Regarding Statement By An Honourable Member On The Debate Motion Of Thanks On ... on 10 February, 2021

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Lok Sabha Debates

Regarding Statement By An Honourable Member On The Debate Motion Of Thanks On ... on 10 February, 2021

Seventeenth Loksabha > Title: Regarding statement by an Honourable Member on the debate motion of thanks on President's Address with respect to the Judges.

Notice of Question of Privelege HON. CHAIRPERSON : Now, P. P. Chaudhary, just mention about your notice. That is all.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I would take 2-3 minutes. I have moved a notice of breach of privilege of this House against Shrimati Mahua Moitra, hon. MP. While speaking on the Motion of Thanks on President’s Address, she has cast aspersions with respect to the conduct of Judges. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : He is just mentioning.

…(Interruptions)

SHRI P. P. CHAUDHARY: It is with respect to the conduct of Judges. …(Interruptions) Now, the question is whether the conduct of the Judges can be discussed on the floor of this House or not. Kindly see. I would like to refer Article 121 of the Constitution of India. These are three lines. I would like to read:-

“No discussions shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.” Now, Sir, if we see the words of this Article, there are four ingredients and four expressions and the discussion is completely prohibited in Parliament with respect to the conduct of any Judge and no allegation can be levelled against the Judge, whether he is a sitting Judge or ex-Judge. It will make no difference so far as the wording of Article 121 is concerned. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

…(Interruptions)

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, kindly permit me for a minute.

So, discharge of duties includes both sitting as well as retired judges. There is no doubt that it is the right and privilege of the hon. Member to speak, but at the same time it is restricted by article 121 of the Constitution of India. If she speaks against the mandate of article 121 of the Constitution of India, then it will constitute a breach of privilege. So, she has conducted herself …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You are only referring about the notice.

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, not only this, I understand that it has been expunged from the records but it will make no difference because she has categorically stated this and this statement was made by her deliberately. She has said that it should be shown in the Lok Sabha TV channel. So, she was not concerned about whether it will be expunged from the records or not. It is a case of breach of privilege. I would also like to state that the same thing is there on the Tweeter handle and also in You Yube channel. So, removal of the statement from the record of the Parliament will make no difference.

HON. CHAIRPERSON: The notice is under the consideration of the hon. Speaker.

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, a breach has been committed.

HON. CHAIRPERSON: The notice is under the consideration of the hon. Speaker and let it be.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):सभापति महोदय,आपका धन्यवाद । सर, तृणमूल कांगेस के जो सांसद हैं, खास कर सौगत राय साहब,इनको सेलेक्टिव एमनीशिया है । डॉ. अमृत्य सेन को ये कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि माइग्रेंट लेबर को पैसा चला जाएगा, लेकिन वही अमृत्य सेन जब कहते हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है,तो उसकी मॉक्री करते हैं । उसकी रिपोर्ट के बारे में भी बता देते ।

सभापति महोदय,मैं जो अभी खड़ा हुआ हॅूं, तृणमूल कांग्रेस की संसद सदस्या ने जो कहा,जो मिस्टर पी.पी. चौधरी ने बताया है, दो आर्टिकल हैं,आर्टिकल-121 को उन्होंने कोट किया और आर्टिकल-122को उन्होंने कोट नहीं किया । मुझे लगता है कि सर, आप आर्टिकल-122को पढ़िए । दोनों के बीच में डिवीजन है । जैसे हम जज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं । उसी तरह से इस पार्लियामेंट के एमपी के बारे में या खास कर आप,जो अभी चेयर पर हैं, यदि कोई रूलिंग आपने दे दी, उसके बारे में भी कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो सकता है । यही कॉन्सिटट्यूशनल प्रोविजन है,आर्टिकल-121 और 22 - इसके बाद तृणमूल कांगेस की एमपी ने जो बातें चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया के लिए कहीं, भारतीय जनता पार्टी या इस सदन में कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई । सर,यदि आपको ध्यान हो तो सन् 1973 में तीन जजों को बायपास कर के मिस्टर …* को चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया बना दिया गया । हमने कभी भी, मैंने अटल जी, आडवाणी जी, चन्द्रशेखर जी, सोमनाथ चटर्जी जी के भाषणों को सुना है । किसी ने यह चर्चा नहीं की थी, क्योंकि प्रधान मंत्री ने यह काम किया था । हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चर्चा कर सकते थे । इंदिरा जी के ऊपर चर्चा कर सकते थे, लेकिन हमने कभी भी यह नहीं कहा कि तीन जजों को बायपास कर के … * को कैसे आपने चीफ जस्टिस बना दिया । लेकिन तृणमूल कांगेस की जो मानसिकता है, यह कागज़ देख लीजिए,मुझे लगा कि महुआ मोइत्रा एक सांसद नहीं हैं,तृणमूल कांगेस की मेन्टलिटी हैं कि भारत के संविधान को … * है ।

सर,यह आठवीं क्लास की किताब है, जिसमें खुदीराम बोस और पीसी चाकी,जो बम विस्फोट में मेरे इलाके में मरे, मेरे देवघर में मरे,उनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं । जिनको इस तरह से, अपने फ्रीडम फाइटर्स पर, इस देश के संविधान पर, इस देश की पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं है, वह … * है ।

सर, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर, यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है । आपने कहा कि एक्सपंज हो गया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज़ छपी है, सोशल मीडिया में यह पूरा वायरल हो रहा है । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज किया जाए और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए ।

जय हिंद । जय भारत ।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, please allow me a minute on this question of privilege. All that I am going to say is that there is a …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Sougata Ray ji, the hon. Member is making a mention of a notice of privilege. The hon. Speaker has ample authority to allow the member for making a mention of the contents of the notice. As directed by the hon. Speaker, it is being allowed. It is in order.

… (Interruptions)

_______ 20.00 hrs UNION BUDGET – 2021-2022 – GENERAL DISCUSSION ...Contd.

*m05 SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, we all appreciate the attitude of our hon. Prime Minister towards facing COVID-19 challenges and bringing down the number of cases from 10 lakhs to 10,000. We all appreciate it. It is not only this fact. You may also find that more than 65 lakh people have got the vaccination. In this present Budget, a provision of about Rs. 35,000 crore has been made for it. This is highly appreciable. We thank the hon. Finance Minister for helping us in getting the revised estimate for Polavaram Project. I wanted to mention here that she will be remembered by the people and she will have the blessings of the people of Andhra Pradesh for the same.

As far as the State of Andhra Pradesh is concerned, the hon. Chief Minister of the State is young. He wants to do a lot for the State. He is still trying to do it but cooperation from the Central Government is very much required. A lot of funds have to be received from the Central Government. I should also place one more point on record. The hon. Chief Minster, Shri Jaganmohan Reddy has received the third highest award of the country for the best governed State. If you see the GST collections in Andhra Pradesh, you may find that it stands first in the entire country during the COVID-19 period also. As regards ease of doing business, it is the best in our State and it is attracting more investment in the State. It stands in the second place in commerce and industry also.

I request one thing to the hon. Finance Minister. Even though hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy has taken about Rs. 60,000 crore of deficit cash flow from the previous Government, with all his inputs and planning, he is able to make payments to all the people who are waiting to receive them.

A lot of funds have to released from the Central Government. As regards MGREGA, the pending amount comes to Rs. 3776 crore. It is pending with various Departments of the Central Government related to MGREGA. On Polavaram project, the reimbursement of the State fund comes to Rs. 1569 crore. This amount also has to be released. We request you to release the pending dues of Rs. 4282 crore to the Government of Andhra Pradesh for rice distribution through the Public Distribution System. If the hon. Finance Minister is unable to release it on time, she may at least provide bank guarantees for this amount.

Regarding Andra Pradesh Reorganisation Act, the revenue deficit which has been caused by the 14th Finance Commission comes to Rs. 18,830 crore. This is also pending with the Central Government. Coming to Nivar cyclone, a lot of damage has been caused and the farmers are still unable to get the required assistance. A total of Rs. 2255 crore under NDRF has to be released to the State. Development assistance to the backward districts amounting to Rs. 350 crore is also pending.

As per the Andra Pradesh Reorganisation Act, special category status has to be provided to us. Still, it has not been given by the Central Government. We request the hon. Finance Minister to look into that and immediately accord special category status to the State of Andhra Pradesh. In this Budget, no funds for the ports have been allocated. Though, in the Andra Pradesh Reorganisation Act, Dugarajapatnam Port has been sanctioned, the hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy has requested the Central Government and the hon. Prime Minister to sanction Ramayapatnam Port in place of Dugarajapatnam Port.

Sir, Polavaram Project funds have to be actually included in the Budget. It has not been done. Even though Prakasam district has been announced as National Investment for Manufacturing Zone(NIMZ), nothing has been moved.

Sir, if we see in Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister has introduced a lot of good schemes. Shri Jaganmohan Reddy has started the Village Volunteer Scheme. It has been highly appreciated by the British Prime Minister. They are implementing in UK also this village scheme.

Not only that, our hon. Chief Minister is giving a lot of welfare schemes. You can see Amma Vodi Scheme, Jagananna Thodu Scheme etc. You can also see house plots and Rythu Barosha Scheme. For all these Schemes, funds are required. If funds are pending here, it is difficult for the State Government to operate it.

Educational institutions are also pending which had been agreed to under AP Reorganisation Act. Especially, if you see the medical colleges, our hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy has decided to sanction about 16 colleges. Already he has started giving the funds to all these 16 colleges. These colleges have been funded by Central Government on the basis of 60:40 per cent which is also pending. Recently an Urban Corridor has been announced in the Budget. That has to be moved.

Sir, in spite of all the financial problems and everything, now he wants to develop a power centre for power generation in Andhra Pradesh. If you see, recently, 6400 megawatts of solar power, bids have been called and awards have also been given at the rate of Rs.2.48. State Government can save Rs.3,600 crore per annum comfortably. This is on BOT. There is neither State Government funding, nor Central Government funding. For all the activities and welfare schemes that she is planning, we request once again the Finance Minister of the Central Government to fund it. The 15th Finance Commission has also stated that Southern States will lose a lot of money with the abolition of Planning Commission. So, those have to be corrected by way of giving some compensation.

We are setting eight fishing hubs in Andhra Pradesh. These also need a lot of money. Those will have to be taken into account. Only Vizag harbour has been sanctioned by our Shipping Ministry.

Sir, I must tell you about a more valuable thing. Now, we are all talking about Vizag Steel Plant, that is, disinvestment of Vizag Steel Plant. This is Visakha Ukku, Andhra Hakku. This is a pride of Andhra Pradesh. It has been established actually 50 years back. I have also shouted Visakha Ukku, Andhra Hakku. After 50 years, the project is in problem. It means that we have to find a way out for it. As our hon. Chief Minister has mentioned also, it is a jewel of Andhra Pradesh. Vizag is a big place known for industrialisation. Our hon. Chief Minister is planning to take the Secretariat to that area.

So, we request the hon. Finance Minister to rethink, restructure and recalibrate this project. Not only that, I want to make a proposal to the hon. Finance Minister through you that this project may be handed over to the State Government with a long moratorium, that is, 30 years of loan with a soft interest rate of 3 per cent and at a depreciated value so that it can serve the purpose. The State has got all the technological things to improve this project in that area. So, please look into it and transfer it to the State Government.

So, the Central Government has to do it.

They just talk about ‘disinvestment, disinvestment and disinvestment’. If you notice, the agitations have started taking place in that area; and it is very difficult for anybody to control it. It has become a sentimental for the people of Andhra Pradesh. Five years back, we have fought for this project. Now, the project is going to be disinvested. So, I would request the hon. Finance Minister to, at least, restructure it. Otherwise, it should be given to the State Government. Captive mines are also not there in Andhra Pradesh. So, restructuring is required and we can also try and do it.

Sir, I would take just two to three minutes more and conclude my speech.

Now, I would make some suggestions on GST. The tax slab of GST has to be reduced from 18 per cent as it is very high. Let me tell you frankly that the contractors’ bills of GST are pending. The contractors are doing work for the State Governments as also the Central Government. But the Centre and States are not paying them their bills in time. They are taking six months to one year to two years to pay their bills to the contractors. But as soon as you do the contract and raise a Bill on the Government, the GST has to be paid. Even sometimes, the contractors have to borrow money and pay the GST. This way, how would the contractors do their business? So, keeping this in mind, some kind of a relief in regard to GST has to be given to them.

Sir, the Government is talking about Atmanirbhar Bharat, relief packages and other things. But the MSME sector is in great problem. The Government has given the moratorium on instalment up to March, 2021. So, from April onwards, if the MSMEs have to pay their earlier instalments along with interests, they would collapse. A lot of companies will become NPAs. So, the Government has to rethink on this issue. Like the other countries of the world are doing, here in India also, the stimulus packages are required to help our MSMEs.

Sir, as far as railways are concerned, new railway lines are required to be built in Andhra Pradesh. It has not been mentioned in this Budget. Similarly, Railway Under Bridges (RUBs) and Railway Over Bridges (ROBs) are required to be built in Andhra Pradesh with 100 per cent support from the Central Government. Actually, they are asking to do it on 50:50 basis. But as Andhra Pradesh is a new born State, I feel that 100 per cent contribution from the Centre is required for doing all these things. So, the Government should do it on 100 per cent basis. Then, coming to railway bogies, our Government and the Ministry of Railways have decided to abandon them. I would request that they should not abandon it because it is for the common man’s use.

Sir, coming to the individual income tax, we all know very well that the middle-class and upper middle-class people are suffering a lot. So, I would request the hon. Finance Minster that while in her reply, she should announce some relief for them. Or, while passing the Finance Bill, some kind of relief should be given for these people. In my view, actually, there are two types of wealth which are there in the entire universe. It is hoarding of wealth and distribution of wealth. In regard to hoarding of wealth, when the stock markets go up, only a few people will get more wealth; and the wealth will increase in the world as also in our country. But when we talk about distribution of wealth, the retail business has to go on. It is meant for the individuals. So, if we give the relief to the individuals, the wealth will be distributed. This way, they would be able to take care of their families and children. So, this point need to be taken up by the Government.

Sir, my final point is about the MPLADS. The Government is talking about our county’s GST collection of more than Rs. 1 lakh crore. They are getting more than Rs. 1 lakh crore by way of GST collection. Now, in two years of MPLADS, the amount would come to Rs. 8,000 crore only. So, our MPLADS funds should continue. In this regard, an immediate action is required to be taken. So, I would request the hon. Finance Minister to do it. Without these funds, we are unable to do any projects in our Constituencies. During COVID period also, we are unable to do anything for the people of our Constituencies. They have great expectation from us.

HON. CHAIRPERSON: But MLAs funds are also there.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Yes, MLAs funds are definitely there. The concerned Chief Ministers also give them more money. But the problem is there for we MPs. We can do nothing for our people.

So, I would request the hon. Finance Minister to, at least, release this amount of Rs. 8,000 crore for our MPLADS.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Union Budget 2021-22 is a grand betrayal on the people. It has absolutely failed to address the crucial issues of the people exacerbated post pandemic lock downs. The Budget lacks in its vision to address the increasing levels of poverty and unemployment. The Finance Minister has made the corporate happy. The Finance Minister has presented an election budget in an open bid to entice the states that go for elections this year.

The high rhetoric of “budget of 100 years” fell awfully short of expectations. With the kind of mandate that people have given, this government should come out with growth oriented good policies. After all budget is translating political support into actionable points. But this government stands exposed in its reluctance to do any good to the people who have reposed their faith. This government stands exposed once again as absolutely pro-corporate wooing its crony capitalists.

The caption of the budget was expected to be pro-poor and pro-people. Instead, the headline is “monetization”, a euphemism for “selling”. The budget shows the government on a monetisation spree, to sell of the public assets from airports to railways, LIC and Public Sector Banks to cater to the needs of the corporate.

Even before the pandemic Indian economy was slowing down with very evident deficiencies. Unemployment rate was estimated to be the highest in 45 years. Manufacturing was not picking up. Rural economy crippled. People’s purchasing power reduced. In the April-June quarter, RBI termed the economic contraction continued. Lockdowns to contain the pandemic exacerbated the economic condition. Rescue economic packages did little to provide employment to the millions of workers who lost jobs. These tens of millions swelled the already existing battalion of the unemployed.

In this background of reality, the predictions of growth in the second quarter of 2021 do not capture the typical median income of the households. It takes into account the growth of the income of the rich which is indeed manifold. Rate of recovery for the richest and the poorest households is different. Economists say a closer look at the GDP indicates K shaped recovery meaning recession after recovery. The rich becomes richer and the poor get poorer. Income and consumption at the bottom 40 to 50 per cent of the population is devastatingly low.

The budget completely fails to see the real condition of gloom and gives only imaginative prescriptions based on unrealistic figures. The government should admit that the state of economy is not yet in good shape. 50 per cent of India’s population is vulnerable to drift below poverty line or be marginalized. This budget does not give anything to the poor since the Finance Minister refuse to admit the reality.

Centre for Monitoring Indian Economy’s Consumer Pyramids Household Survey has reported a very discouraging and deteriorating unemployment levels. World Bank has also reported that the recovery is uneven. Though 80 per cent of the workforce has returned to work, the pattern of employment has shifted to informal work. Wages are reduced. Women labour force participation has drastically declined. Budget does not have anything to address these real growth issues.

The cumulative net profit of the listed companies has increased by 23 per cent in 20-21. As per the Oxfam’s “Virus Report of Inequality” the wealth of India’s top 100 billionaires grew by 12 per cent during the period of pandemic when more than 50% of India drifted into hunger and poverty. Why has the budget chosen not to impose tax on the rich and the super-rich?

The ratio of Central Taxes to GDP slid further down in the FY 20 to a 10-year low. Budget does not impose any taxes on the corporate neither are there any improvement of direct central tax collection. No capital gains tax or COVID tax, the CII & FICCI welcome the budget and the stock market booms sending a clear message that this is pro-corporate budget. Government should come out with wealth tax imposed on the super-rich to mop up revenue for its spending.

Corona virus has exposed the paltry public spending on health. The sum of Rs. 64180 crores to be spent on health over a period of 6 years is nothing good. This sum includes sanitation and hygiene too. Allocation for health should be increased to at least 10% of the GDP. It is not just this pandemic; India is a and for more than 1/2 of people with tuberculosis. India is among countries that report largest number of deaths due to diarrhea, anemia and protein deficiency. IMR and MMR though slightly improved are still to be seriously attended to. Budget does not have anything to attend these urgencies.

Only a robust, free and affordable public health system can take India towards the path of healthy India. Without healthy India there cannot be real growth. But the Finance Minister in her budget speaks of strengthening the health sector with private partners. This will make health infrastructure and hospitals beyond the reach of more than half of the population. India's health should not be surrendered at the altar of profit mongers.

The aim of the Government to leave education to the private schools and colleges is evident with its reductionin the allocation from 993.12 billion in 2020-21 budget to 932.24 billion in 2021-22. Due to the pandemic, there were disruptions in education because of the non-availability of computers and such devices to take up online classes. Besides, students are forced to take up remunerative work to fend the families. There should be concrete policy proposals to get the students back to school, to prevent drop out. Privatization of education will never address these fundamental issues.

In a year when 160 million people lost jobs and migrants return to their homes cut in outlay for MGNREGA is outrageous. Though the allocated Rs73000 crore is more than the budget estimates of the previous year, it is less than the estimates of this year. Moreover, MGREGA is considered the lifeline of rural India. At a time when one out of 5 workers in the unorganized sector have lost jobs this cut will only further intensify poverty and joblessness.

Clearly with an eye on the upcoming assembly elections the budget has made allocations to improve the road infrastructure in the four states of Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and Assam. Improving infrastructure is essential for economic growth. No dispute. But there should be defined priorities. Labour component of the 1.18 lakh crore, even assuming it is spent, will be very meager. Major expenditure on road infra includes machinery and material. Besides, the spin over effect of this infrastructure will take several years to come. This outlay will not address the unemployment issues as said by the FM.

The actuals spent out of the allocation for social spending, RS 446.48 billion out of the Rs.538 billion for 2020-21 show that the government was not spending on social welfare even during the period of pandemic. This budget has cut down on the allocation further to 484.60 billion. Social welfare is people's welfare. The budget does not seem to care for the welfare of the people.

'Monetise' is the euphemistic term the Finance Minister used to sell the wealth that belong to the people. 100 Airports under AAI,7 ports, Oil companies GAIL India, Indian Oil Corporation, HPCL all put out for sale to generate revenue. If this is not selling the family silver, then what else is? In any case the government will face resistance from the people and will not be able to move forward in its sale. Even the target set out in the previous budget could not be fulfilled.

The last few years have witnessed the fall of many private sector banks. This government seems to be in no mood to review its policy of privatization despite the illustrative examples in front. PSBs have played a vital role in nation building. Privatisation of PSBs should be stopped.

The Insolvency and Bankruptcy Code has not helped check NPAs in banks. Post pandemic the NPAs have increased. The government is deliberately shielding the defaulters. Idea of Bad bank will only help clean the balance sheet of the toxic assets.

Initial Public Offer in the LlC that has been filling the exchequer is a move driven by the privatization spree. Increase in FDI in LlC is only going to harm. There is unrest among the workers. There are protests against the move.

The budget statement states that the shortfall in collection of taxes was 35 per cent from corporate taxes, 29 per cent from income tax and only 15 per cent from indirect taxes (goods and services tax, excise on petrol and diesel). This suggests that while the corporate paid less tax, the poor, who lost jobs, suffered the most during pandemic, paid way more taxes in proportion to their income than the rich. They not just paid GST on every essential commodity they consumed, the high taxes on petrol and diesel pushed the price up of these commodities further, leading to the poor bear a larger cost of the pandemic. Reduction in the period of investigation for tax evasion from 6 years to 3 years and raising the limit for serious fraud cases to an annual income of Rs50lakh benefit the rich and super rich. Substantial number of cases of tax evasion will be dropped.

Tax reforms to the MSME not attractive. 78% of the MSMEs pulled shutters down during the pandemic. Not even 50% out of them have got back. MSMEs are the largest job providers. The budget has nothing attractive to encourage the MSMEs and revive them.

Farmers agitation demanding repeal of the anti-farmer farm laws is intensifying day by day. The budget should have seriously laboured to win the trust of the agitating farmers. But the trust deficit only intensifies.

What happened to the promise to double the farmers income by 2020? What is the status of the soil health card introduced 5 years ago? What happened to the Kisan Udan Scheme? Are there helicopters airlifting the farm produce? Year after year new schemes for the farmers are announced but not implemented.

170 million people have lost jobs as per reports. It will be even double in real terms. Pandemic played havoc in the lives of the workers particularly those from the unorganized and migrant workers. Good economics is to improve the purchasing power of the people. The budget statement has nothing to address the workers of the unorganized sector. Employment generation, support to MSMEs, construction and other labour-intensive sectors, expansion of MGNREGA in the urban areas with more schemes, increasing the number of work days from 100 to 200 etc should have been addressed.

Instead, every aspect of the budget is pro rich and pro corporate. Economic survey had called for the government to spend. The government's spending on infrastructure is not going to improve consumption or change the consumption sentiments.

A planned, welfare oriented and public sector driven economic dosage is the need of the hour to revive economy. The reduction in allocation for social welfare, food and other subsidies, agriculture, health and education, etc., will have negative impacts on the economy that's already ailing and suffering asphyxia. This will push 50% of the population below poverty line. The budget does more harm than good.

*SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): The Union Budget 2021-2022 is a betrayal of the people caught in the double crisis of pandemic and recession. It is a classic illustration of Government's unshakeable commitment to promoting the interests of a handful of big business houses at the expense of increasing distress and misery for the working people. This is reflected in the refusal of the Government to increase public expenditure notwithstanding its bombastic claims. The budgeted Central Government's total expenditure of Rs. 34.8 lakh crore in 2021-2022 is identical in nominal terms to that in 2020-2021, which amounts to slashing expenditure in real terms. This represents the complete abrogation by the Government of its responsibility towards the people, but shoring up the fortunes of a privileged few including through their greater control over the nation's productive assets.

The apparent increase of the fiscal deficit to GDP ratio of 9.5 per cent in the year now ending (2020-2021), which Government claims because of increased expenditure, is primarily on account of revenues collapsing. This collapse happened despite the Government's cynical imposition of a heavy additional tax burden on common people through the sharp increase in taxes on petrol and diesel. Moreover, total transfer of resources to States and UTs has gone down in this Budget from last year's revised estimates by more than Rs. Forty thousand crore. Not only has there been a big shortfall in corporate and income taxes in 2020-2021, the Government is also keen to acknowledge the 'distress' of the corporate sector and the rich by not expecting them to pay in 2021-2022 even the taxes they paid in the pre-Covid period. While the Budget Estimates for Corporate Tax and Income Tax in 2020-2021 were 6.81 and 6.38 lakh crore respectively, the same figures for 2021-2022 are 5.47 and 5.61 lakh crore.

The panacea for this Government is to sell off India's national assets and privatize even profit-making public sector companies. The monetization project announced in the Budget included sale of valuable land held at present by public sector companies. The target is to mobilize 1.75 lakh crore through disinvestment. The increase in FDI in insurance to 74 per cent is highly objectionable. This drive for privatization is a subversion of the national interests and a mockery of the slogan of Atma nirbharta.

As the country goes through the worst crisis in its history, the presented Budget that has lost its sense of direction and has no proposals to overcome the economy. There are no plans or announcements in this Budget to help the billions of people who lost their jobs and income due to the pandemic. It is filled with proposals that will enable the BJP to implement its agenda of privatization. Budget did not heed to the suggestions of economists that the Government should implement plans for money to reach into the hands of the people an increase their purchasing power to uplift the Indian economy, which was on thea verge of collapse much before COVID.

In the Budget Speech, Finance Minister made the bizarre argument that privatization of Public Sector Undertakings and sale of its assets would help expand the country's economic base. There are no effective plan or proposal to address the problems faced by farmers and the agriculture sector other than making some references in the speech about it in the context of the agrarian struggles against the Central Government.

*ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I oppose the Budget presented by Smt. Nirmala Sitaraman, hon. Minister for Finance, to this House.

The country has beenpassing through very difficult times over the past one year. Around 1.4 crore workers are estimated to have lost their jobs following the countrywide shutdownannounced by the government inMarch 2020.

On Covid relief - the FinanceMinister has claimed that thegovernment and the RBI had provided total relief of Rs. 29.87 lakh crore to the people. This is nothing but patent falsehood.The total estimated expenditure of all Ministries and Departments of the Government of India for 2020-21 is Rs 30 lakh crore. Then how can the government offer Covid relief of Rs. 29.87 lakh crore? The truth is that the Government has spent only Rs. 1.5 lakh crore for Covid relief.

Healthcareand Well-being, one ofthe six pillars on which she has built her budget, is a complete eyewash. The Finance Minister says she has raised the Budget outlay for Health and Well-being by 137% from Rs 94,452 crore Rs. 2,23,846 crore for 2021-22. ‘Health and Well-being’ includes drinking water supply, sanitation and nutrition.What the FinanceMinister hasdone is to put expenditure for all this under one head and claim that she has increased the budget allocation by 137 per cent.

Huge inequalities exist in the healthcare sector in our country. Only 50 per cent ofthe country’spopulation has access to basichealthcare facilities and 90 per cent% of theDalit citizens do not have health or lifeinsurance. There is a shortage of around 6 lakh doctors, 20 lakh nurses and we don’t have even one bed per 1000 people. Despite schemes such as Janani SurakshaYojanaand Janani-Shishu SurakshaKaryakram(JSSK), people have to pay huge amounts for healthcare. The situation only worsened during the COVID-19 pandemic. Poor people were more vulnerable to higher rates of infection and spread of the virus, due to high populationdensity and poor hygiene and sanitation.

The Government has created a fund to provide relief to the people called PM CARES. The country is in the dark about the money flowing into PM CARES and how it is being spent. The Central government is refusing tr> divulge information &out the Fund under the Right to Information Act claiming it is not a public authority. Hundred former senior IAS officers had written to the Hon’ble Prime Minister last month criticising the lack of transparency in use of PM-CARES Fund. The Government of India should publish a White Paper on the sources from where money is flowing into this fund and how it is being spent.

On employment, the Economic Survey states that there wasa fall in the unemployment rate from 6.1 per cent in 2017-18 to 5.8 per cent in 2018-19. However, what the Survey hides isthetruth that the 6.1% unemployment rate was the highest in 45 years. lt has only gone up after that andwas8.5 per cent in October 2019. According to Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the unemployment rate was around 7-8oÀo billthe lockdown inMarch 2020. During the lockdown it reached as highas 24 per cent.Even after the reopening of the economy, it has stood at 9.1 per cent. This shows that there has been no real recovery in the economy.

On fiscal federalism,no previous Finance Minister has indulged in misuse of the budget for electoral gains as Shrimati Nirmala Sitaramanhas done. She has suddenly allottedRs. 65,000crore for highway development in my State Kerala”, and huge sums for Tamil Nadu and Bengal.

All these States aregoing into elections. I welcomeall Central support, but it shouldcome also whenthere are noelections. You cannot fool the people of Kerala with such announcements. The people know that this money is not going to come in one year and will be spent only over at least 3-4 years. That means the actual allocation for 2021-22 will be only around Rs. 15,OOO crore.

It should benoted that Kerala has not received much else. The only other significant allocationfor the Stateis Rs. 1957.05 crore for the second phase of the Kochi Metro and for a fishing harbour inKochi.

The Government has declared waron the Constitutionalprinciples governing Centre-State relations, particularly inlegislative and financial matters. Thecontroversial farm laws are a clear example. Agriculture is a part of the State List, but the government wantsto transfer wealth to its corporate friends atthecostof farmers’ welfare. The farm laws were pushed throughwithout consultation with states or discussion in Parliament.

The Government is also robbing the States by reducing its share of funds for Centrally-sponsored schemes. This brings down States’share inthe total taxrevenue. Budget for 2019-20 had put funds to be transferred to the States at Rs. 8.09 lakh crore, but the revisedestimates show that only Rs. 6.56 lakh crore were givento the States. Or take the case of increase in capital expenditure that the Finance Minister has announced in the budget. She has provided 5.54 lakh crores for capital expenditure, which is 34.5 per cent more than the BE of 2020-21. But, it is an illusion that the increasein capital expenditure will happen in financial year 2022.

Aftera year of massiveincreases in petrol and diesel prices, the people were expecting some relief, but the prices are still going up to record levels,upsetting home budgets.

The rise in the price of diesel has affected the farmers most. We now know that this government is mortally afraid of tractorsand farmers. Otherwise, why would it dig up highways, raise barbed wire fences and plant spikes at all entry points to the national capital?

The Government is claiming that strong foundation has been laid in the last six years,to make this decade India’s decade and this century India’s century. But the reality is that everysector of the economy is in crisis. Unemployment rate is highest in the last 45 years. The Budget is lavish on new promises but neglect the real issues the country facing today.

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): The Government proposes to spend Rs. 34,83,236 crore in 2021-22. As per the revised estimates, the Government spent Rs. 34,50,305 crore in 2020-21 which is 13 per cent higher than the budget estimate.

It is disappointing that the financial statements are not clear, although the Central Government, which has ignored Tamil Nadu for the past six years in many ways, is now on track to implement some mega projects ahead of the assembly elections.

In this Budget, the Finance Minister stated about 3500 kms road projects worth of Rs. 1.03 lakh crore for the State of Tamil Nadu. But on the tenth page of the financial statement, it says ‘are also being planned’. It is not clearly stated that the funds were allotted for the project.

The second announcement was regarding the second phase of Chennai Metro Project for the length of 118.9 kms worth about Rs. 63,426 crore. The Union Home Minister came and laid the foundation stone for this project on 2.11.2020. Tamil Nadu Government requested to the Central Government for 50:50 Central & State Government contribution. It is not clear yet whether the Central Government has accepted 50:50 contributions. It says ‘will be provided’ means there is no fund allotted for this project.

Apart from this, the Central Government did not allocate any relief fund to the millions of affected people and the farmers in Tamil Nadu. The Central Government is keen to implement the Chennai-Salem Greenway 8 lane project which is plundering the lands from the people. General public and farmers are against this project. It reflects that the Central Government is not in favour of the poor and it stands with the corporate.

There is nothing in this report about reducing the price of petrol, diesel and natural gas. Now, the petrol price has reached all time high and is still increasing. The Government announced that one crore new gas connections will be provided free of cost to the poor in the year 2021-22. The LPG subsidy is estimated to decrease to Rs. 14,703 and no allocation has been made for the kerosene subsidy. Is this a sign to withdraw or reduce the subsidy? It may cause to increase the price of petroleum products like diesel, petrol and gas prices.

The Centre in its Union Budget allocated Rs. 73,000 crore to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act for the next financial year of 2021-22. This was substantially lower than the actual expenditure of Rs. 1.11 lakh crore in the current fiscal year. The massive underestimation in this year’s Budget allocation will severely impact employment generation, especially in the context of the pandemic. With lockdowns wiping off jobs, there has been a sharp rise in the number of people dependent on the rural employment guarantee scheme for their sustenance.

In this budget, this Government planned to collect Rs. 1.75 lakh crore through disinvestment of public sector companies including people’s most reliable LIC of India. This Government is only interested in selling public sector companies to the corporate instead of establishing new public sector companies. LIC is the most trusted by the Indian public and most profitable ever. Privatisation of LIC will affect millions of its customers and its employees.

This Government is taking steps for disinvestment of many public sectors including Salem Steel Plant. Salem Steel Plant is a unit of Steel Authority of India Ltd. which was established in the year 1981.

In this Budget, the hon. Finance Minister announced a special package of Rs. 1000 crore to the State of Assam and West Bengal tea workers. Why does Finance Minister not think about our Tamil Nadu tea workers?

The Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) was newly introduced on many items. It will affect the tax collection of the State Governments. Already, the Government is collecting tax in the name of GST. Tamil Nadu and the other States of South India are the highest tax payers. But the major funds collected are spent by the Central Government on the development of North India only. The Central Government does not give reimbursement of SGST also in time. I request to release the unpaid amount to the State of Tamil Nadu immediately.

Finally, the Central Government Budget is totally in favour of the corporate not for the poor public. The Central Government is totally avoiding Tamil Nadu people.

*श्री संजय सेठ (रांची): लोकलुभावन नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास व आत्मनिर्भरता वाला है यह बजट ।

राज्य सरकारों का केंद्र के साथ बेहतर समन्वय से हर परिवार को मिलेगा सीधा लाभ ।

कोरोना संक्रमण काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई । हर देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था । ऐसे में दुनिया के कई देशों ने हथियार बेचना शुरू किया और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की । इस विषम परिस्थिति में भी भारत इकलौता ऐसा देश रहा, जिसने अपने नागरिकों पर एक भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया,अतिरिक्त बोझ नहीं डाला । अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाया और दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए संजीवनी बूटी वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई । यह कोई सामान्य काम नहीं था, यह बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था । इतनी बड़ी आबादी का देश,एक-एक नागरिक की हिफाजत, उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना,यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन से संभव हुआ । लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया । इसका परिणाम हमें देखने को मिला । डॉ कलाम साहब ने भारत 2020 का जो सपना देखा था, वह सच में 2020 में सफल हुआ । प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने आपदा को अवसर में बदला और इसी का परिणाम रहा कि हमारी सेना में तेजस जैसे नए विमान शामिल हुए । हमने दुनिया को जीवन रक्षक दवाएं दी और अपने देश के लिए भी बहुत सारे कार्य शुरू किए । इन सभी कार्यों की झलक इस नए बजट में दिखती है । आज से पूर्व के बजट की बात करें तो पूर्व की सरकारों में जब बजट आने वाला रहता था या आता था, तो पहले इसका आकलन किया जाता था कि इस बजट से किस तरह के वर्ग को इस लुभाया जाएगा । यह बजट किस तरह के वर्ग के लिए खास होगा । बजट के बाद अक्सर ऐसी ही चर्चा होती थी कि इस बजट के माध्यम से फलाने वर्ग को लुभाने का प्रयास किया गया । फलाने क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया या फलाने लोगों की सब्सिडी माफ़ की गई । कुल मिलाकर वह बजट वोट बैंक साधने का बजट होता था,राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसी बात की होती थी कि सरकारें अपने राजनीतिक विस्तार को लेकर बजट बनाती हैं परंतु वर्तमान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता के विस्तार,जनहित के विस्तार और देश के आर्थिक विस्तार को लेकर हर बजट पेश करती रही है । अभी हमने नया बजट देखा । निश्चित रूप से बजट आने से पूर्व और उसके आने के बाद हर वर्ग अपने हिसाब से इस पर चर्चा करता है और चर्चा होनी भी चाहिए । सबके अपने-अपने तर्क होते हैं परंतु इन सब तर्कों पर एक तर्क भारी पड़ता है और वह यह कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का बजट पेश किया है । देश के नागरिकों के लिए बजट पेश किया है क्योंकि देश और नागरिक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते । दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है । माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, यह बजट मोदी सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज भी है । हर वर्ग का ध्यान, हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाएं और सहायता पहुंचाना । इन सबका प्रावधान इस बजट में हमें दिखता है । चाहे आप एकलव्य विद्यालय की बात कर लें । चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लें । चाहे भारतीय रेल को नया विस्तार देने की बात करें या तो फिर राजमार्गों के विस्तार की बात करें । सरकार ने हर तरफ यह दिखाया है कि सबको साथ लेकर चलने से ही सबका विकास हो सकता है ।

इस बजट में यह स्पष्ट बताया गया कि यदि रेल जरूरी है तो उज्ज्वला योजना भी जरूरी है । राजमार्गों का विकास जरूरी है तो एकलव्य विद्यालय का खुलना भी जरूरी है । अब तक की सरकारें किसी एक तरफ फोकस करके आगे बढ़ती चली जाती थी परंतु इस सरकार ने चौतरफा फोकस किया है । लक्ष्य साधा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए आर्थिक खाका खींचने का काम किया है । बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड में 69 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है । यह निश्चित रूप से हमारे आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए, उनके सपनों को नए पंख देने के लिए काम करेंगे । इसके अतिरिक्त किसानों की फसलों का एमएसपी बढ़ाकर डेढ़ गुणा करना किसानों के लिए बड़ी सुखद बाल है । कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का एलान करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पित है । रेल के विकास के लिए दीर्घकालिक परियोजना, जहाँ देश की विकास की गति में नई रफ्तार जोड़ेगा, वही देश में सात टैक्सटाइल पार्क का निर्माण हमें कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में विश्वव्यापी पहचान दिलाएगा । कुल मिलाकर कहें तो यह बजट इस देश के किसानों, मजदूरों से विद्यार्थियों,महिलाओं के लिए है यानी हम कह सकते हैं कि बजट में परिवार के हर व्यक्ति की चिंता है । देश के हर नागरिक की चिंता है । जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का समन्वय अच्छा हो ताकि केंद्र की योजनाओं का लाभहर राज्य की जनता को मिल सके ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Arvind Sawant.

