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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Natural Calamities In Various Parts Of The Country Raised ... on 5 December, 2014

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion regarding natural calamities in various parts of the country raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo on the 2nd December,  2014.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, while discussing on recent floods and cyclones, we must have a clear picture of it. Recent devastating cyclone in Andhra, killer flood in Jammu & Kashmir and ferocious cloudburst in the North Eastern region, especially in Assam are simply a tip of the iceberg and are more to follow after this.

          Due to ferocious Hudhud, lakhs of people rendered homeless and many people lost their lives. Nearly 50 lakh people were severely affected. Apart from the loss of animal wealth, countless individuals and government properties have been fully dashed to the ground.

          We know that in Jammu & Kashmir hundreds of people lost their lives. Except a few, most of the dead bodies are yet to be recovered. Thousands of villages have completely submerged and everything is lost. To begin afresh, people have to try very hard because all the commercial concerns and industrial properties have been completely lost. The affluent people, who had business in the urban hub of Jammu & Kashmir, also lost everything. When there is no industry, people have got very little money in their pockets to buy anything and start the life anew.

Sir, as you know, in Assam, flood occurs generally in rainy season from April to August. But, this time it occurred in the month of September. This has never happened. The devastation was so huge that it looked as if a huge water ball was coming down cascading and within 20 minutes -- you will be surprised to know -- everything was gone. As a result of floods in the entire North East Region including Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, nearly 102 people have lost their lives, and many people have become crippled. As far as loss of infrastructure, loss of property, and loss of agriculture fields is concerned, it must be worth more than Rs. 300 crore. I am grateful to the hon. Prime Minister because Assam has been given Rs. 270 crore, and the same amount has been given to Arunachal Pradesh and Meghalaya also. But much more is needed as the loss was very big.

Floods in Assam are an annual feature. The Brahmaputra River is a big river, and it has got big banks. In addition, there are many other rivers also. Nearly 250 embankments had to be mended, but because of the lackadaisical behaviour of the Assam Government, because of huge corruption, and because of siphoning off money granted by the Central Government, all the embankments are in a very bad shape and even a normal rain destroys everything. In order to rectify this problem, the funds given by the Central Government must be spent by the Central Government agencies only. Otherwise, if it is given to the Assam Government, then with the corrupt nature of the Government they cannot do anything. Moreover, the Assam Government has failed because they have got in-fighting going on. Hence, no development work is taking place now. 

           I am a Member of Parliament from Guwahati, which is the gateway to the North-East Region. Guwahati is going to become a very important city for South-East Asia Region, which has been emphasised by the Prime Minister. During rainy seasons, Guwahati is under water; communication is completely lost; and roads and schools are also under water and people need boats even in the city of Guwahati. Hon. Prime Minister, Shri Modi, gave me an assurance that he will do something, but what is surprising is that no proposal has come from the Government of Assam till now. The Government of Assam has not submitted any proposal for development of Guwahati city to free it from artificial floods that come in every rainy season.

          Secondly, I want to say that disasters never happen as they occur. We have seen and experienced such type of cyclonic floods earlier also, but this time a lot of lives of people were saved because of pre-warning by the Disaster Management Department. I feel that the Disaster Management Department must be active, and must be made active. Moreover, proper monitoring is necessary for the funds given in Calamity Relief Fund or for Disaster Management. I am saying this because most of the money is not properly used. I have seen and felt this in all these years of my political life. Hence, monitoring should be done by the officials who are in-charge of the money.

          Thirdly, cloud burst and heavy rainfall occur because of people’s behaviour. We never care for the nature. We did not care for the nature, and that is why nature takes revenge on human beings. Hence, after flood, there is erosion and more than 30 per cent land mass of Assam has been eroded by the Brahmaputra River. I feel that we should be very careful, and we may keep the nature of ‘nature’ in mind. We must behave properly, and if we behave properly, then I think that we will be able to stop all these disasters that have occurred in the country.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Odisha was hit by a severe cyclonic storm Phailin on 12th October, 2013 during which 18 out of 30 districts were affected substantially. The State Government had submitted two memoranda to the Government of India requesting for release of Rs.4,212.41 crore and Rs.1590.09 crore for relief, repair and restoration of Phailin affected areas and flood affected areas. Odisha had also requested the Union Government for advance release of Rs.1,000 crore to the State pending detailed assessment of loss for continuing the on-going relief and restoration work in the cyclone and flood affected area. In between what had happened was that the Government changed and very little money actually was transferred to the State. Subsequently, when this new Government has come, they reopened the issue, because that file was already closed – that is what I was given to understand – and they have provided some money. But that is not sufficient. I will come to that issue later.

          Hon. Prime Minister, the previous Prime Minister announced an advance release of Rs.1,000 crore each to Odisha and Andhra Pradesh, though Andhra Pradesh was not affected that much by Phailin last year. But the same amount was advanced to undivided Andhra Pradesh and also to Odisha. Out of this, Rs.750 crore was released from NDRF on ad hoc basis and balance Rs. 250 crore was shown as released from SDRF which is the second installment for the year 2013-14 amounting to Rs.169.99 crore and advance release of Rs.80 crore, that is, a portion of Centre’s contribution to SDRF for the year 2014-15.

          I am giving this detail because there is a disconnect in understanding the actual amount that was demanded by the memorandum, the actual amount that was assured by the Government and subsequently the manner in which the money has gone and how little it is. Subsequently, after detailed assessment of losses, the Government of India on 22nd January, 2014 communicated the approval of only Rs.934.61 crore from the NDRF subject to adjustment – these are all red-tapism – of 75 per cent of balance available in the SDRF account of the State. Out of this ad hoc release of Rs.750 crore, an amount of Rs.298.62 crore was identified as excess released amount which is required to be adjusted in future calamities.

          What does one understand by this? It is just mathematical figure. It is jugglery and nothing else. Odisha was shattered by Phailin. The rescue and relief operation that was carried out by our party workers, by our Government machinery brought accolades from the United Nations and India felt great. The representatives of the United Nations delegation went down to Bhubneswar to facilitate the Chief Minister for doing that service to help people. Odisha had shifted more than 10 lakh people to safety. This was unique in the sense because it was recognized throughout the world. There was minimum casualty, because of Phailin cyclone. What the Union Government did, the figure that I had mentioned earlier demonstrates the attitude of the previous Government. This was least expected. Recently, during September, 2014 another communication has been received and this is the tragedy. I would expect that the Minister  would respond to this issue. We received a communication from the Ministry of Home Affairs, File No. 20-3/2014-NDM-I dated 10th September, 2014 wherein it has been intimated that additional amount of Rs. 399.83 crore, that is, Rs.292.77 crore towards gratuitous relief and Rs.107.06 crore towards input subsidy is due to the Odisha Government.

Surprisingly, after having admitted that Rs.399.83 crore is due to the State, Union Government have further indicated in the same letter that the Government of India would not have any objection to Government of Odisha spending this amount of Rs.399.83 crore from the SDRF amount in 2014-15 and 2015-16. Do I have to remind the Government that the corpus of SDRF is meant for normal relief and restoration work in case of flood, drought, cyclones, storms, etc., which visit our State almost every year? Is this a fair treatment? How can Union Government advise and say that the entire corpus of SDRF pertaining to the year 2014-15 and 2015-16 be utilised for Phailin which occurred during 2013? What was expected and what ultimately happened?

After the gratuitous relief and input subsidy in connection with Phailin is spent from SDRF account for the year 2014-15, there will be no balance left in SDRF for relief and restoration work in connection with cyclonic storm Hudhud which hit the State on 12th October 2014 and affected 15 Districts out of 13. Therefore, I would urge upon the Government and expect the Minister to fund Rs.399.83 crore on account of Phailin, and an interim assistance of Rs.500 crore urgently for relief and restoration work in connection with the cyclonic storm Hudhud from NDRF.

Now I come to Hudhud. It is a beautiful bird of Israel but Oman, the country, named the severe cyclone after it. This Hudhud made landfall near Visakhapatnam in Andhra Pradesh which is close to Odisha, on 12th October 2014.  It has severely affected the southern and central coastal Districts of Odisha. Because our Government ensured adequate preparedness in due time, there were very few casualties. There were only three casualties to be precise because of a boat capsize during evacuation process.

More than 2.5 lakh people were evacuated to safe shelters.  Sixteen units of NDRF, ten units of Odisha Disaster Rapid Action Force and 1,265 fire service personnel were deployed to undertake rescue operations.  Though death toll could be restricted, yet there was extensive damage to private houses, agriculture and public infrastructure. This severe cyclone has affected areas in Odisha which are hundred kilometres away from the coastline. Such disaster has never happened earlier in such farther places of Odisha which are densely populated by tribal people.

Chief Minister of Odisha had written to Prime Minister on 16th October this year stating that SDRF corpus for the year 2014-15 is almost empty, funds to the extent of Rs.107 crore was allotted in advance which were spent on cyclone Phailin-related expenditure last year. Major portion of the balance funds of this year’s SDRF corpus has been spent towards liabilities of cyclone Phailin, especially in providing agricultural inputs subsidy to farmers who submitted crop loss.

Sir, due to Phailin and on relief and restoration measures on account of floods that State faced during June-August this year, why are the claims relating to previous calamities still pending? SDRF is empty. Is NDRF also empty or is it delaying tactics? Our Chief Minister has requested for an interim assistance of Rs.500 crore of NDRF as immediate requirement for relief and restoration. This request was on 16th October 2014. We are now in December. Please tell us what you have done.

Yes, a Central team has gone, made a survey, and have come back to Delhi, and they have submitted their report. When are you going to take  decision? People are suffering because their shelters have been uprooted, their belongings were blown away, they are living in a hand-to-mouth situation. This is the position in which the tribal people of the Districts of Koraput, Rayagada, Malkangiri and of 15 Districts have been affected. The insurance compensation for Phailin has not been given.  I would restrict myself to Odisha relating to Phailin and Hudhud and expect the Government to respond.

          There is also another issue which this House should also deliberate, that is, the severe flood that affected Kashmir Valley.  I am told that the last severe flood of this nature had occurred in 1902.  The words that are being said which I have heard from people who have gone around that place are – zinde ruid setha chee.   This is in Kashmiri and 'it means it is enough that we are alive', because the devastation that Kashmir Valley saw in those weeks was unparallel.  All the institutions of power and governance from the Civil Secretariat to the High Court and Lal Chowk, the business district were under water for more than 15 days.  Just imagine the city capital is under water for 15 days.  Can one imagine such a situation happening in any State Capital and the collapse that was brought in? 

          The floods exposed the unpreparedness of the State Government and its inadequate mechanism to deal with natural calamities.  One need not compare the preparedness of Odisha or Andhra Pradesh and the unpreparedness of Jammu and Kashmir.   But this is the challenge before us to make every State Government prepare to face any natural calamity at any point of time.  I  will come to the major problem why Kashmir could not be prepared before hand.  There were no weather warnings though India Meteorological Department whose building was also flooded in Central Kashmir.  Narbal and Cowa villages are almost destroyed.  The floods inflicted on Srinagar City was a misery worst in the last 25 years. 

          Rajbagh, Jawahar Nagar, Gogji Bagh, Shivpura, Indira Nagar, Natipura, Nowgaon, Lasjang, Lal Chowk, Babadang, Karun Nagar, Qamarwari and Bemina were the most hit with more than five lakh people marooned for days. But there is a silver line in these dark clouds.  The unprecedented havoc raked by the Jhelum river in Jammu and Kashmir saw the Indian Armed Forces launch one of its biggest rescue and relief operations in the State.  They rescued more than 2.5 lakh people from different parts of the State.  The NDRF also played a greater role.  Not only the Army and the Air Force, but the Navy also participated in the rescue and relief operation.  They were welcomed by the affected people of the Valley. 

          Major floods have hit Kashmir after more than 50 years.  What is alarming is that a few years ago, the engineers had warned that the Valley might face severe floods.  There had been severe floods in 1902, 1955, 1957 and 1959.  During 1902 floods, most of  Srinagar remained inundated for two years.  At that time, it was reported in different newspapers as if there was no distinction between Dal Lake and the city of Srinagar of 1902 and it remained flooded for 2 years.  At least, this time with all modern technology, it could be controlled in 15 days.  What has happened in between?  There is stoppage of channels of drainage of flood water because all those have been choked.  Still the Government and the apparatus have been able to drain out water.  But I would say that still the disease persisted. 

          What has changed in between 112 years?  This was tragedy that was waiting to happen.  Why is it that the Central Water Commission does not have a single forecast site in Jammu and Kashmir?  This comes under the Ministry of Water Resources.  I would request the Home Minister also to have a joint meeting to discuss as to why the Central Water Commission does not have a forecasting site in Jammu and Kashmir though the State is prone to flooding.

Is it not true that unregulated urbanisation has also left no channels of water to flow? What is the Government doing now? Have they worked out any short-term and long-term plan to energise the water channels for swift passage of storm water from Srinagar and river Jhelum?

          Now, I would talk about the floods of Assam because only Madam Bijoya Chakraborty just now mentioned about it. I would say 178 casualties happened in Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh in September, 2014. I would say, I would not like to delve into the political aspect of it, that the hon. Home Minister visited that area, met the Chief Ministers of Assam and Meghalaya. But it is a very serious matter in the sense that land slides have occurred in a major way. Bridges have been washed away; thousands of houses have been washed away and the greater problem here is that because of the land slide that is taking place, everyday land is getting eroded. The State Government does not have that much capacity financially to protect by constructing embankments and protect the land. It is the Central Government which has to come up with a major plan and programme to protect the landmass of Assam, of Arunachal and also of Meghalaya. This has been happening for the last 65 years. Infrastructure is getting damaged every year. Agricultural land is being washed away by flood water. Lakhs of farmers are becoming landless. Similar erosion is also taking place in the coast of Odisha where sea erosion is taking place and we have been requesting the Central Government repeatedly to do something about this. There are specific places. Even at one point of time, four years ago, the coast line of Puri, which is a major tourist area, was getting eroded, but luckily because nature turned its tide in a different angle that area has been protected. But there are areas in districts of  undivided Cuttack and Puri where sea erosion is taking place. Government of India should take note of it, be it in Assam or in Arunachal Pradesh or in Meghalaya and so also in Odisha. The erosion of land that is taking place needs to be protected.

          Greater question is, the Government should contemplate and say, soil erosion should be treated as a national calamity. That is not being done. I would request the Government to take up this matter and declare soil erosion as a national calamity. I would also demand, I would conclude my speech in this way, that a special package be given to the States of Andhra Pradesh, Odisha, Jammu and Kashmir, to Assam, to Arunachal Pradesh and also to Meghalaya who have been affected by severe cyclone, by severe flood and also by cloud burst that had occurred in the North-East.

          Thank you.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय,आज देश के विभिन्न भागों में,जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़,आध्र प्रदेश और ओडिशा के हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र के सूखे के विशेष संदर्भ में नियम 193 के तहत बोलने का आपने अवसर दिया,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 

          हम देखते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में ही बसती है। हमारे किसान गांव में रहते हैं और गांव में खेती करते हैं। उनकी एक सोच है कि हम खेती करते हैं और सभी का पेट भरते हैं। किसान की मेहनत और परिश्रम से ही हम लोग ताकत लेते हैं। मैं एक किसान की बेटी हूं। मैं एक-एक चीज को देखती हूं कि जब आंधी,तूफान,सूखा,बाढ़ या प्राकृतिक विपदायें आती हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उनका कलेजा टूट जाता है। ऐसी विपदाएं आती रहती हैं। लोगों को जिन विपदाओं का सामना करना पड़ता है,उन्हें हम लोग ने देखा है। अचानक विपत्तियां आईं और देखते ही देखते सब कुछ ध्वस्त हो गया। हुदहुद के कारण वहां बाढ़ आ गई। जम्मू-कश्मीर में कभी बाढ़ नहीं आती थी,लेकिन इस बार टी.वी. पर बाढ़ के कारण हुए विनाश को देख कर हमारा दिल कांप जाता था। हम लोग त्राहिमाम् करते थे।

          मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में और समूचे उत्तरी बिहार में मानसून के दौरान भीषण बाढ़ आती है। पूर्वी चम्पारण जिले के सिकहरना,बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध की स्थिति अत्यनत जर्जर है,जिससे मधुबन,चिरैया,ढाका,पकड़ीदयाल के तटबंध खतरनाक स्थिति में आ गये हैं,इस चीज को हम महसूस करते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की जानकारी में रहने के बावजूद इस पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन तटबंधों की दयनीय स्थिति को देखने से पता चलता है कि वर्षों से उन तटबंधों पर ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य नहीं किये गये हैं,जिससे वर्षा के दिनों में नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाह से सिकरहना नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा लाखों हेक्टेयर फसल एवं बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। पश्चिम चम्पारण,पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत चनपटिया,सुगौली,लालबगेया,चिरैया,ढाका,मधुबन,पकड़ीदयाल,कटैया,सेमरा,मोतीपुर तथा सिकरहना,बूढ़ी गंडक नदी 143 किलोमीटर बायें व दायें तटबंध का ऊँचीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य होने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि आबाद हो जाएगी और सिंचाई की सुविधा मिलने से लोगों में नई जान आ जाएगी। पूर्वी चम्पारण,पश्चिमी चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिले की कृषि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी तथा बाढ़ से होने वाली तबाही से भारी आबादी को निजात मिल सकेगी।

          शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लम्बा एवं 4 किलोमीटर चौड़ा कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50 हजार आबादी एवं 12000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है। बाढ़ के दिनों में इस इलाके के किसान एवं आम लोग अमानवीय यातना के शिकार होते हैं। जीविका एवं आवास से मरहूम यहां के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें रहने के लिए न तो घर मिलते हैं और न ही कोई जगह मिलती है। उन्हें बाथरूम्स की सुविधा भी नहीं मिलती है। उनके जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता है। उनकी ऐसी स्थिति को देख कर हमें बहुत पीड़ा होती है। इन्हीं के कारण हमारे शिवहर जिले में माओवादी और नक्सलाइट ज्यादा उभर पड़े हैं। क्योंकि,उनका रोजगार इनके कारण छिन जाता है,किसानों की खेती-गृहस्थी छिन जाती है और अंत में वे हथियार उठाकर अपना पेट भरने के लिए निकल जाते हैं। यह भी इसका एक कारण है।

          बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ जल प्रवाह में बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र में सिल्ट लेकर आती है। बागमती तटबंध की क्षमता घटती जा रही है। 15 किलोमीटर क्षेत्र में सालों से जल-जमाव बना रहता है,इस जल जमाव से पशुपालन एवं कृषि कार्य को करने में काफी असुविधा होती है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। हमारे यहां सूखे की भी वही स्थिति है। सूखे की स्थिति में लोग त्राहिमाम् करने लगते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा लोगों तक पहुंचने में बहुत विलम्ब हो जाता है और उसका एक हिस्सा रास्ते में चाटुकार खा जाते हैं और वही कहा जाता है कि "हर बहे सो खर खाता है और बकरी बैठ कर अचार खाती’है। वहां पर बिचौलिए खा-पीकर मस्त हो जाते हैं,लेकिन हमारे किसानों को वह सुविधा नहीं मिलती है।

शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित मेरा प्रदेश बिहार पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस में दिए गए बयान के मुताबिक राज्य में सूखे जैसी स्थिति है। बिहार में अब तक हुई बारिश में 20 प्रतिशत की कमी आई है। बहुत ही कम हुई बरसात के कारण अब तक सिर्फ 41 धान की फसल की रोपाई हो पाई है। यह तो समझा जा सकता है कि मौसम पर तो किसी का बस नहीं है,परन्तु सूखे से निपटने की अच्छी व्यवस्था होने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है और देश की खाद्यान्न समस्या से निजात मिल सकती है। वैकल्पिक तरीकों से सिंचाई जैसे बोरिंग,टय़ूबवेल इत्यादि का इस्तेमाल करके खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा कर,उन्नत एवं सब्सिडाइज्ड बीज उपलब्ध करा कर खेती को अच्छ किया जा सकता है। वैकल्पिक फसल लगाकर जिसमें कम पानी का उपयोग होता है,सूखे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बिहार सहित देश के तमाम किसान आशा भरी निगाहों से केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर देख रहे हैं। इस प्राकृतिक त्रासदी से अविलंब छुटकारा मिलना चाहिए और इसमें हमारे केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। सूखे के प्रति जागरूकता,सतर्कता एवं भरपूर समर्थन देकर हम वाकई में मजदूरों,ग्रामीणों एवं किसानों के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं,प्राकृतिक विपदा तो आती ही रहती है,उस पर किसी का जोर नहीं है,लेकिन सच है कि विपत्तियां जब आती है तो कायरों को दहलाती,है सूरमा विचलित नहीं होते,क्षण एक नहीं धीरज खोते जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 750 करोड़ रुपये एक बार देकर जो उजड़ गए थे,उनको विस्थापित करने का काम किया है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,आज प्रधानमंत्री जी की कोशिश बेकार नहीं जाएगी,संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत,किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती,कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।

