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Lok Sabha Debates

Discussion On The Mition Of Thanks On President’S Address Moved By Shri Vijay ... on 24 February, 2003

/font> 14.01 hrs. Title: Discussion on the Mition of Thanks on President’s Address moved by Shri Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Suresh Prabhu. (Not concluded).

MR. SPEAKER: Now we start with the debate on the Motion of Thanks on the President’s Address. The first speaker is Dr. Vijay Kumar Malhotra.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत करता हूं :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने १७ फरवरी, २००२ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। "

 

 अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दोनों सदनों के समवेत सत्र में दिया था, उसमें बहुत संक्षेप में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख था। एक सूत्र रूप में कुछ उपलब्धियों का उन्होंने उल्लेख किया और उन उपलब्धियों का एक सूत्र में केवल एक प्रतिशत रखने में भाषण थोड़ा अधिक हुआ और संसद सदस्यों के लिए उसे झेल पाना भी कठिन था। यदि मैं सरकार की पूरी की पूरी उपलब्धियों को विस्तार के साथ रखना चाहूं तो उसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी और वह संभव भी नहीं है। इसलिए मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मार्च के महीने में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को लगभग पांच वर्ष हो जायेंगे और १३वीं लोक सभा को लगभग साढ़े तीन वर्ष बीते हैं। इन साढ़े तीन वर्षों या पांच वर्षों की इस सरकार की उपलब्धियों का मुकाबला यदि पहले के सारे समय के साथ किया जाए तो मैं समझता हूं कि सारी स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो जायेगी। इस समय हमारे पास पांच करोड़ टन के करीब खाद्यान्न का भंडार है। पिछले वर्ष १४ राज्यो में सूखा पड़ने के बावजूद लगभग एक करोड़ ८० लाख टन की अनाज की पैदावार हुई। जरा उस समय को याद करें जह यहां पी.एल.४८० के अंतर्गत अमरीका से अनाज मंगाया जाता था, अपमानजनक शर्तों पर अनाज मंगाया जाता था। दुनिया भर में हम भीख का कटोरा लेकर घूमते थे और उनसे कहते थे कि हमें किसी तरह से अनाज दो। आज से पांच वर्ष पहले भी दस हजार टन एक बार मंगाया गया और उसके अतरिक्त आस्ट्रेलिया, कनाडा की मंडियों से हम लोग अनाज मंगाते थे। उस समय लम्बी-लम्बी कतारें लगती थीं, राशन की दुकानों पर मीलों लम्बी लाइनें हुआ करती थीं और राशन की दुकानों में मिलने वाला अनाज सड़ा-गला होता था, जिसमें कई प्रकार के रोड़े, पत्थर आदि हुआ करते थे और वह अनाज देश के लोगों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परंतु पांच वर्ष के अंदर इतना परिवर्तन आया कि न केवल आज अनाज के भंडार भरे हुए हैं, बल्कि हमारे इतना अधिक अनाज है कि हम तीस देशो में अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार भारत गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बना है। तीस देशो में अनाज भेजा जाए और यहां पर न सिर्फ इतना…( व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे शांतिपूर्वक सुन लिया जाए।

MR. SPEAKER: Hon. Members, please keep silence in the House.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी तो मैं शाकाहारी बातें कर रहा हूँ। जब आलोचना पर आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : आप शाकाहारी बातों पर ही रहिये, उसको छोड़िये नहीं।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अनाज के भंडार इतने हैं कि हम इस समय ३६ करोड़ लोगों को आधी कीमत पर अनाज दे रहे हैं। पांच करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। एक करोड़ टन अनाज मुफ्त में दे दिया है कि फूड फॉर वर्क के लिए प्रदेशों में ले जाएं और वितरित करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के इतिहास में किसी मुल्क ने क्या इस प्रकार की व्यवस्था की है कि अपने यहां पर नौ रुपये किलो जो गेहूँ पड़ता है, साढ़े छ: रुपये के भाव से तो हम किसानों से खरीदते हैं और नौ रुपये किलो हमें पड़ता है, उस गेहूँ को दो रुपये किलो में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिया हो, इसका उदाहरण पचास साल में कांग्रेस के इतिहास में हुआ हो तो बताने की कृपा करें। यह ठीक है कि हमारे पास गेहूँ का भंडार है, मगर भंडार होने के बाद भी भूख से कुछ मौतें हुईं। यह हम सबके लिए शर्म की बात है कि गेहूँ का भंडार हो और यहां पर गरीबों की मौतें हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को बुलाकर कि अगर यहां पर गेहूँ है तो राज्य में भूख से मौतें क्यों हो रही हैं। पहले तो यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों से पूछना चाहिए कि जब अनाज दिया जा रहा है, दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है, एक करोड़ टन अनाज मुफ्त में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के लिए दिया जा रहा है तो वहां पर भूख से मौतें क्यों हुईं? पहले कहा गया कि नहीं हुईं। जब बाद में सुबूत मिल गया तो कोशिश की कि सेन्टर पर डाल दें। मुझे आश्चर्य है कि यहां पर बजाय इसके कि उनकी आपराधिक लापरवाही के लिए उन मुख्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, कांग्रेस पार्टी अपने मुख्य मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करती, यहां पर सोनिया जी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि राजस्थान के साथ कोई भेदभाव हो रहा है। एक करोड़ टन अनाज या और जितना भी मांगें, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जा रहा है पर फूड फॉर वर्क के लिए अनाज लेकर उसका इस्तेमाल तनख्वाहें देने के लिए किया जाए तो इस काम के लिए तो अनाज नहीं दिया जा रहा है केन्द्र इसके लिए अनाज नहीं दे सकता कि आप उस रुपये को कहीं और इस्तेमाल कर दें। लेकिन फूड फॉर वर्क के लिए दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल के हिसाब से जितना अनाज लेना चाहें उसके लिए खुले तौर पर कहा गया है कि ले लें। हम आज तीस देशों में गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जबकि सूखा पड़ा हुआ हो और उसको उपलब्धि न माना जाए तो आश्चर्य की बात है।

दूध के उत्पादन में हम विश्व का नंबर एक का देश बन गए हैं। पहले दूध के लिए लंबी कतारें देखने को मिलती थीं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि संसद दूध का डिपो बना हुआ था। लोग थैले भर-भरकर दूध लेते थे और काफी दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें लगती थीं। आज हमारे यहां दूध का उत्पादन विश्व में नंबर एक पर है। कोई लाइन नहीं, कोई कतार नहीं और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी, पिछले २६ वर्षों में दो करोड़ ४२ लाख किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड दिए गए। क्या कांग्रेस पार्टी के राज में एक भी किसान को क्रैडिट कार्ड दिया गया? कम्यूनिस्टों की जिस किसी की भी राज्यों में सरकारें रहीं, क्या वहां कभी किसान को क्रैडिट कार्ड दिया? उन किसानों को क्रैडिट कार्ड देने में ५० हजार करोड़ रुपये का ऋण उनको दिया गया। यह एक रिकार्ड है। किसान बीमा योजना में ४९६ करोड़ रुपये की बीमा राशि उनसे ली गई और १२५० करोड़ रुपये की उनको अदायगी की गई। टेलीफोन की प्रतीक्षा की कितनी अवधि थी? मैम्बर्स को २५ का कोटा मिलता था और उसके लिए कितनी लाइनें लगती थीं। १० साल लंबी लाइनें थीं गैस कनैक्शन के लिए और पांच हजार रुपये ब्लैक हुआ करती थी। उसमें भी सदस्यों पर आरोप लगते थे कि कहीं उन्होंने गलत बात तो नहीं कर दी। कहां है गैस कनैक्शन्स की किताब? किसी मेम्बर के पास कोई आता नहीं है। टेलीफोन विभाग वाले मिन्नतें करते हैं, टेलीफोन करते हैं कि कोई हमारा टेलीफोन लगाए, मोबाइल लगाए, सैल्यूलर लगाए। यह स्थिति आज पैदा हुई है। पहले मकान बनाने के लिए जितना ऋण पचास सालों में दिया हुआ है, उससे दोगुना ऋण इन तीन सालों के अंदर मकान बनाने के लिए दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तब यह कहा जाता है, कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं। जब राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो उस समय हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ६३ बलियन डालर पार कर चुका था। उन्होंने अपने भाषण में लिखा है, क्योंकि उस समय ७३ बलियन डालर था, जो ३,४८,४२९ करोड़ रुपए के करीब बनता है, १४ जनवरी को यह बढ़ कर ७५,३ बलियन हो गया, यानी एक सप्ताह में इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई। मैंने कल ही अखबार में देखा है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हम अपना सोना गिरवी रखते थे, जब सात दिन का फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, जब यहां कस्टम में दूसरी जगहों पर मार-धाड़ होती थी कि कोई ५०० रुपए से ज्यादा न ले जाए। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज की हालत थी कि हमारा देश गिड़गिड़ाता रहता था। लोगों ने मजाक बना रखा था कि अगर चांद के ऊपर भी कोई आबादी हो तो भारत उसके पास जाकर भी विदेशी मुद्रा लेने की बात करेगा।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): The only record is this. …( व्यवधान)कांग्रेस सरकार को कहां सोना गिरवी रखना पड़ा?…( व्यवधान)यह रिकार्ड में नहीं है।…( व्यवधान)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It was not during BJP regime; it was during Congress regime.

अध्यक्ष जी, यह कहा जा रहा है, आरोप लगाया गया, कई सवाल उठाए जाते हैं और उठाने की अनुमति है। यह कहा जा रहा है कि यह सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। उस दिन मैंने देखा कि यह बात बार-बार कही जा रही थी कि अमेरिका के दबाव में कौन लोग काम करते रहे हैं। यहां पर अणु विस्फोट की, उसका प्रयोग करने की तैयारी हो गई थी। वहां पर डेट एनाउंस हो गई और उसे करने के लिए कह दिया गया। अमेरिका ने एक घुड़की मारी और इन्होंने सारा प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। इस बार अमेरिका के दबाव और उसकी धमकी के बावजूद अणु विस्फोट किया गया. उसका प्रयोग किया गया और दुनिया के पहले छ: देशों में, जिनके पास अणु शक्तियां हैं, ऐसा देश अपने को बनाया गया। अमेरिका, जापान और अस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस लगाईं और बड़े-बड़े देश हिल गए परन्तु भारत ने न उन सैंक्शंस की परवाह की, उनका मुकाबला किया। अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कौन लोग हैं, जो अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। क्या इराक के बारे में किसी ने कहा, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से यह नहीं कहा कि यूएनओ की परमीशन के बिना वहां कोई कार्यवाही न की जाए, वहां कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। यह बात कहने का साहस हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम से कम दो साल के लिए फॉरेन एक्सचेंज, धनराशि है। अमेरिका ने दबाव डालना चाहा, कारगिल के युद्ध में उसने कोशिश की। अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया कि वे आएं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं अमेरिका आने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि परिस्थितियां इसके मुताबिक नहीं हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए दबाव डाला कि मुशर्रफ जी से बातचीत होनी चाहिए। ये पहले प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने इसके लिए इनकार किया। यहां इराक के बारे में या किसी अन्य के बारे में, यह सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती, किसी अन्य के लिए काम नहीं किया जाता। इराक के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वह दुनिया का अपने आपको सरताज मान ले। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह पोलिसिंग करना शुरु कर दे। वह दुनिया का कोई दारोगा नहीं लगा हुआ है और अमेरिका को अपने तौर पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है।

महोदय, हमारी स्थिति स्पष्ट है कि अमेरिका में कुछ भी हो जाए तो वह वैश्विक हो जाता है और वह दुनिया की बात बन जाती है। अमेरिका पर हमला हुआ, उनके टावर पर हुआ तो यह ‘World fight against terrorism’ हो गया। उनके यहां मंदी आ जाए तो दुनिया में मंदी हो जाती है, परन्तु अमेरिका को पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए, जो एक भयंकर आतंकवादी देश है। अमेरिका को पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए, जिसके यहां अलकायदा के सब लोग छिपे हुए हैं, जो क्रास बार्डर टेरेरिज्म कर रहा है।

अब अमेरिका बजाय यह करने के इराक पर निशाना साधे हुए है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, क्या मैं बहुत नम्रतापूर्वक और बहुत ही हम्बल तरीके से पूछ सकता हूं कि अभी इराक के बारे में और अमेरिका की कार्रवाई के बारे में कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंटरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। उनका कोई बयान…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I think these days, Shri Vijay Kumar Malhotra neither watches TV nor reads newspaper, so, we cannot help him. Congress Party was the first one – both through the Working Committee and through Parliamentary Party – to have made its position clear on Iraq.… (Interruptions) We, on the other hand, wanted to bring a Resolution in the House but your Party’s Government hesitated and opposed it.… (Interruptions) The Government had refused to bring a Resolution in the House before the departure of the Prime Minister… (Interruptions) You can bring a Resolution even today.

श्री आर.एल.भाटिया (अमृतसर) :आप जरा अंग्रेजी के अखबार पढिये।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे मालूम है…( व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैंने यही बात कही कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो अपने बयान दिये, मैं उन नेताओं को भी जानता हूं कि वे कैसे-कैसे बयान देते हैं, कहां बयान देते हैं, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष के नेता और अपोजीशन पार्टी की लीडर का काम नहीं बनता कि पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दे। कोई अपनी बात को अपने तौर पर कहें। …( व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): हमारे यहां शरद पवार की कांग्रेस है और छ: महीने में महाराष्ट्र में कांग्रेस में ३-४ पार्टियां बन जाएंगी। इसलिए आप केवल पार्टी कहना चाहिए, बड़ी पार्टी मत कहना, अब यह छोटी पार्टी हो गई है।

MR. SPEAKER: Please, let him complete his speech. Please keep quiet.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अमेरिका के बारे में इस प्रकार का आरोप हम पर लगाना, मैं समझता हूं, बहुत ही गलत बात है। विदेश नीति की बहुत बात की गई और हम मानते हैं कि यह कोई सविलाइजेशनल वार नहीं, इसी सरकार ने पिछले वर्ष बहुत से मुस्लिम देशों में पार्लियामेंट के मैम्बर्स को भेजा था और उन पार्लियामेंट के मैम्बर्स में कांग्रेस पार्टी के मैम्बर्स भी थे, उनके लीडर्स भी थे। जरा उनकी रिपोर्ट निकालकर देखिये कि वहां पर भारत का पक्ष क्या रखा हुआ है। मुस्लिम देशों में और बाकी देशों में उनको समझाने में हम कहां तक कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान को कैसे अलग-थलग किया गया। इन सारी बातों पर बजाय इसके कि सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा की जाये, उसकी आलोचना की जाती है या यह कहा जाता है कि वह अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। मुझे दो-एक बातों का दुख है।

SHRI E. AHAMED (MANJERI): You have demolished that goodwill.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, डिसइन्वैस्टमेंट पर मतभेद हो सकते हैं, यहां मतभेद होना स्वाभाविक है। कोई डिसइन्वैस्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अलग-अलग राय रख सकते हैं। डिसइन्वैस्टमेंट में प्राइवेट मेकिंग कम्पनीज का डिसइन्वैस्टमेंट हाने चाहिए या घाटे वालों का होना चाहिए, इस पर भी बातचीत हो सकती है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : डिसइन्वैस्टमेंट नहीं होना चाहिए।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: यह भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि अलग-अलग राय हैं, परन्तु मैंने कहा है कि तीन-चार चीजें ठीक-ठीक तौर पर रखी जा रही हैं। एक तो यह है कि कोई भी डिसइन्वैस्टमैंट करते हुए कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाये और किसी भी कर्मचारी की स्थिति पहले से खराब न हो जाये। उनके हितों का ध्यान किये बिना डिसइन्वैस्टमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पर किसी एक की मोनोपली नहीं बननी चाहिए। कोई एक मोनोपली न बन जाये और सरकार की मोनोपली खत्म हो जाये और किसी प्राइवेट की मोनोपली न बन जाये। हम इसके पक्ष में हैं कि मोनोपली नहीं बनने देनी चाहिए। तीसरी बात इसके साथ काफी महत्व की यह भी है कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न हो और उनको सुरक्षा प्रदान हो। जो सरकार की स्ट्रेटेजिक जगह हैं, जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल है और जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी वनिवेश न हो। ये सब बातें होने के बाद भी यहां पर वनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर आप अपना मत रखिये, उसमें किसी को क्या आपत्ति है, आप भी रखिये, दूसरी पार्टियां भी रखें।

परन्तु हमें दुख होता है जब यहां पर कहा जाता है कि देश को बेच दिया, भारत को बेच दिया या हिन्दुस्तान का सब कुछ बेचकर किसी के पास डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसी बातें की जाती हैं तो हमें इस पर घोर आपत्ति है। पांच साल से यह आवाज लगाई जा रही है कि देश को बेच दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश से क्या गया ? …( व्यवधान)मैंने आपसे कहा कि ८० बलियन डालर हमारे पास विदेशी मुद्रा है। यहां पर क्या देश की कोई मशीन बाहर बेच दी है, देश का कोई उपकरण बाहर बेच दिया या देश का कोई हिस्सा अलग कर दिया ? अगर वनिवेश करना देश को बेचना है तो उन्होंने देश को बेचा है जिन्होंने वनिवेश की प्रक्रिया शुरू की, जिन्होंने डब्ल्यू.टी.ओ. पर साइन किये. जिन्होंने वहां पर जाकर डंकल प्रपोजल पर हस्ताक्षर किये। देश को उन लोगों ने बेचा जिन्होंने पिछले नौ साल में करीबन ७०-८० कम्पनियां का वनिवेश किया। वनिवेश को देश को बेचने के साथ जोड़ना, मैं समझता हूं कि देश को बेचने की बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह ऐसा आरोप है जिस आरोप की मैं निंदा करता हूं। देश उन लोगों ने बेचा जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के टुकड़े किये, जिन्होंने हिन्दुस्तान का एक भाग निकालकर यहां से बाहर फेंक दिया। देश उन लोगों ने बेचा जिन्होंने जम्मू-कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा वहां पर पाकिस्तान के हाथ में जाने दिया। देश उन लोगों ने बेचा जिन्होंने चीन के युद्ध के बाद वहां पर ४० हजार वर्ग मील का हिस्सा चीन के हाथ में डाल दिया।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप अपनी हिम्मत दिखाइये और उसे वापिस लाइये। …( व्यवधान)

आप बजरंग बलि की ताकत दिखाइये।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अगर आप अड़चन न डाले तो जरूर करेंगे। …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप लोग तो बेचने नहीं बल्कि देश को गिरवी रखने की साजिश कर रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी से कहा जाये कि मुंशी जी, आप ५० प्रतिशत सच बोला करें। …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं चौबे जी से अनुरोध करता हूं कि वे शतप्रतिशत जो झूठ बोलते हैं उसे दो प्रतिशत कम करें। …( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे मल्होत्रा साहब को बोलें कि वे १०० प्रतिशत सच बोला करें। …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा भी समय आया जब ९१ हजार पाकिस्तानी कैदी हमारी जेलों में थे। उस समय पाकिस्तान बिल्कुल झुक चुका था। अगर उस समय दो-तीन दिन और मिल जाते और सीज फायर न किया जाता तो सब चांद-सितारे झुक जाते। पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए सामने आ जाता और वहां शिमला समझौते के पहले अपना हिस्सा वापिस हिन्दुस्तान के पास आ जाता।…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, कंधार में आतंकवादियों को कौन ले गया था, यह भी बता दीजिए।…( व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) :आपका नाम नहीं लिया गया तो फिर आप बार-बार क्यों उठ रहे हैं जैसे आपने ही यह काम किया है। …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवानों ने, शूरवीरों ने, बहादुरों ने, जिन्होंने अपने रक्त से अपनी मातृभूमि की रक्षा की, जिन्होंने अपने शौर्य से अपनी जमीन को बचा लिया, उस जमीन को जिन लोगों ने समझौते में बैठकर, मेज में बैठकर अपने दुश्मनों के हवाले कर दिया, वे लोग इसके पापी हो सकते हैं। यह आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता।

इसके अलावा और बहुत से आरोप भी हमारे ऊपर बड़े जोर-शोर से लगाये जाते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा का सवाल, अयोध्या का सवाल या दूसरे सवाल खड़ा कर देती है। यह आरोप हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने गौ रक्षा या गौ हत्या बंद करने का सवाल उठाया ? यह सवाल किसी के सामने नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चीफ मनिस्टर साहब ने एक पत्र प्रधान मंत्री जी को भेजा। वे उस पत्र में लिखते हैं कि देश भर में गौ हत्या बंद कर देना चाहिए। वे ये भी लिखते हैं कि यहां पर से जो गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात को बंद कर देना चाहिए। यह सवाल हमने नहीं उठाया…( व्यवधान)यह सवाल चुनाव से पहले किस ने उठाया?

मैं यह कहना चाहता हूं कि कल मैंने सुना। कल रात को मैंने टी.वी. पर सुना। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि यह मैंने चुनाव के समय नहीं उठाया। यह हमारे एजेंडा में शुरू से ही है।…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या मुख्य मंत्री के पत्र के विरोध में आप हैं?…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं तो यह कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के समय से गौ-हत्या बंदी की बात हम कर रहे हैं और मैंने की है तो यह चुनाव के लिए नहीं की है। यह हमारी निष्ठा का सवाल है। कांग्रेस की निष्ठा का सवाल है तो १९६६ में गौ-हत्या बंदी के लिए जब लोग आए थे तो उनको गोलियों से क्यों भूना था? …( व्यवधान)क्यों उनमें से चालीस लोग मार डाले गए थे? जो कई लाख का हुजूम आया था तो गोली चलाकर चालीस लोगों को मार दिया गया था। गौ-हत्या बंदी के लिए वादा करने के बाद, विनोबा भावे जी से वादा करने के बाद वह वादा पूरा नहीं किया। आमरण अनशन करके उनकी मृत्यु हो गई। मैं तो आज भी कहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नेता यहां बैठी हैं। अगर वह यह कहें कि हमारे एजेंडा में गांधी जी के समय से ही यह था तो क्या जिस दिन यह बिल आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? आपमें से कोई भी खड़ा होकर बताए कि जिस दिन गौ-हत्या बंदी का हम देशव्यापी बिल लाएंगे,Will the Congress support it or not? Let the Congress Party stand up and say this. सोनिया गांधी जी खड़ी होकर बताएं।…( व्यवधान)अध्यक्ष जी इनमें से कोई भी खड़ा होकर बताए।…( व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : मुंशी जी आप बताइए।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप पहले बिल तो लाइए।…( व्यवधान)आप उस बिल को नहीं ला रहे हैं। आप पहले बिल लाइए न।…( व्यवधान)

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Why are you not responding to it?… (Interruptions) This is a political suggestion that he is making to you. You should respond to it. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I can understand your frustration that you are still not a part of this Government. You will get your chance in the next reshuffle. You may please sit down now.

MR.SPEAKER: Dr. Malhotra, please go ahead with your speech.

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्यों में थीं, वेस्ट बंगाल औऱ केरल को छोड़कर सब जगह कांग्रेस की सरकारों ने गौ-हत्या बंद की।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलना शुरू रखिए। तिवारी जी, मैं आपको कहूंगा कि आप डिस्टर्ब मत करिए।

…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी: पांच साल हो गए। वह बिल कहां गया जिसकी आप बात कर रहे हैं? पांच साल से आप टरका रहे हैं।…( व्यवधान)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, The Bill cannot come because this House has no legislative competence… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, जब बिल आएगा तो मैं आपको भाषण करने का मौका दूंगा।

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, the Solicitor-General had appeared in this House and he had said that this House has no legislative competence… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : जब बिल आएगा तो आप अपना मुद्दा रखिएगा।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस की अध्यक्षा मीनाक्षी नटराजन ने एक सरकुलर निकाला। पहले तो यह कहा कि वहां पर उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकुलर था, हमने विदड्रॉ कर लिया। फिर किसी ने कहा कि सरकुलर निकाला था, गलत है। फिर कहा कि हमने निकाला ही नहीं, हमने कहा ही नहीं। इतने अश्लील और भद्दे नारे ये लगाएं और उसके बाद, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इससे सहमत नहीं हैं और इससे सहमत नहीं थे जो यह लिखा है :

" अटल सरकार की क्या उपलब्धि, गौ-मांस निर्यात में वृद्धि। "

गौ-मांस हिन्दुस्तान में निर्यात नहीं होता। गौ-मांस पर पूरा प्रतिबन्ध है। गौ-मांस का निर्यात करने वाले को कई सालों की सजा का प्रावधान है परंतु मेरा चार्ज है कि जो क्लेंडेस्टाइन तरीके से गौ-मांस का निर्यात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको बचाया जाता है। मध्य प्रदेश में वहां पर प्रोटैक्शन दिया गया जो वहां पर गौ-बंदी की बात वहां करते हैं।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष जी, गौ-मांस का निर्यात बढ़ा है। इनकी सरकार की फूड प्रोसैसिंग मनिस्ट्री की वैबसाइट में ये आंकड़े दिये गये हैं कि गौ-मांस का निर्यात इनकी सरकार में बढ़ा है।…( व्यवधान)

उसमें आंकड़े दिए गए हैं कि इनकी सरकार के समय में मांस का निर्यात बढ़ा है। ये आंकड़े आपने दिए हैं।

श्री लाल मुनी चौबे: शुरू से चर्चा हो रही है गोहत्या बंद की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि पहले नरबलि के बारे में कहें कि वह बंद करेंगे या नहीं। नरबलि बड़े पैमाने पर हो रही है और मेरे पास इसका सबूत है। मैं यहां नहीं नहीं कह सकता, क्योंकि कहूंगा तो बड़ा भारी हंगामा हो जाएगा।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): It is a very strange phenomenon. When the main speaker on behalf of the Government is speaking on this important issue, all the other Members from the Ruling Party are interrupting. It is a very strange situation.

श्री लाल मुनी चौबे: नरबलि के बारे में बात करें, आप सबकी पोल खुल जाएगी।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: आप साबित करें।

श्री लाल मुनी चौबे: आप सुन नहीं पाएंगे। आप अपने सदस्यों से पूछें कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, गोमांस को खा गया अटल बिहारी, अटल बिहारी। यह नारा वहां लगाया गया। यह भी कहा गया कि इसको तख्तियों पर लिखो और इसको कांग्रेस सभी दफ्तरों में लगाओ, सारे चौराहों पर लगाओ। यही नारा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी लाया गया और वहां भी इसके पर्चे बांटने शुरू किए। इंडियन एक्सप्रेस में मीनाक्षी नटराजन का बयान छपा है, जिसमें वह कहती हैं कि यह सर्कुलर नहीं है निकाला, लेकिन नारा बिल्कुल ठीक है। क्या शर्म की बात नहीं है, क्या यह लज्जा की बात नहीं है? इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ? She is still there. आज भी वहां पर वह चेयरमैन हैं। वहां पर बयान दे रही हैं कि नारा गलत नहीं है। यहां पर लिखा है -- "Letter fake; not its contents – MP Youth Congress Chief."

इंडियन एक्सप्रेस में, जो भोपाल से निकलता है, उसमें छपा है कि नारा ठीक है, जो मैंने दिया है। अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस पार्टी को मौका है, इसको देखने का। यह नहीं हो कि यह मामला तूल पकड़ ले। मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर ये कहते हैं कि हम गोहत्या पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाने देंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यह कहें कि महात्मा गांधी के जमाने से यह हमारे एजेंडा में चला आ रहा है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): We have not made a statement of this kind either in Meghalaya or in Nagaland and this House should not be wrongly informed about it. If anybody has said anything against a dignitary of this House, we are not for it. That matter should not be brought up in this House and made a part of the record. That is not in keeping with the dignity of the House.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: बड़ी खुशी की बात है, अगर आप गोहत्या पर प्रतिबंध के खिलाफ नहीं हैं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : We have not said that.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Our report from there is here.अगर आपने वहां यह बात नहीं कही है तो सही बात है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If any statement is made from the papers, he has to authenticate it and he has to stand by the veracity of the statement he is making on the floor of this House.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने कोई पेपर हाउस में नहीं रखा है कि उसको साइन करूं। मैं तो खुले में कह रहा हूं। किसी को आपत्ति है तो वह कहे कि ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि एथोंटिकेट करूं, तो मैं क्या एथोंटिकेट करूं, क्या अपना गला एथोंटिकेट करूं, किस चीज को एथोंटिकेट करूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण करते रहो, जब तक मैं नहीं रोकूं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : This is not a place for giving wrong information and the Member should not do it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : And not for flippancy either.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: थोड़ी देर में आएगा। जब मैं आपकी बात करूं तो आप कम से कम डिस्टर्ब न करें।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am only saying that he is a senior and responsible Member. Outside the House, he is a different man. I do not know why he should do it inside the House.

Sir, he just now asked whether he will authenticate it or not. This is a flippancy on the floor of the House. Do not do that.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, हमारी पाठय््-पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग गोमांस खाते थे, मेहमानों को बछड़े का मांस परोसा जाता था…( व्यवधान)यहां पर यह कहा गया कि भगवाकरण हो रहा है, जैसे भगवाकरण कोई पाप की बात हो। मामले को सुप्रीम-कोर्ट में ले गये। सुप्रीम-कोर्ट ने अपने फैसले के आखिर में लिखा क "We do not find that the National Education Policy, 2002 runs counter to the concept of secularism."यह सेक्यूलरिज्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों को हिदायत दी कि आप ऐसी किताबों को बदलिये मत, वही किताबें बढ़ाते जाइये जिनमें लिखा है कि आर्य लोग मांस खाते थे, बछड़े का मांस परोसा जाता था। यही पढ़ाइये कि गुरु तेगबहादुर जी रेपाइन थे। उन्होंने पंजाब की भूमि के साथ बलात्कार कर रखा था। ये सारी चीजें पढ़ाइये। कांग्रेस के राज्यों में ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि जाट लुटेरे थे। यह पढ़ाया जा रहा है कि जैनियों में महावीर से पहले कोई तीर्थकर नहीं हुआ, इन्होंने उनकी कल्पना कर ली। इस प्रकार की जो भूलें इतिहास की किताबों में थीं, जब निकालने की कोशिश की गयी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गये। सुप्रीम-कोर्ट कहता है कि इनको निकालना धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। जब ये बातें कांग्रेस पार्टी की सारी जगहों पर पढ़ाया जा रहा है तो कैसे यह मान लें कि महात्मा गांधी जी के जमाने से गो-रक्षा इनके सिद्धांतों में है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गो-रक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। मैंने फिर चुनौती दी है, मेरे बाद सोनिया जी बोलेंगी। मैं बड़े आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन में गो-हत्या बंद का बिल आयेगा तो उनकी पार्टी उसका सुपोर्ट करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी, तो हमें खुशी होगी। …( व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आज सुबह से दो बातों पर बड़ी आपत्ति की गयी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सबसे पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रैसीडेन्स के एड्रेस में यह क्यों लिखा कि गुजरात का चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। फिर अयोध्या की बात आई। इन दोनों बातों पर आपत्ति की गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब गुजरात के चुनाव में एक भी बूथ-कैपचरिंग नहीं हुई, एक भी मामले में किसी ने आरोप नहीं लगाया, एक भी मामला सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया तथा वहां पर चुनाव ठीक प्रकार से हुए तो क्या जनतंत्र मजबूत नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी वहां हार गयी तो क्या वहां जनतंत्र मजबूत नहीं होता। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी हार गयी लेकिन हमने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव से जनतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन कांग्रेस अपनी हार को ग्रेसफुली मानने को तैयार नहीं है। इनका आरोप है कि यह क्यों कह दिया कि गुजरात में शांतिपूर्वक चुनाव से जनतंत्र मजबूत हुआ है।

अध्यक्ष जी, अभी गुजरात में लोकल-बॉडीज के चुनाव हुए हैं और वहां एक भी घटना नहीं हुई है।…( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Why were they delayed? When were they due? Why don’t you tell it? Why are you misleading the House? The zila parishad elections were due before four years. Why were you not going in for elections? Do not mislead the House. I am sitting over here. It was murder of democracy in Gujarat when BJP won. It was your party which was complaining against the Election Commission. Now that since you have won, you do not have complaints against it. Why were you complaining against the Election Commission? … (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अगर कांग्रेस पार्टी हार जाए, तो मर्डर आफ डैमोक्रेसी यानि जनतन्त्र की हत्या। कांग्रेस अगर जीत जाए, तो …( व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Gujarat is being ruled by BJP right from 1995. … (Interruptions) मोदी ने जो वहां पर कहा है, उसका जवाब तो आपको देना होगा। मोदी ने कहा है - ...* MR. SPEAKER: I am expunging his remarks. Please sit down.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: गुजरात के चुनाव के परिणाम इस प्रकार हैं । …( व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : किसी और देश का नाम नहीं लिय़ा, तो आप क्यों चिन्ता करते हैं। …( व्यवधान)

                           

* Expunged as ordered by the Chair                         SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): When the Congress Party was defeated, all the Pakistani papers lamented that the Congress was defeated. Is it not correct that they have lamented?

MR. SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let your Member speak.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : The Congress is wooing Pakistan.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: गुजरात के नगरपालिका को चुनाव भी डिक्लेयर किए गए।

The results declared by the State Election Commission of Gujarat certifies that BJP candidates captured 1266 seats in all and the Congress Party was pushed to the third position with 458 seats behind 532 seats won by independents. इनकी स्थिति इंडिपेंडेंट से भी नीचे आ गई। ये वहां सब जगहों पर जीते हुए थे, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी गुजरात के चुनावों के बारे में कहा जा रहा है। यह बात कही जाती है कि जब चुनाव आते हैं, तो गौ का सवाल उठाया जाता है, अयोध्या का सवाल उठाया जाता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात कही गई है कि अयोध्या के बारे में न्यायालय का फैसला माना जाएगा, लेकिन जल्दी हो जाए, जो होना चाहिए। आज सुबह से भाषण हो रहे हैं और मैं उस समय कहना चाहता था, लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं कि यह क्या तरीका है कि देश के महान संतों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाए। अपशब्दों के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। जिन महान संतों की हम पूजा करते हैं, उनको कोई रावण कह रहा है और कोई कालनैमी कह रहा है। कोई उनको जाली बता रहा है। ऐसी बातें अगर किसी अन्य धर्मावलम्बी के बारे में कही जायें, तो उनको कैसा लगेगा। संतों के बारे में अपशब्दों के प्रयोग के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। …( व्यवधान)उस समय सोमनाथ चटर्जी जी ने दो-तीन बातें पढ़ कर सुनाईं। मुझे नहीं मालूम क्या कही गईं। यह बात जरूरी नहीं है कि जो बातें वहां पर कही गई हैं, उन सभी से भारतीय जनता पार्टी सहमत है। उन्होंने बहुत सी बातें क्रोध में कही हैं। ये जाली हैं, देश को तोड़ रहे हैं, देश को आग लगा रहे हैं, क्रोध में ये बातें कही हैं, जो एक अलग बात है। उन बहुत सी बातों से हम सहमत नहीं है। लेकिन तीन बातें सामने आईं और क्या आपत्ति हो सकती है, वह मुझे समझ में नहीं आई। एक बात यह कही कि वे संसद सदस्यों को समझाना चाहते हैं। ये लोग मिलकर कोई प्रस्ताव पारित करके वहां पर मंदिर बनायें। जब सोमनाथ का मंदिर बना, उस समय नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और उन्होंने कैबिनेट के अन्दर पास करके मंदिर बना दिया था।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): This is completely false. Again and again it is being repeated by the Goebbels of the BJP. When my chance comes, I will explain this. This is complete falsehood. I advisedly used this word.…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: ये मेरे मित्र हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के बिना नहीं अपनी बात नहीं बोल सकते हैं। यह इनका स्वभाव है। सोमनाथ मंदिर कैसे बन गया, इस बारे में कोई बात सकता है?

MR. SPEAKER: Shri Mani Shankar Aiyar, as you have rightly said, when your turn comes you can speak.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उसका उद्घाटन करने गए थे। सरदार पटेल उसके चेयरमैन थे। इस प्रकार उसे बनाया गया था। अगर वह कहते हैं कि यह संसद उसे पास कर दें तो इसमें क्या गलत बात है? हम जानते हैं कि आज संसद में हमारा बहुमत नहीं है। बहुमत न होने के कारण यह रास्ता खुला नहीं है। अगर कोई इनकी आत्मा को झकझोरना चाहे, इनको समझाना चाहे, इनका ह्ृदय परिवर्तन करना चाहे, ये सब मिल कर यह तय कर दें कि हमेशा के लिए हिन्दू-मुसलमान वैमनस्य समाप्त हो जाए और वहां मंदिर बन जाए तो उसमें क्या आपत्ति है। वह इनको शांतिपूर्वक समझाने की बात कर रहे हैं। उसमें कैसे आपत्ति हो सकती है?

दूसरी बात एक और कही गई। यह कहा गया कि हमने मामला खड़ा कर दिया। अयोध्या का सवाल पिछले साल सारी पार्लियमैंटरी पार्टी के लीडर्स के बीच आया कि जल्दी फैसला हो। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उससे कहा कि इसका निर्णय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यहां तक स्वीकार कर लिया कि अगर ६ मार्च को हियरिंग नहीं होगी तो भी हम स्टे वीकेट करने के मामले को सुनेंगे। इनका सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई भरोसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, यही सबसे बड़ी आपत्ति की जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा विद्वेष, हिन्दू विद्वेष, भारत विद्वेष और देश के साथ विद्वेष नहीं हो सकता है। सुबह से यह बात पूछी जा रही है कि आडवाणी जी बताएं कि कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं? हम यह बात कह चुके हैं कि कोर्ट की बात मानेंगे लेकिन कोर्ट में यह बात पूछने के लिए क्यों गए, इस बात पर भी आपत्ति की जा रही है।…( व्यवधान)यह बात पूछने की इसलिए जरूरत थी कि देश में शांति पैदा हो, देश में जो लोग आग लगाना चाहते हैं, वे आग न लगाएं, जो देश में हमेशा दंगे कराना चाहते हैं, वे न कराएं। हम इसलिए कोर्ट गए कि कोई जल्दी फैसला हो। यदि १९९२ में फैसला हो जाता तो ६ दिसम्बर की घटना नहीं होती। इन्होंने कोशिश की कि फैसला न हो, मामला लटकता रहे, चलता रहे और जब तक यह मामला चलता रहे तब तक वे मुसलमानों के मन में डर पैदा करके रखें। मैं यह बात जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लटकाना नहीं चाहती थी और यह कह रही है कि हम इस मामले में नहीं पड़ते तो क्यों कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता और लीडर वहां उनकी प्लीड करने गए? यह कहने के लिए क्यों गए कि इस मामले में फैसला मत करिए, इस मामले को लटकाए रखिए। कांग्रेस पार्टी के एम.पी. ने वहां जाकर इस मामले को प्लीड किया।

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, I am on a point of order.

MR. SPEAKER: He wants to raise a point of order. Please sit down. What is your point of order?

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, I cannot possibly raise a point of order about the intellectual level of the presentation being made by Professor Malhotra.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: इंटीलैक्चुअलिज्म का इन्होंने ठेका लिया है।

He is the only person who is an intellectual in the country. Everybody else is not an intellectual. … (Interruptions) He is the only intellectual in the country.

SHRI KIRIT SOMAIYA : He cannot question the wisdom and intellectual level of Dr. Malhotra. … (Interruptions) He cannot do that. Therefore, he must withdraw it.… (Interruptions) यहां माननीय मल्होत्रा जी के बारे में जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, वे विदड्रॉ होने चाहिए।…( व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, if there is any unparliamentary expression in my little sentence, you may kindly delete that. I have no problem with that.

MR. SPEAKER: It is not there.

SHRI S. JAIPAL REDDY : The point of order that I am raising is that he cannot attribute motives to any person who takes up a brief as an advocate. After all, briefs are taken by individuals.… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What is your point of order? Please tell me. … (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Briefs are not taken up by Members belonging to political parties. Shri Kapil Sibal is an individual advocate. He is not an advocate of the Congress Party. He is an individual. He is a lawyer. He has the freedom to take up any brief. Shri Malhotra, to attribute that to the Congress Party would be utterly nonsensical. It would be levelling an allegation against the Congress Party. Therefore, it is out of order.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जब देश के सामने ऐसे भावनात्मक मुद्दे आते हैं जिन पर देश के सौ करोड़ लोगों की निगाहें लगी हों तो पार्टियों के वकील भी वहां पेश होते समय देश की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। इसलिए यह कहना कि वह वकील के तौर पर गए थे क्या वीएचपी उनसे अपना प्लीड लेने के लिए कहे तो क्या आप लोग एलाऊ करेंगे?

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will you allow them to take a brief of VHP?

SHRI S. JAIPAL REDDY : You are welcome. Anybody is welcome.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अयोध्या के मामले में जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना अच्छा है। सबको मिलकर इस बारे में प्रयास करना चाहिए। खासकर ऐसी भूमि के बारे में आपत्ति की जा रही है. जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने १९९४ के फैसले में लिखा है कि जिस जमीन पर न किसी मुसलमान ने क्लेम किया है और न किसी और ने ही क्लेम किया है, जो जमीन ली गई है, उस पर कोई विवाद नहीं है, उसमें कितनी जगह चाहिए, अगर कोई एडवर्स जजमैन्ट भी आ जाए तो उसको जाने के लिए कितनी जगह चाहिए, बाकी जगह वापस की जा सकती है। इसी बात को पूछने के लिए जाना और उस पर ऐसी घोर आपत्ति की गई, हाउस में ऐसा कर दिया गया कि पता नहीं हिन्दुस्तान के ऊपर क्या प्रहार होने जा रहा है, न जाने क्या बात होने जा रही है। यानी जो बिल्कुल अनडिस्प्यूटिड लैन्ड है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपको नहीं चाहिए, पूरा एडवर्स कोई फैसला होने के बाद भी उसके चारों तरफ की जगह और जाने का पैसेज छोड़कर जो मंदिरों की जगह ली गई थी, वह दे दी जाए, उस पर आपत्ति है। वहां मंदिर तो आज भी है, मंदिर तो उस विवादित भूमि पर भी है, वहां आज भी पूजा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजमैन्ट से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से हो रही है, उस विवादित भूमि पर भी हो रही है। आज भी उसी विवादित भूमि पर मंदिर बना हुआ है, जो चबूतरे की बात कही जा रही है, वहां पर उसे कौन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमैन्ट दिया हुआ है, वहां पर वह मंदिर बना हुआ है और यह कह रहे हैं कि विवादित भूमि है तो मंदिर में पूजा होती रहे और गैर विवादित भूमि जो हिंदुओं से इस मंदिर के लिए ली गई थी, उसे उन्हें वापिस न किया जाए, क्या लॉजिक है। इसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि बी.जे.पी. यहां इन सवालों को उठा रही है और इस तरह की बातें की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आजकल एक और बात बहुत जोरों से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और बाकी लोग जगह-जगह जाकर भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं। भ्रष्टाचार की बात जगह-जगह पर की जाती है। जो लोग शीशे के महलों में रहते हैं, वे स्टील के महलों में रहने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। जो मजबूत फौलाद के मकानों में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर खड़ा होकर बता दे कि बी.जे.पी. के किसी एक मनिस्टर के खिलाफ कोई करप्शन केस में चार्जशीट हुई हो, किसी मनिस्टर के खिलाफ किसी कोर्ट में कोई चार्जशीट भ्रष्टाचार में की गई हो, किसी लोकायुक्त ने कर दिया हो, किसी लोकपाल ने कर दिया हो। मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के दो-दो प्रधान मंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में केस हो, जिस पार्टी के दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट किया हो, जिनके मुख्य मंत्रियों…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : That charge-sheeted Minister is sitting in the Treasury Benches to deal with the Home Ministry. Which Government in this country has produced a Cabinet Minister charge-sheeted by CBI and still sitting on the Treasury Benches? Can you tell me?… (Interruptions). Which Minister is chargesheeted by CBI and the Court and is sitting on the Treasury Benches? Can you give me an example? … (Interruptions). Which Minister of the Government against whom there is an inquiry on the defence scam relating to Tehelka, is still sitting on the Treasury Benches? Can you give me an example? वह कह रहे हैं कि कांग्रेस बताये, मैं बता रहा हूं।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) : मल्होत्रा जी, बस आप यह पोल मत खोलिये।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं इन लोगों के बोलते-बोलते क्या बोलूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न मत पूछिये। आपने तीन-चार प्रश्न पूछे हैं, इसलिए उत्तर आ रहा है। आप स्टेटमैन्ट दीजिए।

MR. SPEAKER: How much time do you require, Dr. Malhotra?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं पांच मिनट और लूंगा।

MR. SPEAKER: He is going to conclude his speech in five minutes. Please take your seat.

श्रीमती रेणुका चौधरी: इनसे कहिये बाहर आ जाएं हम मुकाबला कर लेते हैं। …( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, हम भी चलेंगे। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।

...( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह बात कहना कि सरकार के रहते हुए न्यायालय कैसे कर सकता है, इससे बड़ा न्यायपालिका का अपमान नहीं हो सकता। यह कहा जाए कि कोर्ट सरकार के इशारे पर काम करती हैं तो वह ठीक नहीं है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं दो बातें जरूर जानना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक तरीका बना लिया कि आरोप लगाना है। इनका तरीका यह नहीं है कि चार्ज लगाएं और चले जाएं। इनका तरीका है - spit and run, थूको और चले जाओ। क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों को याद है अजीत जोगी जी ने खुले आम टीवी और रेडियो पर कहा था कि बाल्को के मामले में सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई है। तब हमने उनको चैलेन्ज किया, पीएमओ से चैलेन्ज किया गया कि साबित करें तो आज तक उनका कुछ पता नहीं है कि कहां चले गए। Spit and run, उनका नामो-निशान नहीं है कि कहां गए। …( व्यवधान)

पंजाब के अमरिन्दर सिंह जी ने कह दिया कि बादल साहब की ३५०० करोड़ रुपये की प्रापर्टी है मैं एक हफ्ते में साबित कर दूँगा। चुनाव बीते साल बीत गए, उनका कोई पता नहीं है। पांच साल इनको याद नहीं आती है। प्रेम कुमार धूमल जी पर पांच साल तक कोई चार्ज नहीं , नामो-निशान तक नहीं। अब चुनावों के वक्त इनको याद आ गया। कैसे भद्दे पोस्टर लगाए हैं, किस तरह के घटिया तरीके के पोस्टर लगाए हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

श्री ताराचंद शिवाजी पटेल (खरगौन) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बातें करें, बेरोज़गारी की बात करें। मल्होत्रा जी पूरे भाषण में सिवाय भड़काऊ बातों के और कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ ऐसी बातें करें जिससे देश का विकास हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। वे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या करने जा रही है?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में और अयोध्या के बारे में कहा है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, सब उसमें कही गई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और चाहूँगा कि यह बता दें। गुजरात में जो शाह साहब हैं ये कौन हैं जिस पर १ करोड़ ४० लाख रुपये का गबन का मुकदमा है? इनके मनिस्टरों की टिकटें उन्होंने क्यों खरीदीं, उनके होटल के बिल क्यों अदा किये? एक धोखेबाज़ दलाल पर १ करोड़ ४० लाख रुपये के गबन का मुकदमा है और उनके साथ इनके मंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। अब वह बयान छोड़ दीजिए कि वह दस करोड़ का मुकदमा करें। …( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या बात कर रहे हैं, वह दलाल हैं? दलाली का सुबूत क्या आपके पास है? …( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : जिस सूचना का जिक्र किया जा रहा है, यह आफ्टर थॉट है। तीन महीने बाद हिमाचल के चुनावों के मद्देनज़र इस केस को बनाया गया है एक्सप्लाइट और ब्लैकमेल करने के लिए। मैं इसको टोटली कंट्रैडिक्ट करता हूँ। किसी मंत्री की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं है। यह आफ्टर थॉट है जो कह रहे हैं। …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है। मैंने वह बातें नहीं कहीं।

15.00 hrs. मैंने सिर्फ यह पूछा कि नीरज शाह ने टिकट क्यों खरीदे, नीरज शाह ने होटल के बिल क्यों अदा किए। ( व्यवधान)अगर कोई मुख्य मंत्री किसी स्टेट में जाए तो क्या उसे वहां पहले बताना नहीं चाहिए कि मैं आ रहा हूं।…( व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : This is an amazing level we have reduced ourselves to.…( व्यवधान)मेरे पास भी एक महिला आई थी।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is on a point of order.

… (Interruptions)SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Those who are not present in this House are not in a position to defend themselves. … (Interruptions) If any allegation is levelled against them, it will not be correct. The Members who are making such allegations should see to it that these are not made. If they are made, they should not form a part of the record because those people, against whom the allegations are made, are not in a position to defend themselves.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई नाम नहीं लिया। मैंने एक भी नाम नहीं लिया, आप सारा पढ़ लीजिए।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: आप जानते हैं कि वह महिला कौन है।…( व्यवधान)आप उसके बारे में सर्टफिकेट दे रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: फिर आप कैसे जानते हैं कि वह महिला कौन है।…( व्यवधान)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Shri Niraj Shah is a man and not a woman. … (Interruptions) मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ यह पूछा है कि उसने टिकट क्यों खरीदे।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मल्होत्रा जी का जो भाषण हो रहा है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती,…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: आप मेरा मुंह मत खुलवाइए।…( व्यवधान)मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आप सुबह से मायावती जी के बारे में, उनके खिलाफ बोल रहे हैं।…( व्यवधान)आप जिस तरह बोल रहे हैं, आपसे यह आशा नहीं की जाती।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप बैठ जाइए। क्या आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर है? If you are not on a point of order, I will not allow you to speak. मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया और न ही मैंने किसी महिला का नाम लिया है। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि एक आदमी, जिसके ऊपर ठगी का केस है, उसने बिल अदा क्यों किए?…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Dr. Malhotra, will you try to finish?

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, विजय जी ने अपने पूरे भाषण में इस देश की बेबसी, लाचारी और गरीबी पर कोई चर्चा नहीं की।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, यहां पर सुबह कांग्रेस पार्टी, सी.पी.एम., समाजवादी पार्टी यहां एक-दूसरे को, जब बीजेपी पर गाली-गलोज़ हो रही थी तो तालियां बजा रही थी। सोनिया जी ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि सब इकट्ठे हों। गुजरात के चुनाव की हताशा हो, यू.पी. के अंदर हार हो गई हो, उस सारी हताशा में सब को इकट्ठा करना,…( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप लोगों ने क्या किया?…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : आप २४-२५ पार्टियों को मिला कर सरकार चला रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: आज सुबह दो बातें कही गई। यहां पर हमारे केरल के भाईयों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने वहां आदिवासियों पर गोली चला दी, उसकी होम मनिस्टर इंकवायरी करें।…( व्यवधान)इन्होंने आदिवासियों पर गोली चलाई। दासमुंशी जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में बलात्कार हुए और भयंकर बलात्कार सी.पी.एम. की गवर्नमेंट में हुए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजय जी, अब आप कंक्लुड कीजिए।Please keep silence in the House.

… (Interruptions)MR. SPEAKER: He is concluding just now.

… (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मेरे सामने स्टेट्समैन…( व्यवधान)

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : यह कोई राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर नहीं है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं? आपका रूल नम्बर कौन सा है?

श्री शीश राम ओला: वे जो बोल रहे हैं, उसके बारे में है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आज सुबह स्टेट्समैन में यह छपा है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।In today’s Statesman, it is said:

"West Bengal Chief Minister, Mr. Buddhadeb Bhattacharjee today questioned the knowledge of the Congress Chief, Mrs. Sonia Gandhi, about the true character of her party’s Tripura poll ally INPT.

 

 I want to ask Mrs. Sonia Gandhi whether she knows that NLFT is an ISI-backed insurgent outfit, which is the underground organisation of INPT," he said at a press meet here"

 

 … (Interruptions)

श्रीमती रेणुका चौधरी: आप क्या कह रहे हैं, यह तो बताइये। मल्होत्रा जी, आप अपनी बात बोलिये। इनकी बात हम नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप अपनी बात सुनाइये।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: बताता हूं। अध्यक्ष जी, मेरे बोलते हुए जितना ये लोग बोले हैं, जब इनकी नेता बोलेंगी तो क्या ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मैम्बर इसी तरह से व्यवहार करेंगे? …( व्यवधान)

Shri Buddhadeb Bhattacharjee said:

"….At least 550 people, including CPI-M activists and 150- security personnel were killed by NLFT ultras in Tripura in the past 10 years."

 

 … (Interruptions)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): जो कारखाने बन्द हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। आप उन्हें पढ़ने तो दो। अगर आपको पसन्द नहीं है तो आप अपने भाषण में बोल सकते हैं।

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Is this is way to interrupt me?अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इन ताकतों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित हैं।… (Interruptions)

MR.SPEAKER: He has every right to speak here.

… (Interruptions)

MR.SPEAKER: Let him say what he wants to say.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: बुद्धदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से उसे धन, हथियार, प्रशिक्षण, सभी कुछ मिल रहा है। उसने बंगलादेश में अपने ५० से ज्यादा प्रशिक्षण शविर खोल रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राष्ट्रविरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI :I would like to make a submission. Sir, the Congress did not have any Pact with NLFT. NLFT is an anti-national organisation. The Congress has alliance with INPT who embraced democracy ten years back, and came to the Assembly. This part of the statement is correct that NLFT is an anti-national organisation. But Congress did not join hands with NLFT..

… (Interruptions)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA :I was quoting what Shri Buddhadeb Bhattacharya has said.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNI : You cannot mislead the House. You do not have any facts at all.

… (Interruptions)

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्टेट की समस्या के लिए ये बात कह रहे हैं, यह सरकार में हैं, उनसे बात कीजिए न।…( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : बी.जे.पी. के बारे में उन्होंने क्या कहा, वह पढ़कर सुना दूं? प्राइम मनिस्टर के बारे में क्या कहा, वह पढ़कर सुनाइये।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने प्रियरंजन दासमुंशी की बात का जवाब भी दिया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट ने त्रिपुरा में रातों-रात आई.एन.पी.टी. पार्टी गठित कर ली, जो पाकिस्तान की आई.एस.आई. की एजेण्ट है, उससे इन्होंने समझौता किया। वही स्टेट्समैन…( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने २५ हजार लोगों ने शहादत देकर आई.एस.आई. के खिलाफ जंग लड़ी है और जिसने अपने प्राइम मनिस्टर तक की कुर्बानी दी है, उस पार्टी के ऊपर ये इतना असत्य आरोप लगा रहे हैं, this is too much.

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, अब आप अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री जे.एस.बराड़: आई.एस.आई. के खिलाफ अगर पिछले २५-३० वर्षों में किसी ने जंग लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने लड़ी है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिष्ट पार्टी, जो यहां मिल चल रहे हैं, वे एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं।

Soniaji lashes out at LF.उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में सी.पी.एम. ने औरतों और बच्चों को मरवाया। उन्होंने कहा कि वहां शांति नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की यह हालत है कि सात-आठ मील के बाहर उनकी कोई सरकार नहीं चल रही। उन्होंने यह भी कहा कि ये पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे। वहां वे एक दूसरे को दुश्मन बता रहे है और यहां बैठकर बी.जे.पी. उनके लिए एक फोबिया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। …( व्यवधान)

जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सरकार की जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, वहे एक प्रतिशत है। अगर हम उनका विस्तार करेंगे तो कई दिन लग जायेंगे और हजारों पन्न भर जायेंगे। उन सबको यहां स्टेटिस्टिक में रखने की जरूरत नहीं थी। परन्तु देश की सुरक्षा के लिए सरकार जो कुछ कर रही है, हम जरूर चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग जब बोलें तब वे इसका जबाव दें कि वहां पर जिन लोगों ने…( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम जवाब देंगे।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने क्या पूछा जिसका आप जवाब देंगे ? अभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। वह पूछ लूं तब तो आप जवाब देंगे। आप उससे पहले कैसे जवाब दे रहे हैं? …( व्यवधान)मैं पूछना चाहता हूं कि जिन शहीदों की विधवाओं ने सफेद कपड़े पहनकर राष्ट्रपति के हाथ से २६ जनवरी को अशोक चक्र या परमवीर चक्र लिया उनके पतियों ने जिन आतंकवादियों का मुकाबला किया, जिन आतंकवादियों के हाथों वे मारे गये, जब उन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है तब क्या देश के जन-मानस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता? क्या कांग्रेस पार्टी उसमें हिस्सेदार नहीं? कैसे आतंकवादी छोड़ दिए गए जो कि दुदार्ंत आतंकवादी हैं ? इसका भी जवाब देना चाहिए कि क्या यह देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है या नहीं ? क्या देश की सुरक्षा, जो प्रॉक्सी वोटिंग की बात हमने यहां पर की है और जिसको लोक सभा ने पास किया है, क्या राज्य सभा उसको सपोर्ट करेगी या उसका विरोध करेगी ? प्रॉक्सी वोटिंग के द्वारा …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, a procedure should be followed. He is asking for the replies to the questions, which can be given on the floor of the House in the Rajya Sabha itself. They have not answered the questions. They cannot ask such questions, and that too they are asking us as to what are we going to do in Rajya Sabha.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: आखिर में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की विदेश नीति, देश की सुरक्षा, पाकिस्तान की क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म आदि समस्याएं जिनका संबंध देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब बातों को सारा देश एक साथ मिलकर हल करने की कोशिश करे और बिना बात के यहां पर विरोध करने के लिए विरोध न करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करता हूं।

SHRI SURESH PRABHU (RAJAPUR): Sir, I am here to second the Motion moved by senior Member of the House, Shri Vijay Kumar Malhotra to thank the hon. President for delivering a speech on last Monday in which he had dealt upon several issues that our country is facing and where the Government is trying to address these issues in various manner.

Shri Malhotra mentioned about the length of the speech. It is undoubtedly true that the speech is long enough to cover the various achievements and initiatives that the Government has taken. But also, it has really covered the wide ranging issues, so it is really width in nature. It is also trying to address some of the deep-rooted problems of the country that it also has the real breadth in addition to the length and width. So, it is a really very memorable landmark speech that the President has delivered. So, I am here to second the Motion to thank the President for delivering that speech.

Sir, if we can really characterise his speech which has been delivered … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Are you supporting his speech? … (Interruptions)

SHRI SURESH PRABHU : I am supporting the Motion thanking the President’s Address. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Not his speech. … (Interruptions)

SHRI SURESH PRABHU : Sir, the Address can be characterised with a vision which the President has talked about. It has also matched by a mission that the Government has launched to accomplish the vision. So, it is the Government which can claim truly having provided stability to the country by providing a stable Government as well as its ability to deliver solutions to some of the problems that we face.

Sir, it is an Address which talks about connectivity, which will ultimately lead us to prosperity. It is an Address in which the Government’s ability of providing of what our Constitutional framers had talked about. Our Constitution is federal in nature and unitary in spirit. So, this is the Government which can really claim having provided unitary and federal character to various policies that the Government has followed.

It is an Address which really addresses the problems, sufficiently inward looking to address the domestic problems of the country and it has also a real outward looking approach towards some of the international problems that the Government of India has been able to address in the last few years.

Sir, I just would like to quote what the President has said:

"No nation attains greatness without an energizing vision guiding it."

 

 Sir, I must really admit that for the first time we have a vision now to make India a developed nation by 2020, which has been announced on the last Independence Day by the Prime Minister. The Government of India is now trying to attempt taking the country to a new height of making sure that we will become one of the developed nations by 2020.

Sir, let us compare ourselves with China. This comparison becomes very inevitable because in India, so far people have a feeling that India cannot attain growth because India has a large population. The countries which can grow are the countries which are small in size and the countries which have a large educational background. Therefore, education was already there. That is why, now people can really develop. But China has belied that. What has China done? Today, China’s GDP is almost 1.2 trillion and by 2020 – the Prime Minister is talking about and the President has mentioned about making India a developed nation – China’s GDP would be four times higher than what it is today. China had launched in 1978 a programme of reforms. The number of people who were benefited from that were the poorest of the people living anywhere in the world and those people have now been brought above the poverty line. Therefore, the same vision is required which guided China. China is going to be a five trillion-dollar country within the next 20 years. India also should be a country of that size. That is why, the vision, which the President is talking about, is a vision that is really required for us.

In fact, the Tenth Five Year Plan is really a landmark Plan. I remember, the First Plan, which was announced, had a very important Chapter on People’s participation. Somewhere down the line, we really got disconnected from the people. The Plan started working but the people were disconnected from the Plan. The then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in fact, decided to preside over the Bharat Sewak Samaj. He had realised that unless people participated in the development, it would not be possible to develop the nation.

Sir, for the first time, this Plan is people centric, trying to take people with us. Therefore, this vision of making India a superpower is going to benefit 260 million people who are now living below the poverty line. Therefore, what is really required is a reform in the system which is making sure that these 260 million people can also have a reasonable chance of living a decent life. Therefore, this is an extremely important Address.

The President has been talking to youth. He has been talking to young children. There are, in fact, 721 million people in India who are below 35 years of age. This is the target group that the President is trying to connect with. This is the type of a target that the President has really trying to attack. Therefore, this vision is required. But, Sir, vision is one thing. We need the vision but we also need a mission to accomplish it. This Government has been able to do that in the course of the last five years.

The first most important thing is to know what we really lack. I was talking about it to an Indian expert living in China. He gave me the answer as to why India is not growing as much as China is growing. His answer was: "You are not even thinking about growing. So, you first start thinking about it, you will start growing.

Therefore, the issue is really the mindset. We always believed that in India we can never implement large-scale projects. To begin with, the road project is a testimony to the fact that India can really accomplish it. It can not only just accomplish it but also it can accomplish it with a lesser time framework than it was decided to accomplish the task. In the course of the last five years, look at what we have been able to accomplish. We have just launched it in 1999. But what are we going to accomplish in roads? Our target in the National Highway Programme in the last 50 years had been 11.12 kilometres per year that we were able to accomplish. In the next 1999-2007 period, we would be able to construct 14,843 kilometres of road, which averages to 1,650 kilometres of road per year, which really means that everyday the country is constructing 17 kilometres of road. Just imagine our attainment in the past and just see the accomplishment of what has been done in the last five years. So this is what is going to really make it possible that our vision becomes a reality.

To add to this, there are 1.8 lakh villages which are today unconnected. So, these are the villages which do not have connectivity to the road; these are the villages in which the Prime Minister’s Gram Sadak Yojana is going to cover 20,000 kilometres of road with an investment of Rs.60,000 crore. This is going to make sure that all the villages are covered. When we all talk about villages, we are absolutely right. When we are saying that we have to address the real issues, these are the real issues. With this connectivity that is going to take place, the people living in the villages, languishing in poverty, are the people who will really be able to come above the poverty line. I will come to it why I am mentioning these three or four infrastructure sectors. We have always seen this. Why do Indians, when they leave India, become successful? Why are the same Indians in India are unsuccessful? This is because of lack of infrastructure. If you provide to the people this kind of infrastructure, automatically the real intelligence that people possess, their initiative, their enterprise will come to the fore and they will be able to develop.

So, the other sector of infrastructure is the telecommunication. What was the attainment? Till 1998, we had 21.6 million fixed line telephones. By 2002 end, that is, just four years from then, we have got 40.4 million telephones which have been added during that period. There is a growth rate of 25 per cent per annum. Let me come to cellular phones. Obviously till 1998, there were not many cellular phones. There were only 1.2 million. Now, there are 11 million cellular phones. There is a growth rate of almost 170 per cent. The tele-density has improved from 2.33 to 4.89 per cent. The real backbone for the entire telecommunication network is the optic fibre cable, which was a just .65 lakh kilometres till 1998 when this Government took office. It has been now 3.63 lakh kilometres.

SHRI RUPCHAND PAL : What about rural telephony?

SHRI SURESH PRABHU : Sir, this is a real great growth in telecommunication. This is resulting into benefits to the consumers because tariffs, at the same time, are falling. Now, we can claim that tariffs in India are one of the lowest in the world.

Take the other sector, power sector, in which we had several problems. This Government has been able to change the gear to make sure that the real problem in the power sector is commercial viability of the sector. The State Electricity Boards, in the course of the last 10 years, have lost more than Rs.92,000 crore. Unless you correct this, you lose in every kilowatt-hour of power that is supplied to the consumer. The cost of supply of per kilowatt-hour of power is Rs.3, but the average cost of tariff is Rs.2. So, the more you supply, the more you lose. As a result of that, the State Electricity Boards are losing and that is pre-empting our ability to invest in future. Therefore, the generating capacity is not getting added. So, this Government actually addresses the structural problem of making sure that the distribution end of the power sector reform, which is so crucial, is properly addressed. This is something which is receiving now the world attention.

I must share with you a report, which one of the most reputed banks in the world, has just come out. The report dated 18th December, 2002 of the Deutsche Bank, which is, as you know, a German bank but an international bank, one of the largest banks in the world, titled "Will India challenge China?" Sir, the team consisting of experts from several fields of Deutsche Bank visited India. They have addressed seven issues that Indians themselves say why India cannot grow. When they came to India, we ourselves have said that we cannot. The worst critics of India were the Indians. They have said that it is not possible; India cannot grow. So, they picked up all those arguments. I am not going to read all this. Finally, they came to the conclusion that if at all there is one nation in the world who can effectively challenge China, that is India. If you really look at, it is definitely doable. If you really look at it, in the first decade of reforms from 1991 to 2002, we have been able to do much better than what China was able to do in the first decade of reforms.

Now, it is obvious that China is getting $ 50 billion of FDI every year but what we have got is definitely far in excess of what China could receive in the first decade. Therefore, the Government’s vision backed by mission is also receiving world attention. I am very happy that the President’s Address, to which we propose a vote of thanks, is the one which is going to make sure that India really becomes a developed nation in the course of the next fifteen to twenty years.

I would like to mention about political stability. I had spoken about stability and ability. This is the Government which has been in office – though there has been an election interrupting the tenure – for the last five years. This stability was really required for India. Earlier, people were laughing and saying, ‘We cannot make investments in India. There is no stability for policy because there is no political stability.’ This is the Government which has been able to provide political stability. I do not want to say how many Prime Ministers were there in the earlier period but now for the last five years there has been a single Prime Minister who has been guiding the destiny of this Government. Therefore, it is a very big contribution which has resulted in dealing with some of the very crucial problems that the country has been facing and that demonstrates the ability.

The North-East has been one of the areas of prime concern. We have always said that there were seven sisters but now there are eight. The State of Sikkim has been added to the other seven States in the North-East. Maybe, Sikkim is the brother and the other seven are sisters. The North-East is a very crucial part of India. This Government created the Ministry for Development of North-Eastern Region to address the problems of the North-East. Nagaland has been facing severe problems of insurgency for several years, about which we have been talking indefinitely. The efforts of the Government have now resulted in a concrete solution to the problem in which almost all the underground leaders have come to the fore. They have participated in the process and that has resulted in real long-standing solution to the problems of one of the critical parts of the country, that is, the North-East of India.

The ISI has been very active and the House has been unanimous in condemning its activities demanding the strictest action possible against the ISI, which is trying to cause disruption to our normal life. Innocent citizens are dying and they are carrying out subversive activities. I was happy to read the statement made by the hon. Prime Minister yesterday that a number of camps of the ISI that have been uprooted are the highest ever in the course of the last five years, particularly in the last two years. This has ensured stability for the society, not just for the Government. This is the kind of stability for the society that we want where people can live peacefully in harmony with each other but the ISI has been all the time causing disruption in our normal life.

The next point on which I really wish to congratulate the Government is for initiating a process of identification of citizens by providing them with identity cards or identity numbers. This is really required. This would really ensure in the long term that each and every citizen of India has an Indian identity so that we would be able to distinguish between citizens living in India and those who claim citizenship without having the right to do so. Therefore, this is an extremely important step.

We have always seen that some innocent people have died because of bomb blasts and many other disruptive activities. We have always been wondering why we cannot get the people responsible for these activities brought in from other parts of the world. I am very happy that for the first time, in the course of the last few days itself, we have been able to extradite some of the most wanted criminals. Now, they would be facing charges in India. They will be facing the legal system of India. This is an important achievement.

The modernisation of the police force is also really required. We often find that some Members of Parliament are at the receiving end because police forces really do not know how to deal with common citizens and Members of Parliament. What is really required is a modernisation of the police force. To make sure that this issue is not merely talked about but acted upon, the Ministry of Home Affairs has taken steps on this and modernisation of the police force has been one of the important initiatives that would go a long way in ensuring that there would be a proper interface between the police and the people because most of people’s interface in addition to the revenue services is with the police forces.

We should all be proud that Kashmir is now more a better place than what it was a few months ago. After the elections, when people were saying that elections would never take place and when the international community was all the time saying that elections could not be fair, many international commentators and international representatives really watched – I am not saying it was under their supervision – the elections and came to the conclusion that it was the most peaceful election after which a new Government has assumed office. This is another achievement and therefore I said it is not just stability but also an ability to do things.

The other most important aspect is the defence of the country.

It is because when we talk of our internal security, it is related to our external ability to defend our borders. There again we have been able to do something, which is very structural and important in nature. We have created an Integrated Defence Staff, the Defence Intelligence Agency and there have been various Boards which have been formed to address some of the problems, to make sure that as much as transparency is possible and, therefore, even ex-servicemen are also being looked at as the target to make sure that their problems are solved including providing the biggest housing schemes ever, involving an investment of about Rs. 18,000 crore launched in the last few years.

Sir, Long Range Surface to Surface Agni-II missile test has also been done. Probably, the hon. President has not talked about it. So, it is the right time that we make sure that we have our internal security as well as external border security in mind. We must also start a service of compulsory military service for every individual in India to make sure that people can participate in it and they should be able to contribute in it. This is something we really need to look at.

The hon. President has talked about connectivity. He has talked about physical connectivity, electronic connectivity, knowledge connectivity and market connectivity. I would like to add here that there are, probably, two more connectivities. Hon. President, probably, wanted to talk about them and he talked about them a little later. But two more connectivities have been mentioned. One is the emotional connectivity. There are more than 20 million NRIs who are living all over the world. They are emotionally connected to the mainland. The Government had organised the first ever Pravasi Bhartiya Divas. This has been a great attainment.

Now, I come to China. China has been able to get most of the investments from overseas Chinese who are living in Hong Kong, Taiwan or in Southeast Asia. Similarly, if we do not connect with our people, who are of our origin, who have got relationship with us and, which is just beyond commercial relationship, it will not serve a useful purpose. They are connected with us. This is something, which has been done.

But most importantly I really congratulate the Government, the hon. Minister for Water Resources, who is sitting just in front of me and I am standing behind him, for starting a very important project to connect the major rivers of India. This has been a dream of every Indian. In fact, I remember that in this very House when we were celebrating the Golden Jubilee of India’s Independence, many speakers had spoken about it. The Leader of the Opposition also supported it by saying that this idea of connecting rivers will ensure solving the problems of floods and droughts. It will also create employment opportunities. This one project can create huge employment in the country. It can increase the food production of our country. It is about 450 million tonnes. It can ensure huge area, which can be brought under irrigation. It can create additional 30,000 mega watts of hydro electric generation. So, this is a project, which will ensure connectivity in real sense of the term, which will be able to connect one part of the country to the other part of the country. It will also bring an emotional connectivity within the country, as we have been able to attain the emotional connectivity with the people living overseas to the mainland. So, this is something, which has been of extreme importance.

But what are the results of this connectivity? In the last few years, the Information Technology has been able to generate an export of Rs. 36,500 crore. Is it a real expectation? It is a very realistic estimation. It is $ 57 billion by 2008. How many jobs will be created and what about the equity it has been able to create?

In the same way, we have been successful in our automobile industry. Sir, you had been the Minister of Industry when you formulated the Automobile Policy. It has been one of the important sectors which India can claim a truly global in stature. Automobile components are now being exported world-wide. Many companies of the world are out-sourcing their automobile spare parts and components from India. It is creating an employment again to our people. It is our ability to be world leader in pharmaceuticals and biotechnology. This is another area in which our connectivity is now resulting into prosperity to many people and this is something extremely important. As a result of that, what does the outside world say? There is an article, which has been published in the Far Eastern Economic Review only about two months ago. It is written by Mr. Tom Holland. It says and I quote:-

"Reversal of Fortunes – after 23 years of running a current-account deficit with the rest of the world, India now boasts of a surplus and GDP growth estimated to reach 6 per cent, putting it in an enviable economic position. "

 

 This is a commentary on India’s performance in the course of last few years by a magazine, which is really repeated, concentrating on these areas. So, this is something which, I think, everybody would like to know.

The other part, which I may mention, is about unity in federal system.

Sir, this Government has successfully performed an extremely important experience of ensuring that divergent political views come together to govern the country for common good of the people. As you are all aware, the last parliamentary elections produced the result which ensured that NDA Government came to power with such a large number of parties which have been able to work together. Though they have differences on many issues, but the most important thing is that unity in diversity is the real nature of this Government which ensures that despite our small differences, which were always kept aside in the larger interest of the country, we have been successfully able to work on it. This belies the prophesy made by a very leading commentator on India, Shri Mark Tully. He had said that India would never be able to work together because of so much of divergent views and divergent interests. But this Government has been able to show that this is the first coalition Government at the Centre which has been able to run together for five years successfully with so many attainments to its credit. I really wish to congratulate the Government. This is another important thing.

It is not just working within the coalition partners, but most importantly, working with the States which are ruled by different political ideologies and political parties. I have personal experience of working with the States. Irrespective of whether the Government was run by the Left Front in West Bengal or the Congress in 14 States, they all supported the power sector reforms for the simple reason that they had realised that unless we worked together, we would not be able to deliver for the benefit of the common man. This is the Government which has been able to work successfully with the States and there has not been a single instance – maybe, there have been some altercations – of confrontation with the States. So, this is a very important thing. We talk about our Constitution being unitary in nature and federal in character, but it has been practised to reality by this Government in the course of the last five years. Therefore, I really wish to congratulate for this.

Sir, the hon. President has talked about several issues for which I really thank him for his Address. I want to ask one thing. Can we not build up consensus on some of the critical issues that our country is facing? Can we not work together on the issues that the President has highlighted? I think, I should really thank the President for the service he has rendered by coming to the Parliament House and addressing us. I think, the best way to thank him would be to build up consensus on some of the issues that confront us on which the people of India would be very happy to see us working together.

   

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 17, 2003. "

 

  Hon. Members, I have to make an announcement about the amendments to the Motion of Thanks on the President’s Address.

Hon. Members, whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Those amendments only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table immediately.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker, Sir, while thanking the hon. Rashtrapati for his maiden address, it is dismaying to see that this solemn and esteemed tradition is being reduced to camouflage the failures of the BJP-led coalition Government and to reflect its deep divisive approach to governance.

First, the BJP-led coalition Government has failed on security. It has been unable to combat terrorism effectively. Worse, it is using terrorism as a pretext to polarise our society. Second, the BJP-led coalition Government has seriously damaged the secular fabric of our society. It has more than disturbed social peace and harmony. Third, the BJP-led coalition Government has not converted the strength of the economy into opportunities for the people of India to enhance food security, employment, growth and investment.

Fourth, the BJP-led coalition Government’s track record on probity, accountability and transparency has been abysmal. I would now like to expand on all these points.

Sir, no regime in the history of independent India has been more responsible for the weakening of our democratic, egalitarian and plural social and political order than the BJP-led coalition Government. We are exposing ourselves to our external and internal enemies by targeting large sections of our own innocent citizens. To be one of the world’s few nuclear powers can be of no solace when the hands that wield that power are busy in trying to destroy our internal harmony and cohesion.

The President’s address says and I quote :

"The chief threat to our internal security is external."

The external threat is obvious. It is there. It is glaring and must be, therefore, combated with determination. The whole country is one in this resolve. We have on our part extended broad support again and again to the Government to deal with cross-border terrorism. But, it serves the purpose of the Government to talk only about the external threat and gloss over the equally grave internal threat that is rearing its head due to the BJP’s own divisive agenda. The broader definition of security today must include social consolidation, internal unity, distributive social justice and countering all forms of religious and other extremism.

My emphatic submission, therefore, Mr. Speaker Sir, is that during the tenure of the BJP-led coalition regime, the internal and national security situation has deteriorated alarmingly.Sir, the President’s Address deals extensively with terrorism and rightly so. Pakistan’s continued efforts to foment cross-border terrorism and violence in different parts of our country must be combated vigorously. We must not let our vigil down against terrorist forces, against those forces who seek to disturb our social peace and harmony. But jingoism and war hysteria is not a substitute for sound policy.

While we deal with Pakistan’s continued anti-Indian postures, confrontation with Pakistan must not be used, as is being done by the BJP, to polarise our own society and to heighten communal tensions. Over three years ago, if I remember correctly, the Home Minister had promised us a White Paper on the ISI. Now, the nation is still waiting for it. The Subrahmanyam Committee, set up following the Kargil war, made, I think, 25 major recommendations for improving the country’s security management system.

Over 40 months have passed ever since that Report had been tabled and yet the Government has not deemed it fit or important enough to brief the Parliament even once about the implementation of the recommendations contained in the Report of the Subrahmanyam Committee. Perhaps the Government is deeply embarrassed by what the Committee found, as to what exactly led to the Kargil war by way of intelligence failures. Unprecedented troop mobilisation on our Western borders continued for almost a year. The Deputy Prime Minister himself, speaking in this House on November 25th last year, virtually admitted that the massive military mobilisation involving, we are told, five lakh troops failed to meet our objectives. And I quote what the Home Minister himself said. He said:

"जब डिप्लॉयमैन्टेशन की बात सोची थी, उस समय प्लान कुछ था, ऑब्जैक्टिब्ज थे, लेकिन ऑब्जैक्टिव इम्पलीमैन्ट नहीं हुए या इम्पलीमैन्टेशन नहीं हुआ। "

 

 I am quoting from what the Home Minister said here in the House.

Now, the President’s Address, referring to the deployment, possibly for lack of anything more than substantial, only says, "This decision achieved its purpose by showing both firmness and our self-restraint in dealing with our hostile neighbour."

 

 Now, this is, at best, a pathetic post facto justification, and I would like to say that in spite of the Prime Minister’s promises of "zero tolerance" against terrorism "आर-पार की लड़ाइ", and his Government’s assertion that there has been a paradigm shift in Indo-US relations, the reality is that: Pakistan has failed to fulfil General Musharraf’s promises made on January 12, 2002; Pakistan’s policy on Jammu and Kashmir has not changed at all; Our communications with Pakistan are taking place mostly through other countries; Cross-border terrorism continues; The United States continues to treat Pakistan as a stalwart ally;And, Sir, there is another very important point, which, I wonder, if the Government realises that this continued state of tension between two nuclear powers is beginning to have an impact on the risk perceptions of India as a safe investment destination as well.

Sir, a divided India and a sharply polarised India is, I believe, as many of us here believe, many people in India believe, is the greatest threat to our national security. The cries of warning from civil society, from constitutional bodies, from us here, from some NDA allies as well, and from the public themselves, have consistently been ignored.

Sir, I must say that we are thankful to the President for one little sentence which he pronounced in para 14, page 5 of his Speech, where he says:

"The Government remains committed to secularism."

 

 This is about it; that is all he said about secularism in a 24-page, 79-para and roughly 75-minute Speech. That is all there is about secularism. It is almost as if it has been inserted at the last minute as an after-thought. But what is the precise nature of this commitment, when we have seen BJP-ruled State Governments engaged in the most pernicious form of communal propaganda and practice? What exactly does this commitment entail, when the VHP, when certain elements within the BJP, some allies of the NDA, are allowed to engage in the most dangerous kind of rabble-rousing and are allowed to get away with the most outrageous and incendiary public pronouncements? We have had a taste of this at yesterday’s VHP’s Dharam Sansad where several threats were hurled at many people and where it was stated that there are going to be a hundred ‘Gujarats’.

Secularism is the battle against religious fundamentalism of all kinds. Secularism means that the State will fulfill its Constitutional obligations in letter and spirit to remain above all communal prejudice and bias, to protect religious amity and to promote religious tolerance. I want to ask, "Is this the record of this Government?"

Sir, we will soon be having a debate on Ayodhya in the House. The President’s Address makes a reference to it. This is an issue that regularly surfaces whenever elections are on the horizon. Ayodhya, I believe, means a place where war is absent, where battles do not take place. However, are not the sectarian organisations like the Vishwa Hindu Parishad destroying the very meaning of this sacred place of ours by their belligerent posturing and saber rattling? It is incumbent on all of us to wait for and respect the verdict of the judiciary. Highly venerated religious leaders are also of this opinion. Just a few days back, retired Chief Justice of India Justice J.S. Verma spoke out saying how the 1994 Supreme Court Judgement on the acquisition of land at Ayodhya was being misinterpreted by certain vested interests. We know, of course, who these vested interests are. They are the BJP and its sister organisations.

It reflects on the social ideology of this Government that the National Integration Council has not been convened even once throughout this Government’s tenure. In view of what we witnessed in Gujarat, Mr. Speaker, Sir, through you I call for the codification of measures to be taken to prevent communal tensions and riots as well as measures for relief and rehabilitation of riot victims.

On the North-East, the President’s Address talks about the peace process. I must say we were looking for a formal commitment to a political dialogue aimed at a comprehensive and durable settlement across the entire spectrum of dissident opinion in Nagaland. This has not happened. We want all the Naga underground organisations to join the political process with honour and dignity, but not at the cost of the territorial integrity of other States in the region, or without their consent. All groups should be involved in the peace process. We have serious misgivings about the Government’s unilateral approach on this matter. I would like to mention here the initiative taken by Shri Tarun Gogoi, Chief Minister of Assam, with the Bodo Tripartite Accord. It was at his initiative that the Bodo Tripartite Accord was arrived at successfully a few weeks ago. This, I think, should serve as an example of how locally elected State Governments need to be fully involved in peace efforts.

The President’s Address rightly pays tributes to our brothers and sisters in Jammu and Kashmir for choosing the ballot over the bullet. Jammu and Kashmir has now a broad-based Government with a popular mandate and we now have before us an opportunity for bringing Jammu and Kashmir back on the path of peace and development.

But for this to happen, the Centre, of course, will have to extend its full support to the Coalition Government. I would like to hold this Government to the assurance given in the President’s Address, and I quote:

"The Centre is fully committed to working closely with the newly elected Government in Jammu and Kashmir in its efforts to bring peace and development. "  

 Now, as of today, the dialogue -- which was promised by the Prime Minister long ago -- with the elected representatives, has not taken place. But now that a fifth Interlocutor or Negotiator, what way they want to call him, has just been appointed, we do hope that the things will begin to move.

Now, I want to draw the Government’s attention to another extremely serious threat to our internal security. That is the resurgence of Naxalite violence in different States. Some of the States have been pleading for special assistance from the Centre but that is not forthcoming. Intelligence and police action is only one part of the solution, of course. The only enduring solution can be found in effective implementation of development and welfare programmes that address the real concerns of the weaker sections of the society in those States. And in both the instances, again the role of the Central Government is crucial.

Sir, despite the pious pronouncements contained in the President’s Address about Agriculture, the fact remains that our kisansare the ones who have suffered the most under the BJP-led Coalition Government. There is not a single section of farming community throughout the country which is not facing acute suffering and distress. Agricultural growth fell to 2.1 per cent in the Ninth Plan as against 4.7 per cent in the Eighth Plan. The worsening position of crores of kisans andkhet mazdoors leading in many cases to suicide, does not seem to have moved this Government. Very often, I know, the Centre shrugs its responsibility off to the States. But what is happening, even in the States where there is a BJP administration? If we were, for instance, to take the example of Uttar Pradesh, we see that lakhs of sugarcane growers and potato cultivators have been facing acute distress for many many months now. Timing, of course, is of the essence in agriculture. What is the point really of raising import duties after imports have taken place? When international prices crash, there must be an automatic mechanism to provide protection to our farmers. How are they going to survive otherwise?

Sir, this Government announced a National Agriculture Policy three years ago. That policy laid down a timeframe of two decades -- 20 years -- to achieve its objectives. If this Government felt some urgency about implementing such a policy, it would have, at least, laid down the interim targets and goals and identified specific milestones to be attained at regular intervals over the next 20 years.

We all know what needs to be done to improve the welfare of our farmers. It has been discussed so many times here in the House.

Public investments in the rural infrastructure have to increase. Remunerative prices and marketing have to be assured. Inputs like fertilisers, water and power have to be provided on an assured basis at affordable rates.

16.00 hrs. Agro-processing and value-addition have to be encouraged. Farmers must have greater and cheaper access to institutional credit. Those controls that hamper movement of agricultural products and commodities, both within the country and as exports, must be abolished.

But, Sir, the tragedy is that while we all know what needs to be done, there does not seem to be much urgency about getting on with it.

The President’s Address also makes a passing reference to the National Agricultural Insurance Scheme. But the reality, according to reports, is really that agricultural insurance has not always been found to be viable. Our farmers have all the willingness to take risk, but not the capacity to take risk. It is time that the Government seriously considered the establishment of an Agricultural Stablisation Fund involving a system of direct payments or income support. I believe this is done in many countries.

I also want to draw the Government’s attention to the alarming increase in the imports of edible oils. In the late eighties, Mr. Speaker Sir, we had a Technology Mission on Oilseeds which made the country self-sufficient in edible oils and benefited lakhs and lakhs of farmers, particularly, in the rain-fed regions of our country. Over the past few years, I am afraid, all that we hear of is imports of edible oils that is threatening the very existence of lakhs of small and marginal farmers and our nascent edible oils industry.

Sir, as someone has mentioned earlier, we continue to sit on the largest stocks of foodgrains ever held by any country in recorded history. I would like to say here, if we are in this position today, it is thanks to Shrimati Indira Gandhi and thanks to her vision and leadership.Yet, it is a matter of shame for all of us that mal-nutrition and under-nourishment are endemic and millions continue to live, if it can be called living on the edge of hunger. We have been seeking a massive round-the-year Food-for-Work Programme all over the country, but particularly in the vulnerable regions. We have been seeking a serious rethink on the PDS. We have been asking for the establishment of grain banks. We have been calling for the strengthening of schemes like the Mid-day Meal Programme but with the provision of cooked meals. I have long ago requested the Prime Minister for an expansion of coverage and entitlements under the Antyodaya Scheme. I have also suggested improvements in the scheme for de-centralised procurement. We also have been pleading with him to streamline the system of allocation of foodgrains by the Centre to drought-affected States. On none of these suggestions, have we had a satisfactory follow-up.

Now I have a special suggestion to make on this issue. Since we are blessed with a huge foodgrain stock, which is almost four times the optimal level, I, through you, Mr. Speaker, Sir, urge the Prime Minister to consider direct food transfers to especially vulnerable groups like single-woman-headed households below the poverty line families with disabled persons and the aged.

There must be a recognition of the difference between people actually using the PDS and the most vulnerable people who need direct transfer of foodgrains.

According to reports, Mr. Speaker, the most vulnerable people of our society who constitute close to 10 per cent of our population are simply not in a position to access the PDS. In the long run, the eradication of mal-nutrition and hunger will require employment security.

Mr. Speaker, Sir, the NDA Agenda says that one crore jobs are to be created or were to be created every year. Now, I would like to ask, through you, Mr. Speaker, Sir, - the Prime Minister is not present here – the Government to enlighten us as to how many jobs have been created annually since his Government assumed office. … (Interruptions)

Whatever the President’s Address might say, the fact remains – the data speak for themselves – that economic growth rates have fallen since 1998 and the rate of investment growth is stagnant. Under the circumstances, it is therefore no surprise that employment has been the main casualty. During the 80s and up to the early part of the 90s, the average growth rate of employment generation was two per cent per year which kept pace with the growth of the labour force, and during this Government’s tenure, this dropped sharply to just 1.1 per cent per year; and the predictions for the future are worse.

The Planning Commission itself estimates that at current trends, unemployment rates for youth will increase to 16 per cent by the end of the Tenth Plan. This is an extremely serious matter. Committees have been set up, but what is the action plan for one crore jobs a year? What is the action plan particularly for those parts of the country where economic growth has slipped very badly over the past decade – and incidentally, ever since the Congress left office in those States? How on earth will rural non-farm employment be generated and how will self-employment be generated? The key economic challenge before the nation today with its age-profile is productive employment.

Yet, the President’s Address leaves us no wiser on what the Government’s strategy has been and will be on this most important issue. I do hope that some time during the Session, the Government agrees to have a special debate on employment.

I expected that the President’s Address would show some sensitivity to natural calamities. In 2001, almost eight crore of our people were affected by natural calamities and about Rs.12,000 crore worth of losses were incurred. Many States continue to reel under the effects of drought and the worst hit State happens to be Rajasthan which is facing the fourth consecutive year of drought. But I must say that I simply cannot understand the attitude of the Centre vis-à-vis. this particular State.

First, the food component of wages has gone up and down. Initially it was pegged at 10 kg. per day; then it was arbitrarily reduced to 5 kg. per day; then it was increased suddenly to 6 kg. per day; and second, Rajasthan had asked for 42.25 lakh tonnes of wheat up to July 2003 to provide employment to all its identified poor.

As against this, the Centre has allocated only 21 lakh tonnes and that too just a few days ago.… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): They have not been able to lift the grains.… (Interruptions)

SHRIMATI SONIA GANDHI : I have all the documentation with me. I can show you that.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. Let her complete her speech.

SHRIMATI SONIA GANDHI : There is also uncertainty about future allocation… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : Why is she reading?… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

…( व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : That is none of your problem. You have the choice not to listen to it. You can leave the House… (Interruptions)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, यह सुबह से सदन में क्या चल रहा है?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, यह कोई प्रश्न नहीं है।

SHRIMATI SONIA GANDHI : There is uncertainty about future allocation which prevents the State from planning its relief work.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have permitted her to read.

SHRIMATI SONIA GANDHI : When there is a mountain of foodgrains lying unutilised, why is the Central Government imposing all sorts of restrictions on all affected States? I am not talking only about Rajasthan. I am talking about all the States which are affected by drought and there are many. Worst, allocations are now centralised at the level of the Deputy Prime Minister ignoring the field level responsibility of the Relief Commission.

Now I would like to say a few words about education. The growing communalisation of education is a matter of the greatest concern. Education has become an instrument of partisan politics rather than an instrument of empowerment. Education, Mr. Speaker, Sir, must be based on a modern vision of the future. Instead, it is now sought to be rooted in a re-invented past. The recent Supreme Court order vacating the stay on the new NCERT curriculum is being used as a smoke screen. In the Supreme Court order, two of the three judges have directed the Union of India to consult the Central Advisory Board on Education after filling up the vacancies in that body. So far, Sir, the Government has taken no step in this direction. The Ministry of Human Resource Development has not convened any meeting of State Education Ministers since 1998. This, we all know, used to be an annual affair. The meeting of the NCERT Board, convened a few months ago, in which the State Education Ministers were also present, refused to approve the new curriculum.

This House passed the 93rd Constitution (Amendment) Bill, in November, 2001 which recognises the inalienable right of all children to education but we need a supplementary law to place primary responsibility for providing education on the States through Panchayats and Nagarpalikas rather than on the parents and to extend coverage to the 0-6 age group as well. I believe that when this was being discussed, and later passed also, Shri Shivraj Patil intervened and some sort of an assurance was given on these issues but nothing has happened till now.

The NDA Government has claimed that its Sarva Shiksha Abhiyan scheme is the answer to all our problems as far as education is concerned but I am told that the performance of this scheme is not at all satisfactory. The utilisation in the first six months of 2003 has been only 15.6 per cent.

At the same time, we read that the Finance Minister has cut Rs.800 crore from the Abhiyan. Surely, This is not how the Government plans to achieve the goal of providing universal primary education, as a Fundamental Right.

I will now come to women. Mr. Speaker, Sir, we are still awaiting the Women’s Reservation Bill. The Congress is fully in support of it. Almost a year ago, a Task Force on Women set up by the Government itself made several important recommendations to amend a large number of gender discriminatory laws. I have requested the Prime Minister for speedy implementation of these recommendations. All Government transfers of agricultural land and houses should be made in the name of women. Women’s property and inheritance rights have to be fully secured not just in theory but in practice. Equal pay – this is the most important thing – for equal work for women must be ensured. Micro-credit programmes delivered through self-help groups for women must be expanded from the present level of Rs.1,500 crore to Rs.5,000 crore.

Sir, I must say that it is very gracious of the President to have announced the National Nutrition Mission. But I must say that I am rather puzzled by this announcement since such a Mission – National Nutrition Mission – had already been announced with great fanfare by the Prime Minister from the Red Fort on August 15, 2001. Perhaps the Government could enlighten us on which is the real Mission – the one announced by the Prime Minister in 2001 or the one announced by the President on February 17, 2003.

The President’s Address makes only a cursory reference to the concerns of dalits and adivasi communities all over the country. What does the Government propose to do about the unabated atrocities on dalits of the type which we have recently seen, for instance, in Jhajhar. Last year the Government of Madhya Pradesh had come out with a comprehensive dalit empowerment agenda which is now known as the Bhopal Declaration, which is being followed up in the States which are governed by the Congress. But here again I have to admit that the full support of the Central Government is most essential.

We welcome the Government’s decision to set up a separate National Commission on Scheduled Tribes. This is a step which, we, in the Congress Party, had been advocating for five years and it was part of our Lok Sabha election manifesto of 1998. So, this is an area where we will not insist on claiming intellectual property rights being protected! Now, this year is the 10th anniversary of the passage of the historic 73rd and 74th Constitutional Amendments – perhaps Shri Rajiv Gandhi’s most significant legacy. I would like to suggest to Parliament that we hold a Special Session to decide on a further set of measures to strengthen Panchayats and Nagarpalikas. Political decentralisation is now before us and is a living reality. It surely needs to be accompanied by a meaningful administrative and fiscal decentralisation as well. Recently, the Minister of Rural Development has made us – the Members of Parliament – Chairpersons of the District level Vigilance Committees for Rural Development Schemes. I have opposed this even though I know that many of my colleagues will not agree with me. I have opposed it because I firmly believe that an elected Zila Parishad Adhyaksha should have this responsibility.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सर, कांग्रेस के सारे अध्यक्ष इसकी डिमांड कर रहे हैं। You please tell us.

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): He is elected by indirect voting. He is not elected by direct voting, while Members of Parliament are voted directly by the people.

SHRIMATI SONIA GANDHI : Anyway, we can differ on this.

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : There is a major difference.

MR.SPEAKER: I am not going to start a debate on this.

SHRIMATI SONIA GANDHI : Nothing concerns us more about this Government’s economic policy than its policy of privatisation, particularly of consistently profit-making public enterprises that also serve a strategic purpose, like HPCL and BPCL, for instance.

Sir, the President’s Address proclaims and I quote:

"The procedures for disinvestment have established benchmark norms for transparency, efficiency, administrative simplicity and non-discretionary decision-making."

 

 Now, can anybody be taken in by this when facts speak loudly otherwise?

Sir, our opposition is not to privatisation per se. We have stated our position many times. We have raised many legitimate concerns, concerns that reflect what the people of India are also thinking. Why, for instance, are profit-making companies being sold at all? How are privatisation revenues being used? We would like to know that. We would like to be enlightened on this. How are social objectives, like affirmative action and regional development, being pursued in the absence of a growing public sector? How is transparency being assured in the modalities of privatisation? When employment is stagnant, when employment is not growing, would this kind of an aggressive privatisation – of the type that is being embarked upon by this Government -- not fuel social tensions?

Attempts have been made, and they keep on making it, to paint all those who raise valid doubts on the Government’s privatisation strategy as being anti-reforms and anti-growth. These, I must say, are totally mischievous. The fact is that privatisation or disinvestment has comprehensively failed. If the aim of disinvestment was to release resources for the social sectors like health and education, then this has not happened at all. If the aim of disinvestment was to re-deploy manpower from less productive to more productive areas, then this too, Mr. Speaker, Sir, has not happened. If the aim of disinvestment was to reduce Government expenditure on salaries and establishment, then this too, Mr. Speaker, Sir, has not happened. Now, these are the very aims contained in a book published by the Government, titled, `Disinvestment Policy and Procedure’. This was published under the auspices of the Disinvestment Minister. So, I think, it is about time that the Government listens to our request of setting up a Parliamentary Standing Committee on Disinvestment.

Sir, now if there is an area where the track record of this Government has been shockingly, but shockingly abysmal, it is in probity, accountability and transparency. The UTI and the stock market scam ruined crores of small investors. The JPC report is a comprehensive indictment of the Government. Hopefully, the JPC report will be discussed and debated soon. Now, petrol pumps and land allocation scams exposed the levels of corruption and cronyism in this Government.

On the Tehelka scam, journalists are still being harassed and those who are responsible for jeopardising the country’s defence apparatus are given a clean chit even before the completion of the inquiry. The CVC Report on the probe into major defence deals is being withheld even from the PAC.

The Freedom of Information Act will not advance the cause of transparency and accountability. In fact, the Act, I believe, makes a mockery of freedom of information and an open Government. The Congress-ruled States like for instance Rajasthan and Karnataka have passed such Bills and made Freedom of Information Acts that are far more meaningful and useful to the public than the Center’s. It seems to me that it makes no sense at all that the Government can arbitrarily block from disclosure virtually anything that is inconvenient to them under various clauses, including of all things, invasion of privacy. This Government has never been worried about "invasion of privacy" before and I wonder why suddenly they have become so allergic and so worried about invasion of privacy.

The amendment to the Representation of the People Act passed in the last Session is another pointer to the hypocritical stance of this Government. The Bill was hailed as the Bill that would finally liberate us from criminalisation of politics. The Bill that has been passed, I am afraid, will not achieve that cherished objective. We gave our clear and unequivocal support to the Supreme Court order requiring certain declarations to be made by the candidates both outside and inside the House.

We were repeatedly assured that POTA will not be misused. But, we now know how POTA is being used to harass political rivals. According to reports, most shockingly, POTA is being misused against children as well. Need I say more on this?

In conclusion, what the President’s Address reveals is only suggestive; what it conceals is vital; what it glosses over is crucial. This Address seeks to paint a picture of an India at peace with itself, but the fact is that our social fabric has been badly ruptured. The Address suggests that the Indian economy is strong, but the fact is that the economy of Indians is precariously poised with growth-sluggish, investment not forthcoming and employment not expanding. The Address portrays a picture of a Government that is following the path of consensus, but the fact is that this is a partisan Government used to taking decisions unilaterally. The President’s Address talks about a vision of the future. That vision cannot rest on an reinvention of the past. It cannot be founded on a rejection of India’s syncretic heritage and composite legacy. The oneness of India has to be strengthened; the diversity of India has to be celebrated. Sadly, this Government has shown itself to be totally insensitive to these imperatives.

16.47 hrs. SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, it is unfortunate that neither the Mover nor the Seconder of the Motion is present.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं बैठी हूँ न।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : However, they have to answer also.

Sir, I consider it very unfortunate that our respectedRashtrapati ji has to do his Constitutional duty by reading an Address which has only length but no depth. It is nothing but a litany of inanities. Its verbosity is contrived to create a make-belief situation to hoodwink the people of this country.

The Address is a document, unfortunately, full of hoaxes and inexactitudes intended to cover up the comprehensive failure of this Government in almost every sector of our national life. Shri Suresh Prabhu was talking of the united NDA. We have a Government which has openly proclaimed that it has no ideological base. Mr. Deputy Prime Minister is not here. He repeatedly said that in NDA’s coalition, there is no question of any ideological similarity. It is a question of only remaining in power. Therefore, we do not expect that. The Government has no ideology, no common principle, no morals and no transparency amongst them and it is composed of opportunistic elements like some of the parties which are there. Sir, we have seen the cohesion very recently on disinvestment. My very good friend, my brother, Shri Devendra Prasad Yadav looks like being imprisoned. He is in prison. I do not know why he cannot revolt. Everybody opposed it.

MR. SPEAKER: Instigation is not permitted in the House.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, our hope is perennial that some day my good friend Shri Devendra Prasad Yadav will answer to his conscience. I have found that Shri Yerrannaidu very often stands up and says that we are opposed to the Government’s policy as it is not in the NDA agenda; and we are only committed to the agenda. Look here, we are not in the Government; and we are only supporting the Common Minimum Programme. His Chief Minister makes periodical journeys here for getting rice, money and what not. Special allocations are going there. Therefore, I am saying that it is a Government of give and take. You have given me 29 Members, you take so much.

Shri Ajit Singh wants only one Ministry, nothing else. … (Interruptions) He is from Uttar Pradesh and Uttar Pradesh has a special status! Sir, they protest verbally, but always raise their hands in support. There is no unison among the head and the hand. It is a wonderful combination.

With regard to POTA, they stood up to oppose. Our good friend, Dr. Krishnan is shouting for the release of his leader, Shri Vaiko from the very next day of his arrest under POTA, but nobody listens to him and only one hon. Minister, who is now probably holding the Defence portfolio goes there, meets him and gives him solace – I do not know what sort of solace. But he is now languishing in prison. Shri Suresh Prabhu has lost his job. I do not know why. Sir, it is no reflection on your party. You have no party now.

MR. SPEAKER: Yes; I have no party.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, what is the unity that is keeping them together?

AN HON. MEMBER: It is ‘unity in diversity’.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : This ‘unity in diversity’ is only for diversely utilising the power. This is an example of a Government, which is only together to divide the spoils, at the expense of the unity and integrity of this country. This Government is remaining in power now with the object of utilising the ‘yes men’ who have no respect, who have no sense of duty to the country. They have given them the strength to carry on these depredations on the Indian polity. They have no respect. They are less than toothless tigers. Somebody said: "they are toothless tigers". I said: "don’t insult the tiger; they are less than paper mice". I know they are behaving like a bonded labour. I do not even have sympathy for them. This is a weird combination of self-seekers bent upon dividing the nation. The time has come for them to ponder.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): They are dividing the nation, but sharing the power.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: More importantly the spoils.

Sir, we feel that it is the solemn duty of every patriotic Indian to see that the fruits of independence go to the vulnerable sections of the society and the humblest of people get the minimum necessities of life. The basic features of our Constitution are meant primarily for those who are today asking for some job, some food, some protection and some education. They are not clamouring for all the necessities of life like television, telephone, etc. Therefore, I appeal to those who believe in the basic principles of democracy, socialism, secularism, social and political justice – these are not my jargons, these are the basic features of our Constitution – that they must all work sincerely and unitedly to rescue our body polity from these marauders of democracy and destroyers of secularism.

Sir, today, what have we got in this country? In the President’s Address, we have been reminded of the great agony of this country that nearly for five years we have had this Government. This has resulted in the decimation of every one of the basic features of the Constitution. They think ‘socialism’ is a dirty word.

Secularism gets one sentence - as the Leader of the Opposition has said - in the hon. President’s lengthy Address. Nobody is talking of ‘social and political justice’. There is nothing in this speech. What direction is this country taking? Today, we are only fighting over non-issues - whether there will be a Temple, whether there will be some Mandir or whether a Masjid should be broken.

Dr. Vijay Kumar Malhotra and I have been together in this House for so many years. He is a very able Member of Parliament. We respect him as a friend. But what did he talk of today? He was very busy in trying to show that the Leftist Parties and the Congress have differences. We have, of course, differences. We have never said that we are from the same party. We are opposing each other in many States. We are opposing them almost all over India. But I wish to make it clear - whatever may be the attempts of Shri Malhotra and this Government – that we shall work together inside the House to expose and oppose your anti-national and anti-people policies. Nothing more than that; nothing less than that. We shall see what happens afterwards. The people will decide. The people have not voted for this hotchpotch. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him speak, please.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What we are concerned with is that the vital needs of the people are being ignored. The people of this country are today fed with all sorts of contrived solutions by giving primacy to religious fundamentalism. That is where we oppose.

This Government has many achievements to claim. We find that under this Government, this country and the people have been pauperised. The Indian politics has become commercialised because of the policy ofquid pro quo. The great concept of Indian unity and integrity has been trivialised. The Government has glamourised corruption. It has become a land of scams. Every year, there are more than one scam of the highest magnitude.

They have saffronised not only the textbooks but also the Raj Bhavans, and important technical and scientific organisations. As a matter of fact, the entire cultural milieu of this country is being sought to be saffronised.

What is the position of the media that is one of the pillars of democracy? The Leader of the Opposition has made a reference.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, is it right to say in this House about saffronisation of Raj Bhavans?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): What is wrong? … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : Sir, you give the judgement. … (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY : It is only figurative.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, as I said, even the media has not been spared. Tehelka is a telltale example. I feel anguished that the whole Parliament has not been able to come and stand by the side of the Tehelka journalists, who have done great duty to this nation by exposing corruption in the Defence deals. The President of the BJP had to resign. Why? The President of one of their supporting parties had to resign. What was the reason? The telltale example and irrefutable evidence are there. Instead of feeling ashamed, they are now showing great gusto. Is it not a sense of shame?

17.00 hrs. Is there no requirement of probity and honesty in our national affairs? Let me remind the hon. Prime Minister what he had said. He had said that somebody has to come back to the Government only upon exoneration by the Commission of Inquiry. Lo and behold! All this had been thrown to winds. The Minister himself had proclaimed. His speech of resignation was telecast, a unique opportunity was given to him. After resignation, he went on the television to give a speech as to why he resigned where he promised that he would not come back unless he was exonerated. We are being given lectures on morals by these people! What is the message going to the young people of this country? You can give any amount of messages; you can give any amount of promises. So far as national life is concerned for them, it does not matter; their self-interest is more; their party’s interest is more. That is why, our Prime Minister has succumbed to the pressures of these diehard fundamentalists. He knows that he cannot survive without the Hindutva. They lost every election throughout India that was fought on achievements of the Governments, performance of the Governments. They lost hands down. But they utilised the killings of thousands and thousands of innocent people, and nobody had condoned that. But they had done it on the plea of tit for tat.

Sir, I have said it earlier here that I visited these camps, and the places in Gujarat. My first reaction was this. Are we a civilised country? On the basis of that, election had been fought. The President of the BJP proclaimed from housetops: "Yes, we have found out our agenda. Our agenda is Hindutva." He had done that as if every unemployed person in this country has got a job; as if everybody has become educated, has received education; as if there is no problem of drought; and as if the dangerous situation in agriculture has been solved. No. Does it not trouble the conscience of Shri Atal Bihari Vajpayee or Shri Lal Krishna Advani that the farmers in this country are committing suicide? Here, the primacy is the construction of a temple. Somebody finds with a laser that there was a temple underground, and this joke has been carried on in this country. We say, come back to the real issues; come back to the issues of jobs, development, industrial production, people’s safety, and national security.

Well, this throw a challenge about the congress view on cow protection. Is this the main issue in this country? We shall discuss, Sir, if it is brought. It would be brought, I believe, before the next elections.

Mr. Speaker, Sir, I believe, you have been kind enough to allow a discussion on Ayodhya. We shall deal with it in detail. But, Sir, in the heart of the Capital of India – I mentioned it in the morning – such statements are being made. The language is "Yeh Ram ke saath hein ya Babar ki auladh hein." What is that? "Kisne Theka diya aapko?"What does that mean? Are you self-appointed guardians of Hindus? Who appointed you? You will live in great luxury, and crores and crores of people in this country do not have your luxury.… (Interruptions)

Sir, that is why we objected… (Interruptions)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) :सर, आप लोग ६ दिसम्बर को ब्लैक डे मनाते हैं न? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Here just now, Members from the Samajwadi Party were saying that their rally was scuttled by promulgation of Section 144. But Dharm Sansad was allowed. What basic issues for the people of this country they were going to discuss and solve?… (Interruptions)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) :जहां आपकी सरकार है, आपने उन राज्यों में कितना रोजगार दिया? …( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपनी धार्मिक पूजा कीजिए।…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: सोमनाथ बाबू, जिस हिन्दुत्व की आप बात करते हैं, मैं समझता हूं कि आप उसी हिन्दुत्व की उपज हैं। आज भले ही आपने अपनी विचारधारा अपनाई हो लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपने हिन्दू महा सभा से अपना जीवन प्रारम्भ किया था? आपने उसी हिन्दुत्व से अपना जीवन प्रारम्भ किया था?…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Chatterjee, you please go ahead.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : My father was not a pretended Hindu like them … (Interruptions) He did not utilise Hinduism to divide the nation… (Interruptions) Please do not compare yourself with that kind of thing… (Interruptions)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या हो रहा है?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ चटर्जी जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please keep silence in the House.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I am trying to finish because one of the Members from my party, Comrade Subodh Roy, will speak for a few minutes.

Sir, there is a very important issue of national security. Obviously, we are concerned. We have given assurances on the floor of this august Chamber, in the Joint Session of Central Hall. I have got the speeches as to what assurances were given by our Home Minister. Was he Deputy Prime Minister then?

SHRI S. JAIPAL REDDY : No. SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Probably promoted for that.

Our hon. Home Minister, who is a very respected Deputy Prime Minister and resurrected Law Minister, Shri Arun Jaitley gave categorical assurances. Kindly permit me. In the Lok Sabha, Mr. Deputy Prime Minister says: "That earlier TADA went before the court, it has been approved and everybody knows there were no misuse. Courts have said, therefore, POTO will never be misused." Sir, I will read the exact language, in the Joint Session, what he said: "Mr. Deputy-Speaker Sir, POTO does not have those lacunae that existed in TADA so it will not be misused." Now, what is the answer: "What can I do? The State Governments are misusing." But all these State Governments are their cohorts.

Where is Shri Pandian? His leader has shown the way. Any political opponent, be he a Member of Parliament, be he anybody, is put under POTA. And this spineless Government and these spineless supporters, who have sold their conscience, sometimes raise these issues. Where is Dr. Krishnan? He comes to us asking us to raise the issue of Dr. Vaiko. He say, ‘My leader is in jail, nobody is doing anything. Will you please raise this issue in the House’. I said, ‘You raise it and we will support it’. It is because we do not like his policies. We supported every time it was raised. But my sister does not feel anything because she has made some compromises that is why she is sitting in that seat.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Dada, please do not be that uncharitable.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That is my trouble, I cannot be angry with you.

Then, of course, Shri Arun Jaitley’s assurances are there. I do not want to read his assurances after reading the assurances of the Deputy Prime Minister. Sir, the point is that on this issue, NDA is totally divided. But what is the result? Have you had any effect on them, Shri Devendra Prasad Yadav? Shri Khaire, you have also opposed POTA. Has there been any effect on them? There is no effect. Where is Shri Rashid Alvi? He is not here now.

Shri Pandian, have you opposed POTA? No, you did not oppose POTA. There is no effect on the Government. You are shouting. At least I have got the great satisfaction … (Interruptions)

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): That is why, Shri Pandian is taking a revenge. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I do not know.

Mr. Speaker, Sir, this is the agony of this country. Politics cannot be devoid of ideology. No Government can function on the basis of day-to-day predilections.

Now, these captive supporters are being utilised. Now, BJP has resurrected its agenda, again talking of article 370. If somebody reminds, then they say: "No, not now. Please do not mind. By some mistake, we have said article 370." Shri Devendra Prasad Yadav will stand up and raise some feeble objection if he gets an opportunity to say. Then, again the same thing. You will raise both your hands in support of this Government. How has POTA been utilised against the terrorist? How many terrorists have been arrested? How many incidents of terrorism have been stopped? A 10-year old child has been arrested; women have been arrested; workers have been arrested; and wage earners have been arrested under POTA. Nobody’s conscience is troubled. Shri Kirti Azad, you are a sportsman. How can a sportsman be in BJP? I do not know. Sir, you are an exception. That is why, Sir, you are not in BJP.

Sir, what about the economic situation? Though I do not have to take much time to show that we are in the abyss of economic stagnation, industrial production has gone down; agricultural production has gone down. We are fed up with only promises. Now, the hon. Rashtrapatiji is being made to say that in the Tenth Plan period, five crore jobs will be created. What has happened to your Common Minimum Programme of NDA? A promise was made to the young people that one crore jobs would be created every year. You give us one list of 100 jobs. We can give you thousands and thousands of names, where the people have lost their jobs in the Government, jobs in the public sector undertakings, which they had. You are closing down the factories. Where is the economic development and in which sector? We have got Samsung; we have got LG; we have got Sonata; we have got Mercedes Benz new models; and Ambassador of Hindustan Motors has gone. You are having a pride. Where is Shri Suresh Prabhu? He said: "Oh, we have got so many cars these days."

Sir, we are told of Kisan Vikas Patras. How many have been issued? Why are these people committing suicide? Why is it that the Chief Ministers are rushing up to Delhi for the purpose of getting some foodgrains? They are troubling Shri Ajit Singh.

Sir, disinvestment is the biggest hoax that is being played on the people of this country. There was a definite and deliberate promise. There was a publication referred to by the hon. Leader of the Opposition about disinvestment. Significantly, no date is mentioned. If the date of publication is mentioned, then probably five years later, people will ask, "What have you done in five years?" They will say, "That is not published." The date of publication is not mentioned so that no account has to be given.

It is amazing that the Government publication has no date. You will kindly see that they have elaborately said how the sale proceeds will be utilised. Not a single assurance has been kept. There is no redeployment; there is no training; there is no new factory; there is no revival of sick industry; and they are selling them. How are they utilising the sale proceeds?

He is under hiding. Sir, I have found him. He is a very nice man. You should be here on this side. What has happened is the biggest example of chicanery with the people of this country. Can any explanation be given as to how this country has benefited? We are talking of such huge accumulation of foreign reserves. How much? How much has come out of portfolio investment? Sir, you are aware that there are many hon. Members like me who are not so articulate about these financial matters. That is most unsteady. Any time they can be taken away. There are no investments. Let us find out this. I would like the Government to tell us how many foreign direct investments have been in the manufacturing sector; how many jobs they have created; and how this foreign exchange has come to this country. Let us know this.

You are talking of comparing with China. How can you compare with China? They have a policy. They have an ideology. They have probity. Shri Suresh Prabhu, merely talking that we are coming nearer than in population only does not mean anything.

Let me come to your dictatorship. Your Member has been eulogising them. Your type of democracy breaking mosques and killing the people and you are calling the people all sorts of names. This is your democracy. Therefore, this is nothing but playing with the people’s interests and playing with the future of this country and we strongly oppose this.

Fertiliser factories have been closed in three States. In my State, two factories have been closed down. When we went to the Prime Minister, he very kindly said, every State must have one fertiliser factory of its own. Where is it? Where is it in Bihar and Jharkhand? All the factories have been closed. There is no fertiliser factory. Now the foreigners will come here and they will sell their fertiliser with lesser import duty. I have no doubt that some more concessions will come on 28th February. For whose benefit is this? There is no progress.

Education is stagnant. Our good friend, Panditji from Allahabad, is there. Today, I got a beautiful book. Sir, I find that you have contributed. What has been said there--‘A Hundred Hues’? It is beautiful. He is a very good friend. He is a nice man. So far as he was in the field of Physics, he was all right. His travel from Physics to Delhi has caused problems. Therefore, what has been the result of this? How many people have come up above the poverty line? Now, there are 26 crores of people who are below the poverty line. This is Government’s own figure. There are 12 crore unemployed people registered in the Employment Exchanges.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): How many in West Bengal?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Have I said that I am an independent State? I am not an independent State.

I am governed by his Government’s anti-people policy. Now, what is the programme laid out in this Address? What is the programme for their elevation from below the poverty line? Shri Suresh Prabhu has referred only to China. There are no programmes and policies. He says, we must act jointly. We must act jointly with whom? Do they bother for the Opposition? Whenever they get into trouble, the Prime Minister would call us but never bother for anything else. Have they tried to have a consensus on any issue in this country? There are mind-boggling issues. The nation is limping today, young people have lost faith and all those who have equipped themselves and are highly educated are looking for journey abroad because nothing is available here. How many people get jobs here?

Sir, we are very proud of our development in the IT sector. You are connected with education and you know very well that a high level of educational proficiency is required to get into the IT sector. How many people can get that? I am happy and proud that when I went to the Silicon Valley I could see so many of them from India but do not forget, in one year, 35,000 young people who had gone to the USA had to come back because they lost their jobs. Who is looking after them?

Coming to the question of problems faced by States, is there any State in this country that is not clamouring for more funds? Some States are obliged by the Government by giving more funds but some others are not. We have heard just now that Rajasthan had asked for rice and foodgrains for the ‘food for work’ programme but they did not get what they wanted while some other States got. The reasons are obvious and known to us. What are the Government’s policies and programmes in this regard? In this Address, not even one word has been said about it. You have been the Chief Minister of Maharashtra, one of the most advanced States in this country. Now, Maharashtra, Gujarat and every other State is clamouring for funds. This is because of the imbalance that has been created. This cannot be solved unless we have real federalism in this country.

I know, our Constitution does not provide for federalism of the type we read in books or see in countries like the USA but here in the name of federalism there are passing on the responsibility to the States. When POTA is misused, they say, ‘It is the State’s power; what can I do?’ They have given that law in the hands of the States. They have given the draconian powers to the States. Who asked them to give that? What is the basis of the assurance given by Shri Lal Krishna Advani on the floor of this House that it would not be misused if he has no control over the States? He cannot have control. So, on what basis did he give that assurance?

The States are clamouring for more funds. Even the Sarkaria Commission’s Report has not been fully dealt with. If that were done, some relief would have come to the States but that Report is gathering dust in the archives and in the corridors of the Government. Nothing has happened. The financial resources are not there. The States are living from day to day and development is being affected. Like Gautama Buddha, our Government is sleeping in nirvana without achieving that height.

So far as corruption is concerned, what more could we say? We had said, standing here, that the hon. Prime Minister’s decision to cancel these petrol pump licences was only for public consumption, it would not stand the scrutiny of law and would be stayed. I had said that the very same day on the basis of whatever little law I know and that has precisely happened. All of them went to court – including some leaders niece, and that order has been stayed. They are carrying on merrily. The land scams have also gone under total hibernation. They have decided to make hay while the sun shines and go on distributing largesse amongst saffronites.

Is this the way our country to be governed? Of course, they have no sense of shame.

Now, I come to foreign policy. One of the glories of this country was bi-partisan common foreign policy. All along it has been there until this outfit came. Now, you have given up the country’s foreign policy. Today, we have lost the leadership of NAM. Neighbours are against us. We are fighting with them. Today, you speak about Eastern neighbours for reasons which are obvious, trying to rouse communal sentiments and passion. This is not the way to solve the problem. How the freedom loving people of the world will look up to India?

17.26 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Sir, you have noticed, I am sure, what has been said on Iraq. I am referring to Paragraph No. 71.

"We share the concern of the entire world on the unhappy situation relating to Iraq. We have deep interest in peace, stability and security in the region. We hope that the wisdom of the international community, expressed through the UN Security Council, will result in a peaceful resolution of this matter in a manner, which would benefit humanity. "

 

 Who is creating that unhappy situation in Iraq? Not one word is mentioned in the President’s Address against USA or UK who are openly threatening Iraq with war. Who is responsible for their so-called unhappy situation? That is under-statement of the Century. Deliberate threats are held out. That is why, we as a nation, believing in Non-alignment, peace and disarmament – of course that is being jettisoned-- should in one voice, from this House and Parliament must express our solidarity with the freedom loving people of Iraq. We must oppose the hegemonistic approach of USA.

This is the bane of this country. We have adopted their economic policies. We have surrendered to their dictates and even the WTO provisions are being implemented. They are controlling the imports into that country. They are giving subsidies to their own farmers and giving lectures to us. We are so busy inviting one after another, the people from the United State of America and we find that all sorts of anybody and everybody will come and meet the hon. Prime Minister, etc. FBI has an office here; other companies have an office here and that agency has an office here. They are operating in this country.

As soon as the World Trade Centre incident took place, we offered on suo motu to provide facilities in our country to fight against Afghanistan and to fight against Taliban. But what is this? An no occasion, the country is taken into confidence. We strongly object to that. Even now I request the hon. Minister of Parliamentary Affairs—if she is a free person, she should go and tell her Leader—that the time has come that this House must express it categorically.

Sir, our trouble is that they are dictating us on economic matters. They are dictating to us in our foreign policy matters. They are also translating SPAN now in different languages. Our Attorney General is very happy to read the Hindi SPAN.

Sir, I do not wish to go into education. That is self-condemned. The way the whole atmosphere has been vitiated we need not deliberate on this. My time is also limited.

Sir, I charge that this Government has not only failed on all aspects, but they are also trying now to divide the nation on the basis of religion because they have nothing to show as their performance, trying to rouse the basest passion among the people, communal fundamentalism in this country. I appeal to everybody what will you achieve, tell me, if you divide the country on the basis of religion and have a temple there? Tell us, what will you achieve? Will jobs be created? Jobs have already been created while the temple has been made. Let us take it as 1,000, 2,000, 5,000 or 10,000 mandays. But are you addressing yourself to the solution of the major problems of this country? People are waiting.

Sir, our greatest assets are our people. Their expectations are not much. They are happy with small benefits which are their entitlements under the Constitution; they are not a matter of charity. But are they getting it? Therefore, Sir, as I said, its "virtue" is in its length, not either in its contents or in its depth. This country’s future cannot be dealt with by an Address which nobody believes in. At least, they were almost having a victim in one of our highly respected Uprashtrapatiji. He was going to be a victim of this. … (Interruptions) Sir, I am not saying it in joke. Now, all sorts of things are being said as to how to reorganise these speeches.

Sir, I have read the Address at least thrice to find out which sentence of this Address will create national enthusiasm among the people, will give a commitment to the people that India is on the path of development and progress, will give an assurance `Do not worry, you are the citizens of India, you are the future of India – the young people – and you will have all the facilities, we promise." What about Kisans? What about workers? Sir, my colleague here, Comrade Subodh Roy will speak on them. So, I am not getting into the details.

I am sorry to say that in spite of our highest respect for our Rashtrapatiji, we cannot agree to the formulations of the Government, the misleading observations contained in this publication which our respected Rashtrapati in the discharge of his constitutional duty had to read, but I am sure that he did not believe in them either.

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा १७ फरवरी को दिये गये अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. मलहोत्रा ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सवा घंटे के लम्बे भाषण के विस्तार में जाना उचित नहीं समझूंगा। मैं अपने आपको केवल दो पैराग्राफ्स तक सीमित रखूंगा कि मैं क्यों इस अभिभाषण का भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं लोक सभा की सुरक्षित सीट से प्रतनधि हूं लेकिन जो चुनाव व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या अनुसूचित जाति के सही प्रतनधि यहां पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है जिसके बारे में हम सब को सोचना चाहिये। आज की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति की सुरक्षित लोक सभा या विधान सभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनने के बाद चुनकर आ सकता है, अगर उसे अनुसूचित जाति का एक भी मत नहीं मिले, तब भी यहां जो व्यवस्था है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा संविधान बना और हमारे पार्लियामेंट की जो महिमा है, उसके द्वारा सब उपेक्षित वर्गों के लिये संविधान में व्यवस्था की गई है।

उस प्रीएम्बल के बारे में यदा-कदा यहां चर्चा होती है। आज उस प्रीएम्बल को मैं एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं।

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY         ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."  

 यह वह प्रीएम्बल है, जिस प्रीएम्बल से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे संविधान की रचना हुई है और उस रचना में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस, इकोनोमिक जस्टिस और पोलिटीकल जस्टिस के लिए एक ऐसा औजार गरीबों के पक्ष में डाक्टर अम्बेडकर ने दिया था। यद्यपि संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद थे, लेकिन जो लिखा गया है और जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी डा. अम्बेडकर की रही है और उस डा.अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया कि जो बहुत अधिक गरीबों के हित में था और एक ऐसे वर्ग के हित में था जो हजारों सालों से वंचित था, सामाजिक दुर्योग्यताओं से पीड़ित था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति आज ५५ साल की आजादी के बाद संतोषप्रद है। यदि इस सवाल का जवाब अगर हम ईमानदारी से ढूंढना चाहें तो ये जातियां राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनकर रह गईं। आप मुझे क्षमा करें, मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं कि इन जातियों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हुआ है, जिसे आपराधिक विश्वासघात कहा जा सकता है। आज ५५ साल की आजादी के बाद भी ये शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग गरीबी में जी रहे हैं, सामाजिक निर्योग्यताओं में जी रहे हैं, सामाजिक वर्जनाओं में जी रहे हैं और आज इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। बात समझ में आती है, कहते हैं बेकारी है, लेकिन गरीबी की कोई बात नहीं करता। गरीबी का उलझा हुआ मसला है। गरीब दो तरह के हैं, एक वे गरीब हैं जो इकोनोमिकली गरीब हैं और दूसरे गरीब शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, जो गरीब भी हैं और सामाजिक वर्जनाओं से पीड़ित भी हैं। क्या आज हम ईमानदारी से एक बात कह सकते हैं, क्योंकि हम सब राजनीतिक लोग हैं, जमीनी वास्तविकताओं की हम सबको जानकारी है। क्या हम यह कह सकते हैं कि आज शेडयूल्ड कास्ट््स की हालत ठीक हुई है। क्या आज उन्हें सोशल जस्टिस और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में न्यूज बनती है कि नाई ने शेडयूल्ड कास्ट के व्यक्ति के बाल काटे। ५५ साल की आजादी के बाद भी आज यह न्यूज बनती है कि शेडयूल्ड कास्ट के अमुक व्यक्ति ने घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली। आज ५५ वर्ष की आजादी के बाद भी इस तरह की न्यूज बनती हैं कि शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग अमुक मौहल्ले में गये और वे वहां जीमे, यानी सामाजिक रूप से बैठकर उन्होंने भोजन किया। आज क्या हालत है। इसलिए मैं इतिहास को कुरेदना चाहता हूं और इसलिए कुरेदना चाहता हूं क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जो सामन्तशाही आई, जो राजशाही आई, सामन्तों को पैदा करने वाले बाहुबले के लोग थे, राजशाही को पैदा करने वाले बाहुबल के लोग थे और उन सामन्तों और राजशाहों को स्थापित करने में, उनके राज्य के स्थायित्व को बनाये रखने में जिन लोगों ने सहयोग दिया, उन्हें जागीरें मिलीं, उन्हें जमींदारी मिली। उनके राज को स्थापित करने और कायम रखने के उन्हें पुरस्कार मिले और जब राजशाही खत्म हुई, हमारे यहां अंग्रेज आये तो वे व्यापारी बनकर आये थे। लेकिन यहां के जयचंदों और मीरजाफरों की मदद से वे यहां के राजा बनकर बैठ गये। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजी राज्य को स्थापित करने में मदद दी, उन्हें पदवियां दी गई, उन्हें आर्थिक सम्मान दिया गया, उन्हें कई तरह के लाभ दिये गये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां प्रतिपक्ष बैठा है। ५० साल तक इस देश में अगर कांग्रेस की हुकूमत किसी ने बनाई, चाहे वह दिल्ली में बनाई हो, चाहे प्रांतों में बनाई हो, पचास साल तक हुकूमत बनाने वाले इन शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के मतदाताओं के साथ क्या कांग्रेस पार्टी ने न्याय किया है।

क्या वह कह सकते हैं कि पचास साल की हुकूमत के बाद इनका शासन बनाया लेकिन उनको गुलाम की तरह रखा। आज यह प्रश्न है। आज वही स्थिति चल रही है जैसा मैंने शुरू में कहा। हम सब लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, आज हम कहां खड़े हैं? हम अपनी पार्टी के अनुशासन में रहते हैं। अनुसूचित जाति की ज्यादा बात करना चाहें और अगर वह हमारी पार्टी के हित में नहीं है तो हमको स्वीकार नहीं किया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हम सब शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग इस मजबूरी में हैं क्योंकि पहले तो हमें यह कहा जाता है कि हम छद्म प्रतनधि हैं। आज १६ प्रतिशत शैडयूल्ड कास्ट्स की सीटें इस लोक सभा में आरक्षित हैं। १६ प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं तो उन १६ प्रतिशत सीटों का जो मुद्दा है शैडयूल्ड कास्ट्स का, वह मतदाता तो वोट दे सकता है अपने उस प्रतनधि को चुनने में और जो ८४ प्रतिशत सीटें हैं इस देश की, ८४ प्रतिशत के शैडयूल्ड कास्ट्स के मतदाता वोट देने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। उन १६ प्रतिशत में भी मैंने शुरू में कहा कि एक भी मत अगर उस कांस्टीटयूएंसी से उस शैडयूल्ड कास्ट्स के उम्मीदवार को नहीं मिलता है, फिर भी वह विजयी होने की स्थिति में आता है, चाहे सारे शैडयूल्ड कास्ट्स उसके खिलाफ वोट दे दें और यही कारण है कि आज त्रासदी यह है कि कांग्रेस ने घोर उपेक्षा की और घोर उपेक्षा करने के बाद आज धीरे-धीरे जहां-जहां भी शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के लोग कांग्रेस से विमुख हुए हैं, वहां कांग्रेस पूरी तरह से गुढ़कती चली जा रही है।

सबसे पहले हमारे कॉमरेड बंधु बैठे हैं। बड़ा अच्छा नारा था इनका। सोमनाथ चटर्जी जी भाषण भी अच्छा देते हैं। वामपंथी विचारधारा से इस दुनिया का दो-तिहाई भूभाग उनके पक्ष में आया था और सर्वहारा वर्ग की बात उन्होंने की थी। एक बात मैं कहता हूँ कि कॉमरेड््ज़ में वामपंथ के लोगों में जो एक संबोधन है, अपनापन है, फिलॉसोफी है - वहां हरेक को कॉमरेड कहा जाता है। कॉमरेड फ़लां फ़लां, वह न पंडित होता है, न ठाकुर होता है लेकिन कॉमरेड्ज़ की परिभाषा सर्वहारा वर्ग को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन जब से वैस्ट बंगाल का सर्वहारा वर्ग जिसमें शैडयूल्ड कास्ट्स अधिक मात्रा में हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज है, वह जब इनके पक्ष में चला गया तो लगातार वे जमे हुए हैं, कांग्रेस नहीं आ पा रही है। यही हालत बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई तथा जहां-जहां भी शैडयूल्ड कास्ट्स में जागृति आती जा रही है, वहां वहां कांग्रेस का शासन जा रहा है क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, कांग्रेस ने इन वर्गों के साथ आपराधिक विश्वासघात किया है। शासन इन्होंने बनाया लेकिन शासन ने इनको उपेक्षित रखा और वंचित रखा।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पृष्ठ ८१ के पैराग्राफ ५४ और ५५ इस संबंध में उद्धृत करना चाहता हूँ। पैराग्राफ ५४ में वे कहते हैं :

" मेरी सरकार का निरंतर प्रयास है कि कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है आर्थिक न्याय तथा रोज़गारोन्मुखी शैक्षिक सहायता प्रदान करना। इस वर्ष १८ लाख से अधिक अनुसूचित जाति, ५ लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं ६ लाख से अधिक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। इस वर्ष दसवीं कक्षा के बाद दी जाने वाली दो नई योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई हैं। इनमें से एक बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है और दूसरी विकलांग छात्रों के लिए है। वभिन्न वित्तीय एवं विकास निगमों के लिए इस दायित्व की पूर्ति एक चुनौती है।"

 

 माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैराग्राफ ५५ उद्धृत करना चाहता हूँ :

" अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास पर अधिक बल देने के लिए अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ऐसे आयोग का गठन पहले १९६० में किया गया था। इसी तरह ५० वर्षों के बाद संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति सूची में त्वरित संशोधन किया गया है जिसमें १४२ समुदायों को सूची में शामिल करना अथवा सूची में से निकाल देना भी शामिल है। अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए जाने का प्रस्ताव है।"

 

 उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बढि़या निर्णय एनडीए की सरकार ने, वाजपेयी जी ने लिया है। यह सबसे बढि़या निर्णय है, जिससे वापस एक आशा, उमंग और उत्साह इन वर्गों में पैदा हो सकता है कि हमारा भी उद्धार करेगा। अभी तक जो राजनीतिक शक्तियां इस देश में शासन करती रही, उनसे ये निराश हो चुके हैं और उसी निराशा के वातावरण में आज हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसे ज्यादातर एस.सी. के लोग कर रहे हैं और वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान व्यवस्था पर उनका संतोष नहीं रहा। उनका धर्म क्या है, क्या नहीं, वे धर्म को समझते भी हैं या नहीं, लेकिन धार्मिक विवेचनाओं में अधिक न जाते हुए भी वे इसिलए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ये नहीं कर पाए, सामाजिक व्यवस्था नहीं कर पाए। आज दलित राजनीति के नाम से एक नयी राजनीति इस देश में पैदा हुई है। वैसे ही ये वर्ग सदियों से समाज से अछूत वर्ग माना जाता था, राजनीति में भी एक नया वर्ग पैदा हो जाएगा, अगर इस दलित राजनीति के फिनोमिना को हमने चलने दिया। यह दलित राजनीति का फिनोमिना, राष्ट्रीय राजनीति चलाने वाले जो दल हैं वे इनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा थी कि इस वर्ग को दलित राजनीति के अंदर न जाने देते। ये एक नया वर्ग, राजनीतिक द्ृष्टि से जो अछूत वर्ग पैदा होगा, राजनीतिक व्यवस्था में दलितों को जो स्थान देना चाहते थे, वह नहीं मिलता है तो एक धृणा और विरोध पैदा होता, ये सब जानते हैं। अब एक व्यवस्था विकसित हुई है।

महोदय, १९६० में एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया गया। एक आयोग स्थापित होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जातियों की समस्याएं वशिष्ट हैं। अनुसूचित जातियां सदियों से जिस जातिवादी व्यवस्था को भोगती आ रही है, उससे विमुक्त कैसे हो सकती हैं। आदिवासियों की अलग से समस्याएं हैं, धीरे-धीरे यह आयोग एक खिलौना बन कर रह गया, एक प्रदर्शनी मात्र का रह गया कि तुम्हारे लिए भी एक आयोग स्थापित है और यह आयोग हारे हुए नेताओं का है। इसमें विशेषज्ञ और सामाजिक सुधारकों को नहीं लिया गया, राजनीति में जो हारे गए, कोई एम.पी. या मनिस्टर हारा, ऐसे लोगों को पुनर्वास करने के लिए इसमें रखा गया। इनसे इनकी कोई समस्या हल नहीं हुई।…( व्यवधान)

महोदय, मैं एनडीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इनकी समस्याओं को समझा है और इसलिए समझा है कि इनकी समस्याएं अलग हैं।…( व्यवधान)महोदय, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर कोई नहीं बोलेगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के जितने माननीय सदस्यों की लिस्ट है, उसके मुताबिक १५-१५ मिनट सब को मिलने हैं और आपको १५ मिनट हो चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल: महोदय, यह गंभीर विषय है, इसलिए इस पर मैं थोड़ा ओर बोलना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेघवाल जी, आपकी पार्टी ने नौ माननीय सदस्यों की लिस्ट यहां भेजी है। आपकी पार्टी के लिए जो समय अलाट हुआ है उसके मुताबिक आपको १५ मिनट दे सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल: महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि ५५ साल के बाद, अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने के बाद आज एक अच्छा प्रयोग होने जा रहा है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अनुसूचित जनजाति आयोग को केवल राजनेताओं के पुनर्वास के लिए या उनके संतुष्टीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आयोग में समाज शास्त्रियों को इक्ट्ठा करें और जो वभिन्न वर्ग इनके बीच में काम करते हैं, उन्हें इकट्ठा करें और देखें कि इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं। देश की मुख्य धारा में, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुख्य धारा में इन्हें कैसे लाया गया है। मैं राजस्थान से आता हूं और वहां से दक्षिणी राजस्थान से मेरा संबंध है। जहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। मेरे जिले उदयपुर में नौं में से सात सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं।

जब मैं उस क्षेत्र से आता हूं तो उनके हालात देखकर सिवा दया और अपनी असहाय अवस्था प्रकट करने कुछ नहीं कहा जा सकता। आज भी आदिवासी इन क्षेत्रों में सर्दी में अगर वक्त गुजारना होता है तो लोग एक दरख्त को काटकर उसे जला देते हैं और उसकी गर्मी में एक खड्डा करके वहां पर रहकर अपनी सर्दी गुजारते हैं। अगर ५५ साल के बाद भी आदिवासियों की यह हालत है तो हम किसे दोष दें, इस व्यवस्था को हम कैसे परिवर्तित करें? आज भी आदिवासियों का…( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): दोष अपनी सरकार को दो।

श्री कैलाश मेघवाल: अपनी सरकार को दोष इसलिए नहीं देंगे कि उसे अभी पांच साल ही हुए हैं। इन्होंने हमारी सरकार पर दोषारोपण किया है जबकि ५० साल तक इन वर्गों ने आपको राज में रखा है। ५० साल तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ने आपको वोट दिया है, यह तो पांच साल की सरकार है और पांच साल की सरकार ने भी एक वैज्ञानिक कदम उठाया है। इसके कारण इसकी व्याख्या करते हुए मैं अपनी यह बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आदिवासी की जिंदगी आज भी वैसी ही है, वह सवेरे एक टाइम की मजदूरी करता है, अगर एक दिन की मजदूरी मिल जाये तो दूसरे दिन की मजदूरी पर निर्भर करता है, आज उसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही दुरावस्था में है और अनेकानेक समस्याओं से वह घिरा है, जबकि पहले वह जंगल का मालिक होता था, इस तरह से आदिवासियों की समस्याएं अलग हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि जनजाति आयोग जो स्थापित किया जायेगा, इस जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली वैज्ञानिक आधार पर, समाज शास्त्रियों के आधार पर इस तरह से बनाई जायेगी कि आशा का कुछ संचार हो और ये वर्ग भी अपने जीवन में आजादी का फल चख सकें। आज उन्हें सिवा वोट देने के क्या आजादी का फल मिल रहा है? इसके अलावा उनके पास कोई आजादी नहीं है, किसी तरह की कोई आजादी नहीं है, न लिबर्टी है और हमने प्रिएम्बल याद दिलाया, "Equality of opportunity and the status." कुशलगढ़ में अपनी रात बिताने वाले आदिवासी की और २५ हजार रुपये महीना खर्च करके शिक्षा प्राप्त करने वाले की अपोर्चुनिटी समान कही जा सकती है क्या? हम उनको समान अवसर नहीं दे सके, आज हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सके। ऊपर की न्यायिक सेवाओं में शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं हैं। आज आर्थिक क्षेत्र का धीरे-धीरे प्राइवेट सैक्टर में केन्द्र बनता जा रहा है, उस प्राइवेट सैक्टर में आर्थिक सम्पन्नता कब आयेगी?देश की आर्थिक व्यवस्था में ये कब भागीदार होंगे, देश की सामाजिक व्यवस्था में ये कब भागीदार होंगे, यह प्रश्न है, जिसे सदन को अपने आपसे एड्रैस करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। यह मुख्य सवाल शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित है। आज इनके पास क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, ये लोग यथास्थितिवाद में जी रहे हैं और दुर्भाग्य से हम राजनैतिक कार्यकर्ता और राजनीति में कार्य करने वाले दल उस यथास्थितिवाद के आदी हो गये हैं।

आजादी के पहले महात्मा गांधी कार्यक्रम चलाते थे, अच्छे कार्यक्रम चलाते थे। महात्मा गांधी की रसोई में एक हरिजन कन्या रसोई बनाती थी। क्या आज कांग्रेसी मित्रों के घर में हरिजन कन्या रसोई बनाती है?महात्मा गांधी ठहरते थे तो हरिजन मौहल्ले में ठहरते थे, आज क्या कोई कांग्रेसी नेता हरिजन मौहल्ले में ठहरता है? महात्मा गांधी ने चरखे को आधार बनाया, जो बढ़ई का और कोलियों का चरखा था। आपने ५० साल तक सारे शैडयूल्ड कास्ट्स की विरासत खा ली, लेकिन अब नहीं खा सकते, क्योंकि उनमें धीरे-धीरे जागृति आ रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ने जो कई अच्छे कार्यक्रम चालू किये हैं, उनमें से कुछ का तो मैं रैफरेंस दे दूं। एन.डी.ए. की सरकार ने, पेज ९८ पर आपको बताऊं कि क्या-क्या कार्यक्रम चालू किये हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो धन्यवाद देने का कुछ आधार तो बताऊं। अभी तो मैंने भूमिका रखी थी। अनुसूचित जनजाति के लिए जो कार्यक्रम चालू किये हैं, अनुसूचित जनजाति के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए १९९९ में जनजाति कार्यालय मंत्रालय की अलग से स्थापना की है। यह भारतीय जनता पार्टी ने और इस सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि बिल्कुल अलग से मंत्रालय पूर्णत: इन वर्गों के काम में लगेगा और इनकी प्रगति को देखेगा। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रशासन ने १० अच्छे कार्यक्रम लिये हैं। मैं सोचता हूं कि अगर ये कार्यक्रम सफल होंगे तो ५० साल का जो कांग्रेस ने इन वर्गों के साथ धोखा किया है, उनमें एन.डी.ए. के प्रति विश्वास पैदा होगा और विश्वास पैदा करने के लिए हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनके बीच में जाना पड़ेगा, इनके लिए ऐसे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, जिससे उनमें आशा का संचार हो। इसके बाद आप सब धीरे-धीरे चले जाएंगे, हकीकत यह है। अनुसूचित जातियों के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, वैसे अनुसूचित जाति आयोग अलग से स्थापित हो गया है।

हमारे एक सामाजिक अधिकारिता मंत्री भी हैं। लेकिन इन ५५ सालों में हम सामाजिक दौड़ में, आर्थिक दौड़ में, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दौड़ में, सांस्कृतिक स्तर प्राप्त करने की दौड़ में या राजनीतिक स्थिति से आगे आने की स्थिति में बहुत पीछे रह गये हैं। अब न्यायिक सेवा में हमारे लोग नहीं हैं। आज हमारे लोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नहीं हैं, सेना में नहीं हैं। आखिर हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा?इसके लिए उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने की जरूरत है। क्वालिटी एजुकेशन दिये बिना हमारा यह वर्ग सामान्य प्रतियोगिता से केवल आरक्षित सीटों के खिलाफ ही पदों को भरता है। सामान्य रूप से जब तक पूरी प्रतियोगिता में दूसरे पद नहीं भरेंगे तब तक यह एक सपना है। यह विशाल जनतंत्र के मंदिर, पार्लियामैंट, प्रिएम्बल आदि सारी संस्थाएं इन वर्गों के लिए बेकार है। हमारा कहना है कि यह इन वर्गों के उत्थान के लिए सार्थक बने।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे कम समय दिया वैसे मेरे पास कहने के लिए बहुत सा मैटर था लेकिन आप बार-बार देख रहे हैं और मैं भी अनुशासन में रहना चाहता हूं इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मात्र परम्पराओं का निर्वहन होता है। वस्तुत: यह सरकार द्वारा तैयार दस्तावेज होता है जिसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सदन के अंदर पढ़कर एक औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने दिये उद्बोधन भाषण में सर्वप्रथम जम्मू-कश्मीर के अंदर जो शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए और जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से खुलकर लोकतंत्र के पक्ष में मतदान करने का कार्य किया, उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी का जो अंतर है, वह कथनी और करनी का अंतर स्पष्टत: उजागर हो जाता है।

जम्मू-कश्मीर राज्य मुस्लिम बाहुल्य राज्य है। आज जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरोप लगाये जाते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग देश की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह बधाई संदेश इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर जो घिनौने आरोप लगाये जाते हैं, वह राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अभी जब श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी इस अभिभाषण के पक्ष में बात कर रहे थे तो उनके द्वारा जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि जम्मू-कश्मीर की सरकार संसद के ऊपर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा करने का कार्य कर रही है।

मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इस सरकार को चलाने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के पहले आपको खुद शीशे के सामने अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। जब १३वीं लोक सभा का गठन हुआ और नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण हुआ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस विमान अपहरण के पश्चात जब अपहरणकत्ताओं ने शर्त रखी तो अजहर मसूद जैसे दुदार्ंत अपराधी को, खतरनाक आतंकवादी को किस सरकार ने छोड़ने का काम किया, यह भी आपको बताना चाहिए था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विमान में कितने यात्री सवार थे। यदि उन आतंकवादियों द्वारा उन यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया जाता तो कितने लोगों की मृत्यु होती और उन खूंखार आतंकवादियों को छोड़े जाने पर कश्मीर से लेकर सम्पूर्ण देश के अंदर इन तीन साढ़े तीन वर्ष में कितने निर्दोष लोग मारे गये ?यदि इन दोनों का आप तथ्यात्मक मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बहुत स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हो जायेगा कि सरकार द्वारा कंधार में उन दुदार्ंत आतंकवादियों को दामाद की तरह से पहुंचाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और आतंकवादियों से जूझने वाले सैनिकों व जवानों के मनोबल को गिराने का कार्य किया गया हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि आतंकवादियों का यदि मूल से सफाया करना है तो दलगत भावना से ऊपर उठकर हमें इसके लिए स्पष्ट रणनीति तैयार करनी होगी। यदि हमने स्पष्ट रणनीति अख्तियार नहीं की गयी तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को हम समूल नाश नहीं कर सकते। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब से आपने हुकूमत संभाली तब से देश को आतंकवाद के सवाल पर शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना देश की आजादी के बाद से पहले कभी देश को नहीं करना पड़ा था।

18.00 hrs. मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज सीमापार स्थित आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी जो विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति की रणनीतिक विफलता स्पष्ट रूप से रेखांकित हुई है। इस बात को सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए कि आज पाकिस्तान जो आतंकवाद का, खासकर भारत के अंदर सीमापार का जो आतंकवाद है, उसका जनक है औऱ उस पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसे मैं स्वयं के अपने नजरिए से आतंकवाद का दूसरा जनक मानता हूं, उस अमेरिका का जिसे संरक्षण प्राप्त है और उसके सामने हमारे देश की हुकूमत नतमस्तक है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please hear me. We have received the names of as many as 34 hon. Members to participate in this discussion, out of which only six have spoken so far. Ten hours are allotted for discussing this subject. Tomorrow is the only day we have to discuss this because day after tomorrow, we have some other business to transact. Is it the pleasure of the House that we sit till 7 p.m. today?

SOME HON. MEMBERS: No. We can continue tomorrow.

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): सर, मैं बोलने वाला नहीं हूं लेकिन कल यह खत्म नहीं होगी।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: आप कहें तो मैं अभी खत्म कर दूं?…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, can we at least sit till Kunwar Akhilesh Singh finishes his speech?

SOME HON. MEMBERS: Okay.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay, after his speech is over, we will adjourn the House. Kunwar Akhilesh Singh, you may continue now.

श्री खारबेल स्वाइं : सर, मैं बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन आज आप सात बजे तक सदन का समय बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी इतने सारे वक्ता बोलने के लिए रहते हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharabela Swain, I will tell you. So far, we have maintained the time and we have gone according to the allotted time. If everybody cooperates, I think, we will be in a position to finish it. But tomorrow the House may have to sit for long hours, till it is finished.

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि खारबेल स्वाइं को नया संसदीय कार्य मंत्री बना दिया जाए जिससे सदन को सुचारू रुप से चलाने में काफी सहूलियत होगी।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप विषय पर जाइए।

…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सुरेश प्रभु जी ने जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया, उन्होंने अपने उद्बोधन में चीन की प्रगति के संबंध में कई आंकड़े सदन के अंदर प्रस्तुत किए औऱ उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि यदि चीन के रास्ते का हमने अनुसरण किया होता तो हमारा देश भी अपेक्षित प्रगति हासिल कर सकता था। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चीन के अंदर भ्रष्टाचारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। क्या यह देश और यह संसद भ्रष्टाचारियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए तैयार है? इस सवाल पर मैं कहना चाहता हूं क…( व्यवधान)आपरेशन विजय…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए। उधर देखकर बोलेंगे तो आपके स्टेट वाले आपको तंग करेंगे।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not waste the time of the House.

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध के दौरान आपरेशन विजय के संदर्भ में सीएजी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस सीएजी की रिपोर्ट का यदि यह सरकार अध्ययन कर ले तो इनको अपना वास्तविक चेहरा दिखाई दे जाएगा। देश की आजादी के बाद अब तक यह सुनने में नहीं आया था कि किसी सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सीधे-सीधे रिश्वत ली जाती हो, यह हम नही कह रहे हैं। जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने तस्वीरें दिखाई हैं, उनको केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया है। जिस देश में भष्ट्राचार को संस्थागत मान्यता मिल चुकी हो, उस देश के अंदर आप चीन के मॉडल को प्रस्तुत करना चाहते हो? आप बहस करना चाहते हो तो मैं पूरी बहस करने के लिए तैयार हूं।

जहां भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर चुका हो, वहां पर चीन के माडल के अनुसरण करने की बात करते हैं, जिस देश के अंदर आज भी सामंतवादी व्यवस्था के अंदर मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा हो, जिस देश में आज भी भूमि सुधार कानूनों को सही तरीके से लागू न किया गया हो, उस देश में चीन के माडल का अनुसरण करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस तरह की खोखली बातों से हम देश को नई दिशा नहीं दे सकते। इसलिए यदि कोई ऐसी राय दें तो निश्चित तौर पर अपने देश की पहले उससे तुलना कर लें।

खाद्यान्नों के भंडारों के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दो तरह की बातें कही है। उस उद्बोधन भाषण में एक जगह मैंने पढ़ा कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में गिरावट, कृषि उत्पादन में कमी आने की वजह से हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जि राज्यों में गेहूं व चावल की अत्यधिक उपज हुई है, वहां के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की नीति से, सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं व चावल के भारी स्टाक जमा हो गए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद किसान ही ऐसा वर्ग था, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से और अपनी कर्त्तव्यपरायणता से इस देश को अन्न के मामले में केवल आत्म निर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि इतना अधिक अन्न उत्पादित किया कि दुनिया के कई देशों के अंदर हम अन्न की आपूर्ति भी करने लगे। लेकिन उसके बदले किसानों को क्या मिला, बदहाली, तंगहाली, फटेहाली, बेबसी और लाचारी। आज खेती करने वाला किसान अपनी खेती से अपने बच्चों को शक्षित नहीं करा सकता। आज खेती करने वाला किसान अपनी खेती से अपनी मां, बहन, बेटी और बहू के लिए दवा का इंतजाम नहीं कर सकता। यह किसान की वास्तविक तस्वीर है। इस दर्द को सबसे पहले १९८९ में जब देश में जनता दल की सरकार बनी थी, उसने समझा था। उस सरकार ने तब किसानों के दस हजार रुपए तक के कर्जों को माफ करने का एलान किया था। उस सरकार में अजित सिंह जी भी मंत्री थे। आज पता नहीं कृषि मंत्री जी को क्या हो गया है कि लगातार किसानों पर अत्याचार करते चले जा रहे हैं, अन्याय करते चले जा रहे हैं। बाहर तो यह सही बात बोलेंगे। कृषि मंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमूर्ति, जब यह जन सभाओं में जाते हैं, इनमें दिखाई देती है। लेकिन जब यह सदन में आते हैं तो वह प्रतिमूर्ति गायब हो जाती है और इस सरकार की प्रतिछाया इनमें दिखाई देती है। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब आपसे इस देश के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जो बात आप सदन से बाहर कहते हैं, उसको सदन के अंदर कहेंगे तो निश्चित ही किसानों का कल्याण होगा।

आज किसान की क्या हालत हो गई है, यह मैं कहना चाहता हूं। पिछले सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के गन्ना किसान चाहते थे कि उनके गन्ने का उचित मूल्य मिले। वह उचित मूल्य पिछले साल वाला था, यानी ९५ रुपए से १०० रुपए प्रति क्िंवटल वाला। वे किसान जब यह उचित मूल्य मांगने के लिए मुंडेरवा में आंदोलित थे तो उत्तर प्रदेश की क्रूर हुकूमत ने उन किसानों पर गोलियां चलाकर तीन किसानों को मौत के घाट उतार दिया। जब सदन में इस सवाल पर चर्चा हुई तो प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि एक किसान मारा गया है। दूसरे दिन स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने असत्य रिपोर्ट दी थी, वहां तीन किसान मारे गए थे। इतना ही नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि गेहूं और धान के किसानों को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाभान्वित किया है। कृषि मंत्री जी और माननीय राम शकल जो को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के वभिन्न राज्यों में आप चले जाएं और देखिए कि कितने किसानों का धान और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदा गया है। राम शकल जी आपके जिले की स्थिति का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी भारतीय खाद्य निगमो के गोदामों में गल्ला आया है, वह बिचौलियों के द्वारा खरीदा गया है, न कि किसानों के द्वारा सीधे आया है। किसानों की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। अगर यह बात असत्य साबित हो जाए, तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के बीच में अगर यह सच बात कहने की हिम्मत करें, वहां चल कर स्थिति को गलत बता दें तो मैं राजनीति का चोला उतार कर घर चले जाने का काम करूंगा।

श्री रामशकल (राबट्र्सगंज): आप असत्य बात कह रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि इनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया जाए और इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समति गठित कर दी जाए। वहा पहले इनके जिले में, इनके क्षेत्र में जाकर वहां के किसानों के आंकड़ों को मंगाकर देखे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज किसानों की जो दुर्दशा है, आज किसान खून के आंसू पीने का कार्य कर रहा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां पर प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ५ रुपये एसएमपी के अंतर्गत बढ़ोत्तरी के बाद गन्ना किसानों को ८२ से ८५ रुपये प्रति क्िंवटल गन्ने के दाम मिल रहे हैं जबकि पिछले साल ३५ रुपये प्रति क्िंवटल व १०० रुपये प्रति क्िंवटल. दाम मिला था। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हरियाणा की चीनी मिलें गन्ना किसानों को ११० रुपये प्रति क्िंवटल भाव दे रही हैं जबकि गुणवत्ता की द्ृष्टि से उत्तर प्रदेश का गन्ना अधिक अच्छा है। चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्रा प्रदेश हो या बिहार हो, जब से यह सरकार हुकूमत में आई है, इसकी गलत और दोगली नीति के कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और प्रदेशों में गन्ना किसान आत्म-हत्या कर रहे हैं। उसके बाद भी इस सरकार में बैठे लोग किसानों के हितेषी बनने का स्वांग कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आज चीनी उद्योग संकट में है। जिन चीनी मिलों को अंग्रेजों के जमाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाया गया था वे चीनी मिलें एक-एक करके आज बंद हो रही हैं। केवल विपक्ष के सांसदों के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सत्तारुढ़ पार्टी के लोगों के क्षेत्रों की चीनी मिलें भी बंद हो रही हैं। चाहे गोरखपुर हो या महाराजगंज हो, आप रिकार्ड मंगाकर देख लीजिए। अभी माननीय आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे, उनके क्षेत्र में पिपराईच और घुघली की चीनी मिलें बंद हो गयी हैं। माननीय राम नगीना मिश्र जी की पडरौना की चीनी मिलें भी बंद हो गयी हैं। गन्ना किसान जब आंदोलन करता है तो यह …* हुकूमत उन किसानों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें मौत के घाट उतारने का काम करती है। किसानों को परिश्रम के तौर पर अगर गोलियां मिलेंगी तो देश तरक्की नही करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: All those unparliamentary words should be expunged.

कुंवर अखिलेश सिंह: देख लें सर, अगर कोई चीज असंसदीय है तो उसे कार्यवाही से निकाल दें। उपाध्यक्ष जी, जिन किसानों परिवारों के बेटे मौत के घाट उतारे गये हैं उनकी भावनाओं से अगर आप अपने को जोड़ेंगे तो इससे भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन भाषण में जनतंत्र के प्रति जो बातें कहीं, उनके मन में जो आकांक्षा थी, उसमें उन्होंने * Expunged as ordered by the Chair                     उसको परिलक्षित किया है। पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो एक बात के लिए हमें बधाई मिलती है कि ५५ साल की आजादी के बाद सफल लोकतंत्र की यात्रा को हमने तय किया है। लेकिन हुकूमत में बैठे लोग जब लोकतंत्र को ही कुचलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रति अनिश्चितता जगेगी, अनास्था जगेगी और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते पर नौजवान जाएंगे। जब टी.एन. मुईवा से ये लोग बर्मा में जाकर बातचीत कर रहे हैं, अगर आतंकवादी गुटों से देश की सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं तो अपने हक के लिए आंदोलित लोगों से बात करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, यह मेरी व्यथा है।

इन्होंने विकास की लम्बी-चौड़ी बातें की हैं। इन्होंने कहा कि ये प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत नयी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। ईमानदारी की बातें भी इन्होंने कही हैं। उत्तर प्रदेश में एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए २०-२२ लाख रुपये का आगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक समति बना दीजिए जो इस बात को देखे। मैं कहता हूं कि अगर २५ प्रतिशत कम मूल्य में यानी १६ लाख रुपये में एक किलोमीटर लम्बी सड़क निर्मित नहीं हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। निर्माण की प्रक्रिया में जो लूट हो रही है उसे रोक कर हम विकास की गति को २५ प्रतिशत अधिक बढ़ा सकते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विद्युतीकरण के संबंध में भी कहा गया है कि हम विद्युतीकरण के क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगे। माननीय श्री राम शकल जी सदन में उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश के अन्य साथी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज से पांच-छ: साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बिजली की आपूर्ति होती थी और कितने घन्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। यह इस बात का द्ृष्टान्त है, आजादी के इतने वर्षों के बाद देश में बिजली आपूर्ति की स्थिति लड़खड़ाती चली जा रही है, क्योंकि हमने ऩई विद्युत ईकाइयों का निर्माण नहीं किया। जब हम नई विद्युत ईकाइयों को निर्मित नहीं करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर हम लोगों को विद्युत आपूर्ति से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि विद्युत अनापूर्ति को लेकर लोग जगह-जगह रास्ता रोक रहे हैं और रेलों को रोकने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। मांग और आपूर्ति में जब तक हम समन्वय नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों की बुनियादी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मांग और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करने का यह सरकार प्रयास करे।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर, आप मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में देख लीजिए, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें आधे से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर अनुपलब्ध है। यही स्थिति गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, पडरौना, देवरिया आदि जनपदों में है और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की उपस्थिति नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों पिछली सरकार के मंत्रियों ने नए सामुदायिक स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन किया। अखबारों ने छापा कि स्वास्थ्य भवनों के उद्घाटन के डेढ़ साल बाद भी वहां पर लोगों को दवा की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। जब आप इस तरह के उद्घाटन करते हैं, तो वस्तुस्थिति से जरूर रूबरू होने की कोशिश कीजिए। इस तरह के झूठे पुलिन्दों को राष्ट्रपति जी के द्वारा पढ़वाने का काम करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर जनतन्त्र के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए झूट के पुलिन्दों को खत्म करके वास्तविकता के धरातल पर आने का कार्य करिए। सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास पर बल दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां अनुसूचित जनजाति के लोग ही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चल कर देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रखा है। जबरन कब्जा करके उस पर आधिपत्य जमा रखा है। जब आपकी ही सरकार के राज्य मंत्री अनुसूचित जनजाति के लोगों पर उत्पीड़न करेंगे, तो इस तरह के कानूनों का क्या मतलब रह जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कोई टीम भेजकर जिन लोगों ने अनुसूचित जनजाति के जमीनों पर कब्जा किया है, अन्य चीजों पर कब्जा किया है, उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगी?यदि आप अपने मंत्रियों द्वारा अवैध कब्जे से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, तो आम लोगों को किस प्रकार मुक्ति दिला सकेंगे।

महोदय, इसी तरह से इन्होंने चुनाव सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिवद्धता की बात दोहरायी है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सदन में जो संसद सदस्यों की संख्या है, उसमें से एक-तिहाई से अधिक संख्या धनबल से प्रभावित संख्या है। आज भी देश के अन्दर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और आपने जो धन की सीमा निर्धारित की है, उस सीमा के अन्दर चुनाव नहीं हुए हैं। यदि उस धन की सीमा के अन्दर चुनाव हो जायें, तो हिन्दुस्तान की इस संसद का स्वरूप बदल जाएगा। आज इस धन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक सार्थक पहल होनी चाहिए। अगर धन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सार्थक पहल नहीं होगी, तो आम लोगों का प्रतनधित्व करने वाला व्यक्ति सदन के अन्दर चुनकर नहीं आएगा। धनपशु ही इस सदन के अन्दर चुनकर आते रहेंगे। इसलिए मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस सवाल पर सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए।

पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कही गई है। दुनिया का एक मात्र हिन्दू राष्ट्र है - नेपाल । अभी बड़ी-बड़ी हिन्दूत्व की बातें कही जा रही थीं। गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सातवां विश्व हिन्दू सम्मेलन हुआ है। ...( व्यवधान)...* उपाध्यक्ष महोदय : नेपाल हमारा पड़ोसी देश है।

श्री खारबेल स्वाइं : एक मित्र राष्ट्र प्रमुख के बारे ऐसा बोलना ठीक नहीं है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : We do not know what has actually happened in Nepal. The Government of Nepal and the people of Nepal are quite friendly with the people of India and the Government of India. It has been the tradition of this House not to criticise the Head of the Government or the Head of the State of any other country. I would request the hon. Member not to insist on having this statement of his on the record and that would be in the interest of the country.

श्री खारबेल स्वाइं : राष्ट्र प्रमुख के बारे में इस तरह बोलना ठीक नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think that would be right.

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, शिवराज पाटिल जी ने जो बात कही, मैं उससे अपनी सहमति जताते हुए कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। आज हिन्दुत्व का भूत इनके सिर पर चढ़ा है। उसके बारे में इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहलवाया है कि हम सौहार्द्रपूर्ण तरीके से अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। ६ दिसम्बर १९९२ की घटना इस बात को रेखांकित करती है कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इन्होंने वायदा किया था कि अयोध्या में कानून और व्यवस्था बनी रहेगी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि हम अयोध्या में कानून और व्यवस्था को कायम रखेंगे लेकिन ६ दिसम्बर १९९२ को सत्ता से समर्थन प्राप्त अराजक तत्वों ने संविधान का ढांचा तोड़ने का काम किया। उसे पूरे विश्व ने देखने का काम किया इसलिए इनकी कथनी और करनी में घोर अन्तर है। इतना ही नहीं यह एक तरफ राम के नाम पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और दूसरी तरफ राम के वंशजों को पोटा के अन्दर गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार राम के वंशजों को पोटा के अन्दर गिरफ्तार करने का काम कर रही है। आज वहां बहुत भयावह स्थिति है।

* Not Recorded पूवार्ंचल में देवरिया और लखनऊ में क्षत्रियों ने २२ तारीख को एक सम्मेलन किया। केवल क्षत्रियों ने ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों ने पिलखुवा में भी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन किया। देश की आजादी से पहले क्षत्रिय समुदाय का देश की तरक्की में बहुत अमूल्य योगदान रहा है। यदि जातिगत आधार पर विद्वेष की भावना भड़का कर, लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा तो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब जलियांवाला कांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया तो जनरल डायर की हत्या करने के लिए ऊधम सिंह पैदा हुआ था। यह सरकार ऐसा काम न करे जिससे फिर से ऊधर सिंह पैदा हो। सत्ता में बैठे लोगों को सबक सिखाने के लिए कहीं ऐसे कदम न उठाने पड़ जाए जिससे देश में अराजकता पैदा हो जाए। उत्तर प्रदेश में पोटा का जो दुरुपयोग हो रहा है, आप उसे कृपया रोकने का काम करें वरना समाज लामबंद हो गया तो पूरे देश में अलग तरह की अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। …( व्यवधान)श्री रघुराज प्रताप सिंह आपकी सरकार के समय पांच साल तक कैबिनेट मनिस्टर थे। वह राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और गुप्ता जी की सरकार के समय कैबिनेट मनिस्टर थे। उनके पिता उदय प्रताप सिंह को विश्व हिन्दू परिषद के लोग बहुत मानते हैं। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों के लिए धोती और कुर्ता बनाने का काम करते हैं। आज उन्हें पोटा के अन्दर गिरफ्तार किया गया है। ...( व्यवधान)...* क्या आज आप हमें अपराध की परिभाषा पढ़ाने का काम करेंगे? राम शक्ल जी, क्या अपराधी की यही परिभाषा है?

मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि पासवान जी, आप बिहार की जिस धरती से आये हैं, वहां ८० साल के बूढ़े कुंवर सिंह ने जब अंग्रेज आतताइयों के खिलाफ तेवर बुलंद किये तो अंग्रेजों को छठी का दूध याद आ गया। इसलिये इस तरह का खतरनाक खेल मत खेलो। एक कौम को लज्जित करने का काम मत करिये। इससे यह समाज खंड खंड में विखंडित हो जायेगा…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण खत्म करिये। आप उन लोगों की तरफ क्यों बोल रहे हैं। आप उन्हें अड्रेस मत करिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन लोगों ने नहीं उकसाया होता तो मैं जल्दी खत्म करता। मुझे ५ मिनट और दीजिये, मैं खत्म कर रहा हूं।

   

* Not Recorded मान्यवर, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत और नेपाल के रिश्तों की बात कही गई है कि वे मधुर हैं, भारत-बांगलादेश के रिश्ते मधुर हैं। अभी डॉ. मलहोत्रा बोल रहे थे और आई.एस.आई. की रट लगा रहे थे। एक दौर ऐसा था जब सी.आई.ए. और के.जी.बी. की रट लगी रहती थी और आज एक ऐसा दौर आ गया है जब आई.एस.आई. की रट लगी रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आई.एस.आई. अपने पंख फैला रहा है और वह अपनी जड़े मजबूत कर रहा है तो हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं। यदि इन खुफिया एजेसियों का इस्तेमाल राजनैतिक विरोधियों के लिये करोगे तो निश्चित रूप से हमारी खुफिया एजेंसीज उनका मुकाबला करने में समर्थ नहीं होगीं। सरकारीतंत्र का राजनीतिकरण करना बंद करिये। अगर सरकारीतंत्र का राजनैतिकरण करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता प्रभवित होगी, गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिये ऐसा खतरनाक खेल मत खेलो। दुनिया में मात्र नेपाल ऐसा हिन्दू राष्ट्र है। अगर वहां आई.एस.आई. की गतवधियों फैलती जा रही हैं तो क्यों नहीं हमारी खुफिया एजेंसीज उनका समूल नाश करतीं? एक कौम विशेष को लांछित करने के लिये भारत और नेपाल पर बसे हुये लोगों को राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही की संज्ञा देंगे तो देश खंड खंड में विखंडित हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर लाना है, विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का मुकाबला करना है तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये। उस बैठक में हमें विचार-विमर्श करके स्पष्ट रास्ता तय करना चाहिये कि कैसे विश्व व्यापार की चुनौतियों का मुकाबला करेंगे? मेरी अपनी समझदारी है कि विश्व व्यापार संगठन में केवल एक बात पर भारत को जोर देना है कि व्यक्तियों के लिये दुनिया के बाजार खोल दो तो भारत का आदमी विश्व में नये कीर्त्तिमान स्थापित करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों के साथ जो घटनायें घटित हो रही हैं, उन्हें गंभीरता से ग्रहण करते हुये, यदि समय रहते उनका निराकरण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से किसानों का न केवल मनोबल टूटेगा बल्कि उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जब किसान आक्रोशित होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इसलिये लोकतंत्र को खतरे में मत डालिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

18.29 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 25, 2003/Phalguna 6, 1924 (Saka).

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