Allahabad High Court
Bharatendu Prasad Singh vs The State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief ... on 30 January, 2025
Author: Saurabh Lavania
Bench: Saurabh Lavania
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:6391 Court No. - 12 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 431 of 2025 Applicant :- Bharatendu Prasad Singh Opposite Party :- The State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief Secy. Home Deptt. Lko. And 5 Others Counsel for Applicant :- Pranshu Agrawal,Chandan Srivastava Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Saurabh Lavania,J.
1. Heard Sri Pranshu Agarwal and Sri Chandan Srivastava, learned counsel for the applicant and learned A.G.A. for the State and perused the record.
2. The present application has been filed for the following main reliefs:-
WHEREFORE, it is most respectfully prayed that the impugned Judgement and Order dated 03-10-2024, passed by the Court of Additional District and Sessions Judge, Court No. 8, Lucknow, in Criminal Revision No. 368/2023 viz. Bharatendu Pratap Singh versus The State of U.P. and others, may kindly be quashed.
IT IS further prayed that the impugned Order dated 16-03-2023, passed by the Court of Chief Judicial Magistrate, Lucknow in Complaint Case No. 135/2016 may also kindly be quashed and the matter may kindly be ordered to be remanded back for passing Order summoning the Opposite Parties Nos. 2 to 6, in accordance with law.
3. By means of the present application, the applicant has challenged the order dated 16.03.2023 passed by Chief Judicial Magistrate, Lucknow (in short 'Magistrate'), whereby the Magistrate in exercise of power under Section 203 Cr.P.C., dismissed the Complaint Case No. 135 of 2016 instituted by applicant. The order dated 16.03.2023 is extracted hereinunder :-
"पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नम्बर-14039/2017, में सिविल प्रार्थना पत्र संख्या-2939/2017 में अवधारित विधि व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया कि प्रश्नगत परिवाद में तर्क तलबी से पूर्व इससे संबंधित प्रकीर्णवाद जो परिवादी/आवेदक द्वारा अंतर्गत धारा-340 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी है, का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।
न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित है कि उक्त प्रकरण में पिटिशनर द्वारा जानते हुए रिट पिटीशन में ही झूठे और गलत कथन किये गये कि इसलिए रिट पिटीशन के पूर्व धारा-340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्धारण किया गया।
प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी/आवेदक द्वारा जो प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-340 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है, वह एक प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत परिवाद माननीय निगरानी न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में तलबी हेतु नियत है। प्रस्तावित अभियुक्तगण अभी प्रस्तुत परिवाद में तलब भी नहीं किये गये हैं। अतः प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत परिवाद के संबंध में अभिकथित कृत्य किया जाना असम्भाव्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरिलिखित विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को आच्छादित नहीं करती। अतः न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत परिवाद और उक्त प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-340 दण्ड प्रक्रिया संहिता में साथ-साथ आदेश पारित किया जा सकता है।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद में माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिवीजन संख्या-105/2017 में पारित आदेश दिनांकित 25.06.2019 के माध्यम से अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.12.2016 अपास्त करते हुए अवर न्यायालय को यह निर्देशित किया गया है कि वह परिवादी और उसके गवाहों के बयान तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिट पिटीशन नम्बर-4894/2015, दिनांकित 07.01.2015 एवं पुनरीक्षण में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करे। माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा परिवादी को इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2019 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त तिथि से पत्रावली तलबी के बिन्दु पर आदेश हेतु नियत चली आ रही है।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। माननीय निगरानी न्यायालय के उपरिलिखित निर्देश के अनुपालन के अनुक्रम में यह आदेश पारित किया जा रहा है।
न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नम्बर-4894/2015 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2015 एवं माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिवीजन नम्बर-105/2017 में पारित आदेश दिनांकित 25.06.2019 का सम्मान पूर्वक परिशीलन किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांकित 07.01.2015 के प्रस्तर-27 में यह सम्प्रेक्षित किया है कि 'In view of discussion made above, it is apparent that offences alleged to have been committed by persons named in application of petitioner moved under Section 190(1)(b) of Cr.P.C. are distinct and separate offences alleged to have been committed in distinct, separate and independent transactions unconnected with transactions of F.I.R. and in view of provisions of Section 223 of Cr.P.C, these persons cannot be summoned and tried jointly with present accused of the case."
इस प्रकार इस न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या परिवादी और उसके गवाहों के बयान के आधार पर प्रश्नगत परिवाद में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है?
परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध यह आरोप लगाया है कि विपक्षीगण ने दिनांक 26.08.2010 को मुकदमा अपराध संख्या-639/2010, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया, जिसमें विवेचनोपरान्त परिवादी भारतेन्दु प्रताप सिंह एवं अजीत सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद में उसी मुकदमा अपराध संख्या 639/2010 में हुई विवेचना तथा कथित आरोप को झूठा बताते हुए यह कहा कि विपक्षी संख्या-2 ने विपक्षी संख्या-1 एवं अन्य के साथ आपराधिक षडयंत्र करके उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एवं उक्त पत्रों की कूटरचना करते हुए उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया तथा कहा कि विवेचनाधिकारी ने यह अपनी विवेचना में अंकित नहीं किया कि सुन्दर सिंह विधायक द्वारा लिखे गये पत्र दिनांकित 04.09.2010 उसके कब्जे में कैसे आये। परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र श्री अजीत सिंह का अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता दाखिल किया है तथा परिवाद पत्र के साथ संलग्नक-1 ता 5 दाखिल किया है।
परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथन एवं बयान अंतर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत संलग्नकों के समेकित परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद मुकदमा अपराध संख्या-639/2010, अंतर्गत धारा 420, 465 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में हुई विवेचना से क्षुब्द्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।
परिवाद पत्र, परिवादी के बयान एवं प्रस्तुत संलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये है उन घटनाओं का विर्निदिष्ट रूप से तिथि अथवा समय क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रपत्र चुराया जाना सम्भाव्य प्रतीत नहीं होता और यह भी सम्भव नहीं है कि ऐसी घटना के बाद उक्त कार्यालय से कोई विधिक कार्यवाही न की जाये। प्रस्तावित अभियुक्त संख्या-2 श्रीमती मीनाक्षी सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-639/2010 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। अतः उक्त प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से परिवादी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त कृत्य किये जाने का कथन किया जाना तर्क संगत नहीं है। परिवाद पत्र में ऐसा कोई विर्निदिष्ट आरोप नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो कि सुन्दर सिंह की कथित शिकायत प्रस्तावित अभियुक्त के हस्तलेखन में हो या उनका हस्ताक्षर प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित किया गया हो। पत्रावली पर चोरी या चोरी किये जाने के षडयंत्र के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
जहाँ तक विवेचक द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित कृत्यों के किये जाने का प्रश्न है, विवेचक द्वारा उक्त कृत्य विवेचना से परे हटकर पदीय दायित्वों के निर्वहन के इतर किया गया, प्रकरण के इस प्रक्रम पर पत्रावली पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे इस कथन को प्रथम दृष्ट्या बल मिल सके। अतः स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया है और उक्त संदर्भ में विवेचक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 197 में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अभियोग चलाया जा सकता है। जिस अभियोग (मुकदमा अपराध संख्या 639/2010) में सम्पन्न विवेचना के संदर्भ में प्रस्तावित अभियुक्तगण को परिवाद पत्र में आक्षेपित किया गया है, वह सक्षम न्यायालय के पक्ष विचाराधीन है। अतः इस संदर्भ में सक्षम न्यायालय द्वारा किसी निष्कर्ष की अनुपस्थिति में परिवाद पत्र में किये गये कथनों और परिवादी के बयान अंतर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर प्रथम दृष्टया सही माना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नम्बर-4894/2015 में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2015 के प्रस्तर-26 में किये गये सम्प्रेक्षण का अवलोकन समीचीन है। "As mentioned above, after lodging of F.I.R. by complainant. o.p.no.2, police has investigated the case and has submitted charge-sheet against petitioner and another co-accused where upon Magistrate has taken cognizance. In such situation, no cognizance for offences u/s 182 and 211 I.P.C. can be taken unless petitioner is discharged or acquitted. As such summoning of complainant and other persons named in said application moved by petitoner at this stage for offences under Sections 182 and 211 I.P.C. is not permissible."
