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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Problems Being Faced By Farmers In The Country (Not ... on 4 December, 2002

NT> 14.07 hrs. Title: Discussion regarding problems being faced by farmers in the country (Not concluded).

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, we are once again discussing the problems being faced by millions and millions of farmers of our country.

After fifty-four years of Independence, farmers in our country are committing suicide. In the last year, more than one thousand farmers have committed suicide. This year also a large number of farmers have committed suicide. They are committing suicide because they are not getting even the price fixed by the Government for their produce.

We have opened our doors to the world. We have removed our quantitative restrictions on imports. We are allowing all agricultural commodities to be imported into our country without any restriction. Our market, particularly the agricultural market, is being grabbed by the foreign multinational companies.

We entered into WTO agreement. When the representative of Government of India signed the WTO agreement on 14th April, 1994, the Government of India did not realise what would happen to the millions and millions of our farmers. We are asking for a reduction in agricultural subsidies while the developed nations are increasing their agricultural subsidies.

Japan is providing 72.5 per cent subsidy. Columbia is providing a subsidy of 54 per cent. In South Korea, the subsidy is 61 per cent. In Europe, it is 37 per cent. In China, it is 34 per cent. Even in Pakistan it is 26 per cent. In USA, it is 28.80 per cent. However, in India it is only three per cent. Moreover, these countries are levying heavy import tariffs on import of agricultural commodities, in spite of the WTO conditionalities. This import tariff ranges from 150 per cent to 300 per cent. In America, import tariff on sugar is 244.4 per cent; on groundnut it is 173.8 per cent; on milk it is 82.6 per cent.

In Europe, import tariff on meat is 213 per cent; on wheat, it is 167.7 per cent; and on sheep mutton, it is 144 per cent. In Japan, on wheat products, it is 352.7 per cent. In Canada, on butter, it is 360 per cent; on cheese, it is 289 per cent; and on egg, it is 236.3 per cent.

These developed countries are increasing their import tariff whereas we are reducing our import tariff year after year in order to have import liberalisation. After removal of quantitative restrictions, there has been a substantial increase in the import of agricultural commodities. On cereal, the increase is 9.9 per cent of the total percentage of agricultural commodities. On pulses, it is 5.8 per cent; and on cashew nut, it is 5.5 per cent. These figures are of 1998-99. It has been increased in case of cereal to 133.6 per cent. In case of pulses, it is 63.2 per cent; in case of milk and cream, it is 22.4 per cent; and in case of sugar, it is 84.2 per cent.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, ये सब फिगर्स लायब्रेरी से आए हैं। उन्हें यहां पढ़ रहे हैं। इसके लिए तो लायब्रेरी है।

श्री बसुदेव आचार्य : लायब्रेरी वाले फिगर्स नहीं हैं। आप सुनिए। यदि आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो आप बाहर बैठ सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajo Singh, please. Let him continue.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in all these commodities, there has been a substantial increase of import as a result of which the farmers of our country are not getting market. Market is gradually sinking and the farmers are to sell their produce below the production costs. We have seen the plight of the cotton growers of our country only last year. We all are aware how the cotton growers of our country had to sell their cotton even below the production cost, and as a result of that, a large number of cotton growers had to commit suicide. They had taken loans from various cooperative and commercial banks for their production. After producing their produce when they did not find the market, they had to sell their commodities below the production cost, and they found no other way but to commit suicide.

Another problem which our farmers are facing is on sugarcane. We raised this issue only last week that the sugarcane growers are also not getting the Minimum Support Price (MSP).

The Government fixes the Minimum Support Price. But the farmers are not even getting that MSP. As a result of this, we have seen that sugarcane growers of UP and other States have put their sugarcane in fire. The sugarcane growers are not even getting their dues. The Government is not coming forward to save the farmers of our country.

Two years ago, the National Agricultural Policy was announced by the Government of India. That was also discussed on the floor of this very House. There are a number of good points in the Policy, but not a single point of that Policy has been implemented by the Government of India. It has been admitted by the Government of India that because of the WTO agreement, the farmers of our country are in an adverse situation. When the Government has admitted that in the Policy, what has been done by the Government of India to save the farmers of our country? We do not find anything tangible that is being done by the Government of India. It has been stated:

"Rapid growth of agriculture is essential not only to achieve self-reliance at the national level, but also for household, food security and to bring about equity in distribution of income, wealth, resulting in rapid reduction in poverty levels.

Indian agriculture has, since Independence, made rapid strides in taking the annual foodgrains production from 51 million tonnes, of early 50s to 206 million tonnes, at the turn of the Century. It has contributed significantly in achieving self-sufficiency in food and in avoiding food shortages in our country.

The pattern of growth of agriculture has however brought in its wake, uneven development across the region and across different sections of the farming community; and it is characterised by low levels of productivity and degradation of natural resources in some areas. Capital inadequacy, lack of infrastructural support and sale of agricultural products have continued to affect economic viability of agriculture."

 

 They have identified the areas of concern like capital inadequacy, lack of infrastructural support, storage, demand, site constraints, etc. But during these two years, what has been done to address this problem by the Government? We do not find anything tangible that the Government has done to overcome the problem being faced by the farmers of our country. What we find, Plan after Plan, is that there has been reduction in capital investment in agriculture as well as irrigation facilities.

I have with me the figures from Sixth Five Year Plan onwards. Investment in agriculture during the Sixth Five Year Plan was 6.1 per cent. In the Seventh Five Year Plan, it was reduced to 5.8 per cent. In the Eighth Five Year Plan there has been a further reduction to 5.2 per cent. In the Ninth Five Year Plan there has been still further reduction in investment in agriculture.

The same is true with irrigation. About 40 per cent of the agricultural land is still without irrigation facility. Plan-after-Plan there has been reduction in investment in irrigation also. As a result of this although we have achieved self-sufficiency in certain sectors, our agricultural production is getting reduced. Foodgrains production in 1999-2000 was 89.5 MT. It was reduced to 86.8 MT in the next year. Wheat production has gone down from 75.6 MT to 70.0 MT. Production of pulses has gone down from 13.4 MT to 12.3 MT. Total foodgrain production has gone down from 210.9 MT to 199 MT.

Growth in agriculture is now less than the population growth. There had been a negative growth in the year 2000-2001. The situation is not better the next year. Why is it happening? As a result of this reduction in growth, there has been a reduction in rural employment. The percentage of growth in the rural sector from 1982-83 to 1987-88 was 1.36 per cent. From 1987-88 to 1993-94, it was 2.03 per cent and from 1993-94 to 1999-2000 it was only 0.58 per cent. We know that millions and millions of people are in the rural sector. When there is a reduction in the employment and almost a negative growth in rural employment, we can realise the plight of the agricultural labourers.

This is also because of the impact of globalisation and the impact of World Trade Organisation conditionalities on agriculture. It has an impact on the rural employment. The situation is alarming.

Yesterday, the Finance Minister has presented the Mid-Year Review. He has stated the GDP growth to be 5 per cent to 5.5 per cent this year. In the case of agriculture, the growth will be less than what was last year. The prospect of kharif agricultural production has been affected by poor rains. The current assessment of decline in kharifproduction is around 21 million tonnes. In the case of cereals, pulses, and oilseeds, they are also stated to register a significant fall. The initial estimate of 13 million tonnes fall in the rice production is still somewhat tentative. So, in all respects, there will be fall in the production. This is what has been projected in the Mid-Year Review by the Ministry of Finance. The net positive growth in agriculture is stated to be one per cent during 2001-02.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, time allotted for this discussion is four hours.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You can extend it up to seven to eight hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It could be later on. Out of this, your Party gets 15 minutes and you have already taken 25 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, this is not Party’s time because I am initiating the discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, you are not a new Member to this House. Even the time of the initiator is deducted from his Party’s time.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, it is never done.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, it is never done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mollah, you do not try to mislead me.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, a high level Committee on Long Term Grain Policy was appointed. This Committee has submitted its report in July 2002. During Shri Shanta Kumar’s tenure as Minister of Food, that Committee was appointed. I do not know whether Shri Sharad Yadav is implementing the recommendations of this Committee. This Committee had forcefully stated that FCI should continue to operate. The FCI should be strengthened and the farmers should get the Minimum Support Price. The Minimum Support Price means minimum and not maximum. I would like to know whether our farmers are getting the minimum price; whether the sugarcane growers are getting the minimum price; whether the cotton growers are getting the minimum price; and whether the jute growers are getting the minimum price. The Government of India has not revised the Minimum Support Price this year. They have retained what was announced last year, i.e., Rs.530 and Rs.560 for Grade A. I know that nowhere in our country the farmers are getting this price.

FCI has not started procuring paddy as yet. The Government of West Bengal has asked the FCI to procure four lakh tonnes of paddy because the total requirement of the State for distribution through PDS is eight lakh tonnes of rice. That is why the Government of West Bengal has asked the FCI to procure four lakh tonnes of paddy. But the FCI has said that it would not procure more than two lakh tonnes. Therefore, in order to sustain the PDS in the State, the Government has now asked the cooperative societies to procure paddy and they have started procuring the paddy. But the FCI has not started procuring four lakh tonnes of paddy that has been asked by the Government of West Bengal.

The Abhijit Sen Committee has examined in detail all aspects of procurement by the FCI and it has stated that the salient feature of India’s cereal situation in most of the States is ‘deficit’. India’s system of grain management is in crisis and huge public stocks have been built up foregoing consumption in the past few years. Stocks are deteriorating because of shortage of storage space. But, to hold this bufferstock, the Centre is spending more than what it expends on agriculture, rural development, irrigation and flood control, all taken together. Just to hold 65 million tonnes of foodgrains in FCI godowns, this is what the Government of India is spending. You are spending thousands of crores of rupees for maintaining this bufferstock of 65 million tonnes.

First of all, why have you accumulated this kind of a huge stock in your godowns? It is because a large number of people have no purchasing power. The Government has increased the price of foodgrains distributed through the PDS. Therefore, the prices have gone beyond the purchasing capacity of the people living below the poverty line. After 54 years of Independence, still 30 to 32 per cent of our population is living below the poverty line. They have no purchasing power. Because of this, there has been an adverse impact on the rural employment. More and more people living in the rural areas are becoming unemployed. Unemployment is growing both in urban and rural areas. But the situation is alarming in rural areas.

The Minister for Agriculture should clarify whether the Government of India have taken up the adverse impact with the WTO because he has also admitted that there has been an adverse impact on the farmers due to the WTO Agreement. What steps are being taken by the Government in this regard?

The United States have their own legislation. They are providing 180 billion dollars for spending on farms over ten years of which 70 per cent will go towards direct support payment to commodity producers and six per cent will go towards expanding subsidy. They are increasing their subsidy whereas we are reducing our subsidy. We are closing down our urea manufacturing units and next year, what will happen to the farmers of Eastern India when the retention price will be removed and the transport subsidy will be withdrawn? Are you not withdrawing the transport subsidy next year? When the transport subsidy will be withdrawn, what will happen to the farmers of Bihar, Jharkhand, Orissa and West Bengal? Namrup unit in Assam is being revived. But what will happen to the farmers of West Bengal, Orissa, Bihar and Jharkhand? They will have to purchase urea at a higher price than the farmers of other States. They have not realised the situation after the removal of the retention price of urea and withdrawal of transport subsidy.

All these are happening because of the wrong policy being pursued by the Government of the National Democratic Alliance. It is not Democratic, it is Destructive. They are destroying everything. They are destroying the public sector undertakings, they are destroying the agricultural sector.

The Planning Commission has published a report on employment generation growth.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. There are two more speakers from your Party.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am on the last but one point and then I would conclude.

Agriculture and allied activities grew at a moderate rate of 3.1 per cent in the 1990s. It was against 2.9 per cent in the previous year. In spite of this, employment growth touched near zero in the rural sector. The number of persons employed remained static over this period although there has been more growth in the population of rural areas than the urban areas. The number of persons employed remained static over this period. This is partly due to the saving of excess labour. This is also due to a large extent of slowing down of agricultural investment and a change in the pattern of agricultural growth with comparatively lesser activities in labour-intensive and value-added areas of agriculture like watershed development, wasteland development, minor irrigation, forestry and animal husbandry. Because of the change from labour-intensive to more mechanised system, there has been slower growth in employment generation in the rural areas.

Sir, the situation is alarming in the rural areas. We have 65 million tonnes of foodgrains rotting in the godowns of the Food Corporation of India and our poor people are dying of starvation.

Everyday we are getting news from various States – I am not mentioning the name of any State – that poor people are dying of starvation. They are not getting food for even one time a day. This is the situation. The Government of India has no plans and programmes to tackle this problem. The Government does not have any plans to tackle the problem of poverty and to address the problem of unemployment. There is no plan. The Government has no plans to tackle all these problems. There is a crisis in all sectors. In the agriculture sector the problem is enormous. There the crisis is enormous.

A few days ago, two farmers tried to commit suicide in front of the residence of our Prime Minister. Why is this happening? Why are farmers of our country committing suicide? Why are they not getting even the Minimum Support Price? This is all because of the wrong policies being vigorously followed by the Government, especially in regard to liberalisation and globalisation.

I will end my speech by referring to a poem by Rabindranath Tagore. This is regarding discovery of shoe. Once a king wanted to save his feet from dust. He asked his Minister to find out a way to save his feet from dust. The Ministers discussed it among themselves and then they decided to remove dust from the streets. Then, what happened? The entire city became dark as it was covered by dust. Then a humble cobbler came. He asked the king as to why he is doing all these things. Instead, he suggested, that the king can cover his feet with a piece of leather so that the king’s feet can be saved from the dust.

This Government is responsible for unemployment in the rural sector; this Government is responsible for the starvation deaths; this Government is responsible for the crisis in the agriculture sector; and this Government is responsible for suicides of the farmers. It is because of the policies of this Government that our farmers are not getting their Minimum Support Price. Today the farmers are selling paddy for Rs. 350 or Rs. 380 per quintal. This kind of distress sale is taking place everywhere. But the Government is not coming forward to help them. This country can be saved, the farmers can be saved, and the working class can be saved only if this Government is removed.

Unless this Government is removed, we will not be able to save our people and our country. That is why, the main task is to remove this Government. Then, we will be able to save the farmers. If they continue to remain in power, more and more farmers of our country will have to commit suicide. So, in order to save our farmers, this Government should be removed.

With these words, I conclude. I thank you very much for giving me the time and opportunity to speak on this issue.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

भारत कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश का गौरव रहा है। यह भी सत्य है कि किसान पहले कहता था कि "उत्तम खेती मध्यम व्यापार, जो नौकरी करे वह सबसे बेकार"। लेकिन आज ५५ वर्षों के बाद वही किसान यह बात कहने के लिए मजबूर है कि "उत्तम नौकरी मध्यम व्यापार, जो खेती करे वह सबसे बेकार"। आज ऐसा अवसर आया है कि जो किसान सबका पेट पालता रहा है वही मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। मेरे उस तरफ के माननीय सदस्य बोलते हुए कहते हैं कि सारा का सारा सत्यानाश एनडीए सरकार ने किया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन ५५ वर्षों में से ४५-५० वर्ष किसका शासन रहा है? जिनका शासन रहा, वे इन वर्षों में क्या करते रहे? उनकी कौनसी अच्छी नीतियां थीं जिनका इस सरकार ने अनुपालन नहीं किया और किसान की दुर्गति हो गयी। अभी माननीय बसुदेव आचार्य जी बोल रहे थे। मैं आदरपूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भी एक सरकार का समर्थन किया था। उस समय इस देश के प्रधान मंत्री एक पूअर-हम्बल फार्मर प्रधान मंत्री थे और श्री चतुरानन मिश्र जी कृषि मंत्री थे। उस समय सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो गया। मैं उनको भी दोष नहीं देता, लेकिन मैं उनको दोष देता हूं जिन्होंने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ४५ वर्षों तक क्या किया? आज उन ४५ वर्षों की गलती इस सरकार के माथे मढ़ने की कोशिश की जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे समाज में घर का कार्य गृहिणी करती हैं। अगर गृहिणी कुछ दिन के लिए मायके चली जाए और घर पर समय पर वापस न आये तो घर में जाला लग जाता है और घर की सफाई में कुछ दिन लग जाते हैं। जो गंदगी आप ४५ वर्षों तक फैलाते रहे और किसान की दुर्गति करते रहे, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि यह सरकार ३ वर्षों में ही सारी गंदगी साफ कर देगी।…( व्यवधान)

जहां तक वर्तमान सरकार का संबंध है, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने एक किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया है और वे पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ किसानों की भलाई का काम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी…( व्यवधान)

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी के पिताजी किसानों के इश्यू पर उत्तर प्रदेश की सरकार से अलग भी हो गये थे।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भानु प्रताप सिंह जी मंत्री थे। उनके समय में अगर किसी चीज को बढ़ावा दिया गया था तो इसी बात को दिया गया था क किसान की जो उपज है उसकी मार्किटिंग की व्यवस्था की जाए। उसी का परिणाम है कि यह प्रयत्न किया गया कि मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से, जिला स्तर की कमेटियों के माध्यम से मंडियां बनाई जाएं।

बार-बार यहां समर्थन-मूल्य की बात कही जा रही है। समर्थन मूल्य कभी भी स्थाई हल नहीं हो सकता है, वह अस्थाई हल तो हो सकता है। सरकार का दायित्व बनता है कि वह किसान को विपणन की, मार्किटिंग की सुविधा दे। सरकार खुद तो व्यापार नहीं कर सकती है लेकिन व्यापार करने के लिए किसानों को सुविधा दे। इस सरकार के संबंध में कहा जा रहा है कि बाहर से अनाज आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आयात नहीं करेंगे तो निर्यात कैसे करेंगे? आपने लाइब्रेरी से लाकर आयात के आंकड़े तो दे दिये लेकिन इस सरकार के समय में कितने अन्न का निर्यात हुआ, उसके आंकड़े भी आपको देने चाहिए थे।

अगर डबल्यूटीओ का अनुपालन करना है और गैट समझौते की बात करते हैं, तो कोई चीज निर्यात तभी कर सकेंगे अगर कोई चीज आयात होने देंगे। क्या इसमें सत्यता नहीं है कि देश का फल, बासमती चावल और अन्न निर्यात भी हो रहा है? आप इसके आंकड़े देखें।

अब मैं विपणन और विधायन सुविधा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसे प्रान्त से आता हूं, बसुदेव जी को याद होगा जब वहां सेब का सीजन आता था तो सेब के समर्थन मूल्य का हर साल हाहाकार मचता था। क्या इस साल और पिछले साल ऐसी कोई मांग हुई?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : यदि आप संतुष्ट हैं लेकिन पूरा देश संतुष्ट नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह : ऐसी मांग क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे भी एक कारण है। वर्तमान मंत्री ने इसमें उदारता से पैसा दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार जी ने दिया था जिस की वजह से जगह-जगह मंडियां बनी हैं और घर-द्वार पर किसानों को सुविधा है। वह अपनी उपज उठाता है और १०-१० किलो उपज रखने वाला किसान भी अपना माल उठा कर आता है और उसे गांव की सब्जी मंडी में उसे बेचता है। उसे उसी समय पैसा मिलता है। आज दिल्ली की सब्जी मंडी में सेब आना इस कारण कम हो गया है कि उसे घर-द्वार पर ही सभी सुविधाएं मिल रही हैं। वह वहां जाकर फल और सब्जी बेचता है। इसलिए आज हिमाचल के किसान समर्थन मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है। हिमाचल सरकार अपने सीमित साधन होते हुए भी उन्हें पैसा दे रही है। इसलिए भी वे संतुष्ट हैं कि उनके पास मंडी है और वे वहां जाकर सब्जी और फल बेचते हैं। उन्हें कैश में पैसा भी मिलता है। ऐसा काम इस सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। आज दिल्ली के बिचौलियों से उनकी जान बच गई हैं। यह काम इस सरकार ने इतने छोटे समय में करके दिखाया है।

आज कहा जाता है कि रूरल डैवलपमैंट में कम पैसा मिल रहा है। काम के बदले अनाज देने की योजना चल रही है। यदि कोई प्रान्तीय सरकार अनाज नहीं उठा सकती तो क्या इसमें दोष केन्द्र सरकार का है? मंत्री जी ने कहा है कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि अगर अनाज उठाने के लिए पैसा नहीं है तो किस प्रकार उनको सुद्ृढ़ किया जाए ताकि वे अन्न ले जा सकें। इस बारे में सरकार चिंतन कर रही है। इस प्रकार की बात कहना कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है यह तथ्यों से बहुत दूर है। मुझे प्रसन्नता होती अगर आप भाषण देते समय सरकार को कुछ सुझाव देते कि इन बातों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का भला होगा लेकिन आपने एक भी सुधार की बात नहीं कही और एक भी सुझाव नहीं दिया। आप अपने ४५ मिनट के भाषण में आधा समय सरकार को कोसते रहे कि इस सरकार को जाना चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यह सरकार तब तक रहेगी जब तक देश के लोग चाहेंगे। आपके कहने से हम नहीं जाएंगे।

कृषि पर आधारित उद्योगों के स्थापना की जहां तक बात है, इस बारे में अनेकों योजनाएं हैं। आज हम फूड पार्क की बात कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी कृषि और फलों पर आधारित उद्योग हैं वे अधिक से अधिक देश में लगे। मैं फूड प्रोसैसिंग मनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इसका सरलीकरण करने की आवश्यकता है। अनेकों लोग आपके कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन फूड पार्क की स्वीकृति नहीं मिलती। एक के बाद दूसरी आपत्तियां लगती हैं। इसे समयबद्ध करना चाहिए ताकि समय पर स्वीकृति मिले। सब्जी, फल और अन्न पर आधारित उद्योगों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वह इन चीजों को समय पर लगाए। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यहां शान्ता कुमार जी बैठे हैं। वह पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह एक बात की हमेशा वकालत करते रहे हैं और मैंने भी प्रयास किया और एक निजी प्रस्ताव के माध्यम से एक बात कही थी कि जहां तक देश का फल उत्पादक है उसके लिए यह मैंडेटरी करना चाहिए कि जितने शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें कम से कम २० परसैंट फल रस होना चाहिए क्योंकि आज सारा सिंथैटिक बिक रहा है और एक किसान बेचारा फल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है। वह मार्किटिंग के लायक नहीं है। ऐसा करने से जितना फल विपणन के योग्य नहीं है, विधायन के योग्य है, उससे फल रस निकाल कर वह सभी शीतल पेय पदार्थों में मिलाया जाएगा तो वह पौष्टिक बनेगा और इससे किसानों को भी पैसा मिलेगा।

इस बात पर विचार करना चाहिये। जब हम यह बात कहते हैं तो कहा जाता है कि अगर फल रस सिंथैटिक में ऐड कर दिया जाये, तो वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो जायेगा। इस बात की खोज करने की आवश्यकता है कि यह कितना तथ्यों पर आधारित है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने भी सरकारी समारोह हैं या जहां शताब्दी ट्रेन चलती हैं या जहां प्लेन जाता है, क्यों नहीं आवश्यक कर देते कि वहां सिर्फ शुद्ध फल रस ही मिलेगा जो उस प्रान्त का फल है, यात्रियों को मिलेगा ताकि किसानों को एक मार्किट मिल जाये और वह अपने उत्पाद को बेच सकेगा। इस बात की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैं सदन की जानकारी के लिये एक बात कहना चाहूंगा लेकिन आप कहेंगे कि मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने यह करके दिखाया है। गत वर्ष फल रस पर आधारित उद्योग की स्थापना शिमला जिला के जुब्बलकोट खाई नामक स्थान पर की गई। जितने इस प्रकार के फल हैं जिनका विपणन संभव नहीं, उस पर आधारित उद्योंगों को स्थापित किया गया है, उस कम्पनी के अध्यक्ष महाराष्ट्र से हैं। यह चौग्ले कम्पनी है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस प्रकार के एक दूसरे उद्योग की आधारशिला इस माह की १५ तारीख को मंडी जिला के बार्डर ऐरिया नगवाईं स्थान पर इस सदन के अध्यक्ष महोदय के कर-कमलों द्वारा रखी जाएगी। यदि इस प्रकार के काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। मेरे ख्याल में पश्चिमी बंगाल सरकार इस प्रकार के उद्योग लगा रही है। यदि आचार्य जी इसका उदाहरण देते तो हम उसका अनुसरण करते।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है।

श्री महेश्वर सिंह : पता नहीं, कहां हो रहा है - उसका जिक्र आपने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान खैरात नही मांगता, वह अपना अधिकार मांगता है, वह अधिकार उसे देना चाहिये। बजाय इसके कि हम एक-दूसरे का विरोध करें, एक-दूसरे की आलोचना करें, अगर हम इस प्रकार के सुझाव दें कि किस प्रकार से किसानों की अधिक से अधिक सेवा हो सकती है तो अच्छा रहेगा ताकि इन बातों पर विचार किया जा सके कि कैसे काम किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इस सत्र के शुरु में ही प्रथम दिन प्रश्न संख्या ३ में पूछा गया था कि कितने राज्यों में सूखा है और सरकार की ओर से क्या मदद हो रही है। जवाब में आया कि १५ राज्यो में से ८ राज्य सूखे की भंयकर चपेट में हैं। उस सूखे का असर इतना भंयकर है कि आज पहाड़ी प्रदेशों में देखने को मिलता है। गरमियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घास पशुधन के लिये इकट्ठी करते हैं क्योंकि सर्दियों में घास नहीं होती। अब वह पुराना स्टॉक खत्म हो गया है। इस सूखे का असर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पूर्वी राज्यों में दिखाई दे रहा है जहां पशुधन के लिये घास नहीं बची। यहां से सैंट्रल टीम गई लेकिन टीम जाने के बाद मदद के तौर पर कुछ नहीं मिला। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दूंगा। वहां पर १५५.८६ करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था और उम्मीद थी कि कुछ मदद मिलेगी लेकिन बदले में कॉमन पूल में कुल मिलाकर १७.९८ करोड़ रुपया मिला और वह भी नवम्बर माह के बजाय अगस्त माह में मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सैंट्रल टीम भेजने की परम्परा पर विचार करने की आवश्यकता है। टीम जाती है और आने जाने का खर्चा करती है लेकिन देना कुछ नहीं, तब उस टीम को भेजने का क्या लाभ? यदि टीम जाती है तो प्रदेश सरकार की अनुशसा पर कुछ न कुछ मिलना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि इसके बदले में कई दूसरी योजनायें हैं। जैसे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना, ग्राम रोजगार योजना या काम के बदले अनाज योजना लेकिन यह सत्यता है कि प्रदेश सरकार की अपनी सीमित आय है, प्रान्त सरकार केन्द्र पर निर्भर है तो इन प्रान्तों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप उन प्रान्तों को उदारता से मदद देंगे, 15.00 hrs. ताकि वह सूखे की मार से लड़ सके। जैसा मैंने कहा कि पहाड़ी प्रांतों में सूखे का असर अभी सर्दियों के महीनों में नजर आयेगा, जैसे-जैसे बर्फ पड़ने लगेगी उतना उसका असर नजर आयेगा और आने वाले मार्च-अप्रैल तक, जब तक वे क्षेत्र बर्फ से ढके रहेंगे, तब तक हमें पशुधन के लिए घास, चारे इत्यादि का प्रबंध करना पड़ता है। आज पशुधन को कैसे बचाया जाए, इन क्षेत्रों में यही सबसे बड़ी चिंता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो किसान की जमीन लगेगी, किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। किसानों को भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करानी होगी। भूमि के बदले में किसान को कोई रोजगार मिले, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। किसान भूमि स्वेच्छा से दे रहा है। वह भूमि इसलिए दे रहा है ताकि उसकी पीठ से बोझ उतरे। उसकी उपज गाड़ियों और ट्रैक्टरों से जा सके। लेकिन इसके साथ उसके लिए रोजी-रोटी का प्रबंध करने की आवश्यकता है।

यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो ठेके देने की प्रथा है, यहां की गाइडलाइंस में कहा गया है कि केवल ए और बी क्लास के ठेकेदारों को ये ठेके दिये जाएं। फलस्वरूप वे ठेकेदार सारी की सारी लेबर बाहर से लाते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवश्यक कर दिया जाए कि स्थानीय किसानों को, जिनकी भूमि उसमें लगी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पर लगाया जाए, ताकि उनकी जो जमीन जा रही है, उसके बदले में जब तक सड़क का काम है, उसे रोजगार मिले। चूंकि एक-एक सड़क पर करोड़ों रुपये लग रहे हैं, वह रूपया खर्च होता है और उसे रोजी मिलती है तो मैं समझता हूं कि वह प्रसन्नता से आगे आयेगा और स्वेच्छा से भूमि दान देगा, क्योंकि कई जगहों पर पैसा होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा है तो जहां गरीब किसान है वह सड़क तो चाहता है, लेकिन अपनी भूमि नि:शुल्क देने में वह असमर्थ है। वह नि:शुल्क तब देगा जब बदले में उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए। मुझे विश्वास है कि इस ओर सरकार का ध्यान जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल या सिंचाई योजनाओं की बात है, यह सही है कि जो आज राजस्व मैनुअल है, उसके अनुसार जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे सूखा आये, बाढ़ आये, यह हर प्रदेश में भिन्न है। इसमें किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय स्तर पर कोई न कोई ऐसा रिलीफ मैनुअल बनना चाहिए जिससे किसानों को सामान्य सुविधा और सामान्य सहायता मिल सके। चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि जब कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती है तो यहां से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार को उन आपदाओं से जूझना पड़े तो सीमित साधन होते हुए भी उसे बहुत कम पैसा दिया जाता है।

मैंने पहले भी कहा था कि इलैक्शन कमीशन की तर्ज पर इस प्रकार का आयोग यहां बन जाना चाहिए कि जब भी कहीं सूखा पड़ता है तो वह आयोग काम करे, क्योंकि यह भी सत्यता है कि जब भूकम्प आता है, कोई आपदा आती है तो कई वॉलेन्टरी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आकर दान देते हैं। लेकिन जो चीजें दान में दी जाती है, उनका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का कोई कमीशन बन जाए, ऐसा आयोग बन जाए कि सारी प्रांतीय सरकारें भी उसके अंतर्गत ऐसी हालत में काम करें, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और जो सही आदमी हैं, जिन्हें ये सुविधाएं और सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें सहायता मिल सके। आज इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्व मैनुअल के अनुसार आज भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न कानून हैं। कई जगहों पर ऐसी व्य़वस्था है कि अगर व्यक्ति की जान बच जाए और उसका सर्वस्व चला जाए तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसकी जान चली जाए और बाकी सब कुछ बच जाए तो उसे पचास हजार रुपये मिलता है। यदि किसी की जान बच जाए और उसका सर्वस्व चला जाए तो सबसे पहले उसका जीना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ जाने के बाद भी किसान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर जान चली गई और सब कुछ बच गया तो पचास हजार रुपये मिलते हैं। जब जान ही चली गई तो उस पैसे का क्या लाभ। जो किसान बच जाता है उसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक वाटर शैड योजना की बात है, उसमे केन्द्र से बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन अभी एक पत्र लिखा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी सिंचाई योजना नहीं लेंगे। सिंचाई योजना जो परमानैन्ट असैट है, यदि उसे हम वाटर शैड योजना के अंतर्गत नहीं लेंगे, तो क्या काम करेंगे। इसलिए इसमें छूट होनी चाहिए क्योंकि जो भी वाटर शैड एरिया हैं, वहां पर परम्परागत रुाोत बावड़ी और ताबाल आदि हैं, यदि उनकी मरम्मत, देख-रेख और सफाई करने के लिए वाटर शैड योजना के अंतर्गत उदारता से स्वीकृति दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, हमें आज एक पत्र मिला है जिसमें एक जलधारा की बात कही गई है कि केवल दस प्रतिशत हमें देना होगा, चाहे वह सांसद नधि से आये, चाहे गांव से आये और बाकी पैसा केन्द्र सरकार देगी।

मुझे विश्वास है कि इसमें भी जहां-जहां इस प्रकार के ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी ताकि लोगों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जा सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपके प्रति और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, today we are discussing a very important sector with which we are all concerned and you have permitted us to have a debate on this issue, which was moved by my colleague, Shri Basu Deb Acharia, by way of a discussion under Rule 193.

Sir, there is no need to mix politics. At the outset, I would like to sincerely appeal to all sections of the House that this issue should not be debated on political considerations.

Sir, your goodself has cautioned the mover of this discussion about the time constraint. May I humbly request your goodself to extend the time, as this is one of the major issues to be debated? We have to persuade the Government to find out the necessary relief measures or the protective measures to be taken to bail out the farmers.

Every Government has tried their best to improve the living conditions of the farmers. I am not going to say that this Government or that Government has not done anything in the past. When our country got freedom, our food production was hardly about 50 million tonnes and we used to go around the world with a begging bowl to save our people. The Green Revolution was brought by the Congress Government. The credit should go to the late Shrimati Indira Gandhi and Shri C. Subramaniam, who was the Agriculture Minister.

Today, I am happy that the Prime Minister has given the responsibility of the Agriculture Ministry to a son of a farmer. When I submitted a memorandum to the Prime Minister, he was also present with some of his officers. On that day, in the presence of the Prime Minister, he expressed his concern that there is no lobby for the farmers in Parliament. The next day when he went to Bangalore, while participating in some function, he said that more than 400 MPs are going to be elected from among the farmers especially from the rural areas. But there is no proper lobby in favour of the farming sector. That is why, I tried to persuade the hon. Speaker to give some time exclusively for debating agricultural sector. I am not going to say that this Government has not done anything. WTO is not the whole and sole responsibility of this Government. We are all responsible.

The situation was such that the economic condition of this country during that period was so bad. I entered the Parliament in 1991. For the sake of saving the honour of this country, the then Prime Minister took a decision to pledge the gold. Subsequently, the Congress Government, which succeeded the previous non-Congress Government, had also continued to pledge the gold to the tune of 150 tonnes. In a situation like this, we are forced to accept the multilateral trade system. We have to join the WTO. Even China today has accepted this free trade system. How are they progressing? What is their population? Today I am not going to discuss all these things by consuming the time of this august House.

The concept of the Economic Advisers to all the Governments is that they have always tried to prevail upon the rulers to give more emphasis on fiscal deficit. That has always been the case, whether Shri Deve Gowda was the Prime Minister, or Shri Narasimha Rao was the Prime Minister or ‘X’ was the Prime Minister. This was the advice we used to get.

Now, we cannot go back from the WTO. We have to improve whatever is possible within the ambit of the Central Government. You should take the House into confidence while doing so. One notion, one school of thought is that if you give more emphasis on the industrial sector, the manufacturing sector and the service sector, we will overcome the problem of unemployment; we will overcome the problem of starvation; we will overcome the problem of disparity between the rural and the urban population; and the country will flourish. This is the advice given by our economists so far as strengthening of the economy of the country is concerned. We have taken the advice of the economists with all sincerity at our command. What is the situation today? There is no need to blame each other.

Somebody is under the impression that Shri Deve Gowda is advocating only for the cause of the farmers in this House. My previous speaker was saying that I am a humble farmer. Yes, there is no doubt about it. I take pride in that. He should also take pride in that. He is the son of a farmer who fought for this unorganised sector. We have no voice. That is why, he made an appeal that at least 400 Members in this House may be elected from the farmers. Unless the agricultural sector is going to be given sufficient thrust, there will be no question of any growth in the industrial sector or in the manufacturing sector or in the service sector.

Unless money flows, all these sectors are going to fail. Only as an example, I would quote what happened to the tractor industry. Today, there is no sale there. There is no sale of power tillers; there is no sale of tractors. There is no money in the hands of farmers even for household purchases. The farmers would have to generate money; then only even merchants in cities can carry on with their businesses. I am not an economist but this is simple common sense. We may not be economists; we may not have degrees from the Harvard University. That is not required. A person with common sense who knows the rural background can realise this. All those who realise this can combine together to find a solution to this problem. This has to be pondered over.

When I met the hon. Prime Minister, he gave me 45 minutes’ time. He gave a patient hearing. The hon. Minister of Agriculture was also present there. I may take a little more time of the House if hon. Members try to co-operate. I do not want to encroach upon the time of other hon. Members but I want some time so that we can all collectively think over these issues. The hon. Prime Minister constituted two councils – the Industrial Advisory Council and the Economic Advisory Council. He forgot the agriculture sector. I am not blaming him for that. I am not going to look at it from that angle. I only tried to draw the attention of the hon. Prime Minister. He gave more emphasis to the industrial sector and constituted an Industrial Advisory Council. On the economic situation, he wanted the advice of experts and so constituted an Economic Advisory Council. But he forgot the agriculture sector. He should now think over and ponder over whether such an advisory council consisting of agricultural economists and farmers is required. They may not be experts but at least they can ventilate their feelings in such an advisory body. That is all I would like to suggest.

The hon. Minister of Agriculture has said, knowing full well, how the lobby works in the industrial sector. Day in and day out, the FICCI holds several meetings, symposiums and conferences. The CII, the ASSOCHAM and other organisations always try to invite the Prime Minister, the experts, the Minister of Finance, the Commerce Minister and others and try to ventilate their problems. They try to persuade the rulers or administrators to see that their problems are solved. Where is such a lobby for the farmers? Where is such an organisation for the farmers? We are all divided. We have no such organisation. There are several farmers’ organisations in this country, just as we have got several political parties in this country. There is no difference.

They are divided on the basis of caste and religion. Unfortunately, their voices are very feeble and nobody bothers about them.

Sir, in this House of 545 Members, which is the apex institution of the country, there are about 400 to 500 Members who have come from the rural areas, having rural background. You forget about politics. I do not want the Indian Government to come up tomorrow with some proposal. It is not possible for them and for me also. They have got the mandate, so, let them rule. But I would request the hon. Prime Minister, through you, that in the remaining two years, let him concentrate on this particular sector which is going to help him to regain his political ground. During the last three years he has been losing. I do not want to make any comment on that. But this is not a comment; I am just cautioning him.

Sir, in 1992, I was sitting on the last bench. When Dr. Manmohan Singh announced the economic reforms, he said – Mr. Deputy Speaker, sir, you were also there in this House— "the IMF and the World Bank are putting a lot of restrictions on the subsidies. So, in a phased programme of three years, we must remove these subsidies from the farming sector". He said this in this very august House. On that day, I sat on a dharna, for the first time in my 4-1/2 decades of public life near the Speaker’s podium – Either in the Legislature or Parliament. I was sitting here only. Shri L.K. Advani, the present Deputy Prime Minister, and Shri Atal Bihari Vajpayee, the present Prime Minister, were sitting here and Shri P.V. Narasimha Rao, the then Prime Minister was sitting there. Nobody bothered. My dharnawas insignificant on that day. Today, every one of you must forget your political affiliations -- realise in your heart how the rural condition is. I am not going to say that nobody is committed.

On the previous occasion, Shri Prasanna Acharia was speaking from Orissa. I was very happy. I was hearing his speech from the other side. There are several Members in this House who are concerned. But the only thing is how to find out the remedial measures, how to find out the resources and how to augment the resources. I can understand that it is a major concern because there will be so much of powerful lobby.

Why have you removed the gift tax? It is for whose benefit? Why have you removed the wealth tax? I can show that there are so many ways to raise our resources. If the hon. Prime Minister calls all of us and if we can sit across the table outside, we can formulate a working plan for the benefit of the farmers. Let us collectively approach the hon. Prime Minister and the Deputy Prime Minister.

I went to the doors of the Deputy Prime Minister for the first time, ignoring my protocol. I am not bothered about my protocol. I went to him because he can do something to bail out the farmers. I went to his Chamber.

Now, I would like to draw the attention of the House as to how the things are going on. When the late Shriamti Indira Gandhi nationalised the banks, agriculture was also one of the priority sectors. Eighteen per cent of the bank deposit was allocated for the agricultural sector. So, tell me whether any bank has fulfilled that target till today. The answer is `no’.

When I was the Prime Minister for 10-1/2 months, I tried to persuade every one. I called the Governor of the Reserve Bank and the Chief Executives of almost all the nationalised and non-nationalised banks. It has not crossed more than 9, 9-1/2 or ten per cent. Only one or two banks have reached up to 13 per cent.

What are the total bank deposits today? They will be around Rs. 9,00,000 crore. How much are we giving for the agricultural sector? I do not want to go into the figures. You have given the Kisan Credit Cards. Yes, you have increased or you have given more emphasis on the Kisan Credit Cards. What exactly is the amount that is being given to the farmers? Out of these total bank deposits, the commercial banks and the financial institutions are giving 60 per cent of it for the industrial sector whereas for the agriculture sector they are giving something nearing 14 per cent. It is so even today.

We are discussing about how to recover our Non-Performing Assets. Three days back a Bill was passed. We have also given certain powers to the managing committees of the banks. When the Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi moved the Adjournment Motion the other day on the relief measures to be taken up in 14 States where severe drought is prevailing, I was just watching the proceedings of the House. The farmers’ problem is not only confined to the 14 States where there is severe drought prevailing; it is in the entire country that the farmers are facing problem, whether it is in flood-affected or drought-affected areas or whether they are non-affected areas by floods or drought. The total farming community, as a whole, is suffering.

That is why I have made a demand that for this year, as a one-time measure, the interest and penal interest should be abolished or waived. What will be the burden? It may not be more than Rs. 4,000 crore to Rs. 5,000 crore. If penal interest is going to be waived as a one-time measure, it may not be more than this amount. If it is more than that, I am prepared to see and correct myself. You do it for one year.

Out of the total Non-Performing Assets of more than Rs. 88,000 crore, the Non-Performing Assets of the farmers are hardly about Rs. 7,800 crore. Can you not waive of that money? You open a new chapter in the history of the NDA Government. You take the credit as Shrimati Indira Gandhi had taken the credit for Green Revolution. I appeal to the hon. Prime Minister. Why is it that the interest is compounded for the farmers? If he has defaulted in one year, the next year the same farmer has to pay interest plus the principal amount together and then again interest on that. The interest will be compounded for the farmer. Can you not simplify that? Can you not put simple interest for the farmers? Is it a big issue?

It is not that the NDA Government is responsible for this. That is why, in the beginning itself, I said that it is not a question of NDA Government or the Congress Government or the United Front Government. I am not going to say it. Let us all apply our mind together. Can we not at least do some of these minor things for the sake of the farmers?

We have recently accepted the Tenth Five-year Plan. The Cabinet has approved it. In my memorandum I demanded that at least 20 per cent of the total Plan allocation should go to the agricultural and rural sector.

Can you not do that? Shri Basu Deb Acharia was telling how the investment has been coming down from Sixth Plan onward. No private investment is going to the agricultural sector except from those who have got black money, who own some farmhouses around the Metropolitan cities. May be, they are converting their black money into white. Around almost all the cities, whether it is Mumbai, whether it is Delhi or whether it is Bangalore, they are building farmhouses, swimming pools and all these things. It is a different matter. I do not want to comment on that. You forget the private investment. Almost all the States are suffering from resource crunch. It is not the question of BJP Government, Congress Government or Communist Government. Almost all the States are, today, suffering so badly that they are feeling the resource crunch.

I know that `agriculture’ is there in the Concurrent List and both the Centre and the States have to take the responsibility. Of course, the major responsibility is of the Union Government. That is why, I made certain suggestions. In the Plan, which is now accepted by the Cabinet, at least 20 per cent of the total allocation should go to the rural and agricultural sectors. Shri Shanta Kumar is here. My colleague, Shri Sharad Yadav is also here. I came to know of your concern for the farming sector on the day you gave reply to the discussion on problem of sugarcane growers. I can understand your concern. There are other problems also. We should all collectively fight this battle.

I tell you, one day or the other, you will have to face the problem. At that time, I had cautioned Dr. Manmohan Singh saying `You are an honest man, but your policies are based on the world pressure. You will pay the penalty for this." You can see the proceedings of the House. I told that he would have to pay the penalty. Remember these words. They have paid the penalty. Today, you are going to pay the penalty. Now, you are already ready to come here. I am prepared to sit here. Do not worry about me. If you can forget the past and rectify your mistakes in the next two years, you can revive. I have no hitch.

I have submitted this memorandum to the Prime Minister. In fact, I am very anxious to send a copy of this memorandum to all the Members of this House. There is no need to keep this memorandum for myself. They can throw light on this. What I have done is a little work, a humble work. They can throw more light on this.

WTO is not a major bottleneck to give protection to agriculture. I am not going to agree on that. The WTO is not a major bottleneck to save the Indian agriculture. You have got all the powers. You can exercise your powers and do whatever is permissible under the WTO Agreement itself. On certain commodities, you can increase import duty up to 300 per cent, up to 100 per cent. Why do you not do that? Who is prevailing on us? Are the export and import operators prevailing on us? What exactly is the reason?

Sir, on that day, with the permission of the Chairman, I raised the issue of sericulture growers. Year before last, the duty was 40 per cent. This year it has been brought down to 30 per cent.

Sir, do not look at watch.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not looking at watch to ask you to stop. I have some other meeting.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : I requested the Minister for Textiles to increase it to 40 per cent. He said that he would consider, but nothing happened.

We have demanded imposition of anti-dumping duty, but nothing has happened on that account. The next day morning, the hon. Minister called a meeting of all the officers and he made an announcement that the minimum support price, which they would like to give, would be Rs. 120, if the State Governments bear 50 per cent of the burden. However, nothing has happened, and some vested interests are involved in it. Every Government is suffering with this problem -- I am not going to say that it is this Government or that Government -- and there is a strong lobby behind it.

In the case of sugarcane growers, the matter was pending before the Supreme Court. I tried to collect the latest information. What is the problem of the sugarcane growers? Will Shri Sharad Yadav, who is here, tell me as to how they are going to survive? You are unnecessarily taking the blame; I am not going to say that you are concerned with it, but the situation is such that you will have to take the blame.

15.36 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) In the entire country, the sugarcane industry is suffering. If you crush one tonne of sugarcane, you will get 40-42 kilograms of molasses. If you give 25 per cent of the molasses to the sugar factories to manufacture spirit, they will overcome the burden. It is not a question of ethanol. If you allow the factories to use 25 per cent of the molasses which they are producing by crushing the sugarcane, they can then manufacture spirit and, thus, they will overcome the problem. In addition, you should also allow export of about 20-25 lakh tonnes of sugar by giving export and transport subsidies. The Maharashtra Government has announced some package wherein they are giving Rs. 1,000 as subsidy for export. Why can you not declare the same thing?

Some people are under the wrong notion that our subsidy component is a huge burden in terms of fiscal deficit or revenue deficit. I want to say that they should not have any allergy, as far as the farming community is concerned; they should not have that type of wrong notion. For the benefit of this House, I want to quote the subsidy component which is made available in some of the countries. In Canada, they give $ 9,000 per farmer and $ 52 per hectare; in EC, they give $ 17,000 per farmer and $ 831 per hectare; in Japan, they give $ 26,000 per person and $ 11,792 per hectare; in USA, they give $ 21,000 per farmer -- the amount is in terms of dollars and not in terms of rupees -- whereas in India, we give $ 66 per person and $ 53 per hectare, including all subsidies, that is, irrigation subsidy, transport subsidy, fertiliser subsidy, etc. All these subsidies put together, in India, the subsidy component comes to $ 66 per person and $ 53 per hectare. The Ministry of Commerce has circulated these figures. These are our own Government’s figures.

Sir, we talk of fertilizer subsidy. When I was the Prime Minister, I constituted a Committee to find out whether subsidy has to be given or not since there is a retention price. That Committee gave its report in 1997, after I demitted office, and recommended that vintage subsidy to the foreign factories should be discontinued. Why is it still being continued? I do not want to level any charges against anybody, but it is a burden on the State exchequer. Now, this year, the Government has made certain announcements in this regard. I do not want to go into the details as to why this was not done in the last three years. That is not my concern. We are importing raw materials for the purpose of manufacture of fertilizers. Why should we not reduce the import duty on raw materials for the manufacture of fertilizers?

Sir, some figures have been given here in regard to food subsidy. It is about Rs. 22,000 crore or something like that. But this food subsidy is not meant for the farmers. It is meant for all those people who are living in the rural and urban areas and are living below the poverty line. Some people say that Rs. 35,000 crore is the subsidy component and how could this country bear this huge burden. It is not so. I do not want to go into the details on this matter.

Sir, I would not like to take any credit but would like to put certain facts before this august House. The United Front Government was in office for a very short period, say some ten and a half months. The GDP growth -- these are figures published in the Economic Survey that was presented to the House -- in 1996-97, in one year, was 9.6 per cent. Now, compare this figure with the GDP growth rates of the previous and the subsequent years. In 1992-93, the GDP growth rate was 5.8 per cent; in 1993-94 it was 4.1 per cent; in 1994-95 it was 5 per cent; in 1995-96 it was –0.9 per cent; in 1996-97 it was 9.6 per cent; in 1997-98 it was 2.4 per cent; in 1998-99 it was 6.2 per cent; in 1999-2000 it was 1.3 per cent; in 2000-01 it was 2 per cent and in 2001-02 it was 5.7 per cent. It was only in the year 1996-97 that we gave concessions to the tune of Rs. 1,000 per tonne for fertilizer. It is not the credit to any Party for such an achievement but it is the credit to this entire House that passed the Budget. We also gave subsidy for purchase of tractors, power tillers and pesticides. It is again not a question of giving any credit to the United Front Government for this but the credit is due to the entire House. Why not we think on these lines? Let us apply our mind. Let the hon. Prime Minister call a meeting of those people who are primarily concerned with this matter. Let him call the economists and we would show them the way as to how to find resources. This country has tonnes of money.

I heard a speech of Shri Atal Bihari Vajpayee when he was the Leader of the Opposition in this House. He said that 10,000 tonnes of gold is lying idle in this country. But I do not know what has happened to his approach and thinking after he assumed office. Now also he is being advised by economists only. But I do not want to blame the economists because they are always concerned with the revenue and fiscal deficits which is like a suprabhat mantra in Tirupati temple. But such a thing is not going to help matters.

Sir, I now come to the problem being faced by the sugarcane growers.

Mr. Minister, please do not crush the sugarcane farmers. Your family’s name is so high. I have the highest regards for your father. I had stayed in your house during my early days. Whatever may be the burden, please do not crush the sugarcane farmers, crush the cane.

You have to recover Rs. 36,000 crore. Whose money is this? I do not want to ask whether you are going to take action against them or whether the JPC is looking into all these things. It is a different matter. On UTI, the amount due is Rs. 14,561 crore; on IFCI, it is Rs. 9,000 crore; and on IDBI, it is Rs. 12,000 crore. But whose money is this? You have bailed them out. You have to pay back the public money with interest. In this regard, we are all going to give approval in this august House and we are going to be a party in this House. I am not concerned whether you are going to take action against those people. There are so many pitfalls in this country.

I want to tell this Government, please do not neglect the remaining two years. It is a very important period for the NDA Government to revive themselves. Otherwise they will sink and somebody else will sail.

Mr. Chairman, Sir, the other day I was going through an article published in Business World. The heading is ‘Ensuring Poverty For Farmers.’ I would like to quote a few lines from it. It is written:

"Despite hikes in output prices, profitability faces a squeeze due to increase in input costs. Globalisation is blamed for its insidious effects on Indian culture; agriculture is no different. But agriculture’s travails have little to do with the World Trade Organisation. Sadly this misconception mars India’s negotiating stance. "

 

 As I told a little while ago that on edible oil, on fruits, onions and various other horticulture produces, you can impose duty up to 300 per cent. The Kelkar Committee had recommended for 150 per cent. Where exactly is the problem?

I contacted the Finance Minister on the issue of sericulture -- the silk which is going to be imported from China. I told him as to what was happening during our period. During my period, I had brought it down. There was no smuggling from the borders. But today, smuggling is taking place and 7,000 metric tonnes of raw silk is going to be imported. There they are selling it at the rate of $14 whereas the actual cost is $ 25. They are just trying to destroy the Indian market; to capture the market, they are destroying the Indian market. This way, the sericulture industry could be captured and monopolised by the Chinese.

Sir, one argument advanced by the present Finance Minister is, ‘we have to look into the problems of the weavers’. I will bow my head if you take care of the weavers at the cost of sericulture produce. It is the master weavers who are gaining the benefit and not the common weavers. Let us go to the house of everyone and find out the situation.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Sir, I have got just two to three points to make, then, I will conclude. I will not take much time. I am trying to ventilate my views as these are very important points. If you ask me to sit down, I will sit down.

Take the case of tobacco growers. On this particular issue, I am not going to blame the friends from Andhra Pradesh. There is no point in quarrelling with each other. We are growing such a fine quality of tobacco, which is like a hot cake. Russia was one of our main customers. But today, China wants to capture even that market.

You have permitted 43 million kgs. of tobacco which is licensed and you say that unlicensed is about 60 million kgs. Why is it so? They have to pay a penalty of Rs.12 crore for unlicensed tobacco. Why is it so? If the sugarcane growers produce more than what we require, are you going to levy penalty on them? If the paddy growers are going to grow more or surplus paddy, are you going to levy penalty on them? If the coffee growers are growing more than what the country needs, are you going to levy penalty on them? Why is it so in the case of tobacco only? It is only to destroy the tobacco growers of Karnataka. If this is the way the Tobacco Board is going to have a raw deal, then we cannot do anything. It is because Karnataka has no voice in the Tobacco Board; we are only two Members from Karnataka who are in that Board. We are not going to encroach upon the tobacco growers of Andhra Pradesh. Why are you doing all these things? It is for the first time that such a heavy penalty of Rs.12 crore has been imposed on the farmers who are cultivating tobacco.

So, the entire 60 million kgs. of tobacco should be licensed; and the entire quantity, whether licensed or unlicensed – must be purchased. This is my demand. The Government should extend the auction period also. I brought it to the notice of the Prime Minister, not to start early auction. But there was no response from him. Naturally, the Prime Minister would have asked the concerned Ministry to look into it. The Chairman who is heading the Tobacco Board is from my neighbouring State, but they do not bother about it. They started early auction. They want to close the auction as early as possible to suit them. This is the trick of the trade.

Now, let us take the case of arecanut. The Prime Minister has taken a decision to allow some of these commodities without any duty from SAARC countries. Now, arecanut growers are dying. The entire farming community has been ruined; please try to set it right. You can take political mileage out of it also. One quintal of arecanut was selling for Rs.13000-Rs.14000, but today they are selling for Rs.3500-Rs.4000 a quintal.

Shri V. Dhananjaya Kumar is sitting here. They have asked KAMCO to make some purchases. They have purchased only about 6000 quintals. I went there. The farmers are struggling and they are crying in his own home district. Where is Rs.13000-Rs.14000 and where is Rs.3500-Rs.4000! Why are you not going to levy customs duty? What exactly is the reason for that?

Coming to coconut growers, coconut trees are affected by mute disease. Our so-called scientists have so many research institutes; for each commodity, there is a research institute. Were they able to find an answer to it? More than two crores of coconut trees died. The Scheduled Caste people, people living in Janata houses or in houses built with the Indira Awas Yojana who had 3-4-5 trees, had lost them due to mute disease.

I requested through a memorandum to give us a package consisting of seven years interest free-loan to those people who are suffering so that they can again re-plant them and get the yield after seven years.

