Lok Sabha Debates
The Motion For Consideration Of The Constitution (Scheduled Tribes) Order ... on 11 February, 2020
Seventeenth Loksabha > Title: The motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill , 2019 as Passed by Rajya Sabha (Motion adopted and Bill as amended passed).
जनजातीय कार्यमंत्री (श्री अर्जुनमुंडा): मैं प्रस्ताव करता हूं:
“कि कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां)आदेश, 1950, राज्य सभा द्वारा यथापारित,का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।” माननीय सभापति: क्या आप बिल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं?
श्री अर्जुन मुंडा: सभापति महोदय,यह विधेयक संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया है, जिसमें कर्नाटक की कुछ कम्युनिटीज वर्षों से इस बात को लेकर चिंतित थे, जो जनजातीय समुदाय से आते थे, लेकिन सूचीबद्ध नहीं थे- ‘तलवारा’और ‘परिवारा’इसके अलावा यह नायका समुदाय से आते थे, लेकिन पर्यायवाची शब्द के रूप में इनके शब्द नहीं होने के कारण, इन्हें उससे वंचित रहना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को तैयार किया और तैयार करने के बाद सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस तरह के कुछ मामले भारत सरकार के पास संबंधित प्रदेशों से कई बार आते रहे हैं और इसके लिए जो व्यवस्था है,उसके तहत भारत सरकार सारे मंत्रालयों से, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है,उनके कार्यालय से इस बात की जानकारी एकत्र कर, कि ये जो जातियां हैं, जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, उनको कैसे सूचीबद्ध किया जाए।
मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो वर्षों से पर्यायवाची शब्द के अभाव में वंचित लोग थे,कर्नाटक का यह प्रस्ताव आया है,जिसमें ‘नायका’और ‘सिद्दी’दो कम्युनिटीज के पर्यायवाची शब्द को, एक तो क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से और दूसरा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से सदन के सामने लाया गया है। इस तरह के कई विषय सरकार के ध्यान में हैं। समय-समय पर सदस्यों की मांगें रहती हैं। सरकार संवेदनशील होकर, क्योंकि बाइकैरेक्टर जो भी ट्राइबल हैं,उनको चिह्नित करते हुए, इस तरह की जो दुविधाएं हैं, संकट हैं,उनका समाधान कर रही हैं। मैं इस अवसर पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूं,जिन्होंने बहुत कम समय में इसे पार्लियामेंट में लाने में हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज यह संभव हो रहा है।
मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसी विषमताओं को कैसे जल्द से जल्द हल किया जाए, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों के इस तरह के विषय हैं,जिन्हें समाधान करना मंत्रालय की प्राथमिकता है, देश के प्रधान मंत्री जी की चिंता है। देश के प्रधान मंत्री जी यह चिंता करते हैं कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों की आवाज, जो शायद कई बार यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें खोजकर, उसका समाधान ढूंढ़ा जाए,इस दृष्टि से ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं। इस तरह के प्रस्ताव को लाकर हम चाहते हैं कि ऐसे जनजातिय समुदाय से जुड़े हुए लोगों को न्याय मिले। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ समय दिया। धन्यवाद।
माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां)आदेश, 1950, राज्य सभा द्वारा यथापारित,का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, I stand here to support this Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019.
Actually this Bill is helping our Minister of Parliamentary Affairs.
It is because these communities belong to Karnataka, especially, Dharwad area.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): They are mostly from Mysore area, Chamarajanagar and Uttara Kannada.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Ultimately, the benefit goes to our Parliamentary Affairs Minister.
Sir, I support this Bill. There are so many other recommendations which came from various States to include Scheduled Tribe communities. The Government of India has not taken up the issue of their inclusion in that Bill. There is only mention of Karnataka. I am not against this but at the same time you have to consider the recommendations of other States to include the Scheduled Tribe communities of their respective States. I am not against the inclusion of any community in the Scheduled Tribes List. If there is any community which is 100 per cent qualified for the inclusion in the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Lists, I am not opposing it. What is the living condition of the Schedules Tribe communities in this country? Due to political compulsion and also due to vote bank politics, the political parties, which are ruling the States, are recommending some of the communities to be included in the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Lists from time to time. There is no enhancement in the reservation percentage. After Independence, there were a number of communities which were included in the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Lists. You are not enhancing the reservation facilities. The percentage of reservation has not enhanced. Since a new community has been added and other communities are also there, ultimately, they do not get more chances. Some States are giving two per cent reservation. Some States are giving three per cent reservation. The Central Government is giving only two per centage reservation. The number of communities is increasing but the job opportunities or other reservation benefits are limited to them.
Therefore, I request the Government to take up this issue seriously. If you are going to include any new community in this list, you have to increase the employment opportunities as well as the allocation of funds. Here, I am sorry to say that whether it is the Central Government or the State Governments, they are not enhancing the budget allocation for these communities. They are also not increasing the percentage of reservation.
Therefore, I would like to request the hon. Minister for Tribal Affairs, through you, Sir, to increase the percentage of reservation as well as the allocation of funds for these communities.
Sir, I am coming from Kerala. There is a recommendation from my State for Girivarga-Vedar community. It is a long-pending demand of that community to be included them in the Scheduled Tribes list.
At present these communities are in the list of Scheduled Castes. My good friend Shri Premachandran is also very much aware of it. In his constituency also, that community is in large number. So, I would like to request the hon. Minister, through you, to include them in the list of Scheduled Castes, whenever the next inclusion is coming.
HON. CHAIRPERSON : For Scheduled Castes, it has to be the Ministry of Social Justice and Empowerment.
SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, the Girivarga-Vedar community is now in the list of Scheduled Castes. They want to come into the list of Scheduled Tribes. The Government of Kerala has recommended and the Registrar General of India has also recommended, but the recommendation is pending with the Tribal Affairs Ministry since long back. So, I would like to request the hon. Tribal Affairs Minister to include that community also in the list of Scheduled Tribes.
I am not going into the details because this is a small Bill. The hon. Parliamentary Affairs Minister has special interest for this Bill. That is why, I am not going into the details. But, at the same time, I am also supporting this Bill. Also, you have to consider the pathetic situation of the Scheduled Tribe community throughout the country.
Thank you, Sir.
SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on a very important Bill, namely the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019.
Back home, a lot of people are eagerly watching. It is a demand met after 36 years. So, people are so eager to get it passed from this House. So, I would like to speak in my mother tongue, Kannada.
*Sir, in my state Karnataka we have a community called ‘Nayaka’. It has a great history. This Nayaka community is famously known for valour and bravery.
After the decline of the great Vijayanagara kingdom, the very same Nayaka community safeguarded Chitradurga and Northern Karnataka for almost two hundred years from the invasions of Bahmani Sultanates and Mughals.
Sir, Karnataka has bagged eight Jnanpith awards so far. Kannada has a very rich history for literature. Kannada has great writers and poets, who achieved a great milestones in the field of literature. One such great literary figure is Ta. Ra. Subbarao. Though he might not be a Jnanpith awardee, his contribution to the kannada literature is extraordinary. He he wrote a number of novels among them Rakta ratri, Kambaniya Kuyilu, Tirugu bana, and Durgastamana are the four novels; describing the history of Chitradurga, the sigfnificance of the Chitradurga dynasty, the sacrifice of the Chitradurga Chieftans, the saga of our great Madakari Nayaka in safeguarding the fort from Tipu Sultan. Madakari Nayaka is one of the great rulers in the history of Karnataka. The unique features of the Nayaka rulers is that they use traditional weapons such as arrows and bows in the war. It is very significant to know that they defeated the enemies in the war.
