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Lok Sabha Debates

Discussion On The Central Vigilance Commission Bill, 1999 Moved By Shri Harin ... on 26 February, 2003

8 15.07 hrs. Title: Discussion on the Central Vigilance Commission Bill, 1999 moved by Shri Harin Pathak on 21 February, 2003.(Bill passed) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Anadi Sahu will continue his speech.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Thank you, Sir. Mr. Deputy-Speaker, Sir, you had rolled down the shutters on me on Friday because of time constraint. I am grateful that the shutters have been opened up today and I continue with my speech on the Central Vigilance Commission Bill. Before I again go into certain matters, I say that I support the Bill.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the present day judicial system rather does not address itself to public administration and the intricacies that an administrator faces in the day-to-day administration and decision-making stages. The then Government, whichever Government it was, had given a decision that in administrative matters, certain amount of protection is to be given to the administrator. That is why, the single window or the single directive system was introduced, but unfortunately, the Supreme Court struck it down in 1997 in Vineet Narain versus Union of India case. With your kind permission, I would like to quote the operative part of the Supreme Court judgement. The operative part of the judgement in paragraph 61 reads:

"In the result, we strike down Directive No. 4.7(3) of the Single Directive quoted above and issue the above directions, which have to be construed in the light of the earlier discussion. The Report of the Independent Review Committee (IRC) and its recommendations which are similar to this extent can be read, if necessary, for a proper appreciation of these directions. To the extent we agree with the conclusions and recommendations of the IRC, and that is a large area, we have adopted the same in the formulation of the above directions. These directions require strict compliance/adherence of the Union of India and all concerned. "  

 The last sentence of it is not proper at all. This is an administrative direction by the Supreme Court, which is not proper.

Sir, as I had said earlier, the Supreme Court had transgressed its limits. With all due humility, I am saying this because, as I said, administration is a complicated matter and decisions are taken by taking into consideration at that particular moment of time as to what are the requirements. If an officer at a particular level is hauled up by not giving him protection, there would be an amount of procrastination on his part to take decisions and procrastination may lead to impeding the developmental process.

That is why, the Joint Committee, in its wisdom, unanimously decided that the single directive system must stay. The most important thing is that the single directive system will give protection to the decision-making authorities. I would give an instance: how innocent people also can be hauled up; innocent senior officers can be hauled up. Before, I go into those facts, I would like to recite a story from the Bible Mr. Deputy-Speaker, Sir, Jesus Christ and Barabas were crucified at the same place. Barabas was a common thief and Jesus Christ was the King of the Jews, as they say, "INRI" written on the Cross itself. It means, "Jesus Nazarenus, Rex Jissains : Jesus of Nazareth, King of the Jews." Such a great man, who was propagating love and peace, was crucified along with a common criminal. There was no discrimination at all.

Unless we give some sort of protection -- it has come down from that day onwards -- to senior officers, they would not be able to take decisions at all. It is because of that, that the Joint Committee unanimously came to the decision, and the Committee was of the view that the Supreme Court cannot give any direction for enactment of a statute or for enacting a clause itself. That has to be kept in mind. We, as the Members of Parliament, as I said earlier, have done away with our power, as a result of which, the vacuum is being tried to be filled up by the Supreme Court. Day-to-day governance requires lot of assessments, lots of adjustments and, as I said, the present day judicial system does not address itself to public administration in a proper manner.

In earlier days, before Independence, we had the Imperial Civil Service (ICS). Some of the ICS officers were being posted as District Judges, and many of them became Judges of the High Courts; some of them retired as Chief Justices of the High Courts. What was the purpose behind this? The purpose was that the judiciary also should have a feel of the administrative functioning. If they do not have a feel of the administrative functioning, it would be very difficult to go along with the day-to-day administration. That is most important and, that is why, the single directive system, which has been introduced in the Bill itself, as per the recommendation of the Joint Committee, is a welcome change and has to be adhered to so that after a few years, if somebody has taken a decision, he cannot be hauled up and he cannot defend himself in a proper manner. So, I would like to say that this single directive system, which has been introduced, is a welcome change, and the Joint Committee has very clearly indicated that no protection is available to the persons at the decision-making level.The Government has to give him protection. So, some sort of protection has to be given and enquiry is to be initiated after Govt. clearance.

All matters have been taken into account in the CVC Bill. The Government had introduced the Freedom of Information Bill, which has been enacted. Now, this Bill has been introduced and is being discussed. When this Bill is passed, it would be quite clear that the Government wants to protect those who are at the decision-making level, but at the same time, take action against corrupt officials. While taking action against corrupt officials, as I said, there has to be a certain bit of restraint. In a common police station, a case can be registered just like that. There is no restriction. The Code of Criminal Procedure does not give any restriction, but when we impute any allegation against a senior person in administration, there has to be caution. That is why inquiry, has to be taken up and the Government has to be in the know of things and decide as to what type of decision has to be taken. CBI does not start a case on its own immediately. It takes a lot of time. Preliminary inquiry has to be taken up. Before taking up preliminary inquiry against senior officers, the Government’s prior approval is necessary. I would not go into other details.

Now, I would like to conclude. Some persons might say that the CVC Bill is not complete and that more things could have been put there, but I would like to say that it is a welcome Bill and should be enacted in the manner in which it has been recommended by the Joint Committee and accepted by the Government itself.

Before I conclude, I would like to quote the Greet poet Pindar. In his Pythian Odes, Pindar wrote, "Strive not my soul, for an immortal life; but make the most of what is possible." That is what we are doing. Whatever is possible, we are taking. Let us not try to become immortal by enacting a legislation, which ordinarily could be changed at a later stage.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I feel privileged to participate in this discussion on Central Vigilance Commission Bill, 1999.

Shri Anadi Sahu and I had said in the Joint Parliamentary Committee that this measure should come as a product of the wisdom of Parliament. This Bill emanates not from the wisdom of Parliament, but comes on the directions of the Supreme Court in the Vineet Narain case. We had said in the Committee that the Supreme Court had no power to direct the Parliament to enact a law in a specific form. There is a catena of decisions of the Supreme Court saying that the Supreme Court cannot compel the Parliament to enact a law. So, this Vineet Narain’s case actually goes against the decision of the Supreme Court itself. The Supreme Court is not bound by its own decision. So, the wisdom of the court and the wisdom of Parliament are in conflict in reference to this Bill.

Though we welcome this Bill, I would like to say that it might prove to be a Damocles’ sword for the Managing Directors and the officials of the Government-owned companies. After the enactment of this Bill, they come under the purview of the Act vide Section 8 of the Act.

The Minister of Disinvestment stated the other day that even BPCL and HPCL are governed under the Companies Act. So far they have not been brought under the purview of the Prevention of Corruption Act directly. Now, Clause 8 of the Bill says, ‘Inquire or cause an inquiry, or investigation to be made, or a reference made by the Central Government where it is alleged that the public servant, being an employee of the Central Government or a Corporation established under the Central Government.’ So, while taking decisions of disinvestment hereafter, the officials making decisions will have to be more careful. If there is an iota of suspicion raised against them, even on the floor, it may be taken cognisance of by the CBI because it directly comes under the CVC. It excludes the other public servants. It includes only the public servants of the Government-owned Corporations. … (Interruptions)

The Bill is a welcome measure. The Joint Parliamentary Committee deliberated the Bill in detail and accepted the recommendations of the Government. The only point we all raised in the Committee was that it was not coming out of the wisdom of Parliament. Now, let this Bill be deliberated here with the wisdom of Parliament. Let us show that we also have wisdom and let not the Supreme Court think that it is only by its direction that this legislation is being made.

Appointments to various positions are made by a multi-member appointing Committee on the lines of Cabinet Committee of Appointments. I welcome this Bill. But, let us show our wisdom while passing this Bill.

   

SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Central Vigilance Commission is functioning under the authority of a Resolution of the Government of India, No.371/20/99/ABD3 dated 4th April, 1999. It is not a statutory body. The present Commission is also functioning under the authority of the same Resolution.

The Supreme Court, in its order dated 18th December, 1997, directed that statutory powers be given to the Central Vigilance Commission. That order could not be implemented due to various reasons. The present Ordinance is issued with a view to give statutory powers to the Commission.

The Vigilance Commission is a very important institution to prevent corruption in higher levels of bureaucracy. Top bureaucrats have always been escaping because the whole machinery was under the Home Ministry for a long time. It was more or less functioning under the directions of the Home Ministry. It is quite natural that the top bureaucrats in the Home Ministry would always influence the Commission and save the other top bureaucrats from corruption charges. Even in cases of patent charges of corruption, top bureaucrats could not be booked and punished due to pressure.

It is a well-known fact that since Independence, corruption has been growing like a cancerous disease in the civil services of the country. Bureaucrats who are working in various public sector undertakings were able to easily escape from punishments. Most of our public sector undertakings are running in losses because of corruption at high places and this could not be prevented. There were several instances in the past where Chairmen and Managing Directors of public sector undertakings like nationalised banks and industrial concerns were found to be involved in corruption cases. However, no effective steps could be taken.

The Central Bureau of Investigation which was supposed to work under the directions of Central Vigilance Commission did not function properly. The credibility of this investigating agency is more or less lost because of ineffective handling of the cases. The appointment of the Chief Vigilance Commissioner was also politically motivated. The Commission’s credibility itself was in question. Independence of the Commission was not properly ensured. I, therefore, strongly urge upon the Government and the Home Ministry to take immediate steps for the appointment of an independent Statutory Vigilance Commission.

This legislation is very important and timely because there is widespread corruption in all spheres of public life. This has become a social evil cutting at the roots of our civilisation. People holding high offices are facing corruption charges. While Bofors scandal affected the life of our nation itself, the Tehelka scandal affected the Defence Services. The latest in the series of scandals that took place is the UTI scandal.

We can easily remember as to how many hours and days we had spent to discuss the issues of corruption in high places and nexus between high officials and politicians. However, no effective measures could be taken to check and prevent corruption in high places. I hope that the present Bill will be the first step in that direction.

   

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, १९९९ का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना १९६४ में की गई थी जिसका गठन स्वतंत्र रूप से करते हुये उसे स्वायतता प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार एक ऐसे आयोग का गठन करके उसे कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिये कहा गया है।

उपाध्यक्ष जी, अभी पाण्डियन जी ने एक सब्जैक्ट का जिक्र किया कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में डिसइनवैस्टमेंट के बाद भ्रष्टाचार होता है।

डिसइनवैस्टमैन्ट के सवाल पर हमारी शिवसेना का कुछ प्रमाण में विरोध है, क्योंकि प्रोफिट मेकिंग कंपनियों का डिसइनवैस्टमैन्ट कर रहे हैं। लॉस होने के बाद विचार करके किसी कंपनी का डिसइनवैस्टमैन्ट हो तो उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन लॉस क्यों होता है, क्योंकि वहां के सी.एम.डी., ए.डी.,डॉयरेक्टर्स और अफसर इतनी करप्शन करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे बहुत से सांसदों के पास एक सी.एम.डी. घूम रहा था, उसे दोबारा कांटीन्युएशन चाहिए था। वह बहुत से सांसदों के पास आया कि मुझे फलां-फलां कारपोरेशन में सी.एम.डी. बनाना है। हमें फोन आया कि सी.वी.सी. की रिपोर्ट उसके खिलाफ है। लेकिन उसने सी.वी.सी. के पेपर्स लाकर दिखा दिये कि मेरी रिपोर्ट अच्छी है। इस तरह से देखें कि सभी जगह भ्रष्टाचार है। इसे कंट्रोल करने के लिए आयोग को मजबूत करना आवश्यक है। उस अधिकारी ने बताया कि सी.वी.सी. ने उसे क्लीन चिट दी है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही आज कारपोरेशंस डूब गये हैं और श्री अरूण शौरी जी उनका डिसइनवैस्टमैन्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं। आज बहुत से सरकारी उपक्रमों और महकमों और सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मैंने कहा था कि सभी मंत्रियों को लोकाभिमुख होना चाहिए। मराठी में लोकाभिमुख शब्द है, जिससे कि जनता से उनका ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क हो सके। हमेशा नहीं, लेकिन जब सत्र चल रहा हो तब सांसद को एक घंटे जनता से मिलना चाहिए। श्री राम नाइक जी वैसा ही करते हैं। मंत्री जी तो मिलते हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग या हमारे जैसा आदमी यदि फोन भी करे तो नहीं मिलते हैं। करप्शन के लिए उनकी कहां-कहां मीटिंग होती हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि‘सेल’के स्टील प्रोडक्शन की इतनी डिमांड है। लेकिन उनके कोई अफसर पेरोल हैं। अब क्या उन्हें सी.वी.सी. ढूंढकर निकालेगी। कानूनी दर्जा तो उन्हें मिल रहा है। वह किसी कंपनी के पेरोल पर हैं, जो कंपनी उनकी सेल को लेने जा रही है। इस तरह से देखें तो हर तरफ करप्शन चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि करप्शन बंद होना चाहिए और इसके लिए सी.वी.सी. का बहुत उपयोग हो सकता है। लेकिन उसमें जो लोग होने चाहिए वे अच्छे तथा चरित्र सम्पन्न लोग होने चाहिए और उनके ऑफिस के लोगों के किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। आज भी हमारी न्यायपालिका बहुत क्लियर है। कोई भी जज चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का हो, हाईकोर्ट का हो, डिस्टि्रक्ट कोर्ट का हो या अन्य किसी कोर्ट का हो, उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। वे किसी के साथ मिक्स-अप नहीं होते हैं, ताकि उन पर कोई कीचड़ न उछाल सके। सतर्कता आयोग में जितने लोग होना चाहिए, वे सब भी ऐसे ही होने चाहिए। अन्यथा जैसे हमारे पास वह सी.एम.डी.आ. था कि मुझे सी.वी.सी. की क्लियरेन्स मिल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सी.वी.सी. के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। सरकारी उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। मान लीजिए एकाध एम.पी., विधायक, जनप्रतनधि या नागरिक यदि सी.वी.सी. को कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी रिपोर्ट होम मनिस्ट्री या जो भी उनकी अथॉरिटी या विभाग होगा, उसके पास भेजनी चाहिए, ताकि तुरंत एक्शन हो जाए और भ्रष्टाचार भी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसके पहले सी.वी.सी. के जो प्रमुख थे, अब वह रिटायर हो गये हैं। रोजाना उनका नाम कभी किसी वैबसाइट पर कभी टी.वी. पर आता था कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। उनकी बहुत पब्लिसिटी होती थी। हमारे सम्भाजीनगर और औरंगाबाद डिस्टि्रक्ट में दो ब्रिजेज बनाये गये। मैं वहां गया और मैंने देखा वे बहुत खराब थे। अभी तीन महीने भी नहीं हुए थे कि वे उखड़ गये थे और खराब हो गये थे। मैंने कहा इसकी इनक्वायरी करेंगे।

मैं कुछ पी.डब्लू.डी. के अधिकारियों को लेकर वहां गया। उन्होंने कहा कि यह इरकॉन ने किया है और फिर दूसरे को कॉनट्रैक्ट दिया है। मैंने कहा कि आपके आदमी भी इसमें सम्मिलित हैं और उनका साथ दे रहे हैं। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि आप सीवीसी में कंप्लेन्ट करिये। मैंने सीवीसी को फोटोग्राफ्स देकर कंप्लेन्ट की। सीवीसी के तत्कालीन अध्यक्ष का पत्र आया कि आपकी कंप्लेन्ट मिली, हम जांच करवा रहे हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दो बार मैंने चीफ इंजीनियर को बुलाया और रास्ता ठीक किया। अगर इस प्रकार के सीवीसी के अध्यक्ष होंगे तो एडमनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा तथा सीवीसी पर कौन विश्वास करेगा? कुछ लोग धमकियां देते हैं कि सीवीसी के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे। पोलटिकल लोगों के खिलाफ ऐसा ज्यादा बोला जाता है। कोई मंत्री हैं तो उनके बारे में अधिकारी कह देते हैं कि सीवीसी की रिपोर्ट खराब आई है। अधिकारी वर्ग का अच्छा तजुर्बा मुझे है। हालांकि बिल का इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन बिल पर जब चर्चा हो रही है तो इसके बारे में बता देना भी अच्छा रहता है।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Mr.Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Central Vigilance Commission Bill, 1999. What was the need to have such a Commission and why did the need arise to have such a Commission?

