Lok Sabha Debates
Mr. Speaker Expressed His Concern Over The Hunger Strike Undertaken By Ms. Mamta ... on 18 December, 2006
an> Title: Mr. Speaker expressed his concern over the hunger strike undertaken by Ms. Mamta Banerjee, M.P. and on behalf of the House appealed her to call it off.
MR. SPEAKER : I have another matter on which also all of us are concerned. A very distinguished Member of this House is on a fast. I am sure, all of us join me in requesting her to withdraw the fast. Certainly she can carry on with whatever demand she has or whatever protest she can make. But her life should be protected.
We are very concerned with her well-being. I believe all of you join me in making this request.
SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, the hon. Prime Minister has also expressed his concern. We all express our concern and join you in expressing our concern in this matter.
MR. SPEAKER : Thank you. I hope she will listen to the view of the Parliament as a whole.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, वेस्ट बंगाल सरकार से भी कहें कि वह उनसे बातचीत करें।… (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, यहां से कहने का सवाल नहीं है।
...(व्यवधान)
________________________________________________________________ *Not recorded श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वहां के मुख्यमंत्री से भी कहा जाए कि उनके साथ बात करें।… (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप बात कीजिए।
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Sir, the State Government is already in touch with her. … (Interruptions)
MR. SPEAKER : Let it not be a matter of debate.
SHRI RUPCHAND PAL : The Chief Minister has already requested her to withdraw the fast and asked her to make any suggestion. … (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The West Bengal Government also should take the initiative. … (Interruptions)
MR. SPEAKER : Okay. You have expressed your views. I am only requesting on behalf of all of you, for the entire House, that she may kindly call off the fast. I am not saying anything about her claim or demand or her dispute.
Let us proceed to the Question Hour.
11.03 hrs MR SPEAKER: Shrimati Jayanen B.Thakkar,Q.No. 362.
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब तो दिया है, लेकिन अगर प्लास्टिक बैग्स पर पूरे देश में बैन लगा हो, तो ठीक है। कुछ राज्यों ने इस पर बैन स्वीकार करते हुए, अपने राज्यों में इसको प्रमाणित किया है, लागू किया है, लेकिन जिन राज्यों में यह बैन नहीं लगा है, उxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉìÉÊãÉlÉÉÒxÉ ¤ÉèMºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ VÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉàÉå ´Éä ãÉÉäMÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnhb xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé* àÉé ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉDªÉÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä =i{ÉÉnBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ |ÉnÚÉhÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉɪÉÉ cè?
श्री नमोनारायन मीना : जहां तक प्लास्टिक उत्पादों का सवालहै, इस सम्बन्ध में सरकार ने प्लास्टिक मैन्यफैक्चर्स एंड यूसेज रूल, १९९९ बनाये थे। उसके बाद इनमें २००३ में संशोधन किया गया था। कई राज्यों ने इसके बाद प्लास्टिक बैग्स के उपयोग पर रिस्टि्रक्शंस लगाई हैं, कुछ ने माइक्रोन बढ़ाई हैं, कुछ ने साइज बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने इसके डिग्रेडेबल बैग यूज के लिए फोर एंड फाइव स्टार होटल्स तथा बड़े अस्पतालों को कहा है। यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर प्लास्टिक फार एन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डैवलपमेंट पर काफी स्टडी हुई है। उसमें सस्टेनेबलिटी को माना है, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक की जिस तरह पर्यावरण में अनसाउंड रिसाइक्िंलग हो रही है, उससे यह हैजार्डैस हो सकता है। कुछ राज्यों ने थोड़ा-बहुत इस पर प्रतिबंध लगाया है, किसी ने माइक्रोन की थिकनैस को बढ़ा दिया है, किसी ने रलिजीयस प्लेसेज पर और टयूरिस्ट प्लेसेज पर बैन किया है, दिल्ली सरकार ने डिग्रेडेबल प्लास्टिक को कुछ स्थानों पर लागू किया है। यह एक ऐसा मसला है, जिसके एप्रोचेज को केन्द्र सरकार देख रही है और आवश्यक होगा तो समय-समय पर इस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, काफी उद्योग इसका उत्पादन कर रहे हैं। २००३ में जो संशोधन किया गया था, उसमें उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों को सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी में रिजस्ठ्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लखित (ङ) और (च) में कहा है कि उपभोग की जा रही प्लास्टिक की मात्रा, प्लास्टिक उद्योक की व्यापकता और इसका विकल्प उपलब्धन होने के कारण वर्तमान में भारत सरकार के पास पूरे देश में प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कारण पूरे देश में हम इसे लागू नहीं कर पाए हैं। जिन राज्यों में प्लास्टिक उत्पाद चालू है, वे लोग इसे दूसरे राज्यों में भी बेच रहे हैं और वहां भी ये प्लास्टिक बैग्स पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर यहां से नियम बने, तभी वह सभी पर लागू हो सकता है। अगर प्रतिबंध लगाना है, तो सभी राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं?
श्री नमोनारायन मीना: जहां तक राज्यों का सवाल है, उन्होंने अपने यहां इस सम्बन्ध में कानून बनाए हुए हैं। जो विद्यमान कानून है, उसके तहत भारत सरकार ने नोटफिकेशन जारी किया था, जो सारे देश में एपलिकेबल है। जिस राज्य ने अपने यहां इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, उस राज्य में वह लागू है, जैसे किसी ने थिकनैस बढ़ाई है।
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : जिन राज्यों ने कानून को नहीं माना है, आपके मानदंडों को नहीं माना है, उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं?