The unique feature of the Nayaka rulers is that they used traditional weapons archeries in the war. It is very significant to know that they defeated all the powerful enemies in wars by using traditional weapons. Ekalavya of Mahabharath epic also belonged to the same community.
The traditional weapons they used in the wars and the strategy of war they adopted are the best examples to prove that the Nayaka community is a Scheduled Tribe community.
Even though they are Scheduled Tribes, the people of Nayaka community are deprived of the benefits and facilities and the Constitutional rights. In the year 1976 the Removal of Area restriction Act was passed. Under the provisions of the Act the benefits are ensured to all the Scheduled Tribes irrespective of all the regions. Accordingly Nayaka community of Karnataka was getting the benefits under the Act.
Sir, the benefit had been available to the Nayaka community till 1982. After the year 1982, the officers of the Revenue department raised an objection and curtail the benefits to the Nayaka community by not issuing the ST certificate to this community.
Sir, the Nayaka community has many synonyms. The community is known by various names in the state. Namely Naik, Nayak, Bedar, Valmiki, Parivar and Talavar. There was a problem in it. In order to address this problem the Govt. of India decided to have an ethnographic study.
Finally an Ordinance was issued during 1991 by the Government of India. I would like to express my gratitude to Shri Chandrashekhar ji as he took a significant step to do justice to the Nayaka community during his tenure as the Prime Minister of India. However only 5 synonyms such as Naik, Nayak, Beda, Bedar, Valmiki were included in it.
However, the synonyms such as Talavar and Parivar were not included in it. I would like to make it clear that after the exclusion of the synonyms of Nayaka community in the 1982, only five synonyms of Nayaka community were inserted in 1991. So there was no justice done to Parivara and Talavara community people even in the year 1991.
Sir, people identified with these two names of Nayaka community have been waiting for justice for the last 38 years since 1982 till 2020.
In the year 2002 the Government of India constituted a ethnographic study committee and sought a study report for Parivaras and Talavaras.
Sir, as usual our political leaders meet the Ministers of Tribal Affaris, Home Affairs and RGI and others and submit a representation seeking justice for the people of Parivara and Talavara. They tried to pacify and satisfy the people by just submitting their representation and get their photos with the Ministers published. They might have submitted their representation with great concern, but, nothing was done.
In this connection a letter was written by Shri Ramakrishna Hegde ji in the year 1999. Shri H D Devegowoda ji wrote a letter on 3rd Februrary 1996 and later he became the Prime Minister in the month June in the same year but he forgot the letter written by himself. So none of them had done justice to Parivaras and Talavaras.
I am happy to mention that Shri B.S.Yeddiyurappa ji the hon’ble Chief Minister of Karnataka wrote a letter to the then Hon’ble Prime Minister Shri Atal Bihari Vajapayi ji, on July 19th 1998 and sought to treat Parivaras and Talavaras synonymous with the Nayaka community to enable them to include in the STs list.
Sir, I will finish in another five minutes. It is very important for me. There are a large number of people of these communities in my constituency and also in other parts of Karnataka.
Sir, though the Government of India sought for a study report in the year 2002, there was no step taken by the then government of Karnataka.
Sir, I am happy to mention that the said Committee was constituted with adequate funds in the year 2012 by Shri B.S.Yeddiyurappa ji after he became Chief Minister of Karnataka in the year 2008.The said Committee was asked to submit a report after studying the issue in a scientific manner.
As a result, a report was submitted to the government of Karnataka in the year 2014, when the BJP was not in power. The Congress government under leadership of Shri Siddaramaiah ji had sent a proposal to the Union government but they did not pursue the matter further.
However, I want to express my sincere thanks to him also.
After the recommendation of the State Cabinet it was sent to the Government of India. The proposal has to go through various departments for clearance from RGI, NCST, Inter-ministerial Committee under DoPT, Tribal Ministry, Ministry of Social Justice, Expenditure Committee of the Finance Ministry and the Home Ministry. So there has been a lot of efforts made to bring this matter before the August House and for passing the bill.
I would like to recall the contribution of late Shri Anant Kumar ji in bringing this Bill before the Cabinet for its approval on 21st March 2018.
Our hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is always working for the betterment of the downtrodden, backwards and tribals, had assured inclusion of the Parivara and Talavara in the STs list. However, it was not possible as only 3 ministries namely Tribal Affairs, Home Affairs and RGI gave their clearance out of the required 8 ministries. So the process was delayed as to get clearance from the remaining ministries.
I am happy to mention that during his visit to Chamaraja Nagar district our hon’ble minister Shri Amit Shah ji promised the people of Parivara and Talavara in my state that he would get the Bill passed to do justice them. I feel proud to say that our hon’ble Prime Minister and Home Minster always ensure that their promises are fulfilled and their words are kept. This bill is the best example of their style of functioning.
Sir I would like to express my thanks to many of our leaders for their contribution to make it happen.
I would like to thank our former minister for Tribal Affairs, Shri Jual Oram ji for introduction of this Bill in January 2019 in the Rajya Sabha. Now we have Shri Arjun Munda ji as hon’ble Minster for Tribal Affairs, who always extended warm welcome and discussed the issue with us. On behalf of the entire Parivara and Talavara community I am thankful to him from the bottom of my heart as he is a very humble minster.
Hon’ble Chairman sir, you would certainly understand my feeling as you come from the State where large chunk of people are tribals. You also can understand the difficulties of tribals.
More importantly I would like to express my sincere gratitude to hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and hon’ble Home Minster Shri Amit Shah ji for their full support to this cause.
There is a saying in Karnataka that goes like this, “ Though Idol is small, its popularity is very high and large” I refer this to Shri Prahlad Joshi ji, Hon’ble Minister for Parliamentary Affairs and express my heartfelt thanks for the way in which he works hard and see that the task is completed as early as possible. I would like to mention that whatever the efforts I made in connection to this issue, Shri Prahlad Joshi ji extended all kinds of cooperation and guided me. He is a father-like figure for me. He also treated me like as son, in bringing the Bill before the Parliament.
He encouraged me to speak on this Bill today in this August House. That is why I would like to mention that both Shri Prahlad Joshi ji and Shri Arjun Munda ji are equally important in bringing this Bill and passing it in Rajyasabha and Loksabha. So both Parivara and Talavara communities should keep in mind the contribution of these two personalities.
I would like to mention that the File was processed quickly in all the departments. I would like to recall the help of Hon’ble minister for Chemical and Fertilizer Shri DV Sadananda Gowda ji as he spoke to law ministry and other departments to get the clearance of the file.
Hon’ble MoS for Railways, Shri Suresh Angadi ji, who is doing a tremendous job in giving best railways as far as Karnataka is concerned. Large number of Siddhi community people are there in his Belagaum district.
I would also like to thank all the hon’ble members of Parliament Shri Shrinivas Prasad ji of Chamarajanagara Constituency, where a large number of tribal population is there. Shri Shivakumar Udasi ji from Haveri, Shri Muniswamy ji from Kolar, Shri Devendrappa ji from Ballrary, Shri Karadi Sanganna ji from Koppal, Shri Raja Amaresh Naik of Raichur constituency, Shri B Y Raghavendra ji son of our hon’ble Chief Minister Shri B.S.Yeddiyurappa ji, helped to see that the file is cleared at the earliest. I am also thankful to Shri Anant Kumar Hegde ji, who is known as fire-brand and representing Uttara Kannada Loksabha constituency, where the people of Siddhi community is living in large number. I am also thankful to Shri Shriramulu ji hon’ble minister for health, Govt. of Karnataka. I would also thank hon’ble president of BJP State unit of Karnataka, Shri Nalin Kumar Kateel ji, who is also raising demand for inclusion of ‘Koli’ community in ST list. I also thank shri Ramesh C. Jigajinagi ji former Minister. He also contributed a lot to bring this Bill to this level.
