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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 5 September, 2013

> Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2013-2014 (Discussion concluded).

MADAM SPEAKER:  Now, we take up Item No.8 – Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14. 

Motion moved:

“That the respective  sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands  entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 19, 33, 34, 51, 60, 67, 71, 82, 85, 91, 93, 102 and 105.”   SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH):  I would thank you, Madam, for providing me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants. I also thank my leader Shri Advani ji and Shrimati Sushma Swaraj ji for giving me an opportunity to initiate the debate on this very important issue.

          The country is in a dire situation.  The country’s economy is in a shambles. I feel the entire august House also agrees with me to any of the parameters of the economy. The situation is very very critical. The inflation is rising at a level of 10 per cent. I want to deal with that separately. The fiscal deficit is an all-time record high at  5 per cent. The Current Account Deficit is also at 5 per cent. It is very unfortunate that the growth rate has come down to 4.4 per cent – even in respect of the two important drivers of the growth – agriculture and industry. In respect of Agriculture, it is 2.7 per cent. I come from Bangaluru which is an industrial city.  Most of the industrial sheds across the country, even in my city, are shut down. Industrial growth is only 0.87 per cent.… (Interruptions)

          Our hon. Finance Minister is here. If you ask him why this has happened, what has happened to our macro and micro economic indicators, why the economy is in such a situation, he is a very intelligent person and always he does not take the responsibility and he shifts the responsibility. He has always done so. He shifts the responsibility of today’s economic mess to the State Governments. Of course, the Congress Governments have definitely contributed to this economic mess. He will also say that there is no unanimity on economic policies in this august House, in the Parliament of India. He says that because of the Opposition, we are in such a situation, because of  Bharatiya Janata Party we are in such a situation. He will also continue that because of the Samajwadi Party, Bahujan Samajwadi Party, the UPA partners, we are in such a situation. He will blame the Parliament in general also. He will blame the global factors. Very unfortunately, recently, he has blamed his own predecessor for the economic situation.

           

Madam, in the same House, while speaking, our hon. Finance Minister said and I quote:

“Sir, in the last 12  months, there have been many ups and downs. When I took over on the 1st of August, I knew that I was returning to a very difficult pitch. The fiscal deficit limits have been breached. In fact, the Budget Estimates were awry. The Current Account Deficit has swelled.”             Madam, I do not want to elaborate further on this. While speaking in the other House, our hon. Finance Minister Shri Chidambaram ji said and I quote:

 

“There are not just external factors, there are also domestic factors. We recognise that there are domestic factors. One of the domestic factors is that we allowed the fiscal deficit to be breached, we allowed current account deficit to swell because of certain decision that we took during 2009 and 2011.”   Madam, when it comes to collective responsibility, especially on coal scam, we were demanding,  Sushma ji was demanding, Yashwant ji  was demanding that the hon.Prime Minister should come before the House and before the country and explain what happened in the coal scam, what happened to the missing or stolen files, what happened to the admonishment of the hon. Supreme Court regarding the missing files, CBI’s affidavits. Then, the Government told us, in your august presence, that the Coal Minister will reply because it is a matter of collective responsibility. When it comes to coal, it is collective responsibility but when it comes to the economic situation of the country, Chidambaram ji says, it is because of his predecessor. It is very unfortunate. I hope that the entire country owes an explanation from  him.

I would like to remind the hon. Finance Minister that in 2008-09 Supplementary; he presented two Supplementaries  in 2008 and 2009, he came for Rs.1.50 lakh crore and Rs.42,000 crore, totally, the fiscal deficit which was budgeted at Rs.1.33 lakh crore got increased to Rs.3.37 lakh crore. That was the major reason. The so-called Stimulus Package given by Chidambaram ji ruined the national economy. That was the beginning of the fall of Indian economy.

Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh formed the Government  with an assurance saying that - कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। I want to ask the hon. Finance Minister, through you, Madam, that after nine years of misrule and mismanagement of the national economy, Indian economy, what has happened to the common man, what has happened to aam aadmi?

One of the close associates of the family has the audacity to call `aam aadmi’  as `mango people’. I condemn it.

What about the price rise? What about the industrial slow down? What about the rising unemployment? What about the rupee devaluation? Today’s rate is Rs.65. For the benefit of this House, for the benefit of the hon. Finance Minister, I want to give a comparison. In the last few days, while Sushma ji told me to initiate this debate, I was going through a lot of statistics. I am in great anguish, with heavy heart, I am putting forth these statistics before this august House. In 2004-05, in the Economic Survey, they  themselves have agreed that they inherited a strong, stable and robust economy.  I want to give some figures. In 2003-04, the GDP growth rate was 8.6 per cent and today it has slumped down in this quarter to 4.4 per cent. Agricultural growth under Atal Bihari Vajpayeeji’s Government in 2003-04 was 9.04 per cent and unfortunately today it is nearly 1.79 per cent. Industrial growth during our time – the then Finance Minister Shri Jaswant Singh is also sitting here – was 7.3 per cent and now it is minus 0.87 per cent.

          What is the inflation record of this Government? We have always stabilised the price rise. In those six years of Atalji’s Government from 1998 to 2004, I do not remember or any of you also do not remember of having a single debate on price rise and inflation in both the Houses of Parliament. There was no inflation. We had checked inflation and checked price rise. But today, inflation is touching the roof, it is skyrocketing, onion is selling at Rs. 80 per kg. tomato is selling at Rs. 80 per kg, sugar has become sour at Rs. 40 per kg and what is the advice given by the Government? The advice by the Government is, चावल खाना बंद करो, प्याज़ खाना बंद करो, टमाटर खाना बंद करो। पेट्रोल और डीज़ल का दाम ज्यादा हुआ तो पैट्रोल पंप बंद करो। ...( व्यवधान) मुझे लगता है कि इस देश को बचाने के लिए, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बंद करो।

          Madam, what are the other important factors, other than these economic factors, that are contributing to the downfall of our economy? The other important factors are incompetence and corruption. The Indian story that has started with Atal Bihari Vajpayeeji, today under UPA’s misrule and mismanagement, has collapsed. The Indian economic march has collapsed because of two factors, namely incompetence and corruption. If we see corruption, there are many scams, one after another. सीडब्ल्यूजी, टू-जी, प्रधान मंत्री जी के समय का कोल जी और टू-जी, सीडब्ल्यूजी, कोल जी के ऊपर दामाद जी। ...( व्यवधान) मैडम, वह भी बाहर आने वाला है।

Madam, we maintained all the economic parameters during the NDA period. I want to go into more technical details regarding the Current Account Deficit. Our hon. Finance Minister is an arth shastri. It is unfortunate that now-a-days people call him anarth shastri, that is a different thing. But the percentage to GDP was 2.3 per cent which has touched five per cent.  The external debt, during our period, was 112 billion US dollars, which is 390 billion US dollars now.

          I want to ask a straight question to the hon. Finance Minister. How is he going to rectify the present financial crisis?  If rupee is getting devalued day by day, and if there is mayhem in the Sensex Market, who is going to get hurt?  It is ultimately the common man.  He is going to go to bed hungry.  उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलने वाली है।  He is not going to have any proper housing, health care, education, etc.  This Congress led UPA Government has betrayed the common man.

          There are challenges.  During our time also we had challenges.  To begin with, we had Pokhran; Pokhran made India nuclear sovereign in a nuclear way.  After Pokhran we had super-cyclone of Odisha, earthquake of Gujarat, we had the Kargil War, we had floods and droughts, we had sanctions and when we had those sanctions, we approached our patriotic NRIs across the world.  They came forward.  They gave us 4.5 billion US dollars and we could easily tackle the sanctions.

          Shri Atal Behari Vajpayee showed the vision, showed the commitment, showed the leadership.  Today I want to ask Shrimati Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh and Mr. Chidambaram where is the leadership, where is the commitment, where is the vision, where is the concern and the sentiment of the Indian citizens as well as our NRIs, our domestic investors as well as foreign direct investors, and various FIIs. That sentiment has been destroyed. They have lost the confidence in the leadership.  The credibility of the leadership has been in jeopardy.  When there is no credibility, when there is no confidence, when there is no sentiment, then the people are not going to invest in Indian story and the leadership is unable to instill back that confidence.

What about employment?  According to NSSO records, during our time, from 1998 to 2004, we could create 60 million employments, that is, six crore jobs. But what has happened afterwards in the last five years, there is a generation of only 2.5 million employments. That means we gave stability with employment, we gave economic stability with check on the prices, we gave growth with stability.  But from the employment generation of six crore jobs they created a jobless growth. Now, there are no jobs, no growth.  There is minus growth situation.  Now the situation is, there is minus growth. 

          I want to discuss the issues of agriculture also.  The agriculture, across the country, is losing its profitability.  The farmers are committing suicide.  Every day, more than 468 farmers are committing suicide. Last year, it has been an all-time high with 46,000 farmers committing suicide.  There are reports from Haryana that the farmers of Haryana are selling their organs for the sake of loan repayment, their subsistence. Haryana is a State being ruled by the Congress Party.

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): आप मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है।

श्री अनंत कुमार : जब आपको अवसर मिलेगा तो आप ज़रूर बोलिये। ...( व्यवधान)

          Madam, the Government of India has awarded Madhya Pradesh, led by Shivraj Singh Chauhan, Krishi Karman Puraskar for the best performance in agriculture. All over the country, it is 3.7 per cent of growth rate for agriculture but in Madhya Pradesh it is 19 per cent growth rate for agriculture.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) …* SHRI ANANTH KUMAR : Madam, in Madhya Pradesh, earlier the irrigation potential was only 7 lakh hectares.  Now the irrigation potentiality has expanded to 25 lakh hectares.  My dear colleague Bhuria ji should know this that during Digvijay Singh ji it was ‘bantadhaar’; Shivraj Singh is the ‘karndhaar’ of vikaas.

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): अरे, अरे! क्या बात कर रहे हैं? वहाँ है पूरा भ्रष्टाचार। ...( व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये। ...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): क्या ये एस.पी. के मैम्बर हो गए? ...( व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैडम, जब हम मध्य प्रदेश के बारे में बोले, तो कमलनाथ जी शर्मिन्दा होकर ट्रैज़री बैंचेज़ से समाजवादी पार्टी के पास चले गए। क्योंकि वे फेस नहीं करना चाहते। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के समय वहाँ की सरकार के जो हालात थे, वह कमलनाथ जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बात बोलिये। Why are you indulging in all this?  You go on; you proceed.  Why are you doing this?

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : What has happened to the price rise, the inflation? … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : I am going to speak, Madam.  I would request you that please tell the hon. Parliamentary Affairs Minister to go to his seat and occupy his seat.

According to the press release of the Ministry of Statistics and Programme Implementation – I can also send it across to the hon. Finance Minister; he can get one also – what is the Consumer Price Index for various essential commodities?  From May, 2013 to July, 2013, within three months everything, from cereals to pulses, to oils, to milk, to vegetables, has become costlier by 30 to 40 per cent. There is a 40 per cent rise in essential commodities within three months and if that is the case of essential commodities, then, what about the petroleum products.  When we demitted Office in 2004, the petrol was at Rs. 33.71, now it is at Rs. 74 or nearly Rs. 75, that means an increase of about Rs. 40. The diesel prices which are very crucial especially, for the farmers across the country to use generators, irrigation pump sets, has gone high from Rs. 21 to Rs. 51.97.  In case of LPG, it was Rs. 241 in 2004, now it is Rs. 410. 

I want to draw the attention of this august House about the price of petrol in our neighbouring countries. The price of petrol in Pakistan is Rs. 60; in Bangladesh it is Rs. 70; and in Nepal it is Rs. 74 but in India it is Rs. 75.  The Finance Minister should explain and assure to this House and the country today that he will not only roll-back the hike in price of diesel and petrol but he will also remove the so called night curfew declared by Veerappa Moily from 8 p.m. to 8 a.m.  He should also assure that he will do something with the taxation of the petroleum products.  They are mopping Rs. 1,50,000 crores of the Central taxes on petroleum.  If the Chief Minister of Goa can come forward and remove the VAT and make petrol less costlier than diesel in the State of Goa, I think, the Central Government should come forward and announce some relief package for petroleum products. 

          Madam, I also want to come to the direct issues that are in the Supplementary Budget.  The Government, through the Supplementary Demands for Grants, has sought approval of Rs. 2 crores for Ministry of culture for restoration of Kedarnath temple.  I want to appeal to Chidambaram ji – yesterday my Leader Shrimati Sushma ji has also appealed while speaking on the situation in Uttarakhand – that Rs. 2 crores is not at all sufficient for the restoration of the Kedarnath temple. If you want to restore the facilities for the pilgrims, devotees across the country we require Rs. 20 crores for Kedarnath temple.  Not only that the Chief Minister of Uttarakhand has stated that Uttarakhand needs Rs. 8,000 crores.    The Hon. Prime Minister, Shrimati Sonia Gandhi and Chidambaram ji visited Uttarakhand after that Himalayan tsunami and said that there will be no limits for the rehabilitation of Uttarakand. But now the statistics show that though the Government has announced a special package of Rs. 1,000 crores through NDRF, till date Chidambaram ji you have released only Rs. 250 crores . When are you going to release the remaining Rs. 750 crores? 

Yesterday, Sushma ji also raised this point.  For Border Roads Organisation you released Rs. 300 crores, in which, Rs. 270 crores have gone for old dues. If Rs. 270 crores has gone for the old dues then, where will be the amount left for building roads, culvers, bridges for the devastated Uttarakhand?

Madam, in this august House, seven months back we also discussed about atrocities on women, especially what happened in December, the mass rape of a brave heart in July.  Then the hon. Finance Minister announced in his Budgetary Speech that he is going to set up a Nirbhaya Fund to the women of India. Unfortunatley, Nirbhaya-one has happened, Nirbhaya-two has happened and Nirbhaya-three has happened, everyday Nirbhayas are happening.   But according to my information there has been a tussle going on between the various Ministries – the Ministry of Finance, the Ministry of WCD and the Ministry of Social Empowerment – as to who should handle this fund of Rs. 1,000 crores.  

Madam, the Task Force headed by Shrimati Krishna Tirath, Minister of WCD, till date has not come out with any plan on the scope of utilisation of these Nirbhaya funds.  Is this the sympathy you have for the women of the country?  Therefore, I urge, Madam, through you that the hon. Finance Minister should tell this House as to who will be controlling this Nirbhaya Fund and how it will be distributed. 

Madam, I also welcome the allocation or Rs. 217 crores made for revival of HMT.  But the Cabinet Committee on Economic Affairs had actually approved a revival package of Rs. 183 crores which included Rs. 450 crores of cash infusion and a non-cash assistance of Rs. Rs. 630 crores. So, Rs. 217 crores package is inadequate.  You know that HMT is a premier organisation which needs more assistance from the Union Government. 

Madam, before I conclude, I am making a proposal from the large middle class.  Out of the total number of assesses of the income tax, 98.3 per cent that is about 3, 38, 40,792 assesses are below the slab of Rs. 5 lakh and the tax collected and the percentage of the total income tax collected from them is only 10 per cent. 

Today, in these days of price rise, inflation, economic slowdown, joblessness and industrial slowdown, I urge upon the Finance Minister to lower the income-tax rate from 10 per cent to five per cent. If 50 per cent of the income tax rate in this slab is reduced, the outgo is only Rs.4,000 crore but at the same time, it is going to provide huge succour and support to more than three and a half crores of households in the entire country.

          Madam, before concluding I would like to say only one thing.  We thought that India, with Shri Atal Bihari Vajpayee’s leadership and because of his good performance for six years, the same legacy would be carried forward and India’s economic story would blossom.  But in the last nine years, the whole economy has been ruined, our foundations are in shambles and we are in an irrecoverable situation. When various international agencies from Fitch to whatnot, Goldman Sachs, everybody comments on Indian rupee, on our credibility, market sentiments and our investment portfolio, my heart grieves.  As a patriotic citizen, I want the Indian economy to be stable, robust and prosperous. Madam, that dream has been ruined. That dream has been ruined because of two things – incompetence and corruption.  There is no leadership; there is no clarity; there is no conviction and concern. 

          Madam, we are celebrating the 150th birthday of Swami Vivekananda.  Today is the Teachers’ Day.  Swami Vivekananda said: “A bad teacher complains; a good teacher teaches; and a great teacher inspires.”  We can convert it like this. A bad leader complains like Dr. Manmohan Singh complains, like Madam Sonia Gandhi complains, like Shri Chidambaram complains; a good leader leads; and a great leader inspires like Shri Atal Bihari Vajpayee, who inspired the whole generation. 

Madam, if they are not capable of leading and if they are not capable of governing, the country’s clarion call to the Congress and the UPA is: “You govern or get out.”                                                             SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): Thank you, Madam Speaker, for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14.

          Madam Speaker, it is very astonishing to hear the able colleague from the Opposition Benches. He conveniently forgotten, during their governance, the false promises; India shining; the feel-good factor, which made them to feel very good in keeping them in Opposition for the two consecutive terms, and I am sure that Shri Ananth Kumar, rather speaking on economics, made a political speech keeping in mind of the upcoming four State Assembly elections which will ensure them – wherever they are now in power now – send them back into Opposition. 

          Madam Speaker, during the UPA I and UPA II, in spite of the global meltdown and in spite of the major economies falter, it is the leadership of our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji, and very effective Finance Minister … (Interruptions)         I will come to that. I will remind you about your corruption and what you have done on it.

          The world leaders are looking at our hon. Prime Minister for suggestions and to improve their own countries’ economy. So, it is the leadership of Dr. Manmohan Singhji; it is the leadership of my leader, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhiji, which resulted the highest GDP growth in India in spite of economic meltdown in the whole world.

          In spite of sound economy that India has today, it has become a fashion for the Opposition parties today to  spread rumours and create panic among the people that everything is wrong or India is going back into the depression kind of an economy.

          Madam Speaker, I would like to remind specially, the main  Opposition  party that we have a leadership. We do not take orders from Nagpur.  Now, they are confused whether to take orders from Nagpur or Ahmedabad! Their  Rambo State’s economy is more of a myth than a reality.

          Madam, they talk about corruption. But Shri Ananth Kumarji has forgotten as to what happened in the recently concluded elections in Karnataka. They removed their Chief Minister because of corruption.  Their Party President was in jail after being convicted for corruption.  But here, we have a leadership.  What we promised, we are delivering it. In 2005, the UPA Government gave the Right to Information Act, which brought transparency in the governance.  In 2006, the UPA Government gave the  National Rural Employment Guarantee Act, which gave a right to the common man in this country that every household  will get an employment.  It has resulted in controlling the hunger deaths and farmers’ deaths in the country.

          Madam, I would like to remind the Opposition party, particularly, my distinguished colleague, who spoke eloquently on the farmers’ death.  I was living in the US, practicing  my law for 14 years.  When I returned to the country, I found that during the NDA rule and TDP rule in my State, over 3,000 farmers including the cotton farmers and other farmers committed suicide   in Andhra Pradesh alone. Across the country also, thousands of farmers had committed suicide.

          Then, the BJP Minister said: किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका खाना हजम नहीं हुआ।

He said: ‘Indigestion is causing the farmers to commit suicide’. Is it not a shame on the then NDA Government that rather than coming to the rescue of the poor farmers, they ridiculed them, who had committed suicide because of hunger and there was no help provided to them from the then NDA Government.

          Today, he was talking about atrocities on women. Let me remind him that the highest number  of atrocities and rape cases have happened in Madhya Pradesh and not in other States.

          They are talking about corruption and scandals. शायद वे भूल गए, उनके जो दत्तक पुत्र माने जाते थे, वह अभी भी जेल में है। किस तरीके का माइनिंग लूट किया? माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्हें जो गुरु मानते थे, where are the leaders from Karnataka, the Reddy brothers, now?… (Interruptions) You have forgotten them.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):  आपके रेड्डी कहां हैं?… (Interruptions)

SHRI MADHU GOUD YASKHI : We can proudly say that there has been zero tolerance of corruption in the UPA-I and UPA-II. कॉफिन स्कैम किसने किया? कोर्ट के कंविक्सन से आपका अध्यक्ष खुद जेल में बैठा है, उत्तराखंड में करप्शन के कारण आपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। कर्नाटक में आपका क्या हुआ?  But today, you are giving a lecture on the corruption!  Well, the people of this great country know that it is the UPA Government, which gave them the Right to Information Act, which brought transparency into the system.    Our leadership never tolerated any corruption of whichever leader, whatever position they are. Even if they belong to our own Party, our leadership never hesitated to put them behind the bars or taken action on such leadership unlike the leaders of Opposition which is claiming to be taking action.

श्री निशिकांत दुबे : हिमाचल का क्या कर रहे हैं?

श्री मधु गौड यास्खी : हिमाचल में तो आप हार गए, आप सत्ता में कहां हैं।...( व्यवधान) अभी आपकी लीडरशिप कनफ्यूजन में है कि आर्डर अहमदाबाद से लें या नागपुर से लें। हमारे तो एक ही लीडर हैं।

The world’s great economist has assured again and again this country through this august House that ‘मैं हूं ना’ It is ironical to see, Madam Speaker, that the leaders of Opposition oppose the FDI. Now, they are questioning why the investments are not coming. It is the irresponsible behaviour of the Opposition Party which rather diminished the enthusiasm among the investors coming to the country rather than any ineffective measures of our Government.  Right from stimulus package, it is the corrective measures taken resulted in strengthening of the Indian economy. It is not only in India. The hon. Finance Minister is here. If that is a falter, why is the US adopting the same thing now? The US economy is robust now because of the stimulus package announced by their Government. So, rather than the Opposition recognising this, rather than being a responsible Opposition in praising what the Government has done, they resorted to rumour mongering, spreading false rumours and creating a panic among the people. I can assure them that that will make them to sit again in the Opposition in 2014 for which they dream. Their dream will never come true.

          Madam Speaker, in the first Supplementary Demands there are about 14 grants. The other major landmark right, which the UPA Government has given to the citizens of this country, is right to food, the Food Security Act. My leader, Shrimati Sonia Ji, on 26th August in this august House, by bringing the Food Security Act, initiated to build a better India by ensuring that every child grows up free from malnutrition, better prepared to develop to his or her fullest ability and to contribute to the future prosperity of our country. With this Act, over 80 crores of our people have access to food, which will result in stopping the hunger death in the country and making our children healthy and that will result in prosperous India.

          Madam Speaker, in the Supplementary Demands, there is an initial grant of Rs.2 crore for Kedarnath Temple. We have never seen in the history the devastation of the flash floods which took place. Kedarnath, undoubtedly, is the most sacred place of Hindus. I am sure our Government and the hon. Finance Minister through this Rs.2 crore initial grant, which is mentioned here, will definitely take corrective measures. But as the Prime Minister announced Rs.1000 crore, I am sure money should not be a hindrance to develop the Kedarnath Temple. Whether Rs.2 core or Rs.20 crore or Rs.200 crore, I am sure our Government will definitely take corrective measures to bring back the glory, the sacredness to the temple of Kedarnath. Madam Speaker, in the Budget Estimates of 2013-14, Rs.5000 crore have been kept for planning and new programmes, as the hon. Finance Minister has rightly mentioned, by creating a thousand crore of fund for Nirbhaya Fund and for skill development to enhance the employment and productivity of youth. My young leader, Shri Rahul Gandhi has mentioned many times that until the country’s 300 million people become part of the growth engine of this country and as long as we ignore those 300 million people, whatever the growth may be at 8 or 9 per cent, it means nothing.