If we go into the history, we will find that – I may submit this – K. Santhanam Committee, on matters of prevention of corruption, recommended to have such a Commission, long back in 1964.

Initially, it was decided to attach such a Commission with the Ministry of Home Affairs; and thereafter, it was decided to have it with the Ministry of Personnel and Public Grievances. But thereafter, it was felt that this type of a Commission should not be made subordinate to any Ministry, but it should be an autonomous body like the Union Public Service Commission. It is because the objective and the purpose of setting up such a Commission is to deal with matters of corruption in Government administration. So, it was felt that such a Commission should have autonomous powers so that it can act independently, judiciously, freely and without having any fear of their services which will be at the mercy of any superior.

Therefore, it was decided by a Government Resolution that the Central Vigilance Commissioner will be appointed by a warrant under the hand and seal of the President of India, and that he will not be removed or suspended from office except in the manner provided for the removal or suspension of the Chairman or members of the UPSC.

Again in 1997, the Government constituted an Independent Review Committee, IRC, to suggest measures for strengthening inter aliaanti-corruption activities as part of its efforts against corruption. One of the recommendations of the IRC was that the question of conferring statutory status on CVC along with restoration of the provisions relating to appointment of Central Vigilance Commissioner be made under the hand and seal of the President of India. This may be considered by the Government. Secondly, IRC also recommended that the CVC should be made responsible for the efficient functioning of the Central Bureau of Investigation, CBI.

Subsequently, the hon. Supreme Court, in its judgement in the case of Vineet Narain and others Vs. the Union of India, decided on the 18th December 1997, gave certain directions to the effect that the statutory status should be conferred upon the CVC. Several other directions were also given by the Supreme Court with respect of the consequences of the conferment of such a status.

Sir, to comply with the direction given by the hon. Supreme Court, the Government urgently proposed a law through an Ordinance – Ordinance 15 of 1998 and Amendment Ordinance 18 of 1998. To replace these Ordinances, the Government introduced CVC Bill in the Lok Sabha on 7th December, 1998. Thereafter it was also referred to the Standing Committee on Home Affairs where it was thoroughly discussed. The Standing Committee presented its Report to the Parliament on 25.2.1999 with certain recommendations. The Government, by accepting most of the recommendations made by the Standing Committee, moved an official amendment to the CVC Bill of 1999 and the same was passed by the Lok Sabha on 15.3.1999.

Before this Bill could be considered and passed, the 12th Lok Sabha was dissolved on 26th April, 1999 and consequently the Bill was lapsed. Looking to the important and urgency of CVC – as stated by all the Members and I think all have supported it – the Government adopted this Bill by passing Resolution No.371/20/99 dated 4th April, 1999 as the Ordinance was expiring on 5.4.1999. So, as per the said Resolution the CVC is continuing as a non-statutory body. This Bill has been brought before the Parliament to give it the status of a statutory body. Hence, looking to the importance and urgency of this Bill and also as per the direction of hon. Supreme Court in Vineet Narain and others Vs theUnion of India, this Bill has been brought up by the hon. Minister which I welcome and support.

The functions and powers of CVC have been narrated in clause 8 of the Bill. Clause 11 talks about power relating to inquiries. CVC will have all the powers of the civil court trying a suit under the Civil Procedure Code.

In these circumstances, I support the Bill.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is about decades, to be precise 39 years, since the CVC has been in existence. During these 39 years a stage has come where CVC has not been able to control, contain or curb corruption. One former Prime Minister is reported to have observed that the nation is sinking in corruption. The former President in his speech had to make an observation that corruption is rampant and widespread. It has taken menacing proportions. A series of scams are taking place involving former Prime Minister, sitting Ministers, former Ministers and even Chief Ministers, key functionaries in Government departments, public undertakings and capital markets. In the last JPC Report it has been stated that along with liberalisation, corruption is also being liberalised and is touching more and more menacing proportions.

This step, although in right direction, is too inadequate. This is not going to serve the purpose of containing corruption. Transparency International, one of the global bodies, which takes note of corruption in different nations, has stated publicly that today India is among the most corrupt nations of the world, the least corrupt being the Scandinavian countries.

In such a situation, I do not know how giving some statutory power to the CVC, is going to be helpful. But I can cite two or three recent examples. As regards the defence deals, there was one agency called Tehelka.com. After a thorough investigation, it had presented a case of corruption in defence deals. Now, you find that it has been stated in the JPC report also that the people, even innocent professionals who had some relations with the Tehelka.com, have been troubled. The Tehelka.com has been finished. Now, we hear that from 28th February, there will be another hearing by the new judge. I am not going into the other details of the Tehelka.com. The career of the two key functionaries – two eminent professionls – has been ruined. Their bank accounts have been freezed. This is part of the report of the JPC. As regards, Tehelka.com, the CVC, Chairman had to make certain observation. What is that? When Shri Vittal was asked, do you agree with the way Tehelka.com went about its investigation, he said:

"I agree hundred per cent. As Chankya has said, the fellows who are corrupt have no right to say that people who want to expose them should follow very dharmik method and go through the legal procedure."  

 He has put on the website certain names of the people who have not paid back the borrowed money to the financial institutions. They are the defaulters. These people are being honoured. When a question was asked whether a person who has not paid back the money which he had taken from the public sector banks, will he be allowed to bid in the course of the disinvestment, the Minister said, `Yes’. The chief of a business house is himself a defaulter. They are bidding. It is very unfortunate that one defaulter had occasion to bid the shares of the same bank in which he was a defaulter. The RBI intervened only when its attention was drawn. The same defaulter and the same corrupt person is purchasing the shares of the same bank which he had looted. This is the stage which you have reached.

The CVC enquired into the defence deals and submitted a report. This is very important. I am not mentioning who is what. We know that there is a resignation story, one NDA partner demanded the resignation of the Defence Minister. Then again he came back and was re-inducted in Ministry. These stories are well known. What CVC’s Chairman had to say about CVC report? He said that he has submitted his report after going into all official documents. At the same time, of course, CAG had made certain observations about the defence deals, coffins that had been purchased at double the price at Philadelphia. Its proof can be produced. It is called the coffin scandal. Today morning also, there was a reference by some Member that the Leader of the Opposition had made this observation at the Himachal Pradesh public speech. This is on document. This is the CAG observation. An institution like CAG was attacked like anything by the so called journalist called Pandit or something like that. He was himself involved in corrupt practices.

The booklet was forwarded to Members of this House,. Members of the Public Accounts Committee by the Defence Minister. The Defence Minister himself has flouted all rules of conventions. The issue is still pending. I would not like to go into that. The Public Accounts Committee, the most prestigious Committee of the Parliament, demanded that the report of the CVC should be made available to the Committee. But still today the PAC has not been allowed access to that report, though it is not covered under the Official Secrets Act. The Chairman, Central Vigilance Commission himself has said that he had no objection if the report was given to the PAC. He even said that if it was not given within six months, he would make the report public. The CVC had done it. What has happened? What has happened is very unfortunate. I am constrainted to make this observation. When it is very much under the consideration of the Public Accounts Committee, the new Chairman said that most of the, eighty plus, observations contained in the C & AG report are trivial in nature. Only ten of them are serious charges. The charges made by the former Chairman are trivial in nature, he reportedly said Is it the way the Government should allow the institutions to function? Is it the way the corrupt people, whose names are there in the Website, should be allowed to bid for the profit-making public sector undertakings? Can it be allowed that those people who have not paid back the money, the defaulters, be honoured by the hon. Prime Minister by sitting beside them? If that be the practice of the Government, then this empowerment of the CVC with a statutory authority or otherwise is not going to serve any purpose.

Sir, we have been demanding about the Lokpal Bill. Why is the Government not bringing forward this Bill? Why is there a reluctance to bring forward this Bill? Even after a directive from the Supreme Court, the Government is dilly-dallying on this. What has happened to the Lokpal Bill? What has happened to the N.N.Vora Committee report that talks about the nexus between the underworld, the bureaucrats and the politicians? We have been demanding that electoral reforms are urgently required. There are political donations to parties and the whole system has got corrupt. What have this Government done? Have they listened to the voice of the Opposition? There have been Committees instituted for Electoral Reforms, there have been recommendations made by these Committees, but why is the Government sitting over it? I have no objection if you bring about certain changes under the direction of the Supreme Court. But it is too inadequate.

Sir, then I come to the concept of public servants. Once I had asked the Governor, Reserve Bank of India as to what stands in the way of punishing those people who indulge in corruption in the public sector banks. One of his replies was relating to the public servant concept. What can be said about it? Even the President of the Ruling Party was caught red-handed taking money in the video-clippings. He has been removed from his office. But still the Ruling Party says that they are above corruption and that they do not encourage corruption. We have demanded that let the Defence Minister come with all the papers and let the PAC go into all those papers that are available.

Sir, such is the level of corruption. Let us discuss the JPC report. We have made a demand for it. In the JPC report it has been mentioned as to how the Finance Minister of this country, through his actions, through his omissions and commissions deliberately or otherwise, sometimes knowingly and sometimes unknowingly had acted in the case of US-64 units of the UTI.

There are references there that the Government cannot absolve itself, that the Finance Ministry cannot absolve itself. Names are there about families belonging to high offices. Every type of juicy gossip is there and stories get published as to who is meeting whom. But the Government is keeping silent. I would not take much time of the House.

I believe that the CBI as a body should be made as much independent as the situation demands. The CBI is used for ulterior political motives. There is a relationship between the CVC and the CBI. Even the Chief Justice of the country says that 20 per cent of the judges are corrupt. This is not my observation. If the judges are corrupt, if the names of Ministers appear as being corrupt, if the names of the family members and relatives of people holding the highest office and other high offices come along with the corrupt people and become juicy stories, in such a situation the Government owes it to the nation that transparency coupled with accountability is shown. But, this Government is shirking its responsibility. It is sitting over the Lok Pal Bill. It is not at all serious about the electoral reforms. It is not giving adequate powers to the appropriate agencies and is rather misusing them for different purposes. As I was saying, CBI is being misused. Only yesterday a case came up, but I do not wish to go into it.

About the Defence deals, only on 20th February – if I am not mistaken about the date – the Government, in reply to an Unstarred Question, has informed as to what has happened to the Defence personnel involved in corruption. They have been punished; court martial has taken place and punishment has been meted out to them. But what happened to the key civil authorities whose names are also there?

In such a situation, with almost all these aberrations that I can see, this single directive principle this Bill seeks to provide is not going to be helpful. It is of course true that sometimes Government officials and public servants have to act according to the directives given to them and according to the policy decisions taken by the Government. To fulfil the obligations of the Government, they have to be protected in Defence and in many other areas. Those officials have to be given protection. Protecting an official who has acted in a particular manner in fulfilling certain obligations is one thing, whereas protecting people who deliberately, in a planned way and knowingly indulging in corruption and destroying the institutions is quite another.

Public has lost faith in these institutions, including judiciary and the executive. Wherever we go, public say ‘oh, here is a politician, he must be corrupt’. This is the image of a politician. But, there are dedicated politicians who have given their whole life for the people. When they die, you could find only one shirt, one pair of trousers, one bag, one pen and such small things. There are such people even today. In such a situation, we have the responsibility to see that the image of the politician – be it an MLA, an MP or a Minister – is refurbished. Politician does not mean he is full of corruption. All politicians are not indulging in corruption. Most of the people cannot afford to be corrupt. From morning till night they are working for their livelihood and there is no scope for their indulging in corruption. Only a handful of people are involved in corruption. If these people can be properly handled through right institutions and through right legislative measures, I believe we can resurrect our image and build our nation.

