the 8 Railway Training Institutes across nation.

I am sure that the avenues for employment generation in all sectors will be fruitful with the measures being announced in the Budget.

On the health care front, our performance has been far from impressive. High rate of infectious diseases, reproductive and child health problems and nutritional deficiencies have coexisted with growing burdens of Chronic diseases. Infant and maternal mortality rates still remain higher. National Family Health Survey brings devastating data to the fore.

The Government must embrace the idea of tax funded universal coverage as opposed to contributory or subsidized private health schemes.

The government has taken a firm step towards enhancing medical facilities by introducing four new AIIMS and since one such centre is scheduled in Maharashtra, I sincerely thank this government for this much needed and awaited Facility.

I would suggest that our funding of Public Health programs is less than many countries. Therefore, additional resources should go to strengthen primary health care, quality of services and equitable access to poor people. Severe shortage of doctors and nurses also needs to be looked into in connection with the same.

With an experienced Doctor like Dr. Harshwardhan heading the crucial Ministry I am confident that the health systems will come out from the evil syndromes and recover faster. I am sure that the strong political commitment and effective stewardship of Hon. Narendraji Modi will surely improve the health of Indian citizens.

Infrastructure development is vital for any economy and the Budget this year has taken in to account the various aspects of this in great details. There is goal oriented action plan in sectors such as Expressways, Highways and Rural road development.

The PMGSY launched by the then NDA regime has proven to be a boon to the rural areas awaiting to be connected to the main stream. This budget therefore rightly enhanced the provisions in this successful scheme to a tune of Rs.14,389 crores.

As I am thanking the Finance Minister for his vision, I would be much thankful to Gadkariji if he generously sanctions roads in my constituency which has almost 50% rural areas which are deprived of good roads.

I would also like to mention important projects that need to be undertaken on priority in my Thane district. These are 8-laning of NH3 Mumbai Nashik Highway; 4-laning of Kalyan-Murbad State Highway and further crossing the Malshej Ghat; and to ease the burden on road network there is a dire need for Railways to go in a big way for transportation of materials and goods.

The inordinate delays in conceptualization to completion have to be reduced drastically and people should be made accountable for delays on their part.

With Minimum Government, Maximum Governance vision of our Prime Minister, the scenario is set for a positive change.

Management of urban population densities has always posed challenges. The main areas for improvement in this section are water supply, sanitation and mobility.

Keeping this in mind the Finance Minister has given due importance to SWACHHA BHARAT abhiyaan with a preset goal of complete sanitation upto 2019.

Here, I would like to suggest that to overcome the ever-enhancing problem of Waste Water management, this waste water can be provided for agriculture in Peri-Urban areas. This formula has been successfully implemented in and around 7 cities in Gujarat.

To overcome the water crises, I am sure Modiji will transform Water Economy which is in RESOURCE DEVELOPMENT mode to the Effective and Efficient MANAGEMENT mode.

As a concrete step in this direction, I would like to request Hon. Modiji to create a World Class WATER UNIVERSITY with a focus on managing Hydro Power, Irrigation, Urban and Rural Water Supply and Sanitation.

The new Government has undertaken an initiative for Metros in cities with population of more than 20 lakhs. However, all modes of transport should be integrated with high quality feeder services.

In my Constituency, an alternative of waterway connecting Kalyan-Thane-Mumbai-Navi Mumbai needs to be explored apart from road and rail transport to ease the burden on existing services.

The government needs to be applauded for the initiative to create 100 smart cities across India and I will be the first person to applaud more louder if Kalyan city in my constituency is included in this prestigious list.

Kalyan ka Kalyan kar do.

The Finance Minister has shown great sensitivity by proposing empowerment of the differently abled persons.

He has also proposed a Center for Disability Sports to give equal opportunity. As a Doctor I am personally grateful for this considerate approach of the Finance Minister.

As a token of ACCHHE DIN the Finance Minister has raised the Income Tax Exemption limit to 2.5 lakhs accompanied with many tax concessions for the Neo-Middle Class.

Similarly, I welcome the step of implementing Goods & Service Tax (GST) to simplify taxation and avoid double taxation.

In the light of recent KBC Scam in Nasik area, I would like to request the Finance Minister to put in place a New Resolution Corporation that identifies distressed financial firms, initiates corrective steps while protecting the interests of the unsophisticated consumers. Otherwise, this will lead to twin maladies of distressed financial firms growing unchecked and causing loss to the consumers which the government inevitably has to address.

Pollution in the country is affecting the health of humans as well as flora and fauna in the country. I would like stern measures to be taken against those who flout the norms prescribed. Everyone is talking on inflation but no one is talking of population. If the population is not controlled whatsoever measure the Government takes would be in vein.

Maharashtra has been bestowed by a rich history through its Forts. All of them have a natural beauty and can be great TOURIST destinations. I would request the Government to allocate adequate funding for bringing these forts and historical places on a global platform.

There has been a neglect of the historical places in Maharashtra by the Archeological Department. I would request the Government to take up restoration of the forts so that past glory can be revisited by tourists. These forts if equipped with sound and light show along with basic infrastructure can not only generate employment but will also boost the local and state economy.

A huge Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj is proposed at Mumbai Sea. This is going to be a monument like nowhere else in the world attracting tourist traffic to the Country. I request for adequate funding for the same from Government of India as it has supported the prestigious statue of Unity.

I have placed my suggestions on the Union Budget at this august House. I am also grateful to the visionary leadership of Hon. Narendraji Modiji who has shown ample courage and steel to walk the path he has talked during the election campaign.

The Finance Minister has truly in sense depicted in his budget the underlined principle of SABKA SAATH, SABKA VIKAS.

I place on record my humble respects to Hon. Hinduhriday Samrat Balasaheb Thackrey, Hon. Shri Uddhavji Thackrey and all my senior Shiv Sena leaders.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2014 के जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर मुंबई के मतदाताओं का अभारी हूं। उनकी तरफ से मैं प्रधान मंत्री जी, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी, रेलवे मंत्री सदानंद गौड़ा जी और उनके सहयोगी मंत्री मनोज सिन्हा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में, हमारे विपक्ष के सदस्य ने कहा कि हम बुलेट की स्पीड में भाषण करेंगे। उनके कहने से मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे युवा मित्रों ने नरेन्द्र मोदी जी के बुलेट ट्रेन को स्वीकार किया है। हमें आने वाले दिनों में बजट पर भाषण बुलेट की स्पीड से करना होगा। हमें देश का विकास बुलेट की स्पीड में करना होगा। हमें देश से भ्रष्टाचार बुलेट की स्पीड से ही कम करना होगा। इस देश को हमें बुलेट की स्पीड से आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस बजट में हमें युवाओं का भविष्य दिखाई देता है। इस बजट में हमें ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान दिखाई देता है। इस बजट में हमें महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी भी दिखाई देती है। इसलिए अरुण जेटली जी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में दलित, मुस्लिम और आदिवासियों के साथ भी न्याय किया गया है, हमें यह देखने को मिलता है। कांग्रेस के मित्र ने इस बजट पर भाषण करते हुए कहा है कि इस बजट में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी सोच बहुत सही है, क्योंकि आपने आदिवासियों को आदिवासी माना है, लेकिन हमने आदिवासियों को दीन-बन्धु माना है। इस बजट में दीन-बन्धुओं के लिए भी व्यवसथा की गई है।

सभापति महोदय, हमारे मुस्लिम सांसद भाइयों ने कहा है कि इसमें माइनॉरिटिज के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी का पहले ही दिन से मानना है कि जस्टिस फार ऑल और अपीजमेंट फॉर नन। इस बजट में जो व्यवस्था और सुविधा हिन्दुओं के लिए है, वही व्यवस्था और सुविधा मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भी है। मैं आगे जा कर यह कहूंगा कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए नरेन्द्र मोदी जी ने मदरसों का जो मॉडर्नाइजैशन किया है, यह मुस्लिम समाज को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक कदम है। इसे हम सभी को मानना चाहिए।

