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Lok Sabha Debates

Further Combined Discussion On The Budget (General) 2011-12 And Supplementary ... on 9 March, 2011

> Title: Further combined discussion on the Budget (General) 2011-12 and Supplementary Demands for Grants (General) 2010-11 (Discussion not concluded).

 

MADAM SPEAKER: The House will now take up item nos. 15 and 16 together. Shri Nishikant Dubey.

… (Interruptions)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूं कि मैंने बचपन में पहली बजट स्पीच सुनी तो माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की सुनी। उनसे मुझ जैसे लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं कि शायद देश के लिए कुछ नया होने वाला है, नई घोषणा होने वाली है। जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं वित्त विशेषज्ञ हों, श्री रंगराजन इकनॉमिक सलाहकार वित्त विशेषज्ञ हों, मोंटेक सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और वित्त विशेषज्ञ हों और स्वयं वित्त मंत्री जिनके प्रधानमंत्री फाइनेंस सैक्रेट्री रहे हों, इसका मतलब है कि उन्होंने वित्त के बारे में पूरी जानकारी मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह जी और रंगराजन जी को सिखाई और पढ़ाई होगी और इससे देश कहीं न कहीं आगे बढ़ते नजर आना चाहिए। मैंने इस बजट को देखा और मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूं। आज सुबह मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक गाना बज रहा था और मुझे लगा कि वित्त बजट के बारे में यही एक लाइन काफी होगी। आप सब लोगों को इस गाने के बारे में पता होगा और वह लाइन है - “अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।” इस बजट के बारे में वे क्या कहना चाहते थे, मैं कुछ नहीं समझ पाया। यदि वे फिस्कल डेफिसिट को माइनस करने की बात कहते हैं, डॉ. जोशी कल बता रहे थे कि कहीं न कहीं एकाउंट में फेरबदल हुई है। 3,82,000 करोड़ को 4,01,000 करोड़ को रिवाइज एस्टीमेट में डाला गया है। इसके बाद थ्री जी आप्शन में ज्यादा पैसा गया लेकिन एक चीज जो किसी वक्ता ने नहीं कही कि आपने पेट्रोल प्राइस के बारे में कहा कि टैक्स पांच परसेंट ले रहे हैं, कस्टम डय़ूटी ले रहे हैं, उसे 70 डॉलर के तौर पर जोड़ा था कि 70 डॉलर कच्चे तेल का दाम होगा और उसके हिसाब से इतना रेवेन्यू मिलेगा। जबकि कभी पेट्रोल 70 डॉलर पर नहीं आया, वह जब भी आया 80, 90 या 100 पर आया। क्या आप इसे रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए नहीं डाल रहे हैं? क्या आपने कभी प्रयास किया कि उसे आम जनता तक कैसे लाएंगे? यदि आपने बजट एस्टीमेट 70 डॉलर पर बनाया तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इसे आम जनता तक ट्रंसफर क्यों नहीं किया?

          महोदया, ग्रोथ और इन्फलेशन पर बराबर बहुत बार चर्चा होती रही है। मेरे पास आईएमएफ का बड़ा खूबसूरत डाटा है कि वर्ष 2000 से 2004 तक चीन का डेवलपमेंट 9.2 परसेंट हुआ, जीडीपी ग्रोथ 9.2 परसेंट हुइ।

और उसका इनफ्लेशन रेट 1.1 परसैन्ट था। इंडिया का 2000 से 2004 तक जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 3.9 परसैन्ट था। ब्राजील का जीडीपी ग्रोथ रेट 1980-1984 में 1.5 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 123 परसैन्ट था। उसी ब्राजील का 1990 से 1994 तक जीडीपी ग्रोथ रेट 1.4 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 1690 परसैन्ट था। रशिया का बड़ा खूबसूरत है, इसका 1990-1994 तक जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस 4.3 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 236 परसैन्ट था। इसका मतलब यह है कि इनफ्लेशन का प्राइस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि महंगाई आम जनता को कितना परेशान करती है, इससे कितनी शादियां टूट रही हैं, युवा जोड़े कितने दुखी होते हैं। मेरे मोबाइल पर एक जोक आया कि एक युवा जोड़ा शादी करना चाहता था। यह बड़ा खूबसूरत जोक है। शादी करने से पहले जब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गये तो लड़के ने कहा दिलरुबा, तो लड़की ने कहा कि पिज्जा खिला। लड़के ने कहा कि पैसे नहीं, लड़की ने कहा कैसे नहीं। लड़के ने कहा महंगाई है, लड़की ने कहा आज से तू मेरा भाई है।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण):आप वहां क्या कर रहे थे?

श्री निशिकांत दुबे : मैं वहां देख रहा था और सुन रहा था। आप इस महंगाई के बारे में अंदाजा लगा सकते है कि आज सिचुएशन क्या है। आप रोटी की बात करिये। आप कहते हैं कि शुगर ज्यादा पैदा हो गया, ओनियन ज्यादा पैदा हो गया, पल्सेज ज्यादा पैदा हो गईं। पल्सेज 2008 में 14.2 मीट्रिक टन पैदा हुई थी और उसके दाम तीस रुपये किलो थे। यदि अरहर की दाल को देखें तो यह आपने 17.2 मीट्रिक टन पैदा की है और उसके दाम 75 से 80 रुपये हैं। इसका क्या कारण है? यदि आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर का प्रोडक्शन 2008 में कितना था, उसके मुकाबले आपने 20 मीट्रिक टन ज्यादा पैदा किया है और उसका दाम कितना है। इसके पीछे क्या कारण है? आज लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है। हमारे यहां शादी होती है तो कहते हैं कि घड़ी, साइकिल और रेडियो दीजिएगा।

          अध्यक्ष महोदया, आप बिहार से आती हैं। शादी होती थी तो लोग घड़ी, रेडियो और साइकिल मांगते थे। लेकिन आज क्या मांगते हैं कि हमें रेमंड्स का कपड़ा दे दीजिए, कहते हैं कि बारबरी का कपड़ा दे दीजिए। क्योंकि शादी के समय कपड़े खरीदे जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स लगा दिया। यदि गरीब आदमी कपड़ा पहनना चाहता है, खरीदना चाहता है तो आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। वह हवाई जहाज की यात्रा करना चाहता है। वह हनीमून पर जाना चाहता है। आजकल जितनी बजट एयरलाइंस चलती हैं, आपने उन सब पर टैक्स लगा दिया। किसी पर पचास रुपये लगा दिये, दो सौ पचास रुपये लगा दिये। आप किस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एयरकंडीशंड गाड़ी खरीद लो, उसके लिए आप रिबेट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि एयरकंडीशंस खरीद लो, उस पर आप रिबेट दे रहे हैं। लेकिन जब आप एयरकंडीशन की आदत लगा देते हैं और हैल्थ की परेशानी के हल के लिए आदमी जाता है तो आप कहते हैं कि जो ए.सी. हैल्थ हास्पिटल्स हैं, उनमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। आईसीयू पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने आईसीयू हैं, उन सभी में एयरकंडीशंस लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप इन सारी चीजों का मिसमैच कर रहे हैं?

          महोदया, इनकी तीन चीजें हैं। इस सरकार की पालिसी है - यूथ, माइनोरिटी और वूमैन। यूथ के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन यदि इस साल का बजट देखेंगे तो आपने यूथ पर बजट एलोकेशन कम दिया है। आप जिस माइनोरिटीज की बात करते हैं, उसकी सब्सिडी को क्या मंत्री जी आपने देखा है? 2010-2011 में यह 837 करोड़ रुपये थी, लेकिन 2011-2012 में वह 600 करोड़ रुपये हो गई है। आपने हर सब्सिडी घटा दी है। आपने केवल मौलाना आजाद फाउंडेशन, जिसमें प्रायोरिटी सैक्टर में लैंडिंग होता है, उसके अलावा आपने माइनोरिटी पर कोई काम नहीं किया है, कोई बजट नहीं दिया है। वूमैन की यदि बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को पैसा बढ़ाने के अलावा आपका कोई ऐसा काम नहीं है। मैं योजना का नाम बता सकता हूं कि आपने क्या-क्या किया है, कहां-कहां वूमैन का पैसा कम हुआ है। उनकी जो योजनाएं स्वभार, प्रियदर्शी, ट्रेनिंग आदि हैं, इन सबमें आपने एलोकेशन कम किया है।

          इसके बाद यदि प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की बात करें, आप सोशल सैक्टर की बहुत बात कर रहे हैं, यदि हम सोशल सर्विस की बात करें तो 2010-11 में आप 1,62,501 रुपये दिये थे।