   

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :   महोदय, महाराष्ट्र के साथ अन्य प्रदेशों में सूखा और बाढ़ से जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, उसके ऊपर नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

          खासकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष जिस तरह सूखे की हालत पैदा हुई है, इस सत्र में कई सांसदों ने शून्य काल में इस बारे में चर्चा उपस्थित की और शासन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ का जो सूखाग्रस्त एरिया है, वहां केन्द्र सरकार की तरफ से आज तक कोई भी टीम नहीं गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आठ जिले हैं, आठों जिलों में हर दिन कम से कम पांच किसान खुदकुशी करते हैं, सिर्फ मराठवाड़ा के आठ जिलों में कल तक 424 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस वर्ष महाराष्ट्र के विदर्भ में 1410 किसानों ने खुदकुशी की, इसका कारण सूखा है।  तीन वर्ष हो चुके,  वहां एक बूंद बारिश नहीं हुई। इसी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, किसान अपने जानवरों को कसाईखाने में बेचते जा रहे हैं। भगवान की कृपा से जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, इस मनुष्य देह को खुदकुशी करने के लिए समर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि खुदकुशी करने वाले की उम्र 45 से 50 वर्ष के अंदर है। कर्ज बहुत हो चुका है, घर में बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बैंक का लोन है, उनका हफ्ता पूरा नहीं कर सकते, बैंक का हफ्ता न देने की वजह से बैंक की रिकवरी आती है, इसी वजह से परेशान सारे किसान बूढ़े मां-बाप का विचार नहीं करते, बीवी का विचार नहीं करते, बाल-बच्चे का विचार नहीं करते और परेशान होकर एक दिन बाजार जाते हैं, जहर खरीदते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।

15.00 hrs           उपाध्यक्ष महोदय,सिर्फ इस वर्ष,यानी एक जनवरी से दिसम्बर कल तक जिन 424 किसानों ने आत्महत्याएं कीं,उन तक सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंची। यह दुर्भाग्य की बात है। हम यहां मांग करते हैं,चर्चा करते हैं,खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस ने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की विनती की है। कल महाराष्ट्र के रेवन्यू मिनिस्टर ने संबंधित केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात करके रिक्वैस्ट की कि आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज दीजिए,ताकि हम उनकी जान बचा सकें।

          उपाध्यक्ष महोदय,हमें किसानों की जान तो बचानी है,लेकिन उसके साथ-साथ,जैसे मैंने बताया कि जानवरों की भी जान बचाने की जरूरत है। वहां पशु-पक्षी भी मर रहे हैं। पूरा प्रदेश सूखे से बहुत प्रभावित है। मराठवाड़ा और विदर्भ के प्रदेश इस गंभीर स्थिति से आज से नहीं,कई सालों से जूझ रहे हैं। सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए जिस तरह का प्रावधान करना चाहिए था,वह आज तक नहीं हुआ है।

          उपाध्यक्ष महोदय,महाराष्ट्र में पानी की कमी नहीं है। कोंकण जिले के रतनागिरी,सिंधुदुर्ग,रायगढ़ जैसे ऐसे जिले हैं,जहां बारह मास नदियां भरती रहती हैं। बारिश में उन नदियों में बाढ़ आ जाती है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में नदी जोड़ो कार्यक्रम की सिर्फ घोषणा हुई,लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मेरी आपके माध्यम से सम्माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो गंभीर स्थिति है,उसका हल निकालने के लिए आप गंभीरता से ध्यान दीजिए और जिन नदियों में बारह मास पानी बहता रहता है,उन नदियों का पानी मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज में लेने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो वहां की जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ वहां की जनता और जानवरों की जान भी बच सकती है। जब नर्मदा सरोवर का पानी कच्छ जैसे रेगिस्तान में जा सकता है और कल का रेगिस्तान आज एक हरियाली जैसा जिला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र और कई एरियाज में आज तक हम ऐसा नहीं कर पाये।

          उपाध्यक्ष महोदय,आज सूखे की चर्चा यहीं समाप्त होनी चाहिए। हम प्रश्न काल या अन्य सुविधा लेकर महाराष्ट्र या मराठवाड़ा की इस गंभीर समस्या को यहां उठाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि केन्द्र सरकार की एक टीम मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज की असली स्थिति को देखकर एक रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन केन्द्र शासन के माध्यम से महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था,वह नहीं हुआ।

          मैं आपके माध्यम से,इस चर्चा के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों और जानवरों की जान बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करके लोगों को राहत पहुंचाये। धन्यवाद।

                                                                                       

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :  उपाध्यक्ष महोदय,बिहार के बहुत बड़े हिस्से में हुदहुद का प्रभाव पड़ा था। उसके साथ-साथ मधुबनी,जो मेरा क्षेत्र है,वहां भी हुदहुद के आंशिक प्रभाव पड़े। बेनीपट्टी और बिस्फी,इन दो ब्लाक्स में कई गांव ऐसे हैं,जहां काफी क्षति हुई,बर्बादी हुई। जब इसका मूल्यांकन किया गया तो उसमें इन गांवों का मूल्यांकन नहीं हो पाया,जिससे उन्हें जो भरपूर सहायता मिलनी चाहिए,वह नहीं मिल पायी।

          मेरा आग्रह है कि उन लोगों को भी पूरी सहायता मिले और इसकी ठीक से समीक्षा,मूल्यांकन और सर्वेक्षण हो तथा उन लोगों को भी सहायता मिले। बात यह है कि प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है,जब तक उसके कारण का निवारण नहीं होगा,हम रिलीफ बांटते रहें,सहायता देते रहें,उससे किसी समस्या का निदान नहीं होगा। हमने प्रृकति के साथ छेड़छाड़ की है। हमने पहाड़ पर से लकड़ियाँ काटी हैं,पहाड़ को नंगा किया है। पहाड़ से जमीन का,भूमि क्षरण होता है,सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं,उन नदियों में इतनी मिट्टी आती है कि सभी नदियों के पेट भर जाते हैं। उन नदियों को दोनों तरफ से बांध से घेर दिया गया है। पानी का बहना सहज स्वभाव है। उसे बहने का रास्ता चाहिए। हमने उसके रास्ते को घेरा है। प्रकृति के विरुद्ध,उसके स्वभाव के विरुद्ध हमने काम किया है। जब मिट्टी ऊपर से आती है तो नदी का पेट गाद से ऊँचा होता गया,अब नदी ऊँची होती जाती है और दोनों तरफ की जमीन गहरी होती चली गयी है। बाढ़ का पानी हर साल ऊँचा उठता जाता है। जब बांध टूटता है तो वह प्रलयंकारी हो जाता है। गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि नदियों के सभी तटबंधों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाए,नदियों को स्वतंत्र कर दिया जाए। जब तक हमारे मिथिलांचल में ऐसी स्थिति थी तब ऐसी दुर्गति नहीं होती थी। जब से यह बांध बांधा गया है तब से हम दुर्गति में आ गये हैं। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

          पानी के बहाव के जो परम्परागत स्रोत-नदी,नहर,नाले थे,उनका अतिक्रमण कर लिया गया,लोगों ने उन्हें भर दिया। ताकतवर लोगों ने घर बना लिया। मेरे मिथिलांचल में एक-एक तालाब 50-100 एकड़ का था। वे सभी अंग्रेजी राज में खुदवाया गया था,उसमें बाढ़ का पानी आता था। एक बाढ़ का पानी तालाब के पेट में चला जाता था। अब उन पोखरों को भर दिया गया,भूमि-सुधार के नाम पर उसको बांट दिया गया,उसमें खेती हो गयी। अब बाढ़ का पानी आता है तो उसके रुकने के लिए कहीं तालाब नहीं है जो डैम का काम करता था,उससे सिंचाई भी होती थी,मछली पालन होता था और बाढ़ से सुरक्षा भी होती थी। जितने नहर नाले-पैन थे,वे सब भर दिये गये। मनरेगा योजना के द्वारा एक अभियान चलाया जाए कि ऐसे जितने परम्परागत सिंचाई के स्रोत थे और पानी भरने के स्रोत थे,उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करके सभी की खुदाई कर दी जाए,मृत नदियों की खुदाई कर दी जाए ताकि बाढ़ का पानी आवे तो सीधे बहते हुए गंगा नदी या समुद्र में चला जाए,वह कहीं न रुकने पावे। इससे हमें लाभ मिलेगा। हमें इस पर जोर देना चाहिए। मधुबनी और दरभंगा में पश्चिमी कोसी नहर बनायी गयी। उसकी जो रेखांकन है,पानी पहाड़ पर से आता है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। पश्चिमी कोसी नहर की सभी नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। पानी के विपरीत इन नहरों के जो बांध हैं,उनके कारण पानी रुकता है। नहर के भी बांध टूटते हैं और बाढ़ की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए बगहा,बाल्मिकी नगर से लेकर किशनगंज तक,पश्चिम से पूर्व तक एक नहर की खुदाई की जाए ताकि हिमालय से आने वाली नदियाँ,मिथिलांचल में लगभग एक-दो दर्जन नदियाँ हैं,वे सब उस नहर से जुड़ जाएं और सभी नदियों में एक बार बाढ़ नहीं आती है,किसी एक नदी में जब बाढ़ आएगी तो वह उस नहर के द्वारा सभी नदियों में बिखर जाएगी। जब पानी आएगा तो उससे सिंचाई का कार्य भी होगा,उसमें डैम बना दिया जाए। हमारे यहाँ एक छोटी नदी-बछराजा है,जो अंतःसलिला नदी है,उसमें 12 महीने तक जल स्रोत के रूप में पानी निकलता रहता है। उस पर हम लोग लड़ते रहे। यदि उसमें जगह-जगह पर स्लूस गेट बना दिया जाए तो बाढ़ की समस्या भी रुकेगी और साथ-साथ उससे सिंचाई भी होगी। किसान,ग्रामवासी,गरीब,मजदूर जो चाहते हैं,उनकी इच्छा के अनुरूप योजना नहीं बनती है। योजना शिखर से बनती है और सतह पर जाती है। योजना सतह पर बने और शिखर उसे लागू करे। शिखर से योजना बनावे और सतह पर लागू करावे तो वह जन विरोधी योजना बन जाती है। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। गांव से योजना बने और दिल्ली आवे। दिल्ली उसका कार्यान्वयन करे तब गांवों का कल्याण और विकास होगा तथा बाढ़ की समस्या के साथ प्राकृतिक प्रकोप का निराकरण हो सकता है।

 

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अभी हमारे वरिष्ठ सांसद अपने विचार रख रहे थे, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में लोगों ने अतिक्रमण करके सब रास्ते पाट दिए, पानी निकलने की कोई जगह नहीं छोड़ी।

          मैं विषय पर आना चाहता हूं, हाल ही में तीन बड़ी-बड़ी त्रासदियां आईं। गढ़वाल में ऐसी त्रासदी आई कि जैसे बादल फटा हो, कहीं किसी को वार्निंग न मिली हो, निकलने का रास्ता न हो। वह ऐसा समय था जब लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए थे। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लाखों लोग वहां एकत्रित थे और एकदम पानी के आने से तमाम रास्ते कट गए। स्थिति यह हुई कि स्थानीय प्रशासन का पता ही नहीं चला कि स्थानीय प्रशासन कहीं है या नहीं। हमें सोचना यह चाहिए कि अगर योजना बनानी है तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी आम तौर से आती रहती है, वहां पर प्रशासन में हमें किस प्रकार की संस्कृति को विकसित करना चाहिए। लोगों में जिम्मेदारी बंटे कि ये लोग बाढ़ का काम देखेंगे, ये लोग बाहर निकालने का काम देखेंगे और ये लोग वहां स्थानीय रूप से रहकर देखेंगे जिससे किसी यात्री को कोई दिक्कत न आए। मुझे आज यह कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि वहां बाढ़ आई थी, सभी लोग घिरे हुए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था और दूसरी ओर कुछ लोग बाहर से आकर उन यात्रियों के साथ ज्यादती कर रहे थे, महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे थे। अगर किसी के हाथ में जेवर था और वह नहीं निकल पाया तो उसके हाथ तक काट दिए और उसको लूटा गया। यह बात एक दिन या दो दिन नहीं, हफ्तों तक चलती रही, स्थानीय प्रशासन का कहीं अता-पता नहीं था। एक मिसाल मेरे अपने जनपद की है। वहां 50 यात्री दर्शन करने के लिए गए,  उनमें एक स्थानीय विधायक भी थे। जब दो दिन तक वे चलते रहे, उनको कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिली, तब वे एक उस जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा रेंस्तरां था, उसमें तख्त पड़ा हुआ था। उन्होंने उससे शरण मांगी तो उन्हें 1000 रुपये केवल आधे घण्टे उस तख्त पर बैठने के लिए देने पड़े।  आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वहां जो राज्य सरकार थी, उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी इस बात को देखने की कि वहां क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। मेरा पहला बिन्दु यही है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो क्षेत्र त्रासदीग्रस्त हैं, जहां आम तौर से त्रासदी आती रहती है, वहां हमारी सारी योजना बननी चाहिए। हमने जिले से लेकर, प्रदेश से केन्द्र तक डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के संगठन तो बना दिए, लेकिन कभी उनकी ड्रिल नहीं होती, उनकी आपस में इंटरएक्शन नहीं होती और वहां सही दिशा नहीं मिल पाती है। यह उसी का परिणाम है। यह एक संतोष की बात है कि हाल ही में कश्मीर में जो त्रासदी आई, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने आगे बढ़कर, खुद प्रधान मंत्री जी ने नेतृत्व प्रदान करके उस त्रासदी को रोकने और वहां के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, सारे विश्व में आज उसकी चर्चा है कि भारत आज इतना बदला है, इतनी तीव्रता के साथ वह कार्रवाई कर सकता है। यह एक संतोष की बात है। अभी दूध की बात आई, बहुत-से लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों की चर्चा की कि किस प्रकार से वहां विनाशकारी लीला हुई। इसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक, जो हमारा वार्निंग सिस्टम है, आज टेक्नोलॉजी के इस युग में इस वार्निंग सिस्टम को जितना मॉडर्नाइज होना चाहिए, वह नहीं हुआ है।  अभी कुछ समय पहले अमेरिका में भयंकर तूफान आया था, वहां तीन दिन पहले चेतावनी दे दी गयी और सरकार की पूरी मशीनरी उन लोगों को बाहर निकालने में लग गयी। संभवतः किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। सम्पत्ति का नुकसान आना स्वाभाविक है, लेकिन जान का नुकसान उन्होंने बचा लिए। हमारे यहां जब त्रासदी आ जाती है, तब चेतावनी दी जाती है। हम कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। साइक्लोन के बारे में हम बता सकते हैं, बारिश के बारे में एडवांस में बता सकते हैं। "बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट " एक टर्मिनोलॉजी है, आखिर ज्यादा बारिश होने को ही बादल फटना कहते होंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक इस बात के बारे में अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं? जिस देश के वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ सकते हैं कि मार्स तक अपना यान भेज सकते हैं, क्या वहां बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि हम लोग तीन या चार दिन पहले इस बात का अनुमान लगा सकें कि वहां पर क्या होने जा रहा है?  उस बादल फटने से तमाम का तमाम गढ़वाल बर्बाद हुआ है। कश्मीर में भी यही हुआ। एकदम से इतनी बारिश हुई और जैसे पहले भी कहा गया है कि प्रशासन किस के लिए है,सरकार काहे के लिए है?अगर सारे क्षेत्रों में एनक्रोचमेंट होता रहेगा,जहां जिसका मन आयेगा,मकान बना लेगा,जहां जिसका मन आयेगा,रुकावट पैदा कर देगा,सड़कें बना देगा और पानी निकलने की जगह खाली नहीं रहेगी,तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?आज हम उसी भयंकर भूल का परिणाम भुगत रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ रही है। क्या यह संभव है कि हम इस आपदा से सबक लेकर,चाहे आपदा गढ़वाल में आई हो,कश्मीर में आई हो,ऐसी त्रासदी जहां भी आई है,वहां से हम एनक्रोचमेंट हटा सकें। अगर अतिक्रमण हट गया होता,तो पानी के बहने की जगह मिल गयी होती और यह त्रासदी न हुई होती।

          दूसरी बात रिलीफ मेज़र्स की है। अगर कश्मीर में केन्द्र सरकार हरकत में नहीं आईहोती, तो वहां भीहालत यही होती, क्योंकि रिलीफ के नाम पर वहां शून्य था। प्रदेश सरकार तबहरकत में आईजब केन्द्र सरकार ने अपनी टीमें वहां भेजनी शुरु करदीं। सेना को लगना पड़ा औरसेना ने जिस बहादुरी के साथ उस काम कोसंभाला, उसकी भी प्रशंसा चारों तरफ हुई। इसमें सोचने कीबात यही हैकि किस प्रकार सेहम इस त्रासदी का प्रभाव कमसे कम करसकें। हम इसे खत्म तो नहीं करसकते हैं, क्योंकि कुदरत की मार है, लेकिन निश्चित रूप सेहम उसका प्रभाव कम करसकते हैं औरजान-माल कीरक्षा कर सकते हैं। इसी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

                                                                                               

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा, जो देश की दैवी आपदा से प्रभावित है, चाहे आंध्र और उड़ीसा में हुदहुद हो या महाराष्ट्र का सूखा हो, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ हो या उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग में सूखे से त्रासदी हुई हो और पूर्वांचल में उस समय बाढ़ की विभीषिका से काफी मौतें हुई हों, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

          मैं समझता हूं कि हम सब चुनकर इसलिए सदन में आते हैं कि देश की जनता को, इस तरह की जो समस्याएं या चुनौतियां हैं, कम से कम उन चुनौतियों के समाधान के लिए, केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्यों का भी हम ध्यान आकृष्ट कर सकें और उसका समाधान कुछ निकल सके। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में कदाचित, अगर पूरा सदन उपस्थित रहता, तो बहुत अच्छा लगता। पूरे देश की जनता इस बात का आभास करती है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम की बाढ़ हो, महाराष्ट्र का सूखा हो या आंध्र और उड़ीसा का हुदहुद हो, देश के सभी भागों की प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो रही हो और उसमें जो अपने को सम्मानित विपक्ष कहते हों, वे सदन से अगर बाहर रहें, तो वे अपनी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन के रिकार्ड पर जरूर आना चाहिए।

          वर्ष 2014 में, इस खरीफ के समय, जिन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं सूखे की तरफ आता हूं। खुद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि खरीफ 2014 के दौरान, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में सूखे की स्थिति है। हरियाणा के 21 जिले,  कर्नाटक के 9 जिले और 34 ताल्लुका, उत्तर प्रदेश के 44 जिले और महाराष्ट्र के 22 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए थे।

          मान्यवर, जब किसान की खून-पसीने की कमाई की फसल का 50 प्रतिशत भाग खराब हो जाता है, तब एक मानदंड होता है कि प्रशासन राज्य सरकार को संस्तुति भेजता है और राज्य सरकार फिर उसे सूखाग्रसित घोषित करती है। महाराष्ट्र के सूखे की स्थिति की भी चर्चा हुई है और वर्ष 2011 में महाराष्ट्र में सूखे के कारण 608 मौते हुईं, वर्ष 2012 में 642 मौते हुईं, वर्ष 2013 में 407 आत्महत्याएं हुईं। अगर आज भी देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद, इस तरह की दैवी आपदाओं से लोगों को आत्महत्याएं करने पर विवश होना पड़े, लोग इस तरह से अपनी जीवन-लीला को समाप्त करें।

