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Lok Sabha Debates

Further Consideration Of The Resolution Regarding Adequate Funds For ... on 3 August, 2001

15. 30 hrs. Title: Further consideration of the resolution regarding adequate funds for completion of all pending projects moved by Shri Ramanad Singh on 2nd March, 2001 (Concluded).

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Private Members’ Business. Shri Ramanand Singh was speaking; he may resume his speech.

श्री रामानन्द सिंह (सतना):सभापति महोदया, यह संकल्प मैंने २ मार्च, २००१ को प्रस्तुत किया था और केवल मुझे तीन मिनट भाषण करने का अवसर मिला था और फिर सदन समाप्त हो गया था। इसलिए मैं अपने संकल्प को दोहरा देता हूं ताकि बोलने वाले सदस्यों को उसका रैफरेंस मिल जाए।

१५ . ३१ hrs. (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) सभापति महोदय, मैंने उस दिन संकल्प प्रस्तुत किया था कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पिछले कई वर्षों से लंबित सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए पर्याप्त नधि आबंटित करते हुए एक कार्यक्रम तैयार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि नई योजनाओं को केवल तभी आरम्भ करे जब उनके लिए पर्याप्त नधियों की व्यवस्था की जा चुकी हो ताकि उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके।

सभापति महोदय, हमारे देश में आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया पं.जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये विकास करने हेतु समूचे देश के लिए राज्यवार और भारत सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गईं, लेकिन मुझे आज यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में १०वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और अभी तक पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारंभ किए गए कार्य भी अधूरे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भिंड जिले के भांडेर में प्रारंभ की गई सिंचाई योजना अभी तक अधूरी पड़ी है। इसी तरह से देश के अन्य भागों में, कई क्षेत्रों में, अनेक योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, चाहे फिर वह सिंचाई का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, सूचना और प्रसारण का क्षेत्र हो, कोयला या इस्पात का क्षेत्र हो, अथवा इनर्जी का क्षेत्र हो, बहुत सारी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं जिससे उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है।

सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के मंत्री उतावलेपन में कई योजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं और फिर दो-चार वर्ष बाद उन शिलान्यासों का पता नहीं चलता है। कई शिलान्यासों पर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। योजनाओं का पता नहीं है कि कहां चली गईं।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर अशासकीय संकल्प के माध्यम से चर्चा हो रही है तब सिर्फ एक मंत्री महोदय, श्री अरुण शौरी जी को छोड़कर जिन्हें मैं बहुत योग्य मंत्री मानता हूं, वे यहां पर उपस्थित हैं और कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। लेकिन मुझे आशा थी कि सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, रेल मंत्री और अन्य मंत्री यहां उपस्थित होते और इस संकल्प के माध्यम से सदस्यों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं को सुनकर सुधार करते, लेकिन वैसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से पिछली सरकारें चल रही थीं, यह सरकार भी वैसे ही चल रही है और वैसा ही व्यवहार कर रही है। यह जो ढर्रा चल रहा है, यह बदला जाना चाहिए और एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार होना चाहिए जिसके अंतर्गत यह देखा जाना चाहिए कि पुरानी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, उन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सरकारें बदलती हैं, तो क्या परियोजनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा ही हो रहा है। एक सरकार आई, उसके मंत्रियों ने कुछ घोषणाएं कर दीं और दूसरी आई, उसने पहली घोषणाओं को पूरा करने के बजाय और नई घोषणाएं कर दीं। मार्च १९७७ में भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और प्रौ. मधु दंडवते रेल मंत्री बने। मोरारजी भाई ने सतना जिले में तीन राज्यों के लिए संयुक्त सिंचाई की द्ृष्टि से वर्ष १९७९ में एक योजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि ६०० करोड़ रुपये की यह योजना छ: वर्ष में पूरी होगी। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि २३ वर्ष हो गये हैं लेकिन बाणसागर का काम अधूरा पड़ा है, कहीं नहरें नहीं बनी हैं, कहीं बिहार पैसा नहीं दे रहा है, कहीं यू.पी. पैसा नहीं दे रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री किसी तरह केवल तनख्वाह दे रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तब उन्होंने इस पर विचार किया और शायद तीनों मुख्य मंत्रियों से बात करके काम कम्प्लीट करवाया। लेकिन अब नहरें नहीं बन रहीं। शायद २२-२५ साल नहरें बनने में लग जाएं। आज उसकी कीमत ३६०० करोड़ रुपये से बढ़ कर ६५०० करोड़ रुपये हो गई है। मैटीरियल, लोहा, सीमेंट, लेबर आदि सबकी कॉस्ट बढ़ गई है जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं।

१९७८ में श्री यमुना प्रसाद शास्त्री हमारे यहां से सांसद थे। उन्होंने आग्रह किया कि जिन प्रदेशों में कोई रेलवे लाइन नहीं है, उसके अन्तर्गत ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे करवाया जाए। प्रो. दंडवते ने १९७८-७९ में उसका सर्वे पूरा करवा दिया लेकिन जब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री नहीं बने तब तक उस प्रोजैक्ट में एक पैसे का काम नहीं हुआ। पिछले वर्ष हमारी मंत्री कुमारी उमा भारती ने प्रधान मंत्री जी से कहा, मध्य प्रदेश के सांसदों ने भी कहा तब प्रधान मंत्री जी ने खजुराहो में शिलान्यास किया और ५ करोड़ रुपये दिए। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता था कि ९०० करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट के लिए यदि ५ करोड़ रुपये ऐनुवल की रफ्तार से पैसा देंगे तो वह कितने वर्ष में पूरा होगा। कृपा करके जिन प्रोजैक्ट्स को लिया जाए, उनको निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास कीजिए।

जब १९५६ में नया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, उसने वह नक्शा भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को दिखाया था। उन्होंने कहा कि यह क्या ढेठ की शक्ल का लम्बा-चौड़ा मध्य प्रदेश बना दिया, इसमें रेल और सड़क यातायात के आवागमन के लिए रिकमैंडेशन्स कीजिए। तब राज्य पुनर्गठन आयोग ने विशेष अनुशंसा की कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े भू-भाग को रेल और सड़क से जोड़ने के लिये चरणबद्ध विकास का कार्यक्रम बनाया जाये। हमें बहुत दुख है कि १९५६ में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद ४५ वर्ष हो गये हैं लेकिन एक भी रेलवे लाइन नहीं बनी है। आज दिल्ली-राजहरा रेलवे लाइन एक सपना हो गई है। जगदलपुर आदिवासी इलाका है, बैलाडीला का लोहा, जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए आता है, वह ट्रकों से ढोया जा रहा है क्योंकि बैलाडीला, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे लाइन वहां नहीं है, यह कब बनेगी? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया लेकिन हमारा उससे भावनात्मक लगाव है। हम वहां सरकार में रहे हैं, विधायक रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमारे राज्य का अंग रहा है। वह बहुत पिछड़ा भू-भाग है, उसके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के लिए मीटरगेज को ब्राडगेज में परिवर्तित करने का कार्य कब होने वाला है। आखिर मध्य प्रदेश की रेलवे विभाग लगातार अनदेखी क्यों कर रहा है। ममता जी ने सारा बजट बंगाल के लिए बनाया लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में हार गईं। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मध्य प्रदेश की सारी दुर्गति कर दी लेकिन हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि क्या वे मध्य प्रदेश में रेलवे में कुछ सुधार करने वाले हैं? सतना में पांच साल से अंडर ब्रिज बन रहा है। इस साल बरसात में तीन लड़के उसमें डूब कर मर गए। पिछले वर्ष हमको एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि दिसम्बर, २००० में वह कार्य पूरा हो जाएगा। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया क्योंकि हम इस सरकार के अंग हैं। कायदे से ऐसे नकारा मंत्रियों के खिलाफ नोटिस देना चाहिए जो बयान देकर उसे पूरा नहीं करते। हमें बहुत दुख है कि इस सरकार के मंत्रियों का रवैया भी कांग्रेस मंत्रियों के जैसे लीपा-पोती, लेट-लतीफी वाला है। प्रधान मंत्री जी बहुत क्षुब्ध हैं।

हमें आशा है कि मंत्रीगण अपने आपमें सुधार करेंगे और इन प्रोजैक्ट्स पर ध्यान देंगे। सिंचाई योजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वन अधनियम, १९८० एक हौवा है। हमारे पर्यावरण मंत्री जी हैं, वे जब गिरफ्तार हो गये तो बहुत दुखी हो गये, महीनों उनका रोना नहीं हटा, लेकिन हम रोते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता। मध्य प्रदेश की २५० मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय अधनियम के कारण इनके केन्द्रीय कार्यालय में पड़ी हैं, जिन योजनाओं में मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया लग गया है। फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट, १९८० के बहाने सिंचाई डिपार्टमेंट, फोरैस्ट डिपार्टमेंट और पर्यावरण मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। इनके मंत्री आपस में बैठ नहीं सकते, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला नहीं सकते। सरकार क्या चल रही है, मैं जानना चाहता हूं ? केन्द्रीय वन अधनियम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी, जब से आदिवासी लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया। मैं मध्य प्रदेश में वन मंत्री था, मैंने १९८० के पहले भूमिहीनों को जमीनों के पट्टे २० लाख एकड़ जमीन के १९७७-७८ में दिलाने के आदेश दिये, लेकिन उसको फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम पर वे आदेश वापस लिये गये। मध्य प्रदेश के आदिवासी भील, भिलाला, कोल, गोंड, बैगा ८-८ आंसू रो रहे हैं, जंगल के कर्मचारी उनकी फसल में हिस्सा मांगते हैं। अगर पांच क्िंवटल तुअर हो तो ढाई क्िंवटल हमको दे दो और इसको कोई देखने वाला नहीं है। फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम पर आदिवासियों की लूट हो रही है। वे बर्बाद हैं, उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है। केन्द्रीय वन अधनियम के कारण यहां पर योजनाएं पेंडिंग हैं। सुनहरी जलाशय योजना गुना की, पाठा जलाशय योजना पन्ना की, पुटकीधर जलाशय योजना सिवनी की, जलमा उदगान सिंचाई योजना शिवपुरी जिले की, सुल्तानपुर जलाशय योजना खरगौन जिले की, बीजासेन योजना खरगौन जिले की और छत्तीसगढ़ में बरगी योजना बिलासपुर जिले की, भैरों जलाशय योजना रायपुर जिले की और पी.वी. १०३ योजना बस्तर जिले की, ये योजनाएं भारत सरकार के पास पैंडिंग पड़ी हैं। लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री को सिवा अपना रोना रोने के कोई चिन्ता नहीं है कि मुझे मैडम ने गलत गिरफ्तार कर लिया। ये वन मंत्री, ये घटक दलों के वन मंत्री खटके चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएंगे तो कैसे सरकार ठीक से चलेगी। शौरी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारा संदेश इन मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए आप नोट करें। इनके पास यह मैसेज जाना चाहिए। इन जलाशय योजनाओं के बारे में हमारे पत्र का उत्तर भी नहीं देंगे, २-२, ३-३ बार हम मिल रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। कोई मंत्री बाथरूम में है, कोई पूजा कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई शहर में उद्घाटन करने गया है तो हम लोग किसके पास जायें। यह कौन सा तरीका है ? यह सब सुधारा जाना चाहिए।

इसी तरह बाणसागर बांध सिंचाई योजना का काम निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए आदरणीय शौरी जी आज आप आश्वासन दें कि जिसमें तीन राज्यों के अधिकारी और मंत्री शामिल हैं, उस बाणसागर बांध की बैठक आपकी उपस्थिति में हो और इसका टाइम बाउण्ड तय करिये कि बाणसागर को मोरारजी देसाई ने, प्राइम मनिस्टर ने कहा था कि छ: साल में यह पूरा हो जायेगा तो वह २३ साल से क्यों अधूरा पड़ा है। इसमें कौन अड़चन डाल रहा है, क्यों यह योजना पूरी नहीं हो रही है ? इसी तरह आप कह देंगे कि वह राज्य की है। मध्य प्रदेश में नर्मदा में बरगी बांध बने २०-२५ साल हो गये, उसमें बांई ओर से सिंचाई हो रही है। जब श्यामा चरण जी मुख्यमंत्री थे तो वहां के प्रभावशाली लोग उसे नरसिंह होशंगाबाद में ले गये, लेकिन उसकी नहर जो हमारे जिले में जानी थी, पन्ना, सतना और रीवा, जो मध्य प्रदेश का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे कम सिंचाई इस क्षेत्र में है। हिन्दुस्तान की सिंचाई का आधा मध्य प्रदेश में केवल १८ परसेंट है और विंध्य में केवल तीन परसेंट है। इस सूखे भूभाग में सिंचाई के लिए बरगी की दायीं नहर के लिए मैं अरूण शौरी जी से चाहूंगा कि आपके सिंचाई मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, पता नहीं क्यों रूठकर चले गये, आप उनसे कहिये कि वहां के मुख्यमंत्री को बुलाकर बरगी की दायीं नहर को पूरा कराने के लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनायें और आप केन्द्र से मदद देकर बरगी नहर के कार्य को पूरा करायें।

सभापति महोदय: रामानन्द सिंह जी, आप कृपया समाप्त करें। आपके २५ मिनट पूरे हो गये हैं। अगर आपको अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेना है तो समाप्त करिये।

श्री रामानन्द सिंह : मुझे थोड़ा समय और दें, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। दूरसंचार के क्षेत्र में भी कई संचार मंत्री आये और गये। गांवों में कहा गया कि १५ लोग पैसा जमा करा दें तो टेलीफोन लगा देंगे। मध्य प्रदेश में ५०० से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जहां १५-१५ लोगों को पैसा जमा किये १०-१० साल हो रहे हैं, उनका पैसा मार दिया गया और टेलीफोन नहीं लग रहा तो यह क्या सरकार है।