आपने वर्ष 2011-12 में एक लाख 65 हजार 975 रूपया दिया है। यदि इसका जीडीपी के रेश्यो में परसेंटेज देखेंगे तो यह 1.8 परसेंट है। यदि आप एजुकेशन की बात देखेंगे तो एजुकेशन में जो कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन ने कहा था कि इसे 3.39 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट ऑफ जीडीपी करना चाहिए था। क्या आप वहां तक इस सिचुएशन को ले जा पाये हैं? क्या आप हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर में बढ़ा पाये हैं? पिछली बार 0.32 परसेंट एलोकेशन था, इस बार 0.34 परसेंट एलोकेशन है। रूरल डेवलपमेंट का एलोकेशन आपने घटाया है। पिछली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो एलोकेशन था, वह इस बार कम है, नरेगा का जो एलोकेशन था, इस बार कम है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का जो एलोकेशन था, वह भी इस बार कम है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पिछली बार जितना पैसा था, इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में भी घटा है। जो आपका सोशल सेक्टर है, वह कहीं न कहीं प्रभावित है। आपने रेवेन्यू फोरगोन कितना दिया है, पांच लाख ग्यारह हजार करोड़ रेवेन्यू फोरगोन है, उसमें इनडिविजुअल कारपोरेट रेवेन्यू फोरगोन कितना दे रहे हैं, 80 हजार करोड़ रूपया आप इनडिविजुअल रेवेन्यू फोरगोन दे रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सोने की लूट, कोयले पर छाप कहते हैं। आप किस पर टैक्स लगाएंगे, हैल्थ पर टैक्स लगा देंगे। कोई एक दिशा तो होनी चाहिए। आप एलपीजी, कैरोसीन और फर्टीलाइजर को सब्सिडी देने की बात करते हैं। फर्टीलाइजर को सब्सिडी देते हैं। क्या आपके पास यह डाटा है कि जो खेती कर रहा है, वह किसान है या उसने बटाईदारी पर किसी को खेती दे दी है? आप किसे फर्टीलाइजर की सब्सिडी देंगे? आपने इस बार कहा कि हम सब्सिडी घटा रहे हैं, आप कैसे सब्सिडी घटाएंगे? पिछली बार डी.ए.पी. का रेट 500 प्रति टन था, इस बार 580 रूपये प्रति टन है। आप यह समझिये कि यदि 580 रूपये पर आप डी.ए.पी. खरीद रहे हैं, मार्केट में कार्टल है, उसे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसे रोक नहीं पा रहे हैं तो कैसे फर्टीलाइजर सब्सिडी खत्म हो जायेगी? फूड की सब्सिडी, यदि फूड का इंफ्लेशन बढ़ रहा है, यदि लोग बढ़ रहे हैं तो आप कैसे फूड की सब्सिडी कम कर दीजिएगा? उसके बाद आप फूड सिक्यूरिटी बिल ला रहे हैं। आप कहीं न कहीं बजट को फज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एलपीजी का सवाल है, कितने गरीब लोग गोयठा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, क्या आपको पता है? आप जो यह गैस देने की बात करते हैं, आपके पास कितनी गैस उपलब्ध है? कैरोसीन तेल कितने लोग यूज कर रहे हैं?

          महोदया, अब तो कैरोसीन तेल कोई यूज नहीं करता है। अब तो सोलर यूज कर रहे हैं या फिर गैस यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए, नहीं तो बच्चों की ऑखें खराब हो जाती हैं। यदि आप ब्राजील या मैक्सिको की पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या उतनी इलैक्ट्रीसिटी हमारे पास है, क्या वैसी सिचुएशन हमारे पास है? इसके बाद आप तीन नये बिल की बात कर रहे हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर खोलने की बात करते हैं, बजट में वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में कहा है। आप इंश्योरेंस सेक्टर कैसे खोलिएगा, 26 से 49 नहीं होगा, यह इस पार्लियामेंट का कमिटमेंट था। अभी दस साल के बाद सभी कंपनियों को आई.पी.ओ. लाना है, आप कैसे लाएंगे? वे फिर से अपने हिस्से को बेचेंगे, कहीं एक अलग 2जी स्कैम करने की बात तो आपके मन में नहीं है? जो प्राइवेट पार्टी इंश्योरेंस में हैं, यदि सभी का, वे कह रहे हैं कि वे रैड में हैं, उन्हें 80 हजार, 90 हजार करोड़ रूपया इंश्योरेंस सेक्टर के लिए चाहिए तो आप उसे कैसे लाकर देंगे? बैंकिंग में, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो पा रहा है? इसके बार एयर इंडिया का सवाल आता है, आज बहुत अच्छा सवाल अन्नू टन्डन जी के द्वारा पूछा गया। एयर इंडिया के बारे में मेरा कहना है कि आप गोबर में घी डाल रहे हैं। आपने कभी बायलेट्रल की बात देखी है कि बायलेट्रल में कितना बड़ा करप्शन है? एयर इंडिया के पास 105 हवाई जहाज हैं, उसे 12 हजार कर्मचारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे :  महोदया, मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप पांच मिनट और नहीं बोलेंगे, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे :  महोदया, मैं पांच मिनट बोलूंगा। उनके लिए 12 हजार कर्मचारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है। आप जल्दी से आखिरी दो, तीन वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे :  महोदया, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट हैं। 105 एयरक्राफ्ट थे, उनके लिए 12 हजार कर्मचारी चाहिए। एयर इंडिया के पास 40 हजार कर्मचारी हैं, उन 28 हजार कर्मचारियों का क्या करेंगे?

बायलेट्रल में हमने जिन-जिन देशों को बेचा है, जिन देशों को एयरलाइंस ने अपना सीट बेच दिया है, उनका रेवेन्यू 367औ बढ़ा है। हमारा जो घाटा है, आज ही कहा कि जो बिल है, कम्पनी बिल नहीं चुका पा रही है, पेट्रोल का बिल नहीं चुका पा रही है। आपने क्या किया?  बारह सौ करोड़ रुपया दे रहे हैं। इसके पहले बारह सौ करोड़ रुपया दिया। इसके पहले आठ सौ करोड़ रुपया दिया। क्या आपने इसके रीस्ट्रकचरिंग के लिए कुछ किया है या इतना बड़ा जो घाटा हो रहा है, इसका कोई श्वेत पत्र जारी किया है? एयर इंडिया ने अठारह हजार करोड़ रुपये का लोन बैंक से ले रखा है। इसके बारे में आपने कुछ किया है?   इसके बाद ब्लैक मनी का सवाल है। हसन अली के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रही है। हसन अली का अदनान खाशोगी के साथ संबंध माना जाता है। वर्ष 2006 में रेड हुआ था। आपने इसके बारे में क्या किया? पेरिस के एफएटीएफ की रिपोर्ट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये सारी जो  ब्लैक मनी नारकोटिक्स की मनी है, ड्रग्स की मनी है,  इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? एक हमारे पास डाक्यूमेंटस है जिसमें कि तहलका ने एक जानकारी निकाली थी, यदि तहलका की बात सही है कि प्रबोध, रश्मी, चेतन और भाविन मेहता, इन चारों ने पैसा रखा हुआ है।  इनपर बेल्जियम सरकार ने प्रिवेशन ऑफ मनी लौंड्रिंग एक्ट में 180 करोड़ की पेनल्टी डाली हुई है। वे आईएनजी वैश्या बैंक चलाते हैं, वे लीलावती बैंक चलाते हैं। आप उनको रोकने की क्या बात कह रहे हैं? मैंने आपको पत्र लिखा था। उस पत्र के जवाब में आपने सेबी का लिखा। सेबी का मैंने एक पत्र दिया था। सेबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, रोज  मैनिपुलेशन हो रहा है। मेरे पास जून से लेकर जनवरी तक का है रोज मैनिपुलेशन हो रहा है। ब्रोकर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कम्पनियां मैनिपुलेशन कर रही हैं। आपका रटा-रटाया एक जवाब आ जाता है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मेरा यह कहना है कि आपको इसको रोकने के बारे में क्या नीति है? आपने आयरन ओर एक्सपोर्ट जो है 20औ बढ़ा दिया। आप सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में चिंतित हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगा। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त करिए। आप स्थान ग्रहण कर लिजिए।

श्री निशिकांत दुबे : महोदया,  मैं एक मिनट में कन्क्लूड करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयाः एक मिनट में आप समाप्त कर लीजिए।

श्री निशिकांत दुबे :  मेरा यह कहना है कि नया बिल टीडीसी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, कंपनी लॉ आ रहा है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान का माइंड बदलना है। प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे माइंड को बदल दे। हमारे पास एक मौका है, इस मौका का आप उपयोग करिए, मैं प्रणव मुखर्जी से यही आग्रह करूंगा कि वह भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका जो एक लाइन है           शरणागत् दीनार्थो परित्राण परायणे, सर्वस्वार्थ हरे देवी दुर्गे देवी       नमस्तुते ।

          आप इस देश की जनता के सामने शरणागत होकर उनके बारे में सोचिए, बीपीएल के बारे में सोचिए, उनको डायरेक्ट पैसा देने के बारे में सोचिए। आपकी जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, उनको चार-पांच पर कल्टीवेट कर दीजिए। 12वां प्लान आ रहा है, इतने बड़े, लंबे-चौड़े प्लान लाने की आवश्यकता नहीं है। देश के विकास के लिए हम और आप मिलकर काम करें। अगर कभी गोधरा की बात होगी, हम भागलपुर की बात करेंगे। कभी आप कंधार की बात करेंगे, तो हम मस्तगुल की बात करेंगे। इस तरह के वाद-विवाद में न पड़ते हुए इस देश को बनाने का काम कीजिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। VÉªÉ ÉÊcxn, VÉªÉ £ÉÉ®iÉ*     SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the General Budget 2011-12 in this august House. Finally, I got a chance to speak in this august House on an important issue.   Otherwise, I was deprived of this privilege due to one reason or the other.