          Madam Speaker, the skill development is one of the most important tasks to make them employable. From my own district of Nizamabad, the backward area of Telangana region, the youths go to Dubai and other countries to work for a meagre amount of Rs.5000 or Rs.6000 per month. But, by allocating a thousand crore of rupees for skill development for these youths in the localised areas, the Government has had a commendable job. I had an opportunity to have been in the Skill Development Council with many of my colleagues. It is a very innovative programming for generating employment. Mr Ramadurai from TCS, which is one of the biggest employment giver companies, has headed the National Skill Development Programme. I am sure that with the allocation of thousand crore of rupees for skill development and training will result in employment generation, particularly in the rural areas, and urban poor will also be benefited by enhancing their skills. I hope that each youth will be able to improve his skill and get about Rs.10,000 as stipend.

          Madam Speaker, in a country where 50 per cent of the population is of women, to allocate over thousand crore of rupees for women banks is an innovative and challenging programme. I think already a few women banks have been started. In Andhra Pradesh State, where women Self Help Groups are very effective and many of them are actively participating for the development of women banks, I am sure and confident that these women banks will prove great help to the rural economy.

          Madam, without taking too much of time, I would like to say that the यूपीए गवर्नमैंट जो कहती है, वही करती है।   It  is unlike the BJP, which makes false promises as India Shining, etc. While supporting the Supplementary Grants, I urge upon the       Leader of the Opposition to speak about concrete measures rather than making a political speech, which boosts nothing. The UPA Government, led by the hon. Prime Minister under the able leadership and guidance of Shrimati Sonia Gandhi, has given rights to the underprivileged people of this nation. हक देने से उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

          With these words, I thank you very much for allowing me to speak. 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, there shall be no lunch today.

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):  माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), वर्ष 2013-14 ...( व्यवधान) पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता  हूं। अभी इसी सत्र में हम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था और रूपये के अवमूल्यन पर बहुत विस्तार से चर्चा की। सभी दलों के सम्मानित सदस्यों ने इस पर बहुत चिंता व्यक्त की। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी प्रधान मंत्री जी जी-20 देशों के सम्मेलन में रूस गये हुए  हैं।  इधर के तमाम साथी बोल रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत बड़े और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मेरे ख्याल से जी-20 के जो देश हैं, वे हमारे प्रधान मंत्री जी से जरूर कुछ सीखेंगे। वे अन्य देशों को जरूर कुछ बतायेंगे कि हमारे यहां अमेरिकी डालर की जो कीमत बढ़ रही है या रूपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसे कैसे बढ़ायेंगे।

  12.55 hrs.                       (Dr. M. Thambidurai in the Chair) कुछ वहां भी बतायेंगे और कुछ वहां से लेकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, यह हम लोग अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, इसी सदन में चर्चा हुई है कि आपका जीडीपी का राजकोषीय घाटा 4.4 है, आप इसे 4.8 पर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की शुभकामना है। लेकिन आप उस कोशिश के बारे में भी विस्तार से बताएंगे? आप क्या करेंगे ताकि आपकी जो जीडीपी दर है, राजकोषीय घाटा है, बजटीय स्तर है, वह सुधरेगा, वह आप जरूर बताएं। गैर-योजना खर्च में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश भी आप जारी कर सकते हैं, वित्त मंत्रालय की ऐसी तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, तो देश में बेरोज़गारी बढ़ी है और रोज़गार के अवसर घटे हैं। आप यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नौकरियां दे रहे हैं, उस पर किस प्रकार से रोक लगायी जाए? इसके बाद लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। आज बहुत-सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आयी हैं, हमारे तमाम नौज़वान हैं, जो इंजीनियरिंग करके तथा कम्प्यूटर से जुड़े विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके गये हैं, वे निजी कंपनियों में केवल पैकेज पर काम कर रहे हैं, यह स्थिति है। आप कैसे रोज़गार के अवसर बढ़ाएंगे? यह आपने घोषित किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम नौकरी पर रोक लगा सकते हैं। वित्त मंत्री जी, आपको निवेशकों पर भरोसा है। आप हमेशा कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे मित्र मधु जी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वे आप से ज्यादा ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी तरीके से व्यवस्था को ठीक कर लेंगे। इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो। वित्त मंत्री जी यदि आपको राय लेनी हो, तो मधु जी से भी राय ले लीजिएगा। हो सकता है कि उनके विचार से स्थिति सुधर जाए।

          सभापति महोदय, हम लोगों ने सदन में जो चर्चा की है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए का जो स्तर गिरा है, मेरे ख्याल से वह 68.8 रुपए था, आज की क्या स्थिति है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम सुधार की तरफ बहुत कम हैं। जिस रेशियो से हमें सुधार करना चाहिए, हम उस ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ, आप कहते हैं कि हम राजस्व को बढ़ाएंगे। राजस्व को बढ़ाने के कुछ रास्ते आप बताएंगे, कुछ जरिया बताएंगे? ...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): रुपए की कीमत कितनी रह गयी है?

श्री शैलेन्द्र कुमार : यदि देखा जाए, तो रुपए की कीमत डेढ़ पैसे रह गयी है। नेता जी कह रहे हैं कि अभी हम पूरा आंकड़ा निकाल रहे थे। मुझे याद है कि आज़ादी के समय रुपए का मूल्य और डॉलर का मूल्य समान था। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश की सभ्यता-संस्कृति और ऐसे तमाम प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका हमने सिर्फ दोहन किया है, उससे हमने कुछ नहीं पाया है। केवल हम दोहन करते जा रहे हैं, उससे कुछ बना नहीं पा रहे हैं, न हम निर्यात कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला अपना देश, आज क्या कहला रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसकी साख को यदि आप बरकरार रख लें, इसकी साख को बचा लें और प्राकृतिक संसाधनों को बचा लें, उससे कुछ उत्पादन कर लें, कुछ निर्यात कर लें, तो अपने-आप डॉलर आपके पास आएगा और देश की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो जाएगी। देखा गया है कि जो भी गठबंधन की सरकार है, खासकर यूपीए-वन और यूपीए-टू की स्थिति देखें, तो एक तरह से केवल खज़ाने को लूटने का काम किया गया है। सब्सिडी को बांटकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की है। चुनावी वर्ष में आपने ऐसी-ऐसी घोषणाएं की हैं, जैसे हम तेलंगाना प्रदेश बनाएंगे, हम खाद्य सुरक्षा बिल लाएंगे, हम लैंड एक्विजीशन बिल लाएंगे। इन्हीं दो-चार बिन्दुओं को लेकर आप चुनाव में जाएंगे और इन सभी का ढिंढोरा पीटकर आप चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसके ऊपर आपने कभी नहीं सोचा। अभी हमारे साथी मनरेगा के बारे में कह रहे थे। आज उसकी क्या स्थिति है? कहीं भी मनरेगा का रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि उसका दुष्परिणाम हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ी है।

13.00 hrs. खेतिहर मजदूरों का जबर्दस्त पलायन हुआ है। आप किसी भी शहर में देख लीजिए, किसी भी महानगर में देख लीजिए, लेबर चौराहे लगते हैं, मजदूर वहां खड़े होकर रोजगार मांगते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गयी है। महानगरों की तरफ लोगों का पलायन बढ़ा है, बिकते हैं मजदूर, हमारे कुशल कारीगर बिकते हैं। ऐसी स्थिति आज आ गयी है। दूसरी तरफ सरकारी खजाने का खस्ताहाल हुआ है। बजट से जो पैसा मिला है, वह केवल वेतन और भत्ते में ही खत्म हो जाएगा। आपने अनुदान की अनुपूरक मांगों में केवल 14 डिमाण्ड्स आपने की हैं। यह अच्छी बात है कि अन्य विभागों की हालत अच्छी होगी। मैं एक विभाग की बात बताना चाहूंगा - जल संसाधन मंत्रालय। आपने बीते वर्ष की अपेक्षा इसका बजट 40 प्रतिशत घटा दिया है। आज नदियों का खनन नहीं हो रहा है, नदियों को जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इस तरह से तमाम विभागों में आप कटौती करते चले जा रहे हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति और रुपये का अवमूल्यन को देखें, तो आज वर्ष 1991 की स्थिति आ रही है। हमारे नेताजी कह रहे थे कि आप सोने का गिरवी न रखें। अगर ऐसी स्थिति आए तो आप जनता से कह दीजिए कि देश की स्थिति खराब है, हमें पैसा दो, चूंकि हिन्दुस्तान के लोग बहुत दयालु और उदार हृदय वाले हैं, वे सोना, जेवर, पैसा इत्यादि आपको देंगे। एक टाइम में एक रोटी खाकर, दो टाइम खाना नहीं खाएंगे, वे आपके राजकोषीय घाटे को कम करेंगे, जीडीपी दरको बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी यहां की जनता है। इसलिए आज आपको कोशिश करके बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाना होगा, गिरते हुए शेयर बाजार की स्थिति को कंट्रोल करना होगा, रुपये की गिरती कीमत को कंट्रोल करना होगा, विदेशी मुद्रा भण्डार में जो कमी आ रही है, निर्यात बढ़ाकर उस कमी को पूरा करना होगा, तभी हम राजकोषीय और व्यापार घाटे को पूरा कर पाएंगे। रोजगार के अवसरो में पर्याप्त वृद्धि का अभाव है, यह स्थिति सरकार के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए एक सिरदर्द बनेगी। महंगाई के बारे में अभी हमारे मित्र कह रहे थे, चरम सीमा पर है। रोज कमाने खाने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब है। यही कारण है कि आज अपराध बढ़े हैं, नक्सलवाद बढ़ा है। लोग आतंकवाद की तरफ बढ़े हैं। आज मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति बहुत खराब है, उनका स्तर न ऊपर उठ पा रहा है, न वे उस स्तर को मेंटेन कर पा रहे हैं, बल्कि उनकी स्थिति मजदूरों जैसी हो रही है, वे भी रोज कमाने-खाने वालों के बराबर आ रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अभी माननीय सदस्य प्याज की बात कह रहे थे। वित्तमंत्री जी, हमें प्रयास करना चाहिए, कोई भी कमी होती है, तो यहां लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन आप तत्काल आयात कर लेते हैं। आयात करने में आपको तमाम रुपये देने पड़ते हैं। निर्यात बढ़ाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अब आपने खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। कई राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि कैसे अनाज की ढुलाई होगी, पीडीएस सिस्टम कैसा होगा, भण्डारण कैसे करेंगे, उन सबके लिए खर्च कहां से आएगा। आपको राज्यों को पैसा देना पड़ेगा, तभी राज्य इसको लागू कर पाएंगे। लैण्ड एक्वीजिशन बिल आप लाए हैं, इसमें इतनी शर्तें हैं कि विकास के लिए अगर कोई सड़क बनानी होगी और अगर कहीं से कोई भी व्यक्ति स्टे ले लेगा, वह कहेगा कि हम बनने नहीं देंगे, तो सड़क नहीं बन पाएगी। यह स्थिति आने वाली है। आपने ठीक कहा है कि किसानों की जमीन हम उनकी सहमति से लेंगे। ग्रामीण स्तर पर उनको चौगुना दाम देंगे, यह कहने की बात है। लेकिन आज गांवों में जाकर किसानों की स्थिति देखिए, किसानों की दुर्दशा आपके सामने आएगी। ...( व्यवधान) नेता जी कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अगर आप 900 करोड़ रुपये देंगे, तब जाकर हम वहां पर खाद्य सुरक्षा बिल को लागू कर पाएंगे। आज यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश का मतलब पूरा देश और उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ तो समझो देश का विकास कभी नहीं हो सकता। चुनाव नजदीक हैं, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है। तब जाकर हम यहां लोगों की बातें रखते हैं और देश के विकास की बात होती है।

          खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब लागू होगा, तो देश में जमाखोरी और चोर बाजारी बढ़ सकती है। कल मैंने देखा कि सदन रात के 10-11 बजे तक चला। तमाम सदस्यों ने बाढ़ की स्थिति पर अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का इलाका बाढ़ से प्रभावित है। किसानों की खेती बर्बाद हो गई है, कच्चे मकान गरीब लोगों के गिर गए हैं और जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। आप कहेंगे कि यह जिम्मेदारी राज्यों की है और राज्य आपदा राहत के नाम पर कुछ मदद नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि आप केन्द्र से एक दल भेजें, जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हुए सारे जान-माल के नुकसान का आकलन करे। हमने आज सदन में इस बारे में आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है, जो लिस्ट आफ बिजनेस में है। जब उसका नम्बर आएगा तो हम बताएंगे कि किसानों को कितना और कैसे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सब लोग इस बाढ़ से हुए नुकसान से चिंतित हैं और वे इसकी चर्चा करेंगे।

          केन्द्र राज्यों को पैसा दे, तब जाकर वहां लोगों का जो नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सकेगी। देश का किसान खुशहाल होगा, तब ही देश विकास कर सकेगा। वरना हम निचले स्तर पर जाते जाएंगे।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन 14 मदों के लिए जो आपने अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की हैं, उनका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों पर विचार करेंगे।

   

श्री शरद यादव : सभापति जी, देश के सामने विकट स्थिति है और सब लोग इससे वाकिफ हैं। अनंत कुमार जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। कांग्रेस पार्टी के मित्र भी बोले और शैलेन्द्र कुमार जी भी बोले। बाजार को कोई नहीं रोक सकता। बाजार तो हजारों वर्षों से विस्तार से विस्तार में रहता है। उससे हम चेहरा नहीं छिपा सकते। यह हमारी जरूरत है। हमने बाजार को 1991 में खोला था और बाजार के साथ अपने को शरीक किया था। यह रास्ता हमने पकड़ा था। आज बाजार की जो स्थिति है, वह ऐसी भयावह है कि चाहे रुपया हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो, जो 2.7 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण हमारा करंट डेफिसिट एकाउंट पांच प्रतिशत रहेगा यानि घाटा रहेगा।

          बाजार का हर काम आज ठप पड़ा हुआ है। हमने जो बाजार का रास्ता पकड़ा था, वह उसी जगह खड़ा है। महंगाई बढ़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरा है, रुपए की कीमत गिर रही है। ऐसी हालत में लोग भी बाजार में खर्च नहीं कर रहे हैं, वे सोने पर खर्च कर रहे हैं। देश के जो बड़े कार्पोरेट घराने हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने बाजार का लाभ उठाया, वे गोल्ड या जमीन पर खर्च कर रहे हैं। बाजार में जैसी बदहवासी आज हो रही है, उतनी कभी नहीं देखी। आपके जितने काम थे, सब रुक गए हैं, बल्कि नीचे चले गए हैं। आज पूरे देश में रुपए की गिरती हालत पर चर्चा हो रही है कि कैसे इसे रोका जाए और कैसे यह ऊपर आए। महंगाई का भी बुरा हाल है। आप कोई सामान लेने जाएं तो जितना पैसा लेकर जाएंगे, उसका वजन ज्यादा होगा और जो सामान लाएंगे, उसका कम होगा। ऐसी हालत में हमने देश को डाल दिया। इस अंधेरे से कैसे बाहर निकले इसका कोई उपाय आप नहीं करते। आप कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाला भविष्य हम सुधारेंगे, हम लगे हुए हैं लेकिन इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बाजार से बचत नहीं है, ठीक है लेकिन जिन पैरों पर देश खड़ा है उस तरफ तो ध्यान देंगे या नहीं देंगे। माननीय चिदम्बरम साहब तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वे काफी जानते हैं लेकिन एक बात बताइये कि यदि आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को ही चार प्रतिशत कर लेते तो देश कहां से कहां पहुंचता? अभी लोग पानी का जिक्र कर रहे थे कि यह पानी हर वर्ष हमारी तबाही करता है। बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश पानी से सराबोर हैं और वहां फसल चौपट हो गयी हैं। ...( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :  इनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कम से कम ये सर्वे तो करवाएं।

श्री शरद यादव : नहीं, नहीं, ध्यान की बात नहीं है करेंगे क्या ये? ...( व्यवधान)  सर्वे से भी क्या हो रहा है। इनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है और पानी को कंट्रोल करने के लिए बहुत साधन चाहिए और इनके खजाने में तो वैसे ही चूहे दौड़ रहे हैं, अजीब हालत हो गयी है। ये कह रहे हैं कि 4.8 पर हम घाटा जरूर करेंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। इनका संकल्प बहुत बड़ा है। ऐसा न करना कि एमएसपी के दामों में कुछ खेल करने लगो। मुझे शंका है कि आप यह जो फूड बिल लाए हो, उसकी भरपाई करने के लिए आप कुछ न कुछ चीज किसान के सिर पर फोड़ेंगे, कुछ न कुछ बोझ डालेंगे। एमएसपी के साथ आप छेड़खानी करेंगे, ऐसी मेरी आशंका है। आप सिर्फ घाटे को पूरा करने के लिए देश की तबाही और बर्बादी के लिए हाथ डालेंगे।  आपने कॉरपोरेट घरानों का पेट भरा लेकिन इतना पैसा अगर आप इस देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए लगा लेते तो अच्छा होता। मेरा कहना है कि इसके लिए किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत है कि आप पानी को खेत से जोड़ें और जहां आपने पानी को खेत से जोड़ा है वहां की शक्ल ही बदल गयी। वहां स्कूल चला गया, अस्पताल चला गया, सड़क चली गयी और इंसान के चेहरे पर रौनक आ गयी। देश में तीन करोड़ तालाब थे लेकिन अब क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वाटर-टेबल नीचे जा रहा है और वह बहुत चिंता की बात है। अरे भई, पानी और हवा के बिना आप जिंदा कैसे रहोगे? देश में इन चीजों की भरमार है लेकिन आपने इनके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। आपने परपोजल रखा है कि इसके लिए इतने पैसे चाहिए। लेकिन आप एग्रीकल्चर में तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान पैसे दे रहे हैं। आप कैसे देश को बनाओगे? देश के अंदर जो ताकत है उसे आपने बढ़ाया नहीं है।

          आपके यहां दस्तकारों की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक्सपोर्ट भी आपका सबसे ज्यादा था। एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा दस्तकारों का था। मैंने मिनिस्ट्री चलाई है और मुझे मालूम है कि हमारे यहां जो गलीचा बनता है उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि यह चाइल्ड लेबर से बनता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट हमारा रुक गया। ये लोग विदेश से सीखकर ऐसी बातें आते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अमरीका के राष्ट्रपति के यहां भदौही का बना गलीचा है।

श्री शरद यादव : आप सही कह रहे हैं कि दुनिया में दस्तकारी के क्षेत्र में सबसे बड़ा बाजार हमारा था। हमने अपनी वह ताकत घटा दी लेकिन चीन ने नहीं घटाई। चीन सस्ता माल इस कारण से बेच रहा है कि उसने पुराने दस्तकारों को हाथ का काम देने में किसी चीज की कमी नहीं की। हमारी और उसकी बराबरी थी ट्रेड में, लेकिन वह कहां पहुंच गया। यानी कहीं न कहीं हमारी पॉलीसिज़ का दोष है या नहीं। हमारे सोचने समझने का दोष है या नहीं। अब जब सब्जी के दाम बढ़ते हैं, आलू के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं तो शोर मचता है। जब कार के दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं शोर मचता है, मोटरसाइकिल के दाम बढ़ रहे हैं तो शोर क्यों नहीं मच रहा है? कई तरह की एसयूवी जो लोग चला रहे हैं इस पर शोर क्यों नहीं मच रहा है? टीवी के दाम बढ़ते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में किसान की पैदावार सस्ती चाहिए। अरे भई, किसान क्या करेगा, वह भी तो ग्राहक है, वह भी तो खरीदता है। जब दुनिया के सामान महंगे होंगे तो वह कहां से सस्ता दे देगा? फिर ऊपर से यह जो पानी गिरता है, इसका आपने इंतजाम ही नहीं किया है। जब पानी का प्रबंध आपने नहीं किया तो बरसात में किसान की फसल चौपट हो जाती है। यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश में लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसल खराब हो गई। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है और कई इलाकों में सूखा है। जैसे बूढ़ा बैल पसर जाता है, उसी तरह आज इनकी हालत है। ये बिलकुल पसर गए हैं। अब इनमें उठने की ताकत नहीं है। कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहे हैं। इस देश के भीतर इतने मिनरल्स हैं, उनकी कितनी लूट हो रही है। हमारे आकाश की जो ताकत 2-जी है, वह मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अडानी जो चार करोड़ का मालिक था, मैं उसे जानता हूं, उसने अपने प्लांट लगा लिए हैं और कोयला इम्पोर्ट कर रहा है। कोयला का इम्पोर्ट इस देश में करना पड़े, इससे बदकिस्मती की क्या बात होगी? अगर जमीन नीचे जाने पर आपको गैस मिल जाएगी। आपने कोलकाता में एक मशीन ली है। वह कोयले से ही इलेक्ट्रीसिटी बना रहा है। आपके पास 81 किस्म के मिनरल्स हैं। आप उस पूंजी को यूज कीजिए। आपके पास पानी है, जमीन है, आपने यह ताकत क्यों नहीं बढ़ाई? कोल स्कैम, 2-जी स्कैम, आप किसी तरह का एक्ट ही नहीं करते हैं। सब अदालत में पड़ा हुआ है। क्या अदालतें देश की सरकार चला रही हैं? आप यहां से कुछ करते हैं और वे वहां से कुछ करते हैं।...( व्यवधान) ब्लैक मनी की बात तो इनके बस की ही नहीं है। ये यूरोप में जा कर बोल भी नहीं सकते हैं, जैसे हमारे यहां दलित मौहल्ला होता है, दूसरे मौहल्ले यदि ललकार दें तो वे सो जाते हैं। इसी तरह यह भी दलित मौहल्ला है। अमरीका और यूरोप के लोग ललकार जाएंगे, तो ये हाँ कहेंगे और सिर नीचे करके बैठ जाएंगे। ऐसी आज हमारी हालत है। जो देश अस्सी फीसदी लोगों को गरीब रखेगा, वह मजबूत कैसे हो सकता है। आपने देश के असली लोगों को कमजोर रखा है, किसान को, मजदूर को कमजोर रखा है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। हमारे देश में पांच लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। यह इनके जमाने में ही नहीं, बल्कि हमारे जमाने में भी ऐसा हुआ था। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। चारों तरफ लोग भूख से मर रहे थे, तब मैंने उपाय किए। लोगों को भूखे मरने से रोका। यही बात मैं आपसे कहना चाहता कि आप ऐसी नीतियां बनाएं जिनसे लोगों को फायदा पहुंचे।