MR. SPEAKER: It is part of the second supplementary only.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have allowed it because it is so important a matter.
… (Interruptions)
श्री नमोनारायन मीना: भारत सरकार का जो कानून है, वह पूरे देश के लिए मान्य है इसलिए वह सभी को मानना पड़ेगा।[R1] SHRI G.V. HARSHA KUMAR : Thank you, Sir. Many States are implementing ban on plastic industries. The Government of India is also suggesting alternatives for plastic industries, but so far it is not up to the mark.
What steps should be taken by the Central Government -- for the employees of the plastic industries -- if the plastic industry is to be completely banned?
श्री नमोनारायन मीना : अध्यक्ष जी, भारत सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर एनवायरनमेंट को लेकर कोई बात सामने आती है या कोई हैल्थ-हैजर्ड बनता है, तो बीच-बीच में हम अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं, वर्ष २००३ में भी लाए थे, आगे आवश्यकता होगी तो आगे भी लाएंगे। कुछ स्टेट्स ने डिफरेंट कदम उठाए हैं, उनको हम देख रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी तो हम अमेंडमेंट्स भी लायेगें। इस तरह का प्रस्तान अभी सामने नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें काफी लोग रोजगार में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास नहीं है।
DR. BABU RAO MEDIYAM : Thank you, Sir. The use of plastics is spreading like wild fire as plastic bags and such other products are available almost all over the country. Even though, some States have banned it, yet it is not being implemented completely. The hydrocarbon polyethylene is non-biodegradable as it does not mix with the soil. This is going to be a threat for the environment.
Is the Ministry going to propose alternative use of other products like jute, paper bags, etc. in place of plastics? If these plastics are burnt away, then also it can be avoided, and restricted. Is the Government proposing to restrict its use?
श्री नमोनारायन मीना: सर, जहां तक आल्टरनेटिव्ज की बात है आल्टरनेटिव्ज हमेशा उपलब्ध हैं, अभी भी उपलब्ध हैं। अगर कोई उन्हें यूज करना चाहता है, तो कर सकता है। जूट का थैला मिलता है, पेपर का थैला मिलता है, यहां तक कि टिन-कंटेनर्स भी मिल रहे हैं। जहां तक बैन का सवाल हैे, कहीं भी, किसी भी स्टेट ने इसे कंप्लीटली बैन नहीं किया है। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, यूटी चंडीगढ़, केरल, मेघालय और गोवा हैं, इन्होंने माइक्रोन थिकनैस बढ़ा दी है क्योंकि छोटे बैग्स जो कम थिकनैस के होते हैं वे ज्यादा हैल्थ-हैजार्डस होते हैं। The alternatives for it are always available.
श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है और यहां प्लास्टिक के बारे में चिंता जताई जा रही है। मेरा मानना है कि प्लास्टिक ने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, प्लास्टिक समस्या नहीं है, समस्या उसका डिस्पोजल है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एंड यूसेज एक्ट, जो १९९५ का है, उसके माध्यम सेइसे रैगुलेट करने की कोशिश की गयी है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पॉलीथीन के प्रोपर डिस्पोजल और रिसाइक्िंलग के लिए कोई कानून बनाने जा रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है।
श्री नमोनारायन मीना: सर, इसके लिए कानून में नोटफिकेशन पहले से ही है। रिसाइक्िंलग के लिए कानून है कि किस प्रकार से रिसाइक्िंलग होगा, उसका डिस्पोजल मैन्युफैक्चरर का भी है। उसके लिए कंडीशन होगी कि उसकी क्या थिकनैस होगी, क्या लम्बाई-चौड़ाई होगी - इन सारी चीजों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट्स की कमेटीज देखती हैं। जहां तक उसका डिस्पोजल है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इसके लिए जिलों के कलैक्टर्स और डिप्टी कमीश्नर्स को कहा हुआ है और कई अथॉरिटीज भी स्टेट्स ने बना रखी हैं, नोटफिकेशन्स हैं, सारी व्यवस्था है। यदि इम्प्लीमेंटेशन यदा-कदा नहीं होता है, तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि ऐसी स्पैसफिक बात हमारे नोटिस में लाएं, उसके लिए हम स्टेट को लिखेंगे। Basically, littering is the main problem being faced in it.
SHRIMATI MANEKA GANDHI (PILIBHIT): Thank you, Sir. Plastic can neither be disposed of nor can it be recycled except into other plastics. In my own Constituency, we had banned it for six months and within three weeks the smell disappeared; there was cleanliness; the sewage pipes all opened up; the river became cleaner; and everybody’s quality of life improved. There are some things that people can do by themselves, and there are some things that State has to do. There is absolutely no point saying that it should be kept as it gives jobs to the people. Otherwise, so do drugs; so do the manufacture of many illegal items; so does pick-pocketing, etc. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, please put your Question.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : Therefore, the State has to take a decision in this matter.