… (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, please allow me to make my submission …(Interruptions) Since it has been raised in the House, I should be allowed to speak.

HON. CHAIRPERSON: No, Madam. It was absolutely on a notice of Privilege Motion and it is under the consideration of the hon. Speaker. You will get a chance to reply.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, it is a Privilege Motion. It is under the consideration of the Speaker. Only the Privilege Motion notice has been given. That is all.

HON. CHAIRPERSON: It is only a notice. Even the Motion is not moved. They have only mentioned about the notice.

SHRI PRALHAD JOSHI: And, now it is under the consideration of the hon. Speaker.

HON. CHAIRPERSON: Absolutely.

SUSHRI MAHUA MOITRA: Sir, I have one question to ask.

HON. CHAIRPERSON: No, Madam. There is no procedure to ask a question, now.

SUSHRI MAHUA MOITRA : They have moved the Motion. Right, Sir?

HON. CHAIRPERSON: No. They have not moved the Motion.

SUSHRI MAHUA MOITRA: So, they have given a notice.

HON. CHAIRPERSON: They have only expressed that they have given a notice of Privilege Motion against the proceedings which you have made during the last day. That will be under the consideration of the Speaker. Nothing could be debated for the time being.

… (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA: Fine. Sir, I have one question. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, you are creating a new precedent. That cannot be allowed, Madam.

Shri Arvind Sawant ji.

… (Interruptions)

*m06 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):आदरणीय चेयमैन सर, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है । आपने मुझे उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए समय दिया,इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

यह बजट कोरोना काल में आया है,सारा विश्व कोरोना से संक्रमित था । ऐसे में भारत भी उसी स्थिति में जा रहा था । इस स्थिति में जो बजट पेश हुआ है, उससे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थीं । बहुत सारे अच्छे आंकड़े भी आए हैं, लेकिन आंकड़ों से पेट भरेगा या नहीं,इसकी शंका मन में आती है । कोरोना के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा,कल-परसो वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उनको धन्यवाद जरूर दूंगा । यह भी याद रखिए,उस समय राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया ।

मुझे यह कहने में बहुत गर्व होता है । देश में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य संक्रमित था तो वह महाराष्ट्र था, सबसे ज्यादा संक्रमित कोई शहर था तो वह मुंबई था । उसी वक्त वंदनीय शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उस पर इतना ध्यान दिया कि आज मुंबई कोरोना मुक्त हो रही है, जिसकी सराहना डब्ल्यूएचओ ने भी की है । वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेश ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सराहना की,यह सबसे बड़ी बात है । वांशिगटन पोस्ट ने भी उसका संज्ञान लेकर उनका अभिनंदन किया कि एक राज्य की सरकार ने इतना अच्छा काम किया । इसी तरह से सारे राज्य काम करते आए हैं,केन्द्र सरकार ने भी बहुत सारी मदद की, उसी वक्त दोनों ने अच्छा काम किया है । यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्यों का भी समर्थन बहुत अच्छी तरह मिला ।

आपने आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज्यादा बात की । मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुना । लेकिन उस भाषण में जब किसानों की बात आई तो मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ, यह हो सकता है कि आप विजनरी हों, आगे देख रहे हैं, पीछे क्या हुआ, आपको उस तरह नहीं चलना है, आपकी राहें अलग हैं । कुछ लोग पुराने ख्यालात के हो सकते हैं,लेकिन आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहना अपमानित करना है । यह हो सकता है कि उसमें कुछ अराजक तत्व भी आ गए हों, लेकिन अराजक तत्वों को ढ़ूंढना आपका काम था और उनको रोकना भी आपका काम था । जो लोग उसकी मांग कर रहे हैं तो हम उनको दहशतगर्द,आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं, उन्हें अपमानित करने की आवश्कता नहीं थी ।

आज मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है । आपने एक अच्छा उत्तर भी दिया है, इसे लागू करे या न करे, हमने विकल्प दिया है, विकल्प देने के बाद सबसे बड़ी दुख की बात मुझे क्या लगी,लगभग दो सौ किसान मर गए ।

यहां सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेता बैठे हैं । मैं सभी से पूछता हूं कि अगर किसी आंदोलन में एक भी आदमी मरता है, मुझे वह दिन याद आता है,जब एक इंसान की मृत्यु रेल के अंदर हुई तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज ड़ेढ सौ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और हमारा आंसू भी नहीं बहता है, करुणा भी व्यक्त नहीं करते,खेद भी व्यक्त नहीं करते, यह मुझे बहुत बुरा लगा । मैं आपको खुलेआम कहता हूं, बहुत बुरा लगा है ।

मैं आपसे दुबारा फिर प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जाकर कहें कि उनको बातचीत के लिए बुलाएं, हो सकता है कि आप असमंजस में हों, यह मत सोचो कि उनका निवेदन नहीं आया,मैं क्यों बुलाऊं?लेकिन यह मत कीजिए । आपने कीले ठोककर रास्ता रोक रखा है, आपने फेंस करके रखा है, पानी बंद कर दिया है, टॉयलेट बंद कर दिया है । उस दिन पानी टैंकर के पीछे महिलाएं उससे रगड़ गईं, यह अच्छा नहीं लगा ।

माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें, उनको बातचीत के लिए बुलाएं और जल्दी से जल्दी यह काम करें । मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से आता हूं जहां टैक्सटाइल इंडस्ट्री थी । मुंबई शहर टैक्सटाइल का हब था और वह उसकी पॉवर थी । मुम्बई शहर वाइब्रेंट था । The vibrancy had come from the textile industry and also from the Mumbai port. The workers working there brought the vibrancy to the Mumbai city. Today, both these things have gone down and almost closed down. The Government announced setting up of textile parks.

माननीय निर्मला जी से मेरी प्रार्थना है, जब टैक्सटाइल पार्क की बात करें तो मुम्बई शहर को मत भूलना । यहां टैक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है । उसी तरह टैक्सटाइल पार्क में एनटीसी की बिल्डिंग्स हैं, उनका मालिकाना हक है । ये पुरानी इमारते हैं जो ढहने को आ रही हैं, गिर रही हैं । इनके लिए न नीति बनती है और न अनुमति देते हैं । दोहरी नीति है । भास्कर नाम की कंपनी से ज्वाइंट वैन्चर किया, वह भास्कर लेकर बैठा है,कहीं कोहिनूर मिल है, उसमें किसी ने टावर बनाया है । हम उन गरीबों के लिए क्यों कुछ नहीं करते जिनकी चालें गिरने को आ गई हैं?हम क्यों नहीं आगे बढ़ते?

आप प्रधान मंत्री आवास योजना की बात करते हो, वह भी करो । उनके मकान कोई बड़े नहीं हैं,जगह उनके पास है । इसे करो, उनको करने दो या ज्वाइंट वैन्चर से करो । लेकिन कुछ भी न करें,यह किसी सरकार की नीति नहीं हो सकती है ।

आपने मेट्रो रेल की बात कही । मुझे अच्छा लगा महाराष्ट्र में नासिक को दी, नागपुर को दी । नासिक की महानगरपालिका भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए दी । नागपुर की महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, इसलिए दी । मुम्बई को क्यों नहीं दी? मुम्बई की मेट्रो रेल के संबंध में आप जानते हैं कि वहां मेट्रो कार शैड की बहुत बड़ी समस्या का निर्माण हुआ है । सॉल्ट पैन निकली । क्या केंद्र सरकार बड़ा दिल नहीं कर सकती? ‘सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास’है तो सबके साथ में आप एक कदम आगे आकर नहीं कह सकते कि अच्छा काम कर रहे हो । मेट्रो रेल के लिए जगह चाहिए, खाली पड़ी हुई है, सॉल्ट पैन के लिए दे दो, कार शैड बनेगा, लेकिन आपने ये सब नहीं किया । मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी राजनीति न खेलो । ऐसी स्थिति में आप उनको दे दो ।

आपने धन कैसे बांटा? सड़कों के लिए पैसे बहुत दिए, रेल के लिए बहुत दिए,लेकिन जहां चुनाव,वहां धन की वर्षा,यह नीति आपने अपनाई है । मेरी आपसे प्रार्थना है, जहां चुनाव है, वहां धन की वर्षा की राजनीति हो सकती है । मैं समझ सकता हूं,स्वाभाविक है,लेकिन दूसरों पर अन्याय करके न करो । वहां भी न्याय दे दो, उसकी सराहना हो सकती है ।

एक बड़ी नीति प्राइवेटाइजेशन की अपनाई गई है । वर्ष 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते समय मेरा पहला भाषण था । मैंने उस वक्त कहा था कि सारे पीएसयूज़ को सुरक्षित करो, सक्षम करो, ताकतवर करो, लेकिन उलटा कदम हो गया । सबको बेचने की बात हो गई । बेचना आसान है, बचाना मुश्किल नहीं है,लेकिन कुशलता है । अगर पेशेंट को बचा पाएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर अच्छा था । अगर बेचना है तो कहेंगे कि मर गया, मर गया तो क्या हुआ,लेकिन पेशंट को बचाना कुशलता है ।

आपने एयरपोर्ट,भारतीय बीमा निगम, मुम्बई के बन्दरगाह के बारे में कदम उठाए हैं । जेएनपीटी बंदरगाह भी इसमें है । इतना अच्छा बंदरगाह, जो पूरे भारतवर्ष में अच्छों में गिना जाता था,उसकी तरफ आपका ध्यान है । क्या इसे प्राइवेट करेंगे?करो, कब करेंगे,कब रोजगार का निर्माण होगा?मैं रवि शंकर जी, खासकर आपका नाम लेकर कहना चाहता हूं, जब हम सारे निर्णय लेते हैं, कभी तो सोचिए कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? I feel, the Government has never thought about social impact. The moment you close down one industry, thousands of people become jobless. At the middle age, if they are jobless, what will they do? At the age of 40, neither they can go back nor they can move forward. What are we giving to them?

एमटीएनएल के वीआरएस के पैसे आज भी बचे हुए हैं । अभी भी कुछ को नहीं मिले हैं,बाकी कंपनियां चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए?रोजगार का निर्माण होना चाहिए या नहीं? हम रोजगार शब्द का प्रयोग इतनी आसानी से करते हैं, लेकिन नौकरी और रोजगार में फर्क है । मैं इस पर आऊंगा, इस पर बड़ी रिपोर्ट मेरे पास आई हुई है ।

आप बन्दरगाह पर मछली पालन के लिए क्या कर रहे हैं? एयर इंडिया ‘वंदे भारत’में लोगों को वापस लेकर आई । इसके प्रति हमारा प्यार होना चाहिए । हम आंसू बहाते हैं तो हमारे आंसू दिल के होते हैं,दूसरे के आंसू मगरमच्छ के होते हैं, ऐसा मत सोचो, क्रोकोडाइल आंसू मत कहो । जब एयर इंडिया बेची जाएगी तो मेरे जैसे आदमी को भी रोना आएगा जबकि मैं न तो एम्पलाई था और न आज हूं,लेकिन मुझे रोना आएगा कि भारत का सम्मान था, गर्व था । हमें एयर इंडिया को देखकर घमंड होता था, लेकिन आज उसे बेच रहे हैं,यह अच्छी बात नहीं लग रही है । आप कुछ तो सोचो कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा?

वहां के बच्चे 10-20 वर्षों से टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं । तनख्वाह वही है । बाद में, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? हम एक हजार रुपये पेंशन देते हैं । उससे क्या होगा?हमारा यहां अंधानुकरण चल रहा है । पश्चिम राष्ट्रों में,यदि आप अमेरिका में रिटायर्ड होंगे,तो पेंशन भी मिलती है और स्वास्थ्य की जिन्दगी भर जिम्मेदारी सरकार उठाती है । क्या हम करते हैं? हमने कह दिया कि 75 वर्ष की उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है । यह अच्छी बात है । आप बताइए कि 75 वर्ष की उम्र वाले कितने लोग हैं? आपने अभी-अभी कहा कि लगभग 6 करोड़ लोग हैं, जो इन्कम टैक्स भरने लगे हैं । अगर,आप 65 वर्ष तक के लोगों के लिए करते तो मैं समझ सकता था । वे भी कौन हैं, उनको क्या पेंशन मिलती है? कोई बिजनेसमैन होगा,तो उसकी बात अलग है, बाकी लोगों को क्या मिलता है, जो इनकम टैक्स भरेगा । ये जो सुपरफिशियल एड्रेस है, वह अच्छा नहीं लगता है ।

मैं मछली पालन की बात कर रहा था । अभी मुम्बई में 4300 बोट्स डॉकिंग हुए हैं । 2000 करोड़ रुपये की मछली पड़ी हुई है । चाइना उनका बड़ा ग्राहक था । Mumbai, Western Coast and even Gujarat were exporting around 50 per cent of fish to China. Now, I can understand that issue in the national spirit. But then what is the solution for them? हम अपने मछुआरों के लिए क्या रहे हैं?उनको कैसे सुरक्षित कर रहे हैं? उनको कोई सहायता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बजट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है । उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है । यह अच्छी बात है । हाल ही में,क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय नीति अपने मछुआरों के लिए क्या कर रही है? आप जवाब दीजिएगा, तो अच्छी बात है ।

जैसे, मैंने पीएसयूज की बात की है, हाल ही में, 18000 करोड़ रुपये एच.ए.एल को देना था । यहां से जाना है, लेकिन अभी तक गया नहीं है । डिविडेंड देने के लिए भी एच.ए.एल.को 1000 करोड़ रुपये के करीब लोन लेना पड़ा । It is not fair. This money has to go to that company. That is also a Public Sector Undertaking. आपने अभी उनको बहुत सारा जहाज बनाने का काम दिया है । वह अच्छा काम है । मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक ही वाक्य कहूंगा । सीबीएसई को स्टैंडर्ड बनाकर कम से कम मिनिमम कुछ सब्जेकट ले लीजिए । मैथ,साइंस, जो खासकर जे.ई.ई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं । उसका करिकुलम किसी भाषा में हो, लेकिन,उसको सेम रखिए,ताकि, जब बच्चे उस एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं,उसमें गांव के बच्चे पीछे रहते हैं । आप करिकुलम के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं । आपने बाकी सारी लिबर्टी दे दी है । लेकिन, यदि करिकुलम उसमें आ जाएगा,तो गांव के बच्चे भी आगे जाएंगे ।

गोवा के स्वतंत्रता दिवस को 60 वर्ष हुए हैं । इसके लिए आपने 300 करोड़ रुपये दे दिए हैं । मैं इसका स्वागत करता हूँ । लेकिन, क्या पता है कि गोवा मुक्ति आंदोलन किसने किया था?गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए पहले हमारे डॉ.राम मनोहर लोहिया जी गए, फिर श्री एस.एम.जोशी, श्री ना.गा. गोरे,ये सारे बड़े नेता गए । गोवा मुक्ति आंदोलन का सेंटर मुम्बई था । मोहन राड़े,एस.एम.जोशी, नागा गोरे, शिव भाऊ लिमये, महादेव शास्त्री जोशी,केशवराव जेधे,मधु दण्डवते,जयंतराव तिलक,ये सब थे ।

HON. CHAIRPERSON: Tridib Kumar Choudhury was also there.

श्री अरविंद सावंत:जी, मुझे पता है ।

HON. CHAIRPERSON: No, I am talking about Tridib Kumar Choudhury, veteran Member of this House. He was in the liberation movement of Goa.

SHRI ARVIND SAWANT: Sir, I do agree with that. But then what do I have to say about anything else? In that, Mumbai was the centre. मन्दा यारगी, कमला उपास्थी, प्रभा साठे, शांताराव ने अपने प्राण अर्पण किए । अभिजल गुप्ता, बाबूराव तोरात ने भी अपने प्राण अर्पण किए । यह महाराष्ट्र से हुआ । उसी समय महाराष्ट्र का भी निर्माण चल रहा था । महाराष्ट्र का भी 60 साल इसी साल वर्ष 2020 में हुआ । आपने महाराष्ट्र की सरकार को कुछ नहीं दिया । पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली । महाराष्ट्र के 106 लोगों के प्राण अर्पण करने बाद ही महाराष्ट्र का निर्माण हुआ । आपने उसे नहीं दिया, यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ।

अब न्यायपालिका का मुद्दा आता है । मैं न्यायपालिका के बारे में क्या बोलूं? यह ठीक है कि उसने उनकी भाषा में कहा । मैं एक ही उदाहरण दूँगा कि किसी आदमी के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय इतवार को खुलता है और गरीबों को न्याय देते समय,मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुम्बई के जाम मिल के चार दुकानदार हैं,उनकी छोटी दुकान है, गरीब लोगों की ज्यादा कमाई नहीं है, एनटीसी ने उनका इतना किराया बढ़ाया है कि वे इतना ज्यादा किराया कैसे देंगे? वे किराया नहीं दे सकते हैं । उनका किराया थोड़ा कम करना चाहिए । वे किराया देते गए,लेकिन वह लेते नहीं गए, कानूनन उनको परेशानी हुई । आगे चलकर किराया देना रूक गया । इसमें गलती है,लेकिन उसको लेकर यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया । कोरोना काल में बोर्ड में केस आ गया । चार दुकानदारों को रास्ते पर लाया गया । क्या यह रोजगार निर्माण हुआ?क्या यह कोई तरीका है? चार दुकानदारों पर केस हुआ । उनका गुनाह क्या है?उन्होंने किराया नहीं दिया । एनटीसी भी उसके लिए जिद करके बैठी है ।

मैंने माननीय स्मृति इरानी जी से कहा । वह भी बेचारी मदद करतीं, लेकिन नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर मैं क्या करूं?उसने खाली कर दिया । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कैसे निर्णय होता है? … * के लिए कोर्ट इतवार को खुलता है । उनको न्याय मिलता है ।…(व्यवधान)आपने 23 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है,उसमें से हमें क्या मिला? आज भी महाराष्ट्र राज्य के जीएसटी के 25 हजार करोड़ रुपए आने बाकी हैं । वे अभी तक नहीं आए हैं । वह कब मिलेंगे, यह मालूम नहीं है । भारी वर्षा और चक्रवात से किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है । इतना सब कुछ हो जाने के बाद,कुछ महीनों के बाद यहां से अधिकारी गए थे । सूखा पड़ जाने के बाद अधिकारी गए । दूसरी फसल लगी, तब जाकर दो महीने के बाद वे देखने के लिए गए कि अकाल से कितना नुकसान हुआ है ।…(व्यवधान)अच्छा नहीं लगा । यह भी मैं आपके ध्यान में लाता हूं ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय,बस दो और महत्वपूर्ण विषय बचे हैं । यह बहुत गंभीर है । ये इनके लिए अच्छे हैं, मेरे लिए नहीं है । सरकार और देश के लिए अच्छे हैं ।…(व्यवधान)मैंने कहा कि आईटीआई इंडस्ट्री का इस्तेमाल कीजिए । महोदय, मेरे पास ऐसे दो मुद्दे हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं । ये बहुत ही गंभीर हैं ।

Indian billionaires increased their wealth. विसमता निर्माण न हो,यह अच्छी बात है । आज भी प्रधान मंत्री जी ने बोला है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वेल्थ होना अच्छी बात है । कौन न बोलता है । मैं नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि माननीय टाटा जी उनको बिज़नेस मैन कहते हैं । Indian billionaires earned Rs.90 crore and above during pandemic when around 24 per cent of the people in India were earning under Rs.3000 a month. This is said by the Oxfam report. It further mentions:

“Indian billionaires increased their wealth by 35 per cent during the lockdown to Rs.3 trillion, ranking India after U.S., China, Germany, Russia and France. Out of these, the rise in fortunes for the top 100 billionaires since the lockdown in March is enough to give every one of the 138 million poorest Indian people a cheque for Rs.94,045 each, according to Oxfam’s ‘Inequality Virus Report’ released on the opening day of the World Economic Forum in Davos.

The wealth of just the top 11 billionaires during the pandemic could easily sustain the MGNREGS. It recommended reintroducing the Wealth Tax and effecting a one-time COVID-19 cess of 4 per cent on taxable income of over Rs.10 lakh to help the economy recover from the lockdown.

The report also delved deeper into different forms of inequities, including educational, gender and health, which meant that facilities to wash hands and maintain distance, essential to prevent the spread of Coronavirus, was impossible for a majority of the population.

According to the report, only 6 per cent of the poorest 20 per cent have access to non-shared sources of improved sanitation, compared to 93.4 per cent of the top 20 per cent. Around 59.6 per cent of India’s population lived in a room or less, which meant that protocols necessary to prevent the spread of COVID-19 cannot be followed.” HON. CHAIRPERSON: Please do not read the full report. You just tell the points.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

....(Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT: I just need two or three minutes to complete it. ....(Interruptions) Sir, it is very important. It is a very serious thing. ....(Interruptions)

The report further says:

“Till October, 32 crore students were hit by closure of schools, of whom 84 per cent resided in rural areas and 70 per cent attended government schools.

Oxfam India’s survey across five States said that close to 40 per cent of teachers in Government schools feared that the prolonged school closure might lead to a third of the students not returning once schools reopened.” महोदय, बस लास्ट विषय बचा है । यह इंटरनेशनल विषय है ।…(व्यवधान)जैसे मैंने एचएएल के बारे में कहा है ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have already exhausted the time. One more Member is there from your party to speak.

....(Interruptions)

श्री अरविंद सावंत: महोदय, बस एक रिपोर्ट और बची है ।…(व्यवधान) This is about an arbitration issue. ....(Interruptions) It is very important. For God’s sake allow me just one minute to finish it. ....(Interruptions)

Sir, Cairn Energy threatens to enforce arbitration award against Indian assets overseas. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please finish.

....(Interruptions)

श्री अरविंद सावंत : महोदय,अपनी इज्ज़त जाएगी । केयर्न एनर्जी कंपनी को आर्बिट्रेशन से अवार्ड मिला है ।…(व्यवधान)

“Cairn Energy has begun to take steps to identify Indian assets overseas against which it can enforce the $1.2 billion award it won last month in a treaty arbitration case against India, according to a letter seen by Reuters.” Now, Sir, this is very important.

अगर आपने यह पैसा नहीं दिया तो उसने फ्रांस सहित सभी राष्ट्रो से सम्पर्क किया है । वह अपने हवाई जहाजों को,अपने शिप्स को अरेस्ट करने जा रहा है । …(व्यवधान)अपनी एसेट लेने जा रहा है । …(व्यवधान) सर, एक वाक्य तो पूरा करने दीजिए । हमारे वकील ने कोर्ट में जाने के लिए मना किया था, उन्होंने कहा था कि अपना नुकसान होगा । देश की इज्जत जाएगी । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस इज्जत को बचाइए । केयर्न कंपनी आपके खिलाफ जा रही है और इसलिए मैं कहता हूँ कि यह बजट नहीं सरकार की सबसे बड़ी सेल है । हमने विश्वास रखा यही हमारी भूल है । यह भूल न हो इसलिए मैंने जो आखिर में बोला है, वह सबसे महत्वपूर्ण है । गडकरी साहब ने आर्बिट्रेशन का भी पैसा देने की बात कही थी । अगर वह पैसा दे देंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्टर रास्ते का काम करेगा? आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर जल्द ही ध्यान देंगे । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद । जय हिन्द ।

*m07 *DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Let me begin by saying that a road to disaster is paved with good intentions. Although the Government brought out this budget with a lot of fanfare, it is a budget which is made for the rich. It is a vengeful attack in disguise on our farmers. It has not only reduced the budget allocation for agriculture and allied activities but also slashed allocation for support schemes from Rs. 2,000 crore to Rs. 1,501 crore.

Unfortunately, the faith of the middle class has also not been rewarded in kind. With no tax relief, no cut in GST rate and customs duties increased as well as the increase in the cess on petrol and diesel, the Government want to burden the already burdened middle class more.

Let me address the most affected section of our society, the budget allocation for the Scheduled Castes (SC)/Scheduled Tribes (ST). There is a total gap in the allocation of Rs. 1,12,863 crore under SC Budget and Rs. 60,247 crore under ST Budget. Out of the total budget allocated for SCs, only Rs. 48,397 crore has been allocated towards targeted schemes that accounts 4.5 per cent and for STs, it is Rs. 27,830 crore (2.6 per cent). Thus, most of the allocations are either notional or general in nature. On the whole, the SCs & STs are losing out a significant amount due to non-adherence to NITI guidelines.

On the education front, the Government announced Rs. 35,000 crore for five years with a total of Rs. 7,000 crore per year for Post Matric Scholarship for SCs, however it is disappointing to see that only Rs. 3,866 crore has been allocated, and for STs, it is Rs. 2,146 crore which is insufficient to cater to the growing demand of students.In the Department of School Education and Literacy, out of the total allocation of Rs. 9,420.68 crore under SCC and Rs. 5,297.40 crore under STC, only four schemes have direct provisions for SCs and STs and they account only Rs. 3,041.50 crore. for Scheduled Castes and Rs. 1,783.50 crore for Scheduled Tribes. It is only 32 per cent and 33.66 per cent of the total sub-plan allocation under the Department respectively. The entire allocation under the Department of Higher Education both under SCC i.e., Rs. 3,843 crore and STC i.e., Rs. 1963.45 crore is notional and paper allocation. They do not directly benefit the Scheduled Castes and Scheduled Tribe students.

The Hathras case, where a Dalit woman was raped and murdered brought out the stark reality of caste-based violence in the country. Growing cases of violence as registered under the PoA, about 42,000 cases in the year 2018 alone. However, the allocation for the implementation of the PoA Act and implementation of PCR Act is a mere Rs. 600 crore.

Moreover, SC and Adivasi women are the marginalised within the marginalised and are often pushed outside of the development paradigm. The total allocations for SC women are Rs. 15,116 crore and ST women are Rs. 7,205 crore which amounts to 1.4 per cent and 0.67 per cent respectively of the total eligible Centrally Sponsored schemes and Central Sector schemes. There is also absolutely no allocation for Trans persons. This is a serious concern which needs to be addressed.

Manual scavenging which is an evil that should have been eradicated from the beginning has seen a spike. For FY 2021-22, an amount of Rs. 100 crore is allocated which is Rs. 10 crore lesser than the previous year’s allocation. This is a pittance compared to the number of people engaged in this work. It is also sad to see that the Pre-Matric Scholarship for children of those engaged in unclean occupations and prone to health hazards has received no allocation this year as compared to Rs. 25 crore in FY 2020-21.

In the Union Budget 2021, the Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that senior citizens above the age of 75 years, who only have pension and interest as a source of income will be exempted from filing the income tax returns. While it is a welcoming move, one must see the sugar-coated pill. The announcement does not mean that the senior citizens who are above 75 years age are exempted from paying tax but that they are only exempted from filing an income tax return (ITR), if they are eligible to certain conditions. The exemption from filing income tax returns would be available only in the case where the interest income is earned in the same bank where the pension is deposited. Moreover, the Government has decided to reduce the interest on the deposits by senior citizens, denying the senior citizens better financial support during the time in their lives when they most need it.

Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a new healthcare scheme – the Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana – with a Rs. 64,180 crore ($8.7 billion) outlay. The Centre’s allocation to the Health Ministry for 2020-21 was Rs. 67,112 crore ($9.18 billion). This new scheme appears to make a 100 per cent increase in the entire health allocation.

However, this would be operationalised over six years. Moreover, the detailed budget document does not have any mention of this scheme for 2021-22. So, it is unclear how much of this money would make its way into any health spending this year.

The Government also announced an unprecedented outlay for healthcare, Rs. 2,23,846 crore ($30.6 billion), which the Finance Minister said is an increase of 137 per cent over the 2020-21 budget. However, although conventionally the outlay on healthcare has referred to the outlay to the Health Ministry alone, the Government this time has presented the healthcare budget in a more intersectional manner. It has combined many existing heads in some way related to healthcare even if not managed by the Health Ministry. In other words, no new budget-heads of money have been created for healthcare, but already existing ones have been added up, which gives this increased figure of 137%.

The increased allocations are arrived at by adding the following budget heads: Health Ministry, AYUSH Ministry, Department of Drinking Water and Sanitation, allocations by the Finance Commission for Health, Water and Sanitation, and a new allocation of money for COVID-19 vaccination.

One must ask the question, how much did the Health Ministry itself get? The answer is not much. This is even though the country went through one of its greatest challenges in the form of the Pandemic.

In budget 2020-21, India’s Health Ministry was allocated Rs. 67,112 crore ($9.18 billion) just as the COVID-19 pandemic in India was taking off. Revised estimates – or the money estimated to have been spent – for the current financial year are Rs. 82,928 crore ($11.4 billion).

For 2021-22, India’s Health Ministry has been allotted Rs. 73,931.77 crore ($10.12 billion). This is up 10.16 per cent from the budget estimate for 2020-21, but down 10.84 per cent from the revised estimate for the current financial year.

I must draw your attention to the fact that people lost access to routine health services, which must be made up for. More allocations were thus a need of the hour to deal with new health issues. The budget, unfortunately, fails to reflect any of this. Let me reiterate that a 10 per cent increase in health allocations this year, in a country that has always been under-spending on health, is not good enough.

New data from the first phase of the National Family and Health Survey, 2019-20 in December 2020 showed that nutrition levels in India had fallen. A quarter of children surveyed in 18 of 22 States were stunted, according to the same Government data. Under-nutrition, wasting and stunting levels among children have shown a rise in a majority of States for which data were released, and this could reverse decades of work India has done to address this issue.

The budget today could have addressed this problem, but fails to show a larger allocation for nutrition services. Unfortunately, there have been no substantial changes to allocation for nutrition services within this new budget, which is also problematic because the ICDS (Integrated Child Development Services) was already not reaching children even in earlier years.

Moreover, we already know from revised budget estimates over the last few years that many women are not getting the maternity entitlements to address their nutrition and that take-home ration in anganwadis is happening at low levels.

Coming to the Mid-Day Meal scheme which caters to the nutrition needs of school-going children. Around 116 million children rely on mid-day meals, according to Government data. Despite this, the Government has only allotted Rs. 500 crore more for 2021-22 (Rs. 11,500 crore) compared to the current financial year (Rs. 11,000 crore). This is abysmal. The children who are the most vulnerable to health consequences unfurled by the Pandemic will suffer more. This move not only puts the children’s health at risk but the future of our country has been jeopardized.

Allow me to put this in perspective. While only Rs. 500 crore goes to our children’s health needs, the Government is willing to pump Rs. 20,000 crore in the Central Vista Project, with the cost of the new Parliament Building alone at Rs. 971 crore. This Government will turn a blind eye to our country’s children but it will prioritise building Central Vista.

The Government has announced that Rs. 35,000 crore ($4.7 billion) would be allocated for COVID-19 vaccines. This is nearly half of the entire Health Ministry’s allocation. Out of this, Rs. 11,756 crore has been earmarked for COVID-19 to the Health Ministry, from its overall budget. A sum of Rs. 360 crore has also been marked for the process of vaccinating healthcare workers. Here, I must ask the question that what is the fate of PM Cares Fund, which according to some reports collected at least Rs. 9,667.9 crore till the end of May 2020?

I am thankful that the hon. Finance minister mentioned the vulnerability of the migrant workers. However, it is disappointing that most of the measures announced like food security are not new. Some have been around for a while and others are an extension of established practices such as a minimum wage floor and insurance.

The MGNREGS was in a dire need of funds. Many migrant workers who returned home to their villages sought local employment under MGNREGS. As we saw, many States ran out of funds when the demand for employment soared.

While the Budget Estimate for 2021-22 sees a 19 per cent rise in allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) over 2020-21, that is, from Rs. 61,500 crore ($8.44 billion) to Rs. 73,000 crore ($10.02 billion), however, this is a 35 per cent reduction from the 2020-21 Revised Estimates (the amount estimated to have been spent) for MGNREGS, Rs. 1,11,000 crore ($15.23 billion) – the year that saw immense migrant distress. Added to this, there is also an 89 per cent rise in revenue expenditure for village-based and small-scale industries over 2020-21.

The budget is focussed on rural livelihoods and employment generation but there is little for urban livelihood issues that are all grouped under the larger category of urban development. Inter-State migrants lose out on social security entitlements when they work in destination cities.

A majority of migrants to India’s metro cities typically settle in urban peripheries where access to crucial services is already limited due to a preference for the native population in social security schemes, migrants have difficulty in accessing State insurance/healthcare schemes in different States. Enrolment for State social security schemes is often conditional on beneficiaries meeting domicile requirements. This is a problem that remains unaddressed.

Of the 18 million emigrant population that the country had in 2020, about 4 million were brought back during the COVID-19 crisis. The budget has no provision for returnee emigrants at the central level, leaving key source States such as Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and Rajasthan to tackle the issue independently.

It is unfortunate that the 34 per cent rise in capital expenditure promised in the 2021-22 budget – from Rs. 4.12 lakh crore ($56 billion) in 2020-21 to Rs. 5.54 lakh crore ($76 billion) – may not do much to resolve the employment crisis caused by the pandemic-led lockdown.

The budget has reduced the allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), the flagship programme for employment generation in India’s villages, and a lifeline for millions of unemployed migrant workers who had to return home during the lockdown. It has also not introduced any urban jobs initiatives along the lines of MGNREGS, as advocated by livelihood agencies in the wake of the pandemic-led economic distress.

The Ministry of Labour and Employment has been allocated Rs. 13,306.5 crore ($1.82 billion), Rs. 413 crore less than the Revised Estimate for 2020-21. Of this, the allocation for existing social security schemes for workers is down 3.4 per cent to Rs. 11,104 crore ($1.52 billion). In December 2019, four months before the lockdown, about 48 per cent of India’s workforce was self-employed and by August 2020, this number rose to 64 per cent, indicating declining job opportunities.

Although the Finance Minister announced schemes and allocations across textiles, shipping and infrastructure sectors that hold the promise of increased employment, however, these schemes are unlikely to be realised anytime soon. Experts also pointed to the lack of relief for India’s micro, small and medium enterprises (MSME), a sector that employs nearly 40 per cent of the country’s informal workers. This sector was hit the worst by the lockdown with many small units going bankrupt. While the allocation for the MSME Ministry in 2021-22 doubled from the current Financial Year’s Budget Estimate of Rs. 7,572 crore to Rs. 15,700 crore, 64 per cent of the allocation is for the Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility, a scheme for providing fully guaranteed and collateral-free credit to MSMEs, business enterprises, individual entrepreneurs and Micro Units Development and Refinance Agencies (MUDRA) borrowers.

The rural jobs programme, which guarantees 100 days of work a year to adult members of every rural household, has 144 million active workers. Distressed jobless migrants returning home during the lockdown had applied for work through MGNREGS but over 9.7 million households in need of jobs could not find any.

In June 2020, a record budgetary allocation of Rs. 61,500 crore ($8.4 billion) for MGNREGS (2020-21) had to be supplemented with an additional Rs. 40,000 crore ($5.5 billion) to deal with the pandemic-led employment crisis. Despite an increased budgetary allocation of Rs. 73,000 crore for 2021-22, the amount being made available is 35 per cent lower than the 2020-21 Revised Estimate – amount estimated to have been spent (as opposed to the amount budgeted for at the start of the fiscal year) – of Rs. 1,11,500 crore ($15.3 billion). Given the acute and widening economic inequalities in India, the budget could have been an opportunity to strengthen MGNREGS and stem distress migration to cities.

Efforts to analyse the job distress during the lockdown showed that India does not have data on its informal and unorganised sector. The Government admitted in Parliament that it did not have data on the number of migrant workers who had been rendered jobless or died during their long walk home. It set up an expert group to gather migrant data and suggest ways to improve their work conditions and job opportunities.

The budget has included Rs. 150 crore for a national database on unorganised workers. It has proposed a new portal to collect relevant information on gig, building and construction workers, among others, to help formulate health, housing, skill, insurance, credit and food schemes for migrant workers. But the budget announcement to provide social security to gig and platform workers for the ‘first time globally’ is only a reiteration of the Government’s code on social security as no allocation has been announced for the purpose. However, the code does not clearly define who a platform, gig and casual worker is, making this provision difficult to implement.

