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Lok Sabha Debates

The Speaker Has Given His Consent On Notices Of Adjourment Motion Regarding The ... on 16 July, 2002

12.04 hrs. Title: The Speaker has given his consent on notices of adjourment motion regarding the massacre in Kasimpura, Jammu on 13th July, 2002 and the failure of the Union Government to combat cross-border terrorism and permitted Shri Shivraj Patil to initiate the discussion.

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received 65 notices of adjournment motion regarding the massacre in Kasimpura, Jammu on 13th July, 2002 and the failure of the Union Government to combat cross-border terrorism from the following Members:- Shri Ajoy Chakraborty Shri Hannan Mollah Shri Somnath Chatterjee Shri Suresh Kurup Shri Chandranath Singh Shri Basudeb Acharia Shri Ramji Lal Suman Dr. Raghuvansh Prasad Singh Shri Paban Singh Ghatowar Shrimati Santosh Chowdhary Shri K.H. Muniyappa Shri Sayavrat Chaturvedi Shri Rajo Singh Shri Vilas Muttemwar Shri Sushil Kumar Shinde Shri Buta Singh Shri Mani Kumar Subba Shri K.A. Sangtam Shri R.S. Patil Shri Shivraj V. Patil Dr. Girija Vyas Shri Saiduzzama Shri A.B.A. Ghani Khan Chowdhary Shri Pawan Kumar Bansal Shri P.R. Dasmunsi Shri Sunder Lal Tiwari Shri Vinay Kumar Sorake Shriamti Rane Narah Shri Thomas Hansda Shri Sriprakash Jaiswal Shri Kanti Lal Bhuria Shri Y.S. Vivekananda Reddy Shri Avtar Singh Bhadana Shri Manikrao Hodlya Gavit Col. Sona Ram Chowdhary Shri Bheru Lal Meena Shri Tara Chand Bhagora Shri A.C. Jos Shri V.M. Sudheeran Ms. Prabha Rau Dr. Charan Das Mahant Shri Naresh Puglia Shri Nepal Chandra Das Shri Uttamrao Patil Shri George Eden Shri A.F. Golam Osmani Shri I.G. Sanadi Shri Rameshwar Dudi Shri A. Venkatesh Naik Shri Adhir Ranjan Chowdhary Shri Pravin Rashtrapal Shri Wangcha Rajkumar Shri Kamal Nath Shri S. Jaipal Reddy Shri Bijoy Handique Shri Bhaskar Rao Patil Shri K. Basavana Goud Shri H.D. Deve Gowda Shrimati Margaret Alva Shri Prabodh Panda Shri Shamsher Singh Dullo Shri R.L. Jalappa Shri Khel Sai Singh Begam Noor Bano Shri Chandra Bhushan Singh I have given my consent to Shri V.M. Sudheeran who has secured first place in the ballot to move the motion.Shri V.M. Sudheeran, meanwhile, in his letter received by me today, has requested that Shri Shivraj V. Patil may be permitted to seek leave of the House and initiate discussion in his place. I have accepted his request. Shri Shivraj V. Patil may now ask for the leave of the House.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, I seek leave of the House for moving the Motion for Adjournment regarding the massacre in Kasimpura, Jammu on 13th July, 2002 and the failure of the Union Government to combat the cross-border terrorism.

MR. SPEAKER: Is the leave opposed? If nobody is opposing the leave, may I request Shri Shivraj Patil to move the Motion? (Interruptions)

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Sir, is this Adjournment Motion in favour of the Hindus? The Hindus are killed and the Congress has brought an Adjournment Motion for the first time. So far so many Hindus have been killed but they never brought an Adjournment Motion… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Adjournment Motion is clear. The Adjournment motion is not in favour of or against anybody.

 

… (Interruptions)

 

SHRI PRAKASH PARANJPE : Sir, so far so many Hindus have been killed and they have never brought an Adjournment Motion. Now, all of a sudden, they have brought an Adjournment Motion. We are very happy that Congress is bringing an Adjournment Motion for Hindus. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Paranjpe, please sit down.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, this should be expunged from the record. This is a highly objectionable expression of the Member. It should be expunged from the record. Never in the history has any Member taken the name of a religion in terms of a Motion. It must be expunged.

 

MR. SPEAKER: I have already said that the Adjournment motion is neither in favour of Hindus nor against the Muslims. Therefore, the question raised by Shri Paranjpe does not arise at all. Now, please sit down.… (Interruptions)

 

MR. SPEAKER: I have made it amply clear that there is nothing of the sort. No such thing should be raised.

Leave is granted. Under Rule 61, the Adjournment Motion is to be taken up at 16.00 hours or at an earlier hour. Under Rule 62, not less than two hours and thirty minutes are allotted for its discussion.

I propose that the discussion on the Adjournment Motion may be taken up immediately and voting may take place at 6.30 p.m. Therefore, we would get six hours and thirty minutes for discussion.

I hope the House will agree.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

 

… (Interruptions)

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI M. KANNAPPAN): Sir, the leader of our party has been arrested under POTA… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. I have already told you earlier that today we are discussing an important issue of massacre in Jammu. I have already told you that the issue that you are raising is equally important and, therefore, since there is no ‘Zero Hour’ today, tomorrow, during the ‘Zero Hour’, I shall permit you to raise the issue which is an important one. Today I would request you to co-operate with the Chair and permit me to go ahead with the business. The issue that you are raising is an important one. It can be raised tomorrow.

The party-wise time allocation is as follows:

 

… (Interruptions)

 

MR. SPEAKER: I am allocating the time for the parties. Please listen to me. We have to conclude the discussion on Adjournment Motion by 6.30 p.m.            

1. BJP and other parties represented 2 hours 45 minutes in the Government

2. Congress Party 1 hour 14 minutes

3. CPI (M) 22 minutes

4. TDP 19 minutes

5. Samajwadi Party 18 minutes

6. BSP 9 minutes

7. AIADMK 7 minutes

8. AITC 6 minutes

9. NCP 6 minutes

10. INLD 3 minutes

11. PMK 3 minutes

12. Small groups – all put together 17 minutes

13. Independents/Single Member Parties 11 minutes   … (Interruptions)

 

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Government of Tamil Nadu has misused the POTA. … (Interruptions)

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, this is a serious matter. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I understand the importance. Therefore, please accept my request and wait till tomorrow.

I urge upon the hon. Members to stick to the time schedule so that the discussion may be completed within the stipulated time. Thank you.

Shri Shivraj Patil to initiate the discussion now.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, नियम ३७७ का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : वे आज नहीं, कल होंगे।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I beg to move :

"That the House do now adjourn."

 

 Sir, once again the terrorists have struck and 28 precious lives … SHRI PRAKASH PARANJPE : ..of Hindus, SHRI SHIVRAJ V. PATIL : .. of Indians are lost. This is exactly what creates difficulties for the country. It will be correct for us to avoid these kinds of comments. Sir, who has died in Jammu in Kasimpura or Rajiv Nagar? It is called Rajiv Nagar because Rajivji had given relief to the people there and the people had called that place Rajiv Nagar. Who has died? We are not saying that the Muslims have died. We are not saying that the Hindus have died. We are not saying that the Buddhists have died or that the Christians have died. We are saying that the Indians have died and let us consider this issue from this angle.

This is an opportunity for us to take stock of what has been happening in our country and put our heads together and find the solutions to the problem rather than apportioning the blame, rather than trying to score the debating point. What has happened in Rajiv Nagar is a dastardly act and I am sure that all of us here condemn it. The entire country would condemn it. It is Indians who have died there and we are sorry for them. We condole their death.

It is said that those who stand and wait also serve. The people, the Indian citizens, who die in this manner are also serving the country. Those who have been killed were not inimical or not on inimical terms with the killers; and yet they have been killed. That means they have lost their lives in the cause of the nation and that is why, in my opinion, they are martyrs and we should salute their sacrifice and their memory.

For those who suffered because of this dastardly act or for their kith and kin, for the members of the bereaved families, no words can console them, no amount of compensation is equal to their loss. And yet it is necessary for us to share their agony and to help them in whatever fashion it is possible for us. Let the help be given to the members of the bereaved families not in a miserly manner, not in a bureaucratic manner. Let there be no delays and let there be no hair-splitting of the law and say that this can be done and this cannot be done.

Let the help be given to the people who have actually suffered. The help has to be given not only to those people who have suffered in this manner, but to those people also who are living on the border areas. Whenever there are skirmishes, there is a firing, they withdraw and they have to live away from the borders. They also need the help and that help should be given by the State Government and the Union Government also. We would request the hon. Deputy Prime Minister to let us know what has been done up to this time to help these people. What are the plans of the Government to help these people? That help should be substantial; it should not be miserly. It should not be delayed. It should be immediately given and it should, certainly, be enough to assuage the feelings of the affected people at least to some extent.

Sir, Pakistan is responsible for cross-border terrorism. This has been said on the floor of the House and outside also. Pakistan says that it is going to co-operate with the world to control terrorism. Now, this is the kind of language it uses when it speaks to the powerful countries of the world, but with regard to the terrorists who cross the border and come to Indian territory, the leaders in Pakistan say that they are freedom fighters. This is a double-talk. This cannot help Pakistan; this cannot help to control terrorism; this certainly cannot help India; and this cannot help the cause of controlling terrorism throughout the world. This should be, in clear terms, understood by Pakistan. If Pakistan is not understanding this, Pakistan is committing a mistake.

India is united. The Leader of the Opposition has said on the floor of the House that the parties here, sitting on the Opposition benches, will support the Government to control terrorism in whatever fashion they want to do. No conditions are to this assurance, but they shall have to take wise decisions and they shall have to act. Today also, I would like to repeat what the Leader of the Opposition has said that the Members sitting on this side would certainly help the Government to control terrorist activities in India in whatever fashion they want to do it, but let it be done in a wise manner. We leave it to them to decide how to do it. Let it be done in a wise manner. That is exactly what we are saying. If Pakistan thinks that it would be able to achieve its objectives by perpetrating terrorism in India in this manner, Pakistan is mistaken. If no war can achieve this, the low intensity war or terrorism cannot achieve it, and India will certainly not allow it to be achieved in this fashion. Let this be clear to Pakistan. Let this be clear to the other countries of the world that India is united in combating terrorism, in protecting India’s sovereignty, protecting India’s borders, protecting India’s citizens, protecting India’s property, protecting India’s prestige and protecting India’s values. Let this be clear to everybody. Let this be clear to Pakistan.

Having said this, please allow me now to express the doubts which are there in my mind. We expect the Government of India to explain to us as to how the Government of India is going to control this terrorism. In the last debate, the hon. Deputy Prime Minister spoke and said that more than thirty times, this issue had been discussed on the floor of the House. And, yet, the terrorism continues in the country; and, yet, we who are sitting on the Opposition Benches do not know what is the vision of the Government of India, what is the policy of the Government of India to control and contain the terrorism. At least, let us understand today in this debate as to how they intend to control and contain the terrorism that is causing so much agony to us in India. We would like to know that, and we will ask the Government to explain to us. Now, what is being explained is, I do not mean any disrespect, probably, it is a skill, sometimes, used by the hon. Ministers sitting on the Ruling Benches, if they do not want to explain anything, they go on narrating the facts about what has happened, without explaining the policies they want to adopt to control the terrorism. That was done in the Second World War by the great leaders who were fighting the War. Probably, this is also being done, but this is not going to help the Ruling Party; this is not going to help the Parliament, and this is not going to help the country. Let the people know what the Government wants to do in this respect.

The main point today that we want to make is let us understand what is your policy; if that cannot be explained to us, do not explain to us. If you can explain to us in the Consultative Committee meeting, explain to us in the Consultative Committee meeting. If you can explain to us in the Standing Committee meeting, explain to us in the Standing Committee meeting. If you cannot do that in the Standing Committee and the Consultative Committee, do it with the leaders of the parties. If you cannot allow yourself to do that, you do it in the National Development Council or you do it in the National Security Council. If you do not do it, you are keeping the entire country in the dark and, if you are keeping the entire country in the dark, you are not giving the strength to the people, strength to the Members of Parliament, strength to our Defence forces, strength to the members of the Police forces to combat this terrorism. So, we would like to know from you in clear terms, we do not want any narration that this happened, that happened, or something else happened. We do not want stories to be told to us. We have read those stories in the media and newspapers. We do not want them to be repeated. We are not going to be enlightened, if they are repeated on the floor of the House. What is not said in the newspapers, we would like to learn from the Government, we would like to know from the Government. I hope that the Government will oblige us by giving, by shedding some light on the policies that they want to follow with respect to the terrorist activities that are taking place here, and with respect to the solutions they have found to control and contain those terrorist activities.

Now, what is the policy of the Government of India which we have understood, maybe, wrongly? If we have wrongly understood, please tell us where we are going wrong. Whenever an incident of this nature takes place, what comes out in the media, what are the statements given by the Ministers and the responsible members of the Government: "That Pakistan is responsible. It is happening because of Pakistan." We all say that this is happening because of Pakistan; we should blame Pakistan. We have blamed Pakistan and we will not refrain from blaming Pakistan for the wrongs they are doing. And, yet, is this going to solve the problem? Simply by blaming Pakistan, are you going to solve the problem? What is the point in saying that they are sending the terrorists across the border? What is the point, let us understand it. Why do you not stop them? Why do you not take action against them? What is it you have done to stop their crossing into the Indian territory? What is it you have done, we would like to understand from you. Simply by repeating that ‘Pakistan is responsible, Pakistan is responsible, Pakistan is responsible’, this problem will not be solved.

Very rightly, the Deputy Prime Minister said in the last debate that we would solve it on our own. We do not know how he wants to solve this problem. We would like to know how he wants to solve this problem. At least, to the extent possible, disclose it to us as to how you want to solve this problem and just do not keep repeating things against Pakistan because that is not going to help us, and that fact is an established fact.

You do not have to repeat it by arguing time and again against Pakistan. We are not going to establish anything new. There are no new facts. We are going to get no succour out of this. This is a fact that has been accepted. It has been accepted not only in India but throughout the world.

Sir, the second thing that the Government does is that it tells the world community that `look, they are misbehaving’. It is like a child going to the mother or to the elder brother and saying, `look he is troubling me’. All the time they are telling this. You have to be responsible. Well, I do not think that we should not explain to the world community as to what is actually happening. But telling them about it for once, twice and thrice is enough. The world knows it. Everybody in the world knows as to what is happening in this part of the world. But there is no point in going to the other countries and telling them that they are doing this to us. We have to pressurise them not to act against us. We are, in a way, depending on them and hence repeatedly we are doing this and thus we are exposing the chinks in our armoury. We are explaining to the world that, `look we are, somewhere, suffering from the weakness and that is why you have to come to our succour’. That kind of an attitude should not be allowed to be taken. Beyond a point it is not necessary for you to repeat to the world powers that you should come to our succour. It is not necessary.

Sir, what has been the third policy of the Government? The Government tries to solve this problem and reduce the tension through dialogue. We welcome it. We welcomed it in the past, we welcome it now and we would welcome it in the future also. It is because dialogue would be necessary to reduce the tension, to create an understanding and to solve this problem to some extent. When the Head of State of our country goes to the other country or when a Head of State of that country is invited to our country, is it not necessary to have the preparations made for a dialogue between the two countries to succeed or at least for proceeding a few steps forward? Is it not necessary? Or, is it necessary? Did we do that? We did not do that. That is why the visit of our Prime Minister to Pakistan did not produce the results and also the visit of the President of Pakistan to India did not produce any result. On the contrary, it created bitterness. Now, this kind of a dialogue, this kind of a use of the means of dialogue with our neighbours is going to be counter-productive. It is not going to be helpful. A dialogue is necessary. But let it be done in a skilled manner. Let it be done with full preparations. Let it be done in a manner that would certainly help India, help Pakistan, help the world and help to reduce tension. It has to be done in a skilful manner. If it is not done in that skilful manner, then who has to be blamed, if not the Government?

Sir, we do want to say on the floor of the House with all responsibility and humility at our command that what has been done in this respect is not really very skilful. Rushing forces to the border was not skilful. Invitation to Pakistan for a dialogue was not done in a skilful manner and then snapping of the diplomatic link with Pakistan, through which we could have talked to Pakistan, was not a responsible act. It did not create any atmosphere in which we could have had good results. Let these aspects be very carefully examined and then let the Government tell us in what fashion they would like to use this diplomatic instrument, I would not say weapon, for reducing tension on the border. This is one extreme.

Sir, what is the other extreme? We are one with the Government and we would ever remain one with the Government to defend Parliament, to defend the sovereignty of the country and to defend the prestige of the country. Let there be no doubt about it. But what is the answer to it? Is the answer to contain terrorism to rush forces to the border and keep them standing there for months together in an eyeball to eyeball situation with the forces of the other country? Is it going to help? Or, is it going to create a situation in which a war can be ignited and in which a war can become a possibility when the forces of the two countries are standing in an eyeball to eyeball situation?

Is it a skillful way of using the military strategy to control terrorism? That is really the question. You are swinging from one extreme of rushing to the other country or inviting the other country for dialogue to the other extreme of using your defence forces to control the terrorist activities in India. It is like trying to kill a fly with a hammer. You can use the hammer but you would not be able to kill the fly. Our defence forces are standing at the borders. They are meant to fight battles and wars. The ships will be there at sea; the aircraft will be there in the sky. The terrorists will be hiding in the villages; they would be hiding in the forests; they would be in the Districts and the Taluka places where the defence forces will not be easily available. This job has not to be done by the Defence Ministry or the defence forces; it has to be done by the police force, the Home Ministry and the Deputy Prime Minister.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): …who completely failed.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Now we are shifting the responsibility of taking action to Pakistan. We are shifting the responsibility of taking effective action to other countries. We are shifting the responsibility of controlling the terrorist activities from the Home Ministry to the Defence Ministry. Is it a correct policy? Is it not going to create more dangerous situations than it would solve problems, if the forces are standing eyeball to eyeball with each other?

We are not asking the Government to run away from war. We are not afraid of war. But we are certainly cautioning the Government to take precaution to see that war is not invited, war is not embraced, war is not unnecessarily started. Let there be a clear objective about it. Only then you can start a war. If without any clear objective, uninvited, in an impulsive manner, you ignite war, you fuel war hysteria in the country, it is not going to be helpful.

What is happening in the country? In the country we see that war hysteria was created. Everybody was saying that 30 people have died, so let us have war, as if in war less than 30 people would die and the problem will be solved. If war is started, more people will die. We are not afraid of death; we are not afraid of war. But we do not want to embrace war unnecessarily, in an unwitting manner, without any clear objective. Let us understand this.

Probably you did have some restraint in this respect and it is appreciated. On the one hand we are not to be afraid of war and on the other hand we have to use this instrument in a very responsible manner. What is the purpose of keeping these forces, lakhs of forces – three lakhs some people say and some people say six lakhs of forces – standing at the borders all the time in a state of high alert? Is it going to add to the strength, the moral strength of the forces? Let us understand it. If you explain to us, convince us, we will be convinced. But let us understand how it helps? Does it not create a situation in which war can be ignited and once ignited it can escalate to any level?

I am saying again that we are not afraid of war. But we are not for war unwittingly. We are not for a war without objective. This is exactly what has been done. Is this the policy of the Government? What is it trying to do? Are we trying to talk in a fashion, are we trying to rush the forces in a fashion to the borders, are we trying to complain to the world powers, and are we trying to blame Pakistan, in order to shift the responsibility from ourselves to others? Sometimes we get that feeling.

Sometimes we do think that in order to hide its weakness, in order to cover its inability to control terrorism, the Government has been blaming Pakistan more than it should be, and it has been complaining to the world powers every now and then, and it has been using the forces at its disposal in such a fashion that the onus of responsibility shifts from one place to the other, from right place to the wrong place. That is the kind of feeling we have. If we have a wrong feeling, let the Government excuse us. Let it explain to us how we are wrong. Let us understand it. The Government owes an explanation to us on this point and we hope that it will explain this to us.

What is your vision? Now, a theory has been developed by those who are well-verse in the art and the science of war, and I think, that has been the theory which has been practised since 5000 years because we have the record of this theory having been used in the past also. The weak countries try not to fight open wars but they try to give pinpricks or reduce the strength of the neighbouring strong countries by adopting the terrorist activities. If war is not fought and if the same amount of money which is used for one day’s war is used for terrorist activities, a greater objective can be achieved. That is the kind of theory which was developed by the General Presidents in Pakistan, and that is being used here in India.

If they have used this theory, you are sticking to the theory that that kind of theory can be countered by sending the Defence forces, the Air Force planes by the warships and frigates to the borders of Pakistan and you will be able to destroy that. This is not correct. This is the absence of vision; this is the absence of strategy; this is the absence of the policy.

Anybody in the House can ask as to what can be done in order to control this kind of terrorist activities. We have been saying that if you really want to control the terrorist activities, you have to strengthen your Police force. We are again and again told -- I had said this in the Consultative Committee also and the hon. Deputy Prime Minister was there -- that he has no time to concentrate on this point. I had said it there, and I had said it before also that we are not going to face the scourge of war but we are going to face the scourge of terrorist activities in India. Not once but many times I had said on the floor of this House, and unfortunately, for me what I had said is coming true and I am really very sorry about it. I have felt and I have said it. But no action is taken. I cannot take any action; my party cannot take any action or my leader cannot take any action as we are sitting on the Opposition benches. You have to take action, and if you have not taken action, at least give us the opportunity to ask what you have done and what you want to do.

We have been saying that let there be a plan to strengthen the Police force. The first thing which is hurled at our face is that "the Police force is with the State Governments; what can we do?" It is not untrue. Certainly, the Police force is with the State Governments. But there is the Union Police force also. That Union Police force also is used in the border areas and other areas also for controlling the terrorist activities and other criminal activities. What has been done by the Union Government to strengthen the Police force which is at its disposal? Let us understand it because it is the Police force which will be more effective rather than the Defence forces. The Air Force man, the Navy man, the sailor, the soldier will not be able to control the terrorism. It is the Police force which will be effectively controlling it. What has been done in this respect, let us understand.

We are asking as to what has been done by the State Government. We are told that "we cannot control the State Governments." I do not think that this kind of a stand should be taken by any responsible Government. If the Union Government is willing to give them the money, give them the ideas, give them the weapons, they will certainly avail of those things and they will like to strengthen their forces, and to that extent you will be more successful in controlling the terrorist activities. Have you done that?

We are told that there is a plan. We are told "we are acting upon it." But when we get the information about the plan and the action taken on the plan, we are told that the money available or given is only one thousand or two thousand crore of rupees. You want to control the terrorist activities in the country with the help of one or two thousand crore of rupees which will be spent over a period of three or four years to modernise the Police force. Is this a correct policy? Is this a correct approach? In the Defence Ministry you are spending. We have to spend. I am not suggesting that you curtail the Budget of the Defence Ministry. But I am saying that you shall have to make more money available to the Police forces to be modernised.

Your Police force is carrying 303; and that 303 is not a danda also. If you have a lathi in your hand, it can be more useful. But once the magazine is empty of the bullet that the 303 is having, until the time that bullet can be put in the magazine and loaded in the 303, they would have just killed the Police men with AK-47, an automatic weapon. What is it that is being done to modernise it and to give better weapons to them? We do have the armoured vehicles with the Defence Ministry, which the Defence Ministry is unwilling to use in a war. It wants the armoured vehicles and the tanks to be used for giving protection against nuclear weapons, against chemical warfare and against bacteriological warfare also. They are not willing to use them. The armoured vehicles – even without spending a pie – can be made available to the police forces. Let them be used. Why is this kind of a thing not being considered in the Government? It may not be done by the Defence Ministry or the Home Ministry alone, but certainly it can be done by the Government. Why is it not being done?

They do not have the communication facilities also. But the terrorists come with latest communication facilities; they talk to each other because of that; and they strike from anywhere and move to any place. Why are these kinds of communication facilities not being given to them? They do not have the helicopters; they do not have the aeroplanes; they do not have the armoured vehicles; they do not have the automatic weapons; they do not have the intelligence also.

The greatest weakness of our forces is the absence of adequate intelligence. This is the weakest link in the chain of national security. What has been done in this regard? If you can explain, please do so; if you do not want to explain it to us, please explain it to our leader and we will be satisfied.

This is the greatest weakness. Without intelligence, you cannot take action. If intelligence is available, you can control these forces. Of course, we shall be talking to Pakistan and other countries. But if we have to depend on ourselves – as the Government says that the country will depend on itself and not on others – then intelligence should be available. But it is not available to the defence forces to the police forces. What is being done with respect to this?

I am told that the plans, which they have, would take three years to implement. If you wait for three years, your plans will become outdated. Within three years’ time, there will be new things. New weapons will be there; new communication and transport facilities will be available. So, you will be outdated. This bureaucratic approach should not be there. If terrorism is a low intensity war, then, let it be dealt with on a war-footing. If you do not do it on a war-footing, you are going to fail; and you are going to come back to Parliament, not 30 times or 31 times, but 100 times to explain – to use your ingenuity to explain – as to why this has happened, as to why you could not control, as to why you should understand, etc. If we criticise, sometimes we are told that we are unpatriotic. If war takes place, we are not to discuss; once the war is over, we do not discuss it; we do not discuss the reports; we do not discuss the new things.

But sometimes, we get an opportunity like this. Sir, you have given us this opportunity and we are thankful to you for that. Otherwise, the issue of national security is not to be discussed. Let the Prime Minister reply to the national security debate and we will be very happy. He is heading the Government. Let him reply and we will be very happy. But we do not discuss national security issues. We do not discuss as to how the defence forces should be used and how the police forces should be used. But they say that others are responsible for it and we have nothing to do with it. Can we take this kind of a stand in our country, control terrorist activities and contain terrorism?

Let me submit very humbly that you will not be able to do that. I am very sorry that I have to say this. I will be very happy if I prove to be incorrect. But I feel it in my bones that if this attitude continues – this attitude of casualness, this attitude of not taking a holistic view, this attitude of not taking into account what is going to happen in future, this attitude of not obtaining the cooperation between the State Governments and the Union Government, between the defence forces and the police forces, between different Ministries and different agencies available in the country – you are not going to succeed. I repeat that you are not going to succeed.

If you cannot act here and if you tell us that this has happened, and you can understand it, and if you do not understand us and criticise us, you are unpatriotic, it is not fair. Our mouth is shut. Because even if we criticise, we are told that we are unpatriotic. So, our mouth is shut. This kind of an attitude should not be adopted by the Government.

Our main charge is that this Government lacks policy; this Government lacks vision; this Government lacks determination to implement a plan. This Government is implementing the existing plans, which are not properly framed, in a very bureaucratic manner, in a delayed fashion. They are not going to produce the results in time and they are not going to help the Government and all of us here in the country to curtail and contain terrorist activities.

So, our request is that you may please do something and help us. We charge you with these and we would like you to reply to these points.

Sir, I have done.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the House do now adjourn."

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): Hon. Speaker, Sir, we are discussing here the Adjournment Motion, which as I see consists of two parts. One part, I think, is the anger which is being felt by all of us for this dastardly act. The repeated acts of this nature are not only being condemned by us here but are being condemned by everybody in this country. The second part of the Adjournment Motion, which says that the Government is responsible for this, is what I am going to concentrate mainly on.

The killings in Rajiv Nagar, in the outskirts of Jammu, have to be seen as part of a pattern. Lately, it is a known pattern of all the terrorist organisations to terrorise a community or an area. Lately, we have witnessed Kaluchak, which is on the outskirts of Jammu on one side and Rajiv Nagar, which is on the outskirts of Jammu on the other side. The Army is deployed on the border. Doda belongs to a particular caste and community. Therefore, the point that has to be understood is that the terrorists will continue to seek the soft targets. Rajiv Nagar did not have electricity for four days. It is on the outskirts of Jammu. On its one side there is a jungle and on the other side there are hills and mountains. I know that area because I had commanded a brigade in Ratnuchak and the unit which was affected in the last episode at Kaluchak, was once upon a time under my command. So, I know the geography of that area very well. The point to be understood is that it will be the endeavour of the terrorists to look for soft targets; find soft targets, kill people and create terror. We must understand this point.

It is not an apology or an explanation for this kind of a thing happening. There is no excuse whatsoever for this kind of a thing happening at all. We have to become capable to stop it altogether. At the same time, we must understand that in every nook and corner, in all the dark alleys if things like this happen, then we have to take a certain lesson out of it. My very respected friend Shivrajji was labouring on the point as to what is the policy of the Government of India. I must say that a very-very forceful speech has been made here and that will be replied by the hon. Home Minister. One thing that I definitely know is, our policy here should not be to react to every incident of this nature. Our policy cannot be a reactive policy. It has to be a proactive policy. Our own policy, whatever policy we may choose, cannot be to react to everything. Therefore, in that context, bringing Adjournment Motion of this nature has no place whatsoever. It does not behove. It is not a subject. If we are going to only react to every incident and bring out an Adjournment Motion, I do not think it is proper. We cannot react to everything. It cannot be our policy. We have to act.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): इसके लिए बधाई का प्रस्ताव लायें, कांग्रेचुलेशन रैजोल्यूशन लायें?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: मैं आपसे रिएक्ट करने लगूं तो वह भी गलत है। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहें। But certainly it cannot be the policy to react every time something happens. I think that is the point that I would like to make.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Then why did you go there?

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : That is not reaction. That is the Government action. That cannot come under reaction.

The narsanghar in Doda, and in Kaluchak, attack on Raghunath Mandir and now in Rajiv Nagar is a thing that should send some signals to our minds and ring some alarm bell that now the terrorists are targeting a certain area and a certain section which they were not targeting earlier very much. This point must be noted. Now one of the points that was made was that why are we repeating that Pakistan is indulging in cross-border terrorism. So, why are we saying it again and again? I would like to put it on record today that it is because we did not say it again and again earlier, and this did not become a subject. This is the first time that cross-border terrorism has become a subject and for it to become a subject you have to repeat it many times. Cross-border terrorism was not a subject two years or three years back. This is to be repeated many times.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Now, the NDA Government has been able to formulate a subject called cross-border terrorism.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): You forgot to mention cross-border terrorism in the Lahore Declaration. We have been talking about this since 1990 and you are telling us that you have just learnt it now.

MR. SPEAKER: You please go ahead. You need not reply to every person.

SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : The other point that has to be understood is that the policy for fighting terrorism has to be a multi-pronged policy. It cannot be a single point policy. That has been asked again and again. In this context, it has been brought out that there are certain anomalies and that there are certain contradictions – the Army is on the border, and the forces, para-military forces, police forces are fighting inside the border. But there is no contradiction. The fact that such incidents are taking place again and again has to be understood in a different context and that is this. Everyday the level of terrorism, and the efficiency of terrorists will be increased. It will be improving. They will be getting better weapons and better training. Therefore, during earlier days in case of terrorist attack, you heard that one person has died or two persons have died. But now we are hearing that 17 persons have died or 29 persons have died. So, the level of terrorism and their methodology is definitely getting refined everyday. We must take that factor into account. If we take that factor into account, then we have to take another factor into account that there cannot be a specific division that here the Defence Forces will act, here the Army will act, here the para-military forces will act, and here the Central Police Organisations will act. If it has to be multi-pronged, then it is the totality of the whole situation. That point must be understood and borne in mind. Therefore, this point about not repeating it many times that terrorists are coming from across the border was also criticised. I cannot see anybody criticising this fact that we are repeating it many times that terrorists are coming from across the border. That has to continue. That is one of the prongs of the multi-pronged policy. The other side is the utilisation of Defence Forces. The third prong would be the utilisation of para-military and Central Police Organisations and the fourth prong will continue to be the civil measures which Shri Patil mentioned very clearly that we must give them adequate and timely relief and take action so that those people who have suffered from this should not be very much put to trouble. They are already very poor people. This should be kept in mind.

The unity is there. The policy is there. Just now my dear friend Shri Mani Shankar pointed out that he has been pointing it out since the year of the Lord. I think it was 1990 which I accept. There is no reason to disagree with him. The policy will be there. But, as the level of insurgency increases, the reaction of the Government, our Forces and the methodology of our Forces have also got to change. It is a continuous process with one thing or the other. This process has to be a continuous one and it is going to continue.

It was mentioned that we had a point about going to war with Pakistan and that everybody was with us on this point. But the reason why we were not able to control this policy is that at that point of time it was felt that we had a kind of victory with regard to cross-border terrorism. But now, one or two more questions have arisen. One is that purely staying cross-border terrorism is not good enough. A lot of people have already come in. Now it is not a question of crossing the border. I suspect the Kaluchak or the Rajiv Nagar incidents have not been caused by the people who have crossed over or come over, gone to a village and shot down people there. No. They have been there for a while. They have their caches already made which in their own time have gone around, seen which are the vulnerable areas; just as in Kaluchak, they carried out a proper reconnaissance and found that all the families had gone away, there was no protection for the families of the military people in the cantonment; it was a soft target and attacked them. It is quite possible that for every incident that is reported in the newspapers, for every big incident that happens and about which we come to know, there may be two or three incidents that may have been tried and aborted. It is in our experience also. It happens that they might have tried and found that things were not conducive and aborted their attempt.

Therefore, one of the things that we have to very very specifically do is to take into account the fact that there would be caches of arms and personnel who dress up as Sadhus or as Indian Army soldiers, who go around without being detected or suspected and then carry out the damage. Therefore, one of the first things that we have to do is to carry out a search operation of all the possible areas where such things may have been kept. That is one of the important things that we have to do.

13.00 hrs. The other point that has to be kept in mind is, with the Afghan War over, the Taliban having got released from that job, there is bound to be more pressure on our area. I am fully confident that barring incidents of this nature, it is quite clear that now the terrorists are not looking for confrontation and not looking for armed people. Even the Doda massacre was of those gaddis who take their cattle to graze away from the village. This was another thing which was away from the main thing. They are not looking for it. Therefore, this point has to be kept in mind that the level of insurgency and terrorism will increase. In any case, we must always work on the worst case scenario taking into account that it will increase. Our planning and conduct must be based on this premise that the level is going to increase on this. This is one of the suggestions that I have got to make.

The basis of fighting terrorism or insurgency is intelligence, the early warning, the early knowledge of their concentration, early knowledge of where the arms are kept. In the Valley, the early knowledge source had dried up when a certain community completely went out. Here also, the effort of the terrorists is that people should go away from there so that early knowledge for fighting insurgency should dry up in Jammu also. We have to ensure that such pockets stay there. It is not only that. I mentioned it in my last speech also that we have to ensure that, we send back people who belong to the Valley and who are able to get information. Therefore, the people who were displaced from the Valley must be sent back to the Valley as soon as possible.

Sir, this is a war. Whether you call it terrorism, whether you call it insurgency, the fact of the matter is that this is a war, probably an undeclared war. Therefore, we have to win this because in a declared war also, we will have a situation of this nature in the rear areas. In the rear areas also, the same situation will prevail at the time of war. Therefore, we have to clean up this area as soon as possible. As I mentioned, this is something that the hon. Home Minister will be replying to but my view is that let us not react. My view is that we have to have our own policy. We are fighting according to our own policy. All incidents of this nature which take place are the tip of the iceberg. There are five such incidents which may have got aborted because of our security forces or because the terrorists did not find a conducive atmosphere. What we came to know is not all that is happening over there. There are no excuses for this kind of a thing. They have to be stopped. We are with it. But I think the situation in Kashmir is, wherever there is Army deployed on the border, and within humanly possible limits, the infiltration routes and the areas which they used to come are getting sealed in a better manner everyday. I am not saying that they are sealed or that they can totally stop sealing. But they are getting sealed in a better manner everyday. I think, we are very soon going to be driven by technology in this matter to be able to fight cross-border terrorism.The job of coordinating with the various agencies, if it is a multi-pronged attack is very important, particularly in places like Jammu and Kashmir, which has three distinct areas with three distinct identities, with three distinct demographic personnel. Therefore, any one model cannot work into the other side. Coordination is something that has been not so good for a very long time. But today, with the job coming back to the Home Ministry, the wherewithal for this kind of job is available. People who are trained in this kind of job are available there. There was a time when it was taken away from the Home Ministry. Now, it has come back to the Home Ministry and it has certainly started showing fruits.

