Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Budget (General) For 2013-14; Demands For Grants On ... on 13 March, 2013
> Title: Combined discussion on the Budget (General) for 2013-14; Demands for Grants on Account (General) for 2013-14; Supplementary Demands for Gtants in respect of Budget (General) for 2012-13 and Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for 2010-11.
MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Item Nos.28, 29, 30 and 31 together.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2014 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 34, 36, 37, 39 to 64, 66 to 76, 78, 79 and 81 to 106.” “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 7, 9 to 17, 19 to 21, 30 to 33, 35, 40, 45 to 50, 52 to 55, 58 to 61, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 to 91, 93, 95 to 97, 100 to 102 and 104 to 106.” “That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 11, 13, 21, 22, 23, 27, 31, 72, 101 and 102.” डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 के सामान्य बजट के संबंध में आपने मुझे चर्चा करने के लिए समय दिया है। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री महोदय के साहस को दाद देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे समय में वित्त मंत्री बनना स्वीकार किया, जबकि उनकी सरकार ने पिछले आठ-नौ सालों में अर्थव्यवस्था को बिल्कुल 1990 और 1991 की स्थिति में पहुंचा दिया। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और हम वर्ष 1990 और 91 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि उन्होंने इस कार्य को, इस दायित्व को जब स्वीकार किया, तो चुनौतियों और समस्याओं की पूरी गंभीरता को समझकर ही किया होगा। ऐसा मैं मानता हूं। ऐसी स्थिति में उनका जो बजट भाषण था, उसमें वह साहस या उनके अंदर की ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं दी, जो ऐसी स्थिति में किसी वित्त मंत्री के भाषण में होनी चाहिए। इसमें परिस्थिति का वर्णन है। अगर इजाजत दें तो कहें कि परिस्थितियों का रोना है कि हाय, यह हो गया, हमारा एक्सपोर्ट गड़बड़ा गया, हमारे यहां बजट का घाटा बढ़ता चला गया, करंट अकाउंट डेफीसिट बहुत बढ़ गया। दुनिया में जो कुछ आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयां आयी थीं, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, उसका हम पर प्रभाव पड़ गया। लेकिन हम उठ खड़े हो गये। यह बात तो ठीक है कि उठकर तो खड़ा होना ही है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत उठ खड़ा होगा, इसकी आर्थिक स्थित उठ खड़ी होगी, लेकिन तब उस तरफ हम होंगे और इस तरफ आप। उस स्थिति को उठाना तो है, वह तो भारत की जनता इस स्थिति को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी जो आज है। मैं कुछ आपके प्रस्तावों पर, हो सकता है कि कुछ तीखी आलोचना करूं।
15.05 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair) आप तिरूक्कुरल के बहुत प्रशंसक हैं। उसका अक्सर आप उल्लेख करते हैं। मैं वैसे तो तमिल भाषी नहीं हूं। लेकिन मैं तिरुक्कुरल के एक बहुत अच्छे पवित्र वाक्य को बोलने की कोशिश करता हूं।
“Cevikaippachch sorporukkum panbudai vaendhan Kavikaik keelthangum ulahu” इसका अंग्रेजी भाषांतर है- “A ruler of quality, who accepts well-meant, though bitter criticism with patience and forbearance, will find all the wise support for him.”मैं आशा करता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ उन बातों को सुनेंगे और उसमें से जो भी आपको वाइज़ सजेशंस लगें, उन्हें आप स्वीकार भी करेंगे क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी और इसी हालत में चलती रही, तो यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वित्त मंत्री आप थे। उसका नुकसान तो हम सबको उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले को आप बड़ी गंभीरता से लें। यदि आप इजाजत दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन सूत्रों का, जिन सिद्धांतों का अभी तक पालन करते रहे हैं, वाशिंगटन कांसेंसस के जिन सूत्रों को आप यहाँ लागू करते रहे हैं, अच्छा होगा कि आप बजाय वाशिंगटन कांसेंसस के दिल्ली कांसेंसस बनाएं, भारत के लोगों के साथ आमसहमति बनाएं, भारत की सभी पार्टियों के साथ आमसहमति बनाएं, भारत की गरीब जनता के साथ आमसहमति बनाएं, यहां के किसानों से, मज़दूरों से, आदिवासियों से, गरीब नौज़वानों से, मध्य-वित्त परिवारों से आमसहमति बनाएं। यदि ऐसी कोई दिल्ली कांसेंसस आप बनाएंगे, तो मैं समझता हूं आप एक अच्छी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए याद किए जाएंगे। मगर यह मेरी सदिच्छा ही हो सकती है। मेरा आज तक का तजुर्बा यह है कि किसी अच्छी बात पर आमसहमति बनाने के लिए आप लोग नहीं तैयार होते हैं। यह आपकी इच्छा है, आपका अपना विचार है। लेकिन, जब भी मुझे सभापति महोदय ने बोलने का अवसर दिया है, मैं बार-बार आर्थिक मामलों के बारे में कहता रहा हूं कि यह केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, यह सारे देश का सवाल है। एक सौ बीस करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का सवाल है। हमारे-आपके जीवन से ज्यादा हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के जीवन का सवाल है। उन छोटे दूधमुंहे नन्हें बच्चों के जीवन का सवाल है, जिनके पास आज पढ़ाई की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है। इसलिए इसे आप एक महत्त्वपूर्ण विषय मानकर, मैं समझता हूँ, आगे विचार करेंगे। आप कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है, ‘Higher growth leading to inclusive and sustainable development’. इसे आपने मूल मंत्र बनाया है। अर्थात् आप कहते हैं कि ग्रोथ-इन-इक्विटी। ये आपका मूल मंत्र है। ग्रोथ का मतलब क्या? आपने आगे स्टिग्लिट्ज़ का एक उद्धरण दिया है। मैं भी उनका उद्धरण दूँगा, पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि क्या आपने स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्यसेन और फितुशी की रिपोर्ट को पढ़ा। जब यूरोप में मेल्टडाउन हुआ, तब फ्रांस के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष सरकोज़ी को यह समझ में आया कि हो क्या रहा है? प्रगति-प्रगति, ग्रोथ-ग्रोथ। लेकिन, यहाँ तो दुनिया बिगड़ रही है, उलट गया है मामला। There is no well-being; there is growth, but there is no well-being. तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसके सदस्य थे अमर्त्यसेन, जो एशिया और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था के बहुत ही गहराई से जानने वाले अर्थशास्त्री थे, उसमें थे स्टिग्लिट्ज़, जिनका आपने उद्धरण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नोबल पुरस्कार प्राप्त थे। उसमें दो व्यक्ति नोबल लॉरिएट थे और तीसरे फितुशी थे, जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था के बहुत ही प्रकाण्ड विद्वान थे। ये बहुत ही ग्लोबल स्तर के व्यक्ति थे, उन्हें भी कभी भी नोबल पुरस्कार मिल सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट की एक एक्जिक्यूटिव समरी भी है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। उस समरी का नाम है- “Mis-measurement of our lives – why the GDP does not add up”. हमारे जीवन की समस्त आर्थिक गतिविधियों का ठीक ढंग से मापन नहीं हो रहा है। The basic question is about the metrology in economics – indicators, the parameters and particularly the GDP.
क्या जीडीपी का बढ़ जाना, यह वास्तव में लोगों के जीवन स्तर को सुधरा हुआ बताता है? क्या जीवन स्तर की जो वास्तविकताएं हैं, वे सब जीडीपी में प्रतिबिम्बित होती हैं? यह केवल एक इंडैक्स हो सकता है, लेकिन समग्र जीवन को जिसे आप कहते हैं, inclusive and sustainable development. उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं होता है। इसलिए आपका आग्रह है जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने पर, ग्रोथ बढ़ाने पर, क्योंकि मैंने आपके बजट को पढ़ा। इसमें ग्रोथ के साथ-साथ आपका अर्थ केवल जीडीपी निकलता है। जीडीपी के अलावा भी कोई ग्रोथ का इंडिकेटर है, मॉनिटर है, उसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में देश में गम्भीरता से बहस होनी चाहिए। दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में जनता की आर्थिक, भौतिक उन्नति का एकमात्र पैरामीटर, एकमात्र इंडिकेटर, एकमात्र सूचकांक केवल सकल घरेलू उत्पाद है। क्या यह सारे जीवन को प्रतिबिम्बित करता है? क्या इसके अलावा और चीजें नहीं हैं? इसलिए जब आप कहते हैं हायर ग्रोथ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ तो कैंसर में भी होती है, बड़े-बड़े टय़ूमर्स होते हैं। थायरायड में भी ग्रोथ होती है। फिर उसे आप कहें कि उस ग्रोथ को अब इक्वीटेबली बांट दिया जाए। क्या यह सम्भव है? क्या उसका मतलब है, ग्रोथ का मतलब क्या है? Is it growth without jobs, growth without health, growth without education, growth without any other element of security; physical or otherwise. उसका मतलब क्या है? Happiness, contentment, pleasure, leisure, यह सब कहीं जीडीपी में रिफलेक्ट नहीं होता। लेकिन मानव जीवन के विकास के लिए जीडीपी अकेली ही कोई बात नहीं होती। ग्रोथ, समूचे समाज की ग्रोथ, सभ्यता की ग्रोथ, संस्कृति की ग्रोथ, जब तक ग्रोथ आल इंक्लुसिव नहीं होगी, जब तक ग्रोथ के अंदर जीवन के उत्थान के जितने भी सूचकांक हैं वे सम्मिलत नहीं होंगे, तब तक ग्रोथ केवल हवा में या अंधकार में सीटी बजाने की तरह है। इसका कोई यथार्थ, भौतिक मतलब नहीं होगा। यह केवल एक आंकड़ों का भ्रमजाल है। आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मनुष्य की उन्नति, समाज की उन्नति, विश्व की उन्नति जानने के लिए कितने जटिल प्रकार के पैरामीटर नापने होंगे और उसकी तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए, अगर सही मायनो में आप कोई आर्थिक सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आप तो वाशिंगटन कांसेंसेस से बंधे हुए हैं। उससे एक इंच इधर भी नहीं जाएंगे, एक इंच उधर भी नहीं जाएंगे। उनका मूल मंत्र है वह कर दो -निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकरण, सीधी सी बात है। लेकिन वही स्टिग्लिट्ज़, जिसको आपने उद्धृत किया है, वह क्या कहते हैं, उन्हें जरा देखिए।
“Globalization, like development, is not inevitable even though there are strong underlying political and economic forces behind it. By most measures, between World War-I and World War-II both the pace and extent of globalization slowed and even reversed. For example, measures of trade as a percentage of GDP actually declined. If globalization leads to lower standards of living for many or most of the citizens of the country and if it compromises fundamental cultural values then there will be political demands to slow or stop. ” I do not find, Mr. Finance Minister, any reference to the culture or values in your entire Budget statement. It is devoid of culture. It is devoid of values. It is only a hollow statement, a hollow balancing of the income and expenditure of the Government which any Chartered Accountant can do. And, therefore, my most humble suggestion to you is, please rise from the role of the Chartered Accountant and try to become the Finance Minister because Budget is not the only thing. आपने क्या किया है, मैं उस बारे में भी आपसे आगे चर्चा करूंगा। स्टिग्लिट्ज़ और भी आगे कुछ कहते हैं। आप तो फ्री मार्केट और केपिटलिज्म के पुरोधा हैं और स्टिग्लिट्ज़ को कोट कर रहे हैं। स्टिग्लिट्ज़ कहते हैं, “There is also a growing recognition that there is not just one form of capitalism, not just one right way of running the economy. There are for instance, other forms of market economy such as that of Sweden which has sustained robust growth that had led to quite different societies marked with better health care and education and less inequality. While Sweden’s version may not work as well elsewhere or may not be appropriate for a particular developing country, its success demonstrates that there are alternative forms of protective market economy.” I was happy when the Chinese leaders came and told the Communist Party also to not follow the Chinese system and develop an Indian system. So that is the way. Stiglitz says that there is no hard or set or one rule which is applicable to the whole of world. That is the real mistake which you are committing in this country.
प्लानिंग कमीशन ने एक सेट बनाया और सारे देश पर लागू कर दिया। राजस्थान में भी वही लागू करिये, कश्मीर में भी वही लागू करिये, सुंदरबन में भी वही लागू करिये और केरल में भी वही लागू करिये, इस तरह से नहीं चलता है।
Therefore, the whole system has to be reviewed, rechecked and reframed. Perhaps, you will not get the opportunity to do that. That may perhaps come on the shoulders of some persons sitting on this side.
“When there are alternatives and choices, democratic/political process should be at the centre of decision making and not bureaucratic centric. One of my criticisms – that is of Stiglitz criticism – of the international economic institutions is that they try to pretend that there are no trade offs. A single set of policies made everyone better off while the essence of economics is choice that there are alternatives some of which benefit some groups such as foreign capitalists at the expense of others, some of which impose risks on some groups such as workers and labourers to the advantage of others.” इसलिए जब आप Stiglitz का उद्धरण दे रहे हैं तो उसके पूरे सिद्धांत को सामने रखकर उद्धरण दीजिए, केवल उसके एक वाक्य को out of context लेकर बात नहीं बनेगी। वह आगे कहते हैं -
“Those who are less concerned about inequality and more concerned about economic efficiency, tend to be less concerned with non-economic values such as social justice, the environment, cultural diversity, universal access to health care and consumer protection.” अर्थात अगर आपको विकास करना है तो घिसे-पिटे मॉडल पर जिसे आप ब्रेटनवुड इंस्टीटय़ूशन्स कहें, वाशिंगटन कंसेंसस कहें, जी-20 फॉर्मूला कहें, जी-8 फॉर्मूला कहें, जो कुछ आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। एक नयी चीज की जरुरत है, एक नयी सोच की जरुरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने इस अखाड़े में कदम रखा है तो सोच कर चलिये कि पुराने जितने भी सोल्यूशन्स हैं वे काम नहीं आयेंगे, नयी बात लानी पड़ेगी क्योंकि नयी परिस्थिति है। देश के सामने नयी चुनौतियां हैं, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आप नयी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्षा यूपीए के अलावा कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। देश में और भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां उस तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश करें। अगर उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो यह स्थिति निश्चित रूप से वर्ष 1990-91 तक पहुंच कर ही रहेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं।
आपका इसमें हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश है। Stiglitz ने जो मोरल केस फॉर इक्विटी कहा है और आप कहते हैं कि “We have examples of States growing at a fast rate but leaving behind women, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities and some backward classes.” This is precisely your model. You have left behind Scheduled Castes, adivasies, unorganized sector and you have left behind the vast number of unemployed young men. यह तो आपका मॉडल है, आप इसे रिजैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुलकर कहिये कि यह हमसे गलत हो गया, हमसे गलती हो गयी। आइये, फिर आपसे बात करें। हिंदुस्तान में इसके अलावा ऐसा भी मॉडल्स हैं जहां हर गरीब आदमी का ख्याल किया गया है, जहां आदमी ही नहीं, आदमी के साथ काम करने वाले जानवरों का भी ख्याल किया गया है, गाय-भैंस-बैल का भी ख्याल किया गया है, यहां मुर्गी और मुर्गी के बच्चों का भी ख्याल किया गया है। जहां गरीब आदमी का भी खयाल किया गया है। जहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ 18 परसेंट तक हुई है। ऐसे कई माडल्स हैं। आप उनकी तरफ देखिए। ऐसे माडल्स भी हैं जहां एक रुपए में चावल देने की बात है, जहां पांच रुपए में भरपेट भोजन देने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ चलिए, वहां पांच रुपए में भरपेट भोजन रिक्शे वालों के साथ, टांगे वालों के साथ तथा दूसरे गरीब लोगों के साथ कीजिए। दाल, चावल, सब्जी वगैरह आपको मिलेगी, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। चूंकि वाशिंगटन कांसेंसिस में वह माडल नहीं आता, उसमें गरीब आदमी के साथ बैठकर खाने का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप उसे नहीं मानेंगे। यही आपका संत्रास है, यही आपकी त्रासदी है। आपने बहुत अच्छी बात कही - The purpose of a Budget and the job of the Finance Minister are to create economic space and find resources to achieve the socio-economic objectives. यह सही बात है। यह फाइनेंस मिनिस्टर का काम है लेकिन आप देखें कि इकोनोमिक स्पेस कहां से पैदा करें, कैसे पैदा करें और रिसोर्सेस कहां से आएं। इसके लिए मेरा पहला अनुरोध है कि आप सबसे पहले भारत को समझ लें। भारत का आर्थिक स्पेस कहां तक फैला हुआ है और आज कहां है, पहले इसे जानिए तभी आप आगे का स्पेस होगा। आपने एक बार विदेश में अंग्रेजों को और अमेरिकंस को भाषण दिया था कि आप भारत आए थे और दो सौ साल तक रहे। खूब समृद्ध हो कर गए। आप फिर से आइए, रहिए और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, अगर आप इसका खंडन कर देंगे, तो खुशी होगी। आपने यह कहा, इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजों के आने से पहले के भारत के स्पेस का पता ही नहीं था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी जब 1600 में आई, तब भारत का इकोनोमिक स्पेस 24 परसेंट आफ दि वर्ल्ड जीडीपी था। जब अंग्रेज यहां से दो सौ साल बाद गए, तब तीन परसेंट के करीब जीडीपी थी और आज साठ-पैंसठ साल के बाद उतनी भी जीडीपी नहीं है। आप हर साल कहते हैं कि दुगुना करेंगे, हर प्लान में कहते हैं कि दुगुना करेंगे लेकिन पौने दो परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट ही है। आप कौन-सा इकोनोमिक स्पेस पैदा करना चाहते हैं? इकोनोमिक्स तो काफी लचीली होती है। इसमें तो बहुत इलास्टिसिटी है। आप कितना ही बड़ा स्पेस कर सकते हैं? क्या आप चौबीस परसेंट कर सकते हैं, तब तो आप 16वीं सदी के स्पेस में पहुंचेंगे। क्या आप किसी ऐसी इकोनोमिक स्पेस की कल्पना कर सकते हैं। देश के वित्त मंत्री के नाते यह कल्पना करनी चाहिए कि 16वीं सदी में हमारा जो स्पेस था, वह 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 में सवा या डेढ़ गुना ज्यादा स्पेस लेने की हमें हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन आप तो वहीं घूम रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को क्या दिशा देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी-बहुत लंगड़ी दौड़ चलती रहे कि कभी आधा परसेंट बढ़ गई, कभी पौन परसेंट बढ़ गई, कभी टैक्स इधर बढ़ा दिया, कभी टैक्स उधर घटा दिया। आप वित्त मंत्री की तरह काम कीजिए। देश को वित्त व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, रिसोर्स की, मोबेलाइजेशन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं उस भंडार की बात नहीं कहना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे यहां से लूटा व्यापार के तौर पर भी और हम लोगों के तौर पर भी, मैं नहीं समझता कि आज कोई भी वित्त मंत्री यह कह सकता है कि वह कोहिनूर हीरा जो हमारे यहां से गया था, अगर वह हीरा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ा हीरा हम देश में ला कर दिखाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहता है।...( व्यवधान) उसे लाने का विचार छोड़ दिया है, उसे मना कर दिया है। लेकिन उससे बड़ी चीज ला कर दिखानी चाहिए। तख्ते ताऊस चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और बना कर दिखाएंगे। उससे बड़ा तख्त बना कर दिखाएंगे। देश में बड़ी समृद्धि ला कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहा है। डेढ़ परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट, क्या यह कोई देश है? एक अरब बीस करोड़ लोगों का देश, सारी समृद्धि से भरा हुआ, सारे टेलेंट से भरा हुआ देश, सारे पुरुषार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ देश है, लेकिन आप उसे केवल सवा परसेंट, दो परसेंट पर नचा रहे हैं। आप वर्ष 1990-91 की तरफ देश को वापिस ले जा रहे हैं। यह कैसा बजट है, कैसी वित्त व्यवस्था है, कैसा चिंतन है, मुझे बहुत अफसोस है। फिर आपने कहा कि क्या करें? बड़ी तकलीफ है। मगर फिसकल डैफिसिट, करेंट एकाउंट डैफिसिट और इंफ्लेशन ये हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं लेकिन अब आप इनका निदान क्या करते हैं? आप कहते हैं कि फॉरेन इंवेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग है और आपका एक वाक्य देखकर मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आपने यह कैसे कहा है कि आप बार बार इसके लिए आग्रह करते आ रहे हैं।
“At present, the economic space is constrained because of the high fiscal deficit, reliance on foreign inflows to finance the current account deficit, lower savings and lower investments, etc. During the course of my speech, I shall spell out measures that will address each of these issues.” अब इसमें आपने करेंट एकाउंट डैफिसिट के लिए जो सबसे ज्यादा आग्रह किया है, वह यही कहा है कि “If I may be frank, foreign investment is an imperative. What we can do is to encourage foreign investment that is consistent with our economic objectives?” What are your economic objectives? Nowhere you have spelt out the economic objectives in this Budget. Is it only to help certain growing industries and industrialists in this country? Or is it to help the poor, the destitute, the deprived, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the backward classes and the most backward classes? What is your objective? Do you want to create an egalitarian society or create a capitalist society? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? इसलिए मैंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। What are your objectives? There should be a consensus on the economic objectives of the nation. There cannot be economic objectives of one Party or two Parties or three Parties. There has to be a national consensus on economic objectives and that cannot be only to march at 1.8 per cent or 1.75 per cent of the world space in economics. It should be to cross that 24 per cent. It should that there will be nobody hungry in this country. कोई आदमी बिना गेनफुल और डीसेंट एम्पलॉयमेंट के नहीं रहेगा। आपने इसमें कहीं नहीं लिखा है। आपके क्या उद्देश्य हैं? शब्दाडम्बर मात्र । Goals must be concrete. समय तय करिए। आप उधर हैं। मैंने बार बार कहा है कि अगर देश के लिए सांझा कोई कॉमन कंसेंसस बनता है, सारे देश के सम्पूर्ण विकास के लिए अगर सर्वसहमति बनती है जिसमें कल्चर वगैरह सब शामिल है तो मैं समझता हूं कि आप उसमें देश को आगे ले जा सकेंगे। मगर अफसोस, आप सिर्फ कदमताल करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। अब आप कहते हैं कि यही सबसे जरूरी है तो यही होगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अभी एक बात औऱ बता देता हूं जो उन्होंने कहा। आपको काफी पसन्द है। उन्होंने एक बात और कही है। Joseph Stiglitz states:
“Why should you import the Wal-mart culture? Not only Wal-mart as a shop but Walmart as a culture.” It is the economic culture which the Wal-mart is propagating. It is the culture which flows from the economic system. It is the culture of exploitation, the culture of high profit and this is a culture which is completely deculturalised. There is no human culture in it. There is no human value in it. This culture is only profit and exploitation. So, Wal-mart is not only a shop but Wal-mart is a culture.
“India is famous for being the land with the high per capita of billionaires. This is striking for an average country with so many people. There is that huge divide now from the very top that is no longer class based but money based in redefining of divisions within the society. We have changed the rules of the game to give more weight to moneyed interests just at the time when inequality is growing. US firm is planning to set up nuclear plants should bear all the liability but they do not do that even in the US, state subsidies protect them. India has a large talented entrepreneurial class, and lots of savings and wealth. Why should it need foreign entrepreneurs in any sector?” And if you start taking foreign entrepreneurs in economic sector beyond a limit, the days are not far away when this whole Parliament House will be governed by certain foreign interests, if not foreign people.
यह मत कीजिए। सोच समझकर कीजिए। इसे मात्र इम्पेरेटिव मत मानिए, जितनी जरूरत हो लीजिए। दवाई की जितनी जरूरत हो जरूर लीजिए लेकिन बॉडी की इम्युनिटी ज्यादा जरूरी है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होना ज्यादा जरूरी है। एक आदमी जो कैंसर से ग्रस्त है, उसे थोड़ी देर जिंदा रखा जा सकता है लेकिन उद्धार नहीं किया जा सकता है।
Finally, the developments must be sustainable, economically and ecologically. इसमें कहां बैलेंस है? एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है आप कुछ रहे हैं। अभी एक मिनिस्टर ने फरमाया कि इथिकल मार्किट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो मार्किट आप डील कर रहे हैं वह अनइथिकल है। अखबारों में बड़ी हेडलाइन है। इकोलाजी वाला कुछ कह रहा है और इकनामी वाला कुछ कह रहा है। इसमें तमाशा यह है कि दोनों ही "इको" से संबंधित हैं। One is the knowledge of eco and the other is the management of eco, but both are at loggerheads. इकोलाजी कुछ और कह रही है, इकनामी कुछ और कह रही है। आपकी तो सारी सरकार में ही झंझट है, उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा।
महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है इसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रियारिटी क्या है? कितना डेवलपमेंट है? अभी माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आदिवासियों के साथ झारखंड ने बहुत अन्याय किया है। हो सकता है हो रहा हो। कहां नहीं हो रहा है? सारा डेवलपमेंट प्लान आदिवासियों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, बेसहारा लोगों के खिलाफ है। स्टडीज तो यह कह रही हैं कि बहुत सा अनरैस्ट इस देश में इसलिए हैं क्योंकि आपका प्लान लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। Mr. Joseph Stiglitz says: If it compromises fundamental cultural values, then there will be political demands to slow or stop it.” रीड पोलिटिकल अनरैस्ट, रीड इकनॉमिक अनरैस्ट। वित्त मंत्री जी आपने चुनौती स्वीकार की है लेकिन आपके पास हथियार नहीं हैं। आपके साथी आपका साथ नहीं दे रहे हैं।
आपने पहले ही कहा है कि इन्फलेशन बहुत है। क्यों है? अनाज के भंडार भरे हुए हैं तो फूड इन्फलेशन क्यों है? लाखों टन अनाज के भंडार है, जितना बफर रिजर्व चाहिए उससे ढाई-तीन गुना आपके पास है। नई फसल आ जाएगी तो आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हां, आप अनाज जान बूझकर सड़वाते हैं और फिर शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। क्या फायदा? आप गरीब आदमी को दीजिए। हमने मुफ्त में दिया है। दिया जा सकता है। भूख मिटाइए। भूख बड़ी जबरदस्त चीज होती है। कुछ दिन भूखे रहकर देखिए तब पता चलेगा कि भूख के क्या मायने होते हैं। उपनिषद् में एक कहानी है, एक लड़के ने कहा कि पिताजी मैंने ब्रह्म को समझ लिया है। पिता ने कहा - बेटा तीन दिन बाद भूखे रहकर आना। तीन दिन बाद बेटा भूखा रहकर पहुंचा तो पिता ने कहा- बेटा, ब्रह्म क्या है? तब बेटे ने कहा - पहले अन्न चाहिए, ब्रह्म तो बाद में देखूंगा। अन्न ब्रहमः। आप उस "ब्रह्म" को सड़वा देंगे? क्या कर रहे हैं? Where is the cultural value? इकनामी किधर जा रही है। एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है और तीसरी तरफ आदमी भूखा मर रहा है। हम यहां बैठकर बहस कर रहे हैं? बजट हो रहा है। अजीब हालत है? किस बात का बजट हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? किस मामले में हो रहा है? आप सिर्फ लेखाजोखा बराबर कर रहे हैं और क्या हो रहा है? This is not the way. यह ठीक नहीं है।
आपने कहा हमने राजकोषीय घाटा कम कर लिया, फिसकल डेफिसिट कम कर लिया, बजटरी डेफिसिटी कम कर लिया। कैसे कर लिया? बहुत तमाशा है। वही तो मैं कहता हूं कि चार्टर्ड एकाउंटेंट का काम है। पिछली बार आपने बजट में जो एस्टिमेट्स दिए थे, आपने देखा कि वह पूरे नहीं हो पाए इसलिए सब मिनिस्टरों से कहा कि घटाओ, घटाओ और घट गया। 60,000 करोड़ घटा दिया और फिर कहा, देखो 5.2 पर आ गए। आप इसमें 60,000 जोड़ दीजिए फिर क्या होगा ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हिम्मत के साथ कहिये कि यह खर्च होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। दुनिया वाले हमें तो टोकेंगे, हमने यह वचन दिया है। अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरी नहीं है। अगर देश की जरूरत के लिए आपको 2-4 पाइंट बढ़ाना भी पड़ जाए तो कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का जिंदा रहना, देश के उद्योग, देश का मजदूर या ये आंकड़ा कि हमने बजट डेफिसिट कम कर दिया। हमने क्या किया, हमने बड़ी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। लोग भूखे मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन हमारा बजट घाटा 5.2 आ गया। मेरी समझ में नही आता कि यह कौन की अर्थव्यवस्था है। आदमी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है या यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है। कहीं आप कहते हैं कि बजट ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है और कहीं कहते हैं कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है। आप पिछले बजट ऐस्टीमेट से अपना बजट ऐस्टीमेट कम्पेयर कीजिए। पिछले रिवाइज्ड़ ऐस्टीमेंट से अपना रिवाइज्ड ऐस्टीमेट कवर कीजिए। लेकिन आप ये ऑरेंज और एपल्स क्यों कम्पेयर कर रहे हैं? कहीं आपको दिखाई देता है कि बीई की तुलना में हमने बढ़ा दिया, कहीं आप कहते हैं कि हमने आरई की तुलना में बढ़ा दिया। आप इसे गौर से पढ़िये और इसकी गलतियां ठीक करिये। ऐसे कोई फायदा नहीं होता है। देश की जनता सब समझती है, वह इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन बातों को न समझे। आप इसमें देख रहे हैं, आप कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं - “The Plan Expenditure in 2013-14 will be 29 per cent more than the Revised Estimates of the Current Year but it is only 6 per cent more than the Budget Estimate.” लोगों ने सुन लिया, अखबार वालों ने छाप दिया, जनता प्रसन्न हो गई। लेकिन जब उसे इन विटविन दि लाइंस पढ़ा गया तो समझ में आ गया। ऐसे बहुत से तमाशे हैं, यह कोई भी पढ़कर देख सकता है। आप एक-एक मिनिस्ट्री का कम्पेरिजन कर लीजिए, आपको पता लग जायेगा कि कहां कितना घटाया है और जितना आपने यहां घटाया है, उतना ही आपका घाटा कम हुआ है और कुछ बातें हैं। So, this is the work of a Chartered Accountant. इसके लिए आप जैसे विद्वान आदमी की जरूरत कहां थी। ऐसे लोग तो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो ये काम कर सकते हैं। It is not needed. For this, a Finance Minister of your calibre is not needed.
इसके बाद आप कहते हैं कि शेडय़ूल्ड कास्ट्स और इन लोगों का आपने बहुत फेवर किया है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या किया गया है और उसमें क्या हुआ है और कैसे-कैसे हुआ है। Money is spent but who are the beneficiaries? They are but for the fortunate ones. एससी एंड एसटी के जो आपके सब-प्लान हैं, उसमें प्लान में धन तो है, लेकिन खर्च हुआ नहीं है। Scheduled Caste population share is 16.2 per cent; Scheduled Caste Sub-Plan is Rs.37,113 crore. For 2013-14, it is Rs.41,561 crore. बजट शेयर दोनों में 9.50 टू 9.9 है। शेडय़ूल्ड ट्राइब्स में भी आपका वही शेयर 5.56 टू 5.87 है। लेकिन यहां आप देखिये। For example, the seed infrastructure facility under the Ministry of Agriculture has set aside Rs.79 crore to Scheduled Caste Special Plan and Tribal Special Plan. While the National Food Security Mission has set aside Rs.270 crore for it, the NFSM is about raising of crop yields. There is no scheme for helping Scheduled Caste/Scheduled Tribe people. किस एससी एंड एसटी की मदद हो रही है। For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people, is that the way of your investment, is that the way of your allocation? मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन भाषण बहुत लम्बा हो जायेगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं।
आप सर्व शिक्षा अभियान को लीजिए। A sum of Rs.4,793 crore is for Scheduled Caste and Scheduled Tribe people and TSP but there are no schemes specific to the admission of Scheduled Caste or Scheduled Tribe children or recruitment of Scheduled caste and Scheduled Tribe teachers. Again, a sum of Rs.2,284 crore is set aside under the head of the Midday Meals Scheme though this is meant for all children. वह तो सबके लिए ही है। आपकी मिनिस्ट्री का क्या हिसाब है कि रुपया रखना है, रख दो, खर्च नहीं होना, डाल देंगे बचत खाते में। घाटा बच जायेगा। प्लीज, ऐसे बजट को मत बनाइये। यह बड़े अफसोस की बात है, हिदुस्तान के लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है।
महोदय, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। हैल्थ को लीजिए, हैल्थ में ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम हैल्थ पर खर्चा हमने किया है। आपके पास मेरे से भी ज्यादा आंकड़े होंगे। लेकिन आप देखिये, आपने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए कहा कि they are being mainstreamed through the National Health Mission. Ayurveda is the mainstream medicine of this country! Unani is here for so many hundreds of years. जब से हमारा अरब देशों से कॉन्टेक्ट है, तब से यूनानी सिस्टम है। जब से होम्योपैथी से आई है, वह तब से हमारे देश के अंदर है। सिद्धा तो पैदा ही हमारे देश में हुआ है। आप यह कहिए कि इनकी स्ट्रीम सूख रही थी, उसको रीचार्ज कर रहे हैं, एनरजाइज़ कर रहे हैं। Do you mean to say modern medicine is the mainstream medicine of this country? This is a new stream - 300 years. अभी 60-70 साल पहले एलोपैथिक मैडिसिन में पांच-छह मिक्सचर्स के अलावा कुछ नहीं होता था। डॉक्टर साहब आते थे, बॉक्स में पांच-छह मिक्सचर रखते थे - मिक्सचर नंबर 1, मिक्सचर नंबर 5। It is a 300 year old good story, a successful story. But please don’t confuse this country.
You call it as an emerging economy. What do you mean by `emerging economy’? It had 24 per cent space in the year 1600 and now, in 2013, you say, `emerging’. In fact, you have converted into a submerging economy. How? आपकी सारी इकनॉमी ऋणग्रस्त है। It is completely under debt, losses?
Now look at telecom sector, financial loan Rs.2 lakh crore debt; this was September-October, 2012; banking sector -Non-Performing Assets – Rs.1.37 lakh crore as on June, 2012. Then, according to RBI’s assessment, a fifth of all restructured loans go back. According to RBI, as on March 31st, 2012, banks had Rs.2.18 lakh crore worth of restructured loans in its books and I don’t think that anything would be recoverable.