मैंने अपने गांव के लोगों का पैसा जमा कराया, लेकिन संचार मंत्री कहते हैं कि अब नियम बदल गया, अब ५० लोग चाहिए। आपने १५ लोगों के नाम पर तो पैसा जमा करा लिया, अब आप बाउंड हैं, १५ लोगों का हमने पैसा जमा किया, उसी नियम के तहत आपको टेलीफोन की सुविधा उन गांवों को देनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में रेल नहीं है, सड़कें नहीं है। प्रधान मंत्री जो पैसा सड़क योजना का देते हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बना ली। शौरी जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने दूसरी कमेटी चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाने का शायद फैसला किया है। वहां के मुख्यमंत्री अपने चहेतों को बनाकर एक कमेटी बना ली है, पैसे को कैसे गटक जाया जाये, खत्म कर दिया जाये, आज मध्य प्रदेश की सड़कें जितनी खराब हैं, पूरा भारत में कहीं कोई सड़क देखने की चीज नहीं है। पिछले आठ वर्षों में मध्य प्रदेश की सड़कों की मरम्मत ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रदानमंत्री सड़क योजना को आप कृपा करके एक बार वहां रिव्यू करें। यहां सो कोई ग्रामीण विकास मंत्री जाये, बैठक करे, सांसदों को भी बुलाये। आज हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, सांसदों का मजाक हो गया, १५-१५ लाख लोगों के वोट लेकर जो लोग संसद में आते हैं, उसमें पैसा दिल्ली का, केन्द्र का है और मुख्यमंत्री मनमानी कर रहे हैं।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप कृपा करके खत्म करिये।

श्री रामानन्द सिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसी तरह मध्य प्रदेश बिजली के मामले में बहुत उपेक्षित है। छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद हमारे यहां बिजली की भयंकर समस्या है, गांवों में एक घंटे बिजली नहीं मिल रही है। ३५० रुपये पांच हॉर्स पॉवर का वहां का मुख्यमंत्री ले रहा है, मेरी प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश के बिजलीघर के जो पेंडिंग प्रोजैक्ट्स केन्द्र के पास हैं, वे मैं आपका बता रहा हूं। इसमें उमरिया का संजय गांधी ताप विद्युतघर का ५०० मैगावाट का विस्तार वाला केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए पेंडिंग है, कृपा करके उसको क्लियर करें ताकि किसानों को बिजली मिल सके। इसी तरह नर्मदा जल विद्युत विकास निगम के तहत कई प्रोजैक्ट्स मध्य प्रदेश में हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है. उसमें १००० मैगावाट बिजली की ओंकारेश्वर परियोजना का ५२० मैगावाट का विकास कार्य पेंडिंग है। कृपा करके मंत्री जी इन योजनाओं को यहां से क्लियर करायें ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके। आपने मुझे समय दिया, मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि अधूरे प्रोजैक्ट्स को सरकार पूरा करे और नये प्रोजैक्ट्स के लिए धन दे ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके।

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity afforded to me. When I stand here to speak on the Resolution tabled by Shri Ramanand Singh, I would like to differ on some points. It is not because of the financial pattern or lack of funds that the projects are languishing. There are many factors for which the projects are languishing. Take the case of irrigation projects. Funds are being provided. In some cases it is 75:25 or 80:20 State-Centre ratio. Due to fiscal mismanagement of the States, the funds that are being given by the Centre to the States are being ploughed into Ways and Means Advance to run the day-to-day affairs of the State Governments. As a result, the cost overrun and time overrun goes up. Once the time overrun goes up, naturally the costover run also goes up. If you kindly see the statistics provided by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, you will find that the cost overrun and time overrun is quite heavy in a number of irrigation projects.

In some cases, it has been more than hundred per cent cost over-run. Take the case of the Haldia Refinery Project. It had a cost over-run of 180 per cent. Now it is a frozen project. Whom to blame? Is it the State or is it the Centre to blame? Or, are the implementing agencies that are taking up those projects that are to blame? Whenever projects are taken up, they have to take into consideration many factors.

In this connection, I would like to give you instances from the Annual Report of the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Certain projects were to be implemented from 1997. It is in respect of the Ninth Plan Period from 1997 to 2002. Against the plan outlay of Rs.11,013 crore, in the first phase, Rs. 800 crore was the budgetary support and Rs.127 crore was the external aid, funding from different funding agencies and by way of the Resurgent Bonds were about Rs.10,000 crore. But once we take up the project, we have a very big ideal before us. A goal is kept. A target is kept. But to achieve the target, funds have to be provided. The Government of India has been providing funds. So, in 1997-98, Rs.1,728 crore was provided; in 1998-99, Rs. 2200 crore was provided; in 1999-2000, Rs.1,828 crore was provided. So, funding has been quite good so far as Government of India’s funding is concerned. What about the bonds or the IEBR funding for taking up the Fertilizer Plants or taking up other works related to a fertilizer Plant?

Take, for example, the Madras Fertilizer Plant wherein they have indicated that the requirement is Rs.601.43 crore in the year 1998 for revamping that Fertilizer Plant. Whether that Fertilizer Plant has been able to garner such amount of funds to take up the project is to be thought of. Whenever we think of taking up a project, it is necessary to see whether funds can be organised in a different manner from different places. Where funding has been done, the institution itself has failed.

Take the case of NALCO in my State. NALCO has funds. But it has not been able to take up the work immediately because of the lethargy at different stages. NALCO was started in 1981. It is almost a blue-chip Government Corporation. Here, I am talking of the expansion of bauxite mines and aluminium refinery at Dhamanjodi with an addition of 2.5 lakh MT per annum which has been planned. It is supposed to be completed by March, 2001. Fund is not the constraint. The constraint is that of the executing agency itself. Cost is not the constraint. The cost is the same. The estimated cost was about Rs.1670 crore and it is likely that it would go up to Rs.1664 crore. It is nothing. It is a marginal thing. But only 80 per cent of the work has been completed till now although it is supposed to have been completed by March, 2001.

Take the case of another project of the NALCO plant at Angul. It is about expansion of the captive aluminium smelter and captive power plant. Our Member of Parliament from Dhenkanal, Shri K.P. Singh Deo, is there. He could lend his ears to me. It is to cost about Rs.2061.99 crore. Such a sluggish way of working is going on there that only Rs.114 crore has been spent till now. It is not known how and when this captive aluminium smelter and captive plant would come up. We are not to blame the Central Government. We are to blame, as I said earlier, the agencies which are executing the work. I am sorry to say – the hon. Minister is sitting here – that some sort of harnessing is not being done at the Central level. Of course, control is required for those executing agencies which are taking up these works.

and when this captive aluminium smelter and captive plant would come up. We are not to blame the Central Government. We are to blame, as I said earlier, the agencies which are executing the work. I am sorry to say – the hon. Minister is sitting here – that some sort of harnessing is not being done at the Central level. Of course, control is required for those executing agencies which are taking up these works.

Accountability is necessary for Haldia Fertilizer plant, which has become a frozen plant, with so much of money going down the gutters. Are we not to say that some people should be made responsible and that heads should roll? Once the Central Government comes down heavily, I think, others would not be able to do anything and they would do the work.

Take the case of the North-East. The Central Government has created a North-Eastern Council(NEC) by an enactment by Parliament. What is that NEC doing? I had been to the North-East a few months back and the work that is being done is not properly supervised by the NEC officials, although a Secretary level officer is available in the NEC headquarters in Shillong. The Government is giving non-lapsable funds for the NEC. The good thing is that the Government is giving non-lapsable funds. The NEC cannot keep it for years together without spending it. Funds are available. If they do not spend, again the cost overrun will go up because of the time overrun.

Take Sikkim for example. I had been to Sikkim also. Hydro electricity projects can come up with almost Rs.10 or Rs.15 or Rs.20 crore. Take the case of Jammu and Kashmir. Hydro electricity projects can come up to produce two or five or ten megawatt of electricity. All these things have been taken into account when investigations and survey work were done. But different agencies are lagging behind. One such agency could be the Environment Ministry, as if forestry is be-all and end-all for human beings living there. We are not thinking of progress for the human beings who are living below the poverty line in India; we are not thinking of the people who require energy; and we are not thinking of the people who require water for irrigating their fields, only because certain fads are there that environment will get polluted and denudation would take place. But we should not take it to the extreme. We are taking it to the extreme in different places. The State Governments are responsible for that matter also.

I will give an instance of my State itself. Although it is a minor irrigation project, I will give the instance as to how the State Governments also are not keeping in view the realities therein. Supposing a small patch of forest land is to be taken away for a minor irrigation project, they are not able to give another patch of land nearby to start a forest.

In my constituency, there are four or five tribal blocks. The tribals live there. A tribal does not have a land patta. He does not have land document. They say that unless you show the land document, we will not give you land for cultivation. How does the man stay? He is staying there for centuries together. In that minor irrigation project of my constituency, out of Rs.8 crore, Rs.4 crore have been spent. But it had to be kept in abeyance because the displaced persons could not be provided land and shelter.

Take the case of Chitrakunda project. … (Interruptions) Kindly give me some time. These are things, I think, the hon. Members should also know. What difficulties are we facing? It is not only funding pattern, but we are also facing other difficulties. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI ANADI SAHU : Kindly give me five-six minutes more MR. CHAIRMAN: Only two minutes.

SHRI ANADI SAHU : Two minutes is too less.

MR. CHAIRMAN: So many Members are also there to participate.

SHRI ANADI SAHU : It is regarding Machkund project in Orissa. In 1955, tribals were displaced. In 1965, again same tribals were displaced from Chitrakunda. For the third time, the same tribals were displaced from Sileru Dam project in Andhra Pradesh. My friend, Shri Yerrannaidu is not here. If he was present here, he would be able to bear me out. If you displace people thrice during their lifetime, what do you expect from them? You expect revolt, dislike of the administration and naturally obstruction at every stage of the project work. These are the things which should be taken into account when we are thinking of projects.

I will give you a few instances in my State. Since Mr. Chairman does not like that I should extend my speech itself, I will give the instance of Rengali Dam project. Shri K.P. Singh Deo was just mentioning about it. This project was started in 1973. Till date, it has not been completed. It is still in a moribund stage.

16.00 hrs. We have to take water and give it to the people in the fields. If the canals have not been completed, what is the use of having a major irrigation project? What do we do with the water if we are not able to give it to the people? As I was saying, it is in a moribund stage because the Central Government and the State Government did not have proper coordination to ensure that water was sent to the fields. The acquisition of land has not been completed for some time.

There are similar problems with the doubling of railway line projects in Orissa. There is the doubling of Nergundi-Talcher railway line in Shri K.P. Singh Deo’s constituency. It took years to get the land acquired; hardly 21 acres of land were to be acquired, but it took years. Naturally, the cost overrun is going up and the doubling of the railway line between Nergundi and Talcher is stalled. There is the same kind of problems with Paradip-Raghunathpur-Rahma doubling project. It is taking years for issuing of a simple notification by the State Government to allow construction of a bridge by the Railways. I do not know for what purpose it is being stalled or whether the motivating force is not there to ensure that the notification is issued and for the simple reason of non-issuing of notification, so many projects are being stalled for years together.

Sir, I have not mentioned about the Namrup Fertiliser Project in the North East. It is pending for years now. The original estimate of this project was Rs.350 crore, but till now Rs.449 crore has been spent, but again it will take another Rs.100 crore to complete it. Why is it happening like this? I hope the hon. Minister will be able to take some steps to ensure that all the people who are working there are made accountable.

Sir, in my humble opinion, five important principles should be kept in mind for early completion of projects.

First, land acquisition process should be completed quickly. Secondly, the share of the Centre and the State should be decided upon. If the State is not having funds, the Centre can give a loan and the work should be completed, but it has to be ensured that the State does not plough the Central share into different activities like giving pay and allowances to their staff.

Thirdly, in irrigation works, environmental clearance should be taken first before funds are released and the environmental people should not be a stumbling block for developmental work. Fourthly, rehabilitation of displaced persons is very important. Whenever an irrigation project is taken up, naturally the tribal people will be displaced because we are taking up the project in the forest areas and only the tribal people live in the forest areas. So, we have to take into account their requirements. Then, at the end, the fifth requirement is that funds must be given regularly.

I think, if we keep these five salient principles in mind and implement the projects accordingly, it would be possible to complete the projects within the stipulated period.

   

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Chairman, Sir, I support this Resolution because it gives a new hope for the pending projects. We are having a lot of abandoned projects, neglected projects, still-born projects etc. These are all projects which need the attention of the Government, especially the Union Government.

Sometimes, we start projects based on the demands made by popular lobbying and pressure built up by a group of people. But subsequently, due to certain difficulties at the ground level, the execution of such projects is delayed. Sometimes, the State Government or the agencies which are executing the projects are diverting the funds. I would like to mention certain things which are the usual reasons for delay in the implementation of projects.

These are: diversion of the fund, misuse of the fund, cost escalation, local disputes, court intervention, natural calamities, mismanagement, mal-administration and lethargic attitude of the agencies, especially the agencies which have benefited earlier. But subsequently, they divert the funds for some other purpose. They are the State Governments, district authorities and local authorities. Therefore, these things should be regulated then and there by a proper monitoring machinery.

