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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Suicide By Farmers In Various Parts Of The Country ... on 17 May, 2006

an> Title : Further discussion regarding suicide by farmers in various parts of the country raised by Shri Ramjilal Sumam on the 16th May, 2006.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Item no. 24 and 25 will be taken on some other day.  Now, we will take item no. 26 – Discussion under Rule 193 regarding suicide by farmers in various parts of the country, raised by Shri Ramji Lal Suman on 16th May, 2006.  Yesterday, when the House was adjourned, Shri Ramji Lal Suman was on his feet.  He has already taken 11 minutes.  Time available with us is only two hours.  Time taken is 11 minutes.  Time left with us is 1 hour and 49 minutes.  I would request hon. Shri Ramji Lal Suman to continue his speech. 

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि वित्तीय संस्थाओं से किसानों को जो ऋण मिलता है, वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें साहूकारों के ऋणों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर कर्ज का संकट नया नहीं है। आजादी से पहले भी कर्ज माफी के खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाए थे। समाजवादी आंदोलन के नेताओं में हमारे आदर्श श्री मामा बालेश्वर दयाल जी, जिनकी इस साल जन्म शताब्दी है, उन्होंने झबुआ में इस तरह का एक आंदोलन चलाया था। १८५७ का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, उसमें अंग्रेजों ने यह जानना चाहा था कि इस विद्रोह के क्या कारण हैं? उन्होंने इसकी जांच करवाई थी, जिसमें यह पता लगा था कि किसानों से जो अन्यायपूर्ण वसूली हो रही है, उसके प्रति जो आक्रोश है, वह इस विद्रोह का मूल कारण है।

16.11 hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) किसानों को सहूलियतें देने के नाम पर बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका एक कारण यह भी था। उस समय अंग्रेजों ने चाणक्य नीति के तहत दाम-दुपट की नीति अपनाई, इसका मतलब यह था कि जितना मूल धन है उस मूल धन से ज्यादा ब्याज नहीं होगा। यानी जितना मूल धन उतना ही ब्याज होगा। उससे अधिक किसानों से वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि जितना किसान बैंकों से कर्जा लेता है, उससे दुगुना चौगुना ब्याज अदा करता है। वह दाम-दुपट की जो नीति थी कि जितना कर्जा लेंगे उससे अधिक ब्याज अदा नहीं करेंगे। उस सिद्धांत को भुला दिया गया है।

सभापति महोदय, आज सात प्रतिशत ब्याज की दर की बात कही जाती है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही है, लेकिन किसानों पर १३ से १८ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। आज सबसे अहम सवाल यह है कि वित्तीय संस्थानों से किसान जो कर्ज लेता है, उसे कैसे उतारे? किसान पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वह कर्जा उतारना उसकी मर्यादा के बाहर है।

सभापति महोदय, एक पक्ष यह है कि किसान परेशान हो कर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है और दूसरा पक्ष यह है कि जब बेचैनी बढ़ती जाती है तो वह आंदोलन और विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। संसदीय लोकतंत्र में हमें संघर्ष करने का अधिकार मिला हुआ है। उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका परिणाम यह होता है कि जब आंदोलन होते हैं तो किसानों पर गोली चलती है। अगर हम पिछले एक-दो सालों में देखें तो किसान आंदोलनों में लगभग दो सौ किसानों की हत्याएं हुयी हैं । मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूं। जहां भी आज तक किसान आंदोलन हुए हैं, वहां किसानों पर गोली चलायी गयी है।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में हमारे साथी श्री लक्ष्मण सिंह जी के भाई की सरकार थी तो १२ जनवरी, १९९८ को बैतूल जिले में किसानों के सवाल पर संघर्ष हुआ और १२ जनवरी १९९८ को डॉ. सुनीलम, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में लोकप्रिय विधायक हैं उनके नेतृत्व में वहां किसानों के सवाल पर डंडे और गोली चली और उसमें २४ किसान शहीद हुए थे।…( व्यवधान) 

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : हम भी वहां पर गए थे।

श्री रामजीलाल सुमन : राजस्थान में गंगानगर में गोली शायद आपके ज़माने में चली थी। उड़ीसा में गोली चली था।      सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां-जहां किसानों के आंदोलन संगठित हुए, उनको दबाने के लिए पूरे देश् में गोली चलती है। आज क्या स्थिति है? किसानों के उत्पादन की लागत पिछले दो सालों में दो गुनी हो गयी है। बीज का दाम, खाद का दाम और सिंचाई की दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो गयी हैं और विश्व व्यापार संगठन से हमने जो समझौता किया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि सोयाबीन की दर जो १८०० रूपए प्रति क्िंवटल थी, वह घटकर एक हजार रूपए प्रति क्िंवटल हो गयी, कपास की दर २८०० रूपए प्रति क्िंवटल से गिरकर एक हजार रूपए प्रति क्िंवटल हो गयी। दक्षिण के लोग जानते हैं कि नारियल और काफी के दाम भी काफी हद तक गिरे हैं। विश्व व्यापार संगठन को हमें यह कहना चाहिए था कि जो एक बलियन डालर सब्सिडी ये देश में अपने लोगों को देते हैं, ये सब्सिडी को खत्म करें। सवाल यह है कि हमारे हिंदुस्तान के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन देशों के मुकाबले स्पर्धा में खड़ा कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिस्पर्धा बराबर के लोगों में होती है। अगर हमें उतनी सहूलियतें नहीं हैं और सुविधाएं नहीं हैं, तो हम इस प्रतिस्पर्धा में कहां ठहरेंगे? हम कहीं खड़े नहीं रह सकते। आज स्थिति यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की कंपनियां जैसे कारगिल तथा वैनसैन्टो आदि अपना उत्पाद बेच रहे हैं। अमेरिका तथा यूरोप के किसानों के बराबर सुविधाएं न मिलने की वजह से संकट होना स्वाभाविक है। मैं कहना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ में हम कुछ नहीं कर पाए। हमें इतना तो करना चाहिए था कि मात्रात्मक प्रतिबंध का अधिकार हम अपने हाथ में लेते, ताकि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कृषि उत्पादन भारत में नहीं बिकता। इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देने की आवश्यकता थी।

अभी पिछले दिनों जार्ज बुश साहब भारत तशरीफ लाए थे और हमने कृषि के क्षेत्र में अन्वेषणों और शोध के संबंध में प्रगति के लिए उनसे कुछ समझौते भी किए। उनसे हमने क्या समझौता किया, यह तो एक अलग सवाल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कृषि के नाम पर जो शोध हो रहे हैं, वे केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं, उन शोधों को किसानों के बीच तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जो किसान दूरदराज के क्षेत्र में रहता है या ग्रामीण अंचल में रहता है, अगर इन सब को उनके पास तक नहीं पहुंचा सकते, तो किंचित मात्र भी इन शोधों का कोई अर्थ नहीं है। २१वीं सदी में हम शोधों की बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषि का स्वरूप आधुनिकीकरण का हो, लेकिन आज क्या हो रहा है? बिहार में बैलों की जगह इन्सान लगा हुआ है। किसान हल जोतता है, उसमें दूसरा किसान पशु की जगह काम करता है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई दूसरी हो सकती है। इस परिस्थिति में अब हम इस देश की प्रगति और उन्नति की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उसका कोई अर्थ नहीं है। किसानों की मदद करने के अलावा हमने एक काम और किया है। हमने बीटी काटन जैसे बीज के इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी और उसके पक्ष मे तर्क दिया कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा। उत्पादन की दर बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बीटी काटन के बीज के संबंध में हमने अपने तर्क दिए। आंध प्रदेश, मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के किसानों ने बीटी काटन को बोया। वहां फसल पूरी तरह से बरबाद हो गया और जो दावे प्रस्तुत किए गए थे, वे सब दावे झूठे निकले। किसानों को गुमराह करके, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकार बनाया गया। इस सिलसिले में क्या हुआ? आंध्रा प्रदेश की सरकार ने मेंसेंटो कंपनी के खिलाफ बीज की गुणवत्ता और अधिक मूल्य लेने की वजह से अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत में मुकदमा दायर करने के बाद मैंसेंटो कंपनी पर कोर्ट ने हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन आज तक एक भी रूपया वहां के किसानों हर्जाना देने का काम नहीं किया गया। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले अप्रैल माह में कृषि मंत्री जी ने कर्नाटक, आन्ध्रा प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी थी। मैं समझता हूं कि उस बैठक को बुलाने का मकसद यह था कि समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक आत्महत्याओं के मामले इन राज्यों में ज्यादा हुए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे काम की शुरूआत की और यह भी कहा कि कुछ जिलों में, जहां के किसानों ने आत्महत्या की है, पैकेज दिए जाने की व्ववस्था होगी। लेकिन शरद जी, इन चार प्रदेशों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, इन प्रदेशों की हालत बहुत खराब है, ये बहुत गरीब प्रदेश हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपकी मार्फत कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करें तो मेहरबानी करके हिन्दुस्तान के सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन करवाएं और अगर किसी विशेष पैकेज की बात करना चाहते हैं तो एक जिले में नहीं, एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के किसानों को पैकेज मिलना चाहिए जिससे किसानों की हालत अच्छी हो सके क्योंकि इस सवाल को न एक प्रदेश की सीमा में कैद किया जा सकता है, न एक जिले की सीमा में कैद किया जा सकता है। किसानों का असंतोष पूरे देश के किसानों का है और हालात सब जगह एक जैसे हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आजकल गेहूं आयात करने की बड़ी चर्चा है। एक तरफ मैं हिन्दुस्तान के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके यह कोशिश की कि खाद्यान के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन जाएं। इस बात के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पहले फैसला किया कि पांच लाख टन गेहूं आयात करेंगे और अब पचास लाख टन गेहूं आयात किया जा रहा है। उसका मूल्य ७९८ रुपये यानी लगभग ९०० रुपये प्रति क्िंवटल होगा और वह भी बंदरगाह पर आते-आते। वित्त मंत्री जी ने यहां जो फरमाया, उसके मुताबिक इस गेहूं का दाम ९७० रुपये प्रति क्िंवटल पड़ेगा। हम विदेश से जो गेहूं मंगवा रहे हैं, वह ९०० रुपये से लेकर १,००० रुपये प्रति क्िंवटल पड़ेगा और अपने किसानों को हमने ६५० रुपये प्रति क्िंवटल दिए। हमने ५० रुपये बोनस की बात की जिसकी बाद में घोषण की कि जून तक चलेगी। किसान जिन एजैंसिंयों को गेहूं बेचता है, उन एजैंसियों पर गेहूं कम आ रहा है, क्योंकि किसान के दिमाग में मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना हुआ है कि हमसे ६५० रुपये प्रति क्िंवटल गेहूं लिया जा रहा है, लेकिन सरकार विदेश से जो गेहूं खरीद रही है, उसका रेट ९०० रुपये प्रति क्िंवटल है। लिहाजा हम इस गेहूं को क्यों दें। आज इस परिस्थिति का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र के लोग और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां घोषित दाम पर खरीद कर रही हैं। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश में गेहूं का कृत्रिम संकट पैदा हो जाएगा। सरकार ने स्वीकार किया था कि सितम्बर में ११६ लाख टन से अधिक गेहूं केन्द्रीय पूल के भंडार में था। छ: महीने के बाद देश में रबी की फसल आने वाली थी, नये गेहूं आने वाला था। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने लाख टन गेहूं की आवश्यकता थी और जो गेहूं स्टॉक में था, वह पर्याप्त था या नहीं। सरकार यह बताए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिनके चलते हमें विदेशी गेहूं आयात करना पड़ा, वे कौन से ऐसे हालात थे, क्या कारण थे? जब शरद पवार जी इस चर्चा का जवाब दें तो इस पर जरूर ध्यान दें। आस्ट्रेलिया से पहले जो खेप आई, हमारे देश में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा जो मंगवाई गई, उसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उस गेहूं में पेस्टिसाइड्स की मात्रा ५० प्रतिशत से अधिक थी और खरपतवार की औसत मात्रा १४ प्रतिशत थी। यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई। लेकिन इस रिपोर्ट को उलटकर जांच संस्थाओं ने असत्य करार दिया। फिर दूसरी रिपोर्ट बनवाई गई। मैं जानना चाहता हूं कि पहली जांच तो आपने अपने मार्फत ही करवाई थी। उसमें तब्दीली क्यों हुई, परिवर्तन कैसे हुआ? जो गेहूं मंगवाया जा रहा है, इस तरह का गेहूं तो हम अपने देश में भी नहीं खरीद पाते। जो पहली खेप आई, उसमें कीटनाशक और खरपतवार की मात्रा ज्यादा निकली। उसके बाद जो नविदाएं आमंत्रित हुईं, उन्हें हमने और सरल बना दिया। पता चला है कि संभवत: वह अमरीका के इशारे पर हुआ।

सभापति महोदय, मेरे हाथ में ८ मार्च, २००६ का हिन्दू अखबार है। इसमें छपा है -

“US to hold talks on norms for wheat imports to get a clear picture on India’s requirements. ”   आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं और हमारी स्थिति क्या है ?  मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर पूरे हिन्दुस्तान की जो स्थिति है, वह बहुत खराब है। आप हिन्दुस्तान के किसान की मेहनत, क्षमता, परिश्रम को नजरअंदाज करके बिल्कुल घटिया किस्म का, सड़ा हुआ गेहूं खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात को कोई और दूसरी हो सकती है।

सभापति महोदय, इस सरकार के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने सितम्बर में बजट पेश किया था, उस समय उन्होंने जल संचय पर बहुत बड़ा भाषण दिया था। लगता था कि सरकार जल संचय के मामले में बहुत गंभीर है लेकिन “नो दिन चले अढ़ाई कोस।”  यह काम केवल कागजों पर ही हुआ और जल संचय के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे देश में ५५ फीसदी पानी बिना प्रयोग के बह जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया में नदियों की द्ृष्टि से हम सबसे समृद्ध राष्ट्र हैं, सबसे धनी देश हैं। लेकिन हम पानी का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल संचय की मात्रा २०७ क्युबिक मीटर है। रूस में प्रति व्यक्ति जल संचय की मात्रा ६१०३ क्युबिक मीटर, आस्ट्रेलिया में ४७३३ क्युबिक मीटर, ब्राजील में ३१४५ क्युबिक मीटर, अमेरिका में १९६४ क्युबिक मीटर, टर्की में १७३९ क्युबिक मीटर, मेकिस्को में १२४५ क्युबिक मीटर तथा चीन में ११११ क्युबिक मीटर है। मेरा आरोप है कि जल संचय के मामले में सरकार किसी भी कीमत पर गंभीर नहीं है। हमने कृषि को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। देश के निर्माण के लिए हमने जो प्राथमिकताएं सुनिश्चित की हैं, उन प्राथमिकताओं में हमने सिंचाई को कहीं नहीं रखा। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो जमीन है, उसमें जब तक आप सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इन्द्र भगवान के भरोसे इस देश को नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा आरोप है कि सरकार किसी भी कीमत पर इसमें गंभीर नहीं है।

सभापति महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में यानी १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की परियोजनाएं हमारे देश में शुरू हुई थीं। वे तमाम सिंचाई की परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुईं। इससे ज्यादा चिंता का विषय और क्या हो सकता है ?  परसों भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री ने इसी सदन में कहा कि केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त १३९ सिंचाई की परियोजनाएं ऐसी हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुईं। आप रोज गुमराह करते हैं कि हम नये काम कर रहे हैं। आप रोज घोषणा करते हैं कि हम सिंचाई की नयी परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं । लेकिन आपको इस बात का फिक्र नहीं है कि आपने दस साल पहले या बीस साल पहले जो परियोजनाएं शुरू की थीं, वे परियोजनाएं पूरी हुईं या नहीं। इसलिए जब तक आप पुरानी परियोजनाएं पूरी नहीं करेंगे, सिंचाई को प्राथमिकता नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे तब तक किसान की हालत यथावत बनी रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस देश के किसान को अगर बर्बादी से बचाना है, तो सिंचाई का काम प्राथमिकता के आधार पर आपको लेना पड़ेगा।

मैं शरद जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष श्री स्वामीनाथन हैं। इस आयोग ने तीन रिपोर्टें आपको प्रस्तुत कीं। मै आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करते तो फिर आप क्यों आयोग बनाते हैं ?  ¶É®n VÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉ{É VÉ´ÉÉ¤É nå iÉ¤É +ÉÉ{É ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ BÉE­] BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVɺÉBÉEÉÒ ºÉƺiÉÖÉÊiɪÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<ÇÆ, =ºÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ  ´ÉxÉÉÇ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ÉʴɺiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ BÉE­] BÉE®å* अंत में, मैं अपनी बात खत्म करने के साथ-साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी आप अपने जवाब में विस्तार से बतायें कि सरकार के सामने कौन सा ऐसा संकट पैदा हो गया था जिसकी वजह से उसे गेहूं का आयात करना पड़ा। दूसरा मेरा यह मानना है कि इस देश की समस्या का अगर कोई हल है, तो एक ही हल है कि हिन्दुस्तान का बजट कृषि पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। किसान का ऋण माफी हो। किसानों को उच्च तकनीक का प्रयोग करने का मौका मिले।

सभापति महोदय, जब हम आजाद हुए, तो हमने औद्योगिक मॉडल का तौर तरीका अख्तियार किया। उस औद्योगिक मॉडल का तरीका यह हुआ कि गांव की दौलत शहर में पहुंचती गयी और गांव से लोगों का पलायन होता रहा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि पहले भी इस सदन में कई बार किसानों की आत्महत्या के विषय पर चर्चा हो चुकी है। यह चर्चा मात्र औपचारिकता न रह जाए, यह चर्चा मात्र रस्म अदायगी न रह जाए, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश के किसानों में जो बेचैनी है, जो बेबसी है और जो लाचारी है, उसे देखते हुए हमें कोई सार्थक और ठोस प्रयास करना चाहिए, जिससे किसानों को आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े, जिससे किसानों को पुलिस की गोली का शिकार होने से बचाया जा सके।

MR. CHAIRMAN : Shri Ramji Lal Suman, you have made a very lengthy speech.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, हर वर्ष की तरह इस बार भी किसानों की समस्याओं और विशेष तौर पर किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, पर आज इस सदन में बहस चल रही हे। किसान आत्महत्या केवल अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्षों से ऐसा हो रहा है और निरन्तर हर वर्ष इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देश के हर कोने में, हर प्रान्त में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह विषय बहुत गंभीर है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस गंभीरता से इसका समाधान होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इस देश के कृषि क्षेत्र में जो किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले अधिकारी हैं और मीडिया भी, इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। यह समस्या बढ़ रही है और चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, हर प्रान्त में किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। इसका मूल कारण हम सभी जानते हैं। लगभग देश के हर कोने से आने वाले यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें से अधिकतर गांवों से सम्बंध रखते हैं, वे किसानों की समस्याएं जानते हैं और बड़ी गंभीरता से संसद के प्रत्येक सत्र में इस विषय पर बहस भी होती है। लेकिन जैसा कि श्री सुमन जी ने कहा कि यहां जो भी बहस होती है, वह केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है, कभी भी उस पर गंभीरता से मंथन नहीं होता है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे मूल कारण यह है कि जब किसान किसी काम के लिए जो कर्ज लेता है उस पर ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। वह सारे कर्ज को खेती में निवेश कर देता है लेकिन उसको आउटपुट, लाभ नहीं मिलता है, बल्कि वह घाटे में जाता है।

महोदय, कोई भी व्यक्ति, कोई उद्योग, कोई भी किसान जब लगातार घाटे में जाएगा तो ब्याज और कर्ज उसको तोड़ देगा, तब यह स्वाभाविक ही है कि वह ऐसी मानसिक स्थिति में आ जाएगा कि आत्महत्या करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। किसान अधिकतर ऋण कोऑपरेटिव बैंकों से या कोऑपरेटिव सैक्टर से लेता है या फिर प्राइवेट लोगों से लेता है। उनकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। मैं आज की स्थिति बताना चाहता हूँ कि एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक ४८.६ प्रतिशत किसान देश में ऐसे जो कर्ज में डूबे हुए हैं और जिनका कर्ज उतर नहीं रहा है।  vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉc +ÉÉ{É ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉVÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä >ó{É® BÉE®ÉÒ¤É 12,585 âó{ɪÉä BÉEÉ BÉEVÉÉÇ cè* BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå àÉå iÉÉä ÉκlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE cè* {ÉÆVÉÉ¤É nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä JÉÖ¶ÉcÉãÉ |Énä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉEä A´É®äVÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ 41,576 âó{ɪÉä BÉEÉ BÉEVÉÉÇ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® 25007 âó{ɪÉä, +ÉÉÆwÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® 23965 âó{ɪÉä, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® 23963 âó{ɪÉä A´É®äVÉ BÉEVÉÉÇ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÆBÉE½ä cé +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè* àÉéxÉä VÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊnªÉä cé ´Éä JÉÖ¶ÉcÉãÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä cé* <ºÉºÉä +ÉÉ{É +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉκlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉ®É¤É cè* माननीय रामजी लाल सुमन जी ने कुछ उदाहरण दिये, जो बहुत सही हैं। मैं एक अखबार में छपी खबर बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि किसान पर कर्ज चक्रवर्ती ब्याज की दर से चढ़ता जाता है क्योंकि वह उसे दे नहीं पाता है और कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्ज न देने के कारण उसे जेल जाना पड़ता है और वहां पर स्टम्प फीस व दूसरे खर्चे भी उससे लिये जाते हैं। एक किसान ने कुल ९७ हजार रुपये का कर्ज लिया था जिसे वह दे नहीं पाया क्योंकि उसकी फसल को नुकसान हो गया था। वह कर्जा धीरे-धीरे बढ़कर १९ लाख हो गया। बैंक ने उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला। उससे १९ लाख की रिकवरी की गयी। ऐसे बहुत से केस हैं जहां लोन लेने के बाद ऐसी स्थिति बहुत से किसानों की बन गयी है। इस बात को माननीय कृषि मंत्री जी भी जानते हैं, वे खुद किसान परिवार से आते हैं। आज उनको किसानों की समस्याओं को हल करने का मौका मिला है।

मेरा एक सुझाव यह है कि किसानों के लिए कर्जे की ब्याज दर घटायी जाए। माननीय अटल जी की जब सरकार आई थी, उस समय १८-१९ प्रतिशत की दर से किसान से ब्याज लिया जाता था जिसे घटाकर माननीय अटल जी की सरकार ने ९ प्रतिशत कर दिया था। इस दर को घटाकर ५ से ६ प्रतिशत किया जाना चाहिए। जब इंडस्ट्री को ४-५ प्रतिशत की दर पर कर्ज मिलता है तो खेती को भी इंडस्ट्री घोषित कर उसे भी इसी दर पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही किसान से चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। माननीय सुमन जी ने कहा था और मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि किसान जो मूल कर्ज लेता है उसके दुगुने से ज्यादा रुपया उससे नहीं लिया जाना चाहिए। इस बाबत कोई कानून संसद में आना चाहिए। साथ ही किसान के मकान की कुर्की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। अगर इस मुद्दे का हल हो जाए तो किसानों की ५० प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो सकता है।

किसान के लिए पानी का मामला बहुत गंभीर है। पानी के बगैर खेती नहीं हो सकती है। आजादी के ६० सालों के बाद भी हमारे देश में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आधे देश में सूखा तो आधे देश में बाढ़ आती है। माननीय अटल जी की सरकार ने सभी नदियों को जोड़ने का प्रोजैक्ट चलाया था लेकिन इस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पानी के बगैर न आदमी का जीवन सफल हो सकता है और न ही खेती हो सकती है। बहुत से राज्यों में इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं। कावेरी नदी का और एसवाईएल कैनाल का डिस्प्यूट है। पंजाब का पानी पाकिस्तान जा रहा है लेकिन पंजाब उसे हरियाणा को देने के लिए तैयार नहीं है।

इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इन समस्याओं को आर्थिक मुद्दा समझ कर हल निकालना चाहिए। कर्ज उतारने के लिए और ज्यादा कर्जा दे रहे हैं, यह सरकार की पालिसी है। कर्ज उतारने के लिए और ज्यादा कर्जा देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। जब तक किसानों की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

प्लानिंग कमिशन की बात देखें। एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपया प्लानिंग कमिशन ने अगले दस सालों में कृषि उद्योग के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए प्लान बनाया है। एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपया फूड इंडस्ट्री पर लगाएंगे। किसान रोजाना आत्महत्याएं कर रहे हैं और इतनी बड़ी रकम इंडस्ट्री को दे रहे हैं। एक तरह से कृषि उद्योग को सब्सीडी की शक्ल में यह पैसा दिया जा रहा है, लेकिन किसान को यह पैसा सीधा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम प्लानिंग कमीशन से मांग करते हैं कि किसानों की समस्याओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाए तो प्लानिंग कमीशन एक दम से इंकार कर देता है कि राजकोष में पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसे नहीं दे सकते हैं। किसानों के लिए राजकोष में घाटा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए घाटा नहीं है। यह दोगली नीति चल रही है। किसानों के विरुद्ध नीति चल रही है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Your party’s time is over.

