Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Indian Institute Of ... on 25 August, 2011
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011(Bill Passed). MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No. 11. The hon. Minister. THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Sir, on behalf of Shri Kapil Sibal, I beg to move*:
“That the Bill to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, in the State of Tamil Nadu, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith, be taken into consideration. ” MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, do you want to speak? If you want to speak, you can speak.
SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I will speak after the hon. Members have participated in the discussion.
MR. CHAIRMAN: Motion moved:
“That the Bill to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, in the State of Tamil Nadu, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith, be taken into consideration.” Shri Hukmadeo Narayan Yadav to speak now.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):सभापति महोदय, जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक को लाया गया है, वह सराहनीय और स्वागत योग्य है। देश में ऐसे जितने भी संस्थान विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा देने वाले हैं, वैसे सभी ख्याति प्राप्त संस्थानों को भारत सरकार अपने हाथों में लेकर उन्हें उन्नत और विकसित करने का काम करे। भारतवर्ष में विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा भारतवर्ष विकसित होगा। लेकिन आज विज्ञान और तकनीकी के जितने ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनमें यह ख्याल रखना चाहिए कि देश में दो तरह के विज्ञान हैं - आधुनिक और परम्परागत विज्ञान। जो ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके मॉडीफिकेशन, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारतवर्ष के प्राचीन समय से, ऋगवेद काल से जो सिद्धांत है, हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। हमारे पास जो परम्परागत तकनीक, ज्ञान, विज्ञान है, हम समझते हैं कि हमारे ऋषि- मुनि, बाप-दादा मूर्ख थे। उनको कोई तकनीकी ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं था। वे हवा में बात करते थे। लेकिन वे हवा में बात नहीं करते थे, उनका अपना एक विज्ञान है। आज गांव में जो किसान है, उस किसान के पास परम्परागत कृषि यंत्र, उपकरण और खेती के औजार हैं उनके भी अपने वैज्ञानिक आधार हैं। आज के जो यंत्र, उपकरण हैं, उनके भी वैज्ञानिक आधार हैं। लेकिन भारतवर्ष के लोगों को ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा दी जाए जो उनके लिए हितकारी और जीवन-जीविका के लिए उपयोगी हो। हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में आज जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे बच्चे बाहर तो निकलते हैं, लेकिन वे नौकरी करें या सड़क पर भटकें। वे स्वयं आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़े हों, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़ें ताकि समाज के लिए भी कुछ कर सके। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक केवल पश्चिमी तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भारत के लोगों को शिक्षित करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए आज दोनों को जोड़ने और एक साथ मिलाने की आवश्यकता है। आप जो उसे बढ़ा रहे हैं, जब आपने इसका निर्माण किया और जो आपने इसमें लिखा है, उस समय क्यों नहीं सोचा कि इसमें कितने प्रोफैसर हैं या ज्ञान देने वाले हैं या फैकल्टी है। आप धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।
…( व्यवधान)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आपने एक बार जो बनाया, एक दीर्घकालिक दृष्टि है और एक तात्कालिक दृष्टि। आपने तात्कालिक तौर पर निर्माण किया, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि रखकर कि उस शिक्षण संस्थान का जो विस्तारीकरण होगा, उसमें आगे और जो विभाग खुलते जाएंगे, उनमें जो आधुनिक मशीनें आएंगी, उन सबके लिए जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो, तब तक आप किसी संस्था का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, भारत सरकार के अधीन कर दीजिए, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है।...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम पिछड़े इलाके हैं। इन पिछड़े इलाकों में आज जो तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का जो अभाव है, वहां इस तरह के इंस्टीटय़ूशन्स को स्थापित कीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे ले जाइए। ...( व्यवधान) इसे ऐसे पिछड़े इलाकों में ले जाएं।
मैं आपका ध्यान एक बिन्दु की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके क्लॉज़ 11 में जहां आप बोर्ड का निर्माण करेंगे, उसमें 10 आदमी निर्वाचित होंगे। मैं बुनियादी प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने लिखा है कि इसमें जो पढ़ने वाले होंगे, उनमें जाति, धर्म, सप्रदाय, लिंग का भेद नहीं रहेगा, लेकिन इसके नियंत्रण बोर्ड में पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई प्रतिनिधि होगा या नहीं, इसे साफ कीजिए। जब तक किसी भी संस्था के नियंत्रण, प्रबंधन में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का स्थान नहीं होता है, तो जैसे उनके बच्चों को एम्स में पीटकर निकाल दिया जाता है, अपमानित होना पड़ता है, वैसे ही हर शिक्षण संस्थान में अपमानित होना पड़ता है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारे बच्चे वहां अपमानित न हों, इसलिए उस बोर्ड में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व जितना आरक्षण है, उतना संविधान के आरक्षण के अनुसार होना चाहिए, तभी हमें इसका कुछ लाभ मिल सकेगा।...( व्यवधान)
SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Mr. Chairman, Sir, on behalf of the people of my constituency Kancheepuram, I thank our Government for tabling on the floor of this House the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011.
