Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

General Discussion On The Budget (General) For 1999-2000; Demands For Grants On ... on 16 March, 1999

Title: General discussion on the Budget (General) for 1999-2000; Demands for Grants on Accounts (General) for 1999-2000; Supplementary Demands for Grants (General) for 1998-1999 and Demands for Excess Grants (General) for 1996-97.

MR. SPEAKER: Now we take up item Nos. 13 to 16 together.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2000 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 27, 29, 30, 32 to 59, 61 to 93, 95, 96, 98 to 103."

-------

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अर्से से देख रहे हैं कि सरकार का खर्चा और आमदनी का बही और लेखा-जोखा हर साल संसद में पेश होता है। सरकार के समर्थक उसे सही बताते हैं और सरकार के विरोध में बैठने वाले लोग उसकी खामियां और गलतियां निकालने का काम करते हैं। इस बार भी कुछ इसी सिलसिले की शुरुआत हो रही है। मैं विपक्ष में होने के नाते उतना ही कहूंगा कि इस बजट में हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की समस्या का समाधान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह एक निरुद्देश्य और साल भर का एक औपचारिक आर्िथक लेखा-जोखा रखने का काम किया गया है। माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करने से पहले इस देश का आर्िथक सर्वेक्षण इस सदन के सामने रखने का काम किया। उसमें इस देश की जो आर्िथक प्रगति बाधित हुई है, उसको हमारे दक्षिण पूर्व के गरीब देश जिनमें मंदी का दौर शुरू हो गया है, उसको एक बहाना बनाकर हमारी भी तरककी बाधित हुई है, ऐसा खाका खिंचने का काम किया है। उसमें कहा गया है कि विश्व के आर्िथक दौर की तरककी दो फीसदी के हिसाब से बढ़ेगी और उसके अनुपात में भारत की तरककी ५.६ फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए अपनी नीतियों के लिए वित्त मंत्री जी ने अपनी ही पीठ ठोकने का काम किया है लेकिन आज भारत कहां है? दुनिया के संगठन दुनिया की तरककी के बारे में तस्वीर पेश करते हैं। यदि उसको हम देखें तो दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा १४ परसेंट है और दुनिया के कंगालों की आबादी में हिन्दुस्तान का हिस्सा २८ प्रतिशत है। दुनिया के जितने निरक्षर हैं, उसमें हिन्दुस्तान का हिस्सा दो तिहाई है और आज भी हिन्दुस्तान में करीब १० करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यदि फी कस के हिसाब से देखें तो फी कस दुनिया की आमदनी के हिसाब से सबसे सम्पन्न देश जापान है जो हमारे एक-आध सूबे से भी कम आबादी का देश है। लगभग ४० हजार अमेरिकी डालर प्रति व्यकित उसकी वार्िषक आमदनी है। दूसरे नम्बर पर सिंगापुर है, जहां प्रति व्यकित वार्िषक आमदनी ३० हजार अमेरिकी डालर है और तीसरे नम्बर पर संयुकत राज्य अमेरिका है, जहां प्रति व्यकित २८ हजार अमेरिकी डालर वार्िषक आमदनी है। लेकिन हिन्दुस्तान में प्रति व्यकित वार्िषक आमदनी ३५० अमेरिकी डालर है। हमारा ही पड़ौसी देश पाकिस्तान है, जहां प्रति व्यकित आमदनी हमसे ज्यादा है, जबकि उसे आर्िथक रूप से और औद्योगिक रूप से सम्पन्न देश नहीं कहा जा सकता और वहां की सारी अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर निर्भर है। बंगला देश इस मामले में जरूर हमसे पीछे है। ऐसे देश में जब सब्िसडी की बात की जाती है, कयोंकि भारत सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए सब्िसडी को खत्म करना चाहिए, हिन्दुस्तान के सारे विद्वान इस बात पर जोर देते हैं, लेकिन यह स्िथति तभी आ सकती है, जब भारत से हम गरीबी दूर कर दें, विषमता को समाप्त कर दें या इस देश में तानाशाही आ जाए। जब तक लोकतांत्रिक सरकार इस देश में रहेगी और जब तक भारत में गरीबी और विषमता रहेगी, सब्िसडी के सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकते, वह आपकी मजबूरी है। लेकिन उसमें रिस्ट्रेंट तरीका कायम करना पड़ेगा। खाद्यान्न के वितरण के मामले में जो आंकड़े बोलते हैं, उसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को आसान कीमत पर खाद्यान्न पहुंचाने का काम होता है। इस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिन्दुस्तान की गरीबी में १८ प्रतिशत हिस्सा है, जबकि वहां पी.डी.एस. का हिस्सा केवल आठ प्रतिशत है। इसी तरह बिहार में जहां के आप रहने वाले हैं, आपने कहा कि वह चाणकय की राजधानी रही है और मेरी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि का हिन्दुस्तान की गरीबी में १६ फीसदी हिस्सा है, जबकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा है। इसी तरह दक्षिण के राज्य हैं, जिनमें हिन्दुस्तान की गरीबी में हिस्सा बहुत ही कम है। खासतौर से केरल में, जहां तीन फीसदी गरीबी की हिस्सेदारी पूरे हिन्दुस्तान में है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हिस्सेदारी वहां दस प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में गरीबी की हिस्सेदारी केवल पांच प्रतिशत है और पी.डी.एस. की हिस्सेदारी १३ प्रतिशत है। इस बारे में भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आगे आप जो खाद्यान्न में सब्िसडी दे रहे हैं, वह सचमुच सही रूप में देश के गरीब तक समान रूप से पहुंच रही है या भारत सरकार के ऊपर अत्यधिक बोझ का काम कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो कर्ज है, आंतरिक और विदेशी, वह लगातार बढ़ रहा है। आपने जो बजट पेश किया है, उसके हिसाब से हिन्दुस्तान की सरकार इस साल मूल कर्ज पर सूद के रूप में ८८ हजार करोड़ रुपए देने वाली है। आप केवल सूद ही दे रहे हैं, मूलधन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आज आंतरिक ऋण आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। इसी तरह विदेशी ऋण भी लगातार बढ़ रहा है। इसके ऊपर यदि पाबंदी नहीं लगाई गई और एक कानून बनाकर हिन्दुस्तान की सरकार को कर्ज लेने से नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था, जो हम कर्ज जाल में फंसने वाली बात कहते हैं, वह पूरी होने की सम्भावना बन जाएगी। इससे मुकित का सरकार के पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। अपने बजट में आपने एक इलाज निकाला और कहा कि पिछले साल हमारा आयात-निर्यात में भुगतान संतुलन गिरा है, लेकिन जितना आयात बढ़ा है, उसके हिसाब से हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। हमारे सामने भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी है। विश्व व्यापार में भी हमारा घाटा है। आर्िथक मंदी का दौर है और हम इस बात का प्रचार करते हैं कि चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मंदी है इसलिए यहां भी हो गई। भारत की आबादी एक अरब के करीब है और यहां ३० करोड़ की आबादी ऐसी हो गई है। जो हर चीज के उपभोकता सामग्री को खरीदने की हैसियत रखता है। आज अमेरिका की स्िथति कैसी है? उस देश की सरकार यदि इस बात का रोना रोए कि हमारे देश में मंदी है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सही मायनों में आर्िथक कारोबार इस देश में अवरूद्ध हो गया। उत्पादन के जो जरिये हैं उनमें कारोबार रुक गया है। जिनकी जेब में पैसा है वह पैसा खर्च करने की स्िथति में इस देश में नहीं है, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। पिछले साल आपने खाका तैयार किया था कि हमारे खजाने में इतना पैसा एकसाइज़ के जरिए आ जाएगा, उसमें कमी हो गई और उस कमी के बावजूद इस साल एकसाइज से आपने जो आमदनी का रास्ता निकाला, आंकड़े दिए वे पिछले साल से अधिक कर दिए। पिछले साल आपने जो लक्षय निर्धारित किया था उससे एकसाइज़ के क्षेत्र में कम आमद हुई और कस्टम के क्षेत्र में भी कम हुई। इसके बावजूद यह स्वीकार करते है कि मंदी है, आपने एकसाइज़ के क्षेत्र में उससे अधिक आमद की एक शुभ भावना अपने मन में रखी और उसके आंकड़े हमारे सामने पेश कर दिए। उसके लिए एक तरकीब निकाली कि हमने एकसाइज़ के ऊपर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया तो उससे कितनी आमद होगी, कयोंकि मोडवेट भी पिछले साल ९५ था और इस साल आपने सौ प्रतिशत कर दिया। ऐसी स्िथति में आपने जो आकलन किया है कि हमें उत्पाद कर से इतनी आमदनी होगी, मेरा मानना है कि वह आमदनी आशा के विपरीत है। उस मामले में आपकी आमद नहीं होने वाली है। इंकम टैकस के ऊपर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया। पिछले साल इंकम टैकस से आमदनी जरूर बढ़ी। आपने जितनी संभावनाएं रखी थीं उससे अधिक आमदनी हुई लेकिन इस बार उस पर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया। अब उसकी लाभ और हानि कया होने वाली है? केन्द्र सरकार के सरकारी खजाने में दस फीसदी सरचार्ज लगाने से आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन उससे बाकी लोगों की तकलीफ कितनी बढ़ने वाली है? आपने अपने घोषणा पत्र में बार-बार देश की जनता को, बंधी हुई आमदनी के लोगों को इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने पर हम आय कर की सीमा एक लाख कर देंगे। उस सीमा को आपने नहीं बढ़ाया, पिछले साल वाली सीमा ही रही। उसके ऊपर आपने सरचार्ज दस फीसदी और बढ़ा दिया। इस देश के जो बंधी हुई आमदनी वाले लोग हैं, खास कर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जिनके वेतन से नियमित रूप से जबरन आय कर काट लिया जाता है, वे इसके भुकतभोगी होने वाले हैं।

14.52 hrs. (Mr. P.C. Chacko in the Chair) वेतन आयोग के जरिए, जो हमारे देश के कर्मचारियों को पैसा मिला था, सरचार्ज लगाकर उस पैसे को उनके हाथ से छीन लेने का एक नया इंतजाम इस बजट के जरिए वित्त मंत्री जी ने कर दिया। मेरा कहना है कि जब इंकम टैकस बढ़ता है, इंकम टैकस से आमदनी बढ़ती है तो उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है लेकिन जब आपने इंकम टैकस का दायरा नहीं बढ़ाया और जो सरचार्ज बढ़ाया, उसके ऊपर राज्यों को हिस्सा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरचार्ज बढ़ाने से आय कर के जरिए जो राज्यों का हिस्सा होता है उसमें हिस्सामारी करने की एक नयी तरकीब भारत सरकार ने निकाली। भारत सरकार के संसाधन जुटाने के लिए भारत के जितने पब्िलक अंडरटेकिंग्स है, आपने कहा कि डिसइनवेस्टमेंट के जरिए हम भारत में १०,००० करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। आपने पिछले साल कुछ आंकड़े दिए थे और उसके आधार पर जब आप डिसइनवेस्टमेंट में गए तो ४००० करोड़ रुपए नहीं बल्िक उसके मुकाबले बहुत सीमित रकम भारत सरकार को मिली। इस साल आपकी योजना है कि हमें १०,००० करोड़ रुपया मिलेगा, कैसे मिलेगा? भारत सरकार को यह बात सदन के सामने रखनी चाहिए। उसकी कया तरकीब है? यदि भारत में मंदी का दौर है, कोई प्राइवेट इनवेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, पूंजी निवेश बाधित हो रहा है, बाहर की पूंजी आनी बंद हो गई है और बाहर से आने वाली पूंजी में जो डायरेकट इनवेस्टमेंट है वह भी धीरे-धीरे कम हो रहा है, केवल पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट देश में बढ़ रहा है। १९९५-९६-९७ में बाहर की पूंजी आई लेकिन दो वषर्ों में बाहर से जो पूंजी लगाने वाले थे उन्होंने न केवल आना बंद कर दिया बल्िक उनकी जो पूंजी थी उसको उन्होंने वापस लिया, ऐसा रिजर्व बैंक कहता है, उसका बुलेटिन कहता है और उसके आंकड़े कहते हैं। ऐसी हालत में इस डिस-इन्वेस्टमेंट से १० हजार करोड़ रुपये की उगाही इस बजट में भारत सरकार को हो जाएगी, मैं ऐसा समझता हूं कि यह सपना मात्र है। भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको मजबूत और पल्लवित किया जाए कयोंकि भारत की प्रगति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की गरीब जनता की उसमें २ लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगा है। उसमें २० लाख के करीब कर्मचारी काम करते हैं। उनकी जिंदगी उन पर निर्भर है और इतना ही नहीं भारत के सामानों को विदेशों में भेजकर निर्यात के क्षेत्र में, आयकर के क्षेत्र में, उत्पाद-कर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आमद इन सार्वजनिक क्षेत्रों से है। भारत सरकार खुद अपने व्ृाहत हितों को ध्यान में रखते हुए इनको मजबूत बनाने के बारे में एक कार्यक़म बनाए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यह जो टैकस की आमदनी है, भारत सरकार यदि संकल्प के साथ चाहे तो उस आमदनी को और बढ़ा सकती है। मैने एक सवाल इस संसद के भीतर किया था, जिसका उत्तर मुझे माननीय मंत्री जी ने भेजा है। भारत के जो आयकर के सबसे बड़े डिफाल्टर हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बकाया है और भारत सरकार जिनसे वसूली नहीं कर पा रही है। उनके नाम मैं गिनाना चाहता हूं और उनके ऊपर कितना-कितना बकाया है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अगर कोई बेरोजगार नौजवान पैसा लेता है, अगर उसको बिजली नहीं मिलती है, कच्चा माल नहीं मिलता है, उसकी दुकान में आग लग जाती है, तब भी भारत सरकार लाठी-डंडे के बल पर उससे पैसा वसूल कर लेती है लेकिन १० ऐसे लोग हैं जिनसे सरकार इन्कम-टैकस वसूल नहीं कर पा रही है। एक व्यकित के ऊपर तो ५४२८ करोड़ रुपया टैकस का बकाया है।

... (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): आप नाम बताइये। श्री मोहन सिंह (देवरिया): उनका नाम हर्षद मेहता है। उनका नाम लेना अपना अपमान करना है। दूसरे व्यकित पर १४०४ करोड़, तीसरे व्यकित पर ११८९ करोड़, चौथे व्यकित पर ७४४ करोड़, पांचवें व्यकित पर ६२७ करोड़ तथा बाकियों पर क़मश: ५५८ करोड़, ३४३ करोड़ और ३१६ करोड़ बकाया है। ऐसे लोग १४,४४४ हैं, जिनके ऊपर १० लाख से अधिक बकाया है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे ऐसी कौन सी प्रक़िया अपनाने की सोच रही है, जिससे इन लोगों से बकाया रकम वसूल की जा सके। भारत सरकार के ऊपर १ लाख ९६ हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। जो हमारी हर साल की आमदनी है, वह आमदनी भी उस कर्जे से कम है। मारुति लमिटेड के लोगों के ऊपर ५० करोड़ रुपये के टैकस की वसूली का नोटिस आयकर विभाग ने दिया है। मैंने बीसियों पत्र कंपनी लॉ विभाग को ए.सी.सी सीमेंट के बारे में लिखे। वह व्यापार कर, उत्पाद कर, कस्टम और तमाम चीजों की लूट किए हुए है। उसके बारे में केवल इतना जवाब मिलता है कि उसकी छानबीन करा रहे हैं। सार्वजनिक नधि का जो पैसा है उसको बड़े औद्योगिक घराने किस प्रकार से लूट रहे हैं इसके बारे में भारत सरकार कुछ सोचे। मैं यही आग्रह करते हुए माननीय मंत्री जी से कुछ विशेष विनती करना चाहता हूं।

15.00 hrs. विनती यह है कि आपने एक रुपया डीजल के ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया। यह कहा गया कि खास तौर से पैट्रोलियम प्रोडकटस का कारोबार भारत सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर उसकी दर निर्धारित होती रहेगी। दुनिया के बाजार में इस समय पैट्रोलियम प्रोडकटस में भारी गिरावट हो रही है। उसके दाम बढ़ सकते हैं। आज कम्पनियों के पास जो तेल पूल है, उसमें घाटे की जगह साढ़े १७ हजार करोड़ इकट्ठे हो गए। भारत के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ये कम्पनियां कया कर रही हैं? इनके पास इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई है। आपने एक रुपया सरचार्ज बढ़ा दिया। उसका हिन्दुस्तान के आम आदमी खास तौर से गरीब आदमी पर असर पड़ेगा। जो खेती के काम में डीजल का प्रयोग करते हैं, दोपाहिया वाहन चलाते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। रेलवे में डीजल का प्रयोग होता है। इससे माल भाड़े में व्ृाद्धि होने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। इसलिए डीजल पर एक रुपया बढ़ा हुआ सरचार्ज वापिस लेना चाहिए। लघु उद्योगों के नाम पर इस देश में बड़ा भारी फ्रॉड चल रहा है। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज आप परेशान है कि उत्पाद कर के रूप में किन इलाकों और क्षेत्रों से पैसा मिलेगा? मैं नहीं कहता कि इन पर उत्पाद कर का भारी बोझ डाल दिया जाए। इनको आयकर के दायरे में लाने के लिए, इनका हिसाब-किताब सरकार की रोशनी और आंख के सामने रहे इसके लिए जरूरी है कि नाममात्र का ही सही लेकिन इनको भी टैकस के दायरे में लाकर इनके हिसाब-किताब की निगरानी सरकार कर सकती है। इस दायरे में इनको लाने की जरूरत है जिससे उनके नाम पर जो टैकस की चोरी चल रही है उसको रोका जा सके, टैकस के ढांचे को बढ़ाया जा सके और टैकस की वसूली को और तीव्र किया जा सके। जब प्रधान मंत्री इधर बैठते थे और उधर से एक बात कही गई कि टेलीफोन लगाने वालों पर इस तरह का टैकस लगाना और उन्हें इनकम टैकस के दायरे में लाना एक अन्याय है लेकिन उधर जाने के बाद उनको भी इसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। आप इस पर पुनर्िवचार करें। भारत सरकार इस देश के गरीब किसान, कमजोर वर्ग के लोगों की तरककी और उत्थान के लिए जितने सम्भव उपाय हैं, इस नाम पर उसे न रोकें कि सबसिडी का भार हमारे देश पर पड़ेगा। एक सादगी का वातावरण तैयार करके, प्रशासकीय खर्चे को कम करके वित्त मंत्री ने कह दिया कि हमने अपने सचिव की पोस्ट को सरैंडर कर दिया। वह उन्हें सरैंडर करके कया करेंगे? आपके ऊपर वह सचिव जाते-जाते इतना बड़ा बोझ रख गया कि उस बोझे से निकलना मुश्िकल हो रहा है। ऐसी चीजें करने से कुछ नहीं होगा। हिन्दुस्तान में एडमनिस्ट्रेटिव रिफार्मस के बारे में बहुत से कमीशन बने लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। इस पर सोचने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हो गए। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था पर जो व्यापक असर पड़ना चाहिए था वह कहां पड़ रहा है? ४१ हजार करोड़ रुपए से ४५ हजार करोड़ रुपए रक्षा बजट हो गया। करीब एक हजार करोड़ रुपए अधिक रक्षा का बजट हो गया। यदि सीमा पर उसी तरह की अशांति है तो हमारे पड़ोसियों से रिश्ते कैसे अच्छे हो रहे हैं? इसके कया मायने हैं? यदि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होते हैं तो धन को, बजट के प्रावधानों को इस तरह के कामों में खर्च न करके विकास के कामों में खर्च करने की शुरुआत होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब इस देश में सादगी का वातावरण बने और प्रशासकीय व्यय कम हों। सरकार के मंत्री, ओहदेदार लोग, अधिकारी लोग जो ठाठ-बाट, फिजूलखर्ची, ऐय्याशी कर रहे है, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो। इन्हीं सुझावों के साथ मैं बजट की आलोचना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि मेरे दिए सुझावों पर विशेष रूप से अमल करें। इस प्रार्थना के साथ धन्यवाद। श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): सभापति जी, आदरणीय वकता श्री मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो भावावेश में इन्होंने अपने भाषण के अंतिम वाकय में मंत्री और अधिकारियों के लिये "फिज़ूलखर्ची और अय्याशी" शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरा अनुरोध है कि फिजूलखर्ची के अलावा "अय्याशी" शब्द को या तो कार्यवाही में से निकाल दिया जाये या उन्हें कहें कि यह शब्द वापस लें।

MR. CHAIRMAN : You can raise it when your chance comes.

>SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity given to me. At the very outset, I congratulate the hon. Finance Minister for the commendable job he has done in bringing this Budget for the year 1999-2000. I would congratulate him for his bold decision to do away with the long standing practice of presenting the Budget, at the fall of dusk, by 5 p.m. It took 50 long years, nearly five decades, to discard the long tradition and practice, to discard the colonial hang over. Therefor, I congratulate him.

SHRI MURLI DEORA (MUMBAI SOUTH): What about the language?

SHRI VAIKO : We are for the Engligh language to be the official language. The language unites the country. It unifies the people. Let us not forget that fact. You have forgotten the assurance of Pandit Jawaharlal Nehru. That is the pity... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You may have a lots of points to speak on. Do not answer such questions. Otherwise, you may not get enough time.

SHRI VAIKO : Hon. Finance Minister has terribly disappointed our friends from the Opposition benches. Everybody was forecasting a very hoarse and a bad Budget so that they could criticise the Government. On the other hand, the Budget has been applauded by various quarters. Not only that, last year some of my friends were apprehending that Shri Yashwant Sinha would not be able to present the Budget for the year 1999-2000. He has withstood the odds. Now he has presented the Budget at the threshold of the third millennium and with all confidence at my command, I can say that the Finance Minister, Shri Sinha, will present the Budget next year also.

SHRI MURLI DEORA : What about the remaining years?

SHRI VAIKO : You will have to wait for another four years... (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, he had to face formidable challenges. He had to face the global economic crisis. The whole world had to face the economic crisis. East Asia is in economic crisis which resulted in the collapse of the economy of a number of countries. Pakistan is on the verge of collapse. Even in China the value of currency has gone down. Japan, which was challenging the world market, the big powers, are facing a big crisis. Under these circumstances, coupled with the sanctions imposed due to Pokhran nuclear test, people were saying that we are facing a catastrophy. But, what has happened? The Minister has faced the challenges with courage and foresight. That is why I would like to congratulate and applaud Shri Sinha. He has proved his mettle. He has risen to the occasion and I could compare him to Mr.Romano Prudi, the great economist who was chosen in Italy to wriggle out the country from the economic crisis.

So, there are coalition governments in Italy and this particular man, Mr. Romano Prudi, proved his mettle when the whole country was facing an economic crisis. Therefore, I congratulate Shri Yashwant Sinha for his commendable budget.

Sir, after the first World War when the great Soviet Socialist Republic was there and their great leader Mr. Lenin was there, they took some innovative steps after the failure of war communism which was called new economic policy. It is an analogy and I compare this innovative step with that new economic policy. So, innovative steps have been taken which is contrary to the forecast of so many people.

Our GDP growth in 1998-99 has accelerated to 5.8 per cent as compared to 5 per cent last year. The credit goes to the farmers. They have shown the way with 5.3 per cent growth in agriculture. Of course, we are not happy about the industrial growth which is only 3.5 per cent. That is a sad aspect. The hon. Finance Minister in his Budget has increased allocation for agriculture. This is a rural oriented budget and this is a pro-farmer budget. There is increased allocation for agriculture and allied sectors by 34 per cent. The proposal for national movement for watershed development is a commendable step. It is mainly focussed on water management subsidy and fuller credit facilities for the farmers. The institutional credit flow to agriculture will increase by 20 per cent. It is a very commendable job. Already 6000 Kisan Credit Cards have been issued and two million more farmers will be benefited during the current fiscal year.

Our hon. Finance Minister has taken a bold step by giving priority to the human development initiatives. The budget is concerned with the national human development initiatives inspired by the Nobel laureate, Dr. Amartya Sen. The hon. Minister has earmarked five areas where social needs have to be urgently fulfilled. They are food, health care, employment, education and shelter. Sir, eradication of ignorance is the primary objective of giving primary education. For that purpose, the aim is to provide an elementary school in every habitation which does not have one within a radius of one kilometre initially. The local community would provide the premises and will select a local person as a part time teacher. Teaching material and other assistance will be provided by the Centre and the State Governments while the Gram Panchayats will mobilize contribution from the local community. Sir, for the first time the Gram Panchayats have been given a pivotal role. The thrust is on decentralisation and giving importance to the Gram Panchayats. It was a long pending demand in India. The dreams of Mahatma Gandhi are being fulfilled by this.

Sir, again when you come to food, it would be made available through Annapurna Scheme which will provide ten kilograms of grain free of cost to senior citizens in villages. Regarding health care, it has been proposed that Gram Panchayats will be directly involved in setting up and maintaining health centres. So, in every sphere the Gram Panchayats are being given importance and the task to fulfil the needs of the people.

Sir, as far as employment -- which is another core sector -is concerned, the existing scheme of Jawahar Rozgar Yojana will be modified to ensure that all funds are placed at the disposal of Gram Panchayats for creation of rural infrastructure.

They have got the sole authority for preparation of the Annual Action Plan and their implementation including the power to execute works with the approval of the Gram Sabha. This is an innovative step. Again, in this sphere also, the Gram Panchayats and the Gram Sabhas have been given the pivotal role to play. The Gram Panchayats will maintain a live employment register which will be available to the Gram Sabha and the public for scrutiny. A plethora of employment programmes for the rural poor will be merged into a single programme called the "Swarnajayanti Gram Rozgar Yojana." The procedure, the system, the channel and the option as to who should be selected as beneficiaries all these are there.Mr..(Interruptions) you have to read the Budget properly. It is a leap in the third millennium.

Another important innovation of the Budget is the simplification of excise and customs rate structure. The existing level of eleven ad valorem rates have been reduced to three: the Central Rate, the Merit Rate and the Demerit Rate. Of course, the rationalisation of excise structure would make the collection target easier to achieve.

There are some areas where resentment has been caused. People have come here. They are making their own complaints. I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to certain areas. Because of the restructuring, certain areas have been affected. But without any bias, without any prejudice, he has applied his mind. He has gone a little bit high and then brought it down. But at the same time it has affected people. For example, take the case of the textile industry. It is in a terrible crisis. Most of the mills are being closed. Lakhs and lakhs of workers are left in the lurch. They are on the street. We came to know that under the Technology Upgradation Fund Scheme, Rs.25,000 crore was allocated. When we came to know that the spinning mills were excluded and they are not included, that came as a bolt from the blue. We were terribly shocked. When I took up the matter with the hon. Prime Minister and also with the hon. Finance Minister, I expressed my views and our concern, particularly the concern of our State. Our State has been terribly affected. 50 per cent of the spinning mills in India form part of Tamil Nadu. Particularly they are in Coimbatore and other areas. If we are left out, then that will be definitely a feeling of discrimination. When the hon. Finance Minister realised that it is a terrible mistake, that has been corrected. At the same time, I would like to appeal to the hon. Finance Minister that the crisis is not yet over. The duty on imported cotton is causing concern to the textile industry...(Interruptions) There are two different lobbies. I am speaking for the State of Tamil Nadu. The duty on imported cotton and the excise duty on cotton yarn are two areas of concern. The whole textile industry was jubilant and happy when the spinning mills were included in the Technology Upgradation Fund Scheme. But when the Budget was announced, it has caused concern.

I would like to appeal to the hon. Finance Minister that he could definitely find a way out and a solution to this problem of Textile Industry. He has found out so many solutions to so many problems. He is particularly concerned about protecting the small and cottage industries. I come from such an area. I represent the Sivakasi constituency. In that constituency, the great leader the late Shri Kamaraj was born. That was the headquarters of my district. So, seven lakh employees are depending upon the cottage match industry...(Interruptions) Please do not disturb me.

Coming to my point, seven lakh employees, particularly women, depend upon the small and hand-made cottage industry. Because of the excise duty structure, they are terribly affected. Unless the duty which was proposed in the year 1977 and continued up to 1980 is restored, the cottage industry, particularly the hand-made cottage industry, will be destroyed. They have no other livelihood. They fully depend upon the match industry. Our friends from the Marxist Party are always for the poor.

They are always for the labour; they are always for the downtrodden and suffering masses. I agree with them. But I was totally surprised; I was taken aback when they were pleading for multinational companies, AND for the mechanized companies because when mechanization enters into the cottage industry, the whole industry, particularly the cottage and the hand-made industry, will be totally destroyed. I was shocked to know that the Chief Minister of West Bengal, for whom I have the admiration and respect, was pleading and has been pleading for WIMCO, the multinational, which has usurped more than 50 per cent of the match industry. The whole industry was terribly affected. When I came to know that our Marxist friends were making agitations in the State for the cottage and hand-made industry and they are making the demand to the Finance Minister to protect the WIMCO and to reduce the duty, I wanted to expose them on the floor of this House. If I am wrong, let them correct me. Otherwise, they should come out openly because they are making agitations in the State of Tamil Nadu to protect the industry and on the other hand, they are making a plea to the Finance Ministry to protect or to reduce the duty for WIMCO, the multinational company.

I will fail in my duty if I do not express our deep gratitude on behalf of the people of Tamil Nadu for fulfilling the dream of Arrigner Anna, messiah of Tamil masses for ages because he advocated and demanded it when he became the Chief Minister of the State in 1967. Immediately when he assumed power, he gave an `Awakening Day Call" to demand the Central Government to fulfil the Sethu Samudram Canal Project. This project has been pending for more than 138 years. But, Sir, for the first time, a Finance Minister of this country pronounced in his Budget speech that the Sethu Samudram Canal Project will be implemented. But there are Doubting Thomases. Always they will raise doubts. These Doubting Thomases talk about the Technology Feasibility Report. But I came to know when I spoke to the hon. Prime Minister, the Defence Minister and the Finance Minister that the Government is very seriously taking all possible steps to bring under one umbrella, not only the Finance Ministry and the Surface Transport Ministry, but the Ministries connected with this Project. All the States which will get the benefit from this scheme will be brought under one umbrella, and an autonomous agency is going to be constituted.

I would like to request the hon. Finance Minister to go in for international funds. he can get funds from the World Bank because this Canal will draw more attention of the whole world than the Suez Canal and the Panama Canal. It will be the most important Canal. We will be having a navigational Canal in our own territorial waters. This Indian Peninsula, till this date, do not have a navigational Canal for our naval ships. Throughout the world, the ships will come through our own territorial waters. There is no need to go through Colombo. Therefore, we will get less fuel cost; transport time and everything will be saved. That means, not only the economy of Tamil Nadu but the economy of the whole country will be benefitted.

Therefore, I would request the hon. Finance Minister to allay the doubts and suspicions of the Doubting Thomases that the Government seriously want to implement the scheme, allot more funds and the State of Tamil Nadu is eagerly awaiting to see the Project is implemented. Therefore, Sir, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for bringing this commendable Budget to boost the image of the Government and also to give a boost to the rural economy.

> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बजट पर जो बहस हो रही है उस पर बोलते हुए भाई मोहन सिंह जी ने देश-विदेश का हिसाब जोड़कर बता दिया कि देश की आर्िथक स्िथति खतरनाक है और दुनिया के मुल्कों की तुलना में अपने देश में खराब हालत है और उस पक्ष के लोग कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। उन्हें सिखा-पढ़ाकर यहां लाते हैं कि सदन में कहना कि बजट बड़ा कमैंडेबल है। इसलिए ट्रैझरी बैंच के लोग तो कहेंगे कि बजट बड़ा कमैंडेबल है। लेकिन एक भी निष्पक्ष व्यकित ने, जानकार ने, इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा कि यह बजट ठीक बजट है, सार्थक बजट है और देश की समस्याओं का समाधान करने वाला बजट है। बजट के देखने से लगता है कि देश में गरीबी घटने की बचाए गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, गैर बराबरी बढ़ेगी और देश की आर्िथक हालत और खराब हो जायेगी। इनके बैड गवर्नैंस के विषय में हन कहना चाहते हैं कि जो नॉन बैंकिंग कम्पनियां हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमांड करता है या नहीं। जे.वी.जी., कुबेर, हलियस न जाने कितना पैसा ठगने का काम किया है। गरीब आदमी गांव में कमाकर किसी तरह से पैसा एकत्र करता है, उसको दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, सूद अधिक दे देंगे, इस लालच में पैसा जमा करवा लिया। हम नहीं जानते कि जिन जाली ठेकेदारों को इन्होंने पैसा ठगने के लिए रखा है, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ कमांड है या नहीं। नॉन बैंकिंग कम्पनियों ने गरीब लोगों का सैंकड़ों नहीं हजारों करोड़ों रुपये का गबन किया है। जे.वी.जी. भाग गया है। तीन-चार कम्पनियों के नाम हम जानते हैं और बाकी का नाम यह जानते होंगे।

... (व्यवधान)वे गरीबों का पैसा लेकर भाग गई हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई भी बचाने वाला नहीं है। वे टाल रहे हैं, बैचेन हैं। मेरे पास एक महिला आई थी । उसका पति मर गया। उसने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा उसमें जमा किया हुआ था। इसके बारे में कया किया जाये? हम मंत्री जी से जवाब चाहते हैं कि इस तरह की जाली कम्पनियों को कयों खोला गया है? उन पर आप कयों नहीं रोक लगाते? कयों वे गरीब आदमी का पैसा ठगते हैं?

