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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Union Budget For 2020-2021 Continues. on 11 February, 2020

Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on the Union Budget for 2020-2021 continues.

*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 1 फरवरी, 2020 को बजट प्रस्तुत किया जोकि एक दूरदर्शी बजट है जो आर्थिक परिस्थितियों के समाधान में सहायता करेगा । भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर हमारी सरकार 5000 लाख करोड़ डालर की बनाने में सक्रिय है । 2024 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि संबंधी योजनाओं की घोषणा की है और इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था में कई सुधार कार्य किए हैं । इसलिए आने वाला भारत उज्जवल एवं विश्व का एक विकसित देश होगा ।

          वित्त मंत्री जी ने टैक्स व्यवस्था को आसान  बनाने की दिशा में कई प्रावधान किए गए । आयकरदाताओं को माननीया वित्त मंत्री जी ने दो विकल्प  दिए हैं । नई प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था से भुगतान करे या पुरानी व्यवस्था से । प्रस्तावित बजट में 6 स्लेब दिए हैं पांच लाख की आय को करमुक्त रखा है । इससे मध्यम वर्ग एवं आयकरदाताओं को लाभ पहुंचा है । जीएसटी लागू होने से देश में 60 लाख नए करदाता जुड़े हैं और सरकार पूर्व में कर के कई कानूनों को हटाने में सफल हुई है । जीएसटी ने देश में इंस्पैक्टरी राज को समाप्त किया है । पूर्व सरकारों में लोग महंगाई से दुखी एवं परेशान थे परंतु इस सरकार ने महंगाई  पर नियंत्रण पाया और महंगाई दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तक किया । आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ।

          हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं । किसानों को कृषि लोन का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये किया है जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में फसल बोने एवं काटने में पैसे की कोई कमी नहीं अनुभव होगी । माननीय वित्त् मंत्री जी ने बजट के माध्यम से कृषि बाजार को उदार बनाया है जिससे किसानों को अपने उत्पादन को आसानी से बेचने एवं ऊँची दर पर बेचने का अवसर मिलेगा । इस बजट में कृषि एवं कृषि कल्याण हेतु 16 सूत्री कार्य योजना का ऐलान किया है । वैसे कृषि के विकास एवं विस्तार हेतु कृषि में निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही है । प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है । लोगों ने मान लिया है कि जो हमारी सरकार करती है वह देश हित में होता है ।

          अब तक के बजट से यह स्पष्ट है कि 2020-21 के वित्तीय बजट में सर्वाधिक प्रावधान किए गए हैं । कृषि पैदावार की समुचित परिवहन व्यवस्था के लिए किसान रेल सेवा आरंभ की गई । किसानों को अपना उत्पादन बेचने हेतु ई-मंडी की व्यवस्था की गई जिस मंडी में उसे दाम मिल रहे हैं वहां पर किसान अपने उत्पादन  को बेच सकता है । किसानों के उत्पादन को सुरक्षित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम बनाए जाने का बजट में प्रावधान है । किसानों को कृषि फसल की लागत कम करने के लिए उर्जा उपकरणों के माध्यम से सहायता दी है । उर्जा उपकरणों को खरीदने हेतु सरकार द्वारा छूट दी जा रही है । यह सब कार्य किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं । कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण हेतु इस बजट में 1,34,399 करोड़ रुपये का आबंटन किया है । इस बजट में मछली पालन हेतु 825 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जो पूर्व वर्ष से ज्यादा है । सरकार ने मछली उत्पादन की सात प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विकास पर विशेष ध्यान दिया है । इससे देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाया जाएगा । 2025 तक मछली के निर्यात को एक लाख करोड़ करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है । भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जिसमें मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं ।

          पशुपालन एवं डेयरी के लिए 3,289 करोड़ रुपये दिए हैं  । विश्व में हम दूध उत्पाद में पहला स्थान रखते हैं और सरकार ने इस बजट में दूध के उत्पादन को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है । विश्व के सबसे ज्यादा मवेशी भारत में हैं जिनसे राजस्व को काफी अधिक तक बढ़ाया जा सकता है । गर्व की बात है कि पशु क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है । सरकार ने पशुओं की बीमारी पर नियंत्रण करने एवं पशुपालकों को उनके पशुओं के इलाज के लिए विशेष योजनाएं चलाई   हैं । जबकि पिछले वर्ष 2,790 करोड़ रुपये दिए थे । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 1,233 करोड़ रुपये के लगभग आवंटित किए हैं जो पिछले साल 1,024 करोड़ रुपये ही था ।

          महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है । महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये दिए हैं । साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए धान्य लक्ष्मी योजना बनाई है । किशोरियों,गर्भवती महिलाओं और स्तनपान हेतु पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । इस आवंटन से ग्रामीण महिलाओं को विशेष लाभ होगा जिसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है । हमारी सरकार के प्रयासों से हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से ज्यादा बढ़ गई हैं और उनका अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है ।

         

*श्री निहाल चन्द (गंगानगर): आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है,जिसके अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न कारण हैं, बावजूद इसके वित्त मंत्री महोदया  के द्वारा देश को एक मजबूत व साहसिक बजट दिया गया है । आदरणीय प्रधानमंत्री व हमारी केन्द्र सरकार एक नए भारत के निर्माण हेतु प्रयासरत है,पिछले 6 वर्षों का सफल कार्यकाल इसका प्रमाण है । इस प्रयास की देश ही नहीं, बल्कि दुनिया ने भी प्रशंसा की है । आदरणीया वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वच्छता,साफ जल, पर्यावरण व जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने, गरीब व पिछड़े तबके के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया है ।

          केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7 प्रतिशत अधिक है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र सरकार ने 22.46 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित की, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 16.3 प्रतिशत अधिक है । केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में नॉमिनल जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है । ऐसे जिले जहां आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है, उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया   जाएगा ।

          इस बजट के तहत एक नई शिक्षा नीति की घोषणा का प्रावधान किया गया है । बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है । पांच नवीन `स्मार्ट सिटी` को विकसित करने का प्रस्ताव है । राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहुंच नियंत्रण राजमार्ग-2500किलोमीटर, आर्थिक गलियारा-9000किलोमीटर, तटीय और भूमि पत्तन सड़कें-2000किलोमीटर, और रणनीतिक राजमार्ग-2000किलोमीटर शामिल है ।  रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी । 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा;मानवरहित क्रॉसिंग बनाने और 27000 किलोमीटर की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा । उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा ।  10 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्माण के साथ भारत 100 प्रतिशत `ओडीएफ` घोषित (खुले में शौच से मुक्त) करेगा; 2 करोड़ गरीबों  लिए मकान बनाए जाएंगे;उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे ।

1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित हुए;राजस्थान कैनाल-2300करोड़; भाखड़ा परियोजना- 786 करोड़; गंग कैनाल- 590 करोड़ दिए गए हैं । स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया । देश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी । राजस्थान में 15 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई । 6 नए एम्स अस्पताल (AIIMS)  इस वर्ष शुरू होंगे जिसमें 2 उत्तर प्रदेश, 01 पश्चिम बंगाल, 01 बठिंडा (पंजाब), 01 महाराष्ट्र व 01 आंध्र प्रदेश में होंगे । दिल्ली के अलावा छह अन्य स्थानों रायपुर,पटना, जोधपुर,भोपाल, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स अस्पताल काम कर रहे हैं ।

पिछले 06वर्षों में हमारी सरकार ने देश के गांव,  गरीब, समाज के पिछड़े व वचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और एक नए भारत के निर्माण की और  अग्रसर है । दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद वित्त मंत्री महोदया ने एक साहसिक बजट देश व दुनिया के समक्ष रखा । इस बजट में उनके द्वारा सभी वर्गों को साधा गया है । इस बजट के माध्यम से बेहतर भारत बनाने की कोशिश की गई है । इस बजट के द्वारा अगले 5 साल के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से उनको पूरा भी किया जाएगा । इसमें ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है ।

मैं, अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदया को इस सर्व समाजी बजट के लिए धन्यवाद देता हूं,आर लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को शुभकामनाएं देता हूं ।        

 

*श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री को इतिहास का सबसे लंबा बजट पेश करने के लिए बधाई ।   

          किसान, युवा,महिला, मध्यम वर्ग, शिक्षा,स्वास्थ्य,रक्षा, रेल,हर विषय पर सरकार की योजना को विस्तारपूर्वक देश को बताया । मैं सबसे पहले नए आयकर ढांचे के बारे में कहना चाहूंगी कि इसको लाने के पीछे सरकार का मकसद लोगों के खर्च करने की आदत को बढ़ाना है, जिससे Economy को फायदा हो । युवाओं के लिए नया System फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी । वे कितना खर्च करना चाहते हैं,कितनी Savings करना चाहते हैं, वे खुद तय कर सकेंगे । आमतौर पर कंपनियां दिसम्बर-जनवरी में अपने कर्मचारियों को बोलती हैं कि वे टैक्स बचाने के लिए Savings करें । लोग Tax बचाने के लिए अक्सर गलत जगह  Invest कर देते हैं । अब Tax बचाने के लिए Invest करने का दबाव नहीं होगा,इसलिए लोग सोच-समझकर Investment करेंगे ।

          किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं । 16-सूत्रीय कार्ययोजना की बात की गई है । इसमें सबसे अहम "किसान रेल " और "कृषि उड़ान " योजना है जिसके तहत जल्द खराब होने वाले फल,सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों को रेल और विमान के माध्यम से देश के कोने-कोने में पहुंचाया जाएगा । हमारे देश में उचित Transportation न होने की वजह से काफी सारा खाद्य उत्पाद बर्बाद हो जाता है और    देश     के दूसरे हिस्से में उनकी किल्लत पैदा हो जाती है । किसान को रेल की सही मायने में आवश्यकता थी और अब उसे हकीकत का रूप दिया जाएगा । अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के उद्देश्य से PM-KUSUM योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को Solar Pump लगाने में मदद की   जाएगी । किसान इन Pumps से बनने वाली अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति Grid को भी कर   सकेंगे । इस योजना से किसानों की Diesel और Kerosene Oil पर निर्भरता घटती है और वे सौर ऊर्जा से जुड़ते हैं और वे अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा करके आमदनी भी कमा सकेंगे ।

          मेरी चिंता मनरेगा के बजट को लेकर जरूर है । इस योजना को ज्यादा आवंटन समय की दरकार थी क्योंकि गांव में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे पलायन रोका जा सके । खासकर,ऐसे वक्त में जब Auto Real Estate Sector में सुस्ती के चलते शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है । उत्तर प्रदेश  में मनरेगा के 1 करोड़ 73 लाख से अधिक Job Card धारक हैं,बिहार में 1 करोड़ 77 लाख  Job Card धारक हैं । उत्तर प्रदेश में मनरेगा में सक्रिय परिवारों की संख्या 87 लाख, तो बिहार में 51 लाख है । कम बजट आवंटन का सीधा असर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों पर अवश्य पड़ेगा ।

          अब मैं युवाओं की बात करना चाहूंगी । माननीय वित्त मंत्री जी ने युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की काफी हद तक कोशिश की है । भविष्य का खाका भी पेश किया है । आर्थिक सर्वे में अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है । मैं जानना चाहती हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का ठोस Road Map क्या होगा ? National Recruitment Agency के गठन का प्रस्ताव सराहनीय है । मैं उम्मीद करती हूं कि इसके माध्यम से बेरोजगारी की गंभीर समस्या का समाधान हो पाएगा ।

          रक्षा बजट के संदर्भ में, मैं कहना चाहूंगी कि बजट आवंटन जीडीपी का लगभग 1.5 फीसदी है । वर्तमान समय में हमारी रक्षा चुनौती बढ़ी है । हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं और पहले से ज्यादा घातक भी हो रहे हैं । पाकिस्तान आए दिन सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है । हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है । चीन अपनी जीडीपी का 30% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है । हमें कम से कम रक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना होगा ।

          बजट की एक और महत्वपूर्ण घोषणा 25000 किमी.रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की है । 2022 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करना है । अभी तक रेलवे, डीजल भी खरीदता है और बिजली भी खरीदता है । विद्युतीकरण से भारतीय रेलवे का कम से कम 3300 करोड़ रुपये का ईंधन बिल कम हो जाएगा । अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को भी प्रोत्साहित करना प्रशंसनीय पहल  है । विद्युत खपत का 10% अक्षय ऊर्जा से पूरा करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों की छत पर और रेलवे की जमीन पर Solar Panel लगाने का प्रयोग भी बेहतरीन साबित होगा । इसके साथ ही मैं सामान्य बजट का समर्थन करती हूं ।

 

*श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर):मुझे यह बताने में अत्यंत खुशी होती है जब सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है लेकिन यह सच है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत किसानों की आर्थिक हालत बेहद खराब है । कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई  है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इस बजट में समावेश करने की कोशिश की है । यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ।

          मुझे लगता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और अधिक उदारता दिखाने की जरूरत है । देश अगर सबसे अधिक समस्या से जूझ रहा है तो वो है रोजगार और स्वास्थ्य । युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं । कई औद्येगिक संस्थान डूबने के कगार पर हैं और कई डूब चुके हैं । सरकार कह रही है कि सरकारी संस्थानों को निजी क्षेत्र के भागीदारी से मजबूत बनाएंगे लेकिन निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी जेट एयरवेज़ जैसी कंपनी खुद  ही डूब चुकी है तो फिर यह सरकारी संस्थानों को कैसे उबार सकती हैं । एयर इंडिया,बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे कई संस्थान अपने गरीबी के दिनों से गुजर रहे हैं । इनमें से कुछ संस्थानों को बेचने की भी सरकार ने कोशिश की थी । रेल की भी हालत ठीक नहीं लग रही है । जैसा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं । इसमें तो निजी भागीदारी हो चुकी है लेकिन मुझे डर है कि ये निजी ही न हो जाए । इस पर कई औद्येगिक घरानों की नज़र है ।

          भारतीय रेल द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किसान रेल सेवा शुरू करने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है । फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है । इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी । इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी । किसान रेल के माध्यम से इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है क्योंकि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी)के माध्यम से किसान रेल शुरू कर रहा है, जिससे जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज,खाद्य सामग्री को रेफ्रिजेरेटेड डिब्बे से आसानी से दूर-दूर तक पहुंचाया जा सकेगा और किसानों को इससे ज्यादा आमदनी होगी । "वन इंडिया-वन मार्केट " को और सक्षम बनाने में यह शुरूआत कारगर सिद्ध होगा,किसान की आमदनी दोगुनी करने की ओर भी यह पहल बेहद जरूरी साबित होगा । किसान अपनी फसल और सब्जी को उस बाजार में बेच सकेंगे जहां उन्हें सबसे अधिक फायदा हो । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके किराये को नियमित रूप से रेगुलेट करें ताकि इसकी लागत  कम से कम हो   सके ।

          खेती और ग्रामीण विकास का बजट अवश्य बढ़ा है लेकिन उर्वरक सब्सिडी कम होने से किसान की लागत बढ़ने की आशंका है । गांवों में अकुशल श्रमिकों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन कर उभरने वाली मनरेगा में  सुधार करने की जरूरत है । इसे ज्यादा तर्कसंगत बनाने की जरूरत है । ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत है । सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व किसान को अपने एजेंडे में शामिल किया है लेकिन अपेक्षा कुछ ज्यादा थी क्योंकि ग्रामीण स्तर पर खर्च या उपभोग लगातार कम हो रहा है । आज की जरूरत है कि सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को समग्र रूप से देखे । 16 सूत्रीय कार्य योजना इस दिशा में सही कदम है ।

          ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की अर्थिक सुस्ती का माहौल है इसके सुधार के लिए गांव,गरीब और किसान पर इस प्रकार ध्यान देना होगा कि उनके हाथ में ज्यादा रुपया आए । गांवों में रोजगार बढ़ाने की अवश्यकता है । पलायन रोकने की आवश्यकता है । हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजनाओं को लागू किया जा रहा है जिससे कृषक समुदाय को लाभ मिल रहा है । यह सरकार का सराहनीय कदम है ।

          ट्रेन में यात्रा करना  किसी जंग लड़ने से कम नहीं है । स्थिति ऐसी रहती है कि आरक्षित हो या फिर जनरल सभी डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह यात्री ठुंसे रहते हैं । जनरल डिब्बों की तो स्थिति और भी नारकीय होती है । लंबी दूरी की ट्रेनों में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर बैठे होते  हैं । यहां तक कि शौचालय में एक दो नहीं आधा दर्जन यात्री बैठे हुए आसानी से देखे जा सकते हैं ।

          सूई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण जिस मेहनतकश अवाम के श्रम की देन है । उसी मेहनतकश अवाम के आत्मसम्मान पर भला इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है ? मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं सरकार से बस इतना आग्रह करना चाहता हूं कि ट्रेनों में जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए और उन बोगियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या कराने की दिशा में कार्य हो ताकि हरेक की यात्रा सुखद हो । केवल ट्रेन के टिकटों पर यह लिख देने से यात्रा सुखद नहीं होगी । आशा करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक   विचार करेगी ।

          इस रेल बजट में दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि रेलवे की खाली जगहों पर सौर ऊर्जा केन्द्र बनाकर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग करना है । इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी,बिजली उत्पादन में लगने वाले कोयले की भी बचत हो सकेगी ।

          इस रेल बजट में पर्यटकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, देश में देशी और विदेशी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार का कदम सराहनीय है । माननीय वित्त मंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल भी खोलने की घोषणा की है । आयुष्मान भारत योजना से भी देश में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिला है । मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी गरीब मजदूर दलित शोषित वंचित को इस योजना से जोड़कर मुफ्त इलाज का प्रावधान करने की व्यवस्था करें खासकर महंगे इलाज वाली बीमारियां कैंसर जैसे घातक एवं महंगे इलाज को मुफ्त करने की दिशा में भी कदम   उठाए ।

          देश की आजादी को 73 साल हो गए लेकिन हम अमीरी और गरीबी की खाई को आज तक पाट नहीं पाये  बल्कि समाजवाद की बात करने वाली सरकारों के कार्यकाल में यह खाई खत्म होने के बजाय और चौड़ी होती चली गई । ट्रेनों के डिब्बों की विभिन्न श्रेणियां इसका जीता जागता उदाहरण  हैं ।

          यह सही है कि हमारी सरकार का ध्यान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की ओर है । सरकार ने उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रही है । बावजूद इसके अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है । अंग्रेजी राज में भेदभावपूर्ण नीति के तहत महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगी से उतार दिया गया था । उस घटना को घटे लगभग सौ साल हो गए । लेकिन आज भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है । आम आदमी के लिए मूलभूत सुविधाओं से रहित जनरल डिब्बे जिसमें 90 की जगह 200 लोग ठुंसे रहते हैं ।

          मैं सरकार का ध्यान रेलयात्रियों की परेशानियों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल से 2020 तक कन्फर्म टिकट वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही   है । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से तेजस जैसी ट्रेनों को चलाने का फैसला बहुत ही कारगर साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है । ट्रेनों में कन्फर्म टिकट के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना होगा,इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है । पर्यटक क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे ।

          मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन शुरू की जा रही है जो इस रेल खंड को अतरराष्ट्रीय दर्जे का बनाना होगा । मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं,यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा और लोगों का वक्त बचेगा तो इसका फायदा व्यापार को भी होगा ।

          एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का भी इस बजट में उल्लेख किया गया है, जो हमारे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करेगा ।

          मैं मंत्री जी को जन-जन के इस रेल बजट के लिए एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं ।

          जय हिन्द जय भारत ।

           

*SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE) : I oppose this Budget presented by the Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman because this is not for poor but for rich people and corporates. "Budgets are not merely affairs of arithmetic, but in a thousand ways go to the root of prosperity of individuals, the relation of classes and the strength of kingdoms". Stated the British statesman William E. Gladstone. The Budget document as we generally refer to, is a carefully calibrated text of fiscal aspirations of a sovereign nation and what she intends to deliver to her people in terms of developmental projects and proposals for allocations and what reduces the burden of people in terms of charges, levies and taxes. The General Budget of 2020-21 is a monument of disappointment for each and every stakeholder of our Nation. From farmers, students, unemployed youth, entrepreneurs, small scale traders, fishermen, defence service, railways, educationalists, scholars and academics, SC/ST/OBC and the deprived classes. Except the creamy layer of ultra rich corporate classes who enjoy the confidence of the Modi Government. Since several people had spoken before me and due to paucity of time, I will be brief in my reflections. We are witnessing a period of turbulence across the world, where hyper-nationalism and post -truth has assumed the role of public arbiter and ruler. Our nation has joined the long list of nations that are in the pantheon of right wing nationalism and BJP came to power for the second term with just 37% of India's voters favouring them. Since 2014, sections of Indians citizens are subjected to a wave of hate crimes against the minorities, dalits and students and even progressive thinkers through a deployment of every form of oppression, from outright murder to lynching and assassination. Where did the promise of acche din vanish? What are the figures that the Finance Minister is whitewashing? Here are a few facts and figures that remained unmentioned in the budget or its rosy presentation. Unemployment rate is at a four decade high at 6.1%. 11 million jobs lost in 2018. 9.1 million rural informal workers lost jobs in 2018. Unemployment rate is standing at an all time, historic high of 8.5% in October 2019. I bring to your attention the disturbing reality where 280 lakh applications for 90,000 jobs advertised by Indian Railways in 2018, effectively meaning that 311 applicants per post announced. So instead of bringing employment, Modi Government has created the worst ever unemployment scenario and if that is not enough, the sectoral crisis in each core sector that runs the engines of India's economy are destroyed. The textile industry with a size of Rs. 7.5 lakh crore in 2017 and contributed 2 per cent of India's GDP, which provided employment to 51 million people directly is entirely destroyed due to two reasons, demonetization and a mal-compounded GST.

The result is for all to see as Apparel exports declined from Rs. 1 lakh crore in 2015 to Rs. 85,000 crore and by 2019, a third of India's textile workers, about 30 million people lost their jobs and 605 spinning mills have shut down. During 2009-10 to 2013-14 period, the agricultural sector growth was 4.3 % per year and this level of growth has now reduced to 2014-2019. While agriculture sector was receding in its growth there was no let up in the farmer suicides in the last five years of BJP government.

Farmers suicides over half a decade is given below:-

Years No. of farm sector suicides No. of farmers   2017 10,655 5,955 2016` 11,379 6270 2015 12,602 8007 2014 12,360 5650   So, on an average, a shocking number of 9399 human beings ended their lives every year, whose livelihood was derived from the agriculture and farm sector. As per the national crime records bureau data for 2017, majority of victims engaged in farming sector were reported in Maharashtra (34.7%), Karnataka (20.3%), Madhya Pradesh (9.0%), Telangana (8.0%) and Andhra Pradesh (7.7%). This is certainly not Acche Din but Apocalyopse under Modi Government of farmers. Growth of agriculture sector decreased from 6.3% in 2016-17 to 2.9% in 2018-19, Gross fixed capital formation in agriculture has decreased from 17.7% in 2013-14 to 15.2% in 2017-18. The contribution of agriculture to the Gross value added has decreased from 15% in 2015-16 to 14.4% in 2018-19. The agriculture sector growth decreased from 4.9% to 2.1% between financial year 2019 to financial year 2020 and still there are talks by this Government of doubling farmers income by the year 2022. I would invite the attention of the August House to the times when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and the UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi Ji was in office. The UPA policies have lead to a historical high agricultural output. Growth in gross bank credit for rural and semi-urban areas has been steadily increasing under the UPA, with agricultural credit increased by 700 per cent. Gramin banks were established to help the farmers. And also the post-harvest loans granted to farmers against negotiable warehouse receipts at commercial rates against the distress sale done by them in the past. Capital investment in agriculture and allied sectors rose from 13.5 per cent of GDP in 2004-05 to 20.1 per cent. Coupled with higher support prices announced ahead of the sowing season, this has made farming lucrative again. As compared to the first NDA regime, average yearly minimum support prices were higher by 55 per cent to wheat, 81 per cent for coarse cereals and 75 per cent for paddy. The average annual food grain yield has increased by 207 kg per hectare. The average food grain production per year during UPA was 28 million tonnes more than that during the first NDA rule. This excess food stock is enough to meet half of the nation's Food Security Bill requirement of 54.92 million tonnes per year. The Vidharba package by the UPA government is another important milestone that addressed the agrarian crisis where Rs. 3,750 crore package, including an interest waiver of Rs. 712 crore, for six rain-deficient districts of Vidarbha region to improve irrigation facilities and bail out the debt-ridden farmers many of whose kith and kin had committed suicides. What is happening today? The onion crisis in India has left people in distress. A kilo of onion in retailing at Rs. 90-100 in most of Indian states, peaking at Rs. 120-130 per kilo in major cities. But are the farmers getting any benefits from this whole issue? A report came in that a farmer from Maharashtra was forced to sell onions at Rs. 8 per kilo, which is nearly 15 times less than the rate consumers are currently paying for a kilo on onion. So traders are hoarding, black marketing is on the rise and the farmer gets nothing and consumer gets a terrible jolt. The real estate sector, which is the largest second largest provided of employment in the country too has been brought to its lowest ever phases of growth by BJP government. For the first time in a decade the growth in number of employees in this sector has fell to a negative growth (-27% in 2017-18) and it was 10.4 % in 2011-12 period when the UPA government under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh UPA chairperson Sonia Gandhi Ji. I would bring your attention to a comparison that exposes the rate of growth in three important sectors between the UPA and NDA Governments as to get a better picture of How effectively the Congress led UPA governed the nation. TRACTOR SALES DOMESTIC MARKET 2009-2014 DR. MANMOHAN SINGH 15.73% 2014-19 NARENDRA MODI 4.49% CEMENT SALES DOMESTIC MARKET 2009-2014 DR. MANMOHAN SINGH 07.05% 2014-19 NARENDRA MODI 4.32% SCOOTER SALES DOMESTIC MARKET 2009-2014 DR. MANMOHAN SINGH 25.7% 2014-19 NARENDRA MODI 13.21%                    In these figures we can clearly observe as whose government was better and who destroyed the country.

The failure of BJP government in managing the economy of the nation is more evident in their devious attempts to become parasites to the effectively functioning organizations and draw their resources dry and ultimately leave their skeletons to rot.

The Central Board of the Reserve Bank of India transferred a sum of Rs. 1,76,051 crore to the Government of India which is the highest-ever surplus amount transferred by the RBI to the Government and it is clear that the Government is extracting all available resources to fund its failures of managing the economy of the country.

I am reminded of the former Argentine President, Cristina Kirchner who arm twisted the then Argentine central bank president Martin Redrado as he refused by decree this month to release $6.59 billion in reserves and she finaly sacked him and placed Mercedes Marco del Pont, and had her way.

In the Indian version of the story we can place the Prime Minister and Urjit Patel in same places and now witness an ever pliant and willing Shakthikantha Das who is ready to transfer 99% of its surplus. It is not a surprise that the Bimal Jalan committee was formed precisely for this purpose! The Modi government's policy of selling family jewels and heirlooms continue as PSUs after PSUs are being sold for a pittance, at a fraction of their value.

The LIC, the nations primary and most prominent PSU is being primed for selling and future disinvesting as LIC budget is open for its first IPO. The LIC which provides insurance cover to 33 crore policyholders and provides employment to about 13 lakh people, including 11.3 lakh agents. That's more jobs than what TCS, Infosys, Wipro and Reliance provide collectively.

LIC's Contribution to the five year plans over the years Plan Year Investment 2 1956-61 Rs. 184 Cr.

3

1961-1966 Rs. 285 Cr.

4

1969-1974 Rs. 1,530 Cr.

5

1974-1979 Rs. 2,942 Cr.

6

1980-1985` Rs. 7,140 Cr.

7

1985-1990 Rs. 12,969 Cr.

8

1992-1997 Rs. 56,097 Cr.

9

1997-2002 Rs. 1,70,929 Cr.

10

2002-2007 Rs. 3,94,779 Cr.

11

2007-2012 Rs. 7,04,720 Cr.

12

2012-2017 Rs. 14,23,055 Cr.

 

With these figures clearly indicating the involvement of LIC in the nation building which was effectively carried out by the various congress Governments, the BJP has no right to sell its stakes as it is purely a Public Sector Property and the Government must backtrack from the initial public offering of LIC stakes.

Very often we have seen that the BJP Government is harping on its hatred to Nehru and Congress. They forget that was Congress that built India, each brick by brick and state by state.

The seeds of a strengthening agriculture by creation of institutions was the bold step aimed at creating a resilient farmer development oriented India and towards this end, Food Corporation of India was set up, so was Agricultural prices commission, National water commission, and National Agricultural Commissions along with the green revolution that systematically increased the yield and output of crops in the country.

I must mention the change and progress in Input Use in Indian Agriculture 1950-51 to 1990-91 where I can state that from Bullocks used for tiling per thousand hectare being a mere 0.5 to 5.8 tractors being used in the same measurement states that there was progress in farming inputs and adoption of technology! So the Congress under its robust leadership of Nehru Ji, Indira Ji built a strong agrarian economy along with creation of infrastructure including dams, power stations, IITs, IIMs, nationalized banking systems and the Congress even embarked on the boldest decision of making India a Nuclear power.

So everything the BJP is destroying today is the hardwork of Congress governments and the people.

The "Doubling of Farmers Income", a pet project of the government is a plot to cover up its lack of interest in making agriculture sustainable it states to double the farmers income by 2022.

What is the reality? Most Kharif crops, except cotton, are going to witness 12 to 4.5 per cent drop in production due to heavy rains and floods in many parts of the country during the just-gone by monsoon season, Source: (Report released by Skynet, India's leading private weather monitoring firm) Rice and main kharif oilseed crop soybean produced is expected to fall by 12 per cent to 90 million tonnes (mt) and 12.15 mt respectively, the pulses output is estimated to be nearly 8.2 mt., 4.5 lower than the previous year's production estimates of 8.59 mt.