Is the hon. Minister aware of thousands of scientific studies saying that plastic is no longer sustainable?[r2] [r3] Secondly, there is a Professor in Nagpur, who has invented a way of turning plastic bags into oil. Is the Minister aware of this? What steps has he taken to promote this?
श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि इसकी इंडिस्क्रीमिनेट लिटरिंग्स होती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, आपकी नालियां बंद हो जाती हैं और अगर इसे जानवर खा जाते हैं तो उनकी डैथ हो जाती है। इससे काफी परेशानियां हैं। लेकिन स्टेट्स के बारे में जहां तक प्रश्न है, I will be happy to know of some study conducted by someone. I would request the hon. Member to forward the same to me. A study Plastics for Environment and Sustainable Development has been conducted . The Central Institute for Plastic Engineering & Plastics, Chennai, a Public Sector Undertaking is also involved in this. If some study has been conducted, kindly send it to me.
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक थैले के उपयोग से बहुत सारे राज्यों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसे कम करने के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, केरल, मेघालय और गोवा ने इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। बाकी राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को गाइड-लाइन्स देने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार को राज्य सरकारों को आदेश देना चाहिए। दूसरे, भारत में जो हमारा समाज है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। … (व्यवधान).........( अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।) MR. SPEAKER: Not allowed. Second party would be expunged.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Second part is expunged.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I did not know what he was going to say. I have expunged it immediately.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: It is a national problem. Hence, I am allowing a few more questions.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: What are you doing?
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing is being recorded. Why are you saying all these things?
(Interruptions) …* श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने प्लास्टिक बैग्स के लिए २० माइक्रोन और २० बाई ३० सेंटीमीटर साइज से कम के बैग्स पहले से ही बैन किये हुए हैं। महाराष्ट्र के बारे में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने बैग्स की थिकनैस को ५० माइक्रोन बढ़ाया है, बैन नहीं किया है। इससे नीचे वाले बैग्स को बैन किया है। कई स्टेट्स ने भी जो कम थिकनैस के बैग्स हैं उनको बैन किया है, लेकिन इससे ऊपर की थिकनैस के बैग्स वहां भी जारी हैं।
* Not recorded (Q. No.363) श्री एम. अंजनकुमार यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीआईबी की भूमिका वर्तमान समय में प्रभावशाली नहीं है, जिसके कारण सरकारी नीतियों, स्कीमों और कामकाज की सूचना जनता तक नहीं पहुंच रही है। पीआईबी अधिकांश काम अंग्रेजी में करती है जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या देश में पांच प्रतिशत से कम है। पीआईबीसे स्थानीय भाषा में जो प्रैस-रिलीज की जाती हैं वह अंग्रेजी से ट्रांसलेट करके की जाती हैं जिससे प्रैस-रिलीज की भाषा आम आदमी की समझ में नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी पीआईबी में हिंदी और तमिल भाषा में प्रैस-रिलीज करते हैं और उन्होंने इस साल कितनी प्रैस-रिलीज हिंदी और तेलुगु में तैयार की हैं।[r4] श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जहां तक पीआईबी का वर्तमान कार्यक्रम है, उस काªÉǵÉEàÉ ºÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ SɪÉxÉ AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ®AºÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <xÉ nÉä ºÉÉè ÉÊVÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® 52 ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE (17 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 iÉBÉE) càÉxÉä {ÉÉΤãÉBÉE <Æ{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ BÉEèà{ÉäxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç cè* càÉÉ®É ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2007 iÉBÉE 100 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEɪÉÇBÉEÉãÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE càÉÉ®É ]ÉMÉæ] 350 ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ nÉªÉ®É +ÉÉè® VªÉÉnÉ ¤ÉfÃäMÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* जहां तक भाषा का सवाल है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओ में सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इनके अलावा १३ रीजनल भाषाओं में भी हम सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं।
कर्मचारियों की संख्या के विषय में जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और दूसरी भाषाओं में काम करते हैं, इस बारे में माननीय सदस्य को मैं तुरंत सूचना उपलब्ध करवाऊंगा।
श्री एम. अंजनकुमार यादव : महोदय, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में प्रैस रिलीज पीआईबी द्वारा जारी की जाती है और उसे अंग्रेजी भाषा से ट्रांसलेट करके की जाती है - क्या यह प्रणाली ठीक है? इस बारे में सरकार की क्या प्रतक्रिया है?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब किसी अंग्रेजी पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो हिंदी के सलाहकार से बात करके ही ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंटली ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया और डिस्टि्रक्ट इंफोर्मेशन सेंटर और पत्रकार संघों के बीच पहुंच जाता है। अगर कभी कोई चूक हो जाती है कि अंग्रेजी का हूबहू अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ, तो तुरंत उसे रोक कर संशोधन के लिए भेजा जाता है।
श्री जीवाभाई ए. पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को गुजरात राज्य में पीआईबी द्वारा पक्षपात ढंग से कार्य किए जाने की जानकारी है और पीआईबी के अधिकारी राज्य सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं? अगर हां, तो आपकी सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, लोगों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से कोई लखित जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। अगर ऐसी कोई याचिका हमारे पास आएगी, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
श्री निहाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पीआईबी भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, इसका कार्यनिष्पादन और नियमित समीक्षा किन-किन समतियो के द्वारा होती है? पीआईबी के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है और क्या नए कदम उठाए गए हैं?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पीआईबी के कार्यनिष्पादन के लिए यूपीए सरकार का सबसे नया कदम यह है कि आजादी के बाद से भारत में कोई नेशनल मीडिया सेंटर नहीं था। नेशनल मीडिया सेंटर को शुरू करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो राशि निश्चित की गई है, उसमें से २५ परसेंट राशि हमने एजेंसियों को दे दी है, जो हमारा एनपीसीसी है, ७-रायसीना रोड के सामने, वह हमारे भारत के पहले नेशनल मीडिया सेंटर के रूप में काम करेगी। उसकी सारी ड्राइंग, नक्शे और उस हिसाब से, लुटियन के डायरेक्शन में यह काम होगा जो अर्बन आर्ट कमीशन के सामने पड़ा है। मुझे लगता है कि अगले साल भारत पहली बार नेशनल मीडिया सेंटर का काम शुरू कर पाएगा।
SHRI B. MAHTAB : Thank you, Mr. Speaker, Sir. I raise a very particular question relating to Orissa. Why is it that the PIB Office which was functioning since its inception at Cuttack in Orissa does not have a person today to man it, which is the condition for the last 3-4 months? Is it because there is shortage of manpower or personnel or is there a design to close down that Office?