I have given a number of suggestions. We are a privileged class. If the Prime Minister is suffering from any disease or if a Member of Parliament or for that matter any officer has got some health problem… (Interruptions)

सभापति महोदय : इस पर अभी ४० और सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

SHRI H.D. DEVE GOWDA : I will conclude in five minutes.… (Interruptions) Today, I shall sit till late midnight because I want to see how the entire House is going to respond to this discussion.

There is no health facility for the farmers. They are required to go to the general hospital where the doctor gives prescription to purchase the required medicines. In Karnataka, we have introduced a Help Benevolent Fund Scheme to cover major dreadly diseases. The entire cost of treating these dreaded diseases should be borne by the State Government. The money can be reimbursed to the person.

I have also made a demand to rethink about the excise duty and customs duty on some of the items, like palm oil and other food items, which we are importing. On all agro-based, food processing items, no tax should be levied. Agro-based industry must be given a 10-year tax holiday. When we are going to give IT Industry a tax holiday, for 10 years, why could not the food processing industry be given a tax holiday for 10 years? If the Government wants resources, we can show several ways to have them. As I have told you, when people who have got wealth worth Rs.30,000-40,000 crore, die, there is no wealth tax on transfer of property. No Gift Tax is levied on them. The Government has removed the Gift Tax for whose benefit? Has any farmer got such a huge wealth to gift it to his relatives? It is only those people who have got black money or illegal sources of income who can take advantage of it.

Shri Manmohan Singh has given another benefit of having one house for living. Even if that house costs Rs.10 crore, no tax is imposed on it. What does it mean? We can find many such areas where the Government can levy tax. If you wish to help the farmers, resource crunch is not an issue. The Government should have the will to help the farmers. Only this could save the farmers. I appeal to all the Members of this House to collectively suggest to the hon. Prime Minister… (Interruptions) I am ready to cooperate with you if you have the will to help the farmers. If you are going to take the advice of industrialists, FICCI and so on, you may wait for two years as people will teach you a lesson.

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Hon. Chairman, Sir, firstly, I would like to thank my learned friend, Shri Acharia for having brought this discussion on the plight of farmers in the country, in the House. I also do feel fortunate today as our former Speaker, the late Shri Balayogi, appointed a Punjabi Interpreter in this House. Maybe, for the first time in the history of Parliament, I take the privilege of speaking in my mother tongue. I hope, you will permit me to speak, Sir.

                                                       

16.00 hrs. *Today I rise to speak as a representative of that State whose farmers were the harbingers of Green Revolution in India, whose valiant sons fought against Alexander on the banks of river Jhelum, whose farmers fought for centuries against foreign invaders and whose farmers played a major role as providers of food grains for the entire country. I am proud of this fact. I am also proud of the fact that I am speaking in a language that was very dear to late Prime Minister Chaudhary Charan Singh, a language that is spoken by 11 crore people throughout the world. I am also proud of the fact that this language has given us great poets like Bhai Vir Singh, Amrita Pritam and Shiv Kumar Batalvi. But what makes me most proud is the fact that Green Revolution started in Punjab and we all are extremely proud of this fact.

Chairman Sir, I will begin my speech from Punjab itself. There is a report of Punjab Agricultural University. This is a report of 2002 and I am referring to it. According to this report of 2002, the cultivation of paddy costs Rs 735 per quintal and what the farmer is supposed to get is Rs 520 and Rs 540 per quintal but he has to indulge in distress sale of paddy – the paddy that the farmer loves more than his son. Sir, today, I want to bring to the notice of the hon. Agriculture Minister that 4 days ago, all the elected MPs of Punjab had met you and requested you that Punjab is plagued by drought. It is said that Punjab is a very prosperous State but today the people of Punjab are reeling under the burden of debt of Rs 52,000 crore and people of Punjab are shouldering the burden of revenue deficit worth Rs 32,000 crore. And the farmers of Punjab have to pay a debt of Rs 7,000 crore. Our Government had demanded a sum of Rs 3642 crore but not a single paisa has been granted to Punjab till now so that the hapless drought victims can be helped. Today I will request hon. Choudhary Ajit Singhji that Punjab is facing the hardships due to vagaries of Monsoon, due to excess expenditure on diesel, due to __________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

fall in water table, due to damage to crops and area left unsown, and due to drying up of wells and tube wells. So there is an urgent need to bail out Punjab from this crisis immediately. Hon. Chairman Sir, I also want to bring to the notice of hon. Agricultural Minister that in 1998, 421 farmers committed suicide in Punjab. In 1999, 463 cases of suicide of farmers came to light in Punjab. In 2000, 520 cases of farmers committing suicide in Punjab were reported. There cannot be a bigger irony for this country that in a single year, such a large number of farmers committed suicide, that too in a State that is predominantly agricultural. I agree with what my senior colleague and former Prime Minister Shri Deve Gowdaji has said that this NDA Government had been asleep till now. They have done nothing but divide the people in the name of religion and caste. Drought and floods have plagued Bihar, famines have plagued Orissa and hunger-pangs have plagued Maharashtra. The spice and coconut farmers of Kerala are in distress, the problems of the jute farmers of West Bengal are well known. In Andhra Pradesh, farmers had to face police firing. If this Government had taken care of agriculture and farmers for the last 3 years instead of dividing people in the name of religion, the condition of farmers in India would not have been so pitiable. So, the basic policy of the NDA Government is faulty, and they are not paying any attention towards the farmers of India. I want to level this allegation in this august House. Sir, today there is fragmentation of holding. I draw your kind attention towards this particular problem. Chaudhary Ajit Singhji may kindly note that 88% of farmers possess less than 5 acres and due to fragmentation of holding, this area is getting reduced further. As a result, farmers are suffering the most. Sir, I also want to bring to your kind notice that for 3 years during the 10th Lok Sabha, I used to sit there along with Shri Deve Gowdaji. In 1992, during the period of 10th Lok Sabha, we had discussions about the problems faced by the farmers innumerable number of times. Several times, the hon. Members expressed their anguish and pain for the farmers. A member from Bihar who empathised with the plight of the farmers used to raise this problem time and again.

Why is it that no heed is paid to the problems of the farmers? I think more than 40 hon. Members had participated in the discussion. Many members from various political parties who are present in this august House had also participated in it. But there is a saying in Punjabi that although we agree to abide by the decision of the ‘panches’, the problem remains unsolved. We may say whatever we like but the plight of the farmers remains the same. Sir, I do not blame the hon. Agriculture Minister as much as I blame those policy makers of the NDA who have totally ignored farmers and agriculture. Hon. Members from various political parties, including the BJP, Shiv Sena, BJD, Communist Party, etc., raised this issue last time. When Hon. Pandiyan had raised this issue, I was here. But the Government did nothing to redress the grievances of the farmers.

Chaudhary Sahib, I want to quote certain statistics. If I am wrong, I am ready to be corrected. But I stand by what I say. 32 crore farmers of India have an annual income of Rs 8,000 to Rs 12,000. Today, 32 crore farmers of India are leading a more miserable life than those who get the minimum wage. An Urdu poet has rightly said, "You cannot be allowed to writhe in pain, you cannot be allowed to appeal against it, the killer only wants to see you die a slow and painful death." It seems that this Government wants to bury the farmers of entire India. I will come to the Kelkar Committee Report later. The NDA Government and BJP are trying to poison the farmers by imposing taxes on them. I am sure that the farmers will punish this Government so severely that this Government will be thrown out of power with all its paraphernalia. So, proper attention needs to be given to these issues. I was reading a book titled ‘Hungry for Prophet’ edited by Fred McDough. He has written in this book that it is surprising that China, the most populous country in the world, produces three times more food grains than India. What are the reasons for this record production of food grains by China? I feel, if the Hon. Agriculture Minister and his Ministry gets 4% more Budget allocation, even they can do something. However, at present, their hands are tied. I want to draw the attention of the Government of India, the Hon. Prime Minister and the BJP towards this very sensitive issue. The farmers of this country were responsible for Green Revolution. They fought valiantly at the border. I am sorry to say that though the farmers and their sons fought against the enemy during the wars of 1962, 1965 and 1971 and shed their blood for the sake of the country, today, they are being ignored.* डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : बराड़ साहब, आप केवल पंजाब के नेता नहीं हैं। आप सारे देश के नेता हैं इसलिए आप सारे देश की बात करिये। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है। आपके हरियाणा के किसान की भी बात करनी चाहिए।…( व्यवधान)सारे देश के किसानों की बात करनी चाहिए। …( व्यवधान)

SHRI J S BRAR :*On this occasion, I am reminded of China…..* डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मेरी एक प्रार्थना और है कि आप एस.वाई.एल का मुद्दा भी जरूर टेच करियेगा।…( व्यवधान)

SHRI J S BRAR : ….*.because the farmers of China have brought about a revolution. The whole world will have to accept this fact. Hon. Chairman Sir, an important incident took place during Diwali this time. Many a times, symbolic things seem too puny but they have far reaching ramifications. I got the opportunity to travel by car from Chandigarh to the Indo-Pak border and I saw that during the Diwali night, farmers, who used to earlier light their houses with candles and diyas (earthen lamps), had lighted their houses with rows of beautiful colourful bulbs. When I enquired of them as to how they would pay the rent of these colourful decorations, as to how they had become rich all of a sudden, I came to know that it was a Chinese product. One row of colourful bulbs cost only Rs 32. So the farmers of Punjab decorated their houses with rows of these colourful bulbs because they could purchase these bulbs cheaply. Hence, they did not have to pay the rent for hired decorations. Sir, I am reminded of a famous * Translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

proverb of China. I quote, "If you want to feed a man for a day, give him fish. But if you want to feed him for life, teach him how to catch the fish."

Today, the major problem faced by us is that the dice is loaded totally against us at the international level. Statistics have been given by some hon. Members regarding the subsidies that are being provided by the developed countries. I don’t want to go into these details. I have got all these statistics of Japan, Korea and other countries with me. I know how much subsidy is being provided by the USA, how much subsidy is being provided by Japan and European Union. Congress party never took the stand that we should walk out of the WTO Agreement. But Congress party is of the firm view that the case of the Indian farmers needs to be championed vigorously at meets like the Doha Summit or other future summits so that the sufferings of the Indian farmers can be mitigated. Sir, I read your statement. I had gone somewhere out of Delhi. Your statement was carried by PTI. In that statement, you yourself agreed that we are not at a level playing field. India and the developed countries do not have equal opportunities to compete. So, the Congress party wants to help you fully on this important and sensitive issue so that the plight of the Indian farmers can be ameliorated. I also want to say that as per reports, by 2025 there will be shortage of 20 crore tonnes of food grains in India. This is a very alarming figure, hon. Chairman Sir. If I am wrong, you can correct me in your speech. Hence, we should pay attention towards this fact. Hon. Member from Bihar Rajo Singhji had stated last time that the farmers are in such a miserable condition that they find themselves unable to marry off their daughters. The same is true of the farmers in Punjab. Recently, there was a report that in Mansa District, a farmer who had 4 acres of land, could not pay off his debts. In a fit of helplessness, he strangulated his 4 children and then committed suicide himself. If farmers are in such a miserable plight in the State of Punjab that pioneered the Green Revolution, then I am constrained to agree with those who say that it is a curse to be born as a child in the family of a farmer. I am reminded of Shri Karpoori Thakur, the great leader of Bihar. In this matter, we should rise above party politics. Chaudhary Devi Lal’s contribution towards the interest of farmers is well known. I am also reminded of Pandit Jawaharlal Nehru’s historic speech given at the inauguration of Bhakra Dam that these are the temples of modern India. Every child of Punjab knows about that memorable speech in which Jawaharlal Nehru said that these dams will provide employment and water for irrigation to the people. So, we are proud of these things. But the farmers of India find themselves in a miserable condition today – farmers of Punjab, Bihar, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu and West Bengal. Indora Sahib, I am not limiting myself only to Punjab…..* डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: हम यही चाहते हैं कि आप सीमाएं पार करके पहुंचिये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): आप यू.पी. को तो भूल ही गये।

SHRI J S BRAR: *My learned friend Acharia Sahib has initiated this discussion on the plight of the farmers everywhere, in MP, in Chhattisgarh and other States.

Sir, now I want to bring to your notice an important fact. Chowdhary Sahib, in the market places where farmers sell their food grains, they are being looted. Which member does not know about this fact? which Prime Minister is ignorant of this fact that farmers have to shell out a bribe of Rs 25/- for selling each sack of food grain? I don’t want to name that organisation but it is a well known fact that a bribe of Rs 25/- per sack has to be shelled out by the poor farmer. Who will check this malpractice? We give speeches here and the matter comes to an end. Will you ask CBI or some known Central agency to look into this matter? Can some other Committee do something about it? In addition, I don’t want to repeat what has already been said about the subsidy. But, I do want to bring to your notice that the need of the hour is the introduction of new technology, biotechnology, in the field of agriculture.

* Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

And as regards cotton, Rajasthan, Haryana, Punjab, Maharashtra and Gujarat were the worst sufferers. Our cotton producing areas, including Punjab, Haryana and Rajasthan, used to grow 32% of the total cotton grown in India, but now it has shrunk to 10 or 11% only. It is a sad situation. Sir, please give us some information about Bt. Cotton. If we don’t know the full details regarding this variety, how can the poor farmers be expected to know the facts about pesticides. Big landlords are giving all kinds of statements in this regard. They are saying that we will gain nothing out of it. A senior leader like George Fernandes has been opposing Pepsi and Coke for a long time. Hon. Chairman Sir, while installing its plant in Punjab, the Pepsi company had said that they had come here for the welfare of the farmers, that they wanted to improve the quality of potatoes and the tomatoes grown here, that they wanted to impart new technology to the farmers of Punjab, that they would start a research laboratory in collaboration with Punjab Agriculture University. But, is the leadership of the ruling party not aware of the fact that Pepsi has only captured the Indian market of cold drinks? They have not given any proposal to Punjab Agriculture University regarding any collaborative research programme. Does this mean that the whole country will continue to be cheated by multi-national companies, that they will befool the entire country and we will remain mute spectators? This is an important and sensitive issue.

Chairman Sir, I also want to say something regarding the Indian Council of Agricultural Research. The sum of money that they should have been given, the amount of autonomy that they should have been given, the rights that they should have been given, have unfortunately not been provided to them. Although, I do not want to accuse anybody, but the way in which people working in ICAR have been humiliated is well known to all….

I have spoken for 20 minutes and I am the first Speaker from my party. Hon. Choudhary Sahib, last time you had mentioned about credit facility in your speech. Shri Deve Gowdaji has also raised this point. Sir, the farmers should be provided all facilities under this scheme. Now I quote Kelkar Committee’s recommendation. It says:

"The task force on Indirect Taxes constituted by the Government of India with Shri K.L. Kelkar as the Chairman has presented a consultation paper on Indirect Taxes. Excise duty amounting to 8% is proposed to be levied on milk and milk products…."

He has presented a paper. I don’t say that it has been implemented but in this paper, Sir, excise duty amounting to 8% is proposed to be levied on milk and milk products. Sir, those farmers who earn their livelihood from milk and milk products, will perish if this tax is imposed. Sir, I think this recommendation is like putting nails in the body of a dying man. If Kelkar Committee’s recommendations are accepted, it will be disastrous. I want to refer to another report and we have something surprising here. In 1952, there were 452 animals per thousand persons. Several decades ago, the figures were as above mentioned. But today, it has come down to 232 animals per thousand persons. And if we go to 2005 and beyond, then the condition will deteriorate further. So, I don’t want to go in its detail. Sir, I also want to say something about land reforms. Though it is a State subject, let me mention that in many States, there is no ceiling on business tycoons and big industrialists. This is a report published in the Indian Express 5 days ago that up to Rs 8000 crore are yet to be paid by certain influential people. Sir, you are part of this Government. It is very unfortunate that this Government, as well as previous Governments, have done nothing towards rectifying the anomalies of Cooperative Law. On one hand, if the poor farmer is unable to repay a paltry sum of Rs 800, he is imprisoned. On the other hand, those who have not paid Rs 8000 crore are roaming scot-free in this country. If the poor farmer fails to repay a loan of Rs 800, he is imprisoned and a case is initiated against him. There can be nothing more shameful than this fact. What happened to the Land Acquisition Act? Hon. Chairman Sir, a large area comprising of fertile land has been converted into cantonments in Punjab. The land available for farming has got further reduced. Today, fragmentation of land available for cultivation has become the bane of farmers. I don’t want to go further into its details. Hon. Minister Shard Yadav was here sometime ago. Last time, members cutting across party lines had expressed the opinion that if the hon. Food Minister and related officials are not available here along with the hon. Agriculture Minister, there was no point in having discussion on the plight of farmers. I want to ask that a subsidy of Rs 5000 crore was granted to FCI and an assurance was given that free food grains worth Rs 5000 crore will be given to the needy. Did a single poor receive even a grain of food? What happened to this hefty sum of Rs 5000 crore? I would like the hon. Minister to reply to my query.

Hon.Chairman Sir, I want to sum up my speech within 2 minutes. In this country, several rath yatras were taken out. Many of them wererath yatras that spread hate and were instrumental in spilling of innocent blood. Today, the need of the hour is to rise above party politics. A rath yatra for the farmers should be taken out from Kashmir to Kanya Kumari by all political parties. A consensus should be evolved by all political parties. The farmers of the entire country should be enlightened towards their rights. We must save the farmers of our country because if the farmers of this country suffer, we will have a very bleak future.

Hon. Former Prime Minister Deve Gowda Ji had said that this Government remained asleep for the past 3 years. In the end, I will recite a relevant couplet. A patriot of this country, who was also incharge of construction work of the memorial built for Shaheed Bhagat Singh, once recited a couplet that shows how the leaders of this country are oblivious to the problems of the people. The Hon. Prime Minister and the Hon. Home Home Minister are oblivious to the plight of the farmers. Such is the tragedy of the farmers.

The couplet is:* एक नेता सो रहे थे, चीखकर मैंने कहा -

अब तो उठ जाओ, छूरी आ पहुंची है गर्दन के करीब इतना कहना था -

गुस्से में फरमाने लगे बेअदब, हम लोग उठते हैं, इलैक्शन के वक्त *These people wake up only at the time of elections. They are dividing the people. They are not paying any attention to the plight of the farmers. I request this Government to stop creating divisions among people in the name of religion. I am reminded of one of the last poems of hon. Prime Minister published in his anthology titled Ikyaavan Kavitayen (51 poems). It says: "We have to move ahead together." मिल कर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन कदम भिड़ाकर चलने की राजनीति हो रही है। लोगों को भीडाने की राजनीति हो रही है। I like this poem. I love it. But today, instead of moving ahead together we are indulging in politics of fighting. People are being made to fight each other on one pretext or another. We must rise above this fighting. The need of the hour is to ameliorate the sufferings of the farmers of this country.*     * Translation of the speech originally deliverd in Punjabi.

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में कृषि योग्य जितनी जमीन है, उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां सर्दी अधिक होने की वजह से केवल एक क्राप ले सकते हैं, लेकिन हमारे देश में साल में दो क्राप ली जाती हैं। इतना होने पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को वैस्ट करते हैं। हम अपने देश में ३७ मलियन हैक्टेयर भूमि सिंचित कर सकते हैं, लेकिन हम बारिश के पानी को नदी-नालों द्वारा समुद्र में जाने देते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और इससे हमारी खेती को बहुत बड़ा नुकसान होता है तथा पानी के बहने के कारण खेती भी खऱाब हो जाती है। इसके साथ ही ग्राउन्ड वाटर का लैवल भी नीचे जा रहा है।

मैं सरकार को आज की चर्चा के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर कृषि नीति में बदलाव लाना है तो पहले पानी का प्रबंध करना अतिआवश्यक है। मुझे मालूम है, हमारे गीते साहब ने जवाब दिया था कि यह राज्यों का विषय है, केन्द्र शासन का नहीं है, इसे मैं जानता हूं। मैं यह भी सुझाव रखूंगा कि राज्य शासन हो या केन्द्र शासन हो, दोनों को ही पानी और खेती के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी दी गई तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कृषि नीति के मामले निश्चित रूप से हल हो जाएंगे। पानी के प्रबंध के लिए राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए और केन्द्र सरकार को राशि उपलब्ध करनी चाहिए। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में जहां पानी है, वहां लोगों को बोलना चाहिए कि आप राशि दें, हम आपको पानी देते हैं। विदर्भ में लोगों को बोलना चाहिए कि आप राशि दें, हम कपास के लिए पानी देते हैं। जलगांव में लोगों को बोलना चाहिए कि आप पैसे दें, हम केला उगाने के लिए पानी देते हैं। अगर ये सब हो जाएगा और यह हो सकता है।

महोदय, परसों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। मैं बचपन से देख रहा था एवं पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं - गंगा, यमुना, झेलम, कावेरी और नर्मदा - हमारे यहां गोदावरी और तापी है - क्यों न इन सब नदियों को एक-दूसरे से जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, जहां वर्षा होगी वहां पानी आएगा और जिस नदी में पानी नहीं होगा वहां उसे छोड़ा जाएगा।…( व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, माननीय सदस्य सरकार के अंश हैं, उनका हिस्सा हैं फिर ये क्यों बार-बार उठ कर ऐसे भाषण देते हैं।…( व्यवधान)

श्री उत्तमराव ढिकले : बहन जी, मैं किसी के ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता और न ही यह मेरे बस की बात है। मैं किसी को ब्लैम भी नहीं करना चाहता। मैं किसान हूं और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिता जी और दादा जी किसान थे।…( व्यवधान)मैं ३५ साल डिस्टि्रक्ट बैंक का डायरेक्टर और चेयरमैन रहा हूं, २० साल शुगर फैक्ट्री का डायरेक्टर चेयरमैन रहा हूं और ३५ साल कार्पोरेशन में कार्पोरेटर और मेयर रहा हूं। मैं पहली बार अपने विचार शिव सेना की ओर से रख रहा हूं।…( व्यवधान)

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें टीचर्स बताते थे कि ७० प्रतिशत किसान रूरल ऐरिया में रहते हैं। जिन किसानों के बारे में अब तक इस सदन में और असेम्बलियों में भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला, मैं अभी तक यह नहीं जानता, लेकिन किसान अभी भी दुखी हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि अनाज उपजाने में हमारा देश बहुत आगे है। हमारे यहां सालाना ६०१ मलियन टन अनाज की पैदावार होती है। १३२ मलियन टन बागवानी की उपज होती है और यह बहुत अच्छी बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है तथा पशुओं की भी संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया की ५३ प्रतिशत भैंसे, २३ प्रतिशत भेड़-बकरियां हमारे यहां हैं। मुर्गी पालन और मांस के क्षेत्र में हमारा स्थान पांचवां तथा मछली उत्पादन में सातवां है। हमारे यहां फल और सब्जियों की भी कमी नहीं है।

सभापति महोदय, दुनिया में हमारा स्थान कृषि में कौनसा है, यह देखने की जरुरत है। इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। हमारी मुख्य फसल गेहूं, चावल, मक्का, दालें और कॉटन हैं।The average wheat yield in kilo hectares in India is 2,493 and the highest yield in kilo hectares in the world is 8,997. गेहूं के उत्पादन में हमारा स्थान ३२वां है। चावल का प्रति किलो, प्रति हैक्टेयर एवरेज उत्पादन भारत में २८११ है जबकि संसार में ७४४४ है। चावल के उत्पादन में हमारा स्थान ५१वां है। मक्का में हमारा स्थान १०५वां है, दालों में ११८वां और कॉटन में ५७वां स्थान है। भगवान द्वारा इतना दिये जाने के बावजूद भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है? यह सवाल है जिसका हमें पता लगाना है।

दूसरा चार्ट देखने से पता चलता है कि धान का प्रति किलो, प्रति हैक्टेयर एवरेज उत्पादन क्या है। चार्ट में लिखा है कि "That India is richly endowed of nature for agricultural production. Her per hectare production of cereals is amongst the lowest, higher than only those of Australia and Africa, which are mostly deserts." यूरोप में ४६१५, अमरीका में ४३८६, एशिया में ३१५६ और भारत का २२३२ है, जबकि कुल विश्व का २९०१७१ है।

तीसरे चार्ट में लिखा है कि सालाना ग्रोथ-रेट, चाइना का ५.१८, वियतनाम का ४.६५, पाकिस्तान का ४.०४, नेपाल का ३.२४ और इंडिया का ३.०२४ है। जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें, उनका ध्यान कृषि की तरफ नहीं है। एक वकील होने के नाते मैं बिना सबूत दिये नहीं बोलूंगा।

फस्र्ट प्लान में इस क्षेत्र के लिए ३७ परसैंट राशि रखी गई थी लेकिन नौवें प्लान में २० परसैंट का प्रावधान किया गया। जो राशि दुगनी होनी चाहिए, वह आधी हो गई। भारत सरकार ने इसे नजर अन्दाज किया जिस का मुझे दुख है।

आपने १९९९ में बीमा योजना लागू की। किसानों को बीमा के पैसे देने पड़ते हैं लेकिन किसानों को उसका कुछ विशेष लाभ मिलता नहीं है। किसानों को समय पर कर्जा नहीं मिलता। उसके सामने स्टोरेज की समस्या है। उसे अच्छा बीज नहीं मिलता और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। सभी गांवों में पक्के रास्ते होने चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ऐसी सड़कें बनायी जा रही है। आपने कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगायी है। मार्किटिंग सिस्टम में बदलाव करना चाहिए, वेयर हाउसेज बनाने चाहिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। मैंने तीन साल में छ: बार जीरो आवर में कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटायी जाए। यह असैंशियल कमोडिटीज एक्ट में कैसे आता है, मुझे मालूम नहीं? इसकी क्या डेफिनेशन है, मैं नहीं जानता? नासिक जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां का किसान प्याज एक रुपए किलो में बेचता है। वह मुम्बई से दो रुपए किलो में दिल्ली आता है। दिल्ली आकर उसके दाम दो रुपए किलो और बढ़ जाते हैं। वही प्याज पांच रुपए किलो में यहां के लोगों को मिलता है। जो इसकी उपज करता है उसे एक रुपए मिलते हैं लेकिन कंज्यूमर को पांच रुपए किलो दाम देने पड़ते हैं। सिस्टम में खामियां है जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

मैं चीनी का मामला उठा कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज शूगर उद्योग खतरे में है। बफर स्टॉक होने पर भी किसानों को गन्ने के उचित दाम नहीं मिलते। इससे बैंकों को पैसा नहीं मिलता है और शूगर फैक्टि्रयों को इंटरस्ट देना पड़ता है। यह बहुत अच्छा निर्णय लिया कि २० लाख का बफर स्टॉक का निर्माण करेंगे। आपने इस क्षेत्र में कुछ अच्छे काम किए हैं। मैं पहले शूगर फैक्ट्री में था लेकिन अभी-अभी इलैक्शन होने के बाद वहां से २२ साल बाद रिटायर हो गया हूं। आज अच्छे और काम करने वाले लोगों के पास काम नहीं है। अमेरिकन गवर्नमैंट ६५-७५ परसैंट सबसिडी देती है।

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): No, it is 80 per cent in America. … (Interruptions)

SHRI UTTAMRAO DHIKALE : I am sorry, you are correct.