... (व्यवधान)तीन-चार के नाम तो मैंने बता दिये हैं। बाकी ये अपने कागज वगैरह में देख लें कि किनको यह वसूली की मंजूरी देते हैं। आपने ऐसा ढीला कानून रखा है जिससे नॉन बैकिंग कम्पनियां गरीबों का पैसा लूट रही हैं। बिहार में तो दस हजार करोड़ रुपये लूटा है। हम सब देखकर बता रहे हैं।

... (व्यवधान)यह नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है कयोंकि उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं।

... (व्यवधान) सभापति महोदय, भाई मोहन सिंह जी कह रहे थे कि बड़े-बड़े लोगों का ५४०० करोड़ रुपये के करीब बाकी है, जिन्हें वसूल नहीं करते हैं। ४५ हजार करोड़ रुपये नॉन परफार्िमंग एकाउंट डूब गया।

... (व्यवधान)रिटन ऑफ ५४ हजार करोड़ रुपये बैंक से, कया बैंकिंग है इनकी, जो ५४ हजार करोड़ रुपये को रफा-दफा कर दिया और ४५ हजार करोड़ रुपये डूबंत खाते में चला गया। यह करप्शन है या नहीं? हम माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो एन.पी.ए. है, जो रिटन ऑफ है, वह करप्शन है या फेयर है। गरीब देश का इतना पैसा डूब गया या डूबंत खाते में चला गया। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इससे गरीब आदमी को भी कुछ लाभ हुआ है या नहीं? मंत्री जी बिहार से आते हैं इसलिए हम ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर दूसरी मंत्री रहते तो हम नहीं कहते कयोंकि यह भी हमसे कम वहां की हालत नहीं जानते हैं। सारा इकोनॉमिक इंडीकेटर को अगर देखा जाये तो बिहार को स्पेशल केटेगिरी में रखने की स्िथति आ गयी है कयोंकि वहां आर्िथक हालत बहुत खराब हो गई है। वह कयों खराब हो गई, इसको जानने की जरूरत है। इनके यहां तीन मंत्री हमारे यहां के हैं। कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में दस करोड़ की आबादी है, उसमें से ५४ फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनके लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा इनके पास है और वह है कि वहां धारा ३५६ लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दो। दूसरा एजेंडा है कि बिहार को दो भागों में बांट दो। बिहार की गरीबी हटाने के लिए, गैरबराबरी दूर करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वहां से तीन-तीन केन्द्रीय मंत्री हैं, लेकिन वे घूम-घूमकर सिर्फ यही कहते रहते हैं कि बिहार में धारा ३५६ लगाए, वहां की सरकार को बर्खास्त करो और बिहार का विभाजन करो। यह सदन देश की सवर्ोच्च पंचायत है। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में यहां पंचायती राज के लिए ७३वां संविधान संशोधन पास हुआ था। उसके मुताबिक राज्य सरकार ने वहां कानून बनाया। ७३वें संविधान संशोधन में व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, कानून बना दिया कि अब पंचायत में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरपंच, मुखिया के पद के लिए भी आरक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने वह कानून रद्द कर दिया। अब उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। इस कारण वहां यह कानून रद्द हो गया। वहां उस समय पंचायतों के चुनाव के लिए सारी प्रक़िया तय हो गई थी। ३८ करोड़ रुपये खर्च हो गए थे, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से बकसे मांगे गए, नहीं मिले तो सरकार ने अपने तैयार करवा लिए, बैलेट पेपर भी छप गए थे, लेकिन कयोंकि कानून रद्द हो गया, उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया था, इस वजह से चुनाव में बाधा पड़ी। अब ये कहते हैं कि चूंकि बिहार सरकार ने चुनाव नहीं कराए इसलिए दसवें वित्त आयोग के द्वारा जिस राशि की अनुशंसा की गई थी, वह पैसा नहीं देंगे और ये उसे रोके हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी बिहार सरकार से हो सकती है, मैं समझता हूं, लेकिन बिहार की दस करोड़ जनता और बिहार से आपकी कया नाराजगी है।

15.34 hrs. (Dr. Laxmi Narayan Pandey in the Chair) आप इस बात की छानबीन करा लें, अगर राज्य सरकार कसूरवार है, चुनाव नहीं कराने का कसूर है, वैसे भी आपने एक बार तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर ही दिया था, लेकिन लोगों ने जोर लगाया और वह फिर वापस आ गई। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार को पैसा मिलना चाहिए था, उस पर लगी रोक हटाएं। इनके बजट में कहा गया है कि पंचायतों को अधिकार देंगे या खर्चा देंगे, फिर वह पैसा बिहार को कयों नहीं मिल रहा है। मैं आरोप लगाता हूं कि यह एक साजिश के तहत वहां चुनाव नहीं कराने के कसूर के बहाने से बिहार को पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह साबित हो जाए कि बिहार में पंचायती चुनाव नहीं कराने का कसूर सरकार का है तो वहां पैसा न दें, लेकिन यदि कानून के अभाव में और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्िबत है इसलिए जब तक फैसला नहीं होगा, वहां किस कानून से चुनाव हो सकते हैं। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, लेकिन चुनाव कराने के लिए भी कहां कहा है। जब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती कि हाई कोर्ट के फैसले पर हम स्टे लगाते हैं तो उस कानून के तहत वहां चुनाव हो जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास मामला विचाराधीन है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है इसलिए चुना नहीं होने का बहाना कहकर यहां से बिहार को पैसा नहीं देने से बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि यदि बिहार की जनता से आप सहानुभूति रखते हैं, तो जो ये चार-पांच मुद्दे उठाए हैं, इनमें से किसी एक पर भी आप इन्साफ कर देते हैं, तो हम समझेंगे कि आप बिहार के दुश्मन नहीं हैं और बिहार की जनता से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। बिहार में हर साल १६ लाख टन यूरिया की खपत है। वहां सिंदरी में फर्िटलाइजर कापर्ोरेशन आफ इंडिया की एक इकाई है। आप इन्साफ कर देते हैं, तो हम समझेंगे कि आप बिहार के दुश्मन नहीं हैं और बिहार की जनता से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। बिहार में हर साल १६ लाख टन यूरिया की खपत है। वहां सिंदरी में फर्िटलाइजर कापर्ोरेशन आफ इंडिया की एक इकाई है। पंडित जवाहर लाल नेहरू उसके उदघाटन में सन् १९५१ में गए थे। उन्होंने कहा कि यह देश का मंदिर है। वहां ३,३०००० टन खाद का उत्पादन होता था, उसकी हालत खराब हो गई। सन् १९७१ तक बढ़िया उत्पादन हुआ और वह कारखाना लाभ में चला लेकिन बाद में वह बीमार हो गया। बीआईएफआर, ईआईएफआर और आईसीआईसीआई में गया। सारे सरकारी संस्थानों और कमेटी ने अनुशंसा की कि उसका पुनर्वास होना आवश्यक है। उसमें २९६ करोड़ खर्चा लगेगा तो ४,१६००००० टन यूरिया का उससे उत्पादन हो सकता है। अभी कारखाना बंद नहीं है लेकिन म्ृातप्राय है। उसकी हालत खराब है इसलिए उसके पुनर्वास की आवश्यकता है। उसी के साथ-साथ नामरूप भी गया, जो नार्थ-ईस्ट में है। ये दोनों एक साथ केबिनेट में गए लेकिन नामरूप निकल गया। सभी सरकारी कम्पनियों ने कहा कि उसका पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन नामरूप का पैकेज लागू हो गया, बिहार का पैकेज लागू नहीं हुआ। फाइनेंस विभाग उसमें अड़चन डाल रहा है, वह पैसा दे नहीं रहा है। कवेरी पर कवेरी हो रही है और ये रोक लगाए हुए हैं, बिहार को पैसा नहीं देते। यह डिसक़मिनेशन, गैर बराबरी और अन्याय बिहार के साथ हो रहा है। महोदय, मैं यशवंत बाबू का ध्यान इस ओर आकर्िषत करना चाहता हूं। बिहार का कया कसूर है? अगर बिहार सरकार से नाराजगी है तो आप एक भी ऐसा काम बताइए। ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान उर्वरक लि., बरौनी का बंद है। उसकी भी बीआईएफआर ने अनुशंसा की है, उसका भी कोई विचार इनके सामने नहीं है, वह बंद है। कल वशिष्ठ नारायण सिंह जी भाषण कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में खाद का कारखाना है, उसको बंद करने की साजिश और इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह से पीडीआईएल, सिंदरी में है। प्रोजेकट एंड डेवेलपमेंट इंडिया लि., सिंदरी, एशिया में नामी कंसलटेंसी एजेंसी खादों के संबंध में है। पीडीआईएल, सिंदरी है, उसका हैडकवार्टर सिंदरी में था। ये उठा कर उसे नोएडा में ले आए हैं। लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां खुले। वह पहले से वहां खुला हुआ था, इनका दिया हुआ नहीं था। उसे उठा कर ये नोएडा में ले आए और अब वहां से हटाने की कोशिश में हैं। ये चाहते हैं कि बिहार को उजाड़ दिया जाए, दरिद्र बना दिया जाए। इसको और नीचे धकेल दिया जाए। जो स्पेशल केटेगिरी स्टेटस हिन्दुस्तान में है उससे भी नीचे चला जाए, यह इनका हिसाब है। इसी तरह से आईडीपीएल, मुजफफरपुर, आरडीएचएल जूट मिल, कटिहार, मोकामा स्पीनिंग एंड वविंग मिल एवं गया काटन मिल, कानपुर और शुगर वर्कस मरहोरा चीनी मिल है। वर्लड स्टैंडर्ड मिल की धनबाद इकाई, सारान इंजीनियरिंग लि., छपरा, कुमार भूमि साइकिल एंड सलिका लि. है, ये सारे भारत सरकार के संस्थान चौपट एवं बंद हैं। आप इनमें से एक को भी चालू करवा दें या उसको देखें, उस पर विचार करें।

... (व्यवधान)मैं यह नहीं कहता कि बिहार को देश का गला काट कर दे दिया जाए लेकिन बिहार का हिस्सा भारत सरकार में हमारा है या नहीं, यह बताएं। जब कि भारत का दसवां हिस्सा बिहार है। यह एक साल से मंत्री हैं, इन्होंने कितना समय बिहार के लिए लगाया है? कया इन्होंने वहां की स्िथति को देखा है?

... (व्यवधान)कया बिहार भारत से बाहर है। जॉन हिल्टन, आईसीएस अंग्रेज का आफिसर था। उसने लिखा-

Bihar is heart of India. ... (व्यवधान) हिंदुस्तान की तरककी बिहार पर निर्भर है। बिहार की तरककी नहीं होगी तो हिंदुस्तान की तरककी भी नहीं होगी। भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है इस वजह से बिहार पिछड़ा है और गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है।

... (व्यवधान)सभापति महोदय, वहां जल निकासी की ९०० करोड़ रुपये की योजना है। वहां जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। भारत नेपाल सीमा पर जो नदियां हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं उनसे हर साल बिहार बर्बाद होता है। बाढ़ से सुखाड़ से हर साल बिहार में बर्बादी होती है। इसलिए भारत नेपाल का बाढ़ नियंत्रण समझौता होना चाहिए तथा उत्तर बिहार में जो नौ- लाख के लगभग यानी साढ़े दस लाख हैकटेयर जमीन जल जमाव से प्रभावित है। उसमें कुछ नहीं होता है और किसान को उस पर भी मालगुजारी लगती है। वहां जल-निकासी की योजना लम्िबत है।

... (व्यवधान)वह ९०० करोड़ रुपये की योजना है। आर.ई.सी. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। देश में ८५ प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन बिहार में केवल ५० प्रतिशत हुआ है। आर.ई.सी. देश के हर राज्य को पैसा दे रहा है।

... (व्यवधान) डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): माननीय सांसद बिहार के बिजली मंत्री थे लेकिन कुछ नहीं कर सके।

... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं बिजली मंत्री था तभी तो असली बात बता रहा हूं। आर.ई.सी. देश के सभी राज्यों को पैसा दे रहा है लेकिन बिहार को रोक लगाकर रखा है। कयों रोक लगाकर रखा है? बिहार ने ७९ करोड़ रुपये विद्युतीकरण के लिए लिया। उस पर १२ प्रतिशत सूद और पांच प्रतिशत दंड सूद, चक़व्ृाद्धि सूद मिलाकर ३०० करोड़ रुपया हो गया। इससे पहले बिजली बोर्ड पर पैसा बकाया था तो सेंट्रल सहायता से काट लिया गया। केन्द्रीय सहायता से १२०० करोड़ रुपया बिहार का काट लिया गया। इसलिए उसका ग्रामीण विद्युतीकरण का काम रुक गया। आर.ई.सी. से पैसा मिलने पर इन लोगों ने रोक लगा दिया। केन्द्र और राज्य, दोनों मंत्रियों की बैठक हुई कि बकाया तकसीम होता रहेगा लेकिन ऋण देना जारी रखा जाए। वर्ष १९९६-९७ में ४० करोड़ की आर.ई.सी. की योजना मंजूर हुई है लेकिन कहा कि राज्य सरकार गारंटी दे। राज्य सरकार ने ३१ मार्च १९९७ को गारंटी भी दे दी लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं दिया गया है और बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम रुका हुआ है। यह सब नमूना मैं बता रहा हूं। बिहार के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए बिहार पिछड़ा है। बिहार का सूद अथवा दंड सूद माफ करने का मामला हो, अथवा जो मूल पैसा है उसको केन्द्रीय सहायता से किश्तों में काट लिया जाए, सूद बढ़ाना फ्रीज कर दिया जाए और आर.ई.सी. से बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम शुरू हो, पूरा हो और जो बहुत कम गांव में बिजली है। कोल-कारो परियोजना जसवंत बाबू को याद होगी। ये भी फाइलों में कुछ-कुछ लिखे हुए हैं। हम स्टेट मंत्री थे, हम जी-जान लगाए हुए थे कि भारत सरकार को नहीं देंगे, एन.एच.पी.सी. को नहीं देंगे। उसे अपनी तरफ से तैयार करेंगे। उस समय १९७ करोड़ रुपए खर्चा होना था। देश भर में ७३२ मेगावाट की पन बिजली परियोजना कहीं नहीं है और न ही हो सकती है। वह १९७८ में भारत सरकार को दी। उस पर भारत सरकार में लिखा-पढ़ी होती रही। वह कैबिनेट कमेटी, सब-कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी, सैंट्रल इलैकटि्रसिटी एथॉरिटी तक गई। सब ने कहा कि यह लागू होना चाहिए। हम पूछना चहते हैं कि यह कयों रुका है? केन्द्र सरकार ने कहा कि शर्त मंजूर करो। वे शर्त मंजूर की। कहा गया कि काम शुरु करने के लिए १० करोड़ रुपए दिए जाएंगे लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। यह उसे बराबर रोक देते हैं। सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें और सहयोग करें। अब चंदूमाजरा जी बोलेंगे। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं कनकलूड कर रहा हूं। पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रति वर्ष १२६. ८० करोड़ रुपया बकाया है। १९९६-९७ और १९९७-९८ का ४५० करोड़ रुपया और स्थानीय निकायों हेतु १६.७७ करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह से केन्द्रीय उपक़मों में लम्िबत बकाया १७२२.९५ करोड़ रुपया है।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप इस बारे में मंत्री जी को बता देना। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :केन्द्रीय कर में राज्य सरकार की भागीदारी २६ से २९ प्रतिशत हुई। १९९६-९७ और १९९७-९८ का ४५० करोड़ रुपया बकाया है। फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता का वर्ष १९९८-९९ का १५ प्रतिशत अतरिकत राशि की विमुकित का २२३.३६ करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है। केन्द्रीय उपक़मों में लम्िबत बकाया १७२२.९५ करोड़ रुपया है।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : कृपया आप सहयोग करें। मैं चंदूमाजारा जी को बोलने के लिए बुला रहा हूं। वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं केवल एक बिन्दु इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कयोंकि इन्होंने बिहार की बहुत लम्बी-चौड़ी बात की। बिहार का १५०० करोड़ रुपए से भी अधिक जो रिजर्व बैंक के खाते में जमा है, उसे बिहार सरकार कयों खर्च नहीं कर रही है? श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बात को यह जानते हैं। मुझे इस बारे में नहीं मालूम।

... (व्यवधान)कोयले पर मूल्य आधारित रायल्टी का निर्धारण होना चाहिए। १९९७ में इसका बकाया बहुत ज्यादा हो गया। जिन राज्यों में कोयला होता है, उन सभी ने कहा कि ऐड वॉलेरम देना चाहिए लेकिन यह नहीं दे रहे हैं। हम साल भर से ऐसे ही बैठे हैं। इससे २२०० करोड़ रुपया गरीब राज्य को मिलता। राज्य कर्िमयों को केन्द्रीय कर्िमयों की भांति वेतन आदि देने के फलस्वरूप हम पर अतरिकत व्यय भार ५० प्रतिशत बढ़ा है। बिहार का ३६५० करोड़ रुपया इनकी तरफ बकाया है। इसी तरह से कृषि, जल संसाधन एवं ऊर्जा से संबंधित योजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता बकाया है। कृषि योजनाओं का ७१८ करोड़ रुपया, जल संसाधन विकास का ४९२४.७१ और ऊर्जा परियोजनाओं का ६००० करोड़ रुपया बकाया है। लोग कहते हैं कि बिहार गरीब हो रहा है।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप भी सभापति हैं। आपको सभी रूल्स मालूम हैं। आप समाप्त करें।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : अब चन्दूमाजरा जी अपना भाषण शुरु करें। (व्यवधान)। सभापति महोदय : आप अपना आसन ग्रहण करिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

________________________________________________________________________ *expunged as ordered by the Chair.

> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश भर में इस बजट की जितनी सराहना हुई है, शायद पहले किसी बजट की हुई हो। इस बजट में सब लोगों को राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि इस बजट में दिया ज्यादा गया है और लिया कम गया है। पहले आमतौर पर ऐसा होता था कि यदि ८०० रुपये दिये जाते तो एक हजार रुपया निकाल लिया जाता था लेकिन इस बार जेब के लिये ज्यादा दिया गया है और निकाला कम गया है, इसलिये हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के लिये किसान क़ेडिट कार्ड, कोल्ड स्टोरेज स्कीम प्रमुख हैं। ऋषि क्षेत्र में फसल बीमा योजना को लाकर इसको बढ़ावा दिया गया है। गांव के लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिये इसे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड और रूरल ओरिएंटेड बजट कहा जाता है। इसमें मकान बनाने के लिये जो स्कीम है, वह रोज़गार देने के लिये अच्छी नीति है। हालांकि ये सारी अच्छी स्कीमें हैं परन्तु कुछ और बातें करने की जरूरत है जिससे दूसरों को कुछ लाभ पहुंच सके। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडा में जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस संबंध मे मेरा विचार है कि रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। आज देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है। आज के मां-बाप इस चिन्ता में रहते हैं कि उसके बच्चों को कैसे नौकरी मिले। आज नौकरियां नहीं मिल रही है। सभापति जी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने और निजीकरण व्यवस्था के कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे देश की परस्िथतियों को देखकर रोज़गार का प्रबंध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि देश की औद्योगिक नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मेरे विचार में उद्योग को दो हिस्सों में बांटना चाहिये- लेबर ओरिएंटेड और कैपिटल ओरिएंटेड। जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वहां कैपिटल ओरिएंटेड और जहां लेबर की जरूरत है, वहां लेबर ओरिएंटेड उद्योग होने चाहिये ताकि रोज़गार मिल सके। पंजाब में भारी उद्योग नहीं हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इनको बैंक बहुत परेशान कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि पंजाब में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज रो रहे हैं। ऐसे यूनिटस बंद हो रहे हैं कयोकि बैंक परेशान कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में बैंक के एक कर्मचारी के पीछे ३५ लाख रुपये का ट्रांजैकशन है। यह आर.बी.आई. की रिपोर्ट है। आज पंजाब देश को डबल बिज़नैस दे रहा है तो वहां छोटी इंडस्ट्रीज को लोन कयों नहीं दिये जा रहे हैं? मेरा निवेदन है कि बैंकों की खिंचाई करने की जरूरत है। फरनेस यूनिटस पर एकसाइज डयूटी लगाई जाती है, तब मल्टी फरनेस यूनिटस बंद हो जाते हैं। इससे सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। पंजाब में ८०० यूनिटस हैं, जहां लेबर एम्पलाइज काम करते हैं, बंद पड़े हुये हैं। इसलिये निवेदन है कि जो नया एकसाइज डयूटी एकट बना है, उसमें फरनेस इंडस्ट्रीज को मुकत कर देना चाहिये। सभापति जी, सरकारी कर्मचारियो की रिटारमेंट एज ५८ साल से ६० साल कर देने से देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है। मेरा निवेदन है कि इसे फिर से ५८ साल कर देना चाहिये ताकि रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें। यह हो सकता है कि एक परिवार में केवल एक व्यकित के लिये नौकरी रिजर्व की जाये न कि एक परिवार में सारे नौकरी करें। इससे बेरोज़गारी की समस्या का हल हो सकती है। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले साल की तरह इस साल भी कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है। ये देखा गया है कि धरती में पानी की सतह नीचे जा रही है। वर्षा का सारा पानी बेकार जा रहा है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का पानी फसलें खराब करता हैं। इसलिये छोटे डैंम पहाड़ में बनाये जायें। मैंने इस संबंध में एक प्रोपोज़ल पंजाब सरकार को दी थी और पंजाब सरकार ने केन्द्र में प्रोपोज़ल भेजी है। हम चाहते हैं कि घग्गर नदी पर बैराज बन जाये तो बाढ़ से बचा जा सकता है। ऐसी कई बड़ी नदियां छोटी नदी में डाली जा सकती हैं। यदि देश को फलड-प्रूफ कर दिया जाये तो कृषि क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सकता है। किसान आगे बढ़ सकता है। फलड का पानी पहाड़ों में रोक कर सिंचाई के इस्तेमाल के लिये काम में लाया जा सकता है. उन छोटे डैमों से बिजली पैदा हो सकती है और इससे बिजली की कमी की पूर्ित भी हो सकती है। इसलिए इस क्षेत्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में १९५० में ६० परसेंट हिस्सा था, वह अब २४ परसेंट रह गया है। इसका कारण यह है कि ऐग्रीकल्चर रिसर्च पर पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है। ०.८१ परसेंट खर्च किया जाता है। जब हम विश्व का मुकाबला करते हैं तो वहां कीमतें कम होती हैं और हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती हैं कयोंकि यहां इनपुटस की कॉस्ट ज्यादा है। इसलिए उपज दर बढ़ानी पड़ेगी। अगर उपज दर बढ़ा दें तो उसको बढ़कार ही विश्व में मुकाबला हो सकता है नहीं तो जो उपभोकता हैं उसकी गर्दन तो मरोड़ देते हैं मगर विस्व का मुकाबला करना है तो कीमतें कैसे कम करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जैसे डीज़ल के प्राइसेज़ बढ़े हैं, उसका असर तो गरीब लोगों पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खपत पंजाब में है। कृषि के क्षेत्र में किसान पहले ही खुदकुशियां कर रहा है। डीज़ल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गिर रहे हैं तो हमारे देश में बढ़ाने की कया ज़रूरत थी? मैं निवेदन करूंगा कि डीज़ल के बढ़ाए दाम तुरन्त वापस लेंगे जैसे पिछले वर्ष यूरिया के प्राइसेज बढ़े थे वह भी इन्होंने वापस ले लिये ते। उससे किसान बहुत खुश था। डीज़ल के दाम भी वापस लेने चाहिए। यूरिया की जो प्राइसेज़ बढ़ाई हैं वह भी वापस ले लें कयोंकि खेती की लागत तो पहले ही बढ़ रही है। अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कृषि क्षेत्र अलाभकर नहीं रहेगा। इसलिए यूरिया की प्राइसेज़ और डीज़ल की प्राइसेज़ के दाम वापस लेने चाहिए। पीडीएस में जो कीमतें बढ़ी हैं, वह भी वापस ली जाएँ ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। कृषि क्षेत्र में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे कृषि मंत्री जी ने दूसरे सदन में बोला था कि हम टर्िमनेटर बीज इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा देंगे मगर हमारे देश में ४० जगह ऐसी हैं, कर्नाटक में बंगलौर के नज़दीक इसका फील्ड ट्रायल हो रहा है। अगर फील्ड ट्रायल हो रहा है तो इसको कैसे रोकेंगे? किसान बहुत चन्ितत हैं। अगर टर्िमनेटर जीन्स के बीज को रोका नहीं गया तो कृषि क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इसको रोकने की ज़रूरत है। दो तीन बातें और करने की ज़रूरत है। जैसे क़ॉप इन्श्योरेन्स स्कीम का माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है। हर वर्ष विश्वास दिलाया जाता है। मैं समझता हूं कि उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। मंडियों में शेड बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए कयोंकि किसान की फसल मंडी में खराब हो जाती है। इस वर्ष मंडी में पैडी की बहुत फसल खराब हो गई। ३०० करोड़ रुपये कंपनसेशन देने की बात भी की गई लेकिन वह भी पंजाब को नहीं दिया गया। वह भी जल्दी दिया जाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं लेकिन गोदाम बढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट केन्द्र सरकार की ओर से होना चाहिए ताकि फसल संभाली जा सके। दूसरी बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण की है। आज पंचायतों को बहुत अधिकार दिये हैं, यह अच्छी बात की गई है। बहुत देर से हमारे शिरोमणि अकाली दल की माग थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। पंचायतों को अधिकार दिये हैं। मैं समझता हूं कि राज्यों को, प्रदेशों को केन्द्र के टैकस कलैकशन में से और भी ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। प्रदेश मज़बूत होंगे तो देश मज़बूत होगा। अगर रियल फैडरल स्टेट इस देश में आएगा तो देश मज़बूत हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी सरकार ने राष्ट्रीय ऐजेण्डा में यह वायदा किया था कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा, तो पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने से यह संकेत मिलता है, मगर यह बात मैं ज़रूर कहूंगा कि पंचाब के जो चुनाव हैं, पंचायत जो ब्यूरोक़ेसी की तर्ज पर है, पंचायतों के चुनाव सुधार और उनके अधिकारों पर दोबारा विचार होना चाहिए और सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स का भी रेव्यू होना चाहिए।

16.00 hrs.. जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूटस हैं, पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा है, यह रिपेरियन लौ ट्रेडीशन और विधान के अनुसार हल हो सकता है, लॉ के अनुसार हल होना चाहिए। ऐसा ही मामला चंडीगढ़ कैपिटल का है, वह भी नियमानुसार होना चाहिए। सब प्रदेशों की अपनी कैपिटल हैं, लेकिन पंजाब के पास नहीं है। ऐसे डिस्प्यूटस खत्म होने चाहिए। सभापति महोदय, विद्या का जो बुनियादी ढांचा है, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। आज पब्िलक स्कूलों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में ब्लैक बोर्डस नहीं मिलते वहां कंप्यूटर्स देकर कया करेंगे। इसलिए एजूकेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की जरूरत है। इंकम टैकस पर सरचार्ज लगाया गया है, इससे मैं समझता हूं कि इनफलेशन ज्यादा आ सकती है, इसलिए सरचार्ज टैकस कम करने की जरूरत है। इसी तरह से प्रशासनिक खर्च भी कम करने की जरूरत है। जो अनप्रोडकिटव एकसपेंसिज होते हैं वे देश पर बोझ डालते हैं, देश की इकोनोमी को नीचे लाते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट स्पांसर स्कीम का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस स्कीम को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे छोटे बच्चों को प्राइमरी एजूकेशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग लोगों की पढ़ाई का कया लाभ है, उसका मिसयूज ज्यादा होता है। इसी तरह से नॉन परफॉर्मेन्स असेटस हैं। इंकम टैकस और अन्य टैकसों की रिकवरी करने की जरूरत है, जिससे देश की इकोनोमी बढ़ सके। यही मेरे कुछ सुझाव हैं। सभापति महोदय, आखिर में मैं यही कहूंगा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उससे देश की इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा और जो काले धन को इन्वेस्टमैंट में लाने की वह स्कीम लाये हैं और इंसेन्िटव्स दिये हैं,उससे रोजगार भी बढ़ेगा और इकोनोमी भी बूस्ट होगी। इसी के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : अभी लीडर्स के साथ चर्चा हुई हैं, मुझे अध्यक्ष महोदय की तरफ से सूचना मिली है, उसमें यह तय हुआ है कि ३-४ नामों को पुकारने के बाद १९३ लिया जायेगा।

... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी (रायगढ़): सभापति महोदय, बजट की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और यह निर्धारित समय पर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे न बदले और बजट को पारित करा लें।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:This is as per the information from the Speaker.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I said that there are only three or four names.

... (Interruptions) श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, हम लोग बजट पारित कराने में आपकी मदद करेंगे और जल्दी पारित करवायेंगे, कृपया इसे चालू रखिये। श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): फर्जी मतदान के बारे में कया होगा? श्री अजीत जोगी : वह भी करवा लें। सभापति महोदय : प्रतिपक्ष के नेता के साथ बैठक में तय हो चुका है और वही बात मैंने कही है। तीन-चार नामों को बुलाने के बाद १९३ शुरू किया जाएगा। श्री राजो सिंह (बेगूसराय): इसको बदलने की कया जरूरत है।

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, it is listed in the Revised List of Business. It says, "To be taken up at 4 p.m. or as soon as the preceding items of Business are disposed of, whichever is earlier." This has been listed and circulated. Now, if the Government wants to change it, then the sense of the House should be taken. That is the point. The Members are not agreeing to that. That is the problem. This is an important matter. We can continue the Budget discussion tomorrow.

16.04 hrs (Mr. Speaker in the Chair) MR. SPEAKER: I do agree with you. But we have to send the Budget to the other House tomorrow. I would take the sense of the House also. We will pass the Budget today. We can take up the discussion under Rule 193 at 5.30 p.m. PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): For us, this is an important subject.

MR. SPEAKER: I do agree with you. There is no problem. We can take up the discussion under Rule 193 at 1730 hours.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): Sir, the List of Business which has been circulated to us has its own sanctity. If we go on postponing the items like this, it will lose its sanctity.

MR. SPEAKER: Does the Budget have no sanctity?

PROF. P.J. KURIEN : We can sit late in the evening and discuss the Budget. In anyway, the Finance Minister has to reply both. We can have it today itself.

MR. SPEAKER: We can discuss Budget up to 1730 hours and then we can take up the discussion under Rule 193. There are a number of speakers who wish to take part in the Budget and we have to complete the list.

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Even in the BAC, it was decided that the discussion under Rule 193 will be taken up at 4.00 o'clock. What is the point in taking it later?... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : I have a suggestion.... (Interruptions) Let us take up the discussion under Rule 193 now. We can discuss it for two hours. We can then break and pass on to the Budget. We have no objection in continuing with the discussion on the Budget.... (Interruptions)

SHRI CHETAN CHAUHAN (AMROHA): Sir, we are wasting our time in discussing all these things. We could have discussed and passed the Budget.

PROF. P.J. KURIEN : I am trying to cooperate with the Government. I can understand that the Government wish to pass the Budget. We are not saying that without passing, the Budget should be left as it is. It is a Government business. As a responsible Opposition Party, we wish to cooperate with the Government and want to pass the Budget. But discussion under Rule 193 is equally important both for the House as also for the nation. So, I would suggest that both should be accommodated. Let us start with the discussion under Rule 193 at 1400 hours, discuss it for two hours. After that we can again take up the discussion on Budget. If necessary, we can sit late in the night and dispose of the business.

SHRI CHETAN CHAUHAN (AMROHA): Sir, the Congress Party is a responsible Party. All the time it wants to have its own way.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): How does it matter? We can continue with the Budget discussion and finish it. Then at the appropriate time we can take up the discussion under Rule 193.... (Interruptions)

SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): We go by the List of Business.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : I am only submitting that as and when required, items in the Agenda have been adjusted earlier also.... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : The Government wish to pass the Budget today. We are ready to cooperate. My only suggestion is, let us start discussion under Rule 193 and discuss it up to 1800 hours. We can then revert back to the discussion on Budget. Discussion under Rule 193 can be carried over tomorrow.

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, my submission is that when the hon. Chairman was in the Chair at 3 o'clock, it was decided that first we will take up the Budget discussion and it will be finished. And then Discussion under Rule 193 will be taken up... (Interruptions).

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, may I make a proposal. My request is that let us finish one thing today. Let us either finish Discussion under Rule 193 today or we finish the Budget today. The choice is yours.

SOME HON. MEMBERS: Sir, let us start Discussion under Rule 193 now.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: But tomorrow you should agree to pass the Budget ... (Interruptions)

Sir, all that I am saying is, pass the Budget as it has to go to the Rajya Sabha. Therefore, tomorrow morning, after the `zero hour', let us take up the Budget and conclude it by 2.30 p.m. or 3.00 p.m. PROF. P.J. KURIEN : Sir, the hon. Minister was not here when I made a proposal. I was saying that even today we can take up Discussion under Rule 193 at 4 o'clock and if it is not finished by 6 o'clock, we can switch over to the discussion on Budget. Even today itself we can pass the Budget. We have no objection. But if you want that Discussion under Rule 193 should be finished today and the Budget discussion could be taken up tomorrow, we are agreeable.

MR. SPEAKER: Hon. Minister of Parliamentary Affairs, tomorrow you have Private Members' Business also. It has already been postponed twice.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, I will accept what Prof. Kurien says. Let us have Discussion under 193 from 4 o'clock to 6 o'clock. But then the condition is that we should finish the Budget today.

>SHRI NADENDLA BHASKARA RAO (KHAMMAM): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose this Budget moved by the Minister of Finance, Shri Yashwant Sinha. First of all, I submit that the Budget is anti-people, directionless and without any substance. I will only mention the points instead of going to the political speech so that I am able to utilise the time fully that is allotted to me for my prepared speech.

The Minister of Finance boasted as if the presentation of Budget at 11 o'clock was a great achievement. Eleven o'clock time in London is equivalent to five o'clock in Delhi. Right from Shri John Mathai to Shri Yashwant Sinha, the Budgets were presented only at five o'clock. Why was it so? The Britishers at that time thought that 11 o'clock time in London was suitable to them and five o'clock was fixed in India to present this Budget. So, it is not a great achievement just to present the Budget at 11 o'clock. What is the achievement that he has made by presenting this Budget at 11 o'clock?

There is not much substance in it. That is not a big achievement. The time of presenting a Budget is not such a big thing. After all, it is your exercise that matters. There is no study and thoughtful management of the economy in the country by the BJP Government. The Government was formed by the BJP. The country needs better administration and better governance and also better leadership which is lacking.

As a matter of fact, nothing new has been found in this Budget. The Prime Minister-to-DM programme was given by Shri Rajiv Gandhi. It is not a new thing that panchayats should be given full powers. Money should flow to panchayats and panchayats should be given powers. The panchayats alone can bring back the country to great glory. That was expected at that time. That is not a new thing that has been brought here.

As a matter of fact, the Minister of Agriculture is also present here. Last year, when the Budget was presented, I requested the hon. Minister of Agriculture and the Minister of Finance to make the insurance credit card system available to the rural folk, that is, the agricultural folk. Nothing has been done. You have come only halfway. The credit card system has been introduced. In what way is it beneficial? Anybody can go to a bank. If the bank facility is available, let them take it.But that is not what we wanted. What we wanted was Insurance Credit Card system, not mere Credit Card System. I do not know whether ryots or kisans will be benefitted. But you have given only half the way, you have not given the full way to help the agricultural sector or the rural people. As a matter of fact, the Finance Minister had been telling that in the Budgetary provisions, they had made an increase of 33 per cent. In this paper it is said:

"The Minister of State for Agriculture, Shri Sompal, in his Address, on 13th March joined issue with the Finance Minister with regard to the real increase in allocations of funds to agriculture and the cooperative credit sector even though the allocation had been increased by 33 per cent in the year 1999-2000 Budget in real terms, the investment was low, as compared to that of 1998-99."

This is what Shri Sompal, Minister of State for Agriculture had stated the other day, that is, on 13th March. How can you say that you have increased it by 33 per cent for the agriculturists? Our hon. Members are thinking that you had done so much for the agriculturists, but your own Minister, your own colleague admits that nothing had been done. It is not in real terms. As a matter of fact, I will read, with your permission the following:

"Futher, as compared to this year, the hike for the agricultural sector was 51 per cent in the last Budget. There was a virtual decline in the allocation for agriculture."

These are not the words of the Opposition Benches, these are the words of your own Minister, your own colleague. So, there was a virtual decline in the allocation for agriculture.

"If inflation of the order of 3 per cent or 5 per cent was taken into account, Shri Sompal added, as compared to this year, the hike for the agricultural sector was 51 per cent in the last Budget. He said, even though one could make political capital out of the stepped up allocation, the decline in allocation could worsen the situation and also create agrarian tensions."