Some years back there was an attempt to close down that Office at Cuttack, but there was a lot of pressure and public outcry and then the Government, said it in writing, that that Office at Cuttack will function. I would like to know from the hon. Minister whether he is going to close down that Office or that Office is going to continue. There is a tendency in the Ministry that the PIB Offices will function only in the State Capitals. I would like to know which are the States where PIB Offices are functioning at places other than the State Capitals. [MSOffice5] SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: In fact, there is a policy that in each State Capital only, there should be one Office of this nature. But in Orissa, there are two Offices – one in the Capital, Bhubaneswar and the other in Cuttack. Obviously, therefore, there was a decision taken, as per the direction of the Expenditure Finance Commission, that two Offices should not exist and that the Office at Cuttack should be closed down. But however, we did respond to the will of the people in the State. I am personally going to review the whole thing after the Session; I will take the hon. Member into confidence about the fate of this Office in Orissa.
SHRI ABDULLAKUTTY : The main problem of our broadcasting system is lack of young generation. The personnel working there are all above 40 years of age. There is no recruitment or promotion taking place in that Department. How can our broadcasting system compete with others when there is no young blood?
MR. SPEAKER: It is about PIB Offices, not about broadcasting system. You should restrict your question to PIB.
SHRI ABDULLAKUTTY : But this is the basic problem. I would like to know whether there is any measure in the Government to tackle this crisis of lack of young blood.
MR. SPEAKER: He wants young bloods in the Department.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: First of all, I would like to inform the hon. Member that there is a tremendous pressure from the EFC, not to fill up the vacancies which we are having now because of the economic drive of the Government. However, I do share with him that more young bloods are coming to us; more young bloods will enthuse more enthusiasm. Whenever we fill up the vacancies, we will keep the suggestion of the hon. Member in mind.
MR. SPEAKER: Nobody looks after the old people! MR. SPEAKER: Q.No. 364, Shri Naveen Jindal - Not present. (Q.No. 365)
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Thank you, Sir. There cannot be any development in the country without proper utilization of its soil and land resources. Prime agricultural land is a creation of many years of bio-physical and natural processes. It is termed as prime land precisely because it has the inherent capacity to produce more than the other land. One inch of soil takes thousands of years to develop, but it can get washed away in minutes. Thus, the prime land is a national asset and it requires due protection. But nothing has been done in this direction. Instead, plans and schemes are prepared to convert the agricultural land into non-agricultural land. Most Urban Master Plans have a provision for the conversion of agricultural lands to non-agricultural use. As a result thereof, the area of cultivation of various crops has come down from 133 million hectares to 107 million hectares.
So, I would like to know from the hon. Minister whether he has any plan to issue some specific guidelines to be followed by all the State Governments mandatorily to save the agricultural land, and whether he has any proposal to identify all prime agricultural land around our cities through a scientific survey and declare the same as protected land.
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, the main question is restricted to whether the area of cultivation under various crops has been decreasing continuously for the last three years. But the hon. Member is asking a question about conversion of agricultural land into non-agricultural land. So, his question pertains to the main Q.No. 370. Whenever we take up Q.No. 370, I will reply to this.
But as far as Q.No. 365 is concerned, it is true that in certain crops, the area is coming down. [MSOffice6] But this is not a general statement. The area under cultivation in the year 2003-04 was 159.65 million hectares; in 2004-05, it was 160.97 million hectares; and in 2005-06, it is 163.71 million hectares. So, there is an increase in the area but I have to accept one thing. This information is regarding particular crops, namely, food grains, oilseeds, sugarcane, cotton, jute and mesta. But if you study the position of pulses, the area under pulses is coming down. It was 23.46 million hectares during 2003-04 and it has come down to 22.43 million hectares. The reason for coming down of area for pulses is that pulses are essentially grown in marginal, sub-marginal land and rainfed conditions. So, there is no sufficient yield. That is the reason why only pulses area section has been coming down day-by-day.
I have replied in part (d) of the question exactly what scheme the Government of India has introduced and what exactly we are doing to improve the pulses area.
