Lok Sabha Debates
Regarding Functioning And Procedures Of The House. on 24 November, 2006
an> Title :
MR. SPEAKER: Hon. Members, we could not transact any business for the last two days. We have 20 sittings in all. Two days have already gone. Today also is the Private Members’ day and therefore, not much time is available for doing any business other than Private Members. Therefore, I shall try to give as much time as possible. All issues to be raised. Please co-operate with the Chair. I assure you that all important issues, subject to availability of time and rules, will be allowed. I have promised everybody and I do not know of any occasion when I have not permitted an important issue to be raised, subject to correction.
Therefore, I beseech you all, please co-operate with the Chair, listen to the Chair. I will find that all your issues you have been able to raise.
Shri Malhotra, though it is an unusual request, yet I am allowing you.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल जरूर चलना चाहिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान संसदीय मर्यादाओं की ओर दिला रहा हूं। शिवराज पाटील जी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए। मैंने उनको परमिट किया है।
Shri Mistry, I have allowed Shri Malhotra. If necessary occasion arises, I will allow you also.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पुलिस अधिकारियों की बैठक में एक अत्यंत भयावह चित्रण खींचा है कि हमारे एटामिक इंस्टालेशन्स, पावर इंस्टालेशन्स, सरकारी दायरे, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जो आतंकवादियों के निशाने पर नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे नज़दीक किसी द्वीप पर कब्ज़ा करके भी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में सदन में अभी तक ऑर्डर ऑफ बिजनैस में उनके स्टेटमैंट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। यह सदन चाहता है कि यदि इतनी भयावह स्थिति है तो उन्होंने सदन को कॉन्फिडैन्स में क्यों नहीं लिया? …(व्यवधान) +É}ÉEWÉãÉ BÉEÉä {ÉEÉƺÉÉÒ xÉ näxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä]É c]ÉxÉÉ …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: That is not the issue. That is different.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I charge this Government क्योकि यहां बयान भी नहीं दे रहे हैं।
MR. SPEAKER: You have made your statement. The Government is present, the Leader of the House is present. They have heard your views.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Such a statement must come. You may give direction to make a statement on this. इतनी भीषण स्थिति का भयावह चित्रण किया है।
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, nÖ´ÉÉ®ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊbºÉ]¤ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEãÉ ABÉE ÉʴɶÉäÉ ÉκlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ BÉE®xÉä iÉBÉE BÉEÉÒ <VÉÉWÉiÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒàÉxÉÂ, ABÉE ºÉÚ¤Éä BÉEÉ SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxɺ]® nÚºÉ®ä ºÉÚ¤Éä àÉå ºÉ£ÉÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxɺ]® BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* MR. SPEAKER: That is a matter not of the Parliament of India.
श्री मोहन सिंह : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ABÉE ºÉƺÉn ºÉnºªÉ VÉäãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè, 10,000 ãÉÉäMÉ VÉäãÉÉå àÉå cé*…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: I cannot do anything on that.
श्री मोहन सिंह : càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ nå* …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Mohan Singh, I have high regards for you. You know that. Please co-operate.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is not the time for that. He had taken special permission from me. I beseech you and earnestly request you to please co-operate.
----------------
11.08 hrs MR SPEAKER: Shri Manjunath Kunnur,Q.No.41 SHRI MANJUNATH KUNNUR : Sir, several districts of Karnataka are currently reeling under severe drought conditions and there is need for taking up employment generation work in Haveri district which is the most backward area, and other drought prone districts submitted by the Government of Karnatakaon a continuing basis to overcome such a situation. Also, the Government has fixed the Minimum Wages in some irrigated talukas as not more than 69 mandays. But in such areas, registration of labourers for the scheme is very poor. Therefore, enhancement of the minimum wages is essential in those cases.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के करीब पांच जिलों में एंप्लायमैंट गारंटी कानून लागू है और अच्छे ढंग से चल रहा है। वहां की राज्य सरकार के माध्यम से बैंकों के ज़रिये उनका न्यूनतम मजदूरी भुगतान बैंक में उन गरीबों के खाते में जमा हो जाता है और सीधे उनको मिलता है। इससे बिचौलिये भी गायब हो गए हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है। [MSOffice1] SHRI MANJUNATH KUNNUR : My second Supplementary is this. I want to know whether the Government will consider providing 100 days guaranteed employment to individual adult members in the family instead of 100 days per household in a financial year. They are now providing only 100 days of employment to a family. Therefore, it is essential to provide 100 days for every adult member. There is also a demand to increase it to 200 days. Similarly, on commencement of any new work, the number of workers should be made as 20 instead of 50. They have fixed the number as 50 for commencement of any new work. In some rural areas and drought prone areas, the required number of 50 persons is not coming up and hence, it may be reduced to 20.
MR. SPEAKER: You have done very well.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि कम से कम ५० मजदूर रहें, वहीं पर काम शुरू होगा, इनका यह प्रश्न उठाना जायज है। हम इसमें तुरंत सुधार कर रहे हैं कि कम से कम इतने मजदूर रहें, वहां पर भी काम शुरू हो।
MR. SPEAKER: You have got your answer. I compliment you. Thank you.
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जैसे यह योजना सारे हिन्दुस्तान में चल रही है और इसमें अनेकों जिले शामिल हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों की जो स्थिति आज बनी हुई है, जहां बड़ी मात्रा में किसानों ने आत्महत्या की है, इससे आप समझ सकते हैं कि वहां मजदूरों की स्थिति क्या होगी। मेरा सीधा सवाल यह है कि जहां किसानों ने बड़ी मात्रा में आत्महत्या की है, वहां यद्यपि केन्द्र सरकार ने भी किसानों के लिए पैकेज दिया हुआ है और राज्य सरकार ने भी पैकेज दिया हुआ है, क्या ऐसी स्थिति में आपका मंत्रालय ऐसा कोई निर्णय ले रहा है कि ऐसे जिले जहां किसानों ने आत्महत्या की है, वहां यह योजना तुरंत लागू की जाए, क्या ऐसा आपका ग्रामीण मंत्रालय सोच रहा है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में करीब १२ जिलों में रोजगार गारंटी कानून लागू हो गया है, उसमें विदर्भ के जिले भी हैं, लेकिन कुछ विदर्भ के जो जिले छूटे हुए हैं, जिन्हें हम तुरंत दूसरे फेस में कवर करने जा रहे हैं। हमने योजना आयोग से लिखा-पढ़ी शुरु कर दी है ताकि सैकिंड फेस की तैयारी के लिए जिलों का चयन किया जाए। हम करीब तीन-चार महीने में तैयारी कर लेंगे और वहां भी यह शुरु हो जाएगा। इस कानून में प्रावधान है कि इसके लागू होने के दिन से पांच वर्षों के अंदर इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। एक फेस में दो सौ जिलों में यह लागू हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के १२ जिले हैं और दूसरे फेस में जैसे ही हम शुरु करने जा रहे हैं, विदर्भ का वह इलाका, जहां आत्महत्याएं या मजदूरों को तकलीफ है, उन जिलों का भी हम ख्याल करेंगे।…(व्यवधान)
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : जिन जिलों में आत्महत्याएं हुई हैं, क्या वहां लागू करने जा रहे हैं?…(व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें कुछ जिले शामिल हैं और जो नहीं हैं, उन्हें भी शामिल करेंगे।
MR. SPEAKER: Please take your seat. You are a professor, you should not do it. If your students do it, then how do you react? Not a word should be recorded.