I, therefore, feel that there is no place for this kind of Adjournment Motion and that the Government, within its power, is doing a good job. Of course, there is no excuse for these things to happen. They have to stop. But within the parameters, we are progressing towards fighting this insurgency in a very successful manner, in a very sure-footed manner and with a very definite look at the direction.

MR. SPEAKER: Before, Shri Somnath Chatterjee starts his address, I would like to bring to your notice that there would be no recess today.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, we most strongly condemn the incident that took place on the 13th night at Kasimpura and Rajiv Nagar. We convey our sincerest condolences to the members of the bereaved families and also convey our sincere sympathies to those who have been injured. There can be no adequate words to express the horror of innocent citizens of this country being killed by terrorists, which is the perpetration of most heinous offence. But these types of incidents are now happening with almost unfortunate regularity. Only two months back, we had a discussion in this House for hours in the aftermath of the happenings at Kaluchak. At the end of the discussion, our distinguished Home Minister, who was not Deputy-Prime Minister then, said:

"Proper decisions would be taken after inter-action with the Prime Minister, his Cabinet colleagues and Chief of Defence Staff. Whatever decision taken, will certainly be conveyed to you. "

 

 Sir, we are still waiting for any decision being taken or being conveyed to us. At least, it appears, that the hon. opening speaker of the ruling party, the BJP, does not know what the policy is and what action has been taken. I am very sorry that he is not even consulted. Being such a defence expert, he is not even consulted by the powers that be. He is making the suggestions here. What can we do with his suggestions? He should give them to the Government.

Now, the incident of this dimension, of similar nature in that area, after the assurance of the Home Minister that appropriate decision would be taken and implemented, is the result of the monumental failure of this Government. Probably, this promotion of Home Minister to Deputy-Prime Minister is because of this total failure of this Government. Not one word of regret has been said by the BJP spokesman today. Three or four persons enter some area, carry out the depredations, kill innocent people and walk away. There is nobody even to apprehend them. We are told that all around the security forces are taking steps and are covering the entire area, to find them out, but not a single person is found. How are you protecting this country? The future safety of the innocent people is not secure in the hands of this Government. Today, it is absolutely proved. I do not want to know the details of the use of forces and the steps that you have taken. But I would like to know, whether there are any Intelligence forces in that area. When the borders are well protected by Defence forces, then these people are operating within our area. How can it be found out? Within the last two months, since 17th May when we discussed on the floor of this House, what is the progress we made? The hon. Home Minister gave that assurance which I read out. Of course, he has not taken us into confidence by any communication. He said that he would convey to us, to Parliament what steps had been taken, what decisions had been taken in consultation with the hon. Prime Minister, his Cabinet colleagues and the Chief of Defence Services. Does the Government not owe an explanation to the people of this country why they have allowed it to happen?

Sir, kindly permit me to quote what I said on 17th May. With great agony, I had said certain things on the last day of the Budget Session. I did not want to be proved to be true. But what did I say? With your kind permission, I submit that this is what I said:

"I would request the hon. Prime Minister to take the House into confidence, and through the House the entire country into confidence, and say that his Government means business. What has been happening nowadays when some serious incident takes place? We gather together, express our condemnation and then the Government tells that they are very much concerned about it and that the Government would take steps against it but we wait until the next incident comes. Again, we come together, join in condemning the incident without being able to solve it. Let this not be repeated in future. "

 

 So, precisely that has happened. I am not happy at all. On the 17th May, the last day of the Budget Session, with all solemnity, we discussed it. I take it that with all solemnity the hon. Home Minister replied to the debate. And we are opening the next Session of this House with a debate on almost identically a similar incident. What do we find from the newspapers? The hon. Home Minister is saying this. He has used very descriptive words. He said: "Terrorism in its most naked form." How can it help the country? How can it help the people to be told by the hon. Home Minister that this is the worst type of terrorism? Whose obligation is it to control that? Whose obligation is it to save the innocent people of this country? Now, he has further said : "I cannot say whether Pakistan is involved now." Of course, every day, South Block is more frequented by the top U.S. guys. I do not know whether Shri Prakash Mani Tripathi has access to it? … (Interruptions) Probably, you have no access; you have to get passes to enter that building. But we find that within this month itself so many big bosses from the USA will come. He has supposedly joined the Front to fight international terrorism. There is a big coalition for the fight on international terrorism. What is happening? Where is the fight? Who is fighting against whom? The U.S. has kept its forces in Pakistan. They are supposedly fighting the Al Qaeda. Mr. Minister, would you invite the U.S. forces here to fight terrorists? What is their role? I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister about it. How do you visualise the U.S. role in this context here? Who are the others who are supporting you in fighting the terrorism? If you get one smile from the U.S.A., you are very happy. If you can get an admonition on Pakistan from the U.S.A. you are very happy feeling that the U.S.A has admonished Pakistan.

Gen. Musharraf has learnt a lesson now; Bush is angry; Armitage has come and now President Musharraf has said: "I promise, there will be no cross-border terrorism".

Sir, I think, the Government cannot honestly ever say that the Opposition has not cooperated with the Government in its fight against terrorism. Whenever any attempt has been made by the hon. Prime Minister to discuss with the Opposition, we have always said: "Take whatever steps you want, we shall support you." When they stopped actual steps, we supported them because, according to their perception, it was necessary and when they wanted to resume it, we said: "Very well, we support you because it is your perception and you are in power." Can there be a single instance cited when we have not given full support? Last time, we have given the fullest support to the Government. I remember, in my speech – I went through it again this morning – we wanted to raise many issues, but we did not raise them because we did not want to complicate the matter. We said: "Very well, you take action, we shall support you." But we cannot stand here as mute spectators, as dumb persons and exonerate this Government in whatever they do.

Sir, for the last three days, we do not know what is the perception of this Government. I do not blame the hon. External Affairs Minister. He has just been catapulted to this position. What can he do? He thought he was changing our economy for the better. He is suddenly changed.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He is changed.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The economy is not changed, he is changed. But I have my best wishes for him. He is a good friend of ours. We have no quarrel with Shri Yashwant Sinha. I have already wished him a successful tenure. But he says that Pakistan has not changed its stand. Therefore, I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister – I take it that he now transcends the Home Ministry – whether he thinks that Pakistan is behind this attack or not. If Pakistan is behind it, what is the action that the Government propose to take?

Sir, last time, I was the only person – I am not taking any special credit for that – who said: "Beware of talking of war; jingoism will not help this country." Ultimately the Government has seen reason. Probably Shri Swami did not want to go to war, but his jingoistic friends did. At least, we came to know from one of the most illustrious candidates for the Presidential Election that because of nuclear arsenal there was no war.

Sir, I would like to know as to who is responsible for this terrorist attack. I wish the hon. Prime Minister had been here. I do not blame him also. We are hurt today because there is no lunch today, but we respond to the serious situation. We are prepared to forego lunch. But the problem is, for the past few days the hon. Prime Minister is busy with improving the image of the BJP than saving the people of this country from terrorism. The only priority, the only agenda of the hon. Prime Minister is to improve the image of the BJP. I am very happy that Shri Arun Jaitley has gone back to the Supreme Court and started practising. The permutations and combinations are going on. Of course, I do not wish you well at all in any of your permutations. But I would like to know the reason for such incident happening again. Where is your POTA now? What is your POTA doing? The only visible application of POTA is against Shri Vaiko. Is there any Member from the MDMK here? I do not know about it. With great gusto, when he was standing up, sitting down and again getting up while trying to support Shri L.K. Advani’s peroration on the desirability of POTA, I told him, "You will be the first victim." I am not happy to be a prophet. But that shows that every word – we said it would be used for political purposes – has been proved. You cannot make much noise either because you are hoping for votes from the AIADMK. You do not want to annoy Shri Pandian’s leader, ‘Amma’. Therefore, there are very muted views, observations and reactions to Shri Vaiko’s arrest. Even Shri Pandian is quiet now.

I would like to know what was the relevance of POTA so far as this terrorism is concerned. Has it been tried to be applied there? Of course, we are against it. Then, why was this great urgency that you created history by calling a joint session of the Houses, ignoring the views of the Councils of States? You showed the zeal that you must have POTA. Once POTA is there, where are the champions today? Dr. Nitish Sengupta, you spoke in favour of POTA.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): We abstained.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You supported and then abstained. … (Interruptions) You are probably in the other group of Trinamool Congress hoping to join the Ministry. Shri Advani, kindly keep a note of it. He is hoping against hope. You create conditions to become a Minister and your leader becomes a Minister. This will happen.

I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister, according to him, who is responsible for this latest incident. Have you been able to find out in the last two or three days? Have you been able to apprehend anyone? Why have you not been able to apprehend anyone of them? Anybody can walk in today in that part of the country or, for that matter, in this country. We have seen in Parliament what has happened we are just like sitting ducks. The greatest attainment of this Government is that they always act after the event. We were told repeatedly that the Parliament may be liable to be attacked or may be attacked.

I am sure, all of us here remember it. The Prime Minister abused us of irresponsibility when he went to address the birthday celebration of our very good friend, Shri Sharad Pawar. Look here, how irresponsible is the Opposition. The only responsible Member of Parliament is Shri Sharad Pawar because he supported POTA. Then, what happened? So many people got in. Some innocent lives had to be lost here because this great edifice was to be protected. They were not from the forces of Shri L.K. Advani, but the unarmed forces of this Parliament Security who saved this Parliament.

Now, we find that we are under seize. Not even a fly can enter. Let flies not enter. I do not mind that after the incident. Similarly, we were assured. I charge this Government of misleading this Parliament and the nation about taking appropriate action for containing terrorism. If Shri Advani’s words have any relevance, then, he must explain and apologise to this country.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): What did their Government do when the terrorists attacked the American Center in Kolkata?… (Interruptions) What was their Government doing?… (Interruptions) Could they protect it?… (Interruptions) They should address this question first. What was their Government doing in West Bengal when the American Center was attacked by the terrorists? … (Interruptions) Could they protect it?… (Interruptions) They should tell that first before they say anything… (Interruptions)

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): It is the responsibility of the Central Government… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : What was the West Bengal Police doing there?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seats.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : We shall await his instructions to them.

I am reiterating on behalf of my party and I am sure everybody in this House will join me in expressing our commitment to fight cross-border terrorism, to fight proxy war which is the very favourite phrase of Shri L.K. Advani, like ‘pseudo-secularism’. It is his favourite expression. This proxy war also is a favourite expression of him. Whatever it means, we shall support it. Therefore, it is all the more necessary that the country is united in this. Everybody is with him. He has got all the paraphernalia, the entire Defence, the entire police, the entire para-military forces, the State Government is dancing to his tune, and the Defence Minister is too ready to oblige him with whatever he needs. Then why is he not able to do it? I would like to know what he perceived to be the US role in this. How far is he dependent on the US stand?

The dangerous development that is taking place is that there is no response to the demand for autonomy. Shri Omar Abdullah is not here, but when the Kashmir Assembly passed the resolution for autonomy, it was summarily rejected. Now the election is drawing near and Shri Advani says, ‘we shall consider the question of autonomy now’. What was said earlier was unceremoniously rejected. Is the question of autonomy not a problem, the question of getting the people of Jammu & Kashmir in the mainstream of our national line? That is their demand. Even, Shri Omar Abdullah has reiterated the demand. He is in the Cabinet. I would like to know the Government’s response to this. How do they propose to get the people’s enthusiasm in it, people’s active participation in it.

We have seen how terrorism could be controlled in Punjab. It was by the people’s active participation or objection to terrorism. Otherwise we could not do it. But here the question of autonomy is totally thrown to the winds.

Then, the other dangerous situation is that now there is a demand for trifurcation of Jammu & Kashmir. It is the most pernicious demand that can be made at a very volatile time. The election is coming near. We want a free and fair election in Jammu & Kashmir. The people must express their verdict. And now to make a demand by their own outfits, not only outfits, they are their controlling authorities, that is, RSS and VHP, is not correct, they have formally demanded for trifurcation on the basis of religion. Where do we stand? What is the policy of this Government vis-à-vis this demand of RSS and VHP?

Sir, on the floor of this Parliament – you are the custodian of the rights of the hon. Members of this House and we seek protection from you – Shri Vidyasagar, who is here, was made to say many things. Last time, I referred to them. I take your kind permission to refer to them because not a single answer was given. The Prime Minister kept himself away from the discussion on this very vital issue facing this country.

Of course, we have a very eminent Minister here in the Deputy-Prime Minister and I am very happy that it has been heard and recognised.

       

Sir, a question has been put here on the 16th of April – not long time back – and I would like to quote the answer given by Shri Vidyasagar Rao on behalf of the Home Ministry. It says:

"The Government is committed in its resolve to wipe out militancy from Jammu and Kashmir and to usher peace and normalcy in the State as soon as possible. "

 

 Again, there is a big question mark – how? Have you done it? Well, Shri Tripathi, I am really sorry for you. You are such a distinguished General of our country. You know that part of the country so well like your palm and you are not being consulted. They have totally ignored you. Shri Tripathi, we have all respect for you. You have to wait for an occasion to speak in the House to give advice to your own Minister, your Party leader.

Now, I would like to quote what was said here in the month of April. Shri Vidyasagar Rao, please listen. It says:

"In addition to continued diplomatic initiatives at the various levels, redeployment of troops at border, Line of Control, and intensive pressure on terrorists in the hinterland, the Government, conjointly with the State Government, has adopted a multi-pronged approach to contain cross-border terrorism perpetrated by Pakistan’s ISI in Jammu and Kashmir …"

 

 Sir, it is a very long statement. I have a little breathing trouble today. It is one sentence going on without a full stop. It says:

" … perpetrated by Pakistan’s ISI in Jammu and Kashmir which includes inter alia strengthening border management to check infiltration, …"

 

 Please tell us whether we have been able to stop it. It says:

"… pro-active action against terrorists within Jammu and Kashmir,…"

 

 Shri Tripathi is very angry with re-active politics. You are for a proactive decision. We would like to know what proactive action was taken. Then, it says:

"… gearing up intelligence machinery, …"

 

 That is how, I got the idea. There must be intelligence machinery. It is only a question of gearing up. Then, it says:

"… greater functional integration through an institutional framework of operation groups and intelligence groups of the UHQ at all levels,…"

 

 When you do not want to convey anything, you use all these rigmarole. It says:

"… improved technology, weapons and equipment for security forces and action as per law against over-ground supporters of the terrorists."

 

 What has happened? Which one have you done? If you have done it, then according to you, we had a foolproof formula to tackle terrorism. Which one have you been able to do and which one have you not been able to do? Why not? Has the country not supported you? Has the Parliament not supported you?

Then, Sir, I would like to quote another answer dated 7th of May. Again it has fallen to the fate of Shri Vidyasagar Rao to make all sorts of promises without carrying them out. It says:

"The Central Government conjointly with the State Government of J&K has been pursuing a multi-pronged strategy to bring peace and normalcy to the State of J&K and strengthen the socio-economic development. The three major prongs of the strategy are proactive tackling of cross-border terrorism within J&K."

 

 What has happened? Please tell us. You have to take the country into confidence at some time or the other. This is not your sweet will that you will keep things suppressed within you. You owe a duty to this country, to this Parliament and to the members of the families of innocent victims. For no fault of theirs – they are poor people – they have been massacred. I found that they were watching the cricket match. It was so pathetic and so heartrending. They have not indulged in criminal activities. Nobody has said that. This Government is sitting quiet. The only thing is: "Well, we should be proactive." That has been the decision of your Government long time back, Shri Tripathi.

Then, Sir, they have promised to accelerate the economic development of the State. I wish that some friends of Shri Omar Abdullah from Jammu and Kashmir are here.

What economic development has taken place to that State? You have taken up a policy for economic development for the simple reason you want the people with you, and it is your obligation to do that.

"Being prepared to talk with any group of people within the State, who eschew the path of violence and who may have any legitimate grievances. Necessary refinements are being made in the strategy as per requirements from time to time. "

 

 These are big words. The only result is the murder of Shri Abdul Gani Lone, one of the moderate elements there.

Mr. Speaker, Sir, that is why I said, there is a comprehensive and monumental failure on the part of this Government in protecting the lives of the innocent people of this country. Everybody knows Jammu and Kashmir is a vulnerable area. We have been told of so many things.

Last time Shri Advaniji said: "In a way the attitude of the USA towards Pakistan has rather encouraged Pakistan to continue such misdeeds." I am quoting from his words. He said: "We must achieve victory in this fight. Otherwise we will not be able to root it out." Now you have not been able to root it out. Did you fight for a victory? What fight did you put there? With whom did you fight? What happened to your fight? Don’t you have to tell us, Shri Advaniji? You are one of the most eminent persons occupying that seat. Well that is all good to explain. He said: "Musharraf’s obsession is that he should get Kashmir and he is uncompromised about Kashmir." This is all known to us. And his assurance was that ‘we shall look into everything to protect the people’. Therefore, I say that it has almost become an event that we are taking part in every Session of this House. We have started this Session with this tragedy. I hope in future it does not happen. My problem is to accept that if we have to believe that it will not happen because you are there in power. Because of you, this has happened because there is neither any policy nor any programme nor any action taken nor any success nor any victory. You have said the same thing ‘we shall look into it, we shall take action and we shall do this or that.’ There are all sorts of long list of promises which have not been fulfilled.

Mr. Speaker, Sir, we are now very near to elections in Jammu and Kashmir. It is apprehended that there will be more such attempts to disturb the even tempo of life in Jammu and Kashmir. Therefore, it is more necessary for the Government to be extra cautious and they have to see not a single insurgency incident happens. If there are forces still on the border as we have been told, then it can be only the people from inside, within the country who are indulging in this criminal activities, heinous activities and uncivilised activities. They are murderers of the worst type. Therefore, mere statements, vague statements that ‘we shall take all necessary action’, ‘what can we do’, ‘people come in and they sneak through’, are not sufficient. What are your forces doing?

Therefore, Mr. Speaker, Sir, as I condemn the incident in the strongest possible terms as we convey our sincerest condolence and sympathies to the people and their families who have suffered. I also hold this Government equally responsible and they must explain their failure. Otherwise, the country will judge. There is no question of allowing the situation to continue in future. Sir, the people of India will give their verdict at appropriate time.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा जो एडजर्नमैंट मोशन लाया गया है, उस पर चर्चा हो रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा २७ लोगों को गोलियों से भून डाला गया, उनकी हत्यायें कर दी गईं, यह बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है। मेरे ख्याल से ऐसी घटना के लिए निंदा शब्द बहुत ही कम है। यह बहुत दर्दनाक घटना है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में घटने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है। जम्मू-कश्मीर में लगातार नरसंहार हो रहा है। इतना ही नहीं कई सालों से यह नरसंहार हो रहा है। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की प्रापर्टी का भी काफी नुकसान हो रहा है। मेरा कहना है कि जम्मू-कश्मीर की समस्या कोई नयी समस्या नहीं है। यह कई सालों से चली आ रही है। सीमा पार से आतंकवाद वहां लगातार जारी है और वहां नरसंहार हो रहे हैं। इसी का एक उदाहरण यह १३ तारीख की घटना है। यह खास तौर पर एक वशिष्ट समाज के लोगों को डराने-धमकाने की साजिश है। एक मंदिर के ऊपर कब्जा करना और बेकसूर लोगों की हत्या करना जिसमें महिलायें और बच्चे भी हैं। उनका कसूर क्या है ? महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून डालना, एक वशिष्ट समाज के लोगों को गोलियों से भून डालना, यह कोई बड़ी साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। अब तक जम्मू-कश्मीर में कितने लोगों की हत्यायें हुईं, उनके आंकड़े मुझे इस सदन में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें इतने लोग नहीं मारे गये जितने सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतवधियों में मारे जा रहे हैं। इसमें ६५ या ७० हजार के करीब लोग मारे गये हैं जिसमें मलिटेंट्स भी हैं। इस सरकार का और हमारे पूरे देश का दायित्व है आम जनता की सुरक्षा करना, उनकी जान-माल की सुरक्षा करना। यह हम सबका फर्ज है, सरकार का फर्ज है लेकिन विपक्ष इससे बच नहीं सकता। यह समय टीका-टिप्पणी करने का नहीं है। हम सबको मिलकर, पूरे सदन को पार्टी से ऊपर उठकर यह तय करना होगा कि सीमा पार से जो आतंकवाद चल रहा है, उसको हमें खत्म करना है। इसके लिए हमने प्रयास भी बहुते किये हैं।

१३.४४ hrs. (MR. DEPUTY SEPAKER in the Chair) हमने लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर में सीज फायर किये गये। एक बार नहीं दो-दो सीज फायर हमारी तरफ से किये गये। उसके बाद आगरा शिखर वार्ता हुई फिर भी हमारी जो सर्वोच्च संस्था है, हिन्दुस्तान की जो लोक सभा है, उसके ऊपर १३ दिसम्बर को हमला हुआ।

   

उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुईं। १३ दिसम्बर को संसद पर जो हमला हुआ, उसकी बहुत चर्चा हुई। अभी तक हमारी सीमा पर ६-७ लाख फौज के जवान हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं फिर भी आतंकवादी घुस जाते हैं। इसमें कुछ न कुछ कमी है, यह हमें जानना होगा। १३ जुलाई को जो हमला हुआ और विशेष रूप से सीमा पार से जो आतंकवाद चल रहा है, उसे रोकने के लिए कोई खास उपाय करने की जरूरत है।

मुझसे पूर्व-वक्ताओं ने कहा कि हमारे जवानों के पास पुराने हथियार हैं। यह बात सब लोग जानते हैं। आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। आतंकवादी वैबसाइट के माध्यम से जेहाद फैला रहे हैं। हमारी स्टेट पुलिस बल, केन्द्र की रिजर्व पुलिस बल को निश्चित तौर पर हथियारों का माडर्नाइजेशन करना होगा। यह कदम जल्दी से जल्दी उठाने की जरूरत है, यह मेरा अपना ओपीनियन है।

हमारी दूर-संचार प्रणाली में भी कमी है। हमें देर से सूचना मिलती है। यदि वक्त पर सूचना मिले तो हम आतंकवादियों को रोक सकते हैं, उन पर लगाम लगा सकते हैं। हमारी सूचना प्रणाली को जितना काम करना चाहिए, वह उतना काम नहीं करती। हमारे जासूसी तंत्र में निश्चित तौर पर कुछ कमी है। इसे हमें देखना होगा और यदि हमें सही मायने में आतंकवाद को रोकना है तो हमें संचार प्रणाली, सूचना प्रणाली का माडर्नाइजेशन करना होगा, तभी हम आतंकवाद को रोकने में कामयाब होंगे।

युद्ध दो प्रकार का होता है - घोषित युद्ध और अघोषित युद्ध। मेरे ख्याल से अघोषित युद्ध घोषित युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। हमारा शत्रु कहां है, उसके ऊपर हमने कैसे अटैक करना है, घोषित युद्ध में हमें इन चीजों का पता होता है लेकिन अघोषित युद्ध में आतंकवादी छुपे रास्ते से जम्मू कश्मीर में आकर हमला करते हैं। इसलिए हमें अघोषित युद्ध को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सीमा पार से जो आतंकवाद चल रहा है, वह कौन कर रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। हमें यह बोलने में डरना नहीं चाहिए, हमें बार-बार बोलना चाहिए कि यह सब पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बार-बार निरीह लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, खास तौर से एक विशेष समाज को टारगैट बनाया जा रहा है ताकि वे जम्मू कश्मीर से भाग जाएं। एक विशेष समुदाय को जम्मू कश्मीर में न रहने देने की उनकी साजिश है। इसके लिए भी हमें रोकना पड़ेगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जम्मू में आतंकवादियों द्वारा जिन २७ लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है, उन मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भविष्य में आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार की और हमारे विपक्ष की, सब की जिम्मेदारी है, पूरे हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी है। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ ठोस उपाय करने होंगे। इसके लिए भविष्य में हमें कुछ सुचारू रूप से कार्य करने की जरूरत है और कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

ऐसा सुझाव देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

       

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १३वीं लोक सभा में पांचवीं बार आतंकवाद पर वभिन्न नियमों के अन्तर्गत चर्चा हो रही है और हम यह दोहराना चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से सरकार को पूरी तरह समर्थन दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करे, उसका सफाया करने में पूरा विपक्ष, पूरा देश पूरी सेना साथ है।

बार-बार यहां आश्वासन दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आज स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। १३ जुलाई को सवेरे ही कासिम नगर (राजीव नगर) में २७-२८ निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जो राजस्थानी मूल के थे और रोजी-रोटी की तलाश में वहां पर गये हुए थे। इन निर्दोष लोगों की हत्या करने का आतंकवादियों का मकसद पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर दहशत फैलाना है। यह दहशत उस वक्त फैलाई जा रही है, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है कश्मीर की विधान सभा भी चलने वाली है और अमेरिका से विदेश मंत्री और प्रतनधि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की बात कराने के लिए दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ आतंकवादियों का इतना कहर और दूसरी तरफ सरकार की पूरी की पूरी निगाहें अमेरिका की तरफ लगी हुई हैं कि अमेरिका आतंकवाद को रोकेगा। हमारी हमेशा यह राय रही कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपने बलबूते पर अपनी ताकत से आतंकवाद से लडना पडेगा। किसी दूसरे देश के भरोसे आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता, न उसका सफाया किया जा सकता है, लेकिन सरकार की मानसिकता क्या है, कितने प्रकार के बयान आये, त्रिपाठी जी यहां नहीं हैं, वे कहते हैं कि प्रतक्रिया मत दीजिए, प्रतक्रिया कौन देता है, हम लोग तो प्रतक्रिया देश की सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए देशहित में देते हैं और ये प्रतक्रिया क्या देते हैं कि जब कालूचक में सवेरे-सवेरे सेना के शविरों पर हमला करके और जिस दिन सेना के जवानों की ज्यादा तादाद थी, सेना के परिवारों की ज्यादा तादाद थी, निर्दोषों की हत्या कर दी गई, वह भी ३० लोगों की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तत्काल कालूचक में जाकर कहा कि अब निर्णायक लड़ाई होने वाली है और हमारे देश के जवानो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए जब चलने लगे तो क्या कहा, पता है, रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, यही बतायें कि अमेरिका से टेलीफोन से क्या निर्देश मिले । वहां से निर्देश दिए गये कि अपनी भाषा बदलो, अपना बयान बदलो तो प्रधानमंत्री जी ने तुरन्त कहा कि अब बादल छंट गये हैं, बिजली गिरने वाली नही है और अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने शिमला और मनाली चले गए ।

हमने आतंकवाद के खिलाफ सीमा पर लड़ाई की तैयारी की थी, अगर युद्ध होगा तो उसके लिए हम तैयार थे, वह तैयारी सारी धरी रह गई है। पिछले सात महीनों से लगातार हमारे जवान सीमाओं पर ड़टे हुए हैं। उन्हे अवकाश तक नही मिल रहा है। ऱक्षा मंत्री जी इस बात को सोचें कि वे किस स्थिति में रह रहे हैं। मोटा अनुमान है कि भारतीय जवानों की तैयारी पर करीब ८००० करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हो रहा हैं। अब यह अनुमान कितना सही है, यह तो रक्षा मंत्री जी ही जानते हैं। मगर परिणाम कुछ भी नही है, हमारी समझ में नहीं आता कि पूरी फौज वहां लगी हुई है, सारे सुरक्षा बल वहां तैनात हैं, उसके बावजूद भी कैसे आतंकवादी इस तरह से जघन्य अपराध करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अपनी गतवधियां जारी रखे हुए हैं। वे इन निर्दोष लोगों की हत्या करके साफ निकल गए । घुसपैठिय़े किधर से आ रहे है, यह समझ से परे है । अभी तक इस तरह का कोई आतंकवादी न तो पकड़ा गया है और न ही मारा गया है। जहां तक हमें पता चला है कि सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनमें से कई जवानों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उनकी छुटि्टयां रद्द होने के कारण वे शादियां स्थगित हो गई हैं, क्योंकि वे सीमा पर तैनात हैं, अपने घर नहीं जा सकते। उनके ठहरने का क्या इंतजाम है, किन परिस्थितियों में वे वहां रह रहे हैं, यह सब देखना चाहिए। इसके अलावा जो आतंकवादी प्रभावित इलाके हैं, वहां के लोग कहां जा रहे हैं, वे भाग-भाग कर अपनी रोजी-रोटी दूसरी जगह तलाश रहे हैं, उसके बावजूद भी हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, इस पर सरकार को जबाब देना चाहिए। करीब आठ हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया है, जवानों की छुटि्टयां रद्द हो गई हैं, उनकी शादियां स्थगित हो गई हैं, एक प्रकार से यह सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर जो उत्साह था, कुर्बानी के लिए वे तैयार थे, लेकिन आज उनकी क्या हालत है और आतंकवाद का उन पर क्या असर पड़ा, इसको भी देखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इससे ज्यादा कमजोर और अक्षम सरकार कोई नहीं हो सकती। जहां हम आतंकवादियों के जघन्य अपराधों की निंदा करते हैं, वहीं हम इस कमजोर और अक्षम सरकार की भी निंदा करते हैं।

१५ जुलाई के हिन्दुस्तान अखबार में छपा है कि "कालूचक के बाद कासिमनगर(राजीवनगर) का नरसंहार सरकार की लापरवाही का परिणाम"। यह उस अखबार की मुख्य खबर है। मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए कि वह आतंकवाद से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले डेढ़ वर्ष से जम्मू आतंकवादियों के निशाने पर है। अभी तक वहां १५० लोगों की हत्या हो चुकी है। पहले उनके निशाने पर कश्मीर था। उसके बाद कुछ समय तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से रहे फिर कारगिल था अब पूरा जम्मू उनके निशाने पर है। हम शिवराज पाटिल जी से सहमत हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं, वे कोई हिन्दू, मुसलमान या सिख नहीं हैं, भारतीय हैं। हम लोगों ने कभी हिन्दुत्व की बात नहीं कही। आप लोग हिन्दुत्व का नारा लगाकर सत्ता में आए। कश्मीर की घाटी से सारे हिन्दुओं का पलायन हो गया। आज कश्मीरी ब्राहमण कैम्पों में, टैंटों में देश के वभिन्न स्थानों में रह रहे हैं। उनकी देखरेख नहीं हो रही है। उनको कैसे वापस वैली में पहुंचाया जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर सरकार इसी तरह से कमजोर रही तो हो सकता है जैसे श्रीनगर और सारा कश्मीर हिन्दूविहीन हो गया है, उसी तरह से जम्मू भी हिन्दूविहीन हो जाएगा। हिन्दुत्व का नारा देकर और हिन्दुत्व की भावना फैलाकर ये लोग आज यहां सत्ता में बैठे है । अब कहां है वे हिन्दुओं के रक्षक जो हिन्दुत्व की बात करते थे जब कि मुझे हिन्दुत्व विरोधी कहते थे ? प्रकाश मणि जी लेफ्टीनेंट जनरल फौज में रह चुके हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हमने भी देखा है, वे भी जानते हैं तो हम भी जानते हैं कि कैसे युद्ध जीता जाता है, कैसे पड़ोसियों से रिश्ते बनाये जाते हैं और कैसे सेना का मनोबल बढ़ाया जा सकता है।

1400 hrs. कैसे हथियार दिये जा सकते हैं?मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि किस तरह के बयान दिए गए हैं? प्रधान मंत्री जी ने निराशा भाव से कबूल किया कि १३ दिसम्बर को जब संसद पर हमला हुआ था, तभी हमें पाकिस्तान पर धावा बोल देना चाहिए था। हम प्रधान मंत्री कै बयान को इसलिए संदर्भ में ले रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के सामने रूक गए। हम यह कहना चाहते हैं और इसका संदर्भ इसीलिए दिया है कि देश का हित अन्तर्राष्ट्रीय हित के लिए कैसे कुर्बान किया जा सकता है? ये स्वयं को बहुत बडा देश भक्त कहते है । क्या-क्या हमने झेला है। हमारे खिलाफ तो पर्चे छपाए गये थे, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समूह को खुश करने के लिए देश का हित कैसे कुर्बान कर सकती है? हम जानबूझकर इस बात को कह रहे हैं। हो सकता है कि यह कटु शब्द है लेकिन राष्ट्र हित का ध्यान न कर अन्तर्राष्ट्रीय हित में आप झुक गये हैं।

१९ जुलाई से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। गत वर्ष आपने कहा कि हम पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे लेकिन १,८०,००० यात्रियों में से आधे से ज्यादा सुरक्षा के अभाव में खतरा समझकर वापस लौट गये हैं। आज लोग अमरनाथ की तीर्थयात्रा पर नहीं जा सकते। आप तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था न कर सके । आप आतंकवाद का मुकाबला कहां कर रहे हैं?आपको हमें बताना चाहिए कि आतंकवाद का मुकाबला कहां-कहां किया और क्या-क्या किया । १४ जुलाई को भारत के गृह मंत्री जो अब उपप्रधानमंत्री हुए है, उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या इस लोमहर्षक घटना में पाकिस्तान का हाथ है तोगृह मंत्री जी कहते हैं कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। रक्षा मंत्री और कश्मीर के मुख्य मंत्री फारुख अबदुल्ला की बोलती बंद और विदेश मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री दोनों कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। प्रधान मंत्री की बोलती बंद कि इस संबंध में किसका हाथ है और किसका नहीं है। आप सोचिए कि सर्वोच्च पदों पर बैठे प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चारों बयान के अलग-अलग हैं। कितना संवेदनशील मामला है। हमारे देश की रक्षा का सवाल है और उस पर सरकार की एक राय नहीं है। सरकार एकमत नहीं है। एक निर्णय साथ-साथ नहीं ले सकते हैं। जबकि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष साथ है, जनता साथ है, फौज साथ-साथ है और उसके बाद भी क्या वजह है कि चार-चार अलग बयान दिये जा रहे हैं। बताएं तो कि किसका बयान सही है? प्रधानमंत्री जी कहते है चुनाव से पूर्व हुरियत काफ्रेंस के नेताओं को विश्वास में लिया जाये । रक्षामंत्री कहते है हुरियत से चुनाव पर कोई बात नही होगी। प्रधान मंत्री जी लखनऊ गये और वहां बयान दिया कि कश्मीर में चुनाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या इससे कश्मीर के अंदर शांति रह सकती है?वहां दुर्दशा बनी हुई है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अक्तूबर में वहां विधान सभा के होने वाले चुनाव निर्विध्न तरीके से न हो सके इसमें पाकिस्तान और जम्मू - कश्मीर में सक्रिय सभी उग्रवादी संगठनों की सम्मलित भूमिका है । आज़ादी के बाद कश्मीर को क्या मिला?क्या कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया गया?क्या कश्मीर के लोगों को शिक्षा दी गई है? क्या आवागमन की सुविधा दी गई । क्या आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ । आज वहां चुनाव होने वाले हैं। वहां जितने लोग नौकरियों में हैं, उनमें कितने लोग बाहर के है और कितने कश्मीरी हैं, इस बात की जानकारी है?क्या पिछले १३-१४ सालों से बैकों में लेन-देन बन्द नहीं हैं? वहां कोई विकास नहीं है। वहां सभी सुविधाओं का अभाव है। आपकी योजनायें कहां जा रही हैं और कहां खर्चा हो रहा है, लेकिन कश्मीर ज्यों-का-त्यों तबाह है। जिस कश्मीर ने हमारे भारत के साथ रहना पसन्द किया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उस कश्मीर की दुर्दशा ज्यों की त्यों है। क्या आपने कभी सोचा है, वहां के नौजवानों में क्या भावना पैदा हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीतिया हैं और इन नीतियों को आपको सुधारना होगा। कश्मीर के बारे में हम बार-बार कहते हैं, आप कश्मीर की जनता को विश्वास में लें । आप अमरीका, इंग्लैंड और दुनिया के अन्य देशों अन्तराष्ट्रीय समूह को विश्वास में लेते हैं, अगर आप कश्मीर की जनता को विश्वास में ले लें, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप अमरीका, इंग्लैड और यूरोपीय देशों तथा अन्तराष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेकर आतंकवाद को खत्म नहीं कर पायेंगे। रक्षा मंत्री जी, पता नहीं आपकी नीतियां कहां बदल जाती हैं। आप किस संस्कृति के थे, रक्षा मंत्री होकर आपकी संस्कृति ही बदल गई है। आप अपनी राय रखें और कश्मीर की जनता को विश्वास में लें। आपके १९८९-९० के बयान हमारे पास रखे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कितना विरोध किया था और हम लोग एक साथ थे। उस समय हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मजबूती से अपनी बातें रखते थे। किसको बैठा दिया है, जो सारे कश्मीर को ही बरबाद कर रहा है । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ गए होगें। आपने कितना विरोध किया था। आपने कहा था कि कारखानों में देखा है, कितने हिन्दू और मुसलमान काम कर रहे हैं। वहां कोई हिन्दू और मुसलमान की भावना ही नहीं है। इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे । अब तो आप रक्षा मंत्री हैं, अब यह स्थिति क्यों है? आप सभी जानते हैं और प्रधान मंत्री जी को आपकी राय समझ में आ जाए, तो इनको भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा बदलिए। इसलिए कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी, अमरीका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों को विश्वास में लेकर आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। कश्मीर की जनता को विश्वास में लेकर आप आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं। वहां की जनता को विश्वास में लेकर कुछ कीजिए। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की चर्चा करके समस्या को आज तक चलाते रहे हैं और बार-बार राष्ट्रपति शासन लगता रहा है। उसका यही नतीजा है और आतंकवाद का एक कारण है। राष्ट्रपति शासन किसी ने भी लगाया हो, लेकिन आप भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