MR. SPEAKER: You can ask second supplementary. I can give you one opportunity when the Q.No. 370 comes. However, you put your question.
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : The land cultivation has been decreasing.
MR. SPEAKER: The Minister has said that it is not.
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, as per NSSO survey conducted recently, the land for cultivation is decreasing. In fact, the hon. Minister has replied in the Rajya Sabha on 6th December that there is decrease in the cultivation of the land.
My specific question is whether the Department of Agriculture has any plan to conduct research to find out remedies for the decrease in the cultivation of the land.
SHRI SHARAD PAWAR: In fact, the ICAR has one or two institutions which are continuously keeping a close eye, getting information and also providing the crop-wise information to the Government. It is true that certain area is becoming non-agricultural but I would discuss that separately when I would get an opportunity. The efforts are on to bring more area under various types of crops. That is the reason why a number of schemes have been introduced in the country. These schemes are implemented through the State Government. The Government is providing the financial support to the State Government to execute these schemes and the States are taking corrective measures.
SHRI S.K. KHARVENTHAN : According to the written answers submitted by the hon. Minister, the cultivation of pulses is continuously declining for the past three years due to drought or other reasons. The Jatropha can be planted anywhere and even in dry land. I would like to know whether the Government is having any proposal to encourage Jatropha under the Integrated Scheme on Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize.
SHRI SHARAD PAWAR: Sir, Jatropha is definitely a useful crop but today the country needs pulses. There is a shortage of pulses. In fact, I will give figures how much pulses we are importing. Last year, the total import of pulses amounted to Rs.2346 crore and a year before last, it was Rs.1700 crore. In 2002, it was Rs.2284 crore. So, we are importing pulses so today or tomorrow we have to resolve this problem on our own. We will have to see how can we become self-sufficient. That is why, you cannot compare pulses with Jatropha. Jatropha is a crop which one can take up in absolute baron land also. That is definitely useful and a number of schemes have been introduced in order to popularize Jatropha in the country.[R7] SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, the hon. Minister has stated and we also know that we have failed to achieve the target in the Tenth Plan as regards agricultural production. The Government has also accepted it and the hon. Minister has stated that the production of pulses has come down and we know the position of wheat also as to how it has come down, its impact and how the Government has been compelled to import it. In this background, as regards the target which we have failed to achieve, is the Government taking any step or will go in for a perspective plan so that we can make up the shortfall of the Tenth Plan during the Eleventh Plan?
SHRI SHARAD PAWAR: As I said, the situation is different from crop to crop. Take the case of wheat. In wheat, the production had dropped for the last one or two years. Last year, the production had not dropped that much. But we could not procure due to some other reason. That is why, the stocks with the Government have been affected. For instance, this year, the sowing operation has been practically completed. As per the information which I have about wheat, more than 20 per cent of additional area has come under wheat production and the situation will definitely improve. In the case of rice, for the last two to three years, there has been substantial production of rice and we can also procure it. Similar is the situation with oilseeds, cotton and sugarcane. But production of pulses has dropped and we are taking corrective measures in that regard.
श्री महावीर भगोरा :अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि दलहनों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। यह बात मंत्री जी के ध्यान में होगी कि यह कमी क्यों आ रही है। जो बीज दिये जाते हैं, वे घटिया किस्म के दिये जाते हैं - भले ही आप मिनी सीड दें। मौके पर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां की मिट्टी का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके कृषि वैज्ञानिक मौके पर मिट्टी का तथ्यात्मक अध्ययन करके बीज उपलब्ध कराते हैं या ऐसे ही बांट देते हैं, यह बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।
श्री शरद पवार :महोदय, वैज्ञानिक कोई सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनका काम सीड डैवलप करने का है। जहां तक सीड वैरायटीज का ताल्लुक है, कुछ वैरायटीज पल्सेज में नई डैवलप की गई हैं, जो शॉर्ट पीरियड की है, जिनमें पानी कम लगेगा। यह ड्राउट रेसिस्टैन्स करैक्टर की वैरायटी है। लेकिन यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें हमें ब्रेकथ्रू नहीं मिला है, परंतु इस पर ध्यान दिया गया है।
श्री ब्रजेश पाठक :सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री जी के बारे में सर्ववदित है कि वह कृषि के वैज्ञानिक रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके अनुभवों का बहुत लाभ मिला है। देश में कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन मंत्री जी कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं। यह बात मंत्री जी ने जवाब में बताई है कि कृषि क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर कृषि क्षेत्र में कमी नहीं आ रही है, तो कृषि उत्पादन कैसे गिर रहा है और गेहूं जैसा सामान्य पदार्थ जिसे सामान्यजन खाते हैं, उसे भी आयात करना पड़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी के अनुभवों से महाराष्ट्र को लाभ मिलता रहा है। अभी माननीय सदस्य, भगोरा जी ने भी बीज की बात उठाई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे जिससे कि किसानों को कानून बनाकर पानी बिजली के अलावा सीधे केन्द्र सरकार द्वारा लाभ दिया जा सके?