          The Hon. Finance Minister has presented to the nation a pro-poor Budget under the able guidance of the UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi ji and the laudable leadership of our beloved Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.

          This General Budget has been deeply appreciated by all sections of our society in the country.  I sincerely believe that we have largely achieved whatever we had expected from the hon. Finance Minister.  He has set a benchmark in his present Budget as he has thought of an inclusive Budget catering to all sections of the society of our country. 

          The Economic Survey laid on the Table gives a detailed analysis of the economic situation of the country over the past twelve months.  It states that the Gross Domestic Product of India is estimated to have grown at 8.6 per cent in 2010-11 in real terms, and in 2010-11 agriculture is estimated to have grown at 5.4 per cent; industry at 8.1 per cent; and services at 9.6 per cent.

          It is also mentioned that all the three sectors are contributing to the consolidation of growth.  Further, our exports have grown at 29.4 per cent to reach 184.6 billion dollars, while imports at 273.6  billion dollars have recorded a growth of 17.6 per cent during April-January of 2010-11, over the corresponding period last year. The introduction of the Direct Tax Code (DTC) and the proposed Goods and Services Tax (GST) will also mark a watershed as these reforms would result in moderation of rates, simplification of laws and better compliance.

          As per the Budget Speech of the hon. Finance Minister, the UPA Government’s flagship programmes have been the principal instruments for implementing its agenda for inclusive development. For the year 2011-12, Bharat Nirman, which includes Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rajiv Gandhi Grameen Yidyutikaran Yojna, Indira Awas Yojna, National  Rural Drinking Water Programme and Rural Telephony, has all together been allocated Rs. 58,000 crore.  This is an increase of Rs. 10,000 crore from the current year.  A plan has also been finalised to provide rural broadband connectivity to all  2,50,000 panchayats in the country in three years.

          It was also mentioned in the Budget Speech that specific allocations are being earmarked towards the Scheduled Sub-Plan and Tribal Sub-Plan, which is also a welcome step.  Further, it was mentioned that this will be shown in the Budget of the relevant Ministries and Departments under separate minor heads of account.  It was also proposed to increase the Budget allocation for primitive tribal groups from Rs. 185 crore in 2010-11 to Rs. 244 crore in 2011-12.

          Madam, due to paucity of time, I would not deal with all the issues or challenges facing us, but I would like to flag a couple of them, which are of immediate concern.  I would like to talk about a few issues concerning my State of Kerala.

          There is a long pending demand of the people of Kerala about introduction of the Cochin Metro Rail.  The State Government is also asking for it but no money has been kept aside for it in this year’s Budget.  I believe that this demand of Metro Rail in Cochin is justified because of the present situation of huge traffic in that city.  The International Container Transhipment Terminal at Vallarpadam and Smart City at Cochin are on the anvil as a result of which, there would be requirement of better and more transportation facilities in and around the city, as the city would be expanding. Hence, the solution to this problem would be the introduction of Cochin Metro.  Several rounds of talks have been held in this regard between the Ministry of Urban Development and the Kerala State Government.  The Ministry of Urban Development seems favourable for the project but the Ministry of Finance is not giving its consent to it.  The people of Kerala expected that money would be kept aside for implementation of the Cochin Metro but cities like Bangalore, Mumbai etc., seem to be getting attention.  I would request the hon. Finance Minister to favourably consider this suggestion of mine as it is very important for the expansion of a city like Cochin.  Hence, I expect that the hon. Minister would make a positive announcement in this regard while responding to the debate in this august House.

         Madam, now, I come to the issue of the education in my State of Kerala.  There is no IIT in Kerala.  Recently, the hon. Prime Minister visited Kerala and he promised to the people of Kerala that the establishment of IIT in Kerala will be considered.  But in this Budget, there is no mention about the IIT in Kerala.

          Therefore, this is a long pending demand. I would request the hon. Finance Minister to include this in the Budget for establishing an IIT in Kerala.

          Another important issue that I would like to bring to your kind notice is regarding promotion of traditional industries like coir and handloom. The hon. Minister made some announcement for traditional industries like coir and handloom but there was no mention about the cashew industry which earns valuable foreign exchange for our country. Nearly, two and a half lakh of labourers are working in the cashew industry, and about 80 per cent of them are women living below the poverty line. Their condition is very bad. Hence, a package has to be announced by the Central Government to give a fillip to the cashew industry as also to improve the livelihood of the workers working in the cashew sector.

Further, the setting up of a Cashew Board is a long pending demand of the people in order to strengthen the cashew sector. The problem being faced by this sector can only be solved with the intervention of the hon. Minister of Commerce and Industry. The intervention of the Central Government will only provide some solution for this important sector of our country.

          Madam, I would propose the setting up of the Kuttanad Development Authority for the overall development of this area. Basically, Kuttanad is a wetland area with 80 per cent people belonging to the farming community. Now, the entire Kuttanad Taluk is facing several problems, including health problems like increase in cancer cases due to excessive use of harmful pesticides and fertilizers in the paddy fields; poor road connectivity as lakes and rivers surround this particular area where there is a dearth of bridges; and potable drinking water is also scarce in this area due to industrial and agricultural waste getting mixed with ground water and making it unfit for consumption by humans. Therefore, the Government of India has to consider setting up of Kuttanad Development Authority for the welfare of farmers as well as the people of Kuttanad as a whole.

          Another point I would like to bring to your kind notice is regarding the rehabilitation of people who return from the Gulf countries. After the recession, thousands of Gulf Malayalees are returning from the Middle-East. After the Libyan crisis, hundreds of Indian are coming back from Libya to India. So, for the rehabilitation of these Gulf Malayalees as well as Libyan Indians, some rehabilitation scheme should be announced by the Finance Minister.

          The Sabarimala Shrine must be announced as a National Pilgrim Centre in order to promote it. This will also provide relief to lakhs and lakhs of Ayyappa devotees who come there, as it would provide better amenities to the devotees.

          I believe that there is a tremendous scope for promotion of backwater tourism in the State of Kerala, which remains more or less untapped. A lot of domestic as well as international tourists are coming to Kerala, especially to Alleppey and Kuttanad but these tourists are not getting the required amenities right now over there. Therefore, the Central Government should announce or think of some package for promotion of backwater tourism in this area.

          The Nehru Yuvak Kendra is one of the important youth organisations under the Ministry of Youth Affairs and Sports. Some of the institutions like Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development also announced some relief but the Nehru Yuvak Kendra needs to be strengthened to give incentives to the youth of our country and also to inculcate in them a feeling of national integration and communal harmony. Hence, more money needs to be allocated in this area to achieve the target set for this.

          I had many other points to raise in this august House regarding the subject before us but I would try and do it, if given a chance by the Chair and this august House, on another occasion in the near future.

 

13.00 hrs I congratulate the hon. Minister on his very popular and innovative Budget presentation.

          With these words, I conclude my speech.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, there shall be no lunch hour today.

   

डॉ. बलीराम (लालगंज):  माननीय अध्यक्ष महोदया, यू.पी.ए. सरकार का जो वर्ष 2011-12 का आम बजट है, यह दिशा-विहीन और निराशाजनक है। इस देश का जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए कोई विशेष तरह की योजनाएं नहीं बनाई गई हैं, जिससे उनकी गरीबी और भुखमरी को दूर किया जा सके। इसमें मुद्रास्फीति के बारे में जरूर चर्चा की गई है कि फरवरी, 2010 में मुद्रास्फीति 20.2% पहुंच गई थी, जो जनवरी, 2011 में आधे से कम हो कर के 9.3 प्रतिशत रह गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मुद्रास्फीति यहां कम हो गई है, आधे से ज्यादा कम हो गई है, तो महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं होता है?        