Finally I humbly request all the hon’ble members of the August House to support the Bill and pass it.
With these words I conclude my speech. Thank you.* 15.00 hrs HON. CHAIRPERSON : The hon. Member, because of his background in journalism, has not only delved into the caste intricacies in the society but has also gone into the history belonging to this specific caste of their hoary past.
Now, I will call Prof. Sougata Ray.
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I will make a brief intervention. I support the Constitution (Scheduled Tribe) Order (Amendment) Bill, 2019. It includes the communities, namely, Nayaka, Parivara and Talawara. Then, Siddi tribes of Belagavi, Dharwad would also be included in the ST category apart from those living in Uttara Kannada district, to which our hon. Parliamentary Affairs Minister belongs. So, this is relevant. I support this Bill.
But I request the Tribal Affairs Minister that he must make this inclusion of new tribes in the Scheduled Tribes Order a little simpler. At present, if I write to the Minister, he will send it to the Registrar General, who will find out the percentage of that tribe. Then, it will again come to the Minister and then this Order has to be passed. This whole process of inclusion of tribes should be made simpler. I request the hon. Minister, Shri Arjun Munda to take steps in this matter.
The tribals in the country, somehow or the other, have turned against the BJP Government. Mr. Arjun Munda, who was himself the former Chief Minister of Jharkhand, has seen how his party has lost in Jharkhand and mostly in tribal seats. Everywhere BJP has lost. People have seen BJP as a party belonging to the upper caste people. They have neglected the tribals and that is why this has happened. I am sure that after the Delhi experience of losing, they will give more attention to tribal people like Shri Arjun Munda. ....(Interruptions)
Sir, I just want to tell you that today the main problem, the internal security problem in the country is by the Maoists. They are truly trying to capture through the force of arms. Now, who are the cadres for this Maoist movement in Chhattisgarh, which has also spread in Gadchiroli in Maharashtra and in some places of Madhya Pradesh, etc? They are all tribals. They are deprived and they are not getting the benefits whereas the forest contractors and others are taking advantage. When they try to collect the minor forest produce, they are harassed by the forest officials. Unless we take serious steps, the problem will not resolve. Even if the Home Ministry take steps against the Maoists, maybe the problem will remain the same. We must give attention to the problem of acute poverty in these tribes.
Sir, people want inclusion of certain tribes among the Scheduled Tribes. But in the State of West Bengal, our experience is that we have been able to control Maoism by the development of the tribal areas.
When it comes to jobs, though there is reservation for them in jobs, in most of the cases, we do not get fit tribal candidates, as a result of which the posts have to be dereserved. We have not been really successful in this country in lifting the educational standards of the tribals. I am sure that Mr. Arjun Munda will play a very active role in lifting their educational standards. There are already Eklavya Schools, tribal scholarships and so on. That is not a problem, but sufficient number and sufficient quality of tribals in education is not there. In this regard, मैं श्री अर्जुन मुंडा जी से अनुरोध करूँगा कि उनको उठाना है, तो आप थोड़ा अटेंशन दीजिए, नहीं तो ट्राइब्लस को रिजर्वेशन देने से क्या फायदा मिलेगा, कोई भी नौकरी के लिए फिट नहीं होता है।
Lastly, I want to mention that one of the reasons why Maoism spread in Chhattisgarh is that the big corporates like Vedanta and others are trying to grab lands in the tribal areas because tribal areas are rich in minerals. In Odisha also, Malkangiri is full of tribals and full of Maoists. This is, again, because big corporates are trying to grab the land. There is already the Fifth Schedule of the Constitution which determines how tribal land can be taken. It can be done only with the permission of the Village Council. That is not being done in many cases. We should be very careful about lands in the Scheduled Tribal areas so that they are not usurped by the big corporates.
We are all for lifting of the tribals, but even after 73 years of Independence and programmes like MGNREGS and National Food Security Act, we have not been able to drive out hunger from the tribal areas nor have we been able to really lift the standards of these people.
While I support this Bill very much, I want a concerted effort by the Government of India to improve the lot of tribals. Just making one tribal man from Jharkhand a Minister is not enough, the whole Government must give their attention to the problem of uplifting of the financial and educational standards of the tribals.
With these words, I support the Bill.
SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019. इस बिल के तहत खासकर दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। Clause 2(a) of the Bill says:
“in entry 38, for the words “Naikda, Nayaka”, the words and brackets “Naikda, Nayaka (including Parivara and Talawara)” shall be substituted;” Clause 2(b) says:
“in entry 50, for the brackets and words “(in Uttar Kannada district)”, the brackets and words “(in Belagavi, Dharwad and Uttar Kannada districts)” shall be substituted.” 15.08 hours (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) सर, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर लाने के लिए सरकार जब कदम उठाती है,तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन,जैसा कि अभी कहा गया, मुझे इसमें पूरा होलिस्टिक वियू नहीं दिखता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कभी कर्नाटक,कभी असम राज्य को लेकर यह क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ‘धनगर’ (शेफर्ड्स)के लिए हम कितने वर्षों से सरकार से माँग कर रहे हैं कि ‘धनगर’ (शेफर्ड्स)भी भूमिहीन हैं। ये भी जंगलों में रहने वाले हैं,जैसे आदिवासी थे। अभी उनके कुछ लोग पढ़-लिख गए हैं। लेकिन उनके बारे में आज तक उनका नाम इसमें नहीं आता है। हम संकुचित होकर कभी इस राज्य की बात करते हैं,कभी असम की बात करते हैं।
आपने बेलगावी, धारवाड़ के बारे में आगे कहा। बेलगावी या बेलगाँव और महाराष्ट्र की सीमा के प्रश्न का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह केस दाखिल है। हमारे राज्य में हमें बम्बई से मुम्बई करने में कितने प्रयास करने पड़े।
इनके मन में आया, इन्होंने विधान सौध वहां जाकर नहीं बनाई। वहां विधान सौध कहते हैं। …(व्यवधान)वहां की जनजातियों पर, खासकर मराठी लोगों पर जो अन्याय कर्नाटक में हो रहा है, उससे दिखता है कि कर्नाटक के मराठी …(व्यवधान)आपको क्यों बुरा लगता है? …(व्यवधान)क्या बुरा लगता है? …(व्यवधान)मैं सच्चाई बोल रहा हूं। …(व्यवधान)
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): The matter is pending before the Supreme Court. How can he raise that issue here? …(Interruptions)
श्री अरविंद सावंत : चेयरमैन सर, मैं जो बोल रहा हूं, वह सच्चाई बोल रहा हूं। …(व्यवधान)बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। …(व्यवधान) It is a fact. You must accept that the case is pending before the Supreme Court. People are fighting for it for the last 70 years. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : If any matter is pending before the court, then kindly avoid it.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I have already given a ruling.
SHRI ARVIND SAWANT : Why should it be removed? I am telling the truth. People are being assaulted. …(Interruptions) मराठी साहित्य सम्मेलन होना था। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please avoid mentioning any matter that is pending before the courts.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: If the matter is pending before the Supreme Court, kindly avoid it.
… (Interruptions)
SHRI ARVIND SAWANT: Hon. Minister, kindly listen to me. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: It is over.
… (Interruptions)
श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):मेरा कहना इतना ही है कि अभी बेलगाम में मराठी का साहित्य सम्मेलन होना था। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Kindly confine to the subject.
SHRI ARVIND SAWANT : I am confining to the subject.
HON. CHAIRPERSON: It is a small Bill. We have to pass it immediately. So, please speak within the subject.