          यह सदन कहीं न कहीं निश्चित तौर से चिंतित है कि इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि देर से आए मानसून के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिव इरीगेशन के लिए डीजल पर सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यह निश्चित तौर से एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा पुनः बुआई और सूखे के बाद जो बीज खराब हो जाते हैं,उसके लिए भी राज सहायता बढ़ायी है। समेकित बागवानी के लिए सात सौ करोड़ रुपये सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने दिए हैं। सूखा पड़ने पर तालाब सूख जाते हैं,पानी का संकट हो जाता है,फोडर का संकट हो जाता है। इससे हमारे देश के किसान जूझते हैं। इसके लिए व­ाऩ 2014-15 में रा­ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सौ करोड़ रुपये दिए गए। यहां तक की चारा सामग्री में तेल रहित सोया खली,मूंगफली की खली,सूरजमुखी की खली,कनोला की खली,राइसब्रोन और पामगिरी केक के आयात पर शुल्क की माफी की गयी है। इस तरह से चारे की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा राहत दी गयी है। यह भी कहा गया कि हम जो रा­ट्रीय कृ­िा विकास योजना का पैसा राज्यों को देते हैं,उस रा­ट्रीय कृषि विकास योजना में राज्य सूखे की स्थिति को देखते हुए दस प्रतिशत स्थानीय प्राथमिकताओं को देखते हुए खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 44 जिले सूखे की चपेट में आ गए। इन जिलों में सेन्ट्रल टीम भी गयी और इनको सूखाग्रस्त घो­िात कर दिया गया। लेकिन अभी भी सूखा राहत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा कि फरवरी और मार्च के महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी। इसके अलावा इतनी ओलावृष्टि हुई कि किसानों की पूरी फसल खराब हो गयी। उसके संबंध में 17 अप्रैल 2014 को सहायता के लिए एक चिट्ठी लिखी गयी। यहां से एक सेन्ट्रल टीम गयी थी। राज्य सरकार ने पहले पांच सौ करोड़ रुपये की मांग की थी,बाद में 365.28 करोड़ रुपये का अमेंडेड मेमोरेंडम यहां भेजा गया। जो जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हैं,यही सूखे की भी चपेट में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को एक दोहरी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 10 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने क्वैरी की थी,जिस को राज्य सरकार ने संशोधित कर दिया। ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जो मेमोरेंडम आया है,माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम के अंतर्गत निश्चित तौर से पैसा देने का काम करेंगे,जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके।

          उपाध्यक्ष महोदय,पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है। इसी सदन में हमने पिछली बार उठाया था कि बस्ती,सिद्धार्थ नगर,संत कबीर नगर,बहराइच में पिछली बार साढ़े आठ लाख लोग प्रभावित हुए। जिनमें से 82 लोगों को मौत हुई थी। पूरे प्रदेश का अधिकांश भू-भाग जहां सूखे से प्रभावित था,वहीं इस बार भी बाढ़ की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा,बराबंकी,बहराइच,लखीमपुर खीरी,सीतापुर,फैजाबाद,बस्ती,संत कबीर नगर,आजमगढ़,मुजफ्फरनगर और सिद्धार्थनगर थी। यह रिलीफ कमिश्नर का बयान है कि साढ़े आठ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 1037 गांव महरूम हुए और उस बाढ़ की प्रलयकारी स्थिति हर साल हमारी नियम बन गयी है। नियत इसलिए बन गयी है कि नेपाल में यदि थोड़ी बारिश होती है और हमारी 17 सौ किलोमीटर की सीमा जो कि टनकपुर से लेकर बिहार के रक्सौल तक और उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमाएं मिली हुई हैं। उन सीमाओं पर बाण गंगा का बैराज है या नेपाल की करनाली नदी और जलकुण्डी नदी है,उन पर जो बैराज हैं,जब वहां बारिश होती है और बैराज भर जाते हैं तो उस पानी को जैसे ही छोड़ते हैं तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हो जाता है।

 

          पिछली बार हमने इस बात को कहा था और उस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी जब नेपाल गये थे तो उन्होंने इस पर बातचीत की थी और उनके प्रयास से यह सफलता मिली थी। फिर अतिरिक्त पानी नेपाल सरकार ने नहीं छोड़ा था जिसके कारण जो प्रलय आती,वह प्रलय नहीं आई। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो जाए कि अगर कहीं बाढ़ या सूखा हो और जब केन्द्र अपना ज्ञापन भेजता है और सेंटर की टीम चली जाती है तो अगर ये सारे काम समयबद्ध ढंग से हो सकें क्योंकि आज जिस ढंग से खुद प्रआन मंत्री जी ने रुचि ली,जैसे जम्मू-कश्मीर का जिक्र हमारे साथियों ने किया कि श्रीनगर में जब बाढ़ आ गई,तो राज्य सरकार जैसे पंगु हो गई हो,उस समय भी पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह लगा कि सम्पूर्ण देश हमारी इस दैवीय आपदा के समय में चट्टान तरह हमारे साथ खड़ा है। लोगों को लगा कि खुद प्रधान मंत्री जी वहां गये और वहां फिर प्रधान मंत्री कार्यालय में जितेन्द्र सिंह जी गये,उसके बाद उन्होंने कैबिनेट सैक्रेटरी को लगाकर वरिष्ठ अधिकारियों को इस काम पर सुपुर्द किया जबकि उसके पहले 1000 करोड़ रुपये का पैकेज वे दे चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा और जब प्रधान मंत्री जी गये तो लोगों ने उनसे मांग की कि जो हमारे घरों का नुकसान हुआ है,उसके पुनर्वास के लिए अगर उन लाभार्थियों को सीधे पैसा दिया जाए तो अच्छा होगा।

          उस दिशा में जैसे रमा बहन ने कहा, 570 करोड़ रुपया सीधे उन लाभार्थियों को दिया गया जिससे वे अपने घरों का निर्माण कर सकें। इसी प्रकार से 175 करोड़ रुपया वहां के 6 अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए दिया गया। इसी तरीके से नेशनल टाईफून भी हमारे देश के लिए एक चुनौती थी। उस चुनौती के कारण इस बार जिस तरह से सुनामी में मौतें हुई थीं,फैलन में भी हुई थीं। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुए स्थिति में सुधार लाया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                         

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के अंदर आये हुए तूफान हुदहुद और जम्मू-कश्मीर में आई हुई बाढ़ तथा महाराष्ट्र के सूखे पर बोलने का अवसर दिया।

          मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है,वहां गंगा और यमुना का पावन संगम है। जहां संगम के कारण पूरी दुनिया प्रयाग आती है,वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मेरा पूरा इलाहाबाद शहर ही नहीं,ग्रामीण क्षेत्र के सुराहू तहसील और फूलपुर तहसील के सैकड़ों गांव पूरी तरह से डूबने की स्थिति में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाढ़ की इस स्थिति के कारण मेरे क्षेत्र की लाखों बीघे जमीन बाढ़ में कट-कटकर गंगा जी में समा गई लेकिन उसके लिए कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई। शहर बार बार बाढ़ में डूबता है। बाढ़ से बचाने के लिए वहां पर बांध की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं चूंकि किसान परिवार से आता हूं,किसान का जो दर्द होता है,वह दर्द मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि एक किसान जब अपनी फसल खेत में बोता है और बोने के बाद वह इस अपेक्षा से पूरे परिवार के साथ परिश्रम करता है कि पूरी फसल तैयार होने के बाद वह अपने घर उस फसल को काटकर लाएगा और उससे अपने परिवर का पालन-पोषण करेगा।

          जिस क्षेत्र से मैं आता हूं,उस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नील गायों की भी रहती है। किसान की फसल जो पूरी तरह से बर्बाद होने की जो स्थिति बनी रहती है,उस संबंध में मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि किसान इस समय बहुत संकट में है। किसान की खेती बाढ़ से बर्बाद हो रही है तथा उसके खेत और घर बाढ़ में डूबे जा रहे हैं। हुदहुद तूफान की चर्चा यहां पर हो रही है। मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हुदहुद तूफान केवल आंध्र और उड़ीसी तक सीमित नहीं रहा है,बल्कि इसका असर मेरे लोक सभा क्षेत्र तक था,वहां कई दिनों तक वर्षा के साथ तेज हवाओं के कारण लाखों बीघे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई,जो धान की फसल थी,खरीफ की फसल थी,वह हवा के कारण गिर गई,जिससे किसानों को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सेनिवेदन करना चाहता हूं किजिस प्रकार से किसानों ने इतने बड़े संकट कासामना किया है, उससंकट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यदि इस प्रकार केसंकट आए ।

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue your speech on Monday.

          Now, the House will take up Private Members’ Business.

15.31 hrs MOTION RE: SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS’ BILLS AND RESOLUTIONS   SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, I beg to move the following:-

“That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd December, 2014.”   HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd December, 2014. ”   The motion was adopted.

15.32 hrs PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION           *t49 Title: Further discussion resoluation regarding Implementation of the recommendations of the National Commission on Farmersmoved by Shri rajy shetty on 18.07.2014. .

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, two hours time allotted for discussion on this Resolution is almost complete. As there are eight more Members to take part in the discussion on the Resolution, the House has to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for the discussion on the Resolution may be extended by one hour.

          I think you all accept the extension of time. Therefore, we extend the time by one hour.

          Now, Shri Bhartruhari Mahtab to continue.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Resolution that is before us for discussion moved by our hon. colleague, Shri Raju Shetti is relating to the National Commission on Farmers, also known as the Swaminathan Commission Report which deals the issues in five big volumes.

          At the outset, I would say that two hours time is not enough to actually dwell into the issues that are mentioned by the Swaminathan Commission. Sir, you have been kind enough to extend it by one hour but I think more Members will be interested to participate in this Resolution. But I would say, as the customary practice is, let us complete one hour and then the sense of the House can be taken.

I had made some initial remarks on 1st August, 2014 and after that, there was a demand from the Members present in the House and that is why it was postponed. Again, today, the 5th of December, practically after 3-4 months, I am now on my legs to participate in this discussion.

I was going through my last deliberations and I was actually discussing the support price mechanism that is prevalent today in our country. Do we not know that the cost of production is invariably higher than the Minimum Support Price, because of ever increasing prices of inputs? That is one of the major reasons why indebtedness of farmers is increasing in rural areas. Indebtedness of people living in rural areas is increasing manifolds. Indebtedness of farmers is also increasing in a greater way because the Minimum Support Price that is being provided to the farmers is not commensurate with the expenditure on inputs that farmers incur to produce their agricultural products.

Scientists and other people have found out that investment in agriculture is also in the decline over the past two decades. An unfortunate consequence of the constellation of hardships faced by small farm families is the growing number of suicides among farmers. The cost risk return structure of farming is becoming adverse. Consequently, indebtedness is growing in rural areas.

          According to NSSO, 59th Round, the average monthly per capita consumption expenditure of farm household across India was Rs. 503 in 2003. All India average monthly income per farmer household during the same period was Rs.2,115. The figure was Rs.1,062 for Odisha and Rs.1,633 for Uttar Pradesh. Therefore, I would urge the Government that there is a need for policy reform in agriculture, which is very much overdue and the Government should look into this aspect at the earliest. Such policy reform should be pro-small farmers, pro-women and pro-landless agriculture labour. If we do not attend to the problems of small farm and landless labour families with a sense of urgency and commitment, the Indian enigma, as it is being said, of the coexistence of enormous technological capability and entrepreneurship on one hand and extensive under nutrition, poverty and deprivation on the other will not only persist but will lead to social disruption and violence and increasing human insecurity.

          To understand this issue, I would like to delve on this point a little further. On one side the agriculture university is there, technology has been brought in and a large number of scientists are engaged in agriculture, but on the other side, impoverishment of farmers is so large that their children are undernourished. They do not earn that much of income to make their families survive. If this is the situation in our society, then social friction is bound to happen and violence is bound to occur. To mitigate that there is a need to have a course correction; there is a need to have a new policy on agriculture.

          The basic recommendation of Dr. Swaminathan’s five volume report is, “Increase farm productivity and profitability in perpetuity without associated ecological harm.” This one line itself surmises the total report of five volumes. There is a need to increase productivity. There is also a need to increase profitability. It is not that it should only happen for one year or two years, it should continue. There should be a system that profitability and productivity increase for perpetuity without associated environmental ecological harm. It should not create problem for the living beings on this earth.

          There is a need to convert the agricultural crisis to an opportunity. The hon. Prime Minister repeatedly says, if there is a crisis, let us treat it as an opportunity. I think this the right time to do that by not only reversing the decline but for taking the agricultural revolution forward by helping farm families to bridge the gap between potential and actual yield in all major farming systems.

          The NCF report in five volumes contains suggestions to achieve the goal of “faster and More Inclusive Growth” as envisaged in the Approach Paper of the 11th Five Year Plan.

          Sir, the key finding of the Swaminathan Report is this. They have noted down the causes of farmers’ distress. The major causes of agrarian crisis are unfinished agenda in land reforms, quantity and quality of water, technological fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit and opportunities for assured and remunerative marketing. Adverse meteorological factors add to these problems.  These are the factors for distress of farmers.       They have further gone to explain the inequitable land holdings, and some of the main recommendations that they have made in their Report relates to distribution of ceiling-surplus and waste lands. This is nothing new as for the last 40 years we have been hearing this. Secondly, prevent diversion – and this is more important, specially, for the farmers from Punjab who have been agitating - of prime agricultural land and forest to corporate sector for non-agricultural purposes. Thirdly, ensure grazing rights and seasonal access to forests to tribals and pastoralists and access to common property resources. Fourthly, establish a National Land Use Advisory Service, which would have the capacity to link land use decisions with ecological, meteorological and marketing factors on a location and season-specific basis. Fifthly, to set-up a mechanism to regulate the sale of agricultural land, based on quantum of land, nature of the proposed use and category of buyer.

These are the five parameters, which the Commission has mentioned, and based on the recommendation of the NCF and on the basis of consultations with State Governments as well as Central Ministries, the Union Government has approved the National Policy of Farmers (NPF) in 2007. We were informed that a regular monitoring mechanism has been put in place to oversee the progress of implementation. NPF 2007 provides for cooperative farming and service cooperatives as one of the methods to benefit the small and marginal farmers.

Dr. Swaminathan has been propagating that attention should be on the farmers. Increasing income per hectare was as much of a concern as improving yield per hectare. Improving the well being of farmers rather than concentrating on agricultural output should be the Government’s focus to reverse the decline in agricultural growth. We should focus more on the economic well being of women and men feeding the nation than just production. Since the late 1960s, our concentration has been on how the yield will grow and how the productivity will grow, and by doing that we have left out farmers and their family. Dr. Swaminathan has said that our attention now should be focused on the farmers and their family, especially, women and men and then only the farm output will grow. If we move human beings from farm / agriculture side, then there will be very few persons who will engage in agriculture as it has happened in European countries. Therefore, I would say that we should focus more on the economic well being of women and men feeding the nation than just production.

The fifth volume of the Final Report of the National Commission for Farmers, which came later on, suggests that agricultural progress be measured in terms of the net income of the farm families rather than just in million tonnes of farm commodities produced.

Recently, the Prime Minister has said that there is a need to translate the work that is being done in agriculture universities to the farm land. Though NCF’s Report was submitted since 2006 and the policy adopted since 2007, suicide by farmers continue unabated and the distress of farmers has not been mitigated. Declining returns is the main reason why more and more farmers are getting into the debt trap. Farming has become capital-intensive, and a lot of money has to be spent. Those who provide it have become new moneylenders in rural areas and they are the actual exploiters. Therefore, there is a need to see that the farmers are not put to difficulty in availing soft loan, and the price of the input should be under control.

          The Minimum Support Price should be determined in such a way that it would be profitable. The Government of India is providing concessional short-term crop loan to farmers through interest subvention. Many State Governments are also providing subvention in interest rate to the needy small and landless farmers. This is a great help, no doubt, to the agricultural farm hands in arranging seed, fertilizer and agricultural implements in time. However, this concession is not available to the fishermen, weavers, dairy farmers and women self-help groups in its present structure. They are equally vulnerable and also are in need of financing for starting and running their activities. The Government should include them in the target beneficiaries of the soft loan available for the agriculture farmers.

          Although the share of commercial banks in dispensation of crop loan has reached a level of around 83 per cent of total crop loan at national level, in Odisha their performance is not at all satisfactory, rather the share of commercial banks has been decreasing over the years. Their performance can be gauged from the achievement against the target during the last three years. In 2011-12, the target was Rs. 4,235.12 crore and the achievement was Rs. 2,270.31 crore, which was just 34 per cent. In 2012-13, the target was Rs. 4,566.75 crore and the achievement was Rs. 3,175.67 crore, which was 37 per cent. In 2013-14, that is, the last financial year, the target was Rs. 5,384.97 crore and the achievement was Rs. 3,103.64 crore, which was 30 per cent. The provision for providing loan to farm hands is declining year after year and this is another major cause of distress of our farmers.

          Odisha is a calamity-prone State, as I have mentioned in my previous deliberations. During the last 100 years, the State has experienced as many as 77 years of natural calamity affecting the standing crops of farmers, besides extensive damage to their houses and cattle population. The commercial banks are expected to come forward with adequate credit to farm families. In order to motivate the commercial banks and RRBs to increase their share in crop loan dispensation, Odisha Government is providing substantial interest subvention on crop loan bringing down the effective interest rate to only two per cent. Will the Finance Ministry, I would urge upon this Government, to intervene and see that commercial banks perform better? It should not remain in 30 per cent, 33 per cent or 37 per cent; it should at least go beyond 50 per cent. This should be the case, I would say. I have not gone into the details of what is happening in Vidarbha region or in entire Maharashtra where a large number of suicides have taken place; or in Telangana region. I would say that this should be one of the major reasons because soft money is not being provided at the time of need to farmers or at the time when they want to buy seeds, equipment or fertilizers.

          Dr. Swaminathan has urged that farm loans be provided at three per cent. In Odisha, through subvention, we have made a provision to provide loan at two per cent. Why are commercial banks not disbursing crop loan and why is their share coming down?

          Sir, I would not take much time and I would conclude in another five minutes. The other issue which I would mention is crop insurance. The Government of India have decided to implement National Crop Insurance Programme from 2013-14. For Rabi, it has been made compulsory. From the current Kharif season, that is, from 1st April 2014, the scheme has replaced the National Agricultural Insurance Scheme. The NCIP envisages charging of actuarial premium from the farmers on all the notified crops basing on the quotas given by the insurance companies.

It is observed that in one of the districts of Odisha where paddy is the main crop, the lowest premium was as high as 22 per cent. As per the operational guidelines of the NCIP, the premium is to be capped at 11 per cent and the sum assured for the farmers will be proportionately reduced. This scheme will be adding to the woes of the farmers’ community. Who would go there with 22 per cent? The entire crop loan will not be covered in spite of paying a higher premium. There is an urgent need to review the scheme and introduce a new scheme on crop insurance, keeping the premium level of NAIS. Other than farming, insurance companies should come forward to cover insurance for fish pond. The Government should provide subsidy up to 50 per cent of the premium as insurance companies are demanding higher premium. Similar insurance cover should be encouraged for orchards. 

There are many things to do. Dr. Swaminathan’s Report has given so many suggestions. The first is to think of the man, not only the yield; treat the disease, not only the symptom. वैसे तो एक कहावत है जो मैंने पिछली लोक सभा में सुनी थी। I think that was in the 12th or 13th Lok Sabha. One of the senior Members had stood up here and said: हरि अनन्त,हरि कथा अनन्ता।  Similarly, when anyone will stand up in this House to speak on agriculture, there is no end to it because every issue is related to agriculture. The total Budget, be it finance, be it animal husbandry, be it health, be it anything, it all percolates down for the well-being of our farmers. Therefore, whenever we try to discuss anything about agriculture, we need more time and that too when Dr. Swaminathan has come out with such a voluminous Report and has given so many suggestions. I would only say likewise that agriculture is a very vast subject, varied in its problem and solution. It depends on the attitude of the Government. I hope, this Government would do something better.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजू शेट्टी द्वारा राष्ट्रीय कृषक आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने की बात के ऊपर जो निजी संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ है।

          महोदय, यह रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानी जाती है। मैं सिद्धांततः एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमने कुछ ही देर पहले इसी सदन में सूखे पर, बाढ़ पर, चक्रवात पर चर्चा की है, जो शुद्ध खेती से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यह सोचने के नज़रिए का सवाल है। हम खेती पर आज चर्चा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मान लिया जाए। पर, सवाल यह है कि हम उसके लिए अपना मापदंड क्या रखते हैं?

          महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस समाज में चार प्रकार के लोग हैं। कुछ अर्थवादी हैं, कुछ मतवादी हैं, कुछ राजनीतिवादी हैं और कुछ संस्कृतिवादी भी हैं। जो संस्कृतिवादी हैं, वे भी भिन्न प्रकार से बर्ताव करते हैं। कुछ बहुसंस्कृतिवादी हैं, कुछ द्विसंस्कृतिवादी हैं, जिन्हें हम प्रच्छन्न कहते हैं और कुछ संस्कृतिवादी हैं। मैं अपने आपको संस्कृतिवादी मानता हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं और यह सच है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक दूसरी भावना, जिसे हम लोगों ने नज़र अंदाज किया है कि हम ऋषि प्रधान देश भी हैं। अगर हमने प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया होता तो हम सिर्फ उत्पादन की चिंता नहीं करते, बल्कि उत्पादन करने वाले की सम्मान की भी चिंता करते। देश जब आज़ाद हुआ था, तब मेरे दादा जी ज़िंदा थे। हमारे पूरे परिवार के लोग पढ़ने में टॉपर रहे हैं। मेरे दादा जी ने मेरा पिता जी को नौकरी नहीं करने दी। वे कहते थे कि खेती सम्मान की बात है, नौकरी सम्मान की बात नहीं है। यह बहुत लंबी बात नहीं है कि मेरे पिता जी को मेरे दादा जी ने नौकरी करने से इन्कार किया था। लेकिन, आज मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ज़मीन बेच कर भी नौकरी कराना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा अगली वाली पीढ़ी में यह मज़दूर होगा और उसके पास चार एकड़ भी ज़मीन नहीं बचेगी।

          स्वामीनाथन जी ने जो वर्गीकरण किया,मैं राजू भैय्या से कहना चाहूँगा कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। डिबेट यहाँ रूकनी नहीं चाहिए। वर्ष 1950 से वर्ष 1972 तक 22 साल के कालखंड में इस देश पर काबिज लोगों ने किसान को बर्बाद करने के लिए खत्म किया। उन्होंने कहा कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं,मध्यस्थ हों,किरायेदार हों या सीलिंग हों,यह एक्ट लागू करके इस देश के 22 साल और इस देश के किसानों के वेस्ट किए। उस पर सीलिंग लागू की गई और आज सीलिंग बाहर कर दी गई। जब उसके हिस्से से सब अधिकार निकल गए,व्यापारियों के हाथ में चले गए तो सीलिंग खत्म हो गई। मगर इससे देश का किसान खत्म हो गया,उसकी कमर टूट गई। 

          दूसरी बात,ये कहते हैं कि जो परत खेती है,उसको हम कृषि जोत में परिवर्तित कर देंगे। 13 साल इसी प्रयोग में चले गए। सारे चारागाह खत्म हो गए। मेरे घर में भी 22 एकड़ कृषि भूमि के अलावा चारागाह थे,वे चारागाह तोड़ दिये गए। आज हमारे पशु के लिए कहीं पर भी चारा उपलब्ध नहीं है। यह अभियान इस देश की सरकारों ने चलाया,मैं इसे गलत रास्ता मानता हूँ। यह दूसरा गलत कदम था।

          तीसरी बात,जो 10 साल वर्ष 1985 से 1995 में हुआ,आप उसे बंजर भूमि कहते हैं,मैं बंजर भूमि समिति का वर्ष 1996 में सदस्य रहा हूँ,उसके कारण मैंने भ्रमण किया। मैं एक आँकड़ा सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूँ। वर्ष 1996 में इस देश में जितनी बंजर भूमि थी,उस समय हम हरियाणा और पंजाब भी गए थे,अगर हम उसको दुरूस्त करना चाहते तो एक एकड़ के ट्रीटमेंट के लिए उन दिनों 60 लाख रूपए चाहिए थे। जो इस देश के अन्दर उपलब्ध बंजर भूमि थी,अगर उसका ट्रीटमेन्ट करते और उसी दिन बंजर भूमि बनना रूक जाती,जो कि असम्भव काम है,तब भी इस काम में 70 साल लगते।

          हम बंजर भूमि के ट्रीटमेंट के लिए 60 लाख रूपए खर्च करने की बात करते हैं,अब तो उसका खर्च बढ़ गया होगा,लेकिन जब किसान को मुआवजा देने का मौका आता है तो पाँच लाख रूपए देने के लिए किसान को शीर्षासन कराया जाता है,उस पर गोलियाँ बरसायी जाती हैं। यह तीसरी गलत नीति थी। मैं मानता हूँ कि बंजर भूमि रूकनी चाहिए थी,उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जल प्रबन्धन हमारे विकास के कारण हो,नहरों के कारण हों,मैं देश के उस जिले से आता हूँ,जो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है,वह मेरी जन्मस्थली नरसिंहपुर है। वहाँ पर काली मिट्टी है। अगर उसकी लाइनिंग नहीं होगी तो वहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा। मैं जान सकता हूँ,क्योंकि,मैं नर्मदा के किनारे का रहने वाला आदमी हूँ,कि जमीन की कीमत क्या होती है,जमीन बनती कैसे है?खेती के लायक एक इंच जमीन की कीमत क्या होती है,मैं इस बारे में जानता हूँ। 

          महोदय,मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चौथा चरण वर्ष 1995 के बाद में सरकार ने चलाया,भूमि प्रशासन का,किरायों का बाजार मूल्यों का,लैन्ड रिकॉर्ड का,यह तो इस देश में सबसे पहले होना था। उस समय आप याद कीजिए,जब देश आजाद नहीं था,राजा टोडरमल ने कैसे इस देश की जमीन को नाप दिया। देश की आजादी के बाद आज भी किसान के सामने भूमि जोत के सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1991 में जो बन्दोबस्त इस देश के भीतर हुआ,मैं दावा करता हूँ कि उसमें 70 फीसदी राजस्व के मामलों को सिर पर लाद दिया। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम दो भाई हैं,तीसरा आदमी बन्दोबस्त में शामिल हो गया,हमको आठ साल बाद पता चलता है कि मेरी जमीन में किसी तीसरे आदमी का नाम भी घुस गया है। आप कम्प्यूटर युग कहिए,कोई भी युग ले आइये,लेकिन गाँव का किसान अपनी बही निकालता है,जब उसे जरूरत पड़ती है। बही को हर दिन वह पलटकर रूपए की तरह नहीं देखता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चाहे सीलिंग एक्ट हो,जो हमने जापान और कोरिया की नकल की थी,उसका परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान का किसान इस बात का दुःखद परिणाम भुगत रहा है।

          महोदय,मैं आपसे बड़े आग्रह के साथ कहूँगा कि जो भी कमजोर वर्ग है,जिनको भी सरकार ने जमीनें बाँटकर दीं,क्या वे उन पर काबिज हो पाये,क्या उन्हें कब्जा मिल पाया?जिस जोत की आज हिन्दुस्तान में बात होती है,मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा,मैं देश में मजदूरों के बीच में काम करता हूँ। शुद्ध खेती से हमारे घर में पैसा आता है,मेरा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। मैं तीन पीढ़ियों से जानता हूँ और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पाँच एकड़ का काश्तकार अगर असिंचित है तो वह आज मजदूर से भी कम पैसा कमाता है। अगर घर में चार मजदूर हैं तो वे 800 रूपये दिन में लेकर आएंगे,मगर पाँच एकड़ का काश्तकार कभी 22 रूपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति कमा नहीं सकता है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। एक होती है आँकड़ों की बाजीगरी और एक होता है दिल का दर्द,जिसे हम भुगत रहे हैं।

          दूसरी पीढ़ी में,जहाँ पर हम सम्मान के साथ अपने गाँव में रहा करते थे,मेरी पीढ़ी आज वहाँ मजदूरों से बुरी हालत में है। लाज बचाने के लिए घर के भीतर हम क्या बर्ताव करते हैं और बाहर क्या करते हैं,इससे बड़ा दूसरा छद्म रूप हमारा हो नहीं सकता है। यह सच्चाई है। इसलिए हम जमीन बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर,इंजीनियर बनाकर,रिश्वत देकर उसे नौकरी कराने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है।

 

16.00 hrs           एक बात सामने आई कि मंदिरों और भूदान की जमीन को गरीबों में बांट दिया जाये,ऐसी सिफारिशों को मानने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। मंदिरों की जमीन पर तालाब बने हैं या दूसरे सार्वजनिक हित के काम किए गए हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में यह आपत्तिजनक बात है। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। कर्नाटक की जिन योजनाओं के बारे में उसमें बताया गया है,उन्हें दुरुस्त करने की बात की गई है,मैं उनका भी समर्थन करता हूं।

          मैं इसी सदन में गोरक्षा का संकल्प लेकर आया था, तब मैंने आंकड़े दिए थे और वेआंकड़े जरूर इस देश के सामने आने चाहिए। आजपशुधन की स्थिति ठीक नहीं है। वर्ष 1953 में 1000 लोगों पर 435 पशु थे, वर्ष 1961 में 1000 लोगों पर 436 पशु थे, वर्ष 1971 में 1000 मनुष्यों पर 326 पशु थे। वर्ष 1981 की जनगणना केआधार पर 1000 लोगों पर 278 पशु थे। वर्ष 1991 कीजनगणना के आधार परअनुमानित 1000 लोगों पर 216 पशु थे, वर्ष 1993 में 1000 लोगों पर 176 पशु थे, वर्ष 2003 में 1000 लोगों पर 124 पशु थे। मैं यहरिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा संकल्प इससदन में पारित है,लेकिन सरकार उसको लेकर नहीं आई है।

 

16.01 hrs                                 (Shri  Ramen  Deka  in the Chair)                                         सभापति महोदय,आज चारागाहों की स्थिति क्या है?चारागाह दिनों-दिन घटते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने पशुओं को बचाएंगे,बिना पशुओं के खेती नहीं हो सकती है और जो आज परिस्थिति बनी है उसमें बैल का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अब बैल का उपयोग नहीं होता है,इसलिए वे सड़कों पर रहते हैं और कसाइयों के दरवाजे पर जाते हैं। हम ट्रैक्टर के भरोसे हैं। हमने खेती को अपने हाथों से नष्ट किया है। एक दिन बालियान जी कह रहे थे कि हम क्यों उस पर विचार नहीं कर सकते हैं,हम क्यों अधिकारियों की बातों में आते हैं?अगर हम ऐसा सीमन लेकर आएं जो यहां पर मादा पशुओं को प्रजनन दे ताकि हम उनके वंश की वृद्धि कर सकें। यह बात कोई अधिकारी नहीं कह सकता है। बालियान जी यहां मौजूद हैं,मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए,क्योंकि गाय और भैंसों के लिए मादा पशु होंगे तो भविष्य में प्रजनन में सुविधा होगी और वे उन्नत किस्म के होंगे। हमारे देसी जो भी नस्लें हैं उनको भी बचाए रखने का काम हमें करना पड़ेगा। वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक के आंकड़े हैं। वर्ष 2003 में 4.2 मिलियन टन के अन्तर से थे लेकिन वर्ष 2007 आते-आते 63 मिलियन टन का फर्क चारागाहों में हो गये। हमें जो चाहिए वह नहीं है। ...(व्यवधान)यह आंकड़ा इसी समिति का है।

          सभापति महोदय,जैविक खेती की बात आती है तो मेरे क्षेत्र में सोयाबिन अफलन की स्थिति का शिकार हुयी है। चना और सूरजमुखी में अफलन क्यों हो रहा है?हम जिस प्रकार से दुनिया के लोगों के बीज ले रहे हैं,हमने तो उनके लिए कोई तैयारी नहीं की है कि हमें उनका कोई नुकसान उठाना पड़ेगा,हमने उनके जिन्स के बारे में कोई चिन्ता नहीं की है। उसका परिणाम है कि हम अपने बीज की कीमत से तीन गुणी अधिक कीमत पर उन्नत बीज लेते हैं। जब वह फलता नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं है। हमारे लिए कोई कोर्ट नहीं है,हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बीज बोते हैं,खाद डालते हैं और हम मेहनत करते हैं,फिर भी हम उसके सामने फटे कपड़े लेकर खड़े होते हैं,उसकी कल्पना कोई नहीं करता है। जैविक खेती की रक्षा कौन करेगा?आज भी कुछ किसान हैं जो अपने बच्चों का पेट काटकर देसी बीजों को अपने यहां सुरक्षित किये हुये हैं।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें जो वास्तव में पुरानी बीजों को संरक्षित कर बचा रहे हैं। आप उनको बाजार मूल्य से 10 गुणा अधिक पैसा दीजिए ताकि वे उन उन्नत बीजों की संख्या बढ़ा सकें। आप ऐसा काम करिए। मैं यह नहीं मानता हूं कि सारे अधिकारी अच्छा नहीं सोचते हैं,वे अच्छा सोचते होंगे लेकिन जमीन पर काम करने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए,जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

          मैं पशु क्रान्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि किसान के बच्चों को पॉलट्री रोजगार दे रही थी,वह बहुत बड़े रोग की शिकार हुयी है। ऐसी चाहे बकरियां हों चाहे दीगर जानवर हों,मैं समझता हूं पशुधन है। जो भी हमारे जैविक क्रान्ति के संकट हैं,उन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

          इस सदन में किसानों के बारे में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं और इतने ही लोग चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यही चित्र है,जिसने खेती को इस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सदन में इतनी बड़ी संख्या होगी लेकिन अगर खेती पर बात करनी है तो कभी ऐसे अवसरों पर दूसरी जगह पर बहस होनी चाहिए जहां जिम्मेदारी के साथ बात की जा सके। मैं नहीं मानता कि इतने कम समय में कभी ऐसे गंभीर विषयों पर बात हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से डा. स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमैंडेशंस दी हैं, उन पर सहमति जताता हूं।         आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उस समय इस देश में ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखत चाकरी’ की बात चलती थी। आज कृषि क्षेत्र लाभकारी नहीं रहा। कृषि से जीडीपी में हिस्सा 56 प्रतिशत से घटकर आज 11 प्रतिशत रह गया जबकि इस पर 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की निर्भरता है। इस बारे में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम पिछले 3-4 महीने की ग्रोथ रेट देखें तो देश की 5 से 7 प्रतिशत है जबकि कृषि का केवल 3.7 प्रतिशत है। ऐसे क्यों हो रहा है? इस देश में जब अनाज की एमएसपी तय होती है, अगर हम पिछले सात वर्षों का देखें तो धान की फसल का खरीद मूल्य 560 से 1200 के करीब हुई, गेहूं के मूल्य 640 से 1285 रुपये हुए किन्तु इस समय में धान की लागत 150 प्रतिशत बढ़ी, गेहूं की 90 प्रतिशत बढ़ी, फर्टिलाइजर की 90 प्रतिशत बढ़ी, ऑटोमोबाइल की 120 प्रतिशत बढ़ी। इसलिए किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जो पिछले आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इस देश में 72 हजार से भी ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। किसान कर्जे में है। पंजाब देश के केन्द्रीय भंडार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अनाज देता है। देश की भुखमरी दूर करने में, ग्रीन रैवोल्युशन लाने में पंजाब के किसान का अहम हिस्सा रहा है। आज वहां का किसान भी खुदकुशी करने लगा है। वहां 89 प्रतिशत से अधिक किसान आज कर्जे में हैं। हरियाणा के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान कर्जे में है। इसलिए किसानी को लाभकारी धंधा बनाने के लिए सरकार को डा. स्वामीनाथन द्वारा दी गई रिकमैंडेशन पर अमल करना चाहिए।       दुख की बात है कि पहले भी बहुत से फार्मर्स कमीशन बने, बहुत सी रिकमैंडेशन्स यहां आईं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ बल्कि उसका उल्टा हुआ। जैसे स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की लागतों का 50 प्रतिशत अधिक उसमें जोड़कर मूल्य तय करने होंगे। सिंचाई कृषि के लिए बहुत अहम है, यहां बिजली, सड़कों को इफ्रास्ट्रक्चर में लिया गया है लेकिन जिस कृषि के लिए सिंचाई की बहुत जरूरत है, उसे इफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लिया गया। सिंचाई को इफ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहिए। आज सिंचाई बहुत महंगी हो गई है। पानी की सतह नीचे जा रही है। धरती से पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। खर्चे बढ़ रहे हैं। वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है। अगर वर्षा के 70 प्रतिशत पानी को संभाला जाए तो सिंचाई सस्ती हो सकती है, खेती आगे बढ़ सकती है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना लाई गई है, मैं समझता हूं कि इस पर अमली रूप में स्ट्रैस दिया जाना चाहिए।  इसमें बारिश के पानी को संभालने के लिए स्कीम जल्दी बनाकर सारे देश में चलाई जानी चाहिए,ताकि किसानों को सस्ती सिंचाई की सुविधा मिल सके,जिससे खेती हो पाए। नेचुरल केलेमिटी से बचाव के लिए सब जगह इंश्योरेंस की स्कीम है। किसान के लिए कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है,अगर है तो उसमें कंडीशंस ऐसी लगाई जाती हैं,उसके मापदंड ऐसे रखे जाते हैं,जैसे सूखा पड़ा,सारे देश में सूखा पड़ा,तीन किस्म का सूखा था,जहां कोई फसल नहीं रोपी गई,उनको भी थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया गया,एक जिन्होंने फसल रोप दी,लेकिन सूखे की वजह से वे उसे संभाल नहीं पाए,उनको भी मुआवजा दे दिया गया। मगर जहां बारिश नहीं हुई,सूखा पड़ा,उन्होंने फसल भी रोप दी और संभाली भी। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है,जहां सबसे कम बारिश हुई,सबसे ज्यादा फसल हुई,क्योंकि,वहां जेनरेटर और डीजल इंजन के द्वारा खर्चा किया गया,उनको मुआवजा नहीं दिया गया,क्योंकि,यह उनके पैरामीटर में नहीं आता,इसलिए कमाने वाले का ध्यान रखना चाहिए। पिछली सरकार ने किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था,उसमें कंडीशन लगाई गई कि जो डिफॉल्टर्स होंगे,उनका कर्जा माफ किया जाएगा।

          पंजाब के लोग कभी डिफॉल्टर नहीं होते,वे कर्ज उतारने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। सबसे ज्यादा पर एकड़,पर फैमिली,पर मैन पंजाब में किसान के ऊपर कर्ज है। मगर उनको कुछ नहीं दिया गया है,इसलिए प्रदेशों की स्थिति को देखकर केन्द्र की सरकार जो नीति तय करती है,उसको ध्यान में रखना चाहिए। कृषि के जो सहायक धंधे हैं,पशुपालन,फिश फार्मिंग इसको इंडस्ट्री घोषित किया जाना चाहिए। औद्योगिक रूप में इनको जो सहूलियत मिल सकती है,वह देनी चाहिए। सहायक धंधो को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अब पर एकड़ भूमि कम हो रही है,स्मॉल फामर्स और मार्जिनल फॉर्मर्स की गिनती इस देश में 82औ होगी और 10 करोड़ 76 लाख के करीब लोग ऐसे हैं,जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसीलिए लोग किसानी से दूर जा रहे हैं,लोग लैंडलेस होते जा रहे हैं,यह एक सोशल प्रोबल्म भी बनती जा रही है। बेरोजगारी की प्रोबल्म भी बनती जा रही है। सरकार की ओर से इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए,जिस धंधे में 60औ लोग निर्भर हों,अगर उसको विशेष रूप से मदद नहीं दी जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा,देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। मेरे मित्र पटेल जी ने सही कहा था कि एक समय था,जब किसी लड़की का पिता 10 एकड़ वाले किसान के पुत्र के साथ अपनी लड़की का रिश्ता कर देता था। आज एक छोटी सी दुकान करने वाले को वे प्रिफर करते हैं,इस देश की किसानी की यह दशा है।

          डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं,इस पर अमल भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जो मूल्य तय करने की नीति है,इसमें प्रदेशों की सरकारें,खास तौर पर जो प्रदेश अनाज पैदा करता है,उनको शामिल करना चाहिए,किसानों के रिप्रजेन्टेटिव इसमें होने चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटस हैं,वे क्या गिनते हैं,एग्रीकल्चर में जो लेबर काम करती है,उनको अनस्किल्ड लेबर गिनते हैं,जबकि जो किसान खेती करता है उससे बड़ा स्किल्ड लेबर कोई नहीं हो सकता। आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पी.एच.डी. किए हुए जो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हैं,इनको खेत में ले जाइए,उससे ज्यादा जो प्रेक्टिकल तौर पर किसानी का काम करता है,वह जो सुझाव देगा,वह खेती उत्पादन के लिए अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लेबर हैं,उनको स्किल्ड लेबर के तौर पर माना जाए। उसे स्किल्ड लेबर के तौर पर मूल्य मिले,ताकि उचित मूल्य किसान को मिल पाए,जिससे खेती लाभकारी बन पाए। डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं,इसमें मैं समझता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं,केन्द्र की ओर से एग्रीकल्चर सैक्टर को बढ़ाने के लिए,प्रदेशों की स्थिति देखकर,वहां की परिस्थितियों के अनुसार केलेमिटी का कम्पन्शेसन देना चाहिए,जहां कर्ज काफी के लिए बात है,ताकि देश आगे बढ़ पाये,देश की किसानी आगे बढ़ पाये। ऐसा कहा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था की धुरी है। अगर धुरी ही टूट गयी,तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ पायेगी?इस धुरी को कायम करने के लिए,मैं समझता हूं कि स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं,वे बहुत अच्छी हैं और उन पर अमल करने की जरूरत है। धन्यवाद।

                                               