महोदय, अब स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जम्मू की विधान सभा में सवाल उठाया, तो मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने सीधे-सीधे कहा कि गृह मंत्री, आडवाणी जी से जाकर पूछे। यह बात उन्होंने कही है, चाहें तो आप विधान सभा की कार्यवाही मंगा लें। उन्होंने कहा - आप गृह मंत्री, श्री आडवाणी जी से पूछें। सारी की सारी फौज उनके हाथ में है। सब कुछ उनके पास है, कश्मीर की सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली की सरकार कहती है कि कश्मीर की सरकार जिम्मेदार है। हम कहते हैं कि दोनों जिम्मेदार हैं। कश्मीर की सरकार भी जिम्मेदार है और केन्द्र की सरकार भी जिम्मेदार है और इस आतंकवाद के चलते हुए हमारे लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं।

इस मौके पर माननीय सोमनाथ चटर्जी ने पूछा कि गृह मंत्री जी आपकी राय क्या है। मैं जानता हूं, आप क्या जवाब देंगे। विश्व हिन्दू परिषद और संघ परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कश्मीर को तीन हिस्सों या चार हिस्सों में बांट दिया जाए। यहां तो कह देंगे कि सहमत नहीं हैं, लेकिन हमारा आरोप है, सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बाकायदा समर्थन है। संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों को अलग-अलग करके कैसे देखा जा सकता है। चिन्मयानन्द जी विश्व हिन्दू परिषद् के हैं या नहीं, बजरंग दल के हैं या नहीं । गोरखपुर से लोक सभा के विश्व हिन्दू परिषद् के सदस्य हैं ।

उसके लिए कहेंगे कि संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद या कहीं बजरंग दल की राय है। बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के मेम्बर्स लोक सभा में बैठे हैं। संघ परिवार के लोग कहेंगे कि मैं फख्र करता हूं कि संघ परिवार का सदस्य रहा हूं और हू। नेकर पहन कर केसरिया झण्डे को सलाम करते हैं और फिर कहेंगे कि संघ परिवार अलग है। ये कोई अलग नहीं हैं, आपके नियंत्रण में हैं।

प्रधानमंत्री जी, हम आपकी ताकत को जानते हैं। हम जानते हैं कि आपका संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल सब पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण है। आपके बिना ये क्यों कश्मीर को बांटने की बात करेंगें कश्मीर को बांटने की भावना और मंशा क्या है। क्यों चाहते हो? क्या सीधे-सीधे कश्मीर को पाकिस्तान के दरवाजे भेजना चाहते हो, क्या यही इसके पीछे मंशा है? लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को बाँट कर, सीधे-सीधे कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते हो - यही शुरू से जिन्ना चाहता था। क्या जिन्ना जो चाहता था वही संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद चाहता है? आप जिन्ना के समर्थक हैं, आप में और जिन्ना के लोगों में अंतर क्या है? जिन्ना, संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद, सब एक ही राय के हैं। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां जवाब दें तो बताएं, हम तो एक राय के मानते हैं। अगर देश को एक रखना है, ये नहीं रख पा रहे हैं, आप लोग समझ बैठे हैं कि सरकार चाहिए, आप किसी भी तरह से देश को एक नहीं रख पा रहे हैं। आप कश्मीर को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या यह संदेश देश के अंदर नहीं जा रहा है। आप देश को और यहां की फौज को क्या संदेश दे रहे हैं? आप क्या जवानों को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं?सरकार यहां कुर्बानी की बात कर रही हैं और वहां संदेश दे रही हैं कि हम कश्मीर को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप जिन्ना के रास्ते पर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इसका उत्तर मिलना चाहिए।

महोदय, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा दस मिनट का समय रखा था। हम माननीय शिवराज पाटिल और सोमनाथ चटर्जी जी की बात को दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम इस घटना की घोर निन्दा करते हैं, यह जघन्य अपराध है। आतंकवादियों के खिलाफ आप जो भी कार्यवाही करना चाहते हो, कीजिए। इसमें समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्य पूरी तरह सरकार के साथ हैं, लेकिन जहां हम इसकी निन्दा करते हुए, जघन्य अपराध करने वालों की, आतंकवादियों और पाकिस्तान की निन्दा करते हैं वहीं पर हम पुन: इसका विरोध और निकम्मी सरकार की निन्दा करते हुए इस सरकार से एक ठोस निर्णय की उम्मीद रखते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं।

१४.१४ hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : +ाध्यक्ष महोदय, यहां जो बहस चल रही है, राजीव नगर में जो कांड हुआ है, उसके पश्चात जो भी विषय यहां उठाए गए हैं, वे जायज हैं और जो अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में भी कोई विवाद नहीं हो सकता। जो कांड हुआ, उसकी हम जितनी भी निन्दा करें, उतनी ही कम है, यह हम सभी लोग मानते हैं। यह कांड और उसके पहले कालूचक में जो कांड हुआ था या डोडा में जो होता रहा, जम्मू-कश्मीर के अनेक इलाकों में पिछले कुछ महीनों में होता रहा है, उसमें हम एक यह क्रम देख रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ हो रहा है या उन पर हो रहा है जो बिल्कुल निहत्थे हैं, जिन के हाथों में न लड़ने की कोई क्षमता है। यह भी देखा गया कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग जो बाहर के प्रदेशों से आकर रोजगार में लगे लोग थे और सेना के जो जवान वहां तैनात हैं और जिन के कैम्पस में केवल उनकी महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। अजीब किस्म के क्रम में आतंकवाद आज अपना नंगा नाच कर रहा है।

मुलायम सिंह जी और अन्य एक-दो वक्ताओं ने यह बात कही कि सेना इतनी बड़ी ताकत में सारी सीमाओं पर तैनात होने के बावजूद आतंकवाद अभी भी जम्मू-कश्मीर में खेल खेल सका है। सेना अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर है, जहां पहले किसी प्रकार के आतंकवाद की समस्या नहीं रही और आज भी नहीं है। आतंकवाद से लड़ने वाली सेना, पैरा मलिट्री फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य केन्द्र सरकार की पुलिस फोर्स और उसके साथ-साथ कश्मीर के बारे में कहा जाए तो कश्मीर की पुलिस भी उसमें शामिल है। ये सारे सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अर्से से अपना काम करते आए हैं। यह काम करते हुए उन्हें एक साथ लाना चाहिए, ऐसा यहां कहा गया। हकीकत यह है कि वे एक साथ अपना काम कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यूनिफाइड कमांड है जिस का मुख्यालय श्रीनगर में है। उसके तहत उस इलाके में जो भी सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में आतंकवाद से जूझने का काम इन सारे सुरक्षा बलों द्वारा होता आया है और आज भी हो रहा है। इसमें सुधार की जरूरत थी या है, माननीय पाटील साहब ने यहां अपने भाषण में इस बात को कहा। यह बात सही है कि इसमें और सुधार हो और वह इस मायने में उन्हें अत्याधुनिक शस्त्र पहुंचाने की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम तेजी से चलाया गया। मैं आज के दिन सदन को कह सकता हूं कि उनके पास जो शस्त्र बहुत आवश्यक करके माने जाते थे, जिन में हमें हैंड हैल्ड थर्मल इमेजर्स, बैटल फील्ड सर्वेलेंस राडार्स, ग्राउंड             सैंसर्स चाहिए। इन सारी चीजों का अभाव था जिन्हें हम लोगों ने काफी मात्रा में दूर कर दिया है। हम यह भी मानेंगे कि हमारी जो और आवश्यकतायें हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का काम लगातार जारी है। चूंकि इन में से अनेक चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहां अभी तक नहीं बन पा रही हैं, इनका आयात करना आवश्यक है। इन चीजों के आयात में कितनी समस्यायें हैं, इन में कितना समय लग जाता है, वह कोई और जाने या न जाने, लेकिन पाटील जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने यह विभाग बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला हुआ है। श्री मुलायम सिंह जी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने भी यह विभाग संभाला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और जिसके लिये उप प्रधान मंत्री जी की ओर सुरक्षा बलों के मनोबल के बारे में इशारा किया गया है, मैं इस बात को यहां बताना चाहता हूं, वे बतायें या न बतायें - जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक प्रकार से युद्ध है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने की आवश्यकता है क्योंकि उन सभी मंत्रालयों का योगदान है। यह काम सुचारू रूप से चले, इसके लिये जो भी आवश्यक निर्णय लेना हो, न केवल उनका दायित्व रहा है बल्कि उस दायित्व को निभाते भी आये हैं।

अध्यक्ष जी, मैं नीति से जुड़ी हुई समस्याओं पर नहीं बोलूंगा लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुये कुछ मसलों पर खुलासा किये जाने की जरूरत है, वह करूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों की यहां गलतफहमियां दिखाई दी हैं। जैसे यह कहा गया कि काफी समय से सेना बार्डर पर खड़ी है, उनके मनोबल का क्या हुआ, उन पर कितना खर्चा हो रहा है। जहां तक खर्च का सवाल है, इसमें ८००० करोड़ रुपये का कोई अर्थ नहीं। मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूगा कि देश की सुरक्षा के लिये जब हम लोग मैदान में हैं, तब यह कहना कि कितना खर्च होगा, मेरे ख्याल से यह बात सामने रखना उचित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसमें खर्च करने की बात नहीं, मैंने कहा था कि इसका परिणाम क्या होगा।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, एक समस्या जो बार-बार इस सदन के भीतर और बाहर कही जाती है और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अभियान सा चलता है कि हमारे जवानों और अधिकारियों के मनोबल की क्या स्थिति है। यह प्रश्न कम से कम श्री मुलायम सिह जी के मुंह से नहीं आयेगा। हमारी सेना का मनोबल क्या है, क्या हमेशा रहा है, आज के दिन क्या है, यह वे समझ सकते हैं। हमारी सेना जहां जहां तैनात है, मैं बार-बार वहां जाता हूं। हमारे जवान और अधिकारी किन हालात में वहां रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केवल देखने का प्रयास नहीं है बल्कि जहां कहीं भी कमी नजर आती है, उसे तत्काल दूर करने की जो भी जिम्मेदारी है, उसे निभाते आये हैं। मैं न केवल इस सदन को बल्कि समूचे देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सेना के मनोबल को लेकर किसी प्रकार की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका मनोबल ऊंचा है। चूंकि वे भारी मजबूती के साथ किसी भी समस्या या चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैनात है, इसलिये उससे उनका कदम पीछे नहीं हटना है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कैसे बिना हथियार, बिना किसी भी प्रकार शक्ति के जो लोग हैं, उन्हें निशाना बनाकर यह आतंकवाद चल रहा है। इसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया, उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने परेशानी व्यक्त की। पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। चूंकि यह आतंकवाद नहीं चलेगा, एक क्षण भी नहीं चलेगा, अगर पाकिस्तान चाहे कि यह न चले। जब यह तथ्य आंखों के सामने हैं तो फिर अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ नजर न डाले और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उस पर पाकिस्तान को जो भी कहना है, वह न कहें तो जो निर्दोष लोग आतंकवाद के शिकार बनते हैं, हम उनके साथ एक प्रकार का जुल्म करेंगे। सारी दुनिया जो अपनी नजर इस भूखंड पर लगाये बैठी है और जब-जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और दुनिया में जो इस पर आज आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान इसकी जड़ है। हम यह बात मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का तौर-तरीका रहना चाहिए और बार-बार यह बात कही गई है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी और होनी चाहिए। लेकिन अगर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का कार्य, उन्हें हर तरह से पैसे तथा अन्य सामग्री से लैस करने का काम करके उन्हें हमारी सीमाओं के भीतर भेजने का काम जब तक पाकिस्तान की तरफ से होता रहेगा तो एक तरफ हम उनसे जूझने का काम करें और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए बैठ जाएं तो यह किस कूटनीति में सही बैठाया जा सकता है, यह हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का नाम बार-बार आयेगा। पाकिस्तान भले ही आज के दिन इस सबको नकारने का काम करे। जैसे राजीव नगर कांड के तत्काल पश्चात् उन्होंने स्वयं इसकी निंदा करने का काम किया। अब अगर उनकी निंदा करने पर कोई विश्वास करने लग जाए तो यह बहुत मुश्किल होगा। दुनिया के लोग जब कहते हैं तब पाकिस्तान पर जो दबाव बढ़ता है, वह भी एक कारण है कि पाकिस्तान के बारे में जो सत्य और तथ्य हैं, उन्हें हमें देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए।

अध्यक्ष जी, जो प्रयास पिछले कुछ महीनों से या कहा जाए कि पिछले साल-दो सालों से चल रहे हैं, हम पिछले कुछ महीनों से इसलिए कहते हैं क्योंकि तब आतंकवाद ने एक नया रूप लिया था, हमारे संसद भवन पर जो हमला किया गया और उस हमले के बाद जो घटनाएं घटीं, उनकी जो एक रणनीति है, उस रणनीति को दुनिया के सामने रख दिया। पिछले दो सालों में विशेष तौर पर सेना ने आतंकवाद से न केवल जूझने और उसे मात देने का कार्य किया, बल्कि बड़ी मात्रा में इस पर काबू पाया।मैं कुछ आंकड़ों को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। यह केवल सेना की बात है, इसमें मैं पैरा मलिट्री फोर्सेज़ या अन्य पुलिस या फोर्सेज़ के आंकड़ों को नहीं रख रहा हूँ। पिछले साल हमारी सेना ने १८८९ आतंकवादियों को मार गिराया और ६६३ आतंकवादियों को गिरफ्तार करके रख दिया। उसके पहले साल १४३२ आतंकवादियों को मार गिराया और २७४ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। १९९० से चला हुआ जो आतंकवाद है, वैसे तो इसके पहले से है, लेकिन १९९० से जो आंकड़े हमारे पास हैं, वह मैं बता दूँ। अभी तक जितने आतंकवादियों को मार दिया है, उनकी संख्या १५ जुलाई २००२ तक १२९४० है। यह मामूली काम नहीं है। विशेषकर पिछले दो सालों में सेना द्वारा जो किया हुआ काम है, उसके लिए उनको जितनी भी शाबाशी दें वह कम है। चूँकि युद्ध में लड़ना एक चीज़ है जहां शत्रु बिल्कुल सामने है और यह जो आतंकवाद से लड़ाई कश्मीर के जंगलों में, कश्मीर के बर्फीले इलाकों में जहां राडार का काम या थर्मल इमेजिंग का काम आसान नहीं है, ऐसे स्थानों पर जूझते हुए जिस प्रकार की कामयाबी हमारी सेना ने हासिल की है, वह आंकड़ों द्वारा मैंने आपके सामने रखी और यह करते समय हमारे जवान भी शहीद हुए। हमारे जवान जो इस अवधि में मारे गए, १९९० से लेकर १५ जुलाई, २००२ तक, उनकी संख्या १९१८ है। कुर्बानियां भी दी जा रही हैं और जो घायल हुए जवान हैं, इन सालों में उनकी संख्या ५४४० है। जो प्रश्न छेड़े गए हैं, वह जायज़ प्रश्न हैं, लेकिन यह समझना और इस बात को दिमाग में रखना कि कोई नीति ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है और इसके चलते यह सारी चीज़ बढ़ती जा रही है या चलती जा रही है, यह ठीक नहीं है, ये आंकड़े दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो नई अत्यावश्यक सामग्री ली गई है ताकि सेना के हाथों में वह सामग्री रहने पर आतंकवादियों से लड़ना उनके लिए आसान हो, उसका भी यह नतीजा है। अगर सन् २००० में १४३२ और सन् २००१ में १८८९ आतंकवादियों को मारना संभव रहा तो उसके पीछे सेना के जवानों के हाथों में कुछ आधुनिक शस्त्र देना भी काम में आया था। इसलिए इस कार्य में जो सेना का योगदान है, हम चाहेंगे कि जब सदन में हम लोग इस विषय पर आज बहस चला रहे हैं तो उसको भी ख्याल में रखा जाए और उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाए कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बिल्कुल कोई महत्व का काम नहीं है या जितना उनकी तरफ से होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। हमारी किसी बात से, ऐसी कहीं किसी प्रकार से बू नहीं आ जाए, मुझे यह भी बहुत अदब के साथ यहां कहना है।

अध्यक्ष जी, इसमें जो सुधार की बात है, वह हम लोग करेंगे। हमें सीमाओं पर सर्वीलेंस के लिए ऐसे काबिल इमेजिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। वे आ रहे हैं। एक लंबे समय से उनके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके कारण वे अब आ रहे हैं, आते रहेंगे और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा हमारे पास उनकी पर्याप्त मात्रा हो जाएगी। यह लड़ाई जो चल रही है यह कोई एक-दो महीने या एक साल में समाप्त होने वाली नहीं है। मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं जो हुई नहीं है, बल्कि मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूं जो पिछले दशक से जम्मू-कश्मीर में चल रही है, आज भी चल रही है और जब तक पाकिस्तान की सोच बदल नहीं जाती है तब तक चलती रहेगी।

महोदय, पाकिस्तान की अपनी एक समझ है। जब तक उनके दिमाग में यह समझ रहेगी, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि पिछले ५० सालों का यदि इतिहास देखा जाए, तो जब भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कोई मौका मिला, पाकिस्तान ने कश्मीर को छोड़कर दूसरा कोई विषय नहीं उठाया। अगर उनमें कोई भारी परिवर्तन आ जाए, तो अलग बात है, वरना यह लड़ाई आगे चलने वाली लड़ाई है।

महोदय, जैसा यहां सभी बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा और बार-बार इस बात को दोहराया कि इस काम में सारा देश एक है। यह एकता न केवल अपने देश के लिए बल्कि सारी दुनिया को दिखाने वाली एकता है और यह क्रॉस बार्डर टैररिज्म तक ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। यह पूछा जाता है कि कब लड़ाई होगी, तो हम कहते हैं कि लड़ाई तो एक प्रकार से चल रही है। इसलिए सारे देश की एकता की बात जो कही गई है, हम चाहते हैं कि यह एकता बनी रहे।

महोदय, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुलायम सिंह जी ने जम्मू-कश्मीर में जनसमस्याओं का हल कैसे हो, यह बात कही है। जम्मू-कश्मीर में मेरा खुद का अनुभव है। आतंकवाद १९८९ में जब शुरू हुआ और कश्मीर विषय के मंत्री के रूप में कुछ महीनों के लिए मेरी नियुक्ति हुई तब का मेरा कुछ अनुभव है। मैंने कुछ महीने तक काम भी किया था। उन दिनों में और आज भी यदि कश्मीर के नौजवानों से रूबरू बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए तो वे कहते हैं कि आजादी चाहिए, लेकिन वे आगे कहते हैं कि आजादी के साथ-साथ हमें कहीं रोजगार दिलाइए। अक्सर यह बात आती है। मैं यह मानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनका आतंकवाद किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। जो आतंकवादी हैं वे तो रोजगार की बात नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक अर्से से आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है और आर्थिक विकास के साथ-साथ वहां के लोगों की जरूरतों की पूर्ति होना भी आवश्यक था, जो नहीं हुईं। ये खामियां रही हैं। यह जो कमियां रही हैं, उस उपेक्षा के चलते उनके मन में जो दुराव का निर्माण हुआ, उस दुराव को भी खत्म करना आवश्यक है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसके लिए आपके द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। १९८९ और १९९० में आपका जो द्ृष्टिकोण था, उसकी तरफ आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आपका ध्यान इंगित किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह ठीक प्रश्न है। मैं यह आपके बता दूं कि मात्र सरकार की तरफ से नहीं बल्कि सेना की तरफ से भी विशेष प्रयास जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। इऩ प्रयासों में बच्चों के लिए स्कूल चलाना है। इन प्रयासों में मलिट्री के डाक्टर जिन इलाकों में तैनात हैं, वहां के लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना भी है। सद्भावना के नाम से ये कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में न केवल सेना के लोग शामिल हैं बल्कि देश भर के अनेक ऐसे स्वयंसेवी, मैं स्वयंसेवी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयंसेवी व्यक्ति इस काम में शामिल होने के लिए आते हैं क्योंकि इसकी जानकारी आज देश में काफी फैल गई है। प्रचार-प्रसार के साधनों के जरिए सद्भावना का जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, उसकी जानकारी सारे देशों को पहुंचा दी गई है।

असल में दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार भी काफी हुआ है क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि बाहर से भी कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमारा इसमें कोई योगदान होना हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके लिए अलग पूंजी का आवंटन गृह मंत्रालय की तरफ से होता है, सेना के बजट से होता है। इसके अलावा कुछ प्रदेश की तरफ से भी हो जाता है। प्रदेश सरकार को जो भी आर्थिक समस्या है, उनकी समस्याओं को हम समझते हैं, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कुछ योगदान हो जाता है। यह अत्यावश्यक चीज है कि वहां के दुराव को मिटाने और वहां की आर्थिक और उसके साथ जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं हैं , उन समस्याओं का हल करने का प्रयास आज जारी है। मुझे विश्वास है कि सामरिक तौर पर उठाये गये सारे कदमों में जो सुधार होने की जरूरत है, वे सुधार और उसके साथ-साथ वहां के दुराव को मिटाने के लिए उठाये गये कदमों में हमें जो कामयाबी दिन प्रतदिन मिल रही है। उन दोनों के मेल से मुझे विश्वास है कि समस्या का निदान करने के काम में भारी योगदान मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                           

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Mr. Speaker Sir, we are here again to discuss the tragedy in Kashmir. Kasim Nagar, which is renamed as Rajiv Gandhi Nagar as it was he who had helped to rehabilitate these people after a flood, is a colony of poor migrant workers in Jammu. On Saturday night, watching the one day match held at Lords, they were attacked and the majority happened to be women and children leaving 27 dead.

14.44 hrs (Shri K. Yerrannaidu in the Chair) We are told that there is a gun battle. For three hours, firing goes on and at the end of it, unfortunately – and I think it is a matter of shame – all those who attacked have escaped. Not one has either been shot or captured. What is the preparedness of our Forces? Shri Fernandes, very eloquently spoke about all that is being done by the Armed Forces. After a three-hour battle, you cannot shoot down a single one or capture a single one.

Today’s newspapers say you are still combing the forests hoping to find them. What is the state of preparedness in these sensitive areas is the first question that any citizen today asks. I am not talking about Government or Opposition here today. I am not talking of religious groups or who died or who did not die. I am talking about the right of common citizens to the minimum protection in areas, which are known to be sensitive to such terrorist attacks over all these years. I would like to ask, what next. You have today, correct me if I am wrong, reports say, around 400,000 men from the Armed forces, para-military forces or whatever you may call them, of different varieties in Jammu and Kashmir. We are told that you have every possible kind of preparation. Yet the Government today is silent. The Home Minister said that he would assess and then speak, though the External Affairs Minister in some part of the world, immediately made a statement saying it has Pakistani hand in it. Two different versions altogether in the same evening. And all that we see is shifting, shuffling and changing of masks, change of Ministries, change of jobs and at the end of it, the same old story that we have to deal with the situation, Pakistan is involved and we are prepared. Prepared for what is what I would like to ask.

I have figures here. These are published figures from January to December, 2001. In that, 60 major attacks have been listed on installations, destruction of villages, burning of villages, destruction of homes, of whole colonies with dates and places. Thirty-thousand innocent lives have been lost in Kashmir over all these years. It happened over all these years. I am not saying under whom, where or when. Almost 4,50,000Pandits had to leave the Valley and move out looking for security somewhere else. Look at the events. There was an attack on the Amarnath Yatra and 38 people were killed in that attack. Then on 1st of October, 2001, there was an attack on the Jammu and Kashmir State Assembly. Then, there was an attack on Parliament on 13th December and 14 people were killed in that attack. On 14th May more than 30 people were killed in the attack on the Indian Army camp. On 21st May, the moderate Kashmiri politician Abdul Ghani Lone was shot dead. Event after event has happened. Each time we come, we discuss, we debate and we pass Resolutions. On this issue the Government cannot fault any party. We have all stood and said that we stand by you and we support you.; our local units are with you. Please tell us what do you want us to do and we are prepared to stand by you." But, somehow, I am sorry to say that there is some kind of an atrophy and paralysis in the system which just refuses to act. General Tripathi is not here now. He very nicely said this morning that we are just reacting to the situation and that is our complaint. You do not act. You are always reacting after the events. हां, कुछ हो गया, अभी कुछ करना है। अच्छा बात करेंगे, डिबेट करेंगे, देखेंगे क्या होना है।

I would like to know from the Government one thing. What is the strategy over all these events like long-term, short-term and immediate ones that it has worked out? Mr. Minister, what have you shared with your colleagues and the leaders in Parliament? Is there anything lacking in your strategy? I am not trying to place the blame at anybody’s door steps. As the representatives of the people, we are answerable. This Parliament is answerable to the people of this country. What are we doing? How much more blood must flow in Kashmir before the people can go to sleep in peace, before they see that their children go to school? They told me once "We do not know how many will come back in the evening. Our boys will go out. We do not know who is going to be alive at dinner in the night." This is the fear psychosis that has gripped the Valley, and I think the whole of Kashmir and even Jammu.

Next, just for the sake of record, I am quoting here the answers given to Lok Sabha Questions. Shri Fernandes gave some figures about the casualties in respect of the security forces. For instance, about the BSF, the casualties in respect of all-India is 80. Out of that, 55 had died in Kashmir during 1999. In the year 2000, 114 was the all-India figure and out of that, 73 had died in Jammu and Kashmir. In the year 2001, the all-India figure is 71. And, 67 had died in Jammu and Kashmir. It is just a small State and they are dying like this! They are being attacked. Mr. Minister, you have no way of stopping it. Even about the Armed Forces, please look at the casualties. About the CRPF, in the year 1999, the all-India figure is 91. Out of this, 12 had died in Kashmir alone. In the year 2000, the all-India figure is 55 and out of that 26 died in Kashmir. In the year 2001, the all-India figure is 109 and out of that 28 died in Kashmir. But taking into account the overall casualty in 1999, out of the 189 who died in the country, 72 died in Jammu and Kashmir alone. In the year 2000, out of the 192 casualties, 103 died in Jammu and Kashmir. In the year 2001, out of the figure of 196, in Jammu and Kashmir alone 99 died. The Armed Forces also pay a price. How do you deal with the situation?

As far as the incidents are concerned, in 1999, you had 3071 incidents and 821 died. In 2000, you had 3074 incidents and 762 people died. In the year 2001, you have 4522 incidents and 919 died. These are the statements of the Government made in the Lok Sabha. These are answers to Lok Sabha Questions. These are not mine. मैं आपके स्टेटमेंट्स कोट कर रही हूं।It means that with all the preparation that the Defence Minister is talking about, the incidents and the dead are rising year after year. Who do you blame for this? Is it the ISI or the Government of Pakistan? If Pakistan can hold us to ransom, what is wrong with this country? This country has a population of one-thousand million. I am asking you this question. What is wrong with us? Where are we going wrong? Do we have a strategy, a plan of action? Do we have any way of dealing with it? I can say here without fear and hesitation that you cannot stop it just by bullets. You can shoot down ten terrorists and another ten will appear tomorrow. The answer is not just bullets. You need a much more detailed and an effective policy to deal with the situation.

What are we doing? We have been repeatedly told that we are winning the diplomatic war. डिप्लोमेटिकली हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है। Mr. Straw comes and Mr. Straw goes. Today, he says that he is "horrified by the attack on the innocent civilians". Mr. Powell comes and Mr. Powell goes. Today, he says that "terrorist thugs are seeking to inflame tensions between India and Pakistan". He is sorry for what has happened. Shri Advani goes and Shri Advani comes back and says: "I must ascertain the facts. Only then I can make a statement." As I said, the Foreign Minister in some other part of the world says that it is a Pakistani hand. The Prime Minister is scheduled to go there. He will make a speech. He will come back. But the killings, the lootings, the destruction and the misery in Kashmir will go on. I would like to pose this question to the hon. Home Minister and Deputy-Prime Minister. How many more must die before we realise that too many have died in Kashmir?

How long more is this agony going to continue? The Prime Minister is not here. When he went to Lahore, they prepared for Kargil. The Government welcomed the self-crowning of the General into President. He came to Agra, quibbled and Shrimati Sushma Swaraj sent him flying home. There is a high alert on the border. Troops are moved, the Navy goes in and then we say: "halt; wait; we are giving them time." The Defence Minister says that the troops will stay on the border and also declares that terrorist infiltration is down. I do not know how and where they have been able to assess this.

Shri Farooq Abdullah says, "impose President’s Rule" and continues to play golf. His son, Shri Omar Abdullah, now the President of the National Conference and a Minister here, says, "give us more autonomy." The Government had rejected this Resolution earlier which had come from the Assembly. The Cabinet had rejected it and today we see Shri Farooq Abdullah saying, "A gentleman from Delhi is coming to negotiate the autonomy question." He has called him a ‘gentleman’. How has the Government suddenly changed? I do not know how many gentlemen are sitting around. The Cabinet had rejected the Resolution which came from the Assembly and today outside Parliament, outside their Assembly the Government is going to negotiate autonomy through one individual and another nominee of the State Government. I would like to know whether it is within the Constitution, within Parliament or outside Parliament. I think, the Government owes us an answer on this. Of course, the RSS, the BJP’s mentors, have come out with a Resolution for the trifurcation of Jammu and Kashmir which, I think, is the last straw. We will have a Buddhist area, we will have a Muslim dominated area and we will have a Hindu dominated area and we know what the future of Kashmir is going to be.

Sir, I must say that the Home Minister himself has openly said that the General cannot be trusted and yet he bows to Western pressure and says: "Let us give him time; let him prove his sincerity." I am putting before this House all these contradictory statements, the contradictory moves and the confusion that is there in their mind. How then are they going to solve anything in Jammu and Kashmir ? Do they have a plan other than inflaming the flames and creating more confusion? Each one speaks in a different tone; each one speaks on a different note. What is the plan of the Government? Do they have a strategy other than receiving phone calls of sympathy from all over the world from their so-called friends in the West and elsewhere?

The Government is told by the West: "Be patient; a conflict in the Sub-Continent will affect our war on terrorism" and yet just day-before-yesterday, Mr. Bush declares "an attack on a single American anywhere is an attack on the American nation. And the UN Security Council today gives full immunity to the US troops from all war crime charges anywhere in the world. Afghanistan is overrun, marriage parties are bombed and now Iraq is going to be targeted and we expect them to come to our aid and assistance and protect us from Pakistan and its strategies. What do we expect? What are we expecting?

Sir, the US doublespeak is so obvious. On the 11th of June, the US Secretary of Defence, Mr. Rumsfield was in Delhi. He spoke very strongly against terrorism in Pakistan and the Pakistani infiltration. The G-8 met the next day. But there was a totally different note; there was not even a mention about the problem with Pakistan. What is their agenda? Do our interests coincide? I would like to ask the Home Minister whether he is convinced that they really are on his side. How dependable are their so-called friends? Today’s papers have the headlines "Sheikh Omar condemned to death and four others to life imprisonment for the murder of the American journalist Pearl".

15.00 hrs. Well, we welcome a court’s decision. A murder anywhere of anyone is not something to be condoned. But this is the same man that you ceremoniously flew to Kandahar. The Minister of Foreign Affairs escorted him and ceremoniously handed him over. His lawyers today claim that the trial was fair but the judgment was under American pressure. They can influence judgements of a court according to their own interests in Pakistan. But they cannot get 20 most wanted men on our list of terrorists to be handed over to us for fair trial in our country. This is how effective our diplomatic initiatives are.

We are not asking to cross the border. They are telling you, "Do not do it." We are not saying, "Bomb their terrorist camps, like you are bombing marriage parties or Afghan camps." We are simply saying: "See that Pakistan hands over to us these 20 men whom we wish to bring to trial." What is their response? Not one person has been handed over or released to you. But someone who touched, who killed or belonged to a terrorist group, which murdered an American single person, has today been condemned to be hanged in Pakistan. The Indian lives, of course, are not as precious as those perhaps with white skins ! I would now therefore like to put a few specific points before you. India"s current responses - I plead with you - should be based on India’s national interests and strategic imperatives concerning Kashmir and not on what external powers expect us to do. I think, for too long, we have tried to please and pamper the powers that really are not with you. No Prime Minister and no Government can keep the Indian public or Parliament in the dark on issues on which India’s security existence and social fabric are dependent.

You have with you the Subramaniam Committee’s Report. It is yet to come to Parliament for discussion. Where are – may I say – the follow-up decisions on the recommendations of the Subramaniam Committee? There is absolutely no seriousness on the question of internal security or of national security itself. We have never been able to debate, discuss or come out with anything concrete as a follow-up. I am appealing to you: Make sure that pressures to internationalise the Kashmir issue, which are on, are not succumbed to, and please do not give Pakistan a back-door entry for a dialogue without ceasing its proxy war of terrorism in Jammu and Kashmir because, otherwise, you have already lost the battle.

You have to take three factors into consideration before getting a must into any kind of peace initiatives. Please note that Pakistan is following a two-track policy: Manipulating the Hizb-ul-Mujahideento declare a cease-fire while, at the same time, directing the Lashkar-e-Toibaand others to intensify the killings in the Valley. On the one hand, they will talk about peace and negotiations. On the other hand, on the eve of the elections in Kashmir, there is going to be more violence. There are going to be more attacks. There is going to be a systematic effort to disrupt the elections and see that what we have committed to do cannot be done.

Also please note and I quote Bulletin 6/7/2000 of Lashkar-e-Toibawhere they have declared:

"We will promote Jehad in India after solving Kashmir’s problem. We will now make efforts for the success of the suppressed people of Kashmir alone."

 

 So, the target, to begin with, is Kashmir. But they have a bigger plan. It will not end with Kashmir.