श्री किशन सिंह सांगवान : महोदय, श्री सुमन जी को आधा-पौना घंटा बोलने के लिए दिया है और हमारी पार्टी के लिए सिर्फ दस मिनट का समय।

महोदय, मैं बिजली के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज बिजली किसानों के जीवन का एक अंग है। बिजली के बिना खेती नहीं हो सकती है और आज बिजली की पूरे देश में जो स्थिति है, उसके बारे में सभी जानते हैं। दो-तीन घंटे से ज्यादा किसानों को बिजली नहीं मिलती है और वह भी लो पावर की बिजली होती है। जब मोटर चलती है, गंडासा चलता है, टयूवल चलता है, तो लो पावर की बिजली के कारण मोटर जल जाती है। इससे किसानों का और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को रोज कम से कम १४-१५ घंटे पावर की बिजली मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को पूरे देश में करनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, there are six hon. Members from your party. I am telling you that there must be an end to the matter. Your party has 30 minutes.

श्री किशन सिंह सांगवान : महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट और बोलूंगा। मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे मुश्किल समस्या, जो किसान फेस कर रहे हैं, वह मार्केट की समस्या है। सरकार मनिमम सपोर्ट प्राइज तय करती है। किसानों को आज लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है। मनिमम सपोर्ट प्राइज से काम नहीं चलता है। यह भी कुछ ही फसलों के लिए तय किया जाता है। भारत सरकार ने इस बार किसानों के साथ मजाक किया है। दस रुपए प्रति क्िंवटल गेहूं का दाम बढ़ाया है। श्री अटल जी की सरकार ने ५० रुपए, ८० रुपए बढ़ाए थे।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : पचास रुपए बोनस दिया गया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं उस बात पर भी आऊंगा। दस रुपए रेट बढ़ा कर किसानों के साथ मजाक किया गया है, जबकि किसान जो डीजल, बीज, खाद आदि खरीदता है, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इस बार ६५० रुपए प्रति क्िंवटल गेहूं का दाम तय किया है। किसान ने बाजार में गेहूं लाना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार गेहूं को खरीद नहीं पाई। लगभग ८० परसेंट किसानों ने १० रुपए ज्यादा भाव पर व्यापारियों और बड़ी कम्पनियों को बेच दिया, इसलिए सरकार के पूल में गेहूं नहीं आया। सरकार ने देखा कि गेहूं तो प्राइवेट व्यापारियों ने खरीद लिया है, तब सरकार ने ५० रुपए बोनस देने का ऐलान किया। इससे फायदा किन लोगों को हुआ? किसान के हाथ से गेहूं निकल गया और वह बोनस का लाभ व्यापारी उठाएंगे। किसान के विरुद्ध यह सरकार की पालिसी है। इसकी वजह से यह सारा मामला हो रहा है। पांच लाख टन गेहूं आयात करना था, जिसमें से एक लाख टन गेहूं अस्ट्रेलिया से आ गया। श्री सुमन ठीक कह रहे थे कि एक लाख टन गेहूं आ गया, लेकिन उसे पशु भी नहीं खा सकते हैं और ९५० रुपए क्िंवटल उस गेहूं का दाम है, लेकिन देश के किसान को यह दाम देना मुनासिब नहीं है। विदेशों के किसानों को मनमर्जी के पैसे मिल रहे हैं। विदेश के गेहूं के लिए टैक्स भी खत्म कर दिया और कहा कि आपको लाइसेंस भी देंगे। भारतवर्ष को गेहूं की मंडी बना दिया है। यह सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। देश में गेहूं की कुल खपत सर्वे के मुताबिक ७ करोड़ ३० लाख टन है और सरकार ने ७ करोड़ २४ लाख टन खपत का टार्गेट रखा था।  ६ लाख की कमी थी, विदेशों से ३० लाख और मंगाया जा रहा है। यह किसानों को मारने की साजिश है। इसमें विदेशी कम्पनियों का हाथ है जो लूट रही हैं। इससे सावधान होने की आवश्यकता है। मार्किट में सरसों की फसल आई है। हमें अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि उसे लेकर सारे देश में हाहाकर मचा है। किसान धरने, प्रदर्शन और सड़कें जाम कर रहे हैं। उनकी सरसों की फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। सरकारी एजेंसी नैफेड ने ऐलान किया था कि ३१ मई तक किसानो की सारी सरसों खरीद ली जाएगी लेकिन १४ तारीख चली गई …( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech. There are others to speak on this issue. Furthermore, there are six Members from your own party to speak on this issue.

SHRI KISHAN SINGH SANGWAN: Sir, I will not take more than two-three minutes to conclude.

यह एक बर्निंग इशू है। १४ तारीख को नैफेड ने सरसों खरीदनी बंद कर की। किसानों की उपज को खरीदने का प्रोसैस लंबा कर दिया। पटवारियों को कूपन देने शुरू कर दिए। अब किसान कूपन लेकर उन्हें बेचेंगे। एक लाख ३६ हजार मीटि्रक टन के कूपन किसानों को फ्री दिए गए। ६३ हजार मीटि्रक टन सरसों खरीदी गयी। बाकी सरसों कहां जाएगी, किसान कहां जाएंगे? सारे देश में हाहाकार मचा है। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। वह हमें इसका जवाब दें। जो सरसों बच गई है, उसका क्या हाल होगा और किसान उन्हें कहां ले जाएं? किसान मजबूरी में उसे दलालों को बेच रहे हैं और २०० रुपए क्िंवटल कम दर पर देकर पीछा छुड़ा रहे हैं। किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिस पर ध्यान दिया जाए।

किसान की आमदनी का दूसरा साधन पशुधन है लेकिन सरकार का पशुधन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं इस बात को आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। १९५२ के सर्वे के मुताबिक एक हजार व्यक्तियों के पीछे ४५२ पशु थे जो २००१ के सर्वे के मुताबिक वे घटते-धटते एक हजार के पीछे १८८ रह गए हैं। किसान का वह सोर्स भी खत्म हो गया। उसके सारे साधन खत्म होते जा रहे हैं। इस बारे में कोई सीरियस नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech. You are taking time of other Members in your party also.

श्री किशन सिंह सांगवान : किसानों द्वारा आत्महत्या करने की जहां तक बात है, साल में ३० हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस पर थोड़ा समय मिलना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I cannot help you.

श्री किशन सिंह सांगवान : इस मामले में कोई सीरियस नहीं है। जब तक किसानों की न्यूनतम आमदनी का इंतजाम नहीं होगा, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों को पानी बिजली, अच्छे बीज और खाद का प्रबन्ध नहीं होगा तथा फसल बीमा योजना लागू नहीं होगी तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। यहां माननीय शरद पवार जी बैठे हैं। वह किसान हैं। वह इस पर गम्भीरता से ध्यान दें।

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech. You have already taken 17 minutes. Only 30 minutes are allotted for your party.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What can I do? There are others to speak on this issue. There are six other Members from your own party to speak, and they would not get time to speak.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, you are a very kind person. Thank you very much for allowing him to speak.

MR. CHAIRMAN: My kindness will not help your party.

            Next speaker is Shri Adhir Chowdhury. Please limit your speech within the time limit. Otherwise, others will lose the chance to speak, and you would be denying others an opportunity to speak.

… (Interruptions)

श्री किशन सिंह सांगवान : वह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से इस्तीफा दें और खेती को संभालें तभी किसानो का भला होगा।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): All right, Sir. I must appreciate Shri Ramji Lal Suman and his colleague, who have raised this issue with regard to the distressing plight of the farmers in India.

We know that the farmers are the founders of our civilisation and prosperity, and throughout the ages Indian culture has been flourishing with the grace of our agriculturists. Indian people always worship land as their own mother.

It is true that the specter of suicide committed by the farmers in India has been haunting us since 1987. It is not a new phenomenon arising soon after the assumption of power by the UPA Government. Our Opposition colleagues, I think, are suffering from amnesia. They were also running the affairs of our country for six years. They must know that during the regime of NDA Government, a number of suicides had taken place in India.

            Sir, the UPA Government is very much sensitive to the distress condition of the farmers. I would like to recall that soon after the Swearing-in-Ceremony, our Prime Minister had visited Andhra Pradesh to commiserate himself with the bereaved families, who have lost their earning members because the farmers had committed suicides. After that visit, a new deal was announced by our Prime Minister.

            Since Independence, the national leaders of our country have been initiating various measures to boost our agriculture so as to protect the interests of the farming community in India. Since the First Five-Year Plan, massive public investment has been made to tap the irrigation potential in our country. Landlord-ism was abolished by the Congress Government, protection to tenants was given by the Congress Government, the Green Revolution was initiated by the Congress Government, and the country which was earlier regarded as a food-deficit country, where hand to mouth was our existence, we have become a food-surplus country and self-sufficient in agriculture.

            Therefore, since the day of Independence, the Congress Government has been pursuing such policies for protecting our farmers because we believe that if agriculture is to be regarded as the formidable fulcrum of our economy, then the chief architects of that formidable fulcrum are our beloved farmers.

            Sir, the Prime Minister of India has recently met the experts from various fields, especially to devise ways and means for developing our agriculture sector. In his discussions, he has asserted that we have to increase the agricultural productivity -- the productivity of land, labour, seed, plants and other factors of production. We have to develop affordable and appropriate technologies for energy and water. We have to promote labour-intensive, yet efficient and relevant technologies in both farm and non-farm sectors.

            Sir, this year has been dedicated as an “Agriculture Renewal Year”. This Government is going to usher in a second Green Revolution by harnessing all our skills and expertise.

            Special efforts have been made in regard to: soil health enhancement through concurrent attention to Physics, Chemistry and Microbiology of soils; water harvesting, water conservation, sustainable and equitable use of water; access to affordable credit, crop and life insurance reforms; development and dissemination of appropriate technologies; improvement of opportunities and  infrastructure; and regulation of marketing of produce. 

            It is true that distress of our farming community is a matter of serious concern. It has been found that excessive burden of debt and crop failure are the reasons which force our farmers to commit suicides. Flow of credit alone cannot be treated as a panacea for all economic ills. It is a part of the problem. There is no doubt that it is a part of the problem. By doubling or trebling the credit flow to farmers alone  cannot solve this chronic problem. The Government should initiate measures to ensure that farmers derive some assured income so as to  enable them to repay their loans. I say this because it is the inability of the farming community to repay loans that is triggering these suicides.

            The Congress Government had earlier initiated the Green Revolution. At that time, it was alleged that the Green Revolution was confined to only three-four States which were endowed with natural resources. But the second Green Revolution is going to take care of dry and marginal farmlands of our country.

All advanced agricultural economies are knowledge-based economies. Therefore, we must broaden the knowledge base of our farmers to enable them to make best use of new technologies. Our farmers’ needs are multifaceted. These are not limited to technology alone. They need information about agricultural methods, farming practices, policy initiatives, best practices of other farmers and market intelligence. Timely availability of information is a critical component in the development of our agriculture. Over decades, extension services have been neglected. Therefore, this Government is making serious efforts to gear up the extension services and to meet these emerging demands of farmers.

MR. CHAIRMAN : Your party has got only 24 minutes and you have taken eleven minutes so far. There are three more speakers. You are taking the time of others now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, this is a very serious issue.

            This Government has already begun the process of ushering in a new era for our farming community by revamping and rejuvenating the sector.

17.00 hrs.             If we see the Budget of this year, you would find there that a fresh infusion of credit is going to reach those depressed farmers who need it for redeeming their distress.

            Farm credit has been increased to Rs.125,309 crore in 2004-05.  It is expected to cross the target of Rs.141,500 crore for 2005-06. It is expected to increase to Rs.175,000 crore in 2006-07 with an addition of 50 lakh farmers.  Banks have been asked to open a separate window for self-help groups or joint liability groups of tenant farmers.  A one-time relief is to be granted to farmers who have availed crop loan from scheduled commercial banks, RRBs and PACS for Kharif and Rabi 2005-06.  An amount equal to two percentage points of the borrower’s interest liability on the principal amount up to Rs.100,000 is to be credited to his or her bank account before March 31, 2006 and a sum of Rs.1,700 crore is provided for this purpose.

            This Government has already announced a comprehensive credit policy package on June 18, 2004.  The policy, inter alia, provides for Special One Time Settlement Scheme for settling the old and chronic loan accounts of small and marginal farmers with discretion to the banks for partially writing off the debts of the farmers.

            As far as micro finance is concerned, 801,000 self-help groups have been credit-linked in two years with a credit of Rs.4,863 crore disbursed to these self-help groups.  NABARD is to open a line of credit for financing farm production and investment activities through self-help groups. A Committee is to be appointed on Financial Inclusion. That means, this Government is addressing the distressed conditions of the farmers.  We did not believe in any casual approach.  Therefore, the Government is going to announce a rehabilitation package.  Our hon. Agriculture Minister has held wide-ranging discussions with those affected States to provide rehabilitation package.  Already 30 to 35 districts have been identified.  But I would like to request the hon. Agriculture Minister not to confine it to those States because I am also hailing from a State called West Bengal,  which is boasting of land reforms.  However, it has been failed to earn desired result .  Already  incidences of suicides have taken place in West Bengal also.  Hence, I would request the Government to include those very distressed districts, namely, Midnapur, Purulia and Bankura for extending rehabilitation package. 

            I would also request the Government to initiate fresh cooperative movement because it is true that in the post-WTO scenario, we have to be competitive if we have to survive in this market.  We have to adopt the internal economy and the external stipulations.  Therefore, we have to balance the interests of the farming community, agriculture and other imponderables.  Therefore, I think that if we try to revive our cooperative movement, it would help the poor people of our country a lot.  I would like to recall a sentence of Gandhiji – drops of water make the ocean.       The reason being that there is complete co-operation and cohesion.  Sir, we are living in the age of corporatisation of agriculture.

MR. CHAIRMAN :  Please conclude for the sake of others.  There are other Members also to speak from your party.  Why do you not realise their  position?  You are conceding their time.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Sir, the problems of the farmers are manifold.  They are committing suicide because of  taking money at high interest rates from private money lenders; soaring input cost, low output prices, and scarcity of funds for  the farming expenditure.

            Therefore,  Sir,  a legislation  should be made to regulate the private money lenders.  All  Members of this House have expressed their concern that money lenders in the villages are playing havoc with the lives of the farming community.

            Sir, the mitigation scheme must be revamped to cover more farmers under the National Agriculture Insurance Scheme.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.  You have already taken 18 minutes, and there are still three speakers from your party.  Your party is having a total of only 32 minutes.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Sir, I am on my last point.

            Sir, I would request the hon. Minister to set up Price Stabilisation Fund to cushion  the adverse impact of the agrarian crises. Already,  Swaminathanji has presented his 4th Report to the Government where a comprehensive National  Commission of  Farmer has been proposed to boost agriculture.  It is proposed to provide necessary advisory, technical, farm credit and marketing services to the farming community.

            Sir, now, the population is increasing to the tune of 1.84 per cent.  But the annual output of agriculture is  declining. The average farm size is also declining, which is putting further pressure on the unit of land in the agriculture sector.  Therefore, for supplementary income generation, I would request the hon. Minister to provide more succour in the animal husbandry sector,  livestock sector and fishery sector.  It is because India is such a country which initiated the Green Revolution in crop production; Blue Revolution in fish production, Yellow Revolution in pulse production, White Revolution in milk production and Golden Revolution  in horticulture production.       Therefore, I would request the Government to continue its initiation for the development  of these sectors. It is because the more we develop our agriculture sector, the more it will help our farming community to survive in a peaceful and healthy manner.

            Sir,  with these words, I am concluding my speech.

MR. CHAIRMAN: Now, do you realise the position?  You have taken 20 minutes; and there is a balance of  only 12 minutes for the remaining three speakers from your party.

            Now, Shri Hannan Mollah.  You have got 10 minutes.

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): Mollahji, yours is not a kisan party; yours is a  labour party.… (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): We are pro-kisan.  We are the largest kisan  party.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Hon. Members, let  him speak now.

श्री हन्नान मोल्लाह : माननीय सभापति महोदय, श्री रामजी लाल सुमन द्वारा देश के वभिन्न भागों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में यह चर्चा शुरु की गई है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है । श्री सांगवान जी जब बोल रहे थे, तो श्री वाजपेयी जी की बहुत सराहना कर रहे थे जबकि किसानों का सत्यानाश उनके टाइम से शुरु हुआ। हालांक, पिछले 97 साल से किसानों द्वारा खुदकुशी की जा रही है लेकिन १९९७-९८ से यह सिलसिला बढ़ता ही गया। आज तक इस देश में करीब २५-३० हजार किसानों द्वारा खुदकुशी की जा चुकी है। इनमें चार मेन राज्य - आन्ध्रा प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल - हैं लेकिन बाद में पंजाब, उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में जुड़ गये। सरकार को किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का सर्वेक्षण कराना चाहिये था कि आज तक कितनी और कहां-कहां आत्महत्यायें हुई हैं। सरकार के पास जानवरों के मरने के आंकड़े हैं। आज हम भूल जाते हैं कि इंसान की जान की कीमत क्या है। हजारों मौतें हो गईं, मगर जैसे कोई बात हुई ही नहीं। जिस तरह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं, यह हमारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आंध्रा प्रदेश में ५००० से ज्यादा हुई हैं, फिर कर्नाटक में ५०००, महाराष्ट्र में ३००० से ऊपर, पंजाब में १०० से ऊपर और केरल में भी ५०० किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इन किसानों में कपास के किसान, मसाला पैदा करने वाले किसान, कॉफी, कोको या काजू का उत्पादन करने वाले किसान तथा पंजाब में धान और गेहूं पैदा करने वाले किसान शामिल हैं। इस परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? यह हमारी खराब नीतियों का नतीजा है। ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में हमारी जो नीतियां रही हैं, उनकी वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ है। वैश्वीकरण के नाम पर पूरी दुनिया के दरवाजे भारत के लिए खोल दिये गय़े और डब्लूटीओ की शर्तें मानकर हमारे देश में हजारों चीजें, जो किसान पैदा करता है, वे बाहर से आने लगीं, तब से हमारे किसानों का ज्यादा नुकसान शुरू हुआ है। इसके लिए हमें नीतियों में सुधार करना चाहिए और कोई ठोस कार्यक्रम बनाकर ही हम किसानों को आत्महत्याओं से बचा सकते हैं।

सभापति जी, जब से उदारीकरण की नीति शुरू हुई हैं, तब से किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। एक तरफ हमारी कृषि में किसान के लिए सरकारी वनिवेश घट रहा है और दूसरी तरफ किसान को कृषि में ज्यादा से ज्यादा निवेश अपनी ओर से करना पड़ता है। आज आधुनिक कृषि के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हुई हैं। पहले किसान अपने बीज से फसल पैदा करता था, अपने देश की खाद और पानी से उत्पादन करता था मगर जब से किसान ने विदेशी बीजों के लिए आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद खेती में ज्यादा खाद, ज्यादा पैस्टिसाइड्ज़ और ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कारण एक तरफ मल्टीनेशनल्स कंपनियों की आमदनी बढ़ रही है, उनकी लूट बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान पिसता जा रहा है और खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। कृषि में ज्यादा से ज्यादा वनिवेश सरकार को करना चाहिए था, मगर सरकार उससे पीछे हट रही है।

आज हमारे देश में कृषि पर सब्सिडी खत्म की जा रही है जबकि यूरोप में ३७ प्रतिशत सब्सिडी किसान को दी जाती है, अमरीका में ४० प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जापान में ७२ प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जबकि हिन्दुस्तान में किसान के लिए केवल तीन प्रतिशत सब्सिडी है। इसके बावजूद हम अपने किसान से कहते हैं कि दुनिया के किसानों के साथ कंपीट करो। आप देखिए कि एक लूला लंगड़ा कैसे इतने तग़ड़े लुटेरों के साथ कंपीटीशन कर सकता है? आज सिर्फ भाषण देकर किसान को बचा पाना संभव नहीं लगता है, इसके लिए नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी इस विषय में जरूर कुछ करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : हमें उम्मीद है कि मंत्री जी जरूर इस पर कुछ करेंगे। वे बड़े किसान हैं, मज़बूत किसान हैं और उनका अनुभव भी इस क्षेत्र में काफी है।

सभापति जी, पहले किसान फूड क्रॉप्स पर ज्यादा निवेश करते थे लेकिन पिछली बार बीजेपी के राज में जिस अनुपात में हमारी आबादी बढ़ी, उसी अनुपात में फूडग्रेन्स में कम वृद्धि हुई। हमारे देश की फूड सिक्यूरिटी के लिए इसने चैलेन्ज पैदा किया है। आज हमारी यूपीए सरकार कॉमन मनिमम प्रोग्राम के आधार पर आई है और किसानों को इस स्थिति से ऊपर उठाने का हमने वायदा भी किया है, परंतु इसके लिए हमें अपने कार्यक्रमों की गति और तेज करनी पड़ेगी।