A total of 137 districts in 12 States (Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab and Uttar Pradesh) were affected by excess rains that led to floods in many regions and 4.5 million hectares of land was inundated out of which 3.2 million hectares was agricultural land. What is the government's policy and plan for addressing the losses suffered by the farmer's in this matter?

Rising food prices have pushed the retail inflation in November 2019 to over three-year high of 5.54 per cent, while the industrial sector output shrank for the third month in a row by 3.8  per cent in October, indicating a deepening slowdown in the economy. The consumer spending in 2017-18 decreased by 3.7 per cent, for the first time in four decades, according to the consumption expenditure survey by the National Statistical Office (NSO).

According to the NSO expenditure survey, the dip in consumption expenditure indicates the increasing number of people hit by poverty. "The average amount of money spent by a person in a month fell from Rs. 1,501 in 2011-12 to Rs. 1,446 in 2017-18," the report said.

The privatization of railway is another Budgetary crime against people that the BJP is committing. In the name of modernization and creation of world class facilities, the railway stations and rail services are up for sale. By taking the elite standalone tejas service as a model the government must not start privatizing in large scale as the move will make railways out of bounds for common man and the process will not be limited to just 150 train services in the vast network of 13000 services as capitalistic investments are not merely satisfied with a portion of the share, but the whole. I request that "Do not let the camel take the entire tent". Why is the BJP government hell bent on dividing people by religion and wish to discriminate people against each other? The answer is that they don't have answers for the pressing issues of unemployment and receding economic growth. The Promulgation of CAA in itself is an insult to the founding fathers as the act is prima facie anti-human and anti-people as it discriminates people facing persecution on the basis of religion. Is the CAA aggravating only the Muslim community? The answer is that CAA targets Muslims, dalits, tribals, OBCs and every other section as this aims at suspending the rights of being and Indian for anyone who is against the fascists oppressive regime of BJP. The CAA is the tip of the iceberg as we have observe the lethality of NPR and NRC applied by the BJP government before proceeding to CAA.

The NRC & NPR when coupled with the CAA 2019 and the statements by the BJP ministers expose that these form an unholy trinity that smacks of a majoritarian agenda of the RSS Sangh Parivar. The Home Minister himself stated that the CAA 2019 shall be followed by a nationwide NRC and also that the NRC is a foregone conclusion. This position taken by the Modi Government is the single most debilitating assault on Indian Constitution as this move has created a dangerous precedent of disregarding the tenets of secularism and equality that forms the core of the constitutions and serves as the MORAL LYNCHPIN of modern Indian nation, holding its people and their freedoms together.

Despite of announcing any concrete steps in employment generation, the budget allocation of MGNREGS is reduced by Rs. 9,500 crore. This scheme will get Rs. 61,500 crore in 2020-21, a 13% drop from the 2019-20 revised estimates of Rs. 71,000 crore.  The cut in MGNREGA outlay will reduce rural jobs. May be this government thinks that unemployed job seeker will become entrepreneur and create new jobs. Let us get out of illusions. No new employment scheme for educated youth is announced in the budget. On the whole the proposal presented gives a dismal picture. The Budget has not addressed crores of unemployed and partly employed people working in the informal sector which accounts for 77% of the total workers. Of the total workers or employed persons 52.2% are self-employed and 24.9 are casual labourers.

A large number of the expatriates are from Kerala. Normally only those who had been in India for 182 days or more were considered ordinary citizens. As per the existing tax law they would only be taxed on their income in India. But now it has been reduced to 120 days. That means a 62 days cut. Occasionally, those who come to India for a period of 120 days are considered ordinary citizens. They may be expatriates. But they will be treated like ordinary Indian Citizens and the applicable tax law of the county will apply to them. There are 10-25 lakh expatriates in a state like Kerala. The new proposal in the budget won't affect those in the United states and Canada. Because those who work there have to pay very high professional taxes. Meanwhile, those working in Gulf countries have not yet been taxed. But Gulf countries also trying to undergo taxation. The tax provisions of this country were applicable only if they spent 182 days or more in India. If they are in India for 170 days now, the new conditions will apply. NRI's only have to pay taxes to earn from here. What they earned in the other country is not taxable. It is natural that expatriates are investing share markets and try to earn profits. As per the new proposal the money thus earned would have to be taxed according to tax slabs. This will, in turn, discourage expatriates from such investments. The problem then is that the remittances sent to India by expatriates will be reduced. This means that those who stay in India for 120 days or more, if they transfer money through authorized dealers, will lose their grip. They have to pay taxes. then the flow of this money into hawala cash is possible. It could have the opposite effect of what was meant by the Note Bandi. Therefore, I strongly urge the withdrawal of this regressive proposal in the Budget to amend tax laws for NRIs. Before I conclude, I also wish to add on the need for the development of Railways in my area.

There is a demand for better rail connectivity in the Malabar region of Kerala some of which are as follows - Intercity/Janshatabdi train between Calicut and Bangalore. Extentions of train No. 16511 Bangalore/Kannur to Calicut. MEMU between (i) Calicut/Mangalore (ii) Calicut/Ernalulam and (iii) Calicut/Coimbatore by providing MEMU coaches. Construction of ROB at LC, 185,187,189,190 and 191 and Under Pass at West Kannacherry, Kallai RS, Pulikkal Lane, Cherot Surendran Road, IOC Ferok and Vengali. 3rd  rail line between Mangalore and Shornur to meet the increased rail traffic in the section. The Budget has not mentioned any status on the Palakkad Coach Factory. The Budget has also not shown any interest on Sabari Rail, Feroke Anagadipuram, Shornur-Nanjankode, Guruvayur-Thirunnavaya segments. The Budget is also silent on status of World Class station of Calicut Railway station.

To conclude, I must say that this Budget has a surplus of failures, Deficit of Inclusivity, Economical with truth, Taxes the poor and marginalized Disincentivizes the unemployed youth.

 

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA):  The budget this year was presented against the backdrop of a slowing economy, poor investment climate, declining consumer demand and stagnant exports, Indian Government's economic mismanagement is responsible for much of the slowdown, not global factors. It was the blunder of demonetization, followed by faulty implementation of the GST, that triggered this slowdown. Even Bangladesh has better growth number than India. The Budget speech, on the other hand, states, "the fundamentals of the economy are strong and that ensured macroeconomic stability". Not surprisingly, when the existence of the problem itself is denied, it is difficult to find solutions. Unfortunately, it fell short of what is required to revive the investment climate and growth.

There is nothing in the Budget that leads us to believe that growth will revive in 2020-21. The claim of 6-6.5 per cent growth next year is astonishing and even irresponsible. The Indian economy is demand-constrained and investment-starved. The FM has not acknowledged these two challenges. Consequently, she has proposed no measures or solutions to those two challenges. There is nothing in the Budget proposals that will get the economy moving quickly.

 What was the message intended to be conveyed by Budget 2020-21? There is nothing. Where is the roadmap? There is nothing. The Government has given up on reviving the economy or accelerating the growth rate or promoting private investment or increasing efficiency or creating jobs or winning a greater share of world trade. The Government does not really believe in a market economy, competition or higher trade intensity. The Government does not believe in reforms and certainly not structural reforms, The FM has our rightly rejected every reform idea contained in the Economic Survey.

 A striking aspect of Budget is its lack of conviction. The numbers presented by Government are not credible, be it GDP, fiscal deficit, unemployment. There is global disbelief in the data presented by the Government even this Government's former economic advisor is not convinced with the date presented by this Government!  The only significant macroeconomic indicator showing a positive trend is unemployment! Persistent economic slowdown has taken a toll on the job scene in India. Finance Minister failed to address this problem in her Budget. it offered no strategic idea or anything concrete, and left the issue of unemployment unaddressed. It lacked a roadmap to address unemployment. On the contrary, the budgetary allocation for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (MGNREGA), the only safety net available to the poor people has been decreased by 13.4 per cent than last year's revised estimates of Rs. 71,002 crore to Rs. 61,500 crore.

Similarly, Budget allocation for agriculture has increased by just 3%- from Rs. 1.39 lakh crore in 2019-20 to Rs. 1.43 lakh crore- amid acute rural distress. The 16-point agenda to double farmer's income, setting an agriculture credit target of Rs. 15 lakh crore for 2020-21 will remain as a pipe dream just like the PMs earlier declaration. The way these proposals are sought to be implemented-through state governments or with public-private participation (ppp)-makes their outcome dicey. The states' track record in carrying out Central sector schemes is quite uninspiring. The funding arrangement for the envisaged activities, too, seems problematic. This budget shows that the government is still not confident about taking major economic policy decisions related to the agriculture sector as there is nothing substantive for farmers in this budget.

Since agriculture is a state subject, states and the Centre should work together. However, the centre is passing off the burden of its policy blunder to states. The impact of fiscal developments on the states' finances is clearly adverse. The shortfall in tax devolution in the FY 20 from the Budgeted amount works out to around 1.53 lakh crore, and total shortfall in transfers amounted to Rs. 1.41 lakh crore. Besides starving off funds for various projects, this has serious repercussions on the budget management at the state level.

 Finance Minister has also tabled the first report of the Fifteenth Finance Commission in Parliament for the financial year 2020-21 alongside her presentation of the Union Budget. Although FC no longer uses the 1971 Census numbers, it has tweaked the formula by which taxes are divided among states in a manner designed to partially compensate for this change. For example, the population weight has been decreased to 15 per cent from 17.5 per cent, and the weighting given to demographic performance has been hiked from 10 per cent to 12.5 per cent. The weighting given to relative income has also been decreased by five percentage points. However, the southern states of Tamil Nadu, Telangana, Karnataka and Kerala will still see their relative share in the states' tax haul decrease. Though the Finance Commission has reommended a special grant to some states to overcome this sharp decrease, the Union government has frowned upon this grant. For example, the Union Budget slashed the revenue deficit grant recommended by the Commission for Kerala from Rs. 74,000 crore to Rs. 30,000 crore. This is not acceptable. The Union Finance Ministry should seek to implement the Commission's recommendations in the right spirit, especially since transfers to states in the  ongoing fiscal year have been lower by more than Rs. 1.5 trillion and there is an ongoing dispute about the status of the goods and services tax compensation.

 This Government is determined to dismantle the entire public sector in the country, one to the monuments of the farsightedness of the previous congress Governments. Public sector today is the repository of huge productive forces. It is the wealth of the nation. Public sector makes huge contribution to the national exchequer. It not only scrupulously pays its taxes but also dividends, special dividends etc. in addition to keeping the national economy afloat with regular capital investments fo not less that Rs. 1.5 lakh crore every year. The BJP Government is taking calculated measures to weaken the well-functioning public sector units and make them sick to pave the way for privatisation. The surpluses generated by the public sector units, meant for modernisation and continuous updating are being drained. Many PSUs are forced to pay dividend to the government much above the statutory level, sometimes as high as 50% or more. This is a well-articulated design to make them sick and create ground for handing them over at cheap rates to their favoured domestic and foreign buyer. For example LIC is the most trust-worthy financial institution in the country. Why does the Government need to sell its stake and give it to crony capitalists? LIC is not a loss-making institution but gives almost Rs. 2,600 crore dividends every year to the Government. The Government is selling the country to its cronies.

 Financial Minister conceded a slippage in the current year's fiscal deficit to 3.8 per cent of gross domestic product (GDP). Last July, she had promised a fiscal deficit of 3.3 per cent. But for next year, she has promised to rein in the fiscal deficit by bringing it down to 3.5 per cent of GDP and laying out a revised fiscal consolidation plan to bring the deficit down to 3.3 per cent in 2021-22 and 3.1 per cent in 2022-23. However, these are only the headline fiscal deficit numbers and do not reveal the full impact of the extra-Budget borrowings of the Government. While the latest budget targets a narrower deficit, prolonged weakness in nominal GDP growth in India, combined with lower revenue collections, has dampened the outlook for fiscal consolidation.

 While tax rates have been lowered for individuals the exemptions have been done away with, this could have an impact on savings as some of the exemptions were premised on diverting income to savings. Given that savings have been coming down in the economy, this is a rather an odd step taken.

 The Government's clarification on the budget provision related to non-resident Indian (NRI) tax is not adequate to ally the nerves of many non-residents, income from property situated in India or a business run from India was always liable to be taxed in India even for an NRI, and hence they do not exactly understand what the purpose of this amendment is. Whether those Indians who are bonafide workers in other countries, including in West Asia, and who are not liable to pay tax in these countries, wil be taxed in India on the income that they have earned there? The Finance Minister should clarify. if the provision has been put in place to capture those persons, who do not have a country of residence. it may be noted that several DTAAs do capture such scenarios, when it is difficult to identify residency and place various other parameters such as permanent home, personal and economic interests etc, to identify residency.

 There is systematic erosion of social harmony, constitutional values, and public institutions under the present regime. Integrity institutions like the Reserve Bank of India been compromised because of political and economic pressures.

The economy faces two major challenges. One is the economic growth challenge and the other is its fiscal challenge. There's hardly any effort to provide an immediate boost to demand. The Budget hinges on merely waiting for better times. the fiscal target seems to be reasonable at 3.5 per cent but dependent heavily on how GDP progresses. Consumption has not exactly received a major thrust and is left to the household. Savings may get impacted at the margin. The boost to agriculture and infra is not adequate, to really drive the economy. Private investment may not see anything very positive in the budget and would bide its time before stepping. It seems the wait for rescue for the slowing economy has become longer. Plan fully before launching out an action. To think of devising ways and means in the course of the action is fatal. It's only those that have not learnt to speak briefly and correctly that indulge in much speaking.

*श्री रंग आप्पा बारणे (मावल):  1 फरवरी, 2020 को लोक सभा में देश का आम बजट पेश किया गया । इस बजट को पेश करते हुए माननीय वित्त मत्री जी ने आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए आयकर दरों की सात श्रेणियां बनाकर मध्यम वर्ग को राहत देने की पहल की है । कंपनियों के लिए लाभांश वितरण कर समाप्त करने और अप्रत्यक्ष कर रिफंड के क्षेत्र में चीजों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है ।

          अब समझने वाली बात यही है कि 2.5 लाख की आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तो कर दिया गया, लेकिन आम आदमी  के बचत के प्रयासों को खत्म कर दिया गया । अभी तक आयकर में जो सौ से अधिक रियायतें मिलती हैं । इस बजट के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया है ।

          वर्तमान में सरकार कुल मिलाकर  सौ से ज्यादा रियायतें देती हैं लेकिन अब नई टैक्स स्लैब का लाभ लेने पर आयकर डाटा को टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा । इसमें यात्रा भत्ता (एलटीए),मकान का किराया (एचआरए), मनोरंजन भत्ता, सैलरीड क्लास को मिलने वाली 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है । नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी, 80डी, 24 के तहत मिलने वाले रियायतें भी खत्म कर दी गई हैं । आसान शब्दों में कहें तो 80सी के तहत मिलने वाले LIC,PPF,NSC, यूलिप,ट्यूशन फीस,म्यूचुअल फंड ELSS, पेंशन फंड,होम लोन, बैंकों में टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना में  निवेश करके जो टैक्स छूट का फायदा लेते थे,वह नई टैक्स दरों पर नहीं मिलेगी । इसके अलावा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स छूट छोड़नी होगी ।

          इस देश में लोगों को जीवन बीमा के महत्व को जानना जरूरी है, टैक्स सेविंग के नाम पर ही सही लोग कम से कम जीवन बीमा में निवेश तो करते थे लेकिन आज सरकार ने जीवन बीमा को टैक्स सेविंग के दायरे से बाहर निकाल कर लोगों की इस आदत को भी  समाप्त करने की कोशिश की है ।

          ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है । हम इस योजना को पुरजोर समर्थन करते हैं । इसी के तहत सरकार ने सुकन्या समृद्धि बचत योजना शुरू की थी । आज इस सुकन्या समृद्धि योजना के बहुत से खाते देश भर के विभिन्न डाकघरों और बैंकों में हैं । इसमें ज्यादा से ज्यादा खाते देश के डाकघरों में हैं और इन खातों के खुलने से डाकघरों को आर्थिक लाभ भी होने लगा था लेकिन आज सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत की जाने वाली बचत को आयकर लाभ के दायरे से बाहर कर दिया है, अब लोगों की रूचि इस योजना में निवेश करने की कम होने लगेगी, ऐसी आशंका है ।

          नई टैक्स व्यवस्था में फिलहाल ये गिनी-चुनी रियायतें मिलती रहेंगी जैसे डेथ कम रिटायरमेंट बेनेफिट, पेंशन रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले कैश, 5 लाख रुपये तक वीआरएस अमाउंट,ईपीएफ फंड,शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप पर मिली धनराशि, सार्वजनिक हित में किए गए किसी कार्य के लिए सम्मान के तौर पर मिली धनराशि । राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत छोटी अवधि वाली निकासी और मैच्योरिटी अमाउंट ।

          अगर सरकार सारी रियायतों को खत्म कर देती है तो आम लोगों के बचत करने की अदत को भी झटका लगेगा क्योंकि तमाम लोग टैक्स सेविंग के लिए ही बचत और निवेश में पैसा लगाते हैं । वित्त मंत्री जी द्वारा 2020-21 के बजट में उदारीकरण और सुधारों बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने और आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेष हिस्सेदारी को निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव किया है । कहीं न कहीं यह एक स्वागत योग्य कदम है । भारतीय जीवन बीमा निगम का सार्वजनिक निर्गम लाने का फायदा भविष्य में देखने को मिलेगा और देश का आमजन एलआईसी के आईपीओ खरीदकर अपनी भागीदारी शामिल कर सकेगा ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने उद्योग जगत की एक पुरानी मांग को पूरा करते हुए कंपनियों के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी)समाप्त करने की घोषणा की है,यह एक अच्छा कदम है । नए वित्त वर्ष में अब लाभांश पर कर लाभांश पाने वाले को देना होगा । वर्तमान में कंपनियों को शेयरधारकों में वितरित की जाने वाली लाभांश की राशि पर 15 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरण कर जमा करना होता है । माननीय वित्त मंत्री ने बजट में वित्त वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियां 22.46 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है और वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं और बेहतर जीवन स्तर के लिए जरूरी खर्च को ध्यान में रखते हुए कुल 30.42 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है ।

          वर्तमान में देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है । आज देश में लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं । सरकार रोजगार पैदा करने की बात तो करती है लेकिन यह रोजगार कब और कैसे मिलेगा,  इसके लिए  सरकार का क्या विजन है और रोजगार का सृजन कैसे होगा । इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और रोजगार हेतु खाका तैयार किए जाने की जरूरत है ताकि हर हाथ को काम मिल सके ।

          रक्षा किसी भी देश का सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है । इस साल के बजट में रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले  साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था । मामूली बढ़ोतरी को देखते हुए उन उम्मीदों को झटका लगा है, जिनमें देश की सेना  के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया था । हमें उम्मीद थी कि सरकार रक्षा बजट में अच्छी बढ़ोतरी करेगी और देश की सेना को आधुनिक किए जाने के कार्य ज्यादा आसान होंगे,लेकिन बजट में इस उम्मीद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है ।

          वित्त मंत्री जी के आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं । इसका इस्तेमाल नए हथियार,वायुयान,युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा । राजस्व व्यय के मद में 2.09 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें वेतन पर व्यय और रक्षा प्रतिष्ठानों का रखरखाव शामिल है । कुल आवंटन में पेंशन भुगतान के लिए अलग रखे गए 1.33 लाख करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं । विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा आवंटन जीडीपी का 1.5 प्रतिशत बना हुआ है, और यह 1962 के बाद से सबसे कम है ।

          देश भर में आज 40 लाख किसान नैसर्गिक रूप से खेती करते हैं लेकिन आज भी देश भर में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं । इसका मुख्य कारण कम बारिश, सूखा,ओले गिरना या बाढ़ से फसल का खराब होना है । देश भर के किसानों को राहत देने के लिए उनको विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है । आज सरकार देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की बात कर रही है और सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं ।

          राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी योजना सन 2000 से चल रही है और सरकार ने इसके तहत 2014-15 के वित्तीय वर्ष में फल उत्पादक किसानों को 40 प्रतिशत और ग्रीन हाउस (सब्जी और फूल) उत्पादक किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देना शुरू किया जबकि इस सब्सिडी योजना के लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा बैंक से ऋण लेना अनिवार्य किया है । लेकिन विगत दो वर्षों से किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों और नियमों में कृषि मंत्रालय के विचार-विमर्श एवं अनुमति के बिना परिवर्तन किया गया   है ।

          मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड को 775 करोड़ का बजट मिला था और यह स्कीम अप्रैल 2018 से शुरू होनी थी,लेकिन बोर्ड में नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने से उनके द्वारा इस बजट की स्कीम दिसंबर 2018 में जारी की गई और इसके साथ ही साथ बजट की कटौती कर मात्र 300 करोड़ का बजट बनाया गया और शेष 475 करोड़ का बजट वापस कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया,इसके साथ ही साथ स्कीम हेतु बहुत ही अव्यावहारिक नियम बनाए गए,इन अव्यावहारिक नियमों के कारण देश में केवल 281 किसान ही इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कर पाये । इन 281 किसानों में से केवल 12 किसानों के आवेदन को मंजूरी मिली,किंतु आज तक इन 12 आवेदक किसानों को सब्सिडी नहीं मिली और इस तरह से यह योजना पूरी तरह से विफल हो गई और वित्तीय रूप से किए गए बजट प्रावधान से कुछ भी राशि का उपयोग नहीं हुआ जबकि पिछले तीन वर्षों से पेंडिंग प्रोजेक्ट को इसी 300 करोड़ में से 250 करोड़ रुपये मंजूर किए गए ।

          इन नए अव्यावहारिक दिशा-निर्देशों और नए नियमों के कारण देश भर के किसानों के साथ ही साथ बैंकों को भी भारी वित्तीय नुकसान हुआ है । वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कुल 2017 आवेदन  प्राप्त हुए थे जबकि इन प्राप्त आवेदनों में से केवल 629 को ही मंजूरी मिली थी और इन प्रस्तावों की लागत 845 करोड़ थी जबकि इसके लिए किसानों ने 344 करोड़ रुपये के लोन बैंकों से लिए हैं और इसकी सब्सिडी 185 करोड़ है जबकि 2017 प्रस्तावों में से 1388 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया, इन निरस्त प्रस्तावों की लागत 1082 करोड़ थी और इसके हेतु किसानों ने 781 करोड़ रुपये का लोन लिया था । आज किसानों को 781 करोड़ रुपये पर ब्याज देना पड़ रहा है और किसानों के अकाउंट एनपीए हो रहे हैं । सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है और बोर्ड द्वारा लागू किए गए अव्यावहारिक नियमों को समाप्त करने की आवश्यकता है ।

          देश के सभी बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी भागों में रहने वाले नागरिकों को 2022 तक घर देने की घोषणा की है लेकिन सारे नागरिक गांव से कई राज्यों में नौकरी हेतु शहर की तरफ जाते हैं तो शहर में होने वाली झुग्गी झोपड़ी पर काबू करने की आवश्यकता है । अगर  इस पर काबू नहीं किया गया तो सरकार का 2022 तक घर देने का वादा पूरा नहीं हो  पाएगा । इसके साथ  ही साथ शहरी ग्रामीण में इसके तहत जो योजना चल रही है उसकी किस्त समय से नहीं पहुंचती है, समय से किस्त नहीं मिलने से यह योजना का काम बहुत सी जगह पर अधूरा पड़ा है,सरकार  द्वारा इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

          सरकार को बजट देश के आय जन के हितों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए ।

          धन्यवाद ।

 

*डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने एक 'dream budget' प्रस्तुत किया है । यह न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के "सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास " के ध्येय की तरफ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है अपितु यह सही अर्थ में भारत के जन-जन का बजट है ।

          जहां इस बजट में कृषि व ग्रामोदय के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन हुआ है । वहीं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलावों को तीव्रता से अपनाया जा रहा है, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लाना हो या आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के आरोग्य को सुरक्षित रखना ।

          चाहे टीबी को 2025 तक देश से मिटाने का संकल्प हो या infrastructure  में 2024 तक 100 लाख करोड़ का निवेश सुनिश्चित करना । चाहे 2025 तक दुग्ध उत्पादन दुगना करना हो या 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाना । यह सारे लक्ष्य हमारी कर्त्तव्य निष्ठा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

          भारत के मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में जो आय दरों में रियायत दी गई हैं वह भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की कसौटी पर खरी उतरती है । जहां सरकार ने खुद को वित्तीय अनुशासन के नियमों में सीमित रखने का प्रयास किया है वहीं यह भी सुनिश्चित किया है कि आम जनता के हाथों में लक्ष्मी रहे ।

          भारत की अहिंसा को पड़ोसी देश ने नपुंसकता समझ लिया था । यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक का ही नतीजा है कि हमारा पड़ोसी देश, भारत में आतंकवाद का निर्यात नहीं कर पा रहा । इसी क्रम में मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 370 समाप्त कर, देश की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करने के निर्णय का भी जिक्र करना चाहूंगा । इस बजट में कश्मीर एवं लद्दाख के विकास के लिए क्रमशः करीब 31,000 करोड़ व 6000 करोड़ की राशि आवंटित करके यह दिखा दिया कि हमारी सरकार इस क्षेत्र को 3 परिवारों के राज से मुक्त करने को कृत-संकल्पित है ।

          जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने "मन की बात " कार्यक्रम में कहा था कि भारत में मूषक बुद्धि के देव श्री गणेश का वाहन है, आज उसी "माउस " पर सवार होकर भारत के युवा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री जी को मैं भारत के स्वर्णिम इतिहास तथा सुनहरे भविष्य के बीच तारतम्य बनाने के लिए साधुवाद देता हूं । इस बजट में जहां उन्होंने भारतीय इतिहास के शोध, प्रचार-प्रसार के लिए "इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजरवेशन  " बनाने की घोषणा की वहीं 8000 करोड़ का आवंटन 'National Mission on Quantum Technology and Application' को करके भारत को दुबारा विश्व गुरू बनाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प  को सिद्ध करने की दिशा में एक मजबूत कदम भी लिया । नए 'Data Centre Park' बनाने का ऐलान भी भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों की जमात में खड़ा करने में मदद करेगा ।

          हमारी सरकार ने जहां आम नागरिक के लिए अय दरों में कटौती की है,वहीं NRI's जो किसी भी देश में आयकर नहीं भरते,उन्हें भारत में कर भरने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है । लघु उद्योगों  की 'Ease of Doing Business'बढ़ाने के लिए ऑडिट सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है । इसी तरह आम नागरिक के बैंक खातों का बीमा भी अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है ।

          अन्य सरकारों के लिए पर्यावरण सदा हाशिये पर रहने वाला मुद्दा था । परंतु मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में नेतृत्व  किया  है, चाहे वो Solar Alliance की स्थापना हो या Coalition for Disaster Risk Reduction की शुरूवात । इस क्रम में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन स्वागत योग्य है । इसी तरह रेल पटरियों के किनारों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू करना भी दिखाता है कि सरकार का हर महकमा जलवायु परिवर्तन के प्रति संजीदा है तथा उसे कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ।

          अंग्रेजी में एक कहावत है, 'Adversity breaks some people, while it makes some people break barriers' । अंत में मैं वित्त मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में एक सधा हुआ बजट पेश किया ।

 

*श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): यह बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार को आम बजट पेश करते हुए आजाद भारत का सबसे लंबा भाषण पढ़ा । करीब ढाई घंटे लंबे चले इस भाषण में उन्होंने मध्यम वर्ग से लेकर किसानों और कारोबारियों तक का जिक्र किया है ।

          इस विकासपरक बजट में पहली बार इनकम टैक्स स्लैब के दो विकल्प दिए गए हैं । दोनों ही विकल्पों में पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया गया है । किसान रेल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से एक्सप्रेस व मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटर कोच लगेंगे ताकि दूध,मांस, मछली जैसी चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था हो सकेगी ।

          देश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए दिल्ली समेत देश भर के शहरों में प्रदूषण से लड़ने के लिए 4400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है । स्वच्छ भारत के लिए 123 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है । इतना ही नहीं टीबी के खात्में के लिए नए नारे के साथ आगाज किया गया है । ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ : 2025 तक टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है । नीली अर्थव्यवस्था 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य किया गया है ।

          तेजस एक्सप्रेस जैसी 150 निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा । 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है । तेजस एक्सप्रेस जैसी 150 निजी ट्रेनों को नए रूटों पर चलाया जाएगा । 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है । रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी । 27000 किमी के ट्रैक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा ।

          हवाई यातायात के क्षेत्र में उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तनों का निर्माण किया जाएगा । इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है । गैस के क्षेत्र में नेशनल गैस ग्रिड के तहत गैस पाइप लाइन को 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी किया जाएगा । जो देश की तरक्की में एक नई इबारत लिखेगा ।

          सूखा प्रभावित जिलों में खेती के लिए योजना को भी लागू करने पर गंभीरता से विचार किया गया है जिससे वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कपनियों को बढ़ावा मिलेगा । 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की योजना के लिए 36 खरब रुपये का भी प्रावधान किया गया है ।

          सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे,जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा । भारत नेट योजना के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए अगले वित्त वर्ष में 60 अरब रुपये की राशि का एलान भी इस बजट में किया गया है ।

          यह बजट देश को जोड़ने के लिए है । यह बजट देश के भविष्य को सुरक्षित रखने का बजट है । मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने इस विकासोन्मुखी बजट को पेश कर देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है ।

 