And Pakistan’s military ruler Gen. Musharaf has repeatedly declared that Jehad is an instrument of foreign policy. You are dealing with a very dangerous set of people across the border. It is therefore, naïve to presume, as is being done by you and the West with you, that peace will prevail in South-Asia once the Kashmir issue is resolved. I feel you need to have a long-range strategy.

Are you going to depart from the principle so far adhered to, that is, Kashmir is a bilateral issue and no scope should be given to third party involvement, external or internal? Second, that no talks on Kashmir with Pakistan can take place until the proxy war and State sponsored terrorism from Pakistan ends. Third, that the final solution, if any, will have to be within the Constitution of India.

Sir, we need to have categorical answers from him on these issues because we find that we are told something in Parliament and something else seems to be happening outside. Do not forget that the Taliban and Al-Qaeda fighters have infiltrated Kashmir. They are there, they are not in Afghanistan, they have moved across to the so-called Pak-Occupied Kashmir, which I hope you have noted, the World Bank has began to call in its official records, ‘Azad Kashmir’ and not ‘Pak-Occupied Kashmir’. They refer to it as Azad Kashmir. The motive is to disrupt peaceful elections in Jammu & Kashmir and also to boost the General on the eve of their own elections in Pakistan. Therefore, I would say to you that you need to look at it as a multi-pronged strategy.

He spoke about POTO. He brought the Bill and in the morning we have talked about it. Now it is POTA. He said: "We needed it to fight terrorism, without POTA you just cannot do it and the Opposition is irresponsible. They do not realise the danger. Look at what is happening in the country. The Parliament is attacked, something else is attacked. Tomorrow, maybe nuclear installations will be attacked".

What is happening with POTA? Killings are going on, everything is going on, only poor Shri Vaiko is got caught on the wrong foot and is sitting in jail now. This is what we said and when Shri Vaiko was standing and speaking eloquently and shouting here, I stood up and said: "Shri Vaiko, please be careful, you could be the first victim". I do not know if I have a black tongue, but that is what has happened and he has become the first victim among the great proponents of POTA.

Gen. Tripathi, speaking this morning, said "there was no mention of cross border terrorism, till we coined it and brought it out when we came". I do not know what he has talked about. He is a General and I have great respect for him. I wish to say that in 1990, the talks with the Foreign Minister of Pakistan broke down simply on the question of accepting the fact that cross border terrorism was the main issue.

Mrs. Benazir Bhutto, in her interview the other day on the TV, telecast widely, has spoken about what was happening when she was the Prime Minister, how helpless she was in trying to stop the involvement of the official quarters in cross border terrorism. And yet, when the Lahore Declaration came in February 1999, there was not a word, not even a mention of cross border terrorism in the Declaration, which was jointly issued.

But then they go to the Agra Summit and the Agra Summit collapses over the mention of cross border terrorism in the Declaration. So from where to where you have leaped and how many somersaults you have made, I do not know. But the Prime Minister finally spoke at Kupwara saying cross border terrorism is the result of frustration after Kargil". That was the interpretation of our hon. Prime Minister. I do not know, therefore, what your interpretation of cross border terrorism is and whom you blame and where you say, it all began.

Sir, I do not wish to take much more time. I have just a couple of points to make. I do want to point out that we need very much to keep up the military pressure. I agree that we have to keep it up.

But with it, we need to ensure, as Shri Patil pointed out this morning, the protection of the civilian population by the Police, home guards or whatever may be the force. And even local committees of the citizens themselves protect the civilian lives.

We need to offer negotiations to the insurgent groups. Maybe some will talk; maybe some will sit; maybe they will be divided in the process of negotiations but we need to offer them to come to the negotiating table and find a way out. We have done it in Mizoram. We have done it in Nagaland. We have done it in Assam. We have done it in Punjab. We have been able to do it at various times. And, of course, the most important thing, perhaps, is the revival of the political process in the State. Elections are coming. We need to ensure and guarantee that people’s participation becomes possible. Most of all, I believe, that the youth of Jammu and Kashmir need to be brought into the mainstream both of the political processes and economic development. There is tremendous frustration. There are no jobs. There is no development. There is corruption. Most of all – I hope I am not wrong – about 70 per cent of the Budget of Jammu and Kashmir is financed from Delhi. Please see how much of it actually reaches the people. Where is the money going? Do you see economic development and change coming in Jammu and Kashmir with all the investment and all the money that has flown in over the years? I think, we need to make the economic development of Kashmir the number one issue in this multi-pronged strategy. I would say to you that you cannot do all this by yourself. You need to take the nation, all parties and all sections of the people – Hindus, Muslims, Christians and everybody else with you. Development has no religion. Terrorism has no special target in Jammu and Kashmir. These innocent people and workers, who were sitting at home after a hard day’s work, were gunned down. Therefore, I appeal to you let us create an atmosphere of trust, confidence and nation building together and not be divided. It is said that we build walls around us for protection but do not grow tall enough to look over them. Therefore, let us break down these walls and try to find a solution to Kashmir in a spirit of understanding, love and if I may say so, forgiveness and of service. Otherwise, I feel that Kashmir is going to be a very difficult issue for you to deal with.

Of course, I can only end with the words, which, I think, Shri Advani would be most happy to receive normally, from Shri Sudarshan of the RSS, who has said in the statement which has been widely quoted today:

"The RSS would like to express its strongest exasperation over the repeated failure of the Government both at the Centre as well as in the State in protecting the lives of the people of Jammu. "

 

 If not my voice, I hope you will, at least, listen to this voice and make sure that something is done urgently.

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, एक बार फिर इस हाउस में एक ऐसे अंदोनाक वाकये पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क से मुतल्लिक है और पूरे मुल्क के लोग इससे मुतल्लिक हैं। जम्मू के अंदर जो कुछ वाकया हुआ वह इंतहाई अफसोसनाक है। अल्फाज़ नहीं हैं कि इस वाकये को कंडेम किया जाए।

डिप्टी प्राइम मनिस्टर, जनाब आडवाणी साहब वहां तशरीफ लेकर गए। वहां के लोगों ने जिस तरीके से अपने अफसोस का इज़हार किया, एजिटेशन किया, अपने दिल की बात आपसे कही, वह बात सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं, सारे मुल्क की है ।सारे मुल्क के लोगों के दिलों में वही तकलीफ है जो जम्मू के लोगों के अन्दर है लेकिन मैं बहुत अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे कोई इन्सान हो या कौम हो जब तक हम माजी की गलतियों से सबक हासिल नहीं करते, अपना मुस्तकबिल ताबनाक नहीं कर सकते। गुजरे हुए दिनों में हमने जो ठोकरें खाई हैं, अगर उनसे सबक हासिल नहीं किया जाएगा तो आने वाले कल को हम ठीक नहीं कर सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पै-दर-पै ठोकरें खाते चले जा रहे हैं। हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है, हम चिल्लाने लगते हैं, संसद के अन्दर हम अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं लेकिन उस लगी ठोकर से, उस माजी की गलती से ज्यादा सबक हासिल नहीं करते।

जार्ज साहब ने जो डेटा दिया, वह मेरे पास भी है लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे, टैरारिस्ट मरते रहेंगे, फौज के लोग मरते रहेंगे, पुलिस मरती रहेगी, इसी तरह बहस होती रहेगी और यह हालात ज्यों के त्यों बने रहेंगे। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पर बना। हिन्दू अलेहदा खड़े हो गए और मुसलमान अलेहदा खड़े हो गए। कश्मीर में कुछ ताकतें कश्मीर को अलायदा करना चाहती हैं। जब तक हम टैरारिज्म की बुनियाद में जाकर सही बीमारी का पता नहीं करेंग,े हम इसकी दवा नहीं कर सकते। पाकिस्तान इसमें बिला शुबा शामिल है लेकिन आप उसकी स्ट्रैटेजी देखिए। लोगों को घुसाता है, मरवाता है और मारने के बाद दौड़ा कर ले जाता है और अगले दिन बयान देता है कि हमें बहुत तकलीफ है, अफसोस है। हम उसकी बात मान जाते हैं। वह पूरी दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश करता है।

15.17 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) आज आम आदमी के दिल में यह है कि हम टैरारिज्म से लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ताकतें हमें रोकना चाहती हैं। अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। अभी अमेरिका के फॉरेन सैक्रेटरी आए थे। हमने सरहद से टैंशन कम किया और फौज को दो-दो कदम पीछे हटाया, हथियारों को पीछे हटाया और पूरी दुनिया को यह इम्प्रैशन दे दिया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने ऐसा इसलिए किया कि अमेरिका के फॉरेन सैक्रेटरी आए थे। हमने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया होगा और सरकार ने कुछ सोच-समझ कर फैसला किया होगा लेकिन हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमने अमेरिका के दबाव में किया। हमने पूरे मुल्क को यह इम्प्रैशन दिया कि अमेरिका के फॉरेन सैक्रेटरी हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हमने उनके दबाव में इतना बड़ा कदम उठाया। मैं आपकी नीयत पर शुबा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यकीनन आप टैरारिज्म से लड़ना चाहते हैं। अगर आपने मुल्क के लोगों का विश्वास तोड़ दिया तो हम टैरारिज्म से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम उन ताकतों से लड़ाई नहीं लड़ सकते तो पिछले दस साल से लगातार इस मुल्क में टैरारिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं। जनता दल की सरकार के समय टैरारिज्म अपने शबाब के ऊपर था। कांग्रेस की सरकार आई और आज बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। हम पिछले १०-१२ सालों से टैरारिज्म के खिलाफ कामयाबी से लड़ नहीं पाए हैं। मैं किसी को मौरिद इल्जाम या किसी को गुनाहगार ठहराना नहीं चाहता। आज यह मसला पूरे देश का मसला है। इसे लेकर पूरा देश चिंतित है और यह शुबा कर रहा है कि क्या हम इस टैरारिज्म से लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं? अगर दुनिया में यह इम्प्रैशन चला गया कि हिन्दुस्तान एक कमजोर मुल्क है और वह अपने मुल्क की बीमारियों से लड़ाई नहीं लड़ सकता तो हम टैरारिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह जमाना और दुनिया बड़ी जालिम है। यह किसी कमजोर इन्सान, कमजोर कौम और कमजोर मुल्क को जिन्दा नहीं देख सकती।

मैं तारीख के पन्ने पलट-पलट कर साबित कर सकता हूं कि दुनिया के अंदर न कमजोर इनसान की इज्जत होती है, न कमजोर कौम की इज्जत होती है और न ही कमजोर मुल्क की इज्जत होती है। इराक ने २४ घंटे के अंदर ही कुवैत का नामोनिशां दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। चूंकि इराक कुवैत से ज्यादा मजबूत था और अमरीका ईराक से ज्यादा मजबूत था, उसने ईराक की पिटाई करके न केवल कुवैत को वापस करवा दिया बल्कि जिन हथियारों से इराक की पिटाई की थी, उसके कम्पनसेशन के बदले इराक की धरती से जो तेल निकलता था, उसका फैसला भी अमरीका कर रहा है कि कितना तेल निकलेगा, किन मुल्कों को बेचा जायेगा, कितना पैसा आयेगा, उसमें कितना इराक रखेगा। उन हथियारों के कम्पनसेशन के बदले अमरीका का प्रेज़ीडेंट लगातार इसका फैसला करता है, न कि सद्दाम हुसैन करता है।

सभापति जी, हिन्दुस्तान एक ताकतवर मुल्क है। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इन्सान की कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिये। हमें अपने मुल्क को ताकतवर करना है। चाहे रूलिग पार्टी का एम.पी. हो या अपोज़ीशन का एम. पी. हो, किसी को हिन्दुस्तान की फौज के मोरेल पर कोई शक-ओ-शुबहा नहीं है। मैं जॉर्ज साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि यह किसी के अख्त्यार नहीं कि वह हिन्दुस्तान की फौज को शक-ओ-शुबहा की निगाह से देखे। आज वे लोग सरहद पर सर्दी, गर्मी और बरसात के अंदर पूरे मुल्क की हिफाज़त करते हैं लेकिन देश यह जरूर जानना चाहेगा कि वह टैरेरिज्म से कैसे लड़ेगा।

सभापति जी, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि फारूख साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मनिस्टर हैं। डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहूगा कि जब तक कश्मीर के अंदर ईमानदारी से चुनाव नहीं कराये जायेंगे तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। हिन्दुस्तान किसी की जागीर नहीं। आज मुग़लिया दौर का जमाना नहीं कि बादशाह की जागीर है और उसने फलां आदमी को दे दी। कश्मीर की आवाम के अंदर यह इंप्रेशन नहीं चला जाये कि हिन्दुस्तान की लीडरशिप जागीर बांट रही है कि फलां आदमी को कश्मीर की जागीर दे दी जाये। इससे न आप कश्मीर का भला करेंगे और न ही इससे कश्मीर की आवाम का भला होगा। अगर आप ईमानदारी के साथ कश्मीर के आवाम को चुनाव में इन्वाल्व करना चाहते हैं तो उन्हें लगेगा कि यह हमारा मुल्क है, कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है। किसी मजहब की बुनियाद पर कोई मुल्क नहीं बन सकता है। पाकिस्तान बना था। अगर मजहब की बुनियाद पर बना होता तो बंगला देश हिन्दुस्तान पाकिस्तान से अलाहिदा नहीं होता। मैं दुनिया की ऐसी कई मिसालें दे सकता हूं। लीबिया और मिरुा की सरहदें मिलती हैं। पिछले २५ सालों में इन दोनों मुमालिगों ने कितनी बार तय किया कि बीच की सरहदें मिटाकर एक मुल्क बना दिया जाये लेकिन आज तक लीबिया-मिरुा एक नहीं हो पाये। इसी तरह ईराक और ईरान की सरहदें एक-दूसरे के साथ मिलती हैं। दोनों मुमालिक में शिया-सुन्नी रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों में दुश्मनी है। ईराक का कहना है कि उसके १५० जहाज अमरीका ने लड़ाई के वक्त रखवा दिये थे, वे वापस नहीं किये हैं। दोनों मुमालिग एक ही मजहब के हैं लेकिन एक-दूसरे के गिरेहबान में हाथ डालकर खड़े हुये हैं। कश्मीर के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो ताकतें कश्मीर में जजबात भड़काने का काम कर रही हैं, उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फारूख साहब बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, ईमानदार नेता हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है लेकिन जब तक कश्मीर के लोगों को इनवाल्व नहीं करेंगे और केवल २ रुपये किलो के भाव से चावल देकर कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। पिछले ५० सालों से और यहां तक कि शेख अब्दुल्ला के जमाने से ऐसा होता रहा है कि वहां के आवाम को सस्ते दर पर गेहूं और चावल दिया जाये जिससे ये लोग हमारे साथ शामिल हो जायेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के नौजवान को देश के दूसरे हिस्से में नौकरी दी जाये। उन्हें कहा जाये कि वे इंडस्ट्री लगायें, उन्हें पैसा दिया जाये तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह मुमकिन है कि एक भाई कश्मीर के अंदर रहे, दूसरा भाई मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर अलाहिदा कर दिया जाये। इस समस्या के समाधान के लिये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके मुताबिक इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, होम मनिस्ट्री की ऐनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि १९९० से २००२ तक १४७९३ टैरेरिस्ट्स मारे गये हैं।12905 सवलियंस मारे गये। २० अप्रैल, १९९९ से लेकर १९ दिसम्बर, २००० तक इस देश के अंदर ५० मेजर इन्सीडैन्ट्स हुईं और वर्ष १९९९ से लेकर २००२ तक एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सिक्युरिटीज रिलेटिड हमारा एक्सपेंडीचर हुआ है। यह होम मनिस्ट्री की रिपोर्ट है। सवलियंस, सिक्युरिटी फोर्सेज और मलिटेन्स के करीब-करीब ३५ हजार आदमी कश्मीर के अंदर मारे गये। यह होम मनिस्ट्री का डेटा है। करीब-करीब १५ हजार से लेकर दो हजार तक फॉरेनर्स कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं। सिक्युरिटी फोर्सेज और मलिटेन्सी से मरने वालों का रेश्यो पहले १.३३ था जो अब बढ़कर १.३८ हो गया है। मैं बहुत अदब से सरकार से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर यह आपका मसला है कि वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल लगाकर चुनाव करायें या बगैर प्रेसीजेन्ट रूल के चुनाव करायें। मौजूदा सरकार में ईमानदारी के साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। वहां चुनाव होना चाहिए और आम आदमी को यह लगना चाहिए कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार आई है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहां के लोगों को कोई इस तरह का पैकेज दिया जाए जिससे वहां की बेरोजगारी खत्म हो।

आज से १५ साल पहले कश्मीर का मासूम आदमी एक मामूली सी छुरी से भी डरता था। अगर कोई आदमी छुरी लेकर चौक पर खड़ा हो जाता था तो लोग दौड़कर घरो में चले जाते थे। वह कौन सी वजह है कि एक छुरी से डरने वाला नौजवान आज ए.के.-४७ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस वजह को भी हमें जानना पडेगा और उस डिस्सैटिस्फैक्शन को भी हमें दूर करना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हो रहे टैररिज्म का एक ही हल है और वह है कि हम कश्मीर के लोगों को विन ओवर करें, उनके साथ मिलकर हम इस लडाई को लड़ें। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि टैररिस्ट्स की साइक्लोजी को भी हमें समझना चाहिए। जब-जब दुनिया के बड़े देश का कोई आदमी यहां आता है तो उससे एक-दो दिन पहले कोई बड़ा वाकया हो जाता है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई इम्पॉर्टेन्ट दिन होता है तो उससे पहले कोई बड़ा वाकया हो जाता है। आज पार्लियामैन्ट का सैशन शुरू होने वाला था, इससे दो दिन पहले इस तरीके का काम हो गया। मौलाना आजाद ने कहा था कि किसी भी कौम की कयादत सिर्फ वह कर सकता है जिसके पास फोरसाइटेडनैस हो, तदब्बुर और तफक्कुर। जो यह समझ ले कि आने वाले कल क्या होने वाला है। आज की सरकार यह समझ लेना चाहिए कि टैररिस्ट लोगों की साइक्लोजी क्या है, किस तरह से हम इनसे लड़ सकते हैं और पाकिस्तान से हम किस तरह से लड़ सकते हैं। सरहदों पर फौजें खड़ी हैं। इसका फैसला आप करें कि हमें जंग करनी है या नहीं करनी। लेकिन पूरा देश इस बात के लिए तैयार है कि टैररिज्म खत्म होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसमें कोई हिचक करने की जरूरत नहीं है।

कश्मीर के बारे में कहा जाता था -

गर फिरदौस बर्रोए जमीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।

अगर इस पूरी दुनिया में कहीं जन्नत है तो वह जगह कश्मीर है। यही जन्नत है, यही जन्नत है, यही फिरदौस है। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है कि अगर दुनिया में कही जहन्नुम है तो वह यह जगह है। मैं बहुत अदब के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरा सदन आपके साथ है। बहुजन समाज पार्टी टैररिज्म की लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ शाना-ब-शाना चलकर इस टैररिज्म को खत्म करना चाहती है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman, Sir, the incident of attacks on poor people below the poverty line, that happened on 13th, is a very barbaric incident and the Telugu Desam Party has condemned the incident. Whoever may be behind the incident, the whole House has to condemn it.

This has happened two months after the Kaluchak incident. The target is very clear. In the Kaluchak incident, they targeted the army people’s families and children.

The incident of 13th July was an attack on poor people, innocent civilians. They attacked the Indian Parliament, they attacked the Jammu and Kashmir Legislative Assembly also. After the 11th September, 2001 attacks on the World Trade Centre, the whole world is talking about terrorism. But, for the past two decades, India is suffering from terrorism and crossborder terrorism. We have lost thousands of civilians by this crossborder terrorism. We are crying and the international community is watching, but nobody is talking about this terrorism. India is suffering for the past twenty years. If they accepted terrorism long back, it would not have happened in our country and would not have happened anywhere else in the world.

Even today, the United States of America is talking in double standards. They are showing lip sympathy. They condemned what has happened on 13th July. But they should give a special meaning to terrorism. What is terrorism? Is it that something that has happened in the United States is terrorism and something that has happened in Jammu and Kashmir is not terrorism? We have to give a specific meaning to terrorism. If it happened anywhere in the world, the whole world, the whole humanity has to condemn it and then we can prevent this terrorism and crossborder terrorism in the world.

We have also passed POTA to prevent terrorism and crossborder terrorism. After that so many incidents took place in Jammu and Kashmir. We are the sufferers of the free trial. We requested the Government of Pakistan to send the 20 accused people. Instead of doing that they are mentioning that our Home Minister and others also as accused. The designs of Pakistan are also not fair. Even on several occasions, our hon. Deputy Prime Minister and the Home Minister and even the hon. Prime Minister of this country condemned the statements of Gen. Pervez Musharraf that we are not believing them.

At this crucial juncture, the Government of India have to protect the citizens, particularly those in Jammu and Kashmir, the innocent people. On several occasions the Government of India have convened so many meetings with all the Opposition Parties. All the Opposition Parties are behind the Government. We have given a blank cheque. We want peace, restoration of peace in Jammu and Kashmir. We have to prevent terrorism and crossborder terrorism. We have to prevent the infiltrators.

Even this morning when I was watching television I saw a programme wherein the hon. Minister of Defence, Shri George Fernandes was saying about so many young militants crossing our border and they are doing all these things. We are now discussing this on the floor of the House. This is the highest body. If this incident has happened at the initiation of Pakistan, then we have to condemn Pakistan directly. Then the message will go to the whole world. We do not know it so far. Some newspapers are writing that Lashkar-e-Toiba is behind this. The Pakistani designs are there. If the Government have full information about that, if this attack was by Pakistan, then we have to condemn it on the floor of the House. A message should go. We have to see how the international community will react from tomorrow onwards.

We are facing this situation. It is very tense. Under the pressure of the international community we are only watching the situation and everything. We have to play our diplomatic role also. We have also to tell the whole international community about this. In this eventuality, the Government of India should use all the intelligence agencies and should get full information. We have our forces, thousands of forces in Jammu and Kashmir. Even after the attack, we have not caught even one accused so far. It is a shameful thing.

Therefore, taking all these things into consideration and to prevent such things in future we have to take steps. Such incidents should not occur. Not even one single incident should occur in future. What are the measures we are taking for this? What are the plans of the Government of India? Already our hon. Deputy Prime Minister and the Home Minister went to the spot to get the information and all those details.

We do not know what happened. So, everybody wants to know, the whole country wants to know what happened and why it happened. Though our forces are available there at the LoC in full strength, how is infiltration continuously going on? All these questions should be answered. Everybody wants to know the answer. So, in this situation, Telugu Desam Party is always supporting the Government to restore peace, to prevent terrorism and cross-border terrorism. Even there is 70 per cent of the funding by the Government of India. Even as per the latest Census of 2001, poverty figures are high in Jammu and Kashmir. We are spending thousands of crores of rupees, but money is not reaching the citizens of Jammu and Kashmir. In this scenario, we cannot control everything only through gun, only through bullet. So, we have to improve the economic standard of the people. We have to provide employment to the unemployed youth.

Everybody is talking about autonomy, even Shri Farooq Abdullah. We even rejected the autonomy proposal. What type of special powers are required to Jammu and Kashmir? We should not compare it with other States. Jammu and Kashmir needs some special powers. So, we have to analyse, we have to discuss what powers are required to control all these things. Without waiting, we have to give some powers. We should not compare Jammu and Kashmir with other States. We have to give special status to Jammu and Kashmir. There is a special provision in the Indian Constitution. So, we have to give some special powers to it to control all these things.

The Government should give a commitment, an assurance to this House that even in future, such an incident would not occur, and the Government should take all the precautions. The whole House and all the political parties will support the Government. This is a national issue. This is the issue of the whole country. That is why, everybody will support the Government. The Government should act very firmly. There should be no compromise on it.

They have all inputs. There is no need to given suggestions. In some confidential things, if the Government is required to take some drastic actions also, everybody will support it. Even the all-party meeting has given a blank chit. At the time of discussion on the floor of the House also, all parties had extended support, but the Government should act very firmly. People are watching the administration of the Government. That is why, my party is whole-heartedly supporting this Government to stop terrorism and cross-border terrorism.

In future, we have to protect the innocent people, particularly the poor people. We have to provide security, we have to provide all the basic minimum services to the poorest of the poor in Jammu and Kashmir. We have to see that there is economic growth in Jammu and Kashmir and we have to provide employment.

   

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Thank you Mr. Chairman, Sir. I, on behalf of All India Anna DMK Party, would like to express the views on this motion.

Sir, at the outlet, I would like to condemn the incident as a ghastly incident. We have been deliberating on cross-border terrorism over the last two years at an interval of every three months. … (Interruptions) here in this House. The attack in Jammu at a place where the labour are residing … (Interruptions) has to be condemned by all sections of the community.

Sir, I would like to apprise hon. Deputy Prime Minister of the background of it. About 20 years ago, when I was coming down in a lift at the United Nations, I was introduced to the Deputy Prime Minister. He was there as a Member of Parliament. I was the Deputy-Speaker of the State Assembly. I came down with him in the lift. He went out. I was taking coffee in the Coffee Shop located in the Ground Floor of the United Nations Building. Incidentally, it was run by a Pakistani. He asked me, "Who are you?" I told him that I am an Indian. He said: "We will see that India is torn into pieces." He uttered those words because he witnessed the bifurcation of Bangladesh from Pakistan, and he was under the impression that India was the cause behind the bifurcation or the division of Pakistan. That hatred is being passed on from generation to generation. That is why, the Pakistani youth are inimically disposed of towards India and the Indians. That is the main reason why I wanted to talk about these incidents. Now, it is high time that Pakistan should be given a fitting military reply. That is the view expressed by my leader and the General Secretary of our Party, the Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalithaa.

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): You should become the Defence Minister.

SHRI P.H. PANDIAN : We have been witnessing a number of attacks, including the attack on Parliament. We have been advising the Government, while taking part in all-party meeting, and we also supported the Government. It is an international issue, and we cannot take a partisan stand. We have to be with the Government, we have to support the Government. The Government alone can attack Pakistan. We cannot attack because we have no military. We have taken the consistent view to support the Government at the Centre because it alone can provide safety to the citizens.

I have mentioned here, in this House, on a number of occasions, about the diabolic attitude of President Pervez Musharraf, and that he is not trustworthy. He came to India as a tourist. He went to Taj Mahal. He saw Taj Mahal and took some photographs. Then, he saw his ancestral house and went back.

You have mentioned here that whenever you raise the issue of cross-border terrorism, he started raising or raking up the issue of Kashmir. We must remember that with the amounts spent in the last 50 years on military to safeguard our borders in Kashmir we could have developed India into a big power. We have spent huge amounts of money on our military to safeguard and protect Kashmir. We should not allow somebody to secede Kashmir from India.

President Pervez Musharraf once told that Bin Laden was not in Pakistan. Then, later, he said, and it was published in newspapers, that Bin Laden was in Pakistan. After the attack on the World Trade Centre, President Bush said that he would hunt down the terrorists, that he would hunt down Bin Laden. Now, everything has come to a standstill. We do not know what is happening around the world. We do not know what is in the mind of the President, what is in the mind of the Dictator, what is in the mind of the enemies of India. You have the intelligence sources. The Deputy Prime Minister and the Defence Minister have the intelligence sources. It is high time that Pakistan should be taught a lesson. Ours is a big country, and theirs is a small country. They have no elected Parliament and they have no elected President. To get the seal of approval from our Indian Prime Minister, he visited India.

I would say that this ghastly attack should not be repeated. On a number of instances, we have said these things should not recur in future.

But it has been happening once in almost every three months. What about the attack about three months back at Kaluchawk? So, it is up to the Central Government to take a stringent military action against Pakistan. There is no use talking about religion. There is no use talking about unwarranted things.

Sir, young people even in India are taking to terrorism and terrorists also are infiltrating from across the border. We must try and put an end to this attitude of the young people in India who are taking to terrorism. We believe in democracy. We believe in ballot and not in bullets. So, the terrorists in India should not be encouraged. A banned organisation should not be encouraged. A banned organisation should not be supported by any person, howsoever high he may be. He may even be a Member of Parliament. There is no exception made in any section of the criminal law in this regard. We have 511 sections in Criminal Penal Code. No section in the criminal law says that Members of Parliament are excluded from this. We have 51 sections in POTA … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Are you referring to Shri Vaiko?

SHRI P.H. PANDIAN : No. I am talking only on the legal points. Everybody, whether he is a politician or an ordinary citizen, is equal under the law. So, if terrorist activities within the country cannot be controlled, then you cannot expect an enemy country to control the militant and terrorist groups in their country that are operating against India. So, it is high time that the Government… (Interruptions) You please do not interrupt me here. This is not a market. I would not allow anybody to interrupt me here. Please go and learn the law… (Interruptions) The word in the law says, `whosoever’. If you do not want that word, then scrap it. If you do not want the law, then you repeal the law. You have the powers to do it. Why do you want a law in the Statute Book to safeguard India and its citizens? If you want to scrap the law, then you can bring in an amendment to that and repeal the existing law. In the morning itself the Government got a law repealed. In just one stroke the Government could repeal a law. I would like to say that as long as a law is there in the Statute Book, we must respect the law. Nobody is above the law. In that way, India should be protected from foreign forces… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Sir, he is referring to a person who is not present in the House… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : LTTE is a banned organisation… (Interruptions) Nobody should support LTTE… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN : Sir, he is referring to a person who is not present in the House… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Dr. Krishnan, please take your seat.

DR. C. KRISHNAN : Sir, I would object to this. When a person is not present in the House his name cannot be taken… (Interruptions) I will not allow him to talk like this… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I am not yielding. If the law-makers do not respect the law, then why should there be a law?… (Interruptions) The law-makers should respect the law… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN : Sir, when a person is not present, his name cannot be taken… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI P.H. PANDIAN : It is not for the common man alone to follow and respect the law… (Interruptions) I have not taken anybody’s name here… (Interruptions) I have got the evidence… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN : Sir, a Member who is not present… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Krishnan, this is not fair.

 

… (Interruptions)

 

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I am not yielding. I have not referred to anybody. I said that whosoever it may be, he has to respect the law. There is no exception… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN : Sir, how a reference can be made to a person when he is not present in the House… (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir, in an answer given by the Government in the Rajya Sabha to a Question by Shri Parmeshwar Kumar Aggarwalla, the list of terrorist organisations in the country has been given by the Government. In the list, at No.21 is Liberation Tigers of Tamil Eelam and at 28 is Al-Qaeda. All the terrorist organisations which are banned are mentioned in this list. It is given by the Government. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN: Even under POTA, LTTE is banned.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Shri Pandian, may I have a word?

SHRI P.H. PANDIAN : No. POTA covers LTTE which is banned by the Government of India. When it is banned, nobody can promote it, nobody can support it. Sitting in this Parliament, can I support a Pakistani terrorist to practise Jehad? Can I ask a Pakistani terrorist to practise Jehad? That is prohibited.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, I am on a point of order.

सभापति महोदय : किस रूल को रैफर कर रहे हैं ?

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Under rule 376.

SHRI P.H. PANDIAN : I am not yielding, Sir. There is no point of order.

MR. CHAIRMAN: Let me hear him.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, anybody can raise a point of reference. I just want to contradict the hon. Member from Tamil Nadu, Shri Pandian, who has said that whosoever supports LTTE has no right to sit in Parliament. I would like to remind this hon. House that LTTE received its training at Chakrata in Uttaranchal by the hon. Governments led by Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. It is not illegal … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, is this a point of order?

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Please take your seat.

SHRIMATI MARGARET ALVA : At that time it was not an organisation banned by the Government. Now it is named as a terrorist organisation.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : If you see Section 18 of POTA, you will find a list of 25 terrorist organisations. Since the matter has come to this level, I must read Section 21(3) of POTA.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, our Adjournment Motion is on a different subject.

SHRI P.H. PANDIAN : It is on terrorism.

MR. CHAIRMAN: You should speak on the Adjournment Motion.

SHRI P.H. PANDIAN : A person commits an offence if he addresses a meeting for the purpose of encouraging support for a terrorist organisation or to further its activities. You cannot encourage a terrorist organisation. You cannot support a terrorist organisation. If you want to support, you should not stand for election. You should not be inside Parliament. You must find a place somewhere else. This is a law-making body, the highest body. When a law is passed, at least we the 544 Members should first respect that law. If we do not respect this law, we cannot expect the terrorists to follow this law.

MR. CHAIRMAN: Please come to the subject.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I urge upon the Government of India to maintain surveillance over the terrorists operating in Jammu and Kashmir in order to avoid recurrence of such incidents in the future at least. We have been debating this Adjournment Motion after 28 lives have already been lost in a ghastly, barbaric incident engineered by the terrorists. We condemn this incident on behalf of All India Anna DMK Party. We appeal to the Government to take action on terrorist organisations, whether foreign or Indian, and their supporters so that Indian citizens can live in peace and that Kashmir is not allowed to be liberated on this count.

Sir, there is a ghastly move engineered by Pervez Musharraf that Kashmir should be liberated. This is an attack to attract the attention of the international community. All these attacks have been engineered by Pakistan to attract the international attention.

Now, the Centre has announced the poll plans in Jammu and Kashmir. This attack is to scuttle the democratic process; this is to scuttle the people’s democratic rights. This ghastly attack has been directed towards the poor people.

With these few words, I conclude.

SHRIMATI KRISHNA BOSE (JADAVPUR): Mr. Chairman, Sir, first of all I express my heart-felt condolences to the families of the victims of the terrorist attack at Rajiv Nagar.

I had been listening to all my colleagues with great attention. Why this particular attack had to happen at this time? Some explanations came up, viz., this was to obstruct the poll process which had started in Kashmir. The other reason was to frighten the Amarnath Yatries. But the most important one was that the de-escalation process had started and somehow or other some people wanted to jeopardise this de-escalation which has started on both sides of India and Pakistan.

Sir, when our Parliament was attacked on 13 December, 2001, that was done by five Pakistani Jehadis or Fidayeens as you call them, and there was a wave of anger sweeping throughout the country. But it is also true that these Jehadis had a support network inside India, in Jammu and Kashmir and even in Delhi.

Now, every attack on a high profile military target or on a soft target like Kaluchak or Rajiv Nagar had been carried out by non-localJehadis. It is true. But it is also true that they always have a support network somewhere who help these religious zealots who come from outside. Between say, mid-1999 and end of 2001 -- I will not go into the smaller encounters, but the big encounters, the big attacks -- there were 45 big attacks of which 35 were carried out by Lashkar-e-Toiba which is based in Pakistan and led by Pakistani zealots. But it is also true that the Indian Counter Insurgency Authorities have said that the local people do give them shelter and support, and they recruit from the local people also. The deaths during these encounters also show a large percentage of local people who had been in it and who had been killed in these encounters.

Now, Sir, keeping all this in view, I think, our Government’s policy should be two-pronged. One vis-à-vis Pakistan and the other one with our own people in Kashmir. What should be our policy with our own people in Kashmir? We have to think about that.

Let us take Pakistan first. Well, President Musharraf has told the Americans that he will see to it that there is a permanent closure to cross-border infiltration. We have been told that. But two questions come to our mind. Does he have a political will to do so? Does he really mean it? Is he sincere about it? That is one question. So, we have to tread very carefully on that promise. But the second question is this. Does President Musharraf have the authority at all to stop this infiltration? We all know that after 11 September, 2001, Pakistan went round a full circle and became the closest ally of USA.

16.00 hrs. That brought some good news for them. From international isolation, they suddenly emerged as a powerful ally of the most powerful country at the moment. It also helped them economically because they were almost on the verge of collapse. That is true. But at the same time, he has incurred an abiding hatred of the religious fundamentalists of Pakistan and surrounding areas.