सभापति महोदय, इस बजट में कश्मीर के विस्थापितों के लिए भी व्यवस्था है। इस बजट में पहली बार कश्मीर से प्रस्थापित लोगों के लिए भी व्यवस्था है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी कश्मीर के पंडित 15 साल से दर-दर भटक रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने उनकी अनदेखी 15 साल तक की है।, अरुण जेटली जी ने साहस करते हुए, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्च में पहली बार उनके लिए व्यवस्था की है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* 3 *श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): वर्ष 2014-15 के 8 मास की शेष अवधि के लिए मोदी सरकार का यह पहला बजट है । हम सभी जानते हैं कि इस सरकार को बजट तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिल पाया है । बजट की तैयारी में अमूनन तीन से चार महीने लगते हैं । मार्च में बजट पेश करने के लिए दिसंबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं । लेकिन इस सरकार को सिर्फ एक महीने का समय मिला है । इतने कम समय में देश की दशा और दिशा का बोध कराने वाला यह बजट तैयार करना किसी करिश्मे से कम नहीं है । मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस बजट की तैयारी में अपना योगदान किया है ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतना बढ़िया और बेमिसाल बजट प्रस्तुत करने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। इस बजट की तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ देश-विदेश का सारा मीडिया इसकी सराहना कर रहा है । मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार वित्त मंत्री ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सबको कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त करने की हर संभव कोशिश की है । इस बजट का मुख्य उद्देश्य उद्योग व्यापार की तरक्की के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी और चुस्ती लाना है । देश-विदेश में हर कहीं बजट की तारीफ हो रही है ।

अब मैं उन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी, जो इस बजट को सुपर बजट की संज्ञा दे रहे हैं और हमारे कितने ही अर्थशास्त्री इस बजट को विकास का रोडमैप बता रहे हैं । सबसे पहले तो यह बजट महंगाई कम करने वाला बजट है । पिछले एक दशक में हमारे देश की जनता ने और स्वयं हम सबने कैसा दौर देखा है यह किसी से छिपा नहीं है । 100 रुपए किलो प्याज खरीदना पड़ा है । रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों के लिए भी तरसना पड़ा है । इसलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी पूरे तौर पर महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए हैं । रोजमर्रा की जरूरत वाली किसी भी चीज के दाम बजट में नहीं बढ़ाए गए हैं । इतना ही नहीं बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आगे आने वाले समय में फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों की भरपूर पैदावार हो । इसी उद्देश्य से बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है । किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता है ।

कृषि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है । वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि हेतु ऋण 8 लाख करोड़ रुपए निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है । किसानों को अपने फल-फूल, सब्जियों और अनाजों के भंडारण में बहुत अधिक परेशानी होती हैं, क्योंकि इसके लिए स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या है । इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है । नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक कृषि जैसे विषयों पर किसानों को समय पर जानकारी देने के लिए किसान टी.वी. को 1000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है । नीली क्रांति मछली पालन के उद्योग का उद्देश्य है ।

हमारे गुजरात में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसानों की सोईल का हेल्थ कार्ड जारी करने की एक बहुत ही कामयाब योजना शुरू की थी । इससे गुजरात के लाखों किसानों को फायदा हुआ । अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से इसे पूरे देश में लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है । देश भर में 100 मोबाइल सोईल परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जायेंगी । सोईल परीक्षण और सोईल हेल्थ कार्ड जारी करने के मद में 156 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है और जरुरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है । दालें हमारे देश में प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल होती है । हमारे देश में दालों की पैदावार कम हो रही है । इसलिए इन्हें विदेश से आयातित करना पड़ रहा है । दालें रोजमर्रा के खाने की चीजों में से है और इतनी महंगी है कि आम आदमी आसानी से नहीं खरीद सकता है। इसलिए बजट में दूसरी हरित क्रांति के साथ-साथ प्रोटीन क्रांति की बात पर भी बल दिया गया है । मेरा विश्वास है कि उपरोक्त कदमों से एक साल के अंदर महंगाई पर काबू पाने में सहायता मिलेगी ।

बिजली और पानी इस देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है । आज हमारे प्रतिपक्ष के लोग दिल्ली की सड़कों पर रोज हंगामा कर रहे हैं-बिजली नहीं-पानी नहीं-बिजली नहीं-पानी नहीं । पिछले 15 वर्षों में आप जो काम नहीं कर पाए हमसे उम्मीद करते हैं कि 15 दिनों में हो जाए ।

आप लोग इतने उत्साह से प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कहीं जनता हमेशा के लिए आपको प्रतिपक्ष की भूमिका ही न सौंप दे । आपने दो-तीन महीने का भी धैर्य नहीं दिखाया । आपने बजट को पेश होने दिया होता-फिर आप देखते कि मोदी सरकार बिजली, पानी को लेकर कितनी चिंतित और गंभीर है । बिजली और पानी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । देश के हर नागरिक को बिजली और पानी मिले ये हमारा सपना भी है और इरादा भी है । बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए और बिजली उत्पादन के नए स्रोत तलाशने की दिशा में "जोर-शोर से काम हो रहा है । अल्ट्रा-माडर्न-सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी नामक नई योजना पर कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि प्रदान की है । राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं । नहरों के किनारे एक मेगावाट के सौर पार्कों के लिए भी 100 करोड़ रुपए की आरंभिक धनराशि प्रदान की गई है ताकि इस दिशा में डिजाइनिंग और स्थल पहचान आदि का कार्य शुरू किया जा सके । ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला की अबाधित आपूर्ति की दिशा में कदम उठाए गए हैं । देश की जनता को विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी इस बजट में ध्यान दिया गया है । राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के तहत देश के प्रत्येक घर को 2019 तक सैनिटेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है ।

पिछले दो-तीन सालों में देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता बहुत उद्वेलित रही है । इस मुद्दे पर कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं । माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछली सरकार ने स्विस बैंकों में जमा धनराशि का पता लगाने और उसे भारत लाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए । हमारी सरकार ने पहल निर्णय लिया कि काला धन वापस लाया जाएगा और इसके लिए एक अधिकरण का गठन किया गया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में जानकारी दी है कि इसके लिए 6 नए वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

पिछली सरकार ने न केवल सिर्फ कमरतोड़ महंगाई को बढ़ावा दिया अपितु बेरोजगारी को भी बढ़ावा दिया । इसके कारण देश के करोड़ों पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार हो गए । उन्हें रोजगार नहीं मिला । योग्यता और पात्रता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार-सृजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है । देश में बड़े पैमाने पर नई योजनाएं चलाने की तैयारी हो रही है-जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीरांचल कार्यक्रम, वन-बंधु कल्याण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, पंडित मदन मोहन मालवीय नए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं और सुविधाओं की शुरूआत की गई है । इनसे लाखों की संख्या में रोजगार सृजन होगा और हमारे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है । यह कानून व्यवस्था के साथ-साथ महिलाओं के प्रति पुरूषों की सोच से भी जुड़ा मुद्दा है । यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा चाहे वो गांव हो या शहर सब जगह जरूरी है लेकिन हमारे महानगरों में यह चंद मिनटों में मीडिया में पहुंच जाता है और इससे देश-विदेश में हमारी छवि खराब होती है । यहां जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके मन में हमारे प्रति गलत धारणा बनती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यद्यपि कई कदम उठाए गए हैं । इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कुछ नई स्कीमें भी लागू की गई हैं । सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है । बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की स्कीम के लिए भी 150 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है और इसके लिए अलग से धनराशि आवंटित की गई है ।

लोग कहते हैं कि हमारे देश में गवमेंट थी लेकिन गवर्नेंस गायब थी । इस सरकार को मैंडेट गुड गवर्नेंस के लिए मिला है और सरकार ने इस दिशा में पहले दिन से कार्य शुरू कर दिया है । सरकार को अच्छी तरह से पता है कि गुड गवर्नेंस का मतलब डंडा चलाना नहीं है अपितु समाज के निचले से निचले वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और उन्हें देश का जिम्मेदारार नागरिक बनाना है । गुड गवर्नेंस का एक ही मंत्र है खुद जिम्मेदार बनो । हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे परिश्रम की पराकाष्ठा कर देंगे । देश के लोगों की खुशहाली के लिए वह प्रतिदिन 20 घंटे कार्य कर रहे हैं । उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है । यदि हम सब उनका अनुसरण करने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब देश में यत्र-तत्र-सर्वत्र गुड गवर्नेंस को हम हकीकत में बदलता देख पाएंगे ।

देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है । देश की सुरक्षा को बाहर से ही खतरा नहीं होता अपितु देश के अंदर भी अराजक तत्व इसके लिए आए दिन चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं । इस बजट में देश की सुरक्षा पर विशेष कर आंतरिक सुरक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है । राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त सीमावर्ती अवसंरचना को मजबूत बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है ।