          महोदया, जहां तक हम देखते हैं, तो पाते हैं कि जब-जब किसानों की फसलें तैयार होती हैं, तब मुद्रास्फीति कम हो जाती है और जब किसानों का माल बाजार में पहुंच जाता है, तब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आज यही कारण है कि देश का गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है और मर रहा है। अनाज की कमी नहीं है। एक तरफ तो अनाज गोदामों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की अनुशंसा की थी कि सरकार के गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है, उसे गरीब लोगों को वितरित कर दिया जाता, तो उनकी भुखमरी दूर हो सकती थी, लेकिन इस बजट में इस तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है और न इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है।

          महोदया, यह जो बजट है इसकी सराहना सिर्फ दो लोगों ने की है। पहले तो इस देश के जो उद्योगपति हैं, उन्होंने इस बजट की सराहना की है और दूसरे जो यू.पी.ए. के लोग हैं, उन लोगों ने सदन में इसकी सराहना की है। इससे हमें जो नुकसान पहुंच रहा है सके बारे में किसी ने नहीं कहा है। सरकार ने दावा किया है कि देश में जो गरीबी और भुखमरी है, उसे दूर करने के लिए 40 प्रतिशत लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। आप मनरेगा के अंदर 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साल में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देंगे और एक व्यक्ति को 100 रुपए मजदूरी देने की घोषणा की है, लेकिन इस बजट में मनरेगा की जो राशि है, उसे नहीं बढ़ाया है। देश में जिस तरह की गरीबी और महंगाई है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, आज वे बड़े पैमाने पर निराश हैं और वे काम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां मजदूरी कम मिलती है और केवल 100 रुपए मिलती है। इसके अलावा हम मांग करते हैं कि इस मजदूरी को 100 रुपए से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

 

जिससे गरीब लोग भी इसका फायदा ले सकें। इस बजट में बी.पी.एल. की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर देखा जाये तो बी.पी.एल. के लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। जो 2002 में बी.पी.एल. की सूची बनाई गई, उस सूची को ही आज माना जा रहा है, जबकि बी.पी.एल. के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि सरकार को बी.पी.एल. की संख्या बढ़ानी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां भी बड़े पैमाने पर आज हर वर्ग के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आज जो गरीब हैं, वे दवा के अभाव में मर रह हैं। दवाओं को कुछ सस्ता तो इस बजट में आपने करने का जरूर संकेत दिया है कि दवाएं कुछ जरूर सस्ती होंगी, लेकिन ऐसी गम्भीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है और किडनी की बीमारी है, बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में चिट्ठी लिखते हैं या उसका एस्टीमेट भेजते हैं कि इतने लोग इससे पीड़ित हैं तो वहां से जवाब आ जाता है कि आपका कोटा पूरा हो गया है और इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि यह जो गम्भीर किस्म के रोगी हैं, उनके उपचार के लिए सरकार को इसमें अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। अभी 2011 में यह जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, अभी सदन में इसकी बड़ी चर्चा हुई कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, इनकी सूची बनाई जाये और इनको भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जायें, लेकिन जो वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गणना नहीं की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति की गणना क्यों नहीं की जायेगी? इनके अन्दर भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जब हमें आबादी के हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें भी इस पर ज्यादा ध्यान दने की जरूरत है, इसलिए इसमें इन्हें शामिल करना चाहिए।

          अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन करने की चर्चा की है। यह स्वीकार किया है कि यहां पर जो कालाधन है, वह बड़े पैमाने पर स्विस बैंकों में जमा है। एक स्विस बैंक के डायरैक्टर हैं, उनका यह कहना है कि भारत देश तो धनी देश है, लेकिन वहां पर ज्यादा गरीबी है। इसके कारण में उन्होंने बताया है कि भारत का अगर 280 लाख करोड़ रुपये का कालाधन, जो स्विस बैंकों में है...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब अपनी बात समाप्त करिये।

डॉ. बलीराम : अगर उसको भारत में वापस लाया जाये तो मैं समझता हूं कि यहां पर 30 वर्षों तक जो आम आदमी पर टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, उससे वह करमुक्त हो सकता है। यहां जो तमाम बेरोजगार हैं, भुखमरी है, लगभग 60 करोड़ ऐसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यहां का डैवलपमेंट हो सकता है, सड़कें बनाई जा सकती हैं, बिजली और पानी की व्यवस्था की जा सकती है, जिसका इस देश में बहुत बड़ा संकट है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसे कालेधन को, जो विदेशों में जमा है, उसको भारत लाया जाये और यहां की गरीबी और भुखमरी को दूर किया जाये।

   

HRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I would like to congratulate the hon. Finance Minister on the Budget that he has given. I think, the biggest point that he made in the Budget was on improving the governance. He has committed to strengthening all the flagship programmes, starting from education to healthcare to infrastructure.

          I would like to compliment him for increasing the salaries of the Anganwadi Sevikas, which was, I think, a milestone decision taken by him as well as rural infrastructure development. He has tried to keep a balance between the urban and the rural and has tried to please most of us, who are quite pleased with the Budget.

But there are a couple of points, which I would like to highlight, especially, regarding agriculture.

I represent a side of the country where about 75 per cent of my entire constituency is a rural agriculture-based area. We are thankful to him for the crop loan that he has given us, and he has reduced it from seven per cent to four per cent, but what is critical here or the problem is that the crop loan is only 40 per cent of the cost of the entire agriculture programme if you look at it. If you have one acre of land; you do the tilling of the soil; and by the time you sow your seeds, the cost of everything is Rs. 100, then the cost of the crop loan is only 40 per cent of it and 60 per cent cost is the capital investment, which goes into equipment, drip, tractors, etc. Unfortunately, the tax for all these is still at 11 per cent. So, I think that it is very critical that the tax for all the capital investment in agriculture needs to be brought down. We have crop loan at four per cent, but we need more subsidies, especially, for this sector.

   

13.11 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)           The other request is for cotton. This year, we have had an exceptionally good production. Even the Government of India has been very supportive towards the farmers. About 55 lakh bales have been exported, which has been allowed this year. But the entire production of the country has been 339 lakh bales, and our domestic consumption is 265 lakh bales. Now, the surplus is 121 lakh bales with the last year’s carry forward of 40 lakh bales. Today, we can export 80 lakh bales, which is just lying and is of really no use. If we can put this into the international market where the deficit today between the international market for cotton and the Indian market is substantial and considering that this Government has been very sensitive to the farmers suicides all over the country, then I think that it is very critical that you allow it. We need this export ban -- which has stopped at 55 lakh bales -- expanded to 80 lakh bales.

The same is applicable in the case of sugar. The sugar production also has been exemplary this year. The production will be about 245 lakh tonnes this year and our carry forward from last year has been 50 lakh tonnes. So, the total is 295 lakh tonnes of sugar. Our consumption / requirement for our country is 220 lakh tonnes. So, we still have 20 lakh tonnes of sugar, which we can export. I am saying this because of the difference between the prices of sugar in India and the export market. Today, the cost in the sugar market in India is Rs. 2,400 a quintal while the price in the export market world-wide is Rs. 3,200 per quintal for India delivery. So, the disparity per quintal is Rs. 800, which is a huge amount for every crop. So, I would urge the hon. Finance Minister to consider this request. It is because it is really the bottom of the pyramid, namely, the farmer who looks after the cotton and sugar requirement of this country. The reason we are insisting on getting them a good price is because if we do not get them a good price this year, then there will be a shift to another crop by these farmers, and that is when the supply and demand gap comes in. Hence, there would be complete panic of food security of this country, which I think is the biggest challenge that our country would have to face subsequently.

As regards the agro food processing, we are thankful to him for giving us 15 more mega parks in this country. But there is a value added tax this time. I think that agro food processing in our country is only two per cent whereas countries like Thailand are doing 80 per cent. The reason we need agro food processing is because we need to have value addition for all our agriculture products. To give you a small example, there is a place called Purander in my constituency, which has exemplarily good Sitafal, chikoos, anjir, peas, and tomatoes. If all these products are delayed in the supply chain, then they have zero market. So, the farmer really suffers. But if we can process them and we can have value addition like pack them, freeze them and sell them, then each farmer makes substantial amount of money in an acre. I have seen in this entire area that if the farmer spends about Rs. 1 lakh to do custard apple and if he has value addition to this in agro food processing, then they are making / earning profits between Rs. 3 lakh and Rs. 4 lakh per acre just in custard apple. So, I think that taxes in agro food processing really need to be improved.