श्री शरद पवार : इसमें दो-तीन सवाल पूछे गये हैं। लेकिन जहां तक गेहू की बात कही गई है, मैंने इस सदन में इससे पहले भी कहा था कि इस साल गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट कम हुआ है और इसके कई रीजन्स हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे नम्बर पर पंजाब आता है, तीसरे नम्बर पर हरियाणा आता है। मध्य प्रदेश और गुजरात इनके बाद आते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने साढ़े आठ मलियन टन गेहूं भारत सरकार को प्रोक्योरमैन्ट करके दिया। उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, इस साल उत्तर प्रदेश सरकार को हमने जो प्रोक्योरमैन्ट की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने पूरे देश के पैमाने पर ४८ हजार टन प्रोक्योरमैन्ट किया, जबकि उस स्टेट में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दो हजार टन गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट किया। गुजरात में प्रोक्योरमैन्ट नहीं हो सका। इसलिए जिनके यहां गेहूं का ज्यादा एरिया है, वहां जो काम करने की जिम्मेदारी थी, उसमें कमी आई है। लेकिन साथ-साथ मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कीमत हम लोगों ने तय की थी, उससे मार्केट में कीमत ज्यादा थी और इसलिए इसका भी असर इसके ऊपर हुआ है। इसलिए इस साल हमने करैक्टिव मैजर्स लिये हैं। पहली बार सरकार ने गेहूं की कीमत सौ रुपये प्रति क्िंवटल से आगे बढ़ाई है, जो इससे पहले कभी नहीं बढ़ाई गई थी और इसके फायदे के रुप में हमें एरिया ज्यादा मिल रहा है।
इसके अलावा जो दूसरे सुझाव इन्होंने दिये हैं, चाहे इर्रिगेशन हो या कुछ और हो ये सब वाटर रिसोर्सेज मनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमैन्ट देखती है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यह बात मैं स्वीकार करता हूं।[MSOffice8] SHRI B. VINOD KUMAR : With regard to part (a) of the Question, the Minister, in his written reply, has stated “No”. The Annexure shows that there is decrease in the area of cultivation from the Ninth Plan to the Tenth Plan.
I would like to know from the hon. Minister what remedial measures are proposed to be taken with regard to crops, other than pulses. In all States, except in Chattisgarh, Jharkhand and Uttaranchal, which are the newly formed States, either it has decreased or remained status quo. Only in Chattisgarh, Jharkhand and Uttaranchal, there is a tremendous growth in increasing the area under cultivation.
I would like to know from the hon. Minister what remedial measures are proposed to be taken with regard to crops, other than pulses. I would like to know whether they are going to strengthen the irrigation system, etc. SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the irrigation system, as I said, is a subject which is not directly dealt with by me. But this year the Budgetary provision for irrigation has been definitely increased by the Government of India. When we discuss and finalise the next plan, the thinking of the Government is to provide substantial resources to the States to bring more area under irrigation.
MD. SALIM : I have no dispute over the reply given by the Minister. But the dispute arises from the figures given by the Minister. The Minister has given the national figure annually as well as the average of the last three years. It is clear that the all-India average is okay. There is no decrease in the cultivable land. But in some States, as hon. Members have already pointed out, the cultivable land is drastically going down.
The annual figures given by the Minister from 2003-04 to 2005-06 matches with the average. The figure from 1997-98 to 2001-02, which is the corresponding period of the Ninth Plan, it is okay. But why then there is a sharp fall in 2002-03? If I go by the figure given by the Minister as the average of three years out of four years of the Tenth Plan and find out the annual figure of 2002-03, then there is a sharp fall.
SHRI SHARAD PAWAR: I entirely agree with him. That was the position in 2002-03. In 2002-03, there was drought in many States. Whenever there is a drought farmers do not sow and they do not carry out sowing operation. That is why the area under cultivation has come down during those particular years.
(Q. No. 366) SHRI M. RAJA MOHAN REDDY : Hon. Speaker, Sir, I would lke to know from the hon. Minister, whether the Government is considering any proposal for resolving river water disputes by declaring all rivers as national resources and setting up of a Central Water Authority, empowered with statutory powers for implementation, as there is a provision in the Constitution that the regulation of inter-State rivers can rest with the Union Government in the public interest.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, pursuant to the provisions of the Constitution of India, under article 262, Parliament has enacted Inter-State River Water Disputes Act which has provision to constitute a Tribunal. When the disputes are referred to us, we attend to those disputes at the Ministry. Also, if it cannot be settled through negotiation, whenever it is needed, we constitute the Tribunal.
SHRI M. RAJA MOHAN REDDY : Sir, I would also like to know whether the Government of Andhra Pradesh, in May, 2005, complained to the Central Government saying that the construction of Babli Barrage by Government of Maharashtra within the submergence area of the Sriram Sagar Project Reservoir is in violation of the Godavari Water Disputes Tribunal Award. If so, what is the action taken by the Central Government in this regard.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: The Babli matter was referred to us. I had a meeting with the hon. Chief Ministers of Andhra Pradesh and Maharashtra. While I said that we would sit again and try to resolve it – it was a very small dispute and I was confident that it could be resolved – I came to know the next day from the newspapers that one of the States had gone to the hon. Supreme Court. There ends the matter. Now, it is in the court. It could have been resolved within the Ministry. I was so confident of that. Both the Chief Ministers had agreed. It is a State Subject. The Supreme Court said often in perhaps two or three judgments that within sovereign India, States are sovereign as far as water resources are concerned. Despite the fact the Chief Minister that he had agreed with me that Babli would be resolved through discussion. He went to the court.