महोदय, इस बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ-

नदियों को जोड़ने का माननीय अटल जी का सपना श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरा करेंगे जोकि इस बजट में परलिक्षित होताहै । दरिंदगी की शिकार महिलाओं का तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए निर्भया कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बजट से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने वाला है क्योंकि मोदी सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जोकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं और उत्पादन में बड़ा योगदान करते हैं । इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित करने वाली है । एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में वित्त मंत्री ने व्यापक बजट पेश किया है । उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की पहल सराहनीय है । आईटी उद्योग के लिए यह सराहनीय होगी। हर घर तक गुजरात पैटर्न की तरह बिजली पहुंचाने का करिश्मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दिखना चाहते हैं और इसके लिए बिजली कंपनियों को 10 साल तक टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है। गांवों में बिजली वितरण के लिए अलग लाइन और एक साथ 4 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का अहम फैसला मोदी सरकार ने जमीन ने जमीन पर उतारा है ।

यह एनडीए का बजट पास होने के पहले ही खुदरा महंगाई दर ढाई साल में 1प्रतिशत घट गया है । जून में महंगाई का दर 8.28 से घटकर 7.31 प्रतिशत ही रह गया है। यह ढाई साल में सबसे कम है। महंगाई पर सरकार ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना का ऐलान किया है । किसानों के लिए नए टीवी चैनल-इसके जरिए किसानों को नई तकनीक और सही और सटीक जानकारी मिलेगी । पूर्वोत्तर के लिए अरूण प्रभा चैनल शुरू किया जाएगा । यह आम बजट मरणांसन पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है । यह बजट भारत को विकास की नई ऊचाईयां तक ले जाने वाला है । गरीबों और समाज के दबे-कुचले तबकों के लिए यह आशा की एक किरण है । मोदी जी और जेटली जी ने दीर्घकालिक विकास की दिशा दिखाई है । विकास की सियासत से कहीं भी समझौता न करने की प्रतिबद्धता इस बजट में व्यक्त की गई है। इस बजट में बी.एस.पी. पर जोर दिया गया है । जेटली जी ने खजाने की थैली खोली है और सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ अवश्य दिया है । सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले रियल स्टेट को रियायतें दी हैं जिससे निवेशकों का रूझान बढ़ेगा । इससे 80 लाख लोगों को नौकरियों के अवसर मिलने की संभावना है।ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की शुरूआत अच्छा संकेत है और स्किल इंडिया की बात को तवज्जो मिलती है । सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सीनियर सिटीजनों को, मध्य वर्गीय नौकरी पेशा लोगें को इन्कम टैक्स में होम लोन पर रियायतें देकर मध्यम वर्ग को खुश किया है । जवानों की शहादत को सलामी देते हुए एनडीए सरकार ने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (150 करोड़) और पुलिस स्मारक को साकार करने की नींव रख दी है । रक्षा बजट में 12.44 फीसदी की वृद्धि की है ।एक रैंक-एक पेंशन को 1000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है । कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 500 करोड़ का आवंटन करने का ठोस कदम उठाया है । गंगा को निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की घोषणा की है। कुपोषण से लड़ने के लिए का नया मिशन चलाने का कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। एयर इंडिया की खस्ता हालत को 9474 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देकर संजीवनी प्रदान की है । पेट्रोलियम पदार्थों के तहत राज्यों को देने वाली रॉयलटी में सुधार के लिए कमीशन बिठाया जाएगा । स्टैचू ऑफ यूनिटी (गुजरात के लिए) 200 करोड़ रुपए दिए हैं वह सराहनीय है । मनरेगा के कार्य-कलाप में सुधार की प्रक्रिया-दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के लिए संजीवनी समान होगी। अंत में मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ । मैंने किसी कवि की ये पंक्तियां पढ़ी हैं कि-

मेरे मन में उठता यह प्रश्न प्रबल है कि गंगा का कितना पानी गंगाजल है ।

गंगा मां की जो दयनीय स्थिति है वे सभी को पता है । गंगा हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है । गंगा का जल, अब गंगा जल नहीं है । गंगा इतनी मैली और प्रदूषित हो चुकी है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है । गंगा के अस्तित्व को खतरा होने का मतलब है भारत की संस्कृति को खतरा होना । हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए गंगा की सफाई का चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया है । इस बजट में इसके लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । विभिन्न शहरों में गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है । इसके अलावा गंगा की पवित्रता और शुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक एनआरआई फंड बनाने का निर्णय लिया गया है । हमें उम्मीद है कि एक दो सालों में गंगा इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि लोग खुशी-खुशी गंगा स्नान करने जाया करेंगे ।इस बजट में कोई टैरर नहीं है । लेकिन 5 टी में प्रतिबद्धता है । 5 टी यानी ट्रडिशन, टेलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलाजी है ।

अंत में मैं इस बजट के बारे में किसी शायर की लिखी हुई ये पंक्तियां बोलना चाहूंगीः इस बजट से देश की तामीर (शक्ल-सूरत) बदलेगी अनगिनत लोगों की अब तकदीर बदलेगी ।

अब नहीं है दूर अच्छे दिन किसी से भी जल्द ही अब दोस्तों तस्वीर बदलेगी ।

ऒश्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : राजग सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत बजट भारत वर्ष के आमजन के कल्याण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत वर्ष के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है । इस बजट के दूरगामी परिणाम भारत देश को महाशक्तियों के रूप में देखा जाएगा ।

अभी तक सम्मानीय संसद सदस्यों ने इस बजट पर जो विचार व्यक्त किए है जिस लोक सभा जालौन गरौठा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । यह क्षेत्र मूल रूप से सभी क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ा हुआ है । मैं इस बजट में पूर्ण रूप से आशान्वित हूं । यह बजट पंडित दीदयाल उपाध्याय के अन्तोदय के सिद्धांत को जिसे संपूर्ण जालौन गरौठा में मान्यता प्रदान की है, के अनुरूप साबित होगा । इससे कृषि वाणिज्य लघु उद्योग में उन्नति होगी तथा बेरोजगारी व भारी अशिक्षा का पूर्ण रूप से विनाश होगा ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाएं जैसे सिंचाई, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए फसल ऋण सहकारी संस्थाओं का पुर्नजीवन आदि शामिल है ।

पूर्ववर्ती सरकार ने किसान के द्वारा उत्पादित माल के भण्डारण की समुचित व्यवस्था कभी नहीं की जिससे किसानों द्वारा उत्पादक करोड़ों टन खाद्य पदार्थ खुले में नष्ट हो गए हैं ।

माननीय जेटली जी द्वारा भण्डारण की अवधारणा इस नजर में की है । वह इस कमी को दूर करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

माननीय श्री अटल बिहारी जी की सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह जो वर्तमान में गृहमंत्री है, ने किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था की थी जिससे लाखों किसान आज भी लाभान्वित हो रहे हैं ।

आज टेलीविजन का युग है । प्रत्येक घर में टीवी उपलब्ध है । माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा स्थापित मापदण्ड पर सोने पर सुहागा रखते हुए किसान टीवी स्थापना का जो संकल्प लिया है जिससे संपूर्ण देश के किसान अपनी समस्याओं का निदान टीवी के माध्यम से प्राप्त करते हुए खाद्यान्न कई गुणा बढ़ा सकेंगे ।

माननीय जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट मानव जीवन के हर पहलू पर छूता हुआ है चाहे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण की बात हो, वरिष्इ नागरिक पेंशन का * Speech was laid on the Table प्रश्न हो, मातृ सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा का विषय हो, उद्योग का विषय हो - सभी क्षेत्रों में बहुआयामी माननीय वित्त मंत्री जी ने अमिट छाप छोड़ी है ।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि मैं जिस लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है । नवयुवकों को शिक्षा, रोजगार की समुचित सुविधा, किसानों पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है । उनके द्वारा उत्पादित माल के भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है । इफ्रास्ट्रक्चर एवं विनियामक ढांचें में बदलाव की जरूरत है । 16 मई के बाद आस लगाए आम मतदाता को भी अच्छे दिनों का एहसास हो । विकास की शुरूआत गांव से हो । रोजगार के अवसर सृजित हो, नगरों की ओर पलायन रोकने हेतु रेलवे की नई लाईन हेतु धन मुहैया कराया जाए तथा बुंदेलखण्ड को बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज देकर पावर प्लांट लगाए जाए तथा मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का लाभ दिलाना सुनिश्चित कर मेरे लोक सभा क्षेत्र में रामपुरा ब्लॉक के अंतर्गत पांच नदियों का अदभुत संगम है जिसे हम पंचनदा के नाम से जानते हैं । वहां एक पंचनदा बांध बना के किसानों की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके ।