It is not only agriculture and the farmer who gets money in food processing. It is also for the Self-Help Group (SHG). We are thankful to the hon. Finance Minister for making a substantial Micro Finance Fund. But the Micro Finance Fund can be integrated into the agro food processing because we have noticed that when the farmer has linkages with SHGs, then agro food processing is a complete success story. We have seen it in many places in Maharashtra. So, we have to connect our SHGs, and reduce our tax burden on women.

If the self-help groups get this money, it has to be focussed on good quality training. The interest rate on the money that is being given to all our micro finances has to come down. It varies from 11 to 14 per cent; it cannot sustain this. Like the interest on crop loan has been brought down, for all self-help groups, the Maharashtra Government has taken a very important decision and brought it down to four per cent and looking in the next budget to bring it to zero. I would like to take this opportunity to request the hon. Finance Minister that if we are looking to empower women, self-help group is a great vehicle to take them on. Like the interest has been brought down in the case of crop loan, even to zero, I think that will be a milestone and a completely encouraging step for the country.

          Next, I would like to highlight the point about urban cooperative banks. These are people’s banks. The country has 1700 banks today which are urban cooperative. There are ten-crore members and twenty-crore depositors in these banks. The Government does not give any support to these urban cooperative banks. Besides giving the licence, the Government does no support system for the urban cooperative banks. These are the banks which are supporting the bottom of the pyramid. Today, no nationalised or commercial bank will give you a Rs. 5,000 loan. But today, an urban cooperative bank gives it; if any poor person wants a loan for Rs. 5,000, he is welcome here and he is given a loan. We need this entire cooperative system to work, it needs to last because it is making very good profits, and whatever profits it makes, unlike the nationalised or commercial banks, it is shared by the members who own this bank.

I think cooperative movement is something very important in the history of India. People like Vaikuntbhai Mehta started it during Independence. I think it is something that needs to sustain because the ownership of this depends and exists on the bottom of the pyramid, the aam admi that we keep talking about. So, I urge the Finance Ministry to be very considerate about all these banks because the shaukari that we talk about, the moneylender that we talk about have all come down only because of the substantial contribution made by all our cooperative banks. The only other way to save our banks is through the total profit. Out of the profit today, of all these banks have to pay 33 per cent of it in taxes which is not affordable for these banks because these are smaller banks which do not make profit like all other commercial banks. So, I think it should be brought down to nil. If it not possible to bring it down to nil, we should have a three-tier strategy that banks which make profit up to Rs. 5 crore should be probably allowed 10 per cent; banks with profits between Rs. 5.1 crore to say Rs. 25 crore, 20 per cent; and banks that make profit of more than Rs. 25 crore can be charged at 30 per cent. There are a lot of requirements that they want.

Today, presently, the average amount of lost assets of the branches which are working in the rural areas is exempted from tax liability. This exemption should be given to all lost assets of all our urban branches. If a branch has created any special reserve out of its profits for infrastructure development of the bank, the same should be exempted after calculating the tax liability. As per the RBI guidelines, the urban cooperative banks are making a provision of 0.40 towards the standard assets. What we really need to do is the amount of this provision should be exempted from the amount considered for income-tax liability.

          There are very complex issues. This is my last point. Depositors of the commercial banks do get the benefit of 80G of the income-tax for deposits for five years. Similar facility should be given to the urban cooperative banks. There is really a different kind of treatment given to all these profit-making banks. We have nothing against the commercial banks or any of these nationalised banks, but cooperative sector banks which are for the common man must be encouraged. So, I would take this opportunity to request the Finance Ministry to put all these common people on top of the priority of our Government. If this UPA Government is committed to the programme that we promised to the common man of this country, I think this would be a milestone step taken by it.

          The other sector where he has done a lot but needs to do a lot more is the unorganized sector. The skill development programme is what they talked about. The hon. HRD Minister, who is here,` is part of the programme. But we do not see that programme getting converted. Look at our ITIs; all our ITIs today are not giving good quality training. We have ITIs, there is a lot of funding, but we have serious problems with faculty, machineries, etc. We even privatized our ITIs in Maharashtra, but somehow we have not got good results. I remember, the hon. Finance Minister saying in his last speech that the young population needs to be converted into a dynamic, economic advantage by providing good quality education and skills.  

          Sir, I would urge upon him that after all the commitments that he has made to us, the focus of the future should be on education and skills. I take this opportunity to thank him for all he has done for healthcare, education and women, but urge him not to forget the bottom of the pyramid people and make our growth inclusive which the hon. Prime Minister in every speech says. These are the few points that we have made and I hope that in the Budget and the year to come we will see some changes.

   

सभापति महोदय :   जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे कृपा करके उसे सभा पटल पर रख दें।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my views and offer some suggestions on the General Budget 2011-12.

          It was mentioned in the Budget that the GDP is growing at a faster rate. The Government is mesmerizing our people saying that the country is doing very well. The country is showcased as a growing country but there is the shadow of high inflation, high fiscal deficit to GDP ratio, and skyrocketing commodity prices. I would like to state here that the GDP is growing not because of the efficient Government policies or productivity increasing operations. It is due to the huge budgetary deficit, increased borrowings, and massive short-term foreign funds flow.

          India is the fifth most-indebted country in the whole of the world as per the Economic Survey. इकोनॉमिक सर्वे में क्लीयर कट मैंशन किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में हम डैट के मामले में पांचवें स्थान पर हैं। यह पूरा देश कर्जे पर जी रहा है। This is the condition of this Government.

          The standard of living of common man or the middle class people never changed in the past few years. Though the country’s GDP is growing, price stability and overall happiness should be the key yardstick for growth. But no such thing is happening in India. Poor people are getting poorer and this is the situation.

          The annual agricultural growth has been projected in the recent Economic Survey as 5.4 per cent for 2010-11.  However, the annual agricultural growth during 2009-10 was only 0.4 per cent. Previously in 2008-09 the annual growth was negative by 0.10 per cent. This rate of growth is lesser than the population growth of 2.77 per cent recently. The contribution of the agricultural sector to the overall GDP of the country has fallen. This is a very important aspect. कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का जो शेयर था, वह कम हो रहा है। इससे बिल्कुल साफ है कि एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ जीडीपी में नहीं आ रही है। At the time of NDA it was 23 per cent. Now the GDP growth on agriculture came down by 14.62 per cent. It is very clear that the growth of agricultural sector is not coming into the GDP.

          During the last seven years, about 1,20,000 farmers have committed suicide. They were mainly in the Congress-ruled States of Maharashtra and Andhra Pradesh which are at number one and two positions. This has caused concern for everybody. The monsoon has been good for the last five years. कभी भी इतना अच्छा मानसून नहीं होता। पिछले पांच साल में अच्छा मानसून था। But the production of food grains has fallen. This was due to the faulty policies of the Government. In this context, to increase food production we have to support the farmers substantially by giving them loans at four per cent rate of interest. ऐसा नहीं है कि हम सात प्रतिशत पर लोन दे देंगे। उसके बाद यदि टाइमली देंगे तो तीन परसेंट निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा चार प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन देना चाहिए।

          This is one of the important factors. The contribution of community and the social and personal services sector to country’s overall GDP has been falling continuously in the last seven years since this Government came to power. After the agricultural sector this is also one of the major issues. Here also the previous 14 per cent came down to 13.21 per cent.

          इससे जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम हो रही है।    The allocation of Human Resource Development in this Budget is only 2.89 per cent. This is the position. Actually, we have to strive towards knowledge-based economy; more emphasis should be given to education, training, skill development, entrepreneurial orientation and overall development of our young and vibrant. We are missing a lot in this. Here, the Government should think seriously. Our country is one of the high-risk countries in regard to huge debt since we attained Independence.  This is one of the important factors. वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2004 तक, 57 वर्षों में देश का डेट lÉÉ 20,43,122 करोड़ रुपये था।  But within seven years, the total debt has come to Rs.39,44,598 crore. 57 वर्षों का जितना डेट था, उतना डेट, लगभग 20 लाख करोड़ रुपये, इन्होंने केवल सात साल में ले लिया है। हम लोग आज पूरी तरह से डेट पर जी रहे हैं। This is very unfortunate. Because of this reason, we are paying Rs.2,67,986 crore as interest, which is 37 per cent of our annual income. It is a very alarming situation. The Government is not controlling this situation. This is a very important point.

          In order to solve the above chronic issues, I have a few suggestions and recommendations. Firstly, there should be a separate Budget for agriculture, which should be Agriculture Budget.  इस देश में एग्रीकल्चर बजट की बहुत जरूरत है।  This will help in the long run in solving the chronic issues and would increase the contribution of agriculture sector. कम से कम 25 प्रतिशत एग्रीकल्चर सेक्टर से आना चाहिए, जब तक ओवर आल जीडीपी ग्रोथ में इसका 25 प्रतिशत से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तब तक इस देश की रियल ग्रोथ नहीं होगी।  This is very important.