This is what Shri Sompal - I have all respect for his ability; I know him personally; he is a good administrator - had mentioned in one of the meetings. In other words, Shri Sompal was speaking at a meeting between NABARD and the Ministry of Agriculture. The Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, who was to inaugurate the event could not do so because of his preoccupation in the Parliament. Shri Sompal said:

"While every one from the RBI, NABARD to the State Governments, and the Planning Commission agreed that the revival of the Cooperative Credit Sector was important, the Finance Ministry was making the technical point that the shareholders alone should undertake rehabilitation measures."

How are you going to help the rural credit? What is the new measure that you have brought for the rural people? What are the things that you have brought for the rural sector? The hon. Members also, perhaps, following the entire text of the Finance Minister's Speech, have been telling that the rural people have been helped, rural sector have been helped, and so on. How? Your own Minister, your own colleague said, nothing was done in real terms. Further it says:

"In other words, the Finance Minister was saying that the farming community would undertake gigantic nation-wide task."

How could it be done? What is the help that he had rendered? Nothing of that sort had been done. I am sure, you will agree with me that the Central Government's approach could be merely to see that the cooperative as a subject stays and leaves the destiny of the cooperative movement to the States. For over a century now, the conception, the nurturing, the promotion and development of the cooperative system had been actively and aggressively handled further by major initiatives taken by the Central Government earlier. He said:

"NABARD and the National Dairy Development Board would not have been there but for the Central Government's avowed policy to start and assist the cooperative philosophy."

That is a different matter altogether. What I wanted to say, through you, Sir, is this.

The allocation has been increased to 33 per cent, which is a myth. It is nothing but a bogus thing. It will not increase in real terms. That is what I want to urge before you.

The infrastructure in this country is ignored, industrial growth is sluggish and the exports are nil and only happy development is hi-tech media computerisation. In this field, our boys are doing well. Excepting the changing of old schemes by new ones, no new schemes have been brought by him through this Budget.

Due to good performance of the agricultural sector, we were able to have GDP growth of 5.8 per cent but in the industrial sector, the Government failed miserably. There is no growth in export and thus the international trade gap continued to remain as it was before.

It is quite clear in the Economic Survey presented in the Parliament that the present economic and financial structure is not healthy. The Economic Survey suggested checking the Governmental expenses. But on both fronts the Government failed miserably.

The Finance Minister did not show any solutions to the economic problems and reconstructing the economic structure. Of course, an attempt was made for the rural development. That is also proved to be a myth by his own learned colleague, the Minister of Agriculture. He also sympathised the aged but he has not shown how he wants to achieve the economic reforms.

The Finance Minister proposed to collect Rs.9,000 crore through direct and indirect taxes. The Finance Minister should know that when he enhanced the diesel price, the prices of all the essential commodities will be increased but that was not noted by the hon. Finance Minister. It will lead to deficit economy also.

Reducing the posts of four Government Secretaries is nothing but a gimmick. Will it bring the economy to control the situation? It is a gimmick.

There should be a firm decision or understanding about the loan taken by different States. The State Governments are left and right taking loans. The Government of Andhra Pradesh has taken a loan of Rs.38,000 crore from the World Bank. There must be some check on this, otherwise it will lead to a different situation.

No doubt the share market has interestingly responded to the Budget but without beaming strong in economic and financial position it is not possible to resurrect the market.

Poor governance is damaging the country's economy. The duty hike in import of sugar by 20 per cent from five per cent does not help the sugar industry. The sugar industry is actually sinking today. About 1,10,000 tonnes of sugar is piling up. Nobody is there to lift it. Yet we are importing sugar from Pakistan. About 12 lakh tonnes of sugar has been imported from Pakistan. For what purpose. If this trend is continued then the sugar industry is going to be sick.

As it is the industrial growth is about three-and-a-half per cent and the export growth collapsed. If it is not reversed, it will lead to breakdown of Balance of Payments. Thus the overall economic situation is gloomy for the second consequent year in the BJP rule and the economy would not grow more than five per cent.

As the experts commented, this is the last Budget of the current century. The economic situation in the country is quite disappointing. The country needs better administration and better leadership.

There is a clear shortfall in the revenue and enhanced expenditure which will result in higher deficit, further the Government's dependence on borrowings, result in debt servicing will lead to chaos. From all angles, the Budget is anti-people, without any substance and directionless ... (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Speaker, Sir, what is this? He can brief him outside. ... (Interruptions)

SHRI NADENDLA BHASKARA RAO : Sir, I would like to point out only one point, that is protesting against the change of names of Jawahar Rozgar Yojana and Indira Awas Yojana. I have mentioned about it earlier. The change of names of these programmes will not bring any change to the conditions of the rural poor.

> > SHRI KANCHI PANNEERSELVAM* (CHENGLEPUT): Hon. Speaker, Sir, when we are towards the end of the 20th century stepping into the 21st century this august House is considering the union Budget which seeks to give us direction in the new millennium. This Budget is a gift to the people of this country from the Government led by BJP-AIADMK alliance. I welcome and extend my support to this Budget on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

Sir, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak in this House. I also thank the people of my constituency for enabling me to be here in this House. Above all I would like to thank wholeheartedly Dr Puratchi Thalaivi, our leader and the General Secretary of our All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, who made it possible for me to represent both the Party and my people.

MR SPEAKER: Is it your maiden speech?

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: No, Sir. This is my second speech. Sir, I am not reading. I have noted down some points.

MR SPEAKER: Okay, continue.

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: It was rightly pointed out by our leader Dr Puratchi Thalaivi that the arrival of this Government marked the end of the high drama enacted by both Shri P. Chidambaram, the former Finance Minister and Shri Murasoli Maran who were in the Union Ministry in the previous regime of a forged alliance Government. The Budgets presented by Shri P. Chidambaram spread a red carpet to foreign investors but never bothered to provide a level field to the indigenous industries or the swadeshi industries. There was more thrust to give priority to the foreign investments or foreign companies while ignoring the industrial sector existing in the country.

-----------------------------------------------------------------------------

*Original in Tamil.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr Speaker, Sir, Shri P. Chidambaram is a good translator. He can be asked to translate his speech...

...(Interruptions)

MR SPEAKER: Shri S. Jaipal Reddy, translation is already there and that is also good.

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: Our leader Dr Puratchi Thalaivi wanted to put an end to the lopsided approach of Shri P. Chidambaram who gave utmost importance to foreign capital. As desired by our leader Dr Puratchi Thalaivi, India is now growing to be an emerging power. As sought by our leader the investors from both the foreign countries and from within the country are getting an equal treatment now. This is the second year in succession that our Finance Minister is presenting a heart rending Budget of which country is very proud.

This year's plan outlay is Rs 1,00,321 crores which is 17% more than the previous year. This needs to be appreciated. Defence gets Rs 45,694 crores against Rs 41,200 crores earmarked last year. Power sector gets Rs 27,381 crores which is 14% more than last year's allocation. Education gets Rs 4700 crores and it is 16% more than what it was last year. Agriculture gets an increased allocation to the tune of about 34.55%. All these measures are the welcome features of the year's Annual Budget. We find economic recession almost all over the world. Japan is hit by the economies of the South East Asian countries. Amidst this we find the Indian economy to be free from the fallout of this downslide trend. The credit for ensuring the soundness of our economy must go to the BJP led Government. We need to appreciate the efforts of our Finance Minister.

The Budget proposes in a rational way to rope in Rs 9334 crores in the form of new taxes. With this the overall growth scenario will witness the Budget deficit now at the level of 5.9%coming down to 4.4% towards the end of the financial year. The deficit that is at Rs 60,474 crores is expected to come down to Rs 54,147 crores. In order to increase revenue and to tackle the deficit certain direct taxes have been proposed in the Budget. While making certain adjustments indirect taxes have also been restructured. I would like to impress upon the Union Finance Minister to look into the taxation measures which needs to be corrected. All the citizens of the country must be issued with citizenship cards and they must indicate the professional tax to be levied on individuals according to their income. This would enable the Government to bring more people in the tax net and would help curbing tax evasion while getting more money in the form of tax for the exchequer. Harsh tax levies force people to evade tax. This breeds corruption. For instance the Government employees could not get their full salary between the months of December and February. Many of them find it difficult to make both ends meet paying heavily through their nose. So they resort to spending money earned through secondary methods. I urge upon the Government to remove 10% surcharge on income tax levied on Government employees. Rs 12,000 crores of direct tax and Rs 43,000 crores of indirect tax money are yet to be realised due to improper taxation policy and measures.

Special courts can be set up to settle the pending cases that come in the way of getting the money that is due to the Government. Exemptions to the tune of 50% to 70% may be given while avoiding further surcharge on them. I would even ask the Government to make necessary changes in our laws if need be in our Constitution to ensure that cases relating to taxes do not come under the purview of High Courts and Supreme Court. Taxation laws are in plenty today. Interpretation of these laws are done in many ways. Individuals, companies, courts of law and the office establishments are differently interpreting the tax laws. This results in tax dues getting stuck in court cases. The Government is the real loser because projected revenue targets are not met. There are several laws related to property tax, land tax, water tax, income tax, gift tax, sales tax and so on. It would be better we go for a single point tax system. It is needless to make Government employees paying tax to the same Government they serve. Tax should be levied only on non-Governmental people in the private sector. Tax should be levied on them as professional tax. They must be collected under 10 to 15 heads only. Governmental revenue should be generated through this method. Tax revision must be resorted to once in five years only. Industrialists and entrepreneurs an have clear plans ahead of them for the next five years. This will pave way for a stable economy. An individual or a company shall be assessed based on his standing, status and profession or production related work carried on and a fixed amount based on the intended or the targeted turnover shall be fixed to ensure definite revenue through tax. The expected expenditure, personal as well as organisational, shall be deducted from the projected income and advance tax can be collected annually unaltered for every five years. This will help the Government to ensure assured revenue collection while stemming corruption and tax evasion. I hope Hon. Finance Minister would consider my suggestion.

Food, health, primary education, employment and housing are the five basic needs. I express my appreciation for the social concern this Government has got in attending to these five basic needs ensuring increased allocation for meeting this expenditure.

Agriculturists and agricultural workers form about 75% of the total Indian population. We are an agro-economy and are used to rural communities. That is why the Father of the Nation Mahatma Gandhi said, "India lives in its villages". Bearing this in mind Panchayati Raj institutions have been strengthened and developmental schemes have been allocated with more funds. This Government needs to be congratulated on this count.

But what is happening in the villages and rural areas of Tamil Nadu? When our late lamented leader Dr Puratchi Thalaivar MGR was the Chief Minister of Tamil Nadu he provided electricity free of cost to farmers for agricultural purposes. It is my bounden duty to recall that the scheme to supply free electricity to farmers was continued during the tenure of our leader Dr Puratchi Thalaivi when she was the Chief Minister of Tamil Nadu. She also ensured that power cut was not there in Tamil Nadu. But the present condition requires the Centre's intervention. Many districts in Tamil Nadu are suffering from acute power shortage for the past 2 months. Nobody can say for certain as to when electricity would come or go. Tamil Nadu is in the grip of severe power shortage. Why do I mention this here? It is reported in newspapers two days back that more or less the entire South Arcot district was in dark due to power cut for about 3 days. During the time of our Government headed by our leader Dr Puratchi Thalaivi there was no power cut even for a day. It is only during now when Karunanidhi's Government is in power, we find acute power shortage and inadequate power supply. I urge upon the Union Government to intervene and save the people from the darkness encircling the lives of the people of Tamil Nadu.

Before I could conclude my speech I would like to highlight certain problems pertaining to my constituency with a request to the Government. I would like to bring this to the notice of the Finance Minister. My constituency Chengleput is an industrially backward area. Industrial growth is much less there. Industrial units are sparsely distributed and no big units are there. I urge upon the Union Government to set up feasible and viable industrial units there in Chengleput constituency which is just next to Chennai the metropolitan city. I would request the Union Government to establish an industrial unit which would be able to provide employment and job opportunities to about ten thousand people. This need is greatly felt there and the Centre may kindly look into it to set up viable industrial units there in my constituency.

I welcome the announcement made in this Budget about the Sethu Samudram project. I look back. The long felt need and the long emphasized demand to take up the Sethu Samudram project is being attended to. Thanthai Periyar, Arignar Anna, Puratchi Thalaivar MGR, Dr Puratchi Thalaivi have all emphasised the need to take up this project. Several members of our party have reiterated this point time and again in this august House.

Our founder leader Arignar Anna sound echoed the need to go in for Sethu Samudram project when he was a member of the Upper House of Parliament. After all these leaders made pleas to the Central Government finally it has been heeded to. Our leader Dr Puratchi Thalaivi impressed upon the Prime Minister to concede to this demand on behalf of the people of Tamil Nadu. Finally this coalition Government led by Shri Atal Behari Vajpayee with our participation is accomplishing this project. Last year when this Government was formed our leader Dr Puratchi Thalaivi got it included in the national agenda for governance. Our leader has congratulated this Government for their decision. I request this Government to complete this project within these five years when we are in power. I again thank the Government for taking up Sethu Samudram project.Two largest occupations available in the country are in agriculture and weaving. Agriculturists and weavers are in vast number. The problems faced by the weavers require the concern and the consideration of this Government. You have chalked out a plan to spend Rs 25000 crores to revamp and modernise the textile industry. At the same time the plight of the handloom weavers needs to be attended to. Handloom sector is sick now. It needs to be revitalised. Handloom sector is the only sector that has not got any subsidy so far. Kanchipuram is a world renowned silk city. Silk weaving in the handloom sector is clustered in and around Kanchipuram which is famous for silk sarees. The silk town and its handloom sector are facing a gloomy scenario. Our former Finance Minister is also here. He knows the plight of the weavers there. But he never extended any concession or subsidy to the handloom sector especially the silk weavers more particularly the traditional handloom weavers of this vast stretch in and around Kanchipuram who are mainly dependent on weaving for their livelihood. He ignored pleas from his own partymen. Except for few rebate schemes no major subsidy scheme was extended to the handloom sector during the previous regime when hon. Chidambaram was its Finance Minister.

The handloom weavers not only in Kanchipuram but all over Tamil Nadu are facing problems and impending closure. What happens today is heart rending. They move to urban areas, migrate to towns and cities. They work even as casual labourers (coolies). It is really pitiable. I urge upon the Union Government to draw a plan to benefit comprehensively all the handloom weavers.

Kanchipuram is a historical town that carved a name for itself in the history. Our leader Anna hailed from Kanchipuram. If you say Kanchipuram, Anna comes to our mind; Sankaracharya comes to our mind, silk industry and silk cloth come to our mind. Temples come to our mind. The world renowned silk industry of Kanchipuram is sick now. I urge upon the Union Government to save the handloom weavers and the handloom sector evolving a revitalising plan of action.

Our leader Dr Puratchi Thalaivi had demanded that Tamil must be made one of the official languages. I urge upon the Union Government to translate this into action and implement our demand.

Now let me come to the law and order situation in Tamil Nadu. It has gone from bad to worse. We understand that our Prime Minister Hon. Atal Behari Vajpayee is visiting Tamil Nadu on 20th of this month. We also look back to what happened last year when our Home Minister visited Tamil Nadu. We are afraid the same situation is there now. We are concerned about the safe return of our Prime Minister. Because the law and order situation in Tamil Nadu is bad.

MR SPEAKER: Shri Panneerselvam, please wind up.

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: I urge upon the Union Government to intervene and set right law and order situation in Tamil Nadu.

MR SPEAKER: Shri Panneerselvam, please wind up.

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: We would be able to welcome our Prime Minister on 20th of this month only after ensuring improved law and order situation there.

MR SPEAKER: Please wind up. We are not discussing about the law and order situation in Tamil Nadu. We are discussing about the Budget. Please take your seat. ...(Interruptions) *____________________________________________________________________________ *Not Recorded.

SHRI KANCHI PANNEERSELVAM: Let me conclude my speech thanking the Hon. Speaker while also reminding the Hon. Finance Minister to look into my demand pertaining to my Chengleput constituency. Last but not the least I would like to impress upon this Government to successfully strengthen the Annapurna rice distribution scheme for the aged and disabled announced in this Budget. People eagerly look forward to it, so you take enough care in the light of the our late lamented leader Puratchi Thalaivar and our present leader Dr Puratchi Thalaivi. I wish you success and conclude. Thank you.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM (TIRUCHIRAPALLI): Mr. Chairman, Sir, with your permission, I would like to announce to the House that since we have decided to pass the Budget and in order to be sure that none of my dear colleagues who are Members of this House, have any difficulty with regard to their dinner, we have made arrangement for dinner for Members and for our friends in the Press, in room No.70, and for the staff, in room No.73. It will be available from 8 P.M. onwards.

AN HON. MEMBER: Up to what time are we sitting today?

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: You may sit only up to 8.15 P.M., but why do you say no to dinner?

>SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Mr. Speaker, Sir, I rise to speak on the Budget for the year 1999-2000 presented by my distinguished friend, the hon. Finance Minister.

Let me begin by complimenting the Finance Minister on a few things. Last year's Budget was rooted in swadeshi and on page after page, the Finance Minister had declared his allegiance to swadeshi and the Swadeshi Jagaran Manch, which, I believe, he once headed or of which he was an important office bearer along with the other gentleman who has now become famous in the last few days, Shri Mohan Guruswamy.

This year's Budget Speech, which one magazine counted as containing something like over 15,900 words, carefully avoids the use of the word `swadeshi' anywhere in the Speech. It is a remarkable progress of the pilgrim, Shri Yashwant Sinha. I commend him on this pilgrim's progress and I hope he will travel down this road in the years to come.

I will have occasion to come back to this concept of swadeshi a little later, but as I said, let me compliment him on the several good ideas in his Budget. The first is the continuation of the Accelerated Irrigation Benefit Programme started by the Deve Gowda Government, and enhancing the allocation to Rs.1,600 crore. The second is the continuation of the Rural Infrastructure Development Fund started by the Congress Government in 1995-96 and continued by the U.F. Government, and enhancing the allocation to Rs.3,500 crore. He has promised a new law on competition. I look forward to this law. He has extended the Technology Upgradation Fund for Textiles to the spinning sector.

He has promised a technology mission for vaccines. He has promised an Expenditure Reforms Commission. All these are commendable announcements. All these are welcome promises. He has continued the basic minimum services started by the Devegodwa Government and enhanced the allocation to Rs. 4,043 crore. In fact, if there is one programme which is sustaining the panchayats, which is providing enhanced funds to our panchayats, it is the basic minimum services programme started by the UF government. I commend him for continuing this programme.

He has reduced the excise rates. We started the reform of direct taxes. He has seized the opportunity to reform indirect taxes. I compliment him for reducing the number of excise rates not to the three, as he said, but to six. I think, it is appropriate to remind Parliament that the excise rates have been reduced to six rates and not three rates. Even six rates is a welcome development and I compliment him for that. He has announced incentives for amalgamations and mergers. He has included cold chains and transmission and distribution of power under section 80-1A and in order to please, I believe, Shrimati Sushma Swaraj, who was the former Minister and Shri Pramod Mahajan, the present Minister, he has extended section 80 HHC benefits to films and entertainment industry. All these are welcome initiatives.

In particular, I want to commend the initiatives that he has announced for the housing sector. I think, it has come a year too late. It should have come last year. But even so, I have no hesitation in complimenting him for the initiatives that he has announced for the housing sector, But what are these initiatives, what do they make out? In my part of the country, we have women folk who every morning in front of their house - it is swept, it is washed with cowdung and water - put what is called kolam. I think, it is the equivalent of rangoli in the North. I do not know exactly how rangoli is done, exact kolam comes close to rangoli. It is kolam. The kolam is a few dots here and there and then you try to weave a pattern around the kolam. I think, it is there in Andhra Pradesh, it is there in Karnataka. It is there in most parts of South India and perhaps in some States in the North also. So, I see the dots. He has put a dot here, a dot there and a dot there. I have listed all of them, but where is the kolam, where is the design, where is the purpose? I cannot even see a modern art kolam there. I can see nothing there. I only see dots and I will tell you why I come to this conclusion.

Sir, last year, the Finance Minister said, and he was quite right in that "judge me at the end of the year". He was absolutely right. In fact, some of us were quite hard on him, but it was not a personal criticism of the Finance Minister. It is the Opposition's duty to be hard on a Finance Minister so that he will be alert, he will be vigilant, he will not appoint, unwisely, advisors. The idea is to put him on alert that at the end of the year, he will indeed be judged. He said "judge me at the end of the year." Tomorrow is the end of the year. He assumed office on the 18th of March and tomorrow will be end of one year. Even going by the financial year, he had a full financial year and we can judge him surely on the 18th of March or the 31st of March. Let the people of this country judge this Government, judge the Finance Minister, judge the economic performance of this Government. Let it be compared with a bad year of the United Front Government. We had two years, 1996-97 and 1997-98. 1996-97, the first year of the UF Government, like his first year, was a year where we inherited a particular situation, but we did not blame the Congress, we did not try to pass the buck to the Congress. We inherited a situation and we managed it. Their economic survey concedes that 1996-97 witnessed the highest growth in the last 20 years, of 7.8 per cent.

That is your Economic Survey and not mine. But I do not want you to judge you by comparing 1998-99 to 1996-97; we have to compare 1998-99, the current year, to 1997-98 and judge the performance of this Government. I want my friends in the BJP to take this criticism in good spirit. We are criticising you not because we say that you should not be in the Government --- I do not say that --- nor because we say that you should quit the Government --- I do not say that --- not yet anyway. But I want you to understand what has happened in the last year. You waste your energy by thumping tables, defending carpet bagging ministers, not people belonging to your Party, who write letters to each other, like I pointed out, the Steel Minister to the Commerce Minister, and putting the poor Finance Minister on the spot. He is, at least, a recent convert to the BJP; the Steel Minister is not, the Commerce Minister is not, the Defence Minister is not --- they will carry their carpets and move to another party after a few months or a few years. You will be responsible because this Government is known as a `BJP Government'. So, please listen to our criticism and take it in in good spirit.

According to the Economic Survey, page 64, the average inflation in 1997-98 was 4.8 percent, and the average inflation in the current year is 6.9 per cent. The annual rate of inflation of essential commodities, going by the Consumer Price Index, in 1997-98, was 2.2 per cent, and in the current year, it is 19.8 per cent, which peaked in November-December and it has since come down. This is what the Economic Survey says at page 68.

The foreign currency reserves, by the end of 1997-98, were US $ 26 billion, and your Government borrowed US $ 4.2 billion. What should it be? It should be US $ 30.2 billion. What is it? It is only US $ 27.4 billion. It is being put out on television that US $ 27.4 billion is more than US $ 26 billion. It is, no doubt. But it has gone up to US $ 27.4 billion after you have borrowed US $ 4.2 billion. Where is the missing US $ 2.8 billion? It is the reserves run down by the Government because exports have not taken off. You have depleted the reserves, and if you had not borrowed US $ 4.2 billion, the reserves will be well below US $ 26 billion.

The foreign investment in 1997-98 was US $ 3.19 billion, virtually US $ 3.2 billion, an increase of 18.6 per cent. In the current year, it is only US $ 1.56 billion, a decline of 38 per cent. This is what has been stated in the Economic Survey at page 87.

The foreign institutional investment in 1997-98 was US $ 1.82 billion, and in the current year, as of February 28, it is US $ (-)682 million. In the first 15 days of March, another US $ 300 million has come, but unless another US $ 300 million comes in the next 15 days, it will be a year of negative flow (outflows, not inflows of FIIs).

In respect of FDI approvals, you have given only calendar year figures. In calendar 1997, the entire period occupied by the UF Government, the approvals were Rs. 57,149 crore. In calendar 1998, three months of UF, elections and then nine months of BJP, from Rs. 57,149 crore, it has declined to Rs. 25,103 crore, which is less than half.

19.15 As regards money supply growth, when I rose in one of the debates and pointed out that it was money supply which was fuelling inflation, the Finance Minister took umbrage and said, `We have money supply under control, we will have it under control.' The agreed parameter between the Finance Ministry and the Reserve Bank of India is 15 per cent to 15.5 per cent. That was indicated even a couple of days ago when the Finance Minister met the Reserve Bank Board. Money supply growth in 1997-98 was a shade above 15 per cent to 15.5 per cent, it was 17.6 per cent. Even that was considered too high an empiric M3 growth. In the current year, it is 20 per cent.

Industrial growth indeed declined in 1997-98. I admit that. But it still registered 5.9 per cent. In the current year, the most optimistic projection is 4.7 per cent. It will not touch 4.7 per cent, going by January-February figures. Services sector in 1997-98 grew by 8.2 per cent. In the current year, the Finance Minister's Economic Survey says, it will grow by 6.7 per cent.

On which parameter do we judge? On which parameter has the Minister outperformed the previous year or the even-previous year? When we judge him this year on his performance this year, we have to give him very low marks on economic performance. I do not blame the Finance Minister, he alone is not responsible. There are external conditions. There are problems within the coalition, there are decisions which he cannot take. There are difficulties. But the point I wish to make is, 1998-99 has been a wasted year, a year of wasted opportunities.

In the beginning of the year we cautioned the Finance Minister that he had presented a protectionist Budget, that he had presented an inflationary Budget and that he had presented a Budget which had no stimulus to growth. He repudiated us, he rubbished us. He said that all that was Opposition criticism. At the end of the year, he is confessing that the year has witnessed higher inflation, lower growth and has sent very wrong signals to the rest of the world.

I must admit that this year's Budget is a marked improvement on last year's Budget. It brings back the country and the Government to the path of reforms. But, the Finance Minister has not placed the Government in the mainstream of reforms. He is still keeping the country on the pavement. He does not know whether he should get off the road or get on the road. When he is pulled by the Swadeshi Jagaran Manch, he wants to get off the road; when he is pulled by liberalisers and reformers - there are few of them in the Government - he tries to get on the road. He is like Hamlet wondering, `To do, or not do?' I urge him to do. I urge him to stand up and be counted as a reformer. I remind him of what he spoke in Davos where I was in the audience and I applauded him and praised him to my colleagues. I urge him to speak like what he said in the New York Stock Exchange. I urge him to speak up and say what he said in the Conference which Shrimati Sushma Swaraj attended in Washington. I want him to speak that language.

Sir, the exchange rate has declined from 39.65 to 42.5. The exchange rate is still under pressure. I want to point out some flashing red lights which the Finance Minister may wish to keep in mind. Why do I criticise this Budget? I have listed all the good points. I do not see a design or a purpose. I criticise this Budget on six grounds. The first ground is, there is no attempt to address the core and fundamental issues of fiscal and monetary policies. I agree, the Budget has become the platform on which to mount a number of announcements, announcements on behalf of the Rural Development Minister, by announcements on behalf of the Commerce Minister, announcements on behalf of some other Minister and, unenviably, announcements on behalf of the Communications Minister also by increasing the postal rates. So, the Budget has become a platform to announce things.

That is the tradition of Indian Budgets. But the fundamental duty of the Finance Minister is to address the core issues. The core issue are fiscal policy and monetary policy. There, this Budget has singularly failed. He does not reveal his mind on the monetary policy. When asked, he says: `That is the function of the Governor of the Reserve Bank.' That is an admirable sentiment. But it is not true. He knows, it is not true. I know, it is not true. Anyone who has occupied the Finance Ministry knows, it is not true. And, there is a good reason why it should not be so. The Finance Ministry and the Reserve Bank must work together very closely and in close consultation with each other on monetary policy. But the Finance Minister's Budget says and the post Budget pronouncements say: `I have nothing to do with monetary policy. That is the function of the Reserve Bank.' I urge him to revise his views. On fiscal policy, this Budget has been a great disappointment, and to many of us it is, in fact, slightly deceptive.

Sir, in the year, they change the accounting method, and I do not blame him for that. Our GDP has been underestimated according to a number of experts. And, therefore, he wants to revise the GDP. Well, revise the GDP. But you must then come up, come clean and say what this GDP revision means. The GDP revision means, `the denominator increases very well.' But what is the direction of the fiscal correction? Are you on the path of fiscal correction? Let us ask this question. I mean, there is no ideology in it. There is no Congress ideology, there is no BJP ideology and there is no UF ideology. Fiscal correction is a matter of fact. The fiscal correction is simply figures. Have you corrected the fiscal situation? Now, here are the figures taken from the Economic Survey and the Budget Speech. I have plotted the old GDP basis fiscal deficit and the new GDP basis fiscal deficit. I will not deal with all of them. I will only take the last year of the Congress, two years of the UF and the first year of the BJP, and the next year, that is, the coming year.Under the old series, during 1995-96, it is 5.4 per cent. During 1996-97, it is 5.2 per cent. During 1997-98, it is 6.1 per cent. During 1998-99, it is 6.5 per cent. The year has ended with a higher fiscal deficit under the old GDP series. Therefore, there has been no fiscal correction at all.

Let us look at the new GDP series. During 1995-96, it is 4.9 per cent. During 1996-97, it is 4.7 per cent -- the lowest fiscal deficit in 10 years. During 1997-98, it is 5.5 per cent. During 1998-99, it is 5.9 per cent.

So whether under the old series or the new series, there has been no fiscal correction. There has been a fiscal slippage. That is the year that is going by. What about the next year? Does he correct the fiscal deficit next year? Under the old series, on present revenue estimates, which I suspect, and the present expenditure estimate which I doubly suspect, the Finance Minister concedes under the old GDP series, the fiscal deficit will be 6.0, and under the new GDP series, it will be 5.6. He gave out the figures of 4.4 and 4, and Doordarshan put it out graph after graph. But Rs.25,000 crore is buried under the foot note. The foot note on page one of the Budget at the glance shows that there is a buried and hidden Rs. 25,000 crore. And, if you add that Rs. 25,000 crore, the starting point of your fiscal deficit under the old series will be 6.0 and under the new series 5.6. But you will not achieve this target. And, I will tell you why you will not achieve the target.

Last year, for example, you started with a low target but you ended up with 6.5. This year, you are starting with 6, a higher target than last year, and you will not end up with 6.5. You will end up with 6. And, I will presently demonstrate how you will end up with about 7 or so.

Sir, my first criticism of this Budget is that it does not address fiscal correction, it does not address monetary policy. There is still time for him to correct it. There is still time for him to expound on his views.

My second criticism is that this is no stimulus to industrial growth. There was a remarkable editorial in The Hindu, and I wrote about it in an article also. There are only four stimuli to industrial growth. One, demand must pick up or foreign investment must flow in or domestic investment must rise or there must be incentives for new investment. What does this Budget do?

It imposes surcharge on income-tax, Customs, Corporate tax and it raises the average Customs duties and excise duties on one half of the goods so that the Finance Minister claims that he is going to make quite a bit of money under excise as additional resource mobilisation. No tax is being reduced. Where is the stimulus for demand to grow and for the industry to come up and for the domestic investor to make investment? There is no stimulus to industrial growth in this Budget except the initiative for housing which is going to take 18 to 24 months.

My third criticism is the Finance Minister continues with the tax and spend policy. In the current year, he imposed taxation of Rs.9,000 crore. In the new Budget, he has imposed taxation of Rs.9,334 crore. This is the policy which we used to follow in the 60s and 70s, tax and spend. Rather it is spend first and then tax the people. The Finance Minister continues to tax and spend policy which I think is wrong.

My fourth criticism is, this Budget is inflationary like last year's Budget. Last year you phoo phooed me when I said it will be inflationary. Inflation crossed 8 per cent and singlehandedly the Finance Minister was responsible for the victory of the Congress in three States, including your defeat, Shrimati Sushma Swaraj. This year also inflation will rise. This year I hope you will be wiser in managing onions and potatoes. But if you manage onions and potatoes, probably you will make a mistake somewhereelse, like in sugar or wheat or pulses. The point is an inflationary Budget is what has been presented.

My fifth criticism is there is nothing for exports. What is there for exports in this Budget? Nothing at all for exports. The Reserve Bank decreased interest rates. But what have you done for exports? Nothing.

Finally, this is my last criticism. While one part of the Budget signals your bringing back the Government to reforms, the other signal coming out of the Budget is, that reforms are reversible. You may not go forward on reforms. But the single biggest mistake you are making is signalling that reforms are reversible. By imposing a surcharge on corporate tax, income-tax, by creating uncertainty to the tax payer, by imposing a 10 per cent surcharge on Customs duty, and by raising the average tariff, you are sending a very wrong signal to the world that reforms in India are not only on hold, but some reforms are reversible. Once that signal goes, no one will have faith in this country.

On these six grounds, I criticise this Budget and I humbly recommend the Finance Minister to review some of these policies before he comes back with his reply.

I have one or two specific complaints. Look what you have done to textiles. I am sure you are flooded with criticism. Yarn earlier had an excise duty of 5.75 per cent. Textile industry is in recession. My distinguished friend mentioned it a few minutes ago. In the current Budget, excise duty on yarn has been increased to 9.2 per cent. So, yarn is hit first by increasing the excise duty. Look at the other end. Cotton came to this country at zero per cent duty. Cotton is now going to come into the country at 5.5 per cent duty. On the one hand, you impose Customs duty on cotton and, on the other hand, you impose an enhanced excise duty on textiles and then you say that textile industry will be upgraded and modified and improved and that it will grow. I am sure you are flooded with representations on this. I urge you to take a look at it.

SHRI KALPNATH RAI (GHOSI): What should he do?

SHRI P. CHIDAMBARAM : He should reverse these duties. I do not want to use the expression `roll back' but he should reverse these duties.

My next specific criticism is, your figures on revenue and expenditure are suspect. Let me give one example of this. It is very interesting and I am sure, hon. Members will be interested in it. The Government of India, in 1997-98, employed 37,86,865 persons. I am quoting from the Report of the Government of India. The Government of India employed 37,86,865 persons and it spent Rs.757 crore on travel. I am just giving an example of the suspect nature of these figures. In 1998-99, the current year, the Government of India employs 39,02,303 persons. There is an increase of 1,16,000 people. The travel budget goes up from Rs.757 crore to Rs.1155 crore this year. Much of this travel is between Delhi and Chennai and Delhi and Calcutta. I can understand that. It goes up by a factor of almost 50 per cent. In the next year, the Government of India will employ 39,45,797 persons. There will be an increase of another 43,000 people but the travel budget will not go up from Rs.1155 crore and instead it will come down to Rs.1116 crore. He wants us to believe these figures. ... (Interruptions)

SHRI N. JANARDHANA REDDY (BAPATLA): Maybe, it is because he has cut down four Secretaries! SHRI P. CHIDAMBARAM : Your diesel prices have gone up; your railway rates have gone up; and your air fare will go up shortly. So, how would the travel budget come down? You want us to believe these figures! I can give figure after figure under head after head. Your expenditure will not be curtailed. I will give you the gross figures also. Let us look at the gross figures. In 1997-98, the total expenditure of the Government of India was Rs.2,32,068 crore. In 1998-99, the total expenditure was Rs.2,81,912 crore, an increase of Rs.49,844 crore, or roughly Rs.50,000 crore. So, this year, compared to last year, the total expenditure has increased by Rs.50,000 crore. What is going to happen next year? The hon. Minister of Finance would like us to believe that the total expenditure will increase by only Rs.1,970 crore. Even if you add the Rs.25,000 crore which is buried in the footnote, it comes to Rs.26,970 crore. You know it; I know it; and everybody knows it. The total expenditure will not be contained to the figure you have given.