          अभी जैसे गोल्ड की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कोई रास्ता सोचो। क्या लोग गोल्ड को खाएंगे, चाटेंगे, क्या करेंगे। इस बात को कहा कि देश सोने की चिड़िया था। 900 साल से तो दूसरे देशों से हारने का आपका रिकार्ड है और सोना ले कर बैठे रहो, सोते रहो। हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है कह-कह कर देश के लोगों को रटा दिया है। सोना अगर था भी तो उसका क्या किया? हर हमलावर के सामने हारे और वे हमें लूट कर ले गए। क्या केवल दूसरों के लूटने के लिए यह सोना रखा है? कितनी अजीब बात है, आप सोने का कुछ तो उपाय करो। क्या आपने कोई टैक्स बढ़ाया है या नहीं। मोरार जी भाई के जमाने में गोल्ड कंट्रोल हुआ था। आप कुछ कीजिए। क्या सोना हमारे लिए कुछ करेगा? हमारे लिए हमारे खेत, हमारे मजदूर करेंगे। यह जो केरल का पद्मनाभन मंदिर है, यह जनता का पैसा ही है। मैं सब मंदिरों के बारे में नहीं कह रहा हूं कि जाओ, जाओ। यह जो महालक्ष्मी मंदिर है, यह जनता का ही पैसा है। यह इललीगल धन था। सरकार में कोई दम ही नहीं है। इसे ले लो और देश के जितने पर्यटकस्थल हैं, उनका ऐसा विकास करो कि लाखों मजदूर मिलेंगे, पैट्रोल लगेगा, कितनी तरह के सामान उसमें लगेंगे। इनकी सम्पत्ति के बारे में आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं?...( व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब जगह पर हाथ डालो। किस बात का डर है? वह पैसा जनता का ही है। वह उन्होंने क्यों छिपाया?...( व्यवधान) उस पैसे को आप बिल्कुल किसी दूसरे काम में मत लगाइए।

          जो हिन्दू तीर्थस्थान हैं, उनमें ऐसी दुर्गति है कि वहां जाने वाले आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दौलत को निकालो और यहां कोई कानून लाओ, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे लेकिन हम पूरी तरह से उसका सपोर्ट करेंगे। वह एक पैसा भी आप दूसरी जगह मत लगाइए।...( व्यवधान) सिर्फ हिन्दू मंदिर सुधारिये।...( व्यवधान) आसाराम की पूंजी से थोड़े ही कुछ होने वाला है।...( व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बाजार आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विदेशी पूंजी को लाने के लिए उपाय करते हैं।...( व्यवधान) कोई आ जाए तो अच्छा बुलाओ लेकिन जिसे बुलाओ, वो तो भाग रहे हैं। इस देश की साख गिर गई है। यह साख कैसे ठीक करें जिससे दुनिया में फिर से हमारा नाम हो। यह हमें उपाय करना है। ओबामा यहां बाजार ढूंढ़ने आए थे। देश का जो पानी है, यानी 3 करोड़ कुएं थे। तालाब की संख्या भी लाखों थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़े डैम बनाओ। चैक-डैम बनाओ। आप छोटे डैम बनाओ। ठीक से पानी का इंतजाम हो। वॉटर लैवल उठाने के लिए तालाबों को फिर से रिवाइव करो और देश में खेत से पानी जोड़ो। आंखों से जो देखा हुआ है, उसे तो ठीक करो। जहां आप पानी ले गए हैं, वहां के हालात का सर्वेक्षण करा लो। जहां पानी खेत में चला गया, वहां की स्थिति क्या है? मैं पुराने जिले में रहता था। वहां पंजाब के बराबर उत्पादन होता है। मेरा कोसी का इलाका है जो पूरी तरह से बंजर था, वहां कोसी डैम बन गया। नुकसान उससे जरूर होता है लेकिन चारों तरफ हरियाली है।

           फिर ये जो मिनरल्स हैं और जो यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह गांवों तक फैला हुआ है। इसमें ऐसा इंतजाम करो कि चोरों को यहां से वहां तक धहशत हो जाए। इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये चार-पांच रास्ते हैं। यह जो गोल्ड है, इस देश के अंदर जो बड़े पैसे वाले हैं, उनकी इंकम का पता लगा लो और जो छोटी इंकम वाले हैं, उनको तो लेने दो। लेकिन जो बड़ी इंकम वाले हैं, उन पर बिल्कुल पूरी तरह से गोल्ड का कंट्रोल कर दो। इसके अलावा कोयले का खोलो। कोर्ट में जाकर करिए कि हम फिर से ऑक्शन करके करेंगे। कोर्ट कैसे नहीं मानेगी? यदि नहीं मानेगी तो फिर यहां आओ। अब यह गड़बड़ हो गई है तो इसको सुधारो। इसको सुधारने में क्या बिगड़ रहा है? ये कुछ उपाय हैं कि अंदर की ताकत बढ़ाओ। भ्रष्टाचार पर ऐसी धहशत फैलाओ जिससे यह चोरी जो गांव तक चली गई है, जो अंदर तक चली गई है, इसे रोकिए। इसके चलते देश का पैसा लुट रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यह जो आपका फूड सिक्योरिटी है, यह अनाज पूरा बिक जाएगा। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

                                                                                         

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, अनुदानों की पूरक मांगों पर वर्ष 2013-14 पर चर्चा करने का आपने मौका दिया और इस पर हमारे तमाम विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी। जैसा कि अभी तीन-चार दिन पहले इसी सदन में इस देश की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। उस चर्चा में सभी लोगों ने एक ही बात कही कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है। इस बिगड़ती हुई आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय सुझाए कि आखिर में यह आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इसके लिए उन्होंने एफडीआई की बात कही कि हम एफडीआई के माध्यम से इस देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करेंगे जिससे इस देश की गरीबी और भुखमरी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एफडीआई है, इसमें जो विदेशी निवेश होगा, यह तुंत निवेश होकर तुंत काम शुरु नहीं होगा। यह निवेश धीरे धीरे होगा। उद्योग एकाएक खड़े नहीं हो जाएंगे। इसमें समय लगेगा। तब तक यह पता चलेगा कि जो डॉलर के मुकाबले आज इधर 2-3 वर्षों में 40 रुपये से बढ़कर 68 रुपया चला गया है। कितनी तेज रफ्तार से वह जाएगा, यह एक चिंता का विषय है।

          दूसरी तरफ इस देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ रही है, सरकार ने इसकी तरफ बहुत मजबूती से ध्यान नहीं दिया है। बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए? इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। भुखमरी को दूर करने के लिए सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई कि इस फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से हम गरीबों को अन्न देंगे। लेकिन वह भी भरपेट अन्न नहीं मिलेगा। जो आपका फूड सिक्योरिटी बिल है, यह बिल यह गारंटी नहीं देगा कि सारे लोगों का, गरीबों का पेट भरे। लेकिन आपने इसका कोई परमानेंट हल नहीं ढ़ूंढ़ा। डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में इस हल को ढ़ूंढ़ा था। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। हमारा देश गुलाम था लेकिन अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। एक सैपरेट सैटलमेंट एक्ट बनाया था और उसमें कहा था कि इस देश में जमीनों की कमी नहीं है। जितने भू-भाग पर खेती होती है, उसका दूने से ज्यादा भू-भाग परती और बंजर है तथा सरकार की कस्टडी में है। 80 बड़े भू-भाग थे। लेकिन ऐसे भू-भागों पर किसी जमींदार की जमीन लेने की बात उन्होंने नहीं कही थी। किसी जमीनदार की जमीन लेने की बात नहीं की थी, जो जमीनें बर्बाद हो रही हैं, बेकार हो रही हैं, जो बंजर हैं, ऐसी जमीनों को अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो गरीब आदमी मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकेगा, उनका पेट भर सकेगा। लेकिन जो सैपरेट सैटलमैन्ट एक्ट था, उस एक्ट को आजादी के बाद उस सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार की सही मंशा होती कि इस देश से भुखमरी दूर हो, जिनके पास खेत-खलिहान नहीं हैं, जिनके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं हैं, ऐसे लोगों को अगर आपने खेत मुहैया करा दिये होते तो आज आपको फूड सिक्युरिटी बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज भी तमाम ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आप किनको जमीनें दे रहे हैं। कई-कई हजार एकड़ जमीन आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं। आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में चले जाइये, ऐसी जगहों पर जहां का गरीब और भूमिहीन अपना घर-बार छोड़कर कभी पंजाब जाता है, कभी हरियाणा जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में जाता है, वह यहां क्यों जाता है, वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी करने के लिए जाता है। लेकिन वहां की जमीनें उद्योगपतियों को कौड़ी के भाव दी जा रही हैं। अगर उन्हीं जमीनों को गरीबों के बीच में बांट दिया गया होता तो शायद वे अपना घर और देहात छोड़कर बाहर नहीं जाते।

          सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो इसमें प्रावधान किया है, उसमें कुछ विभागों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। लेकिन जब यह गृह मंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि जो इस देश की पापुलेशन है, उसकी एक-तिहाई पापुलेशन अनुसूचित जाति और जनजाति की है और बिना उसका विकास किये इस देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन अपने इस बजट में उन्होंने ऐसे वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है कि उनका विकास कैसे किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वित्त वर्ष 2011-2012 में जो निवेश हुआ, उसमें 38 प्रतिशत की कमी आई और सीधा निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जो कदम उठाये, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। विदेशी निवेशकों ने देखा कि भारतीय अर्थव्य़वस्था में जिस तरह से गिरावट आ रही है, आज वे भी सोचने के लिए मजबूर हो गये हैं कि भारत में निवेश करें या न करें। आज वे भी भारत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं।  और आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप इसे गम्भीरता से लें, क्योंकि आपका राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे लैंड एक्युजिशन बिल हो, चाहे फूड सिक्युरिटी बिल हो या और तमाम प्रदेशों को लुभाने के लिए आप जो बजट  ला रहे हैं, निश्चित रूप से यह चुनावी बजट है। क्योंकि जब 2009 में चुनाव होना था तो उस चुनाव से पहले आपने किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही थी और किसान निश्चिंत हो गये थे कि अब हमारे कर्जे माफ हो गये।

           

लेकिन बाद में रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार ने हमें वह पैसा नहीं दिया, हम उन पैसों की रिकवरी करेंगे। अब 2014 में जो चुनाव होने वाला है और आप अभी जो फूड सिक्युरिटी बिल लाये हैं, कहीं इस चुनाव के बाद आप लोगों को जो सस्ता अनाज देने की बात कर रहे हैं, आप कहीं उसकी रिकवरी तो नहीं करायेंगे। अगर इस मंशा से करा रहे हो तो यह एक गलत कदम है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सरकार से कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हित में पहल करे, जिससे हमारा देश मजबूत हो सके।

          अभी शरद यादव जी कह रहे थे कि यहां पर 81 तरह के मिनरल्स हैं और हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में हैं, अगर उनका सही दोहन किया जाए तो यह देश मजबूत हो सकता है, यहां की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the first batch of Supplementary Demands presented by the Finance Minister.  Before I proceed further, I want to read Rule 216 from the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.  It says:

“The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.”             From Ananth Kumarji onwards, I have heard several speeches.  Nobody has referred to the supplementary grants on which permission of the House is sought.

MR. CHAIRMAN : That is already over.  You could have raised it when he was speaking.  There is no point in raising it now.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I did not want to disturb anybody.  Sir, I just want to point out that ...* following the rules nor are we following the rules.

MR. CHAIRMAN:  You do not cast aspersion on the Chair.  Chair knows how to run the House. 

PROF. SAUGATA ROY: Sir, ...* Sir, you had been the Deputy-Speaker and you know that.  The Chair could say that you keep to the supplementary demands. 

MR. CHAIRMAN:  You do not cast aspersion on the Chair.  The Chair knows how to run the House.  You could have raised it when the Member was speaking.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, why should I disturb a Member.

MR. CHAIRMAN:  There is no point in raising it now.  You proceed now. 

PROF. SAUGATA ROY : Sir, since the Chair has shown leniency in the matter of applying the rule, I shall take advantage of the same and submit my points.  

          My first point is with regard to West Bengal. The present Government in West Bengal, which came to power in 2011, inherited a total outstanding debt of Rs. 2,03,000 crore left by the previous Government. The previous Government had brought in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act very late. The Central Government and the State Government borrow and borrow and borrow. Now, the new Government is bearing the burden of Rs. 2,03,000 crore of debt, for which it has to pay almost Rs. 20,000 crore in interest and principal. All of us from the TMC has been raising the demand to give us the moratorium on interest payment for three years. We made this demand to the previous Minister of Finance and we are making this demand again to the present Minister of Finance. For political reasons you tweak the law or the norms to give Bihar a special grant. We have no quarrel with that. So, tweak the law or the norms again to give West Bengal this moratorium, which we have been seeking for a long time. So, this is my first point, that is giving economic justice to West Bengal.  The Minister of Finance is not here. But I am sure he would be listening to this debate somewhere. So, I hope he would respond to my demand.

          The second point that I want to make is that this is not a very big Supplementary Demand. The total Demand is only to the tune of Rs. 7,497 crore. The actual outgo to the exchequer is only Rs. 127 crore. The rest will be matched by savings of Ministries and Departments or by enhanced receipts recovery. So, actually the Supplementary Demand is only for an outgo of Rs. 127 crore. This is not a very big amount. So, nobody can object. After all, the Government has to run.

          The main thing to notice is that the Minister of Finance has taken maximum amount of this money for his own Ministry. That is to fulfil the promises he made in the Budget. He should have kept the provisions in the Budget. He did not. So, he is now seeking for Supplementary Demand.

          For setting up Nirbhaya Fund and for National Skill Development Corporation, he is asking for Rs. 2,000 crore; and for payment to the IMF, for  provision of loans to the IMF, he is asking for Rs. 1,830 crore. We will soon have to go to the IMF for loans. We are giving the IMF this Rs. 1,830 crore from our Supplementary Demand!           Secondly, he is spending Rs. 100 crore for equity in micro finance institutions, for setting up a Credit Guarantee Fund Rs. 500 crore, and for establishing a women’s bank Rs. 1,100 crore.  The Minister of Finance did not make provisions in the Budget for the schemes that he had announced. So, now he is coming and asking for Budgetary support. But he has a right to do that because he has saved most of this money.

          Having said that this is a minor Supplementary Demand, let me say a few points on the economy. The Minister of Finance, along with the Supplementary Demand, presented a Medium Term Expenditure Framework Statement, to be laid before the Parliament as required under the FRBM Act. There, he has mentioned that the Budget 2013-14 was made on the assumption that there will be GDP growth in the range of 6.1 to 6.7 per cent. Now, what is the position? It is being estimated that this year the growth will be as low as 4.2 per cent. So, the basic premise of the Minister of Finance in his Budget, as shown in his own Report, is broken. There is no growth as expected. This means that there will be less employment, there will be less development, etc. We have mentioned several times in the House, and Sir, even you have raised that the economic situation is very serious. Every day, I look at the news to know as to what is the situation today. I just read that the Sensex  is up by 488 points; the rupee gains 138 paise to Rs.65.69 against the dollar in the early trade. There has been improvement. Why? It is so because yesterday a new Reserve Bank Governor has been appointed. He has said that he would give emphasis on reviving growth rather than controlling inflation. He has said that henceforth the Reserve Bank’s permission would not be needed to open new branches. He has said that he would try to improve the rupee. Now, our new RBI Governor is a favourite with the Americans. He was a Professor in the Chicago University’s School of Business.

          Now, there are two things that I want to mention. Our new RBI Governor was a distinguished Professor, a very distinguished academic. But this same Chicago University has the reputation of advising the American Government wrongly which led to the 2008 crisis in America.… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  It is not Dr. Raghuram Rajan.

PROF. SAUGATA ROY : Yes, Dr. Raghuram Rajan. He was a distinguished Professor. He was one of those who advised the American Government which led to the crisis in 2008. This is a matter of record. Again I want to mention one thing.

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI S. JAIPAL REDDY):  Sir, I wish to elucidate the hon. Member. He is a very senior Member. He will be making comments on the personality and background of the RBI Governor. To put the record  straight, Dr. Raghuram Rajan was one of those few economists in the world who had slightly anticipated the crisis which happened through the bankruptcy of Lehman Brothers. Therefore, I think such a senior Member as you  should refrain from making adverse comments.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I have great respect for Shri Jaipal Reddy. I had worked under him in the Ministry. He keeps news of what happens. But I am again referring to a fact. I did not refer to the new RBI Governor by name. I said that he was a distinguished Professor at the School of Business in the Chicago University. The same Chicago University Group advised the American Government and that led to the crisis in America in 2008. I did not say Dr. Raghuram Rajan advised. I am within my right to say that.

          Sir, again, let us see what else news is there.

MR. CHAIRMAN: Not about news but you tell what are your views.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Prof. Saugata Roy, please continue.

PROF. SAUGATA ROY :  I am coming to the point. Yesterday, the RBI Governor has announced measures to strengthen monetary policies and to open new bank branches. I am again saying that the economy is in a shambles. The economy is in a mess. The promised fiscal deficit of 4.8 per cent will not be kept and the promised Current Account Deficit of 4.9 per cent will not be kept. The rupee is in a free fall. People are predicting it.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

PROF. SAUGATA ROY :  Sir, let me speak a little more. I seek your indulgence. I have not completed my speech. Due to the free fall, the rupee is expected to reach Rs.72 per dollar in a few days. Where will the people go?

          Now, I would just mention a few points and then wind up. Please give me two more minutes. The Government is sending confusing signals on the economy. On the one hand, they are saying: “We have opened up all sectors to FDI. FDI inflow will reduce the Current Account Deficit.” They are further saying this. Shri Chidambaram said in this House on that day:  “We are removing all controls.” The answer to present economic mess is not less reforms but more reforms. Yesterday, he has passed a Bill for pension reforms. Tomorrow, he is slated to pass a Bill on SEBI reforms. So, on the one hand, you are showing that you want total freedom for corporate, for foreign corporates to come into India. Now, what are the corporates saying about the Government? Just the reverse - the same Government speaking in two voices. You must listen to this. It is very interesting. They want to attract the corporates but corporates, including Shri Ratan Tata, including Shri Rahul Bajaj are saying that Food Subsidy Bill would add to the fiscal deficit. Which line are you following? On the one hand, you are giving all licenses to corporates and bringing in FDI.

          After the Food Security Bill, we are very interested in knowing about what ratings we receive in America. What have Moody said? Moodi in the financial rating companies has given a statement saying that this Food Security Bill will add to the fiscal deficit. So, what are you trying to achieve? More growth, less inflation or election-oriented, subsidy-oriented projects. That is not happening. Growth has become stunted.

          As early as August 30, 2013, Food Bill will worsen economic woes, says Moody. Measures will raise Government’s spending on food subsidies to 1.2 per cent of GDP per year from the estimated 0.8 per cent currently. To which side the Government is moving? What do they want to achieve?  What does CII President say?  He said, such a large outlay at this point of time would definitely have a negative impact on the fiscal deficit. So, the whole corporate India is against your step and you are trying to make them happy. What do you mean by “happy”, Sir?

          Last year, how did Mr. Chidambaram contain the fiscal deficit? He cut Plan expenditure by Rs.93,000 crore. You will agree that in a developing country, in a poor country, basically  to develop the economy, you will have to increase Plan expenditure, which will mean more roads, more schools, more colleges, more infrastructural projects. But we are cutting Plan expenditure and saying that our fiscal deficit should be controlled. As a result, the whole country is in a genuine crisis. I do not know when this crisis will blow over but  I may say that I am receiving only confusing signals from the Government. Why prices rise? Onion price goes through the roof. Gas price is raised. Diesel price is raised. The price of cooking gas will be raised by Rs.50. the price of aviation turbine fuel will be raised. What are we aiming at? The Government must state clearly.

          Mr. Chidambaram has not fulfilled the promises and the economy is at its lowest pace. In four years, in the first quarter of this year, it was at 4.4 per cent.  This is the situation, Sir. Country is in an economic mess and it has not come out of it. This Supplementary Budget is a chicken feed – Rs.14 lakh crore is your expenditure – and it is only for Rs.7,400 crore. But it will have no impact on the economy of the poor.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Appropriation Bill relating to the Supplementary Demands for Grants for the year 2013-14, presented in this House by the hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram.

          Sir, being an Appropriation Bill, there is no other alternative but to give consent to the Bill because the Government has already made the expenditure and so the Parliament has to give sanction as a procedure. The Finance Minister seeks the permission of this House for the ratification of the expenditure in various departments. At the same time, it is really good to see that every expenditure and income is accounted for by the Parliament. This is really very good as far as our system is concerned. But this is also an occasion provided to Members of Parliament to assess the functioning of the Government which is really related to the policy measures and their implementation.

          The House has recently discussed the very serious economic situation prevailing in the country. In fact, the Prime Minister himself has admitted that the situation is serious and he said that we can overcome the situation. I do not like to disagree with the Prime Minister. But at the same time, what measures the Government would take to overcome the situation is the most important thing.

          Sir, Indian economy is witnessing a mix of illness, that is, slow down of economic growth, widening of the current account deficit, depreciation of currency, high inflation, growing fiscal deficit, lack of employment opportunities etc. After 2008, this is the first time that the growth rate has declined to 4.4 per cent. In 2012-13, it was 5.4 per cent. This slow down is due to the poor performance of various sectors. Out of 8 sectors, 7 sectors witnessed contraction in growth or lower rate of expansion. Out of these 8 sectors, only the community and social service sector has shown a significant growth. Insurance and business services showed lower growth rate compared to last year. Construction and mining have shown a very severe decline compared to last year. In the field of electricity, gas and water supply, the growth rate is lower at 3.7 per cent compared to 6.2 per cent last year. Even the service sector is showing a fast declining trend. All these factors have contributed the lower growth rate that our country has witnessed since 2008. How can the Government overcome this situation?

          Since 1991, India has been promoting and strengthening neo-liberal economic policy for better growth rate and to reduce the current account deficit in our country. In 1991, the current account deficit was 2.5 per cent of GDP, but now it has risen to 4.8 per cent. Then, what is the benefit of this neo-liberal policy that the Government has been following? The Government has now opened our economy to foreign direct investment, foreign institutional investment and removed all caps. Now, a new legislation has come before this House through which the Government wants to invite more foreign investment.

          Sir, taking into account all human indices, our position is not at all satisfactory compared to other South Asian countries. With regard to malnutrition and underweight children, our position is the least among these countries. In the fields of education and health, we are far below to many of the South Asian countries.

13.59 hrs               (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           Sir, a democratic Government should give welfare to the people of the country, especially to the poorer sections. According to the UN Report, 53 per cent of the assets of our country is controlled by 10 per cent of the super rich and 10 per cent of the poor people have only 0.2 per cent of the assets of our country. It is very clear that the contribution and outcome of the neo-liberal economic policy is pro-rich and for the super rich section of our society. Another report states that in 2004, the number of billionaires in our country was 9 and in 2012-13, it has risen to 62. But at the same time, 73 per cent of the people of our country still live on a meagre amount of Rs. 20 per day. An hon. Member from the Treasury Benches  said that India is shining. But I would like to say that the shining is there only in the corporate sector, not among the poor people.

          It is shocking to see that according to the Planning Commission, earlier a person who gets Rs. 26 in rural area and Rs. 32 in urban area was considered in the APL category, now, they have raised the limit to Rs. 45 in the rural area and Rs. 55 in the urban area. Can we get an ordinary meal with this meagre income?

14.00 hrs. How can they say that? How can the Planning Commission make such an assessment?

          The purchasing power of the people is declining.  On major reason is lack of adequate jobs.  The Government promotes FDI, foreign institutional capital and all other foreign investment, but whether we could create jobs by these new investments.  We can see that from the figures.  The Economic Times says: “Steel industries downsized by ten per cent, telecom and shipping declined by 17 per cent, paper sector declined by 23 per cent, corporate management anticipate a loss of one crore jobs; it is because the new investments by FDI or of FIIs stick on the profits and not to provide jobs to our people or to remove the miseries of our people.  Sir, the job loss has become one alarming feature of our country.