(Interruptions) …* * Not recorded.
SHRI NAVEEN JINDAL: Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister as to what steps are being taken against the State Governments which have not properly utilized the NREGA funds. The State of Gujarat has used only Rs. 27 crores out of Rs. 41 crore, Karnataka has used only Rs. 46 crore out of Rs. 113 crores and Madhya Pradesh has used only Rs. 835 crore out of a total of Rs. 1166 crore.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी महीने में मॉनिटरिंग की जाती है कि किस राज्य में कितना पैसा गया है और किस राज्य ने कितना खर्च किया। जिन राज्यों ने कम खर्च किया, उन राज्यों के साथ बैठकें होती है। उन्हें हम रिमाइंड कराते हैं, ताकीद करते हैं कि इस पैसे को खर्च किया जाए, क्योंकि यह स्कीम डिमांड डि्रवन है।[rep2] महोदय, जहां पर जितने मजदूर काम करने के लिए आएंगे, वहां अधिक खर्च होगा और जहां कम मजदूर काम करने के लिए आएंगे वहां कम खर्च होगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि जिस राज्य में कम से कम जितनी बी.पी.एल. फेमिलीज हैं उतनी मांग हुई या नहीं और राज्य सरकार इसे कर रही है या नहीं। कुछ राज्यों में यह काम पीछे चल रहा है और कुछ राज्यों में अब टेक ऑफ हो रहा है। कुछ राज्यों में तो यह काम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में इस काम में कमी आ रही है। इसलिए हमारी नजर उन राज्यों पर है जहां यह काम कम हो रहा है। इस काम की अभी तो प्रारम्भिक अवस्था ही है। इस साल कुछ राज्यों से तो इसका बड़ा अच्छा रेस्पांस मिला है और उन्होंने बहुत बढि़या ढंग से सहयोग दिया है।
MR. SPEAKER: Shri Abu Ayes mondal is a new Member. We have the tradition of not disturbing the new Members.
SHRI ABU AYES MONDAL : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister, out of the 200 districts which come under the National Rural Employment Programme, whether there are any districts where more than fifty per cent of the total population living below the poverty line. If so, which are those districts, State-wise? What is the progress that has been made after the launching of this Programme?
MR. SPEAKER: The Minister has already mentioned that. Anyway, I compliment you.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सारी वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन इस क्वैश्चन के उत्तर में दर्ज है, लेकिन अलग से पूछेंगे, तो हम उन्हें बताने में सक्षम हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, २०० जिलों की लगभग ८७ हजार पंचायतों में यह काम शुरू हो गया है, जो बाकी जिले हैं उनके बारे में हमने सदन को बता दिया है कि दूसरे फेज की हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हम कुछ महीनों में दूसरे फेज का काम शुरू कर देंगे। जो पिछड़े जिले हैं, जिनका हम इंडीकेटर के आधार पर चयन कर रहे हैं, जैसे जहां ज्यादा बाढ़ या सुखाड़ है या ज्यादा गरीबी है, ..व्यवधान।
श्री मोहम्मद सलीम : माननीय सदस्य ५० प्रतिशत बी.पी.एल. फेमिली के बारे में पूछ रहे हैं? ..व्यवधान.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, please do not respond to any other query. Those are unauthorized.
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: महोदय, इंडीकेटर्स में बी.पी.एल. फेमिलीज तथा शेडयूल्ड कास्ट्स एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स फेमिलीज की संख्या भी है। फिर यह भी देखा जाता है कि उस जिले में वेजेज क्या हैं, उस जिले में प्रोडक्टीविटी क्या है। सभी इंडीकेटर्स के आधार पर चयन किए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि देखें तो उसमें बी.पी.एल. फेमिलीज भी आ जाती हैं। इसके बाद जो हम सैकिंड फेज का काम करेंगे, उस समय जो छूटे हुए जिले हैं, वे भी उसमें आ जाएंगे।
*Smt Paramjit Kaur Gulshan : I thank you, Sir, for giving me the opportunity to ask a supplementary question on the issue of National Rural Employment Guarantee Act. Sir, the UPA Government has been in power for the last two years and nine months but this scheme has been implemented only in Hoshiarpur district of Punjab. Crores of rupees are being spent on this much-vaunted scheme but the ground reality is different. People who are made to work under this scheme are not being paid their wages, whereas those who have never worked under this scheme are being paid money. It reeks of bungling and corruption. A lot of other complaints have also been made regarding this scheme.
*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
I would like to know from the Hon’ble Minister as to who is responsible for giving employment and wages to the people working under this scheme? Sir, presently, politics has crept into the implementation of this scheme. When will this scheme be implemented in the other districts of Punjab? In Maharashtra, this scheme has been implemented in 12 districts. Why is step-motherly treatment being meted out to Punjab during the implementation of all schemes.