आज किसानों के लिए जिस तरह के विदेशी बीज आ रहा है, बीटी कॉटन की बात उठी है, उसमें नुकसान हो रहा है। हमने परंपरागत तरीकों से हटकर जो तरीके किसान पर थोपे हैं, उनके नकारात्मक नतीजे आज हमारे किसानों के सामने आ रहे हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है । इसके साथ-साथ हमारा इनवेस्टमेंट भी लगातार घटता जा रहा है। ५० के दशक में कृषि क्षेत्र में १७ प्रतिशत वनिवेश होता था, लेकिन बाद में, ९० के दशक में सात प्रतिशत तक घट गया और आज उससे भी ज्यादा घट गया है। जिस खेती पर हमारे ७०-७५ प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं, उसमें सरकारी वनिवेश अगर घटाते रहेंगे, तो किसान किस तरह से आगे बढ़ेगा। ग्रामीण विकास में जो वनिवेश होता है, जो ८५-९० में १४.५ प्रतिशत होता था, उसमें अब ५.९ प्रतिशत तक घट गया है। अगर कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में वनिवेश घटता जाएगा, तो हम किस तरह से ग्रामों को ऊपर उठाएंगे। यह भी पालिसी मेटर है। इसलिए कृषि मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ किसानों को जो ऋण मिलता है, उसका रेट किस तरह से बढ़ रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसान ऋण लेकर जन्म लेता है, ऋण लेकर जीता है और ऋण के साथ ही मरता है, लेकिन आज उसकी हालत और भी खराब हो गई है। आज जो पिछला सेम्पल सर्वे आया है, उसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान में जो नौ करोड़ परिवार हैं, उनमें से ४८.६ प्रतिशत टोटली ऋणग्रस्त हैं और उनमें ४२ प्रतिशत किसान हैं, जिन्हें प्राइवेट लोगों से ऋण लेना पड़ता है। अगर १८ प्रतिशत से लेकर ३६ प्रतिशत ब्याज देकर किसान ऋण लेगा, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय, यह सिर्फ खुदकुशी की बात नहीं है, यह कृषि पालिसी के साथ जुड़ी हुई बात है। आज यहां जो डिसकशन चल रहा है, इसमें कृषि के टोटल विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस सत्र में पहली बार किसानों के बारे में चर्चा हो रही है। देश के ८० प्रतिशत लोगों के हित में यह डिसकशन हो रहा है, इसलिए विस्तार से डिसकशन होना चाहिए। आपको इस चर्चा का समय बढ़ाना होगा और हमारी बातों को सुन कर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।…( व्यवधान)  BÉßEÉÊ­É BÉEÉ {ÉcãÉä 3.7 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ä] lÉÉ, VÉÉä PÉ] BÉE® 2.06 ®c MɪÉÉ +ÉÉè® +É¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ PÉ] MɪÉÉ cè* BÉßEÉÊ­É =i{ÉÉnxÉ 80 n¶ÉBÉE àÉå 3.72 |ÉÉÊiɶÉiÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ PÉ] BÉE® 1.1 |ÉÉÊiɶÉiÉ ®c MɪÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ªÉc VÉxɺÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä SÉãÉÉ MɪÉÉ cè* càÉÉ®É VÉÉä {É®-BÉEäÉÊ{É]É {ÉÚEb BÉExVÉà{ɶÉxÉ cè, 1990 ºÉÉãÉ àÉå 175 BÉEäVÉÉÒ {ÉÚEb ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ, VÉÉä +É¤É PÉ] BÉE® 153BÉEäVÉÉÒ cÉä MɪÉÉ cè* càÉÉ®É {É®-BÉEäÉÊ{É]É {ÉÚEb BÉEÆVÉà{ɶÉxÉ £ÉÉÒ PÉ]iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉMÉ® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ, iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEèºÉä >ó{É® =~ {ÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚEb ÉʺÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ £ÉÉÒ JÉiÉ®ä àÉå {ɽäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nä¶É £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÖÉζBÉEãÉ àÉå {ÉEƺÉäMÉÉ* हम किसानों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हर साल तूफान, ओला, बाढ़ या सुखाड़ से किसानों का भारी नुकसान होता है। तीन साल में कम से कम एक बार ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तक दस प्रतिशत से ज्यादा इंश्योरेंस कवर नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में किसान कैसे जिन्दा रह सकता है, इस बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। बैंकों का लोन प्राईवेट लोगों के पास बराबर पहुंच रहा है। हमारा जो सीडी रेश्यो है, गांव में एक जमाने में जितना जमा होता था, उसका ६९ प्रतिशत गांवों में वनिवेश होता था, लेकिन आज वह घट गया है। गांव में जितना पैसा जमा होता है, वह शहरों में उद्योगपतियों के पास ऋण के रूप में चला जाता है, जिससे किसानों को ऋण के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, यह परिस्थिति आज हमारे सामने है। यह जो नकारात्मक परिस्थिति पैदा हो रही है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें और इस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। किसान इतना खर्चा करने के बाद जब अपना उत्पाद लेकर बाजार जाता है तो उसे उचित पैसा नहीं मिलता है, उसके उत्पाद का मनिमम सपोर्ट प्राइस का देर से ऐलान होता है और जो उत्पादन खर्च है, उससे कम उसे मिलता है।

            सभापति महोदय, यह भी एक बहुत विकट परिस्थिति है। हमें मालूम है कि राजस्थान में पिछले साल ३६ लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ और इस साल ४३ लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरसों खरीदने के लिए नैफेड को पैसा दिया। नैफेड ने १२ लाख टन सरसों खरीदने के पश्चात्् सरसों खरीदने का काम बन्द कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट की सरसों आदि खरीदने में कोई भूमिका नहीं है। वहां किसानों ने जो प्याज और सरसों पैदा की है, उनके दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं और वे ऋण न चुका पाने के कारण आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को देखना चाहिए कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिले और एम.एस.पी. समय पर घोषित हो।

महोदय, हमें लगता है कि पिछले कुछ समय से सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी खराब हो गई है, जिसके कारण किसानों से उनकी उपज का प्रोक्योरमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। एफ.सी.आई. के गोडाउन्स में जगह नहीं है। एफ.सी.आई. के खरीद केन्द्र कम हो गए हैं। अन्न खरीदने के लिए एफ.सी.आई. को जो पैसा दिया जाता है, उसमें भी कमी आई है। इस वजह से किसानों से अनाज खरीदने के काम में एफ.सी.आई. का इंटरवेंशन कम हो गया है। सरकार ठीक प्रकार से एफ.सी.आई. के माध्यम से खरीद नहीं करा पा रही है। एफ.सी.आई. के गोडाउन्स में जो खाली जगह हो गई है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार विदेशों से गेहूं खरीद रही है। इस कारण यहां सरकार की आलोचना भी हो रही है। पहले बी.जे.पी. की सरकार हमारा गेहूं सस्ते में बेच रही थी, लागत मूल्य से आधे मूल्य में बेच रही थी। विदेशी लोग हमारा गेहूं आधी कीमत में खरीदकर वहां सूअरों को खिला रहे थे और आज हमारी सरकार आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीद रही है, जो आदमियों के खाने लायक नहीं है।

महोदय, यदि आज हमारी सरकार किसान की मदद करे, उस मदद से किसान गेहूं पैदा करे और उसे यदि हम प्रोक्योर करें, तो वह सस्ता पड़ेगा। इससे हमारे किसान की हालत भी सुधरेगी। लेकिन हमने अपने किसानों को लाभ पहुंचाने का रास्ता छोड़कर, आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने का काम शुरू कर दिया है जिसके कारण हमारे किसान खुदकशी करने की ओर बढ़ रहे हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि कुछ राज्यों को छोड़कर, शेष राज्यों में लैंड रिफॉर्म नहीं के बराबर है। वहां बड़े-बड़े लोग जमीनों को हड़प रहे हैं और लाखों मार्जीनल और छोटे किसान हर साल जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। उनके हाथों से प्रोडक्शन को छीना जा रहा है। छोटे-छोटे किसानों से लैंड लेकर, लैंड रिफॉर्म के नाम पर, मल्टीनैशनल्स को देने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी नीति उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। इस कारण अब हम भारत की कृषि को नहीं बचा पाएंगे।

महोदय, कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में यू.पी.ए. सरकार ने भूमि सुधार के जो वायदे किए हैं, उन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन न उसे काम मिल रहा है, न उसे वेज मिल रही है और न ही सोश्यल सिक्योरिटी। यू.पी.ए. सरकार ने सौ दिन की रोजगार गारंटी योजना बनाई है, लेकिन वह केवल २०० जिलों में ही लागू हुई है। बाकी जिलों में ऑफीशियल काम चल रहा है। इस कारण खेत मजदूर को पलायन करना पड़ रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में खेत मजदूर भाग रहे हैं। खेत मजदूर को वर्ष १९८३ में १८३ दिन काम मिलता था, वर्ष १९९० में १०० दिन काम मिलता था और वर्ष २००० में केवल ७० दिन काम मिला। इस तरह धीरे-धीरे खेत मजदूरों को कम काम मिल रहा है, जिसके कारण उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

महोदय, यू.पी.ए. सरकार ने खेत मजदूर को काम देने तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कानून लाने का वायदा किया है। मेरी मांग है कि सरकार इस विषय में शीघ्र कानून बनाए।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों को आत्महत्या करने की परिस्थितियों से उबारे। इसके लिए मेरी मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमीशन ने पिछले दो सालों में अपनी तीन रिपोर्ट इस सरकार को दी हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अभी तक लागू नहीं किया है। सरकार ने एक मंत्री के नेतृत्व में उन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक समति गठित कर दी और उस समति ने कुछ समय पहले सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए छ: वर्किंग ग्रुप बना दिए। मुझे लगता है कि अब वर्किंग ग्रुप कहीं आगे जाकर आठ सब-ग्रुप न बना दें। यदि इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा, तो स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिशें देना बेकार हो जाएगा। मेरी सरकार से मांग है कि इस ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हम किसानों को बचा नहीं सकते। इस ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच के कारण ही हमारे किसान मर रहे हैं।

महोदय, पिछले साल, स्वामीनाथन कमीशन ने इस स्थिति से उबारने के लिए बजट में ११५०० करोड़ रुपए किसानों को और ज्यादा देने की सिफारिश की थी, ताकि किसानों की कुछ समस्या का हल हो सके, लेकिन धन नहीं दिया गया। इसी प्रकार कमीशन ने सिफारिश की थी कि किसानों को ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ७ प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि सरकार इसी तरह से काम करेगी, तो इससे किसानों का भला नहीं होगा। मेरी मांग है कि सरकार को ४ प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, किसान की फसल का इंश्योरेंस कवर भी हर जिले में होना चाहिए और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को तुरन्त लागू करना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ में किसान को बचाने के लिए स्पेशल कमेटी बनाकर, उससे मुकाबला करने के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। इसके साथ-साथ हमारे जो किसान मर रहे हैं, उनको एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट करनी चाहिए। किसान के लिए कांप्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बहुत अच्छी है, सारे किसान जो ऋण के दबाव में मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए स्कीम को लागू करना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है, सरकार इस पर सही ढंग से अमल करे तो जिस समस्या से हम गुज़र रहे हैं, शायद हम उससे किसान को बचा पाएंगे। यूपीए सरकार अपने कॉमन मिनीमम प्रोग्राम के तहत यह काम करने के लिए कटिबद्ध है। मैं यह अपील करूंगा कि कृषि मंत्री जी अपने अनुभव के आधार पर इस परिस्थिति से जूझेंगे और किसान को इस परिस्थिति से बचाकर एक नयी परिस्थिति पैदा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.  I have been waiting since yesterday to speak on this issue. I am really thankful to Shri Ramjilal Suman for raising this issue.

MR. CHAIRMAN : You will get only five minutes as your party leader, Shri Ramjilal Suman, has already spoken for 32 minutes.

SHRIMATI JAYAPRADA : I will try to be brief.

            This is a very serious matter.  I am concerned about this issue of increasing incidents of farmers committing suicides.  A large number of farmers commit suicides throughout the country, whether it is Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Orissa, or Punjab.  Hon. Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi visited Andhra Pradesh and gave a lot of assurances to protect the farmers and to reduce their agony.  But nothing has been implemented so far.  I regret to say that the Government has failed to protect the farmers.  First of all I wanted to say that a number of farmers have taken this drastic step of committing suicide.  The Government has not made any effort to form any consensus.  I urge upon the Government to form consensus immediately in order to protect the farmers.

            According to the National Commission on Farmers, the media report says that more than 30,000 farmers have already committed suicide.  The situation is alarming.  There are multi factors which drive the farmers to commit suicide, lack of adequate crop insurance cover, low price for their products, high interest rate charged by the moneylenders, etc.  There are many other reasons, like soaring input cost, low output prices, scarcity of funds for non-farming activities, etc.  The major cause is the high interest charged by the moneylenders, which the farmer has to pay through his nose.  The agriculture policy has been framed.  I would like to know what is the status of the policy.  There were so many assurances.  But nothing has been implemented and nothing has been framed.  The Government investment in the agricultural sector has dropped considerably.  The farmers are crying for increase in investment.  On the other hand, the Government is not encouraging the private investment also.

Sir, I wanted to express my concern regarding the crop insurance. Barely 10 per cent of farmers have adequate insurance cover. The crop insurance cover has not been extended to all the crops and to all the seasons. In India, we face calamities every year. We face the problem of flood or droughts in those areas. How can we meet the losses suffered by the farmers? 

Sir, I wanted to suggest that if any place is affected and the farmer is affected, the whole district is taken as a unit, not the village.  So, I would like to suggest that the whole village should be taken as a unit for deciding the crop loss.

Sir, the other thing is this. How to protect the farmers as well as the crop?  The quality seeds are very important for the farmers’ life. Quality inputs are not accessible to farmers at reasonable prices. He has to compromise with the seeds.  If you take the small farmers, they are not aware as to how to protect the crops.  They repeat the same seeds also.  Finally, the result is that they are not able to get the crop.  Ultimately, they suffer the losses.  

Sir, if you see the cotton growers, so many instances have taken place.  They have suffered a lot of loss. What action is the Government of India taking? It is ‘Zero’.

Sir, the next thing is regarding installation of Grain Bank so that there will be a monitoring what types of seeds can be given to the farmer. The Bank can guide the farmers as to what precaution he has to take and what type of an assurance the crop can yield so that before going for the crop, before going for the seeds, they will be able to take precautions. The Grain Banks can help them.

Sir, the other thing is that the farmers are struggling for the price.  Once the crop is yielded, the farmer goes to the market. What is happening in the market? Who is going to substitute the price? Every day there is a fluctuation in the prices.  There are cases that because of falling prices, even the Governments are toppled. Sir, I wanted to request that there should be monitoring of the price stability.  There can be a stabilisation fund. If anything happens here or there, this fund can protect the farmers.  Sir, whenever we speak, we speak only for the sake of discussion in the Parliament.  It is not going to help the farmers’ life in reality. The Government has given an assurance that for one hectare of land, 15 quintal of crop will be in their hands. But in reality, for one hectare of land, they are only getting four quintals of crop.  How can he meet his demands?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Your time is over. But you can continue.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I will conclude within a few minutes.  Sir, this is a very important matter. 

            So, if you take the agricultural credit, it is a fact that agricultural credit has increased in the recent years.  But, in many rural areas, commercial banks are existing. If you go to the rural areas, you can see only the cooperative banks are operating there. But, due to the rate of interest charges on farm loans, they are not interested in commercial banks.  If you come to the cooperative banks, the cooperative banks define the directives of the Supreme Court and the Reserve Bank of India.  If you calculate the interest, the farmers are suffering more because of the interest.  Sir, in 1989-90, our CM, Shri Mulayam Singh waived off interest rate up to the tune of Rs. 10,000.  They have completely waived off the interest.  They have given a big relief to the farmers.  So, I appeal to the Government that the same thing has to be adopted to save the small farmer.  He is struggling there.  The farmers, who bought 100 hectares of land, they can go to the big banks but the small farmers cannot reach the commercial banks.  The other thing is the interest rate on the credit.  I think it should be ‘No credit interest’ at all.  That is what I feel.  It is because the farmer is facing a lot of problems today.  He is facing water problem, electricity problem, and the pesticides problem.  He is facing so many problems.  If he gets the credit, from where he is going to pay the interest on the credit?  This four per cent or three per cent or two per cent is immaterial.  That should be reduced to the lowest.  If the House accepts, that should be zero per cent. 

            The other thing is that after seeing the whole scenario, after seeing the whole situation of the farmers’ agony, so many farmers have mentally and physically decided to change their profession.  Almost 40 per cent of the farmers want to quit the agricultural field.  So, I want to ask the Government what kind of alternative livelihood they can provide to the agricultural farmers, who want to quit this.  There should be some employment guarantee to their families otherwise they will be finished.  If you go by the younger generation, they want to contribute to the society but there is no opportunity to contribute to the society because there is no option. 

            Sir, I would again say that there should be introduction of some livelihood security package for the farmers providing change of choice according to the agro-ecological conditions and the market demand.  Besides, the credit facility, insurance facility, market facility, and the health facility should also be provided.  The agricultural sector requires the growth of agricultural mix of technology, credit, insurance and marketing support to acknowledge the connectivity of the possibility, adoption of the cooperative systems, ensuring the power supply, and water supply.  The marginal farmers need the protection and a special technology for the people who are needy.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  I have given you 11 minutes.  Considering you star value, I have already given you 11 minutes.  

SHRIMATI JAYAPRADA :  Sir, the Government should set up a corporation for the livestock improvement.  The Agriculture Minister is here and he is very kind hearted.  He has recently announced that the package will be announced to prevent farmers from committing suicides.

            But nothing has been done in this regard so far. The Minister is very kind-hearted. I hope he would do the needful without any delay. I would request the hon. Minister to come up with a national policy so as to protect the whole community of farmers and their families from this kind of drastic measure which they have taken now.

            Then, I would like to appeal to the hon. Minister, through the House, that the agriculture sector should be given the status of an industry. But it should not be like the case of the entertainment industry for which just for namesake they have given the status of industry, but in reality the people of the film world are not getting any benefit out of the Government declaring it as an industry. So, I would request the Government that the agriculture sector should get the status of an industry in the real sense of the term so that our farmers can get all the facilities of an industry.

            With these words, I thank you for giving me this opportunity to participate in this very important discussion.

           

MR. CHAIRMAN : All right. You have covered all your points.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राम जी लाल सुमन द्वारा जो विषय चर्चा के लिए लाया गया है, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। आज किसानों की आत्महत्या पर चर्चा हो रही है। यह समस्या राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। दल की सीमाओं में रहकर इस पर चर्चा करना, इस समस्या के साथ नाइंसाफी होगी, बेईमानी होगी। इसलिए दल से ऊपर उठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे सदन की चर्चा का स्तर भी उसी तरफ जा रहा है। जो खुशी की बात है, अच्छी बात है। एक अच्छी बात और भी है कि किसानों के हमदर्द नेता, आज भारत सरकार में कृषि विभाग के मंत्री हैं। इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि उनको कृषि जगत का बहुत तजुर्बा है, अऩुभव है। वह ग्रामीण अंचलों की खास जानकारी रखते हैं। इस दिशा में उनका प्रयास चल रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि उस प्रयास को अमली जामा कैसे पहनाया जाये और इस चर्चा से इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, इस पर विचार होना चाहिए।

आज हम किसान संवर्ग पर विचार कर रहे हैं, जो पूरे देश में अकेला ऐसा संवर्ग है जो ईमानदारी से अपना लक्ष्य पूरा करता है, आप देश में ऐसा कोई संवर्ग बताइये जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है चाहे इंजीनियर हो या अभियंता हो। यदि किसी इंजीनियर ने दस किलोमीटर रोड बनानी है तो वह साढ़े नौ किलोमीटर रोड बनाकर दस किलोमीटर का बिल बना देगा। पढ़ाई पढ़ाने वाले संवर्ग, चाहे वह शिक्षक हो या जो भी लोग हो, उनके बारे में आप देख लीजिए। देश में आप कोई भी संवर्ग देख लीजिए, उसके अपने काम की चोरी करने की गुंजाइश पूरी-पूरी है। अकेला किसान संवर्ग ऐसा है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है। जब वह अपने खेत में पांच कट्टे खाद देगा, बीज देगा, कीटनाशक दवा लगायेगा और लेबर ऑफ सुवरविजन करेगा, तब जाकर खेत में पैदावार होगी। वह राष्ट्रीय पैदावार बढ़ाने का काम करता है। ग्रामीण अंचल में अकेला किसान संवर्ग है जिस पर हम फख्र कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। किसी भी विभाग में कोई भी दूसरी उपलब्धि उसकी तुलना में पूरे देश में नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर बोलूंगा। कोई दूसरा विभाग इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन किसान को मौसम के भरोसे, भगवान के भरोसे रहना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आजादी के ५७ वर्ष बाद भी आज उनकी यह स्थिति है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि किसान ही एक ऐसा संवर्ग है जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पूरा करता है। वह मेहनत करके, धूप, गर्मी, सर्दी आदि सब बर्दाश्त करके अन्न पैदा करता है, अन्न का भंडार लगता है, जिस पर देश फख्र करता है। आज हिन्दुस्तान को किसी बात पर फख्र है, तो वह किसान के अन्न उत्पादन पर है। अन्न का जो भंडार है, उसी पर फख्र है, लेकिन आज वह भी डिकलाइन स्टेज में जा रहा है।

चूंकि आत्महत्याओं के इस दौर से किसानों का उत्साह घटा है, इसीलिए खेती से लोग हटते चले जा रहे हैं। यह देश के लिए, सदन के लिए और संसद के लिए चिन्ता का विषय है। इसीलिए सदन में आज उस संवर्ग द्वारा आत्महत्या करने पर चर्चा हो रही है जो संवर्ग देश को अन्न खिलाता है - चाहे वह सरहद पर लड़ने वाले जवान हों या देश में रहने वाली अवाम हो, वह सभी को अन्न खिलाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी, इस संवर्ग द्वारा आत्महत्या करने से ज्यादा बढ़कर शर्मनाक और ग्लानि वाली बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है। आज इस सर्वोच्च सदन में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज देश का किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है, यह परिस्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि देश में खेती की लागत बढ़ती जा रही है और कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आ रही है। इससे किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है और आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। यह स्थिति खासकर कैश क्राप्स पैदा करने वाले किसानों में देखने को ज्यादा मिलती है, जैसे गन्ना किसान, कपास किसान या राजस्थान में मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान, महाराष्ट्र या आन्ध्रा प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान - ऐसी जगहों पर ही ज्यादातर किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं।

इसीलिए मैंने कहा कि आज कृषि प्रधान देश में किसान, अन्न उपजाने वाले संवर्ग के लोग आत्महत्या कर रहे हैं. जो देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। आज खेती अलाभकारी धन्धा होती जा रही है और किसानों को डिस्ट्रेस सेल पर अपने कच्चे माल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कृषि उत्पादों के मूल्य में लगातार गिरावट आती जा रही है। खेती के अलाभकार होने के कारण, लोग खेती करने से हट रहे हैं। बजट के समय बहुत जोर से कहा गया था, हालांकि ब्याज दर कृषि मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। यद्यपि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, पहले जहां १३-१४ और २०-२१ प्रतिशत पर किसानों को ऋण मिलता था उसे माननीय वित्त मंत्री जी ने घटाकर ७ प्रतिशत किया है, जो एक सराहनीय काम है। लेकिन वित्तमंत्री जी ने इस पर कुछ सीलिंग लगा दी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, कि केवल ३ लाख रूपए तक के ऋण ही इस ब्याज दर पर मिल सकेंगे, इससे अधिक राशि होने पर अधिक ब्याज देना होगा। आज देश में क्या हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, कार लेना चाहता है या हाउसिंग लोन लेना चाहता है, तो उसे सात-आठ प्रतिशत की दर पर ऋण मिल रहा है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीटयुशन्स तो चार प्रतिशत दर तक भी इस परपज के लिए १०० प्रतिशत ऋण देने को तैयार हैं। लेकिन यदि किसान कृषि यन्त्र, बीज खरीदने के लिए या अन्य कृषि कार्यों के लिए ऋण लेना चाहता है, तो उससे १४ या १५ प्रतिशत तक ब्याज चार्ज किया जाता है। यह दो तरह के भारत की तस्वीर है। सुमन जी ने ठीक कहा था और हन्नान मोल्लाह जी ने भी इसका जिक्र किया था कि सरकार ने पीछ एक स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था। यह बहुत संवेदनशील विषय है।

महोदय, स्वामीनाथन आयोग ने अनुशंसा की है कि चार प्रतिशत की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यह अनुशंसा अच्छी है, और इसके लिए प्रयास भी अच्छा है। कृषि मंत्री जी का किसानों के प्रति जो कमिटमेंट है, उसके आलोक में, मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्री जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास वित्त मंत्रालय में जाकर लड़खड़ा जाते हैं और वहां इस पर तीन लाख रूपए की सीलिंग लग जाती है। फिर भी, इसका मतलब यह है कि प्रयास बहुत अच्छा है, इसे पूरी तरह से कैसे अमल में लाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्री जी इस दिशा में और अधिक पॉजटिव कदम लेंगे तथा आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है ।

  अमीर देशों में कृषि पर प्रतिवर्ष चार अरब डालर की सब्सिडी दी जाती है, जबकि हमारे किसानों को बहुत कम सब्सिडी दी जाती है। विकसित देशों के उत्पाद हमारे बाजारों में आने पर, हमारे कृषि उत्पादों के दाम बहुत गिर जाएंगे जिससे हमारे किसान कर्ज के बोझ से दबते चले जाएंगे। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ पर दोहा और हांगकांग में चर्चा हो रही है लेकिन उसने क्या किया है? उसने जो हमारा एमएसपी है जो कुछ बढ़ाया गया है, हमारे माननीय मंत्री जी ने ६५० रुपये प्रति क्िंवटल और ५० रुपया बोनस यानी ७०० रुपया दिया है। यह एमएसपी हिसाब से डिक्लेयर कर दिया जाए तो अच्छा है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि बिजली और मजदूरी का रेट बढ़ा है। इसके बढ़ने से किसानों में एक आशा जगेगी और उसका खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा। एमएसपी ७५० रुपये कर दिया जाना चाहिए और साथ ही बोनस भी दिया जाना चाहिए।

अस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड नाम की कंपनी से गेहूं का आयात किया जा रहा है जबकि यह कंपनी वोल्कर रिपोर्ट में सबसे दागी कंपनी मानी गयी है। एडब्ल्यूबी से १०५० रुपये प्रति क्िंवटल पर गेहूं आयात किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  You have already taken 11 minutes.  The time allotted is over.  We will have to finish it.  Please cooperate.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो बातें किसानों के हित में नहीं हैं, उन्हें मैं सदन में रखना चाहता हूं।  Sir, this is the most important issue which is in the larger interest of the farmers.