Then, credit card outstanding – Rs.22,150 crore. पता नहीं कि यह आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा?
Indian Government – total Plan borrowing is Rs.5.7 lakh crore, of which Rs.2 lakh crore would be in the second half of the fiscal.
Then, banking sector – Report of Credit Suisse Group H 80 -points that exposure to 10 large industrial groups constitute 13 per cent of the entire banking sector. Indian banks had loans outstanding worth Rs.3,36,600 crore to the mining sector; Rs.93,000 crore to the telecom sector. And 5 power sector. The accumulated losses of the State power distribution companies are estimated to be alone Rs.1.90 lakh crore, which must have crossed Rs.2 lakh crore. उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा।
Air India – an amount of loss is Rs.67,520 crore. This is the figure of February.
On account of Pantaloons, there is a loss of Rs.3,300 crore. If you add all the losses, then, you see the total loss comes to Rs.40,500 crore in the beginning of the year. वह बढ़ गया होगा। उसके साथ देखिए कि आप रिसोर्स कहां से पैदा करेंगे। आपने कहा है कि आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है, वह पिछले साल 12 प्रतिशत थी। उसके पहले जो आपकी एवरेज नॉमिनल ग्रोथ है, वह 15 प्रतिशत है। इस 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत होने में Output loss is Rs.3 lakh crore – just in one year, and we lost Rs.3 lakh crore. इस साल भी आप कह रहे हैं कि यही होगा। 12 प्रतिशत होगी या 13 प्रतिशत होगी। Another two lakh core. आपके जाने से पहले आप यह आउटपुट लॉस छोड़ कर जाएंगे तो फिर रिसोर्स कहां से लाएंगे? जो रिसोर्स आप बताते हैं, मैं बताऊंगा कि उसकी क्या हालत है। बैंकों की हालत यह है कि रियलिटी और सब को मिला कर 4 लाख 37 हज़ार करोड़ रूपये रियल इस्टेट में आपका एक्सपोज़र है। 5 लाख मकान ऐसे हैं, जो अभी तक टिके नहीं हैं।
कृषि - अब आप देखिए कि दुनिया भर में हालत खराब है। The US is facing a severe drought and India has witnessed a bad spell of monsoon this year with erratic and unpredictably low snowfall.
अभी तक आप यही कह रहे थे कि बहुत खराब फसल है, बहुत खराब फसल है, लेकिन स्टॉक पाइल्स ऑफ दि बिगेस्ट क्रॉप्स अभी तक हमारे यहां थे। आप बाहर से ऑयल सीड्स और पल्सेज मंगाते हैं, उन देशों में इस बार क्या हाल है, कुछ पता नहीं है।
“Combined inventories of corn, wheat, soya beans and rice will drop 1.8 per cent to a four year low before harvest in 2013.” यू.एस. गवर्नमेंट के यहां हालत खराब हो रही है क्योंकि यह कोर्न आदि सब उन्हीं के यहां का है।
“Wheat production in Russia, the fourth largest exporter, will fall 20 per cent this year and in Australia, the output will decline 19 per cent and God forbid, another year of bad spell of rain in India may also create more problems for us.” Under these conditions, how are you going to control the food inflation? अगर बाहर फूड पैदा नहीं हो रहा है, आपके यहां है तो आप या तो एक्सपोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा और अगर बाहर फूड नहीं है, वहां के महंगे फूड को इम्पोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा। Food is the major contributor to inflation. उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे? आपने कहा कि हम कंट्रोल कर लेंगे। मैक्सिमम कान्ट्रीब्यूशन फूड का है। फूड आप देते नहीं, बाजार में खोलते नहीं, सेलोज बनाते नहीं, पता नहीं क्या करते हैं? हर साल कहते हैं कि सेलोज बनेंगे, लेकिन बनते कुछ नहीं। इसका नतीजा यह है कि जो एग्रीकल्चर हमको पहले 53 परसेंट कान्ट्रीब्यूट करती थी, वह अब 13-14 परसेंट कान्ट्रीब्यूट कर रही है। 60-65 परसेंट लोग इतना कम कान्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर से लोगों को कहीं ला सकते? जॉब्स कहां हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर में थोड़ी सी जॉब्स बढ़ी हैं। पिछले सालों का मेरे पास सारा आंकड़ा है कि कहां-कहां जॉब्स की क्या हालत है? आपने कहा था कि अगर हमारी 8 परसेंट ग्रोथ हो जायेगी तो हम एक करोड़ जॉब्स क्रिएट कर देंगे। 8 परसेंट ग्रोथ अगले साल कैसे होगी? अगर इटली के वोट का कोई नतीजा हमको यूरोप में दिखाई दे रहा है और यूरोपियन इकोनॉमी बिल्कुल वहीं कदमताल कर रही है या पीछे हट रही है तो यह आपकी ग्रोथ कहां से होगी? आपने अपने दूसरे मार्केट्स तो अभी डेवलप नहीं किये। सवाल यह है कि अगर एक्सपोर्ट आपका बढ़े नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं, तो आप कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लायेंगे और उससे बहुत पैसा पैदा करेंगे। यह बिल्कुल ठीक है, आपने इसमें कहा है, मैंने इसे देखा है, वह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ कहा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एन इंडस्ट्री, आपने एक बात कही है कि आप 55 लाख करोड़ 12वें प्लॉन में इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। यह इनका भाषण है-
“The 12th Plan projects an investment of USD 1 trillion or Rs. 55,00,000 crore in infrastructure.” तो एक साल में 11 लाख करोड़ हुआ, ये 11 लाख करोड़ आप एक साल में कहां से लायेंगे? आप कहते हैं कि 47 परसेंट इसमें प्राइवेट शेयर होगा और बाकी इसमें पब्लिक शेयर होगा। 47 परसेंट जो इसका है, वह 5 लाख 17 हजार करोड़ होगा, ये 5 लाख 17 हजार करोड़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक साल में कहां से लायेंगे? यानी वे प्राइवेट वाले इतना धन कहां से लायेंगे, दुनिया से उधार मांगेंगे, क्या करेंगे? फिर आपने जो रास्ते बताये हैं, उसमें मैंने हिसाब लगाया, सिर्फ 75 हजार करोड़ की राशि होता है। फिर कहते हैं कि पब्लिक शेयर जो है, वह 5 लाख 83 हजार करोड़ है, यह पार्लियामेंट कहां से इम्पोर्ट करेगी 5 लाख 83 हजार करोड़। कहीं जिक्र नहीं है कि यह 5 लाख 83 हजार करोड़ कहां से आयेगा? आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, जहां देखो कर्जा, जहां देखो कर्जा, विदेशों से बॉड लो, यह कर लो, वह कर लो, यानी अपने हाथ में आपने कुछ नहीं रखा, जो करना है, उनके भरोसे करना है, यह क्या है? मेरी समझ में नहीं आया कि आप इन्लफ्रास्ट्रक्चर में 5 साल में 55 लाख करोड़, 1 साल में 11 लाख करोड़ और इसमें से 5 लाख 17 हजार प्राइवेट करेगा और 5 लाख 83 हजार पब्लिक सेक्टर करेगा। कोई रास्ता तो दिखता नहीं है। जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जो दुनिया की हालत है, उससे तो कहीं हमको दिखता नहीं है। फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोड का क्या हाल है? मैंने देखा है कि आपने स्टेट्स को भी जो पैसे दिये हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में घटा दिये हैं। रोड कंस्ट्रक्शन सबसे कम हुआ है। इनफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या बनाएँगे - हवाई अड्डे या सड़क? इनफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ह्यूमन इनफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? आपने कहा कुछ रुपये रखे हैं। उससे क्या बनने वाला है? कहीं फोकस करिए। इधर-उधर मत बाँटिये। हाँ, बाँटना आपकी मजबूरी है क्योंकि यह चुनाव का साल है। इसलिए आपने जितनी स्कीम्स बनाई हैं, वे सब इलैक्टोरेट्स को अपने पक्ष में करने के लिए बनाई हैं। अब जो आपकी कैश ट्रंसफर स्कीम्स आ रही हैं, उसकी जैनेसिस कर्ज़ा माफ़ी की स्कीम से है। जिन पाँच राज्यों में आपको सबसे ज्यादा पोलिटिकल गेन्स की उम्मीद थी, वहाँ आपने कर्ज़े माफ़ किए और उनसे जो फायदा हुआ, वह आप सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश में 11353 करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ़ किया। वहाँ 2004 में कांग्रेस के पास 29 लोक सभा सीटें थीं जो 2009 में 33 हो गईं। महाराष्ट्र में 8,953 करोड़ रुपये कर्ज़ा माफ़ किया। वहाँ इनके पास 13 सीटें थीं, जो 2009 में 17 हो गईं। उत्तर प्रदेश में आपने 9000 करोड़ रुपये बाँटे। वहाँ इनके पास 9 सीटें थीं, जो बढ़कर 22 हो गईं। केरल में 2962 करोड़ रुपये, और वहाँ आपके पास कोई सीट नहीं थी जो बढ़कर 13 हो गईं। कर्ज़ा माफ़ी में क्या हुआ, वह भी मैं आपको बताऊँगा। आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जिस पर हम बहस कर चुके हैं। उसने कहा कि इतनी इर्रैगुलैरिटीज़ हुई हैं। जिनको नहीं मिलना था, उनको मिल गया और जिन्हें मिला था, उन्हें ज्यादा मिल गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला कि 15 दिन के अंदर सबको पकड़ो। मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ, अब तो उसको डेढ़-दो महीने हो गए हैं। आपकी जो स्कीम्स हैं, उनका नतीजा यही है कि मैं तुम्हें...* यह है आपका बजट। ...( व्यवधान) हाँ, लेटेस्ट है। ...( व्यवधान) नहीं, ...* महोदय, इन्होंने बजट में तीन मुद्दे छाँटे हैं - महिला, नौजवान और गरीब। सबको डायरैक्ट पैसा दो। ये कहते हैं कि स्किल्ड नौजवान पैदा करेंगे।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): कितना पैसा दिया है?
डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जितना भी दिया है वह दिया तो उसी काम के लिए है, मैं वह भी बता दूँ। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि उनको स्किल्ड बनाएँगे और स्किल्ड बनाने के बाद उनको 10000 रुपये देंगे। आप उनको दिसम्बर-जनवरी तक स्किल्ड बना लेंगे और फरवरी-मार्च में उनको कहेंगे कि वोट करो ...* स्किल्ड बनाने के बाद आप यह क्या उनको ..* क्या आप लोगों को नासमझ समझते हैं? वे समझते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें यह सब बताया गया है। उस रिपोर्ट में वैनेज़ुएला के इलैक्शन्स को स्टडी किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे वोटर प्रभावित होता है। यह दूसरी रिपोर्ट आपको ज्यादा पसंद आएगी। आप उसको मानेंगे भी क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट होती तो शायद आपको कम पसंद आती। यह रिपोर्ट कहती है:
“The results, however, show that the voters respond to targeted transfer and that these transfers can foster support for incumbent, thus making the case for designing political and legislative mechanism that avoid successful and anti-poverty scheme from being captured by political leadership.” तो यह उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कैश ट्रंसफर्स वाली एक बात है। आप कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अफ़सर ने ‘Strategy for doubling exports in next three years’ बनाई। मुझे पता नहीं, उसका क्या हुआ? ये अच्छे अफ़सर हैं। मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था तो ये आते थे। There is a sensible person. जिसने यह रिपोर्ट बनायी है। आप एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चिल्ला रहे हैं और आपका आदमी कह रहा है कि यह स्ट्रैटजी है। आप माने या न माने वह बात अलग है, लेकिन इस पर डिसक्शन तो करेंगे। बात तो होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े? कौन सा बढ़े? किस चीज़ का बढ़े? उस एक्सपोर्ट से किस को काम मिलेगा? बंगाल की बहुत सी चीजें हैं, जिनको आप बढ़ावा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां की चीज़ आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। आपको बहुत पैसा मिल सकता है, यदि आप टूरिज्म को डेवलप करें। भगवान ने आपको इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जो कि परमानेंट हैं। उस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा। मैं बनारस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन आपका वहां ध्यान ही नहीं है। आपके पहले की रेल मंत्री ममता जी ने कहा था कि बनारस स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। आज 2013 है और अब वह नेशनल का भी नहीं रहा। हर साल कहा जाता है कि वीवर्स के लिए यह होगा। मेरे यहां बहुत वीवर्स हैं। सारी बनारसी साड़ियां वहां बनती हैं। मेरे यहां बहुत ज्यादा तादाद में कारपेट बुनकर हैं, हेण्डलूम वीवर्स हैं। वहां से लेकर बिहार तक हेण्डलूम वीवर्स हैं मध्य प्रदेश और आध्र प्रदेश में हेण्डलूम वीवर्स हैं। बंगाल में क्या बढ़िया साड़ियां बनती हैं मूंगा सिल्क, लेकिन सिल्क पर टैक्स बढ़ा दिया है। मारबल पर भी आपने टैक्स बढ़ा दिया है। मुझे एक कवि मिल गए और कहने लगे कि साहब, अब तो इश्क करना भी फ़िज़ूल हो गया है, क्योंकि अब कोई भी आदमी इश्क में मक़बरा नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि मारबल इतना महंगा हो गया है। That is the type of reaction which people give. Your Budget has disappointed the entire country. मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को यह पसंद आया है या नहीं, लेकिन देश में इसका भयंकर क्रिटीसिज्म है। सब यह कहते हैं कि यह चुनावी बजट है और कुछ नहीं है।
आपने एक महापुरुष के वक्तव्य से अपने भाषण का समापन किया था। आपने प्रतिरक्षा में चीन क्या कर रहा है या पाकिस्तान क्या रहा है, उसे देख कर आश्वासन दे दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन डिफेंस जस का तस है। पैसे की कमी नहीं होगी, मगर तैयारी भी जस की तस है। संस्कृत में एक कहावत है-
शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, अर्थ चर्चा प्रर्वतते।
शस्त्रेण रक्षते राष्ट्र, शास्त्र चर्चा प्रर्वतते।
शस्त्रेण रक्षते राष्ट्र, राज्य चर्चा प्रर्वतते।
जो देश वेल डिफेंडिड हैं, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत है, वह शास्त्र चर्चा भी कर सकते हैं। They can discuss all the plans वह अर्थ चर्चा भी कर सकते हैं। being safe and secure. इकॉनामी का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। राज्य को समृद्ध भी बना सकते हैं। But the basic thing is that you must be well-protected and well-defended. रोज़ आप कांपते रहते हैं कि कभी चीन यह न कर दे, पाकिस्तान यह न कर दे। कहीं आतंकवादी न घुस जाएं। दिल्ली अनसेफ, मुम्बई अनसेफ है। कहां इकॉनामिक डेवलपमेंट है। आप बार-बार कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां गलत हैं। आपके सिद्धांत और काम करने के तरीके गलत हैं। आपके यहां कौशिक बसु इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, जो बहुत दिनों तक आपके यहां रहे। उन्होंने क्या-क्या लिखा है, वह मैं बता दूं। वह यह कहते हैं कि आपके यहां जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वह लैक ऑफ गवर्नेन्स से होती है।
16.00 hrs वह यह कहता है कि “If you want to start a business in India, it will take you an average 88 days to get the clearance. In China it takes 46 days; in Malaysia 31 days; and in Singapore 8 days. If your business runs into a problem of contract violation, in India, it will take you a year to solve the problem; in China 180 days; in Singapore 50 days. But if you can have contracts enforced and start a business, the real catch in India is going out of business. To resolve an insolvency case and shut down a firm, it takes 7 months in Singapore; 26 months in Malaysia; in India a little over than 11 years.” यहां कौन करेगा बिजनेस?...( व्यवधान)आप इसे सुधारिए और इस में एफडीआई लाओ इत्यादि बंद कीजिए। आप पहले अपनी सरकार को सुधारिए। अपनी फाइनैंशिएल गवर्नेंस को सुधारिए। आपकी मिनिस्ट्री Constitutional violation करती है। आप Consolidated Fund of India से पैसा निकालते हैं। उसे खर्च दिखा देते हैं। आप यही कर रहे हैं। प्लीज़, प्लीज़, कम से कम फाइनैंस मिनिस्ट्री को फाइनैंस के मामले में Constitution का violation नहीं करना चाहिए। We have examined this issue in detail. We have submitted a Report. संविधान का भी मज़ाक उड़ा दिया। आपकी मिनिस्ट्रीज टाईम पर जवाब नहीं देती है। दो बातें कह कर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा।
पहली बात तो यह कि जो इस मामले में हमारे देश के एक बड़े विद्वान थे - कौटिल्य। He said:
“The king is advised, that is the ruler of the Government is advised, to be ever active in the management of the economy because the root of wealth is economic activity. Inactivity brings material distress. Without an active policy, both current prosperity and future gains will be destroyed. ” He furthermore said about the responsibility of audits and accounts:
“Accounts officers shall present themselves for audit at the appointed time, bringing with them their account books and the income to be related to the treasury. Be ready for the audit when the audit officers call him.” यह क्या हो रहा है? ऑडिट कहता है कि मैं ऑडिट करना चाहता हूं। सरकार कहती है कि मत करो, यह नहीं कर सकते। फौज़ वाले कहते हैं कि इधर मत देखो। इंडस्ट्री कहती है ज्वायंट वेन्चर को मत देखो। सरकार कहती है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम हमें de-stablilise कर रहे हो, तुम ऑपोजीशन से मिल गए हो। क्या बात है? He furthermore said:
“Be ready for the audit when the audit officers call him; not lie about the accounts when questioned during audit; and do not try to interpolate an entry as if it was forgotten inadvertently. Failure to conform to any of the regulations is a punishable offence.
In case a discrepancy is discovered during audit, the official concerned shall pay a penalty if the discrepancy has the affect of either showing a higher income or a lower actual income, in both the cases the State being the loser. ” You, as a Finance Minister, have double duty. On the one hand you have to see that the money is collected and on the other hand you have see that the money is properly spent and accounted and then get it submitted for the audit. Do not decline the Auditor; do not denigrate that Constitutional Office; and finally, fight out the corruption. I will not deal with that in detail because it has been dealt in so many debates. Please revise your Budget that you can and bring principles into it.
If I remember, you have quoted Swami Vivekananda.
I also finish my speech with the quotation from Swami Vivekananda. It says:
“I am one of the proudest men ever born, but let me tell you frankly, it is not for myself, but on account of my ancestry.
Do not be in a hurry, do not go out to imitate anybody else. This is another great lesson we have to remember; imitation is not civilization.
Oh India, with this blind imitation of foreigners, this blind dependence on foreigners, this slave like weakness, this cowardice, do you wish to achieve great heights?” Mr. Finance Minister, do not depend too much upon the foreign wisdom; upon the foreign money. Try to invoke the inner strength of India, which you have said that you want to do but your Budget miserably fails. I am sorry to say this.
I wish, if you could have stood up to that quotation from Swami Vivekananda. The Budget is totally in contradiction to what you have said in the end. I wish that that should have been the real theme of your Budget, the real theme of any Indian Budget. In the times to come, we should not imitate; imitation is not civilization. Let us try to realize our own inner strength, the vitality of India, Mr. Finance Minister. It is the civilizational consciousness of India which has to be rekindled and reawakened. And with that spirit, if you come before the nation, I think, the nation will respond as it responded to Lal Bahadur ji, as it responded to Atal Bihari ji.
Mr. Finance Minister, please take a fresh view; come with another revised version of your Budget Speech, if you can; otherwise this would be your last Budget! श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ नेता और विद्वान प्रो. डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने 2013-14 के बजट के ऊपर चर्चा की शुरूआत की है, शुरूआत करते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जिसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणियां करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले बहुत भारी मन से यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह प्रदेश बहुत जबरदस्त सूखे से ग्रस्त है। वहां लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं, ऐसे महाराष्ट्र को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो सहारा दिया, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।
16.08 hrs (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) सभापति महोदय, 2013-14 का बजट एक बहुत ही चुनौतियों के बीच प्रस्तुत किया हुआ बजट है। तब जब हम आर्थिक उदारीकरण के लगभग 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। जब कि लगातर छ:-सात वर्षों तक आठ प्रतिशत का जीडीपी ग्रोथ रहा, अचानक पिछले दो वर्षों में विकास दर नीचे गई। तब जब कि हमारा जो बजटरी डेफिसिट है, वह पिछले एक-दो वर्षों में बेइंतहा बढ़ा, हमारे देश का करेंट एकाउंट डेफिसिट पहली बार चार परसैंट पिछले 20-22 वर्षों के बाद पार किया। इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम महंगाई कहते हैं, महंगाई की मार से जनता जूझ रही थी, परेशान थी, ऐसी चुनौतियों और विकट परिस्थितियों में चिदम्बरम साहब ने यह बजट पेश किया।
हमें बहुत डर था। पहला डर यह था कि कहीं जो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो भारत सरकार की फ्लेगशिप स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के लिए जो खर्च हो रहे हैं, उन खर्चों में बजटीय घाटा या राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कटौती नहीं होगी। हम उस डर के बीच वित्त मंत्री महोदय के बजट का भाषण सुन रहे थे, लेकिन पूरे बजट की प्रस्तुति के बाद हमें विश्वास हुआ कि हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने हमारे देश का 82वां बजट पेश किया है, जो अब हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई साहब थे, उनके बाद आठवां बजट पेश किया और वह बजट इन विकट परिस्थितियों में संतुलित बजट था। मैं नहीं कह सकता कि इसमें विकास का रास्ता नहीं दिखाया गया, बिल्कुल था।
बार-बार कोई भी बजट आएगा तो विपक्ष के लोग जरूर कहेंगे कि आम आदमी के खिलाफ बजट है, गरीब के खिलाफ बजट है, किसान के खिलाफ बजट है, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय मैं धीरे-धीरे इन विषयों पर बताऊं। लेकिन पूरा बजट पढ़ने-सुनने के बाद महसूस होता है कि यह आम आदमी को राहत देने वाला बजट है और देश के हर वर्ग को विकास के अवसर प्रदान करने वाला बजट है। किसान हों या महिलाएं, बच्चे हों या अल्पसंख्यक, एस.सी. हों या एस.टी., इस बजट ने किसी को भी निराश नहीं किया। तब जबकि बजटीय घाटे को लेकर इतनी बड़ी चुनौती थी, बजट पेश हुआ, उसके बाद आलोचना शुरू हुई, कहा गया कि यह बी.ई. से ज्यादा नहीं है, आर.ई. से ज्यादा है। भाजपा के एक साथी ने कहा कि वित्त मंत्री बाजीगर हैं, दूसरे एक साथी ने कहा कि वित्त मंत्री जादूगर हैं, डॉ. जोशी ने कहा, ये चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हैं, मैंने कहा, पहले आपस में तय कर लो भाई, ये क्या हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में ही मतभेद हैं, हमारे वित्त मंत्री को लेकर के...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब जानिये।
श्री संजय निरुपम : किसी व्यक्ति की अगर आलोचना करनी हो और उस आलोचना के तत्व नहीं मिलते तो अक्सर हम उसको जादूगर कहकर टाल देते हैं। ...( व्यवधान) 2012-13 का जो बजट था, वह 14,90,925 करोड़ रुपये का था, यह हमारा बजट एस्टीमेट था। जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, वह 14,30,825 करोड़ रुपये का था। इस बार का बजट कितना है, यह 16,65,297 करोड़ रुपये का बजट है, जो कि बजटरी एस्टीमेट से 11.7 प्रतिशत ज्यादा है और रिवाइज्ड एस्टीमेट से 16.4 प्रतिशत ज्यादा है। तो आलोचना का जो एक आधार था कि नहीं, यह बी.ई. से ज्यादा नहीं है, आर.ई. से ज्यादा है और ये आंकड़ों में खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आर.ई. से ज्यादा नहीं, बल्कि जो बजटरी एस्टीमेट था, उससे भी ज्यादा है। तब जबकि वित्त मंत्री के सामने अपना बजट बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी चिन्ता प्लान एक्सपेंडीचर को लेकर थी। जब प्रणव बाबू ने पिछले साल बजट पेश किया था तो उस समय बजटरी एस्टीमेट क्या था, 5,21,054 करोड़ रुपये, फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या हुआ, 4,29,187 करोड़ रुपये, इस बार जो प्लान एक्सपेंडीचर है, वह 2013-14 के बजट के लिए 5,55,322 करोड़ रुपये है, जो कि आर.ई. और बी.ई. दोनों से ज्यादा है तो यह जो पहला आरोप लगा कि जादूगर हैं, बाजीगर हैं, मुझे लगता है कि इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को वापस ले लेना चाहिए।
अब अलग-अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के ऊपर बड़ी टीका-टिप्पणी होती है, आलोचना होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि फ्लैगशिप स्कीम्स पर क्या-क्या एनाउंसमेंट आई है, क्या-क्या इस तरह से एक्सपेंडीचर बढ़ा है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। मैं चाहता था कि जिन अलग-अलग फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में एलोकेशंस हैं, उनके बारे में डॉ. जोशी कुछ बतायेंगे, लेकिन वह ज्यादा समय जोसफ स्टिग्लिट के ऊपर ही व्यस्त रहे। स्टिग्लिट एक अलग मिजाज के अर्थशास्त्री हैं, नोबल प्राइज विनर हैं और ग्लोब्लाइजेशन के प्रभाव से लोगों को सावधान करने के लिए दो-दो किताबें लिख चुके हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने उनकी एक पंक्ति कोट की थी। डॉ. जोशी ने कई कोटेशंस सुना दिए। अगर स्टिग्लिट का इतना ज्ञान था, तो जब एनडीए का शासन था, तब भी उनको बताना चाहिए था। उस समय सरकार ने कोई बहुत स्वदेशी की भूमिका लेकर काम नहीं किया था। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को रिवोक नहीं किया था। जिस तरह से आज सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से छः साल तक अटल जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभाला और इसको सबसे ज्यादा करीब से मैंने देखा था। ...( व्यवधान) तब आपने विकास का जो मानवीय चेहरा होता है, उसे क्यों नहीं तलाशा, तब आपको क्या यह नहीं लगा कि ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन इंडेक्स के खिलाफ है? क्या तब आपको नहीं लगा कि ग्लोबलाइजेशन के इतने सारे खतरे हैं? अगर तब जोशी जी ने स्टिग्लिट की वह सारी पंक्तियां अटल जी को, थोड़ा यशवंत सिन्हा जी को, बाद में जसवंत सिंह जी को सुनायी होतीं, तो वर्ष 2004 में शायद जनता इनको निकाल बाहर नहीं करती। ...( व्यवधान) लेकिन आज आपको स्टिग्लिट याद आ रहे हैं। यह आपका विषय है। वित्त मंत्री महोदय का तमाम अड़चनों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच, जो फ्लैगशिप स्कीम्स पर फोकस है, उसे मैंने देखने की कोशिश की।
ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार 194 करोड़ रूपए हैं, जो 46 परसेंट ज्यादा हैं। ...( व्यवधान) यह नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं। 70 हजार करोड़ रूपए पिछली बार थे, लेकिन 50 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए। ...( व्यवधान) आपने ठीक कहा, 70 हजार करोड़ रूपए पिछली बार का एलोकेशन था, 50 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए और इस बार 80 हजार करोड़ रूपए का एलोकेशन है, इसका मतलब जो बजटरी एस्टीमेट था, उससे ज्यादा दिया जा रहा है। आरई के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं है। यह जो आरोप बीजेपी का है, कृपया करके उसे वापस ले लें, जनता की आंखों में धूल न झोकें। हेल्थ सैक्टर ...( व्यवधान) मैं उस पर आता हूं। मैं इसका भी जवाब देता हूं, खर्च किसे करना चाहिए, किसे करना है, इसे भी समझिएगा। ...( व्यवधान) हेल्थ सैक्टर में 37 हजार 330 करोड़ रूपए का एलोकेशन है और इसमें सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर 21 हजार 240 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है। यह भी 26 परसेंट ज्यादा है। एजुकेशन सैक्टर में 65 हजार 867 करोड़ रूपए का एलोकेशन है, जो 17 परसेंट ज्यादा है।
शहरी विकास, पूरे देश में शहरों के लिए एक ही योजना है, एक ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसे हम जेएनएनयूआरएम कहते हैं। हालांकि जेएनएनयूआरएम वन कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 14 हजार 873 करोड़ रूपए रखे हैं, जो पिछले खर्च से दोगुना है। ...( व्यवधान) ठीक है, बसें खरीदी गयीं, लेकिन कम से कम लोगों को बसें तो मिलीं। आज हिंदुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जो चमचमाती हुयी लो लेवल की बसें मिल रही हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। पॉल्यूटेड बसें थीं, बस में बैठो, कब कपड़ा फट जाएगा, कब टांग में कील चुभ जाएगी, पता नहीं चलता था। लेकिन कम से कम इस सरकार ने पिछले सात-आठ वर्षों में हिंदुस्तान के हर शहर को अच्छी बसें पब्लिक ट्रंसपोर्ट के परपज से दीं और वहां के लोग उन अच्छी बसों में सफर कर रहे हैं, अच्छे ढंग से अपने घर और कार्यालय जा रहे हैं। आईसीडीएस, जिसमें आंगनबाड़ी और बालवाड़ी चलाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इनके लिए जितना एलोकेशन था, सारा का सारा इन्होंने यूटिलाइज किया और इस बार इसमें 17 हजार 700 करोड़ रूपए का एलोकेशन किया है। यह कितने परसेंट ज्यादा है, मैं बताना चाहूंगा। यह 11.7 प्रतिशत ज्यादा है। यही दिलचस्प बात है कि इतने सारे संकट में, इतनी सारी चुनौतियों में, घाटे के संकट में, वित्त मंत्री महोदय को कहीं न कहीं कटौती करनी चाहिए थी, इसका हम को डर था लेकिन कटौती नहीं हुई है। माइनॉरिटी के लिए 3511 करोड़ रूपये जो पिछले एलोकैशन से 60 परसेंट ज्यादा है। एससी/एसटी के लिए जो हमारा सबप्लान है, उसमें 41 हजार करोड़ रूपये एससी के लिए और 24 हजार करोड़ रूपये एसटी के लिए है, यह लगभग 19 परसेंट ज्यादा है। पहली बार इस देश के बजट को महिला बजट कहा गया है। इस बजट में महिलाओं और बच्चों के ऊपर जबर्दस्त फोकस किया गया है। लगभग 97 हजार करोड़ रूपये सिर्फ महिलाओं के कल्याण के लिए इस बजट में हमारे मंत्री महोदय ने आवंटित किया है। पहली बार इस देश के बजट में, बच्चों के लिए, जो कि 27 करोड़ के आसपास हैं, जो हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं कि हमारी सरकार है, हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, पहली बार इस देश के 27 करोड़ बच्चों के लिए 77 हजार करोड़ रूपये का एलोकैशन किया गया है। ओबीसी, एससी/एसटी स्कॉलरशिप, इसके लिए 5280 करोड़ रूपये का एलोकैशन है। मीड डे मील एक अच्छा स्कीम है जो इस समय लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर कर रहा है, इस स्कीम के लिए 13215 करोड़ रूपये एलोकैशन है। बारबार कहते हैं, ग्लोबलाइजैशन...( व्यवधान) आप सही बोल रहे हैं। इतने फ्लैगशीप स्कीम्स हैं, इनक इम्पलिमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है, मेरा जवाब होगा बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। इनमें बहुत कमियां हैं। इस से कोई इंकार नहीं कर रहा है। चाहे नरेगा हो, मीड डे मील हो, स्वास्थ मिशन हो, या राजीवगांधी विद्युतीकरण योजना हो, इन तमाम योजनाओं के कार्यान्वयन में दोष है। … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.