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जानना चाहती हैं कि किन की मार्फत पैसे दिए जाते हैं। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना का ५० प्रतिशत धन ग्राम पंचायतों के प्रेसीडेंट, प्रधान या मुखियाओं के माध्यम से खर्च किया जाता है। हम यहां से इस योजना का धन जिले में भेजते हैं और जिले से वह धन पंचायत के मुखिया के पास जाता है क्योंकि कानून में ही लिखा है कि ५० प्रतिशत काम ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा कराया जाएगा। इसलिए पैसा पंचायत के मुखिया के पास जाता है। इसलिए इसमें किसी राजनीति या भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। चयनित जिलों में जहां कहीं भी जो लोग काम मांगेंगे, वहां उन्हें जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड मिलने के बाद, जब वे काम मांगेंगे, तो उन्हें प्राप्ति पत्र दिया जाएगा और उसके १५ दिन के अंदर यदि काम नहीं मिलेगा, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।[r3] <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäWÉMÉÉ® MÉÉ®h]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ cè, BÉßE{ɪÉÉ ªÉc näJÉå ÉÊBÉE c® VÉMÉc =xÉBÉEÉä VÉÉì¤ÉBÉEÉbÇ ÉÊàÉãÉ MɪÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉàÉ SÉÉciÉä cé* ´Éä ÉÊ{É]ÉÒ¶ÉxÉ näBÉE® BÉEÉàÉ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉåMÉä* càÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ªÉc |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉ ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉʤÉxÉÉ càÉÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉVɤÉÚiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉxÉä àÉå ºÉÆnäc cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® n®J´ÉɺiÉ cè +ÉÉè® ºÉnxÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉ®WÉàÉÉÓ {É® {ÉcãÉä-{ÉcãÉ nä¶É +ÉÉè® nÖÉÊxɪÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉVÉnÚ® BÉE® ºÉBÉEå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉEɤÉãÉÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉä nÚ® £ÉMÉÉ ºÉBÉEå* MR. SPEAKER: I think Mr. Minister fully discussed.
Dr. R. Senthil.
DR. R. SENTHIL : My question regarding expansion of NREGA to more districts has already been answered by the hon. Minister. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Thank you very much. This cooperation is very welcome.
Shri Ram Kirpal Yadav … (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव :अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वैसे तो प्रश्न के जवाब में कहा है और जिस प्रदेश के बारे में मैं चर्चा करना चाहता था, बिहार प्रदेश के बारे में कहा है कि वहां पंचायत चुनावों की वजह से या बारिश की वजह से काम प्रारम्भ होने में देरी हुई है। लेकिन पंचायत चुनाव हुए ६ महीने से अधिक हो चुके हैं और बारिश को भी काफी समय हो चुका है।…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।
श्री राम कृपाल यादव :वहां काम की प्रगति काफी कम हुई है। आपने राशि तो काफी दी है और बिहार के २३ जिलों का चयन किया गया है, लेकिन आपकी मंशा वहां पूरी नहीं हो रही है और गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। काम में गुणवत्ता भी नहीं मिल पा रही है।…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please put your question.
… (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव : वहांगरीबों के माध्यम से नहीं बल्कि मशीनों के माध्यम से काम हो रहा है।àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ vÉÉÒàÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉì¤ÉBÉEÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé?
MR. SPEAKER: Shri Ram Kripal Yadav, you please ask one question; whether it will be expedited in Bihar or not instead of asking all these things.
… (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :महोदय, हमने राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। बिहार सरकार ने दो चुनावों, साथ ही पंचायत चुनावों और वर्षा की सूचना दी थी और कहा कि इस कारण वहां काम शुरू होने में विलम्ब हुआ है। फिर भी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार २०,३७,६०४ जॉबकार्ड जारी किए गए हैं, ५,२५,८४३ रोजगार की मांग हुई है तथा ७,१८,१४१ व्यक्तियों और ४,७७,८३२ परिवारों को रोजगार दिया गया है। हम महसूस करते हैं कि यह संख्या कम है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव और वर्षा की वजह से यह कम है। लेकिन अब काम टेकआफ ले रहा है। यह ठीक है कि ४०० करोड़ रूपये नये दिए गए थे, पहले के ७०० करोड़ रूपये थे, लेकिन एक सौ करोड़ ही खर्च हुए हैं यानी चौथाई ही खर्च हुआ हैं।
MR. SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, if you want to put a question, please do it.
श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please restrain yourself. If you have to put a question, then please go to your seat.
श्री शैलेन्द्र कुमार :राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पूरे देश के लिए और खासकर पिछड़े जिलों के लिए एक अच्छी योजना है। इस पर करोड़ों-अरबों रूपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि कार्यों में बहुत देरी हो रही है …(व्यवधान)
श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: I am noticing it. You would not get chance in future.
श्री शैलेन्द्र कुमार : àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉE®Éä½Éå-+É®¤ÉÉå °ô{ɪÉä VÉ¤É +ÉÉ{É OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé, ´ÉcÉÓ +ÉÉ{É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÚÉÊxɪɮ <ÆVÉÉÒÉÊxɪɮ +ÉÉè® BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE AºÉÉÊ]àÉä] |ɺiÉÉ´É ¤ÉxÉBÉE® BÉEä +ÉÉA, VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :महोदय, सदस्य महोदय सुझाव दे रहे हैं और इनके सुझाव देने से पहले ही, जो परामर्शदात्री समति सुझाव देती है, उस पर हम अमल करते हैं। इसमें २ प्रतिशत इस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट को हम तुरन्त अब ५ प्रतिशत करने जा रहे हैं। उसमें अतरिक्त जूनियर इंजीनियर, अतरिक्त प्रोग्राम आफिसर और पंचायत की कैपेसिटी बिल्िंडग के लिए रोजगार सेवक की नियुक्ति का भी प्रावधान है। लेकिन यह सब काम राज्य सरकार को करना है। हम ही डंडा लेकर खड़े हैं कि राज्य सरकार खर्च करें, काम करें और पंचायत की कैपेसिटी बिल्िंडग करें और इसे अच्छे ढंग से लागू करें।
श्री रामदास आठवले : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®h]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ càÉÉ®ä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ®ÉÒ cè, µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* àÉcÉ®É]Å àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ <ºÉÉÊãÉAलिया है, क्योंकि वहां हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां एक जिला लिया गया है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि सरकार ने रोजगार गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत १०० दिन के काम की गारण्टी दे दी है, मगर मेरा प्रश्न यह है कि १०० दिन से काम नहीं चलेगा, इसलिए कम से कम २०० दिन की गारण्टी हमें देनी होगी। क्योंकि, बी.जे.पी. वालों ने गारण्टी नहीं दी थी, इसलिए ये बेरोजगार बन गये हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि १०० दिन की जो गारण्टी है, इसकी जगह २०० दिन की गारण्टी देने का निर्णय अगले साल से सरकार को लेना चाहिए, इसके बारे में मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, १०० दिन का काम देना सदन ने पास कर दिया। यह सुविचारित है, क्योंकि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य योजनाएं भी हैं। किसान की जमीन में खेती का भी काम है, जिसमें मजदूरों की जरूरत होती है। मजदूरों के अपने घर में भी पशुपालन आदि का काम है। ३६५ दिन में १00 ÉÊnxÉ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉäiÉÉ cè, BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ =xÉBÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä MÉÉ®h]ÉÒ cè* ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, +ÉxªÉ BÉEÉàÉ àÉå ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA 365 àÉå ºÉä 100 ÉÊnxÉ àÉå ºÉÉãÉ £É® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® ¤É½ä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä MÉÉÆ´É àÉå cÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* VÉcÉÆ ªÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MɪÉÉ, ´ÉcÉÆ {ÉãÉɪÉxÉ âóBÉE MɪÉÉ cè* nÖÉÊxɪÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ {É® xÉVÉ® ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè* +É|ÉEÉÒBÉExÉ nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉcÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE ªÉc BÉEèºÉÉ +Én£ÉÖiÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ BÉEÉàÉ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ nÖÉÊxɪÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* gÉÉÒ +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ |ɶÉƺÉÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ +ÉÉè® nÖÉÊxɪÉÉ BÉEä àɶÉcÚ® +ÉlÉǶÉɺjÉÉÒ cé* nںɮä, {ÉEÉì®äxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉ̺É]ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉcÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉ ®cä cé, ºÉ¤É <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* ...(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.