In the comity of nations, we can retrieve the image that has been built, namely, India is one of the most corrupt nations. We can retrieve that image. In this situation, I believe that you should think of not only this piece of legislation but, along with it, think about the Lokpal Bill and the electoral reforms also. Transparency should be assured. Institutions and bodies like the Public Accounts Committee and others should be allowed to have access to all the materials to come to right conclusions.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में बहुत सुन्दर बिल, बहुत अच्छा बिल जिसकी देश में बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वह बिल यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है क्योंकि भ्रष्टाचार हर अंग में व्याप्त है, ऐसा मेरे सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कटिबद्ध है इसलिए इस भावना का कहीं पर विरोध न मैं कर रहा हूं और न आगे आने वाले वक्ता जो बोलेंगे, वे इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यह बिल छोटा सा बिल है। कमेटी ऑन प्रीवेंशन ऑफ करप्शन यह एक के.संथानम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं सिफारिश कर रहा हूं कि एक सैन्ट्रल वजिलेंस कमीशन बनाया जाए। सीवीसी बने, यह प्रस्ताव २४.८.६४ को ईवीडी के द्वारा और यह ११ फरवरी १९६४ को बन गया तो उसके बाद बहुत दिक्कतें चलती रहीं और उसके बाद यह हुआ कि यह होम अफेयर्स के तहत नहीं रहकर एक इंडविजुअल बॉडी हो जाए ताकि देश में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। इसलिए मनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत यह पहले था लेकिन उसके बाद वहां से हटा दिया गया और इसको स्वतंत्र और पूर्ण अधिकार दे दिया गया। इसको पूर्ण अधिकार इसलिए दिया गया, जैसे यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के प्रेसीडेंट के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस कमेटी के कमिश्नर की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। उनको साधारणत:न हटाया जाएगा, न उनको सस्पेंड किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा बाकी साधारणत:न राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं और न इनको सस्पेंड किया जा सकता है। इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। इसका संशोधन १९९५ में किया गया। सितम्बर १९९७ में श्री बी.जी.देशमुख के नेतृत्व में एक स्वतंत्र रिव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें गरि साहब थे और बाकी बौरा साहब उसके मैम्बर थे। यह कहा गया कि इस कमीशन को शक्ति दी जाए जिससे भ्रष्टाचार मिट सके। यह इस बिल में प्रावधान करने वाला उनका विचार था। इसके बाद १८ दिसम्बर १९९७ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक डायरेक्शन दिया कि इसको विनीत नारायण वर्सेज अगस्त वाले मामले में यह अधिकार दिया गया कि इस पर ठीक प्रकार से पुनर्विचार किया जाए और एक केस, जैन हवाला केस में कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें अधिक शक्ति देने वाली बात कही और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक अध्यादेश निकाला गया और उसके बाद २५ अगस्त १९९८ को और फिर २७ अक्तूबर १९९८ को सैन्ट्रल वजिलेंस कमीशन ने यह सारा पास किया और स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया। बीच में यह लोक सभा में पास हो गया लेकिन राज्य सभा में लैप्स हो गया। इसके बाद १५ मार्च १९९९ को राज्य सभा में गया और बारहवीं लोक सभा में जैसा कि आपको ध्यान होगा, आप भी मेरे साथ मैम्बर थे, मैं भी उस समय मैम्बर था। उस समय बार-बार एक-डेढ़ साल में चुनाव हो रहे थे और लोग कहेंगे कि महाराज, आप तो फिर आ गये, गटर का पानी तो बह ही रहा है। अब लोक सभा के मैम्बर का गटर के पानी से क्या हिसाब है लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा। दो-तीन बार मैं भी गोता खा गया। १९९९ में आया था, इसके बाद गोता खाता चला गया और लोक सभा भंग हो गई औऱ यह बिल भी फेल हो गया। फिर आखिरकार यह बिल आता कहां से? इसके बाद ५ अप्रैल १९९९ को अध्यादेश की सीमा समाप्त हो रही थी। भारत सरकार ने सचेत होकर ४ अप्रैल १९९९ को एक एक्सट्रा-ऑर्डिनरी गजैट निकाल दिया।

16.00 hrs. उस बिल के लिए जो आर्डिनेंस वापस निकाला था, उसको जीवित करने का काम भारत सरकार ने किया, इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने १८ दिसम्बर, १९९७ को सेंट्रल विजीलेंस कमीशन को और शक्ति देने वाली बात कही, मैं समझता हूं उसके लिए यह बिल बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि सरकार द्वारा सतर्कता आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। यह अधिकार देकर उसको और शक्तिशाली बनाने का काम अटल बिहारी वायपेयी जी की सरकार ने किया है, यह एक ठीक प्रयास है। पहले उसकी पहचान विभाग के रूप में होती थी, लेकिन अब स्वतंत्र विभाग हो गया है इससे इसकी ताकत संवैधानिकता के नाते और बढ़ गई है। इसलिए मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, जो अधिकारी ईमानदार होगा, मैं समझता हूं सरकार को उसको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो अधिकारी बेईमान है और बेईमानी करता है, उसका अखबारों में प्रचार हो और उसको हटा दिया जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि चाहे बड़े-बड़े नेता हों या बड़े-बड़े अधिकारी हों, टी.वी. पर उनकी फोटो आती है, लेकिन उनमें से एक भी नेता को नहीं हटाया गया। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सब जानते हैं कि कौन आदमी कौन-कौन से घोटालों में लिप्त रहे हैं। भारत सरकार को इस सम्बन्ध में भी प्रयास करना चाहिए।

रक्षा मंत्री जी पर जब ७५ करोड़ रुपए का आरोप लगा था, तो उन्होंने देखा कि मुझ पर आरोप लगा है तो जार्ज साहब ने वह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया था। यह उनका बड़प्पन था। रक्षा मंत्री जी के इस उदाहरण को लेकर लोगों को आचरण करना चाहिए। भ्रष्ट आदमी का नाम समाचार पत्रों में बाकायदा आना चाहिए और यह भी आना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है कि लोकपाल बिल भी आना चाहिए, मैं समझता हूं कि वह भी सरकार शीघ्र संसद में लाए। चुनावों में बेईमानी होना स्वाभाविक बात है। हर आदमी कहता है कि मुझे जीप चाहिए, झंडे चाहिए। इनको ले जाकर वह अपने घर में रख लेता है। इस तरह से चुनावों में भी बेईमानी होती है। उसके लिए जो आप बिल लाएंगे, उससे यह खामी भी दूर हो जाएगी। सुना जा रहा है कि यह लोक सभा पूरे पांच का कार्यकाल पूरा न करे। इस तरह की बात जब सदन में आती है तो हम डर जाते हैं कि हे प्रभो, फिर से सबके सामने जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोकपाल बिल भी जल्दी से जल्दी लाएं, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं फिर से भारत सरकार को इस बिल के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। इसके साथ ही मैं सभी वक्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि सरकार की भ्रष्टाचार मिटाने की जो मंशा है, उसकी कद्र करते हुए इस बिल को पास करें। भारत सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, काम नहीं करते हैं, अपना वेतन उठा लेते हैं और उसके अलावा भी जो उठाने का प्रयास करते हैं, उन पर भारत सरकार रोक लगा सके, उसके लिए यह बिल वास्तव में सही है।

१६.०३ hrs. ( Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) मैं इसके लिए मंत्री जी को और सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, १९९९ पर अपनी बात कहने का मौका प्रदान किया। सरकार द्वारा जो यह विधेयक पेश किया गया है, यह स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने स्वतंत्रता और स्वायत्ता इस आयोग को प्रदान करने की बात कही है। लेकिन यदि इसकी नियुक्ति में सरकार की प्रतिछाया नजर आएगी, तो मैं समझता हूं कि यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर चुका है। आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे होकर बह रही है। अभी रुप चंद पाल जी ने बताया कि हमारा सेंट्रल विजीलेंस कमीशन ३९ वर्षों से इस देश में काम कर रहा है। इतने वर्ष से कार्य करने के बाद भी हम भ्रष्टाचार की रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि भ्रष्टाचार की रफ्तार प्रति वर्ष बढ़ती चली गई। आज देश उस मुहाने पर खड़ा है, जब भारतवर्ष को एक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। आज देश की राजधानी दिल्ली और उसके अगल-बगल में नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से लेकर वभिन्न प्रदेशों की राजधानियों के अंदर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं इस बात की चुनौती दे रही हैं कि कहीं न कहीं हमें भ्रष्टाचार के कार्य के लिए राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त है।

वे इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि इस देश के अंदर जो प्रचलित कानून हैं उनको हम ठैंगा दिखाने में समर्थ हैं, इस देश के कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। देश की राजधानी और प्रदेशों की राजधानियों के अंदर नौकरशाहों और पूंजीपतियों के आलीशान मकानों का ही केवल सर्वेक्षण करा लीजिए और उन पर अंकुश लगा दीजिए तो भ्रष्टाचारियों के मन में भय पैदा होगा। लेकिन चाहे चुनाव आयोग हो, सीवीसी हो या सीबीआई हो, ये केवल पाला छूने भर का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बुनियादी परिवर्तन जो होना चाहिए, वह नहीं होता है। माननीय टी.एन,शेषन साहब जब चुनाव आयोग में आये थे तो लोगों को आशा जगी थी कि अब चुनाव प्रक्रिया में सुधार आ जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया की बुराइयां दूर हो जाएंगी। लेकिन वे अपना कार्यकाल समाप्त करके चले गये। उसके बाद कई लोग चुनाव आयोग में आये लेकिन चुनाव की खामियां अभी भी बरकरार हैं। आज भी चुनाव के अंदर धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर चुनाव में धन के प्रभाव को नहीं रोका गया तो आप भ्रष्टाचार को मिटाने में, उस पर अंकुश लगाने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर पूंजिपतियों के धन के बल पर लोग सत्ता में आयेंगे तो उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम यह तंत्र नहीं कर पाएगा, यह तंत्र विफल रहेगा। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में भी आपको आगे आना होगा। जैसा कि ब्रिटेन और अमरीका में है कि वहां पर एक मंच उपलब्ध करा दिया जाता है जहां से वभिन्न पार्टियों के नेता अपनी बात कहकर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने का कार्य यदि आपने किया और निजी धन खर्च करने की छूट समाप्त कर दी तो निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया में सुधार आयेगा। मेरा आपसे कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं आयेगा, तब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है। देश की जनता के मन में यह धारणा पैदा हो गयी है कि राजसत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

तहलका-डॉट-कॉम प्रकरण के अंदर जो दिखाया गया वह पूरी दुनिया ने देखा। यह हमारे लिए शर्म का विषय है। एक सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे-सीधे रिश्वत लेते दिखाया जाता हो, यह हमारे लिए शर्म की बात है। तहलका-डॉट-कॉम प्रकरण से यह प्रमाणित हुआ कि सरकार में रक्षा के लिए जो विभाग है, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन विजय के समय जो हुआ, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसको आप देखेंगे तो पायेंगे कि कफन चोरी करने का काम, ताबूत के अंदर कमीशन लेने का काम भी किया गया है। जहां शहीदों के कफन में चोरी करने का काम किया जा रहा हो, वहां भ्रष्टाचार मिटाने की बातें आप करेंगे, तो कितनी भी शक्तियां आप उनको प्रदान कर दें, हमारे सब प्रयास विफल ही होंगे।

इसके पहले सीवीसी के जो चेयरमैन साहब थे, उनकी बहुत सी बातें हम अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सुना करते थे। वे बहुत आदर्श की लम्बी-चौड़ी बातें किया करते थे। लेकिन माननीय एन. विट्ठल साहब उससे पहले जब प्रशासनिक पदों पर थे तो उन्होंने उन सुधारों को करने की दिशा में क्या कोई कदम उठाए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ऐसे पदों पर बैठे लोगों की कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए, तभी कोई सुधार हो सकता है।

अभी माननीय पांडियन साहब ने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर हम यह कार्य करने जा रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए जिससे यह न लगे कि न्यायालय के निर्देश पर ही हम यह कार्य करने जा रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली जब विफल होगी तो बाध्य होकर न्यायालय को हस्तक्षेप करनी ही पड़ेगा। न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है तो यह कोई अनुचित नहीं है। यह हमारा जो सिस्टम है, यह उसकी विफलता का परिणाम है जो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसलिए हम संसद से भी आग्रह करेंगे कि हमें इस तंत्र के अंदर जो विफलताएं हैं उनको चिन्हित करके, उनको दूर करने का कार्य करें, वरना यह संसदीय जनतंत्र समाप्त हो जाएगा।

हम आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परधि में यदि कर्मचारियों को ही रखेंगे, तो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पायेंगे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परधि में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लायें, मंत्रियों को भी लाने का काम करें, मुख्य मंत्रियों को भी लाने का काम करें और राज्यों के मंत्रियों को भी लाने का काम करें। यदि इनको इस दायरे में नहीं लाते हैं, तो पहले लोकपाल विधेयक लेकर आइए और इस विधेयक को पारित करिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में एक बात घर करती चली जा रही है कि हमारे ऊपर तो कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहां ऊपर से बह रही है, वे लोग अपने ऊपर कोई भी शिकंजा कसना नहीं चाहते हैं। इसलिए माननीय मंत्री, श्री हरिन पाठक जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, तहलका प्रकरण का सम्पूर्ण घटनाक्रम पूरे देश और दुनिया ने देखा, उस समय आप रक्षा उत्पादन मंत्री थे। इसलिए मैं आपसे विनमर्तापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस घटना से सेना का मनोबल गिरा था, सैनिकों का मनोबल गिरा था। जो सैनिक देश की सीमाओं पर हैं, देश की हिफाजत के लिए तैनात थे, उनका मनोबल गिरा था। खासकर किसान और मजदूर तो सबसे ज्यादा इस भ्रष्टाचार के रोग से पीड़ित हैं। जब गांव के स्तर पर किसान और मजदूर, लेखपाल से लेकर सिपाही तक १०-२०-५० रुपए रिश्वत देता है और हम थाने तथा तहसीलदार तक अपनी लगाम नहीं कस पाते हैं तथा वे जब तर्क देते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग करोड़ों के घोटालों में लिप्त हैं, तो हमारी जबाने बन्द हो जाती हैं। हमारे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जबानें बन्द हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें कठोर-से-कठोर दंड देने का प्रावधान नहीं करेंगे, तो हम निश्चित ही तौर पर भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितनी ही शक्तियां इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दे दें, इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकती है। इस विधेयक में मैंने देखा है कि नियुक्तियों के अधिकार के लिए प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और नेता विरोधी दल - इन तीन लोगों की समति गठित की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन तीन लोगों की समति में भी सरकार की छाया नजर आएगी, क्योंकि नेता विरोधी दल अकेली होंगी और प्रधान मंत्री व गृह मंत्री, दोनों संयुक्त खड़े होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी संशोधन करने का कार्य करिए। मेरे विचार से अच्छा होगा, यदि यह अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट को दे दें, तो निष्पक्षता से चयन होगा। सुप्रीम कोर्ट तय करने का कार्य करे। यह अधिकार प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और नेता विरोधी दल से लेकर सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे, तो अच्छी व्यवस्था उभर कर आएगी।

मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज जो हमारी संसदीय लोकतन्त्र की विफलता है, उस संसदीय लोकतन्त्र की विफलता को रोकने के लिए हमें निश्चित ही तौर पर कठोर वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। अभी जो लोग सीधे रिश्वत ले रहे हैं, वे स्वयं उस सीमा में आयें। जो अपनी नीतियों, कृत्यों के द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भी इस परधि में लाना चाहिए। अभी दिन में दो बजे में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के बीच में गया था, उनको सम्बोधित करके आ रहा हूं। गत वर्ष उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ४२ करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने बीच में एक दलाल को नियुक्त कर दिया है कि ये ठेका लेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं का इन्तजाम करेंगे। इस व्यवस्था में ५५-६० करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी पुरानी व्यवस्था को ही बहाल करें, लेकिन खाद्य मंत्रालय लगातार भारतीय खाद्य निगम के तन्त्र पर दबाव डाल रहा है कि नहीं दलाली व्यवस्था को जारी रखने का काम करें। ४२ करोड़ रुपए जब खर्च हो रहे थे, तो कर्मचारी संतुष्ट थे, लेकिन ६० करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मेरा विचार है कि इन को भी इस विधेयक की परधि में लाना चाहिए। जो लोग इसके उत्तरदायी हैं, उनको निश्चित ही तौर पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक का समर्थन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, निश्चित ही तौर पर उन सुझावों पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to support this Bill grudgingly, I repeat the word grudgingly, because I do not fully support each and every aspect that has been brought forward through this Bill.