MR. CHAIRMAN: Maybe, but what can I do?  It is because the time is very restricted.  How can we prolong the discussion? Now the question is that you have taken more than double the time that has been allotted.  The Minister also is ready to reply today.  But, there are 27 speakers.  Kindly consider all these facts.  Hon. Member, you also know the difficulty.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : देश के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और यहां उसी की चर्चा हो रही है। यहां पर बैठे ७० प्रतिशत सांसद ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उस विषय की महता को नहीं समझा जा रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं बोलेंगे।

MR. CHAIRMAN: Do not get angry; do not get agitated.  You are also a person to be here in the Chair.  You know the difficulty.  The issue is utmost important; I do not object to that, but the time constraint is there.  I am going to ask you to preside over the Chair immediately after you conclude your speech.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो आपका आदेश होगा, उसका मैं पालन करुंगा क्योंकि आप आसन पर हैं। अभी एडब्ल्यूबी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक हजार रू. प्रति क्िंवटल गेहूं का आयात किया जा रहा है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक फारवर्ड मार्किटिंग कमीशन बना हुआ है जिसका हैडक्वार्टर मुम्बई में है। इसके अंदर किसानों के लिए जो गतवधियां हो रही हैं उनकी मिसाल मैं देना चाहता हूं। उसने गेहूं का दाम १०५० रुपये प्रति क्िंवटल रखा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि १०५० रुपए प्रति क्िंवटल गेहूं का दाम देश के अंदर किसी किसान को मिला है तो बताइए? फार्वड कांट्रेक्ट के तहत फिक्स किया गया कि दिसम्बर २००६ तक गेहूं का मूल्य नहीं घटेगा और १०५० रुपए प्रति क्िंवटल रहेगा। यह फार्वड मार्केट क्या है? यह बिचौलियों को लाभ देने के लिए किसानों के नाम पर फार्वड मार्केट चल रही है। एफएमसी किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से बनी है और दिसम्बर २००६ तक दाम रखा १०५० रुपए। आपको पता है कि बिचौलिए सारा पैसा खा रहा है। यह किस प्रकार का एक्सप्लाइटेशन किसानों के नाम पर हो रहा है। इसलिए मैंने दोनों को मिलाया है कि बाहर से गेहूं एक हजार रूपये प्रति क्वींटल पर आ जाए और देश के अंदर भी एक हजार पचास रूपये दाम फिक्स हो, जो किसानों को नहीं मिलता है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज क्वांटेटिव रिसटि्रक्शन उठ गया है। देश के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है, जो उदारीकरण की नीति आयी है, उससे क्वांटेटिव रिस्टि्रकशन समाप्त हो गया है। विदेश का जो कृषि उत्पादन है जैसे अमरीका का सारा अनाज हिन्दुस्तान में डम्प हो जाएगा। हिन्दुस्तान इंटरनेशनल मार्किट न बन जाए और विदेशी अनाज का कहीं डम्िंपग ग्राउंड न बन जाए। मुझे यह आशंका है और इस आशंका का निराकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्वांटेटिव रिस्टि्रकशन उठने के बाद विदेशी कृषि उत्पादन पर काउंटर विलिंग डयूटी लगायी जाए ताकि हमारा किसान कम्पीटिशन में सफल हो सके और हमारे कृषि उत्पादन की रक्षा हो सके। हमारे देश के कृषि उत्पादन को प्रोटेकशन दी जाए और काउंटर विलिंग डयूटी जरूर लगायी जाए।

विगत दस वर्षों में हमारे देश में जो ट्रैंड चला है लगभग तीस हजार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। मोनसेटो एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, उसने व्हीट पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया है जिसके चलते किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :यह कम्पनी किस देश की है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप लोग ज्यादा विशेषज्ञ हैं, इस बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे। मैं तो केवल इस विषय पर बोल रहा हूं। डब्ल्यूटीओ ने समर्थन मूल्य को परिभाषित किया है और कहा है कि हमारा जो एमएसपी है, उसको कम किया जाए। विकसित और विकासशील देश लड़ रहे हैं और ब्राजील तथा अर्जेंटीना गरीब देश हैं, इस सबका झगड़ा फंसा हुआ है। इसमें डब्ल्यूटीओ ने ग्रीनरूम में एक मीटिंग की थी और कहा कि डोमेस्टिक ट्रेड डिस्टोर्टिंग स्पोर्ट प्राइज़ हिन्दुस्तान में जो एमएसपी किसानों को देते हैं, उसे घटा दें। इस तरह से अपनी एमएसपी घटाने के लिए मांग कर रहे हैं। अब डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव है कि उसे घटा दिया जाए। एमएसपी यदि घट जाएगी तो किसानों की आत्महत्या की घटनाएं इस देश में बढ़ जाएंगी।

महोदय, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि हर एक राज्य के कर्ज की संख्या के आंकड़े मेरे पास हैं। पश्चिम बंगाल में ८५ फीसदी छोटे किसान आंध्रा प्रदेश में ८२ फीसदी, तमिलनाडु में ७४.५ फीसदी कर्ज में फंसे हुए हैं। पंजाब में ६४.२२ प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आपके राज्य में भी ६४.५ प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। इसी कारण आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं। वर्ष २००० से २००४ तक मध्य प्रदेश में २३९० किसानों ने आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में ५८८ किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा, पंजाब में ३५० किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में चार हजार से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ीं।

18.00 hrs. मैं खास तौर से इसका जिक्र कर रहा हूं। यह हमारा आंकड़ा नहीं है। यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की है। उसके मुताबिक १३,६२२ किसान आत्महत्या कर चुके हैं। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Shri D.P. Yadav, please conclude.  I have to make an announcement.  

… (Interruptions)

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : Sir, I am concluding. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Yadav, please wait.   Hon. Members, it is already 6 o’ clock.   Now I have a list of 27 speakers who want to participate in the discussion.  

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, you can extend the time of the House till the entire discussion and reply is over. … (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, अभी एक घंटे के लिए हाऊस एक्सटैंड किया जाए। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: So, if the House agrees, I have no objection in extending the time of the discussion.  

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, the time is extended by one hour.

… (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आज स्पीकर साहब का डिनर भी है।

MR. CHAIRMAN: Now, there is a IPG meeting at 7.30 p.m. in the Main Committee Room.  So, we cannot extend the time of the House because it will be followed by a dinner.  

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can we extend the time of the House up to 8 o’clock.   At 7.30 p.m., the meeting will commence.  That meeting has already been fixed.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): This matter has to conclude today.  The hon. Minister will be busy in the Rajya Sabha tomorrow.   … (Interruptions) We have no time.  The discussion has to conclude today. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is busy in the Rajya Sabha.  So, we will sit up to 8 o’ clock. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Yadav, please conclude now.   So for this simple reason, please conclude within a minute.

… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Will there be `Zero Hour’ today or not?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There will not be any Zero Hour.   Shri Yadav, please conclude now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Yadav, you have already taken more than 20 minutes.  It is because of your insistence, I remain here.  So, please conclude now.   The matter is very urgent.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Yadav, please conclude.  

… (Interruptions)

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : Sir, I am concluding. … (Interruptions)

 ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå cÖ<Ç cé* àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcɮɭ]Å, BÉEä®ãÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉä ®cÉÒ cé* सभापति महोदय, आपकी स्टेट केरल के वनाड डिस्टि्रक्ट में पिछले तीन साल में १३०० किसानों ने आत्महत्या की है। ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या की घटना में १८ फीसदी की वृद्धि हो रही है। यह सरकारी आंकड़ा है। यह सरकार का सदन में जवाब है। एक क्वैश्चन के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि २००३ से २००५ में ६,००० किसानों ने आत्महत्या की।

MR. CHAIRMAN: Shri Yadav, please conclude.  This is too much.

… (Interruptions)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :  आन्ध्रा प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात में भी ये घटनाएं हुई। यह सरकार की रिपोर्ट है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। एनएसएसओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ४० फीसदी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं।

 २५ फीसदी किसानों ने माना है कि खेती धंधा घाटे का हो गया है। आठ फीसदी किसानों ने खेती को जोखिम का काम कहा है इसलिए गांव से बड़ी संख्या में मझौले, सीमांत, छोटे किसानों का पलायन हो रहा है। वर्ष १९८०-८१ में कृषि क्षेत्र की विकास दर साढ़े तीन फीसदी थी और वर्ष १९९६-९७ में दो फीसदी थी और आज यानी दसवीं पंचवर्षीय योजना एक फीसदी आ गई है। देश की ७० प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) केवल ०.३ प्रतिशत निवेश हो रहा है। अभी भी ६० प्रतिशत खेती में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है और केवल ४० प्रतिशत खेतों में सिंचाई हो रही है।

MR. CHAIRMAN : Nothing more will go on record. You will not stop.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : What is this? I never expected such a thing from you. There is a limit to everything.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अगर केंद्र सरकार ने किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो साठ फीसदी किसान खेती छोड़ देंगे और उसके बाद देश को गेहूं और चावल आयात करना पड़ सकता है। सरकार को किसान की मूल समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए।

माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपनी तरफ से विशेष प्रबंध करें। गेहूं का समर्थन मूल्य सात सौ रुपए निर्धारित करने की दिशा में आगे पहल करें और सिंचाई क्षमता वृद्धि करें। बाहरी कृषि उत्पादों पर काउंटरवेलिंग डयूटीज़ लगाई जाए और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की व्यवस्था की जाए। बाढ़-सुखाड़ से फसल बर्बाद हो जाती है, उस खेत पर मालगुजारी माफ करने की मंजूरी दी जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं * Not Recorded.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Thank you hon. Chairman, Sir, very much for the chance given to me to participate in the discussion regarding the suicide by farmers in various parts of ftthe country, raised by Shri Ramji Lal Suman.

            I would like to start my speech with the beautiful words of the great Tamil saint, Thiruvalluvar written in his book Thirukkural :

“Ulludundu Valvare Valvar Matrellam Toludundu Pincelbavar ”               The meaning of the couplet is : “The farmers only live by right, they are producing their own food; the rest are only parasites and they depend upon the farmers.” According to Thiruvalluvar the farmers are the great people and most respectable community. But what is the present situation of the farmers in our country? They are committing suicide. We all feel sad and depressed to hear about the farmers’ suicide. Of course, it is the great concern of the entire nation, cutting across the Party lines. Certainly, it is not the concern of any one Party.

The Father of the Nation, Mahatma Gandhi had rightly said that our country lives in villages. But the farmers who live in villages are not living. They are committing suicide. They are dying. Sir, 59 years have passed since Independence. Even after the implementation of so many Five-Year Plans, still so many farmers are living below the poverty line. They are struggling very hard to fulfil their basic needs. For so many farmers, to earn a single piece of bread is like climbing up the Himalayas. Because of this bad situation that prevailed all over the country, so many farmers are committing suicide. Committing suicide due to lack of bread is something condemnable, undesirable and unacceptable.

            Of course, our UPA Government which is very much keen about the farmers’ welfare should take some special, preventive measures to save the farmers from committing suicide.

            At this juncture, I would like to say a few words about our most revered and respected leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, the Chief Minister of Tamil Nadu, who is the permanent saviour and protector of the farmers. I hope that no one will deny my words after knowing the fact that Dr. Kalaignar Karunanidhi has waived the entire loans of the farmers, nearly about Rs. 7,000 crore, and that too immediately after he assumed power as Chief Minister of Tamil Nadu. What had happened in the previous AIADMK Government? Repeated petitions and requisitions made no change in the policy of the Government. What was the result? In Thanjavur district of Tamil Nadu, nearly 100 farmers committed suicide.  Now, Dr. Kalaignar Karunanidhi has come into power and saved the farmer. The whole country knows that the first signature he has put on the file is to give one kilogram of rice for only Rs. 2 to all the people of Tamil Nadu, including the poor farmers.

During his last regime, Dr. Kalaignar Karunanidhi had started uzavar sandies, that is, kisan markets in all the big cities of Tamil Nadu to help the farmers get better revenue. Here, an hon. Member referred to the marketing of the farmers’ produce. For that purpose only, Dr. Kalaignar Karunanidhi had made uzavar sandies. This should be spread throughout the country. He had also constituted institutions for farmers to sell their agricultural produce at a reasonable price. Another point worth appreciation is that our Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi, is going to give two acres of land to each landless farmer. This point is worth appreciation.

            Of course, our UPA Government under the eminent guidance of our hon. Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi is taking so many good measures for the welfare of the farmers. Agriculture is really a productive vocation. Realising that, our hon. Finance Minister has rightly said that unless agriculture grows at four per cent, whatever combination and permutation we may try, we cannot achieve ten per cent growth as our Prime Minister wishes. He has consciously made the Budget farmer-friendly. In a revolutionary move, the hon. Finance Minister has proposed to increase the quantum of farm credit to the level of Rs. 1,75,000 crore in 2006-07. Going an extra mile to help the farmers, hon. Finance Minister proposes to fix the lending rate of farm credit at seven per cent and the Government proposes to provide Rs. 1,700 crore from the budgetary resources towards interest liability.

            Generation of employment in the rural sector is a crucial weapon to combat poverty and hunger. The total allocation for rural employment under National Rural Employment Guarantee Scheme is Rs. 14,300 crore. The Farmers Research Institute in Thanjavur district of Tamil Nadu has been upgraded to the national level, but generally in the agriculture sector, the scenario is nothing but depressing.

18.13 hrs.                  (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)             The floods and droughts are the main calamities which affect the farmers’ lives. Insufficient rainfall and inadequate irrigation facilities are the main causes of farmers’ suicides. The Agriculture Minister is sitting here. I would request him that the agriculture should be rejuvenated through an appropriate policy mix covering agricultural credit and other inputs such as quality seeds, fertilisers, pesticides, agro-processing and marketing.

            Irrigation infrastructure has to be strengthened by desilting a large number of tanks and ponds and the connected incoming and outgoing channels. Sustained and continuous education to the farmers should be organised on progressive agro-technology, better water management techniques and cost-effective agro-management methods. The programme of rejuvenation of agriculture should cover its varied branches viz. horticulture, sericulture, pisciculture and veterinary activities.

            I would also like to request that the National Commission on Farmers under the chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan should take up my constituency, Ramanathapuram, for detailed scanning, and evolve a blueprint for comprehensive agricultural development.

            Sir, I have already mentioned in my previous speech that in my area, Chakkarai, Kottai, Kalari and Ramnad, big tanks should be converted into big reservoirs. Desalination plants should be started in so many places like Kanchirankudi in my area. The rainwater should be stored in Malattaru and Paralaiaru areas. It will be useful when the rain fails.

            The Government of India should sanction more funds for watershed projects under DPAP, IWDP and NWDPRA.

We should give encouragement to cultivate bio-diesel plant jatropha in water-scarce areas like Ramanathapuram. In my area, cotton is grown in 6,000 hectares of land. I would suggest that more remunerative prices should be given to the farmers.

            I would also like to state that the Vaidyanathan Committee recommendations -- recently presented to the Government of India -- should be implemented with vigour with a view to rejuvenating the cooperative sector all over the country.

            Our Chief Minister Dr. Kalaignar M. Karunanidhi has recently said that full compensation should be given to the farmers when nature fails. Of course, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi is a man of the masses, and also a friend of the farmer community.

The other day our Agriculture Minister gave an elaborate speech covering all the fields in agriculture. He very well knows about the struggle of the farmers to lead a better life. Therefore, I earnestly ask the Government and our hon. Agriculture Minister to allocate more funds for Tamil Nadu where our Chief Minister Dr. Kalaignar M. Karunanidhi will take all sorts of protective measures for the farmers. Of course, the cases of suicide of farmers would also be completely eradicated from Tamil Nadu.

            I thank you for the opportunity given to me.

 

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में तमाम माननीय साथियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं। मैं उन्हें दोहराना अच्छा नहीं समझता। इस कृषि प्रधान देश में अगर किसी समस्या का निदान ५०-६० साल बीत जाने के बाद भी सरकारें नहीं निकाल सकीं तो इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है बल्कि सरकार का दोष है। अगर किसी मरीज का डायगनॉज डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं तो वे डॉक्टर्स नहीं कहे जाते। हमारे देश के किसानों की जो बीमारी है और हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में जिसमें कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर है, उसकी बीमारी की दवा अभी तक सरकार नहीं कर सकी। बड़े-बड़े नेता जो हमारे मंत्री बनते हैं, वे भी अभी तक इस समस्या का निदान नहीं ढूंढ़ पाए हैं तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सभी क्षेत्रों में किसानों की हमेशा उपेक्षा की गई। किसानों को कर्ज देने में, उनकी ब्याज की दरों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई। बार-बार लोग चिल्लाते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योगों को जिस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं, उसी प्रकार की रियायतें किसानों को दी जाएं, उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी, बिजली, बीज, खाद तथा कृषि यंत्रों में उनको रियायतें दी जाएं। अभी हमारे बहुत से साथियों ने यहां बताया कि तमाम जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने यहां किसानों को कितनी छूट दे रखी है और हमारे देश में किसानों को दी गई रियायतों में कितनी कमी है। इसे जब हम देखते हैं तो जमीन-आसमान का अंतर हमें दिखाई पड़ता है। अभी माननीय सदस्य हन्नान मोल्लाह जी ने जिस प्रकार के आंकड़े पेश किये हैं, उससे लगता है कि हमारे देश की सरकार किसानों के बारे में, उनको किसी प्रकार की रियायतें देने के बारे में चिंता नहीं करती, जैसे उनके उत्पादन लागत के निर्धारण में कुछ ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो कृषि के क्षेत्र से कोई जानकारी नहीं रखते और जो लोग हाथ से मिट्टी, पानी नहीं छूते, फसलों को नहीं जानते, ऐसे लोग दाम का, कृषि उत्पादन लागत का निर्धारण करते हैं जबकि देश में तमाम कृषि विश्वविद्यालय हैं और उन कृषि विश्वविद्यालयों में जो उत्पादन लागत आती है, उसे देखते हुए उत्पादन लागत का मूल्य तय किया जाए तो दूसरे किसी कमीशन की जरुरत नहीं है। सरकार जानबूझकर किसानों को सही मूल्य नहीं दिये जाने के पक्ष में रहती है, इसलिये इस बात को वह नहीं मानती है। हमारे देश में जितनी बीज के उत्पादन की कम्पनियां थीं, वे बहुराष्ट्रीय कमिपनियों के पास चली गई हैं। उनके हाथों में बीज का उत्पादन देकर दाम बढ़ गये हैं, लागत बढ़ गई है। इस प्रकार सभी चीजों के दाम बढ़ते-बढ़ते हालत इस कदर हो गई है कि किसान कृषि क्षेत्र से उदासीन होकर दूसरे व्यवसाय की ओर जाने लगे हैं। आज स्थिति यह है कि सगभग तीन करोड़ लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर चले गये हैं। किसानों से संबंधित जो प्रस्ताव श्री सुमन जी ने रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश का ७० प्रतिशत किसान गम्भीर समस्या से गुज़र रहा है। इस गम्भीर समस्या को देखते हुये सरकार को कहीं न कहीं ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे किसानो द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज कृषि उत्पादन न बढ़ने का कारण हमारी नीति दोषी है। अगर सरकार की नीति में कोई कमी है तो उसे निश्चित रूप से इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझे आंकड़े देखने को मिले हैं, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में भूख से मरने वाले या कर्ज के दबाव से मरने वाले किसान नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो समय समय पर किसानों के लिये लाभकारी योजनायें बनाई हैं। कभी-कभी तो किसानों के कर्जे और उनके ब्याज में माफी दी है लेकिन हमारे कृषि मंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, अगर वह वहां के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि किसान कर्जे के दबाव से मरे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि आखिर जिस देश के कृषि मंत्री महाराष्ट्र से हों, वहां कर्जे के दबाव से किसान मर रहे हैं। सरकार को नीति निर्धारण फिर से करना चाहिये। दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश की कृषि नीति काफी कमजोर है।, यह सब से बड़ी चिन्ता की बात है। हमारा देश विश्व में सब से बड़ा लोकतंत्रीय देश है जहां सब से बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है लेकिन कृषि नीति निश्चित नहीं है, यह बहुत ही दुखद बात है। आज हमारी जरूरत इस बात की है कि अगर हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, औद्योगिक उत्पादन का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन मूल्य में समानता होनी चाहिये, किसानों के लिये उनकी फसलों के लिये बीमा योजना होनी चाहिये। सरकार ने जो फसल बीमा योजना बनाई है, वह मुख्य रूप से कुछ फसलों के लिये है। उसमें आम किसान की फसल नहीं आती है। सरकार सभी चीजों में बीमा योजना को लागू करती है लेकिन किसानों की फसलें नहीं करती है। यह मालूम है कि किसानों द्वारा ही सब से ज्यादा पैसा राजस्व में जाता है लेकिन उन्हें कोई लाभकारी योजना नहीं दी जाती है और न ही उन्हें कर्ज देकर खेती लगाये जाने में सहायता दी जाती है। उनका पैसा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के उद्योगों में लगाने के लिये चला जाता है। इस प्रकार हर तरफ से किसानों को दबाने की कोशिश की जाती है। उसके कृषि उत्पादन लागत की कोई गारंटी नहीं दी जाती है, उनके लिये पानी, बिजली ओर उपकरणों के लिये कोई गारंटी नहीं दी जाती है। उन्हें कर्जे के लिये कोई गारंटी नहीं दी जाती है। वह हर तरफ से प्रकृति पर निर्भर रहता है या अपने भाग्य पर निर्भर है। वह अपनी मुसीबतें झेलने के लिये मजबूर है। इसलिए आज हम जिन किसानों की समस्या पर सदन में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिये जरूरी है कि माननीय मंत्री जी किसानों को लाभकारी मूल्य देंने के लिये योजना बनायें और उनकी गारंटी करें। दूसरा औद्योगिक और कृषि उत्पादन मूल्यों में समानता निर्धारित करे। किसानों की भूमि का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जाये । आबादी को आसमान में बढ़ाने की कोशिश करें, ज़मीन पर नहीं, क्योंकि ज़मीन कम होती जा रही है और उससे किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। भूमिहीनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। छोटे काश्तकारों के हाथ से ज़मीन निकलती जा रही है। काश्तकारों के राहत की जो योजनाएं हैं, वे कमजोर होती जा रही हैं। आप भारत सरकार के बजट को देखें तो शुरू से सभी विभागों में सरकार ने बजट बढ़ाया है लेकिन कृषि क्षेत्र का बजट हमेशा कम किया है। लगातार बजट कम करने से किसान के ऊपर आपदाएं आती जा रही हैं। हमारी गुज़ारिश है कि कृषि विश्वविद्यालयों में जो फसलें उगाई जाती हैं और उनकी जो सरकारी लागत आती है, उसी रेट से किसान के उत्पादन की लागत दी जाए तो इससे किसान अपनी फसल का सही मूल्य पा सकेंगे और आपको कृषि मूल्य आयोग बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

आज विश्व व्यापार संगठन की बात की जाती है। अपने किसानों को बचाने के लिए हमें उनको पूंजीवादी शोषण से बचाने के कोशिश करनी होगी। जो विदेशी धन हमारे देश में आ रहा है और उसकी बदौलत हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे किसानों की लूट बढ़ती जा रही है। किसानों के जो परंपरागत काम थे, उन पर जिस प्रकार की लागत बढ़ती जा रही है, उसमें आपकी तरफ से लागत में बढ़ोतरी के मुताबिक किसानों को लाभ देने की कोशिश नहीं की गई। कृषि विभाग में सबसे बड़ी कमज़ोरी इस बात की रही है कि आज तक हमने इस बात की चिन्ता नहीं की कि किसानों का जो कृषि पर खर्च बढ़ रहा है, उससे उनको राहत दिलाने के लिए हमने बजट में, कर्ज़े में, संसाधनों में, बिजली-पानी में कहीं भी उनको राहत नहीं दी है। इसी कारण कृषि अलाभकारी होती जा रही है और किसान कृषि को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