इस प्रकार यद्यपि परिवाद पत्र में किया गया कथानक स्वतंत्र भिन्न एवं पृथक संव्यवहार है, तथापि प्रकरण के इस प्रक्रम पर न्यायालय का मत है कि उन्हें प्रथम दृष्टया सही माने जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक परिवादी द्वारा आधिकारिक गुप्त अधिनियम के अंतर्गत गोपनीय दस्तावेज के प्राप्त किये जाने का कथन है, इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 की धारा-1 (3) इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को बारित करती है।
उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आलोक में न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रस्तुत परिवाद में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। परिवाद पत्र अंतर्गत धारा-203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा-203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।
आवश्यक कार्यवाही के पश्चात पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में संचयित की जाये।"
4. Thereafter, being aggrieved by the order dated 16.03.2023 passed by the Magistrate, the applicant filed the revision before the Additional District and Sessions Judge, Court No.8 (in short 'Revisional Court'), Lucknow. The Revisional Court vide order dated 03.10.2024 rejected the Criminal Revision No. 368 of 2023 (Bhartendu Pratap Singh Versus State of U.P. and 6 others). Paragraph(s) 2, 7, 10 to 13, 16 and 18 of order dated 03.10.2024, which to the view of this Court are relevant, are extracted hereinunder:-
"2- संक्षिप्त कथानक यह है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा परिवाद 'अंतर्गत धारा-190 (1) (ए) दं०प्र०सं० विपक्षीगण श्री राजीव कृष्णा, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्री रामेश्वर सिंह, श्री के०एन० मिश्रा व श्रीमती मिनी सिन्हा वर्मा के विरूद्ध दिनांक 25.01.2016 को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं0-1 विपक्षी सं0-2 के पति हैं। विपक्षी सं०-3 विपक्षी सं0-2 के भाई हैं। विपक्षी सं०-1 तत्समय लखनऊ में डी०एस०पी० (डी०आई०जी०) के पद पर कार्यरत थे और विपक्षी सं0-4 पुलिस थाना हजरतगंज, लखनऊ के थानाध्यक्ष थे, जो विपक्षी सं0-1 के नियंत्रण में था। विपक्षी सं0-5 असिस्टेन्ट कमिश्नर इनकम टैक्स थे। मुख्य सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली, विपक्षी सं0-2 व विपक्षी सं0-6 के विरुद्ध जाँच कर रहे थे। विपक्षी सं०-2 ने जाँच को प्रभावित करने के उद्देश्य से षड्यंत्र कर पुलिस थाना हजरतगंज में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा सं0-639/2010 दिनांक 20.08.2010 को दर्ज कराया, जिसके पश्चात आपराधिक षड्यंत्र और सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विपक्षी सं0-1 लगायत 4 ने पी०एम० आफिस से दिनांक 04.09.2010 के दो पत्र जिसे श्री सुंदर सिंह एम०एल०ए० द्वारा पी०एम० ऑफिस, को वित्त मंत्री भारत सरकार को लिखे गए थे, से चुरा लिए थे। वह विनी महाजन, संयुक्त सचिव, पी०एम०ओ० नई दिल्ली द्वारा श्री सुंदर सिंह एम०एल०ए० को दिनांक 15/16.09.2010 को पत्र प्रेषित किया था लेकिन उसके साथ कोई संलग्नक नहीं था। पत्र को विवेचक ने विवेचना के दौरान पर्चा नं0-20 दिनांक 23.10. 2010 में प्रार्थी के विरुद्ध उपयोग किया है। उक्त पत्र किसी अन्य को अग्रसारित नहीं किया गया था जो यह दर्शाता है कि उक्त पत्र को इन लोगों ने चुराया था। इसके बाद इन लोगों ने पी०एम०ओ० के निदेशक वी० विद्यावती के हस्ताक्षरित आदेश दिनाकित 29.09.2010, जो गोपनीय दस्तावेज है जिसे किसी अन्य को पृष्ठांकित नहीं किया गया था, की चोरी पी०एम० ऑफिस से की। यह स्पष्ट है कि इसका आशय प्रार्थी को क्षति कारित करने के लिए पी०एम०ओ० नई दिल्ली से चुराया गया है। विपक्षी सं०-1 जो कि तत्समय डी०आई०जी०/एस०एस०पी० लखनऊ थे, बिना किसी अनुरोध के विपक्षी सं०-2, 3 5 को लाभ पहुँचाने के लिए उसके व अन्य आयकर अधिकारियों के फोन को सर्विलांस पर रखकर टेप किया तथा सरकारी सम्पत्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। विपक्षी सं०-1 ने विपक्षी सं0-4 से अपराध सं0-639/2010 की केस डायरी का पर्चा नं0-2 दिनांकित 03.09.2010 उल्लेख किया है जो धारा-218 भा०दं०सं० में दण्डनीय है। पर्चा नं0-20 दिनांकित 20.10.2010 में संलग्न इंकारी पत्र को कपटपूर्ण तरीके से गलत तौर पर सत्य के तौर पर सत्यापित किया गया है। दिनांक 23.10.2010 को विपक्षी सं0-4 ने श्री सुंदर सिंह एम०एल०ए० से पत्र दिनांकित 15.10.2010 प्राप्त किया था, जो कि माननीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित था और दिनांक 21.01.2011 को निरीक्षक ने उक्त पत्र की कार्बन कॉपी सुंदर सिंह एम०एल०ए० द्वारा प्राप्त की थी जिसे उसने विपक्षी सं0-4 को दिया था। विपक्षी सं0-4 द्वारा यह पत्र दिनांक 23.10.2010 को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार विपक्षीगण का उपरोक्त अवैधानिक कृत्य अंतर्गत धारा 120बी, 167, 149, 218, 378, 379, 380, 409, 411, 419, 420 व 469 भा०दं०सं० एवं धारा-3, 5 व 9 ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 एवं वायरलेस टेलिग्राफी अधिनियम, 1933 के अधीन आता है।
xxxxxxxx 7- पुनरीक्षण में आलोच्य आदेश को अपास्त करने हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 को बिना सुने ही पारित किया गया है। दिनांक 14.03.2023 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0-1041/2023 अंतर्गत धारा-340 दं०प्र०सं० पर सुना गया न कि परिवाद में सुनवाई की गई। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे परिवाद में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि पुनरीक्षणकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया है। उक्त आदेश निगरानी न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0-4894/2015 में पारित निर्देशों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केवल अनुमान और अटकलों पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि गोपनीय दस्तावेज पी०एम०ओ० से चोरी नहीं हो सकता जबकि उसको प्राप्त करने का कोई स्रोत दर्शित नहीं किया गया है। मामले में अपराध कारित करने की तिथि और समय का उल्लेख न होने मात्र से अपराधी को ऐसे गम्भीर अपराध में मुक्ति नहीं दी जा सकती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन की अनुमति के प्रश्न को पुनः उठाना निगरानी न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्षों के विपरीत होने के कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त होने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि परिवाद पर अंतर्गत धारा-200 व 202 दं०प्र०सं० की कार्यवाही होने पर संज्ञान हो जाता है और अभियोजन स्वीकृति संज्ञान के पूर्व आवश्यक है।