          The House has witnessed strong protests with regard to the ever seen price in all items.  The prices of food items have gone up, price of onion has reached Rs.8 in Delhi, price of carrot is Rs.30 and all vegetable items come at Rs. 80.  The prices of all essential commodities have gone up.  It is because they have taken the decision to raise the prices of petrol and diesel. 

          Sir, the Government says that price rise is really an international phenomenon; it is not only our issue.  Sir, if you see, the price of petrol in Pakistan is 26, in Bangladesh is 22, Cuba is 19, Italy is 14, Nepal is 34, Myanmar is 30, Afghanistan is 36, Sri Lanka is 34 and in India it is Rs.32.  How does it come to this?  The basic cost of petrol per litre comes to only about Rs.16.5; the Central Tax is Rs. 11.80; Excise Duty is Rs.9.75, VAT is four per cent; Sales Tax is eight per cent and the balance is Rs.32.  How this balance comes is not explained.  So, the decision taken by the Government is the main reason for the price rise. 

          The real wages of the people are coming down.  Their purchasing capacity is decreasing and the domestic market is declining drastically.  In such a situation what should the Government do?  I would like to quote Shri Shanmukham Chettiyar, the first Finance Minister of India.  In his Speech in 1947-48, he said: “When a depression is on the Government, it should launch bold schemes of public expenditure.  The Government has to go for increasing public investment.”  But here, our Prime Minister as well as the Finance Minister go for FDI and foreign investment and not for public investment. The policies and tactics that they have taken to overcome such crises would lead to another crisis. 

          The Government says that we have no sufficient resources for public investment.   We had discussed that tax forgone in the last Budget.  The tax forgone in the last Budget was Rs.5,76,000 crore; it was more than the deficit that focussed on the Budget in 2013-14.  The revenue forgone was Rs. 5,29,432 crore.  It was also higher than the fiscal deficit.  It is surprising to note that it comes to about 60 per cent of our GDP.  As per the calculation made by a known journalist, Sainath, since 2005-06, taxes and duties for the corporate world and also to the rich sections come at the rate of Rs.70 lakh a minute on average. 

          Sir, when the Government spends such a huge amount for the corporates and when they say that there is no money for public investment, then this is another sad face of our economy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I am concluding. 

          Sir, when we depend upon various types of foreign capital, there is no doubt that they are not interested in our development or in the elimination of poverty in this country, but what they need is really to get more and more profit.  The character of international capital, especially, the trans-national capital, does not stick on any country.  It will go from one country to another country.  It will fly from one country to another country where they may get more profit. That is the nature of the international capital.  But this Government is sticking and listening only for this international capital that would really lead to more difficulties.  The value of the rupee has fallen to such an extent that was ever seen it in our country.  Now the value has come to about 66 rupees a dollar. 

          Sir, I would like to conclude.  Here the Government says that it is not only the duty of the Government, it is also the duty of the Opposition also to strengthen the basic structure of the economy.  I fully agree but we can really assess what the Government has done, what the Opposition has done.  I think, in the history of the Parliament in India, no time has come when there is such a huge bundle of corruption charges against the Government.  Is it the contribution of the Opposition?  You see the 2G Spectrum scam.  It was followed by Commonwealth Games scam; it was followed by the Adarsh Flat scam; it was followed by the helicopter scam; it was followed again by Railway and coal scams.  You see the declining of your status.  It is not due to the straight goal from the Opposition but the self-goals that you have received from your own party.  How many self-goals you are receiving?… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN : Yes, Sir, I am concluding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not concluding; you are going on.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I would like to quote the famous phrase of the Great William Shakespeare.  He said: “To be or not to be is the question, to be served with cakes and not to be served with kicks.”   Unfortunately you are in the line of the not to be.  You are not ready giving the cakes but taking the kicks.  So, if you are not ready to change the policy, a greater and a stronger kick is waiting for you.  So, it is better for you to change the policy.

        With these words, I conclude.                         

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14.  This supplementary Demands for Grants is for an extra expenditure of Rs. 7500 crore which has been moved by the Finance Minister.  This includes Rs. 1000 crore for a women’s bank and as much for a Nirbhaya Fund for safety of women.

          The Finance Minister is saying that the additional cash outgo would be only Rs. 127 crore over the Budget estimates on a net basis, as most of these new demands would be met from equal ‘savings’ on other heads.  But is it really savings?  As much as Rs. 830 crore has been sought for India’s contribution to the International Monetary Fund.  Also, Rs. 500 crore would be provided to SIDBI to set up a credit guarantee fund. Another Rs. 100 crore has been proposed for India Micro Finance Equity Fund of SIDBI to provide equity and quasi-equity to micro finance institutions.  The National Skill Development Corporation is to get Rs. 1000 crore for extending training to youth.  This is one of the best things which are there in this Supplementary Budget. But, let us come to the basics.

          Before I start deliberations on this issue, what I would like to understand from the Government is this.  If the Finance Minister can throw some light on this issue because yesterday Dr. Raghuram Rajan has taken over the charge of Governorship of Reserve Bank of India.  He was heading a Committee along with Parthasarthi Shome and some others to determine, to define poverty and backwardness. That was a commitment from the Finance Minister in his Budget speech where he had said, we are going to revisit these two issues. I was given to understand that already that report from that Committee has been submitted to the Finance Ministry or the Finance Minister. Why not the Government come out with what is there in that report so that all of us can understand?  Or, is it still under consideration?  It is because, a report of such high nature, of such a high body, which has come before the Finance Ministry, should also be placed on the public domain so that others also can put some views on that issue.

 Coming to the basics of the financial position and our economic situation in the country, I would say the Indian economy grew at its slowest pace in four years at 4.4 per cent in the first quarter that is April and June of the current fiscal compare to 4.8 per cent during the preceding quarter that is January and March which has belied hopes of economy being bottomed out.  Seen from another yardstick of gross domestic product of market prices, India actually grew at 2.4 per cent slower than the revised growth rate for the US economy which is at 2.5 per cent in April, June period. 

          Mr. Deputy Speaker, Sir, while agriculture grew at 2.7 per cent in the first quarter, mining and manufacturing contracted at 2.8 and 1.2 per cent respectively.   Yet, the Prime Minister hopes that the country would grow at 5.5 per cent in this fiscal and relying on will power, I think, Jaipal ji can give some inputs in that that he is relying on will power, to pull back the economy to 8 per cent growth rate.  

          The Finance Minister has set out 10 commandments to stem the decline but it is a case of too little, too late.  But the wounds on the economy are not superficial.  Reports that the Government has cleared investment worth more than Rs. 1,80,000 crore, have not impressed the industry.  What is the roadmap you have to contain the current account deficit?  The Planning Commission’s Deputy Chairman says, ‘a cut in Plan expenditure to restrict its fiscal deficit to 4.8 per cent of the GDP’.   The Government needs to keep its expenditure under check to limit its fiscal deficit.  There is no doubt about it.  Unlike last year the scope for a cut in Plan expenditure is limited because the allocation has been increased by only 11.7 per cent over the last year’s Budget estimate. So, where do you have that leverage and that flexibility where you can bring down or you can cut down your expenses? Are you going to issue instructions for a 10 per cent cut in non-Plan expenditure and a ban on direct recruitment or ban on creation of new Government posts this year? 

           

All you can do is not fill some existing vacancies and cut administrative costs.  Because of the depreciation of rupee against dollar, it is sure to increase the fuel subsidy as well as fertilizer subsidy.  This additional outgo will have to be met from savings under other heads. Petroleum Minister has come out with some innovative ideas.  Many have commented on it. Why do you not cut your fuel expenses? That will set an example for respective States Government also.  If you fix the target that this should be the cut in fuel expenses, that will go a long way. 

          This first supplementary demand is not having anything for these sectors but the second to be tabled in the Winter Session of Parliament, if it comes under this Government’s leadership, would be forced to provide for additional requirements.  One is reminded that a cut of Rs. 92, 000 crore in Plan expenditure last year had helped the Government to limit fiscal deficit.  Last year the Government had implemented austerity measures.  There was 10 per cent cut in non-Plan expenditure. Earlier in 2008-09, austerity measures were taken.  There is a need to do it now.  But a major step is required if thrust is on investment enhancing as against vote enhancing legislation. 

          I would like to draw your attention towards another issue. During the last ten years, the Direct Tax collection has risen seven times. It was Rs. 83,000 crores in fiscal year 2003 and has risen to Rs. 5.6 lakh crores in fiscal year 2012-13.  But do not go by these figures only.  What is important today is that while overall tax collections have been stagnant at 10.3 per cent of GDP in fiscal year 2013, the tax to GDP ratio is smaller to that of fiscal year 2010.

  The taxman’s aggression has increased.  Search and seizures have increased but they have yielded little result. Therefore, Tax Administration Reforms Commission is trying to minimize the taxman’s aggression and there is a need to hike his ability to collect taxes.  There should be less searches and scrutiny, and more IT-generated queries.

          The tax data shows that while just 14.6 lakh persons declared an income of more than Rs.10 lakh, 52.5 lakh persons invested more than Rs.2 lakh in mutual funds, and after the notices were sent, as a result of this, the response was very good.  You do not have to intrude into their premises.  You do not have to make searches and seizures.  This information itself will help you to collect more revenue, more taxes.  We need a more responsive system. Today, tax litigation is rising.  This should not happen.  Make the Department less intrusive and more effective. 

          Many a time it is being said that investors are losing faith in Indian stocks.  Is it because of a falling rupee only?  I would say that there is a rising debt level at some of India’s biggest companies. The banks which lent big loans need to worry. Why does not the Government probe into the rising volume of loan defaulters and look into the possible culpability of senior officials of mainly public sector banks? 

          NPAs of public sector banks have risen by 95 per cent between 2010 and 2012, and the bulk of NPAs are from the top 30 defaulters for most public sector banks. If you allow me to say, Sir, according to a Report of Credit Suisse, it says: “the Adanis, Vedanta, GMR, GVK and even Jaypee among others together account around 13 per cent of all banking system loans. On the other side, a World Bank Report says that 87 per cent of marginal and 70 per cent of the small farmers are not getting any loan.  Whom are the banks serving? 

          It is time now to take tough decisions and encourage firm to invest. Every fall is an opportunity to rise. The rupee depreciation could trigger some kind of a revival in domestic manufacturing sector, in goods which can be exported.  The domestic value chain could now take off but this has one caveat – the leadership has to cuddle the businessmen to invest.  This Government is led by a Party which has made doles the centrepiece of its politics and now do not have the guts to take tough decisions.  It is a test of real leadership. 

          Sir, it is being quoted outside, Sir, “Manmohan for classes and Sonia for masses”.  This will not work.  Subsidy is an attraction no doubt but in the absence of credible promise of a better future, why would anyone be lured?  The Government is looking tired for the last six months or so.  It is better it retires. 

          Sir, I would like to draw the attention of this House and like to get an answer from the Government.  Recently we entered into a bilateral trade agreement with European Union relating to a number of other issues.

          The  European Union is insisting that India should allow the free trade of beverages and also  milk products.  There is 60 per cent duty on imported milk products. If we allow this, then the milk products will flood our market.  India is, today, the largest milk producing country in the world.  Once the Government allows it, our rural economy will get collapsed and shattered. This is only one example.

          We have entered Bilateral Trade Agreement with more than 34 countries. Our import is increasing. But our export is not going up.  How can we sustain our economy?

          It seems that this Government has forgone long-term fixes in favour of populist palliatives.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, within two minutes, I am concluding.

          Most of the radical solutions the UPA has advocated,  ranging from the Employment Guarantee Programme to farm loan waivers,  were aimed at providing temporary relief rather than addressing structural problems of the Indian agriculture.  Public investment in agriculture accounts for only one-fifth  of public spending today with subsidies accounting for the rest.

          This Government inherited stable finances and benefited from a global boom.  But it failed to develop substantial rural strategy over the past decade.

          Lastly, Sir, I would like to draw the attention of this House towards a CAG Report on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA).  The CAG has questioned whether the entire amount booked for the job scheme should be classified as “grant for creation of capital assets” when a large number of works did not result in capital formation or minor improvement in the existing assets. Then, how are you putting this in “grants for creation of capital assets”? We  need an answer from the Government. Empty words will not yield result.

          With these few words, I conclude.

                                                                                         

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आपने मुझे इस बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार जनरल बजट लाती है, सप्लीमैंट्री बजट लाती है, सप्लीमैंट्री डिमांड्स लाती है और एप्रोप्रिएशन बिल लाती है। ये बातें देश की जनता के हित में हैं। हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता से चुने हुए हैं, जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करना है। इसलिए हम सब बहस करते हैं, लेकिन आखिर में सब बातों के लिए हां कह देते हैं। आज की परिस्थिति देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूं।

          हमारे सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने 14 अतिरिक्त मांगों के लिए 7,499 करोड़ रुपये का ज्यादा एक्सपैंडीचर रखा है। उसके मुकाबले हमारी सेविंग्स या रिकवरी 7,372 हो। इसे वित्तीय घाटा नहीं बोलना चाहिए, जो खर्च होना है, वह 127.14 है। देश की आज की परिस्थिति को देखते हुए यहां कुछ बातें रखना जरूरी है। आज औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले 1.1 फीसदी की गिरावट आयी है और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी कारोबारी प्रतिकूलता है, उसमें 185 देशों में हमारे देश का स्थान 132वां है यानी हमारी गिरावट कहां तक है, इस आंकड़े से हमें पता चलता है।

          उपाध्यक्ष जी, आज हम सप्लीमेंटरी डिमांड पर बहस करेंगे और इसे पास करेंगे। इस बात की चिन्ता है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हमारे वित्त मंत्री जी ने 4.8 रखा है। वह इसके आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन यह इसके आगे बढ़ेगा, इसका कारण मुझे यह लगता है कि सरकार चुनाव को सामने देखकर अन्न सुरक्षा बिल लायी है, जिसका सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यदि यह वर्ष आधा ही बचा है, तो भी उसमें 25 हजार करोड़ रुपए सीधा राजकोष से शामिल होने वाला है। हमारा लक्ष्य 4.8 है, यह तो और भी आगे बढ़ने वाला है। तेल आयात के बारे में हमने अंदाज लगाया था कि चालू वर्ष में 80 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा। लेकिन यदि आज की स्थिति देखेंगे, तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में, जो करीब-करीब 70 रुपए तक पहुंची है, उसका परिणाम आज कुल मिलाकर तेल आयात का जो भी घाटा आएगा, वह 1.40 लाख करोड़ रुपए का आएगा। फिर बात वही आती है। इससे सीधे तौर पर सरकारी कोष पर कितना बोझ पड़ेगा? यह 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पड़ेगा। एक तरफ, अन्न सुरक्षा बिल के कारण 25 हजार करोड़ रुपए का, आयात के कारण 80 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब अतिरिक्त मांगें आती हैं, क्योंकि देश तो चलाना है, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको हाँ तो करना पड़ता है। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, आज से नये गवर्नर आए हैं, उन्होंने अब नहीं बताया था, लेकिन दो दिन पहले उन्होंने यह बताया है कि आज की वित्तीय परिस्थिति की जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने में वह नाकाम रही है। भले ही वे पूर्व गवर्नर हों, इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कार्यमुक्त होने के एक दिन पहले ही यह बात बतायी हो। हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर आए हैं, चैलेंज के तौर पर तो उन्होंने यह पदभार स्वीकार किया है, लेकिन क्या अकेले रिज़र्व बैंक कुछ कर पाएगी? यह तो नहीं हो सकता है। यदि राजकीय कोष से हम अलग-अलग कारणों से राशि निकालेंगे, चुनाव जीतने के लिए कुछ-कुछ नयी चीजें जनता के सामने रखेंगे। कल-परसों ही हमने लैण्ड एक्वीजिशन बिल पास किया है। जो बात सही मायने में होती है, वह स्वीकार होती है। लेकिन जो बात नामुमकिन है, अगर कोई प्राइवेट उद्योगपति है, उसे कोई उद्योग लगाना है और सरकार उसके लिए हामी करती है, जो जनता के हित में है। जब सरकार ने उसके लिए हां किया है, और वह जमीन लेना चाहता है, तो उसको मार्केट वैल्यू का चार गुना पैसा देना पड़ेगा।  ऐसा कौन उद्योगपति होगा जिसे यह पता है कि जिस जमीन की कीमत आज "एक्स" रुपये है, उसके लिए वह "एक्सx4 " रुपये देगा?...(व्यवधान) मेरे कहने का मतलब है कि हम खाली चुनाव सामने रखेंगे और देश चलाएंगे। यह तो तय नहीं किया है हमारे वित्तमंत्री जी ने कि आज जो करना है, कर लें, जनता चुनकर भेजे या न भेजे, आने वाला देखेगा। ऐसी भी मंशा बनी होगी। यह भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति के बारे में बोलते हुए आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने यही बोला था। अरे, देश का और नुकसान मत करो, जल्दी से जल्दी अगर आप सरकार से हटेंगे, तो जनता निर्णय लेगी। हर दिन जनता को मुकाबला करना पड़ता है हर चीज के लिए। हर दिन हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है और उसका परिणाम गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, उसका घाटा क्या है, उसका परिणाम क्या है, यह अगर हम नहीं देखेंगे, तो कैसे चलेगा। अगर हम एक गार्जियन के रूप में यहां बैठे हैं, सरकार के रूप में बैठे हैं, देशवासियों के हित के लिए हम यहां बैठे हैं, तो अगर हित संभालने के बदले उनको नुकसान कैसे हो, उनको तकलीफ कैसे उठानी पड़े, यह देख रहे हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके हाथ के लिए काम नहीं है और इसलिए पेट में रोटी नहीं है। क्या हमारा भविष्य बनेगा? हमने बिल तो बहुत से बनाए हैं, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया है, लेकिन क्या कभी झांक कर देखा है कि सही मायने में गरीब इलाकों में, ट्राइबल एरिया में अभी भी ऐसी स्थिति है कि बच्चे पढ़े-लिखे नहीं हैं।

       

मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा इलाका आता है। कुपोषण दूर करने की बात अन्न सुरक्षा बिल के माध्यम से की जाती है। क्या सही मायने में कुपोषण रोका गया है या फूड सिक्योरिटी बिल से वह रोका जाएगा? क्या केवल राइट टू एजुकेशन बिल पास करने से हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी? ऐसे बहुत से सवाल पैदा होते हैं। यह नाटकबाजी हम कितने दिन करेंगे?

          महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants presented by the hon. Minister of Finance. With this grant, the hon. Finance Minister has sought from the Parliament for the sanction of an amount of approximately Rs.7,499 crore in respect of some Departments or Ministries of the Government of India like Agriculture, Finance, HRD, Mines, Road Transport and Highways, Science & Technology and Textiles.

          Sir, when we are discussing about this allocation, which has been sought for these sectors, we have to think over at the real economic situation prevailing in our country. First of all, there is 20 per cent fall in the value of Rupee since May 2013. Within a short period of two-three months, there has been a fall of 20 per cent in the Rupee value. Added to this, inflation also is very high. Within this period, if you take July itself, nearly 9.6 per cent of India’s retail inflation has gone up. Regarding the growth rate, there has been 4.4 per cent real GDP growth in India during April-June 2013.

          Today a new RBI Governor has taken over the position. Even he is going to face problems with the present governance. There are four pillars of our economy – agriculture, industry, human resource development and good administration. These are four essential things for the good economy of a country. But, we failed in all these four sectors. If you take agriculture sector, whatever allocation the Government of India is making is not sufficient. Farmers are suffering. We are not getting sufficient rains and even if rains come in plenty, floods affect the farmers. Therefore, when farmers are facing the problem, the Government should come forward to their rescue. But, the Government is not taking it seriously.

          If you take the industrial sector, as has been mentioned many times in the House, this Government is concentrating on corporates by giving them more importance. When we were discussing the issue of depreciation in the value of rupee, the Finance Minister assured the House and said that he was going to take ten steps to take control of the economy and create confidence so as to develop the economy and attract investors. At that time he also said that nearly Rs.1.83 lakh crore  of investment was allowed in industrial sector. 27 industries got this benefit. That means, the corporate group which is more capital intensive are coming up. These industries do not worry about the development of our country. They are fighting to become more and more rich in the world. The companies which start at a very low level suddenly become very rich in the world. They become international companies.

          For example, in Tamil Nadu we are suffering a lot with the Sterelite Company which is creating a lot of pollution in the area Tuticorin affecting the people there. The Tamil Nadu Government has taken steps to stop the industry’s production because it affects the people of the area. The Chief Minister has taken a strong step in this regard. But, somehow the Sterelite Company found out some loopholes in the law and managed to get the permission to start production. The Sterelite Company is controlled by the Vedanta Group. How did the Vedanta Group become rich? You can see how they benefit by getting support of the Government.

          At the time of the presentation of the Budget, the Government fixes certain taxes. Our hon. Prime Minister said that since the export of iron ore is going down, the revenue also is going down. When you want to preserve the natural resources of the country, the Finance Minister comes and put some taxes to see that ore cannot be exported. Afterwards, the Minister has said that since many representations are coming and MPs are also coming to him, he wants to withdraw certain taxes. It may be true. These companies take advantage of this kind of steps taken by the Government. When the taxes are heavy, companies like the Vedanta Group get delinked. The Vedanta Group got the SESAGOA company from Japan’s Mitusi. At that time they got the permission and took over certain companies. When the taxes were reduced, they minted money and became an international company. If you take for example any of these leading companies, they are exploiting the situation in our country to become rich and richer. That is their aim.

          They are not developing our country. If the Government pays more attention to the rural industries and agro-based industries, then only there will be real development. What are the steps that the UPA Government has taken to develop agro-based industries and to give more importance to agriculture sector? They have not done anything on that count.

          The same is the case with small scale and medium industries.  They should also be encouraged. They have to develop small scale industries. Then only there will be employment generation. If we go on exporting our minerals to other countries, our rich natural resources will be taken away. Take the example of what China is doing. They are competing at international level and exploiting India also. Even though they have rich mineral resources including iron-ore, they took lot of iron-ore from India. They are producing goods and sending them to our market. Not only iron-ore, the same is the case with steel also. Even if you take ordinary furniture items manufactured by carpenters, they are made in China and available here. You go to any restaurant and see any item, you will find that it is manufactured in China. All the furniture items, including the beds in the hotels, and furniture items in offices are the ones manufactured in China. Even in the households, there are such items which are imported from China. In such circumstances, what about our local industry? Our industry is getting affected. What steps is the Government taking in this regard?

          The Government goes on telling that only because of the import of gold, our balance of payment position is deteriorating. I am telling that the Government has failed to improve our industries. They have not given confidence to and encouraged our Indian industries, like agro-based industries, micro industries, small scale industries and medium industries. They have not given them any incentive. If they develop these industries only, our economy will definitely grow. Otherwise, China and other countries will exploit us and our balance of payment position will go further down by way of importing from these countires. Therefore, I am telling that we have to preserve our natural resources. We are having coal and iron-ore. The God has given so much of mineral wealth to India. Therefore, we have to concentrate on it and produce value-added products and not on exporting raw material outside the nation. If we do that, then only our economy will grow. Otherwise, the balance of payment position will deteriorate.