श्री संजय निरुपम : डिलीवरी मैकेनिज्म में फॉल्ट है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है लेकिन एक बात समझिए कि इन सारी योजनाओं के मद में जो खर्च आवंटित होता है, वह खर्च लागू कौन करता है? केन्द्र सरकार एक भी पैसा गांव में जा कर किसी के हाथ में नहीं दे रही है। राज्य सरकारों के जरिए बजट का सारा का सारा प्लान फंड इम्पलिमेंट होता है। अगर कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को मिल बैठ कर, बात करनी पड़ेगी। यह हमेशा आता है कि नरेगा में 25 परसेंट लूट है, इतना लूट है, इसमें ये खा गए, वे खा गए। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप ऐसा न करें। वे डायवर्ट हो जाते हैं। वे चेयर को न एड्रेस कर आप से बात करने लगते हैं।
श्री संजय निरुपम : ग्राम सभाओं के ऊपर सोशल ऑडिट की तलवार लटक रही है। ग्राम सभाओं ने विरोध किया तो यह सब क्यों? अगर करप्श्न हो रहा है, लोग पैसा खा गए, कहीं पर लिकेज हो रहा है, सिपेज हो रहा है, इसका मतलब स्कीम न बने, फंड न दिया जाए, यह जवाब नहीं हो सकता है। अगर कहीं लिकेज है तो उसको चेक करने का इंतजाम होना चाहिए और ऐसे वक्त पर सिर्फ केन्द्र सरकार की जवाबदारी नहीं है, राज्य सरकारों की भी जवाबदारी है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा।
डा. जोशी ने कहा कि ग्लोबलाइजैशन जीडीपी ग्रोथ ले कर क्या करोगे। इस समय हम लोग 15 हजार करोड़ रूपये ड्रिकिंग वाटर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस देश में लोगों को 86 परसेंट ड्रिकिंग वाटर एक्सेस हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में लोगों को शुद्ध पीने का पानी देने के ऊपर हम जोर दे रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं। नरेगा के ऊपर 33 हजार करोड़ रूपये दिया गया, मैं खुद चौंक गया। मैंने वित्त मंत्री महोदय से पूछा कि एक साल इसके लिए 40 हजार करोड़ रूपये था उसके बाद 39 हजार करोड़ रूपये हुआ, इस बार 33 हजार करोड़ रूपये क्यों है। क्योंकि यह डिमांड ड्रिवेन है। लोग अगर ज्यादा चाहेंगे तो मैं ज्यादा दूंगा। इसमें लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। जितने लोगों को गांव में रोजगार चाहिए था, लगभग पांच-छः करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। जितने लोगों को रोजगार चाहिए था उतने लोगों को रोजगार मिला। राज्य सरकारें रुचि नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र में स्वयं नरेगा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जबकि महाराष्ट्र इसमें पाइनियर है। वर्ष 1971-72 में रोजगारहमी योजना इस नाम से यह स्कीम वहां शुरू हुई थी। लेकिन, आज खेती, मजदूरी में इतनी कमाई है कि लोग नरेगा के जरिए अपनी रोजी-रोटी का उपार्जन नहीं करना चाहते हैं। ...( व्यवधान) आप यह भी बात सही कह रहे हैं। ...( व्यवधान) मुझे बड़ी खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे बयान से ज्यादा आडवाणी जी के बयान पर विश्वास करें। ...( व्यवधान) यहां आपको जो कहना है, कह लीजिए। ...( व्यवधान) आडवाणी जी जब यूनाइटेड नेशन जाते हैं तो कहते हैं कि पूरी दूनिया में...( व्यवधान) अच्छी बात है, बीच में आप टोका-टाकी कर सकते हैं। लेकिन, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि नहीं झेल सकता। मैं इसे झेल लूंगा। ...( व्यवधान) अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो कृपा करके अपने वरिष्ठतम नेता आडवाणी जी की बातों पर विश्वास कीजिए जिन्होंने स्वयं युनाइटेड नेशन में जाकर कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ज़ॉब देने वाली स्कीम अगर कहीं चल रही है तो वह हिन्दुस्तान में चल रही है और उसका नाम मनरेगा है। इसके बाद भी उसमें कमियां हैं, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। जितने पैसे दिए जा रहे हैं, शायद वे पर्याप्त नहीं हैं, बढ़ाने चाहिए। अगर हमारी बैठक होती है तो समय-समय पर हम स्वयं मांग करते हैं कि इसे थोड़ा बढ़ाइए। सरकार की अपनी मजबूरी है और इसके तहत वह अपने ढंग से निर्णय लेगी। मनरेगा पर 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये और इंदिरा आवास योजना पर 15 हजार करोड़ रुपये। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो इस बजट में है, वह एग्रीकल्चर सैक्टर में बढ़िया से देखभाल करने का है।...( व्यवधान) समझ में नहीं आएगा। जब छ: साल तक एनडीए सरकार थी तो आखिरी साल में एग्रीकल्चर सैक्टर में फार्म क्रेडिट कितना था और आज कितना है। वर्ष 2004 में फार्म क्रेडिट 80 हजार करोड़ रुपये था। मुझे याद है, उस समय मैं राज्य सभा में था। अक्सर चर्चा होती थी कि एग्रीकल्चर सैक्टर में लोन कम्पोनेंट बढ़ाइए, बहुत कम है। लोगों की डिमांड, जिद, आग्रह, चर्चा थी। उसके बाद इस सरकार ने किसानों की केयर लेने के हिसाब से, कभी 80 हजार करोड़ रुपये दिए जाते थे, आज 7 लाख करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के किसानों को फार्म लोन के तौर पर एक्सेस दिए जा रहे हैं और वह भी चार प्रतिशत रेट पर।...( व्यवधान) पिछले साल यह पांच-साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये थे।
जब बजट आया, उसी दिन मैं सुषमा जी को टीवी पर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा, कमाल है। इतनी बड़ी घोषणा, कम से कम उस घोषणा का स्वागत तो कर दीजिए, बाद में आलोचना कीजिए। पूरे एग्रीकल्चर सैक्टर में तकलीफें हैं क्योंकि बड़ा देश है, हर तरफ बराबर ढंग से विकास नहीं हुआ है। बड़े किसान बहुत अच्छी स्थिति में हैं, छोटे और मझोले किसान तकलीफ में हैं। छोटे और मझोले किसानों का दर्द लेकर हमारे साथी सदन में खड़े होते हैं। लेकिन पिछले नौ वर्षों में रूरल और एग्रीकल्चर सैक्टर पर इस सरकार ने जितना ध्यान दिया, उसका समय-समय पर नतीजा भी निकला। अगर आप पिछली पंचवर्षीय योजना का ऐवरेज निकालें तो वर्षों बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.6 प्रतिशत रही। एनडीए के जमाने में ढाई प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा पाई थी।...( व्यवधान) इससे कौन मना कर रहा है। आप कोई आसमान से गढ़कर फिगर्स ला रहे हैं?...( व्यवधान) हम सब जानते हैं कि हमारे किसान तकलीफ में हैं।...( व्यवधान)
सभापति जी, आपने गौर किया होगा कि जब डा. जोशी बोल रहे थे तो हमने एक भी टिप्पणी नहीं की। सब अपनी-अपनी बात कहेंगे। आपको जो बात अच्छी लगे, वह मैं कहूं, यह जरूरी नहीं है। डा. जोशी ने जो कहा, सब बातें हमें अच्छी लगीं, ऐसा भी नहीं है।...( व्यवधान) मेरा मानना है कि सदन में सबको अपनी-अपनी बात कहने की आजादी है। उस आजादी का सम्मान करते हुए मुझे जो कहना है, कहने दीजिए। अगर कुछ असत्य है तो आपको उस बात को दुरुस्त करने और मुझे सजा देने का हक है। लेकिन मुझे कम से कम अपनी बात कहने दीजिए। पिछले नौ वर्षों में पिछला साल तकलीफदेह रहा है। पूरे इलेवन्थ प्लान में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछली बार 3.6 प्रतिशत रही। अभी जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है, उसमें 1.8 प्रतिशत की बात कही गई। सूखा है, अकाल है, कहीं वर्षा है, तबाही तो है। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां वर्ष 1972 के बाद का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। इसके बाद महाराष्ट्र में अगले साल की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या होगी, मुझे नहीं मालूम। लोग तकलीफ में हैं। सरकार अपने ढंग से मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एग्रीकल्चर सैक्टर पर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसान को सिर्फ ग्रोथ रेट के चक्कर में छोड़ दिया, यह आरोप बेमानी है। मुझे लगता है कि इस आरोप को वापिस लेना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ ध्यान दिया गया। हाल के दिनों में दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसकी वजह से पूरे देश की महिलाओं में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। देश में महिलाओं का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए विशेष आयोजन होने चाहिए, उस भाव का, उस चिंता का आदर करते हुए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित बैंक, मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक घोषणा है। इस घोषणा का भी बीजेपी ने स्वागत नहीं किया। जो बार-बार जेंडर सेंसीटिविटी की बात करते हैं, जो बार-बार महिलाओं को आदर देने की बात करते हैं, इतनी बड़ी योजना, इतनी क्रंतिकारी योजना, क्रंतिकारी घोषणा का भी स्वागत करने के लिए उनके पास दिल बड़ा नहीं था। ...( व्यवधान) हमें डर था कि बजटीय घाटा बहुत ज्यादा है। अगर यह एक्सपेंडीचर कट नहीं करेंगे, तो रेवन्यू कलैक्शन के चक्कर में हमारे ऊपर टैक्स का बोझ डालेंगे। लोग बहुत घबराये हुए थे, विशेषकर जो इनकम टैक्स पेयर हैं।
मुझे बहुत फLा के साथ कहना है कि इस बजट में आम आदमी के ऊपर टैक्स के एक पैसे का भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। अगर किसी पर डाला गया, तो जिसे हम सुपर रिच टैक्स कहते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, ऐसे 42 हजार 800 लोगों को टैक्स नेट में लिया गया और उनके ऊपर एक साल के लिए सरचार्ज डाला गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बड़ी कम्पनियां हैं, जो अपना प्रॉफिट रिकार्ड करती हैं लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा, उनके ऊपर भी दस परसेंट का एक सरचार्ज डाला गया और वह भी एक साल के लिए। यह पूरा बजट शिक्षकों, युवाओं, मध्यमवर्गीय समाज, हमारे अपंग साथियों, एससी/एसटी, माइनोरिटी आदि हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट है।
मैं जानता हूं कि युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यह देश की समस्या है। लगभग 25 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इस समय लगभग 55 से 59 प्रतिशत के आसपास हैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर दुनिया के किसी देश में हैं, तो वह हिन्दुस्तान है। ऐसे युवाओं पर {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ {ɽäMÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि सिर्फ एक साल में जिस स्किल डेवलपमैंट पर हम काम करने जा रहे हैं, उसके तहत 90 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। कैसे देंगे, इस पर सवाल उठाने के बजाय ...( व्यवधान) नौ मिलियन है। पूरे पांच साल में पांच करोड़ है और एक साल में 90 लाख है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। अब इसमें सवाल उठाने के बजाय मुझे लगता है कि वित्त मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि हां, इस पर आप फोकस कीजिए क्योंकि सचमुच हमारे देश की यह एक बड़ी समस्या है। जब किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिलाओं, एससी/एसटी, माइनोरिटी आदि सबकी चिंता हो रही थी तब इस देश में जो एकदम पीछे छूटा हुआ आदमी है, जिसे हम अंतिम आदमी कहते हैं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ वित्त मंत्री महोदय ने ध्यान दिया है। वित्त मंत्री महोदय ने उसे एक सहारा दिया है और ऐसे जो आखिरी लोग हैं जैसे रिक्शा, आटो, टैक्सी चलाने वाले, सफाई कामगार, कचरा चुनने वाले और खदान में मजदूरी करने वाले जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अभी तक, आज तक, इस समय तक हमारी आलोचना की है, विरोध किया है यह जानते हुए भी कि हमारा देश, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष 2017 में दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आज हम 2 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी हैं मतलब लगभग 110 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है। अब लोग बार-बार पूछते हैं कि जीडीपी, जीडीपी क्या करना है? जोशी जी भी बोल रहे थे कि जीडीपी, जीडीपी करते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ क्या करेंगे? इस समय हमारा जो जीडीपी है, वह 110 लाख करोड़ का जीडीपी एक परसेंट बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा, यह समझा जा सकता है। जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही हर वर्ग को लाभ होगा। अगर पांच लाख, साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये का प्लान एक्सपेंडीचर है, तो कहां से आयेगा? बगैर जीडीपी ग्रोथ किये नहीं आयेगा। इस वर्ड पर आपको ऐतराज़ हो सकता है, इस वर्ड से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन यह वर्ड हमारा उद्देश्य नहीं है। इस शब्द के माध्यम से, जीडीपी के माध्यम से देश के गरीब को, कमजोर को राहत देना, कल्याण करना, उसका विकास करना हमारा उद्देश्य है। तब हमारी जीडीपी, अभी कहा कि जीडीपी पांच पर्सेंट हो गया।...( व्यवधान) हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ-रेट है, इस समय लगभग पांच पर्सेंट के आसपास है, 6.2 पर्सेंट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई है, वित्त मंत्री महोदय ने। बजट के तुंत बाद मूडीज़ की जो रेटिंग है, उसके तहत भी इस प्रकार की एक भविष्यवाणी की गई है। जब हमारे देश का ग्रोथ-रेट पांच पर्सेंट है, तो दुनिया की क्या स्थिति है, इसे भी समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में इस समय पिछले साल 3.9 प्रतिशत का जीडीपी ग्रोथ-रेट था, इस समय 3.3 प्रतिशत है। पूरे यूरोप जाएंगे, तो पाएंगे कि कई देशों का निगेटिव जीडीपी ग्रोथ-रेट चल रहा है। अमेरिका का एक दशमलव कुछ है। चाईना, जिसे हमलोग हमेशा एक मॉडल के तौर पर देखते थे, उसका ग्रोथ-रेट बहुता अच्छा है, उससे सीखा जाए, समझा जाए। वहीं से हमने एसी जेड बगैरह लिया। इस समय चाईना का ग्रोथ-रेट भी 7.2 पर्सेंट के आसपास होगा। जब पूरे ब्रिक कंट्रीज का 11-13 पर्सेंट तक है, अभी एक जमाने में चाईना का ग्रोथ-रेट 13 पर्सेंट था, वह 7.2 पर्सेंट पर आ गया है। जो आर्थिक रूप से दकियानूसी एप्रोच रखने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि ये जीडीपी-जीडीपी क्या है? इसका वैल्यू है। सन् 1950 में इस देश का जीडीपी एक लाख करोड़ था। जब 1947 में पहला बजट आया था, तो वह बजट 197 करोड़ का था। आज जब चिदम्बरम साहब ने बजट पेश किया, तो उनका बजट 16 लाख करोड़ का है, तो कहीं-न-कहीं ग्रोथ हो रहा है और उस ग्रोथ का लाभ सबको मिल रहा है। यह और भी बेहतर ढंग से मिले, इसलिए हम इनक्लुसिव ग्रोथ की बात करते हैं। उसी ग्रोथ की बात करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। हमारे देश में दूसरा बड़ा प्रश्न करेंट अकाउंट डेफिसिट का है। एक्सपोर्ट कम हुआ है और इम्पोर्ट बढ़ा है। ग्रिस, जो हाल के वर्षों में बरबाद हुआ, उसकी लगभग यही स्थिति थी। चार पर्सेंट से ज्यादा करेंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। करेंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रखा जाए, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के तहत, कल ही खबर आयी, जब यह बजट आया था, तो बीजेपी ने दो बातें मुख्य तौर पर कही थी कि इंडस्ट्रीयल ग्रोथ बढ़ाने की दिशा में इस बजट में कुछ भी नहीं है। कल ही दोनों खबरें आयीं। आपका इंडस्ट्रीयल ग्रोथ-रेट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। इसका मतलब जब से वित्त मंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और जब से अपने कामकाज शुरू किये हैं, कहीं न कहीं कमजोरियों को, मजबूरियों को, तकलीफों को समझ रहे हैं और उसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।...( व्यवधान) निश्चित तौर पर उसके नतीजे भी निकल रहे हैं। कल के अखबारों में सब कुछ आया हुआ है। आज भी इंडस्ट्रीयल आउटपुल के बारे में आया हुआ है। शंका और संदेह जारी करने के बजाए, एक वित्त मंत्री महोदय अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं और दुरुस्त करने के लिए जो कार्यक्रम बना रहे हैं, उन कार्यक्रमों को बगैर समझे उस पर टीका-टिप्पणी करना, उसको गलत साबित करना, एक निगेटिव एप्रोच रखना, मुझे लगता है कि यह पॉलिटिकली तो ठीक हो सकता है, लेकिन इकोनोमिकली सही नहीं है। हर बात में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं-न-कहीं पॉलिटिक्स को त्यागने की आवश्यकता है। फ्लैगशिप स्कीम्स को अक्सर दोष दिया जाता है और हमारे डॉ. जोशी ने भी कहा कि ग्रोथ लेकर क्या करोगे? कल्चर का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। मैं दो-तीन फिगर्स बताना चाहूंगा। पिछले आठ-नौ वर्षों में दो-तीन सेक्टर में जो काम हुआ है, उसकी जानकारी भी शायद नहीं है।
हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रेगनेंट लेडीज डिलीवरी के समय मर जाती हैं। यूनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट में हमको आगाह किया गया कि अफ्रीकन देशों के बाद भारत का नंबर है। हमारे देश में ऐसे गरीब बच्चे हैं, जो पैदा होते ही मर जाते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है। मैं चाहूंगा कि डा. जोशी उस चीज को जानें, समझें। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट - डिलीवरी के समय जो औरतें मर जाती हैं, जिनको हम बचा नहीं पाते हैं। इस सरकार ने एनआरएचएम के तहत जनन सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यही था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया जाए। जो औरतें डिलीवरी के समय कुपोषण की वजह से खुद भी मर जाती हैं और अपने बच्चे को भी बचा नहीं पाती हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए। जब उनके ऊपर फोकस करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यह रिजल्ट निकलकर आया कि वर्ष 2004 से लेकर 2006 के बीच एक लाख में 254 औरतें मर जाती थीं, लेकिन इस बार यह फिगर लगातार प्रयास करने के बाद 212 पर आ गयी। हमने एक मिलेनियम गोल स्थापित किया था और उसको एचीव करने में अभी हमको थोड़ा वक्त लग रहा है। अलग-अलग राज्यों में क्या हो रहा है, उसे देखिए। जो बात-बात में अपने सिद्धांत बताते हैं, बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। ...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है।...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : अब हिमाचल प्रदेश बीजेपी शासित नहीं है।...( व्यवधान) The States realising the Millennium Development Goal targets of 109 have gone up to 3 States :- Tamil Nadu, Maharashtra and the new entrant, Kerala. बाकी सब अभी 212 से नीचे हैं। The States Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat, Haryana are closer to achieve the MDG targets. हिमाचल प्रदेश इनमें नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। ...( व्यवधान) मैं आंकड़े बाद में चेक कर लूंगा। यह एमएमआर की बात है, जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इसके बाद अब आता है आईएमआर अर्थात इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, जिसके लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाई गयी है। इन योजनाओं का अर्थ लोगों को समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि वित्तमंत्री जी ने बजट में एनाउंस कर दिया, पैसा बर्बा हो रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इस पैसे से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। पूरे देश में पिछले सात-आठ वर्षों में एक करोड़ नौ लाख महिलाओं को हमने बचाया है। पूरे देश में लगभग 12 लाख आशा वर्कर्स काम कर रही हैं। ये आशा वर्कर्स कौन हैं? पहली बार एक नई जमात निकलकर आई है देश में, गांव में जो थोड़ी सी पढ़ी-लिखी गरीब औरत है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, उसको भारत सरकार ने काम दिया कि तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब महिला प्रेगनेंट हो, अगर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराना चाहती है, तो उसकी केयर तुम करो। उस महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपये भत्ता दिया जाता है और आशा वर्कर्स को भी पैसे दिए जाते हैं। ऐसे वर्कर्स, जो महिलाएं हैं, उनकी मेहनत की बदौलत हमारे देश की गरीब महिलाएं बच रही हैं और बच्चे भी बच रहे हैं। एक जमाना था जब 1000 में से ...( व्यवधान)
श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): आप लोगों ने महिलाओं के शरीर में खून नहीं छोड़ा है।...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : महोदय, हमारे देश में बच्चों की हालत ऐसी ही थी। जन्म के समय ही कुपोषण से ग्रस्त बच्चे, जो मर रहे थे, 1000 में से 86 बच्चे ऐसे थे। जब मिलेनियम डवलपमेंट गोल फिक्स किया गया तो वह 42 का किया गया। सन् 1990 में जो 86 था, आज घटकर एवरेज 47 रह गया है। कुछ राज्यों में तो 41-42 तक एचीव हुआ है। यह जीडीपी ग्रोथ रेट का नतीजा है, जीडीपी बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा और वह पैसा गांवों में, गरीबों के पास जाएगा, अस्पतालों पर खर्च होगा।...( व्यवधान) हमारे देश में हर दस मिनट में एक बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। उसे कहते हैं, अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट, यूफाइवएमआर। इसके ऊपर स्पेशली युनाइटेड नेशंस में बहस भी हुई है और हमारे देश में उन्होंने सर्वे भी किया है। दुनिया में और देशों में भी इस तरह का सर्वे किया गया है।...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह सिर्फ एक बात ही बोल रहे हैं और वह भी सही नहीं है।
श्री संजय निरुपम : यह आप तय नहीं करेंगे कि मुझे किस बारे में बोलना है।
सभापति महोदय : संजय जी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।
श्री संजय निरुपम : मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह जो फ्लेगशिप स्कीम्स चल रही हैं, इनके माध्यम से देश के अलग-अलग इलाकों में विकास का अच्छा काम हो रहा है।
यूपीए के अभी तक के आठ सालों में कितनी रोड्स बनी, यह मैं बताना चाहूंगा। जोशी जी ने कहा कि रोड्स नहीं बनीं, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का अर्थ सिर्फ एयरपोर्ट्स हैं। जब एनडीए सरकार थी, उस समय 7500 किलोमीटर रोड्स बनाने का अवार्ड किया गया था, लेकिन 2500 किलोमीटर ही बनीं और टोटल राशि 25,000 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार के समय में यानि यूपीए सरकार के समय में हम लोगों ने अभी तक 18,000 किलोमीटर सड़कें बना दी हैं और 25,000 किलोमीटर रोड्स का अवार्ड किया है। ...( व्यवधान) अगर मेरे आंकड़े सही नहीं हैं...( व्यवधान)
सभापति महोदय: अनुराग जी, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।
...( व्यवधान)* सभापति महोदय: अनुराग जी, आपकी तरफ से और भी वक्त बोलेंगे। जितनी बातें आप सुन रहे हैं संजय जी की, उसका एक-एक करके वे जवाब दे देंगे, लेकिन बीच में टोकना अच्छा नहीं है।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : लेकिन यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।
सभापति महोदय: आप गुमराह क्यों हो रहे हैं, मत हों।
श्री संजय निरुपम : यहां पर कहा गया था कि रोड्स नहीं बन रही हैं। मैं मानता हूं कि वाकई में जितनी बननी चाहिए, उतनी नहीं बनी हैं, लेकिन इनके समय में तो केवल 2500 किलोमीटर ही बनीं, जबकि 25,000 करोड़ रुपए अवार्ड किए गए थे करीब 8000 किलोमीटर रोड्स के लिए। मैं चाहता हूं कि रोड्स पर फोकस होना चाहिए और पीपीपी माडल के तहत भी ज्यादा फंडिंग करनी चाहिए। एनडीए सरकार के समय जो रोड्स बनीं, वे ज्यादातर खराब निकलीं। यूपीए सरकार ने 1,90,000 करोड़ रुपए रोड्स के डवलपमेंट पर खर्च करने की बात कही है, जबकि आपने कुल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी।...( व्यवधान)
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महंगाई कितनी बढ़ गई है?
सभापति महोदय: रोड्स में भी महंगाई ले आए।
श्री संजय निरुपम : आप कहते हैं कि विकास का मतलब आम आदमी का विकास और उसे क्या मिल रहा है, मैं इसे भी बताना चाहता हूं। पिछले सात-आठ सालों में 6.8 लाख नए शिक्षक बहाल किए गए हैं। बिहार में जिसे आप शिक्षा मित्र कहते हैं, उन्हें यहां से पैसा जा रहा है। पूरे देश में हमारे बेरोजगार, मिडल एज नौजवान, पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिला है...( व्यवधान)
श्री नीरज शेखर (बलिया): यह असत्य बात कह रहे हैं। राज्यों को क्या पैसा दे रहे हैं, यह देश का पैसा है? यह कोई इनका पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : आजकल बहस का यह नया मुद्दा बना है कि पैसा कहां से आता है।...( व्यवधान) आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकारें थीं, उन सरकारों ने इतना पैसा राज्यों में क्यों नहीं भेजा? इस देश की जनता टैक्स देती है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कल्याण जी, आप बैठ जाएं। संजय जी, आप भी एक मिनट के लिए बैठ जाएं। माननीय सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन संजय जी को कहूंगा कि जिस ढंग से आपने कहा है, ऐसा लगता है कि जैसे खैरात में से राज्यों को पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात की टोन में खैरात जैसी बात महसूस हुई, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह खैरात नहीं है। अगर देश का विकास करना है, तो राज्यों का विकास करना बहुत जरूरी है।...( व्यवधान) कोई उपकार नहीं कर रहा है। मेरे कहने का आशय यह है कि जो बार-बार प्रश्न उठाए जाते हैं कि इन फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर इतना खर्च करने का मतलब, आप कहें तो मैं यशवंत सिन्हा जी का बयान पढ़ कर सुना दूंगा कि बीजेपी के पास अल्टरनेट माडल इकोनोमी का क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं जिस दिन आऊंगा सारी फ्लैगशिप स्कीम्स बंद कर दूंगा। यह अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। आप ऐसा मत सोचिए। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आप अंततः एकदम गरीब, कमजोर, पिछड़े हुए लोगों तक पहुंचते हैं और उनका कल्याण करते हैं। अब यह है कि इन तमाम योजनाओं का कार्यान्वयन करने की हमारी संघीय प्रणाली में पहले से एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। हम इतना ही तो कह रहे हैं कि यह स्कीम बनाई और फंड दिया है। आप कह रहे हैं कि क्या कोई खैरात दी है, हम कह रहे हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि आपका विकास हमारा विकास है। केंद्र सरकार का जीडीपी ग्रोथ रेट तब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक राज्यों का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अगर राज्यों का जीडीपी बढ़ाना है, तो जब तक उन्हें ज्यादा मदद नहीं देंगे, ज्यादा फंडिंग नहीं देंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। यह सच्चाई है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अनुराग जी, नेतृत्व को आपको बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। आपके पास स्टाक बहुत ज्यादा है।
श्री संजय निरुपम : महोदय, अभी हाल में यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी यहां आए थे। उन्होंने जो दो-तीन बातें कहीं, उनमें से एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि पहली बार इस देश में कोई बच्चा पोलियो का मरीज नहीं बना है। पोलियो की एक बूंद का अभियान जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन और सचिन तेंडुलकर का फोटो लगा कर कर रहे थे, उसकी यह अचीवमेंट है, यह देश की अचीवमेंट है, सरकार की अचीवमेंट है, देश के गरीब बच्चों की अचीवमेंट है कि अब कोई बच्चा पोलियो का मरीज नहीं है। एड्स और एचआईवी जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर पाने में सरकार बहुत कामयाब हो रही है।
मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बोल रहा था, उसके पीछे एक सोच है। पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे शिक्षक चाहिए। यही शिक्षक देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं और शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल भी बनाने चाहिए। 3956 सैकेंडरी स्कूल पिछले सात-आठ वर्षों में खोले गए हैं। पूरे देश में 15767 कमरे स्कूलों के लिए जोड़े गए हैं, जिन्हें हम एडिशन कैपेसिटी कहते हैं। 4.97 लाख एडिशनल कक्षाएं अलग से प्राइमरी में जोड़ी गईं। हमारे देश में अब प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल हो गया है। एक जमाना था जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते थे। यह सात-आठ वर्षों की अचीवमेंट है कि देश का हर बच्चा जब चार-पांच साल का होता है, उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला मिलता है।...( व्यवधान) आप सही कह रहे हैं कि ऐसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ है। मैं आपसे एग्री करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। कई राज्यों में चमत्कार हुआ और यह वाजपेयी जी के जमाने में आया। मैं मानता हूं कि एनडीए के जमाने में आया। जो अच्छी स्कीम है, उसे देश के हित में स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चिंता थी, जिसे हम ग्रोस इनरोलमेंट रेश्यो। बच्चे दसवीं तक तो पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। सौ में से केवल दस बच्चे कालेज में जाते थे। पिछले पांच वर्षों से इस पर पूरे ढंग से फोकस किया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट है कि वह औसत दस से बढ़ कर अट्ठारह हो गई है। यह जीडीपी ग्रोथ रेट की अचीवमेंट है। जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था में जो पैसे आ रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, पास होते थे या फेल होते थे आगे की पढ़ाई नहीं करते थे। अब यह परिस्थिति है कि उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है।
महोदय, सदन में बार-बार महंगाई की चिंता की जा रही है। इस बात से कोई मना नहीं कर रहा है कि महंगाई है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि जयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिवर था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से, क्योंकि वह भाषण लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, स्वीकार किया कि हमें हर फ्रंट पर कामयाबी मिली है, लेकिन महंगाई के फ्रंट पर कामयाबी नहीं मिल रही है, जबकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और लगातार कोशिश करता रहूंगा। जब हम महंगाई की चर्चा करते हैं तो हमें दो-तीन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दाल, खाद्य तेल आदि वस्तुं क्यों महंगी हो रही हैं, क्योंकि जितना खाद्य तेल हमें चाहिए, उतना नहीं है। जितनी दाल हमें चाहिए, उतनी दाल का उत्पादन नहीं हो रहा है। जितनी सब्जियां या फल चाहिए, हालांकि हम दुनिया के दो-तीन बड़े देशों में से एक हैं, जिनका फल और सब्जियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। दूध के प्रोडक्शन में हम दुनिया में एक नम्बर पर हैं। खाद्य तेल के प्रोडक्शन में हम दुनिया में पहले नम्बर पर हैं, लेकिन हमारी 120 करोड़ की आबादी भी है लेकिन फिर भी हमें बड़े पैमाने पर खाने का तेल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है जिसका सीधे असर आपके करेंट एकाउंट डेफिसिट पर जाता है, आपकी इकोनोमी पर जाता है और खाद्य तेल की कीमतों पर जाता है।...( व्यवधान) मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं।
सभापति महोदय : आप ओवर हियर बहुत कर लेते हैं।
श्री संजय निरुपम : मैं कहना चाहता हूं … (Interruptions) Whatever I want to say, I will say. … (Interruptions) Do not disturb me now. … (Interruptions) You have no right to disturb me. … (Interruptions) Mr. Chairman, he has no right to disturb me. … (Interruptions)
सभापति महोदय : संजय जी, आप ओवर हियर कर लेते हैं। कोई बहुत धीमे भी बोलता है, तो आप सुन लेते हैं। थोड़ी-सी कमी आपमें भी है।अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री संजय निरुपम : महोदय, हमारे यहां दूध का प्रोडक्शन वर्ष 1990-91 में 53.9 मिलियन टन था, वह वर्ष 2011-12 में 127.9 मिलियन टन हो गया है। अब मैं परकेपिटा कंजम्पशन पर आता हूं। मैं दूध, दाल, तेल, फल तथा सब्जियों के बारे में बताऊंगा। इन चारों क्षेत्रों में प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है और कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है। आप खाद्य तेल को लीजिए। एक समय में 1992-93 में हमारे खाद्य तेल का परकेपिटा कंजम्पशन 5.8 किलोग्राम था।
17.00 hrs आज वह 14 कि.ग्रा. हो गया है औऱ सिर्फ हमारे यहां ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में खाद्य तेल का जो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य तेल का भाव बढ़ा है। मेरा कहने का आशय यह है। पूरी दुनिया में दाल का कंजम्पशन बढ़ा है। पूरी दुनिया में दाल का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बढ़ता रहा है जिसका असर हमारे यहां दाल के प्राइसेज पर पड़ा है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इसलिए हमें प्राइसेज कंट्रोल करने पड़ेंगे। लेकिन प्राइसेज कंट्रोल नहीं करने के जो कारण हैं, उनको समझना पड़ेगा, जैसे एमएसपी की बात कहते हैं, सामने से लोग चिढ़ जाते हैं लेकिन यह बात सच है कि चावल और गेहूं का जो एमएसपी एनडीए के जमाने में था, लगभग आज उसका दुगुना हो चुका है।
17.01hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) इनपुट लागत भी बढ़ी है। चाहे खाद हो या बीज हो या पानी हो या बिजली हो, इन चारों की इनपुट कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से यानी एमएसपी बढ़ाने के बाद भी किसान तकलीफ में हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब 650-700 एमएसपी होगा तो प्राइस स्टेट बोनस एड करते हुए और ट्रंसपोर्टेशन कॉस्ट एड करते हुए ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 पर क्विंटल रेट निकलेगा लेकिन जब आपका एमएसपी 1100-1200 होगा तो वह भाव बढ़कर 2200-2300 रुपया होना स्वाभाविक है। आज जो गेहूं और राइस के प्राइस डबल होने का बड़ा कारण यह है कि एमएसपी बड़े स्तर पर बढ़े हैं। एमएसपी नहीं बढ़ाना कोई पर्याय नहीं हो सकता। यह कोई विकल्प नहीं हो सकता कि हम एमएसपी कम कर दें या आधा कर दें क्योंकि इससे जो लोग हमारे लिए खाना उपजाते हैं, उनको कष्ट होगा। बार बार इसी सदन में एमएसपी बढ़ाने की डिमांड होती रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं तो कष्ट की बात हो जाती है और यदि नहीं बढ़ाते हैं तो कष्ट होगा।
मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं। प्राइस राइज के और भी बहुत कारण हैं लेकिन दो तीन कारणों को जिनको मैंने समझने और विश्लेषित करने की कोशिश की है, उसमें से यह बात निकली है।
अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट में जो दो तीन बातें हैं, जो चुनौतियों से जुड़ा हुआ विषय है, वह मैं रखना चाहूंगा। एक तो सीटीटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए इंट्रोडय़ूस किया गया। जो नॉन-एग्रीकल्चरल कमोडिटी होगी, उसके ऊपर 0.01 प्रतिशत के आसपास सीटीटी लगेगा। मेरे अपने क्षेत्र में लगभग डेढ़ हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़ॉबर कहते हैं, उनका आग्रह है कि यह बहुत ज्यादा सीटीटी होगा और हम चाहते हैं कि Hon. Minister of State for Finance should note it down that CTT is the commodity transaction tax. जैसे एक बार शेयर मार्केट पर सिक्योरिटी ट्रंजेक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगाया गया था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक-दो निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की मांग है। उनकी तकलीफें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी एसटीटी को कम किया गया क्योंकि शेयर मार्केट का एक बड़ा ग्रुप है, लॉबी है, उस पर प्रैशर आया। कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में इस सदन में बार बार चर्चा हुई कि महंगाई बढ़ाने का एक कारण यह भी है लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया है कि चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बड़ी ट्रेडिंग मैटल प्रोडक्ट्स की हो रही है जिसमें गोल्ड के ऊपर ज्यादा हो रही है। इसलिए गोल्ड की सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए जो सीटीटी लाने का उद्देश्य है, उस सीटीटी के रेट को थोड़ा कम किया जाए। ऐसी मैं एक मांग करना चाहूंगा।
राजीव गांधी इक्विटी स्कीम एक अच्छी योजना है। इसके जरिये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉमैस्टिक इंवेस्टर्स हैं, जो रिटेल इंवेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए। पिछले साल प्रणब बाबू इसको लेकर आए थे। लेकिन वह विश्वास हम लोगों में नहीं पैदा कर पाए। पिछले साल इस योजना के तहत सिर्फ 40 इंवेस्टर्स आए थे। पूरे मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दो करोड़ के आसपास इंवेस्टर थे। वे घटकर अब एक करोड़ दस लाख रह गये हैं। जो लगातार रिटेल इंवेस्टर्स की संख्या कम हो रही है, उसको सरकार ने औऱ वित्त मंत्री ने भी समझा है लेकिन उनके अंदर विश्वास कैसे पैदा किया जाए, उस दृष्टिकोण से राजीव गांधी ईक्विटी स्कीम, मुझे नहीं लगता कि वह पर्याप्त है। इसलिए आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज में रिटेल इंवेस्टर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से काम होना चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा।
आपने ए.सी.रेस्टोरेंट को सर्विस टैक्स नैट में डाला है। मुम्बई की हर गली में पांच ए.सी.रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। मुम्बई के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका अगर 2000 स्क्वायर फीट का एक रेस्टोरेंट है तो उसमें दो या तीन सौ फीट का एसी एरिया होता है। बाकी एरिया नॉन एसी होता है। बाकी एरिया नॉन एसी होता है। किस पर टैक्स लगेगा, एसी, नॉन एसी पर या दोनों पर लगेगा? माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो इसे क्लियर करें। मुम्बई के साथियों का आग्रह है कि इसे क्लियर किया जाए कि क्या एसी एरिया पर सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि वे नॉन एसी पर ऑलरेडी वैट दे रहे हैं। उनका कहना है कि नॉन एसी का वैट खत्म किया जाए और सर्विस टैक्स लगाया जाए। जो भी रास्ता निकले, उसको अख्तियार करते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी एसी रेस्टोरेंट आनर्स को राहत देने की कोशिश करें।
मैं अपनी बात कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने तमाम चुनौतियों के बीच अच्छा संतुलित बजट, आम आदमी को राहत देने वाला, बगैर लोगों पर टैक्स का बोझ डाले, बगैर प्लान एक्सपेंडिचर कट किए बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी का बहुत आभारी हूं, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी और मेरी पार्टी की तरफ से बजट की चर्चा में बात रखने का मौका दिया।
MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to lay their written speeches, may give them at the Table of the House.