How much are we giving? We are not giving anything. That is why, I am making this humble request. कम से कम २००-३०० रुपए एक बोरे के पीछे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दाम देने चाहिए तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। गन्ने से एथनॉल बनाना चाहिए। इससे देश की आय बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एग्रीकल्चर देश को खाद्यान्न, रोजगार और रॉ-मैटरियल दे सकता है। यदि किसान जिन्दा रहता है तो देश जिन्दा रहेगा। यदि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिन्दा रहेगी तब देश बचेगा। यह इंडस्ट्री सब कुछ देश को दे सकती है। इसे ताकत देने का प्रयास करिए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या पर हो रही बहस मे भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद देश की खाद्यान स्थिति के बारे में सरकार की ओर से जो वक्तव्य वभिन्न मंचों के माध्यम से आये हैं, उसमें कहा गया कि अनाज के गोदाम भरे हुये हैं, तो फिर किसानों की दुर्दशा क्यों हो रही है, हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर चिन्तन और मनन करना चाहिये। यहां श्री शरद यादव जी बैठे हुये हैं, जो हमारे नेता रहे हैं। मैं उन से जानना चाहता हूं कि समाज के अभिजात्य वर्ग की महिलायें वातानुकूलित महलों में बिना रात और दिन का अंतर किये खर्राटें भरकर सोती रहती हैं, वहीं गांवों में किसान की बहू-बेटियां भोर में चार बजे उठकर जानवरों की सानी-पानी कर के खेत की तैयारी कर रही होती है। जिस चावल को वभिन्न रूपों में हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, उस धान को पैदा करने में उन बहू-बेटियों के पैर सड़ जाते हैं, तब उसका उत्पादन होता है। इतनी कठिनाई के बाद जब हमारा किसान रिकार्ड उत्पादन करता है तो हम उस किसान को क्या दे रहे हैं? मैं इस संबंध में केवल इस सरकार से नहीं कह रहा हूं। मैं देश की आजादी के बाद अब तक किसानों की हो रही दुर्दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। किसान आज भी अपनी खेती की बदौलत अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है, खेती के बलबूते पर अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। अगर वह झोंपड़ी में रह रहा है तो खेत की बदौलत पक्का मकान नहीं बना सकता। यह किसान की वास्तविक स्थिति है। किसान कर्जे के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है।

सभापति महोदय, १९८९-९० के दौर में इस देश में एक ऐसी सरकार आयी थी जिसने किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया था। इस सरकार ने, कर्जे माफ करने की बात छोड़िये, उनके ब्याज माफ करने के बारे में सोचने का कार्य नहीं किया है। अगर सरकार कहती है कि अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर किसानों की दुर्दशा क्यों है? आज पंजाब से लेकर आन्ध्रा प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक किसान आत्महत्या करने के लिये क्यों मजबूर है। निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर उभरता है। अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा। आज की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को हमने स्वीकार किया। उनकी शर्तें मानने के जो दुष्परिणाम सामने उभरकर आये हैं, उसके कारण सरकार जब इस बारे में जवाब देती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मकड़जाल में उलझाकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेती है। मैं सरकार चलाने वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें पता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य घटता जा रहा है तो उस समय कृषि अनुसंधान परिषद् क्या कर रही थी। जब हमने विश्व व्यापार संगठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे, तभी अगर इसके दुष्परिणामों का आकलन कर लिया होता, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिये लागत मूल्य घटाने के लिये सार्थक कदम ७-८ साल पहले उठा लिये होते तो किसानों को इस दुर्दशा का सामना न करना पड़ता।

सभापति महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति का सवाल है, उस पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन किसानों की समस्या को लेकर जो चर्चा यहां की जा रही है, उसमें कई आयाम हैं। मै समझता हूं कि तात्कालिक समस्या धान और गन्ना किसानों की है। धान और गन्ना किसानों की समस्या पर चर्चा दबकर रह जा रही है। इन दोनों बिन्दुओं पर अलग-अलग चर्चा होनी चाहिये थी। इसका कारण यह है कि सूखा, बाढ़ और जल-प्लावन संमस्या इससे संबंधित है। आज देश का किसान देश की ५५ साल की आजादी के बाद भी प्रकृति के भरोसे जीने को मजबूर है। आज हमने किसानों को प्रकृति के भरोसे छोड़कर रखा है।

आज तक हमने बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। स्पष्ट नीति अपनाने की बात छोड़ दीजिए, हम बार-बार कहते चले आ रहे हैं कि जल को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कीजिए। लेकिन आज तक पानी को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी तमिलनाडु और कर्नाटक को विवाद का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को भी इसका सामना करना है। इसके अलावा वभिन्न राज्यों को भी इस स्थिति का सामना करना है। मैं कहना चाहता हूं कि सूखे और बाढ़ की विभीषिका के कारण हर साल हमारी अरबों रुपये की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम किसानों की फसल को बर्बादी से बचाने के लिए आप कोई इंतजाम कीजिए। इसके लिए जब तक आप कोई दीर्घकालिक नीति नहीं अपनायेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि आप इस समस्या से नहीं निपट सकेंगे।

सभापति महोदय, आपने फसल बीमा योजना को लागू किया है। आपकी फसल बीमा योजना कितनी अव्यवहारिक है, यह मैं बताता हूं। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने फसल बीमा कराने का कार्य किया है, क्या उन्हें दैवीय आपदा के बाद कोई राहत मिल सकती है। मैं अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि हम बाढ़ पीड़ित इलाके के रहने वाले लोग हैं। जो सूखा प्रभावित इलाकों के लोग होंगे, उन्हें भी इस स्थिति का अंदाजा होगा कि उस फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनके हित सुरक्षित नहीं होते। जब तक इस फसल बीमा योजना को प्रति किसान यूनिट आप नहीं बनायेंगे, तब तक किसानों को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि किसानों की फसलें सुरक्षित रहें, किसानों की लागत न डूबने पाये तो फसल बीमा योजना को आपको व्यावहारिक रूप प्रदान करना होगा।

माननीय मंत्री जी आपने अभी धान का समर्थन मूल्य ५३० रुपये प्रति क्िंवटल तय किया है और २० रुपये शायद आप सूखा राहत बोनस के रूप में दे रहे हैं - इस प्रकार से कुल ५५० रुपये प्रति क्िंवटल आपने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है लेकिन धान खरीदने की जिम्मेदारी आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों को आपने यह जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, क्या आपने उनकी समीक्षा करने का भी काम किया है कि अब तक राज्यों ने कितने धान की खरीददारी की है और राज्यों के सामने क्या व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही है। राज्यों के समक्ष जो व्यावहारिक कठिनाइयां है, यदि आप उनका निराकरण नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य आपकी नीति के अंतर्गत धान खरीदने में सक्षम नहीं होगा।

मैंने अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की अपनी तहसील, जिसमें मैं निवास करता हूं, आज सवेरे वहां से आंकड़े मंगवाये हैं। उनके अनुसार वहां कुल १११३ क्िंवटल धान की खरीद आज तक समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत नौतनवा कृषि मंडी में हुई है और १४० क्िंवटल धान की खरीद हमारी क्रय-विक्रय समति के अंतर्गत हुई है, जब कि इसका कई गुना धान उस क्षेत्र के एक गांव में पैदा होता है। फसल आये अभी तक डेढ़ महीना बीत चुका है और डेढ़ महीने में धान की कुल यह खरीद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी समर्थन मूल्य योजना फ्लॉप हो रही है। किसान जिसने इस सूखे की परवाह किये बिना, अपनी लागत की परवाह किये बिना अभी कुछ क्षेत्रों में रिकार्ड उत्पादन किया, आज वह आंसू बहाने के लिए मजबूर है। उन्होंने इस आशा-प्रत्याशा में रिकार्ड उत्पादन करने का कार्य किया कि देश के वभिन्न हिस्सों में सूखा है। जब हम अपनी फसल बाजार में लेकर जायेंगे तो हमें अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन आप अच्छे दामों की बात छोड़ दीजिए, जो समर्थन मूल्य आपने निर्धारित किया है उससे भी सवा सौ रूपये प्रति क्िंवटल उन्हें कम मिल रहे हैं। आज आप महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर चल जाइये, जो धान उत्पादन करने वाले जिले हैं, आज वहां मोटा धान, जो सामान्य श्रेणी का धान है, वह ३७५ रुपये, ३९० और ४०० रुपये प्रति क्िंवटल की दर से बिक रहा है। अगर यह लूट बंद नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि किसानों का मनोबल टूटेगा और जब किसानों का मनोबल टूटेगा तो आने वाले दिनों में पैदावार पर भी असर पड़ेगा।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश आज गन्ने की पेराई की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अभी चीनी मिल मालिकों ने एक साजिश के तहत पूरे बाजार में चीनी झोंककर चीनी के भाव को गिरा दिया। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जो शूगर लॉबी है, वह कितनी मजबूत है, इस सदन में बैठे हुए बहुसंख्यक लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे-कैसे हथकंडे अपनाकर वह सरकारों को प्रभावित करने का काम करते हैं, इस बात से सभी लोग परचित हैं।

आज मैंने कृषि मंत्री जी का एक वक्तव्य पढ़ा है। उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा है - गन्ना किसानों के वर्तमान असंतोष के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर कृषि मंत्री जी ने कहा है कि‘इसके लिए न्यायपालिका, सरकार और मिलमालिक ये तीनों जिम्मेदार हैं। हालांकि ब्राजील में मुद्रा के अवमूल्यन के कारण दुनिया भर में मिलमालिकों की परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन समस्या इतनी नहीं बढ़ी है कि गन्ना लेना ही बंद कर दें। ‘ जब देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि समस्या के लिए न्यायपालिका, सरकार और मिलमालिक तीनों जिम्मेदार हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि संसद का अब यह कर्तव्य बन जाता है कि संसद इस तिगड़ी को तोड़ते हुए कोई नया कानून, विधान पारित करे जिससे न्यायपालिका को भी किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का मौका न मिले। अब अगर न्यायपालिका यह फैसला करेगी कि गन्ना किसानों को कितना मूल्य दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि देश की व्यवस्था चलने वाली नहीं है।

मुझे न्यायपालिका पर कमेन्ट नहीं करना चाहिए लेकिन अपने दर्द को रखना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से हस्तक्षेप होगा और पूँजीपतियों के हितों का न्यायपालिका द्वारा भी संरक्षण होगा, मिल मालिकों द्वारा शोषण होगा तो किसानों का ज़बर्दस्त आंदोलन होगा और फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा।

महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के आंदोलन की चपेट में है। किसान जब आंदोलन कर रहा है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मेरठ में किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, गन्ने को उसने बेटे की तरह पाला है, जिस तरह से बेटे को पालने-पोसने का काम किसान करता है, उसी तरह से किसान ने गन्ने की फसल को, धान की फसल को तैयार किया। आज वह अपने गन्ने की फसल को जलाने को मजबूर है। यह जो उसकी भावना है, आज वह जिस रास्ते पर जा रहा है, इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वह क्यों अपने गन्ने को जला रहा है, इस पर अगर हम गंभीरतापूर्वक मनन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का जो अहिंसात्मक आंदोलन है, वह दूसरी दिशा ले सकता है और वह दिशा निश्चित तौर पर देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी।

अभी भारत सरकार द्वारा ६२ रुपये प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है और यह कहा गया है कि साढ़े आठ प्रतिशत रिकवरी के बाद जैसे-जैसे रिकवरी बढ़ेगी, फिर वह अधिक मूल्य देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में औसत दस प्रतिशत की रिकवरी होती है। बगल का हरियाणा राज्य ११० रुपये प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य दे रहा है। इस सवाल पर मैं शरद यादव जी से कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल मालिक कहते है कि हमें घाटा हो रहा है। सहारनपुर और अंबाला दोनों सीमावर्ती जिले हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है और अंबाला हरियाणा में आता है। अंबाला से बढि़या गन्ना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में होता है। आप चाहें तो उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गन्ना किसान को गन्ने का दाम मिलेगा ६२ रुपये प्रति क्िंवटल और हरियाणा में मिलेगा ११० रुपये प्रति क्िंवटल। ११० रुपये प्रति क्िंवटल का गन्ना खरीदकर हरियाणा का मिल मालिक घाटे में नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश का चीनी मिल मालिक कहेगा कि हम ९५ रुपये प्रति क्िंवटल जितना पिछले साल का दाम भी नहीं देंगे। यह अन्याय नहीं तो और क्या है, यह दोगली नीति नहीं तो और क्या है, यह किसानों का शोषण करने का तरीका नहीं है तो और क्या है? दो सीमावर्ती प्रदेशों में, बगल के प्रदेश में ११० रुपये प्रति किवंटल गन्ने का मूल्य है और उत्तर प्रदेश में ६२ रुपये या ७२ रुपये प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल मालिक जो तर्क दे रहे हैं, वह खोखला तर्क है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, वह दैनिक रूप से चीनी मिल मालिकों से रिश्वत लेने का काम कर रही है और उसने निर्देश दे रखा है कि चीनी मिलों को तब तक मत चलाओ जब तक तुम्हारा घाटा हो रहा है। इस समय जब हम अपने गन्ने को चीनी मिलों को सप्लाई करने का काम करते हैं तो इस समय रिकवरी कम होती है।

१६.५८ hrs. ( MR. SPEAKER in the Chair) जैसे-जैसे समय बीतेगा, रिकवरी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इस समय चीनी मिल मालिकों को जो घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति के लिए देहाड़ी पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब तक केन्द्र इसमें पहल नहीं करेगा, तब तक यह असंतोष दूर होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि किसी भी फसल का समर्थन मूल्य उस फसल चक्र से पहले जब तक घोषित नहीं करेंगे, तब तक आप किसानों के आक्रोश को नहीं रोक पाएंगे। अगर चीनी मिल मालिक यह समझते हैं कि उनको वर्तमान मूल्य देने पर घाटा है, वह चीनी मिल नहीं चला सकते तो आप पहले ही किसान को गन्ने की बुवाई से पहले बता दीजिए। किसान को भी समझ में आएगा तो गन्ने की बुवाई करेगा और समझ में नहीं आएगा तो गन्ने की बुवाई नहीं करेगा। लेकिन जब हमारी फसल तैयार है तो हमारी उस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज हम गन्ना नहीं काटेंगे, हमारा गन्ना नहीं उठाया जाएगा तो हम रबी की बुवाई नहीं कर सकेंगे। रबी की बुवाई नहीं कर सकेंगे तो हमारा पूरा एक साल बरबाद हो जाएगा। इस मजबूरी का फायदा उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिक उठा रहे हैं।

महोदय, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा प्रदेश है जो सर्वाधिक चीनी पैदा करने का काम करता है, जो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने का काम करता है। आज उस प्रदेश के किसानों को, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर उस प्रदेश के किसानों के आक्रोश को आप मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि वह किसान जब अराजकता की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ होगा।

आज जो बेरोज़गारों की फौज आ रही है वह कहां से आ रही है? आज उन्हीं किसान परिवारों से निकलकर बेरोज़गारों की फौज आ रही है क्योंकि वे कृषि की बदौलत अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो दीर्घकालिक चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आपको दीर्घकालिक नीतियां अपनानी होंगी। मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज खेती की जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, 17.00 hrs. लेकिन, जब आप डब्ल्यू.टी.ओ. की बात करते हैं, जब आप विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक की बात करते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि अमरीका, यूरोप और जापान अपने किसानों को कितनी राजसहायता देने का काम कर रहे हैं और हम कितनी राजसहायता दे रहे हैं। जब आप किसान को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जगत में ले जाना चाहते हैं, तो जब तक आप किसानों को शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसान को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में आप अक्षम पाएंगे और उसका फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

मान्यवर, मैं रफी अहमद किदवाई साहब का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वे निश्चित तौर पर एक ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनके फार्मूले की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए उसे उद्घृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपए मन चीनी। उन्होंने जो स्पष्ट फार्मूला दिया यदि आप उसको लागू करेंगे, तो गन्ने के किसान की समस्या का समाधान सदा-सदा के लिए हो जाएगा। जो फार्मूला उन्होंने दिया था, आप उस फार्मूले को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर रही है। किसी न किसी रूप में निश्चित तौर पर उनकी इस समस्या का समाधान आपको करना होगा।

हमारे माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी, आपने ४१२ करोड़ रुपए चीनी विकास नधि से चीनी मिल मालिकों को देने का ऐलान किया है और ३७८ करोड़ रुपए कर्जे बैंकों ने चीनी मिल मालिकों को देने का ऐलान किया है। जो गन्ना नीति है उसके मुताबिक अगर १५ दिन के अंदर चीनी मिल मालिक हमारे किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान नहीं करते हैं, तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश से आंकड़े मंगाकर देख लीजिए कहीं भी चीनी मिल मालिक किसी भी गन्ने के किसान के बकाया का ब्याज देने का काम नहीं करते। जिन चीनी मिल मालिकों पर हमारे किसानों के गन्ने का बकाया है, उनके खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी होना चाहिए, रिकवरी सर्टफिकेट जारी होना चाहिए, वारंट जारी होना चाहिए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, यहां तक कि केन्द्र सरकार भी पहल कर के इस कानून का अनुपालन कराने का काम नहीं करती है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक आपसे अलग नहीं हैं.। अगर सरकार अपने हर हथियार का इस्तेमाल करे, तो चीनी मिल मालिकों को किसानों के समक्ष घुटने टेकने पड़ेंगे।

मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि गत वर्ष से इस वर्ष यदि गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में कम दिलाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर किसान भड़केंगे और जब किसान भड़केंगे तो उनका आन्दोलन पूरे प्रदेश में भड़केगा और जब पूरे प्रदेश में उनके आन्दोलन रूपी आग भड़केगी, तो वह आपको भी जलाकर राख कर देगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि दीर्घकालिक नीति आपको बनानी है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आपको नए निर्देश देने पड़ेंगे। आज हमें विश्व व्यापार जगत की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, लागत को घटाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर के सार्थक प्रयास करने होंगे। मैं आज आप से यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ने और धान के किसानों के अलावा कपास के किसानों की समस्या भी आज आपके सामने है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो कपास का किसान है वह जिस बर्बादी के रास्ते पर खड़ा है, वह आपके सामने है। चीन जिस तरह से तस्करी के माध्यम से अपने सामानों की हमारे देश में आपूर्ति कर रहा है यह हमारे और आपके लिए चिन्ता का विषय है। आज वित्त मंत्रालय से पूछिए कि जो वित्त मंत्रालय के कस्टम विभाग के लोग सीमाओं पर तस्करी को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं, क्या वे अपनी भूमिका का सार्थक तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।

हम भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके से चुनकर आने वाले लोग हैं। राम पाल सिंह जी भी उसी क्षेत्र से चुनकर आने वाले लोग हैं। नेपाल के अन्दर चीन के रेशम के धागों से पूरे नेपाल के बाजार भरे पड़े हैं। क्या वह रेशम नेपाल की खपत के लिए आया हुआ है या भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए आया हुआ है। आज चीन का लहसुन हमारे बाजारों में आ रहा है। हमारे देश में चीन का सामान गलत तरीके से आ रहा है।

आज आपने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार किया है। आज आप बाहर से चीनी मंगा रहे हैं, अनाज मंगा रहे हैं। अभी हमारे साथी, महेश्वर सिंह जी ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के तहत हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा। यदि ऐसा है, तो फिर आप राज्यों को छूट क्यों नहीं देते हैं कि वे विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को चाहें तो मानें, न चाहें तो न मानें। आप जब कहते हैं कि गन्ना राज्यों का विषय है और इसकी समस्याओं का निराकरण करना राज्यों का काम है, तो जब यह राज्य की समस्या है, तो फिर राज्यों को छूट दे दी जाए कि वे चाहें तो विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार करें और यदि नहीं चाहें, तो स्वीकार न करें, फिर उनके ऊपर प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक-दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी ओर देखना चाहिए। अगर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक हो, तो संसद की एक संयुक्त समति का गठन करना चाहिए।

आदरणीय अजीत सिंह जी सदन में आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे एक महान् बाप के बेटे हैं और यदि आपके नेतृत्व में आज किसान खून के आंसू पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा आपको धिक्कारने का काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कुर्सी के मोह से ऊपर उठिए। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं और आपसे त्यागपत्र देने की नहीं कह रहा हूं।

मैं आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बात नहीं कह रहा हूं। अजीत सिंह जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी किसान चौधरी चरण सिंह जी को देवतातुल्य समझते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करके निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से निजात दिलाने के लिए आगे आने का काम करिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और नियम १९३ के तहत जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार जी, आपका भाषण शुरू होने से पहलेमैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए हम इस विषय को आज पूरा नहीं कर सकेंगे। जिन वक्ताओं को भाषण देना है, वह बाद में भी दे सकते हैं। हम सोमवार को यही विषय रखेंगे। मंत्री जी का उत्तर यदि उनको सुविधा हुई तो सोमवार को ही हो जायेगा। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारा यह आग्रह है कि मंत्री जी सबको सुनते रहें। …( व्यवधान)

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम किताब में खोजते-खोजते मर गये कि चेयर का ध्यान कैसे आकर्षित करें, वह कहीं नहीं मिला। हम खड़े होकर बोलते रहे लेकिन तब भी आपका ध्यान नहीं गया। जब तक लिस्ट नहीं मिलती है, तब तक आसन की तरफ से भी नाम नहीं बुलाया जाता। यही दिक्कत होती है। आप इसे दो भाग में कर दीजिए। एक दिन सब वी.आई. पीज. बोलें और दूसरे हम जैसे लोग बोलें। हमने केवल पांच मिनट बोलने के लिए समय मांगा है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमने दो भाग कर दिये हैं। आज वी.आई.पीज. भाषण देंगे और सोमवार को दूसरे लोग भाषण देंगे। श्री धनंजय कुमार जी, आप वी.आई.पी. हैं इसलिए आप भाषण करिये।

SHRI S. BANGARAPPA : Sir, please make other Members also VIPs.

MR. SPEAKER: Yes, everybody is a VIP.

There is your Calling Attention tomorrow. Is it convenient to you?

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Hon. Speaker Sir, agriculture is the mainstay of our economy. As we all know, agricultural sector had been contributing 50 per cent to our GDP, but over the years, contribution from agricultural sector has been coming down and at present, the contribution from the agricultural sector to our GDP has reached to the level of only 30 per cent. This result is on account of a thorough neglect of the sector by the administration. I am not trying to put the blame on any Government but the administration as a whole. We have been thoroughly neglecting this sector.

We believe in the age-old saying : कृषि तो नास्ती दुर्भिक्षम, which means agriculturists can never starve. But today, I was thrilled to hear from all the sections of this House in one voice that we are all worried about the problems that are being faced by the agriculturists. Unless we go to the root cause of the matter to bring up the entire agricultural sector from the difficulties, probably we will not be in a position to have an ultimate solution for this problem. The discussion initiated today under Rule 193 would be fruitful and meaningful if all of us join together in making certain suggestions to the administration to adopt a long-term policy for the agricultural sector. Unfortunately, we do not have a long-term policy at all, a comprehensive agricultural policy. We have seen that every Government has been trying to resort to cheap popularity measures. We give a bit here and a bit there and then try to take credit. I have great respect for Shri Deve Gowda and I had been listening to him patiently. The hon. former Prime Minister was trying to take credit for growth in the GDP.

He said, during his regime, the GDP growth rate was 9.5 per cent, forgetting for a moment that the GDP growth could not be achieved in such a short span of time. It was on account of the sustained, continued policy that was pursued by the earlier Governments that the GDP rate grew. In fact, in the following years, we have seen the net result of that regime. In the following years, there was a negative growth. Therefore, that should not be the attitude. All of us should jointly make an effort to find out a permanent solution for the problems that are being faced by the agriculture sector.

Let us examine as to what are the requirements of the agriculture sector. First is, sustained irrigation; second is, supply of quality seeds; third is, adequate supply of fertilisers and pesticides. These are the days where we talk about the usage of the organic manures. In that respect, God has given us plenty in this country, but we have not been able to utilise it properly. Fourth, there is the problem of supply of quality power to the agriculture sector. Today, the entire country is suffering for lack of adequate power. When the question of supply of power to the agriculture sector comes, the entire blame is put on the poor farming community saying that the farming community is enjoying free supply of electricity. I am not aware that it is so and the farming community has never enjoyed that. The farmer has never been supplied with adequate power.

Then, we have the problem of storage. It is said that 25 per cent of our produce is going waste on account of eating by rats and wild animals. We are not in a position to preserve what we produce. Storage is the biggest problem. Next, there is the problem of transportation. Finally, over and above all these things, the biggest challenge before us today is that of providing marketing facilities. Though the world over the best harvesting technology is used, we are not in a position to give that benefit to our farmers. The marketing problem is glaring at us.

As we all know, agriculture is in the Concurrent List in our administrative system. Both the Central as well as the State Governments are equally responsible. I would say that primarily, the State Governments should take up the responsibility because whatever little earning will be there to the exchequer, it will go to the coffers of the State Governments. The State Governments earn from the sale of the agricultural produce by way of sales tax. They also levy market cess. In some States, they also resort to levying of income tax on agriculture. The Government of India is not getting anything from the agriculture sector. Still, all of us are trying to make out a case that the primary responsibility is that of the Government of India. I am not just referring to the present Government; in the last 50-52 years, we have seen that Government after Government have tried their best, but still, we are not in a position to solve the problem.

Then comes the question of research and development. Our researchers have made good effort in this regard. They have come out with varied suggestions to improve the productivity and to protect our producers. But unfortunately, we are unable to transfer the technology, which we have developed in the laboratories, to the field. Until and unless that technology is transferred and it practically reaches the farmer, there will be no use. We have set up umpteen number of research stations, but unfortunately, none of the research stations is working to our satisfaction.

In fact, they are not in a position to improve the whole lot of the farming community.

We have failed in adopting the scientific method of farming. We have been talking too much about the regulations imposed by the World Trade Organisation. A reference was being made to China, forgetting for a moment that China has also become a Member of the WTO. Now, we can no more make that allegation against China because China has also become a Member of the WTO.

That being the situation today, knowing full well that the entire world has opened up, we must think about strengthening our economy. We forget the basics of our economy. Unless we bring back the agriculture sector to its original path and improve its contribution to the GDP, probably we will not be in a position to achieve the heights of the economy which we want to achieve.

Sir, there are umpteen number of schemes that are being implemented. I have a publication prepared by the Ministry of Information and Broadcasting. The present Union Government, under the able and dynamic leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, has come out with programmes numbering about 49. There are any number of programmes and schemes that are being implemented by the Government of India. As I have said, the primary responsibility of implementing these schemes again lies with the State Governments. The Government of India is releasing the funds; the Government of India is trying to implement the schemes, but unless the implementing agency is in a position to give benefits to the concerned, probably, we will not be in a position to get the result.

There are schemes like Watershed Management Scheme, Wasteland Development Scheme, Soil Erosion Prevention Scheme, being taken up by the Union Government. Similarly, there are a number of other schemes which I can point out. But today, the ground reality is that the farmer is not in a position to take advantage or reap the benefits of these schemes. Thousands and thousands of crores of rupees are being spent by the Government of India every year. This year itself, we all know that around 56 per cent of our total budgetary allocations is earmarked for the rural development and agriculture sector. Unfortunately, a major portion out of this is being spent either in the name of rural development or poverty alleviation. Only a small amount is really being given directly to the agriculture sector.

Hon. Shri Deve Gowda was mentioning about subsidies. Nobody is against subsidies. But in reality, if you want to help the farming community, what is required is that you should create a situation wherein the farmer is able to sell his produce in the market at -- I do not say competitive -- a rate which will at least meet the cost of production and also provide facility of decent living to the farmer. That is all what is required.

Today, we all know that a son of a farmer takes birth under debt, lives in debt and dies in debt. This is a famous saying. We have been pleading with the Government of India to please come out with some schemes so that the farmer can feel himself free from debt. Now, this is a long storey. Whether once for all the entire debt can be wiped out, is a point for consideration by the entire House. We cannot ask only the Government to shell out the money. Unless we work out a proper mechanism as to how this money is spent and whether this will help the farmer once and for all to make him able to stand on his legs, the situation cannot be improved. All these aspects will have to be examined. But at least for the present, under the circumstances, until we are in a position to implement all these schemes and until we develop a scheme wherein a continued financial support goes to the farming community regularly, probably we will have to agree for some short-term measures.

