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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 25 February, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri Anurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by ShriAnurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey on 24th February, 2015:

                      “That an Address be presented to the President in the following terms:-

          ‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2015’.”                 Shri Arvind Sawant to continue.

                                                               

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय,कल जब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट कर रहा था तो लैंड एक्वीजिशन कानून पर आया था। हम जनतंत्र को मानते हैं। किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना उचित नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है ‘सबका साथ सबका विकास’तो क्या हम नहीं चाहते कि हमें किसानों का साथ भी चाहिए,किसान भी हमारे साथ रहें?मुझे नहीं लगता कि किसानों को दुखी करना हमारी सरकार के लिए उचित होगा। हम एक तरफ कहते हैं कि किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है। ‘अन्नदाता सुखी भव:’इस संस्कार को लेकर हम किसान को धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात करती है। हमने मृदा वर्ष घोषित किया और प्रधान मंत्री सिंचन योजना भी घोषित की। जब मेरे पास जमीन ही नहीं रही तो प्रधान मंत्री सिंचन योजना का क्या होगा। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाहर माहौल बहुत गंदा हो रहा है। वे बहुत दुखी हैं। हम एक तरफ उन्हें खुशहाल देखना चाहते हैं,उन्हें प्रधान मंत्री सिंचन योजना के तहत लाना चाहते हैं,फसल अच्छी हो,इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण के तहत उनसे बिना पूछे,बिना सहमति,बिना कानून उनकी जमीन ले लेंगे,यह जो भय उनके मन में निर्माण हुआ है,उसका निराकरण हमारी सरकार को करना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार उस तरफ भी अपना कदम उठाएगी और आगे चलकर,क्योंकि,उसमें कुछ अच्छी चीजें करना चाहती थी,लेकिन जनतंत्र को लेकर वे काम नहीं हो रहे हैं,वे जनतंत्र के आधार पर होने चाहिए। किसानों को दुखी करके ये काम न हों,ऐसी मेरी प्रार्थना है।

          माननीय सदस्य निशिकांत दूबे जी ने लोहिया जी की बात याद दिलाई और यूनीफार्म प्राइमरी स्कूल की बात की। दूबे जी,मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मैंने पहली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना मत व्यक्त किया था,उस वक्त भी मैंने यही कहा था,प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सिलेबस सेम होना चाहिए। भाषा का माध्यम कुछ भी हो,तमिल हो,मराठी हो,हिन्दी हो,जो भी माध्यम हो,लेकिन सिलेबस सेम हो। आज जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है,उसकी वजह सिलेबस है,क्योंकि,सिलेबस सेम नहीं है। आज गांव में रहने वाला छात्र इन सारी चीजों से वंचित है। दूसरी तरफ सरकार ने एक अच्छी बात की है,अब शिक्षकों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम तय किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं,स्वागत करता हूं। अगर आधुनिक शिक्षा देनी है तो उसके लिए शिक्षक को भी पात्र होना होगा। मेरी सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है,सरकार को सिलेबस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए,तभी प्राइमरी स्कूलों में यूनिफार्मिटी आएगी। आई.सी.एस.ई या सी.बी.एस.सी या सेन्ट्रल बोर्ड की शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है। हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में जाने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए एक वर्चुअल क्लास रूम शुरू किया है,वर्चुअल क्लास रूम में सबसे अच्छे शिक्षक को बुलाया जाता है,जो उस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं,एक ही साथ 200-250 स्कूलों में दसवी कक्षा के बच्चों को किसी एक विषय में पढ़ाते हैं,पढ़ाने के बाद अगर उनके मन में शंका होती है,उनकी शंकाओं का निराकरण भी वर्चुअल क्लास रूम से ही होता है।

          महोदय,आप खुश होंगे कि म्यूनिसिपल स्कूल में जाने वाले बच्चों के पास होने का स्तर बढ़ गया,उनके अंक बढ़ गए और स्कूलों में पास होने का परसेंटेज भी बढ़ गया। यह सरकार उस तरह से अच्छा काम करेगी,यह मैं अपेक्षा करता हूं। मैं रूडी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,क्योंकि आप कौशल विकास के मंत्री भी हैं,मैं बहुत खुश हूं। Let me appreciate you wholeheartedly.  An young and dynamic leader like you should take keen interest in that.  आई.टी.आई. अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया है,आधुनिकता आ गई है,तंत्र ज्ञान भी बढ़ गया है,उसको लेकर आई.टी.आई. में आना चाहिए। एक बात मुझे हमेशा दुखी करती है,जब हम रास्ते पर जाते हैं,गाड़ी में घूमते हैं,हमारे देश में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या बहुत है,सरकार ने क्या इस बारे में कभी सोचा है?उसका बचपन खो गया,वह रास्ते पर सोता है,रास्ते पर पढ़ता है,जो कपड़े मिल जाए उसी को पहन लेता है,नंगे पांव रहता है,धूप में,बरसात में घूमता है,हम लोगों को उसके लिए कुछ करना होगा। उसका रिफ्लेक्शन यहां नहीं है। मैं सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम बच्चों को भीख मांगने में नहीं लगाएंगे,इस देश का कोई भी लड़का,कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा,इसको लेकर कुछ योजना आनी चाहिए। आपने हुनर के बारे में बात की,हुनर है,लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा,आप स्पोटर्स में भी देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है,हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि दसवी कक्षा पास हो गया,अगर वह बच्चा आई.टी.आई. में पास होता है तो उसका भी मूल्य दसवी कक्षा पास जैसा समझना चाहिए। बाजार में उसकी वैल्यू कम नहीं होती,उसको कहा जाता है कि तुम आठवी कक्षा पास है,यह कौन सी बात है If he passes the ITI training course or something like that, then we should treat that he possess the ITI certificate.  स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाल मृत्यु दर घटाने की बात हो रही है,खासकर आदिवासी लोगों में इसकी दर बहुत ज्यादा है। जब हर्षवर्द्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे,तब आयुष विभाग शुरू हुआ था। बचपन में मां के पास जड़ी-बूटी की दवा रहती थी,ग्राइप वाटर आता है,उसी तरह बचपन में मां खिलाती थी,आज जड़ियां-बूटियां नहीं हैं। उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पारंपरिक दवाओं को लेकर आयुष विभाग ने जो योजना शुरू की है,मैं उसका स्वागत करता हूं। छोटी-छोटी चीजों पर हमारी सरकार ध्यान देती है। एक बात स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। हाल ही में मैं कैंसर अस्पताल के डॉयरेक्टर से मिला,उन्होंने कहा कि जब हम जांच करते हैं तो शहरों में रहने वाले लोगों में कैंसर होने की संख्या कम हो रही है और गांवों में ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि,स्वच्छता का अभाव है,इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी की सराहना करता हूं। लोगों को यह बहुत छोटी सी चीज लगी होगी,लेकिन उन्हें पता नहीं कि स्वच्छता के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय,मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम श्रमेव जयते की बात करते हैं। हमारे पास इम्प्लायमैंट एक्सचेंज एक्ट है,जो आज भी अस्तित्व में है। हमारे युवा बच्चे आज इम्प्लायमैंट एक्सचेंज में रजिस्टर करने नहीं जाते हैं,क्योंकि,अब जॉब देने का तरीका ऑन लाइन हो गया है। कौन कहां से आता है,कहां जॉब मिलता है,इसका पता ही नहीं चलता। सरकार के पास कोई आंकडे नहीं हैं कि कितने बच्चे अनएम्प्लायड हैं और कितने बच्चों को जॉब मिला। इम्प्लायमैंट एक्सचेंज होने की वजह से पहले रजिस्ट्री होती थी,जिससे पता चलता था कि कितने बच्चों को जॉब मिली। हमने जो आतंकवादी बच्चे पकड़े हैं,वे आई.टी. की किस कम्पनी में काम करते थे,इसका हमें पता नहीं था। वे कहां से आये,कैसे नौकरी मिली,उसकी कोई भी इन्फोर्मेशन हमारे पास नहीं है। मैं वैंकेया नायडु जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि if the Employment Exchange Act is existing, it should be adhered to. Nothing is being implemented according to that Act. It is almost like abolished. People are getting job, wherever they want it. They are going for interview on-line. The registration is not there as to where that boy has come from and whether he belong to ISI or something. Nothing is known. We have found that the people who are working in the IT sector are prone to that ISI activity and other things. The care should be taken.

          मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं । हम लेबर इंश्योरेंस बिल लेकर आये। मैं पी.एस.यूज. को मजबूत करने की बात बार-बार करता हूं,क्योंकि,उसकी एक वजह है। आज सुबह मैं माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब का उत्तर सुन रहा था। जब डिजीटल इंडिया की बात आयी,तो केरल के एक सांसद ने कहा कि बी.एस.एन.एल. प्रॉफिट में है,लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। इस सदन में उनके दोनों जवाब आये हैं। छः महीने में हम आगे नहीं गये हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं,उनकी तबीयत अच्छी देखना चाहते हैं। अब पी.एस.यूज. हमारी सरकार के बच्चे हैं और उन्हें उसे संभालना चाहिए। पी.एस.यूज. डेंजर में हैं,यह बोलना आसान है। एयर इंडिया को डुबाया,यह बोलना आसान है। एयर इंडिया को इस संकट से बाहर लाना ही आपकी क्षमता है और यह आपकी ताकत बतायेगी। हमारी सरकार उस संकट से एयर इंडिया को बाहर लायी,उस संकट से बी.एस.एन.एल.,एम.टी.एन.एल. और बैंकों को बाहर लायी। अगर जन-धन योजना चालू हुई तो वह पब्लिक सैक्टर के बैंकों की वजह से लोगों तक पहुंची,न कि प्राइवेट बैंकों की वजह से पहुंची। ...(व्यवधान)मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पी.एस.यूज. की तरफ सरकार ध्यान दे और उसे मजबूत करे। उसके लिए जो भी करना है,वह करे। आज हमारे सहयोगी सदस्यों ने पूछा कि कब टावर लेंगेंगे,तो कहा गया कि अभी लगने वाले हैं। पिछले छः महीने से सब सांसद इस सदन में पी.एस.यूज. के बारे में कह रहे हैं कि एम.टी.एन.एल.,बी.एस.एन.एल. की सेवा खराब हुई है। क्या एक टावर नहीं लगता?आठ-आठ महीने तक टावर नहीं लगता। उसकी सैंक्शन के लिए टाइम लगता है। जब मैंने हैंड इन ग्लोव की बात की तो बुरा लगा। मैंने यह बात कही कि कैसे अधिकारी प्राइवेट कम्पनियों से हैंड इन ग्लोव हैं। ...(व्यवधान)मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातें बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं उन पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा,क्योंकि,ये मेरे खुद के विषय हैं। अभी हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जासूसी करने पर काफी लोग पकड़े गये। इसका क्या मतलब है? There are people who are hand in glove with the private sector. They existed in the telecom sector also and still they are existing. जिस दिन कोई रिटायर होता है,उसके दूसरे दिन ही वह प्राइवेट कम्पनी में नौकरी कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है?आज कोई बी.एस.एन.एल. से रिटायर हुआ,तो उसके दूसरे दिन ही वह रिलायंस,एयरटेल में नौकरी कर रहा होता है। उन्हें कैसे जॉब मिलती है? They were in touch with them from the beginning. They do not see the well-being of their own company, but they see the well-being of the private entrepreneur. That is what is happening. Therefore, I would request you to take care of this.

          मैं एन.टी.सी.,यानी नैशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की बात करना चाहता हूं। हमने टेक्सटाइल में प्रगति की है। पहले मुम्बई शहर टेक्सटाइल मिलों का शहर माना जाता था। आज टेक्सटाइल मिलों के मजदूर रास्ते पर हैं,वे घरों की मांग कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिलों के पास जमीन नहीं है। सरकार को उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह उस तरफ ध्यान दे। हमारी सरकार ने एक अच्छी बात कही,जिसके सुनकर बड़ा गर्व हुआ। यूनिटी का स्टेचू आप वल्लभभाई पटेल जी का बना रहे हैं। इसे देखकर बड़ा गर्व हुआ,अभिमान हुआ। मैं उसका स्वागत करता हूं,अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य की सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बना रही है,वह उसे समुद्र में बनाना चाहती है,उसके लिए क्या केन्द्र की हमारी सरकार मदद करेगी या नहीं?हमारी सरकार ने वहां पर बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के लिए एन.टी.सी. मिल की जगह मांगी,वह आपके पास प्रलम्बित है। इन दोनों के बारे में इसमें जिक्र नहीं आया है,मैं चाहता हूं कि इन पर भी हमारी सरकार ध्यान दे। सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान दें।

          आखिर में,मैं इतना ही कहूंगा कि नमामि गंगे की जब बात आती है,गंगा की तरफ जो ध्यान दिया गया,मैं उसका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में नासिक में अभी कुम्भ मेला होने वाला है। गोदावरी नदी प्रदूषित हुई है। त्रयम्बकेश्वर में उसका उद्गम है,उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साधुओं ने आंदोलन का आह्वान किया है,अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी तो वे गन्दे पानी में स्नान नहीं करेंगे,ऐसी धमकी उन्होंने दी है। आप उस पर ध्यान दें।...(व्यवधान)मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: All Members are interested to have rivers in their States cleaned; they want the Government to look into the matter.

श्री अरविंद सावंत : फिर भी मैं इस सरकार पर विश्वास रखता हूं,मुझे लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इसके बारे में ध्यान देंगे। मेरी सरकार कोशिश करने वाली है,इसलिए मैं इतना ही कहूंगा:

“लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।”                                                                                HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, those who wish to submit their written speeches are allowed to do so. They can submit their speeches at the Table. That is to be allowed.

          Shri M. Venkaiah Naidu, Hon. Minister, to intervene in the debate.

 

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to intervene in this discussion for conveying thanks to the hon. President for his valuable address to this House.

          Sir, the President’s Address started with the words, “The greatest strength of India is her rich spiritual and civilisational heritage.” We Indians feel proud of our culture, our heritage; and we always talk about it. Some people unfortunately do not like this, but we cannot help it. This is a vision and this is the commitment of this Government that we have to preserve the cultural and spiritual heritage of this land which is given to us by our forefathers over thousands of years of civilization. आदिकाल से,वेद काल से,पुराण काल से,जो हमारे पूर्वजों ने लिया और दिया,विरासत में हमें मिला,उस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए,उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी फिलॉसफी है -सबका साथ,सबका विकास। All together, development of all. ...(व्यवधान)यह अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान)हमें अपनी जिम्मेदारी याद है। इतना भारी बहुमत हमें जनता ने दिया,हमारी जिम्मेदारी क्या है,यह हमें मालूम है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : भारी बहुमत दिया था,लेकिन दिल्ली चुनाव में भा.ज.पा का क्या हाल हुआ? ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अगर मुझे अभिनन्दन करना है तो मान का अभिनन्दन करूंगा, उनको सम्मान मिला, आपको अपमान मिला। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं?

          Sir, eight State Assemblies went to polls after Parliament elections. In seven States, the BJP and the NDA have won the clear mandate. This has to be understood. And the people who are objecting and who are trying to interrupt me are being reduced, reduced and reduced. They have to understand this. I do not want to join a slanging match, but my friends must have some patience.

We had patience for fifty years. All these people who are sitting here, they all sat in patience for fifty years, have undergone all the suffering. You enjoyed the power.  Please have patience for another five years. That is my suggestion to you.

SOME HON. MEMBERS: Another fifteen years.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The main issue today is poverty elimination. That is the issue today. And that is the Mantra and that is the guidance that our leader hon. Prime Minister has given to us. That is what the President’s Address also stresses upon. How do you do it?

          Sir, poverty is a bane to dignified human existence. Development is accentuated only when the last person gets a sense of fulfillment. It did not happen in the last 50-60 years.  After 68 years of independence, 68 per cent of rural India has no access to some of the basic needs like toilets and 26 per cent are below poverty line, 38 per cent cannot read and write.  What is more saddening, at certain places hunger deaths are happening and at certain places farmers are committing suicide.  It is a challenge to all of us and this entire House and this Parliament should accept the challenge and concentrate our efforts and focus in seeing to it that these challenges are addressed to.  If we start blaming each other, I can only tell you that will end in a futile exercise because people have seen who has been in power out of 68 years; how many years that side was in power, how many years this side was in power and how many years the people who are sitting in the middle also joined power.  So that is a fact of history.  I am not going to change it. I am not going to talk about a particular Member. 

Today morning, while replying to a question, I said there is shortage of 1.8 crore housing units in the country.  This is a challenge.  At a number of places, power is supplied only 4 or 6 or 8 hours in a number of States.  That is a challenge.  Some of our friends were talking about lack of potable water.  That is a challenge before us.  Some of our friends were complaining about the quality of the mid-day meal, that is a challenge.  Some of our friends have been complaining about the treatment given to women. That is the biggest challenge for all of us.  My point is, we must now focus on development.  That is what the President’s Address is stressing, that is what the Prime Minister of India wants.  The focus should be on development and speedy development and development alongwith good governance.  केवल विकास से ही काम नहीं होगा,विकास के साथ-साथ सुशासन भी होना चाहिए,नहीं तो जनता तक फायदा नहीं पहुंचेगा,आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंचेगा। इस बात को हमें गम्भीरता से स्वीकार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अभी तक जो भी काम किया,सुशासन की दिशा में ही काम किया और आगे भी उसी दिशा में करते रहेंगे।

          मेरे मन को बहुत खुशी हुई,मैं कल रात बहुत इम्मोटिव था,कारण यह है कि कल सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का जो निर्णय हुआ और उसे सदन के समक्ष रखा,उससे पूरी दुनिया में भारत के फैडरल सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है।

          हमारे प्रधान मंत्री जी पहले मुख्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने जो अनुभव किया,वह हमेशा बताते रहे। उनका तब भी यही कहना था और अब भी कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे,देश को मजबूत करना सम्भव नहीं है। हम उस पर विश्वास करते हैं। जब तक तेलंगाना,पंजाब,आंध्र प्रदेश,झारखंड,ओडिशा,वैस्ट बंगाल,असम,मणिपुर,राजस्थान,उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है,कहने का मतलब यह है कि सब राज्य मजबूत नहीं होंगे,तब तक देश मजबूत होना सम्भव नहीं है। प्रदेश के बिना देश अधूरा है,इस बात को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए।

For the first time, 42 per cent of the Union tax receipts will be devolved to the States.  This is a historical decision.  Also, Grants to local bodies and municipalities are increased.  The 73rd and 74th Amendments which were brought during Shri Rajivji’s period have not become a full reality because many of the States have not devolved funds, functions and functionaries to the local bodies.   Whether it is this Government or that Government is a secondary issue but the fact of the matter is, 29 subjects were supposed to be devolved to the local bodies, but that has not happened fully.  They are also starving for funds.  Being a municipal administration minister or Urban Development Minister, I have been receiving representations.  That has also been taken care of.  Nearly 4 to 5 per cent of funds are now sent directly to the local bodies and they are going to be strengthened.

          The third one is the States which are having Revenue deficit for other reasons, historical or whatever they may be. States which are continuously affected by natural calamities are also being considered. States which are performing better and have a better fiscal discipline have also been taken care of.

          The Khusro Commission recommended 29.5 per cent; the Rangarajan Commission recommended one per cent increase; the Vijay Kelkar Commission recommended two per cent increase. This time, during this Government, there is ten per cent increase for the first time in the history. It is ten per cent plus what goes to the local bodies, plus what goes to disaster mitigation and relief, plus what goes to the well performing States, plus what goes to cover revenue deficit. In the history of India, this will be a golden letter day and the people in the States will all be enjoying it. This has happened in spite of one of the Members of the Finance Commission giving a dissenting note cautioning the Government that the States will be rich but the Centre will be poor. It was Shri Abhijit Sen’s view. He has got every right to have his view but the Government in its collective wisdom and the Cabinet presided over by our hon. Prime Minister who believes in the philosophy of strengthening the States and then strengthening the country has accepted these recommendations fully and they are now going to be implemented.

          There is going to be a sea change with regard to the finances of some of the States. Compared to 2013-14, States would now get Rs. 1,75,000 crore-plus extra money and local bodies will get Rs. 2.87 lakh crore in the next five years. As an Urban Development Minister, as I told you, I am very happy about it and the entire country is also rejoicing. All the Chief Ministers, whichever party they belong to will also be more than happy at this radical altering in the Centre and States’ relations. The total transfer will now amount to 47 per cent of divisible pool tax and also five per cent for local bodies and also the other things I have said. Rs. 1.94 lakh crore grant will be given to 11 revenue deficit States like Andhra Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, etc. Andhra Pradesh will get an additional money for revenue deficit for the coming five years because it is revenue deficit not because of any other reason. The country will move forward only when the States develop as I said.  Earlier, it was devaluation; now, it is devolution. It is a revolution. It is the evolution of the Narendra Modi Government that this devolution has taken place in such a short time. People used to call our Prime Minister 3D; they used to say, ‘Modi means 3D’.  … (Interruptions) I said people, not you. Your leader is not here; you cannot say anything. They used to say, ‘Mr. Modi means 3D’; he is 4D now – decisive, dynamic, development and devolution to the States. That is the revolution he has brought. That is why he will be seen as 4D. … (Interruptions) He may talk about his leader. I have no objection. His leader is not there. He is out of the country. … (Interruptions)

          You see the objective of the NITI Aayog, the National Institution for Transforming India. It is a very important thing – transforming India into a developed country, into a strong country, into a strong economy and a self-respecting economy. That is the idea behind NITI Aayog. That is why we call it, National Institution for Transforming India.

          Today, all the Chief Ministers are equal partners in the Governing Council of the NITI Aayog for the first time because the hon. Prime Minister said that we have to work as ‘Team India’. We have to really implement co-operative federalism. That is the spirit with which we have to work. Even in the President’s Address also that point has been stressed because we want to have development of all the States together, we want all to work with all the States together, we want them to be equal partners in development and we want to work as ‘Team India’. We are committed and have initiated measures to stir action in every field right from sanitation to smart cities, poverty elimination to creation of wealth, skill development to conquering space, tapping demographic dividend to diplomatic initiatives, enhancing ease of doing business to putting in place a stable policy framework, empowering individuals to ensuring quality infrastructure, ending financial untouchability to making the country a manufacturing hub, containing inflation to stimulating economy, igniting minds to ensuring inclusive growth, promoting cooperative federalism to encouraging a competitive spirit among the states.

·       Igniting minds to ensure inclusive growth.  

·       Promoting cooperative federalism to encourage a competitive spirit among the States.  

This is the direction in which we are moving.  I do not know why anybody should have any objection.

          In the last nine months, the overall inflation, which was at 11.16 per cent in November 2013, has dropped to a record low of 4.38 per cent.  Wholesale Price Index (WPI) inflation which was at 6 per cent in 2013-14 declined to 0.1 per cent in December 2014.  Food inflation, which was at 9 per cent in 2013, has declined to 4.1 per cent in December, 2014. Consumer Price Inflation (CPI) – not our CPI – which was 12.5 per cent in 2013 has declined to 4.8 per cent in December, 2014. It had come down to 5.6 during last 10 years.  Now growth in GDP during 2014-15 is estimated  at 7.4% as compared to 6.9% in 2013-14.  Growth rate of GDP was 4.6 per cent when we left the regime.  At this rate, going by the spirit of the Presidential guidance given by the Government to this House, the country will progress.  I am sure, in the coming years India will be reaching the highest growth rate in this entire region.  That will become a reality.  I am sure about it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, can I interrupt for a minute?

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let him finish.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you spoke for 60 minutes.  I did not interrupt you.  If you want to speak, I do not mind.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am asking for your permission.  I will never interrupt you.  In a parliamentary democracy, if you will yield then only I will speak.  You have quoted 7.4 per cent growth rate.  I have already explained it.  Probably at that time you were not in the House but the hon. Prime Minister was here.  Which is the base year for the 7.4 per cent growth rate and which is the base year for 5 per cent growth rate under the UPA Government?  You are taking 2004-05 as the base year for 5 per cent growth and the base year you are taking for 7.4 per cent growth is 2011-12.  So, if you take 6.9 per cent growth rate of the UPA Government and your growth rate of 7.4 per cent the difference, even if you exercise too much, is hardly 0.4 per cent.

 SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This has happened in nine months.… (Interruptions)  Sir, please have patience.  You are not able to accept any small criticism.  Having been in power and having been responsible for all the ills of the country, you are not able to even have a small criticism.  You are saying that we achieved growth rate of 0.5 per cent in nine months.  Is it an ordinary achievement?  8.4 per cent was what Vajpayee ji’s Government had left and you have successfully brought it to 4.6 per cent.

          In the last Budget the income tax exemption ceiling was enhanced from Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh under 80C.  Sir, the investment limit was also enhanced from Rs.1 lakh to Rs.1.5 lakh.  The idea was to encourage small savings.

          For improving the road connectivity in rural areas, Rs.14,389 crore was sanctioned under PMGSY.  Allocation for National Housing Banks increased to Rs.8000 crore to support rural housing.  Under Ajeevika, a provision of bank loan for women self help groups at 4 per cent was extended to another 100 districts.  Women, youth, poor and farmers are our real targets and we want to strengthen and enable them to become equal partners in the life of the country.  Everything my Prime Minister does, he thinks particularly about the poorer sections.  After 68 years if this is the situation, it is a challenge to all of us.… (Interruptions)  I am coming to that, Sir.  I will tell you what your Government has done and what we want to do. Some development to be included in the list of Corporate Social Responsibility and that is also an initiative taken by our hon. Prime Minister.  

          Now financial inclusion is critical to poverty alleviation.  Our Government has launched an ambitious programme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana under which 13.2 crore new bank accounts have been opened with around Rs.11000 crore being deposited.  The beneficiaries will get Rupay Debit Card with in-built insurance cover of Rs.1 lakh.  This is the initiative taken for the common man and for the poor people.  If it is so simple, why did the other Government not take it up all these years? 

They are saying that it is not cent per cent coverage.  When we talk of cent per cent or 99 per cent, we are talking about families.  We never claimed that each and every individual is covered 100 per cent.  Our Prime Minister’s aim is to see that every person of India will have a bank account in India.  That is the purpose of our Government and I am sure we will be able to reach it also.  The other regimes have allowed bank accounts to be opened outside India.  We have allowed bank accounts to be opened here in India.  That is the difference. 

          The Direct Benefit Transfer Programme is being expanded to different parts of the country.  The biggest Direct Cash Transfer Programme in the world has been taken up by this Government of Shri Narendra Modi.  The biggest Direct Cash Transfer programme in the world, PAHAL, for transfer of LPG subsidy, has been extended across the country from 1st January, 2015, so far covering 76.6 per cent of the user-households and Rs.5920 crore has been transferred since announcement of the scheme.  The poor people need not pay any money.  The BPL people will get the connection.   The money will be put in their bank account.  Around 76.6 are covered and we want to link it with Adhaar so that there is no problem at all.  It will be a hassle-free availability of LPG to all people.