श्री शरद यादव (मधेपुरा):सभापति महोदय, जोशी जी और संजय निरुपम जी द्वारा इस बार के बजट पर प्रकाश डाला गया है। जोशी जी ने एक बात कही है कि हम अपने देश की कोई मिसाल निर्धारित नहीं कर पाए हैं। 65 वर्ष हो गए हैं और हालत यह है कि हम जहां खड़े थे आज वहीं कदम ताल कर रहे हैं। कुछ लोगों की हालत अच्छी हुई है, उनकी तादाद बहुत कम है। इस बजट की एलोकेशन जोशी जी और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने पढ़कर सुनाई। मैं उन सारी बातों पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है जितना इन दोनों साथियों के पास था। मैं इस बात को एक दायरे के भीतर रखकर दो-चार बातें देश को बनाने के बारे में रखूंगा ताकि ये सदन और देश में बात को अपनी आंखों से देखकर समझ सकें। इस देश के पास तीन ताकतें हैं, सबसे ज्यादा जमीन यहां है। इस देश में खनिज दुनिया में तीसरे नंबर का है। मैं कामर्स मिनिस्टर रहा हूं। आज भी करंट डेफिसिट पर गौर से अध्ययन करके फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, जिस दिन से आजादी आई है, हाथ का बना सामान, दस्तकारी का सामान कभी घटा नहीं है, बढ़ता गया है। देश के पास तीन ताकतें हैं, आदमी की आबादी ज्यादा है, किसानों के बाद दस्तकारों की सबसे बड़ी आबादी है। गांधी जी ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। एक बार ऐसी परिस्थिति आई थी कि वे खुद दस्तकार बन गए थे। यानी खुद हाथ से कपड़ा बनाते थे।
महोदय, जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो उसमें एक ही बात सामने आती है कि हमने दुनिया में बाजार को जिस तरह से माना, उसी तरह से उसने माना। लेकिन एक बात उसने सबसे बड़ी यह की कि उसके पास जो अपना ह्यूमैन रिसोर्स था, उसे उसने पहले संवार कर रखा। वह पचास साल साइकिल से चला। हम पहले दिन से विदेशों की तरफ देखते रहे कि हमारी वैकल्पिक नीति क्या हो। हम कभी रूस की तरफ देखते हैं और कभी यूरोप और अमरीका की तरफ देखते हैं। हमने कभी अपने नीचे और अपने भीतर देखने का काम नहीं किया, अपने अंदर झांकने का काम नहीं किया। हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या स्ट्रैंथ है, हमने इसे कभी नहीं देखा। स्वदेशी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उसे कोई दूसरा नाम दे दें। इस देश का जो पुरुषार्थ है, जो शक्ति है, उसे जो नाम देना हो दे दो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीन ताकतें आपके पास हैं। अभी नामधारी जी यहां बैठे थे, हमारे देश में जो टोटल खनिज उपलब्ध है, उसका 42 फीसदी खनिज अकेले झारखंड में उपलब्ध है। यानी हमारी धरती आज की दुनिया के मुकाबले में जितनी मालामाल है, उतनी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। लेकिन हम अपना आयरन ओर फोकट में बेच रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पार्लियामैन्ट में भी इस पर डिबेट होती है। कोल सदियों में डिपाजिट होता है, उस कोल ब्लाक की जो बंदरबांट हुई है, जो बरबादी हुई, तबाही हुई है, उसे निकालने का काम माननीय सदस्य, श्री हंसराज जी अहीर. ने किया है। लेकिन आज तक इनकी बात देश नहीं सुन रहा है।...( व्यवधान) चाहे थर्मल पावर हो, चाहे सीमेंट का मामला हो या अन्य कोई चीज हो, आपके पास और कोई दूसरी चीज नहीं है। आप अगर कोल ब्लाक के नीचे डेढ़ किलोमीटर चले जाएं तो वहां गैस ही गैस है। आपको गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज्यादा इन आंकड़ों में फंसना नहीं चाहता। पहले जिस तरह हमारे मुनीम बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन आपने जिस तरह से नकल की है, करंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये शब्दावली आपकी नहीं है, बल्कि आपने उधार ली है। दुनिया से आप उधार जरूर लो, लेना चाहिए, यह अच्छी चीज है। लेकिन अपनी अच्छी चीजों को छोड़कर नहीं लेना चाहिए। इस देश में इतनी दौलत थी, आपने उस दौलत को बेचने का काम ही नहीं किया, आप उसकी सच्ची कीमत, अच्छी कीमत लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यहां स्टील प्लान्ट्स नहीं लग सकते? आजादी के बाद भिलाई और अन्य जगहों पर स्टील प्लान्ट बने। आप आयरन ओर क्यों बेच रहे हो? यह मिट्टी के दाम भी नहीं बिक रही है। आप कहते हो हमें घाटा है, घाटा किस बात पर है। यह करंट डेफिसिट आपकी जान की फांसी बना हुआ है। इस देश में पैट्रोल, डीजल और तेल देश की इकोनोमी की धुरी हो गये हैं और आप इनके सामने सिर झुकाये हुए हैं। आप रास्ता ही नहीं ढूंढते।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इतने कोल ब्लाक हैं और उसमें डेढ़ किलोमीटर नीचे इतनी गैस उपलब्ध है। आज मशीनें भी आ गई हैं, टैक्नोलोजी भी आपके पास है। लेकिन आप गैस नहीं निकालते हैं। जहां गैस निकल आई, आज तक आप उसका समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्री बदले जा रहे हैं। लेकिन आप गैस का फ़ैसला नहीं करते हैं। जो निकल आया है, उस पर भी तो करने को तैयार नहीं हैं। कश्मीर के बारे में मुझे नहीं मालूम है, मुलायम सिंह जी बता रहे हैं कि वहां पर भी पहाड़ों के नीचे गैस है। लेकिन छोड़ दीजिए, सभी कोल ब्लॉकों के डेढ़ किलोमीटर नीचे गैस ही गैस है। इस देश के देशी पूंजीपति या विदेशी पूंजीपति, आपको कौन रोक रहा है? आप परचून की दुकान में एफडीआई ला रहे हैं। इसमें एफडीआई लाने को तैयार नहीं हैं। बुलाइए आप कितनी एफडीआई बुला रहे हैं। हमें गैस की जरूरत है। हमें तेल की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह खनिज, जो सही दौलत थी, उसको आपने ठीक से सहेजने का काम नहीं किया है। आप उस संपत्ति और दौलत को ठीक से दुनिया के बाज़ार में बेच पाते, ठीक से उसके दाम ले पाते तो ये सारी चीज़ें, सारी उलझनें कम होती। ये दस्तकारी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, चीन को हम कह रहे हैं कि वह गणपति बना कर भेज रहा है, वह पटाखे बना कर भेज रहा है, वह बजरंगबली बना कर भेज रहा है। हमारे यहां बजरंग बली बनाने वाले तो बहुत पुराने लोग हैं। वे असली बजरंग बली बनाते हैं। वे असली गणपति बनाते हैं। कारपेट से ले कर दस्तकारों का आज भी उत्तर प्रदेश सबसे गढ़ है। पिलखुवा से ही गढ़ शुरू हो जाता है। साऊथ से ले कर, कश्मीर से ले कर, सारी जगह बनते हैं। लेकिन हमने सब के सब ठप्प कर दिए हैं। अंग्रेज़ों ने अंगूठा काटा था, हमने उनके हाथ काट डाले। हम सोचते हैं हम तो बहुत आगे हैं। देश 65 साल में जहां कदम ताल कर रहा है, वहीं कर रहा है। दुनिया जितनी बढ़ रही है, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। दुनिया में हमारे लोग जाते हैं, कमा-काम के यहां ले आते हैं। जमीन के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है। आप इसको विकास कह रहे हैं? जमीन बेच कर विकास नहीं होता है। जिस दिन धरती बिकती है, उस दिन इज्जत, मान, संस्कृति और तहज़ीब भी बिक जाती है। यह हो रहा है। धरती नहीं बिकती है। धरती बेच कर के हम धंधा कर रहे हैं। अपनी दौलत - आयरन ओर, तांबा, एल्युमीनियम आदि को हम मिट्टी के दाम बेच रहे हैं।
सभापति जी, आप तो गोवा से आते हैं। आयरन ओर का तमाशा मैंने आपसे ज्यादा तो देखा नहीं है। कहते हैं कि वहां का आयरन ओर तीन ग्रेड का है। वह सब चीन ले गया है। सब बाहर के लोग ले जा रहे हैं। यह हालत है। वित्त मंत्री जी, खनिज की जो पॉलिसी है, वह कैसे बनेगी? जिससे देश का आगे बढ़ने का काम होगा। दस्तकारों की तरफ आपकी निगाह कब जाएगी? आप सब तरफ पैसा बांट रहे हैं, खुद ही आपके सदस्य बोल रहे थे, गरीबों के जितने कार्यक्रम आपने बना रखे हैं, वह एक भी गरीब के पास नहीं जा रहा है। चाहे वह हैल्थ के हों, चाहे पेय जल के हों, चाहे वह स्कूल कॉलेज के हों। मैं सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन आज-कल सरकारी कॉलेज उजड़ गए हैं। आज से 40-50 साल पहले जो शिक्षा थी, अधिकांश लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, वे उसी शिक्षा की उपज हैं। आज की शिक्षा सर्व शिक्षा है। सर्वशिक्षा नहीं है, सर्वनाश का काम चल रहा है। मिड-डे मील - यानि मास्टर भोजन पकाने में लगा दिए हैं। इस तरह से पैसा बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ इसलिए कि हम गरीबों के लिए इंक्लूसिव है। न आदिवासी के पास पैसा पहुंच रहा है, न दलित के पास पैसा पहुंच रहा है, न कोई स्कूल-कॉलेज और इलाज के लिए पैसा पहुंच रहा है। अस्पतालों में कुत्ते सो रहे हैं। ये हालत है।
मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो इतना बड़ा काम करते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास वह ढांचा है ही नहीं, जो हमारे पास ढ़ांचा है, वह पटवारी से लेकर बीडीओ तक, यानी वे एक भी पैसा गरीब आदमी के पास नहीं जाने देते हैं। क्या गरीब के पास उस पैसे को पहुंचाने की कोई विधि या कोई तरीका आप निकालेंगे? वह तरीका यह है कि तुम्हारे पास तीसरी सबसे बड़ी चीज है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जरखेत जमीन। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जरखेत जमीन है।...( व्यवधान) हुक्मदेव नारायण यादव जी, हमारी बात सुनिये। गंगा और यमुना का मैदान तो आज हमने तबाह कर दिया, उसमें अर्थश्री है, मैं इस सारी चीज को फिर से दोहरा सकता हूं। आपने इसमें जिस तरह से पैसे की बंदरबाट की है, वह एक भी पैसा गरीब आदमी के पास जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। जिसमें पैसा जाना चाहिए, उसके लिए आपने कितना किया है? इस देश में आपने सिंचाई के लिए एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये किये हैं।...( व्यवधान) यह पूरे देश के लिए किया है। पिछली साल आपने 776 करोड़ रूपये का अलोकेशन किया था, अनुमान आपने एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये का लगाया था। फिर आपने अनुमान लगा लिया। मैं इस आंकड़े को यहां देना चाहता हूं। इस देश की 64 फीसदी जमीन आज भी बगैर पानी के है, असिंचित है।
महोदय, देश में मेरे से ज्यादा घूमने वाला कोई भी आदमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की धरती पर, देश में मैं सब जगह घूमा हूं। चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, मुलायम सिंह जी का इलाका हो। आपके यहां से तो मैं राज्य सभा का मेंबर भी रहा हूं। मैं आपके घर से, रामगोपाल यादव जी के घर से मैं राज्य सभा का मेंबर रहा हूं। मैं आपके यहां से लोक सभा का मेंबर भी रहा हूं। जहां-जहां भी आप पानी ले गये हैं, वहां मनरेगा वाले कम हैं। वहां मजदूरी ज्यादा है, वहां हर जगह पानी का संकट नहीं है। जहां पानी ले गये हैं, वहीं सड़क गयी है, वहीं स्कूल गया है, वहीं अस्पताल गया है। महोदय, जहां पानी गया है, वहां इंसानों के चेहरे पर पानी भी आ गया है, यानी चेहरे पर रौनक आ गयी है। जहां जमीन असिंचित है, वहां तो आंखों में पानी सूखेगा। सदियों से पानी के जितने नाम हैं, उतने किसी चीज के नाम नहीं हैं और पानी के ऊपर जितना पुराना साहित्य है, उतना किसी दूसरी चीज पर शायद नहीं है। पानी के महत्व को दुनिया और हम आज भी पहचानने को तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री जी जहां हमने सिंचाई की है, उस इलाके में चले जाइये और देख लीजिए कि वहां आपका कितना मनरेगा चलता है? वित्त मंत्री जी आप आ गये हैं तो थोड़ा मेरी बात सुनिये, खजाना मंत्री जी मेरी बात जरूर सुनिये। सीधी सी बात है कि जहां आप पानी ले गये हैं, वह पंजाब का प्रताप सिंह कैरो, सब जगह ये कारखाना ले गये थे, लेकिन कारखाने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड वाले लोग भूखों मर रहे हैं। अभी अजय कुमार बता रहे थे कि वहां से 75 लाख लोग बाहर चले गये। मैं जानता हूं ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इनकी समझ भी बढ़िया है। पंजाब से कोई गया है तो वह अमेरिका गया है, कनाडा गया है। वहाँ भी ज़मीन खरीद रहा है। कोई हरियाणा से बाहर गया है। अभी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में सूखा पड़ा है। वैस्टर्न यूपी में जहाँ गंग नहर है, कभी सूखा पड़ा क्या? आंध्र प्रदेश में सूखा, गुजरात में सूखा, कर्नाटक में सूखा लेकिन पंजाब तथा जिन क्षेत्रों में नहर है ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, the Chairman is this side. Please address the Chair.
श्री शरद यादव: आपका नाम तो सारदीना है, इसलिए आपके चारों तरफ तो हम घूम ही सकते हैं।
महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ज़मीन पर जो नतीजा आ गया, क्यों नहीं फाइनैन्स मिनिस्टर साहब मानते? 64 फीसदी ज़मीन जो गैर-सिंचित है, यदि बजट में आपने इसी तरह बूँद-बूँद टपकाने का काम किया तो इसको 1000 साल लगेंगे। आप क्यों नहीं इसमें पैसा डालते हैं? यह सारी जो आप गरीबों की स्कीम चला रहे हैं, कुछ एन.जी.ओज़ बैठकर आपको समझा रहे हैं। यह देश एन.जी.ओ. की समझ में नहीं आएगा, जो लोग किसान, मज़दूर और राजनीति में हैं, उनकी समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए किया है। गरीबों के लिए तो हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूँ। गरीबी बढ़ती है, घटती नहीं है। आपके आँकड़े कुछ कहते हैं लेकिन गरीबी वहीं मिटी है जहाँ आप पानी ले गए हैं। पानी जब ले जाते हैं तो उस इलाके के पेड़, पौधे, जानवर, सबकी शक्ल बदल जाती है। फसल भी एक हो जाए...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):तीन फसल हो जाती हैं।
श्री शरद यादव : तीन फसल तो हो जाती हैं लेकिन उस फसल के भीतर भी एक चीज़ पैदा होती है जो गाय-भैंस खाती हैं। हम और आप एक नंबर पर दूध के उत्पादक हो गए। लेकिन जब भी दूध का मौसम आता है तो टीवी वालों को देखो, इस देश में प्रचार देखो कि ये दूध पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। कहते हैं कि मिलावट है। एक आदमी कोई मरा हो तो मुझे बता दें। शराब से तो बहुत लोग मरे हैं लेकिन दूध पीने से कोई आदमी मरा हो, कोई खोवा या मिठाई खाने से मरा हो तो मुझे बता दें। ये जो चॉकलेट बेचना चाहते हैं, यह दस महीने और तीन साल तक चलती है। हमारे यहाँ कदम-कदम पर हर कस्बे में ऐसी मिठाई है कि हम दुनिया के बाज़ार में छा सकते हैं। हमारी मिठाई तीन दिन से ज्यादा नहीं चलती। हमारे यहाँ पुराना फूड भी है। ...( व्यवधान) गुड़ भी है, लेकिन हमारी मिठाई तीन दिन से ज्यादा नहीं चलती। ज़्यादा रखेंगे तो खराब हो जाएगी।
श्री मुलायम सिंह यादव : गुड़ छः महीने चलता है।
श्री शरद यादव : गुड़ तो चलेगा, मगर मैं गुड़ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मिठाई की बात कह रहा हूँ। मैं तो मिठाई वाली बात कह रहा हूँ।
महोदय, वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं थे। मैंने कहा कि इस देश का जो खनिज है, मुझे आप सही कीजिए यदि मैं गलत कह रहा हूँ, तीसरे नंबर का खनिज आपके पास है। सभापति जी जानते हैं, ये गोवा के हैं। मैं जहाँ जबलपुर में हूँ, वहाँ देखा दो पहाड़ निकल गए। जब चाइना में ओलम्पिक हो रहा था तो वहाँ से पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। यानी यहाँ मिट्टी ज़्यादा महंगी मिल रही है, लेकिन आइरन-ओर सस्ता बिक रहा है। क्या यहाँ स्टील प्लांट नहीं बन सकते? क्या आइरन ओर की अच्छी कीमत नहीं मिल सकती? क्या हर चीज़ अदालत तय करेगी? मैं अदालत को बधाई देता हूँ क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो अदालत ज़रूर करेगी। अदालत ने कहा और अब आपकी सीबीआई कह रही है कि इसमें गड़बड़ हुई है। वह तो आपकी है, सरकार की है। वह कह रही है कि इसमें भारी गड़बड़ हुई है। इसलिए जहाँ आप पानी ले गए हैं, वैस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, हरियाणा में जहाँ आप पानी नहीं ले गए, दक्षिण हरियाणा की नहरों में गीदड़ चिल्ला रहे हैं। वह भी हरा हो जाता है, यदि वहां पानी चला जाता है। लेकिन वहां पानी नहीं जा रहा है। मैं जिस इलाके में रहता हूं, वह बचपन में सूखा इलाका था। एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी नदी है। उसका पानी आया। पंजाब और मेरे होशंगाबाद जिले में बराबरी की खेती होती है। जबकि मेरे गांव में मैंने मजदूर को भूखे मरते देखा है। आज कोई मजदूर हम को ऐसा नहीं मिलता है। पानी ने ऐसा कमाल किया कि एक धंधा नहीं, कई धंधे पैदा कर दिए। पानी की कभी कोई समस्या नहीं है, सूखे की कभी समस्या नहीं है। इस देश में ढाई करोड़ तालाब थे। आज केवल 55 लाख तालाब बचे हैं। हमारे पुरखे तो ज्यादा अक्ल वाले थे, उन्होंने पानी और उसका लेवल बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास और पुरुषार्थ किया था। लेकिन आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वॉटर लेवल नीचे जा रहा है। दिल्ली में वॉटर लेवल नीचे चला गया है। यमुना के लिए लोग निकले हुए हैं, गंगा के लिए लोग निकले हुए हैं। मुझे अफ़सोस और तकलीफ़ होती है कि गंगा और यमुना के लिए लोग निकले हुए हैं। इनके माथा मारने से क्या होने वाला है? सिर्फ बातचीत होगी। इस पार्लियामेंट में अगर हम लोग डिबेट करें तो भारत सरकार क्या करेगी? पानी को हमने स्टेट सबजैक्ट बना दिया है। हमने उसे कंकरैन्ट लिस्ट में भी नहीं रखा है। पानी खेत, हरियाली और इंसान सब को बनाता है। इससे खेत हरा होता है और जहां-जहां खेत हरा होता है, वहां का बाज़ार हरा हो जाता है। जहां-जहां पानी ले जाते हैं, वहां उद्योग पनप जाता है। जहां-जहां पानी ले जाते हैं वहां इंसान में पुरुषार्थ आता है, स्वाभिमान आता है। जोशी जी बता रहे थे कि तीन चीज़ करिए। आप इन तीन चीज़ों पर अपनी ताकत झोंकिए। इन तीन पर पूरी ताकत झोंकेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बाज़ार से भी मुकाबला करेंगे। बाज़ार से हम बच नहीं सकते हैं। यह करन्ट डेफ़ीसिट है। यह संकट है और यह इसलिए हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने भीतर की ताकत को नहीं बना रहे हैं। भीतर की ताकत को बनाने का काम इन तीन रास्तों से बनता है। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं आपके जैसा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव है। अनुभव से दुनिया बनी है।
महात्मा जी ने कहा है कि विद्या की महतारी बुद्धि है, बुद्धि की महतारी विद्या नहीं हो सकती है। मैं अपनी समझ से कह रहा हूं। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक जो देखा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी ताकत पानी है, नदी है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। उसमें आप जो पैसा एलॉट कर रहे हैं, वह खर्च भी नहीं होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद इसमें बहुत दिक्कत आ गयी। सारे डैम अधूरे पड़े हैं। मैं नहीं कहता कि डैम बनाइए। ढाई करोड़ तालाब थे। आप चेकडैम बनाइए। मैं आपकी सरकार के ज़माने में राजस्थान और मध्य प्रदेश घूमा हूं। वहां आपके मुख्यमंत्री थे। वहां मैंने इतने चेकडैम देखे कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हमारा हो या किसी और दल का हो, वह पानी के लिए अगर कोई काम करता है तो उस इलाके का चेहरा बदल जाता है। जब खेत हरा करोगे तो दुनिया में किसी का मुकाबला कर सकते हो। आप कह रहे हैं कि ताल कमज़ोर है। नर्मदा का मैदान हमारा इलाका है। उस में सबसे ज्यादा अरहर होती थी। आज कोई अरहर नहीं लगाता है क्योंकि वह अरहर लंबे समय में होती है। उस में समय लगता है। उस के उत्पादन की ठीक क़ीमत नहीं मिलती है। हमारे इलाके के एम.पी. हैं श्री उदय प्रताप सिंह। आप इन्हें बुला कर पूछ लीजिए कि जो पिपरिया है, काटरवाड़ है, उसकी दाल कहां-कहां जाती है। इस देश के जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वे सब अरहर की दाल वहीं से ले जाते हैं। हमारे यहां का जो शर्बती गेहूं है वह प्रसिद्ध है। चना तो मेरे इलाके में नहीं है। आप को बताएं कि मेरे इलाके में पंजाब के उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो गया। मेरे गांव में जो मजदूर है उसे ढाई सौ रुपये मिलते हैं। वहां बिहार और छत्तीसगढ़ से मज़दूर आने लगे हैं। मेरे यहां पहले किसान के घर में मज़दूरों की भीड़ होती थी, पर अब मज़दूर के यहां किसानों की भीड़ है। आप ने जो सारी स्कीम चलायी है, वित्त मंत्री जी, मैं आप से कहता हूं कि भले ही आप ने किसी एनजीओ के कहने से चलायी है जिस पर लोग बहुत ताली पीट रहे हैं, लेकिन मैं आप को सही बताऊं कि जिस समय यहां का श्रम करने वाला श्रम से दूर हो जाएगा तो कल आप बहुत भुगतेंगे। इसलिए मेरा इस बजट पर आप से कहना है कि इन तीन चीज़ों का इसमें कोई जिक्र्ा़E नहीं है। यह कदमताल है। आप ने अपना पैर, जो लोग पहले जूता छोड़ गए, उन्हीं जूतों में डाला है। इसलिए इस से कोई फर्क़ पड़ने वाला नहीं है। ये जूते आप को दौड़ाते नहीं हैं, वे आप के पैरों को खराब करते हैं, इन्हें चलने नहीं देते है। आप इधर-उधर देखिए यानी कि जो श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कुछ न कुछ तय कीजिए। यह परिस्थिति आप के साथ है। बजट का डेफिसिट आप के लिए है। सारी दुनिया में जो ग्लोबल इकॉनोमी है, उसका दबाव है। लेकिन मेरा एक फोरकास्ट है कि यह दुनिया बदलेगी, लेकिन यह दुनिया यूरोप और अमेरिका से बदलेगी। वहां बगावत होगी। यह बगावत पहले इसलिए नहीं हुई कि वे लोग दुनिया भर में राज कर रहे थे। जो वे लूट कर ले गए हैं, उस पर उन की इकॉनोमी है। अब उनकी आगे नहीं चलेगी। अब वे हमारे यहां ये सारे उपाय कर रहे हैं।
इस में आप ने स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर की चिंता बहुत की है कि वहां रेटिंग न घट जाए। उन की चिंता नहीं कीजिए। देश को बनाने के लिए मैंने तीन चीज़ों के बारे में कहा-
न इधर देख न उधर देख, सीधी चाल चल, कैसे यह देश नहीं बनता, कैसे यह दुनिया नहीं बनती।
इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम इसी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR) :I am happy to take part in the discussion on General Budget 2013-14 and express my views.
First of all, I thank you for providing exemption from excise duty to the readymade garment industry in the present Budget.
Even though the Government has intention to encourage textile exports, in order to fulfill this, the Government should encourage the cotton growers of the country. To control rise in prices of cotton, the cotton growing farmers should be given a grant-in-aid of Rs.10,000/- per acre. The government should not act in favour of cotton traders who store huge quantities of cotton and try to sell them in black market. Water is the source for a nation’s development. It is a matter of concern that there is no foresighted vision with the government for inter-linking of rivers. Majority of the Union Government’s income comes from the State of Tamil Nadu. But the Union Government acts with a step-motherly attitude towards Tamil Nadu rejecting all its genuine demands. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma demanded additional funds for the State and the Union Government has not paid attention to that demand. Even the funds meant for the Central Welfare Schemes are also minimized. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma requested for additional quota of kerosene supply for the State of Tamil Nadu. But the Union Government has minimized the already existing quota of kerosene supply to the State of Tamil Nadu. During the previous DMK led government’s rule in Tamil Nadu, State Electricity Board could not function properly and as a result power shortage aggravated. To manage this situation, Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma requested the Union Government to provide additional power from the Union Grid which has been out rightly denied by the Government at the Centre.
Because of non-release of water in Cauvery, Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has given a compensation of Rs.15,000/- to the affected farmers of the delta Region. On the whole, the Congress led Union Government is involved in activities that affect most of the people of Tamil Nadu in all fronts. Instead of introducing new taxes, if the government of the Day controls the widespread corruption, it can provide a tax-free Budget. Without concentrating on development of 120 Crore people, the Union Government is more interested in the development of 100 Corporate Giants. In all, this general Budget is not meant for the national development rather it is for the sake of Multi-National companies and Business Giants.
*SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): The General Budget 2013-14 presented by Shri P. Chidambaram, Hon’ble Minister of Finance aims to take our country to new heights of development, glory and growth. While pointing out that as part of slow growth of world economy our economy has also been slowed after 2010-11. Hon’ble Finance Minister was confident enough to get back our country to the growth rate of 8 per cent. Even now, of the large countries of the world, only China and Indonesia are growing faster than India in 2012-13. Our goal is higher growth leading to inclusive and sustainable development. We have taken a number of steps to contain inflation. The battle against inflation must be fought on all fronts. The Budget aims to create opportunities for our youth to acquire education and skills that will get them decent jobs or self-employment that will bring them adequate incomes. It will enable them to live with their families in a safe and secure environment.
The Union Govt. gives top priority to ensure health for all and education for all. A huge sum of Rs. 37,330 crore has been allocated to the Ministry of Health and Family Welfare. An amount of Rs. 4,727 crore has been allocated for medical education, training and research. In order to encourage the traditional helath sectors like Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy an amount of Rs. 1069 crore has been allocated.
No country can progress without a good quality education. Hon’ble Minister proposed to allocate Rs. 65,867 crore to the Ministry of Health and family Welfare, which is an increase of 17 percent over the revised estimate of the previous year. The Sarva Shiksha Abhiyan got an allocation of Rs. 27,258 crore. The Mid-day meal scheme has been boosted with an allocation of Rs. 13,215 crore. Clean drinking water and sanitation got a budget allocation of Rs.15,260 crore as against the RE of Rs. 13,000 crore in the current year.
The Ministry of Rural Development has been allocated a huge sum of Rs. 80,194 crore during the year 2013-14 to meet its various flagship programmes. MNREGS will get 33,000 crore, PMGSY will get Rs. 21,700 crore and IAY will get Rs. 15,184 crore. The 14,000 buses sanctioned during 2009 to 2012 have made a big contribution to urban transport. A sum of Rs. 14,873 crore has been allocated as against RE of Rs. 7,383 crore in the current year.
The allocation of Rs. 27,049 crore to the Ministry of Agriculture during 2013-14 is an increase of 22 percent over the RE of the current. Of this, agricultural research will be provided Rs. 3,415 crore. As a part of the Green Revolution and crop diversification programme an amount of Rs. 500 crore has been allotted. In order to attract invest and to enhance productivity, a new project called the National Livestock Mission will be launched in 2013-14. An allocation of Rs. 307 crore has been earmarked for the Mission. An amount of Rs.10,000 crore has been set apart to meet for food subsidy under the proposed National Food Security Bill scheduled to be passed by Parliament.
Foreign Direct Investment as well as domestic investment is important for the economic growth of the country. The 12th Plan projects an investment of USD 1 trillion or Rs. 55,00,000 crore in infrastructure. An amount of Rs. 800 crore has been earmarked for the Ministry of Non Renewable Energy for generation-based incentive for wind energy projects.
While allocating an amount of Rs. 203,672 crore to the Defence, Hon’ble Minister assured the House that constraints will not come in the way of providing any additional requirement for the security of the nation.
In order to encourage the building capacity in Panchayati raj institution an allocation of Rs. 455 crore has been made to the Ministry of Panchayati Raj in 2013-14.
To protect and ensure the dignity and safety of women a new fund called the Nirbhaya Fund with a contribution of Rs. 1,000 crore has been created. A new bank has been created exclusively for the use of women in the country.
In addition to the above , I would like to invite the attention of the Hon’ble Minister of Finance to the following :-
Kerala is the pioneer State in the country which have successfully introduced the Panchayati Raj System. It is the only state where 33 percent seats have been reserved for women in the Panchats and scrupulously following the same. Therefore, I request the Union Govt. to allocate more funds for strengthening and developing the Panchayat Raj system in Kerala.
The Public Distribution System is very strong in Kerala. More rice, sugar and wheat should be allocated to Kerala to meet the requirement of the Fair Price Shops.
Women’s empowerment groups like Self-Help Groups or Kudumbasree or Ayalkkuttams are firmly rooted in Kerala.
More fund allocation should be made to make them strong and healthier.
More funds should be allocated to start new bus services in various cities of Kerala under the JNURM scheme.
Allocation of fund for production of electricity through waste should be increased to the State of Kerala.
Kerala State is trying to generate electricity through solar system. More funds should be allocated to the State in this regard.
There is not even a single Central University in Kerala. It is, therefore, requested that Central University may be set up in Kerala.
An A.I.I.M.S level Cancer Research Institute should be set up at Kollam, Kerala.
A special financial package should be given to help the cashew workers of Kerala.
A Rubber Park should be set up at Kollam, Kerala.
The entire Kerala is under the grip of a severe drought. A lot of standing crops have been destroyed due to unprecedented drought in Kerala. Drought has resulted in agricultural loss to the tune of Rs. 5800 crore. Electricity Board of Kerala is facing a loss of Rs. 1610 crore due to shortage of water in various dams of the State. Drinking water shortage is acute in various districts of Kerala. Dams have also been dried up at many places. Therefore, a chunk of the money has to be utilized for ensuring drinking water to the parched districts of Kerala. In view of the above, a Central Tram should be sent urgently to the State and a special financial package should be granted to Kerala.
With these words I would like to support to the growth envisaged Budget 2013-14 presented by Shri P. Chidambaram, Hon’ble Minister of Finance.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, in respect of the Budget, at the outset, I would say that this Budget is without any direction and it really has no new substance.
Sir, our State’s demand for the last 20 months in respect of moratorium has not been taken care of by the Finance Minister. When the new Government in took charge in West Bengal in 2011, it was saddled with a total accumulated debt of more than Rs. 2,03,300 lakh crore. In fact, the people of West Bengal carried a per capita debt of Rs. 21,000. During the tenure of UPA-I, the debt of the State has increased up to 497 per cent between 2004 and 2006. The Fiscal Responsibility and the Budget Management Act came into force in West Bengal in 2010. Prior to 2010, the Central Government has granted a sanction to take this debt with their eyes open. On diverse occasions the Finance Minister, including his predecessor, assured that they would look into the matter. But nothing has been done. In respect of the Budget also we have not seen anything. We do not understand now, why this step motherly attitude has been taken both by the Railway Minister and the Finance Minister in respect of the State of West Bengal.
The Central Government is now deducting Rs.25,000 crore from the State of West Bengal as part of interest whereas the revenue that is coming is only Rs.21,000 crore. Sir, you will be glad to hear that only in one year, the State of West Bengal, without increasing any tax, increased its revenue by Rs.10,000 crore. The State GDP has increased up to 5.5 per cent above than the national level. With all these limitations, we are working; all the time we have brought this to the notice of the hon. Finance Minister, but this has not been taken into consideration. I would like to know why such a discriminatory attitude towards West Bengal now.