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति महोदय,मेरे साथी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यहां जो बातें कहीं,उनसे मैं बहुत सहमत हूं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज इस देश में आये। पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी आई,फिर अंग्रेज आये। वे तो अंग्रेज थे,विदेशी शासक थे,लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश में जो शासक आये,दुर्भाग्य से उनमें ज्यादातर लोग,चाहे वे शासक थे,राजनेता थे या उस समय हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी,वे सब वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेटेड लोग थे। उनका न तो किसानों के घरों से संबंध था और न ही उन्हें कृषि नीति के बारे में कुछ मालूम था,इसलिए इस देश में कृषि नीति का विनाश,मैं उसे विनाश कहूंगा,देश की आजादी के बाद से ही शुरू हुआ।

           देश की आजादी के बाद जो कृषि विश्वविद्यालय बनाये गये,जो कृषि नीति शुरू की गयी,कृषि रिसर्च का माहौल बनाया गया,वह सब अमेरिकन सहयोग से किया गया। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज आयीं,वे सब अमेरिकन सहयोग से बनायी गयीं। उसके पीछे क्या उद्देश्य था,अगर किसी को यह उद्देश्य पढ़ना है,मैं निवेदन करूंगा कि प्रो. सुसेन जार्ज,एक अमेरिकन महिला,एक प्रोफेसर ने यह किताब लिखी है और उस किताब का नाम है “How the other half dies”.  इस देश की कृषि को किस तरह से बर्बाद किया जाये,इसके लिए यहां के एग्रीकल्चर कोर्स बनाये गये,कैरिकुलम बनाये गये। जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स थे,टीचर्स थे,उनके द्वारा अमेरिकन यात्रा की गयी,वह आज भी उसी प्रकार से चालू है। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 350 मोलेक्यूल्स,जिसे हम पेस्टीसाइड्स कहते हैं,भारत ने एक भी मोलेक्यूल को आज तक डेवलप नहीं किया। सारे अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश में आते हैं और हमारी यूनीवर्सिटीज के पढ़े हुए एग्रीकल्चर वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश की धरती के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने आज तक एक भी मोलेक्यूल फेल नहीं किया,क्योंकि,उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। मैंने इस बारे में नियम 193 के अन्तर्गत बहस करने के लिए नोटिस दिया है। जब प्रहलाद सिंह पटेल जी बोल रहे थे,यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े सदन में जब खेती पर डिस्कशन होता है तो इतने कम लोग सदन में रहते हैं। कुछ लोग इसलिए बैठे हैं,क्योंकि,सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 65 प्रतिशत लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि बिना खेती और बिना किसान के एक भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। सौ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं,लेकिन जब कृषि की बात आती है तो उस पर न तो कोई बात करने के लिए तैयार है और न ही कोई उस पर बहस करने के लिए तैयार है,इसलिए देश की कृषि नीति आज भी एडहॉकिज्म पर चल रही है।

          हम डॉ. स्वामीनाथन की बात करते हैं। मैं डॉ. स्वामीनाथन की सभी संशोधित रिकमेंडेशन्स से सहमत नहीं हूं। उसकी एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से डॉ. स्वामीनाथन का आयोग बना,उसमें कितने लोग ऐसे थे,जिनका किसान से डायरेक्ट संबंध था?यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कृषि मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स,जो कृषि नीति की बातें करते हैं,जो मैकेनाइजेशन की बातें करते हैं,जो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं,उन्होंने हजारों-लाखों वर्षों से,हमारे किसानों ने जो सीखा था,वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे,वे कितनी अच्छी खेती करते थे। हमने उसे खत्म कर दिया,पशुधन खत्म कर दिया। हम छोटी-छोटी बातों पर बोलते हैं कि हमें मैकेनाइजेशन करना चाहिए,हमें फर्टिलाइजर लाना चाहिए। मैं  उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि हमारे बागपत में सभी नदियां जहरीली बना दी गयीं। हमारी सारी जमीन को पेस्टीसाइड्स डालकर जहरीली कर दिया गया। हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं की। इस देश में गोबर से अच्छा कोई खाद बन सकता है,गाय-बैल से अच्छी कोई खेती कर सकता है,लेकिन उस पर रिसर्च नहीं हुई। आज हम जिसे मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट कहते हैं,क्या डा. स्वामीनाथन ने किसानों के लिए वह मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट लगाया है?एक किसान के परिवार के सभी लोग काम करते हैं,उसके बच्चे काम करते हैं,किसानों के यहाँ सर्दी के मौसम में बिजली रात के दो बजे आती है तो कोई इस बात को सोचता है,वह उसी समय खेत में जाता है। यदि हम एक टैक्सी वाले को लेकर दिन में यहाँ से आगरा जाना चाहें तो हो सकता है वह दो हजार रुपए ले,लेकिन जब उसे हम रात के बारह बजे जाने को कहेंगे तो वह पाँच हजार रुपए मांगेगा। जब किसान रात को खेत पर जाकर दो बजे रात को मेहनत करेगा तो डा. स्वामीनाथन ने जो मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट है,उसे उसके लिए नहीं लगाया। हमारी क्या नीति है?हमारी जितनी मंडियां बनीं,जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडय़ूस जाते हैं,वहाँ पर भी मीडिल मैन बन गये। हमने जिसे किसानों के लिए बनाया था कि इससे किसानों का हित होगा,वहां वे डायरेक्ट जाकर बेचेंगे,वहाँ भी दलाल तैयार हो गये। यदि किसान लुटता है तो केवल किसान लुटता है,क्योंकि हमने किसानों की एहमियत ही नहीं दी। जिस देश में किसान राजाओं का राजा होता है,जिस देश के अंदर किसान खुशहाल नहीं होता,वह देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। हम लोगों ने केवल इतना ही सोचा। आज हमारी कृषि देश की जी.डी.पी. को केवल 14 या 15 प्रतिशत योगदान देती है। इसलिए इसे केवल 14-15 प्रतिशत महत्व दिया जाए। हम लोगों ने दूसरे सेक्टर्स को इतना ज्यादा महत्व दिया,जिसे हम कहते हैं-टैम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट,लेकिन खेती के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो आज केवल इतना ही निवेदन करूँगा,क्योंकि,मैं इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बोलने वाला हूँ। इसदेश में कैसी कृषि नीति हो,इस देश में किस प्रकार से किसानों का भला हो इसके लिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि डा.स्वामीनाथन ने जोरिक्मेंडेशंस दिये हैं, वेभी सही मायने में सब प्रकार से ठीक नहीं हैं। उससे किसानों का हित होने वाला नहीं है। उसको रिव्यू किया जाए और जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म औरलांग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं, ताकि किसानों का हित हो सके।

 

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब हरे-भरे खेतों के लिए जाना जाता था। मैं      ’था ‘ इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि, आज जो किसानों की हालत है, वह बद-से-बदतर हो गयी है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन कैम्पेन कर रहे थे तो उन्होंने देश में दौरे के समय लगभग हर भाषण में कहा कि हम एम.एस.पी. में 50 पर्सेंट की वृद्धि करेंगे। लेकिन अभी जो एम.एस.पी. बढ़ायी गयी है, वह दो या चार पर्सेंट बढ़ी है, जबकि महंगाई की दर आठ पर्सेंट बढ़ती है। किसान का तो कोई चांस ही नहीं है कि वह अपने जीवन-स्तर को थोड़ा ऊँचा उठा सके। छः लाख करोड़ के आसपास कॉरपोरेट सेक्टर को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट सब्सिडी दे दी गयी। यदि इसका दस पर्सेंट भी किसानों के लिए रख लिया जाता तो किसानों का कुछ भला हो जाता।

          मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खुदकुशियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि, फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, पानी का स्तर पंजाब में इतना नीचे चला गया कि टय़ूबवैल्स लगाना किसानों की पहुंच से बाहर हो गया। जो नदी, नालों का पानी है, वह प्रदूषित पानी उसमें डाला जाता है, उसमें काले रंग का पानी आता है जो कैंसर बांटता है। वह राज्य जिसका नाम पानियों पर था- पाँच आब, पाँच दरिया, उसका पानी आज पीने लायक नहीं है और सिंचाई के लायक भी नहीं है। पहले अंग्रेज कालेपानी की सज़ा देते थे, लेकिन पंजाब के किसानों को हमारी सरकारें ही कालेपानी की सज़ा दे रही हैं। फसल बीमे के रूप में जो मुआवज़ा मिलता है, उसका तरीका यह है कि 144 यूनिट बनाये हुए हैं। 12 हजार से ज्यादा गांव हैं, लगभग 90 गांव एक यूनिट में आते हैं। यदि आपको मुआवजा लेना है, कोई बेमौसमी बरसात हो गयी या ओले पड़ गये तो कम से कम 35 से 40 पर्सेंट नुकसान होना चाहिए, यानी कम से कम 35 से 40 गांवों का नुकसान होना चाहिए तब मुआवज़ा मिल सकता है। मैं कहता हूं कि 90 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर गांव को यूनिट मानना चाहिए।

          कई बार ऐसा होता है कि गांव की एक साइड में बेमौसम बरसात हो जाती है,ओले पड़ जाते हैं और दूसरी साइड बच जाती है तो उसको आप मुआवजे में यूनिट नहीं मानेंगे,उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो मुआवजा मिलता है,वह एक किस्म का मजाक होता है। सरकारों की तरफ से कभी किसानों को 26 रुपये, 13 रुपये या 15 रुपये के चेक दिए जाते हैं। जब एम.एस.पी. या फसलों के भाव तय करते हैं तो राज्यों से मांगा जाता है कि कितने रुपये में एक एकड़ जमीन पट्टे पर ली जाती है। पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी है कि पंजाब में एक एकड़ जमीन 13 हजार रुपये में पट्टे पर मिल जाती है,यह बात गलत है। मैं खुद खेती करता हूं,आजकल 50 हजार रूपये से कम में एक एकड़ जमीन मिल ही नहीं सकती है। उसके आधार पर एम.एस.पी. 13 हजार रुपये बना दी जाती है। हालत यह है कि नए ट्रैक्टर बिकने आते हैं,पंजाब में ट्रैक्टरों की मंडी लगती है। उसमें बिल्कुल नए,ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स बिकने आते हैं। असल में वहां ट्रैक्टर नहीं बिकने जाते हैं,किसान खुद बिकने आते हैं। उनको कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता है,बच्ची की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है तो वे कहते हैं कि जमीन के नम्बर दे दो और नया ट्रैक्टर ले लो। महंगे से महंगा ट्रैक्टर ले लो और पांच-छः दिन बाद मंडी में वह ट्रैक्टर दो-ढाई लाख रुपये के घाटे पर कैश में बेच दो,इस तरह से हमारे पास पांच-छः लाख रुपये की नगदी आ जाएगी और उससे बेटी की शादी कर लेंगे। मेरे अपने गांव में आज से 15 से 20 साल पहले जो बड़े-बड़े ट्रैक्टरों वाले जमींदार होते थे,दुख से कहना पड़ रहा है कि आज उनमें से दो-तीन लोग साइकिल पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। जो बड़े जमींदार कहलाते थे,वे आस-पास के शहरों में सुबह लेबर चौक पर खड़े होते हैं कि हमें मजदूरी पर ले जाओ,उनकी यह हालत हो गयी है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं,एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसे कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। एक दिन वह कर्ज लेने के लिए शहर गया और 50 हजार रुपये लेकर आ गया। उससे उसने बेटी की शादी कर दी। दो महीने बाद वह बीमार हो गया,जब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डाक्टरों ने पूछा कि तुम्हारी एक किडनी कहां है?जब घर वालों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि बेटी की शादी के लिए मैं जो पैसे लेकर आया था,वह कर्ज नहीं था,मैंने अपनी किडनी बेची थी। किडनी बेचकर किसान शादियां कर रहे हैं। पंजाब का वह किसान,जो पूरे देश का पेट पालता था,आज खुद भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। सरकारों की तरफ से खेती को बचाने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए गए।

          मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में रखना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं,क्योंकि,जो रस्से बैल के गले में डालने के लिए थे,जो घुंघरु-घण्टी बांधने के लिए रस्से थे,वे किसान के गले का फन्दा बन चुके हैं। आज हालत यह है कि किसानों के बेटे विदेश जा रहे हैं। उसके लिए वे अपनी मां की बालियां बेच देते हैं या फिर जमीन बेच देते हैं और ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाते हैं। इराक में पंजाब के पांच हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब हालत यह है कि पंजाब की हालत इराक से भी बदतर है। हमारे मां-बाप कह रहे हैं कि इराक में जाकर काम कर लो। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कृषि मंत्री ऐसी योजनाएं बनाएं कि पंजाब दुबारा रंगला पंजाब बन सके। आज पंजाब में गिद्धा-भांगड़ा नहीं होता,आज पंजाब में कैंसर,ड्रग्स,हेपेटाइटिस-सी जैसी बीमारियां होती हैं,छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। पानी पीने के लायक नहीं है। किसान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इम्मिडिएटली ऐसे कदम उठाए जाएं,जिससे उनको फसलों के दाम मिल सकें,किसानों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके,ताकि आगे चलकर खेती पर उनकी निर्भरता कम हो,वे किसी अन्य तरीके से कमाने लायक बन सकें। एक क्रांतिकारी शायर संतराम उदासी ने पंजाबी में एक शेर लिखा है:

           "बोहला विच्चों नीर वगिआ,लिया तंगली नसीबां नूं फरोड़िए तूड़ी विच्चों पुत जगिया। "

इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि पंजाब के किसान को बचाने के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं,पार्टी लेवल से ऊपर उठकर,राजनीत से ऊपर उठकर करने चाहिए।

          आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया,इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :  सभापति महोदय, यह प्रस्ताव मूलतः स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित है। जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने वाले थे, उन्होंने इस पर काफी गंभीरतापूर्वक, विस्तार से और आंकडों के साथ चर्चा की थी। जब महताब जी बोल रहे थे तो उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बातें बताई हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूर के दिल की वेदना की कहानी बताई। मैं एक बुनियादी प्रश्न की ओर जाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जितने किसान आयोग बनते हैं, क्या किसान उस आयोग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है?  कृषि वैज्ञानिक होना एक बात है और किसान वैज्ञानिक होना दूसरी बात है। भारत में कृषि की उन्नति तभी होगी, जब कृषि वैज्ञानिक से निकलकर खेती के फ्रंटलाइन डैमोस्ट्रेशन्स या जितने काम लैब टू लैंड चलते हैं, उन सभी अनुसंधान संस्थानों का काम, कृषि वैज्ञानिक के हाथों से निकाल कर, किसान वैज्ञानिक के हाथों में चला जाए। आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भाषा, वेश-भूषा, संस्कार, संस्कृति, मानसिकता, बौद्धिकता को समझे बगैर ट्रेनिंग देते हैं। हम उन्हें मैकेनाइज्ड, साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है।

          भारत के किसानों ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया है। वर्ष 1990-91 में अनाज का उत्पादन 176.49 मिलियन टन था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 260 मिलियन टन हुआ। वैज्ञानिक चाहे अपनी पीठ को जितना भी थपथपा लें, लेकिन यह योगदान भारत के सीमांत किसानों का है। हमारे किसानों ने कम से कम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया, अपनी अक्ल से खाद का इस्तेमाल किया और वह अपने परिवार के साथ खेत में सड़ा है, गला है, तपा है, मरा है और उसने अपने परिश्रम से भारत के अनाज भंडार को भरकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। लेकिन कभी भी पद्मश्री या पद्मभूषण की उपाधि किसी किसान को नहीं दी गयी। वह इसलिए क्योंकि वह निर्धन है, निर्बल है। उसने परम्परागत तरीकों से भारत की कृषि में जो उन्नति की है, उसका विकास किया है, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एक तरफ परम्परागत तकनीक है तो दूसरी तरफ मॉडर्न और साइंटिफिक तकनीक है, दोनों में कहीं मेल नहीं है। भारत के किसान के लिए अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन एंड मॉडरनाइज़ेशन ऑफ ट्रेडिशनल टैक्नॉलॉजी जरूरी है। परम्परागत तकनीक को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए और तब जाकर उसे नया बनाइये। हमारे धर्म-शास्त्रों ने कहा है कि विशिष्टीकरण का सामान्यकरण और सामान्य का विशिष्टीकरण, जिसपर विवेकानंद जी ज्यादा जोर देते थे। जो सामान्य जन के पास विज्ञान है, उस विज्ञान को विशिष्टता प्रदान करना और जो विज्ञान की विशिष्टता है, उसे सामान्य करके जन-साधारण तक पहुंचाना, यही असली विज्ञान है और यह विज्ञान अगर कृषि क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो उस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है।

          वर्ष 1951 में भारत में 71.09 प्रतिशत किसान थे, लेकिन वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के मुताबिक भारत में किसान की संख्या 45.01 रह गयी है। हमारे 26.08 प्रतिशत किसान अब गायब हो चुके हैं। कहां चले गए,खोजना चाहिए। जब खोजने लगते हैं तो खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.01 प्रतिशत था,जो बढ़ कर के वर्ष 2011 में 54.09 प्रतिशत है,वह 26.08 प्रतिशत बढ़ा है। 26.08 प्रतिशत किसान घटा और 26.08 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसका मतलब जितना किसान घटा है,उतना किसान खेतिहर मजदूर हुआ है। जिसका दादा सौ एकड़ जमीन जोतने वाला था,पचास एकड़ जमीन जोतने वाला था,उसका पोता सीमांत किसान बन गया और जो बड़े-बड़े उद्योगों में थे,जो सामान्य थे,आज वे अरबपति,खरबपति और विश्वपति बन रहे हैं। कितना अंतर है कि उद्योग व्यापार चलता है,घोड़े की चाल से और खेती चलती है कछुए की चाल से?क्या दोनों में कभी मुकाबला हो सकता है?क्या दोनों की गति में कभी बराबरी हो सकती है?नहीं हो सकती है। पैसा कितना दिया जाता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना का 0.56 प्रतिशत दिया है। 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया है। एक प्रतिशत राशि भी योजना में से नहीं दी गयी है। जब अनुसंधान के लिए पैसा ही नहीं जाएगा तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या अनुसंधान केन्द्र में बैठ कर क्या करेंगे?तम्बाकू खाएंगे,ताश खेलेंगे,वैज्ञानिक औरतें स्वेटर बुनेंगी,क्या करेंगे वे,जब आप उनको अनुसंधान के लिए पैसा नहीं देंगे?इसलिए वैज्ञानिकों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि कॉलेजों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि और सहकारिता विभाग को 11वीं योजना में 1.92 प्रतिशत दिया गया। 12वीं योजना में 1.98 प्रतिशत दिया गया। उसी तरह से पशुपालन और मत्स्य पालन है, 11वीं योजना में 0.37 प्रतिशत और 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया गया।

          मैं सदन में यह बात रखते हुए भारत की सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विकास पर जोर देना आपका लक्ष्य है। हमारी जनसंख्या गांवों में बसने वाली है। वर्ष 1951 में 82.07 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 68.08 प्रतिशत हो गयी है। 14 प्रतिशत गांव का आदमी कहां चला गया। गांव का आदमी जो खेती करता था,किसानी करता था,वह शहर में आ गया है। रिक्शा चलाता है,ठेला चलाता है,मजदूरी करता है,फुटपाथ पर सोता है,पेड़ के नीचे सोता है,इस पेड़ के नीचे के परिवार वाले की उस पेड़ के नीचे के परिवार वाले से शादी होती है। वह पेड़ के नीचे जन्मता है,बढ़ता है,सोता है,शादी करता है,पेड़ के नीचे हनीमून मनाता है,पेड़ के नीचे बच्चा पैदा करता है,वह बच्चा फिर पेड़ के नीचे बढ़ता है और फिर वहीं अपनी जिंदगी गुजारता है। यह उस किसान के शहर में आने का दुष्परिणाम है। क्या हम उसे बचाने का काम कर सकते हैं?किसी आयोग का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

          महोदय,मैं दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा,आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान में 751 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र में न जमीन है,न साधन है,न उपकरण है,कुछ नहीं है। इनको पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया जाए। सीमांत किसानों की संख्या 64.77 प्रतिशत है और लघु किसानों की संख्या 18.52 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 83.29 प्रतिशत किसान,लघु और सीमांत हैं। ये छोटे किसान हैं। इनकी उन्नति कब होगी?इसलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बजट को बढ़ाइए,राशि को बढ़ाइए।

          अंत में एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में कृषि भूमि वर्ष 1990-91 में 185.2 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टेयर हो गयी। खेती की जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह कहां का नियम है?तेल कम होता जाए और नाच बढ़ता जाए,ऐसी मिथिलांचल में कहावत है। खेती की जमीन कम है और जनसंख्या का भार ज्यादा है। इसलिए किसान की हालत यह है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि खेती की उपजाऊ जमीन को उद्योग से बचाया जाए। कारखानों से बचाया जाए और उस जमीन को खेती लायक रहने दीजिए। अगर आपको उद्योग लगाना है,आप झारखंड,ओडिशा और आध्र प्रदेश में चले जाइए जहां बंजर तथा पथरीली भूमि है,वहां कारखाना लगाइए,आदिवासी इलाके में लगाइए।,वहां कारखाने बनेंगे,विकास होगा,सड़कें बनेंगी,फ्लैट बनेंगे,दुकानें बनेंगी और उन गरीबों का कल्याण होगा।