Look at your revenue side. You project at the highest a GDP growth of about 6.5 per cent; you project an inflation of about six per cent. Therefore, the nominal GDP growth can only be 12.5 per cent. If nominal GDP growth will be 12.5 per cent, how do you project customs duties to increase by 18 per cent and excise duties to increase by 20 per cent? So, these figures are suspect. You will not achieve these revenue figures and you will not be able to contain expenditure at this level. Therefore, I say, you will not be able to meet your fiscal target. Your fiscal target, like this year, will be overshot. Also, since you are beginning with a fiscal deficit of six per cent under the old GDP series, you will end up with about seven per cent.

Let us take a quick look at the performance of this Government and what it is proposing to do next year. Take, for example, agriculture. In the current year, the Budget Estimate for expenditure on agriculture was Rs.3,864 crore but they spent only Rs.2,776 crore from the Budget Estimate. They spent almost Rs.1,100 crore less. On Rural Development, they budgeted to spend Rs.5,881 crore but they spent only Rs.5,563 crore and for the next year, the Budget Estimate is only for Rs.5,408 crore, which is less than what they have spent this year.

On Rural Employment, they budgeted to spend Rs.4085 crore and they spent only Rs.4050 crore; next year, they plan to spend only Rs.3795 crore. Is this the Government committed to agriculture? Is this the Government committed to rural development? Is this the Government committed to rural employment? The figures do not show that.

Take the case of Power. The Central Plan outlay was Rs.10,905 crore; actual expenditure was only Rs.8822 crore. The Power Minister is not here. Some one should ask him, why he was not able to spend it. In the case of Petroleum, the Plan amount was Rs.14,732 crore; but the actual expenditure was only Rs.11,938 crore. The Petroleum Minister is not here. Somebody should ask him. In the case of Industry, the Plan amount was Rs.11,550 crore and the actual expenditure was Rs.7955 crore. In the case of Fertilizer, the Plan amount was Rs.2249 crore and the actual expenditure was Rs. 989 crore. In the case of Transport, the Plan amount was Rs.16,185 crore and the actual expenditure was only Rs.14,397 crore. In the case of Roads, the Plan amount was Rs.2230 crore and the actual expenditure was only Rs.1648 crore. In the case of Social Services, the Plan amount was Rs.18,310 crore and the actual expenditure was Rs.16,412 crore.

If you are not able to spend on Power, on Petroleum, on Industry, on Fertilizer, on Transport and on Roads, how do you expect India's economy to grow? If you are not able to spend on agriculture, rural development, rural employment and social services, how do you expect the poor of this country to be taken care of? You can hold a mirror to my face and you can hold a mirror to Dr. Manmohan Singh's face and point out that in one year this did not happen and that did not happen. We did not boast about ourselves as a stable Government and an able Prime Minister. That is your boast. We are normal people with feet of clay. We are modest people. We are not as competent as you are. We did our best. But you have an able Prime Minister and a stable Government; and whatever deficiencies are there, the Swedeshi Jagran Manch is there to supply the deficiencies. If you want a militant group to lead your brigade, there is the Bajrang Dal to lead the brigade. There is this Vishwa Hindu Parishad; there is this Hindu Munnani of Gujarat.

We are God's lesser children and you are God's favourite children. You are close to Lord Ram. We are far away. So, you should perform better. But where is your performance? Where is your performance in Power, Petroleum, Industry, Fertilizer and Transport? Where is your performance in Rural Development? Where is your performance in Rural Employment?

Let me look at two specific projects in Tamil Nadu. Madras Refineries Limited is a leading refinery based in the suburb of Madras. Its Plan investment in the current year was Rs.804 crore; actual investment was only Rs.456 crore. Why, I ask. Where is the Petroleum Minister to answer this question? Next year, he plans to invest only another Rs.462 crore. Let me look at the Neyveli Lignite Corporation. Its Plan investment was Rs.1112 crore and the actual investment was Rs.750 crore. I want to ask the Coal Minister, why? These are two vital public sector projects in the State of Tamil Nadu.

The National Highways Authority of India's Plan investment for the current year is Rs.500 crore; actual expenditure was Rs.101 crore. If the Law Minister occasionally remembers that he is also the Surface Transport Minister and pays some attention to the Surface Transport Ministry and less attention to the Law Ministry, both the Ministries will do well! SHRI KALPNATH RAI : Why is it so?

SHRI P. CHIDAMBARAM : You ask him.

Sir, I have to conclude. I have to conclude with one humble plea and I say this with folded hands.

You have been a Civil Service Officer. You are not a small man; you are not a petty man. Why did you do this to the names of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi? I ask you most humbly. For 17 years, Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : And he worked under him.

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): They are very small people.

SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): The people of India adore him, admire him and revere him. He was a man with great qualities; he steered this country. He spent nine years in prison.

Since the age of 29, he entered the freedom struggle, gave up his family, his child was born when he was in prison and he saw his child as he walked into the prison. You know that moving episode that he describes. For seventeen years he was the Prime Minister of India. Indira Gandhi whom Shri Vajpayee, sitting here said, Durga of India, was the Prime Minister of India for sixteen to seventeen years. What did the Congress Government do? It named one employment programme as Jawahar Rozgar Yojana, not even Nehru; and it named a housing scheme as Indira Awaz Yojana.

These were the people who were stoutly opposed to Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Even they did not stoop to this low level of removing the name of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. As your friend, as your colleague and as your predecessor, I implore you very humbly, please do not lend the dignity and authority of your Office to the pettiness, thoughtlessness and the meanness of some Members of your Party. I implore you with folded hands to restore the name of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. ... (Interruptions) You name a new project after Sardar Patel and you name a new project after Deen Dayal Upadhyay, I do not have any complaint. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Ratilal Verma, please sit down.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): In Gujarat, Ahmedabad Airport is named after Sardar Patel, I salute the memory of Sardar Patel. In Bhubaneswar, the airport is named after Biju Patnaik, I salute the memory of Biju Patnaik. ... (Interruptions) We did it. If the Finance Minister wishes to name a new project after the name of Deen Dayal Upadhyay, I salute the memory of Deen Dayal Upadhyay. But please, my dear friend, do not lend the authority and dignity of your Office to the pettiness and the smallness exhibited by some of your colleagues.

With these words, I conclude my speech.

>SHRI PRABHAT KUMAR SAMANTARAY (KENDRAPARA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. After hearing the speech of the former Finance Minister, I still feel that this Budget presented by Shri Yashwant Sinha needs to be commended for the simple reason that he is the first Finance Minister who has, in spite of the difficulties the country is facing because of the mismanagement of the finances for the last fifty-one years, tried his best to present a rural oriented Budget which would be beneficial to the common people and for that I congratulate him.

I congratulate him for that. His experience as a Civil Servant and as a leader of the people at the grassroot level, has led him to present a Budget which is for the people of India. I remember his greatness when he was the Civil Servant. I had an opportunity to negotiate with him in the Ministry of Surface Transport. We both were a party and signatories to a settlement for the port and dock workers. I had the opportunity to know his meanness. The meanness which he has shown in this Budget, is really meant to favour the neglected people of India.

Before going into the details of the Budget, I would like to make a small reference. Year after year, Budgets have been presented in this country. Just two hours before, we had a discussion in this House on an issue in which the whole House was packed up. It has become so redundant for the representatives of people to discuss and deliberate both the plus or the negative sides of the Budget. The presence in the House does not reflect the desire of the people to know about the Budget. It has nothing to do with the present Finance Minister's Budget. It is due to the maladies that have been committed in this country by making tall promises in the Budget. It is a fact that the Minister has tried his best to bring back health of the finance of this country by reducing the fiscal deficit. His objective is to attend to the human resource development programme and thus empower the poor. He has tried his best to do something in the field of agriculture and rural credit also.

19.48 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Instead of appreciating the efforts made by the Finance Minister, the criticism is being made that the country's financial position is such that we cannot meet the promises made by the Finance Minister. It is a fact but who is responsible for that? Is it the present Government who is responsible for it or the Government which has governed the country for the last 45 years, made tall promises, shed crocodile tears for the poor but done nothing? The deeds of the past Governments have led the country to such a financial position where India cannot stand before its neighbouring countries so far as the financial position is concerned. I will not go into the details of the Budget as I cannot cover all the points.

I have got little apprehension over the objective of the Budget and the problem of unemployment with which the country is suffering.Sir, in India unemployment has assumed a serious dimension in recent years. It is rampant in rural areas, urban areas as well as among the industrial labour and also among the educated people. According to the estimates, about eight million persons including post-graduates, trained engineers and technocrats are unemployed in this country. With this position of unemployment and the present proposition of disinvestment in the public sector undertakings, I have got a little doubt to be cleared.

Sir, in 1958, this very Parliament passed the industrial resolution for the setting up of the public sector undertakings. Over a period of time, the country had invested huge money in these PSUs and a very huge infrastructure was created. Now, with the opening up of the market we are going for disinvestment in this sector. The Government in this budget has provided for a capital receipt of Rs.10,000 crore from disinvestment of equity holdings in PSUs. The Government policies of privatizing non-strategic units, financial institutions and banks through gradual disinvestment has failed miserably on all counts, whether it is the generation of expected funds, or ensuring healthy and transparent management or building-up investor confidence, leave aside its effect on the stock market. The objectives of privatisation, it appears, have lost long back on its way in the process of framing the polices and actual disinvestment. The total investment of the Government in the financial institutions and banks exceeds Rs.30,000 crore and aggregate funds available with the institutions and nationalized banks exceeds Rs.5,00,000 crore.

Sir, I will try to draw the attention of the Finance Minister with a small example of the management of the ICICI. This is a financial institution created by the Government of India. But it is run almost as a private financial institution. The total Government equity holding in ICICI through other financial institutions and insurance companies is about Rs.192 crore working out at 36 per cent of its total capital. The balance holding lies with private investors in India and abroad. As against the 36 per cent holding, total unsecured and guarantee funding by the Government to ICICI is a whooping Rs.15,000 crore, financed at a substantially subsidized cost and at the cost of the Government's obligation for many projects of public importance.

The Government has successfully managed to relinquish its control in ICICI by bringing its holding to minority. That too, without any contribution to the exchequer. I am just giving an example how it is managed because of the minority holding in the shares of the ICICI.

The appointment of its chairman after his retirement in appreciation of his services of his contribution to the company. By the same logic, IDBI, SBI, IIBI, all should have its retired chief executives been appointed as Chairman emeritus. Their Chief Executive's salary for 1997-98 was Rs.25,84,737. Apart from this, there are many perks also. This empire has been built up with exchequer's money. But since the Government does not have any control over it, they take a decision without comparing what is going on in other Government or private sector. Can we afford such a laxity and such a way of managing things in financial institutions where the cost of maintaining its Chief Executive is more than Rs.25,00,000 per annum?

Sir, I have some apprehensions about attempts of disinvestment. We know that as per the Companies Act, if the Government holding is less than 50 per cent, then it will not be a Government company and it will go out of the purview of the scrutiny of the Parliament, the Audit and nobody will have the propriety of accountability to the exchequer. In this situation, if the earlier investments made in the public sector undertakings and the financial institutions are disinvested, then the CAG and the PAC will have no role to play and these institutions will not be accountable to anybody. If there is sickness in the management of the public sector undertakings and the financial institutions, then how will the condition improve by only disinvestment?

I believe that there are three factors or components which are responsible in managing things. They are employees, the bureaucrats and the Government. If Government, that is, the Parliament, has no role, if these institutions will have no propriety of accountability to Parliament and if the employees also get retrenched, then the responsibility will accrue on the bureaucrats who are monitoring and guiding for years together. They will continue to represent in the Board directly or indirectly because Government will have to represent its minimum share and in that case also, the same bureaucrats will represent in the Board. At the same time, they are representing the Government having majority share which they cannot manage. In such a situation, how is the Government going to explain about improvement after disinvestment? This is my question.

I have another apprehension and that is about the regional imbalance that is existing in the country. A country like India cannot ape the policies of USA and other developed countries. Employment generation and balanced development of the different regions are as important as economies of scale.

What scope does this lending pattern of Financial Institutions and banks leave for MSIs?

I shall be drawing the attention of the Government to the regional imbalance which Orissa is facing now. The paradox is that the State of Orissa languishes in the whirlpool of abject poverty in the midst of abundant natural resources with 98 per cent of the country's chromite reserves, 86 per cent of nickel ore, 70 per cent of bauxite, 28 per cent of manganese, 33 per cent of graphite, 31 per cent of rare earth, 26 per cent of iron ore and 24 per cent of coal with 56,000 square kilometres of forests, 450 kilometres of coast line and 10 per cent of water resources of the country with 5 per cent of land area and 4 per cent of human resource of the nation still riddles many.

States with similar conditions are given special category status on the recommendations of the Fifth, Sixth, Seventh and Eighth Finance Commissions like those of Assam, Himachal Pradesh, Tripura, Manipur, Goa, Nagaland, Mizoram and Sikkim.

20.00 hrs. In Orissa, more than 44 per cent of the people belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and one after another, many Finance Commissions have observed that Orissa should be given the status of a Special Category State for a better deal, but it has been neglected by the Central Government for the last 51 years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please conclude now?

SHRI PRABHAT KUMAR SAMANTARAY : Yes; I am concluding.

Orissa is poor by all standards, but natural resources. However, miseries of poverty are more visible and heart rending in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes concentrated areas. Their problems deserve to be addressed quickly and seriously with adequate funds, proper attitude and responsive institutional structures.

Sir, no Budget wears a human face denying proper attendance to the needs of these targeted groups with a view to alleviating their poverty and backwardness.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Samantaray, you will have to conclude now.

SHRI PRABHAT KUMAR SAMANTARAY : Sir, I am just concluding.

With these words, I urge upon the Finance Minister to take steps to recognise Orissa as a Special Category State and extend the privileges already granted to the Special Category States to this backward region of the country, at the earliest.

>SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as the time at my disposal is very short, I shall confine myself to the basic policy approach of the Budget.

The hon. Finance Minister, in his Budget speech, has rightly drawn our attention to the fact that the market economies are facing serious crises the world over. He said:

"The year 1998, particularly, has been an year of unprecedented global turmoil."

Sir, I agree with the assessment of the hon. Finance Minister on this global financial crises. I am sorry to point out that he has not gone deep into analysing the reasons for the economic crises, especially the market economy crises the world over. If he had done that, I believe that the whole trend of the Budget would have been different.

Sir, after the Second World War, more than 100 colonial countries got independence and they have tried to build up their own economy on self-reliance. I am not going into the whole history of our development. Pandit Jawaharlal Nehru built up a solid base for our progress. Of course, we got help from the U.S.S.R. and other socialist countries and a self-reliant economy was built up for the advancement of our industries.

Sir, the erstwhile imperialist powers do not want the developing countries to advance industrially. Pandit Jawaharlal Nehru wanted the entire non aligned nation to fight against the erstwhile imperialist powers. But now there is a trap laid by the erstwhile imperialist countries to get hold of our market and our economy.

I am sorry to say that that trap is now there in our country also.

When we go through the Economic Survey, the most perturbing fact is that our industrial growth is declining alarmingly. What is the main reason for that decline? There are so many reasons. The purchasing power of our people is declining. Unless the purchasing power of our people is enhanced, the industrial growth will be declining further.

But apart from such internal factors, the traps of the erstwhile Imperialist powers through the IMF and the Uruguay Round of Talks culminated in the WTO. All these traps are working very actively to obstruct our industrial growth. Take, for example, our import policy. Liberalisation is a very good word. But the liberalissation of our import policy is the main obstacle in our growth.

Unfortunately, I must confess that when we talk of foreign multinational corporations, our monopoly houses are also a part of it. That is the tragedy of it. Pandit Jawaharlal Nehru was very much worried about the growth of monopoly houses. They are not at all interested in our industrial growth. They are very much interested in sharing the profits of the multinational corporations. Almost all our monopoly houses are now a part and parcel of the multinational corporations.

I am afraid that our policies are being influenced by these monopoly houses which have direct interests in the multinational companies. That is why such liberalisation about import and other things is going on. Our Minister of Finance painted a rosy picture of our pharmaceutical companies. The Minister of Industry was also saying about the restructuring of our pharmaceutical companies. We had ample time to get our medicines patented in this country. If we had patented our medicines, our companies would have gone very far. We had waited to give EMRs to multinational companies. If our medicines were patented, our companies would have flourished. Now, you have allowed EMRs and our medicines have not been patented as yet. What is the future of our pharmaceuticals? When the market is swallowed by foreign companies.

As you know, when import duties are reduced, many of the factories find it very difficult to survive. Take, for example, the most prestigious company, the Hindustan Machine Tools. Once upon a time, Pandit Nehru told that the HMT was a jewel in our industrial sector. But by import of cheap secondary machinery from other countries, the HMT is now finding it very difficult to survive. What was the need for importing very cheap secondary machinery from other countries?

We have BHEL. We have HMT. All these companies are finding it difficult to survive because of our wrong import policy. Take for example FACT. We had been repeatedly requesting the hon. Finance Minister,and the hon. Prime Minister that import duty on Caprolactum should be enhanced. In this regard, there was a promise given by them. But what we find is that the Government not only enhanced the import duty, but, this time, they have reduced further by 5 per cent. How can the FACT survive? Take for example the rubber unit. Used tyres are being imported. Polyurethane are being imported. If these imports go on like this, how can our industrial sector expand? If the market is captured by multinational companies, where is the scope of expanding or developing our industries? So, our self-reliance, our basic economic structure is being eroded by the multinational companies. Our market is being flooded by the multinational companies goods because our monopoly houses get a profit share from them. So they are with them. That is the tragedy. Their influence is inflicted in the Union Government's economic policy. So, we have to fight both of them. We have to give a stiff fight in order to safeguard our own national interests.

Sir, look at the Budget. There is a Surcharge on Income Tax. It is very interesting to note that out of Rs. 4800 crore, the Corporate Sector will be paying only Rs. 600 crore. Their share would have been Rs. 2300 crore but due to incentives given by the hon. Finance Minister to the tune of Rs. 1700 crore, they will be paying only Rs. 600 crore. Actually, by way of Surcharge on Income Tax, the coopertive sector have to bear only Rs. 600 crore, whereas the salaried people, the middle class people or those people whose income is Rs. 60,000 per annum, have to pay Rs. 2500 as Surcharge.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghavan, your Party has been allotted 10 minutes' time. You have already taken 11 minutes. Now, you conclude.

SHRI V.V. RAGHAVAN : Sir, I will conclude in two minutes' time. The burden on the common people would increase by this Budget. Before the Budget, the Government enhanced the prices of rice, wheat, and sugar by declaring administered prices. That step is an encroachment on the rights of this House just two weeks before the Rashtrapati's Address to Parliame administered prices were enhanced. This year, the prices will go up. The common people will have to bear most of the burden due to this Budget proposals.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to me, but to the Government.

>DR. S. VENUGOPALACHARY (ADILABAD): Thank you Sir. For the first time, in the last fifty years of our Independence, as a new beginning, the hon. Finance Minister has presented the Budget in the forenoon instead of 5 p.m. Let me compliment hon. Prime Minister for a few things like giving more emphasis on the Accelerated Irrigation Benefit Programme, giving more emphasis on RADF-6 and also for technological upgradation in the spinning sector, especially giving emphasis to the services sector. An initiative has also been taken in the housing sector.

I am happy that new initiatives, like watershed development programmes, have been taken in the agricultural sector. In that, the participation of local NGOs has been made compulsory. The system will be taken up with the help of local people. It is going to cover about hundred districts in a period of three years.

In the last year's Budget, you can see that in the agricultural sector, it was Rs.3684 crore and a sum of Rs.2736 crore was spent. The difference of about Rs.1100 is available. By stressing on that gap, I would request the hon. Minister to give more emphasis this year, especially on the backward districts, hill areas and in the areas where so far the Watershed Development Scheme has not been implemented. I would request the hon. Finance Minister to implement the Watershed Development Scheme in backward districts, especially in Telangana region of Andhra Pradesh, which is a very backward area. I would request him to include watershed management in the system.

Sir, the Accelerated Irrigation Benefit Programme was launched by the former Prime Minister, Shri H.D. Devegowda. At that time, a sum of Rs.1000 crore was given to a State for completion of the project because throughout the country a number of projects were started but due to paucity of funds, all projects could not be taken up. So, with this Accelerated Irrigation Benefit Programme, I would request the hon. Finance Minister to ask for all the pending projects in the State and priority should be given to them accordingly for the AIBP Fund.

In RADF-6, about Rs.3000 crore have been given. No doubt, in this Budget there is an increase of about Rs.3,500 crore, but I would request the hon. Finance Minister to give more emphasis and at least another Rs.500 crore should be increased for the RADF-6.

The Kissan Credit Card System which has been introduced by the Government will definitely benefit the farmers of our country. But I would request the hon. Finance Minister that this should be implemented in the rural areas also so that the poor farmers of our country are benefited by this scheme. Before implementing this scheme, I would request the hon. Finance Minister to call all the bankers and the revenue and agricultural officials to coordinate for fixing a time bound programme.

The Crop Insurance Scheme should also be implemented vigorously because last year and this year we witnessed so many suicides committed by farmers in various parts of the country, especially by the cotton growers in Andhra Pradesh and Karnataka. So, I would request the hon. Finance Minister that the Crop Insurance Scheme be implemented for the crops like Soyabean, Cotton and Mirchi, etc. Sir, the issue of onion created so many political changes in our country. The Government proposes to create a storing capacity for about 40,000 tonnes of onions. I am happy to note that the issue of onions has been taken care of but what would happen to other crops like potatoes, etc. I would request the hon. Finance Minister to put emphasis on this also.

Sir, a six-fold strategy was announced, like ensuring two-square meals a day, health care, education and employment; shelter and special Annapurna Scheme for senior citizens. It is a sincere effort for tackling the problem. This is also being emphasised by the Nobel Award Winner Dr. Amartaya Sen, who wanted drastic changes in economy, towards social structure and for real development of the people.

I am happy that in Andhra Pradesh, a lot of programmes have been taken up by the Government of Andhra Pradesh and the Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu.

The former Prime Minister used to tell that only 10 per cent of the money allocated to the schemes launched by the State Governments or the Central Government is reaching the beneficiaries. With this concept, the Andhra Pradesh Government launched a genuine programme. Once in every three months, the officials concerned and the non-officials are visiting the villages and understanding the problems. According to their priorities, their problems are getting solved. Like this, this Government is also giving more and more emphasis to the village community programmes. I appreciate the hon. Prime Minister for this.I would request the hon. Finance Minister to give more funds to the village and hilly area development programmes especially in the North-Eastern States. During the regime of the United Front Government, it was decided that every Department should allocate 10 per cent of their funds to the North-Eastern States. Like this, this Government is also giving that ten per cent.

I would request the hon. Finance Minister to give more emphasis to the development of the hilly areas, backward districts and tribal areas. A comprehensive plan has to be worked for Telengana in Andhra Pradesh where most of the projects or industries are not coming up due to extremist problems; no entrepreneur is coming forward to set up factories. So, I would request the hon. Finance Minister to give more emphasis for laying of roads in the extremist areas to develop more communication.

I would request the hon. Finance Minister to give more funds to the power sector, especially for rural electrification. The tribal areas are not having any power so far. So, I would request the hon. Finance Minister to electrify all the tribal areas and all the villages through the REC.

These are all commendable features. Now, the real story of the Budget is reforms but that is not being carried out. This year's Economic Survey agrees with the need for the second phase of reforms. The reforms relate to the factor market flexibility; financial sector reform; further decontrol and debureaucratisation including the removal of small scale reservations and export restriction on agricultural products; infrastructure reform, etc. The Finance Minister did not have the right to offer on this ... (Interruptions) He is facing the problem of high fiscal deficit. ... (Interruptions) श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): उपाध्यक्ष जी, सभी को समय मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय : वही तो मैं कर रहा हूं। इनको दस मिनट दिये हैं। ७ मिनट ये बोल चुके हैं और ३ मिनट बाकी हैं।

DR. S. VENUGOPALACHARY : There is a gap between the cup and the lip. I would request the hon. Finance Minister to cover these points while replying to this debate.

The deficiency has gone up to nearly 14 per cent due to this problem. The confidence of the foreign investors in this country's economy is very low. I want to know from the hon. Finance Minister as to who is responsible for this.

The Central Government should allow the States to procure their own amount because for the requirement of foodgrains and for allotting foodgrains to the local farmers, the Government ... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: You have two more minutes. Kindly conclude within two minutes.DR. S. VENUGOPALACHARY : Sir, I will take only two more minutes.

Whatever money is required by the State Governments, whether in the Supplementary Grant or subsidy, the Central Government shall give. According to their set priority, the State Government will spend this money. In all Departments there are a number of Centrally-sponsored schemes. Some States are implementing them but some are not implementing them. Due to that, unspent balance is available with the State.

We have to allot amounts to the States according to the Gadgil formula. Depending on their priority, the State Governments can spend that amount. With this emphasis, I would request the Central Government to act.

Also we have been constantly demanding reduction in the Central expenditure and allocation for more funds. I would request the Finance Minister to give more emphasis in this aspect.

In India, we have richness of the minerals and climate which assures us food, enough water and manpower but still we are unable to exploit all these things.

As per the provision of the Constitution, we promised to give education to all. I am happy to state that the Central Government is setting up one school in each village, in all the 1,18,000 villages. These schools have to be set up expeditiously. The backward and hill area development projects should be taken up on a priority basis.

Sir, the production of sea-food and its profit are coming down. Who is responsible for this?

In the last year's Budget, a sum of Rs.11,550 crore was provided for industrialisation but the actual amount spent was only Rs. 7,955 crore. So, there is a huge gap. Like that, in the core sector, that is power--Shri P.R. Kumaramangalam is there and he happens to be the Parliamentary Affairs Minister also--nearly a sum of Rs.10,905 crore had been allocated but the actual amount spent was Rs.8,822 crore. Power is the need of the hour.

Therefore, REC and other organisations may be strengthened to lay more emphasis on hydro sector power. In the country there is a lot of potentiality for the hydro sector. In Arunachal Pradesh alone there is a potentiality of 30,000 Megawatt. So, I request the Central Government to give more funds for the hydro sector and also for the renovation of the existing thermal plants. I request that the importance of the core sector may be emphasised by this Government.

Nearly three units of the Cement Corporation of India have not been working for quite some time due to the negligence of the management, those who are sitting in Delhi. For the last four months the employees are not getting their salaries. I request the Minister of Finance to especially concentrate on management. There are scandals, so many scams are going on but nobody is worried about the Cement Corporation of India. Even the viable units are simply being referred to the BIFR and the BIFR is also unable to take a decision.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up now.

DR. S. VENUGOPALACHARY : I request that the recommendations of the Lakdawala Committee may not be taken into consideration in Andhra. Emphasis may be laid on competitive programmes for people below the poverty line.

I am happy that one programme, namely, the NPRI is given more money, to improve the industry. But I request the Minister of Finance to give consideration to what has been the experience of the Government about the Khadi and Village Industries Commission.

Also, the earlier Government introduced the NPR Scheme. In that also there are so many hurdles. No banks are coming forward. Simply for the success of the schemes we are implementing them. For this also, I request that the Minister of Finance may call the revenue officers and other concerned officials to ensure the implementation of more and more such schemes.

> श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उपाध्यक्ष जी, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं और चिदम्बरम जी ने चर्चा में काफी फैकटस और फीगर्स सदन में दिये हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। कोई भी बजट बनता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वह इकोनोमिक सर्वे के आधार पर बनता है, इकोनोमिक सर्वे को आधार बनाया जाता है और फिर वित्त मंत्री जी अपना बजट तैयार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट के सर्वे के प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर पांच की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें इन्होंने लो रेट ऑफ इनफलेशन के बारे में कहा है -

At the macro level the Government will have to exercise restraint in limiting the growth of money supply as also the fiscal deficit. फिस्कल डेफसिट के बारे में चिदम्बरम जी ने चर्चा की है, उसकी चर्चा मैं यहां ज्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने किस प्रकार से फिस्कल डेफसिट की फीगर्स को फज किया, वह इन्होंने इसमें अच्छी तरह से एकसप्लेन किया है। जो इकोनोमिक सर्वे में लिखा हुआ था, मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा कही गई बात को यहां कोट करना चाहता हूं -

" The fiscal revenue deficits of both the Centre and the States are still too high and are undermining our polity to bring down the interest raters."

20.29 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) मनी फलो, मनी सप्लाई का रेट पिछले साल १७.६ था, उसे चिदम्बरम जी ने २० परसेंट बताया। आप इकोनोमिक सर्वे देखे तो इन्होंने लिखा है -

To curb inflationary potential further the annual growth rate should be l7.6, restraining the growth of money supply. अपने बजट भाषण में उन्होंने उस पर चिंता व्यकत की थीऔर जिस दिन बजट पेश किया उसके अगले दिन ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया। इन्होंने सी.आर.आर. में छूट दी और सी.आर.आर. में इन्होंने जो कट दिया, उससे ३५०० करोड़ रूपये कॉमर्िशयल बैंकस के पास आये जो मार्केट में जायेंगे। इसका मतलब है कि इनफलेशन कम होने की बजाय और बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज जो वित्त मंत्री को ध्यान में रखनी होती है वह है फाइव ईयर प्लान, जो हमारा होता है, उसको देखते हैं। नाइंथ फाइव ईयर प्लान देखें और इस साल का जो बजट पेश किया है उसके प्रपोज्ड आउटले को देखें, तो उसमें १५ हजार करोड़ रुपए की शार्टेज है। यह १५ हजार करोड़ रुपया किसको इफैकट करेगा, यह इफैकट करेगा एनवायरनमेंट, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रों एंड वूलन इंडस्ट्रीज को। मैं खासतौर से एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। आज जो वित्त मंत्री जी ने और इस सरकार ने कहा कि हमने एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो पब्िलक इन्वैस्टमेंट एग्रीकल्चर में १९९४-९५ में ४९७० करोड़ रुपए था, वह १९९७-९८ में ४४१६ करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब यह है कि खर्चा नहीं किया गया। जो एडीशनल पैसा दिया था एकसलरेटेड इर्रीगेशन प्रोग्राम (ए.आई.पी.) के लिए वह भी खर्च नहीं किया गया और इस बारे में १९९९-२००० के बजट में कोई स्कीम नहीं दी। प्राईवेट स्कीमों में इन्होंने जो इनवैस्ट किया है उसे एग्रीकल्चर सैकटर में दिखाया है। वह नान प्राफिट असैट में एकाउंट फार किया है। जो नॉन गुडस सैकटर हैं, जैसे कोई फार्म हाउस बना दिया, उसको भी एग्रीकल्चर इन्वैस्टमेंट में दिखाया गया है और उसके कारण यह हुआ कि हमारी जनसंख्या जो १.९ प्रतिशत हर साल बढ़ रही है और फूड प्रोडकशन जो १.७ प्रतिशत बढ़ा है, यदि ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले ५ या ७ साल में यहां पर स्केयरसिटी आफ फूडस हो जाएगी और फूड क़ाइसिस पैदा होगा जिसमें किसान भी दुखी होगा और पूरा देश भी दुखी होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक काम जरूर किया है और वह है प्याज के कोल्ड स्टोरेज की चेन का प्रावधान, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्याज का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन नैगलीजीबल है और यह फूड प्रोडकशन में जो गिरावट आई है और वह १९९६-९७ में जो १९९.४ मलियन टन था वह १९९८-९९ में घटकर १९५.२ मलियन टन हो गया है, यह ठीक नहीं है। १९९८-९९ में जो ३६ प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन था वह फूड ग्रेन प्राइसेस की वजह से था। वह कयों, वह इसलिए कि सरकार की जो नीति के अनुसार १९९८-९९ के व्हीट और राइस के बफर स्टाकस थे, जो गेहूं के मामले में मिनीमम २ मलियन टन होना चाहिए था, वह ५ मलियन टन तक रहा और चावल के मामले में २ से ३ मलियन टन होना चाहिए था वह ज्यादा रहा, उसके कारण हुआ है। इसके कारण यह हुआ कि स्टाकस के रिलीज न होने की वजह से, किसान से सस्ती कीमत पर अन्न ले लिया, लेकिन रिलीज नहीं किया, तो जो कंजूमर यानी गरीब आदमी है, उसको यह बहुत महंगा पड़ा। सरकार की इस प्रकार की नीति यह सिद्ध करती है कि सरकार की जो नीतियां हैं वे प्रो-ट्रेडर हैं, किसान-विरोधी और गरीब आदमी के विरुद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आयल सीडस के बारे में खासतौर पर कहना चाहता हूं कि जो रेप सीड और मस्टर्ड सीड की क़ॉप है, वह खासतौर पर राजस्थान और हरियाणा की उस जमीन में पैदा होती है जहां पानी की कमी है। पूरे देश के उत्पादन का कुल एकतिहाई भाग ये दो प्रदेश पैदा करते हैं, लेकिन हमारे देश की जो ७० लाख टन की खपत है उसमें १५ लाख टन की कमी आई है और उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। प्रति वर्ष हम १ से ३.५० लाख टन का इम्पोर्ट १९९१-९२ से १९९६-९७ तक करते रहे, मगर इस वर्ष २५ लाख टन का इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पूरे देश का जो कंजम्पशन आफ इम्पोर्ट है उसमें जो फूड एलाइड प्रोडकटस हैं उनका ३.६ प्रतिशत हिस्सा बनता है, लेकिन अब फूड एलाइड प्रोडकटस के इम्पोर्ट का ३.६ प्रतिशत से बढ़कर १९९६-९७ १९९८-९९ में ५.६ प्रतिशत बढ़ा है जो किसान के लिए बहुत अहित करने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गरीब आदमी के बारे में बात कही और पी.डी.एस.का जिक़ किया कि बिलो पावर्टी लाइन एक परिवार को १० किलो अनाज देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि एक परिवार की एवरेज खपत यदि ५० किलो मानें, तो ४० किलो अनाज उस आदमी को एबव पावर्टी लाइन या मार्केट से लेना पड़ेगा। इसका मतलब गरीब आदमी को ४० किलो ऐबव पावर्टी लाइन प्राइस या मार्केट प्राइस से अनाज लेना पड़ता है यानी आपने जिस परिवार को १० किलो अनाज बी.पी.एल. के रेट पर दिया है, अगर वह मार्िकट रेट पर पांच किलो और खरीद लेगा तो सारा बैनीफिट खत्म हो जाएगा। उसे मार्िकट प्राइस पर ३५ किलो अनाज लेना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि कम से कम ७५ प्रतिशत गरीब आदमी को, जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, दे तो कोई फायदा होगा । जो टारगैटेड पब्िलक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने लिया है, आप उसे जिस शकल में लागू कर रहे हैं, यह टारगेटिड पीपल डिस्ट्रायर सिस्टम साबित हुआ है। जहां तक कम्पनीज की बात है, आपने मर्जर ऑफ कम्पनीज किया लेकिन जिस मोनोपोली के लिए आप एम.आर.टी.पी. एकट लाये थे, पहले उनकी मोनोपोली हो गई थी, अब फिर से वे मोनोपोली पैदा कर रही है और चंद आदमियों के हाथ में सारी सम्पत्ित आने जा रही है, इससे कम्पटीशन नहीं रहेगा जिसका परिणाम आम आदमी को बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर वित्त मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। जो कम्पनियां अपनी इन्वैस्टमैंट का ४० परसेंट कमा रही हैं, आप उनको बेनीफिट दे रहे हैं जबकि पी.एस.यू. स्टील को बेनीफिट नहीं दे रहे। इसका मतलब होगा कि आम कन्ज्यूमर को अब काफी महंगी दवाई पड़ेगी - इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारी बाते अभी चिदम्बरम साहब ने कहीं। मैं डिपार्टमैंट-वाइस नहीं जाना चाहता लेकिन जो सैंट्रल प्लान आउटले एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एकटीविटीज का बजट एस्टीमेट १९९८-९९ में ३८६४ करोड़ रु. था वह घटकर ३७३६ रह गया। रूरल डैवलपमैंट में जो ८१८२ करोड़ रुपये थे उसे घटाकर ७८४३ करोड़ रुपये कर दिया। जहां तक किसान का संबंध है, हर सैकटर में बड़ी होशियारी से उस पर मार मारी गई है। बरनाला साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने यूरिया का भाव बजट आने से पहले बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसान को लागत में कुछ राहत मिले। किसान के ऊपर और बोझ लादा गया है। बातें बहुत कहनी हैं। आपने इरीगेशन का कोई नया प्रोजैकट नहीं लिया, एस.वाई.एल. के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। थीं डैम के लिए कुछ नहीं किया गया, रेणुका डैम के लिए कुछ नही किया गया, एक काम जरूर किया है कि नेहरू रोजगार योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया। मैं वित्त मंत्री जी बताना चाहता हूं कि आपके नाम बदलने से या उनका नाम हटाने से इस देश के गरीब आदमी, इस देश की जनता के दिल से नेहरू या इंदिरा गांधी का नाम नहीं निकल सकता। आपने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, आपने अपने दिल से इस देश के किसान और गरीब आदमी को निकालने का प्रयास किया है। इस देश में नेहरू का नाम भी रहेगा, इंदिरा गांधी का नाम भी रहेगा, इस देश में किसान भी रहेंगे, गरीब आदमी भी रहेंगे और यह सरकार जो ट्रेडर्स कलब बन गई है, यह काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

... (व्यवधान)पंडित जवाहर लाल नेहरू ने १९५० में कहा था, Everything can wait but not agriculture. आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किसान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने ग्रामीण विकास की बात की, मगर ऐसी कोई नीति नहीं लेकर आए। हम हर बार कहते हैं कि जिस गांव की पांच हजार पौपुलेशन है, उसमें कम से कम वे सुविधाएं होनी चाहिए जो शहर में है। गांव और शहर में जो अंतर आता जा रहा है, उसकी वजह से गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिससे यहां हर किस्म की समस्यायें बढ़ रही हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं क Agriculture has lost to grand alliance of urbanites and industrialists and Indian agriculture has lost to industrial sector for financial allocation. इस बात को आप फिर से देखें। अगर आप किसानों का हित नहीं कर सकते तो कम से कम किसानों की बात न करें। आप खुलकर कहें कि हम तो ट्रेडरों की पार्टी हैं, केवल चंद व्यकितयों के हाथ में सारे देश की सम्पत्ित देना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

... (व्यवधान) श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, आप किसी को डेढ़ घंटे का समय देते हैं और किसी को दो मिनट भी बोलने नहीं देते।

... (व्यवधान) श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, बहुत सारी बातें जो श्री चिदम्बरम ने कहीं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उनको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बजट लेकर आए हैं, वह जगलरी ऑफ वर्डस के अलावा कुछ नहीं है। यह किसान विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। धन्यवाद।

>DR. BIKRAM SARKAR (HOWRAH): Mr. Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on Budget for the year 1999-2000. I rise to speak on the Budget proposals for the year 1999-2000. This has been formulated in the backdrop of extremely difficult fiscal situation obtaining in the country for the last two to three years coupled with recessional international scenario. The revenue receipts for the year 1998-99 fell by more than Rs. 4,000 crore, non-Plan expenditure went out of control by more than Rs. 17,000 crore above the year's Budget target. Revenue deficit and the Budget estimates of 1998-99 exceeded by a mind-boggling figure of 26 per cent. Fiscal deficit for 1998-99 rose to 6.5 per cent of GDP against the target of 5.6 per cent. Such was the situation obtaining in the country and the hon. Finance Minister had to rise to present his Budget for the year 1999-2000.If we keep this background in mind while discussing the Budget for the year, we may call it on the whole a balanced Budget with a number of plus points. Firstly, it is practical approach based on reality as opposed to the `Dream Budget' that the country was presented with in 1997-98 creating problems. Sensibility is its first plus point. A handyman has to weigh his tools to assess what he can deliver. Shri Yashwant Sinha, the Finance Minister has attempted that. He is aware of the constraints, of the limitations. He has avoided rhetorics as we have been habituated to hear for years and brought a sense of realism.