For this, I would like to make 2-3 suggestions. I will be very brief. I want to hear from all sections of the House; we are all equally concerned about the problems of the farmers. Can we have a mechanism by which it will become mandatory both for the Government of India and the State Governments to allocate certain percentage of their income every year to the agricultural sector? Would it be possible? Can that be a part of our Constitution? Can it happen that compulsorily every Government would allocate a definite portion of the income to the agricultural sector?

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Your argument goes negative with your 56 per cent subsidy! SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : Okay. 56 per cent or a major portion goes as subsidy; major portion goes as Rural Development Fund, etc. But it should directly go to the agricultural sector. Unless we are able to agree – unless the entire House agrees – it will be very difficult. The Government alone cannot take a decision. It should be implemented by all the State Governments also.

This Government at least can take the credit for having introduced a new scheme of ‘Kisan Credit Card’ with insurance benefits. I do not say that it has totally brought the farming community out of the debt trap.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): But that Card has not increased the volume of credit. If you are able to do it, it would be better.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : That is what I am trying to place before the House. I do not say that it is comprehensive. My only submission is that they have made a beginning; let us continue with that. That scheme will be in existence only for five years. What will happen after five years? Will ‘Kisan Credit Card’ Scheme go after five years? But the farming community should get an assured financial support from the Government. That is my submission.

The last point is this. We will have to strengthen our exports. Today, fortunately we have become a surplus country, so far as many of the agricultural produce are concerned. We are already exporting sugar, wheat, rice, etc., apart from other commercial crops. Usually, the export package consists of coffee, tea, rubber, tobacco, etc. Apart from that, we have been able to export staple food also. This is a good sign. What is the credit that is being given to agri-exports? May I know whether agri-exports would also get the same facilities as the industrial products? This is a point for consideration and the hon. Agriculture Minister may think about this.

Shri Deve Gowda was referring to the ‘prime lending policy’. Agricultural sector has always been treated with a step-motherly attitude; and I fully agree with that view. Never ever the financial institutions have fulfilled their obligations. They have never reached the limit of 18 per cent; always they reach only 14-15 per cent, that too, with great difficulty.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : They reach only 11.2 per cent.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : They always grumble that agricultural sector is the defaulter. This attitude should change. Why is this problem there? Again, I will go back to the same point. Unless we make an arrangement to have sustainable financial support, the agriculturists cannot get out of this.

The last point is concerning my own Constituency. Shri Deve Gowda made a mention about this also. Today, the growers of all the commercial crops like coffee, tea, rubber, arecanut, coconut, rubber, cashew, etc. are in great difficulty; and they are not able to meet both ends. I suppose, everybody is supporting me; I see that Shri Radhakrishnan is also nodding his head.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Everyday, I am raising this issue.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : The Market Intervention Scheme, which is being implemented by the Government of India, is not of great help to the farming community. As a short term measure, I would plead with the Government of India that they should continue with the Market Intervention Scheme. They should persuade the State Government to continue with this scheme and announce Support Price not only for staple food articles but also for the commercial crops so that the farmers can tide over this period of difficulty. In this way, we will be looking forward for good days.

The hon. Member has already touched upon the problems being faced by tobacco growers.… (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, the Chair has skipped our name twice. After the Congress speaker, we should have been given a chance to speak.

MR. SPEAKER: You can speak after him.

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : We have heard the slogan, ‘Jai Kisan, Jai Javan and Jai Vigyan’. I think ‘Jai Vigyan’ should rejuvenate the kisans. The research undertaken in labs should be translated into the farm. Then only scientific farming is possible and then only productivity will go up. This is the only solution. Unless we improve our productivity, unless we are able to sell our products in the market, probably the long lasting solution will never be achieved. All of us should jointly endeavour in this regard and insist on the Government to make definite allocation to the agricultural sector.

I am sure that with this discussion, the House will be in a position to evolve an everlasting solution to the problems of kisan.

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा उठायी गई है और मैं भी अपने विचार इस संबंध में रखना चाहता हूं।

महोदय, जैसा बताया गया है, कृषि के क्षेत्र में आजादी के बाद जीडीपी ग्रोथ में योगदान ५० प्रतिशत था, लेकिन आजादी के ५० सालों के बाद वह योगदान घटकर २४-२५ प्रतिशत पहुंच गया है। इसके दूसरी तरफ हम देखें, तो हमारे देश में ७५ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि किसान को अपनी पैदावार का मूल्य नहीं मिल रहा है। एक तरफ किसान को कम पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ कन्ज्युमर को अधिक पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन बिचौलिए अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को भी कम मिल रहा है और खरीददार को ज्यादा देना पड़ रहा है। यह सिस्टम ठीक नहीं है। इस स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

हर प्रदेश में किसानों की अलग-अलग समस्यायें हैं और समस्याओं का समाधान न होने की वजह से वे आत्म-हत्या कर रहे हैं। आन्ध्रा प्रदेश में कपास के किसानों ने पैस्टीसाइड पीकर आत्म-हत्या की । महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को उनका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है और वे आत्म-हत्या कर रहे हैं। कर्नाटक के किसान भी आत्म-हत्या कर रहे हैं। केरल के किसान को प्लानटेशन का पैसा नहीं मिल रहा है, वे भी आत्म-हत्या कर रहे हैं। राजस्थान में सीकर के किसानों को प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा है, इस वजह से वे भी आत्म-हत्या कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है. वे आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के अंदर जो आत्महत्या की होड़ लग गई है, उसका क्या कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में किसानों की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर धनी किसानों का ही ध्यान रखा जाता है। हमारे देश में २० प्रतिशत बड़े किसान हैं, मगर ८० प्रतिशत मझोले, गरीब और खेतीहर मजदूर हैं - उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती।

महोदय, मंत्री जी ने ४०० प्रतनधि बताए मगर वे प्रतनधि धनी किसानों की वकालत करते हैं, गरीब, छोटे और मझोले किसानों की वकालत करने वाले लोग ज्यादा नहीं मिलते। उन्हे जो सुविधाएं मिलती हैं - चाहे ट्रेक्टर, रास्ते, खाद, बैंक या एक्सपोर्ट की सुविधा हो, उसे २० प्रतिशत जो बड़े किसान है, वे ही उसे प्राप्त करता है, छोटे किसान जो ८० प्रतिशत हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती। हमारे हिन्दुस्तान का ५० साल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि सरकार ने भूमि सुधार करने पर ध्यान नहीं दिया। उसी का परिणाम है कि कुछ बड़े-बड़े लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठे रहते हैं, बेनामी कब्जा करके रखे हैं। ऐसा करते हुए, उन्होंने भूमि सुधार को चौपट तथा छोटे और मझौले किसानों का सत्यानाश कर दिया है। बाद में जब हरित क्रांति हुई तो उसे पूरे देश में फैलाने का काम करना चाहिए था मगर हमारी गलत नीतियों के कारण यह काम नहीं हुआ, इसीलिए आज यह समस्या आ रही है। हर जगह से किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, जो चिन्ता की बात है।

आज आपने किसानों की समस्याओं को चर्चा का विषय बनाया, यह अच्छी बात है। सम्भन है, सब की सहमति से शायद उनका कुछ हल निकल आए। हमारा देश तभी बचेगा जब किसान बचेगा - किसान बचेगा तो देश बचेगा - इस स्लोगन को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। यहां किसानों की बहुत सी समस्याओं के बारे में बताया गया, किसान को इनपुट्स मिलने में समस्या है। उसे समय पर सही बीज नहीं मिलता है। आजकल विदेशी बीज आ रहा है, उसे वे बोते हैं तो उसके अलग-अलग नतीजें आते हैं। उसके बाद उनका इतना खर्चा बढ़ जाता है कि कोई उसे एफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इनपुट्स भी दो नम्बर का आ रहा है, इस कारण भी किसान मर रहा है। फर्टिलाइजर, सीड्स आदि सारे इनपुट्स की गारंटी किसानों को सही समय में मिले, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, इसके लिए एक सहमति से एक रास्ता निकालना बहुत जरूरी है।

महोदय, मार्केटिंग फैसलिटी भी किसान को ठीक से उपलब्ध नहीं है। वह सामान बनाता है लेकिन उसे बेचने की ठीक से जगह नहीं है। उसके लिए उसे मंडी में पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। बाजार न मिलने के कारण छोटे और मझोले किसान सबसे ज्यादा मरते हैं, क्योंकि वे अपना सामान गांव से शहर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसे किसानों के लिए बाजार और मार्केटिंग की व्यवस्था ज्यादा बढ़ानी चाहिए। बाजार को किस तरह मजबूत किया जा सकता है - मिडलमैन को घटाने से यह समस्या काफी हल हो सकती है। महाराष्ट्र का प्याज का एक रुपए का बोरा हम छ: रुपए में खरीद रहे हैं। इसमें मिडलमैन बीच में खा रहा है। अगर मिडलमैन बीच में से निकल जाता है तो यह समस्या हल हो सकती है। मिडलमैन को बीच में से निकालना चाहिए, मगर इसके पीछे जो पोलिटीकल पार्टियां हैं, उनका बल है। चंदे, बाहुबल और ताकत से मिडलमैन सारी पोलिटीकल पार्टियों को पीछे से मदद करता है, इस कारण ये उन्हें छूने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ५० सालों में सबसे मजबूत मिडलमैन हुआ और इसके कारण किसान भी मर रहा है, लूट रहा है। दूसरी तरफ जो खरीददार और उपभोक्ता है, उसे भी लूट रहा है। इस समस्या को किस तरह दूर किया जा सकता है, इस पर भी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है।

इसके साथ-साथ ऋण की भी समस्या है। हमारा किसान लोन लेकर जन्म लेता है, लोन के साथ जीता है, बेटे के ऊपर लोन थोप कर मर जाता है और इस तरह पीढि़यों तक यह लोन चलता रहता है।

आज भी देश में इतनी संस्थाएं हैं लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं। बैंक तो ११-१२ प्रतिशत से कम दर पर पैसा देता नहीं है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार से किसानों को सस्ता और सुलभ ऋण दें। सरकार को मजबूती से इस बात को देखना पड़ेगा कि किसानों की आर्थिक मदद हो, ऋण उन्हें ठीक समय पर मिले।

आज कृषि के क्षेत्र में नयी तकनीक आ रही है लेकिन हमारी जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनके बारे में सरकारी ऑफिसर्स का काम है कि वह इस बारे में किसानों को सचेत करे, उन्हें आधुनिक तकनीक के बारे में बताए, उन्हें उसके प्रयोग के बारे में सिखाए। पहले जो किसान को सिखाया था वह तकनीक पुरानी हो चुकी है और नयी तकनीक को सिखाने के लिए आज कोई नहीं है। फूड प्रौसेसिंग की नयी तकनीक, खाद कैसे डाला जाए, कितनी मात्रा में डाला जाए - यह सब सिखाने वाला किसान के लिए कोई नहीं है। ऋण किसान को कैसे मिलेगा, यह बताने वाला कोई नहीं है। वही पुरानी तकनीक चल रही है और एक्सटेंशन सर्विसेज का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। इन सब बातों की जानकारी किसान को मिले, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए।

आज कृषि में नियोजन कम हो रहा है। हमारी छठी योजना में नियोजन पर १० प्रतिशत खर्च होता था लेकिन वह घटते-घटते पांच प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। पैसे का वौल्यूम बढ़ गया है लेकिन प्रतिशत, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वह कम हो गया है और होता जा रहा है। हमारे ७५ प्रतिशत किसानों को बचाने के लिए इतने नियोजन से कार्य पूरा नहीं हो सकता। सरकार को देखना चाहिए कि उसका प्रतिशत चाहे १५ हो या २० हो लेकिन वह किसान के हित के लिए कंप्लसरी करना चाहिए। आज कृषि के क्षेत्र में पूंजी-निवेश नहीं हो रहा है। सरकारी निवेश घट रहा है और प्राइवेट लोग इस क्षेत्र में पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश करे और किसानों के हित के लिए सभी पक्षों से मिलकर इस विषय में कोई योजना बनाने की कोशिश करे।

अध्यक्ष जी, एमएसपी का जहां तक सवाल है, वह ठीक समय पर नहीं मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक से न मिलने के कारण भी किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक न मिलने के कारण कितना परेशान है, उसकी चर्चा सदन में पहले हो चुकी है।

हमारे देश में ५० हजार करोड़ रुपये की फसल ठीक से रख-रखाव न होने के कारण बर्बाद हो जाती है। पैरिशेबल-गुड्स को बचाने के साधन और उपाय सरकार ने नहीं किये हैं। आज किसान के सामने उसके रख-रखाव की समस्या सबसे अधिक है। सरकार द्वारा पैरिशेबल-गुड्स को बचाने के जितने उपाय किये जाने चाहिए वह आज नहीं हो रहे हैं। सरकार को इस समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

खाद के बारे में बताया गया है कि खाद के कारखाने बंद हो रहे हैं जबकि आज कृषि में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है। खाद आप बाहर से आयात कर रहे हैं और देश के कारखानों को आप बंद कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी जो दालें हैं उनका उत्पादन भी आज नहीं बढ़ रहा है और सरकार उनका आयात कर रही है। आयात करने में सरकार का स्वार्थ है। जितना बाहर से उनका आयात होगा, उतने ही बिचौलिये होंगे और उन बिचौलियों को फायदा होगा। ऑयल-सीड्स और दालों का उत्पादन बढ़ाने से हमारे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

सबसिडी के बारे में पूर्ववक्ताओं ने बताया कि अमेरिका १८० बलियन डॉलर सबसिडी देता है लेकिन हम एक बलियन डॉलर ही देते हैं। मतलब उसका एक हिस्सा सबसिडी देते हैं। इसके लिए भी बाहर के कई मुल्क चिल्ला रहे हैं। सरकार डबल्यूटीओ में किसानों के हक की लड़ाई लड़ने में कामयाब नहीं रही। उसे किसानों को बचाने के लिए वहां ठीक ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। सरकार की इसमें कमी रही है। यह भी हमारे सामने एक समस्या है। हमें किसानों की समस्याओं को सामूहिक रूप से देखना चाहिए। हमारा किसान धनी किसान नहीं है। वह मझौला और गरीब किसान है। हमारे यहां १४-१५ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। उनके बिना खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो सकता। आज खेतिहर मजदूरों की हालत खराब है। उसके लिए न कोई कानून है और न ही चकित्सा का प्रबन्ध है। उनकी समस्याओं की तरफ देखना जरूरी है। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है तो सरकार को सामूहिक रूप से एक पॉलिसी बनानी चाहिए तभी किसान बच सकता है। जैसी इस समय सरकार की पॉलिसी है, उससे किसान बच नहीं सकता है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या की खबरें आएंगी और वे एक दिन उल्टा रास्ता अपनाएंगे। आज किसान जो चुपचाप बैठे हैं, वे ज्यादा दिन चुपचाप नहीं बैठेंगे। किसान जागेगा तो कृषि क्रांति देश को उलट-पलट कर सकती है - यह बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। इतना ही कह कर और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में किसानों की समस्याएं तब से ही चली आ रही हैं, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यद्यपि हर सरकार ने किसानों की ओर ध्यान देने की कोशिश की।

१७.४२ hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) जिस किसान को भारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आजादी के पिछले ५० वर्षों में उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। आज सारा सदन किसानों की समस्याओं के ऊपर विचार कर रहा है। समस्याएं आज भी हैं लेकिन मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सत्ता सम्भालते ही टोटल बजट का ५८ परसैंट किसानों पर खर्च करने का संकल्प लिया। उसी का परिणाम है कि आज किसानों की दशा सुधारने के लिए हमने कई किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए और फसल बीमा योजना लागू की। आज जब देश के किसानों को इस सदी के भयंकर सूखे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा तो प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ कर आए और उन्होंने न केवल दो हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों को पैकेज के रूप में दी बल्कि इससे अलग ११८६ करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों के लिए किया। एक मलियन ३६ लाख टन अनाज जिस की लागत १५०० करोड़ रुपए के लगभग बनती है, इतनी राशि का अनाज वभिन्न प्रदेश सरकारों को दिया जिससे आम किसानों के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान हो सके।

कल जो आर्थिक समीक्षा सदन के सामन रखी गई, उसे देख कर लगता है कि पहले तीन बार जब-जब भी देश में सूखा पड़ा, सूखे के परिणामस्वरूप देश की मुद्रास्फीति दर दो अंकों में प्रवेश कर जाती थी। हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब हम विदेशों से अनाज मंगवाते थे, दूसरे देश हमारी आंतरिक पालिसीज में हस्तक्षेप करने की कुचेष्टा करते थे। मुझे याद है आज से ३५ वर्ष पहले १९६७-६८ में जब भी हमारे नेता को किसी बाहर के देश में जाना पड़ता था तो हमारे नेताओं के कार्टून अखबारों में छपते जिसमें लिखा होता था: ‘दे दे, अल्ला के नाम पर दे दे, इंटरनेशनल फकीर आये हैं’ ‘ये पैसा मांगने आये हैं या रुपया मांगने आए हैं ।’ मैं माननीय श्री वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हू कि उनके साढ़े चार साल के शासनकाल में विदेशीमुद्रा को ६४ बलियन डालर तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में ६० मलियन टन अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। आज मुद्रास्फीति की दर ३ परसेंट या उससे कम है वरना जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ जाया करती है। हम समझते हैं कि आज किसानों को उनकी फसलों का लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये लेकिन यह नेतृत्व पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार का केन्द्र सरकार से किस प्रकार का सहयोग रहना चाहिये।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा में धान की फसल को लेकर समस्या आई, उस समय पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के वर्तमान मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी से मिले और सारे धान को उठाने का बंदोबस्त कराया जिससे किसानों की समस्या का हल हुआ। पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री किसानों के लिये राहत लेने नहीं आये, बल्कि मीडिया में अपनी वाह-वाही लेने के लिये प्रधान मंत्री निवास पर धरने पर आकर बैठ गये। अच्छा होता यदि वे प्रधान मंत्री जी मिलने के लिये समय फिक्स करते और पंजाब के किसानों को आ रही धान की समस्या को हल कराते। आज हमारे विरोधियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है।

SHRI J. S. BRAR : Sir, the Chief Minister of Punjab had come here to request the Prime Minister to help the State for procurement. He was arrested at his residence. So, it is not a fact that he had come only for propaganda. He had come to plead the cause of the farmers of the State.

श्री रतन लाल कटारिया: वे किसानों की भलाई के लिये नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिये आये थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान में लोग भूख से मर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मर रहे हैं और कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसी प्रकार की समस्यायें आ रही हैं।

MR. CHAIRMAN : The debate is only for raising the issues for the welfare of farmers, and not for raising any political issue.

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति महोदय, मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि १९८२ में हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी। उस समय केवलमात्र एक रूपया गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की गई और हरियाणा के किसान यमुना नगर में गये। उस समय की सरकार ने उन्हें घोड़ों की खुरों के नीचे कुचलवा दिया, गर्म पानी के फव्वारे छोड़ दिये, और ये लोग आज किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं। किसानों की बेसिक समस्या को हल करने के लिये एक लौंग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है।

जहां तक धान की बात हो रही है, यदि भारत सरकार भी वेल्यू एडिशन प्रणाली अपनाए तो वह भी जापान की भांति धान के बायो प्रोडक्टस् से धान की फसल की कीमतों में २०० रू. से २५० रू. प्रति क्िंवटल का बढोतरी करा सकती है।

   

हम चाहते हैं कि जो वैल्यू बेस्ड एडीशनल चीजें हैं, धान कूटने के बाद जो बाई-प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से गेहूं की कीमत को स्थिर रखने के लिए उसकी बाई-प्रोडक्ट्स के उपयोग हेतु फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स सारे देश में लगाये जा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें कई बार किसान जब अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कते है तो वह दवाई नाक में चढ़ जाने की वजह से कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक डाक्टर को इस बात का लाइसेंस दिया जाता है कि वह गांवों में जाकर मनुष्यों की बीमारियों को डायग्नोस करे, उसी तरह से जो एग्रीकल्चर में रिसर्च करके डाक्टर बनते हैं, उन्हें भी लाइसेंस दिये जाएं कि वे गांवों मे जाकर प्रैक्टिस करें और किसानों को प्रशक्षित करें कि उन्हें कितना बीज और खाद डालनी है। कौन सी खाद एडल्ट्रेटिड है और कौन सी पेस्टीसाइड का क्या प्रभाव है। इस तरह की परमीशन देने से देश की बेरोजगारी भी मिटेगी और किसानों की समस्याएं भी थोड़ी कम होंगी।

सभापति महोदय, आज हम ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम अपनाकर अपने देश को इजराइल की तरह कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। हम यह मानते हैं कि देश की आजादी के ५५ साल बीतने के बाद भी टोटल इरीगेटिड एरिया बिलो ४० परसेन्ट है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इनीशिएटिव लिया है कि देश की सारी नदियों को इस तरह से मिला दिया जाए ताकि उनके पानी को समुद्र में जाने से रोक दिया जाए तथा उस पानी को देश में इरीगेशन के काम में लाया जाए।

हरियाणा प्रदेश में आज भी एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। मैं इस महान सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डैडलाइन दी है कि १५ जनवरी, २००३ तक एस.वाई.एल.नहर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए।,लेकिन पंजाब सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डैडलाइन दी है, वह भी नजदीक आ रही है। हम चाहेंगे कि अगर पंजाब सरकार एस.वाई.एल. नहर को न बनाये तो भारत सरकार उसमें इंटरवीन करे और हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी प्रदान कराये।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस थोड़े से समय के अंदर इसने नौवीं योजना के अंतर्गत ९९ मलियन ७६ हैक्टेअर भूमि के लिए पानी का प्रबंध किया है यानी उसे पानी के लायक बनाया है और देश के अंदर जो छोटी-बड़ी ३५९६ मेजर तथा माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स थे, उन पर कार्यवाही की गई। अब भी भारत सरकार २०७.७७ मलियन हैक्टेअर और जमीन को सिंचित करना चाहती है। उसके लिए भारत सरकार ने ८४८० करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट्स बनाई हैं, जिनमें राज्य सरकारों को मदद दी जायेगी। इस मद में २८०० करोड़ रुपये राज्य सरकारों को वर्ष २००२-२००३ में दे दिये गये हैं। इससे देश में इरीगेटिड एरिया को बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी।

महोदय, देश के वभिन्न क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के किसानों के सामने पैडी और गेहूं की समस्या है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में पटसन की समस्या है तथा देश में जो हिस्से काफी, रबड़ और चाय आदि का उत्पादन करते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का पैकेज प्लान्टेशन स्कीम के अंतर्गत दिया है। मैं प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

इसी तरह देश की आज़ादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसका ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है और जिसके बारे में आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल एग्रीकल्चर सैक्टर में तरक्की हो रही है, बल्कि वहां जो मलिटेन्सी थी, उसको कम करके जो मलिटेन्ट्स थे, वे भारत सरकार के साथ टेबल पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए हैं। The credit for this goes to this Government. आज जिस प्रकार विपक्ष ने किसानों की समस्याओं के बारे में हो-हल्ला मचा रखा है, वस्तुस्थिति वह नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हकों के प्रति द्ृढ़-संकल्प है और हमारा मानना है कि भारत के किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अगर इस रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने की कोशिश करती है तो वह देश के साथ खिलवाड़ करती है। हम यह नहीं चाहते कि जिस प्रकार कांग्रेस शासनकाल में किसानों के साथ होता आया कि उनके प्रधान मंत्री हाथी पर बैठकर गांवों में जाया करते थे और किसानों की बात किया करते थे, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद उनको टाटा, बिड़ला, डालमिया और मफतलाल जैसे लोगों की याद आती थी और किसानों के हितों को वे भूल जाते थे, लेकिन आज देश के प्रधान मंत्री के पद पर एक ऐसा सामान्य व्यक्ति का बेटा बैठा है जिसके दिलो-दिमाग पर किसानों के बारे में हर रोज़ तड़प रहती है और जब भी कोई अवसर आया है, उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर भरपूर राहत पहुँचाने की कोशिश की है।

इतना ही नहीं, इस सरकार के रहते हुए, उड़ीसा में जब ज़बर्दस्त साइक्लोन आया, हमने समय रहते न केवल आम जनता को बल्कि वहां के किसानों को नए बीज, नई-नई किस्म की जो भी राहतें उनको प्रदान कर सकते थे, चाहे वह फर्टिलाइज़र की समस्या थी या जो भी समस्याएँ थीं, उनकी समस्याओं को हमने सॉल्व किया। साथ ही, पिछले वर्ष २६ जनवरी को जब भुज में भूकंप आया और सारी की सारी कृषि व्यवस्था प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो गई तो वहां पर हमने न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि एक नया भुज शहर वर्तमान सरकार ने बनाकर दिया जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, अभी तो मेरा तवा गरम होने लगा है। महोदय, मैं हरियाणा से आता हूँ। …( व्यवधान) Sir, I am just warming up. Please give me some more time.

MR. CHAIRMAN: Nine hon. Members from your party have given their names to participate in this debate. So, please conclude soon.

SHRI RATTAN LAL KATARIA : I will take only five minutes more.

MR. CHAIRMAN: You have taken more time. Please conclude now.

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, आज जो हम पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि यह वर्तमान सरकार के समय में ही संभव हुआ है कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। गेहूँ उत्पादन में हम दुनिया में सबसे बड़े देश बन गए हैं और फूड प्रोडक्शन में हमने ब्राज़ील जैसे देश को भी पछाड़कर अपना स्थान बनाया है। आज हमने एक वर्ष के अंदर २७ हजार करोड़ रुपये की एम.एस.पी. के ऊपर गेहूँ और चावल की खरीद की, जो आज़ादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है कि किसानों की ओर इतना ध्यान दिया गया। आज भी बहुत सी समस्याएं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया जाए। हाई क्वालिटी एजुकेशन किसानों के बच्चों को दी जाएं ताकि उनके खेतों में जो भी पैदावार होती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी रहे।

18.00 hrs. सभापति महोदय, इसी प्रकार से जो खेतिहर मजदूर हैं …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I want to know the sense of the House whether we can transact the business after six o’clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes; it should be extended.

MR. CHAIRMAN: There are 30 Members to speak. So, we extend the time up to eight o’clock.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Will it be extended till Monday also?

MR. CHAIRMAN: We will extend it up to eight o’clock. If there is still any hon. Member wishing to participate in the discussion, it could be carried over to Monday.

श्री रतन लाल कटारिया: सर, मैं सोमवार को बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Kataria, you started at 17.42 hours. You have taken 20 minutes. Kindly conclude.

श्री रतन लाल कटारिया: सर, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि दोहा के अंदर जो डब्ल्यू.टी.ओ. का सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने कृषि संबंधी मुद्दों पर बढ़-चढ़ कर भाग लिया और दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा, लेकिन मैं फिर भी आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृषि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के जो भी प्रावधान हैं, उनके अनुसार जो भी समझौते आगे होंगे, उनमें भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी रखे।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार किसानों के हकों के प्रति जागरुक है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों की हानि नहीं होने देंगे।

SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Hon. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity that you have given to me. Even after 55 years of Independence, the agriculture sector has remained the main sector of our economy. It contributes 30 to 35 per cent to the country’s economic, that is, the total GDP. Even today, 60 to 70 per cent of our population is dependent on agriculture sector and agro-based industries. In this connection, I want to quote the opinion of a great economist on Indian agriculture:

"The Indian farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt."

 

 Moreover, the Indian agriculture is just like gambling. Even though we have achieved very good results in information technology, yet the drought situation or cyclones prevail in our country. Our technology has not improved so far to prevent or know about the cyclones or the drought situation in our country.