They say that General Musharraf has betrayed them. That is their perception of it. As we all know, the ISI, which is very powerful, although its head was removed sometime back, is very much against India and is active against India and particularly, in Kashmir. We also know that the armed forces of Pakistan or a majority section of them, are still very much against India.

So, we have to ask the question as to how far General Musharraf has the authority, even if he wanted to, to stop infiltration. What should we do under these circumstances? What can India do? We must keep open the door of dialogue. There is no other way. The door of dialogue between New Delhi and Islamabad must be kept open. Now of course, we have not shut the door naturally. But we have said that when there is less of infiltration and when there is at least some dismantling of some of the terrorist camps, we will think about it. But we will have to keep the door to dialogue open because the alternative to it is very very grim.

I did not understand this. Many of my colleagues were saying that we are not afraid of war. Some of them said that we must teach a lesson to Pakistan. How do we do that? We are neighbouring countries and we are nuclear powered countries and our armies are standing face to face, as many hon. Members have said, at the borders. So, to talk about teaching them a lesson or saying that we are not afraid of war, is very dangerous. We have to be very very careful because it would mean annihilation, and we will have nothing to think about, any more. We have to show utmost restraint here. We must refuse to be provoked. Provocation will come again and again, but we must refuse to be provoked.

We saw what happened in May and June, when the world had a perception that we were about to go into a nuclear warfare. I was in America and in the European countries at that time. I saw with my own eyes, the genuine panic that was created at that time. To me and to other Indians, it appeared to be an over-reaction. But for them, it was not an over-reaction. They thought that India and Pakistan did not have any idea of what a nuclear warfare was about, and that is why, we were gesturing and posturing. So, they thought that we might go into a war any moment.

We saw the international reaction there; we must be very careful and we must not talk in that manner. We must show extreme restraint, whenever we are discussing this problem.

Of the two-pronged policy, as I was saying, I would attach much more importance to our policy, to our own people in Kashmir. We have to admit that there is a general sense of alienation in Kashmir and we must not deny it. The healing touch for them has been long, long overdue. We have to address the alienation. Repressing people’s genuine feelings or grievances will never help. We have to think of how we can bring all of them back to the mainstream instead of putting them in prison or repressing them in other ways. Some of the moderate leadership of Kashmir with whom we could have had some dialogue had been assassinated in recent times because many people do not want that we bring them back to the mainstream. There are some pro-azadi people also, but definitely belonging to anti-Pakistan groups in Jammu & Kashmir who have been put in prison, that too under POTA. I do not think that that was a very wise thing to do because we need very broad-based coalition of people with whom we can have a dialogue. Otherwise, speaking just to one group will not help. So, instead of repressing them, putting them in prison, we should try to bring them back to the mainstream.

I will just mention one of my personal experiences. A few years back. we had a closed-door round-table discussion on Kashmir in Calcutta at Netaji Bhavan where besides Indians, Pakistanis, Bangladeshis , some of the so-called ‘militants’ were present. I still remember, one of the very important militants after saying whatever he wanted to say got up and said, "if we have such a forum where we could speak out our grievances and we have people to listen to us, we would not have taken up to arms". I think he said a very significant thing. He said that since there was nobody to listen to them – they were trying to say something but nobody listened to them – it led them to take up to arms. This was a very significant thing I heard from one of the very important leaders.

As we all know, elections in Jammu are due. We must see that the election process is as broad-based as possible. We should try to bring as many such groups to the election process as possible. We must also see to it that it is genuinely free and fair. Why I say it because perception is a very dangerous thing. Even if we have a free and fair election and the world perceives it as not so free and fair, it is very difficult. So, like Caesar’s wife, we have to be above suspicion and show to the world that it is indeed a free and fair election that we are about to hold there.

I have only one request to the Opposition. This is a 50 years’ old problem. We are carrying the baggage of this problem. This baggage is the result of many omissions and mistaken policies of various governments predecessor to this Government. Many of those governments are now in the Opposition. We must keep that in mind. We cannot wish away the problem in a moment now. The Opposition cannot say that the Government did not try at all. We have not forgotten Vajpayeeji’s bus ride to Lahore. We have not forgotten the Lahore Declaration. We have not forgotten that the Prime Minister invited President Musharraf to Agra. The Opposition seems to be angry at everything. For example, they are objecting to Prime Minister’s going to Lahore or inviting President Musharraf to Agra. Well, these were the attempts made by the Prime Minister and in such attempts break-downs do occur. It is all right. It was a very sincere effort on the part of the Prime Minister. He did try and you have to remember that this Government did try several times to get to this.

Mr. Chairman, Sir, through you I would like to ask the Deputy Prime Minister to keep in mind the Northern Ireland peace process. The problem there is very much like ours. It originated from the partition of Ireland just as many of our problems have originated because of the partition of our country. We must have a model peace process and I think Mr. Deputy-Prime Minister will think about it. If Northern Ireland peace process can be a model for us, it will be good.

To the Opposition, I only have to say, please lend your full support to the Government as you did last time. We are also supporting the Government because this is a national crisis. Only if all of us stand up together, we can do it.

Apart from India and Pakistan the other country being mentioned again and again is America. Somehow, our Leftist friends have a mind-block against America. But we have to admit that America is in a unique position now because Pakistan is its ally. If America has a word to say to Pakistan and if it says so, it is for our good. We are an independent country. We have our own independent foreign policy. We will not be led by other people but if somebody is saying something to Pakistan, it is good for us.

So, with these words I conclude.

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman, Sir, I join this House in condemning the Kasim Nagar massacre of the innocent people by terrorists obviously from across the border. On the 17th of May, 2002 this House had debated on the massacre in Kaluchak. In that debate, the House explored the possible options against Pakistan - whether we should go for a full-fledged war, whether we should go for a limited war, whether we should go for a limited war, whether we should go for economic sanctions, whether we should go for coercive diplomacy, etc. The House was unanimous that certain actions have to be taken against Pakistan and we left entirely to the Government to decide what kind of action should be taken. We gave the Government a blank cheque saying do whatever you want to do, we are completely with the Government, behind the Government, and that you can go ahead with whatever you want to do. The Government in its own wisdom decided to go for, what you call, the coercive diplomacy.

16.11 hrs (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) After having opted for coercive diplomacy, the Government has claimed that their policy has been successful. Now as a part of that diplomacy, what did the Government do? I would like to trace the history of our policy and our actions on Kashmir issue since this Government has taken over. The Defence Minister, Shri George Fernandes mobilised the forces along the LoC. He also mobilised the Navy on the Arabian Sea strategically. The Government expelled the Pakistan High Commissioner from India. The Government of India prohibited the Pakistani flights over our air space. The Government withdrew our High Commissioner from Islamabad. My good friend, Shri Jaswant Singh, the then Foreign Minister did his diplomatic work. This is what has been done from the side of the Government. Internationally, there was subtle diplomacy on the part of American authorities right up to the Defence Secretary, Mr. Rumsfeld, the European Union authorities, and Mr. Jack Straw from the United Kingdom also joined the bandwagon. They kept on visiting New Delhi and Islamabad. I do not know how many times they came. I have to remember it. Every time they came to India whether it was Mr. Jack Straw or whether it was Mr. Rumsfeld or whether it was anybody else, they deeply appreciated the restraint on the part of India. They also claimed that General Musharraf of Pakistan had promised to end infiltration and cross border terrorism into India permanently. That is what they claimed and the Government of India was very happy. Our Defence Minister, our Foreign Minister, our Prime Minister, and our Home Minister were very appreciative with the kind of help that the United States, the United Kingdom and the European Union were giving.

They believed them so much that the Government and the Defence Minister decided to call back the Navy. The Navy was withdrawn. The Government decided to restore the Pakistani flights over the Indian space. The Government also decided to restore the diplomatic relations with Islamabad. The Indian High Commissioner to Pakistan has already been named though he has not yet joined there. Having done that, what is the atmosphere in Pakistan? What is the reaction of Gen. Musharraf? Gen. Musharraf is laughing. He has ridiculed India.

The Times of India in its report on 25th June 2002 quoted Gen. Musharraf as saying that the so called de-escalation by India withdrawing the Navy from the Arabian Sea is a measure which is cosmetic. That is what he has said; that it is nothing but a cosmetic measure. Gen. Musharraf said:

"By the so called de-escalation, India is easing its own problems. The Defence Minister of India, by mobilising the Forces in the LoC and also mobilising their Navy in the Arabian Sea, created problem for themselves and therefore they wanted to ease that problem and they have withdrawn the Navy. So, this exercise is nothing. It is only easing their own problems."

 

 This is what Gen. Musharraf is talking about our Defence Minister and our Prime Minister. In spite of the fact that the Defence Secretary of USA saying that Gen. Musharraf has promised to stop infiltration into India and the cross-border terrorism into India permanently, he said that he had not given any assurance to anybody about these things. I myself saw and heard what Gen. Musharraf said on the electronic media. He has said that he has not given any assurance to anybody regarding infiltration and that he cannot assure that nothing will happen for years to come. This is what Gen. Musharraf said. He said, "I have not given any assurance to anybody. I cannot guarantee that there will be no more cross-border terrorism, that there will be no more infiltration in India. I cannot guarantee that." This is what Gen. Musharraf says. But because Americans were saying, "No, Gen. Musharraf has told us and has promised that he will stop infiltration and cross-border terrorism permanently.", the good Indian Prime Minister and the good Indian Defence Minister believed the Americans so much. I remember Shri Fernandes appearing before the Star TV and saying that there was downscaling of cross-border terrorism. He has claimed that. How do you justify your statement that there is downscaling of terrorism and cross-border terrorism after what has happened in Kasimpura? Does it justify the statement of the Defence Minister of India?

I really respect and appreciate our Minister of State for Home Affairs, Shri I.D. Swamy because he is really an articulate and very confident person. Whenever he appears on television, I find him so confident and articulate that I really admire him. I heard him on TV saying about Kasimpura incident. He said that the incident of this kind cannot be prevented. He said it on TV that an incident of this kind cannot be prevented. What a state of helplessness on the part of the Government and what a state of surrender on the part of the Government of India! It is a Government for one billion human beings and the Minister of State for Home Affairs speaks like this! I have also been the Minister of State for Home Affairs at one point of time, maybe 15 years ago. I never dared to make a surrendering statement like that. Why should a Minister of State for Home Affairs of the country say that an incident of this kind cannot be prevented? All right, if it is not practically preventable, you are not supposed to say like that. It demoralises the whole nation. It demoralises the country. I think the Minister should be a little more careful in his own statements.

What is the net scenario today? It is a very difficult situation. We have the ruler in Pakistan who speaks in multiple voices. He enjoys ridiculing India. I have seen him so hundreds of times. He enjoys ridiculing India. And we are a very silent society and a silent country absorbing everything. We have the so-called international community, the United States, the United Kingdom and the whole European Union who are not able to hold Gen. Musharraf, who are not able to make Gen. Musharraf do what he had promised to do.

When it comes to United States, and when it comes to attack on twin towers of New York, Americans are very sensitive. They feel that it has hurt their ego and they declared a war against terror. They are very concerned and committed to implement United Nations’ Resolution No. 1373. But when it comes to India, and when it comes to Jammu and Kashmir, it is all right. What to do? It has been happening for the last fifty years. It will continue to happen. They are not at all concerned. What about us?

On 17th May, in this House I delivered a much lengthier speech on the attack at Kaluchak. Every time something happens, Opposition demands that there should be a debate in the House. The Government says that it is ready for the discussion on any matter. Everybody speaks out, everybody criticises the Government and everybody gives his ideas. Once Parliament Session is over, everything is forgotten. Every time in Parliament we say, ‘We authorise you to whatever you want to do, we are with the Government and the nation is united.’ After all this, innocent people die. What are we doing? What is the benefit of the debate of the 17th May? I have not seen any effect of the debate of Parliament of 17th May, two months back. I read out chapter after chapter of the Kargil Report. There were about 25 recommendations of the Kargil Commission. Let me know whether any one of those 25 recommendations of the Kargil Commission has been implemented by the Government. I shouted on the floor of this House. Till today, has any one of them been implemented? No. Then, what is the point of debating here? I think the Opposition should apply its mind very carefully while demanding for a debate? If the Opposition demands for a debate and when the Government immediately concedes it, then we are helping the Government only. It may think, okay let it be laid over, let them shout and let the discussion take place. हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपोजीशन को चिल्लाने दो, अपोजीशन को कुछ बोलने दो। बाद में हम लोग चुपचाप बैठेंगे। पार्लियामैन्ट में जो चर्चा हो रही है वह हमेशा होती है, उसका नतीजा क्या होता है, सरकार कुछ नहीं करती है।

I feel the so-called coercive diplomacy of the Government of India has been a disaster, absolutely a disaster. The Government claims that its diplomacy has been a big success. If it has been a success, then to whom the credit goes? The credit goes to Shri Jaswant Singh, the then External Affairs Minister. Then, why has the Government transferred him to Finance Ministry? What is the logic? A successful External Affairs Minister, who successfully carried out the Government’s policy of coercive diplomacy has suddenly been shifted to Finance Ministry. And who has gone to External Affairs Ministry? It is Shri Yashwant Sinha. I was in the Government of India for seventeen years as Union Minister.

I had dealt with the bureaucracy. I know the ego of the IAS officers. I also very well know the ego of the IFS officers. From my past experience, I have my own doubts about an IAS officer presiding over the kingdom of the IFS officers. Mr. Minister, please do not do such things just for the sake of doing it. You must apply your mind. Shri Yashwant Sinha, who was a bureaucrat, who was an IAS officer, cannot possibly preside over the kingdom of the IFS officers. I have my own doubts about it. I would request you to think over it. I do not understand the inter-change of the Foreign Minister becoming the Finance Minister and the Finance Minister becoming the Foreign Minister.

The BJP has a lot of good qualities. You are very capable. I think the BJP is the only party which has a very solid kind of a think tank which applies its mind. This has been demonstrated in such a manner that the BJP think tank has been able to conduct a coup against the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee so smoothly, so successfully and so democratically.… (Interruptions) When you can conduct a coup against the Prime Minister Shri Vajpayee, I do not understand why you cannot plan and do a similar coup against Mr. Musharraf. Why can you not do it? If you want to do it, I know you can do it. You have done it. A coup against the Prime Minister is a big thing. Why can you not do it against Pakistan? Please do it. Mr. Deputy Prime Minister, I think it is time that you acted. At the same time, I am not at all advocating a war. But if the U.S.A. can go to Afghanistan and destroy the training camps, the terrorist camps in Afghanistan, if the U.S.A. has a right to do it, why should India not have that right to do it? You are depending so much on what the U.S.A. is doing. You should also do what the U.S.A is doing. Please do not depend on what they say. You should also do what the U.S.A is doing. Please act.

With these words, I thank you for having given me this opportunity to speak.

   

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं। जम्मू में राजीव नगर या कासिमनगर में जिस तरह की घटना घटी है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है। मैं कठोर शब्दों में उसकी निन्दा करता हूँ तथा वहां मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

सभापति महोदय, वहां जो बेसहारा और गरीब निर्दोष लोग थे, जो रोज़गार के लिए गए थे, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग थे, ऐसे निरपराध और निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की गई। पिछले दिनों भी यह चर्चा बराबर सदन में चलती रही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद से हमारा देश दो दशकों से जूझ रहा है और हम इसके खिलाफ किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं। हम उसका मज़बूती से सामना करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सेना की भूमिका पर हमारे देश को गर्व है, हमें नाज़ है अपने देश की सेना पर। यहां सेना की भूमिका का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह घटना बार-बार घटती है और हम कदमताल करते हैं। आखिर किसी नतीजे या निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे या नहीं? किस तरह से हमारी जो इससे संबंधित कार्य योजना है, जो इंटीग्रेटेड प्लान है, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है। इसमें कभी झांका गया है या नहीं?मैं इसलिए यह सवाल उठा रहा हूँ कि कभी कश्मीर के महाराजा की फौज मात्र ७००० थी। गृह मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। हम मान सकते हैं कि उस समय मलिटेन्सी की ऐसी गतवधियां नहीं थीं।

लेकिन महाराजा की ७००० फौज, जो क्रिमीनल्स काबुल की ओर से आते थे, जो क्रमिनल्स पाकिस्तान की ओर से आते थे उन अपराधी और लुटेरों को रोकने में पूरी तरह कामयाब हुई, परन्तु आज इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पलटन, राज्य की इतनी पुलिस, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतने लोग, खुफिया तंत्र के बड़ी संख्या में तैनात लोग, कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह अवश्य है कि कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है।

सभापति महोदय, पिछली बार कालूचक पर बहस हुई थी। मैंने उस दिन भी हाउस में इस बात को कहा था कि जम्मू और पठानकोट के रास्ते में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से घुसपैठ रोकने में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो एंट्री पाइंट है, वहां से भी घुसपैठ बढ़ती जा रही है, घुसपैठ में कमी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, बराबर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी कार्य-योजना नहीं है और यदि कोई समन्वित कार्य योजना है, तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, खुफिया तंत्र, राज्य की पुलिस क्यों फेल हो रही है, क्यों घुसपैठियों का पता नहीं लगता है और वे लोग आकर वारदात कर के चले जाते हैं। इसलिए समन्वित कार्य योजना में कहीं कोई कमी, गलती या दोष अवश्य है।

सभापति जी, इसके साथ-साथ देश के अंदर आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोग भी हैं, जो टैररिस्ट्स एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया में ओवर ग्राउंड काम कर रहे हैं और टैररिस्ट्स की मदद कर रहे हैं। उनमें से कितने लोगों को पकड़ा गया, यह नहीं बताया गया है। रक्षा मंत्री महोदय ने कुल कितने आतंकवादी पकड़े और मारे, यह संख्या बताई है, लेकिन देश के अंदर आतंकवादियों की मदद करने, उन्हें प्रश्रय देने वाले लोगों की संख्या नहीं बताई है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय गत पांच महीनों में ऐसे कितने लोग पकड़े गए, यह जानकारी भी दें। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर संपूर्ण सदन, समूचा देश और सभी विपक्षी पार्टियां एक हैं।

महोदय, हमारे देश में आतंकवाद, हमारी राष्ट्रीय समस्या है। उससे हमें जूझना है और हमारा देश जूझ भी रहा है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। घटना हो जाती है और हम कदमताल करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कालू चक की घटना होती है, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला होता है, संसद पर भी हमला होता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता।

आज प्रात: जब यह प्रस्ताव आ रहा था, तो हमारे कुछ उधर के साथी जोर-जोर से बोलकर इसको दूसरा रंग देने का प्रयास कर रहे थे। माफ कीजिए, मेरा उनसे कहना है कि मैं उस नजरिये से बिलकुल सहमत नहीं हूं। यह किसी एक कम्युनिटी के साथ लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी खास समुदाय की नहीं है बल्कि यह देश की सुरक्षा और विदेशी आतंकवाद की लड़ाई है। इसमें किसी खास समुदाय या बिरादरी का सवाल नहीं है। जो विदेशी आतंकवाद है उसके कारण हमारे देश के नागरिकों की जान खतरे में है। वह अपनी आतंकवादी एक्टीविटीज छिपे रूप में हमारी धरती पर कर रहा है। उसकी जड़ें हमारे देश की धरती पर भी हैं। उन्हें यहां से सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच महीनों में देश के अंदर ऐसे कितने आदमियों को पकड़ा गया है जो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। इसका खुलासा होना चाहिए।

महोदय, एंट्री पाइंट पर डिटैक्ट करने में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कठिनाइयां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं कहा जा सकता है, यह बात मैं समझता हूं, लेकिन सरकार इतने प्रयास कर रही है, हमारी फौजें बराबर लगी हुई हैं, परन्तु परिणाम नहीं आता है। हम घुसपैठियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और विदेशी आतंकवादी यहां आकर कभी २७ और कभी ३० निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं। इसके बाद हम निन्दा भी करते हैं, बहस भी करते हैं और शब्दों से काफी जोर से मुकाबला करने की बात भी करते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हमें निश्चित रूप से कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। बिना कार्य योजना बनाए हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो कार्य योजना बनी हुई है क्या उसकी मानिटरिंग हो रही है या ठीक प्रकार से कार्य योजना पर अमल होना चाहिए उस प्रकार से अमल नहीं हो रहा है उसमें कहीं कमी है या कोई ऐसी बात जरूर है जिससे हमें सफलता नहीं मिल रही है और बराबर घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठियों के आने के दो लिंक हैं। उनके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगनी चाहिए। एक एंट्री पाइंट है, उस पर डिटैक्ट कर के पूरी तरह से घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए। दूसरे, हमारे देश के अंदर घुसपैठियों और आतंकवादियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, उनको चिन्हित करना, उनको रेखांकित करना बहुत जरूरी है।

वहां बहुत सारी योजनायें बनती होंगी। इसके अलावा और भी सवाल हैं। अभी हमारे विदेश राज्य मंत्री जी बोलेंगे कि कश्मीर की क्या समस्याएं हैं ? कश्मीर में आटोनोमी का सवाल है। वहां के विकास का सवाल है। वहां के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का सवाल है क्योंकि सपोट्र्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस राज्य को आर्थिक रूप से सबल करना जरूरी है। उस राज्य को पूरी तरह से मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जहां भी कमी है, उस कमी को दूर करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां काफी समय से यह सिलसिला चल रहा है। दो दशक से हम आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। हम कदमताल करते रहते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कालूचक के बाद फिर यह कासिमनगर की घटना घट गई। यह जो सिलसिला लगातार चल रहा है, यह कहीं न कहीं रूकना चाहिए। अगर यह घटता नहीं तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते थे कि इस सदन के शुरू होने के पहले दिन ही जम्मू में इस तरह की घटना होगी और वहां हुए नरसंहार पर हमें फिर से इस सदन में चर्चा करनी पडेगी लेकिन हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है।

हम समझते हैं कि निश्चित रूप से सदन को आश्वस्त किया जाये और उसकी त्रुटियों को दूर करके एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाये। देश आज इस बात के लिए टकटकी लगाये देख रहा है। सम्पूर्ण देश आपके साथ है। इसमें कोई मतभेद नहीं है और राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में या आतंकवाद से मुकाबला करने के सवाल पर कोई भी दल पीछे नहीं है। सभी दल एन.डी.ए. के साथ हैं, चाहे वे एन.डी.ए. में हों या एन.डी.ए. से बाहर के दल हों। सरकार के साथ सभी लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हमें निश्चित रूप से एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए ताकि एक विश्वास का माहौल वहां की जनता में पैदा हो क्योंकि वहां लोगों में विश्वास का माहौल टूटा है। जिस तरह से वहां आतंकवादी गतवधियां बढ़ी हैं, उससे वहां की जनता में अविश्वास का संकट बढ़ा है। वहां देखने को भी मिला है। अभी वहां डेमोक्रेटिक प्रौसैस में चुनाव होगा इसलिए आम जनता में शांति बहाल करने के लिए हमें आतंकवादी गतवधियों पर सख्त कार्यवाही करके उन पर रोक लगानी चाहिए।

सभापति जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका दुनिया में शायद कोई उदाहरण नहीं है। सरहद पर इतने दिनों से हमारी फौजें खड़ी हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कार्यवाही कीजिए। समन्वित कार्यवाही योजना में चूंकि राज्य पुलिस भी रहती है इसलिए आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए अलग से कोई फौजी कार्यवाही करने पर विचार किया जाये। पाकिस्तान पर डिप्लोमैटिक र्प्रैशर डालना चाहिए। पिछली बार आपने ऐसा किया भी था। आपको बहुत सहयोग मिला था। हिन्दुस्तान को एक सफलता का संकेत भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपको इस सवाल पर सपोर्ट किया था। उसके खिलाफ एक वातावरण बनाने में हमारी एन.डी.ए. की सरकार कामयाब हुई। जब इस तरह की घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है तो आप पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराइये। अंतर्राष्ट्रीय देशों से इस पर मोहर लगाइये। हमको अंतर्राष्ट्रीय देशों से ताकत नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे देश एक सार्वभौमिक देश है। हमारे देश की सार्वभौमिकता का सवाल है, उसकी आत्मरक्षा का सवाल है इसलिए हमें पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराना चाहिए। दुनिया के जो समुदाय उनकी हिमायत की बात करते हैं, उनको भी कहिये कि आप मोहर लगाइये कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। यदि वे उसको घोषित नहीं करते और केवल मुंह जुबानी बोलते हैं और उनके लिए अपने यहां पूरा आफिस खोल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो हमारी समस्या ज्यों की त्यों ही है। इसलिए हमें अपनी ताकत से आतंकवादियों का मुकाबला करना है। जो हमारी सेना है, स्टेट में पुलिस है, सीमावर्ती फोर्सेस है, उसी से हमें मुकाबला करना है। अपने पुरुषार्थ के बल पर, ताकत के बल पर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरे देश की सलाह समय समय पर मांगकर हम इस आतंकवाद की लड़ाई को एक मोड़ देकर, एक नये सलसिले में ले जायेंगे।

इसलिए हमको डिप्लोमैटिक प्रैशर इतना बिल्ड अप करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि ईमानदारी से हमारा साथ दे। इसे भी सुनिश्चित करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : There are 15 Members remaining in the list. The Deputy-Prime Minister has to take the floor at 6 o’clock. I will allow five minutes to each of the Member.

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, काम रोको प्रस्ताव मंजूर किया गया है। काम रोको प्रस्ताव में सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि यदि सरकार की घोर विफलता हो तो अध्यक्ष महोदय कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर देते हैं।

16.46 hrs. [MR. SPAKER in the Chair] सदन को इसे मंजूर करना है, इस पर बहस चल रही है। हमारे यहां एक कहावत है - धन घटल जाए और हुकूमत बढ़ल जाए। हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी की पोस्ट बढ़ रही है और उनका काम खराब हो रहा है। गृह मंत्री से डिप्टी प्राइम मनिस्टर की पोस्ट हो गई और उनका काम लगातार खराब होता जा रहा है। १४ मई को जब कालूचक में घटना घटी थी तो हम देखते थे कि उस समय ज्यादा रोष था, पाकिस्तान पर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, हम ऐसे लक्षण देख रहे थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि निन्दा कर दी जाए, विचार कर रहे हैं, डिप्लोमैसी को ठीक कर रहे हैं, वही रूटीन वर्क वाला बयान चल रहा है। जैसे गांव में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके श्राद्ध का मंत्र पढ़ कर खत्म कर देते हैं, उसी तरह के कर्मकांड में सरकार लगी हुई है। एक बार कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ सीज़ फायर कर दी जाए। कभी-कभी लगता था कि हमला कर देंगे। लेकिन कालूचक की घटना और अभी जो गरीब लोग मारे गए, उसमें आतंकवादी साधु के भेष में गए थे। सरकार अभी तक बात साफ नहीं कर रही है कि असलियत क्या है। आतंकवादी साधु के भेष में गया था।…( व्यवधान)हाल में कुरुक्षेत्र में प्रस्ताव पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर के तीन खंड कर दिए जाएं। यह कैसा प्रस्ताव है, इस पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। साधु के भेष में कौन था, सरकार इस बात को साफ क्यों नहीं कर रही है। इस बात की असलियत को जांच करवा रही है और चाहती है कि रस्मी तौर पर बहस करवा कर बात को खत्म कर दिया जाए। यह देश की सुरक्षा का सवाल है और देश का अहम मसला है।

सुना है कि ये लोग पोटो लागू कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और हम खिलाफत कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): लागू नहीं हुआ है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया बैठिए। ऐसा लगता था कि ये पोटो लाकर आतंकवाद को समूल नष्ट कर देंगे और हम उसमे बाधक हैं। पोटो से आतंकवाद रुका नहीं, घटा नहीं बल्कि बढ़ रहा है। वाइको साहब पोटो के अंतर्गत धरे गए। उनके और मंत्री क्यों बचे हुए हैं, हम नहीं जानते। श्री जेटली ने भी भाजपा का समर्थन कर दिया। कहा गया कि जो आतंकवाद और उस तरह की घटना का समर्थन करेगा, उसको भी पोटो के अन्तर्गत बंद कर दिया जाए। यदि ईमानदारी से पोटो लागू करेंगे तो भाजपा और एन.डी.ए. के ज्यादा पार्टनर जेल में चले जाएंगे, पोटो के अन्तर्गत बुक हो जाएंगे। उसे ईमानदारी से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। कहते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पोटो बनाया है। हम देख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तर्क था कि वभिन्न दफाओं का दुरुपयोग होता है, पोटो का भी दुरुपयोग हो सकता है। यही कहा गया था। उधर से लोग बार-बार यही बयान देते रहे। इसलिए हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ये पोस्ट तो बढ़वा रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं, कितने आदमी मरेंगे तब ये त्यागपत्र देंगे ।क्या बात होगी तो ये त्याग-पत्र देंगे और विफलता मानेंगे। इसीलिए पहले नम्बर पर हम इनसे त्याग-पत्र की मांग करते हैं क्योंकि ये आतंकवाद को खत्म करने में, आतंकवाद से मुकाबला करने में विफल हैं और इनमें इच्छाशक्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, चूंकि देश की जनता भगवान भरोसे, खुदा के भरोसे जी रही है, इनसे कुछ नहीं होगा। इनके श्री आई.डी. स्वामी का अभी संगमा साहब ने बयान पढ़ा था कि इस तरह की घटना को रोका नहीं जा सकता है तो अब आपका क्या काम है,आग लगवाने का काम और फसाद कराने का काम है?विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि संसद के चलते मंदिर नहीं बन रहा है। इसके माने संसद को ही आरोपित कर रहे हैं और कहा कि हम कानून-कायदा, कोर्ट-कचहरी को नहीं मानेंगे, उनके आदेश को नहीं मानेंगे। ऐसे-ऐसे लोग इनके सहयोगी हैं और कहते हैं, संघ परिवार, संघ परिवार है तो इस देश का काम कैसे हल होगा, कैसे समस्या का समाधान होगा, जबकि अभी जार्ज साहब भाषण कर रहे थे। सेना का हम लोग कोई कसूर नहीं मानते, सेना तो देश को बलिदान देकर बचा रही है, लेकिन आपके वभिन्न मंत्री वभिन्न किस्म का बयान करते हैं, उस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई है। इधर से कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है, इसमें आप कौन सी नई बात का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने जल्दी से कह दिया कि पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, यह सब लोग जान रहे हैं, देश और दुनिया के लोग इस बात को जान गये। यह तो ऐसी घटना घटी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान आदि सब जितने बड़े मुल्क हैं, जितने ताकतवर मुल्क हैं, सब ने इसकी निन्दा की है, खराब कहा है और कहा है कि आतंकवाद रुकना चाहिए। लेकिन सरकार की इस सन्दर्भ में कोई ठोस नीति क्या है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे।

वहां पर पहले डोडा में सुनते थे कि छत्तीसिंह पुरा और घाटी के इलाके में आतंकवादी आते थे और इस सरकार के निकम्मेपन के चलते, इनकी कमजोरी और इनकी उदासीनता और कमजोर इच्छाशक्ति के चलते जम्मू के समतल इलाके में चाहे कालूचक हो या कासिमपुरा, राजीव नगर, जम्मू के जो नाम लोग बता रहे हैं, यहां तक कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और आतंकवादी देश के भीतर घुस रहे हैं। देश के भीतर प्रवेश करके कल तक तो पुरवा नुकिया किनारे में जहां-तहां उत्पात करते थे, लेकिन अब तो भीतर आ रहे हैं। अगर यह पाकिस्तान कर रहा है तो उसको कौन ठीक करेगा, इसका क्या इलाज है। सीमा पर सेना है, फिर भी सब लोग सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर सेना तैनात है और उसकी वजह से हमारी सीमा पर बसी जनता सीमा से ५-७ मील भीतर आकर रिफ्यूजी कैम्प में डेरा डाले हुए है। डेढ़ लाख आबादी केवल जम्मू के इलाके में है, पंजाब के इलाके सीमा पर है और गुजरात की सीमा पर भी जो देशवासी हैं, वे सीमा से ५-७ किलोमीटर पीछे अपनी जान बचाने के लिए आये हुए हैं। सेना को रक्षा मंत्री जी ने सीमा पर तैनात कर दिया। हम लोग सेना के विशेषज्ञ लोग नहीं हैं, लेकिन सेना के लोगों से भी हम लोगों की बातचीत हुई है। आप लोग सेना को किसलिए वहां पर मौजूद रखे हुए हैं?या तो सेना सीमा पर हमला करे, पाकिस्तान को मटियामेट करे, नहीं तो सेना अपने खेमे में आ जाये। सेना से पहरा देने का काम लेना कौन सी डिप्लोमेसी है, युद्धनीति है, राजनीति है, कौन सी नीति है, हमें मालूम नहीं है? ये इसे बतायें, बात को साफ करें कि सेना को किसलिए वहां रखा हुआ है। बार-बार प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो फिर सेना को सीमा पर गर्मी में रखने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, यह हम लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको ज्यादा समझ में आता है, ये जानकार हैं तो हम लोगों को खोलकर बतायें, नहीं तो भेद खोल देने से क्या होगा। देख रहे हैं कि अपने सारे विशेषज्ञों से हम लोगों ने पूछा है कि सेना सीमा पर तैनात है तो इसका देशव्यापी या विश्वव्यापी असर पड़ेगा कि लगे हिन्दुस्तान चढ़ बैठना चाहता है, इसलिए इस सरकार से आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें, क्योंकि आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि कोई भी अच्छा और आदर्श वाला काम टि्रक से या चालाकी से नहीं हुआ करता। लेकिन ये लोग चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे तो ये लोग पोटा लाए, अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये लोग आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए चालाकी से ये काम करते हैं और इससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। इन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, न ही आंतरिक सुरक्षा है और न ही बाहय सुरक्षा है।

अमेरिका की कूटनीति यहां चल रही है। अमेरिका मदारी की भूमिका निभाकर भारत और पाकिस्तान को नचा रहा है। जब जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे तो यहां अमेरिका के व्यक्ति टाल बोट का नाम लिया करते थे। वह यहां आया करते थे और जसवंत सिंह जी उससे बराबर बात करते थे। अब वहां से कभी आर्मिटेज और ब्रिटेन से जैक स्ट्रा भारत और पाकिस्तान की यात्रा करते रहते हैं और ये उनसे बात करते हैं। हमें खुद आत्मनिर्भर होना है और अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालना है, लेकिन आपमें इच्छाशक्ति नहीं है।

अभी हाल ही में उप प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया है कि मैं पार्टी और सरकार के बीच सेतु का काम करूंगा। अभी तक बिना सेतु के ही काम चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो सेतु का काम करने दें। अब आप समाप्त करें, क्योंकि दूसरे सदस्यों को भी बोलना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। ये अपनी पोस्ट सरकार में बढ़वा रहे हैं। पार्टी तो खत्म होने जा रही है, सरकार का काम भी चौपट है। आतंकवाद से हमारे देश की निर्दोष जनता की सुरक्षा इस सरकार से सम्भव नहीं है। इसलिए हम लोग उपाय में लगे हुए हैं कि कैसे इनको हटाया जाए, तब देश सुरक्षित होगा, नहीं तो आतंकवाद सब जगह फैलता जाएगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Mr. Speaker, Sir, I rise on behalf of my Party, the Jammu and Kashmir National Conference to condemn the incident that took place in Rajiv Nagar, Kasimpura, whatever name you want to call it by. It was, as the hon. Deputy Prime Minister mentioned, terrorism in its most naked form.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Are you intervening as Minister?

SHRI OMAR ABDULLAH: I am also speaking on behalf of my Party.

As I was saying, as the hon. Deputy Prime Minister said, this is perhaps terrorism in its most naked form and to seek to give this attack a communal hue would be extremely unfortunate and extremely unfair.