I can very easily say that in my constituency, Sivaganga, and the neighbouring constituency, Ramanathapuram, people in the coastal area were having water problems. Then, the Rajiv Gandhi Water Mission had invested a lot of money for two projects: one for desalination of the seawater and another for a comprehensive project for getting water from the ground water stream. Both the schemes were halfway. These were left in the lurch because the State Government had changed. The State Government was not interested in them. Five years had lapsed. Now, the new State Government has come. They have shown some anxiety. But they could not get the funds. When they sought help from the Central Government and the Central Government would say that the project is already in a dead position. Therefore, they cannot help them. But, at the same time, the people are suffering. Therefore, there should be a monitoring agency. They should clearly monitor it. What I want to submit is that normally we go by statistics or reports. We do not have a physical verification as to whether a project has been completed or not. Therefore, it is very easy for the people, who have diverted the money, to say that the completion of the project is over because they will report it to the Government. We do not have powers with the State Government to pull them up and ask why they have not used the fund properly. That is the position. If we go further, they would say that the Union Government is interfering. That is why the relationship between the State Government and the Central Government should be in a partnership way and not in a way of taking away the funds and misusing them.

I can give you another example about the projects of the Union Government. We can very easily take the Railways. We will give a project to the Railways. For example, we were urging upon them for gauge conversion of the Tiruchchirappalli-Rameswaram line. The Railway Board has allowed it by giving a token grant of Rs. 5 crore. This system of token grant should be abolished. If you want to give, do it systematically, say, within five years. If you are going to finish that project, you allocate Rs. 270 crore dividing it in five years. Firstly, give priority that way. Otherwise, if you give a token grant of Rs. 5 crore, then, next year, we would be shouting in the Parliament, and getting Rs. 10 crore as another token grant. This way, when are we going to reach the target of Rs. 270 crore? In the meantime, the cost escalation would be catching up. Nobody can meet that expenditure. But it is a profitable area, that is, Tiruchchirappalli-Karaikudi-Manamadhurai-Rameswaram. That project is very profitable because from Chennai to Rameswaram, that is the only link. The Sethu Express and the Rameswaram Express are going there. But that was abandoned due to non-availability of funds.

I would like to draw the attention of the Minister that a very good Bill, namely, the Fiscal Responsibility Bill, is being presented in the Parliament for budget provision. I would like to submit that there should be some provision. When a budgetary allocation is made, please see whether a previous project has been completed or not in that particular State or under that particular Head. If it has not been completed, priority should be fixed for that purpose. Then only, a new project should be announced. Otherwise, the new project could be shelved till that is completed. That type of responsibility should be fixed whenever the Budgets are placed before the Parliament or in the Assembly.

I would also like to submit that a statutory obligation should be there to complete it. Then only, they should go for the next one. Now, we are controlled by the official orders. The executive orders can be monitored very easily. The funds can be diverted. There were many rumours that the Railway Department has been diverting the funds from my constituency for some other project.

I cannot verify it. If there is a statutory obligation, then I can seek remedy. I can go for a legal remedy. I can say, `As there is a statutory obligation, this project should be properly implemented. Only then, the Railway Department should go to the next project’. Therefore, there should be a statutory obligation in regard to projects where funding is given.

Secondly, a committee for collection of data should be constituted immediately in order to find out as to what are the projects left out in the middle; how much money had been spent on them; how much money we need; why they were in the lurch; and how we can rejuvenate them. That type of data should be collected. After that, we have to regulate them.

Thirdly, I would like to submit that involvement of the beneficiaries in that area should be there. Take for example, a railway project. There will be some industries, traders, tourist agencies, tourist departments, and banks and financial institutions. These people cannot be included in that project. They should also participate in one way or the other so that the completion of the project is made fruitful for the purpose of the people. The hard-earned money and taxpayers’ money should not be diverted like this and should not be wasted like this.

Therefore, I support this Resolution. I feel that this Resolution will be taken in a proper sense and it will be acted upon.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, the hon. Member Shri Ramanad Singh has advocated for the allocation of adequate funds for the time-bound completion of all pending projects.

With regard to his opinion, I would just like to read out two or three sentences from the Mid-term Appraisal Report of the Ninth Five Year Plan given by the Planning Commission. It says:

"That availability of funds can at best be necessary but not sufficient condition to tackle poverty and backwardness. C&AG has also highlighted the inability of the Union Ministries to control the execution of the schemes and the indifferent attitude of the State Governments. The capacity for monitoring is limited and often does not exist. Monitoring is confined to the release of funds provided in the Budget without any reference to effective utilisation and quality of output."

 I would also like to cite two or three examples from the Report given by the Ministry of Programme Implementation. One is with regard to modernisation of mints at Hyderabad, Mumbai and Calcutta. In March 1989, the estimated cost was Rs. 118.28 crore. Now, it has gone up to Rs. 348.8 crore. With regard to the Department of Power, the estimated cost of the Naphtha Jagri Transmission system, which was initiated in April 1989, was Rs. 889.95 crore. Now, it has gone up to Rs. 1,561.63 crore. It is going on like this. I do not want to give you these details because everybody is aware of them.

After our Government came to power, a White Paper on Railway Projects was published in 1998. In the details it had been mentioned that the projects were included in the Railway projects without the requisite project clearance, that means, without the clearance of the Expenditure Board, without the clearance of the CCEA and without the clearance of the Planning Commission. Then, they had also given another list – List of works included in the successive Railway Budget without the completion of survey. They had announced the projects even without survey.

जैसा रामानन्द जी ने कहा कि उसके ऊपर कुकुर मूतते हैं।

When we went to the North-Eastern Railway, one of our hon. Members asked the General Manager why they had removed one of the foundation stone from the site. The General Manager said that if they had not removed the foundation stone, somebody else would have taken it away and so they had kept it in safe custody so that if ever the project was going to be implemented, it would be fixed again.

Let us now take the example of the Delhi Metro Rail Corporation. It is already delayed by one year and the cost overrun is Rs.900 crore. For each day’s delay, it costs the project an additional Rs.2.5 crore. This is the position.

We are already having projects that have cost us more than Rs.100 crore. We are having a total number of 188 such projects. Out of them, 67 projects have undergone cost overruns. What are the reasons for cost overruns? These are the projects that cover the core sector: the power sector, roads, irrigation, shipping and ports. The reasons for cost overruns are: non-availability of land, financial constraints, engineering and the release of drawings and absence of inter-sectoral linkages just as there is no linkage between water, power, fuel, etc sectors. Then, there are law and order problems and reasons beyond the control of the project authorities. There are also delays by the contractors and suppliers and the problem of non-awarding of contracts. These are the basic reasons for which these projects are being delayed.

I would not go into the delays in various projects. Everybody knows that because of the delays, there are time and cost overruns. I would only give the hon. Minister some suggestions on how these could be done away with.

First, projects should be approved with assured availability of infrastructure like water, power, communication and rail and road links for transportation of heavy equipment and material. The hon. Minister Shri Arun Shourie was telling us how each Ministry would monitor its projects. They are also having the flash report system of monitoring. They have also one Project Monitoring Division and a Task Force. To see whether they work as expected of them is my first suggestion.

My second suggestion is that there should be a mechanism in the administrative Ministries to help resolve problems in contract management and other intricate issues in the way of implementation.

Thirdly, our prioritisation of projects should be on the basis of availability of funds and criticality of the project. For instance, in Orissa, I find in every village two or three incomplete houses. When I asked about what those buildings were, they said that these were community buildings. When I asked why they were incomplete, they said that when the Congress MLA was there, he gave Rs.20,000 or so and they built it up to that level; later, when the Janata Dal MLA came, he said he would not touch it because it was started by a Congress MLA. So, in the name of the Janata Dal MLA, there is going to be another incomplete house. When, at a later stage, a BJP candidate becomes the MLA, he would not touch both the incomplete houses built by the Congress and the Janata Dal MLAs. But whose money is it? It is the money of the country. We have borrowed it from outside and are paying a heavy interest every year, but we are wasting it. We do not have prioritisation. We do not know what to do with this money. We are simply going to spread thin all this money in many different projects.

Sir, my third proposition is about improvement of flow of information with the introduction of online computerised monitoring system through the Internet. This is to improve information flow from the project authorities because mostly the project authorities delay the flow of information. Then, sometimes, no information comes from the project authorities. The Ministry should see that information flows, and that too through the information technology system, to ensure implementation of the projects on schedule and to do away with the problems encountered by the project authorities. That is the most important thing. Then, they should take it up to the right persons above, who should see that the difficulties are removed.

Now, I will just give some suggestions. You take the example of rehabilitation. Recently, I had been to Malaysia and China. I met a friend who belongs to Bangkok. He said that they were just going to demolish some of their buildings. I asked him why they were demolishing them. He told that a road would be constructed. Then, I asked him whether their people did not object to it and what was the compensation they would be giving to them. He said that they were giving the compensation as per today’s value and they were giving it within seven days.

Hon. Anadi Sahu mentioned about Rengali Project. It started in 1973 and till now, full compensation has not been given and no rehabilitation has been done. Most of the rehabilitation projects have not been taken up. This is the reason for which people do not have faith in the Government. They say that the Government will give compensation as per the rate which existed about 30 years back. Why should anybody take it? India is not a Communist country. The land here does not belong to the Government; it belongs to the people. So, you will have to give them adequate compensation quickly. So, the mindset of the Government of India should change. I would appeal to the hon. Minister, Shri Arun Shourie that he should bring about the change in this regard.

Finally, I would speak briefly with regard to MPLADS. In the MPLADS also, we are spreading it so thinly that so many projects are there, we are just recommending money and these are not being implemented. Sometimes, there are political differences of opinion. If the State Government belongs to a different party, they do not allow implementation of the project. But my suggestion to the hon. Minister for Programme Implementation is that he should have a dialogue with the State Governments and he should see to it that everybody comes to the conclusion that the responsibility should lie with the executing authority and if they do not complete the work, then they should be held accountable and responsible.

With these words, I conclude my speech by saying that it is monitoring which is most important and not supply of funds. Supply of funds is an important factor, but that is not the factor.

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Hon. Chairman Sir, we have a very learned Minister for Programme Implementation. So, I can take the liberty for I think he will understand most of what I will be putting in a nutshell, in a few lines, a few points.

First of all, I find that planning in India is not in a very healthy condition as of today. I find all the MPs across the country complaining about housing problems, irrigation problems and so many other problems, and the net result is that we are all a very discontented lot. I do not think a Minister can help in a day. He has just appeared on the scene a few months ago. So, what we have stored up in the last so many years, he just cannot redress them immediately, but I must say one thing that when we are going into the planning of this country’s’ progress, development and other factors, the main thing is that we have far too many schemes in this country, to many schemes in too many Departments, and all of them are overlapping one another. The main idea of these schemes is to bring a lot of comforts to the common man, but on the contrary, all these various schemes have been either a money-making game or they have been schemes which have been shelved over the years and have been redundant. In respect of the new schemes which are coming up, people in this country are not aware as to how best they can utilise these schemes and the beneficiaries of these schemes do not know the schemes which the Government of India has formulated for them.

Therefore, Mr. Minister, I feel that all these very enormous schemes that we have in this country can be compressed and made into a comprehensive few schemes for the benefit of the common man. This is, I think, a very important thing. Every time I attend meetings of the Standing Committee or the Consultative Committee, we talk of a lot of schemes like children’s welfare etc., but nothing is reaching the grass-roots.

As far as my constituency is concerned, Aurangabad in Bihar, my people are not aware as to what are the schemes that can be benefited from. Therefore, some kind of publicity material should be circulated to the various districts where these schemes are taking place or the schemes are being implemented.

The other point is about the schemes that have been left incomplete over the years and new projects have been taken up. A glaring example of this is a project that we have in Bihar. In 1989, some schemes were conceptualised when the Congress was in Government under Rajivji. We had a Super Thermal Power Station which was coming up in my parliamentary constituency of Naveen Nagar in Central Bihar. The feasibility and all other requisites for this Thermal Power Station had already been taken into account. The Cabinet had passed the Bill in Bihar. Then, it came on to the national scene. When the NDA came to power, our hon. Minister, who has headed a few Ministries like Agriculture and now back to Railways, suddenly thought that the Super Thermal Power Station is in an area which is not governed or which is not being represented by a Member of Parliament from his Party and, therefore, the entire Project has been shelved, and put into the cold storage when it was ready to take off. Immediately, he asked the Prime Minister to inaugurate a particular project in his constituency, which is Barh parliamentary constituency in Bihar. Now, it will take at least six to eight years before this project can go through because the fact is that they do not have water, railhead, roadbed, coal, human resources and other elements required for a thermal power station in his constituency. Since we did not happen to be a part of the NDA or we were not part of the NDA Government, he quietly and very comfortably made the Prime Minister inaugurate that project. I think this is very unfair. As the Members of the Treasury Benches and as the Government in power, they should rise above these petty politics and bring into focus real projects that are necessary and required for Bihar, such as the Super Thermal Power Project which is in Naveen Nagar, Aurangabad, Bihar.

The third important point is about the irrigation. Whenever we talk about Bihar, we pity Bihar. Either people laugh at it or they are very cynical about it, not realising that Bihar is one of the richest States as far as human resources are concerned and as far as its contribution to national politics is concerned. This Bihar is in a pathetic plight. I would not like to go into political leadership and whatever happened. As of today, it is the responsibility of the Government in power to take care of this State. After the bifurcation, Bihar is left with very little natural resources. In fact, we have a few natural resources which when harnessed could yield results. Bihar is known to be having drought conditions; they are known to be having flood conditions. Both of these can be regulated and properly harnessed so that Bihar will neither have flood conditions nor will they have drought conditions.

We have projects like the Damodar Valley Project which was launched years ago. We have the Subarnarekha, and we have a very important project known as the North Koel Canal Project. This Project will be supplying water to almost half of Bihar, definitely the whole of Central Bihar. Sir, I would request the Minister to ensure that whatever funds required at the State level or at the Central level, they should put in their best foot forward to see that this North Koel Project is brought through.

