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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Bill Moved By Shri P. ... on 20 March, 2006

an> Title : Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri P. Chidambaram on the 18th March, 2006.

 

MR. SPEAKER:  Now, we will take up the Finance Bill first.  Dr. Laxminarayan Pandeya.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, what about ‘Zero Hour’? … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Today’s Matters of Urgent Importance are of great importance.  You will get longer time.  It will take two hours or a little more time to pass the Finance Bill.  There will be no Lunch Hour.  We will take up around 1.30 p.m. the Matters of Urgent Importance.  I want to give longer time for important matters.  Everybody will get a chance to speak.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमने वर्ष २००६-२००७ के आय व्यय पर चर्चा की थी और अब हम वर्ष २००६-२००७ के लिए प्रस्तुत वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन दो-तीन बिंदुओं की तरफ आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जहां तक देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है या जो पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चल रही है, उस कालेधन को रोकने के लिए इस वित्त विधेयक में कहीं भी किसी प्रकार का कोई उपाय प्रदर्शित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी कर-संग्रहण की व्यवस्था है उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उसमें जिस प्रकार से तेजी आनी चाहिए, वह नहीं आ रही है। आज भी हजारों करोड़ रुपये का कर बकाया है जिससे सरकार की असमर्थता, असक्षमता और उदासीनता प्रदर्शित होती है। अभी समाचार पत्रों में निकला कि काले धन को रोकने के लिए आप ५०० रुपये के नोट को एक अप्रैल से बंद करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले भी काले धन को रोकने के लिए एक हजार रुपये के नोट को बंद किया गया था और लोगों को एक हजार रुपये के बंडल सड़क पर पड़े मिले थे या उन नोटों को जलाकर लोगों ने चाय बनाई थी, फिर भी काला-धन रुका नहीं। आज भी हजारों-करोड़ रुपये की काले-धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। नकली करंसी चल रही है। मेहरबानी करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह काले-धन की समानांतर व्यवस्था रुक सके।

आपकी कर-संग्रहण व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको भी ठीक किया जाना चाहिए और जो बड़े-बड़े उद्योपतियों पर बकाया राशि है उसकी वसूली की दिशा में भी कोई प्रयत्न किया जाना चाहिए, कोई उपाय किया जाना चाहिए। इसमें कोई उपाय नहीं बताया गया है।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर-आरोपण के बाद कर-अपवंचन की बात है कि किस प्रकार लोग कर-अपवंचन करते हैं, टैक्स को बचाते हैं, आप ऐसे उपाय करें जिससे टैक्स से कोई बच न सके। यद्यपि आपने अभी आयकर विवरणी सरल करने की बात कही है, आप उसे सरल कर देंगे लेकिन आपने जो करदाताओं की संख्या बढ़ाना चाहते थे वह आय कर देने वालों की संख्या नहीं पढ़ पाई है। आयकरदाताओं को किस प्रकार से जुड़ना चाहिए, उसके लिए आयकर दाताओं को और सुविधा देने की आवश्यकता है, विवरणी को सरल करने की आवश्यकता है।

जहां तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का संबंध है आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में अलग-अलग दिशा-निर्देश दिये हैं जो हमारे वित्त-विधेयक हैं। उसमें प्रत्यक्ष करों से भी कुछ वसूली आप बढ़ाना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष करों में भी आपने कुछ सुविधाएं दी हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सुविधाएं जो वास्तव में वांछित थीं जिसके लिए आम आदमी चाहता था कि वह सुविधाएं उनके लिए बढ़ सकें, वह नहीं हुआ है। जहां तक आयकर का संबंध है, आयकर की सीमा आपने यथावत रखी है जिसको आपने बजट में भी बताया है और वित्त-विधेयक में भी उसका विवरण रखा है। जिस प्रकार से हमारी आमदनी बढ़ी है जिस प्रकार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी है और जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं। जिस प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता और उपभोग बढ़ा है उस द्ृष्टि से इसको बढ़ाकर और अधिक किया जाना चाहिए। जो आपने सामान्यत: वर्तमान व्यवस्था रखी है वह ठीक नहीं है, इसे भी आपको देखना चाहिए। आयकर सीमा की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन जरूरी है।

जहां तक महिलाओं का संबंध है, आप महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनको संरक्षण देना चाहते हैं तथा ऐसी महिलाओं को जो ज्यादा उम्र की हैं, उनको सुविधा देना चाहते हैं और उनकी आय के साधन बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आय की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। वित्त विधेयक में इसे पूर्ववत रखा गया है इस पर पुनर्विचार करें।

ठीक इसी प्रकार सीनियर-सिटीजन की आय सीमा को भी १ लाख ८५ हजार रुपये से आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे भी अनुभव कर सकें कि उन्हें भी सहूलियतें मिली हैं। उनके साथ भी न्याय हुआ है।

ये दो-तीन विशेष बिंदु मैंने कहे हैं और जिन बिंदुओं पर माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट किया है उन पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। एक बिंदु जो सभी माननीय सदस्यों ने कहा है वह सहकारी बैंकों के लाभ पर करारोपण का है। सहकारिता हमारी रीढ़ है। सहकारिता को सुद्ृढ़ करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। सहकारिता बढ़े और सहकारी बैंकों पर लगाया गया जो आयकर है उसे भी हटाया जाना चाहिए, उसको वापस लिया जाना चाहिए ताकि सहकारी बैंकों का हम जिस प्रकार से विकास चाहते हैं वह हो सके और हर प्रकार से हम सहकारिता के आधार पर काम कर सकें। आज सहकारिता देश भर में फैली हुई है। सहकारिता के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण है जिसमें उन्होंने उद्धृत किया था कि किस प्रकार से वे सहकारिता के आधार पर काम करना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है कि “ धारा ५४डग के दायरे को केवल दो संस्थाओं अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नाबार्ड इसको छोड़ना चाहते हैं और बाकी जो दूसरी संस्थाएं हैं, सहकारी बैंक ऋणदाता संस्थाएं हैं उन्हें लाभ पर कर अदा करना चाहिए। साथ ही कहा कि सभी सहकारी बैंकों को इस धारा के दायरे से बाहर करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह उपयुक्त नहीं है। पृष्ठ २७ पर बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने चैरिटेबल संस्थाओं के संबंध में कहा है कि कुछ अनाम पैसा आता है। कुछ ऐसा पैसा आता हे, जिसका कुछ पता ही नहीं लगता, लेकिन उनको छोड़कर, हमारी बहुत सारी धार्मिक संस्थायें ऐसी हैं, जो वास्तव में लोगों का हित कर रही हैं, जो चकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, कुछ विकलांगों के लिए काम कर रही हैं, कुछ वभिन्न प्रकार के संरक्षण देकर विपन्न और असहाय लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। इस प्रकार की हमारी जो धार्मिक संस्थायें हैं, वे भी इससे वंचित हो जाएंगी। धार्मिक संस्थाओं के बारे जो आपने बातें कही हैं, उनके बारे में आपको फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कृपया इस पर ध्यान दें, ताकि धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो सामाजिक हित के कार्य संपादित किये जाते हैं, वे संपादित किए जा सकें।

एक बार पुन: मैं उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के बारे में कहना चाहता हूं। जहां आपने उत्पादन शुल्क में कमी की हैं, वहां सीमा शुल्क में भी कमी की है। सीमा शुल्क में कमी करने पर मेरा मानना है कि इससे आयात बढ़ेगा और निर्यात कम होगा। अगर हमारा निर्यात कम होता है और आयात बढ़ता है, तो इस द्ृष्टि से असंतुलन होगा और हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा। घरेलू उद्योग प्रभावित न हो, इस द्ृष्टि से आयात-निर्यात को संतुलित करने की कृपा करें। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा एक आर्थिक दर्शन होना चाहिए, एक आर्थिक विचार होना चाहिए, एक आर्थिक फिलोसोफी होनी चाहिए। यदि हम उस द्ृष्टि से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आपने जो करारोपण किया है, इसके संबंध में कुछ बिंदुओं की तरफ आप ध्यान दें, सहकारी बैंकों के बारे में, धार्मिक संस्थाओं के बारे में, वृद्धजनों के बारे में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। जहां तक कर अपवंचन का सवाल है, उसको भी रोका जाना चाहिए और काले धन को निकालने के बारे में आपको विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है।

        <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ¶Éä­É £ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉ{É]ãÉ {É® ®JÉiÉÉ cÚÆ* *पूर्व में बजट पर विचार व्यक्त करते हुए कतिपय विषयों की ओर ध्यान दिलाया था। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भारत निर्माण के संकल्प को दोहराया है और उसे समयबद्ध योजनानुसार मूर्त रूप देना चाहते हैं, किंतु बजट में वभिन्न प्रावधानों के अतरिक्त जब हम करारोपण या कर संग्रहण की तरफ आते हैं और वित्त विधेयक को देखते हैं तो निराशा होती है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में आयकर तथा अन्य कतिपय करों को यथावत रखने की बात कही है तथा कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क घटाने की बात कही है। प्रत्यक्ष करों से ४००० करोड़ तथा अप्रत्यक्ष करों से २००० करोड़ के लाभ या प्राप्ति की आशा व्यक्त की है। वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर आठ प्रतिशत आंकी गयी है, किंतु अर्थशास्त्रियों के मतानुसार इसे प्राप्त करना कठिन होगा। इसी प्रकार कृषि वृद्धि दर जो २.३ प्रतिशत बढ़ाना जरूरी है। इस संदर्भ में कर प्रस्तावों को देखना होगा। जहां तक आयकर का सवाल है, यथावत रखा है। किंतु आम आदमी की आय जहां बढ़ी है तथा अनुपातिक व्यय भी बढ़ा है। अत: इस सीमा को जो एक लाख रूपए तक है, बढ़ाना जरूरी है। उसे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में महिलाओं के लिए जो एक लाख पैंतीस हजार की सीमा रखी गयी, उसे भी महिलाओं को आगे लाने की द्ृष्टि से या उन्हें उपयुक्त मदद की दष्टि से बढ़ाना जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए १.८५ लाख रूपए तक का प्रावधान यथावत है, इसे भी बढ़ाना आवश्यक है। वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। वित्त विधेयक की पहली सूची में प्रस्तावित आयकर की दरों पर पुनर्विचार जरूरी है तथा आयकर विवरणियों का सरलीकरण भी। वित्त मंत्री जी ने कई अवसरों पर काले-धन को बाहर लाने की बातें की हैं, लेकिन इस हेतु कोई प्रभावी योजना नजर नहीं आयी। काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था देश में चल रही है, इसे रोका जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा है कि आयकर विवरणियां दाखिल करने वालों की संख्या या दायरा यदि बढ़ाना है, तो उनका सरलीकरण आवश्यक है। बड़े कृषकों के बारे में भी मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं दिया है। जिनकी पर्याप्त *…* This part of the Speech wasLaid on the Table.

कर योग्य आय है। इस बारे में चैंबर आफ कामर्स, एसोचेम आदि वित्तीय संस्थाओं ने भी कहा है। प्रत्यक्ष करों को सरलीकरण का या युक्तियुक्तकरण (रेशनालाइजेशन) का प्रश्न है, इस बारे में निराशा हुयी है। मुझे आश्चर्य है कि सहकारिता आंदोलन या सहकारिता को प्रोत्साहन की चर्चा तो करते हैं, लेकिन सहकारी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ पर भी कर लगाया गया है। मूलत: ये बैंक कृषकों या लघु उद्यमियों को ऋण देते हैं, जो गांवों में कार्य करते हैं। खेती जिनका आधार है, इस पर पुन: विचार जरूरी है और सहकारी बैंकों का करदेयता से मुक्त रखा जाए। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष २००७ से धारा १० (२३) के अंतर्गत मूलभूत ढांचे के विकास हेतु निवेश पर आय की छूट समाप्त की जा रही है। यह उचित नहीं है। इससे हमारी परियोजनाएं प्रभावित होंगी।

मान्यवर, वभिन्न कर प्रस्तावों के साथ आपने सेवाकर का दायरा भी विस्तृत कर दिया है और उसमें कई अन्य छोटी-छोटी सेवाओं को लिया है। १५०० सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका व्यवसाय अत्यंत सीमित है, साथ ही आपने टैक्स रेट भी आठ प्रतिशत से बढ़ाकर १२.५ प्रतिशत कर दी है, जो पुनर्विचार योग्य है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पूर्व की भांति आठ प्रतिशत ही रखा जाए। मान्यवर, मैं वभिन्न प्रस्तावों के विस्तार में नहीं जाना चाहता, किंतु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि राजस्थान जो मेरे संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है, वहां कोकरोली, राजसमंद, वक्कमनगर, बासंवाड़ा में संगमरमर की माइनिंग होती है। उनको तराशने पालिश आदि का काम वभिन्न स्थनों पर होता है। राजस्थान का मारबल न केवल भारत में अपितु यह इटली के बाद यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मारबल माइनिंग को भी कर दायरे में लिया गया है। कृपया आप इस पर पुनर्विचार करें, इसमें हजारों की संख्या में गरीब, मजदूर कार्यरत हैं, उन पर जहां विपरीत प्रभाव होगा, वहीं मार्बल माइनिंग भी प्रभावित होगी।

चेरिटेबिल धार्मिक परमार्थिक, सामजिक व नि:शुल्क चकित्सा सेवा में जुटी संस्थाओं को वर्तमान व्यवस्था में दान में प्राप्त राशि कर मुक्त है, उस पर कर दर की व्यवस्था की जा रही है, इसे फिर से देखें अन्यथा नि:शुल्क सहायता करने वाली संस्थायें असहाय हो जायेंगी। वर्तमान में कर व्यवस्था में हजारों प्रकार के कर छूट हैं, इनमें अधिकांश सीमा शुल्क से संबंधित हैं, जिनसे केवल उद्योगों को लाभ है, कृषकों, खेतिहारों को कोई लाभ नहीं है। कृपया इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सभी वर्गों को समान रूप से उसका लाभ मिले।

मूल्य वर्धित कर प्रणाली के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। इसे कुछ राज्यों ने लागू किया है। कई राज्य आज भी इसे लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। कृपया उनकी शंकाओं का निर्मूलन करें, ताकि पूरे देश में यह वेट प्रणाली लागू हो सके।

वर्तमान में जो सब्सिडी की स्थिति है, उसे जारी रखा जाना चाहिए। वैसे विकसित देश भी अपने यहां बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, जिससे कृषकों का हित हो, लघु उद्योगों का विकास हो और कुल मिलाकर देश के विकास और प्रगति में सहायक बने।

सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सामग्रियों के बढ़ते दामों या बढ़ती मंहगाई से दुखी है, परेशान है। उन्हें आशा है कि छठे वेतन आयोग का इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जायेगा। संक्षेप में मैंने कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। समयाभाव के कारण अन्य बिंदुओं को नहीं ले सका। हम सभी चाहते हैं देश का सुनियोजित विकास हो, उस द्ृष्टि से हमारे अर्थ तंत्र को बनाना जरूरी है।

MR. SPEAKER : Hon. Members, we propose to finish the discussion on the Finance Bill by 1.30 p.m. Thereafter the hon. Minister will reply.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Sir, Just the tabling of the Union Budget-2006-07 before the Lok Sabha, experts opined that thin Budget gives prominence to both growth and development and accordingly, Government of India has fine-tuned its Finance Bill – 2006 to ensure growth with development across the State sand Union Territories.  This may be due to the fact that the Indian economy is growing at a rate of 7.5% per annum and she has the potential to grow at a rate more than 10%.

            While forecasting a rate of growth of 8 to 10% and taking various initiatives for facilitating the same, efforts should have been to give equal importance to the States of the country.  The financial Bill has however not pronounced any special attention, which could have been taken for all-round development of backward States likes Orissa, Bihar, West Bengal.  Even after 5 decades of our independence, States like Orissa are still reeling under poverty line and are struggling for their subsistence.  The long term growth of Net State Domestic product (NSDP) over the period 1950-51 to 2004-05 at 1970-71 prices ahs been estimated to be below 3%.  Looking at this figure, even a layman can say that the State’s growth is far from satisfactory.  As far as the various individual economic sectors in the NSDP are concerned, it can be said the except mining and quarrying, the other sectors like manufacturing, trade, communication, hotels, restaurants, agriculture, and animal husbandry did not show a satisfactory progress during the above-mentioned periods.  This clearly indicates that the benefit of national priority spending on infrastructure development and social sector development ahs not percolated down to the backward most States like Orissa.

            Orissa is rich in Minerals like chromate, bauxite, coal, dolomite, graphite, manganese etc.  But, Orissa’ share in all-India output is much less than her share I all India resource stock.  This implies a relatively lower rate of exploitation of *The Speech was Laid on the Table.

natural resources in Orissa as compared to other States.  Thus the Budget 2006 should have put an emphasis on skilful and optimum utilization and exploitation of Orissa’s rich physical resources.  A special strategy is a ‘must’ for development of Orissa’s inherent strength in handlooms and handicrafts industries as the same have the potential to provide gainful employment to the weaver and craft-workers.  This will require very little financial investment.  Considering the high percentage of poverty ratio and high rates of casualisation of labour prevalent in the State, the much hyped Rural Employment Guarantee Programme should be restructured and implemented in the State to ensure sustainable living condition to the millions of poor of Orissa.