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): विगत 1 फरवरी 2020 संपूर्ण भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन था,वित्तमंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा नए दशक का बजट (2020-21) प्रस्तुत किया गया, मैं एक शब्द में इस बजट के संबंध में कहूं तो सर्वहारा वर्ग के हितों का यह बजट है । माननीया वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत  बजट में जिस तरह से गरीब, पिछड़ों के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के भी हितों को दृष्टिगत रखा गया है । फलस्वरूप यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह बजट सर्वस्पर्शी,सर्वसमावेशी व सर्वव्यापी के साथ ही ऐतिहासिक है ।

          वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार मजबूत है । इसी के परिणामस्वरूप हमारी मुद्रास्फीति सुनियंत्रित होने के साथ बैंकों को विगत दशकों के संचयित ऋण से मुक्त कर उनका पुनः पूंजीकरण किया गया, वर्तमान में हमारा भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो 2014 तक 190 बिलियन अमरीकी डॉलर था 2014 से 2019 के दौरान 190 बिलियन डालर से बढ़कर 284 बिलियन डालर होना अपने आप में भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है ।

          हमारी सरकार "सबका साथ सबका विकास " के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब बहनों के रसोई घरों की चिंता कर रही है । कल्याणकारी स्कीमें जिनमें डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) शामिल है । स्व्च्छता और जल के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं के उपायों और निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल की चिंता हमारी सरकार कर रही है । सौर विद्युत के माध्यम से स्वच्छ उर्जा की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है । असुरक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन क्रेडिट सहायता, बीमा सुरक्षा व पेंशन स्कीम की बात हो अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के मकान की व्यवस्था करने की बात हो ऐसे ऐतिहासिक कार्य नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ही कर रही है ।

          मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस बजट की प्रत्यक्षदर्शी बनी । मुझे यह सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ जब माननीया वित्तमंत्री जी द्वारा बताया गया कि यह बजट इन तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना है-

महत्वाकांक्षी भारतः जिसमें समाज के सभी वर्गों, स्वास्थ्य,शिक्षा व बेहतर रोजगार की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं ।

सबके लिए आर्थिक विकासः जिसे प्रधानमंत्री के प्रबोधन " सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास " में दर्शाया गया है । इससे अर्थव्यवस्था के कई स्तरों  में सुधार लाने की अवश्यकता  होगी । साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक गुंजाइश होगी । दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे ।

हमारा संरक्षण समाज होगा जो मानवीयता और दया भावना से भरा होगा । अंत्योदय विश्वास का प्रतीक है ।

          डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी का हमारी सरकार का निर्णय अभिनंदनीय है । हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके कई उदाहरण हैं- मुख्य रूप से – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना । हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा कराने वाले 6.11 करोड़ किसानों के जीवन मे उजाला किया  है । किसान कल्याण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है । 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन और पम्प स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करना तथा सरकार द्वारा 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पम्प सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने में मदद करने जैसा निर्णय भी किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । हमारी सरकार का पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को  बढ़ावा देने का निर्णय भी हमारे देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक व अभिनंदनीय है ।

          हमारी सरकार द्वारा शिक्षा तथा कौशल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय लिए गए  हैं । नई शिक्षा नीति की शीघ्र घोषणा करने का निर्णय नए भारत के निर्माण की दिशा मे तथा छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है । इसके साथ ही मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों शिक्षुता संबद्ध डिग्री /डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय अभिनंदनीय  है । इसके साथ जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा महाविद्यालय जोड़ने का निर्णय विशेष तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी-सिंगरौली के लिए बहुत बड़ी सौगात है । इस निर्णय के फलस्वरूप चिकित्सकों के अभाव की पूर्ति के साथ ही पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को भी अवसर प्राप्त होगा । विदेशों के लिए भी नर्सों,चिकित्सा सहायक कर्मचारियों व देखभाल करने वालों का कौशल उन्नयन कर उन्हें भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने हेतु अवसर प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है । शिक्षा के क्षेत्र में 9300 करोड़ रुपये तथा कौशल विकास हेतु 3000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान 2020-21 के वित्तीय सत्र हेतु करने के लिए मैं सीधी संसदीय क्षेत्र वासियों की ओर से सरकार का अभिनंदन करती हूं ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र का एक जिला सिंगरौली औद्येगिक जिला है तथा इसे ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है । सिंगरौली में कोयला तथा विद्युत उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है । जब मैंने उद्योग,वाणिज्य और निवेश का बजट सुना तो मुझे लगा कि यदि हर सरकार ऐसी संवेदनशील होती तो शायद आज हमारे देश को पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई शक्ति नहीं रोक पाती । मुझे ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर इतिहास कायम करेंगे । उद्योग,वाणिज्य के विकास व संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इस हेतु भी मैं सरकार का अभिनंदन करती हूं ।

          आवागमन का साधन किसी भी क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है,इस बजट के माध्यम से मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरा संसदीय क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा । सड़क व रेल दोनों सुविधा प्राप्त होगी ऐसा विश्वास है । परिवहन अवसंरचना हेतु 1.70 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित वर्ष 2020-21 के लिए करने हेतु भी मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं ।

          हमारी सरकार महिला व बाल विकास व कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय व कार्य करती आ रही है, "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ " इसका प्रमुख उदाहरण है । ये जानकर अत्यंत गर्व व हर्ष होता है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात बालकों से अधिक   है । किशोरियों,गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार लाने हेतु हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2017-18 में पोषण अभियान की शुरूआत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप स्थितियों  में सुधार का पैमाना अभूतपूर्व रहा । वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों हेतु 35600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करने हेतु भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं ।

          हमारी सरकार को वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की समस्याओं की चिंता है । वर्ष 2020-21 में हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान  करना सरकार की सकारात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है । मैं इस हेतु भी नरेन्द्र भाई मोदी जी व वित्तमंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त् करती हूं ।

          हमारी सरकार द्वारा संस्कृति व पर्यटन के विकास हेतु भी पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है, हमारे देश की मूल धरोहर संस्कृति और पर्यटन है । संस्कृति और संस्कार के कारण ही हमें विश्वगुरू माना जाता रहा है, इस हेतु भी मैं सरकार का अभिनंदन करती हूं ।

          यह बजट सर्वव्यापी,सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी है । इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी सहित केन्द्र सरकार की पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं तथा सभी देशवासियों को बधाई देती हूं ।

          "जय हिंद, जय भारत,           भारत माता की जय "          

 

*SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I thank you for giving me this opportunity to present my views on the first Budget of this decade presented by Hon. Finance Minister. With three themes, FM tried to knit her Budget meticulously through a balancing act of satisfying poor and middle class and acknowledging that Start ups are the growth engines of the economy and emphasizing on talent, technology and entrepreneurship with tight rope on fiscal path. It may have reasonable acceptance in the country, but when it comes to my State of AP, it has greatly disappointed.

          It would be injustice on my part if I don’t start my submissions to demand granting Special Category Status to AP. I agree that the Finance Ministry is only and implementing agency and has little role in granting SCS to AP. But, I take this opportunity and, through the hon. FM, wish to appeal the hon. PM for granting SCS to AP which is languishing for six years now. A lot has been said about SCS. So, all I wish to submit is for timely implementation of SCS which, I have no hesitation to say, is like a magic want which will help the State to rise from the ashes of financial collapse.

          At the outset, I thank the Hon. Finance Minister for increasing insurance on deposit to Rs. 5 lakhs. I had also written letter to the Hon. FM in October last year to consider increasing the insurance limit on savings deposit from the existing Rs. 1 lakh by amending the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. People, particularly senior citizens, would be benefited from this, because Savings Banks deposit is a hybrid product used and maintained maximum by individuals and households as it provides easy withdrawal and other payment facilities as well as an avenue for parking short, medium and long-term funds which earn interest. Funds are parked for a short-term or for a ‘reasonable’ period of time with an objective to earn interest, because for some people, particularly senior citizens, pensioners, including bureaucrats, this is the only source of income for their post-retirement survival.

          As a part of financial sector reforms, RBI had deregulated interest rates on deposits in 2003, but it did not touch interest rate on savings Bank deposits and since then the rate of interest on Savings Bank stood at 3.5%; this itself is very low. But, taking shelter under the recent Monetary Review of the RBI, SBI has slashed interest rates even on Savings Bank deposits – which it never did in the recent memory – from 3.5% to 3.25% for deposits up to Rs. 1. lakh. The point I am trying to drive at is, the interest on Savings Bank deposits is the source of income for crores of people, particularly pensioners, senior citizens and even retired bureaucrats for their post-retirement maintenance. They are depositing money in public sector banks since they feel that their deposits are more secure than depositing them in NBFCs or in private banks or with private persons in anticipation for getting more secured money. If rate of interest comes down, obiviously, money that these people get will also come down which results in finding great difficulty in meeting their medical and other needs. So, I request sincerely to increase the rate of interest on Savings Bank deposits from the existing 3.5% to 5%. Secondly, since insurance on Savings Banks deposits have gone up from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh – now, 3.5% interest  is given on deposits up to Rs. 1 lakh because deposit insurance is pegged at Rs. 1 lakh – I request the hon. FM to increase this limit from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakhs.

          We are an agrarian country and major policy interventions of either the Union Government or the State Governments are done keeping farming community in mind as it is backbone of our economy. It is welcome that the Hon. FM increased agriculture credit target to 15 lakh crores. Secondly, there is another policy intervention of the Government of India is to provide crop loan to our farming community at subsidized rate. Taking advantage of this facility, our farmers secure their farm with banks and cooperative societies to get loan to take up their agricultural activities. Secondly, when the crop loan is not sufficient to meet their input costs and other agriculture needs, farmers, normally, secure their gold with banks and when banks ask for survey numbers of their farm land, they also give those details, and get loans to meet their input and other needs. And, it is not out of place to mention that farmers get gold loan @ 9-11% rate of interest. But, RBI has recently issued a directive to all banks to stop giving incentive on interest on gold loans to farmers from October last year. I personnaly enquired and bankers have also confirmed this order of the RBI. The problem that the farmers are facing is getting sufficient crop loan. Even if you look at the Report of Dr. Swaminathan, it is clear that there is bound to be, at least 10% increase in input costs every year. But, instead of helping farmers, the bankers are not taking this into account while sanctioning crop loans. Secondly, instead of adjusting ‘scale of finance’ as per the required crop loan, banks simply refusing additional crop loans to farmers. Thirdly, when farmers go to financial institutions, banks, they are, in the name of ‘scale of finance’, not extending interest subsidy on gold loans taken by farmers.This is creating a huge problem to farming community.

Let me give an example of my own State of Andhra Pradesh. Banks, Cooperative societies and other institutions are giving loans to farmers to the tune of Rs. 1 lakh to 1.10 lakhs by taking land and gold as security. And, out of this total loan component, 50-55% constitutes gold loans and farmers on such loans are given to the tune of Rs. 3,000 crores as incentive/subsidy. So, with the decision of the RBI, now farmers in my State are overburdened by Rs. 3,000 crores which is unacceptable from farmers’ point of view. It is not just relating to the State of AP and, I am sure, same would be the case with other States of the country.   

Hence, I request the Hon. FM to ask RBI to revisit the decision taken by it to top incentive/subsidy given on gold loans to farmers as this will defeat the very objective of the Hon. Prime Minister to double the income of farmers by 2022 and also impact the farming activity in the county which is already in bad shape.     SBI has written off Rs. 76,600 crores of 220 defaulters, who owed more than Rs. 100 crores each as of March, 2019. And, you have declared unrecoverable outstanding worthf Rs. 37,700 crores of 33 borrowers each of whom have taken loan Rs. 500 crore or more. What are the reasons behind this how does this waiver help banks to have a healthy balance-sheet?

          As per the information furnished by RBI, a total or Rs. 2.75 lakh crore has been written off for entities that borrowed Rs. 100 crore or more from scheduled commercial banks. The latest statistics divulge that Rs. 67,600 crore were declared as bad debts for those given loans of Rs. 500 crore and more. As many as 980 borrowers have been enlisted by the RBI whose debts of more the Rs. 100 crore each had to be written off by the banks. Out of these, 220 accounts – more than one-fifth of the total number- belonged to SBI. An average of Rs. 348 crore was waived off in respect of each such account. Out of 171 total accounts reported as having defaulted in loans of over and above Rs. 500 crore each, SBI’s share turned out to be 33 to 46 per cent of the total. Similarly, as on March 31, Punjab National Bank had waived off debts of at least Rs. 100 crore each in  respect of 94 borrowers. The gross amount comes to Rs. 27,024 crore, with an average of Rs. 287 crore per account. PNB also written off loans of Rs. 500 crore or more for 12 biggest defaulters, totaling Rs. 9,037 crore. While SBI and PNB topped the list among the public sector banks, IDBI stood at the top among the private banks. IDBI also came third among all the scheduled commercial banks in declaring bad debts of Rs. 100 crore or more. IDBI had 71 borrowers of Rs. 100  crore and more, with a total outstanding amount of Rs. 26,219 crore written off. Canara bank too had 63 accounts with outstanding amount of Rs. 100 crore and more, and other 7 accounts with borrowings of Rs. 500 crore and more, in respect of which loans are worth at Rs. 27,382 crore. The list of borrowers with Rs. 100 crore and more as outstanding having been declared as bad loans is followed by Bank of India with 56 accounts, Corporation Bank with 50 accounts, Bank of Baroda with 46 accounts and Central Bank of India with 45 accounts. Among the private banks, Axis Bank had 43 such borrowers, followed by ICICI Bank having 37 such accounts. Similarly, Central Bank of India and Indian Overseas Bank had 4 defaulters each, owing more than Rs. 500 crore when their loans were written off. It seems brutally unfair that we have allowed a system of waivers and write-offs every now and then, but yet we do not have a robust enough financial system to protect the honest common man’s savings.

          My point is: If loans continue to be waived like this, how can we revive the economy, how can we maintain fiscal deficit, how can we overcome revenue deficit and how can we justify this action when we insist for payment of loans by MSME and agriculture sectors. So, I only appeal to the hon. FM to take a pragmatic view on loan waiver to above such companies and ensure that this comes down to an acceptable level.

          I wish to make a few points relating to AP which are very important and needs urgent consideration and approval of the hon. Finance Minister. The first one is revenue deficit grant of Government of India has to give to Government of Andhra Pradesh. The revenue deficit grant is Rs. 18,970 crores. CAG has approved it. But, so far, Ministry of Finance has released only Rs. 3,980 crores. So, I request for immediate release of Rs. 18,970 crores.  

The second point is assistance to backward districts. An assurance was given on the floor of Parliament that package would be on the lines of Bundelkhand and KBK districts. But, GOI has so far released only Rs. 1,050 crores. Government of Andhra Pradesh calculated how much is needed as development grant for backward districts. It comes to Rs. 23,300 crores. So, I request the hon. FM to release remaining amount without any further delay. When it comes to the Polavaram, I only request for approving revised DPR of Rs. 55,550 crores and complete the project before its deadline of 2021. There are some grants yet to be released to AP under CASD schemes. Finance Ministry owes Rs. 2,627 crores for PR & RD department of Government of Andhra Pradesh; Rs. 994 crores for housing department; Rs. 511 crores for municipal and urban development. And, there are other grants as well. The total grants due to AP come to Rs. 5,834 crores. So, I request the hon. Finance Minister to direct officials concerned to immediately release amount without any further delay.

          I also request the hon. FM to extend financial and other support to Navartnalu propounded and being implemented by our hon. CM, Shri Jagan Mohan Reddy Garu which are one of its kind in the country. The Ministry might be aware that the CM of AP has initiated Water Grid Project with an estimated cost of Rs. 60,000 crores and, I think ADB is giving around Rs. 4,000 crores. The Chief Minister of AP has requested Jal Shakti Ministry to provide financial assistance of Rs. 30,000 crores. I would like to know what the Ministry has done on this request.

          In spite of nearly 6.4 crore MSMEs providing employment to nearly 11.5 crore and contributing nearly 30% to nation’s GDP, there are only 40% MSMEs taking loan from informal sources. It is not a good sign. MSMEs can provide employment only when they get some support from the Government. Digital MSME Lending in India by Omidyar Network and Boston Consulting Group, 40% of our MSMEs are compelled to borrow from informal sources where interest rate is 2.5 times higher than the formal sources of lending. So, I strongly feel that we should set a target to banks and other institutions for giving loans to MSMEs on the lines of agriculture loan.  

          Secondly, FM announced in August, 2019 that all the outstanding dues, including GST, of MSMEs would be cleared in 30 days. I would like to know whether they have been cleared. If not, how Ministry is going to ensure that future refunds would be made within the mandated 60 days?

          Third most important point is relating to expenditure Budget of MSMEs. In 2014-15 out of 2,500 crores given, Ministry spent only 2,300 crores. In 2015-16 out of 2,620 crores, Ministry spent only Rs. 2,440 crores. In 2016-17, out of 5,462 crores given, Ministry spent only 3600 crores. In 2017-18, out of nearly 6500 crores Ministry spent only 6200 crores. And, the picture is not good either in 2018-19. So, I feel that the Finance Ministry has to play a pro-active role in this and push MDME Ministry to spent Budget allotted to it.

         The next point is: ADB, WB and KFW of Germany agreed to provide low-cost funds to MSME sector. So, whether any assessment has been made how much funds are required in different sectos of MSME and how Ministry is planning to go about.

          Withbout water farmer cannot his farm. And, without irrigation projects, you cannot have sufficient water for agriculture. So, GOI  through AIBP is supplementing the efforts of the State to take up irrigation projects. There are some projects in AP which have started long back but are still languishing for completion. I wish to place some such projects before the hon. FM and request her to announce special grant as AP is an agrarian State. 8 irrigation projects under AIBP, such as: Gundlakamma Reservoir started in 2005-06; Tadipudi & Pushkara Lift Irrigation started in 2006-07; Thotapalli Barrage started in 2005-2006; Musurumalli Reservior started in 2008-08; and Yerrakaluva Reservoir started in 2000-01. But, except Medigadda Reservoir project, no project has been completed.  I would like to know the reasons behind this.

                   Then, Pulichintala Irrigation Project which benefits Guntur, Krishna, West Godavari and Prakasam districts in AP was started in 2004 but has not yet been completed. It was to be completed in 2013. I would like to know the reasons behind delay and when it is going to be completed.

   Since Railway Budget is subsumed in the General Budget, I wish to place some of the proposals relating to my  State for consideration of the hon. Railway Minister. People from Machilipatnam and Repalle have been requesting for a small stretch of 45 kms between Machilipatnam and Repalle to be taken up and the Railways had also taken up the survey, but for the reasons best known to the Railway Board, it had shelved the project. But, an updated survey was again carried out in 2012-13 and it estimated an amount of 1,126.95 crores for this. But, after submitting the Report, the Railway Board again shelved the project in November, 2016.

          I request that it is a small stretch of just 45 kms and linking Repalle with Machilipatnam will help the people in and around this area a lot. So, I request you to kindly persuade the Railway Board to take up this small stretch as a social obligation and complete it by treating this as my personal request.

          I would like to bring to your benign notice that the people from coastal area have been requesting for allocation of funds to a Coastal Railway lane. The railway lane comprises Narasapuram, Kruttivennu, Bantumilli, Machilipatnam, Repalle, Nijampatnam and Bapatla. These areas are very important destinations in the coastal area of Andhra Pradesh hence a new line will change the face of this area of Andhra Pradesh hence a new line will change the face of this area from economic point of view. Further, I submit that the survey of this lane was already compelted and DPR has also been prepared and submitted to the Railway authorities concerned.

   Hence, I personnaly request you to kindly examine the issue and allocated  necessary funds for the formation of Coastal railway lane.

          I would like to bring to your kind notice that the people belong to more than 20 Gram Panchayats in 3 Mandal totaling more than 45,000 comprising of regular passengers, software professionals, college students and small business people, have represented requesting for stoppage of trains detailed below at Vadlamannadu Railway Station under Vijayawada Railway Division in South Central Railway, which falls within my Parliamentary Constituency. The details of the trains to be stopped are furnished below: Train No. 12749 Machilipatnam-Bidar; Train No. 12750 Bidar-Machilipatnam; Train No. 17245 Machilipatnam-Dharmavaram; Train No. 17246 Dharmavaram-Machilipatnam; Train No. 77207 Vijayawada-Machilipatnam and Train No. 77220 Machilipatnam-Gudiwada.

          Hence, I request you to examine the matter personally and issue necessary instructions to the concerned authorities in South Central Railways for stoppage of above trains at Vadlamannadu Railway Station in Vijayawada Division by treating this as my personal request on behalf of people of the above Gram Panchayats.

          Upgradation of 57229 Machilipatnam – Visakhapatnam Passenger train to Express category and to provide AC bogies. This is the long-pending demand of the people of Machilipatnam to upgrade the current passenger train to Express train and to provide AC bogies so as to minimize duration of travel from Machilipatnam to Vizag city;

          Linking up some bogies of Machilipatnam to 17206 Coa Snsi Express Kakinada-Shirdi Train at Gudiwada railway station. This is also one of the long-pending demands of Machilipatnam passengers to linkup some bogies which facilitate passengers belonging to Machilipatnam area can utilize this train to go to Shirdi;

The ROBs at Gudiwada are running time overrun. Kindly take them up and complete in a time-bound manner;    

Renovation of Bandar Railway Station as Model Railway Station is long pending. People of Machilipatnam are requesting for renovation of Bandar Railway Station by providing good facilities at the Railway station. It is all the more important since it is the headquarters of Krishna District; and   Enhancement of frequency of 17211-Kondaveedu Express. Presently this train is running from Machilipatanam to Bangalore thrice a week (Monday, Wednesday, Friday) and passengers of Machilipatnam are requesting  for enhancement of this train from thrice a week to daily which will help them to go to Bangalore without changing too many trains.

  Credit Suisse Report where, under the heading ‘Wealth of Nations’, India is described as ‘still growing’ and China is described as ‘stalled growth’ and UK as ‘on the brink.’ This one positive sign. The second positive sign from the Indian point of view is the recent Corona Virus which has killed more than 700 people in China and China’s factories have been shut and as per the economists the growth may fall as much as nearly 1%. So, I would like to know how the Finance Minister is going to capitalize on these two advantages and attract investments and push our exports to those countries where China is exporting its goods.

           The World Bank’s classification of countries by income levels released 3 or 4 months back and placed India in the category of ‘Lower Middle Income Countries’ along with Pakistan, Bangladesh, Guatemala, Zambia, etc., based on the Gross National Income per capita calculation used by Atlas Method.

          So, I wanted to know how Ministry looks at the ‘falling classification’ and its impact on the economy and investment? What impact it will have on the lending rates and terms World Bank and other international financial institutions put on India? So, these are some of the issues which I thought to bring to the notice of the hon. Finance Minister for addressing them for better economic prosperity of the country. I also request to lay more emphasis and attention on issues relating AP. Thank you.

 

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI):Proposed amendments on Residential status is likely to impact on common man. An NRI, an Indian now has to stay abroad for 240 days, as against 182 previously; to claim NRI status, an individual should submit tax residency certificate; and proposed to remove the condition that the individual resident should be physically present for more than 729 days in last 7 years to become ordinarily resident. These proposed amendments will badly affect the NRI working in UAE, and western Asia very badly. Especially the Indian working in off shore oil platforms, they cannot stay for such long period, which is not permissible in their contract, health condition will not permit such long stay. Who toil so much for the unplift of their family, who bring their entire foreign earnings to the country which is unnecessarily taxed in the proposal? Further marine engineers, the workers in shipping industries as well as fisher man who are engaged for fishing work by foreign shipping companies, or working on sea, they cannot produce any tax residency certificate, the work also does not make them work continuosly 240 days on sea, normally they take 90 days to 120 days job after a break they go back again. Proposed amendment is very bad for these skilled, semi-skilled, workers of South India in large, it should be withdrawn.

            Dividend being taxed in the hands of recipient, will affect badly the senior citizen and middle class of the society, most of them converted their investment in mutual fund, non-pension receiving citizen are huge in number in our country, by taxing this provision will become hardship to the country man. Whose monthly earning is only dividends, after co-operative banks not allowing withdrawing of fixed deposits happened in few occasions in the country, most of the senior citizen and middle class converted their deposits into mutual funds, now taxing them will affect the middle class.

        Lowering tax rates is always welcome, but withdrawing all the tax benefits to avail that reduced slab of taxes is not advantageous to the country men in the middle-class segment. Most of the salaried class, invest regularly on PF, LIC etc.., for the future and retirement plan, further medical expenses and medical insurance is regular saving of every citizen, hence not allowing deduction is not appropriate. If the proposal will only discourage our dear country men especially younger generation will lose the habit of saving, will face problem during rainy days of their career.

       The budget proposal for re-registration of all trust and charitable institution within 3 months of budget approval will put lot of hardship to the charitable institution, further, the income tax department many not have such man power to approve all the trust who are to be re-registered. Further the present proposal of perpetual approval of once in every 5 year will also put lot of hardship to these institutions. The proposal will affect the operation of all the charitable institutions.  

 

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): वर्तमान में जब पूरा विश्व मदी की मार झेल रहा है उस परिस्थिति में प्रस्तुत किया गया वर्तमान बजट आय और खर्चे की दोनों बाजु को बेलेंस करने वाला है ।

          वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता संभालने  के बाद सबसे बड़ी चुनौती आज देश के सामने देश की सुरक्षा को बरकरार रखना है और आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को उस दृष्टि से चाक चोबंद रखना । जब हमने सत्ता संभाली तब यूपीए के सुरक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे पास सुरक्षा के उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं । अगर युद्ध हुआ तो हमारे पास कुछ दिनों का असला बचा    है । ऐसे समाचार हर न्यूज पेपर में आते थे परंतु जिस मेक इन इंडिया का हमारे विरोधी पक्षों द्वारा मजाक उड़ाया गया उसी मेक इन इंडिया के कारण अज भारत खरीदनार में से बेचनार देशों की कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है । मैं इन  चुनौतियों को संबोधित करते हुए जब अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान,चाईना हर रोज नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में संरक्षण बजट में 3.37 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, उसका स्वागत करती हूं । जो रकम पिछले साल से 3.18 लाख करोड़ याने की करीब 6 प्रतिशत बढ़ाई गई है । अगर सेवानिवृत्त होने वाले  जवानों की पेंशन को भी जोड़ा जाए तो करीब 4.7 लाख करोड़ तक   पहुंचेगी । बजट में हथियारों की खरीदी एवं मोर्डनाइजेशन के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है । जिसके कारण संरक्षण के क्षेत्र में नए नए संशोधन एवं नए नए हथियारों का निर्माण अपने ही देश में हम कर पाएंगे । मुझे लगता है इसका जवाब हाल ही में लखनऊ में सम्पन्न हुए डिफेंस एक्जीबिशन मं सब को मिल चुका होगा ।

          व्यक्तिगत तौर पर टैक्स पेयर को अब विकल्प मिलने के कारण ज्यादा लोगों को राहत का लाभ मिलेगा । पिछली यूपीए रिजीम के समय में जिस तरह से बैंकों द्वारा आर्थिक नियमन किया गया और सरकार के रहमे नजर के तहत तत्कालीन वित्तमंत्री के कारण बैंकों द्वारा दिवालियापन घोषित किया जिसमें सामान्य व्यक्तियों की बहुत बड़ी  मात्रा में पूंजी नष्ट हुई । उसमें से सामान्य व्यक्तियों को संरक्षण देते हुए डीआईसीजीसी के तहत बैंकों में जमा रकम पर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक की राशि को बीमा सुरक्षा कवच दिया गया है । जिससे काफी बड़ी मात्रा में लोगों को राहत मिलेगी ।

          जब माननीय नरेन्द्रभाई मोदी ने सत्ता संभाली तब आरोग्य के क्षेत्र में सामान्य परिवार के किसी आदमी के एक बार इसी रोग का भोग बनने पर पूरा परिवार तहस नहस हो जाता था । उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होता था । माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत करने पर भी विपक्ष द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता  था । परंतु इसी निर्णय के कारण स्वच्छता लोगों के जीवन का एक भाग बन गई है और इसके कारण आरोग्य के क्षेत्र में खर्च होने वाला सामान्य व्यक्ति का जिससे बजट हिल जाता था वह पैसा परिवार के विकास में काम आ रहा है । माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत के कारण से लाभान्वित होकर समाज के बहुत बड़े वर्ग का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा है । आरोग्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित करना एक बड़ा कदम है ऐसा मेरा मानना है तो मिशन इन्द्रधनुष के तहत 12 नई बीमारियों को भी वेक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ दिया गया है । जो भारत के भविष्य को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण कदम होगा ।

          आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ करीब 20 हजार से ज्यादा अस्पताल  जुड़ चुके है । आगामी दिनों में 2 टियर एवं 3 टियर शहरों में भी पीपीपी मोडल के तहत सरकार अस्पताल बनाने जा रही है । सरकार के द्वारा एक स्तुत्य कदम उठाया गया है कि आरोग्य के साधनों के ऊपर जो कर लगाया गया है । उस कर से प्राप्त राशि को इस प्रकार के अस्पतालों के निर्माण में खर्च किया जाएगा । सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के हर जिले में जन औषधि केन्द्र को स्थापित किया जाएगा । जिसके माध्यम से 2000  से ज्यादा दवाईयां एवं 3000 से ज्यादा सर्जिकल साधन आम जनता को मुहैया कराए जाएंगे ।

          महिलाओं के लिए माता बनने की उम्र तय करने के बारे में सरकार सोच रही है । जिसके लिए 6 हजार करोड़ का आवंटन तय किया गया है । महिलाओं से संबंधित सुविधाओं हेतु 28 हजार 600 करोड़ आवंटन एवं 35 हजार 600 करोड़ का पोषाहार योजना के लिए किया गया है । गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु के संरक्षण के लिए 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ओप्टीकल फाइबर से जोड़ा जाएगा । जिसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । मैं मानती हूं महिला संरक्षण के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा कदम है ।