Known as ‘Silk City’, Kancheepuram has the reputation and a 400 year old tradition as producer of the best silk sarees in the country. With over 1,000 temples, Kancheepuram is also known as ‘Temple City’. The groups of sculptures in Mahabalipuram in Kancheepuram district are listed out by UNESCO as World Heritage Sites.
Today, besides its glorious tradition, heritage and history, the district of Kancheepuram is one of the most industrialized districts and also one of the largest manufacturing hubs of India. The district is home to manufacturing units of Hyundai, Ford, BMW, Nissan, TVS, Nokia, Samsung, Dell, Saint Gobain etc. The district is also at the centre of the information technology boom in India. Many multinational IT companies like Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro Technologies, Cognizant Technology Solutions etc. have set up their offices in Kancheepuram district.
Kancheepuram district has over 76 Engineering Colleges, 11 Medical Colleges besides many other institutions of higher education. I am sure that the passing of this Bill would help in fulfilling the aspirations of thousands of students interested in the field of product designing and manufacturing. It will benefit my parliamentary constituency Kancheepuram which is considered as a premier location in the map of Southern India catering to the all encompassing needs of the information technology industry and the manufacturing sector. Besides, the formal establishment of this important institution-IIITDM would boost the growth of ancillary industries, resulting in creation of more employment opportunities to the technically qualified youths.
Sir, I am very optimistic that with the passing of this Bill, the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing would play a major role as an academic institution of excellence that would help and promote competitive advantage for Indian products in the global market. This Institute would also serve as an inter-disciplinary institution for education and research in the area of Product Lifecycle Management (PLM) encompassing design and manufacturing, using state-of-the-art concepts, tools, processes and practices of the industry the world over.
I, on behalf of the people of my constituency Kancheepuram, would like to, once again, express my gratitude to our Government for the present initiative which would enable the institute to establish itself as a national institute of excellence in the field of Information Technology, Design and Manufacturing. Therefore, I welcome this Bill and also support the Bill.
With these words, I conclude my speech. Thank you.
सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार।
माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि छः बजे तक इस बिल को पास करना है।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे विद्वान मंत्री सिब्बल साहब भी सदन में आ गए हैं, यह और भी अच्छी बात है। कांचीपुरम जो राष्ट्रीय संस्थान है, इसके राष्ट्रीय महत्व को और बढ़ावा देने के लिए आप जो बिल सदन में लाए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हमने विस्तार से चर्चा की थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो स्वायत्तता आप बढ़ा रहे हैं, चाहे वह डिग्री, डिप्लोमा और शैक्षिक अनुदानों का पूरा अधिकार देने की बात आप कह रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो नौजवान ऐसे संस्थानों से पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें कैसे रोजगार दे पाएं।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हम इंजीनियरिंग कालेज तो काफी खोल रहे हैं, आईआईआईटी, आईआईटी जैसे, जिनकी मांग भी है, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सरकार ने इस बारे में काफी छूट दी है, उनके बजट में भी प्रावधान किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे हम संस्थान खोल रहे हैं, इंजीनियर्स की संख्या भी बढ़ रही है, पढ़कर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्हें खुद का उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यह तब ही हो पाएगा, आप ऐसे कालेजेज़ को आप बजट देकर टेक्नीकलाइज कर रहे हैं, कि जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें रोजगारपरक बनाना पड़ेगा। उन्हें अपना उद्यम शुरू करने की जरूरत है।
अभी हमारे पूर्व साथी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बहुत मार्के की बात कही है। मेरे पास इलाहाबाद मोती लाल इंजीनियरिंग कालेज, आईआईआईटी का एक डेलीगेशन आया था। जो छात्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम लिखित परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, लेकिन प्रेक्टिकल में एक या आधे नम्बर से हमें फेल कर दिया जाता है, जिससे हमारा भविष्य संकट में पड़ जाता है। इसलिए जो भी ऐसे टेक्नीकल एजुकेशन के जो भी रीडर्स, प्रोफेसर्स या शिक्षक हैं, उसमें हमें एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा, ताकि इन वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही साथ हमें रोजगार पैदा करने के लिए अपने तंत्रों की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए मंत्री जी विशेष ध्यान दें।
मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से यहां से बोलना चाहूंगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011 बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जितने भी एक्सीलैंस के इंस्टीटय़ूशंस बन रहे हैं, इनके बनने में, इनकी तादाद बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस बिल में कहीं यह क्लियर नहीं होता कि वास्तव में नेशनल इंस्टीटय़ूट तो आपने बना दिया, इनका आउटपुट, इनका एकेडमिक एक्सीलैंस का स्टेंडर्ड रहेगा या नहीं। किसी को नेशनल इंस्टीटय़ूट बनाने से ही उसके एक्सीलैंस का दर्जा नहीं मिलता। अगर है तो जो प्राइवेट इंस्टीटय़ूट्स जैसे आईआईएम, अहमदाबाद हो, उसके बराबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बीसियों ऐसे एक्सीलैंस इंस्टीटय़ूट्स हैं, जो भारत सरकार चला रही है, लेकिन उनके कैम्पस सैलेक्शन में कोई जाता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक्सीलैंस वाला, यह बेसिक एजुकेशन नहीं है, इनके एक्सीलैंस में एजुकेशनल स्टेंडर्ड इंजीनियरिंग का, टेक्नीकल का स्तर भी वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम इसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन इनका एक्सीलैंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तब ही ये उनके बराबर हो पाएंगे, अन्यथा इनका महत्व इतना नहीं होगा।
SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I support the Bill with the comment that to save the reservation policy, to improve the employment generation capacity, such type of institution must be helped by the Government and that must continue. Apart from all the private institutions, such types of Government institutions must be helped and supported.
So, I support the Bill.
SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman Sir, first of all, I congratulate the Government for declaring the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram as an institution of national importance through clause 2 of this Bill.
I am very happy to say that the Government had declared this institution as an institution of national importance which coincidentally falls in a place namely Kancheepuram, a temple city, which is also a place of historical importance not only concerning the State of Tamil Nadu but also the entire country and the world.
I must thank the Government for taking timely action to convert this institution as an institution of national importance. The students who had enrolled in this institute and completed their degrees were not able to obtain the degree certificate which was valid in the eyes of the institutions of higher studies both in India and abroad and was also not recognized by the corporates. But with this Bill, this will not only help the students who have studied in this institute to go in for higher studies, but also to obtain job and also to provide more autonomy in academic, administrative and financial matters.
When we debate on an important issue concerning the information technology, I feel it is worth to mention here that the Indian information technology sector has been instrumental in driving the nation’s economy onto the rapid growth curve. According to the NASSCOM-Deloitte study, the IT and ITES industry’s contribution to the country’s GDP has increased to a share of 5.2 per cent in 2007 as against 1.2 per cent in 1998. Further, the IT and BPO industries are poised to clock revenues. The Indian IT services market is estimated to remain the fastest growing in the Asia Pacific region.
India’s IT growth in the world is primarily dominated by IT software and services. In the recent past, we have seen that the ‘Globalization 3.0’ has resulted in outsourcing and off-shoring spreading to various other countries like China, Vietnam, Philippines, and the Eastern European countries. According to NASSCOM survey, the majority of the graduates coming out of the colleges today are unemployable. We need to introduce training programmes in colleges to train the talent pool of students not only technically but also on soft skills. The training should also be imparted to the faculty to generate a better equipped talent force. These measures have already been taken by the IT companies, which also helps in reducing the training costs incurred by the IT companies after recruitment.