            Many a commendable steps are proposed to be initiated for facilitating road and energy infrastructure.  The focus of the current finance bill has also been on rural agricultural development and on improving resource transfer to agriculture sector through interest subsidies, interest rate burden write-off and greater allocation of commercial bank credit.  The Budget has also granted a 43% increase in funds allocation to the eight flagship programme of the Bharat Nirman Programme.  Orissa has good potential for increasing its capacity in hydro and thermal energy and mineral based industries.  At this juncture, efforts should be made to re-examine the financial transfer mechanisms towards execution of various plan and development oriented projects in backward States like Orissa.

             

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस बिल के संबंध में बोलने के लिए खड़ी हुयी हूं। हमारी यूपीए सरकार का यह बिल बताता है कि भारत की केंद्र सरकार ने किस तरह से देश का सवार्ंगीण विकास करने के लिए वभिन्न मदों में फाइनेंस रखा है कि भारत की तरक्की के लिए कौन सा पैसा कहां से आना है, कहां लगाना है, भारत का किस तरह से विकास होगा, इस पर विचार किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने, जब यह सरकार बनी, तो उस समय भारत का कैसे चहुंमुखी विकास हो, इसमें देश के मजदूरों का, देश के किसानों का, देश गरीबों का, दलितों का, महिलाओं को कितना और कहां-कहां से उन्हें लाभ दिया जाए, जिससे हम देख सकें कि जो भारत इक्कीसवीं सदी की ओर जा रहा था, वह भारत आज एक ऐसा भारत है, जिसका नाम विश्व में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस फाइनेंस बिल के संबंध में मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से कुछ बातें जो फाइनेंस बिल को मजबूत करने के लिए कहीं गयी, मैं उनकी बातों से अपनी बात को जोड़ते हुए यह कहना चाहती हूं कि आज भारत के चहुंमुखी विकास के लिए हमें किस-किस चीज की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, लोगों के रहने की व्यवस्था, वातावरण, स्वस्थ जीवन और इन सभी के लिए हमारे देश में कितना-कितना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च जाए, कितना शिक्षा पर खर्च हो, कितना उनके वातावरण को शुद्ध करने में व्यय हो, कितना सफाई में हो और इन सब से ज्यादा जो अहम बात है, वह सर्व शिक्षा है। देश में सभी को शिक्षा मिले, चाहे वह बालक हो या बालिका, क्योंकि देश का भविष्य हमारे उन्हीं बच्चों के ऊपर निर्भर है। वे स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए उनको उचित अस्पतालों का इंतजाम हो, उसमें दवाइयां हो, और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं पूरी मात्रा में हों। यह न हो कि डाक्टर उन्हें प्रेस्क्रिप्शन दे दे और वे बाहर से दवाइयां खरीदें। दवाइयां बाहर बहुत मंहगी हैं, इसलिए वह ले नहीं सकता है या दवाइयां असली नहीं हैं, इससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता है। इन सब चीजों के लिए फाइनेन्स बिल में व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए शक्षित होना अति आवश्यक है क्योंकि महिलाएं एक आईना है, देश का आईना है, घर का आईना है। जब घर बनता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों का बचपन से लालन-पालन करना, उसे किस तरह स्वस्थ बनाए रखें, उसे कैसी शिक्षा मिले, उसे कौन सा रास्ता चुनना है, यह सब महिला के हाथ में है क्योंकि वह घर की आर्किटैक्ट है और घर को नियोजित ढंग से चलाती है। इसलिए महिला का शक्षित होना बहुत आवश्यक है।

हमने सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा रखा है और उसकी जो परिभाषा पूरे देश के कोने-कोने में है, उसके बावजूद गांवों की स्थिति और पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति जाकर देखें तो महिलाएं अधिकतर अशक्षित देखने को मिलती हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वे महिलाएं नहीं कहलातीं बल्कि उनकी जानवर जैसी बदत्तर स्थिति है। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि हम ऐसी मद रखें और बजट में ऐसा प्रॉविजन करें, या ऐसा प्लान करें कि भारत की महिलाओं को शिक्षा के लिए इनसैंटिव्स इस तरह से दिए जाएं जिससे वे शक्षित हों। उन्हें स्टाइपंड के रूप में पैसा दिया जाए या जो बच्ची शिक्षा ग्रहण करने जाएं, उसे स्कूल में इतना वजीफा दिया जाए कि वह उसके लाभ को देखते हुए स्कूल पढ़ने जाए। ऐसी स्थिति में उसकी घर वाले भी उसे स्कूल भेजेंगे। समय कम है लेकिन मैं एक राय देना चाहती हूं। आज महिलाओं की गांवों में जो स्थिति है, देखने को मिलता है कि उनकी स्थिति वहां बहुत खराब है। वे चाहे घर का काम करें या खेतों में काम करें या दूध निकालने से लेकर दूसरे कोई काम करें, लेकिन महिलाओं के पास अपने लिए समय नहीं है। उनमें अज्ञानता है। वह सफाई का ध्यान नहीं रख सकती। घर के दूसरे मैम्बर्स भी उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। वह घर का काम करने के साथ-साथ बच्चों का लालन-पालन, घर में खेती-बाड़ी का काम और जानवरों को रखने का काम करती है। इसकी वजह से उसके पास समय नहीं रहता। मेरा सुझाव है कि जो गरीब से गरीब महिला है और जिन को घर के सदस्यों से कोई मदद नहीं मिलती, ऐसी महिलाओं के लिए फैमिली वैलफेयर की पैंशन तय करनी चाहिए चाहे वे किसी वर्ग की हों, किसी क्षेत्र की हों, किसी जाति की हों, किसी धर्म की हों। उनके पास सिवाय काम के दूसरा कोई जरिया नहीं है। इतना काम करने के बाद भी उसका मान-सम्मान उतना न हो तो अच्छा नहीं है। अगर उसे पैंशन के रूप में या फैमिली वैलफेयर के रूप में पैसा दिया जाएगा, उससे वह घर की परवरिश ठीक कर सकती है, बच्चों का लालन-पालन कर सकती है। इससे उसका मान-सम्मान बढ़ेगा और उसमें ज्ञान तथा शिक्षा आएगी। वह जान सकेगी कि घर को किस तरह से चलाना है। इसके लिए एनजीओज भी हों या महिलाओं के साथ ऐसी काउंसलिंग हो कि उन्हें बता सकें कि घर के काम के साथ उसका किस तरह विकास होगा, उसे शिक्षा मिलेगी। अगर ऐसी बात बिल में आ सके और प्लान हो सके तो अच्छा होगा। उनके लिए जो पैंशन सुनिश्चित है, वह उन्हें मिल सके तो हर जगह गांवों का विकास होगा - चाहे वह यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या बिहार हो, महिलाओं की गांवों में स्थिति सुधरेगी।

आर्टिजन्स चाहे महिलाएं या पुरुष हों या हैंडलूम या हैंडिक्राफ्ट्स के काम में लगे हों, उनके लिए इतना पैसा रखा जाए तो उनको उचित दाम मिले। उनका जो खर्चा है, उसे देखते हुए उचित दाम मिले। इसी तरह से गरीब महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और वृद्धों का विकास कैसे हो, वित्त विधेयक में इस तरह के प्रावधान होंगे तो मुझे लगता है कि देश का सवार्ंगीण विकास होगा। उद्योग का विकास होगा, फैक्ट्रीज़ का विकास होगा, इंडस्ट्रीज का विकास होगा और खेती का विकास होगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। आज फाइनेंस बिल आया है, इसे मैंने बहुत ज्यादा टच इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें सब चीज़ें पूरे मत के साथ रखी गई हैं। इसी सदन के वभिन्न सदस्यों ने यह बात पूरे जोर से कही है। मैंने आज यह बात कही है कि इसमें महिलाओं पर जोर दिया जाए। मैं समझती हूं कि इस बिल में जो चीज़ें रखी गई हैं, उसमें जहां सुधार करने की जरूरत है, वहां सुधार किया जाए और इस बिल को अच्छा बनाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

 

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I had raised some points during the discussion on the General Budget, but, unfortunately, I think that our hon. Finance Minister has not taken any note of it during the introduction of the Finance Bill.

Firstly, I had raised the point regarding standard deduction for the middle-class salaried persons, which was withdrawn last time. Why standard deductions were there? Income tax is deducted at source, that is, from the salary itself, and the salaried person was giving pie and pie income tax to the country. Therefore, this facility was given for the salaried persons. But no limit is raised for it this year, and standard deduction is maintained at that level only.

            Secondly, a number of hon. Members have raised the point regarding the co-operative banks. The first time the hon. Finance Minister has withdrawn this facility of section 80 (p), where exemption was given to the co-operatives. In the Budget speech, the hon. Finance Minister has stated that Rural co-operatives, RRBs, and agriculture and Rural Development Banks are exempted because they are on a special footing. As per my knowledge, the special footing is that those rural banks, and agriculture and rural development banks are, particularly, working for the farming community and helping the rural people. But, at the same time, those co-operative banks are also helping the rural people and farming community. Simultaneously, there is a co-operative bank in an urban area, and they are also working for the common person who has migrated from the rural area to the urban area.

            Thirdly, I had raised the point that we should not compare the co-operative banks with the commercial banks. I am saying this because the formation and functioning of the co-operative banks and commercial banks is very much different. Definitely, I will have to say it again that facility to the co-operative banks, and facility to the commercial banks is there.

            The commercial banks are having their area of operation throughout the country. They are having a number of branches; they are having the facility of demand draft; they are having the facility of ATMs; they are having the facility of credit cards; and they are having business of the Government. Therefore, they are collecting huge amounts. Ultimately, they are doing their business for the middle-class, higher class, big industrialists, big merchants, and earning good profits from it.

            In case of cooperatives, in the last five years, the Reserve Bank of India had not given permission to the cooperative banks to open a single new branch throughout the country. Ultimately, they are not developing, they are not expanding and they are not getting good business. They have to make the provision for the depreciation fund, reserve fund, dividend equalisation fund, etc., out of their profits. Afterwards, whatever net profit is there, they have to give it as dividend to their shareholders as per the law. These banks are working for the very poor and common people in urban, semi-urban and rural areas. That is why, for the past 58 years of our parliamentary democracy, the cooperatives were exempted from paying income-tax. However, unfortunately, this year, our Finance Minister has levied tax on the profits earned by the cooperative banks. My request is that he should reconsider this decision.

            Thirdly, I have got some representations and the Finance Minister, simultaneously, might have got representations on the issue of excise duty on vanaspati, which is imported by our neighbouring countries. In order to protect the interests of the indigenous industry in our country, it should be exempted from customs duty.

            The stationery and paper production industry, around 70 to 60 per cent, is a home industry. This business is done by people belonging to the middle class and lower class. That is why, this stationery and paper industry, which is a home industry, should be exempted from payment of any tax.

            Another representation that I have received is about gur produced in the villages, particularly in the sugar belt. It is also a home industry. Unfortunately, four per cent VAT is levied on it. Their request is, which is a reasonable one, that they should be exempted from the payment of this tax.

            Another point is about VAT on essential commodities, like wheat, rice, chillies. They should also be exempted from payment of VAT.

            These are all my requests to the hon. Finance Minister. I have appreciated some of the things in the General Budget because it is a good Budget, so far as the farming community and the poor people are concerned. Therefore, I have offered my sincere thanks to the Finance Minister. At the same time, I would request him to kindly consider the suggestions that I have made just now.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, I want to give some suggestions to the hon. Finance Minister.

            Though the Members of Parliament are demanding every time that something should be done in regard to agriculture, I do not understand why the Finance Ministry is not coming forward. In the last three years, under the Tenth Plan, agricultural growth is only 1.5 per cent. This year, 2005-06, we have achieved 2.3 per cent growth, and our target in the Tenth Plan is to achieve four per cent growth. If we achieve the target of four per cent growth in agriculture, then GDP will grow beyond eight per cent and will reach ten per cent. Agriculture is the main component in the GDP. However, only 25 per cent of the agricultural credit comes from institutions and the rest of the credit comes from private moneylenders. In spite of the fact that the Government has said that institutional credit to agriculture will increase to 30 per cent within three years – in fact they should increase it to 100 per cent – it still remains 25 per cent. There is a big gap. The Government has to take necessary policy decisions immediately to fill this gap. Otherwise, it would prove to be detrimental to the farming community.

            Interest charged on crop loans is nine per cent. It has been reduced to seven per cent in this year’s Budget. However, it is applicable to crop loans for kharifseason only and not for the entire year. It should be made applicable for the entire year. The Agriculture Commission headed by Mr. Swaminathan recommended to the Government that interest on crop loans should be reduced to four per cent. You give concessions to cars and other sectors of the industry. Why do you hesitate in reducing interest on crop loans to four per cent? This demand has been there for many years.

            For crop insurance purposes, village should be taken as a unit and not a taluka. Sometimes crops in two-three panchayats get completely destroyed  because of hailstorms, cyclones and floods. Under the present rules, people in those villages are not able to get the benefit of crop insurance scheme. So, this insurance scheme should be extended to all the villages, for all crops and to all farmers including the small and marginal farmers. It is only then that the farmers will get the benefit of crop insurance.

            Coming to remunerative prices, I cannot understand why the Government hesitates so much in this. It offers lot of packages for industry, even the sick industries. You are ready to create the price stabilisation fund which is very important. Without creating a price stabilisation fund you cannot provide remunerative prices to the farming community. The Government must take note of it. The Minister has to announce it today. It is a recommendation of the Swaminathan Commission.

Cotton farmers in Andhra Pradesh are not getting minimum price for their cotton this year. Chilly farmers and tobacco farmers are not able to get remunerative prices for their produce. I would request the Government to write off the debts of small and marginal farmers. You are giving one-time settlement packages for industries. If any industry has taken Rs.100 crore loan and is unable to repay it, they get a one-time settlement for say Rs.50 crore. On the same lines, we must give benefit to poor and marginal farmers. I am not asking the Government to give this benefit to big farmers. The loans of poor and marginal farmers should be written off. I am unable to understand why the Government is not able do this? This is not a big thing. Within the limit of Rs.10,000 crore to Rs.5,000 crore this can be done. Then only the suicides of farmers can be prevented. Otherwise, it would be a big problem.

MR. SPEAKER: This is a discussion on the Finance Bill, not on the General Budget.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : These are all very important points, Sir.

       

            Cooperative banks have been exempt from tax since 1967. The Government has now imposed tax on cooperative banks even at the village level. Can this be called a pro-farmer Budget?  How can this be treated as a pro-farmer Budget when it imposes tax on cooperative banks? The Government must withdraw this tax.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (VISAKHAPATNAM): Cooperative banks with licences to run banks only will be taxed, not others.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU: Why should even those be taxed? Why should the Government tax the cooperative banks, whether they are the State level cooperative banks or the District level cooperative banks? This position has been continuing since 1967. All the previous Governments including the Congress Governments gave exemption to them. This tax has to be withdrawn and status quo has to be maintained.

            The number of educated unemployed in the country runs into lakhs. They are not only frustrated but also disgusted and are taking extreme steps. To bring them into the mainstream, the Government has to come out with a special scheme for them.

This is the need of the hour.  This type of alarming situation is prevailing in the country.  The Government has to launch a special scheme for the benefit of educated unemployed.

Hon. Prime Minister has made an announcement about the Sixth Pay Commission before the Budget Session.  It should be formally announced and the Government should ask the Commission to submit the Report as early as possible.  The Government should implement the recommendations of the Sixth Pay Commission for the Central Government employees and the employees of Railways.

            I would like to state here that Service Tax has been raised from 10 to 12 per cent.  Everybody is agitating against this.  Earlier, Service Tax was 10 per cent.  Now, the Government has increased it to 12 per cent.  This is going to burden the poor people.  Earlier, 96 services were kept under this purview.  In this year, 15 new services have been included in the Service Tax network. This is quite improper. 

            There is a proposal to levy Service Tax on credit card, ATM services, air services, hospitals, schools, etc. The Government is passing the burden of  Service Tax on the common man, which would result in growth in inflation. The Government is heavily taxing the poor people.  If the Government is in need for more money, it should  check black money and it should levy tax on luxurious hotels.  Instead, the Government is burdening the poor people with the increase in the Service Tax.  This is a great burden on the poor people.  Hence, the Government has to reduce the Service Tax from 12 per cent to 10 per cent and exempt ATM services and hospitals from the purview of the Service Tax.

            I would also like to urge the Government to withdraw the Service Tax levied on the services rendered by the Company Secretaries and the Chartered Accountants.  Earlier, they were not under the purview of the Service Tax.  This year, the Government has included them.  There are already a number of provisions under the Income-Tax Act and other Acts to penalise them.  I would say the Government has committed a mistake here.  Advocates and other professionals were exempted from the Service Tax net but Chartered Accountants and Company Secretaries were included.  I would urge the Government that they should also be exempted from the purview of the Service Tax net.

            The Government has given concessions to the car users and others but it has levied excise duty on umbrella.  It is a shameful act.  Who would use umbrella?  On the one hand, the Government is reducing the taxes on cars; and on the other hand, it levies excise duty on umbrella. … (Interruptions)

MD. SALIM (CALCUTTA  – NORTH EAST):  I fully support this. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This comment would further energise him.  You need not do this.

            Shri Yerrannaidu, you have to conclude now. You have taken three times of your entitlement.