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10. निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर न मिलने के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि परिवाद सं0-135/2016 के संदर्भ में दाखिल निगरानी सं0-105/2017 को दिनांकित 25.06.2019 को निस्तारित करते हुए आदेश में उल्लिखित आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किए जाने हेतु आदेशित किया गया था और परिवादी को दिनांक 15.07.2019 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पश्चात पत्रावली सुनवाई हेतु निरंतर नियत चलती रही और दिनांक 29.10.2022 को न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया, उसके पश्चात विभिन्न तिथियों पर पत्रावली सुनवाई हेतु पेश होती रही। दिनांक 09.02.2023 को परिवादी को अगली तिथि तक तलबी के बिन्दु पर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया और यह भी उल्लेख किया गया कि अन्यथा की स्थिति में पत्रावली नियमानुसार आदेश हेतु नियत कर दी जाएगी। पुनः दिनांक 17.02.2023 को तलबी / बहस हेतु दिनांक 20.02.2023 नियत किया गया और दिनांक 20.02.2023 को पुनः दिनांक 24.02.2023 नियत किया गया। उपरोक्त तिथि पर अन्य पत्रावली में उन्मोचन प्रार्थना पत्र की सुनवाई का उल्लेख अंकित है। इसी दिन पुनः बहस तलबी हेतु तिथि 28.02.2023 अंकित की गई और दिनांक 28.02.2023 के पश्चात दिनांक 01.03.2023, 03.03.2023 को पुनः तलबी बहस हेतु अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.03.2023 को पत्रावली आदेश दिनांकित 16.03.2023 हेतु नियत की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। धारा-203 दं०प्र०सं० के अनुसार "यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर और धारा-202 के अधीन जाँच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।" इस प्रकार यह धारा तलबी के समय मात्र परिवादी व साक्षियों के व धारा-202 के अधीन प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के आधार पर तलब किए जाने या न तलब किए जाने का प्राविधान करती है।
11- अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता / परिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया गया है।
12- आलोच्य आदेश में निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.06.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिट पिटीशन सं0-4894/2015 दिनांकित07.01.2015 का अनुपालन न किए जाने का प्रश्न है, निगरानी सं0-105/2017 में निगरानी न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा वाद सं0-639/2010 के साथ परिवादी के परिवाद को जोड़कर आदेश पारित किया गया है और यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल, वाद के साथ विवेचना के दौरान धारा-91 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कूटरचित प्रलेख का अवधारण एक साथ नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 के अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त त्रुटियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दूर किया जा चुका है।
13. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 07.01.2015 में निगरानी सं0-267/2015 में पारित आदेश एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-190 (1) (ख) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश को सही मानते हुए पुष्ट किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 16.03.2023 में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रस्तर-26 का उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अवज्ञा किया जाना परिलक्षित नहीं प्रतीत होता है।
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16. आलोच्य आदेश में उक्त के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उन घटनाओं का विनिर्दिष्ट रूप से तिथि अथवा समय का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रपत्र चुराया जाना और ऐसी घटना के बाद कोई विधिक कार्यवाही उक्त कार्यालय से न होना संभव प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-39 दं०प्र०सं० में कुछ अपराधों की इत्तिला जनता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त धारा में चोरी की इत्तिला का जनता के द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है। चोरी के मामले में सूचना जिसके कब्जाधीन वह वस्तु रही होती है, उसके द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित है। कूटरचना तथा इसी प्रकार के अन्य अपराधों के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा विधायक सुंदर सिंह की कथित शिकायत प्रस्तावित अभियुक्त के हस्तलेखन में होने या उनका हस्ताक्षर प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित किए जाने का विनिर्दिष्ट आरोप प्रथम दृष्टया नहीं पाया गया और न ही आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में कोई साक्ष्य पाए जाने का कथन अंकित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस सी सी 749 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दाण्डिक वाद में अभियुक्त को तलब किया जाना एक गंभीर विषय है। दाण्डिक विधि को सामान्य अनुक्रम में गतिशील नहीं किया जा सकता। दाण्डिक विधि को गतिशील करने के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि परिवादी मात्र दो साक्षी को अपने परिवाद में किए गए अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने एस०डब्ल्यू प्लानी टक्कर बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 2960 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कृत्य प्रथम दृष्टया भी तथ्य को संतुष्ट करने वाला अपराध नहीं बनाता है, तो आदेशिका जारी नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा आधिकारिक गुप्त अधिनियम के अंतर्गत गोपनीय दस्तावेज के प्राप्त किए जाने के संदर्भ में न्यायोचित तौर पर आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923 की धारा-1 (3) का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह प्राविधान न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को बारित करता है।
18- निगरानीकर्ता की ओर से यह भी तर्क लिया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के संदर्भ में निगरानी न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष देते हुए यह उल्लेख किया था कि मामले में धारा-197 दं०प्र०सं० की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। उसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-197 में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अनिवार्यता दर्शित की है। यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में निगरानी न्यायालय द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में उल्लेख किए जाने के पश्चात उपरोक्त धारा के संदर्भ में अभियोजन चलाए जाने की अनुमति की अनिवार्यता दर्शित की है। तथापि इसके उल्लेख किए जाने के पश्चात भी मामले का अंतिम निष्कर्ष परिवर्तित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए० श्रीनिवासुलु बनाम प्रतिनिधि राज्य पुलिस निरीक्षक 2023 लाइव लॉ एस सी 485 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा-197 दं०प्र०सं० के अनुसार अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता उन मामलों में भी है जहाँ अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर काम किया है।"
5. For coming to the conclusion as to whether the impugned order(s) are liable to be set aside or not, this Court finds it appropriate to take note of judgment placed before this Court by learned A.G.A. i.e. judgment dated 29.01.2025, whereby this Court dismissed the Application U/S 482 No. 23 of 2025 (Bhartendu Pratap Singh Versus State of U.P. and another) filed by the applicant challenging the order dated 16.03.2023 passed by the Magistrate and the order dated 03.10.2024 passed by the Revisional Court by which the prayer seeking discharge sought by the present applicant in Case Crime No. 639 of 2010 (lodged by opposite party no.3/Smt. Meenakshi Singh herein) was refused and also seeking prayer to quash the entire criminal proceedings arising out of Case Crime No. 639 of 2010, and also the averments made in the complaint.