The second plus point is that the Budget has paid great attention to enhancing human development, emphasis on the socio-economic issues affecting the quality of life like health care, education, shelter, employment, food security etc. Third, the incentives have been provided for rural industrialisation. A national programme for rural industrialisation has been proposed which aims to set up 100 rural clusters to promote rural industrialisation. This is targeted to benefit the rural unemployed and artisans.

Fourth, with a view to benefiting both agriculture and food processing industry, which is very important, the Government announced a credit-linked subsidy scheme for construction of cold storages and godowns. This will help create additional cold storage capacity of 12 lakh tonnes and would rehabilitate and modernise 8 lakh of existing units over the next few years. It has been proposed to create 4.5 lakh tonnes of onion storage capacity. Now, all the politicians know the importance of onions in political life. A five year tax holiday has also been proposed for cold chains. The prospects of food processing industry with an annual turnover of Rs. 85,000 crore are very critical as it is dependent on cold storage, transportation, packaging and supply of good raw materials.

According to an estimate, India loses at least 20 per cent of the value of the food produced in India due to lack of basic infrastructure for storage, preservation and distribution. Approximately 40 per cent of the fruits and vegetables is wasted in India. The initiative taken by the Government in this matter is certainly laudable.

By all these, a sincere effort has been made to strengthen the grass-roots (meaning `Trinamool' in Bengali) through poverty alleviation programmes in rural areas. A major thrust has been given to the rural economy, After a gap of many years, The importance of implementation of land reforms is being brought to the fore.

Fifth, the housing for urban sector has been emphasised. Housing is an important economic activity both for employment generation and also for industries like Steel and Cement, which supply the core construction materials. A set of measures has also been proposed in the Budget for housing finance.

Sixth, small scale sector has been emphasised and put into right perspective through improvement of credit delivery mechanism in this sector. From the point of view of employment generation, small scale sector plays a very important role in our country and any boosting to the sector is relevant and hence welcome.

I thank the hon. Finance Minister for an important feature of this Budget, which is primary surplus of Rs. 8,045 crore. This has resulted rightly from accounting treatment of small savings inflows at the Centre on par with market borrowing. In effect, what we have from 1st April, 1999 is the removal of all flows relating to small savings from the Union Budget. It will now be moved into a National Small Savings Fund in the public accounts.

Another commendable thing in Shri Yashwant Sinha's Budget for 1999-2000 is the rationalisation of the excise structure by reducing the duty rate and the removal of zero customs duty with imposition of five per cent rate. This is expected to make the collection target easier to achieve. This is, however, partial and incomplete. The ultimate answer is the introduction of Value Added Tax for ensuring industrial growth and increase in revenue.

Budget provides a clue to the strategy for stabilising the economy and fiscal consolidation. Budget is a part of continuous process. A good beginning has been made by bringing down the fiscal deficit. Now, what would be the effect of this Budget on industrial growth? Here, it raises a big question mark. Presently, there is a slow-down; an in-depth analysis is required to find out the answer as to why it is so.

One factor for virtual halt in industrial investment is the over-capacity built-up following the boom years which continued till 1996-97.

MR. SPEAKER: Please wind up.

DR. BIKRAM SARKAR : Sir, so far as West Bengal is concerned, I would draw the attention to a few public sector undertakings that have been mentioned. It has been discussed and in the Budget speech also, the hon. Finance Minister said, "The Government's strategy towards public sector enterprises will continue to encompass a judicious mix of strengthening strategic units". It needs a little bit clarification. Let me emphasise that there cannot be a uniform treatment or curative measures in all the States. The causes of ill health of public sector enterprises are different in different parts of the country. They are due to difference in culture and in the origin of the PSUs and for many other reasons.

The objectives of setting up of PSUs in the fifties and sixties still hold good. Employment generation is one of the most important objectives.

Sir, West Bengal is the first State, which was at the top of the list of industrial States, at the time of Independence and even one-and-a-half decades thereafter. But what has happened is that it was not given proper attention as a result of which it became a victim of obsolescence and everything went wrong. The State Government also failed to take appropriate measures to stop the sickness of these units. अध्यक्ष महोदय : खाना तैयार है, किसी को भूख लग रही हो तो जाकर खाना खाकर आ सकते हैं।

DR. BIKRAM SARKAR : We are happy that hon. Prime Minister has readily responded to the appeal of our leader, Kumari Mamata Banerjee, and agreed to set up a high level expert group which will review all such units in West Bengal.

We are quite confident that the revival package will work out well for all these seven units. I thank Shri Sikander Bakht for clarifying the Government position today.

Sir, unemployment has grown from 11 lakh people twenty years ago to 57 lakh people now.

MR. SPEAKER: Shri Sarkar, please conclude now.

DR. BIKRAM SARKAR : Sir, to improve the West Bengal scenario it is essential to focus on the public sector undertakings and try out the revival package.

With these words I conclude.

>2051 hours SHRI T. R. BAALU : Hon. Speaker, Sir I rise to oppose this Budget because it is like a mirage for the poor man, it would act as a catalyst for fuelling inflation and it is against the proletariat.

While the Budget was under preparation, the Finance Minister had broadly proposed a sixfold strategy. The first principle was to bring the medium-term process on reduction of revenue and fiscal deficits along the lines indicated in the Ninth Five Year Plan which is expected to free more resources for productive investment and growth, and contain inflation. In spite of following these principles, he has fallen short of expectations. As far as fiscal deficit is concerned, he has ended up with Rs.79,955 crore. As far as revenue deficit is concerned, it is Rs.54,147 crore. He could not match his expectations with the achievements because the revenue income is meagre and his proposed expenditure was more. So, he could not contain it.

Sir, the Disinvestment Commission advised the Minister that the proposed disinvestment proceeds should not form part of the Budget. Yet, the hon. Finance Minister has stated in his Budget speech that about Rs.10,000 crore would be mopped up from the public sector undertakings by way of disinvestment. But, will it be possible to mop up the money which he has proposed, during the ensuing year? He has failed last year. We failed to do that during the United Front Government. My suggestion to the Minister is that he should find out ways and means to tap the resources. He has not gone out to tap the money where it is available.

Sir, everybody is hard-pressed for something. You, Mr. Speaker, Sir, are hard-pressed for time in which you could allow us to speak. Hon. Finance Minister is hard-pressed for resources. We, the Members of Parliament, are hard-pressed for time to speak. I am afraid I cannot speak everything that I wanted to, for want of time. I, therefore, do not want to go into the numericals. I request that whatever has been spoken by the former Finance Minister in this regard be taken as a part of my speech.

MR. SPEAKER: Are you adopting that speech expressing my feelings for it, Sir.

Sir, I represent South Chennai. In South Chennai, the HTL Limited, a public sector undertaking which was established two decades ago and which is earning very good profits till date, has been proposed for disinvestment, has been proposed for sell-out. Sir, it is going to be disinvested to the extent of 50 per cent. But as far as the Tamil Nadu people are concerned and about more than 1,500 workers of this PSU are concerned, it will be a grave thing if it is disinvested. Actually, it is earning good profit. Then what is the necessity to disinvest this particular HTL unit. It produces products required for the telecommunication and Information and technology, that too for the core sector.

Sir, this matter has already been represented by the Chief Minister of Tamil Nadu to the hon. Prime Minister. I have also spoken the other day requesting the Government not to resort to disinvestment of this unit.

The second point is about the IDPL. The Government has come forward to rehabilitate the IDPL unit of Rishikesh, the IDPL unit of Gurgaon and the IDPL unit of Hyderabad. But at the same time, this Government is not at all trying to rehabilitate the IDPL unit of South Chennai in Tamil Nadu. Sir, this unit was established during K. Kamraj's period, a great man of the nation. Once he was called the kingmaker of India. I am sorry to point out that this unit is not receiving any proper attention. In this regard, I have met the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers, Sardar Surjit Singh Barnala also, and the Chief Minister of Tamil Nadu has also requested, in person, about the revival of this unit. So, I hope the hon. Minister will first pay a visit to this industry and see that this industry which is situated in my constituency is rehabilitated.

Sir, there is the Hindustan Photo Films company in Tamil Nadu. The Hindustan Photo Films which is capable of producing goods worth about Rs. 400 crore and which is providing employment opportunities for 2,000 employees, is also not being taken care of by this Ministry. Day in and day out, all the employees of this company, and the people of Tamil Nadu as a whole are trying to see that it is rehabilitated. But at the same time, this Government is not all looking in the mood of rehabilitating it. I myself and also the other Members of Parliament from Tamil Nadu have all along been demanding to see that the Hindustan Photo Films is rehabilitated.

Sir, now I want to say about the Anna Chennai International Airport. This airport was designed to handle the capacity of 0.5 million persons per annum. But now, it is over-crowded, it is saturated. Now, it is handling 1.1 million persons per annum. In the projected estimates, it is projected that by the year 2005, at least, two million persons per annum will have to be handled.

Therefore, I request the Government to see that the Anna Chennai International Airport is given proper importance. In fact, there is joint venture proposal which has been submitted by the Government of Tamil Nadu and that joint venture should be taken into consideration and the project is coming up soon.

Sir here, I have to compliment. The present Finance Minister at last has stated in his printed Budget Speech, `Sethusamudram Project'. We have all along been asking for this. From 1949 onwards, before parting when our friend, the hon. Minister Shri Janarthanan, was in our party, when Shri Gopalasami was in our party and all the people belonging to this ADMK bloc were with us, we had passed many reolutions in this regard... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): Hon. Shri MGR was also there.

21.00 hrs. From 1949 onwards during the period of Anna till date when our hon. Chief Minister is Dr. Kalagnar Karunanidhi, we have desired this Sethusamudram project to be completed. Even before the Budget, our Chief Minister met the Prime Minister twice and demanded for this Sethusamudram project. Of course, it has come partially true. In para 28, our Finance Minister stated as follows: -

"The Sethusamudram Ship Canal Project will provide a shorter sea route between the Eastern and Western ports of our country. I propose to provide funds during 1999-2000 to examine the techno economic feasibility of this much awaited Project."

There is a proposal to provide funds. I want to know what happened to the NERI report. The environment clearance has been given. The feasibility survey has been already conducted. But here our Finance Minister has stated that they propose to provide funds for the feasibility. This is not good. I demand this Government that Sethusamudram Project should be taken up straightaway and enough funds should be given to see that this Project comes up.

MR. SPEAKER: You have to conclude now. We have at least to complete by 10 o'clock.

my Party. I am going to praise the hon. Prime Minister. Are you not going to allow me?

The hon. Prime Minister, with all his wisdom and stature and vision, has stated that he is going to establish cross-country road from Kanyakumari to Kashmir and from West to East. It is a very good proposal for which he is to be congratulated and, at the same time, I want to know whether enough funds have been provided to see that this Project comes up.

At the same time, there is a proposal to connect all the metros.

In the same analogy, my request is, why cannot we connect Cauvery and Ganges, at least as a first step and why cannot we connect Mahanadi, Krishna, Godavari, Cauvery and Achchankoil river of Kerala, so that surplus water available in Kerala and Andhra Pradesh can be utilised for the rest of South India. At least, let us have a beginning. To start with, let us have a Southern Water Grid. It will generate employment as well as create more agricultural development in South India.

For all these works, you may require money. For getting this money, our hon. Finance Minister should invariably tap at least the black money. To tap black money, you should give some incentive. You need some funds for infrastructure facilities. The black money hitherto unearthed will have to be tapped. For that purpose, you should say that those who are interested to convert the black money to white money can invest in infrastructure so that incentive will be given. The same incentive as that of VDIS should be given.

Is it not a good proposal, Mr. Finance Minister?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): No. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The proposal of the Chair is that you should wind up.

MR. SPEAKER: Your Party gets only six minutes. You have taken 12 minutes.

ruling party, I have got a lot of friends. They would not disturb me.

They will not disturb me. ... (Interruptions)

In the FERA violation cases, those who are caught should pay fifty per cent before they file a petition. In many of the cases, it is not adhered to by the Department. If they had adhered to it strictly, they would have received huge sums on the receipts side. But they failed to do that.

At the same time, we, Mr. Finance Minister, in the Government of Tamil Nadu wanted to have permission to send officers of the State Government of Tamil Nadu to investigate into a particular person's deposits in Cannon Islands, but for the past one year, neither the Ministry of External Affairs nor the Ministry of Finance have replied to that. A State Government has asked the Ministry of Finance as well as the Ministry of External Affairs to see that the money and the property which are available in the Cannon Islands are investigated. ... (Interruptions)

Sir, I hope, you can understand this. I have not referred to anybody's name. ... (Interruptions) The real culprit has shown his face. They are showing up their ugly heads. ... (Interruptions)

We wanted to have an investigation of a particular person's deposits of money. ... (Interruptions) I have not taken anybody's name. Shri Panneerselvam, I have not mentioned anybody's name. ... (Interruptions) Shri Gopal, I have not taken anybody's name. ... (Interruptions) श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय, हम ओवर टाइम के समय काम कर रहे हैं। जब ओवर टाइम देना पड़ेगा तो यह लोग हाय-हाय करेंगे। हाउस जल्दी खत्म होना चाहिए जिससे ओवर टाइम कम से कम पड़े।

Islands, with a particular person. ... (Interruptions) A particular person belonging to Tamil Nadu has received three lakh dollars from a foreign country through a draft. ... (Interruptions) They are showing up their ugly heads. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not able to understand what the trouble between the AIADMK and the DMK is.

hope, you are able to identify who are the people involved. ... (Interruptions) I only said that a particular person has received three lakh dollars.

MR. SPEAKER: Shri T.R. Baalu, please take your seat. I now call Shri S.S. Owaisi.

... (Interruptions)

their ugly heads. ... (Interruptions) They have identified themselves. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record now.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Owaisi's speech.

___________________________________________________________________________ *Not Recorded.

> श्री एस.एस.ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक़ गुजार हूं कि आपने मुझे वकत दिया। मैं चन्द बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फाइनैन्स मनिस्टर की तकरीर पुरजोर अन्दाज की थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम आईंदा तीन बरस तक बजट पेश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम तूफान से किश्ती भी निकाल कर लाए हैं। उनकी तकरीर से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह ऐवान की तकरीर नहीं बल्िक इलैकशन के जलसे में दी जाने वाली तकरीर है। जब हमारे सामने सर्वे रिपोर्ट आई तो हमें नरसिंह राव जी की गवर्नमैंट की याद आ गई। उन्होंने भी इसी पार्िलयामेंट में कहा था कि ९० दिनों में कीमतें कम हो जाएंगी। अगर कीमतें ज्यों की त्यों रहती तो गनीमत थी लेकिन कीमतें बढ़ती चली गईं। जब हमने सर्वे रिपोर्ट देखी, इसमें यह बात खुद वाजेह हो रही है कि हमारी सनाती तरककी घट चुकी है और हमारी अदायगियां बराबर नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ यह बतायें कि आपने डीज़ल की कीमतों में कयों इज़ाफा किया। नतीजा यह है कि गरीब पिसता चला गया। आखिर वह कहां तक बर्दाश्त करता जायेगा? फिर आपने इनकम टैकस पर १० परसेंट सरचार्ज लगा दिया, फिर कहना कि जब हालत ठीक हो जायेगी तो हटा लिया जायेगाये बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं। आप बड़े ज़मीदारों पर टैकस लगाते, जिनके लड़के अमरीका और यूरोप में तालीम पा रहे हैं। लेकिन जो गरीब और कमजौर हैं, वे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर टैकस लगाया जाये जो सरमायेदार और ज़मीदार हैं। हरियाणा में एक साहब की शादी का जिक़ आया था। सदर अखबारात के अंदर हंगामा आराइयां हुई। फिर यही चीजें हमारे सामने आती हैं। जिस कदर हिन्दुस्तान मे गरीब पिसता जा रहा है और गुरबत-इखलाख जैसा दर्जा बढ़ चुका है, मैं समझता हूं कि इसको देखते हुये बजट पर दुबारा गौर फरमाएं। आप इस बात पर गौर करें कि कयों हालात खराब हो रहे हैं। यहां माईनौरटीज के लोग रहते हैं। इनके सुधार के लिये और इनको आगे बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। जब हम इस तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी कम्पनियां थी, सरकार उनको प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरतेहाल खराब होती जा रही है। आप खुद देखिये कि किस कदर रोजाना हालात दिन-ब-दिन रोनुमा हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पर गौर करने की जरूरत है। आपके नाम बदलने से या जिस तरह आप स्कीम का नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदलते जा रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप नफसियाती तजजिया करें तो यह बात मालूम होगा कि वे लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसमें अज़म और हिम्मत नहीं होती और जिन लोगों में अज़म और हिम्मत होती है वे कुछ काम करके बताते हैं। जिन में कुछ नहीं होता, वे पश्तोमद होते हैं और वे इस तरह की हरकत करते हैं कि उनका नाम बाकी रहे। लेकिन जिस तरीके से तवारिख में नाम बाकी रहेगा, वह आप खुद जानते हैं। अपने में अज़म और हिम्मत पैदा करके आप कुछ कीजिये। यह नहीं कि सिर्फ नाम बदल देने से कुछ होता है बल्िक इस पर गौर करें कि तवारिख में हमारा नाम बाकी रहे। मैं इन्ही अलफाज़ के साथ आपका शुक़िया अदा करता हूं कि आपने मुझे चंद मिनट बोलने का मौका दिया।

>SHRI PRAKASH VISHWANATH PARANJPE (THANE): Mr. Speaker, Sir, I am neither an economist nor a statistician and so, I do not want to play with figures which have been reflected in the Budget.

I have to speak some fundamental things because this is the third Budget which we are listening to. The Budget should be for the nation and not for the ruling party. Every year, the Finance Minister is changing duties on something as per his whims. There may be an increase in import duty or there may be a decrease in import duty. Every year, they are changing the taxation and there is no stability for industries.

I would like to suggest to this august House that - taking into consideration CTBT, WTO, the Patent Bill, etc., - we must have a long term taxation policy. Let any party come to power, there should be consistency in tax structure which is not the case here. We always say that the Government is not stable; the industrialists say that industry is not stable.

21.15 hrs (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : विरोध कैसे करेंगे?

You know that I belong to Shiv Sena and Shiv Sena is one of the allies of the ruling party. So, I support this Budget.

The Government should have a consistent policy as far as tax structure is concerned. I request the Finance Minister to listen to our points. In the last year's Budget the Finance Minister had said that he would finish the inspector raj. Forget about finishing the inspector raj, even the commitment made by the hon. Prime Minister is not fulfilled. The hon. Prime Minister in this august House declared on 23rd December that MPs fund has been increased from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore. A letter has been circulated recently by the Ministry concerned. When we enquired from the Ministry as to why the money has not been released even after we spent Rs. 1 crore, we got the reply that the Finance Minister is not releasing the amount. Mr. Finance Minister, I hope you are listening.

The hon. Prime Minister has declared that the amount has been increased from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore. Hardly 14 days are left in this financial year and the Finance Minister has not released the money yet. You are not able to solve the problems of MPs and you are talking about solving the problems of industrialists, poor people, farmers etc. I urge upon the Finance Minister to instruct his Ministry tonight itself to release the money to the district collector immeidately. He was talking about industrial taxation and all that. Everybody is talking of rural unemployment. He has presented a good Budget for the farmers. What about the urban development? What about unemployment in rural areas?

I have a suggestion to make, that is the banks should remain open throughout the day and throughout the year, that is they should remain open for 24 hours and 365 days. It will result in the creation of more jobs. Foreign banks are working on Sundays and they are working for 12 to 14 hours. So, the nationalised banks also should work throughout the day and throughout the year.

In our country, the tax payer is not respected. One of my friends who went abroad met with an accident there. The policeman asked him, `Are you a tax payer?' When he said yes, the constable started addressing him `Sir'. Considering the total population, what is the percentage of the people which pays tax to the Government? People who pay tax, do not get any respect. One of my friends is doing articleship in CA. One day he was very dejected. He said that to pay the tax, one has to stand in the queue for hours together. Why should not the income-tax people go to the tax payers' residence and collect the tax? That would create more jobs also. Whenever a tax payer goes to a Commissioner's office, they think that the tax payer is cheating while paying the tax. When a businessman goes for tenders, he has to show the tax clearance certificate. Income tax Commissioners are demanding Rs.1,000 to give the tax clearance certificate. A man who has already paid his tax has to pay a sum of Rs.1,000 for getting the tax clearance certificate. I do not understand this. People who are sitting at top level are not interested at all in solving the problems of a genuine tax payer. आप बोलते हैं इंस्पेकटर राज खत्म करेंगे।.

Every year when the Budget is presented there is increase in excise duty or some changes in excise duty. All the industrialists have to furnish information about the finished goods to the Department concerned. People sitting in the Department say सर, हमको लेट बैठना पड़ा, ओवरटाइम दे दो।

There also he has to pay a commission of Rs.2,500. Otherwise, they would start harassing them. What are you doing for the small scale industry people? Whenever they go to these offices that harassment is there. You have not introduced any measure to get rid of this harassment of tax payers. You were talking of reducing the fiscal deficit. How many public limited companies in India, which are 226 to the best of my knowledge, are getting profits and how many are incurring losses?

The Government always talk about privatisation. Why do you not privatize the loss making public limited companies? Why do you not allow the private companies to take over the loss-making public limited companies? The Government has to take certain bold steps. Every year, the ruling party Member appreciates the Budget and it is being criticised by the Opposition Benches. So, we are listening to the same type of lectures every year. It is my earnest request to this august House to have a consistent policy as far as tax is concerned at least for minimum five years. The Government should declare the items on which within the next five years there will be slow growth in the excise duty, slow decrease in income tax duty and slow reduction in the customs duty so that the industrialists can plan their programmes. Today, an industrialist is not sure. There is one example. In my constituency, there was one company which was manufacturing 135 tonnes of Naphtha. All of a sudden there was a reduction in the import duty, as a result of which, that company was to close down. Why is this uncertainty there? This should go. There should be some consistency in the taxation. Let there be an increase or decrease, for future minimum 5 years, the industrial policy should be declared. Let any Party come to power, the industrial policy, licencing policy or tax structure should remain the same. We must create a confidence in the investors.

It is being said that investments are not increasing. I would say that the Government is always preparing the Budget keeping in view the foreign investment. And, it is talking about swadeshi. How many companies are getting closed down? Mine is the biggest constituency which has the largest small scale industrial belt. As of today, 900 small scale industries have closed down because of the change in the policy of the Government. When are you going to look into the matter? You may forget about creating new jobs but the companies which are running are being closed down because of the change in the policies every now and then. So, we must declare the national industrial policy. That is why I say that the Budget should reflect the needs of the nation which will create confidence in the Indian investors.

The Government is looking after the farmers but it is not looking after the small scale industries. That is my grievance. The small scale industries are the backbone of the country and they contribute not less than 27 per cent of the revenue. They are totally neglected. They are always harassed and nobody looks after them. In the Budget, the Government is only playing with the figures. It is not taking into consideration the real problems of a tax payer.

I can say a number of things as far as my State of Maharashtra is concerned. We are contributing 27 per cent to the revenue and we are getting only 3 per cent from the Central Government. The States should be given subsidy in proportion to its contribution to the Centre's income. It is not being done. I again request the Finance Minister to release the amount earmarked under the MPs Fund. We have already spent Rs.1 crore. Our schemes are ready. We are waiting for the additional Rs.1 crore. We hope that tonight the Minister will issue order to the concerned Department to release the amount. I thank the Finance Minister for presenting a good Budget for the farmers. Thank you.

>SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for the opportunity given to me to express my views on the General Budget. Before I begin to discuss the subject, I wish to place it on record that in this House we find enough time to deal with many other subjects but we do not find sufficient time to deal with the General Budget. Please convey the feelings of the House to the Business Advisory Committee as also to the Parliamentary Affairs Minister so that we could find sufficient time to deal with the economic matters of the General Budget.

At the fag end of the day's journey, I rise, on behalf of my Party, to oppose the General Budget which is meant for the welfare of the upper strata of the society is indistinguishable for the welfare of the nation.

Sir, his mind is already made up just to squander about Rs.5,000 crore to revive the share market. This amount of Rs.5,000 crore plus an amount of Rs.8,000 crore of tax concession have been given as a sop to the nation's rich. This total of Rs.13,000 crore indicate a favour of the Budget to the welfare of the upper strata of the society. This is why, I rise to oppose the Budget.

Sir, we have seen the journey of our country from mixed economy to market economy. In the beginning stage of the mixed economy of 1950s at the initiative of Pandit Nehru, we find the refined blend of State capitalism along with the private monopoly capitalism. At the State capitalism management, we find the establishment of innumerable industrial concerns. We find that the Indian industrial acceleration began to kick off just at Durgapur, Bhilai, Rourkela, Visakhapatanam, etc. These industrial concerns, these factories and these public sector undertaking buildings were temples of the independent and secular India. But it is unfortunate to say that these temples of Nehruvian models are destroyed by his successors in the name of economic reforms which is simply based on market economy.

Sir, the economic reforms since its beginning from July, 1990-91 are complete failure. During this period of economic reforms, we have seen three giant Finance Ministers, namely, Dr. Manmohan Singh, Shri P. Chidambaram and Shri Yashwant Sinha. But it is the continuity and the homogeneity of the class that binds this bunch of these three Finance Ministers on the same card. They may take pride or pleasure in the on-going process of reforms. But it is a fact that the ill-fate of the country remains unchanged since the beginning of the economic reforms. Sir, this fact is proved when we look at the ill-health of the country's economy in the shape of stagnant growth, fiscal deficit and falling exports. Please have a look at the formal devaluation of rupee just to redeem the situation and to improve the export situation. What we find there. We find the multi-fibre agreement just done under the sanction of WTO. What is the result of multi-fibre agreement? Our best export earners, the cotton garments, are quantitatively restricted by the WTO's multi-fibre agreement. Sir, devaluation of rupee leads to the higher import bills which in turn leads to the worsening of balance of payment situation. This means the greater borrowing and further mortgaging our country.

Sir, let us turn our attention to the agriculture which is the core sector of our Indian economy. Our hon. Finance Minister has given proper impetus to the supply of water for the purpose of irrigation. He has also told in his Budget Speech that the water is the life blood of agriculture. I should say that water is the life protoplasm of Indian economy. But this Government has taken the risk of conducting the nuclear test at Pokhran. But this Government could not supply the safe drinking water and water for irrigation even today. Whatever it may be, we are concerned only with the stagnancy of economic growth in the field of agriculture. We see stagnancy in the per capita income and economic growth in our country. It means that two-thirds of the total national population is residing below the poverty line. We see very miserable figures. We do not want to enter into statistical jugglery.

But we see that the rate of growth of agricultural output has failed to compete with the rate of growth of the national population. That is why, more than 50 per cent of the national population is living below poverty line.

Coming to the question of industrial sickness, I would make one point clear. Industrial recession or deceleration is the main point. I do not want to enter into why industries are not built up but my concern is about the public sector undertakings and the industrial zone all over India. The workers are getting wages. That may be due to some pressure, mercy and so on. But the payment of wages is not enough for them. Sufficient scientific revival packages should be drawn out immediately for reviving all the sick public sector undertakings.

On the question of generation of unemployment, I would say that there are innumerable youths, both educated and uneducated, today who are unemployed. I do not want to mention the figure but I would say that innumerable youths are unemployed today and that is the curse of market economy that is going on in our country. Unless cottage industries and small scale industries are developed, this problem of generation of unemployment cannot be solved.

I conclude by thanking you for giving me an opportunity to speak and I oppose this Budget.