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Finance Minister, I would like to bring it to your notice one of the major and alarming issues reported in the Press.  It is about micro finance. Many companies… … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not show any papers.  You are a senior Member.

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : In Andhra Pradesh, in the name of micro finance, a large number of companies are taking money from the RBI and in turn they are charging 36 to 50 per cent interest from the people.  People are unable to repay the interest on the loans.  People are committing suicides and in some cases they are selling their children.  This is the fate of the people in Andhra Pradesh.  I am sending a letter with the newspaper clipping on the subject to the hon. Minister.  I would request the hon. Minister to order an inquiry into the matter and to ensure that those people who are charging 36 to 50 per cent interest are punished.  This is an alarming issue which was brought out in the newspaper today.  This issue was raised in the Andhra Pradesh Legislative Assembly also.  I am concluding my speech with a request to the hon. Minister to reply to the points raised by me.

           

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ (¤ÉäiÉÚãÉ) : माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। …( व्यवधान) 

वित्त विधेयक पर कुछ कहने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि बजट के कुछ प्रावधान जिन पर येरननायडू जी ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया, वे बहुत जरूरी हैं। सरकार किसानों के हित की बात करती है, पर किसानों के हित के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आपने यह कहा है कि हम ७ परसेंट ब्याज की दर करेंगे। आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़ कर जो कोओपरेटिव सैक्टर है, जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर गांव तक है, वे ही फाइनेंस कर पाते हैं जिनको आप रिफाइनेंस नाबार्ड या उसके माध्यम से करते हैं, इस कारण किसान की जेब में पैसा पहुंचते-पहुंचते ११-१२ परसेंट हो जाता है।

आज आप देश के अंदर समर्थन मूल्य पर चीज नहीं खरीदते हैं। आप ९ रुपए प्रति किलो गेहूं बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और यहां के किसान द्वारा उगाया गया गेहूं ६.३० पैसे प्रति किलो भी नहीं खरीदते हैं। आपने सरसों के ऊपर पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की है और खरीदा भी है तो बहुत कम खरीदा है। इस साल कृषि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने खरीद शुरू कर दी है, पर मुश्किल से ४ या ५ सेंटर खुले हैं और तेल का भाव नहीं बढ़ा है। आप इन्फलेशन का रेट किस आधार पर लेते हैं? कौन सी ऐसी चीज है, जिसके दाम आपकी सरकार के समय में कम हुए हों? गल्ला महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, फर्टिलाइजर महंगा हुआ, गैस महंगी हुई और अगर सस्ता हुआ है तो सिर्फ किसान का माल सस्ता हुआ है। इसलिए मैं फाइनेंस बिल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोओपरेटिव सैक्टर द्वारा जो पैसा किसानों को बांटता है और जैसा अन्य सदस्यों ने कहा, उसे भी आपने धारा ८० (P) के अंतर्गत जो ग्रामीण रूरल कोओपरेटिव सोसायटी हैं, उसे छोड़ा है, रूरल कोओपरेटिव फाइनेंस को छोड़ा है, लेकिन स्थानीय कोओपरेटिव बैंक पर टैक्स लगा दिया है। कोओपरेटिव बैंक स्थानीय बैंक होते हैं। उनके पास अधिकतर पैसा स्थानीय क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति के लिए आता है। वह पैसा किसानों और उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ४० प्रतिशत लोन छोटे काश्तकारों को दिया जाता है। सहकारिता बैंक की तुलना व्यावसायिक बैंक से नहीं की जा सकती है। करीब १८७५ अर्बन कोओपरेटिव बैंक हैं, जिनमें १२०० बैंक छोटे हैं और उनकी जमा राशि २५ करोड़ रुपए से भी कम होती है। यह बाजार से भी पैसा नहीं ले सकते हैं। अभी तो राष्ट्रीयकृत बैंक, आईपीओ और शेयर मार्केट बाजर से पैसा लेते हैं, लेकिन कोओपरेटिव बैंक को ये सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। कोओपरेटिव बैंक पर कर लगाने से मुश्किल से ४५० और ५०० करोड़ रुपए की आय होगी। कोओपरेटिव बैंक पर टैक्स लगाने से छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। बैंक जो उन्हें सीमित पैसा उधार देता है, वह पैसा मिलना बंद हो जाएगा, जबकि व्यावसायिक बैंक बड़े उद्योगपतियों और बड़े घरानों को ही लोन देते हैं। देश में कुल ३१ राष्ट्रीय कोओपरेटिव बैंक हैं और ३६४ डिस्टि्रक्ट बैंक हैं जो करीब एक लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर कोओपरेटिव बैंक को लोन प्रदान करते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि किसान तब तक पनप नहीं सकेगा, जब तक उसे सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी और उसकी वस्तुओं के उसे उचित दाम नहीं मिलेंगे। तब तक आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। कोओपरेटिव बैंकों पर कर लगाने से आपको सिर्फ ४५० करोड़ रुपयों की आय होगी, इसलिए मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि ३१ राष्ट्रीय कोओपरेटिव बैंक और ३६४ डिस्टि्रक्ट बैंकों पर टैक्स न लगाएं, तो आपकी मेहरबानी होगी। आपको कुल इनकम डायरेक्ट टैक्स से ४ हजार करोड़ रुपये की ज्यादा होगी और इन-डायरेक्ट टैक्स से २ हजार करोड़ रुपए की आय होगी।

12.00 hrs. अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार देश में लगाए जा रहे टैक्सों के एडमनिस्ट्रेशन को ठीक कर दे, तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी जब वी.डी.एस. स्कीम आती है, तो लोग करोड़ों रुपए डिक्लेयर करते हैं। इसका कारण है कि आयकरदाता, आपके आयकर कार्यालय में जाने से घबराते हैं क्योंकि उनसे इस प्रकार से पूछताछ की जाती है, जैसे उन्होंने कोई पाप किया है। इसलिए मेरा निवेदन है आपके ऑफीसर्स की पी.आर.ओ.शिप अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार की इन्फर्मेशन लोग मांगते हैं, वह उन्हें मिलनी चाहिए। जिन बड़े घरानों पर लगभग ६०-७० हजार करोड़ रुपए टैक्स के बकाया हैं, उनसे वसूल करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, सरकार ने नैशनलाइज्ड बैंक्स में प्रकरणों का निपटारा करने के लिए टि्रब्यूनल्स बनाए हैं, लेकिन आयकर विभाग में उल्टा हो रहा है। आपके अधिकारी द्वारा अपील में जो निर्णय दिया जाता है, उसके अगेंस्ट आपका विभाग ही टि्रब्यूनल में पुन: अपील में चला जाता है। इसलिए लाखों केसेस में रिकवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि वे टि्रब्यूनल में पेंडिंग पड़े हैं। अत: मेरा निवेदन है कि इसका पीरियड शॉर्ट होना चाहिए और रिकवरी का प्रॉसीजर अच्छा होना चाहिए। उपभोक्ता, आयकरदाता के साथ, आयकर विभाग के अधिकारियों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए।A man wants peace. आदमी पैसे की परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार से यदि शांति खरीदी जा सकती है, तो पीस खरीदने को तैयार रहता है, लेकिन आपका एडमनिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण आदमी आयकर जमा नहीं करता है। इसलिए आवश्यक इस बात की है कि आपके आयकर विभाग का एडमनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय की कमी है। इसलिए मैं वित्त-विधेयक पर ज्यादा विस्तार में चर्चा न कर के डायरैक्ट टैक्सेस के बारे में सिर्फ दो-चार बिन्दुओं को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अखबारों की न्यूज के मुताबिक एक मलियन स्थायी खाता संख्या, यानी पी.ए.एन.(पैन) नंबर डुप्लीकेट इश्यू किए गए हैं। लोग पैन नंबर का उपयोग अनेक कामों में करते हैं। इसके लिए आपने एक्ट में अच्छा प्रॉविजन किया है कि यदि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसे अपना पैन नंबर लेना पड़ेगा और यदि वह स्वत: पैन नंबर नहीं लेगा, तो उसे पैन नम्बर लेने के लिए कम्पैल किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तियों को उचित तरीके से, सही पैन नंबर मिल जाए। आज भी लाखों लोगों को पैन नंबर नहीं मिला है।

        àÉcÉänªÉ, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉɪÉBÉE® àÉå =xÉBÉEä uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉ榃 àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉÉζSÉiÉ vÉxÉ®ÉÉ榃 {É® +ÉɪÉBÉE® àÉå UÚ] ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉäªÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉ榃 {É® +ÉɪÉBÉE® àÉå BÉÖEU ÉÊxÉÉζSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE UÚ] ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉ¤É ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé +ÉÉªÉ nÉªÉ®É ¤ÉfÃÉ ®cÉ cÚÆ, ºãÉè¤É ¤ÉfÃÉ ®cÉ cÚÆ, <ºÉÉÊãÉA VÉÉä º]ébbÇ ÉÊbbBÉD¶ÉxÉ, VÉÉä ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, VÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé, =xɺÉä +ÉÉ{ÉxÉä º]ébbÇ ÉÊbVÉBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉnbÅÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA º]åbbÇ ÉÊbbBÉD¶ÉxÉ, {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå +ÉÉ{É ÉÊ®Éκ]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* VÉèºÉä 4 ªÉÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉxÉÉ ºÉèãÉ®ÉÒ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé, ÉÊVÉxcå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉcÆMÉÉ<Ç àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {ɽ ®cÉ cè* =xcå ªÉc VÉ°ô® ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* महोदय, महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को आयकर वर्ष २००५-०६ में, महिलाओं को जिनकी उम्र ६५ वर्ष से कम थी, उन्हें ५ हजार रुपए की आयकर में अलग से छूट मिलती थी और सीनियर सिटीजन्स को २० हजार रुपए तक की अलग से छूट मिलती थी। आज स्थिति यह है कि ब्याज की दर कम कर दी गई है। लोग पैसे जमा करें, तो कहां करें ? इससे सीनियर सिटीजन्स को रहने और खाने में बहुत कठिनाई हो रही है। आयकर वर्ष २००६-०७ में महिलाओं की कर-योग्य आय़ की सीमा १ लाख ४५ हजार कर दी गई है और सीनियर सिटीजन्स की १ लाख ८५ हजार। इस प्रकार महिलाओं को केवल ३५०० रुपए की छूट और सीनियर सिटीजन्स को केवल १२ हजार रुपए तक की छूट मिलेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले जो छूट इन दोनों वर्गों को मिलती थी, वह इस वर्ष भी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार ब्याज की दर, जब असैसी डिफॉल्टर होता है, …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: There are many other hon. Members of your Party who wish to speak.

SHRI VIJAY KUMAR KHANDELWAL: Sir, I would just like to raise two or three points .

जब असेसी डिफाल्टर होता है तो ब्याज की दर जो लेते हैं, उसकी आपकी अलग दर है और उसे अपनी कमाई हुई इन्कम में से देनी पड़ती है और देते समय ०.६७ परसेंट की दर से ब्याज विभाग को देना होता है, वह अलग है और उस पर टैक्स लगता है तो कम से कम दोनों में यह करें कि टैक्स फ्री हों या दोनों टैक्सेबल हों, कम से कम आप तभी काम कर पाएंगे कि जिस आदमी का पैसा जमा होता है, उसको समय पर मिल सके, इसलिए इस ब्याज की दर को भी आप सरलीकृत करें।

नकद भुगतान धारा ४०(ए)(सी) के अन्तर्गत कई वर्षों से २० हजार से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार धारा २६९ (एस)(एस) के तहत कोई भी ऋण २० हजार रुपये से ऊपर नकद नहीं ले सकते थे।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Please cooperate.

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए इसकी ५० हजार रुपये की लमिट करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा पाइंट जमीन की रजिस्ट्री का है। आजकल रजिस्ट्री उस रेट पर होती है…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: You just mention the points without elaborating them.

SHRI VIJAY KUMAR KHANDELWAL : Sir, I would mention only three more points. जमीन की रजिस्ट्री का रेट जब सरकार फिक्स करती है। अगर हमारे मुम्बई में कालबादेवी में एक जमीन है तो वहां गवर्नमेंट ने की फिक्स कीमत एक करोड़ रुपये की है, लेकिन जमीन का कब्जा नहीं है तो वह एक लाख रुपये में बिकेगी। इसलिए आपने ५०(सी) के अन्दर यह प्रावधान कर दिया है कि जितने का गवर्नमेंट रेट होगा, जितने में जमीन बिकेगी, उस पर आप कैपीटल गेन्स टैक्स लेंगे। उसके वास्तविक दाम तो आएंगे नहीं, दाम तो बहुत कम आएंगे और यह कहा गया था…( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप पाइंट्स बोल दीजिए। अगर आपकी रटिन स्पीच है तो दे दीजिए।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मेरे पास तो पाइंट्स ही हैं।

इसलिए कैपीटल गेन्स में जितने की वास्तविक रजिस्ट्री होती है, कोर्ट फीस के लिए तो अलग बात है, उतने पर ही कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। सर्विस टैक्स में जो दो परसेंट बढ़ाया है, उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पर पड़ेगा। करीब १५ सर्विस टैक्स के हैड आपने और बढ़ा दिये हैं, ९६ का दायरा कर दिया है और आप जो फीगर देते हैं, १७ हजार करोड़ रुपये से २३ हजार करोड़ आये हैं, अगले साल का आपने ३४ हजार करोड़ का दिया है, आपका सिर्फ सर्विस टैक्स से पूरा पैसा वसूल हो सकता है। कई व्यवसायों पर टी.डी.एस. डीम्ड इनकम आपकी इनकम मानकर लिया जाता है और डीम्ड इनकम पर आप १० परसेंट टैक्स लेते हैं, जबकि इतना टी.डी.एस. नहीं लगता है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पिछली सरकार ने…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Every point is your last point. आप तो हर बार लास्ट बोल रहे हैं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : आप कहिये तो एवरलास्ट कर दूं। यह सब के लिए है, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि केलकर कमेटी यहां सरकार ने बिठाई थी और जिस उद्देश्य से बैठी थी, केलकर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसमें जितने भी प्रावधानों में सुधार करने को कहा था, वह आज तक अमल में नहीं लाये, इसलिए केलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाये।                                                                                                         

MR. SPEAKER: I will have to deny chance to the other Members of your Party.  You have taken a very long time.  चौधरी लाल सिंह।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सर, आपकी इजाजत से मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ सजेशंस देना चाहता हूं।

सरकार का यह मकसद टैक्स लगाना और स्टेट्स को फंड्स देना है। इसके पीछे यह मकसद है कि कहीं एजुकेशन देनी है तो क्वालिटी की देनी है, कहीं हैल्थ सर्विसेज़ देनी हैं तो क्वालिटी की देनी हैं। सवाल यह है कि हम देखें कि वाकई क्या हम ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और उसमें क्या कमी है।

मैं यह कहना चाहता हूं, आज आप देखेंगे तो हैल्थ डिपार्टमेंट में जो आप डाक्टर लोग लगाते हैं, वे कभी भी गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज गांव में सर्विस देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वे यही चाहते हैं कि शहर में रहे, एलाउंसेज़ भी लें, बैनीफिट्स भी लें और एजुकेशन भी लें।

उन्हें गांव में न एलाउंसेज मिलते हैं और न ही दूसरे बेनीफिट्स मिलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर गांव में काम करें, उनके लिए एक हार्ड एरिया एलाउंस बनाया जाये। आप इसका नाम हार्ड एरिया एलाउंस देंगे तो यकीनन लोग वहां जायेंगे। एक लेजिस्लेशन बनाया जाया जिसमें कहा जाये कि जो लोग खासकर डॉक्टर वहां नौकरी करेंगे, उनको इतने वर्ष वहां रहना होगा। आज होता यह है कि डॉक्टर्स सरकारी नौकरी भी करते हैं और आपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं। वे अपना प्राइवेट क्लिनिक मेडिसन की शॉप में चलाते हैं। वे पैशेंट से फीस लेते हैं लेकिन उसको सब स्टैंडर्ड की मेडिसन्स देते हैं। उसके बाद शाम को उस दुकानदार से पैसे भी लेते हैं। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि एक हार्ड एलाउंस तैयार किया जाये जिससे गांव के लोगों को अच्छी क्वालिटी की मेडिसन्स मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, वह ठीक नहीं है। आज प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल चल रहे हैं लेकिन गांवों में स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। आप सर्वशिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं जबकि गांव में पांच क्लासों के लिए एक कमरा और दो टीचर्स होते हैं। गांवों में बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होता। वे दो टीचर भी टर्न से क्लासें लेते हैं। एक दिन एक टीचर आता है और दूसरे दिन दूसरा टीचर आता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इससे बच्चों को किस तरह क्वालिटी की एजुकेशन मिल पायेगी ?  यही हाल मिडल और हाई सैकेंडरी स्कूल का है। आप जिन बच्चों को फैसलिटीज दे रहे हैं, वे लोअर क्लासों में दे रहे हैं। मेरा कहना है कि आप अपर क्लासों में भी फैसलिटीज देने का काम करें। आप जो एजुकेशन लोन देते हैं वह इंटरैस्ट फ्री होना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें।

        आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को अलग-अलग द्ृष्टि से देखें। मैं जम्मू-कश्मीर की इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वहां इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों ने सैल्स टैक्स, टोल टैक्स, एक्साइज टैक्स, कैरिज टैक्स आदि सब में सब्सिडी ली। लेकिन कुछ समय बाद वे लोग इंडस्ट्री बंद करके भाग गये। वहां रोज इंडस्ट्री लगती है और रोज बंद हो जाती है। दूर से लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो वे सब बंद हैं। वहां केवल फ्रॉड हो रहा है। इसी तरह जो किसान है, वह न तो अपनी जमीन छोड़ सकता है और न ही जमींदारी छोड़ सकता है। वह उस जमीन पर ही अपना गुजारा चलाता है। आज उस किसान के बाग को पानी नहीं मिलता जिससे वह सिंचाई कर सके। वे किसान सरकार की तरफ देखते हैं। हमारे देश में कम से कम ६५ परसेंट ऐसे किसान हैं जिसकी जमीन को पानी नहीं मिलता। आपने जो इरीगेशन पालिसी दी है, वह पहले भी बहुत बार दी है लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता है। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि हर स्टेट, हर इलाके का अपना-अपना क्लाइमेट होता है, इन्वायरमैंट होता है। उनकी अलग-अलग रिक्वायरमैंट्स हैं। जब कोई कानून बनता है और उस कानून के तहत उनको जो रियायतें मिलती हैं, फंड्स मिलते हैं, वे इक्वल मिलते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि ‘ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। ’  इसलिए यह देखा जाये कि किसको क्या चाहिए ?  हमारे जम्मू-कश्मीर में हार्टिकल्चर है। वहां फ्रूट्स जैसे सेब, नाशपती वगैरह बहुत हैं। उन लोगों का कम्पीटिशन कनाडा, चाइना और आस्ट्रेलिया के साथ है। वे लोग १६ रुपये पेटी में फलों की पैकेजिंग करते हैं। उस पेटी की सबसे ऊपरी तह में मीठे फल, उसके नीचे की तह में खट्टे और सबसे नीचे की तह में खराब फल होते हैं। इस तरह हमारे किसान दूसरे देशों के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं ?  मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि इस तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन किसानों की वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां बी और सी ग्रेड के फ्रूट्स का कोई इस्तेमाल होता।

अभी कल परसों टमाटर किसी राज्य में सड़ रहा था, तमाशा बना हुआ था और उसे कोई उठाने वाला नहीं था। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, खासकर किसान को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट नहीं दिया जा रहा है। एक अन्य बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्टेट टयूरिज्म से है। मेरा कहने का मकसद यह है कि उसे इतनी रियायतें, इतने कंसैशंस दिये जाएं जिससे उसे लाभ हो।

        मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब आप देखिए कि आटे का क्या भाव चला गया है। कारों पर हमने टैक्स में रियायतें दी हैं कि मडिल क्लॉस ने कार खरीदनी हैं। फरवरी में उसी कार का भाव बढ़ गया था जो मडिल क्लॉस ने लेनी थी और अब आपने उसी कार पर टैक्स में रियायतें दे दी हैं और कार बेचने वाले का काम फिट हो गया। हमारी सरकार ने रियायतें दी हैं कि मडिल क्लॉस ने कार खरीदनी हैं। आटा जो सबको खरीदना है, उसका भाव १४-१५ रुपये कि.ग्रा. हो गया है। गरीब आदमी की कठिनाई इससे दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही है। उसका राशन महंगा हो रहा है। उसके लिए अभी इस बजट में क्या किया गया है ?

MR. SPEAKER: I am sure the hon. Finance Minister will reply to these points.

चौधरी लाल सिंह : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है किसबसे पहले उन्हें गरीबी खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसे विभाग हैं जो आप देखें कि उनको आप फंड दिये जाते हैं, जैसे एयर इंडिया को देख लें, जैट एयरवेज को देख लें कि कहां पहुंच गया है, सहारा कहां पहुंच गया है और स्पाइस कहां पहुंच गई है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: This discussion is not on airlines.

चौधरी लाल सिंह: सर, लेकिन हमारे यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। आटे का भाव दिन-प्रतदिन बढ़ रहा है। टेलीकम्युनिकेशंस को आप फंड देते हैं लेकिन वे रोज पैसे बढ़ा देते हैं और उनका कम्पीटीशन भी देखिए कि किसके साथ है। आप देखिए कि एयरटेल कहां पहुंच गया है ? मेरे कहने का मकसद यह है कि इनको किस बात के लिए आप फंड दे रहे हैं ? सर,  मेरालास्ट प्वाइंट है,…( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय :क्या आप लास्ट-लास्ट हर वक्त बोलते हैं?

चौधरी लाल सिंह: मेरे कहने का मकसद यह है कि मेरे अपने इलाके में, अपने राज्य में,…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: You have not spoken one word on the Finance Bill.

चौधरी लाल सिंह : सर, अगर मैं क्रटसिजम कर रहा हूं तो for the sake of unity  ही कर रहा हूं।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: You should at least say whether you are supporting or opposing the Finance Bill.

चौधरी लाल सिंह : सर, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सर, एक विभाग है जिसका ऑडिट नहीं होता।…( व्यवधान)   आप नोट करें कि उस पर अरबों-खरबों रुपया खर्च होता है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए।

अंत में, मैं कहूंगा कि आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

MR. SPEAKER: I do not know in future whether we should at all discuss the Finance Bill or not.

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हं कि आपने मुझे २००६-०७ के वित्तीय बजट पर बोलने का मौका दिया। समय कम है, इसलिए कुछ मुख्य बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार का जो पैसा वभिन्न मदों में जाता है, उसमें बड़ी वित्तीय अनुशासनहीनता होती है। हम भारत सरकार से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो बजट प्रदेश सरकारों के माध्यम से खर्च किया जाता है, उसका कभी मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि कई प्रकार से उसे डाइवर्ट किया जाता है चाहे बीपीएल लाइन हो या श्रमिक विभाग हो या दूसरे विभाग हों। खास तौर से केन्द्र सरकार की मंशा है कि देश के गरीबों और ग्रामीण अंचलों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जिन योजनाओं में पैसा जाता है, उसकी गाइडलाइन है लेकिन उसके अनुसार उसका उपयोग नहीं होता। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, ग्रामीण अंचलों में तमाम बैंकों की शाखाएं काम नहीं करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण बैंक ही बाजारों में काम करते हैं। इन बैंक के कर्मचारियों की सुविधाएं और बैंकों के समान नहीं हैं और न ही उन्हें उतने अधिकार ही प्राप्त हैं या उनकी सुविधाएं इतनी मजबूत हैं कि ग्रामीण बैंक गांवों में अच्छी सेवा कर सकें। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण बैंक को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आपने दूसरी बैंको को दे रखी हैं।

मान्यवर, कभी-कभी देखा जाता है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपने वेतन, भत्ते और महंगाई के सवाल को लेकर जब तक सड़कों पर नहीं उतरते, तब तक हमारी सरकारें उनके बारे में नहीं सोचती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि केन्द्र सरकार कर्मचारियों को भी हड़ताल करनी पड़ती है। जब एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुयी है कि एक वेतन आयोग गठित करके उनका वेतना पुनरीक्षित किया जाए, तो समय-समय पर ऐसा न किया जाना हमारी वित्तीय व्यवस्था की कमजोरी है और इसी के साथ-साथ माननीय संसद सदस्यों की वेतन वृद्धि को भी लागू किया जाना चाहिए।

मान्यवर, कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गयी है, उसमें ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं, जो हाथ से मिट्टी को छूते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों को खेती करने में क्या लागत आती है, उसके उत्पादन में क्या मूल्य लगता है, कृषि कैसे लाभकारी बन सकती है, इसकी जानकारी नहीं होती है। कृषि उत्पादन में जो लागत आती है वह किसानों को न मिल पाने के कारण सकल उत्पाद में कृषि का जो योगदान बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार के जो फाम्र्स हैं और कृषि विश्वविद्यालयों में जो फाम्र्स हैं, उनमें होने वाली कृषि में उत्पादन पर जो लागत आती है, उसी लागत के मुताबिक किसानों को भी उत्पादन की लागत मिलनी चाहिए। यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि कृषि को उद्योग का दर्जा देने का मक़सद यही है कि उद्योगों को जो आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं, वे ही सुविधाएं किसानों को मिलें। यदि ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से किसान अपना कृषि उत्पादन बढ़ाकर देश को मालामाल कर सकता है और सकल उत्पाद में भी काफी वृद्धि कर सकता है।

मान्यवर, इसके साथ ही योजना आयोग के जो सलाहकार हैं, उनको संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। योजना आयोग के बारे में प्राय: ऐसा लगता है कि वह सरकार की सलाहकार कमेटी है और कभी-कभी उसकी संस्तुतियों को इग्नोर किया जाता है। मेरी सलाह है कि सरकार को वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसकी सलाह को मानने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

महोदय, ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए हमारी जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकारों द्वारा उन योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ा विलम्ब होता है और बहुत बार किसानों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी तरह बैंकों से गरीब किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनमें उन्हें औपचारिकताओं के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर गरीब किसान के पास जमानत देने के लिए कोई सम्पत्ति हो तो उसे आसानी से कर्ज मिल जाता है। इसलिए गरीबों के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जमानत की जो फारमेल्टीज रखी गयी हैं, उनमें उन्हें कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए जिससे अर्थहीन और ग्रामीण अंचल के गरीब तबके के लोगों को सुविधाएं मिल सकें और उनको कारोबार करने का मौका मिल सके। इसके बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए।

महोदय, इन सुझावों के साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, उसके बारे में हमारे देश के वभिन्न प्रदेशों में बड़ा मतभेद है। कहीं-कहीं पर अभी यह वैट लागू ही नहीं हुआ है। चूंकि वैट एक बहुत आवश्यक चीज है, उससे क्रेता को लाभ मिलता है, तमाम तरीके की लूट और काले धन पर रोक लगती है, सभी प्रदेशों में इसे लागू करने में समानता लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकारों की सलाह के अनुसार काम किया जाना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपका चुनाव तो है हाथ, मैं इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं पर ही टैक्स लगा दिया है। आप छड़ी पर और चश्मे पर भी टैक्स लगा रहे हैं। चश्मा मैं भी लगाता हूं और आप भी लगाते हैं, लेकिन इस पर भी टैक्स है। अगर चश्मा टूट जाए तो उस पर भी टैक्स है। इसी प्रकार आपने छाते पर भी टैक्स लगा दिया है, जो कि बारिश में काम आने वाली अत्यावश्यक वस्तु है। इस तरह से आपने ऐसी आवश्यक वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया है, इस पर आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं समय की पाबंदी का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने कपड़े धोने का साबुन, जो कि एक कुटीर उद्योग है, पर भी टैक्स लगाया है। कपड़े धोने का साबुन एक कुटीर उद्योग है और इस उद्योग को चलाने वाले अधिकतर लोग अशक्षित व साधारण स्तर के उद्यमी होते हैं। वे उत्पादन शुल्क का लम्बा-चौड़ा हिसाब नहीं रख सकते। इसके अलावा हस्त निर्मित साबुन एक रोजगारपरक उद्योग है, उत्पादन शुल्क लगने के बाद मशीनीकरण के कारण इसमें लगे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर लगाए गए १६ प्रतिशत उत्पादन शुल्क को वापस लिया जाए।

कागज पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। दीपावली के अवसर पर रसीद बुक आदि जो बनाते हैं, वह दीपावली के बाद नहीं बिकती हैं, लेकिन उस पर भी टैक्स लगा दिया है। चैप्टर ४८ सब हैडिंग ४८२० एवं ४८२१ के अंतर्गत इस बजट प्रस्ताव में कागज से बनी स्टेशनरी वस्तुएं जैसे डायरी, रजिस्टर व एकाउंट बुक्स, फाइल फोल्डर, रसीद बुक, बुक कवर, ऑर्डर बुक, ब्लॉटिंग पेपर आदि पर भी आठ प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क लगा दिया है। ये सारी वस्तुएं पूर्ण रूप से कारीगरों द्वारा हाथों से बनाई जाती हैं और इनमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है। मूलत: यह एक प्रटिंग व बुक बाइंडिंग का कार्य है। अगर इसकी फाइल बनेगी तो निश्चित रूप से हाथ से बनने वाले इन उत्पादों में लगे पुरुष और महिलाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि यह उत्पादन असंगठित क्षेत्र के कुटीर व लघु उद्योगों में निर्मित होता है। इसलिए इन छोटे उद्यमी व कारखानों में न तो इतनी क्षमता है और न ही इनके पास इतना स्टाफ है कि ये एक्साइज के लम्बे-चौड़े हिसाब-किताब को रख सकें। इसलिए कागज से बनी इन स्टेशनरी वस्तुओं पर जो आठ प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया है, इसे वित्त मंत्री जी वापस लें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन वस्तुओं के उत्पादन पर एक करोड़ रुपए की छूट तो है, परन्तु यह छूट बेमानी हो जाती है तथा इसका लाभ इन उद्योगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सारे उत्पादक अपना सामान वभिन्न व्यवसायियों व दुकानदारों के ब्रांड नाम के अंतर्गत ही माल बनाकर देते हैं, जिसमें ब्रांडिड सामान होने पर ये उत्पादक एक करोड़ रुपए की छूट से स्वत: ही बाहर हो जाते हैं। वह इसलिए कि ब्रांडिड सामान पर पहले रुपए से ही उत्पादन शुल्क लागू हो जाता है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Many informal discussions are taking place in the House.  Please keep silence.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जहां एक ओर सब हैडिंग ४८२० में कागज से बनी वस्तुओं पर आठ प्रतिशत उत्पादन शुल्क है, वहीं दूसरी ओर ४८१७ के अंतर्गत कागज से बनी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क नहीं है, जैसे कागज से बने लिफाफे व अन्य वस्तुएं।

इन नियमों में इतना विरोधाभास है कि सरकार को उत्पादन शुल्क तो कुछ मिलेगा नहीं और छोटे उद्यमियों की परेशानियां बढ़ेंगी। कुछ वस्तुएं जैसे डायरी, यह एक सीजनल वस्तु है जो दिसम्बर मास में ही बिकती है और जनवरी के बाद यह उत्पादन रद्दी हो जाती है। इसी प्रकार एकाउंट बुक्स हैं, यह भी सीजनल वस्तु है तथा नए वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही इसकी मांग आती है। अत: इन छोटी-छोटी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आप अच्छे मंत्री हैं, आप भली प्रकार से बात को समझते हैं, अत: ४८२०-४८२१ के अंतर्गत कागज से बनी स्टेशनरी वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क को समाप्त करके पूर्व की भांति छूट बहाल की जाए, जिससे इन लघु व कुटीर उद्योगों को नव जीवन मिल सके।

जिस समय जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे और उनसे पहले जो वित्त मंत्री हुए, मैंने उन सबसे प्रार्थना की थी, उनके घर भी गया था और कहा था कि इस छूट को बहाल किया जाए, क्योंकि इन पर उत्पादन शुल्क लगाना उचित नहीं है।

हाउसिंग लोन की जहां तक बात है, इसमें आयकर की धारा २४ के अंतर्गत छूट की राशि सीमा डेढ़ लाख रुपए तक है और यह छूट पहले से चली आ रही है। परन्तु अब मकानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो जाने से यह जरूरी हो गया है कि इस छूट की सीमा को बढ़ाया जाए। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस छूट सीमा को डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए तक किया जाए। जो लोग बैंकों से लोन लेते हैं, उस पर यह छूट सीमा ढाई लाख रुपए करने की व्यवस्था वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए।

             इसी प्रकार से दान कर के बारे में कहा गया है। माननीय वित्त मंत्री जी आप भलीभांति जानते हैं कि भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में सभी धर्मों में दान देने की परम्परा है। पूर्व में ऐसी दी गयी सभी नकद दान राशियां पूर्णतया कर मुक्त होती थीं। जैसे दानपेटी में डाली गयी दान राशि। परन्तु मौजूदा बजट प्रस्ताव में इस दान राशि पर आयकर धारा में छूट समाप्त कर दी गयी है। अत: इस दान राशि पर भी अब ३० प्रतिशत की दर से कर लगेगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कर को समाप्त करके पूर्व की भांति आय कर में छूट बहाल की जाए।

देश के उत्पादन में मेंहदी का ७० प्रतिशत योगदान है। हमारे देश में महिलाएं अपने सिर के बालों पर मेंहदी का प्रयोग करती हैं और यह न केवल कृषि व किसानोमुखी है अपितु कई गरीब परिवारों को अन्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में रोजगार प्रदान करती है।

आयकर विवरणिका दाखिल करने के तरीके का सरलीकरण करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सेवाकर के दायरे में वर्तमान १० प्रतिशत को बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया गया है। वेतन आयोग के बारे में राज्य और केन्द्रीय कर्मचारी दुखी हैं। वेतन आयोग गठित करने का अधिकार सरकार को है, इसे तुरंत स्वीकार कर संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं को वेतन आयोग के संदर्भ में जोड़ा जाए। मैं पैसों की मांग इसलिए कर रहा हूं कि हमको वेतन जो मिलता है वह आने-जाने वाले मेहमानों की खातिर पर खर्च हो जाता है और खर्चा हम कहां से करेंगे। फिर आप कहेंगे कि सांसद बेईमान हो गया। फिर उसको निकाल दिया जाए, इसलिए आप हमारी मजबूरी को समझें। हम आने-जाने वालों की तथा आपकी खातिर कर सकें, इसलिए हमारी मजबूरी को आप समझें और वेतन आयोग का गठन करें। ग्रामीण बैंकों की ब्याज दर अधिक है। कृषि पर ब्याज दर घटाकर ४ प्रतिशत किया जाए। ट्रैक्टर खरीदने पर भी राज-सहायता में वृद्धि हो।