आज मूल समस्या को समझने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में जिस हिसाब से कृषि पर लागत बढ़ी है, उसी के मुताबिक कृषि के लिए बजट में बढ़ोतरी न होने के कारण कृषि घाटे में जा रही है और जब तक इसको दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनजान हो। सरकार में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, बड़े-बड़े कृषि क्षेत्र के जानकार लोग बैठे हैं। सब चीजों को जानते हुए भी किसान को लूटा जा रहा है जिससे वह भुखमरी के कगार पर खड़ा है, कर्ज़ के बोझ से दबकर मर रहा है और कृषि को छोड़कर भाग रहा है। ये सारी चीजें किसानों के प्रति सरकार के निकम्मेपन की द्योतक हैं। सरकार को इस राष्ट्रव्यापी गंभीर समस्या पर विचार करके किसानों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने देश के कृषि उत्पादन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना देश को आने वाली मुसीबत से नहीं बचाया जा सकता।

हमारी गुज़ारिश है कि सरकार कुछ गारंटी दे, किसान को हर तरह की सुविधाएं दे और उपज का लाभकारी मूल्य दिनलाने की घोषणा करे। इसके लिए सस्ती दर पर ऋण दिया जाए, समानुपातिक उत्पादन की लागत का मूल्य निर्धारित किया जाए, बिजली-पानी और तमाम संसाधन जो कृषि के लिए जरूरी हैं, उनकी भी गारंटी की जाए और हर तरह की सुविधाएं किसानों को दी जाएं और बजट में बढ़ोतरी करके जो आर्थिक मार उन पर पड़ती है, उसको दूर किया जाए।

   

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श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में केवल १५ प्रतिशत सिंचाई योग्य कृषि भूमि है, जबकि ८५ प्रतिशत खेती ड्राइ लैन्ड फार्मिंग वाली खेती है जो वर्षा पर निर्भर करती है । आज बाजार में खेती के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, बिजली और कृषि से संबंधित जो औजार हैं, उनके दाम दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, फसल की लागत भी बढ़ती जा रही है और ऋण देने वाली संस्थाएं घटती जा रही हैं तथा कर्ज पर कर्ज बढ़ने से बेचारा किसान मर रहा है और उनकी आत्महत्या का यही प्रमाण है। आंध्रा प्रदेश से यह सिलसिला शुरू हुआ। पहले आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला शुरू हुआ और अब महाराष्ट्र में हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी भी आत्महत्याएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में दिसम्बर, २००५ तक ६५० किसानों ने आत्महत्याएं कीं और ५०० किसानों ने अपने बिजली के बिल न भर पाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख कर आत्महत्या करने का इरादा किया है। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ये महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री आज यहां ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने इलैक्शन के पहले ऐलान किया था, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूं, इन्होंने मुफ्त बिजली की घोषणा की थी, जिसमें इनकी सरकार चुन कर आई। केन्द्र और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है।

सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जहां पानी नहीं है, क्योंकि पानी और बिजली से ही खेती हो सकती है, इसलिए जहां पानी नहीं है वहां डेम बनने चाहिए, लेकिन जहां पानी है वहां बिजली तो होनी चाहिए। वहां बिजली मुफ्त नहीं है, लोग अभी भी बोल रहे हैं कि बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री जी का कैसा सहयोग है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इनका मेल-जोल अच्छा होगा, महाराष्ट्र के लिए इन्होंने जो वायदा किया था वह पूरा कर देंगे तो वहां मुफ्त बिजली मिल सकती है। किसानों का यह भी कहना है कि अगर हमें पैसा देकर भी बिजली मिलेगी तो भी हमें बिजली चाहिए, क्योंकि तभी उत्पादन हो सकता है। अगर उसका सौ रुपया उत्पादन के लिए खर्च हुआ होगा, मतलब अगर उसने एक लाख रुपया खर्च किया होगा तो उसका ५० हजार का उत्पादन होगा और जो ५० हजार का उसका नुकसान होता है, उसे सरकार को भरना चाहिए। फाइनेंस मनिस्टर और कृषि मंत्री जी ने मिल कर दो प्रतिशत ब्याज पर देने की घोषणा की है, मेरी प्रार्थना है कि आप जीरो प्रतिशन भी करें, लेकिन जब तक उसे अपनी उत्पादन लागत का पैसा नहीं मिलेगा तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप जीरो प्रतिशत भी करेंगे तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको एवं सदन को एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक किसान की लड़की थी, उसे एक कांफ्रेंस में परिसंवाद के लिए बुलाया गया था। उस कांफ्रेंस में किसानों की आत्महत्या पर डिबेट थी। उस लड़की ने वहां जिस तरह से भाषण दिया, उसका उसमें दूसरा नम्बर आया और उसके लिए उसे प्राइज़ डिकलेयर किया गया। उस लड़की ने अपने पिता जी और घर की हालत देख कर कांफ्रेंस में अपनी बात रखी थी, लेकिन घर आने पर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। यह हमारे महाराष्ट्र की परिस्थिति है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो सैंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चल प्राइसेस कमीशन है, जो हर साल सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिसमें किसानों को उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि वह एक ड्राई फार्मिंग के आधार पर होती है और जिस गति से उत्पादन कास्ट बढ़ती है, उस आधार पर कीमत तय नहीं होती है, इसलिए आप इस तरफ ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र की ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए आप ध्यान दें।

  सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को पॉलटिकल विल रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के लिए पूरे हिन्दुस्तान में सबसिडी बढ़ानी चाहिए। अगर वर्ष १९९१ से वर्ष २००१ तक के आंकड़ों को आप देखें, तो आपको मालूम होगा कि वर्ष १९९१ में ११ करोड़ ३० लाख लोग इस व्यवसाय में लगे थे और वर्ष २००१ में १० करोड़ ३० लाख लोग रह गए। इस प्रकार यदि आप देखें तो १० वर्षों में १ करोड़ लोग कृषि के कार्य में कम हो गए। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं और क्यों कृषि क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोग हटते जा रहे हैं। पंजाब में भी खेती घटी है। पंजाब ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में खेती घटती जा रही है। इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। कपास की खेती में ८९ प्रतिशत किसान आत्महत्या करने के कगार पर हैं। सरकार कपास का मूल्य २००० रुपए प्रति क्िंवटल देती है, लेकिन बी.टी. कॉटन का ३००० रुपए प्रति क्िंवटल दिया जाता है, ऐसा क्यों ?  <ºÉ {É® àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE{ÉÉºÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* सभापति महोदय : श्री मोहन रावले, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Chairman, Sir, I would precisely make some points on farmers' problems.

            Sir, we hear that labour class is closing the factories and going on strike if its demands are not met.  We see the Government employees boycotting office, not doing work and going on strike if the Government's attention is not drawn to their demands.  We see students closing the educational institutions, come to streets and go on strike.  But, Sir, have you ever heard  farmers stopping ploughing their fields or not planting seedlings because the Government is not heeding to their demands?  I think this is the only community in the country which never stops cultivation and never goes on strike.  That perhaps is one of the main reasons why the Government's attention is not drawn to the genuine problems of the farmers of this country.  If the farmers stop ploughing or stop farming then the whole country's as also the Government's attention will be drawn to their problems.  I think that is the shortcoming with the farmers of this country.  Thanks to the farmers who feed the society and give food security to the society but their own security is not guaranteed under this Government.

            Generally, from which States the reports of farmers' suicides are coming?  Basically, such reports are coming from Punjab, Andhra Pradesh, Karnataka, Vidharbha region of Maharashtra, Uttar Pradesh, Kerala and some other States.  If you see, the first phase of green revolution was said to be successful in these States.  We claim that the first phase of the green revolution in this country is successful in these States.  This is the irony.  The States where the green revolution has been successful, the farmers are committing suicides in thousands.  The green revolution is successful and we claim that we have increased the per hectare yield and in total the productivity has increased.  This is a fact.  Our production during last several years has grown.  Our per hectare yield has grown.

            But the financial and economic conditions of the farmers are not satisfactory. That is the irony of the situation. It seems contradictory. Where lies the defect? The defect certainly is with the agricultural policy of this Government. The farmers are producing crops and the farmers themselves are searching for the markets to sell their produce, at least at the Minimum Support Price fixed by the Government, if not at a better price. The Government because of its defective policy is destroying the market of the farmers.

            Sir, when you were making your submissions, I was listening with rapt attention the very emotional and powerful speech of yours. You had correctly mentioned that we are importing wheat from Australia. I do not want to elaborate on this point. Many other hon. Members also have dealt with this matter in some details. I would only like to know from the Government if it is a fact that the firm that is supplying wheat to this country is supplying it at a more costly rate than the rate that is available in the country. Is that firm a blacklisted firm under the `Oil for Food’ programme? I want a specific reply from the hon. Minister – is that a blacklisted firm under the `Oil for food’ programme? There is speculation. There is apprehension. Has there been any underhand dealing in this import of wheat at the cost of the interest of thousands and thousands of farmers of this country? Where shall our farmers go? Our farmers are able to offer wheat at a cheaper price, but this Government is refusing to take it and instead the Government prefers to import from an Australian company that is blacklisted under the `Oil for food’ programme at a higher price. Where will the farmers go? They would have to go and commit suicide. This Government is destroying the market of the farmers. This Government because of its defective policy is responsible for the suicides by farmers and nobody else.

            Sir, another point that I would like to raise is about rate of customs duty charged on agricultural imports. I would like to give an example. Let us take the case of cotton. It is grown in huge quantity in the Vidarbha region of Maharashtra from where the hon. Minister for Agriculture himself hails. Why are the cotton growers committing suicide? What is the rate of custom duty we are imposing? If I am correct, during the year 2004-05, I am not aware of the latest position, only 10 per cent custom duty was charged. But now under the WTO agreement we are at liberty to charge 150 per cent of custom duty. For whose interest has this been done? There is plenty of cotton grown in our country. But cotton is being imported at the cost of the cotton growers of this country. This Government is destroying the market of the farmers and is responsible for pushing the farmers to take this extreme step of committing suicide. We are importing cotton at the cost of the cotton growers of this country; we are importing wheat at a costlier price than prices that the farmers of our own country are offering. This Government is destroying the market and are not allowing our farmers to sell their produce at a proper rate.

            Sir, many hon. Members have dealt elaborately with the subject of defective policy of agriculture credit. It is a fact that credit is a must in a capital intensive agriculture. We cannot go without credit. We have to make credit flow to the farmers. Thanks to this Government that flow of credit has been doubled and tripled during the last two years. I admit this. But that is  not the solution to the problem. As one would know that the compound interest on agriculture credit is usurious. It is against the Usurious Loan Act of 1918. It is against the law. During our freedom struggle against the colonial powers, our farmers were concurrently fighting a battle against the landlords and the Zamindars and moneylenders. It was a part of our freedom struggle and a part of the struggle of the late Mahatma Gandhi. On one hand there was a struggle against the Britishers and on the other hand there was a struggle simultaneously going on against the landlords and the exploiters.

And what is happening today?  The same thing is happening today.  Notwithstanding the clear policy and unambiguous law, compound interest is levied on farmers by all credit institutions.  Who is responsible for this?  It is not only that compound interest is being charged on the farmers but also heavy service charges are added on them by every intermediary institution adding extra levy on farmers.   So, the burden is ultimately on the farmers. 

I also accuse the Reserve Bank of India to be guilty of criminal negligence on this point.  Why, after 58 years  of Independence, the same British colonial style is being continued and the farmer is pushed to committing suicide?   Who is responsible for this?  It is the defective credit policy which is forcing the farmers to commit suicide.  Who can save the farmers in the country?   If the Government is apathetic to the problems of the farmers and if the Government is interested to continue with the colonial rule, practice, system and tradition which are against the farmers, then who, in this land, can save our farmers?    During the last 8 to 9 years, more than 30,000 farmers have committed suicide and I fear that in the coming years, many more thousands of farmers may commit suicide in spite of the big talks of this Government.   So, the Government has to change its credit policy. 

            This Government has appointed the National Farmers Commission headed by Shri Swaminathan. Many hon. Members were mentioning about the Swaminathan Commission.  There are two or three major recommendations of the Swaminathan Commission.  Sir, I think you had very rightly pointed it out.    You were saying Commissions after Commissions on agriculturists and farming community are being set up by Government after Government.   But none of the pro-farmers recommendation is being implemented. 

            One of the recommendations of the Swaminathan Commission, if I am correct, is immediate debt relief.  What measures has the Government thought of for immediate debt relief?  All of us know that farmers in this country are already in debt trap.  What specific proposal is the Government contemplating to redeem the farmers of the country from the debt trap?  Has the Government any specific planning for this?  Unless you free the farmers from the debt trap, you cannot stop them from committing suicide.  It will continue to happen and that will be criminal negligence on the part of this Government. 

            What was another major recommendation of the Swaminathan Commission?  I do not agree with all its recommendations but I do agree with some of the recommendations of the Commission.  One of the major recommendation was to bring down the interest rate to 4 per cent.  One hon. Member was very correct in saying that it was the NDA Government under the leadership of Shri Atal Behari Vajpayee which had drastically cut down the rate of interest.  Of course, I admit that in this year’s budget, the Government has announced reduction of interest by 2 per cent.  But the Commission recommended that the rate of interest should not be more than four per cent.  I would like to know from the Minister specifically whether they are planning to reduce the rate of interest of the farmers.  Is the Government thinking to reduce the rate of interest further in the interest of the farming community and in the interest of the whole country because they are providing food security to the country?

            In my speech on the Demands of Grants for the Ministry of Agriculture in the first part of the Session, I had mentioned one point and I would again like to repeat that point.  How much loan is on the heads of the corporates of the country?  The corporates owe a huge amount to the bankers.  If I am correct, it is more than Rs. 1 lakh crores.  The corporates have consumed the property of the country from the bankers to the extent of more than Rs. 1 lakh crore.  How much loan is on the head of the farmers?  During the last eight years, people say that nearly 50,000 farmers have committed suicide due to debt burden caused by increasing input cost and inappropriate prices of the farmers produce.

I would like to know as to how many corporates have committed suicide during the last ten or fifteen years.  Those corporates, who have consumed the whole property of the country, with their big bellies, are smiling, laughing and enjoying, but these poor farmers who have taken Rs. 5,000 or Rs. 10,000 are pushed to the gallows and are pushed towards committing suicide.  This is the irony of the situation.  This is due to the defective policy of the Government.  The Government has no courage to get back the loans from the corporates, from the big people.  None of the corporates are sent to jail.  But the poor farmer is sent to the civil jail.  The most uncivilised system in the country is the continuation of the civil jail system.  The Indian farmer, to save his prestige, prefers to commit suicide rather than going to the civil jail.  I urge upon the Government to immediately come up with an amendment to stop the civil jail system. … (Interruptions)  The fact is that farmers are going to jail.  … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR :  There is no Central law.  Some of the State Governments are responsible for this.  I have written twice to the State Governments, including your Government.  These Governments are not taking corrective actions. … (Interruptions)

DR. PRASANNA ACHARYA : You can come out with a federal law. … (Interruptions) You can have a Central law to ban all these things. … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: It is the State subject as per the Constitution. … (Interruptions)

DR. PRASANNA ACHARYA : Will the Centre be silent spectator to this uncivilised law?  You are the Minister in the federal Government.  … (Interruptions) This has been the practice in this country that the Central Government passes the buck to the State Governments and the State Governments pass the buck to the Central Government.  This is most unfortunate.  This is federal country. … (Interruptions)  You can discuss it in the NDC.  You are frequently meeting the Chief Ministers and the State representatives.  Why can you not take up the matter there, discuss it and sort it out? … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: We have done not only that.  Your Chief Minister has been appointed as Chairman to take decisions. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* DR. PRASANNA ACHARYA : It is not the question of any State.  This is sheer politics being played on the farmers' problem.  I am not playing politics.  Passing on the buck to the States and the Chief Ministers is not going to solve the problem   * Not Recorded.

of the farmers. … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: Not a single Member played politics except you. … (Interruptions)

DR. PRASANNA ACHARYA : Another matter to which I would like to draw the attention of the hon. Minister is to the assurance he has made during his speech on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.   He has made a categorical assurance in respect of crop insurance policy.  Since the last two years there has been a consistent and continuous demand to plug the loopholes in the insurance scheme. You had categorically assured, through this House, to the nation that you will certainly bring changes in the policy.  The block and tehsil is a unit now.  The demand is, let  the gram be made a unit.  If it is not possible to make gram a unit, then let gram panchayat be made a unit so that more and more number of farmers are benefited. I would like to know from the hon. Minister when these changes would be brought about by the Central Government.. … (Interruptions)

            Another issue is the settlement of insurance claims.  Settlement of insurance claims should be done before the commencement of the next crop.  That is the most important thing.  In some cases the settlement of claims is delayed so much that the farmers are not benefited   … (Interruptions)

            I would like to talk about the distress sale of agricultural produce.. I hail from the State of Orissa.  The main crop of Orissa is paddy.  You sent Food Corporation of India people to procure it directly. Of late, since last one or two years, you have deputed NAFED to Orissa to procure paddy.  I would like to draw your attention as to what the NAFED people are doing.

They are not going to the farmers.  They are not going to any market yard. They are not purchasing a grain of paddy directly from the farmers. I would like to tell, for your information, Sir, that they are sitting in air-conditioned hotel rooms.  They are dealing with the middlemen and the big rice millers. They are handing over the money to the rice millers.  They are not touching the farmers.  They are procuring paddy from the middlemen.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Prabodh Panda, please start.

… (Interruptions)

SHRI PRASANNA ACHARYA : You are giving more price for conversion of paddy to rice to the NAFED people… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Prabodh Panda.

(Interruptions) … * SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, just a minute. … (Interruptions) Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Chairman, Sir, at the very outset… (Interruptions)

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, I have one or two proposals to the Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

… (Interruptions)

                 

* Not Recorded.

SHRI PRASANNA ACHARYA : As you know, the Minimum Support Price (MSP) does not reflect the ground reality. A scientific method should be adopted to decide the Minimum Support Price of the agricultural produce. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Panda, are you not going to speak?

… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA : Sir, how can I speak if he does not conclude?… (Interruptions)

SHRI PRASANNA ACHARYA :  The agricultural commodity price should be linked with the price index. One National Farmers Welfare Fund should be constituted.

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Chairman, Sir, at the very outset, I must thank and congratulate hon. Ramji Lal Sumanji as he has brought out this matter for discussion and he initiated the discussion.

            Sir, several Members have already spoken on this matter.  The farmers’ suicides have become a regular phenomenon in a number of countries.  Several hon. Members have already narrated about the sufferings, the agonies, and the plight of the farmers.  The plight of farmers is not a new thing in our country.  Our country has witnessed severe problems and plights faced by the farmers for years together, even decades together. But the new thing is that this spate of committing suicide has developed since Nineties. I must say that this is an outcome of liberalisation programme. This is an outcome of reforms programme pursued in agricultural sector. It is very difficult to tell the exact number of suicides committed by farmers. It may be 30,000 or 40,000 or more than that. The most number of suicides committed is in Andhra Pradesh. It is a fact that it is not confined to Andhra Pradesh only but it can be seen in most of the agriculturally developed countries and the so-called developed States and the so-called States of Green Revolution.   So, this is the outcome of the First Green Revolution.  Our Government are contemplating to implement the Second Green Revolution.  If this is the experience that we have gathered during the First Green Revolution, what would be our fate in case of Second Green Revolution?

            Sir, I would like to refer the State of Maharashtra, which is also the State of hon. Minister. Only in the year 1999, it appeared in the Press that in Vidharba region due to crop failure and mounting debt as well, the total number of suicides committed by farmers was 14,883.  I am not going to narrate all these suicide spates all over the country. It is very often said and narrated by several Members.  But, what are the main things? Several agencies and experts have just inspected and visited several areas.  What have they observed? The point is that among the total suicide cases, the number of cases regarding small, marginal and tenant farmers is overwhelming. The number of cases of this section is overwhelming. It is the age group of 35-40, which is giving a harrowing picture.

19.00 hrs. So, what are the main causes?  It has been observed that the institutional credit is not reaching adequately to these sections.  The non-institutional credit, that is, the credit from the moneylenders, fertilizers and pesticides agents, and traders, they supply 90 per cent of the total credit at exorbitant interest.  This is the picture.  So, my first point is this.  I am not putting this question before only our Agriculture Minister.  I am posing this question and putting this question before the Government itself.  Only Agriculture Ministry is not capable to save the farmers and improve the agriculture per se.  So, the attitude of the Government is to be discussed first.  What is the attitude of our Government to the farmers, to the marginal farmers, to the small farmers, to the tenants and the large sections of the peasant communities?  What is that attitude?  We have heard so many good words since independence.  Lal Bahadur Shastriji pronounced the slogan ‘Jai Jawan, Jai Kisan’.  Madam Shrimati Indira Gandhiji pronounced the slogan ‘Garibi Hatao’.  Now, friends from NDA during their rule pronounced one slogan ‘Kisano Ki Azadi’.  What have we witnessed during the NDA regime?  The ‘Kisano Ki Azadi’ rendered freedom to thekisans for committing suicides.  An enormous number of suicides took place during the NDA regime.  Now, National Common Minimum Programme has come.  In National Common Minimum Programme, six points are there and one of the important points is linked with the farmers’ problems, with the agricultural problems.  It is all right.  But, the point is that the attitude has not changed.  There was a major spate of committing suicides in Andhra Pradesh.  The Andhra Pradesh Government has been changed.  During NDA regime, an enormous number of suicides took place.  The Union Government has changed.  The Government has changed but the policy has not changed so far.  I can just recall that National Agriculture Policy, which has been brought out by the NDA Government, still exists.  The National Agriculture Policy is basically anti-farmer, and is basically pro-multinational corporates.  The National Agriculture Policy is contending for corporatization in agricultural land.  This policy exists.  So, first of all, our Government should bring out a new agricultural policy that is pro-poor, pro-agriculture, pro-farmer and that is mainly for small, marginal and tenant farmers and replace the old one.  That should be the first task of our Government.  Sir, if we come to the point of credit flow, our UPA Government has already announced that the credit flow in agriculture would be doubled in three years.  But, in spite of that, the institutional credit does not reach the stipulated target.  It is even less than 18 per cent. 

            Sir, what is the budget outlay that has been made to agriculture sector? 19.05 hrs.                             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) So far, not even seven per cent outlay has been made towards agriculture whereas 26 per cent is coming to our GDP from agriculture. Then, 65 per cent of our people are engaged in agriculture, but only one per cent of our GDP is allocated to agriculture. This is the attitude of the Government towards agriculture sector and towards the farming community. That is why, I charge this Government that they are not in a position to change the line of the policy adopted by the NDA Government and they are following the footsteps of the NDA Government. Mere big and boastful words will not serve the purpose. Some bold initiatives have to be taken to help our farmers.

            Sir, if we analyse the reasons for farmers’ suicides, we will find that they are, failure of monsoon, lack of comprehensive crop insurance scheme, lack of remunerative prices for their produce etc. So, I would like to suggest that the Government should immediately set up a commission to go into the root causes of farmers’ suicides in our country. The National Commission on Agriculture is already existing. They may be entrusted to go into this matter in detail. I agree that agriculture, land reform, irrigation etc. are coming under the State List. So, only the Union Government cannot do everything. All State Governments should be involved in this matter. The Union Government should call a meeting of all State Governments and they should chalk out some programmes so that the problems of farmers can be solved.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I will conclude. I have only a few points more.

            Sir, the Government should take immediate steps to apply the Rural Debt Relief Act to farmers’ debts so as to scale down the debt burden of farmers and also reschedule the payment so that they can make payment in easy instalments.

            Then, the Government should regularise or even legalise the business of money lending by private money lenders in rural areas. Their business operation can be brought under the close scrutiny of local Revenue Officers and Village Panchayats.

            Now, I come to the issue of subsidy. The Government should give subsidy directly to farmers. In Japan, America and European countries, subsidy is given directly to farmers. The same should be done in our country also.

            Then, the main reason for poverty among our farmers is lack of land reforms. So, the Government should take urgent steps to implement land reforms in the country.

            There is an urgent need for re-introducing and promoting organic farming. This is very important. Then, I would request the Government that they should fix the Minimum Support Price in such a way that it meets the production cost of farmers.