…(Interruptions) * MR. SPEAKER: Please take your seat. Nothing is being recorded. Do not say anything.
…(Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, बैठ जाइये।
...(व्यवधान)
* Not recorded MR. SPEAKER: You are such an astute Member. Why are you doing it? It is not helping your cause. Do not do this. I will not permit this. Please take your seat. You have to take your seat.
अध्यक्ष महोदय : शिशुपाल जी, अब आप बोलिये।
Q. No. 42श्री शिशुपाल पटले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सन् २००६-२००७ में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने की बात हुई है, लेकिन जो २००५-२००६ में, मेरी जानकारी के हिसाब से विदर्भ में प्रधानमंत्री ग्रामीणसड़क योजना के तहत राशि आबंटित नहीं की गई थी - क्या सरकार को इसकी जानकारी है? अगर है, तो इसराशिको अगले वर्ष देने के बारे में क्या सरकार की कोई योजना है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आप विदर्भ के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र का काम कुछ पीछे चãÉ ®cÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 3-4 ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉEå cÖ<Ç cé +ÉÉè® iÉÖ®xiÉ ABÉE cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ɪÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA {ÉèºÉä BÉEä ÉʤÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ càÉ âóBÉExÉä xÉcÉÓ nåMÉä* {ÉèºÉÉ càÉ +ÉÉMÉä àÉÉèVÉÚn ®JÉiÉä cé*ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU BÉEƺ]Åäx]弃 cÉäiÉä cé* BÉEcÉÓ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä º]ÅéMlÉÉËxÉMÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, <ƺ]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ ÉʤÉÉÏãbMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, BÉEcÉÓ BÉEÉÆ]ÅèBÉD]® BÉEè{ÉäÉʺÉ]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè, ¶ÉÉ]æVÉ +ÉÉ{ÉE àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖºiÉèn cé* àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉä BÉEÉàÉ àÉå BÉÖEU {ÉÉÒUä lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =xcÉåxÉä BÉÖEU ÉÊ®BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ´Éä ABÉD] BÉEä àÉÖiÉÉÉʤÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä =xÉBÉEÉä {ÉèºÉÉ nä ÉÊnªÉÉ cè* श्री शिशुपाल पटले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो पांच सौ जनसंख्या वाले गांव हैं, उनको भी जोड़ने का आपने जिक्र किया है, लेकिन कुछ गांवमहाराष्ट्र में ऐसे भी हैं, जिनकी जनसंख्या दो सौ या ढाई सौ मात्र है। क्या सरकार उन गांवों तक जाने के लिए भी कोई रास्ता बनाना चाहती है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भारत निर्माण कार्यक्रम टाइम बाउंड एंड टार्गेटेड कार्यक्रम है। उसमें देश भर की एक हVÉÉ® +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉÆSÉ ºÉÉè BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä VÉÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ ªÉÉ ÉÊcãÉÉÒ AÉÊ®ªÉÉ cé, =xÉ MÉÉÆ´ÉÉä BÉEÉä ºÉxÉ 2009 iÉBÉE, càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½ nåMÉä* <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå 48 cVÉÉ® BÉE®Éä½ °ô{ÉA JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ, fÉ<Ç ºÉÉè BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä VÉÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ ªÉÉ ÉÊcãÉÉÒ AÉÊ®ªÉÉ cé, ´Éä £ÉÉÒ càÉÉ®ä ãÉFªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcãÉä càÉ ABÉE cVÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ãÉåMÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ºÉÉè +ÉÉè® fÉ<Ç ºÉÉè BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ãÉåMÉä* VÉ¤É ªÉc BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä càÉ VÉÉä½åMÉä* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cèÉʤÉ]ä¶ÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ, ÉÊVɺÉä càÉ ºÉ½BÉE ºÉä xÉcÉÓ VÉÉä½ nå* càÉÉ®É ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè* श्री मदन लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी स्कीम है, भारत निर्माण के तहत सारे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है, लेकिन रियासते जम्मू-कश्मीर में भारत निर्माण के तहत शुरू किए हुए कामों में इतनी तेजी नहीं है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार की तरफ से भारत निर्माण के अंदर जो रोड्स आती हैं और जो इन्होंने इस योजना की अंतर्गत लकिंग रोड ली हैं, उनका टेंडरिंग सिस्टम डिफरेंट है। हमारी रियासत में खास तौर पर मलिटेंसी अफेक्टेड स्टेट के अंदर वह सही मायने में लागू नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि इसमें बड़े-बड़े काम कराने होते हैं जबकि रियासत के अंदर उस किस्म के ठेकेदार मौजूद नहीं हैं, जो इसकी शरायत को पूरा करते हों। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के ठेकेदार वहां जाते हैं और वे टेंडर ले लेते हैं। उसे वे वहां के लोकल लोगों को सबलेट कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार की इस स्कीम का पूरा फायदा रियासती सरकार को नहीं मिल रहा है। मैं मनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इस प्रोसेस पर क्या आप री-कंसीडर करेंगे और स्पेशल रियासत जम्मू-कश्मीर में, जहां बाहर के ठेकेदार, जो मलिटेंसी के डर से वहां जाकर काम नहीं करा रहे हैं, क्या वहां के लोकल लोगों को यह मौका देंगे और उनको छोटे-छोटे काम बनाकर के दिए जाएंगे?
अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यहां जम्मू-कश्मीर की कठिनाइयों के संबंध में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है। महोदय, वहां वस्तुस्थिति यह है कि हमने उनका हिस्सा ३१२ करोड़ रूपए मंजूर कर दिया है, लेकिन वहां उसके खर्च होने में कुछ कठिनाई है। इसलिए हमने दो बार वहां के माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने तीन जिलों के लिए कहा कि इन्हें एनबीसीसी, सेंट्रल एजेंसी से करा दीजिए। कांट्रैक्टर कैपेसिटी के संबंध में माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले ही ऐसा प्रबंध किया है कि वहां के लोकल लोग भी उसमें काम कर सकें। उसमें वहां के लोगों को सहूलियतें भी हमने दी हैं और नियमों को रिलैक्स कर दिया है। माननीय सदस्य अगर उसकी जानकारी लें, तो वे हमसे संतुष्ट हो जाएंगे और जो उनके मन में चिंता है, वैसा ही हमने सहयोग किया है। इससे उनकी चिंता दूर हो जाएगी। …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉlÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* [v4] श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सवाल है, माननीय मंत्री जी काजवाब देने का स्टाइल बड़ा निराला है।…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please come to the question.
SHRI SUBODH MOHITE : Sir, I am coming to the question. But this is also very important. अभी मंत्री जी ने बताया कि एक हजार, पांच सौ, ढाई सौ जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ा जाएगा ।...(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) MR. SPEAKER: Do not do that. Earlier part will be deleted.
SHRI SUBODH MOHITE : As per your mercy, Sir.
MR. SPEAKER: Yes, certainly.
SHRI SUBODH MOHITE : In the whole question, मंत्रालय ने कहा है - It is a State responsibility. We are spending a sum of Rs.35,000 crore, specifically लिखा गया है - ‘Since rural roads is a State subject, the State Government is responsible for assuring all the things.’ I am not arguing here. सवाल है कि भारत सरकार से जितना पैसा जा रहा है, क्या सब कार्य टाइमली कम्प्लीट हो रहे हैं, क्वालिटी एज़ पर स्पैसीफिकेशन है या नहीं, उसके वैरीफिकेशन का मैथड क्या है, मौनीटरिंग कैसे करते हैं और हर राज्य सरकार से छ: साल में कितनी कम्प्लीशन रिपोर्ट आई हैं? क्या भारत सरकार ने उसकी कम्पाइलेशन रपोर्ट बनाई है, और यदि बनाई है तो किसे सबमिट की है? उसके फाइडिंग्स क्या हैं?
This is a very important question.
MR. SPEAKER: The entire project cannot be discussed here in the form of a question. Put a specific question.
SHRI SUBODH MOHITE : Sir, I am putting the specific question. What is the report of the last six years? What are the findings?
Sir, in my constituency, crores of rupees have been siphoned off by making a nexus. I have complained to the Ministry about this that for the last so many years, this has been happening. At least, àÉéxÉä ®ÉàÉ]äBÉE BÉEÉèxºÉ]ÉÒ]ÚAƺÉÉÒ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEà{ãÉå] BÉEÉÒ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ÆÉÊbªÉxÉ ®Éäb BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉèMÉxÉÉÒVÉéºÉ ãÉåMÉä?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्वालिटी कंट्रोल के संबंध में चिन्ता जाहिर की है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए थ्री टीयर व्यवस्था है। फस्र्ट और सैकिंड टीयर राज्य सरकार के अधीन है और थर्ड टायर केन्द्र सरकार के अधीन है। फस्र्ट और सैकिंड टीयर में उनके अधिकारियों ओरइंजीनियरों द्वारा जांच-पड़ताल करके प्रतिवेदन दिया जाता है। उसके बाद भी यदि हमारे यहां कोई कम्प्लेंट हो या राज्य सरकार की तरफ से कोई चिन्ता जाहिर की गई हो तो हम उसका समाधान करते हैं। अभी तक देशभर के २९ राज्यों में ३८,४१७ सड़कों की जांच करवाई गई है और जो कम्प्लीट हैं, उनमें १३,०२० संतोषजनक पाई गईं, २,३८२ असंतोषजनक पाई गईं, जो अधूरी योजनाएं हैं, उनमें १५,४२२ संतोषजनक पाई गईं, ७,५९३ असंतोषजनक पाई गईं। यदि किसी माननीय सदस्य की चिट्ठी आती है तो एक सप्ताह के अंदर रिसीविंग और कार्यवाही करके उन्हें सूचना दी जाती है। यदि माननीय सदस्य ने पत्र लिखा है तो हम उसे ढूंढेंगे। माननीय सदस्य को उनके पत्र का जवाब मिला होगा और यदि नहीं मिला होगा तो उसे देखेंगे। हम चाहते हैं कि सरजमीं पर जो कार्य हो रहा है, उसे माननीय सदस्य देखें और यदि कहीं गड़बड़ी हो तो हमें बताएं। यदि माननीय सदस्यों का सहयोग होगा तो सरजमीं पर किसी भी कार्य को करने में गड़बड़ी नहीं होगी। हम बराबर चिन्ता और ख्याल में रहते हैं कि माननीय सदस्यों के पत्रों को बिना रिप्लाई और कार्यवाही के न छोड़ें। हमें सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है। हम आपके सुझावों और शिकायतों का स्वागत और सम्मान करेंगे और उन पर संभव कार्यवाही करेंगे।…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: I think, it is a matter of inquiry as to how many MPs are responding to his request.