राजस्थान विश्व में मार्बल माइनिंग के लिए प्रख्यात है, किशनगढ़ प्रसिद्ध है। मार्बल माइनिंग का ९० प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में आता है। इस पर सेंट्रल एक्साइज डयूटी जो लगाई गयी है, यह अव्यावहारिक है। मार्बल की उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किए गये प्रावधान को हटाया जाये और पूर्ववत की भांति ही रखा जाये। यह मेरे राजस्थान के लोगों की मांग है। मार्बल की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध हैं, किशनगढ़ की प्रसिद्ध हैं, या बहनजी के यहां की प्रसिद्ध हैं। इस संबंध में भी आप विचार करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी ने पोलीयस्टर यार्न पर एक्साइज डयूटी १६ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत की है। इसके लिए बधाई है, परन्तु इसमें लघु उद्योग के साथ बड़ी बेईंसाफी हुई है। जो लघु उद्योग पोलीस्टर चिप्स से यार्न बनाते हैं उन पर कच्चे माल पर १६ प्रतिशत डयूटी है जबकि बड़े उद्योग सीधी प्रक्रिया द्वारा यार्न बनाते हैं उनको ८ प्रतिशत फनिश प्रॉडक्ट पर डयूटी लगेगी। इस विसंगति से लघु उद्योग जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है, खत्म हो जाएगा। सरकार हमेशा छोटे उद्योग को प्राथमिकता व कुछ कंसेशन देती है, इस छूट के नाते भी मैंने एक अमेंटमेंट दिया है आप चाहते हैं तो मैं अपना अमेंडमेंट अभी पढ़ दूं, या उस समय पढ़ दूंगा। यूपीए उल्ट-पुलट सरकार है, आपने हमें तो पलट दिया, लेकिन कर्मचारी बेचारे दु:खी हैं। इन दुखी कर्मचारियों के लिए रेट बढ़ाने का फैसला आपको लेना चाहिए था, वह आपने नहीं लिया है। मैं जिस प्रकार से इसकी व्यवस्था चाहता हूं, उसके संबंध में यह चार्ट है। Where the total income does not exceed Rs. 1,50,000, it is ‘nil’.   एक लाख पचास हजार से दो लाख तक  - 10 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs.1,50,000  और जहां कुल आय दो लाख से ढाई लाख रूपए है, उनके लिए पांच हजार रूपए, विधवाओं को और महिलाओं को जो रियायतें दी जानी चाहिए, यह सारी चीजें मेरे संसोधन में दी गयी हैं। निश्चित रूप से यह राज्य कर्मचारियों के हित में है और आपके हित में भी है, क्योंकि आखिरकार आप भी सांसद ही हैं। आप भी मन में सोचते होंगे कि भाभी जी यही चाहती होंगी कि आप अबकी बार वेतन बढ़वाकर आए या नहीं। इसलिए मैं भाभी जी की तरफ से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से वेतन आयोग शीघ्र ही गठित करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी आपका भला होगा और मेरी भाभी जी का भला होगा।

मेंहदी पर आपन टैक्स लगाया है, कृपया आप इसको भी हटाने पर विचार करें। कई छोटी-छोटी चीजें हैं, बुढ़ापे में आदमी छड़ी लेकर चलता है, जो बुढ़ापे का सहारा है, उस पर आपने टैक्स लगा दिया है, चश्मे पर आपने टैक्स लगा दिया है, आपने चश्मे के फ्रेम पर टैक्स लगा दिया। इस संबंध में आप निश्चित रूप से विचार करेंगे।…( व्यवधान)  साथ हीजो टैक्स आपने लगाए हैं, इनको वापस लेने पर विचार करेंगे। …( व्यवधान)   मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, आप क्यों बीच में दखल दे रहे हैं? मैं तो आपका वेतन बढ़वा रहा हूं, आप इसके लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। चूंकि कई घोषणायें नोटीफिकेशन के जरिए की गयी हैं, उसके लिए मैं मोशन फार मॉडीफिकेशन ऑफ रिलेवेंट नोटफिकेशन दे रहा हूं।

MR. SPEAKER:  I compliment you that except two matters, you have spoken only on the Finance Bill.

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA):  Mr. Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

            Sir, I rise to support the Finance Bill. I would like to extend my heartiest congratulations to the hon. Finance Minister for presenting a growth-oriented, outstanding Budget. By following the prudent financial practices, the hon. Finance Minister has been able to achieve financial consolidation by reducing the revenue deficit to 2.6 per cent which was originally expected to be 2.7 per cent, fiscal deficit to 4.1 per cent which was expected to be 4.3 per cent. The hon. Finance Minister has targeted further reduction in the revenue deficit to 2.1 per cent of GDP and the fiscal deficit to 3.8 per cent of the GDP in the year 2006-07. The hon. Finance Minister has successfully managed to increase the collection of Gross Tax Revenue from 9.8 per cent of GDP in 2004-05 to 10.5 per cent in 2005-06 and further targeted this to be 11.3 per cent of GDP in the year 2006-07. This has become possible due to the reforms-oriented tax policies and better implementation of tax laws. The robust economic policies followed by the UPA Government helped in achieving the GDP growth of 8.1 per cent in 2005-06.

            The Indian economy continues to show buoyancy backed by strong economic growth accompanied by an even better growth in the service sector. However, to ensure maintenance of buoyancy in economic growth, it is important to maintain liquidity in the finance market and availability of funds at competitive rates to the industry.

            The growth of agriculture in the last decade has been rather low. It has suffered from severe drought conditions or excessive rainfall causing floods. Non-availability of credit was a severe problem. But, Sir, our Government has continuously increased the credit to the agricultural sector. Now, the hon. Finance Minister has provided in the Budget to give farm credit to the farmers at a lower rate of interest of 7 per cent on the principal amount of up to Rs. 3 lakh which is a very welcome step. However, there is need  that the banks actually ensure that this credit reaches farmers.

            The hon. Prime Minister has raised the bar on GDP growth from  8 per cent to 10 per cent. It is possible to achieve this target only when there is substantial growth in agriculture of more than 4 per cent.

The hon. Finance Minister has given a major boost to tax rationalisation by proposing the time-line of April 1, 2010 as the date for the introduction of Goods and Services Tax, the GST. The GST would be the convergence of various taxes prevailing in India. It would help commerce and industry. It would reduce time and cost and also help in keeping track of multiple taxes.

            This will help in submission of returns, assessments and also in dealing with inspectors of various departments. This will also help the Government in enhancing collection and reduction of administrative costs. I would really like to congratulate the hon. Finance Minister for proposing to introduce the GST in 2010. In fact, I would request him that he should even try to do it earlier, earlier the better.

            Sir, I would also like to congratulate the hon. Finance Minister for the introduction of Outcome and Performance Budget. Presentation of the Outcome Budget by each Ministry would bring in efficiency and transparency in spending of various Government departments and improve the delivery mechanism. Till now, we have only been talking about how much expenditure is being incurred by various Ministries, but we do not know what is the actual performance and what is the outcome of the expenditure incurred. Now with the introduction of this Budget, we will not only go towards quantitative norms but also see qualitative norms as to how we are going to improve the delivery mechanism.

            Sir, with the pragmatic economic policies followed by the UPA Government, the country is now expecting to achieve a GDP growth of 10 per cent and above. To achieve and sustain this growth, infrastructure in the country is required to be given a big push and our Government is doing that. Ports and airports are required to be upgraded. Road network is being strengthened and new roads are being added. Rail network is being expanded. I would like to submit that a lot of public-private partnership is required to achieve this objective.

            Sir, availability of power is very important to ensure the GDP growth rate of 10 per cent. The Ministry of Power is giving a big boost to enhance power generation by proposing to set up ultra mega power projects of 4,000 megawatt each. Since these projects are not going to come up till 2010, I would  like to request the hon. Finance Minister to extend the benefit under Section 81A of the Income Tax Act, which is presently available only up to 31st March, 2010, till 2012.

            Sir, even though I compliment the hon. Finance Minister for presenting an outstanding Budget, I would like to draw his attention towards sports. We all have seen as to how our country is performing in the Commonwealth Games being held at Melbourne. Our shooters have brought laurels to our country, but it is disheartening to note that the amount of allocation for sports in the Budget is very low. In fact, if we take out the allocation of Rs. 150 crore given for the Commonwealth Games which India would be hosting in 2010, the outlay for sports has come down. Even though there is corporate sponsorship of sports in our country, about 95 per cent of all corporate sponsorship is cornered by cricket in this country and very little is left for the Olympic sports. Olympic sports are played by more than 200 countries in the world whereas cricket is being played only by less than 10 countries in the world. I would really request the hon. Finance Minister to increase the allocation for sports.

            Last time I had requested for some kind of tax exemption to be given to corporates who are engaged in promoting all Olympic sports. Presently 100 per cent tax exemption is given for any company engaged in promoting or sponsoring of Olympic sports. I would request that this limit should be increased from 100 per cent to 150 per cent so that more and more companies would come forward to sponsor Olympic sports. If they see a talented tennis player or a hockey player or a shooter, they would then come forward and sponsor him. As a result, they would save 50 per cent on taxation and 50 per cent would be their contribution. So, they would be making an equal contribution which would definitely help sports in the country.

            Sir, China spends almost $70 million for getting an Olympic Gold Medal and they got more than 32 Gold Medals in the last Olympics whereas we only got one Silver Medal. We should have been preparing for 2012 Olympics and 2016 Olympics, but we are not even preparing well for the 2008 Beijing Olympics. Every time after the Olympics, we always wonder as to what had happened and what needs to be done, but we do very little. So, we are already quite late and we need to do a lot more to improve sports in our country. I feel it is very important that we should allocate more money towards promotion of sports and we should prepare well for getting more and more medals in future Olympics so that we feel proud of our country. Sir, I would really request the hon. Finance Minister to do a lot more about sports.

            Sir, I would like to bring one other point to the notice of the hon. Finance Minister that he should remove the anomalies in the excise and customs duties structure for polymer chips to manufacture polyester POY.  The excise duty on polyester POY has been reduced to 8 per cent, whereas the excise duty on its raw material, polyester chips still remains at 16 per cent.  As a result they are incurring huge losses and they are not able to take the value added credit.  I would request the hon. Finance Minister that both the duty structures, on polyester chips, raw materials and the polyester POY, should be kept at the same level.  It should both be either at 8 per cent or 16 per cent, so that they are able to avail the benefit.

            Sir, I once again congratulate the hon. Finance Minister for presentation of a growth oriented Budget and the major directions given to the country in the form of introduction of GST and to bring maximum accountability and enhance efficiency, transparency through the Performance and Outcome Budget.

           

श्री अफ़ज़ाल अनसारी (गाज़ीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक २००६-०७ की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब नए साल की शुरूआत होती है और देश में बजट की चर्चा प्रारंभ हो जाती है तब एक आशा बंधती है कि जो बजट आएगा, उसमें जहां एक तरफ जरूरत के साधन पूरे होंगे, देश में विकास और तरक्की होगी, वहीं दूसरी तरफ जनता बोझ से मुक्त होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो बजट आया है, इसमें उन तमाम बिंदुओं पर साथियों ने भी चर्चा की है और मैं भी एक चीज़ विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सेवा कर के माध्यम से नया बोझ बढ़ाकर डाला गया है। इससे देश के गरीब तबके के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सेवा कर की शुरूआत सर्वप्रथम पांच प्रतिशत के रूप में की थी और बाद में इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत से आठ प्रतिशत किया गया था। इसके पश्चात् वर्ष २००४ में जब माननीय श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तब सरकार ने इसे आठ प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया। गत् वर्ष माननीय चिदंबरम जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें वृद्धि तो नहीं की थी लेकिन दस नई सेवाओं को इसके दायरे में ले लिया गया था। उस समय यह बताया गया कि चार लाख तक की सीमा के सेवादाताओं को इसमें छूट दी गई है जिसकी वजह से लगभग ८० प्रतिशत लोग इससे मुक्त रहेंगे। इस वर्ष अजीब बात है कि जहां एक तरफ पन्द्रह नई सेवाओं को दायरे में लिया गया वहीं दूसरी तरफ १० प्रतिशत कर का बोझ बढ़ाकर बारह प्रतिशत कर दिया गया। इसके माध्यम से इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले सालों की तुलना में १७,५०० करोड़ था और अब ३४,५०० करोड़ है। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कमजोर तबके के लोगों को इस बोझ से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें ऐसी सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया है, चाहे विज्ञापन हो या गुप्त दान हो, जो इस दायरे में कभी नहीं थीं, यह बात समझ से परे है कि उन्हें भी ले लिया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों को जो इसके दायरे में लिया गया है, खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसानों और मजदूरों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ सरकार दावा करती है कि वह मजदूरों के हितों की रक्षक है। जबकि देखने में यह आता है कि जिस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का इस देश में कोई भविष्य नहीं है, उसी प्रकार से इस तरह के करों का बोझ संगठित क्षेत्र के मजदूरों पर लादना सरकार द्वारा उन्हें निराश्रित और कमजोर करने का एक प्रयास है। आपने इस बजट में प्रावधान किया है कि बुजुर्गों को पहले जो ७५ रुपये पेंशन मिलती थी, उसे आपने काफी बढ़ाया है। आपने उसमें यहां से दो सौ रुपये और स्टेट से भी दो सौ रुपये दिलाकर उनकी पेंशन को चार सौ रुपये किया है, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही इसमें यह भी जोड़ा जाना चाहिए था कि इसमें बुजुर्गों की जो आयु सीमा ६५ वर्ष निर्धारित की गई है, इस आयु सीमा को घटाकर ६० वर्ष करना चाहिए था और उसमें भी पुरुषों के लिए ६० वर्ष और महिलाओं के लिए ५५ वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, उनके हितों की रक्षा हेतु जितनी गहराई में जाना चाहिए था, उतनी गहराई में वह नहीं गये हैं। इस सच्चाई को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि आजादी के साठ वर्ष बीतने के बाद भी इस देश में ७५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो इस बजट का मतलब भी नहीं समझते हैं और इस बजट के माध्यम से उन्हें क्या लाभ मिलेगा या क्या क्षति होगी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं हैं। हम यहां बजट बनाते हैं, सदन में बजट प्रस्तुत करते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं और बाद में इसे पास करते हैं। लेकिन देश की ७५ प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, वह इसका मतलब भी नहीं समझ पाती है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और जो २५ प्रतिशत लोग बजट का मतलब समझते हैं, मैं समझता हूं कि बजट को बनाते समय उन्हीं लोगों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया गया है और उन्हीं के हितों को द्ृष्टि में भी रखा गया है।

हमारे देश में आज किसान बहुत संकट की स्थिति में हैं। जिन सहकारी बैंकों से किसान लोन लेते थे, वे सहकारी बैंक आज कर के दायरे में आ गये हैं। किसान खेतों के लिए बीज, खाद, ट्रैक्टर और जरूरत के अन्य साधनों के लिए इन बैंकों से ऋण लेते थे, लेकिन ये बैंक्स भी अब कर के दायरे में आ गये हैं। हम आज सुबह ही एक बयान देख रहे थे, जिसमें वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह किसानों को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर फिर से विचार करें। यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वे भी अपने क्षेत्रों मे देखते होंगे कि जो किसान ऋण लेकर ट्रैक्टर क्रय कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह उस ऋण को अदा नहीं कर पाता है तो जो ट्रैक्टर उसने अपने खेतों में फसल बोने और जुताई करने के लिए खरीदा था, उसके साथ उसके खेत भी चले जाते हैं और बाद में उसका ट्रैक्टर भी नीलाम हो जाता है और तब भी वह अपने कर्ज से उबर नहीं पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने की जो बात कही गई है, यह नाकाफी है। यदि कोई किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है, यदि आप उसे सब्सिडी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसे कर्ज मुक्त कर देना चाहिए और कर्ज मुक्त प्रणाली के तहत किसानों को ट्रैक्टर और दूसरे संसाधन मुहैया कराये जाने चाहिए।