मान्यवर, मेरे लोक सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापना की आपार संभावनाएं हैं । खाद्य संवर्धन से संबंधित उद्योग लगाने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के पर्याप्त अवसर मेरे क्षेत्र में है ।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय,इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि आज पार्लियामैंट की छत रो रही है,पार्लियामैंट से भी पानी चूने लगा है।...(व्यवधान)वर्ष 2014 में हमारे देश के अच्छे दिन आ गए हैं।...(व्यवधान)बीजेपी द्वारा बजट के बाद मास एसएमएस भेजे गए जो प्रकाश जावडेकर जी की तरफ से थे -- Budget 14 is bold and beautiful, directional with a road map of future – Prakash Javadekar. चुनाव के बाद,सत्ता में आने के बाद लोग मार्किटिंग नहीं चाह रहे हैं। आप अभी भी मार्किटिंग कर रहे हैं। इस बार देश को बजट अच्छा देना था न कि मार्किटिंग अच्छी देनी थी। आपने बजट अच्छा नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैडम,मार्किटिंग से ही दुकान चलती है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन : अब नहीं चलेगी। आप एक बार धोखा देंगे दुबारा नहीं दे सकते।...(व्यवधान)

आपने क्या दिया -बुलेट ट्रेन। महिला,यूथ,किसान,बेटी,बच्चियां,बलात्कार के बारे में आपने क्या किया। ...(व्यवधान)बुलेट ट्रेन बनाम किसान,मैं यहां बुलेट ट्रेन बनाम एफसीआई की बात करने आई हूं। आपने मुम्बई टू अहमदाबाद मात्र एक जगह जहां बहुत अच्छी कनैक्टिविटी है,लोग प्लेन से जाते हैं। अगर आज से 12 साल बाद बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसका किराया भी 10 हजार रुपये होगा। वहां हीरों के व्यापारियों के लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं थी। यहां जेटली साहब नहीं हैं। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि उस 60 हजार करोड़ रुपये से हम कितने एफसीआई गोदाम पंचायतों को दे सकते थे। आज हमारा अनाज गोदाम की कमी के कारण सड़ जाता है। क्या हम 60 हजार करोड़ रुपये एफसीआई गोदाम के लिए खर्च नहीं कर सकते थे?...(व्यवधान)यह आपकी गलती नहीं है। जिस महिला का परिवार होता है,अगर महिला उस बजट में होती है,बात बहुत छोटी लगती है। लोग महिला की बात करते हैं तो किचन की बात करते हैं। लेकिन किसी महान् लिजैंड ने कहा था -अगर पुरुष अपने आपको महिला से कम्पयेर भी करता है तो यह उसका बचपना है न कि महानता। मै जरूर बताना चाहूंगी कि बजट में महिला की क्या क्वालिटी होती है। जब जेटली जी मनमोहन सिंह जी के पास जाकर सजैशन ले रहे थे,मैं जरूर कहूंगी कि अगर महिला तीन महीने घर से बाहर चली जाती है तो घर का बजट चरमरा जाता है। आज आपकी सत्ता में परिवार की वैल्यू आपको रियलाइज हो रही होगी,इस देश को रियलाइज हो रही है कि अगर परिवार और महिला उस सत्ता में नहीं होती,प्रधान मंत्री अकेला होता है तो उस बजट का क्या होता है जो देश के गरीबों के लिए था न कि सिर्फ कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए था।

आपने जो बजट दिया,यह वही बात हुई कि 10 प्रतिशत लोगों को फाइव स्टार का खाना देना चाहते हैं और 90 प्रतिशत किसान जो गांवों में एफसीआई गोदाम के लिए रो रहे हैं,सही फैसीलिटी के लिए रो रहे हैं,उन्हें दरकिनार किया।...(व्यवधान)दो जून की रोटी बनाम फाइव स्टार होटल दे रहे हैं।...(व्यवधान)प्लीज़ मुझे दो मिनट का समय और दिया जाए।...(व्यवधान)मुझे आश्चर्य है कि यहां बैठे हुए सब लोग जिनमें ज्यादातर नए हैं,उन्हें नहीं पता कि महिलाओं के लिए क्या किया। सब इनकी बड़ाई कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत किया। क्या किया महिलाओं के लिए?...(व्यवधान)आपने दो लाख रुपये से ढाई लाख रुपये टैक्स ऐग्जैम्पशन दिया। क्या महिलाओं के लिए तीन लाख रुपये किया?...(व्यवधान)सिंगल वूमैन,डायवोर्स के बहुत केस हैं,सिंगल वूमैन पेरैंट को कम से कम पांच लाख रुपये की सुविधा देनी चाहिए ताकि अकेली महिला अपने बच्चों को पढ़ा सकती।...(व्यवधान)

आपने युवाओं के लिए क्या किया।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* 6 *SHRI ARVIND SAWANT(MUMBAI SOUTH): Let me whole-heartedly congratulate Hon’ble Finance Minister for presenting a most wonderful Budget which lays the foundation of our dreams to be brought to the reality.

Let me convey my sincere thanks for giving a long awaited AIIMS & IIM for Maharashtra. Shivsena’s Yuva Sena Chief Aaditya Thackeray was pursuing this demand for long time with even previous Government but they did not fulfill this genuine demand. Hence, it is a pride moment for all of us that Hon’ble Finance Minister has fulfilled our demand.

I am also proud that the Virtual Class Room Scheme which was introduced by our Chief of Shivsena Hon’ble Udhav Thackeray for the student of the Municipal School of MCGM three years back is now being launched for the entire country which will help to upgrade the standards of the students going in Municipal and Districts Parishads schools.

The increase in the pension is another step towards improvement.

You have given budgetary support for the pension to the employees of DoT and those who have been absorbed in BSNL but not to the employees of DoT absorbed in MTNL. I therefore request the Hon’ble Minister to provide the budgetary support to the employees of DoT absorbed in MTNL as the only good thing the previous Government has done is to grant the Government pension to the employees of DoT absorbed in MTNL and accordingly notification was also issued.

I would like to bring to the notice of Hon’ble Minister that it is the NDA Government which took the decision to absorb the employees of DoT in MTNL when Smt. Sushama Swaraj was the Communication Minister; when the question of Government pension was raised; again it was the NDA Government which accepted in principle to pay the Government pension in the year 2002 when late Shri Parmod Mahajan was the Communication Minister.

But the implementation of the said assurance was not done as NDA Govt. lost the power. Since then the employees went on number of agitations when finally in the year 2014 Govt. took the decision to pay the Govt. pension to the employees of DoT absorbed in MTNL and accordingly notification was released and hence I was expecting the Finance Minister to provide budgetary provision for MTNL employees. As it is not in the budget I expect the Hon’ble Minister will make necessary provision promptly and grant relief to MTNL employees and MTNL. Not only MTNL but also all PSUs such as Air India Banks, Insurance needs special attention for their revival. Please do the needful as my constituency consists of hutment dwellers and old chawls in majority. As the Hon’ble Minister has granted a welcome monetary support to Delhi, I expect the same view will be taken by the Minister to provide budgetary assistance for rehabilitation of these poor and lower middle class people of Mumbai. Mumbai is known as financial capital and hence I was expecting major support for revival of the pride city of Mumbai. I hope the necessary financial support will be granted in due course of time.

Under the guidance of Shivsena Chief Shri Uddhavji Thackery, MCGM has proposed a Coastal Road to grant the relief to the millions of people of Mumbai who travel by road and harassed by traffic jam. The most important thing is that MCGM has expressed the willingness to bear the entire expenditure for the same.

I expect our NDA Government should assist whole heartedly to complete this dream project for the Mumbaikars.

My Constituency is having the boundaries of Arabian Sea in East and West Coast. Mumbai Port is the oldest and pride port of Mumbai and India since the British Regime. For a long time even the dredging was not done causing the prevention of huge vessels to dock at Mumbai Port. To make our pride port vibrant I request the provisions mentioned for dredging is allotted o Mumbai Port Trust on top priority. Mumbai Port Trust is going in losses and JNPT’s profit is reducing day by day due to lack of number of docks for alighting the containers. Hence, I request the Hon’ble Minister to provide substantial support to these ports before the condition deteriorates.