          Secondly, in the last seven years, the Government has foregone revenues very hugely – to the tune of Rs.22,98,288 crore  - in the last seven years. मैंने यूपीए-वन एंड टू, दोनों का समय जोड़ दिया है।  एक तरफ से रेवेन्यू फोरगॉन और दूसरी तरफ से डेट, ये दोनों बहुत इंर्पोटेंट फैक्टर्स हैं। लगभग 23 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू फोरगॉन किया है। इसमें मेरा सुझाव है कि – in this year itself, we have foregone Rs.5,11,637 crore – we have to be sincere to take necessary action to reduce this. इसको कम से कम 50 प्रतिशत कम करना चाहिए।  This should be used for the linking of rivers. We should utilise this money for linking of rivers in the next five years. We have to reduce the foregone revenue and to use it in implementing this project. Once the project of linking of rivers is completed, a lot of issues can be sorted out. For example, agriculture issues, drinking water, etc. For all these purposes, we can utilise this money.

Thirdly, introducing the  Wealth Migration Tax. वेल्थ माइग्रेशन टैक्स के बारे में अभी तक सरकार ने सोचा नहीं है। Wealth Migration Tax means when the people transfer the accumulated wealth to their kith and kin, उसमें से मिनिमम 30 प्रतिशत सरकार को लेना चाहिए।  Only then, it would reduce the gap between rich and poor. The gap between rich and poor and wide.

Lastly, I welcome the Government on its move towards the direct cash transfer subsidy scheme to the families of BPL. Here, I am proud to say this. This unique concept or the noble idea was the brain child of our Party President, Nara Chandrababu Naidu. The same scheme in Telugu called, Nagathu Badhali Pathakam, was included in our Party’s manifesto during the 2009 elections. It is very interesting to know that at that time, the Congress people had opposed this scheme in the State of Andhra Pradesh. Now, that scheme was hijacked from our Party and is being implemented throughout the country. We are very happy that now the poor people will be benefited by this scheme.

          Finally, nearly 90 per cent of the wealth of our country is in the hands of  10 per cent of  population; and the rest 10 per cent of the wealth is in the hands of  90 per cent of the population. This is continuing year after year, thereby increasing the gap between the rich and the poor. We have to think about this also. The Government should act rigidly on the scams and black money; and we have to ensure, through our fiscal policies, that the gap between the rich and the poor is reduced in a phased manner.

          With this, I am concluding my speech. But the direction of the Government has to change. Its direction should be towards agriculture, towards human resources and knowledge base. With these words, I conclude.

 

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):  

          +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé +É{ÉxÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ *           यह नया बजट इस प्रकार कच्चा है जैसे अगरबत्ती का बांस, जैसे बेटे के जमाने में बाप के जमाने का बजट । क्रूड पाम् स्टीरियल, लैक्टोज, रौ सिल्क पर टैक्स .... । वित्त मंत्री जी ने मानों पिछली सदी का बजट पेश किया है ।

          यह बजट हकीकत से दूर अस्त व्यस्त और उबाऊ है । राजनीति, आर्थिक संतुलन और सुधार तीनों ही मोर्चों पर बिखरा 2011-12 का बजट सरकार की बदहवासी का आंकड़ाशुदा निबंध है । इस महंगाई की आग में 11, 300 करोड़ रूपये के नए अप्रत्यक्ष करों को पेट्रोल झोंकने वाले इस बजट से और क्या उम्मीद की जा सकती है ।

          सरकार के इस बजट ने महंगाई और सरकार में दोस्ती और गाढ़ी कर दी है । अगले वर्ष के लिए 11, 300 करोड़ रूपये और पिछले बजट में 45, 000 करोड़ रूपये के अप्रत्यक्ष करों के बाद तो मानों महंगाई अगर फाड खाए तो इसमें कोई अचरच की बात नहीं है ।

          बजट के तहत 130 नए उत्पादों को एक्साइज डय़ूटी के दायरे में लाया गया है उससे पैंसिल से लेकर मोमबत्ती तक दैनिक खपत वाली बहुत सी छोटी -छोटी चीजें महंगी हो जाएंगी ।

          वित्त मंत्री जी ने उत्पाद शुल्क की बुनियादी दर को 4 से 5 फीसदी करने की जो घोषणा दबी जवान में की है वह दवाइयों से लेकर खाद्य उत्पादों तक ढेर सारे सामानों में महंगाई की आग लगाएगा । कपड़े, मकान, इलाज, यात्रा में महंगाई देखने के काबिल होगी, क्योंकि नई सेवाओं पर कर लोगों की जेब काटेगा ।

          आज जब महंगाई हमारे खेत से निकलकर कारखानों तक पहुंच चुकी है तो यह बजट "आ बैल मुझे मार" सा प्रतीत होता है ।

          यह बजट अब तक का राजनीति के मोर्चे पर सबसे कन्फ्यूज बजट है । यह यूपीए एक और दो की आर्थिक सियासती सोच ही बदल देता है । इससे स्कीमों के बजट में कटौती अभूतपूर्व है। ओर तो ओर रोजगार गारंटी स्कीम पर इस बजट में एक पैसा नहीं बढ़ा है ।

          सर्व शिक्षा अभियान का बजट घट गया है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सभी का आबंटन कम दिया गया है । वित्त मंत्री जी ने स्कीमों का पूरा घोंसला ही उजाड़ दिया है ।

          अब तो यह कहना भी मुश्किल सा हो गया है कि यह सरकार सामाजिक स्कीमों पर खर्च घटाने की नीति पर चलेगी या बढ़ाने की नीति पर ।

          इस नए बजट से लोगों को केवल बिखरा हुए बजट ही मिला है । बजट के प्रति सरकार की यह बदहवासी देख लोग यह कहने पर मजबूर है कि साहब "बजट को भूलिए और काम पर चलिए ।"

कृषि एवं खाद्य ः           गुजरात में बे -मौसमी बारिश की वजह से कृषि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          बैंकों से कर्ज लेने की बात में किसान आगे नहीं आते क्योंकि बैंकों का रवैया केवल फार्मिंग सिस्टम के किसानों के हित में ही ज्यादा है । छोटे किसान तो केवल आत्महत्या के लिए मजबूर दिखाई देते हैं ।

          केरोसीन, एलपीजी, उर्वरक पर सीधी सब्सिडी की बात 2012 से लागू करने की बात की प्रक्रिया में सामान्य प्रजा को मुश्किल में ही डाला है । इसमें बीपीएल धारक को और अन्य मध्यम वग को गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने वाली बात फायदेमंद नहीं है ।

बजट में कृषि की उपेक्षा ः           देश की सारी चीजें इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं । नेहरूजी के कहे इन वचनों को लगता है आज उन्हीं की पार्टी भूल चुकी है । हर बार की तरह इस बार भी तमाम दावों के बावजूद बजट में किसानों के हितों की घोर उपेक्षा की गई है ।

          एक ओर विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया अब के सबसे बड़े खाद्य संकट के जाम में फंसती जा रही है वहीं सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजज कुछ करोड़ रूपए की रेवड़ियां बांटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है ।

          बजट में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज को 3. 75 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4. 75 लाख करोड़ कर दिया है लेकिन यह केवल कागजी बढ़ोत्तरी तक ही सीमित है ।

          सरकार के कृषि ऋण का फायदा केवल बड़े किसानों को ही नसीब हो पाता है क्योंकि देश के 90 से 95 फीसदी किसान छोटी जोत वाले हैं, जो सरकारी कर्ज के दायरे से बाहर हैं तथा वह कर्ज के लिए आज भी साहूकारों पर ही निर्भर हैं ।

          फसल बीमा के आबंटन को बढ़ाने के प्रति बजट आज भी खामोश है । फसल बीमा योजना केवल कुछ चुनिंदा जिलों और फसलों को ही कवर करता है ।

          मौसम की मार झेलते बदहाल राजस्थान, ओडीशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को कोई बड़ी राहत बजट से नहीं मिली है ।

          विकास दर में ज्यादा योगदान करने वाले डेयरी क्षेत्र को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी है । 2021-22 में दूध की मांग 18 करोड़ टन होने का अनुमान है । इस मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन 5. 5 फीसदी की दर से बढ़ाने की जरूरत है ।

          लेकिन सरकार ने डेयरी उत्पादों के लिए महज 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जो भविष्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए अपर्याप्त है ।

          तिलहन और दलहन के लिए सिर्फ 300-300 करोड़ रूप. की अल्पराशि का प्रावधान करके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है । तिलहन और दलहन क्षेत्र की यह उपेक्षा देश को लंबे समय में तेलों व दालों का बड़ा आयातक बना देगी ।

          बजट में मोटे अनाजों की खेती के लिए केवल 300 करोड़ रूपये का ऐलान किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ।