> श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में ज्यादा फैकटस और फिगर्स सदन के सामने नहीं रखूंगी कयोंकि फैकटस और फिगर्स के साथ बजट सभी के पास पहुंच गया है और उसे सभी ने पढ़ लिया होगा। मैंने बजट पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि १९९९-२००० का बजट, जो कि २०वीं सदी का अंतिम बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी एवं पूर्व नौकरशाह द्वारा नौकरशाही की परम्परा का सम्िमश्रण करते हुए, स्िथति को यथावत बरकरार रखते हुए और मौजूदा व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का जोखिम न उठाते हुए,एक संकल्पहीन और दिशा विहीन बजट गया है। इस बजट से ८५ प्रतिशत गरीब, मजदूर, किसान, छोटे कर्मचारी, दुकानदार तथा जनता को भीषण निराशा हुई है। इस बजट में केवल कुछ एक वगर्ों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाये गये हैं जिसमें फिल्म उद्योग और डाक एंड तार विभाग प्रमुख हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में ... (व्यवधान) सभापति जी, मेरी बात सुनी जाये। उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार में दृढ़ इच्छाशकित का अभाव और बेचारगी स्पष्ट झलकती है। वह ८० प्रतिशत जनता जिसके साथ इस बजट बनाते समय अन्याय हुआ है, वह बड़ी आशा भरी दृष्िट से २०वीं सदी के आखिरी बजट की प्रतीक्षा कर रही थी कि शायद यह बजट उन्हें २१वीं सदी तक ले जाने में विकास के एक प्रवेश द्वार का काम करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब यह बजट पेश किया था तब बड़े फख़ के साथ कहा था कि बजट की हम अंग्रेजी परम्परा को तोड़ते हुए शाम की बजाए सुबह पेश कर रहे हैं। मुझे यह बात कहते हुए दुख हो रहा है कि और इससे स्पष्ट पता चलता है कि आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी रूपी लाबादा अपने दिलों दिमाग पर ओढ़े हुए हैं। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण लाखों छात्र-छात्रायें इस विदेशी भाषा में फेल होने के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही अधूरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लार्ड मैकाले ने बाबू टाइप वर्ग तैयार करने वाली शिक्षण पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए, उसे रोजगारोन्मुख बनाने के लिए किसी भी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया है। ब्यूरोक़ेसी के कारण हमारी विकास परियोजनाएं लम्बी खिंचती हैं। इस बजट में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए, ब्यूरोक़ेसी की नाक में नकेल डालने के लिए और स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार और शकितयां देने का सपना तो दिखाया गया है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए किसी भी ठोस नीति, किसी भी दृढ़ इच्छा शकित का प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें अंग्रेजों की एक नहीं अनेकों मान्यताओं, परम्पराओं और मानसिकता को तोड़ना होगा कयोंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ... (व्यवधान) सभापति महोदय (डा. लक्षमी नारायण पांडेय): कृपया समाप्त करें। श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सबने आधा-आधा घंटा बोला है, एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।

... (व्यवधान)महिला होने के कारण मुझे बिठाया जा रहा है।

... (व्यवधान)मुझे कम से कम छ: मिनट का समय और दिया जाए।

... (व्यवधान)सभी आदमी आधा-आधा घँटा बोले हैं।

... (व्यवधान)

21.36 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) हिन्दुस्तान की आर्िथक व्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है लेकिन इस बजट में कृषि को उद्योग का दर्जा देने, फसल बीमा योजना लागू करने और कृषि के विकास की परियोजनाओं पर धन व्यय करने का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। कृषि से संबंधित परियोजनाएं, नहरें, डैम और विद्युत परियोजनाओं पर यदि धन लगाया जाता तो लाखों-करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था और किसानों को बिजली, पानी मिल सकता है। लेकिन वषर्ों से न जाने कितनी योजनाएं, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट, टिहरी-गढ़वाल बांध आदि लम्िबत पड़ी हैं। ... (व्यवधान) यदि इन परियोजनाओं को ब्यूरोक़ेसी के मकड़ जाल से निकालकर समय पर पूरा किया जाए तो इन पर होने वाला कई गुना खर्च बचाया जा सकता है और उसे विकास के अन्य कायर्ों पर लगाया जा सकता है। कृषि पर आधारित उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या से बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारों की काफी लम्बी सूची है।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : अब कनकलूड कीजिए। श्रीमती कैलाशो देवी : मुझे इतनी जल्दी कनकलूड करने के लिए कयों कहा जाता है।

... (व्यवधान)कृपया मुझे तीन मिनट शांति से दिए जाएं।

... (व्यवधान)कृषि पर आधारित उद्योगों के जरिए बेरोजगारी की समस्या से बाखूबी निपटा जा सकता है कयोंकि आज गरीब मजदूर किसान की क़य शकित कम हो गई है। यदि ८० प्रतिशत इस वर्ग की क़य शकित को बढ़ाया जाए तो छोटे, मझले और बड़े उद्योगों मे आपके माल की ज्यादा खपत होगी, छोटे उद्योग-धंधे फलेंगे-फूलेंगे, रोजगार के ज्यादा अवसर बढ़ाए जा सकेंगे। आज दूसरे देश अपने माल की खपत के लिए हिन्दुस्तान को सबसे बड़ा बाजार मानते हैं लेकिन हम अपने माल की खपत के लिए विश्व में अन्यत्र बाजार की तलाश करते हैं। कितना अच्छा हो यदि गरीब मजदूर किसान को रोजगारोन्मुख, विकासोन्मुख परियोजनाओं के जरिए आर्िथक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर उनकी क़य शकित बढ़ाई जाए तो हिन्दुस्तान के उद्योगों के माल की खपत हिन्दुस्तान में ही हो सकती है। इस मौजूदा बजट से सबसे ज्यादा मार किसान पर पड़ी है। बेचारा किसान फसलों की बर्बादी के कारण पहले से ही आत्म हत्याएं कर रहा था। उसे राहत और मुआवजा तो देना दूर, खाद, डीजल और ट्रेकटर के टायरों की कीमतों में बेतहाशा व्ृाद्धि करके आर्िथक तौर पर किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी गई। पिछले कुछ महीनों में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छूने लगीं थीं, जनता आर्िथक तौर पर पंगू हो गई लेकिन आज प्याज और आलू की कीमतें इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि किसान को आर्िथक तौर पर पंगू करके रख दिया।

... (व्यवधान)सेम की समस्या के कारण हरियाणा, राजस्थान और हिन्दुस्तान के कई राज्यों में फसलों की बिजाई नहीं हो पाती, हजारों एकड़ फसल बेकार पड़ी रहती है। सेम की समस्या पर मुझे एक बात याद आ गई। एक पार्टी की एक नेता पिछले दिनों हरियाणा में किसानों की समस्या सुनने गईं तो उन्होंने पूछा कि आपकी कया-कया समस्याएं हैं। किसानों ने कहा कि हमारी फसलों को सेम खा गई। नेताजी बोलीं कि सेम कितना बड़ा जानवर होता है? कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेम जैसी समस्या को जानवर समझकर तो अपने बजट में प्रावधान नहीं किया। ... (व्यवधान) सब लोग समझ गए होंगे, वे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं।

... (व्यवधान)बहुत आग्रह करने पर मुझे नाम बताना पड़ा। हरियाणा और पंजाब की बहुत सी नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में चला जाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में यदि उन जल स्रोतों पर डैम बनाकर पानी को रोका जाये तो फिर हरियाणा पंजाब कया, सारे राजस्थान की प्यासी भूमि की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन इस बजट में जल भंडारण और पनबिजली स्रोतों का दोहन करने के लिए कोई भी स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है। अन्त में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मौजूदा बजट में ८५ प्रतिशत जनता के ऊपर जो भार पड़ा है, वह ८५ प्रतिशत देश की जनता यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि इस सरकार को सत्तारूढ़ करके हमसे भयंकर भूल हुई है और आज वह ८५ प्रतिशत जनता यह कहने पर मजबूर हो गई है, मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करती हूं:

  इस बागबां ने जब आग दी मेरे आशियाने को, वे पत्ते जिन पे तकिया था, वे भी हवा देने लगे। उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी स्पीकर्स ५-५ मिनट लें, जिनका टाइम नहीं है।

> श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यशवन्त सिन्हा जी, देश को अगर आपको ठीक से चलाना होगा तो पूंजीपतियों को आपको हिलाना होगा। लेकिन आज अपने देश में पूंजीपति ही सरकार को हिला रहे हैं, अटल जी नहीं, पूंजीपति ही देश को चला रहे हैं। एक दिन ऐसा आयेगा कि हम भी आपको वहां से हिलाएंगे और देश को सही रास्ते पर चलाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय : राम दास जी, बजट पर बोलिये। श्री रामदास अठावले : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। यह जो अपने अर्थ मंत्री जी ने ... (व्यवधान) श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर): कोई बाद में शेर सुनाता है, कोई पहले शेर सुनाता है।

... (व्यवधान) श्री रामदास अठावले : थोड़ा सुनिये तो। यह वर्ष १९९९-२००० का जो बजट हमारे अर्थ मंत्री जी ने अपने देश के सामने इस हाउस में पेश कर दिया है, यह बजट गरीब विरोधी है। अपने देश की ८० प्रतिशत जनता का विरोध करने वाला यह बजट है। इस बजट से कोई भी इकोनोमिकल परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं यह बता रहा हूं कि इस बजट से जो नीचे का आदमी है, बजट ऐसा होना चाहिए कि यहां के गरीब आदमी को सामने रखते हुए उस आदमी को ऊपर उठाने वाला बजट होना चाहिए। इस बजट में ऊपर का आदमी एकदम ऊपर का आदमी हो जायेगा और नीचे का आदमी नीचे का, इस तरह का आपका यह बजट है। यशवन्त सिन्हा जी, इस बजट से कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहां शैडयूल्ड कास्टस का जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, उस स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से प्लानिंग कमीशन ने जो यहां के दलित आदमी हैं, शैडयूल्ड कास्टस के आदमी हैं, शैडयूल्ड ट्राइब्स के आदमी हैं, इनके इकोनोमिकल डवलपमेंट के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान होता है, जितनी आबादी एस.सी. एस.टी. की होती है, उतना ही प्रोवीजन बजट में उनके लिए होना चाहिए, मगर इस सरकार ने उस तरह से शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्दर उतने परसेंट बजट में नहीं किया है, इसलिए सिन्हा साहब, आपको इसमें विचार करने की आवश्यकता है और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में एलोकेशन बढ़ाने के बारे में आपकी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश का अभी का जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आपका है, वह कम से कम २२.५ परसेंट होना चाहिए, मगर खाली १०.६३ परसेंट ही आपने बजट में प्रोवीजन किया है। हम यह मांग भी आपके माध्यम से करते हैं कि हमारी जो मुम्बई सिटी है, मुम्बई से ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिलता है, इसलिए मुम्बई और महाराष्ट्र के डवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। परसेंट ही आपने बजट में प्रोवीजन किया है। हम यह मांग भी आपके माध्यम से करते हैं कि हमारी जो मुम्बई सिटी है, मुम्बई से ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिलता है, इसलिए मुम्बई और महाराष्ट्र के डवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। हम यशवंत सिन्हा जी से मांग करते हैं कि मुम्बई के विकास के लिए कम से कम दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए। आप बताएं कि दे रहे हैं या नहीं? ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने एग्री कर लिया है! अब आप बैठ जाएं। श्री रामदास अठावले : जब तक आप यह राशि मुम्बई के लिए नहीं देंगे, तब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)डा. अम्बेडकर फाउंडेशन सरकार ने शुरू किया है, उसके लिए भी कम से कम आपको एक हजार करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्िथयों को बहुत कम स्कालरशिप मिलती है। इसको बढ़ाकर ५०० रुपए से १००० रुपए किया जाना चाहिए। इसी तरह से ओ.बी.सी., मुस्िलम तथा अन्य माइनोरटीज के विद्यार्िथयों को भी स्कालरशिप देनी चाहिए। गांवों में जो भूमिहीन लोग हैं, उनके बारे में इस बजट में कोई जिक़ नहीं किया गया है। लैंड सीलिंग एकट को अच्छी तरह से अमल में लाने की आवश्यकता है। भूमिहीन लोगों को जमीन देने के बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। अगर आप सन् २००३ तक सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय: आपकी सारी बातों से फाइनेंस मनिस्टर एग्री हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए। श्री रामदास अठावले : गरीबों के हित के लिए इस सरकार को काम करना चाहिए, अगर आप ज्यादा दिन तक सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। आप गरीबों के उत्थान के लिए काम करें, न कि उनको दबाने के लिए काम करें। इस बजट में व्यापारियों को सपोर्ट देने का काम किया गया है, औद्योगिक विकास का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि गरीबों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी आर्िथक स्िथति में परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं पुनः इस बजट का विरोध करता हूं। श्री नकली सिंह (सहारनपुर): इस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं- हमने तो तुमको हार समझा था गला सजाने को, मगर तुम नाग बन बैठे काट खाने को। श्री रामदास अठावले : मैंने भी आपको समझा था कि आप ठीक हैं, लेकिन आप उधर चले गए इसलिए गलत हो गए।

> श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम इतनी रात चर्चा कर रहे हैं ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय: इनकी पार्टी का समय अभी बचा है, आप व्यवधान न डालें तो जल्दी खत्म हो जाएगा। श्री मनोरंजन भकत : हमारी पार्टी का अभी एक घंटा ३० मिनट बचे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था बजट जैसे प्रस्ताव पर इतनी रात तक चर्चा कराकर और जल्दी से जल्दी पास कराए जाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस पर काफी कुछ कहना चाहते होंगे। पार्िलयामेंट में रेलवे और जनरल बजट पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है और ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं।

... (व्यवधान)इसलिए आप जो जल्दबाजी तरीके से यह प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे हम सब हंसते हैं और मजाक करते हैं, यह ठीक नहीं है। वित्त मंत्री जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। जब यह आफिसर थे तो बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे। मुझे एक एकसपीरियंस है, जिस समय इन्होंने देश का सोना बैंक ऑफ इंग्लैड में भेजने के लिए राय ली थी, अभी इन्होंने जो गोल्ड बांड का प्रस्ताव रखा है, इसका नतीजा कया होगा, यह तो नहीं बता सकते। कोई भी पेड़ लगाने के बाद जब तक उस पर फल नहीं आता तब तक यह कहना मुश्िकल है कि यह पेड़ कया फल देगा। मैं समझता हूं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उसकी काफी सराहना और प्रशंसा हुई। आपके पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समर्थन की बात बताई। मैं अपनी बात को चिदम्बरम जी के साथ जोड़ना चाहता हूं। यह कहना गलत होगा कि आपके सारे प्रस्ताव खराब हैं। आपने बहुत सारे अच्छे कदम उठाने की कोशिश की लेकिन जब १०,००० करोड़ रुपए के टैकस से आपको पैसा मिलेगा। बाजार में कोई हलचल नहीं मचेगी, कुछ नहीं होगा, सारी चीज वैसी की वैसी रहेगी, सामान का दाम नहीं बढ़ेगा, यह कहना भी गलत है, कयोंकि जब इतने रुपए के टैकस से आपको पैसा मिलेगा तो उस समय इसका असर बाजार के ऊपर अवश्य पड़ेगा और सामान की कीमतों में व्ृाद्धि होगी, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। महोदय, हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से यही होता है। पिछले दिनों ४० साल कांग्रेस की हुकूमत थी और ये सारी खराबी कांग्रेस की हुकूमत ने की, लेकिन आप में से किसी भी सज्जन ने इस बात को नहीं कहा कि देश में आजादी के समय में ३० करोड़ आबादी थी और आज सौ करोड़ तक आबादी पहुंच गई है। इस देश में जितना भी विकास का काम हुआ उस पर भी अगर आप विचार करेंगे तो यह गलत बात होगी कि कांग्रेस शासन ने ४५ साल में कोई विकास का काम नहीं किया, सारी खराबी कांग्रेस शासन से हुई है। यह बात जरूर है कि कोई भी पार्टी के सत्ता में आने से यह नहीं बोला जा सकता कि उसने सारा काम अच्छा ही किया, हो सकता है जब वह दस सिद्धांत लेता है तो कुछ सिद्धांत में कमजोरी भी हो, कोई सिद्धांत सही भी नहीं हो, लेकिन हमें इस बात को मान कर देश की जो आर्िथक हालत है उसकी तरफ देख कर अपना काम करना पड़ेगा। आपने अपने प्रस्तावों में बहुत अच्छे ढंग से डायग्नोज़ किया। आपने बीमारी को भी पकड़ा लेकिन उस बीमारी से उसे छुटाने के लिए, रक्षा पाने के लिए कया-कया व्यवस्था होनी चाहिए, उसका प्रावधान इसमें सही ढंग से नहीं है। मुझे इस बात को बोलते हुए खेद है कि भारत का सही मानचित्र कया है, उसको हम नहीं जानते। सरकारी मेप निकलता है उसमें लक्षयद्वीप और अंडमान-निकोबार नहीं होता है। हर जगह चिट्ठी लिखनी पड़ती है, यह कैसे हो गया। दूरदर्शन के मेप में भी अंडमान-निकोबार और लक्षयद्वीप कहीं नहीं है। ५० साल बीत चुके हैं फिर भी हम यह नहीं जानते कि देश की सीमा-रेखा कया है। यह बात हर समय कहनी पड़ती है। हमने ग्ृाह मंत्री जी को लिखा और कहा कि ऐसे हो रहा है, आप इस पर कदम उठाइए, कुछ कार्यवाही कीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमें पूरे देश की स्िथति को देख कर उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए। यह बात किसी वकता ने बताई, मैं उनसे सहमत हूं। आपने देश के नेशनल एजेंडे की कापी बनाई, लेकिन उस कापी की जरूरत नहीं है। अगर सही ढंग से इस देश को ले जाना है तो आर्िथक नीति के ऊपर एक नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा। आर्िथक नीति के ऊपर जब आप एक एजेंडा बनाएंगे तो केवल केन्द्र सरकार के ही सहयोग से आप उसको करवा नहीं पायेंगे। आपको सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर सलाह-मशविहरा करना पड़ेगा, आर्िथक व्यवस्था को सबको मिलकर सुधारने का उपाय करना पड़ेगा। पी.ए.सी. तथा और बैठकों में जिक़ आया कि सरकार को यह छूट नहीं होनी चाहिए कि जितना चाहे वह ऋण ले, कयोंकि वह सारा ऋण आखिरकार देश के लोगों पर ही पड़ेगा और विकास के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक ऐसी नीति को हमें अपनाना पड़ेगा जिससे सारे प्रदेश और सारे देश के लोग सहमत हों, उनकी आम सहमति हो। उनकी आम सहमति से ही हमें आर्िथक नीति को आगे ले जाना होगा। इसलिए यह जरुरी है कि जो भी हम ऋण लें, वह इस सदन में फिकस होना चाहिए कि इस मात्रा के ऊपर हम ऋण नहीं ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तभी देश के लोगों का भला होगा। दूसरी बात मुझे भूमि-सुधारों के बारे में कहनी है। भूमि सुधार अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इस देश के आम किसान का भला हम नहीं कर पाएंगे। इसमें दो-तीन तरह की समस्याएं हैं। इस देश में अधिकतर लोग एक बीघा, पांच बीघा या १५ बीघा के मालिक हैं। हमें इस प्रकार की इकनोमिक होल्िडंग को अपनाना होगा जिससे एक परिवार आराम से अपना गुजारा कर सके। हमें नये तरीके से भूमि सुधार के कार्यक़म को करना पड़ेगा। बंगाल राज्य की समस्या को देखने के लिए यहां कोई नहीं है। केरल से राधाकृष्णन जी हैं। वहां पर सुधार तब हुआ, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। वामपंथियों ने भूमि सुधार को आगे बढ़ाया है, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सब्िजयों और फलों के बारे में एक वकता ने बताया कि हमारे देश में फलों और सब्िजयों की प्रोसेसिंग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में उनका विनाश हो जाता है। अगर हम सही ढंग से उनकी प्रोसेसिंग करके मार्िकटिंग कर सकें तो इस देश का विदेशी ऋण पांच साल के अंदर वापस किया जा सकता है। उसके लिए जो मनिस्टरी बनी थी उसने कोई खास काम किया हो, मैं नहीं जानता। सब्िजयों और फलों के लिए अगर हम कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें तो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ किसानों का भी भला होगा और उन्हें लाभ मिलेगा। एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। बजट के समय एक तरफ तो आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में आंकड़े बताते हैं कि हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और कृषि के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन दिसम्बर महीने में हम पूछते हैं तो सर्कूलर चला जाता है कि अभी और खर्चा मत कीजिए। यह करने के पीछे कारण कया है? आपका जो वित्तीय घाटा है उसको नीचा रखने के लिए आप इस प्रकार की नीति बनाते हैं। नतीजा यह है कि सारे देश के लोगों को केवल पता लगता है कि इतना पैसा बढ़ा दिया, जबकि वास्तविक रूप में आपने रूरल डेवलपमेंट में नहीं बढ़ाया होता। वर्ष १९९९-२००० में रूरल डेवलपमेंट में आपने ७२८३ करोड़ को घटाकर ६९०२ करोड़ किया है तो आपने इसमें एलोकेशन कम किया है।

22.00 hrs. आपने मिड-डे मील में पैसा कम कर दिया। उसमें गरीब मां-बाप के बच्चे जाते हैं। वहां उन्हें खाना मिलता है। इस कारण ड़ॉप-आउट कम होता है। सरकार की जो मंशा है, उसमें भी आपने पैसा कम कर दिया है। एम्पलायमैंट एश्योरेंस स्कीम में १९९० करोड़ रुपए से १७०० करोड़ रुपए कर दिए। इसी तरह रूरल डैवलपमैंट में कम कर दिए। पंचायतों के लिए जो पैसा रखा, हम उसकी सराहना करते हैं लेकिन वह कार्यान्िवत होना चाहिए। हमारे यहां पंचायतों के पास पैसा है लेकिन प्रदेश सरकारों और केन्द्र शासित इलाके की सरकार के पास एम्पावरमैंट नहीं है। उन्हें जब तक अधिकार नहीं देंगे और इंजीनियरिंग स्टाफ की मदद नहीं मिलेगी तब तक ग्राम पंचायतें सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। आपकी सैल्फ रिलाऐंस की बात कहां गई? आप स्वदेशी की बात भी भूलने लगे। अगर हम इस दिशा में नहीं चलेंगे तो कैसे काम होगा? यह चीज आवश्यक है। केन्द्र शासित इलाकों की बहुत सी मजबूरियां हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र शासित इलाकों में विधान सभा नहीं है। आपने वनांचल, छत्तीसगढ, उत्तराखंड की बात कही। हम इसके लिए राजी हैं। केन्द्र शासित इलाकों में जहां विधान सभा नहीं है, वहां एक व्यकित का शासन है, एडमनिस्ट्रेटर जो कहेगा, वही बात होगी, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जब आप विपक्ष में थे तो आपने इसका समर्थन किया लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में चले गए तो इस बात को भूल गए। जहां विरोध हो सकता है, उसे आपने अपना लिया। जहां के लोग इस बात को चाहते हैं और निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहां आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। नॉर्थ-ईस्ट की तरह वहां के लोग हथियार उठा लेंगे तो ठीक नहीं होगा। हम बंगाल खाड़ी के बीच में हैं। वहां से कलकत्ता १३०० किलोमीटर दूर है। मद्रास भी १३०० किलोमीटर दूर है। हम उसके बीच में हैं। हम टापू में हैं। वहां के लोगों को आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं। विकास के लिए जो पैसा जाता है, उसका ठीक से उपयोग नहीं होता। इनफ्रास्ट्रकचर पर हमेशा सरकार खर्चा करती है। पूरे देश में एक व्यवस्था है लेकिन हमारे लिए दूसरी व्यवस्था है। एयरपोर्ट बनाने के लिए यूनियन टैरिटरी के बजट के पैसे से खर्चा होता है। हमारे बजट से ४०-५० करोड़ रुपया इन कामों के लिए चला जाएगा तो हमारे विकास के काम में बाधा पड़ेगी। जहाज के मामले में कया हो गया? प्रधान मंत्री जी ने दौरे के समय कहा था कि जहाज खरीदने का प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन वह किलयर नहीं हुआ। जब हम इस बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि अभी किलयर नहीं हुआ, देखते हैं कि कब होगा? हमेशा ऐसी बात यूनियन टैरिटरी में रहने वाले लोगों के साथ होती है। हम वैसे सटिजन हैं जैसे आप हैं। आप अपने पूरे अधिकार चाहते हैं लेकिन छोटी-छोटी जगह से आने वाले लोगों और केन्द्र शासित इलाकों के लोगों की बात आप देखना नहीं चाहते हैं। जैन साहब यूनियन टैरिटरी चंडीगढ़ से आते हैं। उनको मालूम है कि वहां किस प्रकार की दिककतें हैं। दादरा नगर हवेली या दमन दियू में अलग दिककतें आ रही हैं। इसलिये आज उनके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। देश को यह मेसेज नहीं जाना चाहिये कि जब तक हथियार नहीं उठायेंगे, तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी - ऐसी बात नही होनी चाहिये। देश में यह मैसेज जाना चाहिये कि आपको कोई भी चीज़ पाबंदी के बिना मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह काम करना अच्छा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने कयों नहीं किया। यह ठीक है कि हमारी सरकार ने नहीं किया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसी रास्ते पर जायें। इसमें आपत्ित की कोई बात नहीं है। जब मैं कहता हूं कि वह ठीक बात है तो आपका रास्ता ठीक है। आप आगे जाइये, कया दिककत है? मैं दो पाइंट और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, एक ग्रेजुएट कलर्क को चार या साढे चार हजार रुपये वेतन मिलता है लेकिन जो शपिंग कारपोरेशन या इंडियन ऑयल में काम करता है, उसे १०-१२ हजार वेतन मिलता है, बैंक में काम करने वाला भी १०-१२ हजार वेतन लेता है। यदि वही व्यकित प्राइवेट जगह जाकर काम करेगा तो तो उसे दो-ढाई हजार रुपये मिलेंगे । ये सब लोग एक कैटेगरी के हैं और बाजार से सब को एक रेट पर सामान खरीदना होता है। इस प्रकार कुछ लोग दुख और पीड़ा में जीवन व्यतीत करते है। सरकार को इसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिये। सरकार को सोचना चाहिये कि एक-समान राष्ट्रीय वेतन नीति बनाकर हर वर्ग के लोगों के लिये जीने का रास्ता बनाया जाए। अभी आपने रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ा दी, इससे बेरोज़गारी की स्िथति में फर्क आयेगा, नौजवान लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको काम नहीं मिलेगा। बेरोज़गार युवक बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिये सरकार कया करेगी? सरकार कहती है कि वे सैल्फ-एम्पलायमेंट करें, बैंक से ऋण मिलेगा। पता नहीं वित्त मंत्री जी को मालूम है या नहीं कि बैंकों से सैल्फ एम्पलायमेंट के लिये कैसे लोन मिलता है? मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था। वहां मेरे सामने कई केस आए जिनमें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। यदि किसी का नाम रिकमेड होकर चला गया तो भी ऋण नही मिलता। इस तरह कैसे काम चलेगा? नौजवान लोगों ने को-आपरेटिव बनायी और पत्थर तोड़ने के काम के लिये ऋण लेना चाहा परन्तु उन लोगों को लोन नहीं दिया गया। मिट्टी खोदकर ईंट बनाना चाहा तो कहा गया कि इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। जब आप सैल्फ-एम्पलायमेंट देना चाहते हैं तो इस तरह की पाबंदी लगाने से कैसे काम चलेगा? आप उनको किस तरह से रोज़गार देंगे? वित्त मंत्री जी अगर मेहरबानी कर सुनेंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुविधा आपने नॉर्थ ईस्ट में दी है, वही सुविधा अंडमान और निकोबार को देंगे तो हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अंडमान और निकोबार के लिए आपने जो ऐलोकेशन रखा है, मैंने देखा है कि ऐग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट में आपने कम कर दिया। इसमें १९ करोड़ रुपये दिया है जो पहले २०.४१ करोड़ रुपये था। ट्रांसपोर्ट में आपने थोड़ा रखा है लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है कयोंकि ट्रांसपोर्ट का आधा बजट तो हमारा जहाज खरीदने में ही चला जाता है। इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट में ऐलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस का बजट भी आपने कम कर दिया है। वहां बहुत पोचिंग होती है। विदेशी लोग ट्रॉलर लेकर आते हैं और आने के बाद उधर काफी दिककत करते हैं। कभी पेड़ काटकर ले जाते हैं और कभी मगरमच्छ पकड़कर ले जाते हैं। इन सबको रोकने के लिए आपको पुलिस विभाग में ज्यादा ऐलोकेशन देना पड़ेगा लेकिन वह ज्यादा ऐलोकेशन इसके लिए नहीं रखा है। आपने उसको कम कर दिया। हालांकि ग्ृाह मंत्री ने मंजूरी दे दी कि मैरीन पुलिस फोर्स बनाई जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you have to conclude. I am seeing the faces of other Members. श्री मनोरंजन भकत : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम दूर दराज के जो इलाके हैं, जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जबकि वह राष्ट्रपति जी के सीधे ऐडमनिस्ट्रेशन में रहते हैं, पर उनके लिए न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात होती है और न बजट में बात होती है। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में दिखाई नहीं दिया कि यह भारत का अंग है और इसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री चले गए हैं, उनके पास सुनने के लिए समय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के कंसनट्रेशन को इधर-उधर कर दिया। उपाध्यक्ष जी, आप हमें तो चेतावनी देते हैं मगर उनको भी चेतावनी दीजिए। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मेहरबानी करके दूरदराज के जो इलाके हैं -- अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव हैं, उनके लिए बजट कम न करें। उनके यहां विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए और साथ साथ वहां रोज़गार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

> श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : उपाध्यक्ष महदोय, आम बजट पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं बजट की निष्पक्ष समीक्षा और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हर साल जब भी नया बजट आता है तो सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, नये-नये वायदे किये जाते हैं, लुभावने नारे दिये जाते हैं, लेकिन उसका अंत बराबर डरावना रहा है। ५० साल की स्वतंत्रता के इतिहास में हर बजट ने हमें भूख दी है, हर बजट ने हमें पीड़ा दी है, गरीबी को बढ़ाया हो, महंगाई को दिन दूनी, रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह बजट उन बजटों से कही भिन्न नहीं है। देश का जो वर्तमान प्रतिकूल आर्िथक माहौल है, उसमें हम वित्त मंत्री जी के प्रयास की सराहना करते हैं। मैं समझता हूं कि अब की बार वित्त मंत्री जी तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। एक बार जब हम लोग साथ थे, तब इन्होंने बजट पेश किया था। अगली बार जब इन्होंने बजट पेश किया था तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े हौसले के साथ इन्होंने कहा था कि यह अंतिम व्यकित का बजट है और इस बजट से देश में एक नये आर्िथक युग का सूत्रपात होगा - उन्होंने ऐसी उम्मीद बंधाई थी, लेकिन उस उम्मीद पर हम खरे नहीं उतरे और मैं माफी चाहूंगा, यह मेरा आरोप है कि सत्ता में आने के बाद जितना बी.जे.पी. का आर्िथक दर्शन बदला है, दुनिया की पार्िटयों के इतिहास में शायद किसी भी पार्टी के आर्िथक दर्शन में इतना बदलाव नहीं हुआ है ... (व्यवधान)जब आपने मुझे छेड़ दिया है तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। आपने आर्िथक सम्मान की बात कही, स्वदेशी की बात कही, स्वावलंबन की बात कही, लेकिन आपने जिस तरह से आनन-फानन में शोर-शराबे के बीच पेटेन्ट बिल को पास कराया, दुर्भाग्य से मैं यहां नहीं था। उसके पास कराने में गांधी पुत्र भी पीछे नहीं रहे और आप भी पीछे नहीं रहे। गांधी जी की छाती पर ठगैट" और पेटेन्ट को जिस तरह से लादा गया, मैं मानता हूं कि पेटेन्ट बिल का पास होना भविष्य की आर्िथक गुलामी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हैं और हमने विश्व व्यापार संगठन के सामने घुटने टेक दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी शान के साथ जब पोखरण विस्फोट किया था तो कहा था कि हम दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, यह हमारे राष्ट्र के सम्मान का सवाल है। उन्होंने उनके आगे झुकने का काम नहीं किया तो लोगों को कुछ उम्मीद बंधी थी। लेकिन जब हम दुनिया की बड़ी शकितयों के सामने नहीं झुके तो फिर पेटेन्ट के मामले में विश्व व्यापार संगठन के सामने घुटने कयों टेक दिये? यह राष्ट्र के लिए एक आत्मघाती कदम है। मैं मानता हूं कि इस तरह से हमने आर्िथक साम्राज्यवाद की साजिश का देश को शिकार बना दिया है और आने वाली संतति को इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब इन्होने कहा था कि यह अंतिम व्यकित का बजट है, लेकिन इस बार कहा गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्तय सेन के विचारों के अनुरूप हमने बजट पेश किया है। इसके पूर्व वकता श्री वाइको साहब बोल रहे थे तो इसकी प्रशंसा में उन्होंने कहा था कि यह बजट नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्तय सेन के विचारों के अनुरूप है। मैं जानना चाहूंगा कि अंत्योदय और अंतिम बजट की कया परिकल्पना थी। गांधी जी ने कहा है कि विकास के थर्मामीटर वे नहीं है, विकास के बैरोमीटर वे नहीं हैं कि हम माल खड़ा कर रहे हैं, कलैकट्रेट बना रहे हैं, नये अनुमंडल बना रहे हैं, नये खंड और प्रखंड बना रहे हैं, कमिश्नरी बना रहे हैं या फिर शहरों की बढ़ौतरी हो रही है - ये विकास के पैमाने नहीं हैं। विकास और अंतिम व्यकित के अंत्योदय की जो गांधी जी की परिकल्पना थी, जो जे.पी. और लोहिया जी की परिकल्पना थी, चूंकि आम बजट पर बात हो रही है, इस बजट से जो अंतिम समाज का व्यकित है, उसकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, उसके तन पर कपड़ा है या नहीं, उसके लिए दो जून की रोटी का इंतजाम हुआ है या नहीं, उसके सिर पर झोंपड़ी है या नहीं, सिर ढकने का इंतजाम हुआ कि नहीं। गांधी ने कहा कि यदि उस गरीब के सिर पर छत है और उसके तन पर कपड़ा है, उसके होठों पर मुस्कान है, तो समझ लीजिएगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा। इस मामले में हम लगातार पीछे चले जा रहे हैं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आम बजट में नेहरू जी के जमाने से और आज भी आधे से थोड़े कम लोग बराबर छूट जाते हैं। आम बजट आम लोगों के लिए नहीं बनता, देश के गरीब लोगों के लिए नहीं बनता, झुग्िगयों में बसने वाले लोगों के लिए नहीं बनता, बल्िक आम बजट बनता है सफेदपोश लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, आपके और हमारे लिए और बहुत हद तक वह जाता है, तो मध्य वर्ग तक। उसके बाद उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। आम लोगों के लिए उसका कोई नफा-नुकसान नहीं होता। मैं कहूंगा कि ५० सालों में जितने बजट पेश किए गए हैं वे और वर्तमान खजाना मंत्री, माननीय सिन्हा साहब ने यह तीसरा बजट पेश किया है, लेकिन आज भी हमारा देश ५० वर्ष की आजादी के बाद दुनिया में निर्कषरों और मूखर्ों का सबसे बड़ा देश है, यह देश रोगियों का सबसे बड़ा देश है, इस देश में भूख से बिलबिलाती हमारी महिलाएं अपना तन बाजारों में बेचने के लिए मजबूर हैं और वेश्याएं बनने को विवश हैं, यह देश दुनिया में वेश्याओं का सबसे बड़ा देश है, यह कहते हुए हम शर्म अनुभव कर रहे हैं। यह देश दुनिया में अंधों का सबसे बड़ा देश है जहां तारकोल और जलती हुई रेत पर चलते हुए लोग अंधे हो रहे हैं, प्रति वर्ष ५ से ७ लाख लोग इस देश में अंधे हो रहे हैं। यह देश दुनिया के विकलांगों का सबसे बड़ा देश है जहां कुपोषण के शिकार बच्चे विकलांग हो रहे हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बजट से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है, कोई क़ांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं बिहार से आता है और वित्त मंत्री जी भी बिहार से हैं इसलिए मैं बिहार की पीड़ा को, बिहार के दर्द को उजागर करूंगा। आज से पहले भी लगातार बिहार से एक से एक बड़े नेता हुए, लेकिन बिहार की त्रासदी है कि बिहार को आज तक एक बेटा नहीं मिला। जिस दिन बिहार की पीड़ा से जुडा हुआ, बिहार के संघर्ष से जुड़ा हुआ, बिहार के हकों की जो पिझले ५० वषर्ों से उपेक्षा होती रही है, उनसे जुड़ा हुआ एक बेटा मिल जाएगा तो रायसीना की पहाड़ी पर बैठकर बिहार के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है और जो ५० वषर्ों में नाइंसाफी की गई है, उसका हिसाब एक बार में ही चुकता हो जाएगा। हमें अफसोस है कि यहां दिल्ली की सत्ता में बड़े-बड़े पदों पर बैठने के बाद भी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के बाद भी लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी के नेत्ृात्व में १९५२ में पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें हमारे बिहार का दूसरा स्थान था और आज हम अंतिम पायदान पर हैं। बिहार में कया नहीं है? मैं अगर कहूं कि शायद दुनिया का सबसे सम्ृाद्ध प्रान्त बिहार है, तो कोई अतिशयोकित नहीं होगी। बिहार में कोयला है, अभ्रक है, मैंगनीज है, ताम्बा है, बाकसाइट है, १० करोड़ बाहें हैं २० करोड़ हाथ हैं, जहां जनसंपत्ित है वनसंपदा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बिहार की त्रासदी है कि हमारी लगातार उपेक्षा हुई है। केन्द्र द्वारा उपेक्षा, बिहार सरकार चलाने वाले लोगों की लूट, ये दोनों बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज अगर बिहार हाथ खींच ले, तो दिल्ली के कल-कारखाने बन्द हो जाएंगे, हमारी दम पर हरियाणा की हरियाली है, हमारी दम पर पंजाब की खुशहाली है, लेकिन हम कंगाल हैं। जहां पानी वरदान होना चाहिए वहां पानी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। नेपाल से आज तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। नेपाल से निकलने वाली नदियां हमारे लिए त्रासदी हैं और वे हमारे लिए अभिशाप साबित हो रही हैं जो हमको बहाती हैं, जो हमको डुबाती हैं। उनके कारण प्रति वर्ष अरबों रुपए की संपत्ित बह जाती है और उसके कारण हुआ घाव दूसरे वर्ष तक भर नहीं पाता है। हमारी उर्वरा धरती को खंगाल कर, उसकी उपजाऊ मिट्टी को बंगाल की खाड़ी में नदियां बहाकर ले जा रही हैं जिसके कारण वहां एक टापू जैसा बन रहा है जिस पर ५० लाख से १ करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। यह हमारी विडंबना है, लेकिन सब कुछ के बावजूद हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आबादी १० करोड़ है जो हिन्दुस्तान की आबादी का १०वां हिस्सा है, लेकिन गरीबी की दृष्िट से हिन्दुस्तान में हमारा १४वां हिस्सा हैं। इसलिए हमारी वित्त मंत्री जी से स्पष्ट मांग है कि बिहार की पीड़ा से जुड़िए और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धान्तों के अनुरूप, गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप और लोहिया जी के सिद्धान्तों के जब अनुरूप पिछड़ी जातियों को और समूचे पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है, तो देश के सबसे बड़े पिछड़े राज्य को विशेष अवसर मिलना चाहिए, मैं यह मांग आपसे करता हूं। जब तक ये तमाम बातें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी रॉयल्टी २० साल पुरानी है। आसाम के छोकरों ने तीन साल रॉयल्टी का रिवीजन करा लिया जिससे उनकी हालत में थोड़ी सा सुधर हुआ। १९९७ में तय हुआ कि रॉयल्टी मूल्यों पर आधारित होगी, लेकिन हम उसके चककर में पड़ने वाले नहीं हैं। हम यह वचन मांगते हैं कि हमारी जो खनिज सम्पदा है, उसके वजन के हिसाब से हमारा शेयर तय कर दीजिए। हम बाकसाइट, तांबा, आयरन, कोयला बेचेंगे। हमको इसकी छूट दीजिए, हम उसी से बिहार का विकास कर लेंगे। इन तमाम बातों और तमाम पीड़ाओं के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, यह मेरी गुजारिश है। हम फिर कहेंगे कि बजट में सारे दुर्गुण नहीं है, बजट में सारे नेगिटव पॉंइट नहीं हैं, उनको बखान करने का आप ज्यादा समय भी नहीं देंगे लेकिन यह अच्छा प्रयास है और इस अच्छे प्रयास का अच्छा प्रतिफल न निकले तो सारा मामला जीरो हो जाता है। सुनहरे सपने हैं और रिजल्ट कुछ नहीं होगा। इसलिए इस दिशा में प्रयास होना चाहिए।