Now as far as MPLAD scheme is concerned I request the Hon’ble Minister to kindly grant the permission to provide the assistance for repairs of building. As I have stated above my Constituency consists of hutment dwellers and old chawls, some of them more than 100 years old and need immediate repairs. Hence, I request the Hon’ble Minister to grant permission to provide MPLAD fund for repairs for these buildings so that I can grant relief to millions of residents of these chawls. I further request you to pay attention to the long pending demand of free house for the mill workers (Textile) of NTC. I will provide the substantial financial support to them.

In 2015 “Kumbha Mela” will be held at Nashik, a pilgrimage town of Maharashtra. I request the Hon’ble Minister to provide substantial financial assistance in the present budget to launch the infrastructure preparation for millions of religious people visiting the city.

Finally as I did not get the time to express my happiness towards the outstanding provisions made by the Hon’ble Finance Minister to cater the needs of every human being of the society from poor to rich student to working class, from small businessman to industrialists and from young to old, I heartily congratulate the Finance Minister for providing such a visionary budget. I expect the implementation of it including my small demands made above.

हमारे विपक्ष के आदरणीय सदस्यगण माननीय वित्त मंत्री जी को " सपनों का सौदागर " कहकर आलोचना कर रहे थे। उनके लिए दो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं :-

" मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है "

हमारी सरकार के हौसले बुलंद हैं और जो वचन उन्होंने दिया है, वह पूरा करेंग। यह हमें विश्वास है। ये तो अच्छे दिनों का अच्छा बजट है।

इसलिए मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी एवं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करते हुए, मेरा भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): सभापति महोदय,आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया,उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा लगता है कि आज अंतिम वक्ता के रूप में मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अभी जैसे ही हमारी बहन रंजीता रंजन जी ने सदन में पानी टपकने की बात कही,तो उधर से बहुत तेजी से बातें आयीं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो गलतियां हैं,उन्हें स्वीकार करना चहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय,चूंकि बहुत कम बातों में अपनी बात को समाप्त करना है,इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी की सोच नशा मुक्त भारत की थी। चूंकि यहां युवाओं की बातें आयीं,कृषि की बातें आयीं,महंगाई की बातें आयीं,बेरोजगारी की बातें आयीं,लेकिन नशा मुक्त भारत की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने की थी,उस पर कुछ नहीं कहा गया। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं,चाहे हत्या हो या गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध हों,उनके लिए कहीं न कहीं 90 प्रतिशत नशा उत्तरदायी है। क्यों नहीं हम भारत को नशा मुक्त को एक आंदोलन का रूप दें और उस पर काम करें,जिससे पूरा देश नशा मुक्त हो। एक नशा मुक्त भारत जो युवा भारत की कल्पना है,उसे हम बना सकें।

सभापति महोदय,अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें भी यहां रख दूं,क्योंकि आप तुरंत घंटी दबा देंगे। भागलपुर जो मेरा संसदीय क्षेत्र है,निश्चित रूप से भागलपुर केवल बिहार के ही नहीं,बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भागलपुर गंगा और कोसी दोनों नदी से पूरी तरह से कटाव पीड़ित है। दोनों नदियां वहां की जमीन को काटने का काम करती हैं,सारे लोगों को अस्त-व्यस्त करने का काम करती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वहां फंड देकर कटाव प्रभावित क्षेत्रों को बचाने का काम किया जाये,क्योंकि जो विक्रमशिला सेतु वहां पर बना हुआ है,इस बार यदि उसे बचाया नहीं गया तो विक्रमशिला सेतु बंद हो जायेगा,उसकी अप्रोच रोड कट जायेगी। वह सोरहा में कटा है। अगर उसे नहीं रोका गया,तो फिर रेलवे लाइन कट जायेगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय,मैं समझ रहा हूं कि आप बार-बार हमें बोलने के लिए रोक रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय भी थक गये हैं और उनके सिर के ऊपर से भी बातें जा रही हैं,इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कल जब जवाब देंगे,तब नशा मुक्त भारत बनाने के बारे में भी कहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय,सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो वर्ष 2014-15 का जनरल बजट लेकर आये हैं,उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है। मैं सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात करना चाहता हूं। वर्ष 2014-15 के बजट के माध्यम से मंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है,वह आज नहीं,कुछ दिन बाद प्रतिपक्ष के साथियों को पता लगेगा कि आखिर क्या होने वाला है। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’के लिए एक सौ करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। इसमें निश्चित रूप से भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जायेगा। मणिपुर में एक सौ करोड़ रुपये की लागत से खेल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा जैसे कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ रुपये दिये हैं। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है इसलिए वहां उपरोक्त योजना हेतु एक्सपर्ट अकादमी खोली जाये। जामशेदपुर एक लौह नगरी है। एक छोटा-मोटा भारत है। देश के विभिन्न प्रांतों से वहां लोग आते हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : There are two more hon. Members to speak. If the House agrees, we may extend the time for this discussion by ten more minutes.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

श्री विद्युत वरन महतो : महोदय,वहां क्लास टू के बाद शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप वहां एजुकेशन हब देने के साथ-साथ एक आईआईटी देने का काम करें। क्योंकि वहाँ टाटा टिन-प्लेट जैसे बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कृषि उत्पादन के भंडारण के लिए पांच हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं। जमशेदपुर का सुदूर देहात क्षेत्र किसानों का है,इसीलिए वहाँ पर कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना में एक हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। महोदय,मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुवर्णरेखा परियोजना लगभग वर्ष 1972 में शुरू हुई,लगभग 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हुई है। आपके माध्यम मैं चाहूंगा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय विद्युत निगम को 440 करोड़ रुपए दिये गये हैं,मैं चाहता हूं कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे,क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम का भंडार है,इसलिए झारखंड में यह लगे। आपने अपनी बात कहने का मौका दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बजट के बारे में एक-दो बातें कहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और अभी ज़ीरो आवर भी बाकी है। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। एक बात यह है कि सात हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं सौ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। 70 करोड़ रुपये में एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है जबकि ढ़ाई सौ करोड़ में तो एक शॉपिंग मॉल बनता है, पता नहीं अब ये कौन-सी प्लानिंग है? कैसे सात हजार करोड़ रुपये में सौ स्मार्ट सिटी बनेंगे? स्मार्ट गांवों के बारे में क्यों नहीं कहा गया, मानसून के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मॉनसून ऑलरेडी वीक आ रहा है, सूखा प्रभावित इलाके के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मैं तो एक छोटी-सी कविता बोलकर बैठ जाऊँगा। उसमें सब कुछ हैं। उसमें मैंने बजट और जनरल बातें एड की हैं। उसे अगर ध्यान से सुन लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वह यह है कि “ पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नम्बर आया तेल का, खुद ही दस साल करते रहे नुक्ताचीनी, आते ही दो रुपये किलो महंगी कर दी चीनी, हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है, आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है।

दुनिया मून पर सरकार हनीमून पर, पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस दो वक्त की रोटी के लाले हैं, सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में, भारतीय इराक में फंसे हैं, सुषमा जी गईं थीं ढ़ाके में, बंगलादेश को ये विदेश मंत्रालय का वफ़द क्या दस दिन बाद नहीं जा सकता था, क्या कंधार की तर्ज़ पर विदेश मंत्री का जहाज बगदाद नहीं जा सकता था, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं, लूटने वाले ज्यादा, बस गिनती के रखवाले हैं, प्लीज सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

मेरे सपने में कल रात बुलेट ट्रेन आयी, मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश के तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो, बुलेट ट्रेन बोली- मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूं गोबर गैस से नहीं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण लोगों को खूब जंचे हैं, एक ही राहत की बात है कि विदेशों से कालधन वापस आने में मात्र पचास दिन बचे हैं, हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमें तो हर सरकार से डंडे खाने हैं, हमने तो सड़कों पर और पार्लियामेंट में ये पूछने के लिए ही मोर्चे संभाले हैं कि बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं?” 0 SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir. This is my maiden speech in this House. At the outset, I would like to thank hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and also my Party for having given me this opportunity. I am also indebted to the respected citizens of my constituency, who have trusted me and have given me this honour to represent them in this temple of democracy.

I would like to congratulate hon. Prime Minister and hon. Finance Minister for a great Budget. With a clean and complete departure from the prescriptions that led to policy paralysis in successive Budgets by the past Government, he has given this Budget.

What did we inherit? There have been a lot of discussions here on inheritance. It is a fact that the present Government has inherited declining growth, gross unemployment, high current account and fiscal deficit, high food inflation, stagnation in industrial growth, poor implementation of policies and much more.