Current military tensions on the border with China in Ladakh have increased costs of the Army and the Air Force with the increase in deployment of troops and military aircraft all along the northern borders. The border tensions have also spurred the need to buy new military hardware to urgently plug gaps. Despite that there is no hike in the Defence budget.

The Rs. 4.78 lakh crore Defence budget (including Defence pensions) saw a modest hike of a little over Rs. 6,000 crore or 1.4 per cent among the most meagre increments in recent years. The Defence budget is usually hiked by around 10 per cent or roughly Rs. 40,000 crore each year. A comparison of the Budget Estimates and the Revised Estimates for 2020-21 showed an increase of Rs. 20,766 crore last year this additional spend was to buy new military hardware following the Ladakh standoff.

It is ironical that Government that slept on the demands of the people of Tamil Nadu for five years have woken up to them. The Union Government announced a slew of measures for the State – from multiple roadways costing the exchequer over Rs. 1 lakh crore to exclusive projects for Tamil Nadu’s coastal districts which include a Seaweed park. It also included the construction of phase two of the Chennai metro railway of 118.9 km for Rs. 63,246 crore. Two expressways connecting Chennai have also featured in the Budget. The first is the Bengaluru-Chennai Expressway that is expected to cover 278 km.

Although I am thankful for the Government to finally acknowledge the people the Tamil Nadu, I must ask the question that when will Tamil Nadu see even a paisa of these projects? After the polls or before the polls? Is it not a sugar-coated candy being shown to the people so that they vote for you? Then I must inform you, Sir, that people of Tamil Nadu are not swayed by empty promises. Your push for the Chennai-Salem corridor which has already faced immense backlash from farmers, environmentalists and activists is an indication that you do not recognise the needs of people.

What was needed was stress on farmers’ incomes, effective steps for fixing remunerative prices for agriculture produce, and major irrigation schemes to convert rain-fed farmlands into irrigated ones. But that section has been ignored.

Even as the estimated credit flow to agriculture has been increased to Rs. 16.5 lakh crore, most small and marginal farmers do not get institutional finance usually, and that only agriculture industries and corporate farming sector got the major share. Also, no announcements made on subsidy for fertilizers and other agricultural inputs.

Further environmental disaster has been a major cause of every farmer but the long-pending demand of constituting a fund for Natural Disaster Compensation for farmers was also not announced.

The Global Burden of Disease assessments have shown air pollution is the second largest public health risk factor in the country, after malnutrition. In her Budget speech, Union Finance Minister Nirmala Sitharman announced Rs. 2,217 crore for 42 urban agglomerations with million-plus populations ‘to tackle the burgeoning problem of air pollution’. The allocation follows recommendations of the 15th FC report for 2021-2026, tabled in Parliament shortly after Sitharaman’s Budget speech, to provide performance-based grants to urban local bodies (ULBs).

The Government first introduced these grants in the previous Budget with an allocation of Rs. 4,400 crore. They were based on the 15th FC’s interim report for 2020-2021 and were to be released in two tranches: 50 per cent unconditional up front, and then based on performance in the last quarter. After many delays, the Government released the first tranche of Rs. 2,200 crore in November 2020. This amount may not be spent fully since the ULBs were underprepared to absorb these funds.

The total grant amount has been reduced by nearly half in this year’s budget, without a clear justification. The 15th FC grants complement the NCAP: only ULBs can utilise them, and they are meant only meant for million-plus cities. So, NCAP remains the only route for financial support to 90 of the 124 non-attainment cities – i.e., those identified under NCAP to not be conforming to the national air-quality standards. Consequently, the cities which are not covered under NCAP like Chennai which also reels under severe air pollution do not receive any support. Even for the million-plus cities receiving FC grants, NCAP remains the only route for AQM-specific funds from the Centre to key State Government agencies, such as the State Pollution Control Boards and the Transport Departments.

There is no marked increase for NCAP this budget. Allocations for ‘Control of Pollution’ have increased slightly, from Rs. 460 crore last year to Rs. 470 crore this year. The Environment Ministry itself had projected a need for Rs. 660 crore under this line item for 2020-2021.

Consider the following: in the first year of NCAP (2019-2020), the Government distributed Rs. 300 crore among 102 cities, with the largest cities receiving Rs. 10 crore each, and those like Guwahati getting only Rs. 20 lakh. Installing just one air-quality monitor costs Rs. 1.2 crore.

Worryingly, against the already modest allocation of Rs. 460 crore for ‘Control of Pollution’, the Revised Estimates this year are down to Rs. 280 crore, suggesting a significant reduction in the Environment Ministry’s spending on NCAP. Overall, against a Budget Estimate of Rs. 2,942 crore for the Ministry, the Revised Estimate for 2020-2021 is Rs. 1,970 crore. The Government perceived protecting the environment to be a luxury during the pandemic.

Ujjwala has been an important intervention to improve air quality, as households burning traditional solid fuels for cooking and space-heating account for about 30 per cent of outdoor pollution. Increased household access to cleaner fuels like LPG will help.

Since May 2020, LPG subsidies have essentially been discontinued, although the Government provided three free LPG cylinders to Ujjwala beneficiaries, as part of the relief package. The Centre has thus missed an opportunity to revamp LPG subsidies and increase support for poor households, a policy that could have addressed air pollution exposure and doubled up as social protection as well.

Lastly, I wish to talk about the Gender Budget.Mounting evidence indicates that the COVID-19 pandemic had a disproportionately negative impact on India’s women. In 2017-18, women’s labour force participation reached its nadir over the last five decades, falling to 23.3 per cent, among the lowest globally as per the National Sample Survey Office’s Periodic Labour Force Survey 2018-19. The pandemic has only aggravated this, as women faced disproportionate job losses – the labour force shrank by 14 per cent for women versus 1 per cent for men between December 2019 and December 2020, as per Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) data.

Moreover, the gendered digital divide restricted women’s access to online education, health and work opportunities, given that only 21 per cent of Indian women use mobile internet compared to 42 per cent of men, according to the GSM Association’s (GSMA) The State of Mobile Internet Connectivity 2020 report.

Despite this, the proposed budget for the Union Women Child Development Ministry was reduced by over 18 per cent as compared to the last fiscal. To make matters worse, there is no allocation earmarked for the Centre’s flagship Beti Bachao Beti Padhao scheme. The sum set aside for the Ministry in 2021-22 is Rs. 24,435 crore. It was Rs. 30, 001 crore last year, which was later revised to Rs. 21,008 crore. Sir, it is extremely disappointing that out of the Rs. 760 crore allocated between 2017-18 and 2019-20, only Rs. 499 crore were released out of which Rs. 319.5 crore were spent on media advocacy under the campaign.

The prolonged closure of Anganwadi centres disrupted access to reproductive and maternal health services. Women are heavily reliant on public transport services. In urban areas, even though they comprise 19 per cent of ‘other workers’, 84 per cent of their trips are made using public transport, according to a report by the Institute for Transportation and Development Policy. Disruption of public transport services, and tightened mobility restrictions, resulted in women becoming increasingly confined to their homes.

Women across income classes bore a greater burden of unpaid care work, be it childcare due to school closures or elderly care owing to pressure on healthcare services during lockdowns, found a UN Women report.

In a country where large numbers of women face some form of domestic violence, and 52 per cent of women and 42 per cent of men believe it is justified for a husband to physically assault his wife, the shadow pandemic of domestic violence exacerbated women’s challenges during COVID-19.

The overall quantum of the Gender Budget continues to remain below 5 per cent of the total expenditure laid out in the Union Budget 2021-22 and less than 1 per cent of GDP. Over the 2005-06 to 2020-21 period, the Gender Budget, on average, was allocated 5 per cent of total expenditure.

An amount of Rs. 63,800 crore ($8.7 billion) was added to the current financial year’s original Gender Budget estimate of Rs. 1,43,462 crore ($19.6 billion). This increase was primarily driven by COVID-19 emergency measures, such as Direct Benefit Transfers under the PM Jan Dhan Yojana, LPG connections to poor households and MGNREGS. Consequently, the current financial year’s Gender Budget (Revised Estimate, or the amount estimated to have been spent) was increased to 6 per cent of the total allocation and crossed 1 per cent of the GDP. However, in Union Budget 2021-22, the total allocation has been cut to Rs. 1,53,326 crore ($21 billion), 26 per cent lower than 2020-21. It is 4.4 per cent of total budgetary expenditure and 0.7 per cent of GDP.

Only 34 of the over 70 Central Ministries and Departments reported allocations in the Gender Budget Statement in 2021-22. Between 2005-06 and 2020-21, 90.3 per cent of the Gender Budget was allocated to just five Ministries and Departments: Rural Development, Women and Child Development, Agriculture, Health and Family Welfare, and Human Resource Development. This trend has continued in 2021-22, with the same five Ministries receiving 87 per cent of the allocations. For gender concerns to be mainstreamed, all Ministries should get allocations for gender concerns, experts say.

Barring the Ministry of Women and Child Development, the Gender Budget remains only 30-40 per cent of these Ministries’ overall allocation. Thus, even for Ministries with a preponderant share of the Gender Budget Statement, expenditure on women’s needs is a small proportion.

Allocations for new priority areas requiring immediate focus as a result of the pandemic comprised just 2 per cent of Gender Budget 2021-22. Recognising the disproportionate impact of COVID-19 on women globally, the United Nations has highlighted several key areas as short-term priorities for Government action, including social protection, prevention of domestic violence, skill training, public transport, digital literacy and support for unpaid care work.

Spending for social protection schemes was increased to 21 per cent of the Gender Budget in 2020-21, largely owing to the financial inclusion programme PM Jan Dhan Yojana and the free cooking gas programme for poor families, PM Ujjwala Yojana, but these find no mention in the 2021-22 Gender Budget. Notably, a small allocation has been made for rural digital literacy under the PM Gramin Digital Saksharta Abhiyan in 2021-22. Support for skills training and public transport has remained flat. Child care and elderly care services, supported by the National Creche Scheme, were merged into the Saksham Anganwadi and Poshan Scheme 2.0 in 2021-22, and hence a separate allocation was not provided. Moreover, flagship centrally-sponsored schemes which form the core tools of post-COVID-19 recovery, including the Jal Jeevan Mission (a scheme that aims to instal a functional tap in every rural household by 2024), Smart Cities Mission (an urban renewal programme to develop smart cities across India), and Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (a local economic development program aiming to bridge rural-urban divides through the creation of rurban clusters) were missing from the Gender Budget Statement for 2021-22.

Lastly, I would like to end this speech by quoting Noam Chomski. “There are growing domestic social and economic problems, in fact, maybe catastrophes. Nobody in power has any intention of doing anything about them… there’s really no serious proposal about what to do about the severe problems of health, education, homelessness, joblessness, crime, soaring criminal populations, jails, deterioration in the inner cities – the whole raft of problems… In such circumstances you’ve got to divert the bewildered herd, because if they start noticing this they may not like it, since they’re the ones suffering from it... In the 1930s Hitler whipped them into fear of the Jews and gypsies. You had to crush them to defend yourselves. We have our ways, too. Over the last ten years, every year or two, some major monster is constructed that we have to defend ourselves against.” Thank you.

*m08 श्रीदिनेशचन्द्रयादव (मधेपुरा):अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे आम बजट 2021-22 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । महोदय, वर्ष 2020 महामारी का वर्ष रहा है और अब भी हम लोग पूर्णतः इस कोविड-19की महामारी से उबर नहीं पाए हैं । संकट अपने देशवासियों तक ही सीमित नहीं है । यह तो विश्वव्यापी संकट है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी एवं बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस बखूबी से इस संकट का सामना किया हैं, वह तो काबिले तारीफ है । यूएन ने भी भारत के कोरोना से लड़ने में माननीय प्रधान मंत्री जी की काफी सराहना की है । इस संकट के दौर में देश के नागरिकों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा है । ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का यह बजट काफी उमदा रहा है । उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का हर संभव प्रयास किया है । गरीबों को अनाज, मध्यम वर्गों को समुचित राहत, उच्च वर्ग को भी राहत और साथ ही साथ उद्योग धंधे में जान डालने के लिए आर्थिक पैकेज, सब प्रकार से मंत्री जी ने सभी सेक्टरों की ओर ध्यान दिया है । उन्हें इसके लिए धन्यवाद ।

महोदय, ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना’ में 2.76 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान कर जरूरतमंदों का पूरा ध्यान लॉकडाउन में रखा गया । बजट से पहले ही चार बार आर्थिक पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के लिए धन की व्यवस्था,यह सब कार्य काफी सराहनीय है और देश को आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है । सभी सेक्टरों में बजट की सराहना हो रही है । शेयर मार्केट तो उछाल पर है ।

महोदय, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत में राज्यों को भी सहायता देने का प्रावधान है । विशेष कर बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए सरकार क्या कर रही है? इसे वित्त मंत्री जी अपने जबाव में अवश्य बताने की कृपा करेंगी ।

महोदय, ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’की शुरूआत हो रही है । इस विषय पर भी बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस प्रकार और कितनी धन राशि उपलब्ध कराकर वहां मिशन को सफल बनाने की कार्य योजना पर भी वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी ।

महोदय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (शहरी)लाँच किया गया है, इसमें बिहार एवं अन्य राज्यों के शहरों के नामों की भी घोषणा की जानी चाहिए । महोदय,गंगा सफाई अभियान की सफलता पर लोगों में कुछ शंकाए हैं । जिस प्रकार इस मिशन को लाँच किया गया, अब तक गंगा की अविरलता को पूर्णतः लाने की बात भी नहीं हो पाई है । मेरा सरकार से आग्रह होगा कि गंगा की अविरलता को पूर्णतः वापस लाया जाए और इससे बिहार को जो प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है, उस पर कार्य योजना बनाई जाए । फरक्का बाँध के कारण जो बिहार की नदियों में शिल्टिंग हुई है,उसको साफ करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं, किन्तु किसी भी प्रकार की कार्य योजना प्रारंभ नहीं हुई है । अगर शिल्टिंग की समस्या का समाधान हो जाता है तो बिहार में गंगा नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हो रहे भयंकर नुकसान से लोगों को बचाया जा सकता है । बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस मिशन पर काफी फोकस रहा है । उन्होंने इस पर सभी बैठकों में अपनी दिलचस्पी दिखायी है ।

अतः केन्द्र सरकार इस पर ध्यान देगी ऐसा मेरा आग्रह है । बिहार को 2020 में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गयी है, उस सहायता राशि को अभी तक केन्द्र सरकार ने निर्गत नहीं किया है । उसे भी निर्गत किया जाना चाहिए ।

महोदय, 15वें वित्त आयोग की अभी अंतरिम रिपोर्ट आयी है । अतः उसमें विशेष कर बिहार राज्य को केन्द्रीय सहायता के लिए जो योजना एवं राशि के प्रावधान की अनुशंसा की गई है । उसे भी सरकार देने का काम करे- यही मेरा सरकार से आग्रह है ।

महोदय, किसी राज्य का विकास केन्द्र के ही सहयोग से हो सकता है और बिहार औद्योगिक विकास के दौर में अन्य राज्यों से काफी पिछड़ चुका है । अतः केन्द्रीय कर,इनकम टैक्स और जीएसटी में विशेष छूट देकर बिहार में औद्योगिकीकरण करने की आवश्यकता है । सरकार इस योजना पर बिहार एवं अन्य कुछ पिछड़े राज्यों की मदद करे ।

महोदय, सरकार ने सात टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनायी है । इसमें एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में भी स्थापित हो, यह मेरी मांग है ।

महोदय, सरकार राष्ट्रीय हाईड्रोजन मिशन की शुरूआत कर रही है । यह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ ।

महोदय, सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य कर रही है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले बिहार के सभी शहरों को इस मिशन में शामिल किया जाय ।

महोदय, सरकार द्वारा भारतीय कम्पनियों में विनिवेश की योजना आम लोगों को उचित नहीं लग रही है । इससे लोगों में असंतोष है । अतः इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि उक्त सभी बीमार संस्थानों को पुनः चालू किया जाना चाहिए ।

महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने बेगुसराय जिला के बरौनी के तेल शोधक कारखाने की शोधक क्षमता का 6 मिलियन टन तक विस्तार की घोषणा की थी और वहां 25 हजार करोड़ के निवेश के अपने संकल्प को भी दोहराया था । साथ ही बरौनी में पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की थी । मैं आशा करता हूँ कि पेट्रोलियम मंत्रालय की विकास योजनाओं के मद में जो राशि आवंटित की गई है उसमें बरौनी तेल शोधक कारखाना और पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स की स्थापना के संबंध में जो घोषणा की गई है उनको जरूर शामिल किया गया होगा । मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये बिहार की जनता की पुरानी मांग है और इसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी । बिहार के बरौनी में एक उर्वरक कारखाना है, उसे चालू करने की घोषणा बहुत दिनों पहले की गई है । उसे चालू करने की गति काफी धीमी है । पूरी क्षमताओं के साथ इसका कार्य कराया जाय और रोहतास के डालमिया नगर के रेल कारखाने को भी चालू किया जाय । इस वर्ष के बजट में मात्र 5 करोड़ के आवंटन से क्या यह कारखाना चालू हो सकेगा- यह विचारणीय प्रश्न है । इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

महोदय, जिस इलाके में बड़े उद्योग लगाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली छा जाती हैं । उसे लगता है कि अब वहां के बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी होगी कि बिहार राज्य के मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित हुआ है । इसके लिए वहां के किसानों ने अपनी छाती पर पत्थर रख के तीन फसलें लगने वाली जमीन को कारखाना खुलने की खुशी में दे दिया, लेकिन वहां पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं होकर, एसेम्बलिंग से इंजन तैयार किया जाता है । आश्चर्य है कि वह साल में दो-तीन इंजन भी नहीं बना पाता है । मेरी मांग है कि वहां सभी पार्ट-पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग की जाय । मधेपुरा के विद्युत रेल इंजन कारखाना को पूर्णरूपेण चलाया जाए । छपरा का रेल पहिया कारखाना भी आंशिक रूप से चल रहा है, इसे भी चालू किया जाए । जमालपुर लोको शेड को हस्तांरित करने की योजना बंद की जाए । मोकामा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का रेल कारखाना पुनः चालू हो । इन सभी योजनाओं से बिहार के विकास को गति मिलेगी । वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा । साथ ही आस-पास के ग्रामीणों को भी अपने जीवन यापन में वहां कुछ न कुछ छोटे-मोटे धंधे मिलेंगे । उनकी रोजी-रोटी चलेगी ।

महोदय, अब मैं आज के महत्वपूर्ण विषय किसानों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा । सरकार द्वारा देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही है और आशा है कि इस योजना पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है, किसान का भला निश्चित रूप से होगा । किसानों को समुचित सिंचाई की जरूरत है, उनको समय पर उत्तम बीज चाहिए, खाद उचित मूल्य पर मिले, कृषि के औजार और यंत्र क्रय करने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराए ।

फसल तैयार होने पर उसकी फसल को तय एमएसपी दर से क्रय कराये, ताकि उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, तभी किसानों का भला होगा । बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी, किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले,इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं । बिहार में एमएसपी से धान खरीदने का 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2021 तक समय था और 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था । किसानों की 28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई । किसानों के घर में अनाज बचा रह गया था,इसीलिए सरकार ने उसका लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर धान की खरीद की समय सीमा 21 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है । वैसे ही किसानों पर प्रकृति की मार पड़ती रहती है और अधिक लागत की खेती में कोई मुनाफा होने के बजाय घाटा होता रहता है, फिर देश के किसानों की दशा में सुधार कैसे होगा? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है । सरकार को सदन में इस पर चर्चा कर समुचित समाधान की ओर काम करने की आवश्यकता है । अभी किसानों के पिछले सभी ऋणों की माफी भी होनी चाहिए, सरकार इसकी घोषणा करें ।

महोदय, मैं बिहार सरकार के तर्ज पर मुख्य मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसमें 500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं,उसी तरह देश में वृद्ध व्यक्तियों,जो 60 वर्ष की उम्र के होने पर चाहे वे किसी भी वर्ग समाज के हों, उनको एक समान कम से कम 3000 रूपये मासिक पेंशन देने की योजना की घोषणा भी केन्द्र सरकार को इस वर्ष के बजट में जरूर करनी चाहिए ।

मैं प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के शुद्ध पेयजल ‘हर घर नल’योजना शुरू की है । उसकी सफलता को सामने रखकर 2.86 करोड़ घरों को नल से जल पहुँचाने के लिए केन्दीय बजट में जल जीवन मिशन का प्रावधान किया है । मैं मानता हूँ कि इससे देशभर में शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुँचाने में सफलता मिलेगी । बजट में पांच मत्स्य पालन केन्द्र को विस्तारित करने की घोषणा की गई है । बिहार राज्य के सहरसा, जहां कोशी नदी के बाढ़ एवं सीपेज के पानी के कारण पूर्वी कोशी तटबंध के पूर्वी हिस्से में बारह महीनों लाखों हेक्टेयर खेतों में पानी रहने से खेती नहीं हो पाती है । मेरी मांग है कि वहां विकसित मत्स्य पालन केन्द्र खोले जाएं ।

महोदय, बजट में 100 सैनिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है । बिहार राज्य के कोशी प्रमंडल सहरसा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है । हमारी मांग है कि कोशी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना हो । बिहार के सहरसा-मधेपुरा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । सरकार उन कारणों की भी जाँच कराए । उस इलाके में काफी गरीबी है, जिसके कारण लोग बाहर जाकर इलाज भी नहीं करा पाते हैं । हमारी मांग है कि सरकार सहरसा में नये एम्स की स्थापना कराए ।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृत करने की मांग करता हूं । इसमें एक विडंबना है कि जहां केन्द्रीय विद्यालय खुलता है तो भारत सरकार उसकी जमीन की राशि का प्रावधान नहीं करती है । इसलिए उन जगहों पर विद्यालय नहीं खुल पाता है, इसलिए उस पर भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए । करोड़ों रुपये की लागत से भवन बनता है, अन्य चीजें बनती हैं और कुछ पैसे देकर यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाए तो वहां के जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को पढ़ने में काफी सहायता होगी । मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा जिला मुख्यालय तक वैशाली एक्सप्रेस,हमसफर गाड़ी चलनी चाहिए । इसके न चलने से लोगों को काफी दिक्कत होती है ।

सभापति महोदय, अंत में,मैं एक सांसद योजना के बारे में बताना चाहता हूं । सांसद योजना में सांसद को छोटी-छोटी योजनाओं को लिखने और उनके कार्यान्वयन का अधिकार था, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उसको दो साल के लिए रोक दिया गया । पहले साल भी जो आधी राशि गई थी, उस राशि में भी जो खर्च नहीं हुआ, उसको भी वापस कर लिया गया और वह राशि भी नहीं मिल पा रही है । सभी लोग कहते हैं कि सांसद योजना के रुक जाने से कोई कोरोना पर नियंत्रण नहीं होगा । हजारों करोड़ों की योजनाएं इस देश में चल रही हैं और विकास के काम कहीं नहीं रुके हुए हैं । इसलिए मेरा सरकार और प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि आप उस योजना पर रोक न लगाएं । …(व्यवधान)अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि रेल को काफी बजटरी सपोर्ट दिया गया है, उसमें हमारी मांग है कि सहरसा से भागलपुर रेल लाइन का निर्माण हो, उससे वहां के लोगों को काफी सहूलियत होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

माननीयसभापति: आप अच्छा भाषण दे रहे थे, फिर पेपर से भाषणक्यों पढ़ रहे थे, इसलिए अच्छी तरह से भाषणदीजिए । धन्यवाद ।

*m09 SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, I am thankful to you and to my party leadership for giving me an opportunity to participate in the general discussion on the General Budget 2021-22. President’s Address and the Budget both are important because these two together give disha and dasha to the Government.

A great historian had said, “no text should be understood without context.” The Union Budget 2021-22 needs to be understood in the context of the present state of the Indian economy, aspirations of people and above all the impact of the COVID-19 pandemic. With this background, I am of the view that the Union Budget 2021-22 speaks of a medium to long-term vision for a self-reliant India which is good for the country.

*For a self-reliant India, this Budget seems to be good.* But the tone the Budget intends to set can be achieved only if backed by commensurate budgetary allocation in the medium-term. I am happy that the Union Government has presented the Budget 2021-22 in digital form for the first time. We welcome the green initiative. In this context, I would like to say that what Odisha thinks today, the rest of India thinks tomorrow. Odisha had already switched over to digital mode of presentation of Odisha Budget last year which was 2020-21. There is a famous shayari :

“वो छोटी-छोटी उड़ानों पे गुरुर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढ़ता है ।” Such is the vision of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Be it the Mamata Yojana to address the issues of maternal and infant malnutrition, Mission Shakti for empowerment of women through SHGs, GARIMA Welfare Scheme for sanitation workers, Biju Swasthya Kalyan Yojana for financial assistance for healthcare, Utthan and Uttkarsh schemes for educational improvement of children, Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana for farmers, Khushi scheme for sanitation and hygiene among adolescent girls, Unnati scheme for providing street lights and piped drinking water, Biju Kanya Ratna Yojana for improving education and health of the girl child, Saharanchala Vidyutikaran Yojana for electrification in urban areas, Gram Jyoti Yojana for rural electricity, every policy of Naveen Sakar is dedicated to the 4.5 crore people of Odisha.

* We are not against development. Government of Odisha will never be an obstacle in the way of development.* 20.53 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) Sir, if the Ujjwala Yojana of the Central Government has provided comfort to gruhinees in the kitchen, the schemes of Naveen Sarkar has economically, socially and politically empowered women.

We are happy that the Central Government has taken note of the good initiatives of Odisha Government and they are now replicating some of our policies.

* Our slogan is Samrudha Odhisha, Sashakta Odisha.* In the Union Budget 2021-22, we welcome the step for giving higher priority to health sector and drinking water. Higher allocation under National Livelihood Mission would help generating livelihoods in post-COVID period. As I have already mentioned, the Centrally Sponsored Scheme, Mission Shakti appears a replica of our initiative, which can further strengthen the women SHGs. However, overall reduction in allocation for women and child development sector would affect the implementation. The reduced allocation under National Education Mission does not match with the lofty objectives of National Education Policy. The allocation of Rs. 305.5 crore announced in Union Budget 2021-22 is not just lower than the previous Budget, which was Rs. 340 core, but it is also lower than the actual expenditure in 2019-20 which was Rs. 326.5 crore.

We appeal to the Government to increase the allocation on education. Another positive aspect of the Budget is its focus on capital investment and MSME sector. We wholeheartedly support this move. This has potential to help in revival of economy and employment generation. The capital investment should be need-based and not targeted to selected States. Grants for health sector as per recommendations of the 15th Finance Commission would help in strengthening the health infrastructure. However, reduction in allocation for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) will impact creation of rural road connectivity efforts. There is need for augmentation of funds for PMGSY.

When the Government of India was fighting the battle against pandemic, the State Governments were and are still fighting their own battles as well. Odisha, known for its track record of efficiently handling natural disasters, has tackled the COVID-19 pandemic very efficiently. Manyabara Mukhyamantrinka dwara dia jaithiba Mantra : tyaga, sanjama o srunkhalaku adhar kuri Covid birudhare ladheire safal hoichi.

Odisha was the first to establish one of the country’s biggest 1,000-bedded dedicated COVID-19 hospital in a record time of just one week. But I would like to emphasise that like other States and the Central Government the economy of Odisha was also affected because of pandemic and lockdown. In this regard, I would like to submit that Odisha would be hit by drastic reduction of share in Central taxes by about Rs. 10,840 crore for the current year. Sir, I will take another 2-3 minutes more to speak.

I have not started yet. So, I will take some more time. Further, recommendations of the 15th Finance Commission to reduce the horizontal share from 4.629 per cent to 4.528 per cent for the award period of 2021-2026 would hinder the central flow in coming five years.

The Government of Odisha submitted a Memorandum in January, 2021 and among those we demanded amendment of the Central Sales Tax Act, 1956; provision of Rs. 7,200 crore for Railway projects; banks at Gram Panchayat level for financial inclusion; provision of Rs. 5,650 crore for providing telecom connectivity to rural and interior areas including LWE-affected areas; adequate funds to the Ministry of Road, Transport and Highways for repair, maintenance and development of National Highways; terminating the Power Purchase Agreements for which consent of the DISCOMs have not been taken; to take up repair and maintenance to enhance plant life, which will not only reduce the burden on the DISCOMs, but also optimise the use of national resources; and sharing pattern in CSS for Odisha to be at par with North-Eastern and Himalayan States. We appeal to the hon. Prime Minister and hon. Finance Minister, through you, Sir, to consider our demands, which are genuine.

Though we welcome allocation of Rs. 35,000 crore for COVID vaccine, we expect the Government of India to bear the full cost of universal vaccination programme against COVID pandemic.

Another important point is reduction in quantum of transfers to local bodies. This would weaken the third-tier of local governance. Further, we were expecting increase in the National Social Assistance Programme (NSAP) so that old-age pension could have been increased. But there is no change in it.

The agriculture sector single-handedly supported the economy, both directly and indirectly, during the pandemic. Sir, minimum 10 minutes should be given to the first speaker.

HON. CHAIRPERSON: No, you have already taken nine minutes to speak.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: No, Sir. Kindly give me two more minutes to mention the most important points.

HON. CHAIRPERSON: You started your speech at 8:50 pm. Please cooperate.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: No, Sir. Kindly give me two more minutes to mention the most important points.

The agricultural productivity can increase if technical development like irrigation, cold storage and warehousing facilities can have earmarked reforms. Another important point is with regard to Railways. Odisha generates annual revenue of about Rs. 20,000 crore for the Indian Railways. But yet, the rail density in the State is much lower compared to the national average or as compared to the adjoining States of West Bengal and Jharkhand.

Another important area is with regard to financial inclusion, which needs strong coordination between Centre and State. Financial inclusion has been constrained by lack of brick-and-mortar branches in the State. Out of total 6,798 GPs in the State, 4,873 GPs do not have any brick-and-mortar bank branches and only 1,925 GPs have brick and mortar bank branches. Instructions may be issued from the Ministry of Finance, Government of India to all banks to open bank branches in the identified unbanked GPs.

21.00hrs Banks may also be instructed to allow Self Help Groups (SHGs) to act as banking correspondents by infusing adequate liquidity. Our concern is when hon. Prime Minister is in favour of priority sector lending to SHGs, MSMEs, Start-Ups and agriculture, why are banks not following? Why are banks reluctant to give credit for agriculture, SHGs, and MSMEs? My humble submission is banks may be instructed to remove the hurdles so that true financial inclusion can be achieved.

About National Highways, importance should be given to the quality of National Highways in Odisha. The quality of the National Highways in Odisha has been deteriorated substantially because of inadequate allocation of funds for improvement, ordinary repair, and periodical renewal. Progress of work of several stretches of NHs in Odisha which has been entrusted to the NHAI for upgradation to four-lane standard under the NHDP Phase-III is very slow due to inadequate allocation of funds. This is very important for Odisha. I want to raise an issue now which is close to the heart of not only 4.5 crore Odia people but also to the people living in different corners of the world.

*Lord Jagannatha is not only the heart and soul of 4.5 crore of Odia people but also the Lord of the Universe. Jagannatha Samskruti (culture) shows the way of love and peace. Odisha Government and its Chief Minister, Shri Naveen Patnaik are continuously trying to improve the city of Puri and temple-adjoining areas.* Hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has written to the Centre for setting up Jagannath International Airport in Puri. This will boost tourism.

*Our demand is that Puri should be connected to every part of the country and also to all the other Four Dhams (holy places) by air.* The Government should immediately start the process. It is a matter of concern that the pre-feasibility study is yet to be done. We appreciate the Central Government for their UDAN project and air connectivity to Odisha under this project but Puri airport work should begin immediately.

The Odisha Government has sought the Central Government’s approval to pay unemployment allowance to works engaged under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act for the job losses caused by COVID-19 lockdown. We also need more funds under this scheme.

Sir, the next point is the reduction of GST on Kendu leaves from 18 per cent to five per cent. The multilateral development assistance from the World Bank and the Asian Development Bank is denominated in US dollar and the interest rate is determined on the basis of LIBOR plus a spread. In this connection, it is pertinent to mention here that the reference rate of US dollar in INR which was Rs.43.76 on 4th April, 2005 has gone up to Rs.73.16 on 15th January, 2021 representing an appreciation of about 65 per cent over a period of 16 years.

This will enhance the interest payment and repayment liability of the dollar-denominated multilateral assistance availed by the State Government. It is, therefore, urged upon the Government of India to explore the possibility for availing of Local Currency Loan in INR instead of LIBOR- based dollar-denominated loan from the World Bank and the ADB which has inherent exchange rate fluctuation risk and also indicate the comparative advantage and disadvantage of local currency loan over dollar-denominated LIBOR-based loan. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now, the time is 9 o’clock. The time of the House is extended by two hours.

संसदीयकार्यमंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा भारी उद्योगऔर लोक उद्यम मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अर्जुनराम मेघवाल): माननीय सभापति जी, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए बढ़ाई जाए क्योंकि अभी बहुत-से सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं ।

मुझे एक एनाउंसमेंट करनी है । रूम नम्बर 70 में माननीय सांसदों के लिए भोजन की व्यवस्था है और रूम नम्बर 73 में अधिकारियों और कर्मचारियों तथा जितने भी ड्यूटी पर तैनात कर्मी हैं, चाहे वे पुलिसकर्मी हों, मीडियाकर्मी हों या अन्यहों, उनसभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है ।

*m10 *SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): The focus of the Budget 2021 is rightly on the post-COVID recovery with commitment to economic rebound, recovery and growth. I would like to express my gratitude to the Government for some of the key announcements made with regard to the State of Andhra Pradesh by the hon. Finance Minister, which include, Chittoor-Tatchur Greenfield Expressway, that has been announced to begin construction next year; two of the freight corridor projects, namely one from Kharagpur to Vijayawada and the other from Itarsi to Vijaywada that have also been announced; a fishing harbour that has been announced to be developed at Visakhapatnam, which shall act as a hub of economic activity. Moreover, an infrastructure project from Raipur to Visakhapatnam passing with a length of about 464 kms that has also been announced for which the construction is expected to begin in the present financial year itself.

However, despite this we find that various important things are missing from this year’s Budget, from the perspective of the State of Andhra Pradesh. So, I would like to highlight our concerns starting with the famous words of Pandit H.N. Kunzru in the Constituent Assembly on the nature of Indian federal structure that if federation means anything, it means transfer of resources from the rich States to the relatively poorer provinces.

Hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has met our hon. Prime Minister six times and our hon. Home Minister ten times since 2019 and extended the request for special category status. Former Prime Minister had told the Rajya Sabha that special category status would be extended to Andhra Pradesh since it was at a disadvantage. We have also lost the Capital city of Hyderabad and inherited high debt and liabilities. Along with the infrastructure, we have lost the software industry worth about Rs. 1 lakh crore to Telangana. Construction of Government complex and other essential infrastructure in Andhra Pradesh is estimated to cost Rs. 49,94 crore. The Government of India announced Rs. 2,500 crore of which only Rs. 1,500 crore have been released.

Fiscal year 2020-21 witnessed increase in the spending on the MGNREGA Programme. In contrast to the Budgeted Rs. 61,500 crore for the year, the modified estimation of spending Rs. 1,11,500 crore, an upsurge of about 72 per cent. Unfortunately, the Government has decreased the expenditure of MGNREGA to Rs. 73,000 crore for the fiscal year 2021-22. Andhra Pradesh stood second in the country in providing work to people under MGNREGA and stood first in clearing the wages to workers in time. Therefore, I put forward the request for early release of the pending amount of Rs. 3,707.77 crore pending for the State of Andhra Pradesh.

The Reorganisation Act also promised annual grant of Rs. 350 crore for the development of seven backward districts, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram, Kurnool, Anantapur, Chittoor, and Kadappa. For six years, the assistance amounts to Rs. 2,100 crore of which only Rs. 1,400 crore have been released. The backward district grant programme is designed to address the regional imbalance.

Over Rs. 1,18,000 crore as revenue deficit grants were granted to 17 States as was elaborated by the hon. Finance Minister. However, a sum of Rs. 18,830 crore is still pending release to the State of Andhra Pradesh, which we demand to be released immediately.

Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014, which was published in the official gazette, notified Polavaram Irrigation Project as a National project. This project is the lifeline of Andhra Pradesh and occupies a special place for the Telugu people. Investment clearance of revised cost estimate of Rs. 55,656.87 crore and reimburse the State Rs. 1,569.86 crore. Funding mechanism for increase in project cost of Polavaram project and recommend that all further expenses of Polavaram Irrigation Project be borne by the Government of India out of grants-in-aid for national projects.

The decision for 100 per cent strategic disinvestment of Rashtriya Ispat Nigam Limited along with management control is a big concern for us as the Visakhapatnam Steel Plant provides direct employment to 20,000 people of the State. It was the culmination of a decade-long struggle of the people of Andhra Pradesh and 32 people sacrificed their lives. Visakhaukku-Andhraulhakku was not a mere slogan, but akin to the efforts and aspirations of the people. Also, the Steel Plant is a performing asset of the country with a capacity of 7.3 million tonnes. Instead of opting for disinvestment, both the Central Government under hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the State Government under the leadership of visionary leader Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu can make the Plant a profitable venture once again.

After the bifurcation of the erstwhile State of Andhra Pradesh, the State now has only tier-2 and tier-3 cities. Due to absence of tier-1 cities, there is little scope for private sector to offer super speciality health care services. So, we request the Government of India to support the medical care by setting up of public sector institutions. Sixteen new medical colleges will be developed across the State. We are grateful that Government of India has sanctioned three new medical colleges and request financial support for the remaining thirteen.