            I would once again like to submit that the interest rate on farmers’ loans should be reduced. Then, I demand that the recommendations of Dr. Swaminathan’s Committee should be implemented immediately. In China, they are providing loans to farmers at zero per cent interest. In our country also, the Government should consider providing loans to small and marginal farmers at zero per cent interest.

            Sir, we are approaching 60th year of our Independence, so I request the Agricultural Ministry that the year 2007 be declared as Agriculture Year.  This should be our task and this should be our slogan.  I think, the hon. Minister of Agriculture will think over it, ponder over it.  All these points which have been brought out here should be taken note of and implemented in the right earnest for the sake of our farmers.

             

DR. RATTAN SINGH AJNALA : (TARAN TARAN) :  Thank you, Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak in Punjabi on this important subject pertaining to the farmers.  Many of my colleagues have expressed concern over the suicides being committed by the farmers throughout the country.  Sir, the Government is responsible for these suicides.  Only Government can save these farmers.  The farmers are committing suicide due to the wrong policies being pursued by the Government.

            Sir, at the time of independence our country was in the throes of hunger and starvation.  At that time, India had a population of 45 crores.  58 years after independence, we now have a population of over 100 crores.  Our farmers worked hard and made us self-sufficient in foodgrains.  Starvation- deaths became things of the past.  However, the present government is of the opinion that we do not have sufficient foodgrains.  The hon’ble  Agriculture Minister is importing 5 lakh to 50 lakh tonnes of wheat to tide over this so-called crisis.  Unfortunately, this is against the interest of the farmers of our country.  The Indian farmrs are being paid a paltry sum of Rs.650/-for one quintal of wheat.  However, imported wheat is being sold at the rate of Rs. 950/- per quintal.  Sir, I want to assure the Hon’ble  Agriculture Minister that if the government agrees to pay Rs.1000/- for one quintal of wheat  to the farmers of  Punjab, our farmers will work hard to produce enough wheat for feeding the entire country.

            Sir, Punjab comprises of just 1.5% of the total landmass of India.  Our  population is only 2%  of the entire population of  India.  However, we are contributing 60% wheat and rice in the central pool.  Inspite of this achievement, 2116 farmers have committed suicide in Punjab  in recent years.  Why is this so?

 

*English translation of the speech originally delivered  in Punjabi.

 

            Deputy Speaker Sir, since 1967, the price of Diesel has increased by 42%, the price of chemicals and fertilisers has increased by 31%, the price of tractors has increased by 22% the price of labour has increased by 20% but the price of agricultural produce has increased only by 9% .  This is the stark reality.  As such, the farmers are committing suicide. The size of land –holdings are getting reduced whereas the population of farmers is increasing .  More than 52% farmers in Punjab own less than 3 acres of land.  37% farmers own less than 7 acres of land.  89% farmers are groaning under the yoke of debt of Rs. 20,000 crores. These are revealing figures. As such, the farmers are desperate and are committing suicide.

            The developed countries give huge subsidy to their agriculture sector.  However, we are being asked to reduce the subsidy we give to our farmers.  It is indeed unfortunate that India is in the vice-like grip of bureaucracy.  Those, who have nothing to do with agriculture have been made members or Chairmen of various Commissions and committees dealing with agriculture.  These ignorant people do not know anything  about the agony of farmers, but they make policies that affect our farmers.  How, then can we save our farmers?

            Deputy Speaker Sir, the Hon’ble Agriculture Minister  Sharad Pawarji is a learned person.  He hails from an agricultural family .  He should take concrete steps to help the farmers.  All the parties should work together to find a solution to the problems of farmers.  70% MPs have a rural background.  But, we do not work unitedly.  The farmers have to unite and demand their rights.  In the general budget, we must give the farmers their due.

            Deputy Speaker Sir, the small farmers are selling off their lands.   The Chief Minister of Punjab, is selling off lands to Reliance company.  Multi-national companies are purchasing lands from poor and hapless farmers at throwaway prices.  Injustice is being meted out to farmers.

            Sir, if a farmer fails to return his loan, his son has to repay the loan.  However, industrialists gobble up thousands of crores of  rupees as loan .  Even if they don’t repay it, no action is taken against them.

MR. DEPUTY SPEAKER :  You want that the loans of farmers should be waived off.

DR. RATTAN SINGH AJNALA  : Yes, Sir. We can save these hapless farmers only when we write off their loans.  The rate of interest on agricultural loans should be further reduced.  And more  subsidy should be granted to the farmers.  Only then can we bail out our farmers from this mess.

Farmers are the heart and soul of  India.  If we want to save our farmers, if we want to save India, we must rise above petty politics and vote-bank politics.  We must work unitedly to provide relief and succour to our farmers in distress.  This is the need of the hour.

                                                                                                               

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस विषय की पृष्ठभूमि या भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं रामजीलाल सुमन जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय सब के सामने रखा। हमें नहीं लगता कि इस चर्चा के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा और समाधान होगा या नहीं। देश का एक प्रमुख राजनेता जो आज कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा है, मैं युवा विद्यार्थी होने के नाते कुछ बातें उनके सम्मुख रखना चाहूंगा। मार्च महीने में जब बजट सत्र हुआ था, उस समय उन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रियेट किया था। उन्होंने कहा था कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे देश के आम फार्मर्स नहीं हैं और वह उनका विषय नहीं है। ये आत्महत्याएं कुछ चुनिन्दा प्रान्तों में ही हो रही हैं। क्रॉप ओरियंटिड प्रदेश जहां इलायची, अंगूर, कॉटन का भारी उत्पादन होता है. वहीं स्पैसफिक्ली आत्महत्याएं हो रही हैं। इस बारे में शरद पवार जी ने कहा था कि वह इसकी स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने दिशा-निर्देश भी दिए थे। अगर मुझे उस दिन का भाषण याद है तो उन्होंने इस संबंध में कोई कनक्लूसिव स्टेटमैंट नहीं दिया था। उन्होंने चौकाने वाली चीज हमारे सामने रखी और कहा कि हमें इस पर ध्यान देना है तथा हम अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

कई प्रकार की थ्योरी और कई प्रकार के विषय हमारे सामने आ रहे हैं। यहां अनेक माननीय सदस्यों ने भी उनके ऊपर द्ृष्टिपात किया है। मेरे सामने एक आंकड़ा है। अभी बीज यात्रा के नाम पर देश के एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करने वाली डा. वंदना शिवा का एक स्टेटमैन्ट मैं देख रहा था। मैं इसे ऑथेन्टिकेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह अखबारों में आया है कि हमारे देश के चालीस हजार किसानों ने जिनोसाइड की है। भारत देश को आजादी मिलने के साठ वर्ष के बाद भी ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में चालीस हजार किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं। यदि ऐसा हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या हैं। एक विद्यार्थी के नाते मैं एक मोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे ध्यान में तीन चीजें आ रही हैं, जिनके बारे में कई सदस्यो ने चर्चा भी की। पब्लिक सैक्टर बैंक्स की ऋण देने संबंधी मनोवृत्ति, जिस प्रकार से बिजनेस सैक्टर और इंडस्ट्रीज सैक्टर के लिए है, वैसी मनोवृत्ति एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए नहीं है। इसीलिए जो मनीलैन्डर्स हैं, बिचौलिये हैं, जो मझोले सैक्शंस में काम करते हैं, गांवों के प्रमुख लोग हैं, किसान उनके चंगुल में चले जाते हैं, व्यवसायियों के चंगुल में जाते हैं। यही एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण उन्हें हाई इंटरैस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। शायद शहरों में होने के कारण बैंक उन्हें चक्कर लगवाते हैं। इस मामले में बैंकों को जितना कोऑपरेटिव होना चाहिए, वे उतने कोऑपरेटिव नहीं है और इसी कारण ऐसा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा। जब कभी कृषि के ऊपर चर्चा होती है तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जिक्र किये बिना यह चर्चा अधूरी होती है। ग्रीन रिवोल्यूशन के लगभग चालीस वर्ष हम पार कर चुके हैं। साठ के दशक के अंत में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुई थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक तमिलनाडू, महाराष्ट्र और कुछ अन्य इलाकों में ग्रीन रिवोल्यूशन की रिफ्लैक्शन पड़ी।

इसके अलावा मैं बी.टी.काटन के बारे में एक उदाहरण दोहराना चाहूंगा। बी.टी.कॉटन के मामले में जो मौनसैन्टो वगैरह ग्रुप या विदेशी कंपनियां हैं, उनके द्वारा आंख खोलने वाली बात हमारे सामने आ रही है। हमें सोचना चाहिए कि क्या सच में इन लोगों को अपने देश में काम करने का मौका देना चाहिए?  अभी अमरीका के राष्ट्रपति भारत आये थे। उस समय पूरा देश मोहित हो गया कि विश्व के मुखिया भारत आये हैं और वह भारत को हीरों का खजाना देकर जायेंगे। उनके साथ न्युक्लियर डील भी हुआ। हम ऐसा मानते हैं कि एग्रीकल्चर सैक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बॉयो-डाइवर्सिटी के ऊपर और रिसर्च हो और एग्रीकल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके मूल में सीड्स हैं, के बारे में कृषि मंत्री जी इस बात का उल्लेख करें कि सीड बिल के नाम से जो एक ड्राफ्ट बिल शायद सदन के सामने पेश हुआ है या यह स्टैंडिंग कमेटी में है, लेकिन सीड्स के मामले में आज किसानों के साथ धोखा हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं। कृषि मंत्री जी हमें आश्वस्त करें कि क्लियर कट सीड्स पालिसी वह देश में कब तक लायेंगे। विदेशी कंपनियों के सीड्स के बारे में किसी ने बताया कि लगभग चार हजार करोड़ रुपये के सीड्स का सालाना बिजनेस हमारे देश में हो रहा है और उसका कोई स्ट्रकचर्ड वैल्यू मैजरमैन्ट नहीं है। इस बारे में एक सीड पालिसी देश में लाई जाए क्योंकि कुछ स्टेट्स में अथॉरिटी या बिचौलिये जाली प्रकार के बीज बाजार में लाते हैं। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर कंट्रोल करने की व्यवस्था कायम की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है या केन्द्र सरकार की है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन सारा नुकसान गरीब किसानों को हो रहा है। इसलिए इस मामले में कोई नई व्यवस्था लाई जानी चाहिए - यह हमारी मांग है।

तीसरा प्रमुख मुद्दा इंश्योरेन्स का है। यह विवाद कई दिनों से चल रहा है। पहली बार इसे कुछ जिलों में लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन जब ध्यान में आ रहा है तो यह कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा रहा है। डैट ट्रैप, सीड पालिसी और इंश्योरेन्स - शायद ये तीन प्रमुख कारण है, जिनके बारे में हमने आजादी के साठ साल के बाद भी कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया है। मैं कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि क्या वह इस बारे में एक पार्लियामैन्ट्री कमेटी बनायेंगे?

उसमें देश भर को अनुदान देने के लिए, सदी के प्रारम्भ में अगर सचमुच में सैकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं और यह जो आरोप आ रहा है कि जिस इलाके में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वहां की फर्टलिटी खत्म हो रही है - क्या यह बात सच है? फर्टलिटी अगर खत्म हो रही है तो क्यों हो रही है? तीन-चार प्रकार की नयी चैलेंज हमारे सामने हैं कि देश में वैचारिक द्ृष्टि से हमारी कृषि कैसी होनी चाहिए? हमारी कृषि तीन तरह से बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो, पुराने ढंग से कृषि की जाए, ऑरगेनिक फॉर्मिंग पर जोर दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि कैमिकल फॉर्मिग पर जोर दिया जाए और कुछ लोग बीच की बात कहते हैं। हमें शंका है क्योंकि जब यह जेनेटिक वैरीफिकेशन की बात आई है, एफ.टी.ए. की बात आई है, मैं शरद पवार जी पर तो आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आरोप आम आदमी की सरकार पर है, जो लोग नारा देकर आए थे, मैं कहना चाहूंगा कि यह अन्तर्विरोध की सरकार है क्योंकि देश के प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री एक बात कहते हैं, उसी पार्टी के प्लानिंग कमीशन प्रमुख दूसरी बात कहते हैं, जबकि इनकी पार्टी के मुखिया तीसरी बात कहते हैं। खुद की सरकार को चिट्ठी देकर ऐसा क्यों किया गया -ऐसा क्या मजाक वे कर रहे हैं ? मैं कहूंगा कयह अन्तर्विरोध की सरकार है। इससे एफ.टी.ए. के एग्रीकल्चर पर क्या इफैक्ट आएगा ?  मेरा कहना है कि उसका इंडाइरेक्ट इम्पेक्ट एग्रीकल्चर पर आ जाएगा।

अंत में, मैं एक बात कहते हुए समाप्त करता हूं। इस देश में कॉरपोरेट फॉर्मिग का बोलबाला बढ़ रहा है। मुझे अभी सुनने में आया है कि कुछ प्रांतों में हम घूम रहे हैं, और मेरे प्रांत में जब ऐसी बात हुई, वहां अभी कॉरपोरेट फॉर्मिंग का बिल पास हुआ है। वहां यह शर्त रखी गई कि आपके प्रदेश में नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन चलेगा, अगर आप कॉरपोरेट फॉर्मिंग बिल लागू करोगे। मैं जानना चाहता हं कि यह कॉरपोरेट फॉर्मिग क्या होती है?  +É£ÉÉÒ nä´Éäxp |ɺÉÉn ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä BÉEÉì®{ÉÉä®ä] {ÉEÉìÉÍàÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ ºÉäÉËãÉMÉ |ÉÉ<ºÉ BÉDªÉÉ +ÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä +É£ÉÉÒ =½ÉÒºÉÉ àÉå ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ ºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ<ºÉ +ÉÉ{É vÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 550 âó{ɪÉÉ näiÉä cé* +ÉMÉ® BÉEÉì®{ÉÉä®ä] {ÉEÉìÉÌàÉMÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®, ºÉÉãÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉE xɪÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEcä ÉÊBÉE càÉ 500 âó{ɪÉÉ nåMÉä, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ ºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ<ºÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?  AäºÉÉÒ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉVÉ cè, VÉèºÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç cè, VÉÉÒ.AàÉ. cè, A{ÉE.]ÉÒ.A. cè ªÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] {ÉEÉìÉÍàÉMÉ cè* ये जितनी नए प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं, अभी सारे विश्व की, भारत के एग्रीकल्चरल बाजार पर द्ृष्टि है, उसे ध्यान में रखते हुए, आपने सदन को दो महीने पहले आश्वस्त किया था कि हम इस विषय पर और अधिक ध्यान देंगे और कुछ नयी चीज सामने लाएंगे। हम आशा रखते हैं कि इस चर्चा के महत्व को देखते हुए, जल्दी ही आप व्हाइट पेपर या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा देंगे, जो देश की इस मूल समस्या के बारे में सार्थक समाधान देगी। आपने हमें बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले रामजीलाल सुमन जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन में लाने का काम किया है। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :  अभी-अभी बाहर से होकर आए हैं, ताजा होकर आए हैं।

श्री जय प्रकाश : ताजा होकर आए हैं, इसीलिए तो अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं। यह भी हमारा सौभाग्य है कि चेयर पर आप बैठे हैं और हमारे मंत्री भी किसान के बेटे हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे कारण क्या हैं, मैं सदन के सभी वरिष्ठ साथियों और सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा कि नुक्ताचीनी करने की बजाए, क्योंकि इस मुद्दे पर अजनाला साहब ने एक बात कही कि हमें सुझाव देने चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आज नुक्ताचीनी की बात करेंगे कि यहां कुछ माननीय सदस्य कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, मैं कहना चाहूंगा कि दो वर्ष से ये आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, आत्महत्याएं कई वर्षो से हो रही हैं।…( व्यवधान) 

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : इस सरकार के आने के बाद आन्ध्रा प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ी हैं। …( व्यवधान) 

श्री जय प्रकाश : आत्महत्याएं बढ़ी हैं, तो उसके लिए भी मैं अगर इस बात पर चला जाऊं कि आत्महत्याओं का जो असली कारण है कि जब तक इस देश में किसान की आर्थिक हालत मजबूत नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप किसी प्रदेश का नाम लीजिए। यदि वहां यह बात कहूं कि जब इस देश में एनडीए की सरकार थी और एनडीए सरकार ने उद्योगपतियों के हजारों-करोड़ों रुपये के कर्जे माफ कर दिए, लेकिन इस देश के किसान को क्या दिया, तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। जब इश देश का किसान धू-धू करके जल रहा था और केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोक दल की सरकार थी, किसान को गोलियों से मारा जा रहा था, उस वक्त एन.डी.ए. वाले क्या कर रहे थे? àÉé ªÉcÉÆ <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ>óÆMÉÉ* àÉé BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cÉä, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ¤ÉÖ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*  <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä càÉå nãÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~xÉÉ cÉäMÉÉ*   àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä 5-7 ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä cÖªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊlɪÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊnàÉÉMÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®BÉEä nãÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~å* ªÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉDªÉÉå BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉ =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä nÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃɪÉä VÉÉiÉä* उपाध्यक्ष जी, एन.डी.ए. सरकार के समय किसानों को ११ प्रतिशत ब्याज दर पर भी ऋण नहीं मिलता था, लेकिन मैं यू.पी.ए. सरकार का आभारी हूं कि उसने यह ब्याज दर ७ प्रतिशत कर दी, बल्कि मेरा तो सुझाव है कि किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिये, चाहे कीटनाशक दवाओं का मामला हो, टैक्टर हो, बिजली हो या सिंचाई का मामला हो, किसानों को ये चीजें मुफ्त मिलनी चाहिये। जब तक उसे नहरी पानी की सुविधा नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तब तक किसानों की हालत सुधर नहीं सकती। इसलिये यह आवश्यक है कि किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये उत्पादों के दाम बढ़ाये जायें। उनके लिये अच्छे बीजों का प्रबंध किया जाना चाहिये। उनके लिये कीटनाशक दवाओं का प्रबंध करना चाहिये। मेरा कहना है कि किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी मिलनी चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण मामला सिंचाई का है। अभी श्री सांगवान जी यहां बैठे नहीं हैं। वह कह रहे थे कि …( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक मीटिंग में ७.३० बजे जाना है। अगर हाउस के मैम्बर्स एग्री करें तो मैं श्री श्रीनिवास पाटील, जो एक सीनियर मैम्बर हैं और पैनल पर रह चुके हैं, उनसे रिक्वैस्ट करूं कि वे चेयर पर आ जायें।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, let this be deferred to some other date. We all will have to attend that meeting.   जब मनिस्टर को सुविधा होगी, इस बहस का जवाब दे देंगे।

SHRI B.K. HANDIQUE : Sir, we are hard pressed for time. There is so much of business. Let us complete this discussion today.

उपाध्यक्ष महोदय :  अभी मेरे पास २० सदस्यों की लिस्ट है जिनको बोलना है। लगता है कि यह चर्चा आज तो कन्कलूड नहीं होगी।

SHRI B.K. HANDIQUE : If they speak for five minutes each, it can be completed.

श्री रामजीलाल सुमन :  उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का कल राज्य सभा में दिवस है। चूंकि यह महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिये इसका जवाब कल, नहीं तो परसों भी हो सकता है।

SHRI B.K. HANDIQUE : The debate may be completed today.

उपाध्यक्ष महोदय :  जय प्रकाश जी, आप बहस जारी रखें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर आज ही दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है। यह किसानों से जुड़ी हुई समस्या है। हम लोगों को समय समय पर दिक्कतें होती रहती हैं। आप सब को मौका दीजिये।

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष जी, किसानों का मामला है, हाउस एडजर्न करना ठीक नहीं है, उनको जस्टिस मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय :  जय प्रकाश जी, आप अपनी स्पीच कंटीन्यू रखें। उसके बाद हाउस एडजर्न कर देंगे।

श्री जय प्रकाश :  उपाध्यक्ष जी, जहां तक किसानों की पैदावार बढ़ाने का मामला है, उसमें सिंचाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंचाई के तीन तरीके हैं - नहरों और डैमों द्वारा सिंचाई, नलकूप के माध्यम से सिंचाई और प्राकृतिक माध्यम द्वारा सिचाई, जिसमें हम वर्षा का पानी इकट्ठा करके सिंचाई करते हैं ।

19.34 hrs.                                       (Shri Shriniwas Dadasaheb Patil in the Chair) सभापति महोदय, पिछले छ:  साल से इस देश में जो सरकार रही, उसने सिंचाई के नाम पर कृषि बजट में कम से कम पैसा दिया, लेकिन जब से यू.पी.ए. सरकार केन्द्र में आई है, उसने सिंचाई के लिये अधिक पैसा खर्च करने का निर्णय किया है। इसके लिये मैं यू.पी.ए. सरकार का आभारी हूं.। मैं कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एस.वाई.एल. का झगड़ा है, जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता ।आज जिस तरह यमुना का पानी छ: सात महीने बेकार जा रहा है, मेरा सुझाव है कि यदि यमुना पर एक डैम बना दिया जाए तो उससे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को इसका लाभ होगा और हरियाणा प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाएगा।

महोदय, आज डीज़ल बहुत महंगा होता जा रहा है। यदि डीज़ल से हमारे किसान टयूबवैल चलाएंगे तो उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन इलाकों में किसान खेती में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग करते हैं, उनको केन्द्रीय सरकार सब्सिडी पर बिजली दे और उन स्टेट्स को जहां नलकूप ज्यादा हैं, उन राज्यों में केन्द्रीय सरकार एनटीपीसी के माध्यम से ज्यादा बिजली दे। इससे कृषि की पैदावार स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाएगी। हरियाणा में यदि केन्द्र सरकार इस प्रकार बिजली दे तो खेती में जहां पानी की कमी है, हम वहां नलकूपों से सिंचाई कर सकते हैं। आज उर्वरकों पर भी किसान को सब्सिडी देनी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात जिंसों के भाव की है। आज धान की फसल की बिजाई शुरू हो गई है। सरकार को आज ही उसके लिए मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि किसान प्रोत्साहित होकर खेती का ध्यान रख सके। हरियाणा में अधिकांशत: गन्ने की खेती होती है। पूरे देश में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिया और उसका नतीजा क्या निकला कि अब की बार वहां गन्ना खूब होगा। गन्ना हम कैश क्रॉप मानते हैं, लेकिन जब एनडीए की सरकार थी, तो हरियाणा में गन्ना उजड़ गया था। वहां के मुख्य मंत्री की गलत नीतियों के कारण किसानों ने गन्ना उजाड़ दिया था जिससे चीनी मिलें बंद हो गई थीं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद गन्ने की ४० प्रतिशत ज्यादा बिजाई हमने की है।

आज चर्चा की जा रही है कि विदेशों से गेहूं क्यों खरीदा जा रहा है। गेहूं के साथ साथ आने वाला मौसम सरसों का भी है और सब्ज़ियों का भी है। हमारे यहां फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सूखा आता है, बाढ़ आती है, ओलावृष्टि आती है। लेकिन जब हिमपात होता है, सर्दी में पाला पड़ता है, तो उससे भी फसलें खराब हो जाती हैं - इसके लिए मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा में इसे भी शामिल किया जाए और जहां भी प्राकृतिक आपदा आए, प्रदेश सरकारों को वहां तत्काल किसानों को राहत देने के लिए कहा जाए। ऐसा नहीं हो कि आज खड़ी फसल का नुकसान हो गया और छ: महीने तक कोई पूछने वाला ही नहीं हो।

हमारे एक साथी किसानों की कर्ज़ा वसूली की बात कर रहे थे। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने सारे देश को एक रास्ता दिखाया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की जितनी कर्ज़ा वसूली है, हरियाणा सरकार किसी किसान को गिरफ्तार नहीं करती …( व्यवधान)  =xÉBÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ xÉcÉÓ àÉÉ®iÉÉÒ* =kÉ® |Énä¶É àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ãÉMÉiÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊVɺÉxÉä £ÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ àÉÉ®ÉÒ cè, ´Éc |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉkÉÉ àÉå nÉä¤ÉÉ®É xÉcÉÓ +ÉɪÉÉ +ÉÉè® AxÉbÉÒA BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cè* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* càÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE BÉEWÉÉÇ nÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ VªÉÉnÉ BÉEWÉÉÇ ãÉä* BÉE<Ç ºÉÉlÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE BÉEWÉÉÇ näxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè* àÉé ªÉcÉÆ ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AxÉbÉÒA BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä {ÉÚÆVÉÉÒ{ÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ nãÉ cè, =xcÉåxÉä ¤É½ä-¤É½ä =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiɪÉÉå BÉEä cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ âó{ɪÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉä +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =xÉÃBÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä iÉÉä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè +ÉÉè® àÉé BÉßEÉÊ­É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ JÉäiÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÉènÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ nä¶É BÉEä ãÉÉJÉÉå ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäWÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEWÉÉÇ àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xɪÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉãÉiÉ àÉWɤÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ¶É®n {É´ÉÉ® VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEWÉÉÇ WÉ°ô® àÉÉ{ÉE BÉE®´ÉÉAÆMÉä* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEWÉÇ BÉEä ¤ÉÉäZÉ iÉãÉä n¤É SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É cè* VÉ¤É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ BÉEWÉÉÇ àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉÉÒ iÉ®c ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEWÉÉÇ àÉÉ{ÉE BÉE® nä* ABÉE ¤ÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå 10 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä ÉʤÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉʤÉãÉ àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä* +ÉÉVÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ cè* +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEWÉÉÇ àÉÉ{ÉE BÉE® nÉÒÉÊVÉA iÉÉä ªÉc ºÉàɺªÉÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. There are many reasons for the farmers committing suicide, and a number of hon. Members have dealt with the reasons for the farmers committing suicide. Actually, it is a very grave situation, and one has to give a very serious thought over it and take remedial steps.