SHRI ARVIND SAWANT : I know it. That is why I am telling you this. Hon. Chairman, please listen to me.हम अन्याय की बात कर रहे हैं,पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं। …(व्यवधान) जो वर्ग वहां है, उनके ऊपर ये अन्याय कर रहे हैं। …(व्यवधान)क्या मेरा ये बताना भी गलत है? …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: I will give you a chance.
… (Interruptions)
श्री अरविंद सावंत : हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। …(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: The matter is over now. This Bill is yours.
… (Interruptions)
SHRI ARVIND SAWANT : You cannot dictate what should I talk. I know what is happening.
HON. CHAIRPERSON: You please address the chair.
… (Interruptions)
SHRI ARVIND SAWANT : We will also do that. Marathi people are being assaulted there. The truth must prevail.
HON. CHAIRPERSON: You address the chair. Your time is over. Please conclude.
… (Interruptions)
SHRI ARVIND SAWANT : Sir, the truth must prevail. … (Interruptions) हम लोग जो सत्यमेव जयते कहते हैं,वह सत्य यह है।
HON. CHAIRPERSON: This is a small Bill. Only one hour has been allotted for this Bill. Please conclude.
… (Interruptions)
श्री अरविंद सावंत : मैं कन्क्लूड क्यों करूं? मेरा विषय पूरा नहीं हुआ है। …(व्यवधान)मैंने इस बिल का स्वागत किया या नहीं किया? …(व्यवधान) इस स्वागत में मैंने धनगर की बात की। …(व्यवधान)अब जो बात आती है, वह यह है कि हाल ही में,एक बरस पहले,महाराष्ट्र के आदिवासियों ने एक बड़ा मोर्चा निकाला। …(व्यवधान)क्यों निकाला?क्योंकि वे भूमिहीन हैं। …(व्यवधान)ये सारे आदिवासी भूमिहीन हैं। इस आदिवासी समाज के पास जमीन भी नहीं होगी, एजुकेशन की तो बात अलग है,हैल्थ की बात भी अलग है। …(व्यवधान) हम सिर्फ आरक्षित कर के उनका उत्थान करेंगे? …(व्यवधान)धनगर जाति के बारे में मुझे सरकार से जानकारी चाहिए। इतने सालों से महाराष्ट्र की धनगर जाति को,धनगर और धनगढ़ के चक्कर में न्याय नहीं मिल रहा है। …(व्यवधान) बार-बार उसका परसुएंस करने के बाद भी हमें आज तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए,मेरा कहना है कि कर्नाटक राज्य को इतना सीमित मत सोचो, इसको देश के होलिस्टिक व्यू में ले लो। देश में ऐसे पिछड़े वर्ग, जो आज भी हैं, उनको न्याय देने की बात होनी चाहिए। …(व्यवधान) इसलिए, मैं मांग करता हूं कि आइंदा अगर अमेंडमेंट आए तो पूरे भारतवर्ष की आए। छत्तीसगढ़ की बात की गई, हमारे गढ़ चिरौली की बात की गई। Tribals there have become their prey due to hunger.
सर, हंगर की बात आती है। They have become a prey to Naxalites and Maoists. That aspect has also to be taken into consideration by the Government while granting reservation.
इसलिए, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं,लेकिन कर्नाटक की जो नीति है,उसमें सुधार चाहता हूं। धन्यवाद।
SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairman, Sir, I would like to congratulate the Government for bringing the Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Amendment) Bill, 2019. It will bring necessary relief to the tribal communities in the State of Karnataka. Apart from supporting the Bill, I would like to draw the attention of this House to the deplorable conditions of the tribal population in India. About 45 per cent of them live below poverty line.
Out of it, many communities do not have access to education and dignified livelihood opportunities.
Mr. Chairman, Sir, ‘Aspirational Society’ is a word which has been repeated often in the Budget speech of 2020-21. One of the most instrumental vehicles of social upliftment and development for nurturing an aspirational society is education. However, I strongly object to the reduction in allocations in this year’s budget, especially the allocations for the Department of School Education and for the Department of Higher Education. Literacy for ST communities has remained almost stagnant with a sharp decline in the scholarship for college and university students for STs from Rs.19.5 crore in 2019-2020 to only Rs.8 crore in 2020-21. This is a sharp decline from the last year. More importantly, funds for RUSA of Department of Higher Education earmarked for STs have also been cut from Rs.222.7 crore to Rs.25 crore only. This will adversely impact the attainment of higher education by this community…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.
SHRI N. REDDEPPA : Yes, Sir. Allocation for PMAY which is a scheme meant to provide for building a house for families below the poverty line, has been increased by 2.5 per cent for SCs. However, for STs, it has been reduced by 27 per cent. This substantial reduction in PMAY allocations for STs is going to adversely impact the community’s well-being and contradicts the objectives laid out under theme, ‘Aspirational Society’ of the Government.
Mr. Chairman, Sir, I would like to point out that there is an issue with the utilisation of the funds for the scheme. The problem of underutilisation of funds and hence, getting lapsed is a hurdle …(Interruptions) One minute, Sir.
I hope, Sir, the Government will pay adequate attention in demonstrating actions by increased allocations and not cutting them down drastically. The country would not progress equitably if the most vulnerable communities are left out.
I would like to bring to the notice of the hon. Chairperson that our young Chief Minister Shri Jaganmohan Reddy has provided reservation for SCs, STs and minorities in all nominated posts and contracts works. He has also announced a programme called YSR Arogya Asara where the SC/ST women who are attaining 45 years age get the benefit of Rs.75,000 per year. I request the Central Government to support this scheme With this, I end my speech by supporting the Bill.
SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson, Sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019. We welcome this Bill for including the Castes and Tribes in Karnataka.
We are from Tamil Nadu, adjoining State to Karnataka. We have a lot of Kannada speaking people in my constituency, Dharmapuri. A lot of villages are given Kannada names. We have a lot of Scheduled Tribe people in our place who are not listed in the Scheduled Tribe List. A few of them are called Kurumba and Kurmans. They have been wanting it for a long time. They have been shepherds in the hills. Now, they have come to the plains and settled. But they have been denied of the Scheduled Tribe rights. We want them to be included in the Scheduled Tribes List …(Interruptions) Just give me two minutes.
HON. CHAIRPERSON: It is a very small Bill.
SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. : Yes, Sir. I will finish in two minutes. Even employment is not being provided to them. If we bring them in the Scheduled Tribe List, the Kurumba, Kurmans and the Malayalis who live in the hills will be given a good opportunity.