          In order to improve the balance of payment position, they are saying that they want to bring in FDI. In which sectors do they want to bring in FDI? Once you bring FDI, whatever they earn, they will take it away to other countries. As a result, the balance of payment position will deteriorate. Therefore, if FDI is invited in any infrastructure development project, it is all right, but if they are going to invite it in retail trade, our merchants and traders would definitely be affected. Therefore, the policy of the Government to attract FDI in retail sector will have an adverse affect. In this regard, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also expressed her concerns many times. Therefore, our Chief Minister of Tamil Nadu took the decision that she would not allow FDI in retail sector because it is going to definitely affect our economy.

          Then, we have to give more importance to the development of rural areas. In this regard, we have to give importance to impart education so as to develop human resource. The human resource development is very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI : Without developing that, we cannot develop our country. The allocation they are giving for the HRD Ministry, is not sufficient. For example, in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has allocated Rs. 14,000 crore for education. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. You have already taken ten minutes.

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, please give me some time.

          The Central Government has announced so many flagship schemes. So, you have to give more powers to the State Governments. The State Governments are really implementing many programmes. You have to see that they have to raise the funds. We are in a federal set-up and unless you give importance to the State Governments in playing their role in the economic development of the country, the Centre cannot develop the economy of the nation. Therefore, it is very important that you follow the federal structure of the country and see that you give more power to the State Governments. If you take Tamil Nadu, for example, the hon. Chief Minister not only allocated Rs. 14,000 crore for the educational institutions, but also she is giving free laptops, computers to the students. Giving such technological gadgets to the students of this generation is very, very important. For rural areas, she is giving free financial help to the people for purchasing cattle/cows and goats. When they purchase such things, the rural economy will develop. Therefore, we have to concentrate on the rural economy. That is the fundamental thing she is doing.

          Coming to old age pension, we are talking about the safety and security of old people, which is more important. For that purpose, a sum of Rs. 1,000 per month is being given to the common eligible man, the poor man, for their survival. She is doing that. The Centre must initiate that kind of a programme.

          Coming to agriculture, for the  affected persons, the Central Government is giving Rs. 5,000 or Rs. 7,000 hect. per acre as compensation. But the Tamil Nadu Chief Minister has given Rs. 15,000 per acre, when drought conditions prevailed. That kind of incentive must be given.

In a similar way, the Central Government must come forward to see that money is given to the rural areas for their development because only then we can see the real development in the rural areas. Also, we have to give good education to the people because it is a real wealth that we can give to them. This is the way you have to develop the whole thing.

Our Chief Minister of Tamil Nadu has written letters to the Prime Minister asking for a special package for the development of our State. Sir, you belong to Jharkhand and Bihar. The Centre has given special status to Bihar. Why can they not give the same status to Tamil Nadu? The Finance Minister hails from Tamil Nadu. He knows the economic situation there. He also represented the regional parties many times. He also became the Finance Minister when he was representing a regional party, that is, TMC. So, he must acknowledge those regional aspirations and see that more money is allocated to Tamil Nadu. He must give special package to Tamil Nadu for development and that is our demand....( व्यवधान)

 

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्रभुनाथ सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) …* श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है और आज सदन इसे स्वीकृत भी करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं। आप जोर से और जल्दी बोलिए। आपकी आवाज तो बहुत तेज है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जब आप आसन पर बैठते हैं, तो हम धीमा हो जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर संकट है और राजकीय कोष के घाटे में इजाफा होता जा रहा है। रुपए का अवमूल्यन होने से देश संकट की तरफ जा रहा है। वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं दो-चार व्यावहारिक बिंदू आपके सामने रखना चाहता हूं।

          महोदय, केंद्र सरकार लोकसभा से पैसे की स्वीकृति लेती है। पैसा मिलता भी है और पैसा देश हित में खर्च होता है। मैंने दो सरकारें सदन के सदस्य के रूप में देखी हैं। एक अटल बिहारी जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी और दूसरी यूपीए-1 की सरकार डॉ. मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में भी सदन के सदस्य के रूप में मैंने देखी है। तीसरी सरकार बहुत कम दिनों के लिए देखने का मौका मिल रहा है। बीच के दिनों में हम सदन से बाहर रहे। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि तुलना की जाती है दोनों सरकार के संबंध में तो यह कहने में कहीं अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जो सरकार थी, न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किए हुऐ थे, बल्कि देश और दुनिया में अपना एक हैसियत भी कायम करके बैठे हुए थे।...( व्यवधान) देखिए इससे आप प्रसन्न मत होइए। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम पक्ष और विपक्ष नहीं हैं। हम बिलकुल निष्पक्ष आदमी हैं।...( व्यवधान) तुलनात्मक दृष्टि से यदि तुलना की जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार जो इस देश में चली, वह जनता में विश्वास बनाये हुए थी, भले ही जनता ने उसे विश्वास दिया, नहीं दिया, सरकार बनी, नहीं बनी, लेकिन जनता में विश्वसनीयता उस सरकार की रही। और तुलना की जाए यूपीए-1 की सरकार और यूपीए-2 की सरकार तो यह भी कहने में कहीं हिचकिचाहट नहीं होती है कि यूपीए-2 की सरकार से यूपीए-1 की सरकार ज्यादा बेहतर काम इस देश में कर रही थी।

           अभी जो अर्थव्यवस्था का सवाल इस देश में सामने दिख रहा है, हमें लगता है कि सरकार चिंतित नहीं होगी, यह हम नहीं मानते हैं। सरकार चिंतित होगी। वित्त मंत्री जी प्रयास भी करते होंगे। लेकिन निवेशक बड़ा घबराये हुए हैं। निवेशक अपनी पूंजी निकालना चाहते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जी ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि मौजूदा हालात में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन वित्त मंत्री जी की बात पर निवेशक कितना भरोसा कर रहे हैं। यह आने वाले समय में देश देखेगा औऱ सब लोग देखेंगे।

           कुछ योजनाओं औऱ परियोजनाओं की जल्दबाजी में हम घोषणा करते हैं, हमें लगता है कि पुरानी योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए कि देश के उत्थान के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं और अभी जो हम लोगों को भोजन सुरक्षित करने जा रहे हैं, इन योजनाओं का नफा और नुकसान क्या हो रहा है? मनरेगा में कांग्रेस की सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी औऱ देश में सभी ने इस योजना की बहुत प्रशंसा की। अभी जयराम रमेश जी कहीं चले गये हैं। हम सदन के बाहर टी.वी. पर उन्हें सुन रहे थे जब वह लोक सभा के अंदर बयान दे रहे थे। उन्होंने बिहार प्रांत पर कहा था कि बिहार में जो आबंटन हुआ, उसका बीस प्रतिशत खर्च हुआ। बीस प्रतिशत तो कागजी आंकड़ों में खर्च हुआ। ज़मीनी हकीकत में कितना खर्च हुआ, उसकी समीक्षा उन्होंने नहीं की। जो पैसा सरकार देती है, उसकी मोनीटरिंग नहीं की जाती है। जो राज्य सरकार कागजों में ही हिसाब भेजती है, उसे आप अपने खाते में जमा करते हैं। आप जिन पैसों को सही ढंग से गांवों तक नहीं उतार सकते, गांवों तक खर्च नहीं कर सकते। उन योजनाओं में आप कटौती क्यों नहीं करते क्योंकि सिर्फ वाहवाही के लिए तो योजना चलाई नहीं जाती है। योजना इसलिए चलाई जाती है कि गांवों के लोगों को हम खुशहाल रखे। अब मनरेगा में क्या होता है? ‘मनरेगा’ कागज पर चलती है। हम जानते हैं कि बिहार के बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनके नाम से पास बुक खुली हुई है। पैसा उठाने के दिन वे चले जाते हैं। आधे-आधे बांट लेते हैं। वह कागज में खर्च हो गया है। सरकार उपलब्धि हासिल करती है और इतना ही नहीं सरकार उसी कागजी आंकड़ों पर कहती है कि हम देश में लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम रोजगार सृजित कर रहे हैं। हमें लगता है कि देश के लोगों को मारने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हम दे रहे हैं। कब शिक्षा का अधिकार नहीं था? किसने कब कहा था कि कौन नहीं पढ़ेगा? किसकी पढ़ाई पर कब प्रतिबंध था?

          शिक्षा का अधिकार आपने क्या दिया लेकिन शिक्षा पर जो पैसा खर्च करते हैं, उसका नफा और नुकसान क्या कभी देश का आप सोचते हैं? कहते हैं कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों करोड़ों रुपया दिल खोलकर मंत्री जी राज्यों को पैसा देते हैं और सर्व शिक्षा अभियान में अभी नियोजित शिक्षकों की बहाली ये कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान इन्होंने तय नहीं किया है। इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य जितना चाहे, शिक्षक रख ले। आज राज्यों की स्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षा का स्तर चौपट हो गया है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। भवन बड़े-बड़े हैं। बिहार में शिक्षक सड़क पर शिक्षक निकले तो बिहार सरकार की पुलिस ने न सिर्फ पुरुष शिक्षकों की बल्कि महिला शिक्षिकाओं की भी सड़क पर पिटाई की जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉगनीजेंस लिया। आप यदि कोई योजना चलाते हैं, जिस योजना को आप सही ढंग से ज़मीन पर नहीं उतार पाते हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करके आप पैसे में कटौती क्यों नहीं करते? ग्रामीण विकास योजना में आप इंदिरा आवास का पैसा देते हैं। आपका यही इरादा है कि जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनका हम आवास निर्माण करा दें। आवास निर्माण की स्थिति क्या है?

            हम पूरे देश की स्थिति नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति हम जानते हैं। वह इसलिए कि हम बिहार में पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री जी, आप जिस नीयत से पैसा देते हैं, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए। सरकारी पैसे से एक काम जरूर हुआ है कि गांव में भले ही आपकी योजना पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, पैसे के बंदरबांट से अब गांव भी थोड़ा खुशहाल हो गया है क्योंकि बिहार जैसे प्रांत में कोई उद्योग-धंधा नहीं है। बिहार जैसे प्रांत में उद्योग लगने की भी कोई परिस्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जो सरकारी पैसा जाता है, उसी पैसे को अफसर और गांव का कोई दलाल वगैरह मिलकर बांट लेता है। अगर इसी के लिए सरकार राज्यों में पैसा भेजती है तब तो बहुत अच्छा है। आप और योजना बनाइए। यदि आप और ज्यादा का अनुदान मांग लेते तो हम लोग उसे भी पास कर देते। कम से कम गांवों में चोरी के माध्यम से ही स्कॉर्पियो तो चल रही है।  इसलिए उपाध्यक्ष जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी जो अपनी नीयत और सोच बनाते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने तो पहले ही कहा है कि हम अर्थशास्त्री नहीं हैं, हम व्यावहारिक बात बता रहे हैं। यदि आप कहते हैं तो हम यहीं खत्म कर देते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आपसे संक्षेप में बोलने के लिए कहा है, बैठने के लिए नहीं कहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जहां तक खाद्य सुरक्षा बिल की बात है, हमें अंदेशा है, हम अपने अंदर की भावना बता देते हैं, इसका भविष्य में किसानों पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और हमारे यहां जो कच्चा तेल आता है, वह डालर की कीमत रुपये में बढ़ने की वजह से महंगा हो गया है। प्रतिदिन आप पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, पैट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। अखबारों में निकल रहा है कि सदन एडजर्न होने के बाद चार या पांच रुपये फिर डीजल के दाम बढ़ेंगे। एलपीजी और केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने की बात चल रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि अब हम आत्मनिर्भर हो गये हैं, भोजन के लिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ जो किसान के उत्पादन की वस्तु है, चाहे वह डीजल हो, खाद हो, बीज हो या मजदूर हो, ये सब आप महंगा करते जा रहे हैं और आप जो खाद्य सुरक्षा लागू कर रहे हैं, अभी प्रांतों में गोदाम भी नहीं है, जहां पहले से जो अन्नपूर्णा वगैरह योजना का खाद्यान्न मिलता है, वह राज्य सरकार साल में उठा नहीं पाती है और जो आप इस नई योजना को लागू करने जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था होगी, उसकी ट्रंसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था होगी और यदि यह व्यवस्था हो भी जाए तो जब यह सामान बाजार में चला जायेगा तो किसान के खेत का जो उत्पादित सामान होगा, वह कहां बिकेगा, उसका खरीददार कौन होगा। जब उसका कोई खरीददार नहीं होगा तो वह अपना उत्पादन कम कर देगा और जब उत्पादन घटा देगा तो आप कितना सामान आयात करके लायेंगे जो आप इस योजना को चालू करेंगे। हमें लगता है कि इस योजना के चालू हो जाने के बाद एक साल की अवधि में किसान वर्ग इस योजना से आपका विरोधी बन जायेगा। इसलिए हम यह कहेंगे कि आप इस योजना की समीक्षा कीजिए और किसानों के हित की अनदेखी कभी मत कीजिएगा। यदि आप किसानों की अनदेखी करेंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस देश में अभी भी 65 प्रतिशत किसान ही हैं, जो किसानी पेशे से अपने परिवार की परवरिश करते हैं, किसानी पेशे से उनकी जीविका चलती है और किसानी पर आधारित मजदूरों की जीविका चलती है। इसलिए आप किसानों की अनदेखी मत कीजिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is the Supplementary Demands for Grants. This is not a full Budget. There is no scope for total discussion about the economic scenario of our country. Moreover, this subject has been discussed in this august House when our leader Shri Gurudas Dasgupta initiated the discussion. Several colleagues and several hon. Members of different parties expressed their views. Even then, today the same things are being repeated. So, I will put my views in a different way. I would just request you, hon. Deputy-Speaker, Sir, to allow me sufficient time so that I can complete my views and cover all the points MR. DEPUTY-SPEAKER: You have only seven minutes.

SHRI PRABODH PANDA: Just to begin, I would quote hon. Finance Minister’s last Budget speech. Hon. Finance Minister can recall what he said in the last part of his Budget and I quote:

          “What we will become depends on us and on the choices that we make. Swami Vivekananda, whose 150th birth anniversary we celebrate this year, told the people: "All the strength and succour you want is within yourself. Therefore, make your own future."

 

15.00 hrs. While saying this on the one hand, the hon. Finance Minister is finding the future in FDI, finding the future in disinvestment, finding the future in multinational corporations like Monsanto, WallMart, etc. What is the use of quoting Swami Vivekananda when these are tricks? As far as Swami Vivekananda is concerned, tricks do not produce any good result. I think it should at least be followed by the hon. Finance Minister.

15.01  hrs                        (Shri Satpal Maharaj in the Chair)               Sir, I do not understand why loud criticism has been made from the main opposition benches. I have listened attentively the speech of Shri Ananth Kumar. Why are they making such a criticism? The Government is following the path of reforms, the path of new economic liberalism. In this context I would quote from a statement Prime Minister made in this House. He said, “The easy reforms of the past have been done. We have the more difficult reforms to do such as reduction of subsidies, insurance and pension reforms, and so on and so forth.” The BJP lent its support to this reforms programme. Therefore, what several Members mentioned here is correct. This country has been turned into an economic mess but that is not solely due to the contribution of the ruling party. It is the combined contribution of both the forces whether they are in the Government or in the main opposition party. Though BJP is politically adversarial to the ruling party, in economic aspects they are helping the Government. Both the forces are helping each other to bring in new economic liberalism. Both the parties are welcoming the multinational corporations and the so-called reforms in our country.

What is the outcome? As has been mentioned by several speakers, the outcome is that the GDP came down to four per cent, manufacturing sector growth came down to 1.2 per cent, agricultural growth, which was 2. 9 per cent last year, came to 2.7 per cent. What is the situation of price rise? So far as retail prices goes, price rise has touched two digits, it is more than ten per cent. The number of farmers’ suicides is more than three lakh. Hon. Sharad Yadavji said it is five lakh. The actual figure is not available even with the Government but it is certainly more than three lakh.

What about retrenchment? It is not countable. The Government does not have the actual figure. I think more than 50 lakh workers have lost their jobs. Therefore, the growth that we are talking about is a jobless growth. All these things are going on and I am mentioning all this here within the limited scope of these Supplementary Demands for Grants. The Minister seeks approval of this House for about Rs.7,499.42 crore for fourteen items. But what is the priority? The Government is missing the priority. If you look at the agricultural sector, not a single rupee has been provided for capital expenditure. What is it provided for? It has been provided for revenue expenditure. What about the situation of agricultural sector in the country? Most of the Members who spoke have mentioned here and several Members from even the Treasury Benches mentioned as to what is happening in the agricultural sector. Not only the farmers are committing suicides, the farmers are also not getting remunerative price, which is called the MSP. It is neither remunerative nor supportive.

          The petrol and diesel prices are being hiked; what would be the fate of the farmers? Not a word is said about providing subsidies in petrol products and diesel products; not a word is said about providing subsidies in fertilizer sector. This is the attitude of this Government. I think the Government thinks, particularly the Prime Minister thinks, that this is a phase in which he is walking his last mile towards sunset. The Opposition parties think that they are in the wings and they will come to power next time. But what man proposes, God disposes!           Whatever one may think from the Congress Party or whatever one may think from the Opposition Party, people are thinking differently. What is happening in the country? There is no reflection. The farmers are in the streets in thousands and thousands, and crores and crores of working class people are in the streets. They have great expectations, but nothing has been reflected in the Budget.

          What is the main accusation? My main charge against this Government is that so far as this limited scope is concerned, they are missing the priority. The priority is missing. They have one expectation about the GDP growth, but the actual situation is something different. The Government should be at least honest to the words, when they talk about aam aadmi; please be honest to the aam aadmi; please be honest to the toiling people; please be honest to the working class; please be honest to the farmers.

          Many hon. Members yesterday mentioned about the demands of the farmers. They were talking about pension. We were talking about pension for others. Why do we not think about providing pension to the farmers? Why should we not give a minimum of Rs.3000 pension to all the farmers?

          With these words, I conclude my speech.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants, a subject which is concerning the health of the nation, that is, economy.

          At the outset, I am very much pained to say that the value of the rupee has come down to a level which never happened in the history of our country. The hon. Finance Minister has given so many reasons for the same and has also told the nation the steps that are being taken to improve the value of the rupee.

          I must tell one thing to this august House – this is not a time to fish in the troubled waters; it is also not the time to criticize the incumbent Finance Minister and praising the predecessor. It is the time to work jointly to overcome the crises.

          The other day, the hon. Prime Minister had correctly said that India needs to reduce its dependence on petroleum products, increase our exports and reduce import of goods. What we are witnessing is that the import bill on the petroleum products has been increasing year after year, unbearable to the economy of our nation. It is also a worrying factor that our import has increased from a smaller measure to greater measure. Earlier, import was allowed only on essential goods. But what we are experiencing nowadays is that even for construction of house, from nail to curtains, things are being imported. At whose cost?

          Liberalization cannot be at the cost of our nation and its poor people. We must make a restriction on this, if we have to overcome from the present crisis. It is also a worrying factor that our manufacturing capacity has come down to a low level. Why? It is because now the Indian entrepreneurs feel that trading through imports attracts much higher margin than earning from manufacturing. So, we must increase our production of petroleum products and our country should become self-sufficient in petroleum products. We must encourage our entrepreneurs to produce goods for global markets, the way the other developing countries are doing, countries smaller to ours like Korea, Thailand, etc.   We must give encouragement and support to the entrepreneurs.

          While we are debating on a subject concerning the allocation of funds, I would like to make a humble submission to the hon. Finance Minister to allocate funds for setting up a DRDO research centre in my constituency, Dharmapuri.  This project has already been sanctioned by the Central Government and initial process like acquisition of land etc. is also going on.  The hon. Finance Minister is well aware that our district is the most backward district of Tamil Nadu.  If this project is implemented, it will pay for overall development of the district and can generate employment for rural people.  Therefore, I once again urge the hon. Finance Minister to look into it favourably.  With these words, I support the Supplementary Demands for Grants. 

                                                                                                     

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा चल रही है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। सरकारी काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इसकी आवश्यकता है और इसके लिए संसद के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, जो विकास के कार्य के लिए अपेक्षित है। इसलिए मैं इन सब मांगों पर अपनी सहमति देते हुए अपनी कुछ बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। अभी देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि रूपये का अवमूल्यन होता जा रहा है और यह डॉलर के मुकाबले 65 रूपये पर आकर टिक गया है। सुबह-सुबह जैसे ही बाजार खुलता है, तो सैंसेक्स और निफ्टी घटत के साथ ही शुरू होता है, कभी 20 परसेंट, कभी 120 परसेंट और कभी 80 परसेंट की घटत के साथ बाजार शुरू होता है।

          महोदय, यह संकट आज कैसे शुरू हुआ, यह एक दिन की बात नहीं है, वर्षों का जो आर्थिक कुप्रबन्धन था, यह मौजूदा आर्थिक संकट वर्षों के कुप्रबन्धन के कारण ही आया है। आम बजट के समय इसी सदन में चर्चा हो रही थी कि हमारे उद्योगपति अब उद्योग धन्धे हिन्दुस्तान की बजाय विदेशों में लगाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें संरक्षण प्राप्त हो रहा है और उनके हितों की रक्षा हो रही है। पहले ऐसी नीतियां बनी थीं, जिनसे उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण किया जाता था, लेकिन कहीं न कहीं अब इसमें चूक हो रही है और इसके कारण उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है। जिसके कारण वे यहां पूंजी निवेश करना उचित नहीं समझ रहे हैं।

          महोदय, दूसरी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लाबी के दबाव में या किसी और लाबी के दबाव में ऐसा हो रहा है, मैं इस बारे में नहीं जानना जानती हूं। यह कहा जाता है कि तेल का दोहन नहीं होता है, प्राकृतिक गैस का दोहन नहीं होता है, उसके कारण हमें डालर में उसे बाहर से मंगाना पड़ रहा है और डालर में उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उस डालर को विदेश में रह रहा हमारा बच्चा, हमारे लड़के, हमारे लोग भेजते हैं, वे अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से उसे भेजते हैं। जिस पर भारत सरकार इतराती है कि हमारे पास डालर का इतना बड़ा भण्डार है। वह भारतीयों की, हमारे एनआईआर लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई है, जिससे हम चुका रहे हैं। आने वाले समय में, एक साल के बाद हमारे ऊपर 390 बिलियन डालर का जो कर्ज होगा, उस कर्ज को हम कैसे चुकायेंगे? इसके लिए मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं क्योंकि इसी समय एक फूड सिक्योरिटी बिल भी लाया गया, जिससे अतिरिक्त भार पड़ेगा, सरकार उससे कैसे निबटेगी? 390 बिलियन डालर का जो अगले साल चुकता होने वाला लोन है, कर्ज है, इसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

          महोदय, औद्योगिक उत्पादन में जो लगातार गिरावट हो रही है, उस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा गैप है और यह गैप दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है, मैं इसके ऊपर जरूर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी। अब हम कम सामान बाहर भेजते हैं और बाहर से ज्यादा सामान मंगाते हैं। कहीं न कहीं हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ में जो समझौते किये हैं, वे कहीं न कहीं हमारे भारतीय हितों की अनदेखी करते हैं।

          मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि मुझे कुछ व्यवसायी लोगों ने बताया कि हम लोगों ने बाहर से आने वाले सोने पर 30 परसेंट इम्पोर्ट डय़ूटी लगायी है, बाहर से 30 परसेंट इम्पोर्ट डय़ूटी लगकर सोना आता है, लेकिन वही सोना जब मशीनों के द्वारा जेवरात में तब्दील हो जाता है तो उस पर जीरो परसेंट डय़ूटी है, ऐसा मुझे व्यवसायी लोगों ने बताया। इसलिए अब वह सोना जेवर के रूप में हिन्दुस्तान में आ जा रहा है और उसका सबसे बड़ा बाजार हिन्दुस्तान है। 

हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जो हमें एक व्यवसायी ने बताया, वह ज़ीरो परसेंट डय़ूटी की बात क्या सही है? उससे कितना बड़ा अहित हिन्दुस्तान को हो रहा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही जो यूरोपियन यूनियन के दबाव में हम बड़े-बड़े समझौते करने जा रहे हैं, एग्रीमैंट करने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ एग्रीमैंट कर रहे हैं कि दो साल पुरानी यूज्ड कारों को हिन्दुस्तान में ज़ीरो परसेंट डय़ूटी पर डंप कर दिया जाएगा, उनका डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ डंप कर दिया जाएगा - यानी कि हिन्दुस्तान एक डंपिंग यार्ड बन जाएगा और हमारे यहाँ का प्रोडक्शन धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी विडम्बना है। दुनिया के सामने हिन्दुस्तान एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में है, एक डंपिंग यार्ड के रूप में दुनिया इसे  देखती है कि उनका जो सरप्लस सामान है, वह यहाँ आकर डंप कर दिया जाए और हमारे जो उद्योग-धंधे हैं, यहाँ की कृषि है, वह खत्म हो जाए। यह उनका एक सुनियोजित तरीका है।

          मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 9-10 साल पहले तक हमारे यहाँ खाद्य तेल में सरसों का तेल खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपने पाम आइल का आयात करना शुरू किया। पाम आइल दो तरह का आया। एक पाम आइल खाने के नाम पर आता था जो महंगा होता था और दूसरा पाम आइल सस्ता होता था और साबुन बनाने के काम में आता था। 9 साल तक चूँकि यहाँ चैक एंड बैलैन्स का सिस्टम नहीं है, इसीलिए नौ सालों तक साबुन बनाने वाला तेल खाद्य तेल के रूप में मिलता रहा।

     

आपको याद होगा यहीं पर ड्रॉप्सी जैसा रोग हुआ था जिसके कारण पाँव सूज जाते थे तथा और भी अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हुई थीं जो खाद्य तेलों में मिलावट के कारण हुई थीं। मैं इस तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम अपने कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देकर  दलहन जैसी चीज़, सरसों के तेल जैसी चीज़ों का उत्पादन हम यहाँ इस प्रकार करें  कि हम अपने खाने लायक सामान यहाँ पैदा कर सकें। उसके लिए कृषि को संरक्षण देने के लिए, सिंचाई की परियोजनाओं को बढ़ावा दें।

                                                                                                   

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, मैं केवल एक ही मुद्दे पर दोनों मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मुद्दा उनको मालूम है। सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ के माध्यम से मैं एक प्रकार से आज मौके का फायदा उठा रही हूँ।

          सभापति जी, बात अभी गरीबों की भी हो रही है। यह बात भी हो रही है कि रुपये की कीमत कैसे गिर रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि रुपये की कीमत गिर रही है, इसका ठीक तरीके से सभी क्षेत्रों में जो विचार होना चाहिए, वह कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा है।

मैं यहाँ डिपॉज़िट इंश्योरैन्स क्रैडिट गारंटी कार्पोरेशन की बात करना चाहूँगी। मेरा यह एक ही मुद्दा है। यह डिपॉज़िट इंश्योरैन्स क्रैडिट गारंटी कार्पोरेशन जो है, यह 1960 में अस्तित्व में आया। पहले तो  केवल डिपॉज़िट इंश्योरैन्स स्कीम थी आर.बी.आई. के अंतर्गत। क्रैडिट गारंटी स्कीम अलग चलती थी। हालांकि ये दोनों बातें एक थीं जो स्माल सेविंग्ज़ वाले हैं, बैंक्स में जो पैसा रखते हैं, उनको कहीं न कहीं हम आरक्षण जैसा देते हैं, प्रश्रय देते हैं, उनको बीमा का कवर देते हैं। क्रैडिट गारंटी स्कीम भी जो स्माल क्रैडिटर्स हैं, उनको कहीं न कहीं हमने गारंटी देने की दृष्टि से बनाई। दोनों को एकत्रित करके डिपाज़िट इंश्योरैन्स क्रैडिट गारंटी कार्पोरेशन बनाया गया। मैं उसमें केवल तीन बातें कहना चाहती हूँ जो मंत्री जी को पहले से मालूम हैं। इसमें होता यह है कि आज की तारीख में मैं केवल बैंकों की बात करूँगी कि उनसे कुछ इंश्योरैन्स मनी, जो उनकी बचत है, उनका जो पूरा का पूरा डिपॉज़िट है, इस पर कुछ न कुछ प्रीमियम लिया जाता है। सौ रुपये पर 5 पैसे, फिर बढ़ाकर 8 पैसे किया, फिर 10 पैसे किया। प्रीमियम आप लोग बढ़ाते चले गए और वह जो प्रीमियम लेते हैं, वह इंश्योरैन्स का कवर देने के लिए उपयोग करते हैं। यह इंश्योरैन्स का कवर देते भी हैं। कैसे देते हैं? जब कोई बैंक लिक्विडेशन में जाता है तो लिक्विडेशन में जाने के बाद पहले 5000 था, अब 10000 किया और 1993 में इन्होंने 1 लाख रुपये की सीमा कर दी कि जो डिपाज़िटर्स हैं, अगर बैंक लिक्विडेशन में जाता है तो इंश्योरैन्स कवर के रूप में उनको 1 लाख रुपये हम वापस करेंगे। 1993 के 1 लाख रुपये की कीमत आज क्या है? 1993 में आप जो 1 लाख रुपये देते थे, आज वह 10 लाख रुपये के बराबर हो गया है। मगर उन्होंने इसकी सीमा नहीं बढ़ाई। 1 लाख रुपये को बढ़ाकर 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये करना चाहिए था। मैं 2008 से प्रयास कर रही हूँ। अभी शायद वे मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि 2 लाख रुपये होगा, मगर मेरा कहना है कि यह 2 लाख रुपये भी आज की तारीख में बहुत कम है  मगर उससे भी ज्यादा मैं जो दूसरी बात करना चाहती हूं कि हम बैंकों को इंश्योरेंस का कवर तो देते हैं, लेकिन साहूकार जैसा देते हैं। रिज़र्व बैंक बड़ी बैंकों को जो कवर देता है अगर कहीं न कहीं वहां गड़बड़ हो गई तो उनको दूसरे बैंक से मिला देते हो, यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक को आईडीबीआई में मिलाकर के आपने डिपॉजिटर को एक प्रकार से सुरक्षित कर लिया। लेकिन कोऑपरेटिव के क्षेत्र में आप सुरक्षा कवच बराबर नहीं देते हो।

          मेरा दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो एक लाख रुपये इंश्योरेंस का देते हैं, बाद में उनका कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक जो लिक्वीडेशन में गई तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति दो लाख, तीन लाख रुपये जमा राशि रखता है। डीआईसीजीसी (DICGC)का कहना है कि अगर आप लोन वसूलते भी हो, लिक्वेडेटर लोन वसूलता है तो पहले हमारे पैसे वापस कर दो, बाद में डिपोजिटर के जो बाकी पैसे बचते हैं, एक लाख रुपये आप देते हो, लेकिन उसके पांच लाख रुपये बैंक में जमा हैं जो उसने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि जो बाद में पांच लाख रुपये रखते हैं अपनी लड़की की शादी के लिए, वह हाथ नहीं लगा सकते उन पैसों को, क्योंकि डीआईसीजीसी (DICGC) कोर्पोरेशन जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती है, वह साहूकार जैसे बैठ जाती है कि पहले हमारा पैसा वापस दे दो। मेरा वित्त मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि आप इस बात पर सोचिए और कहीं न कहीं कम से कम कोऑपरेटिव बैंक से अगर वह ऋण वसूलते हैं लिक्वीडेशन के बाद तो उस ऋण पर पहले डिपोजिटर का अधिकार होना चाहिए। वह डिपोजिटर को वापस करे, बाद में जो बैंक की परिसंपत्ति हो और भी जो ऋण वसूला जाएगा, उसको भले ही डीआईसीजीसी (DICGC) को कैसे, वास्तव में वापस लेना नहीं चाहिए, मगर उसको किस तरह से करे, उसको सोच सकते हैं, इन दो मुद्दों पर कृपा करके आप अच्छी तरीके से सोचो। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो जो डिपोजिटर का पैसा छोटे-छोटे बैंक में जमा है, उनकी गलती नहीं है और पैसा डूब गया, उस तरफ थोड़ा ध्यान दें। आज कई लोग सफर कर रहे हैं, बैंक में पैसा है, लेकिन इलाज के लिए नहीं मिल रहा है तो मैं ध्यान आकर्षित करना इसलिए चाह रही हूं बीच में समय लिया मैंने, मगर कृपा करके इस बात पर ध्यान दें और यह जो साहूकार जैसा व्यवहार है, आप आरबीआई को निर्देशित भी कर सकते हैं। यह डीआईसीजीसी (DICGC) जो है, यह डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन जो है, यह साहूकार जैसा व्यवहार नहीं करे। पहले डिपोजिटर का अधिकार दे और यह जो आपने लिमिट लगायी है एक लाख रुपये की, वह भी बढ़ा कर के पांच लाख रुपये तक करे, यह मेरा निवेदन है।

 

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14.  I am really very happy to participate in this discussion. I support this one.

          Our UPA Government has done a lot for the development of this nation. I have to mention one thing here. The senior leaders of the Opposition Party, the BJP, are present here. Most of the leaders are blaming the UPA Government for the sake of politics. But our Government has done and introduced various developmental schemes for the development of this nation. From the period of UPA I onwards to the present UPA II Government, the Government has contributed enormously for the Indian economy.

          Here, I would like to quote one Thirukural. It says:

          “Urupasiyum ovapiniyum seru paghaiyum           seraa dhiyalvadu naadu.”   The meaning of this Thirukural is, the country is strong when there is no starvation, when there is no health hazard, and when there is no external aggression. Starvation should be eradicated. That is why we brought the historical Food Security Bill.

Our UPA Government has brought forward the Food Security Bill. More than  80 crore poor people are going to get the  benefit of food materials. It has not been given the name of “Right to Food.” It has been given the name of “Food Security Bill.”  You have to see what an important  and historical Bill it is! Our Government has allocated funds for food security. We have to give food to the poor people. Nobody should starve in the country. So, we have brought forward this Bill. In order to eradicate poverty and starvation, we have brought forward this Bill.

          Next, the UPA Government has established  the Health Mission. Because of the Health Mission, the poor people have become healthier in the country by getting proper medical facilities.

          Next is external aggression. Continuously for the last ten years, our UPA Government is ruling this country. We are protecting the people from external aggression. Terrorism was threatening our country in many occasions. Our UPA Government, a strong and a firm Government is protecting this country from the external aggression and also from terrorism. This is the meaning of Thirukkural. We are following it in letter and spirit.

          Now, I want to give some replies to our senior leaders from Opposition benches. Shri Yashwant Sinha is the Chairman of the Committee on Finance. He has already told in this august House that the Government should go. Why should we go? People are ready to vote for us in the next elections also. We are providing employment opportunities. Shri Gurudas Dasgupta has told that the UPA Government is not taking drastic steps to create employment opportunity. Previously, he was a real Communist. Now he become capitalist communist. He says that no employment has been created by this Government. I am telling that people are getting employment under MNREGS. In the agricultural area, women, the SC, ST people are getting employment through this scheme . I am hailing from a village area. I am telling you that most of the village people are now getting employment opportunities through MNREGS. Almost crores and crores of people are getting employment. About 4.8 crore households are getting employment opportunities because of the MNREGS. It is giving food for the people. The purchasing power of the people is very important. The purchasing power is enhanced because of the work in the rural areas. It is possible for them  to purchase food and also enable to educate their children.

          Now, I am submitting only one last point. All are talking about the Current Account Deficit. We are importing crude oil. What was the price of crude oil per barrel in 1998? It was only $ 19 per barrel. Now, what is the price of crude oil in the international market? It has reached $ 150 per barrel. Shri Yashwant Sinhaji knows very well as to what is the price of crude oil now. We are importing all these things. That is the reason for the Current Account Deficit. Even then, our able Finance Minister in this House, during the discussion on the economic situation in the country, told that from $ 78 billion which is the Current Account Deficit, it has increased to $ 88 billion and he is assuring openly in this House that Government is going to contain it to  $ 70 billion within two months. So, he is giving the assurance. Our Government is giving the assurance. It is not only a question of assurance but the Government is addressing the corruption issue also. Our colleague Shri Madhu Goud touched. What about Karnataka? I am not going to go deep into it. I am quoting only one thing from the Bible: Do not see the dust in  other’s eyes. You have to see the log in your own eyes. Our UPA Government took severe action, even though he belongs to UPA, if there are any charges against him.

           Our Government, our Finance Minister and our Prime Minister are striving for the development of the nation through prudent activities; prudent actions are being taken to control our economy to make it strong. I would suggest to the opposition not to create panic among the people for the political reason. With these words, I conclude.

सभापति महोदय : जो सदस्य अपना लिखित भा­षण देना चाहें, वे दे सकते हैं। मंत्री जी की रिप्लाई के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह जी एक प्रश्न पूछ सकेंगे।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन और वित्त मंत्रालय है, ये जिस आधार पर बजट तैयार करता है, उसके मूलभूत सिद्धांतों में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं शायद सब की समझ से कुछ विपरीत बात कहना चाहूंगा कि गरीबी का प्रचार बहुत ज्यादा देश के बारे में लगातार किया जा रहा है और सारी जो पेमेंट विदाउट प्रोडक्शन वाली नीतियां बन रही हैं, जिससे उत्पादन कम है और खर्चा ज्यादा है, उससे देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है।

          मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1917 में जब रूस की क्रंति हुई और जारशाही समाप्त हुई। लेनिन ने रूस का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने अपनी सबसे पहली प्रॉयरटी में यह रखा था कि चार साल के अंदर हमें हर गांव तक बिजली पहुंचानी होगी। बिजली के पहुंचते ही पूरे देश में उद्योग धंधे, हर चीज बढ़ी और रूस ने पूरी दुनिया में एक समय में राज किया। वहां के लोगों ने अपनी काबलियत का लोहा सबसे मनवाया। आज हमारी जो भी आर्थिक नीतियां बन रही हैं, वे बजाए पेमेंट विदाउट प्रोडक्शन के, लगातार गरीबों की बात सोचने के बजाए नारा ये लगना चाहिए कि हम श्रम कैसे बढ़ाएं। हम उन्हें ऐसे अवसर कैसे दें, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके मुख्य धारा में जुड़ सकें और भारत का आर्थिक विकास कर सकें। मेरा बस इतना ही कहना है।

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): सभापति महोदय, मैंने भी इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया था।

सभापति महोदय: मैंने आपका नाम लिया था, आप उस समय हाउस में उपस्थित नहीं थे।

          Hon. Members, who want to lay their speeches on the Table, they can do so.

*श्री हंसराज गं. अहीरः सरकार द्वारा अनुपूरक मांगों को पारित करने के लिए लोक सभा में रखा गया बजटीय अनुमान गड़बड़ाने से सरकार को लगातार अनुपूरक मांगों को लाना पड़ रहा है। सरकार सभी क्षेत्रों में असफल साबित हो रही है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार साबित हो गई है।  सरकार के द्वारा जनहित के नाम कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीति अपनाई जा रही है। कोयला आवंटन घोटला उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। एक लाख 86 हजार करोड़ रू. की राजस्व हानि का भारी भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सरकार संलिप्तों को बचाने का काम कर रही है। स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को फाईले गायब होने का संज्ञान लेने के बाद भी सरकार इस मामले में लीपापोती करती दिखाई देने से यह भ्रष्टाचार के समर्थन में कार्य कर रही है।

          सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर लोगों से भुखमरी से बचाने का दावा किया, लेकिन यह तथ्य से परे है। इस विधेयक के माध्यम से प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि नाकाफी है। ऐसे में उसकी आजीविका के अन्य जरूरी आयामों को नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। आज किसान अपने परिश्रम से अनाज उगा रहा है, उसकी मेहनत के कारण देश में अधिक अनाज उत्पादन संभव हो पाया है। लेकिन उसे उसके लागत मूल्य के अनुसार लाभकारी मूल्य देने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। खाद्य सुरक्षा के लिए नाममात्र 2 या 3 रूपये में अनाज उपलब्ध कराने से किसानों के कृषि उत्पादों के दाम घटने की अधिक संभावना है। आज ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हो रहे अनाज वितरण के कारण अनाज कालाबाजारी के जरिए पहुंच रहा है। फिर खाद्य सुरक्षा का कम का अनाज कालाबाजारी के द्वारा बाजार में अपने से किसानों के कृषि उत्पाद का दाम गिर सकता है और एक बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया । आज ही देश के कृषि उत्पाद का करीब 40 फीसदी अनाज भंडारण के अथान में नष्ट या खराब हो जाता है। देश में भारतीय खाद्य निगम के पास उचित भंडारण और अनाज वितरण प्रबंधन को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यबल उपलब्ध नहीं किए गए । खाद्य सुरक्षा को वास्तव में लाने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। सरकार किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करने के साथ-साथ उचित भंडारण और वितरण हेतु उचित प्रबंधन की व्यवस्था करे, फिर यह खाद्य सुरक्षा विधेयक लाए तो बात बन सकती थी। लेकिन इसे चुनावी शगूफे में देखा जा रहा है।

          मैंने इसके पूर्व देश की भौगोलिक विषमता और सिंचाई की विभिन्नता को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित किए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में बदलाव करने की आवश्यकता को सरकार के सामने लाया है। आज देश के किसानों को भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकार उद्योगों के लिए बेल आउट पेकेज दे रही है। लेकिन किसानों की बदहाली को संज्ञान लेकर उसे सुधारने के लिए कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। राज्य के कृषि मूल्य आयोगों द्वारा केंद्रीय सरकार के कृषि मूल्य आयोग को उस राज्य की स्थानीय स्थिति और आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की सिफारिशें वर्षों से की जा रही हैं। लेकिन सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज कर समान समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति के कारण देश का कृषि और कृषकों पर कुप्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है।  एक जानकारी के अनुसार 2001 में देश में 12.73 करोड़ किसान थे, जिनकी संख्या 2011 में घटकर 11 करोड़ 87 लाख हो गयी। इस प्रकार 80 लाख 60 हजार की गिरावट दिखाई दे रही है। इसी तरह, 2001 में 10 करोड़ 68 लाख कृषि मजदूर थे जो 2011 में बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गए हैं। देश में सरकार द्वारा कृषि की लगातार उपेक्षा से 16 राज्यों के 195 जिले सूखा पीड़ित चिन्हित हो गए है। सरकार की उपेक्षा से देश की कृषि की बदहाली हो गयी। कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही कृषि अब सकल घरेलू उत्पादन का केवल 14.9 फीसदी हिस्सा रह गई है। केवल कृषि ही नहीं देश का हर तबका इस सरकार की असफलता से लगातार प्रभावित हो रहा है। आज रूपए के हो रहे लगातार अवमूल्यन के कारण निर्यात महंगा हो गया । इसके कारण पेट्रोल, डीजल महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। अनाज, सब्जी सहित रसोई गैस महंगे होने से हमारा घर का बजट डगमगाया है। हमारी गृहणियों को घर चलाना और भी कठिन हो गया है। सरकार किसानों के दामों को नियंत्रित करती है, लेकिन उद्योग, सेवा तथा औषधि और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते दामों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास होते नहीं दिखाई दे रहा है।

          देश में रोजगार सृजन के अभाव में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की असफलता से विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाले अपने देश में भारी जनाक्रोश निर्माण होगा । सरकार को चाहिए वह कि ग्रामीण क्षेत्र समेत, शहरी क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम चलाए । इसके लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध करा दे। लेकिन सरकार अपनी असफलता से इतनी विवश और लाचार बनी हुई है कि इस सरकार से अब किसी क्षेत्र में उन्नति की अपेक्षा करना व्यर्थ है।

          इस वर्ष पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में भयावह अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण कृषि भूमि के खिसकने और तबाह होने से फसलें बर्बाद हो गयी। किसानों पर बैंक तथा साहूकारों का कर्ज चढ़ गया और फसलें तबाह होने से वह निराश हो गया । उसे राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। इसका संज्ञान लेकर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। इस अतिवृष्टि और बाढ़ में शहरी क्षेत्रों में भी भारी तबाही मची, कई मकान ध्वंस और क्षतिग्रस्त हो गए। इन लोगों के पुनर्वास और राहत कार्य की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी होगी । जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान मिशन के जरिए चन्द्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र, वणी, घाटजी, आर्णी नगरपालिका क्षेत्र के मकानों के पुननिर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की सरकार घोषणा करे।  इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बड़ी संख्या में बनाने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाने का अनुरोध कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

                                             

*SHRI SAMEER BHUBAL (NASHIK):  At the outset, I would like to express my concern over the economic situation of the country. The economy of the country is in doldrums and it is a very dangerous trend. It appears that all control over the economic drivers have been lost. There is steep rise in the prices of essential commodities and foods articles. It has become very difficult for a common man to survive in present scenario. Rupee is losing its strength and credibility very fast. Today it stands at 68 against dollar. It has lost 21 percent in the last three months. The cost of Gold is touching 35000 Rupees. The Sensex is also coming down very fast. There are no jobs in the market. As per the NSSO survey, there are 2.3 million unemployed youth and the number is increasing every day. With the devaluation of rupee, export is badly affected. Are we drifting toward an economic emergency?

          A recently published article in ‘Financial Express’ gives startling facts about  negative growth in the mining and manufacturing activities in the country which is one of the main cause for present economic situation and devaluation of rupee. Mining in the year 2009-10 was growing at a very good rate of 8 per cent. Now there is negative growth in mining. It is minus 2.3 percent in 2011-12. In the last 2 years the growth in mining sector is negative.

          India’s iron ore production was 218 million tonnes in 2009-10, it is now around 100 million tones. Steel plants are surviving on imported iron ore. In 2009-10, we exported 117.37 million tonnes of iron ore. Today we import more than five million tonnes of iron ore. This is the situation when we have a huge reserve of iron ore in the country. For the sake of comparison our current steel production is 80 million tonnes compared to China’s 780 million tones.

          Same is the position with coal. We have tremendous reserves of coal. But the power generation plants in the country are surviving on imported coal. In the recent past, our coal import has doubled. Coal India limited which has monopoly on the coal reserves of the country does not have coal for running or new plants in the country which is affecting the economy of the country. Its production is static at  around 600 million tones.

          India has the third largest bauxite reserves in the world. But soon we will likely be a bauxite importer to feed our plants that produce a bare 1.5 million tonnes of aluminum while China, with no bauxite, produces 20 million tonnes.

Today it has become difficult   to get even sand, stones and soil for bricks. It is affecting our construction activities besides construction of roads.

As a result of this downward trend in the mining and manufacturing activities, lakhs of people have lost jobs. With the stoppage of mining of iron ore in Goa its economy has been affected and investment of crores of rupees is lying idle. In tribal belt of Odisha stopping of bauxite mining have resulted in lakhs of tribal people losing the work.