Fourthly, I would talk about lack of funds. I have spoken to the hon. Minister, when we were having a huge war in this House, regarding allocation of five crores or two crores of rupees. The Minister had to explain his inability to give us more than two crores of rupees.

But even this Rs. 2 crore has become, I think, a hot bed of corruption. It is because the States where the rate of illiteracy is high and where the people are not aware, these LAD funds are being misused.

Sir, the hon. Member from the other side has said as to how monitoring of the projects is important. I feel that for this Rs. 3 crore that an Member of Parliament gets, the powers of the Members of Parliament should be made clear whether we have a right over that money finally or not. It is because once the money goes to the district administration, that is to the District Magistrate of that area, via the State Governments, it becomes the property of the district administration. Now, it is at his or her mercy that we have to operate. So, whatever development programmes or projects that we want to put into our constituencies, it is via media which, I think, is not fair. Therefore, either there should be a nodal agency to monitor the work that is being carried out in these districts or some amount of powers should be given to the Member of Parliament to see that the District Magistrate consults the Member of Parliament and carries on the activity of his or her choice. Finally, the monitoring of work, cost over-run and everything come in the lap of the Member of Parliament and after say, three years or four years, whenever the tenure of the MP ends, the people of the constituency say that the MP has not done anything for them.

Sir, my Parliamentary constituency was not represented by the Congress Party for the last nine years. Representatives of various other parties represented this constituency for short periods and as a result of this, the constituency has been bereft of any progress for the last nine years. As of today I am finding it very difficult to carry on the work in the zone for the simple reason that our powers are not defined. Therefore, the LAD funds are also to be taken into account and a direction should be given as to what exactly we should do with the administration part of it.

Sir, these are the four points that I wanted to submit. Thank you very much for giving me the time to speak.

 

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर):सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामानन्द सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने लंबित परियोजनाओं के संबंध में संकल्प सदन में रखा है।

महोदय, आज़ादी के ५४ वर्ष बाद और नौ पंचवर्षीय योजनाएं बीतने के बाद हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में हैं और आज रोना रो रहे हैं कि परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से आज तक देखा जाए तो हमने योजना में विदेशों की नकल की, रूस की नकल की, अमेरिका की नकल की। नकल तो की मगर अकल से नहीं की इसलिए सारे देश की शकल बिगड़ गई।

महोदय, हमारी गरीबी बढ़ती गई है। आज अस्पताल में जाइए तो दवाई नहीं है, खेतों में जाइए तो सिंचाई नहीं है, नौजवानों के बीच जाइए तो कमाई नहीं है, स्कूलों में जाइए तो पढ़ाई नहीं है और हम दसवीं योजना में पहुंच गए हैं। योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों को लुभाने के लिए, लोगों के भुलाने के लिए, न कि कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं. इसका कारण यह है कि एक दल की सरकार नहीं रही है और कई दलों की सरकारें रही हैं और आज भी है। नेता भी हैं, नीति भी है मगर नीयत खराब है, इसलिए मामला बिगड़ जाता है।

मैं बिहार का रहने वाला हूं। श्रीमती श्यामा जी अभी कह रही थीं बिहार के संबंध में और बिहार की जो हालत है, जब झारखंड हमसे अलग हो गया है तो हमारे पास केवल बाढ़ और सुखाढ़ बच गया है। आज उत्तर बिहार की सारी नदियों में उपान है और वह उफान नेपाल की नदियों के कारण है। विदेशी पानी आकर हमें डुबा देता है और हम कहते हैं कि कल्याण का काम स्टेटगवर्नमेंट करेगी। विदेशी फौज आकर किसी राज्य पर चढ़ाई कर दे तो केन्द्र सरकार देखती है और विदेशी पानी जब हमें नॉर्थ बिहार को डुबाने का काम करता है तो कहा जाता है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

सभापति महोदय, मैंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में उठाया, नौवीं लोक सभा से आज तक उठाता रहा कि नेपाल से बात कर के उसके बारे में योजना बनाकर उसे खत्म करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं होती। योजनाएं नहीं बनाई जातीं हैं। जो योजनाएं नार्थ बिहार के लिए बनाई जाती हैं, यदि उनकी हालत देखें और उनके बारे में सुनें तो आपको बहुत दुख होगा।

सभापति महोदय, रूस में एक पत्रकार ने लेनिन से पूछा कि रूस और सोवियत रूस में क्या फर्क है, तो उसने उत्तर दिया- रशा प्लस इलैक्टि्रसिटी इक्वल टू सोवियत रूस। बिजली की कमी है। १९७७-७८ में कांटी थर्मल पावर की मुजफ्फरपुर में पांच यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन मुश्किल से दो यूनिट बनीं और तीन यूनिटें आज तक अधूरी पड़ी हैं। कोई योजना समय से पूरी नहीं की जाती है। उसकी कास्ट बढ़ती चली जा रही है।

सभापति महोदय, बिहार को रेल से जोड़ने के लिए पटना के समीप गंगा नदी के ऊपर रेल पुल का शिलान्यास किया गया, लेकिन काम नदारद है। अब बात भूमि परीक्षण की कही जाती है। हाजीपुर में रेल का जोनल आफिस बन गया, इमारत बन गई, लेकिन बिल्िंडग में कोई पदाधिकारी नहीं है और योजना पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सबसे पहले इर्रीगेशन के लिए नार्थ बिहार में गंडक नदी की नेपाल के बार्डर से एक योजना बनाई गई। उसके अंतर्गत तमाम बंगले बन गए, तमाम गमले लग गए, गमलों में फूल लग गए, लेकिन गंडक नहर वहां तक नहीं पहुंची, गंडक नदी की योजना पूरी नहीं हुई और दूसरे काम होने लगे। जहां इंटें डाली गईं, वहां से ईंटें उठाकर दूसरी जगह ले गए।

सभापति महोदय, झारखंड बनने के बाद अगर अब उत्तर बिहार के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं बनाई गई, तो बिहार तबाह हो जाएगा। उत्तर बिहार में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है, छोटी-बड़ी नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, वहां का आदमी भी मेहनती है, जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन वह सब बेकार है। वहां के लिए ठीक प्रकार से योजना बनाकर सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह पनप नहीं पाएगा। उत्तर बिहार में अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो वहां इतना अन्न उत्पन्न हो सकता है कि वह न केवल बिहार की बल्कि देश की भूख को मिटा सकता है।

सभापति महोदय, भाई रामानन्द जी के संकल्प का मैं समर्थन करता हूं कि जो भी योजना बनाई जाए वह वहां की परिस्थितियों को देख कर बनाई जाए। हम सिर्फ नकल करें और अकल नहीं लगाएं, तो हमारी शकल बिगड़ जाएगी, हमारा देश गरीब हो जाएगा और हम गुरवत में फंसते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, भाई रामानन्द जी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया और उसे प्रस्तुत करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उस भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दबी जुबान में, चूंकि मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि हमें प्रति वर्ष दो करोड़ रुपए मिलते हैं, उनसे हमारा काम नहीं चल रहा है। मैं विशेषकर राजस्थान की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां प्रत्येक विधायक को हमसे ज्यादा, यानी ६५ लाख रुपया मिल रहा है। हम जो भी काम अपने चुनाव क्षेत्र में कराते हैं, जो दो करोड़ रुपए आपने हमें दिए हैं उससे कराते हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं। इस प्रकार यदि हम दो करोड़ रुपयों को आठ विधान सभा क्षेत्रों में बांटे तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए २५ लाख रुपए बंट में आते हैं जबकि राजस्थान में एक विधायक को ६५ लाख रुपए काम कराने के लिए मिलते हैं जिससे वे अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक कार्य हैं, स्कूल हैं, सड़क है, वे कराते हैं। जयपुर जैसे शहर में तो यदि कोई सड़क बननी है, तो वह अधिक खर्च से बनती है। आठ में से साढ़े चार विधान सभा क्षेत्र गांवों के हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दो करोड़ रुपए देकर आपने हमारी, राजस्थान के एम.एल.ए. के सामने मिट्टी पलीद कर रखी है। हम किसी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए एक लाख या दो लाख रुपए देंगे और वहां का विधायक पांच लाख रुपए देकर चला जाएगा।

मैं समझता हूं कि राजस्थान में एम.एल.एज के सामने हमारी हालत बहुत खराब है। आप कर सकते हैं, आपके बस की बात है, आप पार्टी मीटिंग में बात तय कर लें, हमें आप कम से कम पांच करोड़ रुपये दें तब लाभ होगा वर्ना मैं पुरजोर शब्दों में हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं कि ये दो करोड़ रुपय भी जिस किसी को और कहीं आवश्यकता हो, वहां दे दें। हम भगवान की कृपा से जीत जाएंगे तो ठीक है नहीं तो पैंशन लेकर अपने घर में बैठेंगे और आपको याद करते रहेंगे कि आपने दो करोड़ रुपये ही दिए थे जिसके कारण आज हम सजा भुगत रहे हैं।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : भार्गव जी, यह संकल्प अधूरी य़ोजनाओं को पूरा करने के फंड के बारे में है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं उन्हीं योजनाओं के बारे में बता रहा हूं कि पैसे के अभाव में योजनाएं पूरी नहीं हो पातीं। स्कूल, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। आज सारे स्कूलों की हालत खराब है, कहीं कमरे नहीं हैं, कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है। अधूरी योजनाओं को दो करोड़ रुपये से पूरा नहीं किया जा सकता, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। २५० किलोमीटर सड़कें जो टूट गई है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक-एक विधायक को ६५ लाख रुपये अलग दे दिए। जो रोड टूट गई है, उसे ठीक करवाने के लिए उन्होंने एम.एल.एज को अधिकार दे दिए। राजस्थान में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें गांव भी शामिल हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हम पर दया करें और हमारा पैसा बढ़ाएं।

आठ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना की भी आधी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि पत्थर लग गए, उन्हें उखाड़ लिया गया। एक मुख्य मंत्री आता है तो एक पत्थर लगा जाता है, दूसरा मुख्य मंत्री दूसरा पत्थर लगा जाता है। मैं समझता हूं कि अधूरी योजनाओं में ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाया है।

जयपुर शहर के लिए पानी की एक बनास योजना आने वाली थी लेकिन वह भी अभी लागू नहीं हुई है। उसका नक्शा बन गया लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि पेयजल को हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। आज जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां के लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। पानी एक समय आता है। लोगों ने चबूतरे के नीचे जो नल लगा रखे हैं, जब वे उनमें से पानी लेने की चेष्ठा करते हैं तो मुझे शर्म आती है कि हम नौवीं लोकसभा में यहां हैं, नौ का अंक बहुत शुभ है, मेरे स्कूटर का नम्बर नौ है और गाड़ी का नम्बर भी नौ है, आपने जो मुझे विभाजन संख्या दी है, वह १११ है, वह भी शुभ है लेकिन वहां काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। राजस्थान में बनास योजना को पूरा करने के लिये पैसा दिया जाये। श्री राम विलास पासवान जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने जयपुर जाकर यह घोषणा की थी कि जयपुर में रेलवे का जोनल आफिस बनाया जायेगा। इसके लिये राजस्थान सरकार ने प्रयास किया और १७.४४ हैक्टेयर भूमि उपलब्ध कराके रेल विभाग को दे दी…( व्यवधान )

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप कृपया संकल्प पर बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, मंत्री जी किस्मत से यहां बैठे हुये हैं, मैं समय का सदुपयोग करते हुये मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि वह कुछ पैसा और दे देंगे तो हमारा भला हो जाएगा और अगर नहीं देंगे तब भी भला होगा - जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला।

सभापति महोदय, रामानन्द जी ने क्रोध पूर्वक भाषण दिया है, मैं उनकी जुबान में कहने का हकदार नहीं हूं लेकिन दबी जुबान से अपनी बात निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने क्वार्टर्स के लिए भी सस्ती भूमि दे दी। जयपुर में न ही रेलवे का जोनल ऑफिस बना और न ही लोगों के रहने के लिए जमीन मिली। इस संबंध में भी प्रयास करें। बांदीकुई आगरा ट्रैक का सवाल भी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आगरा पधारे थे।

वे जयपुर नहीं पधार सके, भगवान जाने क्यों नहीं आ सके, लेकिन आगरा जयपुर का ट्रैक आज भी धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा है। जो यात्री जयपुर से १५० किलोमीटर आगरा जाना चाहता है, वह सवाईमाधोपुर होकर आगरा जाये। यह योजना आगरा बांदीकुई ट्रैक की जो पूरी होनी चाहिए थी वह योजना आज बढ़ते-बढ़ते १७८ करोड़ रुपये की हो गई है। पैसे के अभाव में योजना अधूरी पड़ी हुई है और भारत सरकार हमको हर वर्ष १० करोड़ रुपये दे देती है, १० करोड़ रुपये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। १७८ करोड़ में १० करोड़ रुपये से काम चलने वाला नहीं है। आप और रेल मंत्री जी दोनों दयालु हैं, आप दोनों दयालुता के नाते प्रसिद्ध हैं तो बांदीकुई आगरा ट्रैक को भी शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। डिग्गी वाली लाइन भी अधूरी पड़ी हुई है और कोटपुतली से जयपुर होकर जो व्यक्ति जाना चाहता है, वह भी धनाभाव में खाली पड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए आप पैसा दें।