A lot of people go to Andhra Pradesh for job opportunities in red sanders market but they do not have road facilities; emergency facilities do not reach them in time. Tamil Nadu has set an example in following the principles of Ambedkar. Tamil Nadu has given reservations up to 67 per cent but now we are not able to implement because of the orders of the High Court and the Supreme Court. We would request the Central Government to look into this. I would also request the Minister of Tribal Affairs for opening up of Eklavya Schools in Tamil Nadu. People living in hills are finding it difficult to come down the hills to pursue school education. Hence, they need schools and other opportunities. I request the Government to look into all these issues. Thank you, Sir.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of the NCP in support of the Constitution (Amendment) Bill 2019 to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka. I take this opportunity and reiterate what my colleague , Shri Arvind Sawant said. महाराष्ट्र में धनगर समाज है। उनकी बहुत दिनों से मांग है कि उनको एसटी और एससी में डाला जाए। महाराष्ट्र में जब पहली बार धनगर समाज आया था तो वह एनटी में डाला गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से, बहुत सालों से हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि इनको एसटी में डाला जाए। एक नहीं,दो-तीन बार,जब-जब इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी महाराष्ट्र आए हैं, तब उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को और धनगर समाज को आश्वासन दिया था कि वह उनको एसटी में डालेंगे,लेकिन उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगी कि आप कर्नाटक के बारे में जो सोच रहे हैं, वह अच्छी बात है। उसका हम तहेदिल से सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की जो मांग है, धनगर समाज की जो मांग है,उन पर जो अन्याय इस सरकार ने किया है, उनके यहां से वोट तो ले लिया है, लेकिन उनको जो शब्द उन्होंने दिया था, जो वायदा किया था,वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस समाज के एनटी में आने से उनमें बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, वे बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वे आरोग्य सेवा में हैं। उनके बहुत सारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, लेकिन आईएएस ऑफिसर में इनको ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। अगर इनको एसटी में डाला जाए तो एक अच्छा बदलाव इस समाज को मिलेगा। The only thing that is an equaliser in this country is good and quality education. I would like to reiterate to the hon. Minister to go beyond the barriers of just making constitutional amendments because he is bringing amendments on a piecemeal basis. I cannot understand why does it have to be only with two small communities, why can it not be a holistic Bill which includes all the requirements and demands of various States, and bring it at one time instead of just bringing it as small time interventions? If he looks at pan India, he will know that every State has made some recommendations. So, why does he not put his mind to it? Why do we not have a comprehensive plan for the entire country instead of small constitutional amendments? I wholeheartedly support this Bill but reiterate my demand that महाराष्ट्र के धनगर समाज को भी यह सरकार न्याय दे।
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जब मैं प्रताप सिम्हा जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग छोटे राज्य से हैं,गरीब राज्य से हैं, ज्यादा मंत्री नहीं होते हैं, मंत्री प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन संयोग है कि अर्जुन मुंडा जी बहुत वर्षों के बाद हमारे राज्य से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रताप सिम्हा जी ने कहा कि कर्नाटक से अनंत कुमार जी थे, प्रह्लाद जोशी जी हैं, सदानंद गौड़ा साहब हैं, येदियुरप्पा जी मजबूत हैं,अंगड़ी साहब रेल राज्य मंत्री हैं। यह बिल आ गया और 36 साल के बाद यह बिल आया है। मैं जिस चीज के लिए कह रहा हूं, अर्जुन मुण्डा जी उसके गवाह हैं,चूंकि मुख्य मंत्री के नाते उन्होंने दो-दो बार रिकमण्ड किया है। हम 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सौगत बाबू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट हो जाते हैं, ट्राइबल्स आपको वोट नहीं देते हैं। ‘अपने दिल से जानिए,पराये दिल का हाल।’ इस देश में नक्सलबाड़ी कहां है? नक्सलवाद कहां डेवलप हुआ?सिद्धार्थ शंकर राय किसके चीफ मिनिस्टर थे,अधीर रंजन साहब बताएं। कांग्रेस का इतिहास रहा है गरीबों को मारना,ट्राइबल्स को मारना, उनको नक्सलवादी बनाना। कितने ही लोगों की हत्या हो गयी और उस वक्त सौगत राय जी वर्ष 1972 में एमएलए बन गए थे। इसीलिए अपनी बातें भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे।
लेकिन मैं जिस मुद्दे पर हूं कि 26 नवंबर, 1949 की तारीख को नोट किया जाए।…(व्यवधान) 26 नवंबर, 1949 को इसी कॉन्स्टिटूअन्ट असेंबली में इसी सेन्ट्रल हाल में अडाप्ट किया गया था। 26 नवंबर, 1949 को हमारे यहां संथाल परगना की खेतौड़ी और घटवाल जो जातियां थीं। उनको अडाप्ट किया गया था कि ये ट्राइबल थीं, ट्राइबल हैं और ट्राइबल रहेंगी। लेकिन 26 जनवरी, 1950 को ठीक दो महीने के बाद जब नोटिफिकेशन हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन में खेतौड़ी और घटवाल का नाम किसी किराने की गलती से, किसी क्लर्क की गलती से, या किसी बाबू की गलती से छूट गया था। यह लड़ाई 70 सालों से लड़ी जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार यहां पर वर्ष 2009 में एमपी बनकर आया था, तो लगातार मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब अर्जुन मुंडा जी वर्ष 2004-05 में मुख्य मंत्री थी, तो इन्होंने एक रेकमेंडेशन करके भेजा था कि खेतौड़ी और घटवाल जातियों के अन्याय हुआ है। इनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालना चाहिए। उसके बाद सरकार आई,गई और खत्म हो गई। हमारी भी सरकार चली गई। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार को कोई मतलब नहीं था। जब मुंडा जी दोबारा से वर्ष 2011 में मुख्य मंत्री बने थे, तो इन्होंने दोबारा इसको रेकमेंड करके भेजा था कि खेतौड़ी और घटवाल के साथ अन्याय हुआ है और हमें इस अन्याय को खत्म करना है।
मैं आपको बताऊं कि मैं कांग्रेस के किशोर चन्द्र देव साहब का शुक्रगुज़ार हूं कि वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया था, वह पढ़े-लिखे आदमी थी। मैं वर्ष 2013 में एक दिन इसी तरह से बोल रहा था,तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि यह अन्याय हुआ है और मैं इसके लिए एक कमेटी बनाता हूं। उस वक्त के जो ट्राइबल अफेयर्स सेक्रटरी थे,वह ऋषिकेश पांडा थे। उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सौगत बाबू कह रहे थे, या सुप्रिया सुले जी ने कहा है, या अरविंद सावंत जी और प्रताप सिम्हा जी ने कहा है और आपने खुद भी कहा है।…(व्यवधान)मैं इसीलिए कह रहा हूं।…(व्यवधान)महोदय, मैं बस दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।