Nivar cyclone has caused a huge damage to the fisheries and farmers of Andhra Pradesh. At present, there is a negative balance of funds under the State Disaster Response Fund, SDRF. I request the Government of India for financial support of Rs. 2,255.70 crore from the National Disaster Response Fund, NDRF. The State of Andhra Pradesh has given consent to the CBI to exercise jurisdiction so as to investigate the scam in Andhra Pradesh State Fiber Net Limited, APSFL. The CBI must act quickly so that the culprit is not able to take any undue advantage of his position. The case involves scam related to the primary scheme Bharat Net of the Government of India. There is a prima facie evidence of deviation from the specified technology and exceeding the estimates.

Due to the bifurcation of the State of Andhra Pradesh, the residual State of Andhra Pradesh does not have Tier-1 cities in the State and this has resulted in no scope of private health care sector to offer super speciality health care services in the State.

To equalise the ratio on par with other States, I request the Government to sanction 13 medical colleges to the State.

I am representing Chittoor Parliamentary Constituency which is very remote and backward district. Till today, we do not have a Kendriya Vidyalaya, Navodaya School, Sainik School, Government medical colleges as well as engineering colleges.

Hence, I would like to request the Government to sanction one Government medical college, one Government engineering college along with a Kendriya Vidyalala, Navodaya Vidyalaya and a Sainik School at the earliest. Thank you.

*m11 श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति जी, धन्यवाद । आपने आम बजट पर हो रही चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है । मैं आपके साथ-साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देती हूं, जिनके आशीर्वाद से मुझे यहां बोलने का मौका मिला है ।

सभापति जी, इस बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन उम्मीदों के विपरीत इस बजट ने आम लोगों को, वेतन भोगियों को, मध्यम-वर्गियों को और गृहणियों को कोई भी खास सहूलियत नहीं प्रदान की है । इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है । इस बजट से अमीर और अमीर हुआ है एवं गरीब और गरीब होता जा रहा है ।

सभापति जी, इस कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर कर के रख दिया है । जब कोरोना चरम पर था, तब देश के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटीलेटर्स नहीं मिल रहे थे । जब सरकार ने बाहर से उपकरणों को मंगाया, तब कोरोना में वैसे ही कमी आ गई थी । आज उन उपकरणों को चलाने वाला कोई नहीं है ।

सभापति जी, आप लोगों ने स्वास्थ्य बजट को 137 परसेंट बढ़ावा दिया है,लेकिन फिर भी आपके द्वारा आवंटित किया गया धन बांग्लादेश,पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के मुकाबले काफी कम है । मेरी सरकार से मांग है कि इस बजट को और बढ़ाया जाए । कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी कम है, लेकिन हमारे यहां कृषि-सेस लगाकर लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी की जा रही है । इस बढ़ती कीमत के कारण मध्यम-वर्गीय और किसानों के ऊपर भारी बोझ पड़ा है । मेरी सरकार से मांग है कि इन कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और इसे कम किया जाए ।

इस बजट में देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है । रेल, एयरपोर्ट,एलआईसी, सड़क,बिजली, वेयरहाउस आदि को बिकने के लिए लाइन से खड़ा कर दिया गया है । 37 महीनों में देश की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है । शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी को छ:परसेंट खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन शिक्षा बजट की कुल जीडीपी मात्र 0.55 परसेंट तक ही पहुंच पाई है । ‘पढ़ेगा इंडिया,तब ही बढ़ेगा इंडिया’ का मंत्र देने वाली सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग छ:हजार करोड़ रुपये की कमी की है । केन्द्रीय बजट में एससी,एसटी और ओबीसी को दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स में भी कमी की गई है,जिसके चलते पांच में से एक छात्र को अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, यानी 100 में से 20 स्टूडेंट्स को अपना स्कूल छोड़ना पड़ सकता है ।

मैं निवेदन करती हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी को छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति में जो बजट की कमी की गई है, उसे सरकार पूरा करे और इंटरमीडिएट में जो 60 परसेंट अंकों की बाध्यता बना दी गई है, उसे हटाकर छात्रवृत्ति को पुन: पूर्व के समान लागू किया जाए और जो निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति देने के प्रावधान को बंद किया गया है,उसे भी लागू किया जाए ।

सभापति जी, पेंशन कर्मचारियों को स्वावलंबी बनाती है, उनके बुढ़ापे का सहारा होती है । आज आप लोग सांसदों को, विधायकों को, न्यायिक सेवा में लगे लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं,तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? मेरी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र से हजारों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं । अगर कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में लगाने का काम होगा, तो मेरे संसदीय क्षेत्र से लोगों के पलायन में कमी आएगी । अगर उन्हें रोजगार मिलेंगे तो इस पलायन को रोका जा सकेगा ।

सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई वर्षों से रेल-लाइन की मांग रही है । रेल बजट में आपने इतना बढ़ावा किया है,मेरा एक छोटा सा गांव है, मेरा एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है । कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग रही है कि बनारस से लालगंज होते हुए आज़मगढ़ तक की एक सीधी रेल लाइन उसे मिले । अत: मैं मांग करती हूं कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बिछाया जाए, ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके ।

सरकार की ‘आयुष्मान भारत योजना’ काफी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । गरीब लोग आज भी इस सुविधा से वंचित हैं । मेरी सरकार से यह मांग है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू कराया जाए । इस बजट को सरकार ने उम्मीदों का बजट कहा है, लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूं कि मेरी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी और पूरा करने का काम करेगी ।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m12 *श्रीनायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 गांव,गरीब, किसान,महिला, युवा,बुजुर्ग, कारोबारी का बजट है । इस बजट में सभी वर्ग शामिल हैं । सरकार के इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास,सड़क, परिवहन,स्वास्थ्य,रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थशक्ति बनने का मजबूत आधार तक निहित है । यह सभी का बजट है, सभी के लिए बजट है । देश की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति वाला बजट है, स्वागतयोग्य बजट है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी का टेक्नोलॉजी के महत्व पर ध्यान के कारण भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ ।

यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है, जो पहले नहीं थीं । इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आया है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है ।

कोरोना जैसी विनाशकारी वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक से बढ़कर एक सार्थक कदम उठाये गए, वे अकल्पनीय व अति प्रसंसनीय भी हैं ।

देश में एक करोड़ आठ लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से बीमार हुए तो एक करोड़ पांच लाख से अधिक लोग ठीक होकर घर भी चले गए । दुनिया में सबसे अधिक97% रिकवरी रेट भारत का है । कोविड-19 के खिलाफ़ लड़ाई में हमारे डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनेप्राणों की परवाह न कर के लोगों की जो सेवा की, वह सराहनीय है । वैक्सीन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गईं ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की भारत में सबसे तेज शुरुआत की गयी और 60लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली । हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के तीन वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा ।

कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की निर्णायक जीत के आसार हैं । इसमें समाज के हर वर्ग की उल्लेखनीय भूमिका रही है विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी की । कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन पर बजट 2021-22 में 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा ।

स्वास्थ्य संरचना को मजबूती देने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 94 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 38 हजार करोड़ करने का प्रावधान बजट में रखा है जो कि अभूतपूर्व है ।

स्वास्थ्य बजट के तहत 64 हजार 180 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने का प्रावधान सरकार ने बजट में प्रस्तावित किया है जो स्वास्थ्य संरचना को और भी मजबूती देने का काम करेगा । इससे स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे और नये संस्थानों का सृजन होगा,जिससे नई बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी । माननीय अध्यक्ष जी, गरीब कल्याण व महिलासशक्तिकरण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत से सार्थक फैसले लिए गये हैं ।

विगत दिनों लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से बाहर निकालने के लिए ₹20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है । जिसके अंतर्गत गरीब, ठेले,रेहड़ी वालों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया गया । इस दौरान एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी फंड रिलीज किए गए । लॉकडाउन के दौरान ही 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई । एक भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की । आठ महीने तक हर गरीब को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया, ये सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया ।

हरियाणा राज्य में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों के श्रमिकों को हरियाणा से उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन व बसों का प्रावधान कर उनके गृह राज्य वापस भेजा गया तथा उन सब को भोजन तथा राशन मुहैया कराया गया ।

लॉकडाउन के दौरान उज्जवला योजना के अंतर्गत फ्री गैस सिलेंडर वितरित किए गए, फ्री गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की गई । उज्जवला योजना से अब तक आठ करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है । उज्जवला योजना से हरियाणा में भी साढ़े सात लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है । इस बजट में इसका विस्तार करते हुए इस योजना से एक करोड़ लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया ।

असम और बंगाल की महिला टी वर्कर तथा उनके बच्चों के लिए ₹1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ।

अंत्योदय के सिद्धांत और सबका साथ-सबका विकास के संकल्प को लेकर जन-जन के कल्याण के लिए तत्पर मोदी सरकार की योजनाएं आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही हैं ।

कृषि सुधार व किसान कल्याण को प्राथमिकता देने हेतु मोदी सरकार किसानों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है । हमारा किसान अगर और सशक्त होगा, तो कृषि क्षेत्र में प्रगति और तेज होगी । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रथम दिन से ही किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित हैं ।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हए लागत से डेढ़ गुना MSPसुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है । इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं । किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों को उपज की लागत से डेढ़ गुना MSP देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है । कृषि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए पिछले बजट की तुलना में 10% की बढ़ोत्तरी करते हुए सरकार ने इसे 16.5 लाख करोड़ किया है । माईक्रो इरिगेशन के बजट में दोगुने की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 10 हजार करोड़ रखा गया है ।

राष्ट्रीय ई-बाजार से 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है । इन्हें मिलाकर अब देश भर में कुल 2000 मंडियां हो जाएंगी । ग्रामीण विकास की निधि को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर40 हजार करोड़ किया गया है ।

2013-14 की यूपीए सरकार की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार ने 2020-21 में कई गुणा अधिक की गेहूं,धान और दाल की खरीद की है ।

वर्ष 2013-14 में कृषि विभाग का बजट आवंटन 21,933.50 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2021-22 में 5.5 गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी के साथ 1,23,017.57 करोड़ रूपए हो गया है । 1 फरवरी तक देश में कल 604 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की अपेक्षा 18% अधिक है ।

अभी तक 88 लाख किसानों को ₹1,14,042 करोड़ का भुगतान किया गया है । यह खरीद MSP पर की गयी है, जो आगे भी जारी रहेगी । 2019-20 में एमएसपी खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए । धान के लिए 2013-14 में 62,264 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था । 2019-20 में यह राशि बढ़कर1,40,857 करोड़ रुपये हो गई । 2020-21में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 2013-14 के 90 करोड़ रुपये से बढ़कर (27 जनवरी2021 तक) 25,974 करोड़ रुपये हो गई ।

दालों के लिए 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था । 2019-20 में ये बढ़कर 8.285 करोड़ रुपये और 2020-21 में 10,530करोड़ रुपये हो गई ।

देश में कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रों को और मजबूती देने व कृषि एवं उससे संबधित उत्पादों और उनके निर्यात में मूल्यवर्धन को बढ़ावा के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाकर प्याज़, टमाटर, आलू के साथ 22 अन्य जल्द खराब होने वाले उत्पादों को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा में अभी तक 13 लाख 27 हजार किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और 812 करोड़ रूपये से अधिक प्रीमियम के रूप में भुगतान किया गया है । इस योजना के अंतर्गत मेरी लोकसभा कुरुक्षेत्र में भी 6 हजार से ज्यादा लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा रुपये का भुगतान किया गया है । 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत हरियाणा के 17 लाख 69 हजार किसानों के खातों में पैसा आया है ।

हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक फसलों की खरीदी MSP पर की जाती हैं । हरियाणा सरकार की भावान्तर भरपाई योजना बागवानी किसानों को उचित दाम दिलाना सुनिश्चित करती है । इसके अंतर्गत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर,किन्नू, टमाटर,प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन व अमरुद की फसलों को सम्मिलित किया गया है ।

इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाये गए । पहला है "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक2020" और दूसरा कानून है- "कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020" तीसरा कानून है "आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2021" कानून लागू होने के बाद न देश में काई मंडी बंद हुई, न एमएसपी बंद हुआ । ये सच्चाई है । इतना ही नहीं ये कनून बनने के बाद एमएसपी की खरीद भी बढ़ी है ।

हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में भावान्तर भरपाई योजना, मेरा पानी-मेरी विरासत, MSP पर फसल खरीद,सम्मान निधि जैसी योजनाएं और ब्याज जुर्माना माफी जैसे कई अहम फैसले लेकर प्रदेश के हर किसान को लाभ पहुंचाया है । इससे किसान के जीवन में खुशहाली आई है ।

मजबूत अर्थव्यवस्था को आधार देने की दिशा में बजट 2021-22 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 हजार करोड़ के निवेश, बीमा क्षेत्र में FDIसीमा को 74% तक बढ़ाने तथा स्टार्टअप के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के प्रस्ताव रखे हैं । इसके साथ ही 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिए जाने का निर्णय किया गया है जो अति सराहनीय कदम है ।

सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ का प्रावधान किया है । इससे सड़क ढांचे के विस्तार की गति और तेज होगी ।

भविष्योपयोगी रेलवे प्रणाली विकसित करने की मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बजट 2021-22 के लिए1.10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है । बजट में सार्वजनिक परिवहन को और जनसुलभ बनाने, विभिन्न शहरों में मेट्रो के विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने, 20 हजार नयी बसें शुरू करने का प्रावधान किया है ।

पिछले वर्ष कोरोना महामारी की कठिनाई के बावजूद इस वर्ष का बजट बहुत संतुलित और लोकहित का बजट है । इस बजट में विशेष तौर पर किसान, शिक्षा,स्वास्थ्य,इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत से मुद्दों को ध्यान में रखा गया है । अतः ये बजट जन-कल्याणकारी है और इसको हम सभी माननीय सदस्यों को स्वीकार्यता देनी चाहिए । धन्यवाद ।

*m13 DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Ummeedon ka Budget which is a result of COVID which has ravaged the country and shrunk the GDP to an unprecedented low of minus 23 per cent in the first quarter of the last fiscal and pushed the fiscal deficit also to an all-time high of 9.5 per cent. In spite of the prevailing unfavourable conditions, the Finance Minister has painted a rosy picture for the next fiscal and kept it on a pedestal with six pillars. Let us all hope and wish the Minister good luck.

Generally, in our schooling days, a bright student is always patted on the back by the Principal, by the teachers and also the management because they all feel that the student will get laurels to the school. The same thing is not happening in the country. When a State is performing, it is the duty of the Prime Minister or the Finance Minister and the Government of India to give a pat on the back to the States which are performing and which are the growth engines of the country, especially because the economy has to be revived and put back on the track. But that has not happened to the State of Telangana which I represent.

We do not have our name figuring in the Budget nor the 15th Finance Commission recommendations were considered. The 15th Finance Commission has recommended State-specific funds which was not accepted by the Government of India. Neither we could get a project nor the recommendations were accepted. The 14th Finance Commission has recommended 2.43 per cent which was brought down by the 15th Finance Commission to 2.133 per cent, which is going to come down to 2.102 per cent between 2021 and 2026. How can a performing State like Telangana be ignored? Telangana is a revenue-surplus State. Last year, our GDP was 8.2 per cent and it was 9.5 per cent the year before that. Our capital expenditure was 45 per cent in the last year when compared to the Finance Minister’s proposal of 34.5 per cent for the coming fiscal.

When it comes to the big-ticket projects, all the big-ticket projects are going to the States where the elections are happening. I can understand the political equations of the Finance Minister but what I say is that at least the States which are performing have to be considered.

Our Working President K.T. Rama Rao keeps saying that the Government of India is giving all the awards and rewards for Telangana State but when it comes to projects or incentives or the allocations, they are showing thumbs down to the State. This Budget is one among such documents. I request the hon. Finance Minister to show some magnanimity to Telangana and also give us due share in the Budget and the Finance Commission because this is a newly formed State of Mother India.

When it comes to agriculture, as the Prime Minister has rightly said, the MSP is going to continue. We really appreciate that. As we all know, MSP needs a legal backing or it should be given in writing. MSP definitely stabilises the price and it is an assurance to the farmer. MSP ensures the threshold limit for his produce and prevents him from going in for distress sale.

When it comes to MSP, the Swaminathan Committee has recommended 1.5 times whereas the Government of India is giving only the A2 plus FL in which A2 includes the investment on the seed, the fertilizer, the manure and the labour and FL includes the farm labour. Swaminathan Committee has recommended the C2 also which includes the interest on the owned land and also interest on the capital. So, C2 should also be considered and given to the farmers. That is the need of the hour for the farmers.

In the combined State of Andhra Pradesh, Telangana was always neglected. So, when Telangana has happened, our hon. Chief Minister KCR garu has seen that the focus should be on agriculture in the first five years. Accordingly, he had invested over Rs.80,500 crore on the Kaleswaram project and had seen that it was completed in three-and-a-half to four years. It is going to cater to an ayacut of 45 lakh hectares in 21 Districts and it also meets the requirement of drinking water in both Hyderabad and Secunderabad.

When it comes to the undeclared policy of the Government of India, when the two States were divided it is necessary and mandatory that the Government of India has to give national status to at least one project in each State the way it has given to Polavaram project in Andhra Pradesh. We do not mind giving national status to Polavaram project in Andhra Pradesh but we were requesting for national status to Kaleswaram project since long. I request the hon. Finance Minister and the Prime Minister also to please consider and reimburse the expenditure made by the Telangana Government.

When it comes to Government of India, the Prime Minister was saying that he has a lot of concern for the farmers’ welfare. I really do not doubt that. But I request the Finance Minister to consider this capital formation which has happened in agriculture sector, especially in the irrigation structures. So, I request the Government to consider taking this up as a national project.

The second point which I would like to mention is a contradiction. The farmers have apprehension that the APMCs will be dismantled. But the hon. Prime Minister has said that he is going to put Rs. One lakh crore for Agriculture Infrastructure Fund which will definitely boost these activities. So, I request the Finance Minister to explain and remove the apprehension of the farmers. When it comes t0 15th Finance Commission, it has neglected States like Telangana. Not only Telengana, but most of the States were requesting for 50 per cent of devolution of fund. But the same 41 per cent has continued and it is said that the award period of the 15th Finance Commission will continue with 41 per cent. When the Finance Minister announced that Telangana would get Rs. 16,726 crore as devolution, if you look at the correct figures, we have got only Rs. 11,721 crore which is a deficit of Rs. 5,000 crore. The Finance Minister proposed Rs. 13,994 for the next Financial Year which is less by Rs. 2,757 crore. I request the Finance Minister to give us the exact figures so that we can plan the programmes. I have a suggestion in this regard. If the Government of India cannot give the required devolution fund, I request it to increase the FRBM limits.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Your party has another speaker.

DR. G. RANJITH REDDY: We are requested for our share in the cess and surcharges. I request the Finance Minister to please consider that also. I was told that the Finance Minister is going to consider rationalization of the Centrally-sponsored schemes. I request her not to rationalize these schemes because they are very vital for the poor and the down-trodden. The Finance Minister expects the fiscal deficit to be 6.8 per cent and proposes to reduce this to 4.5 per cent by 2025-26. While the States have been permitted to have their FRBM limits at four per cent with additional 0.5 per cent, and have asked the States to reduce it to three per cent in two years. I request the period of five years be given to States also and the anomaly in the proposed amendment be corrected. I would also request the FRBM limit to be raised to 4.5 per cent with additional 0.5 per cent with reform-based condition.

As far as infrastructure is concerned, there is no doubt that the Finance Minister has put a lot of emphasis and pumped huge money into infrastructure with twin objectives of pushing the growth and also providing employment. When it comes to cities like Bengaluru, Chennai, Nagpur and Nasik, Metro expansion was considered but our hon. Chief Minister was requested for second phase of MMTS since long and we have requested this extension to Shamshabad Airport and also from Lingampally to Vikarabad. Neither of these requests was considered. When it comes to my constituency Chevella which is a part of Rangareddy district and Hyderabad, the 15th Finance Commission pointed out that 52 per cent of the total revenue in the State comes from four districts that is Rangareddy, Hyderabad, Mancherial and Sangareddy whereas funds were not allocated as we requested for extension of MMTS. The Finance Minister has proposed three freight corridors to give a fillip to transportation. Telangana transports huge quantities of coal, granite, fertilizers in addition to the food grains. I request the Finance Minister to consider one freight corridor.

The Finance Minister has announced setting up seven textile parks in the country. I wish to submit that Telangana has a huge potential in producing cotton and we have a very big section of weaver community. For appreciating this, the Government of Telangana has proposed a textile park in Warangal district on 1200 hectares of land and it has allocated Rs. 1552 crore. I request the Finance Minister to please consider this facility and convert into a mega textile park so that it can give employment opportunities to about 1.5 lakh people. The Railway projects in my State were not considered because Vikarabad-Raichur Krishna is the dream of the people of my district of Rangareddy. It was surveyed four times but it was not considered. I request the Finance Minister to please consider this project and also to extend the MMTS from Falaknuma to Shamshabad and to Miapur.

As far as health is concerned, the Finance Minister has increased the health budget by 137 per cent. I do not want to go into contesting arguments of how money given for the vaccine, drinking water and sanitation can be clubbed in this. I was told that four virology labs in the country, in addition to nine biosafety labs, are going to be established. As we all know, Telangana is a hub for pharma sector and one of the vaccine-producing companies is there in Hyderabad. So, I request the Government to consider establishing this virology lab there. As most of the MPs and most of the Parties are requesting for MPLADS, we also request the Finance Minister to consider for MPLADS.

Also, the Kazipet coach factory and the Bayyaram steel plant which were being requested for a number of years, I request the Finance Minister to consider them.

With these words, I conclude my observations on the Budget and request the hon. Finance Minister to be more pragmatic and realistic towards the people and the State of Telangana. Thank you, Sir.

*m14 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Budget. As Prof. Sougata Ray at length talked about the fiscal deficit, the way the economy has contracted, I remember since the last four or five years, continuously, in every speech that he makes, which we all eagerly listen to, he has been talking about this Government selling the family silver and consistently even before the COVID crisis happened. This new word of the V-shaped economy is something new that we have heard in this Government. Plus, for the economy which has contracted, actually it has been a huge blow even before. So, COVID really added to all the bad policies which were taken by this Government. So, it is very unfortunate that we are going through this challenge. The whole world is going through this challenge. But India is of course economically suffering now because of several of these decisions taken by this Government.

Actually, I always try and speak on the subject. But today, with your permission, I am going to speak a little bit out of the subject. The hon. Prime Minister talked about our Party’s leader today. I could have easily got up and heckled him. But the culture that I come from and the as per the Party rules and regulations we are not allowed to heckle. NCP never heckles. It is not that heckling is wrong. I am not getting into the morality of it. But I would like to put some documents and facts on record. Here, the hon. Prime Minister, with high regard, talked about a letter. Even if he is a member of the BJP, he is India’s Prime Minister today. When he says something on the floor of the House, we must all take it very seriously. He talked about a letter and reflected to a letter of Mr. Pawar that he had written to various State Chief Ministers at that time when he was the Agriculture Minister. I would not repeat the words which the hon. Prime Minister has read. But the four lines which the hon. Prime Minister did not read is what I am going to read. Where the hon. Prime stepped, after that it says: “I may mention that the Ministry of Agriculture has circulated draft Model APMC Rules, 2007 to all the states for their guidance and adoption as appropriate.” Their guidance; so that must be noted. Then it says: “I wish to draw your personal attention to this matter of considerable importance to the agriculture sector and the well-being of the farmers and request that suitable direction may be given for taking necessary steps without further delay.” This is what the original entire letter says.

But I would, with full humility, like to bring something to your notice because he used the word U-turn. So, I would like to just highlight, and just take two minutes, the U-turns of this Government. GST was brought in by hon. Manmohan Singh ji. Please, I stand corrected, at that time the Gujarat Chief Minister objected to the GST. We brought in the RTI; we brought in the Food Security Bill. We, as a part of the UPA Government, brought in the Right to Education, NREGA, the new corporate law, the Company Bill, the DTC, Aadhaar, land acquisition legislation. We brought in all these new Bills. I do understand that change is inevitable. We all are for change. I come from a State which is for reforms. So, we are never against reforms. It is the way they are administered and done is what our objection is to. While I read out the GST, RTI, food security, RTE, NREGA, all these were moved by the then hon. Prime Minister Shri Manmohan Singh ji who was absolutely a team player. It went through the Standing Committee. Every stakeholder was invited. Feedback was taken. Only then all these laws were made. I would like to talk about a U-turn for this Government. NREGA – it is on record and if they would like to place it, I would be happy to get their documents – where the present hon. Prime Minister has not spoken as well about as he speaks on MGNREGA today.

During the COVID time, everybody who lost their jobs in the city went back to their villages and the only saviour there was MGNREGA and that is how thousands and thousands of families have survived. This was the U-turn of this Government. GST is the U-turn. Aadhaar is the U-turn. I actually do miss Late Shri Ananth Kumar, who was a friend to all of us. Unfortunately, he is no more but I still remember how strongly at that time the BJP had objected. I remember Yashwant Sinha ji also. I stand corrected if anybody disagrees with me that Aadhaar was rejected by them. And, today they are steering Aadhaar, praising GST as their programme and they are praising MGNREGA. Are these U-turns, or Left-turns, or Right-turns? I really do not know.

The hon. Prime Minister talked about ‘intent versus content’. Everybody has a good intent. When they do it, it is intent and content and when we do it, it is a U-turn. It is a little unfair, especially coming from such a high Office. I would just like to put these things on record that these things happen. They are always demeaning institutions.

Why do they always need the Ordinance route? If they really wanted to bring these laws, why could they not take the normal route? Logically speaking, Sir, even if they were moved at that time, they were moved as recommendations for a change of the law. Why was the same route note followed? And, if this was written to all the Chief Ministers, how come there was no agitation in 2004, 2005 and 2006, and for all that decade when Shri Pawar was the Agriculture Minister? I am not here to defend him. He is very capable of defending himself. I just need to put the facts on the Table since he was mentioned by the hon. Prime Minister. That is all I wanted to say.

Why is the Government running away from Committees? Committees are very good institutions. A good feedback is taken. I appreciate the hon. Prime Minister’s emotions. Yesterday and today, I am actually seeing a different man. Leadership is about vulnerability and he showed he was vulnerable yesterday. I wish there was continuity in this and he shows the same vulnerability. He should open his arms, call the farmers and Shri Tikait to his house for tea and resolve the issue. If he cannot resolve it, call the political leaders. If he feels that there are politicians involved, why not call them. If there is a will there is a way. If he really wants to work around the farmers, let us stop this conflict because any aberration like this is not helping any of us, especially the farmers who feed us. I wanted to put this on record.

Now, I will come back on another U-turn, since Shri Dayanidhi Maran has extensively talked about the vaccine. I would like to talk about that U-turn. I stand corrected, hon. Sitharaman ji went to Bihar for the manifesto of the BJP and she promised there that the Government would give free vaccination in Bihar. I am sure the vaccination has started. I will be very happy if I get the details about the free vaccination that the Government is doing in Bihar, in her reply. It will be much appreciated because if you are doing it in Bihar, why not do it in Maharashtra. We also need it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Bihar Government is doing it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : There must be some subsidy going there.

SHRI G. KISHAN REDDY: No. SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Is your Government doing it? Have you started it? Are you putting this on record that you have started it free?

SHRI G. KISHAN REDDY: Bihar Government will do it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Are you doing it, because you are a part of the Government, if I understand right? …(Interruptions) Minister is saying that he is doing it. Please put it on record, if he is sure. Shri Reddy is confirming it. If you are doing it, I will be very happy, if you can share.…(Interruptions) It is your ally. You are forming the Government.

SHRI G. KISHAN REDDY: Let Maharashtra do it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Maharashtra Government will be happy to do it if you give them money. I can tell you why. If you are going to give us money, I will tell you how we can do it. I will give you the solution in a minute. Since you are the Finance Minister, you understand finance better than me.

There are two points that I need to bring to the notice of this Government. The Government is talking about the GST compensation. The GST compensation that the Central Government owes us, please understand the figure, is Rs.26,597 crore. This is what the Government owes to us. If you give us that money, we will be happy to give free vaccine. All our social sector programmes are stuck because this compensation has not come. I do like to bring one thing to your notice, which is the difference between the Cabinet Finance Minister, not you, vis-à-vis our Finance Minister of Maharashtra.

There is one huge contrast in this that this Finance Minister of India has taken twelve crores from every MP without even asking us. They just took it away from us. भइय्या, हमें एमपीलेड चाहिए । वह तो मोदी जी ले गए, कहां से दें? ढाई साल के लिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे । It is exactly opposite in the State. This is a difference between the Finance Minister of India and the Finance Minister of Maharashtra. The Finance Minister of Maharashtra has made sure that every MLA, from all the four Parties, including from the Opposition, gets Rs. 5 crore every year without cut. वह भी दिया और उसके ऊपर से तीन करोड़ रुपये भी दिए । So, they are giving five crores of rupees. Obviously, they are doing something considering GST is not coming. But they are managing something well. So, I think, you all should take a leaf from the Finance Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar. I think he can guide you all in running the Ministry a little better. I mean it is always good to take good ideas from people.

The other thing is with regard to the FRBM Act. Now, the FRBM Act is something of really a concern for us. You have to very urgently bring this Act because we cannot borrow. The Central Government is borrowing money. Sougata Ray Ji always says that they have family silver to be sold. The States do not have so much family silver to sell. That is not a model we really want to work on. We want a prosperous State. What is the line of this Government? We cannot borrow money. The States will be bankrupt. First of all, they do not give us money which we deserve and which is our GST money. What are you doing about the FRBM Act? I want one clarification. According to the Finance Commission, it is the 42 per cent that is given to us. …(Interruptions) 41 per cent will be given to us now. So, from 42 per cent, we have come down. My question to you is this. I came across this in some of my reading because I am not a finance expert. I can even table it if you ask me. I think the BJP people like the words, ‘table it’. I know from where I got this information. It is from a newspaper. They had analysed the entire Budget. They said that the Defence Budget is included. So, does that mean that the States are going to pay also for the Defence? If it is so, then we will come down to 30 or 35 per cent. Kindly clarify this. I am not a finance expert. So, maybe you could clarify this to us. You will not give us our GST money. We cannot borrow money. We have to pay for the Defence of this country. Then, what are the States left with? This is what you talk about cooperative federalism. Is this the way we really stand? Is this how the States are going to work? Or, is there a raja game plan where the States will be so weak that they will be completely dependent on you? I really do not know as to what this Government is thinking about. I really need to know what is this.

Another u-turn of this Government is the PMC Bank issue. You have got a Banking Regulation Act. I remember, I quote the hon. Finance Minister. She promised me on the floor of this House that she will help the PMC Bank and that is why, she has got this regulation just to help the PMC Banks. Nothing has happened about it. They have got two banks which they are helping. This is very unfair. These are poor people who are struggling. This is their own hard-earned money. This Government is doing nothing. I am putting it on the record that they had got this change in this law but they have done nothing for it. So, this is another u-turn for them.

Now, I come to the non-performing assets and jobs. I think, Shri Arvind Sawant Ji has extensively talked about IBC. What have you achieved by it? Even in my speech, at that time, I had said that liquidation is not the solution and resolution. Let us try and make them run better, get professional help and run them effectively. So, this is another thing on which I need a clarification. According to the hon. Minister’s reply in Lok Sabha, 55 per cent of the money is not recovered and given as a haircut to NPA Banks. How much money was received through this? Has it got lost? I do not know why you are going constantly by this liquidation rule.

Now, I come to MUDRA loans. There is so much of mixed reactions. I really do not know what truth the Government is saying. For 2019-20 and 2020-21, there is no data available. Whatever questions were asked, were only up to 2019. So, why is no data coming after that? Non-utilisation of cess revenue is another way to ill-treat the States. You collect all the cess. Nothing comes to us. Now, there is a new agriculture cess. That also will not come to us. The C&AG has not flattered this Government at all about the cess that is collected. Let me give you the exact number. In a question asked by Kumari Ramya Haridas, Shri Anurag Singh Thakur said that the entire cess has not been spent.

The CAG Report said that whatever monies have come - more than Rs. 2.18 lakh crore collected by the Central Government as cess for specific purpose, as education, sanitation, infrastructure - have either not fully been transferred to the dedicated fund or remains unutilized. This is what the CAG has said. So, I think you owe it to the States. You do not even give it to the States. You also do not use it. So, where is the money going? You talk about transparency. The hon. Prime Minister talked about it.

I think Shri Tejasvi Surya is in the House. It was his question that he asked and hon. Prakash Javadekar Ji answered and he said that it is a continuous process. Monies will keep coming. There is nothing in the Budget. He said Rs. 600 crore is more than enough for students to do their online education. How much money really went even to J&K? There was no 4G available. How did the kids study? So, Rs. 600 crore is clearly not enough. I think all of us are aware that this online education requires money. In your Government, New Education Policy emphasises on doubling the Government’s expenditure for education. You have reduced it. You have not doubled it. I will not take too much time and repeat any of my point.

One last point, I want to bring to the notice of this Government which my colleague Krishna also brought to my notice. This is about the NBFCs. There are online organisations which reach out to you to give loans. This is a serious issue. It is not only about the Budget. There is something called cashbeing.in which pop up on your mobile phone and you can get a loan. At that time, they do not know what the loan is about and then, they harass you. Now, there is no regulation for this NBFCs. So, what is this Government going to do about these things? These pop-ups are going to come. They have the company site. I am not concerned about the name of company. There may be many companies. It is not a personal thing at all. But does the RBI not regulate this? The company size has become Rs. 1,300 crore in one year. It is unheard of. I do not see anybody growing at this rate except the pharmaceuticals in the last one year. So, I request the hon. Finance Minister to look into these NBFCs which are coming up.

Sir, it is a challenging year. I do understand. I do understand the Finance Minister has had her own challenges with COVID. They are trying to make it as positive and happy as it is with the situation. On the ground, it is exceptionally grim – be it the farmers issue or be it the unemployment issue.

I urge this Government to get its act together, put the right policies in place, take all political parties into confidence and I am sure we can lead this nation to being one of the most robust growth nations in the world.

Thank you, Sir.

*m15 *श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर अपने विचार रखने का मौका दिया ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार और हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया गया है । वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से निर्मला सीतारमण के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां रही हैं । हम सभी को यह ध्यान भी रखना होगा कि इस बार का बजट एक महामारी के बाद का बजट है । पिछली एक सदी के बाद पहली बार ऐसी महामारी आई, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया । हम सभी को मालूम है कि इस वैश्विक महामारी ने सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रखा दिया है । उसके उपरांत यह आम बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ संजीवनी होगा बल्कि आर्थिक मजबूती के साथ दुनिया को नए भारत जल्द ही देखने को मिलेगा ।

प्रधानमंत्री जी के शब्द है-

दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है.

कोरोना महामारी के बाद हम सभी को देश को आगे बढ़ाने के एक नए संकल्प हर भारतीय के जीवन में नई रोशनी को लाना है । इस साल वित्तमंत्री सीतारमण जी ने सालों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए डिजीटल इंडिया को शास्वत करता हुआ इस बार आम बजट पूरी तरह पेपरलेस पेश किया गया ।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम नई उर्जा के साथ पूर्ण करने जा रहे है, पिछले पांच वर्षों में नए भारत के निर्माण के संकल्प की नीव रखी जा चुकी है, जिससे अब नया भारत बनता जा रहा है । इसके लिए इस बजट में 34 लाख 80 हजार करोड़ की धनराशी का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2018-18 में बजटीय प्रावधान 17 लाख 77 हजार करोड़ था । मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम विश्वभर में 5वी सबसे बड़ी ईकोनॉमी बन चुके है. अब वह दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा ।

इस नए भारत के बजट में Aspiration India की थीम रखी गई है, जिसके माध्यम से प. दीन दयाल उपाध्याय के अन्तोदय का सपने के साथ-साथ महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज, बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक न्याय, सरदार पटेल जी का एक भारत-श्रेष्ठ भारत और लोहिया के समता समाज के सपनो को संकलित करने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है ।

इस बजट में मोदी सरकार ने मुख्यतः तीन बातों पर फोकस किया है । ये तीन बातें उम्मीदों का भारत,आर्थिक विकास और केयरिंग सोसाइटी । हर भारतीय आंकाक्षाओं को पूरा करते हुए केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से लेकर स्वच्छ हवा पानी और शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है । आर्थिक विकास के तहत केंद्र सरकार इंडस्ट्री, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर न्यू इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहती है । वहीं, सरकार के इस बजट में जो तीसरा फोकस है, वो ये कि बच्चों और महिलाओं के वेलफेयर से लेकर क्लाइमेट और पर्यावरण भी शामिल है ।

सरकार ने साल 2020-21 में सरकार ने दस फीसदी विकास दर (जीडीपी)हासिल करने का लक्ष्य रखा । वित्तमंत्री ने कहा, हमने उपलब्ध रूझानों को देखते हुए 2020-21 के लिए जी.डी.पी.की नॉमिनल वृद्धि का अनुमान 10 प्रतिशत लगाया है ।

राजकोषीय घाटे को लेकर वित्तमंत्री ने बताया कि 2020-21 में इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है । ये साल 2019-20 में 3.8 प्रतिशत है ।

इस सरकार ने नए भारत में हर पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त करने की ठानी है, चाहे वह समस्या कश्मीर में धारा 370 या 35ए की हो या असम की बोडो लैण्ड की हो ।

मुस्लिम समाज की बहनों को तीन तलाक से आजादी की हो या पड़ोसी देशों में सताए जा रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की । वित्त मंत्री जी ने कहा कि बजट लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है, उन्होंने कहा कि जीएसटी सरकार का ऐतिहासिक कदम रहा है । जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ । उन्होनें यह भी बताया कि पिछले दो साल में 60 लाख से अधिक नए करदाता जुड़े जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रूपये का सालाना लाभ मिला है, जीएसटी की वजह से लोगों की 4 फीसदी बचत बढ़ी है ।

इस बजट में ही नहीं अपितू बीते पूरे वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए भार सरकार ने अनेकों अहम निर्णय लिए है । वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 2022 त किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव और गरीब पर विश ध्यान देने का प्रयास किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से नए ल-

और अनेकों घोषणाए की है । किसानों के लिए किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख कर रुपये, धान किसानों के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़, APMC को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दायरे में लाएंग । देश में 5 नए कृषि हब बनाए जाएंगे । एक हजार के अधिक मंडियों ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो कि इस समय केवल टमाटर, ए.