Sir, the hon. Finance Minister proposed to carve out PMGSY-II and allocate a portion of these funds to a new programme that will benefit only a few States, like Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Maharashtra and Punjab. I have nothing to say about these States, but I want to say that in the Central Government things are being done from the sources which they derive from direct taxes and indirect taxes from all the States. Their source of revenue is the States. If the source of revenue is from all the States, why only five States have been picked up for increasing the roads? In India, in almost all the States, new roads are required. Why only five States have been picked up?
Sir, they are really interfering with the inter-State relationship bringing disharmony in the inter-State relationship; giving benefit to some States and depriving the other States. Why? Direct taxes and indirect taxes are coming from all the States.
Sir, I would have been happy that instead of giving the benefit of Rs.2,000 to the lowest level of the income taxpayer, those who come in this slab, they would have increased the slab. Just from Rs.2,00,000 to Rs.2,50,000, at least 1.5 crore people could have been benefited. If they really think for the Aam Aadmi, Aam Aadmi is there, from two crore to 2.5 crore. Only for this purpose, they will get a credit of Rs.2,000 and unnecessarily, at least, 1.5 crore files have to be opened, officers have to be given time. Why is this? They could have increased the slab itself and 1.5 crore people would have got the benefit.
By introducing Section 91 in the Finance Act, the hon. Finance Minister again brought the Inspector Raj in the case of Service Tax. Again, police powers have been given to the authorities under Section 91 of the Finance Act. Who is working in the field of Service Tax? It is the middleclass, restaurants, hotels, etc. They come under middleclass. Why is it there in that case? For the purpose of efficient implementation of Service Tax, if the Finance Minister needs police power for the purpose of becoming effective Finance Minister, this Finance Minister needs a power of the Home Minister.
Sir, a jugglery, a fraud on the Constitution has been made by this Budget. I have no objection to increase rate of tax to more than Rs.1 crore. But why is this ten per cent surcharge? If income tax would have come and if this amount has been included in the main structure, then amount could have been distributed among the States. But when it is included in the surcharge, this surcharge amount would not be distributed among the States. So far as the personal capacity is concerned, this amount comes to Rs.2,47,000 and so far as companies are concerned, it comes to around Rs.4,19,000. Total comes to Rs. 6,66,000. Therefore, under the Income Tax, you will collect Rs. 6,66,000. Benefit of this Rs. 6,66,000 will not go to the States. It will only be enjoyed by the Centre. You have said it that you are doing it only for one year. Why? It is because you know that after one year, you will not come back. Only for that purpose, you want to enjoy the benefit of this without distributing the States’ money to the States. It is a fraud on the Constitution; it is a fraud on the federalism.
Sir, in agriculture sector, no provision has been made for transferring technology from the research laboratory to farmer’s field. Allocation for Eastern States is too little to bring real change in the ground. In West Bengal, we are distributing 10 lakh kisan credit cards. The average loan amount comes from the banks; they give the loans. So far as the national average is concerned, it is Rs. 78,000. So far as West Bengal is concerned, on an average, banks give the loan of Rs. 48,000. Why there is this discrimination? Why again and again discrimination is there in respect of the State of West Bengal?
There is much talk about empowerment of women, safety of women. Under Nirbhaya Scheme, you have brought only Rs. 1000 crore. It is nothing; it is a peanut. Every woman, who deserves to get the benefit, will get only Rs. 8. The average comes to Rs. 8 per woman. It is an increase of just 2 per cent in allocation to women over the last year’s Budget. There is nothing. There is big jugglery, big words, big speeches, big things, and big television interviews that for women so many things they are doing. In effect, if you see, there is only 2 per cent increase in the allocation to women in the Budget. There is nothing more than that. If one implements the domestic violence scheme, the Act which has come, for proper implementation of the domestic violence scheme, it needs at least Rs. 1154 crore for the entire India. It is a long-pending demand. That has been totally ignored. Rs. 1154 crore is needed for implementation of the domestic violence scheme.
Sir, allocation, in case of education, health and woman and child development, in respect of the UPA II has decreased from UPA I. I would just give the data. In case of UPA I, in education, it was 25.7 per cent. Now, in UPA II, it is 21.7 per cent. In case of health it was 19 per cent; now in UPA II it is 16.2 per cent. In case of woman and child development it was 29.8 per cent; now it is 25.4 per cent. There is inadequacy of the budgetary hike for education sector. I saw the Education Minister on that day itself going to Press and telling that a very little amount has been allocated to the Education Ministry; he will make a request to the Finance Minister to increase it. What is that? Nothing has been done.
Sir, we do not have any objection regarding, in principle, introduction of VAT. We do not have any objection. But, CST, which is due, that is required to be paid first. Before introduction of VAT, whatever CST is due, it should be paid to all the States. All Finance Ministers from States have said that. This time, the allocation of the Budget is Rs. 9000 crore. Only for the State of West Bengal, the due amount is Rs. 1800 crore. How they will give it? Come on and say that, ‘Yes’, before introduction of VAT, all CST due to the States should be cleared. Tell us that first. Before that you are saying that you have kept a budget of Rs. 9000 crore. Only for the purpose of jugglery of words, this thing has been done.
Sir, there is a disappointment for the salaried class. Since the much awaited relief by way of enhanced exemption limit for allowances such as conveyance, medical reimbursement, children education allowance, has not been provided in this Budget at all. The employees have not been given anything. Their long pending demands have not been taken care of.
Sharad Yadav ji has spent long time while speaking about drinking water. I do not want to take much time of the House. There is no drinking water in the villages. Nothing is there. Every year there is a budgetary allotment for drinking water but there is no implementation of these allotments in rural areas. Village after village, there is no water. In every village mobile has been reached but drinking water has not yet been reached. That is a very sad part of our country.
Every week there is an increase in the prices of petrol and diesel. Where would this price hike go? Nobody knows it. There is no policy regarding this. All of a sudden, in the morning, one has found out that during midnight petrol and diesel prices increased.
Sir, a very new practice has been brought during this year in this august House. The practice is this. The Ministers who are in-charge, under the same Government, they are criticising the previous Ministers like the Railway Minister. Under the same Government and under the same Prime Minister, he is criticising. The present Finance Minister has criticised his predecessor, who is now in the Rashtrapati Bhawan and said: “In the Budget for 2012-13, the estimate of plan expenditure was too ambitious and the estimate of non-plan expenditure was too conservative.” Whom are you criticising? The Prime Minister was sitting there silently and accepting this. It is very unfortunate for our country that the Prime Minister has two voices. Last year has one voice and this year has another voice. The practice which has been started, I do not know, how long will it continue. If any change is there in the Budget, next Finance Minister will again criticise the present Finance Minister. I am sure about it.
Sir, I say that this Budget has no direction. This Budget is helplessly failed to fulfil the dreams of the people of this country. There should a revised Budget.
*श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): बजट दस्तावेज के रूप में जो कुछ सामने आया है उसमें यही स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी ही चिंता के समाधान की ठोस काशिश नही कर सकी है । सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खर्च किय बिना गरीब तबके और मध्यम वर्ग का हित नहीं किया जा सकता । पिछले बजट से तुलना करे तो इन क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं या तो खर्च यथावत रखे गये हैं या फिर जो वृद्धि की गयी है वह वास्तविक अर्थ में कोई वृद्धि नहीं है । मनरेगा का ही उदाहरण ले 2012-13 में 40 हजार करोड़ यपये खर्च की व्यवस्था की गयी थी जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिय 33 हजार करोड़ रूपये ही होगा ।
यही हाल दूसरी सामाजिक योजनाओं की भी है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सही मायने में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तो यही स्थिति सर्व शिक्षा अभियान की है । मनरेगा की तरह खाद्य सुरक्षा को स्वयं यह सरकार अपने एजेंडा में शीर्ष पर बता रही थी लेकिन बजट में इस बात की पुष्टि नहीं होती । बजट लाने के तीन दिन पहले ही खाद्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए 25000 करोड़ रूपयो की जरूरत बतायी थी लेकिन बजटीय पन्नों को उलटने पर महज दस हजार करोड़ रूपये निकले । सरकार की इस योजना के प्रति गंभीरता स्पष्ट है । देश के मतदाताओं के साथ इस सरकार ने लगता है मजाक करने का मूड बना लिया है महिलाओं के लिए महिला बैंक, निर्भय कोष जैसे एलान करके सरकार ने आधी आबादी की आँखों में धूल झोकने का काम किया है । महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बने कानून का अमल में लाने के लिए राशि का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है । अलग से महिला बैंक की घोषणा उँट के मुंह में जीरा के समान है। इससे अच्छा तो यह होता कि मौजूदा बैंकों को महिलाओं के लिए 30-40 प्रतिशत का बजट के प्रावधान का निर्देश दे दिया गया होता । निर्भय कोष कोई नियमित बजट नहीं है । यह कार्पस फंड है चूंकि यह मामला इतना संवेदनशील था और इतना शोर हुआ इसलिए एलान कर दिया गया लेकिन देश भर में रोजाना होने वाली सैकड़ों वारदातों पीड़ीतों की कोई बात नहीं की गयी है अलग से बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण ने जो उम्मीद जतायी थी बजट ने उसे भी चकनाचूर किया है। आर्थिक सर्वेक्षण को देखने से पता चला था कि यह सरकार विकास और महंगाई को महत्वपूर्ण मसलों के तौर पर चिन्हित करती है । पर इन दोनों ही मोर्चों पर बजट कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं देता है । मुद्रा स्फीति और भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की पहचान बन गयी है । भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से गिरती हुई स्थिति देश के लिये गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है । भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाने के प्रति माननीय अटल जी की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम ही था 4 औ से कम विकास पर जो 1998 में विरासत में आपने अपनी सरकार दी थी उसे 8 औ से ज्यादा पर पहुंचा दिया जब यूपीए की सरकार बनी तो आपको विरासत में मिली थी । आज देश आश्चर्यचकित है कि इस सरकार के अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री के कौन से करतब का परिणाम है कि हमारा विकास दर 5 औ से नीचे चला गया हो । माननीय अटल जी के वर्ष के कार्यकाल के दौरान 5 औ मुद्रास्फीति दर के साथ 10 औ विकास दर प्राप्त करने के बजाए इस संप्रग सरकार को इसके बिल्कुल विपरीत उपलब्धि हुई - 10 औ की मुद्रास्फीति दर और 5 औ की विकास दर । संकीर्ण से संकीर्ण अनुमान के अनुसार भी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से देश कई दशक पीछे चला गया है । इसके मुकाबले यह देखने योग्य बात है कि राजग ने 4 औ सकल घरेलू उत्पाद विकास से शुरूआत की थी और वह देश को 8 प्लस प्रतिशत विकास के पथ पर ले आई, जबकि संप्रग को 8 प्लस प्रतिशत जीडीपी की विकास दर विरासत में मिली थी और यह इसे कम करके 4 औ विकास दर पर ले आई है ।
आर्थिक सर्वेक्षण ने चिंता जतायी थी कि महंगाई, मुख्यतः खाने पीने की चीजों में महंगाई आसमान पर है पर यह महंगाई बजट बाद कम होता दिखायी नहीं दे रहा है । वित्त मंत्री जी ने खाने पीने की चीजों समेत रोज के लिए जरूरी कई चीजों पर कर कम करके यह संदेश दे सकते थे कि वे महंगाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध है । पर यह बजट खाने-पीने के किसी भी चीज को सस्ता नहीं करता उल्टे आज लोग अभूतपूर्व महंगाई से पिस रहे हैं, वे राहत चाहते है । इसके बदले सरकार ईधन उत्पादों के डिरेग्यूलेशन कर रही है और उंची कीमतों, करों, सेवा प्रभारों को और बढ़ाने जा रही है । डीजल के मूल्यों में एक मुश्त 5 रूपये बढ़ा दिए गए और इसके बाद प्रति माह 50 पैसे की किष्त के अनुसार 10 रूपये बढ़ा दिये हैं । सरकार ने थोक उपभोक्ता की एक नई श्रेणी सृजित की है और एक ही बार में 11 रूपे प्रति लीटर के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा दी है । इस दौरान जमीनी हकीकत की उपेक्षा करते हुए सरकार ने गैस सिलिंडरों की सीमा बांध दी है जिसके परिणामस्वरूप काफी भ्रम पैदा हो गया है और पिछले दरवाजे से कीमतें बढ़ा दी गई हैं । सभी प्रकार के परिवहन लागततुंत बढ़ जाने के साथ-साथ इसका सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का बहुत बुरा प्रभाव प ड़ा है । पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार बढ़ रहे मूल्यों को आगे और बढ़ाने का बजट में साफ-साफ संदेश दे रखा है । 96980 करोड़ रूपये की पेट्रोलियम सब्सीडी को कम करके 60,000 करोड़ रूपये करने का इरादा है । इससे यह पता चलता है कि पेट्रोल, डीजल और गैसे के मूल्य और बढ़ेगें । स्वाभाविक है इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन से जुड़े उपभोग की सभी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी ।
बुनियादी विकास पर माननीय अटल जी के विशेष प्रयास को गत एक दशक से संप्रक को दूर दृष्टिविहीन प्रशासन के कारण धक्का लगा । राजग शासनकाल में राजपथों का निर्माण प्रतिदिन 11 कि.मी. के स्तर पर पहूंच गया था । आज प्रति दिन 22 कि0मी0 राजपथ बनाने के बड़े-बड़े वायदे के बावजूद यह मात्र तीन कि0मी0 प्रतिदिन रहा गया है जो बहुत ही निराशाजनक बात है । ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ को कोरिडोर अभभ् तक दिवास्वप्न बने हुये हैं । यहां तक की ग्राम सड़क योजना भी धीमी पड़ गई है । इसबार बजट में राशि भी कम कर दी गयी है ।
विद्युत उत्पादन, जिसका लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78000 मेगावाट रखा गया था, वास्तव में केवल 540000 मेगावाट हो पाया है । नवीन एवं नवीकरण उर्जा के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 40 हजार करोड की आवश्यकता बतायी गयी थी बजट में 20 करोड़ रूपये भी नहीं दिया गया है । रेल बंदरगाहों तेल और गैस जैसे अन्य बुनियादी क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन पूरी तरह से निराशाजनक है । राजगने चार वर्षों के दौरान 40 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को गैस कनेक्शन देना सुनिश्चित किया था जबकि संप्रग सरकार गत 9 वर्ष के कार्यकाल में भी इन आंकड़ों के बराबर भी नहीं पहुंची है । एमटीएनएल, बीएसएनएल, एनटीपीसी, एयर इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के उपकरण उनके राजनीतिक आंकड़ों द्वारा दुरूपयोग और कुप्रबंधन के कारण हुई भारी हानि की वजह से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप सकल निवेश में भी गिरावट आई है ।
गरीबी उन्मूलन के बारे में इस सरकार का रवैया हकदारी का है न कि सशक्तिकरण का । यद्यपि सशक्तिकरण एक लाभदायक और टिकाऊ रणनीति है तथापि हकदारी लोगों को स्थायी रूप से सरकार पर निर्भर बनाने वाली है महोदय आपकी यह सरकार जिसे राजद और लोजपा का भी समर्थन है, की गलत नीतियां, आर्थिक कुप्रबंधन एवं घोटालों के कारण आज देश चतुर्दिक संकट में फंसा हुआ है । आसमान में हेलीकाप्टर घोटाला, पाताल में कोयला घोटाला और जमीन पर टेलीफोन घोटाला राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदर्श सोसाईटी घोटाला से भी बड़ा किसान के कर्ज माफी एवं कर्ज वितरण घोटाला ने देश को शर्मशार कर दिया है । किसानों को संस्थागत कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 लागू की थी । इस योजना के तहत 3.69 करोड़ छोटे और 60 लाख अन्य किसानों को 52516 करोड़ की कर्ज माफी दी गई थभ् । संसद में पेश सीएजी (कैग) रिपोर्ट के मुताबिक 90576 खातों की जांच पड़ताल की गई जिसमें 20242 खातों में गड़बड़ी पायी गई । जांच में पाया गया कि कई ऐसे किसानों की माफी की गई है जो इसके हकदार नहीं थे जबकि कई ऐसे किसान जिनके कर्ज माफी होने चाहिए उनको इसका लाभ नहीं दिया गया ।
रिजर्व बैंक के गर्वनर डी सुब्ब राज ने स्वीकार किया है कि सब्सीडी वाला कृषि ऋण दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है । 2009-10 में दिल्ली एवं चंडीगढ़ जैसे महानगरों में जितना कृषि ऋण (32400 करोड़) दिया गया , वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को मिले कुल कृषि ऋणी (31000 करोड़) से भी ज्यादा हैं । यह साबित करता है कि वर्तमान भारत सरकार की आर्थिक नीतियां देश की जनता के सबसं बड़े वर्ग के व्यवसाय, कृषि और इससे जुड़े किसान के प्रति बहुत उपेक्षा पूर्ण एवं संवेदनहीन रही है । औसतन हर 12 घंटे में एक किसान आत्म हत्या करता है । खेती पर आश्रित देश की 70 प्रतिशत आबादी बहुत दयनीय स्थिति में है।
महोदय, मेरा अनुरोध है कि यदि यह सरकार इस देश का भला चाहती है । संपन्न, शक्तिशाली और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना चाहती है तो निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान को मजबूत बनाना होगा, संपन्न बनाना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम बजट में कृषि और किसान को प्रमुखता देगें । रेल मंत्रालय की तरह कृषि मंत्रालय के लिय भी अलग से कृषि बजट बनाया जाय । यही मेरा निवेदन है । आशा है सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी ।
*श्री के.सी.िंसह "बाबा" (नैनीताल‑उधमसिंह नगर) सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से आज हमारा देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है। माननीय मंत्री महोदय ने आर्थिक विकास की ऊंची वृद्धि दर तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया है। साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति और प्रतिकूल विदेशी स्थितियों से निपटने हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और बच्चों को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष निधि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। पिछले बजट में कृषि उत्पादन को बढ़ावा व प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप एवं किसानों के कठिन परिश्रम से कृषि उत्पादन बहुत अच्छा बना रहा। ग्यारहवीं योजना में कृषि वार्षिक विकास दर 3.6 प्रतिशत रही, जबकि 9वीं एवं 10वीं योजना में यह दर क्रमशः 2.5 तथा 2.4 प्रतिशत थी। किसानों को उनके कठिन परिश्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बजट में कृषि ऋण को भी माननीय मंत्री महोदय ने 5,75,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। निवेश जुटाने तथा स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढाने के लिए 2013‑14 में राष्ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है।
महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महिलाओं के साथ दृढ़ता से खड़े होने के लिए अग्रिम रूप में "निर्गम निधि" की स्थापना के साथ 1,000 करोड़ अंशदान का प्रस्ताव किया है। इस योजना की सराहना हम सबको करनी चाहिए। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किए जाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रस्ताव किया है कि छात्रों के लिए भिन्न‑भिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए पाठयचर्या और मानक नियत करने का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरूप कोई भी संस्था या निकाय प्रशिक्षण दे सकेगा। परीक्षा उतीर्ण करने पर उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र तथा प्रति उम्मीदवार औसतन 10,000 रुपये का मौद्रिक इनाम दिये जाने का प्रस्ताव किया है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 60 प्रतिशत अधिक निधि का प्रावधान किया है।
एक अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने खेल को प्रोत्साहन देने हेतु महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए 250 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव इस बजट में किया है।
एक अच्छा और संतुलित बजट पेश करने के लिए हमें वित्त मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए जो कि समदेशी विकास को बढ़ावा देगा। नकद आधारित सब्सिडी योजना एक क्रान्तिकारी कदम रहा है जिससे आम आदमी को काफी फायदा हुआ। बजट में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास का आवंटन बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण है।
देश के औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण नवयुवकों के लिए ग्राम में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं बनी हैं, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के हर गांव तथा प्रत्येक परिवार को योजना का शत‑प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
देश को निर्धारित समय सीमा में, विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए मानव विकास संसाधन की योजनाओं के लिए सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अवसंरचना (Infrastructure) किसी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है। मुख्यतः हम आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure) के सेवाओं में परिवहन, विद्युत, संचार, जलापूर्ति इत्यादि से जुड़ी सेवाएं तथा सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मानव विकास संबंधी सेवाओं को रख सकते हैं। मानव विकास संबंधी सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की ओर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वस्तरीय सेवाओं के लिए हमें अवसंरचना (Infrastructure) के प्रावधान हेतु खास तौर पर बहुत लम्बी निर्माणवधि के साथ पर्याप्त पूंजी निवेश की जरूरत होती है। इस दिशा में एक ऐसा प्रेरक नीतिगत माहौल सृजित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जो घरेलू और विदेशी दोनों को बड़े पैमाने पर निवेश प्रवाहों के लिए रास्ते खोले और उपयुक्त प्रोद्योगिकी तथा सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहारों की उपलब्धता में सुधार लाकर निवेशों की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाए।
सरकारी तंत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की और अधिक आवश्यकता है। विभिन्न अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने पर विचार करने की आवश्यकता है। सड़क और पत्तन क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ‑साथ अन्य भौतिक आधारभूत परियोजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के द्वारा औद्योगिक संगठन सीधे ही पूंजी बाजार से निधि जुटाने के लिए पूंजी बाजार को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। देश के सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष भर में किये गये व्यय से देश के विकास में हमारी क्या भागीदारी रही है? यानि हमने देश के विकास में क्या हासिल किया है? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर बनाने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने की जवाबदेही निर्धारित करने में कठिनाई न हो, इस तरह योजनाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिणामों को न केवल सृजित किया जा रहा है बल्कि वे वास्तव में हकदार लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लाना होगा। हमारा लक्ष्य है कि आज प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार को समाप्त करके, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। प्रशासनों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हमें और अधिक गंभीरता से विचार करना होगा। जिससे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समाप्त करना तथा लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हो सके।
उत्तराखण्ड एक पर्यटक, वनाच्छादित एवं आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है। प्रदेश की आवश्यकताओं के निमित्त मानव विकास सुविधाओं की वृद्धि एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रदेश की आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure) के अभाव में संपूर्ण विकास में प्रगति नहीं हो पायी है जिस कारण उत्तराखण्ड राज्य विकास दर में पिछड़ा है। प्रदेश में विकास को तीव्र करने के लिए केन्द्र सरकार को कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड के पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। उत्तराखण्ड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनने पर विदेशी पूंजी का सृजन होगा जिससे उत्तराखण्ड भी देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करेगा।
हिमालयी सचल महाकुम्भ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाने वाली श्री माँ नन्दा देवी राजजात 2013 के आयोजन में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ढांचागत सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्र सरकार से और अधिक आर्थिक सहायता की अपेक्षा है। राज्य के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 एवं 74 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु निधि देने की आवश्यकता है तथा पर्वतीय क्षेत्र में नालों के ऊपर स्थित सड़कों पर ब्रेस्ट वाल निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे भूस्खलन की समस्या से निजात मिल सकती है। प्रदेश में पेयजल व स्वास्थ्य योजना सुलभ कराने के लिए और अधिक गंभीरता से विचार करने के साथ और अधिक निधि की आवश्यकता है। राज्य में सिंचाई के प्रबंध करने के साथ साथ जल स्रोत को सूखने से बचाने के लिए भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु प्रदेश की निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। उत्तराखण्ड के कुमांऊ मंडल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा मैडीकल कालेज खोला जाए। उत्तराखण्ड की सीमायें चीन और नेपाल के साथ लगती हैं जोकि उत्तर पूर्व राज्यों की भौगोलिक स्थिति के समान है। उत्तराखण्ड को भी केन्द्रीय योजनाओं विशेषकर सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व राज्यों की तर्ज पर 90:10 के अनुपात की छूट दी जाये। उत्तराखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (MGNREGA) के अंतर्गत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही राशि को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
उत्तराखण्ड में पर्यटक एवं आयुर्वेदिक औषधि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन आर्थिक अवसंरचना (Infrastructure) के अभाव में इसमें तीव्र प्रगति नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश में बॉर्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाने की आवश्यकता है तथा विदेशी सीमा से लगे गांव जैसे नेपाल की सीमा से लगे टोगिया गांव, खटीमा के बग्गा‑54 आदि ग्रामों के चहुमुखी विकास हेतु अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।
उत्तराखण्ड प्रदेश के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष छूट तथा प्रदेश में नव उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड में स्थापित होने वाले उद्योगों को वर्ष 2020 तक करों में छूट दी जाए। उत्तराखण्ड में कृषि आधारित उद्योगों को जैसे फल, सब्जी, दूध, पशुपालन एवं अन्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नए एग्रो बेस्ड उद्योग लगाने के साथ साथ उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में फूड पार्क का निर्माण करने की आवश्यकता है, जोकि पर्यावरण की दृष्टिकोण से प्रदूषण रहित उद्योग होंगे। उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यातायात हेतु रोपवे (Roprway) का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण संतुलन के साथ साथ वनों को भी नुकसान नहीं पहुचेगा तथा दुर्गम पर्वतीय स्थल पर रहने वाले लोगों का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा और पर्वतीय क्षेत्र से नवयुवकों का पलायन भी रूकेगा।
केन्द्र सरकार की अनुकम्पा एवं मेरे प्रयास से गेल (Gail) के माध्यम से उत्तराखण्ड के काशीपुर क्षेत्र में गैस प्लांट खोला गया था जिसमें सरकार की काफी निधि खर्च हो चुकी है, लेकिन वह प्लांट गैस आपूर्ति के अभाव में बंद पड़ा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गैस प्लांट को शीघ्रतिशीघ्र गैस उपलब्ध कराई जाए जिससे प्रदेश में विकास के कार्य को गति मिल सके।
वर्तमान में प्रस्तावित एक लाख अस्सी हजार कर सीमा में छूट को तीन लाख रूपये सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा।
उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है कि वहां स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए बजट में विशेष अनुदान प्रस्तावित किए जाएं। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पूर्व में दी जाने वाली कर छूट को वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने पर वित्त मंत्री विचार करे। इससे न केवल राज्य का औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा बल्कि राज्य की बेरोजगारी की समस्या से निपटने में कारगर उपाय साबित होगा। ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण सुविधा देकर स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जा सकता है।
उत्तराखण्ड में अपार जल संपदा का भंडार है। इस जल संपदा का उपयोग सिंचाइ, पेय या बिजली उत्पादन के लिए किया जाये तो जल परियोजनाओं से प्रदेश के विकास होने के साथ देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल में भूस्खलन होता रहता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप देखने में आता है। भूस्खलन एवं बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए छोटे छोटे बांध के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल एवं सिंचाई के लिए चैक डैम बनाने पर सरकार विचार करे। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में बाढ़ और पर्यावरण को बचाने के लिए नदियों का ड्रेजिंग (Dredging) और डिसिलटिंग (Desilting) कर भूमि कटाव को रोकने के लिए बजट में निधि आवंटित किया जाय। ड्रेजिंग (Dredging) और डिसिलटिंग (Desilting) द्वारा भविष्य में भूमि की तथा पर्यावरण की रक्षा के साथ जानमाल की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी ।
वर्तमान में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से पर्यटन पर निर्भर है। राज्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना (Infrastructure) की अत्यधिक आवश्यकता है जैसे ग्रामीण बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क और रेल यातायात, पानी, विद्युत, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मेगा पार्क का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त कर सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है। पर्यटक स्थलों तथा धार्मिक स्थलों को सौन्दयीकरण एवं विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में निधि का प्रावधान किया जाए। रूग्ण चीनी मिलों तथा गन्ना किसानों की बकाया देय राशि को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता है। एचएमटी घड़ी कारखाने की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए तथा कारखाने द्वारा निर्मित घड़ियों का प्रचार एवं प्रसार के लिए सरकार द्वारा निधि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
मैं सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर वर्ष 2013‑14 के बजट में समाहित करने के साथ उत्तराखण्ड की सीमायें अन्य देशों के साथ जुडी होने के कारण एवं एक पर्वतीय प्रदेश होने के नाते प्रदेश में समुचित निधि का आवंटन करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होने के साथ साथ उत्तराखण्ड देश की प्रगति में अपनी भूमिका भी निभा सके। वर्ष 2013‑14 के लोकोनमुख बजट का मैं समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।
SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I do not envy the Finance Minister’s Budget. The economy is in a gloom. Not just global but the Indian economy is in gloom. He is faced with the looming elections, if not this year, surely next year. He has to address expenditure. He has to play to his Constituency and appease the voters which he has tried to do by tokenism for women, for youth, for some sections of the marginalized society and all that while keeping the priority of containing the fiscal deficit. I do not agree with the other Members when they have criticized him for not adhering to fiscal responsibilities. The responsibility to us is fiscal deficit. We should contain it so that we do not burden our generations with the debt that we undertake.
Sir, the need is, and the Finance Minister has admitted it, to accelerate growth. He has suggested that the growth can be accelerated by increased expenditure both public and private by unraveling the bureaucracy so that the foreign financial investments – FDI and FII – can come into the economy. My hon. friend, Shri Sanjay Nirupam ji was very pleased with the Budget when he spoke of a 13.4 per cent increase in expenditure. Sir, he has failed to understand that this was a nominal increase. If you add inflation of close to seven per cent, it becomes much lower, at five to six per cent increase over the last year’s expenditure.
But, Sir, we really have to examine the Budget in detail to understand the assumptions the Finance Minister has made to see whether we can actually achieve the dreams he has set out for our great nation. Sir, the Budget assumes a growth in revenue receipts from Rs.8,71,828 crore in 2012-13 to Rs.10,56,331 crore in 2013-14 – that means, a growth rate of 21.2 per cent with a nominal GDP growth rate of 13.4 per cent. But, Sir, does the Finance Minister honestly believe that he will be able to achieve that? It is because in our good years between 2010 and 2013, when GDP growth rate was much higher, at an average of 15.84 per cent, our revenue receipts increased only by 16.2 per cent. So, can we achieve 21 per cent with a lower growth rate of GDP?
Sir, the revenue receipts comprise of two main components – the tax revenues and the non-tax revenues. Let us look at the tax revenues. The hon. Finance Minister assumes that tax will grow at 19.1 per cent. Let us understand where tax comes from – direct and indirect; individuals and corporate; and of course, corporate from the largest group amongst the direct taxes, and direct taxes have finally overtaken indirect taxes in today’s regime.
Sir, today, corporate India is in gloom. They are stuck with an environment which reeks of decay in the economic sense. Inflation is high. Their debt to operating cash flow ratios is abysmally high. They lack the confidence to invest in our nation. That is not just because of economic opportunities not coming out; it is an absolute paralysis in decision-making in the Government. The hon. Finance Minister has tried to address that by speaking about his vision with the Cabinet Committee on Investments; by talking about unravelling of the coal sector, the oil and gas sector; and much needed policies. But why they have to wait for four years, I do not understand. These are problems which are not new to the nation but the biggest problem that we face in today’s economic environment, Sir, is one of corruption; is one of inefficiency; is one of red-tapism and bureaucracy, something which I fear, the Finance Minister by himself will not be able to address.
Sir, seven per cent growth rate inflation will curb demand, adversely affect GDP growth, and consequently the tax collection.
Sir, the current year’s Budget has witnessed a shortfall in actual tax collection of approximately five per cent. Will we be able to meet the target this year, as he expects?
Let us look at non-tax revenues. The hon. Finance Minister has expected that non-tax revenues grow up by 32.8 per cent in 2013-14, which is from Rs.1,29,713 crore to Rs.1,72,252 crore. Sir, the major components of non-tax revenues are dividends, disinvestments and spectrum sale.
Let us look at dividends from banks. Banks are looming with rising non-performing assets. Will they be able to pay dividends as they have last year?
Sir, let us look at disinvestments. We have seen the mishap and the bungling of the Government in disinvestments. In the current year, disinvestments was supposed to be to the tune of Rs.30,000 crore, whereas the hon. Finance Minister has achieved only Rs.24,000 crore this year. Not only that, throughout the history of disinvestments from 1990 till now, Sir, disinvestments have been targeted at Rs.2.1 lakh crore but the actual achievement has been only Rs.1.3 lakh crore – that is roughly 60 per cent. So, he targets Rs.55,800 crore worth of disinvestments for this year. I fail to see how he will achieve that figure.
Sir, I now come to spectrum. We have seen absolute failure in spectrum sales just a few months ago.
18.00 hrs The hon. Finance Minister targeted Rs. 40,847 crore through spectrum sale. However, the sale of spectrum auction was of Rs. 19,440 crore from a target of Rs. 40,000 crore this year. So, where is he going to raise Rs. 55,000 crore from?
The fact, Sir, is that I do not think and I do not believe that anybody would believe his figures of revenue assumptions.
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o’clock now; and I have a long list of speakers to participate in the discussion on the General Budget. Thereafter, the Zero Hour is also to be taken up.
So, if the House agrees, I may extend the time of the House till 8 p.m. SOME HON. MEMBERS: Okay, Sir.
MR. CHAIRMAN: So, the time of the House is extended till 8 p.m. Yes, Mr. Singh Deo, you may continue.
SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : Sir, the hon. Finance Minister cannot meet his revenue assumptions. There are only two things that he can do. He can either increase the fiscal deficit and lay a burden of debt for our future generations or he can reduce expenditure, which will obviously impact the growth negatively; and it will also take the wind out of sail from the Congress party with the upcoming election.
18.01 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) Sir, what the Finance Minister fails to do or at least, he has failed to mention in his Budget, is one major source of revenue garnering, which the most developed countries do, and that is, to augment revenue through utilizing or monetizing the unutilized land resources.
Sir, we have so many PSUs, which have thousands and thousands of crore worth of land yet I do not think the PSUs themselves can do it. I know for a fact that the Government does not know where the land is, what the value is all about, whether it is occupied or unoccupied, and whether they have taken any steps to correct them or not.
Sir, let us go to the expenditure, now. We will safely assume; and I hope, the Finance Minister has the responsibility to adhering to fiscal deficit of 5.2 and 4.8 as he has set himself how it would be. My friend, hon. Sanjay Nirupamji was talking about expenditure to various Departments. He was extremely proud of the expenditure to the Rural Development Department. But I fail to understand that when the Rural Development Department was given almost Rs. 75,000 crore last and why could it only spend Rs. 55,000 crore? It failed to spend full Rs. 75,000 crore. So, why has it been given Rs. 95,000 crore, now? Will they be able to spend it? Has anything been done to augment the capacity of delivery mechanisms?