Sir, the farmers are facing drought, floods and other calamities in one or the other part of the country every year, and this forces these farmers to commit suicide. The death-toll is mounting due to various factors including exploitation by private moneylenders, high-cost of borrowings, failure to increase institutional credit-flow, non-remunerative prices -- it is a very important factor for agriculture products -- and spurious pesticides, spurious seeds and spurious fertilisers. The spurious stuff is purchased from the dealers, and it results in the crops getting damaged. The cumulative effect of all the above mentioned problems would lead to a large number of farmers committing suicide.

As per the statistics available with us, it is stated that about 30,000 farmers have committed suicide in the previous years. What are we doing to tackle all these natural calamities and to help the farmers, so that they do not commit suicide? At the time of droughts and cyclones we are just giving them lip-sympathy. They face losses worth thousands of crores of rupees, but the compensation given to the farmers is very meagre. Therefore, they are not able to withstand the situation.

            As regards remunerative prices, we have been discussing the issue of plight of farmers ever since the country attained Independence. I have been observing for the past 10 years or so that the issue of farmers is being discussed in every Session of the Parliament, but their status remains the same. There is no change in the status of the farmers whether they belong to Andhra Pradesh, Maharashtra or Karnataka. We are only discussing about them, and getting away without taking any concrete actions.

            As regards the Minimum Support Price (MSP), it is a good thing. But what are we doing here? The MSP is being announced at the fag end of the season when the farmers, out of frustration, sell their produce to the private entrepreneurs at throwaway prices. I would like to add here that the Purchasing Centres are also not started -- when the farmers are in grief -- in those places either with the help of the FCI or the Civil Supplies Department of the concerned States. These Purchasing Centres are started only after the farmers’ demand for it by resorting to rampage or agitation. The Purchasing Centres are only started as an eyewash for a couple of days. Furthermore, there are many restrictions put by the officials regarding the quality of agricultural produce, etc., and it is causing a lot of trouble to the farmers. Therefore, my request would be that the MSP should be announced early, and the Purchasing Centres should be started at the beginning of every agriculture season.

            As soon as the agriculture produce starts coming into the market, the prices for the same get slashed to such an extent that the farmers would not be in a position to even recover the price incurred by them for growing the crops. It would be very low at that time. But before the crops and the agriculture produce starts arriving in the market, the prices for the same would be sky-high, and it would not be within the reach of the common man. Once the crops start coming into the market, suddenly the prices get slashed. This is putting the farmers through a lot of inconvenience and losses.

            As regards spurious drugs, spurious pesticides, spurious seeds and spurious fertilisers, it has become rampant. We do not have any stringent laws to curb them. Even though we have some laws for it, yet the officials concerned are not initiating any action against the people who indulge in such practices. This is causing a lot of problems to the farmers. Ultimately, the farmers are unable to grow their crops as a result of using these things, and they try to commit suicide.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

DR. M. JAGANNATH : Sir, I have not even taken two minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already taken five minutes, so please conclude now.

DR. M. JAGANNATH  : Sir, we have Agricultural Market Committees. We are supposed to provide them with good seeds, fertilizers, and pesticides to the farmers. Even after 59 years of Independence, we have miserably failed in doing this.

            Coming to the financial institutions, the biggest problem is here, it is estimated that only 15 to 20 per cent of the financial needs of farmers are met by the governmental institutions. In case of the remaining 75 to 80 per cent, farmers have to depend upon the moneylenders. The private moneylenders are not bothered about the fact that the crops have failed. They want their debts to be repaid to them. Thus, the farmers are falling into a debt trap because of various reasons, including non-remunerative prices. That is why, my request to the Government is that the loan facility system should be made easy, so that every farmer could get loans.

            Coming to disparities and discrimination, as some of our hon. Members felt it… MR. CHAIRMAN: Please conclude now because there are ten more Members who are yet to speak.

DR. M. JAGANNATH : I will make some suggestions and then complete my speech.

            There is discrimination against farmers in terms of extending loan facilities. When the corporate sector is being given loans at a lower rate of interest, why are the farmers not being given that same facility? The farming community is the backbone of our country. Very high interest rates are being charged from them, whereas the corporate sector is being given loans at lower interest rates.

            Coming to the subject proper, that is, suicides by farmers, no State is spared in this respect. All the States have reported suicides by farmers, and it is more so in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Rajasthan. Our hon. Agriculture Minister, when he came to Andhra Pradesh, he himself felt that the incidences of farmers sucides are very high in Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

DR. M. JAGANNATH : I will make some suggestions and then conclude my speech.

            The incidence of suicides is higher in Andhra Pradesh. It is because the State Government of Andhra Pradesh has miserably failed to control the situation leading to suicides. In two years of their rule, 3,115 farmers committed suicides. The Government has set up a helpline, but it has become a helpless line. They have put a moratorium on private lending without providing for any alternative funding to farmers. This moratorium sounded a death knell for the farmers.

            We are meeting only 15 to 20 per cent of the credit needs. Under these circumstances, I would request the hon. Agriculture Minister that steps should be taken to free the farmers from the clutches of the private moneylenders, and loans should be provided through the governmental institutions.

            The burden of the tenant farmers is a very serious problem. They do not have any right on the land and they cannot get any loan from the governmental institutions. These tenants have to pay large sums to their landlords towards rent, and they are not getting any benefit from the governmental institutions. I would request the hon. Minister to see that they also get loans from the governmental institutions.

            Coming to RBI rules, since small and marginal farmers are the most affected, the rules should be relaxed in such a way that they can derive some benefit.

            Finally, to stop these suicidal deaths, whether it is in Andhra Pradesh, Rajasthan or in other States, the farmers should get good seeds, fertilizers and they should also get remunerative prices. Minimum Support Price should be announced at the beginning of the season and purchasing centres have to be started early to purchase the entire produce. This alone can stop these suicides.

SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR) : Mr. Chairman Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this very serious problem of our farmers.  More than 70 percent of our people are farmers and agriculture is the backbone of Indian Economy.  Unfortunately this backbone is being broken at a very fast rate.  Between 1997 and 2006 a total number of more than 40,000 farmers have Committed Suicide.  These days weavers all over the country are also Committing Suicides.  They take loans and ultimately land in debt trap.  They have to spend on several items like agricultural equipment, fertilizers, water, electricity, seeds etc.  They fail to recover even half of this amount which they spend on input.  Middleman also play a vital role to cheat the farmers.  Proper marketing facilities are not there for agricultural produce.  They fail to pay the loan instalments and bank recovery team start their recovery procedure.  The property like house, cows, land etc of the farmers are put for auction.  Farmer is left with no other option but to Commit Suicide.  The number of farmer’s suicide is increasing every day and it is nothing but genocide.

            Recently, the Union Government decided to import 35 lakh tonnes of wheat.  The policy of World Trade Organization which has been forced on our farmers is also responsible for this pathetic situation of our farmers.  Every six months the centre announces Dearnes Allowance for the Government employees.  Many of them get bonus and other financial benefits.  Employees of Industries are also getting these benefits.  What do the farmers get?  In fact, very recently Smt. SoniaJi had warned our Prime Minister not to make Free Trade Agreements in a hurry.  A recent report shows the trends of growing dependence of farmers in the Suicide belt on hybrid and genitically modified seeds which are very costly and cannot be saved. 

 

*English translation of the speech originally delivered  in Kannada.

 

It also refers to the arowing attempts to privatise Seed supply and the emergence of  multinational monopolies.  The farmers are pressing their demand for a moratorium on Bt Cotton.  The farmers have organized a ‘BIJA YATRA’ through Karnataka, Maharastra and Andhra Pradesh where suicides are occuring in large numbers.  This Yatra will create awareness among farmers of GM crops, corporate farming and Seed monopolies. Farmers will also be trained in low-cost ecological organic farming. Indegenous Seeds will be distributed as “Seeds of hope”.

            Farmer is getting just Rs. 850  for one tonne Sugar Cane.  This is no where near the cost price of Sugar Cane production.  Added to this agony the payment is always delayed, what can the farmer do?  How much is he getting for his coconut?  It is less  than Rs. 10  per coconut.

Now let me cite the example of my own family story.  My brother who is a farmer took a loan of  Rs. 87,000  from Indian Bank, Chamarajanagar Branch. He returned Rs. 40,000 and the balance was only Rs. 47,000.  Over a period of time this amount and its interest swelled.  The Bank issued a notice to my brother to pay a total amount of  Rs. 2,14,000.  Is this reason not sufficient to commit suicide?  Of course, in this case I intervened and Convinced the Bank officials not to be so harsh to farmer.  Finally, I paid one lakh rupees on behalf of my brother and closed the account.  How can the small and poor farmers of this country can survive under these circumstances?

Lack of marketing facility is dragging the farmer to Commit Suicide. Middle man will swallow the lion’s share of the money.  Farmers are compelled to dispose their agricultural produce as there are no  Storage facility .  We produce very fine quality of  jaqqery.  But we are forced to sell this jaggery as early as possible as we have no facility to store it for some period.

            Water is the God given gift to man.  This water is filled in bottles and each bottle containing one litre of water is sold at the rate Rs.10  and above people do not hesitate  to pay  Rs. 16 to 20 for a bottle of  water.  Unfortunately and Strangley the farmers are not getting even eight rupees for one litre of milk.  He sweats and works hard, takes proper care of the cows and carries the milk to the town.  What is the return?  Water is costlier than milk?  What an Irony?  That is why  Suicides are increasing .  It is high time for the State Governments and the Union Government to awake.  Let them procure milk from farmers by paying at least Rs. 25 per litter.  This measure is one of  the ways to cheek the farmer’s suicide.  At the same time Storage facility should be provided to the farmers.  There should be at least one cold storage in each district of the country.

            I would like to give one more example to enunciate the pathetic condition of farmer in our country.  Mr. V. R. N. Murthy and Mrs. V. Sarasavani Murthy took a loan from Vysya Bank Jayanagar Branch, Bangalore under this scheme “Development of Commercial Horticulture through production and post Harvest management” of Horticulture crop. This scheme  has the Subsidy facility under NHB’scheme.  The loan has been taken over by Bank of India, Bangalore with an attractive offer of lower rate of interest.  Now, the Ministry of Agriculture says I quote ‘we regret to inform you that your proposal cannot be considered for sanction of subsidy as in your case take over loan has been done after completion of the project’.  Why subsidy should not be given to this farmer?  Does the department of agriculture, Government of India want to contribute to farmers suicide? The Hon’ble Minister of Agriculture is here.  I request him to look into this case and do justice to these farmers,  Mr. Murthy and Mrs. Sarasavani Murthy.  Who are contributing their might in the field of horticulture.

            Permanent solution for this grave problem of farmers is to link the rivers in the country.  Farmers also should be given free electricity.  Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu on the first day of his assuming power announced free supply of electricity to all farmers of Tamil Nadu.  Electricity rates also vary from State to State?  What an Irony?  I urge upon the Union Government to evolve some strategy  such that the farmers of India should get free electricity.  Subsidy on fertilizers, seeds, pesticides should continue.  Support price is another important  aspect which can help our country to Stop farmers suicides.  Farming equipment like tractors and others should be available to farmers at reasonable rates.

            Turmeric, Tomato, Onion are the most neglected agricultural commodities in our country.  The centre and the States should open their eyes and save the producers of these commodities by providing them support price.

            Small farmers and farmers belonging to ST and SC  should get agricultural equipment at a very low rate.  Recently the Deputy Chief Minister of  Karnataka has  announced bank loans for farmers at the rate of 4 per cent.  My request to the centre and the states to provide  loan to small farmers and ST and SC  farmers at the rate of only one per cent and nothing more than this.  Other wise, they will not survive and continue to commit suicide. If the Centre is very keen to save farmers of this country then they have to take these bold decisions.  All the loans of farmers who have Committed suicide should be waived completely.  All other precautions must  be taken by the Union Government and The State Governments to Stop the suicides of farmers. Progressive steps must be taken to improve the living condition of farmers.  That is why our former  Prime Minister Lal Bahadur  Shastri was always mentioning   JAI  JAWAN’  ‘JAI  KISAN .

            Sir, I thank for allowing me to speak on this important issue of farmers suicide and with these words I conclude my Speech.

                                                                                                                       

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं सबसे पहले रामजी लाल सुमन जी को बधाई देता हूं। आज जो चर्चा सदन में हुयी है, वह कुछ सार्थक हुयी है, क्योंकि जब से मैं संसद्-सदस्य बनकर आया हूं, मैंने पंजाब के किसानों के बारे में काफी प्रश्न पूछे, लेकिन सरकार ने हमेशा यही जवाब दिया था कि पंजाब में किसी भी किसान ने सुसाइड नहीं किया, राज्य सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी, इसीलिए वे लाभ जो बाकी राज्यों को मिलते थे, वे पंजाब को नहीं मिल पाते थे। आज जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात कही है, उन्होंने पंजाब के किसानों की तस्वीर किसी न किसी रूप में सामने रखने की कोशिश की है।

मैं एक सच्ची कहानी जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जिम्मेदार लोगों ने सामने लाई है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पंजाब के पांका गांव, अबोहर के बल्लूवाड़ा कांस्टीच्युएंसी की तस्वीर मैं आपको बताना चाहूंगा। उस गांव की बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है, तथा पंजाब के बहुत से गांवों की हालत वैसी ही है। उस गांव में ३३०० एकड़ जमीन है, जिसमें से ३२०० एकड़ जमीन किसी न किसी तरह से गिरवी रखी हुयी है, चाहे वह बैंकों के पास हो, को-आपरेटिव सोसाइटीज के पास हो या कमीशन एजेंट्स के पास हो। एक गांव में किसानों द्वारा चालीस के लगभग आत्महत्यायें हुयी हैं और हर घर में दो से ज्यादा विधवाएं हैं।

20.00 hrs. उस गांव की ऐसी पिक्चर है। बच्चों की एजूकेशन, मरीज को दवाइयां देना…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : अभी दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। चार माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं और बाकी बाहर गए हुए हैं। यदि आपकी सहमति हो तो हाउस को नौ बजे तक एक्सटैंड कर देते हैं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) :ठीक है।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, नौ बजे में मंत्री जी का उत्तर भी शामिल है।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य नहीं आएंगे, तो जल्दी समाप्त हो जाएगा।

श्री अविनाश राय खन्ना : सभापति महोदय, चाहे बोलने वाले मैम्बर्स एबसैंट रहें, लेकिन सदन में मैम्बर्स रहें।

वहां ४० से ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं और हर घर में २ से ज्यादा विधवाएं हैं। एक किसान के सुसाइड करने से और बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर आती है और जब महिलाओं को जिम्मेदारी मिलती है तो वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। जो किसान जीवित हैं, वे भी ड्रग्स और शराब की तरफ जाने के कारण अपना जीवन वैसे ही खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण इतिहास के किसी पन्ने में नहीं मिलेगा जैसे पंजाब के एक किसान ने किया। मैं बता रहा था, कपूरथला डिस्टि्रक्ट का निराला गांव, किसान एक हफ्ते तक अपनी फसल लेकर मंडी में बैठा रहा। जब एक हफ्ते तक उसकी फसल नहीं बिकी तो उस किसान ने अपनी फसल के साथ ही सुसाइड कर ली। इसका कारण यह था कि उसे चिन्ता थी कि मैं एक हफ्ते से यहां बैठा हूं और मेरे बच्चे रोज घर से रोटी लेकर आते हैं। मैं रोटी खाकर यहां बैठा रहता हूं लेकिन मेरी फसल नहीं बिक रही है। अगर टोटल डाटा देखें, सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्जे में पंजाब के किसान हैं। आंध्रा प्रदेश में किसानों ने ज्यादा सुसाइड्स की हैं लेकिन वहां के किसान इतने कर्जे में नहीं दबे हुए हैं जितने पंजाब के किसान कर्जे में दबे हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं डाटा में नहीं जाना चाहता, डाटा सरकार के पास है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिन कारणों से किसान सुसाइड करते हैं, उन कारणों को आइडैंटिफाई करके हम उन्हें सुसाइडल ट्रैंड से निकालें।

किसान ग्रीन रैव्योलूशन लाया। लेकिन अब अखबार में आर्टीकल आ रहे हैं - Green revolution turns red revolution.  इसका कारण यह है कि वे किसान जो हरी फसलें पैदा करते थे, आज अपने आपको खत्म कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वह रैड रैव्येलूशन न बने, इसके लिए हमें चिन्ता करनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए? किसान को बीज, खाद, पेस्टीसाइड्स, बिजली और पानी चाहिए। लेकिन यदि हम इन चीजों को कलैक्टिवली देखें, तो ये चीजें किसानों को न ही समय से मिलती हैं और न ही अच्छी मिलती हैं। किसानों को सीड्स नकली मिलते हैं, पेस्टीसाइड्स और खाद भी नकली मिलती है तो किसान पैदा क्या करेंगे। उन्हें उनकी फसल का भाव पूरा नहीं मिलता। किसानों की लागत और प्राइस का जो डिफरैंस है, वे उसे मीट नहीं कर पाते कृपया ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके कारण किसानों को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिले।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला, किसानों की इनकम इंश्योर्ड होनी चाहिए। अगर किसानों की इनकम इंश्योर्ड हैं तो वे ईमानदारी से अपनी कमाई करेंगे, ईमानदारी से अपनी फसल उगाएंगे और उन्हें यह चिन्ता नहीं होगी कि बाढ़ आई है या सूखा पड़ा है, उनकी आमदनी पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा, एक बार फैसला कर लें, यह बात मुश्किल है, लेकिन किसानों को एक बार ऋण मुक्त कर दीजिए। तीसरा, किसानों को मार्किटिंग अच्छी मिले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह मेरी कौन्सटीटूएंसी का वाकया है जो काफी चर्चा में आया। एक किसान अपनी बंदगोभी बेचने मंडी में गया। ४० किलो बंदगोभी थी। उसे उसकी १६ रुपये प्राइस ऑफर हुई। वह रो रहा था। अचानक एक कोल्ड स्टोरेज का मैनेजर वहां से गुजरा। उसने किसान से पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मुझे बंदगोभी के १६ रुपये मिल रहे हैं ।

मैं गांव से गोभी उठाकर लाया हूं। मेरा तो इतना डीजल ही लग गया होगा। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो और अपनी गोभी मेरे कोल्ड स्टोरेज में रख दो। जब इसका भाव अच्छा मिल जायेगा तब मैं उसे बेच दूंगा। डेढ़ महीने बाद वही गोभी ४० रुपये किलो बिकी। १६ रुपये में ४० किलो बिकने वाली गोभी १६०० रुपये में बिकी। अगर किसान को मार्केटिंग के हिसाब से अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाये, तो वह किसान अपनी फसल का सही भाव ले सकता है। माननीय मंत्री जी, मै एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो किसी न किसी रूप से आयी है लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं आयी। किसान से कई बैंक्स, कोआपेरिटव सोसायटीज और आढ़तियां परमटिड रेट ऑफ इंटरैस्ट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरैस्ट लेते हैं। अगर ऐसा कोई केस पकड़ा जाये जिसमें परमटिड रेट ऑफ इंटरैस्ट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरैस्ट ज्यादा लिया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वह काग्नीजिएबल अफेन्स होना चाहिए ताकि जो आढ़तियां हैं, वे उन्हें न लूट सकें। पंजाब में किसान ने ५५ परसेंट लोन आढ़तियों से लिया हुआ है और २५ हजार के करीब पंजाब में कमीशन एजेंट हैं। यदि वे परमटिड रेट ऑफ इंटरैस्ट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरैस्ट लेते हैं, तो उसे काग्नीजिएबल अफेन्स बना दिया जाये। इससे हम किसान की काफी बड़ी समस्या हल कर सकते हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसान जो अन्नदाता है, वह भिखारी न बने। किसान अन्नदाता रहे, इसके लिए हमें नैशनल लैवल पर एक पालिसी बनानी चाहिए ताकि किसान ईमानदारी से अपनी फसल बोए और उसका मूल्य ले। मंत्री जी, मैं एक निवेदन करूंगा कि पंजाब के किसान को लूटने के लिए सरकार ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान की जमीन को सस्ते भाव पर बेचने के लिए ट्राईडेंट ग्रुप्स और रिलायंस को १२०० करोड़ रुपये की जमीन सिर्फ २०० करोड़ रुपये में बेचने का निर्णय लिया गया है। इन लैंड माफिया से भी हमें किसान को बचाना होगा। इसके साथ-साथ पंजाब सरकार को भी यह निर्देश देने होंगे कि वह किसान को इस तरह बर्बाद न करे। मुझे आशा है कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे पंजाब का किसान बच जायेगा।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity afforded to speak on this very unfortunate issue facing the Indian farmers. We have been told that agriculture is the critical sector of Indian economic development and we have concentrated all our efforts to promote the growth of agriculture by all means. Thanks to all our efforts in the last ten Five Year Plans, Indian agriculture has registered rapid  strides in various activities. We have produced the first Green Revolution and now we are in the process of embarking upon the second Green Revolution. But very unfortunately and very paradoxically today we find the growing incidence of suicides by farmers which only indicates that the growth in agriculture has not percolated the benefits of growth to the common farmers. That also subscribes to the view normally expressed by economists that India is growing but Indians are not growing. We contemplate that the growth of Indian economy should be eight, nine or even ten per cent. But unless the benefits of this growth percolates down to the Indian farmers and Indian labourers, then the growth process that we are embarking upon becomes meaningless.

 We will have to look at this problem of suicides by farmers in a more deeper manner so that growth becomes meaningful to the people who are working for agricultural growth. After all, the farmers are contributing to the growth of agriculture and if they are affected, if they cannot sustain their livelihood and if they live below subsistence level, then all our efforts become meaningless. Therefore, I would like to appeal to the hon. Minister to undertake a nation-wide extensive study of Indian agriculture by the Indian Council of Agricultural Research and come out with a White Paper on these aspects. It is true that enough has been said by all the hon. Members in this House as to how they look at the problem of suicide by farmers. But there is an objective view of knowing what things have happened and how things are moving in the rural sector.

 

Therefore, it is the duty of the Government to come out with a White Paper on suicides committed by farmers in Indian agriculture.  All our experiences indicate that there is something structurally wrong in the Indian agriculture.  That is why, it is not bringing any fruits.  We have seen the agricultural growth in both developing and developed countries.  But wherever agricultural growth has occurred, the people seem to be , if not happy, a little happy and are not frustrated.  Here, it is the frustration of the farmers that has led to their suicide. 

Our farmers are self-respecting farmers. Our farmers cannot subject themselves to various kinds of humiliation and other sufferings.  Therefore, we have to look at their problem psychologically and find out why this is happening. 