It is true that the Indian IT industry has been facing some challenges but if effective steps are taken then it will surely help it to remain competitive in the future as well.
Before I conclude my speech, I would like to stress upon the hon. Minister to allocate more funds and provide more infrastructure facilities to this institute as it has been declared as an institute of national importance by the Central Government.
With this, I conclude my speech and I support the Bill.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman Sir, for giving me this opportunity. First of all, I welcome the Bill because it gives the status of national importance to the Indian Institute of Information Technology. Therefore, it is a good step to declare the Institute as an institute of national importance.
Our hon. Minister has moved this Bill to replace the Ordinance. I would like to draw the attention of the hon. Minister on two points. First one is Clause 11 which deals with the constitution of Board of Governors. In all, there are 10 members. Out of them, only one person is to be nominated by the State Government. State representation is meant to ensure the requirements of local needs.So, it is better to have at least three members to be nominated to the Board from the State Government.
Clause 29 deals with the constitution of the Tribunal for arbitration to deal with the disputes concerning employees. In the Tribunal there are three members. The qualification for members is not specified. I would like to draw the kind attention of the hon. Minister that no qualification for the members is specified. I would suggest that at least one of the members should be a legal mind. He or she may be a retired Judge or an advocate of good standing.
Finally, Clause 29 (2) says that the decision of Tribunal shall not be questioned in any Court. Hon. Minister, Sir, you are a senior advocate. This will become injudicious and unconstitutional if the right of the employees to appeal against wrong decisions is infringed so this right has been assured. No law can take away the right of the people to appeal. In this Bill, there is no provision for appeal against the decision of the Tribunal, rather Clause 29 (2) bars the questioning of the decision in any court. Hon. Minister is infringed so this right has to well aware that even against the Orders of the Central Administrative Tribunal one can file writ petition in the High Court. So, this Clause should be removed and a provision for appeal must be incorporated.
Hence, I would request the hon. Minister to consider these suggestions and make suitable amendments in this Bill.
DR. K.S. RAO (ELURU): Sir, I rise to suppose this Bill. The hon. Minister is very learned and competent.
Now, it is not time for us to think in terms of studying the history, geography and social sciences. What is required for this country is the productive skills. Unless the skills of the citizens go up, this country cannot prosper.
I am very happy that the hon. Minister is concentrating on vocational education, technical education and also research and development, design, etc. The major aspect in this regard is that there is an acute shortage of faculty, as you were telling on the other day, in engineering and medicine. So, my view point is that instead of the Government of India thinking in terms of starting training institutes for teachers, why do not you encourage established, accredited engineering colleges in the country to take up the training faculty? That can be done immediately without any loss of time. You can decide it by tomorrow and ask the engineering college to start training their faculty. Then, there will not be any shortage. Then, the quality and standard of engineering education will go up substantially in this country.
As my friend was telling earlier that the moment we call an institute an ‘institute of excellence’, then the product that comes out must be useful to the industry. He must be employable. He must get directly a campus selection. Only then we can call that institute as an institute of excellence.
My humble request to you is this. You can concentrate on improving the quality and standard and making available the faculty in a large number by taking up whatever immediate steps that are required. You have got umpteen numbers of ideas in this regard but let us not lose time. In the international sector, we have got the largest technological manpower in the world but unfortunately how many of them are suitable for productive employment is a questionable thing.
So, my request to you is this. Please concentrate on these things. If necessary, you directly link the industry with the institute. Out of the four years’ course, at least half of the time they must spend with industry so that they become practical and then design oriented.
Sir, you have got the capacity, you have got the thinking and you are a learned man. Sir, I want you not to lose any time in preparing the faculty in this regard.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Chairman, Sir, first of all I would like to thank all the distinguished Members who have not only participated in this debate but also given some very useful suggestions.