          ‘Swachh Vidyalaya’ launched to construct a toilet in every school before 15th August, 2015. That is also an ambitious programme of our Prime Minister. जो हमारी बालिकाएं स्कूल जा रही हैं,हमारे गरीब बच्चे स्कूल जा रहे हैं,उनके लिए टायलेट की व्यवस्था करना भी हमारी प्राथमिकता है।

          For skilled India” - ‘Skill, Scale and Speed’ that is the mantra our hon. Prime Minister has given.  It is the need of the hour.  That is what has been mentioned in the President’s Address also.  A separate and full-fledged Ministry of Skill Development has been created for the first time in the history of the country and a young and dynamic  Minister has been given that responsibility also.  In the coming days, all the skill development programmes will be coordinated.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : वह मुश्किल डिपार्टमैन्ट है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मुश्किल डिपार्टमैन्ट यंगस्टर्स टेकल कर सकते हैं, भर्तृहरि जी आपको मालूम है। ...(व्यवधान)मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। ...(व्यवधान)मुश्किल है,नामुमकिन नहीं है,बेकार चिंता मत करो।...(व्यवधान) स्किल है,दिल है,विल है,सब कुछ है।

          For SC, ST, OBC, and minority communities, a new scheme "Upgrading the Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)” is being launched to take care of the vulnerable sections.  That is also our programme. 

Van Bandhu Kalyan Yojana for the welfare of our tribal friends who are living in the forest area has been launched.  Then "Housing for All” by 2022 to cover all the poor both in the urban areas as well as in the rural areas is also launched. 

Coming to agriculture, we are all concerned about the health of the people.  My Government is not only concerned about the health of the people, we are also concerned with the health of the soil.  It is because soil is the basic input for the agriculture.   That being the case, we are introducing Soil Health Card. 

Then, a corpus of Rs. 500 crore has been set up for perishable commodities. Tomatoes, potatoes and onions, they are seasonal and get perished.  We do not have refrigerated vans.  We do not have cold storage units.  We do not have much needed food processing units.  To take care of all this, the Ministry of Agriculture has come forward to take care of the vulnerable sections of farming community who are depending on the perishable products. 

Sir, for creating infrastructure in rural areas, a special fund of Rs.2000 crore to provide affordable credit to units, in 72 notified parks have been made operational in the entire country.  That is for the farmers.

Nanaji Deshmukh Scheme is being launched for construction of  hostels, for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes.  They are the poorest of the poor. Our Government is concerned for the poorest of the poor.  That is why, we are giving more importance to them. 

We have launched Padhe Bharat Badhe Bharat.  As I told you, after this many years of Independence, even today 38 per cent of our children do not know how to write  and how to read. It is a national shame. That is why the ‘Padhe Bharat, Badhe Bharat’ scheme has been launched. " पढ़े भारत "बच्चों को स्कूल भेजना और उसके द्वारा आगे बढ़ाना,देश को आगे बढ़ाना,यह भी हमारा स्कीम है। Sukanya Samridhi Account has been notified for enabling education of the girl child. Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teacher’s Training to empower and increase the capacity of our teachers has been launched. To reduce the preventable deaths, India New Born Action Plan has been initiated and four new vaccines have been approved. This is one area where the infant mortality is going up. Keeping that in mind, this particular scheme has been initiated. National Ayush Mission has been initiated to promote fast effective Ayush services. We have the State of Kerala as a shining example in Ayush. We have to popularise it. We have to popularise our Indian medicines and Indian Ayurveda and we have to use the local talent also. The Government is committed to do that. The Government is taking all possible steps to stop the generation of black money both domestically as also internationally. I will be coming to that also. There is a story which has appeared in The Indian Express and other newspapers today. I will tell that story to my friends here. In the story it has been mentioned that earlier the Income Tax people wanted to enquire into the accounts of the HSBC. The then regime did not give permission. That is the report. They are asking us now. हमने आने के बाद अनुमति दी है और जो होना है,वह होगा। आप चिंता मत कीजिए,होगा। ...(व्यवधान) Now, new standards have been set to improve the quality of roads बैठ कर बोलना अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान)यह शोभा नहीं देता है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया  : आपने भी अकाउंट्स का खुलासा नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसा करने के लिए कहा। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : देखिए, अभी तक जो हुआ, जो गलतियां हुई हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। यहां नहीं कर पाए तो वहां दूर जा कर करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ...(व्यवधान) The other point is on the minimum pension scheme. आत्मचिंतन करने में कोई दोष नहीं है। हरेक को करना पड़ेगा। हमको भी करना पड़ेगा। सात स्टेट्स जीतने के बाद दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ,इसके लिए हमको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आपकी हालत ऐसी क्यों हुई,आपको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लगातार स्टेट के बाद स्टेट क्यों जा रहे हैं,उसके बारे में भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इतने साल के बाद वह मिनिमम रिक्वायरमेंट देश के लिए नहीं मिला। वह क्यों नहीं मिला इसके लिए कौन जिम्मेदार है?इसके लिए भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आत्मचिंतन किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं है,पूरे देश के लिए आत्मचिंतन होना चाहिए मगर जितना आटा,उतना रोटी,जिसका जितना कोटा,उनका उतना आत्मचिंतन का जरूरत होगी। Minimum pension has been enhanced to Rs. 1000. I was in a programme in Hyderabad. One lady came to me and while giving pension to her I asked her as to how much she got and she replied that she was getting Rs. 30 as pension per month. After 68 years of Independence she was getting a pension of Rs. 30 per month. That is why the hon. Prime Minister said that the poor should be supported and be given a minimum pension of Rs. 1000. Now, around 50 lakh people are going to be benefited out of this. I did it in Hyderabad. … (Interruptions) They are not criticizing … (Interruptions) सुनिए, वह कौन सी पार्टी है, वह भी आपको मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)वह टीआरएस है। ...(व्यवधान)उन्होंने आपसे वीआरएस लिया है। ...(व्यवधान)वे अच्छी खबर बता रहे हैं। चंद्रशेखर राव जी ने केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस करने से पहले ही 1000 रूपये पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी वृद्धि किया है। आप क्यों हँस रहे हैं,यह हमें समझ नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) The statutory ceiling under EPF has been enhanced to Rs. 15,000 benefiting lakhs of people across the country. The Government has taken significant steps with regard to the river Ganga, the life line of India by launching the Namami Gangey project which is an integrated Ganga conservation mission set up with a Budget target of more than Rs. 2000 crore. गंगा प्रक्षालन करने के लिए हमने शुरूआत की है। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए।

          As regards oil prices, retail selling price of petrol, which was Rs. 73.60 in July, 2014, has been reduced by Rs.16.29 per litre since then.  Similarly, diesel prices, in August, 2014, was Rs. 58.97 per litre and it was reduced by Rs.12.35 per litre and the current retail selling price is Rs.46.62.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  Your leader has already spoken yesterday.

… (Interruptions)

 SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  Sir, the historic decision of reduction of petrol prices and diesel prices was done by our Government headed by Shri Narendra Modi, our honourable Prime Minister of India. … (Interruptions) Sir, these people who have been in power were only increasing the prices.  They never thought of reducing the burden of the common people.  हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।...(व्यवधान)इसे वे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान)वे उसे पचा नहीं पा रहे हैं,मैं क्या करूँ?...(व्यवधान)

          With regard to Ordinances, they are saying that Ordinances are against the Constitution. They are saying that Ordinances are undemocratic.… (Interruptions)

 करूणाकरण जी,आप बैठिए।...(व्यवधान) Sir, I am happy that my Congress friends are accepting that Ordinance is a democratic provision.  I am thankful to them. … (Interruptions) Shri Jyotiraditya Scindia, this is not the way to speak.  If you want to come up in life, please have some patience.

          A total of 637 Ordinances were promulgated during the last 62 years. This works out to be 11 Ordinances per year which means almost one Ordinance per month as a long term trend.  A total of 456 Ordinances were issued during the Congress rule during the last 50 years. Sir, three Ordinances were issued..… (Interruptions) Shri Karunakaran, your record is more worse than the Congress Party.  I will come to that.   लेफ्ट का रिकार्ड वर्स्ट है,इसलिए जनता की करूणा आपके ऊपर नहीं हुई।...(व्यवधान)मैं बताना चाहता हूँ, There is nothing personal here, Sir. I am talking of the factual situation.  If I am wrong factually, somebody can correct me and I am ready to be corrected.  … (Interruptions) You can do it.  I will give you an opportunity.  After five years, you will get an opportunity, if you work hard.  … (Interruptions) I am talking about myself. Sir, he asked me.… (Interruptions) यह बुलडोजिंग नहीं चलेगा।...(व्यवधान)लोकतंत्र में यह तरीका नहीं चलेगा।...(व्यवधान)वैंकैय्या नायडू के साथ किसी हालत में नहीं चलेगा।...(व्यवधान)आप कृपया बैठ जाइए। … (Interruptions) A total of three Ordinances were issued.  If you have patience, please hear me.  Sir, they cannot digest the facts. ये सत्य को पचा नहीं पा रहे हैं,क्या करें?...(व्यवधान)

          पाँच साल के बाद चुनाव होगा।...(व्यवधान)पाँच साल में हम अच्छा काम करेंगे तो और 10 साल आगे जाएंगे,अगर और भी अच्छा काम करेंगे तो 15 साल भी हम राज कर सकते हैं।...(व्यवधान)आप ठीक तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मौका मिलेगा,नहीं तो मौका नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

… (Interruptions)* SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  Sir, on 26th January, 1950, the very day the Constitution came into being…… (Interruptions) Please do not talk about Parivar. Then you will have to face problems. ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं?...(व्यवधान) What is your problem now? I am not able to understand your problem.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Please go to your seats.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  After having been in power for more than fifty years, they must have more patience. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let there be order. Then only can I say something.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If they do not have patience, then what shall we do? … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Any one of you speak please. If all of you shout together, how can I listen?

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge is on his legs.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): With your permission, I would like to say that the Minister has got every right to interrupt, interfere and explain his position. But he has no right to insult others. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge is speaking. Why are you shouting? Let him make his point and then the Minister will reply. Why all of you are shouting? When your own leader is speaking, why are you shouting? I cannot run the House if you behave like this.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He has every right to explain his position, defend his Prime Minister, defend his action. But he has no right to insult other Members. He should also listen to what other person says because when you are making allegations, when you are insulting, we are not going to tolerate that here. We are here to reply. You give us a chance to reply to you. But you are not yielding. In a parliamentary democracy, the Minister of Parliamentary Affairs should have more patience than other Members. Instead he is instigating. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, truth is unpalatable. … (Interruptions) Kharge ji spoke for 60 minutes. We did not do anything. There is no question of any personal insult to anybody. They are insulting me. They are insulting the Minister. Please go through the records. … (Interruptions) Three Ordinances were issued on 26th January, 1950,  the very day the Constitution came into being. They were, the Parliament (Prevention of Disqualification) Ordinance, 1950; the High Courts (Seals) Ordinance, 1950; and the Judicial Commissioner’s Courts (Declaration as High Courts) Ordinance, 1950. … (Interruptions) They were all issued on the very first day of the Republic. … (Interruptions) Over  100 Ordinances were promulgated between August 15, 1947 and 26th January, 1950. … (Interruptions) Around 77 Ordinances issued during 1971 to 1977 at the rate of three Ordinances every two months. … (Interruptions) That being the record, they cannot criticize others. … (Interruptions) During Rajiv Gandhi’s period, 35 Ordinances were issued. … (Interruptions) The CPI (M) backed United Front Government passed 61 Bills during 1996 – 1998, but issued a record 77 Ordinances at a strike rate of more than three Ordinances per month. That is the record of the United Front Government. … (Interruptions) That being the case, we must be ready to hear the other side also. We must have some patience to hear the other side also. … (Interruptions)

          Having made allegations, when you get an opportunity you can definitely talk about it. … (Interruptions) They are trying to find some alibi to escape from criticisms. But that is not acceptable. … (Interruptions) I have not taken anybody’s name. I have not made any personal insinuations. I will never do it in my life. I have not done it. The entire Parliament has been watching and seeing.

          So, this CPI (M) backed United Front Government passed only 61 Bills during the period 1996 to 1998, but issued a record of 77 Ordinances at a strike rate of more than three Ordinances per month. Thus the Opposition has no moral right to criticize us. … (Interruptions) They are insulting democracy. 

HON. DEPUTY-SPEAKER: They want to walk out. 

… (Interruptions)

14.55 hrs At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the Minister’s remarks.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Congress regime was responsible for hundreds of Ordinances.… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, Shri Kalyan Banerjee is abusing her. He is using bad language against a lady Member.… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the hon. Minister’s speech. Please take your seat. He is on his legs.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Who is using bad language against some hon. Members, the entire House has watched  now. It has also gone on record. Who is doing it? There is no question.… (Interruptions) महोदय,देश में स्थिर सरकार चुनाव के माध्यम से बनी है। बार-बार वैल में आकर बोलने का क्या तरीका है?

HON. DEPUTY-SPEAKER: He has gone.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It should not go on record.

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record. Only the hon. Minister’s speech will go on record.

(Interruptions) …* SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let the entire country scrutinize if there is one word which is objectionable, one behaviour which is objectionable. What is the behaviour? When the Minister is on his legs, then he is talking, he is intervening  in the Discussion on the President’s Address. They try to insult me. They try to accuse me. Then, they make comments as they like. I have not taken anybody’s name. My point is very simple. People who are criticizing the Ordinance route have resorted to Ordinance umpteen number of times. This is what I am saying.

          With regard to the Left also, I said the CPM Backed United Front Government passed only 61 Bills. Facts must come on record.  It must go to the people. As I said, the CPM backed United Front Government passed only  61 Bills during 1996 to 1998 but issued a record number of 77 Ordinances at  a strike rate of more than three Ordinances per month! That is the record of the Left Parties. Now, they are criticizing  us.… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Should you now use it wrongly?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We should not use it like that. You do not worry. We will not repeat that at all. You do not worry about it. That is why I said I am there for five years… (Interruptions) That is why we said that we are here for five years.

          I now come to the Land Acquisition Ordinance. Ordinance is a constitutional provision available in  case there an emergency situation. We thought helping the people is the need of the hour. That is why, we have gone on promulgating the Ordinance. Please see the Coal Ordinance. Why this Coal Ordinance was promulgated? What happened? It is because of the Coal Ordinance that the country has benefited to the tune of Rs.80,000 to Rs. 1 lakh crore after the auction of 18 mines. It has come not only to the country but to the States like Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and West Bengal. They are all immensely benefited by the most transparent auction bid by this Ordinance. That being the case, this Ordinance is also very much justified. It is helpful to the States. It will really enhance and strengthen the federal structure of the country.

          With regard to the fair and transparent e-auction of coal, I would say that only 18 of the 204 coal blocks have been auctioned resulting in  a potential revenue of more than Rs. 1.2 lakh crore. This will bring down the fuel cost resulting in  reduction in the  cost of power considerably.

          This is democracy.  This is a Parliamentary debate and discussion. I try to raise a point. You try to raise a point. Let the people hear us and then they decide about it.

          Sir, they say: “We will speak. You cannot speak. You cannot intervene. You cannot pinpoint. You cannot highlight things.” What is this? How can it happen? This is really an insult to democracy. It is not an insult to one Minister but it is an insult to democracy.

          Over the next 30 years, six coal-rich States like Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Jharkhand and Chhattisgarh will get, through e-auction and royalty, a sum of Rs.1,08,000 crore approximately. These States are also likely to get power tariff concession of Rs.30,000-plus corre. This is the estimate. When the  C&AG has made this estimate, people said that this is a notional loss. One Finance Minister at that time said: “Coal is there in the womb of the mother earth. Not even  something has been taken out. How do you calculate this?” They tried to criticize the C&AG. Now, the C&AG’s stand has been vindicated. The BJP’s stand has been vindicated. The then combined Opposition’s stand has been vindicated that there is a huge revenue loss which has happened to the country, particularly to the poor people. Because of the coal auction, the States which are economically not strong will be benefited. If they are benefited, people in those States will be benefited.

15.00 hrs. ओडीशा वासी,झारखण्ड वासी,वेस्ट बंगाल वासी,मध्य प्रदेश वासी,महाराष्ट्र वासी जो गरीब लोग हैं,उन्हें फायदा मिलेगा। उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी और सस्ते में कोयला मिलेगा। इस कारण उन प्रदेशों का उत्थान होगा। साथ ही साथ,मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ कोल का आबंटन और दूसरी तरफ बिजली,ये दोनों विषय एक-दूसरे से जुड़े हैं। उधर के लोग इसे सुनना नहीं चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। उन्हें मालूम है कि यह सब होने वाला है,इसलिए वे सुनना नहीं चाहते हैं। यह ठीक है। मैं क्या करूं?लोकतंत्र में उन्हें वॉक आउट करने का,टॉक आउट करने का अधिकार है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते।...(व्यवधान)वॉक आउट करना उनका अधिकार है। लोकतंत्र में उन्हें यह अधिकार है। वे टॉक आउट करें,वॉक आउट करें,बट नो ब्रेक-आउट।

          सर,मेरा लैंड ऑर्डिनैंस के बारे में यह कहना है कि on Land Acquisition Act, I do agree it is an emotive Act; it is an emotive issue. हमारी सरकार ने किसानों के हित में यह कानून लाया है। इसमें कुछ कमियां हैं। अगर कोई इसमें कुछ कमी को महसूस कर रहे हैं तो आप उस कमी को हाईलाइट करें,हमें बताएं। हम आपस में बात करने के लिए तैयार हैं। हम पार्टियों से बात करेंगे,व्यक्तियों से भी बात करेंगे,संगठनों से भी बात करेंगे। इस तरह बातचीत चल रही है,आगे भी चलेगी। हम सब से बातचीत करेंगे। अगर इस पर कुछ अच्छे सुझाव आएंगे,अगर सदन में भी कुछ अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह मैं हाउस को बताना चाहता हूं।

The Right to Fair Compensation andर्द्धठ्ठदम्द्रठ्ठद्धड्ढदहन्र् त्द Lठ्ठदड्ड एहद्दद्वद्म्त्य्त्दृद, ङड्ढण्ठ्ठडत्थ्त्य्ठ्ठय्त्दृद ठ्ठदड्ड ङड्ढम्ड्ढद्य्थ्ड्ढर्ड्ढदद्य् एहद्य् र्ठ्ठद्म् द्रठ्ठम्ड्ढड्ड त्द 2013. ज्ड़्ढ ड्डत्ड्ड म्द्वद्रद्रदृद्धद्य् द्य्. हमने उसका समर्थन किया। यह सही है कि हमने समर्थन किया। मगर,समर्थन करने के बाद हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बैठक बुलायी। उस बैठक में सभी स्टेट्स के मंत्री वगैरह आए थे। आपस में चर्चा करने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि इस कानून के कारण पूरा विकास ठप हो गया है और इसमें किसानों को भी नुकसान हो रहा है,स्टेट्स को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा कई लोगों ने सुझाव दिए। कुछ मुख्यमंत्रियों ने पत्र भी लिखे हैं। कुछ स्टेट्स ने अपना एक सेपरेट कानून भी बनाया। उसे ध्यान में रखते हुए देश के कई अखबारों में इस विषय पर संपादकीय भी आए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा और अनुभव भी किया होगा। उस आधार पर सरकार ने,इस देश को आगे बढ़ाना है,इस दिशा में सोच कर इसे किया।      

अभी हमारे शिव सेना के एक मित्र ने कुछ कहा और किसी माननीय सदस्य ने कुछ कहा। कहने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अधिकार है। पर,उन्होंने जो कहा,उसमें तथ्य कहां तक है,उस तथ्य को देखेंगे। अगर इसमें कुछ तथ्य है,कोई अच्छा सुझाव है,तो उसे स्वीकार करने में हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस के द्वारा भी कुछ अच्छे सुझाव आते हैं तो उन्हें स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें रेलवे लाइन,इलेक्ट्रिकल लाइन,इलेक्ट्रिफिकेशन,रोड प्रोजेक्ट्स,इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स,ग्रामीण इलाके में अन्य प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना है तो हमें इसके लिए ज़मीन तो चाहिए। बचपन से हम लोग देख रहे हैं। इसमें इतने साल की देरी हो गयी। गांव-गांव में लोग डांवर रोड का निर्माण चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जब श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव लिया तो उस समय भी लैंड एक्वीजीशन किया। कांग्रेस के ज़माने में भी लैंड एक्वीजीशन होता रहा है। उनके पचास सालों के राज में उन्होंने लैंड एक्वीजीशन एक्ट के सेक्शन-4,सेक्शन-6के अंतर्गत नोटिस देकर उन्होंने लैंड एक्वायर किया। उन्होंने कभी इतना कम्पेनसेशन भी नहीं दिया। हम तो केवल नौ महीने से राज कर रहे हैं। हमारे राज्य में अभी तक ज्यादा लैंड एक्वीजीशन नहीं हुए हैं। इसलिए किसानों के साथ कुछ अन्याय करने का सवाल ही नहीं है। Ours is the last party to do any injustice to the farmers. We are ready to go even an extra mile to help and strengthen the hands of the farmers. That is the commitment of our Government. On 27th June, 2014, the Government of India had called a meeting of all Revenue Ministers, and the Ministers concerned were present.  Suggestions were given by Uttar Pradesh; and Haryana, which was ruled by the Congress at that time. Madhya Pradesh; and Gujarat have given certain suggestions on PPP projects. They were all there on record. The then Maharashtra Chief Minister written a letter to Shri Jairam Ramesh, for removal of consent clause. Then, the Maharashtra Government went a step forward and reduced the compensation amount from four times to 2.2 times of the market value payable for land, etc. I have the Gazette with me. It was the Congress Government at that time. I do not want to take the name of the Chief Minister, who is not present in the House. But he was the outgoing Congress Chief Minister who had ordered this and there is a Gazette notification.

          Here is a letter written on 3rd August, 2011 by the then Chief Minister of  Maharashtra – “Dear Shri Jairam Ramesh, I would like to place on record… On closer examination, we found that the provisions of the new Act will increase land and rehabilitation cost up by six times for public amenities like water supply, health facilities, sewerage, infrastructure, roads, irrigation and power projects.”  “As the Act is applicable retrospectively, within one year of its enactment, even the on-going public projects where partial land acquisition has already been done will be adversely affected and the cost will go beyond the budget amount. Some examples are enclosed. Major on-going irrigation, drinking water and power projects will be non-viable as cost of land will exceed the rate of economic return. By making acquisition process highly centralised, litigations and increased cost may result in effective freezing of the current land use and to change current use from…”           So, he said, please focus on removal of 80 per cent consent when Government acquires land for industries and urbanisation purposes. He has signed it and sent it to the Minister at that time and now they are accusing us. हमने कोई काम नहीं किया। फोर टाइम्स का जो कंपंसैशन है ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : इसीलिए तो उनको हटाकर आपको लाए हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमें लाए हैं,इसीलिए हम काम कर रहे हैं। आगे भी काम करेंगे,आपको भी साथ लेकर काम करेंगे,आप चिंता मत करिए। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि try to understand that acquisition of land is for public purpose. Acquisition of land is not for private residence of any individual. Acquisition of land is not for a private hotel. This is going to be for public purpose. When I say public purpose, it means जनता,आम जनता,किसान के लिए,आम नागरिक के लिए उसकी जमीन का उपयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ।

          महोदय,मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर इसका किसी ने गम्भीरता से अध्ययन किया,यह उसकी समझ में आया कि अमुक प्रावधान के कारण यह नुकसान किसानों को होने वाला है,कुछ लोगों ने कल मेरी पार्टी वालों ने मुझे कहा कि 15 साल के पहले, 20 साल के पहले जो जमीन अधिग्रहण किया, the land which was acquired 15 years or 20 years back, it is lying vacant. They have not used it for that purpose. How do you allow it? Now that the rate has gone up, they want to use it for other purposes. This is a point to be considered. People said that if no activity starts within five years, then why do you not rethink about that also? Some suggestions have come. All these suggestions, either from this side or that side, whatever valuable suggestions hon. Members give, those suggestions will be considered. But the core of the matter is, this Act is in the interest of the people, in the interest of the country and in the interest of the development of the country.

          Sir, there was almost a developmental holiday all these years. We cannot afford to have such holidays. We have to work extra and some people are finding fault with this Government, आपने बायोमैट्रिक्स सिस्टम लगाया,इसलिए आप चुनाव में हार गए। काम करना,समय पर आना और समय पर आने के लिए कहना,क्या यह कोई गलती है?क्या हमने कोई पाप किया?नहीं,किसी को पूछना नहीं,मैं उन लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ,लेकिन कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं। यह गलत है,ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह एक कारण है। कारण जो भी हो,कारणों की समीक्षा पार्टी लेवल पर होगी। नेतृत्व सही समीक्षा करेगा,जरूर करेगा कि 7 स्टेट्स लगातार जीतने के बाद 8वां स्टेट क्यों हार गए?यहाँ सभी पार्टीज एक साथ हो गईं,तो उस सिचुएशन का मुकाबला करना भी सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए और हम सीखेंगे,विनम्रता से सीखेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ,लेकिन जो पार्टीज हमारी आलोचना कर रही हैं,उनकी हालत क्या है,यह चीज उनको सोचनी चाहिए। जब मैं कहता हूं तो वे कहते हैं कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं,अपमान कर रहे हैं। अपमान करने का सवाल ही नहीं है। किसी का अपमान क्यों करना है?हम सब लोगों को जिताकर लोगों ने यहां सदन चलाने के लिए,एक दूसरे के प्रति मर्यादा रखने के लिए,चर्चा करने के लिए और जनता के हित में काम करने के लिए भेजा है। These engines of growth have to be kick started. This legislation will kick start the engine of growth. This is our belief. The Coal Ordinance will kick start growth. The E-Rickshaw Ordinance is for the rickshaw of the common people. People try to find objection about that also.