Similar is the case about the PMGSY. It is a good scheme. But if you do not keep a structure to spend that money, there is no point in giving that money. All you are doing, Sir, is selling dreams. You are selling dreams that in the election year, ‘we look towards rural development; we look towards developing villages.’ But I think the hon. Finance Minister himself knows that this money will not be able to be spent. Therefore, he would compensate for lack of revenue by this money, which was attributed to savings last year. It was almost Rs. 1 lakh crore worth of savings in the last year’s Budget.
Sir, even if we look at key sectors, such as agriculture, small and medium scale industries, the position is not good. One hon. Member from the Ruling party was saying that ‘a Budget increase has been given.’ Sir, may I point out to them very humbly that agriculture has increased by 6.6 per cent; and the Budget to MSME has increased by 4.2 per cent. Both of these figures are lower than inflation. If you take the real allocation of increase to them, it is a negative, not a positive. So, there is nothing we can be proud about in that.
Sir, what should have been done? The hon. Finance Minister himself stated in reply to a Starred Question in the House: “We lack supply side mechanisms; we lack capacity to deliver the product from the farmers to the consumers; we lack infrastructure.” But only Rs. 5,000 crore have been allotted to infrastructure and backend for agriculture. What will that suffice? Will that actually bring any produce to the farmers? There is no effort to tackle supply side inflation. In fact, raising interest rates will only kill growth, will only kill domestic industry and will cause more hardship to the middle class buyers of houses and cars; and those salaried people have to live with inflation and higher interest rates.
So, Sir, if you do not spend from the public, you will not have growth. But you can have growth if you have private spending, if you have domestic spending, and if you have foreign investors spending. So, let us understand what the Finance Minister has done to augment growth because he himself says: “Our country and our growth rate is critical to the economy of our nation.” Let us understand this. I quote with your permission, “A new IFC and World Bank report, called ‘Doing Business’ ranks India as 132 amongst 185 countries, lower than Sri Lanka, lower than Bangladesh and lower than Nepal. Will we encourage domestic investment with this kind of a ranking for doing business? The kind of corruption we have seen, the kind of red-tapism we see, the kind of inefficiency we see, the kind of fighting between one Department and the other where thousands and thousands crores worth of investments are stalled because one Department of the Government does not agree with the other Department’s proposals, will we actually see investment taking place?
Sir, what the Finance Minister needs to do and I hope he attempts to do at some stage is to reduce the darkness to make it more transparent and to allow a better understanding and predictability of the economic policies so that we can actually achieve investments. If we talk to any of the top 20 domestic corporate houses, none of them want to invest in India. None of them want to invest in India because they are fed up. They are fed up of corruption. They are fed up of inefficiency. They are fed up of crony capitalism and we have seen enough instances of that. I will give you an instance. The Government needs to be clear in its policy of investment to allow investment to come in, be it foreign or India. However, in the Defence Ministry we have seen scam after scam, where we have, in my view, one of the most honest and cleanest Defence Ministers yet we have seen scam after scam because there is no transparency. They talk of one method of procurement. They switch to another method. There is no transparency in the way people can address this system.
Regarding foreign investment, the hon. Finance Minister hopes to cut the Current Account Deficit along with augmenting growth through foreign investment, be it FDI and FII. If the targeted borrowing of India is 6.29 lakh crore, will foreign investors, FII or FDI, actually want to come into India? If you have hiked the tax payable or royalties to parent companies abroad, will that help or hinder a foreign investor to come here to India?
The hon. Finance Minister has talked about FDI and FII limit. He says 10 per cent holding and below FII; 10 per cent holding and above FDI. But, Sir, does the hon. Finance Minister know that of the 586 companies which are classified as FDI holding, the overall foreign ownership is less than 10 per cent in 270 of them and of the 1,317 companies who are classified as FII, the overall holding is more than 10 per cent in 380 companies? Now they will either have to raise their equity or change the classification to avail of company law benefits and avail of tax exemptions. … (Interruptions)
Well, I think the Finance Minister wants to clarify matters but what I am attempting to tell him is that he is confusing the matters even. In certain sectors FDI is allowed and in certain sectors FII is allowed. What is going to happen is, FDI and FII will get together to gain ownership of companies. Without the Finance Ministry’s knowledge and without the RBI’s agreement, they will, in fact, manage to hoodwink the system. … (Interruptions) Please give me two minutes.
The hon. Finance Minister says foreign investment is critical to contain the Current Account Deficit, which means the balance of trade and balance of payments of our country. That is essential. But it also has an impact on the fiscal deficit because if Current Account Deficit goes out of hand, the rupee will depreciate. Our external borrowings will rise up in value and our fiscal deficit will increase and the interest payment will also increase. One of the main ways we can contain our Current Account Deficit is to contain the buying of gold. But in fact, you have allowed a larger allowance for individuals to hold. I do not know what the gold policies are. I have not studied them in detail. But we saw in today’s newspaper an article where a diplomat was arrested. He was caught in the airport for bringing in 20 kilograms of gold, and I saw another article in the same newspaper that another gentleman had hidden some gold in his bodily orifice. He was smuggling gold. So I do not know what the Finance Ministry is doing with the gold policy. But I can certainly say this is an indication. Then, it is not the correct thing. You have to re-visit that gold policy.
What should have been done is to boost the exports? What should have been done is to decrease the trade deficit. Unfortunately, I do not think the Finance Minister has stressed enough on that. What the Finance Minister has stressed on, keeping his political constituencies in mind, and I am glad that one sector has found a good place in our Budget, is the Gender Budgeting System, which is Rs.1000 crore loan to women. Of course, it helps him in politics, it will help him in elections. Certainly, it is a good step in the right direction. But, Sir, I hope it goes beyond that tokenism of Rs.1000 crore for 50 crore women of India, which amounts to only Rs.20 per woman in India. I hope you take a step beyond that in the years to come.
Sir, my last and final submission to the Finance Minister is this. He is a man of great competence, I think, one of the more competent Ministers in his Government. I personally expected a lot from him. I expected – while he would try and address his political constituency, which, of course, is the dharma of his political party and his coalition – he would have laid stress on growth; he would have laid greater stress on investment; and he would have laid greater stress on job creation. The youth of this country do not want Rs.10,000 for them as incentive to go and study and take skill training. You give them jobs; you give them opportunity of jobs; they will themselves find a way to train themselves and compete in the market. This is India that we are talking about. We do not want handouts from this Government or any Government. I think in this august House, I can safely say if I speak for the youth and I can tell you that we need a Budget; we need a Government, which allows us to have a say; which allows us to stand on our own feet; which provides us the framework where we can launch ourselves. In all these contexts, Sir, I think this Budget has failed us. Therefore, I rise to oppose the Budget.
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would like to participate in the discussion on the Budget presented before us by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram.
In the Budget presented by him, there is a deficit of 5.3 per cent which comes to about Rs.5,20,925 crore. I do not say that the Budget is bad just because it is deficit or the Budget is good just because there is surplus. At the same time, the Budget should have some vision. The Budget is not merely a balance of account, telling the income and expenditure. It should have some vision, projection and perspective approach besides the Annual Plan. I am sorry to say that such wisdom or perspective approach is really absent in this Budget, maybe, due to the compulsion from the external factors.
Sir, when we assess the Budget, we have to see where the expenditure has been incurred; where do we mobilize the resources; for what purpose we are spending; and what should be the general projection of the Budget. When we speak about the Budget, we should analyze the present situation. I think, all the Finance Ministers and all the experts really depend upon the present situation, that is, the Economic Survey. The Economic Survey is prepared by the Government itself and not by the private agency. But, our Finance Minister and some experts say that this Economic Survey is not fully correct. They think that there should be a jump in the last quarter. Really, that is the anticipation or expectation or ambition of the Government. At the same time, out of the 12 months, taking into account the nine months experience, which is the reality and other factors and issues, the officers, who prepared the Economic Survey, came to the conclusion that the year is not a satisfactory year. Not only that, there is a negative growth in almost all the sectors.
When we go through the Economic Survey, the GDP rate in 2005-06 was 9.5 per cent, now it is five per cent. The agricultural growth was 5.1 per cent and now it is 1.8 per cent.
As regards agriculture, in 2011-12 it was 6.2, now it is 1.8; mining was 4.9, now it is 0.6; electricity 6.5, now it is only 4.9; trade 7.7, now it is 5.2; financing and social service 11.7, now 6.8; consumption expenditure 8.1, now it is 4.1; private consumption expenditure 8.1, now it is only 4.0; government consumption expenditure also declined. When we see exports, it was earlier 15.3, now it is 4.5. Import 21.5, now it is 5.7. Capital formation, which is most important in public sector was 8.5, now it is 7.9; private formation 26.5, now 24.9. I do not go into details.
How can the Finance Minister say that on the basis of these figures we can have a rosy picture or a rosy future as far as many allocations or projects are concerned? These are not just figures. These figures have some reality. As the Finance Minister said, we can make up for the gap in the last quarter. I think it is just like an expert football coach saying when his team is playing having conceded four goals in the first 70 minutes out of the total 90 minutes that within the next 20 minutes we will return the four goals and come first.
THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): And win the match! SHRI P. KARUNAKARAN : That is true. We can congratulate the Finance Minister as there should be optimism. But how is it possible? There should be some basis because the first 70 minutes of play shows that the team is poor. So, in the next 20 minutes it will not be possible to come to the front. That is true as far as the statement made by the Finance Minister is concerned.
With regard to these figures what we see is that the prices of food items, especially vegetables and other essential goods have gone up. The Government could not take any action in this regard. The public distribution system is the effective instrument to control price rise. Kerala and Tamil Nadu have the best method. We have been saying that there should be universalisation of public distribution system. But you will agree with me that your Government is not ready for this. These figures show in reality that the day to day life of the people becomes more and more difficult.
When we see the mobilization of revenue and the projection of the Government, we know from where the Government gets money and what is the source of the Government in this regard. I think the Government is going to face very serious adverse effects out of this situation. The Government has given some popular programmes because next year is going to be the election year. So, the Finance Minister has been compelled to take some of the issues like that of women, youth and children. I do not disagree with them. At the same time, the measures taken by the Government show the character of this Budget.
The deficit that has been shown by the Government is 5.3 per cent, that is, Rs.5,20,920 crore. At the same time, the tax foregone is Rs.5,73,630 crore. It means that it is nearly Rs.53,000 crore more than the deficit figure. What do you mean by tax foregone? Tax foregone is the exemption or incentive that the Government has given to the corporate sector. I do not say that there are no small scale units at all. There maybe. But most of the tax exemptions or incentives have gone to the corporate. If the Government has taken a decision to collect the tax that we have already taken in the last Budget and implement the schemes, you would have been able to present a surplus budget. But, now it is a deficit budget because even the money that the Government has to get, it says that it does not want to get that money.
At the same time, as my colleague had said, F.M. has decided to earn Rs. 50,000 crore from the public sector by way of disinvestment and there is reduction of Rs. 30,000 crore on account of petroleum subsidy. Public undertakings are really the assets of the nation. Every year this Government is selling their shares through disinvestment. Why are they doing it? What is their right to sell or loot these public assets? This time you are expecting Rs. 50,000 crore. At the same time, Rs. 30,000 crore is the amount of reduction that you have done in the petroleum subsidy. That will really have an adverse affect on the common people. As far as reduction in the petroleum subsidy is concerned, that would affect the purchasing power of the people. As you know, the prices of petrol and diesel and other items will go up. The price rise will be due to decision taken by the Government. They have the credit that this Government has raised the price of the petrol 20th time and also raised the prices of diesel, kerosene, LPG and such other items. On the other hand, there is reduction as far as the subsidy is concerned.
When Shri Pranab Mukherjee was the Finance Minister – he is now the President – he had said that the Government was giving exemption for implementation of GAAR only for one year. What does our present Finance Minister say? I thought that he was going to do something because he had made a very beautiful explanation with regard to GAAR and said that he was going to make the amendment and a number of discussions were going on. Then, he said that the Government would implement it only in 2016. It means that again the Government is not going to implement GAAR for two or three years. The Exchequer is losing the money it would have got.
The Government says that there is Rs. 10,000 crore allocated for the implementation of the food security. It is also not correct because the Government had already earmarked Rs. 5,000 crore last year. So, it really means only Rs. 5,000 crore and not Rs. 10,000 crore. Then, the total reduction in subsidy comes to Rs. 26,571 crore.
I do admit that the MGNREG Scheme is a good scheme and there is allocation also made for its implementation. At the same time, can the Government say that there is any enhancement in the allocation? It is stagnant. There is no new allocation at all with regard to MGNREG Scheme. So, you have to address this issue and also increase employment opportunities as far as MGNREG Scheme is concerned.
With regard to social sector, we can also examine that health and education are the most important social sectors. The budget allocation for health is less than the allocation made last year in relation to the GDP. Hon. Minister may please analyse that. The budget allocation for education has also declined as proportion of GDP in comparison to that of the last year.
Now, our Finance Minister has made a new technique that he speaks about the revised estimates and not the actual estimates. That is not the only case. Now-a-days, the conventions of presentation of Budget have also changed. Earlier, every tax used to be discussed in the Parliament, but now-a-days, the Railway Minister and the Finance Minister come, having taken all the decisions before the convening of Parliament. We know the issue of hike of railway fares and prices of petrol and diesel. So, they have done it to escape from the criticism to be made by the Members that they have levied the tax. That is the new technique that the Government has taken to, this time also.
In the case of the SC/ST population, the Government claims much, but can they say that they are doing justice to the SC/ST population? In the Tribal Sub-Plan, the allocation is roughly short of Rs. 20,900 crore when compared to the mandate in the Constitution. There is a constitutional mandate as far as the SC/ST section is concerned. It is true that the Special Component Plan for the SC/ST has declined. So, the Budget does not adequately respond to the urgent needs of the people. The Government cannot say that they are doing sufficient. Of course, we can say that the allocation is in crores and crores of rupees, but at the same time, compared to the last year or the needs of the people, it is not at all sufficient.
The Finance Minister is silent with regard to black-money. I would like to say that black money has become a more important issue now-a-days. In the Fourteenth Lok Sabha also, we had discussed about what the total amount of black money was. The Government says that they have no mechanism, but how can they say that? While England, America, France and Italy could all get the details of the accounts, we are not getting the details. How much amount of black money exists? Are we able to lay our hands on that black money?
He is completely silent on the issue of corruption. Sir, you yourself have taken up the issue of 2G spectrum in this House. We have discussed the issues relating to the Commonwealth Games, Adarsh Flats, black money, and the last one that we discussed was the issue of Defence scam. The C&AG has given his report on the Agricultural Debt Waive Scheme involving crores and crores of rupees.
I would like to ask the Government whether it has the political will to touch any of these persons. Do they have any political will to tap this black money? They do not have it.
If you take these examples right from 2G spectrum case to Agricultural Debt Waiver Scheme, crores and crores of rupees have been lost. The required resources are available in our country and there is no doubt about it. But there should be a political will and that political will is absent in this Government. That is why they say that there are no resources.
Sir, I would now like to say a few issues with regard to my own State. Kerala is a neglected State. The Ministers from Kerala are also sitting there. Kerala is very much neglected. Our Chief Minister and other Ministers have come and met the Finance Minister. I do not know whether something would be happening.
Now, I come to the issue of setting up of an IIT in Kerala, which has achieved cent per cent literacy. When the Prime Minister came to Kerala, he said that whenever he announces the setting up of a new IIT, it would be in Kerala. What do our Vayalar Ji and Venugopal Ji have to say on this? Where is that IIT?
Sir, Shri Vayalar Ravi is in-charge of Overseas Affairs. We are getting US $ 66 billion in remittances, which means that Rs. 3,33,000 crore are coming from the Gulf countries every year. What is the package you are giving to them? Our Government in Kerala has done something, but no amount has been earmarked here. During the reply, will the Government say something on this?
I come from Kasargod in Kerala. The issue of Endosulfan is always an issue for us. The State Government has asked for Rs. 475 crore as a special package, but you have not extended any assistance with regard to this.
With regard to giving financial assistance, I am not against Thoothukudi, to which you have given a good amount and I congratulate you for the same, but at the same time, I am not happy because the Government has not given anything to Vizhinjam.
With regard to financial assistance to the agricultural sector as well as cash crops, except rubber, since most of the sectors are in a declining mode, I would like to know whether the Government is ready to give and whether our Ministers from Kerala are ready to take a strong stand to get our due. We are not really begging for anything; it is the deserving assistance that we have to get.
The cooperative sector in Kerala is really the best one. Last time when I met the Prime Minister and also the Finance Minister with all the representatives of the parties and told him that we have been collecting Rs. 70,000 crore from the cooperative sector, it was a surprise for him. That is the real success of the cooperative sector. At the same time, the new Act passed by this Parliament will really affect this cooperative sector. The Government has to give some exemption with regard to it.
The last point is that Kerala has a very good and large public transport system, that is, KSRTC. It is really going to be closed because of recent rise in the price of diesel. While on the one hand, the Government says that there is a high growth rate and it is trying to control inflation and all that, but on the other hand, people are not able to travel in the buses of the Transport Corporation, which was set up by the State Government of Kerala. However, due to the decisions taken by the Central Government, that is, rise in diesel prices, KSRTC is not in a position to run the buses. I would like to know whether the Government is ready to take any decision on this.
I would come to the last point. As far as Centrally Sponsored Schemes are concerned, like the PMGSY or the SSA or any other scheme, the difficulty is that the Government makes uniform norms for all the States. As far as education is concerned, the State of Kerala stands first. How can we compare Kerala with the other States? If we see the State of Tamil Nadu, the PDS is very good. It ranks first. In that case, how can we compare Tamil Nadu with other States? Because of this success in Kerala and Tamil Nadu, these States are being punished. They are not getting adequate due in many areas. We have the federal structure in India. It does not mean that one decision should be implemented in all States. Each State has its own problem. There should be some flexibility. I think the Government should take such a decision to have some flexibility; otherwise, many of the States would suffer because of the complexities that are prevailing. With these words, I conclude.
*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ) यूपीए द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से समाज के सभी वर्गो में घोर निराशा की स्थिति निर्मित हुई है। आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बजट से पूर्व ही डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और भी भभक गई। वर्ष 2012‑13 में शून्य पर टिकती औद्योगिक विकास दर, कहर ढाती महंगाई पिछले 12 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट जीडीपी के 6 प्रतिशत तक पहुंचता राजकोषीय घाटा और अब तक सबसे बड़ा चालू विदेशी भुगतान शेष का घाटा अर्थशास्त्रियों नीति निर्माताओं और देशवासियों की नींद हराम करता रहा है। वित्त मंत्री जी विदेशी निवेश का प्रबल समर्थन करते हैं, किंतु इस बात को नजरअंदाज करना चाहते हैं कि विदेशी निवेश देश के लिए अच्छा है या बुरा। विदेशी भुगतान घाटा चिंता का विषय है । वर्ष 2011‑12 में देश में मात्र 22 अरब डालर का ही एफडीआई आया, जबकि ब्याज रायल्टी जैसे मदों के नाम पर 26 अरब डालर विदेश चले गये, यानि एफडीआई फायदे का सौदा नहीं रह गया। कोयला, तेल, सोना आदि के आयात के महंगे होने के पीछे भुगतान घाटे का कारण बतलाया गया, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ते भुगतान घाटे की जिम्मेदारी सरकार की है जिसे वह ओढ़ना नहीं चाहती। बढ़ते राजकोषीय घाटे की चिंता तो बताते हैं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति का पूर्णतया अभाव इस बजट में दिखा है। वित्त मंत्री जी ने भविष्य की जो उजली तस्वीर पेश की है उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। विकास दर 4.5 प्रतिशत रह गई है जबकि एनडीए की सरकार के समय विपरीत परिस्थितियों में भी 8.4 प्रतिशत थी। यह आंकड़े केन्द्र सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी बजट में की गई है। देश में आतंकी एवं उग्रवाद की घटनायें बढ़ रही हैं। सरकार इस खतरे से वाकिफ है। अगर रोकने के लिए चिंतित होती तो पर्याप्त धनराशि देती, किंतु आंतरिक सुरक्षा पर बजट पिछले साल से भी कम कर दिया है । सरकार ने बजट में आवास और वेतन जैसे मामलों के मद में काफी धन दे दिया । नक्सलियों, आतंकवादियों और उग्रवाद से लोहा ले रहे सीआरपीएफ को गत वर्ष हथियार आदि खरीदने के लिए दो करोड़ का प्रस्ताव था, मगर दिया गया मात्र 80 लाख रुपया। इस वर्ष बजट तो पिछले वर्ष से भी कम कर दिया गया । एनएसजी को नए हथियार और अत्याधुनिक बनाने के नाम पर वित्त मंत्रालय ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं दिया। सीमा सुरक्षा बल जो भारत की सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा में लगी है उसे गत वर्ष पांच करोड़ के बदले में मात्र 80 लाख दिया । इस वर्ष भी बजट पांच से घटाकर दो करोड़ कर दिया। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, जो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रही है दूसरी तरफ देश के अंदर अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। देश के मजदूरों गरीबों के हक भी छीन रही है।
कमाई बढ़ाने की आड़ में सरकार ने मध्यम वर्ग को निचोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। आयकर से छूट की दर में कोई बढोत्तरी न किया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मात्र तीन से पांच लाख सालाना कर योग्य आमदनी वालों को कर में 2000 रुपये की छूट देकर भरमाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों एवं मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। घर के लिए सोयाबीन तेल, जैतून का तेल, स्टील के बर्तन खरीदने, एसी रेस्तरा में भोजन करने, सिगरेट पीने, सेट टॉप बाक्स खरीदने, घर में संगमरमर का फर्श बनाने, रेशमी कपड़े अथवा जड़ाऊ जेवरात खरीदने तथा दो हजार से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन को महंगा किया जाना सीधे मध्यम वर्ग की जेब हल्की करेगा। अपना पहला घर बनाने को लिए गए 25 लाख रूपये तक का कर्ज पर ब्याज के चुकाने में एक लाख रूपये की छूट से इस वर्ग में मुट्ठी भर आबादी को राहत मिलेगी, क्योंकि इस कीमत में मकान छोटे शहरों में तो मिल सकते हैं महानगरों में असंभव है। यह अन्य बात है कि छूट देने का असली मकसद औद्योगिक रीयल स्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को फिर से खड़ा करना है।
कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। देश में हर वर्ष बाढ़ एवं सूखे के कारण किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ कर्ज देने से समस्या का हल नहीं होगा। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है । राजस्थान भी पानी की कमी से जूड़ा रहा है। किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफी के साथ ही मुफ्त खाद बीज उपलब्ध कराने, बिजली बिल माफ कराने में भी केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देकर किसानों की मदद के लिए कदम उठाने होंगे। सिचांई साधनों को बढ़ाना होगा । राज्यों से भेजी गई लघु मध्यम सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने में मदद करनी होगी। किसानों के बच्चों को अभावों में शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े अतः आपदा ग्रस्त किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा कोष का प्रबंध करना चाहिए।
देश में उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग करने एवं राज्यों में कारखाने लगाने की दिशा में संसाधन जुटाने की पहल राजनैतिक पूर्वग्रहों को ताक पर रखकर देश के विकास की भावना को दृष्टिगत रखकर की जानी चाहिए, ताकि रोजगार एवं विकास साथ साथ बढ़ सके। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड पैकेज की राशि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया जिलों को दी गई, लेकिन विकास का लक्ष्य अभी अधूरा है। अतः बुंदेलखंड पैकेज की राशि तब तक प्रतिवर्ष दी जानी चाहिए जब तक कि बुंदेलखंड विकास की दौड़ में विकसित जिलों के बराबर नहीं आ जाता है। टीकमगढ़, छतरपुर संसदीय क्षेत्र में खनिजों की भरमार है। यहां डायमेंड, रॉकफॉस्टेट, लाइमस्टोन, डोलोमाईट, रेड ऑक्साइट, ग्रेनाईट, डायसफोर, आयरन, बाक्साईट, मैगनीज, पायरोफ्लाईट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः विशेष सर्वे कराकर इन पर आधारित कारखाने तथा यहां के नागरिकों द्वारा लंबे समय से यहां उपलब्ध लोहे के आधार पर स्टील प्लांट लगाने की मांग की जा रहीहै। अतः छतरपुर सागर की सीमा पर स्टील प्लांट लगाने से बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ेगा। यहां लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन कम होगा। सिंचाई साधनों के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उसमें भी बुंदेलखंड के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है। एनडीए की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन, बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में पूरा सहयोग करने के बाद भी एवं कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर केन्द्र द्वारा इस योजना को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है जबकि केन बेतवा नदियों के जुड़ने से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, रायसेन जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई जिले सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से लाभांवित होंगे। मध्य प्रदेश की गणेशपुरा, बानसुजारा सिंचाई योजनाओं के साथ ही केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन लघु एवं वृहत सिंचाई योजनाओं को अधिकतम राशि देकर शीघ्र पूरा कराना चाहिए।
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण, जीर्णोद्वार, फोरलेन एक्सप्रेस मार्गो के लिए भी नजरअंदाज किया गया है, जबकि एनएच‑75 रीवा, छतरपुर, झांसी एनएच‑76 ग्वालियर, हरपालपुर, मिर्जापुर एनएच‑86 कानपुर, सागर, देवास को प्राथमिकता से वित्तीय प्रबंधन कर शीघ्र सड़कों का निर्माण तथा झांसी, छतरपुर, सतना मार्ग का फोरलेन एक्सप्रेस में परिवर्तन की कार्यवाही जो बीच में रोक दी गयी है उसे पुनः प्रारंभ कर सड़क निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। छतरपुर में एनटीपीसी को शीघ्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए अधिक राशि का आवंटन कर इसे अविलंब प्रारंभ करवाना चाहिए। चंदला के पास केन नदी पर थर्मल पावर की विशेष संभावनाएं हैं, कोई सर्वे की योजना नहीं। अतः बजट में सर्वे को प्राथमिकता देकर कार्य प्रारंभ होना चाहिए। खजुराहो हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किये लंबा समय हो गया, 10 वर्ष से ज्यादा समय से वहां कार्य चल रहा है। किन्तु धनाभाव के कारण अधूरा है, जबकि यह देश के विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे प्रमुख केन्द्र के रूप में जाना जाता है। बजट में कोई उल्लेख नहीं है प्राथमिकता देनी चाहिए।
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर जिले में खोला जाना चाहिए। इससे कृषि की संभावनाओं के विकास के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। छतरपुर यूनिवर्सिटी एवं नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी कर केन्द्र को भेजी गई हैं जिनको केन्द्र द्वारा की जाने वाली स्वीकृतियां देकर शीघ्र प्रारंभ करवाना चाहिए तथा बुंदेलखंड में शिक्षा के विकास हेतु इन्हें विशेष वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। टीकमगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ हो चुका है किंतु निजी भवन नहीं होने से असुविधा हो रही है। अतः शीघ्र राशि देकर बनवाना चाहिए।
देश में बढ़ते घोटाले, दिनों दिन बढ़ती महंगाई तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई स्पष्ट नीति सरकार की नजर नहीं आ रही है, जिससे आम आदमी में निराशा इस बजट से बढ़ी है। अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक विकास के बगैर भारत निर्माण अधूरा है।
*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो‑डाउन के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे में माननीय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्री पी.िचदम्बरम जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो‑डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर तीव्र होती। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं, बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभांवित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा तथा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो नीतियां बनाई गई हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही दृष्टिगत रखकर बनाई गई है। हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिये जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा।
महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में प्रथम महिला बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इसकी आरंभिक पूंजी के तौर पर 1000 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 2013‑14 में जेंडर बजट के लिए 97,134 करोड़ रूपए तथा बालबजट हेतू 77,236 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। अकेली महिलाएं और विधवा महिलाओं सहित महिला समाज के दुर्बल वर्गो तथा युवा महिलाएं जो हर जगह खासकर, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं की चिंताओं के निराकरण के लिए स्कीमें तैयार करने को 200 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। इससे सरकार की महिलाओं के प्रति सोच व संवेदनशीलता का पता चलता है।
बजट में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को बजट 2013‑14 में 37,330 करोड़ रूपए के आबंटन का प्रस्ताव है। इसमें से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रस्तावित शहरी स्वास्थ्य मिशन को 21,239 करोड़ रूपए मिलेंगे। एडीआईपी स्कीम के लिए अशक्त कार्य विभाग को 110 करोड़ की धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव है। चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के लिए 4,727 करोड़ रूपए के आबंटन का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के लिए आयुष विभाग को 1069 करोड़ आबंटन का प्रस्ताव है। एम्स जैसे 6 संस्थानों के लिए 1650 करोड़ रूपए के आबंटन का प्रस्ताव है।
मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं आशा करता हूं कि सरकार इन पर गौर करेगी‑ काले धन के ऊपर देश में नई‑नई पार्टियां बन रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु बजट में काले धन के बारे में कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए कुछ स्वेच्छा स्कीम इत्यादि का प्रावधान करे।
आम आदमी के लिए तो बजट में कर छूट की सीमा 20,000 रूपये बढ़ा दी गई है, परंतु महिलाओं व सीनियर सीटिजन के लिए कुछ न करना निराश करता है। उनके लिए भी बजट में कुछ किया जाना चाहिए। धारा 80 सी के अंतर्गत 1 लाख तक ही बचत पर कर छूट का लाभ है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बाण्डस बगैरह जारी करके, जिससे लोग ज्यादा बचत करें। इसका फायदा सरकार को ही मिलेगा। इन्हें करने से कांग्रेस पार्टी को भी लाभ मिलेगा।
पर्वतीय राज्य, विशेषकर उत्तराखंड राज्य, विकास दर में पिछड़े हैं। यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।
पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है। पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गो के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।
पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन है। पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।
पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रूपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रूपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रूपये दैनिक की जानी चाहिए।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ‑साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।
गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए। देहरादून से काठमांडू तक अंतर्राष्ट्रीय सीधा हवाई सम्पर्क शुरू किया जाये।
गौचर, चिन्यालीसौड़ विमान पत्तनों का विस्तार किया जाये, जिससे यहां बड़े जहाज भी उतर सकें। पंत नगर विमान पत्तन का नाम बदल कर जिम कार्बेट पंत नगर विमान पत्तन किया जाये, जिससे जिम कार्बेट आने वाले टूरिस्ट आकर्षित होंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिन्हित कर हैलीपैडस का निर्माण किया जाये जिससे आपदा के समय राहत व बचाव कार्य शीघ्रता से हो सके।
वेदनी, बुग्याल, आली को Alpine Village व SKI RESORT के रूप में विकसित किया जाये। रामनगर में GAIL की Gas Pipeline लाई जाये, जिससे वहां खाना बनाने के लिए गैस पाईप से सीधी घरों में उपलब्ध हो सके।
राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बॉर्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है। ऐसे में बॉर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।
मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए। भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल ही में दिनांक 13 से 16 सितम्बर, 2012 के बीच रूद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ व जखोली तहसील में भारी बारिश व बादल फटने की सिलसिलेवार घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। जिसमें 69 लोगों की जाने गई। Damage to Public Infrastructure in excess of Rs.67.42 Crores. जिसमें से 39.37 करोड़ की रकम तत्काल आवश्यक है। उखीमठ के गांव जुआ, किमारा, ब्रह्मणखोली, प्रेम नगर, डंगवारी, मंगोली, चुन्नी, सालामी और गिरिया गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इन गांवों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। Land Slide के कारण जखाली तहसील के किरोरा मल्ला और तिमली गांव में भारी नुकसान हुआ, जिसमें 70 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये। रूद्रप्रयाग जिले के उखीमठ व जखोली में आपदा से 44 गांव प्रभावित हुए जिसमें 1022 जनसंख्या प्रभावित हुई। 30.027 हैक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ, साथ ही 25.175 हैक्टेयर कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ। 57 पक्के बने मकान जमींदोज हो गये। 46 पक्के मकानों में 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ। 66 पक्के मकानों में आंशिक नुकसान हुआ। Revenue Department के अनुसार 2804.70 लाख का नुकसान हुआ। लगभग 10 सड़कें पूरी तरह से बह गई, कई पुल व पैदल पुल ध्वस्त हो गये। उत्तरकाशी व ऊखीमठ में आई आपदा के कारण काफी लोग घर विहीन हो गये। जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ऊखीमठ में ही 58 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये, सरकार को मदद देकर उन 58 मकानों को बनवाने चाहिए। चूंकि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में यह कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बना कर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।
उत्तराखण्ड का पर्वतीय एरिया पूर्णतया सैसमिक जोन है। ऐसे में वहां पर विस्थापन व पुनर्वास की नीति का न होना अत्यंत गंभीर विषय है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड का रिंगवाड़ी, मथाड़ा, पझाड़ा, चुकुम बैंथाणा आदि ऐसे गांव हैं जिनका शीघ्र विस्थापन कर पुनर्वास आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में लम्बित पड़ी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वन के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए।
आज पूरे विश्व में योग का प्रचार‑प्रसार हो रहा है। विश्व को योग शिक्षा देने वाले भारत में ही अनेक प्रशिक्षित योग शिक्षक बेरोजगार हैं। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य कर इन्हें सेवायोजित किया जाना चाहिए।
इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः एक बार फिर यूपीए अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिं जी, वित्त मंत्री माननीय श्री पी. चिदम्बरम जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है । मैं बजट 2013‑14 का समर्थन करता हूं।
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Sir, Chairperson, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Budget 2013-14. Sir, the hon. Finance Minister has expressed his worries regarding the deficit of the Current Account which is about 75,000 billion dollars. The reason for the deficit is the dependence on oil imports, high volume of the coal imports and the passion for the gold.
According to me, every Finance Minister has to concentrate on Current Account Deficit. Unfortunately, our Finance Minister has not concentrated on the Current Account Deficit, but he has concentrated on the forthcoming elections of the Parliament. Actually, when we see the allocation of funds to the various Departments. He should have thought that he would get the popularity and again the UPA Government would come to the power. That is the aim behind this Budget.
Our Finance Minister was talking about the GDP which is globally 3.2 per cent, but our GDP rate is 5.5 per cent. At this moment, it is 5 per cent as per the Government calculations. There are 44 persons who are out of the richest in the world and 4 persons are richest in the world out of Ten. This is on the one side and on the other side, there are crores of people who are not getting two time meals a day, clothes to wear and a house to protect them from the summer, cold and rain. In terms of percentage, it is 37 per cent people. In this poor country, the people who are below the poverty line have nothing to do with the GDP rate, whether is 5 per cent or 5.5 per cent or the highest globally.