            अध्यक्ष महोदय, सदन में इस बात को बड़े जोरदार तरीके से रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार ने ली है। एक परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान आपने जरूर कर लिया है, लेकिन हमारे देश में देखने में आ रहा है कि ग्रामीण अंचलों में जिन लोगों को सौ दिन का रोजगार मिलता था, उन्हें उससे वंचित करने की व्यवस्था भी साथ-साथ चल रही है। पहले मजदूर गांवों में खेतों के अंदर धान की रोपाई करता था, उसकी कटाई भी करता था, गेहूं बोता था और उसकी कटाई भी करता था। कटाई के अलावा उसे और भी कई काम करने होते थे जिसे वह करता था, लेकिन अब बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं। मैं खासकर यहां हारवैस्टर्स का जिक्र करना चाहूंगा। अगर देखा जाये तो हर इलाके में हारवैस्टर्स आ गये हैं जिनके माध्यम से कटाई का कार्य किया जा रहा है। इस कारण मजदूर को कोई काम भी नही मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के एक आदमी को १०० दिन रोज़गार देने की बात कही गई है। इससे पहले हर परिवार का आदमी रोज़गार पाकर अपने परिवार को चला लेता था। इसमें असंगठित मजदूर भी काम पा जाता था। इतना ही नहीं वह १०० दिन से भी ज्यादा दिन काम पा जाता था लेकिन अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसे वंचित कर दिया गया है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार को ग्रामीण अंचलों के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखना चाहिये जिसे अनदेखा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा क्योंकि आपकी ओर से ऐसे संकेत आ रहे हैं। इस देश में किसानों का अजीब हाल है। हमारे देश में जितने सिंचाई के संसाधन हैं, सरकार द्वारा किसानों के लिये प्रावधान किया हुआ है लेकिन प्राय: यह देखा जाता है कि उनका रख-रखाव नहीं है और न नये संसाधन जुटाये गये हैं। इसके अलावा न कोई नई परियोजना ली गई है, न नलकूप, और न नई नहरों का निर्माण किया जा रहा है। अगर नई नहर बनती भी है तो वह केवल दो-चार जिलों तक सिमटकर रह जाती है। नहरों के जल प्रबंधन में विवाद हैं। एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में विवाद चलता रहता है। किसान तबाही के कगार पर पहुंच गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई के साधनों का अत्यंत अभाव है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बजट में उन क्षेत्रों के लिये सिंचाई के संसाधनों का विकास किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि ‘कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ।’  आज ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बजट के अंदर बड़ी चतुराई और चालाकी के साथ हाथ न होकर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में गरीबों को और अधिक कष्ट में डालने का दुस्साहस किया गया है।

अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्विस टैक्स १० प्रतिशत से बढ़ाकर इसे १२ प्रतिशत कर दिया है। यह सर्विस टैक्स का भार किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा क्योंकि जो सर्विस टैक्स देने वाले हैं, टैक्स चुकाने वाले हैं, वे उपभोक्ताओं से ही वसूल करेंगे। इससे निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। आज बाजार में गेहूं, आटा, दाल, डीज़ल, पैट्रोल, स्टील, लोहा सब कुछ महंगा है। आज कोई ऐसा आदमी नहीं जो महंगाई से बचा हुआ हो। मैं समझता हूं कि बजट पेश करते समय जो वाह-वाही लूटी गई और इन्होंने कह दिया कि बाजार भाव में अंतर आयेगा लेकिन आज बाजार में भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि बाजार में इडली-डोसा पर टैक्स कम कर दिया, दक्षिण वाले लोग उसकी तारीफ करते होंगे और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई होगी लेकिन देश के बाकी गरीब लोग इडली-डोसा नहीं खाते, आईसक्रीम नहीं खाते और न ही कोल्ड-डिं्रक्स पीते हैं जिन के लिये टैक्स कम करने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट में छड़ी, छतरी, साबुन आदि पर टैक्स लगा दिया। गरीब लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से साबुन बनाते हैं, उन पर टैक्स लगा दिया गया। इससे गरीबों पर मार पड़ेगी। गरीब आदमी, भेड़ चराने वाला, गाय चराने वाला और पशु चराने वाला, बाजार में जाने वाला बूढ़ा और जवान आदमी सभी छतरी से काम लेते है लेकिन छतरी पर टैक्स लगा दिया। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि छतरी,छड़ी, साबुन बनाने वाले छोटे-मोटे लोगों पर जो टैक्स लगाया गया है, उसे वापस लिया जाये और वह इस प्रकार के टैक्स को वापस लेने की घोषणा वित्त विधेयक का उत्तर देते समय करें।

13.00 hrs. इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी।

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अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने वैट लागू किया है और कुछ राज्यों ने अभी लागू नहीं किया है। वित्त मंत्री जी के आश्वासन के बाद सारे राज्य वैट को अपना रहे हैं। आपने आश्वासन दिया था कि यदि कोई कमी सेल्स टैक्स में या अन्य टैक्सों में होगी तो केन्द्र उसकी भरपाई करेगा। वे राज्य १ अप्रैल से वैट लागू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय वित्त मंत्री महोदय के मुखारविन्द से उन राज्यों के लिए कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में वित्त मंत्रियों की जो कमेटी बैठी थी, उसने भी सुझाव दिया था कि वैट लागू करने से राज्यों को जो घाटा होगा, उसकी पूर्ति केन्द्र सरकार करे। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश भी वैट लागू करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि १ अप्रैल से इसे लागू करने वाले राज्यों को आप जो रियायत प्रदान कर सकते हैं, वह करें।

मान्यवर, आयकर के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। सारे देश में सामान्य से सामान्य कर्मचारी को भी वर्ष भर में एक लाख रुपये की आमदनी हो जाती है। हम बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि इस बार आयकर छूट की सीमा में वृद्धि होगी, लेकिन आपने उसको ज्यों का त्यों रखा है। यदि पर्सनल इनकम टैक्स की सीमा में थोड़ी वृद्धि कर दी जाए, उसे दो लाख रुपये तक आयकर मुक्त कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। …( व्यवधान) 

महोदय, मार्बल उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाए कि बाहर से मार्बल इंपोर्ट नहीं हो। मुझे क्षमा करें, मैं इटली का नाम ले रहा हूं, मेरा कोई दूसरा आशय नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इटली के मार्बल ब्लाक्स को वाणिज्य मंत्री जी यहां आयात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आयात पर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगायें, जिससे इंपोर्ट को प्रोत्साहन नहीं मिले और हमारे यहां का मार्बल उद्योग पनपे।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कागज़, कागज़ से बनी स्टेशनरी और लैटर पैड आदि हम सब भी काम में लाते हैं। रजिस्टर, डायरी, फाइल, फोल्डर, रसीद बुक, इन पर आपने आठ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया है, जिससे कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आज जब हम शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, तो गांव का आदमी भी डायरी रखेगा, गांव का आदमी भी कागज़ खरीदेगा, किसी को पेमेन्ट करने के लिए रसीद बुक काम में लाएगा। ये सारी चीजें महंगी होने से कागज़ के कुटीर उद्योग पर उसका गलत असर पड़ेगा। इस पर आपने जो कर लगा दिया है और पहले की रियायत खत्म कर दी है, मेरी मांग है कि उसे वापस करने का काम करें ताकि रजिस्टर,. अकाउंट बुक, नोट बुक, ऑर्डर बुक, रसीद बुक, लैटर पैड तथा डायरी जैसी अन्य वस्तुएं और ब्लॉटिंग पैड, बाइंडर फोल्डर, फाइल, मैनीफोल्ड बिज़नैस फॉर्म, एलबम फॉर सैम्पल बुक, कवर, ये सब चीजें सस्ती मिल सकें और इनके कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

मान्यवर, कोआपरेटिव बैंकों पर आपने जिस तरह इनकम टैक्स लगा दिया, गांव का गरीब आदमी शादी, विवाह, गमी और खेती में हमेशा कोआपरेटिव बैंक के सामने हाथ फैलाता है। आपने डिक्लेयर कर दिया कि एग्रीकल्चर वालों को मुफ्त है, लेकिन ऐसा वहां कौन देखेगा? ग्रामीण बैंकों में ब्याज के रेट भी ज्यादा हैं। इसलिए कोआपरेटिव बैंकों को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :  आपने फाइनैन्स बिल पर बहुत अच्छा भाषण दिया।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Speaker, Sir, I am indeed grateful to you for the opportunity given to me to say a few words about the Finance Bill. At the outset, I am delighted to support the Finance Bill, 2006 presented to this House by the hon. Minister of Finance. I support this Bill because there are three clearly distinguished merits in this Bill. The first merit of this Bill is that it is based on the sound principles of fiscal prudence. It tries to satisfy the principles of equity, efficiency and transparency in the tax system and it tries to augment the resources for this country. Today, the UPA Government has launched a number of programmes of welfare which perforce require a lot of resources and these resources would have to come from a sound tax system which is provided by this Finance Bill. Therefore, I support this Bill.

            The second reason why I support this Bill is that there is a lot of stability in the various provisions in the Finance Bill. What we have seen in the past is that there has been annual variations in the tax rates year after year and various loopholes and exemptions have been given. But, in the last three Budgets presented by the hon. Minister of Finance of the UPA Government, there is an element of stability. There are no setbacks and there are no shocks that are given to the income-tax payers or to the excise duty payers or the import duty payers. Therefore, there is a stability which has brought a congenial and healthy environment in which production can take place.

 

13.07 hrs.                                 (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)               The third and the most important and fascinating aspect of this Bill is that it tries to strengthen the existing tax system of the country. It is in this context that we will have to see that a Finance Bill is more concerned about the direct taxes and the indirect taxes in the total revenue rather than the revenue expenditure. We are not concerned about the Budget, but we are concerned only about the Finance Bill. In that respect, the provisions contained in this Finance Bill go a long way in strengthening the existing tax structure of the country and tax system of the country.

            As we know, the tax system, at least up to 1970s, was in a mess. We have taken a large number of reforms to bring the tax system at the world level. In this context, from 1991 we have been improving the tax system through various measures and it is in continuation of these efforts that the hon. Minister of Finance has brought a number of measures which are in conformity with an ideal tax system that is prevailing even in the western countries, leave alone the developing countries.

            According to tax experts, there should be six criteria which should be satisfied by a healthy tax system. One is that the personal income-taxes should fall on broad-based levels with moderate taxes. There should be low import tariff. There should be equity in the terms of a consumption VAT as well as a broad-based consumption VAT. Company taxation should be at a single rate. The tax law and administration should be simplified and streamlined. When we look at these six criteria on the efficacy of a sound tax system, we have to compare and see whether the Finance Bill conforms to these six criteria or not. In this respect I would say that in a large measure the Finance Bill conforms to this ideal tax system provided by these six criteria.

            Today we have a moderate personal income-tax. The income-tax has been amended to rationalise and simplify the procedures and widen the tax base. There is a lot of progressivity in the tax. The corporate tax system also has been improved. The fringe benefit tax has been rationalised. The customs duties have been reduced to the lowest level to the level of the East Asian levels. Therefore, in all these respects, the Finance Bill deserves our appreciation.

            But, at the same time, there is also a lot of scope to improve the tax system through the provisions of the Finance Bill. One important aspect is with respect to import duties. There is a plethora of complex exemptions which still plague the customs tariff and it has to be reduced.

            The second important aspect with regard to import duty is that non-agricultural tariffs are bunched between zero per cent and 15 per cent. There is a tremendous opportunity for quickly shifting to a uniform 10 per cent tariff. Thirdly, the present structure of agricultural tariff need to be reviewed.

Coming to the excise duty reforms, the hon. Finance Minister must know that the buoyancy of this tax is now declining. The weak performance of Central Excise cannot be adequately explained by the reduction in rates alone, but by a number of other possible explanations which include proliferation of exempted products, abuse of CENVAT crediting provisions and wide-spread evasion. In either case, the administrative reforms of excise must command high priority. In addition, there is a strong case for carefully reviewing the large number of products which enjoy complete exemption. Aside from loss of revenue, such exemptions breach the CENVAT provision which provides a core value of tax types taxes. Many products need to be restored to CENVAT 16 per cent rate. Secondly, there is an equally strong case for restructuring the role of excise duty on a limited number of luxury consumer products.

The third issue is with regard to integration of CENVAT with State VAT. Now, we are moving towards VAT in all the States except U.P., Tamil Nadu and Pondicherry. So, now CENVAT must be integrated with the State VAT. In this case, the hon. Finance Minister has announced the proposal of goods and service tax which must be explored possibly so that in ten years, we can move towards an integrated VAT and CENVAT.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have a written speech, you can lay it on the Table.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I have no written speech.

            There should be integration of CENVAT with State VAT and it should be done.

            With regard to widening of tax base of income tax, there is no reason why we should exempt the dividend tax as well as long-term capital gains arising from the security transactions because this will erode the base of the income tax. With regard to corporate tax, still there are a number of exemptions given in terms of IT parks, in terms of exports and in terms of several other factors which must also be removed so that the system can be cleared of a large number of exemptions.

            Finally, we are raising revenues through a number of items out of this Finance Bill as well as financial transactions, but how it is spent is more important. It should not be spent on unproductive expenditure.

            The Central Sales Tax is incompatible with VAT provisions. The Union Territory of Pondicherry, which I represent, is unable to implement VAT because there is an element of CST. When CST is imposed on the raw materials which we get from the other States, it increases the rate of tax in the Union Territory. Therefore, the VAT and CST are incompatible and the hon. Finance Minister should be able to reduce or phase out the CST.

             

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Kiren Rijiju will speak. You can speak for five minutes. So, be very brief.

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने वित्त-विधेयक पर बोलने के लिए अनेक पाइंट्स लिख रखे थे, लेकिन समय की कमी होने तथा मेरे कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने भाषणों में उनका जिक्र करने के कारण मैं, उन्हें नहीं दोहराऊंगा।

            I would like to request the hon. Finance Minister that he has got all the suggestions from both sides of the House, but most of the speakers from the UPA side have supported his move. So, I would request him to consider most of the points suggested by the NDA speakers. I have to just point out one or two issues. I cannot elaborate them due to lack of time.

            I would just request the hon. Finance Minister to have a re-look at the Fringe Benefit Tax. He had proposed the cash withdrawal tax which is still continuing despite lot of protests and anger outside, which he must be well aware of. He has imposed Service Tax, but at this stage, it is also very important to see the public reaction and review it.

            Hon. Finance Minister has said that he wants to make India a hub for manufacturing, especially small size cars. I would like to say that manufacturing should be export-oriented. So, benefit should be given to automobile component manufacturers, but at the same time, we have to see that our cities are not over-congested.

Therefore, more subsidies for the public transport systems should be looked into, so that all our major cities become world class cities. I am saying this because more and more time is taken  today for going to attend office, etc. We need more efficient public transport system. A subsidy policy from the Government side is also very very necessary at this point of time. At the same time, we need to decongest all the major city areas. We should levy taxes on those people who try to go into areas that are very congested or tax the car owners heavily who use the parking areas, etc. I am not able to elaborate these points because of lack of time.

            Another very important point is with regard to tax holiday, which you have provided to the industries that are being set up in the North-East area. The benefits that we were supposed to receive are getting reduced, particularly, after the policy with regard to the North-East was brought at par with States of Uttaranchal, Himachal Pradesh and all the hill areas nearer to Delhi. Actually, the Government intended to give benefits to the States of North-East, but due to an equating policy -- as they are to provide it to other States also -- we are losing these benefits. I hope the hon. Finance Minister will definitely have a re-look on the tax holiday, which is being given to the corporates and other people who are going to the North Eastern region.

            I would like to conclude by supporting my colleague Shri Naveen Jindal who said that special tax exemption should be given to the corporate sectors who are sponsoring sports, particularly, the Olympic sports. I would like to further add that those companies who sponsor sports-persons from the North-East should be exempted too. They should be given some special benefits, so that more and more people get encouraged from the North-East. I will, definitely, not talk about cricket because cricket is eating too much of our money and resources.

            Sir, finally, it may not be your area of jurisdiction, but I would like to mention one more important point as Shrimati Sonia Gandhi is also here. The only cooperative apex bank in Arunachal Pradesh is totally defunct. All the major programmes launched by the Government of India cannot be implemented because the only apex bank that handles these programmes is defunct. Therefore, the hon. Finance Minister should immediately intervene to ensure that this apex bank in Arunachal Pradesh could be revived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next speaker is Dr. Sebastian Paul. Dr. Paul, I would be able to give you only five minutes to speak. I am sorry.

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Thank you, Sir. While extending my support to the Finance Bill, I request the hon. Finance Minister to restore the exemption granted to the Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries from paying service tax in respect of taxation and legal services. The withdrawal of the 1998 Exemption Notification has deprived such professionals a level-playing field along with advocates and other tax practitioners. As a consequence of the withdrawal of exemption, the Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries would be required to pay service tax at the rate of 12 per cent putting them at a disadvantage vis-à-vis other categories of professionals extending similar services. The Government is making the service provider taxable instead of the service by withdrawing the exemption to particular categories. It is natural that service seekers would approach those providers who would not charge service tax.

It may also be noted that the Chartered Accountants alone had contributed Rs. 303 crore to the exchequer in 2004-2005 on account of their taxable accounting, auditing and statutory certification services. The present exemption would help the advocates and other non-professional tax practitioners, who are not liable to pay service tax. In effect, the Government would not get anything more. All the service tax exemptions, which are proposed to be withdrawn, are in relation to a service, and it would be applicable to all the providers in the field. But in this particular category, only a section of the providers are made liable to pay tax, which is legally bad because it is arbitrary.

 

            Principles of equity and equality demand the continuation of the exemption, at least, till 2010 when GST is expected to be introduced which will ensure a level playing field among different categories of professional service providers.