जयपुर शहर में जलमहल योजना भी अधूरी पड़ी हुई है और चूंकि जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में जिन लोगों को बसाना है, उसके लिए आपका मापदण्ड अलग है। जो कच्ची बस्ती को योजनानुसार बसाना चाहता है, उसको तो पैसा मिल जायेगा, लेकिन व्यक्ति कच्ची बस्ती को वहीं पर विस्थापित करना चाहता है, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। इस मापदण्ड को भी आप बदलें। जयपुर शहर में डेढ़ हजार एकड़ कृषि भूमि में लोगों के प्लाट कट गये, अब वहां पर सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, यों सरकार लम्बी-चौड़ी सड़कें जयपुर शहर में बना ले, लेकिन जो लोग कच्ची बस्ती के भीतर बैठे हुए हैं, उन कच्ची बस्तियों में और कृषि भूमि में जिन लोगों के मकान हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इस सम्बन्ध में भी आप विचार करें। सरकार की बहुत बड़ी योजना हैं, वह तो हैरीटेज सिटी बनाने के नाम पर विश्व बैंक से १७० करोड़ रुपये लेने के लिए जा रही है। जयपुर शहर में एक बांध बनाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। बिजली भी आज जयपुर शहर में तीन रुपये प्रति यूनिट हो गई है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं पर भी तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली नहीं होगी। राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि नाहरगढ़, आमेर और गलता पर रोपवे बना दिये जायें, लेकिन वे पैसे के अभाव में रोपवे कहां से बनाएंगे। आपने हरिद्वार में देखा होगा कि पांच रुपये में, दस रुपये में झूले में श्रीमाता के दर्शन करने लोग चले जाते हैं, लेकिन रोपवे बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जयपुर में मैट्रो रेल योजना बनाने के लिए पैसा नहीं है।

सभापति महोदय : भार्गव जी, संकल्प अधूरी योजनाओं के बारे में है, आप विषय पर बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं कि पैसे के अभाव में ये सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी, आप राजस्थान पर दया करके और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र पर दया करके अधिक पैसा राजस्थान वालों को दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप दयालु हैं, आप निश्चित रूप से हम राजस्थानवासियों पर बहुत बड़ी कृपा करके हमको धनराशि देंगे, जिससे एम.एल.ए. के मुकाबले हम टिक सकें। आज ६५ लाख रुपया उसका और हमारे दो करोड़ २५ लाख रुपये से काम नहीं चलता है, इसलिए आप हमारी धनराशि बढ़ायें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री रामानन्द सिंह द्वारा सभी लम्बित परियोजनाएं पूरा करने के लिए पर्याप्त नधियां आबंटित करने हेतु जो संकल्प लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कई माननीय सांसदों ने देश में बहुत सी लम्बित परियोजनाओं का विवरण दिया है। बहुत सी परियोजनाएं धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी परियोजनाएं इस देश में लाई जाती हैं, वे जनता के हितों के लिए किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। मैं भी कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र डिस्टि्रक्ट मऊ, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्र सरकार की परियोजना राष्ट्रीय चीनी एवं प्रौधौगिकी संस्थान १९९३ में प्रस्तावित हुई, उसके उद्देश्य के लिए सरकार ने अपनी ओर से अतारांकित प्रश्न ४२८१ दिनांक २० अप्रैल, २००० पर उत्तर दिया।

उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का कार्य वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के व्यक्तियों को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से मऊ में १९९३ में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी की स्थापना करने का निर्णय लिया। यह क्षेत्र इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और गैर अंतरण के कारण गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे छूट रहे थे। यह २० अप्रैल, २००० को दिया गया उत्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि जो उद्देश्य लेकर यह परियोजना २०००-०१ तक पूरी होनी थी, और उसके लिए धन भी आबंटित किया गया, लगभग आठ वर्षों तक क्या वह उद्देश्य पूरे हो गए या उन उद्देश्यों की आवश्यकता खत्म हो गई है?जनता की गाढ़ी कमाई का धन उस संस्थान में लगा हुआ है। करीब पचासों करोड़ रुपए लगे हैं। साल भर के बाद भ्रम की स्थिति में उसे ला दिया गया है। १९९३-९४ से लेकर २०००-०१ तक १५.७८ करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि खर्च की गई है। साल भर पहले ५० करोड़ रुपए बताए गए और साल भर बाद १५.७८ करोड़ रुपए के करीब बताए गए हैं। यह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि भर्ती की प्रक्रिया चालू है। लैब सहायक की भर्ती की प्रक्रिया चालू थी, साक्षात्कार ले लिया गया, भवन और इक्वीप्मेंट आदि पूर्ण हो गए, लेकिन आठ वर्षों के बाद यह कहना कि वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय मानेटरिंग ग्रुप ने २७ जनवरी, २००० की बैठक के दौरान यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान अभी एक संस्था के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। भर्ती के लिए साक्षात्कार ले लिए गए, लेकिन अब यह कहना कि पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, ठीक नहीं है। वहां सैंकड़ों एकड़ जमीन से किसानों को बेदखल करके विस्थापित कर दिया गया। जनता के हितों की व्यवस्था करने में प्रसव पीड़ा होती ही है। देश को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा इसलिए उनको विस्थापित किया है और वहां सैंकड़ों एकड़ जमीन पर पचासों करोड़ रुपए की सम्पत्ति तैयार है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसम्पत्ति केन्द्रीय एजेंसी को हस्तांतरित कर दी जाए। मैं बताना चाहूंगा कि उद्देश्य भी पूरे नहीं हुए, किसान भी बेदखल हुए, जिन बेरोजगारों ने साक्षात्कार के लिए दौड़-धूप की और पैसा लगाया, वे भी हताश हुए हैं। जब कार्य पूरा हो गया तो इसमें राजनीतिक द्वेष लाया गया, ऐसा मैं मानता हूं। पूर्ववर्ती जनप्रतनधियों द्वारा जो चीजें खड़ी की गईं, वे जो सरकार में रहने वाले लोग थे, उनके जाने के बाद राजनीतिक द्वेष से ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, जबकि वहां इस संस्थान की जरूरत है। ऐसी परियोजनाओं पर जहां पचासों करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं, उन्हें धन आबंटित करके चालू करना चाहिए। सारे देश में इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, जहां जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है, जिन उद्देश्यों के लिए उनको शुरू किया गया, वहां धन की व्यवस्था करके लम्बित योजनाओं को पूरा करने के लिए जो यह संकल्प लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): सभापत महोदय, सबसे पहले मैं श्री रामानंद सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण और देश के लिए आवश्यक मुद्दे को सदन के सामने रखा है। मेरी मान्यता है कि सारे सदन को, सरकार को और इस पर गौर करना चाहिए। आजादी के ५० वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद और जब देश ने गणतंत्र स्वीकार किया था, उसके भी ५० वर्ष बीतने के बाद हमें कुछ मुद्दों पर आत्मचिंतन भी करना चाहिए और कुछ भौतिक सत्यापन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।

जो प्रश्न आया है, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जो आध्यात्मिक गुरू हैं जिन्हें मैं आराध्य कहता हूं, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि युग परिवर्तन का अकाटय सिद्धांत क्या है- मूल सुधार या भूल सुधार? मैं पहले दस मिनट तक चुप रहा था। मैं नौंवीं लोक सभा में सदन में बड़ी कम उम्र में चुनकर आया था। तब से लेकर अब तक प्रश्न के बारे में सोचता रहता हूं लेकिन समाधान नहीं मिलता। हम जिन दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम जिन अधूरे कार्यों की पूर्ति करने के लिए यहां बैठे हैं, उसमें मैं एक बात देखता हूं कि यह प्रश्न ही गलत है। यह दुर्भाग्य हमारा है और हमें यह सोचना चाहिए जो प्रश्न हमारे सामने रखे जाते हैं, हमें मजबूर किया जाता है कि हम उनका उत्तर दें। जब भी उत्तर देंगे, पूरा सच नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी बात को परिवर्तन करना है तो मूल सुधार और भूल सुधार दोनों बातें उसमें शामिल हैं। लेकिन हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं।

मैं जब नौंवीं लोक सभा में आया था तो उसके पहले इस देश में कितनी योजनाएं बनीं, उनके आंकड़े क्या थे, मेरी कम उम्र थी और उस समय न तो मेरा उतना अनुभव था और न मुझे अतीत की जानकारी थीं। हम जानते थे कि हम भी इस दौड़ मं शामिल हो गये हैं। इस बात पर भी मेरे गुरू ने मुझे चेताया कि किस दौड़ में दौड़ रहे हो?हो सकता है कि मेरी ये बातें वैराग की बातें लगे लेकिन यह यथार्थ है कि हमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमने कुछ हासिल किया है या नहीं किया है? हम एक योजना के बदले दूसरी योजना थोप देते हैं और जब वह विफल हो जाती है तो फिर नया प्रयोग करने लग जाते हैं। मैं इसी बात की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हैदराबाद में वर्कशॉप ग्रामीण विकास के संबंध में हुई थी जिसमें सारी पार्टीज के सांसद थे और उसमें २८ सांसदों ने भाग लिया था जिसमें मैं भी एक था। वहां चर्चा चल रही थी। उस चर्चा का भी उद्देश्य यही था कि जैसे हम प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए समय निर्धारित करते हैं, क्या हम देश के विकास के लिए इस समय को निर्धारित नहीं कर सकते?उसमें सिर्फ दो बातों की चर्चा हो कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और यह अधूरापन किस बात के लिए है? हमने पहली पंचवर्षीय योजना के लिए जो फैसले किये हैं, वे आज दसवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने वाली है, उसके बाद भी पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि के स्तर पर जो बात मेरे ध्यान में आई है, वह मै कहना चाहता हूं कि मेरे एक स्वर्गीय मित्र ने एक पत्र में मुझे लिखा था। उसकी एक पंक्ति यहां पढ़ना चाहता हूं : "जब व्यक्ति और समाज की आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसकी मुश्किलें दुगनी हो जाती हैं। " मैं हजारों वर्ष का इतिहास नहीं कहना चाहता हूं। आज आजादी के पचास वर्ष बाद भी हमने जब से इस लोकशाही को, सरकार को स्वीकार किया है, उसके परिणामों पर तो हम विचार करें और हमने जो कुछ आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं तो उसकी सराहना भी हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस अधूरेपन के कारण क्या हैं। जो मैंने अपनी बुद्धि के स्तर पर कारण नोट किए हैं, वह मैं कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि योजनाएं बनते समय तो उचित होती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कहीं भी उचित नहीं है चाहे किसी राज्य में किसी भी दल की सरकारें हो। क्रियान्वयन में ही दोष है। जब हम इस पक्ष में होते हैं तो उस पक्ष पर आरोप लगाते हैं और जब उस पक्ष में होते हैं तो दूसरे पक्ष की गलतियां सुनाते हैं लेकिन मूलत: क्रियान्वयन में ही दोष है। उसे ठीक करने के लिए हमने कोई कारगर तरीका नहीं अपनाया। राज्य और केन्द्र संबंधों के आधार पर जब भी केन्द्र की योजनाएं हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि राज्यों ने उन योजनाओं के मद परिवर्तन का स्वभाव बना लिया है। उन योजनाओं के धन की उपयोगिता की समय सीमाएं नहीं हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अंकुश धनराशि पर केन्द्र सरकार का नहीं है, इसीलिए समय के अंदर उन योजनाओं का पूरा होना संभव नहीं है। यदि किसी योजना को पूरा करना है तो सार्थक बहस सदन में होनी चाहिए चाहे उसमें महीनों लगें। वास्तव में राज्य और केन्द्र के संबंधों को ध्यान में रखते हुए और बहुदलीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाकर हम लाएं ताकि धन का वास्तव में उपयोग हो सके और मद परिवर्तन पर भी अंकुश लग सके। ऋण के आधार पर जो हम पैसा लेते हैं, वह भी वास्तव में उस मद पर खर्च न होकर किसी और मद पर खर्च हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बरगी बांध है और जो मां नर्मदा पर बना हुआ है, वह सबसे बड़ा बांध है। आज़ाद भारत में भांखड़ा नंगल के बाद वह था। अब सरदार सरोवर है।