और आलू पर है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों शामिल किया जाएगा । इससे न केवल निर्यात को बल मिलेगा वरन् किसानों की आय में संवर्धन होगा ।

ग्रामीण विकास अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आंबटन को 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40हजार करोड़ किया जाएगा । इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कहा एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना को शेष 4 राज्यों और संघ राज्यों में जल्द कर दी जाएगी । इससे हमारे प्रवासी मजदूर भाईयों को लाभ मिलेगा,वे इसके माध्यम से कहीं भी राशन ले सकेंगे ।

चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन जी द्वारा जो अभूतपूर्व कदम उठाए गए है, विशेषकर कोरोना वैक्सीन के संबंध में उसकी प्रशंसा आज देश ही नहीं अपितू सम्पूर्ण विश्व कर रहा है । आज देश में बनीं वैक्सीन का ना केवल उपयोग भारत में किया जा रहा है बल्कि दूसरे देशों ने हमारी स्वदेशी वैक्सीनों की गुणवत्ता विश्वास जताते हुए मांग कर रहे है ।

वित्त मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो कि आगामी 6 वर्ष के लिए 64हजार 180 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ आंरभ की जाएगी । जिसमें की 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र खोले जाएंगे ।11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाईयां स्थापित होंगी । इस तरह सरकार अपने देश के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देकर स्वस्थ भारत के अपने संकल्प के प्रति पूर्णरूपेण कटिबद्ध है ।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छा स्वागत हुआ है । शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा व वृहद करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी । जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा का अधिकार सबको मिले, इसके लिए 750 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा, उसका मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं । क्योंकि मेरे लोकसभा में भी बाली क्षेत्र जो कि अनुसूची क्षेत्र में आता है, वहां मैंने स्वयं ऐसे स्कूलों की आवश्यकता को काफी महसूस किया है । सभी स्कूल जाएं और सभी को उच्च स्तर की शिक्षा मिले, अटल जी के सपने को हमारी सरकार ने एक और कदम आगे ले गए है । मैं आभार प्रकट करता हूं ।

शिक्षा क्षेत्र और कौशल इस बार शिक्षा बजट के लिए केंद्र सरकार ने 99,300 करोड़ रूपये का आवंटन किया है । साथ ही सरकार ने कौशल विकास योजना के लिए भी 3 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है । सरकार ने कहा कि देश के 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आपरेंटिसशिप कोर्सेज शुरू किए जाने की घोषणा बजट में की गई है । अर्बन लोकल बॉडीज नए इंजीनियर्स को इंटर्नशिप का मौका देंगे, जिससे बेहतर रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त हो सकेगी । रोजगार खोजने वाले लोगों को कुछ खास कौशल सिखाने में भी मदद किया जाएगा । समाज के पिछड़े तबके के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार डिग्री के स्तर का आनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करेगी । भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाने के उद्देश्य से स्टडी इंडिया प्रोग्राम के तहत एशिया और अफ्रीका में Ind&SAT की सुविधा मुहैया कराया जाएगा, वहीं दूसरी ओर विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करने के साथ-साथ नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाकर युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जा रही है ।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 7 लाख करोड़ रूपये का लेनदेन हुआ है । सरकार चाहती है कि देश में डिजिटल गवर्नेस लाया जाए और साथ ही नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को पहले से बेहतर किया जाए । देश में पेंशन और इंश्योरेंस के जरिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पहुंच बढ़ाया जाए । वित्त मंत्री ने बताया कि श्सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत आयुष्मान भारत, उज्ज्वला स्कीम, सोलर पावर, क्रेडिट सपोर्ट, पेंशन से लेकर किफाती घरों पर फोकस कर रही है । 50 करोड़ से अधिक मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए गत कुछ वर्षों में अनकों योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है । स्वास्थ्य, लोन, भोजन और अन्य जैसे लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया जा रहा है । यही नहीं पहली बार सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय)नियम, 2020 संहिता में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं ।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमोटो जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स व्यवसायों में लगे हुए हैं, ये श्रमिक अस्थायी होते हैं और काम के आधार पर भुगतान किया जाता है । इन कर्मचारियों को भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रखा जाता रहा है ।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई योजनाओं से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर बढ़ावा देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है । इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंटरू वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया है कि मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेमी कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार खास पैकेज लाएगी तथा एमएसएमई सेक्टर के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग सुविधा को बढ़ा दिया गया है ।

बजट में रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए है । हमारी सरकार ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है । कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है ।

वित मंत्री जी ने कहा दिसंबर 2023 तक रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा । 46 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा ।

इसके लिए 18 हजार करोड़ रूपये की लागत लगाई जाएगी ।

अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास स्तंभ के तहत वित्तमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्तावित योजना के लिए 1500 करोड़ की स्वीकृति,राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन जिसके तहत शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेरट पर उपलब्ध होगा । वहीं देश ने हमारी सरकार के कार्यकाल में अंतरिक्ष अनुसधान में दुनिया में कीर्तिमान रचा है । यह हम सभी के गौरव की बात है । हमारी सरकार इस दिशा में हमेशा से ही वैज्ञानिकों को उनके प्रोजेक्टस पर अभूतपूर्व समर्थन दिया है और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने संकल्प दोहराया है ।

मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेस को लेकर हमारी सरकार ने अनेकों सुधारात्मक परिवर्तन किये है । 2014 से लेकर अब तक 1500 ऐसे कानूनों को समाप्त किया गया है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी काम के नहीं थे, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़चन पैदा कर रहे थे । साथ ही इस बार भारत के इतिहास में पहली बार डिजीटल जनगणना होगी । इस ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए 3768 करोड़ आंबटित किए गए है । इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है ।

मैं सदन के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द उनकी स्वीकृती की मांग करता है ।

पश्चिमी राजस्थान में केन्द्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मैं सदन का ध्यान राजस्थान में कृषि क्षेत्र विकास के लिए पश्चिमी राजस्थान में केन्द्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहना चाहूगा कि अब वह दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय किसानों की आय दुगनी होता देख रहा होगा । अब तक देश में 3 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है । उनमे से एक दुर्गम पहाड़ी पुर्वोत्तर राज्यों में कृषि के समग्र विकास के लिए इम्फाल में पहले केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थापना 2014 में ओर तीसरा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में बिहार स्थापित किया गया । राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है तथा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.55 प्रतिशत है । राजस्थान प्रदेश का कुल फसल क्षेत्र 183.49 लाख हेक्टेयर है,जिसमें से 116.88लाख हैक्टेयर (75 प्रतिशत) वर्षा आधारित है तथा शेष 66.61 लाख लाख हेक्टेयर (25प्रतिशत) सिंचित है । जल संसाधन के क्षेत्र मे प्रदेश में केवल मात्र 1 प्रतिशत जल ही उपलब्ध है साथ ही कृषि भूमि का 10.5 प्रतिशत हिस्सा लवणीय व क्षारीय समस्या से भी ग्रसित है । यहाँ की मृदा हल्की व बालू होने के कारण भूमि में जलधारण क्षमता व कार्बनिक प्रदार्थ अत्यन्त कम है इसके अतिरिक्त अनियमित वर्षा, अत्याधिक तापमान, गिरता जलस्तर आदि अनेक समस्याओं को सामना भी यहां के किसानों को करना पड़ता है । शुष्क क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद यहां के लोग कृषि के व्यवसाय से जुझारू रूप से जुड़े हुए है,ओर यदि उन्हें कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाए तो वे देश को दूसरी हरित कान्ति लाई जा सकती है । आज स्वस्थ एवं पौष्टिक खान-पान कि ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है । भारतीय देशी उत्पाद जैस बाजरा, ज्वार आदि ग्लूटेन फी मिलिट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है । ऐसे में आवश्यकता है कि राजस्थान जैसे मूरूस्थलीय क्षेत्र में कृषि शिक्षा के नए आयान स्थापित कर यहाँ के किसानों को नए युग की खेती की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए यहाँ कि विशेष भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों पर विशेष अनुसंधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग से केन्द्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक है ।

पाली संसदीय क्षेत्र में सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ की स्थापना के सम्बन्ध में मैं सदन ध्यान पश्चिमी राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूगां कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की भारी कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जोधपुर शहर में अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थान उपलब्ध है । एम्स जोधपुर द्वारा व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इस सेन्टर के माध्यम से एम्स में कार्यरत डाक्टरों व अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उक्त सेन्टर पर भेजा जाएगा । इन सेन्टर्स पर इन्डोर व आऊट डोर मरीज सेवा के अतिरिक्त हॉस्टल, ऑपरेशन थियेटर, वेक्सीनेशन व एम्बूलेंस सहित समस्त चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सकेगी ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ की स्थापना मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में जोधपुर-नागौर रोड़ पर की जाए, ताकि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर भोपालगढ, औसियां विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसकी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके । इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार सरकार से अनुरोध किया जा चुका है, साथ ही मै आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने के कारण कनेक्टीविटी के लिए भी आसान रहेगा ।

मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली के अंतर्गत दो जिले आते हैं । पाली व जोधपुर, जिनका अधिकांश हिस्सा ग्रामीण एवं आदिवासी है । इस क्षेत्र में स्टेडियम व खेल अवसंरचनाएं स्थापित करने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है । स्थानीय खेल कूद प्रतियोगिताएं बड़े परिसर वाले विद्यालयों में आयोजित की जाती रही हैं । उक्त दोनों जिलों के ,द्वारा खुले अवसंरचनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना काफी लम्बे समय से लम्बित है ।

पाली में खेल अवसंरचनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में (जोधपुर-नागौर-बीकानेर) वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर) स्थित है । इस राज्यमार्ग के अन्तर्गत मेरे लोकसभा में आने वाला क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, परन्तु औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में विकास की अपार सम्भावनाएं मौजूद है, जो कि देश एवं प्रदेश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । कपास उत्पादन एवं खनिजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता विशेषकर लाईम स्टोन या सीमेन्ट उद्योग यहां पर बहुतायत मात्रा में मौजूद है । वहीं इस राज्यमार्ग से लगने वाले क्षेत्र धार्मिक,ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जहां मेड़तासिटी व्यापारिक स्थल होने के साथ-साथ विश्व विख्यात धार्मिक नगरी के रूप में मीरा बाई के जीवन से जुड़ा है, वहीं खेडापा रामरनेही संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है । इस सड़क मार्ग के विकास से प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल पुष्कर व अजमेर वहीं दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान के जन-जन की आस्था के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओसियां होते हुए रामदेवरा से सीधा व सुगम जुड़ाय भी हो सकेगा, जिससे आमजन को राहत के साथ ही औद्योगिक विकास को पंख लग सकेंगे । अतः मेरा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र के गुजरने वाले अतिमहत्वपूर्ण राज्यमार्ग संख्या 58 (मेड़ता से खेड़ापा वाया गोटन-आसोप-पालड़ी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करें, ताकि इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके ।

पाली संसदीय क्षेत्र में सी.आर.एफ. योजना के माध्यम से सड़कों को सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय क्षेत्र पाली के अन्तर्गत आने वाले पाली व जोधपुर जिले में सी.आर.एफ से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सड़कों के प्रस्ताव पर जल्द स्वीकृतिप्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सडक उपलब्ध करवाई जा सके ।

क्र. सं.

जिला कार्य का नाम लम्बाई अनुमानित लागत (लाख)


पाली                

सुदृढीकरण   एवं   चौड़ाईकरण                  (सरदारसमन्दर-पाली-रामसीया-नाड़ोल-देसूरी)                      

21 किमी     

             

2500.00                 

2.            

जोधपुर            

सुदृढीकरण   एवं   नवीनीकरण     

(दंतिवाड़ा   से   मेड़तासिटि)            

20 किमी            

1000.00                 

3.            

जोधपुर            

सुदृढीकरण   चौड़ाईकरण                  एवं   नवीनीकरण     

(बिलाड़ा-जैतिवास-थरासनी-सोजत   सिटी-मारवाड़   जं. रोड़)            

12.50 किमी            

1000.00                 

4.            

जोधपुर            

सुदृढीकरण   एवं   नवीनीकरण      

(साथिन से   गोटन वाया   खांगटा   पालड़ी   सिद्धा, तालनपुर   रोड़)            

16 किमी            

800.00                 

5.            

जोधपुर            

सुदृढीकरण   एवं   नवीनीकरण      

(सरदार   समन्द से   खेड़ापा   वाया चौपडा, लनेरा, हुणगांव,   ओलवी रोड)            

9 किमी            

600.00                 

6.            

पाली            

कोसेलाव   व मोकलसर   सड़क (एम.डी.आर. 203) किमी      

9/0  से 19/0 क्षतिग्रस्त   सड़क का   नवीनीकरण             

10 किमी            

650.00                 

कुल   लागत -   5900 लाख (59 करोड)        

             

88.5   किमी            

6550.00

मेरा माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र के सी.आर.एफ. योजना के तहत उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहीत करने की कृपा करें । सुमेरपुर रैक नहीं होने के कारण यहां खाद व अन्य सामग्री के लिए प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है,जिससे प्रदूषण और यातायात बढ़ने से स्थानीय लोगोंको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । वर्तमान में रैकों के लिए जंवाई बांध स्टेशन के रेलवे फाटक से फालना की ओर जाने वाले मार्ग पर2 रेलवे पटरियां स्थाई रूप से बिछी हुई है, जिनके साथ प्लेटफार्म बनाकर रैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । अतः सरकार से अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र जंवाई बांध स्टेशन पर रैक पॉइन्ट स्वीकृत करने की कृपा करें ।

सम्पूर्ण भारत के लिए रेल एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जहाँ से दक्षिण भारत के लिए वायुयान सेवा भी लगभग नहीं बराबर होती है,वहाँ रेलवे की भूमिका अत्यन्त महत्पूर्ण हो जाती है । लोकसभा क्षेत्र पाली के अन्तर्गत अजमेर व जोधपुर मण्डल के कमशः22 व 25 रेलवे स्टेशन आते है । अधिकाशः स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों का ठहराव दिये जाने की मांग जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे आती रहती है, जिन्हे मै समय-समय पर आपके संज्ञान में लाता भी रहता हूँ | रेलवे बोर्ड के नियमानुसार "किसी भी स्टेशन पर ठहराव हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडानुसार स्टेशन की प्रति दिन प्रति गाडी औसत आय 12716रु से 24506 रु के बीच होनी चाहिए" । मै आपके समक्ष पाली संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव सम्बन्धी मांगों की सूची निम्नलिखित है, जिन पर नियमानुसार ठहराव स्वीकृत किया जा सकता है ।

रेलवे बोर्ड मापदंडानुसार अंतिम6 माह(1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019तक) मापदण्डानुसार ठहराव के अतिरिक्त पाली संसदीय क्षेत्र की जनता की और से प्रमुख ट्रेन ठहराव की मांग का विवरण निम्नलिखित है जिन पर प्रायोगिक ठहराव स्वीकृत होने पर इन स्टेशनो की औसत प्रति दिन प्रति गाडी आय निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो जाएगी ।

मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूगां कि इस क्षेत्र में एक और रेगिस्तान है तो दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जंवाई है, जो पूरा हरा भरा रहता है । मेरे संसदीय क्षेत्र के अरावली पर्वतमाला के बीच बसे बाली, सुमेरपुर, देसी ब्लॉक जो गोड़ावड़ क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते है,वहां बहुत मात्रा में आदिवासी निवास करते है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार पाली जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,44,578 है । एक साथ संगठित तीनों ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति की संख्या सुमेरपुर में 21894, बाली में 72,318 तथा देसूरी में 7,646 है । इस क्षेत्र में शिक्षा के साधन पर्याप्त नहीं है और यातायात के साधनों में भी कमी होने के कारण यहां के नौजवना शिक्षा हेतु आस-पास के कस्बों में नहीं जा पाते । वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में खोले जा रहे एकलव्य स्कूल खोलने की योजना से आदिवासी छात्र-छात्राओं को मिलने लगा है । इस वर्ष 700 नए एकलव्य स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की गई है । मेरा माननीय जनजाति विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि पाली संसदीय क्षेत्र में आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए 1 एकलव्य स्कूल स्वीकृत परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने का कष्ट करें/करने की कृपा करें ।

पिछले कई वर्षों से उत्तर पश्चिमी भारत लगभग हर तीसरे वर्ष सूखे व आकाल की मार झेल रहा है । गिरता भू-जल स्तर, घटती पैदावार के चलते भारत का यह हिस्सा भौगोलिक असमानता का भी शिकार हो रहा है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों से नदियों को जोड़ने के स्वप्न को पूरा करने का समय आ चुका है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी ऐसी परियोजनाओं के लिए कटिबद्ध है ओर इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर चुकी है ।

भारत के मरूस्थलीय और अर्द्धमरूस्थलीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु हिमाचल,हिमालय एवं उत्तराखण्ड से निकलने वाली नदियों में वर्षा ऋतु में बहने वाली अथाह जल को कच्ची नहरों द्वारा जोजरी-लूनी नदी में छोड़कर गुजरात के साबरमती नदी में पहुंचा कर इसे मरू गंगा का रूप दिया जा सकता है । जोजरी-लूनी-साबरमती नदियाँ उस भू-भाग में स्थित है, जहाँ मानसून अपर्याप्त एवं अनिश्चित है । इस सम्बन्ध में सुखाडिया विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य एवं भूगोलवेत्ता द्वारा तैयार किया गये मसौदे को मंत्रालय को भेजा जा चुका है । उक्त परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जा सकता है । प्रथम चरण में घग्घर नहर का निर्माण, द्धितीय चरण में यमुना नहर का निर्माण तथा अन्तिम व तीसरे चरण में सांचोर से साबरमती नदी को जोड़ने के लिए नहर का निर्माण ।

इस पूरी परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनु,सीकर, नागौर,जोधपुर, पाली, बाड़मेर एवं जालोर जिले की लगभग 15 लाख हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी ।

जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में जसवंत सागर जैसे कई बांधों का पुनर्भरण हो सकेगा और इससे जुड़े लम्बे भू–भाग के कुए रिचार्ज होने से पीने एवं सिंचाई के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी । गुजरात और राजस्थान की लगभग 5 करोड़ जनसंख्या एवं 10करोड़ से अधिक पशुधन को भी स्थाई रूप से सूखे एवं आकाल से राहत मिलेगी । प्रचुर मात्रा में सौर एवं नवन उर्जा के क्षेत्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था होने से नए उद्योगों की स्थापना संभव हो सकेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होगें ।

अतः मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध है कि घग्घर-यमुना-जोजारी-लूनी-साबरमती नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार का इस परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने का कष्ट करें ।

पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जल स्त्रोत जंवाई बांध के पुनर्भरण हेतु अनुरोध किया था ।

जैसा कि विदीत है पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का अधिकांश भूजल खारा होने के कारण केवल सतही पानी ही एकमात्र स्त्रोत है । जोधपुर के तत्कालीन महाराजा श्री उम्मेद सिंह दवारा 1957 में जवाई बांध बनाने के बाद जोधपुर शहर सहित इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए इसका पानी एक महत्वपूर्ण स्तोत्र के रूप में जीवन दायक बन गया है । बांध निर्माण के बाद से ही इसे पुनर्भरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिसके चलते 1969 में बांध, को पूरी तरह से भरने के लिए सेई नदी को भी सुरंग के माध्यम से बांध से जोड़ा गया, जो कार्य 1878 में पूर्ण हुआ था । 1973 मे जवाई बांध की ऊंचाई भी 60 फीट से बढाकर 61.25 फीट कर दी गई । तब से पिछले 5 दशको मे बांध उसकी क्षमता तक मात्र 7 बार ही भरा है । पाली जिले की मांग वर्तमान स्तरों के साथ पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि बांध में पानी की औसत आवक 3800 MCft है और जिले की मांग पीने व सिंचाई के लिए कमशः 3500 और 4500 MCft है । समय के साथ लोगों की निर्भरता बांध पर बढ़ रही है । बरसात से बांध में एकत्र होने वाला पानी केवल पीने के पानी की मांग को पूरा करने में सक्षम है । इस प्रकार बांध की निर्भरता पूर्ण रूप से बारिश पर ही निर्भर है । किसी वर्ष बारिश नहीं होने पर पूरा पाली जिला एकदम सूखे की स्थिति में पहुचं जाता है.

दो वर्ष पूर्व पाली में पेयजल संकट को दूर करने के लिए वाटर ट्रेन चलाने की भी आवश्यकता पड़ी. जिसके माध्यम से 1.5 मिलीयन लीटर पानी को पाली लाया गया था । सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण किसान यूनियनों द्वारा साबरमती वाकल और पामेरी नदियों के पानी से बांध में जल स्तर बढ़ाने हेतु प्रयास लगातार कई वर्षों से किये जा रहे है ।

नवम्बर, 2016 में WAPCOS (भारत सरकार का एक उपकम) को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इसे प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया । केन्द्रीय जल आयोग के पत्र दिनांक 08 मई, 2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार “उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन (मध्य) निदेशालय में मूल्यांकन हेतु दिनांक 28.02.2018 को भेज दी गई । राजस्थान सरकार से प्राप्त प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के तहत वाकल, साबरमती, सेई और पामेरी उपबेसिन से पानी जंवाई बांध में अंतरित कर इसे पीने.

सिंचाई और औद्योगिक मांग हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव था, परन्तु राजस्थान सरकार ने उक्त परियोजना दाबत दिनांक 05.04.2020 को केन्द्रीय जल आयोग को लिखित रूप से स्पष्ट किया कि इस परियोजना के तहत कोई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की जाएगी, बल्कि सम्पूर्ण अंतरित पानी (181 MCM) को पीने के पानी के उद्देश्य में इस्तेमाल किया जाएगा तथा इस परियोजना की लागत राजस्थान सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी । चूंकि उक्त परियोजना में केवल पीने के पानी की आपूर्ति का ही प्रावधान है, इसलिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की संचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परामर्शदात्री समिति द्वारा इसकी स्वीकृति की आवश्यकता नही है"

दिनांक 16.09.2019 को WAPCOS लिमिटेड द्वारा जारी संशोधित डीपीआर तैयार कि गई है । जिसमें साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के डायवर्सन से जवाईबांध को भरने के बारें में बताया गया है । उन्होंने कहा कि काम दो भागो में किया जाना है और कुल अनुमानित लागत राशि 0521.84 करोड़ है । इस परियोजना से पाली जिले के 787 गांवो और 9 शहरों और सिरोही जिले के अन्य शहरों और गांवों में पानी की आपूर्ति में मदद मिलेगी । उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते में मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि साबरमती बेसिन के अधिशेष प्रवाह अरबसागर में व्यर्थ जाता है । इस अधिशेष जल को जवाई नदी की ओर मोड़ा जा सकता है । इससे पाली, जालोर, सिरोही और अन्य आसपास के शहरों में पीने के पानी की समस्या समाप्त हो सकेगी ।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान के पीने व सिंचाई के पानी सम्बन्धी गम्भीर समस्या से निपटने हेतु जंवाई बांध पूनर्भरण परियोजना की सहमती प्रदान करने की कृपा करें । मेरी सरकार को समर्पित एक शेर है, जिसे मै माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में रखना चाहता हूं-

लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती ।

जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती ।

आइए,हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के सपने को पूरा करने में उनका हाथ बंटाए । अन्त में मैं आभारी हूं कि मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया । यह एक क्रान्तिकारी बजट है देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ होगी, जिससे द्वारा ग्रामीण किसान,मजदूर, पिछड़े,अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सम्पूर्ण अवसर प्राप्त होगें, जिससे देश की प्रगति और उत्थान में उनकी पूरी भागीदारी होगी । इसी के साथ मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ ।

*m16 SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you Speaker Sir for this opportunity to speak in support of the Union Budget.

Sir, the first Budget of this decade may well go down in history as the Budget which finally puts India into a double-digit growth trajectory. This will be remembered as the Budget which will lay the foundations of a new India, which is unshackled and will go on to create prosperity for a billion Indians.

Sir, this Budget makes the highest allocation ever made in the history Independent India towards infrastructure development and capital asset creation. The Budget promises to create the 21st century infrastructure needed for new India. This Budget has made the highest allocation ever to the health and well-being of Indians. New India will not only be the youngest nation of the world but this Budget promises to make it the healthiest nation as well.

Sir, this Budget has also increased funds to buy new equipment and aid the military modernisation by a whopping 19 per cent. This is the highest capital outlay for defence modernisation in the last 15 years. This new India Budget promises to make armed men and women more efficient and capable.

Sir, the push for digital payments, digital census, hydrogen fuel research, support to the national research foundation, space exploration and such other measures in this Budget will make new India a leader in frontier technologies and future ready.

Most importantly, all of this is achieved in this Budget without increasing any direct tax to any Indian tax payer. For this reason alone, the hon. Prime Minister and the Finance Minister must be congratulated. Sir, many commentators of the political economy have often commented – good economics makes for bad politics. We have heard this quite often. But this time around, the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister have shown that good-intentioned politics ought to make good economics.

Sir, this Budget was presented in truly extraordinary times – a once in a century Pandemic tested the resilience of human spirit; the strength of our institutions and the conviction of our leadership. It is a tribute to the inherent vitality of this ancient civilization that despite these tall challenges we have emerged only stronger.

Sir, the way our country has handled the COVID-19 Pandemic is a testimony of the strength of character of a billion Indians. However, like always, many friends, both inside as well as outside the country, did not believe in India’s capacity. Like always, they did not hide their contempt as well. A cursory look at some of the headlines from a few prominent publications is revealing. `Modi’s poorly planned lockdown won’t save us from Corona virus but will kill economy’, shouted one publication. The New York Times, a couple of days into the lockdown, headline shouted, `How Modi has failed the Pandemic test’. Another author wrote why COVID-19 Pandemic in India is similar to sinking of the Titanic. One Left-wing idealogue, a senior former Parliamentarian, also ingeniously saw some communalism angle like they always do. He wrote an article titled, `The Hindu Right wing has communalised COVID-19’. So, while these were the headlines, what were the results?

Today, the Indian model of handling COVID-19 is considered to be one of the best models in the world. Let me state a few numbers which will demonstrate this. India today has the lowest death per million population in the top 25 countries with the maximum number of cases. India is amongst the lowest countries having the lowest case fatality rate of 1.4 per cent compared to the global CFR of 2.1 per cent. India today is the country to have conducted the second highest number of tests of more than 20.25 crore people. The wealthier countries like The Netherlands, even today is struggling to convince its people to abide by lockdown rules. India prevented more than 35 lakhs additional infections and more than one lakh death because of successful and timely implementation of the lockdown.

Sir, India’s economic stimulus value in dollar terms given during the lockdown amounting to about 13 per cent of our GDP is more than the GDP of 149 countries. From wholly dependent on PPE and N-95 mask imports to building capacity to not only service our domestic demand but also to export it in a matter of three months is no mean feat. The only country to have done this today is India. We have the distinction of repatriating the largest number of our stranded citizens from the highest number of countries during the global lockdown. One of the few countries that have indigenously developed and manufactured COVID-19 vaccine is India. India is one of the countries manufacturing the largest number of vaccines, as we speak, and earning the goodwill as the vaccine capital of the world. We have distributed and supplied vaccines to 15 countries, from Burma to Barbados and 25 countries are in queue at different levels. We are also the fastest country in the world to reach the 4 million COVID-19 vaccine mark, an incredible feat in a country as diverse and vast as us.

Sir, at this time, I also want to congratulate the hon. Finance Minister for giving Rs. 35,000 crore towards vaccine distribution, towards vaccine development in this Budget. In the course of the remarks, Shri Dayanidhi Maran ji very sarcastically asked and expressed doubts on the credibility of the vaccine. He asked why is the Prime Minister not the first person to take the vaccine. Perhaps, if this was old India, the politicians would have been the first people to take the vaccine. This is the new India where the frontline workers, our doctors, our safai karamcharis are being given importance. Perhaps, if this was old India, then maybe, the family of …* all of them, would have been the first people to take the vaccine. This is new India. Therefore, we are not allowing politicians to take any privileges out of turn. …(Interruptions) The ones who are fighting for this country, the ones who are frontline workers will be prioritised for giving the vaccine.

Sir, at the same time, I would also want to say that a big question needs to be answered today. Even in the phase of such difficult challenges, if a country has shown the kind of strength and resilience to stand up to these challenges, if we are so blessed with such immense natural and human resources, what kept the country so spectacularly poor for so long? Why did India or rather how did India manage to remain so poor for so long?

The answer to this question is very simple. India did not remain poor by chance; India remained poor by choice. India did not remain poor by default; we remained poor by design. We remained poor by policy. Sir, the most potent condemnation of this ingenuity of our erstwhile policy makers of deliberately perpetuating poverty as a State policy comes from the eminent lawyer, Nani Palkhivala. Speaking in 1990 on the occasion of India’s 43rd Independence year, he remarked:

“The Economist rightly remarked in January 1987 that socialism as practised in India had been a fraud. Our brand of socialism did not result in transfer of wealth from the rich to the poor, but only from the honest rich to the dishonest rich. We built up state-owned enterprises called the public sector in India. The sleeping sickness of socialism is now universally acknowledged, but not officially in India. No fewer than 231 public sector enterprises are run by the Union Government and 636 by the State Governments. These public sector enterprises are the black holes, the money guzzlers, and they have been extracting an exorbitant price for India's doctrinaire socialism. There is a tidal wave of privatization sweeping across the world from Bangladesh to Brazil, but it has turned aside in its course and passed India by. The most persistent tendency in India has been to have too much government and too little administration; too many laws and too little justice; too many public servants and too little public service; too many controls and too little welfare. Every segment of the people's enterprise is festooned with red tape. From the very first decade of the republic the steel claws of the licence permit-quota Raj were laid upon the national economy, and even today their grip continues with insignificant relaxation.” Sir, the one-point focus of our Prime Minister from the first minute in office has been to reverse this perverse ideology of perpetuating and distributing poverty and ushering in growth and prosperity for all Indians. Towards that end, this Government has embarked on a root and branch transformation of India’s political economy. From sanitation to space exploration, from coal to new generation fuels, from agriculture to artificial intelligence, from soil to oil, from employment to education, from solar energy to diesel deregulation, from aviation to railways, the Modi Government has positively transformed every aspect of India’s life.

Our Government even in this Budget has continued the pace of reforms in a very furious manner towards the larger ideal, the larger promise of the Prime Minister of maximum governance and minimum Government.

Sir, even traditionally, India had always frowned upon the practice of Government being in business. The popular idiom, Raja vyapari toh praja bhikari, was a clear indication. This Budget, for the first time, uses the words ‘privatisation is unapologetic about the fast pace disinvestment and asset monetization.” It was high time, Sir, that our Government stopped the disastrous socialist practice of putting good taxpayers’ money into badly run Government businesses. Sir, this country, especially the younger generation of India that I so proudly represent here, is extremely grateful to our Prime Minister for stopping this very wrong practice and charting a new economic course of prosperity for this country. We needed this badly. We should have done this 70 years ago. We are belated. But this Prime Minister has achieved this for us.

Sir, a lot of talk has been going on family silver. I want to ask the Opposition, especially the Congress Party. If you consider a badly performing PSUs as family silver and are so hesitant to disinvest them, why were you so eager to sell temple gold in 2013 when you decided or rather reviewed a policy towards asking as to how much golds are there in temples so as to monetise them?

Sir, even a most wild opponent cannot accuse a Government on going slow on reforms. Sir, this is a Government that gets things done. This is the most reformist Government in the history of India. A small example of the reforms – I am not giving an exhaustive list.

Sir, deregulation of diesel was a long-pending reform, we did it; commercial coal mining reform pending from 1970s, we did it; FDI in Defence, long pending, we have done it; FDI in insurance, long pending, we have done it; real estate sector reforms pending from two decades, we have done; IBC Code pending from one decade, we have completed and done it; GST – the biggest tax reform of Independent India, we did it; labour reforms pending from four decades, we have done; review of Code on Wages pending from four decades, we have done; FDI in Railway operations pending from - God knows how long, we have done; corporate tax rate making India one of the most competitive destinations in the world, we have done; fastest assessments, fastest appellate tribunals, pre filled returns – all making the life of a taxpayer easy, we have done; recapitalising our public sector banks, we have done; reforming our public sector bank administration, we have done; forming global-scale public sector banks, we have done; change in definition of MSMEs, enabling them to grow and get more capital pending from more than two decades, we have done; lowering the tax rates, increasing the tax base, we have done; National Education Policy pending from the last four decades, we have done.

Sir, this is a Government that gets things done. Our Prime Minister is, therefore, known as the man who gets things done. Therefore, the common Indian says “Modi hai to mumkin hai”. That is the strength of this Government.

Sir, what have all these reforms achieved for the country? India has improved in its Ease of Doing Business ranking by 79 positions in the last five years. In the recent World Bank Ease of Doing Business Report, the country jumped to 63rd position among 190 nations. India also figured among the top ten performers on the list for the third time in a row.

I would want to rather pause here for a moment as ask – this Ease of Doing Business jump, the growth of GDP, double digit trajectory, reforms – what is all of these mean to a common poor Indian unless it gives him two square meals a day and raise his standard of living? What have these reforms achieved in that regard?

Sir, as a result of all these reforms, the size of the economic pie has increased and has empowered the Government to lift a large number of people out of poverty. It gives me immense joy and pride today, Sir, to stand here and say that under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, India has lifted the highest number of Indians out of poverty in the shortest period of time. As a result of this, from 2019 onwards, India is no longer the country having the greatest number of poor people.

I want to tell my Congress friends and remind them, this is how Garibi Hatao is done, not by sloganeering but through our dedication, perseverance and hard work. We have lifted, Sir – I would repeat – we have lifted the highest number of poor people in India out of poverty in the shortest period of time. For this reason, Shri Narendra Modi is considered to be the messiah of the poor people in India.

Sir, for a long time, meaningless debates have gone on in this country on pitching growth against distribution; what should be the right economic ideology.

Sir, ‘pro-welfare in micro economics and pro-market in macro-economics’ has been the hallmark of Narendra Modi style of economy, a third way, a unique model of economic development that the world is very keen to follow.

Sir, here, I would also want to dwell a couple of minutes as to how difficult pushing all of these reforms has been. Take the farmer’s reforms, for example. From the time, while being in school and people of my generation have all read in our textbooks that the Indian farmers are subject to the vagaries of monsoon; they are exploited by blood thirsty moneylenders; and they have very little small landholdings. My elder brother studied it; I studied it; and my younger cousin is also studying it today. Neither did the fate of the farmers nor the textbook material got changed in the last so many years.

Sir, in the name of the farmers, however, a lot of self-styled farmer leaders enriched themselves while the farmers were in a perpetual vicious cycle of debt, poverty, loan, and, the only the escape route out of it was to commit suicide. This was the desperate situation to which we had pushed the farmers of this country.

Sir, like the term ‘secularism’, ‘protecting farmers’ interests’ is one of the most abused words in this country, which has stalled all progressive farm reforms, which would have otherwise benefited the farmers.

Sir, what has been a political shortcut for farmer welfare? It has been ‘to announce loan waivers once in five years during elections and forget about the farmers for the next five years, until the next elections’. This had been the exact practice. But we are a Government that is neither irresponsible nor believes in taking shortcuts.

Sir, while the Opposition invested in protests, we invested in the Indian farmers. While they were busy running that ‘India is intolerant’, we issued 22.41 crore soil health cards to our farmers. While the Opposition was preoccupied in Shaheen Bagh, we built 10.75 crore toilets for the poor of India in villages from 2014. While the Opposition was lost in the Tukde Tukde protest in JNU and AMU, we ensured that no person in the country, no villager in the country, no farmer in the country remains in dark; and we ensured 100 per cent electrification of India’s villages. While the Opposition was busy name calling Modi-ji, … * we opened bank accounts of 41.75 crores poorest of poor Indians through the PM Jan Dhan Yojana and seeded it with the Aadhaar and mobile phones. While the Opposition was busy blocking roads with rasta rokos and chakka jaams, we sanctioned 2.11 lakh kilometres of road connectivity for villages under the Prime Minister Gram Sadak Yojana since 2014. While the Opposition was busy lying to farmers about farm reforms that would actually and indeed benefit the farmers, we gave assistance of Rs 6,000 crore to 11.58 crore farmers under the PM Kisan Samman Nidhi. While the Opposition was busy sharing Rihanna’s tweet and Greta Thunberg’s Toolkit for how to create riots, we completed giving crop insurance under the Fasal Bima Yojana to 8.85 crore farmers of this country.