For the past two days, as a new-comer to this House, I have been witnessing the Opposition saying all the time that whatever the BJP had said during the election campaign, the Budget is not on par with the promises it made during the elections. Sir, I would beg to differ from the Opposition here because I feel that this Budget is the exact reflection of what the BJP said during the election campaign.

It is an all inclusive Budget, Sir, with every segment of the society, every part of this nation being included in the growth process. All the policies have been implemented so that the middle-class, the lower middle-class and the poor section of the society do not suffer any more. The regions which were never thought of by the Opposition in the past have been included in this Budget. The sutra Manniye Narendra Bhai gave to the BJP during the election, ‘sabka sath, sabka vikas’ has been proven by including Jammu and Kashmir, the Northeastern region, the Andaman and Nicobar Islands in the development of infrastructural programmes of the present Government.

Sir, I would also like to say that the common man suffered the most with high food inflation and the present Government, after coming into power, in just 45 days with its strong decision has shown a growth in that sector. Inflation has come down a great deal. I would not be wrong in saying that in 45 days the Government has taken such strong measures which the past Government could not take in 3650 odd days. We have witnessed ten years of mis-rule, the way the middle-class which was the strength of our economy, has suffered during this period.

Savings have always been an inherent strength of Indian economy. I will take the House back to 2008 recession when we suffered global melt down financially and economically. The strongest economy of this world suffered but India still stood by that melt down. All the economists, all the surveys said that the saving habit of the Indians, we save and pass it on to our future generations, has saved our economy. But, unfortunately, in the past ten years the middle-class suffered the most. We slowly started becoming an over-borrowed economy. Slowly the money in the hands of the middle-class and the lower middle-class, by policy-paralysis and lack of implementation of policy, was taken away.

Somehow, in the last three to four years, the kind of period which we saw as an Indian was the most shameful period in the history of our nation when our own investors refused to invest a penny in our country. Our own investors who loved our country, respected our country, wanted our country to grow with them did not even… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : The time allotted to you is over.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, I would not be doing justice either to the Budget or to my constituency. I would request you to give me two more minutes.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. It is not possible. Even the extended time is over.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : It is my maiden speech. I wish to say something related to my constituency, Sir. I owe it to my constituency.

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* HON. CHAIRPERSON: We are starting the ‘Zero Hour’. Even the extended time is over. You should understand that. You are a new Member to the House.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, the discussion on General Budget is complete. Now, we would take up ‘Zero Hour’ and Shri Kaushal Kishore to speak.

DR. THOKCHOM MEINYA, INC (INNER MANIPUR): I express my views on the consideration of the Union Budget (General), 2014-15 as presented by the Hon’ble Union Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji on the 10th of this month. I oppose the Budget. However, I do congratulate the FM for his maiden Union Budget. Our Finance Minister also deserves kudos for his down to earth and very frank approach while presenting this year’s Budget. Why I say so, is because he tries to formulate the Budget by maintaining a very clear concept of continuity from the past. I wish him all the best.

At the very outset, I would like to state that this Union Budget is, on the whole, an ordinary budget. Facing the various difficulties on hand, the Finance Minister unsuccessfully tried to present a non-inflationary growth Budget in this year’s budget exercise. The Finance Minister talks of NDA Govt.’s committed principle of “Minimum Government Maximum Governance”. Very good. Now, for this, we have to look at the structure and functioning of our Constitution. In this great country, ‘Unity in Diversity’ is the reality. Nobody would deny the fact that the roles of Union Government and the State Governments are equally important in dealing with the manifold issues of the country as a whole. May be – the case of price rise of essential commodities, the internal security of the country, insurgency movements, the naxalite activities, Maoist activities, repeal of Armed Forces Special Powers Act, terrorism, climate change and international border issues.

On all these issues the Government would in my humble opinion, require developing a mechanism of creating awareness amongst the masses. To make awareness programme really successful, the masses should be properly educated. The Right to Education Act of UPA Govt. is one such instrument towards achieving this goal. The country is very rich in human resource and the proper development of this resource, I repeat, proper development of human resource is the real key to everything.

Hence, I do propose to the Finance Minister for more fund allocation for school education. Also, I would like to request the Finance Minister to consider providing more fund for education both in Secondary and Higher education sectors. More money can be earmarked for research and development in the fields of basic sciences which are the paradise of ancient Indian scientists and scholars. This will go a long way to sustain our otherwise well established traditions of scientific values and scientific temperament. By doing so, the issues on climate change; energy security of the country, fighting superstitions, etc. can very well be addressed to. We demand for allocating a minimum of 6% GDP for education.

I would insist that more funds could be made available to the rural sector. Because, according to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, India lives in villages, which is nevertheless a universal truth. Those living in these rural areas are very much marginalized in almost all respects. To improve their lot is a service of God. The basic infrastructure in these rural areas are completely lacking. No safe drinking water, no power, no basic health care facilities, no good schools, no good roads are the actual happenings there. We have to do so many things in these areas and that means more funds for rural areas.

I would like to urge upon the Hon. Finance Minister that there should not be any shortage of funds for the social sector programmes like Mahatma Gandhi NREGA, National Rural Health Mission, etc. At the same time, RTE Act should be rigorously and judiciously implemented. We have to go for an equitable development of all states or regions. We need to do away with regional imbalances. For this, a new approach, a new policy is necessary on the part of Government, Finance Ministry and Planning commission. If a state or a region is lagging behind vis-à-vis development – I am afraid, there will be discontentment and revolt.

Therefore, we need a new thinking and a new approach to our economic planning and financial management. More attention must be given to the backward regions or states. More attention must be given to the poorer sections and disadvantaged sections of the society.

The Finance Minister proposes to set up a sports university in my state, Manipur. Thank you very much, Mr. Minister. In this connection I would like to seek the indulgence of the House to the fact that during UPA regime there has already been established a national sports academy in Manipur. I would like to know from the Hon’ble Minister whether the Academy and the University will work separately as two different entities or else the Academy is being upgraded to a University.

1) My state Manipur has a huge presence of indigenous games. Mention may be made about a few of them, viz; Sagol Kangjei (Polo): Sagol means horse and Kangjei means hockey stick. It had its origin in Manipur; Mukna Kangjei (Hockey with Wrestling);Mukna (Wrestling). Yubi Lakpi (a form of Rugby played with oiled-coconut; and Kang etc. May be because of the presence of these indigenous games, Manipur is able to produce a number of Olympians/International Players/World Champions in Hockey, Judo, Archery, Weightlifting, Cycling, Boxing. The most recent Olympic medalist in Boxing, Ms. Mary Kom is from my State Manipur. Hence to award the highest Sports Institution (Academy/University) to my State is exemplary. Thank you once again, Mr. Minister.

There have been inordinate delays in the completion of National projects in NE India. The reason for such delays has always been attributed to the law & order situation there. In this connection, Union Govt. and Ministry of Home Affairs have been urged upon to provide dedicated security to all these national projects. Finance Minister has proposed to set aside an additional sum of Rs.1,000 crore over and above the amount provided for in the interim Budget for North East Railway connectivity. Unfortunately, however, the national project, Jiribal-Tupul-Imphal Railway project has been over-delayed and the recent target, for completion is 2022 as against the initial target being 2010. Therefore, a dedicated security for all these national projects in that part of the country has become a necessity. The amount set aside by the FM is still very small and it will never be adequate.

NH 2 is one of the two life-lines of Manipur. This NH has always been subjected to unnecessary blockades/extortions thereby causing a lot of inconveniences in carrying essential commodities including life-saving drugs.

Because of these unwarranted activities, the prices of the articles coming through this NH are sky-high (almost double/triple/quadruple at times). Here again Govt. of India and MHA has been urged upon to establish a Highway protection force to check these unwanted activities. The alternative NH 37 connecting Silchar and Imphal should be made an all weather road. Here also the work is very slow. And rightly so, the executing agency BRO is always getting the blame. We don’t want anything. What we want is the completion of the construction of the NH so that my state gets uninterrupted supply of essential commodities including life-saving drugs at reasonable rates. To arrest the exorbitant prices we are made to pay because of these inconveniences adequate and sufficient transport subsidy could be an alternative. Hence, demand NHs Special Protection Force for all NHs in the Northeast for smooth passage of passengers and goods; Adequate transport subsidy for transporters on these NHs to arrest price escalation of essential commodities including life-saving drugs; and dedicated security for all National projects in the Northeast for timely completion of these projects.