As we know, nearly 14 States are facing the drought situation this year. Especially in Andhra Pradesh, out of 23 districts, 22 districts were declared drought-hit districts. Even though the farmers are producing crops like paddy, wheat, sugarcane, cotton, chillies and copra, they are not at all getting the remunerative prices. This is a major problem faced by the Indian farmers. Several measures have been taken to provide minimum support price to the agricultural produces.

Sir, as far as the procurement policy is concerned, in the recent Budget, our Government has taken a decision that it is the duty of the State to arrange for their own procurement, distribution and storage. At this juncture, when such States are facing severe problems and economic crisis, especially in agricultural sector, this decision is not at all favourable to those States. I would request our hon. Agriculture Minister that this policy, which was introduced in the recent Budget, may be changed and some infrastructure should be developed in those States so that they have their own procurement, storage and distribution system.

As far as the inputs are concerned, subsidies have been reduced on inputs, as a result of which the prices of fertilisers and pesticides have been increased and the entire Indian farming community have to depend on foreign fertiliser companies. Therefore, we should be very cautious in protecting our domestic fertiliser industry so that the Indian farmers are not at the mercy of foreign producers.

As far as the WTO agreement is concerned, around 800 restrictions have been removed because of WTO agreement and the new economic policy. A flood of imports will invade our markets and this will adversely affect our foodgrains, oilseeds, pulses, etc. As a result of this the agiruclture industry in the country and the farming community will be deprived of the protection that they need. At this juncture, the WTO member States will bring about second phase of reforms and this is the main hurdle in our progress. The Indian farmer is not in a position to compete with the farmers of American and European countries. So, this reduction in the subsidy given to the Indian farmers will adversely affect the agricultural sector.

The former Prime Minister had elaborated on these subsidies that developed countries like America, Japan and European countries, where five per cent of population is dependent on agricultural sector, are providing 60 to 70 per cent subsidy, whereas in our country it is to the tune of three per cent only on total production. It is just a negligible amount.

In USA, the total subsidy given to farmers on exports is 343 billion dollars. In this connection, I want to elaborate further, the per hectare subsidy given by America is 2,000 dollars, by Japan it is 700 dollars, by European countries it is 11,000 dollars and by India it is only 17.8 dollars. This is the overall scenario. So, the agricultural sector and the farming community should be protected. Where the foreign countries today are increasing subsidies on marketing and food production, we are decreasing it here.

   

Mr. Chairman, Sir, I would like to make some important points about Andhra Pradesh. As I said earlier, out of 23 districts, 22 districts were declared as drought in Andhra Pradesh. A Central team had visited Andhra Pradesh and it had estimated the total loss as Rs.4,000 crore. Our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu requested the Central Government to release a sum of Rs. 1020 crore as relief and also to provide 18 lakh metric tonnes of rice. This year, there is a minus rainfall of 34 cm and the crops have totally failed. Even the Krishna Delta, which is a very good Delta and where there will be assured water, because of the drought situation, has failed to get good produce.

At this juncture, our Chief Minister has requested the Chief Minister of Karnataka, hon. Shri Krishna, to release some water to protect the crops and also to provide drinking water to people who are in the remote areas but he did not give a single drop of water.

I would like to know from the hon. Agriculture Minister as to what are the guidelines that they observe while determining the relief. Only Rs. 175 crore and odd have been released to Andhra Pradesh this year. The situation is very serious. Andhra Pradesh has never faced this sort of a drought situation in the last 100 years. That is why, I am once again making a request to the Central Government to release more funds to face the situation in a prompt manner.

Another issue that I wish to bring to your knowledge – it is in general – is about the crop insurance policy. We have represented this issue a number of times in the Committee on Agriculture, to our Prime Minister and also to the Agriculture Minister. They are taking Mandal as a unit. Mandal, as a whole, may not be affected. At least, Panchayat should be taken as a unit. The concerned officials are taking three years’ average or five years’ average into account. It is not correct. The farmers are taking loans from the co-operative banks and the commercial banks. Nearly three per cent has been reduced under the crop insurance policy. So, my request, in this critical situation, is that the farmers in the country – in these 14 States – crop insurance should be given to the farmers, and the rules relating to crop insurance should be liberalised. Otherwise, in this critical situation, our Indian farmer would not be able to face the situation and he would not come out of the difficulty. So, this aspect should be considered.

Moreover, I would like to suggest some of the measures which have to be taken into consideration and the facilities may be provided to the farmers in the country. The first one is, introduction of innovative research in the field of agriculture, for example bio-technology and genetic seeds. This benefit should reach the remote farmer, who is living in the rural areas. These facilities or benefits should go to the small and marginal farmers. The second one is, developing high-yielding varieties of seeds, closing down the public sector seed production agencies which are racking with corruption.

It is a well-known fact that just like food adulteration, seed adulteration is also going on. So, to protect the interests of the farmers in the country, this factor should be taken into consideration.… (Interruptions) I will take only two minutes.

Another thing is that the Government should bring changes in the statute relating to seeds and pesticides. The Government should also take steps for the establishment of farmers’ clubs and societies by taking four to five villages as a unit for providing access to agricultural tools and modern farming equipment. There should be early completion of the pending irrigation projects. The Government should prepare an action plan to ensure this. This is a very, very important issue. There are a number of pending projects, especially in Andhra Pradesh, for which clearance should be given by the Central Government. For example, Pulichintala project. In view of the present scenario in Andhra Pradesh, Pulichintala Balancing Reservoir is the only source to protect the delta ryots, especially in the Krishna delta. To make the farmers to introduce changes in their cropping pattern, the Government should link this cropping pattern with the availability of water for irrigation. Also to give a go by to the single crop system, the Government should encourage inter-cropping practices by substitution.

Last but not least, the Government has to accord recognition to agriculture as an industry. This is a long pending issue. Our Government has already declared a National Agriculture Policy. But even today the agricultural sector is not declared or recognised as an industry. The Government should give freedom to the farming community to determine or to control the price structure of their produce. In the fixation of price, the middlemen should be avoided. If the Indian farmers produce sugar-cane or wheat or paddy, or tobacco or some other commercial crop or whatever it may be, the middlemen should be eliminated, and better price should be fixed in consultation with the farmers. That can help the farmers to some extent.

With these few words, I once again thank you for the opportunity you have given to me.

MR. CHAIRMAN : I have given you enough opportunity because all the benches are empty. It is an important issue. All the Parties had raised this issue before the Business Advisory Committee, but a number of blocks are empty.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): There is a maximum number of Members from Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: The Minister should ensure the attendance of all the Members, at least from this block. All are interested in the farmers’ issue.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : You are right.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): A number of Members are there from Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: It is an important issue. We were all born to the farmers. The Members should not leave the House after they have made their speeches. We must sit here and hear the other Members, because when everybody is speaking, he is going out.

         

SHRIMATI RAMA PILOT (DAUSA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving this opportunity to speak on the problem of the farmers. सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में इस सदन में काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। I would like to participate in this discussion because I am one of the marginal farmers. I want to give an example to the country because we, all the Members, believe in integration. I belong to Uttar Pradesh. I am a Member of Parliament from Rajasthan. I would also like to speak in Punjabi.

MR. CHAIRMAN : Madam, I would like to remind you that you have not obtained permission to speak in Punjabi and there is no translation facility.

SHRIMATI RAMA PILOT : Has the interpreter gone? He was available earlier.

MR. CHAIRMAN: It takes about 30 minutes to arrange for translation. You should have given an advance notice.

SHRIMATI RAMA PILOT : It is all right. Thank you, Sir. I have to honour the Chair. सभापति महोदय, मैं किसान की समस्याओं को किसान के नाम की परिभाषा बताकर आरम्भ करना चाहूंगी।…( व्यवधान)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, we would have loved to hear her Punjabi speech.

MR. CHAIRMAN: But it cannot be translated for the record and what is the use of speaking without going on record?

SHRI P.C. THOMAS : I think, the translation was there when Shri J.S. Brar spoke. He spoke in Punjabi.

MR. CHAIRMAN: Each Member should give an advance notice of about half an hour.

Madam, if you want, you may speak after a few other hon. Members speak. In the meantime, we can arrange for translation.

SHRIMATI RAMA PILOT : Sir, I want to speak now. I can speak in Hindi. There is no problem in that. I am an Indian and I can speak in Hindi.

सभापति महोदय, मैं किसान की समस्याओं को किसान के नाम से प्रारम्भ करना चाहती हूं। किसान को मै दो भागों में बांटकर उसके अर्थ को यहां बताना चाहूंगी - इसमे‘क’ और ‘सानये दो शब्द मिलकर किसान शब्द बनाते हैं, जिसमें‘क’ का अर्थ है कुंजी और ‘सान’ का मतलब शान है। किसान वह शान है जो हिन्दुस्तान की कुंजी का नाम है। हिन्दुस्तान की शान की चाबी किसान के हाथ में है। किसान एक चाबी का नाम है जो हिन्दुस्तान के खजाने की कुंजी है वह किसान के हाथ में है और कोई फैक्टरी, महल या दुकान हो, उसके अंदर कोई नहीं जा सकेगा जब तक कि उसके ताले में वह चाबी उसके अंदर नहीं जाएगी। जब तक वह चाबी उस ताले के अंदर नहीं जाएगी तब तक वह ताला नहीं खुलेगा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता और अंदर क्या हो रहा है, यह कोई नहीं देख सकता। चाबी हम सबके हाथ में है लेकिन हम ताले ठीक से नहीं लगाते। दो साल मुझे हाउस में हो गए हैं, और मैं देखती आ रही हूं हर सैशन में किसान की समस्याओं को, कृषि और जल की समस्याओं को तथा कृषि से संबंधित उद्योगों पर चर्चा होती आई है और माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को सदन के सामने रखा है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाउस में सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब या ठोस नीति नहीं आई जिस पर हम लोग इम्पलीमेंट कर सकें या गांवों में जाकर छोटे और मार्जिनल किसानों को यह बता सकें कि अब जैसे आप रहते आए हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा क्योंकि हम लोगों ने सदन में जो बातें आप लोगों के बारे में रखी थी, उन्हें सरकार ने मान लिया है। जब हम लोग चाबी को ताले में ही नहीं लगाएंगे और देश के किसान की असली हालत को देखगें ही नहीं तो देश के लिए क्या करेंगे? यह कितना महत्वपूर्ण है जब हम अधिकतर सदस्य किसान परिवारों से आते हैं - वे सब इस हिन्दुस्तान की चाबी का एक हिस्सा है और हम लोगों को समस्याएं कहने का मौका दिया जाता है तो मात्र रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में दर्ज कराने के लिए नहीं दिया जाता बल्कि हम लोग देश के कुछ लोगों का प्रतनधित्व करते हैं और उनकी भावनाओं को हम यहां पर आपके माध्यम से सरकार तक जताते हैं। यदि हम जताते ही रहेंगे और गीत गाते ही रहेंगे और कोई ताली नहीं बजाएगा तो गाने वाला गीत गाना बंद कर ही देगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगी कि इस देश को जिसको कभी सोने की चड़िया का नाम दिया जाता था और यह सोने की चड़िया के नाम से विश्व में हमारा देश इसलिए प्रसिद्द था क्योंकि हमारे यहां सोना बहुत है। माननीय सदस्य ने भी इस बात को कहा कि प्रधान मंत्री जी ने सदन मे बताया था कि कितना टन सोना हमारे देश के पास है। इसका मतलब है कि देश में पैसे की आज भी कमी नहीं है लेकिन क्या कारण है कि आज भी हमारा किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज भी ५५ साल बीत जाने के बाद भी किसान तीन कपड़ों के बजाए आधी धोती लपेटे हुए हैं फिर चाहे वह राजस्थान हो या कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो या उड़ीसा हो या नॉर्थ-ईस्ट का कोई कोना हो। आज भी जो असली मायने में किसान है, उसकी हालत बद से बदतर हुई है और ५५ साल में एक प्रतिशत भी उसके जीवन स्तर में इज़ाफा नहीं हुआ है।

किसान पहले दो गाय या भैंस रख सकता था, लेकिन आज ५५ सालों की आजादी के बाद एक भैंस या एक गाय भी रखने की हालत में नहीं है। इसका कारण यह है कि उसको मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे समाज में अन्य कोई समूह उतना मंहगाई का सामना नहीं कर रहा है, जितना कि किसान वर्ग मंहगाई का सामना कर रहा है। चाहे किसान के बीज की बात हो, खाद की बात हो या पानी की बात हो, हर तरह से किसान को मौत का सामना करना पड़ता है। प्रकृति भी किसान पर ज्यादा मेहरबान नहीं होती है। अगर बारिश अच्छी होती है, तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जो किसान की पूरी फसल को बहाकर ले जाती है। बाढ़ में किसान की फसल तो जाती ही है और साथ में उसके द्वारा बनाया हुआ मकान भी बह जाता है। और सालों से ऐसा होता आ रहा है, एक साल का बात नहीं है। इसके बावजूद भी जब किसान की हालत ऐसी दयनीय हो जाती है, तब भी हमारी सरकार चेतती नहीं है। इस समस्या के समाधान का हमें कोई परमानेंट इलाज निकालना चाहिए।

महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में न पड़ते हुए, किसानों की वास्तविक समस्याओं की ओर आपके माध्यम से ध्यान खींचना चाहती हूं। माननीय कृषि मत्री जी मेरे क्षेत्र से आते हैं, उनको किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। वास्तविक स्थिति यह है कि देश में हर वर्ग ने विकास किया है, दलाली करने वालों ने विकास किया है, लेकिन एक किसान का वर्ग ऐसा है, जिसकी उन्नति नहीं हुई है। उनका जीवनस्तर पहले से घटा है। ऐसे किसान जिन्होंने एग्रीकल्चर को उद्योग का रूप दिया है, उसका कुछ विकास हुआ है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं, किसान मजबूरी में किसी मनीलैंडर से पैसा ले लेता है, लेकिन उसको चुका नहीं पाता है। स्थिति यह होनी चाहिए थी कि किसानों को ऋण की सुविधा सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। सरकार ने बैंकों से ऋण देने का प्रावधान किया है, लेकिन ऋण लेने की प्रक्रिया को इतना काम्पलिकेटेड बना दिया है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि किसानों को ९ प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण मिलेगा, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि किसी रामू, श्यामू या कुम्हार को ९ प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिला है। एक भी ऐसा उदाहरण हिन्दुस्तान में नहीं होगा और अगर एक किसान भी है, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ऋण देने की व्यवस्था रिजर्व बैंक के माध्यम से कर दी जाती है, लेकिन ऋण किसानों को सीधे नहीं प्राप्त होता है। पैसा एक दूसरे बैंक को दिया जाता है और वे बैंक अपना लाभ बीच में रखने के बाद किसानों को ऋण देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि किसानों को ऋण देने की व्यवस्था को सुद्ृढ़ किया जाना चाहिए, और ऐसे ग्रामीण बैंक बनाने चाहिए, जिससे किसानों को सीधे ऋण प्राप्त हो सके।

महोदय, मैं एक बात किसानों को दिए गए क्रैडिट कार्ड के बारे में कहना चाहती हूं। बहुत जोरों से कहा जा रहा है कि किसानों को क्रैडिट कार्ड देने की व्यवस्था कर दी गई है। सभी राज्यों में किसानों को क्रैडिट कार्ड दिया जाएगा और उस क्रैडिट कार्ड के द्वारा किसानों को ९ प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा वास्तव में होता है, तो किसानों की हालत में कुछ सुधार अवश्य नजर आयेंगे। नहीं तो प्रकृति की मार से, कृषक मरता ही रहेगा । जब बारिश अधिक हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो किसान त्राहि-त्राहि करता है। इतना ही नहीं, अपने दरवाजे पर पशुओं को मरते हुए देखता है। यदि बरसात नहीं होती तो अकाल के कारण त्राहि-त्राहि करता है और पशुधन को दरवादे पर मरता देखता है। मैं एक बात और माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने साउथ और नार्थ की नदियों को जोड़ने की बात कही थी।

उन्होंने पैसे के लिए उसमें खुल कर अनुदान देने की बात की थी कि इस कार्य पर जितना भी पैसे का खर्च हो, उसमें कमी नहीं आएगी। हम यदि नार्थ-साऊथ की नदियों को जोड़ दें, १९७५-७६ में के.एल. राव जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों से इसकी रिपोर्ट मंगाई थी कि क्या यह वाज़िब है, हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट नकारात्मक आई और तब यह फैसला हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है, अगर समुद्र में नहीं जाएगा तो सारा पानी खारा हो जाएगा जिससे उसके आसपास के जीव-जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, फसल भी पैदा नहीं होगी, और फसल मर जाएगी तथा चारों तरफ त्राहि-त्राहि हो जाएगी। अभी कृषि कमेटी के अंदर एक वैज्ञानिक को, एक्सपर्ट को बुलाया गया और इस प्रश्न को उनके सामने रखा गया था। उन्होंने भी अपने विचार रखे थे कि इसमें इतना ज्यादा खर्चा है जो वाजिब नहीं हो सकता, लेकिन पैसे की द्ृष्टि से वाज़िब नहीं है। इसलिए कभी भी यह बात संभव नहीं हो सकती।

महोदय, हमने जो WTO का फैसला लिया है, इससे हमारे किसान बहुत दुखी हैं। उनकी कृषि लागत अगर दस रुपए आती है और बाहर का जो सामान यहां मिलता है। वह सामान पांच रुपए में बाजार में मिलेगा तो भारतीय किसान का दस रुपए में सामान कौन खरीदेगा? उदाहरण के तौर पर अगर हमें बाहर का सेब २० रुपए किलो मिलता है तो यहां सेब पैदा करने वाला जो किसान है, उसकी लागत तो ४० रुपए प्रति किलो आती है। उसे न तो मैं खाऊंगी, न व्यवसायी खाएगा और न ही शहरी लोग खाएंगे। इस तरह किसान को बहुत मार पड़ रही है। इस पर सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। हम इसे किसी तरह से बैलेंस में लाएं। उस पर या तो डयूटी ज्यादा लगाइए और इतनी डयूटी लगाएं कि वह ज्यादा महंगा हो और हमारे कृषक की उत्पादकता से ज्यादा का मूल्य मिले हों। ताकि हमारे किसानों को थोड़ी राहत मिले या इसके लिए कोई अन्य तरीका सरकार सोचें।

महोदय, हमने मल्टीनेशनल कम्पनियों को बढ़ावा दिया है, मगर अपनी खेती से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया। गांधी जी ने इस देश को जब स्वतंत्र कराया था तो वे आगे बढ़ती हुई चीजों को पीछे लेकर आए थे। वे कोट, पेंट और पतलून उतार कर आधी धोती पहनने लगे थे और चमड़े के जूते छोड़ कर खड़ाऊं पहनने लगे थे। इन कपड़ों को छोड़ कर वे धोती पर इसलिए आए थे, क्योंकि धोती हमारे देश की बनी हुई है। आज सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि हम अपने देश में निर्मित कपड़ों तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं का उपयोग न करें। हम भी ऐसे उद्योग लगा सकते हैं, जो हमारे रॉ-मेटरियल, कृषि से संबंधित है, जिसमें हमारी किसान महिलाएं भी मदद देंगी। ऐसे प्रोडक्ट हमारे बाजार में सस्ते होंगे और लोगों को उससे राहत भी मिलेगी। ऐसे कई किसान हैं, जिनके पास बिलकुल घर नहीं है, वे केवल अपने जानवरों के लिए इधर-ऊधर घास की तालाश में घूमते रहते हैं। कभी काश्मीर और यू.पी. तथा बिहार में केवल घूमकर जीवन-यापन करते हैं। उन्हें जो भूमि बेकार पड़ी हुई है, उसे ऐसे लोगों को सरकार देने की व्यवस्था करे ताकि उन्हें सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिले, वे अपने घर बसाएं। उनके पास बहुत अच्छे उद्योग हैं। भेड़, बकरियां हैं, दूध का काम हो सकता है, कोआपरेटिव्स बन सकती हैं। भेड़ की ऊन को बहुत सारे उद्योगों में लगाया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा हमारे जो लोग इधर-ऊधर घूम रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उन्हें भी सुविधा होगी।

आज टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि हर देश के लोग हमारे यहां आना चाहते हैं। दूसरे लोग हमारे देश में आते है और किसान की इस हालत को देखते हैं तो हमारा दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा। वे हमारी यहां से क्या इमेज़ लेकर जाते होंगे, इसे देखना बहुत जरूरी है। अगर इरीगेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए तो मैं मानती हूं कि हमारे किसानों की कुछ पोजिशन पहले से अच्छी होगी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार जब कभी कोई उद्योग लगाती है, उससे भी किसान को मार पडती है वह अपना उद्योग लगाए तो एक बात है, लेकिन जब मल्टीनेशनल कम्पनियों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा देने का सबसे कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस रखा हुआ है यहां भी कृषक ही दबता है, मार खाता है। उसमें या तो उससे पहले जमीन ले ली और फिर उसे साल-दो-साल में मुआवजा देंगे और उसे कम से कम पैसा देंगे, जब सरकार उसे देती है तो उसके साथ बहुत से प्राईवेट लोग चले आते हैं। मल्टी-नेशनल कम्पनी वाले वहां चले जाते हैं बिचौलिये के साथ वे जमीन सस्ती किसानों से खरीद कर इन कंपनी वालों को महंगी बेचते हैं और बिचौलिया लाभ में व जमीन का मालिक कृषक यहां भी काफी घाटे में रहता है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे कमाऊ भाग है। इस बात को माननीय मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनकी जमीन के अधिग्रहण करते समय रेट में भी सरकार भेद-भाव करती है। माननीय राजेश जी ने इस विषय में सदन में रहकर और अपनी सरकार में रहते हुए भी लड़ाई लड़ी थी और बड़ी मुश्किल से ११० रुपये प्रति मीटर से भाव बढ़वाये थे। आज नोएडा में उसका भाव ३६२ रुपये प्रति मीटर है, जबकि ग्रेटर नोएडा में उसका भाव २८० रुपये प्रति मीटर है। यह भेदभाव किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। जिस किसान की १० बीघे जमीन नोएडा में है उसी की १० बीघे जमीन ग्रेटर नोएडा में है। कुदरत सभी खेतों पर एक जैसी बरसात करती है। आज वहां नहरों में पानी नहीं है, केवल घास ही घास और मिट्टी है।

MR. CHAIRMAN : No hon. Member minds the ringing of the bell or takes sense of the bell.

SHRIMATI RAMA PILOT : Sir, I am sorry.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, she is wife of a former leader.

MR. CHAIRMAN: That is why, I gave her premium.

श्रीमती रमा पायलट: मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुंगी कि आप उत्तरांचल से या किसी और तरीके से नदियों से पानी लेकर नहरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि बिजली की समस्या से भी कुछ छुटकारा मिल सके। बिजली नहीं है तो नहरों में आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्री जी, आपके क्षेत्र में भी नहरों में पानी नहीं है, वे भी सूखी हैं। पानी बागपत तक रुक जाता है आगे नहीं जाता है। इसलिए पानी को आगे भी लेकर जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सरकार और माननीय मंत्री जी मेरी इन दो-तीन बातों पर विचार करेंगे ताकि हम अपने लोगों को कुछ राहत दिला सकें।

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): I thank you very much, Mr. Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in this important discussion regarding the problems of farmers.

At this juncture, I would like to say that without water, mankind cannot exist and without water, foodgrains cannot be produced. There is a famous Tamil proverb Neerillamal Amaiyadhu Ulaghu which means that in the world, water is the most important commodity. There is one great Tamil song :

"Enna valam illai indha thirunaattil, Ean kaiyai Eandhavendum velinaattilOzhungai paadupadu vayalkaattil Panjam endrum illai indha thirunaattil"It means that when we have all resources, why should we beg from the foreign countries? We should work hard in the agricultural land and there will not be poverty in our country. Such a good sector is agriculture.

18.39 hrs. (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) MR. CHAIRMAN : Shri Adhi Shankar, you should have informed that you were to speak in Tamil.

 

… (Interruptions)

 

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, I am speaking in English only. I was just quoting a Tamil proverb and a Tamil song. That is an important Tamil song. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Sir, I want to know who sang the song, in which film and who acted. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : When his leader late M.G. Ramachandran was in DMK, he acted in that film and this song. … (Interruptions)

SHRI ADHI SANKAR : Shri M.G. Ramachandran was also a fast friend of Dr. Kalaignar Karunanidhi. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : What is the name of the film?

SHRI ADHI SANKAR : The name of the film is Vivasayi which means `agriculturist’. When Shri M.G. Ramachandran was in DMK, he had acted in that film. Another thing is that Shri M.G. Ramachandran was a very close friend of our leader. … (Interruptions) During the period our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he introduced several schemes.

He has given free electricity to the farmers, created farmers’ market, popularly known as ‘Uzhavar Sandhai’, and introduced several schemes for the poor agricultural labourers; he started the Agricultural Labourers’ Welfare Board.

The Indian sub-continent is so vast that natural calamities in various forms affect the country one and at the same time. Droughts and floods have become recurrent features. If one part of the country is hit by floods, another part of the country is hit by droughts. It is 55 years since we have attained freedom. The successive Governments have failed over the years. India assumes the top position in foodgrains production. That is our mainstay. In a thickly populated country like ours, food production must be given topmost priority. Even when we rank first in foodgrains production, people below poverty line are on the increase. Our efforts must be on to overcome this situation. There must not be any let up. At the same time, care must be taken to ensure that neither droughts nor floods affect our target for food production. This can be achieved only with a vision, dedication and political will. The overall growth of the country must be ensured by the Centre. National Democratic Alliance or for that reason any future Government would depend on the coming together of regional parties. So, it is the bounden duty of the Union Government to ensure national disaster management effectively in all the regions.

Short-term relief measures like doling out two to five kilograms of rice or food-for-work schemes cannot be a lasting solution. That is why, we have a cycle of bad monsoon and badly affected food production as recurring events.

Shri K.L. Rao, the then Irrigation Minister in the Government of India, chalked out a plan to link river Ganga with river Cauvery. Had it been put through, we would have wiped out drought in many parts of the Central India and Southern India.

Popularly known Cholamandalam, comprising of Thanjavur, Thiruvarur and Nagapattinam, used to remain the rice granary of Tamil Nadu. Now, the people with parched throats look for the trickling water in Cauvery. Even drinking water is a problem there now, leave alone water for irrigation. Agricultural labourers are in a pathetic condition. Some of them are forced to eat rats and die.

My appeal to the hon. Minister is that he should see that the right man is in the right position. Now, we are in the computer age. We have enough water, but we are unable to conserve water or we are not able to distribute water properly. We are not able to protect water properly. As far as agriculture is concerned, in some parts of India, they depend on rain-water, and in other parts, they depend on rivers like Cauveryand Tambraparni. The Cauvery river water problem is well-known to everybody.

Regarding crop insurance, the crop insurance scheme was not implemented properly in many parts of our Tamil Nadu. Even in my district also, the crop insurance scheme was not properly implemented. Our farmers are not getting the minimum support price for paddy. Until the farmers are saved, we cannot save our country.

There has been such serious shortfall with regard to integrated wasteland development programme, with regard to watershed approach to the DPAP and to the DDP that the Prime Minister himself has to do something about these enormous physical shortfalls in all the programmes of the Rural Development Department. Twenty-five per cent of our agricultural products are getting wasted due to shortage of storage facilities. Due to shortage of cold storage facilities, nearly 30 per cent of vegetables and 30 per cent of floriculture are wasted.

The sugarcane growers are not getting their outstanding dues. The Government has not come forward to solve the problems of the sugarcane growers. I would like to request the Government to solve the problems being faced by the sugarcane growers. In the State of Tamil Nadu, particularly in my Parliamentary constituency, there are three sugarcane mills. They are not getting the orders to cut the sugarcane at the proper time.