          पिछले 6 सालों में 2, 16, 000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं । मगर सरकार ने किसानों कि हित में कोई विशेष योजना लागू करने की जरूरत नहीं महसूस की ।

          पिछले बजट में बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम और हिमालयी क्षेत्रों में हरित क्रंति लाने का वादा किया गया था लेकिन सरकार केवल 400 करोड़ रूपये आबंटित करके पूर्वी भारत में हरित क्रंति लाने का दिवास्वप्न देख रही है ।

          सरकार की उपेक्षापूर्ण कृषि नीति के कारण ही जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटकर 17 फीसदी रह गया है । किसानों और ग्रामीणों की तस्वीर बदलने के नारे के साथ सत्ता में आई यूपीए सरकार ने कृषि के क्षेत्र को केवल उम्मीदों का झुनझुना थमाया और अपनी पीठ ठोंक ली ।

          कृषि क्षेत्र 60 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला अर्थव्यवस्था का असली विकास इंजन है लेकिन बजट तैयार करने से पहले सरकार सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों से तो चर्चा करती है मगर किसान संगठनों से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाती ।

          रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी के उपजाऊपन में आ रही कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देने से ज्वलंत मुद्दों पर भी बजट में कोई दीर्घकालीन योजना पेश नहीं की गई है ।

महंगाई एवं भ्रष्टाचार ः           इस बजट में महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने के कोई खास उपाय नहीं, बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के बजाय पीछे के रास्ते से कई नई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग को टेंशन में डाल दिया है ।

          सर्विस टैक्स का दायरा, छोटा कारोबार करने वाले होटलों, एसी रेस्टोरेंट और 25 बैड से अधिक क्षमता वाले एसी ( AC ) अस्पतालों की ओर निवेश के क्षेत्र में सेवा देने वाली बीमा कंपनियां सर्विस टैक्स के चुंगल में आ गई है ।

          उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज वापसी का कोई फैसला नहीं किया है । उत्पाद एवं सीमा शुल्क की शीर्ष दरों में बदलाव नहीं किया और मंदी की मार झेलते हुए उद्योग को कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया । यह बजट आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है ।

          भ्रष्टाचार व काला धन इस समय सबके आक्रोश का बड़ा मुद्दा है । इसको 5 सूत्री कार्यक्रम और मंत्री परिषदद्य समूह के हवाले करके सरकार ने अपने सिर से बात टाल दी है ।

          पेट्रो डीजल पर डय़ूटी घटने की उम्मीदें थीं लेकिन उसके बजाय अधिकतर उपभोक्ता वाली 130 वस्तुओं पर छूट खत्म करके, गरीब व मध्य वर्गीय जनता को महंगाई के मुंह में धकेल दिया है। भुखमरी के निर्मुलन के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए ।

          बेरोजगारी और महंगाई घटाने की जरूरतों व उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा सिर्फ आंकड़ों की उलझन बनकर रह गया और युवा बेरोजगारों की उम्मीदें इससे पूरी नहीं हुई ।

          हवाई यात्रा महंगी साबित होगी और उसको सर्विस टैक्स के दायरे में लेने से एयरलाइन्स की टिकटों की कीमतों में बढ़ावा होगा उसके कारण मध्यम वर्ग जो डोमेस्टिक एयरलाइन्स में मुसाफिरी करते हैं उसमें कमी आएगी और रेल में सभी लोग प्रवास को मजबूर हो जाएंगे ।

          इस बजट में केवल कैपिटल मार्किट को खुश किया और खरीदारों को नाखुश ही किया है क्योंकि बजट में थोड़ी रियायत देके वित्त मंत्री जी के ही शब्दों में अपरोक्ष रूप से टैक्स के जरिए एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से छीन लेते हैं की नीति लागू होती सी प्रतीत होती है ।

          इस बजट के तहत दीदी की तरह दादा ने भी अमीर और उद्योगपतियों को खुश किया और सामान्य जनता के लिए निराशाजनक बजट ही पेश किया ।

शिक्षा ः           शिक्षा के लिए आशाजनक तो साहित्य व संगीत जगत के निराशाजनक है यह बजट । क्योंकि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म तिथि के समारोह के अंतर्गत बजट में कटौती की गई। आयकर में 2060 का लाभ मिलता है लेकिन दी गई राहतों का यह आधा सच है । सर्विस टैक्स के जरिए उनका लाभ छीन लिया जाता है इसके साथ ही भेदभाव भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आईएएम को ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया गया ।

          पांच राज्यों के चुनावों के तहत इस बजट में थोड़ा सुधार है लेकिन ज्यादातर सियासती है ।

आयकर ः           आयकर में महिलाओं को कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण यह बजट महिला विरोधी साबित होगा । आज तक की महिलाओं को विशेष आयकर छूट की प्रणाली से विपरीत रवैया महिलाओं के लिए निराशाजनक है ।

          2012तक 2000 से अधिक आबादी वाले हर गांव में बैंक की शाखा खोलने की बात किसी भी प्रक्रिया में आशापद नहीं दिखाई देती ।

          आयकर की छूट उम्मीद से कम है । क्योंकि सबको 2 लाख की सीमा तक आयकर में छूट की आशा थी लेकिन निराशा ही हाथ लगी । नक्सलवाद और आतंकवाद से जूझते आम आदमी की जगह वीआईपी सुरक्षा पर इस बजट में जोर दिया गया क्योंकि एसपीजी और एनएसजी के लिए अच्छे बजटिए प्रावधान हुए हैं ।

          सहकारिता क्षेत्र जो ज्यादातर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों तथा निर्बल वर्ग की आर्थिक उन्नति का एक आधार है । उनको इन्कम टैक्स के दायरे में लेके उनका गला घोंटने की जो कुचेष्टा की जा रही है उसको शीघ्र ही बंद करने की केन्द्र सरकार कार्यवाही करे ।

          आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया लेकिन यह वेतन भी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में ही आता है और इस वेतन के बढ़ने के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहने वाला है । यह बजट लोक लुभावना और अर्थव्यवस्था की बेहतरी अथवा आम आदमी की उम्मीदों के लिहाज से निराशाजनक है ।

          आंगनवाड़ी के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा है ।

          दलहन, तिलहन, सब्जी व चारा विकास योजनाओं के लिए वित्त मंत्री ने थोड़ी राशि दी है लेकिन हमारा आर्थिक विकास दर 9. 25 प्रतिशत है इस लिहाज से दी गई राशि पर्याप्त नहीं है ।

          कालेधन के संबंध में 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत विदेशों में जमा काले धन DTA दोहरे धन पर समझौता करने की बात की गई है लेकिन ये काले धन का समझौता केवल कानूनन वैध और जानकारी में आए काले धन पर ही लागू होता है न कि अगन्यात काले धन पर । इस कारण सरकार की पांच सूत्रीय योजना अव्यवहारिक व दिखावटी ज्यादा है ।

          काला धन वापिस लाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती ।

          1991में उदारीकरण की शुरूआत के बाद आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कोई खास कदम इस बजट में उठाया नहीं दिखता है । इसलिए यह बजट निराशाजनक प्रतीत होता है । कई राजकीय और आर्थिक बावतों में केन्द्र की मुश्किलों का ठिकरा राज्यों के सिर पर फोड़ा जाता है । लेकिन गुजरात जैसे ज्यादा राजस्व उपलब्ध कराने वाले राज्य को कम राहतें -प्राधान देने वाली राजकीय प्रक्रिया राज्य के हित में नहीं है ।

          गुजरात की संजीवनी समान सरदार सरोवर -नर्मदा योजना को आज तक राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया गया है ।

          गुजरता में कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग की घोर उपेक्षा की गई क्योंकि कॉटन कपड़े के सामने रेशमी कपड़ी की डय़ूटी में घटावा करने की मांग ठुकरा दी है ।

          टैक्सटाइल उद्योग के लिए आयात मशीनरी पर कस्टम डय़ूटी पर कोई राहत नहीं दी गई ।

          देश को निर्यात के जरिए 80 हजार करोड़ रू. कमाने वाले ज्वेलरी उद्योग के लिए कोई राहत दिखाई नहीं देती ।

          सूरत को टैक्सटाइल मैगाकॉस्टल की मांग ठुकराई गई । जैम्स ज्वैलरी के निर्यात के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया । रत्न कर्मियों के शिक्षा, हाउसिंग, स्वास्थ्य बीमा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है । वित्त मंत्री नीति का दोहरापन सामने आया है ।