Coming to the problem of International borders, I come from the State of Manipur. Manipur along with our sister states Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and Nagaland do have a long stretch of international border with as many as five countries, viz., Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. Here, I would like to seek the indulgence of this august House to the fact that in almost all these international borders the same type of people live there. Their children are married with another. They do have farmlands on either side of the so-called international boundary. It is really a very interesting and peculiar situation there. If at all any problem arises there, a genuine humane approach is always called for to sustain the everlasting cordial environment.

To facilitate the above proposition, proper education of our children and sustained economic development has to be the most important areas where the Union Government can help the States. Proper education can change for a better tomorrow, and finally, we are confident that we will be able to overcome all financial problems and become an economic super power. No problem can defy solution forever. All problems can be solved through negotiation. In our case, the solution should be political. We should sincerely attempt for a political solution of these problems.

Now, I shall dwell on another much talked about issue of MPLADS. My colleagues would agree with me the fact that in case of small States, MPLADS funds do more damage than good. With the allocation of a meager fund under this scheme, some of us have landed in a strange situation. You know, why? Goa MPs have 20 assembly segments each. I have 32 Assembly segments in my constituency; my other colleague has 28 assembly constituencies; Arunachal MPs has 40 assembly constituencies each; Sikkim MP has 32 assembly segments; Mizoram MP has 40 assembly segments and Nagaland MP has 60 assembly segments. In these states MLAs have more local area development funds than the MPs. Now, our demand id either scrap MPLAD or increase it to some reassemble amount.

I always stand for the repeal of the Armed Forces (Special) Power Act (AFSPA), 1958. This Act is national in character and regional in application. It is really infamous and Draculian. All reports of Justice Reddy Committee, Veerappa Moily’s ARC, Hamid Ansari’s Kashmiri IPC and Nirbhaya’s Verma Commission, have recommended the repeal of this Act.

With the continued application of this Act in the Northeast and J&K, the number of fake encounters, widows/widowers, parents who lost their children, missing persons, custodian deaths, and extortion is on the rise. Life in the region where this Act is in application, is not safe at all. Anything may happen. Nobody knows what is going to happen. I urge the Union Government to repeal this AFSPA, 1958 immediately.

Once again, I oppose the General Budget 2014-15.

श्री जगदम्बिका पाल(डुमरियागंज)ः मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2.14-15 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता है बल्कि सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए विकास की योजनाओं का लेखा-जोखा होता है। बजट में सरकार की विकास की दिशा का उल्लेख होता है । आज नई सरकार को विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली है वह बहुत ही निराशाजनक है। देश में पहली बार पिछली सरकार में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि न तो घरेलू निवेश और न तो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा था जिसके कारण उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही थी। उसी कारण देश का विकास दर घटकर 4.7 प्रतिशत रह गया था। ऐसी परिस्थिति में फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ गया । लोगों का विश्वास उठ रहा था। देश के घरेलू निवेश करने वाले औद्योगिक घराने के लोग भी भारत से बाहर निवेश करने लगे। इस बार के बजट से देश के सभी वर्गों में विश्वास पैदा हुआ है। इस बार नई सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे एवं उत्पादन पर ज्यादा है। नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है कि इस वर्ष बीजेपी एंड एनडीए सरकार ने 2014-15 के लिए 17,94,892 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तावित खर्च देश द्वारा पिछली सरकारों के द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज एवं रक्षा संबंधी मामलों में खर्च किया जाएगा। इस बार सरकार को राजस्व की प्राप्तियां 19 प्रतिशत अधिक होगी। भारत सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर मेनेजमेंट कमीशन की स्थापना की जाएगी जो सरकार द्वारा खर्चों में सुधार के उपायों का सुझाव देगी। अभी भी सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात किया जाता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भविष्य में रक्षा उपकरणों को आयात करने के बजाय भारत में ही उत्पादन करेंगे जिसका नियंत्रण केवल भारतीयों के हाथ में होगा। इसीलिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत एफडीआई करने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफ.डी.आई. 26 प्रतिशत बढ़ाकर से 49 प्रतिशत एफडीआई की जाएगी। वर्ष 2018 तक पब्लिक सेक्टर बैंक में 2,40,000 करोड़ रुपये की इक्विटी का समावेश किया जाएगा। सरकार द्वारा इनकम टैक्स में भी 50,000 की छूट दी गई है। अब देश के नागरिक जो 60 वर्ष की उम्र तक के हैं उन्हे 2 लाख से अब 2.5 लाख की पूर्णतया छूट मिलेगी। 60 से 80 वर्ष के लोगों को तीन लाख रुपये तक की छूट होगी। 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार की इस बार प्राथमिकता होगी कि पिछले कई वर्षों से करों के संबंध में 4 लाख करोड़ रुपये का विवाद न्यायालयों में लंबित है। वर्तमान समय में देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 3 करोड़ 80 लाख है। सरकार जीएसटी लाने का प्रयास करेगी जिससे 1 प्रतिशत विकास दर बैठेगी। फिस्कल डेफिसिट तभी बढ़ता है जब आमदनी से ज्यादा सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। पिछली सरकार में आमदनी कम होती जा रही थी दूसरी तरफ खर्चा लगातार बढ़ रहा था। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को वर्ष 2014-15 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर लाने का निश्चय किया गया। विकास दर तभी बढ़ सकती है जब ज्यादा से ज्यादा रोज़गार उपलब्ध होगा। रोजगार बढने से देश का विकास दर भी बढ़ेगा।

भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं विद्यमान है, उसे विकसित करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा संभावनाएं बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों में है। उन्हें बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई मार्गों से जोड़कर बौद्ध परिपथ का निर्माण करना है। बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान पिपरहवा (कपिलवस्तु), जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। आज तक साल में लाखों लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हें वहां तक पहुंचने में असुविधा होती है। अतः, उत्तर प्रदेश के पिपरहवा (कपिलवस्तु), श्रावस्ती, कुशीनगर एवं सारनाथ को बौद्ध परिपथ से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जिससे भारत के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्योंकि इस सरकार ने पिछली सरकार के सोशल सेक्टर स्कीम में न तो कोई परिवर्तन करने का निर्णय लिया है और न तो बजट में कोई कमी की है। इसलिए हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। इस बार बजट में एक्साइज डयूटी भी कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। बैंकिंग सुविधा अभी देश के केवल 58 प्रतिशत तक जनता को ही मिलती है। इसलिए देश के हर परिवार के दो सदस्यों के बैंक के खाते खुलवाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में पिछले वर्ष की तुलना में 4692 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। इस वर्ष 14391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जबकि पिछले वर्ष केवल 9699 करोड़ का परिव्यय था। इसी तरह से बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) में 10950 करोड़ का परिव्यय है वह भी पिछले वर्ष की तुलना में 3150 करोड़ रुपये अधिक है। इन्दिरा आवास में 16000 करोड़ एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में 5145 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार ने देश से जुड़ी हुई विकास की योजनाओं में अधिक परिव्यय निर्धारित करने का निर्णय लिया है। बी.जे.पी और एन.डी.ए. सरकार द्वारा सिंचन क्षमता वृद्धि के लिए नदियों को जोड़ने की प्रतिबद्धता सरकार द्वारा की गई है। इस बार सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र रक्षा, खाद्य एवं वितरण प्रणाली एवं ग्राम विकास में ज्यादा धन का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए 9 लाख करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट से उम्मीद करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है। जिसमें मध्यम वर्गीय एवं नौकरीपेशा लोगों को डायरेक्ट टैक्स में छूट देकर उन्हें बचत करने का अवसर मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर (जेई) एवं एईएस से हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष मृत्यु के गाल में समा हैं। मैं इन्हें बचाने के लिए एईएस के उपचार के लिए दवा के ईजाद हेतु धन की व्यवस्था का अनुरोध करता हूं। नेपाल से निकलने वाली नदियों के पानी से बाढ़ के प्रलय से बचाने के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना हेतु भी धन की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): I welcome the maiden General Budget presented by Shri Arun Jaitely ji, Hon’ble Minister of Finance, is a people-oriented one. It is symbolic of the change we have witnessed in the last few months and the budget is a step in the right direction. During the previous regime, the country had witnessed the several scams and depreciation of the value of Indian rupee. The financial and economic indicators had drastically dropped in the previous governments.

I am happy to note that the Central Government has come forward to establishment of AIIMS, Petroleum University, IIT, National Institute of Disaster Management and Agricultural University in the residual state of Andhra Pradesh. I would urge upon the Government to allocate adequate funds for setting up all these proposed institutions in the interest of Andhra Pradesh.