          अंत में,मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चूंकि भारत की विभिन्न योजनाओं में गांवों के गरीब किसान कहीं पर नहीं हैं,उनका कहीं स्थान नहीं है,उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है,इसलिए उनकी बातें कहीं पर नहीं रखी जाती हैं। बड़े लोग ए.सी. में बैठकर योजनाएं बनाते हैं। गांवों की झोंपड़ियों में अगर योजनाएं बनेंगी तब गांधी जी का दर्शन पूरा होगा,तब भारत का कल्याण होगा। इसलिए मेरी विनती है कि एक नया आयोग बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिर गांव,गरीब किसानों के हित में नयी सिफारिशें आएं,उनको भारत की सरकार लागू करे। गांवों,गरीबों के उत्थान की तरफ जब भारत सरकार का ध्यान जाएगा,तभी भारत का सच्चे अर्थ में विकास होगा। मैं नरेन्द्र मोदी जी की उस दृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मेरा अनुरोध है कि उस दृष्टि का कार्यान्वयन जल्दी हो। धन्यवाद।

     

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, time on this Resolution was extended by one hour when further discussion on the resolution was taken up today.  As the extended time is now over, and there are still many more Members to speak on this Resolution, we may further extend the time for two hours.  I do hope the House will agree.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय सभापति जी,मैं इस रिजोल्यूशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के 67 वर्षों में जो किसानों का शोषण हुआ,उनको जो लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया,इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा कृषि पर आधारित है। मैं मानता हूं कि कोई जमाना था जब भारत की कृषि का जीडीपी में 65 प्रतिशत योगदान था जो आज घटकर 14 प्रतिशत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने 2,68,000 करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन दूसरे देशों में भेजा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि क्लाइमेट एक्सचेंज के अन्तर्गत जो वार्ताएं दुनिया के अंदर चल रही हैं चाहे जो अभी दोहा में चलीं,लीमा और पेरू में कल परसों तक चल रही थीं लेकिन भारत ने अपने किसानों की रक्षा के लिए जो कदम इन वार्ताओं के अंदर उठाए हैं,बड़े बड़े पश्चिम के देशों का,बड़े बड़े यूरोप के देशों का दबाव भारत ने नहीं सहा।

          जब तक हम अपने देश के किसानों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं फिर चाहे वह देश कितना ही अमीर क्यों न हो। हमारे जो भी प्रतिनिधि दुनिया के सम्मेलनों में गये,उन्होंने पूछा कि जब आप भारत के किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं,उनकी फसलों पर सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं,आप एमएसपी के ऊपर जो सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं,अमरीका,चाइना तथा यूरोप के देशों से पूछा गया कि क्या आपने अपने किसानों के लिए सब्सिडी बंद कर दी,तो फिर भारत को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? 18-11-2004 को स्वामीनाथन आयोग बना था। जिसने चार-पांच रिपोर्ट्स दीं और उनके आधार पर किसानों के हक में उन्होंने कुछ निर्णय लिये। हम उन सब निर्णयों को धीरे-धीरे लागू करने के लिए अपने देश के अंदर वातावरण बनायेंगे,ताकि हमारा किसान अपने पांव पर खड़ा हो। आज भारत के अंदर जी.एम. क्राप्स को भी अंधाधुंध तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी भारत ने दुनिया के देशों से टकराव मोल लिया कि जब तक जी.एम.क्राप्स,जो हमारे भारत की भूमि है,जो हमारी सॉइल है,पहले हम उसे वहां टैस्ट करेंगे कि वह हमारे भूमि के मुताबिक फिट बैठती है या नहीं,तब उसके बारे में विचार किया जायेगा। हम इसके विरोधी नहीं हैं,लेकिन पश्चिम के कुछ देश,यूरोप के कुछ देश अगर अपने देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जी.एम.क्राप्स को हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो भारत किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर स्वदेशी का जागरण भी चल रहा है। जो जहरीले खाद बाहर से आए,इन्होंने हमारी मिट्टी की स्थिति बिगाड़ दी,इन्होंने हमारे पर्यावरण के हालात को बिगाड़ दिया। हमारे देश का किसान अब चाहता है कि हमारा पेस्टिसाइड जैविक आधार पर बने,वह नीम से बने और इस प्रकार की बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नीम से बनने वाली खाद है,वह भारत के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर 1,34,746 करोड़ रुपये खर्च करने का जो टारगेट रखा है,हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी सरकार आई है,जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जायेगी,हम चाहेंगे इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पर 12,350 करोड़ रुपये,बागवानी पर 15,974 करोड़ रुपये,तिलहन पर 3,507 करोड़ रुपये,सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं पर 13,034 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि के विस्तार के लिए हिंदुस्तान के छः लाख गांवों के अंदर कृषि क्षेत्र का ढांचा बढ़ाने के लिए,एक जाल बिछाने के लिए अपने हिंदुस्तान के किसानों को मजबूत करने के लिए,उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए,इस क्षेत्र में नई-ऩई प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने के की बात है।

माननीय सभापति : कटारिया जी,अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 63,246 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पैसा किसानों पर खर्च होगा,उससे उन्हें अपने खेतों में अपनी भूमि का स्तर बढ़ाने में,सिंचाई के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री,श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई,चूंकि आज भी हमारे देश की जो कृषि भूमि है,वह अधिक मात्रा में सिंचित नहीं है। उसी मिशन को लेकर हमारे प्रधान मंत्री,आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं,उनको जोड़कर हम आने वाले समय में अपने भारत के किसान के हर खेत को सिंचित करने के लिए इस प्रकार की एक योजना बनायेंगे,जिससे हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

          महोदय,मैं हरियाणा से आता हूं।

माननीय सभापति : कटारिया जी,आपने पांच मिनट मांगे थे।

श्री रत्न लाल कटारिया : मुझे बस एक मिनट और दे दीजिए।

माननीय सभापति : आपने पांच मिनट मांगे थे,पांच की जगह आठ मिनट हो गये हैं,अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री रत्न लाल कटारिया  :  मान्यवर, मैं हरियाणा के अम्बाला लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूँ। मैंने पिछले दस वर्षों में यूपीए शासन के अंदर हरियाणा के अंदर देखा। मैंने कांग्रेस के पिछले दस वर्षों के शासन के अंदर देखा कि किस प्रकार का भद्दा मज़ाक वहां के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए आठ-आठ आने के चैक दे कर, एक-एक रूपये का चैक दे कर, उनके साथ किया गया। इससे बड़ी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने वहां के मुख्य मंत्री जी से एक बार पूछा था कि आप जो यह आठ-आठ आने के चैक भेज रहे हैं, दो-दो रूपये के चैक भेज रहे हैं, कम से कम इतना ही बता दीजिए कि किसान तक पहुंचाने के लिए प्रति चैक खर्च कितना आ रहा है? एक चैक के ऊपर ही पांच-छह रूपये तक का खर्चा हो जाता है। इस प्रकार से पिछले वर्षों में किसानों की सेवा की गई। इस प्रकार से किसानों को अपने पांवों पर खड़ा करने की योजना बनाई गई।

          आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) :  सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश जो विचार आए हैं, वे स्वामीनाथन आयोग को ले कर आए हैं। मुझे आज सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी लोग विश्वास करते हैं कि पुरानी खेती की जो विधि थी, उसको अपना कर हम स्वावलंबी हो पाएंगे। क्या सोचते हैं कि अगर हम आज हल चला कर खेती करें तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आज अगर उसी तरह रहट की खेती करें तो क्या हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आवश्यकता इस बात की थी कि खेती को भी विज्ञान के साथ जोड़ा जाए।

          मुझे वह दिन स्मरण है, जब भारतवर्ष में अनाज का बहुत बड़ा संकट आया था। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में एक सैनिक होने के नाते मैं भी शामिल था और तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के लिए भी कहा था कि एक वक्त का खाना सोमवार को छोड़ दीजिए। हमारे यहां भोजन की इतनी दिक्कत थी? नई टैक्नॉलोजी आई, नया बीज आया और हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग दिया तो इतना अन्न पैदा किया गया कि हम स्वावलंबी भी हो गए और अनाज को बाहर भेजने की स्थिति में भी आ गएए। अगर हम वहीं उस हल की खेती पर चलते रहते और एक एकड़ में दो-तीन क्विंटल पैदा करते रहते तो यह देश कभी भी स्वावलंबी होने वाला नहीं था। मुझे तकलीफ इसी बात की है। हमें समझना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या? उसको पढ़ना चाहिए? उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि अगर किसान को उसकी उपज का सही दाम देना है, तो उस उपज का सही दाम देने का तरीका क्या होगा। हम अभी तक क्या करते थे? हम देखते थे कि खाद की कीमत इतनी बढ़ गई, सिंचाई की कीमत इतनी बढ़ गई और यहां पर आयोग बना हुआ है, सिफारिश कर दी, सरकार ने उसकी घो­षणा कर दी। लेकिन स्वामीनाथन जी चूंकि एक वैज्ञानिक थे, कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि में उनकी आस्था थी, उन्होंने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन के रूप में उसकी जो पूंजी लगी हुई है, उसका भी आंकलन कीजिए। उसका जो श्रम है, अपनी मेहनत है, उसका भी आंकलन कीजिए। तब किसान को खेती की उपज का दाम आप दीजिए। इसमें गलती क्या है? मान्यवर गलती कहां हुई। इसमें दो फैक्टर्स हैं, जिन पर विचार करना चाहिए। एक तो सरकारों का कुशासन। जो सरकारें रहीं, चाहे प्रदेश में रही हों, अगर उन्होंने इस बात के ऊपर विचार किया होता, चाहे वे गांधी जी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, चौधरी चरण जी रहे हों, जो आज किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हरेक ने कहा कि जमीन से बोझ कम कीजिए। अगर आज चार आदमियों का परिवार है तो कल दस आदमियों का हो जाएगा, तो दस आदमियों का गुजारा उस खेती से नहीं हो पाएगा। सारे के सारे लोग खेती में लगाएंगे तो कहां से पैदावार हो जाएगी, इसलिए जमीन का बोझ कम कीजिए। छोटे उद्योग लगाइए, इन बच्चों को, जो परिवार बढ़ता जा रहा है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको लघु उद्योग की तरफ ले जाइए। तब जा कर किसान स्वावलंबी हो पाएगा। उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं गया।

          हमारे पूर्व वक्ता यादव जी बोल रहे थे, बड़ा भावुक उनका भाषण था। वे कह रहे थे कि जमीन के ऊपर, पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर किसान रहता है। सोचना तो इस बात को चाहिए कि यह स्थिति आई क्यों? वे ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारों को कोशिश यह करनी चाहिए थी कि छोटे उद्योगों के माध्यम से रोज़गार के अवसर बढ़ाते, ताकि किसानों के बच्चों को केवल उस दो एकड़ जमीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाकी लोगों को छोटे उद्योगों में जाना चाहिए था, उत्पादन करना चाहिए था और जमीन का बोझ कम करना चाहिए था। सोचने की बात तो वह थी। उधर सोचा नहीं गया। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, सारी बातों का विस्तार से उसमें विशले­षण किया गया है। उसको मान कर कार्यरूप देना चाहिए और उसको आगे ले कर चलना चाहिए। आज आवश्यकता किस बात की है? यह तो कहना बहुत आसान है कि बाहर से ज़हर आ गया, खाद आ गया। खाद अगर न आता, अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल न करते तो क्या पैदावार बढ़ जाती? गलती तो अपने आप की कि हमने किसान को आगाह नहीं किया कि उसका सन्तुलित उपयोग कैसे किया जाए,बैलेंस - वे में उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए?पंजाब की क्या हालत हुई?पंजाब ने इतनी ज्यादा उपज पैदा की और बिना भेदभाव के इतना ज्यादा खाद उसमें इस्तेमाल किया कि जमीन को तो खराब होना ही था। निराशा की बात इसलिए नहीं है,क्योंकि,कभी पंजाब और हरियाणा इस देश के सबसे बड़े उत्पादक थे,लेकिन आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है,आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गेहूं के उत्पादन में आज मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। अच्छी तरह के गेहूं की क्वालिटी में भी और उपज में भी। उन्होंने शुरूआत इस बात से की कि उन्होंने सिंचाई के साधन दिए,राजस्थान ने सिंचाई के साधन दिए,जहाँ कभी बिल्कुल रेत पड़ा रहता था,आज वह हरा-भरा हो गया,उन्होंने इजरायल की टेक्नोलॉजी को अपनाया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जो नयी-नयी तकनीकें खेती की आ रही हैं,सिंचाई की आ रही हैं,किसान को हम पूर्णतया अनुदान देकर उन तकनीकों पर ले जाएँ।

          हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारा मुकाबला पंजाब और हरियाणा से ही खेती के मामले में होता है। हम भी पिछड़ जाएंगे,अगर हम नयी टेक्निक पर नहीं आएंगे,क्योंकि,पानी की कमी तो होती ही जा रही है। आज ड्रिप इरीगेशन आ जानी चाहिए थी,एक-एक बूंद पानी की कीमत होनी चाहिए,फसल को उतना पानी मिलेगा,जितनी उसे आवश्यकता है। कंप्यूटराइज्ड सिंचाई का साधन होगा। ओपन कैनाल सिस्टम से सिंचाई जो आज भी भारतवर्ष में हो रही है,दुनिया इसके ऊपर हँसती है कि भारत आज भी वहीं का वहीं है। नहरें चल रही हैं,पानी भाप बनकर उड़ रहा है,जमीन के नीचे जा रहा है,आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोशिश यह होनी चाहिए कि नये आधुनिक विचारों के साथ,नई वैज्ञानिक विधि से और जो हमारे सम्मानित नेताओं ने,चाहे बापू महात्मा गाँधी हों,चाहे सरदार पटेल हों या चौधरी चरण सिंह हों,जो विधि उन्होंने बतायी थी कि जमीन के ऊपर से बोझ कम करके छोटे-छोटे उद्योग लगाइए,ताकि खेती के ऊपर,जमीन के ऊपर बोझ कम हो। आज मैं भारतवर्ष के किसानों को मुबारकबाद देता हूँ,जिन्होंने उपज में नया कीर्तिमान बनाकर सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का किसान वैज्ञानिक सोच का भी है,मेहनती भी है और ईमानदारी के साथ फसल पैदा कर सकता है।

          इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे माननीय सदस्य महताब साहब बोल रहे थे,उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया,बड़े विश्लेषण से उन्होंने कहा,मैं उनकी सब बातों का समर्थन करता हूँ।

*m09 श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं राजू शेट्टी जी द्वारा लाये हुए रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

          मेरे पहले के जितने वक्ता थे, भर्तृहरि महताब साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, हुक्मदेव बाबू, हुकुम सिंह जी, सत्यपाल जी और कटारिया जी, उन्होंने अपनी-अपनी बातें कहीं। इस देश के हालात ये हैं कि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खासकर इस पार्लियामेंट में मैं हमेशा देखता हूँ। मेरा पार्लियामेंट का यह छठा साल है, शिक्षा की बात आएगी तो सबको शिक्षा एकदम से दे देनी चाहिए, पैसा है या नहीं है, इसके लिए चर्चा शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा सबको दे देनी चाहिए, कैसे स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं होती है। गाँव के लोग बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और जब गाँव, गरीब और किसान की बात आती है तो सारी पार्लियामेंट एक साथ एकत्रित हो जाती है कि गाँव, गरीब और किसान की बात करनी है। जो इस देश की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में लोग, अभी जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उत्पादन लागत जितनी है, उसका 50 परसेन्ट से ज्यादा दे देना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दे देना चाहिए, लेकिन उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे हुकुम सिंह साहब कह रहे थे। एक-दो रिपोर्ट्स नहीं हैं, पाँच रिपोर्ट्स हैं और पाँच रिपोर्ट्स में वे जिक्र करते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वे 11.5 परसेन्ट हैं। जो सब-मार्जिनल होल्डिंग्स है, जिनके पास मैक्सिमम एक एकड़ जमीन है, ज्यादा से ज्यादा एक एकड़ जमीन है, उस तरह के 40 परसेन्ट लोग हैं। जो मार्जिनल होल्डिंग्स है, मतलब जिनके पास दो एकड़, ढ़ाई एकड़ जमीन है, उस तरह के 20 परसेन्ट लोग हैं। 40 परसेन्ट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

 

16.59 hrs                                 (Shri Hukum Singh in the Chair)          अभी मैडम सीतारमण जी यहाँ बैठी हुई हैं, लड़-झगड़कर आई हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी और मैडम सीतारमण जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। उस देश में आपको कैसा लगता है, जब सीमान्त किसान 85 परसेन्ट हैं, गरीब आदमी 85 परसेन्ट हैं। वह जो पैदा करता है, साल भर तक उसको खा पाने की स्थिति नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि इतना दाम बढ़ा दें, किसी फूड का दाम बढ़ा दें, पैडी का दाम बढ़ा दें, राइस का दाम बढ़ा दें, सारी चीजों का दाम बढ़ा दें तो आप गरीबों को मार देना चाहते हैं।

          यदि इस बारे में कोई बात करने आएगा तो कहते हैं कि यह कारपोरेट की बात करता है,यह किसान की बात नहीं करता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं गांव का लड़का हूं और दो रुपए बचाने के लिए पैदल तीन किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करता था। वहां से आज मैं संसद में पहुंचा हूं। मैं गांव,गरीब और किसान की बात समझता हूं। यदि किसान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे,तो इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर को राज्य सब्जेक्ट बना दिया,लेकिन इससे संबंधित पालिसी सैंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और खेती प्राइवेट लोगों के पास है। आप देखें कि कितना ज्यादा मिस मैच है। हम संसद में चर्चा भले ही कर लेते हैं क्योंकि पालिसी यहां से बनती है लेकिन यह विषय कनकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। जब भी यहां प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य से बात कीजिए। एग्रीकल्चर विभाग और इंटर मिनिस्टीरियल विभाग में कोई कार्डिनेशन नहीं है। स्वामीनाथन जी कहते हैं कि देश में चार रेवोल्यूशंस की आवश्यकता है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है,जिसकी बात हुकुम सिंह साहब कह रहे थे कि एक समय था वर्ष 1980-82 तक हम लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था। यहां कामर्स मिनिस्टर बैठी हुई हैं,जब भी भारत मार्केट में जाता है,उसे राइस लेना है,पैडी लेना है,अरहर लेना है या कोई अन्य सामान लेना होता है तो अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइज़ बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। उस स्थिति में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान,जय किसान "का नारा दिया और जिसकी बात आपने कही कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने "जय किसान,जय जवान और जय विज्ञान "की बात कही,तो आज हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे आज मार्केट में केवल पल्स के अलावा या आयल सीड के अलावा बहुत ज्यादा चीजों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उसी सीमांत किसान के कारण हुआ है और इसीलिए किसान बधाई के पात्र हैं। आज किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं,यह सोचने की बात है।

          ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें वाइट रेवोल्यूशन चाहिए,जिसके बारे में बात हो रही थी कि मवेशी कम हो रहे हैं। इसके साथ हमें ब्लू रेवोल्यूशन की आवश्यकता है कि मछली देश में कैसे पैदा की जाए। चौथा येलो रेवोल्यूशन है जिसमें पाल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे मुर्गी या मटन आदि आते हैं। इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन जैसे हमारे यहां सेब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इन सभी रेवोल्यूशंस की आज हमारे देश में आवश्यकता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि देश में बहुत कमीशन बनते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले एग्रीकल्चर देश का विषय है,इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। 1880 ईसवीं में अकाल कमीशन बना,फेमिन कमीशन बना। उस कमीशन को श्री आर. स्ट्रेच ने लीड किया। चूंकि भारत मानसून के ऊपर निर्भर देश है,उन्होंने बताया कि अगर दो साल यहां वर्षा होगी तो एक साल अकाल पड़ेगा। यहां मानसून कभी कंसिस्टेंट नहीं हुआ। यह संयोग है कि पिछले 15-20 साल से लगातार मानसून लगभग आ ही रहा है। इस बार भी लग रहा था कि मानसून नहीं आएगा। वर्ष 1880 में पहली बार इस देश में लोगों ने सोचा कि इस देश में अकाल को खत्म करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। उसी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1879 में बोरालकर कमेटी बनी। इस कमेटी के आधार पर वर्ष 1893 से लेकर 1903 तक इर्रीगेशन कमेटी बनी कि देश भर के इर्रीगेशन के बारे में देखेगी। अब इसे भी स्टेट सब्जेक्ट बना दिया है क्योंकि कोई भी नदी या नाला एक राज्य से हो कर नहीं बहता है। यदि आप यहां वाटर रिसोर्सिस की बात करेंगे,इर्रीगेशन की बात करेंगे,तो आपको वही रटारटाया जवाब यहां मिलता है। फेमिन कमीशन की अनुशंसा और इर्रीगेशन कमीशन की अनुशंसा थी।