 

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के ऋण पर ब्याज दर सात परसेंट की गयी है। मैं फाइनेंस मनिस्टर से जानना चाहूंगा कि को-आपरेटिव बैंक्स भी क्या सात परसेंट रेट ऑफ इंटरैस्ट लगायेंगे ?   इसका खुलासा बिल पास होने से पहले होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

दूसरी बात यह है कि आज देश में पैडी का मूल्य अनइकोनॉमिक है। मेरी इस संबंध में मांग है कि हजार रुपये प्रति क्िंवटल पैडी की दर रखी जाये। तीसरा मुद्दा यह है कि सिंचाई के जितने केन्द्रीय प्रकल्प हैं, उनमें महाराष्ट्र का गोसे-खुर्द प्रकल्प, जिसका स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, उस पर श्री राजीव गांधी जी के भी पैर लगे थे, बाद में यूडी सरकार आई, तो उसने इसे शुरू किया। आज उसकी लागत ४५०० करोड़ रुपये हो गयी है। मेरा ऐसा मानना है कि उसे केन्द्रीय प्रकल्प घोषित किया जाये और वह सारी नधि केन्द्र सरकार दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले तीन रोज पहले विदर्भ के हिस्से में भारी वर्षा हुई, ओले पड़े। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मांग की, लेकिन बाहर मांग करने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अर्थ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारिश से १५ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, ७५ आदमी मारे गये और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल हुए इसलिए इसको राज्य सरकार के भरोसे न छोड़ते हुए उसमें पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए।

        SÉÉèlÉÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉcɮɭ]Å àÉå ABÉE cVÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ BÉEÉÒ cé* àÉcɮɭ]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ɪÉä ÉÊnªÉä cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* àÉä®ÉÒ <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ɪÉä nä* AäºÉÉ |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉɪÉä* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEɮǴÉÉ<Ç cÉä* +ÉÉÉÊJÉ® àÉå àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉbÇ {ÉDãÉÚ BÉEÉÒ nc¶ÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 200 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÉäã]ÅÉÒ {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ cÉä ®cÉ cè* {ÉÉäã]ÅÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®ÉäMªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä º´ÉɺlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèBÉEºÉÉÒxÉ BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE®BÉEä ]äàÉÉÒ {ÉDãÉÚ bÅMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* àÉÖZÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc n´ÉÉ<Ç 400 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉɪÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ 1600 BÉE®Éä½  âó{ɪÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÆMÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* +É¤É |ÉèºÉ àÉå आया है कि महाराष्ट्र के पशु संवर्धन मंत्री ने कृषि मंत्री श्री शरद पवार से बात की है। मुझे पता नहीं लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार है। केन्द्र और राज्य सरकार का आरोग्य विभाग इसमें शामिल है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?  मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच करे।

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill, 2006.  Many proposals have been given in the Budget for the acceleration of growth in the country.  The rosy picture is because of the fact that the economy is growing at a rate of 7.5% per annum and it may grow at a rate of more than 10 per cent.

            The Finance Bill 2006 do not give any proposal for the development of backward State like Orissa are still suffering below the poverty line.  Special proposal/fund allotment should have been made to help the growth of Orissa.  The long term growth of Net State Domestic Product (NSDP) over the period 1950-51 to 2004-05 at 1970-71 prices ahs been estimated at below 3%.

Orissa has a tremendous potential of hydro, thermal and mineral energy in the country, which should have been fully utilized.

Efforts should have been made by the Finance Minister to tax big industrialists, catch hold of tax evader, black marketers and hoarders in the country.  More and more service taxes are a burden on the tax abiding citizens.  Service charge on A.T.M. operation should be withdrawn forthwith.

Taxing the Co-operative Banks will definitely affect the poor farmers.  The proposal should be withdrawn.

Even though Hon’ble President has announced the setting up of Sixth Pay Commission for Central government Employees the Budget is silent about the same.  It should be set up without delay. The government should have taken steps to recover bad debts from big industrial houses.

Special financial package should have been given for the infrastructural development of States like Orissa.  The Bill is silent about giving incentives to women and senior citizens.  The concession given earlier to them should be reinstated. With these words, I stand to oppose the Finance Bill 2006.     

*The speech wasLaid on the Table     THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for this brief but illuminating debate on the Finance Bill.

            I shall not cover the ground that I have already covered while I replied to the general discussion on the Budget, nor will I cover the ground which I covered when we discussed the Appropriation Bill. Let me confine myself to matters arising out of the Finance Bill, which is really Part B of the Budget Speech.

            Along with the Budget papers I presented a statement called the Tax Expenditure Statement. This is the first time such a statement has been placed before Parliament. In simple terms this means a statement of revenue forgone. Parliament legislates a certain tax regime; either Parliament or the Executive grant exemption. The result of that is, that much revenue is forgone. World over such a statement is called the Tax Expenditure Statement. We have used the same terminology, but for better understanding I am using the expression ‘Revenue Forgone Statement’. The amount of revenue forgone from the legislated tax rates is as high as Rs.1,58,000 crore.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Compared to last year?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Every year, I am saying.

If you look at the size of the gross budgetary support to Plan this year, it is Rs.1,72,728 crore. It is nearly equal to what we spend on Plan. The Kelkar Committee, and many other Committees that have gone into the matter, recommended that these exemptions must be removed. If Parliament thinks that these exemptions should be permanent, then Parliament should legislate those tax rates. You cannot legislate tax rates on the one hand and grant exemptions on the other. Yes, it may be necessary for a specific period of time. In order to deal with an emergent situation, it may be necessary to grant an exemption. But what is happening in this country is that tax laws are more or less permanent and the tax exemptions are also more or less permanent. That is not a very satisfactory state of affairs. Therefore, we have to remove these exemptions over a period of time so that the revenues that we legitimately expect to collect must be collected so that we can then spend on such areas that we require to spend.

Unfortunately, behind every tax exemption there are a set of people who have enjoyed the tax exemption. So, if you touch any tax exemption, immediately there is a hue and cry. Take for example one tax exemption - donations to charities are indeed exempt. Let me ask a question, ‘Why should an anonymous donation be exempt? I can understand an anonymous donation to a religious institution or a religious trust. Somebody wants to put a large amount of money in the hundi of Tirupati temple. Even so I think he should disclose his identity and tell us whether he has paid tax on that amount. But that I can understand having regard to the sentiments of the vast majority of people in this country. I can understand anonymous donation to religious institutions. But why should there be an anonymous donation to an educational institution? The presumption is that someone does not want to disclose his income. Therefore, we say, anonymous donation must be taxed. But then I hear voices rising and saying, ‘Do not remove that exemption’. I can go exemption by exemption. I think each one of these exemptions must be removed over a period of time. There is no justification for these exemptions. And you will find that the few exemptions that I have dealt with this time, flow directly from the Kelkar Report or some other Report that these exemptions must be removed over a period of time.

We have, of course, made some changes in the tax rates, and these have, of course, invited comment. Let me quickly deal with them. There has been a demand that the withdrawal of exemptions from excise duties on certain goods manufactured without the aid of power should be revisited and exemption restored. This classification between aid of power and without the aid of power was a classification introduced many years ago. It is no longer relevant. There is hardly anything made today where one can honestly say that power is not used at all.

            Even in the smallest of units, power is used for something or the other.  In fact, thousands of disputes arise as to whether power is used or not.   These are flooding our tribunals and courts.  Therefore, we decided that this artificial distinction  introduced many years ago  `with the aid of power’ and `without the aid of power’ deserves to be removed and we have removed it.  Nevertheless, I recognised that there are a few items where the blanket removal of `with the aid of power’, `without the aid of power’ may in fact affect some goods like candles.  Now, there are candles which are sold at one rupee a candle; and there are candles which are sold at Rs.1,000 a candle.  All we need is to go to some of these expensive malls, you will find candles which are at Rs.1,000 a candle.  They also say that they are manufactured without the aid of power.  People buy these candles also.  Any way, having regard to the sentiments expressed by the hon. Members, I will remove the withdrawal of exemption in respect of candles from excise duty and restore the exemption for candles.

            Likewise, take bricks.  Yes, I agree that still in some places, bricks are made without the aid of power.  But that is dwindling.  If you want to build a house today, you probably use only bricks which are machine cut bricks  Having regard to the sentiments expressed by the hon. Members, I will restore the exemption for bricks also.

            Hon. Members from Kerala represented to me that there are some machinery, manually operated rubber roller machines and copra dryers, which deserve to be exempted from excise duty.  I have looked into the items.  We have looked into the descriptions.  These are small machines.  Therefore, I propose to exempt from excise duty the manually operated rubber roller machines and copra dryers.

            There was an inadvertent inclusion in the notification relating to food supplements supplied free of cost to the weaker sections of the society.  This error was brought to my notice. We have already  corrected that three days ago.  This  was on the food supplements supplied free of cost for the weaker sections of the society which is certified, as it is today, by the Government of India or the State Government authority. It will continue to enjoy the exemption limit.

            There is an issue of Supari.  Not that Supari should not be taxed.  I think, Supari should be taxed.  The problem is that Supari  comes in packets of 50 paise.  It is sold at 25 paise.  Paan shop person does not have 25 paise coin to return as a change or it is sold at 30 paise and he does not have 20 paise coin and he says to pick up a toffee or a lollypop.  Therefore, I think, having regard to this, we are exempting fully the scented Supari from excise duty, if the MRP does not exceed 50 paise per packet. … (Interruptions) 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): This is not the supari to kill others! … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You  are aware that we have done a major reform on the man-made fibre sector. Now, I have with me the advertisements published by the man-made sector before and after the tax regime was changed.  It is quite clear that by and large there has been a very warm welcome to the reduction of excise duty  on man-made fibre from 16 to eight per cent.  As a consequence, there has been an inversion of duty on one item.  Polyester fibres and yarns attract import duty at 10 per cent, whereas on the raw material, polyester chips, the duty is 12.5 per cent.  Similarly, in the case of carbon black, which attracts import duty at 10 per cent, the raw material carbon black feedstock attracts duty at 12.5 per cent.  When my attention was drawn to the inversion of excise duty, I have addressed this. 

            So, I propose to address this by reducing import duty on polyester chips to 10 per cent and on carbon black ink stock to 10 per cent.                                                                                                                                                                                     

            Sir, it has been represented to me that while a large number of lifesaving drugs and lifesaving equipment had been exempted from customs duty and CVD because they were not manufactured in India, there is one item which goes to the heart of the matter, namely, stents and coronary stents.  Now, coronary stents today attract customs duty at five per cent, nil CV duty and because of the new four per cent special CV duty, that is being added to the customs duty.  Now, I do not want to make an exemption on the CVD.  So, what I propose to do is that I am fully exempting coronary stents and coronary stents system for use of cardiac catheters from customs duty and special CVD.  This just shows that our heart is in the right place!… (Interruptions)

            Sir, while these are the concessions that I wish to grant, I wish to address particularly the issue of soap.  There is a complete misconception.  There is a misconception that all soaps have been brought under excise duty; it is completely wrong.  First of all, the SSI exemption is available to soap, which means, all the cottage and tiny industries, which manufacture soaps with a turnover up to Rs. 1, crore are exempt from excise duty.  So, please do not be under the impression that all soaps have been brought under excise duty.  So, up to Rs. 1 crore exemption is available, and that means a benefit of Rs. 16 lakh a year.  So, no tiny, no cottage sector  soap manufacturer is affected.

            Secondly, laundry soap and carbolic soap manufactured in rural areas by specified units like registered co-operative societies, women societies, institutions recognised by the KVIC, institutions recognised by the State Khadi Village Industries Board or units run by cash assistance from the DRDA, which includes self-help groups, continue to be exempt from excise duty without any limit. So, this is a complete confusion that all soaps have been brought under excise duty.  Therefore, units in rural areas making laundry soaps by any one of these sectors  -- tiny sector, cottage sector, KVIC, State Khadi Village Industries Board, SHG, women societies,  co-operative societies --  all continue to be exempt.  The persons who are not exempt anymore are persons with a turnover of Rs. 125 crore.  I do not want to give names.  In the name of manufacturing soaps for poor people, their turnover is Rs. 125 crore.  So, why should they be exempt?  There is no reason for them to be exempt.

            Then, from all over India, several people came to me.  The heading of the letter pad says: “Small and Tiny Soap Manufacturers”.  So, I said: “Fine, please sit down.  You are small and tiny soap manufacturers, what is your problem?”  They said: “Excise  duty has been imposed.”  I said: “How can it be imposed? You are small and tiny manufacturers, and by  definition  up to the turn over of Rs. 1 crore, you are exempt.”  They said: “No, no; some of us are big.”  Then, I said: “You better change your letter head and bring those people. Why should I deal with you, you are only small and tiny?”  Let me give an example.  Manufacturers from Bengal came. So, we called them.   I said: “How many members are you”?  They said: “Five hundred members.” I said: “How many of you have got a turnover of more than Rs. 1 crore?” They said: “One person.”  So, 499 out of soap 500 manufacturers have a turnover of less than Rs. 1 crore.

Therefore, Sir, it is right to bring in soap. It is a product, it is a growing market, it is a  profitable product, it is a lucrative market and they should also pay excise duty.

 

13.39 hrs.                                             (Mr. Speaker in the Chair)   Umbrella  -- again there is a confusion.   I did not want to impose excise duty on umbrella; it is the industry  which wants the excise duty on umbrella.  The Ministry of Small-Scale Industries wants it.  I would tell you why.  Umbrellas are today being imported from, I do not have to say which country… (Interruptions)

Now, if you have an excise duty zero, CVD is zero.  So, for the Indian industries, there would be no protection at all.  Therefore, the Ministry of Small-Scales Industries, in writing, has told me to please impose an excise duty so that CVD will be on imported umbrellas.

The Indian umbrella industry will manufacture and all the inputs will be CENVAT-ed against CVD.  Let me read what they have said:

“Domestic umbrella industry is facing tough competition from the imported umbrellas.  Thus, imposition of 16 percent CVD on imported umbrellas will enable the domestic manufacturer to have a level playing field. ”   With the imposition of excise duty on umbrellas, the domestic manufacturers can avail CENVAT as most of the umbrella components, that is the steel rod, the cloth, the handle, attract excise duty at 16 per cent and this will be CENVAT-ed  against 16 per cent imposition of excise duty.  So, I have done it at the request of the industry.  I have done it at the request of the Ministry of Small Scale Industry. SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): They are all proletariat umbrellas from China.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You will recall that on man-made fibre I have reduced it to 8 per cent.  By and large, it has been welcomed but suddenly a demand is made that since you have reduced it to 8 per cent, now go back to PTA, DMT and MEG and reduce that also.  This is not fair.  Here is an advertisement published before the Budget and here is an advertisement published after the Budget.  Before the Budget and after the Budget they say, reduce it to 8 per cent.  We know that there will be some excise duty overflow but we can absorb the excise duty overflow.  Please do 8 per cent reduction and the man-made fibre industry will get a big boost like the cotton textile industry has got a big boost when we reduced the CENVAT to zero two years ago.  They say:

“Thank you.  This will help realise US dollars, 85 billion dollars, of textile dream. ”   I have done exactly what the industry wanted.  Suddenly, one or two voices rise saying, please go back to DMT and PTA.  It cannot be done.  There is a huge tax implication.  What we have done is more than adequate for the man-made fibre industry.  Let the man-made fibre industry release its energies and do what the cotton textile industry has done in the last two years.  Let them produce, let them sell in the domestic market and let them sell in the export market.

            There is one last item on software.  Again, there is a misconception.  I have imposed an 8 per cent excise duty on packaged or canned software but this does not apply to customised software.  When a software company gets an order from another company to prepare a software for that company, it is customised software and there is no excise duty.  It applies only to software which is sold in the market off the shelf.  Look At this.

“HTML authoring animation and graphics. ”   This is standard software which can be purchased off the shelf like you can purchase soap, toilet powder, cream or anything.  This is a standard software.  Coral web designer, Coral web move, Coral web draw, coral web world, coral web gallery.  This is not aimed at any customer.  This is a commodity now.  This is really a mass produced commodity.  Like every other commodity which pays excise duty this must also pay the excise duty. While the customised software is not affected, this is a commodity and this must pay excise duty like any other commodity sold off the shelf.  That is all on the indirect tax.  I think I have answered most of the questions on the indirect tax.

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): What about marble?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will answer about marble.  Under the law that is in force, marble was always subject to excise duty.  Pre-NDA, during NDA or post-NDA, it has always been subject to excise duty.  What happened is, a Supreme Court judgement intervened and said, please follow my words carefully, I quote:

“Cutting and polishing of marble does not amount to manufacturing."

 

How can we accept that?  The value addition really is in cutting and polishing.  That is a big industry today.  Marble and granite are being exported to all over the world for wall-facing, monuments and for a lot of other things.  All of that is cut and polished marble.  All that we have done now is, nothing has been changed to tax laws, we have issued a clarificatory note in the Chapter saying cutting and polishing amounts to manufacturing. Today cutting and polishing is a big industry.  The tax law has not been changed.  The tax law is the same.  The cutting and polishing has been recognised as manufacturing.

SHRIMATI  KIRAN MAHESHWARI (UDAIPUR): Cutting and polishing cannot be treated as manufacturing because मारबल की माइनिंग होती है, कटिंग और पालिशिंग को कैसे हम मान्यता दे सकते हैं? …( व्यवधान) 

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Madam, I would invite you to go and visit the cutting and polishing factory to see the kind of equipment that are being used there.

SHRIMATI  KIRAN MAHESHWARI : Sir, I visited that area and that is why I am saying that the small traders do this work.  Therefore, you cannot say that it is a manufacturing item.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Madam, I am sorry.  The small traders cannot do cutting and polishing.  The small traders trade in marble.