I would also urge upon the Hon’ble Minister, to establish a Central University at Visakhapatnam and an IIM at Rajahmundry city by granting adequate funds in the supplementary Budget.

I am also happy to note that the Central Government has also proposed in setting up Petrochemical Complex at Visakhapatnam, in set up of metro rail facility in Visakhapatnam city and in Vijayawada-Tenali-Guntur Metropolitan Urban Development Authority, promotion of Vizag Chennai industrial corridor, setting up a Steel Plant at Kadapa. I would request the Government to expedite in setting up these projects on priority basis and adequate funds may be earmarked in the budget.

Apart from other welfare measures announced by the Hon’ble Finance Minister towards poor, downtrodden and weaker sections of the society, he has given more priority for the development of National Highways in various parts of the country by allocating a sum of Rs.37,887/- crores.

In this connection, I would like to say that the historical city of Rajahmundry is situated on the bank of the mighty river Godavari.

Pushkaram falls after every 12 years whereas the Mahapushkarams (Mahakumbamela) falls after every 144 years and the ensuing Mahakumba Mela falls next year, i.e. July, 2015. As Rajahmundry will be main centre of attraction during the Pushkarams, lakhs of passengers from all over the country are likely to arrive at Rajahmundry station by trains to have a dip and obeisance of Matha Godavari and visit in and around temples of the Godavari river.

The city of Rajahmundry is facing a lot of stumbling blocks, like narrow roads and improper drainage facilities. Due to lack of proper underground drainage facilities and narrow roads, the progress of Rajahmundry has come, to a standstill. There is a need to widen the roads and construction of proper drainage system. Beautification of the Rajahmundry city is also need of the Hour.

Keeping in view of the importance of the City Rajahmundry and also Pushkarams (Maha Kumbha Mela) which will take place next year July, 2015, I would, therefore, request the Central Government to kindly allocate/sanction adequate funds at least minimum Rs.500 crores for the development of the Rajahmundry city towards the construction of Underground Drainage System, widening of Roads, beautification of city with greenery and also for construction of new platforms and modernization of Rajahmundry Railway Station.

While welcoming the Central Government for setting up certain institutions in Andhra Pradesh, I wish to emphasis, the need for according the category of Special Status to the residual State of Andhra Pradesh.

At the time of bifurcation of the united Andhra Pradesh State the earlier UPA Government had assured this House, that a category of Special Status to the residual state of Andhra Pradesh, will be given for a period of 10 years. I would request the Central Government the period for Special Status category may be extended to 15 years, instead of 10 years keeping in view the financial crunch faced by Andhra Pradesh. I would like to know from the Central Government, as to why such permission is delayed in according a category of Special Status. Due to bifurcation, the State Government of A.P. has lost majority of its revenue portion.

As per the 13th Schedule to A.P. Re-organisation Act, 2014, the Central Government has also assured this House that all financial support for building the new capital for the residuary state of A.P. will be extended. However, no allocation has been made in the budget for building the new capital. I hope the Central Government will solve this issue amicably by granting adequate financial support for building a new capital with extending all financial support to A.P. I would also request the Finance Minister to kindly allocate Rs.15,000/- crores for building of Capital City for Andhra Pradesh.

I also request the Finance Minister who was kind enough in allocating maximum funds for support in connection with cleaning of the River Yamuna. In this connection, I would request the Finance Minister to grant Rs.200 crores for the cleaning of River Godavari which is the need of the hour.

With these words, I support the General Budget 2014-15 presented by Hon’ble Minister of Finance.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः आपने मुझे जनरल बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सबसे पहले मैं अपने नेता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे का आभार मानता हूं जिनके नेतृत्व में मेरे सरीखे जैसे छोटे कार्यकर्ता को संसद में बैठने का मौका मिला।

माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह बजट बहुत ही संतुलित बनाया है समाज के सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है देश का युवा वर्ग, नौकरी पेशा लोग, किसान, छोटे उद्योजक, मध्यम उद्योजक और बड़े उद्योगपति आदि सभी की निगाहें इस बजट की ओर थी इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किये गए है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। आजादी के बाद यह एक ऐसा बजट है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि , कृषक वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बारे में सोचा गया है।

गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है इस प्रतिमा निर्माण हेतु सरकार ने इस बजट में 200 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव किया है मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

सरकार द्वारा मुंबई में समुद्र के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के निर्माण करने का प्रस्ताव है, महाराष्ट्र सरकार के बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है मैं भारत सरकार खासकर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा के लिए भी निधि का प्रस्ताव करे जिससे इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में देश का भी सहयोग रहेगा।

पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पिछली सरकार ने पूना एवं पिम्परी-चिंचवड में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी लेकिन इस बजट में सरकार ने पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर के लिए कोई उल्लेख नहीं किया है पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर में देश भर के नौजवान नौकरी एवं शिक्षा हेतु आते हैं बढ़ती यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिए पूना एवं पिम्परी-चिंचवड शहर में मेट्रों चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बजट में पूना एवं पिम्परी-चिंचवड में मेट्रो चलने हेतु विशेष धनराशि जारी करने की मांग करता हूं।

वित्त मंत्री ने पुरातत्व स्थलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में दो एतिहासिक किले हैं राजमाची और लौहगढ़, उसी तरह कारला और भाजा यह दो बौद्ध कालीन गुफाएं हैं इन चारों स्थान पर पुरातत्व विभाग ने अपना एक बोर्ड लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा की इन स्थानों के रख रखाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाये, कारला की गुफाएं काफी ऊँची पहाड़ी पर हैं वहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिए वहां तक पर्यटकों के जाने के लिए रोप-वे की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के कोंकण भाग में समुन्द्र तट अधिक है यदि सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन हेतु विकास करने का प्रस्ताव करती है तो इससे इस क्षेत्र में देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और सरकार को अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी।

देश भर में प्राकृतिक आपदा से किसानों को केंद्र और राज्य से सहायता राशि देने की घोषणा की जाती है लेकिन समय पर यह राशि न मिलने से किसान आत्महत्या करते हैं इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

आजादी के बाद यह पहला बजट है जिसमें कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव किया है इस योजना के साथ-साथ किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज देने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा की इस प्रतिशत को 7 से घटाकर 5 फीसदी करें। जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। आँध्रप्रदेश और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

नदियों को जोड़ने की योजना एन.डी.ए. शासन काल में शुरू की गई थी, यह योजना पुनः तीव्रगति से शुरू किए जाने की जरूरत है। देश की एक विडम्बना है , कि देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे हिस्से में अकाल होता है अगर बाढ़ से बह जाने वाली पानी को जहां उसकी नितांत आवश्यकता है वहां तक ले जायेंगे तो दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसी विचार धारा से सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनायी है। इस परियोजना पर सरकार को बहुत जल्दी काम करना है अन्यथा यह विडम्बना बनी रहेगी।

आज के समय में जीवन बीमा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लेकिन पिछली सरकार ने जीवन बीमा को भी सर्विस टैक्स के दायरे में ला दिया था आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में प्रत्येक व्यव्ति को जीवन बीमा करने हेतु शिक्षित करने की जरूरत है अतः जीवन बीमा पर लगने वाले सर्विस टैक्स को भी खत्म करने की जरूरत है। कृषि उत्पादन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया है इससे ऐसा लगता है, सरकार आने वाले समय में कीमतों पर नियंत्रण कर पाएगी।

गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार वचनबद्ध है और मजे की बात यह है कि पिछली सरकार ने भी राष्ट्रीय गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी बनाई थी और लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किये थे लेकिन गंगा मैली की मैली ही रह गई, मैं जानना चाहां कि उस 2000 करोड़ रुपये का क्या हुआ यह एक जांच का विषय है लेकिन यह सरकार वाकई में गंगा का जल पीने लायक करेगी ऐसा मुझे विश्वास है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं की केंद्र सरकार राज्यों को भी नदियों की सफाई हेतु विशेष अभियान चलने के निर्देश दें एवं नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने को कहें।

लोक सभा चुनाव के दौरान एन.डी.ए. ने देश की जनता को जो भी आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरा करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हमें सबका साथ चाहिए। सबका विकास हो चाहे वो किसी भी वर्ग से हो चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय, धर्म से हो, हमें सबको साथ लेकर विकास के मार्ग पर चलना है।

इस बजट के द्वारा देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी और अंतराष्ट्रीय समुदाय में देश की जो साख गिरी है उसमें सुधार आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

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Further Combined Discussion On Budget (General) 2014-15 And Demands For Excess ... on 10 June, 2014