          Sir, you know the background. यह अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ा,आपने इसे देखा है कि इस सदन में क्या हुआ और बाहर क्या हुआ। ठीक तरह से यह नहीं चल पाया,इसलिए कानून लाना पड़ा। कोई फैशन नहीं है,कोई फैंसी नहीं है,हम कोई आर्डिनेंस नहीं लाना चाहते हैं। सदन ठीक तरह से चले,सदन में ठीक से चर्चा हो। मैं बिल प्रपोज करूंगा,आप अपोज करिए। Let the House dispose it. I propose it, you oppose it, let the House dispose it. I have no problem either way. It is the democratic will of the people. यह बार-बार कहना कि आपको अधिकार आ गया तो अहंकार आ गया,कहां अहंकार आया है?यह क्या है?हमें आए हुए आठ-नौ महीने भी पूरे नहीं हुए हैं।     हमको इतनी गालियां दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। आज मुलायम सिंह जी,आप हाउस में हैं। धर्मेन्द्र जी बताइए। उत्तरप्रदेश में कल आपके एक मंत्री ने जिसतरह का बयान दिया है,मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं मुलायम जी का बहुत आदर करता हूं। मुलायम जी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सब लोग मोदी जी के *हैं।...(व्यवधान)यह क्या तरीका है?यह पार्टी का नहीं है,मुझे मालूम नहीं,मुलायम जी उसको स्वीकार करेंगे या नहीं?मगर क्या उसको लेकर पार्लियामेंट में चर्चा होगी?उसको लेकर पार्लियामेंट को क्या रोकना है?“UP Minister calls BJP leaders, Modi’s*...(व्यवधान)       

          मेरा यह कहना है कि कुछ लोग बाहर ऐसा बोलते रहेंगे,उनको लेकर अगर हम यहां सदन को नहीं चलने दें,यह अच्छा नहीं है। मैं उनका नाम भी नहीं बता रहा हूं। मैं आपके पास वह भेजूंगा। आप अनुभवी हैं,शीर्ष हैं,हम सब लोग आपका बहुत आदर करते हैं। आपको क्या करना है,आप तय करें। अभी किसी मंत्री ने कुछ कहा,हम जरूर उसका समाधान करेंगे। कुछ लोगों ने कहा,खड़गे जी अभी हाउस में नहीं हैं,खड़गे जी ने कहा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने क्रिश्चियन समुदाय के फादर्स मीटिंग में जाकर जो स्टेटमेन्ट दिया,वह स्टेटमेन्ट पहले देते तो अच्छा होता।

          सर,प्रधानमंत्री जी को जो भी कदम उठाने चाहिए,वह कदम उठाते रहे हैं।  There is one Father Alexis Prem Kumar who was captured by terrorists and was taken as a hostage to Afghanistan.  You know, people who are taken as hostage are not ordinarily released.  But the Prime Minister took personal interest.  Then the Government of India has worked hard and worked in full cooperation with Afghanistan and Alexis Prem Kumar has come back safely without any problem.  He belongs to that part of the country.  So we must feel happy that the Government is taking such initiatives.  You cannot doubt the intentions of the Government; you cannot doubt the credibility of the Prime Minister.  You cannot make allegations like this about the Prime Minister and then make casual comments.

          Sir, last time, when one of the Ministers made some remarks, the Prime Minister came to this House, came to that House and disapproved those comments of my own Minister.

          उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर,प्रान्त के आधार पर,जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर लोगों में भेदभाव करना,अच्छा नहीं है। किसी ने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने कहा,यह उनके मानसिक स्थिति के बारे में है। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। यह उनकी मानसिक बीमारी है। हम सब एक हैं। "सबके साथ सबका विकास" यह भारत की पद्धति है,ऐसा प्रधानमंत्री जी ने खुद हाउस में कहा है। अगर रिकॉर्ड चाहिए तो मैं अभी वह रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूं। वह डाक्यूमेन्ट मेरे पास है। वह पार्लियामेन्ट के रिकॉर्ड में है।

          उन्होंने कहा है कि आज जातिवाद के जहर ने देश को डूबा दिया है। हम श्रेष्ठ भारत का सपना लाये हैं। अगर किसी को एक भारत में से दो भारत दिखता है तो यह उसकी मानसिक बीमारी का परिणाम है। इतना स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। किसी ने कोई स्टेटमेन्ट दिया,अलग-अगल संगठन हैं,लोकतंत्र है,लोग स्टेटमेन्ट देंगे,अगर आपको स्टेटमेन्ट से आपत्ति है तो आप उसको बाहर कन्डेम करें। मगर,सदन में आकर हमको घेरना,हमारी सरकार की आलोचना करना और बार-बार इश्यू उठाना,यह सही नहीं है।

          चर्चेज पर अटैक के सम्बन्ध में भी चर्चा हुयी। गृह मंत्री जी उसका समय पर उचित समाधान करेंगे। देंगे। जो जानकारी मुझे मिली है,ज्यादातर केसेज में चोरी का मामला है। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद,गृह मंत्री जी संसद से भी वह इन्फॉरमैशन डेफिनेटली शेयर करेंगे,शेयर करना चाहिए,पूरे देश को आश्वस्त करना चाहिए,यह बहुत जरूरी है।

          मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह देश एक समुदाय का नहीं है। यह देश सबका है। भारत में जो रह रहे हैं,उन सबका है। अटक से लेकर कटक तक,काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,इस देश में रहने वाले सभी भारतीयों का भारत है। भारत हमारी मां है। भारत हमारा देश है। यह हमारा विश्वास है। यह हमारा कमिटमेन्ट है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। जनता ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है,इसलिए उन्होंने हमको बहुत भारी संख्या से जीता कर यहां भेजा है। बी.जे.पी. का अपने-आप बहुमत आना कोई मामूली विषय नहीं है। यह लीडर के कारण हुआ है। ...(व्यवधान)नाम जयप्रकाश जी,काम...(व्यवधान) Politics should not be politics versus development.  It should not be the case.  It should be the politics of development.

          The only language that all of us should be speaking is the language of development, development and development. All that I want to emphasis is that let us move forward collectively with the new collective conscience that seeks to enable our people to meet their aspirations. 

          Hon. Deputy-Speaker, Sir, you are in the Chair and you have been observing all that.  I have some experience if not that much experience of those great leaders who are standing continuously and heckling me but I never had the habit of that.  I have talked politely to everybody but firmly put my view.  That is my strength and that is my weakness also. I feel that my Government have not done anything wrong.  I feel my leader is great.  Not only me but the entire country today feels that Shri Narendra Modi is a great leader.  The entire world is looking towards Shri Narendra Modi.  The entire world is looking towards India.  India is now resurgent.  India is rising.  Let us not discredit the name of India.  Some comment was made. Comments can be made but what happened subsequently in America that everybody knows. I do not want to take names of the people and what happened there with minorities, blacks and all. These things are happening in different parts of the globe, in different parts of our country and in different regimes of the Governments.  We should work together.  We should curb this mentality of attack on a Church, Mandir, Masjid or a Gurudwara.  This should be condemned with all seriousness.  The State Governments must take strongest possible action against those culprit people.  That should be the line.  That should be the approach.  We may have some ideological differences with Samajwadi Party, BSP, TMC, TRS or even with TDP.  Although we are partners, we have our own ideology and they have their own ideology.  In the larger interest of the people, we came together to work for the welfare of the people.  We are trying to do our best.  We will try to improve also.  This occasion of the Presidential Address is an occasion where all of us have to put our heads together, discuss the issues and then allow the changes. 

          Lastly, a comment was made that Government has supported the Land Acquisition Bill.  We have supported it with good intentions.        Afterwards, Chief Ministers made representations.  Editorials were written and practical difficulties have come to our notice. In our collective wisdom, we brought this Bill. Sir, 120 times the Indian Constitution has been amended.  जरूरत पड़े तो परिवर्तन करना है। इसलिए हमने जनता,किसानों,देशवासियों और विकास के हित में डैवलपमैंट किया।

Sir, the last allegation against the Government and also sometimes against the Prime Minister is that Government is supporting the industry and the business people. Are the industrialists anti-nationals? Is the business against India?  Without the business and without the industry, how can a country prosper?  Agriculture and industry are like eyes of a man.  We have to take care of both of them.  They are also contributing their might to the wealth of the country.  If something goes wrong, action should be taken irrespective of छोटा उद्योगपति कौन है,इसके बारे में अलग-अलग डिसक्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। Without producing wealth, how do you distribute wealth?  This is the point that I want everybody to ponder.  In my 40 years of public life what I have learnt is to produce wealth, create wealth, create development, and then distribute development.  Without creating wealth if you distribute the wealth, it will not work. Telugu people say ‘Panchaali, panchaali’, which means ‘Distribute, distribute’. I say, ‘Penchaali, penchaali’, which means ‘Increase, increase’ production.  If you do ‘Panchaali’ without ‘Penchaali’, you will be left with ‘Puncha’ which means loincloth. That is a reality.  You also understand that.  India is already having a great stress of debt.  We have also inherited certain problems.  We should jointly address those problems and take the country forward.  That is the message that the hon. President, who is one of the most learned persons of the country, a great visionary, has given to this Parliament.  Let us all join hands together in conveying our thanks to the hon. President and follow his advice of conducting the Parliament in a better manner.  We should avoid Ordinances to the extent possible.  If Parliament functions effectively, I do not think there will be any necessity for any Ordinance.  We do not have any fancy for Ordinances. बहस होनी चाहिए,चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के द्वारा निर्णय होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा कि अमृत मंथन होने दीजिए,मंथन से अमृत निकलेगा। सुविचार,मंथन हमेशा बहुत जरूरी है। मंथन करें,चिंतन करें और सब करके हमें जनता के हित में काम करने का प्रयास करना चाहिए।     

Sir, this is my humble suggestion. I am sorry.  I do not feel that I have used any word but I told one thing.  When they were saying: “You give us an opportunity”, I said: “Opportunity will come after five years”.  That is because I am sure that there would not be any mid-term elections in the country.  Nobody should have that apprehension. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB  : Opportunity will be given by the people. … (Interruptions)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू  : कुछ भी होने वाला नहीं है, यह सरकार पांच साल रहेगी, उसके बाद दुबारा भी यह सरकार आएगी, यह मेरा विश्वास है। आपका विश्वास अलग है। हाऊस के अंदर मौका सभापति देते हैं या उप सभापति देते हैं। फिर भी मैंने दो बार मौका दिया, जब खड़गे जी खड़े हो गए, मैं विनम्रता से उनका सम्मान करते हुए बैठ गया। We must respect each other. They should not say: “When we stand up, you should sit down. When you stand up, we will not sit down.”   यह अच्छा नहीं है,यह भारतीय परंपरा भी नहीं है। मुलायम सिंह जी इतनी देर तक बैठे रहे,मैंने जो भी कहा उन्होंने ध्यान से सुना। अन्य पार्टियों में मतभेद होने के बावजूद हम सब लोगों को मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। अंत में,आप सभी का धन्यवाद। एक भारत,श्रेष्ठ भारत,जय हिन्द।

* SHRI ABHIJIT MUKHERJEE(JANGIPUR) : There is nothing much in the address.  Several announcement made are about the schemes commenced by the UPA Government.  It is a repackaging of UPA Schemes.

          Though crores of bank accounts have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it is a well known fact that most of these accounts have not had even a single transaction.  Thus indicating that ‘so called benefits’ which the NDA Government desired to take to poor people through these bank accounts are yet to reach the poor and needy. There has been no progress.

          The Direct Benefit Transfer Programme is the UPA programme which was already under implementation.  There is no contribution of any type of the NDA in this programme.

          The Swachh Bharat Mission, since the time it has been launched on 2nd October 2014, has been only a 'photo opportunity' session for the leaders of NDA.  This Mission of Swachh Bharat is very far from becoming a people's movement.  The way the programme is conducted has not produced any worthwhile result, consequently the dirty environs, unhygienic conditions etc. prevail not only in hinterland i.e. rural areas of the country but right under nose of the NDA Government in Lutyen's Delhi itself.  I would like to mention here that much better result was achieved under Nirmal Bharat Abhiyan under UPA.  It has been committed in the address that all schools in the country will have a toilet.  Here the Government has not spelt out anything about maintenance and operation of the toilets, water supply, sewerage, etc.  Therefore, whole lot of issues on which there are no views expressed.

          On one hand MGNREGS has been mentioned as a 'powerful weapon to combat rural poverty', in the address by the President, while on the other hand, the NDA Government has reduced funding of the programme and also reduced its access by reducing number of districts to 200. How then can this scheme be powerful weapon.

          'Sansad Adarsh Gram Yojana' is another example of copying or duplicating UPA had started 'Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana' with focus on villages having predominance of SC/ST.  NDA Government should have focused on Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana rather than camouflaging it with a new name and launching its own scheme.

          True to its character, NDA Government has only announced housing for all by 2022 without any clear and concrete roadmap of how will this scheme be taken up and from where the funds will be arranged etc.           In the address, it has been stated that this Government cares to safeguard interests of farmers affected by land acquisition. On the other hand this NDA Government has smuggled in amendment in the Land Acquisition Bill to do away 'consent' clause while bringing in amendment of Section 105 regarding 'compensation' which was to be brought in by 31.12.2015.  We will resist it tooth and nail.

          More appropriate maxim for this Government will be 'Minimum Governance Maximum Government'. There is more centralized decision making observed with very less decentralization.  Bureaucrats are  very often directly called by PMO for briefing etc. bypassing the Cabinet Ministers.  We have deviated from Cabinet system of governance which was conceived by the framers of our Constitution.

          The Digital India Initiative too is to go a long way before something concrete is achieved.  There is lack of appropriate bandwidth which is the digital operation enabling infrastructure.  I wonder how the promise of Digital India Initiative will be fulfilled.

          There is no ideology in this Budget.  It gives one a picture of patchwork attempt with no cohesive development strategy and lacking focus.

          The rate of growth is 7.4% but in the address why there is no commensurate Tax Collection.  Why it is stated again and again that tax collection may be less.  Figure of 7.4% has been arrived at by changing the base year of 2004-05.  Credit off-take has not increased.  Therefore, it is difficult to take the figure of growth of 7.4% at face value.

          The President's address is not only about announcing schemes and budgetary proposals but it is a statement of intent.  Intent means how the Government  will focus its policies for administrative action. Worth mentioning here is that the address does not focus or touch upon even the issue of respecting religious freedom and controlling the crony fringe elements.

          The Government has announced the 'Make in India' programme with great fanfare, and in the address the old announcement have been repeated.  However, no concrete results have been evident on the ground.  In Defence Sector, only a few projects announcements have taken place but it is a long way to see real activity commencing on ground.

          It is stated that the fuel prices have been reduced by Rs.17. It is a universal truth that there has been steep fall in international crude oil prices due to which fuel prices have come down and it is not the Government's efforts.  It is almost halved but the entire benefits of reduction of crude oil prices have not been passed on to consumer.  Government is using the opportunity to shore up its tax revenues.  I urge the Government to pass on entire benefit to the consumer.

          There is nothing stated in the address on issue of improving relations with our immediate neighbours especially Pakistan.  What is the Pakistan Policy of the Government .  It must outline the same or it will be a knee-jerk reactionary policy of tit for tat as is being done presently without any direction.

          Though this Government is only announcing big projects here and there but is not making any effort to expedite completion of several very important infrastructure projects.  NHAI had taken up 4-laning of NH-34 running through my constituency the progress of which is very slow.  The address does not make any mention of resolving the issues hampering the on-going projects wherein lot of public money has already been spent.

Mega Food Parks were conceptualized and initiated by the UPA Government.  However, NDA has announced it as part of its own programme.  This Government has not announced any worthwhile incentive for Food Parks like encouraging Food Processing Industry to set up its unit or shift its unit to Food Park etc. Due to this the Food Parks may shortly become unviable.

Minorities are integral part of this country.  However, there are several issues of the minorities which need urgent attention.  There is absolutely no mention in this address how the concerns of minorities will be addressed with their education, religious freedom etc. will be preserved.  This will alienate the minorities.  This may create problem.  I am compelled to mention this as my constituency is a minority dominated constituency with more than 65% Muslims. 

Another area where the intent of the government  is silent is about workers in the unorganized sector.  They constitute large percentage of labour force.  Bidi workers in my constituency fall in this category.  Most of these workers do not get their rightful dues.  No mention of this in the address will make them live in gloom and despair.

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मैं बजट सत्र 2015 के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं एवं इसके पक्ष में अनुमोदन करता हूं। जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने भाषण के दौरान एक महत्वाकांक्षी भारत के उदय होने की बात कही है उसमें महामहिम की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मं सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभिभाषण में ग्रामीण, किसान, व्यापारी, दलित, मजदूर, युवा, महिलाएं एवं सभी आम आदमियों के हितों का ध्यान रखा गया है। महामहिम के अभिभाषण के जरिए सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य आगे भी इसकी प्राथमिकता में बने रहेंगे। नवगठित कौशल विकास मंत्रालय की मदद से सरकार युवा शक्ति का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करेगी। देश के लोगों को रोग मुक्त बनाने के लिए सरकार का जोर उन सभी इलाकों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाने पर होगा, जहां अब तक इसकी पहुंच बहुत कम है। देश में शिक्षा की गुणवत्ता जैसे गंभीर विषय पर सरकार ने तय किया है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

           महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार के सतत प्रयासों व नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उच्च विकास के रास्ते पर है। हाल के अनुमानों के मुताबिक हमारी जी.डी.पी. 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है। जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार की ओर से कई निर्णायक कदम उठाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी आयी है। पूंजी बाज़ार ऊंचाई के स्तर पर है और हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौती बताया और कहा कि सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावित लोगों व प्रभावित राज्यों की सरकारों के समन्वित सहयोग के साथ पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का मुद्दा सरकार के एजेण्डे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सरकार ने राज्य में विस्थापितों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया है। इसमें 60 हज़ार से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है और सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम उठाए हैं। जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ सरकारी नौकरियों, आर्थिक अवसर और सुरक्षा उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार विधायी और प्रशासनिक ढांचों के जरिए काले धन पर नकेल कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपेक्षाकृत कठोर कदम उठाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोक हित में लिए गए सद्भावनापूर्ण निर्णयों को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि प्रशासनिक तंत्र में विश्वास को बढ़ाया जा सके।  "अधिकतम सुशासन-न्यूनतम सरकार " के अनुरूप सरकार आधिकारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दे रही है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय लेने के स्तरों को कम कर रही है।

          राष्ट्रपति महोदय ने व्यय सुधारों पर सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा आगे बढ़ते हुए कहा कि सरकार संसद में विधायी प्रक्रिया को सरलतापूर्वक आगे बढ़ाने और प्रगतिशील कानून बनाने की दिशा में पूरी निष्ठा से काम करेगी। सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। किसानों को मुआवजे के हक सहित उनके हितों के संरक्षण पर ध्यान देते हुए उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में पारदर्शिता के इंतजाम किए गए हैं ताकि अवसंरचना से जुड़ी अहम परियोजनाओं और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण जैसी सुविधाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में आने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके।

          महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के प्रेरणास्रोत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरूषों का प्रमुखता से अपने भाषण में उल्लेख करके उनके प्रति सरकार की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है तथा सरकार के नारे सबका साथ-सबका विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता की कोर वैल्यू में सभी के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। गरीबी हटाने के बारे में राष्ट्रपति जी का कहना है कि विकास को वास्तविक तभी माना जाएगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम जरूरतें तो पूरी हो रही हों। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और समाज के वंचित तबकों के कल्याण के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति महोदय ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानवता दर्शन के तहत सभी लोगों के पावन विकास पर जोर दिया तथा सरकार की कई योजनाओं को दीन दयाल उपाध्याय के नाम से लाँच किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शामिल हैं। सरकार ने नानाजी देशमुख के नाम पर भी एक स्कीम चलाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जनजातियों और घुमंतु लोगों के लिए हॉस्टल बनाए जायेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों से जुड़े पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन, पशुओं की नस्लों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ ही तमाम विकासपरक सरकार के कार्यक्रमों का उल्लेख महामहिम ने अपने भाषण में किया है।

          भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में गरीब का विकास, जनशक्ति का सदुपयोग, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के लिए घर और किसानों की सेवा, बेटियों की प्रगति और महिलाओं की सुरक्षा को शामिल किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से सरकार और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह सोच स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है कि राष्ट्र और समाज के विकास द्वारा  "एक भारत-श्रेष्ठ भारत " का सपना साकार होकर रहेगा। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

                                         

*  DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY) : As usual, President's Address is full of claims of its achievement in its 9 month old Government.  But what is the truth?  Truth lies elsewhere is a poor or common man happy with this Government?  No. Why am I saying this?  It is because of ever increasing prices of essential commodities.  It is pro-corporate.  We can see this in its activities and policy, which is business or corporate-friendly. 

          It is claiming that it has opened 13.2 crore bank accounts and credited Rs.11,000 crore in the  accounts.  There is apprehensive about these figures cutting across parties.  It has claimed in the speech that it has brought about changes in different sectors.  I would like to quote just one sector-farming sector.  Farmers are committing suicides in Maharashtra and other states.  Farming are not providing with any monetary relief.  Land Acquisition Bill is hell bent on deceiving farmers.  Anna Hazare is on fast and he is against this Bill and the policies of the Government.  So also major political parties, NDA Government has changed colours when it is in Government.  They were taking something else.  The UPA II Government's Land Bill, which BJP supported was entirely different, and pro-farmer.  The current Bill of NDA is pro-corporate.  This is the difference. 

          The earlier UPA Government used the names of Gandhi and Nehru, the NDA Government is using the names of Shyama Prasad Mukherjee, Deendayal Upadhyaay, Nanaji Deshmukh and Vajpayee.  In one sense, both UPA and NDA are same.  They are not interested in actually ameliorating the sufferings of the poor but indulge in one-upmanship.  This would not take the country ahead.  The President's Address talk of country's GDP growing at 7.4%, inflation, food inflation are at a record low, etc.  But what about the plight of poor, disadvantaged people?  The Address also states that it will work for marginalized section of society.  Would the hon. Prime Minister elaborate on this?

          Bitter truth and fact is that people are disillusioned by this Government in 9 months.  In spite of petrol prices decreased by Rs.17 per liter, prices of essential commodities, vegetables, fruits have gone up.  Would the Government explain this specific aspect?  This Government aims for "Sabka Saath Sabka Vikas", which means "All together, development of all".  Is this happening on the ground?  What is happening is "business and corporate lobbies together with Government, development of corporates."

       Swachh Bharat Mission was started with much fanfare.  It is moving at a slow pace.  Every wish this to be a grand success but the reality is that it has resulted in damp squib.  The other aspect of the speech is that it wanted to create smart cities.  But is the Government addressing the poor and downtrodden, who constitute 50 per cent of the population?  What is the policy initiative of the Government towards ameliorating their pain and agony?  The Government is silent on this. 

          On bringing black money too, this Government has failed to keep up its promise.  It promised to deposit Rs.15 lakh in each citizen's bank account in 100 days.  How would the Government to go about to reduce unemployment and create more employment?

          On health ground too, the Government initiatives have taken a beating.  See the grim scenario of Swine Flu.  On the one hand, there is shortage of medicine to treat Swine Flu; on the other hand, Government  has failed utterly in stopping the spread of Swine Flu.  I want the Government to come out with concrete measures to stem this outbreak of Swine Flu before it takes the form of an epidemic. 

          When the stomach of poor is empty, how can you talk of engaging people in the process of governance and policy-making?  The Government has to think of the rejection handed out by the people of Delhi in the recent elections.  This is the mandate of the people of Delhi on 9 months governance of NDA.

          The speech claims of inclusive growth covering poorest of the poor, and other disadvantaged sections of society.  But it is a wishing  thinking.  It is not been on the ground.  In West Bengal, BJP is trying  to disturb the law and other situation.  People have taught then lesson in the recent elections, both Lok Sabha and State Assembly.  People are with out leader, Kumari Mamata Banerjee.  Success in the recent elections are the fruits of good governance given by our leader and Trinamool Congress.

          Communal harmony is shaky since this Government took over the reins of the country 9 months back.  President of US gave sermons twice in a span of 10 days.  This augurs bad omen for this Government.  PM kept silence.  Even New York Times in its editorial stated that Modi's silence is dangerous.  India's image is being tarnished.  Our PM has failed to instill confidence among minorities on communal harmony and peace.

          He comes up with "Mann ki Baat" on Radio.  He is afraid of taking questions from the people.  He is hiding behind the shield.  He made a remark that our ex-PM, Dr. Manmohan Singh is not speaking at all.  Now, he is doing the same thing.  It seems he has two different yardsticks. Even our President while addressing the Governors asked them to ensure communal harmony, peace.  Why has he made such a statement?  Is it not because communal harmony and peace have taken a beating?  Our Prime Minister has claimed that India is the fastest growing economy in the world.  It is far from the truth when poor are having hand to mouth and not able to get two square meal a day.

          Since it came to power, it has promulgated six Ordinances which have to be passed in Parliament.  The Governments needs Opposition support but it takes Opposition for granted.  It took the Opposition in Rajya Sabha for granted in the Winter Session of 2014 and went ahead for Ordinances, and now it wants the cooperation of Opposition in Rajya Sabha to pass these Bills.  Is it not looking like a farce?

         

          There are also rumours of Railways hiking the fares.  Immediately after assuming power, Railways has hiked the fares.  Now, it is  planning to hike fares once again burdening the already overburdened poor.  Is it what Government means governance, inclusive growth?  We need answers to the issues raised by me?  Is this what called 'present progressive' and 'future perfect'.

*डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):  माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा जो विविध योजनायें शुरु की गई हैं, उनके बारे में अपने दीन-दलित, गरीब जनता के लिए "जन धन योजना", "स्वच्छ भारत अभियान" और "सबका साथ-सबका विकास" योजनाओं के बारे में कहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की विविध योजनाओं के बारे में और काम-काज के बारे में कहा है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किये हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। भारतवर्ष के सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार का कदम अच्छा है। "सबका साथ-सबका विकास" का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश में अन्त्योदय योजना लागू करने का निर्णय भी स्वागतयोग्य है।

          दूर संचार के क्षेत्र में "ऑप्टिकल फायबर" का प्रयोग करके अच्छा क्रान्तिकारी निर्णय सरकार ने लिया है। इससे दूरसंचार के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को घर देने की महत्वाकांक्षी योजना भी हमारी सरकार लागू करने वाली है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वह हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई देशों के साथ भी अच्छा सम्बन्ध प्रस्थापित किया है। हमारी सरकार ने बी.पी.एल. के लिए भी एल.पी.जी. देने का काम किया है। "स्किल्ड इंडिया" का नया प्रोग्राम माननीय मोदी जी ने शुरू किया है। इससे देश में सारे समाज के लोगों को फायदा होगा। यह एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

          मोदी जी की सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। धन्यवाद।

                                                                                    

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) ः  16वीं लोक सभा का यह ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में बजट सत्र की शुरूआत हो रही है। आज भारत की जनता को संसद से बहुत ही उम्मीद है। जनता पिछले 10 साल के कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही से परेशान हो गई थी। विदेशी मामले व विश्व मंच पर भारत की जनता सम्मान महसूस नहीं कर रही थी। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत में बार-बार घुसपैठ की हिमाकत कर देता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा माहौल बदल गया है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरीका के राष्ट्राध्यक्ष श्री बराक ओबामा जी सपरिवार 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनकर गर्व महसूस किया है। आज अंतरिक्ष में भी हमारे क्रियाकलापों में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितम्बर, 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर भारत पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है।

          पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट राजनीतिक प्रजातंत्र है तो सबको काम आर्थिक प्रजातंत्र है। आज से नौ महीने पहले सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। पिछले नौ महीने के कार्यकाल को देखने के बाद जनता को लग रहा है कि यह सरकार उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रही है। पिछली सरकार में शायद कहीं न कहीं जनता के साथ संवाद की कमी थी। जनता और सरकार के बीच खाई बन गयी थी। सरकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी न के बराबर हो गयी थी। जनता के साथ-साथ केंद्र और प्रदेश की सरकारों के प्रशासन में तालमेल की कमी दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। मन की बात के माध्यम से जनता भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती है तथा @gov.in पर जनता अपने सुझाव व नई योजनाओं के बारे में अपनी राय दे सकती है तथा प्रशासन की कमियाँ बता सकती है और अपनी परेशानियों से भी अवगत करा सकती है।

          आज 67 वर्ष के बाद भी भारत की गरीब जनता, किसान, आधे से अधिक आबादी व परिवारों के पास बैंक खाते तक नहीं थे, इनका देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का कोई भी चारा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से गरीबी हटाने के लिए सबको देश की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत की जिसने कम समय में 13.2 करोड़ लोगों के नये बैंक खाते खोलकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आज भारत के अधिकतर गरीब परिवारों के पास बैंक खाते और डेबिट कार्ड हैं। आज भारत की गरीब जनता अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ मान रही है। राजस्थान की जनता ने भी इस योजना से अपने आप को जोड़ कर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सिरोही की जनता ने राज्य में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट खोल कर प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया है।

          हमारी सरकार देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। यह सरकार हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने जा रही है। आज आज़ादी के अनेक वर्षों बाद भी जालौर-सिरोही जिला केंद्र अभी तक रेलवे नेटवर्क से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेकों लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। जिले से दक्षिण भारत सीधी रेल सेवाओं का अभाव है। जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की तेज आर्थिक प्रगति के लिए कान्डाला से बाड़मेर वाया सांचौर नई रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेलवे के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध रही है जिससे देश के साथ-साथ जालौर-सिरोही क्षेत्र के लोगों का भी समुचित विकास सम्भव होगा।

          मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के प्रयासों से नर्मदा नहर के माध्यम से सांचौर व जालौर के अनेक गाँवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं। नर्मदा नहर के आने से यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई है परंतु इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण अनेक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र डार्कजोन घोषित है। यहाँ के भूमिजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी पीने के लायक नहीं है। पिछली सरकार नर्मदा का पानी सांचौर से जालौर-सिरोही तक नहीं पहुंचा सकी मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं  कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ होने जा रही है जिससे हर खेत को पानी मिलेगा जिससे यह क्षेत्र पेयजल और सिंचाई की समस्या से निज़ात पा सकेगा साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है और शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 500 करोड़ की मूल निधि के साथ एक बहुमूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की गयी है। देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। यहाँ की विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ की मुख्य फसल जीरा, इसफगोल, बाजरा व मिर्च हैं। इस क्षेत्र में सूखा के साथ-साथ किसानों को पाला का भी सामना करना पड़ता है। बीमा पॉलिसी को दुरूस्त करने की सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इसी प्रकार किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिले इसके लिए बाज़ार समिति, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि के निर्माण की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रूपये का विशेष फंड बनाया गया है जिससे 72 अधिसूचित फूड पार्कों का निर्माण कर रही है जिससे कि लाखों लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। हमारी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जा रही है जिससे जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को परिवहन से देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 

          मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास की समस्या है हमारी सरकार विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 शहर बनाएगी। स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएँ हो इसके लिए Housing for all by 2022 का लक्ष्य रखा है।

          आज आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो 1000 की जनसंख्या पर मात्र 0.5 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसके लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है तथा नेशनल हैल्थ एश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी। इससे हैथ्र केयर प्रोफेशनल की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जायेगा। यहां पहली बार हुआ है कि आयुष का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। राजस्थान के अनेक जिला केंद्र के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन करने की दिशा में सार्थक पहल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

          भारत में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं जो हमारी सामाजिक, आर्थिक प्रगति में विशेष  भूमिका अदा कर सकती हैं आज हमारी सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी जो विशिष्ट विषय वस्तु पर आधारित होंगे। मेरे क्षेत्र में माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू को जैन तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू किया गया है।

          प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन के मंत्र पर कार्य करेगी और इस तरह संगठित सुदृढ़ और आधुनिक भारत का निर्माण होगा तब हमारा देश एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनेगा। अंत में मैं अटल जी की पंक्तियों के साथ सबका आह्वान करना चाहता हूँ-

 

बाधाएँ आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएँ। पॉवों के नीचे अंगारें सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं।

निज हाथों में हँसते-हँसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा।।

 

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव में नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और अभी भी आपने बोला है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विकास कुछ लोगों तक सीमित है। आपका नारा निराधार और असत्य है। आपकी सरकार ने जो शुरूआत की है वह कुछ ही लोगों के लिए की है। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने हमारी सरकार के मंत्री का जिक्र किया है। सरकार के कुछ नेता कैसे बयान दे रहे हैं, क्या बोले हैं, क्या बोल रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, उसे मैं पता लगाऊंगा, लेकिन आपके नेता जो मंत्री भी है और सहयोग संगठन में हैं, वह समाज के एक बड़े वर्ग के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर आपको रोक लगाना चाहिए, इन पर नकेल डालनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : मुलायम सिंह जी, जो भी इस तरह का बयान देते हैं, वह ठीक नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what                  Shri Mulayam Singh Yadav says.

… (Interruptions)* श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने कहा कि हम अपने मंत्री के बयान को देखेंगे, बात करेंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा है, क्या- कहा जा रहा है, क्या-क्या बोला जा रहा है, वह सभी को पता है। आपको नहीं पता है, हमारे बारे में क्या-क्या लिखा जाता था। पुराना समय याद कीजिए, क्या मैं छविराम का साथी हूं, मैं फूलन देवी का साथी हूं, मैं माधव सिंह के साथ डकैती डालता था, क्या नहीं लिखा गया मेरे बारे में। राजनीति में जो संयम और धीरज रखकर रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, मेरे बारे में आपको सब जानकारी है, एक-एक बात मालूम है इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन की बात कही गई है। राष्ट्रपति जी वही बोलेंगे जो सरकार या कैबिनेट ,  भाषण बनाकर उन्हें देगा, यह मैं भी जानता हूं। गवर्नर साहब वही बोलते थे जो भाषण हम उन्हें बनाकर देते थे।   

आपने स्वच्छता के बारे में कहा। स्वच्छता या सफाई कैसे होगी,उसका जिक्र आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं नहीं किया। यह गंदगी क्यों है?इस गंदगी का कारण गरीबी है। गरीबों के घर गंदे हैं। उनके घर के आस-पास की नाली,सड़क,रास्ता और दरवाजा गंदा है। जो सम्पन्न हैं,पैसे वाले हैं,धन-दौलत वाले हैं,उनके घर में सफाई है,लड़के-लड़की और पूरे परिवार में हर तरह की सफाई है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए,लेकिन आपने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहीं जिक्र नहीं किया गया कि ये सारी समस्याएं गरीबी के कारण हैं। गरीबी के लिए आप आगे जवाब देंगे कि वह कैसे दूर होगी। यह सब गंदगी गरीबी के कारण हैं और झाड़ू लगाने से यह साफ नहीं होगी। गरीबी मिटाने से सफाई आयेगी।

आप गांव,मोहल्ले,शहर में रहते हैं,तो आपको पता होगा कि कौन से घर गंदे हैं। इसी तरह गंगा की सफाई है। अब आप गंगा नदी की सफाई कैसे कर लेंगे?गंगा में जो नदियां गिरती हैं,वे गंदी हैं। हमें उन नदियों को साफ करना पड़ेगा। जब तक आप उन नदियों को साफ नहीं करेंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी। आप गंगा कैसे साफ कर लेंगे,यह सोच कर मुझे आश्चर्य होता है। इस संबंध में हम लोग बहुत बहस कर चुके हैं। सबसे पहले हिन्दुस्तान में डा. राम मनोहर लोहिया ने वर्ष 1952 में कहा था कि गंगा साफ करो,नदियां साफ करो। जब तक गंगा में गिरने वाली नदियां साफ नहीं होंगी तब तक आप गंगा कैसे साफ कर लेंगे?

          माननीय प्रधान मंत्री जी बनारस में अस्सी घाट पर गये थे। उन्होंने वहां सफाई का काम किया। वह घाट कहां साफ हुआ। अस्सी घाट पर सफाई की जो शुरुआत की गयी थी,वह अभी तक चालू है। वह घाट अभी तक साफ नहीं हुआ है। आप हमारे समय का पता लगा लीजिए। मैंने इन घाटों को साफ करवाया था और घाटों को नहाने-धोने के लायक बनवाया था,चाहे वह अयोध्या,फैजाबाद,बनारस,या मथुरा का हो। हमने इन घाटों का साफ कराया था और वहां नहाने-धोने का इंतजाम भी ठीक से कराया था। उसके बाद आप सरकार में आ गये और हम हट गये। ...(व्यवधान) उस समय कुछ काम अधूरा रह गया होगा। हम उसे पूरा करना चाहते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सफाई झाड़ू से न होकर गरीबी मिटाने से होगी। जब गरीबी मिटेगी तब सफाई हो जायेगी। यहां सभी मैम्बर्स बैठे हुए हैं। पार्लियामैंट के सब मैम्बर्स गंदे क्यों नहीं होकर आते?गांव के किसान,गरीब,मजदूर कैसे कपड़े पहनते हैं,यह सब जानते हैं। वे पूरे कपड़े न पहनकर आधा कपड़ा पहनते हैं। वह नहा कैसे लेंगे,साबुन कहां से लगा लेंगे,तेल कहां से लेंगे?आजकल नहाने के बढ़िया-बढ़िया साबुन आने लगे हैं,वे उन्हें कैसे लगा सकेंगे। यह सफाई गरीबी मिटाने से होगी। आपके झाड़ू लगाने से नहीं होगी,यह मैं आपको राय दे रहा हू।

          गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए आपको सख्त कानून बनाना पड़ेगा। गंगा में अधजली लाशें डाली जाती हैं। यदि घाट पर मौत होती है तो अधजली लाश को गंगा में ही फेंक दिया जाता है। लोग इसे पवित्र मानते हैं और यह मानते हैं कि हमने इसे गंगा में बहा दिया है,तो वह स्वर्ग मे पहुंचेगा और आगे का जन्म अच्छा होगा। लोगों की ऐसी उम्मीदें या भावनाओं को हम नहीं रोक सकते,इसलिए आपको सख्त कानून बनाना पड़ेगा,ताकि लोग अधजली लाशें गंगा में फेंकने न पायें। आपको इसे रोकना पड़ेगा,तब गंगा साफ होगी। यदि एक जगह गंगा का घाट साफ हो गया,क्या बनारस का घाट साफ हो गया? जो अस्सी घाट की बात हुई थी,क्या वह साफ हो गया?प्रधान मंत्री जी ने बनारस में जो सफाई का काम किया,वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि मैंने अगर शिलान्यास किया है,तो उसी दिन कहते थे कि उद्घाटन की तारीख क्या है?मैंने यह कर के दिखा दिया। आजादी के बाद नदियों पर जितने भी बड़े पुल बने थे,उससे ज्यादा पुल हमारी पिछली सरकार ने बनाये। गंगा,यमुना,घाघरा,गोमती,क्वारी,चम्बल आदि नदियों के पुल बनकर तैयार हो गए। यहां उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। जब हम जाते थे तो लोग कहते कि इस पुल का उद्घाटन कब कराएंगे। जब आपका संकल्प होगा,इच्छाशक्ति होगी,सरकार के अंदर साहस होगा,तब आप यह काम कर पाएंगे। आपके ऐसे बयानों से गंगा साफ नहीं हो सकती है। गंगा के बारे में मैंने बताया है आपको। फिर आपने 15 लाख रुपये भेजने की बात की थी,मैं आप से ही पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। चुनाव घोषणा पत्र उस दल के लिए उतना ही पवित्र होता है,जितना लोगों के लिए गीता,रामायण या कोई अन्य ग्रन्थ पवित्र होता है। आप जनता के बीच वायदा करते हैं तो लोगों के खातों में 15 लाख रुपये अभी तक क्यों नहीं पहुंचे?कब तक पहुंचेगा,यह भी बता दीजिए। जब आप जवाब देंगे,तब बताइए कि 15 लाख रुपये हर खाते में,साधारण परिवारों की जेबों में या खातों में कब तक पहुंचेंगे?इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाइए। अगर समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे,तभी यह होगा।...(व्यवधान)जहां तक किसान की खेती का सवाल है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, let him speak. If you are making comments like that, I cannot run the House. A senior Member is speaking. Why are you shouting? He has a right to speak whatever he wants to. If you have any objection, you can reply afterwards.

श्री मुलायम सिंह यादव : बोलने दीजिए,वह अभी अनुशासन की बात कह रहे थे।

          उपाध्यक्ष महोदय,जहां तक सवाल है किसानों और खेती का,इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार खेती से ही मिलता है। आज 65 फीसदी लोग अपने हाथों से खेती कर रहे हैं। खेती 72 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास है,लेकिन उनमें से 65 फीसदी किसान अब भी अपने हाथों से खेती करते हैं। बेरोजगारी कौन दूर कर रहा है?किसान बेरोजगारी दूर कर रहा है। लेकिन किसान का जिक्र कहीं नहीं किया गया। किसान का जिक्र आपके भाषण में भी बहुत नहीं आया,मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे,किसानों की बात नहीं की आपने। पैदावार की कीमत के बारे में कहा था कि डेढ़ गुनी कीमत देंगे। डेढ़ गुनी कीमत दें। यहां उत्तर प्रदेश के सब लोग बैठे हैं,बताइए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में। ...(व्यवधान)किसी ने डेढ़ गुना दिया?डेढ़ गुना कीमत कौन देता है?भारत सरकार को देना था,मदद करनी थी,लेकिन भारत सरकार ने नहीं की। उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा की गयी,उतनी उपेक्षा किसी अन्य राज्य की नहीं की गयी। मैं यहां कहना चाहता हूं। आप बात कर लेना,मैं आपसे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के बिना आप कैसे हिन्दुस्तान को बना लेंगे?जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा,हिन्दुस्तान का विकास नहीं हो सकता। वहां पर 21 करोड़ जनसंख्या है,इन 21 करोड़ लोगों की उपेक्षा करके आप हिन्दुस्तान को सम्पन्न और शक्तिशाली नहीं बना सकते। अगर आपको विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का भी विकास कर दीजिए। विकास सब सूबों का कीजिए,सब राज्यों का कीजिए,मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अकेले उत्तर प्रदेश का ही विकास हो,लेकिन अगर देश का विकास करना है तो विशेष सुविधा आपको उत्तर प्रदेश को देनी ही होगी। चार चीजें हैं -शिक्षा,स्वास्थ्य,सिंचाई और बिजली। आप ये चार ही काम तय कर लीजिए। शिक्षा,स्वास्थ्य,सिंचाई और बिजली,इन चार चीजों का इंतजाम कर दीजिए,हिन्दुस्तान विकसित हो जाएगा। छोड़िए तमाम पोथी-पन्ना,इतना घोषणा पत्र। हमने सिर्फ 21 पेज का घोषणा पत्र लिखा है। आपका घोषणा पत्र में इतने पेज हैं कि उसे पढ़ ही नहीं सकते,हमारा 21 पेज का घोषणा पत्र है,उसे सब पढ़ लेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ,आप अभी कह रहे थे कि अभी आठ-नौ महीने ही हुए हैं। क्या आठ-नौ महीने कम हैं?आठ-नौ महीने कम नहीं होते हैं। नौ महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। अब बताइए,क्या नौ महीने कम हैं?नौ महीने का समय बहुत होता है। फिर,आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ सीखना पड़ेगा। शपथ लेते ही पहले ही दिन किसानों पर भूमि विकास बैंक के साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये को माफ कर दिया और प्रतिबन्ध लगा दिया है कि चाहे सरकारी बैंक हो या गैर-सरकारी हो,अब उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। प्रतिबन्ध लगा दिया। किसानों को प्राथमिकता देनी होगी। यह बात आपके भाषण में कहीं भी नहीं आई कि किसान की समस्या मुख्य है। जब तक किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहेगा,सम्पन्न नहीं होगा,तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। आज हिन्दुस्तान के अंदर 65 फीसदी लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। वैसे तो इससे ज्यादा का प्रतिशत है,लेकिन सीधे-सीधे खेतों में काम करने वाले 65 प्रतिशत लोग हैं। यह मेरा नहीं,आपका आंकड़ा है और आप चाहें तो इसे मंगाकर देख भी सकते हैं। 

          आपने वादा किया था कि फसलों का लागत मूल्य न्यूनतम से डेढ़ गुना ज्यादा देंगे। क्या वह दिया गया,अगर दिया गया तो किसान को घाटा क्यों हुआ?आप देखें कि धान की पूरी बिक्री नहीं हुई है। काफी धान बिकने से रह गया है,क्योंकि उसे काफी सस्ता कर दिया गया है। इसलिए कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। पहले थोड़ी-बहुत मदद दी जाती थी,लेकिन आपकी सरकार ने वह भी नहीं दी। अब आगे देखेंगे कि कितनी मदद आप करते हैं। किसान के बारे में मेरा यह कहना है कि जब किसान को सम्पन्न नहीं बनाएंगे,देश मजबूत नहीं हो सकता।

          राष्ट्रपति जी खुद दुखी थे। अगर संविधान से बंधे न होते तो हरगिज भाषण नहीं देते। आपने जैसे ही संसद का पिछला सत्र खत्म हुआ,अध्यादेश जारी कर दिए। कुछ समय बाद ही फिर संसद का सत्र शुरू होने वाला था,तब भी आपने सात अध्यादेश जारी कर दिया। इनकी क्या जरूरत थी?स्वयं राष्ट्रपति जी ने कहा है कि अध्यादेशों से सरकार नहीं चलती है। क्या आपने कोई अध्यादेश किसानों के बारे में भी जारी किया है?आपको सोचना चाहिए कि जब अगला सत्र संसद का आने वाला है, 15-20 दिन में या एक महीने बाद तो फिर क्यों ऐसा किया जाए। आप बताएं कि आपने किस उद्योगपति को सुविधा देने के लिए अध्यादेश जारी किए?क्या वह उद्योगपति देश का विकास करने वाला कोई काम कर रहा है कि उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा?...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि ये अध्यादेश उद्योगपतियों के लिए ही लाए गए हैं। अगर नहीं लाए गए हैं,तो फिर बताएं कि किसके हित में लाए,क्या गरीबों या नौजवानों के हित के लिए लाए हैं?

          संसदीय कार्य मंत्री जी आप सुन लें कि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि चार चीजें शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली और सिंचाई का समुचित प्रबंध जब तक आप नहीं करेंगे,दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। इस समय आप ओवर-काँफिडेंस में रहे हैं। अभी जो हालत हुई है,उससे आपने सीखा नहीं है और न ही दिल्ली के चुनावों से कुछ सीखा है। आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि दिल्ली की जनता में क्या ऐसा हो गया कि सिर्फ तीन सीट्स विधान सभा की बीजेपी को मिलीं। हम तो सोचते थे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में विधान सभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। वे सारी सीट्स आपकी थीं,आपके ही विधायक थे,जिन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा और यहां जीतकर आ गए। लेकिन जब उन 12 विधान सभा सीटों का उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने नौ में जीत हासिल की और आपके सिर्फ तीन विधायक ही जीत सके,जबकि पहले ये 12 सीट्स आपकी ही थीं। अब वहां लोग कह रहे हैं कि आगे भी आपकी सरकार होगी। अगर आपने उत्तर प्रदेश से इस मामले में सबक लिया होता,तो दिल्ली में आपकी यह हालत न होती,मजबूत होते। अब आपका फिर सरकार में आना मुश्किल लग रहा है। आपकी पार्टी में निराशा है,देश की जनता नाराज है। जिस तरह से आपने लोक सभा चुनावों के समय भाषण दिए थे,वादे किए थे,उन मुद्दों पर आपने कुछ नहीं किया।

          मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों में आपको 71 सीट्स मिलीं और हम केवल पांच ही जीत सके। हमारी हार हुई। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। पहले हम 17 सीट्स, 24 सीट्स और 27 सीट्स भी लोक सभा की जीत चुके हैं। लेकिन अब पांच ही जीत पाए। अगर गौर से देखा जाए कि हमें कितना वोट मिला तो सारे अखबारों के सम्पादकीय में यह लिखा था कि बीजेपी सावधान हो जाए,क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत केवल एक प्रतिशत ही कम हुआ है। इस तरह हमारा वोट कम नहीं हुआ,हां,सीट्स कम हुई हैं। लेकिन उसके बाद प्रदेश की विधान सभा की 12 सीट्स के उपचुनाव में नौ में जीत हासिल की। जबकि ये 12 सीट्स आपकी थीं,आपके ही विधायक थे,जो लोक सभा के लिए चुन लिए गए थे और उनकी विधान सभा की सीट्स खाली हो गई थीं। इसलिए इन 12 विधान सभा सीटों का उपचुनाव हुआ था। यह जोआपका अति आत्मविश्वास है, यहखतरा है औरइससे मैं आपको सावधान कररहा हूं।

          सरकार अध्यादेश ला रही है, लेकिन अरूण जेटली साहब ने वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के अध्यादेश लाने का विरोध किया था। जबरदस्त विरोध किया था। मैं यहां था, लेकिन अबक्या हो रहा है? आप अध्यादेश पर अध्यादेश लाते चले जारहे हैं। वह अध्यादेश सरकार और आप?राष्ट्रपति जी नेस्वयं कहा हैकि क्या अध्यादेश से सरकार चलेगी? अध्यादेश लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। सत्ता जाने वाली है, समय ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने तोअध्यादेश से हीकानून बना करकाम शुरू कर दिया है। एक अध्यादेश किसान से जुड़ा हुआ है, भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भूमि अधिग्रहण मत कीजिए, पिछली सरकार यहबिल लायी थी तोइस पर बहस हुई थी। मैंने उसचेयर से भाषण दिया थाऔर कहा थाकि आप ऐसी भूमि का अधिग्रहण कीजिए, जो खेती लायक नहीं है। जो उर्वरा जमीन है, जोउपजाऊ जमीन है, उसे अक्वायर मत कीजिए। लेकिन अफसर वहां जाकर फीता डालता हैजो किसान की अच्छी जमीन है,बढ़िया जमीन है। मैंने कहा था आगरा से लेकर बांदा तकक्वारी, चम्बल और यमुना काबीहड़ है। यहलाखों एकड़ जमीन है। आपवहां के बीहड़ कोहटा दीजिए, इससे लाखों एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाएगी। वहजमीन उपजाऊ है। मैंने वहां कुछ काम किया है। हमने भूमि सेना कागठन किया है। 65 हजार एकड़ जमीन खेती लायक बनायी हैजो उपजाऊ नहीं थी। आजइस 65 हजार एकड़ जमीन पर हरदोई सेलेकर कानपुर तक सैंकड़ो एकड़ हरी-भरी फसल दिखायी देगी। हमने भूमि सेना का गठन किया था। क्वारी, चम्बल और यमुना केबीहड़ में आपको लाखों एकड़ जमीन मिल जाएगी। आप बीहड़ कोगिरा दीजिए। इससे कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। कुछ काम तो मैंने किया है। इटावा डकेतों केछिपने का सबसे सुरक्षित स्थान था। इटावा में तीनों नदियां एक होजाती हैं। यहा बीहड़ बहुत दूर तक था औरछिपने का बहुत अच्छा स्थान था। हमने डकैत खत्म किए हैं। अबडकैत कहां हैं? हमपहले भी आपको यहराय दे चुके थे। लेकिन आप हमारी राय क्यों मानेंगे? आप मानना हीनहीं चाहते हैं।

          आपने बहुमत की बात कही। हमने बहुत बहुमत वाली सरकारें देखी हैं। हमने स्वयं देखा है। हमगिना नहीं सकते हैं। लेकिन सन् 1977 काबहुमत क्या मामूली था? ख़ैर, आपभी उसमें शामिल थे। तबकांग्रेस की तूती बोलती थी। इंदिरा जी कीसन् 1971 तक तूती बोलती थी,लेकिन सन् 1977 में क्या हुआ? शायद आपतो बेल्जियम चले गए,लेकिन हम तोएमरजेंसी के टाइम में 19 महीने जेल में रहे हैं। जब चुनाव हुआ, संसदीय कार्यमंत्री जी, चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक एकभी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। इसलिए आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने बयान दिया हैकि अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिसने सरकार बनायी है,वह रोज़ाना ही अपने कार्यकर्ताओं को कहता हैकि अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी आपकी सरकार केकुछ लोगों को अहंकार है। आपने मेरी सरकार के एकमंत्री का बयान पढ़ा, लेकिन क्या कभी आपने अपनी सरकार के मंत्रियों का बयान पढ़ा हैकि एक समुदाय केखिलाफ कैसे-कैसे बयान दिए गएहैं? आपने कटिंग दिखा दी है,हमने नहीं दिखायी है। आपकहेंगे तो दिखा देंगे। आपकी पार्टी केलोग सत्ता में रहकर ऐसे बयान देंगे? ये आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोग सत्ता में रहकर कैसे-कैसे बयान दे रहे हैं और वह भी इतनी बड़ी बहुमत संख्या के खिलाफ। यह अच्छा नहीं हो रहा है। जहां तक हमारे मंत्री का सवाल उठता है,हम पता लगाएंगे मंत्री ने किस परिस्थिति में बयान दिया।...(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : खैर,वे माफी मांग चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: एक ने मांग ली लेकिन क्या औरों ने मांगी?कितने लोगों ने बयान दिया है?क्या एक ने बयान दिया है?हम वहां थे। एक ने बयान नहीं दिया है। रोजाना कोई न कोई बयान दे रहा है। आप पढ़िए। उस बयान में अहंकार है। हमने बहुमत बहुत देख लिया। आपने भी बहुमत देखा। किसी ने अभी कहा कि न जाने आप 1975 में जेल गये या नहीं गये?हम तो 19 महीने जेल में रहे और जेल से छूटने के बाद संभल गये तथा सारी सीटें कांग्रेस हार गई। इंदिरा जी से ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता नहीं था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी लेकिन सन् 1980 में फिर हम लोगों का सफाया हो गया। आपसे भी लड़ गये। आपने आरएसएस को नहीं छोड़ा। आप दो दफ्तर चलाते ही रहे। सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की एक मांग थी कि राजनाथ जी,आप दफ्तर एक ही रखिए। बीजेपी और आरएसएस एक ही साथ बैठें। आरएसएस का दफ्तर अलग चल रहा है,बीजेपी का अलग चल रहा है। अब भी आरएसएस के निर्देश से ही काम हो रहा है।  क्या आप आर. एस.एस. निर्देशों से काम करेंगे?फिर वही हाल हो जाएगा। अब तो चर्चा हो गई कि वास्तव में यह सरकार तो आरएसएस के निर्देशों से चल रही है। उसी के मिनिस्टर बन रहे हैं। उसी के निर्देश पर काम हो रहा है। इसलिए यह आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दफ्तर कैसे नहीं बना रही है?