6. The complaint filed by the applicant. is extracted hereinunder:-
"Bharatendu Pratap Singh S/o of late Shri Prasidh Narain Singh R/o 1/15, Vishwas Khand. Gomti Nagar, Lucknow ........Complainant.
Versus
1. Shri Rajeev Krishna S/o H.K. Mittal, R/O 5/421, Viram Khand Gomti Nagar, Lucknow.
2. Smt. Meenakshi Singh wife of Rajeev Krishna R/O -5/421, Viram Khand Gomti Nagar, Lucknow.
3. Shri Rameshwar Singh S/o Late Shri R.B.Singh R/O - C-866, Mahanagar Ext, Lucknow.
4. Shri K.N. Mishra, the then SHO, Hazaratganj, Lucknow.
5. Smt. Mini Sinha Verma W/o Ashis Verma, the then officer in Income tax, Ashok Marg Lucknow.
..........Opposite Parties.
COMPLAINT U/S 190 (1) (A) Cr.P.C The complainant above named most respectfully submits as under :-
1. That opposite party no. 1 is husband of opposite party no. 2. The opposite party no. 3 is the brother of opposite party no. 2. The opposite party no. 1 was posted as SSP/DIG in Lucknow during the relevant period and opposite party no 4 was posted as Station House Officer Police Station Hazratganj, Lucknow and was working under the direct control and supervision of opposite party no. 1. Opposite party no. 5 is working in the Income Tax Department along with opposite party no. 2 on the post of Addl. Commissioner Income Tax.
2. That a vigilance inquiry was in process at the level of Chief Vigilance Commissioner, New Delhi against opposite party no 2 & 5. In order to influence and stall the Vigilance inquiry opposite party no. 2 in criminal conspiracy with the opposite parties lodged FIR at Case Crime No. 639/10 on 26.08.2010 in Police Station Hazratganj, Lucknow against unknown persons.
3. That thereafter, in criminal conspiracy and in furtherance of common object opposite party no. 1, 2, 3 & 4 stolen two letters dated 04.09.2010 purported to be written by Shri Sunder Singh MLA to the PMO (PM Office) and Finance Minister of Government of India.
4. That letter no. 1562648/PMO/10-ACU dated 15/16.09.2010 purported to be written by Vini Mahajan Joint Secretary PMO, New Delhi to Sunder Singh M.L.A is merely communication letter and no any enclosure was annexed with the letter dated 15/16.09.2010.
5. That in furtherance of common object and in criminal conspiracy the opposite parties managed to send the aforesaid two letters dated 04.09.2010 to PMO and Finance Minister Government of India and latter on they stolen the aforesaid letters from the respective office and opposite party no 4 made those letters as part of letter no. 1562648/PMO/10-ACU dated 15/16.09.2010 in the case diary Parcha no 20 dated 23.10.2010 to use against the applicant.
6. That the aforesaid two letters dated 04.09.2010 are not enclosure of letter dated 15/16.09.2010 but the opposite party no 1 to 4 committed theft in PMO and Finance Minister Office to obtain those letters. The letters dated 04.09.2010 allegedly sent to Office of Finance Minister of India and cannot be forwarded along with letter dated 15/16.09 2010 issued by Vini Mahajan Joint Secretary PMO, New Delhi and in view of such facts the opposite party no. 1 to 4 themselves appear to be the author of aforesaid letters dated 04.09.2010 which opposite party no. 4 used against applicant with intention to cause injury and to benefit opposite party no. 2 & 5 in the Vigilance inquiry.
7. That thereafter, in criminal conspiracy and in furtherance of common object the opposite parties further stolen a confidential letter dated 29.09.2010 purported to be written by V. Vidyawati Director PMO, New Delhi which appears to have existed on 29.09.2010 much after the letter dated 15/16.09.2010 thus it is clear that the letter dated 29.09.2010 cannot also be send to Sunder Singh M. L.A. along with letter dated 15/16.09.2010.
8. That the aforesaid letter dated 29.09.2010 appears to be an internal confidential correspondence which has not been endorsed or given to the opposite parties and this letter dated 29.09.2010 cannot be obtained under Right To Information Act, 2005. Thus it is clear that with intention to cause injury to the applicant the opposite parties committed theft in PMO, New Delhi to procure confidential letter dated 29.09.2010 which is a serious offence.
9. That the aforesaid documents were stolen after 26.08.2010 with intention to cause injury to the applicant.
10. That the opposite party no 1 was posted as DIG/SSP Lucknow during the relevant time and he put six mobile numbers illegally on parallel listening and taping under the approval order of Home Department, State of UP dated 23/08/2010 without recommendation/ report of opposite party no 4 who was Investigation officer of Case Crime no 639/10 as such opposite party to I committed breach of trust and the offence under Wireless Telegraph, Act. 1933.
11. That at least four cell phones so illegally taped belonged to senior India Government Servant of Commissioner and Addl. Commissioner rank of Income Tax Department who uses their phones in discussion and communication of important and sensitive official matters. Cell phone no. 9793233250 was used by the applicant as Commissioner of Income Tax, Kanpur. Cell phone no 9792657103 and 9415011211 belong to Shefali Swarup and Devasis Chanda Addl. Commissioner and Commissioner of Income Tax respectively. Cell no. 9415248348 belong to Mr. A.K Singh the then Addl. CMO, Lucknow.
12. That the opposite party no. 1 in criminal conspiracy with all the opposite parties illegally taped the aforesaid cell phones which not only infringed the Fundamental Right of petitioner and others but the same amounts to offence under Wireless telegraph Act, 1933.
13. That the surveillance machine is a public property which cannot be used for personal use but opposite party no 1 used the same for personal benefit thereby he committed criminal breach of trust punishable U/S 409 IPC.
14. That the opposite party no 1 & 4 interpolated the case diary of case crime no. 639/10 Parcha no. 2 dated 03.09.2010 which is an offence U/S 218 IPC.