Sir, I would not take much time of the House. At the outset, I would just want to say that setting up of educational institutions in India in the context of our socio-economic environment is an exceptionally complex exercise. क्योंकि होता ऐसा है कि हमें कई बार कहा जाता है और हुक्मदेव जी ने कहा भी कि ऐसे प्रदेश जो पिछड़े हैं, वहां उच्च स्तर संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि अगर पिछड़े प्रदेशों में स्थापना नहीं होगी तो वे बढ़ेंगे कैसे? अब हमारे सामने दुविधा यह रहती है कि अगर ऐसी बैकवर्ड जगह पर उच्च स्तर शिक्षा की स्थापना करने जाते हैं तो वहां सवाल उठता है कि उच्च स्तर शिक्षा के लिए उच्च स्तर के अध्यापक चाहिए और इनके बिना उच्च स्तर शिक्षा नहीं मिलेगी। उच्च स्तर अध्यापक के लिए उच्च स्तर का इफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोई कहता है मेरे बच्चों के लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर हमें उच्च स्तर के अध्यापक नहीं मिलेंगे तो उच्च स्तर शिक्षा नहीं मिलेगी। यह विडंबना हमारे सामने हमेशा आती है इसलिए हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ जहां तक प्रदेश की अपनी संस्थाएं बनाने की नीति की बात है, केंद्र सरकार को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए ताकि जहां भी पिछड़े इलाके हैं, वहां इन्वेस्टमेंट हो। जहां हमें उच्च स्तर की संस्थाएं बनानी हैं, वे केवल चंद ही हैं, It is not as if we set up hundreds of institutions. We have only set up very few Central Universities, ultimately 30 in India. These 30 Universities cannot serve the needs of the population in India. If we set up those Universities also in the most backward areas, then where will we set up the institutions of excellence? This is the conundrum that we face. The national interest of the country must be served. The backward regions must progress. We must also set up institutions of higher learning. We must ensure that when we set up those institutions, the best faculty, the best students and the best infrastructure are available.
It is in this context that we formulate our policy. We will certainly take whatever you say into account, as we move forward but this is the problem that we face most of the time. कुछ जगह इस तरह की स्थापना की है, मुझे अब शिकायत मिलती है कि वाइस चांसलर वहां जाते ही नहीं हैं। वह कहते हैं कि हमें जाने में आठ घंटे लगते हैं, हम कैसे काम करें? कहीं एयरपोर्ट नहीं है और कहीं कुछ और सुविधाएं नहीं हैं। ...( व्यवधान) इसलिए हम कह रहे हैं कि बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें आपके साथ किसी मतभेद की बात नहीं है लेकिन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमने 374 डिग्री कालेज की स्कीम बनाई, वह बैकवर्ड एरिया की स्कीम है, हमसे आप मदद लीजिए। मॉडल स्कूल बनाए हैं, बैकवर्ड एरिया के लिए बनाए हैं, आप हमसे मदद लीजिए। एक नीति बैकवर्ड एरिया के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि हमारी सरकार की आज के दिन यह नीति नहीं है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, केंद्र सरकार को ज्यादा तवज्जोह देनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लिए तो बिना सोचे समझे तवज्जोह होगी क्योंकि हम नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर को अलग नजरिए से देखते हैं। ...( व्यवधान) मैंने राजस्थान का नाम लिया है, आप चाहते हैं तो मैं राजस्थान का नाम दोबारा ले देता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पिछड़े इलाकों को ज्यादा तवज्जोह नहीं देंगे तो वे पिछड़े ही रह जाएंगे। वहां की जीईआर सबसे कम है।...( व्यवधान) मैं तो बिहार से सांसद रहा हूं। मैं तो बिहारी में ही बोलता हूं, हम बिहारी में बतियाते हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Now, let the Minister reply. Please sit down.
SHRI KAPIL SIBAL: So, Sir, I just wanted to give this background. Having given this background, yes, we must make sure that in these institutes of excellence, whichever engineers pass out of these institutes, are employable. But that also is very complex; and the reason is very simple. The technology is advancing at such a fast pace that even those who are skilled today are unskilled in the context of the enormous expansion of technology and advancement of technology.
So, we have to have a constant flow of learning and re-learning within our faculty. We do not have a system in place for that. Sir, I can share something with you. I was a lawyer practising in New York. I was practising in Wall Street; and under the rules of admission to the New York Bar– and I am talking about the Seventies – I had to actually go through a course every year to renew my license. Even to renew my licence, I had to go through a regular course of study every year.
DR. K.S. RAO : Why did you not do it here in India also?