          हमारे यहां भी यूथ ब्रिगेड है,बिजय वाहिनी है,महिला संगठन हैं। सब संगठनों का दफ्तर एक है। उसी में सबका दफ्तर है और आपका आरएसएस का दफ्तर अलग है और बीजेपी का अलग है तथा गुप्त बातें जो रात में होती हैं,उसका दफ्तर अलग है। इसलिए आप सोचिए। जनता यह देख रही है। जो आपकी लोकप्रियता मोदी साहब की यहां से वहां तक थी,जिस तरह से आपके द्वारा जनता को कहा गया कि हम सबको रोजगार दे देंगे,मैं आपको बताना चाहता हूं कि सात करोड़ पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनका जिक्र कहां किया गया है कि सात करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनमें हर साल कितने लोगों को रोजगार दे देंगे और वे पढ़े-लिखे लोग हैं। जो खेतों में काम करते हैं,उनको भी पूरे साल काम नहीं मिलता है। केवल बुबाई और कटाई के समय पर ही काम मिलता है। वे बेरोजगार लोग हैं। इन लोगों के बारे में अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हम बहुत ज्यादा आपसे नहीं लड़े हैं। हम कांग्रेस से लड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमारी उनसे कितनी लड़ाई हुई है?लेकिन उन्होंने मनरेगा चलाकर लोगों को कम से कम सौ दिन काम देने का काम तो किया है। लेकिन आपने तो वह भी नौ महीने में छीन लिया। मनरेगा के तहत जो लोगों को सौ दिन का काम मिलता था,वह भी आपने खत्म कर दिया। आप तो पूरी तरह से जन विरोधी काम करने में जुट गये हैं और अहंकार में हैं। मैं आप लोगों को सुलझे हुए लोगों में से मानता हूं। आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हम आपको पहले से जानते हैं। जेटली साहब का काम करने का मैंने तरीका देखा। वह मिनिस्टर थे। एक बहुत बड़े काम के लिए मैंने उनको कहा,तीसरे दिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब तो आपके यहां लोग मारे मारे फिर रहे हैं। एमपीज मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार में रहकर भी आपके यहां कोई सुनने वाला नहीं है। कोई मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। अब आप लोगों की सुनते होंगे तो मुझे पता नहीं है। शिकायत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है। इसलिए जो अहंकार है,उस पर आपको विचार करना चाहिए।

          किसान अपनी जमीन को अपने प्राणों से ज्यादा मानता है। क्या आप भूमि अधिग्रहण करेंगे?आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो आप इसका नतीजा देखना कि देश में क्या होगा?किसान इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। किसान मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन ज़मीन नहीं देगा। किसान के पास जमीन के अलावा है ही क्या?  किसान के पास जमीन के अलावा न रोजगार है,न नौकरी है,न धंधा है और न व्यापार है,उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास केवल खेती है। उसके पास केवल खेती है। आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। पहले सरकार कानून लाई तो मैंने बोला था और मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आप भूमि अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कई जगह हैं,आप अगर नीचे करेंगे तो हम बता देंगे,लाखों एकड़ जमीन आपको मिल जायेगी,जो गैर उपजाऊ है,वह उपजाऊ हो जायेगी,वहां कारखाने लग जायेंगे। आप वहां जो करना चाहें,करिये। आपको मैंने कह दिया कि आगरा से लेकर बांदा तक का नापना कर लीजिए,क्वारी,चम्बल,यमुना का बिहड़ है,उसे गिराकर कारखाने लगाइये,वहां कितना बढ़िया काम होगा,खेती भी हो जायेगी और आपके कारखाने भी लग जायेंगे,उद्योगपति जो काम करना चाहते हैं,उनका काम भी हो जायेगा,वहां कारखाने लगेंगे,ठीक है,अच्छी बात है,मैं चाहता हूं कि वहां कारखाने लगें। हम उसके विरोधी नहीं हैं,लेकिन किसानों की जमीन लेकर लगेंगे तो हम उसके विरोधी हैं और हम अच्छी तरह से विरोध करके दिखायेंगे,अगर आपने ऐसा किया तो। इसलिए किसानों की जमीन बचाइये। आप नौ महीने की बात कहते हैं,मैंने बता दिया कि नौ महीने का समय बहुत होता है। मैंने बता दिया है कि नौ महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है और आप नौ महीने में कुछ नहीं कर पाये। नौ महीने बहुत होते हैं,आपको पहले दिन ही करना चाहिए। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है,जो ओथ लेने के तत्काल बाद देश की जनता के लिए कोई न कोई काम करना चाहती है,जैसा यू.पी. में सरकार ने किया है। वहां साढ़े सोलह सौ करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया और उनकी जमीन नीलाम नहीं हुई न होगी। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई मुफ्त है,दवाई मुफ्त है,सिंचाई मुफ्त है,कन्या विद्या धन अलग से है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्या धन की व्यवस्था है। ...(व्यवधान) आप क्या बात करते हो, आपसचाई को भीझुठला रहे हो। वहां कन्या विद्या धन काभत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे औरअगर नहीं दे पायेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपलोगों को नौकरियां नहीं दे पारहे हैं, रोजगार नहीं देपा रहे हैं तो जैसा यू.पी. सरकार  कर रही है, वैसा कीजिए उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जोयू.पी. कर रहा है, वैसा केन्द्र सरकार को भीकरना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे काम कर रही है,मैं आज सदन के अंदर सभी सेकहना चाहता हूं किजो काम यहां नहीं होरहा है,  वहां होरहा है। ठीक है, मीडिया आपके साथ हैऔर मीडिया के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे डकैत बताया था, मुझे छवि राम गिरोह का मैम्बर बताया था,हमें तो फूलन देवी काऔर न जाने क्या-क्या बताया था। मुझे लोग कहते थे किसमझ में नहीं आ रहा था किइतना सीधा लड़का है, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखते हैं। नतीजा यह हुआ कि वे मेरे पक्ष में हो गये औरपक्ष में होने केबाद उन्हीं की बदौलत मैं आज यहां हूं। छठवीं बार लोक सभा में जीते और 11 बार विधान सभा जीते। वहअलग बात हैकि विधान सभा सेइस्तीफा देना पड़ा और लोक सभा से भीएक बार इस्तीफा देना पड़ा और मुख्य मंत्री बनने चले गये। भले हीहमारी जनता अनपढ़ है, आपवह जमाना याद कीजिए, जबइंन्दिरा जी जैसी लोकप्रिय नेता रायबरेली से हार गईं।...(व्यवधान) आपका मैंने नाम लिया था,आपने मेरा काम हलकर दिया था। मैंने डिनर केसमय यह कहा था कि यहकाम कर देना, वहकोई मामूली काम नहीं था,आपने बड़ा काम किया था। कोई ऐसा नहीं करता, आपने बड़ा काम किया है। आपन्याय मंत्री थे, याद कीजिए, आपने मेरा काम किया था। मैंने आपको शाम कोकहा था औरआपने सवेरे काम करदिया था। आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं। मैं आज तक इसबात को याद करता हूं किडिनर पर हमने आपसे बातचीत कीऔर आपने काम करदिया। क्या वह कोई मामूली काम था। नायडू साहब, आप इनसे भीसीखिये। जहां तक यहसवाल है किविरोधी पक्ष का साथ दिया है, आजआपको कहना चाहते हैं किक्या बेरोजगारों, नौजवानों और महिलाओं का अभी हमने जिक्र किया, इस देश के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, हरिजनों को सरकार नेविश्वास में लिया है? सबके साथ चलना है,सबको विश्वास में लेना है। सबका काम करना है। महिलाओं के लिए क्या किया है?बेरोज़गारों के लिए अभी तक क्या किया है?कोई काम नहीं किया है। किसानों के लिए कौन सा काम किया है,जिससे चर्चा हो कि किसानों के लिए काम किया है। अब नौ महीने होने जा रहे हैं,इन लोगों के लिए एक भी काम नहीं किया है। पिछड़ों के लिए,हरिजनों के लिए,अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम अभी तक इस सरकार ने नहीं किया है। महंगाई का दावा करते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी। लेकिन महंगाई आपने कम नहीं की है?अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो मामला है,उसकी वजह से आपकी कुछ महंगाई कम हुई है। आप प्रचार कर रहे हैं कि आपने महंगाई कम कर दी है। ...(व्यवधान)वह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ मजबूरी हो गई है। ...(व्यवधान)इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब तुलनात्मक प्रगति हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल और डीजल की कीमतों की कमी से जो राहत मिली है,उस पर सरकार अपनी नीतियों की सफलता का दावा नहीं कर सकती है। इन नौ महीनों में न तो निवेश बढ़ा है न ही उत्पादन में वृद्धि हुई है। नौ महीने निकल गए,लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। यहां तक चुनाव के नारे में जो संकल्प था,वह मैंने बता ही दिया। आज हम कहना चाहते हैं कि गंदगी का सबसे बड़ा कारण यह शौचालय है और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है बृजभूषण शरण सिंह जी,यू.पी. में हमने शौचालय कब बनवाए,कितने साल हो गए हैं? ...(व्यवधान)आपके यहां अब शौचालय का जिक्र हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के घर-घर में,गांव-गांव में शौचालय बनवा चुके हैं। ...(व्यवधान)अब परिवार में बंटवारा हुआ है। चार भाई अलग-अलग हुए हैं,तो अब थोड़ा होगा,उनका रह गया है,वह भी करवा देंगे। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में शौचालय बने थे। ...(व्यवधान)हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप 2022 की बात करते हैं,आपका तो कार्यकाल 2019 तक है? ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mulayam Singh Ji, Please wind up.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। क्या आपने राज्य सरकारों को विश्वास में लिया है? क्या आपने स्थानीय निकायों को विश्वास में लिया है? क्या हम लोगों को, जो सांसद हैं, उनको विश्वास में लिया है? सबका साथ, सबका विकास, लेकिन साथ किसका लिया है? अभी तक किसका साथ लिया है? अभी तक मुझे यह पता नहीं कि किसान का साथ लिया हो, अल्पसंख्यकों का साथ लिया हो, महिलाओं का साथ लिया हो, बेराज़गारों का साथ लिया हो? जब तक सबका साथ नहीं लोगे तब तक तो यह सही है कि देश विकास नहीं कर सकता है तो सबका साथ लीजिए, सबका साथ लिया है या नहीं लेकिन नारा दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास। जहां तक सवाल है 13वें वित्त आयोग के फैसले के कारण राज्यों के हित का 32 से 42 सैंकड़ा बढ़ा है। यह सही है, लेकिन बेरोजगारी पहली प्राथमिकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, जो मैंने आपको बताया है। इस पर आप ध्यान देंगे तो सही है कि आप सफल हो सकते हैं और इसमें हम सहयोग दे सकते हैं। ये काम कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम विरोध भी नहीं करेंगे। कोई अड़चन भी नहीं पैदा करेंगे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mulayam Singh Ji, Please conclude.

श्री मुलायम सिंह यादव: जहां तक सुरक्षा का सवाल है, नागरिक की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा, कोई जिम्मेदार हो, क्योंकि यह तो लंबी बहस है, सन् 1947 में जितनी जमीन हिंदुस्तान के पास थी, अभी नहीं है, लाखों एकड़ जमीन पाकिस्तान और चीन में चली गई।        

16.00 hrs. मेरे पास आँकड़े हैं। उस वक्त लोहिया जी ने बहुत कुछ ऐसा कहा था,जिसकी चोट नेहरू जी को लगी थी। इसी सदन में उन्होंने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था कि यह आयातित सरकार है। इस तरह के शब्द उन्होंने कहे तो नेहरू जी उस समय चेयर से उठकर चले गए। जो भी बाद में उनके पास जाता था तो वे उससे पूछते थे कि लोहिया जी और क्या बोले। इसी सदन में राम मनोहर लोहिया जी बोले। अब आप इस बारे में सोचिए। हम लोगों ने उनका भाषण भी सुना है। हम उनके जमाने में एम.एल.ए. भी हो गए। हम एम.एल.ए. थे,बगल में नरेश हैं,वे कन्नौज से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। कन्नौज से हम लोग लगातार जीत रहे हैं। अखिलेश सांसद रहे,हम भी वहाँ से सांसद रहे,अखिलेश तीन बार रहे,अब डिम्पल दूसरी बार सांसद हो गई हैं। हम लगातार वहाँ से जीत रहे हैं। एक बार छोटे सिंह हो गए थे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please finish it now.

श्री मुलायम सिंह यादव : वह सीट हम लगातार अभी तक जीत रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, आप सोचिए। आपने पड़ोसी देशों से सहमति बनाई, यह अच्छा काम किया है, ठीक है। आपने पड़ोसी देशों से बातचीत भी की। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों। अमेरिका के  राष्ट्रपति यहाँ मेहमान बनकर आए तो उन्होंने क्या कहा, जब आखिरी दिन वे यहाँ से चले तो वे क्या कहकर गए? उन्होंने कहा कि सामाजिक और साप्रदायिक सद्भाव के बिना, आप पर आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि सामाजिक और साप्रदायिक सद्भाव के बिना इस देश में न तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी और न ही आर्थिक विकास होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जी यह कह गए हैं। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की बैचेनी क्यों बढ़ रही है? आप बताइये कि बैचेनी क्यों बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों को आपकी सरकार के आते ही बैचेनी क्यों है? बैचेनी है, आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर वह मंत्री वही है, जो मेरे दिमाग में आया है, तो वह बैचेनी का बयान है। आपने कहा कि ऐसा बयान दिया है। अगर वे हैं तो वही होंगे। मैं नहीं जानता कि कौन मंत्री हैं, अभी जाकर पूछूँगा।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमने सरकार के पास भेजा हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव : दिया होगा, हम बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की बैचेनी क्यों बढ़ रही है? प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आप उसके अनुरूप काम तो कीजिए। उन आश्वासनों में से एक भी काम अभी तक 9 महीने में नहीं कर पाए हैं। तभी तो मैंने कहा कि 9 महीने बहुत होते हैं। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है, जो ओथ लेते ही कुछ काम करे। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे ही ओथ ली, साढ़े सोलह सौ करोड़ रूपए कर्ज माफ किया और जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। भूमि सेना का गठन, बंजर, ऊसर जमीन, पहले मैंने 65 हजार एकड़ जमीन जो ऊसर, बंजर जमीन थी, उसे खेती लायक बनाया था और भूमि सेना का गठन किया था। अब भूमि सेना का गठन फिर हो गया है, हम जाते ही उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करेंगे, जमीन को बढ़ाएंगे। यह बहुत गम्भीर समस्या है। जमीन तीन फीसदी प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। आप नोट कर लीजिए कि तीन फीसदी प्रतिवर्ष जमीन घट रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। अब आस्ट्रेलिया, अमेरिका भी आपको गेहूँ नहीं दे पाएगा, वहाँ भी संकट होगा। इसलिए आत्मनिर्भर रहने के लिए जो ऊसर, बंजर, बीहड़ जमीन है, उस जमीन को खेती लायक बनाइए। ऐसा करने से जो लोग बेरोजगार हैं, जो मजदूर, किसान हैं, उन्हें काम मिलेगा। हमने 65 हजार एकड़ जमीन ठीक करके दिखा दी। आप देखिए हरे-भरे खेतों में है। आप कानपुर रोड पर चले जाइए, हरदोई रोड पर चले जाइए, उसे देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। कहते थे कि वहाँ तो कभी पौधा नहीं जमेगा, लेकिन वह जम गया और लोगों को काम मिल गया। दोनों काम हो सकते हैं, बेरोजगारों को काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा और आपकी खेती बढ़ेगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now.

श्री मुलायम सिंह यादव : खेती बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं। आपकी सरकार लोकप्रिय बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश उन्नति करे। देश मजबूत करने के लिए आपने सहयोग माँगा, आप काम करिए, आप ऐसे काम करिए, जिससे हम लोग आपका साथ दें। देश को मजबूत करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का, समाजवादियों का यह चरित्र है कि अगर देश के विकास के लिए कोई अच्छा काम करेगा तो हम अनावश्यक उसके खिलाफ नहीं हो सकते हैं। मैंने जेटली साहब की तारीफ कर दी, मैंने शाम को कहा, सुबह उन्होंने ऑर्डर कर दिए। यह बात होती है।

आज हालत यह है कि हमारे लोग जा रहे हैं। आपके मंत्रियों से काम नहीं हो रहा है। आपके लोग भी जा रहे हैं,वे भी दुखी हैं,हम ही नहीं हैं। हम तो हैं ही नहीं कि आप हमारी बात मान लेंगे। आप हमारी बात मान लेंगे,यह सही है। प्रधान मंत्री हमारी बात मान लेंगे,यह सही है। अगर हम प्रधान मंत्री को अपने गाँव में भेजें तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों को परेशानी है। हमारे यहाँ भी,हमारे लोगों को भी परेशानी है। लेकिन हम उनको देश का प्रधान मंत्री मानकर ले गए। प्रधान मंत्री अगर बीजेपी का होता तो मैं कभी नहीं ले जाता। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deve Gowdaji, you please stand up; then only I can ask him to sit down. If you keep sitting, he will continue. If you stand up, he will conclude.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं तो समझता हूँ कि प्रधान मंत्री देश का प्रधान मंत्री है,हमारा भी प्रधान मंत्री है,इसलिए हम प्रधान मंत्री का आदर करेंगे। आप ऐसा काम कीजिए कि आप हमारे भी मिनिस्टर हैं और जनता के भी हैं। आप अगर बीजेपी के मिनिस्टर रहे तो लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। यह मैं आपको सहयोग देने के लिए कह रहा हूँ,इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश को मज़बूत करने के लिए,नौजवानों को रोज़गार देने के लिए,महिलाओं को सम्मान देने के लिए,महिलाओं को विशेष अवसर देने के लिए और यदि महिलाओं को विशेष अवसर नहीं देंगे तो देश और समाज में सुधार नहीं हो सकता। यह काम समाजवादी पार्टी ने किया है और नहीं तो आप आ जाइए एक दिन और लखनऊ में बैठकर समीक्षा कीजिए और फिर सवाल बनाकर ले जाइए कि महिलाओं के लिए क्या किया है,बेरोज़गारों के लिए क्या किया है,किसानों के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam Singhji, please sit down. It is difficult to control you.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने विशेष निधि दी थी,उत्तराखंड को निधि दी थी,बुंदेलखंड को दी थी,पूर्वांचल को दी थी,जो पिछड़े और उपेक्षित इलाके हैं,उनको मैंने बजट के अतिरिक्त विशेष निधि के नाम पर आगे बढ़ाने का काम किया था। मुझे विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं और जनता कह रही है,अगर देश मज़बूत करने के लिए सही सकारात्मक कदम आप उठाएँगे और हमारा सहयोग मांगेंगे तो देश को मज़बूत करने के लिए हमने हमेशा सहयोग दिया है और जब-जब चीन ने हमला किया है या पाकिस्तान ने हमला किया है,तब-तब पूरा देश खड़ा हो गया है,जनता खड़ी हो गई है। आज हम फिर दोहरना चाहते हैं कि चीन पर विश्वास मत कर लेना। प्रधान मंत्री जी जब चीन में हाथ मिला रहे थे,तब चीन की फौजें आपकी सीमा में घुस रही थीं और जब यहाँ वे आए तो आपको कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब कह तो देते कि चीन क्या कर रहा है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mulayam Singhji, please conclude.

श्री मुलायम सिंह यादव: अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए लेकिन आपने नहीं कहा। आपने कहा कि यह सब अच्छा काम किया है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों,यह ठीक है,लेकिन रिश्ते के मायने झुकना नहीं है। अगर कमज़ोरी की खातिर रिश्ते करेंगे तो वह देश के हित में नहीं है। आप मज़बूत बनिए। अगर आप मज़बूत बनेंगे तो सब आस-पास के आपके दोस्त हो जाएँगे। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है। राजनीति हो या सरकार हो,कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है। शक्तिशाली की पूजा होती है,इसलिए आप देश को शक्तिशाली बनाइए। अगर हम देखेंगे कि आप देश को शक्तिशाली बनाएँगे तो हम आपका सहयोग करेंगे।

          इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। 

                            

* DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR) : Hon. President  has mentioned so many achievements of this Government  in his Address.  In this regard, I would like to emphasize upon certain aspects.  The people of this country are capable enough to develop emphatically, if an efficient Government is there to lead them from the front.  That's why Congress was rejected for their failure to perform and this Government was given the mandate because of their promises made during the time of election.  However, over a period of nine months, not a single promise has been fulfilled.  The President in his initial address has sated about the welfare of all the human being, that is 'Sabka Saath Sabka Vikash'.  But the very concept or ideology behind these words have been defeated by the scrupulous intention of this Government which has been resulted in the initiative of 'ghar Wapsi', religious conversion, riots etc. in various parts of the country.  So, at this juncture when we are talking about development of all, it is necessary to think in part of the Government to overcome it in order to send a right message to appropriate the mandate they were given.

          The Government has driven the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to eliminate the poverty.  In this regard, the Government is claiming that almost 100%  of accessibility to banking facilities  has been achieved by them, which is a blatant lie.  Keeping their claim in view, I would like to state that my State Odisha is a poor state and almost 23%  of its population is Scheduled Tribe and they reside in remote forest areas where there is no Bank Branches, no telecom communication and even no transportation facilities as these areas are affected by left wing Extremists.  In spite of repeated requests  made by the Government of Odisha no initiative was taken by the Government  to open bank  branches in these areas.  Hence, the project especially in these tribal areas is yet to be fulfilled.  So, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a failure in these areas.  So, I request the Government to look into the issue and expedite covering all the areas under Project by ensuring accessibility to bank facilities for people to open their account. 

          In respect of Railways also no due share is being given to my State though Odisha is contributing more revenue in this area.  So, my request is that more number of trains should be introduced in respect of Odisha along with laying of more railway tracks in the State.

* SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR) :People of this great nation has given decisive mandate to this government  in the last Parliament general election expecting the change.  Similarly, the current ruling party has also made so much of poll promises to the people of this great nation.  If you look at the track record of this government's past nine months, nothing was done or no major decisions were made in favour of common man and for welfare of depressed class people.  Neither has it had any vision for welfare of depressed classes, women and children.  Addressing country man frequently doesn't solve the purpose but it needs an affirmative action and implementation of welfare schemes.

          The gap between rhetoric and delivery is widening day by day.  Government is failed to deliver his poll promises of bringing changes in the governance.  Transparency in the government's major decisions is become zero.  I wanted to point out that, the NDA government has been lucky to get a favourable external environment with the fall in global oil and commodity prices.  But even then government has delivered nothing in the past nine months are so. 

          Hence, herewith I urge this Government to look into the following core areas, where country needs special attention at this point of time.

·       NREGA : It is one of the flagship programs of previous UPA government  for the welfare of poor people across the country, which was assured minimum 100 days job for people of this nation.  The recent several survey and social audit done by various agencies have accepted fact that, NREGA has made the greater impact on livelihood of Rural India people and also enable them for financially self-sustainable.  But the current government is not allocating proper fund and neglected this program just because it was initiated by previous government.  It shows that government is not serious about welfare of depressed class people and the welfare of Rural India.  The impact of uneven distribution monsoon and failure of monsoon rainfall change as a result of climate change is impacting large part of the livelihood of families of rural India.  The only source of income for these families is government  sponsored job schemes and government must understand the fact.

·       Minimum Support Price for Agriculture Products - Even after decades of economic reform, majority contribution of economy is agriculture.  It is duty of every government, every political parties to work for the welfare of farmers.  In the today's scenario of changed global and domestic economy the agriculture products produced by these farmer community is not getting the scientific minimum support price from the government.

·       Special Component Plan for SCs and STs -Based on the latest census (2011), SCs and STs population forms 25% of total population (Scheduled Castes at 16.6 percent and Scheduled Tribes at 8.6 percent). Similarly, the fund allocation for welfare of these communities under special component plan should be increased as per the population growth.  The current fund allocation is not justifiable when it compared to rate of growth of population of these communities.  Government also makes sure all the allocated funds under the welfare scheme must be properly utilized by various state governments and to other Ministries within the stipulated  time plan.

·       Sansad Adarsh Gram Yojana - Government has launched this program with a loud noise of thinking of creating a great change of livelihood of rural people by improving the basic amenities in the villages.  But at the same time, Government is not so much serious when it comes to delivery or implementation of its thoughts.  I urge the Union Government to provide appropriate fund allocation for Sansad Adarsh Gram Yojana.

·       Rural Housing - Government must increase the Central Government  fund allocation for construction of houses under Indira Awas Yojana.  Currently, government is providing Rs.52,500/- per house unit construction.  When it is compared to current commodities it is very much less.  Hence, I urge the Union Government to double the Central Government contribution for per household unit construction.  Currently only 50 house units are being allocated for every gram panchayats under this scheme, I request to increase this allocation number of house units for 100 per gram panchayats.

·       New Hostels for SC and ST - It is a duty of every government to help and upgrade the depressed class communities.  This will be done only through providing education, shelter and job for these communities.  Even today the condition of these depressed communities across country i.e. especially in rural areas is way behind our imagination.  It is very difficult for students of these communities to continue their education due to lack of facilities in their homes and villages.  Hence, I urge  the Government to increase the number of hostels both for male and female students of these communities by building new hostels.  Story doesn't end here, Government should also provide the facilities in the hostel to enable the students to prepare themselves to face the global challenges.  As a result Government should also provide the computer education facilities, libraries and training for spoken English classes in their hostel itself.

·       Pre and Post Metric Scholarship for SC/ST-The survey conducted in the recent years has concluded that, the school dropout rates are higher and become common in SC/ST students due to  financial restrictions.  Student belonging to these communities often discontinued from their studies and get involved in agricultural jobs and other local jobs for family needs.  Currently Government is providing Rs.350/- per month for hostellers and Rs.150/- per month for Day Scholars.  This should be doubled to meet the education needs of these students.

·       Women Empowerment - The need of the hour is inclusive growth of the country and this has been achieved through the welfare of all the classes of society irrespective of caste, communities and religion.  Women empowerment and safety is utmost need of the hour and Government should promptly make efforts for women empowerment.  As rightly said by Dr.Baba Saheb Ambedkar the growth of the nation is visible when women of this country were empowered.  The atrocities against women, girl child and female foeticide are serious issues and challenges in front of this government. Government  must have the vision and action plan to empower women but it is lacking. 

                   I wish the Government will accept the need of the hour and delivers its best.           

                                     

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली) ः  माननीया राष्ट्रपति जी का दिनांक 23.02.2015 को अभिभाषण हुआ, परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेण्डे की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, प्रधानमंत्री जन-धन योजना या स्वच्छ भारत अभियान का हो।

          इसके अतिरिक्त इस अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोज़गार देने सम्बन्धी स्किल डेवलपमेंट योजना तथा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी योजना के साथ-साथ नदियों को जोड़ने जैसी एन.डी.ए. की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 70 प्रतिशत से अधिक जनता को पीने व सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। पशुओं को चारे तथा पानी भी उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्र प्रगति को अग्रसर होगा। उजाड़ हो चुके गाँवों को नई दिशा मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

          हमारे प्रधानमंत्री देश को आयात वाले देश की श्रेणी से हटाकर निर्यात वाला देश बनाने पर बल दे रहा है, इसके लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतगत 1254.73 लाख खाते खोले गए है, जिनमें 10,49962.62 लाख रूपये की धनराशि जमा है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण को विदेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने पर भी जोर दिया है।

          इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा अच्छी विकास दर की स्थिरता प्राप्त होगी।

     

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Deputy-Speaker, I would like to express my sincere thanks for having allowed me to participate in the debate on the President"s Address.

16.09 hrs                          (Shri Ramen Deka in the Chair)             I watched the hon. Parliamentary Affairs Minister who spoke more than one hour. He has got every right to intervene at any time when the discussion is going on. His whole emphasis was only on the Land Acquisition Ordinance.