15. That denial Letter enclosed with Parcha No 20 dated 20-10-2010- enclosure No 4 and its alleged carbon copy sent for forensic examination marked as Q-3, available as enclosure 3 to Purak Parcha No.9th dated 23 01-2011 is totally different in placement of words, difference of words in opening of lines and finally showing different endorsement to Chairman CBDT, where as endorsement in the first Denial Letter with Parcha No 20 noted above is to the Hon'ble Finance Minister. Both the Denial Letters have been wrongly and fraudulently certified as true copies of each other by the then I.O. Mr. K.N. Mishra for making false charge to procure conviction and by misuse of police authority vested in them with dishonest intention.
16. That on 23.10.2010 opposite party no. 4 got letter dated 15.10.2010 from Sunder Singh MLA which bear's endorsement to Hon'ble Finance Minister of India and on 21.01.2011 S.I. Nimesh obtained carbon copy of the aforesaid letter from Sunder Singh MLA which was handed over by S.I. Nimesh to opposite party no. 4 and opposite party no 4 certified the same on 25.01.2011 and thereafter on 15.02.2011. The letter obtained by opposite party no. 4 on 23.10.2010 and its carbon copy obtained by SI Nimesh and certified by opposite party no. 4 on 25 01.2011 is different.
17. That the opposite parties in furtherance of common object and in criminal conspiracy themselves are author of letter dated 14.09.2010, mobile phone listening without authority of law and stolen confidential and valuable documents from PMO and Office Of Finance Minister of India, put on surveillance the cell phones without authority of law and interpolated the case diary to cause injury to the applicant and such criminal act is a distinct offence committed during investigation of case crime no. 639/10 by opposite party no. 1 & 4 with intention to help opposite party no. 2, 3 & 5.
18. That the aforesaid criminal act committed by the opposite parties amounts to an offence U/S 120B, 167, 149, 218, 378, 379, 380, 409, 411, 419, 420, 469, IPC and section 3, 5, 9 of the Official Secret Act, 1923 and Wireless Telegraphy Act, 1933.
19. That the aforesaid criminal offence has been committed to benefit opposite party no. 2, 3 & 5 by opposite party no 1 & 4 and to cause harm to the applicant. The aforesaid offence has been committed for private and personal gain as such the same falls outside the preview of discharge of official duty of the opposite parties.
20. That the aforesaid have been committed within the Jurisdiction of this Hon'ble Court.
Prayer Wherefore it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to summon the opposite parties and punish them U/S 120B, 167, 149, 218, 378, 379, 380, 409, 411, 419, 420, 469, IPC and section 3, 5, 9 of the Official Secret Act, 1923 and Wireless Telegraphy Act, 1933.
Applicant through (B.P. Singh) Lucknow:
Dated 25/1/2016 (KRISHNA KUMAR SINGH)
Advocate
Counsel for the Applicant
Mob. 9415922300
A.O.R No. B/K 0242"
7. The relevant portion of judgment dated 29.01.2025 passed by this Court in the Application U/S 482 No. 23 of 2025 (Bhartendu Pratap Singh Versus State of U.P. and another) reads as under:-
"30. In the instant case the facts related to two police report(s) are to be considered. These report(s) have been filed by I.O. K.N. Mishra and I.O. Mahmood Alam Khan, respectively.
31. The police report/Charge Sheet No.317A dated 26.05.2011 was filed by I.O. K.N. Mishra. According to the same the I.O. K.N. Mishra, on the basis of material/evidence collected during investigation, was of the opinion that the accused-applicant has committed the crime.
32. Taking note of the material/evidence available on record the Magistrate took cognizance and summoned the accused-applicant vide order dated 08.08.2011.
33. The accused-applicant thereafter approached this Court by means of Application U/S 482 No.482/378/407 CrPC No.4103 of 2011. In this petition/application the summoning order dated 08.08.2011 and Charge Sheet No. 317A dated 26.05.2011 were challenged.
34. This Court vide order dated 23.04.2012 declined to interfere in the summoning order as also the Charge Sheet No.317A dated 26.05.2011. Thus, it can be inferred that this Court while passing the order dated 23.04.2012, after considering the Charge Sheet No.317A dated 26.05.2011 including the material/evidence collected during investigation by I.O. K.N. Mishra, prima facie, was of the view that offence against the accused-applicant is made out. The relevant portion of the order dated 23.04.2012 reads as under :-
"There is a difference, earlier I.O. had himself mentioned that investigation was incomplete in respect of certain points, which persuaded this Court to pass order quashing cognizance. However, now situation is different. I.O. Sri K.N. Mishra says investigation was complete and nothing further was to be done. It is the accused petitioner who has got the order of further investigation from authorities and it is on his application that I.O. proceeded under Section 173(8) Cr.P.C. Neither C.J.M. had found investigation incomplete nor this Court is recording any such finding. At the most Court is not interfering with the right of Investigating Agency to conduct further probe.
Since cognizance has been taken after considering the material on record, this Court does not find this case a rarest of rare case for interference under Section 482 Cr.P.C., particularly, in view of the fact that further investigation under Section 173(8) Cr.P.C. is already going on.
If new material is brought on record as a result of further investigation, it will be open to the petitioner to move the court of C.J.M. for appropriate order.
Petitioner placed before this Court the orders passed in similar matters by Hon'ble A.K.Tripathi, J. in Criminal Misc. Case No. 3062 of 2011(Dr. Ramesh Verma Vs. State of U.P. and another).
After considering the rival submissions, issues involved in the case and material collected, this Court is of the view that in the peculiar facts and circumstances of the case, petitioner be directed to appear before the court below through counsel within two weeks from today, who will also file personal bonds before the court concerned to appear whenever court requires him. Ordered accordingly.
Till then, no coercive measure shall be taken against the petitioner.
Chief Judicial Magistrate is at liberty to pass order regarding exemption/personal appearance according to law. If any objection/application is filed on the basis of fresh material, same will also be decided by the court concerned in accordance with law.
It is clarified that this Court does not intend to stay or regulate the proceedings which are pending before the C.J.M. and it is for the C.J.M. to proceed in accordance with law in the matter.
Subject to above, this petition stands finally disposed of."
35. The order dated 23.04.2012, referred above, indicates that liberty was given by this Court to the accused/applicant to move the Court of C.J.M. for appropriate orders if new material is brought on record as a result of further investigation. In other words the liberty was given to the accused/applicant to prefer an application for appropriate orders if new evidence is brought on record along with police report after completion of further investigation.
36. It would be apt to indicate at this stage at the cost of repetition that Charge Sheet No.317A dated 26.05.2011, affirmed by this Court vide order dated 23.04.2012, was filed by I.O. K.N. Mishra and thereafter I.O. Mahmood Alam Khan conducted further investigation, filed CD No.42 dated 06.08.2012 and CD No.46 dated 18.08.2012 I.O. Mahmood Alam Khan did not collect evidence such as F.S.L. report, Call Detail report etc., which according to him were required, and without collecting such evidence only pointed out irregularities committed by earlier I.O. K.N. Mishra in conducting the investigation and only on the basis of irregularities pointed out exonerated the accused/applicant.