Recently I went through two of the reports. One report was published by the World Bank, another by the Transparency International, Berlin. In the World Bank Report, they had given the comparative figures of 191 countries – per capita income, GDP growth, level of poverty, literacy rate, population growth, everything. They have given a comparative statement. With regard to the richness of a country, I made a per capita income comparison. With regard to the per capita income, Switzerland is the highest, having $38,140 annual per capita income. Just like that, you have so many other countries following Switzerland – Japan, Denmark, Hong Kong, Finland, Belgium, Austria, Australia, the United States of America, the United Kingdom, etc. In the Transparency International Report, out of these 91 countries, India is placed at 72. I was very pleasantly surprised to find that the first 20 countries in the World Bank Report, with regard to the per capita income, are comparable to the first 20 countries in the Honesty List of the Transparency International. That means all those countries of the world that are rich, are also honest. Those countries who are the most dishonest are, like you start from below, Bangladesh, Nigeria, Uganda, Indonesia, Kenya and the countries like Nicaragua, Ecquador, Pakistan, Russia, Tanzania, Ukraine, Azerbaijan, Bolivia and the like. They are also the poorest. So, there is a very strong connection between poverty and dishonesty. This is the first lesson I learnt from those two reports. So, Sir, we can always say whether the hen is first or the egg is first. We can say whether poverty is first or whether the corruption is first. Some people say, because we are corrupt, that is why we are poor. Others can say that because we are poor, that is why we are corrupt. But I firmly believe that corruption is anti-poor, anti-development and anti-national. We are poor only because we are corrupt. This is one of the most important reasons why Hong Kong, Singapore, Japan, China and Korea have prospered in Asia. It is only because they are the most honest nations of Asia.

Then, Sir, we just talk about zero tolerance. We just talk about zero tolerance of corruption. Corruption thrives in countries whose resources are wasted and whose Parliamentary systems are hamstrung by institutions that condone and reinforce corrupt practices. Corruption at the level of politicians forces poor countries to incur wasteful expenditure in transactions where bribes can be extracted. Sometimes even the international agencies like the World Bank and the NGOs also indirectly contribute to corrupt practices because proper accounting is not enforced on the loans advanced which are often misutilised.

If you go through the processes in this country, you will come to know that the whole system is designed as if to protect the corrupt people. Take an example. You go to the banks. The banks will not disclose the names of the major defaulters. The Income-tax Department does not reveal the names of the big assessees who refuse to pay taxes. Various procurement agencies of the Government do not publicly display the names of the blacklisted parties who have bribed the bureaucrats and the politicians for getting lucrative contracts. And 65 per cent of the corporate houses in this country flourish most of the time but they do not pay taxes. So, it always seems that the entire system has been designed in that way. But in the present day world, transparency and democracy are the latest fashions. If a country wants to become a world power, power worth the name, it will have to be transparent. Take the example of WTO. In WTO, one of the major arguments is transparency in Government procurement. I had been to Geneva just recently to attend a meeting of the Parliamentary forum on WTO. This item – transparency in Government procurement – was one of the major items which was discussed.

Sir, the US intelligence sources have estimated that the firms which are giving bribes garner about 80 per cent of the Government contracts. That means, they directly poke their fingers at the under-developed countries or the developing countries like us. So, corruption has to be tackled before the benefits of economic liberlaisation reach the people.

Now, Sir, I will come to another point that corruption cannot be eradicated through speeches. It is a systemic problem, and if you slightly make some adjustment in the system, corruption could be reduced to a great extent. I will give an example. Recently I had been to Frankfurt. I was travelling in a vehicle. The driver went to a petrol station to fill petrol. There was nobody in the petrol station to fill petrol. He did it himself, paid the money which was written in the metre, the change also came out, he took it and came out of the petrol station. Then, I asked him: "What will happen if one does not pay the money?" Then, he looked at me and said: "Nobody does like that in this country." In the night, I attended a party thrown by the Consular General of India. I asked him: "Is everybody in Germany a Dharm Yudhishtir? Is no one a thief? Does no one take bribe?" He said: "Everybody here is not a Yudhishtir. He may escape. He may not pay the money after filling the petrol. But if he is caught, he will be detained and jailed for a minimum of three years." In our country, everybody knows that even if he is caught, the legal system is such that he can escape.

Sir, I support most of the amendments brought forward by the distinguished Joint Committee. I agree that the number of the members in the Committee should be two. That means, there should be three members instead of five. It has been reduced to three. It is in conformity with the Chief Election Commission.

My second point is that the Chief Vigilance Commissioner or the Vigilance Commissioner, according to this Bill, has been made ineligible for taking any further employment under the Government of India either in any State or in any Union Territory.

Sir, it is all right. I understand that he will not accept any post, but will he be eligible to contest any election? There are examples of Supreme Court Chief Justices, after demitting their office, they are contesting the election and coming to Parliament also. Should we allow it? If we are not going to allow somebody just to accept any Government position, how can you allow him to contest the election? Contesting election means keeping relationship with some political party while in office. So, I have my strong objection here. Not only he should be debarred from getting any Government appointment but also he should not be allowed to contest any election under the banner of any political party, or he should not be allowed to contest any election.

Then, I approve the incapacity clause where the Chief Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner could be removed because of his incapacity. I also agree with the ‘exercise of superintendence’ clause wherein it is stated that the Chief Vigilance Commission cannot intervene in any policy matter. But I have a very strong objection with regard to this single directive.

Hon. Member, Shri Shivraj V. Patil started the deliberation followed by hon. Member, Shri Anadi Sahu. They are all very experienced persons. They said, yes, the bona fide officers should be protected from taking independent decisions. I fully agree with this because all the time if any officer is harassed by the cases, he may be scared of just taking any independent decision. This is all right. Now, the Government should give permission for sanction to prosecute him. But my question is: ‘if the Government does not give timely permission to prosecute him, what will happen?’ You take these examples. I can just give you the facts. By March, 2000, 1,100 cases relating to IAS, IPS and Central Excise and Customs officers are pending for action. Inquiry proceedings against another 1,300 officers are pending at the departmental level. So, I am asking you to kindly go through the newspaper reports. When the Joint Parliamentary Committee wanted to retain the single directive factor, in spite of the direction of the Supreme Court, what did the newspapers write? They wrote that there is a very strong connection between politicians and bureaucrats; there is a nexus between the politicians and the bureaucrats; and they are protecting each other. This is the general impression in the country.

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, do you agree that there is a crisis of character in the country? What do you want to say?

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, my point is that the human nature is universal. I have gone to foreign countries many times. I do not find that there is any distinction between the character of an Indian and the character of any foreigner. I was mentioning about the driver who paid the money himself. He is not a German; he is an Indian. He did it in Germany, but he will not do the same thing here because, here the atmosphere, the legal system is totally different. That is what I am mentioning. I do not say that any Indian is corrupt but a German or an American is aDharmraj Yudhishthir. I am not saying so. The only thing is, we have to strengthen the system. So, here I am making a suggestion that if there should be a single directive system, then there should be a time limit by which the Government should either accord sanction or should not accord sanction. If the Government does not accord sanction, it should also give the reasons why it refused to give permission to prosecute a certain officer.

This is my suggestion. If not now, the Government should think over this in future and fix a time limit so that when the permission is sought from the Government by the CVC to prosecute an officer, it is accorded within that time frame. While giving this suggestion, let me tell you that this is not the only way in which corruption could be eradicated.

My next suggestion is that the Government should reply to every letter written by an individual. I was born after Independence, but I have heard that before Independence whenever a letter was written to the British Government, a reply was forthcoming. This is a democracy. It is the people of this country who elect the Government and who pay the salaries of the Government employees. So, why should a letter not be replied to by the Government officers or the political people? After the introduction of computers and after everything has been computerised, it has now become very easy to reply to a letter sent by any individual of this country. So, I appeal to the Government, and specifically to the Government led by hon. Atal Bihari Vajpayee, that they should consider my suggestion that whenever an individual writes a letter, he should be replied to, so that he would at least think that this Government has made some fundamental difference to the system in this country.

We have already passed the Right to Information Bill in Parliament. Several State Governments have passed such Bills but the State Governments have left such loopholes in their Right to Information Bills that any officer could refuse to give information saying it is secret and so it cannot be given to anybody. My appeal to the Government is that they should impress upon all the Chief Ministers of States – just like in the introduction of VAT – that there should be a uniform type of Right to Information Bill everywhere in India so that whenever a person wants a document, it could be provided to him by that Government.

To eradicate corruption, whenever a Government servant attains the age of fifty, his performance should be reviewed. It should be reviewed whether he has been performing well enough to continue for another ten years. If his performance is good and if he is honest, upright and dynamic, he should be allowed to continue till the age of sixty. If not, he should be asked to retire voluntarily and a new person should be taken in his place. In any job, it should not be taken as a matter of guarantee that once a person joins the job, he could continue right up to the age of sixty whether he performs or not and whether he is honest or dishonest.

At the level of the State Governments, there is a certain thing called, ‘schedule of rates’. Whenever a person bids for any contract, he or she is supposed to bid as per the schedule of rates. If we take for example, bricks, the schedule of rates was fixed three to four years ago. If one thousand bricks cost around Rs.1,800 in the market now, when the schedule of rates was fixed four years ago, it would have been Rs.600. So, the contractor buys only one thousand bricks instead of three thousand because only one thousand bricks could be bought at the rate fixed for three thousand bricks about three to four years earlier. In addition, the Junior Engineer or the Assistant Engineer would sign the bill only if he is properly bribed. So, why can we not change the schedule of rates every six months?

Why can it not be done? It is deliberately not being done for years together because intentionally we are supporting these corrupt practices.

Last but not the least, what about the corruption in the Judiciary? The Judiciary says that everybody is equal before the law. But what about a judge? Is he equal to everybody or is he above the law? The Government was thinking in terms of setting up of a National Law Commission through which the Supreme Court and the High Court judges will be appointed. So, I will appeal to the Government that a National Law Commission should be set up as quickly as possible. What is happening nowadays? It is now the judges who are appointing their own kith and kin and relatives as judges of the Supreme Court and High Courts. So, I will appeal to the hon. Minister that he should go about it and see that the appointment of the Supreme Court and High Court judges are made through the National Law Commission.

Sir, as I told you earlier, I support this Bill grudgingly because something is better than nothing and that something has been done by this Government.

SHRI ANADI SAHU : Mr. Chairman Sir, if you kindly permit me I would dispel a doubt regarding the time frame. The time frame can be well taken care of under the rule, making powers of the Central Government and the CVC under Clauses 21 and 22.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश में भ्रष्टाचार की एक बड़ी भारी समस्या है। विद्वानों ने, सभी ने इंटरनैशनल ट्रांसपेरेंसी एवं वभिन्न लिखा-पढ़ी की बात कही है, लेकिन हम लोग तो रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर तक हर जगह, जहां डैवलपमेंट की बात कही जाती है, वहां डैवलपमेंट में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाध बन रहा है। सभी विद्वान लोग यह भी बताते हैं कि भ्रष्टाचार में देश का ऊंचा स्थान है। …( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, बिहार का भ्रष्टाचार में सबसे ऊंचा स्थान है। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मैं समझ गया, ये क्या सुनना चाहते हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप आसन को संबोधित कर के बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : श्री खारबेल स्वाइं अभी कह रहे थे कि जीरो टौलरेंस आफ करप्शन। मेरा कहना है कि इस सरकार की जीरो टौलरेंस करप्शन की सोच नहीं है बल्कि १०० टौलरेंस ऑफ करप्शन की सोच है क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें भ्रष्टाचार मिटाने, खत्म करने या घटाने के लिए कहीं एक शब्द भी नहीं है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक डाक्यूमेंट होता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार मिटाने या घटाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

महोदय, ये दावा करते हैं कि यह बिल वे लाए हैं। वे नए मंत्री हैं इसलिए मैं उन पर हमला भी साधारण रूप से करूंगा। यह विधेयक मंत्री महोदय स्वयमेव नहीं लाए हैं, बल्कि वर्ष १९९७ में सितम्बर मास में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसने कहा था कि सेंट्रल वजिलेंस कमीशन को स्टेटयूटरी बनाया जाए, नियम-सम्मत बनाया जाए। उसके आधार पर यह बिल लाया गया है। सितम्बर और दिसम्बर में मशहूर हवाला घोटाला हुआ जिसमें इस सरकार के कई मंत्री आरोपित थे। आडवाणी जी एवं श्री जसवन्त सिन्हा आदि सभी आरोपित थे। मैं कह रहा हूं कि आरोपित थे। जो मैं कह रहा हूं उससे कोई माई का लाल इंकार नहीं कर सकता। …( व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आप बिलकुल निराधार बात कर रहे हैं। …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मैं पूर्ण आधार के साथ कह रहा हूं। …( व्यवधान)

महोदय, हवाला केस में इस सरकार के दर्जनों मंत्री आरोपी थे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका जब बोलने का टाइम आएगा तब आप बोलिए, अभी रघुवंश जी को बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।…( व्यवधान)आप सर्टफिकेट दिखाते रहें, उसमें नाम शामिल था। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य नहीं मिला है, आपको बेकसूर साबित नहीं किया है, ये बेकसूर हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, यह किसी ने नहीं कहा। यह कहा कि सबूत नहीं मिला, जब हथियारों के खिलाफ सबूत नहीं मिलता है तो वह कसूरवार नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसे छेड़ने की कोशिश मत करिए।…( व्यवधान)

श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : छेड़ने की बात नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : आपके खिलाफ हम कुछ एक्वीजिशन करेंगे तो क्या आप दोषी हो जाएंगे?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आपस में टोका-टाकी न करें। आप आपस में कैसे टोका-टाकी कर रहे हैं, आप अपनी बात अपने समय पर बोलिए।

…( व्यवधान)डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या हम नहीं जानते।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : स्वाइं जी, कृपा कर आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :मैं भंडा-फोड़ कर दूंगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन की तरफ देख कर बोलिए, आप उधर देखते हैं तो वे लोग भी बोलते रहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। यहां इस मंत्रिमंडल में है। यूटीआई घोटाला, तहलका, कफन बेचो आदि कई घोटाले हुए हैं। इस मंत्रिमंडल में कौन घोटाला नहीं कर रहा है। इस मंत्रिमंडल के रहते हुए भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बढ़ रहा है। हर मंत्रिमंडल और मंत्रालय में दलाल हैं, ये भ्रष्टाचार पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : सीवीसी का जो विधेयक आपके सामने है, उस पर आप बोलिए। आप जनरल घोटाले पर बोल रहे हैं।