I was very carefully watching the proceedings because I was in my house.  Some guests had come to my house.  Your good self have also mentioned as to the number of Ordinances the Government have brought.  I have never opposed the power of any Government to bring Ordinances.  Yesterday when the issue was being raised, I kept enquiring because I did not want to cross my limits.  The issue before us is that the people of this country have given the mandate.  In the Presidential Address delivered in 2014, the hon. President had said that after 30 years, due to the mandate given by the people of this country, a stable Government under the leadership of the present Prime Minister has been formed.  There is no dispute on that. 

          During the entire election campaign, the present Prime Minister went on saying that he is going to bring development, as this was his only agenda, and a corruption-free Government.  I am not going to say anything about corruption in these nine months but with regard to development I would like to draw your kind attention to certain facts.  I was in the 13 Party coalition Government supported by Congress for hardly ten-and-a-half months.  Have we not given any developmental work?  Vajpayee ji was also in the Government for six-and-a-half years.  Has he not brought any development in this country? 

Why people today have given mandate to the present Prime Minister is because a lot of publicity was given by the Media, both electronic as well as print media.    I must thank the Media which has supported me.  I was closely watching almost all the electronic, print and the social media.  It is not that the UPA Government has not given any attention to the development.  The same is true with Vajpayee ji.  You yourself have titled him as the Vikas Purush.  Sir, I have great respect for the work Vajpayee ji has done during his tenure.  He may be ill today but the country will remember him for what he has done for the country. My senior colleague is sitting here.  I would like to ask him, who has cleared the Delhi Metro project.  When I came here in 2002, as a result of a by-election, so much of debate was going on as to who should be invited to inaugurate the Delhi Metro; should it be Shri Madan Lal Khurana or Shri Sahib SinghVerma.  The Delhi Metro project was pending for 20 long years.

          The Lieutenant Governor, myself, the then Cabinet Secretary and the Secretary, Urban Development, took 15 days to find out how to fund this project.  I have all the details.  At that time, I had cleared the project with Japan’s aid.  I do not want to read all those things but I have got everything at my disposal. 

          About Kashmir, our hon. Prime Minister had gone and shown the green flag to the train from Baramullah to Katra.  Who had cleared this project?  Who had sanctioned this project?  Shri Ram Vilas Paswan is not present here.  He had gone and laid the foundation stone of this project.  We treated it as a national project.  I had cleared it and we had provided Rs.100 crore in the supplementary demands during the same year.  Who had cleared the Uri Power Project?  Whatever I speak, I speak with some responsibility. 

Shrimati Maneka Gandhiji, if I tell anything wrong, please correct me.  The Agriculture University for Jammu and Kashmir was also sanctioned by me.  I went to Jammu and Kashmir five times.  All the traders were crying because the tourism had totally collapsed.  I had waived off all the loans.  I met almost all the organisations including Hurriyat leaders.   I tried to convince them for allowing a free and fair elections.  Our neighbour, Pakistan, was making so much of adverse propaganda that India was violating the human rights.  All this type of propaganda was going on. 

When the late Shri Narasimha Raoji held the parliamentary elections in Jammu and Kashmir, there was not more than six per cent voting.  But when we had conducted the elections, there was 54 per cent voting.  We had allowed three Ambassadors of three different countries and foreign journalists to go and observe whether there was a free and fair election or not.  The National Conference headed by Shri Farooq Abdullah boycotted the elections.  When the parliamentary elections were conducted, we contacted him, he was in London and asked him to come here.  We assured him of full support.  I am not going to comment on whosoever is going to form a Government in Jammu and Kashmir today. 

We had not made any big publicity of what we had done.  The Prime Minister alone toured the entire country only with the developmental agenda. He has announced certain programmes and I welcome them.  He has launched Swachh Bharat on 2nd October and I also participated in that.  But at the same time I am not going to elaborate what we have done in ten and a half months.  I have taken decision for the poor to help through Public Distribution System based on Lakdawala Committee recommendations.  Thirty-six crore people of this country were provided with 10 kilos of rice, 5 kilos of wheat and one litre of mitti ka tail. We did not distribute them on the basis of the Aadharcard. It was based on the Lakdawala Committee’s Report. The late Madhu Dandavate was the Vice-Chairman of the Planning Commission. We discussed as to how best we could help the poor.

          Who initiated the accelerated irrigation programme? On the basis of the recommendations of the Planning Commission, the previous regime dropped the idea of funding the irrigation projects. But we revived the project and decided to fund all the irrigation projects which were started from the Second Plan and not completed during the times of Pandit Jawaharlal Nehru.  I can quote the names of the projects. We took a decision to fund all those projects, the small and medium and major irrigation projects to complete them. We did not keep quiet. Who had cleared those projects? On the Tehri Dam, Sundarlal Bahuguna was on hunger strike. I solved the problem In those 10 months I worked 20 hours a day. Some people said that Devegowda was a sleeping Prime Minister. I am aware of such adverse publicities. Do not mistake me. It is not a question of laughing. Sitting in that Office I knew as to when my Government is going to collapse. I accepted that responsibility with so much of pleasure. I never bothered to come to Delhi. I have spent my whole life in Karnataka. I spent 30 years in the State Legislature. The circumstances after the 13 days of the Vajpayee Government, when he failed to get the support of sufficient number of MPs were such that the leaders of 13 parties offered me this post. I never wanted to come here, but accepted the responsibility.  

          Sir, having accepted the responsibility, what did I do for my country? We have done our bit. I can quote several things. For example, take the case of the North-Eastern States. Who visited the North-Eastern States? I visited the North-Eastern States continuously for seven days with my officers. I ultimately decided to give a sum of Rs. 6100 crore as a package. I am speaking with responsibility. I announced the package in Guwahati on the last day after my visit to the States was over. What are all the schemes that we announced. We announced airports, highways, power generation projects. I have got the list. I can go on reading it. I also instructed that an Army helicopter at Gawhati to carrying three Departmental officers should visit the North-Eastern States once in a month and they should inspect and a progress report should be submitted to the PMO. There was a cell in the PMO for this purpose. Let the things be examined. I visited all the seven States of the North-East. I also announced a package of Rs. 6100 crore at that time. A further sum of Rs. 600 crore was allocated by Shri Vajpayee during his time of 13 months. Coalition Government has not done anything with regard to development? Only a new slogan has been coined by our Prime Minister and people are watching now. 

I am not going to quote the election results of Delhi.  It is not an issue.  In public life, I have seen ups and downs.  I have contested 15 elections and I was defeated in two elections.  I may have two Members from my party. I brought 16 Members to this House as Chief Minister of Karnataka. I have told the hon. Prime Minister that I am not going to contest elections anymore.  But at the same time, I have personally requested him to see that projects are completed. Some of the projects which have been sanctioned in 1996-97 have still not been completed.  At various stages, they are delayed. That was my request to the hon. Prime Minister.  His Mantra for Development should be implemented. I met him and told that I am not going to contest elections any more but to please see that some projects which I have cleared should be completed during his tenure of five years.  It is a stable Government.  I am not going to think in an adverse way. Where is the need for it?  The whole country has given you the mandate. Your party has got about 282 seats or something like that.   Such a kind of majority is there.   There is no question of anybody expecting that it is not a stable Government and that something will happen to this Government.  If anybody thinks like this, they will be in a fool’s paradise. So, please see that the Development  Mantra is implemented.

          As far as land acquisition is concerned, Sir, I will speak elaborately on how things have happened and I can quote any number of instances.  It is not so simple to accept the Ordinances which have been issued.  Why did Shri Rahul Gandhi take so much interest to bring the amendment to what has been enacted during the British period? Credit goes to him.  I was watching here as to what he did.  There is no question of praising him.  Support to my coalition Government was withdrawn and we demitted office.  But more protection was given to the farmers under the Land Acquisition (Amendment) Bill  and I do agree to this point.

          So far as industries are concerned, he said about irrigation and housing.  It is not the question of irrigation or housing.  What is the alternative for the person who loses the land?  What alternative are you going to give him? It should not be mere compensation.  He may lose the compensation by various means of expenditure. Generation to generation has been depending only on agriculture. More than 65 per cent of the work force is living only by agriculture.  With the manufacturing sector, industrial sector and service sector put together, we are unable to give 36 per cent or 34 per cent of the work force. What type of jobs are given? It is called outsourcing. The offer is about Rs. 6000 or Rs. 8000.  Those are the kind of jobs which you have created.  You have built  five star hotels at 6 per cent or 5 per cent interest.

Now, in Karnataka, we have thought of  bringing down the rate of interest to the farmers and it has started.  I know how the UPA-I Government changed it.  I was watching it. They reduced it to seven per cent. With timely repayment, another two per cent exemption was given.  That is how things were started.

          Sir, I will conclude shortly.  I am not going to say anything more about land acquisition. Land acquisition is a very important issue.  It cannot be hushed through. I know in the very same House, about 17 Bills were passed in a matter of half an hour. It happened during the UPA period as well as during the NDA period. But in the case of Land Acquisition Bill we may go to any extent to have a threadbare discussion. We want to expose how in the name of development looting is going on in this country. The C&AG has given the Report. What has he said? We cannot accept these things when it comes to our farmers. I have been fighting for the cause of farmers throughout my life. I brought 2,500 farmers in train to meet Vajpayee ji. I am not going to elaborate on these issues. Let that Bill be discussed threadbare. Of course, we have to allot land for development.

          What has happened in Vibrant Gujarat? Three corporate houses have come forward to invest. One corporate house said it will invest Rs. 1 lakh crore in five years; the other corporate house said it will invest Rs. 50,000 crore; and the  third one said it will invest Rs. 10,000 crore. Around 230 MoUs were signed in Gujarat. Various countries participated in that. But what is the further progress?

          You want to build smart cities. What is the concept of smart cities? How much land do they require? You have come out with a scheme, Aadarsh Gram Yojna, according to which each Member will be allowed to choose a village. But where is the fund? We have to meet the expenditure from MPLADS. Where is the fund? I do not know from where our colleagues from BJP are going to get the money. There are eight Assembly constituencies. If we select one village out of these constituencies, how can we fund that? They may not be able to discuss this issue in the Parliament. At least in the party meetings they can discuss that.

          Generally in the insurance scheme, once a person insures his life, if he dies even after six months, he will get the amount for which he is insured. In Jan Dhan Yojna, one must have regular transactions in the first six months. If one is a taxi driver, if he deposits money, only after six months he will be allowed to draw Rs. 5,000 for various other activities, and at premature death, he will get one lakh.

HON. CHAIRPERSON : Sir, please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I have studied these things. There is a scheme for transferring the money directly to the account of beneficiaries. In how many States has this money been transferred? In my home State, where we review the progress of the use of all the grants sent by the Union Government, like MPLADS, I came to know that this money has not been transferred yet.

          I know the position. I know on what basis time is allotted to Members to speak. It is only on the basis of the numerical strength of the political parties that they are given time. The only privilege that I have is sitting in the front row. That is the only privilege that Shri Mulayam Singh Yadav and I have. I am not bothered about this front bench or back bench. I am not playing any politics. I have never asked for this. In 1991, I was alone. But I was allowed to speak for hours together on the issue of agriculture. Shri Shivraj Patil was the Speaker.

Shri Shivraj Patil was the Speaker at that time. From my party only one Member from Karnataka. Sir, the question of restriction of time is something important. Whenever you feel, you call us on the basis of the numerical strength. We are only two Members in this House.

HON. CHAIRPERSON :  You  are a senior Member. You know it.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I have only two Members. So, what can I do? It is the people who have sent me here. If I have not been allowed to speak, it is better that I should resign. I have not come here for getting Rs.2000 D.A. I must be frank enough with you.

          On the Land Acquisition Bill, let the Government convince us. Whether to support it or not,  we will think over the matter. The same Shri Rajnath Singh, who is the hon. Home Minister now, and Shri Arun Jaitley went to the Yamuna Express Way. They sat on a Dharna. Sitting here, they were speaking volumes after volumes on the basis after Dharna about the conditions of the farmers. Shri Rahul Gandhi also participated in it. He realized the truth and took a strong decision in the Party. A Bill was introduced and it was passed to protect the farmers. If you want to make some change, please convince us first and then we will apply our mind whether to cooperate or not.

          With these words, I conclude. Thank you very much.

                                                                                               

*श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) ः महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुल 74 पैरा हैं। समय को देखते हुए यहाँ संभव नहीं है कि सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाए, इसलिए केवल कुछ बिन्दुओं पर ही मैं अपनी बात रखूंगा। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने केवल कुछ महीनों के कार्यकाल में ही हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का कार्य किया है।

          हमारी सरकार की मूल नीति है सबका साथ-सबका विकास। नौ महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने के उपाय किए हैं जैसे स्वच्छता से लेकर स्माट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। जैसा कि महामहिम ने कहा कि एक अच्छी शुरूआत हो चुकी है। उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है।

          हमारी सरकार ने सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की है यह अभूतपूर्व लक्ष्य छह महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया।

          माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है। सरकार ने स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं अपने क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का अधिक से अधिक हिस्सा स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करूँगा।

          जैसाकि महामहिम ने कहा कि भारत गांवों में बसता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् सामाजिक, आर्थिक विकास को सर्वोच्च करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में पटमदा प्रखंड के अधीन बंगुर्दा ग्राम को गोद लिया है तथा अब तक कई कार्यक्रमों की शुरूआत भी की जा चुकी है।

          अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को समय से भुगतान मिल सके। सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत जहाज के डिज़ाइन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कार्यों को सुदृढ़ करेगी। शिशु लिंगानुपात में कई दशकों से निरंतर कमी से चिंतित सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान जैसी शुरूआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है जिससे वे बेटियों के जन्म पर खुश हों।

       अल्पसंख्यकों में परंपरागत कलाशिल्प के क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए उस्ताद नामक एक नयी योजना शुरू की जा रही है।       

          प्रत्येक गांव की सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जा रही है।

                                       

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address.

          First of all, I sincerely thank the hon. President of India for delivering an inspiring and realistic speech in this august House.

          The most encouraging factor of Shri Modi’s Government is that there is the GDP growth rate of 7.4 per cent. Industrial growth rate is also equally encouraging.

I thank the Union Government for appreciating the high state of disaster preparedness of our Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu during the recent Hudhud cyclone. Our Chief Minister camped in Vizag and showed his high state of disaster preparedness to the country. Our Chief Minister has a great track record in disaster management. He best utilized the technology including the social media. Because of our Chief Minister’s foresighted  approach, the loss of life is very minimal  and Vizag has come to normalcy within days. Vizag is famous for its greenery. The greenery of Vizag vanished due to cyclone. Shri Modi ji personally visited the city touched by the impact of cyclone and instantly announced to release Rs.1000 crore. But, unfortunately, only Rs. 400 crore was released till today. I would request the hon. Prime Minister to arrange to release the balance amount immediately.

The cyclone had an effect of the last straw on the camel’s back, that is, the State has just been bifurcated and there are insufficient finances.

Sir, due to the unscientific bifurcation, our Andhra Pradesh State is facing great hardships. The revenue loss is alarmingly growing. We are running the administration from another State. I would request the Union Government to fulfill all the promises made during the time of bifurcation. I would request you to grant the Special Status to Andhra Pradesh as promised and assured in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. The Assured Special Status will enable us to develop industrially the backward districts of our Andhra Pradesh. It is the need of the hour of our State.

I congratulate the  federal spirit of the hon. Prime Minister who has taken a dynamic and bold decision by increasing the States’ share from 32 per cent to 42 per cent as per the spirit of cooperative federalism.

Coming to our State, we have a revenue deficit of Rs.9000 crore. It may touch Rs.15,000 crore by the end of the current financial year, according to a forecast. Andhra Pradesh is in great financial crunch now. The Fourteenth Finance Commission suggested a financial assistance to the tune of Rs.1,94,821 crore to 11 States, including Andhra Pradesh, which have revenue deficit. Andhra Pradesh will receive a financial assistance of Rs.22,113 crore over a period of five years  - from 2015 to 2020.

          I thank the hon. Prime Minister for extending a small solace to the people of Andhra Pradesh but the peculiar situation of our State is that after getting the financial assistance also, Andhra Pradesh will remain in the revenue deficit States. As far as other States like Odisha, Bihar, Rajasthan, which are demanding Special Status on par with Andhra Pradesh are concerned, they are not resource deficit States. This is the post-bifurcation effect exclusively for Andhra Pradesh. Hence, I appeal to the Union Government to extend Special Status to Andhra Pradesh immediately. The then Prime Minister of India assured Special Status to Andhra Pradesh  on the floor of the House. It is justifiable to honour the assurance of the then Prime Minister for the benefit of the people of residuary Andhra Pradesh.

          Sir, everybody knows that when an industry is set up, returns cannot be expected immediately. It may take four to five years. If you give Special Status to Andhra Pradesh now, it may take four to five years to reap the fruits. When there is a rail, railways station, railway line, it is easy for a passenger to get a seat in the rail and perform journey. Please imagine the position of a passenger opting  to travel in a rail where there is no rail, railway station and railway line. Our State’s position is exactly like this. We have neither capital nor infrastructure now. Do not compare our State with any other State. We are now in shambles after the bifurcation stage. Therefore, I would like to humbly request the Union Government to grant Special Status to our State immediately as assured by the Government. This will help Andhra Pradesh to prosper and to stand on its own legs in the days to come and to fulfil its promises made to Andhra Pradesh electorate jointly with the Bharatiya Janata Party at the time of elections.

          Even for construction of a new capital, we need nearly Rs. 4 lakh crore. Sir, Rs.1 lakh crore may be adjusted from the Centre towards Capital. Hon. Prime Minister  himself assured the people of Andhra Pradesh to extend a helping hand for construction of new Capital which would be better than Delhi during his election campaign. I would like to sincerely request the hon. Prime Minister to stand by his word.

          I would like to request the Union Government to fulfil the assurances made to Andhra Pradesh State on pending Railway projects, and in establishing a new Railway Zone at Vishakapatnam, and also to establish medical and educational institutions, and to extend industrial incentives, special development packages, capital establishments, and industrial corridor in Andhra Pradesh.

          Coming to Government’s priorities, Swachh Bharat is an innovative programme of this Government. Gandhiji’s 150th birth anniversary would be celebrated in October, 2019. By that time, we want to achieve Clean and Open Defecation Free India. Under Swachh Vidyalaya programme, construction of a toilet in every school before 15th August, 2015 is being taken up.  Inspired by our Prime Minister’s programme, I immediately convened a meeting in my district, and have taken steps to construct toilets in the schools of my constituency. I am confident that they will be completed before 15th August.

Another good initiative I have taken is, introducing sanitary napkins for the school-going girls. I introduced this for the first time in our entire State. This has become a great success in our area. Attendance of school-going girls have increased remarkably. I would like to request the hon. Prime Minister to give his voice to this sanitary napkins programme so that wide publicity would be received which in turn benefit the school-going girls.

          I would like to congratulate the Government on introducing the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a financial inclusion scheme which helps eradication of poverty.  Integrated and holistic development of our villages, with active involvement of Members of Parliament through Skill India, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana, and Deen Dayal Upadhyaya Antodaya Yojana and Sansad Adarsh Gram Yojana,  are sought to be taken up. They can be used as an instrument for encouraging people’s participation as well as decentralized policy making at the village level.

          Marking 75 years of our Independence, Housing for All by 2022 is a laudable scheme. It aims at creating dwelling units to the poorest of the poor. It is a welcome step in the right direction.

          The fruits of our development have not yet reached the poorest of the poor. This can be achieved through inclusive growth. Mere giving of scholarships and setting up a new Venture Capital Fund for SC entrepreneurs cannot serve the purpose. These downtrodden people of the society have to be brought to the main line through inclusive growth. Voluntary organizations have to be necessarily involved in this task.

          Education should be the topmost priority for any Government. Luckily, we have a very good and a pro-active HRD Minister. In my view, mere westernization of education is not suitable for India. I personally feel that value based education, values coming through our glorious past, is the need of the hour. When the foundation is strong, building sustains for a longer period. Padhe Bharat, Badhe Bharat is concentrating on foundation level education and it is a welcome programme.

          Women empowerment and protection of their dignity is always a subject matter for discussion. One Stop Crisis Centres, one in every State, is a good sign. To ensure survival, protection and education of the girl child, newly launched programme Beti Bacho, Beti Padhao Abhiyan is a good programme.

          India has the largest population of youth in the world.  A majority of our population is already in the working age group. To tap this, the Government created a new Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. I congratulate the Government for their vision.

          I appeal to the Government to take all possible measures to stop generation of black money. The main hurdle for India’s development is corruption and red tapism. Stern measures have to be introduced to deal with corruption. Due to corruption and red tapism, qualified youth of India are flying to USA, England and other countries and developing those foreign countries. Even though they have love and affection towards their mother land, they have become helpless to develop their mother land. I observed that Modiji tried to correct this. When he went to USA and also to Australia, the venues where he addressed the gathering were highly thronged by NRIs in those countries. Modiji has given his best appealing speeches. Honestly speaking, I am totally impressed and moved by those two speeches which he has delivered in USA as well as in Australia. I am highly confident that our Prime Minister will best utilize the services of those NRIs for building a vibrant India.

          Modiji’s foreign policy is highly applauded. Wherever he went, he left an indelible Indian impression. He has taken our country’s image to Himalayan heights. I sincerely congratulate our hon. Prime Minister for his mark in Indian foreign policy. I believe that Modiji will get a place for India in the United Nations Security Council. 21st June is declared as the ‘International Yoga Day’, exactly within 75 days of Prime Minister’s call at the United Nations General Assembly. It is a historic decision and I wholeheartedly congratulate our Prime Minister for his gesture.

          Digital India, an innovative use of technology, can make enormous difference. I congratulate the Government for preparing India for technology based transformation.

          Planning Commission has been replaced with a new body, NITI Ayog. The spirit of cooperative federalism is good. Federalism is the base for any Parliamentary Democracy. States’ interests have to be protected.

          'Make in India' programme aims to transform India into a manufacturing hub. If it is successful, job opportunities will grow and employment can be generated.Building modern amenities and infrastructure in our urban areas through the National Urban Development Mission and also Smart City Programme are really very good programmes.  I request the Union Government to be liberal towards our Andhra Pradesh in these two programmes.

          Recently, power sector has made commendable progress achieving 76 per cent capacity addition by January, 2015.  Our Government of Andhra Pradesh is concentrating on uninterrupted power supply, 24 hours power supply.  I request the Union Government to extend its helping hand.

          I request the Government to exercise due consultation while interlinking rivers.  We have perennial rivers like Godavari and Krishna.  Interlinking of these two rivers will yield good results for Andhra Pradesh. I request the Government to take steps in this direction. 

          On 24th September, 2014, Mangalyaan was successfully placed in the Mars orbit, making India the first country to do so in the first attempt.  I congratulate the scientists, the Government for making Mangalyaan a great success. 

          Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

*श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः  एक भारत-श्रेष्ठ भारत व सबका साथ-सबका विकास की भावना लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के पिछले 9 महीने के सफलतम कार्यकाल में बहुत सी जनोपयोगी योजनाओं का आगाज़ हुआ। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्वच्छ भारत, पहल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पढ़े भारत-बढ़े भारत व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान वे मुख्य योजनाएं हैं जिनका जमीनी स्तर पर बहुत ही बड़ा योगदान हुआ हैं।

          सबका साथ-सबका विकास की बात करते हुए जैसा माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय हैं कि किस प्रकार योजनाओं का क्रियान्वयन हो जिससे देश की पूरी उत्पादकता को प्रयोग करते हुए देश के 125 करोड़ लोगों को फायदा मिले। हमारी सरकार देश के चहुंमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र के लिए प्रभावी योजनाएं बना रही हैं और जिनका प्रमाण भी सामने दिखने लगा है।

          ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस योजना का आगाज़ 24 सितम्बर, 2014 को किया गया और मिशन रखा गया कि 25 जनवरी, 2015 तक देश में 7.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाएंगे लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए अभी तक देश में 13.2 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और साथ ही इन खातों में 11000 करोड़ रूपये जमा भी हुए है और इससे देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ है, जोकि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।

          पहल योजना का शुभारम्भ करते हुए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हर व्यक्ति को सरकार से मिलने वाला उसका हक पूरी तरह से मिले। इसकी शुरूआत भारत सरकार ने एल.पी.जी. की सब्सिडी देने के साथ कर दी है और भारत के 75औ जनसंख्या अभी तक इससे जुड़ भी चुकी है। आगे भारत सरकार ने सभी 35 योजनाओं को इससे जोड़ने की ओर अग्रसर हैं और साथ ही आधार को भी जरूरी करने से देश की जनता को बहुत ही फायदा मिलेगा।

          इस वर्ष गांधी जयंती के उपलक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत करते हुए एक नयी क्रांति को जन्म दिया है। भारत की मान्यता हैं स्वच्छता में ही समृद्धि का वास होता है और इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने अभी तक 7,00,000 शौचालयों का निर्माण कर एक नया इतिहास लिखा है और मुझे यकीं है कि आम जन के सहयोग से 2019 तक भारत पूरी तरह से कचरा मुक्त हो जाएगा। अगर इस तरफ हम गौर करे तो मेरा संसदीय क्षेत्र चुरू भारत का पहला 100औ घरेलू शौचालय वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है।

          "हुनर है तो कल्याण है " इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की उपयोगिता को महसूस किया और भारत के हर नौजवान को हुनरमंद बनाने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरूआत की। आज से पहले जो भी योजनाएं चलाई गई उनमे युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षित किया जाता रहा है लेकिन इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोज़गार भी दिलाया जाएगा। इस प्रकार हुनर के साथ-साथ रोज़गार और समृद्धि दोनों साथ आएंगी।

          भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा भारत सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है कि देश का हर किसान खुशहाल एवं समृद्ध हो। इसके लिए भारत सरकार हर प्रयास कर रही है। किसान इस देश का अन्नदाता है। भारत की 60औ जनसंख्या कृषि से होने वाली आय से ही जीवनयापन करती है तब ये कैसे हो सकता है कि भारत सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय होने देगी। भूमि अधिग्रहण में पूरी पारदर्शिता, किसानों के पुनर्वास एवं उनके रोज़गार की व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

          कृषि भारत की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देना भारत सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। जिसके लिए भारत सरकार कृषि में टेक्नोलॉजी का समायोजन कर खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। इस बार भारत सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां खेती करना मुश्किल होता है एवं इस ओर प्रभावी कदम उठा रही है कि किस प्रकार ऐसे स्थानों पर भी खेती की जाए। भारत में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय का गठन किया है और पिछले नौ महीने में भारत में 72 फूड पार्क व 2 मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है जिसमें खेती से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक खेती के उत्पाद को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रूपए का प्रयोजन अलग से किया है।

          ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने बहुत ही शानदार तरक्की की है। दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामों पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ रूपये की नयी योजनाएं शुरू की हैं। भारत में क्लीन एनर्जी-ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिसके तहत 200,000 मेगावाट बिजली सौर, जल, वायु एवं अन्य साधनों से प्राप्त की जाएगा। इसी के साथ-साथ भारत सरकार से होने वाले बिजली उत्पादन की तकनीक व सुरक्षा मानकों को भी उच्च स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने की ओर प्रयासरत हैं।

          इस प्रकार अनेक ऐसी योजनाओं का रोडमेप तैयार किया जा रहा है, जिनसे भारत प्रगति पथ पर बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सभी के लिए बन रही योजनाओं से निश्चित ही भारत की जनता को सहयोग और समृद्धि मिलेगी।

   

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, first of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak about the President’s Address on behalf of my party, the Telangana Rashtra Samithi. 