> श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिन्हा जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो भी प्रमुख विभाग हैं जैसे कृषि है, ग्रामीण विकास है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, उद्योग और खनिज आदि प्रमुख विभाग हैं, उन सभी विभागों में १९९८-९९ में जो ऐस्िटमेट रखा गया था, उससे कम ऐस्िटमेट इस बजट में किया गया है। आपने देखा होगा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में १२८ करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास में ३४९ करोड़ रुपये, सिंचाई में २२६ करोड़ रुपये, ऊर्जा में २,७०१ करोड़ रुपये, उद्योग और खनिज में ८,६७२ करोड़ रुपये कम किये हैं। इस बजट के आने से महंगाई तो बढ़ने वाली है कयोंकि यह डेफीसिट बजट है। पूरे देश में बजट की बात आज सरकार की तरफ से की जाती है, उससे न किसानों का फायदा है और न बेरोजगारों को फायदा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी इस बजट में फायदा नहीं मिलने वाला है। आज आप कृषि विभाग में देखिये कयोंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह कृषि क्षेत्र है। महाराष्ट्र के अंदर व्यावसायिक कृषि का उत्पादन कम होता है। चीनी और कपास का उत्पादन वहां बड़े पैमाने पर होता है। आज कपास की हालत कया है? कपास मराठवाड़ा, विदर्भ में बड़े पैमाने पर पैदा होता है। आज कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कपास की जो एकाधिकार योजना चल रही है, उससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिली है लेकिन आज कपास के जो भी किसान हैं, वे बहुत बुरी हालत में हैं। आपने जो भी टैकस लगाये हैं, सूत कातने के ऊपर टैकस लगाया है, जो पांच टके था, वह नौ टके बना दिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर चीनी मिले हैं, सूत की मिलें हैं, वह तो पहले ही घाटे में हैं। इसके अलावा आपने जो नया टैकस लगाया है, उससे कपास की मिलें बंद होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। आपने कृषि क्षेत्र के अंदर जो भी वायदे किये थे, आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर तीन साल से दुष्काल हो रहा है। कभी ओला दुष्काल होता है तो कभी पानी नहीं आता है। महाराष्ट्र विदर्भ के अंदर तीन सालों से लगातार किसान बहुत परेशानी में हैं। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ मदद मांगी थी। जब श्री मनोहर जोशी जी मुख्य मंत्री थे तब भी मदद मांगी थी। हमने बार-बार कहा है। आपने बंगाल को मदद दी, दूसरे स्टेटस को मदद दी लेकिन महाराष्ट्र को केन्द्र की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। हमने प्रोजैकट भेजे लेकिन महाराष्ट्र की दुष्काल के समय भी मदद नहीं की गई। आज महाराष्ट्र की चीनी मिलें, कपास पैदा करने वाले किसान संकट में हैं। हम बीमे की बात करते हैं लेकिन कितने लोगों को कार्ड दिए गए हैं? जिनके पास पैसा है, जो बड़े किसान हैं, उनको कार्ड मिले होंगे। जब तक छोटे किसानों का बीमा नहीं करेंगे तब तक उनको होने वाले नुकसान से बचाया नहीं जा सकता। हमने देखा है, खास तौर से कपास पैदा करने वाले जो किसान हैं, आप देखिए उनको कितना पैसा मिलता है। आज महाराष्ट्र और पूरे देश में बहुत कम कपास हुई है। हम अपने किसानों को ज्यादा पैसा नहीं देते। हम पाकिस्तान से कपास की गठियां बनवाते हैं, दूसरे देशों से बनवाते हैं लेकिन अपने यहां के किसान चाहे गेहूं, कपास और चीनी का उत्पादन करने वाले हों, उनकी ज्यादा मदद नहीं करते। इस नीति को बदलना चाहिए। आपने पिछली बार कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारे देश में सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना सरकार के लिए अनिवार्य है लेकिन आज भी हम लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो आदिवासी एरिया है, आज भी मैलघाट, चन्द्रपुर, विदर्भ के आदिवासी एरिया में देखिए, शिक्षा की सुविधा नहीं है। हम उन्हें पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं । आप जो उच्च शिक्षा की बात यहां कहते हैं, यह कहा गया कि सरकार उच्च शिक्षा के लिए कोई खर्च करने वाली नहीं है जब खर्चा करने वाले नहीं हैं तो उच्च शिक्षा पर जो खर्च आता है, कम से कम उतना पैसा, जो भी शिक्षा मिलती है, उसके लिए उनको देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो खाद्य संस्थाएं चलाती हैं, उन पर उच्च शिक्षा है। हमने देखा, पार्िलयामैंट में ए.आई.सी.टी. बनी है, लेकिन उसके जो नॉर्मस हैं, जो अच्छी शिक्षण संस्था है, उनको नहीं मिलते। महाराष्ट्र सरकार ए.आई.सी.टी. के सर्कुलर को भी नहीं मानती। आज इस देश में जो पढ़े-लिखे जवान हैं, खास तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और दो-तीन राज्यों ने उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। उनके बराबर में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन्हें बंद कर दीजिए लेकिन जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन पर जितना खर्चा लगता है, अच्छी शिक्षण संस्थाओं को उतना खर्चा देना चाहिए। इस पर भी केन्द्र सरकार का ध्यान नहीं गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देते हैं, उसके मुताबिक वे संस्थाएं चल रही हैं। आपको उच्च शिक्षा के बारे में ख्याल करना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए सैंट्रल से बहुत पैसा जाता है, पंचायत तक जाता है। राजीव गांधी जी के वकत पैसा डायरैकट ग्राम पंचायत को मिलता था। सैंट्रल से जो पैसा जाता है, उसका बराबर उपयोग नहीं होता। महाराष्ट्र के हर गांव में संडास डालने का जो काम हुआ, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ।

... (व्यवधान) आज ग्रामीण विभाग की जो भी योजनाएं हैं, वे सैंट्रेल गवर्नमैंट से चलती हैं लेकिन वहां के एम.पीज को विश्वास में नहीं लिया जाता। जैसा क्षी पराजंपे ने कहा, सैंट्रल की जो योजना है, डायरैकट पैसा देते हैं तो उसमें सभी एम.पीज. का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। वह हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वे योजनाएं हमारे मुताबिक वहीं पर नहीं हो रही हैं। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ी है। मैं केवल भ्रष्टाचार की बात यहां कहूंगा कयोंकि हमने देखा कि यदि कोई छोटा व्यापारी मिलावट करता है तो उसे सजा हो जाती है लेकिन हमारे देश में, मैंने आज के जनसत्ता में पढ़ा है, अम्बानी साहब हमारे देश में हैं, बहुत बड़ी रिलायंस कम्पनी चलाते हैं। आपने उन्हें तीन लाख टन नाफथा दिया है। उस नाफता का रेट सात रुपये है, आपने उसे कभी नहीं बढ़ाया लेकिन वे २० प्रतिशत नाफता ही यूज करते हैं और ८० प्रतिशत नाफता पैट्रोल में जो मिलावट होती है, वह रिलायंस कम्पनी करती है। उसके बारे में आपने कया किया? दस साल हो गए, ६० हजार करोड़ रुपये रिलायंस कम्पनी ने नाफता की मिलावट करके लिए हैं। हमने प्राईम मनिस्टर को दिया है। सब लोगों ने यह बात कही है।

... (व्यवधान)मैं आपकी बात ही कहना चाहता हूं, आज सत्ता आपके हाथ में है, प्राइम मनिस्टर को हमने पेपर दिये हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, जो बड़े भ्रष्टाचार करने वाले हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियां चलाने वाले लोग हैं, ६०-६० हजार करोड़ रुपया जिन्होंने मिलावट करके कमाया है, आप उनके विरुद्ध कया करना चाहते हैं? मैं नाम लेकर कह रहा हूं। इसके बारे में आपको इन्कवायरी करनी चाहिए और जो दोषी हैं, उनको पकड़ना चाहिए। मैं अम्बानी साहब का नाम ले रहा हूं, कयोंकि ये पूरे पेपर हमने प्राइम मनिस्टर साहब के पास दे दिये हैं, उसके बारे में आप कया कर रहे हैं? श्री राजवीर सिंह (आंवला): अम्बानी को यहां तक किसने पहुंचाया? अम्बानी को यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रणव मुकर्जी उस पार्टी में थे।

... (व्यवधान) श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : जो आप कह रहे हैं, वह देश के सामने है। आज पारदर्शकता नहीं है, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जहां प्रूफ है, हम आज आपको दे रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्कवायरी करनी चाहिए, यह हमारा कहना है। इस पर आप बराबर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है। श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री (झांसी): बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री दत्ता मेघे : धन्यवाद कयों दे रहे हैं, उनको पकड़वा दीजिए, फिर धन्यवाद दीजिए। आज पैट्रोल में मिलावट के लिए, बड़े-बड़े टेंकर रोज निकाले जा रहे हैं और इस देश के अन्दर कोई कुछ नहीं कर रहा। आज आपके हाथ में सत्ता है, मैंने नाम लेकर कहा है, वित्त मंत्री जी, आप इसकी इन्कवायरी करिये कि इसके पीछे कौन है, कयों टेंकर जाते हैं, कहां मिलावट होती है? आम जनता जब पैट्रोल भरवाती है तो उसको मिलावटी पैट्रोल मिलता है। इसके बारे में आपको जरूर इन्कवायरी करनी चाहिए और जो भी बात है, उनको साइड करने की बात हम लोगों को करनी चाहिए। आखिर में एक बात कहता हूं।

... (व्यवधान)मेरा भाषण सुनिये, मैं अपनी बात कह रहा हूं। वे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे डिस्टर्ब कयों कर रहे हैं, आपका भी बोलने का नम्बर आयेगा। पचास साल में, १० साल में जो हुआ, कल आप उसको बन्द कर दीजिए न। मैं यही कहने वाला हूं। मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे यहां शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स के जिन लोगों को ग्रांटस मिलती थी, श्रीमती मेनका गांधी जी यहां नहीं हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति की स्कीम्स के लिए पैसा रखा था, उसमें से ३२ करोड़ रुपया उन्होंने पशुओं के लिए डाइवर्ट कर दिया। आप उनके लिए अलग से आबंटन दीजिए, अलग से पैसा लीजिए, लेकिन जो शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की स्कीम्स के लिए ३२ करोड़ रुपया था, वह उन्होंने उधरक कयों ट्रांसफर कर दिया? जानवरों के लिए कौन नहीं बोलता, आप उसके लिए अलग से करिये न। लेकिन जो गरीब आदमी के लिए, जो शैडयूल्ड कास्टस के लोगों की शिक्षा के लिए और दूसरे काम के लिए पैसा रखा था, वह पैसा उन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया तो उन लोगों को कैसे हम न्याय दे सकेंगे, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोग व्यवधान कर रहे हैं। आपका बजट पास होने वाला है, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप रहिये, लेकिन अच्छा राज करिये, लोगों के लिए करिये, गरीब लोगों के लिए करिये, किसानों के लिए राज करिये। लेकिन आज जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी सरकार में जो हो रहा है, उसका भी आपको ख्याल रखकर, जो भी उचित हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

> >SHRI B.M. MENASINAKAI* (DHARWAR - SOUTH): Mr Deputy Speaker, Sir, you are also a Kannada man. I therefore request you to kindly give sufficient time such that I can cover all the points. The Hon'ble Finance Minister presented the Budget for the year 1999-2000 on the 27th February, 1999 at 11 AM. This is a unique and historical Budget. I thank and congratulate the Hon'ble Finance Minister for his hard work in preparing this excellent Budget.

The Hon'ble Minister has given top priority to agriculture and irrigation. There is a substantial increase in Budget allocation for agriculture. I and all farmers of this country are grateful to the Finance Minister. The farmers deserve this increased budget allocation as they constitute 70% of the population of the country.

The pricing of agricultural produce should be maintained. Standard prices should be maintained so that the farmers do not go to cities seeking livelihood. Regarding this there is a mention in the President's Address also. A Committee would be set up to look into the various aspects of agricultural production and fixing the proper prices. I welcome this measure.

"Annapurna" will provide 10 kgs of food grains per month free of cost to all indigent senior citizens who are eligible for old age pension but are presently not receiving it and whose children are not residing in the same village. I suggest that this condition of "children are not residing in the same village" should be removed. In fact, the children of these old people can take care of their parents if they live together.

The zero budget on the principle of noble prize winner Amartya Sen's welfare economy is a great achievement of the Minister.

Kisan Credit Cards is a very good step. But unfortunately some States are misguiding the farmers stating that it is the scheme of the State Government. It is the responsibility of the Centre to remove this misunderstanding from the minds of farmers.

______________________________________________________________________________ *Original in Kannada.

Irrigation has got a big boost this year. The allocation has been enhanced. My humble request to the Centre is to provide substantial funds during the current financial year 1999-2000 for completing Upper Thunga Project, a dream project of the people of my constituency which is pending for more than one decade. This would provide water to irrigate about 2.75 lakh acres in my constituency. Land reforms should be implemented very strictly and institutional credit flow should be encouraged further by the Government of India.

The Minister has taken stringent measures to control the administrative expenditure. He should not feel shy to check the huge public expenditure and expenses in the Central Government offices. I earnestly hope that he would take suitable measures to curtail these unnecessary expenditures.

China is going ahead with the idea of privatising all services. I request the Hon'ble Minister to look into this matter with all seriousness.

Rural development programmes cannot be a success unless the allocation is made on the basis of population. More than 70% of the people live in villages. As per natural justice they should get the lion's share (70% and more) of the budget allocation. Urban areas consist only 30% of our population. Therefore, allocation of funds must be strictly on the basis of population. My submission to the Centre is to rectify the defect in the system of allocation between urban and rural areas.

I was not able to convince him over the last one year regarding the removal of section 44AB and section 44A of the Indian Income Tax Act, 1961. I have tried my best to convince him that those sections have become irrelevant, that the purpose is not served by those sections. His contention is that three lakh tax practitioners who are self employed commerce degree holders are not able to certify the accounts of the assessees.

They are not able to certify the accounts of the assessees. My point is that they are experts in accounts, B.Com. Graduates are experts in accounts. They are competent to certify the accounts of the assessees at any time. Therefore, I request him, through you, Sir, that at least five years or ten years experienced tax practitioners should be permitted to audit cases.

My only point is that the Finance Minister is making note of this. I am happy and thank you, Sir.

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Sir, he raised an important matter. Many times, we met the Finance Minister also with a delegation. Shri Mensinkai met him with a delegation. Those amendments have to be effected in the Income Tax Act. Shri Mensinkai was strongly advocating the point. He is a practising person for the last 25 years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know that.

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Many times we met the Minister concerned. He should respond to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. He was making a note of it.

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): We want to know what is in his mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He was making a note of it. Shri Osmani now.

>SHRI A.F. GOLAM OSMANI (BARPETA): Sir, at last, I have got a chance or an opportunity to say something before the hon. Finance Minister about the North Eastern States as a whole.

Sir, so far as the North Eastern States are concerned, the attitude of the Government at Delhi is very funny to my mind, because they think that problems there could be solved either by accord or by a sort of a package and it would not be possible to discuss all the things.

Now, I will just pick up from where the other hon. Member Shri Paranjpe left. He said some points about industrial aspect, about small scale industries and about service units. For the last 20 years, Assam and other States of the North Eastern Region are passing through turmoil. There are civil commotion for the last two decades as well as there are recurrent occurrences of extremism. How then can economy develop, in such circumstances? That is the moot point. I want to draw the attention of the hon. Finance Minister to the aspect as to whether he could diagnose the main reason and what is the way out. Shri Manoranjan Bhakta has wanted a sort of a package like the one given to Assam or to the North Eastern Region. But that package simply would not help unless you find out where to strike. It is a question of stagnation. How can we come out of that stagnation which we are experiencing over the last two decades or in a way, over the last three decades?Thirteen thousand small scale units were closed down in the last two decades. More than 30,000 small SSI units were closed down in the North-Eastern. Why? It is because of this type of turmoil and because of the non-proper functioning of the financial machinery which can enable development of industry and agriculture. You have given Rs. 6,000 crore. You are repeating this in the House. Shri Devegowda also said that 10 per cent of the Budget allocation of India be spent for North-East. It should cater to the developments of Assam and North-East. How can you spend it? What are the conditions? I refer to a specific problem and I hope the Finance Minister will reply to it. It is the problem of loanees. Hundreds of cases are pending in High Courts and other civil courts because the banks have started proceedings to recover the money. It is understandable. The banks will always try to recover the money. From where this money will come? The SSIs are not functioning properly. From where the entrepreneurs will pay the money? This is the main problem. A delegation is going to meet the Finance Minister to point out this aspect. Last time he said that he would instruct the Reserve Bank to examine this problem and find out a solution.

So far as taxation is concerned, the Finance Minister has given some sort of relief to the extent of 30 per cent to the tax evaders under the Kar Vivad Samadhan scheme. What about those people who took money from the banks, started business, but could not continue? I suggest to our hon. Finance Minister that for North-East he can announce some schemes like Kar Vivad Samadhan scheme. The Finance Minister has said that he has given tax holiday. It is welcome for the development of the industry. There should be an interest holiday for the capital already blocked due to the reasons which are beyond the control of the entrepreneuers. This can be done through schemes like Kar Vivad Samadhan scheme. It should be applied to North-East also.

In short, I would like to suggest to the Finance Minister to come up with some such scheme to save the industrial scenario of Assam and North-Eastern region.

With these words, I conclude.

>DR. B.N. REDDY (MIRYALGUDA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I would like to share my views about this Budget which the Finance Minister said is the most progressive Budget while presenting it. A few weeks before the Budget was presented, the Government has raised the prices of some products. ... (Interruptions) I would request the hon. Members to give a patient hearing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should address the Chair and finish your speech.

DR. B.N. REDDY : A few weeks before the Budget was presented, the Finance Minister was kind enough to raise the prices of sugar, rice, wheat, urea and cooking gas. Last March, when vote on account was presented, the prices of petrol and urea were raised. When there was an agitation by thousands of people, the same has been rolled back. The Government reduced the prices of diesel a few weeks before the Budget and then the rates were again increased. Increase in the diesel and petrol prices affect the total transportation. It definitely affects all the items used by the common man and they were made costlier.

There is 10 per cent surcharge on salaried people. This shows that the Finance Minister has not left the fourth class employees also. Nothing concrete has been done to improve the employment position when the youth of this country is running helter-skelter for employment. Instead, the Government has increased the age of retirement to 60 years which is going to cause much more unemployment.

Providing drinking water has been given the topmost priority in the National Agenda but nothing specific is being done in this regard by the Centre. Whenever it is raised in the House, we are being told that it is a State subject. We are being deprived of the drinking water facility even today. The Chief Minister of Andhra Pradesh, who is the leader of one of the supporting parties, at all critical times, after the presentation of the Budget has said that there is no direction in the Budget. Andhra Pradesh has also got a name today which is being talked about. It is being said that fake 500 rupee notes are in circulation today. Maybe, that is one of the ways to solve the problem. I would request the Government to think about this and see that something better is done to make available drinking water and food and also reduce the prices of essential commodities.

>SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, for the opportunity given to me. At the outset, let me congratulate the hon. Finance Minister for proposing in his Budget speech a scheme called `Annapurna' for senior citizens. I regret to inform the august House that the Minister is not kind enough to the senior citizens as a restriction regarding 20 per cent of the old age pensioner has been made. I would like to thank the hon. Minister for accepting some of the suggestions made by me in the Consultative Committee meetings.

Agriculture is the backbone of this country. We all say that the farmer is our king. But, unfortunately sufficient funds have not been provided for this. As I have been told not to take much time of the House, I will just give a few suggestions to the Finance Bill.

The present provisions contained in Section 143 (1), 143(1A) and 143(1B), have been modified to do away with prima facie adjustments, additional tax and issue of intimation in all cases. I would request the hon. Minister to please note it down.

The above amendments are being made on the ground that the ever increasing number of returns makes such processing of returns time consuming. While the amendment proposed is not objectionable, it has to be made clear under Section 271(1)(c) that prima facie disallowance of claims and deductions as are authorised in the present section 143(1) will not attract the penal provisions in that section. Otherwise, any inadvertent mistake committed by the assessee will lead to issue of notice under Section 271(1)(C) and consequent infructous work.

23.00 hrs. Sir, vide Clauses 81 and 82 of the Finance Bill, the interest chargeable from the assessee under Sections 234A and 234B has been reduced from two per cent to one and a half per cent per month. The interest chargeable under Section 201 (1 A) has been increased from 15 to 18 per cent per annum vide Clause 79. This has been done to rationalise the interest chargeable from the assessees. However, the interest payable to the assessee under Section 244A remains at one per cent for every month or part of a month. It may be proposed that the interest payable to the assessee is also increased from one per cent to one and a half per cent per month.

To discourage filing of frivolous appeals, it is proposed vide Clause 86 and 94 of the Finance Bill that the Appellate Tribunal may award costs in suitable cases under the Income Tax and Wealth Tax Acts. This is a very welcome amendment. In this connection, it needs to be mentioned that Assessing Officers very often make high pitched assessments which are deleted in appeals. In the final report, the Tax Reforms Committee (Raja Chelliah Committee) recommended that the Assessing Officer should be made accountable for their actions and if the percentage of the demands not upheld by the Tribunals is higher than a reasonable figure, say 50 per cent, the officer should be reprimanded. Suitable provisions may, therefore, be made in Clauses 84, 86, 93, 94 and 99 to the effect where the assessments made by the Assessing Officer are not upheld by the Commissioner Income-Tax/Tribunal.

> >SHRI K.H. MUNIYAPPA* (KOLAR): Mr Deputy Speaker, Sir, Mahatma Gandhi, the father of our nation declared that the farmer is the backbone of Indian economy. Nearly 80% of our people live in rural areas and most of them are farmers. But when the Budget allocation is made there is equi distribution of funds. Hence my humble request to the Government of India is to do justice to the farmers by allocation of more funds to them on the basis of population. Mahatma Gandhi, Motilal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, Smt. Indiraji and Rajiv Gandhi rendered yeoman's service for the cause of poor masses of our country. They liberated us from the clutches of Britishers, handed over their property to the nation. But what is the present Government doing for the poor people. I fail to understand the services and contributions of the present Government to the rural people.

Linking Ganga, Mahanadi, Godavari and Kaveri is a very old proposal. I have raised this vital issue in this august House at least one dozen times. But so far no action has been taken in this regard. The rivers that flow towards west have enough water and more than 2000 TMC of water goes to the sea. This wastage should be avoided and this excess water should be utilised for irrigating the dry land in the Western region of lour country. For this purpose the Centre should come forward and get assistance of NABARD, World Bank and other financial institutions. They should take keen interest in these progressive programmes instead of being busy in the jugglary of words and numbers.

Eight districts in Karnataka and 120 districts in the country are drought prone areas. There is an urgent need to provide water to these barren areas. In rural areas particularly in Kolar district of Karnataka there is severe shortage of drinking water also, in the villages. We have to cater to this need of the villagers without any further loss of time. I urge upon the Centre to look into this matter very seriously and to do the needful.

______________________________________________________________________________ *Original in Kannada.

Many people in the rural areas do not have two square meals. They do not have proper clothes. The education of their children is in jeopardy. There is no proper education for them. In urban areas there are public schools, convent schools and the students get all the facilities. Naturally these children score 90% and more in their examinations. Children in remote areas cannot get even 35% of marks in their examination. The Centre should have a uniform education policy. There should not be double standard at least in the field of education. All the children should get equal opportunities and all of them should be provided the same facilities throughout the country. Accommodation facility should be provided to the teachers in rural areas.

Imports have increased enormously. Import duty should be at least 35% otherwise our indigenous industry will come to halt. Already so many industries and public undertakings have become sick, some of them have already been closed. Revival of these industries and public undertakings should be the primary concern of our Government. Foreign agencies should not be allowed to take over our market and we should not loose huge foreign exchange anymore. Import of silk has affected our silk industry in the country and in the international market also. This has to be stopped forthwith.

The allocation for the department of social welfare is amazing. It is just around 5% whereas the total population which comes under social welfare programmes is about 70%. The population of SCs and STs itself constitute about 23% of our country's population and what is the percentage of Budget allocation to these hapless people.

Sir, my earnest request to the Centre is to increase the Budget allocation to the social welfare department. Residential Navodaya Schools have to be started in all the Taluks of the country. Then only we can impart value based education. Today's students are the future of our nation. They should get the best education.

Unemployment is another serious threat for the progress of our country. There is a steep increase in the number of unemployed persons in the country. The BJP Government, at the time of elections, had assured this nation to provide jobs to at least 1 crore youths. Instead of providing jobs they [have increased the retirement age of Central Government employees from 58 years to 60 years. This is the achievement of the BJP Government for the last one year. They are very keen about the Nomenclature. The name of Jawahar Rozgar Yojana has been changed. Indira Awas Yojana has also been changed. What is there in a name? Why should the Government indulge in such frivolous activity instead of thinking about the welfare of the people of India.

Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jain and all other people should be treated alike. On the other hand what is the BJP Government doing. The number of communal clashes has increased. The cruel killing of Australian missionary in Orissa is one of the glaring examples of communal atrocities.

It is high time for the Government to wake up. I caution them about the future if they continue to ignore the poor people and farmers of the country. If they continue like this I am sure that people will eject them from this House and we will be occupying the treasury benches very shortly. Our leader Smt. Soniaji will lead us and the entire nation to enable our country to usher into a new era of progress and prosperity before the turn of this century.

Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Budget and with these words I conclude my speech.

>SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Deputy-Speaker Sir, respected Union Finance Minister and my esteemed colleagues, I am thankful to the hon. Deputy-Speaker for giving me an opportunity to speak on the Budget for 1999-2000 which had been tabled on the 27th February, 1999. In my speech, I would like to mention certain points which are very very important for the people of the entire Bodoland territory and also the people of the entire North-Eastern Region.

In this regard, I would like to mention about the lack of infrastructure relating to agriculture, irrigation, education and certain other important sectors. Because of the lack of required infrastructure, the entire North-Eastern Region and particularly our Bodoland territory could not develop in any field. If the strategic North-Eastern Region and the Bodoland territory have to be developed in every sphere, then the Government of India has to take certain effective and concrete policy decisions. The Government has to take up some concrete projects in order to help those people particularly in the area of agriculture and irrigation, road communication, flood control, forestry and education etc. Most of the population of the North-Eastern Region is agrarian. In this regard, I would like to request the hon. Union Finance Minister to announce some very concrete and positive economic package particularly for my Bodoland territory. Special economic package was announced by the two former Prime Ministers. The total amount of those schemes and projects is about Rs.7,300 crore. Out of the Rs.7,300 crore, the share of Assam will be around Rs.4,000 crore. Out of the Rs.4,000 crore, for the Bodoland territory, it will hardly be around Rs.500 crore. It comes to less than 10 per cent. भारत सरकार द्वारा घोषित स्पेशल इकोनोमिक पैकेज से भी अगर बोड़ोलैंड एरिया को इतना कम हिस्सा दिया जाए तो वह कैसा जस्िटस है। हमारी बोड़ोलैंड टैरिटरी में भूटान देश और अरूणाचल प्रदेश से होकर बहुत सी नदियां जाती हैं। इन नदियों के ऊपर किसी तरह का कोई इरीगेशन प्रोजेकट नहीं बनाया गया है। उनमें से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। १९८० में भारत सरकार की अप्रूवल के बाद चम्पामतो नाम की नदी पर एक इरीगेशन प्रोजेकट लिया गया था, जिसका ओरजिनल प्लान एस्टीमेट १५ करोड़ ३२ लाख रूपये था, आज उसे बीस साल हो गये हैं, लेकिन वह प्रोजेकट पूरा नहीं हो पाया है।

Till today, about Rs.47 crore has already been spent for that project. Again, the officers concerned tell us that they require Rs.50 crore more to accomplish that project. बीस साल हो गये हैं लगभग ५० करोड़ रूपया पहले ही खर्च किया जा चुका है, फिर भी वह पूरा नहीं हो पाया है। सुना है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ रूपया आसाम सरकार को भेजा गया, लेकिन वह रूपया आसाम सरकार की तरफ से उसमें नहीं दिया गया I would like to know from the hon. Finance Minister why this sort of a discrimination has been done against the aforesaid project located within the Bodoland Territory ? इसके साथ-साथ हमारी एन्टायर बोड़ोलैंड टैरिटरी हर साल फलड से अफैकट होती है। सुनने को मिलता है कि प्लड कंट्रोल के लिए दिल्ली से करोड़ों रूपया भेजा जाता है, लेकिन वह रूपया कहां जाता है, हमें मालूम नहीं है।

I would like to know from the Government of India why this sort of a discrimination is going on against the Bodoland people. अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बोडोलैंड टैरीटरी में नदियों को कंट्रोल करने के लिए स्पेसफिक एंड कांक़ीट प्रोजैकट बनाने चाहिए।

Those projects have to be constructed by the Government of India itself,but not by the agencies of the Government of Assam. हमारा बोडोलैंट फारैस्ट्री में बहुत रिच है, लेकिन वहां सारी फारैस्ट्री खत्म हो गई है। उसको बचाने के लिए हमने सुरेश प्रभु साहब से बात की और हमने एक हजार करोड़ रुपए देने की मांग की थी। सुरेश प्रभु साहब उस दिन गौहाटी में गए थे, वहां भी हमने उनसे मिलकर बोडोलैंड की फारैस्ट्री बचाने हेतु प्रोजैकट चलाने और फायनेंश्यल असिस्टेंस देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला।

Till today, I have not even received a single paise out of that amount of Rs.1,000 crore. So, I would like to appeal to the Government of India to provide adequate financial assistance to the Bodoland area for its all round development. मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मुम्बई पोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, दिल्ली को इंटरनैशनल स्टेंडर्ड से भी अच्छा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन बोड़ो लैंड एशिया में एअरपोर्ट बनाने की बात किसी ने नहीं सोची तो एक दिन गौहाटी में रुककर रात बितानी पड़ती है।

As far as education is concerned we do not have a single university in our area, we do not have any medical college and we do not even have any polytechnic institute. This is the heart rending fact.

I would like to request the Government of India to set up one Central University, one Central Agricultural University, one medical college, one engineering college, some polytechnic institutes and a North Eastern Frontier Regional Institute of Science and Technology in our area. वहां के लिए रेलवे लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। वहां रोडस भी अच्छी नहीं हैं। इर्रीगेशन स्कीम भी कोई नहीं हैं। मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं कुछ नैशनल लैवल के कुछ ट्रइबल मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूं। लास्ट ईयर भी हमने बोला था कि एक नेशनल शिडयूल ट्राइब्स फाइनेनस डेवलपमेंट कारपोरेशन और अलग से एक नेशनल कमीशन फार शिडयूल ट्राइब्स वहां ट्राइबल फायनेंश्यल कापर्ोरेशन बनाया जाए, लेकिन ये नहीं बनाया गया और नैशनल एस.सी.एस.टी.कमीशन से अभी तक उसको जोड़कर रखा हुआ है। हमने मांग की थी कि बोडोलैंड के लिए सैपरेट पैकेज होना चाहिए। हमारी भारत सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए उनके प्राब्लम को दूर करने के लिए एक सैपरेट मनिस्ट्री, मनिस्ट्री औफ ट्राइबल्स अफेयर एण्ड डेवलपमेंट के नाम से होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात का सपोर्ट सभी एम.पी.लोग करेंगे।Until and unless we have a separate State of Bodoland, our problems cannot be solved. Therefore, I would like to appeal to the Government of India to concede to the burning demand of a separate Bodoland without any further delay, through the introduction of the requisite Constitution (Amendment) Bill in this august House during the on-going Session itself. This is the only way out. So, I would again like to appeal to the Government not to discriminate against the people of the North Eastern Region. अगर नार्थ इस्टर्न रीजन के ट्राइबल लोगों के साथ बात करनी है, तो दिल से बात करनी पड़ेगी, मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी, सिर्फ मुंह से नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मेरी बात को मनवाने के लिए नश्िचतरूप से मेरी मदद करेंगे और मुझे सहारा देंगे।

I would again like to appeal to all of you to share my concerns for the people of Bodoland area.

with these few words, I conclude my speech. श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए अपना नाम दिया है। आप लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट में मेरा नाम है। उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर शैलेन्द्र कुमार, आपके नाम देने से ही आपको बोलने के लिए समय दे दिया जाए, यह बात नहीं है। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

Shri Shailendra Kumar, your party has taken more time that what was entitled to it. श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : ठीक है, यदि आप हमें बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो हम वाक-आउट कर जाते हैं।

... (व्यवधान)

23.20 hrs. (At this stage Shri Shailendra Kumar and some other Hon. Members left the House) PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, when the Minister of Finance, Shri Yashwant Sinha, replies, I would only request him to kindly react to our common demand to restore the names `Jawahar Rozgar Yojana', `Indira Awas Yojana', etc. This is a common demand.