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की गति बहुत धीमी है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है। वहां छ: àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ]ÉÒàÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ ]ÉÒàÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè* +ÉJɤÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ U{ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ VÉÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ<Ç cè, =ºÉ {É® BÉDªÉÉ BÉEɪÉÇ´ÉÉcÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉMÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä =ºÉä BÉE¤É iÉBÉE BÉE®åMÉä?
अध्यक्ष महोदय : छोटे-छोटे प्रश्न का छोटा-छोटा उत्तर दीजिए।
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: अध्यक्ष महोदय, झारखंड के काम में धीमापन है। वहां धीमी गति से काम हो रहा है, यह ठीक बात है। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। वहां के चीफ मनिस्टर ने कहा है कि हमें सैंट्रल एजैंसी की जरूरत है। हमने कहा कि सैंट्रल एजैंसी का इस्तेमाल किया जाये । अभी तक एक हजार इंसपैक्शन्स हुए हैं , जिनमें १७२ काम संतोषजनक और १०५ काम असंतोषजनक पाए गए हैं। एक जगह ३५८ काम संतोषजनक और ३६५ काम असंतोषजनक पाये गये हैं।
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ VÉɪÉVÉ cè* càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉɪÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEà|ÉÉäàÉÉ<VÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉcÉÆ ºÉä càÉxÉä xÉè¶ÉxÉãÉ ãÉè´ÉãÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]® BÉEÉä £ÉäVÉBÉE® £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç cè* ´ÉcÉÆ {É® Mɽ¤É½ÉÒ {ÉɪÉÉÒ MɪÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®{ÉE càÉÉ®ÉÒ xÉVÉ® cè* càÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* PROF. M. RAMADASS : In the reply given by the Minister it is stated that in the last two years projects worth Rs. 34584.52 crore have been approved, out of which, till October, 2006, only projects valued at Rs. 7124.89 crore have been cleared.
MR. SPEAKER: If the hon. Members want detailed figures, etc., they can write to the Minister. How can every detail be given from here?
PROF. M. RAMADASS : Only 20 per cent of the projects have been cleared so far. Out of it, how many projects have been completed? Why there is this tardy progress in the implementation of the road projects? Why the roads are not in good shape?
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं, उन सबका उत्तर दिया हुआ है। फिर भी हम बताना चाहते हैं कि वेल्यू ऑफ प्रौजेक्ट क्लीयर्ड ३४५८४ करोड़ रुपये, अमाउंट रिलीज्ड १९,९१५ करोड़ रुपये, अमाउंट स्पैंड १७०७७ करोड़ रुपये, नम्बर ऑफ रोड वर्क सैंक्शन्ड ५७,४४४, नम्बर ऑफ रोड वर्क कम्पलीटिड ३३,६५८, लैंथ ऑफ रोड वक्र्स एप्रूव्ड १,८८,४०७ किलोमीटर, लैंथ ऑफ रोड कम्पलीटिड ९९,९८५.६५ किलोमीटर, आलमोस्ट एक लाख किलोमीटर, नम्बर ऑफ हैबीटेशन्स एप्रूव्ड फॉर कवरेज ५८,९१७ हैबीटेशन्स, नम्बर ऑफ हैबीटेशन्स कवर्ड २९,२९४ है। …(व्यवधान)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: माननीय सदस्य डिटेल्स मांग रहे हैं, तो इसमें मंत्री जी क्या करें?
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: +ÉvªÉFÉàÉcÉänªÉ, =kÉ® àÉä ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE ]É®MÉä]弃 ºÉä VªÉÉnÉ càÉ ASÉÉÒ´É BÉE® ®cä cé* ´ÉÉÇ 2009 iÉBÉE ªÉä ]É®MÉä]弃 ASÉÉÒ´É BÉE®xÉä ºÉä càÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ* {ÉcãÉä VÉàÉÉxÉä àÉå fÉ<Ç cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ɪÉä JÉSÉÇ cÉäiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É càÉ ABÉE nÉä, iÉÉÒxÉ, SÉÉ® MÉÖhÉÉ xÉ JÉSÉÇ BÉE®BÉEä {ÉÉÆSÉ MÉÖhÉÉ {ÉèºÉÉ, ªÉÉxÉÉÒ ºÉÉfÃä 12 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ɪÉä ºÉÉãÉÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå nÉÒ VÉɪÉä +ÉÉè® c® ºÉ½BÉE BÉEÉä {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉE ºÉä VÉÉä½É VÉɪÉä* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ MÉÉÆ´É VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ iÉ¤É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE®äMÉÉ* ´ÉÉÇ 2020 iÉBÉE nÖÉÊxɪÉÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ* gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ É˺Éc : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉà àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉSÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ÉÊnxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ 500 +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä VÉÉä½xÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ABÉE ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç ÉÊVɺÉàÉå càÉ £ÉÉÒ MɪÉä lÉä* =ºÉàÉå ÉÊBÉExcÉÓ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä ãÉƤÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É ®JÉÉ MɪÉÉ ÉÊVɺÉàÉå càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ* =ºÉ |ɺiÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç* <ºÉ iÉ®c ÉʤÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* càÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ AVÉéºÉÉÒ ºÉä <ºÉ BÉEɪÉÇ BÉEÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉɪÉä* अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय एजैंसी के माध्यम से बिहार में कार्य शुरू किया गया। वहां पांच-छ: केन्द्रीय एजैंसी लगायी गयीं लेकिन सरकार के ढाई-पौने तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बहुत सी योजनाओं का टेंडर नहीं हुआ। जो टेंडर्स हुए हैं, उनके कार्य प्रारंभ नहीं हुए। कहीं-कहीं कार्य प्रारंभ भी हुए हैं। …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: He has answered that.
gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ É˺Éc :अध्य़क्ष महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि लंबी सड़कों को लेने से एक तरफ जिन गांवों को हमें सुविधा देनी थी, वे उससे वंचित हो गये। दूसरा, जिन लंबी सड़कों को हमने लिया, उनका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ।[MSOffice5] àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉxÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè, BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ {É® BÉEÉàÉ +É£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ {É® ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xÉ BÉEɪÉÉç BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàɪÉ-ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®, {ÉÉèxÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +É¤É ªÉä BÉEɪÉÇ +ÉMÉãÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ®ä cÉåMÉä? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå, VÉÉä {ÉcãÉä ãÉà¤ÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä UÚ] MÉA cé, <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä, =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ SÉÉcåMÉä?