17.00 hrs. इस बांध की चर्चा रामानंद सिंह जी ने भी की है। यह बांध १९७२ में प्रारम्भ हुआ, जिसको १९८२ में पूरा होना था, ६२४ करोड़ रुपए की लागत से बनना था और आज ४००० करोड़ रुपए की लागत से ऊपर पहुंच गया है। इसका पानी दाईं तट नहर की तरफ जाना था, लेकिन १२ किलोमीटर डैड कैनाल के अलावा एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका है। रामानंद सिंह जी मेरी नरसिंहपुर जिले की पैदाइश है, मैं भी वहां का प्रतनधित्व करता हूं। वास्तव में वह एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं पहुंच पाया है। अर्थ वर्क कैनाल का हो गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंच सका है। परगोटेगांव तहसील तक भी नहीं पहुंच सका है। उस बांध की उम्र खत्म होने वाली है। मैदानी जगहों में नर्मदा की सिल्ट जमने की गति काफी तेज है, लेकिन इस बात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। औसत सिल्ट के आधार पर आयु निर्धारित की गई थी। पिछली बार वहां सूखा पड़ा था। सरकार ने साफ कह दिया था कि वहां पर बिजली बन सकती है या सिंचाई हो सकती है। अब परिस्थिति यह है कि उस बांध से किसी को भी पानी नहीं मिला है, लेकिन किसान की जमीन उस बांध में चली गई है। जैसा कि कहा गया है, उस बांध से बिजली बनेगी या किसानों को पानी मिलेगा, जबकि किसान को बिजली और पानी दोनों चाहिए, जो किसान को मिल नहीं सकते हैं और लागत दस गुने से भी ज्यादा हो गई है। दूसरी उदाहरण - जिस क्षेत्र का मैं प्रतनधित्व कर रहा हूं। इस मामले को मैंने आज ही सदन में सब्मिशन के माध्यम से जमनिया जलाशय के संबंध में उठाया था। यह बांध ९२ वर्ष पुराना है और मिट्टी से बना हुआ बांध है, लेकिन उसमें चैनल गेट नहीं है. १९७७ में मध्य प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय वैस्ट-वेयर से पानी निकालने के लिए दो फीट की रेंज बढ़ा दी गई थी। ९२ वर्ष पुराना बांध, जो मिट्टी से बना है, सीमेंट नहीं लगी है, वह ६५० हैक्टेयर की सिंचाई कर रहा है, उसके सुधार का प्रपोजल सी.ई. से ऊपर नहीं गया, जबकि वह औसत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। दुनिया में आपको ऐसा दूसरा बांध नहीं मिलेगा। जब तक बांध बनते है, तब तक उनका कमान्ड एरिया घट जाता है, लेकिन यह ऐसा सौभाग्यशाली बांध है, जो औसत से ज्यादा जमीन की सिंचाई कर रहा है। इसलिए इसका सुधार नहीं हो सकता है। यह कौन सा कानून है, कौन सा द्ृष्टिकोण है, हमारे देखने और सुनने का क्या नजरिया है, मेरे विचार से यही कारण है, बांधों के अधूरेपन का। इसी कारण हमारी योजनायें अधूरी पड़ी रह जाती है। जब मैं नौवी लोक सभा में आया था, मुझे सौभाग्य से वन अधनियम, १९८० पर अपने पहला भाषण देने का अवसर मिला था। मैं इससे संबंधित समति का भी सदस्य हूं, अब सुनने में आ रहा है कि इस पर रिव्यु होने वाला है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र का प्रतनधित्व करता हूं, वह ऩक्सलाइट बैल्ट है। मैं बालाघाट की बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में यह ऐसा जिला है, जहां ४८ प्रतिशत जमीन की सिचाई होती है। हमारे पास वन सम्पदा है, हमारे पास जमीन की सम्पदा है, हमारे पास सिचांई है, लेकिन वामपंथी उग्रवाद का आक्रमण हमारे ऊपर है। इसके बाद वन कानून हमारे विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आदिवासियों को पट्टा नहीं मिलता है। मेरा कहना यह है कि जो योजनायें वन अधनियम, १९८० से पहले प्रारम्भ हो चुकी है, जिन पर लागत लग चुकी है, उनको रोकने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी कानून बनेंगे, पर्यावरण के नाम पर प्रतिबन्धात्मक कानून बनेंगे, जल को प्रदूषित और सुरक्षित करने वाले कानून बनेंगे, उसके आधार पर चलती हुई परियोजनाओं को रोक देना, मुझे लगता है कि यह सही रास्ता नहीं है। यह कदम किसी प्रकार से भी राष्ट्रहित में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राज्यों में एक दल की सरकार है और केन्द्र में दूसरे दल की सरकार है, इस वजह से भी योजनायें पूरी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह निर्णय किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित में उचित नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, आजादी के बाद ऐसी कितनी आपदायें आईं, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखाड़ हो या चाहे भूकम्प हो, वहां राहत पहुंचने के लिए हमने हजारों-करोड़ रुपए खर्च कर दिए।

१७.०४ ण्द्ध. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) इन आपदाओं में काफी लोग मारे गए हैं और सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। यदि हम इस बात पर मूल्यांकन करें, तो उसके सामने हमारी प्रगति बौनी दिखाई देगी। हमें इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जैसी हम प्रगति करते हैं, वह एक बेहुदगी के ऊपर दूसरी बेहुदगी है। इस सदन को उस पर भी विचार करना होगा। हम योजना आयोग की रिपोर्टस पढ़ते हैं, जिसमें योजनाओं का विकास जनसंख्या के आधार पर माना गया है। पचास वर्षों के बाद राष्ट्रीय मापदंड अलग-थलग पड़ गए हैं। ऐसे भी स्थान हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां पर गरीबी है और आबादी का घनत्व कम है, क्या ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का इलाका है, जहां नक्सलवादी घटनाएं होती रहती हैं। इसी कारण वहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वहां लोगों की भावनाओं का दोहन किया गया है लेकिन काम नहीं होता है। इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सोच बहुत संकीर्ण है, क्योंकि यह सोच क्षेत्रीय बन गई है। हम अपने चुनाव क्षेत्र, प्रदेश और जिले में दूरिया कम करने के आदि नहीं हैं। हम विकास की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। ५० साल के बाद अटल जी आए। उन्होंने कहा कि सड़क पर क्रॉस बनना चाहिए, रेल मार्ग पर भी क्रॉस बन सकता है। दक्षिण से उत्तर की दूरी घट सकती है, लेकिन इस पर विचार नहीं होता। हमारे यहां जबलपुर. गोंदिया लाईन पड़ी है। वे कहते हैं कि आर्थिक द्ृष्टि से यह उचित नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की मांग नहीं करता, मेरा कहना है कि दक्षिण से उत्तर तक रेल मार्ग की दूरी कैसे घटे, क्या उस पर विचार नहीं करना चाहिए?

महोदय, हमारा जो बदलता हुआ भौगोलिक और सामाजिक ढांचा है, उसके आधार पर भी हमें योजनाओं को फिर से पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। एक ही उद्देश्य के लिए अनेक मंत्रालयों और विभागों में जो योजनाएं चलती हैं, उन्हें समग्र रूप से बनाना चाहिए। उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होना चाहिए। जैसे जल संरक्षण है, उसे वन मंत्रालय देखता है। ग्रामीण विकास, जनजाति कार्य एवं जल संसाधन विभाग है तथा एनजीओज़ भी यह काम करते हैं। मैंने सुना है कि २७० योजनाएं ग्रामीण विकास की चलती हैं, उन्हें कहीं न कहीं घटा कर ऐसा करना चाहिए ताकि लागत खर्च कम हो सके।

महोदय, अंत में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार को द्वारा संकल्प को सदन में लाना चाहिए और इस पर बहस करानी चाहिए। हमने ५० सालों में क्या हासिल किया है। हम इन योजनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। यह संकल्प रामानंद सिंह जी लाए हैं। पिछले ५० वर्षों के कार्यों पर विचार करने के लिए सरकार को ऐसा संकल्प लाना चाहिए ताकि सदन में यह परम्परा रूक सके कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, मेरा नाम हो, मैं अपनी सफलता के लिए करूंगा। उससे भले ही समग्र विकास रूक जाए या कहीं गतिरोध हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे इस परम्परा पर कहीं अंकुश लगेगा। इस संकल्प को उचित समय पर लाने के लिए मैं रामानंद सिंह जी को पुन: धन्यवाद देता हूं और उपाध्यक्ष जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि स्वत: इस संकल्प को सदन के भीतर लाकर इस पर बहस कराएं ताकि हम पिछली गलतियों में सुधार करके आगे सफलता की और कदम बढाएं।

*SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Hon’ble Deputy Speaker Sir, I thank my esteemed colleague Shri Ramanand Singh who has moved this resolution on the need to provide adequate fund for the completion of all pending projects and I also thank the Chair for the opportunity given to speak on this motion. On behalf of Dravida Munnetra Kazhagam I would like to put forth my views. While extending my support to this motion, I feel proud to second this motion as it seeks to complete all the pending projects within a stipulated period. The motion also impresses upon the Government to provide adequate funds for the completion before taking up any new project or scheme.

It is 54 years now and even after so many years in our independent India there are many projects left abandoned or shelved or awaiting completion. I would like to make it clear that even projects that were commenced with fanfare have been left incomplete and it is needless to mention about announced projects gathering dust due to non-allocation of funds.

Announcements are made about new projects and schemes in every Budget. I would like to impress upon the Government that an assessment and review of the ongoing schemes must be made before submitting Budget every year. If need be adequate funds must be provided to complete the schemes or projects taken up already and are progressing. Otherwise there is no point in coming out with new projects every year whenever Budget is presented.

As part of Budget preparation, an exercise must be carried out to evaluate the progress of ongoing projects. A thorough study on the completion of every project must be made. We must see whether the stipulated time limit has been met, * Translation of the speech originally delivered in Tamil.

whether there is any cost-over run, whether there is any need for additional funds to be pumped in and whether it could be given further priority over other projects drawn up.

I would like to point out in this august House that we may not be faced with a situation as we face today wherein we find several projects are pending for long for want of funds mostly due to cost escalation arising out of unforeseen things.

It is only because such a study is not properly done before the presentation of every Budget, we find several incomplete projects remain pending with an alarming increase in their number all over the country. When they are ignored in the subsequent Budget and if adequate funds are not provided for their completion it only adds up to the burden on the exchequer.

Every plan scheme and project must be weighed with the background information as to how many people would benefit out of that project and how many among them would be the beneficiaries from the poorer sections of the society. The extent of area that would get the benefits of the plan projects must be taken into consideration. I hope everyone would agree with me that these aspects must be gone into before the inclusion of projects in the Budgetary announcements. If they are done that way how come there are delays and cost over-runs that hamper the completion of projects. Deadlines must be scrupulously met.

When it comes to allocation of funds even if they are huge, they may not help completion of projects in time if such funds are not released in time. Time management in releasing funds is also crucial.

We must ensure a monitoring mechanism to ensure fund flow. There are several Centrally funded schemes and projects announced in our Budgets every year. There are some States which divert such funds to other projects leaving aside the projects they are meant for. Even plan-expenditure funds are freezed at the intervention of courts in certain cases. This also causes cost over run in projects that are pending. Natural calamities also come in the way of the completion of projects. In some cases the delay in the execution of assigned work by the contractors also delay the works from being given shape within a stipulated time. Our failure to supervise and monitor the implementation and the progress of various projects is the main cause for delays and resultant pending-tags.

Law and order situation in some States causes hurdles to the completion of projects. Thus there are many reasons that cause delay in the completion of several well-meaning projects. The spokes put in the progression of projects are both natural and man-made and are often unforeseen. Timely measures and timely release of funds are essential to create a conducive atmosphere for the completion of projects.

Even when funds are allocated for the completion of projects, they get derailed when there is change in focus of attention due to the change in Government. We witness this in several States and local administration bodies. Law and order problems also hamper and delay the projects from their being completed on time.

The ever-increasing number of pending projects also includes as its cause the friction in the Centre-State relations. If good relations are not maintained definitely they come in the way of the fund flow that causes delay.

Let’s take the funds earmarked for the Members’ of Parliament Local Area Development Scheme. Every Member is entitled to handle projects and schemes worth two crores of rupees. In Tamil Nadu, our leader and former Chief Minister Dr Kalaignar Karunanidhi had allotted Rs 77 lakh to every Assembly constituency. Every MLA in Tamil Nadu got a sanctioning limit up to Rs 77 lakh. It was also stipulated that at least Rs 12 lakh would be earmarked by every MLA for improving infrastructure facility for educational institutions and projects related to education. Every Lok Sabha constituency consists of six Assembly constituencies but a Lok Sabha MP gets only Rs 2 crore.

When an MLA is provided with Rs 77 lakh, what an MP gets is comparatively less and it amounts to just Rs 2 crore. We have been taking up with the Union Government to enhance this amount but it is unfortunate that no favourable decision has been taken in this regard. Even after several members insisted on this demand in this august House many times, the Government has not come forward to consider the just demand. No reason has been explained and no raise has been effected as yet. Hence I urge upon the Government to increase this amount. MPLADS Committee constituted by this House had also recommended that there must be an upward revision. I understand the Hon’ble Speaker is also well disposed towards this move. But the Government is yet to take a positive decision on this demand. I am afraid the Minister concerned does not seem to be concerned. At the same time we find Government funds are left unspent in some departments while pending projects face the crisis of paucity of funds. Proper management and proper utilisation are lacking on one side and the pressing needs are hitting the pending and ongoing projects on the other side. I am afraid the Minister is unnecessarily earning a bad name by not increasing the fund allocation for MPLADS. Hon. Minister for Programme Implementation is an able and dynamic Minister. He has the capacity and the capability to earn a good name for the Government as of himself. I would like to raise a question as to why the MPLADs funds cannot be increased to Rs 5 crore per member. The Government may ponder over this.

When we shift our attention to Railways, we find about a hundred projects are kept pending. Pending projects and their crying needs are not attended to. Adequate funds are not made available to them. Leaving them aside, new projects and schemes are announced in every Budget that follows one another with new proposals every time. I would like to reiterate again the need to take into account every phase and fate of ongoing and pending projects whenever the Budget exercise is initiated. Completion of pending projects must be the main thrust of the Budgets presented. This would ensure better governance and good administration.

I would like to point out particularly in Tamil Nadu the pending Railway projects like – Villupuram – Thanjavur Gauge Conversion Tiruchi – Rameswaram Gauge Conversion Villupuram – Katpadi Gauge Conversion and Cuddalore – Salem Gauge Conversion.

Several such schemes are pending for want of funds. Such schemes must be announced only when amounts are allocated. Otherwise they merely remain on paper after being publicised. In order to complete these projects within a stipulated time, Railways must be provided with adequate funds by the Planning Commission.I also want to impress upon the States and emphasise the need to maintain cordial Centre-State relations. I am the fifth Member from my Cuddalore Lok Sabha constituency. All my predecessors have been taking up with all the previous Governments the need to construct a Railway over bridge in Cuddalore. The problems faced by the public are mounting up. Finally it was taken up by the Centre at a time when I also started taking up the matter with the Railways. But the present Government in Tamil Nadu has caused hindrance to the project that has come at least now belatedly. They say that they could not provide land needed for the project that will benefit the entire population of my constituency. Their plea is that roads could not be spared. The fact remains that the project aims at easing road congestion. Even when adequate funds are provided to complete certain projects, hitches like this could be caused if there is a ruptured Centre-State relations. I would like to point out that cordial relations between the Union and States in the interest of the people of respective States and in the interest of fulfilling the aspirations of the people thereby meeting their long pending demands and attending to their felt needs.