SHRI FRANCIS FANTHOME : Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister of Water Resources whether there are any new initiatives in place to solve the river water disputes between the States. The Ravi-Beas dispute has been with the Tribunal for nearly 20 years. The Cauvery water dispute has been with the Tribunal for more than 15 years. Sir, Rs.16 crore has already been spent and no solution seems to emerge from the Tribunal. I would request the hon. Minister to react to this.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: With the Ravi Beas dispute, Punjab, Haryana and Rajasthan are concerned. Tribunal was constituted in 1986. He is right that often one goes into fighting cases in the court or in the Tribunal. Sir, Rs.5.4 crore has been spent. The Award is yet to come. But, in the meantime, Punjab passed the Punjab Termination of Agreements Act on 12th July, 2004. Later, the esteemed President of India made a reference to the Supreme Court on 22nd July, 2004. The Tribunal is waiting for the decision by the hon. Supreme Court.… (Interruptions) Yes, there is delay. But the delay is because of the fact that the States are not agreeing to sit and sort out matters within the Ministry.… (Interruptions) Kindly listen to me. So, the Tribunal is there and a reference has been made on this. The Punjab Termination of Agreements Act was passed. The reference has been made by the esteemed President of India to the hon. Supreme Court. Therefore, the Tribunal is waiting for the decision to be taken by the hon. Supreme Court.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Sit down, please.
श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जैसा अभी-अभी उन्होंने जवाब दिया कि सरकारें बैठकर बात नहीं करना चाहती हैं और अन्तर्राज्यीय जल विवाद के तहत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद, पंजाब के मुख्य मंत्री ने विदड्रॉ कर लिया और राजस्थान को जो पानी का शेयर मिलना चाहिए था, वह शेयर नहीं दिया। मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहती हूं कि इस विषय में केन्द्र सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बीबीएमबी का जो बोर्ड बना हुआ है, उसमें राजस्थान का प्रतनधि होना चाहिए। इस सन्दर्भ में बार-बार हमने यह बात कही कि जब हरियाणा का प्रतनधि है, पंजाब का प्रतनधि है लेकिन राजस्थान का प्रतनधि आपने नहीं रखा है। यही कारण है कि राजस्थान बार-बार उपेक्षित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बीबीएमबी में आप कब तक राजस्थान के प्रतनधि की नियुक्ति करेंगे?क्या इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे?
प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : मैं इस मामले को देखूंगा कि राजस्थान को क्यों इंवाइट नहीं किया जा रहा है[r9] ?
I will inform the hon. Member within two-three days on this. But the difficulties are immense. For instance, the Upper Yamuna Review Committee had not met for the last nine years. I invited the member States, six Chief Ministers attended the meeting in April, 2006 and there was an atmosphere of harmony. But there is an inherent difficulty that water is a State Subject and we have sovereign States. As you say – there is a proverb in English – that you can take the horse to water, but you cannot make the horse to drink water. My difficulty is that I can only convene a meeting of Chief Ministers. I have seen some good results of the discussions too. I am confident, things can be done. The difficulty is that the Chief Ministers of Haryana, Punjab and Rajasthan do not sit together. I am amongst them. I can coordinate, but the decision has to be taken by the States themselves.
As far as Rajasthan is concerned, I will look into this as to why Rajasthan is not associated. I will also inform the hon. Member.
SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, some of these river projects were constructed during the British period and some of them were constructed before forming the States under linguistic formula. I am not quoting the examples of such projects, the Government may be knowing about them. But some of these agreements are invalid now between some of the States. I would like to know whether the Government of India is going to review such invalid agreements of such projects which were constructed before forming the States under linguistic formula and which were constructed during the British period.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, we have to go by Inter-State Water Disputes Act and within the parameters of this Act before considering whatever disputes will be referred to the Ministry. There are parameters set by the Act of Parliament. Therefore, we cannot go beyond that Act or move out of that Inter-State Water Disputes Act. So, it has parameters and we cannot go beyond them. We deal with these disputes within the parameters of this Act.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Speaker Sir, since Independence so many disputes are pending. The Government of India is not resolving these inter-State disputes. At present, Water is a State subject. I would like to know whether there is any proposal to bring it under the Concurrent List to resolve all these disputes speedily. Otherwise, it would be a difficult task.
The problem is that water is mainly a State subject and that is why the Government of India is not putting any pressure on the States and is leaving it to the States. It has been continuing for the last so many years. If the subject comes under the Concurrent List, they will have the power and democratically they can resolve the issue.
MR. SPEAKER: He cannot change that. The House has to change it.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, the Standing Committee on Water Resources has recommended that this subject should come under the Concurrent List. I cannot go beyond that. I am neither the Chairman of the Standing nor I am a member of the Standing Committee. That is an independent body representing the Parliament. So, it is for this august House to decide on that. As a citizen of this country, all I can say is, ‘yes’ it must be considered by this august House to bring water resource under the Concurrent List. I say it as a citizen of India and not as a Minister. That is the limitation… (Interruptions)
MR. SPEAKER: He is very candid and fair. He has agreed with you.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.
(Interruptions) …* DR. C. KRISHNAN : Hon. Speaker Sir, the question being water resources, a part of Tamil Nadu, like Ramanathapuram, Madurai, Dindigul, and Sivaganga, Theni areas, are in very much need of Mullaperiyar D[r10] am water for drinking and irrigation.