          राष्ट्रीय स्तर पर नोन-गेजेटेड पोस्ट पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का निर्णय एक बहुत बड़ा कदम रोजगार के क्षेत्र में साबित होगा । जो कि पूरे देश भर में ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा परीक्षाएं ले कर नियुक्ति तक का ध्यान रखेगा । जिससे युवाओं में नया उत्साह और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा ।

          देश के निर्माण में शिक्षा क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है । पुराणकाल में शिक्षण लेने हेतु पूरी दुनिया भर से लोग भारत आते थे । वेद, उपनिषद् में दर्शाई गई शिक्षा पद्धति आज भी अपना अलग महत्व रखती है । परंतु आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र के ऊपरपूर्ण रूप से ध्यान न देने के कारण आज शिक्षा क्षेत्र की हालत बिगड़ी हुई दिखाई देती है । जब भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षण  की बात की गई तब विरोधी पक्षों द्वारा विरोध का बवंडर खड़ा किया गया है । यह मानसिकता इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करना चाहूंगी कि आज की वास्तविकता यह है कि एजुकेशन लोन 10 से 15 प्रतिशत ब्याज से मिलती है परंतु मर्सिडीज के लिए जीरो दर से लोन मिल रहा है । मुझे लगता है कि देश को अगर प्रगति करनी है तो शिक्षा क्षेत्र का ज्यादा लक्ष्य रखने की आवश्यकता है । सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करती हूं । जिसमें नई शिक्षा नीति की घोषणा, देश में स्पिडी ट्रेनिंग देने के लिए 150 जितनी उच्च शिक्षण संस्थाओं का निर्माण गरीब विद्यार्थियों के लिए डिग्री कक्षा का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम,जिला स्तर पर डाक्टरों की कमियों को पीपीपी माडल द्वारा जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लेकर सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है । जो सराहनीय कदम है ।

 

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मई 2019 में हमारी सरकार ने दूसरी बार  सरकार बनाने के लिए बड़ा जनादेश प्राप्त किया इसलिए हम सभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । यह बजट इसी क्रम में जनता की सेवा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ।

          यदि सबसे पहले हम किसानों की बात करें तो इस बजट में कृषि व्यवसाय से जुड़े संपूर्ण वर्ग का ध्यान रखा गया है । हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है । पिछले पांच वर्षों में जिन किसानों ने ई-नाम पर अपना पंजीकरण किया है ऐसे 1.65 करोड़ किसानों को बाजार कनेक्टिविटी का लाभ मिला है । हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले 6.11 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया है । कृषि सिंचाई योजना के जरिए दालों की फसल और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर फोकस करके देश की आत्मनिर्भरता में इजाफा किया गया है । इससे करोड़ों किसानों को लाभ मिला है । बजट में यह प्रावधान किया गया है कि हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी जिससे किसानों की फसल और अधिक गुणवत्ता की होगी । नागर विमान मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरूआत करेगा,इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्रणाली में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी । इस बजट में बेहतर विपणन और नियति के लिए उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव है जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए "एक जिला एक उत्पाद " पर फोकस करेंगे । इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है । प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को KCC स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । यदि हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है ।

          हमारी सरकार इस बजट के माध्यम से समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है, इससे विकास होगा और संरक्षण भी होगा । समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा पर भी फोकस किए जाने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है । माननीया वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव किया है । इसके अलावा 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव इस बजट में है ।

          इस बजट में आरोग्यता,जल और स्वच्छता के लिए भी काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं । टिटनेस,प्रौढ़, डिप्थेरिया,पोलियो, मीजल्स रूबेला तथा रोजावायरस की रोकथाम के लिए 5 नई वेक्सिनों सहित 12 बीमारियों को समाप्त करने के लिए इन्द्रधनुष मिशन का प्रस्ताव किया गया है । फिट इंडिया अभियान जीवनशैली से उत्पन्न होने वाली गैर-संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । स्वास्थ्य विजन के समर्थन में एक अत्यंत केन्द्रित सुरक्षित जल (जल जीवन मिशन) और व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की गई है । इससे गरीबों पर बीमारियों का बोझ कम होगा । "टी.बी. हारेगा देश जीतेगा " अभियान शुरू किया गया है, बजट में 2025 तक टी.बी. समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है । इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

          शिक्षा और कौशल के लिए भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान व प्रस्ताव रखे गए हैं । समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा साथ ही जिनके पास उच्चतर शिक्षा की पहुंच नहीं है उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है । इससे सभी वंचित विद्यार्थियों को लाभ मिल पाएगा । मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शैक्षणिक संसाधन शिक्षुता संबद्ध डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर देंगे जिससे अनेक विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा । हमारी सरकार ने 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 9,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ।

          हमारे देश का अर्थिक विकास अधिक से अधिक हो तथा उद्योग,वाणिज्य और निवेश के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो इसका भी विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है । उद्यमशीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है,आज भारत के युवक युवतियों में चुनौतियों से निपटने की इच्छाशक्ति देखी जा सकती है । उनके ज्ञान,कौशल और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर उनके लिए और अधिक अवसर सृजित किए जाने एवं अड़चनों को दूर किए जाने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है । इसी क्रम में माननीया वित्त मंत्री जी ने निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो निवेश पूर्व सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना सहित " एंड टू एंड " सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा । उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है ।

          भारत के युवा वर्ग के लिए अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में रोजगार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं । इसी क्रम में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना केन्द्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल प्रदान करेगी ।

          राजमार्गों के विकास में और तेजी लाई जाएगी । इसमें 2500 किमी अभिगम नियंत्रण राजमार्गों, 9000 किमी आर्थिक गलियारों, 2000 किमी तटीय और न्यू पतन सड़कों और 2000 किमी सामरिक राजमार्गों का विकास शामिल किया जाएगा । रेलव के विकास के लिए भी बजट में अत्यधिक प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं । आगामी साल में 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है । बजट में तेजस जैसी ट्रेनों के माध्यम से देश के प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ना, स्टेशनों का पुनर्विकास करना,विभिन्न शहरों में मेट्रो ट्रेन प्रणाली का प्रावधान आदि अनेक लोकहितकारी कदमों को उठाया गया है । इस सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के 100 दिनों के भीतर हमने 550 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं चालू की हैं, मानवरहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया गया है । इससे दुर्घटना की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी । स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाड़ियों का प्रचालन सरकारी निजी भागीदारी रीति से किए जाने का प्रस्ताव है । जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी ।

          देश में वैश्विक औसत की तुलना में वायु यातायात तेजी से बढ़ रहा है । उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 तक 100 और वायुपत्तन तैयार किए जाएंगे । इससे यात्रियों को और अधिक लाभ मिलने की संभावना है ।  ग्राम पंचायत स्तर पर सभी 6 सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनवाड़ी,स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों,सरकारी स्कूलों,सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों,डाकघरों, और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी इसलिए भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम कनेक्शनों से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों से जोड़ा जाएगा । भारत नेट कार्यक्रम को 2020-21 में 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है ।

          माता और बच्चे का स्वास्थ्य घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है । पोषणात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में पोषण अभियान शुरू किया था । इस अभियान के माध्यम से अभूतपूर्व बदलाव देखे गए हैं । पोषण सबंधी कार्यक्रमों के लिए इस बजट में 35,600 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है ।

          माननीय वित्त मंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना उत्तम बजट प्रस्तुत किया है जिससे देश के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा और हमारा देश और अधिक विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा ।

 

*श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीया सीतारमण जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं,क्योंकि एनडीए सरकार द्वारा यह बजट लीक से हटकर दिखायी दिया है जिसमें लोक-लुभावन, घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों,गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केंद्रित किया गया है तथा समाज के गरीब तबकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने दशक  कठिन दौर से गुजर रही इकोनॉमी के बीच आयकर दरों में कमी का नया सिस्टम पेश किया है जिसकी पूरे देश ने प्रशंसा की है। इस बजट में सरकार ने वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इसमें 5,20 और 30 प्रतिशत के अलावा 10,15 और 25 प्रतिशत के नए स्लैब शामिल किए हैं। इस प्रकार से सरकार ने 4 के बजाय 7 स्लैब वाला आयकर सिस्टम पेश किया है जो स्वागतयोग्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में टैक्स से जड़े पुराने विवादों के निपटारे के लिए ’विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा करते हुए इसके तहत 30 मार्च, 2020 तक विवादित रकम देकर ब्याज और जर्माने से छूट ली जा सकेगी का भी प्रावधान किया है जो स्वागतयोग्य है। सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बजट में कई राहत प्रदान की है। अब तक केवल 25 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले स्टार्टअप को ही टैक्स छूट मिलती थी। मगर अब 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले स्टार्टअप को टैक्स छूट मिलेगी तथा 100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले स्टार्टअप को 3 साल के लिए अपने मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा एक राहत की बात यह भी है कि इस छूट का लाभ स्टार्टअप 7 साल की जगह 10 साल में उठ सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टार्टअप जिनका सालाना करोबार 100 करोड़ रुपये है वे 10 साल के दौरान किसी भी 3 साल में टैक्स छूट का लाभ उठा सकती है। इतना ही नहीं स्टार्टअप में एम्पलाईज स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईएसओपी पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव का फैसला लिया गया है/ अब ये टैक्स 5 साल बाद या कर्मचारी के कंपनी छोड़ने के बाद ही लेगा। सरकार के इन फैसलों से स्टार्टअप को काफी लाभ पहुंचेगा। माननीय वित्त मंत्री जी का यह कथन स्वागतयोग्य है कि जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मदद पहुंचाई है। इससे उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ की बचत हो रही है। जीएसटी लागू होने के बद हर परिवार को मासिक खर्चे में 4 प्रतिशत की बचत हो रही है तथा विगत 2 वर्षों में जीएसटी में 60 लाख नए करदाता जुडे हैं। इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं तथा इस बार जनवरी में जीएसटी के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने की दशा में व्यापारी को 30 दिन के स्थान पर 60दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने और जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया है, जिससे उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने कॉमर्शियल बैंकों में जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर एक लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये करने की इजाजत देने का फैसला लिया है। अर्थात् जिस बैंक में पैसा जमा है। अगर इजाजत देने का फैसला लिया है। अर्थात् जिस बैंक में पैसा जमा है, अगर बैंक किसी वजह से डूब जाता है तो 5 लाख रुपये तक की राशि वापस मिल सकेगी। इस प्रकार से लोगों के पांच लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह सुरक्षित है जो अब तक केवल एक लाख रुपये ही थी। इस बजट में हाऊसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के उपाय के तहत होम लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन का लाख लेने की समय सीमा भी एक साल बढ़ा दी गई है। अब यह छूट 31 मार्चृ 2021 तक किफायती (अफोर्डेबल)घर खरीदने पर मिलेगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में शिक्षा में इनोवेशन पर भी जोर दिया है। विशेषकर ’एक देश, एक परीक्षा’ के अलावा युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर देने की कोशिश की गई है। इस प्रकार से सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी बजट में यह भी जानकारी दी गई है कि इसके लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में 99300 करोड़ रुपये और स्किल डवपलपमेंट के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस बजट में ’एक देश एक परीक्षा’की दिशा में भी औपचारिक शुरुआत कर दी है। इसके तहत ग्रुप-बी और ग्रुप-डी के लिए एक ही परीक्षा होगी। इसके तहत मेडिकल-इंजीनियरिंग की तर्ज पर साल में एक परीक्षा होगी, जिसके बाद अलग-अलग ग्रेड के लिए उम्मीदवारी का चयन होगा। इस प्रकार से 1 लाख 25 हजार सरकारी पदों के लिए 2 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट को एक ही फॉर्म भरना होगा। इससे स्टूडेंट का न केवल बहुत सारा वक्त बचेगा, बल्कि ऊर्जा में भी बचत होगी। सरकार ने इस बजट में 100 संस्थान भी ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के तहत शुरू  करने का फैसला लिया है। यह भी खुशी की बात है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया भर में सबसे अधिक कामगार जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में मार्च 2020-21 तक 150 हायर एजूकेशनल इंस्टीटय़ूट अप्रेंटिशिप इम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है,जिसका मैं स्वागत करता हूं। इस बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नए इंजीनियरों के लिए स्थानीय निकायों में सालभर की इंटर्नशिप,विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स, रोजगार आधारित शिक्षा के लिए 150 उच्च शिक्षण संस्थाओं में डिग्री/डिप्लोमा कार्स शुरू करने की घोषणा की गई है तथा इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में रेल पटरियों के किनारे खाली पड़ी रेलवे की भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाने का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने इसके लिए 5 हजार हैक्टेयर जमीन की पहचान की है, जहां सोलर प्लांट लगार 10 हजार मेगावाट तक विद्युत पैदा की जा सकेगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया है कि रेलवे ने पूरे देश में किसान ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे दूध, दही, सब्जियां,फल और मीट जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को पूरे देश में पहुंचाया जा सकेगा। कोल्ड चैन के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेलवे पहले से ही इस कार्य योजना पर काम कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में खेती-किसानी और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। दो लाख 83 हजार करोड़ के बजट में 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे हैं। वहीं पिछली बार इस मद में करीब 1 लाख 42 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। यानी इस बार करीब दुगना पैसा कृषि क्षेत्र के लिए देने का प्लान है। वहीं किसानों को आसान लोन देने के लिए भी इस बार 15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि इस वित्तीय बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। इसके लिए फसलों, डेयरी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए इस बार 16 सूत्रीय एक योजना भी तैयार की है। इसके मुताबिक किसानों को उनकी बंजर जमीन से भी फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें सोलर पावर पैदा करने के लिए जरूरी साजो-सामान मुहैया कराने में भी मदद दी जाएगी। इस तरह पैदा होने वाली बिजली का किसान खुद तो उपयोग ही कर सकेंगे, साथ ही बची हुई बिजली को वे बेच सकेंगे। सरकार ने किसानों के लिए 20 लाख सोलर पंप खरीदने का प्रावधान भी इस बजट में किया है,जो स्वागतयोग्य है। सरकार ने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने के लिए बजट में 100 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। हालांकि यह राशि 5 सालों के अंदर इफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। जाहिर है कि इस इफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किए जाने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में एक ऐसे जिम्मेदार समाज देने का संकल्प सामने रखने का प्रयास किया है,जहां समाज के हर वर्ग की बेहतरी का ख्याल रखने की बात   होगी । इस सिलसिले में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ’बेटी बचाओं,बेटी पढ़ाओं’की सोच को सामने रखते हुए सरकार की इस पहल के नतीजों का उल्लेख सरकार की उपलब्धियों के तौर पर किया है। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में नजर आ रहा है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों का कुल पंजीकरण ज्यादा रहा है। प्राथमिक स्तर पर यह लड़कियों के लिए 94.32 प्रतिशत तो लड़कों के लिए 89.28 प्रतिशत दिखा। जबकि सेकेन्डरी स्तर पर लड़कियों का 81.32 प्रतिशत तो लड़कों का 78 प्रतिशत सीनियर सेकेन्डरी स्तर पर लड़कियों का 59.70 प्रतिशत तथा लड़कों का 57.54 फीसदी रहा। यह उल्लेखनीय है कि देश में कुपोषण से निपटने के लिए भी सरकार ने विशेष जोर दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने हालिया बजट में 35 हजार करोड़ रुपये पोषाहार के लिए रखे हैं। वहीं महिलाओं से जड़ी योजनाओं के लिए भी 28 हजार 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बजटीय प्रावधान 23 हजार करोड़ से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करोड़ किया गया है तथा बाल सुरक्षा के लिए भी बजट का आवंटन 13 हजार 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने इस बजट में 85 हजार करोड़ रुपये अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग से जुड़ी योजनाओं के लिए रखे हें तथा जनजाति समुदाय के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में कुछ आइटमों के आयात पर कस्टम डय़ूटी घटाने का प्रस्ताव भी किया है, जिससे न्यूज प्रिंट पेपर,खेल के सामान,माइक्रोफोन,इलेक्ट्रिक वीकल इत्यादि सस्ते हो जाएंगे जिनका लाभ देशवासियों को मिलेगा। यह प्रसन्नता की बात है कि मध्य वर्ग और एमएसएमई उद्योगों को बजट से काफी कुछ मिला है। सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट दी है जो देश में प्रति व्यक्ति आय का तीन गुना है। यह छूट कई देशों के मुकाबले तीन गुना अधिक है। सरकार ने इस बजट में जो अब से पूर्व एक करोड़ रुपये से अधिक के टर्न ओवर वाले व्यवसायी को चार्टर्ड एकाउंटेंड से ऑडिट कराना अनिवार्य था,इस नए बजट में इस सीमा को बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है जो स्वागयोग्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रेलगाड़ियों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और एयपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों का विकास किए जाने हेतु प्रावधान किए हैं तथा 4 रेलवे स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर करने की घोषणा की है जो स्वागतयोग्य है। इस बजट में इफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस रखा गया है। चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो या फिर जल मार्ग की। लंबी दूरी के हाईवे और फ्लाई ओवरों के निर्माण पर बजट में प्रावधान किए गए हैं। लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके इसके लिए देशभर में मैट्रों रेल नेटवर्क बिछाने पर काम चल रहा है। बजट में देशभर की मैट्रो परियोजनाओं के लिए विगत साल के मुकाबले बढ़ोत्तरी की गई है। मैट्रो परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह गर्व की बात है कि देश का सबसे बड़ा दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे और 2 पैकेज 2023 तक पूरा हो जाएगा। इससे 12 घंटे में दिल्ली मुम्बई पहुंचा जा सकेगा। इस पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का प्लान है, जो 160 कि. मी. की स्पीड से चलेंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में राजमार्गों का तेजी से विकास किए जाने तथा 2500 किलोमीटर लंबे नियंत्रण राजमार्गों,आर्थिक गलियारों (9 हजार किलोमीटर),तटीय और बंदरगाह तक जाने वाली सड़कें (2 हजार किलोमीटर)का निर्माण शामिल है। चैन्नेई-बंगलुरू एक्सप्रेस-वे को भी शुरू किए जाने का भी प्रावधान किया है। यह भी खुशी की बात है कि वर्ष 2024 से पहले 12 राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 5 हजार किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने की भी योजना है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त बजट का हृदय से पूरजोर समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद, सीतापुर की प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख का एक हिस्सा कानपुर जनपद के अंतर्गत भी आता है तथा कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां के आम नागरिकों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी अपने व्यापार के सिलसिले में देश के विभिन्न शहरों में आना-जाना पड़ता है। लेकिन कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डा देश के प्रमुख नगरों से नहीं जुड़ा है और यहां से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट भी बहुत कम हैं तथा यह  हवाई अड्डा डिफेंस के अंतर्गत आता है जिस कारण कानपुर और इसके निकटवर्ती जनपदों के नागरिक हवाई सुविधा से वंचित हैं। इस हवाई अड्डे के विकास हेतु 168 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन अब तक इस राशि को विकास के लिए व्यय नहीं किया गया है जिस कारण इस हवाई अड्डे का विकास संबंधी कार्य अवरूद्ध है। अतः कानपुर (चकेरी)हवाई अड्डा जिसके विकास के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, के विकास संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करके यहां से देश के प्रमुख नगरों के लिए फ्लाइट्स प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। मेरा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ. प्र.) अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है और काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की संडीला तहसील में कताई की मिल थी जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा छूट गया है । उनके परिवार अत्यंत ही दयनीय स्थिति में हैं तथा भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाए जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संडीला में बंद पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराए जाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर उक्त बंद पड़ी मिल को चालू कराने का प्रयत्न करें,जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल सके। मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख  (उ. प्र.)के अंतर्गत तीन जनपद सीतापुर,हरदोई एवं कानपुर नगर आते हैं। इन तीनों जनपदों में अनेक पर्यटक व धार्मिक स्थान हैं, जिनका वेद और पुराणों में भी उल्लेख है। इनको केंद्र की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने की जरूरत है। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्थलों को केंद्र की प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाए। नैमिषारण्य एवं दधीच कुंड  (मिश्रिख,जनपद सीतापुर),सिद्धनाथ बाबा आश्रम, (ग्राम लालपुर खाले,ब्लॉक भरावन,जनपद हरदोई),हत्याहरण  (कोथावां ब्लॉक, विधान सभा क्षेत्र बालामऊ,जनपद, हरदोई)सुनासीनाथ भगवान शंकर मंदिर  (गंगा नदी के किनारे, मल्लावां, जनपद, हरदोई)भूतेश्वर खेरेश्वर मंदिर, आश्वत्थामा मंदिर (शिवराजपुर,बिल्हौर विधान सभा, जनपद कानपुर नगर) बंदीमाता मंदिर (चौबेपुर ग्राम,बिल्हौर विधान सभा, जनपद कानपुर नगर)। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें तीन जनपद सीतापुर,हरदोई एवं कानपुर नगर के पिछड़े क्षेत्र आते हैं। इनमें किसानों की बहुसंख्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन जिलों की जो विधान सभाएं आती हैं, उनमें किसी में भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। मेरे क्षेत्र के पिछड़े किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थान किए जाने से क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि का स्रोत बनेगा। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों जनपदों में जो विधान सभाएं आती हैं, उनमें प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक-एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में फल और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अतः यहां पर हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना किए जाने से निकटवर्ती जिलों को लाभ मिलेगा। अतः मिश्रिख के अंतर्गत एक हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से आधुनिक कृषि एवं सिंचाई की तकनीकों से अनभिज्ञ है। मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई केंद्र या इंस्टीटय़ूट नहीं है जो स्थानीय कृषकों को इससे संबंधित जानकारी प्रदान कर सके। मेरे क्षेत्र में कृषि के अलावा जीवन-यापन के दूसरे साधन बहुत ही कम है, जिस कारण क्षेत्र में कृषि पॉलिटेक्नीक कॉलेज स्थापित किए जाने से कृषिकों का हित होगा। अतः मेरा मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के लिए कृषि पॉलिटेक्नीक कॉलेज की स्थापना की जाए।  मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की कमी काफी अधिक संख्या में है। ये लोग गरीब हैं और बेरोजगार हे। इनको रोजगार सुलभ कराने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है जिससे उनका विकास एवं उत्थान हो सके। अतः मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार हेतु ब्यूटीपार्लर,सिलाई, इलैक्ट्रीशियन,व्हीकल, मैकेनिक के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जनपदवार अलग-अलग स्थापित किए जाएं। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में सभी समुदाय के गरीब लोग बड़ी संख्या में हैं,जो अशिक्षित एवं बेरोजगार हें। इसलिए क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में गरीब युवाओं को रोजगार सुलभ कराये जाने हेतु कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मिश्रिख संसदीय  क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों जनपदों के पिछड़े एवं ग्रामीण अंचलों में कौशल विकास केंद्र जनपदवार अलग-अलग स्थापित किए जाएं ताकि गरीब युवाओं को रोजगार सुलभ हो सके और क्षेत्र का भी विकास हो सके। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर,ब्लॉक भरावन,तहसील सण्डीला,जनपद हरदोई,में दलित वर्ग से जुड़े पासी समाज के एक महान व्यक्ति जो, मदारी पासी के नाम से विख्यात है, की समाधि है। ये आजादी के एका आंदोलन के दौरान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और आजादी के एका आंदोलन में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह पासी समाज के लिए ही नहीं बल्कि दलित वर्ग के सभी समुदायों  के लिए एक अति गर्व की बात है। अतः मदारी पासी जिन्होंने दलित और शोषित समाज में साहस,स्वाभिमान,स्वावलम्बन,सहअस्तित्व की सुरक्षा के प्रति ललक और जागरूकता पैदा की और साधरण जनता में भाईचारा,देश भक्ति,कर्तव्यनिष्ठा और मानव कलयाणकारी भावना को बढ़ाने का साहसपूर्ण कार्य किया, उनकी जन्म स्थली का विकसित करते हुए वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डुड़वा जमौली,ब्लॉक शिवराजपुर,बिलहौर, जिला कानपुर नगर में विगत कई वर्षों पूर्व एनटीपीसी के प्लांट लगाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन अभी तक इस प्लांट का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और निर्माण कार्य बहुत ही शिथिलता के साथ चल रहा है, जिस कारण इसकी निर्माण लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही है। अतः एनटीपीसी के सोलर प्लांट का निर्माण कार्य तीव्रता से कराकर इसकी शीघ्र स्थापना की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालामऊ स्टेशन को पूर्व में आदर्श स्टेशन के रूप में चयनित किया जा चुका है। यहां पर रेलवे व केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं बैंकों के कर्मचारियों की काफी संख्या है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय न होने के कारण बेहतर शिक्षा का अभाव है। अतः रेलवे व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए बालामऊ में रेलवे की भूमिका पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हरदाई जिले में रूइया गढ़ी आज भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई जंग की वीरता की गाथा की याद दिलाती है। 1857 की क्रांति संजाए हुए रूइया दुर्ग न केवल हरदाई जनपद बल्कि पूरे देश के लिए फक्र और गर्व की गाथा है। राज नरपति सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में बिगुल बजाते हुए अंग्रेजों पर काल बनकर तलवार भांजी थी और आजादी की जंग की वीर गाथा लिखी थी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी शासनकाल के हरदोई जिले के तत्कालीन डिप्टी कमिशनर डब्ल्यूसी चैपर भी राजा नरपति सिंह के भय से जनपद छोड़कर भाग गए थे। वर्ष 2000 के दशक में राजा नरपति सिहं की याद में राजा नरपति सिंह रूइया किला स्मारक,माधोगंज स्मारक निर्माण के साथ ही उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है, उनकी वीर गाथा और स्मृति की यादें दिलाती हैं। हमारी सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। अतः देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजा नरपति सिंह की वीरगाथा एवं याद में उनके स्मारक को पर्यटन के तौर पर विकसित करते हुए इसको केंद्रीय पर्यटन की सूची में शामिल किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर विधान सभा में गंगा नदी के किनारे चौबेपुर में कुल देवी बंदीमाता मंदिर है, जहां कानपुर नगर सहित निकटवर्ती उन्नाव और हरदोई जिले के काफी लोग दर्शनार्थ,पूजन एवं मुंडन हेतु आते हैं । क्षेत्र में बंदीमाता मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता है तथा यहां पर गंगा माता की आरती भी की जाती है। इस पावन आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन, यहां आने वाले लोगों के लिए भी जन-सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः बिल्हौर विधान सभा  क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे चौबेपुर में स्थित बंदीमाता मंदिर का केंद्रीय निधि से सौन्दर्यकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के एक प्रमुख घाट नानामऊ में है, जहां इसके निकटवर्ती क्षेत्र के अलावा उन्नाव, हरदोई एवं कनौज इत्यादि लोग आते हैं। नामामऊ को नारायण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मां गंगा का पावन तट एवं धार्मिक स्थल है। इसलिए इसको भगवान नारायण का क्षेत्र भी कहा गया है। नानामऊ घाट पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य के भागी बनते हैं। यहां पर क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि क्रिया हेतु भी आते हैं। क्षेत्र में नानामऊ में स्थित घाट की ऐतिहासिक महत्ता है। लेकिन यहां आने वाले लोगों के लिए जन-सुविधाओं का भारी अभाव है। अतः बिल्हौर तहसील के नानामऊ में स्थित घाट का केंद्रीय निधि से सौन्दर्यीकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने वाले लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हे। इस संसदीय क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां खेरेश्वर अति प्राचीन मंदिर है। महाभारत के समय भीम ने अश्वत्थामा को रथ सहित यहीं पर फेंका था तथा इसी स्थल पर खेरेश्वर मंदिर की स्थापना की गई है, जहां क्षेत्रीय लोग अश्वत्थामा पूजन हेतु आते हैं और यहां पर गंगा के किनारे मेले का भी आयोजन होता है जिसमें दूर-दूर से लोग शामिल होते हैं। क्षेत्र में प्राचीन खेरेश्वर मंदिर की अत्यधिक महत्ता है। अतः इस मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं हेतु जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त कराए जाने की आवश्यकता है। अतः केंद्रीय निधि से पावन खेरेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस क्षेत्र के जनपद नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है जहां ग्राम रुद्रपुर बहल में आदि कवि वाल्मीकि की जन्मस्थली है और वहीं पर उनका विख्यात प्राचीन मंदिर भी है, जिसका उल्लेख वेद-पुराणों में वर्णित है। क्षेत्र में उपरोक्त वाल्मीकि मंदिर की अति महत्ता है तथा यहां पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार एंव सौन्दर्यीकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं हेतु जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त कराए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः केंद्रीय निधि से प्राचीन वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराए जाने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिवरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवास विहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है। वहीं वे बेघर हो जाते हैं। अतः उपरोक्त क्षेत्र में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने के लिए एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केंद्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और जब तक बांध का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति में गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाई जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हे। इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला,हनुमानगढ़ी,सुदर्शन चक्र  (चक्र कुंड),मां ललिता देवी मंदिर (शक्ति पीठ) इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो हरदोई और सीतापुर जनपदों के अंतर्गत आते हैं। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है तथा 84 कोसी परिक्रमा जो इन धार्मिक स्थलों से हरदोई और सीतापुर जनपदों से होकर गुजरती है। वह पथ कहीं छोटा है तो कहीं जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा मार्ग में विद्युत आदि की भी सुविधा नहीं है जिस कारण श्रद्धालुओं की परिक्रमा के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः 84 कोसी धार्मिक महत्ता का समान करते हुए यह 84 कोसी परिक्रमा हरदोई एवं सीतापुर जनपदों के जिस-जिस मार्ग से होकर गुजरती है,उस पूरे पथ को 5 मीटर चौड़ा बनाते हुए पूरे पथ पर फलदार वृक्ष लगाने, विद्युतीकरण किए जाने और इस मार्ग का सौंदर्यरण किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर नगर में पैकेज संख्या यूपी 158  (सड़क का नाम- एमआरएल 02 लखनऊ, इटावा से विषधन वाया कुरेह) के निर्माण कार्य की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही है और न ही निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मार्ग के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री की उपयोग में लाकर सरकारी धन की बारबादी की जा रही है जो अत्यधिक चिंता का विषय है। अतः इस मार्ग के निर्माण में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता और इस संबंध में निर्धारित किए गए मानकों की जांच केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी निगरानी समिति गठित करके करवाई जाए ताकि सड़क का निर्माण गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप होकर सरकारी धन की बरबादी बच सके। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई जनपद में पैकेज संख्या यूपी 33153  (सड़क का नाम एल. 30 कोथावां माल रोड से बहेरवा)के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्रदान की गई है। लेकिन इस मार्ग के निर्माण हेतु केंद्रीय धन का आवंटन न होने की वजह से मार्ग का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः इस स्वीकृति मार्ग के निर्माण हेतु केंद्रीय धन का शीघ्र आवंटन किया जाए ताकि सड़क का निर्माण किय प्रारंभ हो सके। मिश्रिख क्षेत्र के अंतर्गत संडीला रेलवे स्टेशन के नजदीक 3 अदद समपार (एलसी) अर्थात 247, 248, 249 हैं। राज्य सरकार के साथ लागत भागीदारी आधार पर ये सभी एलसी ऊपरी सड़क पुल  (आरओबी/अंडर पास) के प्रतिस्थापन के लिए अर्हक है क्योंकि इन एलसी का यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई  (टीवीयू) से अधिक है। लेकिन रेलवे के चैनल नं. 247, 248, 249 क्रासिंग संडीला, जनपद हरदोई में अंडरपास या ब्रिज की एनओसी नहीं मिल पा रही है। अतः चैनल नं. 248 पर अंडरपास और चैनज नं. 249 पर ब्रिज एवं चैनज नं. 248 तथा 249 के पास साइड-साइड में पर्याप्त जगह है और इस जगह से रोड देकर चैनल नं. 249 पर ब्रिज बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिखा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां के धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। नैमिषारण्य में देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। अतः नैमिषारण्य की उपरोक्त धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नैमिषारण्य रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कराया जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सण्डीला एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से क्षेत्र की अनेकों महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का आवागमन होता है तथा नैमिषारण्य जो कि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है के श्रद्धालु भी इसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते हैं। सण्डीला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। मेरे क्षेत्र की जनता द्वारा इस रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण कराए जाने की मांग विगत काफी समय से किए जा रही है। अतः सण्डीला रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विगत 20-25 वर्षों से कानपुर से बालामऊ होते हुए सीतापुर तक दो पैसेंजर रेलगाड़ी चल रही हैं, जो आज की तारीख में यात्रियों को देखते हुए नगण्य हैं और इन दो पैसेंजर रेलगाड़ियों के आवागमन  में क्षेत्र में कोई विकास भी नहीं दिखायी दे रहा है। अतः यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कानपुर से बालामऊ होते हुए सीतापुर तक इन पैसेंजर रेलगाड़ियों के अलावा दो और डीएमयू रेलगाड़ी चलाई जाए जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सके। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड सहित आदिकाल के अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्य के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर इस कुंड में स्नान करते हैं तथा होली पर्व से एक माह पूर्व एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां  आकर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और फिर कुंड में स्नान करते हैं। तत्पश्चात् होलिका दहन करते हैं। इस कुंड की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद जब कुंड तक यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करके कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है। यहां पर आदिकाल के प्रमुख देवी-देवताओं के मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आए तो कुंड में स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। अतः दधीच कुंड की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस कुंड के सौन्दर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं शुलभ कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर एवं कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत है। इन क्षेत्रों से निकलने वाली रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर भारीय यातायात होने के कारण कई-कई घंटों तक ट्रैफिक अवरूद्ध रहता है,जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों की पिछले काफी समय से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिच अथवा अंडर पास बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग का स्वीकार नहीं किया गया है जिस कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है। विगत 14वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान भी अपने संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त बिल्हौर एवं कछोना में रेलवे क्रॉसिंग पर ओर ब्रिज/अंडरपास बनाए जाने हेतु लोक सभा के विभिन्न नियमों के अंतर्गत सरकार से मांग की गई थी। लेकिन उस समय की सरकार ने मेरे संसदीय क्षेत्र की इस प्रमुख समस्या के निराकरण हेतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त स्थलों पर आरओबी/अंडर पास के निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालामऊ विधान सभा क्षेत्र हत्यारण एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आए तो स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर देश के दूर-दराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी एक बड़ी तादात में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। हत्यारण धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। भादों के महीने में प्रत्येक रविवार को यहां पर मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।  अत: हत्याहरण कुण्ड के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यीकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तीनों जनपदों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य मानक/गुणवत्ता के अनुरूप नहीं करवाया जा रहा है।  सड़क निर्माण में डस्ट के स्थान पर मिट्टी उपयोग में लायी जा रही है तथा पत्थार का साईज भी मानक के अनुरूप नहीं है तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में गंभीर कोताही बरतकर सड़क निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री अथवा मानक के अनुरूप सामग्री प्रयोग में नहीं लायी जा रहीर है।  इस प्रकार अधिकारियों की मिलीभगत एवं निविदा में उनकी संलिप्तता के परिणामस्वरूप सरकारी राशि का भारी दुरूपयोग हो रहा है, जो उचित नहीं है।  अत: संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत आने वाले सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर नगर जनपदों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों को मानक/गुणवत्ता के अनुरूप बनवाए जाने एवं इनकी निविदा में अधिकारियों की संलिप्तता की जांच केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च तकनीकी समिति गठित करके करवाए जाने एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों का शिलान्यास/लोकार्पण अविलम्ब करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर नगर की बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काकूपुर और छत्रपुर उत्तर गंगा के निकट बसे हुए हैं। ये दोनों गांव बिलकुल पास ही पास हैं। दोनों गांवों के बीच खेड़ेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदरि है।  यहां शिवरात्रि व सावन के महीने में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है तथा इससे कुछ ही दूर पश्चिम की ओर अश्वत्थामा का मंदिर भी है। वहीं पास में ही दूधेश्वर महादेव की एक प्राचीन प्रतिमा खुले स्थान में एक चबूतरे पर स्थापित है।  यह भी उल्लेख करना है कि काकूपुर के अनेक पुराने मंदिरों के भग्नावेश हैं और पत्थर की चौखटों के खंड टीलों एवं अन्य स्थानों में फैले हुए मिलते हैं।  इनमें से कई तो बौद्धकालीन हैं, जो खंडित रूप में भी अपूर्व सौंदर्य का परिचय देते हैं। काकूपुर के पास और श्री खेड़ेश्वर महादेव के मंदिर से डेढ़ मील की दूरी पर सरैयां घाट है, जो प्राचीन काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। यहां अनेक छोटे-बड़े पर्वों में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंगा स्नान हेतु आते हैं। अत: इन स्थलों की धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इनको संरक्षित और विकसित करने तथा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु धन का आवंटन किया जाए।

          माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय नजदीक स्थान पर उपलब्ध हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से देश के विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों में मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो भी चुकी है। लेकिन, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, जो एक अति प्राचीन एवं बड़ी तहसील है और जो जिलाधिकारी,कानपुर नगर के अधीन है, इसमें लगभग 409 राजस्व ग्राम एवं नगर पंचायत तथा एक नगरपालिका परिसर व 4 थाना है। मुख्यालय तहसील बिल्हौर की दूरी जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से लगभग 60 कि.मी. तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से लगभग 110 कि.मी. तक तहसील सुदूर सीमा जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से 75 कि.मी. और जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात जाने हेतु सुलभ यातायात साधनों की अत्यधिक कमी है, जिस कारण वादकारियों को अपने घर से 6 से 8 घण्टे का समय लगता है।  इस प्रकार अत्यधिक दूरी एवं यातायात साधनों की किल्लत की वजह से गरीब वादकारी अपेक्षित न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के भी विपरीत है। तहसील मुख्यालय परिसर बिल्हौर में न्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं उचित स्थल उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिल्हौर तहसील के आसपास नई एवं क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी तहसीलों में सिविल न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना भी हो चुकी है।         अत: उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में तहसील मुख्यालय बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (उ0प्र0) में अपेक्षित सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके इसको पुन: कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से ही सम्बद्ध किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

          हमारा देश किसानों का देश है तथा हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है।  गांववासियों का आज भी मुख्य कार्य खेती करना है।  लेकिन, आज हमारे देश में विशेषत: उ0प्र0 में गन्ना कृषकों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय एवं शोचनीय बनी हुयी है।  उन्हीं गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है।  यह सत्य है कि हमारे देश के किसानों को कृषि पारिस्थितिकी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसमें आदानों की उच्च लागत, सिंचाई की अपर्याप्तता,क्रेडिट समस्यायें, अपर्याप्त जानकारी, प्रशिक्षण की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, पानी और छोटी जोत की कमी, तकनीकी कृषि पारिस्थिति की इत्यादि समस्यायें शामिल हैं।  लेकिन, इन समस्याओं के अतिरिक्त एक ऐसी गंभीर समस्या भी गन्ना कृषकों के समक्ष उत्पन्न हो रही है, जो अति दुष्कर है।  अत: देश के गन्ना किसानों विशेषकर उ0प्र0 राज्य के जनपद सीतापुर में रामगढ़ और जवाहरपुर में स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सीधे गन्ना खरीद पर्ची की उपलब्धता सुनिश्चित करवाकर उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।  इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी,सुदर्शन चक्र (चक्र कुंड), मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर चक्र कुंड में स्नान करते हैं। होली पर्व से एक-दो दिन पूर्व भी श्रद्धालु यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और फिर चक्र कुंड में स्नान करते हैं तत्पश्चात् होलिका दहन करते हैं।  इस पवित्र धाम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद जब तक यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करके चक्र कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है।  यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।  इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है।  नीमसार और मिश्रिख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।  विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नीमसार और मिश्रिख रेलवे स्टेशन को सौन्दर्यीकरण किया जाए और यहां पर पेयजल,शौचालय, विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये और आबिदा एक्सप्रेस का नीमसार रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाये।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही अरवल एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस स्टेशन के पास ही मकनपुर में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है।  यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।  यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है।  यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दर्शनार्थ आते हैं।  यहां पर मई माह में उर्स लगता है,जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। अरवल रेलवे स्टेशन, जो मकरनपुर के पास में ही है, में यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। विश्व प्रसिद्ध मदारशाह की दरगाह को दृष्टिगत रखते हुए अरवल रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण करते हुए यहां पर पेयजल, शौचालय,विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत चौबेपुर, शिवराजपुर,बिल्हौर, अरौल स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं का भारी अभाव है।  इन रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण करते हुए वहां पर पेयजल, विद्युत,प्रतीक्षालय आदि की समुचित व्यवस्था करवायी जाये।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां, माधौगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म काफी नीचे हैं,जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है।  अत: प्लेटफार्म को ऊंचा करते हुए सीमेंट की शेड डलवायी जाये और अरौल-मकरनपुर रेलवे स्टेशन पर कालिन्दी एक्सप्रेस (14723-14724) एवं पवन एक्सप्रेस (15037-15038) का ठहराव दिया जाये।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सीतापुर-लखनऊ छोटी रेलवे लाईन है।  इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस प्रकरण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस छोटी रेल लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में शीघ्र परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा जम्मू तवी से कानपुर सेन्ट्रल रेलगाड़ी नं0 12470 (जम्मू तवी एक्सप्रेस) का मल्लावां रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाये और सीतापुर-बालामऊ पैसेन्जर रेलगाड़ी नं0 54335-54336 में वर्तमान में केवल 7 कोच लगे हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कोच बहुत कम है।  अत: इस पैसेन्जर रेलगाड़ी में कम से कम 3 रेलवे कोच और बढ़ाए जाएं।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।  इस संसदीय क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में शिवराजपुर नगर पंचायत से कुछ ही दूरी पर पावन गंगा नदी बह रही है, जहां बाबा भूतेश्वर सहित 20 अति प्राचीन मंदिर हैं।  यहां पर नवरात्रों के दौरान अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है,जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहां से कुछेक कि0मी0 की दूरी पर खेरेश्वर और अश्वत्थामा के भी अति प्राचीन मंदिर हैं।  यहां पर भी दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।  इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है।  लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।  अत: बाबा भूतेश्वर,खेरेश्वर एवं अश्वत्थामा मंदिरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगा घाट सहित इस पूरे क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यीकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सण्डीला, जो जनपद हरदोई में आता है, एक औद्योगिक क्षेत्र है।  यदि सण्डीला को विशेष आर्थिक जोन में शामिल कर लिया जाए तो इस पिछड़े हुए अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सकता है।  सरकार की भी नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्रों का चहुमुंखी विकास किया जाए। अत: सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का विकास हो सके।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल न होने के परिणामस्वरूप लोगों को दूसरे जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र, जो 35 कि0मी0 दूर है, से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें उनको लगभग एक घंटा लगता है। इसमें समय भी लगता है तथा पेट्रोल भी अधिक व्यय होता है।  मुझे भी संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र पहुंचने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण संसदीय दायित्व के निर्वहन में काफी बाधा उत्पन्न होती है।

          मल्लावां तथा बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को गंगा नदी पर पुल बनाकर आपस में जोड़ने की मांग विगत काफी समय से स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।  यदि वहां सर्वे करवाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर गंगा नदी पर एक पुल बना दिया जाता है तो इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा तथा उनके समय की बरबादी भी बचेगी। अत: ऐसी स्थिति में मल्लावां और बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ने हेतु गंगा नदी पर पुल बनाये जाने हेतु सर्वे करवाकर शीघ्र ही पुल का निर्माण करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। 

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई जनपद की सण्डीला तहसील में अनेक देवी-देवताओं के मंदिर हैं तथा यहां पर आदिकाल कुण्ड व हत्याहरण कुण्ड भी है।  ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आये तो कुण्ड में स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर 84 कोसी परिक्रमा भी होती है। नैमिषारण्य में प्रसिद्ध दधीच कुण्ड के साथ-साथ पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी,सुदर्शन चक्र (चक्र कुण्ड), मां ललिता देवी मन्दिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। प्रत्येक माह अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु यहां आकर चक्र कुंड में स्नान करते हैं। होली पर्व से एक-दो दिन पूर्व भी श्रद्धालु यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और फिर चक्र कुंड में स्नान करते हैं।  तत्पश्चात होलिका दहन करते हैं।  इस पवित्र धाम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद जब तक यहां आकर 84 कोस की परिक्रमा करके चक्र कुंड में स्नान नहीं कर लिया जाता, तब तक यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है।  अत: क्षेत्र में स्थित इन धार्मिक स्थलों में दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।  इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन, श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।  अत: आदिकाल कुण्ड,हत्याहरण कुण्ड व दधीच कुण्ड सहित अन्य देवी-देवताओं के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित कर वहां का सौन्दर्यीकरण किए जाने के साथ-साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

 

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है।  यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवास विहीन हो जाते हैं।  ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है, वहीं वे बेघर भी हो जाते हैं।  अत: गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने,पानी का फैलाव रोकने,आवासहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर नगर के निकटवर्ती मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर तथा निकटवर्ती क्षेत्र कानपुर नगर व जाजमऊ में बड़ी संख्या में कल-कारखाने स्थापित हैं। उनमें प्रदूषण रहित संयंत्र न होने के परिणामस्वरूप आसपास में भारी प्रदूषण फैल रहा है।  विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर, जो मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख से सटा हुआ है, का 109वां स्थान है।  देश में प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र का कौन सा स्थान होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

          इस क्षेत्र में कई कारखाने तो ऐसे हैं, जिनके पास से गुजरने पर काफी दुर्गंध होने के कारण घुटन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में वहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है।  मेरे क्षेत्र के लोगों को प्रदूषित वायु सांस के माध्यम से शरीर के अन्दर जाने के कारण तरह-तरह की अस्थमा, फेफड़े और हृदय रोग, सांस की एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं।  यह छिपा नहीं है कि आंतरिक वायु प्रदूषण से देश में काफी लोग प्रभावित होते हैं।  मेरा संसदीय क्षेत्र भी इससे बचा नहीं है।  इस क्षेत्र में कारखानों के प्रदूषित पानी से फसलों पर भी विरपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अत: सण्डीला और बिल्हौर विधान सभा क्षेत्रों के साथ-साथ कानपुर नगर और जाजमऊ को प्रदूषण रहित बनाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-एटा-बेवर-अलीगढ़-बुलन्दशहर-गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था,होकर गुजरता है।  यह देश का एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक जी.टी. मार्ग है।  इस मार्ग से दिल्ली जुड़ा होने के कारण यातायात का भारी दबाव बना रहता है। पिछले काफी समय से इस मार्ग को चार लेन का बनाये जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित नहीं किया गया है। जिस कारण यहां आये दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं,जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले इस मार्ग की कानपुर-बिल्हौर की स्थिति बहुत ही खराब है। बरसात के दिनों में वहां जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं की जा रही है। इस मार्ग के रख-रखाव से संबंधित अभियंताओं से सम्पर्क करने पर गड्ढे की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। संबंधित अभियंता रख-रखाव के लिए आयी केन्द्रीय राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं और जिस कार्य के लिए उसका आवंटन किया गया है, उसके लिए व्यय न करके सरकारी धन की धांधली कर रहे हैं।

          अत: कानपुर-बिल्हौर-कन्नैज-एटा-बेवर-अलीगढ़-बुलन्दशहर-गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग पर निश्चित दूरी के पश्चात समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ बिल्हौर के निकट एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना किए जाने और साथ ही इस मार्ग का जीर्णोद्धार करते हुए इसको चार लेन का बनाये जाने और बरसात के मौसम में जो बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसकी समय पर मरम्मत किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में विद्युत की बहुत ही दयनीय स्थिति है।  इन ग्रामीण अंचलों में कई-कई दिनों तक बिजली गायब रहती है तथा गर्मी के मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिस कारण विद्युत के अभाव में ग्रामीणों, किसानों एवं अन्य जन सामान्य को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।  अत: मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में विद्युत की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में एक और एन.टी.पी.सी.  विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं।

          मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी का भारी अभाव है। यहां पर लोग स्वच्छ पानी के अभाव में संदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन की ओर से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए इनकी संख्या बिलकुल नगण्य है।  अत: मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पीने के पानी की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए वहां पर केन्द्रीय धनराशि से उत्तम गुणवत्ता के इण्डिया मार्का हैंड पम्प लगवाये जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं। 

          अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत वित्त बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र,जो अनुसूचित बाहुल्य एक अति पिछड़ा हुए क्षेत्र है, के सर्वांगीण विकस हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केन्द्रीय बजट में धन का आवंटन करने की कृपा की जाए।

 

*श्री जनार्दन सिग्रीवाल (महाराजगंज): मैं आम बजट 20-21 का सम्मान और समर्थन करता हूं। ऐसा जनउपयोगी बजट पेश करने के लिए मा. प्रधानमंत्री जी, मा. वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं।  इस बजट में देश के सभी वर्गों का जहां ध्यान रखा गया है, वहीं देश के सभी क्षेत्रों के विकास का भी ध्यान रखा गया है।  इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, मजदूरों,बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ ग्राम के सम्पूर्ण विकास का ख्याल रखा गया है।

          मैं अपने क्षेत्र की कुछ योजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र महाराजगंज अन्तर्गत महाराजगंज से मशरक तक नई रेल लाईन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। साथ ही रेल परिचालन भी शुरू हो गया है।  इसके साथ ही इस रेल खण्ड पर नई परियोजनाएं चल रही हैं, इसे पूर्ण कराने हेतु 2020-2021 में पूर्ण राशि प्रदान किया जाए। दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को एक हजार रुपया की जाए। विधवाओं की पेंशन राशी को भी एक हजार रुपया किया जाये। महाराजगंज में एक 500 बेड का अस्पताल खोलने हेतु स्वीकृति दी जाए। मेरे क्षेत्र महाराजगंज के जलालपुर प्रखण्ड मुख्यालय में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए।

          मैं पुन: बजट का समर्थन करता हूं।

       

*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): हमारी वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणजी ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया गया है, वह न्यू इंडिया का श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ बजट है।  इस बजट में दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा कर भारतीय अर्थ व्यवस्था को ऊर्जावान बनाया है। बजट की तीन प्रमुख विशेषताएं सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर हो,सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की झलक इस बजट में दिखाई देती है। भ्रष्टाचारमुक्त नीति निर्देशित और सक्षम शासन, साफ सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र, कृषि,सिंचाई और ग्रामीण विकास, आरोग्य,जल और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए इस बजट की रूपरेखा तैयार की गई है।

          हमारे आदरणीय प्रधामंत्री जी का विज़न न्यू इंडिया की ओर बढ़ता है, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। हम सबको उत्साहित किया है।  हमें एक नई सोच से नई ऊर्जा से एक नये विश्वास से न्यू इंडिया बनाना है, तो उसके लिए हमें एक नई इकोनामी तैयार करनी पड़ेगी, जिसके लिए यह बजट जन-जन का बजट कहला रहा है।  मीडिया में भी कई अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की तारीफ की है और कहा है कि इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था पूरा जोर पकड़ेगी जिससे न्यू इंडिया का काम और अधिक आसान हो जाएगा।

          इस बजट से हर वर्ग के लिए हर विषय पर सबका हल है, सबका समाधान है, चाहे वह किसान हो, चाहे युवा हो, महिलायें हों, शोषित,वंचित, आदिवासी,जवान और किसान एवं विज्ञान जन-जन का बजट है।  इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उन्हें भारत माता का दर्जा देता हूं। उन्होंने मातृभूमि का पूरा ध्यान रखकर इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है।

          एक आंकड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जी.एस.टी. का कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। यह एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया है। जहां तक मुझे खबर है 1.1 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन जनवरी में हुआ है और यह बढ़ता चला जा रहा है। जिस कुशलता से जी.एस.टी. कर अलग किया गया है, वह सबसे ब्रॉड-बेस्ड इकोनामी एक्टीविटीज का जो इंडिकेटर है,वह जी.एस.टी. है, इससे हमें नजर आ रहा है कि इकोनौमी आगे बढ़ती चली जा रही है।

          किसान सम्मान योजना के तहत 75000 करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक खाते में जाने से यह बहुत बड़ा कंजप्शन बस्ट हुआ है, नरेगा के खर्च में भी बढ़त हो रही है। इसमें भी पैसा दिया जा रहा है इससे भी लोगों का कंजम्पशन बस्ट होगा।  मेरा अनुमान है कि हम लोग अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर 15-18 करोड़ परिवार जो सरल सैक्टर में उनको किसान सम्मान योजना के तहत और नरेगा के तहत हर परिवार को सालाना 10 से 15 हजार सीधा इनके बैंक खाते में देने वाले हैं, यह तो बड़ा कंजम्पशन बढ़ जायेगा।

          अब हम टैक्स कर पर आते हैं जो अर्बन मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स है, उनको टैक्स कट के द्वारा कितना लाभ मिल रहा है। आज 40000 हजार करोड़ रु. उन लोगों के पास जा रहा है जिनकी कमाई 15 लाख से कम है।  विकास की गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया है,अनुपालन सरल बनाया गया है। मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत, नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर सरल बनाया गया है।  15 फीसदी कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।  भारतीय कारपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है। 

          सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गये ऋणों को देय ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त छूट को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है,जिसका लाभ जनता को समय पर मिल सकेगा।

          घरेलू उद्योगों को समर्थन देने, गैर-जरूरी आयातों में कमी लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी खिलौनों, फर्नीचर,इलेक्ट्रिक सामानों और फुटवियर सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क में इजाफा किया है, इसके अलावा चिकित्सा उपकरणों पर एक स्वास्थ्य उपकर की घोषणा की गई जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।

          मेक इन इंडिया नीति का लाभ मिलना शुरू हो चुका है।  अब भारत विश्वसनीय सामानों का निर्माण कर रहा है और ऐसे सामानों का निर्यात कर रहा है इस उद्देश्य से कुछ उत्पादों को कच्चे मालों पर सीमा शुल्क में कमी की जा रही है जिससे इन छोटे उद्योगों को चलाने में गति मिलेगी।

          बजट में डिजीटल क्रांति का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर, सरकारी स्कूल, जनवितरण प्रणाली की दुकानें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर और आंगनवाड़ी संस्थाओं तक पहुंचाने की बात इस बजट में है। भारत नेट के जरिए देश के एक लाख ग्राम पंचायतों को इस साल जोड़ने का काम इस बजट में पूरा होगा।

          राजमार्गों के तेजी से विकास के लिए 2500 किमी राजमार्ग नियंत्रण की पहुंच और 9000 किमी आर्थिक गलियारा बनाने तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचना सुलभ हो जायेगा।  इसके लिए मैं परिवहन मंत्री जी का विशेष स्वागत करता हूं।

          रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित करना, पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन, आइकोनिक पर्यटन संतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेन का शुभारंभ करना, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम 550 स्टेशनों पर वायफाय सुविधा कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं व 27000 किमी की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाने का  इस बजट में प्रावधान है।

          इस आम बजट 2020 में एक ऐसे आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न झलकता है जो दुनिया में विकसित हो रही नवीनतम तकनीक को हर स्तर पर अपनाने में सक्षम हो, शिक्षा का आधुनिकीकरण वर्तमान सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।  उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाईन कृषि ई-नाम और सरकारी खरीद पोर्टल जेम के लिए 27300 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।  सरकार जल्दी नई शिक्षा प्रणाली का ऐलान करेगी जिसके तहत देश में ऑनलाईन डिग्री लेबल प्रोग्राम शुरू होंगे।  युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैंड बैंक की जानकारी दी जाएगी।  एक पोर्टल के जरिए वे सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी उन्हें जरूरत होगी। 

          विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए विश्वस्तरीय शोध अनुसंधान और कौशल आधारित शैक्षणिक संस्थान खोलने, शिक्षा में एफडीआई  को बढ़ावा देने इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि तकनीकी के जरिए सामाजिक-आर्थिक बदलाव का नया रास्ता खुलेगा।

          हमारा भिवंडी लोक सभा क्षेत्र वस्त्रोद्योग पावरलूम हब माना जाता था परंतु गए कुछ सालों में यह उद्योग पिछड़ता चला जा रहा था।  अनेक लूम बंद पड़ रही थीं कारीगर बेरोजगार बने।  जो लूम चालक कभी मालिक थे आज वह कहीं रोजगार तलाशने लगे परंतु इस बजट में 1480 करोड़ राशि हमारे वस्त्रोद्योग के लिए आवंटित की गई है।  छोटे निर्यातक और छोटे उद्योगों को बीमा राशि का कवरेज मिल रहा है। केंद्रीय राज्य और  स्थानीय स्तरों पर लगने वाले शुल्क और करों जैसे कि विद्युत शुल्क और परिवहन शुल्क को डिजिटल तरीके से लौटाया जाएगा। निर्यात केंद्रों को विकसित करने से राज्यों के छोटे व्यापारियों की चिंता कम हो जाएगी।  उद्योग में आधुनिकीकरण और विकास के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है।

          वित्त मंत्री जी को इस बजट से बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी हो, मिडिल क्लास हो या फिर गांव या शहर का गरीब सभी इस बजट से खुश हैं। अर्थात् मुझे यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि यह बजट भारत भूमि पुत्रों के लिए भारत माता द्वारा प्रस्तुत बजट है।

   

*श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): जो लम्बे भविष्य की सोचता है उसके लिए यह उम्मीदों का दूरदर्शी बजट है। सरकार में हर वर्ग का भरोसा बढ़ाने और 2022 में न्यू इंडिया का सपना साकार करने के लिए उठाया गया ठोस कदम है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का अगले एक दशक का खाका है।  2024 तक पांच ट्रिलियन डालर के लक्ष्य को हासिल करने का आधार सरकार ने ऐसा बजट तैयार किया है जो अगले कुछ वर्षों में देश के विकास को रफ्तार देगा।

          सरकार 2022 तक किसानों की आय दो गुना  करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले 6.11 करोड़ किसानों के जीवन में उजाला किय है। किसानों को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त आय मुहैया कराने के लिए प्रधानमन्त्री-किसान सम्मान योजना का लाभ दिया ह। 2019 के बजट भाषण में कहा था अन्नदाता, ऊर्जादाता भी हो सकता है।  उस पर पी.एम कुसुम स्कीम से डीजल और कैरोसीन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है। पम्प सैट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं स्टेण्ड अलोन और पम्प स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को जोड़ने की बात कही गयी है। बागवानी के क्षेत्र में उन राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है जो राज्य बागवानी को बढ़ावा देते हैं। कलस्टर आधार पर 'एक उत्पाद एक जिला' पर फोकस कर बागवानी के क्षेत्र में किसानों के प्रति सोच व्यक्त की है। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सही समय पर बाजार उपलब्ध हो सके इस हेतु किसान रेल तथा कृषि उड़ान सेवा की घोषणा भी किसानों को बहुत लाभ देगी।

          स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाक्टरों-अस्पतालों की कमी दूर करने की पहल सभी जिला अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने से डाक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।  'इन्द्रधनुष मिशन' के माध्यम से नई वैक्सिनों से बीमारियों पर रोकथाम लगी है,वहीं फिट इंडिया अभियान से जीवन शैली में बदलाव देखने को मिलते हैं।  'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख तक मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी है। 20,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पतालों में गरीब आदमी के जीवन में आरोग्य दिया है।