The fact is, if you look at figures of terrorist violence in Jammu and Kashmir over the last 12 years, if you look at the nature of the attack, the nature of the incident, yes, you have not seen attacks wherein 27 or 28 or 30 Muslims are killed in one day because they die in twos, threes, fours and fives and barely make the front page of the newspaper. But if you look at the number of deaths, it becomes very, very apparent. If you look at even the official figure of civilian deaths—of course, some people question this figure—they are more than 13,250, of which Muslims killed are 11,747; the Hindus killed are 1,400; and the Sikhs killed are 103--other religions are included in this. So to assume or to perhaps suggest that we only become affected or only become inflamed or impassioned when Hindus are killed is a great disservice to those Muslims who have also laid down their lives in the interest of this nation, who have also laid down their lives because they have been made sacrificial goats in the hands of this heinous campaign that Pakistan has sought to wage against us.

I think we have enough to criticise each other on political lines. We do not need to fall into Pakistan’s hands by allowing this to become a communal issue because that is all they want. If they did not think that this was one of our weak points, they would not do this. They would be happily seeking other targets or looking at other means of continuing this terrorist campaign. But the fact is that in 12 years, they have not been able to shake the religious unity of Jammu and Kashmir. Be it the attack on Chhattisinghpora, be it the attack on Raghunath Mandir, be it the attack now on Rajiv Nagar and be it all the other attacks that have been directed against the minority community, the fact is that all religions in Jammu and Kashmir have come together.

17.00 hrs. They have said that `we will not allow this terrorism to break up, the religious unity that we have’. So, I think, this sort of communal hue to give it from Parliament could be extremely unfortunate and that is something that we must avoid.

Similarly, politicising this event is also not in the interest of this country. I am very grateful to the Deputy Leader of the Congress Party in Parliament, Shri Shivraj V. Patil, when he, in his opening remarks, has said that the people who died are Indians and there is no place for politics in this. This is a national issue and must be treated nationally. Unfortunately, the fact is that I was at the spot, less than 12 hours after it took place. I saw the naked politicisation of this event that was sought to have been done and unfortunately the fact is that members of the Party to which Shri Shivraj V. Patil belongs were at the forefront of this. I have the machinery of the State Government at our disposal because my Party is the party in power. I know who the people are who are holding this agitation. I know that the newspapers and others have sought to convey that it was the residents who were up in arms and were shouting slogans against the State Government, against the hon. Deputy Prime Minister and against others. The fact is that this is not true. There may have been minority of people who were actually affected by this incident. The majority of people were being led by people who had lost the last Assembly elections, who were perhaps seeking a ticket and thought that this was the best way to politicise an event and to take advantage of it in the run-up to the elections.

Now, this is most unfortunate. There is enough political ammunition to use against the National Conference, the BJP and against any other political party in the ensuing elections that will come up in two-and-a-half months. We do not need to use the lives and the blood of innocent people to play politics with. We do not need it. I would humbly request all political parties with whatever little I have at my disposal to ensure that we do not play politics with the people who have died because the hon. Deputy Prime Minister will, when he speaks, mention the fact that if the passions of the people who have been most affected by this incident have been what was on display there, then these people would not have called on the hon. Deputy Prime Minister in Raj Bhawan. The Mukhia, thePradhan of that area and five or six people came very peacefully. They spoke to the hon. Deputy Prime Minister, to the Governor and to the Chief Minister. There was no acrimony, there was no animosity, there was no blame, and there was no finger- pointing. None of it was there. They said that this should never have happened. It is unfortunate. Our lack of security has been taken advantage of. The fact that we did not have electricity for four days has been taken advantage of, but they did not demand anything more than what is justified and that is that they should be given security, some amount of police presence should be provided, electricity should be restored and relief to kith and kin of those who have been killed, those who have been injured, nothing more than that.

So, my humble submission is on two accounts. Please do not communalise this and please do not politicise this. This is a national issue. Let us deal with it as a national issue.

Now, what has transpired? Unfortunately, in events like this, especially where none of the people has either been caught or killed as yet, we are relying on hearsay on what people, eye-witnesses have suggested. I know some people have tried to suggest in some accounts in the newspapers that these people were dressed as `Sadhus’. I myself was briefed by the Major General on the site at that time and at no point did he suggest that the people there were dressed as `Sadhus’. Yes, one of them may have been wearing a light coloured shirt and one of them may have been wearing an orange shirt. But it was only one. The others were in different coloured shirts, trousers and they had flowing beards, but at no point that they were dressed as `Sadhus’ or tried and made a sort of religious thing because otherwise we have seen that they sometime come just as policemen, sometime come just as Army people. But in this case they were purely dressed as civilians. They had thought this thing out very well. They had planned it to perfection and, unfortunately, the results were there for us to see. Why would an incident like this take place? There are any numbers of reasons that I can think of. It is obviously to try and take advantage of this weakness that we sometimes show of being prone to communal differences. That is obviously one. Elections are only two-and-a-half months away in Jammu and Kashmir. Any amount of fear that they can build into people obviously helps. The Amarnath Yatra is not far away. Obviously, they would like to seek maximum disruption to reduce confidence to a maximum level so that they can have an effect on this Amarnath Yatra. I also believe – and this is my own opinion; this is an opinion that I have gathered by talking to some people – and I do believe that there is a much deeper conspiracy in this. The President of Pakistan has now sought to convey that there is no cross-border infiltration, that infiltration has stopped and there is no supporting terrorism from Pakistan. I know for a fact that infiltration continues. I have had detailed discussions with my State’s police and intelligence officials. I know the levels of infiltration that are going on. I am not going to get into that. But I am saying, assume even for a moment that General Musharraf stops infiltration, what then? There are already more than three to four thousand terrorists in Jammu and Kashmir. These people will continue to wreck havoc. General Musharraf, for the next six months, will say, no infiltration is going on, no infiltration is going on. He will get a clean chit from the international community. Perhaps if infiltration stops, to that extent we will give him a clean chit as well. But those three or four thousand people that are operating, will continue to operate. And then what? General Musharraf will turn around and we will play directly into his hands. He would have said: "Look, there has been no infiltration for six to eight months but terrorism continues. This is just what I mean. It is an indigenous problem; it is not sponsored from outside. Therefore, the international community can no longer blame Pakistan for what is happening in Jammu and Kashmir." And this will be extremely dangerous. So, let us not continue to talk just about infiltration because there is a lot more support to terrorists that comes from Pakistan besides infiltration. There are terrorist training camps that operate, there is financial support that continues, there is political support, there is moral support. It is all this that must end before you can begin to suggest to the Government of India that they must start de-escalating or withdrawing their forces. I know, a lot of you have perhaps suggested that our forces on the border have achieved nothing and we have just kept them there as show-pieces. The fact is that the sort of responses you are getting from the international community today, the sort of condemnation of terrorism that is being heard, the fact that Washington, Moscow, Paris, Berlin, London, you name the world Capitals, are telling Pakistan that infiltration must stop, is something that you have never heard before. You tell me, after the 13th of December attack against our Parliament, did you hear even one international Capital suggest that Pakistan must stop infiltration? Did you even hear the word ‘infiltration’ being used? They said, yes, this attack was terrible, it was a crime, it was dastardly and this must stop, but at no stage were the words ‘Pakistan’ and ‘cross-border infiltration’ ever used together. Today you have reached the point where General Musharraf, when he tried to turn his statements around as he did in an interview to Newsweekor Times magazine, immediately the American Government slammed down on him very very hard and said: "You may have made promises to India that you have not kept, but this is a promise you have made to the sovereign Government of the United States of America and you will have to keep this promise." These promises did not come about because the United States has some great concerns about terrorism in India. Let us be honest. Let us call a spade a spade. Terrorism in India has gone on for 20 years now. Why now suddenly the international community has decided that it must stop is because I think for the first time the Government of India, the people of India, all of us in Parliament, together put our foot down and said, "This will end. It will end either by you stopping it or it will end by us stopping it. And if you do not do it, we will do what is necessary to stop it. So, just be careful of the steps that you take". And that is coercive diplomacy. It is sometimes not the best diplomacy, but in this case it is the only channel of diplomacy available to us and we used it. And I would like to believe that we used it to great success. I sincerely believe that in the months ahead, Pakistan will have to dismantle its machine of terrorism. They will have no other choice. They have not done it yet. They have not even come close to it. But there is no alternative for them except for this.

Some Members of this hon. House, including the hon. Member of the BSP, Shri Rashid Alvi and others, have sought to bring in the performance of State Government, corruption, autonomy, free and fair elections and all sorts of other things into a debate that is purely about terrorism. I am not going to stand up here and defend the Government, of which my party is in charge in the State. The verdict on the performance of that State Government will be delivered by the people in two-and-a-half months from now. That is an election we will fight. It is an election that will be free and fair because the Election Commission of India will ensure its freeness and fairness.

We all want a free and fair election and that is a fact. This election will be no freer and no fairer than the other elections that have been fought because that is what the Election Commission is all about. It ensures freeness and fairness of elections. It does what is necessary for it and that is as much as I am going to say on this subject.

Now, Mr. Speaker, Sir, just to end, what can we do to ensure that incidents like this do not happen? These terrorists are looking for soft targets. They want to be able to hit us where it hurts most; they want to be able to hit us where we are weak. Unfortunately, in areas like this Rajiv Nagar or Kasimpura, whatever name it goes by today, it was an area that was in darkness; the police post was a little far away; there was no regular security. It was a poor area and these people came purely with the motive of shedding blood. There was no other motive. When the firing started, one woman asked the follow who came at her with a gun and asked :

"आप हमसे क्या चाहते हो, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं।"Then, the fellow looked up at her and said : "हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको मारने आए हैं।" No money, nothing was wanted. Instead they just wanted to shed blood.

Therefore, obviously, the Central and the State Governments together are going to have to sit down, work out and identify areas where we are vulnerable and – if we cannot set up police posts everywhere – set up mobile patrolling and not at a regular interval but at random intervals so that there is no regular routine that the militants can be aware of and take advantage of. We are going to have to, the State Government particularly is going to have to, look at our police stations and looking at whether we can provide the police stations with rapid reaction forces. It is because, our police station was only a kilometre or so away from this place. But we did not have the sort of trained specialists in this sort of fight stationed in Jammu. Most of these people, unfortunately, are stationed in the Valley where the majority of our terrorist action is geared against.

So, can we look at some means of, perhaps, re-deploying some of our special operations group forces, making them available at select police stations so that they become a sort of rapid reaction force until other specialist forces can move in? Yes, this is also something we can look at in the run-up to the elections. Intensive patrolling by the Army is needed because the Army will now have to begin to start looking not only at the border but at the hinterland particularly in the run-up to the Amarnath Yatra and the upcoming State elections.

As far as other demands of the people are concerned – be it development, be it jobs, be it money – these are the things that the State Government and the Central Government are well aware of. The hon. Prime Minister’s recently announced package for Jammu and Kashmir was an indication of this. I am sure in the days and weeks ahead this is something that will continue ahead.

I would like to end, Mr. Speaker, Sir, just with this humble submission that I started with – can we please not communalise incidents like this and can we please not politicise incidents like this because it cheapens the blood that these people have sacrificed and sacrificed because they were Indians and for no other reason.

MR. SPEAKER: The next speaker is going to be Shri Satyavrat Chaturvedi. Shri Chaturvedi, I must tell you that you have only eight minutes to speak because the time of your Party will exhaust after eight minutes. All other hon. Members will have only four minutes each because the reply from the Government will start at 6 o’ clock.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, this morning your honour told us that only two per cent of the Starred Questions are answered. Will you also calculate how much time minority Members get to speak in this House? I pray that we should also get an opportunity to speak and express our views on a very, very important subject like this. I am today wanting to represent the combined strength of the Akali Dal and the leading member of the Akali Dal Shri Tarlochan Singh Tur has given to you in writing that I am going to speak on behalf of Akali Dal. So, I need ten minutes and not four minutes. Thank you, Sir.

MR. SPEAKER: Out of four minutes, you have already exhausted one minute.

 

… (Interruptions)

 

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : If the minorities get this much, then it is all right.

           

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, हमने सुना था कि पानी कभी सीने से ऊपर उठने लगे तो चिन्ता का विषय हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि चट्टीसिंहपुरा, डोडा, कश्मीर विधान सभा, उसके बाद कालूचक, लालकिला और फिर संसद, एक के बाद एक घटनाएं आतंकवादी इस देश के अंदर कर रहे हैं। हमारी फौज है, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, सब कुछ हमारे पास है, उसके बाद इन घटनाओं पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। हर बार यहां बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं, सरकार समर्थन मांगती है, समूचा विपक्ष चाहे वह संसद की घटना हो, चाहे कश्मीर विधान सभा की बात हो, जब भी सरकार ने समर्थन मांगा, समूचे विपक्ष ने मिल कर सरकार को कहा कि आप फैसला करिए, जो उचित समझते हैं, फैसला करिए, हमारा भरपूर समर्थन आपको मिलेगा। क्या इस बात से कोई सरकार इंकार कर सकती है? इस सब के बाद भी यह हालात निरन्तर जारी हैं? कोई सत्र खाली नहीं जाता जब इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सब लोगों ने यहां पर बहस न की हो। पानी सीने से ऊपर नहीं, पानी अब सिर से ऊपर जाने के हालात तक पहुंच गया है। यह हालात उस पार्टी की सरकार के जमाने में पैदा हो रहे हैं जो यहां विपक्ष में बैठते थे। उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे कि अगर कभी हमारी सरकार आएगी तो १५ दिन में कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। आडवाणी जी को विशेष रूप से स्मरण होगा जिन्होंने कुछ शब्द ईजाद किए थे प्रो-एक्टिव पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस, हॉट पस्र्यूएट। ये शब्द उस समय के थे जब वह यहां विपक्ष में बैठते थे। उस सरकार के सत्ता में आने के बाद इन शब्दों का ऐसे विलोप हो गया कि ताज्जुब होता है कि कारण क्या हैं? पता नहीं यह पॉलिसी आर्मीटेज की है या पॉवेल की है। आज इन शब्दों का उपयोग ही नहीं होता है। हम इनकी वकालत करने वाले नहीं है।

अभी थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे। उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन उन्होंने चलते-चलते एक आरोप बड़े हल्के तरीके से लगाया कि परसों जब आडवाणी जी. फारूख अब्दुल्ला और श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना जी वहां गए तो जिस आक्रोश का वहां प्रदर्शन हुआ, वह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आक्रोश था। उमर अब्दुल्ला जी, आपकी बात को यहां लोग मान लेते। जमाना बदल गया है। अब टेलीविजन है। टेलीविजन में सारे लोगों ने लाइव पिक्चर देखी जिस में औरतें हाय-हाय कर रही थी और आप लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगा रही थीं। वह कांग्रेस नहीं थी। जिन के बेट-बेटियां मर गए, वे वहां चिल्ला रहे थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का यह काम है। कौन राजनीति कर रहा है? क्षमा करिए। हमारी तरफ से बोलने वाले दो स्पीकर थे - शिवराज पाटील जी और मार्गेट अल्वा जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों की स्पीच में एक भी ऐसा लांछन नहीं था जिस का कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की हो। आपकी तरफ से जो आरोप लगा है वह गैर जिम्मेदाराना है जिसे वापस लेना चाहिए। यह आक्रोश इसलिए नहीं था कि लोगों की जानें गई। उनकी जानें गई थीं। कश्मीर जो लोग जाते हैं वे किन्हीं कारण से चाहे वे मजदूरी करने या घूमने जाते हों लेकिन वे अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं। वहां के हालात से सभी वाकिफ हैं। वहां आक्रोश का कारण यह था कि आखिरकार पुलिस को इन्हें दुकान में बंद करना पड़ा और उनकी सुरक्षा करनी पड़ी जो अच्छी बात नहीं है। हमें इससे खुशी नहीं हुई। लोगों का विश्वास टूट गया। वह क्यों टूटा इसका कारण है। पिछले समय में जब भी ऐसी घटना होती है, आप याद करिए, बड़ी लम्बी और ऊंची-ऊंची बातें की जाती हैं। कहा गया कि लक्ष्मण रेखा को पार करने नहीं दिया जाएगा। हमारी भी सहन करने की सीमा है। प्रधान मंत्री जी भी इस बारे में बोलते हैं। कालूचक की घटना के बाद स्टेटमैंट आया था कि एक भी कालूचक जैसी घटना हुई तो भारत कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा, आर-पार की लडाई होगी। आतंकवाद हमारी समस्या है। इसे बाहर से नहीं, खुद अपने बूते से सुलझाना है। ये तमाम स्टेटमैंट सरकार के बड़े जिम्मेदार लोग प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दिए। इससे सारे देश को पहले भरोसा होता है कि शायद कुछ होने वाला है, शायद सरकार अब कुछ करने वाली है, शायद सुरक्षा का वातावरण बनने वाला है लेकिन हर बार स्टेटमैंट के बाद वही ढाक के तीन पात होते हैं। फिर ज्यों की त्यों वही लचर व्यवस्था और उसी तरह निर्दोष लोगों की हत्याएं होती हैं। यह सरकार यहां बैठे तमाशा देखती रहती है। हम सदन में चर्चा करते हैं लेकिन नतीजा शून्य निकलता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यह सरकार खुद अपने अंतद्वर्ंन्द्व, अपने असमंजस का शिकार है। यह अमरीका और विदेश के दबाव से लाचार है। इन दो कारणों से यह स्थिति निर्मित हो रही है। मैं इस संदर्भ में उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे उप-प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री कासिम नगर में पहुंचे। मीडिया और अखबार वालों और स्थानीय लोगों ने पूछा कि यह नर-संहार कैसे हुआ, और इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है। उप प्रधान मंत्री जी ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि किसकी जिम्मेदारी है। चालूचक की घटना के तत्काल बाद हमारे स्टेटमेंट आ रहे थे। एक तरफ गृह मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी दिन दिल्ली में विदेश मंत्री कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उधर जम्मू कश्मीर के डी.जी.पी. श्री सूरी कहते हैं कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैय्यबा का हाथ है और हमारे पास सबूत हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है कि सरकार का एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है और उसी सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ कहता है। इसी अंतद्वर्ंन्द्व की वजह से एकरूपता नहीं, एक विचार नहीं। इस सब के पीछे केवल एक ही कारण है कि इस सरकार ने एक समन्वित नीति बनाकर काम करना सीखा ही नहीं। यह एक अकेला उदाहरण नहीं, मैं पिछले ढाई-तीन सालों के अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कज़ाकिस्तान में एक मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान और भारत मिलकर सांझा गश्त कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट वहां दिया गया लेकिन इधर श्री जार्ज फर्नान्डीज कहते हैं कि यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं। इसी प्रकार वी.एस.एन.एल. के डिसइनवैस्टमेंट के मामले में श्री प्रमोद महाजन कुछ कह रहे हैं और श्री अरुण शौरी कुछ कह रहे हैं। यह इन लोगों का अंतद्वर्ंन्द्व ही है जो इनको किसी एक दिशा में ठोस नीति बनाने से रोकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सेना पिछले सात महीने से बार्डर पर तैनात है। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये मैं और सभी राजी होगें कि सेना की तैनाती को मजाक का विषय नहीं बनाया जा सकता। अगर सेना वहां तैनात की गई है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश के लाखों सैनिक ७ महीने से हर तरह की लू, सर्दी, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, आखिर उससे हमने क्या लक्ष्य पाया है। अब तक उन्होंने क्या लक्ष्य हासिल किया है? सारा देश यह जानना चाहेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कश्मीर के विभाजन की बात कर रहे हैं लेकिन यहां त्रिभाजन कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये दो शब्द बहुत ही पापुलर होते जा रहे हैं। यह अकारण ही नहीं है। आप कहते हैं कि इस विषय का पौलटिसाइजेशन नहीं होना चाहिये। मैं भी कहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिये लेकिन कश्मीर के निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिये सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई है। सरकार की प्राथमिकता दो-ढाई महीने में होने वाले इलैक्शन की हो गई है। इसलिये एक सोची-समझी रणनीति के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस-बी.जे.पी. की मिलीभगत से एक नीति बनाई गई है। एक त्रिभाजन की बात करता है जिससे हिन्दू वोटों का सैंटीमेंट्स के आधार पर पोलराइज किया जाये, दूसरा स्वायतत्ता की बात करके कश्मीर के मुस्लिम वोटों को अपने साथ रखना चाहता है। यह वोटों को पोलराइज करने की मिलीभगत है, एक साजिश है जिससे वहां का सारा प्रशासन लचर हो गया है, असमंजस, भ्रामक स्थिति में है। प्रशासन को जो डयूटी अंजाम देनी चाहिये, वह नहीं दे रहा है। नहीं मालूम, कल क्या नतीजे होंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है ।मैं प्रधान मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ट्राइफर्केशन और स्वायत्तता के इश्यु को उछाला गया तो कश्मीर की समस्या आज जितनी बद है, कल इससे भी बदतर हो जायेगी और इस पर नियंत्रण करने के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। इसलिए देश के दूरगामी हित में कम से कम इस मुद्दे को अब विवाद का विषय बनाने से रोकिये। आप प्रत्यक्षत:यहां पर ट्राइफर्केशन के मुद्दे का खंडन करते हो, लेकिन यह बहुत साफ है कि वे लोग जो आपके ही दल के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वहीं इसे हवा दे रहे हैं। इसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अगर आप वाकई में कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए गंभीर हैं तो ऐसा होना चाहिए।

मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वहां चुनाव होने वाले हैं। वहां निष्पक्ष चुनाव की बात कही जा रही है, यह पहली मांग है। हमें खुशी है कि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि वह वहां निष्पक्ष चुनाव करायेगी। लेकिन उसके लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात है कि आप वहां जो भी गवर्नर नियुक्त करें, आपका कहना है कि आप गवर्नर और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव करायेंगे। यह फैसला आपको करना है, आप जाने और वह जाने। आप कुछ कहते हैं और फारूख अब्दुल्ला जी कुछ कहते हैं। आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो भी वहां इतनी रिगिंग होती है, क्योंकि नीचे तक जो सरकारी मशीनरी है वह पूरी की पूरी पोलिटीसाइज कर दी गई है और वहां का एक सब-इंस्पैक्टर एक पार्टी के वर्कर की तरह काम करता है। अगर इस पूरे प्रशासन तंत्र में निष्पक्ष लोगों को नहीं लगाया गया तो इससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप वहां पर नेशनल कांफ्रेन्स की सरकार के रहते चुनाव करायें या गवर्नर के रहते चुनाव करायें, इससे वहां कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मैं इसके लिए आपको आगाह करना चाहता हूं।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बाकी उपाय करने हैं, वे किये। अभी यहां जो बहस हुई हैं, आप उसका जवाब देंगे। अब आपके पास एकमात्र उपाय है, बाकी सारे डिप्लोमैटिक उपाय आप कर चुके हैं। जब तक पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद नहीं होगी और उसकी आर्थिक नाकेबंदी नहीं होगी, इस तमाम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बावजूद, तमाम तरह की चेतावनियों के बावजूद आज भी बलियंस ऑफ डॉलर्स की उसे आर्थिक सहायता मिल रही है। जब तक पाकिस्तान को यह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के अंदर अगर आप वाकई में डिप्लोमैटिक जीत हासिल करना चाहते हैं तो इस बात के लिए आपके पास पर्याप्त उपाय हैं, लॉकरबी में एक प्लेन गिरता है तो लीबिया आतंकवादी देश घोषित हो जाता है। यहां हजारों लोग मारे गये हैं, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गये हैं और आपके पास सारे सबूत हैं, इसके बाद भी हम पाकिस्तान को आज तक आतंकवादी देश घोषित नहीं करा सके हैं। यह हमारी बहुत बड़ी विफलता है। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों में इनफिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, उसकी वजह से ग्रामीण गांव खाली करके भाग रहे हैं। इसके लिए पंजाब की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां उसने उन्हें पीछे की तरफ सुरक्षित स्थानों पर वैकल्पिक भूमि दी है, उन लोगों को बसाने का काम किया है और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है। चाहे कश्मीर के हिस्से, जम्मू के हिस्से या कारगिल क्षेत्र के हिस्से हों, जहां भी लोग इससे प्रभावित हैं, जहां से भी लोगों को पलायन जरूरी हो गया है, वहां उन्हें जमीनें दी जाएं, उन्हें वैकल्पिक साधन दिये जाएं। उन्हें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए और उन्हें कम्पैनसेशन दिया जाए। यह बहुत जरूरी है। सर्वेक्षण के जरिये उनके बारे में पूरी सूचनाएं आपको मिलनी चाहिए, इसका प्रबंध आपके पास होना चाहिए॥ अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पिछले वर्ष यूनीफाइड कमान्ड बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत कश्मीर की समस्या पर समन्वित रूप से प्रतिबंध लगाने और रोक लगाने का काम किया गया था। मुझे जहां तक याद है कालूचक की घटना के बाद से आज तक यूनीफाइड कमान्ड की केवल एक बार बैठक हुई है। यदि इससे ज्यादा बैठकें हुई हैं तो उसमें क्या प्रस्ताव पारित किये गये, क्या रिकमैंन्डेशंस की गईं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, सुब्रहमण्यम कमेटी की रिकमेंडेशंस को भगवान जाने। उस पर आज तक ढाई साल में इस सदन में चर्चा करने का हमें वक्त नहीं मिला, जिसमे हम पूछते कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन कम से कम यूनीफाइड कमान्ड ने क्या कार्रवाई की, इसकी रिकमैंडेशंस पर क्या कार्रवाई हुई, कृपा करके इसके बारे मे सदन में जानकारी देने का कष्ट करें। चूंकि समय कम है, बातें और भी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। सरकार के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के व्यापक हितों के लिए हम चाहते हैं कि सारे मतभेद भुलाकर हम आपको समर्थन दें, ताकि पूरी शक्ति के साथ आप देश के सामने आये हुए इस संकट का मुकाबला कर सकें। मैं आशा करता हूं कि अभी न सही, लेकिन आगे ऐसा करने में आप सक्षम साबित होंगे।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker, Sir, I wonder why these things have been happening on the date 13. On the 13th of December the attack on Parliament took place. The Kaluchak massacre took place on 13th May. Now the attack at Quasim Nagar slum took place on 13th July.

After the recent attack took place, the Pakistan Foreign Ministry announced in the papers that the motive behind the attack seems to be to enhance tension in the region. This statement indicates that the Musharraf regime recognises the fact that the activities of terrorists are not in the interest of the region. After acquiring such awareness, what is the action taken by them?

"रीचोखेरे परोम व्योमन यस्मिन देवाधि विश्वे निषेधु"

Knowledge is structure in consciousness. Within that state of consciousness, the impulse to creative intelligence may reside. Where thinking is transcended, mind may come in contact with pure thoughts. Thoughts are of two types. One is damaging and the other is supporting. We Indians are moving within the periphery of supporting thoughts. Musharraf and the Pakistanis are moving around damaging thoughts.

This happened even during the time of Ravana. Lord Ramachandra requested Ravana, ‘Oh! Dearest Ravana! Please return my wife, I will never wage war against you.’ He requested again and again. Ravana never paid attention to that. He started attacking Lord Rama. What happened ultimately? Ram had to plunge into war against Ravana.

The same thing happened during the time of Mahabharata. Lord Krishna with his conch, which is blown in the war field, spoke in favour of peace. Ultimately what happened? Lord Krishna later had to lead the holy war.

The same thing is happening in our country now also. Innocent people are dying every day. How long are we to tolerate this? We have been discussing and deliberating upon this. The killers, the annihilators, have slaughtered the poor mothers and their children. Think of the children who will never go to the laps of their mothers again! A.K. Baren, the international humanist very boldly announced about Thanatus, which means war stress. Every individual is undergoing war stress in his heart. Stress can be compared with anger and anger can be compared with war. When stress, strain and fatigue are deep-rooted in the heart they are released into the air. Everyday we are releasing stress, strain and fatigue into the cosmos. Cosmos is acting like a blotting paper. It absorbs the stress and strain which is accumulated in the air which is resulting in famine, flood and war.

From the prehistoric times to the modern day, the world has witnessed about 14,600 wars. But this war is different. It is not a war. It is a result of individual stress and anger. These are acts of individuals who have been trained by the Government of Pakistan. They are a bunch of butchers butchering the poor people of our country. They are not warmongers. They are individuals who are indulging in backstabbing and annihilation. It is beyond the ethics of war.

Sir, I would request the hon. Deputy Prime Minister and the Minister of Defence to deploy spies to locate the camps of terrorists and start bombing them immediately.

   

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू में जो कुछ हुआ, उस पर हम खेद प्रकट करते हैं और जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है यह रुकने वाला नहीं है क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री संत फर्नान्डीज़ जी हैं जो संतों की तरह रहते हैं और बातें भीं संतों जैसी करते हैं। डिफेन्स का मामला उनका कम ही है। इसलिए जब हम देखते हैं कि डिफेन्स में हो क्या रहा है, वह तो आपके सामने तहलका ने साफ कर दिया। उसके पहले जो कारगिल में हुआ उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें पता चल गया कि उसमें करोड़ों रुपया खाया गया। मगर ये मानने को तैयार नहीं हैं। पिछले हफ्ते भटिंडा में फौज वाले पैट्रोल बेचते पकड़े गए। लाखों रुपए का पैट्रोल बेचा जाता रहा। जब ऐसा फौज में ऐसा हो, तो इसमें सन्त जी क्या करेंगे। इसलिए यह इनके वश का रोग नहीं है।

फौज पर हमें कोई शंका नहीं है। वे कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को बचाना है, तो रक्षा मंत्री का जो काम करने का तरीका है, उससे कोई खुश नहीं है। यह हम समझ चुके हैं। इसलिए इनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। पहले छुट्टी हो भी गई थी, लेकिन फिर बाद में पता नहीं इन्हें क्यों बुला लिया गया।

दूसरी तरफ आडवाणी जी आए हैं। इनके काम करने का तरीका अलग है। ये आर.एस.एस. और दूसरे लोगों की बात ज्यादा मानते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है उसमें आर.एस.एस. की झलक मिलती है। ये गुजरात गए थे। हम भी गुजरात गए। गुजरात में इतनी गलत बातें हुईं, लेकिन ये नरेन्द्र मोदी को बचा रहे हैं। हमने कैम्पों में जाकर देखा। एक कैम्प में ५००० औरतें थीं। उन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ कैसी बीती। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बलात्कार किए गए।…( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनके साथ मैं भी कैम्पों में गया था। हमारे साथ डॉ. (श्रीमती) बीटि्रक्स डिसूजा भी थीं। वे यहां मौजूद हैं। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे इस प्रकार की असत्य बातें सदन में न करें।…( व्यवधान)

श्री भान सिंह भौरा: सर, एक कैंप में ५००० औरतें थीं जिनमें से ५८ औरतों ने हमें लिखकर दिया कि हमारे साथ क्या-क्या किया गया, हमारे साथ बलात्कार किया गया।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भान सिंह भौरा के ये शब्द कार्रवाई से निकाले जाएं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भान सिंह भौरा जी, आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए।

श्री भान सिंह भौरा: अध्यक्ष महोदय, जो वहां हुआ, वह पूरे हिन्दुस्तान को पता है, भले ही ये मानने को तैयार न हों, लेकिन सब लोग जानते हैं। श्री के.पी.एस. गिल ने वहां जाकर हिन्दू अफसरों की गलतियों को पकड़ा, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने गिल की छुट्टी कर दी। ये सब बातें अब सामने आ रही हैं। इसलिए आप नरेन्द्र मोदी को बचा नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आडवाणी जी से कि अगर आपको देश को बचाना है, तो आप आर.एस.एस. का साथ छोड़िए और सामान्य लोगों को साथ लीजिए। यह देश के लिए अच्छा होगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : माननीय अध्यक्ष जी, कासिम नगर में जो कुछ हुआ, जैसा अभी आपके सामने सारा वर्णन हुआ, वहां एक हफ्ते से बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, इस वजह से सारे लोग जो बस्ती में रहने वाले हैं वे एक मंदिर में रेडियो सुन रहे थे। उस बस्ती में अधिकांश राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के गरीब लोग रहते हैं। वे आज से नहीं बल्कि विगत ४० वर्षों से जम्मू में रहते आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग बूट पालिश का काम करते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं और शाम को अपने घरों में लौटते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, उस दिन एक प्रैस्टीजियस मैच था और चूंकि बस्ती में बिजली नहीं थी इसलिए वे सब लोग एक छोटे से मंदिर में इकट्ठे होकर रेडियो सुन रहे थे।

उग्रवादी एक गाड़ी में आते हैं। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने ग्रेनेड फेंके। उसके बाद उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसा सभी ने बताया कि उन्होने किस तरह से लोगों की निर्मम हत्यायें कीं। उसमें एक चार वर्ष का बच्चा मारा गया। एक अंधा व्यक्ति जो मंदिर के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वह वहीं रहता था उसको मार दिया गया। उनका साफ-साफ लक्ष्य था कि वहां आतंक फैलाया जाये। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना चाहता है क्योंकि इस समय अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। इसके अलावा वहां चुनाव होने वाले हैं। बार्डर से आये हुए जो लोग अंदर बैठे हैं, वे अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। समय समय पर उनकी कोशिश होती है कि कहीं न कहीं साफ्ट टारगेट ढूंढकर वहां पर कोई न कोई इस तरह की घटना कर दे। उस घटना में चूंकि उस बस्ती के आगे बिल्कुल जंगल था , पहाड़ था, इसलिए वह उसमें निकल गये।

यह ठीक कहा गया कि लगातार जम्मू शहर के इर्द--गिर्द छह इंसीडेंट पिछले चार-पांच महीनों में हुए। पार्लियामैंट में भी एक इंसीडेंट हुआ था। उसके बाद कितनी फोर्टीफिकेशन हुई कि हरेक मैम्बर भी महसूस करता है कि यहां तक पहुंचना उसके लिए कितना कठिन होता है। मैं समझता हूं कि इसमें जरूर कमी है कि आखिर एक के बाद दूसरा इंसीडेंट हो जाये। वे लोग रघुनाथ मंदिर तक पहुंच जायें। उसके बाद भी उनको यह मौका मिल जाये ; बार बार चूंकि बहुत समय से यह कहा जा रहा है कि इस शहर के इर्द-गिर्द कुछ डेमोग्रेफिक चेंज हो रहे हैं, कुछ बस्तियां ऐसी आ गईं जहां लोग उनको शैल्टर्स देते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस तरह से सारी प्रौब्लम्स को देखें जिससे हम इसका एक परमानेंट हल आने वाले वक्त को देखते हुए निकाल सकें।

जैसा मेरे साथियों ने बताया कि अमरनाथ की यात्रा एक बड़ी प्रमुख यात्रा है। लाखों यात्री कन्याकुमारी से जल लेकर अमरनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसी सूरत में उस सारे क्षेत्र को कितना सम्भालने की जरूरत है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने फर्ज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करने की जरूरत नजर आती है। पार्लियामैंट में हर बार इस पर बहस करते हैं। उन सबका मकसद एक ही है कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश कश्मीर समस्या पर एक है। यह किसी पार्टी की समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। स्वाभाविक है कि आज की इस डिबेट में से कम से कम हमारी एकता नजर आये और उसी के साथ साथ आगे आने वाली आतंकवादी घटनाओं को हम रोक पायें, यह भी एक बात सामने नजर आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैं वहां पर गया था और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा था। आज भी मैं वहां मौके पर गया था। ठीक है, मीडिया आज कल बहुत अजीब ढंग से खबरों को देती है। जो कुछ मीडिया के अंदर आया है, वह सच नहीं है। हकीकत यह है कि लोगों के अंदर एक रोष जरूर है। लोग चाहते हैं कि मलिटेन्ट््स मर जाते तो अच्छा होता लेकिन वे निकल गये इसलिए उनको ज्यादा रोष है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डपिक्ट किया गया है, उसके अंदर कोई सलीका नहीं है। पिछली बार जब मैं मौके पर गया तो वहाँ मैंने एक सिपाही को देखा। उसके बच्चे मर गये थे। वह उनका दाह संस्कार करने के लिए आया हुआ था। लेकिन वह उनको कह रहा था कि जल्दी करो, मुझे फिर से बार्डर पर जाना है। जिस देश के अंदर इस तरह के सिपाही हैं, इस तरह की फौज है, मैं समझता हूं कि उसके मोरल को हम किसी तरह से कमजोर न होने दे। यह हम सबकी एक तरह से डयूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम फौज के मोरेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर दिखायें।