MR. SPEAKER: Senior Members should put very brief supplementaries.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पहले केवल लिंक रोड बनाकर १,००० और ५०० तक की आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में यह देखा गया कि कहीं जगहों पर थ्रू-रूट्स भी चौपट हैं, वहां थ्रू-रूट्स के साथ ही लिंक रोड्स भी बने। माननीय सदस्य को यह चिन्ता हटा देनी चाहिए कि थ्रू-रूट्स लेने के चलते लिंक रोड्स नहीं बनेंगी या काम आहिस्ता होगा। हमें तेज गति से काम करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने बिहार के विषय में चिन्ता जाहिर की है। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के लिए ६,००० किलोमीटर सड़क मंजूर हुई थी, जिसमें से ४०० किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो गया है, ४,००० किलोमीटर सड़क पर काम काम चल रहा है और १,५०० किलोमीटर सड़क के लिए टेण्डर हो गया है। माननीय सदस्य का हमें इस काम में सहयोग चाहिए। इनके इलाके में आठ-आठ बार टेण्डर निकलता है, फिर भी लोग टेण्डर नहीं डालते हैं। वहां इनके मित्र लोग उपद्रव करा रहे हैं। वहां इनके जो मित्र और उपद्रवी तत्व हैं, अगर वे उनको समेट लें तो वहां भी तेजी से काम होगा।
श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगर इसमें कोई आरोप होगा तो मैं बाद में देखूंगा।
...(व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इनके मित्र और इनके उपद्रवी तत्व BÉEcÉ cè, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बिहार में १५ साल शासन किया, वहां के सारे उपद्रवी तत्व इनके पीछे घूमते हैं, अगर उनसे बिहार को बचा लें तो आज बिहार की स्थिति ठीक हो सकती है।
MR. SPEAKER: It is all in good humour.
श्री रघुनाथ झा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में वह स्वाभाविक रुचि लेकर इस कार्य को देश भर में करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में मेरे इलाके में भिखनाठोरी से पत्थर निकलता था और उसी का टेण्डर हुआ था। ये पत्थर इस रोड पर लगने थे।
MR. SPEAKER: It has become Bihar Assembly now.
श्री रघुनाथ झा : महोदय, वहां सैंक्चुरी और सैंक्चुरीे के बाहर जो पत्थर निकलते थे उन सभी पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दी है। सैंक्चुरी के साथ ही, सैंक्चुरी के बाहर नदी से निकाले जाने वाले पत्थरों पर भी रोक लगा दी गयी है, जिसके कारण नदी में बाढ़ आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सैंक्चुरी से निकलने वाले पत्थर पर रोक लगाए और सैंक्चुरी से बाहर नदी से निकलने वाले पत्थर पर रोक न लगाई जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने मंत्रालय के माध्यम से इस रोक को हटाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि शॉर्टेज ऑफ मैटरियल को देखते हुए, क्योंकि भिखनाठोरी इलाका काफी नजदीक है और दूर से मैटेरियल लाने पर कीमतें बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमने राज्य सरकार को कहा है और पर्यावरण मंत्रालय एवं सभी पक्षों से हम सम्पर्क में हैं।
श्री रघुनाथ झा : àÉcÉänªÉ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ɪÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ठीक है, हम देखेंगे कि वह उपलब्ध हो जाए।
MR. SPEKER: These are important matters. You cannot take 20 minutes for one Question. Now, Maj. Gen. (Retd.) Khanduri. Please put a very brief supplementary. You are an experienced Member.
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, जून, २००५ में कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से मैंने मंत्री जी से उत्तरांचल के विषय में कुछ सूचना ली थी। मंत्री जी ने बताया था कि मार्च, २००२ से लेकर जून, २००५ तक उत्तरांचल में २७४ करोड़ रूपए का उपयोग नहीं हुआ है, कुल १०१ किलोमीटर सड़क बनी है, जबकि पहले एक साल में पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ था और २८४ किलोमीटर सड़क बनी थी। उस समय आपने सदन में यह भी बताया था कि उत्तरांचल सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमने कई मीटिंग्स कर ली हैं, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है।
MR. SPEAKER: We have taken a long time on this Question.
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी :àÉcÉänªÉ, àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 2005 ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE =kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå {ÉEhb ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉκlÉÉÊiÉ cè? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉäOÉäºÉ BÉEÉÒ cè, +ÉMÉ® |ÉÉäOÉäºÉ cÖ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉκlÉÉÊiÉ cè?[H6] bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc:[R7] महोदय, उत्तरांचल का कुल हिस्सा ४९० करोड़ रुपए है।
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: आप इन्हें डिटेल भेज दीजिए।
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: आप सब जानते हैं।
MR. SPEKAER: No, all these details cannot be given here.
MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI : Sir, Rs. 284 crore are pending.… (Interruptions) You please tell me how is pending now.… (Interruptions)
bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: उत्तरांचल का हिस्सा ४९० करोड़ रुपए है। उसमें से ३६० करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ज्यादा होना चाहिए था, यह कम है। दूसरा, नम्बर आफ रोड्स सेंक्शंस २९२ हैं और २२९ करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। जहां तक नम्बर आफ रोड्स वर्क कम्पलीटेड की बात है,अक्तूबर, २००६ तक…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : साढ़े तीन साल में वहां पर क्या काम हुआ है…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: What is this? The hon. Minister is saying about what is completed. Kindly hear him.
… (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उत्तरांचल का काम पीछे है। इधर वहां सुधार का लक्षण दिखाई दिया है। हमने बार-बार प्रयत्न किया है, तो उन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया है।
MR. SPEAKER: Because these are important matters, I have allowed so many Supplementaries on the Question. But you have already taken 51 minutes on this very question. Now, we will go to the next Question.
(Q.No. 43 ) SHRI P. MOHAN : Mr. Speaker, Sir, on the Interim Relief, in his reply, the hon. Finance Minister has stated that the matter of Interim Relief has been reported to the Sixth CPC to decide the desirability. In the past, even before announcing the Pay Commissions, the Government used to announce the Interim Relief suo motu. But why has that practice not been followed this time?
MR. SPEAKER: Why no Interim Relief?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, with effect from from the 1st April, 2004, 50 per cent of the Dearness Allowance has been merged as Dearness Pay. So, that is a major change on the eve of the new Pay Commission from the earlier Pay Commissions. Therefore, the Government decided that having regard to the merger of the part of the Dearness Allowance with the Dearness Pay, it would be appropriate to refer the question of Interim Relief also to the Pay Commission.