I will appreciate that the Finance Minister has allocated Rs. 2,03,672 crore for the defence. It is the need of the day. While replying to the discussion on the President’s Address, our hon. Prime Minister has told that on the one side, we have China and on the other side, we have Pakistan. They are coming together and planning to attack India.
That is why, the good allocation is made. I appreciate it. On the other side, on Human Resource Development, there are so many schemes. The allocation is of Rs.65,867 crore. It was also essential. On Health, the allocation is Rs.37,330 crore; for Sarva Shiksha Abhiyan, the allocation is Rs.27,258 crore. He has allotted Rs.5,000 crore to NABARD particularly for financing the godowns and warehouses. Yes, it is also the need of the day. Lakhs of tonnes of food are wasted because there is not much space in the warehouses. That is why, it is essential.
Another thing to appreciate is that he has given priority to women, farmers, students and allocated a good amount in the Budget. For example, there is a new scheme called Nirbhaya Fund. There are schemes like Women Need Fund and Mahila Public Sector Bank. He has allotted Rs.1,000 crore for each scheme. It shows the vision of the Finance Minister.
The Finance Minister has announced 289 more cities which would get private FM radio stations. He has forgotten that there are hundreds of FM radio stations which are not working because of lack of staff. First of all, he has to see that every radio station, should have sufficient staff.
He has announced additional deduction of the interest up to Rs.1 lakh on fresh home loans up to Rs.25 lakhs. The Finance Minister has not taken into consideration that one would not be able to get even one BHK flat within Rs.25 lakhs in any metropolitan city. That is why, this entitlement remains only in paper. The common man particularly the middle class salary earners are anxiously looking to the Budget. In these days of high price, he thinks that he should get some relief by increasing the tax limit. But our Finance Minister has not increased the limit. He has given a subsidy of only Rs.2,000 or cash reimbursement for the persons in the income range of Rs.2 lakhs to Rs.5 lakhs.
There is a provision of Rs.7 lakh crore for agriculture credit as against Rs.5.75 lakhs given in the last Budget. I would bring to the notice of the Finance Minister that the Vaidyanathan Committee was appointed to survey the financial position of the State Cooperative Land Development Banks. These banks directly lend to the farmers for various purposes like tractors, बैल जोडी, equipment required for farming and so on. Nowadays, they are in bad shape. The Vaidyanathan Committee had suggested that a package of Rs.4,500 crore should be given to all the State Cooperative Land Development Banks. Out of this, an amount of Rs.950 crore was sanctioned to the State Cooperative Land Development Bank of Maharashtra. Unfortunately, for the last three years, it has not been released. Now, that bank is on the path of liquidation. It has to be taken into consideration seriously.
In the Budget the Finance Minister provided Rs.1,000 crore to the backward regions. In the last Budget, the then Finance Minister Hon. Pranab Mukherjee had also given a special package. I had asked for the definition of a backward region. If there are tribals in a region, I can understand if it is called a backward region. In my region Vidarbha there is a tribal community of more than three lakh population in my Constituency Amaravati. Secondly, that region belongs to six Districts – Amaravati, Akola, Yavatmal, Buldana, Washim and Wardha. In the last ten years, more than 12,000 farmers have committed suicide in that region. The reason is that the area is very backward as far as irrigation and industries are concerned. That is why those farmers are really in distress and have committed suicides. Everyday you will see one or two farmers committing suicide. Therefore, it should be declared as a backward region.
In the last Budget, while replying to the debate the then Finance Minister had announced Rs.300 crore to my region Vidarbha specifically for protecting irrigation facilities. I urge upon the Finance Minister that in this Budget also he should allocate a good amount. Not only that but monitoring should be done by the Central Government itself. I have seen that Rs.3750 crore had been given to that particular region by way of Prime Minister’s package in 2006. Out of that, Rs.2,177 crore were provided specifically for the irrigation purpose. But our State Government had got nothing done. They have misappropriated that amount giving false utilisation certifications. They have committed a fraud over there. That is why monitoring should be done by the Central Government itself, if you are providing the money.
My colleague hon. Karunakaran has raised a point regarding the black money and I endorse it. Thousands of crores of rupees are locked up in black money abroad. If we succeed in bringing it back to our country, it will help in the development of our country. Many scams have taken place – Rs.1,76,000 crore worth 2G spectrum scam, Rs.1,86,000 crore worth coal Scam, more than Rs.50,000 crore worth Commonwealth Games scam. All put together if we count the money, in real sense there would be no need to tax any person in the country. If we collect that amount we can get good development in our country.
Those who have committed fraud and misappropriation of funds should go behind the bars. Somebody had already gone. But of what use, is that to the people of the country. They are not getting that amount. That amount is lost to the people of the country. Nobody thinks about the fact that if that huge amount comes into the economy, definitely this country will be the richest in the world as in the past we were the richest country in the world.
Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.
श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति जी, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूँ। मैं जनरल बजट पर वित्त मंत्री जी के सामने कुछ कमेंट्स पेश करना चाहता हूँ। सर, आपने कहा है कि साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये की डेफिसिट होगी। अगर हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया का लॉस देखेंगे तो, loss to post storage, दो लाख करोड़ रूपये तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से ही बच जाता है। हमारा यही कहना है कि इस बजट में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अजीब-अजीब प्रावधान हैं। जैसे कि एसयूवी गाड़ियों पर आपने एक्साइज़ बढ़ा दिया है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एसयूवी टैक्सियों का एक्साइज़ वही रखा है। एसयूवी टैक्सी भी अमीर लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि एसयूवी टैक्सियों का एक्साइज़ क्यों नहीं बढ़ाया है। दूसरा उदाहरण मारबल का है। मार्बल को आपने 30 रूपये से 60 रूपये कर दिया है। जो भी कारण हो, मरबल की लॉबी है या अन्य कोई कारण होगा लेकिन मार्बल को अडवलोरम करेंगे, अगर आप यह सुनिश्चित कर लेंगे कि हरेक सामन को मंहगाई के आधार पर एडजस्ट करेंगे तो काफी पैसा सरकार को मिल सकता है। सिगरेट के मामले में आपने 65 मिलिमीटर सिगरेट के ऊपर 18 प्रतिशत बढ़ा दिया है जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो छोटे सिगरेट हैं, जो गरीब लोग पीते हैं, खास तौर से उसको डिस्सेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब आदमी वही दाम होने के कारण पीते रहेंगे और बीमार होते रहेंगे। एक चीज़ इंट्रस्टिंग है कि इतने सालों से हम लोग कभी यह चर्चा नहीं करते हैं कि मिनिस्ट्री की बढ़ोत्तरी हो रही है। दुनिया में भारत ही ऐसी जगह है, जहां हम लोग बोलते हैं कि डेफिसिट है, लेकिन मंत्रालय बढ़ते रहते हैं, ज्वाइंट सैक्रेट्री बढ़ते रहते हैं। डॉक्टरों की कमी है, टीचर्स की कमी है। जो एसेंशियल चीज़ है जैसे एग्रीकल्चर एक्टेंशन वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज़ आदि का पूरा आभाव है। आपको ज्वाइंट सैक्रेट्री की कमी कहीं नहीं दिखाई देगी। आपको सैक्रेट्री की कमी कहीं नहीं दिखाई देगी। आपको डीजीपी की कमी कहीं नहीं दखाई देगी। हमारा यह कहना है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार को अपने विभागों को रैशनलाइज़ करना चाहिए। ऐनिमल हस्बैंड्री एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, जिसके लिए आपने तीन सौ करोड़ रूपये इस बजट में दिए हैं। जहां सरकार छूती तक नहीं है, वहां हम लोग सबसे अच्छा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। जहां सरकार छूती नहीं है, और जहां सरकार के पास सबसे कम पैसा है, वहां पर आम किसान और आम आदमी अपनी मेहनत के बल पर सफल हो जाता है। हमको यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐनिमल हस्बैंड्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग को मंत्रालय ने सिर्फ तीन सौ करोड़ रूपये दिए हैं। सरकार के लोग चाइना का उदाहरण देते रहते हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप मंत्रालयों को कंबाइंड कीजिए। खास तौर से जो क्रिटिकल पोजिशंस जैसे नर्सेज़, डॉक्टर और टीचर्स पर फोकस करें।
यहां पर रेल बजट पेश होता है। लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट पेश नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, वहां दोनों जगह एग्रीकल्चर बजट पेश होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर भविष्य में हम एग्रीकल्चर और एचआरडी मिनिस्ट्री का भी बजट पेश करेंगे और उस पर डिबेट चलेगी तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। उससे इस देश के लिए बहुत फायदा होगा।
चौथा पॉइंट डिफेंस इंसेटिवाइज़ेशन का है। सर, यह तो सेंसटिव टॉपिक है। इस देश में इंडिजिनाइज़ेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैचरिंग कभी हो नहीं पाएगा। पिछले साठ साल से हम लोग विदेशी हथियारों पर निर्भर हैं। जब तक हम लोग इंडिजिनाइज़ नहीं करेंगे, जिस देश में एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, यदि हम उसको इंडिजिनाइज़ कर लेते हैं और उस पर फास्ट ट्रैक करते हैं तो बहुत फायदा होगा। हर साल यही चर्चा होती है। 60 साल से हम लोग यही चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन आप इंडिजिनाइज़ नहीं करेंगे। लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इस पर ध्यान देना चाहिए। फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर बहुत चर्चा हुई थी। डायरेक्ट फर्टीलाइज़ इंसेंटिव के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। सन् 1978, 1997 और 1998 का जो बजट में फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो बिल था यदि आप उससे तालाब और कुआं खोदते तो आप तीन मिलियन हैक्टेयर सिंचाई कर सकते हैं। आपका रिटर्न तीन साल में मिल जाता। यहां पर हम कंपनी को 12-13 साल तक दे देते हैं। लेकिन शरद जी ने ठीक कहा कि जिस गांव में पानी की व्यवस्था है, वहां पर सरकार से किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हर बजट में माइनर इरिगेशन और स्मॉल इरिगेशन को नज़रअंदाज किया जाता है। हम लोग किसान को सरकार के ऊपर निर्भर रहने के लिए मज़बूर कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। जहां तक टैक्स कंपलायंस और प्रॉब्लम्स इन रिफॉर्म है, हास्यास्पद स्थिति इसलिए है कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 40 हज़ार लोग एक करोड़ रूपये से अधिक कमाते हैं। यदि आप गुड़गांव के फार्महाऊस और लुटियंस दिल्ली में जाएंगे तो आपको वैसे 40 हज़ार लोग मिल जाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कंप्लायंस है, वह बहुत ही अफसोसजनक है।
महोदय, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, यहां पर बहुत सारे माननीय सांसद महोदय किसान परिवार से आते हैं। हमारी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि हमारे दादा जी एक अनपढ़, अंगूठा छाप बटाईदार किसान थे। हमारा यहां आने का एक ही कारण था क्योंकि हमारे पिता जी को एक सरकारी नौकरी मिल गयी। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यहां पर हर वक्त एफडीआई इन रिटेल, इंश्योरेंस पर चर्चा करते हैं। हम लोग कभी भी डिटेल में इरीगेशन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी की अबॉलिशिंग, ये सब अनिवार्य कदम हैं। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की बात है, क्योंकि मैं झारखण्ड से आता हूं, एक हक कमेटी की रिपोर्ट थी, हक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 करोड़ आदिवासी परिवारों के लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। लेकिन इस देश में अभी तक हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। उसके अलावा जब सरकार ने किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों को सिर्फ चार या पांच हजार करोड़ चाहिए। 27 करोड़ परिवारों को देखने के लिए हमको सिर्फ चार हजार और पांच हजार करोड़ के बीच में बजटरी सपोर्ट चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, पूरे 12वें प्लॉन में दो हजार करोड़ दिया, इसका मतलब चार हजार करोड़। एक तरफ 27 करोड़ आदिवासी जनता आपके लिए कुछ नहीं है, आपको चार हजार, पांच हजार करोड़ मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाड़ी को सब्सिडाइज करने के लिए हमारे पास साठ-सत्तर हजार करोड़ हैं। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यही अनुरोध होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाये क्योंकि 27 करोड़ आदिवासी लोगों का भविष्य इस पर निर्भर है। जहां तक ट्राइबल सब प्लॉन की बात है, फार्मर्स लोन के बारे में है। अधिकांश आदिवासी जमीन को सरकार ने फॉरेस्ट घोषित कर लिया है तो आपने पट्टा नहीं दिया। इसलिए उसे बैंक से लोन नहीं मिलता है और वह मजबूर होकर मनी लेंडर के पास चला जाता है। यदि आप लोगों को आदिवासी लोगों के हित में सचमुच काम करना है तो पहले मनी लेंडर लोन माफ कर दीजिए क्योंकि उसने बैंक लोन तो कभी जिन्दगी में लिया ही नहीं है। उनकी जो पारम्परिक जमीन थी, उसे आपने फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उसे इल्लीगल ठहरा दिया है। हर जगह झारखण्ड में यही स्थिति है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग यह बात समझ लें कि किसी भी आदिवासी के पास बैंक लोन इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जमीन जो है, आपने उसे इन्क्रोच करके फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे, हर आदमी ने यही कहा है कि आजकल सर्व शिक्षा अभियान के जितने भी प्रोग्राम हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हमारे जो गरीब बच्चे है, वे मनरेगा लायक ही रहेंगे क्योंकि स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। यह सिर्फ दाल-भात योजना बनकर रह गयी है, इसलिए सरकार इस पर जरूर ध्यान दे।
अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हम लोग यहां जितनी भी चर्चा करेंगे, मैं एक सरकारी अफसर रह चुका हूं, जब तक हम लोग सरकारी, गवर्नेंस, टैक्नोलॉजी को गरीब को सुविधा पहुंचाने लायक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस देश में गवर्नेंस रिफार्म्स की अति आवश्यकता है। आम जनता का सरकारी पदाधिकारी से पिंड छुड़ा दीजिए तो इस देश का बहुत कल्याण होगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बजट में रिफार्म्स इन गवर्नेंस टू यूजिंग टैक्नोलॉजी का जरूर प्रावधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):महोदय, हमारे सामने जो बजट पर सामान्य चर्चा की जा रही है, चूंकि यह बजट पर सामान्य चर्चा है, इसलिए करीब-करीब सरकार के मातहत जितने विषय हैं, उन सभी विषयों पर इसमें चर्चा हो जाती है। वित्त मंत्री जी अमेरिका से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, मैं उनके अर्थशास्त्र की विद्या को नमस्कार करता हूं। मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह उनके जैसे ही महान विद्वान जर्मनी से पीएचडी किये हुए महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ0 राममनोहर लोहिया के कुछ प्रसंगों को उनके सामने रखता चला जाऊंगा। जब कभी हम बात करते हैं तो हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, बनवासी की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में जब यह बजट बना है तो यहां दो बातों का संघर्ष है। एक तरफ हिन्दुस्तान में पसीने वाले हैं और दूसरी तरफ पैसे वाले हैं। पैसे वाले के तन से पसीना नहीं आता, पसीना बहाने वाले के पास पैसा नहीं जाता। जो पसीने से लथपथ रहता है, जेठ की चिलचिलाती दुपहरी में अपने शरीर को झुलसाता है, पानी में अपने शरीर को गलाता है, जाड़े में अपनी हड्डी को ठिठुराता है, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था -
“कुत्ते को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं।
हटो स्वर्ग के दूत, मैं स्वर्ग लूटने आता हूँ।” आज हिन्दुस्तान की जो तस्वीर है, उस तस्वीर पर क्या अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और हमारे महान् अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री का क्या कभी ध्यान जाता है? अर्थशास्त्र भी कई तरह के हैं। एक है ग्रामीण कृषि अर्थशास्त्र और एक है औद्योगिक पूँजीपति अर्थशास्त्र। डॉ. लोहिया ने कहा था - “आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह और अनुग्रह से प्रेरित होकर इस देश में सत्ता को चलाया जाता है।” एक तरफ इनके मन में कुछ लोगों के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है। जैसे पिछड़ी जाति, दलित और वनवासी के लिए मन में यह दुराग्रह है कि उनके घर में कोई तेजस्वी, प्रतिभाशाली, योग्य, दक्ष और सक्षम पैदा हो ही नहीं सकता है। इस दुराग्रह से प्रेरित होकर ये सरकार को चलाते हैं और समाज को बनाते हैं तो यह देश कैसे बन सकेगा? एक तरफ कुछ लोगों के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह है - गाँव, गरीब, किसान और मज़दूर के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है कि उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? जाति के दलदल में ये इतने धँसे हुए हैं और दलों के बीच में ये इतने बँटे हुए हैं कि ये न कभी एकजुट और इकट्ठा होंगे। जब वोट का समय आएगा, जाति का लस्सा लेकर जाएँगे और सबको फँसाएँगे और चिड़िमार के जैसे सबकी गर्दन मरोड़कर रख देंगे, लेकिन हिन्दुस्तान के बजट को उन पूँजीपतियों के लिए बनाएँगे - कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपकी दृष्टि कहीं है और काम किसी के लिए करते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये समाजवाद की चर्चा करते हैं। मैंने इस संसद में पढ़कर बताया था। मैं फिर उन पंक्तियों को पढ़कर बता देना चाहता हूँ कि इन विद्वान अर्थशास्त्रियों के बीच में एक समाजवादी, महान् स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के साथ रहने वाले, नेहरू के आनन्द भवन में विदेश सचिव का कार्यभार सँभालने वाले, ऐसे महान् अर्थशास्त्री विद्वान डॉ. लोहिया ने समाजवाद के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुनें।
“समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो। उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी - समता, पूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो। तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ।” इसमें डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की भी बात की है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं, ये कोई शिवसेना के शब्द नहीं हैं। महान समाजवादी डॉ. लोहिया ने धार्मिक समता, धार्मिक बराबरी की बात क्यों की थी? इसका मतलब यह है कि इस देश में धार्मिक विषमता है, सांस्कृतिक विषमता है और इस तरह सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि किस सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हो? डॉ. लोहिया ने सांस्कृतिक समन्वय की बात को कहते हुए इस संसद में 26 मार्च, 1966 को बोलते हुए कहा था -
“समन्वय दो तरह का होता है। एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास में हिन्दुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हैं, यहाँ दासभाव का समन्वय है, स्वामीभाव का समन्वय नहीं है।” इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर समाजवाद की बात करो, समता-समाज की बात करो तो पूर्णता में बात करिए। खंडित में बात करने की कृपा मत करिए। आपका बजट बनता है, आप क्या बजट बनाते हैं, आपके बजट का आधार क्या है? आपका बजट साठ-गाँठ से बनाया गया है, गठबंधन से बनाया गया है। किसके गठबंधन से? राजनीतिक दलों का गठबंधन अलग है, लेकिन आपके बजट का गठबंधन अलग है। वह गठबंधन की अर्थ नीति क्या है?
19.00 hrs सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन, सत्ता और व्यापार का गठबंधन, सत्ता और भ्रष्टाचार का गठबंधन, सत्ता और बहुराष्ट्रीय कम्पनी का गठबंधन। इस बजट में चारों गठबंधन हैं और इन्हीं चार खूंटों पर इस बजट को बनाया गया है।
मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन कैसे? आपका बजट नौकरशाही उन्मुखी है। आपका बजट नौकरशाहियों के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है, प्रबंधित है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब नौकरशाही के हाथ में रहेगा, इसका छोटा सा उदाहरण है कि कितने नौकरशाह पकड़े गए हैं। सत्ता के गठबंधन में नौकरशाही के संबंध में डॉ लोहिया ने इसी लोक सभा में बोलते हुए कहा था- मैं इस सिद्धांत को उठा रहा हूं कि राजनीति और नौकरशाह का संबंध क्या रहना चाहिए। क्योंकि अगर यह तीन-चार सौ मंत्री अपने नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं या तो खुद धन बटोरने के लिए, ज़रा गौर करिएगा, या अपने रिश्तेदारों के लिए धन बटोरने के लिए या अपनी पार्टी के लिए धन बटोरने के लिए और मान लें कि धन न भी बटोरे तो शक्ति का संचय करने के लिए ताकि अपने गुट को मज़बूत बना कर राज्य पर कब्ज़ा कर लो। यह चार चीजें उन्होंने गिनायी हैं। नौकरशाही के साथ इसलिए इनका गठबंधन है। जितने घोटाले की बात हमारे साथियों ने की है, हर घोटाले के पीछे किसका हाथ है? नौकरशाही का हाथ है? जितने राजनैतिक नेता पकड़े गए, उनके नाम आ गए, लेकिन नौकरशाही और बड़े व्यापारी घरानों के कितने लोग पकड़े गए, क्या वह जेल में गए? 2जी स्पैक्ट्रम में …* घराने का हाथ था या नहीं? ...* घराने का हाथ था या नहीं? उनका नाम था या नहीं? क्या ... *को गिरफ्तार किया गया? ...* और ...*को क्या गिरफ्तार किया गया?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The names taken by the hon. Member will not go on record.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : एमएलए और एमपी पकड़ में आ जाएं तो उन्हें गिरफ्तार करो, उनके लिए आवाज़ लगाओ, लेकिन इन बड़े घरानों के ऊपर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उनकी पूंजी से, उनके पैसे से सरकार चलाते हो। यह है व्यापार और नौकरशाह का गठबंधन। इस गठबंधन पर सरकार को चलाते हो। मैं हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और देश के नौजवानों से कहता हूं कि आओ, बढ़ो, उमंग से उछाल मारो। एक बार हनुमान के जैसे कूद चलो। उस पार जाओ। या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जला कर राख कर दो या समुद्र में डूब कर मर जाओ। लेकिन अब चैन से मत बैठो। सहते-सहते हम थक चुके हैं।
इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके बजट का आधार क्या है? मैंने यह चार्ट बनाया है। इसमें पांच चीज हैं- भय, भोग, भ्रष्टाचार, भ्रांति और भगदड़। यही आपके बजट का आधार है। भय क्या है? 12.12.12 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है- दिनांक 31.10.12 की स्थिति के अनुसार 57 मामले सुनवायी के लिए सीबीआई के अधीन लम्बित हैं। जिनमें आठ पूर्व मुख्यमंत्री, 71 राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, पूर्व संसद सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित शामिल हैं। इन सुनवायी के अधीन मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री मामलों में शामिल हैं, पदाधिकारी इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। यही तो है आपका आधार- भय। भय दिखाओ, मेरे साथ आओ, चरण चुम्बन कर लो। मेरे चरण चुम्बन में आओ, सिर झुकाओ, नहीं तो सीबीआई है, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट है, आयकर विभाग है। घेरेंगे, फंसाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और इसके कारण राजनैतिक दलों का यह चरित्र बन गया है कि सड़क पर रहते हो तो सरकार के खिलाफ़ बोलते हो, सदन में आते हो और जब सरकार गिराने का मौका आता है तो उनके साथ हाथ मिलाते हो। वाह रे यह दोहरा चरित्र राजनैतिक दल का। क्या इससे हिन्दुस्तान बनेगा? इससे हिन्दुस्तान नहीं बन सकता है। इससे देश नहीं बन सकता है, इसलिए हिन्दुस्तान के उन पिछड़े दलितों और आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इन दोहरे चरित्र वाले को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान की राजनीति सुधरेगी नहीं, हिन्दुस्तान की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तुम उनके पीछे जाति के नाम पर दौड़ते रहोगे, दलदल में धंसते रहोगे। वह जाति के नाम पर लाएंगे, तुम को कांग्रेस के जंगल में फंसाएंगे। कांग्रेस तुम्हारी हड्डी मांस खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा रक्त पी जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों का पीया है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के साथ-साथ उन दलों को भी सावधान करता हूं जो कांग्रेस के साथ आंख में आंख मिलाते हैं और कांग्रेस के साथ गले मिलते हैं। ‘बाहर आंख में लाली और अन्दर कांग्रेस की दलाली’ - ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आप से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर में कहते चला जा रहा हूं। इस सरकार में अंतर आया है। गांव-शहर का अंतर, कृषि और उद्योग का अंतर, गरीब और अमीर का अंतर, जनता और नौकरशाह के बीच अंतर तथा खाई बढ़ी है जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। क्या इस बजट से वह खाई कम होगी? क्या इस बजट के द्वारा वह खाई पाटी जाएगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इस का भी कारण है। मैं वह कारण आप को बता देना चाहता हूं। दो-चार मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।
अन्तर कहां-कहां बढ़ा है, जरा गौर करिए। वर्ष 1951 में गांव के लोग थे 82.7औ, वर्ष 2001 में ये हो गए 72.2औ यानि माइनस 10.5औ। यह आंकड़ा है। गांव के 10.5 प्रतिशत लोग कहां भाग गए, कहां डूब गए? गांव का किसान था। वह एक एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़, पांच एकड़ जमीन जोतता था। गांव में खाने के लिए रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने को मक़ान नहीं रहा। वह शहर में भाग आया। शहर में रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, फुटपाथ पर रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। ये 10.5औ किसानों को आप ने गरीब बनाया है, मज़दूर बनाया है। वर्ष 1951 में किसान 71.9औ थे, वर्ष 2004 में उनकी संख्या 54.4औ हो गयी। बाकी 17.5औ किसान कहां लुप्त हो गए? खेतिहर मज़दूर 28.1औ थे, वर्ष 2001 में बढ़ कर हो गए 45.6औ। आप के आंकड़े बताते हैं कि 17.5औ किसान लुप्त हुए हैं और 17.5औ खेतिहर मज़दूरों की संख्या बढ़ी है।
मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा। आप बजट में पांच लाख करोड़ रुपये कर्ज़ लेते हैं और तीन लाख करोड़ रुपये सूद चुकाते हैं। मैं गांव का किसान हूं। पांच लाख रुपये कर्ज़ लिया, तीन लाख रुपये महाजन को सूद दिया, बच गया दो लाख रुपये और बजट बन गया सोलह लाख रुपये का। साहब, आप किस को धोखा देते हैं? मेरे हिसाब से तो वह तीन लाख रुपया सूद में चला गया, बाकी बचा दो लाख करोड़ रुपया। इसलिए यह किस लिए हुआ? केवल सरकारी बैंकों और गैर सरकारी बैंकों का जिन पर एन.पी.ए. का बकाया है, बट्टा खाते का बकाया है, एक करोड़ रुपये से ऊपर जिन पर टैक्स का बकाया है, उन को जोड़ दें तो वर्ष 2009 तक के आंकड़े मेरे पास है। वह 2,90,643 करोड़ रुपये होता है। यह बकाया जो बड़े घरानों के ऊपर है और जिसे आप ने छोड़ा है, अगर यह बकाया नहीं रहता, अगर यह तीन लाख करोड़ रुपये आप उन से वसूल लिए होते तो आप को कर्ज़ क्यों लेना पड़ता? आप उन को छोड़ते जाते हैं। उन पर लुटाते जाते हैं।
पहले गांव में ज़मींदार होते थे। अजय जी, आप हमारे इधर के बारे में जानते हैं। गांव में पहले बाबू साहब ज़मींदार होते थे। वे खेत बेचते थे, दरवाज़े पर मुज़रा करवाते थे। उसी तरह आज यह सरकार लुटाती है। अगर इन बड़े घरानों को दी गयी सारी छूट को निकाल लें तो यह लगभग दस लाख करोड़ रुपये बनते हैं जिससे एक साल के बजट में केवल पांच लाख रुपये की कमी रह जाती है।
महोदय, आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय न ले कर केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मामला मेरे पास है। मेरे पास का नहीं है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले ने दिया। वे गांव में किसान के, मज़दूर के बीच में, दूरदराज़ देहातों में काम करते हैं। उन के इम्प्लॉयज ने शर्तें रखी थीं कि उन को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर सभी सुविधाएं दी जाएं। बाबू प्रणब मुखर्जी जब यहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने उन को बुलाया, बैठाया, समझौता किया और उस कागज़ पर उन के भी विभाग का हस्ताक्षर है, मुहर है। लेकिन, आज के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम उस को नहीं मानेंगे। क्यों? क्या प्रणब बाबू का किया हुआ सौदा, समझौता या इक़रार किया हुआ आप नहीं मानेंगे? आप को मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात को अंतिम चरण पर ले जाते हुए आप से केवल इतनी प्रार्थना करूंगा।
सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के गांव के गरीब किसान, मज़दूर सब को यहां से आह्वान करना चाहता हूं। आज वहां लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग संसद की कार्यवाही को देख रहे होंगे। गांव के गरीब किसान, मजदूरों, दलितों, तुम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। जब तक दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम ऐसे रहोगे। ...( व्यवधान) बैंक में, जितनी भी अंडरटैकिंग्स हैं, वहां एक भी उस समाज का व्यक्ति नहीं है। कहीं इन पिछड़े दलितों को किसी भी ऊंची कुर्सी पर स्थान नहीं, सैक्रेट्री, ज्वाइंट सैक्रेट्री एवं अंडर सैक्रेट्री भी वहां उस समाज का नहीं है। “राज चलाओ तुम, खून बहाएं हम, राज चलाओ तुम, तेल लाएं हम और नाच नाचो तुम।” ये कब तक देश में चलता रहेगा?
इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अत्याचार, जुल्म को बंद करो। अब मैं दो पंक्तियां सुना कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। साहब, इतना अवसर दे दीजिए। हमारी पार्टी के दूसरे वक्ता में से दो मिनट कम कर लीजिएगा, हमारा समय है। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में गाते थे। विधान सभा से मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने इमर्जेंसी में जेल में अपनी हड्डी जलाई थी, 20 किलो खून सूख गया था। तब मैं गाया करता था – “लाख-लाख झोंपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता सम्पत्ति के बंगले में हंसती पूर्णमासी है, ये सब अब न चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक कृषक मजदूरो इंक्लाब का नारा दो, शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, तब देखें ये सत्ता कितनी बर्बर और बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आई है।” इसलिए आओ, सब मिल कर छलांग लगाओ, इस जालिम, जुल्मी, गांव विरोधी, किसान विरोधी सत्ता को जला कर राख नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ, आओ हिन्दुस्तान को आजाद करो, गांव गरीब किसान, मजदूर को आजाद करो।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मेरे नेता ने मुझे दूसरा वक्ता बनाया, इसलिए सब के प्रति धन्यवाद।
श्री बलीराम जाधव (पालघर):सभापति महोदय, अभी हुक्मदेव जी ने भाषण किया कि जब तक आदिवासी साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक उसका कुछ नहीं होगा। एक एमपी आदिवासी को रोकता है तो गांव में रहने वाले आदिवासी का क्या होगा।
लोक सभा में वर्ष 2013-14 के लिए एक संतुलन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने लगभग समाज के सभी वर्गों एवं सभी राज्यों को कुछ न कुछ देकर एक शुभ संकेत की तरफ इशारा किया कि सभी को मिलेगा सब कुछ, परन्तु सही वक्त आने पर मिलेगा। यहां यह कहना जरूरी है कि जिन सात राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां कुछ जरूर ज्यादा आबंटन किया गया है। सदा हमेशा से होता है और होता रहेगा।
सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी के सामने देश एक बहुत बड़े परिवार की तरह है, जिसमें परिवार के मुखिया को परिवार के सभी सदस्यों की तरफ देखना होता है। शिक्षा, कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योगों और महिलाओं के लिए सौगातें दी हैं। महिलाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए के फंड के साथ विश्व में अपनी तरह का पहला बैंक खोलने और इतनी ही राशि से महिला निर्भया कोष करने की घोषणा की। कृषि कर्ज के लिए सात लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। आशा है कि किसानों को कर्ज के लिए बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। इससे साहुकारों पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। इसी तरह पांच राज्यों में - गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छ: महीनों के अंदर तीन हजार किलीमोटीर सड़कें बनाने तथा 21.700 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्रावधान किया गया है। कुछ नये औद्योगिक कॉरीडोर जैसे चेन्नै-बैंगलूरू तथा मुम्बई-बैंगलूरू बनाने तथा गुजरात के धौलेरा और महाराष्ट्र के शैंद्रा बिडाकिन के रूप में दो नये स्मार्ट औद्योगिक शहर शुरू करने की घोषणा की गई है।
यद्यपि इनकम टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया, परन्तु फिर भी पांच लाख रुपये तक की आय पर दो हजार रुपये की छूट दी है। बाकी अन्य क्षेत्रों में कई तरह की छूट तथा सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाएं की गई हैं तथा अतिरिक्त धन जुटाये जाने की घोषणाओं के साथ यह कहना सही होगा कि वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है।
मैं अब महाराष्ट्र में पड़े सूखे और ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के करीबन 25 जिलों में, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर जिला ठाणे (महाराष्ट्र) भी आता है, अकाल विकराल रूप धारण कर चुका है। वहां पानी की भारी किल्लत है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, ओले, बाढ़ आना आदि से खड़ी फसलों को, खास तौर पर रबी की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को आपस में सहयोग करके आगे आना चाहिए और भरपूर मदद करनी चाहिए, अन्यथा किसान के पास सिवाय खुदकुशी करने के और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। माननीय सदन इस बात से पूरी तरह अवगत है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में, खास तौर से हर साल सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करके मरते हैं, क्योंकि, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है और न ही उसकी माली हालत ऐसी होती है, जिससे वह बैंकों से लिया कर्ज बैंकों को वापस कर सके।
इस सन्दर्भ में मेरा सरकार से आग्रह है कि केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय न होने की वजह से गरीब किसान पिसता न रहे और खुदकुशी को दस्तक देने से बच सके, इसके लिए सरकारी सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराई जाये। साथ ही जिन किसानों पर बैंकों का कर्ज है, उनको माफ भी किया जाये।
हमारे देश का किसान बड़ा संतोषी जीव है। एक तो चुपचाप वह प्राकृतिक आपदाओं का सहन करता है और दूसरे निधि के अभाव को भी सहन करता है। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपत्ति निवारण आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जो इस प्रकार की समस्याओं से प्रभावित किसानों को पूर्ण रूप से तथा जल्द से जल्द न्याय दिलाने में सक्षम हो।
इसी प्रकार पानी की जो किल्लत है, चाहे वह पीने का पानी हो या खेती के लिए, उसको भी जल्दी से जल्दी एक नदी जोड़ो योजना के तहत पूर्ण करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में तीन पहाड़ी इलाके हैं, जोवार, मोरवाड़ा तथा विक्रमगढ़, जहां पानी 400-500 फीट पर ही पीने के लिए निकलता है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : All right, please wind up now. Dr. K.S. Rao to speak next.