37. Needless to say that irregularity or illegality committed, during the investigation by the I.O. concerned is not always fatal to the story of the prosecution as has been held by the Hon'ble Supreme Court in various pronouncements.
38. In the case of Hema Vs. State, thr. Inspector of Police, Madras, reported in MANU/SC/0017/2013 :(2013) 10 SCC 192, the Hon'ble Apex Court in paragraphs 10 and 12 has held as under :-
"10. It is also settled law that for certain defects in investigation, the accused cannot be acquitted. This aspect has been considered in various decisions. In C. Muniappan v. State of T.N. MANU/SC/0655/2010 : 2010 (9) SCC 567, the following discussion and conclusions are relevant which are as follows :
"55. There may be highly defective investigation in a case. However, it is to be examined as to whether there is any lapse by the IO and whether due to such lapse any benefit should be given to the accused. The law on this issue is well settled that the defect in the investigation by itself cannot be a ground for acquittal. If primacy is given to such designed or negligent investigations or to the omissions or lapses by perfunctory investigation, the faith and confidence of the people in the criminal justice administration would be eroded. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omissions, etc. which resulted in defective investigation, there is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence dehors such lapses, carefully, to find out whether the said evidence is reliable or not and to what extent it is reliable and as to whether such lapses affected the object of finding out the truth. Therefore, the investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial. The conclusion of the trial in the case cannot be allowed to depend solely on the probity of investigation."
11. In Dayal Singh v. State of Uttaranchal, MANU/SC/0622/2012 :2012 (8) SCC 263, while reiterating the principles rendered in C. Muniappan (supra), this Court held thus :
"18..... Merely because PW 3 and PW 6 have failed to perform their duties in accordance with the requirements of law, and there has been some defect in the investigation, it will not be to the benefit of the accused persons to the extent that they would be entitled to an order of acquittal on this ground."
16. In Gajoo v. State of Uttarakhand, MANU/SC/0747/2012 : 2012 (9) SCC 532, while reiterating the same principle again, this Court held that defective investigation, unless affects the very root of the prosecution case and is prejudicial to the accused, should not be an aspect of material consideration by the court. Since, the Court has adverted to all the earlier decisions with regard to defective investigation and outcome of the same, it is useful to refer the dictum laid down in those cases :
"20.In regard to defective investigation, this Court in Dayal Singh v. State of Uttaranchal while dealing with the cases of omissions and commissions by the investigating officer, and duty of the court in such cases, held as under : (SCC pp. 280-83, paras 27-36) '27. Now, we may advert to the duty of the court in such cases. In Sathi Prasad v. State of U.P. this Court stated that it is well settled that if the police records become suspect and investigation perfunctory, it becomes the duty of the court to see if the evidence given in court should be relied upon and such lapses ignored. Noticing the possibility of investigation being designedly defective, this Court in Dhanaj Singh v. State of Punjab, held : (SCC p. 657, para 5)
5. In the case of a defective investigation the court has to be circumspect in evaluating the evidence. But it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect; to do so would tantamount to playing into the hands of the investigating officer if the investigation is designedly defective.
28. Dealing with the cases of omission and commission, the Court in Paras Yadav v. State of Bihar enunciated the principle, in conformity with the previous judgments, that if the lapse or omission is committed by the investigating agency, negligently or otherwise, the prosecution evidence is required to be examined dehors such omissions to find out whether the said evidence is reliable or not. The contaminated conduct of officials should not stand in the way of evaluating the evidence by the courts, otherwise the designed mischief would be perpetuated and justice would be denied to the complainant party.
29. In Zahira Habibullah Sheikh (5) v. State of Gujarat, the Court noticed the importance of the role of witnesses in a criminal trial. The importance and primacy of the quality of trial process can be observed from the words of Bentham, who states that witnesses are the eyes and ears of justice. The Court issued a caution that in such situations, there is a greater responsibility of the court on the one hand and on the other the courts must seriously deal with persons who are involved in creating designed investigation. The Court held that : (SCC p. 398, para 42) "42. Legislative measures to emphasise prohibition against tampering with witness, victim or informant have become the imminent and inevitable need of the day. Conducts which illegitimately affect the presentation of evidence in proceedings before the courts have to be seriously and sternly dealt with. There should not be any undue anxiety to only protect the interest of the accused. That would be unfair, as noted above, to the needs of the society. On the contrary, efforts should be to ensure a fair trial where the accused and the prosecution both get a fair deal. Public interest in the proper administration of justice must be given as much importance, if not more, as the interest of the individual accused. In this courts have a vital role to play."
(Emphasis in original)
30. With the passage of time, the law also developed and the dictum of the Court emphasised that in a criminal case, the fate of proceedings cannot always be left entirely in the hands of the parties. Crime is a public wrong, in breach and violation of public rights and duties, which affects the community as a whole and is harmful to the society in general.
31. Reiterating the above principle, this Court in NHRC v. State of Gujarat held as under : (SCC pp. 777-78, para 6) "6.... 35.... The concept of fair trial entails familiar triangulation of interests of the accused, the victim and the society and it is the community that acts through the State and prosecuting agencies. Interest of society is not to be treated completely with disdain and as persona non grata. The courts have always been considered to have an overriding duty to maintain public confidence in the administration of justice--often referred to as the duty to vindicate and uphold the "majesty of the law". Due administration of justice has always been viewed as a continuous process, not confined to determination of the particular case, protecting its ability to function as a court of law in the future as in the case before it. If a criminal court is to be an effective instrument in dispensing justice, the Presiding Judge must cease to be a spectator and a mere recording machine by becoming a participant in the trial evincing intelligence, active interest and elicit all relevant materials necessary for reaching the correct conclusion, to find out the truth, and administer justice with fairness and impartiality both to the parties and to the community it serves. The courts administering criminal justice cannot turn a blind eye to vexatious or oppressive conduct that has occurred in relation to proceedings, even if a fair trial is still possible, except at the risk of undermining the fair name and standing of the Judges as impartial and independent adjudicators.' (Zahira Habibullah Sheikh (5) case, SCC p. 395, para 35)"
32. In State of Karnataka v. K. Yarappa Reddy this Court occasioned to consider the similar question of defective investigation as to whether any manipulation in the station house diary by the investigating officer could be put against the prosecution case. This Court, in para 19, held as follows : (SCC p. 720) "19. But can the above finding (that the station house diary is not genuine) have any inevitable bearing on the other evidence in this case? If the other evidence, on scrutiny, is found credible and acceptable, should the court be influenced by the machinations demonstrated by the investigating officer in conducting investigation or in preparing the records so unscrupulously? It can be a guiding principle that as investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial, the conclusion of the court in the case cannot be allowed to depend solely on the probity of investigation. It is well-nigh settled that even if the investigation is illegal or even suspicious the rest of the evidence must be scrutinised independently of the impact of it. Otherwise the criminal trial will plummet to the level of the investigating officers ruling the roost. The court must have predominance and pre-eminence in criminal trials over the action taken by the investigating officers. The criminal justice should not be made a casualty for the wrongs committed by the investigating officers in the case. In other words, if the court is convinced that the testimony of a witness to the occurrence is true the court is free to act on it albeit the investigating officer's suspicious role in the case."