…( व्यवधान) सभापति महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री और प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले के लिए यह विधेयक है।…( व्यवधान)ये लोकपाल विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं, यह विधेयक कहां चला गया?हमने एक प्राईवेट मेम्बर बिल दाखिल किया था, जिसमें देश भर में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, जो धनपति हो गए हैं, उन सभी के ऊपर सम्पत्ति के लिए, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी का नम्बर नाम देखने से मिल जाता है, उसी तरह किस के पास कितनी संपत्ति है, उसकी डायरेक्टरी बनाने का हमने विधेयक दाखिल किया था। इनके मंत्रालय ने उसे क्यों दबा कर रखा हुआ है। पार्लियामेंट उसे भेज नहीं रहा है, हम रिमाइंडर देते-देते थक गए हैं। हमारे उस विधेयक को क्यों दबा कर रखा हुआ है, उसे लाएं और उस पर बहस कराएं। इसमें किस-किस ने संपत्ति बढ़ाई है, उसकी छानबीन और जांच होनी चाहिए।…( व्यवधान)

महोदय, सरकार ने उसे क्यों दबा कर रखा हुआ है, उसे राष्ट्रपति जी के पास क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद ही उस पर बहस हो सकती है। हमारा विधेयक सरकार के मंत्रालय में क्यों दबा कर रखा हुआ है?सीवीसी का यह बिल क्यों लाए हैं, इससे भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण नहीं होने वाला है। ज्वाइंट सैक्रेट्री तक सरकार की सहमति के बाद जांच-पड़ताल होगी और तब कार्यवाही होगी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप इस बिल का सपोर्ट नहीं करते हैं ?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हम बताते हैं कि इसका सपोर्ट करने से क्या होगा। ये जो भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेचुटरी बनाओ। सन् १९९७ में छ: वर्ष के बाद ये इसे स्टेचुटरी बनाने के लिए लाए हैं। इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार पर हमला हो सके। माननीय मंत्री जी बताएं कि ज्वाइंट सैक्रेट्री लेवल तक सरकार की सहमति के बिना, उनके निर्णय के बिना इस पर कोई जांच-पड़ताल एवं कार्यवाही नहीं हो सकती है।

इस विधेयक का क्या मतलब है, कर्मचारी, सिपाही, किस पर कार्रवाई के लिए आप यह विधेयक लाये हैं? और हर विभाग में वजिलेंस आफिसर बहाल है तो जब सरकार की मर्जी से ही जांच होनी है तो वजिलेंस आफिसर ही सब की जांच कर लेगा और इसमें आपने जोइंट सैक्रेटरी लेविल तक बरी कर दिया कि बिना सरकार की सहमति के जांच नहीं होगी तो इस विधेयक का क्या मतलब है। इनके एक सैण्ट्रल वजिलेंस कमिश्नर एशियन एज में १५ जनवरी, २००१ को बोले:

"The Central Vigilance Commission has declared hundreds of departments and wings of over 52 public sector undertakings,    १०० विभाग भ्रष्टारचार में डूबे हुए हैं, कितने पब्लिक अंडरटेकिंग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। six banks and nine Government organisations as corrupt-prone."यह सैण्ट्रल वजिलेंस कमिश्नर बोल रहा है, यह सैण्ट्रल वजिलेंस कमीशन का कहना है। "Expressing concern over the mounting clout of blacklisted contractors and suppliers in the PSUs, the CVC said in a recent report that a large number of top officials were allegedly involved in the racket and they were protecting and patronising them for their own interest."  

 देखा जाये, यह कमीशन का कहना है। यह कमीशन को कमजोर करने वाला विधेयक लाये हैं, ये जवाब दें कि बिना सरकार की सहमति के ऊंचे पदों के आफिसरों की जांच-पड़ताल नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारा जो पाइंटेड क्वश्चन है, उसका उत्तर दीजिए। बिहार से निगरानी ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से…( व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मैं माननीय सदस्य की आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपकी बात नहीं आ रही है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हर स्टेट में निगरानी ब्यूरो है। बिहार का निगरानी ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है।

सभापति महोदय : आप बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। आप यील्ड कर रहे हैं क्या,बोलने का मौका दे रहे हैं? आप अपनी बात जारी रखिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। इनके मैम्बर हमारी पैरवी करते हैं, बोलते हैं क आप बोलते हैं तो असली बात कहते हैं। वे लोग तो बोल नहीं पाते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: रघुवंश बाबू,यह जो विधेयक आया है, इसमें आपने कहा कि बहुत सी कमियां हैं. मंत्री जी नये हैं, जिस तरीके का तेजधार विधेयक होना चाहिए, वैसा तेजधार विधेयक नहीं है, वह तेजधार कैसे हो सकती है, यह जो सकारात्मक सुझाव है, वह आपको देना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे और उपाय को जानते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभी भ्रष्टाचार को आप निगल जाने वाले हैं और उसी में यह देश भोग रहा है आपका राज और आपके समर्थन उसी के लिए है, जिसमें घोटाले पर घोटाला हो रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है और यहां तक की पी.एम.ओ. भी उसमें शामिल हो जाता है। तहलका घोटाले में पी.एम.ओ. शामिल है।

यह हमारा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के निगरानी ब्यूरो को किसी भी अधिकारी पर जांच करने का पूरा अधिकार होगा, केस करने का और उन पर कार्रवाई करने का, उसमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह हाल का फैसला है। माननीय मंत्री दरयाफ्त करके इसका जवाब दें। वैसी परिस्थिति में जब स्टेट में निगरानी ब्यूरो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कार्रवाई करने में पूछने की जरूरत नहीं है, आप आजाद हैं, ऑटोनोमस हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। उस हालत में ये अभी जो विधेयक लाये हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जोइंट सैक्रेटरी या उसके ऊपर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा, उनकी सहमति, उनका निदेश आवश्यक होगा। महोदय, ये कहां जा रहे हैं और यह विधेयक कहां ले जायेगा?यह बैक गियर में गाड़ी चल रही है, यह प्रतिगामी कदम है, भ्रष्टाचार को कम करने की तरफ यह विधेयक काम नहीं कर सकेगा।

यह हमारी आशंका है इसलिए मंत्री जी इसे स्पष्ट करें। बिहार के डी.जी. वजिलेंस श्री डी.पी.ओझा सुप्रीम कोर्ट गये थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानी ब्यूरो को बिना सरकार से पूछे किसी पर भी कार्यवाही करने का, जांच करने का, एफ.आई.आर. दर्ज करने या गिरफ्तारी कराने आदि का अधिकार है। अब यह सैंट्रल वजिलेंस कमीशन बिल आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस फैसले के आलोक में आपको क्या कहना है और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समक्ष यह बिल क्या बता रहा है ? यह अफसर और भ्रष्टाचार को बचाने वाला विधेयक होगा या इसको समाप्त करने वाला विधेयक होगा, मंत्री जी इसे भी स्पष्ट करें।

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम प्वाइंटवाइज बोल रहे हैं। इन्होंने इस बिल में कहा है कि तीन से अनाधिक सतर्कता आयोग के सदस्य होंगे। पहले चार सदस्य वाला था तो आपने तीन का कर दिया। चार सदस्य तो ज्यादा थे। डेमोक्रेसी में दो …( व्यवधान)कमेटी बनाई है तो आप इसे बहस के लिए क्यों लाये हैं ? इस विधेयक को ऐसे ही पास कर दीजिए। …( व्यवधान)उसमें हर पार्टी के सदस्य रहें। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होइये। हम किसी को एलाऊ नहीं कर रहे इसलिए आप बोलते रहिये।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस विधेयक में चार रहें या तीन रहे लेकिन इनका कहना है कि तीन से अनाधिक । हमारा कहना है कि शून्य भी तीन से अधिक नहीं है। एक भी तीन से अधिक नहीं है। दो भी तीन से अधिक नहीं है। मैक्सिमम तीन तक है। कानून बनाने में सरकार ने क्या चालाकी का है, वह देखिये। अगर चीफ वजिलेंस कमीश्नर के अलावा जीरो भी सदस्य रहा तो यह कहेंगे कि कानून में तीन से अनाधिक है। अब जीरो भी तीन से अनाधिक नहीं है। आप इस फिलॉसफी को समझिये। सम्पूर्ण सदन से मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में बहुत पेच है। अगर सरकार चाहेगी तो एक ही चीफ वजिलेंस कमीशनर के काम चला लेगी। इन्होंने बिल में कहा है कि तीन से अनाधिक यानी तीन से ज्यादा नहीं। अब तीन से कम तो दो भी है, एक भी है तथा जीरो भी तीन से कम है। बिना सदस्य के भी यह वजिलेंस कमीशन को चालू रखेंगे। इसका क्या मतलब है ? यह कैसे-कैसे पेच वाला कानून है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, कानून तो स्पष्ट होना चाहिए। इसमें तीन से अनाधिक है यानी तीन से अधिक नहीं।"Not more than three". Zero is also not more than three. One is also not more than three. Two is also not more than three. बिना सदस्य के भी रहने के लिए यह कानून बनाया है। ऐसी इनकी फिलॉसफी है। आप इस बिल के आगे देखिये। इसमें लिखा है कि वजिलेंस कमीश्नर को सस्पेंड कर देंगे। जो सदस्य नौकरी कर रहा है, उसको सस्पेंड कर देंगे। अगर आपको उसे हटाना है तो आप उसे हटा दीजिए। उसे सस्पेंड करने से क्या होगा? इतनी भारी कमेटी भ्रष्चाचार की जांच करने के लिए बन रही है। इस कमेटी में जो सदस्य रहेंगे, उसके लिए ये कहते हैं कि हम उनको सस्पेंड कर देंगे। अगर आप उनको सस्पेंड कर देंगे तो क्या जवाब तलब होगा ? वजिलेंस कमीश्नर अगर खराब होगा तो उसे आप हटाने का निर्णय लीजिए। यह सस्पेंड कर देने का क्या मतलब है ? इसे भी देखा जाये।

सभापति महोदय : यह प्वाइंट हो चुका है। ...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश में भ्रष्टाचार की जो समस्या फैल रही है, उसके लिए एक के. संथानम कमेटी बनी थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से आचार्य कृपलानी ने जाकर कहा कि बहुत भारी भ्रष्टाचार है। घूसखोरी हर जगह है। उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बैठा दिया। कमीशन ने कहा कि घूस और रिश्वतखोरी नाम की चीज कहीं देखने में नहीं आ रही है। नेताओं के यहां चंदा है, थाने में सलामी है, इंजीनियर के यहां परसेंटेज है।

बैंकों में स्पीड मनी है, कहीं बख्शीशनामा है, कहीं मुहरनामा है, यह भ्रष्टाचार वभिन्न नामों से समाज के अंग-अंग में, समाज की नस-नस में घुसा हुआ है। घूस ले रहा है और कहता है कि सलामी है। यह भ्रष्टाचार समाज की नस-नस में घुसा हुआ है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब आप समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसके समाधान को पूछा है। भ्रष्टाचार कहां-कहां है?भ्रष्टाचार तीन स्थानों पर है। पहला, जहां आमदनी पांच हजार हो और खर्चा दस हजार हो, वहां भ्रष्टाचार होगा। कोई माई का लाल इसको काट नहीं सकता। वहां जांच-पड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे, जहां पॉवर है और कमजोर हो, एक ताकतवर हो, एक कमजोर हो, वहां भ्रष्टाचार होना है। तीसरे, भाई-भतीजा, कुटुम्ब और जाति के लिए भ्रष्टाचार होता है। इन तीन स्थानों के अलावा कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने का सुझाव बताते हैं कि आमदनी से अधिक खर्चे को रोको, खर्चे पर पाबन्दी लगाओ, यह डा. लोहिया ने कहा था।…( व्यवधान)तहलका में कहा गया कि मंत्री दलाल रखता है। क्यों नहीं इसकी जांच करते हो?

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए यह सरकार जब तक रहेगी, भ्रष्टाचार और घोटाले पर घोटाला होगा। जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। मंत्री लूट लेते हैं, फिर हट जाते हैं। वहां कमा लिया, अब दूसरे विभाग में गए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इनकी बाकी बातें प्रोसीडिंग में नहीं जाएंगी। रघुवंश बाबू, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए। सुबोध मोहिते जी, आप बोलिए।

...( व्यवधान)...* श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। समर्थन के साथ-साथ जो कुछ सच्चाईयां हैं, वे भी मैं यहां पर रखना चाहता हूं। मेरी एक आदत है कि जो भी बातें मैं बोलता हूं, उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन जरूर देता हूं। यहां पर जो बिल लाया गया है, कोई भी बिल कुछ ऐम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ लाया जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के दो पाट्र्स हैं। एक थ्योरटिकल पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स के दो प्वाइंट्स हैं जो मैंने पढ़े। उसमें पहला प्वाइंट प्रीवेंशन ऑफ करप्शन है और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक एकाउंटेबलिटी है। इन दो प्वाइंट्स का बिल मुझे लग रहा है। जब ऐम्स और ऑब्जेक्टिव्स की खातिर बिल लाया गया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि थ्योरटिकल और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव के बीच में दरार क्या है?

17.00 hrs. कहने का मतलब यह है कि सीवीसी जो रिकमंडेशन देता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकमंडेशन, इनका प्रपोर्शन क्या है, this is the practical objective. मैं समझता हूं अगर प्रेक्टिकल ओब्जेक्टिव और थ्योरोटिकल ओब्जेक्टिव मैच कर जाए तो भ्रष्टाचार होना पासिबल नहीं है। लेकिन इसमें इतनी दरार है, जिसकी वजह से करप्शन जैसे महारोग की दवा नहीं मिल पाती। जो मैं टेक्नीकल पाइंट रख रहा हूं, जिससे इसके बीच का फासला दूर हो जाए। लेकिन करप्शन का ट्रेंड अपटू द जीरो आता है। प्रश्न यह है कि क्या करप्शन का ट्रेंड रिडयूस हुआ है, क्या करप्शन का ट्रेंड जीरो हुआ है ? उसके तीन-चार मुद्दे हैं, जो मैंने इस बिल में से निकाले हैं। सबसे अहम् मुद्दा यह है कि सीवीसी अपनी रिकमंडेशन देता है, वह यूपीएससी के पास जाती है। लेकिन सीवीसी और यूपीएससी के बीच में किसी प्रकार का कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से यूपीएससी सीवीसी की अधिकतर केसेज में रिकमंडेशन खारिज कर देता है। उसके फिगर मैं दूंगा। मेरा कहना यह है कि अगर सीवीसी, जिसे हम एक्सपर्ट बॉडी कहकर कांस्टीटयूट कर रहे हैं, उसको पावर क्यों नहीं दी जाए, क्यों नहीं उसको मेंडेट्री किया जाए, it has just an advisory role. एडवाइजरी रोल के लिए हम इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना नेशनल टाइम उठा रहे हैं, अगर हम पर्सेंटवाइज देखेंगे तो जीरो है। यह मेरा पहला मुद्दा है कि सीवीसी का रोल मेंडेट्री किया जाए।

* Not Recorded.