          टी.बी. जैसी बीमारी को हराने हेतु : 'टी.बी. हारेगा देश जीतेगा' अभियान सहित देश के सभी जिलों में जन औषधि केन्द्र खोलने की घोषणा और इसके विस्तार करने का प्रावधान स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे देश के अन्तिम छोर में बैठे व्यक्ति के लिए एक आस बनी है।

          शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य स्ट्रीम यानी बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम जैसे डिग्री कोर्स करने वालों के लिए बेहतर रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए मार्च, 2021 तक लगभग 150 नए डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। उच्च शिक्षा सभी की पहुंच तक हो इस हेतु डिग्री स्तर तक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा जो पहुंच और आर्थिक परेशानी से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। खास श्रेणी के दो नए विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी प्रशंसनीय है।

          युवाओं के लिए रोजगार पर बजट में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने से लेकर युवाओं को प्रशिक्षण देकर विदेशों में रोजगार के अवसर देने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप'कम्पनियों को छूट की घोषणा तथा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 'नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी' बनायी जायेगी तथा परीक्षा ऑन लाइन होगी दूर नहीं जाना होगा। हर जिले में 'टेस्ट सेंटर'खोले जाने की घोषणा देश के युवाओं को सरल तरह से रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

          वैयक्तिक करदाता को भी बजट में बड़ी राहत दी है।  5 लाख तक आय अर्जित करने वालों को अब कोई कर नहीं देने का प्रावधान तथा उससे अधिक आय अर्जित करने वाले करदाता को भी पर्याप्त कर लाभ दिया गया है।  बैंक डिपोजिट को भी इस बजट में बड़ी राहत दी है। जी-तोड़ मेहनत और बमुश्किल बचाकर धनराशि जमा करने का साधन बैंक होता है। ऐसे में बैंक डूब जाय तो गरीब की सब कमाई खत्म, जमा की बीमा गारंटी एक लाख से 5 लाख किया जाना सरकार द्वारा आम आदमी की मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने का काम किया है।  27 साल बाद में बैंको में जमा रकम की बीमा गारंटी करवाने का काम हमारी मोदी सरकार द्वारा किया गया है।  डेढ़ करोड़ से कम करोबार करने वाले खुदरा व्यापारियों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से पेंशन दिये जाने की घोषणा भी प्रशंसा की पात्र है।

          पर्यटन जो रोजगार का एक माध्यम है बजट में 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास की घोषणा से इन क्षेत्रों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जायेगा और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भारतीय धरोहर व संरक्षण संस्थान जिसे डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा इसके माध्यम से देश की धरोहरों को संरक्षण होगा।  देश के पर्यटन का एक माध्यम बनेगा। देश में उड़ान के माध्यम से सौ नए हवाई अड्डों को निर्माण ककी बजट में घोषणा किये जाने से हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है।  देश की सुरक्षा में आवश्यक कार्यों हेतु रक्षा बजट में वृद्धि करके मोदी सरकार द्वारा सैनिकों के सम्मान और देश की सुरक्षा का कार्य किया है।

          सभी घरों को पाइपलाइन से जलापूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से की गयी घोषणा जल जीवन मिशन हर घर जल पर बजट में धनराशि के प्रावधान से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट दूर हो पायेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके सुधार और विस्तारीकरण हेतु बजट बढ़ाये जाने पर माननीय वित्त मन्त्री जी का आभार।

          भारत नेट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी,स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघरों,पुलिस स्टेशनों, सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों को कनेक्टीविटी से जोड़ने हेतु फाइबर टू होम (एफटीटीएच) के माध्यम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल का स्वागत योग्य कदम है।

          रेल मन्त्रालय द्वारा 27000 कि0मी0 लम्बाई का विद्युतीकरण, रेलवे लाइन के स्थायित्व वाली भूमि पर रेल ट्रैक और बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने,तेजस की तरह की और गाड़ियों को पर्यटन गन्तव्यों से जोड़ने की बजट में की गयी घोषणा स्वागत योग्य है। 

          पुन: देश की माननीय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने,सरकार में हर वर्ग का भरोसा बढ़ाने,सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मन्त्र से प्रेरित, कारोबारी को टैक्स उत्पीड़न से बचाने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने इससे दूरगामी परिणाम आएंगे एवं हर क्षेत्र के उत्थान को ध्यान में रखकर बने बजट में मध्यम मार्ग को आयकर में छूट और अनुसूचित जाति, जनजाति,पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किये गये हैं। व्यावहारिक,बेहतरीन और आम जन के हित में बजट 2020 का मैं समर्थन करता हूं।

 

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : यह बजट इस दशक का पहला बजट है जो मानननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के नए भारत के निर्मण की रूपरेखा है।  यह बजट आने वाले समय में देश की 5 खरब (ट्रिलियन)की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप है।  यह बजट मध्यम वर्ग, किसान,मजदूर, गांव,गरीब, महिला एवं युवाओं को समर्पित है।  संतुलित,सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं।  इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना,सभी अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जाति,जनजाति, महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।  बजट में तीन प्रमुख उद्देश्य है- महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य,शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।  दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास - सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास “  माननीय प्रधानमंत्री जी इस विचार पर काम करना, तीसरा-हमारा संरक्षण समाज- जिसमें अन्त्योदय लक्ष्य है।  महत्वाकांक्षी भारत के तहत कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, वेलनेस,जल और स्वच्छता,शिक्षा और कौशल के कार्यक्रम व योजनाओं को शामिल किया है।  कृषि,सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 16 सूत्री योजना बनाई मछली पालन व डेयरी क्षेत्र मे विशेष ध्यान दिया गया है।  अब तक यह क्षेत्र अछूता था, इसमें रोजगार व विकास की बहुत बड़ी संभावना है।  सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह 16 सूत्री योजना बहुत कारगर साबित होगी और साथ ही भविष्य में स्थाई रूप से किसानों की आय बढ़ती रहे उस दृष्टि से यह योजनाएं लागू की जा रही हैं।

          महत्वाकांक्षी भारत के तहत 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।  बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों-राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (National Police University)  और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University) ।  पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने शिक्षा के लिए एफडीआई (FDI) डिप्लोमा पाठय़क्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने, वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA-National Recruitment Agency) की स्थपना, 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव।  पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान।  सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल नहीं होगा।  पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव ।  वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रस्ताव।  पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगे- हस्तिनापुर,शिवसागर, डोलावरी, आदिचेल्लनूर,राखीगढ़ी।  छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं।  राष्ट्रीय गैस ग्रीड को बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर पर बढ़ाने का प्रस्ताव।  2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केन्द्र का विस्तार।

          सरकार ने बजट में झारखंड के लिए सौगात दी है।  झारखंड की राजधानी रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।  इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।  सरकार ने छोटे करदाता विशेष्शकर मध्यमवर्ग,वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को बजट में आयकर में बहुत राहत दी है। आय कर की सीमा रूपए 5 लाख तक पूर्ण रूप से कर में छूट कर दिया गया है।  1.5 लाख निवेश करने के बाद 6.5 लाख तक  आय वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।  आयकर के टैक्स स्लेब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सभी वर्गो को लाभ होगा। बजअ में दी गई इन योजनाओं का लाभ चतरा, लातेहार, पलामू जिलों सहित झारखंड राज्य व देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होगा।

          मैं अपने संसदीय क्षेत्र रेलवे के संबंधित मांगों को भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।  2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी।  कार्य प्रारम्भ करवाने तथा तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करवाने की कृपा करें। चतरा लोक सभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व बरवाडीह-चिरीमिरी रेलवे लाइन परियोजना प्रस्तावित थी,जिसमें चिरीमिरी से अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन बन चुकी है।  बरवाडीह से अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन का निर्माण लम्बित है।  इस परियोनजा के लिए आजादी से पूर्व में ही भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।  अधूरा निर्माण-कार्य भी हुआ है।  यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ता है।  जनजातीय बहुल सरगुजा एवं झारखंड का क्षेत्र सीधे मुम्बई,हावड़ा से जुड़ता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से मुम्बई-कोलकाता की दूरी 400 किलोमीटर कम जो जाएगी।  अतः इस योजना के महत्व को ध्यान में रखकर राष्ट्री हित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है।  रेल ओवरब्रिज का निर्माण- टोरी स्टेशन के निकटः चंदवा-डोभी पथ पर तथा लातेहार स्टेशन के निकटः लातेहार-सरयू पथ पर।  फुट ओवरब्रिज का निर्माण- बरवाडीज जंक्शन पर तथा छिपादोहर रेलवे स्टेशन पर तथा महुआमिलान स्टेशन पर रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए।  एक अन्य महत्वर्पूण विषय है।  रेलवे ने जानकारी प्रदान की है कि दिनांक 10.11.2014 को रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमाग्र मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अनुसार वर्ष 2019 तक सभी रेल फाटकों को रोड ओवर/रोड अंडर ब्रिज से बदलने का कार्य सड़े परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा।  मेरे संसदीय क्षेत्र में पुलों के निम्रण की मांग बहुत पुरानी है।  लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के टोरी जंक्शन में आरओबी निर्माण के लिए स्वीकृति एवं राशि मिली हुई है।  रेलवे द्वारा भी स्वीकृति हो चुकी है।  इसमें विलम्ब के कारण जनता में बहुत आक्रोश है और कई बार उग्र प्रदर्शन हो चुका है।  यह बहुत व्यस्त मार्ग है।  इसके निर्माण को शीध्र करवाने की आवश्यकता है।  परन्तु यह भी ध्यान रखना होगा कि चंदवा बाजार को नुकसान नहीं हो।  चंदवा के बाजार का बचाव करते हुए इसका विकल्प तलाश किया जाए।  इसके लिए बाईपास का निर्माण या रेलवे अंडर पास का निर्माण भी किया जा सकता है।  अतः लातेहार जिला में टोरी स्टेशन के निकट टोरी-चतरा,डोभी पथ पर रेल ओवरब्रिज (आरओबी)का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।  एक अन्य महत्वपूर्ण विषय और रखना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा झारखंड और बिहार में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बकाया काम को 1,622.27 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से पूरा करने की मंजूरी दिनांक 16 अगस्त, 2017 को प्रदान की गई थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वित्त वर्षों के अंदर 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।  कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी)के रूप में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम M/s WAPCOS Ltd. को टर्नकी आधार पर परियोजना के शेष बचे कार्यों के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी थी।

          दिनांक 05.01.2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष बचे कार्य का शीलान्यास पलामू (झारखंड)से किया गया।  शुरू होने की तिथि से 30 महीने की अवधि में यह परियोजना पूरी की जानी है।  परन्तु अभी तक डैम के शीर्ष पर फाटक लगाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। परन्तु डैम के निर्माण स्थल से लगभग 100 किमी. दूर स्थित बराज के नीचे नहर प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ हो गया।  यहां यह ध्यान देने की बात है पहले भी डैम का कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही नहर का कार्य हो चुका था।  डैम कार्य को प्राथमिकता न देना और सुरक्षा की दृष्टि से तय किए गए कार्य पूर्ण नहीं करना लापरवाही का दृष्टांत है।  डैम साइट घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।  वहां सुरक्षा बल के तैनाती की दृष्टि से आवश्यक आधारभूत संरचना खड़ी की जानी है।  इस कार्य में  WAPCOS Ltd.  और राज्य सरकार एक दूसरे  पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं।  इसका त्वरित निदान कार्य को समयबद्ध अवधि में पूर्ण करने की दृष्टि से जरूरी है।  अन्यथा 42 वर्षों से लम्बित योजना फिर अधर में लटक जाएगा।  कार्य में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है।  इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परियोजना इस गति से निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगी।  अतः माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मांग है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने की दिशा में शीघ्र ठोस सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

          चतरा का बहुत ही ज्वलन्त और महत्वपूर्ण विषय है-चतरा में स्टील प्लांट की स्थापना।  झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष दिनांक 28 जून, 2015 को भारत सरकार और नेशनल मिनरल डवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसीएल) के मध्य नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ था।

          एनएमडीसीएल,हैदराबाद एवं मेकॉन द्वारा चतरा जिले के ऊंटा (लक्षणपुर गांव) में स्थल का चयन स्टील प्लांट के लिए कर लिया गया है।  प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण,वस्तुस्थिति रिपोर्ट, भूमि स्थानान्तरण की प्रक्रिया, राज्य सरकार से प्रस्ताव आदि हो चुका है।  यहां पर परियोजना के लिए प्रारम्भिक संसाधन उपलब्ध है।  बुनियादी चीजों में जमीन,पानी, कोयला,यातायात और बिजली उक्त सभी संसाधन उपलब्ध हैं।  चतरा जिला आकांक्षा वाले 115 अति पिछड़े जिलों में से एक है। चतरा जिला को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की बहुत संभावनाएं मौजूद हैं।  इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है तथा उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है।  अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा चतरा में स्टील प्लांट लगाने के लिए घोषणा की जाए।

          यह बजट गरीबी को कम करने,आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत आत्मविश्वास से परिपूर्ण नवभारत के निर्माण का बजट है।  ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और पुर्ननिर्माण व नवभारत निर्माण वाले इस बजट से गरीबों में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा,किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बेघर लोगों को आवास मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा,छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, सड़क, बिजली,पानी, घर,रसोई गैस, खेती आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें सभी को फायदा पहुंचाने का काम किया है।  इस बजट का स्वागत करते हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। 

*श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किए गए बजट पर धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव को लोक सभा के पटल पर रखना चाहता हूं।

          यह बजट वास्तव में विजन और एक्शन से भरा हुआ है।  बजट में जिन नए सुधारों की बात की गई है,वह अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।  किसान की आय दोगुनी हो,इसके प्रयासों के साथ ही, 16 एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे।  बजट में कृषि क्षेत्र के लिए समन्वित पहल अपनाई गई, जिससे परम्परागत तौर तरीकों के साथ ही हार्टिकल्चर,मत्स्य पालन,पशुपालन में मूल्यवर्द्धन बढ़ेगा और इससे भी रोजगार बढ़ेगा ।  मूल रूप से यह बजट सबका साथ, सबका विकास को अमल कर रहा है।  चाहे आप विपक्ष में हैं,या पक्ष में आपको यह मानना पड़ेगा कि ग्रामीण विकास और किसान तथा कृषि क्षेत्र के प्रति मानवीय पहल और कल्याण इस बार के बजट की आत्मा है।  इस बार के बजट में जहां एक तरफ ग्रामीण विकास को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है वही अर्थव्यवस्था के अन्य संकेतकों के प्रति भी गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है।  इसके अलावा सरकार की आर्थिक नीतियां आज के समय में कई मायने में महत्वपूर्ण है।

          भारत आज पूरी मजबूती के साथ विकास के पथ पर लौट आया है। 17वीं लोक सभा के द्वितीय सत्र के बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से भारत को समृद्ध और विकास की ओर ले जाने के लिए बजट पेश किया वो काबिले तारीफ है।

          भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 

 

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): I support the Budget. The budget presented by Hon’ble Finance Minister is well-rounded. The budget is rightly attempted to deal with a number of things that needed to be addressed in order to push the growth rate in the economy which was worryingly down to 4.5% in the current year. I welcome several schemes, projects and initiatives announced in the budget. I appreciate the various new announcements made in connection with agriculture, small and medium scale industries, health, education and revision in the I-T slabs and the rate. Government has done a good job by prioritizing agriculture, economic development and education and then further sub-dividing each of these as each action plans. All states are to get 42% of Central taxes, as recommended by the 14th Finance Commission. The 15th Finance Commission, however, has recommended cutting devolution by one percent i.e. 41%. I also welcome the proposal of the Government to allocate 3024 crore for SW Railway Zone to implement railway projects for 2020-21. Funds allocated is 24% higher than funds allocated for the current fiscal year. The money allocated will help to expedite all ongoing works. I also urge the Government to expedite and complete the Chtradurga-Mangalore NH project via Mudigere (NH 173) as early as possible.

          The corridor is part of the Golden Quadrilateral project- the main lifeline of the country’s road network, connecting major metros in a bid to improve freight movement. The development of the proposed link is expected to shorten the distance for all freight movement by 196 km. I also urge the Hon’ble Minister for Railways to expedite completion of Chikmagalur-Sakleshpura (47 km) new Boradgauge rail line. Once the project is complete, it will enable better connectivity towards Mangalore, Hubli, Mumbai and Bangalore. The section also passes through the tourist hotspot of Belur, which is famous for its Hoysala  architecture. In addition, it will benefit Hadihalli, Tagore, Bikkodu and Masavalli villages, where stations are proposed to be built. As far as Karnataka is concerned, Hon’ble FM is quite benevolent by supporting the Metro Rail and the Bengaluru Sub-Urban Rail with an allocation of Rs. 18,600 crore for the 148 km project. In addition to it, the Finance Minister promised 100 more airports, some of which may come up in Karnataka. Another major thing that will benefit the State is the Finance Minister’s promise that the GST compensation of earlier two years will be transferred to the states. That will benefit Karnataka as the State has huge sums pending on the compensation. Karnataka, battered by severe floods, hit by droughts and choked by financial crunch needs more funds for the all round development of the State. The 14th Finance Commission directed a horizontal share of 4.71 per cent of  the total Rs. 39.48 lakh crore under devolution to Karnataka for a period of five years between 2015 and 2020. Karnataka’s estimate of the devolution of funds from the Union Government for 2019-20 was Rs. 39,806 crore as indicated in the Vote on Accounts presented by the then interim FM in February last year. But soon after the elections, Hon’ble FM, while presenting the budget on July 5, 2019, indicated a devolution to Karnataka at Rs. 38,134 crore which was Rs. 1,672 crore lower. Between April and November 2019, the Centre  released Rs. 19,914 crore as devolution, according to State Finance Department records. During the same period, the grant-in-aid (GIA) and other contributions from the Centre stood at Rs. 22,667 crore – about 70.27 per cent of total estimate of Rs. 32,257 crore. The State Government is optimistic and it will be happy if the budget meets the statutory commitments like devolution of funds as directed by the Finance Commission and GST compensation. The State had put forward its wish-list to the Union Government. From suggesting the setting up of an AIIMS and better support prices for crops, the Government had conveyed its expectations to the Centre.      

Karnataka has 62 Special Economic Zones and three software tech parks. State accounts for 80% of India’s IT/ITes industry. We are hopeful that we will get a good share of central funds. Our State’s priorities are: allocation of funds or announcement of new housing projects, especially in flood-affected areas. We also want the health sector to be given more importance with the announcement of an AIIMS in Karnataka. I also request for a biggest allocation for irrigation projects to boost farming activities. I also demand higher allocation for the agricultural sector and boost in support prices. The Centre owes Karnataka Rs. 1,521.53 crore under MGNREGS as wages, material and administration costs as well as reimbursement as on January 31, 2020. I also request the Hon’ble Minister to increase allocations for schemes like PMGSY, MGNREGS and PMFBY. Our Government has taken all round steps for the empowerment of women, farmers, Scheduled Castes, oppressed and the underprivileged sections of the society. This empowerment would make them the powerhouse of the country in the coming five years. Thank you very much.

*श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू) : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकहित में ऐतिहासिक बजट संसद में पेश किया।  माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। 

          देश के लिए पेश किए गए बजट से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सबके लिए विकास का काम कर रही है।  2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार नबी यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है।  हमारी सरकार ने देश के सामने जो चुनौती थी, उसको स्वीकार किया। देश में ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई जैसे आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना,प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदन योजना इत्यादि।  हमने धारा 370 औश्र 35ए को समाप्त कर दिया।  राम जन्म भूमि समस्या को हल किया गया।  तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी हमने न्याय देने का कम किया है।  किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य बहुत ही सराहनीय है।  बजट में कुसुम योजना के दायरे में और 20 लाख किसानों को लाने का प्रस्ताव है तथा 15 लाख अतिरिक्त किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने में भी मदद का प्रावधान है।  यह एक ग्रामीण विकास की अहम् पहल है।  वर्ष 2025 तक देश में दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन कर दी जाएगी जो कि बहुत ही सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।  देश के हित में लिए गए ऐतिहासिक कदम देश की तरक्की में वरदान साबित हो रहे हैं।  जम्मू-कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए आपने जो ठोस कदम लिए है वह अति प्रशंसनीय है जिनको जनता ने खूब सराहा है।  बजट में घोषित की गई धन राशि से जम्मू-कश्मीर की विकास में तेजी आएगी।  धारा 370 एवं 35ए हटाकर आपने सही मायने में जम्मू-कश्मीर का विलय भारत से किया है। 

          उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है और वह अपने आप में सम्मानित महसूस करती हैं।  इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित,गरीब आदिवासी एवं पिछड़ों को मिल रहा है। 

          आयुष्मान भारत के संबंध मं गरीबों में खुशी की लहर है।  सरकार ने आम आदमी और गरीब आदमी के लिए एक बड़ी चिंता को दूर किया है।  अक्सर गरीब आदमी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए दर-बदर की ठोकरे खाता था और इलाज के लिए पैसे न होने के कारण कई परिवार परेशान रहते और तबाह भी हो जाते थे।  अब आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबी आदमी भी 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज करवा रहे हैं।  इससे आम आदमी और गरीब आदमी को राहत मिल रही है।  प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर-घर में रौशनी मिल रही है और जनिका पिछले 70 वर्षों में बिजली नहीं मिली उनकों भी बिजली दी जा रही है।  ये योजना गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और इसका भरपूर लाभ गरीब आदमी उठा रहा है।  2022 तक हर गरीब परिवार के पास अपना-अपना घर होगा।

          मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य की ओर ले जाना चाहता हूं।  जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने खुले दिल से सहयोग किया है।  कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जैसे एम्स, आईआईटी,मेडिकल कॉलेज,सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग टनल आदि। 

 

*SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND):  I congratulate the Hon’ble Prime Minister and the Hon’ble Finance Minister for the Union Budget 2020-21 which promises to serve each and every citizen of India. The budget has touched upon various aspects of the economy and has been carefully culled down in segments which are: Aspirational India, economic development for all, a caring society and ease of living. The budget is only a step further to reach the goal of a 5 trillion dollar economy. Further, I would also like to congratulate the Hon’ble PM and Hon’ble Home Minister for forming Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra trust in pursuance of the Supreme Court order. I am sure that the said trust will only accelerate the process.

          No country can be called a happy country without their farmers being happy and satisfied. And India’s aspirations cannot be met without meeting their expectations. Hence, I congratulate the Government for proposing the 16 Action Points for resolving the issues of our farmers and doubling their income. The said Plan will help the farmers and bridge the gap of lack of finance, insufficient market access and adequate infrastructure that continue to affect our farmers. The proposal for comprehensive measures for 100 water stressed districts in the country along with credit target up to Rs. 15 lakh crores will ease the lives of many farmers. Paticularly, the making of “annadata” into an “urjadata” under the PM-KUSUM scheme is dear to the people of Rajasthan. I also welcome the decision to expand the scheme that assists more farmers in setting up solar pumps, enabling them to generate power on their barren lands. I am positive that the farmers of the country along with the farmers of Rajasthan welcome the said thoughtful decisions of the Government which benefit the farmers immensely.

          I laud the Government for its initiatives to uphold the cultural essence of India that also go on to meeting the economically vital objective of promoting tourism in the country. In this regard, the decision to establish an Indian Institute of Heritage and Conservation under the Ministry of Culture is deeply appreciated. Such an institution will contribute to the preservation of our historical monuments, artefacts, and produce highly skilled and knowledgeable archaeologists and other professionals who can become representatives of our rich culture and heritage to the world. Moreover, the identification of five places of archaeological importance in Haryana, Uttar Pradesh, Assam, Gujarat and Tamil Nadu to be developed into iconic sites and the decision to set up a tribal and a maritime museum must be commended as well. The role of a vibrant tourism industry plays an important role in employment generation and economic growth. Globally, tourism industry accounted for 10% global GDP and 10% of all employments in 2018. But tourism does more than that; it helps build a country’s image, identify and soft power at an international level. All the initiatives proposed in the Union Budget, backed by the generous allocation of INR 3,150 crore for their implementation, will further boost the already vibrant industry of our Incredible India.

          There still remain several aspects and entities of our heritage, history and culture that are to be tapped as potential tourist destinations or whose true potential are yet to be actualized. My constituency of Rajsamand, for instance, is home to many historic sites such as Haldighati and Kumbhalgarh Fort that have witnessed the valour of the legendary Maharana Pratap. These sites could easily be envisioned into a tourist circuit that presents to the people of India and the world the story of Maharana Pratap. I am positive that many such visions and ideas from across the country would materialize under the visionary leadership of hon’ble Prime Minister Narendra Modi Ji.

          One of the causes to my heart has been the education and empowerment of women. To that end, the “Beti Bachao, Beti Padhao” campaign has achieved wonders. As the Hon’ble Finance Minister noted, enrolment of females across all levels of education has been significantly higher than that of males, with gross enrolment ratio of elementary level being a remarkable 94.32 % and the Government must be congratulated for this remarkable feat. Another cherished cause has been improving the nutritional and health status of Indian women. In pursuit of this, over six anganwadi workers have been equipped with smart phones to upload the nutritional status of more than 10 crore households. To cater to the special needs of adolescent girls, pregnant women and lactating mothers the POSHAN Abhiyan was launched in 2017-18. The Union Budget of 2020-21 showcases how the wellbeing of women remains a top priority of Prime Minister Modi ji. I thank him for allocating Rs. 35,600 crore for nutrition-related programmes for the financial year 2020-21. Women empowerment cannot be envisaged without financial independence. Recognizing this, the Indian Government has designed numerous initiatives that mobilize and support the SHGs across multiple sectors, such as agriculture, skill development and micro-finance. The proposal presented by hon’ble Finance Minister to run agriculture storage shceme in villages through the SHGs is a case in point. It will not only help India reduce food wastage but will indeed reinforce women’s role as Dhaanya Lakshmi. Hon’ble Prime Minister Modi ji, Finance Minister Sitharaman ji, I express my sincere gratitude for the Union Budget 2020-21. I am confident that all people of Rajasthan including the people of Rajsamand, like the rest of the country, stand to benefit from the initiatives, measures and schemes proposed in the budget. As a representative of Rajsamand, I will ensure the earliest and successful implementation of these initiatives, measures and schemes.  

 

*श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : सबसे पहले मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं-उन्होंने इस बजट में देश के हर नागरिक के लिए कोई ना कोई लाभ पहुंचाया है।  वित्त मंत्री द्वारा कही हुई बातों में सबसे महत्वपूर्ण किसानों के संदर्भ दिए हुए 16 कार्य बिन्दु हैं।  मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं जहां अधिकतम जनता अपने जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर है।  वित्त मंत्री ने जो 16 कार्य बिन्दु दिए हैं।  उनका सीधा असर इन लोगों पर होता है। 

          मेरे क्षेत्र में केला,अमरूद और आम काफी मात्रा में होता है।  किसान रेल, कृषि उड़ान और कोल्ड स्टोरेज जैसे कदमों से मेरे क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा।  मैं बताना चाहूंगा कि फलों और सब्जियों की खेती में तकरीबन 20 से 30 प्रतिशत तक का वेस्टेज होता है।  इन प्रस्तावों के चलते मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में वेस्टेज कम होगा जिससे किसानों को फायदा होगा। इस संदर्भ में मैं वित्त मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।  इन सभी 16 कार्य बिन्दुओं के बारे में आम किसानों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।  आम तौर पर होता यह है कि स्कीम बन जाती है लेकिन लोगों उनके बारे में जानकारी नहीं मिल जाती।  मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस संदर्भ में केन्द्र सरकार की तरफ से जागरूकता पैदा करने की मुहिम चलाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस तरह का वातावरण देश में है मुझे लगता है कि हम प्रदेश सरकारों पर इस काम के लिए निर्भर नहीं रह सके, खास तौर से उन प्रदेशों में जहां यूपीए और उनकी सोच वाली सरकारें हैं।  दूसरा बिन्दु जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वह सोलर पंप के संबंध में है।  यह बहुत खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के लिए 2500 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत ज्यादा है।  इसके लिए वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं।  अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसका खुद संचालन करें।  उकसा कारण यह है कि 1एचपी के सोलर पंप 85,000से शुरू होती है, और 5एचपी के सोलर पंप की कीमत 3 लाख तक पहुंच जाती है। हालांकि यह सही है कि इसमें किसानों को सब्सिडी मिलेगी,लेकिन अच्छा होगा कि अगर केन्द्र सरकार बातचीत करके कुछ सोलर कंपनियों को इसके लिए निर्धारित करें जिससे दाम और कम हो जाएगा।  इससे केन्द्र सरकार और किसानों दोनों को फायदा होगा।

          तीसरा मुख्य बिन्दु जिसपर मैं बात करना चाहूंगा वह है मनरेगा।  मान्वयर,मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इसमें कटौती ना करें।  साथ ही मैं राज्य सरकारों से भी अपील करूंगा कि वे इस राशि को व्यर्थ ना जाने दें।  कई राज्य सरकारें इस राशि को पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, जो गलत है।  इस संदर्भ में दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वह यह है कि गांवों में किस व्यक्ति को कितने दिन का काम मिलेगा यह निर्धारित करने में सरपंच का बहुत बड़ा हाथ होता है।  होता यह है कि जो सरपंच के चहेते होते हैं या जो सरपंच को वेट करते हैं उन्हें ज्यादा काम मिलता है।  मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि गांव में किस व्यक्ति को कितना काम मिल रहा है यह जानकारी ऑनलाइन एवलेबल कर दी जाए जिससे सभी को पता रहे कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं।  मान्यवर,यह एक प्रैक्टिकल समस्या है जिसे हल किया जा सकता है। 

          चौथा बिन्दु जो उल्लेखनीय है वह एसी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए प्रावधान को लेकर है।  मान्यवर,अगर पूरे बजट का आंकलन किया जाए तो 1 लाख 37 हजार करोड़ का प्रावधान इनके लिए किया गया है।  यह अपने आप में भाजपा सरकार की एसी, एसटी और ओबीसी की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है।  देखने वाली बात यह है कि इसमें से 50,000करोड़ प्रधानमंत्री के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत है, जो पिछले साल के मुकाबले 28 प्रतिशत ज्यादा है।  मुझे विश्वास है कि भाजप सरकार ऐसी पहलों से अब एसी, एसटी और ओबीसी सिर्फ काम ढूंढने नहीं बल्कि दूसरों को काम देने के स्तर पर पहुंच सकेगा।

          अन्त में, मैं इस बजट के एक बहुत छोटे हिस्से की बात करना चाहूंगा जो भाजपा की सोच को दर्शाता है।  मैं हमारी सरकार द्वारा बनाए गए फिशरीज डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं।  इस साल वित्त मंत्री जी ने इन्हें 850 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन बात सिर्फ इस राशि की नहीं है।  मूल बात यह है कि सरकार ने मछली पालन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना अनिवार्य समझा जो आजतक किसी ने नहीं सोचा।  मछली पालन दूसरे जानवरों के लालन-पालन से बिल्कुल अलग होता है।  इसे एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के तहत रखना गलत था।  इससे साथ जाहिर है कि हमारी सोच क्या है, और हम नया सोचने और करने में पूर्णतः सक्षम है। 

          इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को एक बार फिर एक अभूतपूर्व बजट के लिए बधाई देता हूं। 

 

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): They say that destiny favours the bold and the courageous, and I must say that our Government has the courage coupled with calibre to turn the tables. I am indeed fortunate to avail this opportunity to present our party altruistic views on the recently unveiled magnanimous budget of India.  

For this day puts an end to all the anticipation of the subjects of the state, I am of the firm conviction that the most stringent scrutinies by the opposition shall miserably fail to point towards any shortcomings whatsoever in the said budget. Prior to our assumption of power, the citizens were paranoiac as to what novel trickery the then Government shall employ, to usurp the honest taxpayer's money. Today is the time that the citizen is not mistrustful, he is not fearful, but rich and the poor alike rest assured that they shall be taken care of and none shall be excluded from the benefits of state policies.

Collective Efforts Inclusive Growth, or to put alternatively- "Sab ka Saath sab ka Vikas" is not just a motto-it is the essence of our Governance, it is what we swear by, and it is what manifests the popular will of the country.

The present budget, as presented by the Hon'ble Finance Minister Mrs. Sitharaman is to ensure inclusive growth and promote participatory decision making- materialising the true essence of this democratic and socialist state as envisaged in the directive principles of state policy. The motto of  reflected in the present budget portfolio which provides diverse offerings for everyone - especially carved to cater to the desparate needs of different sectors yet ensuring all efforts are directed towards the same goal; fuelling the economic growth at an unprecedented rate. And this brings me to the key highlights pertaining to sectoral overhaul. This year's budget contains something for every section of society. On the economic front, the budget has laid down the framework to increase consumption and exports. Following up on bold move of cut in Corporate Tax Rate, the budget has brought in good news for the individual taxpayers by announcing a heavy cut in tax slabs which will help households to spend more and contribute towards the growth of the economy.

On the Manufacturing front, several state-sponsored schemes focused on encouraging manufacture of mobile phones, electronic equipment and semiconductor packaging are proposed to be introduced by the Government and to further incentivize the private sector, proposals to build Data Centre Parks throughout the country are a welcome step, which will, in turn, create myriad number of employment opportunities.

With regard to the Power sector, the Government has taken a praiseworthy initiative to promote clean and green energy. Paramount interest has been afforded to preserving the vitality of the people which will lead to improvement of living conditions of our citizens.

The aim being two-fold: to create green energy models to emancipate our cities from the behemoth of pollution, and to lay down standards for securing sustainable growth for coming generations. Moreover, firms operating old thermal power plants are advised to shut units if emission norms are not met and a humongous fund of Rs. 44 billion allotted for clean air incentives in cities with over 1 million shows the earnest commitment of the Government to secure a safer future for not only us but the future generations as well. Above all, the international commitments and obligations pertaining to several conferences are simultaneously honoured, glistening India's image in the international community as a responsible state.

Ours being an agricultural economy, the bread giver of the nation, the often neglected farmer is placed at the pivotal point in this budget. PM Kisan scheme launched by our Hon'ble Prime Minister last year, is once again vested with an enormous Rs. 75000 crore fund in this budget along with a credit to the tune of Rs. 15 lakh crore will be provided to our farmers in the current fiscal year.

In yet another commendable initiative aimed at amalgamating the public and private sector models for obtaining higher yields at reduced costs, an ambitious project is to be executed by the railways under the head Kisan Rail, in public-private partnership (ppp) model for a cold supply chain to transport perishable goods. This will affect an exponential surge in farmers' income by procuring significant price for their produce, the product being marketed extensively, and mitigation of contingent loss associated with perishable goods as the produce will reach the markets quickly without getting wasted.

It is worth appreciating that the Beti Bachao Beti Padhao Scheme has yielded tremendous results due to which girl enrollment has increased to 94.32 per cent for boys. The scheme has outshone any other scheme for the upliftment of females, implemented by the former Governments and has quenched all expectations.

The budget has forced fresh impetus on education and skill development by allocating Rs. 1 lakh Crore for development of education and skills which help us to create a young taskforce ready to meet aspirations of " New India"- as envisaged by our Hon'ble Prime Minister.

Health and allied sectors are another prominent theme in the budget. Allocation of Rs. 69,000 crore for healthcare sector has been done out of which, Rs. 6,400 crores will be sanctioned for Ayushman Bharat Yojana which is the largest healthcare scheme of the world, providing health insurance to 50 crore poor people of India, who now, thanks to the said scheme, can avail state of the art medical facilities.

There shall be recurrent commotion to create political turmoil, our policies shall be branded as lethal to the nation's economy.

Our work, our policies, our motto needs no introduction. Our people, the people of India, have reposed their confidence in us and to that effect, I am delighted to declare that we are the ones who gave the idea of "One India one tax", and, we are also the ones who were bestowed with another term in power by the supreme mandate of the popular will. But it all does not halt here.

Our Government is the one which pioneered the historic GST reform, to save duplication of taxation, wastage of efforts and keep inflation in check. What better could be done to develop the nation- Rs. 2.83 Trillion- a humongous amount allocated for agriculture and allied activities, irrigation and rural development, Fasal Bima Yojana, connectivity through the PMGSY, KUSUM for farmers, Risk mitigation through Disaster Resilience, Social security through Pension and Insurance penetration, Rs. 993 Billion being allocated for Education Sector- this budget is one of the best budgetary templates which ideally imitates the best of the internationally acclaimed financial statements while being specifically tailored to suit the needs of the nation.

Our Government will involve youth in fishery extension through 3477 sagarmitras and 500 Fish Farmer Producer Organisations. We hope to raise fishery exports to 1 lakh crore by 2024-25.

The budget, permeate by three central themes, Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, placed under the heads Aspirational India, Economic Development and Caring India, projects a vision for an economy where everyone is apportioned the benefits that accrue, where everyone is provided with their share of the fruits of state policies, where everyone contributes and receives the reward for this share of contribution in the progress of the nation.

For today's youth born at the turn of the century, for every member of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who seeks a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society-this Budget aims to have their aspirations and hopes addressed.

Furthermore, to realize the vision of new economy and future India-schemes such as Digital penetration with broadband and UPI; Affordable Housing for all through PMAY etc. are welcome steps.

The milestones achieved are unprecedented, globally recognized and benchmarked against international indices. 

To achieve higher export credit disbursement, a new scheme, NIRVIK is being launched, which provides for higher insurance coverage, reduction in premium for small exporters and simplified procedure for claim settlements. We are certainly of the opinion that this programme shall enhance credit viability and aid in speedy redressal of disputed claims.

Similarly, the Government e-Marketplace (gem) is moving ahead for creating a Unified Procurement System in the country for providing a single platform for procurement of goods, services and works. It offers a great opportunity for Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs). 3.24 lakh vendors are already on this platform. It is proposed to take its turnover to 3 lakh crores.

Further, we embrace the proposal to provide about 27,300 crores for development and promotion of Industry and Commerce for the year 2020-21 with our arms open wide.

It is pertinent to mention that the Government's vision for all 'public institutions' at Gram Panchayat level such as Anganwadis, health and wellness centres, government schools, PDS outlets, post offices and police stations to be provided with digital connectivity is worth the highlight. So far as the said programme is concerned, Fibre to the Home (FTTH) connections through Bharatnet will link 100,000 gram panchayats this year which in itself shall be a record achievement jostling India ahead in the league of digital administration.

Further, it is proposed to expand the national gas grid from the present 16200 km to 27000 km, to promote the highly acclaimed idea of ease of living - to promote the standard of living of Indian citizens. It is worth noting that to deepen gas markets in India, further reforms will be undertaken to facilitate transparent and ease of transactions.

Moreover, since quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cyber security with wide-spread applications. It is expected that lots of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area.

The align the policy measures in conformity with the said demand and to corroborate the infrastructural requirements, it is proposed to provide an outlay of 8000 crores over a period of five years for the National Mission on Quatum Technologies and Applications. We wholeheartedly second this proposition in the said budget.

Moving towards advanced geographical mapping and geospatial mapping reflects how the present Government aims to match pace with the modern world. The conception of such futuristic ideas deserves great applaud. Mapping of India's genetic landscape is critical for next-generation medicine, agriculture and for biodiversity management. To support this development, we will initiate two new national level Science Schemes, to create a comprehensive database.

This shall rank India amongst the most technologically advanced nations and shall glisten the image of India as an emerging technological power.

Additionally, the digital platform would be promoted that would facilitate seamless application and capture of IPRS. Also, in an Institute of Excellence, a Centre would be established that would work on the complexity and innovation in the field of Intellectual Property.

We embrace the setting up of Knowledge Translation Clusters as it would be set up across different technology sectors including new and emerging areas aiding in expediting local development.

We also welcome the elaborate provisions where the budget has provided for designing, fabrication and validation of proof of concept, and further scaling up Technology Clusters, harbouring such test beds and small scale manufacturing facilities would be established.

The Government has recognized the importance of maintaining high economic growth as an imperative for sustained development by adopting innovative policies. Besides continuing the focus on agriculture, industries and services sectors, the Government is committed to giving special thrust to focus on all the key sub-sectors and give a big push.

The summarize, I would humbly submit that we shall reinforce the fading belief in inclusive growth once again-we are braced up to steadily achieve the goals for raising the level of satisfaction for all, to extend the benefits to all, so that the fruits of our policies reach everyone equally, without any discrimination as to caste, creed, religion or political affiliations. That being said, I wholeheartedly thank the government for paying attention to meticulous details in this budget and hope the progress of the country be intensified further.

All in all, this year's budget has touched three overarching themes, to improve the standard of living, boost economic development for all and building a humane and compassionate society, which will certainly make the world's largest democracy, a model nation.

 

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I to support the historic budget which has the potential to change the disha and dasha of this country. Already leaders of my party and colleagues have highlighted how the budget is going to transform the lives of 130 crore Indians. Being a woman and being a tribal, I will limit myself to the issues pertaining to tribal community and tribal women, in particular. I will also touch issues on health and education as these are very close to my heart. Our Government is committed for development of the sections who have been left out of the development process so far. After Independence, the Constituent Assembly appointed a sub-committee under the chairmanship of A.V. Thakkar for dealing with the tribal proble4ms. the recommendations of this sub-committee were accepted by the Constituent Assembly. Consequently, adequate provisions were made in the Constitution for the Scheduled Tribes (STs) to provide them special safeguards for advancement and protection from exploitation by advanced or more developed non-tribal sections. But, for seven decades, they were not given their rights, their dues and the respect they deserve. Lopsided policies of earlier Governments have caused tribals to lag behind in development. Tribals, like the rest of the country, got self-rule in 1947 when the British left, but the time has come for them to attain self-rule in the true sense and the BJP and the Modi government are fully committed in this direction. I am happy that things are changing under the leadership of our honourable Prime Minister. It is the BJP Government which had started a welfare scheme for tribals in 2014 and later brought in a law to ensure that 10 per cent of royalty on the income made from minerals, which are mostly in areas inhabited by scheduled tribes, and the amount is spent for development of these places. I whole heartedly congratulate Prime Minister Modi Ji and our Finance Minister for allocating Rs. 1,38,700 crore for the welfare of the Scheduled Castes (SCs), the Other Backward Castes (OBCs) and the Scheduled Tribes (STs). The Budget 2020-21 has given a decisive push to social sector with enhanced allocations for welfare schemes and a renewed emphasis on education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other vulnerable sections of the society. There is 14% increase in the budget allocation for Ministry of Social Justice and Empowerment and a 7.5% increase in that of tribal affairs Ministry. The biggest increase has been in scholarship schemes for meritorious students from SCs, STs and OBCs across ministries indicating the Government's emphasis on education for vulnerable sections of society. The Finance Minister set the tone for the social sector push in her budget. In the tribal particularly, the biggest increase has been in Eklavya Model Residential Schools programme, where the allocation has increased from Rs. 0.31 crore last year to Rs. 1313.23 crore. The enhanced allocation is in keeping with Modi government's promise of setting up the premier residential schools in all tribal-dominated districts. Similarly, allocation for pre-matric and post-matric scholarship for tribal students have also been increased-both by 17.7 %. The allocation, I am sure they will be properly utilised under the able leadership of Modi Ji, will bring a positive visible change in the lives of the SCs, STs and Other marginalised sections. the way the Modi Government is working, all regions with tribal population, including the Northeast, will have all-round development and they will complete their journey from 'swaraj' (self-rule) to 'suraj'(good governance). I feel if we can customised tribal development programmes keeping in view their traditional practices, their belief systems and aspirations of the community, we can achieve 100 per cent result in this regard. Tribal policies should not be seen in isolation vis-a-vistheir tradition. We cannot impose any policy on them but need to understand them first so that we bring out policies that suit them. There is a need for reorientation of the policies and programmes for tribal development on the basis of intensive research on the diverse social situation in tribal societies and the selection of appropriate development programmes. Lack of proper understanding about the diverse social situation in the case of different tribal groups seems to be largely responsible for the limited impact of development programmes. I will take this opportunity to congratulate the Government and Prime Minister Modi Ji again for understanding the pulse of the tribal people and for devising development proghrammes accordingly. I believe many of the programmes have already delivered and transformed lives of millions. The scheme for Institutional Support for Development & Marketing of Tribal Products is giving comprehensive support for people belonging to various tribes in the entire range of production, product development, preservation of traditional heritage, support to both forest and agricultural produce of tribal people, support to Institutions to carry the above activities, provisions of better infrastructure, development of designs, dissemination of information about price and the agencies which are buying the products, support to Government agencies for sustainable marketing and thereby ensuring a reasonable price regime. World welfare begins with people's welfare, and health is an important component of it. And in line with this global principle, India is laying great emphasis on health. Fixing India's broken health care system is a priority or our Government. We are focusing on four main pillars of universal health-preventive health, affordable healthcare, supply side interventions and mission  mode intervention. With an increased awareness about cleanliness, possibility of saving hundreds of thousands of lives has also increased. In the Budget, we have announced our intention to set up more hospitals in the country through public-private partnership (PPP) mode in Tier-II and III cities. For this, a viability gap funding will be set up. the Finance Minister allocated Rs. 69,000 crore, inclusive of Rs. 6,400 crore already directed towards the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. I congratulate her for the same. The scheme will be implemented in 1,000 more hospitals in India and will benefit lakhs of needy people. the allocation for the sector was increased this year, as compared to Rs. 62,659 crore allotted last year. Further, using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) in the healthcare sector, as part of the Ayushman Bharat Scheme, will help acquire data on chronic illnesses. The expansion of 'Jan Aushadi Kendra Scheme' to all districts, offering 2,000 medicines and 300 surgical equipment by 2024 is a historic step in India's healthcare system. Mission Indhradhanush and Intensified Mission Indradhanush have helped boost the routine immunisation coverage for 12 disease with five new vaccines. Fit India Movement and Swachha Bharat are supplementing our efforts in the formal sector. In this context, I would like to add that besides the formal modern health care system, we also need to boost our traditional systems as well, So far as tribals are concerned, access to modern healthcare facilities is still a concern. Distance is the biggest hindrance for the tribals. But the positive thing is that they have their traditional system of medicines which is equally scientific. We need to study their systems, research on them and if we can strengthen their medicine system, tribals will be benefited. As regards education, the sector has been given a boost in the budget. the education sector has been allocated Rs. 99,300 crore while Rs. 3,000 crore has been allocated for skill development in FY 2020-21. The new education policy soon will bridge the gap between the aspirations of our students and the reality of the system. Education is the key to tribal development. Tribal children have very low levels of participation. The Standing Committee on Social Justice and Empowerment submitted its report on 'Educational Schemes for Tribals' on January 3,2018. The committee noted that despite many educational schemes for tribals in the country, the literacy rate of tribals (59%) is far below the national literacy rate (74%). Reasons highlighted for it include: (i) poor economic conditions of Scheduled Tribes (ST), (ii) considerable distance between home and school (especially for secondary education and above), and (iii) lack of awareness about the long-term value of formal education. Therefore, I think easy access and more opportunities should be provided to the tribal children in order to bring them to the mainstream of economic development. With these words, I again thank prime Minister and Finance Minister for this bold and pro development budget and conclude. Thank you.   

 

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर) : हमारी आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा देश के विकास को सुनिश्चित करने वाले लोकहितकारी बजट 2020-21 पेश करने के लिए मैं उनका तहेदिल धन्यवाद करता हूं।  निश्चय ही यह बजट  आम आदमी की आय में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने की प्रति संकल्पित है।

          अपने इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है।  चाहे वे देश के किसान हो या शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग।  आयकर के लिए विभिन्न टैक्स स्लैबों के अधीन आयकर की दर काफी कम की गई है और साथ ही साथ पुराने सिस्टम से आयकर भुगतान का विकल्प प्रदान कर सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। 

          पहले ग्राहकों के बैंक डिपाजिट का इंश्योरेंस कवर केवल 1 लाख रुपए था परन्तु अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है।  इससे लोगों के बैंक के डूब जाने की दशा में इंश्यारेंस कवर बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।  इस कदम से आम लोगों की बैंकिंग प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ेगी।

          बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर सके।  बजट में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने पर राज सहायता,दूध प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाना,मछली उत्पादन में वृद्धि करना तथा किसानों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए 16 सूत्री एक्शन प्लान बनाया है जो निश्चित ही हितकारी सिद्ध होगा। किसान अब अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा कर 60 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष तक की आय प्राप्त कर सकेंगे।  इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को भी व्यापक किया गया है।  यह है कि वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है।  बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में जो राहत दी गई है उससे मध्यम वर्ग के लिए यह बजट दीवाली के समान है।  इस बजट से कृषि क्षेत्र के व्यवसायीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा तथा कृषि की बाजार व्यवस्था खड़ी होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ेगी।  इस बजअ के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट आवंटन को बढ़ाने और अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण पर बजट राशि को बढ़ाने का सीधा असर समाज के बड़े वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।  बजट के किसानों को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने की योजना का प्रावधान किया गया है।  इससे अन्नदाता अब ऊर्जा दाता बन सकेंगे।

          बजट में घोषित “सागर मित्र “ परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।  इससे मछुआरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।  भारत इस योजना के बलबूते मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा सकेगा।  पशुधन को रोगमुक्त करने के लिए बजट में किए गए विशेष प्रावधान स्वागत योग्य है।  इस प्रकार यह बजट किसानों,पशुपालकों,कारोबारियों और अन्य व्यवसायों में लगे सभी वर्गों के लिए लाभप्रद साबित होगा।

          मैं अपने लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।  महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है।  इस क्षेत्र में पड़ने वाले लातूर शहर तथा उसके 21 सीमावर्ती गांवों में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है।  लातूर शहर में 15 दिन में एक दिन पानी की आपूर्ती की जाती है।  हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की सप्लाई की जाती है, परन्तु वह भी जनता की पेयजल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है।  स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न जाकर पूरे दिन दूर-दराज के क्षेत्रों से घर की जरूरत के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं।  प्राइवेट टैंकर 8000 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी की सप्लाई कर जनता को लूट रहे हैं। 

          मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्नी बांध से पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ती हेतु एक योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाकर कार्यान्वित करें ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल सके। 

          मुझे ज्ञात हुआ है कि लातूर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु उसे अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में तेजी से काम कर लातूर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। लातूर शहर तथा इसके ग्रामीण इलाकों में सिचाई तथा पेयजल व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए।

          यहां महत्वपूर्ण मंजरी नदी है परन्तु पर्यावरणीय दुर्दशा के कारण यह पूरी तरह सूख गई है।  इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन की आवश्यकता है ताकि यहां कि सिंचाई एवं पेयजल की समस्या से छुटकारा पाया जा सके।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। 

          हालांकि लातूर जिले को कई दलहनों, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दाल, तिलहनों के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं।  परन्तु 1993 के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है तथा अनेक उद्योग तथा परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं।  अतः  मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु यहां कम से कम एक बड़ा उद्योग लगाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यहां रोजगार के नए अवसर पैदा हो तथा यहां से लोगों का पलायन रूक सके।

          लातूर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पूरे देशभर से लाखों लोग आते हैं परन्तु आवश्यक पर्यटक सुविधाओं के अभाव में इनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है।  मुख्य स्थलों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

          लातूर में पंचगंगा नदी के तट पर देवी महालक्ष्मी का मंदिर है जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है।  लातूर शहर को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बसाया था।  उद्गीर का किला इतिहास एवं संस्कृति की धरोहर है।  यहां सदाशिवराज भाऊ के नेतृत्व में हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध हुआ था।  लातूर से 20 किलोमीटर दूर औसा में एक प्राचीन किला है जो जर्जर अवस्था में है।  वीरनाथ महाराज का मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है।  अहमदपुर तालुके में अक्कलकोट के गुरु स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है।  यहां माहुर की रेणुका देवी,महादेव, दत्ता और बालाजी मंदिर हैं।  हेमदशली, निलंगा में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो ज्यामितीय डिजाइन के लिए जाना जाता है।  खरोसा में छठी शताब्दी की गुफाएं हैं जो प्राचीन मूर्ति एवं प्रस्तर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।  शिरूर अनंतपाल में 11वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर है जो शिवलिंग तथा महिषासुर मर्दिनी की बेहद खुबसूरत प्रतिमाओं एवं प्रस्तर कला के लिए जाना जाता है।

          मेरा सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी स्थलों के ढांचागत विकास एवं वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लातूर शहर को केन्द्र सरकार की “अमृत “ योजना के तहत लाकर यहां का ढांचागत विकास किया जाए ताकि यहां का सर्वांगीण विकास होने के साथ-साथ यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मुहैया हो सकें। 

          10 साल के भयंकर सूखे के कारण लातूर पूरी तरह एक पिछड़ा जिला बन गया है।  परन्तु खेद है कि न तो लातूर को न तो सरकार द्वारा चयनित पिछड़े जिलों में और न ही इसे नीति आयोग द्वारा चुने गए “आकांक्षा जिलो “ में शामिल किया गया है।

          जैसाकि मैंने बताया,लातूर महाराष्ट्र का एक अत्यधिक पिछड़ा जिला है।  यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है।  इसी कारण यहां भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है।  रेलवे ने कुछ समय पूर्व यहां ईएमयू कोचों का निर्माण करने हेतु एक रेल कोच फैक्ट्री लगाने का निर्णय किया था।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किया जाए ताकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो तथा यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।

          भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण ने लातूर जिले में पड़ने वाले आष्टा मोड़ से लेकर उदगीर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का नवीकरण व चौड़ी करने का काम का कुछ समय पहले अनुमोदन किया था।  अभी तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले लाखों वाहनों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि यहां के निवासियों को सुविधा हो सके।

          रेलवे ने कुछ समय पहले यह भी निर्णय किया था कि कुरडुवाडी-लातूर-लातूर रोड रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए।  यही नहीं इस लाइन को बोधन तक बढ़ाने का भी निर्णय हुआ था ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक लातूर का रेल संपर्क हो सके।  ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ताकि यहां के निवासियों को रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके।

          लातूर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है।  न यहां पीने का पानी उपलब्ध है और एकमात्र टायलेट पर ताला लगा रहता है।  लिफ्ट व ऐलीवेटर सुविधा नहीं होने के कारण एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने में महिलाओं,बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी कठिनाई होती है। प्रतीक्षालय नहीं होने के कारण यात्री धूप, बारिश व ठंड में प्लेटफार्म पर घंटो इंतजार करने के लिए मजबूर हैं।  मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर रोड रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण करने तथा यहां पर सभी आवश्यक जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाएं। 

          इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2020-21 का पुनः समर्थन करता हूं। 

         

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Speaker, Sir, thank you very much. I am indeed very grateful to this House. …(Interruptions)

Hon. Speaker, Sir, thank you very much. Let me thank all the hon. Members. I am, in fact, very impressed, gratified, and satisfied that my longest Budget speech has invoked so much interest in this House and I am very thankful to the House for it. Around 98 hon. Members have taken interest and spoken about it which means the Budget has so much that you could pick up and comment on, criticise and question, but generate a good debate. So, I am very grateful that 98 hon. Members from this House have contributed and enriched this debate on the Budget.

          I would like to now broadly go into some of the specific issues. I am not naming each of the Member who has participated. But I certainly will answer, either collectively or specifically with or without naming the Members.

          Sir, the size of the Indian economy is something which I will start with. In 2014-15, our economy was about two trillion dollars. By 2018-19, it has reached 2.7 trillion dollars in its size. By 2019-20, it has reached 2.9 trillion dollars. That is the rate at which the economy is growing. The highlights to which I want everyone of us to draw a common base are the high macro-economic stability; the GDP growth averaging about 7.4 per cent; and inflation at 4.5 per cent. Therefore, the Central Government’s liability, which is a very important factor, and as per RBI’s estimate, declined from 52.2 per cent of GDP by the end of March, 2014 to 49.4 per cent by the end of March, 2019.

          Sir, the concentration of most of the Members during the debate has been, ‘Alright, you are saying this and that, but then, what are the green shoots? Are there any green shoots at all? Is there any hope? Is the economy going to improve and by when?’ All these very pertinent questions have been asked.

          I want to highlight just seven of those important indicators which show that there are green shoots in the economy. Therefore, I would draw the attention of the House that in every such debate that we do these seven indicative green shoots are very important for us to be taken into cognizance.

          The first thing is that the global sentiment is in favour of India. Foreign investors continue to show confidence in India. That is why the country has attracted a net FDI of 24.4 billion US dollars from April to November in 2019-20 when all of us started wondering as to whether there is any way by which we can identify if there are any green shoots. Even between April and November of 2019-2020, there has been 24.4 billion US dollar FDI as compared to 21.2 billion US dollars between April and November 2018-2019. The Net FPI From April to November of 2019-20 was positive at 12.6 billion US dollars as against only 8.7billion US dollars in April-November of 2018-19. That is the first indicator.

The second indicator is that the announcement of the National Infrastructure Pipeline may further increase the flow of FDI into the country even for brownfield projects. Therefore, the green shoot is got to be identified, recognised and all of us are going to see its impact.

The next one, the third indicator of green shoots is that industrial activity is on rebound. The IIP number in November, 2019 has registered a positive growth of 1.8 per cent as compared to the contraction it suffered from 3.4 per cent in October, 2019 and 4.3 per cent in September, 2019; November itself is showing a positive indication.

I am quickly moving over to the fourth indicator. I wish Members may pay a bit more attention. The first one was the global sentiment based on which the FDI flow has come. The second is the net Foreign Portfolio Investment(FPI) and the third is industrial activity as represented or indicated by the IIP of November, 2019.

          The fourth is PMI manufacturing, Purchasing Managers Index, which is steadily increasing. It has increased from 51.2 in November 2019 to 52.7 in December and 55.3 in January, 2020. Therefore, there is a steady climb in the PMI also.

          The fifth is the Forex Reserves.  Foreign Exchange Reserves have built up from 413 billion in US dollars by the end of March, 2019 to 466.69 billion  in US dollars as of 24th January, 2020, reflecting an increasing confidence of overseas investors in the Indian economy.

          The sixth indicator is gross GST revenue collection, about which all of us do have a lot of concern but I would like to assure the House that the numbers that I read now will give you the confidence that GST collection is steadily and only improving. GST gross revenue collection for January 2020 is Rs.1,10,828 crore. During April 2019 and January 2020, the gross GST revenue collected has surpassed Rs.1 lakh crore six times, pointing towards an increased economic activity overall. The gross GST revenue collected in January 2020 grew at 12 percent.

 If I have to go from the  earliest month, the gross GST revenue collected from November 2019, it was six per cent more than the corresponding month of the previous year.  For December 2019, it was nine per cent more than the corresponding month of the previous year. For January 2020, compared to January 2019, it has grown by  12 per cent. So, there is a steady growth compared to each month to the previous year. Therefore, the negative growth rate which showed only in September and October 2019 has been corrected and we are on a positive growth trajectory. This would obviously bring in newer and greater investments to the economy and it would also reduce the business cost. That is the sixth green shoot I would like to highlight.

          Green shoot seven is reinstating the positive confidence in the Indian economy. The secondary market continued to be upbeat – continued to be upbeat – and BSE Sensex increased by 5.6 per cent up to 31st January 2019 over the end of March 2019. So, based on seven green shoots based,  the economy now is very clearly moving forward with very clear steps that the Government have taken.