33. In Ram Bali v. State of U.P. the judgment in Karnel Singh v. State of M.P. was reiterated and this Court had observed that : (Ram Bali case 15, SCC p. 604, para 12) "12.... In case of defective investigation the court has to be circumspect [while] evaluating the evidence. But it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect; to do so would tantamount to playing into the hands of the investigation officer if the investigation is designedly defective."
34. Where our criminal justice system provides safeguards of fair trial and innocent till proven guilty to an accused, there it also contemplates that a criminal trial is meant for doing justice to all, the accused, the society and a fair chance to prove to the prosecution. Then alone can law and order be maintained. The courts do not merely discharge the function to ensure that no innocent man is punished, but also that a guilty man does not escape. Both are public duties of the Judge. During the course of the trial, the learned Presiding Judge is expected to work objectively and in a correct perspective. Where the prosecution attempts to misdirect the trial on the basis of a perfunctory or designedly defective investigation, there the court is to be deeply cautious and ensure that despite such an attempt, the determinative process is not subverted. For truly attaining this object of a "fair trial", the court should leave no stone unturned to do justice and protect the interest of the society as well.
35. This brings us to an ancillary issue as to how the court would appreciate the evidence in such cases. The possibility of some variations in the exhibits, medical and ocular evidence cannot be ruled out. But it is not that every minor variation or inconsistency would tilt the balance of justice in favour of the accused. Of course, where contradictions and variations are of a serious nature, which apparently or impliedly are destructive of the substantive case sought to be proved by the prosecution, they may provide an advantage to the accused. The courts, normally, look at expert evidence with a greater sense of acceptability, but it is equally true that the courts are not absolutely guided by the report of the experts, especially if such reports are perfunctory, unsustainable and are the result of a deliberate attempt to misdirect the prosecution. In Kamaljit Singh v. State of Punjab, the Court, while dealing with the discrepancies between ocular and medical evidence, held : (SCC p. 159, para 8) "8. It is trite law that minor variations between medical evidence and ocular evidence do not take away the primacy of the latter. Unless medical evidence in its term goes so far as to completely rule out all possibilities whatsoever of injuries taking place in the manner stated by the eyewitnesses, the testimony of the eyewitnesses cannot be thrown out."
36. Where the eyewitness account is found credible and trustworthy, medical opinion pointing to alternative possibilities may not be accepted as conclusive.
34. ... The expert witness is expected to put before the court all materials inclusive of the data which induced him to come to the conclusion and enlighten the court on the technical aspect of the case by [examining] the terms of science so that the court although, not an expert may form its own judgment on those materials after giving due regard to the expert's opinion because once the expert's opinion is accepted, it is not the opinion of the medical officer but that of the court."
39. In the aforesaid background of the case validity of the impugned order(s) has to be tested.
40. The relevant portion of the order dated 16.02.2023 reads as under:
"इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या- 317ए/2010 पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और उक्त संज्ञान आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जा चुका है। धारा - 173 (8) दं०प्र०सं० के अंतर्गत अग्रिम विवेचना अभियुक्त द्वारा संबंधित प्राधिकारी से आदेश प्राप्त कर करवायी गयी है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या अंतर्गत धारा - 173 (2) दं०प्र०सं० पर संज्ञान लिया जा चुका है। धारा - 173 (8) दं०प्र०सं० के अंतर्गत सम्पादित अग्रिम विवेचना में ऐसा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य संकलित नहीं किया है, जो यदि उसे धारा - 173 (2) दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रेषित आख्या के साथ पढ़ा जाये तो वह उसे खण्डित कर दे। उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रक्रम पर प्रकरण में मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं की वैधता सम्यक् साक्ष्योपरान्त ही निर्धारित की जा सकती है।
उपरोक्त विश्लेषण की समग्रता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त भारतेन्दु प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.03.2012 एवं अभियुक्त अजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.07.2018 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।"
41. The relevant portion of the order dated 06.12.2024 reads as under :-
"8 धारा 173 (8) दं०प्र०सं० के पूरक पर्चा सं०-35 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पर्चे में विवेचक द्वारा यह अंकित किया गया है कि वादिनी ने अपने बयान में किसी भी मोबाइल नम्बर का उल्लेख नहीं किया था तब पूर्व विवेचक द्वारा किन आधारों पर समानांतर श्रवण के लिए सर्विलांस प्रभारी से मोबाइल नम्बर लिये गये। एस०सी०डी० 42 के अनुसार बी०पी० सिंह ने यदि श्री सुन्दर सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाये थे, तो बी०पी० सिंह से नमूना हस्ताक्षर लेकर विवादित हस्ताक्षर की मिलान कराया जाना चाहिए था। विवेचक के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली के यहाँ प्रारम्भ हुई विधिक कार्यवाही को प्रभावित करने की मंशा की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। विधायक सुन्दर सिंह के लेटर क्रमांक का चार नम्बर 004884 जो दिनांक 04.09.2010 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह A भारत सरकार को लिखा गया था। पावती केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यालय में नहीं है। विधायक जी द्वारा अपने डेनायल लेटर 15.02.2010 में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके किस लेटर पैड से सम्बंधित यह डेनायल लेटर है। एस०सी०डी 46 में अभियुक्त भारतेन्दु प्रताप सिंह द्वारा अपने बयान में मोबाइल धारक 9911456547 अजीत सिंह के बयान की लोकेशन विवेचक द्वारा अपनी अभियोग दैनीकरण सं०-25A दिनांक 01.11.2010 में दिनांक 1306.2010 को बुलंदशहर में होनां प्रमाणित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधायक श्री सुन्दर सिंह का प्रपत्र दिनांक 12.06.2010 को अजीत सिंह बुलंदशहर जाकर प्राप्त नहीं किया गया। विवेचक द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि यह आश्चर्यजनक है कि बिना वादिनी का बयान लिये अथवा अन्य सुसंगत तथ्यों से मिलान हुए बिना मोबाइल नम्बर को विवेचक द्वारा डाइवर्जन में कैसे ले लिया गया, इससे विवेचना की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है।
9. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंनित 07 कमियों के प्रकाश सी० जे०एम० की निगरानी में हुई विवेचनोपरान्त रिपोर्ट अंतर्गत धारा 173 (2) सी०आर०पी०सी० दाखिल की गयी थी। सभी पर्चो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अग्रेतर विवेचना में कोई नया साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। जब कि विवेचक के पास यह अवसर था कि यदि पूर्व विवेचना में विवेचक के अनुसार कोई त्रुटि वा असंगतता पायी गयी, तो उस संदर्भ में विवेचना के दौरान अनुसंधान कर सकता था जबकि अग्रेतर विवेचना में विवेचक द्वारा न ही कोई नया साक्ष्य एकत्र किया गया है और न ही इस संदर्भ में कोई प्रयास किया गया है, जिससे पूर्व विवेचना में लिये गये साक्ष्य असफल हो जाये। बल्कि पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचन्न कर्ती विश्लेषण करते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त सभी आपत्तियों साक्ष्य का विषय है।