Taking up the additional stages of Bhakra-Nangal dam, the dream project of late Jawaharlal Nehru is pending still. Cooum river project, the one visualised on by late ‘Anna’ is pending. Long insisted Sethu-Samudram project, the dream of Mahakavi Subramania Bharathi and the modernisation of Cauvery river water system are all pending. I urge upon the Union Government to allocate funds for these and other pending projects in Tamil Nadu.

Pattabiram-Thiru Nindravur 4-track railway line project to be taken up by Railways and Chingleput-Madurai 4-lane super highway project to be taken up by the Surface Transport Ministry are pending for long even after their being announced long back. I am pained to point out that funds have not been allocated for these already cleared projects. I urge upon the Union Government to look into this and provide adequate funds.

Extension work at Cuddalore Harbour in my constituency was to be taken up under Small Ports Development project. Cuddalore along with the bigger Tuticorin Port was to be extended. Announcements in the regard came from the Centre. But the funds are not forthcoming. Hence the extension work remains pending.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhi Sankar, how long will you take to complete?

SHRI ADHI SANKAR: In 2 minutes Sir.

Likewise, JayamkondamThermal Coal Mining Project that comes under my constituency needs to be funded by the Union Government and the pending project must have adequate funds to take off.

There are several projects connected with health, medicine, education, agriculture, mining, railways, rural development, science and technology, information technology, that are lying pending in my constituency in particular and in Tamil Nadu in general. All these pending projects must get adequate funds and I request Hon. Minister to look into it.

Natural calamities and disasters pose a big problem and they hit hard the projects that are going on. They affect several projects even after their completion if not causing delays. There are several projects in my constituency that need enough funds to have cyclone forewarning centres and relief centres. I urge upon the Minister to allocate funds for these pending projects. Because prevention of damage due to natural disaster could save the public from the loss of life and property.

I would request the Hon. Minister Shri Arun Shourie to look into these demands for adequate fund allocation and I am also thanking the mover of this Resolution. With this reiteration that Government must ensure adequate fund allocation for all pending projects, let me conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allotted for the subject was two hours. Is it the pleasure of the House to extend it up to 5.45 p.m. I think, we will be in a position to finish it by that time.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time is extended.

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, beauty lies in the beholder’s eyes. I am very grateful to Shri Ramanand Singh for bringing forward this very contemporary topic that the Government has failed to bring ever to this House. Like the battlefield of Kurukshetra, when Arjuna in array saw in his presence Maharathis, I see Shri Jagmohan, distinguished Governor, distinguished administrator, distinguished MP and distinguished Minister. I see before me an able, capable crusader, a man very powerful with his pen, very powerful with his speech and a very good person, Shri Arun Shourie, whom I have known for a number of years. I see before me a distinguished Police Officer who reached the second highest post in his Service. Had he remained, he would have become DG of Orissa. Now, he is a distinguished parliamentarian. So, with all this background, I am in doubt why things are going haywire. Why did Shri Ramanand Singh have to bring forward this subject?

Everyone knows the name of Peter Drucker, the grand old man of Management. Today, most of the students in the Management Schools read his books and hear his talks. What did Peter Drucker say? I read it in one of the Indian Airlines in-flight magazine, Swagat:

"The best exponent of management is the common Indian housewife."

 With limited resources, she keeps the husband happy, the in-laws happy, the children happy, runs a happy home and does not repeat the same vegetable twice in the same week. The common Indian housewife is the best exponent of management. It is not K.P. Singh Deo who is saying it but Peter Drucker who has said it. It has been published in the Indian Airlines’ magazine, Swagat.

Now, my distinguished friend, Shri Anadi Sahu, was talking about cost overrun, time overrun and cost escalation.

The Planning Commission evolves, enunciates and formulates the plan, which is approved first by the NDC and then by the Parliament. What I would like to know is that with such a galaxy of talents in Treasury Benches, galaxy of talents in the Planning Commission -- one of our most distinguished sons of the soil, who has been an excellent parliamentarian, Minister, Shri K.C. Pant is heading it. Before that there were distinguished people like Shri Jaswant Singh, Prof. Madhu Dandavate, Shri Pranab Mukherjee, all of them distinguished in their own field -- why is it, that over the last 53 years none of the projects has been completed in time and how much is the cumulative loss?

Take, for instance, Bihar. I was a member of the Estimates Committee in 1969. We saw that Kosi and Gandak projects of Bihar had water but there was no canal system and it was a First Plan Project. Shri Anadi Sahu was referring to Rengali. Rengali Multipurpose Irrigation Project was rated highly by Dr. K.L. Rao, one of the greatest Indian engineers ever to come after Dr. Viswesvaraya. He was a Chief Engineer even in Tenesse Valley Corporation and Shrimati Indira Gandhi laid the foundation stone in 1973. It is nearly three decades. It is nowhere near to be completed. From Rs.273 crore, it has gone to Rs.3000 crore.

In an answer, Shri Arjun Sethi said that 60 per cent of the canal system is being done but truncated and it has already cost Rs.1241 crore. This was told to the Estimates Committee of Orissa Assembly. I was present that day when the Estimates Committee visited and God knows how many donkeys" years it is going to take. Maybe I will not see it in my generation.

I was mentioning about Indravati. Shri P.K. Deo, sitting here, was our colleague in 1967. It took 28 years for Shri P.K. Deo, father of Shri B.K. Deo, M. P. and his entire parliamentary career was spent only on one issue, Indravati, which he had started in 1942 as a Maharaja of Kalahandi. It saw the light of the day in 1996. Today, Kalahandi is no more the spectre of famine, distress and starvation and selling of children. They are now exporting Basmati. This is what was told by Shri P.V. Narasimha Rao, the then Leader of Opposition in 1996, when we were discussing drought. So, it takes 30-40 years for a project. The country does not benefit. But is not there some accountability and responsibility.

The hon. Minister was very kind to lay the CAG report on MPLADS only in the last session. What sordid observations were made by the CAG? It makes everyone"s head hang in shame the way the amount of Rs.2 crore, which is given to each MP for MPLAD, is being mismanaged, misappropriated, diverted without the MP knowing it. But it is the parliamentarians, the MLAs and elected representatives who are held accountable by the people. Each one of us whether from Treasury Benches or Opposition Benches, every five years we have to go and explain ourselves to the people. But the people who are at the implementation level, are never held accountable or responsible.

I will focus on three issues only. First is water. Water is elixir of life. Till today, we have not been able to make it into a national resource, although there have been many debates. I remember when Shri Dinesh Singh, was the Minister, he moved a resolution, but I do not think it was passed. Till now, we are contemplating to make it into a national resource. Anyway, we are fond of quoting Justice Sarkaria. We were discussing only this afternoon the about the recommendations of Sarkria Commission. One of the recommendations of the Sarkaria Commission was to amend the Inter-State Water Disputes Act so that a tribunal award has the same force as the Supreme Court.

The very first line at page 492 refers to Optimum utilisation of water resources and need for comprehensive planning. He has said, "water is a precious natural resource. No nation can afford to ignore the imperative need for comprehensive planning to secure optimum utilisation of its water resources." He has also mentioned, what the National Commission on Agriculture observed:

"In view of the inadequacy of water resources to meet the future agricultural and other requirements in many parts of the country, it becomes a matter of great national importance to conserve and utilising it most judicially and economically."

 He also emphasised on institutional infrastructure. At the end, he says:

"There should be a National Water Policy and that Planning and Development of Water Resource also includes inter-basin transfer of water and should be governed by a national perspective. "

 But who is going to do it? Mr. Minister, being your friend I would want you to be elevated to much more than what you are at the moment. You are not going to be there for all times to come. Somebody else is going to be in your place. Who will implement what Justice Sarkaria had mentioned? So, there is no accountability or responsibility at any level.

I mentioned about Rengali. The same is the case about Dadraghati, Hirakud and Ramyal. You name it, and today, there are people who are still not resettled or rehabilitated. Hirakud came up in 1952 by the same Dr. K.L. Rao, who was the Chief Engineer. He had come from Tenesse Valley Corporation as the Chief Engineer of Hirakud. It came up in 1952 and we are now in 2001. People have not yet been rehabilitated. Rengali flows through my constituency. It is half incomplete. There are thousands of people who have not yet been rehabilitated. NALCO, the flagship company of the Ministry of Mines, has given a profit of Rs. 650 crore this year. The Standing Committee of Industries, of whom I am a Member, and Mr. Ramdas Agarwal is the Chairman, visited Koraput and Angul. Still, there are 1357 families, which have been uprooted, have not yet been rehabilitated. Nobody is responsible or accountable.

Only two years back, when Shri Naveen Patnaik was the Minister of Mines and when I asked him, he said that 393 pots of the smelter had cracked. It takes 5,000 degrees of centigrade. It costs the exchequer a sum of Rs. 300 crore. It is there in the Annual Report of the Ministry of Mines. No one has been held responsible. The country has absorbed all these shocks.

You and I have voted the same Mines Ministry Grant. The MPs are held responsible for drought or cyclone or flood or earthquake but the fellows who are there at the ground level are not held responsible. Today, the worst flood of the living memory has gripped Orissa. It is a man made one. I am not saying it. I am no irrigation expert. The Orissa Assembly has debated it only three days back. The Mahanadi and Brahmani are dammed at Hirakud as well as at Rengali. Water was let off. All the gates were let off and for 12 to 13 days, there was a standing water of six to eight feet. There are many Members who are agriculturists here. Can any paddy crop withstand 12 days or 13 days or 15 days of water? Athmallik and Vir Maharjpur Sub-divisions were cut off from everywhere. The only means of communication was from heli-dropping and that was a chicken feed. But I must say that our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik went to every area and did heli-dropping. So also the Prime Minister went. We are grateful that many of the Ministers including Shri Nitish Kumar went but people, who were marooned for about a week, are starving. Now, that same agricultural land has got at least four to five feet of sand casting. Relief will be over in a few days because our holy Bible is the famine code and the Tenth or the Eleventh Finance Commission Report.

I am glad that the hon. Prime Minister has directed the Planning Commission to take a look as to why Orissa is having these droughts, floods and cyclones year and year again from 1964. Why can you not declare it as a special category State like you have done for Himachal or North-Eastern States?

Now, Parliament is the supreme legislative body. 750 of the cream of the society are supposed to be here. We are supposed to be manifesting the will of the people. We cannot change a little comma from the Tenth Finance Commission. A national disaster could not be called `a national disaster’ and it was called, `like a national disaster’. Whereas the United Nations could declare the year 1999 as the International Year of Disaster but the Indian Parliament could not, the Indian Government could not because our holy Bible was the Tenth Finance Commission.

Therefore, unless responsibility and accountability is fixed at every level, Parliament will be ritually debating it and every year there is going to be devastation, misery and suffering by the people.

Sir, I come to the second point, that is, Railways, because that is the central subject. This is what my friend, Shri Anadi Sahu, was quoting. This is from the Principal Resident Commissioner of Orissa. This is a brief status paper on Railway projects in Orissa dated 24-7-2001 circulated to all the MPs.

Coming to East Coast Railway, Shri Ram Vilas Paswan on 8-8-1996 established the East Coast Railway. There are six Railway Zones. Only yesterday the answer was given by the Railway Ministry. You will see just like the law of diminishing returns, a diminishing investment of Rs.41 crore and odd amount is spent on a Railway Zone. First Rs.50 lakh was given in the year 2000-2001 for the East Coast Railway. This year, in the Railway Budget, how much was given? It was Rs.10 lakh. Sir, I used to fail in mathematics. I do not know whether Rs.10 lakh is more or Rs.50 lakh is more. In the year 2001, the allocation was Rs.50 lakh and this year it is Rs.10 lakh.

Coming to Daitari-Banspani project, in the year 1992-93, the cost was estimated at Rs.595 crore. The expenditure till March 2001 was Rs.270 crore. This year’s allocation is Rs.50 crore. That means, it will take another six to seven years.

Regarding Lanjigarh-Junagarh Road, it is a 54-kilometre line. The estimated cost is Rs.119 crore. The expenditure till March 2001 was Rs.15.81 crore. This year’s allocation is Rs.2 crore.

Khurda Road Bolangir is a 289-kilometre project. The estimated cost is Rs.355 core. The year of sanction is 1994-95. The expenditure till March was Rs.10.8 crore. The allotment this year is Rs.5 crore. Rs.10 crore is to be spent on the Built, Operate, Lease and Transfer (BOLT) scheme. So far in India, not a single BOLT scheme has come to the Railways. With great fanfare we, the Chief Minister, the Union Minister of Railways and all the MPs, made a hell of a tamasha. Even I was invited but I could not go.

How long will it take to complete the Haridaspur-Paradeep project? The estimated cost is Rs.302 crore. This year allotment is Rs.5 crore and Rs.15 crore for BOLT. Rs.14.8 crore has been spent. Maybe, it will take 30 years.

Then, I will come to my own constituency project, Angul-Dubri-Sukinda Road B.G. Railway Project. It was sanctioned in the year 1997-98. The estimated cost is Rs.245 crore. This gives 29.37 per cent internal rate of revenue which is the highest in the world. No Railways, whether Canadian, Pacific, Trans-Siberian, Indian Railways, French Railways, British Railways, or German Railways have got such a high rate of return. This has been commended upon by the Chairman of the Planning Commission as well as the Railway Board. The estimated cost is Rs.245 crore. The expenditure till March 2001 was Rs.0.48 crore, that means, Rs.48 lakh. How much is the allocation this year? It is Rs.5 crore. Only Rs.15 crore has been allotted for BOLT. That means that amount of Rs.15 crore will never come.