Sir, the tea and coconut growers in Tamil Nadu are also facing a lot of problems. Till this time the Central Government has not taken any steps to solve their problems. Seventy per cent of our population is dependent on agriculture but the conditions of the farmers are pitiable and the Central Government has not done enough to solve their problems.

Sir, in regard to the Cauvery water dispute, I would like to submit that despite the direction of the Supreme Court to Karnataka to release water, the Government of Karnataka has not taken any steps to implement the order of the Supreme Court. The hon. Minister of Water Resources also has not taken any steps to release water from Cauvery. So, I would like to request the hon. Prime Minister, the hon. Agriculture Minister and also the hon. Minister for Water Resources to solve this Cauvery water dispute. Due to non-availability of water and failure of monsoon, the farmers in the Cauvery delta region are in pitiable condition and the kuruvai crops also has got spoiled. The other crops also are drying up… (Interruptions) In Tamil Nadu, districts like Thiruvarur, Thanjavur, Nagapattinam, Villupuram have not been declared as drought affected areas. So, these places are being deprived of the benefits of relief measures. The Central Government schemes, in these areas, also are not being properly implemented.

Sir, our country ranks first in production of milk in the world. Our country also ranks first in poultry production. But in the field of fisheries, our country ranks seventh and importantly in the fields of rice and wheat production, the position of our country in the world is not so good.

Sir, I would like to urge upon the Government to come up with immediate relief measures to tackle the situation by way of short-term schemes and long-term plans. Credit loans must be waived. The interest burden must be curtailed and subsidies must be ensured in case of failure of nature and also an effective water management policy must be evolved to link the rivers of Northern India with the rivers of Southern India.

Sir, with these words, I conclude.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important issue.

Shri Pandiyan is sitting here and I hope he will continue to sit here. He should not leave this place after the DMK Members have finished their speeches.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : We would be here till you complete your speech.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : Sir, we have taken up a very important subject for discussion, namely the problems being faced by the farmers of our country. Today I can say if the farmers are left with anything, then it is only problems. There is no other problem for them except problem itself. We say so many things about them but nobody comes forward to solve their problems. It is the farmers who came forward to rescue the nation when this country was faced with shortage of foodgrains. The farmers have worked relentlessly to grow more food for the country to meet the demands but they have never been rewarded for what they have given to this country, except of course a few slogans, like Shri Dhananjay Kumar was saying, `Jai Jawan, Jai Kisan’, `Annadata’ etc. All that they have been given is empty slogans.

I do not know whether the present Minister of Agriculture can say, "this is the particular welfare scheme that we have done to the farmers." It is not at all there.

This is the only community which is not being cared by the Government in regard to giving of any welfare scheme. This is mainly because over the years, the budget on agriculture is going down. Though in percentage terms it is high, but quantum-wise it has got reduced. The Ministry of Agriculture which was an important Ministry after the Ministry of Finance at the Centre has been truncated successfully. I saw the Minister of Agriculture here; I saw the Minister of Rural Development here who is sharing the budget; I even saw the Minister of Food and Civil Supplies here; and I saw the Minister of Fertilisers here. This is the truncated Ministry which my friend Shri Ajit Singh is holding. So, he has got a truncated interest in the matter.

Sir, while presenting the Budget, the Finance Minister said that 54 per cent of the Budget is on the farmers which is the highest. But out of this, 60 per cent has gone to the rural development. So, it is an empty bowl that is given to the Minister of Agriculture. The problems of the farmers are manifold. I need not tell them as every Member has repeated them whether it is the problem of their State or of the country. But we have created slogans; we have got workshops; we have got seminars; we have got high-sounding worded projects; we have created credit systems; we have got research institutions; we have got seed production units; we have got model farms; we have got mechanisation; we have got technology; we have got biotechnology; we have got storage and processing marketing aspects. We have got so many things. But the main problem of the farmer has not been looked into.

In spite of all these high-sounding names that are being introduced, there has been no major achievement. We have got 100,000 strong extension workers working in the country in the field of agriculture. The Chairman of the Agriculture Committee is here. A lady went to him and told that ‘a bottle of Bisleri water is being sold at Rs. 16 but my cow milk, which I produce, is not getting even Rs. 10 a kilo.’ That is the situation in our country.

We have got 100 strong ICAR institutions; we have got 500 to 600 KVKs -- farmers training centres. There is no dearth of research institutions. But the problems of the farmers are never looked into. I do agree that to some extent these research institutions have contributed but the major problem of the farmer in the present situation has not been answered.

Sir, out of the inputs that are required for the agriculture, credit loan is the main aspect. From the rural area, the contribution to the deposits of the commercial banks is 72 per cent to 78 per cent whereas in the field of credit, the rural area is getting only 11.2 per cent. The major chunk of it is going to the industry and business.

The contribution of agricultural sector to GDP this year is six per cent, according to the latest survey which the Government of India has supplied to us. The RBI and the Government of India has given directions to the commercial banks as a target, that they should give agricultural advance up to 18 per cent. But what have the commercial banks done? It is surprising to see that the cars, motorbikes, tractors purchased by the farmers have been included in ‘agriculture and allied things’ and even after including them, they were not able to reach the targeted 18 per cent. When we look at the agricultural lending up to March 2002, it comes to Rs.44,909 crore, which constitutes only 11.3 per cent as against the 18 per cent that was given as direction by the Government. But even then, the RBI and the Government are not taking any action against them and so, the problem still remains.

There is an institution called NABARD, created mainly to look after the agricultural community. But unfortunately, it is not under the Agriculture Minister; it is with the Finance Minister. The Housing Minister has got HUDCO with him, which is a financial institution. IREDA, a big institution to produce non-conventional energy is under the Energy Minister and not with the Non-Conventional Energy Minister. So, NABARD is not with the Agriculture Minister; I do not know the reason why it is like that.

During the time of Smt. Indira Gandhi, when Shri Pranab Mukherjee was the Finance Minister, I happen to remember this, Regional Rural Banks were created, with the main aim of improving the rural economy or agricultural lending. But they are not anyway now serving the purpose for which they were created. They are doing the same job like any other bank.

NABARD is lending to State cooperatives at the rate of six per cent; the State cooperatives, in turn, lend to district cooperatives; the district cooperatives, in turn, lend to primary cooperatives; the primary cooperatives, in turn, lend to farmers. In this process, the rate begins at six per cent and at the farmers’ end, it becomes 16-18 per cent. Unnecessarily overhead and other charges are added to it. Why should NABARD not be connected to the rural banks and give loans at the rate of only six per cent, and increase the quantum of loans? The repayment of advances given to agriculture is up to 95 per cent, whereas it is not the case with industries and other businesses.

When that is the situation, we are going on encouraging other sectors, but not agriculture which is the primary sector; it is because there is no organised forum for agriculturists. There is no one to fight. We are all children, coming from agricultural families. We argue here and we forget about everything. Our Agriculture Minister is also a son of an agriculturist and a sympathiser of agriculturists. I hope he is also having sympathy for agriculturists. But what is it that he can do? The Finance portfolio is not with him.

Coming back to that point, the purpose for which the Regional Rural Banks were created, was totally defeated.

19.00 hrs. The work culture of banks towards the farmers has to change. Unless that happens, the farmers will be running around the bank while the bank will be running to the industrialists. That is the treatment which the farmers are getting. Unless the banks change their outlook towards the agriculturists, we are not going to help the farmers. We cannot wish the farmers to remain quiet. The rural economy is in trouble and hence farmers are in trouble. Like in other countries, a day will come when they will revolt against the Government. They will not keep quiet. Let us not wait for that day. Let us do something for the farmers.

There are marginal farmers as also farmers who have small land holdings. There is a third category which takes land on legal tenancy and cultivates it. We also have a fourth category of Oral Tenancy. We had land reforms in the country after which no land-owner is allowed to give land to the landless poor on lease deal. He gives the land on oral order and takes back it whenever he wants. This category accounts for nearly 50 per cent of the farmers and they are the ones who are suffering because they cannot get any loan. If at all loan is given, it is given to the owner of the land. If they want any financial help, they will have to go to the bank with things like jewellery. I am surprised to see that nowadays some banks do not give the nomination facility to those farmers who pledge gold for taking loan. If something happens to him, neither his wife nor his son will be allowed to be nominated on his behalf. It has never happened in the history of banking. I find that such a ban is being imposed on them. This is the situation the farmers are facing.

Spurious things are happening in four fields of manure, pesticides, financial credit flow and seeds. Never in the past such things were happening. I would suggest that the highest punishment of hanging should be awarded to these persons. The other day, the Deputy-Prime Minister was saying that he is prepared to give the highest punishment of hanging to the person who commits rape. This crime is worse than that. The present laws are not self-sufficient or stringent enough to take action against such culprits.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : Please allow me to speak for a few minutes.

Recently, in my own district, a huge quantity of urea, sulphate, and manure was found which contained 50 per cent sand, salt, and calcium. It was being sold in the market and the Government is yet to take action. What action can they take? It is because they will send the samples to the laboratory which can be managed, and they would get a good certificate.

The lendings of the cooperative and the commercial banks have covered only 35 per cent of the farmers. The rest of the 65 per cent farmers have to depend on private people who are lending at their own rates of interest.

The final aspect is regarding natural calamities. My friend was just now telling about natural calamities. I will give you a small example. If the farmers take loan, they have to shell out 23 per cent – premium is 15 per cent and eight per cent is interest – of their produce compulsorily. With the result, they do not take loan. There are so many problems in that. They have to change the unit for the crop-cutting pattern from mandals to villages.

We have got the Minimum Support Price but it is not implemented as the procurement is not there. The present Mid-Year Review says that even the procurement of rice and wheat should be stopped. But that Committee has not recommended an easy way of killing the farmers. They have only said that there should be no procurement. They have not suggested what to do. This kind of ad hoc decision is going to bring the farmers into problems. They are responsible for solving the problems. Instead of that, they are creating the problems. My friend was just now telling that the higher production is the only answer to that. They have not been able to purchase the present production and the market facilities are not there. Bio-technology production requires more investment but nobody is there to purchase it.

So, the problems are being created by the Government instead of solving them. They are responsible even for kidney selling by the farmers. The farmers are selling away their children and they are even stooping to their killings. I squarely hold the Government responsible for the present condition of the farmers of this country. They have to think about it and come up with some solutions.

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो शब्द अपने ही विषय पर, किसानों के संबंध में सदन में जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान) मैंने सभापति जी को पहले तो किसानों की समस्या रखने के लिए धन्यवाद दिया है और दूसरा धन्यवाद उनको सभापति की हैसियत से दिया है।

भारत कृषि प्रधान देश है। यह मुख्यत: गांवों का देश है, गांव यानी किसानों का देश है। यदि किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, यदि किसान दुखी है तो देश दुखी है। यदि गांव टूटेगा तो देश टूटेगा और आज गांव टूट रहा है। ५५ वर्ष की आजादी के बाद भी किसान हताश और उदास हो रहा है, किसानों की बर्बादी हो रही है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि किसानों का कोई संगठन नहीं है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। स्वनाम धन्य स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जिन्होंने किसानों की आवाज को लेकर सारे देश में किसानों का संगठन बनाया था। उनके किसान आन्दोलन में अंग्रेजी राज में मैं भी एक वालेण्टियर की तरह काम करता था। किसानों के मंच पर जब स्वामी जी जाते थे तो वालेण्टियर लोग गाना गाते थे। मैं गाऊंगा नहीं, मगर वे कहते थे: "धनवा तोरा लूटे लुटेरा, बातें ना माने किसाना मा, सरकार लूटे, जमींदार लूटे और लूटे महजनवा।" …( व्यवधान) स्वामी जी कहते थे, मगर ५५ वर्ष की आजादी के बाद भी हालत किसानों की खस्ता है। किसान लुट रहे हैं और उनको लूटने का सबसे बड़ा जरिया दामों की लूट है। डॉ. लोहिया कहा करते थे: "पेट है खाली, मारे भूख, बन्द करो दामों की लूट।" आज दामों की लूट है। किसान जब कोई चीज पैदा करता है, उस वक्त चाहे छोटा या बड़ा किसान हो, उसे सस्ते रेट में आवश्यक सामान खरीदने के लिए बेच देना पड़ता है। उसी सामान को जब छ: महने बाद बिचौलिये से खरीदते हैं तो दुगने तिगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए डॉ. लोहिया ने कहा था: "अन्न दाम का घटना-बढ़ना..."

श्री राजो सिंह : वे खेत जोतते थे?

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दो, राजो सिंह जी। आप इधर देखकर बोलिये।

श्री मंजय लाल : लोहिया जी खेत नहीं जोतते थे, लेकिन मैं तो किसान हूं, हमारे पूर्वज किसान थे और मैं भी किसान रहूंगा। इसलिए मैं किसानों की बात करता हूं, पर लोहिया जी रहबर थे, रास्ता बताने वाले थे। "पेट है खाली, मारे भूख, बन्द करो दामों की लूट।"दामों की लूट है और हम कहते हैं कि सरकारी स्तर पर दाम हम तय करते हैं, गेहूं का करते हैं, धान का करते हैं, लेकिन उसमें किसानों का प्रतनधि नहीं रखते हैं। वे क्या जानें पीड़ पराई - मखमल में बल खाते हैं, वे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले आफिसर किसानों की भूख को क्या जानें, जो उनके दामों को तय करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दामों की लूट बन्द करने के लिए जो दाम तय हों, उसमें किसान के प्रतनधि को अवश्य रखा जाये और उन्हें मान्यता दी जाये।

साथ-साथ कृषि उत्पादन की वस्तु और कारखाने में जो वस्तु पैदा होती है, इनकी कीमत में कोई पैरिटी नहीं है, संतुलन नहीं है। इसलिए जैसा उन्होंने कहा था: "अन्न दाम का घटना-बढ़ना, आना सेर के भीतर हो, करखनिया माल का दाम लागत खर्च से डयौढ़ा हो।"जो माल कारखाने में पैदा होता है, उसकी कीमत डेढ़ गुनी से बेसी नहीं होनी चाहिए। मगर आज कारखाने में जो चीज एक रुपये में पैदा होती है, वह मार्केट में जाकर सात रुपये में मिलती है, इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स और औद्योगिक गुड्स की कीमत में पैरिटी नहीं है। आज जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमत यदि गधे की रफ्तार से बढ़ रही है तो औद्योगिक माल का दाम घोड़े की फलार्ंग की दौड़ के अनुसार बढ़ रहा है।

इसलिए आज किसान मारा जा रहा है। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, पानी और बिजली सब महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसे अपना सामान सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमत तय नहीं हो पाती।

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर देश में सिंचाई का समुचित प्रबंध हो जाए तो उपज अपने आप दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ५५ वर्ष की आजादी के बाद भी हम ३० प्रतिशत से अधिक भूमि पर सिंचाई का प्रबंध नहीं कर सके हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां के अधिकतर लोग खेती करते हैं, मगर वे आकाश पर भरोसा करते हैं। आकाश पागल है। कभी वह डुबो देता है और कभी सुखा देता है। भारत में कृषि जुए की तरह खेली जाती है। अगर मौसम सही हो, फसल अच्छी हो जाए, तो सरकार वाहवाही ले जाती है और कहती है कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है। अगर मौसम ठीक नहीं रहता है तो कहा जाता है कि हम क्या करें। जब फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार कहती है कि मौसम इसके लिए जिम्मेदार है। फसल अच्छी होने पर किसान को क्रेडिट नहीं मिले, सरकार को मिले, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं।

हमारे देश में जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका प्रबंधन ठीक नहीं है। देश में वाटर मैनेजमेंट सबसे पहले करना चाहिए। जो के.एल. राव का प्रस्ताव है और जैसा प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, छोटी-बड़ी नदियों को जोड़कर जल का प्रबंधन करना चाहिए।

हमारे देश में फसल बीमा योजना चलाई गई है। लेकिन उसका निष्पादन तहसील के ऊपर किया जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र में अगर नेपाल का पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। इस तरह से आधा क्षेत्र में बाढ़ में डूब जाता है और आधा सुखाड़ में चला जाता है। लेकिन वहां सुखाड़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल बीमा का निर्धारण तहसील के आधार पर तय होता है या जिला के आधार पर तय होता है। मैं चाहता हूं कि फसल बीमा योजना व्यक्तिगत किसान की लाभ और हानि के आधार पर लागू होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मंजय लाल जी, अब आप समाप्त करें।

श्री मंजय लाल : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना चलाई गई है। पहले देश में कमर्शियल बैंक थे, अब किसानों के उद्धार के लिए ग्रामीण विकास बैंक भी खुले हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों में किसानों का पैसा जमा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग कमर्शियल बैंकों की तरह किसानों में ही उनकी उन्नति के लिए हो। लेकिन देखा जा रहा है कि इन बैंकों का पैसा मुम्बई, कोलकत्ता और चेन्नई जैसे बड़े-बड़े शहरों के कारखानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। गांव का पैसा गांव में ही लगना चाहिए। एक तरफ हम किसानों की समस्या पर बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे यहां बरौनी का जो खाद का सबसे बड़ा कारखाना था, यूरिया पैदा करता था, वह बंद हो गया है। इसी तरह से सिंदरी का खाद का कारखाना भी बंद हो रहा है। हम खाद को विदेशों से मंगाएंगे और विदेश वाले कब बंद कर दें, इसका कोई पता नहीं है। इससे किसानों को खाद की और समस्या पैदा हो जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इन बंद हुए कारखानों को अपने हाथ में ले और इनमें पूंजी लगाकर उनका आधुनिकीकरण करे, जिससे उनमें काम चालू हो सके।

सभापति महोदय : दो मिनट हो गए हैं, अब आप समाप्त करें, क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मंजय लाल : मैं कभी नहीं बोलता और अपनी पार्टी तथा जनता दल (यू) से भी मैं ही अकेला बोलने वाला हूं। मैं एक सुझाव सरकार को और देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सी जमीन बंजर और परती पड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि वह बेकार नौजवानों की भूमि सेना बनाए और सरकारी पैसे से उनकी सेना को साथ लेकर उस बंजर और परती भूमि पर खेती कराई जाए।

       

*SHRI S. MURUGESAN (TENKASI): Hon. Chairman Sir, let me begin with a thanks for giving me an opportunity to participate in this discussion to highlight the problems faced by the farmers. Almost every session we the members bring to fore the problems of the farmers but they have not got redressed as yet. They have not got rid of their problems which are one too many. We witness all over India the rampant problem of debt burden that crushes the farmers. Hon. Member Shri Janardhan Reddy who spoke ahead of me also pointed out that a target has been fixed by the Reserve Bank in the distribution of loans extended by the nationalised banks through the various schemes meant for the agricultural sector. About 18% has been earmarked for agricultural sector in the total amount set apart by the nationalised banks to be distributed as loan to various sectors under Central schemes. If you cull out the truth from the statistical figures available not even 10% of it is distributed to the needy farmers and agriculturists and poor agricultural labourers in the rural areas. Even this amount is diverted through NABARD. Even the loans distributed through NABARD are not reaching the needy and agriculturists in a proper way. The remaining 8 % is routed through NABARD by the nationalised banks if only to ensure their interest earnings defeating the purpose of distributing it to the agriculturists. I understand that nationalised banks are interested in ensuring easy methods of earning interest on loan amount they extend. The loan schemes meant for the needy farmers must be properly distributed through NABARD. I urge upon the Union Agriculture Minister to ensure that they are distributed properly at a time when they are required so that it may be of help to improve our agro economy and the status of the farmers. My demand is that farmers must get direct loan facilities as and when they need to carry out their agricultural activities. There are several term loans available from the nationalised banks. The loan amount has to be repaid within a __________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

certain stipulated time. At times when havoc are caused by natural calamities the farmers do not get proper cover in time and their problems grow manifold with the increase of debt burden. Even small loans to the tune of about Rs 5,000 or 10,000 obtained through cooperative banks add up to the woes of farmers when they face huge problems due to natural disasters. The Governmental authorities are very stern in getting back the loan amount and even resort to methods like taking away the household material from hapless small farmers. At the same time we find there are many people not returning huge amounts of loans they have taken from the nationalised banks. These people from the other sectors have taken crores of rupees from nationalised banks and have rendered them as Non Performing Assets. They are not bothered to pay back in time. Instead they are treated with leniency. Why should there be such a discrimination only against the poor farmers who contribute a lot to our agro economy? I feel it is my bounden duty to bring to the notice of this august House the sorry plight of poor farmers suffering due to debt burden and remain a lot discriminated against. About 70 lakh metric tonnes of food grains are lying unused in our godowns. I would like to put forth the demand that those food grains should reach the needy poor farmers in the rural areas. We find food grain storage warehouses in almost every district headquarters. We find smaller godowns at Panchayat Union level and even village level. I would like to urge upon the Union Agriculture Minister to set up monitoring committees involving people’s representatives like MPs/MLAs to oversee whether such stored food grains reach the needy people in the rural areas in a systematic way.

One of my esteemed colleagues brought to the notice of the House the plight of Cauvery Delta farmers as a result of the stalemate in Cauvery river water sharing dispute. Water scarcity affects farmers in many parts of the country due to drought but the problems faced by the Cauvery delta farmers are man-made and it is of an unprecedented dimension this year. The poor agricultural labourers in the Cauvery delta region were left high and dry. Seeing their plight our revolutionary leader the Chief Minister of Tamil Nadu Dr J. Jayalalitha announced a scheme for about Rs 21 crore distributing it as a relief to all the hard hit farmers as a Deepawali bonus. During Deepawali every farmer in the Cauvery delta region was extended with this benefit. I would like to record in this august House our leader’s humanitarian gesture towards farmers.

I would like to welcome the recent announcement made by the Government to go in for Ganga Cauvery link canal scheme and the proposal to nationalise all the major rivers of the country. Today the Supreme Court has also reiterated that. I would like to point out that this was raised in the Upper House some years back when our leader Dr Puratchi Thalaivi Jayalalitha was a member of Rajya Sabha. My humble suggestion to this Government would be that you must take all possible steps to ensure that the benefits of all the schemes reach the poor farmers directly.

I would like to bring to your notice the plight of tea growers also. Our tea market especially Indian production is hard hit by the import policy of this Government. Tea is freely imported from the neighbouring countries and it drastically affects the interests of our domestic tea growers. Without import duty the foreign tea flood our market. This affects thousands of our agricultural labour in our tea plantations. Taking into consideration the ground reality prevailing, our leader the Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Dr J. Jayalalitha, took efforts to sell tea through cooperatives so that there could be procurement of tea and thereby a great relief to small tea growers in particular. That pragmatic effort of our leader to ensure marketing distribution of tea has started yielding results benefiting farmers. It was pointed out by an hon. Member in the House that farmers in Tamil Nadu are forced to eat rats and die. I would like to refute it and I would like to point out that it is nothing but an exaggerated statement. It is also an insult hurled at the farmers and it is also demeaning. Such a situation is not there in Tamil Nadu at least for now.

We must come forward to do our best to improve the lot of our agriculturists. Only when farmers live, we can sustain ourselves and hope for prosperity. Hence I urge upon the Government to attend to the problems of the farmers.

With this, I conclude.

             

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, नियम १९३ के तहत माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य जी ने देश में किसानों की समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा उठायी और देश के ८० फीसदी किसानों की समस्याओं को इस सदन में रखने का उन्होंने अवसर दिया है, इसके लिए मै उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदय, देश में किसानों की समस्यायें क्या हैं, उनके बारे में मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। चाहे ईख पैदा करने वाले किसान हों या धान पैदा करने वाले किसान हों या नारियल पैदा करने वाले किसान हों या अन्य प्रकार की खेती करने वाले किसान हों, उन समस्याओं के बारे में सदन में बताया गया है कि किस तरह से किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि इस चर्चा में केवल कृषि मंत्री का ही उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, कृषि मंत्री के साथ-साथ सिंचाई मंत्री, फर्टिलाइजर मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री का भी उपस्थित होना आवश्यक है। मेरे विचार से तब जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। अगर एक ही मंत्री यहां पर किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में जवाब देंगे, तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए, तो किसानों की समस्याओं के बारे में इस सदन में अनेक बार बहस कर चुके हैं।

लेकिन आज भी किसानों की हालत उसी स्थिति में है, जिस स्थिति में वे पहले थे। सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब उस पक्ष वाले किसानों के प्रति बोलते बोलते कांग्रेस की आलोचना करने लगते हैं और इधर से जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो एनडीए सरकार की आलोचना करते हैं - लेकिन यह प्रेजेंट सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाए । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं लेकिन हमारे देश का किसान त्राहि-त्राहि करता रहता है। हम किसानों की आंखों के आंसू पोंछने में सफल नहीं होते हैं, केवल भाषण देकर चले जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पूरे देश के किसानों की समस्या तो है ही, विशेष रूप से बिहार के किसानों की भी समस्या है, जो कि झारखंड प्रदेश का क्षेत्र है। बिहार से अलग होने के बाद वहां की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। बिहार में सबसे अच्छे साधन हैं। यदि वहां आप कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे तभी हमारे बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार आएगा।

पिछली बार हमने यहां बहुत सी समस्याएं किसानों के बारे में कही थीं। एफसीआई के माध्यम से जो क्रय केन्द्र खोलने की बात हो रही थी, पिछली बार भी क्रय केन्द्र खोले गये थे और बिहार सरकार ने वहां एफसीआई के माध्यम से अनाज खरीदने की व्यवस्था की। हमारे जो गरीब किसान थे, उन्होंने इसके माध्यम से अपना धान बेचने का काम किया लेकिन वहां हालत ऐसी पैदा हुई कि जब धान की खरीद हुई, धान तैयार करने में जो समय लगता है, उस बीच कुछ देरी हो गई, जिसकी वजह से सारे किसान आज भी भूख और गरीबी के कगार पर हैं। उनके बच्चे आज भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और बेटी की शादी में भी अड़चने आ रही हैं।

महोदय, बिहार विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यों ने शरद यादव जी से इस सम्बन्ध में बात की थी, लेकिन आज भी स्थिति वही है। आज भी पहले से जो धान खरीदा हुआ है, चावल निकाले हुए हैं, उन किसानों को कुछ भी पैसे उपलब्ध नहीं हुए। इस कारण से आज भी स्थिति खराब है। मंत्री जी ने कहा कि वहां ६० क्रय केन्द्र खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है, ताकि किसान अपने धान को वहां जाकर बेच सकें। मेरा इलाका रोहतास है, जिसे शाहबाद कहा जाता है। उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। वहां अगर सिंचाई सही तरीके से हो तो मैं समझती हूं कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा तो भी हमारे किसान पूरे बिहार को बैठा कर खिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज वहां किसान मर रहे हैं। उनके धान को खरीदने वाला कोई नहीं है। एफसीआई क्रय केन्द्र खोलता है, लेकिन बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और मिल-मालिकों द्वारा खरीद में बिचौलिये उसमें दखल देते हैं। इसलिए गरीब किसान आज भी त्राहि-त्राहि कर रहा है। किसानों को खेती करने में कठिनाई हो रही है। दूसरी तरफ खाद और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। बिजली के साधन उपलब्ध न होने से उन्हें डीजल खरीदना पड़ता है और इस तरह वे सिंचाई का कार्य कर पाते हैं।

महोदय, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम उनके पास बार-बार गुहार लगाते हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा - क्या जब वे दुनिया से उठ कर चले जाएंगे तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा या जब उनके बच्चे भूख और शिक्षा से अछूते रह जाएंगे, तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं मंत्री जी से करूण ह्ृदय से कहना चाहती हूं कि आज उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, इसलिए उनके विषय में सोचना सरकार का कर्तव्य बनता है। क्या सरकार तोहमत ही लगाती रहेगी - कभी बिहार सरकार पर, राज्य सरकार पर या दूसरी सरकारों पर, जो वहां पहले से शासन करती आई हैं। क्या यह सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने पर अडिग है और इच्छाशक्ति रखती है। क्या एयर कंडीशन्ड कार्यालयों में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बैठ कर किसानों की कृषि नीति बनाने से किसानों की समस्याओं का हल हो सकता है।