SHRIMATI  KIRAN MAHESHWARI : Mining is done in my area… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Mining is not subject to excise duty.  It is cutting and polishing which is subject to excise duty.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉc䶴ɮÉÒ :  वे छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं। …( व्यवधान) 

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I am sorry.  There are no chhote-chhote traders in cutting and polishing… (Interruptions)

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आप कभी वहां वजिट करिए। …( व्यवधान)    My Constituency and Kishangarh, these are the areas where mining is done.

अध्यक्ष महोदय :   इस मामले में आपको जो बोलना था, वह आप कह चुकी हैं।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You visit him before the next Budget.  Let him give his reply now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat, please sit down.  This is not fair.  Nobody interrupted you.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय :  यह आपको शोभा नहीं देता है। आप बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You cannot go on making a running  commentary.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : माइनिंग की कटिंग और पालिशिंग का काम छोटे-छोटे ट्रेडर्स करते हैं। आपने इन छोटे-छोटे ट्रेडर्स पर टैक्स लगा दिया है। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: We should have patience to hear each other.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Marble is not a poor man’s item.… (Interruptions)

We cannot have a running dialogue… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very unfair.  The reply is being given after a thorough discussion.

… (Interruptions)

श्रीमती किरण माहेश्वरी : महोदय, यह उनके साथ बहुत अन्याय होगा। …( व्यवधान)  मारबल को आयात करने में आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। …( व्यवधान) 

SHRI P. CHIDAMBARAM:  If I recall rightly, this litigation started many years ago and the previous Government also defended it in the court and said that cutting and polishing amount to manufacture.  Therefore, marble is not poor man’s item.  There are marbles today which are Rs.300 a square foot and Rs.400 a square foot.  Marble is a rich man’s item… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You carry on.  You cannot go on replying to everybody.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Sir, I now turn to the direct taxes.  In direct taxes, we have made a few changes and questions have been raised on those changes.  I would address them very quickly.

            Firstly, as regards Section 10(23G), it was not originally there in the Income Tax Act.  It was introduced by way of an amendment.  Why was it introduced?  When PLR was 17 per cent, the corporate tax rate was 40 per cent with a surcharge of 7.5 per cent.  Now PLR has come down very sharply.  It is no longer 16 per cent or 17 per cent.  The benchmark PLR is now between 11 and 11.5 per cent and the corporate tax rate has now come to 30 per cent with a surcharge of 10 per cent, making it 33 per cent.  Secondly, Section 10(23G) has three components.  One is capital gains, one is dividend and one is interest.  On dividend there is no tax.  The tax on dividend has been removed.  Capital gains for infrastructure capital companies can only arise if they invest in securities.  That is also a long term capital gain.  There is no tax.  Thus two out of three elements in Section 10(23G) are irrelevant.  It is only on interest.  Since interest rates have sharply come down, the interest rates today are only about 60 per cent of the interest rates that prevailed at the time when Section 10(23G) was imposed.  The time has come to remove that exemption.  We have the calculations.  We have got an infrastructure capital company to make the calculations.  The calculation shows that if you continue to access capital at the same cost, the increase in interest rate to the ultimate borrower will be 0.4 per cent.  But this is on the assumption that the infrastructure capital company will continue to access its capital at the same cost.  But they had ignored the fact that I have already announced in the last Budget zero-coupon bond. The zero coupon bond is a new avenue for the infrastructure capital company to raise capital.

            Therefore, balancing the Zero Coupon Bond and the benefit available under 36 (i) (viii) of the Income Tax Act on the one hand and the negative is that the exemption under 10 (23 G ) is gone, our calculation shows that the lending rate should not increase to the ultimate borrower. Even if it increases to the ultimate borrower, it may increase by about 0.2 per cent to 0.3 per cent. Therefore, there is a very cogent and a logical case as to why this exemption under 10 (23 G) is no longer relevant.

            Sir, the next issue, on which there are some questions raised on Direct Taxes, is section 80 (P). Let me take a few minutes on dealing with this issue. We have not removed the exemption to co-operatives in general. We have only removed it for certain co-operative banks. All co-operatives which are in dairy, weaving and in other co-operatives where the principle of mutuality applies continue to enjoy exemption under section 80 (P). We have removed exemption for one category of co-operative banks. Why? Today, there are 1,08,791 institutions which do one form of banking or another. Out of these 1,08, 791 institutions, 1,05,735 institutions are primary agricultural credit societies which are expressly exempt. Therefore, nobody should have any fear that these are being taxed. Out of these 1,08,791 institutions, 1,05,735 institutions are expressly exempt. Then we have 768 Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Banks which are also expressly exempt. These leave only 2,288 banks falling under four categories – Urban Co-operative Banks, State Co-operative Banks, Central Co-operative Banks and State Co-operative Agricultural Rural Development Banks, that is banks at the apex level and banks at the district level. These are only 2,288 in umber.

            Sir, today Member after Member have met me and said that these banks are mismanaged; there is malfeasance and misfeasance; the monies of the depositors are not being paid and they requested me to pay to the depositors out of the Credit Insurance Corporation. In Gujarat we have finally released Rs. 1,00,000 per depositor. Hundreds of Members have met me and said that the whole thing is in the hands of the worst people in this country. Why? It is because they are not subjected to any kind of regulation. Today all that they have to say is that they are banks and are covered under section 80 (P). They do not even file their income tax returns and audited statement of accounts. They are under State Regulators. Now, we all know that State Regulators have failed. In Gujarat, dozens of banks have collapsed; in Maharashtra, dozens of banks have collapsed. In Madurai, the Urban City Bank has collapsed. In my own district, the DCCB is under moratorium by the Reserve Bank of India. Now, the only way we can bring in some discipline and save these banks is to make them file proper audited income and expenditure statement which can be scrutinised by the Income Tax Department. Today, out of the 2288 banks, which have now been brought under the Income tax net, one half of them, are reporting losses and so they are not paying income tax. They would pay tax only when they are making profits. But I do not believe that one half of them are making losses. One half of them are reporting losses because nobody is questioning them, nobody is looking at them. Now,  let me say with utmost humility, if we allow this situation to continue, then all of them will one day make losses. We have to bring some discipline. They are banks and the principle of mutuality does not apply there because they are lending even to non-members. Public deposits are taken and they are lending to even non-members. What they do is that they take certain categories of members and call them nominal members. They take rupee one from them and begin to lend to them. These are banks like any other banks.

Many of them are scheduled banks also because they are in the schedule to the RBI Act.  We are bringing only these banks under taxation under section 80P   If you make a profit, please pay tax.  Whether you are making a profit or not, I can find out only if you are required to file an audited income and expenditure statement.  I think it is an important step in order to bring some financial and management discipline into the banks.  I humbly appeal to the House to allow me to do this.… (Interruptions)

|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉʶɴÉxÉBÉE® (ÉÊSÉàÉÚ®) : इनकी दवा से रोगी मरेगा।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  If the hon. Minister has finished his reply, I may allow one or two clarifications, if he yields.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय :यह क्या बात है?

… (Interruptions)

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA):   Sir, I have a small query to make.

MR. SPEAKER:  You know there is a procedure for this.  Let him finish first.  You had been a Minister and you know it very well.

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL :   My query is whether tax will be levied on the net profit or the gross profit.

MR. SPEAKER:  I cannot compel him to answer every question.

SHRI P. CHIDAMBARAM:   In fact, I was in Mumbai and the Chairman of  one of India’s most successful co-operative banks met me.  I would not mention the name of the bank.  I asked him, “Are you aggrieved by the fact that I have withdrawn section 80P?”  He said, “No.  I am India’s most profitable bank.  I do banking and I have 48 branches.  I make profit and you impose tax.”  But the only thing he requested me was that, for the last two years, RBI was not giving him a licence to open new branches.  He said that he can compete with any other bank, be it an Indian bank, a foreign bank, a public sector bank or a private sector bank and to allow him to open more branches. Even while I am imposing income tax on the profit made by these cooperative branches, let me assure the House that I intend to take up this matter with the RBI so that these successful, profitable and well managed banks can open more branches in the country.

            There is one more point about senior citizens and women.  We cannot tinker and tamper with rates every year.  What we did last was virtually inflation proof as regards the exemption that was available in 1997.   You please take the exemption limit of 1997 and the exemption limit raised last year. You will find that we have indexed it for inflation and we have brought it up.   I do not think that the Government should keep on tinkering with the rates and slabs every year. When a new Government comes into office, it must settle the rates and allow it to continue for three to four years.  We can revisit it later.   But I do not think that we should tinker with the rates for slabs year after year after year.  

Regarding anonymous donations, I do not think that anyone would seriously argue that anonymous donations should not be taxed.  I have exempted religious institutions.  I have only brought in educational and charitable institutions here.  If somebody wants to remain anonymous, let God bless him.  But let him pay the tax on that account.

            I think Shri Navin Jindal raised the issue about donation for sports.  Donations by a company to Indian Olympics Association or any notified association or institution is allowed, under section 80G, 100 per cent deduction.  Now, we have taken the power to identify international events also. And in respect of international events also, income tax is not levied.   As and when the Commonwealth Games comes to India, that will be the first occasion, I believe, that people will apply for it.  It was introduced in the context of World Cup Test Cricket match and it will apply to all the games, if it is an international event. … (Interruptions)

SHRI D.C. SRIKANTAPPA (CHIKMAGALUR):  What about the issue raised by the Chairman of the Coir Board?… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I will come to your point.  The Chairman of the Coir Board, Shri Jose met me.  He was under the impression, as I believe, you are under the impression that coir products are being brought under taxation.  He was wrong and I am sorry that you are also wrong.  No coir product is being brought under taxation.  It is in another chapter.  You have looked at one chapter and you are not looking at another chapter.  A clarification has been issued by the Department day before yesterday.  I read it in the papers yesterday.  I will post you the clarification.  No coir product has been brought under taxation.

 

14.00 hrs.             Sir, some questions were raised about the price rise.  I do not know why they were raised.  The WPI is 4.02 per cent; the Consumer Price Index, in January, was 4.37 per cent.  The Consumer Price Index was 4.37 per cent in January 2005 and in January 2006 also it was 4.37 per cent.  So, it is not as though inflation is raging. 

            In fact, given the high crude prices and the partial pass through, I think the Reserve Bank of India and the Government, working together, contained the prices.  The price index of 4.02 per cent for the WPI and 4.37 per cent for the CPI is a tolerable limit for a developing country.  In any developing country there will be some inflation.  You cannot have zero inflation in developing countries.  We are trying to contain it.  We will take every step to contain it.  The prices of some products, like potato and wheat, have gone up; and prices of some products have come down.  But by and large we are containing inflation and we will continue to contain inflation.

            With these words, I commend the Bill for consideration and passing.

                                                                                   

MR. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2006-2007, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

            The question is:

                        "That clauses 2 to 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

 

                                                Clause 16                                        Amendment of  

                                                                                                        Section 80 C  

Amendment made:   

            Page 8, for line 2, substitute--  

            " '(xxi) as term deposit--  

(a)               for a fixed period of not less than five years with a scheduled bank; and   

(b)              which is in accordance with a scheme framed and notified, by the Central Government, in the Official Gazette for the purposes of this clause'."            (1)  

(Shri P. Chidambaram)  

MR. SPEAKER: The question is:  

            "That clause 16, as amended, stand part of the Bill."  

The motion was adopted.  

Clause 16, as amended, was added to the Bill.  

Clauses 17 to 67 were added to the Bill.  
  

                                       Clause 68                                    Amendment of Act  

                                                                                        32 0f 1994  

Amendments made:  

            Page 27, after line 22, insert--  

            '(1A) after section 93, the following section shall be inserted, namely:--

            "93 A. Where any goods or services are exported, the       Power to                                     Central Government may grant rebate of service tax        grant                                     paid on taxable services which are used as input               rebate                                     services for the manufacturing or processing of such goods or for providing any taxable services and such rebate shall be subject to such extent and manner as may be prescribed:  

42 of 1999                               Provided that where any rebate has been allowed on any goods or services under this section and the sale proceeds in respect of such goods or consideration in respect of such services are not received by or on behalf of the exporter in India within the time allowed by the Reserve bank of India under section 8 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, such rebate shall be deemed never to have been allowed and the Central Government may recover  or adjust the amount of such rebate in such manner as may be prescribed.";'.(2)               Page 27, after line 33, insert--

            '(4) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:--

            "(hh) rebate of service tax paid or payable on the taxable services used as input services in the manufacturing or processing of goods exported out of India under section 93 A;";'.          (3) (Shri P. Chidambaram) MR. SPEAKER: The question is:

            "That clause 68, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 68, as amended, was added to the Bill.

Clauses 69 to 76 were added to the Bill.

 

FIRST SCHEDULE MR. SPEAKER: Shri Girdhari Lal Bhargav, are you moving your amendment?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

*(8)      पृष्ठ २६, पंक्ति ९ से ३२ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किए जाएं,-- पहली अनुसूची ‘आय-कर की दरें (१) जहां कुल आय १,५०,००० रुपये से कुछ नहीं;

                  अधिक नहीं हैं (२) जहां कुल आय १,५०,००० रुपये से उस रकम का १० प्रतिशत, जिससे अधिक है किंतु २,००,००० रुपए से कुल आय १,५०,००० रुपए से अधिक अधिक नहीं है हो जाती है;

             (३) जहां कुल आय २,००,००० रुपए से ५,००० रुपए धन उस रकम का अधिक है किंतु २,५०,००० रुपए से २० प्रतिशत, जिससे कुल आय अधिक नहीं है २,००,००० रुपए से अधिक हो जाती है;

             (४) जहां कुल आय २,५०,००० रुपए से १५,००० रुपए धन उस रकम का अधिक है ३० प्रतिशत, जिससे कुल आय २,५०,००० रुपए से अधिक हो जाती है।

(II)             प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है --

आय-कर की दरें (१) जहां कुल आय २,००,००० रुपए से कुछ नहीं;

                        अधिक नहीं है (२) जहां कुल आय २,००,००० रुपए से उस रकम का २० प्रतिशत, जिससे अधिक है किंतु २,५०,००० रुपए से कुल आय २,००,००० रुपए से अधिक अधिक नहीं है हो जाती है;

 

·       Moved with the recommendation of the President.  
  

             (३) जहां कुल आय २,५०,००० रुपए से १०,००० रुपए धन उस रकम का ३०   

 अधिक है प्रतिशत, जिससे कुल आय २,५०,०००  

 रुपए से अधिक हो जाती है’।  

महोदय, मैंने बात ठीक कही है कि इस टेबल को चेंज करना चाहिए और इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए। इनडविजुअल के बारे में मेरा निवेदन है वित्त मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें, फिर इसे वापस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माननीय मंत्री जी के उत्तर से यदि मैं संतुष्ट होऊंगा तो देखा जायेगा और नहीं तो जैसा पार्टी कहेगी, मैं वैसा करूंगा।

SHRI P. CHIDAMBARAM: This is about anonymous donations.  I am sure you are not pleading that anonymous donations to non-religious institutions should not be taxed.  If he makes donations by name, it is not taxed.  If it is anonymous, why should it not be taxed?

अध्यक्ष महोदय : आपको जो बोलना है, वह बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे पार्टी ने आज्ञा दी है कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं।

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Girdhari Lal Bhargav be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn .

MR. SPEAKER: The question is:

                        "That the First Schedule stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second and the Third Schedules were added to the Bill.

 

FOURTH SCHEDULE Amendments made:

            Page 70,  line 6, in column (2), for "Aluminium phosphate", substitute             "Aluminium phosphite".(4)               Page 70, for line 23, substitute "--Other:".       (5)               Page 82, for line 60, substitute "6115 29----Of other textile materials:".  (6)               Page 146, line 67, in column (4), for "Nil", substitute "8%".      (7) (Shri P. Chidambaram) MR. SPEAKER: The question is:

            "That the Fourth Schedule, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

The Fourth Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Fifth and the Sixth Schedules were added to the Bill.   THE SEVENTH SCHEDULE Amendment made:

            Page 146, line 67, in column (4), for “Nil”, substitute “8%”.     (7) (Shri P. Chidambaram) MR. SPEAKER: The question is:

            “That the Seventh Schedule, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The Seventh Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Eighth, the Ninth and the Tenth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I hope, you have noticed that this is one of the fewest amendments ever moved to the Finance Bill.

MR. SPEAKER: What it proves, I do not know.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I beg to move:

            “That the Bill, as amended, be passed.” MR. SPEAKER: The question is:

            “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

       

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have been requested to give a short adjournment for a recess.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I want to raise a very urgent issue. The Election Commission of India has issued… (Interruptions)

MR. SPEAKER: We cannot raise Election Commission’s notice. They are independent.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : A farmaan has been issued that the elected representatives, even the MLAs, remain confined… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Election Commission is an autonomous body. You know, it is a constitutional body.  It is not proper for us to make comments here.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is an infringement. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Okay, it has been mentioned.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : How can that restriction be imposed on the Members of Parliament?… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Let us have half-an-hour adjournment.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : They cannot move outside from the place where he is the voter. … (Interruptions) How can such restriction be imposed on the Members of Parliament, and even the MLAs?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This House cannot take a decision on this.  You know that Election Commission is independent on this.  Therefore, I cannot allow a longer discussion.

            The House stands adjourned to meet again at 2.45 p.m.   14.07 hrs The Lok Sabha then adjourned till forty five minutes past Fourteen of the Clock.