          Sir, we would have been happy if His Excellency, the President had mentioned a special status to our brotherly State Andhra Pradesh and the same to Telangana State.  The new Government has made a step in the right direction by taking several positive decisions.  As per the President’s speech, almost 58 crucial issues have been mentioned.  Let me begin by mentioning a few points and its significance for our new State of Telangana. 

          The President’s speech has mentioned that the Government attaches enormous importance to the well-being of farmers and I quote:

 “This will need value-added agriculture, market reform, use of technology and improving productivity in areas with untapped potential. The year 2015 has been designated as International Year of Soils. In view of the critical role of soil for productivity and farm output, a Soil Health Card Scheme has been launched.”                     I would like to bring to the notice of the Members of the House, through you, Sir, that our hon. Chief Minister of Telangana Shri KCR garu, recognizing the importance of agricultural inputs for farmers, has come out with a new scheme to complement the efforts of the Central Government.  With an objective to turn the newly formed Telangana State into a seed bowl of the country, the State Government led by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has decided to launch an innovative scheme.  The scheme will be called ‘Seed Bowl of Telangana’.  The main objective of the scheme is to transform Telangana into a seed production capital of the country by augmenting its production capacities and creating basic infrastructure for the purpose.  Detailed estimates have been prepared and an allocation of Rs. 50 crore has been earmarked for the purpose.  The Government aims to transform the State into a seed capital in the next five years.  On behalf of the State Government, through you, Sir, I would like to seek the support of the Central Government in this venture.

          The launch of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana is especially laudable and special efforts should be taken to strengthen the impetus for farming.  In this regard, due to the far-sighted and visionary leadership of our Chief Minister, hon. K. Chandrasekhar Rao garu, the State of Telangana has come with an innovative scheme namely ‘Mission Kakatiya’, which is to interlink all the water bodies in the entire State.  The Union Government is planning to interlink the rivers across the nation. But the objective of the State of Telangana is to interlink all the traditional water lakes.  For this Scheme, the State Government has estimated the needs of about Rs. 25,000 crore.  Since the objective of State and Central Government is almost similar, I strongly believe that there should be cooperation and encouragement from the Centre.  Right from the Kakatiya Dynasty to the recent Nizam’s rule, the irrigation facilities were intact.  It was just because water is the lifeline of human civilization.  Unfortunately, a lot of injustice was done to the Telangana region under the United Andhra Pradesh dispensation.  Hence, the State Government chalked out to bring back the golden period to rural population by interlinking all the water lakes to have year-long irrigation facilities to all cultivated land.  I would like to take this opportunity once again, Sir, though you, to request the Central Government to extend all possible financial help to the State of Telangana on this mission.

          Likewise, there is another Scheme namely ‘Water Grid’, which was aimed by Telangana Government to provide potable drinking water to every household through pipeline.  Of course, such programme is in process of implementation in the hon. Prime Minister’s home State of Gujarat.  The Union Government is implementing such Scheme with the name of National Rural Drinking Water Mission, which is almost similar to ‘Water Grid’ project of Telangana.  It is estimated that the cost of ‘Water Grid’ Scheme is about Rs. 42,000 crore, in which the share of rural areas is about Rs. 29,000 crore.  It is noted that about 80 per cent of diseases are connected with the polluted water. The Central Government may be aware that the problem of fluoride in water is very severe in Nalgonda and Mahabubnagar Districts of Telangana and it is an acutely justified objective to provide safe drinking water to every household.  By making this project successful in the coming years, we can see enormous changes in the livelihood of rural people as well as decline in their medical expenditure. 

          The President’s Speech also mentioned and I quote: “Power sector has made commendable progress, achieving 76 per cent capacity addition by the end of January, 2015, against the target of 17,830 MW”.  He also said: “In order to provide 24X7 quality power in rural and urban areas, the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana with an outlay of more than Rs. 43,000 crore and the Integrated Power Development Scheme with an outlay of more than Rs. 32,600 crore have been launched.  Special attention is being paid to the un-electrified villages in remote areas.  The Government has started major projects for improving transmission and distribution system in the North-Eastern States.  We will focus on developing and strengthening the National Grid by developing high capacity power corridors.”            I would like to convey the concerns of the State Government of Telangana.  For instances, our State is struggling a lot in providing electricity to important sectors like agriculture and industry due to shortage.  Though the Central Government had assured to allocate, at least, 500 MW from its unallocated pool to our State, it did not happen because of lack of transmission Grid connectivity.  Without completing the Grid connectivity, it is impossible to provide power to every household in our country.  Even though there is unallocated power at the Centre, there is no possibility to supply it to the Southern States.  It is the need of the hour to make Grid connectivity across the nation at the earliest.  Our Party would like to impress upon the Central Government that concrete measures must be taken to ensure the speedy completion of the National Grid Connectivity in a phased and time-bound manner. 

          Another important issue is housing for all.  Our Party appreciates the Government’s commitment towards affordable housing for all.  In this regard, I would like to proudly mention that the Telangana Government had announced a Scheme similar to this much before the Union Government.  

17.00 hrs.           Our Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao had assured the homeless people in our State to build a double bedroom house with an estimated cost of   around Rs.4 lakh in rural and urban areas.  With a specific vision, KCR had promised this scheme right in election manifesto and realized it after becoming Chief Minister.  Already process has been initiated to identify the beneficiaries.     I would request the Central Government, through you, Sir, to provide the flexibility to our State in terms of funding from the Central pool for this housing scheme also.

          Another important issue that our Party would like to flag, with regard to eradication of poverty, is the arbitrary decision to limit the MGNREGS in our State.  Sir, MGNREGS is being implemented in 8,880 Gram Panchayats in 443 rural Mandals (Taluks) in State, and there are about 55 lakh job cards covering 1.32 crore wage seekers. 

17.01 hrs                           (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           Every year, on an average 12 crore pension days are generated under this scheme out of which 45 per cent is under wage seekers from SC and ST category and 50 per cent is under BC category resulting significant positive impact in their socio economic status. If the Government of India restricts the implementation of MGNREGS to only 78 Mandals (Blocks), the State of Telangana, which was newly formed, will suffer a lot, as the vulnerable and backward population of the other parts deprived the benefits of the scheme, and their livelihoods would be adversely affected, and by doing such changes to this scheme, this would defeat the spirit and objectives of this scheme.

          Sir, the Central Government has itself recognized eight of the total 10 districts of the State of Telangana are backward in development, and the ground reality is that almost 75 per cent of agricultural labourers are depending on MGNREGS works.  Since the irrigated water facilities are very low in our State and most of the farmers are dependent on bore wells for which power is essential, most of the agricultural labourers are the beneficiaries of MGNREGS works.  Unfortunately, the Union Government has chosen only three districts to release BRGF funds for the development of backward districts which has come as a double shock to the people of Telangana.  Of course, the President’s speech categorically said that ‘India lives in villages and the Government’s highest priority is to sustainable socio-economic growth of rural areas.  MGNREGS can be a powerful weapon to combat rural poverty’.  It also said that ‘at least 60 per cent of expenditure be directed for creation of agricultural infrastructure’.  If the Union Government is committed to do this, there should not be restrictions on the implementation of this scheme limiting to only 78 Blocks in our State.

          The present Government has promised to empower the States and strengthen the federal structure of the country.  Our Party, TRS, has always stood for strengthening the federal structure of the country.  We have always championed the cause of empowering the States.  We are pleased to note that this Government intends to strengthen the federal structure of the country.  The President has rightly outlined it in his speech that States must be accorded their due.  Funds must be provided to the States.  State Governments must be consulted in matters that pertain to the States.  Sir, this intention has to be implemented not only through words but also through deeds.  Schemes should be implemented with due planning and States should be consulted.  Only then can the States flourish.  Prosperous States will lead to a prosperous India.  States must be empowered and given their due.

          The Central Government’s initiative to empower and strengthen the dignity of women by various means is a laudable move. The launching of HIMMAT, a mobile-based application to ensure the safety of women in Delhi city is one of such attempts.  The Telangana Government has also launched a scheme ‘SHE’, to ensure the safety and security of women in Hyderabad city.  A few women special police teams have been formed to provide assistance to women in emergency times.

          Sir, our party welcomes the steps taken by the Central Government to bring down the corruption levels.  The Telangana Chief Minister is also very serious in fighting corruption at all levels and has established a 24x7 helpline to lodge complaints from the citizens.

          Sir, the hon. President had stated that the Government will develop 100 smart cities of the country and upgrade them to world-class cities.  Our party welcomes   this step and would like to appeal to the Central Government to give special consideration to our new State of Telangana.

          Sir, our party wholeheartedly welcomes the thrust of the Central Government for the ‘Make in India’ programme, which aims to create a wholesome eco-system to transform India into a manufacturing hub.  This particularly resonates with the focus of our hon. Chief Minister, who is spearheading a similar initiative.  In Telangana, the State Government has attempted something similar with the “In Telangana -- Innovate, Incubate, Incorporate”       campaign.

          The State Government passed the ‘Telangana State Industrial Project Approval and Self Certificate System’ known a TS-iPASS, which is meant to speed up processing of the business registration process.  It replaces the existing Industrial Single Window Clearance Act of 2002 and make Telangana appear more investor-friendly.  Telangana Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao described the old law as  ‘a single window with grills’ and the new Bill as  ‘a single window without grills’.  Our party looks forward to working closely with the Centre in achieving this objective, and we look forward to the times when the brand of ‘Made in India’ is enhanced and it replaces the ‘Made in China’ brand.

          Sir, our party also welcomes the transformation of the Planning Commission to the NITI Aayog.  This is an important attempt in the decentralisation of power, and our party sincerely wishes that the NITI Aayog will play a dominant role in fostering   the underlying spirit of the Cooperative Federalism so that the Union and the State Governments come on a platform to forge a common national agenda for development with thrust on empowering the impoverished.

          Sir, I would like to just say one thing about the Swachh Bharat. स्वच्छ भारत का जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया और उन्होंने झाड़ू पकड़ी,पूरे देश के गांव-गांव के अंदर बच्चों ने तभी सभी जनों ने झाड़ू पकड़ी। Everybody is ready to do Swachh Bharat and everybody is ready to clean India.   What I am saying is that all of us, all politicians are together.  When the Prime Minister said ‘Team India’,  29 Chief Ministers also came and joined him.  We all politicians are ready for ‘Make in India’; we are all ready for ‘Team India’ and we are ready for the NITI Aayog.  I hope that India will really survive.  But the only thing I want to add is that the Prime Minister should see that we politicians have already started and we have already fallen into line.  But have the bureaucrats fallen into line? Unless the bureaucracy starts and they start implementing these works at the village level and at the country level, nothing will move.  Practically, you know that.  So, I would request you in this regard.  On behalf of our party, I would like to appreciate the initiative taken on various schemes and efforts of the Central Government, and would request the Central Government to take the States into confidence in  launching  new schemes so that the country can progress together in harmony.

          Thank you very much.

                                                                            

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to get the support of all the bureaucrats from the State Government because your Party is ruling. Therefore, you are going to implement it SHRI A.P. JITHENDER REDDY : We are already implementing it.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want the support of the bureaucrats, first you have to get the support of the State bureaucrats because most of the schemes are implemented by the State Governments.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Therefore, if the bureaucracy in the States is not helping, it is not successful.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, now that all the money and everything is coming down here, we want everybody to be on the line. We have already fallen into the line. All the politicians have fallen into the line.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :  सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद ज्ञापन पर चर्चा हो रही है। कल सरकारी पक्ष से अनुराग ठाकुर जी और निशिकांत दुबे जी ने जिस प्रस्ताव का यहां पर उद्यापन किया और समर्थन किया, उस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन आज हमें अफसोस है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं, शासक दल के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि पूरे सदन को इकट्ठा करें ताकि हम महामहिम जी को धन्यवाद ज्ञापन कर सकें। जो लांछन, जो गलत बयान विरोधी पक्ष के लिए हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड्स उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, और फिर अपना भाषण कर रहा हूँ, वर्ना हम तो इसे पूरा बायकॉट ही कर देते।

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Sir, that should not go on the record.

SHRI MOHAMMAD SALIM : Why not? It is part of my speech. You cannot take away my speech. सभापति जी, गलती करते हैं तो ठीक है और उसको दुरूस्त करने को कहते हैं तो कहते हैं कि उसको निकालना चाहिए। अजीब हालत है? हम सब इसकी निंदा कर रहे हैं, यहां छूटेगा नहीं। चूंकि हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर यह चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ सदस्यों का बोलना हो गया है और कुछ सदस्य अभी बोलने बाकी हैं। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सरकार को अभी नौ महीने और कुछ ही दिन हुए हैं। हमारे मनुष्य समाज में इतने दिनों में तो बच्चा पैदा हो जाता है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे दिन की भी डिलिवरी हो जाएगी। सरकार समझी कि चलो पहले ही करना है, दिल्ली का चुनाव जनवरी में है, प्रि-मैच्योयर डिलिवरी हो जाए। इसलिए इंटरनैशनल दाई माँ को बुलाया गया। उन्होंने मरीज़ देख कर कहा, बाकी सब तो ठीक था, मन की बात भी हुई, चाय पर चर्चा भी हुई, शूटिंग-शर्टिंग भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से सांप्रदायिकता रहेगी, आपके संविधान में आर्टिकल 25 में अकलियतों को जो अधिकार दिया गया है, अगर उससे छेड़-छाड़ होगी और यह सब जो कुछ हो रहा है तो इससे बच्चा पैदा होना मुश्किल है। अच्छे दिन आना मुश्किल है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not reply. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Salim, you address the Chair. You come to the point.

श्री मोहम्मद सलीम  : सभापति जी, कभी-कभी ऐसा होता है, हम अपनी समझ से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हकीकत बयान कर देते हैं। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि वह डॉक्टर अच्छा है। हमने नहीं बुलाया। हमने तो उसका विरोध किया। लेकिन कभी-कभी हमें जो बीमारी है, उसका पता चल जाए तो बुरा भी लगता है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सलीम भाई, माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है।

श्री मोहम्मद सलीम: बेशक होता है। मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ और मैं उस पवित्रता की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इंसानी समाज में ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्री मोहम्मद सलीम : अगर मुझे यह सामाजिक, पारिवारिक बंधन के बारे में शिक्षा लेनी पड़े तो गणेश जी मैं तैयार हूँ। अच्छा है, मैं आपके नाम से ही शुरू करता हूँ। ...(व्यवधान)सरकार क्या कह रही है? यही बात हो रही थी। यह सब समय हम हिसाब में लेंगे।

          सभापति महोदय,जो महामहिम जी का अभिभाषण है,उसमें कुछ बातें जो हमारे देश में बहुत ही संकटमय स्थिति पैदा कर रही है,उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। खुद दिल्ली में स्वाईन फ्लू फैल रहा है। पूरे देश में फैल रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया था। मैं जानता हूँ कि हमारी यह परंपरा है कि यह सरकार का बयान है। लेकिन उसमें जनता की समस्याएं तो आनी चाहिए। अच्छे काम के लिए बेशक डंका पीटा जाए,लेकिन कुछ शंका भी तो होनी चाहिए। लोग आज जो परेशानी में हैं,सीरियस एपिडैमिक आउटब्रेक हो रही है,उसमें केंद्र सरकार कह सकती थी कि हमने सब कुछ किया,राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन जनता की यह समस्या है। देश की यह समस्या है। यह सदन अगर सत्र में है तो लोग उम्मीद करते हैं कि इस बारे में चर्चा हो और सरकार इसको ध्यान में ले।

           दूसरी बात है कि यूपीए 2 के जमाने में जो कुछ भी हुआ,जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी,मैं उस पूरी चर्चा को नहीं लाना चाहता हूँ,क्योंकि अक्सर सरकार पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि आपके जमाने में यह-यह हुआ। हम भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का मामला था,जो महंगाई का मामला था,जो बेरोजगारी का सवाल था और जिस तरह से नई आर्थिक नीति के नाम पर,उदारीकरण के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर निजीकरण,एफडीआई का ही तो रास्ता चुना था।...(व्यवधान)लोग यह समझ रहे थे कि इससे अब निजात मिलेगी। इसीलिए लोग चुनाव में एक को हराते हैं और दूसरे को जिताते हैं। उस एसेंस को आपको समझना चाहिए। लव जिहाद करने के लिए या घर वापसी के लिए या दंगा-फसाद को भड़काने के लिए तो आपको लोगों ने राय नहीं दी है। विकास हो,सही मायने में विकास हो,सबके साथ हो,सबके हाथ हो,यही तो लोग सोच रहे थे। हम जब 9 महीने की सरकार के बारे में जायजा लेंगे,पिछले बजट सत्र में हम सुन रहे थे कि अभी सरकार आई है,हम सही ढंग से अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं,इसलिए अभी स्थिति का जायजा लेंगे। लोग यह उम्मीद करते हैं कि चलो अगले साल इसका कुछ निदान होगा।

          इस बार के अभिभाषण में हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त जनता के सामने जो मैनिफेस्टो रखा था,उसके आधार पर हमने जो यह वादा किया था,हम इन नौ महीनों में यह-यह कर पाए हैं,यह बहुत कम समय है,इसमें हम पूरी जाँच नहीं कर सकते हैं,पाँच साल के लिए सरकार चुनी गई है और अगले साल में हम यह करना चाहते हैं। हम हमारे ज्ञानी सरकारी पक्ष के सदस्यों से यह कहेंगे कि आप जो मैनिफेस्टो लेकर चुनाव में भाषण दिए और बोले,तो उसे कम से कम फिर से निकालिए। उसे पढ़िए कि कौन मंत्रालय है,उसकी जो जिम्मेदारी आपने तय की है,उसे वह मान रहे हैं तो ठीक है,अगर उसका डिनाई होता तो हम समझते कि सही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घोटाले का काला धन एक सौ दिन में लाना था,वह सब चर्चा हो चुकी है। लेकिन काला धन एक बड़ा मामला था,भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है। घोटाला एक बहुत बड़ा मामला है।...(व्यवधान)अगर हम संक्षिप्त में कहें कि नौ महीने में क्या हुआ,एक सर्किल में मैं आपको बताता हूँ,फिर मैं अपनी व्याख्या में आऊँगा। सरकार क्या कर रही है,बहुत अच्छा काम कर रही है,क्योंकि अनुराग ठाकुर उसे रेफर किए हैं। पूँजी और श्रम का जो अनुपात है,जो संपर्क है,मैं यह नहीं कहता कि पहले बहुत अच्छा था,लेकिन आजादी के बाद इतने साल में,हमने पिछले 9 महीने में यह देखा कि जो पूँजी की जकड़ है,उसे और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। श्रम का जो हिस्सा है,उनका जो हक और अधिकार है,उसे छोटा किया जा रहा है। यही कारण हैं। आप बोल रहे हैं कि बिजनेस अच्छा करना है,इन्वेस्टर्स को मैसेज देना है। विदेश और देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों को थोड़ा संभालना है,उनकी समझ को पैदा करना है। यह तर्क देने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि चलो हम लैंड एक्वीजिशन आर्डिनेंस ले आते हैं। मतलब,जो बहुत से छोटे-छोटे किसानों के पास जमीन है,उसका एक कंसंट्रेशन होगा,किसी के पास हजारों एकड़ है,किसी के पास दो हजार एकड़ है,चाहे जिस भी नाम पर आप बोलिए,इफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहिए,रियल एस्टेट के नाम पर कहिए या किसी और नाम पर कहें,लेकिन यह जो अनुपात है,उसे आप बिगाड़ रहे हैं। यह नहीं है कि इसे आप बिगाड़ रहे हैं,यह पिछले बीस साल से बिगड़ रहा था,आप उसी दिशा पर थोड़ा तेज रफ्तार से चल रहे हो। मैं इनका कोई पक्षधर नहीं हूँ। हम इनकी भी उसी बारे में आलोचना कर रहे थे। लोग यह समझ रहे थे कि अब कुछ नया होने वाला है।

          तीसरा,जो राष्ट्रीय संपदा है,कोल माइंस,मिनरल्स,माइंस एंड मिनरल्स,आप जो भी कहें,दरअसल जमीन तो गई,जमीन के नीचे जो संपदा है,उसे किस तरह से हम इन पूँजीपतियों के हाथ में और ज्यादा दे दें,उसके लिए आप यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार को ज्यादा अनुपात में मिलेगा। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि 18 ब्लॉक्स में इतने लाख करोड़ रूपए हो गए। यह तो आप संख्या बता रहे हैं। हकीकत में जो देश की राष्ट्रीय संपदा है,जो खनिज पदार्थ हैं,उन्हें हम लूटने की जगह बना रहे हैं। ये जो 9 महीने में आर्डिनेंस आए हैं,ये उसी दिशा में आए हैं।

          चौथा,यह है कि यूपीए सरकार भी यही कर रही थी और यह जो भ्रष्टाचार है,घोटाला है,ये जो चार-छह अफसर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पकड़े जाते हैं,यह क्या दर्शाता है?भाजपा,कांग्रेस या सीपीएम यह सवाल नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है और उसके साथ जो ब्यूरोक्रैट्स हैं और जो बड़े कार्पोरेट्स हैं,जो संपदा का हैंडओवर चाहते हैं,उसको स्मूथ करने के लिए,आसान करने के लिए उसमें लुब्रिकैन्ट्स दे रहे हैं,चाहे आप निचली सतह के लें चाहे ऊपरी सतह के लें। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप आए थे,लेकिन अगर आप यही तरीका अपनाएँगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा,बल्कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वही बढ़ने और देखने को मिल रहा है। एक्सपीरिएंस के सवाल को लेकर हमारा सरकारी पक्ष कह सकता है कि हमने पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस ने काम किया। हम दाद देते हैं कि बेशक यह अच्छा काम है। यह सही है कि जैसे 9 महीने में शुरू नहीं हुआ,लेकिन पहले भी इनके ज़माने में,मैं नाम लेकर कहता हूँ कि रिलायंस कंपनी के अफसर पकड़े गए थे बजट पेपर्स लेकर,तेल मंत्रालय में पकड़े गए थे,फाइनैंस मिनिस्ट्री में पकड़े गए थे,लेकिन उसका नतीजा क्या निकला?क्या सज़ा मिली?कहाँ गया वह केस और कहाँ गया वह मामला और आपको मालूम है कि जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने थे तो मैगज़ीन में फर्स्ट पेज में कवर में दिया गया था ‘मिस्टर क्लीन’चूँकि वह जो मोल है,उसको पकड़ रहे थे। तो शुरूआत में ऐसा एक माहौल खड़ा किया जाता है। लेकिन यह सदन का काम है। अगर कोई भ्रष्टाचार के विरोध में है,घोटाले के विरोध में है कि इसको एक लॉजिकल कनक्लूज़न तक जाना चाहिए और जिस कारण यह भ्रष्टाचार हो रहा है,उसको रोकने के निदान के लिए काम होना चाहिए। जितना ज्यादा राष्ट्रीय संपदा,जनता की संपदा और खेती की जो पूँजी है,वह जितना कुछ लोगों के हाथ में जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है,उसी तरीके में अगर उस सर्कल को आप नहीं तोड़ेंगे,हाँ इतना कर सकते हैं कि आप सर्कल को छोटा करें या बड़ा करें,लेकिन सर्कल वही है। मैं इसको एनडीए गवर्नमैंट नहीं कहता,मैं इसे मोदी सरकार भी नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा होगा तो इसे यूपीए-2के बजाय यूपीए-3कह सकते हैं। जैसे गाड़ी में नंबर दो गियर से तीन नंबर की गियर पर जाते हैं तो यह उदारीकरण की नीति में आप दो नंबर गियर से तीन नंबर गियर पर आ गए हैं। इनको सज़ा मिली लेकिन इन्होंने उस वक्त नहीं सुना। आप कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया था तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारा पर्यावरण है,एनवायर्नमैंट है,जो बहुत सीरियस मामला है,उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके लिए आप विदेश के दबाव में आ रहे हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं चाहे वह जंगल की ज़मीन हो या ट्राइबल की ज़मीन किस तरह से हड़पी जाए,वह कोशिश कर रहे हैं। टैक्स कनसैशन की बात है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि इनवैस्टर्स के लिए,चाहे वह वोडाफोन हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो,उनका जो रिट्रोस्पैक्टिव टैक्स का मामला है,हम सबका टैक्स माफ कर रहे हैं। यह नौ महीने में आप बहुत कुछ क्या कर रहे हैं?जो नरसिम्हाराव जी और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में शुरू हुआ था,उसी रफ्तार को आप थोड़ा और तेज कर रहे हैं। मैं उन स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों को कह रहा हूँ,उन स्वदेशी का नारा देने वालों को कह रहा हूँ कि आप इसलिए बीस साल से यह कोशिश कर रहे थे कि जो काम नरसिम्हा राव नहीं कर पाए,जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए,वह हम कर पाए और वह करने से विरोध होगा। दिल्ली के लोगों ने विरोध दिखाया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे?और ज्यादा अथॉरिटेरियन होंगे,*इसलिए आप विरोधी पक्ष को कहते हैं कि आप हार गए,आप बोल नहीं सकते। जो इंदिरा गांधी ने आपतकाल करके किया था और वह गलत था,आप उसको भी यहाँ ला रहे हैं। ये दोनों तब कह सकते हैं जब हम * जब हम कनवर्शन की बात करेंगे,जब हम रामज़ादा और *की बात करेंगे,जब लोगों को बिगाड़ देंगे। इस देश की संपदा लूटी जा रही है,इस देश की जनता की एकता को तोड़ा जा रहा है और विरोधी पक्ष के लोग यदि अपने दल के अंदर तर्क की बात कहेंगे तो आप उनको कहेंगे कि खामोश रहो, *यह चंद लोग चलाएँगे। तो ये तीनों अपराध आप कर रहे हैं,चाहे वह सांप्रदायिकता का सवाल हो,चाहे लोकतंत्र का सवाल हो,चाहे पूँजी का सवाल हो,इन तीनों को आप एक साथ जोड़ रहे हैं। यूपीए-3का मतलब है कि It is a combination of emergency imposed by Indira Gandhi, the economic policies pursued by Narasimha Rao and Manmohan Singh and, at the same time, communalism का जो मामला आया,जिससे अयोध्या तक जला,मुम्बई तक जला,आप उसको भी उस रफ्तार से ले जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे भाजपा के सभी सदस्य इस रास्ते पर हैं,मैं ऐसा लांछन नहीं लगाता। लेकिन यह वक्त है कि अभी एक साल हुआ है,आप स्पीडोमीटर को देखो, थोड़ा इंडीकेटर को देखो और फिर सोचो कि आपने क्या बोलकर सफर शुरू किया था और कहाँ जाकर सफर तय करेंगे। बेहतर है कि गियर चेन्ज करना पड़ेगा अगर रूट चेन्ज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन से पहले हमारी सबसे बड़ी समझ और उपलब्धि होगी यदि हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह सोचें कि सिर्फ सत्ता संभालना ही काम नहीं है,बल्कि सत्ता का व्यवहार करके स्थिति को बदलना है। तभी आप श्रेष्ठ भारत की बात कर सकते हैं,तभी आप एक भारत की बात कर सकते हैं,वरना सिर्फ नारेबाज़ी होगी। इस अभिभाषण में सिर्फ नारे हैं और नारे के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है,मैं इसका विरोध करता हूँ।

                                                                                                   

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE):  Thank you hon. Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President for his address to both the Houses of Parliament on 23rd February, 2015.  I support this Motion on behalf of my Party – YSR Congress Party. 