मैं आपको बताऊं कि उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होने चाहिए, जो आरजीआई के प्रतिनिधि होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्ज़ कमीशन के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, इन सभी को मिलाकर कांग्रेस की सरकार ने ऋषिकेश पांडा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। वर्ष 2014 के चुनाव से पहले उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह माना था और उन्होंने एक आदमी को क्वोट किया था। हमारे यहां एक कास्टेयर साहब कमिश्नर हुआ करते थे। कास्टेयर जी की एक किताब थी – ‘कलेक्टर्स डायरी’, जिसे उन्होंने सन् 1890 में लिखा था। उन्होंने कहा था कि खेतौड़ी और घटवाल यहां के आदिवासी हैं। यहां तक की जो संथाल हैं,जिनको रिज़र्वेशन मिला है, वे सन् 1810 में संथाल परगना में आए थे। इसीलिए, इनके साथ अन्याय हुआ है।
मैं केवल यह कह रहा हूं कि हिस्टोरिकल ओमिशन है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। मैं जिन जातियों का जिक्र कर रहा हूं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर साहब,वह हिस्टोरीकल ओमिशन है, जिसका कोई भी रीज़न नहीं है। केवल किरानी की गलती से हो गया है। इसीलिए, मेरा आपके माध्यम से ट्राइबल मिनिस्टर जी यह आग्रह है,चूंकि वह खुद मुख्य मंत्री रह चुके हैं। अब उनके ऊपर यह विचार है कि जो इस तरह की कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए न आरजीआई की आवश्यकता है,न एसटीए कमीशन की आवश्यकता है,न किसी ग्रुप को बनाने की आवश्यकता है। यह प्रूवन है। आप ही के मंत्रालय ने इसको प्रूव किया है। आप उन जातियों को न्याय दीजिए। आप खेतौड़ी और घटवाल को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए।
मैं आपको बताऊं कि आप जो मुख्य मंत्री के नाते काम करना चाहते थे, उसके लिए भगवान ने आपको मौका दिया है और आप ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं। झारखंड राज्य से बहुत वर्षों के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है। कर्नाटक के लोगों ने जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, आपने कर्नाटक के लोगों का साथ दिया है। कर्नाटक के लोग और यह पूरा देश हमारा साथ दे और अमित शाह जी और नरेन्द्र मोदी जी इसको करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द,जय भारत।
SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019. हमारे कर्नाटक के जो माननीय साथी हैं, मैं उनको सुन रहा था। बहुत सारे नेताओं ने भी बोला है। अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने यह प्रस्ताव भेजा था कि to include Pariwara and Talawara communities as synonym of Nayaka. सीद्दारमैया जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की पूरी सरकार थी, जिसने यह प्रस्ताव भेजा था। सिद्दी कम्युनिटी का जो धारवाड़ और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में था, उसको भी कांग्रेस की सरकार ने भेजा था। अफसोस यह है कि इस बिल को आने में छः साल लग गए हैं, लेकिन हम इस बिल का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करता हूं और बाकी सदस्यों ने भी बोला है कि total 117 proposals are pending, जिसमें से 9 प्रपोज़ल्स कर्नाटक के हैं। हम लोगों की यह मांग भी है कि वर्ष 2014 में जो कर्नाटक की सरकार ने भेजा था, वह गंगामाथा,कब्बालिगा और कोली कम्युनिटी को भी आप इसमें शामिल कीजिए। यह हमारी मांग है। इसके साथ ही साथ एक झोडिया ट्राइब है, जो ओडिसा की है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। आप इसके लिए भी कुछ कीजिए।
सर, लेकिन एक चीज़ है कि आप इन लोगों को आदिवासी मान्यता दे रहे हो, लेकिन एक बार आदिवासी होने के बाद बाद क्या हो रहा है,यह सन् 2014 से आप देखिए कि क्या हो रहा है। अभी परसों रिज़र्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। मंत्री जी बिना जवाब दिए यह बोल रहे हैं कि कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार ने किया था। लेकिन यह स्पेशल पेटिशन तो आपकी सरकार की ही थी। इसका आपको जवाब देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का वह जो निर्णय है, आप रिव्यु पेटिशन करोगे कि कोई अमेंडमेंट ले कर आओगे, जो वह गवर्मेंट रिज़र्वेशन है,उसको चेंज करने के लिए।
माननीय सौगत राय जी बोल रहे थे कि आदिवासियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्वालटी एजुकेशन नहीं मिलती है,सर हमें खाली रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, हमें अपना इनक्लूजन चाहिए। हम लोग आते हैं। जंगल,जमीन, पहाड़ सब हम आदिवासियों का है। पहले हम लोगों को हजारों साल पहले जंगल,जमीन में जाने भेजा गया। अब हम लोग आ गए, माइंस माफिया, क्या लगता है कि खाली माइन निकाल कर ले जाओगे और हम आदिवासियों को फिर से भेज दोगे?
I want to highlight one last thing. I was part of a public hearing for a Navaratna company. यह जो ग्राम सेवक है, इनको यह अधिकार दिया गया है कि आप यह जमीन न दो। That public hearing was nothing but a drama. ग्राम सेवा में यही चल रहा है कि आप कैसे जमीन दोगे,यही चल रहा है। सन् 2014 के बाद से देखें कि एफआरए पैसा सब डाइल्यूट हो रहा है। बीस लाख लोगों को एविक्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में यह सुप्रीम कोर्ट का फिर से डिसीजन आया है। सर, यह किसकी जिम्मेदारी है? अगर पार्लियामेंट में हम अपने आदिवासियों की बात नहीं उठा सकते हैं तो कौन उठाएगा? साथ ही साथ मैं आपको बोलता हॅूं कि खाली रिज़र्वेशन काफी नहीं है,हमें अधिकार चाहिए। जंगल,जमीन और पहाड़ सब हमारे हैं। आप हमारे घर से हमें विदा नहीं कर सकते हैं, यही बोल कर मैं इस बिल का मैं फिर से समर्थन करता हॅूं। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में प्रस्ताव ले कर आई थी, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हॅूं।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill in its letter and spirit. The suggestion I would like to make is similar to what most of the hon. Members of this House made including Nishikant Dubey Ji. I think there is a list of 170 communities to be incorporated in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is pending with the Ministry of Tribal Affairs and Social Welfare. I, therefore, would urge upon the Government to give due priority to all. Just now, Supriya Sule Ji has stated that a comprehensive Bill is highly necessary.
Mr. Chairman, you may be well aware about the Vedan community in Kerala. They have to be included in the Scheduled Tribes because of their poor living conditions. Socially, educationally and economically they are in a very backward situation. Vedan community always wanted that they be included in the list of Scheduled Tribes. Unfortunately, their name had been omitted from the list in the 1950s because of a clerical mistake which crept in.
So, my submission is that Malai Vedan community in the Malabar area of Kerala belongs to a Scheduled Tribe. Unfortunately, because of some mistake, Vedan community in Kerala is not included in the Scheduled Tribes list. The State Government of Kerala has recommended names of many tribes for inclusion in the list of Scheduled Tribes. Unfortunately, their names have not been included. So, I urge upon the Government of India to include the Vedan community in the list of Scheduled Tribes. The file has been returned to the State of Kerala for getting concurrence again from the Government. The State Government is processing it. When it is received back, I would urge upon the Central Government to include Vedan community in the list of Scheduled Tribes. With these words, I fully support the Bill. Thank you.