Though some of the problems in mining sector are due to judicial pronouncements, the Government cannot be a mute spectator or helpless in such a situation. It can exercise its authority or the authority of Parliament in this regard to remedy the situation.

Two days back only the Finance Minister has announced 10 point plan to boot growth. Why has he come so late in the day? What was he waiting for? And who stopped him from taking effective measures? Moreover some of the points appear to be rhetoric in nature as they were announced earlier also with the same enthusiasm but with no result. A case in point is the growth in manufacturing sector it has been announced a number of times earlier also.

I would also like to express my concern on the declining trend in the GDP growth of the country. In the last fiscal year 2012-13 it was only 5.2%. This is one of the slowest GDP growths in the last decade. In the industrial sector, which is sizing more than ¼ of the total GDP, the performance was significantly at par with the growth of merely 1% of in 2012-13 as against 4.6% in the first half of 2011-12. The under performing manufacturing sector, particularly the capital goods industry, causes a real challenge for the country. Therefore, it is a matter of concern as slower growth affects the overall economy of the country.

 Coming to the issue of rise in the prices of commodities of daily use including food and vegetables, it is known to everybody that the prices in the market are skyrocketing and the Government is not able to control the prices. The prices of vegetable and foodgrains have crossed all the barriers and it has become very difficult for a poor man to survive and feed his family in such an environment. The situation of rise in the prices is there for some time. It is the duty of the Government to take some concrete measures to control the price rise. The kind of definition given by the Government to the people living below poverty line is further adding the misery of the poor people  who are fighting for survival. Same is the case of rise in the prices of petroleum products particularly petrol. The budget of the common man in respect of transportation is increasing very now and then. Further, the Government has also decided to increase the price of diesel in a phased manner. This decision of the Government is going to hit he common man and the farmers very severely because every increase in the price of diesel is bound to increase the prices of commodities – food, vegetable etc. It will also increase the transportation cost in the public conveyance.

As regards the availability of power in the country, it is painful to not that even after 67 years of Independence; many areas in the country do not have electricity including Maharashtra. There is a shortage of electricity in the country except two-three States which are power surplus. Under the 11th Plan, the target to total electricity generation was revised twice and it was drastically reduced. Now, the 12th Plan is in progress. I hope the target of electricity generation will not meet the same fate as in the 11th Plan. One of the basic reasons for shortage of electricity is the shortage of coal production in the country. As already pointed out by me, we do not have enough coal to supply to various coal based power plants and as a result of this, many of the power plants are running much below their production capacity. The coal production never matched the supply which is needed to feed the power plants. There is enough coal reserve in the country but still many of the power plants including some of the power plants of the central PSUs survive on imported coal. It is, therefore, felt that coal production the country has to be enhanced in a big way for which the Government has to take some concrete steps.

The health care system in the country is at a very pathetic stage. There is very minimal Government intervention in providing health care to the people. It has been reported that out of total money spent by a person for availing medical facilities, including medicines, 70% of this expenditure is coming from the pocket of the person which is very high. If we compare this out of pocket expenditure with our neighbouring countries, which are also developing countries, it is too high. There has been a constant demand and assertion from the Government that the expenditure on health care shall be at least 3% of the GDP. However, I am constrained to observe that the total expenditure on DGP as on date is not more then 1.1% of the GDP. Connected with this is an issue  of spurious drugs. It is a big racket which is surviving because of the laxity of the Government agencies. On one hand, the people are spending a lot of money from their pocket to buy costly medicines. On the other hand, they are getting spurious drugs. This is a double loss to the person. There should be a heavy crack down on the persons engaged in selling fake drugs.

In education sector, it has been promised for years together that the expenditure on education would be 6% of GDP but till today it is hardly 3% of the GDP and as a result, the education sector is suffering particularly the higher education. As per the statement of the HRD Minister, we require hundreds of universities to educate the youth of our country which is a force to be reckoned with. It is true that it may not be possible for the Government to open such a large number of universities and private sector participation has to be invited to share the cost but the Government must move in this direction with a constant pace so that our youth can be provided higher education.

I will also like to raise the issue of the devastation caused by the natural calamity in Uttrakhand. In our zeal to development, we are playing with the Mother Nature and destroying the ecological balance at many places. This is not only true for Uttrakhand but for many other places which are sitting on a time bomb which can explode any time. There is a lesson to be learnt from the Uttrakhand   that in future strict norms of environmental clearances have  to be adopted to save the environment and  the ecological balance in our biological  diversified country. Along with the environmental concern, there is also a need for strong preparedness to face any natural disaster.

Water management is another area which needs to be looked at very seriously. In many States, water table has gone very deep and it is costing a lot to extract  water very such a depth.  At the same time, there are many area which are flooded every year and the water  goes waste in rivers and sea without any conservation. If we do not look towards the conservation  and harvestation of water, there is going to be a severe water crisis in the country which will not only affect our agriculture but the whole of the economy.

* SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): I want to kindly ask for your attention on the sorry state of our Country in the world scenario as when I went for a meeting of FICCI to Germany in 2009.  There was a talk from German Government that there was red tapism in the Country and there was a policy paralysis in the Country which was not good for the future of the Country. But even after 3 years I see the same problems we are facing and there is no change in the attitude of the Government and the sorry state of the rupee when our future could have been very bright. But because of not taking adequate steps our imports are increasing and exports are decreasing.  So, I feel there is a need of a big policy change and a positive attitude towards imports and exports and agriculture in the Country which will bring a new change in the world for thinking of India as a new horizon in the world scenario.

                             

* Speech was laid on the Table   ओडॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):  अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं, सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आज भी बीपीएल सूची का संतृप्त न होना, समय-समय पर जनता      द्वारा जानकर विषाद होता है कि बीपीएल सूचीबद्ध सामान्य के अतिरिक्त अभी भी एससी, ओबीसी,         एवं थारू जनजातियों की संतृप्तता नहीं हुई, जिस विषय पर अनेक पत्र मेरे द्वारा जिला प्रशासन एवं शासन को भी भेजे गए परंतु संतृप्तता की जानकारी अभी तक मुझे नहीं दी गयी जबकि विजिलेंस कमेटी का भी यह विषय मुद्दा रहा है ।

          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती जो कि मेरा निर्वाचन     क्षेत्र रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुति पत्र सहित डीपीआर अभी तक आरईसी को प्राप्त न होने    से भारत सरकार से धन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है । 

     ग्रामीण शुद्ध पेयजल योजनान्तर्गत अभी तक जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती में ग्रामीण पाईपलाइन      पेयजल उपलब्ध न हो सकने से लोगों को अर्सेनिक युक्त् दूषित जल ही पीने को मजबूर होना पड़    रहा है ।

     बोर्ड एरिया डेवलपमेंट योजनान्तर्गत बार्डर से लगे 15 किलोमीटर तक के गांवों को विद्युतीकरण,      नाली, सीसी रोड एवं सोलर लाइट से संतृप्त कर विकसित किया जाय ।

     एमएसडीपी तथा बीआरजीएफ योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति विकास खण्ड कम से कम 5      गांवों का आधारभूत संरचना युक्त विकास यथा सम्पर्क मार्ग/पेयजल/वद्युतीकरण सौर ऊर्जा एवं     रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को लागू कर वित्तीय वर्षवार समयबद्ध तरीके से गांवों का विकास  संभव किया जाय ।

     वृद्धावस्था/िवकलांग/िवधवा पेंशन योजना हेतु न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर निर्बलों का      चयन एवं लाभार्थी के श्रेणी में लाया जाए ।

     मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे उपरोक्त सुझावों पर फलदायी एवं समयबद्ध निर्देश जनहित में जारी करने की कृपा होगी ।

   

* Speech was laid on the Table   ओश्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):  वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अत्यंत आवश्यक मदों पर अतिरिक्त धनराशि की मांग रखी है । उत्तराखण्ड में भीषण तबाही के लिए और वहां केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है । किसानों के लिए अलग से धनराशि दी गई है । ए.एम.यू. तथा बी.एच.यू. के लिए धनराशि दी गई है । महिला बैंक के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है । पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए धनराशि दी गई है । हथकरघा, महिला कल्याण के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है।

          वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव रखा है जिसका मैं समर्थन करता हूं ।

                             

* Speech was laid on the Table     *SHRI A.T. NANA PATIL (JALGAON): First I want to place my view regarding this Government. This UPA Government has failed in every segment. It may be governance. It may be financial aspects, economic aspects, social sector. The Indian people suffered a lot during the governance of UPA since last 10 years. The inflation is very high, the value of Rupee is declining day- by- day. The credibility of this Government is going down rapidly with the value of rupee in market. This Government is spending a lot of money on unnecessary works. There is no enough control of Government over the market. The prices of onion are soaring day by day, but the Government has not framed any policy for a common man. The cost of foodgrains are touching the sky but the Government is not giving any consideration. Millions of tones of food grain is wasted every year, which is sold to the liquor factory owner. This shows that this Government is giving priority to the manufacturing of liquor rather than giving the foodgrains to poor people to end their hunger.

The government is failed to protect our foodgrain produced by farmers due to its non action for creating the storage facilities. Secondly the Government has not collected the service tax, income tax and other revenues from the big giants. This Government has not collected the huge amount of tax revenue. The Government should declare the amount of loan given by banks to various industrialist, businessmen, which is not yet recovered. This government has no right to spend the public money in this way.  I want to mention the case of National Stock Exchange Limited (NSEL) which is currently discussed in this Hon. House. The Hon. Minister must assure why there is no coordination amongst the ministries or the implementing authorities to ensure smooth working of such stock markets and healthy environment for investment in the case of NSEL?

           Someone from the Government needs to coordinate all the ministries’ to ensure cohesion to save the public money. Surprisingly this is not done by this Government. Had this been done, the recent scam of National Stock Exchange (referred as NSEL hereafter) would have come up.

           in case of NSEL, this Government has totally failed to protect the investor’s interest. The Government allows the NSEL to go ahead with the fraud even after knowing the case. In 2012 the Hon. Minister informed about the fraud and illegalities made by NSEL to this hon. House. However no action was taken by the ministry against NSEL. The case was not handed over to CBI or any other investigation  agency. The government should inform  regarding what action is taken on NSEL issues. Whether the government is interested to fix the responsibility in the case of NSEL? Whether the government has recovered the tax and the legitimate revenue from the NSEL as per the Income Tax Act and other revenue acts? If NSEL has not paid their tax liabilities to the government, then this Hon. House has a right to seek the information  on who are the ministers, who were remained present during several functions of NSEL? This is a clear case of government sponsored fraud. Will the Hon. Minister reply to this hon. House on these issues.

          This Government has not provided enough funds for the Prime Minister Gram Sadak Yojna. The centrally sponsored schemes for SC/ST did not get sufficient finance in the budget. There is no enough funding for the welfare of the farmers in this country. The fact remains that this government has no means of finance  for the poor and the  common man.  TheGovernment has miserably failed to protect the interest of common man.  In spite of giving huge finance to the industry sector, there is no employment generation, the economy of the country is depleting day by day. The tax collected from common man is spent on giving subsidies to the big giants in the  industry, however there is no outcome from these financial resources. The government is responsible for loss of finance which cannot be now recovered. The government should place all the information on the Table of this House regarding revenue lost during last ten years due to inaction of this Government.

The Government misled this august House regarding the privatization of the airports. The Government has put the amazing figure before this House regarding the aviation sector. However, today what is the condition of the airports which are privatized?  The hon. Minister should inform the House regarding benefit of the privatization of the airports. How many flights are added after the airports are handed to private parties? Whether  there is any time saving for takeoff and landing of the flights? Everything is same before and after the privatization. Then what was the need for handing over our well- maintained airports of private airports to private parties? There is huge loss of public money and property in the case of privatization. Nonetheless the  people are paying more for the maintenance of the huge airports which are not needed for the present needs. Even after 15-20 years, the number of air passengers in our country will not rise significantly. Then there is a doubt raised in public mind that this government has created the imaginary figures to ease the privatization of airports.  Are our government servants are so useless that they cannot maintain the airports? This should be stopped somewhere. This government has no right to dispose of the public wealth by cheating the nation and by  way of misleading this  Hon. Parliament. This government has made a mockery of the poverty by giving the miraculous figures on the survival of the common man. The Ministers from this government are  doing astonishing speeches on poverty and nobody is asking answers from them. The fact remains that this Government has lost its credibility. This government is surrounded by multi million rupees scams and frauds.

          I would like to mention here that  the Government should take an immediate measure to improve the economy. However, this time the Government should not do the experiment of providing the direct huge money to big industrialist or businessmen, but to provide the direct financial assistance common man, poor people, farmers so that they can strengthen the economy of this country.

   

ओश्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):   सरकार ने बीते शुक्रवार को आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी किए जिनमें अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था 4.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है ।  यह वैश्विक मंदी वाले वित्त वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के बाद से किसी तिमाही में विकास की यह न्यूनतम दर है । विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय कारोबार रिपोर्ट 2013 में कहा गया है कि भारत में  कारोबारी गतिविधियों में कदम -कदम पर कठिनाइयां हैं ।  रिपोर्ट में कारोबारी प्रतिकूलता के पैमाने पर  भारत को 185 देशों में 132वां स्थान दिया गया है । 20 अगस्त 2012 से 20 अगस्त 2013 तक के एक वर्ष के दौरान एशियाई मुद्राओं में भारतीय रूपए में सबसे ज्यादा गिरावट आई ।  एक डॉलर की कीमत 65 रूपया के पार पहुंच गई है । सरकार मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है । बढ़ते राजकोषीय घाटे के साथ सरकार के  सामने आर्थिक जगत में उत्साह तथा विश्वास जगाना मुख्य चुनौती है ।  भारत के वित्तीय अनुशासन के लिए पूरे देश को प्रयास करने की आवश्यकता है  ।  मेरा सरकार से निवेदन है कि वह तमाम गैर जरूरी सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाए ।  आज देश में आर्थिक अंधकार की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए सरकारी फिजूलखर्ची काफी हद तक जिम्मेदार है ।  यह विडंबना है कि आज देश में सरकार का संचालन कर रहे व्यक्तियों में कई अर्थशास्त्रियों की मौजूदगी के बावजूद देश आर्थिक रसातल की तरफ जा रहा है तथा देश के आम आदमी की निरंतर दुदर्शा हो रही है । हम सभी लोग इसी तरह विगत वर्षों में लगातार इसी सदन में देश को आर्थिक संकट से निकालने की चर्चा करते रहे हैं लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है ।

          मेरा सरकार को विनम्र सुझाव है कि वह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देशी फार्मूला अपनाए तथा देश के हर हाथ को काम और हर खेत को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें क्योंकि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते देश के खेतों और गांवों से होकर ही निकल सकते हैं ।

       

* Speech was laid on the Table   *श्री राम सिंह कस्वां : रूपए की कीमत गिर रही है। इससे पूरा देश चिंतित है। आम आदमी का सरकार से भरोसा उठ गया है। सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आई है। हम भूखे नहीं रहे, लेकिन अनाज पैदा करने के लिए सरकार ने एक भी कार्य नहीं किया है जिससे अनाज का उत्पादन बढ़े । राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना वर्षों बाद आज भी अधूरी है। उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। आज भी मेरे क्षेत्र में भूमि पानी के अभाव में अनाज पैदा नहीं कर पा रही है। बार-बार अकाल पड़ते हैं। अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो किसान तो खुशहाल होगा ही देश को भी अन्न सुरक्षा प्रदान करने में बहुत राहत मिलेगी। आज भी पंजाब, राजस्थान नहर के पानी का हिस्सा 060 एम.ए.एफ. नहीं दे रहा है। सिधमुख कैनाल व अमरसिंह ब्रांच के हिस्से का पानी 0.47 एम.ए.एफ. आज भी नहीं मिल रहा है। आप कैसे खाद्य सुरक्षा के वायदे को पूरा करोगे? मेरी सरकार से मांग है कि उक्त पानी दिलवाने में राजस्थान सरकार की मांग को पूरा करे। सरकार ने फसल बीमा योजना चालू की, उससे भी किसान को कोई राहत नहीं मिल रही है। कंपनियां ऐसा नियम बना रही हैं जिससे किसान को कोई राहत न मिले।

          मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू, राजस्थान के बैंकों ने फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया  है। बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसान इस मांग को लेकर काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं। तारानगर में तो निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज किया गया । किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल कैसे होगा? मेरी सरकार से मांग है कि किसानों से काटे गए प्रीमियम के अनुसार ही फसल बीमा मुआवजा का भुगतान किया जाए । 

               

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः मैं वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की पहली अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

          भारतीय अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन की शिकार हो गयी है। यूपीए सरकार के चलते अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही है। यूपीए सरकार राष्ट्रीय दिवालिएपन की कीमत पर लापरवाही के साथ सत्ता में आने को बेचैन है । ऐसे में रूपए का धराशाई होना साफ दिखाई देता है।

          लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने के तमाम दावों के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर दिखने वाले हालात न सिर्फ चिंताजनक हैं बल्कि भयावह भी हैं।

          डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता रूपया, बेलगाम होती महंगाई, सबने आम आदमी-देशवासी के मन में घबराहट का भाव पैदा कर दिया है। लगातार लुढ़कते रूपए ने महंगाई बढ़ाने में भी भूमिका निभाई है। बढ़ती महंगाई से आज हर वर्ग परेशान है, बदहाल है, लेकिन सरकार के स्तर पर इससे निपटने के ठोस उपाय नजर नहीं आ रहे है।

          वित्त मंत्री जी ने कहा कि घबराइए नहीं रूपया फिर वापसी करेगा अगर ऐसे खोखले दावों से अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने वाली होती तो कब कि सुधर जाती ।

 

          देश को पिछले पांच साल से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रहते ऐसे हालात की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी । लेकिन जैसे रूपए के हालात आज हैं उसे देखते हुए लगता है कि अर्थशास्त्रियों ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को भटका दिया है।

          उभरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती युवा आबादी का देश आज समस्याओं में घिरा दिख रहा है।

          रूपए की गिरावट जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रही है उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं । आज रूपए की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत का परिचायक बन गई है। गिरता रूपया भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक है।

          सारी दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर समस्याओं से घिर चुकी है, लेकिन हमारे नीति-नियंता ऐसा आभास करा रहे हैं जैसे देश की जनता गिरते रूपए से बेवजह ही परेशान हो रही है। जिस तरह रूपए की स्थिति गिर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे नीति-नियंता यह समझ पाने में विफल हैं कि अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए ।

          वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी यह बताए कि क्या कारण है कि विदेशी निवेशक भारत से मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था विशेषकर रूपए के गिरने का कारण वैश्विक संकट है यह सत्य नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था इस समय ऊपर उठ रही है।

          वर्तमान में हमारी बिगड़ती स्थिति का कारण वैश्विक संकट नहीं बल्कि घरेलू नीतियां है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे उद्योगों की लागत ज्यादा आ रही है और हमारे निर्यात विश्व बाजार से बाहर हो रहे हैं। विदेशी निवेश से मिली पूंजी का उपयोग अय्याशी में करने के कारण रूपया टूट रहा है।

          डॉलर के मुकाबले रूपए का गिरना लगातार जारी है। इसकी निस्संदेह वजह संप्रग सरकार के नौ वर्षों का 339 अरब डॉलर का चालू खाता है। यह रूपए के गिरने का एक मजबूत कारण है।

बड़े कर्ज का कारण है चालू खाता घाटाः 2008 के बाद के बजट घाटे से 21.6 लाख करोड़ सार्वजनिक कर्ज में जुड गया है। चालू खाता घाटे को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में बाहरी कर्ज की जरूरत आन पड़ी है।

          लुभावनी कर कटौती बनाम चालू खाता घाटाः राजस्व घाटे की अपेक्षा अप्रकट प्रोत्साहन ज्यादा बुराई की जड़ है। सीमा शुल्क संचय जो वर्ष 2007-08 में एक लाख करोड़ रू. था वह घटकर 2009-10 में मात्र 83 लाख रूपए ही रह गया है यानि 17 फीसदी हानि हुई है।

          अमेरिकन अर्थतंत्र के सुधार की चिंता में वर्तमान सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र पायमाल किया है। अमेरिकन डॉलर के सामने रूपया 66.05 तक पहुंच गया है और डॉलर एक पाउंड के मुकाबले 100 से ज्यादा लुढ़क गया है। डॉलर की, पाउंड की बात तो छोड़ो पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी राज्यों के सामने भी रूपया 8 से 19 प्रतिशत तक टूट गया है।

          इस देश में दोहरा अर्थतंत्र चल रहा है एक इंडिया का एक भारत का, हमारे देश में सहूलियत से बीड़ी, तंबाकु और शराब मिल जाती है लेकिन दूध, घी, अनाज सुलभ नहीं है।

          यूपीए-2 सरकार की विशेषता घटने से आर्थिक कटौती पैदा हुई है रूपए के साथ-साथ सरकार की आबरू की भी निलामी हो रही है। शेयर बाजार को देश की आर्थिक नीति का बैरोमीटर कहा जाता है लेकिन बॉम्बे स्टॉक मार्किट का सेंसेटिव इंडक्स लुढ़कता जा रहा है इससे पता चलता है कि हमारा अर्थतंत्र आईसीयू में चला गया है।

          रिजर्व बैंक के नकली उपायों से लुढ़कता रूपया नहीं बचेगा उसे मजबूत बनाना है तो अर्थतंत्र का एक ही मूलभत सूत्र निकास ही विकास, नहीं तो विनाश-रकास होगा।

          प्रधानमंत्री के आश्वासन-जीडीपी के लक्ष्य 8.2 हम हासिल कर पाएंगे लेकिन हम 5 पर ही ठहर गए हैं। आयोजन पंच के जादुई आंकड़े की चमक से जमीनी हकीकत अगल है। देश में गरीबी में घाटा नहीं बल्कि गरीबों में घाटा हुआ है। पिछले दो दशकों से गरीबी में घाटा 1.75 से 2.0 के आसपास था लेकिन पिछले 2 सालों में चमत्कारिक रूप से 16.5 कैसे हो गया ?