SHRI DIGVIJAY SINGH (BANKA): Common demand of whom?

PROF. P.J. KURIEN : Of the entire Opposition.

I would request him to react to that demand. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let the Minister of Finance speak.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called the Minister of Finance.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. Nothing will go on record except what the Finance Minister says. Now, the Minister of Finance. श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): कुरियन साहब, नाम में कया रखा है? प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो आप इसे कयों बदलते हैं?

____________________________________________________________________________ *Not Recorded.

> वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तीन श्रेणियों में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा-सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यकत करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अभी भी इस सदन में उपस्िथत हैं।

23.22 hrs. (mr. Speaker in the Chair) उसके बाद मैं उन सदस्यों के प्रति आभार व्यकत करना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और चम्पत हो गये।

MR. SPEAKER: You have also to thank the Minister of Parliamentary Affairs who has arranged the dinner. श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आभार मैं उन सदस्यों के प्रति व्यकत करना चाहता हूं जिसमें से अधिकांश इस पक्ष के सदस्य हैं जिन्होंने चर्चा में भाग न लेकर मुझे यह मौका दिया कि मैं रात के साढ़े ग्यारह बजे से पहले अपना उत्तर दे सकूं। जाहिर है कि जब इन सारे सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया तो बहुत सारे विचारणीय बिन्दु आये। बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी आये हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे सुझाव आये हैं जिनका सीधा संबंध वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल से है कयोंकि वे वशिष्ट कर के प्रावधानों से संबंधित हैं और जब हम दोबारा मिलेंगे और वित्त विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे तब वही उपयुकत समय होगा जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहां पर जो और प्रश्न उठाये गये हैं, उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे कुछ मित्र बीच में बैठते हैं, उसमें से अधिकांश चले गये हैं, एक-दो ही बचे हैं। उनका इतिहास रहा है कि वह किसी और देश की नीतियों, उनके ग्रंथों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि वे देश स्वयं बदल गये। उन देशों ने अपनी आर्िथक संरचना बदल दी। सारा कुछ जो पुरानी व्यवस्था में था, वह ध्वस्त हो चुका है मैंने शुरु में ही अपने बजट भाषण में कहा था कि इस दशक के प्रारंभ में यदि कोई। महत्वपूर्ण घटना घटी थी तो वह थी साम्यवादी व्यवस्थाओं का ध्वस्त होना। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि शायद भारत ही ऐसा निराला देश है जिसमें उस सिद्धान्त, उस दर्शन और उस मानसिकता के लोग आज भी पाए जाते हैं। जुरासिक पार्क इरा के लोग इतिहास में विलुप्त हो गए लेकिन इस सदन में कभी-कभी नजर आते हैं। जहां तक उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का सवाल हैं, वे कहेंगे कि यह मजदूर विरोधी है, लोक उद्यम विरोधी बजट है, गरीब विरोधी बजट है, देश की आर्िथक संप्रभुता को खोने वाला बजट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्लड बैंक और वाशिंगटन के इशारे पर बनाया हुआ बजट है। यह सुनते-सुनते अब कान पक गए हैं। वह भाषा कभी बदलती ही नहीं है।

... (व्यवधान) श्री रामदास अठावले : आपको सुनना ही होगा। श्री यशवंत सिन्हा: मेरी त्रासदी यही है कि जब तक मैं वित्त मंत्री हूं तब तक सुनुंगा। अगर मैं साधारण सदस्य होता तो उस समय नश्िचत रूप से बाहर होता, दूर होता, जहां तक वह आवाज नहीं पहुंचती।

... (व्यवधान)

you creating problems for yourself? It is already late.

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Shri Baalu, he is talking about Communists, not about DMK...(Interruptions)

... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह (आंवला): अब घड़ी देख रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तब घड़ी नहीं देख रहे थे।

... (व्यवधान) श्री यशवंत सिन्हा: मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो अच्छे-अच्छे कमिटमैंटस हैं, प्रतिबद्धताएं हैं वे हमारे ही कमिटमैंटस हैं, हमारी ही प्रतिबद्धतताएं हैं, हम उनसे हटे नहीं हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ, दावे के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से सरकार की किसी भी कार्यवाही से भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, यदि कुछ हुआ है तो इससे संप्रभुता और भी शकितशाली हुई है। किसी के इशारे पर यह बजट नहीं बनाया गया है। यह बजट पूरी तरह से, हमारे साथ जो दल है, उन सबकी सलाह, राय मशविरे और अपने नैशनल एजैंडा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारी रूलिंग कोईलिशन की कोआर्डीनेशन कमेटी है। हमने विशेष तौर पर उसकी बैठक बुलाई थी ताकि वहां बजट के बारे में चर्चा कर सकें और वहां चर्चा हुई। यहां पर कया हुआ? मुझे याद पड़ता है कि जब पिछले साल मैं अपने बजट की चर्चा का उत्तर देने के लिए यहां खड़ा हुआ था और कभी-कभी यह बात कहता था कि जब मैं अगले साल का बजट पेश करूंगा तो उसमें ऐसे प्रावधान करूंगा तो यहां से वहां तक बैठे हुए सदस्यों को यह बात बहुत अटपटी लगी थी --

next year's Budget, ha! ha! ha! जैसे अभी कुरियन साहब अगले साल के बजट के बारे में कह रहे हैं, ठीक यही मनोव्ृाति पिछले साल के बजट के बारे में थी। जब हम अगले बजट की चर्चा कर रहे थे तो ये यहां बैठे हुए मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। आज भी मुस्कुरा रहे हैं जबकि इनको रोना चाहिए।

... (व्यवधान)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): We will do it in the next year's Budget. श्री यशवन्त सिन्हा :खैर, उसमें जो कुछ हुआ, हो गया। इस साल का बजट हमने पेश किया। जैसा आपको बजट भाषण के समय मैंने कहा था और मैं उसे पूरे विश्वास के साथ दोहरा रहा हूं कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम सारे अगले बजट भी पेश करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा गम्भीर जिस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता था, वह कया था। यहीं पर बैठे हुए लोग, मैं वह बात नहीं कर रहा हूं, दलगत भावनाएं होती हैं, हम दलगत व्यवहार करते हैं। उधर से इधर शिकायत की जायेगी, यहां की भर्तसना की जायेगी, हम उनके बारे में कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल आता है, जब देश हित का सवाल आता है, जब राष्ट्र धर्म का सवाल आता है तो हम सब कहीं पर भी बैठे हों, हम सब एक हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला हमें एक होकर ही करना पड़ेगा। हमें कष्ट उस समय होता है, पीड़ा होती है, जब मैं देखता हूं कि उधर के जिम्मेदार सदस्य कभी-कभी ऐसी बातें कहते हैं, जिससे गलत संदेश न केवल देश के भीतर, बल्िक देश के बाहर भी जाता है। यहीं १९९८-९९ में इसी सदन में कया कुछ नहीं कहा गया। कया यह नहीं कह गया कि हमारा जो फिस्कल डैफीसिट, राजकोषीय घाटा है, वह सात प्रतिशत को पार कर जायेगा, हम उसको नियंत्रित करने में अक्षम सिद्ध होंगे? कया यह नहीं कहा गया कि हमारा जो करंट एकाउंट डैफीसिट है, जो चालू खाते का डैफीसिट है, वह तीन प्रतिशत से अधिक चला जायेगा और यह देश एक बार फिर भुगतान संतुलन के संकट में फंस जायेगा ही नहीं, फंस गया है और १९९१ जैसी स्िथति फिर से इस देश में आ गयी है? कया इसी सदन में यह नहीं कहा गया कि मुद्रास्फीति पर हमारा नियंत्रण खत्म हो चुका है और इस साल मुद्रास्फीति की दर १० प्रतिशत से ऊपर हो जायेगी, दो अंकीय हो जायेगी? ये सारी बातें इसी सदन में बहुत ही जिम्मेदार सदस्यों के द्वारा कही गईं, जिसमें हमसे ठीक पहले हमारे जो पूर्वाधिकारी मंत्री थे, चिदम्बरम साहब, वे भी ये बातें कह रहे थे। अभी चिदम्बरम साहब नहीं हैं ... (व्यवधान)

SHRI VAIKO : As usual. श्री यशवन्त सिन्हा : जब पिछले साल उन्होंने भाषण दिया था तो हमने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना था। तब कम से कम उन्होंने यह शिष्टाचार निभाया था कि एक शादी में भाग लेने के लिए उन्हें चेन्नई जाना था, वे मेरे पास आये थे, उन्होंने हमसे कहा था कि आपके उत्तर के समय मैं नहीं रह पाउंगा, इसलिए आप कृपया मुझे माफ कर दें और मैंने उस बात की चर्चा सदन में की थी। आज उन्होंने उस शिष्टाचार को नहीं निभाया है। किसी की पीठ के पीछे कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि रिकार्ड पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसलिए मुझे कुछ बातों का स्पष्टीकरण यहां पर देना आवश्यक लगता है। यहां पर कई अन्य सदस्यों के द्वारा कहा गया कि हम लोग जन वितरण प्रणाली की जो वस्तुएं आपूर्ित करते हैं, उनकी कीमत हमने बजट के पहले बढ़ा दीं और कहा गया कि इसमें इस सदन का अपमान हुआ है, अवमानना हुई है, कयोंकि हमें सदन के समक्ष आना चाहिए था। हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र यहां पर बैठे हैं, १९९१ से लेकर १९९६ पांच वर्ष तक इनका शासन काल था। उन पांच वषर्ों में तीन बार इन्होंने उन कीमतों को ऊपर किया और उन तीन बार में से एक बार भी बजट से उसका कोई लेना-देना नहीं था। ये सारे बजट के बाहर हुए थे, अब जब वही लोग यह सीख हमें देने लगते हैं कि बजट के बाहर कयों कया, बजट में कयों नहीं किया, पार्िलयामेंट का अपमान हो गया तो मुझे यह बात अटपटी लगती है, बेतुकी लगती है कि जिन्होंने जो खुद किया है ... (व्यवधान) श्री मनोरंजन भकत : मतलब वही आइडियल है, वही आपने फॉलो किया है? श्री यशवन्त सिन्हा : आइडियल नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि यही परम्परा रही है, कयोंकि जो मूल्य निर्धारित वस्तुएं हैं, उनका बजट से सीधा सम्बन्ध नहीं है। उसको जब चाहे सरकार बदल सकती है। हमने कई कारणों से जिसका स्पष्टीकरण इस सदन में दिया जा चुका है, उनको बढ़ाने का काम किया था। फिर भी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके ऊपर कोई भार नहीं डाला गया, उनको उससे बाहर निकाला गया है। यहां पर कहा जा रहा है, चिदम्बरम साहब कहकर चले गए, पिछले साल हमने कहा था यह बजट स्वदेशी से जुड़ा हुआ बजट है, रूटेड इन स्वदेशी। इस साल हमने स्वदेशी का ही उल्लेख नहीं किया। अब वे शब्दों को ढूंढ़ रहे हैं, वे भूल गए कि बजट यहां रखते समय मैंने कहा था-ठपुटिंग इंडिया फर्सट", ये शब्द थे हमारे कि हम भारत को सवर्ोपरि और सर्वप्रथम रखते हैं, इस देश को, देश के हितों को। कया वह स्वदेशी नहीं है, कया स्वदेशी शब्द का जब हम इस्तेमाल करेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि यह स्वदेशी बजट है या नहीं है। यदि हमने स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया होता तो शायद वे खड़े होकर उसकी भी भर्तसना करते, जो नो विन सिचुएशन बनाने का प्रयास होता है। अब कहें तो उसकी शिकायत होगी, न कहें तो उसकी भी शिकायत होगी। अगर आप देखें इस बजट का आकार कया है, तो आप पाएंगे कि स्वदेशी का अंश इसमें कूट-कूटकर भरा हुआ है, कयोंकि हम स्वदेशी को समझते हैं। वे स्वदेशी को नहीं समझते, जिन्होंने विदेश में जाकर, अंग्रेजों को कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यापार करने आई थी, उसी तरह तुम आओ, भारत का शोषण करने के लिए, वे कया स्वदेशी को समझते हैं, उनके तो मुंह से भी स्वदेशी शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, और वे हमारी स्वदेशी की जो अवधारणा है, उसको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। स्वदेशी सिर्फ शब्दों का मोहजाल नहीं है, स्वदेशी हृदय में बसने वाली एक निष्ठा का प्रमाण है। वह निष्ठा जैसा मैंने कहा हम सबमें कूट-कूटकर भरी हुई है और हम पूरी तरह से उस स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कई माननीय सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। पिछले साल भी कहा गया था कि यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। जिनको कुछ कहने को समझ में नहीं आता, वे कहते हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। मुझे पीढ़ा होती है जब कुछ समझदार लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं मानता हूं इस साल कुछ महीने मुद्रास्फीति में व्ृाद्धि हुई थी, लेकिन वह मुद्रास्फीति अब हमारे पीछे है। आलू, प्याज, टमाटर, सब्िजयों और फलों की कीमतें बढ़ गईं, तो चिदम्बरम जी जैसा व्यकित अगर उठकर कहे कि उनकी कीमतों में व्ृाद्धि इसलिए हुई, कयोंकि मनी सप्लाई, एम-३ बढ़ गए, इसलिए आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ गईं, मुझे लगता है इससे बढ़कर नासमझी की कोई बात ही नहीं हो सकती। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने इसी सदन में बार-बार कहा है कि मुद्रास्फीति को हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं, प्राइमरी प्रोडकटस, मैनुफैकचर्ड प्रोडकटस और पावर, फयूल, लाइट तथा लुब्रिकेंट, तो हम पाते हैं कि १९९७-९८ की तुलना में पावर, फयूल, लाइट एंड लुब्रिकेंट की कीमतों में व्ृाद्धि की दर में इस साल १९९७-९८ की तुलना में गिरावट आई है, १३ प्रतिशत से ऊपर की कमी हुई है। जहां तक मैनुफैकचर्ड प्रोडकटस का सवाल है, उसमें लगभग चार प्रतिशत की व्ृाद्धि हुई है, जो अपने आप में कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर मुद्रास्फीति में कीमतों में व्ृाद्धि हुई है तो वह व्ृाद्धि हुई है प्राइमरी प्रोडकटस में, वह कयों हुई, उसका स्पष्टीकरण हम सदन में बार-बार दे चुके हैं। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गया, एम-३ बढ़ गया इसलिए आलू की कीमत बढ़ गई। कुछ लोगों का कहना है कि पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, इसलिए आलू की कीमतें बढ़ गईं। लोगों के मन में जो आता है वे बोल कर निकल जाते हैं और उत्तर के समय नदारद रहते हैं। यह बिलकुल निराधार बात है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि इस साल १९९८-९९ में मुद्रास्फीति की दर ५.५ से नीचे होगी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेकस और इंडस्टि्रयल वर्कर्स की चर्चा होती थी, जिसके बारे में कहा गया कि १९.७ प्रतिशत तक इंडैकस चला गया था, मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी के जो न्यूनतम आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक वह दर घट कर अब ९.४ प्रतिशत है। चिदम्बरम साहब के समय में जनवरी, १९९८ में वह ९.७ प्रतिशत थी, इसका मतलब हुआ कि इस जनवरी से पिछली जनवरी में कीमतें कंज्यूमर प्राइस इंडेकस के अनुसार ज्यादा थी। इसलिए यह कहना कि हमने कठोर कदम उठाए, कई उपाय किए और इस तरह हमने मुद्रास्फीति के ऊपर सफलता से काबू पाने का काम किया, इसका हमें श्रेय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिकायत के लिहाजे में कहा जाए कि मुद्रास्फीति की दर इतनी हो गई। यहां एक माननीय सदस्य इकोनोमिक सर्वे के आंकड़े कोट कर रहे थे, वे दिसम्बर तक के आंकड़े हैं। उसके बाद के आंकड़े आ गए हैं जिनको इन्होंने जानबूझ कर छिपाने का काम किया। इन्होंने फारेन एकसचेंज रिजर्वज़ की बात कही। इन्होंने कहा कि ४.२ बलियन डालर हमने जो रिसर्जेंट इंडिया बांड के माध्यम से लिए, वह अगर न मिला होता तो हमारा विदेशी भंडार का भंडार कम हो गया होता। २६ बलियन डालर इनके समय में था, वह घट कर २४ बलियन डालर पर आ गया होता, यह कहने का कया तुक है। कया रिसर्जेंट इंडिया बांड चिदम्बरम साहब हमारे लिए छोड़ कर गए थे, उनकी बनाई हुई योजना थी? सरकार ने सारी परस्िथतियां, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परस्िथतियां भी शामिल थीं, उनको ध्यान में रख कर हमने उस योजना के बारे में सोचा था और वह पैसा इस सरकार ने रेज़ किया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से नहीं, प्रवासी भारतीयों से, अनिवासी भारतीयों से, उनके माध्यम से १८,००० करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा में जोड़ने का काम इस सरकार ने किया। हमने सूझ-बूझ दिखाई है। दुनिया भर में जो संकट का दौर चल रहा था और अभी भी चल रहा है उससे निपटने का उपाय किया। उस दिन सुषमा जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही थीं, वह कितना प्रुडेंट था। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय जितने विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर पांच वषर्ों के इस तरह के बांड बाजार में ले जाने का, इश्यू करने का काम किया, उनमें सबसे कम दर पर जिस देश ने इतनी बड़ी मुद्रा को उठाया उस देश का नाम भारत है। हमने यह काम इसलिए किया कयोंकि परमाणु परीक्षण के बाद मूडीस की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर थे, जो अंतर्राष्ट्रीय क़ेडिट रेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने भारत को डाउन ग्रेड करने का काम किया। उन्होंने भारत को वाच लिस्ट पर रखा हुआ था। जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। उन संकटों को देखते हुए, उन्होंने भी सोचा कि परमाणु परीक्षण के बाद इस देश का पता नहीं कया होगा इसलिए उन्होंने डाउन ग्रेड किया। महोदय, मैं पिछले १२ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता रहा हूं और हर जगह भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा इस बात के लिए हुई है कि हमने इस संकट का काफी मुस्तैदी और सूझ-बूझ के साथ मुकाबला किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्लड बैंक की पिछले साल अकतूबर के महीने में सालाना बैठक हुई थी, मुझे यह कहते हुए संतोष है कि भारत और चीन दो ही ऐसे देश थे, जिनका उल्लेख अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के स्टेटमेंट में हुआ था कि ये दोनों देश अपने विकास के दर की गति को बनाए रखेंगे। मुझे खुशी हुई कि इस साल के १९९८-९९ में सेंट्रल स्टेटस्िटकल आर्गेनाजेशन ने जो कि एक मानी हुई संस्था है और जिसकी कद्र और इज्जत है, कहा कि इस साल विकास की दर ५.८ प्रतिशत होगी। यह कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसको मैनेज किया। हम लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया और न ही सी.एस.ओ. कोई मैनेज होने वाली संस्था है। चिदम्बरम जी के समय में भी सी.एस.ओ. ने कहा था कि १९९७-९८ में विकास दर ५ प्रतिशत होगी। उस समय वित्त मंत्रालय ने एक कंट्राडिकशन भेजा था और कहा था कि यह गलत है, विकास की दर ५.५ प्रतिशत ही होगी। मैं यहां पर साफ-साफ कहना चाहता हूं कि वह बात भी हमारे इकोनोमिक सर्वे में अंकित है कि पांचवें पे-कमीशन के चलते इन्होंने सरकारी मुलाजिमों को जो अधिक पैसे बांटे तो उसी से सर्िवस सैकटर में एक प्रतिशत जी.डी.पी. का ग्रोथ उसी के चलते हो गया। वह अभी तुलना कर रहे थे कि हमारे समय में ८.२ प्रतिशत ग्रोथ हुआ था। आपके समय में ६.७ प्रतिशत ही ग्रोथ रहा है यानी कि दर घट गयी। हां, घट गयी, कयोंकि हमने पांचवां पे-कमीशन नहीं जोड़ा हुआ है। अगर पांचवें पे-कमीशन को निकाल दें, उस एक प्रतिशत को निकाल दें तो १९९७-९८ में आर्िथक विकास की दर ४ प्रतिशत है। इस साल कृषि में अच्छी पैदावार हुई तो उसका भी क़ैडिट कया हम चिदम्बरम जी को और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को दे दें, कया वह हमारे खाते में नहीं आयेगा। कहीं अगर प्रौफिट हो गया तो उनके खाते में और अगर गिरावट आ गयी तो हमारे खाते में, यह नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि इंडस्टि्रयल प्रोडकशन की दर तीन प्रतिशत घटी है और उसकी बड़ी भर्तसना हो रही है, लेकिन कृषि के विकास में तो व्ृाद्धि हुई है, पैदावार में व्ृाद्धि हुई है, उसका श्रेय तो हमें मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई अचानक नहीं हुई है। हमने बहुत सारे प्रो-एकिटव-स्टैप्स लिए हैं। पिछले साल के बजट से लेकर इस साल के बजट में हमने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम-उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया है और यह हमारा मेज़र थ्रस्ट एरिया रहा है और इस साल के बजट में भी है। यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय संकट था। चाहे फॉरेन डायरेकट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इंस्टीटयूशनल इन्वेस्टमेंट हो, उसमें हो सकता है कि कमी आई हो। लेकिन आप देखिये कि आज भारत दूसरे देशों की तुलना में कहां खड़ा है। मलेशिया, थाइईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान,रूस और ब्राजील आज कहां खड़े हैं? हम तो उस संकट में नहीं फंसे। उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वभाव-स्वभाव की बात होती है। अभी चिदम्बरम जी डावोस की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आप बोल रहे थे तो मैं ऑडियंस में बैठा था और मैंने आपको अपलॉड किया था। उन्होंने डावोस में और न्यूयार्क के स्टॉक एकसचेंज में कया कहा था जरा वे सदन में बताएं। हम जो डावोस और न्यूयार्क में भाषा बोलते हैं वही भाषा इस सदन में भी बोलते हैं। हमारी भाषा में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने डावोस के भाषण में जिसमें चिदम्बरम जी ऑडियंस में बैठे थे, दुनिया भर के लोगों से कहा था कि यह जो आपकी मार्िकट इकोनोमी की व्यवस्था है, यह चलने वाली नहीं है, इसमें सुधार लाओ।

I ended my speech by saying that if you do not reform the system, then capitalism will remain a dirty word in the Dictionary. This is what I had said. I had the courage to say so. जब तक मार्िकट इकोनोमी को ठीक से नियमित करके नहीं चला जाएगा, वह सफल नहीं हो सकती है। देश की जनता की सेवा नहीं कर सकती। मैं जब न्यूयार्क स्टाक एकसचेंज गया, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि वहां एक सैरेमनी होती है, उसकी ट्रेडिंग न्यूयार्क स्टाक एकसचेंज में शुरु करवा दीजिए। मैं ये छोटी-छोटी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि मैं पहला भारतीय हूं जिस ने न्यूयार्क में जाकर स्टाक एकसचेंज को खोलने का काम किया। मुझे याद आ रहा है कि जब चर्चा हो रही थी तो न्यूयार्क के सबसे बड़े पदाघिकारी ने कहा था क `Mr. Minister, you have come to the cathedral of capitalism. This is the cathedral of capitalism.' मैंने उसके उत्तर में कहा था I have come to the cathedral of capitalism, but the theology of this cathedral will have to change itself. Otherwise, it will get so discredited that nobody in the world will be prepared to believe in this cathedral, in this church. This is what I had said in the New York Stock Exchange. हम में अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता है और उसे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। उसमें भारत को जो नेत्ृात्व प्रदान करना चाहिए, वह नेत्ृात्व प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा क It is a wasted year, 1998-99. वेस्टेज इसलिए हुआ कि वह वित्त मंत्री नहीं रहे। अगर वह वित्त मंत्री होते तो यह बहुत फ्रूटफुल ईअर रहता। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं थीं। मैंने पिछले साल भी कहा था क He has a tendency of going from the sublime to the ridiculous. उन्होंने कहा कि यह आंकड़े सस्पैकट हैं।

MR. SPEAKER: Mr. Finance Minister, all the Members are interested to pass the Budget today only.

... (Interruptions) श्री यशवन्त सिन्हा : उन्होंने शॉर्ट-फॉल के बारे में पढ़ कर सुनाया। चिदम्बरम जी के काल में प्लान में १०,८०६ करोड़ रुपए का शॉर्ट फॉल हुआ था। मै जब कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री था तो उसके कई वषर्ों तक उस सदन का सदस्य था। यहां दग्िवजय सिंह जी बैठे हैं। हम दोनों उस सदन में इकट्ठे थे। मैंने एक बार भी बजट पर चर्चा नहीं की और कुछ नहीं बोला। इसलिए कुछ नहीं बोला कयोंकि यह खतरनाक होता है कि जो इम्िमडिएट प्रेडिसेसर है वह इम्िमडिएट सकसैसर के बारे में कहना शुरु करे। चिदम्बरम जी के मन में कोई कुंठा है, पीड़ा है तो वह यह है कि उनका ड़ीम बजट सकसैसफुल नहीं हुआ, उनका ड़ीम बजट फेल हो गया, इसलिए वह लगातार उसकी बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

PROF. P.J. KURIEN : He has forgot that he praised him also. श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक और बात कही गई। मैं अभी उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो कुरियन जी ने विशेष कर मेरा ध्यान जिस तरफ आकर्िषत किया वह कुछ योजनाओं के नाम को लेकर था। चिदम्बरम जी ने ठमीन" और ठपैटी" शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आपके दल के जो पैटी और मीन प्रव्ृात्ित के लोग हैं, उनके कहने में मत आएं। मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के बहुत बड़े-बड़े नेताओं में से थे जिन का नाम सदियों तक याद किया जाता रहेगा। हमारे मन में उनके लिए कोई अनादर नहीं है। इन्िदरा जी का इतिहास में अपना स्थान है। उनके लिए हमारे मन में कोई अनादर नहीं है। हम उन लोगों में नहीं हैं, जो गलियों, सड़कों, नालियों, कूचे और स्टेडियम आदि के नाम अपने दो-तीन नेताओं के नाम पर रखते हों। यहां कहा गया कि हमने दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक योजना चला दी - हां चला दी। कया कोई पाप किया? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कतई यह मंशा नहीं थी।

It was not our intention to cause any hurt to anyone. We were changing the nature of both these schemes. हमने ग्राम सम्ृाद्धि योजना बनाई। जवाहर रोज़गार योजना मात्र एक रोज़गार की योजना है और हम ग्राम सम्ृाद्धि की योजना बना रहे हैं और इसलिए जवाहर रोज़गार योजना को, उसका एक अंश रखते हुए, जिसका अब सारा स्वरूप नया है, उस योजना को हमने किसी नेता का नाम पर नहीं रखा, हमने उसको ग्राम सम्ृाद्धि योजना का नाम दिया। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि एक अच्छे बजट को इसके कारण किसी संकट में हम डाल दें। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि जैसे समग्र आवास योजना है, अब उसका स्वरूप हमने बदला है। इंदिरा आवास योजना अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है लेकिन हमने उसको और अधिक बड़ा बनाया, ब्ृाहत् बनाया और उसे हमने कहा -- समग्र आवास योजना। उस योजना का एक अंश जैसे जवाहर रोज़गार योजना, ग्राम सम्ृाद्धि योजना का एक अंग है, उसी तरह इंदिरा आवास योजना समग्र आवास योजना का एक अंग है। लेकिन फिर भी हमारे कांग्रेस के मित्र जानते हैं और जैसा कुरियन साहब ने कहा कि उनके जो न्यू फाउंड फ्रेण्ड हैं, उन सबकी यदि मंशा है तो हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का अनादर हो, किसी को पीड़ा पहुंचे, इसलिए हमने तय किया है कि जो ग्राम सम्ृाद्धि योजना है, उसे हम जवाहर ग्राम सम्ृाद्धि योजना के नाम से आगे चलाएंगे। समग्र आवास योजना में चूंकि इंदिरा आवास योजना ऑलरेडी शामिल है, उसको नहीं बदला गया है। बदला तो जवाहर रोज़गार योजना को भी नहीं गया है। इसलिए चूंकि उसके बारे में कोई कनफयूज़न नहीं है, इसलिए इंदिरा आवास योजना चलती रहेगी। समग्र आवास योजना का एक प्रमुख अंग इंदिरा आवास योजना रहेगी।

SHRI VAIKO : You have been magnanimous, but not they. श्री यशवन्त सिन्हा : इसलिए कृपया आप इस बात को नश्िचत रूप से ध्यान से निकाल दें कि हमने किसी को नीचा दिखाने के लिए यह काम किया है या उनके बड़प्पन में, उनकी महानता में हमारा विश्वास कम हो गया है। यहां पर परांजपे साहब शायद चले गए, उन्होंने ... (व्यवधान)

SHRI VAIKO : Mr. Finance Minister, I have made a demand about the implementation of the Sethusamudram Project. ... ( व्यवधान) श्री विजय गोयल : कुरियन साहब से मैं एक रेकवेस्ट करना चाहूंगा। दिल्ली में दो हवाई अड्डे हैं और दोनों के नाम इंदिरा गांधी के नाम से हैं। इससे लोगों को बड़ा कनफयूज़न होता है। आप चाहें तो सरकार को प्रस्ताव कर दें कि एक हवाई अड्डे का नाम लाल बहादुर शास्त्री या किसी और के नाम से कर दें। कया आप मुझसे सहमत हैं?

... (व्यवधान)

SHRI VIJAY GOEL : It is only in the public interest and not in the interest of anybody else....(Interruptions)

... (व्यवधान) श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, इसी सदन में और दूसरे सदन में उसकी घोषणा हुई थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में दी जाने वाली राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये इसी वर्ष से कर दी जाएगी।

24.00 hrs. हमारा उसके प्रति कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई मतभेद नहीं है। पूरी सरकार प्रतिबद्ध है कि उस योजना की राशि को इसी वर्ष से दो करोड़ किया जाए। मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसके कुछ नियम, कायदे और कानून है और जो पैसा हम रिलीज करेंगे वह नियम और कायदे-कानून के अनुरूप करेंगे ... (व्यवधान)जब आप चाहें उस समय कायदे-कानून से कर देंगे ... (व्यवधान)मैं कहना चाहता हूं कि हर सदस्य चाहे वह इस सदन का सदस्य हो या उस सदन का सदस्य हो, यह मानकर चले कि अगले वर्ष से उसके पास तीन करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है, जिसमें दो करोड़ रूपये अगले वर्ष की और एक करोड़ रूपये जो इस वर्ष खर्च नहीं हुई, वह अगले वर्ष में जायेगी ... (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और श्री मनोरंजन भकत जी बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होने कहां कि दूर-दराज के जो इलाके हैं, जो आइलैंड टैरिटरीज हैं, उनके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमने बराबर उनकी चिंता की है, लेकिन फिर भी अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री पी.एम.सईद साहब के मन में या किसी और के मन में यह भावना है कि हमे अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की उतनी चिंता नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन दोनों द्वीप समूहों की पूरी चिंता है और इसीलिए उस प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए मैं यहां आज घोषणा करना चाहता हूं कि हमने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जिस पैकेज की घोषणा बजट में की है, वही पैकेज हम अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर को देंगे ... (व्यवधान) इंजीनियर शंकर पन्नू (श्री गंगानगर) : राजस्थान के लिए भी कुछ कीजिए। श्री यशवंत सिन्हा: पूरे देश के लिए ... (व्यवधान)जम्मू कश्मीर के लिए हम वह पैकेज देंगे ... (व्यवधान)

Sir, many of the hon. Members referred to the Sethusamudram project about which I had made a mention in the Budget. I am entirely in agreement with hon. Member Shri Vaiko that ...(Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: I have not yet said that I am in disagreement with you.

programme will be taken up to see that this project is completed. That is what I asked you.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, Sir, I just do not want to join any war in regard to who should get the credit for it, but the facts speak for themselves. The fact is that in all these years of Independence no Government in Delhi talked about Sethusamudram except this Government. This is a fact. ...(Interruptions)

...(Interruptions) He should know that this report has been submitted many times. ...(Interruptions) He should know what has happened previously. He is concealing the facts. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Baalu, this is not good.

that no report has come. ...(Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Sir, it was the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee who had given an assurance when he attended a rally conducted by my party Marumalarchi DMK. ...(Interruptions) Sir, Vaiko demanded it and the Government has fulfilled it. ...(Interruptions) The credit goes to Shri Vajpayee. ...(Interruptions) Shri Barnala was also there in the meeting in which the Prime Minister made that announcement. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the Finance Minister.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Finance Minister.

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please go to your seats.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri C. Gopal, please take your seat.

... (Interruptions)

______________________________________________________________________________ *Not Recorded.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): I do not dispute anybody. But the fact is that the hon. Prime Minister made an announcement in the rally of 15th September, 1998. That is a fact. It is the BJP Government who made this announcement. It is the Vajpayee Government who made the announcement. No other Prime Minister, none of his predecessors had made this announcement. It is only Shri Vajpayee who has made this announcement. Shri Gowda was there, Shri Gujral was there but none of them made the announcement in this regard... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, Sir, I am aware of the fact... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): It is our leader who told that Shri Vajpayee should be the Prime Minister... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri C. Gopal, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Minister is not yielding. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, Sir, I am aware of the fact that the `Sethusamudram' project has been added... (Interruptions)

SHRI VAIKO : They did not make any announcement... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Baalu, it is not good. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI VAIKO : When they were running the Government, they did not make any announcement. They have agitated the people of Tamil Nadu... (Interruptions)MR. SPEAKER: I am appealing to the hon. Members. This is not good.

 

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him complete first.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this? Please understand.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this Budget... (Interruptions)

MR. SPEAKER: We are not discussing the Tamil Nadu Budget. We are discussing about the Indian Budget. Please understand.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Speaker, Sir, this Budget, as I was saying, seeks to empower the people of India. This Budget will create the avenue for rapid growth with large-scale employment. This Budget will revitalize the Indian agriculture and rural economy. This Budget will control inflation which will lead to fiscal consolidation. This Budget will cleanse up the flaws in the taxation system. This Budget has put an end, for all time to come, to all kinds of pressures and lapses in the Budget making. And, this Budget is the first Budget which puts India first. This Budget puts India first, Sir, and I would like to end by saying that this is not the last Budget of this century and this millennium. Technically, the last Budget of this century and the last Budget of this millennium shall be presented by this Government next year. That will be the last Budget of this century and the millennium.

Sir, with this, I commend the Budget for the consideration of the House.

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 1999-2000 to the vote of the House.

The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the second column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2000 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 27, 29, 30, 32 to 59, 61 to 93, 95, 96, 98 to 103."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 1998-99 to the vote of the House.

The question is :

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the second column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1999 in respect of the following demands entered in the second column thereof against Demand Nos.

1, 3, 5, 6, 9, 11, 13 to 20, 24 to 26, 28, 34, 35, 37 to 41, 43, 45 to 52, 54 to 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 71 to 73, 75, 78, 80 to 84, 87, 89, 92, 95, 96 and 98 to 103."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 1996-97 to the vote of the House.

The question is :

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the second column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants during the year ended 31st day of March, 1997 in respect of the following demands entered in the second column thereof.

Demand Nos. 8, 14, 24, 56, 82 and 83."

The motion was adopted.

>