10. यह उल्लेखनीय है कि उन्मोचन के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य ही देखा जाना होता है। जिसके सदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय विभिन्न निर्णय पारित किये है।
पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह, 2009 (3) एस०सी०सी० 850 में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुख्ता सन्देह के आधार पर भी आरोप तय किये जा सकते हैं। इस स्तर पर सबूतों की जांच और मूल्याकन नहीं किया जाना चाहिये।
शोराज सिंह अहलावत बनाम स्टेट आंफ उत्तर प्रदेश ए०आई०आर० 2013 एस०सी० 52 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अथवा सामग्री से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, चाहे वह कितना ही सन्देहास्पद क्यों न हो, अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाना चाहिये।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडू राज्य बनाम जयललिता, ए आई आर 2000 सुप्रीम कोर्ट, 1589 एवं दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी, ए आई आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 40 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि आरोप विरचना के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य का अवलोकन किया जाएगा। साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण आरोप विरचना के स्तर पर अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को इस स्तर पर विचार में नहीं लिया जा सकता।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम पर्याप्त साक्ष्य है और ठोस सन्देह (Strong suspicion)। के आधार पर भी आरोप निर्मित किए जाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लियाकत बनाम उ० प्र० राज्य 2008 (62) ए सी सी 33 (इलाहाबाद) उचित ठहराया गया है।
11. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं एवं विश्लेषण के प्रकाश में आलोच्यादेश दिनांकित 16.03.2023 के अवलोकन से प्रकट है कि माननीय उद्यतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि धारा 173 (8) सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत सम्पादित अग्रिम विवेचना में ऐसा कोई मौखिक अथवा अभिलेखित साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है, जो धारा 173 (2) सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत प्रेषित आख्या को खण्डित कर दे तथा इस स्तर पर मिनी ट्रायल आपेक्षित न होने के कारण प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया था। उक्त निष्कर्ष विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन करके विचि सम्मत ढंग से अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सम्यक प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.03.2023 पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। इसलिये न्यायालय की राय में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्यादेश दिनांकित 16.03.2023 में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्गनत आदेश दिनांकित 16.03.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है, तद्नुसार दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।"
42. Upon due consideration of aforesaid, this Court finds that in the impugned orders, based upon the plea raised by the learned counsel for the applicant, no interference is required by this Court. It is for the following reasons :-
(i) The Magistrate as also the Revisional Court while passing the impugned order(s) dated 16.03.2023 and 06.12.2024, respectively, considered both the report(s), i.e. the report/charge-sheet No.317A, dated 26.05.2011, affirmed by this Court in the order dated 23.04.2012 submitted by I.O. K.N. Mishra, and CD No.42 dated 06.08.2012 and CD No.46 dated 16.08.2012 submitted by I.O. Mahmood Alam Khan. Thus, to the view of this Court, the principles settled by the Hon'ble Apex Court on the subject have been followed by the Magistrate as also by the Revisional Court.
(ii) (a) The purpose of further investigation is to collect evidence. In the instant case the I.O. Mahmood Alam Khan submitted its report including CD No.42 dated 06.08.2012 and CD No. 46 dated 16.08.2012 and with his report he has not submitted any evidence, oral/documentary, based upon which accused/applicant can be discharged after observing that he has not committed any crime.
(ii)(b) According to the report including CD No.42 dated 06.08.2012 and CD No.46 dated 16.08.2012 submitted by I.O. Mahmood Alam Khan, I.O. K.N. Mishra committed irregularity in investigation and it would be difficult to prove the case against the accused/applicant during trial. The law says that based upon the defect in investigation an accused can not be acquitted.
(ii)(c) Thus, in view of aforesaid, no error has been committed by Magistrate as also by the Revisional Court in not discharging the accused/applicant on the basis of report submitted by I.O. Mahmood Alam Khan.
43. For the reasons aforesaid, the instant application is hereby dismissed. Cost made easy."
8. Having considered the aforesaid, this Court finds no force in the instant application. It is for the following reasons:-
(i) To establish the facts/allegations related to theft of documents against concerned opposite parties made in the complaint including para(s) 3, 5, 6, 7 and 8 of the complaint, no evidence was produced by the applicant. In other words, before the Magistrate complainant/present applicant has failed to establish the facts/allegations related to theft of the documents pleaded in the complaint by placing evidence.
(ii) Allegations related to conspiracy levelled in the complaint have no force for the reason that the FIR registered as case crime no. 639 of 2010 lodged by opposite party no. 3/Smt. Meenakshi Singh herein, was lodged against unknown persons.
(iii) The allegations levelled against the concerned opposite parties related to theft from the Office of Prime Minister made in the complaint are not liable to be accepted as in such type of incident appropriate steps ought to have been taken by concerned officer of the said office and in this regard the facts with proof have not been placed on record.
(iv) In the absence of an evidence the complainant/present applicant has levelled allegations in the complaint against opposite parties regarding preparing of letter of one Sunder Singh. In other words, to establish that the letter of one Sunder Singh was forged, no evidence was placed by the complainant/present applicant.
(v) Charge-sheet No. 317A dated 26.05.20211 under Sections 420/467/468/471/120B of IPC in Case Crime No. 639 of 2010, registered on written complaint made by opposite party no.3/Smt. Meenakshi Singh, filed by opposite party no.5/I.O. K.N.Mishra after taking note of documents indicated in the complaint, against the complainant/present applicant and one Ajeet Singh was up held by this Court vide order dated 23.04.2012 passed in Application U/S 482/378/407 of Cr.P.C. No. 4103 of 2012.
(vi) The complaint was filed on 25.01.2016 by the complainant/present applicant with ulterior motive. In other words, to the view of this Court, the complainant/present applicant filed the complaint on 25.01.2016 only to pressurize the opposite parties particularly opposite party no.3/Smt. Meenakshi singh, upon whose complaint Case Crime No. 639 of 2010 under Sections 420/467/ 468/471/120B IPC was registered at Police Station Hazratganj, and opposite party no.2/husband of opposite party no.3 and also the I.O. K.N.Mishra, who filed the Charge-Sheet no. 317A dated 26.05.2011 against the applicant and one Ajeet Singh in Case Crime No. 639/2010.
9. For the reasons aforesaid, the present application is hereby dismissed. Cost made easy.
Order Date :- 30.01.2025 Jyoti/-