Sir, this is how farmers’ development is done; this is how farmers’ infrastructure is created; and this is how the trust of farmers is earned.

What exactly that the farmers’ reforms propose to do? In essence, it gives our farmers the choice to either sell at the APMS Mandis or anywhere else to whomsoever they deem fit or whosever give them the best price. It neither removes the APMC nor compels the farmers to go to a particular entity. What is wrong in giving our famers a choice?

Sir, I wanted to ask Rahul-ji. Of course, he does not have the habit of attending the Parliament, but through you, I want to make this request. I want to ask Rahul-ji. While Rahul-ji has the choice to contest from Wayanad in Kerala because he thought that he had better chances of winning from Kerala than in his home Constituency of Amethi, why should the farmers of Amethi not have the choice to sell their produce in Kerala if they think they can get better price? …(Interruptions)

Sir, empowering the Indian farmers with choice to sell their produce wherever they want, cannot be, in any measure, deemed to be anti-farmers. Sir, this Budget rightly focuses on agricultural infrastructure.

HON. CHAIRPERSON: Tejasvi-ji, I just want to correct you. Rahul-ji is regularly attending the Parliament.

SHRI TEJASVI SURYA: Sir, I am glad to know that. Well, we will check the attendance later.

22.00 hrs This Budget focuses on agricultural infrastructure. The Agricultural Development Cess is going to be used for development of this infrastructure. There are two other important areas that this Budget has highlighted upon. This Budget promises to create the 21st Century infrastructure for India, the highest ever capital expenditure made in any Budget till now.

Sir, my Government, under the Prime Minister, has built one-third of all National Highways in India in just the last six years. This pace at which we have been building infrastructure is unprecedented. The outlay for the Ministry of Road Transport is enhanced, in this Budget, to Rs. 1.18 lakh crore.

In the same way, I want to congratulate Railways. The hon. Minister for Railways is here. Under his leadership, India has achieved a 371 per cent increase of electrification while compared to UPA years. By 2024, all of Indian Railways will set to be 100 per cent electrified, leading to fuel savings of about Rs. 14,500 crore per annum. Our trains have become faster, safer and more punctual under the Prime Minister’s leadership. The National Rail Plan for India 2030, projected in the Budget and supported in the Budget, will bring our trains on par with the best in the world.

Sir this Budget has also stressed and given importance to creating urban metro rail. I come from an urban constituency. I know how important urban infrastructure or transport infrastructure is. As a country, traditionally, we have grossly under-invested in creation of urban infrastructure. I want to make one point. While the London Underground was started in 1863, the New York Subway was started in 1904, the Moscow Metro began its operations in 1935, we were irresponsibly and cruelly late by almost 100 to 70 years. We have made a course correction now and even in this Budget, a large outlay has been sanctioned to creation of urban infrastructure. I thank personally, Sir, the hon. Finance Minister for sanctioning Rs. 15,000 crore to Bengaluru Metro Airport Line, starting from my constituency in Silk Board to the Metro. Any Bangalorian will know what a difficult journey it is to reach the Airport. The Metro line will definitely help us in that regard. The Metro Lite and the Metro Neo projects, especially, to be introduced in tier-II cities, will ensure that what mistake we did 70 years ago by not investing adequately in urban infrastructure will not be created for a future India. An amount of Rs. 18,000 crore support to public bus transport services by encouraging private sector players in urban public bus transport is also a very important step in that regard.

Sir, this Government has utilised tech-infrastructure or digital infrastructure as the backbone for good governance. This has been one of the hallmarks of this administration.

Sir, the Direct Benefit Transfer Scheme brings together 318 schemes of the Government from 53 ministries. In the last so many years, more than Rs. 13.91 lakh crore, which is about the size of the annual budget of various State Governments, has been effectively transferred to the people of this country through the DBT. We have not only distributed effectively but we have also saved close to Rs. 1.78 lakh crore by preventing leakages. This is a Government that values taxpayer money.

Sir, UPI, by building the India’s tech platform, India has shown how the DBT can be the most effective way of ensuring that the Government reaches the poorest man, probably, the last man in the line. Seeing the digital prowess of this UPI, even Google wrote to United States Federal Reserve, asking to design a UPI like payment system for the United States. Sir, whether it is FASTag; whether it is the National Digital Health Mission; whether it is Rs. 1,500 crore earmarked in this Budget for further encouraging digital payments; whether it is the digital senses that India will be conducting, thanks to the allocation in this Budget, these are extremely important steps towards building our tech infrastructure and making governance more effective by using the digital infrastructure.

Sir, equally important in this Budget is the mention of the National Language Translation Mission. It will make governance and policy related knowledge available on internet in major Indian languages. Sir, coming from a State in Southern India, I cannot stress how important this is in bringing Government communication closer to our people.

Sir, the other very important structural reform, using a digital platform that has been proposed in this Budget, which will have wide-ranging ramifications on our rural economy is the SVAMITVA Project, aimed at digitising rural land records. This scheme will provide digital property cards to our rural citizens. This will go a long way in helping them financialising their assets as well as reducing chances of disputes and distress.

Sir, the Peruvian Economist, Hernando de Soto, in his celebrated work, the Mystery of Capital, states:

“Developing nations must recognise and protect the property that poor people have created but which is currently of uncertain legal validity, and thus, is of little use in securing the loans necessary to invest in personal or business development. Giving them proper legal titles will mobilise the entrepreneurial vigour and the hidden wealth of the poor.” Sir, seen in this light, the reforms under the SVAMITVA Yojana, by giving the digital recognition of property titles will play a very important role.

Sir, I would like to raise just one very important issue before I conclude. I come from the Start-up Capital of the country, Bengaluru. This Budget has given adequate stress and thrust to the start-ups of the country. From abolishing and resolving the issue of angel tax to setting up of commercial courts, to enabling direct listing of Indian companies on Foreign Exchange, or the Start-up India Programme, the Prime Minister has supported Indian start-ups.

Sir, the Budget this time mentions that one per cent companies will operate without restrictions. This is going to create a great number of jobs by enabling more young people to incorporate companies easily, test their business ideas, scale them up, and employ more people.

Sir, the National Research Foundation has been allocated Rs. 50,000 crore. If any country, especially in a modern economy today, has to progress, it has to make advances in technology, and in that direction, the National Research Foundation grant is extremely important.

Sir, this Budget is futuristic also because this Budget speaks of and gives support to green energy, sustainable growth and energy security. It is a matter of great pride for India today that of the five largest solar power plants in the world, four are in India today. We have taken the leadership in the world today by starting International Solar Alliance. This Budget further gives boost to non-conventional energy sector by additional capital infusion of Rs. 1,000 crore. …(Interruptions) Sir, I will not take more than two minutes; I am just coming to my conclusion.

This Budget also promises a Hydrogen Mission. I will just take 30 seconds to explain why this has important national ramifications, not only for today but for very many millions of young Indians who are not even born today. A lot of people are excited about the possibilities of electric mobility in India but we can and we should explore other routes of zero emissions, for example, hydrogen fuel cell. Today, nearly 65 per cent of all Lithium-ion batteries in the world today come only from one source, that is, China. By comparison, no single country produces more than 20 per cent of global crude oil output. In this regard too, the thrust on Hydrogen Mission is good for the country’s energy security. This Budget also shows that we are sensitive and a responsive Budget.

Sir, whether it is bringing under the fold of the labour law reforms the new employees of the gig economy or the reforms made to One Nation-One Ration Card or the amendments made to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act so that the investors can have time bound access to their deposits to the extent of the deposit insured -- they are all in the directions of showing that the Government is more sensitive and it is an extremely caring Government.

Sir, you also come from south of India like I do. What has this budget given to south India? One of the highlights of this budget has been the equitable distribution in terms of priority. Sir, I would want to take the case of Kerala from where you belong. Kerala, in this budget, has got Rs.1.33 lakh crore. Tamil Nadu has got Rs.2.9 lakh crore. Telangana has got Rs.79,000 crore. Karnataka, my State, has got Rs.1.76 lakh crore. All of these States have got the highest allocation of budget compared to any of the previous budgets.

I would want to conclude by understanding the importance of Aatmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has given a clarion call for building a self-reliant India. The spiritual and philosophical underpinning of Aatmanirbharta can be found in the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us:

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् | आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:

“Our rise is the result of our actions. Our fall is the result of our actions. We are our own friend. We are our own enemy. We are the makers of our own destiny.” Sir, together let us build a prosperous India and let us make a self-reliant India which is the hallmark of India’s new generation. I once again thank the hon. Finance Minister and our dynamic Prime Minister for this forward-looking futuristic budget which will secure the future of new India.

Thank you so much.

*m17 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you hon. Chairperson for giving me the opportunity to speak.

I am making a humble request to the previous speaker, hon. Tejasvi Surya Ji to please search the Google to find out the rank of India in the Global Hunger Index. India stands at 97th position in rank. Our neighbouring countries, including maybe the enemy country, Pakistan, and Bangladesh are in a better position than India. You may please search the Google. I am not going furthermore.

As far as COVID-19 is concerned, the Centre is taking credit on the performances of the State Governments. They speak more about disinvestment and selling of our assets. Sir, 235 Public Sector Undertakings were once the commanding heights of India’s socialist economy and they still account for about 20 per cent of the GDP. This has helped us to withstand the perils of the latest global economic crisis.

The Left Government in Kerala has shown how the Public Sector Undertakings could be revived and utilised to serve the people, if we have political will. It is not one or two but 21 loss-making PSUs were revived and turned into large profit-making institutions in the past few years by the strong intervention of the Government. You can very well have a look at it. So, I am really disappointed to participate in the discussion on the budget.

At the outset, I am calling this budget as an advertisement for disinvestment, and not a budget. The common people of this country are expecting a lot from the budget with the hope of recovering from the impact of COVID-19 on their lives but other than making tall claims of economic recovery, the budget offers no solace for them.

Sir, the previous Member has very well spoken about ‘Make in India’ initiative. I would like to say that the Government has branded ‘Make in India’ as its slogan but after reading this Budget, I would suggest that it is better to change it to ‘Sell Out India’. I wonder whether anything will be left in the public sector in this country at the end of five years of this Government. The one thing that Government can be proud of itself is the impartiality shown towards selling assets related to all the three sectors – land, water as well as air.

Bharat Petroleum Corporation Limited, Shipping Corporation of India, Air India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharath Earth Movers Limited, Pawan Hans, two public sector banks, one General Insurance company – I wonder whether any sector is left without touching. Even it is not ready to spare LIC and for this the Government is going to bring in legislative amendments.

I want to know whether this Government has brought in any single progressive legislation like RTI Act and MGNREGA. There is no answer to it. On one side, the Government is invoking nationalism in each and every event, on the other side, they are selling India to the corporates. The Government makes legislation with only two objectives in mind, that is, either to target the minorities or to penalize the poor people of this country, be it farmers, manual labourers or workers. To cover up all its wrong doings, it has only one buzz word, namely, ‘AatmaNirbhar’.

The hon. Prime Minister has delivered more than an hour and half long speech but he mentioned nothing about the fuel prices. Petrol prices are going to touch Rs.100 a litre. Gas prices are reaching near Rs.1000. Whom the Government is tyring to fool by using the words like ‘AatmaNirbhar’.

Sir, how can we become self-reliant by selling the common assets of the country every now and then? With the kind of polices adopted by this Government, only the corporates would become aatmanirbhar. Now, they have got a nickname ‘AatmaNirbhar’ for the corporate loot. It is shameful that the Finance Minister is acting as the CEO of this corporate-oriented Government.

Now, let me come to how this Budget is affecting my constituency. What is the situation of All India Radio relay station in Alappuzha? From here, Modi ji’s Mann Ki Baat is relayed in Lakshadweep also. The threat of its closure hangs over its head. What the Government wants is to sell the prime property that belongs to NH-66 to private parties at cheaper rates. Situation is not different in the case of the thermal power plant owned by NTPC in Kayamkulam. That is also in my constituency. Production at the plant had already stopped for over eight years. A Kendriya Vidyalaya attached with the NTPC plant is going to be closed down. This will affect the future of thousands of students studying in this Kendriya Vidyalaya. I request the Government that this project may be converted into a general sector. I have given separate petitions to the Ministers concerned in the education and power sector.

Sir, according to the Finance Minister, this Budget rests on six pillars. I am not going into the details of these pillars. But if the pillars are weak, how will the Budget sustain? I am not going into details but you all know where India stands in terms of different indicators mentioned in these pillars. Only in one area, the pillar is strong, that is, minimum Government. By writing off everything to the corporates, nothing will remain to be governed by the Government.

The Budget claims that investment in health infrastructure has substantially been increased. But in reality, as the other Members have spoken, the figures are exaggerated by clubbing items like sanitation with health to deceive the common people. Similar is the case with regard to MGNREGA. Every year the Government is cutting down the allocation. This year also is not different. How is it possible to revive the economy without cash making available in the hands of the people?

The Government through this Budget has tried to create an impression that there has been a free flow of funds to poll-bound States like Kerala, Tamil Nadu and West Bengal. But we know that it is another gimmick. Without paying heed to the decade-old demands like railway zone, an ayurveda research institute, AIIMS etc. in the State of Kerala, the Finance Minister says that she has earmarked Rs.65,000 crore for the national highway development. But even a substantial portion of this is a repetition of the already sanctioned projects. Also, in a highly populated State like Kerala, which is facing public resentment against taking over of the land for national highway widening works, when would such an amount be utilized?

Therefore, Sir, the Union Budget, 2021 is just an eyewash and is prepared by the Modi Government through manipulated and inflated data. It hides the grim realities on the ground. This Government is another example of how crony capitalism could worsen the misery of the common man. Hence, I oppose the Budget proposals. Thank you.

*m18 *SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon. Chairman Sir, thank you very much I welcome the innovative works which are shown in this year’s Budget.

The best feature of this Budget is - it is digital and paperless. In the back-drop of Corona pandemic, when all the development works were stalled due to dearth of funds. All the major sectors were facing problems and even in that condition, we have brought this development-oriented and progressive budget and hence, it is welcomed by the entire country.

I was listening to the speeches made by the other members, but most of them were politically motivated. But on the other hand millions of people throughout our country, have praised, supported and welcomed this budget. Under the leadership of our loving Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Hon. Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and young and dynamic Shri Anurag Thakur ji, MoS have brought this budget for the welfare of the poorest of poor, marginalized sections of our society and the one who is standing at the last position in the row. I feel proud that this budget is going to help and empower the poor and hence, I would like to thank Government.

I would not speak much on budget. I represent the city of Pune, and a lot of pending development works are there in my city. But, I would like to draw the attention of our Water Resources Minister towards the fact that CW Research centre is located at Pune. If you grant sufficient funds for further development and research at this institute, it would be beneficial for the drinking water projects in our country. There is a cantonment area in my city since British era. Thousands of acres of land is in the possession of the Defence Ministry which is lying unused. Three cantonment boards are there and due to lack of funds, many development works like missile production are pending and considering all these facts, we should make budgetary allocations for the development of the cantonment.

Pune is an emerging and fast expanding city. A Metro project is underway and if there is a dearth of funds, kindly make further necessary provision to support this Pune Metro Rail Project. Hon. Gadkari ji has supported the Pune – Nashik Highway and Pune – Nashik Railway Project.

I must thank Hon. Railway Minister Shri Piyush Goyal ji for sanctioning all the rail connectivity projects whether it is airport line extension or other rail projects in Pune.

Pune is a very fast developing city having a population of around 1 crore including the district area. For the development of health and medical facilities, an amount to the tune of Rs. 2,23,846 crore has been sanctioned in this budget. Earlier it was only Rs. 94,452 crore.

This Government has allocated this much of amount to ensure better medical facilities and infrastructure for the citizens of this country. During this Corona pandemic, Central Government has sanctioned Rs. 6310 crore for my State Maharashtra. Every state is complaining about funds, but our Government has come forward to help each and every state without any political biases during this pandemic. There was no availability of masks, kits, ventilators, oxygen beds and laboratories, but our Government had strived to help out the Corona patients throughout country. Hence, I would like to thank this Narendra Modi Government.

All these facilities which are being provided are part of Atmanirbhar Bharat Yojana and Swasth Bharat Yojana. In urban areas, around 11,000 and in rural areas around 17,000 health centres are being upgraded. A budgetary provision has also been made in this regard. Now, medicine and ambulance service is also made available in rural areas too. I would like to thank and congratulate Government for this commendable work. Through the development of more infrastructure projects, this Government is focusing on employment generation. I don’t want to compare the BJP and Congress Governments. But, during Congress regime even 6-7 km of road per day was not being constructed. Today, we are constructing around 35 km of road and highways per day. The highest allocation has been made for the rail and highway projects and that is why, I would like to thank this Government.

Budgetary allocation has been made for the Metro Rail Projects in 27 cities. It is unfortunate that the opposition members keep on blaming the Government for not sanctioning funds for their states. For ports and shipping sector around Rs. 1624 crores have been sanctioned in this budget. Development of waterways is very important because it is a convenient and cheaper mode of transportation.

Regarding development of railway infrastructure, whether it is electrification, doubling of railway lines, construction of new railway stations, laying of new railway tracks, construction of over-bridges and underpasses, this Government is giving equal importance. Road and railway network is very important for a common man as it is the best way to travel and transport.

Today, highly educated and talented youths are jobless. They are searching for employment after doing ITI, diploma and degrees. We are providing loans and aids to them to start small businesses. Our Government is very much concerned about the empowerment of the poor and women. Half of our population should not be ignored. This Government is focusing on the empowerment of women through various welfare schemes regarding education and research.

In this budget, Rs. 38,000 crore has been sanctioned for the welfare of tribals. Model school scheme has also been revived for tribal students.

I would not speak much on agriculture because many members have already spoken on it. We are focusing on the holistic development of the farmers and the poor and we are not indulged in vote politics. Hence, it is a battle between truth and untruth. This House should not made a political arena but is a holy place of development. I am sure that we will be victorious in this battle of truth and lie.

Mahatma Gandhi ji once said that Congress party is a burning house. We should quit this. But nobody cared for his advice. We are happy that Rahul Gandhi ji is following his advice.

I would like to thank Hon. Shri Piyush Goyal ji, Railway Minister for the overall development of railway network and infrastructure and also to minimize rail accidents by constructing railway bridges and underpasses. We must thank Hon. Water Resources Minister and the Ministry for the drinking water and sanitation projects. Hon. Modi ji has announced the Nal Se Jal scheme to ensure the supply of drinking water to every household. All the developed nations like, USA, Germany, Japan have provided safe drinking water facilities to their citizens but India is lagging behind even after 70 years of Independence. Earlier Governments did not pay attention towards these basic facilities. They never cared for drinking water, rail and road facilities because they were only concerned about votes. Rs. 1,41,600 crore has been sanctioned for 24 cities and the rural areas too for drinking water projects.

I must mention here about the Vehicle Scrap Policy proposed by Hon. Minister Shri Nitin Gadkari ji.

We always talk about employment without thinking. I think we can generate employment only through the development of infrastructure projects in the sector of road, rail, dams and transport. …* party is infamous for corruption. Once upon a time, around 400-500 MPs were from the Congress party but today it is reduced to mere 30-40 Members. In those days, Jan Sangh had 2-3 Members but today we have around 350 Members. In future, possibly you will not find a place to sit in this House.

We are fighting for truth. …* पर खुला वार करे, जो… * है उसके ऊपर हम वार करेंगे, सच्चाई का समर्थन करेंगे । My party BJP’s policy is very much clear. We are against the lie and in support of truth. If you consider this as a rebellion then surely we are rebels.अगर यह करना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं ।

Lastly, thank very much Suresh ji for giving me this opportunity to speak.

With these words, I conclude.

Jai hind. Jai Maharashtra.

*m19 श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती):सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, इस वर्ष जो बजट पेश किया गया, हमें जो अनएक्सपेक्टिड बजट मिला है, क्योंकि पैनडेमिक के बाद लास्ट ईयर हमसे एमपीलैड फंड भी ले लिया गया था । इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें जिस बजट की एक्सपेक्टेशन्स थीं, मुझे लगता है कि उससे कहीं बेहतर, सबकी सोच से बहुत ऊपर और विरोधियों की सोच से बहुत ज्यादा ऊपर यह बजट दिया गया है ।

इस बजट में हर एक पॉइंट पर ध्यान दिया गया है, चाहे वह 75 वर्ष के बुजुर्ग का विषय हो, उनके रिटर्न्स का विषय हो, आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शिक्षण का विषय हो और टैक्सपेयर्स के ऊपर, पैनडेमिक के लॉकडाउन के बाद, उनके ऊपर टैक्स का और बर्डन न देने जैसे बहुत सारे इश्यूज़ इस बजट में हैं । फाइनेंस बजट में गोल्ड रेट्स दो हजार रुपये से नीचे जाते हैं, ऐसे में कौन बोलता है कि महिलाओं के लिए इस बजट में नहीं सोचा गया है ।

गैस की पाइपलाइन कनेक्टिविटी अर्बन एरिया में दी जा रही है, 100 नए शहर इस गैस पाइपलाइन से जोड़े जाएंगे । कई लोग बोलते हैं कि विज़न चाहिए,दूर-दृष्टि चाहिए है । मुझे लगता है कि इससे अच्छी दूर-दृष्टि हो ही नहीं सकती है कि अगर देश में 100 नए सैनिक स्कूल्स बनेंगे, तो आने वाले समय में बॉर्डर पर जितनी भी फौज की जरूरत होगी, मुझे लगता है कि इन सैनिक स्कूल्स से निकला हुआ हर विद्यार्थी बॉर्डर पर जाकर देश की सुरक्षा कर सकता है ।

ऐसे बजट का मैं दिल से स्वागत करती हूं और इसका समर्थन भी करती हूं । महाराष्ट्र से आने के बावजूद,महाराष्ट्र की परिस्थितियां देखने के बावजूद,क्योंकि बजट में टैक्स पर जीएसटी नहीं देने पर कल से महाराष्ट्र में कई लोगों ने जो बवाल उठाया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष, पिछले टर्म 2019-20 में जब जीएसटी पूरे देश में सब से ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट को दी गई, तो वह भी स्वाभिमान और अभिमान की बात है ।

हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से 2019-20 में महाराष्ट्र को जो जीएसटी दी गई है, इस वर्ष भी उसी तरीके से महाराष्ट्र की मदद आपके डिपार्टमेंट से हम अपेक्षित रखते हैं ।

मैं अब कुछ मांगें अपने क्षेत्र के लिए करूंगी । मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करती हूं, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है, जहां सात लाख से भी अधिक ट्राइबल विद्यार्थी और सभी लोग रहते हैं । इसलिए, मैं इस क्षेत्र के लिए आपसे मांग करूंगी, अमरावती हमारा डिवीजनल हैडक्वार्टर है । जिस तरीके से इस बजट में इस बार हैल्थ पर बहुत ध्यान दिया गया है । इसी तरह दो पब्लिक हैल्थ यूनिट्स,दो पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और एक मोबाइल हॉस्पिटल की मांग अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आपसे करूंगी ।

मेरी बहुत छोटी-छोटी सी मांगें हैं । इस बार का बजट बहुत अच्छा है । हमारे मिनिस्टर अनुराग जी भी हाउस में प्रेज़ेंट हैं । मैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन्स रखती हूं ।

अनुराग जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट की भी आपसे उम्मीद है कि बजट में जरूर उनकी मदद करेंगे । महाराष्ट्र के खराब हैल्थ केयर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक बॉयो सेफ्टी लैवल थ्री लैब की भी मांग करती हूं । इसके साथ मैं यह विनती करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक क्षेत्र है, जहां सात से आठ लाख लोग रहते हैं । मैं वहां के लिए मांग करती हूं कि महिलाओं के लिए विशेष तौर से अस्पताल खोला जाए । मैंने इस बजट का सपोर्ट किया है, क्योंकि एक पॉजिविटी आई है कि यह महिलाओं के लिए अच्छा बजट है । मैं एक महिला होने के नाते आपसे मांग करती हूं कि आप हमारे क्षेत्र में अल्पसंख्यक अस्पताल जरूर दें । मेरे जिले विदर्भ में बहुत सूखा है । मैं हर घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए जल जीवन मिशन के अंदर 100 करोड़ रुपये निधि देने का आग्रह करती हूं । धरनी मेलघाट ट्राइबल एरिया में लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं,जहां अनईवन जगह होती है और कई जगहों पर उन्हें पानी नहीं मिलता है । आप मेलघाट के आदिवासी लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिले को पानी की सुविधा दें ।

महोदय, विदर्भ रीजन में कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है । मैं आपसे कॉटन प्रोड्यूसिंग किसानों की मदद के लिए एक टैक्सटाइल पार्क अमरावती में स्थापित करने की मांग करती हूं कि आने वाले समय में किसानों को मजबूत करने के लिए काम करें । मुझे सदन में आते हुए केवल दो वर्ष का समय हुआ है और मुझे अच्छा लगता है, जब वरिष्ठ सांसद बजट पर चर्चा करते हैं । यह बात कहना जरूरी है कि 70 वर्षों के बाद भी हाउस में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे जिले में 24 आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं,जहां लाइट की सुविधा नहीं है । मैं मांग करूंगी कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेरे क्षेत्र धरनी ताल्लुका में और चिकलधरा ताल्लुका में विशेष प्रावधान करके विभाग को आर्डर देना चाहिए कि यहां लाइट का प्रबंध करें । 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला अमरावती शहर अब ग्रो करना शुरू हो गया है । मेरी विनती है कि महानगर पालिका, अमरावती में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जोड़ा जाए, जिससे महिलाओं को सुविधा हो । मेरे जिले में 60 लाख से ज्यादा ट्राइबल्स को अच्छी शिक्षा का लाभ नहीं मिलता है । आज भी ट्राइबल एरिया में हमारे विद्यार्थी सातवीं कक्षा तक पढ़ते हैं । दूसरे गांवों में जाकर पढ़ने की उनमें मजबूती नहीं है और उनके गांव में शिक्षक उन्हें पढ़ाने के इच्छुक नहीं होते हैं । मेरी आपसे विनती है कि एजुकेशन विभाग को आपने इतना ज्यादा फंड दिया है, इसलिए वहां एकलव्य स्कूल जो धरनी ताल्लुका में है, उसमें अंजनगांव और सुरजी में दो स्कूल दीजिए और दो स्कूल अचलपुर क्षेत्र में,जो आदिवासी क्षेत्र से बिलाँग करते हैं, ऐसे क्षेत्र में दीजिए ।

I think, I am asking for a genuine demand for the people who are working at the ground level. I will definitely appreciate if you allow me two more minutes.

HON. CHAIRPERSON: I do agree but there is time constraint.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: I understand, Sir. It is just about two important subjects. जिस तरीके से आप लोगों ने 100 सैनिक स्कूल अनाउंस किए हैं,I will definitely appreciate. मुझे आपसे मांगने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यहां पर अपने लोगों को हम अपने लोगों को और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं । 100 सैनिक स्कूलों में से अगर एक सैनिक स्कूल हमारे विदर्भ की अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो, I think, it will be very helpful for my people in Amravati. एक अन्य इम्पॉर्टेंट विषय है । यह देश का विषय है । अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भारत डायनेमिक प्रोजेक्ट 2012 में जब हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, जो कि हमारी अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलाँग करती थीं, तब यह प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था । इसकी वॉल कम्पाउंड भी बनी है । इस प्रोजेक्ट के लिए जगह एक्वायर करके भी दी गई है । But after that, nothing has been provided for that project. I will request you to personally look into the subject of Bharat Dynamics Limited. What can we do further for the subject? इसका काम हम और अच्छे से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए । सर,मैं सिर्फ लास्ट टू पॉइंट बोलना चाहती हूं ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

…( व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा: सर, रेलवे डिपार्टमेंट के कुछ मुद्दे हैं । मुझे पता है कि अकोला, अकोट,तेलई, धूलघाट,धबका, खंडवा रेल लाइन का ब्रॉडगेज केंद्र से सैंक्शन करने के लिए कई सालों से रेलवे डिपार्टमेंट परिश्रम कर रहा है । केंद्र से ब्रॉडगेज होने का सैंक्शन हो चुका है, क्योंकि यह ब्रिटिशकालीन रेलवे है, तो इसे इम्प्लिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी । पिछले छ: वर्षों से सेंटर ने बहुत ज्यादा फॉलो अप लेकर इसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो हमारी राज्य सरकार है, जो हमारे आदरणीय सीएम ठाकरे जी हैं,उन्होंने इस प्रोजेक्ट में,जो ब्रिटिशकालीन है, जो आदिवासी क्षेत्रों और लोगों को जोड़ने का काम करने वाली है,उस रेलवे लाइन को रोककर दूसरे रूट को बनाया है । अत: मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से विनती है कि इसे हाथ में लेकर,उनके साथ क्या पॉसिबल कर सकते हैं, वह करें,क्योंकि यह करना बहुत जरूरी है । शकुंतला को,जो हमारी अमरावती और किसानों की जान है । वह हर ताल्लुकों को जोड़ती हुई निकलती है । ऐसी शकुंतला लाइन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ब्रॉडगेज के लिए उसमें कुछ न कुछ आप जरूर मदद करें । सभी ने एमपी लैड फंड के बारे में भी कहा है,तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से विनती करूंगी कि एमपी लैड फंड भी सभी एमपीज को इस वर्ष में आप प्रोवाइड कीजिए । हम जैसे लोगों को काम से मतदान लेना पड़ता है, जो बड़े लोग हैं, उनको तो नाम से मतदान मिल जाता है । मुझे लगता है कि इस बार इस वर्ष हमें अगर एमपी लैड फंड मिलेगा तो हम लोगों के सामने जाकर कुछ न कुछ अपने तरीके से छोटा ही सही,पर देने का काम तो शुरु कर ही सकते हैं, इसलिए वह देना बहुत जरूरी है ।

अंत में, मैं बताना चाहती हूं कि मैं दिशा कमेटी की अध्यक्ष हूं । नाम के लिए सभी एमपीज उसके अध्यक्ष हैं, पर जिस राज्य में हमारी सरकार होती है,जिस पार्टी से हम बिलाँग करते हैं, अगर उसकी सरकार है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं । सिर्फ अध्यक्ष के नाते मीटिंग लेते हैं और सबके डिटेल्स ले लेते हैं, पर अगर हम कोई काम सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो वह काम हमारे अनुसार नहीं होता है । मैं आपसे विनती करूंगी कि उसके लिए भी स्पेशल फंड एमपीज को अलॉट किया जाए, जिससे हमारी बहुत मदद होगी । मुझे बस इतना ही कहना था । धन्यवाद ।

*m20 SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): Sir, thank you so much for giving me this opportunity to speak on the AtmaNirbhar Bharat Budget 2021-22. I got to see a report on this Budget by an analyst. I was quite amused and was very happy to see it because he compared this Budget with my very popular film ‘Sita aur Gita’. In that film, I played a double role.

Seeta was shy, introverted and fearful whereas Geeta was very bold, extrovert and fearless. So, he says that it is a Seeta to Geeta transformation of our country’s budget.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: We hope this is a ‘Dream’ Budget also.

SHRIMATI HEMAMALINI : Yes.

It was very interesting for me to read that. This transformation is really wonderful. Atmanirbhar Bharat Budget is a confident, bold, ambitious and self-reliant Budget of a transformed India. I congratulate our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for presenting a dynamic and visionary Budget which will help broad base development and move India towards becoming Atmanirbhar Bharat.

For the first time in the history of India, budgetary allocation for public health spending has been proposed to be raised by 137 per cent. This was very much needed and is very welcome. This will deliver wonderful results. India’s frontline health workers need to be praised and adequately compensated.

हमारी सरकार ने पिछले साढ़े छह सालों में नई-नई योजनाओं के माध्यम से हमारे देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत कोशिश की है । चाहे जरूरतमंद हो, चाहे किसान हो, कामगार हो, युवा हो,महिला हो, पिछड़ा हो, वनवासी हो, प्रवासी हो,भारतमाता के सभी पुत्र और पुत्रियाँ आज सम्मान के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं ।

इस सदन में बहुत सारे लोगों ने इस बजट के विषय में बहुत कुछ बोला है । पॉइंट टू पॉइंट बात की है, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहूँगी । मैं सिर्फ कुछ मुद्दों के बारे में बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारे बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं । इस बजट में पेट्रोल,डीजल पर सेस लगाकर 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा,जो केवल किसानों के हित में ही जाएगा,तो मोदी जी किसान विरोधी कैसे हो गए हैं? मोदी जी किसानों के लिए बहुत काम करते आ रहे हैं । आज यहाँ और राज्य सभा में भी वे विपक्ष को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इन तीनों कृषि कानूनों को पहले लागू तो होने दीजिए, अगर इनमें कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व कर देंगे,लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है ।

I congratulate our Finance Minister Shrimati Nirmala ji for giving a special budget for women as they are allowed to work in every field with men. कंधे से कंधा मिलाकर पुरूष और महिलाओं को बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठा करने का एक अवसर मिल रहा है । इस बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 16.31 परसेंट बजट बढ़ाया गया है,जो पहले कभी नहीं हुआ । On behalf of all the women of India I thank our hon. Prime Minister and our Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji for this.

Also, the entire nation’s jewellers are thankful for the reduction of customs duty on gold from 12.5 per cent to 7.5 per cent. I was also very keen on this matter and I discussed it a lot. It is done now. So, I am extremely happy for that.

“आत्मनिर्भर भारत” में एजुकेशन सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल होगा । इसके लिए 93,224 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में महत्वपूर्ण होगा ।

मेरी एक छोटी सी माँग है, अनुराग सिंह ठाकुर जी यहाँ पर हैं, यह माँग हमारे देश के ईपीएस पेंशनर्स और अदर पेंशनर्स की है । इनकी डिमांड पर विचार किया जाए और इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान करा दिया जाए ताकि वे एक डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकें । This is one demand I wanted to be met.

नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड संकट के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को न केवल पटरी पर लाने का काम किया है,बल्कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर तेज गति से दौड़ रही है । जीएसटी का रिकार्ड कलेक्शन इसका प्रमाण है । The January’ 2021 GST revenue of Rs. 1.2 lakh crore is a record, showing signs of economic recovery and high economic growth.सच तो यही है कि पिछले साढ़े 6 साल में भारत का जितना विकास हुआ है, लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आया है,जो आज़ादी के 6-7 दशकों में कभी नहीं हुआ । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज अधिक सामर्थ्यवान बन रहा है और पूरे विश्व में भारत का और भारतवासियों का मान बहुत ही बढ़ रहा है । I am extremely happy and proud to be under the leadership of our dear Prime Minister Narendra Modi ji. मैं अपनी और अपने ब्रजवासियों की तरफ से इस बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । जयहिंद,राधे-राधे ।

23.00 hrs *m21 *SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): When world was struggling to fight Corona pandemic, our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi gave courage to the people of our country. From lockdown to vaccination, he supported in every effort to fight Pandemic. He made efforts in controlling Corona virus by providing healthcare to the people of the country. In similar manner, in Andhra Pradesh, our young Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy has provided support to the people of our state. He was with the people all the time let it be distributing free ration or providing financial assistance or setting up quarantine centres or providing health facilities or providing medicines; especially his promptness in conducting COVID tests has ensured safety for the public health.

This Budget is being presented during the times of Corona pandemic by honourable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman and Minister of State Shri Anurag Thakur. I understand that this Budget has gone through many pressures and pulls. When everything was at stand still for the last one year, in such circumstances, this Budget is being presented. Many honourable members have raised various points and analysed this Budget from various points of view. We can all understand how this Budget would have been prepared in difficult circumstances. At the same time, we request honorable Prime Minister and Finance Minister to understand the situations that are prevailing in our States.

When it is difficult to present a Budget that can satisfy a vast country like ours, we need to understand the difficulties that are being faced by various States. It is the responsibility of the Central Government to fulfill the needs of the States. As per our constitution, India is a union of States and has a federal structure. We need to implement many welfare programmes for the people of this country. There is a need to strengthen our States.

Only when we strengthen our States, our country will become strong. To do that, the government should allocate funds as per the requirements of the state. Regarding my State Andhra Pradesh, after bifurcation in 2014, the State lost its capital city. Now in 2021, even after six years we are still pleading for special status and asking for funds. Honorable members from my State and YSR Congress party have mentioned about funds that are due to our State. There is a need to provide industrial incentives to create employment. For any State's development, it is imperative to promote industries. Thousands of acres of land were provided for SEZs by farmers. Industries are yet to be set up. In my parliamentary constituency, Kakinada 10,000 acres were given by farmers at nominal rates, to set up a SEZ. Even now industries have not been set up. Until and unless incentives are offered, industries are not going to come. If industries are not set up, employment cannot be provided to our youth. Therefore, this needs to be taken care of.

Similarly funds for Polavaram Project are still pending. As per revised estimates Rs 55,656 crores are yet to be released. Pending amount of Rs 1,569 crores are not yet released. Similarly, funds under financial assistance are still pending. All these recommendations were made by CWC. There should be no further delay in releasing these funds. As Polavaram project is a multipurpose project, its timely completion is very important. This project is pending for so many years. I wish that this project should be completed during the tenure of our Prime Minister Shri Narendra Modi and our Chief Minister Shri Y S Jaganmohan Reddy. This project should be dedicated to the people at the earliest. I seek everyone's cooperation in completing this project on time. I also request release of pending Rs 700 crore special package towards backward area development fund. Rs 18,830 crores towards revenue deficit are also pending with the Central Government.