सीबीआई हम नाम के लिए बोलते हैं। वह ऐसी जांच एजेंसी है जिससे लोग डरते हैं। लेकिन सीवीसी और सीबीआई का जो रोल है, उसको पहले विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसा अभी रघुवंश जी ने बताया। हालांकि उन्होंने उसको अलग ढंग से पेश किया है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि सीवीसी को सुओमोटो एक्शन लेने की इजाजत दी जाए, तभी उसका फायदा होगा। रिकमंडेशन और एक्शन के बारे में मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो यह बताने की कृपा करें कि इतनी रिकमंडेशंस सीवीसी ने की, इतनी रिकमंडेशंस पर यूपीएससी ने अनुमति दी और अनुमति देने के बाद इतनी रिकमंडेशंस पर एक्शन हुआ है, यह इसकी थीम होनी चाहिए।

कोई भी बिल उठाकर देख लें, वहां कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने समय के बाद या छ: महीने के अंदर सीवीसी की रिकमंडेशन के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई रिकमंडेशन टाइम फ्रेम नहीं है तो फिर एक्शन में रिकमंडेशन का मतलब क्या है। मैं यह दस्तावेज दिखाऊंगा, जो मैं आज ही निकालकर लाया हूं, मेरे पास एक्जेक्ट फिगर है कि अभी तक ४३४७ केसेज विभाग के पास पेंडिंग हैं, जिनमें सीवीसी ने सिफारिश की है कि इन अधिकारियों को भगाइए। लेकिन विभाग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सैंकड़ों ऐसे अधिकारी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और वे विभाग का बेनफिट ले रहे हैं। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जैसा अभी बताया गया,there is a nexus between officers and political parties. इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है की बात कही है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश करप्शन के इंडैक्स में काफी हाई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करप्शन कहां होनाचाहिए, इसकी भी थोड़ी लमिटेशन होना चाहिए। खासकर हैल्थ जैसी सर्विसेज में, पावर जैसी सर्विसेज में करप्शन का इंडैक्स हाई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने देखा होगा कि जो इंस्टीटयूशन का हैड है, जो इंस्टीटयूशन रन करता है, वह अपने सबोर्डिनेट्स को बचाने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। उसका इंटरेस्ट यह होता है कि अगर मेरे इंस्टीटयूशन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लग गया तो मेरा इंस्टीटयूशन खराब हो जाएगा।Ultimately, I am the Head of the Department; my reputation will be spoiled. This is the fact.

इससे बड़ा उदाहरण सभापति जी मैं आपके सिवा किसी का नहीं दे सकता। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट-आचार। आपने किसानों के लिए रैली निकाली थी। आपने खुद के लिए नहीं निकाली थी। आज आप आसन पर मौजूद हैं। आप किसानों के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। हमारे देश के हयूमन राइट्स कमीशन ने यह कहा है कि कोई भी पुलिस आम आदमी को डंडा नहीं मार सकती, तो ये तो हमारे सम्मानित संसद सदस्य हैं।

माननीय डीपी यादव जी खुद के लिए कुछ मांगने नहीं गये थे। वग ऑफिसर जिसने कमीशन की रिक्मेंडेशन के साथ-साथ इंसानियत का भी उल्लंघन किया। उस प्रदर्शन का जो सीन हमने टीवी में देखा, उसके दर्दनाक सीन हमने इस साल नहीं देखा होगा। मजे की बात देखिये कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन गयी। शायद उस ऑफिसर का नाम मोहन लाल था। हमारा दुर्भाग्य है कि चार दिन के बाद उसी ऑफिसर को रि-इंस्टेट कर दिया गया। यह है आचार-संहिता। इससे बड़ा किसी कायदे-कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता।

सभापति जी, सबसे बड़ा हादसा तो मेरे साथ हुआ है। सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं हूं। यह देखिये मंत्री जी का लैटर। इसको बाद में मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आप मंत्री जी का नाम बता दीजिए। आपको सदन को नाम बताना चाहिए।

श्री सुबोध मोहिते : मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं एनडीए का सदस्य हूं। मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपको दिखाने में क्या एतराज है। आप दिखा दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रामदास जी, आप मत बोलिये। माननीय सदस्य अपनी बात कहने में सक्षम हैं। आप बैठ जाइये।

श्री सुबोध मोहिते : मैंने एक " मिशन करप्शन" नाम की संस्था खोली थी। मैंने संसद में एक प्रश्न पूछा था कि अभी तक सीवीसी ने भारत सरकार के विभागों के कितने ऑफिसर्स को करप्ट रिक्मेंड किया है। मुझे ४४३७ ऑफिसर्स की लिस्ट मिल गयी। मैंने ३१ अगस्त २००१ को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को चिट्ठी लिखी थी। मैंने पूछा था कि इन ऑफिसर्स में कितने ऐसे हैं जो जाइंट-सैक्रेट्री और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत हैं। इस सूचना को प्राप्त करने में मुझे डेढ़ साल डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़नी पड़ी। डेढ़ साल बाद २१ अक्टूबर २००२ को यानी एक साल तीन महीने के बाद मुझे जवाब मिला कि १४६ ऑफिसर्स ४४३७ में से ऐसे हैं जो जाइंट-सैक्रेट्री और उससे ऊपर के पदों पर हैं। मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। कोल-इंडिया के तीन ऑफिसर्स, डिफेंस के तीन ऑफिसर्स, फूड प्रौसेसिंग के तीन ऑफिसर्स, बैंकिंग के दो ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सात ऑफिसर्स तथा एक्साइज एंड कस्टम के १७ आफिसर्स हैं। मैं पूरे १४६ लोगों की लिस्ट नहीं पढ़ सकता हूं। इन्कम-टैक्स ऑफिस जिसको हम रेवेन्यू-अर्निंग ऑफिस कहते हैं वहां के २९ ऑफिसर्स हैं। Twenty-nine officers from the CBDT have been declared as corrupt and no action has been taken against them. सेंट्रल एक्साइज के १२ ऑफिसर्स और रेलवे के १९ ऑफिसर्स हैं। एमपी होने के नाते मेरा विशेषाधिकार है कि मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए। मैंने रेलवे विभाग से पूछा कि वे १९ ऑफिसर्स कहां काम कर रहे हैं तो उनका जवाब था कि‘This is a secret information.’ हम जवाब नहीं दे सकते हैं।

सभापति जी, मेरी सात मांगे हैं। पहली मांग है कि मैं हार चुका हूं, इसलिए मेरे लैटर्स का जवाब सदन के माध्यम से मुझे दिया जाए। दूसरी मांग है कि सीवीसी के रिक्मेंडेशन्स के बाद ६ महीने के अंदर या जो भी शैडयूल्ड टाइम हो, उसमें एक्शन होना जरूरी है।

तीसरा - सीवीसी की एडवाइस मैनडेटरी होनी चाहिए। चौथा - सीबीआई को सुओमोटो एक्शन लेने की परमिशन दी जाए। पांच - ४५०० करप्ट आफिसर जो मंत्रालयों में हैं, उन पर एक्शन लेने के लिए आदेश दिए जायें। छ: - संसद सदस्यों द्वारा इस संबंध में जो पत्र जाते हैं, उनके जवाब दिए जायें और सात - सैंसटिव विभागों में जो ५००० आफिसर है, उनको हटाया जाए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to speak on this Bill. While I am going to support this Bill, I must comment that this is better late than never. It is very interesting that an hon. Minister like Shri Harin Pathak has moved this Bill for passing. It is interesting to me. But I must say that this is not adequate. It is quite inadequate. Many things have been said here. The hon. Members of this House have raised so many points. Sir, once the former Prime Minister of our country, Pundit Jawaharlal Nehru said that if anybody indulges in blackmarketeering, he should be hanged to death publicly. But now corruption seems to be the order of the day. It is not only confined to the lower level but has gone up to the highest level. So, that is why I want to say that this is better late than never.

Sir, I would like to draw your attention to a news item which was published a few days ago in so many newspapers. It said that the main mastermind of the highest scam of this century -- the Security Scam -- Shri Ketan Parekh confessed that he paid a lot of money to the SEBI officers and that is why they overlooked his misdeeds and manipulations. Such an information is there. Just now the hon. Member, Shri Subodh Mohite has narrated a horrible picture here. It is very alarming to us. It is said that what is a sin for the human being, is a game for the God. The God does not do wrong and the king does not do wrong. If an offence is committed by the man, it is a sin, and if it is committed by the God, it is leelakhela. It is called Krishana-leela and Rama-leela.

Sir, many police acts are there for imposition on the toiling and general people but they cannot be imposed on the people who are sitting at the highest level.

Sir, so many hon. Members in this House have mentioned about electoral reforms and I do agree with them. They also have mentioned about the Lokpal Bill, I do agree with them. It has been said that the CBI should work independently and that enough rights and powers should be given to them, I do agree with them. Apart from this, I would like to make a point here and that is about the Anti-Defection Law. We talk about criminalisation of politics and politicisation of criminals. The Anti-Defection Law should be reviewed. Under the present system, if any one Member of a party, be it in the Legislatures or in the Parliament, quits his or her Party, then he or she is considered to be a defector and is punished. But if one-third of Members from a Party quit the Party, then that group of defectors is given recognition. I think, such a thing is the breeding ground for corruption. This Anti-Defection Law should be reviewed.

Sir, the intention of this Bill is good. But in order to make this a comprehensive Bill and in order to put the provisions of this Bill into practice, all these Acts should be reviewed and amended. I think, our Government will think over it and they will, in a proper manner, bring appropriate and suitable amendments in this regard.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, corruption has assumed monstrous proportions. It is widespread and rampant. It is cancerous in nature. The problem of corruption became glaring in Administration during the Second World War because of war shortages, war supplies, rationing, shortage of essential commodities and so on. After Independence there has been a phenomenal increase in corruption, as everyone knows, specially because of the huge increase in Government spending. Most unfortunately, numerous middlemen and peddlers have also emerged and they have great influence in the quarters that count.

Sir, according to the 1999 Transparency International Corruption Perception Index, India stands way down at 73 out of the 99 countries that were studied and India could have only a poor score of 2.9 out of 10. According to this study, India is perceived as more corrupt than all developed countries and also as more corrupt than the numerous developing countries of Africa, Asia and Latin America. What a state of affairs! The situation has continued to deteriorate further.

We now have a Bill, finally; that also in compliance with the court directive to give statutory status to the Vigilance Commissioner. Before we could have this Bill finally, three Ordinances and one Bill had lapsed. Unfortunately, even this Bill is very restrictive in nature. I would like to draw your attention to clause 8 of the Bill which shows the unfortunate restrictive nature of the Bill. In the first place, the CVC is only going to be an advisory body whereas the need is to make it a body that is effective in such a vital field as corruption. Instead, it has a mere advisory role. Then, you look at clause 8 again and you find that the CVC is to inquire or investigate only when a reference is made by the Government and not suo motu. It is only when the Government makes a reference that the CVC conducts inquiry. There is no power mentioned over there for the CVC to start an inquiry or investigation on its own,suo motu. There has to be a complaint and it is only after the complaint that the CVC can move.

The entire exercise comes to nil when we come to another ridiculous proviso that is mentioned in part (h) of sub-clause (1) of clause 6 according to which the CVC is required to conduct vigilance in accordance with and consistent with the Government directions on vigilance. This is something ridiculous. The CVC is bound to conduct vigilance in consistence with Government directions with respect to vigilance. What greater restriction can there be? This reduces the whole agency – the Central Vigilance Commission – to a great and large type of redundancy.

It is only in accordance with the Government directions with respect to vigilance that the CVC can carry on the vigilance. No administration indeed can be the judge of its own conduct and here the administration shall lay down the direction on how its conduct is to be supervised by the agency! There is no independence left with the CVC in the matter.

Look at other provisos also. The CVC should be in a position to have superintendence over and monitor the working of the CBI, specially when the Supreme Court has found CBI much wanting, both in investigation and in the matter of prosecution.

The findings of the court in the Jain Hawala case are already before the House. The Supreme Court found the CBI much wanting both in respect of investigation and prosecution. But here, even the CVC is helpless. It cannot give any directions which require to investigate or dispose of the case in a particular manner. Is it your idea to make it a toothless organisation? Whatever there is, it is a different thing altogether. I am only trying to place before the House the attempt by the Government to see that the CVC is made as much restrictive as possible.

There is also a very important aspect and that is to be found in clause 27 of the Bill. By virtue of clause 27 of the Bill, clause 6(a) is being added to the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. It is being added to the effect that the CBI shall not conduct any investigation into an offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act by an officer of the level of a Joint Secretary of the Government or an officer appointed by the Government on a corporation without the prior permission of the Government. This matter had already come before the Supreme Court. And the Supreme Court has struck down the need of a prior permission at a very initial stage of investigation. This is a landmark judgement of the Supreme Court that no prior permission is required at the investigation stage. But here, we are told once again and this House is being asked to act contrary to the opinion of the Supreme Court and to restore the earlier status quo of the Government where prior permission is asked for even at the investigation stage. This House must be aware of and must take it seriously that on a very important matter concerning corruption, it is being asked by the Government to assent to a Bill which negates one of the findings, advice and directions of the Supreme Court. I do not know what would be the fate of this if this particular clause is challenged in the Supreme Court later on. But it would be rather too much for this House to put its seal of approval on such types of clauses which have been placed before us.

I need not go into various types of other restrictive clauses that are there and which are of restrictive nature about the function of this particular CVC. I have nearly 22 amendments with me and I will be moving these amendments at the proper occasions.

I will be moving these amendments at the proper occasion in order to take some care of these particular things. It is said that the CVC is not to be appointed to further office of profit. This is another very strange way of putting things. In order to have a proper CVC, we must say that he must not be appointed after retirement to any office in the Government, to any further employment and not merely to the office of profit.

I have nearly 22 amendments. I do not propose, at the time of moving my amendments, to get up and take the time of the House. So, a few more minutes may be given to me so that I can conclude.

Mr. Chairman, Sir, refer to clause 4, sub-clause (1) with respect to the appointment of the CVC. It says that the appointment of the CVC shall be on the recommendation of a Committee consisting of the Prime Minister, the Minister of Home Affairs and the Leader of the Opposition of the House of the People. The Minister of Home Affairs is to be in the Committee that is to recommend the appointment of the CVC. What is the present, most unfortunate and highly objectionable situation? It is that the Union Home Minister, who is also the Deputy-Prime Minister, is facing charges before the court as an accused in the heinous crime of the demolition of the Babri Masjid. Mr. Chairman, Sir, such, therefore, is the nature of the control that is being brought even on the question of appointment of the CVC. It is most unfortunate that the largest democracy of the world will have a CVC, in the appointment of whom, the Union Home Minister, who faces the court as an accused in the most heinous crime, will be concerned.

Sir, there are several other points that are necessary. I will refer to article 105 of the Constitution. Article 105 of the Constitution is with respect to the privileges of the Members of Parliament. Now, we know that there is the Supreme Court verdict with respect to the JMM case, in which Members of Parliament are immune from legal proceedings in connection with anything connected with their speech or vote in the House. It has been held that this immunity that the Members of Parliament enjoy from bribery or corruption is in connection with what they ‘say’ or what ‘vote’ they give in Parliament.