          We are happy that the Address presents a large number of positives in the coming days for the country, mainly on the economic and fiscal fronts.

The country is expected to save 50 billion dollars per annum only on account of fall in global crude prices which means a saving of 3 lakh crore rupees.  This year the international coal prices have fallen by more than 50 per cent or that of the previous year.

All these factors have substantially contributed to the reduction on Union Government’s outflow on subsidies, as a result, we sincerely hope that the fiscal deficit for the current fiscal does not cross the targeted 4.1 per cent of GDP.  We broadly welcome the recommendations of the 14th Finance Commission placed before the House on 24th February, 2015.  We welcome higher fiscal space for States with tax devolutions from the Centre to States proposed to go up from the present 32 per cent to 42 per cent for the five year period 2015-2020.  We also welcome the additional grants given to Andhra Pradesh for meeting the Revenue Deficit for the 2015-2020.  But we feel the figure proposed may not be sufficient to meet the actual gap.  We request that the amount to be reimbursed may be kept open-ended so that the actual deficit may be reimbursed.  We sincerely hope that the Government will honour its promise of granting special category status for Andhra Pradesh and Telangana also, besides all other commitments made in the Andhra Pradesh Re-organisation Act.          

          Contrary to everybody’s expectation, the Government has not yet passed the entire benefit of global crude prices fall to consumers.  The Central Government has been enhancing the excise duties and the State Governments on their part are increasing the VAT on petrol which is now 35 per cent ad valorem.  We request the Government to further reduce the petroleum prices in line with the global prices.

          I am happy that the address promises to fill up the gaps in agricultural and allied activities.  We welcome this.  Although this has been talked of several times in the past, nothing concrete has been done so far.  We cannot forget that China which set its country on the famous economic reform path in 1978, indeed began with comprehensive reforms in agriculture aimed at increasing per acre incomes of the farmers. 

          Unfortunately, we started our reforms in 1991 without addressing agriculture.  The result is that our GDP growth levels over two decades almost remained stagnant at 6 per cent per annum, except perhaps in those years the base had changed.

          Sir, even worse is the fact that as against the annual growth rate of 5.2 per cent for agriculture and allied activities for the decade 1981-1991, the subsequent decade saw the fall in growth rate to 2.2 per cent.  This has not substantially improved even in the recent decade.  This is naturally a matter of serious concern.  The sector like agriculture employing about 60 per cent of the country’s workforce is growing only at 2 per cent per annum.  Our farmers have been toiling day in day out to give us food security by increasing food production year after year.

          We do not even compensate them for input price increase.  The increase in MSP for various crops for 2014-15 was the lowest in percentage in the last decade.  We do not know what happened to Dr. M.S. Swaminathan formula for fixing the MSP.  It is unfortunate that in most parts of the country, even this MSP was not implemented as the off-take from FCI and CCI has been reduced and erratic, forcing the farmers to make distress sale at much below the MSP. For how long should we count our food security on the helplessness of our poor farmers? It is not known as to why the Government has not announced export policy for crops like cotton, where the production has exceeded targets. The cotton farmers suffered the worst during the current year selling the product much below the MSP.

          Take the case with supply of urea for Rabi. There was no proper planning. The five months from June to October in 2014-15 saw only 17.37 lakh tonnes being imported, as against 43.82 lakh tonnes during the same period of the previous year. In other words, imports did not happen in time for planting for the rabi season, from November. There was a flood of imports after November. But by then, farmers had already planted their paddy, wheat, mustard or chana.

          Given the facts that our population increases at least at 2.5 crore per annum, farm yields almost remaining stagnant due to the failure of various States in the country in exploiting available irrigation potential; and dwindling global tradable surplus of food grains due to the developed countries converting the lands which they hitherto used for food crops to renewable energy plantations for meeting the emission standards. Reforms in agriculture should precede all other things, lest we have to witness Bengal famine days.

          The NITI Aayog should entirely concentrate on the reforms in agriculture and allied activities. They must closely work with various State Governments laying higher focus on animal husbandry and fisheries.

          While on this subject, we request you to reconsider the proposed amendment to enact the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, exempting compliance with the provisions of Chapters 2 and 3 of the said Act in respect of acquisitions for defence, infrastructure etc. As per the newly inserted section 10(A) of the Amendment Bill, Chapter 3 of the Act dealing with prohibition/restrictions on acquisition of irrigated multi-cropped lands will not apply for the aforesaid purposes. Almost all the opposition political parties have threatened to stall the Parliament if the Union Government does not continue the prohibition in relation to acquisition of multi-cropped agricultural lands even for important public purposes. In India, about 48 per cent of the total land is arable land, that is, land useful for agriculture. Of this, only 20 per cent is served by under gravitation based canal system. This is a priceless asset, given the fact only way the country has been able to increase  crop productivity is by harnessing additional irrigation potential.

                                                                                               

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to thank the hon. President for the Motion of Thanks. Actually, I have been listening to the various speeches that my hon. colleagues are making. I have read over this entire speech several times. There are very very interesting slogans in this. So, for a minute, I did not even know whether I was reading a magazine which was giving me product-oriented advertisements or whether we are talking about the future of the nation. I had really serious concerns about it. These are very interesting slogans. The first one was Sabka Saath Sabka Vikas. The other one was Ekatm Manavata Darshan (Integral Humanism). One was Annadaata Sukhibhava. And the last one was ‘Make in India’. ‘Make in India’ I felt very confident today because my brother Shri Anurag Thakur had extensively talked about Make in India. But his colleague – I was really very pleased in the morning during the Question Hour --  Dr. Jitendra Singh went out of his way to praise the earlier governance and he finally, on behalf of the BJP accepted that governance is a process of continuity. It is not one thing that I did everything right and everything bad is what my predecessor has done.

          Sir, it is like when you cook a thali, if the food is good and I serve it to you, I will say I cooked it; and if you say something is bad, I will say my sister-in-law cooked it. It does not work like that.

HON. DEPUTY SPEAKER: Very good! You have good experience in that! SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, I am a joint family product. I know how the game works.

          Sir, this is a process of continuity. I thank the hon. Minister who accepted that a lot of these processes have been continuing from before. And it is not really us who do it. We are only policymakers who give probably the direction and the right direction. At least we try.

          Khargeji has extensively corrected many of the things which needed to be corrected. So, I will not repeat them. There are just a few points that I would like to flag. In Sabka Saath, Sabka Vikas they clearly talked about the Prime Minister’s Jan-Dhan Yojana. We welcome it. We welcome anything that is good for the country. We are all here to build a good and a progressive nation. So, whatever is good, we will definitely support the Government even if we are in opposition because we are a responsible opposition.

          They said that PM Jan-Dhan Yojana is for the common man. They said that many many thousands of crores of rupees were deposited. My maths is very bad, I do not know. They were making tall claims that a lot of good money has come. We are very happy about it. But the whole point is that if 68 per cent of those accounts have zero deposits, what is really our achievement? Can we claim that it is very good? I do not think it is morally right. I would not claim it.

          The other point is, there are many many children who have been probably taken into this scheme. They said you get insurance. There is an RTI activist who has found information about a young boy in Uttarakhand. This has already come in the newspapers also. He was in the scheme and he unfortunately had an accident and passed away. When his father went to get the claim he was told that unless transactions are done over a period of time, you do not get it. So, if 68 per cent people do not have money in their accounts and if there is no transaction happening, then who is going to get the insurance? Should we all not introspect and find out what really this scheme is all about? We are very happy about the scheme. We are very supportive about it. But there are loopholes in it.  And I think if it is really for the Aam Aadmi - which is what we are supposed to call but you call it Sabka Saath, Sabka Vikas, which means the same thing, the bottom of the pyramid, even the hon. Parliamentary Minister said that this is for the poor, for the youth, for the women and for the farmers – then I think we really need to reexamine the scheme.  And if there are loopholes, we should correct them.

          The other thing is Ekatam Manavta Darshan (Integral humanism). Sir, we talk about diversity. India is full of beautiful languages, different kind of foods, different kind of States, lifestyles. And that is what we are proud of. But today are we really that diverse a society? We really need to think and introspect about it. Salimbhai talked about it, about the communal issues. I remember in the last speech which the hon. President did eight months ago, he talked about a national plan to curb communal violence. It is missing in this speech. What has the Government decided? What is their line? I really need to know it because we are having serious issues.

          Shri Piyush Goyal is sitting here who also comes from my State. Comrade Pansare was shot ten days ago. As a matter of fact, their ally Shiv Sena has also come down heavily on the Chief Minister of Maharashtra. He has got such criticism that I now feel very insecure and concerned. Today it is Comrade Pansare who talks openly. We are all liberal thinking people. Tomorrow it could be my turn or anybody else’s turn. Maharashtra is a very progressive State. Things have happened. We have tried to address them. Mr. Dabholkar’s case happened. We handed it over to the CBI because people showed no confidence in our Government and said maybe we were not capable of handling it. It has happened again. And what worries me most is, we criticizing as opposition is one thing but their own ally Shiv Sena has come down heavily on them. So, where do we really stand on this and who do I turn to? I am really put in a bind. That is why I am bringing this issue up here. Comrade Pansare’s death has really shaken the entire country. He was a Communist thinking man. We ideologically may not agree with him, but he was a very modern man. He brought out issues which were beyond communal barriers. Development, which you all talk about, has to go hand in hand.

When the President of America says cruel things to us, we are also pained. We were happy that our Prime Minister hosted him. It is a proud moment for India. Even if we are in the Opposition, eventually when it comes to foreign dignitaries we take a united stand in front. But do we really need foreign dignitaries to say this to us? I think we really need to introspect what has happened to the national plan which you were talking about on communal violence and diversity. You go anywhere in the world, you talk about all these new programmes, you talk about national issues, your improving relations with everybody. But unless our whole house is in order and diversity is what we are proud of, if we do not put it into action, how will our country go ahead? I urge the Government that you really need to look into this because India is getting a bad name and then you should talk about integral humanism in the speech.  It is a contradiction to what the Government is behaving and what it is doing. 

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह रिक्वेस्ट था कि वह दीन दयाल उपाध्याय...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You cannot speak.  You have to go to your seat and speak. 

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Since the other issue is sensitive, he can send me the book and I will then not argue this case.  I am a very patient listener and I will definitely hear his point of view.  The other point which really concerns me and which I thought was very good was talking about toilets for girls which they have said.  In 5 months, they are going to build toilet for every girl which is a wonderful thing and I congratulate the Government on it.  For every girl, you will have a toilet in the school.  That is what I thought I read.  Did you not commit to that?

SHRI NISHIKANT DUBEY : It is for every school, not for every girl. 

SHRIMATI SUPRIYA SULE : As per the ASER report which normally does the mapping of all these projects, the provision of toilets in schools is 90 per cent, usable toilets are 65 per cent, toilets for girls are 53 per cent and usable toilets for girls are 45 per cent.  So I am very happy about this project.  If they are going to do it in 5 months, I welcome the step. 

I am just selfishly talking about my State and my constituency and I would like to know where is the funding and the implementation and whom do I follow up with.  If you tell me that, I will also want to join this programme because I really want every school-going girl and the boy also in my constituency to have a toilet.  So if you tell me whom should I approach, it will be appreciated.  Most Members will like it.  But I remember the Minister of HRD had written to us that 50 per cent of money from our MPLAD fund should be given to toilets.  I am confused and I am asking for your advice.  One is, we have to pay for the toilets.  Secondly, there is a very good scheme named Sansad Adarsh Gram Yojana which has come up.  It is a wonderful project.  But no special money has been given for it. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Unless they increase the MPLADS funds, we cannot do it.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy Speaker Sir, we support you on this point. 

SHRIMATI SUPRIYA SULE : My suggestion is, if we have to give money for Sansad Adarsh Gram Yojana and for toilets in schools from MPLADS fund, we cannot do it with Rs 5 crore.  I have 1.8 million voters.  Why do you not increase the MPLADS fund to Rs 50 crore?  Then we will do every project they want.  The MPLADS fund can be increased to Rs 50 crore, we will absolutely welcome that. 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, with the Finance Commission’s recommendation which has come out in December, the devolution of funds is going to increase by 10 per cent to all the States.  So I am sure the hon. Members will appreciate that rather than giving the money to MPs, it will go to the States and they can certainly get the work done which they are unable to do out of MPLADS through the States. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The point she is raising is, hon. Prime Minister said 50 per cent of the MPLADS fund should go to the toilets.  You are telling about the State Government.  That is a different issue.  It is high time to persuade the Prime Minister and the Finance Minister to increase the MPLADS fund to Rs 5 crore as she said.  In Kerala, MLAs are given Rs 30 crore per tenure i.e. Rs.6 crore per year. When they are doing this and creating assets for the country, why cannot you do that? 

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, we support you.  We are all for it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In our State, an MLA is getting not less than Rs 6 crore per year and an MLA during a tenure of 5 years is getting Rs 30 crore.  My point is, either you enhance the amount or scrap it.  That is my humble request to the Government. 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, do not scrap it. If you are getting some cold or cough, you cannot cut your nose or throat; you have to cure it. You can cure as a doctor. You are the Chairman, the doctor. We appeal to you. Instead of scrapping it, you enhance the fund. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Whatever hon. Members have expressed, as the Chairman of the MPLADS Committee, I will convey to the hon. Prime Minister. I will convey your feelings. There are Cabinet Ministers who are also here. They can convey it to the Cabinet and persuade our hon. Prime Minister to see that it is implemented.

… (Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Thank you very much. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot direct anything here; we can only make a request.

… (Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : The only other thing worth complimenting that the Government is doing is about the Padho Bharat, Badho Bharat. It is a very welcome step. It is an extension of the Sarva Shiksha Abhiyan. The only question is, they have been talking about a GSI platform, to spend money on GSI. Are you trying to tell me that the Government of India does not know where the schools are? It is already mapped. The ASER Report is a detailed report. The reply to the question on Mid-day Meal Scheme was also there today. All the information is there. Why are we spending time on this? Instead of duplicating all this, we should focus on the commitment they made in the last Address. In the last Address, there was a commitment for five IITs and IIMs. There is no mention of it. There is no money also for it. The IIT Act is also not being looked into. The commitment was to start five new IITs and IIMs in June, 2015.  Where is it? My only concern is this. Education is a very serious subject. It is close to all our hearts. The IITs and IIMs are very important. It is a commitment made last time. There is really no movement on this. Like the policy about curbing communalism, there is no mention of this. So, I really want to flag it to the Government and ask what the status is because we have not been able to find any information.

          Another point which is a welcome step is about the Sukanya Yojana. I want to make a request to this entire House, including me. We are all making a mistake when we say, ‘girl child’; it is not called ‘boy child’. Why should it be a ‘girl child’? It is a gender sensitivity. We talk about a gender equal society. We welcome this step. I would like to add one point. In the State of Maharashtra, we have had women’s reservation since 1994. We have a very good girls’ policy. It is really very good. So, if the Government can get that information on Maharashtra’s exceptionally well implemented policy, it will be good. When they turn 21 years of age, the deserving girls get lakhs of rupees. It is a much better scheme than what little I have understood about this scheme. Women are put into such a forte!           I would like to take up the thought that Shri Kharge brought up. Since you are such a pro-women Government, you might as well quickly bring in the Women’s Reservation Bill right here on the 8th March and let us tell the nation we are serious about it; otherwise, we only talk about it. … (Interruptions) We will give your seat out of it. … (Interruptions) I am in an open seat.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Another Member also wants to speak.

… (Interruptions)

 SHRIMATI SUPRIYA SULE : I want to make one quick point. They have talked about One-stop Crisis Centres. It is a very welcome step. We have one Centre in every State. If we are really serious about women’s security, we cannot afford to have only one Centre in every State. We should have one Centre in every district and in every block. Here, we are talking about women’s security and specifically domestic violence, which is a topic that is not discussed freely in the country. We need to expand this programme.

          I will quickly make two more points. We are today talking about farmers’ issues. It is something that is close to all our hearts. They have called it Annadhata Sukhi Bhava. The situation has unfortunately come to Annadhata Dukhi Bhava. I am not saying this. You will see that is the mood of the entire House. Today, you talk about the Land Acquisition Bill. I am not going to talk about it too much right now but there is only one point that really bothered me. In the Address, it says that the Land Acquisition Bill ‘has been suitably refined to minimize certain procedural difficulties’. ‘Suitable’ to whom? Is it the farmer, the consumer, to the Government? I do not really understand what it is. So, I have my reservations. If they would explain to us, I would be really happy.

          There is a passing mention about sugarcane farmers in it.  Sir, they have talked about oil companies buying the sugarcane.  The reality is completely different.  The oil companies are not very supportive to sugarcane farmers.  Ethanol prices are tendered.  Half the time tenders are cancelled and they are not cooperating at all.  Payments are never made. Payments are supposed to be made in 14 days and for two-two months they do not do it.  As a matter of fact, a BJP ally, Shri Raju Shetty, the hon Member is not here, was also talking against this yesterday.  He is an ally of the ruling BJP and he was talking against the Land Acquisition Bill.  He did not even go for yesterday’s NDA meeting.  Nor did Shiv Sena.… (Interruptions)  Oh, he was there.  I am telling you what he told me.… (Interruptions)  It is none of my business.  I am just telling you the fact because unfortunately you do not know much about farmers.  I was born in that family so, I know little more than that.

SHRI PIYUSH GOYAL : You may be missing as you were not invited.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : No.  I am blessed with so many friends and well-wishers.  I am happy to go everywhere but I have clarity.  I am never confused.

          The other thing which is very-very critical, on a very serious note, is Rs.400 crore which the Government of Maharashtra has been asking for the drought that Vidarbha and Marathwada have had.  This is something long pending with the Government.  Today, supposedly, the ministerial meeting is there.  The hon. Agriculture Minister talked about Rs.500 crore.  Our demand is of Rs.4000 crore.  So, I take this opportunity to say that this drought issue must be addressed.

          They have talked about Yoga.  We are very happy that they have got into this.

          There is another issue which is really troubling this nation and that is tobacco.  I have lost one of my closest colleagues recently due to oral cancer caused because of tobacco.  In Maharashtra we have managed to ban gutka.  Gutka is one of the very crude things which is available in India and is distributed.  It is the biggest cause of oral cancer.  If this Government could kindly address the gutka and tobacco issue and help us by banning it and by bringing awareness that will be of great help to the society. 

I think I am running short of time.  I will not take much of your time.  I thank the hon. President for his speech but if there is a little more clarity, I think we would all have felt far more satisfied.  Thank you.

                                                                                               

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभा­ाण के बाद जो बहस शुरू हुई है, मैं  उसकी चर्चा में भाग लेते हुए अपनी राय रख रहा हूं। 16वीं लोक सभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का 9 जून, 2014 को एक अभिभा­ाण आया। महामहिम के द्वारा 23 फरवरी को दूसरा अभिभा­ाण सामने आया, यह सरकार का आईना है, उसी के आधार पर सरकार अपनी कार्यसंस्कृति को आगे बढ़ाएगी। इसी वक्त दैनिक जागरण के एक पहलू को मैं उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का एक लेख आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आबादी के एक वर्ग में यह अवधारणा बन रही है कि यह सरकार बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रही है और गरीब, मध्यम वर्ग पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना ध्यान देना चाहिए था। वे बीजेपी के वरिष्­ठ माननीय नेता हैं, इसीलिए इसको उद्धृत किया हूं, जब इधर से विपक्ष बोलता है तो आप लोग यह मानते हैं कि मेरा विरोध हो रहा है। हमको इंडिया को क्यों नहीं इंडिया शाइनिंग में ले जाते हैं। ...(व्यवधान)जब अच्छे दिन आएंगे तो जरूर बोला जाएगा।

          महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाष्­ाण में सांस्कृतिक विरासत की बात कही गई है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर या विरासत हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा और  सद्भावना है। हम सब एक हैं। कहीं से नफरत का बू भी नहीं आना चाहिए। लेकिन नई सल्तनत आने के बाद इतनी नफरत की आवाज क्यों गुंजने लगा, यह पहले भी नहीं गूंजती थी, इसे जब रोका भी जाता है, तब भी नहीं रूकती है, जब टोका जाता है तब भी नहीं रुकती है। इसके पीछे क्या कारण है?इसका मतलब है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है,उस पर चोट हो रही है,हमला हो रहा है। एक कहावत कही जाती है कि ‘सर्वजन हिताय’। सर्वजन हिताय का मतलब है कि समाज के सभी धर्म,मजहब,जाति का विकास हो,यानी हम इस देश,मुल्क को आगे बढ़ायें। यह चमन हमारा है,बगिया हमारी है,फुलवाड़ी हमारी है और हम सब इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत कमजोरी है।

          उपाध्यक्ष महोदय,सबका साथ-सबका विकास। हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को उद्धृत कर रहे हैं। सबके साथ चलने के लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा,सागर बनना पड़ेगा,हृदय उदार रखना पड़ेगा,लेकिन आपमें उदारता नहीं है। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जाते-जाते अपनी बात कहकर चले गये कि भारत को एक रखना है,अखंड रखना है तो समाज के सभी धर्मों को आदर देना चाहिए। सरकार से लोगों ने जो उम्मीदें रखीं,इन्होंने उसे समाप्त कर दिया। जो बुनियादी सुविधा है,उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आप कहते हैं कि समावेशी विकास करेंगे। समावेशी विकास गांव से चलता है। गरीब,दलित,शोषित,आदिवासी,पिछड़े और माइनोरिटीज का हमें विकास करना है। सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए आपके पास कोई कालबद्ध योजना नहीं है। यह देश नारे से नहीं चलता,काम से चलता है। आपने चुनाव से पहले एक नारा दिया,सब्ज-बाग दिखाया और लोग मुगालते में आ गये। लेकिन आज देश के सभी वर्ग और नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया?

          आपने श्रेष्ठ भारत की बात कही,एक भारत की बात कही। आदरणीय अनुराग जी और निशिकांत जी ने अपनी स्पीच में सरकार की प्रशंसा की। लेकिन आज काले धन के सवाल पर चुप्पी साधी जा रही है। यह चुप्पी क्यों साधी जा रही है?चुनाव से पहले सबसे बड़ा डंका ये लोग ही बजा रहे थे कि स्विस बैंक से काला धन आयेगा,तो पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जायेगा। आज इस मुल्क के लोग जानना चाहते हैं कि वह काला धन क्यों नहीं आया?यह बात केवल सदन में ही नहीं उठ रही,बल्कि गांव,गलियों और टोले-मोहल्लों में भी उठ रही है। हमारे जो निरक्षर भाई हैं,उनके दरवाजे तक यह बात चली गयी है। आज आपका यह नारा है कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे,हरेक को नौकरी देंगे। लेकिन सात नौकरियां भी आपने नहीं दीं। आपने नौकरी देना बंद कर दिया है। आज नौजवान उत्साह,आशा और विश्वास में है कि हमें नौकरी मिलेगी। पढ़े-लिखे नौजवान जो बी.ए.,एम.ए.,पोलिटेक्निक,आई.आई.टी. करके बैठे हुए हैं,वे सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी,लेकिन सब्ज-बाग दिखाकर आवाम और नौजवान के साथ ठगी की गयी।

          महंगाई की जहां तक बात है,तो वह आज नहीं घटी है। हर कोई कबूल करता है कि महंगाई नहीं घटी है। सब्जी,नमक,तेल,दाल,चावल आदि घरेलू सामान का दाम नहीं घटा है। ये कहते थे कि हम आयेंगे तो महंगाई घटायेंगे,लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल का दाम आपने नहीं घटाया,क्योंकि इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित होते हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय,कुल मिलाकर यही हुआ,डंका खूब बजा,शोर खूब हुआ,लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली कहावत आज बी.जे.पी. के लिए चरितार्थ हो रही है। यही आज स्थिति बन रही है। जन-धन योजना लागू की गयी और कहा गया कि हम अच्छे दिन लायेंगे। ...(व्यवधान)हर हाथ को काम देंगे और हर खेत को पानी देंगे। आज हर हाथ काम मांग रहा है,हर खेत पानी मांग रहा है। हम बिहार के बांका जिले से आते हैं,वहां आज भी इंसान नदी के पानी को पी रहा है।

18.00 hrs. आज वहां पीने का स्वच्छ पानी नहीं है,इसीलिए आज वहां स्थिति बद से बदतर हो गयी है। ...(व्यवधान)बौद्ध सर्किट बन रहा है,अच्छी बात है,और सर्किट बने,लेकिन हमारी मांग है कि शेरशाह सूरी,जिन्होंने ग्रांट ट्रंक रोड बनाई,उनके नाम पर एक परिपथ बनना चाहिए। बिहार को विशेष दर्जा देना चाहिए। लगभग 284 घोषणाएं की गई हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, then we can continue till the speech of the hon. Member is over.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : जिनमें से पांच घोषणाएं भी इम्पलीमेंट नहीं हुई हैं। इसलिए इस सत्ता को  खुशी नहीं है,गम करना चाहिए कि आपने बेहतर भारत बनाने का सपना पूरा नहीं किया है। मनरेगा में यही हालत है,निर्मल भारत में यही हालत है,आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात और सारा सब्जबाग दिखाने की बात,आज की तारीख में हम मानते हैं कि यह सरकार घोषणा वाली सरकार है,कर्म वाली सरकार नहीं है,काम वाली सरकार नहीं है,यह सिर्फ सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई है। इसलिए अजेय बहुमत की यह सरकार अध्यादेश लाई है। इसीलिए अध्यादेश यह बताता है कि इस शासक की नीयत ठीक नहीं है। यह बात संसद में भी साबित हुई और दिल्ली के विधान सभा चुनाव में भी यह बात साबित हुई है। इसलिए सत्ता का चिराग बुझता जा रहा है,रोशनी बदलती जा रही है,अजेय बहुमत अब पराजय की ओर बढ़ता जा रहा है,क्योंकि,लोकतंत्र की खूबसूरती को आपने बर्बाद करने का काम किया है।

          उपाध्यक्ष महोदय,अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार को कितना भी बोला जाएगा,यह सुधरने वाली नहीं है। अच्छे दिन नहीं आज काला दिन आ रहा है और इसे सभी लोग समझ रहे हैं। आप लोग भी समझ रहे हैं,क्या आप लोगों के काम हो रहे हैं?

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Please wind up.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हम लोग माननीय सदस्य हैं,सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं में क्या स्थिति है।

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Please wind up.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय ने समय दिया,मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. 18.02 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 26, 2015/Phalguna 7, 1936 (Saka)                                              *ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध.

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