          सभापति महोदय,फेमीन कमीशन और इर्रीगेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे,उसने एक सिचुएशन पैदा किया। फिर वर्ष 1937 में जॉन रसेल की एक कॉप्रिहेन्सिव रिपोर्ट आयी। कृषि के लिए इंस्टीच्यूट कैसे बनेंगे,विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे,और कृषि के स्ट्राँग और वीक एरियाज क्या हैं,वह जॉन रसेल ने इस देश को बताया। फिर पंचवर्षीय योजना लागू हो गयी। उसके बाद वर्ष 1970 से वर्ष 1976 एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स भी आ गया और उसके बाद यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आयी।

          सभापति महोदय,वर्ष 1926 में एक और कमेटी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनी थी। आज से एक सौ साल पहले की वर्ष 1926 की रिपोर्ट और एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को यदि आप देख लीजिए तो इन एक सौ सालों में इस देश के हालात नहीं बदले। इस देश के हालात नहीं बदले तो सीमांत किसानों के भी हालात नहीं बदले। मैंने दोनों आयोगों की रिपोर्ट्स को टैली किया। दोनों कमीशंस कह रहे हैं,जैसा प्रह्लाद सिंह पटेल जी ने कहा,कि गोचर की जमीन खत्म हो रही है,चारागाह ही नहीं हैं। उसके बारे में इस देश में कोई चर्चा नहीं है।

          वर्ष 1926 की जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है,वह यह कह रही है कि उस वक्त टय़ूबवेल शुरू-शुरू आया था। यह कहा कि अब इस देश में टय़ूबवेल की संस्कृति विकसित हो रही है,लोग कुएं के बदले टय़ूबवेल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर यही सिचुएशन रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी का जो लेवल है,वह इतना नीचे चला जाएगा कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। आप यह समझिए कि इन एक सौ सालों में किसी कमीशन ने,किसी रिपोर्ट ने,किसी सरकार ने उस पानी के स्तर को रोकने का प्रयास नहीं किया और आज पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। राजू शेट्टी साहब के महाराष्ट्र में आज पीने के पानी की समस्या है। फिर आप खेती को कैसे पानी देंगे?उस कमीशन ने कहा कि आप एग्रीकल्चर के जितने इंस्टीच्यूट्स खोल सकते हैं,उतने खोलिए। क्या आज़ादी के 67 सालों के बाद भी कोई एग्रीकल्चर इंस्टीच्यूट खुला?क्या उसके लिए कोई कमीशन बना?चौथी बात उसने कही कि मार्केट नहीं है,कनेक्टिविटी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की बात की,नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर की बात की,प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की। इससे पहले क्या किसी ने सोचा?

          महोदय,आज मैं जिस गांव में रहता हूं,उस गांव में सबसे ज्यादा सब्जी पैदा होती है। वहां लोग पैदल तो मार्केट चले जाएंगे,लेकिन उस सब्जी को तीन-चार किलो मीटर दूर मार्केट ले जाने की व्यवस्था नहीं है।

          महोदय,इसके बाद फाइनैंसर की स्थिति आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है कि वह लोगों को एक प्रतिशत,दो प्रतिशत इंटेरेस्ट पर पैसे दे रही है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि चार प्रतिशत पर दीजिए। इस पर लगातार चर्चा होती है,लेकिन हम लोग सरकार के ऊपर यह दबाव नहीं बना पाते हैं कि वहां का जो बिचौलिया है,वहां के जो महाजन हैं,उस महाजन प्रथा को हम खत्म करें। यह वर्ष 1926 की रिपोर्ट है। मैं देख रहा था कि स्वामीनाथन आयोग और रॉयल कमीशन की वर्ष 1926 की रिपोर्ट में क्या-क्या समानताएं हैं। वर्ष 1926 की रिपोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर नहीं है। यह तो फैक्ट है। अगर आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो मात्र 10औ लोगों के पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है और उसी के आधार पर हम एम.एस.पी. की बात करते हैं। यदि हम उन्हें प्रॉफिट दिलाने की बात करेंगे तो उसी किसान की बात करेंगे क्योंकि सीमांत किसान तो कमाता है और साल भर तक अपने बच्चों और अपने परिवार को खिलाता है।

          इसके अलावा स्वॉयल है,जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आग्रह है। पहली बार किसी सरकार ने मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की बात की है। गांव-गांव में मिट्टी के अलग-अलग प्रकार हैं,इस तरफ पहली बार किसी सरकार ने सोचा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो क्रॉप है,उसमें सीड कौन-सा लगेगा और उन्होंने ऑयल सीड की बात की। आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा तेल ला रहे हैं और पल्स के बारे में हमारा आग्रह है। यह बात उस कमीशन ने उस वक्त वर्ष 1926 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था।

          सभापति महोदय,उसी तरह से फर्टिलाइजर की बात है। जिस वक्त यह रिपोर्ट बनी,उस वक्त हम एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगाते थे। वर्ष 1980-81 में 100 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगता था और आज 252 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लग रहा है। इस फर्टिलाइजर के कारण पंजाब में क्या हो रहा है,यह आपने भगवंत मान साहब से सुना।

          महोदय,एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन नहीं है। अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में लोगों में स्किल की आवश्यकता को नहीं समझता है। जो ग्रामीण रोजगार होने चाहिए,उसमें लेबर का किस तरह विकास होना चाहिए,उसकी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए,फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए,आज इस तरह का कोई सवाल नहीं है।

          सभापति महोदय,मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जब हम इस तरह की कोई चर्चा करते हैं,जब हम गांव,गरीब,किसान की बात करते हैं तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार के पास क्या संसाधन हैं,गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं,सीमांत किसान कितने हैं,अमीर किसान कितने हैं?इस देश में यदि हमें फूड सिक्यूरिटी लागू करना है,यदि हमें सबको भोजन कराना है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी,इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बार-बार जो कमीशन बने हैं,उन कमीशन ने क्या कहा है और इस कमीशन ने क्या कहा है?इसका कांप्रिहैंसिव विश्लेषण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं,क्योंकि उन्होंने गांव-गरीब की बात की है। जो स्वच्छता भारत अभियान है,जो झाड़ू लगाना लोगों को बुरा लगता था,आज अंबानी से लेकर टाटा तक सोचते हैं कि यदि झाड़ू लगायेंगे तो इस देश के लिए कुछ कल्याण का काम करेंगे। उसी तरह से किसान के कल्याण के लिए काम करें। 

          मेरा सरकार से यही आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द,जय भारत।

*m10 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : सभापति महोदय,श्री राजू शेट्टी द्वारा पेश किए गए संकल्प के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह विशेषकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं,उन्हें लागू करने के विषय में है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए। खासतौर से इस समय देश में जल,जंगल और जमीन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यह इससे जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम किसान के बारे में बात करते हैं,किसान को सक्षम बनाने की बात करते हैं,खेती को उद्योग या धंधा बनाने की बात करते हैं तो हमारे लिए यही जल,जंगल और जमीन है। यह बहुत आवश्यक है। 

          इस देश के अन्दर जब भूमि सुधार आन्दोलन शुरू हुआ,सारे देश भर से विभिन्न संस्थाओं ने,खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं,जनजातीय क्षेत्र हैं,उन क्षेत्रों से और पूरे देश से लोग एकत्रित हुए। पूरे देश में कई तरह के एजिटेशंस हुए। इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार के आंदोलन हुए,उन आंदोलनों को लेकर कुछ संस्थायें आगे बढ़ीं,तो सरकारों के रोंगटे खड़े हो गए। हम इस बारे में विचार क्यों नहीं करते हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए?भूमि सुधार आंदोलन में मैंने कुछ क्षेत्रों को देखा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि जो पड़त भूमि है,कभी उसके बारे में हमने चिन्ता नहीं की है। कई बार राज्य सरकारों ने कहा कि इसे गरीबों को दे दिया जाए,इन वर्गों को दे दिया जाए,दलितों को दे दिया जाए या भूमिहीन परिवारों को दे दिया जाए। केवल यह कहने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। किसान को अगर हमें सक्षम बनाना है तो वास्तव में कानून में बदलाव करना पड़ेगा और इसके बारे में बेसिक तौर से सोचना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। वास्तव में ये जो आंदोलन होते हैं,ये इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यह परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है,इसको कहीं न कहीं आज रोकने की आवश्यकता है। आज इसकी जरूरत है। अगर हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे,तो देश में अशान्ति फैलेगी। जब अशान्ति फैलेगी तो अपने आप देश का वातावरण और माहौल खराब होगा। लोग देश को तब सही दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था किसानों के हित में बने कि कोई असंतुलन न हो। चाहे महाराष्ट्र के लोग हों,आध्र प्रदेश के लोग हों,तेलंगाना के लोग हों या छत्तीसगढ़ के लोग हों,मैं इन क्षेत्रों में देखता हूं,ये ऐसे ही क्षेत्र हैं। आज बहुत सुसाइड हो रही हैं। किसान परेशान है,कितने ही लोग इस विषय को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसानों के हित में केवल चर्चा करें और कोई रास्ता न निकालें तो ऐसी चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें वास्तव में इस विषय को लेकर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है?उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। भूमि सुधार के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं,आप उन्हें दिखवाइए। इन्हें विभाग देखे,सरकार देखे कि खेती के लिए क्या रास्ता निकल सकता है। आप सामूहिक खेती करा सकते हैं,सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सैक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। समूह में सरकार और उन गरीबों का हिस्सा रहे,लेकिन प्रापर्टी सरकार की रहे,परन्तु हम सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में खेती करने के बारे में विचार करें। फॉरेस्ट के अन्दर भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। कुछ लोगों ने देश के उद्वहन सिंचाई परियोजना के बारे में कहा है। यह उद्वहन सिंचाई परियोजना भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर है। सरकारों ने उसे बंद करके रखा है। हम एक तरफ कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को सक्षम बनाने की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं,हमें उनके बारे में सोचना चाहिए,ताकि किसान सक्षम हो सकें। मैंने वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में देखा है। ...(व्यवधान)यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचना चाहिए,क्योंकि,यह किसानों से संबंधित मामले हैं। किसानों से संबंधित ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं,जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। हम किसानों को 13.5 प्रतिशत की दर से,विद्यार्थियों को 14 प्रतिशत की दर से,मकान बनाने के लिए 10 प्रतिशत की दर से और कार खरीदने के लिए लगभग 10 प्रतिशत की दर से कर्ज देते हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों है।

          जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है,वह ट्राइबल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हमारे यहां तेलहन और दलहन की खेती विशेष मात्रा में होती है,परन्तु कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अलग स्थानांतरित करने की बात की है। मैंने मंत्री जी से कहा है कि हम जिस बंजर भूमि की बात करते हैं,जहां पर ये पैदा होते हैं,अगर उनके बारे में लोग सोचेंगे तो हम किसानों की मदद कर पाएंगे?इस पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। वास्तव में,यह किसानों के बारे में चिन्ता का विषय है। मैं यह चाहता हूं कि इन स्थितियों में जो आयोग बनते हैं,इन सिफारिशों के बारे में भी उनको भी बताया जाये और सरकार इस पर पहल करे,मेरी इतनी प्रार्थना है। धन्यवाद।

*m11 श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, श्री राजू शेट्टी द्वारा यह संकल्प कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाना चाहिए, यह अपने-आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। कृषि और किसानों के बारे में लम्बे समय से संसद में और संसद के बाहर चर्चा होती रही है। आज देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिनमें लगभग 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार जुड़े हुए हैं, उससे सरकार की कई नीतियां जुड़ी हुई हैं। इस विषय को संसद ने गंभीरता से लिया है। सभी सदस्यों ने इस विषय पर अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। 

          अगर हम कृषि को 1961 से देखें तो इसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वर्ष 1961 में कृषि से 75 प्रतिशत रोजगार होता था जो वर्ष 2014 में घटकर 60 प्रतिशत रह गया है। यही नहीं,पिछले 60 सालों में देश की जो आर्थिक नीति रही है, 1961 में जीडीपी का हिस्सा 60 प्रतिशत था जो आज घटकर 13 प्रतिशत रह गया है। आज देश में 31 घराने ऐसे हैं जिनका 55 प्रतिशत के करीब हिस्सा जीडीपी में है। आज देश की कृषि 60 प्रतिशत मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत टय़ूबवैल,अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं कि जो किसान मानसून पर निर्भर करते हैं,वे सूखे से ग्रसित होते हैं और कई बार बाढ़ की वजह से भी परेशान होते हैं। आज किसानों की लागत मूल्यों की बात करना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति क्यों आई?खाद के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान जिस समय बुवाई करता है,उस समय खाद की कालाबाजारी होती है,खाद समय पर नहीं मिलती,बीज नकली मिलते हैं और बिजली पूरी नहीं मिलती। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज की तारीख में डीजल के दाम काफी नीचे आए हुए हैं। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। जहां तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स,इम्प्लीमेंट्स की बात है,इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं,लेकिन आउटपुट,किसानों को कृषि का मूल्य बहुत कम मिलता है। आज कृषि फायदे का सौदा नहीं रहा। गांव दिनों-दिन मजबूरी की शरणस्थली बनते जा रहे हैं। जहां तक ऋण की बात है,स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि गांव विकसित हों,किसान विकसित हों,गांव के गरीब विकसित हों तो अगर किसानों का ऋण चार प्रतिशत से ज्यादा होगा तो उन्हें खेती करने में कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में उसे खेती छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां तक फसल बीमा का सवाल है,सिर्फ 14 प्रतिशत किसान ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। इसका कारण है कि पिछले 17 सालों में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

          मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नदियों से नदियां जोड़ने की एक योजना बनी थी जिसमें माननीय सुरेश प्रभु जी को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से नदियों का इंटरलिंकिंग किया जा सकता है जिससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सकता है। यही नहीं,अगर यह काम हो जाता है तो इससे 24 हजार मेगावाट बिजली बनेगी, 25                  मिलियन हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन होगी, 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड में ग्राउंड वाटर होगा।...(व्यवधान)मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान)बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें पूरा देश सुनना चाहता है। आप मुझे थोड़ा और बोलने की अनुमति दीजिए।...(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : आपका एक-एक शब्द महत्वपूर्ण था। अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री पी.पी.चौधरी : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)यही नहीं,मैं पिछली सरकार की नीति के बारे में बताऊंगा। 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी गई, 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इनकम में छूट दी गई, 5 लाख करोड़ रुपये से उद्योग की तरफ देखा गया,कृषि की तरफ नहीं देखा गया। अगर कृषि की तरफ देखा गया होता तो आज कम से कम 55-60 हजार किसानों को रोजगार मिल जाता और रोजगार की तकलीफ नहीं होती। उन्हें रोजगार की तकलीफ नहीं होती। एक मोटे सर्वे के तहत हम ये तकलीफें फेस करेंगे कि प्रतिदिन 50 हजार लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन करेंगे। आज दिल्ली में ट्रांसपोटेशन,ट्रैफिक,बिजली,पानी की हालत बहुत खराब है। अगर इस हिसाब से लोग गांव से पलायन करेंगे तो गांव उजाड़ होते जायेंगे,किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। एक मोटे सर्वे के अनुसार 42 परसेंट किसान ऐसे हैं,जिन्हें ऑल्टरनेटिव रोजगार मिल जाये तो वे खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2007 और 2012 के दौरान 3 करोड़ 20 लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं और शहरों में छोटे-छोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी कल्चर आया है,यह इसी कारण आया है। यही नहीं,अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ मैनुफैक्चरिंग में ही सब कुछ हो जायेगा,पूरे गांव पलायन करके शहर की तरफ आ जायेंगे तो पिछले दो साल में 57 लाख लोगों की मैनुफैक्चरिंग सैक्टर से नौकरी छूटी है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी सांसद आदर्श ग्राम की योजना बनायी है। मुझे लगता है कि इससे इस समस्या का निराकरण होगा। गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है,वह वापस शहरों से गांवों की ओर होगा। अगर गांव में कृषि के अलावा छोटे-छोटे उद्योग पनपेंगे और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा,तो यह पलायन रुकेगा,क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 तक 40 करोड़ लोग पलायन कर चुके होंगे। अगर हम गांव की टोटल जनसंख्या देखें,तो वह 75 हजार के करीब है। अब आप सोच सकते हैं कि हम शहरों को कैसे संभालेंगे और उन्हें कैसे हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे?वर्ष 2030 तक यह बताया गया है कि देश की 50 परसेंट जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी। हमें यह भी बैलेंस करना पड़ेगा कि गांवों से माइग्रेशन न हो। अगर गांवों से माइग्रेशन न हो तो हमें कृषि को प्रोत्साहन देना होगा।