Now, Sir, let me at least conclude this point. This article 105 is not a charter for corruption. I do not know why the MPs should be given such a latitude and why the Constitution of India should be so understood as to roll out a red carpet of corruption for Members of Parliament. Sir, since you are very impatient, I may think of speaking at the time when I move my amendments in order to explain before the House the need for those amendments.

The Lokpal Bill is lost somewhere. Let the Government expedite and come to House with the Lokpal Bill. Corruption must go. Let us be sincere. Let us all join and unite together in order to see that the country is rid of corruption.

With these words, I conclude.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Central Vigilance Commission Bill.

The Central Vigilance Commission Bill, 1999 is one of the Bills which shows the weaknesses of our system which was created with all high hopes by the Constitution. Article 320 of the Constitution is about the functions of Public Service Commissions. As per Article 320 (3) ( c ), the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission shall be consulted on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters. This power is actually given to the IAS Officers or the persons appointed to public service who are being controlled by the UPSC or the State Public Service Commissions.

In the entire world, the civil servants of India are the only ones who are totally protected from the day of their entry as public servants till their retirement and after their retirement also to the date of their death. A person can be in service for thirty-five years. He can enjoy all the benefits of the system. He can get the salary, House Rent Allowance, Conveyance Allowance, etc. Further, his children will be protected. They will have the facility to get education in the Kendriya Vidyalayas.His wife will be protected. Medical benefits will be given. Further, TA will be given. So, everything will be given for the Government servants.

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): The point is that even after retirement they come to occupy high public offices.… (Interruptions)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : Within a short time, I will have to say so many things. As Shri Vetriselvan has said, even after retirement also, they can get into public offices as Governor of a State. They can be one of the Commissioners of the Vigilance Commission. Such is the protection the civil servants enjoy. In the entire world, there is no such service. If that service is corrupted, if a person, who is working in that service is corrupted, then how will the system prevail in India?

It is not that the politicians alone are corrupt. They are made corrupt. They are told that they can do this type of a thing and that type of a thing. That is the situation that we are facing now. Unfortunately, the Supreme Court of India, in the famous Hawala case focussed attention on the powers of the politicians upon the Government machinery. According to that case, a Minister should not control the Vigilance Department and that Department should be away from the politicians. That was the intention of the Supreme Court. We also accept it telling that we do not want to have it; let us have it on a higher pedestal. But the Constitution has never created such a pedestal for the Vigilance Commission. The fact is that the Vigilance Commission is a part and parcel of the Executive. Whatever be the Department, the Government servants are controlled by their own system. A separate Department in the State Government and the Central Government is there to take care of them. There is no need for a separate Department.

For what purpose is this Commission created now? It is going to investigate into matters and recommend to the Government to take action against a particular Government servant under the Anti-Corruption Law or any other law punishable under the Criminal Procedure Code or the Indian Penal Code. This is the simple thing done through an Executive Order. That being so, why is there the necessity for the Exchequer to spend so much of money for just giving the permission to prosecute a Group-I Officer?

This is unnecessary in a democratic set up. The Judiciary is transparent, every judgement is given in the open court, the Parliament is open and whatever happens in Parliament is transmitted to the people through the media, but only the executive orders of the Government are not known to the public. It becomes public knowledge only by way of a Gazette or when the concerned individual is given a copy of the order. If there is transparency in the Executive, there is no need to create such Commissions. The creation of such a Commission shows that the existing system has failed. If an IAS Officer indulges in corrupt practices and amasses wealth disproportionate to his known sources of income, it means that the Income Tax Department is not working properly. If the Income Tax Department works properly, such officers can be prosecuted. If the internal vigilance wing of a department works properly, then action can be taken against such corrupt officers. So, the internal system should be corrected rather than creating more and more organisations like this. If we create a new organisation like this, only more and more civil servants will get employment till their retirement.

Sir, when the poor people are suffering for want of drinking water and other basic requirements like roads, schools etc., we are unnecessarily spending money for the purpose of creating a new organisation. So, I submit that the Government should review its decision on this matter and we need not create an organisation like this simply because the court has given a direction.

   

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, सदन में जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, १९९९ पर चर्चा हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जानवरों में सिंह राजा होता है, ये थोड़ा चलने के बाद पीछे देखता है, इसलिए सरकार ने भी भ्रष्टाचार के बारे में पीछे से देखा है। महोदय, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका निर्मूलन करने के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। इसलिए सतर्कता आयोग की नियुक्ति सरकार कर रही है। जैसे द्वितीय का चांद दिन-प्रति-दिन बढ़ जाता है और १५ दिन के बाद पूर्णिमा होती है, फिर चांद बड़ा दिखाई देता है, लेकिन चांद के ऊपर एक काला दाग होता है, ऐसे इस बिल में न हो जाए। यह सिंह है लेकिन बगैर दांतों का है। ये भ्रष्टाचार को कैसे काटेगा, यह स्वतंत्र नहीं है। अनार फल देखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन काटने से ठीक नहीं दिखाई देता है, वैसी स्थिति इस बिल की है। ये जो तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी, यह निष्पक्षता से होनी चाहिए और आयोग की भी निष्पक्षता से नियुक्ति होनी चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, १९९९, जिसे हमारे हरिन पाठक जी यहां लाए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार की इच्छा होनी चाहिए। अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वे बहुत सारे पैसे इधर-उधर से लेती है। इस इलैक्शन सिस्टम में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार को हमें खत्म करना है। उसके लिए अगर किसी नौकरी के लिए गरीब आदमी जाता है तो २५ हजार, ५० हजार, एक लाख या दो लाख रुपये जगह-जगह अधिकारी लोग मांगते हैं और बीच में कार्यकर्ता भी इसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा।

‘अटल जी अगर ज्यादा दिन तक राज करना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, पाठक जी, भ्रष्टाचार करने वालों को जल्दी ही हटाना होगा, भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों को जगाना होगा, भ्रष्टाचार करने वालों को देश के बाहर भगाना होगा।’ लोग इसी तरह भ्रष्टाचार करके देश को बदनाम कर रहे हैं। आज हमारे देश में चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा ब्लैकमनी है। जिस देश में ज्यादा ब्लैकमनी होती है, उस देश का डवलपमेंट ठीक नहीं होता है, इसलिए चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, लीडर हो, एम.पी. हो, एम.एल.ए. हो, मंत्री हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। अभी आपने इसमें बताया कि प्राइम मनिस्टर इसके चेयरमैन रहेंगे, गृह मंत्री मैम्बर रहेंगे, अपोजीशन लीडर इसकी मैम्बर रहेंगी।

सभापति महोदय : कन्क्लूड कीजिए, आपने मूल बात बोल दी है।

श्री रामदास आठवले : अगर इतनी जल्दी भ्रष्टाचार खत्म होगा तो मैं बैठता हूं। मेरे न बोलने से अगर भ्रष्टाचार खत्म होता होगा तो मैं एक लफ्ज भी आगे बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा कहना है कि आप जो आयोग बना रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार को हमें प्लानिंग से रोकना होगा। अगर हमें एक दूसरे की मदद करनी भी है तो मेरा कहना यह है कि बुद्ध के कार्यकाल से दान की जो कल्पना है, अगर एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करनी है तो उसे उस तरह से मदद करनी चाहिए। लेकिन जहां हम रोड बनाते हैं तो रोड में केवल ४० परसेंट पैसा लगता है, ६० परसेंट पैसा, पांच परसेंट इसे, दो परसेंट उसे देने में चला जाता है, इसमें कोई पाबन्दी या कोई एकाउण्टेबलिटी है या नहीं है?

मैं आठ दिन तक स्पीकर साहब के साथ चीन में था। चीन ने अपनी इकोनोमी इतनी डवलप कर ली है कि वहां बहुत बड़ी-बड़ी बिल्िंडग हैं, रास्ते भी अच्छे हैं, इस तरह से वे प्रगति कर रहे हैं। भारत में क्या कमी है, भारत में एग्रीकल्चर है, भारत में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन सरकार उतनी अच्छी नहीं है, यह बात ठीक है। आपकी सरकार उतना ठीक काम नहीं कर रही है। अटल जी ठीक होंगे, मगर बाकी के मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जब इधर थे तो कहते थे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। अगर आपको देश को सही दिशा में, प्रगति की दिशा में आगे ले जाना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा।

‘भ्रष्टाचार को मैं कैसे खत्म करूं, भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है, इस सरकार को मैं कैसे खत्म करूं, सरकार का कार्यकाल तो बढ़ता ही जा रहा है, सारे अपोजीशन को मैं कैसे एक करूं, आपस में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है।’ मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप आयोग बनाओ। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी, जो बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, वे भी भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें लोगों को जगाना होगा, इसमें हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर अटल जी कोई प्लान बनाते हैं तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जब भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तो हम चीन से आगे निकल जाएंगे। इतना ही नहीं हम अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का साथ हम लोगों को चाहिए।

सभापति महोदय : अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी, आप बैठ जाइये।

(Interruptions)*     * Not Recorded.

           

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें एहसास दिला दिया है कि कहां-कहां हम लोग पीछे रह गये हैं। आज यह सदन इस बात पर चर्चा कर रहा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक इंडीपेंडेट बाडी के तौर पर स्थापित हो जानी चाहिए। आज बहुत से बिन्दू सामने आये हैं लेकिन भ्रष्टाचार जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके लिए टालरेंस बहुत पैदा हो चुका है। समाज के सभी वर्गों के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी ज्यादा टालरेंस पैदा हो चुकी है जिससे उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लोग जमीन-आसमान एक कर रहे हैं। हालांकि यह आयोग बनने जा रहा है लेकिन आज इस राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार समस्या है तो बेइमानों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान भी है।

जो भ्रष्ट लोग हैं, वे आज अपने अपने स्तर पर जहां कहीं भी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को एक निजी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस टालरेंस के माध्यम से वे इतने संगठित हो चुके हैं कि आम हिन्दुस्तानी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भ्रष्टाचार है तो क्या करें। यदि आसमान में भगवान है तो धरती पर भ्रष्टाचार है। आज यह स्थिति सामने आ चुकी है । सरकार ने इस पर गौर किया है लेकिन बहुत देर से किया है, सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर किया है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि किस स्तर तक भ्रष्टाचार फैल चुका है।

मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में, मैंने कई बार इस सवाल को संसद में उठाया है, वाटरशेड की १० करोड़ रुपये की एक स्कीम वहां गयी थी। उसकी पहली इंस्टालमैंट सवा दो करोड़ रुपये की थी जो गायब हो गयी। दो साल तक पता नहीं चला कि वह पैसा कहां गया। उसके बाद जांच कराई गयी। डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट ने सी.डी.ओ. के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सी.डी.ओ. का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन वह डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट सस्पेंड हो गया। आज यहां तक कहानी पहुंच चुकी है। आज आरोप लगाये जा रहे हैं कि अस्थिरता के इस दौर में जो सरकारें बन रही हैं, वे भ्रष्टाचार की ताकत पर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि यह वह स्थिति है जहां पर हमें बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तान के नीति नियामक बनाने वाली सरकारें या जो जन प्रतनधि हैं, उनकी ताकत यदि भ्रष्टाचार बन जायेगी तो आम आदमी का क्या होगा?

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बन चुकी है, कम से कम मेरे जनपद में मैंने खुद देखा है कि एक गांव की आमदनी २० या २२ लाख रुपये साल की है जो वहां के लोग गेहूं, गन्ना या धान बेचकर कमाते हैं। उस गांव के लोगों को भ्रष्टाचार के ऊपर आठ से दस लाख रुपये सालाना खर्च करना पड़ता है। उसके बिना उनको न्याय और सुरक्षा मुहैया नहीं होती, उनकी पहचान सुरक्षित नहीं होती।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक बड़ा मजेदार किस्सा सामने आया। रक्षा मंत्रालय का एक मामला था जिसके बारे में मैंने जांच के लिए कहा था। मुझे मंत्री महोदय के यहां से चिट्ठी मिली कि आरोप सिद्ध नहीं हुए लेकिन उन्हीं मामलों के अंदर सी.बी.आई. ने चार एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। आज तक उन बेइमान अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।

अभी मेरे पूर्ववक्ता श्री सुबोध मोहिते जी बता रहे थे कि बेइमान को संरक्षण देने की इतनी बड़ी प्रणाली, तंत्र विकसित हो चुका है कि उसको हिलाना मुश्किल है। इन तथ्यों के प्रकाश में ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लोकतंत्र के मूल आधार पर सीधे-सीधे आघात कर रहे हैं। हिन्दुस्तान आज १०० करोड़ की आबादी के साथ बहुत चुनौतियों से घिरा है। उन चुनौतियों को अगर खत्म करना है तो उसके लिए मैक्सिमम पीपुल्स पार्टीसिपेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए जिससे आदमी मन लगाकर काम कर सके।

उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसको न्याय और सुरक्षा मुहैया हो सके, वह इस व्यवस्था के अंदर निश्िंचत महसूस कर सके तो इसके लिए इस आयोग को इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी है। आज जो बात आई है कि सीबीआई की मदद के लिए आयोग जांच करेगा और सरकार के इशारे पर यह जांच होगी, इन हालात में यह सोचकर दिल कांपता है कि क्या यही सरकार की मंशा है कि एक पालतू आयोग बनाया जाए जो उनके इशारे पर काम करे और जिसको वह न चाहे, उसके गले में दांत गढ़ा दे और जिसको वे बचाना चाहें, उसका आयोग बाल बांका नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से बार-बार आग्रह करना चाहता हूं और हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें कह दी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस आयोग को स्वतंत्र आयोग बनाने का कष्ट करें जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि अगर एफआईआर हो तो उसके बाद मुकदमे भी कायम कर सके और सरकार का बंधन न रहे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करेगी और इस आयोग को शक्ति देने का प्रयास करेगी जो इसकी भावना के अंदर नहित है। इसके साथ हम यहां पर विश्वास कर सकेंगे कि हिन्दुस्तान के लोक तंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, और उनमें से भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ी चुनौती है, उससे हम लड़ सकें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK): Thank you, Mr. Speaker. At the outset, I would like to express thanks to all the 17 hon. Members of Parliament who have intensely participated in the debate on the CVC Bill. Their views have been illuminating, and have provided us with a profound insight into the complexities of this significant piece of legislation. As a Minister, who has been entrusted with the duty of piloting this Bill through both the Houses of Parliament, the thought-provoking and animated discussion, which has been witnessed during the consideration of the Bill, has been a source of enormous personal fulfilment for me.