From the Government side, I feel that the objective of promoting four per cent agricultural growth remains a distant dream.  In spite of our increasing investment in the last four to five years, there has not been adequate growth in agriculture.  It may be because Indian agriculture still happens to be a gamble in the monsoon.  Indian agriculture is not able to provide sustained level of inputs to the farmers at an affordable cost. 

One of the reasons why people feel that they have to commit  suicide is that there is always a gap between the cost of production and the prices they get.  It makes agriculture more and more unremunerative and the farmers get low returns for whatever they sell in the market. And the prices are high for whatever they buy from the market.  Economists say that there are adverse terms of trade between agricultural products and industrial products.   The industrial products which are purchased by them are at a high cost but the agricultural products which they sell are at a lower price leaving a very huge gap between revenue and expenditure.   That is why, the income of the farmers is very low. When you look at the composition of the farmers who commit suicide, as far as my knowledge goes, you will find that these farmers are in rain-fed areas.  When you look at the farmers who are committing suicide in the rain-fed areas, they are the farmers belonging to the most backward communities and the SCs.  You may find that there is a peculiar problem there. 

Therefore, I would urge upon the Government to take innovative measures.  It is not that we are lacking in measures.  Perhaps, the Ministry of Agriculture is implementing the largest number of policy measures to bring prosperity to the farmers of our country.   But all these measures have not yielded fruits.  It has  resulted in the suicide of farmers.  In those days, we used to say that farmers are born in debt, they live in debt and die in debt.   But today, we will have to change the slogan.  It should be said that Indian farmers are born in problems, they live in problems and die in problems. 

One of the important problems is about the availability of credit to farmers.  Our Finance Minister is on record to say that we have given Rs. 1.74 lakh crore of credit.  I was asking him as to who benefits out of this credit.  What is the distribution effect of this credit that has been given?   How many small farmers, how many marginal farmers, how many medium farmers and how many large farmers get it?  There is no data available on that with the Reserve Bank or NABARD.  Perhaps, I get an impression that credit goes to the large farmers first followed by medium farmers and small farmers.  And the marginal farmers who eke out a living and who lead a hand-to-mouth existence do not get timely, cheap  and sufficient credit.  They do get credit at a time when they do not require it and when they want it, they do not get it.  Or they get untimely and inadequate credit.   If a farmer requires Rs. 10,000 for meeting his expenses of cultivation, you give him only Rs. 5000.  For the remaining Rs. 5000, he goes to the moneylenders and pays them exorbitant rate of interest.  Therefore, the distribution impact of credit should also be studied closely. 

The Vaidyanathan Committee has come to certain important conclusions.   Therefore, I would sum up by saying that the Government has done enough but still does not understand the frustration that is faced by the farmers.  They should evolve a package of measures based on scientific study of this phenomenon of suicide committed by farmers.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : सभापति जी, माननीय रामजीलाल सुमन जी द्वारा देश के वभिन्न भागों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के बारे में उठाई गयी बहस के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? वह तब आत्महत्या करता है जब वह अपने परिवार की जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है और समाज में रहने के लिए अपने को लायक नहीं समझता है। मैं समझता हूं कि इससे बदतर स्थिति सरकार की नहीं होगी जहां किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। किसानों के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है और तमाम चर्चाएं होने के पश्चात मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक हम किसानों के हित में कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं जिसके कारण ये चर्चाएं कम नहीं हो पाती हैं। उदाहरण आपके सामने है। हम अपने देश में जितना गेहूं पैदा करते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वह यह देखें कि हमारे देश में कितना गेहूं पैदा हुआ है और किसान सरकार को अपना गेहूं क्यों नहीं बेचना चाहता है। हम १० हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन के हिसाब से ५० लाख या २० लाख मीटि्रक टन गेहूं का आयात करने जा रहे हैं लेकिन अपने किसान को ९ हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन के हिसाब से पैसा नहीं दे सकते हैं। यह एक स्पष्ट मिसाल है कि हम अपने किसान से ९ हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन के हिसाब से गेहूं खरीदें। देश में पैदावार भले ही कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि हम भुखमरी के कगार पर आ जाएं और दूसरे देशों से हमें गेहूं का आयात करना पड़े। शायद सरकार इसलिए गेहूं का आयात करना चाहती होगी कि जो बाजार भाव है वह न बढ़े बल्कि दर कम हो जाए। वह दरें कम हों, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। तीस लाख, पचास लाख या पांच लाख मीटि्रक टन गेहूं जो आप आयात कर रहे हैं वह दो वर्ष बाद किसी के भी खाने योग्य नहीं रह जाएगा। हम अपने यहां का गेहूं न खरीदकर बाहर के गेहूं का भंडारण करेंगे तो उस गेहूं को कुछ समय बाद समुद्र में बहाना पड़ेगा। जो गेहूं हम आयात कर रहे हैं वह सारे का सारा समुद्र में फैंकने के लिए आयात कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को ९ हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन का भाव न देकर आप बाहर से १० हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन आयात कर रहे हैं, यह कहां की होशियारी है। हमें आज ही अपने किसानों के लिए ९ हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन के भाव देने की घोषणा करनी चाहिए।

आज कृषि में सबसे ज्यादा जरुरत सिंचाई की है और इस पर हमने कई हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पिछले ५० सालों से हमारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन हम किसान के खेत तक आज भी पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो योजनाएं हैं उन्हें हमें शीघ्र पूरा करना चाहिए। आज किसान बोरिंग करके पानी अपने खेतों तक पहुंचाता है लेकिन उसे केवल चार घंटे बिजली मिलती है लेकिन उन लोगों को २४ घंटे बिजली मिलती है जो उद्योग उत्पादन करने के नाम पर चोरियां करते हैं। यह कैसा इंसाफ हम करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि किसान को कम दर पर १६ घंटे बिजली मिलनी चाहिए। साथ ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए मिलना चाहिए, जिससे किसान का नुकसान न हो और जो नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार करे।

   

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम श्री सुमन को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस देश के सबसे दुखी वर्ग, जो किसान हैं, उनकी चर्चा को यहां पर उठाया। जब हम कालेज में पढ़ते थे तो भारतीय किसान के विषय में पढ़ते थे कि Indian farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt.  उसके बात करीब ४० वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। स्वतंत्रता के ५९ वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। इसके परिणामस्वरूप आज आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश के कई प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान तो अभिमन्यु की तरह है, जिसका चारों तरफ से लोग वध करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसे इस परिस्थिति से उबारें। हर वर्ष इस विषय पर बहस होती है। किसान के ऊपर कई प्रकार से मार होती है। एक तो आसमानी मार होती है, जैसे ओलावृष्टि, तुषार, सूखाड़, बाढ़ - ये सारी प्राकृतिक आपदाए हैं, जिनके कारण उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं और हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने कोई उपाय नहीं किया। हमने फसल बीमा योजना चलाई। अभी इस वर्ष ओलावृष्टि हो गई। हम वहां जिला कलेक्टर के पास गए। हमने कहा कि फसल बीमा के माध्यम से पैसा किसानों को दिलवाएं। इस पर कलेक्टर साहब ने कहा कि केवल १० गांवों में ओले गिरे हैं, पूरी तहसील में ओलावृष्टि नहीं हुई। जब पूरी तहसील में ओलावृष्टि होगी, तब देखेंगे। उनका यह तर्क बहुत गलत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फसल बीमा योजना में आप खेत को इकाई बनाइए, तब आप किसान की मदद कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि फसल बीमा योजना में आप सुधार करें।

फसल बीमा योजना में कई फसलें अधिसूचित नहीं हैं, जैसे सोयाबीन और अरहर की फसल हैं। हमारे यहां सोयाबीन की फसल बरबाद हो गई और अरहर की फसल तुषार के कारण खराब हो गई। हम कलेक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आपकी सोयाबीन की फसल खराब हो गई है इसलिए अब अरहर की फसल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि जो फसल नष्ट हो, उसका बीमा होना चाहिए और किसान को मदद मिलनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटना बहुत जरूरी है। आप किसानों को बीज, खाद, सिंचाई की सारी सुविधाएं दें, अगर ओलावृष्टि, बाढ़ आदि के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाएं, तो उनकी भरपाई करने का भी प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि आप किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात सोच रहे हैं। अगर उसकी फसल का सही मूल्य मिल जाए, किसान को बिजली, पानी समय पर मिल जाए, तो किसान खुशहाल हो जाएगा।

मैं आपसे एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। किसान पर एक मार कानून की भी पड़ती है। इस कारण किसान कानून के जाल में भी फंसा रहता है। इससे किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

तीसरी और सबसे बड़ी मार डब्ल्युटीओ की किसानों पर पड़ रही है। उसके कारण किसानों को सब्सीडी देने में झंझट पैदा हो रहा है। अभी हमारे यहां आयात की मुश्किल भी आई है। इसी कारण जो सब्सीडी किसानों को मिल रही है, उसमें बाधाएं आ रही हैं। फर्टिलाइजर कम्पनियां उन्हें सब्सीडी देती हैं।

 उनको जितनी मात्रा में फर्टिलाइजर बनाना है, बनाते नहीं हैं। वे सारी सबसिडी हड़प कर जाते हैं और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये सारी कठिनाइयां किसानों के सामने हैं। उन्हें कर्ज कम ब्याज पर मिलना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि किसानों को चार परसेंट ब्याज की दर पर कर्ज दिया जाए। हमारे एक भाई ने एक अच्छी बात कही कि एक बार किसान को कर्ज मुक्त कर दो, उसकी सारी व्याधियां जिन के कारण वह आत्महत्या कर रहा है, वे दूर हो जाएंगी। कर्ज के कारण उसकी सोसायटी में इज्जत नहीं है। आप उसे कर्ज मुक्त कर दें। माननीय मंत्री जी स्वयं किसान हैं। लोक सभा में किसानों का कोई फोरम नहीं है। मेरी गुजारिश है कि किसानों का एक फोरम लोक सभा में बनाएं ताकि राजनीति से ऊपर उठ कर किसानों की समस्याओं को हल किया जा सके। आप इसके ऊपर अमल करें। इससे किसानों को भला हो सकता है।

डाइवर्सफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की हर बार बात की जाती है। मेडसिनल क्रॉप हो सकती है और हॉर्टिकल्चर, फ्लौरिकल्चर हो सकता है। आप इनमें किसानों की सबसिडी देकर मदद करें। इससे किसान अपनी मुख्य फसल के साथ डाइवर्सफिकेशन करेंगे। इससे गो-संवर्धन होगा। अगर किसानों को ऑर्गेनिक खाद मिलेगी तो फर्टिलाइजर के बार-बार उपयोग से जो जमीन ऊसर हो रही है, उसे ठीक करने का अवसर मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, उसे आगे बढ़ाएं ताकि बाढ़ और सुखाड़ दोंनों से निपट सकें। इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे खजुराहो क्षेत्र में केन और बेतिया नदियों को जोड़ने की जो योजना है, उसे स्वीकृति मिल गई है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ है। आप इस काम को आगे बढ़ाएं जो देश हित में है।

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM):  Thank you Mr. Chairman, Sir, for allowing me to participate in the discussion under Rule 193 on farmers’ suicides.  I think that it is the failure of our policy framework.  It is because farmers are the backbone of our country’s economy as we praise them.  But in practice it is a bitter thing.  As Andhra Pradesh has larger number of farmers, so almost one-third of the country’s farmers’ suicides are from Andhra Pradesh only.  If we go into the details from 1994, the first suicide occurred in Warrangal district of a cotton farmer.  Then, in the next six years, about 3000 farmers committed suicide.  In 2002-03, around 3000 farmers committed suicide.  In 2003 – 04, it was 2000.

MR. CHAIRMAN :  Do not give statistics.  Kindly suggest something.  Why are you giving the statistics?

DR. BABU RAO MEDIYAM  :  I am quoting these figures because during 1994, NDA policy was there, and after that Congress came.  The deaths have increased but not reduced.  It is because it is not the failure of the party that is ruling but it is because the Government’s attitude and the policy framework is failing here and that policy is that the Government shifted from its supportive role.  Previously, it used to support the agriculture sector by providing irrigation facilities, by providing credit etc.               But now-a-days, after economic reforms have been introduced, the entire system has changed and farmers are feeling helpless because banks are no more giving them credit support and they are left at the mercy of private money lenders.

If a farmer takes a loan from the bank and if he is not able to repay it, the bank authorities take away even the household utensils from him. He is humiliated and so he runs to private money lenders for taking loan. Besides, whatever the State level banking committee decides is not implemented at the ground level and only one-third of the amount recommended is given to farmers.

            Sir, I would like to submit that it is not just the Agriculture Ministry that is responsible for farmers committing suicides in our country, but also the Ministries of Finance, Commerce, Chemicals and Fertilisers and Water Resources are all responsible for this. So, to rescue the farmers from debt trap, the Government has to reduce the rate of interest of loans provided to farmers.

            Then, in our State, the number of Primary Agricultural Cooperative Societies has drastically reduced. So, the minimum level of credit which the farmers used to get has reduced and that is why they are forced to commit suicide. Therefore, this issue needs a larger discussion and the Government should go back to its previous policy of supporting the farmers. Now, the Government acts as a facilitator. Instead of acting as a facilitator, the Government should play a more active and supportive role.

            With these words, I conclude my speech.

 

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, इस सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, अब वह सामने आने लगी है। कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही हैं, उनमें विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र यवतमाल में भी किसानों द्वारा बहुत अधिक आत्महत्याएं की गई हैं। मोटे तौर पर यह देखा गया है कि आज खेती की लागत अधिक और पैदावार कम होती है। इसके अलावा मार्केट नीति भी किसान विरोधी है। बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों और दलालों के द्वारा किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। इन्हीं के बीच यह सारा मसला चल रहा है।

महोदय, महाराष्ट्र के एक्स-चीफ मनिस्टर, श्री वसंतराव जी नाइक ने बोला था - “¶ÉäiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉnÉ® ZÉÉãÉÉ {ÉÉÉÊcVÉäiÉ”  यानी किसानों को कारखानेदार होना चाहिए। उन्हीं नाइक साहब के नेतृत्व में माननीय शरद पवार जी कार्यरत हुए और वहां के चीफ मनिस्टर रहे। आज पवार साहब की ख्याति यह है कि वे किसानों के मसीहा कहलाते हैं। अक्सर ऐसी चर्चा होती है कि शरद पवार जी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमैन्ट को खुद मांगकर लिया था। ऐसी स्थिति में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जाती हैं, वे हमे बहुत दर्द देती हैं। माननीय शरद पवार जी से हम काफी उम्मीद रखते हैं कि उनके द्वारा किसानों को राहत जरूर मिलेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि खासकर महाराष्ट्र में हम कपास का भाव २७०० रुपये देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, ब्याज माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र के लोग बहुत परेशान हैं।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि २६ जुलाई को महाराष्ट्र में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में नदी के किनारे की सारी फसलें बह गईं। इसके बाद हम महाराष्ट्र के सारे सासंद, जिनमें आप भी शामिल थे, प्रधान मंत्री जी से मिलने गये। प्रधान मंत्री जी ने हमसे कहा था कि सुनामी की तरह इसका भी मुआवजा देंगे। उस दिन श्री शरद पवार जी उपस्थित नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया था कि श्री शरद पवार जी यह सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक रिहैबलिटेशन का काम नहीं हुआ है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट के विदर्भ इलाके के लिए कांस्टीटयूशन में जो कालम २७३ बनाया गया था, उसके मुताबिक आज यह देखा गया है कि विदर्भ का इर्रिगेशन का पैसा पश्चिमी महाराष्ट्र में डाइवर्ट हो जाता है। इस एरिया में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का यह एक प्रमुख कारण हो सकता है। मेरा सुझाव है कि जैसे आपने जवाहर रोजगार योजना शुरू की है, यह महाराष्ट्र राज्य में बहुत अच्छी योजना के तौर पर चल रही है, ऐसी एक योजना और बनाई जाए, जिसके तहत केन्द्र सरकार के पैसे से बोरवैल बनाये जाएं। माननीय शरद पवार जी को शायद यह बात अच्छी लग रही है। मेरी मांग है कि किसानों का पूरा लोन माफ कर दिया जाए। इसके अतरिक्त यदि ब्याज की दर चार परसैन्ट तय कर दी गई और बिजली मुफ्त कर दी गई ।

दूसरी बात, शरद पवार जी हमेशा बोलते हैं कि खेती का जो प्रोडक्ट है, उसको वे हमेशा बढ़ावा देते हैं, वह इस बारे में बात भी करते हैं लेकिन दो साल अभी उनके कार्यकाल को निकल गये हैं। अब कब करेंगे, यही हमें चिन्ता है। शरद पवार साहब ये सारी बातें कब करेंगे ? मैं एक बात शरद पवार जी के सामने रखना चाहता हूं, जैसा उनको मालूम है तथा आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में १९७२ में मोनोपली एक्ट चालू हुआ था और उस समय कपास का दाम प्रति क्िंवटल २०० रुपये था और २०० रुपये प्रति दस ग्राम गोल्ड का दाम था। जब इंटरनेशनल मार्केट कवर करता है तो आज दस हजार रुपये प्रति दस ग्राम गोल्ड है और कपास १७००, १८०० रुपये या २००० रुपये मुश्किल से है। यह जो इतना अंतर है, शरद पवार साहब इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। हमेशा सरकार एक ही काम करती है कि गरीबों के लिए रोटी और कपड़े की चिन्ता करती है। जब सरकार रोटी और कपड़े का कंट्रोल करती है और उस पर सारी जिम्मेदारी आप किसानों के ऊपर दे देते हैं तो फिर आप किसानों को सब्सिडी क्यों नहीं देते? सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। फिर आप खेती के मूल्य क्यों नहीं बढ़ने देते और यही एक वजह है तथा इसे शरद पवार साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ जरूर देखेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये सारी अगर बातें हो गईं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इरीगेशन के लिए किसानों को अगर पर्याप्त पानी मिलता रहता है और उन्हें बिजली मुफ्त दे दी जाए और किसानों का लोन अगर माफ कर दिया जाए तो मैं तथा सारे देश के लोग शरद पवार जी से उम्मीद रखते हैं तथा वे किसानों के मसीहा कहलाते हैं और वे ऐसा जादू चलाएं क…( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन : शरद पवार जी अगर इतने अच्छे आदमी हैं तो आप इनकी पार्टी में शामिल हो जाइए।…( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  श्री हरिभाऊ राठौड़ : नहीं, वह बात नहीं है। देखिए,पार्टी तो कोई सी भी रह सकती है, लेकिन वह किसानों के मसीहा हैं। जो वह पैकेज दे रहे थे, स्यूसाइड विषय पर जब चर्चा हो रही थी, आप भी उस मीटिंग में थे। मनमोहन सिंह जी ने यह बताया था कि ३५ जिलों के लिए पवार साहब पैकेज देने वाले हैं। शरद पवार जी उस समय नहीं थे। लेकिन उन्होंने बताया था लेकिन अभी पैकेज का कुछ पता नहीं है। इसलिए ये सारी बातें देख लीजिए। आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : महोदय, श्री रामजी लाल सुमन जी द्वारा देश के वभिन्न भागों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के बारे में नियम १९३ के अधीन चर्चा कराने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के एक अरब से ज्यादा आवाम के अन्नदाता किसानों की दशा पर अपनी चिन्ता जताया है। देश के सबसे ज्यादा जोखिम-भरा पेशा करने वाले किसान की कृषि की उपज कई जोखिम झेलने के बाद उसके हाथ आती है। मंहगा बीज, महंगा खाद, दवा, डीजल, कड़ी मेहनत, मशक्कत के बाद भी, देश के सकल घरेलू उत्पाद का २२ प्रतिशत तथा सकल राष्ट्रीय निर्यात के ११.२ प्रतिशत मूल्य के बराबर,, ३९८६३ करोड़ रूपए की भागीदारी करने वाले ७२ से ७५ प्रतिशत ग्रामीण, खेती के बदौलत जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं। आजादी के बाद अब तक की सरकारों द्वारा किसानों की दशा सुधारने की योजनाओं पर भले ही करोड़ों, अरबों खर्च किया गया हो, लेकिन देश का किसान, ६० प्रतिशत भूभाग भूकम्प संभावना की दहशत में, ४ हजार करोड़ हैक्टेयर क्षेत्रफल ८ प्रतिशत से अधिक भूभाग बाढ़ से, ८००० किमी तटीय क्षेत्र का भूभाग, ८ प्रतिशत चक्रवात व सुनामी जैसे भयंकर आपदा तथा ६८ प्रतिशत भूभाग सूखे की अतिसंवेदनशील त्रासदी आज भी झेलते हुए, जोखिमों भरा पेशा, कृषि को बढ़ावा देते देते आज जब उसके उपज का अलाभकारी मूल्य मिलने, भूजलवायू की आकस्मिक विषमता त्रासदी से इतना हताश और निराश है कि आत्महत्या करने को मजबूर है।

महोदय, इस वर्ष रबी की गेहूं की फसल को फूल आने के समय पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश में तेज पछुआ हवा से, पुन: गेहूं के दाने पड़ने के समय तेज गर्म अंधड़ पछुआ हवा चलने से, बाली में दाना न पड़ने से, पूरे देश प्रदेश के किसान हताश तथा भुखमरी के कगार पर हैं। महाराजगंज जनपद में गेहूं की फसल के हारवेस्टर से मडाइ में डेढ़ दो क्न्िवटल से कम प्रति एकड़, गेहूं देख एक किसान इतना मर्माहत हुआ कि उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। यह हालत है देश के किसान की। फसल के लिए आवश्यक सस्ता पानी, सस्ता खाद, सस्ता बीज, निशुल्क बिजली, सस्ती पेस्टीसाइड, सस्ते दर पर कृषि उपकरण, किसान की उपज का भंडारण उपलब्ध कराने के बजाये, उत्पादन लागत के हिसाब से कम उत्पाद मूल्य का भारत सरकार द्वारा मनमाना मूल्य निर्धारण करने से, देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है।

*The speech was laid on the Table.

        किसान की खेती के लिए लागत का मूल्यांकन होना चाहिए.

सस्ती दर से खाद, बीज, दवा, डीजल आदि मिलने चाहिए.

फसल की उपज को बिचौलियों से बचाने हेतु सस्ते दर पर कृषि ऋण तथा वाजिब मूल्य, आयतित की जा रही गेहूं मूल्य के बराबर दिलाने की मांग करते हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : शरद पवार जीरिप्लाई करेंगे। खत्म करिए।

श्री विजय हान्डिक : इस समय हाउस में ज्यादा माननीय सदस्य नहीं हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :हाउस का क्या मत है ?

…( व्यवधान)

सभापति महोदय :सुमन जी, आपकी क्या राय है ?

श्री रामजीलाल सुमन : अगर शरद पवार जी के पास समय है, तो मैं समझता हूं कि कल सदन में जवाब दे सकते हैं।

SHRI SHARAD PAWAR : Tomorrow, there is a problem.  The same subject will be discussed the whole day in Rajya Sabha, so I will have to be present there.  If it is all right, then I can reply on Monday.

SHRI B.K.HANDIQUE: He can reply next week. We cannot decide the day right now.

श्री रामजीलाल सुमन : ठीक है, सोमवार को रिप्लाई हो जाए।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :रिप्लाई की तारीख और समय नहीं भी फिक्स करते लेकिन Whenever it is convenient. It will be announced.

श्री रामजीलाल सुमन : सर, सोमवार का दिन निश्चित कर दीजिए। इसमें ऐसी क्या दिक्कत है?…( व्यवधान) 

SHRI B. K. HANDIQUE: But that cannot be decided right now.

SHRI RAMJI LAL SUMAN : We understand his problem.  But he can fix it on Monday. सर, तय होना चाहिए कि जवाब मंडे को होगा।…( व्यवधान)   मंडे रख लीजिए।…( BªÉ´ ÉvÉÉxÉ[R12] )  MR. CHAIRMAN : The date will be decided later.

            The House stands adjourned to meet tomorrow on 18th May, 2006 at 11 a.m.   20.40 hrs.                         The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock                        on Thursday, May 18, 2006/Vaisakha 28, 1928 (Saka).     

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