श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हॅूं। कर्नाटक के तलवारा,परिवारी ऐसे आदिवासी समूह को न्याय दिलाने का जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया है,और माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के अंदर जो गरीब, वंचित और उपेक्षित ऐसे लोग जो पड़े हुए थे, जिनका कभी कोई नाम लेवा नहीं था, ऐसे लोगों को भी न्याय दिलाने का जो संकल्प हमारी सरकार का है, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का है, उसी के तहत आज तलवारा,तलवारी, परिवारी,नायक, नायिका जाति के ऐसे आदिवासी समूहों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए माननीय अर्जुन मंडा जी यह संशोधन लाए हैं, इसका समर्थन करते हुए मैं खास कर अपने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही उपेक्षित जातियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हॅूं।
हमारे उत्तर प्रदेश में खास कर गौड़, गौर, तुराहा,तुरईया, राजभर,खरवार, कश्यप,निषाद, बिन्द सहित 15 जातियाँ ऐसी हैं, धनगढ़ भी है, जिन 15 जातियों को लगातार अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पूर्व की सरकारों ने भी केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन भेजने का काम किया। लेकिन कभी भी केन्द्र की सरकार से वह पास नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा, बसपा की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इस पर अड़ंगा लगाने का ही काम करती रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन 15 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है।
माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।
श्री रविन्दर कुशवाहा : इन जातियों के लोगों को विश्वास है, उम्मीद है कि केन्द्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से इन 15 जातियों को न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सदन द्वारा उन 15 जातियों को जब न्याय मिलेगा,वे भी मुख्यधारा में शामिल होंगी और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ेंगी।
कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय,मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी मेरे से पहले जो भाजपा के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केन्द्र में भी इनकी सरकार है, इन्होंने साबित कर दिया कि किस तरीके से दलित और आदिवासियों को ठगा जाता है। यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की उन 15 जातियों को गुमराह करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। नोटिफिकेशन निकाला था। आप खाली…* बोलने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, जल, जंगल,जमीन, पहाड़,इन सब पर उनका अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि कारपोरेट हाउसेस को जो मिनरल्स की जगहें हैं,उनको लीज पर दिया जा रहा है और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। शायद यह भी एक बुनियादी वजह रही है कि इस देश में जो माओवादी गतिविधियाँ ज्यादा बढ़ीं कि जो ट्राइबल्स हैं, उनको उनका हक नहीं दिया गया। जब तक ट्राइबल्स को उनका असलियत में हक नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी।…(व्यवधान)मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसमें जो ये बिल लाए हैं,उसका मैं समर्थन करता हूँ।…(व्यवधान) लेकिन इस बात से इनको दर्द हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन 15 जातियों के साथ खिलवाड़ किया है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन 15 जातियों को भी शामिल करें। लेकिन आप शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्डे ट्राइब्स का कोटा भी बढ़ाएं। जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को खत्म करें,क्योंकि यह सरकार सिर्फ लिप सर्विस करती है। केन्द्र सरकार की नौकरियों में और उत्तर प्रदेश की सरकार में एससी,एसटी का इतना ज्यादा बैकलॉग है, जो यह काम नहीं कर रही है।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
کنوردانشعلی (امروہہ): محترم، چیرمین صاحب، میں اس بِل کی تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی میرے سے پہلے جو بھاجپا کے معزّز رُکن بول رہے تھے کہ اتر پردیش میں بھی ان کی سرکار ہے، مرکز میں بھی ان کی سرکار ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے دلت اور آدیواسیوں کو ٹھگا جاتا ہے۔ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اتر پردیش کی ان 15 ذاتیوں کو گُمراہ کرنے کا کام اتر پردیش کی سرکار نے کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن نکالا تھا۔ آپ خالی (کاروائی میں شامل نہیں) بولنے کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعہ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدیواسی کمیونیٹیز ہیں، جل، جنگل، ذمین، پہاڑ، ان سب پر انکا حق ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ کارپوریٹ ہاوُسس کو جو معدنیات کی جگہ ہیں، ان کو لیز پر دیا جا رہا ہے اور آدی واسیوں کو اُجاڑا جا رہا ہے۔ شاید یہ بھی ایک بنیادی وجہ رہے ہے کہ اس ملک میں جو ماوُوادی گتی وِدیاں زیادہ بڑھی کہ جو ٹرائبلز ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ جب تک ٹرائبلز کو ان کا اصلیت میں حق نہیں دیا جائے گا تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے (مداخلت)۔۔ میں آپ کے ذریعہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹک کے اندرٹرائبل کمیونٹیز میں اسپیلنگ مِسٹیک تھیں، اس میں جو یہ بِل لائے ہیں اس کی میں تائید کرتا ہوں۔ (مداخلت)۔ لیکن اس بات سے ان کو درد ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے اتر پردیش کی سرکار نے ان 15 ذاتیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان 15 ذاتیوں کو بھی شامل کریں۔ لیکن آپ شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کا کوٹا بھی بڑھائیں۔ جو بیکلوگ ہے اس بیکلوگ کو ختم کریں، کیونکہ یہ سرکار صرف لپ سروِس کرتی ہے، مرکزی سرکار کی نوکریوں میں اتر پردیش کی سرکار میں ایس۔سی۔، ایس۔ٹی۔ کا اتنا زیادہ بیکلوگ ہے، جو یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ (ختم شد) SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.
Sir, I welcome this Bill and I request the Government to include two communities of Tamil Nadu in the ST list. One is Narikuravar community, and another is Kattunayakan community. Both are very poor communities, particularly, the Narikuravar community. They do not even have a house to live. They are moving around the State. One day they will stay in one place; another day, they will be going and staying in another place. They have no permanent house to live. There is no good education. There are no employment opportunities available to them.
So, I request this Government to include Narikuravar and Kattunayakan community in the ST list. Thank you very much for giving me this opportunity.
श्री सुरेश कश्यप (शिमला): सभापति महोदय,मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी जौनसार-बावर के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है,जो उत्तराखंड का क्षेत्र है। उसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला सिरमौर,जो कि जौनसार-बावर कभी सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था। उस क्षेत्र को और वहाँ की जो जौनसारी कम्युनिटी है, उसको 1967 में ट्राइबल का स्टेटस दे दिया गया था।
इसके साथ लगता हुआ जो जिला सिरमौर का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 142 पंचायतें हैं और लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या है,जो कभी एक ही रियासत का हिस्सा होते थे, उत्तराखंड के हिस्से को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जहाँ पर हाटी कम्युनिटी रहती है, जिनका खानपान, वेशभूषा,भाषा एक जैसी है, यहाँ तक कि दो भाई में से एक भाई वर्ष 1967 में उत्तराखंड में चला गया, दूसरा भाई हिमाचल प्रदेश में था,तो उत्तराखंड के जौनसारी क्षेत्र को ट्राइबल का स्टेटस मिल गया,लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो गिरिपार का क्षेत्र है,जो ट्रांसगिरि एरिया है, उसको ट्राइबल का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जौनसार बावर क्षेत्र को और वहाँ की जौनसारी कम्युनिटी को ट्राइबल का स्टेटस दिया गया, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो गिरिपार का क्षेत्र है और वहाँ पर जो हाटी कम्युनिटी है,उसे भी ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए। मैं सरकार से ऐसा आग्रह करना चाहूँगा। धन्यवाद।
SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Hon. Chairperson, Sir, I welcome the Bill but I have certain concerns that I want to put before the hon. Minister. I come from the State of Odisha which is having 22.5 per cent of Scheduled Tribes out of the total population as per the Census of 2011. Sir, there are 62 Scheduled Tribes and 13 primitive vulnerable tribal groups in Odisha. Out of 117 proposals from all over India, seven are from the Odisha Government under the leadership of Shri Naveen Patnaik. We have given proposals for seven tribal groups. They should get the Scheduled Tribe certificate. Till now, it has not been taken into consideration by the Government. We are still waiting and the people from Scheduled Tribes are still hopeful. जितना हक हम लोगों को है, जितना हक बाकी लोगों को है, चाहे सामान्य जाति के हों, एस.सी. के हों, कोई भी हों, उतना हक शेड्यूल ट्राइब का भी है। हमें उनको उनका हक देना चाहिए। My party BJD, my leader Naveen babu and the people of Odisha have always stood for the benefit of Scheduled Tribes because they are our pride. I request the Government to kindly consider these requests and also the 117 pending proposals from all over India. I would also request the hon. Minister to include OBCs in the Census 2021. आज तक हमको पता नहीं है कि पूरे भारत में ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है और उनको क्या बेनीफिट्स एग्जेक्टली मिल रहे हैं। ओबीसी कौन हैं, कितने हैं, हमें यह बात आज तक पता नहीं चली है तो, kindly include OBCs in the Census. I will conclude with my final words.
इस बार बजट में ट्राइबल म्यूजियम के बारे में बोला गया, जो कि रांची,झारखंड में खोला जा रहा है। We appreciate that. भारत में किसी भी कोने में खोला जाए। It is a good thing; it is a welcome step. But how can the Government overlook a State like Odisha which has 62 tribes and 13 primitive vulnerable tribal groups? आप ओडिशा में आइए, I welcome you all. आप सब वहाँ आइए और देखिए कि हमारे ट्राइब्स में कितनी वेरायटीज है। See how rich we are in culture and traditions of these tribal people.
एक डिमांड हमारी राज्य सरकार की तरफ से है, my leader Naveen babu and my party BJD has said that ओडिशा में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाए। मैं आशा करता हूँ कि मान्यवर मंत्री जी आज आप पूरे सदन के सामने हमें यह आश्वासन देंगे कि एक ट्राइबल म्यूजियम ओडिशा में भी बनेगा। Thank you so much for giving me this opportunity.
*SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK - NIMBALKAR (MADHA) : Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Constitution Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2019. In my State Maharashtra, Dhangar community has been deprived of reservation due to a spelling mistake. The spelling of the word, ‘Dhangar’ has been written as ‘Dhangad’.
Hence, I would like to request the Union Government to correct the spelling and include them in the ST list and do justice to the people of Dhangar community.
Thank you.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the legislation under the nomenclature, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 without any inhibition, rather pompously, candidly, and eloquently. Taking advantage of this legislation, I would also like to flag the attention of this Government to the fact that there is a community, Adivasi Kurmi Samaj, in my State. I think, the Minister himself is well aware of it. बंगाल,ओडिशा, झारखण्ड में, मयूरभंज से लेकर इन सारे इलाकों में आदिवासी कुर्मी समाज लाखों की तादाद में रहते हैं। ब्रिटिश जमाने से आज तक इन आदिवासी कुर्मी समाज की अनदेखी और उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
This community was classified as a notified Tribe by the British under the terms of Indian Succession Act introduced in 1865. Subsequently, in 1931 they were classified as a Primitive Tribe, only to be dropped in the Scheduled Tribe List of 1931 and the consequent 1950 List. As per the Shimla notification, in 1913 Kurmis were listed in the Scheduled Tribe list. Now, they have been dropped from that list. The fight for the inclusion of Adivasi Kurmi Samaj in the list of Scheduled Tribe has been continuing.
अर्जुन जी, आप मेरी बात सुनिए।…(व्यवधान) ये जो कुर्मी आदिवासी हैं,ये आकृति की नहीं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि पेशा के लोग होते हैं। उनकी रीति-नीति,शादी-विवाह के मौके पर विशिष्ट आदि परम्परा का अनुपालन किया जाता है। इतनी उन्नत सभ्यता-संस्कृति के धरोहर को अपने अन्दर समेटे रहने के बावजूद सदियों से चली आ रही ब्राह्मण संस्कृति के आक्रमणों की मार से दोतरफा विचारधारा की शिकार होकर सटीक जानकारी के अभाव में सरकार की दोषपूर्ण व भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से आज यह समुदाय भटकाव की स्थिति से गुजर रहा है। कुर्मी आदिवासी समुदाय,जो वर्ष 1950 तक मुण्डा, ओरांव, हो,संथाल आदि अन्य आदिवासी समुदायों सहित आदिम जनजाति की सूची में शामिल था। वर्ष 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची के बनाए जाते समय भूलवश या किसी गहरी साजिश के तहत बिना किसी नोटिफिकेशन के,ये उसमें शामिल किए जाने से छूट गए जबकि डॉ. हृदयनाथ कुंजरू की बारह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 1950 में उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया, जो वर्ष 1931 की प्रिमिटिव ट्राइब्स की सूची में शामिल थे। फिर कुर्मी आदिवासी समुदाय के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है? संभवत:आदिवासियों की प्रतिशतता कम करने और कुर्मियों की जमीनों का हस्तांतरण करने के कुटिल उद्देश्य शायद रहे होंगे।
महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं, सदन से भी दरख्वास्त करता हूं कि बंगाल;छोटा नागपुर,झारखण्ड; ओडिशा में लाखों की तादाद में आदिवासी कुर्मी समुदाय हैं। इनकी जो सदियों पुरानी संघर्ष की गाथाएं हैं,उन्हें स्वीकार करते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए।
मैं यह भी आवेदन करूंगा कि यहां जितने मेम्बर्स हैं,हर मेम्बर किसी न किसी समाज के बारे में कहें। We need a holistic and comprehensive legislation insofar as inclusion of any community in the Scheduled Tribe list is concerned.
श्री धर्मेन्द्रकश्यप (आंवला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं।
मान्यवर,उत्तर प्रदेश के अन्दर कश्यप,निषाद, बिंद,मांझी, मजवार,रयकवार, तुरिया,भुरिया, धुरिया,ये दिल्ली में मल्लाह जाति है,ये कश्यप जाति है, ये अनुसूचित जाति में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पिछड़ी जाति में हैं जबकि शैक्षणिक,आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं।
मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इनकी शैक्षणिक,आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का कार्य किया जाए।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. CHAIRPERSON : I have already called the name of the hon. Minister. …(Interruptions)
श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): असम के जो छह समुदाय हैं, वहां कुश राजवंशी,मोरन, मोटक,अहोम और मुंडा आदिवासी का समुदाय है। आज उन लोगों को भी लाभ नहीं मिल रहा है। असम गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी। बीजेपी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ है। गोरिया, मोरिया तथा कालिता समुदाय के लोगों ने भी डिमांड किया था। Therefore, I am in favour of a comprehensive Bill.
जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों से संबंधित बहुत सारे विषयों तथा समस्याओं को इस बिल पर चर्चा के माध्यम से लाया है। मैंने उन सारे विषयों को सुना है। जिन लोगों ने सुझाव दिया है, उन सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो विधेयक है, इस विधेयक को एक प्रदेश की दृष्टि से लाया गया है। ऐसे ही कई अन्य राज्यों की भी समस्याएं हैं। उन राज्यों की जो व्यवस्था है,जो रिकमेन्डेशंस हैं, जो एथनिक रिपोर्ट है, उन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद भारत सरकार ने संज्ञान में लिया है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष ध्यान है कि ऐसे वंचित वर्ग जो संवैधानिक दृष्टि से प्रावधान होने के बावजूद भी वंचित रह गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और वैसे त्रुटि को ठीक किया जाए। हमारी यह कोशिश रहेगी कि जिन विषयों को माननीय सदस्यों ने अपने सुझावों के माध्यम से दिया है, उन सारे विषयों को समाहित करते हुए, आगे सरकार इस विषय पर लगातार कार्य करती रहेगी।
मैं आप से निवेदन करता हूं कि सदन इसकी सहमति दे।
श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब रखा, परंतु यदि इसके लिए कोई एक निर्धारित समय सीमा रखी जाए कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त पेंडिंग प्रपोज़ल्स हैं, वे इतने वक्त तक पूरे हो जाएँ और सरकार के द्वारा ऐक्सेप्ट कर लिए जाएंगे,इसके लिए एक टाइम बाइन्डिंग होना चाहिए। वरना हमको लगता है कि यह चलता ही रहेगा और कब तक चलेगा,यह पता नहीं है।
15.53 hrs ( Hon. Speaker in the Chair) माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां)आदेश, 1950, राज्य सभा द्वारा यथापारित,का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।
प्रश्न यह है:
“ कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 1 संशोधन किया गया :
पृष्ठ 1, पंक्ति 3, -
‘2019’ के स्थान पर ‘2020’ प्रतिस्थापित किया जाए। (2) (श्री अर्जुन मुण्डा) माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है: “कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया। अधिनियमन सूत्र संशोधन किया गया : पृष्ठ 1, पंक्ति 1, - ‘सत्तरवें’ के स्थान पर ‘इकहत्तरवें’प्रतिस्थापित किया जाए। (1) (श्री अर्जुन मुण्डा) माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है: “कि अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया। विधेयक के पूरे नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया। श्री अर्जुन मुंडा:अंग मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए। ” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है: “कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। _________ माननीय अध्यक्ष : मैंने आसन से कुछ व्यवस्थायें दी थीं, तो एक-एक मिनट बोल लें। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि भूल गए। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : भूल गए, तो कोई बात नहीं। माननीय मंत्री श्री सुरेश चन्न्बासप्पा अंगड़ी।