          डॉ. स्वामीनाथन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स दी हैं,उन्हें लागू किया जाये,ताकि किसानों को राहत और रोजगार मिल सके और वे गांवों में ही बसे रह सकें। गांवों का विकास हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m12 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  अधिष्ठाता महोदय,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता आज भी कृषि पर आधारित है। हमारा नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स,जो वर्ष 2004 में प्रो. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में गठित हुआ,उसने 4 अक्तूबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने समय-समय पर पांच रिपोर्ट्स दीं। उस रिपोर्ट में किसानों के समक्ष जो चुनौतियों हैं,उनका जिक्र किया है। मैं अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स पर उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था। The terms of reference included - medium-term strategy for food and nutrition security, enhancing the productivity, profitability, stability and sustainability of the major farming systems, policy reforms for sustainable increase in flow of rural credit to all farmers, special programmes for dry land farming for farmers in the arid and semi-arid regions as well as for farmers in hilly and coastal areas, enhancing the quality and cost competitiveness of farm commodities so as to make them globally competitive, protecting farmers from import when international prices fall sharply, and  suggest methods of empowering members of elected local bodies to discharge effectively their role in conserving and improving the ecological foundations for sustainable agriculture.  आज स्थिति यह है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया,आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े दूसरे देश हैं,जिसके पास खेती योग्य जमीन है। आज भी 179.9  मिलियन हैक्टेयर जमीन भारत में है,जो दुनिया की सैकिंड लार्जेस्ट है। हमारा एक कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है,वह भी 3.3 पर्सेंट बढ़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने भी जो कृषि विकास दर रखा है,वह भी चार प्रतिशत रखी है। जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है और आज उसके बावजूद एग्रीकल्चर का देश की जी.डी.पी. में एक बड़ी हिस्सेदारी थी,आज वह घटकर  14 से 18 प्रतिशत तक आ गयी है। इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। लेकिन लगभग बात इसी पर आ गयी है कि आज कृषि का योगदान जी.डी.पी. में कम है। आज भी कंट्री का जो वर्क फोर्स है,उसमें 50 प्रतिशत से थोड़ा ही कम रोजगार पैदा कर रहे हैं। भारत पल्सेज में सबसे बड़ा उत्पादक देश है,आज हम पल्सेज में पहले नम्बर पर हैं। राइस,व्हिट में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं,लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से,आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहां खेती की जो पैदावार है,जो हमसे पीछे थे,आज स्थिति यह है कि पैडी के मामले में देखें तो प्रति हेक्टेयर 2929 किलो ग्राम हम पैदा करते हैं,चाईना 6321 किलो ग्राम पैदा करता है,जापान 6414 किलो ग्राम पैदा करता है,यू.एस.ए. 6622 किलो ग्राम पैदा करता है,इंडोनेशिया भी 4261 किलो ग्राम पैदा करता है,वियतनाम 3845 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। इसी तरह से व्हिट में देखें तो हम जहाँ 2583 किलो ग्राम पैदा कर रहे हैं,वहीं चाईना तथा यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर हमसे ज्यादा पैदा कर रहा है। इसी प्रकार से ग्राउंड नट हो या सुगर केन हो,सुगर केन के मामले में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। आज जहाँ भारत प्रति हेक्टेयर 68012 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है,वहीं चाईना 85294 किलो ग्राम और यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर 80787 किलो ग्राम और वियतनाम 65689 किलो ग्राम पैदा करता है। आज इस सरकार को यह चिन्ता करनी होगी कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है,हम किस तरीके,एक तरफ जो कृषि योग्य भूमि है,वह किन्हीं योजनाओं के कारण निरंतर घट रही है,चाहे टाऊनशिप के कारण। आज गांव में देखते हैं कि जहां पहले एक-दो दुकानें थीं,वहाँ पर धीरे-धीरे वहां पर पूरे गांव बसते जा रहे हैं,बाजार बसते जा रहे हैं। गांव से जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं,उससे निरंतर यह सारा दबाव कृषि भूमि पर है। डा. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिक्मेंडेशन दिया था,उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था कि prevent divergence of prime agricultural and forest land to corporate sector for non agricultural purposes.   सबसे पहले तो हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि भूमि न होने दें या गैर-कृषि कार्यों में उसका उपयोग न होने दें। यदि हम किसी टैक्नोलॉजी या कृषि को हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे,जैसा कि हमारे सभी सम्मानित साथियों ने सुझाव दिया है,लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे लैंड के होल्डिंग्स दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। लोगों का लगातार इंट्रेस्ट कम होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कैसे इस खेती योग्य भूमि को हम बचा सकें। कृषि योग्य भूमि को हम बचा सकते है,जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा,मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूँ,आज भी हमारी खेती नेचर पर ही डिपेन्ड है। आज भी हम इरिगेशन के मामले में 30 पर्सेंट से ऊपर नहीं पहुंच पाये हैं। आज भी हम रेनफॉल के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ प्रकृति पर हम निर्भर कर रहे हों,ऐसी परिस्थितियों में हम क्या-क्या कर सकते हैं,यह बहुत महत्वपूर्ण हैं,मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ,लेकिन कम से कम हम इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे। आज किसान को यह भी नही पता होता है कि उनकी जमीन के मिट्टी की हेल्थ क्या है,यदि मानव जाति को कोई समस्या होती है तो वह खुद अस्पताल चला जाता है,लेकिन जमीन के हेल्थ की जानकारी के लिए कोई कृषि विज्ञान केन्द्र हो,एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटिज़ हों,वहाँ पर जो टैक्नोलॉजी लैब में है,यदि वह लैब टू लैंड में ट्रांसफर नहीं होती है तो उन्नतिशील प्रजातियों के बिना हम अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक है,आज यह चिन्ता करनी होगी कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास नीति में फोकस किया गया है,हम उसमें पैसा भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय विकास नीति में हम सभी राज्यों से आज कम से कम यह अपेक्षा करते थे कि एक स्टेट लेवल कमीशन बनाया जाए। वह अभी तक सेट-अप नहीं हो पाया है। राज्य लोगों के लिए कृषि से संबंधित आयोग नहीं गठित कर पा रहे हैं और हम फेडरल स्ट्रक्चर में पैसा देते चले जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था कि बजट में राइस उत्पादन करने वाले राज्यों जैसे बिहार,उत्तर प्रदेश,ओडिशा,वेस्ट बंगाल और दक्षिण के राज्यों के लिए पैसा दिया गया,उसका उपयोग कैसे होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बार-बार यह बात आई कि यह चार प्रतिशत से नीचे हो। चाहे नेशनल क्रॉप लोन की बात हो,आज किसान को कितनी परेशानी किसान क्रेडिट कार्ड में होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूगा कि अभी तक बैंक में खाता खुल ही नहीं सकता था जब तक कोई आपको आइडेंटीफाई न करे। हमारे जैसे व्यक्ति को भी जब बैंक में खाता खोलना होता था तो किसी से आइडेंटीफाई कराना होता था। पहली बार दुनिया में क्रांति हुई है। ...(व्यवधान)

          इसलिए मैं समझता हूं कि जहां मैंने स्वाइल हेल्थ की बात की,वैसे ही किसानों की हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम हो,उनको अच्छे बीज मिलें,पेस्टीसाइड्स मिलें। फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद हैं,गोरखपुर का कारखाना बंद है,इफ्को के चार कारखाने बंद हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 50 हजार करोड रुपये का इनवेस्टमेंट करके हमारी केंद्र सरकार सोच रही है कि उन कारखानों को किस तरह से चलाएं और दो नए कारखाने सेट-अप करें। स्वाभाविक है कि आज किसानों को यूरिया ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तमाम राज्यों में यूरिया के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एनपीके मिल गया,लेकिन किसान को आवश्यकता के सापेक्ष उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। आपने देखा कि धान की फसल तैयार है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1360 रुपये केंद्र ने तय किए हैं,उसके बजाय उत्तर प्रदेश का किसान 850 रुपये, 900 रुपये प्रति क्विंटल में बेच रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी साथी बैठे हैं,हम सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में आज किसान को 1000 रुपये प्रति क्विंटल दाम नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक है कि जहां एक तरफ 50 प्रतिशत लाभ की बात स्वामीनाथन जी ने की है,हम कह रहे हैं कि उसके एट पार भी हो जाए। उसको कम से कम सीड में,खाद में,पेस्टीसाइड में,इरिगेशन में जो खर्च करना पड़ता है,वही मिल जाए,इसकी वजह से लोगों का खेती से मोहभंग हो रहा है। अगर खेती की जीडीपी घटती जाएगी। ...(व्यवधान)

          पिछले दिनों जो योजना आयोग था,वह यहां एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर कभी भी यह नहीं सोचता था कि किसानों की व्यावहारिक दिक्कतें क्या हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने योजना आयोग को आते ही समाप्त किया और अब उन्होंने कहा है कि राज्यों को भी स्वतंत्र करेंगे,हम राज्यों को भी चाहेंगे कि प्लानिंग में उनकी भी भागीदारी हो। इस तरीके से कृषि के विकास के लिए पॉलिसी को फार्मूलेट करने के लिए राज्यों के योगदान की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि आज जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है,स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं,उनके परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर से चाहे एक टास्क फोर्स बने या कोई आयोग बने। अब यह जरूरी है कि वर्ष 2004 और 2006 की चीजें केवल यहां सब्मिट होकर केवल सचिवालय या मंत्रालयों में न पड़ी रहें,किसानों की वास्तविकता के धरातल पर उतरे,जिससे उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हों।

*m13 SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR):   Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me time to put forward my views.

          A number of very senior hon. Members have expressed their opinions on this subject. According to me, the main income of 70 per cent of the population of this country is from agriculture. So, it is important to have certain suggestions. Before giving certain suggestions, I would like to elaborate certain points.

          According to the Swaminathan Committee’s Report, 11.25 per cent of them are landless labourers; farmers with sub-margin holdings, that is those who are holding 0.01 acre to 0.99 acre, are 40.11 per cent and they are holding 3.80 per cent of the land; farmers with marginal holdings, that is those who are holding one acre to 2.49 acres, are 20.52 per cent and they are holding 13.13 per cent of the land; farmers with small holdings, that is those who are holding 2.50 acres to 4.99 acres, are 13.42 per cent and they are holding 18.59 per cent of the land; farmers with medium holdings, that is those who are holding five acres to 14.99 acres, are 12.09 per cent and they are holding 37.81 per cent of the land; and farmers with large holdings, that is those who are holding 15 acres and above, are 2.62 per cent and they are holding 26.67 per cent of the land. This is one aspect.

          The second aspect of the Report is that, with regard to paddy, India produces 2,929 kgs per hectare; whereas China produces 6,321 kgs., Japan produces 6,414 kgs.; the USA produces 6,022 kgs.  So, this is the position.

          Since Independence, in spite of all our planning, we have come to a position where landless farmers and those who are having less than one acre land, who are really helping the agriculture sector, are not getting even a square meal in a day for 365 days.

          Another Report says that from 1995 to 2013, 2,96,438 farmers committed suicide as they are not getting adequate price, adequate employment, etc. The most interesting aspect is that the 76 per cent of the farmers want to give up farming. This is what the Report says. This Report is given by the Government of India, and not by the Press. The sample size of this study is not very large. Just 36 households per district were chosen. The National Sample Survey Organisation and the Census Survey also pointed out agrarian crisis and increasing number of people giving up farming. It covered hundreds of thousands of respondents. So, this is the picture.

          This is a State subject. We are discussing this subject in order to know how the Government of India is going to react to this. What is the future of  41 per cent of the landless labourers and the farmers who are having less than one acre of land? Around 76 per cent of the farmers are going to give up this profession. So, in this context, my suggestion is this. Already, a number of hon. Members have given their suggestions. They have explained what is what. I am not getting into those things. Simply, my suggestion is this. Can the Government at least consider giving pension to the landless labourers? It may be Rs.100 a day. The land-owners who have less than one acre of land constitute 41 per cent and they are basing their livelihood on agriculture. If the Government can give a sum of even Rs.100 a day as pension, as I told earlier, the way migration is happening throughout the country will be, I think, addressed like anything. This suggestion  may be considered by the Government of India. It may be like the Old-Age Pension or this or that.

          Then, I come to the Minimum Support Price. We are talking of the Minimum Support Price and how this will benefit the land-owners owing up to one acre of land as also the landless labourers. The point is that  Government is increasing the MSP every year by Rs.50 or Rs.60. It is determined as per production. Some days ago, some hon. Members put a Starred Question and the Government answered that this is a State Subject; the State Government would recommend it to the Central Government.   Already on 17 items of agriculture, the Government of India considers what will be the price. Yes, it is a fact that we have to increase the price of the commodities. We welcome it. But my suggestion is this. The Government should come to the rescue of the landless cultivators as also the land-owning cultivators who have below one acre of land.

          With these words, I conclude. Thank you.

*m14 श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति जी,आज किसान आयोग,जिसे डॉ. स्वामीनाथन जी ने किसानों के संकट और कृषि के संकट के समाधान के लिए बनाया था,इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। यह विषय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल किसान या कृषि का संकट नहीं है,इसके समाधान के लिए संसद में जो चर्चा हो रही है,उसके लिए भी संकट है। इस देश की 65 फीसदी आबादी कृषि से संबंधित है और जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है,उस विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में कितनी उपस्थिति है,यह भी देखने को मिल रहा है। मैं किसान हूं इसलिए मैं इस बात से निराश हूं। इस देश की सरकार नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी है,इस बात से मैं उत्साहित हूं कि इसकी परवाह नहीं करते हुए किसानों के हित में आगे की योजना तय की है। मुझे भरोसा है कि किसानों का हित जरूर होगा।

          महोदय,मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां भारत सरकार के कई मंत्री बैठे हैं और कृषि राज्य मंत्री भी बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृषि की समस्या,कृषि विभाग की समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो कीजिए। कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय किया जाए। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदल कर परिवार कल्यारण मंत्रालय वर्ष 1977 में किया गया था। इससे कम से कम यह बोध तो होगा कि कृषि कल्याण के लिए है और कृषकों के कल्याण के लिए है। महोदय,समस्या एक ही नहीं है,यह आप जानते हैं। आप किसान रहे हैं और किसान की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हमेशा चिंतित रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कृषि की समस्या केवल कृषि मंत्रालय या किसी एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है। जब कृषि के उत्पादन के व्यापार का सवाल आता है तो वाणिज्य मंत्रालय से उसका संबंध हो जाता है। जब कृषि मंत्रालय के अनुदान और उसके बजट का सवाल आता है तो वित्त मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब कृषि के लिए सिंचाई का सवाल आता है तो जल संसाधन से संबंधित हो जाता है। जब कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए बिजली से संबंधित सवाल आता है तो बिजली मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब सब सवाल खत्म हो जाते हैं और यहां से किसी सवाल का उत्तर हम चाहते हैं तो यह कहा जाता है कि यह तो राज्य का विषय है।

          संकट यह है कि कृषि मंत्रालय एक मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता?मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में कृषि का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है,किसी भी मंत्रालय का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार के मंत्रियों से मेरी प्रार्थना है कि कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत क्यों नहीं हो सकता?रेल का अलग से बजट प्रस्तुत हो सकता है तो कृषि का अलग से बजट क्यों नहीं प्रस्तुत हो सकता?मेरा निवेदन है कि कृषि के अलग से बजट प्रस्तुत करने की योजना के विषय में विचार करना चाहिए। संकट एक नहीं है। इस देश के साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसकी समीक्षा कभी नहीं हुई है और नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में हमारी सरकार 6 महीने से बनी हुई है। 1991 में आर्थिक नीतियों के बनने के बाद किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरु हुआ। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में इससे पहले किसानों ने आत्महत्या नहीं की। 1991 के बाद की नीतियों ने किसानों के हाल को इतना बेहाल कर दिया कि साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,पिछली सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने उधर से कहा था कि इस देश में साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह बहुत ही दुखद है।

          कृषि हमारी जीवनधारा है और इस जीवनधारा में कुछ लोग कह रहे थे कि कृषि के उत्पादन की लाभकारी कीमत स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है कि उसकी लागत पर पचास फीसदी का लाभ मिलना चाहिए। यही बात कृषि के मूल उत्पादन के मूल्य निर्धारण करने वाली जो सरकारी समिति है,उसने भी यही कहा है कि इससे समाज में विकृति पैदा हो जाएगी। मुझे किसान होने के नाते चिंता इस बात की है कि कृषि,खेत-खलिहान के उत्पादन का मूल्य इस देश में जब बढ़ता है तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन कारखाने में उत्पादित चीजों का मूल्य जब बढ़ता है जब किसान उसका उपभोक्ता है तो कभी भी कानोंकान तक खबर नहीं होती है। इसी 1962 वाली संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और उस संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और रामसेवक यादव तथा उस संसद में दत्तोपंथेगड़ी ने बहस करते हुए कहा था कि इस देश के किसानों को जब तक उनके उत्पादन की लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी तब तक स्वराज्य का असली सपना साकार नहीं हो सकता और गांधी जी ने भी आजादी से पहले कहा था कि इस देश का स्वराज्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब यहां के किसानों की खुशहाली उसके परिवार में दिखेगी और खुशहाली की दिशा वह तय करेगा।

           इस देश को आजाद करने के जितने किसान आंदोलन इस देश में हुए हैं,चाइना में भी इतने किसान आंदोलन नहीं हुए हैं। इसी देश में नील का किसानों ने आंदोलन किया। इसी देश में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान आंदोलन हुआ। इसी देश में गुजरात में बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भरदोली में किसानों का आंदोलन हुआ। उसी किसान आंदोलन ने इस देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया। लाभकारी कीमत के लिए जब कानून बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत जब बनेगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं,बहुत लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और हमारे साथियों ने कागज देखकर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं बिना आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बता रहा हूं कि जब बैंक के राष्ट्रीयकरण का मसौदा तैयार हुआ था,उस समय बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय यह तय हुआ था कि जहां जो डिपॉजिट होगा,उसका 45 फीसदी पैसा उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। बैंक के राष्ट्रीयकरण का वह मसौदा कहां गया?लेकिन मैं आज अपने प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रधान मंत्री जन-धन योजना को लागू करके इस देश में खुशहाली का रास्ता दिखाने का उन्होंने काम किया है।

          सभापति जी,आज बैंकों में कौन पैसा जमा करता है,कृषि मंत्री जी आप बैंकों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए,बैंकों में पैसा वही जमा करते हैं,जो छोटे किसान होते हैं,जो कारीगर होते हैं और खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर होते हैं,जिनके बच्चे खेतों में पसीना बहाते हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए खून भी बहाते हैं,वही लोग पैसा जमा करने वाले होते हैं। आज भी कस्बों और गांवों में सबसे ज्यादा डिपाजिट बैंकों में होता है और किसानों को कर्जा देते हैं तो आप भी रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा रिकवरी अगर पैसे की होती है तो किसानों की होती है,खेतिहर मजदूरों की होती है,छोटे-छोटे लोगों की होती है। पैसे का घोटाला कौन करता है,पैसे का घोटाला वे करते हैं,जो लोग कारपोरेट के समर्थन में बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हो जाता है,कानों-कान कोई नहीं जानता है। साठ हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया तो लोगों से कहा कि हमने बड़ा काम कर दिया,आज वे लोग यहां बैठे हैं। साठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया,उससे किसका लाभ हुआ,जो बैंकों का पैसा डूब रहा था,बैंकों का लाभ हुआ। उससे किसानों का लाभ नहीं हुआ,जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाये,कर्जा उन्हीं का माफ हुआ,जिन किसानों ने अपना कुछ कर्जा दे दिया था,उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह किस हैसियत से हम लोगों के सामने और हमारे जैसे किसानों के सामने बोलते हैं।

          सभापति जी,कुछ लोग कहते हैं कि अगर कैमिकल नहीं होता तो उत्पादन नहीं होता। इस देश की प्राचीन परम्परा को जो नहीं जानते हैं,वही इस बात को कहते हैं। हम कहते हैं कि अपने देश की प्राचीन परम्परा का अनुसंधान हमें किसने सिखाया है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी,मैं अपनी बात कहूंगा और मेरा आपसे निवेदन है कि मैं दो मिनट और बोलूंगा,मेरी किसानों की जरूरी बात है,यदि आप कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यहां के किसानों को किसने सिखाया की आषाढ़ के महीने में खरीफ की खेती होती है,यहां के किसानों को किसने सिखाया कि कार्तिक के महीने में रबी की खेती होती है। वैदिक व्यवस्था में,वेदों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसके माध्यम से हमारे देश के किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से बहुत बड़े होते हैं। वे जानते हैं कि खऱीफ की खेती आषाढ़ में होती है,रबी की खेती कार्तिक माह में होती है।

          मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। खेती के साथ जुड़ा हुआ पशुधन का मामला है। आजादी के बाद पशुओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में घटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला अपना क्षेत्र है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दुखद समस्या भी जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन ने इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया,केवल पशुधन के संरक्षण की बात की है,लेकिन पशुधन का संरक्षण कैसे होगा। उसने चर्चा की है कि कैमिकल खादों पर सब्सिडी दी जाती है। जब अनाज की कमी थी तो कुछ समय तक कैमिकल खादों से खेतों में हरित क्रांति के नाम पर उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन सदा के लिए कैमिकल खादों का प्रयोग करके इस देश को और दुनिया को रोग के बाजार में धकेलना,समाज को रोगी बनाना कहां तक तर्कसंगत है। आज क्यों आर्गेनिक खेती का चलन बढ़ाने की वकालत दुनिया में हो रही है,वह इसलिए हो रही है क्योंकि कैमिकल खादों के द्वारा पैदा किया गया अनाज रोग पैदा कर रहा है,इसीलिए आर्गेनिक खेती के विस्तार की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाती है,मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि यदि हो सकता है तो आप यह कीजिए,आज गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी दी जायेगी,पूछ लीजिए,प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में मुख्य मंत्री के नाते गोबर बैंक की स्थापना की थी।

माननीय सभापति : माननीय वीरेन्द्र सिंह जी,अब आप खत्म कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : हां अभी समाप्त करते हैं,लेकिन अपनी बात कहकर समाप्त करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने गोबर बैंक की स्थापना करके गुजरात में एक नई क्रांति ला दी है। मैं इस बात को कह सकता हूं,मैं एक सदस्य की भूमिका का निर्वाह करते हुए मांग करता हूं कि हम कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दे सकते हैं तो गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते हैं। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी देंगे तो पशुधन की जो हत्या हो रही है,मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह रुक जायेगी,वह कानून से रुकने वाली नहीं है।

18.00 hrs तब सभी लोगों के मन में यह बात आएगी कि अगर हमारे पास दूध न देने वाला पशु भी होगा,तो कम से कम हमें कुछ पैसे की तो आमदनी होगी। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है,लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ,जो कि हमारे घोषणा पत्र में भी है कि लागत पर 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। इस देश का किसान केवल किसान ही नहीं है,उत्पादक ही नहीं है,वह उपभोक्ता भी है। जब तक किसान की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी,आप बाजार के समर्थकों को ऐलान कर के बता दीजिए,तब तक बाजार बढ़ने वाली नहीं है। इस देश की 75 फीसदी आबादी,जो कि किसान है,जब उसकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी,तभी बाजार में ताकत आएगी। अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो बाजार भी चौपट हो जाएंगे। कोई भी माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है।

          सभापति जी,मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन ने किसान आयोग की रिपोर्ट में जो कहा है कि लागत पर किसान के उत्पादन का 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए,उसे इस संसद को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को मैं पुनः दोहराते हुए अपनी बता समाप्त करता हूँ।

 

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, before the House is adjourned, I would like to say that Shri Sharad Tripathi will speak when the discussion on this Resolution resumes next time.

          The House stands adjourned to meet on Monday, the 8th of December, 2014 at 11 a.m. 18.01 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock On Monday, December 8, 2014/Agrahayana 17, 1936 (Saka).