श्री बलीराम जाधव : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने अपने एम.पी.लैड फंड से करीब-करीब 100 बोरवैल इन पहाड़ी क्षेत्रों में लगवाये हैं, जो कि पर्याप्त नहीं हैं। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा बोरवैल लगवाये जायें, जिनके लिए निधि का आबंटन जल्द से जल्द किया जाये और इस इलाके के लोगों को पीने के पानी तथा खेती योग्य पानी जल्द से जल्द और अधिक से अधिक मात्रा में मुहैया कराया जा सके। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: All right, that is enough. You go on reading.
श्री बलीराम जाधव : एक मिनट। इसके अलावा मेरे क्षेत्र पालघर में एक ही केन्द्रीय विद्यालय है, जिसकी वजह से क्षेत्र के सारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री जी से एक और केन्द्रीय विद्यालय पालघर में खोलने के लिए प्रार्थना की है।
मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर से पाइज्ड नैचुरल गैस (पी.एन.जी.) महाराष्ट्र के कई इलाकों में, गुजरात और यू.पी. में जाती है, परन्तु मेरे क्षेत्र के लोगों को इसकी सप्लाई नहीं मिलती है। इस समस्या को कई बार मैं मंत्री महोदय से मिलकर अकेले तथा शिष्टमंडल के साथ भी उठा चुका हूं, परन्तु अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अतः मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि मेरे क्षेत्र में यह काम होना चाहिए।
MR. CHAIRMAN: That is all. Dr. K.S. Rao to speak now. Please start your speech now. Nothing else will go on record. Hon. Member Shri Dinesh Singh Yadav, your Party is a small Party. Already you have taken enough time.
(Interruptions) …* *श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) इस चुनावी साल में अपेक्षाकृत कम पापुलिस्ट बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री माननीय पलनियप्पन चिदंबरम को बधाई देता हूं। वरना यूपीए सरकार का यह इतिहास रहा है कि ठीक चुनाव के पहले इन्हें जनता की याद आती है। सरकारी खजाने को खोल दिया जाता है जिसका भारी नुकसान देश को उठाना पड़ता है और जिस जनता के लिए आप सरकारी खजाने को खोलते हैं वही जनता महंगाई के तले दब जाती है।
एनडीए के शासन काल में कीमतें लगभग स्थिर थी। लोगों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती थी। इसका कारण था वित्तीय अनुशासन। गैर योजना खर्च पर नियंत्रण था। संस्थागत ढांचे के विकास पर जोर था। वित्तीय अनुशासन का ही नतीजा था कि कीमतें लगभग स्थिर थी। विकास दर ऊंचा था। जाते‑जाते हमने आपको high growth and low inflation economy विरासत में दिया। लेकिन आपने उस विरासत का क्या किया? अपने 9 साल के शासन काल में विकास दर को धीमा कर लगभग 5 प्रतिशत कर दिया तथा मुद्रास्फीति दर 7 प्रतिशत है, जो घटने के बावजूद काफी अधिक है।
देश का राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत है, जो सुरसा की तरह मुह बाये खड़ा है। इतना राजकोषीय घाटा रहने पर न तो आप अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पायेंगे और न ही कीमतों को। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि चालू खाता घाटा, करन्ट एकाउंट डेफिसिट के वित्त पोषण के लिए आपको 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी।
अभी कुछ महीने पहले माननीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने पटना के एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र कटिहार में एक मक्का अनुसंधान केन्द्र खोलेगी। इस घोषणा का स्वागत है। पर यह घोषणा, घोषणा ही न रह जाए। इसे अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।
मेरा गृह राज्य बिहार आज विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार के अथक प्रयास से वहां कानून व्यवस्था मजबूत हुई है तथा विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। सड़क परिवहन में व्यापक सुधार हुआ है। पर जैसा कि ज्ञात है यह राज्य प्रकृति की मार झेल रहा है। करीब‑करीब हर साल बाढ़ आती है जिससे प्रदेश के संसाधनों का गहरा नुकसान होता है। कृषि क्षेत्र भयानक रूप से बाढ़ की चपेट में आता है। जिससे प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। इन कारणों से राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है, पर सरकार इस जायज मांग पर चुप्पी साधे हुए है, यह दुखद है। मैं मांग करता हूं कि बिहार को अतिशीघ्र विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि वहां विकास कार्य को और तेज किया जा सके। अब आप जा रहे हैं, जाते जाते कम से कम एक अच्छा काम अवश्य कर जाइये।
साथ ही, बिहार में इफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। पवित्र गंगा नदी प्रदेश को दो हिस्से में बांटती है। वर्तमान में मात्र तीन जगह ही पुल बने हुए हैं जो उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ती है। एक पुल है पटना में, एक मोकामा में और एक भागेलपुर में। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का इतना अधिक दबाव रहता है कि वहां घंटों जाम लगना एक आम घटना हो गई है। अतः यातायात के दबाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के अन्य हिस्सो में भी गंगा नदी पर पुल बनाया जाये। इससे लोगों के बीच दूरियां भी कम होंगी।
आपने बताया कि आपके पास तीन रास्ते हैं, एफडीआई, एफआईआई और विदेशी वाणिज्यिक उधार। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एफडीआई इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन इतना एफडीआई आप लायेंगे कहां से और कैसे, यह स्पष्ट नहीं है। आपके पास विजन की कमी है। फिर आप कहते हैं महंगाई का एक कारण मात्र आपूर्ति में असंतुलन है। जैसाकि तिलहन और दालों की कीमतों से स्पष्ट है। अगर आपको यह पता है कि तिलहन और दालों का उत्पादन मांग की तुलना में कम है तो इन खाद्य पदार्थो के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आपने क्या किया है? स्पष्ट है कि यहां भी विजन की कमी है।
कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर ग्यारहवीं योजना में 3.6 प्रतिशत रही जो 9वीं तथा दसवीं योजना की वृद्धि दर से अधिक है। तथापि इस वृद्धि दर का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों के बीच आत्महत्या बदस्तूर जारी है। वर्ष 1995 से अब तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर बारह घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि किसान आत्महत्या दर पर लगाम लगाने में सरकार पूर्णरूप से असफल रही है। जैसे‑जैसे कृषि विकास दर में वृद्धि हो रही है, वैसे‑वैसे किसानों के बीच आत्महत्या की प्रवृति भी बढ़ रही है।
आजादी के बाद से शायद सबसे बड़ा Agrarian Crisis से देश गुजर रहा है। इससे कुशलता से निपटने की जरूरत है। राहत के नाम पर अरबों रूपये व्यय किए जा रहे हैं, पर ये रूपये कहां जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। अगर इस पैसे का सदुपयोग होता तो किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होते। मैं भी एक किसान हूं और किसानों की मजबूरी को अच्छी तरह से समझता हूं। किसान अगर आत्महत्या करता रहेगा तो देश कभी विकास नहीं कर सकेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार झारखण्ड प्रदेश के काफी निकट पड़ता है, पर बीच में गंगा नदी पर पुल नहीं बनने के कारण कटिहार और झारखंड के बीच दूरी काफी अधिक है। अतः मेरी मांग है कि कटिहार के मनिहारी तथा साहेबगंज के बीच रेल तथा सड़क पुल का निर्माण यथाशीघ्र किया जाये। यह जायज मांग वर्षो से लंबित है इसमें और देरी मत कीजिए।
साथ ही मेरी मांग है कि राज्य के अन्य हिस्सों अर्थात् आरा और छपरा के बीच तथा समस्तीपुर और बख्तियारपुर के बीच भी पुल का निर्माण किया जाए जिससे राज्य के विकास में और गति आ सके।
DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, I would thank you very much for giving me this opportunity to speak on the General Budget for the year 2013-14.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member Shri Dinesh Singh Yadav, whatever other things are there, you can give them to the hon. Minister. He will take it. Dr. Rao, please continue.
DR. K.S. RAO: Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to say that it has become a habit of the Members of this House who belong to the Ruling Party to beat the drum and for the Opposition to criticize ruthlessly for no reason. This is very unfortunate. This is so not only for junior Members but even senior Members are doing the same thing. I heard the speech of learned Professor, and very senior Member, M.M. Joshi ji, with particular attention. Joshi ji sympathised with the Finance Minister, Shri Chidambaram by saying that he took the reins of the Ministry at a very bad time; and he also said that he has accepted the challenges in the present situation, but unfortunately with no weapons and friends. He made a comment that the Budget is not energetic; and there are no new ideas; directionless. All these, I can understand because he can say that it is an excellent Budget. I also say that. It may not be thrilling; it may not be sensational; but to say that it is an electoral Budget; to say that this Budget is only to garner votes, I felt very bad. I will explain as to how it is.
While telling about the mool mantra, which mool mantra, the hon. Finance Minister explained that he wants inclusive growth; he wants high growth; and he wanted to keep poor, youth and women in his mind. Now, hon. M.M. Joshi was telling that this mool mantra did not take care of the growth or well being; he also said, there was no education; no healthcare; no security; no happiness, etc. Sir, I would like to just explain that the amounts that are allocated to education. The Government have allocated Rs.65,867 crore, out of which, for Sarva Shiksha Abhiyan, the Government allocated Rs.27,258 crore. What is the purpose of the SSA? It was not started today. It was started long years back, by the UPA Government only. Added to that, it was started to stop drop-outs of poorer sections of the society from the school. We had discussed in this House that many of the poorer sections of the family, think that instead of sending their children to the school, by sending them to work to earn wage, they would get some more income, thereby, most of the poorer sections of the society are facing drop outs. To avoid that, this Government has brought the compulsory education from age 6 to 14. The Government has not left it at that, the Government has also allocated huge amounts of money. They increased the budget for Education by nine times in one year. No other Government after Independence had allocated so much money for education. Do they say that allocation of money is not for the poor? If you were to go to the villages in rural areas, in Government schools particularly, almost all of them belong to the poorer sections of the society. So, if the money is allocated in large quantity to education, it is only for the poor and poor families.
He spoke about healthcare. The Government has allocated for healthcare a sum of Rs.37,330 crore. I would like to talk of particularly medical education. Every Member of this House has got the experience in the primary health centres of their constituencies feel that there are no doctors. Even today, there is shortage of doctors. This Government has taken care to increase the seats in every medical college in the country. Apart from that, the Government has allocated exclusively a sum of Rs.4,727 crore. Unless we have enough number of doctors in this country, no matter how much money is allocated to the healthcare, it does not serve any purpose. So, here is the Government which thought and went into the details, went into the core of the problem, and allocated for medical education also.
Apart from that, earlier, medical education is only in the hands of non-profitable trusts. Now, even corporate sector is allowed to start colleges. That means, we require a large number of doctors; a large number of paramedical staff; a large number of nurses; a large number of helpers in that particular category. The healthcare sector has got so much potential that 10 million people can be accommodated in this sector alone. The hon. Member was telling that healthcare is essential for the poor man. What is important for the poor man? He has to get food grains at affordable price, he has to have a good, permanent house for his family and a school for good education where his children can study and can change the texture of his family and get employment. I can understand if the Member were to criticise that this type of education which is available in the country is not going to help the poor.
Sir, somebody was telling that if we provide employment, everything will be taken care of. But in our own experience, everyday wherever we go, we see a shortage of skilled workers in the country. For example, when I go to my constituency, the villagers come and say: ‘Sir, if our transformer is burnt, for months together it is not repaired because there is no Lineman.’ The crop will not wait for months together. The crop will go away and whatever has come up till that time will go waste and the poor farmer suffers. So, that means, there is not enough skilled Linemen in this country. This is not restricted only to Lineman. When we want a driver, he is not available, when we want a stenographer, he is not available, when we want a secretary, he is not available, when you want a skilled person for repairing your motor cycle, he is not available and if you want a skilled person to repair your television set, he is not available.
So, my point here is they can criticise the Government by saying that the type of education which is available in the country now is not vocational education, there is no skill training given to our students and the amount allocated by the Government for skill training and development is only Rs. 1,000 crore which is insufficient. So, this Government has not allocated enough amount of money for skill development and I can understand that. But the hon. Member from the Opposition was criticising without any substance by saying that this not for the poor, there is no education and there are no healthcare facilities. The senior Member Dr. Murli Manohar Joshi was telling like that.
When the hon. Member Shri Hukmadeo Narayan Yadav was speaking, he was speaking everything with a burning desire to see that the poorer sections of the society get the benefit so as to improve their living condition. I can understand and I can support that. But Dr. Joshi was telling that there is a loss of our culture and loss of values and that is not taken care of in the Budget. What culture is not taken care of? What values are not taken care of?
As a Finance Minister, he has to see how the money is allocated and where to get the resources. I appreciate the Finance Minister for the good job he has done because he has not only taken over the charge of the Finance Ministry at a very difficult time but also he has had to face many challenges. In spite of that, not caring for the votes that we are going to secure tomorrow, he has brought down the fiscal deficit from 5.8 per cent to 5.2 per cent in the current year by reducing the expenditure on many sectors.
Now, the price of diesel has gone up. Some people will say that the diesel price should not be increased. Where will the diesel come from? It does not come from within the country. In India, we are importing crude at 111 US dollars per barrel from outside because there is no source here and the price is not in our control. We cannot decide the price. When we are importing, if we do not raise the price and put it on the consumers, the Oil Marketing Companies will suffer losses. Where will that money come from? It has to come, once again, from the poor people, from the same revenue source. So, either it is to be distributed to the people at the market price or the Government must spend people’s money. Who are the people who are consuming most of the diesel in this country? Statistics reveal that much of it is consumed only by the rich and very little is going to the poor people or to the farmers. So, if the Government is increasing the price of diesel and reducing the subsidy on the fuel oil, it is not a wrong thing.
Sir, while facing the uproar from the local citizens and from the Opposition that the price of diesel has gone up, he has reduced the subsidy. He has saved Rs. 60,100 crore in the current year and brought down the fiscal deficit from 5.8 per cent to 5.2 per cent. How can we find fault with the Finance Minister when he is so sensible in controlling the fiscal deficit? What is fiscal deficit? If shortage of money is there, if revenue is less than expenditure, then we have to borrow money in lakhs and crores of rupees either from the domestic market or from the foreign market. Then, who will have to repay? The interest component is going up every year. So, the only recourse for us is that we have to improve our revenue. How do we improve our revenue? If we have to improve our revenue, we have to increase our manufacturing. Basically, manufacturing is the one thing that decides about the strength of any nation. How can we increase manufacturing? Manufacturing can be increased only when there is investment and when there is skill from the people. Two things are essential: one is investment and another is skills from the people. Now skills are lacking. The Government must concentrate on imparting skills to every citizen of the country. Once skills are given to the people of the country, the cost of production also will come down. Once the cost of production comes down, the global competitiveness will come. Then we will have more export. When we have more export, then the current account deficit will down, the trade deficit will come down and, then the rupee value will go up. But merely by jugglery, this will not happen. Some of my friends were telling that it is a jugglery. It is not a jugglery. The Budget was prepared on a scientific analysis, and it is very clear.
How do we get the investment? We must attract the investment domestically or from Foreign Direct Investment. So, is it wrong to attract investment from the local people? Is it wrong to attract investment from FDI? No. Similarly, it is concentrating on woman, youth and poor. Concentrating on poor is important. Similarly, women are lagging behind. That is why he concentrated on women. Youths must be trained, must be eligible, must be skilled, and must be competent to generate wealth tomorrow. So his concentration is very genuine. Then, he is concentrating on reducing the expenditure, non-plan expenditure in particular. Yes, he wants to avoid the wasteful expenditure. Wherever he found it, he pruned it. There is nothing wrong in it.
Then, he is taxing the super rich. Is taxing the super rich a wrong thing? In fact, I would like to say, even the hon. Finance Minister can increase that surcharge. Where he is getting Rs. 13,300 crore, it can be doubled and Rs. 26,600 crore can be got from the super rich people. In fact, I had suggested in this House earlier also that there must be tax on the windfall profits. A farmer is selling his property every year whereas an industrialist, a trader is increasing his property in a vertical progression. If it is Rs. 1 lakh crore this year; next year it would be Rs. 2 lakh crore. What is wrong in taxing the rich men on the wind fall profits?
SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): That you will not distribute to the States. It is only meant for the Central Government. Why are you imposing surcharge? Take direct tax.
DR. K.S. RAO: How many people are there who are earning more than Rs. 1 crore a year? There are only 42,800 such people in the entire country. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You continue.
DR. K.S. RAO : A person who earns more than Rs. 1 crore, if he pays Rs. 10,000, it is not a big amount. So, there is nothing wrong in putting tax on the super rich. He is putting tax or increasing duties particularly on the items which are purchased by the rich people. What is the excise duty increase? Excise duty has been increased on mobiles costing more than Rs. 2000, cigarettes, luxury vehicles, and marble.
Hon. M.M. Joshi was worried that the excise duty has been increased on marble. Who are going to use marble? Is it the common man who will use the marble? Will a middle-level man use the marble? Only a rich man will use the marble. That means, it is very clear, so far as I know, that BJP has never though about inclusive growth. They have never discussed, nor fought for the poor men. Now he is worried about the marble.
Sir, I would like to say, actually some other Member also spoke about it, that there is shortage of current account of 75 billion dollars. The total value of the gold that is being imported every year is 68 billion dollars. Who is going to use the gold? It is because Indian women have got craze for gold, do we have to support them? Do we have to dump gold in this country from all other countries and then keep it in the rich people’s house or should they put it on their body and show their supremacy? I was actually pleading with the then Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee also in the last Budget that there must be a levy of, at least, 10 to 15 per cent on the import of gold. I say now it should be increased to 25 per cent. The rupee is getting devalued because of the shortage of $ 75 billion in the Current Account. The rupee is getting devalued because of the craze that continued traditionally in our country with the women to have golden jewellery. Does it serve any purpose in production? Does it increase the position of poor man in this country in any manner?
The BJP members had raised and issue last time – in the year’s back Budget – and said: “No, the Custom Duty levied on gold is to be reduced.” I said: “Pranab Mukherjee ji, not to reduce it.” I do not know due to what reason, it was reduced to 2.5 per cent. I request the hon. Finance Minister to increase it by, at least, 15 per cent. In that way, we can save money in the Current Account.
Now, there are 80 crore of mobiles in this country. By putting Rs. 200 on each mobile, Rs. 16,000 crore will come to our net. It does not make any difference for anybody. I can say, if Rs. 500 or Rs. 1000 is to be levied on the purchase of a motorcycle, it does not make any difference for anyone. If you levy Rs. 1000 on a motorcycle, Rs. 1000 crore will come. They can advise such things to the Government but they do not advise on that.
Hon. Joshiji was telling: “There is a good crop this year and there is no storage facility. So, distribute all the food grains to the poor man directly.” I am not against distribution. I support that distribution. He also says parallely: “There are a lot of people who do not have two-square meals a day.” To the best of my knowledge, even a beggar is living with two-square meals a day in this country. There may be one or two, otherwise, nobody is suffering for want to food in this country. He may not be having shirt; he may not be having a house; he may not be having money in his pocket; but he is not short of food in this country. There may be a few but that is not an issue.
He was telling that State Electricity Boards were losing Rs. 1.9 crore. He attributes that to the Finance Minister. How is the Finance Minister responsible for that? If the State Electricity Boards were losing in the States then it is the responsibility of the State Government to see it. It has got nothing to do with the Government of India and nothing to do, more particularly, with the Finance Minister. Sir, it is just like a criticism.
He also criticised that the food inflation was zero in the country earlier. How can the Finance Minister control the food inflation? I am telling about my own experience in my Constituency. The consumption of food articles in villages by the poor has gone up. Now, the money is with the poor people because the Government of India is sending lakhs and crores of rupees to the rural people including people who are working. A poor man, who could not afford to have a chicken in a week or in a month, now, everyday he can have chicken. In my early age, if we were to have chicken curry in our house, we used to call it as a festival. A festive atmosphere used to be there, if there was a chicken curry. We used to have chicken only when relatives come to our house. But today, it is within the reach of common man. Everything like fish, meat, egg, vegetable, is in the reach of common man. Naturally the consumption has gone up. When the consumption has gone up, naturally, there will be increase in the prices of food articles. That is not a wrong thing in this country. Many a time, food articles’ inflation is being taken in a bad sense.
Sir, I always support that there must be transfer of money from the urban areas to the rural areas; from the richer sections of the society to the poorer sections of the society, and that has happened in the last couple of years during the UPA Government. … (Interruptions)
Sir, today, the record says that there is a loss of Rs.1,00,00,000 worth of perishable items such as vegetables, fruits and the like. The Government must take care of this issue immediately and see how to check that. For that, we require cold storage chains and transport facility. My friend was telling about the poor allocation to that marketing and I support him. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Dr. Rao, please be brief. We have to take up the ‘Zero Hour’ after this.
DR. K.S. RAO : I support that the allocation made for that purpose is inadequate. I would request the hon. Finance Minister to make more fund allocation particularly for storage of perishable items like vegetables, meat, fish, fruits, which are being produced in the rural areas by the poorer sections of the society so that they can get a better price for their produce. By doing this, we will be helping the poorer sections to increase their income and then to change the texture of their families.
Sir, he said that a sum of Rs.55 lakh has been proposed for infrastructure in the 12th Plan. He also said that 47 per cent of that is from the private people. In fact, I differ with the Government also on many an occasion. What is required for improving the infrastructure? For laying a road, the hill is to be cut into aggregate and put there; limestone is to be converted into cement. All these things are indigenously available; the technology is indigenously available; the machinery is indigenously available. And what more is required? It is only motivation or a policy whereby it can be done fast. Now, I discussed many a time, and one of the reasons why this road-making is delayed is because of lack of permission; delay in acquisition of land; and delay in getting the environmental clearances. We can find fault on those things with the Government. We must insist on these, and we must all sit together and see that there is a change in the policy; we clear everything and then ask them to make it. If we do that, then we can spend not Rs.55,00,000 lakh crore but we can spend Rs.100,00,000 crore on infrastructure during the next five years – whether it is a port, whether it is an air port, whether it is a road or anything connected with infrastructure. So, we can always suggest such measures. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Rao, please come to the next point.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
DR. K.S. RAO : Sir, the hon. Minister has increased the tax on royalty earned by people from outside to 25 per cent from 10 per cent. What is wrong in it? He wants to garner some revenue from the richer sections of the society, who are making money. He reduced the tax on the interest earned by NRIs so that he can attract investments from NRIs. Sir, not just one billion but hundreds of billions of dollars are available with NRIs. With proper policies from the Government, we can attract all that investment in this country not only in terms of dollars but also in terms of technology and manpower. So, in that way, he has reduced that, and now we will get a lot of money. … (Interruptions)
Sir, in regard to disinvestment, he expected a sum of Rs.55,814 crore. Sir, he is not reducing the share of the Public Sector Undertakings by less than 51 per cent. The command will be with the Public Sector Undertakings only. If he wants to disinvest some of the shares, that means, he is attracting the administrative talent, the technological talent, and similarly an audit control on the industry by attracting the private investment also into it. So, with these things, the efficiency of the Public Sector Undertakings will go up. There is nothing wrong in disinvestment, and it shows his self-confidence when he said that we can get Rs.55,814 crore. We must appreciate this and support him. We cannot discourage him in this manner. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
DR. K.S. RAO: Similarly, Sir, he is proposing an investment of Rs. 1,20,000 on ports, airports etc. Do you say no to it? Today, the air travel has gone up by 25 per cent to 30 per cent and all that. Earlier during my childhood, we used to think that only Mr. Chidambaram or the Central Ministers or Zamindars can travel by air. But today, at least, the middle-income group people are traveling by air in a large number. It has got a lot of potential. We can save the time of the people, which can be put to productive use. So, encouraging traveling by air is not wrong. But my friends in the Opposition are finding fault with it… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, if you go on making comments all the time, I cannot run the House. I am very sorry. It is not fair. Please maintain silence in the House.
DR. K.S. RAO : Similarly, in textile, he is expecting an investment of Rs. 1,51,000 crore. What are these textiles? Textiles are mostly for the common man. It is not very rich man’s effort. The Minister is encouraging them and continuing with the TUM, the incentive for technology upgradation. It is a good thing. So, he checked every item scrupulously taking into account what would be the consequence of it; what would be the benefit that is going to accrue. But my friends in the Opposition are criticizing it. One must know, in what condition, he is doing everything. This is at a time when the GDP of the entire globe is 3.2 per cent. The GDP of UK is one per cent or even less.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): UK is in recession.
DR. K.S. RAO : The GDP of US is one per cent or two per cent. There are many countries, whose growth is even in negative.
Even in such a situation, our Finance Minister is confident to change the scenario and he is confident that he would bring back our GDP to more than six per cent in the coming year; and later to eight per cent to 10 per cent. We should feel happy about it.
The hon. Member, Dr. M.M. Joshi was telling that 24 per cent growth rate used to be there in 1600. Then, if we had gone before Christ, it would have been even 100 per cent! The point here is that in a competitive world, people are not ignorant, now. We are also living in the era of globalization. Every fellow knows what is happening in New York or what is happening in London in the next minute. So, the aspirations and ambitions of the people have gone up. With the help of internet, one can easily know what is the price of what commodity, at what place… (Interruptions)
SHRI NISHIKANT DUBEY: American economy is growing from 1.8 per cent to 2.3 per cent.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Is it a great achievement?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Dr. Rao.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Dr. Rao, you may continue.
DR. K.S. RAO : Sir, the Finance Minister is giving incentives to garments. Garments are being prepared by whom? It is not by the rich man. It is the sweat of a poor person including a woman living in a village. Lakhs and lakhs of machines are working in the country in the rural areas, where they can prepare the garments and compete with China. That is one of the items, which is increasing a lot of exports. So, we must encourage it. He encouraged garments. It would benefit the poor man, who is doing textile.
Similarly, he encouraged the aircraft maintenance; not aircraft. It is true. We do not have the aircraft maintenance facilities in this country in an adequate manner. If anything goes wrong, we have to pay huge amount of money to those people who are outside the country, or we have to send the aircraft to Singapore or any other country. Naturally so, it is advisable to encourage maintenance in this sector.
Sir, he is giving incentives to the power producers. It is a very good step. The key to the economy of any country is power. If there is no power, there is no industry; if there is no industry, there is no manufacturing; if there is no manufacturing; there is no export; if there is no export, everything is in inflation. So, the hon. Minister wants to support the power sector. That is why he has extended that facility by one more year. I would say that he may extend it not by one more year, but by two more years or three more years till such time the country gets sufficient power. We will always support this move.
In this context, I would make a humble request to the hon. Finance Minister. Sir, we are suffering from trade deficit and we are suffering from current account deficit. I was telling the other day that we are losing by way of importing oil. Our major imports are fuel oil, edible oil and pulses. I explained to the hon. Prime Minister, the hon. Agriculture Minister and the hon. Commerce Minister yesterday that Rs. 40,000 crore worth of palm oil is being imported every year; and our farmers are ready to produce Rs. 40,000 crore worth of oil in this country, which would also give huge employment in this country.
All that is required is that they should not be put to the vagaries of the market fluctuations. The price that they were getting for the oil palm fruit a month back was Rs.7,800. Today it is Rs.5,200. Can a farmer afford this? So, my request to him is to think in terms of protecting the farmer by levying 25 per cent duty on it. The hon. Commerce Minister was telling that no, then the subsidy would go up and the Government would lose. Why do you lose? You are putting a duty of 25 per cent. That means you are increasing your revenue. The same revenue can be utilised to give subsidy to the poor man. There is no extra expenditure involved. At the same time, the farmer is protected. … (Interruptions) What is this?
MR. CHAIRMAN : Please conclude. We have to take up ‘Zero Hour’.
DR. K.S. RAO : After four years, there will not be a need even for one dollar exchange for import of palm oil. We will save Rs.40,000 crore.
Hon. Finance Minister, you were not here. Similarly, on gold jewellery and diamond, you must increase some levy, whether it is 10 per cent or 15 per cent or 20 per cent. Why should we import 68 billion dollar of gold into this country with no productive purpose? Please think in terms of increasing the duty on the gold. In fact, I would go to the extent of banning the import.… (Interruptions) I do not say to ban it.
My point is that somebody was telling by increasing the duty, smuggling is going on. You control the smuggling. You should be ruthless with these smugglers. You hang the smugglers. You cannot allow, for the sake of smuggler, trade deficit to go up to Rs.147 billion dollar. So, you reduce that. Similarly, whether it is pulses or gold or silver or diamond or jewellery or edible oil, please see that the farmers are protected and the country is protected from the Current Account Deficit.
You suggested to the NH tax free bonds, which is certainly encouraging the infra. Ultimately, what I just want to impress upon the hon. Finance Minister is that he wants basically revenue increase. That is the only solution for our country’s problems. Sir, how will you increase the revenue? You will increase the revenue only by manufacture. How will you increase the manufacture? One is investment and two is skill. Now we are short of skilled people in this country. You know very well, you go to any industry, skilled people are not available. That is the reason why we have to pay huge amount of money. That is the reason why the price of manufactured goods is high compared to global market and thereby exports are coming down.
So, my humble request is, whether it is from the Budget or even from the MGNREGA, you allocate Rs.20,000 crore to skill development only. Whom are we giving the skill? It is to the poorer sections of the society. It is to the young people who are educated. There is a shortage of labour for farmers in this country now. So, these educated people will be elated coming out of the agriculture profession and joining an industry or a trade or some service sector. They feel, yes we are also competing with the general public. Tomorrow, they will also feel that they are in the society competing with everybody. I can educate my children. I can change the texture of my family. So, the basic concentration should be on this. Unless the skills of the citizens of this country go up, there is no use of making any number of calculations, adding, subtracting, changing, re-allocating and allocating. All these things will not help.
MR. CHAIRMAN: Mr. Rao, please try to wind up.
DR. K.S. RAO : So, this is my humble request to the hon. Finance Minister.
Similarly, in regard to the food subsidy, right from 1985 I have been telling that FCI is a white elephant. The Food Corporation of India is a white elephant. My request to you is to entrust the job of procuring paddy to the Self-Help Groups in the villages. You give money at a lesser rate of interest to the Self-Help Groups, ask them to store in their own villages, and ask them to supply at a specified price to all the fair price shops in the vicinity. Let it be a mandal unit. Let it be a 10-village unit. Let it be a 20-village unit so that there will not be double handling; there will not be rotting of the material; there will not be corruption; and there will not be anything. We can save at least Rs.30,000 crore out of it in this country.
Sir, the major ill in this country is high rate of interest. What happens because of the high rate of interest is, if I have Rs.10 crore, I will not work as I will gain 10 or 8 per cent interest by putting it in the bank. But, if that is not there, then I will work and earn. That means, the human value will go up rather than the value of money. Every industry is crippled only because of the high rate of interest. If an industry fails for six months, interest is accrued on it and it will never come back. So, I humbly request the hon. Minister to think seriously about it. It is a very major matter in this country. Interest rate should be reduced to save the economy of this country. Then, the country will definitely come up and there will not be any problem.
I would suggest that you have to reduce imports. I have already suggested about reducing the imports of gold, diamond, crude oil, etc. What is to be done in this regard? My humble request is that labour laws have to be amended.
I know that people will find fault with me when I say that job security is one thing which is hampering the country’s prosperity. I request and beg everybody; I go and touch the feet of Members of Parliament to secure a job for me. For years together I go on touching their feet. But once I get job finished, I get the licence to do anything. So, my humble request is, it may not be the job of the Finance Minister alone, the entire Cabinet must sit and discuss about job security, to what extent you can provide job security and to what extent you cannot provide it.
Above all, the policies are extremely well. But, when it comes to the implementation, there are some lacunae. So, I wish the hon. Minister to pluck all those loopholes in that regard.
In regard to the buffer stock of food grains, even while keeping the Food Security Bill in view, which you are going to bring in, there is no need to store or procure 93 million tonnes or 100 million tonnes of food grains. For example, Andhra Pradesh is a surplus State. Let Andhra Pradesh take care of its needs and only surplus you get from it. The Self-Help Group (SHG) will deal with the rest of it. Similarly, West Bengal does not require anything from outside; Chhattisgarh also does not require anything from outside; Haryana also does not require anything. So, by reducing the work on it, we can save a lot of money and we do not need to store 90 million tonnes stock and waste Rs.65,000 or Rs.100,000 crore on subsidy on food. This is what I wish to say.
In our country, we have an excellent potential for solar power. By encouraging solar power, we can save the fuel oil imports to a great extent. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Do not divert his attention. Please let him finish.
DR. K.S. RAO : Hon. Finance Minister, all that is required to encourage solar power in the country is, reduce the rate of interest. You do not need to look at anything else. Only reduce the rate of interest for the solar power installation, then the price of power will also go up and compete with the power generated by coal or oil.
My next point is red-tapism. Some of our friends were telling about lack of decision-making power. One of the worst things in this country is lack of decision-making power. It takes months and years for some persons to take a decision. If there is an issue, there is no person to take a decision across the table. That is why, I request the hon. Minister that there must be some discussion in the Cabinet on it and they must come out with some solution on it.
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please finish it.
DR. K.S. RAO : Sir, I have seen that there is budgetary support for the economic Ministries. I do not understand as to why there should be budgetary support for Railways. Lakhs and crores worth of assets are there in the Railways. They must earn money from it and give it to you. You should not give money to them. If I take loan for a truck or a lorry, I will have to pay interest on the loan, I have to pay tax, I have to pay income tax and everything, and then I will earn from it. If I have to earn in this way, then why is it not with the Railways? Similarly, it should be with Air India. Should we go on subsidising the Air India, should we go on encouraging the budgetary support to the economic Ministries like Petroleum and Natural Gas? … (Interruptions) You increase the price of diesel to the extent required; you increase the price of petrol also. There should not be any loss. You should not allocate Re.1 to ONGC or Re. 1 to the Ministry of Petroleum.
20.00 hrs So, allocation of money to these departments should be revisited. … (Interruptions)
It was given that there were 3.5 crore families out of tax net. Let your people concentrate more on finding some more people and bring them into the tax net. If you would get Rs.1000 crore out of 3.5 crore families, you would get Rs.10,000 crore if you widen the tax net.
In this regard I once again say that there may be some lacunae. It may not be a thrilling and sensational budget, but it is a budget certainly balanced, certainly not an electoral budget, certainly not for garnering votes and it is a balanced budget in the existing circumstances. I congratulate the hon. Finance Minister on his presentation of this budget.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Zero Hour. The House is extended till Zero Hour is over.