महोदय, जब भी कृषि नीति तैयार होती है तो किसानों के उम्मीदवारों को उसमें रखना चाहिए ताकि किसान की जो भी समस्याएं हैं, जिन्हें वह भुगत रहा है या जूझ रहा है, उन समस्याओं की तरफ भी वे सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति जी, किसानों की समस्या के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। शासन ने ३ करोड़ किसानों के लिए किसान-क्रैडिट कार्ड के द्वारा जो राहत पहुंचाई है, उसके लिए मुझे शासन का अभिनंदन करना है। सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले किसान पैसों के लिए दर-दर भटकता रहता था और साहूकारों के द्वारा ऋण के लिए सताया जाता था। सरकार जून और जुलाई के महीने में समर्थन मूल्य तय कर रही है जब खेत में फसल रहती है, उसके लिए भी मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। इससे पहले अक्टूबर और नवम्बर में सरकार समर्थन मूल्य तय करती थी जिसका फायदा व्यापारियों को मिलता था। लेकिन आज समर्थन मूल्य का फायदा किसानों को मिल रहा है। सरकार ने कृषि आयोग की जो स्थापना की है वह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी मांग है कि पीक फसल बीमा व्यक्ति का होना चाहिए क्योंकि पूरा ब्लॉक अकाल की चपेट में आ जाता है। सरकार ने ५० हजार रुपये तक जो ब्याज माफ कर दिया है उसके लिए भी शासन धन्यवाद का पात्र है। पीक बीमा पर जो ५० हजार रुपये माफ किये हैं वह तो ठीक है लेकिन सरकार को ५० हजार रुपये तक का कर्जा भी माफ करना चाहिए।

किसान की फसल पर जो लागत आती है वह प्रति एकड़ सात हजार रुपये आती है। लेकिन किसान को प्रति एकड़ आय पांच हजार रुपये की होती है। हर एकड़ पर किसान को दो हजार रुपये का घाटा होता है। किसान पर आसमानी और सुल्तानी दोनों तरह की मार पड़ती है। आसमानी मार में किसान कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि की मार झेलता है। सुल्तानी मार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बैंक किसान को खेती के लिए, इंजन के लिए लोन देता है तो किसान पर ब्याज के रूप में बहुत भार पड़ता है। दूसरी ओर बिजली न मिलने या लो-शैडिंग के कारण किसान की फसल पानी के बगैर सूख जाती है। इस तरह से किसान दोहरी समस्या से घिर जाता है।

वन-संरक्षण कानून के कारण हमारे विदर्भ में १२५ प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। उन्हें वन-संरक्षण कानून से छुड़ाया जाए तो खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। हमारे यहां गौसीखुर नाम का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। माननीय राजीव गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। उस समय उसकी लागत ७५० करोड़ रुपये थी।

आज उसकी लागत चार हजार करोड़ रुपए आ रही है। जितनी देर इसमें लगेगी, उतनी ही कीमत बढ़ेगी। केन्द्र सरकार की तरफ से उसे मान्यता दी गई थी। मेरा आग्रह है कि राज्यों पर प्रोजैक्ट का भार न छोड़ते हुए केन्द्र की तरफ से पैसा दिया जाए। मैंने इसके पहले घोसी खुर्द प्रोजैक्ट के लिए ५०० करोड़ रुपए देने के लिए कहा था लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है। किसान मेहनती है लेकिन कुछ बातों में अज्ञानी है। प्रशिक्षण न मिलने के कारण वह धोखे में आ जाता है। उसे प्रशिक्षण देने के लिए ब्लॉकवाइज प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं। हर जिले में कृषि महाविद्यालय होने चाहिए जिससे किसान प्रशक्षित हों। खाद, सिंचाई आदि सभी सुविधाएं किसानों को देनी चाहिए। उसे सबसिडी भी देनी चाहिए। दूसरी चीजों पर सबसिडी दी जाती है लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बाद भी किसानों को सबसिडी नहीं दी जाती है जो बड़ा गम्भीर सवाल है।

मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले ५० सालों में गरीबी हटाओ के नाम पर ४९ कारखानेदारों के कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए। उनके १ लाख ५० हजार करोड़ रुपए कर्जे के स्टॉप कर दिए। ऐसी कौन सी कम्पनियां और कारखानेदार हैं, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। कौन सी कम्पनियों और कारखानेदारों को कर्जा दिया गया? १ लाख ५० हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है तो ५० हजार रुपए का कर्जा क्यों माफ नहीं हो सकता है? महाराष्ट्र में ३७३ कारखानेदारों के २८ हजार करोड़ रुपए बकाया हैं। उनकी तरफ से वह पैसा वसूला नहीं जाता है। ५० हजार रुपए का कर्जा माफ करने के लिए सरकार को इतना अधिक विचार क्यों करना पड़ता है? यह अच्छी बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि किसानों का कम से कम ५० हजार रुपए का कर्जा माफ होना चाहिए। एफसीआई को अनाज की खरीददारी करनी चाहिए। वहां बहुत गलतियां होती हैं। आज किसान क्यों गरीब है? हम देहाते जाते हैं तो वहां लिखा होता है " न देवी-देवताओं का शाप है, न पूर्व जन्म का पाप है, यह तो जन्तुओं का प्रताप है" यह पूर्व जन्म का पाप नहीं है, न ही देवी-देवताओं का शाप है, यह गए ५० सालों की कांग्रेस की गलत नीतियों का प्रताप है। गरीब किसानों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। यही मुझे कहना है।

   

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। "देर आयद दुरुस्त आयद" हम लोगों के यहां कहावत है "हरियल खेती देख के गर्व किया किसान, अभी जला बहुत है घर आए तो जान"जब किसान की फसल लहलहाने लगती है तब किसान को भरोसा होता है कि वह अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर सकता है लेकिन जब वह इंतजाम करके घर लौटता है तो मालूम होता है कि उसकी फसल अधिक वर्षा के कारण डूब रही है।

सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री बहुत विद्वान और इंजीनियर हैं। मैंने उनका बयान अखबारो में पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आधी जमीन उत्पादन शक्ति खो चुकी है। हम उनकी मजबूरी जानते हैं। मैं इनका दर्द और कठिनाई जानता हूं। जब ये अपने लोगों के बीच रहते हैं या सरकारी पदाधिकारी नहीं रहते हैं तो देश की कृषि स्थिति का सही चित्रण करते हैं। वे और क्या कर सकते हैं? देश का २० करोड़ टन अनाज उपादन बढ़ा है लेकिन इसके लिये कृषि मंत्री को कोई क्रेडिट नहीं क्योंकि गेहूं, चावल या अन्य अनाजों की खेती किसान अपनी मेहनत से करता है। इनका अपने शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। इनके पास सिंचाई का महकमा नहीं, क्या बिना पानी के सिचाई हो सकती है? इनके जिम्मे खाद नहीं, इसके दूसरे मंत्री हैं। कर्जा देने के लिये दूसरे मंत्री हैं। यदि पैसे का वितरण करना है, कृषि उत्पादन चीजों का मूल्य तय करना है तो उसके लिये आई.ए.एस. आफिसर्स हैं। ये अफसर कहां से ले आये जो मूल्य निर्धारण करेंगे?

सभापति महोदय, आप कृषि मंत्री जी से कहिये कि उनके अफसर जरा जूता पहनकर खेत के चारों तरफ जो घेराबंदी होती है, उसका चक्कर लगाकर घूम जायें तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे कृषि नीति को सफल कर सकते हैं। किसान क्या करे, डूबने में, सूखने में और कर्जा अदा करने में वही मरता है। सरकार ने बड़े-बड़े व्यवसायियों को कर्ज दिया है लेकिन वित्त मंत्री जी उनसे वसूल नहीं कर रहे हैं। यदि एक किसान को १०-१५ हजार का कर्जा दिया गया, तो उसे वसूलने के लिये उसके बैल खोल लिये जाते हैं। अगर वह अरैस्ट कर लिया जाता है तो जेल जाता है। जो उसे खाना दिया जाता है, वह जेल की तरफ से नहीं मिलता। सरकार की तरफ से कोई खाना उसे नहीं मिलता। जितना उसका कर्जा होता है, उसके लिये वारंट जारी हो जाते हैं, कुर्की कर दी जाती है, सारा पैसा उससे वसूल कर लिया जाता है। सालभर का सूद जोड़कर उससे वसूल कर लिया जाता है।

सभापति जी, कृषि मंत्री जी क्या करना चाहते हैं। मैं उनसे हमदर्दी रखता हूं। यहां पर माननीय सदस्यों ने सभी बिन्दुओं को छुआ है। उनमें व्यवसायी, खेत मजदूर हैं। मैं सारे साथियो द्वारी कही गई बातों का समर्थन करते हुये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा बिहार की तरफ देखिये। वहां १० लाख हैक्टेयर जमीन जल-प्लावित है। टाल क्षेत्र में जहां फसलें होती हैं, वे सही समय पर नहीं होती। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा का उत्तरी भाग जल जमाव से पीड़ित है। किसानों को मालगुजारी देनी पड़ती है। राजस्व का महकमा कृषि मंत्री जी के पास नहीं है। सरकार ने सीलिंग लगाई हुई है। जिस गरीब किसान के पास २-३ या ५ एकड़ से कम जमीन है, वह नहीं जानता कि ऊनी कपड़ा क्या होता है। उसके पास रज़ाई नहीं है। वह पुआल को जलाकर रात बिताता है लेकिन सुबह उठकर अपनी कर्तव्य-परायणता का परिचय देता ह,ै अपने जानवरों को खिलाता है।

क्या आप विचार करेंगे कि जो सब्सिडी आप देते थे, इस कारण वह किसानों के लिए कितनी बढ़ जायेगी। कृषि मंत्री जी आप जानते हैं कि सब्सिडी वापस लेने से यूरिया पर १२ रुपये, डी.ए.पी. पर २२ रुपये और पोटाश पर दस रुपये ज्यादा देने होंगे। बिहार में बरौनी का जो कारखाना था, उसे आपने बंद कर दिया और कहते हैं कि खाद विदेश से मंगायेंगे। क्या हिन्दुस्तान में किसान ऐसी स्थिति में हैं कि विदेश से मंगाई हुई महंगी खाद खरीद सके। आप लोन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। श्री जनार्दन रेड्डी, आंध्रा प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि नाबार्ड आपके कब्जे में नहीं है, वह श्री जसवंत सिंह जी के कब्जे में हैं। नाबार्ड आपकी बात नहीं सुनता है। बिहार में एक कोआपरेटिव संस्था थी, जो ब्लॉक लैवल पर किसानों को शुद्ध खाद देती थी। उसे भी आपने पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इधर रहते हैं तो समय ज्यादा मिल जाता है और जब वहां जाते हैं तो तिरछी नजर करके हम लोगों को देखते हैं - बड़ी मुश्किल है, क्या करें। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हालात सुधारने के लिए आप कृषि सहायता फंड का प्रावधान कीजिए। छोटे और मार्जिनल किसानों के लोन की वसूली को अभी टाला जाए। जो छोटे किसान हैं, जिनके जिम्मे लोन है, उसकी वसूली पर आप रोक लगायें। साहूकारों की उधार देने की नीति को सख्ती से रोका जाए। साहूकार को पैसा देते जाते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जो २५ हजार रुपये तक के लोन वाले छोटे किसान हैं या जिन पर पचास हजार रुपये का लोन है, यदि वे मार्च तक एक साल में लोन नहीं देते हैं तो उसे बढ़ाया जायेगा। कृषि मंत्री जी आप इंजीनियर भी हैं। कोई किसान पचास हजार का लोन लेकर क्या खेती करेगा। आज बैल कितने महंगे हो गये हैं। बिहार के सोनपुर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उस मेले में अभी जो बैलों की जोड़ी बिकी है, वह ३५ हजार रुपये से ४० हजार रुपये के बीच में बिकी है। अब आप बताइये कि सात एकड़ क्षेत्र रखने वाला किसान साल भर में जो उपज की बढौतरी होगी, उसे उससे कितना बचेगा। वह अपनी बीवी की साड़ी नहीं खरीद सकता, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, अपने बदन पर ऊनी कपड़ा या कम्बल नहीं ओढ़ सकता, ऐसी स्थिति में वह रजाई भी नहीं ओढ़ सकता।

ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोगों का कहना है कि आप भाषण दे देते हैं। आपकी भी सरकार थी। यह हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और सभी माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं। सभापति महोदय आप भी कहते हैं कि जब हम कृषि पर बात करते हैं तो राजनीति नहीं करते हैं। जो यहां चुनकर आये हुए लोग हैं, क्या ये बिना राजनीति किए हुए जिंदा रह सकते हैं। चाहे कृषि नीति हो, उद्योग नीति हो, राजनीति तो सबने करनी ही है। राजनीति ही हम लोगों का पेशा है। हम लोगों के नाम के आगे लिखा जाता है कि पेशा लखिये, हम क्या लिखें। यदि गृहस्थ लिखें तो कोई कहेगा कि मूर्ख, देहाती आदमी है, गृहस्थ है। यदि उसमें प्रोफेसर लिख दें तो समझेगा कि मध्यम क्लास का है। यदि उसमें लिख दें कि व्यवसायी है तो बड़ी इज्जत हो जायेगी, कहेंगे आइये साहब कुर्सी पर बैठिये। साल भर में आपका कितने करोड़ का लेन-देन का हिसाब है।

आज आपने किसानों की क्या स्थिति बनाकर रख दी है। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो सबको अन्न देता है। क्या आपने किसी बड़े व्यवसायी को नोटों का घर बनाते देखा है। क्या किसी को मुंह में सोना-चांदी खाते हुए देखा है। सब आदमी गेहूं, चावल और रोटी खाते हैं। आजकल लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, इसलिए लोगों ने चावल खाना बंद कर दिया है। वे कहते हैं गेहू चाहिए, गेहूं कहां से आयेगा, गेहूं कौन देगा। हमारी उपज का उचित मूल्य आप नहीं देते हैं। हमारी लागत के बराबर का पैसा कृषि मंत्री जी आप नहीं देते हैं। कृषि मंत्री जी आपका धन्यवाद है। आप बड़े सुयोग्य नेता के सुपुत्र हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह किसान नेता कहलाते थे। लेकिन आप अभी किसान नेता नहीं कहला रहे हैं। आप किसानों के दुख-दर्द को देखिये और सचमुच जो आत्मा कहती है, जैसे आप किसानों की कठिनाई को अऩुभव करते हैं, उसे व्यक्त करिये। भारत ने किसको पूजा है। यहां शंकर की पूजा हुई, भगवती की पूजा हुई - इनकी पूजा क्यों हुई, क्योंकि जो लोग समाज के लिए कठिनाइयों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी की भारत में पूजा करते हैं।

यही हमारी संस्कृति है। हम भी किसान के प्रतनधि और किसान के बेटे होने की हैसियत से आपकी पूजा करेंगे, बशर्ते किसानों के दर्द को आप सुनें।

महोदय, ऊर्जा मंत्री जी अभी आए हैं। गीते जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने स्वयं ऊर्जा मंत्रालय ले लिया और दूसरे साथी को इंडस्ट्रीज़ दे दीं। बिजली से इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और किसान को बिजली नहीं देना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कहते हैं प्रधान मंत्री की स्कीम है। आप बिजली देकर किसानों की खेती को बढ़ाइए। डीज़ल हमें नहीं मिलता है। डीज़ल के बिना खेती कैसे होगी? बैल किसके पास है? आप चलकर देखिये, अभी भी खेतों में एक तरफ बैल जुतता है और दूसरी तरफ किसान की बहू कंधा लगाकर हल जोतती है। आप उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। वोट तो ५१ और ४९ का खेल होता है - ५१ मिलेंगे तो उधर बैठेंगे, ४९ मिलेंगे तो इधर बैठेंगे। यही डैमोक्रेसी है। अच्छा है या बुरा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कठिनाई है, किसानों की कठिनाई है। बिहार में किसानों की बाढ़ और सुखाड़ से जो कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास करिये। फिर सोमवार को आपका मौका आएगा, आप ४५ मिनट भाषण देंगे, हम सुनेंगे ही, हमें किस बात की चिन्ता है। सभापति जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Sir, there are only three minutes left for eight. I cannot conclude my speech within three minutes.

MR. CHAIRMAN : We can extend the time of the House by half an hour to accommodate three or four more hon. Members. How much time would you take?

SHRI PRASANNA ACHARYA : I will need a minimum of ten minutes.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : He can be allowed to complete his speech.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Thank you, Sir.

Mr. Chairman, Sir, actually, we have been discussing the problems of farmers and I do not understand from which point to start.

As you know, the farmers of this country are facing thousands of problems. They are not facing just one or two problems; they are faced with multifarious problems.

I do not know whether I should start from a remote Juang tribal village named Kuladera under Ghatagaon block in the tribal dominated Mayurbhanj district of Orissa where only 30 families live and a few of them are landless farmers who have sent an SOS to the hon. Chief Justice of the Supreme Court of India, urging him to intervene and to save their lives because their children are dying of starvation, or, should I start from a letter written by a poor widow to the hon. Chief Minister of Orissa, a copy of which has been forwarded to me as the local representative, where she has described her plight. Her husband, a small farmer, had to commit suicide in front of the Collectorate at the district headquarters because that poor farmer could not sell his paddy on time and therefore could not purchase some medicines for his ailing daughter, who died without medicines. From which point should I start on the plight of the farmers of this country?

As I said, on the one hand, the farmer who is trying to feed this country, who never goes on strike, is dying of starvation; and on the other hand, the same farmer who is producing a lot is committing suicide. This is because he is unable to sell his produce in the market. There is nobody to purchase it. This is the very peculiar situation pertaining to farmers prevailing in this country.

Many hon. Members in this House were today referring to the food procurement policy of the Government. I am sorry that the hon. Minister of Food is not present here. During the last week, when we were discussing about the drought situation, many hon. Members, including me, referred to this problem. The Food Corporation of India, a Government of India undertaking is totally keeping silent and is not touched by the plight of the farmers. Today, their produce is not being sold in the market.

20.00 hrs. I give the example of my own State. Though there is a drought situation, still there are pockets where there is plenty of paddy produced by the farmers.

After much persuasion by my State Government, the Food Corporation of India has agreed to open only 20 procurement centres. The Government of Orissa has to procure ten lakh metric tonnes of paddy. So, this is the position there.

A peculiar situation has arisen pertaining to the farmers. I think, it is one of the major problems being faced by the farmers so far as the food procurement is concerned. The Food Corporation of India has come up with a terminology `F.A.Q.’ – Fair, Average and Quality. When they go to the farmer, they reject all the paddy of the farmer on the plea that it does not satisfy FA Quality. But on the other hand from the same market, the private millers, the traders procure the same paddy at a much lesser price from the farmer. They convert it into rice after milling and the same rice is procured by the Food Corporation of India from the same rice miller. At that time, they forget about FA Quality. So, this is the behaviour meted out to the poor farmer of this country. This is one example I want to cite here.

The hon. Minister of Agriculture is present here. Many hon. Members have pointed out that foodgrains worth more than Rs. 50,000 crore in this country are being spoiled every year because there is no adequate storage facility. This is a peculiar problem faced by this country. State Government after State Government have been appealing to the Food Corporation of India, the Ministry of Food and the Government of India to open up new storage facilities and to go in for new godowns system in this country, but I do not know why the Food Corporation of India, the Ministry of Food and the Government of India is showing a very lukewarm attitude towards this problem.

So far as my State is concerned, I would like to say that recently the Food Corporation of India has come up with a new policy that private parties, individuals or private companies can construct godowns. In some States, the Food Corporation of India has come out with a scheme that they will give seven years’ guarantee for occupation of godown. But I feel that the Food Corporation of India and the Ministry of Food are making discrimination between States and States where one or two States – I do not want to mention their names here – are provided with this facility of seven-year guarantee scheme and seven-year guarantee occupation. I would like to know as to why my State would not be given that facility. On many occasions, the Government of India and different Ministries of the Government of India have meted out step-motherly attitude to many of the backward States in the country and particularly to the Eastern States -- not only my State of Orissa but many Eastern States -- which are developing States, which are poor States, which are reeling under drought and flood and which are facing financial crunch. They are being discriminated upon by different Ministries of the Government of India.

One more point I want to cite here. This year, as one hon. Member from West Bengal was correctly saying in the afternoon, there is no upward revision in the Minimum Support Price of paddy. I think, the same price which was prevailing last year, the same price, is prevailing now. There is only Rs, 20 extra relief being provided for the drought situation and that relief has been extended up to 31st of December, this year. After this month that system will be over and in many of the States, particularly in my State because of late starting of the cultivation, full yield has not yet been made and the farmers will not be able to sell their paddy by 31st of December. So, many State Governments have been appealing to the Government of India for extension of this facility.

The hon. Minister of Agriculture is present here. Through him I would like to urge upon the Government of India to take an early action in this regard. But I do not know whether it comes under his Ministry or the Ministry of Food. So, I demand that there should be an extension of this facility so that the farmers will be able to sell their paddy at a remunerative price.

Sir, there are one or two problems which I want to mention here. We are talking of solving the problems of farmers. How much percentage of the cultivable land in this country have we been able to provide with irrigation facilities? I think it is hardly 34 to 37 per cent. In my own State, it is a poor 27 per cent, much below the national average. I know many of the medium irrigation projects and many of the major irrigation projects are pending since Fifth Five-Year Plan. I would like to cite only one example and that is unfortunately in my own constituency. That is the Aung dam project. You might have heard the name of the great engineer, late Shri Ayodhya Nath Khosla who was Governor for some time in a few States including in my own State. It was his brainwork to construct a dam for irrigation purpose on the river Aung which is flowing from Madhya Pradesh, now Chattisgarh, to Orissa. This project is pending since Fifth Five-Year Plan. I do not understand the reason. It is impossible on the part of the State Governments like that of Orissa, Chattisgarh or Madhya Pradesh to go in for such big projects with their own resources. The Government of India is constantly refusing to take up such projects.

On the one hand we are talking of development of the farmers and solving the problems of the farmers and on the other this is what is happening. Unless we are able to increase the irrigation potentiality in the country, how do you contemplate to solve the problem of the farmers? How do you propose to increase our productivity in the country? Do you propose to strengthen our agricultural economy? I urge upon the Government that at least such old projects which are lying with you since decades should be taken up by the Government and financial assistance should be given by the Government.

I want to mention one more point here. Many projects are taken up. Many big dam projects are taken up and the farmers are losing their land. Their lands are being acquired by the Government. For many mines, for coal and other mines also, the Government is acquiring the land of the farmers and for decades together compensations are not paid to the farmers. The farmers are facing acute problem because of this. I think you might have heard the name of Hirakud dam project. I think that was one of the first multi-purpose projects constructed immediately after Independence, started by our former Prime Minister late Shri Jawaharlal Nehru. It was his vision. After 45 years of completion of that project, still there are families and still there are farmers who have not yet been able to get their compensation. This is the plight of the farmers. This is the attitude of not one Government but of Governments after Governments. This is the plight and distress condition of the farmers.

I would like to conclude by saying that in every Session, in every year and in every Parliament we have been deliberating upon the problems of the farmers, but no permanent and long-lasting solution has been found so far.

I want to just mention one last sentence here about the deliberation made today by the hon. former Prime Minister Shri H.D. Deve Gowda. I appreciate his sentiments. Let us rise above our political considerations. Let us at least keep this problem above politics in this country. Just now my predecessor Shri Rajo Singh was also telling it. Every time -- we are all politicians present here --whatever we talk, politics comes in. But, at least, this problem of farmers in this country, we should consider beyond politics, cutting across party lines. This Parliament and this Government should find out a long-term actin plan to solve the various problems faced by the farmers of this country.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member Shri Ram Murti Singh Verma wants to speak for five minutes because he will not be able to come on Monday. He may speak for five minutes.

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा (शाहजहाँपुर) :सभापति महोदय, बसुदेव जी ने नियम १९३ के तहत किसानों की समस्याओं पर जो चर्चा शुरू की है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग ५५ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति गांवों में रहने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजादी से पहले थी, वही स्थिति आज है, क्योंकि आजादी के टाइम पर जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उस समय इस देश के गांवों में रहने वाले किसान मजदूर सभी लोगों ने बराबर का हिस्सा लेकर इस देश को आजाद कराने का काम किया है, लेकिन आजादी मिलने के बाद केवल चन्द लोगों को फायदा मिला है। उसकी वजह यह रही कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो सरकारी तंत्र में जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके पिछलग्गू थे, उन्होंने ही आकर यहां बड़े-बड़े ओहदों को संभाला। इसी तरह सरकारी तंत्र में भी बड़े-बड़े अधिकारी आये, उनको भी किसान के दुख-दर्द की चिन्ता इसलिए नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि खेती किस तरह से की जाती है, किस तरह से हल चलाया जाता है, किस तरह से धान की रोपाई होती है। इस तरह से किसान का दुर्भाग्य रहा और आज आजादी को ५४-५५ वर्ष हो गये। अगर किसान की किसी ने बात की है, किसान के विकास के लिए तो वह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। किसान उन्हें अपना भगवान मानते थे। आज उनके सुपुत्र माननीय अजित सिंह जी कृषि मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने यह जो सूखा पड़ा है, इस देश में सूखे से त्राहि-त्राहि मची हुई है, कागजों पर तो लम्बी-लम्बी घोषणाएं होती हैं, लेकिन सूखे के नाम पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में केवल १० किलो अनाज आधा एकड़ के काश्तकार को दिया जा रहा है और इससे ऊपर के काश्तकार को शायद २० किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई है। वह भी अभी सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां जो सरकारी तंत्र है, वह बिचौलियों से घिर गया है।

मैं यहां केन्द्रीय सरकार से, माननीय अजित सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी राहत उत्तर प्रदेश में दी है, इसे सही तरीके से किसान तक ठीक से पहुंचाने की सही व्यवस्था करने का प्रावधान किया जाये। इससे पहले भी जब १९७७ में और १९७८-७९ में सूखा पड़ा था, उस समय पर सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार ने खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत एक योजना शुरू की थी, जिससे कि गांवों में रहने वाले किसान और खेतीहर मजदूर भुखमरी के शिकार न हों। तमाम तालाब और नहरों खुदवाने का काम खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किया गया था। आज किसान भूख से मर रहे हैं, सरकार के गोदाम अन्न से भरे हुए हैं, लेकिन यह सरकार उन गोदामों को किसान तक खाली करके पहुंचाने का काम नहीं कर रही है।

इसी तरह देश के बड़े-बड़े लोग, उद्योगपति लोग किसानों की जमीन का अधिग्रहण कराकर, फार्म हाउस बनाकर भी किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सूखे की स्थिति को देखते हुए, जो भी लगान है, मय इस वर्ष में जो भी खाद पर किसान ने ऋण लिया है, उसे माननीय कृषि मंत्री जी माफ करने की घोषणा करें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है, उसे सुधारने हेतु टयूबवैल के लिए कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है, इस कनैक्शन को कैम्प लगाकर किसानों को आबंटन कराने का कार्य किया जाये, जिससे कि खेती की सिंचाई आसानी से हो सके। अभी तक किसान अपने गेहूं आदि की बुवाई नहीं कर पाया है।

इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केवल कागजों पर घोषणाएं कर रही है, लेकिन पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है और खुदाई के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा आग्रह है कि जहां पीने के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां नल लगाने की व्यवस्था की जाए।

20.15 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 5, 2002/Agrahayana 14, 1924 (Saka).

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