Coming to Rupsa-Bangriposi, 1995 was the year of sanction of this project. The estimated cost is Rs.80 crore. The expenditure till March, 2001 was Rs.9.57 crore. The allotment for the current year is Rs.4 crore.

Naupada-Gunupur project is in Dr. Girdhari and Smt. Hema Gamang’s constituency. The year of sanction of this project is 1997-98. The estimated cost is Rs.125.43 crore. The expenditure till March, 2001 was Rs.0.03 crore. The allotment this year is Rs.10 lakh. So, how will these projects ever be completed? Nobody is held responsible. The MP of that area will be held responsible after five years. The politician will be castigated in the Press for not doing his work. But the people at the ground, cutting edge level, are not responsible at all.

Same was the position of drought and floods in the 1999 cyclone. There were no district level officers in four districts during the 1999 cyclone. This had been debated in Parliament. Not a single action has been taken. The senior officer ran away from Orissa to the United States for 21 days. No action was taken. The poor Chief Minister was unceremoniously kicked out. When Shri Deve Gowda went to Bolangir, he found that six out of the 14 BDOs were not in position.

In my own constituency, this time, I had to swim through to Virmaharajpur on the 19th and the 20th of July. There was no Sub-Collector and no BDO for six months. The poor Collector had to send his ADM who also had to come by boat to reach me. We were the first human beings my constituency people saw in those few days. How can we render help to the suffering people? Therefore, project implementation, management and organisation have to be evolved.

During the cyclone, we were discussing disaster management. The main stress was on organisation of human resources and trained manpower, which they have in the United States. The United States, every year, has typhoons and hurricanes. They have trained manpower, contingency plans, project management and organisation so that there is a minimal loss of life and minimum suffering to the citizens. Therefore, once again, I thank Shri Ramanand Singh for bringing this Resolution.

There are two suggestions that I want to make. Now that the Constitution Review Committee is looking into and studying the Constitution, let us find out as in the case of the inter-State water disputes, how project implementation and management could be done in a better way where the Centre and the States are involved. The Constitution gives the Centre full powers on certain aspects and residual powers over certain others. The States have the majority of the subjects, which we are discussing here like agriculture, irrigation, etc. We are only taking an overall view of the whole issue and trading charges here. Every day, acrimonious debates are taking place. Every day, temperatures are running high but the crux of the matter is that there is non implementation. This could also be referred to the Constitution Review Committee and such suggestions as have been brought out by Shri Ramanand Singh and my friend Col. Sona Ram Choudhary could also be considered.

We have amended our Constitution more than ninety times. What prevented us from adding a few municipalities that never existed during the Seventy-fourth Amendment? We included some municipalities during Shri Rajiv Gandhi’s time. I was a Member and Chairman of the Joint Select Committee and we got absolutely unanimous support from this House. I am sure no one would grudge if a State like Orissa or parts of Vidharbha or North Bengal got special category status.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव):उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय लाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप काफी समय से आसन को सुशोभित करते रहे हैं। नियोजन विभाग के मंत्री महोदय मुम्बई गए थे। जो नधि मिलती है, उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह सोच कर कार्य किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कई कार्य मानव निर्मित होते हैं और कई निसर्ग निर्मित होते हैं। मानव ठीक ढंग से कार्य नहीं करता, इसलिए उसे कई जगह परेशानी होती है। जिस समय मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मैं उनसे मिलने गया था और उनसे बातचीत भी की थी। पहले तो एक-एक करके बहुत सारी योजनाएं ले ली जाती हैं लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता। मेरी मांग है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच योजनाएं बनाई गई थीं जो मोरारजी के समय में पूरी हो गईं।

उससे लोगों को बहुत अच्छी तरह से लाभ मिला, उसका अच्छी तरह से उपयोग हो गया और कम खर्च में हो गया। नहीं तो योजना बनती है, योजना के लिए पांच कोटि रकम का एस्टीमेट बनता है और टोकन ग्राण्ड पांच लाख रुपये की होती है। इस तरह दस साल में भी वह योजना पूरी नहीं बनती है और उसका एस्टीमेट बढ़कर पांच कोटि से ५० कोटि का हो जाता है, इसलिए नियोजन विभाग को इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजकीय विभाग के दबाव में और खासदार के दबाव में आकर किसी योजना को नहीं लेना चाहिए। योजना कैसे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाये, इसका ख्याल रखना चाहिए।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आर्थिक वर्ष मार्च तक है, महाराष्ट्र में मैं जिला परिषद से देखता हूं, हम लोग जिला परिषद से विधान सभा में और विधान सभा से यहां तक आपके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि २९ मार्च को पैसा आता है और ३० मार्च को खर्च हो जाता है। यह कैसे होता है, यह कैसी योजना है? मैंने कैलाशवासी, स्वर्गवासी श्री यशवन्त राव चव्हाण से कहा था, जब वे योजना विभाग के प्रमुख थे। उस वक्त मैंने सुझाव दिया था कि आर्थिक वर्ष ३० जून का करना चाहिए। वर्ष ३० जून तक करने से ठीक ढंग से काम चलेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अन्य मांग केन्द्र सरकार से है, मैंने बहुत मांगें की हैं। दो रास्ते हैं, एक मनमाड मालेगांव नरणाना धूलिया की केन्द्र सरकार के पास मांग की है और दूसरी मांग पीपलगांव वणी तक रास्ते की है, उसके बारे में मेरी मांग है। नई रेलवे लाइन महाराष्ट्र में बननी चाहिए। यहां हमारे जानकार संसद सदस्य पुगलिया साहब हैं। महाराष्ट्र के लिए नये साल में कोई नई रेलवे लाइन नहीं है, मेरी विनती है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन रेलवे लाइन के बारे में सुझाव दिये हैं, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। पानी के बारे में, बांध के बारे में ६५ योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं, लेकिन एक की भी मंजूरी नहीं मिली है। यह मंजूरी मिलनी जरूरी है और साथ-साथ नियोजन विभाग के बारे में मंत्री महोदय खासकर सोचकर निर्णय लें। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और योजना अर्थसिद्ध और नियोजनबद्ध होने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का कष्ट करें, यही मेरी विनती है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

   

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF DISINVESTMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI ARUN SHOURIE): Sir, Shri Ramanand Singh has brought a Resolution which is of the highest importance and it has met with unanimous support from all sides. I also share fully the suggestions which have been made by various Members as well as the suggestions contained in the Resolution itself.

Sir, he made three points and other Members have also made them. One is that there should be a programme to speed up implementation of the projects, the completion of the projects. The second one is that funds should be provided for this purpose, and, third, that new schemes should not be launched till funds are available in the plans for those programmes.

Sir, many of the points which have been made pertain to specific projects. I will diligently go through the record and make sure that those points are brought to the attention of the State Governments as well as the Centre.

Sir, I will mention only three or four factual points for consideration of the Members. First, we have on our monitor in the Department of Programme Implementation 461 projects. A quarterly review of the implementation status of each of these projects is prepared.

This thick report on each single project, with milestones and the extent to which those milestones have been met every quarter, is not only considered by three or four levels of Government, it is placed in the Library of Parliament also. I would request Members to try and devote some time to see this. It is a mine of information. It says where the bottleneck is. Maybe, with the interest that the Members have in swift completion of those projects, they will be able to bring pressure to bear on the State Governments and on the relevant executing agency, as Shri Sahu was just saying, to expedite the implementation of that project. That is one of my suggestions.

One thing that the survey shows is that funds are not the constraint in implementation. We identify which factor in which project is hampering implementation. It turns out that in these 461 projects, it was only in 48 projects that funds were a constraint. And 41 of these 48 projects are actually in Railways. What Shrimati Shyama Singh said is very important - that we should see our own responsibility. When Railway Budgets are presented, year after year, in the debate that ensues, you will see each Member is asking for a line in his constituency. As the DMK Member rightly said, then the Minister yields and makes a token provision. Shri Giridhari Lal Bhargava put the result well., "वह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होता। कभी एक लाख रुपया दे देते हैं, तो कभी दस लाख रुपया दे देते हैं।" We are responsible for putting pressure for unrealistic inclusions in ministerial schemes.

I will give you an instance 85 projects of these 461 do not have any date of commissioning at all. Of these 85, 61 projects are only railway lines because Members, over the years, have persuaded successive Ministers of Railways to include their lines. He includes it and puts one lakh there. He knows that it is not going to be taken up. That is one factor that we should keep in mind. It is not the lack of funds.

The second point is that the Government, over the last few years, has been making extra funds available precisely to complete on-going projects which have been lying unfinished for a long time. This is a major consideration with the Cabinet Committee on Economic Affairs while allocating funds. The general opproach, "If this is incomplete, if it requires more funds, immediately, give more funds to this project rather than sanction new projects".

Shri Ramanand Singh, Shri Swain and others Members have expressed great concern over irrigation projects which have not been completed. Precisely for that reason, in 1996-97, the Government started the Accelerated Irrigation Benefit Programme. This is only for those projects which are long incomplete and by a marginal addition the last mile can be completed. This year in the Budget you have approved Rs. 1,712 crores just for the completion of the last mile. Since 1996-97, Rs. 5,500 crore have been spent in trying to do this and as a result of this focus on completing incomplete projects, 7,86,000 hectares of irrigation potential has been created, precisely doing what the hon. Members were suggesting.

Now, as you know, in the Budget that you have approved, a similar programme has been started for power plants. There is now an Accelerated Power Development Programme for which Rs. 1,500 crore have been provided in the Budget this year. As the Finance Minister had announced already, by that time, Memoranda of Understanding had been signed with five State Governments that the Centre would give them funds provided they focus on completing the on-going power projects in their States. I can give several details. A reference has been made to Madhya Pradesh.

Sir, under the Accelerated Irrigation Benefits Programme – it is being given funds since 1996-97 – a sum of Rs. 260 crore has been given to that state only to complete the on-going projects.

Sir, the third point is that a number of other measures also have been taken to speed up projects. Government was anticipating the valuable suggestions which have been made by the Members today. I will just enumerate those without going into the details because we have already over-stepped the time limit for discussion here.

Sir, we have found that one of the most frequent causes for delay is the time it takes in acquisition of land. It was being mentioned here that 23 acres of land could not be acquired and what happened to a project as a result of that. So, the Government is now saying that you acquire land, you make provision of infrastructure like water and electricity; you take care of the law and order problems in the area even before the bulk of the funds are available. When the project is cleared in principle, you start this work.

Sir, another point is that we were finding that the officers who were appointed for execution of the projects kept changing. Shri K.P.Singh Deo was mentioning that Ministers keep on changing but so do the officers. For that reason, the Government now insists on appointing a nodal officer for a particular project who is not to be changed for the duration of that project.

Sir, Shri Swain was mentioning that there must be an inter-Ministerial Committee so that when difficulties arise, these can be sorted out quickly. For that purpose, for each Ministry, an empowered Committee has been set up so that whenever difficulties arise, this Committee – it has representatives from other Ministries, from the States and as well as from project authorities – can take a decision itself without circulating files and memoranda amongst the groups.

Sir, I mentioned about the review of these 461 principal projects. These reviews are taken by the Cabinet Secretary. We prepare these detailed documents and they are reviewed by the Cabinet Secretary and Committee of Secretaries and also by the Prime Minister’s Office so that if there is any one problem which is coming in the way, intervention can come from the highest level to the Chief Minister and others and corrective steps can be taken.

Sir, one point that has been mentioned by Shri K.P.Singh Deo, Shri Anadi Charan Sahu and many other Members is that of accountability of individual officers.

Sir, I will finish in just two minutes.

Sir, no officer was actually being held responsible for cost or time over-runs. For this purpose, in each of 22 Ministries that are handling many of the projects, a Standing Committee has been constituted to fix the responsibility for cost and time over-runs of projects being handled by that Ministry. It is a rule now that if you come for any revision of costs or outlays to the Cabinet Committee on Economic Affairs, then you must attach the report of the Standing Committing which fixed the responsibility on individual officers, and also state what action has been taken in respect of that officer.

Sir, it is a fact that, unfortunately -- I have myself seen the reports of the Standing Committees -- responsibilities are not being fixed on individual officers and for that reason in one of the Cabinet meetings a few weeks ago it was decided that the Cabinet Secretary would focus on this one point - of follow up action on the reports of the Standing Committees.

Sir, I would conclude by mentioning only one point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, the time allotted for discussion is over now and even the extended time is also over. The House would have to take up the Half-an-hour discussion at 6 p.m. SHRI ARUN SHOURIE: Sir, I would conclude in two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The mover of the Resolution also would have to speak after you. So, you can continue next time.

18.00 hrs. Now the time has to be fixed. It will take at least half an hour more for this Resolution. The time has to be extended now, and then it can continue next time. Is it the pleasure of the House to extend the time for this Resolution by half an hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time for this Resolution is extended by half an hour.

श्री रामानन्द सिंह (सतना):महोदय, यह संकल्प छ: महीने बाद सदन में विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है। पांच मिनट में मंत्री जी बात खत्म कर देंगे और दूसरा संकल्प भी विचार के लिए ले लिया जाएगा। मैं मंत्री जी से एक-दो प्रश्न पूछ कर अपन बात समाप्त कर दूगां।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके रिजोल्युशन पर अगली बार मंत्री जी जवाब पूरा करेंगे और आपको बोलने के लिए चांस मिलेगा।

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