So, it is being referred to the Pay Commission, and we will await the recommendations of the Pay Commission.
SHRI P. MOHAN : Sir, I am not satisfied with the reply of the hon. Minister.
MR. SPEAKER: Only if you are the hon. Minister yourself, you would be satisfied.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please ask your second Supplementary.
SHRI P. MOHAN : Instead of constituting the Sixth Pay Commission after 10 years as recommended by the Fifth Pay Commission, why is the present Pay Commission constituted after 13 years with a delay of three years?
Is it also a fact that the second ACP as recommended by the Fifth Pay Commission, has not been implemented in many Government offices even though it has been accepted by the Union Government?
MR. SPEKAER: Mr. Mohan, you have put so many questions in this Supplementary.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there is no particular periodicity for constituting the Pay Commission. Successive Central Pay Commissions in the past have been set up with an interval of 11 to 13 years. In this case, the Fifth Pay Commission was set up in April, 1994 and the Sixth Pay Commission, in October, 2006, say about 12 years. So, it is not very different from the past average.
Regarding the second ACP -- though it does not arise of this Question – I am not aware which Department has not implemented the ACP. If the hon. Member has any details, he may furnish them to me; and I shall find out why that Department has not implemented the decision of the Government. I am not aware of it.
DR. K. DHANARAJU : Sir, usually our Finance Minister gives good replies to the Questions, but we want a favourable reply from the Government. Though merging of the Dearness Allowance with the Pay Scales is a different issue, yet all the Government employees of the entire nation are looking at the UPA Government, and they want the announcement of some Interim Relief immediately. I want the fixed timeframe for this announcement of the Interim Relief. Thank you, Sir.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I shall certainly keep the suggestion of the hon. Member in mind.
MR. SPEAKER: Now, Dr. Satyanarayan Jatiya.
I do not think, there is much to be asked on this Question.
डॉ. सत्यनारायण जटिया माननीय अध्यक्ष जी, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से कर्मचारी संगठनों और अन्य लोगों ने जो मांगें की हैं, उनमें १००० रुपए अंतरिम राहत देने की बात भी कही है। ऐसी राहत पहले भी देने का काम हो चुका है।
MR. SPEAKER: He has already answered it.
डॉ. सत्यनारायण जटिया : <xcÉåxÉä <ºÉä +É{ÉxÉä ]àºÉÇ +ÉÉ{ÉE ®ä{ÉE®åºÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, VɤÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉζSÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA |ÉÉ<ºÉ <ÆbèBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä nÉàÉÉå àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉä ]ÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè * इसलिए मेरी मांग है कि ऐसी राहत देने का काम होना चाहिए। दूसरे, यह जो आयोग बनाया गया है उसकी संरचना और समयावधि तय करते हुए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे संगठनों को बुलाने की पद्धति क्या होगी - यह सरकार बताने की कृपा करे।
MR. SPEAKER: The Pay Commission will decide that. Yes, Mr. Minister, if you want to respond, you can respond.
SHRI P. CHIDAMBARAM: The Commission has been asked to submit its Report as early as possible. The Commission has informed me that they will give the Report as early as possible. They will also address the Terms of reference relating to Interim Relief. Beyond what I have already answered on Interim Relief, I have nothing to add. I shall certainly keep your suggestion, and act.
श्री सन्दीप दीक्षित : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा हटकर है। पांचवां वेतन आयोग जब आया था उसमें जो वित्तीय सुझाव थे वह तो मान लिये गये, लेकिन पांचवें वित्त आयोग में बहुत से गैर-वित्तीय सुझाव भी थे जिनका शायद जमीनी असर हमने नहीं देखा। एक असर जरुर देखा कि पांचवें वेतन आयोग के बाद बहुत सी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति चौपट हो गयी। पिछले १०-१२ सालों में हमें लगता था कि जमीनी स्तर पर, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार आयेगा, वह शायद अपेक्षा से कम दिखाई पड़ा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की कितनी प्रतिबद्धता उन गैर-वित्तीय सुझावों के प्रति है जो गैर-वित्तीय सुझाव वेतन-आयोग से आते हैं जिसमें हम लोग कोशिश करें कि जमीनी स्तर पर सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता बढ़े। क्या माननीय मंत्री जी से इस विषय पर हमें कोई आश्वासन मिल सकता हैकि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं।
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I entirely agree with the hon. Member. When the Pay Commission makes recommendations on monetary aspects, it also makes recommendations on non-monetary aspects. Unfortunately, in the clamour to implement the monetary aspects, we tend to forget the non-monetary aspects and then we pay a huge price. As far as that is within my power, I shall ensure that the recommendations of the Sixth Pay Commission relating to both monetary and non-monetary aspects are implemented.
श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी कहा कि जल्दी रिक्मेंडेशन देंगे, तो कब तकयह रिक्मेंडेशन देंगे? कोई टाइम-फ्रेम आपने तय किया है कि यह कार्य कब तक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उनमें बहुत सी विसंगतियां आ गयी थीं। क्या सरकार अभी से इस बात को सुनिश्चित करेगी कि छठे वित्त-आयोग की जो सिफारिशें आयें उसमें विसंगतियां न हों।
SHRI P. CHIDAMBARAM: The Commission is being requested to give its recommendations within 18 months from the date of its constitution. When the Commission submits its Report, the Government would have to consider it carefully and then take decisions. Usually, after decisions are taken, some anomalies are brought to the notice and they are addressed in a manner which are well settled within the Government. But I hope that the recommendations to be received from the Sixth Pay Commission will, as far as possible, try not to give room for any possible anomalies.
SHRI C. KUPPUSAMI : Thank you very much, Sir.
This Pay Commission has been constituted after a gap of more than 10 years. I would like to know this from the Finance Minister. Would the Government advise the Pay Commission to suggest some mechanism and formula acceptable to the Associations of Government servants so that after every 10-year, their pay and other allowances will be automatically revised?
MR. SPEAKER: It is about automatic revision.
SHRI P. CHIDAMBARAM: No, Sir. That is not in contemplation. The accepted mechanism for revising pay and allowances of Government servants is the Pay Commission. But I cannot see how there can be any automatic revision. The Dearness Allowance takes care of the erosion of pay due to price increase.
--------------