          Most often when we talk about economy, we constantly and rightly refer to the four growth engines. Sometimes it is alleged that three are not working and the economy is moving on the strength of just one engine. The four growth engines, just for our information, are private consumption, private investment, public investment and exports. These are the four engines which we constantly keep referring to see if the economy is doing well or not.

          Now, I would like to tell you about the measures that we have taken, and given these green shoots and the measures that we are taking to show that  the economy is moving forward. The Government is constantly in touch with the industry, with the MSMEs, with the stakeholders of all kinds so that the steps that we take actually trigger all the four engines towards speedy growth.

          On investment, I would like to mention 13 specific steps that the Government have taken. Due to these steps and also because of the green shoots, I would very clearly state that the Government is constantly engaged with sectors, and also taking appropriate steps. The first one is this. In December, 2019, the Cabinet approved the Insolvency and the Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill and the amendment helped in fast tracking the insolvency resolution process. Therefore, with greater ease of doing business, people are able to perform.

          Now, I would just like to give you one data related to the Insolvency & Bankruptcy Code (IBC). Sir, as of 30th November, 2019, 13,210 cases have been disposed of by the IBC. Around 190 cases involving claims of around Rs. 3.67 lakhs of crores were resolved and a realisable amount of around Rs. 1.57 lakh crore has been realised. So, this is about the IBC and its potency, and the way in which it is helping to sort out the industries which are in distress.

          I would also like to point out that 11,366 cases involving claims of around Rs. 4.74 lakh were disposed of even prior to admission. So, much before it got admitted, because IBC process is so open, people knew how it was going to work, a lot of them prior to admission itself were settling the cases. The realisable amount, which is important, with respect to Rs. 4.74 lakh crore is not available but even if we make a conservative estimate, it will be around Rs. 2 lakh crore. In other words, out of claims of around Rs. 8.45 lakh crore, the realisable amount is around Rs. 3.57 lakh crore which is around 43 per cent. That is the kind of realisation that IBC is promoting.

          In 780 cases which were meant for liquidation, the order has been passed involving around Rs. 4.52 lakh crore. The liquidation value against claims is barely 6.65 per cent. It is the actual detail.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, please mention the haircuts also. 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I would like to give as many facts as you want. Three hours notwithstanding, there is a lot of work being done by the Government and I shall utilise my time, Sir. I would like them to have the indulgence of listening to the work which this Government is doing.

In 780 cases of liquidation, orders have been passed involving around Rs. 4.52 lakh crore, liquidation value against claim is barely 6.65. Out of these 780 liquidation cases, 547 cases, that is over 70 per cent, were earlier with the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) and/or probably were defunct. Out of the 780 liquidation cases, 37 cases involving claims of around Rs. 8,793 crore were finally resolved having liquidation value of Rs. 23.06 crore with recovered value of Rs. 22.32 crore. Therefore, it is important to realise that the IBC process has only expedited and sorted out matters where BIFR sat over for several years and we have corrected that process. So, if that was about the IBC, I mentioned thirteen specific points where we are showing what we are doing as regards boosting investment.

          The second one is the National Infrastructure Pipeline which was announced on 31st December. For each year, from 2019-2020 to 2024-2025, a task force has been formed and they have listed out all the companies and the projects with which we are going to move forward; Rs. 103 lakh crores worth of projects have been announced.

I move to the third point. The third one is a new provision which was inserted into the Income Tax Act so that the Corporate Tax rate, which companies pay, will be reduced for domestic companies from that high rate at which it was to 22 per cent subject to condition that they will not avail any exemptions.

Now, reduction in corporate rate. In Point 3, second part, in order to promote Make in India, for new domestic companies which were coming in from 1st October, 2019, the rate has been brought down to 15 per cent. Also, in the process of simplification and making it easy for people who want to comply, the Minimum Alternative Tax has been removed in all these cases. So, we are making sure that the benefit of reduced taxation will reach companies, and also making sure the process of simplifying, the reform step which is towards simplification of the taxation, the process and the framework are being simultaneously handled. Not only reduction but also removal of tax goes in that direction.

          The fourth of the 13 points related to steps to improve investment. Budget 2019-20 announced an infusion of Rs.70,000 crore into public sector banks to boost credit and investment in the economy. As of November, 2019, Rs.60,314 crore has been infused from this provision which we made in the July 2019 Budget, and banks are better equipped towards funding for growth and investment.

          The fifth point of the 13 is this. Strong banks are now the imperative to achieve the five trillion-dollar economy that we want to build. Along with numerous governance reforms, the Government has proposed an amalgamation of ten public sector banks into four with a view to create next generation banks with strong national presence and a global reach.  Operational efficiency also is being worked up. Efficiency gains arising due to this consolidation are expected to reduce the cost of lending.

          One other aspect of Point 5 is that the RBI’s Monetary Policy Committee has changed its stance from calibrated tightening to ‘neutral’ in February 2019, and to ‘accommodative’ from June 2019 onwards. Accordingly, the policy rate has been reduced by 135 BPS since February, 2019. However, I am glad to say that in the recent announcement the RBI has not just looked at monetary policy as an instrument. Since monetary policy has its own limitations, the marginal or incremental benefit now we are getting globally out of monetary policy, globally that is the impact, is now plateauing. Therefore, our Central Bank, much to its credit - I would like to recognise this fact - has come out with very creative solutions so that the economy is driven towards growth. It is not just observing inflation, but also enabling growth. For that, the four things that the Reserve Bank of India did a couple of days ago are of great importance.

          The Cash Reserve Ratio, which is a requirement on deposits used for lending to auto and housing sectors is waived so as to bring down the cost of credit. This is a step which the Reserve Bank of India has taken aiming at pushing the economy towards greater growth.

          The second step it took is one-time restructuring of loans to MSMEs and allowing construction sector one-year time to start operations after receiving the loan. That again is a positive step towards pushing the economy further towards better, speedier growth.

          Third, Long-term Repo Rates up to one trillion, which is 1 lakh crore, in one to three-year window is to be introduced so that banks can avail of it from the RBI itself to ensure adequacy of funds to banks in the medium term. Sir, I would like to elaborate on this point a bit. Most often we have a problem and we really are facing a situation where there is a lot of liquidity available in the country with the banks, in the economy, but the liquidity does not seem to flow further to reach those people who want the credit. As a result, we were confounded with this issue of, ‘there is liquidity but actually it is not reaching people who want it’.

Therefore, this step which has been taken by the Reserve Bank for whatever compulsions that the bank do not want to give the liquidity further, they have now made a provision so that the banks can even borrow from the Reserve Bank at policy rate, which is far lesser than the repo rate and lend further at an affordable rate. It is a very creative step and I am really glad that the liquidity movement – not waiting for the banks to reset their books – will now be further enabled. And, finally, the repo rate remains unchanged at 5.15 per cent. With RBI also along with the Government taking steps towards promoting growth, I am sure, the green shoots and this together will help our economy to move further.

          In order to enable housing and infrastructure projects, the Government has proposed to establish an organization to provide credit enhancement for infrastructure and housing projects. We have now come up with a further benchmarking, which the Reserve Bank has also enabled so that the banks will have to price their interest rates accordingly so that they can move towards better funding of MSME and other projects.

          Now, I will come to the eighth point. With a view to boosting the real estate sector and incentivising consumers to buy houses, the Government has taken some notable measures. Government is helping people to purchase houses. We have approved a special window which will provide funds for people’s projects, which are remaining stalled because the promoters have no more money left to complete their projects. With the special window, they will now be able to fund all these stalled projects so that homebuyers do not have to wait, not knowing when the promoters are going to get the money to complete the projects. This is aimed at affordable and middle-income housing sector. As a result, Government shall be acting as a sponsor and we have infused Rs.10,000 crore with a matching fund being given by banks, LIC and other financial institutions to the extent of Rs.25,000 crore. We will have a category to alternate investment fund, which is registered with SEBI, which will now fund all those projects which are waiting completion and homebuyers are stuck up having taken a loan in the banks. That is a step taken by the Government.

          The next point is this. Under Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, 1.95 crore houses are to be provided in the gramin areas with amenities like, toilets, electricity, LPG connections, all during this phase now, within three years, which will end by 2022. So, we are very confident and given our record in the way in which we have reached Ujjwala, in the way in which we have reached in providing electricity to houses in far flung areas also, we are very confident that 1.95 crore houses will be completed by 2022.

          Now, I will come to the next point. Regarding External Commercial Borrowings, guidelines have been relaxed for financing of homebuyers, who are eligible under the Pradhan Mantri Awas Yojana in consultation with the RBI, and this will be in addition to the existing ECB norms. As far as homebuyers are concerned, are we providing money in the hands of people? Are we promoting investment? We are giving you the steps which we have taken in order that investment gets propelled. Now, all these loans, all these liquidities, all the investments which are reaching people are directly going to benefit the common man through schemes like, affordable housing and so on. The interest rate on house building advance shall be lowered and linked to the 10-year Government security yields.

          Additional deduction of up to Rs. 1.5 lakh for interest paid on loans borrowed up to 31st March 2020 for purchase of house valued up to Rs. 45 lakh for promoting affordable house is also one of the steps taken by us. Additional liquidity to support Housing Finance Corporations which was till now Rs. 20,000 crore has now been increased by another Rs. 10,000 crore up to Rs. 30,000 crore for all the Housing Finance Corporations. We are also aware that I made an announcement earlier that a partial credit guarantee scheme will be given for the purchase of high-rated pooled assets so that NBFCs will be better placed to give further assistance. That is the 9th point.

          The 10th point is about the auto sector. Normally, there is a lot of anxiety whether the auto sector is getting help or not. Auto sector had severe challenges. We have recognized that. Therefore, I would like to quickly mention four different steps that we have taken for auto sector: one-time registration fee being deferred to until June 2020; BS-IV vehicles purchased till 31st March 2020 to remain operational for the entire period of registration; additional 15 per cent depreciation on all vehicles to increase to 30 per cent for vehicles acquired during the period from now till 31st March 2020; both electrical vehicles and internal combustion vehicles will continue to be registered, and to boost demand, the Government will lift the ban on replacing old vehicles with purchase of new vehicles by Government departments. So, this is the 10th point.

          Now, I come to the 11th point, that is Stand-up India scheme which has been extended till 2025. It is one of the major programmes of the Government where SCs, STs and women belonging to all districts in this country have benefitted and we have extended that to 2025. The scheme aims to facilitate bank loans between Rs. 10 lakh to Rs. 100 lakh to at least one Scheduled Caste or one Scheduled Tribe or at least one woman borrower per bank branch.

          For setting up greenfield enterprises, in case there is no individual but if there is a small organization which takes this kind of facility under Stand-up India scheme, we have said that at least 51 per cent of holdings in that little company should be of SC or ST or woman. So, the Stand-up India scheme which has a very serious implication and benefit for women, SCs and STs at the district level is being extended till 2025.

          Lastly, coming to 12th and 13th points, the Government has put in place an investor-friendly FDI policy with which we expect a lot more investments because they are in automatic route and they will come into this country. Lastly, to mitigate genuine difficulties which Start-ups and such investors faced, section 56(2)(vii)(b) of Income Tax Act regarding angel tax will no longer be applicable to Start-ups which are registered under DPIIT. So, all these are measures which we have taken towards that investment engine- public investment and private investment. These are the concrete steps that I would like to put before this august House as steps taken by this Government in order to facilitate reaching the target of five trillion and also giving that necessary stimulus to the economy.

          As for the boost to consumption, consumption is something which most people are constantly asking me about. We have taken a lot of steps for supply side of thing. What is happening to consumption? What is happening to the demand side? I would like to list out seven simple steps which we have taken. The first is the minimum support price. The minimum support price for all mandated rabi and kharif crops for 2019-20 has been increased for all those items which are listed. Secondly, to provide an assured income support to small and marginal farmers, the cash transfer scheme in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi providing an income support of Rs. 6,000 per famer has been extended to all eligible farmers irrespective of the size of the holdings.

          I would like to give you the actual figures, Sir.  As of today, Rs.50,000 crore has already reached to the accounts of 8.1 crore farmers.  By 31st March, 2020, within another one-and-a-half months, this number is expected to rise from Rs.50,000 crore, that it is today, to Rs.54,370 crore and 8.5 crore farmers will benefit from this.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): What about MGNREGA?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will come to MGNREGA.  Please do not worry about it.

          With a move towards attaining universal social security, the Government has approved a new scheme that offers pension coverage for all the trading community. Under this Scheme, all shopkeepers, retail traders, and self-employed persons are assured of a minimum monthly pension of Rs.3000 per month on attaining 60 years of age.  Sir, that is the third step for improving consumption.

          The fourth step for improving consumption, Sir,…(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): These are all old steps, the roots of which have been.…(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Shri Adhir Ranjan ji agrees that the green shoots have become green trees but he is refusing to acknowledge it otherwise.…(Interruptions)

          Sir, Rs.50,000 crore becoming Rs.54,000 crore, is not an old story; 8.1 crore farmers now becoming 8.5 crore farmers, is not an old story.…(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): You are talking of the previous fiscal year.…(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Prem Chandran ji, 2020 is not over yet.  Sir, 31st March, 2020 is not over yet.  But yes, it belongs to the previous fiscal year and the previous fiscal year is what Members most often quote, saying that the economy is in trouble.  I am telling you that it is not in trouble.  I am giving you green shoots.…(Interruptions) It cannot be, Sir, that when allegations are made against me, they will say that it belongs to the old fiscal year but when I am giving them the answers they will say, ‘oh no, talk about the new fiscal year’.  I am giving you a comparison in the performance.

          From 1st August, 2019, the GST rate on all electric vehicles has been reduced from 12 per cent to five per cent and on charger and charging stations for EVs from 18 per cent to five per cent.  Hiring of electric buses – it comes under consumption and so I am giving you this example – with carrying capacity of more than 12 passengers, by local authorities, will be exempted from GST.

          I now come to three quick points on how consumption has been kept in mind. We have removed the Dividend Distribution Tax (DDT).  I would like to put before this House the impact of removing the DDT.  Those who have less than Rs.10 lakh of total income, stand to gain from it.  How? It is because the applicable rates are anyway between zero and 20 per cent.  Whereas, now those people who are receiving dividend and whose income is less than Rs.10 lakh – not big people at all, but small retail shareholders – stand to gain because the applicable rate is anyway between zero and 20 per cent. Now, the company is deducting 20.5 per cent before it sends it to them.

So, does it benefit and give money in the hands of small retailers? Yes, it does.

          Now, I come to the sixth point. A similar corporate tax cut will again give more money in the hands of people who are ordinary retail shareholders and the investment which will happen from the money that has been saved, will only generate more jobs. Finally, now I come to the personal income tax. There are about five crore seventy-eight lakh taxpayers in this country. We have brought in the second income tax scheme. One way is the existing way. An alternative way, which is being given with completely reduced tax rates, will benefit and give more money for consumption in the hands of people. So, these seven steps to boost consumption are one of the four engines which are required to be kept active and alive. So, this is made very active because of these seven steps.

Finally, the fourth engine of the economy is exports about which we are very worried most often. I would like to give you six specific steps that we have taken for improving exports.

Hon. Speaker, Sir, the first step is the scheme for Remission of Duties or Taxes on Export Promotion, which we in short form call RoDTEP, will replace the MEIS, the Merchandise Export from India Scheme. For reimbursement of taxes and duties, for export promotion, textiles and all other sectors, which currently enjoy incentives up to two per cent over the MEIS, will transit to the RoDTEP. This is very important for us here. In effect, the RoDTEP will more than adequately incentivise exporters than the existing schemes all put together. So, this is a serious concern. What will happen as we are withdrawing MEIS? Will exporters have some promotions? I am making it plain that the RoDTEP, which is now coming in, will more than adequately compensate and incentivise exporters than all the existing schemes put together.

The second point is this. In order to boost credit to the export sector again, the RBI has enhanced their sanctioned limit to the eligible under-priority sector lending norms. The limit has been raised from Rs. 25 crore to Rs. 40 crore per borrower. Furthermore, the existing criterion of units having a turnover of up to Rs. 100 crore, has been totally removed. So, it is applicable to anybody who wants to approach and take this priority sector lending.

The third point is regarding the NIRVIK Scheme which I have announced in the speech. The NIRVIK Scheme, which is an Export Credit Guarantee Corporation, will expand the scope of export credit which is an insurance scheme called ECIS to offer higher insurance cover to banks lending working capital for exports. This will enable reduction in overall cost of export credit including interest rates especially to the MSME.

The fourth point relates to the sugar export in this country and therefore, it is a concern for so many States which are active sugar producers like Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and so on. The Government has approved the Sugar Export Policy for evacuation of surplus stocks during sugar season 2019-20. This shall involve providing a lumpsum export subsidy at the rate of Rs. 10,448 per metric tonnes to sugar mills for the sugar season 2019-20. The total estimated expenditure is about Rs. 6,268 crore that will be incurred for this purpose. So, farmers and sugar exporters will obviously benefit from this.

The fifth point is enabling handicrafts industry to effectively harness e-commerce for exports; and mass enrolment of artisans across India will be effected in collaboration with the Ministry of Textiles.

13.00 hrs           Last point is regarding measures for boosting the export sector.  The Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019 has been approved wherein a trust or any entity notified by the Central Government will be eligible to be considered for grant of permission to set up a unit in Special Economic Zone.  This is specifically towards promoting exports.

          In all this, I have spoken about how we are energizing all the four engines so that the economy will get a boost.  I would like to assure the Members that in our effort to do all this, we have not reduced the sectoral allocation for any of the important sectors. I would like to take the most sensitive of four categories which are often questioned and rightly questioned.

          For Schedule Castes, BE of 2019-20 had given Rs.81,341 crore.  They had utilised up to Rs.72,936 crore but even then we have kept up the BE figure in mind and increased it from Rs.81,341 crore to Rs.83,257 crore.  So, we have not reduced it at all. 

          As regards Scheduled Tribes allocation, BE 2019-20 is Rs.52,884 crore whereas in RE, they had utilised only Rs.49,268 crore.  Notwithstanding that, I have ensured Rs.53,653 crore in the BE of 2020-21. 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am on a point of order.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी को जवाब पूरा कर लेने दीजिए। आप उसके बाद पूछिएगा।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE :  Under Rule 352(xi), she has not taken consent of the Chair.   Rule 352(xi) says that a member while speaking shall not read a written speech, except with the previous permission of the Chair. 

माननीय अध्यक्ष : आसन ने अनुमति दे दी है। आप पढ़िए।

…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रीतथा भारी उद्योगऔर लोक उद्यम मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):श्री अभिषेकबनर्जी ने पूरा पढ़ा है।…(व्यवधान) अभिषेक बनर्जी ने पूरीलिखित स्पीच पढ़ी है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आसन ने अनुमति दे दी है। आप आगे पढ़िए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, येआपको बीच-बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक देते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्रीतथा खान मंत्री (श्री प्रहलादजोशी):सर, येफिर से फिट इंडिया कर रहे हैं। आप इनकोबिठा दीजिए।

 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I thank you very much.  I did not think I was reading at all. 

          Sir, for women, Rs.1,36,934 crore is the BE in 2019-20.  Now I am reading.   In BE 2020-21, this has been increased to Rs.1,43,462 crore.  So, we have not reduced the amount.  For children, it was Rs.91,644 crore in BE 2019-20 and now it is Rs.96,042 crore in BE 2020-21.  The RE for children is Rs.87,642 crore.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : What about women?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:  I will tell you about women.  The BE in 2019-20 was Rs.1,36,934 crore.  RE is Rs.1,42,830 crore whereas now it is Rs.1,43,000 which is even more than RE. I am glad you are very keenly hearing me out.  I will give you all the figures which you want.

That is about the sectoral allocation which is very important.

          I will now turn to the deficit trend. I am almost coming to the end except there are one or two things which I would like to dwell on …(Interruptions) Do not worry. Those who cannot sit for those number of hours for an elected representative, I understand …(Interruptions) I am including you, hon. Member Shri Maran, all of us are elected here.

          Very often we are questioned what about deficit. Are you taking care of it? Is there going to be a breach? How is it that you are counting? I want to explain a few things. Throughout 2014-15 till today, under hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, in both the tenures, then and now, we respect the FRBM Act always, every year. I will very quickly go through the figures of fiscal deficit -- from 2014-15 onwards till this BE I am talking about in 2020-21 – which has been used in the Budget. In 2014-15 it was 4.1; in 2015-16 it was 3.9; in 2016-17 it was 3.5; next year again it was 3.5; the next year it was 3.4; it was 3.3 in BE in 2019-20 which in RE we went up to 3.8; and in BE 2020-21 I have shown the glide path and said that it will come down to 3.5.

          Sir, now, why am I reading these figures?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Have you taken the escape clause into consideration? …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, I have taken the escape clause into consideration. That is what I am telling …(Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : What about the Council? एफ.आर.बी.एम. में काउंसिल नहीं बनाई गई और आप पार्लियामेंट से परमिशन ले रहे हैं।…(व्यवधान)

 

श्रीमती निर्मला सीतारमण: क्या पार्लियामेंट कम है?…(व्यवधान) Are we saying that the Parliament is kam? We are taking the permission from the Parliament? क्या पार्लियामेंट कम है?…(व्यवधान)किसी सदस्य का ऐसे बोलना मुझे हैरानी की बात लग रही है।…(व्यवधान) क्या पार्लियामेंट से एप्रूवल लेना कम है?…(व्यवधान) The hon. Member should be conscious about what we are doing here.

          Sir, I come to the point here. The reason why I have listed out what is happening each year under hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi is to say that we have kept to the discipline of FRBM whereas let us see what happened during 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, and 2013-14.

          What was the fiscal deficit in 2008-09? It was 6.1. What was the fiscal deficit in 2009-10? It was 6.6. …(Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Please also read out the GDP rate in 2008-09 …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, I will read that. I will read all that and in spite of all that fiscal deficit during that period was this. Now do not ask me to read this and that. These are fiscal deficit numbers. In 2008-09, it was 6.1 per cent. Some hard truths will have to be heard …(Interruptions) In 2009-10 it was 6.6 per cent. In 2010-11 it was 4.9 per cent. In 2011-12 it was 5.9 per cent. In 2012-13 it was 4.9 and in 2013-14 it was 4.5 per cent. So, when we are talking about fiscal deficit, let us please concentrate and understand what happened when the economy was managed by very competent doctors.

          Now, I come to the other points. Primary deficit is also a very important indicator. What was the primary deficit?  In our tenure under Prime Minister Modi, in 2014-15, 2015-16, and so on, it was 0.9 per cent, 0.7 per cent, 0.4 per cent, 0.4 per cent, 0.2 per cent, 0.7 per cent and 0.4 per cent; all below one per cent. What was the primary deficit 2008-09 onwards? It was 2.6 per cent, 3.2 per cent, 1.8 per cent, 2.8 per cent, 1.8 per cent and 1.1 per cent.  You could not come to one per cent. You could not even think of coming below one per cent.  That is your primary deficit record.

Let us also understand one other last point, Sir. Comparing 2018-19 actuals versus 2019-20 RE, I want to show that the overall expenditure - given the constraints in the economy and given the fact that the Government has to spend - has increased 16.5 per cent with us in 2018-19 and 2019-20.  Are we spending money? Is consumption getting a boost?  Yes, it is getting a boost.  16.5 per cent is the growth that we can show.   …(Interruptions)

I want to just speak about capital expenditure about which it was said that the money is being spent here and there. Comparing BE to BE, capital expenditure now has gone up 21 per cent.  Spending on capital has gone up. …(Interruptions).

          I just want to make things clear about FRBM Fiscal Council. I wish all of us read the FRBM Act.  The Act does not envisage any Fiscal Council.  So, let us not mislead the House by saying that no Fiscal Council is there. Did you constitute it? The Act does not have any provision for a Fiscal Council.  I will have to come to the Parliament which is what I have done.  To be told, `where is the Council’, sorry, the Act does not say anything like that.  The FRBM Review Committee in 2017 had suggested a Council.  The Council was suggested by the Review Committee.  It is not part of the Act. That was also not accepted and to quote it here, therefore, is really not appropriate.  You may refer to it.

          Finally, with all this said, I just want to assure the House that this Government is fully conscious and is taking all the necessary adequate steps to ensure that all the sectors are given enough importance.  There are specifically three different issues on which most hon. Members asked us questions. I would like to highlight only those and finish it off. 

          The issue of employment, which I am sure many Members will be keen to know about. …(Interruptions).   I would like to quote at least six diferent figures and say that we have been taking care of employment. The first is Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana, through which 1.21 crore people have been given jobs till January, 2020. The second is Pradhan Mantri Employment Generation Programme, which is PMEGY, under which 15.94 lakh people have got jobs up to October, 2019. The third is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) through which 15.4 lakh candidates have been placed in their jobs by November, 2019. The fourth is the Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission, under which beneficiaries are assisted to get jobs.  Up to June 2019, 9.66 lakh people have got jobs under the scheme. 

Under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushal Yojana (DDUGKY), 3.2 lakh people have been benefited upto October, 2019.  So, we are further strengthening all the requirements for job creation. …(Interruptions)

          As regards MNREGA, the Government has been increasing allocations to MNREGA at every stage.  In the Budget for 2020-21, the Government has given an allocation which is higher than BE 2019-20.…(Interruptions) RE of 2019-20 is considerably higher than BE of 2019-20.   RE is higher than the BE.  In 2018-19, we had made a BE provision of Rs. 55,000 crore and at RE, we increased it to Rs. 61,084 crore. Actuals were even higher at Rs. 61,815 crore. 

          Just for reference, Sir, I want to draw your attention to a very interesting point.  I just want to just contrast it with just one year, 2011-12.   BE was Rs. 40,000 crore for 2011-12.  RE was Rs.31,000 crore which is the actual amount.   Actuals were even worse. BE was Rs. 40,000 and RE was Rs. 31,000 and the actuals were Rs.29,215 crore.  Sir, if you permit me, I hope you will please pardon me for the language, let me say that it is dikhawa.  NREGA was a total dikhawa in 2011-12 and now we have been asked, “Where is the MNREGA figure?”  I am giving you the MNREGA figure.  Actually, we have given far more than BE. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : We have not asked for BE and RE.  But for actuals, we have not asked for any figure…(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:  Sir, repeatedly I am asked as to what we are doing for the youth of this country……(Interruptions)

          I want to explain what we have done for the youth. यूथ के लिए आपने क्या किया?कुछ नहीं किया।…(व्यवधान)  This question comes up every time.

श्री अधीर रंजन चौधरी : यूथ के लिए नौकरी चाहिए। …(व्यवधान)आपने नौकरी नहीं दी।…(व्यवधान) Unemployment is the highest since 45 years.…(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: 45 years was your period.  I will explain it. …(Interruptions)

          For the youth, I would pointedly say that 15 special steps have been taken by us. I will talk about the Start-ups separately.  They are also for the youth but I will talk about them separately.

          Youth in the coastal areas are being given opportunities because blue economy has been given encouragement. We are raising production to 200 lakh tonnes. Growing of algae, seaweeds, and cage culture will promote the youth of that area. 

          The next step is, 3477 sagar mitras and 500 fish farm producer organisations have been announced and that will also take care of youth living in the coastal areas. It has been proposed to expand 58 lakh Self Help Groups which are already mobilised for alleviation of poverty under Deen Dayal Antyodaya Yojana. 

          Large scale employment opportunities for the youth will come through the viability gap funding that we are providing for building hospitals at district level because once hospitals come in, paramedics will find their jobs, suppliers will find their job and that has got its own ripple effect.

The setting up of Investment Clearance Cell will provide end-to-end facilitation and support, including pre-investment advisory and so on. This will help entrepreneurship. The youth who want to set up their own businesses can do so.

          The Ministry of Youth Affairs and Sports has been given Rs. 2,827 crore so that they can push ahead with their activities on youth affairs. The new education policy is coming up soon. Enabling sourcing of External Commercial Borrowings and FDIs will deliver higher quality education, and 150 institutions of higher education will provide apprenticeship embedded degree courses. That is going to help a lot of people who want skills immediately before they finish their courses.

          Sir, urban local bodies have been given the option to engage as interns, young engineers and young professionals so that they learn how the Government mechanism works, and in the process, also have additional skills before they go to newer jobs.

          A full-fledged online education programme is being set up, and that is going to help a lot of youth who are in distant areas, where there are no Universities. The National Police University and the National Forensic Sciences University are all emerging areas in which a lot of youth can get admission and have better job opportunities. There is also a National Resident Doctors Programme.…(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : These are all imaginary things. …(Interruptions) What is the actual status of unemployment? …(Interruptions)

 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, a total of Rs. 99,300 crore have been allotted for education sector alone, and Rs. 3,000 crore for skill development.

          Sir, as regards start-ups, I have very specifically highlighted four particular schemes. With that, I will bring my reply to a conclusion. Early funding, including seed funds have been provided for early-stage start-ups. Start-ups also have all infrastructure facilities of the Government to involve youth power in start-ups. They will be rolling out value added services, and therefore, the ESOP has been given as one of those fiscal concessions, that is, the Employee Stock Option, which start-ups would like to provide their good quality staff. All eligible start-ups with turnover of up to Rs. 25 crore are currently allowed a deduction of 100 per cent of their profits for three consecutive assessment years out of seven. That is applicable if their total turnover does not exceed Rs. 25 crore. That has now been increased to Rs. 100 crore. The limit of five years has also been extended to ten years. They can use it for five to seven, and seven to ten years. So, with all these steps, specifically for MSME and for particular sectors, I can give a detailed breakdown. But not taking more time, I thank all the hon. Members for having patiently heard my response. We are taking care of building a very sound economy, and every measure has found resonance in the people whom I have met in the last three days. Thank you. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : You have failed to generate jobs. …(Interruptions) You have miserably failed to generate jobs. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक स्थगित की जाती है।

13.23 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

________     14.33 hrs The Lok Sabha reassembled at Thirty-Three  Minutes past Fourteen of the Clock   (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)   HON. CHAIRPERSON: Shri Pralhad Joshi.