इस सारे प्रसंग में दो-तीन चीजें हुई हैं। एक--फौज के आने से वहां बहुत सारे किसान घरों से उजड़ गये। इसके अलावा पिछले सात महीने से किसान खेत में जा नहीं सकता, अपनी फसल नहीं लगा सकता। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते।उनके जानवरों को कहीं से चारा नहीं मिल पा रहा है। उन सब किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहां बताया गया है कि पंजाब और राजस्थान के लोग भी वहां से उजड़े थे। उनको जितना कम्पैनसेशन मिलना चाहिए था, वह मिल गया लेकिन जम्मू कश्मीर में हम इस बात पर उलझे हुए हैं कि वहां की सरकार को जिस तरह पूरे रिकार्ड भेजने चाहिए थे, वह नहीं भेज पाई जिसका नतीजा यह है कि हम किसानों को कम्पैनसेट नहीं कर पा रहे हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, जिनको आज राशन की जरूरत है, उसकी तरफ भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि वहां तीन से चार हजार तक मलिटैंट्स घुसे हुए हैं। मतलब वे अलग-अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। कई जगहों पर उनके कैम्प चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी ने उनका मुकाबला करना है तो जब तक वहां के स्थानीय लोग तैयार नहीं होते तब तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां विलेज डिफैंस कमेटी बनी है जो सही मायने में उनके साथ लड़ रही है। आज उनको स्ट्रैनदन करना बहुत जरूरी है।

मेरा सबसे निवेदन है, मैं सुबह से चर्चा सुन रहा हूं। आखिर कश्मीर जम्मू और लद्दाख को मिलाकर बनता है। किसी ने न लद्दाख की चर्चा की, न जम्मू की चर्चा की है। यदि आप किसी भी रूप में देखेंगे, जम्मू आबादी के लिहाज से ज्यादा है , लद्दाख एरिया के लिहाज से बहुत ज्यादा है। जब तक हम इन तीनों रीजन्स की समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक हमें कश्मीर की समस्या को समझने में थोड़ी कठिनाई रहेगी।

यहां मेरे भाई ने बायफर्केशन की चर्चा की। मैं जनसंघ में रहा हूं। जनसंघ के समय कर्नल पी. मोहम्मद खान फौज में रहे व्यक्ति थे। वे हमारे अध्यक्ष थे। कई बार जब वे पब्लिक में बोलते थे तो कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसको जम्मू के लोगों ने अपने बलबूते पर इकट्ठा किया है, हमने इसको बनाया है। वे यहां तक कहते थे कि कि जिस समय हमने यह रियासत बनाई, अपने भारत का झंडा हुंजा और गिलगित तक ले गए, उस समय स्थिति यह थी कि जम्मू में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई विधवा नहीं बैठी थी। आज यह कहा जाए कि हम बायफर्केशन चाहते हैं, स्टेट को अलग-अलग करना चाहते हैं, मैं समझता हूं जैसे मेरे भाई ने कहा, यह इसे पोलीटीसाइज़ करने की बात है। माननीय आडवाणी जी ने तो दब कर यह कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। हम सबने मिल कर यह आवाज़ उठाई है कि यह रियासत एक रहनी चाहिए, हमें इसका किसी तरह का बायफर्केशन मंजूर नहीं है। हां, अलबत्ता यह बात हम हमेशा कहते रहे हैं, १९८७ में जिस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में बाकायदा अधिवेशन हुआ था, उसमें यह बात पास की गई थी कि हमें रीजनल काउंसिल चाहिए। तीनों रीजन्स को बाकायदा इंसाफ मिले। उनके पास जहां से फंड्स जा रहे हैं, समय हो तो मैं गिना सकता हूं कि अरबों रुपया जा रहा है। वह सारा पैसा सही मायने में तीनों रीजन्स में खर्च हो, यह मांग हम हमेशा उठाते रहे हैं। आज भी हमारा यह कहना है कि रीजनल काउंसिल्स बननी चाहिए और तीनों रीजन्स को इंसाफ मिलना चाहिए।

जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई आटोनोमी की चर्चा करे, जैसा कहा गया कि फारूख साहब आटोनोमी की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने आटोनोमी को रिजैक्ट किया हुआ है। भारत सरकार ने यह बात जरूर कही है कि हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स चाहते हैं, सारे देश में चाहते हैं, नार्थ ईस्ट में भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चाहते हैं। अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब कोई आटोनोमी निकालेगा तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा, अन्यथा न जम्मू के लोग आटोनोमी चाहते है, न लद्दाख के लोग आटोनोमी चाहते हैं, न बकरवाल जो कश्मीर के हैं, वे आटोनोमी चाहते हैं, न वहां के सिख चाहते हैं, न कश्मीरी पंडित चाहते हैं। आखिर आटोनोमी कौन चाह रहा है। मेरा कहना है कि सारे लोग वहां की रियासत को एकजुट रखना चाहते हैं लेकिन पिछले चौदह वर्षों से लगातार…( व्यवधान)

…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने विश्व हिन्दू परिषद और उसके इस प्रस्ताव का खंडन किया है। हम लोग यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपके ही लोगों ने यह आरोप लगाया है। कृपया विश्व हिन्दु परिषद और आर.एस. एस. पर लगाम लगाएं…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :यही कारण है कि अरुण जेटली जी को ऑटोनोमी के लिए बयान देना पड़ा है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपना भाषण पूरा करिये।

प्रो. चमन लाल गुप्त : मेरा यह कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि हम पोलटिसाइज नहीं करते हैं तो हमने वह वक्त देखा हुआ है कि जिस समय जम्मू-कश्मीर के अन्दर रीसेटिलमेंट एक्ट बना था तो रीसैटिलमेंट एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, विशेष रूप से इन्दिरा गांधी जी ने वहां जाकर सिचुएशन को इतना ज्यादा कम्युनलाइज किया, उन्होंने यह कहा कि अगर कोई जम्मू-कश्मीर में आपको रीसैटिलमेंट एक्ट से बचा सकता है तो मैं बचा सकती हूं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। इस तरह से उन्होंने टोटली कम्युनलाइज करके सारे हिन्दुओं के वोट इकट्ठे किये थे। मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, हम किसी कीमत पर भी देश की अखंडता पर आंच नहीं आने देंगे और उसके लिए हमने जिस तरह से डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का बलिदान दिया है…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :इसे आप लोगों ने कम्युनलाइज किया है, आपके एक तरफ हिन्दूवादी पार्टी है और दूसरी तरफ मुस्लिमवादी पार्टी है।…( व्यवधान)

प्रो. चमन लाल गुप्त : और जिस तरह से हमने १७ लोगों को शहीद करवाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने तिरंगा फहराते हुए गोलियां खाई हैं। इसलिए यह कहना कि हम लोग किसी तरह से यह बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारी स्टेट के टुकड़े हो जायें, इससे बड़ा असत्य कोई नहीं हो सकता।

मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग एकता चाहते हैं। एकता के लिए जितना भी बलिदान हमने दिया है, वह आगे भी देने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। लेकिन जहां तक तीनों रीजन्स का सवाल है, उनको पूरा-पूरा इंसाफ मिले, वहां की विलेज डिफेंस कमेटियां मजबूत हों, वहां का किसान जो आफत में है, उसको बाकायदा सहायता मिले, यह हम सब चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :चमन लाल जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन जो ऑटोनोमी की बात कर रहे हैं, वे देशद्रोही हैं, जो ट्राइफरकेशन की मांग कर रहे हैं, आप यह मानते हैं कि वे देशद्रोही हैं, उसे आप देश के हित में नहीं मानते। आप यह भी बोल दें, लेकिन आप यह नहीं बोलेंगे।

 

...( व्यवधान)

 

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आप शुरू करिये।

SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR): Mr. Speaker, Sir, with deep concern the Opposition has moved this Adjournment Motion. The terrorists have struck again in Jammu. जैसी मुझे जानकारी है, राजीव नगर, कासिमपुरा में दो दिन पहले २७ गरीब, निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की है, मेरी पार्टी आर.एस.पी. की तरफ से मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। साथ ही साथ मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

कालूचक की घटना के बाद पिछले बजट सैशन में हमने यहां आतंकवाद की आलोचना की है और सब पार्टियों ने सरकार की मदद की और एक यूनानिमस रैजोल्यूशन भी पास किया। उसमें यह कहा था कि भविष्य में जो आतंकवाद के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाएगी, मगर दो महीने के बाद में भी हमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की जानकारी नहीं है। हमारे सुरक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बोर्डर स्टेट है, उस स्टेट में हमारे सुरक्षा बल रहेंगे।

वहां पुलिस है, मगर तीन-चार घंटे तक आतंकवादियों ने उस गांव में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की, उसके बाद एक भी आंतकवादी नहीं पकड़ा गया। इसलिए हिन्दुस्तान की आम जनता को यह विश्वास नहीं है कि यह सरकार देश में हमारी सुरक्षा कर पाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में ही देश में आतंकवाद फैल रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान गए और फिर हमारे देश में भी आए। उनके वजिट के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ का बयान आया था कि घुसपैठ बंद होगी। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि वहां से हमारे देश में घुसपैठ बंद हो गई है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और हम उसके बहकावे में आ रहे हैं। मेरा सरकार पर आरोप है कि पाकिस्तान द्वारा जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसका वह द्ृढ़ता से मुकाबला नहीं कर रही है। १३ दिसम्बर, २००१ को संसद भवन पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा ही हमला किया गया था। इस तरह से देश में वभिन्न इलाकों में लोग आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। इसको रोकने में यह सरकार सक्षम नहीं है। अभी उप प्रधान मंत्री आडवाणी जी ने बयान दिया था, तो हमें उनकी बात से लगा कि कुछ होगा, लेकिन उनकी बात सिर्फ बात ही रह गई, कोई एक्शन इस सरकार ने नहीं लिया। हमारा कहना है कि आतंकवाद को निर्मूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका खुलासा आज इस सदन में होना चाहिए।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Speaker Sir, I rise to speak on behalf of the Shiromani Akali Dal, the combined strength of the Akali Dal; and my taking the floor on behalf of the Shiromani Akali Dal, does not alter the complexion of our support to the NDA Government. The Shiromani Akali Dal (Badal) will continue with its support to the NDA Government.

Sir, many speakers have spoken about terrorism in Kashmir, which our Party wholeheartedly condemns. We think that no useful purpose will be served by killing innocents. In fact, militants’ image, as has been our experience, will come down with the killings of innocent people. But, we also think that the principal Opposition Party and the Government advocate more forces to be used in Kashmir in the war against terrorism. The principal speaker from the Congress said that the police should be used more forcefully and it should be given more armoury from the Indian Army. The Government also wants to use more forces. But, we feel that peace requires another chance and we strongly feel that peace should be given a chance and alternative method dealing with the Kashmir issue should be tried. That is, that the people who are fighting this war for India should be strengthened. The democratic forces in the Kashmir Valley have democratically and constitutionally asked for a status prior to 1953. We think that this should be given.

18.00 hrs. But the Indian Government, the Indian State tries to purchase the people of Kashmir . Recently, the Prime Minister went to Kashmir and gave a package of Rs.6000 crore. I think that loyalty is something that cannot be purchased. We cannot purchase the loyalty of Kashmiri people. It has to be won, because it is a sentiment , an emotion. So, I humbly think that another approach is required and a military and police approach should be abandoned.

Then there are promises made to the Kashmiris. Shri Omar Abdullah, the hon. Minister in the NDA Government himself is reported to have said that the Indian State treats his father like a dog. It gives him a morsel, it gives him crumbs to eat. If a promise has been made to Shri Farooq Abdullah that he will be the Vice-President, then that promise should be kept. . If a Hindu can be the President of India, if the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Army Chief, the Chief Justice of Supreme Court and the Speaker can be a Hindu, then there is enough room to have two Muslims as the President and the Vice-President of India. I fully support the demands of the National Conference. There is nothing unpatriotic. They should not be alienated from the mainstream as it was tried with the Sikhs. Kashmir needs a political solution.

We have ample knowledge and experience of Kashmir affairs. Kashmir was not a part of India but a Province of Afghanistan till 1818 when the Sikh empire brought Kashmir within the Indian fold, we took the boundaries of India to Afghanistan and Ladakh was also annexed. We have the experience and we know how to deal with it. If India’s boundaries touch china it is because of the Sikh conquests. …… (Interruptions) I am telling you that we are the people who have held on to India as one. As soon as Hindutva entered Indian ideology, India has started shrinking. And Hindutva has not been brought in by Shri Advaniji or Jan Sangh or Shiv Sena. It took birth in 1885 with the birth of the Indian National Congress and since then, the two-nation theory came into being. In 1947, we retreated from the Durand Line, came to the Redcliff Line and surrendered Kashmir. We surrendered both the LoC and Aksai Chin. We have been surrendering our territories. The latest thing is now the trifurcation of Jammu and Kashmir. This is in accordance with the Dixon plan.

Sir, I think the answer is a peaceful and political solution to Kashmir. It should be given a chance. Elections should be fair, and independent observers like Nelson Mandela, Jimmy Carter and Bill Clinton should be called to Kashmir. Certain observers must come to India to watch the scene. I do hope that the House feels that if Shri Abdullah has been promised Vice-Presidentship, that promise should be kept.

MR. SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire may speak now. दो मिनट आपकी पार्टी के बाकी हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, १३ जुलाई को जम्मू में कासिम नगर और राजीव नगर में जो हत्याकांड हुआ है, उसके कारण कांग्रेस और विपक्ष द्वारा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार का समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में काफी वारदातें हो चुकी हैं। अभी अमरनाथ जी की यात्रा २२ जुलाई से हो रही है। मैं यह बताऊंगा कि पिछले कई वर्षों से,१०-१२ सालों से हजारों लोग वहां मारे गये हैं। हजारों लोग आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं, चाहे जम्मू रेलवे स्टेशन हो, उधमपुर हो या विधान सभा के परिसर में विस्फोट हुआ या जम्मू-कश्मीर में रघुनाथ जी का मंदिर या कालूचक्क में जवानों की छांवनी की घटना हो। मैं यही कहूंगा कि सदन में बोल्ड उपप्रधान मंत्री जी बैठे हैं। देश में पहले गृह मंत्री और उपप्रधान मंत्री, श्री वल्लभभाई पटेल थे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में निजाम के समय में भी ऐसी ही वारदातें हुआ करती थीं। वहां भी जब लोगों को तकलीफें हुई, हत्यायें हुईं, तो गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पुलिस एक्शन लिया गया और वारदातें खत्म हुईं। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी बोल्ड हैं और उन्होंने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मुहं तोड़ जवाब देने का समय है, हम कब तक चर्चा करते रहेंगे। अब चर्चा करने का समय नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के समय में, जब उनकी कन्या को ले गए थे, चर्चा हुई थी और पूर्व गृह मंत्री, श्री एस.बी. चव्हाण, के समय में भी चर्चा हुई थी। हम शिवसेना के लोग यही चाहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देना चाहिए । अगर गोली से उत्तर नहीं देंगे, तो कब तक मरते रहेंगे। हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सभी मर रहे हैं। कोई साम्प्रादायिक भावना नहीं है ।

मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे नेता बालासाहिब ठाकरे जी भी यही कहते हैं कि हम कब तक निगरानी करते रहेंगे और इसी समय कदम उठाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि चर्चा मत करिए और आतंकवाद को समाप्त कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

   

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): अध्यक्ष महोदय, कासिम नगर १३ जुलाई को जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और जिन व्यक्तियों की जानें गई हैं, उनके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं।

महोदय, ऐसी घटनायें कब तक चलेंगी। कालूचक्क से कासिम नगर तक आतंकवाद चल रहा है और नरसंहार चल रहा है और चलता रहेगा । मैं पूछता हूं, यह आतंकवाद क्यों चल रहा है? मैं आज सुबह जब टीवी देख रहा था, तो दूरदर्शन न्यूज में हमारे देश के उप प्रधान मंत्री भाषण दे रहे थे। उस भाषण से ऐसा स्थापित होता है कि लोगों की हत्या करो, आतंक फैलाओ और डर फैलाओ। उसके बाद कहा कि देश के सामने चुनौतियां हैं और देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार मजबूत होनी चाहिए। उनको साफ बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की सरकार या केन्द्रीय सरकार। बाद में उन्होंने कहा कि एक मजबूत पार्टी चाहिए। यह बात उनको तब बोलनी चाहिए, जब बीजेपी की सलामती रहे । जो व्यक्ति देश का उपप्रधान मंत्री है, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नही देती हैं । कश्मीर को लेकर ऐसी दलबाजी करना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं दु:ख के साथ कहना चाहता हूं, इस तरह की राजनीति की आलोचना होनी चाहिए । उसी टाइम विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने सब कुछ भूला कर सरकार को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद और क्रॉस बार्डर टेरेरिज़्म खत्म करो। अभी तक क्या हुआ, दो महीने बीत गए हैं। उसके बाद यह घटना घटी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। आप बोलते हैं कि हमारी पार्टी, बीजेपी को मजबूत करो। इस तरह नहीं चलेगा, ऐसे जम्मू-कश्मीर हमारे देश के साथ नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी उठा है, जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सो में बंटवा देना - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। इसमें आपकी क्या राय है, यह आपको सच-सच बताना चाहिए। इस पर आप क्या कर रहे हैं? …( व्यवधान)आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के लोग कहेंगे कि यह होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें यह जानकारी देनी चाहिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला है, लेकिन आटोनोमी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। अखबार में निकला, हमने टी.वी. में देखा कि जम्मू-कश्मीर में आटोनोमी मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। आपने नेशनल कान्फरेन्स के साथ बात की है, वह क्या चाहते हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमर राय प्रधान जी, आप बैठिए, आपका समय हो गया है।

SHRI AMAR ROY PRADHAN : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि"Autonomy is not to be given at the cost of India’s sovereignty and territorial integrity". यह नहीं हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने उनके साथ बात की है या नहीं। हमारे संविधान में जो धारा ३७० है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? …( व्यवधान)जम्मू-कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलैक्शन होंगे या नहीं, यह भी बताएं। …( व्यवधान)

देश और भारत के हितों के लिए आपको हमने समर्थन दिया, उसका आपने ठीक ढंग से पालन नहीं किया, यह बहुत दुख की बात है।

   

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Speaker, Sir, I share the anger, anguish and condemnation of my hon. colleagues on what happened in Jammu. This brutal, dastardly and barbarous killing is to be condemned with all the power that we will be able to command.

Sir, I may also take this opportunity to say that my party, the Indian Union Muslim League, will extend its unstinted support to whatever steps the Government would take to combat, control and curb terrorism as well as steps to wipe out terrorism. Our party has been opposing extremism and terrorism because a democratic nation like India cannot survive if there is terrorist and extremist activity going on in the country. But, at the very same time, I would also like to know from the hon. Deputy Prime Minister one thing. After this incident, the hon. Deputy Prime Minister made an observation that the nation will give a reply to what happened there in Qasim Nagar in Jammu. In this case, I would like to say that the Government should also take the Parliament into confidence. If there is something which cannot be revealed to this House or to the public, of course, it need not do it. But we must see to it that this menace of terrorism should be controlled. Terrorism should be wiped out. I would like to request the Government to take an imaginative and credible initiative to meet the nefarious designs of Pakistan.

The hon. Minister of State Shri Omar Abdullah and the other hon. Minister Shri Chaman Lal Gupta have said what all things are happening in Kashmir. Again they say Pakistan is doing this and Pakistan is doing that etc. etc. I came to this House as a Member in the Tenth Lok Sabha, in the year 1991.

Since then I have been hearing the same thing. At that time, Shri S.B. Chavan was the Home Minister. Then, Shri Indrajit Gupta was the Home Minister and now Shri Advani is the Home Minister. Only the Ministers have changed, but all of them have been saying the same thing. I would like to ask one question to the Government. What are we going to do against these people? Pakistan shall never be let down by America. Shri Omar Abdullah was very happy because when Gen.Musharraf gave an interview and spoke something. Mr. Colin Powell, State Secretary of US has telephoned and snubbed him. If Gen. Musharraf tells him that he would withdraw his forces fighting against Al Qaeda in Afghanistan, then, America also will come down to Musharaf with folded hands. So, we will have to take America with all these permutations and combinations. We can never take America with full confidence.

MR. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E. AHAMED : Sir, I just want only two minutes more because I represent a big section of the people who would like to express their views to the Government.

Sir, Jammu and Kashmir is an important State and integral part of our country. Kashmir issue is not a communal issue. I fully agree with Shri Omar Abdullah that it is not a religious issue either it is a national issue for every Indian and every Indian will stand by the Government in whatever decision that it takes in respect of Kashmir. We are here to support the Government and let Pakistan and everybody in the world understand that all the people of this country, irrespective of their religion, irrespective of their State and region, stand as one man behind the Government on the issue of Kashmir.

I would like to ask a question to Shri Omar Abdullah. Is his speech not an admission of lapses of the Government of Jammu and Kashmir? He said that the Government of Jammu and Kashmir is going to have a discussion with the Government of India on the question of autonomy. What were you doing all this time? Is it also not an admission of failure on the part of the Minister of State for Defence, Shri Chaman Lal Gupta, when he said that there was no electricity in Jammu for four days? What have they been doing? Why was there no electricity? A lot of money is going into the State of Jammu of Kashmir from the Central Government.

Then, I will come to the question of autonomy, I know that whenever there is election to the Assembly of Jammu and Kashmir, there will be talk of autonomy and after the election, there will be no talk of autonomy, devolution of power and nothing will be said about the people of Jammu and Kashmir. Even now, Shri Omar Abdullah proposed autonomy to the State of Jammu and Kashmir and Shri Chaman Lal Gupta disposed. This is the state of affairs that we have now. I would like to make only one request to the hon. Prime Minister and the Deputy Prime Minister. They should take the ordinary people of Jammu and Kashmir into confidence. They want to be with this nation. But they have been sandwiched between the security forces on the one side, the terrorists on the other side and the renegades on the third side. Where will they go and what will they do? Nobody is taking the ordinary people into confidence. So, they have been alienated. Therefore, the Government should do something to instil confidence in the ordinary people of Jammu and Kashmir. They do not want either bifurcation or trifurcation of Jammu and Kashmir. They want that Jammu and Kashmir should be one and an inalienable part of the Union of India.

Sir, I, once again, extend the fullest support to the Government in whatever pragmatic and practical steps that they take in respect of Jammu and Kashmir. But at the very same time, the Government should also act to the satisfaction of the general public of India. We have many doubts about the Government’s action. So, I fully endorse all the sentiments expressed by Shri Shivraj Patil in this House and we fully support his view.

Sir, Shrimati Indira Gandhi never did anything to split the people of Jammu and Kashmir. Whatever my friend Sardar Simranjeet Mann has said about Shrimati Indira Gandhi is quite unfortunate, unnecessary and we do not agree with him. Shrimati Indira Gandhi was the only leader who wanted the entire State of Jammu and Kashmir to be an inalienable and integral part of the Union of India.

     

श्री नागमणि (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल (डैमोक्रेटिक) जिस का जन्म अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ हुआ था, आज उसे बोलने का समय दिया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। कार्य स्थगन प्रस्ताव उस समय आना चाहिए, जब कोई कार्रवाई नहीं होती। हम भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब, जसवन्त सिंह जी और यशवंत सिन्हा जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की दुनिया में एक ऐसे राष्ट्र की पहचान बनाई,जो शांति प्रिय देश है और पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र । कालूचक में जो घटना हुई, उसके लिये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर-पार की लड़ाई होगी लेकिन लोग कहते हैं कि कहां हुई। अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान अकेला है और पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर भारत ने साबित कर दिया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जार्ज फर्नान्डीज का नेतृत्व काफी शानदार है। विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत के नेतृत्व को नीचा दिखाने का काम कर सके। जिस दिन भारत चाहेगा, उस दिन पाकिस्तान का मलियामेट हो सकता है लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि युद्ध करो। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत के पास भी है। अगर परमाणु युद्ध होगा तो न भारत बचेगा और न पाकिस्तान बचेगा। इसलिये नेतृत्व वर्ग की जो नीति है, वह बिलकुल सही है। आज भारत के साथ पूरी दुनिया के लोग हैं जबकि पाकिस्तान अकेला है। मुझे विश्वास है कि आज के नेतृत्व वर्ग का शानदार काम है और भारत का खेत-खलिहान मजदूर और आम जनता इनके साथ है।

   

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, on behalf of the Indian Federal Democratic Party, I would like to strongly condemn the killings that took place in Jammu and Kashmir. I would say that the whole House is one and the whole nation is one in giving full support to the Government in taking whatever actions are possible or to combat terrorism, and also to stop this cross-border terrorism.

I would rather say that instead of dividing the House, we should have a common Resolution after this discussion. A message should go to the international community that Pakistan has been changing its views. Whatever General Musharraf has been saying with regard to stoppage of cross border terrorism has all been thrown into the winds. So, I say that a message should go to the international community that if they are really serious in combating terrorism, they should immediately do one thing. They should take immediate action to declare Pakistan a terrorist State. That is one thing which we should forcefully ask at the end of this debate.

There are other issues on which there is total unanimity. I would say that with regard to the confidence-building in Kashmir and with regard to taking the people along in the most democratic way, we have to have the political process much more in Kashmir.

There should be some financial autonomy to the State. I would rather say that the financial autonomy should not only be to Kashmir, but it should also be thought of regarding all the States. All the States are really in doldrums with regard to the finances.

I thank you for the time given. I strongly support the action that may come after the discussion.

MR. SPEAKER: I have two minutes left. Two speakers – Shri Haribhau Shankar Mahale and Shri Ramdas Athawale - are there. Shri Mahale will speak first.

   

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, द्वितीया का चन्द्र जैसे दिन-ब-दिन बढ़ जाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस बारे में तो सरकार का प्रयास है लेकिन जब घर में आग लगती है तो ईमानदार और जानकार आदमी घर की आग बुझाने का प्रयत्न करता है।

लेकिन यहां कश्मीर के मुख्य मंत्री स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यह कैसी बात हैं। यहां के पंडित जी वहां अलग-अलग भाषा बोलते हैं, यह कैसी परिस्थिति है। यह ठीक नहीं लगता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और मोरार जी भाई देसाई के समय के ये सामने बैठे हुए लोग साक्षी हैं, पंतप्रधान जी साक्षी हैं, उप-प्रधान जी साक्षी हैं, रक्षा मंत्री जी साक्षी है, जब जम्मू-कश्मीर का चुनाव हुआ तो मोरार जी भाई ८५ वर्ष के एक तार के ऊपर कश्मीर में घूमते थे और लोगों को बोलते थे कि चाहे किसी को वोट दीजिए, लेकिन निर्भयता के साथ चुनाव में वोट देने के लिए आप आइये। उस वक्त से आज तक ७५ प्रतिशत मतदान कश्मीर में नहीं हुआ। लेकिन मोरार जी भाई के चुनाव के वक्त हुआ। स्वर्गीय राज नारायण जी ने धारा १४४ तोड़ी थी तो मोरार जी भाई ने तुरंत उन्हें निकाल दिया। इसलिए पंतप्रधान जी से मेरी प्रार्थना है कि जो कश्मीर में स्वायत्तता मांगते हैं, हिन्दुत्व की बात करते हैं, इन्हें रोकना जरूरी है, यही मेरी प्रार्थना है। विपक्ष में बैठे हुए लोग आपके साथ हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

   

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजीव नगर में जो हत्याएं हुई हैं उनकी मैं सभी अम्बडेकर लोगों की तरफ से कटु निंदा करता हूं और मृतकों के परिवारों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी आप मंत्रिमंडल को बढ़ा रहे हैं और आतंकवादी जम्मू-कश्मीर पर हमला चढ़ा रहे हैं। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को आप डिप्टी प्रधान मंत्री बना रहे हो…( व्यवधान)आडवाणी जी को आपने डिप्टी प्रधान मंत्री बनाया है और जनरल मुशर्रफ को आपने किसलिए मनाया है। जम्मू-कश्मीर का सवाल हंसने का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। हम लोगों की पार्टियां अलग-अलग हैं, मगर अटल जी का कहना है कि ऐसे इश्यु पर अपोजीशन के सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जब वक्त आता है हम सपोर्ट करते हैं। जब वक्त नहीं आता है तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने देखा कि अभी श्री ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के इश्यु पर हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। इस इश्यु पर हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, मगर श्री ए.पी.जे.अब्दुल कलाम का नाम आने के बाद हमने आपको सपोर्ट किया। हम देश के सभी लोग एक हैं। पाकिस्तान को जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र है और जब इस तरह का इश्यु आता है तो भारत के सभी नागरिक एक होते हैं। मगर हमारे एक होने के बाद भी अगर इस तरह के हमले हर रोज होते जा रहे हैं और आप उनके साथ बात कर रहे हैं। पहले यह स्थिति थी कि जनरल मुशर्रफ आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर हम लोग बात करने के लिए तैयार थे। अभी हम लोग तैयार नहीं है, जनरल मुशर्रफ बात करने के लिए तैयार हैं। वह बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। मगर बात करने से काम चलने वाला नहीं हैं। अटल जी इस वक्त हम आपसे अपील करते हैं कि हम सब लोग आपके साथ हैं, सोनिया जी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शरद पवार, श्री पांडियन जी और डी.एम.के. वाले आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं।…( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वाइको भी साथ हैं।

श्री रामदास आठवले : वाइको जी भी साथ हैं, मगर अभी अंदर हैं। हमारा कहना है कि आपको कोई न कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है। अभी उमर जी बोल रहे थे और हम आपको भी सपोर्ट करते हैं। अभी स्वायत्तता की मांग हो रही है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है।

एक बार इस इश्यू को अगर हमें सुलझाना है तो हमें लगता है कि पाकिस्तान पर ऐसा हमला होना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह का आतंकवाद फैलाने का विचार भी न करे। आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री हैं और उनको आपने उप प्रधान मंत्री भी बनाया है लेकिन मेरा कहना है कि उनको उप प्रधान मंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी पार्टी ने बनाया है तो आपको अच्छी ताकत मिली है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको सरकार चलानी है तो देश के सौ करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, अगर आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो आप सत्ता से बाहर जाओ, हम उधर आते हैं और उन लोगों की रक्षा हम करते हैं। आपने आर-पार की लड़ाई की बात की थी। हर बार आठ दिन के बाद या पंद्रह दिन के बाद हमला होता है और हम चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक हैं मगर मेरा इतना ही निवेदन है कि इस मामले को सुलझाना है तो यह कहने से काम नहीं चलेगा। जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर पर हमें जाना होगा और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाने की आवश्यकता है। अटल जी, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। मगर आप आगे बढ़ेंगे और सेना पीछे आएगी तो उससे काम नहीं चलेगा। जो बॉर्डर पर सेना है।

श्री शरद पवार (बारामती): कौन सी सेना?

श्री रामदास आठवले : शिवसेना नहीं, हमारे देश की सेना। और बीच में बालासाहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट था कि मेरे हाथ में सेना दो, मैं आठ दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाता हूँ। आप तालियां मत बजाओ। बालासाहब ठाकरे को मेरा कहना है कि अभी आडवाणी साहब को उप प्रधान मंत्री बनाया है और बालासाहब ठाकरे का कहना है कि मुझे सेना दो, मै आठ दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाता हूँ। तो बालासाहब ठाकरे जी को आप जार्ज फर्नान्डीज़ की जगह पर लाइए और रक्षा मंत्री बनाइए। जो हमारी मांग थी जार्ज फर्नान्डीज़ जी को हटाने की इससे वह भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम इस मामले को हल करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ हैं।

MR. SPEAKER: Now, the reply will be given by the hon. Deputy Prime Minister and the Home Minister, Shri L.K. Advani.

उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आज की इस चर्चा में श्री शिवराज पाटील और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन वास्तव में धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस नाते कि मुझे स्मरण नहीं कि इससे पहले कभी कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव की चर्चा हुई हो और लहज़ा यह हो जैसा आज रहा है। यह सही है कि उसके लिए प्रमुख श्रेय जिन्होंने चर्चा आरंभ की, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह कोई पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है। यह विषय ऐसा है कि जिस विषय पर यह सदन ही नहीं पूरा देश एक है और इसीलिए मुझे लगा कि चाहे जिस समय संसद पर हमला हुआ था पिछले साल १३ दिसंबर को, तब जो चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद दूसरी बार जब कालूचक में हमला हुआ, तब जो चर्चा हुई और आज तीसरी बार जो चर्चा हुई है, चाहे वह पहली दो चर्चा एडजर्नमेंट मोशन पर नहीं थीं, सबस्टैन्टिव मोशन पर थीं, एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था और आज एडजर्नमेंट मोशन पर थी, जो एडजर्नमेंट मोशन पार्लियाट्री डिबेट में हमेशा माना जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव से थोड़ा सा ही कम है। लेकिन तीखापन नहीं था।

मैं आरंभ करूँगा इस बात से कि मैंने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहा गया कि आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया। क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है? जहां तक क्रॉस बॉर्डर टैररिज़्म है, यह आज दिसम्बर २००१ से या मई २००२ से या जुलाई २००२ से शुरू नहीं हुआ। यह २० सालों से चल रहा है।

जम्मू-कश्मीर में भले ही १९८९ से शुरू हुआ, लेकिनCross-border terrorism started around the early 1980s.पहला दशक पंजाब में अनुभव किया। १९८९ से आज तक हम जम्मू-कश्मीर में अनुभव कर रहे हैं। यह फर्क जरूर है कि जम्मू-कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की गिद्ध द्ृष्टि १९४७ से रही है।

आज ही किसी ने यहां कहा कि १९४७ से लेकर वे इस बात को री-कंसाइल नहीं कर पाए कि जम्मू-कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल राज्य था, उसने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। यदि हम औपचारिक द्ृष्टि से चलें, तो वहां के महाराजा को यह निर्णय करने का अधिकार था कि वह पाकिस्तान को एक्सीड करे या भारत को एक्सीड करे और उन्होंने कहा कि मैं अपने को भारत के साथ विलय करता हूं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि वहां मुसलमान बहुल संख्या है इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां की प्रतनधि सभा इस बारे में निर्णय करे। वहां की प्रतनधि सभा नैशनल कान्फ्रेंस थी और उसके अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला थे। उन्होंने और वहां की कांस्टीटयूएंट असैम्बली ने अपने को पूरी तरह से भारत के साथ विलय करने का निर्णय किया। तब से लेकर पाकिस्तान अभी तक री-कंसाइल नहीं कर पाया है।

उसकी जो गिद्ध द्ृष्टि थी उसके कारण १९४७ से लेकर १९७१ तक उसने हमारे साथ तीन लड़ाइयां लड़ीं। पहली १९४७ में, दूसरी १९६५ और तीसरी १९७१ में। १९७१ के बाद से उसने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन १९८० से शुरू हुआ और १९८० से लेकर आज तक चला आ रहा है। उसने सोचा कि भारत के साथ हम प्रकट युद्ध नहीं करेंगे। भारत के साथ सीमाओं पर जूझना तो भारत से फिर पिटना है, जैसे पहले पिटे थे। इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। उस तरीके में जो उसके अंश हैं उसके अनुसार देश भर में, केवल जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, पंजाब से शुरू किया और देश भर में आई.एस.आई. को यह काम दो कि वह भारत में सब जगह अपने अड्डे बनाए, मॉडयूल्स स्थापित करे और उनके द्वारा सैपरेटिज्म जहां पर भी संभव हो, उसको प्रारंभ करे।

जम्मू-कश्मीर में प्रॉब्लम शूरू से है। शुरू में तो प्रॉब्लम रही जो कि १९७१ में एक प्रकार से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पंजाब में नहीं रही। वहां पर भी उन्होंने सैपरेटिज्म को, पृथकवाद को प्रोत्साहन दिया और लगातार १० साल तक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें कभी-कभी लगता था कि क्या कभी नॉर्मलसी आएगी, क्या फिर से आपस में इकट्ठे बैठकर लोग बातचीत कर सकेंगे, परस्पर विश्वास होगा। आए दिन लोगों की मृत्यु होती थी। पंजाब के लोग याद कर सकते हैं, उस समय कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कब तक मरते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। हमने पंजाब में आतंकवाद के दौरान प्रधान मंत्री को खो दिया, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि कब तक वी.आई.पी. मरते रहेंगे, कब तक सांसद मरते रहेंगे।

मुझे याद है, मैं उन दिनों पार्टी की ओर से हर सप्ताह या दो सप्ताह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किसी न किसी जिले में जाता था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, वह १९८० से लेकर लड़ते आ रहे हैं और इसमें कहीं भी हमारे शत्रु को यह नहीं लगे कि निरीह लोगों की हत्या कर दी, उन्हें उससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिले कि उन्होंने कोई बड़ी भारी विजय प्राप्त कर ली।

कासिम नगर, जिसे राजीव गांधी ने बसाया, वे स्वयं वहां गए थे। उन्होंने सारी बस्ती को वहां बसाया था। मैं वहां गया हूं केवल इसी साल नहीं गया हूं बल्कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब में मैं कई बार गया हूं। यदि राजीव नगर में जाकर देखें और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों से बात करें, वहां जिस प्रकार के, जिस समाज के जिस वर्ग के लोग थे, उनको देखें, तो आपको पता लगेगा कि उनमें एक अंधा था जो मंदिर में रहता था, उसको मार दिया।

चार साल का एक बच्चा था। छह महीने का एक बच्चा हास्पिटल में पड़ा था। अभी उमर जी ने बताया कि वह महिला मुझे भी मिली थी। उसने बताया कि मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या चाहिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो आप लोगों को मारना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि टैरोरिज्म का बिल्कुल एक नेकड स्वरूप क्या होता है? वह यह होता है कि मारना है और मारकर आतंक फैलाना है।

अभी मारग्रेट अल्वा जी ने कहा कि तीन घंटे तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे लड़ती रहीं। वे एक को भी मार नहीं सकीं और न ही पकड़ सकीं। उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि वे लोग दस मिनट में अपना काम करके चले गये। पुलिस तो वहां पहुंची ही नहीं थी। सेना उसके बाद पहुंची। इस प्रकार की घटना के आधार पर अगर हम यह मानते हैं कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली, तो यह नहीं होना चाहिए। यह होने की गुंजाइश है नहीं। अलबत्ता उसका मतलब यह भी नहीं कि हमसे यह कहें कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। उसे रोकना हमारा कर्त्तव्य है और हमें इसे करना पड़ेगा। जिस तरह से उमर जी ने कहा कि हमको ऐसे क्षेत्रों के लिए मोबाइल पेट्रोल स्थापित करना चाहिए, तो वह भी करेंगे। इसके लिए संकल्प चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ हमारे विरोधी को, हमारे शत्रु को इस बात का संतोष हमें नहीं देना कि उन्होंने बड़ी विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को मार दिया। जब उन्होंने हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या कर डाली तब भी हम में से किसी ने नहीं कहा कि उनकी विजय हो गई। उनकी विजय नहीं हुई बल्कि उनकी पराजय हुई। जिस पंजाब के आतंकवाद के सिलसिले में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी हत्या हुई थी, उस पंजाब में हमने १० साल में विजय प्राप्त की। पार्टियां बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं लेकिन हमने विजय प्राप्त की। आज भी जो स्थिति पैदा हुई है, वह कोई इस सरकार के कारण या उस सरकार के कारण पैदा नहीं हुई। अगर कोई राज्य यह तय कर ले कि हम अपने पड़ोसी देश में जाकर वहां के लोगों को यहां लाकर टैरोरिस्ट कैम्प्स में उनको शिक्षा देकर वापिस इंफिलट्रेट करना, उनको हथियार देना, उनको रुपया पैसा देना और अगर वे मर जायें तो उनके परिवार वालों को पैसा देना, यह जो रणनीति पाकिस्तान ने सोच विचार कर बनाई और उन्होंने पिछले दिनों में यही किया। अभी उमर जी ने सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के प्रति परिवर्तन का आभास हुआ तो वह ११ सितम्बर २००१ के बाद हुआ। लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि उन्होंने दिसम्बर तक कभी पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से अपराधी नहीं कहा। वह यह तो कहते थे किWe share your concerns about terrorism and we would like to see that terrorism in India also comes to an end. लेकिन हमारे यहां पर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान दोषी है। यह कोई भी दुनिया का बड़ा देश कहने को तैयार नहीं था। हां, यह कहने को जब तैयार हुआ, यह कहने के लिए मजबूर हुआ तो उसका कारण है, इस संसद का संकल्प, इस संसद का रेज्योलूशन जिसमें दुनिया को साफ दिखाई दिया कि आज एक प्रकार से इस सरकार को मेन्डेट दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता ने और उनके प्रतनधियों ने कि आपको आवश्यकता अनुभव होगी तो आप प्रकट युद्ध का सहारा ले सकते हैं, डिक्लेयर्ड वार का भी सहारा ले सकते हैं। इसीलिए जब हमसे कोई पूछता है कि क्या वार होगा, तो हमारा हमेशा जवाब रहा है कि वार चल रहा है। वार होगा क्या, यह सवाल निरर्थक है। २० साल से युद्ध चल रहा है और उस युद्ध का सामना कैसे करना है, उस युद्ध का मुकाबला कैसे करना है, इस पर थोड़ी देर चिन्ता चलती रहती है, विचार -विमर्श चलता रहता है और उस विचार-विमर्श के परिणामस्वरुप रक्षा मंत्रालय या कैबिनेट की सुरक्षा समति को यह तय करना पड़ा कि सेना सीमा पर तैनात करनी चाहिए क्योंकि कब कैसी स्थिति पैदा हो जाये, कौन जानता है और उसके लिए हमने यही किया ।आपकी चिन्ता स्वाभाविक है कि इतनी देर तक सेना को कैसे खड़ा करना। हम भी बार-बार पूछते हैं, सेना से भी पूछते हैं लेकिन जब लगता है कि हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं, उसमें यह जरूरी है तो जरूरी है, करते रहते हैं। इस बात को जिन लोगों ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि आपका अपना अधिकार है कि अगर आप डिप्लोमैटिक प्रैशर बनाना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, जरूर करें। हम वही करते रहे हैं।

कई लोगों ने कहा कि अमरीका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमरीका पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। अपना-अपना विश्लेषण है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों अमरीका के प्रमुख लोगों ने कई बातें ऐसी की हैं जो हमको भी आश्चर्यकारक लगती थीं, लेकिन हमको यह भी लगता था कि उनका एक असैसमैंट है कि पाकिस्तान का आतंकवाद तो बंद होना चाहिए। General Musharraf seems to be our best bet. उनका असैसमैंट है। जिस असैसमैंट से हम लोग सहमत नहीं होंगे लेकिन उनका असैसमैंट है और हरेक देश जो भी नीति अपनाता है, वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर अपनाता है, इससे कभी कोई गलतफहमी में न रहे। इसलिए पिछली बार भी मैंने कहा था, आज फिर से दोहराता हूं कि भारत में आतंकवाद के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो भारत को ही करनी होगी, दूसरे किसी की सहायता से नहीं करनी होगी। आज हमारा देश इस मामले में इतना सजग, सचेत और यूनाइटेड है कि ऐडजर्नमैंट मोशन के अवसर पर भी ऐसे भाषण होते हैं जिसमें चाहे शिवराज पाटील जी बोले, चाहे चतुर्वेदी जी बोले, कि हम आपके साथ हैं, इस काम में सरकार के साथ हैं। ऐडजर्नमैंट मोशन में कोई सरकार के साथ नहीं होता, ऐडजर्नमैंट मोशन इसलिए होता है कि सरकार को अभी निकालो। लेकिन वह मूड ही नहीं था, वह लहज़ा ही नहीं था, उसका कारण है कि हम क्रास बार्डर टैरोरिज़्म की चर्चा कर रहे हैं और क्रास बार्डर टैरोरिज़्म के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारी तरफ से इन चार सालों में, क्योंकि आतंकवाद भले ही १९८० से शुरू हुआ होगा, इन चार सालों में हमने कन्सैंट्रेट किया कि उन्होंने जो आई.एस.आई. के अड्डे सारे हिन्दुस्थान में फैला रखे हैं, उनको खोज निकालो, उनको ध्वस्त करो। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन चार सालों में154 such ISI modules have been traced and liquidated, bulk of them in Delhi. The second comes perhaps Maharashtra and the third comes U.P. Even in West Bengal, seven modules have been traced and liquidated. सारे हिन्दुस्थान में फैले हुए इस प्रकार के जितने आई.एस.आई. के अड्डे हैं, उनको ढूंढ निकालो। यह बात सही है कि हमको इस बात का अहसास होता था कि आतंकवाद की समस्या ऐसी है कि जो पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया के देशों का समर्थन मिलता है, चाहे दूसरे कारणों से। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और हिन्दुस्थान के बीच एक विवाद चल रहा है। They see it as a dispute when it is not a dispute by any touchstone. There is no question of dispute. हम १९४७ में यूनाइटेड नेशन में यह बताने के लिए गए थे कि उन्होंने हमारे यहां ऐग्रैशन किया है, हमारे यहां इनवेजन किया है, चाहे उन्होंने ट्राइब्स मैन के नाम पर किया लेकिन पाकिस्तान की सेना थी जिसने हमला किया था और हमारी सरकार ने उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिल में जाकर कम्प्लेंट की और हम उल्टे डॉक में चले गए। तब से दुनिया के बहुत सारे देश समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट है जम्मू कश्मीर। कई तो अपने नक्शे में भी डिस्प्यूटेड टेरीटरी करके दिखाते हैं। हम इसका हल करें। धीरे-धीरे उनको साफ हो गया कि हिन्दुस्तान इसको डिस्प्यूट नहीं मानता और हिन्दुस्तान में यूनैनीमिटी ऑफ व्यू है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कई लोगों ने जब बीच में कहा, मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि भारत सरकार इस बात पर कृतसंकल्प है कि हम इसमें किसी का भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करेंगे, हम यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम संविधान की शपथ लेते हैं, जिस समय मुशर्रफ साहब यहां आये थे, कि मैं पार्लियामेंट का मैम्बर हूं और पार्लियामेंट के मैम्बर के नाते मैं कांस्टीटयूशन के प्रति शपथ लेता हूं और मेरे कांस्टीटयूशन के अनुसार Jammu and Kashmsir comprises of not only the areas we are actually administering but even the area which is occupied by Pakistan, even the area which you have ceded to China, वह हमारे संविधान के अनुसार जम्मू-कश्मीर है।

यह मेरी निष्ठा है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा वचन है। मैंने कहा कि मैं आपकी भी बात समझ सकता हूं और वह यह है कि आप समझते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया on the basis of the two-nation theory और उस टू नेशन थ्यौरी के अनुसार हिन्दुस्तान का जो-जो हिस्सा मुस्लिम बहुल था, वह पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, मैंने कहा unfortunately this was not part of the India Independence Act. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार राज्यों को, रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि आप जहां जाना चाहो, जाओ। हमारे यहां पर जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने जब भारत को एक्सीड किया तो उसके बावजूद भी हमने इस बात पर इन्सिस्ट किया कि वहां के प्रतनधि लोग भी, वहां की जनता भी, वहां की कांस्टीटयूएंट भी हमारे साथ आये, उसके बाद यह हुआ है। आप उससे रीकन्साइल नहीं हैं और एक विवाद खड़ा हो गया है। हमने शिमला में एग्री किया कि हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम बातचीत करने को आज भी तैयार हैं, आपको प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है कि आगरा में आकर बातचीत करिये। लेकिन टैरेरिज्म के माध्यम से यह काम चले तो यह नहीं चलेगा। उन्होंने डिस्प्यूट किया कि कोई टैरेरिज्म नहीं है, जम्मू-कश्मीर में जो भी हिंसा हो रही है वह तो आजादी की जंग हो रही है। वहां पर कोई आतंकवाद नहीं है, इससे उन्होंने इन्कार किया। आगरा में अगर वार्ता विफल हुई तो उसका कारण यह है कि वे उसे मानने को तैयार नहीं हुए थे। उसके बाद आगरा से लेकर अलमाटी पहुंचते-पहुंचते पाकिस्तान की भाषा में फर्क आया। अब वे कहते हैं कि अगर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जैसे कालूचक में मारे गये या जैसे अभी मारे गये तो वह तो आतंकवाद है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग भी जो पाकिस्तान को दोष देने लगे हैं, दिसम्बर के बाद से लेकर या कालूचक के बाद से लेकर उनकी भी भाषा में फर्क आया है, लेकिन भाषा में फर्क आने के बाद भी वे उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं।

मैंने एक अमेरिकी नेता को कहा, जो मुझे मिले थे। मैंने कहा कि अगर आप करना चाहें तो आप पाकिस्तान के आतंकवाद को केवल एक बात कहकर रोक सकते हैं कि अगर आप आतंकवाद बन्द नहीं करते हो, आप आतंकवाद का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपके यहां बना हुआ है, क्योंकि इश्यू जो है, it is not merely infiltration. केवल घुसपैठ इश्यू नहीं है, इश्यू है, the infrastructure that they have built up about terrorism, crossborder terrorism. वहां पर जो आतंकवादी कैम्प चल रहे हैं, उनमें जो शिक्षण दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जाता है, जो हथियार दिये जाते हैं, जो घुसपैठ करवाई जाती है, all this is part of the infrastructure for terrorism. Unless that infrastructure is wound up we will declare you a terrorist State. जिस दिन आप यह संकल्प करेंगे, आतंकवाद बन्द हो जायेगा, क्योंकि पाकिस्तान में यह साहस नहीं है, किसी स्टेट को अगर आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, उसके जो सैंक्शंस होते हैं, उसको वह बियर कर सके, वह नहीं कर सकेगा। इसीलिए कभी-कभी वे कहते हैं, you are exaggerating our clout. I said I am not. We can understand Pakistan’s strength. Pakistan does not have the strength to resist your directions on this sore.

लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि हमको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे इस दिशा में प्रयत्न चलते रहने चाहिए कि दुनिया इस बात को पहचाने, दुनिया इस बात को समझे। दुनिया इस बात को समझने लगी है और यह भी समझने लगी है that the epicentre of international terrorism has now shifted to Pakistan. इस सच्चाई को वे समझने लगे हैं। इसके कारण हो सकता है कि किसी दिन उनको लगे कि हमें कुछ और कदम उठाने चाहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर विश्वास करके और जहां तक हो सके, देश में इसके बारे में एक एकता बनी रहे, यह प्रयत्न करना चाहिए। इसका प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिवराज पाटिल जी ने बहुत अच्छी बातें यहां कहीं, about modernising and equipping the police force. हमने कभी यह स्टेंड नहीं लिया कि पुलिस की देखरेख राज्यों का काम है इसलिए हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस समय संविधान बना था, तब यह कहा गया कि ला एंड आर्डर राज्य का विषय होगा। उस समय ला एंड आर्डर का अर्थ ला एंड आर्डर ही समझा गया था, चोरी, डकैती, हत्या, खून आदि से इसका सम्बन्ध था। आतंकवाद की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आतंकवाद की कल्पना तो तब भी नहीं थी, जब हम पहली बार सत्ता में आए थे यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार देश में बनी थी, तब भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। प्रधान मंत्री के साथ भी नहीं थी। लेकिन आज तो सांसदों और विधायकों के साथ तक इतनी सिक्योरिटी होती है। कई लोगों के पास तो केवल इसलिए सिक्योरिटी होती है कि उनको लगता है कि इससे मेरा ओहदा बढ़ जाता है। अगर इसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो नाराजगी होती है। लेकिन बावजूद इसकेsecurity climate has become such that security is needed, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यह परिवर्तन आया है। लेकिन उसके कारण किसी स्टेट के रिसोर्सेज नहीं बढ़ गए। अगर कोई राज्य अपनी पुलिस को ठीक करने की कोशिश करे तो उसके पास पैसा नहीं है। यह बात आपके द्वारा उठाई गई इसलिए मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किए और मुझे पता चला कि modernisation of the police forces by giving Central subvention started way back in 1980s. यह१९८० में शुरू हुआ। १९८० से लेकर सन् २००० तक, इन बीस सालों में जम्मू-कश्मीर राज्य को १४.८४ करोड़ रुपए दिए गए। हमने सन् २००० में प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया कि जो हम सब्वेंशन देते हैं, आधुनिकीकरण को, उसमें आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं,but this is a practice that has continued for years. सेंट्रल पैरमलिट्री एक चीज है, लेकिन राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कुल १५ करोड़ रुपए दिए गए। In the years 2001 and 2002, Rs.60 crore have been given against Rs.15 crore in 20 years. Rs.60 crore have been given during this period. वह भी अपर्याप्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं।It is totally insufficient, totally inadequate. बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज पुलिसकर्मियों में अधिकांश के पास मकान नहीं हैं, रहने को जगह नहीं है। फिर भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना त्याग करना पड़ता है, इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। आपने जो बातें कही थीं, मैं अपने वित्त मंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं हैं, यह कहूंगा कि जहां तक सम्भव हो आप डिफेंस मनिस्ट्री को देते हैं, लेकिन होम मनिस्ट्री को और दीजिए। मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने इसका जिक्र किया, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं that the Government is conscious of this fact. सरकार इस बात के प्रति उदासीन नहीं है। हम समझते हैं यह महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एकाध बात ही और कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे मित्र उमर जी ने कह दी हैं इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। यहां पर ट्रायफरकेशन की चर्चा हमने पहली बार नहीं सुनी है। चमन लाल गुप्त जी ने सही कहा कि जनसंघ के समय से लेकर आज तक कोई ट्रायफरकेशन की बात नहीं कहता। उस समय हम लोग यह जरूर कहते थे कि कम से कम, क्योंकि जनसंघ का काम उस समय मुख्य रूप से जम्मू में था, जम्मू के साथ अन्याय होता है इसलिए जम्मू को आप जम्मू-कश्मीर के अलग कर दें और कुछ नहीं तो जम्मू को हिमाचल प्रदेश से मिला दीजिए और फिर we will be part and parcel of the whole rest of the country. There will be no Article 370 with respect to Jammu. यह कर लीजिए। हमने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, हमने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य एक इकाई है, जिसमें जम्मू है, जिसमें कश्मीर घाटी है और लद्दाख भी है।

19.00 hrs. तीनों की अलग-अलग प्रकृति होगी लेकिन यह भी बात सही है और अनायास ही सही, लेकिन अलग-अलग सम्प्रदाय के लोगों का अलग-अलग क्षेत्रों में बहुमत है। मैंने कहा कि किसका कहां बहुमत है, उसके आधार पर एक बार भारत का विभाजन हो गया। उसका काफी नुकसान हुआ। हम दोबारा किसी राज्य का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे और इसीलिए ट्राइफर्केशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता तीनों क्षेत्रों से न्याय होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि जो भी सरकार वहां पर चुनी जाएगी, वह इस बात को ख्याल में रखेगी और सही निर्णय करेगी। अलबत्ता वहां के चुनाव ईमानदारी से होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे खुशी है कि नेशनल कॉनफ्रेन्स के लीडर के नाते और इस सरकार के प्रतनधि के नाते श्री उमर ने इस बात पर बल दिया कि दो ढाई महीने बाद वहां जो चुनाव होंगे वह फ्री एंड फेयर होंगे और पूरा प्रयत्न होगा कि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें और सुरक्षा के साथ भाग लें। इसके लिए हमसे जितनी सहायता चाहिए, इलेक्शन कमीशन से जितनी सहायता चाहिए, वह हम राज्य को देने को जरूर तैयार होंगे।

यहां पोटा की बात की गई, श्री वैको का नाम लिया गया।…( व्यवधान)ऑटोनॉमी की बात की गई और उस संदर्भ में हमारे सोमनाथ चटर्जी ने जिक्र किया कि विधान सभा का एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इस सरकार ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। उस समय भी श्री फारूख अब्दुल्ला हमसे मिले थे। तब भी हमने कहा था कि हमारे कैबिनेट का जो निर्णय था, उसका यह कारण था कि उस सारे प्रस्ताव में जो सरकार का थ्रस्ट था, वह यह था कि प्री-१९५३ की पोजीशन रिस्टोर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी का जिक्र था लेकिन प्री-१९५३ की पोजीशन रिस्टोर होनी चाहिए। हमने उस समय श्री फारूख अब्दुल्ला को भी बताया था कि उसके बाद १९७५ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट में श्रीमती गांधी यहां प्रधान मंत्री थीं और आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। उसमें आपने स्वीकार कर लिया था कि जहां तक संविधान में परिवर्तन हो चुके हैं, वे सब स्वीकार्य हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमें चिन्ता होती है कि प्री-१९५३ का मतलब है कि जो अधिकार १९५३ के बाद जम्मू-कश्मीर की जनता को दिए गए, उनको इलेक्शन कमीशन का अधिकार दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय लेने का अधिकार दिया गया, उनको कई सारे अधिकार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अधिकार दिए गए। हम प्री-१९५३ की पोजीशन लाकर उनसे ये अधिकार भी छीन लें, यह तो नहीं होगा। यह गलत होगा। प्री-१९५३ हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने फारूख साहब को यह कहा था कि आपको अपनी जनता की सेवा करने के लिए राज्य के लिए अधिक अधिकार चाहिए तो उस पर हम विचार करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे एन.डी.ए. के मैनिफेस्टो में हम कमिटेड हैं। We will see that greater powers are devolved on all States.मैं श्री के. येरननायडू जी से सहमत हूँ कि बाकी सभी स्टेट्स के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ना जरूरी नहीं है। बाकी स्टेट्स का अलग फैसला हो सकता है। वह सरकारिया कमीशन के निर्णय के आधार पर हो सकता है लेकिनJammu and Kashmir is a ‘special’ State; it has a special history.इस कारण अगर वे हमें बताते कि इस-इस क्षेत्र में हमारे अधिकार बढ़ने चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने तय किया है कि हमारी तरफ से हमारे पूर्व वधि मंत्री श्री अरुण जेटली इस द्ृष्टि से जम्मू-कश्मीर की सरकार से और जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग पार्टियों से इस बारे में बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम निर्णय कर सकें। …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): ढाई साल के समय में नहीं हुआ …( व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : देर से होता है तो भी आपको शिकायत है। कम से कम अब तो स्वागत करिए। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर की जनता की भी इच्छा पूरी हो और उससे भी हमें आतंकवाद की इस विशाल विभीषिका से लड़ने में सहायता मिलेगी। यह बात सही है कि सामाजिक और आर्थिक विकास राज्य में होना आवश्यक है और वह राज्य सरकार कर रही है और जो भी नई सरकार आएगी, वह तेजी से करेगी, यह मुझे विश्वास है। मैं समझता हूँ कि इस समय सिवाय इसके कि मैं कुछ और कहूँ, मैं श्री शिवराज पाटील जी का और सभी दलों का धन्यवाद करता हूँ।

श्री रघुनाथ झा : पोटा के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : पोटा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा श्री वैको के संदर्भ में हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह कल्पना करना कि पोटा का उपयोग खाली श्री वैको के केस में हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कई लोगों के खिलाफ पोटा में कार्रवाई की गई है। दिल्ली में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जम्मू-कश्मीर में शायद ९६ लोग हैं या ९१ लोग हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव : श्री वैको को पोटा के संदर्भ में मत जोड़िए। यह पूरी तरह से राजनीतिक और विद्वेष की भावना से किया गया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं उसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पोटा का उपयोग किया गया है, उसका जिक्र किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री शिवराज वि.पाटील: अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उनको हमें धन्यवाद देते है । मगर इस चर्चा में उपलब्धि क्या है? इस चर्चा में कुछ बैंतों पर सहमति जरुर सामने आई है । जिस बैंत पर सहमति है, वह यह है कि कश्मीर को तीन हिस्सों में नहीं बांटा जाए। यह बैंत सदन में बहुत सारे सदस्यों ने कही है और सरकार की ओर से भी कही गई है। हम इसका स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहते हैं कि सरकार को मदद देने वाले जो बाहर के दूसरे संघ हैं, जो यह विचार प्रकट कर रहे हैं, उसका असर हमारे देश में हो सकता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार में बैठे हुए लोगों को लेनी पड़ेगी, तभी उसको कुछ अर्थ होगा, नहीं तो उसका अर्थ ख्ैंत्म हो जाएगा। यह बैंत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

दूसरी बैंत पर जो सहमति हुई है, वह यह है कि चुनाव अच्छे ढंग से होने चाहिए। यह बैंत इधर से भी कही गई है और यह बैंत उपप्रधान मंत्री जी द्वारा भी कही गई है। इसका मतलब यह है, सबके मन में यह शंका है कि चुनाव में कुछ गलती हो सकती है और गलती को दूर करना चाहिए। यह मन में शंका है और इसका ध्यान कश्मीर की सरकार को, कश्मीर के नेताओं को लेना पड़ेगा। सिर्फ यह कह कर नहीं चलेगा कि जैसे पहले चुनाव हुए हैं, वैसे ही होंगे और अच्छे ढंग से होंगे। लोगों के मन में शंका है और उस शंका को दूर करने का काम वहां की सरकार को करना पड़ेगा। असहमति कहां पर है? यह बैंत इधर से कही गई है कि आतंकवाद को रोकने केर् ौलए कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कुछ हुआ है, मगर बहुत नहीं हुआ है और आतंकवाद आज भी चल रहा है। उधर की ओर से कहा गया है कि आतंकवाद को रोकने केर् ौलए बहुत कुछ किया गया है । उन्होंने मान्य किया है कि आतंकवाद को रोकने केर् ौलए जितना होना चाहिए, शायद उतना नहीं हुआ है, अधिक करना जरूरी है। इस बैंत पर असहमति है, इधर और उधर के विचारों में। इस बैंत पर सहमति नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं ।

महोदय, मैंने अपने भाषण में एक मुद्दा बार-बार दोहराया है और बड़ी नम्रता के साथ दोहराया है। वह मुद्दा है, आतंकवाद को रोकने केर् ौलए सरकार की नीति का । अगर कोई नीति है, तो उसको बताया जाना चाहिए। वे जितना बता सकते हैं, उतना बताया जाए किस प्रकार से वे पब्लिक ओपीनियन बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से इन्टरनेशनल ओपीनियन बनाना चाहते हैं और किस प्रकार से आर्थिक कदम उठाना चाहते हैं वे किस प्रकार से पुलिस और डिफेंस स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं उनका किस प्रकार से आज और कल के लिए प्लान है और किस प्रकार से वे टैक्नोलॉजी तथा अन्य मार्गों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काबू करना चाहते हैं मगर मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आडवाणी साहब ने मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा है उसके जवाब में मैं कुछ कहूं और वह बात वैसी न हो तो थोड़ा सा गलत लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच होता है मगर मैं अपना कर्तव्य समझ कर यहां कहना चाहता हूं आडवाणी साहब, हम आपसे इस बारे में जानना चाहते हैं, मैंने यह भी कहा था कि अगर यहां पूरी बात नहीं बता सकते तो आप कमेटी में, नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल में बताइए प्रधानमंत्री जी, हमारी नेता को, दूसरे पक्ष के नेताओं को बुला कर इस बात को बताएं आप जितने भी लोगों को बता सकते हैं, बताएं हमें इस पर बहुत निराशा हुई है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि पहले का जो भाषण हुआ था, उसमें आपने बड़े अच्छे ढंग से सारी बातें हमारे सामने रखी थीं और हमने सुनी थीं उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा था मगर आज के भाषण में, जब कि हमने बार-बार दोहराया कि हम आपकी, सरकार की नीति देखना चाहते हैं और यह कह कर हमने आपको बताया कि हम पूरी तरह से सरकार को इस काम में मदद करेंगे हमने पहले भी कहा और आज भी कहा, मगर आपने एक बार भी नहीं कहा सारी पार्टियों के नेताओं ने कहा, इसके बावजूद भी आपने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, हमें इस पर घोर निराशा हुई है इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि अच्छा होता, हम लोगों को आप बताते कि आप क्या करने जा रहे हैं और इस माध्यम से देश के लोगों को भी मालूम हो जाता तथा यह और भी अच्छी बात हो जाती कि पाकिस्तान और दुनिया के लोगों को मालूम हो जाता कि हम जो करना चाहते हैं वह बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहते हैं हम अपनी ताकत का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहते हैं और इस ढंग से करना चाहते हैं कि हम आतंकवाद और लड़ाई को रोक सकें ऐसी कोई भी बात आपकी तरफ से नहीं आई हमें इसके बारे में घोर निराशा हुई है क्षमा केरंगे, मुझे बार-बार इस बात को दोहराना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार भी नहीं बताया गया था, उसके पहले भी नहीं बताया गया और यहां बार-बार कहने के बाद भी नहीं बताया गया इसलिए हमें घोर निराशा हुई है सरकार की कमजोरी है या नहीं, इस बारे में यहां बताया गया, उमर साहब ने भी अपने भाषण में बताया उनके पूरे भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना उन्होंने अपने भाषण के कुछ भाग बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखे हैं मैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस इश्यु को वहां पोलटिसाइज़ किया उमर साहब, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में हमारे दिल में एक अपनेपन की भावना है। वहां आपके बैठे होने के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने टी.वी. पर यह नहीं देखा कि जम्मू के अंदर बीजेपी के झंडे लेकर लोग रास्ते पर आए थे। क्या आपने नहीं देखा, मैंने देखा, यहां बहुत सारे लोगों ने देखा। फिर आपने सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों लिया, बीजेपी का नाम क्यों नहीं लिया?अगर आप सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नहीं ले रहे हैं तो क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं ? अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आपने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बैंत कही, उसकी मैं सराहना करता हूं। आपने कहा कि हम कश्मीर में क्या करेंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि आप कश्मीर में एक प्लान, पूरे देश का प्लान शायद न हो, कश्मीर का जो प्लान है उसके बारे में आपने कहा कि हम वल्नरेबल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पुलिस को डिप्युट करेंगे। वहां निगरानी रखेंगे, यह बहुत अच्छी बैंत है। यही कश्मीर और दूसरे प्रैंन्तों में होना चाहिए और आतंकवाद को रोकने केर् ौलए देश केर् ौलए जो प्लान बनाया जाए, उस प्लान में भी इस बैंत की चर्चा होनी चाहिए। स्टेट आइडैंटिफाई होने चाहिए, डिस्टि्रक्ट आईडैंटिफाई होने चाहिए, रीजन्स आइडैंटिफाई होने चाहिए और वहां आतंकवाद को रोकने केर् ौलए कदम उठाने चाहिए। आपने इसे स्टेट में लागू करने की बैंत कही लेकिन वह देश में भी लागू हो। आपने रैपिड डिप्लॉयमैंट फोर्स के इस्तेमाल की बैंत कही जो बहुत अच्छी बैंत है। आप इसे कीजिए। आज आपके पास सत्ता है। आप उसे आज से शुरु करिए। बाद में जो सरकार आएगी, उसे आगे बनाने दीजिए। रैपिड डिप्लॉयमैंट फोर्स की कल्पना १५-२० साल पहले संसार में आई थी। रैपिड डिप्लॉयमैंट फोर्स से देश को कंट्रोल करने केर् ौलए समुद्र और जमीन में उसे रखा गया है। देश में, प्रैंन्त में और जिले में ऐसी चीज होती है तो उसे कंट्रोल करने केर् ौलए अगर रैपिड डिप्लॉयमैंट फोर्स की कल्पना आपके मन में आ रही है तो वह अवश्य पूरी होनी चाहिए।

आपने कहा कि वहां बहुत सी चीजें नहीं हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। २० साल से अगर आतंकवाद चालू है तो रैपिड डिप्लॉयमैंट फोर्स की कल्पना गुजरात में हो सकती है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती है। दूसरे प्रांतो में क्यों नहीं हो सकती है? यह आपकी कमजोरी है। आइडैंटफिकेशन ऑफ वल्नरेबल एरिया आज तक नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मुंह से निकली बैंत अभी तक पूरी नहीं की गई है। यह बैंत हमने नहीं कही। यह चीज बताती है कि जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आपके पास नीति नहीं है और आप नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

आडवाणी जी ने कहा कि पहले १४ करोड़ रुपएर् ौदए जाते थे लेकिन आज ६० करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप जरूर ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हम इसकेर् ौलए धन्यवाद देते हैं। कश्मीर जैसे प्रैंन्त में पुलिस के आधुनिकीकरण केर् ौलए क्या ६० करोड़ रुपए काफी होते हैं? फर्नान्डीज साहब से इस बारे में पूछिए। ६० करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज अैंता है। टैरारिस्ट एक्टिविटीज को रोकने केर् ौलए क्या ६० करोड़ रुपए काफी हैं? शायद आप मानते होंगे, शायद वित्त मंत्री की मजबूरी होगी, पहले पैसे नहींर् ौदए होंगे। शायद अब नए वित्त मंत्री दे सकें, शायद प्रधान मंत्री के कहने से दे सकें। हमने कहा था कि हम इस बैंत की वकालत यहां बैठ कर करेंगे। पुलिस के आधुनिकीकरण केर् ौलए आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। हमें कमेटी में बताया गया था कि २ हजार करोड़ रुपए चार साल केर् ौलए पूरे देश केर् ौलएर् ौदए गए हैं लेकिन दो हजार करोड़ रुपए काफी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आपने इसकी गम्भीरता को ध्यान में नहीं रखा है और जितना पैसा देना चाहिए था नहीं दिया है। नीति नहीं बनायी है। और जो प्लान बनाया है उस पर अमल नहीं किया है। इसलिए यह हुआ। नीति नहीं है, प्लान इम्पलीमैंटेशन नहीं है, पैसा काफी नहीं है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ। सरकार ने इस दिशा में जो काम किया, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपने मुझे बहुत कॉम्पलीमैंट्सर् ौदए हैं लेकिन मैं उसे ग्ैंलत तरीके से रिटर्न नहीं करना चाहूंगा। मुझे डयूटी के तौर पर विनम्रता से अपनी बैंत कहने दीजिए। आपने यहां जो कुछ कहा उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और न ही होगा। इस प्रकार बताने और करने से काम नहीं चलेगा।

… (Interruptions)SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, we are totally dissatisfied with the answer given by the Government… (Interruptions)…In protest, we are walking out.

19.19 hrs   (Shri Somnath Chatterjee and some other hon. Members then lef the House.)   19.19-1/4 hrs.   (At this stage, Shrimati Sonia Gandhi and some other hon. Members left the House.) … (Interruptions)

 

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I have a curiosity to know this. How can a Member walk out on his own motion? One can walk out on somebody else’s motion. But now, the hon. Member has walked out on his own motion, without knowing the decision of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Okay. I go ahead with the voting on the motion now.

The question is:

 

"That the House do now adjourn."

The motion was negatived.

 

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