That agreement was signed during the year 1886 with the then King of Tranvancore, that kingdom had signed an agreement with the English people for 152 feet. Now, the water level is 136 feet.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, it is not concerning the main Question.
DR. C. KRISHNAN : The Supreme Court has authorized and certified that water level be raised to 142 feet.
MR. SPEAKER: No, this does not come under the domain of the Question.
… (Interruptions)
DR. C. KRISHNAN : For this purpose, my leader Mr. Vaiko is also making a padyatra today… (Interruptions)
Sir, I want the level of the dam to be raised to 142 feet.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, his question does not arise out of the main Question. Would you like to answer it?
PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, matter is before the hon. Supreme Court. But in the meantime, the hon. Supreme Court has suggested that the two States, namely, * Not recorded Kerala and Tamil Nadu should sort out among themselves with or without the help of the Central Government.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing would be recorded without my permission.
(Interruptions) …* PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, earlier, I took a meeting with the hon. Chief Ministers of Tamil Nadu and Kerala; and it is today that the two Water Resources Ministers of Tamil Nadu and Kerala are meeting me.
MR. SPEAKER: Very good.
PROF. SAIFUDDIN SOZ: Let us see how things proceed further.
MR. SPEAKER: Best of luck. Best wishes. Good wishes to everybody.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, Q. No. 367: Shri M. Shivanna – not present; Shri Harikewal Prasad – not present.
Q. No. 368: Shri Rayapati Sambasiva Rao – not present I think, on Monday there should not be any Question Hour! Now, Q. No. 369 – Shri Kashiram Rana –Thank you for being present.
* Not recorded (Q. No. 369 ) श्री काशीराम राणा : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, |ɺÉÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ÉʴɶÉäÉBÉE® bÉÒ.]ÉÒ.ASÉ. àÉå càÉxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ®àÉÉBÉEæ¤ÉãÉ |ÉÉäOÉèºÉ BÉEÉÒ cè* +É£ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä |ɶxÉ BÉEä =kÉ® àÉå ¤ÉiÉɪÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ.]ÉÒ.ASÉ. ºÉä´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉÉ<´Éä] BÉEà{Éनियां दे रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार देश में ऐसी कई प्राइवेट कम्पनियां हैं जिन्होंने डी.टी.एच. के माध्यम से लोगों तक सेवा पहुंचाने के लिये मंत्रालय से परमीशन मांगी है लेकिन यह परमीशन उन्हें अभी तक नहीं मिली है। जहां तक डी.टी.एच. के माध्यम से व्युअर्स को चैनल दिखाने का सवाल है, यह संख्या ३४ है, जिनसे उन्हें लाभ मिल रहा है। हमारे देश में बहुत अधिक चैनल्स उपलब्ध होते हुये भी, बहुत कम कम्पनियों को डी.टी.एच. सेवा देने के लिये परमीशन दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि सरकार के पास कितनी कम्पनियों की प्रपोज़ल आई है और सरकार ज्यादा से ज्यादा चैनल्स दिखाने के लिये कैसे कदम उठायेगें ? … (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Sorry, Mr. Kashiram Rana, it does not arise out of the main Question.
श्री काशीराम राणा : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,इन कम्पनियों द्वारा जो चार्ज किया जाता है, आप उसे कैसे कम करेंगे?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी.टी.एच. सेवा देने का सवाल है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रसार भारती द्वारा डी.टी.एच. पूरे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा पॉपूलर हो चुका है। जहां तक प्राइवेट ऑपरेटर्स का सवाल है, ६ प्राइवेट आपरेटर्स ने मंत्रालय को दरख्वास्त दी है, जिनमें से तीन को मंजूरी दी गई है। इन तीन में से दो ऑपरेशन में हैं और एक जल्दी ही ऑपरेशन शुरु करेगा। दो को हमने रिजैक्ट कर दिया है और एक को लैटर ऑफ इंटैंट दे दिया है।
श्री काशीराम राणा : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ.]ÉÒ.ASÉ. ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãɪÉä ÉÊVÉxÉ +ÉÉìपरेटर्स को परमीशन दी गई है, मैं जानना चाहता हूं कि डी.टी.एच. सेवा के लिये जो चार्ज किया जा रहा है, चाहे वह सरकार की ओर से हो या उसके बाद जिन्होंने डी.टी.एच. सेवा ली है, वे कंज्यूमर्स से जो चार्ज करते हैं, क्या सरकार के पास उन चार्जेज को कम करने के लिये कोई प्रोपोज़ल है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा डी.टी.एच. सेवा का लाभ उठा सकें?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :अध्यक्ष महोदय, डी.टी.एच. ही एकमात्र ऐसी सेवा है जिससे कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। यह फ्री टू एअर है जिसे केबल के जरिये नही लेना पड़ता है। अगले साल डी.टी.एच. का काम इस ढंग से होगा, जिसका गांव-गांव आदर करेगा क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। जहां तक चार्जेज कम करने का सवाल है, इस पर हम विचार करेंगे।
MR. SPEAKER: Now, Shri V.K. Thummar – not present.
Now, Q. 370: Shri K. S. Rao -- not present.
Still half a minute is there.
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