In the backdrop of Corona, I would like to mention few points. During Corona pandemic, everything was at a standstill. But our government hospitals and doctors ensured health services. I express my heartfelt gratitude to all the frontline warriors for their service in fighting this pandemic.

I have two points regarding railways in my constituency. I request the Government to take special interest to connect Kakinada to main line through Sarpavaram. One issue has been mentioned by all honourable members. I also reiterate that MPLAD funds may be continued at the earliest. In my constituency, I have 5 ADARSH villages. We are not MPs; we are empties. We are not in a position to take up any developmental work in our constituency. We are members of team Modi but we are not in a position to get even a single work done. We have already completed two years as Members of Parliament. In the remaining three years, what can we achieve? Therefore, I request that MPLAD funds may be released at the earliest.

It is my responsibility to raise the issue regarding steel plant in Visakhapatnam. Many members referred to "VISHAKHA UKKU, ANDHRULA HAKKU” which means Vishaka steel is the right of Andhrites. The Government should reconsider privatisation of this plant. It should be run by the Government itself. Regarding LIC also, the policy holders and employees are going through some apprehensions. We have received so many representations in this regard; therefore, this decision should also be reviewed.

Sir, IIFT was sanctioned when Shrimati Nirmala Sitharaman was Commerce Minister. Therefore, I request that IIFT may be set up at the earliest. The KV in my constituency stood first out of 70 KVs in two States but this school is not having a proper building. Kindly sanction a building for the Kendriya Vidyalaya in my constituency.

Sir, finally I would like to request ENCORE project in my constituency. There are five villages which are getting washed away on seashore. I request honourable Prime Minister to intervene and sanction this project. Thank you so much sir for giving me this opportunity.

*m22 *डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं):आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया गया यह बजट अभूतपूर्व है, क्योंकि यह बजट कोविड-19की वजह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई चुनौतियों के बीच आया है । कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि के प्रयास के साथ यह बजट लाया गया है ।

बजट में खेती और किसानों पर विशेष रूप से हमारी सरकार ने ध्यान दिया है । फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत निर्धारित की गई है, जिससे कृषि उत्पादों से अच्छी कीमत मिलने में मदद मिलेगी । ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है । इसके साथ ही साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले कामों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

इस बार लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई)को 15,700 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया गया है । आज हमारी सरकार ने छोटे उद्योगों की परिभाषा बदल दी है । एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी विकास और नवाचार संबंधी लाभ देने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई गई है । इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारी सरकार द्वारा तकनीक और वित्त की सुविधा प्रदान करने से एमएसएमई सेक्टर को नया रंग-रूप निश्चित तौर पर मिलेगा ।

अगर हम रक्षा बजट की बात करें, तो कोरोना संकटकाल में भी हमारी सरकार ने रक्षा बजट के साथ समझौता नहीं किया है । पिछले वित्तीय वर्ष के 4,89,343 करोड़ रुपये के मुकाबले एक फीसदी कम 4,84,019 करोड़ रुपये (69 बिलियन डॉलर)आवंटित किए गए हैं । आवंटन में थल सेना को 36,481 करोड़, वायु सेना को 55,055 करोड़ तथा नौ-सेना को 33,253 करोड़ आधुनिक उपकरणों हेतु दिए गए हैं ।

आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के माध्यम से “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य को नई राह की ओर ले जाने में भी सहयोग किया है । ग्लोबल चैंपियन तैयार करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा भी दिखाई दे रही है । इस संकट के दौर में भी बजट में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सक्षम करने का व्यापक दृष्टिकोण दिखा है । बजट से पहले लोगों को आशंका थी कि महामारी में राजस्व की कमी के कारण सरकार करों में इजाफा कर सकती है ।

मोतीलाल ओसवल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी, मोतीलाल ओसवल ने बजट में कर बढ़ाने की आशंका को दूर करते हुए कहा कि इस बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं । इसका निवेशकों पर अच्छा असर पड़ा है । वर्ष 1999 के बाद से बजट के दिन सेंसेक्स में सबसे बड़ी उछाल आई । माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया है । पिछली बार के 92 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य का बजट 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये किया गया है ।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है, जैसे 15,000 आदर्श विद्यालय बनाना, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के लिए 50 हजार करोड़ आवंटन, एनजीओ और निजी स्कूलों को मिलाकर 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाना, एकलव्य विद्यालयों की स्थापना, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आदि देश के शिक्षा तंत्र को भविष्य के लिए तैयार करेंगे । बजट में नई शिक्षा नीति को लागू करने पर जोर तथा कौशल विकास, शोध एवं नवोन्मेष पर भी जोर दिया गया है । उच्च शिक्षा आयोग के गठन का निर्णय देश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेगा ।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है और कई प्रावधान किए गए हैं । कृषि क्षेत्र में किसानों को और आसानी से तथा ज्यादा ऋण मिल सकेगा । देश की मंडियों को यानी, एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष से मदद का प्रावधान किया गया है । आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने कहा-‘ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं,हमारे किसान हैं ।’ यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m23 श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर अपनी बात रख रहा हॅूं । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2021-22, नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूत करेगा । इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी, सभी को शामिल किया गया है । कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत नेहरू जी ने की थी । थोड़ी देर के लिए अगर मैं यह मान भी लॅूं तो सन् 2014 आते-आते देश भ्रष्टाचार में डूब चुका था । क्या उनका आत्मनिर्भर भारत यही था? गांधी जी के सभी प्रिय कार्य फाइलों में दफ़न हो चुके थे । क्या उनका आत्मनिर्भर भारत यही था? वर्ष 2014 में देश को जब प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी मिले, इसके पहले का भारत कैसा था? भारत पूरी तरह से घोर निराशा में डूबा हुआ था । चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था । लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका था । देश के सामने उसी तरह की स्थिति थी, जैसे नायक फिल्म में एक विकलांग युवा, फिल्म के हीरो से कहता है कि देश मेरी तरह विकलांग हो गया है, इसे चला दो । प्रधान मंत्री जी के सामने देश ठीक ऐसी ही स्थिति में मिला था । हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश को ठीक वैसा ही चलाया, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखरेख करता है । जिसमें बगीचे के सभी फूल खिले हुए हों । इस दृष्टिकोण को ले कर उन्होंने देश को चलाया । सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास - मोदी जी ने आज तक यही किया है । कल राज्य सभा में श्री गुलाम नबी आजाद जी की विदाई पर प्रधान मंत्री जी के अंदर करुणामयी व्यक्तित्व को पूरे देश ने देखा है । टीएमसी की नेता … * कहती हैं कि वे … * हैं । क्या अभी भी उनको यह जवाब नहीं मिला? जब कोई उनके बारे में गलत इरादों से बोलता है तो लगता है कि देश की आत्मा को दुखाया जा रहा है । यह कैसा लोकतंत्र है । जब अच्छा काम करने वाले को भी अच्छा कहने में लोगों को पीड़ा होती है ।

सभापति महोदय, देश चल नहीं रहा है, बल्कि विकास की लंबी दौड़ में दौड़ रहा है । दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है । वर्ष 2013-14 में इस देश का बजट होता था 16.65297 लाख करोड़ रुपये । लेकिन यही देश है, वर्ष 2021-22 में जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, वह 34.83 लाख करोड़ रुपये का है, यानी दो गुना है । यह बजट बिना विकास के कार्य किए कैसे हो गया? आज सरकार की जो खर्च करने की शक्ति है, वह तो विकास के कार्यों के कारण ही बनी है । देश में कल तक 3.31 करोड़ करदाता थे । आज बढ़ कर उनकी संख्या साढ़े छह करोड़ हो गई है । यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है । बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए बैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया । इसमें एनपीए वाले जो बैंक हैं, उनको एकत्र कर के बाजार से पूंजी ले कर के उनको एनपीए से बचाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह बहुत सराहनीय कदम है । लॉकडाउन के समय पर जो उद्योग बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, चाहे वे भारी उद्योग हों, चाहे वे एमएसएमई के उद्योग हों, चाहे वे रेहड़ी-पटरी वाले हों, सबको लिक्विडिटी दी गई । आज पूर्ववत स्थिति पर अर्थव्यवस्था हमारे सामने है ।

सभापति महोदय, इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का भी विकास, स्वस्थ्य भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल-जीवन मिशन, कृषि सुधार व किसान कल्याण, देश की सुरक्षा, नई शिक्षा नीति, एवं अधोसंरचना के लिए बजट में व्यापक व्यवस्था की गई है । बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले बजट से 34.5 प्रतिशत अधिक है । 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को 41.8 फीसदी हिस्सा केन्द्रीय करों से मिलेगा । अभी तक 30-35 प्रतिशत मिलता था । इसी तरह से अभी जो राज्य वित्तीय स्थिति में बहुत पीछे चले गए थे, उनकी मदद के लिए, लगातार उनको यहां से धनराशि उपलबध कराई गई है । कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जब विकट और विपरीत परिस्थिति थी,जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हो गई थी, इसके बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी विश्व के पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं । कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपये का जो आर्थिक पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए दिया गया था, उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं । मैं मानता हूं कि चाहे वह एमएसएमई हो, चाहे पीएम स्वनिधि हो, सभी के चलते आज देश फिर से अपनी पटरी पर लौट आया है ।

इस बजट में विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक चैम्पियन बनाने के लिए 13 सेक्टर्स के लिए पी.एल.आई. योजना बनाई गई है । इसके लिए 1.92 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अब मैं बजट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर फोकस कर रहा हूं । उनमें स्वस्थ भारत मिशन,जिसके लिए 2 लाख 23 हजार 884 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसमें अकेले 35,000 करोड़ रुपये कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए हैं,जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है । यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सबसे बड़ा प्रमाण है । 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी, जो स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेन्टर्स को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है । देश के 602 जिलों में और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है । हमारी सरकार ने पिछले छ: सालों में 175 नए मेडिकल कॉलेजों और 22 नए एम्स अस्पतालों की स्थापना की है । एक मेडिकल कॉलेज तो मुझे भी, मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में मिला है । आयुष्मान भारत योजना के चलते डेढ़ करोड़ से ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज हो चुका है और उनके 30,000 करोड़ रुपये बच गए । जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से 3600 करोड़ रुपये की सस्ती दवाइयां गरीबों को उपलब्ध कराई गई हैं । ये सचमुच वे कार्य हैं, जिनके लिए आज़ादी के बाद से अब तक लोग इंतजार कर रहे थे । कोरोना महामारी में जिस सूझ-बूझ का परिचय माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया,जिससे देश के लोगों का जीवन बड़े पैमाने पर बचाने में हम कामयाब रहे । पूरी दुनिया में आज भारत की प्रशंसा हो रही है । प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को दुनिया में ‘मैन ऑफ द ईयर’घोषित किया गया है । यह देश के लिए गर्व का विषय है । बजट का दूसरा फोकस कृषि सुधार तथा किसान कल्याण के लिए है । 1,48,301 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । जो लोग कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला,मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह उनकी भूल है ।

आज़ाद भारत में पहली बार किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में 1,13,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं । हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं । एक बार यहां पर मनमोहन जी के समय में कर्ज माफी की गई थी । वह कर्ज माफी 65,000 करोड़ रुपये की हुई थी और 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया । जिन किसानों के लिए पैसे दिए गए हैं, वे उनके पास पहुंचे ही नहीं । यह प्रमाण है ।

फसल बीमा योजना,जिसकी किसान लम्बे समय से मांग कर रहा था कि हमारी फसल खराब हो रही है, लेकिन आज तक उसकी कोई भरपाई नहीं होती । पाँच वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के एवज में 90,000 करोड़ रुपये का फसल बीमा मिल चुका है । इससे बड़ा क्या होगा?

दस हजार एफ.पी.ओ. उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं । ये वास्तव में, खास तौर से गरीब किसानों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण होंगे । तीन महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानूनों का सीधा लाभ देश के दस करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरन्त मिलना शुरू हो गया है । जो विरोध कर रहे हैं, वे छोटे किसानों का हक मांग रहे हैं । मैं यह बिल्कुल पूरे प्रमाण के साथ कहता हूं । 100 किसान ट्रेनों के माध्यम से अब तक 38,000 मीट्रिक टन अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा कर किसानों को उनकी उपज के अधिक दाम मिल चुके हैं । एक हजार मंडियों को ई-एन.ए.एम. के साथ जोड़ा जा रहा है । जो लोग यह कहते हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, पर अभी तक इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हो चुका है । यह प्रमाण है ।

स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर लागत खर्च का डेढ़ गुना एम.एस.पी. तय हो चुका है । चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मगर आपसे इतना जरूर कहता हूं कि एम.एस.पी. का जो लाभ किसानों को बड़ी मात्रा में मिल रहा है,यह उनके जीवन स्तर को बदल रहा है । ग्रामीण संरचना के लिए 40,000 करोड़ रुपये दिए गए । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के साथ स्वस्थ भारत और कृषि के साथ इसे जोड़ दीजिए । इससे इसकी और उपयोगिता बढ़ जाएगी ।

नाबार्ड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट पहले से था, इस बार यह दोगुना हो गया । इसमें निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, वह सूक्ष्म सिंचाई योजना है । यह छोटे किसानों को इतनी लाभदायक होगी कि उनका जीवन स्तर अवश्य बदलेगा । ऑपरेशन ग्रीन में पहले सिर्फ तीन चीजें थी-टमाटर, प्याज और आलू । अब इसमें 22 ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल की गई हैं । यह अद्भूत है । इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में काफी वेजिटेबल्स होते हैं । मैं चाहूँगा कि मेरे सतना के मैहर क्षेत्र में एक ग्रीन पार्क जरूर खोला जाए । इसकी मैं आपसे माँग करता हूँ ।

महोदय, आम आदमी के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है, वह अद्भूत है । गाँव वालों के पास घर होता है, लेकिन जब उसके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता है तो बैंक उनको फाईनैन्स नहीं करते । हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना चलाई है । इस योजना के चलते अभी तक करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल चुका है । कोरोना काल के समय में आठ महीने लगातार 80 करोड़ लोगों को पाँच किलो अनाज नि:शुल्क प्रति व्यक्ति दिया गया । उस समय अनाज दिया गया, जब सब कुछ बंद था । उन्होंने लोगों का जीवन बचाया है । जनधन,आधार और मोबाइल के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्राँसफर हुए । यह अद्भूत है । 14 करोड़ मुफ्त गैस के सिलेंडर बाँटे गए । 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस दी गई ।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक करोड़ नए उज्ज्वला के कनेक्शन देने की घोषणा की है और इसमें प्रावधान किया है । 31 हजार करोड़ रुपये महिलाओं के जनधन खाते में सीधे जमा हुए हैं । प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दे दिए हैं । जंगलों में जो लोग रहते हैं, 44 वन उपजों की 90 प्रतिशत एमएसपी हुई है । यह अद्भूत है ।

महोदय, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खुले में शौच की समस्या से माताओं और बहनों को मुक्त करना है । शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने और डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के सपने को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । जो 10 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, उनसे आज बहन-बेटियों की सम्मान की सचमुच रक्षा हो रही है ।

हर घर को जल, यह एक बड़ी स्कीम है । 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । मेरे क्षेत्र में खुद एक योजना चल रही है । यह योजना बाणसागर में है । अभी मैंने रीवा जिला, सिद्धी जिला और सतना के अन्य जो तीन विकास खंड बनाए गए हैं,उनके लिए प्रोजेक्ट भेजा है । वित्त मंत्री जी, यह पाँच हजार करोड़ रुपये की योजना है । उसमें आप जरूर मदद करें ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री गणेश सिंह:महोदय, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है । …(व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराजसिंह):महोदय, मैं एक निवेदन करनाचाहता हूँ । आज पूरा देश सदन को देख रहा है । जब विपक्ष तथा कांग्रेस पार्टी यह कहे कि सदन में चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं होती । भारत सरकार के दर्जनों मंत्री बैठे हैं, कई माननीय सदस्य भी बैठेहैं, शिव सेनाभी बैठी है, लेकिन कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी जी जैसेमाननीय सदस्य उपस्थित नहीं है । पूरी बेंच खाली है ।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आसन की ओर से ऐसा निर्देशन दें, क्योंकि यहाँ बजट पर गंभीरता से चर्चा हो रही है । अगर वे यहाँनहीं रहते हैं तो यह इस गंभीरता को दर्शाता है कि राहुल गांधी केवल … * को दर्शाते हैं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I am here.

SHRI GIRIRAJ SINGH: Sir, you are on the Chair. You are not a Member.

श्री गणेश सिंह:माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, तो प्रतिदिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, वह 11 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था । मोदी जी की सरकार आने के बाद वर्ष 2020-21 में 28.16 किलोमीटर की सड़क प्रतिदिन बनाई जा रही है । यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है । यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मात्र 51,287 किलोमीटर थी । अब यह बढ़कर 1,36,155 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुकी है । भारतमाला परियोजना में अभी तक जो बजट दी गई है,…(व्यवधान)रेलवे को बजट में 1,10,055 करोड़ रुपये मिले हैं । मैं रेल मंत्री से कहूँगा कि हमारी ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन है, जो पैसे के अभाव में अधूरी पड़ी है ।

महोदय, मैं अब अपने क्षेत्र पर आ रहा हूँ, नहीं तो क्षेत्र के लोग कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना,मेरे क्षेत्र में एक एन.एच. 74 है, जो नौगांव,बमीठा, खुजराहो,सतना और सीधी को जोड़ता है । …(व्यवधान) इसमें एक काम अभी अधूरा है,इसको पूरा कराया जाए । अयोध्या-चित्रकूट जो हमारी एन.एच.स्वीकृत हुई थी, जिसमें मैहर से सतना-चित्रकूट है,इसका डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है । मैं चाहूँगा कि उसको स्वीकृति दे दी जाए । सतना से सिमरिया, इलाहाबाद होते हुए एक सड़क एन.एच. स्वीकृत हुई थी, उसमें बजट का प्रावधान कर दिया जाए । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट में भगवान श्रीराम 11 वर्ष रहे । वहाँ पर बहुत सारे उनके समय के अवशेष हैं । हम चाहते हैं कि एक म्यूजियम वहाँ पर बनाया जाए ताकि उसकी जानकारी वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिल सके । जो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं,उसमें मैं अपने क्षेत्र सतना के लिए एक सैनिक स्कूल की माँग करता हूँ ।…(व्यवधान)

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ । यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m24 श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय,वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किया है । इस बजट में पूरी तरह से कोविड का प्रभाव है । पूरे देश और राज्यों में कई सारी आपत्तियां आई हैं । हम विपक्ष के नाते केवल टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे । इस बजट में देश का जीडीपी भी माइनस में है । कोविड के कारण बैंकिंग सैक्टर में भारी परिणाम हुआ है, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी है और इसके कारण महंगाई भी बढ़ी है । सबको उम्मीद थी कि हर राज्य को, हर आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी । जैसा कि प्रधान मंत्री ने शुरू में कहा था कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है ।

माननीय सभापति महोदय,मैं जिस राज्य से आता हूं, वह महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को भुगतान करता है । महाराष्ट्र राज्य का जीएसटी का करीब 25,000 हजार करोड़ रुपये बकाया देना आज भी बाकी है । महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, जो कि पूरे देश में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में कोरोना के टाइम प्रभावी बने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया । विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है और अब भी काम करते हैं । एमपीलैड्स को दो साल के लिए पूरी तरह से खत्म किया गया है । हर एमएलए को राज्य द्वारा डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन एमपी को ऐसा कोई फंड नहीं होने के कारण एमएलए का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा है,वह चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो ।

मुझे नहीं लगता कि छह-सात सौ करोड़ रुपये से केन्द्र सरकार का कुछ होता था,लेकिन केवल एमपी को सामने रखकर निर्णय लिया और एमपीलैड को कम कर दिया ।

माननीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री होने के नाते वह प्रभावी ढंग से काम करते हैं । मैंने छह-सात सालों में उनको नजदीक से देखा है । सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या किसी भी पार्टी का हो, वे खुद पूरी तरह से सहयोग करते हैं । वह कई सालों तक एमपी रह चुके हैं, सभी एमपी की मांग है, अगर एमपीलैड चालू किया जाता है तो एमपी को अपने चुनाव क्षेत्र में काम करने में सुविधा प्राप्त होगी । इस बजट में घोषणा की गई है कि 75 साल के ऊपर के करदाताओं को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा । …(व्यवधान) मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करता हूं ।

जिनका टैक्स भरा जा चुका है और जो रिफंड लेना चाहते हैं, उनको आइटीआर फाइल करना ही पड़ेगा । माननीय वित्त मंत्री जी इसका भी स्पष्टीकरण दें तो इसे समझना आसान हो जाएगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 75 साल से ऊपर ऐसे कितने लोग रिटर्न भरते हैं । आज देश में कई सारे लोग 75 साल के हैं,उनका जो प्रोविडेंट फंड है या रिटायरमेंट का पैसा है, वह कई बैंकों में पड़ा है । महाराष्ट्र में ऐसे चिट फंड बैंक्स हैं जिनमें घोटाले के कारण ईडी ने उस पर रोक लगाई, उनको पैसा नहीं मिलता और कई सारे लोगों की जीवन के आखिर में केवल इस कारण मौत हो गई । ईडी ने जितने भी चिट फंड बैंक्स पर रोक लगाई है, अगर उस बारे में केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से इन लोगों को राहत मिलेगी ।

आज पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, करीब सौ रुपये के लगभग हो गया है । पेट्रोल पर 2.5 प्रति लीटर और डीजल पर 4 प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है । अब लोगों को पेट्रोल और डीजल में रोज की हालत में जाना पड़ता है । कई छोटे देश जैसे नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान का पेट्रोल और डीजल का रेट देखा जाए,आम लोगों के ऊपर निश्चित रूप से इसका भार पड़ता है ।

मंत्री महोदय ने बताया, महाराष्ट्र में नदी सुधार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार ने कितना बजट दिया है? पिछले साल का जो बजट था उसमें आप किसी राज्य को ज्यादा फंड नहीं दे पाए । महाराष्ट्र में दो नदियों की सफाई की घोषणा की, दोनों नदियों के लिए आज तक एक रुपये का आबंटन आपकी तरफ से नहीं हुआ ।

माननीय वित्त मंत्री जी, मनरेगा और पंत प्रधान ग्रामीण आवास योजना के लिए केन्द्र सरकार ने जितनी निधि आबंटित की थी उतना खर्च महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है, उसका कारण अलग है क्योंकि उसके लिए जो निधि देते हैं, वह धनराशि खर्च नहीं हो पाती, आपको टाइम पीरियड के बारे में सोचने की आवश्यकता है । मैंने जितना भी जायजा लिया है, मनरेगा और पंत प्रधान ग्रामीण आवास योजना के में अब तक पचास परसेंट से कम काम हुआ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

*m25 जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत): सभापति महोदय, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को एक पैसा नहीं दिया, मैं उसे क्लेरिफाई करना चाहता हूं । ड्रिकिंग वॉटर हेड में पिछले साल महाराष्ट्र सरकार के पास 285 करोड़ रुपये बैलेंस था । उस 285 करोड़ रुपये के बैलेंस के ऊपर इनको टोटल 1828 करोड़ रुयये का फंड एलोकेट हुआ था । लेकिन, महाराष्ट्र सरकार ने, जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दी against the total allocation that they were having उसके अगेंस्ट, जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट दी, वह मात्र 355 करोड़ रुपये था । उसमें भी,उनका जो स्टेट शेयर 1828 करोड़ रुपये था, उसके अगेंस्ट उनको टोटल 1828 करोड़ रुपये देना था, लेकिन,उसके अगेंस्ट टोटल 195 करोड़ रुपये का ही एलोकेशन किया है । आपको जो पैसा दिया गया था, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए । 26 हजार करोड़ रुपये का पैकेज आपके यहां बांध बनाने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में दिया गया है ।

मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन आज भी भारत सरकार के 500 करोड़ रुपये अनयूटिलाइज्ड महाराष्ट्र सरकार के पास पड़े हैं । …(व्यवधान)इसलिए, इस तरह के आरोप लगाने से पहले, आप आंकड़ों को ठीक तरह से देख लें ।

HON. CHAIRPERSON: Sushri Diya Kumari.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No need for explanation. Already I have called another hon. Member. If you want to discuss, you can go to the Minister’s chamber.

*m26 SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Thank you, hon. Chairperson, Sir for allowing me to speak on the Union Budget (2021-22). I stand before this House to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and our hon. Finance Minister for presenting an extremely progressive and holistic Union Budget which serves as a vision document for the coming decade.

Sir, the Budget not only addresses the concerns of our nation and prioritises the needs of every citizen in these extremely unprecedented, unimaginable and extremely difficult times. It also fulfils the Government’s commitment to make the country truly Aatmanirbhar and a Vishwaguru.

No doubt, Sir, the pandemic had a detrimental impact on economies worldwide including ours. Our Government proactively responded and stretched its resources to deliver to the most vulnerable sections of the society, while it continued efforts to overcome our internal economic challenges. Be it distribution of foodgrains, free cooking gas or direct cash transfers, under the able leadership of our visionary Prime Minister Shri Modi Ji, our Government did everything to cater to and uplift our farmers, women, elderly, the poor, and the needy.

Hon. Chairperson, Sir, the pandemic made us realise the importance of health institutions and it is commendable that this Government has acknowledged the same and has increased the health expenditure by 137 per cent.

In the past, India has relied on the West for innovation and development. But with the production of two COVID-19 vaccines in our country, we have reversed the roles as there are around 25 countries across the world waiting in queue for the Made-in-India COVID vaccine. We are extremely proud of our scientists and medical fraternity for achieving this.

Rolling out of the Pradhan Mantri Aatmanirbhar Swasth Bharat Yojana will help in developing capacities of public healthcare systems and it reflects our Government’s commitment to ensure accessible and affordable healthcare for all.

As potable drinking water is a prerequisite to achieve universal health, I welcome the decision to expand Jal Jeevan Mission to urban areas of our country. It is a huge boon for the State of Rajasthan as there is a huge water scarcity in our State. So, this will go a long way in helping us overcome that problem.

The launch of Mission POSHAN 2.0 is a concentrated effort to eradicate malnutrition and nurture our children and pregnant women. Despite the various financial setbacks in the last year, the sharp increase in the capital budget will enable the building of physical and financial capital.

The National Infrastructure Pipeline and PLI schemes to create global manufacturing champions along with setting up of Mega Investment Textile Parks are generous measures towards strengthening the textile sector and MSMEs. This will directly benefit a highly skilled workforce and boost industries thereby cementing India’s position in Asia and the world.

The commitment to complete an additional 11,000 kilometres of national highways, introduction of ‘MetroLite’ and ‘MetroNeo’ to provide futuristic public transport as well as the commissioning of Dedicated Western and Eastern Freight Corridors will help to create infrastructure, employment opportunities and uplift the Tier-2 cities.`` Our Government has worked relentlessly to empower the women of our country, which reflects in the decision to further extend the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana by one crore beneficiaries.

I am deeply grateful to our hon. Prime Minister, Narendra Modiji to have brought in laws, schemes, campaigns, and reforms for the safety, health, wellbeing, dignity, financial security, education, and rights of the women in our country. This has brought about a huge change in the mind-sets of the people of our country. One of the biggest examples is the largest representation of women in the Parliament this time. That goes to show that all these social reforms have made a big difference and have impacted the people of our country hugely.

I would like to say here that we cannot thank the hon. Prime Minister enough. Not only has he brought in reforms in every sector including legal reforms, political reforms but also social reforms. He is one of the biggest social reformists of our time and I cannot thank him enough for thinking about us, women and truly making us atmanirbhar.

Sir, the Budget focuses on qualitative strengthening of 15,000 schools, which is a big step towards implementation of the National Education Policy. Sir, being a soldier’s daughter -- my father was an Army man -- and my Constituency, Rajsamand in Rajasthan having extensive former and serving Army personnel along with a large tribal population, I welcome the decision of opening Sainik and Eklavya Model Schools, and thank our hon. Prime Minister for substantially increasing the Budget allocation for Defence this year in the Union Budget.

Every Budget of this Government has acknowledged the importance of farmers and the building of agriculture related infrastructure. Our Government is steadily increasing procurement at an MSP 1.5 times higher than the cost of production. Apart from this, the measures to provide adequate credit and opening up agricultural exports will substantially increase the incomes of our farmers.

True to their efforts and promises of ensuring ‘Minimum Government and Maximum Governance’ and for moving in consonance with the changing times, the increasing use of AI and modern technology has helped in identifying tax evasion, and this is evident from the record GST collections in the last few months. The Government’s decision to conduct the country’s first ever digital Census this year is monumental.

23.38 hrs (Hon. Speaker in the Chair) Sir, as a representative of Rajsamand, Rajasthan, I am confident that these infrastructural measures and schemes proposed will address issues ranging from connectivity, education, skill development, health and sanitation, and will further enhance employment opportunities along with comprehensive economic growth of the region and the country.

Hon. Speaker, Sir, I express my sincere gratitude to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister for an all-embracing and prudently curative Union Budget. I also have a lot of demands for my Constituency, but since we are short of time, I will bring them up at a later date when the Demands for Grants Discussion comes up.

Thank you so much, hon. Speaker, Sir, for allowing me to speak on the Union Budget. With these words, I conclude.

माननीयअध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव जी ।

आप कोरोना से ठीक होकर आए हैं, तोकम ही बोलिएगा ।

…( व्यवधान)

श्रीश्यामसिंह यादव (जौनपुर):सर, मैं कम ही बोलूंगा । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके आते ही मुझे बोलने का मौका मिला है । देश की सरहद पर मुस्तैद,अपने वतन की इफाजत के लिए जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार,उन वीर जवान रणबांकुरों, जाबांज सेना के जवानों को,इधर बैठे हुए हम …* लोग, जो कुछ ही …* बचे हैं और उधर बैठे हुए देशभक्तों की तरफ से कृतज्ञता और अहसान जाहिर करते हुए अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूँ । …(व्यवधान)इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : आप उनको जितनी देर तक टोका-टॉकी करेंगे,वे उतना ही लंबा खीच देंगे ।

…( व्यवधान)

श्रीश्यामसिंह यादव: उधर चले जाएं तो देशभक्त हो जाएंगे । जब तक इधर बैठे हैं तब तक …* है । बिधूड़ी साहब उधर चले जाइए । आप देशभक्ति की तरफ जाइए । …(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : हम देख लेंगे, जो भी कुछ असंसदीय होगा,उसे कार्यवाही से निकाल देंगे ।

…( व्यवधान)

*m27 श्रीश्यामसिंह यादव: ये जवान जितने आपके हैं, उतने मेरे भी हैं, लेकिन आज चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो या और कोई प्रचार का जरिया हो, वे ऐसे दिखाते हैं जैसे आप ही उनके हमदर्द हैं,हम नहीं । मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसान जगह-जगह बैठे हैं । वे न केवल अन्नदाता है, बल्कि आपकी इफाजत के लिए देश की सीमा पर जो जवान और अफसर तैनात हैं, वे अन्न भी पैदा करते हैं और देश की रक्षा भी करते हैं । आपके खाने के लिए भी पैदा करते हैं और आपकी सीमा की रक्षा के लिए भी जवान और अफसर तैनात रहते हैं । सबसे ज्यादा किसानों के ही बच्चे सीमा पर तैनात हैं,जिनको आपने इस ठिठुरती, कड़कड़ाती ठंड में बदहाल हाल में छोड़ रखा है । मेरा कहने का मतलब है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं । उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए । अगर प्रधान सेवक हैं तो किसानों से मिलना चाहिए,उनसे बात करनी चाहिए और फौरी तौर पर जो कृषि के …* कानून पास किए हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए । बहुत से लोगों ने बजट की बहुत तारीफ की है । मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बजट में क्या है? न तो किसानों के लिए दिया, न अधिकारियों के लिए दिया, न मजदूरों के लिए दिया । इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं दिया । …(व्यवधान)अभी मैडम हेमामालिनी जी बोल रही थी । …(व्यवधान)उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है । बहुत … * हैं । हेल्थ के बजट में आपने हेल्थ के अलावा भी कई चीजें जोड़ रखी हैं । आपने किसी को भी नहीं दिया,यहाँ तक की अपनी सेना के लिए भी नहीं दिया । आप कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देते । आपने एमपी फंड ले लिया । आप ऐसी मुसीबत के समय नई पार्लियामेंट बनाकर हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं । आपने अधिकारियों के वेतन और हमारे वेतन को काट लिया । आपने अधिकारियों का एरियर काट लिया । …(व्यवधान)हम तो तैयार हैं । …(व्यवधान)आप बैठिए । मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा । मेरी तबीयत खराब है । इसलिए मुझे ज्यादा जोर से मत बुलवाइए । मेरा कहने का मतलब है कि मुझसे कुछ चाहते हो तो और ले लो, लेकिन जवानों की तो सोचो,उनको कुछ दे दो । …(व्यवधान)जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो केवल एक आदमी के गलत निर्णय से हिन्दुस्तान के करोड़ों मजदूरों को, गरीबों को बहुत दर्द हुआ । उनके पैर में कितने ही छाले पड़े, कितने ही मरे । यह केवल फौरी डिसीजन से हुआ । जो लॉकडाउन एकाएक किया गया,अगर उनको हफ्ता-दस दिन का समय दिया गया होता और देश के तमाम कोनों में जो मजदूर अपने घर जाने के लिए फंसे हुए थे,जब तक ट्रेन्स चल रही थी, बसें चल रही थी और जब तक तमाम साधन थे,वे अपने घर पहुंच गए होते और उसके बाद लॉकडाउन किया गया होता तो क्या हर्ज होता?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य,प्लीज आप बैठ जाइए ।

श्रीश्यामसिंह यादव: जिस तरह से डिमॉनेटाइजेशन के बारेमें उनको रात में सपना आया और दूसरे दिन ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया । …(व्यवधान)बिधूड़ी जी,मैं एक बात कहूं,हम सुनते रहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं और 24 घण्टों में केवल तीन घण्टे ही सोते हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वे खूब ज्यादा सोएं, जिससे उनका दिमाग और स्वस्थ हो और किसी भी डिसीजन को बहुत सोच-समझकर,विचार करके,उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोच करके लागू किया करें । …(व्यवधान)इतने तुरंत,जल्दी न करें ।…(व्यवधान)

श्रीगिरिराजसिंह : आप आदरणीय हैं, कृपया आप यह बताएं कि कृषिकानूनों में कौन सी क्लॉज खराबहै? हम एक-एक क्लॉज पर बहस करने को तैयार हैं ।…(व्यवधान)

श्रीश्यामसिंह यादव: आपको बता दूं । …(व्यवधान)

एक-एक क्लॉज पर बहस कर लीजिए, लेकिन मैं कम से कम एक प्वाइंट यह बताना चाहता हूं कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हर जगह इतना दावा करते हैं कि यह चालू था,चालू है और चालू रहेगा, तो उसको अपने कानून में क्यों नहीं लेकर आए?…(व्यवधान)उसमें क्या हर्ज है?…(व्यवधान)नहीं-नहीं । यही खराबी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कानून में नहीं लेकर आए ।…(व्यवधान)आपके दिल में कहीं कुछ …* है और आप कहीं किसानों के साथ…*करना चाहते हैं । कम से कम मेरी इसी एक बात का जवाब दे दीजिए । …(व्यवधान) अगर एमएसपी को आप ताल ठोंककर कहते हैं तो आप उसे कानून में ले आइए । …(व्यवधान)आज इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन यह कल की बात है,परसों की बात है, अगले साल की बात है । …(व्यवधान) जिस फ़रेब में आप किसानों को डालने जा रहे हैं,उसे किसान लोग अच्छी तरह से समझते हैं । …(व्यवधान)

अब देखिए,आप डिसइनवेस्टमेंट की बात करते हैं । बहुत मुश्किल से मां-बाप मिलकर एक बच्चे को पैदा करते हैं,भरण-पोषण करते हैं, पालन-पोषण करते हैं,पढ़ाते-लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और अगर वह बीमार हो जाए तो क्या आप उसे बेच देंगे? …(व्यवधान) आपकी जो इतनी अच्छी-अच्छी ऑर्गनाइजेशन्स हैं, आप बीपीसीएल,शिपिंग कारपोरेशन,कंटेनर्स कारपोरेशन,आईडीबीआई बैंक,पवनहंस, नीलांचल इस्पात और बीईएमएल को बेचने जा रहे हैं ।…(व्यवधान)आप मेरी बात सुनिए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य,आप जितनी देर टोकेंगे, मैं उतना समय बढ़ा दूंगा ।

…(व्यवधान)

श्रीश्यामसिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, सबको बेचने जा रहे हैं और जो देश की शान है – महाराजा मूंछ वाला, एयर इंडिया, उसको भी आप बेचने जा रहे हैं और यह बात दूसरी है कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है । अब आप बताइए कि जो खरीदेगा, वह उसे अच्छा चला लेगा, तो आप क्यों नहींउसे अच्छे से चला सकते हैं?…(व्यवधान)आप बहुत तेज दिमाग वाले हैं,आप बहुत कारीगर हैं, आप बहुत कलाकार हैं, बहुत तेज काम करने वाले हैं,तो क्यों उसे बेच रहे हैं? …(व्यवधान) अगर वह रुग्ण है, बीमार है,सिक यूनिट है तो आप उसे चलाइए । आप उसे बेच क्यों रहे हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं? …(व्यवधान) जो भी आप बेच रहे हैं, अगर एयर इंडिया को आज 50 हजार डिक्लेयर करते हैं तो दो महीने बाद 40 हजार कर देते हैं और उसके एक महीने बाद 30 हजार कर देते हैं । क्या यह देश का घाटा नहीं है? …(व्यवधान) आप मेहरबानी करके, डिसइनवेस्टमेंट करके अपने देश की थाती को मत बेचिए और उसको अच्छी तरह से चलाइए । …(व्यवधान)देखिए, अगर इस तरह से हमारी सम्मानित बहन जी के प्रति कुछ कहेंगे तो मैं कुछ और कह दूंगा जो आपको बहुत खराब लगेगा । कृपा करके इस तरह की बात मत कीजिए । …(व्यवधान)

अंत में, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तमाम रेलगाड़ियां चलती थीं । …(व्यवधान) उनमें से कुछ बंद कर दी गई हैं । रेल मंत्री जी तो यहां नहीं हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जो गाड़िया बंद की गई हैं, उनको चलवायें । हमारे कहने पर उन्होंने कुछ स्टॉपेज का वादा किया था,उन पर भी गौर करें ।

जौनपुर शहर ट्रैफिक से बहुत परेशान है । हर तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, कुछ रुक गए हैं, उन फ्लाईओवर्स को बनवाया जाए । एक मेडिकल कॉलेज उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाना शुरू किया था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है,उस मेडिकल कॉलेज को पूरा किया जाए । सेंट्रल स्कूल खोलने की बात चल रही है तो मेरे भी जौनपुर जनपद में एक सेंट्रल स्कूल और एक चीनी मिल की स्थापना की जाए ।

इस मौके का फायदा उठाते हुए, बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी कि हिन्दुस्तान की फौज में यादव,अहीर लोगों की संख्या अधिकारियों और जवानों में बहुत ज्यादा है । बहुत दिनों से हमारी मांग चल रही है कि एक अहीर रेजीमेंट की स्थापना की जाए । अहीरों ने चाहे रेजांग ला हो, चाहे 1965 का वार हो, चाहे 1971 का वार हो, बहुत बहादुरी और बहुत शौर्य दिखाया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक अहीर रेजीमेंट की स्थापना की जानी बहुत आवश्यक है । मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को खत्म करते हुए यह कहना चाहता हूं । …(व्यवधान)

श्रीरमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):आपने ट्रेन तो बताई नहीं है कि कौन सी बंद हो गई है?