Sir, as the hon. Members are no doubt aware, the present Bill is basically similar to the CVC Bill, 1998 which was passed by the Lok Sabha on 15th March, 1999, but lapsed on 25th April, 1999 consequent on the dissolution of the 12th Lok Sabha. The CVC Bill, which was referred to the Joint Parliamentary Committee in December 1999, was comprehensively deliberated by it. Under the chairmanship of Shri Sharad Pawar with 20 Members from Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha, this Committee symbolized the whole political spectrum, with illustrious proficiency in various fields, such as judiciary, civil services, Armed Forces, journalism and so on. The Committee elicited public opinion from a diverse range of sources and gave personal hearing to experts from different fields. The Bill, as reported by the JPC, embodies the condensed wisdom of not only the members of the Committee, but also embraces the perspective opinions and suggestions of those sources who provided inputs to it.

Sir, it is against this background that I would attempt to answer various points that have been raised in the preceding debate. Keeping the supremacy of the JPC in my mind, I would not deal too deeply upon the rationale that guided its recommendations.

Sir, some of the important points raised by the hon. Members, and my response thereto are as follows.

Sir, as I have mentioned that almost all 17 hon. Members have raised their points, have expressed their views on this very important legislation. Their views and their points are very very valid. They are well learned Members and have deeply studied the Bill and these amendments and then come forward before this august House.

18.00 hrs. Sir, most of the points, which I have covered, are common in their speeches. … (Interruptions)

सभापति महोदय : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय इस बिल के पास होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सदन का समय इस बिल के पास होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

SHRI HARIN PATHAK: Sir, I will be very brief.

A very important point was raised by a very eminent and learned Member of Parliament, Shri Shivraj V. Patil on 21st when the debate on this Bill was started. It is about the role of the functionaries Judiciary, the Legislative and the Executive.

The JPC had expressed its disapproval of Paragraph 7 of the Statement of Objects and Reasons attached with the Bill as it conveyed an impression that Parliament is enacting this legislation under a direction from the Judiciary. The JPC, therefore, recommended that Paragraph 7 of the Statement of Objects and Reasons should be deleted. The Government accepted this recommendation of the JPC and a notice for deletion of Paragraph 7 of the Statement of Objects and Reasons has been sent to the hon. Speaker, Lok Sabha on 11th July, 2001.

रघुवंश बाबू, यह बात थी। जे.पी.सी. में पूरी चर्चा हुई कि सदन सर्वोपरि है या कौन। जब जे.पी.सी. का गठन हुआ था, जैसा मैंने शुरूआत में कहा कि उसमें सांसदों को और एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया। उनकी राय ली गई और काफी चर्चा हुई। सघन चर्चा के बाद तय किया गया कि संसद सर्वोपरि है और उसके सदस्य भी सर्वोपरि होने चाहिए। यह ठीक है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। संसद की सर्वोपरिता पर और हमारे कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, उस पर कहीं न कहीं कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ बातें कही गईं। एक बात रघुवंश जी ने कही, रुप चंद पाल जी ने कही और हमारे मित्र अनादि साहू जी ने कही। It is about Single Directive. It is an important point and I would like to state about it in two sentences.

The ‘Single Directive’ concept mandates the CBI to obtain prior approval of the Government. Why is it necessary? It is because somebody has to keep in mind that he is going to be held responsible if proper procedure is not to be maintained. So, the ‘Single Directive’ concept mandates the CBI to obtain prior approval of the Government before conducting any inquiry/investigation into an offence alleged to have been committed by officers of the level of Joint Secretary to the Government of India or above, and, equivalent levels in PSUs/Nationalised banks.

This arrangement had existed under the executive instructions of the Government, which had been struck down by the hon. Supreme Court in the Vineet Narain case, mainly on the ground that these had no statutory backing and that every person accused of committing the same offence is to be dealt with in the same manner in accordance with the law.

The JPC noted that many witnesses who appeared before the Committee expressed a need to protect the bona fide actions taken at the decision-making level, particularly, in the context of increasingly competitive environment where risk-taking forms part of normal commercial decision-making in various organisations. It expressed concern over the fact that, as of now, no protection was available to these persons at the time of registering a case against them.

The Government have taken the advice of the Department of Legal Affairs in the matter. The sum and substance of the advice is that the concept of ‘Single Directive’ is neither arbitrary nor ultra vires of the Article 14 of the Constitution; hence it is within the legislative competence of Parliament to enact a provision to give effect to this concept.

A similar arrangement for members of the Judiciary exists in terms of the judgements of the hon. Supreme Court in the cases of K. Veeraswamy versus the Union of India and UP Judicial Officers’ Associationversus the Union of India.

It is on these grounds that the CVC Bill incorporates a provision to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by introduction of Section 6A therein, to provide for a statutory backing for the concept of ‘Single Directive’.

Sir, I have noted most of the points raised by the hon. Members. If the House desires to take up all of them one by one, I can speak. But I would definitely like to assure the House that as far as the Lokpal Bill is concerned, it has already been introduced in the Lok Sabha on 14th August, 2001 and we are expediting it as early as possible in the Parliament. I have mentioned about the other points. I would definitely say that most of the points, which were raised by the hon. Members, have already been incorporated in the Bill. So I would request the hon. Members to unanimously consider the CVC Bill as reported by the JPC.

MR. CHAIRMAN :The question is:

"That the Bill to provide for the constitution of a Central Vigilance Commission to inquire or cause inquiries to be conducted into offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 by certain categories of public servants of the Central Government, corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."  

  The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Shri Banatwalla, are you moving your amendment?

SHRI G.M. BANATWALLA : Yes, Sir. I beg to move:

Page 1, after line 7,--

insert "(aa) Central Bureau of Intelligence" means the organisation set up under the Delhi Police Establishment Act, 1946, read with the Resolution of the Government of India No.4/31/61— T/MHA dated 1.4.1963". (6)    MR. CHAIRMAN: I shall put amendment No. 6 moved by Shri Banatwalla to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Constitution of Central Vigilance Commission Amendment made:

Page 1, lines 25 and 26,--

for "Resolution No.371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999"

substitute "Resolution No.371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002" (3) (Shri Harin Pathak) Page 2, lines 20 and 21,--

for "Resolution No.371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999"

substitute "Resolution No.371/20/99 –AVD. III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002" (4) (Shri Harin Pathak) SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I beg to move:

Page 2, after line 10,--

insert "(c)" who have experience and expertise in matters relating to finance, law, administration, vigilance or investigation and are known for their ability and integrity. (7)     Page 2, line 14,--

for "The Central Government shall"

substitute "The Central Vigilance Commission shall, in consultation with the Central Government". (8)    MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 7 and 8 moved by Shri G. M. Banatwalla to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Terms and other conditions of Service of Central Vigilance Commission SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move:

Page 3, line 24,--

for "further employment to any office of profit"

substitute "any further employment". (9) SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move:

Page 3, line 3,--

for "sixty-five" substitute "sixty-two" (28) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.9 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.28 moved by Shri Prabodh Panda to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

                                   

Clause 8 Functions and Powers of Central Vigilance Commission SHRI G.M. BANATWALLA : Mr. Chairman, Sir, I beg to move my amendments No.10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 and 21.

I beg to move:

Page 4, line 40, --

after "investigation"

insert "and prosecution". (10) Page 5, lines 5 and 6, --

for "to be made on reference made by the Central Government wherein it is alleged"

substitute "to be made either on a reference made by the Central Government or otherwise on any allegation". (11) Page 5, lines 13 to 15, --

for "to be made into any complaint against any official belonging to such category of officials specified in sub-section (2) wherein it is alleged"

substitute "to be made either on a complaint or otherwise, against any official belonging to such category of officials specified in sub-section (2) on any allegation". (12) Page 4, line 40,--

after "investigation of" insert— "and prosecution for" (13) Page 5, line 19,--

after "investigations" insert— "and prosecutions" (14) Page 5, after line 38,--

add "(i) to review the cases of refusal by the competent authority of sanction for prosecution under the Prevention of Corruption Act, 1988;

 

 (j) to direct the Central Bureau of Investigation to register a regular case and make investigation with respect to any offence alleged to have been committed by a public servant being an employee of the Central Government or Corporation established by or under any Central Act, Government Company, society and any local authority owned or controlled by that Government, under the Prevention of Corruption Act, 1988 or an offence with which a public servant may under the Code of Criminal Procedure, 1973 be charged at the same trial;

(k) to refer any complaint wherein it is alleged that a public servant being an employee of the Central Government or a Corporation established by or under any Central Act, Government Company, society and any local authority owned or controlled by that Government, has committed an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or an offence with which a public servant may under the Code of Criminal Procedure, 1973 be charged at the same trial to the Central Government, Corporation, Government Company, Society or local authority concerned for appropriate action and report;

 

 (l) to advise the Central Government in such cases as it may deem fit and after examining the cases and considering any comments received, whether or not prosecution be sanctioned or why prosecution be not refused, as the case may be;

 

 (m) to advise the Central Government or a Corporation established by or under any Central Act, Government Company, society and any local authority owned or controlled by that Government upon appropriate action to be taken against any public servant being its employee who appears to the commission to have abused his powers or to have exercised his powers for the corrupt purpose and also to advise upon the changes required in prevalent procedures and practices which afford scope for or facilitate corruption or misconduct;

 

 (n) to initiate at such intervals, as it concerns suitable, review of procedure and practices of administration in so far as they relate to maintenance of integrity and probity in administration;

 

 (o) to collect or cause to be collected such statistics or data and other information as may be necessary for appropriate and effective discharge of the functions of the Commission;

 

 (p) to call for information from the concerned authority or authorities about action taken on the recommendation made or advise given by the Commission; and  

 (q) to ensure that powers of investigation and prosecution of public servant are not misused or abused by the concerned agencies." (15)     Page 5, --

omit lines 1 to 4. (18) Page 5, lines 34 to 37, --

omit "to authorise the Commission to exercise superintendence over the Vigilance administration in a manner not consistent with the directions relating to vigilance matters issued by the Government and" (19)     Page 5, --

for lines 42 to 48, substitute – "(b) all officers of the Corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities, owned or controlled by the Central Government." (20)     Page 5, --

after line 48, insert – "(3) The Commission may obtain the assistance of any person, agency or authority, as it may deem fit, to hold the enquiry or make investigation under clause (c) and (d) of sub-section (1)." (21)    MR. CHAIRMAN : I shall now put to vote the amendments to clause 8 moved by Shri G.M. Banatwalla.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was aded to the Bill.

Clause 9 Proceedings of CommssionSHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 6, line 1, --

for "The Proceedings of the Commission shall ordinarily be conducted at its headquarters"

substitute "The proceedings of the Commission shall ordinarily be conducted at its headquarters;

Provided that the Commission may, if it so deems fit and expedient and depending upon the circumstances, conduct its business, at places other than its headquarters." (22)     MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 22 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is amendment No.17 for adding of New Clause 9A. Shri G.M. Banatwalla.

   

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I beg to move:

  Page 6, - after line 18, insert – Provisions as to complaints  "9A (1) The Commission shall not inquire or investigate –

(a) into any complaint, under clause (c) of sub-section (1) of section 8, made after the expiry of seven years from the date on which the offence complained against is alleged to have been committed;

(b) into any complaint, under clause (d) of sub-section (1) of section 8, made after the expiry of two years on which the offence complained against became known to the complainant.

Provided that the Commission may entertain a complaint after the expiry of the period mentioned in clauses (a) and (b) if it is satisfied that there was sufficient cause for not making the complaint within the said period.

(2) The Commission, on receipt of a complaint or in a case initiated on its own motion, may, before proceeding to investigate such complaint or case, make such preliminary inquiry or direct any other person to make such preliminary inquiry as it deems fit. If on such preliminary inquiry, the Commission finds that there exists no such ground it shall record a finding to that effect and thereupon the matter shall be closed and the complainant shall be informed accordingly.

(3) The Commission shall have power to review its order or decision to restore any matter closed at any stage, and to grant or refuse permission to the complainant to withdraw the complaint;

Provided the Commission shall record its reason in writing therefor.

(4) The Commission shall dispose of every complaint made to it or a case initiated on its own motion, as expeditiously as possible but not later than a period of one year from the date of the receipt of the complaint or initiation of any investigation on its own motion." (17)     MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.17 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill Clause 11 Power relating to inquiries SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move:

Page 6, --

after line 38, insert – "(2) Where a public servant fails to respond to a notice, summon or direction by the Commission, he shall be liable to punishment by the Commission and may be sentenced to imprisonment for a term which may extend to two years and to such further action by the Central Government or the body of which he is an employee, as the Commission may direct." (23)    MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.23 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

 

 MR. CHAIRMAN: There is amendment No.16 for adding of New Clause 11A.

SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 6, --

after line 38, add – "11A. The Commission may inquire into any act or conduct of any person other than a public servant insofar as it considers it necessary so to do for the purpose of its enquiry referred to in section 8." (16) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.16 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

Clause 12 Proceedings before Commssion to be judicial proceedings SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 6, --

after line 42, insert – "(2) No order, direction or decision made or proceeding or action taken, by the Commission in exercise of its power or function under clauses (c) or (d) of sub-section (1) of section 8 shall be questioned in any Court and no Court shall issue any stay order or any other process in any such matters." (24)    MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.24 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.

   

Clause 17 Report of any inquiry made on reference by Commission to be forwarded to that Commission SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 7, --

after line 39, insert – "And provided further that where the advice of the Commission has not been accepted, the said advice of the Commission and a memorandum setting forth the reasons for the non-acceptance of the advice shall be laid before each House of Parliament within one month from the date of non-acceptance or, when the House is not in Session, within two weeks of the commencement of the Session, whichever is later." (25)    MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 25 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 to 20 were added to the Bill.

Clause 21 Power to make regulations SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 8,--

after line 20, insert--

"(d) the time or the period within which an inquiry or an investigation under clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 8 shall ordinarily be completed and decision taken. " (26)    MR. CHAIRMAN : I shall now put the amendment to vote.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 21 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 21 was added to the Bill.

Clauses 22 to 26 were added to the Bill.

Clause 27 Amendment of Act 25 of 1946 SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Page 11,--

omit lines 15 to 30. (27)    MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment to the vote.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 27 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28 Repeal and Saving Amendment made:

Page 11, lines 32 and 33,--

for "Resolution No. 371/20/99-AVD III, dated the 4th April, 1999"

substitute "Resolution No. 371/20/99-AVD III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002" (5)    (Shri Harin Pathak) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 28, as amended, stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

 

  Clause 1 Short title Amendment made:

Page 1, line 4,--

for "1999"

substitute "2003" (2) (Shri Harin Pathak) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill. "  

  The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill. .

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Enacting Formula Amendment made:

Page 1, line 1,--

for "Fiftieth"

substitute "Fifty-fourth" (1) (Shri Harin Pathak) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI HARIN PATHAK: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed. "

 

 MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed. "

The motion was adopted.

 

 MR. CHAIRMAN : Now, the House stands adjourned till eleven of the clock tomorrow.

18.20 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 27, 2003/Phalguna 8, 1924 (Saka).

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