          भारत का विकास दर दुनिया में दूसरे नंबर पर है ऐसे में वित्त मंत्री जी का बयान अर्धसत्य है क्योंकि भारत का वर्तमान विकास दर 4.8 है और चाईना का 7.7 है।

          हमारे प्रधानमंत्री को बोलना पडता है कि 1991 की स्थिति भारत में नहीं है यह बताता है कि वर्तमान केन्द्र सरकार अर्थतंत्र की बातों में चारों ओर से घिर गया है। किसी भी देश की अर्थतंत्र की तंदुरूस्ती का आधार उसकी राजकीय तंदुरूस्ती पर निर्भर है। यूपीए सरकार जो अनेक घोटालों से घिरी हुई है और ऑक्सीजन पर है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भारत अर्थशास्त्र को उभारने में न कामियाब रहे ।

          अगले चुनाव तक प्रजा के नसीब में महंगाई, गरीबी, बेकारी की चक्की में पिसना लिखा ही है क्योंकि इस यूपीए सरकार को पॉलिसी-पैरालीसिस हो गया है।

          भारत की गरीब और समाजवादी प्रजा प्याज, पेट्रोल, डीजल और डॉलर की बढ़ती कीमतों के बीच घुटकर रह गयी है।

          बेहतर होगा कि कमजोर होती अर्थव्यव्यवस्था की परवाह सत्ता पक्ष भी करे और साथ ही विपक्ष भी, यह समय संकीर्ण राजनीतिक हितों की चिंता करने का नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का है।

मैं निम्न सुझाव देना चाहती हूं

1. केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

2. सरकार को दावों और घोषणाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

3. यूपीए सरकार को इम्पोर्ट डयूटी बढाने, विदेश से इम्पोर्टेट टीवी लाने पर रोक लगानी चाहिए।

4. बाजार को सरकार की कथनी पर नहीं बल्कि करनी पर फैसले लेने चाहिए।

5. सरकार जल्दबाजी में कोई प्रतिबंध न लगाए ।

6. सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखे और बाजारों में स्थिरता लौटने तक का इंतजार करे।

7. वर्तमान में माली अर्थव्यवस्था के कारण से उभरने के लिए वास्तविक अर्थतंत्र-मतलब कृषि, कारखाना क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस क्षेत्रों में विकास दर को गति देने तथा जोर-शोर से उठाने की आवश्यकता है।

8. कृषि और पशुपालन हमारे पारंपरिक अर्थशास्त्र की नींव है उनकी उपेक्षा न की जाए क्योंकि उसी से गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा ।

9. गरीबों को कैश सब्सिडी के बदले दूध वाला जानवर दिया तो रोजगारी मिलेगी और गरीबी दूर होगी ।

10. एनडीएमएस राष्ट्रीय आपत्ति मेनेजमेंट के तहत उत्तराखंड जैसी आपदा न आए/पुनरवृत्ति न हो इसके लिए ज्यादा धनराशि आवंटित करके उसको सक्षमता दी जाए।

11.     गुजरात और अन्य राज्यों के फसल बीमा योजना के मामले जो लंबित है उसको जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए ।

12.     पेट्रोल 2.35 रू. और डीजल 50 पैसे और महंगा कर दिया गया है। इनके दामों में बढोतरी पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो केंद्रीय टैक्स उनके ऊपर लगे हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है।

13. इन्कम टैक्स के रेट घटाने चाहिए तथा व्यवसायिकों को राहत देनी चाहिए।

14. महिला और सीनियर सिटिजनों के लिए खास प्रावधान किए जाने चाहिए।

15. सोने के आयात के बारे में जो रूकावट लगाई है उसको वापिस लेना चाहिए।

16. नौकरी करने वाले लोगों को उनकी पूरी तनख्वाह देनी चाहिए।

17. अर्थव्यवस्था में जो सुनामी आयी है उसको निरस्त करने के लिए कडे कदम उठाए जाने चाहिए।

18. सेना को सूसृजित करना चाहिए और सरहदों पर चीन की तुलना में मूलभूत सुविधाओं में इजाफा किया जाना चाहिए।

19. स्वामी विवेकानंद जी की सार्धसत्ति (150) मनाई जा रही है इसके तहत युवा जो देश की धरोहर हैं (65 प्रतिशत) उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कौशल्य वर्धक (स्किल डेवलपमेंट) के कार्यक्रम बनाकर रोजगार में बढ़ावा करना अनिवार्य है।

20. रोड कनेक्टिविटी और नदियों को जोड़ने की योजना को बेहतर बनाना जरूरी है।

21. हिमालय मंत्रालय-हिमालय प्राधिकरण योजना बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि हिमालय कि गोद में बसे हुए राज्यों में पर्यावरणीय मामले बढ़ गए है/समस्या रूप बन गए हैं।

22. गुजरात राज्य की तरह केन्द्र में क्लाईमेट चेंज का मंत्रालय बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए।

23. मनरेगा के कारण कृषि से जो पलायनवाद चल रहा है इसको रोका जाना चाहिए क्योंकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में कीडे मकौडो की तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसे रोकने के उपाय किए जाने चाहिए ।

24. सब्सिडी और पैकेज पोलिटिक्स यूपीए सरकार ने 2014 चुनाव के तहत जो नीति बनाई है वह संघीय ढांचे के लिए खतरनाक है।

25.खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की हड़बड़ी चुनावी राजनीति के तहत केंद्र ला रहा है वह भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती का मामला है। पहले पीडीएस सिस्टम को ठीक करना चाहिए तब कहीं जाके इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे।

26. खाद्य सुरक्षा बिल के तहत मध्यम वर्गीय अनाज उत्पादक किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए इसके बारे से सोचा जाना चाहिए।

27. सामान्य बजट में कृषि और पशुपालन जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है उनके लिए कम धनराशि आवंटित की मची है उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

28. 18 लाख मैट्रिक टन कोयला विदेशों से आयात किया जाता है उसे बंद किया जाना चाहिए और अपनी कोयला खादानों का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए।

29. मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और कैश सब्सिडी योजना के तहत हर गांव में पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीय कृत बैंकों की शाखाएं खोली जाए तो सुविधा बढेगी ।

30. जवाहरलाल नेहरू अर्बन शहरी विकास योजना मिशन-2 का प्रारंभ करना चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सरदार पटेल की जन्मभूमि को इस योजना से लाभान्वित किया जाना चाहिए।

31. एक हजार करोड़ धन राशि वाली महिला बैंक कोनिर्भया फंड अलोट किया था इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

                                 

ओश्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): अनुदान की पूरक मांग में समर्थन करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर रूपये का अवमूल्यन से बाजार पर असर पड़ा है । उसके बारे में सोचना चाहिए ।

          निर्भया-कांड में जो राशि बताई थी उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए । सोने की कीमत में बढ़ोत्तरी हो रही है और अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार में भी अविश्वास का वातावरण बन रहा है । तो शेयर बाजार को भी विश्वास देने की जरूरत है । सतत आर्थिक विकास दर जो घट रहा है उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए ।

                                   

* Speech was laid on the Table     ओश्रीमती रमा देवी (शिवहर): अनुदान की पूरक मांगों पर सरकारी खर्च को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है , जिसके लिए स्वीकृति संसद के द्वारा दी जा रही है । जो विकास कार्य के लिए अपेक्षित है ।  मैं इन माँगों के लिए सहमति देते हुए सरकार का ध्यान देश की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ ।  रूपये की लगातार गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी का लगातार मार्केट खुलने के साथ 20 औ  - 100 औ तक गिरना एक अच्छा संकेत नहीं है यह संकट का सूचक है । सवाल है कि आर्थिक संकट कुछ दिनों की आर्थिक नीतियों का पर्याय नहीं है ।

          यह वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधण के कारण आया हुआ संकट है ।  हमारे पूंजीपति अपना निवेश भारत के बजाय बाहर करना पसंद करते हैं ।  

1.       कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ।  कच्चे तेल और गैस का दोहन से बचाने में अपेक्षित प्रयास नहीं           है । इसलिए हमें मुँहमांगी कीमतें चुकानी पड़ती है ।

2.       औद्योगिक उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है । आयात और निर्यात का अन्तर बढता ही जा         रहा है । आयात के लिए हमने यूरोपियन यूनियन के साथ आँख मूंद कर समझौता किया जाता            है ।  यहाँ तक कि गहने मशीन से बनकर आता है और आकर बिकने पर जो डय़ूटी लगती है वह           ज्यादा हो जाता है ।

3.       खेती हमारे यहां भारत में 70 औ लोग निर्भर है ।  इतने सालों में हम उसे विकसित  नहीं कर          पाये। बंजरभूमि को विकसित कर काम करना नहीं है अच्छे भूमि को लेकर उपयोग करना यह        कहाँ का न्याय है ।

यहां ये बातें अक्षरशः चरितार्थ होती है-

(एक.) शरद पवार जी यह नहीं जानते कि प्याज के साथ क्या गलत हुआ?

(दो.) रक्षा मंत्री यह नहीं जानते कि पनडुब्बियों के साथ क्या गलत हुआ ?

(तीन.)  विदेश मंत्री नहीं जानते कि पाकिस्तान और चीन द्वारा क्या गलत हो रहा है ?

(चार)         गृह मंत्री यह नहीं जानते कि बोधगया और हैदराबाद में क्यों और क्या गलत हो रहा है?

(पांच)      वित्त मंत्री को यह पता नहीं कि रूपये के साथ क्या गलत हो रहा है ?

(छः)  कोल मंत्री को नहीं मालूम कि कोल की संबंधित फाइले कहाँ गई और किसने चुराई?

(सात)         प्रधानमंत्री को नहीं पता है यह सब क्यों गलत हो रहा है ?

(आठ)  लेकिन फिर  भी केन्द्र सरकार यह कह रही है कि  " हो रहा है भारत का नव - निर्माण । " 

­­­­­­­­­­­­________________________________________________________ * Speech was laid on the Table       THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM):  I am grateful to the 17 hon. Members who have participated in this discussion on the Supplementary Demands. As hon. Members have pointed out that this is a very modest demand. In terms of cash outflow, the Government is asking for only Rs.127.14 crore. I have  held a view for many years that the first Supplementary Demand is really unjustified because it comes within two or three months after the Budget. So, really the first Supplementary Demand which is usually introduced in the Monsoon Session should really be introduced in the Winter Session.  We are asking for Rs. 2 crore for restoration of Kedarnath Temple and I have explained why it is only Rs.2 crore; Rs. 98.14 crore to the Geological Survey of India for the purchase of Ocean Going Research Vessel; Rs.2 crore to the Bharat Gold Mines  for a global tender; and Rs.25 crore sought by the Supreme Court of India for major works. Sir, the remaining are only technical supplementaries. We are aware that in the Budget, we have provided a lump sum of Rs.5,000 crore to the Planning Commission in anticipation of new programmes that would be announced in the Budget Speech or subsequently by the Prime Minister or the Government.

          Then, moneys could be allocated to the departments concerned from the lump-sum of Rs. 5,000 crore. The major allocations that are being made through the Technical Supplementary Demands for Grants are Rs. 75 crore for replantation and rejuvenation of Coconut Gardens in Kerala. I am disappointed that nobody from Kerala mentioned this. … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):  वित्तमंत्री जी, आप किसानों को बचाइए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: For that you must go to the Minister of Agriculture first.

          We have allocated Rs. 50 crore as equity to Farmer Producer Organisations, Rs. 100 crore to Credit Guarantee Fund for Farmer Producer Organisations and Rs. 200 crore for a pilot project for Nutri-Farms. So, Rs. 425 crore is directly related to agriculture. We are giving Rs. 100 crore each to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Aligarh Muslim University and to the Banaras Hindu University. I think those who are interested in education, culture and heritage will welcome these grants.

          We are appropriating Rs. 1000 crore to the Nirbhaya Fund, Rs. 1000 crore for the Skill Development Mission of the National Skill Development Corporation, Rs. 100 crore as equity and quasi-equity to Microfinance Institutions, Rs. 500 crore to set up a Credit Guarantee Fund under the Factoring Act and Rs. 1000 crore to the proposed Women’s Bank. Each one of them, I think, is an important idea. These ideas have been fleshed out after the Budget was presented and, therefore, we are allocating moneys from the lump-sum of Rs. 5,000 crore.

          Sir, Rs. 217 crore is being given for revival of HMT Limited, Rs. 100 crore is being given for the Nagaland Pulp and Paper Company Limited and Rs. 11.46 crore is being given as a bridge loan to HMT. The Ministry of Panchayati Raj gets an additional amount of Rs. 200 crore under the Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan for the empowerment of panchayats and the Department of Science and Technology gets another Rs. 200 crore for promoting innovative ideas and developing innovative ideas of young scientists. An amount of Rs. 96 crore is being given for revival, reforms and restructuring of the Handloom Sector and Rs. 200 crore is being given to the Ministry of Women and Child Development for construction of Shelter Homes for single women, destitute and widows. So, I think, each one of these ideas is an exceptional idea.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):   बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या है, तो इतने से क्या होने वाला है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: This is an additional amount. You must go to the Budget first Dara Singhji. The Budget has provided the allocation already. These are additional amounts.

          So, we are being very careful about utilising the money. This is a year of fiscal consolidation. I have repeatedly said that 4.8 per cent, which we have estimated as the fiscal deficit is a red line, the red line will not be crossed and, therefore, we are apportioning amounts out of this amount of Rs. 5,000 crore very carefully and only for the most essential purposes.

Sir, this is, of course, a demand for a very modest Supplementary Grants. But quite rightly, since it is part of the financial proposals, the debate can legitimately range to any subject under the Sun and quite rightly the Opposition Members have seized the opportunity to criticise the Government on a number of issues. I respectfully accept their criticisms. We will learn from the criticisms. But obviously, it will not be possible for me to reply to everyone of the ideas that have been thrown up or every criticism that has been made, let me deal with just a few of them which, I think, are necessary to be dealt with.

          First on Uttrakhand; this Rs. 2 crore is only for immediately clearing the rubble and the malba around the Uttrakhand Kedarnath Temple.  First that has to be cleared so that Pujas can start early.  I think the date for Pujas has been set, 11th or 12th of September or so.

MR. CHAIRMAN : 11th of September.

SHRI P. CHIDAMBARAM: 11th of September, you know better.  So, Rs. 2 crore is for immediate clearing up the rubble and the malba surrounding the Temple by bringing some heavy machinery. Otherwise, Uttrakhand Government has submitted a proposal for rehabilitation and reconstruction efforts; from the international bodies Rs. 3,732 crore, from Central Ministries and other CSS Schemes, Rs. 2,015 crore and additional Central assistance from the Planning Commission for about Rs. 1,500 crore.  All these are under consideration. 

The decision taken so far is that we are posing to the ADB for 200 million US dollars for reconstruction and disaster response, to the World Bank for 150 million US dollars for reconstruction and disaster response. The teams have visited and we are confident that we will be able to get the money and pass it on to the Uttrakhand Government. 

We have asked for additional finance of 24 million US dollars for water supply under an existing project and we are asking for a 100 million US dollars from the World Bank for reconstruction of village roads.  Rs. 145 crore, as Centre’s share of the States Disaster Response Fund, has already been released and Rs.250 crore, on account, from the national Disaster Response Fund has also been released.

The high-level Committee, chaired by the Agriculture Minister on 21st of August 2013, has approved Rs. 1,187 crore from NDRF and this would be released in due course.  The Planning Commission has chaired an inter-Ministerial meeting and all the Ministries have been asked to confirm what additional support they can give through Centrally Sponsored Schemes under their respective Ministries. I am sure a sizeable amount of money will be forthcoming from various Ministries.  So, I think, enough money has been provided, enough money will be provided.  The Government stands by its commitment to help Uttrakhand find its feet in rehabilitation.

Sir, there was a reference to agriculture.  I am not making a detailed response on that.  There is a brief discussion a little later and the Agriculture Minister is coming.  All that I want to point out is that agriculture growth in this country always varied from year to year.  We are a monsoon dependent country.  Yes, we add to irrigation facilities to try to improve the acreage under assured irrigation, but nevertheless we remain a monsoon dependent country.

Sir, look at the last ten years, agriculture and the GDP. Agricultural growth rate has varied say, 3.8 per cent, 5.1 per cent, 4.2 per cent, 5.8 per cent, 0.1 per cent, 0.8 per cent and then on a low base it springs to 7.9 per cent, comes down to 3.6 per cent.  The rate of growth of agriculture will vary in this country from year to year.  What is important is what is the trend line of foodgrains production. I am not looking at other agricultural items.  I am only looking at food grains as an indicator on whether we are in the right path to become self-sufficient in most agricultural products.

In 2004-05, the total foodgrain production, mainly wheat and paddy, was 198.36 million tonnes.  In 2012-13, this increased to 255.36 million tonnes.  From roughly a little under 200 million tonnes, it has now crossed 250 million tonnes in a period of ten years.I am sure, if we continue to invest in agriculture, especially irrigation, and continue to invest in better seeds, better fertilizers and using fertilizers sparingly and wisely, agriculture production will increase in this country.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please be seated.

SHRI P. CHIDAMBARAM: In terms of MSP, which has a direct impact on farmers’ incomes, in 2004-05, for wheat we gave Rs. 630 a quintal; this year we are giving Rs. 1350 per quintal.  For paddy, in 2004-05, we gave Rs. 560 per quintal; this year we are giving Rs. 1310 per quintal.  I won’t say more.  The Minister of Agriculture will be here and I am sure questions can be asked to him.

          There were some questions about the Food Security Bill.  I think, an hon. Member from Uttar Pradesh said, what is Uttar Pradesh getting under the Food Security Bill.  I thought the Minister for Food and Consumer Affairs did share this information.  This information is in the public domain.  Currently, the allocation to all the States of wheat and rice is about Rs. 500 lakh tonnes.  Under the Food Security Bill, when it becomes an Act, the allocation will be Rs. 550 lakh tonnes. Take Uttar Pradesh, for example. In the last three years, based on average offtake and allocation, Uttar Pradesh was getting about 72,68,520 tonnes. Under the NFSB formula, Uttar Pradesh will get 96,15,000 tonnes.  In fact the Minister has assured, no State will get less than what it has got. Every State’s allocation is protected. Many States will get more. States which get less will be protected at their current level. So, I think, everybody benefits. 

 

          A question has been asked legitimately, I think hon. Member Mr. Prabhunath Singh asked: How are you going to foot the Bill?  The answer is, what the Chairperson of the UPA said, how are we going to foot the bill is one kind of question; the answer to that is, we must foot the bill if we genuinely believe that hunger and malnutrition must go.  For the current year, I believe, I maintain that what we have allocated is adequate.  We have provided Rs. 90,000 crore for food subsidy.  There is also some money in the Mid Day Meal Scheme because part of that grain will be accounted for here.  In the current year, already five months and five days are over.  States would have to fulfil a number of conditions, especially revamping their PDS, identifying the beneficiaries and taking a number of steps before they are ready to roll out the Food Security Act. So, for the current year, the allocation is sufficient and I am confident that we will fully foot the Bill that is required for the current year.  For the next year, if the right question to ask is the question that I asked, the question that the Chairperson of UPA asked, we must do it.  Therefore, we will do it.  I think, in the next Budget, when that is presented, adequate money will be provided for the Food Security Bill.

Sir, there was some question about the rupee; I thought I did answer a few days ago.  Yes, the value of the rupee is indeed a matter of concern.  Rupee must find its appropriate level.  But, as the Prime Minister explained in his statement, some of these adjustments are must needed adjustments.  If our inflation is high, if our fiscal deficit is high and if our current account deficit is high, higher than most of our trading partners, it will necessarily mean a correction in the value of the rupee.  But we believe that it has overshot its true value. That the rupee is more under-valued than it should be. 

          In fact, look at the last say about 15 years.  In 1998, the rupee was about Rs. 40 to a dollar.  It went down to 43.77 in 2004.  But it came back to Rs. 40 in 2008.  It is not as if the rupee’s value does not go up or come down. It was Rs. 40 in 1998.  It went down to Rs. 44 in 2004 and came back to Rs. 40 in 2008.  Again it went down to Rs. 50 in 2009 but came back to Rs. 44 in 2010.  In 2011, it was Rs. 44 and, as I said on the other day, it was remarkably stable for nearly ten months. From August, 2012 to May 22, 2013, the rupee was remarkably stable. Since then the rupee has come under pressure.  But as the new Governor said yesterday and I said last week, we think that it has over shot to its value.  We think correction will take place.  A number of measures are being taken in order to strengthen, restore and improve confidence in the Indian economy.… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, are you yielding?… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is not yielding. Please be seated.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Please explain the condition in last 15 days.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have heard you, I am explaining that.  I wish you had stayed back and listen to the other speakers also. … (Interruptions) Let me finish first. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is not yielding. Please be seated.

… (Interruptions)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): ...( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतिहास में कभी रुपए की इतनी ज्यादा दुर्गति हुई थी? ...( व्यवधान) रुपया कभी इतना डिवैलूएट हुआ था?

MR. CHAIRMAN: Let the Minister to reply.  The Minister is replying.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I am replying to that only. 

MR. CHAIRMAN: Yadav ji, please be seated.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, all emerging market currencies have come under pressure.  We did explain that the Brazilian Real, the South African Rand, the Turkey Lira, the Indonesian Rupiah, all large emerging markets currencies have come under pressure following the announcement of the US Federation that they will begin the taper of the quantitative easing. Some of the corrections, as the Prime Minister said, are needed corrections.  But we think that the correction is an over correction and this is mainly because of the pressure to which all large emerging market economies have come.  But the negative correction that is taking place to our adverse interest is not necessarily a correction that will not recorrect itself.  That is why I am giving numbers to show, while the rupee has depreciated in the past, it had also appreciated back.

          So, we are confident that this correction will be stabilized and the rupee will correct itself. I am not saying that the rupee’s value should be this or that.  The rupee has to find its value in the market depending upon macro factors which, as anyone knows, are the fiscal deficit, the current account deficit and inflation. If we address these fundamental macro economic factors, the rupee will correct itself. 

          So finally, Sir, I just want to say one thing.  Yes, the economy is going through a period of stress now.  The growth has declined.  The first quarter’s growth has been disappointing although given the trends and given the developments in the first few months of this year, we expected that growth will decline.  The point is that the States are reporting much higher growth.  Last year the CSO estimated India’s growth at 5 per cent. I am just saying.  This is a piece of information.  I am not making any value judgment.  If you look at the information provided by the States, the Directorate of Economics and Statistics in the respective State Governments, I find that in 20-12-13 – while information is not available for about four States – on the basis of information available from 32 States and Union Territories, only two States reported the State GDP growth rate of less than 5 per cent.

          All other States reported above five per cent, in fact, much higher than five per cent.  While States are reporting much higher growth rate, the CSO is reporting a five percent growth rate. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Mr. Minister, do you believe in statistics? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt him.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, why is he interrupting me?  He does not listen.  That is the problem.  He must listen. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.  Let the Minister speak.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, he must listen.  I started by saying … (Interruptions) Shri Gurudas Dasgupta, I am not yielding in your favour. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please be seated.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not yielding in your favour now. … (Interruptions) Why are you interrupting me? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please be seated. Let the Minister speak.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, why is he interrupting?  Does he have your permission to interrupt when I am not yielding in his favour? … (Interruptions)

Sir, I started by saying that I am not placing any value judgment on any of this information.  I am simply sharing information.  Therefore, I think, we need to look at the matter not with such deep pessimism as is being reflected by some.  Yes, growth has declined.  The UPA I delivered the highest growth in any five-year period in the history of independent India, and the average of the first four years of the UPA- II, I maintain and the figures will speak for themselves, is more than the NDA regime’s five-year average of 5.9.  Nevertheless we are not satisfied; nevertheless we are not happy; we are concerned about the decline in growth last year and I am especially concerned about the decline in growth in the first quarter of this year but I do not think we should give room to gloom and pessimism.  These ups and downs will happen in the life of a country.  We will bounce back.  All I am pointing out is, based on preliminary figures given by States many States are reporting higher growth.  We will have to look into these numbers.  Many States are reporting higher growth.  Only two States are reporting less than five per cent growth, and many States are reporting higher growth.  We will look into these numbers.  We will try to find out where growth is happening and where growth is not happening, which parts of India are witnessing high growth and which are not witnessing high growth, and corrective measures will be taken.

          Sir, I would request that these modest Demands for Supplementary Grants be passed.

          … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14 to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective  sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands  entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 19, 33, 34, 51, 60, 67, 71, 82, 85, 91, 93, 102 and 105.”   The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The Supplementary Demands for Grants (General) for 2013-14 are passed.