श्री कपिल सिब्बल: यहां तो बवाल हो जाएगा। आप ही लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि भैया, ये तो हमारे वकील लोग कहते हैं कि आपने क्या कर दिया? ...( व्यवधान) हमें माइंड सैट चेंज करना पड़ेगा। अगर देश को तरक्की करनी है तो बिना माइंड सैट चेंज किए तरक्की नहीं होगी। अपग्रेड करना पड़ेगा और कुछ मुश्किलें आएंगी लेकिन उनका सामना करना पड़ेगा। जब तब उच्च स्तर की संस्थाएं नहीं बनाएंगे तब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी। जब क्रिएटीविटी नहीं होगी तो आईपीआर डेवलप नहीं होगा। जब आईपीआर डेवलप नहीं होगा तो कैसे इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी के रास्ते से ही नेशनल वैल्थ बढ़ेगा? वही नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम अब ये कर रहे हैं कि जो उच्च स्तर की संस्थाएं हैं, our industrialists could go and set up some centres there. They should collaborate with them; and we should give freedom to those universities to be able to do that. आज मंत्री चाहते हैं कि हमारे ही कहने से सब कुछ हो। क्या यह सही बात है? हमारे कहने से ही सब कुछ हो, जो हम चाहें तुम वही करो, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। यह माइंड सैट गलत है। उन्हें स्वायत्तता दीजिए, ऑटोनमी दीजिए, उन्हें काम करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए दीजिए और ट्रस्ट रखिए। जैसे आज के दिन सादा कुछ लोग सोचते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं, हम पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है।...( व्यवधान) ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम जानते हैं कहां-कहां भ्रष्ट लोग हैं। सबको मालूम है। कैसे उन्हीं लोगों के पास बाहर से पैसा आता है, यह भी हमें मालूम है। कैसे ट्रंसपोंडर द्वारा थोड़ी सी फीस लेकर अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, वह भी हमें मालूम है। लेकिन आप सभी को एक दायरे में डालेंगे और लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें यह सोचकर चलना पड़ेगा कि विश्वास के बिना कभी प्रगति नहीं हो सकती।...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): आप हिंदी में बोलते हैं तो तालियां बजती हैं।
श्री कपिल सिब्बल: बोलना क्या मैं तो हिंदी में सोचने लगा हूं।
Sir, you raised a very important point about some amendments in the provisions of this Bill. I can assure you that we are going to have a comprehensive legislation that covers all the IITs. When we have that comprehensive legislation, we will take care of all these problems. In fact, we are going to have a Tribunals Bill. So, all these concerns that you talked about including lack of appeal will be met through the Tribunals Bill. So, you do not worry about it. I have noted your concerns. In any case, any decision of the Arbitration Tribunal will always be allowed to be challenged in the High Courts. Nobody can stop that. That is a constitutional right; that cannot be taken away. So, this is not an issue. We will take care of all these concerns. We wish to empower our children.
Rao Saheb rightly said that what we need to do is to ensure that immediately we put a policy in place through which our teaching faculty must be empowered and the numbers must increase. We are doing that. In fact, the 12th Plan, at its centrality, will have increase in faculty; and quality faculty will be at the heart of it.
18.00 hrs. So, with all these words, I commend the legislation.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए...( व्यवधान) MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : मंत्री जी, आप जवाब दें। ...( व्यवधान)
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सर, जो 11 मैम्बर्स की कमेटी है, यह उसकी बात कर रहे हैं। श्री कपिल सिब्बल : मैं कह रहा हूं कि जब हम सारी आईआईटीज. का कप्रिहैन्सिव लेजिस्लेशन बनायेंगे तो आपने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ से कोशिश करके हम उनका पालन करेंगे...( व्यवधान) श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आप अभी शुरू कीजिए...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : हम पूरा ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
इन्हीं शब्दों के साथI commend this legislation for the House to pass. सभापति महोदय : अगर हाउस की अनुमति हो तो इस बिल के पास होने तक और जीरो ऑवर समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा रहे हैं। अनेक माननीय सदस्य :ठीक है।
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, in the State of Tamil Nadu, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith, be taken into consideration. ” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 34 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 34 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up ‘Zero Hour’.
Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi