Lok Sabha Debates
Discussion On The Border Security Force (Amendment) Bill Moved By Shri I.D. Swami ... on 3 August, 2000
Title: Discussion on the Border Security Force (Amendment) Bill moved by Shri I.D. Swami on 28th July, 2000 (Concluded).
1430 hrs. MR. SPEAKER: Now let us take up Item No.13, further consideration of Border Security Force (Amendment) Bill. Shri Samar Choudhury to continue.
SHRI SAMAR CHOUDHURY (TRIPURA WEST): Mr. Speaker, Sir, since the BSF was raised, the objectives were aimed at the organisational steps to guard the country’s international border and matters connected therewith. The BSF was given the task to pursue this primary role, that is, the task of guarding the border during peacetime and also during wartime.
In 1988, the manpower in various CPOs was of about 1.36 lakhs. The Force was in need of additional manpower. In another 10 year period, the growth of manpower reached the figure of about 1.83 lakh in 1998. Though this growth was welcomed with satisfaction that the border security had been strengthened, but during this period, some simultaneous developments on the border like some untoward developments against the country and incidents of terrorist and militant attacks have awakened us. We had to face a proxy war at the Jammu and Kashmir sector. The information on the border security of North-Eastern region had gone consistently from bad to worse. In the North-East region of the country, there was no such proxy war like in Jammu and Kashmir sector. There, they have suffered. But the regional security, especially, to the States of Tripura, Manipur, Assam, etc., along with international border has been shakened by the conspiracy and attack of outlawed militant organisations in collaboration with the divisive forces and involvement of ISI and other foreign agencies.
The insurgency has taken its roots from the ethnic groups’ dissatisfaction. Internal security questions sharply come to the fore, and the organisational role of the BSF has been diverted to its new task which mainly comprises internal security duties in a big way. The information from different sources tells us that nearly one-third of the BSF strength is now engaged in different States of the country for this new task. This aspect needs to be acknowledged by the Home Ministry and the Central Government.
This diversion has imposed a strain on the organisational structure of the Force and it needs to be rectified.
The optimum level of BSF manpower could not be made available to play its primary role due to substantial diversion of the troops for secondary tasks of internal security. The North-East border, specially, along with Tripura State suffers to its extreme.
Inadequate deployment of the BSF for its primary role not adequately on the border, helps trans-border terrorism and border crimes with encouragement to insurgency, which is helping the militants equipped with sophisticated arms and help from the ISI and other foreign agencies are increasing.
In the changed new situation the policy regarding optimum level of total manpower, utilisation of the personnel policy and promotion policy with the forces, and the training are to be examined for suitable adjustmentss to the new requirements.
On the overall situation which has been developed, the Central Government should look into and further examine the Act itself which is not helping so much the new situation. This new BSF Act has to be examined and the necessary modifications or amendments will have to be made.
मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं बार्डर सिक्योरिटी फोर्सेज संशोधन बिल, २००० का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन बिल बहुत ही साधारण संशोधन बिल है और इसमें जो व्यवस्था की गयी है वह यह है कि क्रिमनल प्रोसीजर कोड -४२८ के अनुसार जो न्यायोचित सुविधा आम जनता को दी है और जिसको भारतीय आर्मी ने भी १९९२ में अपने सैनिकों को उपलब्ध करा दिया है, वही सुविधा कोर्ट-मार्शल के समय बार्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को भी दी जाये। सुप्रीम कोर्ट ने १९९६ में यह आग्रह किया था कि इस प्रकार का संशोधन जल्दी से जल्दी लाया जाये और बीएसएफ में जिनको कोर्ट मार्शल के समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाये। अब चार साल के बाद इस प्रकार का बिल आ रहा है। सन १९९६ के बाद बहुत सी सरकारें बदलती रही हैं और उन सरकारों के पास समय नहीं था। अब जब सरकार लाई है तो मैं उसको बधाई देता हूं।
मुख्यत: यह बिल यह व्यवस्था करता है कि जब बीएसएफ में किसी आदमी का कोर्ट मार्शल हो रहा हो तो जितना समय उसने कोर्ट मार्शल के दौरान जेल में काटा हो, सजा सुनाई जाने के बाद वह समय सजा में से घटा दिया जाये। क्योंकि जब ट्रायल शुरू होता है तो उसे जेल में बंद करके रखा जाता है। आज तक यह व्यवस्था बीएसएफ में नहीं थी। आर्मी ने अपने एक्ट को १९९२ में १६९(ए) के द्वारा संशोधित किया। मान लो कि एक व्यक्ति को पांच साल की सजा दी गयी और एक साल तक वह पहले ही जेल में रह चुका है तो उसकी सजा चार साल की रहेगी। उसकी सजा में से एक साल घटा दिया जायेगा। बीएसएफ में भी यह हो जाना चाहिए।
मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस बात को भी देखेंगे कि अन्य किसी पैरा-मलिट्री फोर्स में भी अगर ऐसी कोई त्रुटि है तो उसको भी ठीक किया जाये। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि एक केस उनके सामने था। अन्य किसी पैरा-मलिट्री फोर्स में भी सीआरपीसी ४२८ की व्यवस्था अगर नहीं है तो वहां भी होनी चाहिए।
एक और चिंता का विषय जो समय-सीमा का है, दुर्भाग्य से फोर्स में, पैरा-मलिट्री फोर्स में भी है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सविल में तो सालों केस चलते रहते हैं। पैरा मलिट्री फोर्स में अगर सम्भव है कि सीआरपी के तहत जो केस चलते हैं।
कोई समय सीमा तय कर जाए। यदि किसी का कोर्ट मार्शल होना है यदि वह ३-४ साल तक खींचता रहे लेकिन अंत में सजा न मिले तो वह समय उसके लिए बड़ा कठिन बीतता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह सुझाव दे रहा हूं। कम से कम पैरा मलिट्री फोर्सेज में इस प्रकार के विलम्ब को कम करना चाहिए और कोई समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि इस सीमा में कोर्ट मार्शल खत्म हो जाएगा। इसमें अनेक व्यवधान आते हैं लेकिन हमारे कायदे कानून उनकी इजाजत नहीं देते। इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। समय सीमा बांधने से यह व्यवस्था ठीक होगी। मेरा आग्रह है कि विलम्ब को कम करना चाहिए और पैरा मलिट्री फोर्सेज में यह व्यवस्था करनी चाहिए।
मुझे इस पर अधिक नहीं कहना है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। हालांकि यह बिल से संबंधित नहीं है। पैरा मलिट्री फोर्स और बी.एस.एफ. में आई.पी.एस. अधिकारियों को डैपुटेशन पर लिया जाता है और कैडर के आफिसर्स को समय-समय पर उचित स्थानों पर प्रमोशन दी जाती है। गृह मंत्रालय की स्टैडिंग कमेटी ने इस बात को बड़े कठोर शब्दों में मंत्रालय के सामने रखा कि आई.जी.और डी.आई.जी. के स्तर पर बहुत अनुचित व्यवस्था की गई है। बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और दूसरी पैरा मलिट्री फोर्सेज में आई.पी.एस. के लिए आई.जी. की जगहें सुरक्षित की गई हैं लेकिन वे पिछले कुछ सालों से भरी नहीं गई। वे खाली पड़ी रहती हैं। नीचे के लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है। गृह मंत्रालय की स्टैडिंग कमेटी ने तीन बार सिफारिश की लेकिन ब्यूरेक्रेसी इसे टाल रही है। वे इसे नहीं करते। गृह मंत्रालय इसके बारे में क्या निर्णय ले रहा है? मंत्री जी इसके बारे में आडवाणी जी को भी ब्रीफ करें। उन जगहों को खाली क्यों रखा जाता है? आप आई.पी.एस. का कोटा कम करिए और कैडर आफिसर्स को वे स्थान दीजिए। डी.आई.जी की स्थिति में यही पोजिशन है। ३५-३६ साल की नौकरी वाले आदमी को आई.जी. और डी.आई.जी. की प्रमोशन नहीं मिलती है। आठ-दस साल की नौकरी वाले आई.पी.एस. अधिकारी को यह पोस्ट मिलती है। वे लोग कठिन जीवन व्यतीत करते हैं और बॉर्डर में नौकरी करते हैं। आई.पी.एस. अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है कि वे आए और उन्हें जबर्दस्ती पैरा मलिट्री फोर्स में रखा जाए। वे आते नहीं हैं। वे जगहें खाली पड़ी हैं। यह चिंता की बात है। रिटायर होने के बाद भी वे जगहें भरी नहीं जाती। आज बी.एस.एफ. पर चर्चा हो रही थी। इसलिए समय का उपयोग करते हुए मैंने यह बात रखी। आप इसे देखें। इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।
श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, सीमा सुरक्षा बिल १९६८ में और संशोधन करने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और ह्ृदय से स्वागत करता हूं। लमिटेड परपज के लिए यह संशोधन लाया गया है। खंडूरी जी ने ठीक से सब बात बताई। किसी व्यक्ति द्वारा भोगी गई अभिरक्षा की कालावधि में कारावास होने से संबंधित छोटा सा संशोधन है। इस पर लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के बारे में आज देश चिंतित है। उन्हें सरकार द्वारा जो सुविधा दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है। इस पर विस्तृत चर्चा करने का समय नहीं है। मैं कुछ बिन्दुओं पर अवश्य प्रकाश डालना चाहूंगा। भारत की सीमा में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल का गठन १९६५ में किया गया था।
जब १९६८ में श्री वाई. बी. चहवाण गृह मंत्री थे, तब यह बिल पेश किया गया था। उस समय चर्चा के दौरान बहुत से बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया था। आप जानते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारी सीमाओं पर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है जिससे यह सदन और सारा देश गंभीर है। ऐसी हालत में सीमा सुरक्षा बल को ज्यादा से ज्यादा प्रबल बनाने की आवश्यकता है। हमें सीमाओं पर रहने वाले लोगों के अंदर पर्याप्त विश्वास लाने के लिये प्रयास करना चाहिये। हमारी सीमाओं पर सुरक्षा बल स्मगलिंग और क्राइम्स को रोकने के लिये जो काम कर रही है, मैं उसका अभिनन्दन करना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, आज प्रात: सदन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये १०० लोगों के प्रति शोक प्रस्ताव पास किया गया। क्रास बार्डर टैरेरिज्म को रोकने का प्रयास बहुत दिनों से सीमा सुरक्षा दल कर रही है। लेकिन जो हालात आज जम्मू कश्मीर में है, उसका जायजा लेने के लिये माननीय प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेता उधर गये हैं। जम्मू कश्मीर के साथ जिन देशों की सीमायें लगी हुई हैं, उनकी गतवधियों के बारे मे हम लोगों को सोचना चाहिये। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये हमारी सुरक्षा बलों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
अध्यक्ष महोदय, हमारी स्थल सीमा ५००० मील के लगभग है। हमारी सीमा का थोड़ा सा हिस्सा नेपाल और बर्मा से भी लगता है जिनके साथ हमारी मित्रता है लेकिन हमारी सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चीन के साथ लगा हुआ है। पाकिस्तान हमारा जन्मजात शत्रु है। चीन से हमारी पहले लड़ाई हो चुकी है। इसलिये पाकिस्तान हमारी सीमा पर हमेशा समस्या पैदा करता रहता है। इस वजह से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये हमारे गृह मंत्रालय को सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन करने और ज्यादा से ज्यादा इनका डेपलॉयमेंट करने के बारे में सोचना होगा।
अध्यक्ष महोदय, हमारे केरल राज्य से बहुत से लोग सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। हम उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। उन लोगों को जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं, वे पर्याप्त नहीं है। इसलिये पाकिस्तान द्वारा राकेट या सौफिस्टिकेटिड वैपन्स द्वारा जो हमला होता है, उसका मुकाबला करने के लिये हमारे पास सामान नहीं है। हमारी सीमा सुरक्षा बलों के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिये एक अकादमी ग्वालियर में है और ४-५ अन्य अकादमियां देश के दूसरे हिस्सों में है। सुरक्षा बलों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह पुराने ज़माने की है। मेरा अनुरोध है कि ट्रेनिग के इस सिस्टम को बदला जाये। ज्यादा से ज्यादा नये लोगों का रिक्रूटमेंट होना चाहिये और नयी तकनीक की ट्रेनिंग होनी चाहिये। आजकल रिक्रूटमेंट बहुत कम मात्रा में हो रही है। पहले अन्य प्रदेशों में रिक्रूटमेंट सैल खुलते थे और भर्ती जारी रखते थे लेकिन आज की परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है।
इस संबंध में एक बात और बताना चाहूंगा कि लोकल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में जो को-आर्डिनेशन होना चाहिये, वह नही है। मेरा निवेदन है कि जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगे इलाके में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और लोकल पुलिस को मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता है।
इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन कठिन परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल अपना काम कर रहा है, उन्हें देखते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सामान मिलना चाहिए और सरकार को उनके वेतन और अन्य चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक मदद प्रदान करने का कष्ट करना चाहिए। धन्यवाद।
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, I support the Bill. While supporting the Bill I have a few observations to make. The Bill has been brought because of certain observations made by the Supreme Court in Union of India and others Vs. Anand Singh Bisht : AIR 1997 SC 361. The Supreme Court observed and directed that a provision must be incorporated in the Act or the Rules similar to Section 428 of the Criminal Procedure Code providing for set off of the period of detention undergone by an accused during investigation against the term of imprisonment that may be imposed. This is quite just and it is good that the Government came forward to fulfil this observation or the direction of the Supreme Court.
The Supreme Court also made another direction about which we are told nothing. There was not only one direction but there were, I believe, two directions in this case.
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : Sir, may I suggest to hon. Member that the word may be ‘advice by the Supreme Court’ and not ‘direction’. They cannot direct. … (Interruptions)
SHRI G.M. BANATWALLA : I know how to make my submission.
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI: I am only pointing out. The hon. Member may make his submissions. … (Interruptions)
SHRI G.M. BANATWALLA : It is all right. You can speak whenever your time comes. I have my own way of putting things.
MR. SPEAKER : Gen. Khanduri, is it your direction to hon. Member Shri Banatwalla?
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): Sir, I was making a request. He has misunderstood me.
SHRI G.M. BANATWALLA : Mr. Speaker, Sir, the other point that was raised by the Supreme Court is with respect to the fact that an under-trial accused can be kept in detention exceeding three months. Now the Court wants the Government that some provision should be included in the Act or in the Rules so that the specific approval for this detention exceeding three months is obtained from the Central Government or by any higher authorities.
So, if a personnel of the BSF is under detention for more than three months, then the Court found that there was no provision in the Act or Rules to get approval from the Central Government or by any higher authorities for such detention.
The Supreme Court has insisted that it is desirable to make such provision in the Act or the Rules. We do not know what happened to this particular thing. Have the Rules been amended? They may have been amended. This Table of our House is the dumping place for voluminous things and some rule which is prescribed may be there, which may not have caught our attention. But, in any case, I hope the Government will give us a clarification on this particular thing.
It is desirable that just as one point is included in the present Bill, the other point, direction, observation or whatever you call it of the Supreme Court should have also been complied with in the same Bill.
Sir, it is not merely the question of setting off of the under-trial period of detention and the final punishment of imprisonment that was imposed, but we have also the question of long detention of the under-trials. Now, I make this observation as a general observation not restricted to the BSF, but this requires the attention of the Government.
Sir, we may draw the attention of the Government to article 142(1) of the Constitution. We find that it lays down:
"The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, ….."
So, for unduly long detention some compensation may come from the Supreme Court as a result of the operation of this article 142(1), but then it is necessary that our laws themselves should come forward in the name of justice and equity and provide for compensation to the victims for unduly long periods of detention. A person may be in detention in a general case, say, for nearly eight or ten years and finally, the imprisonment may be imposed as punishment for five years. What about three or five years more that he has served under detention? Now, this is a question of due compensation. I believe, no amount of compensation can redress the injustice done, but at least, some provision ought to be there in the law for compensation because of this unduly long detention. We have certain questions that were answered here in this House and in the other House in which we were told of the long periods of detentions. This is specifically true of those detained under TADA Act for a decade while the maximum punishment for certain offences may be only half the period which they have served in detention.
Sir, I may refer to another judgement of the Supreme Court in which the Supreme Court has pointed out that after the accused person has suffered punishment which is half the maximum punishment period for the offence, any further deprivation of personal liberty would be violative of article 21.
Sir, these are the things that should receive the attention of the Government and proper provisions must be made not only in this Act but in our several other Acts with respect to any injustice that may be committed on this particular question. The National Human Rights Commission also in their Annual Report for the year 1993-94 have expressed concern over the "unconscionable delays in the disposal of cases". So, we do have this particular situation. Even the National Human Rights Commission have drawn attention to such situations. Therefore, while supporting this particular Bill, I must urge upon the Government to see that our laws, not only this particular Act but all other laws also, do have provisions that are just and fair, providing for compensation and for cases like the undue delay in detentions.
1500 hours SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I rise to support this Bill.
In the recent past, the total offences that have been registered against the BSF officials and the sepoys are as under:
In 1994, the number was 5,873.
In 1997, the number was 6,157, and in 1998, the number was 7,779.
As the years pass on, the total registered offences are also increasing. I am not going into the nature of the offences or as to why they are being lodged. In respect of some offences, there are different reasons also.
Through you, Sir, I would like to go into the other aspect of what the BSF and other paramilitary forces have been undergoing. In the year 1986, the BSF was expanded in a very ad hoc manner; the situation was grave no doubt, but due to this ad hocism, training and discipline have been affected. Today, if you look at this Force, which is in a 'half state of war' as we call it, they are on duty for nearly 15 to 18 hours a day. When a Force is on duty for 15 to 18 hours a day, it is natural that they might have committed some mistakes. They have to be amply protected.
The total strength of the BSF battalion is 157. Right from 1991, or you can say, precisely from 1995, all the battalions have been on duty at all times, that is, either on election duty or on anti-insurgency duty or on some other duties. If a Force, without giving any rest, is going to be deployed and employed in this manner, I think, mistakes are definitely going to be committed. We must have to look at it from a humanitarian angle. They have to face not only the insurgents, but even during lay off time, in the peace time, they have to look after the law and order situation in a State. The training given to this Force is totally different. They are trained from a totally different angle. If we are going to deploy them in this way, when they have not been trained for that, I think, mistakes are going to be committed.
1504 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) As pointed out by the earlier speaker, when somebody is taken into detention, the period needs to be determined. Otherwise, most of the detainees might have undergone the punishment, before the period of punishment could be determined. I think, the Government will look into this aspect.
The last aspect to which I would like to draw your attention is regarding the recruitment into the paramilitary forces. There are many complaints which have now been coming up. I have already pointed out in one or two letters that I have written to the Home Ministry that the recruitment process started taking a regional colour. If it is going to be done on a regional basis, then it is going to affect the Force and the quality of the training.
I would also like to add that whenever the people from the Tribal and the Scheduled Caste communities appear for the examinations of the para-military forces, they are not considered. There are many deserving candidates from these communities as well.
Sir, I would like to urge upon the hon. Minister that he takes special care to see that the candidates from the tribal communities and from the Scheduled Caste communities is recruited not only at the Sepoy grade but also at the officers grade.
With these words, I support the Bill.
श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, २००० का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के सुझावों के अनुरूप आया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में १९९६ में आया था। यह बहुत ही छोटा और उपयोगी संशोधन है। चार साल बाद ही सही, मैं सरकार को इस महत्वपूर्ण संशोधन बिल लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४२८ में, सेना के अधनियम में जिस प्रकार है, उसी प्रकार कोर्ट मार्शल और सुनवाई की अवधि में कारागार में रहते हैं। उस अवधि को सजा के बाद शामिल करने की व्यवस्था इसमें की गई है। यह स्वागत योग्य संशोधन है। लेकिन अन्य माननीय सदस्यों ने शंका उठाई है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि कारावास में रहने की अवधि में कोर्ट मार्शल होता है और उसके बाद कभी-कभी सीमा सुरक्षा बल के पैरा मलिट्री फोर्स के लोग निर्दोष भी साबित हो जाते हैं। जो पांच साल कारागार में रहने के बाद निर्दोष साबित हो जाए, उस संबंध में क्षति-पूर्ति की क्या व्यवस्था की जा रही है, यह मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा। सीमा सुरक्षा बल या अन्य पैरा मलिट्री फोर्स सीमा की सुरक्षा के लिए, चाहे तूफान, बाढ़ या चुनाव हो, उग्रवाद हो, लड़ाई लड़ने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए मैं सदन में अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मैं गृह राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी सीमा सुरक्षा बल के पुनर्गठन की चर्ची की है। उन्हें और बेहतर प्रशिक्षण देकर मजबूत करने के बारे में हम भी अनुरोध करना चाहते हैं।
इस सदन में हमने कश्मीर के बारे में शोक व्यक्त किया है। उस पर श्री रमेश चैन्निथला ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को और ट्रेंड करना चाहिए । मैं बिहार से आता हूं। बिहार से लगा मित्र देश नेपाल है परन्तु नेपाल की दूसरी सीमा चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है।
आप आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे और यहां भी चर्चा हुई है कि आई.एस.आई. की गतवधियां नेपाल के माध्यम से बढ़ रही हैं। चूंकि नेपाल के पड़ोसी हम भी हैं और नेपाल के पड़ोसी हमारे दुश्मन देश भी हैं। इस प्रकार से ये गतवधियां बढ़ती जा रही हैं। हम उत्तरी बिहार से आते हैं, अब तक तो वह क्षेत्र शान्त रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी में कुछ दिन पहले २८ लाख रुपये के जाली नोटों के साथ आई.एस.आई. के ११ लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने कुछ कन्फेस किया, लेकिन कन्फेसन में जो कुछ मामले आये थे, उनको लोकल पुलिस के लोगों ने मिटा देने का काम किया, जिससे सही जगह पर मामला न पहुंचे। इतना ही नहीं, वहां पर उससे भी पहले माननीय वित्त मंत्री जी के विभाग कस्टम के अधिकारी सुपरिंटेंडेंट का राजनेताओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया। उनसे पैसे वसूल किये गये और उसके तार आई.एस.आई. के २८ लाख रुपये के जाली नोटों से जुड़े हुए थे। लेकिन उस मामले को रफा-दफा करने की साजिश की गई, फिर भी वह नहीं रुका। उसके बाद नेपाल के बोर्डर पर सुरसण्ड एक जगह है, वहां दो उग्रवादी पकड़े गये। उनमें से एक लोकल कश्मीर का और एक पाक से प्रशक्षित निकले। उन्हें कश्मीर भेजकर अभी उसकी जांच चल रही है।
इस प्रकार बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और मजबूत करने की ही नहीं, बल्कि उसमें ज्यादा डिप्लायमेंट की भी आवश्यकता है। उसमें और नियुक्तियां करने की आवश्यकता है। नेपाल के बोर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए आज आई.एस.आई. का खतरा बढ़ गया है। वहां रक्सौल से सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया तक चारों तरफ बी.एस.एफ. को लगाना चाहिए। यहां वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सीतामढ़ी और अन्य जगहों का जो हमने जिक्र किया है, उस मामले की भी तहकीकात करेंगे। वहां पर जो अब तक नहीं हुआ, यदि भारत सरकार का गृह मंत्रालय उस पर ध्यान नहीं देगा तो वह क्षेत्र भी आई.एस.आई. की गतवधियों के कारण अशान्त होने वाला है, इसलिए इसको गम्भीरता से लेना चाहिए।
मैं वहां का लोकल जनप्रतनधि हूं, वहां का रहने वाला हूं। माननीय सभापति महोदय भी वहां विधान सभा में जनप्रतनधि रहे हैं, वहां के टीचर भी हैं, इसलिए उन्हें भी इसका ज्ञान है, माननीय मंत्री जी तो वहां के जानने वाले हैं ही, इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हुए सिर्फ बिहार के उस क्षेत्र में जो आगे स्थिति बिगड़ने वाली है, उसकी ओर चेताने के लिए राज्य मंत्री महोदय का ध्यान खींचा है।
मैं एक बार फिर इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।
SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, with your permission, I just would like to say a few words on this.
To pick up the thread from Shri Banatwalla, I fully agree with the view that those people who have been undertrials and those people who have been there in the prison without trial for some more time should be given compensation for the excessive period. I agree with that. Along with that, I would like to add that the Government should consider also that compensation alone is not going to help. There is going to be one more thing. Those people who are responsible for making them undertrials for such a long time should be held up for trial. How to fix the responsibility is for the Government to decide. Therefore, I would like to just add this point. That is what I would like to say on this.
SHRI G.M. BANATWALLA : It is a point well taken, Sir.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. At the same time, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of State for Home Affairs who is also from a police background as far as I know… THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): I am from IAS background.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): All right. That is still better.
I come from an area which has its border with Bangladesh. About forty kilometres of my constituency is attached with Bangladesh.
My neighbouring District Karimganj has equally got rivers, land and hilly areas bordering Bangladesh. So, the Border Security Force plays a very important role to protect the border from aggression, to stop infiltration, smuggling and various other things.
By and large, I have a lot of respect for the Border Security Force. In spite of various difficulties, they do a good job. But at the same time, with all respect to the Border Security Force as well as to the hon. Minister of Home Affairs, I would like to bring before this House some facts. I had brought it to the notice of the hon. Minster in the past also. But today, here, it is an opportunity for me to put it on record certain grievances against the Border Security Force.
Actually, it is not their fault. It is mainly, Mr. Minister, because of your bad policy decision taken in Delhi. Now, you are fencing the border areas. We all support it. It will be a permanent measure to stop infiltration from the other sides of the border. But while fencing, you are having a no man’s land. Suppose, you are putting fencing here, that means, you are leaving about 500 to 1000 yards of Indian Land outside the fencing . Your own border will be a no man’s land.
There are people staying there. There are people who are cultivating their land. But you have made a system that people can go and work outside but they have to come back by sunset, by 6 o’clock. But those who are not cultivating land in that area, those who are daily labourers and are working outside by covering a distance of about 30 to 40 kilometres, are being subjected to harassment by the Border Security Force. They have to come by bus or truck. If they reach late, say by half-an-hour or an hour, they are not allowed to go. They are allowed to go only if they please your Border Security Force people. So, this point has to be taken care of that if a permanent resident who wants to come to his house beyond your border fencing, he must be allowed to come. Who has given the authority to you to harass an Indian citizen? Like other citizens of the country, he is equally an Indian citizen. He is an Indian voter. But your system is making him to unnecessary harassment. He is an Indian citizen coming from India and going to India. Though your border fence is beyond that, he should not be made to suffer.
Suppose he goes to attend a marriage party of his relations, if he comes at about 12 o’clock in the night, he is kept in the camp by the BSF and asked to pay a premium if he wants to go to the other side of the fencing.
So, Mr. Minister, if you introduce Identity card system for those staying near the fencing, this problem can be solved. Then your BSF people will easily come to know that they are the genuine citizens. Then, they will not be harassed.
Sir, it is very difficulty to meet their Area Commandant or other officers. If we go to the Home Minister, he will speak to us. But there when we MPs go there and ask for their Area Commandant or other officers to speak to us, they refuse to come. This is very unfortunate.
I raised this issue once during the Question Hour also. At that time, the hon. Foreign Minister told that ‘we will see that it does not happen.’ But, I am sorry to bring it to the notice of this august House that the same thing is still happening. So, the Government has to take action in this regard.
Similar is the position about the roads in the border areas. They are in a very bad condition. There is a project known as "Baleshwar Bridge Project" which was started 10 years back. It was a project of only Rs. 80 lakh. I had written to the Government of India as well as the Government of Assam about the completion of this project. But still it has not been completed.
Whenever the BSF people cross it during the rainy season, they have to use a boat. When Shri Pranab Mukherjee was the Deputy-Chairman of the Planning Commission, Rs.2.59 crore was given to the Assam Government. Till today for another border , that road and the bridge have not been completed. Shri Chidambaram had written about it to the Assam Government. I have also written to the Government of Assam recently. Shri Arun Shourie also took it up. They have now given a promise that they will spend the money. The money given by the Government of India from the Ministry of Home Affairs is not spent by the Government of Assam. Every Muslim in the border area is not a foreigner; every Muslim in the border area is not a member of the ISI; every Muslim in the border area is not a pro-Bangladeshi. This lesson must be learnt by the Border Security Force.
I would request the Cabinet Minister sitting here to spare a minute for me. The Governor of the State says that Assam is full of foreigners. He goes to Karimganj and my district and on seeing the Muslims on the streets, he says that they are all foreigners. It is very unfortunate that he is from your State. He is Lt. Gen. Sinha. He has submitted a Report to the President of India directly. He gave a Report saying that Assam has been taken over by the Bangladeshis. I do know that this has nothing to do with the BSF. But it is rarely that we get a chance to speak.
What is happening in Jammu and Kashmir today is happening because successive Governments, including Congress Governments, took some wrong steps whereby we were alienating them. The Government of India has now taken the right step by initiating discussions. But we have also seen that some innocent pilgrims have been killed. About a hundred of them have been killed. Unfortunately, today’s newspapers have carried an item which I, as a person coming from a border area, would like to protest against. Mr. William Jefferson Clinton has nothing to do with this incident. He has no right to give advice to us. Shri Atal Bihari Vajpayee has got his own strength. The whole of Lok Sabha and Rajya Sabha are with him on this issue. We are with Shri Vajpayee and we do not want third party intervention in our internal affairs. That is not good for the cause of the country.
Some time ago, I was watching the television and it seems some more people have lost their lives. It is a design against us, not against Shri Vajpayee or the BJP or NDA Government. All of us are solidly behind the Government. For God’s sake, the stature of India as a non-aligned country should be kept alive. I hope that the hon. Minister of State would take care of all the complaints that I have made. I have nothing against the BSF. I was myself a Minister of State in the Ministry of Home Affairs. I know their difficulties. I know under what circumstances they work. But let them not utilise their position to harass the real Indian citizens.
This Bill has come up at the behest of the Supreme Court. Shri G.M. Banatwalla has raised certain pertinent questions. I fully support his views. I hope that the Government would take care of them.
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। हयूमन राइट्स कमीशन के इच्छानुसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्रमिनल प्रोसिजर एक्ट में संशोधन किए गए, दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज में भी संशोधन किए गए लेकिन कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज में अभी भी नहीं हुए हैं। आर्मी वालों ने उसके मुताबिक कानून में संशोधन किया। उसके अनुसार बी.एस.एफ. में और संशोधन करना आवश्यक है। कोर्ट में केस कितने वर्षों चलेगा यह कहा नहीं जा सकता। इस कारण हजारों केस कोर्ट में पैंडिंग हैं। जितने केसेज में दंड होने की सम्भावना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बंदीगृहों में रहते हैं। ऐसी सूरत में यह न्यायोचित है कि बंदीगृहों में रहने के समय को सजा के समय में और काट दिया जाए।
जम्मू-कश्मीर में पिछले दस वर्षों में इन्होंने जो काम किया, वह अत्यंत सराहनीय था। बी.एस.एफ. ने जितने उग्रवादी पकड़े और जितने घुसपैठिए पकड़े और उनका सामान पकड़ा वह सारा वहां की पुलिस के हवाले कर दिया। दुख की बात है कि इन दस वर्षों में एक भी अपराधी को पुलिस या कोर्ट से दंड नहीं मिला। जो उग्रवादी बी.एस.एफ. ने पकड़े, उनकी इनवैस्टिगेशन का और दंड की व्यवस्था करने का अधिकार इन्हें होना चाहिए, नहीं तो उग्रवाद थम नहीं पाएगा। आज जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह गुरिल्ला वारफेयर है लेकिन रेगुलर फोर्स गुरिल्ला वारफेयर में उतनी ट्रेंड नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स आने वाले समय में शत्रु का मुकाबला कर सके इसलिए गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग उन्हें अवश्य देनी चाहिए।
१५२८ बजे (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) हमारे यहां का कुछ हिस्सा छोड़ कर पूरा क्षेत्र बर्फीला है। बी.एस.एफ. की कई चौकियों में बर्फ रहती है। यदि सुरक्षाकर्मी फंस जाए तो ६-७ महीने तक बाहर नहीं निकल पाते। वहां का टैम्परेचर -३२ डिग्री या -४६ डिग्री रहता है। ऐसी स्थिति में उनकी सेहत खराब हो जाती है। ऐसी जगहों में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की मानसिकता बदल जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस कारण जल्दी जल्दी उनका सबस्टिच्यूट भेजना चाहिए। आप जैसे दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज के परिवार के लिए हाउसिंग का प्रबंध करते हैं, वैसे ही इनके परिवार के रहने के लिए हाउसिंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बॉर्डर पर काम करने वाले लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करें। इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सीमा सुरक्षा बल के बारे में बहुत साधारण सा, एक पैराग्राफ वाला विधेयक सुप्रीम कोर्ट की आब्जर्वेशन के बाद आया है। १९७२-७३ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो कैदी विचाराधीन जेल में बंद रहते थे, सज़ा मिलने के बाद, विचाराधीन बंदी के रूप में उनकी जो अवधि रही, उसे सज़ा में से कम किया जाता था और वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ था। उसके बाद सेना के अधनियम में उस कानून को लागू किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी.एस.एफ. के मामले में भी इसको लागू किया जाना चाहिये और इसे अविलम्ब लागू करना चाहिये तब सरकार के ध्यान में यह बात आई और चार साल के बाद यानी १९९६ में यह फैसला हुआ और आज २०००, में सरकार इस प्रकार का साधारण विधेयक ला रही है। इसमें सरकार की कितनी भारी लापरवाही है।
सभापति महोदय, श्री खंडूरी जी इस बात पर एतराज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को निर्देश दिया है। ऐसा नहीं है। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के १९७२ के एक फैसले को लागू करने में इस अक्षम और अज्ञानी सरकार को इतना समय लग गया। सरकार को इतनी भारी लापरवाही नहीं करनी चाहिये थी। सीमा सुरक्षा दल कितना जोखिमभरा काम करती है। जहां भी जरूरत पड़ती है, वहां उन्हें भेज दिया जाता है और वहां उन लोगों की हत्या हो जाती है। आज रक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि मलिट्री को नई सुविधायें देने का काम होम मनिस्ट्री का है। बी.एस.एफ. को भी वही सुविधायें मिलनी चाहिये, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश दिया है। सरकार की न जाने कब आंख खुलेगी?
सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल की जरूरत है और उसके बाद इन लोगों को जोखिमभरे कामों पर लगाया जाता है। इनको सारा साज-सामान मुहैया कराया जाना चाहिये ताकि वे आतंकवाद का मुकाबला पूरी तरह से कर सकें। इन लोगों के लिये बार बार ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इन लोगों की संख्या का विस्तार होना चाहिये। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि इनको उपेक्षा करने वाली श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिये। सीमा सुरक्षा दल उपेक्षित नहीं रहे, उन्हें सारी मलिट्री वाली सुविधायें मिलनी चाहिये, उन्हें आधुनिक साज़-सामान मिलना चाहिये ताकि वे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें और देश की सुरक्षा कर सकें।
SHRI M.V.V.S. MURTHY (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. This enactment envisages speedy trial of the undertrials. This is one of the requirements to safeguard the interest of the innocent people who have been caught and imprisoned.
This is a welcome step. The Border Security Force is not a very favoured force. They are not being treated at par with the other forces, like the Army. They should be treated at par with the Army. If our borders are secure, we can avoid many of these tensions like, smuggling, everyday clashes, intrusions, etc. As a matter of fact, even this yesterday’s incident in which about 100 and odd persons were killed, occurred because our borders are weak. All the unlawful elements are entering into our country. We require a powerful infrastructure to safeguard our borders. Not only the Border Security Force should be treated at par with the other forces but also there should be more deployment of such a force. I do not wish to take much time of the House since the time is very limited. I would only say that our borders are very sensitive and they need constant vigil, more care and better infrastructure facilities are to be provided to BSF so that the Border Security Force could safeguard these borders from the infiltrators. With these words I conclude my speech.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): I rise to commend this Bill to the august House to pass it unanimously. I am happy to say that there was unanimity on this though innocuous but a beneficial Bill. It is true that it has been brought after a delay of about four years but the reasons are obvious. From 1996 up to 1999, the Central Government was unstable as there had been a number of changes in the Central Government. I would also like to point out that even the Supreme Court rose to make this observation and direction in reference to Shri Bisht’s case which went to them in 1996.
There are a number of other paramilitary forces, like, ITDP, Assam Rifles, CRPF, NSG and I find in all these four forces such a provision does exist. So far as the Assam Rifles and CRPF are concerned, they are governed by the Central Services rule under which the same facility, that is available under the general law, available under 428 of CrPC, is available to them. So far as the Assam Rifles is concerned, it is also being treated equivalent to the army and the same provisions apply to them also. So, it is not that the Government is not aware of these things. The lacunae that exist in the BSF Act are being made up today.
Sir, this will certainly help to safeguard the interests of the persons facing trials in the BSF. This provision would be in tune with the general law and hereafter this will be available to all the personnel of the BSF.
Some of the very senior and learned Members have pointed out certain issues which may not be relevant here. So far as this Bill is concerned, everybody is unanimous that it should be passed. This is a very good Bill as it will create an atmosphere among the BSF and bring them at par with the general as well as other paramilitary forces. So far as the question of personnel is concerned, I may only limit myself to say that a sub-Committee of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs is also looking into it.
The personnel policy on Para-military is one of their subjects. I hope they will make their learned and very wise recommendation which will be taken care of by the Government as and when they submit their report.
Hon. Member, Shri Banatwalla has pointed out another direction or observation of the Supreme Court. I may mention that this provision would take care of the delayed court martial trials. It would also see that there is no excessive harassment to those people who might have suffered three months or six months or one year imprisonment but have been undergoing court martial proceedings for more than one year. Whatever detention they have already undergone would be set off as soon as this provision gets the approval and becomes a part of the statute book.
Of course, it was mentioned that there should be some provision for compensation. The Supreme Court has also made an orbiter dicta sort of a thing, an observation in passing that there are no such provisions in this Act and we should think of that also. I may point out in this behalf that, of course, no compensation is provided. But there is a provision in the rules that whenever there is a delay of more than a particular period, it is mandatory that the delay report has to be made to the Director General of Police with a copy to the DIG, etc. so that those senior officers can immediately take action to ensure that no further delay takes place. This provision is there. But, of course, the provision of compensation is so far not there. We will certainly consider it.
Sir, one hon. Member made a mention about the quota of promotee officers and the directly recruited officers in the BSF. For his information and for the information of this august House, I may say that for IG-level promotion, quota has already been increased from 50 per cent to 60 per cent. The impression which one of the hon. Members gave was that at IG-level posts where the people are brought on deputation from Army, IPS service, etc. remain vacant. That is not correct. There has never been such a situation where posts are lying vacant for want of deputationists. They are available. With a short experience which I have gained in this Ministry, I can say that there are people who want to come to the BSF, and CRPF on deputation from IPS in many States where perhaps they feel they are not comfortable. So, there is no difficulty in getting people on deputation.
Shri Sontosh Mohan Dev has pointed out certain grievances and complaints about the BSF personnel etc. I would very humbly submit to him that such complaints are always of general nature. I think we can only take note of them. We will also try to rectify and correct those mistakes or lapses or deficiencies. But wherever a specific complaint is made, I would like to assure the hon. Member that it would certainly be looked into as speedily as possible and suitable action would be taken.
As regards completion of projects and all other things, he has mentioned that he has already submitted it to the hon. Home Minister. Sir, we would certainly look into them when they would come to the Government.
Mr. Chairman Sir, I would not like to take much time of the House. I would only mention that I am very happy about the appreciation all over the country and in this august House also about the BSF and other para-military forces that they are doing a yeoman job and a very good job. All of them feel that the nation is grateful to them for the work they are doing on the borders. When this laudable work is being appreciated by this august House, when the whole nation is conscious of their effort and their dedication and when the nation is with them, I am sure, they would be performing their duties much more brilliantly, much more bravely, much more dedicatedly and much more efficiently and that the nation would also progress well.
Of course, certain things have been pointed out that along the border the BSF people should also get the same facilities, the same financial and other perks which the Army Officers and personnel are getting. I am sure, BSF people are by and large very much satisfied with their perks and facilities available to them. In so far as the over-time etc., is concerned, there is no such thing as they are overworked. Of course, their earned leave and casual leave are akin to what is given to the Army people. As far as their other facilities are concerned, the suggestions given by the hon. Members of this august House would be kept in view.
This is a continuous process done periodically. These policies are always under examination. They are always under active consideration of the Government, whichever be the Government. These very good, very useful and wise suggestions given by the hon. Members would be kept in view.
With these words, I would certainly not only thank all the hon. Members, but also request them that as they have unanimously praised the para-military forces and welcomed the provisions of this Bill, they may pass this Bill also unanimously.
MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendment No.1 to Motion for Consideration moved by Shri Varkala Radhakrishnan to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill further to amend the Border Security Force Act, 1968, be taken into consideration."
The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:
"That clause 2 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
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SHRI I.D. SWAMI: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
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श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : सभापति जी, डेमोक्रेसी का यह महत्व है कि कभी एक्यूज़ करते थे और आज यह बिल पास करा रहे हैं।
वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : हम भी उसी में हैं।