श्रीश्यामसिंह यादव: सब लिखकर दिया है । …(व्यवधान)बिधूड़ी जी सुन लीजिए ।

“बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफर की ढलान बाकी है ।” इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया ।

*m28 श्रीमती संध्या राय (भिंड):अध्यक्ष महोदय जी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी श्रीनरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । मैं धन्यवाद देती हूं,हमारीवित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट पेश किया है । इस कठिनकोरोना काल के समय में बजट को पेश करना और सभी वर्गों का ध्यान रखतेहुए, यह बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया । इस बजट में यथार्थ का अहसास और विकास का विश्वास भी है, इस बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि भी है और चौतरफा विकास की दृष्टि भी है । इस बजट के केन्द्र बिन्दु गांव और किसान हैं ।यह बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकरआगे बढ़ा है,जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति व उन्नति शामिल है और भारत के आत्मविश्वास को उजागर करनेवाला बजट है । साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला बजट है । बजट में आत्मनिर्भरता का विज़नभी है ।

महोदय,हर नागरिक,हर वर्ग का समावेश भी इस बजट में है । यह रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने वालाबजट है और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है । शिक्षा के क्षेत्र में सौ नए सैनिक स्कूल्स बनाने का लक्ष्य रखा है । इन स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चों को तैयार किया जाएगा,जो देश के लिए मर-मिटने के लिए तैयार रहेंगे । मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं । कुछ समय पहले मेरे लोक सभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिली है,लेकिनमैं चाहूंगी कि माननीय रक्षा मंत्री जी मुझे समय दें और वहांउस स्कूल का भूमिपूजन करें,जिससेआने वाले समय में वहां के क्षेत्र के बच्चों को उसका लाभ मिल सके ।

करोड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है । जो बहनें इस योजना का लाभ नहीं ले पाई हैं, आने वाले समय में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा । कोरोना काल में तीन महीने लगातार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को मुफ्त गैस देने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है । करोड़ों गरीब बहनों के एकाउंट्स में लगातार तीन महीने पांच-पांच सौ रुपये डाले गए हैं । ऐसी कठिन परिस्थ‍िति में बहन को उस रकम से काफी सहूलियत मिली है । हम पहले देखते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनें चूल्हे में धुआं फूंक-फूंक कर खाना बनाती थीं और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती थीं । अब उन्हें उन बीमारियों से निजात मिली रही है । मैं अपनी सभी बहनों की तरफ से माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं ।

हम ने देखा है कि गांवों में माताएं-बहने शौच के लिए खुले में जाती थीं । यह सोच कर भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन उन्हें बाहर जाने की मजबूरी थी । हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने उनकी चिंता की है और उनके सम्मान की रक्षा भी की है । उन्होंने उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों बहनों के लिए शौचालय की सुविधा देने का काम किया है । इस वर्ष उन्होंने इसके लिए बजट को भी बढ़ाया है । 9.94 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

अगर हम किसानों की बात करें, तो देश में पहली बार किसानों की आय को बढ़ाने की चिंता माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने की है । पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों के खाते में हर साल छ: हजार रुपए पहुंचाने का काम देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है । इस साल इस बजट को बढ़ाया गया है । केन्द्र सरकार किसानों के खाते में 65 हजार करोड़ रुपए भेजेगी । किसानों के पेंशन की चिंता किसी ने नहीं की थी,लेकिन इसकी चिंता माननीय मोदी जी ने की है । उनको पेंशन देने का प्रावधान है । हमारी सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । वह लगातार किसानों के कल्याण की चिंता कर रही है, मंडियों को बेहतर बनाने की योजना तेजी से चल रही है । …(व्यवधान)

कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है । बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है । नई स्वास्थ्य योजनाओं पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य माननीय मोदी जी का है । मैं माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने उन गरीबों की चिंता की है, जो झोपड़ी में रहते थे । उन्होंने भारत के ऐसे करोड़ों परिवारों को छत दी है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । ग्रामीण विकास के सुधार के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं । रेलवे के मामले हों, रोड के मामले हों, एक्सप्रेस-वे का मामला हो या रेल लाइन के विद्युतीकरण का मामला हो, सभी क्षेत्रों में लगातार बहुत अच्छे काम हो रहे हैं । मैं अपने क्षेत्र के लिए उस मार्ग की मांग करना चाहती हूं,जो तीन लोक सभा के जिलों को जोड़ता है – ग्वालियर,भिंड और इटावा । यह राजमार्ग-92के नाम से जाना जाता है । इस मार्ग पर बहुत ज्यादा आवागमन बढ़ गया है । वहां लगातार,प्रत्येक दिन एक-दो घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं । वह बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है । उससे लोगों को बहुत क्षति हो रही है । मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस रोड को सिक्स लाइन में परिवर्तित किया जाए । आने वाले समय में हमारे क्षेत्र को इस रोड का लाभ मिलेगा ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में भिंड जिला है । वह बहुत ही पिछड़ा जिला है । वहां एक हॉस्पिटल है, लेकिन वहां के लिए मैं एक मेडिकल कॉलेज की मांग करती हूं । इस मांग को पूरा किया जाए । यह बजट असाधारण परिस्थिति में पेश किया गया है । मैं वित्त मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय साढ़े बारह बजे तक बढ़ाया जाता है ।

श्री हरीश द्विवेदी जी ।

*m29 श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट, 2020-21 की चर्चा पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं,पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, जब से इस बजट पर चर्चा चल रही है,तब से मैं सुन रहा हूं । सत्ता पक्ष के लोग बजट की खूबियां बता रहे हैं और विपक्ष के लोग मोदी सरकार ने पिछले छ: सालों में देश को कितना नुकसान पहुंचाया है,गरीबों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी चर्चा कर रहे हैं ।

24.00 hrs अगर हम बजट से हटकर चर्चा करेंगे,तो ये लोग कहेंगे कि आप बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । लेकिन मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, मैं उनकी चर्चा जरूर करूँगा । मुझे ठीक से याद है कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रथम उद्बोधन के दौरान सेन्ट्रल हॉल में संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चुनी गई है, यह देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, किसानों-मजदूरों-माताओं को समर्पित सरकार है । उस समय शायद यह भाव हम लोगों को समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या होता है? लेकिन मैं एक-एक करके मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूँगा ।

मुझे ठीक से याद है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में हम देश के हर गरीब को घर बनवाकर देंगे । उन्होंने कहा कि 65 वर्षों में जिनके घरों में रोशनी नहीं पहुंची है, उनके घरों में हम रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे । तमाम ऐसी गरीब महिलाएं हैं,जो धुएँ के कारण बीमार हो जाती हैं । उनके घरों में हम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे । ऐसे तमाम गरीब हैं, जिनका बैंक का खाता नहीं खुला है, हम जन-धन योजना के अंतर्गत उनका खाता खुलवाएंगे । ऐसे तमाम गरीब हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं । गाँव में गरीबों के परिवार में शौचालय और गैस का कनेक्शन एक सपने जैसा था । उन सारी योजनाओं को बनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, हमारी सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू किया ।

जब-जब हमारी सरकार ने कोई योजना बनाई, तो विपक्ष के लोगों ने उसकी हँसी उड़ाने का प्रयास किया । चूंकि इनको विश्वास ही नहीं था, ये 65 वर्षों तक सत्ता में थे,इन्होंने गरीबी हटाने की बात की,गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब हट गए, गरीब मिट गए । इनको विश्वास नहीं था कि यह संभव हो सकता है । लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया । हर गाँव तक खम्भे, तार और ट्रांसफॉर्मर पहुंचाए । सौभाग्य योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया, जिससे गरीब के बच्चे भी बिजली की रोशनी में अच्छी पढ़ाई कर सकें,गरीब के बच्चे भी पंखे की हवा में आराम से सो सकें । यह व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की ।

आठ करोड़ से ज्यादा माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया गया । बिजली का कनेक्शन गरीबों के घर में पहुंच जाए, इसके लिए सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को मीटर,तार और बल्ब देने का काम मानननीय प्रधानमंत्री जी ने किया ।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तमाम ऐसे गरीब हैं,जो दवाई के अभाव में बीमारी में ही पूरा जीवन काट देते हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है, तो वे मर जाते हैं । इसलिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भारत के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पाँच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने का काम किया । मेरे जिले में 20 हजार से ज्यादा गरीबों का इलाज पिछले एक साल के अन्दर हो गया है ।

जब-जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए कोई योजना बनाई, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया और बार-बार यह कहने का प्रयास किया कि यह सरकार गरीब विरोधी है,किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी सरकार है । अभी किसान बिल की चर्चा हुई । शिव सेना से लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों के जितने भी लोग हैं, वे बार-बार किसान आन्दोलन की चर्चा कर रहे हैं । हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे । हमने केवल कहा नहीं, केवल नारा नहीं दिया,उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई । हमारी सरकार ने 22 करोड़ किसानों के खेतों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर उनके खेतों की मिट्टी में किस तत्त्व की कमी है, किस तत्त्व की अधिकता है,उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया । किसानों को खाद-बीज समय से मिल जाएं, इसके लिए नीम-कोटेड यूरिया की व्यवस्था की गई ताकि ब्लैक मार्केटिंग न होने पाए और किसानों को समय से खाद,बीज, यंत्र आदि मिल जाएं । हमारी सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं कीं । इसके साथ ही साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल में तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपए देकर गरीब किसानों को समय पर खाद-बीज खरीदने के लिए व्यवस्था हो जाए,यह भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया ।

इस प्रकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था,वह किया । किसानों की आमदनी बढ़ायी जाए, इसके लिए हमारे यहाँ तीन बिल्स लाए गए,मैं उन बिलों की चर्चा नहीं करूँगा । अभी तमाम लोग आन्दोलन कर रहे हैं । आन्दोलन करने वाले कौन लोग हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा । 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी के श्री बिट्टू जी वहाँ पर गए थे,अगर आप यू-ट्यूब पर वीडियो देखेंगे, तो मालूम होगा कि उनको बुलाकर उनके साथ क्या व्यवहार किया गया और उन्होंने लोक सभा में अपने भाषण में कहा कि जो आन्दोलन कर रहे हैं, वे लोग कौन हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा ।

अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को हम स्वास्थ्य की सुविधा देंगे । इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट 137 प्रतिशत बढ़ाया गया । पूरे देश में रेलवे के क्षेत्र में जितने भी ब्रॉड गेज हैं, उनका शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है । हमारी सरकार ने तमाम ऐसे काम किए हैं और उनके लिए इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की है । हमारी सरकार ने एक हजार मण्डियों को ई-मार्केट से जोड़ने का काम किया ।

हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाकर 100 सैनिक स्कूल्स का प्रावधान किया है, स्वंय मेरे जिले में सैनिक स्कूल के लिए हम लोग जमीन दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जमीन मिल जाए और सैनिक स्कूल खुल जाए । इसके साथ ही साथ 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने इस बजट में की है । चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो,चाहे गरीबों का क्षेत्र हो,चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो,हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है । मैं कहता हूं कि सैन्य दृष्टि से हिन्दुस्तान कहां तक पहुंचा है । पहले, हमारे यहां आतंकवादी हमला करते थे,धोखे से हमारे सैनिकों को मार देते थे, हम उसकी निंदा करते थे, आलोचना करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग करते थे,लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता था ।

अब मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है, जो निंदा नहीं करती, आलोचना नहीं करती, संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत नहीं करती । अगर हमारे देश के सैनिकों को या आम व्यक्ति को धोखे से मारा जाता है, तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं । हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं । हिन्दुस्तान को इस स्तर पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो मोदी सरकार ने किया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सत्र में पहली बार बोलने का समय मिला है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे दो-तीन मिनट का समय कृपया और दें । हमारे प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि देश के गांव,गरीब और किसान का उत्थान कैसे हो, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए,प्रधान मंत्री जी कहते हैं यह देश आगे तब ही बढ़ेगा,जब गांव, गरीब, किसान,मजदूर का विकास होगा और गांव,गरीब, किसान,मजदूर का विकास तब होगा, जब हिन्दुस्तान के गरीबों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है ।

अभी कोविड पर चर्चा चल रही थी । यह जो बजट आया है, मैं बार-बार माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी,जो यहां उपस्थित हैं, इनको बधाई देता हूं । यह बजट ऐसी परिस्थति में आया है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, जिससे हिन्दुस्तान भी परेशान है ।

हिन्दुस्तान 130 करोड़ की आबादी का देश है । जब कोरोना आया था, तब पार्लियामेंट चल रही थी । उसके बाद पार्लियामेंट बंद कर दी गई । उस समय पूरे देश में अराजकता थी, हाहाकार मचा हुआ था । सब व्यक्ति परेशान थे कि हिन्दुस्तान का क्या होगा,क्योंकि यहां 130 की आबादी है,लेकिन धन्य हैं प्रधान मंत्री जी, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की । उस समय जब प्रधान मंत्री जी ने भारत बंद का आवाहन लोगों से किया, जनता कर्फ्यू की मांग की, तो जनता ने उसका समर्थन किया । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए दीपक जलाया जाए, थाली बजाई जाए । उस समय विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे थे कि जब कोविड की दवा बनाने की बात होनी चाहिए,तब यहां का प्रधान मंत्री ताली बजवा रहा है, लेकिन शायद इनको पता नहीं था कि इस देश के प्रधान मंत्री ने लोगों से दीपक भी जलवाने का काम किया और थाली बजवाने का काम भी किया । दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया को देने का काम अगर किसी ने किया है, तो हिन्दुस्तान ने किया है । हमारा देश प्राय: मांगने का काम करता था । आज आपने देखा कि दुनिया हमसे वैक्सीन मांग रही है । 90 देशों के लोगों ने हमसे कहा है कि उन्हें कोविड की वैक्सीन दी जाए । तमाम मित्र देशों को हमने कोविड की वैक्सीन मुफ्त में दी है । हम पहले मांगते थे, दुनिया के सामने हाथ फैलाते थे, आज दुनिया हमारे सामने हाथ फैला रही है । मैं इस नाते कह सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान उस दिशा में आगे बढ़ा है, जिस दिशा में प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हिन्दुस्तान को पुन: विश्व गुरू बनाना है,पुन: सोने की चिड़िया बनाना है, पुन: दुनिया का नंबर-वन देश बनाना है ।

यही कारण है कि कोई भी विकसित देश हो,किसी की हिम्मत नहीं है कि वह हिन्दुस्तान को इग्नोर कर दे । हिन्दुस्तान को मिलाकर, हिन्दुस्तान से बातचीत कर के,हिन्दुस्तान को साथ लेकर चलना,सब देशों की मजबूरी हो गई है । इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है । मुझे अच्छे से याद है कि मैं कोविड के समय में अपने क्षेत्र में था । हमारे बसपा के नेता अभी कोविड के बारे में चर्चा कर रहे थे, जौनपुर से माननीय सांसद चर्चा कर रहे थे कि कोविड के समय कितने लोग परेशान हुए । मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को महीने में दो बार राशन देने का काम किया, रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में एक हजार रुपये डालने का काम किया, गरीब माताओं के खाते में 500 रुपये डालने का काम किया ।

हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, किसान के हित में काम कर रही है । मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी परिस्थति में यह बजट आया है, जब लोगों को शंका थी कि यह बजट कैसे आएगा और कैसा रहेगा । यह बजट निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को और मजबूत करने वाला बजट है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर के अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं वर्ष 2014 में एमपी बनकर आया था । पहले बजट भाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला था, अब थोड़ा कम अवसर मिल पा रहा है । हमारी भी व्यस्तता है और पार्लियामेंट भी कम चल पा रही है, जिसके कारण कम अवसर मिला है ।

उस समय माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर उद्योग की दृष्टि से कोई उद्योग धंधे नहीं हैं,इस नाते मैंने उस समय मांग की थी । आज वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वांचल में एक एसईज़ेड ज़ोन की स्थापना की जाए ।

महोदय,वहां टैक्स फ्री किया जाए, जिससे वहां उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिले और वहां रोजगार डेवलप हो । इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहां गंगा मंत्रालय के मंत्री जी बैठे हैं । मंत्री जी से मैंने पहले भी निवेदन किया था और कई पत्र दे चुका हूं । अयोध्या से सटा हुआ हमारा क्षेत्र बस्ती है । मखोडा धाम ऐतिहासिक स्थल है, जहां भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ किया था । मखोड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का प्रारम्भ होता है । मखोडा धाम के साथ में पवित्र मनोहर नदी है । उस मनोहर नदी की गंगा मंत्रालय द्वारा साफ सफाई की जाए और उसका विकास किया जाए । अयोध्या की सरयू नदी से यदि उसे जोड़ने की व्यवस्था की जाए, तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा । इसके साथ ही साथ मैंने कहा है कि हमारे यहां सैनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाए । अयोध्या इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में है । वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी सैंकड़ों वर्षों से मांग हो रही थी । सभी संगठनों ने मांग की, साधु-संतों ने मांग की और कई आंदोलन हुए, जिसमें काफी लोग शहीद हुए । अयोध्या से सटा हुआ बस्ती है । अयोध्या का विकास हो रहा है तो उसके साथ बस्ती को जोड़कर मखोडा धाम, छावनी, सिंगीनारी आदि धार्मिक स्थलों को जोड़ कर उनका भी विकास किया जाए । बस्ती से अयोध्या के लिए रेल लाइन सर्वे की घोषणा तीन साल पहले मैंने करवा दी थी । उसका सर्वे हो जाए तो यह इलाका रेल लाइन से जुड़ जाएगा और निश्चित रूप से बस्ती से आसानी से लोग अयोध्या जा सकेंगे । बस्ती से सिद्धार्थ नगर रेल लाइन का सर्वे हो चुका है ।

मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । यह डेढ़ सौ वर्ष पुराना जिला है और ऐतिहासिक जिला है । तमाम धार्मिक,सांस्कृतिक,सामाजिक महापुरुषों से जुड़ा जिला है । मैं निवेदन करूंगा कि बस्ती में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैम्पस चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीएचयू का हो,एक कैम्पस वहां खुल जाएगा, तो हमारे यहां के बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी ।

*m30 श्रीनिहालचन्द चौहान (गंगानगर):अध्यक्ष जी, मुझे बजट पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । आज भारतही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा है और इसका मुख्य कारण कोरोना रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत के वित्त मंत्री जी ने देश का मजबूत ढांचा बनाने के लिए, ताकि एक मजबूत बुनियाद बने और स्वच्छ भारतहो, इसके लिए बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पिछले छह साल से इसका प्रमाण है । विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वालाभारत रहा है, लेकिन हमारी सरकार आने के पहलेसारा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन पिछले छह सालों से विश्व के अंदरभारत का जो डंकाबजा है, देश के प्रधान मंत्री जी ने विश्व के अंदरभारत को प्रमुख स्थान दिलाने का काम किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है । आज भारतफिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है । हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 34 लाख 83 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा व्ययके लिए बजट पेश किया है । यह बजट स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत में समावेशी हो, भारत की सड़कें अच्छी हों, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे आएं, इसके लिए यह बजट प्रस्तुत हुआ है । मैं समझता हूं कि भारतमें मजबूती से काम पिछले छह साल से हुआ है । जब कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था, तब अनेक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपलगते थे, लेकिन पहली बार पिछले छह साल के अंदर हिंदुस्तान के किसीभी माई के लाल ने नरेन्द्र भाई मोदी के किसीमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोपनहीं लगाया ।

आदरणीय यादव जी, जो अभी बोल रहे थे,मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है । इसी बात को आगे लेकर और इसकी चिंता करते हुए कि भारत का हर गांव मजबूत हो, इस देश का किसान मजबूत हो,हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस पर काम किया है । आज हमारी ‘किसान सम्मान निधि योजना’, जिसके लिए 65 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा धनराशि किसानों को मिली है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की चिंता की है । अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 35 हजार 219 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है । इस देश के अनुसूचित जाति के बहनों और भाइयों को छात्रवृत्ति मिले और उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक से हो सके, इसके लिए अगर किसी ने चिंता की है, तो वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है । जिस कानून का जिक्र किया जा रहा था,वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में था । जब यह कमेटी बनी तो इसमें पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कमल नाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री,कर्नाटक के मुख्य मंत्री आदि को मिलाकर कुल आठ मुख्य मंत्री इसमें शामिल थे । इस कमेटी की रिपोर्ट में आठों मुख्य मंत्रियों द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है । यह स्वीकार होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग इस रिपोर्ट के लिए और इस कानून के लिए किस हद तक जा रहे हैं, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में करीब 7 हजार मंडियां हैं । स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 42 हजार मंडियां होनी चाहिए । मंडी समिति कभी खत्म नहीं होतीं । महोदय, आप राजस्थान के हैं,इसलिए आपको याद होगा कि वर्ष 1998 में भैरों सिंह जी की सरकार ने चुंगी कर खत्म किया था । कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्लाए कि अगर राजस्थान में चुंगी कर खत्म हो गया तो सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी,लेकिन वे मंडियां आज तक चल रही हैं । मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि उनको ऐसी घिनौनी राजनीति इस देश में नहीं करनी चाहिए । राजस्थान में वर्ष 2013 में विधान सभा का चुनाव था, तब श्री राहुल गांधी राजस्थान गए थे । वर्ष 2018 के विधान सभा चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करूंगा । 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी राजस्थान फिर जा रहे हैं । उन्हें किसानों को बताना चाहिए कि उन्होंने वर्ष 2018 में जो घोषणा की थी उसके अंतगत उन्होंने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है । किसानों का एक पैसा भी उन्होंने माफ नहीं किया । संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा करके वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक पैसा भी माफ नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि करीब 11 करोड़ 70 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड केंद्र सरकार ने बनाए हैं । अगर मैं केवल अपने श्रीगंगानगर की बात करूं, तो करीब 6 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं । किसान की मिट्टी की सही तरह से जांच हो, धरती मां की तबियत न बिगड़े,इसके लिए यदि किसी ने चिंता की है तो वह केंद्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है ।

अध्यक्ष महोदय,मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात न करके सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र जो कि श्रीगंगानगर है, वह सीमावर्ती क्षेत्र है । इस क्षेत्र में आईओसी और एचपीसीएल का एक डिपो था, जो वर्ष 2010-11 में बंद हो गया था । पंजाब और हरियाणा मेरे संसदीय क्षेत्र से बिल्कुल लगे हुए हैं । राजस्थान में पेट्रोल पर जो वैट है, वह 38 प्रतिशत, पंजाब में 24 प्रतिशत और हरियाणा में 25 प्रतिशत है । मेरे संसदीय क्षेत्र से मिलते हुए पंजाब और हरियाणा,जहां पर 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के भाव में बढ़ोत्तरी हुई है, उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन स्टेट्स की सरकारों से बात करके इस रेट को सही किया जाए ।

मेरा आपसे आग्रह है कि स्टेट की सरकारों से बात करके इस रेट का सही किया जाए । पूरे देश में सबसे महँगा डीजल और पेट्रोल मेरे श्रीगंगानगर में है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे उनका जवाब मत दीजिए । वे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आपका समय निकल जाएगा ।

श्रीनिहालचन्द चौहान : महोदय, मैं इनकी बात का सहयोग कर रहा हूँ ।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत):सर, मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ ।

श्रीनिहालचन्द चौहान: महोदय, श्रीगंगानगर एक ऐसा जिला है, एशिया महाद्वीप में अगर कहीं किन्नू होता है तो वह सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में होता है । एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक गाजर श्रीगंगानगर में होती है । श्रीगंगानगर में इस साल 11 हजार हैक्टेअर में तीन लाख 70 हजार मीट्रिक टन किन्नू की पैदावार हुई है और गाजर की पैदावार 27,450 मीट्रिक टन हुई है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस तरीके से नारियल पर एमएसपी तय हुआ है, तो किन्नू और गाजरपर भी एमएसपी तय हो । श्रीगंगानगर में एक किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, क्योंकि श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा किन्नू होता है । मेरा सरकार से आग्रह है कि वहाँ पर किन्नू मंडीया गाजर मंडी घोषित हो । ऐसा होने से आने वाले समय में एक बहुतबड़ा लाभ मिल सकता है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद ।

मलूक नागर जी,आप केवल दो मिनट में अपनी बात रखिएगा ।

श्रीनिहालचन्द चौहान: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । राजस्थान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ।…(व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ।…(व्यवधान)हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं । राजस्थान में नहरी पानी की हमेशा चिंता होती है । राजस्थान कैनाल एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कैनाल है, जिसका पानी राजस्थान के लोगों को मिलता है । तीन बार केन्द्र की सरकार के साथ में,माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई । जवाहर लाल नेहरू जी,इंदिरा गाँधी जी और राजीव गाँधी जी के समय में ये बैठकें हुईं । अभी तक राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा है । राजस्थान को करीबन 0.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था, अभी तक पानी नहीं मिला है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि किसी प्रकार से सरकार से बात करके वे राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी देने की कृपा करें ।

महोदय, मैं एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूँगा ।

“कि भारतवासी होने पर गर्व हमको होना चाहिए, अपने रीति-रिवाज और संस्कृति को हमें कभी न खोना चाहिए हर भारतवासी का एक ऐसा मकसद होना चाहिए कि पूरी दुनिया जिसके गुण गाये, वह देश हमारा होना चाहिए, वह भारत हमारा होना चाहिए ।” महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

माननीयअध्यक्ष : श्री मलूक नागर जी ।

आप दो मिनटमें अपनी बात रखिए ।

*m31 श्रीमलूक नागर (बिजनौर): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपनेमुझे बोलने का मौकादिया ।

साहब, मैं बिल्कुल अलग हटकर कुछ बात कहना चाहता हूँ । ये जितने भी इधर कांग्रेस के लोग बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माननीया सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें यह साफ दिखता है कि जो ये लोग करना चाहते थे, सुषमा जी ने सदन में खड़े होकर उसका पूरा जोरदार विरोध किया । अगर इस सरकार ने वही काम कर दिया, जोये करना चाहते थे तो इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए ।…(व्यवधान) साहब,एक वीडियो वायरल हो रहा है । इनको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ।

दूसरा, जबयह पंजाब में इनके मैनिफेस्टो में था, तो यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब सदन में किसानों पर चर्चा होतीहै, राहुल गाँधी जी बाहरजितना बोलते हैं, जो चीजें आज निकलकर आ रही हैं, क्या कभी सदन में वे बोल रहे हैं, क्या कभी सोनिया गाँधी जी यहाँपर उतना बोल रही हैं? प्रश्न यह उठताहै, कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? …(व्यवधान) साहब,मुझे बोलने दीजिए ।…(व्यवधान)सुरेश जी, यहाँ बैठे हैं ।…(व्यवधान) नहीं तो फिर सारा देश देख रहा है, वीडियो वायरल होगी, कल सब देखेंगे, सबको पता लगेगा ।…(व्यवधान) राजस्थान में हमारे…(व्यवधान) आप कृप्या बैठिए । जब आप बोलते हैं तो हम आपकोडिस्टर्ब नहीं करते हैं ।…(व्यवधान) राजस्थान में हम इनकोसमर्थन कर रहे थे ।…(व्यवधान) ये हमारे 6 विधायक तोड़कर ले गए ।…* डालकर ले गए और हम इनकोकुछ कहें भी नहीं, तोयह तो ठीक नहीं है ।…(व्यवधान)

जहाँ तक आज किसानों की बात है, वह हमें यहाँ भी कहनीपड़ेगी कि जो आजकलचर्चा हो रही है, अगर किसान यूनियनों और किसानों को विश्वास में लेकर इसे किया जाता तो आज देश में खुशी की लहर होती । जो आन्दोलन अब हो रहा है, उसमें सहमति बनाकर के जल्दी से जल्दी इस गतिरोध को दूर करना चाहिए, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सके । कोरोना के बाद में किसान वैसे ही परेशान है । किसानों के बारेमें सरकार को जरूरसोचना चाहिए । कोरोनो के कार्यकाल में, इन 9 महीनों में किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, दूध सड़ गया, सर्वे कराकर उनकी आर्थिक मदद जरूर करनी चाहिए, जिससे किसानों को लगे कि उनके बारे में अच्छा सोचा जा रहा है ।

सर,सब लोग अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हैं । मेरे लोक क्षेत्र में तीन कमीश्नरी मेरठ, मुफ्फरनगर और बिजनौर आती हैं, तो मैं चाहूंगा कि सेंट्रल स्कूल बिजनौर में हो जाए । मैं कई बार यह विषय पार्लियामेंट में उठा चुका हूं । सैनिक स्कूल मुफ्फरनगर में हो जाए और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक प्रशिक्षण शिविर लगा कर या एक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए । पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 27 एमपीज़ और 143 एमएलएज़ जीत कर आते हैं, जहां पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाए कि उनकी आय डबल कैसे हो?

अभी कई लोग अपनी जातियों के नाम पर फौज की बात कर रहे थे । मैं भी कहना चाहूंगा कि गुर्जर जाति भी बड़ी बहादुर जाति है और उसने हमेशा देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं । जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पर, कल लेह के सांसद गुर्जर बक्करवाल साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे, वहां पर डोगरी भाषा है, पंजाबी भाषा है, उर्दू भाषा है तो वहां पर गुर्जरी भाषा को मान्यता दी जाए । हमारी भी गुर्जर जाति के नाम पर फौज में गुर्जर रेजीमेंट की स्थापना की जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीयअध्यक्ष : डॉ. भारती प्रवीण पवार । आप समय देख लीजिए, आपके लिए इतना ही समय बचा है, अन्यथा कल बोल लीजिएगा । अगर आप इतनेकम समय में बोल सकती हैं तो उठ कर बोल लीजिए ।

…( व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : कल नहीं, जो बोलना है, आज बोल कर खत्मकीजिए । दो मिनट बचे हैं ।

…( व्यवधान)

*m32 डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): अध्यक्ष महोदय, आज मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि आप इतनी रात तक सदन भी चला रहे हों और हमेंमौका भी मिल रहा है । आज मैं अपने देश के माननीय प्रधान मंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी और माननीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी का अभिनंदन करती हूं ।

यह बजट 2021-22 जोएक आत्मविश्वास से भरा है, एक आत्मनिर्भर बजट है । अध्यक्ष महोदय, इस बजट का एक संदेश है कि भारत को आत्मनिर्भर बना कर दिखाना है, हरेक को तरक्की का हुनरसिखाना है । इस बजट की तैयारी बड़ी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में की गई । जब पिछले वर्ष न सिर्फ पूरादेश, बल्कि पूरे विश्व पर कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ था । पूरे देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद केवल 48 घंटों के भीतरहमारे प्रधान मंत्री जी ने ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जनधन खातों में नगद राशि और पीएमकिसान सम्मान निधि स्थानांतरित की, इसलिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को शत-शतनमन करती हूं, जिन्होंने अपनी खुद की परवाह न करते हुए अपना कर्त्तव्य सच्ची निष्ठा से निभाते हुए हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की । यह देश आप सब का सदैव ऋणी है । इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखनाजितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है देशवासियों का स्वास्थ्य भी मजबूत रखना । मैं मंत्री महोदया के प्रति आभारप्रकट करती हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में निवेश काफी हद तक बढ़ाया है । प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत की है ।…(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : सदन का समय माननीय सदस्या के बोलने तक बढ़ाया जाता है ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार: कोरोना वैक्सीन हो, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो, जो पूर्णतया स्वदेशी उत्पाद है, वह पूरे देश में उपलब्ध की जा रही है । इसका लाभ शहरी, ग्रामीण, आदिवासी सभी क्षेत्रों को मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों के लिए ‘वननेशन वन राशन कार्ड’ के तहत अनाज की व्यवस्था की गई है । इस बजट में आदिवासी क्षेत्र के किसानों के लिए और अन्य किसानों के लिए भी कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट, एनीमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म से बहुतफायदा मिलेगा । स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू की जाएगी । आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य रेजीडेंशियल स्कूल्स का निर्माण भी हो रहा है । इससे हमारे आदिवासी छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद होती है । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस के कार्यकाल में नासिक मेट्रो का जो प्रस्ताव दिया गया था, उस नासिक मेट्रो के लिए 2092 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । “नासिक करंछावती ने खूब-खूब आभारिया है ।” अध्यक्ष महोदय,मेरे कुछ क्षेत्र के उदाहरण भी मुझे प्रस्तुत करना है । आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया,किसान रेल का विशेष जिक्र किया और देश की पहली किसान रेल नासिक जिले से शुरू की गयी और आज सौ से भी अधिक किसान रेल देश में दौड़ रही हैं । इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय पीयूष जी और आदरणीय तोमर जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं । रेल से जाने वाली कृषि उपज पर, चाहे वह प्याज, अंगूर या सब्जियां हों,पचास प्रतिशत सब्सिडी देने से किसानों को लाभ मिला है ।

महोदय, पिछले साल महाराष्ट्र में मक्का खरीद और अन्य धान की खरीद एमएसपी द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी और समय-समय पर किसानों की मांग पर खरीद की क्षमता भी बढ़ायी गयी, जिससे किसानों को बढ़ा लाभ मिला । इसीलिए मैं आदरणीय दानवे जी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं । माननीय पीयूष जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने प्याज के निर्यात को 1 जनवरी, 2021 से फिर से शुरू करवा दिया है ।

महोदय, लॉकडाउन में कृषि उपज की आवाजाही पूरे देश में सरल रूप से हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । आदरणीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि इन सभी निर्णयों से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है और ये निर्णय दर्शाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार देश के किसानों के प्रति समर्पित है । आदरणीय गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सूरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण की घोषणा की, इसलिए मेरे चुनाव क्षेत्र से और बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका फायदा व्यवसायी और किसानों को मिलेगा । एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले वर्ष से दुगुना आवंटन देकर छोटे और मध्यम व्यवसायों को पुनर्जीवित किया है, जो रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,यह संकल्प लेकर यह बजट कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास,शिक्षा, स्वास्थ्य,पानी, स्वच्छता और कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया एक सराहनीय कदम है । मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं,वे ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं । धन्यवाद । जय हिंद ।

माननीय अध्यक्ष:सभा की कार्यवाही आज गुरूवार, दिनाँक 11 फरवरी, 2021 को अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

00.33 hrs The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Thursday, February 11, 2021/Magha 22, 1942 (Saka).

_________ * Laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Treated as laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded * Not recorded * Not recorded * Expunged as ordered by the Chair * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Not recorded * Speech was laid on the Table * ...* English translation of this part of the speech originally delivered in Odiya.

* ...* English translation of this part of the speech originally delivered in Odiya.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Marathi * Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Telugu * Speech was laid on the Table * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Not recorded * Not recorded

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Regarding Statement By An Honourable Member On The Debate Motion Of Thanks On ... on 10 February, 2021