          इस बजट में वित्त मंत्री नई धनराशि लगाने को कहते हैं तो दूसरी तरफ 63 SEZ को कोई मान्यता है इसमें गुजरात सरकार के अच्छे प्रावधान थे लेकिन उन पर मिनिमम अल्टरनेटिव टेक्स के दायरे में लेने के कारण गुजरात में उद्योग शासिकता लगाने के लिए SEZ प्रक्रिया पर कुठाराघात पड़ा है । गुजरात के लिए धनराशि लगाने वाले इससे निराश हो जाएंगे तथा इससे इंटरप्राइजेज वाले गुजरात को चुप कराने का इरादा प्रतीत होता है।

          आम आदमी से क्रूर मसकरी करने वाला यह बजट है क्योंकि मुद्रा स्फीति और महंगाई के दो पत्थरों की चक्की में पिसते आम आदमी की इच्छाओं का आटा बन जाएगा ।

          क्योंकि डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ते नजर आते हैं । आयकर के अंतर्गत फिक्स इन्कम वाले व्यक्तियों के लिए तथा ज्यादा तादात वाले मतदारों को प्रवासन, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा खर्च के बत्थे पर आयकर मुक्ति 1997 से स्थगित की गई उनका स्लेब चेंज करने में एक शब्द भी वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उच्चारित नहीं किया है ।

          वित्त मंत्री का यह बजट रंगहीन, सुगंधहीन और स्वादहीन है । इसमें नीति और नियत का भी अभाव दिखाई देता है ।

          यह बजट विधान सभा के चुनाव के अंतर्गत उठाया गया एक राजनीतिक कदम है ।

          यूपीए सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें बढ़ -चढ़कर करके करती है लेकिन महंगाई की ज्यादा मार झेलती महिलाओं को परिवार की खुशियों की खातिर नौकरी करनी पड़ती है । उनको आयकर में पहले रियायतें देने वाले प्रावधान थे उनको हटा के महिला सम्मान की भावना को मान. प्रणव दा ने लुप्त कर दिया है ।

          देश में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है । डीटीसी का 2012 अप्रैल से प्रारंभ करने की बात और आयकर हटाने की बात 60 साल में पहली बार सरकार कर रही है । यह अमानवीय है और जनता को परेशानी में डालने वाली है ।

          बजट का प्रावधान पूरे देश के सभी राज्यों के समावेशी विकास के लिए होता है लेकिन बिहार, गुजरात जैसे और अन्य एनडीए वाले राज्यों की सरासर उपेक्षा हुई है । पंजाब और देश के अन्य राज्यों के किसान मायूस है क्योंकि मान. वित्त मंत्री ने फर्टीलाइजर पर सब्सिडी का वादा निभाया नहीं है ।

          आमदनी अठन्नी -खर्चा रूपैया           खाओ पियो और सो जाओ           यह बजट इसको साबित करता है क्योंकि बजट में भारी भरकम योजनाओं के सिर्फ वादे ही हैं इरादे नहीं है ।

          भारत सरकार के सामने एक बड़ा मौका था - 200 योजनाएं जो राज्यों में चल रही हैं उन सबको मिला के शत -प्रतिशत केन्द्र पुरस्कृत अल्प सी योजनाएं केन्द्र मोनिटरिंग करती तो भारत निमाण का सपना साकार हो जाता ।

          जीएसटी के मामले में केन्द्र का रवैया ठीक नहीं है और उनकी विफलता का ठीकरा बीजेपी और एनडीए सरकारों के सिर पर फोड़ा जाता है । इसके बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है । सबको साथ लेके ही देश की प्रगति होती है । सिर्फ अपने कारण ही हो रही है यह बात खेदजनक है ।

          यूपीए सरकार ने आज तक एक साल में सिर्फ 20 हजार लोगों को ही रोजगार दिलवाया है। बेरोजगारी देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण में भी एडवाइजर ने रोजगारी के बारे में हाथ खड़े कर दिए हैं । ज्यादा रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्योगों को आपने खत्म कर दिया है ।

          यूपीए सरकार ने ही देश की 14 बड़ी नदियों वाली पानी रसद योजनाओं का राष्ट्रीयकरण किया है । नर्मदा योजना देश की प्रमुख योजनाओं में से एक है लेकिन उन पर कार्यान्वित की जा रही सरदार सरोवर योजना को आज तक इसमें समाविष्ट न करके गुजरात के साथ सरासर अन्याय किया है ।

             

*श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज):   मैं इस बजट को आम आदमी का बजट मानता हूं और इसके अपने  माननीय वित्त मंत्री जी श्री प्रणव मुखर्जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस बजट में  मुल्क के तमाम कमजोर वर्गों की फलां व बहबूद का ख्याल रखा गया है। इस बजट में मुल्क के मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के मसाइल को भी ज़हन में रखकर स्कीमों का ऐलान किया गया है। सच्ची बात तो यह है कि इस बजट से गांधी जी के फलसफे की झलक नजर आती है। इस बजट में सोनिया जी के इफकार, मनमोहन सिंह जी की बशीरत, प्रणव जी की दूर अंदेशी, बल्कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि कांग्रेस की कायदाना सलाहियत साफ नजर आती है। कुल मिलाकर यह बजट मुल्क की मजमूई तरक्की का अक्स जमील है।

          मैडम, बिला शुबा हमारे मुल्क में पिछली एक दहाई में भारी तरक्की की है। हालांकि उस दहाई में एक तरफ जहां इंटरनेशनल लेवल पर हालात में बड़ा उतार चढ़ाव आया, वहीं महंगाई में भारी इजाफा और इकोनिमक्स क्राइसिस भी आया। इसके बावजूद हमारे मुलक ने इस क्राइसिस का जमकर मुकाबला किया। इसका सेहरा इस मुल्क के उस आदमी को जाता है, उस मेहनतकश और मजदूर तबके को जाता है, जिसका नाम तक कोई नहीं लेता। इसका सेहरा उस वर्ग को जाता है, जिसके दुख दर्द को कोई महसूस नहीं करता, फिर भी हमारी सरकार ने नेशनल लेवल की कई योजनाओं, खासतौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनाकर एक बड़ा काम किया है और इसके माध्यम से देश के बेरोजगारों और गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

                    "जिंदगी की कठिन वादियों में गर जवां हो इरादे, जुनूं भी हो कामिल,                     तो हर गाम पर सर झुकाती है दुनिया, मुसाफिर को आवाज देती मंजिल।"

          मैडम, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कयादत में हमारी इस दूसरी सरकार ने  शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया है। मुफ्त लाज़मी तालीम बिल पहले ही पास हो चुका है और उस पर अमल बरामद भी शुरू हो चुका है। इसका सेहरा भी प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह और यूपीए चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यूपीए सरकार की खास तवज्जो से इस मुल्क एक कदीम, मारूफ और बावाकार युनिवर्सिटी ए.एम.यू. के कई सेंटर देश के कई हिस्सों में स्थापित हो गए हैं। यकीनन इल्म व दानिस शिक्षा और ज्ञान की रोशनी महलों के साथ झोंपड़ों तक पहुंचाने के लिए यह एक इंकलाबी कदम है।

   

                    "कोई बज्म हो कि कोई अंजुमन, यह शोआर अपना कदीम है,                     जहां रोशनी की कमी मिली वहां एक चिराग जला दिया।" 

          , मैं बिहार के पिछड़े हुए इलाके, किशनगंज से आया हूं। मैं किशनगंज का दर्द जानता हूं। यह इलाका बिहार के इंतिहाई गरीब तरीन इलाकों में से एक है। यह इलाका तालीम, रोजगार और तिब्बी सहूलियतों  के एतबार से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। किशनगंज के आवाम की देरीना ख्वाहिश थी कि किशनगंज में ए.एम.यू. का सेंटर स्थापित हो जाये। खुशी की बात है कि किशनगंज में ए.एम.यू का सेंटर के कयाम का फैसला कर लिया गया है लेकिन अभी तक उसकी कयाम की कार्यवाही का आगाज़ नहीं हो पाया है। इस सेंटर के कयाम के सिलसिले में प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी ने पूरी तवज्जो दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। रियासती हुकूमत बिहार में भी किशनगंज में ए.एम.यू के सेंटर के कयाम के लिए अभी हाल ही में दो सौ पचास एकड़ जमीन एक ही मुकाम पर देने का फैसला कर लिया है। उम्मीद है जल्द से जल्द इस फैसले पर अमल दरामद हो जायेगा। इस एकदाम के लिए मैं वजीरेआला, बिहार, नीतिश कुमार जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द अमली ज़ामा पहनाया जाये।

          àÉèbàÉ, àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä केन्द्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी से भी अपील है कि जिस तरह उन्होंने केरल और मगरीबी बंगाल में कायम ए.एम.यू सेंटरों के लिए बजट में फंड एलोकेट करके इन दोनों सूबों को शिक्षा प्रेमी और इल्म दोस्त लोगों के दिलों को जीत लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किशनगंज में कायम होने वाले ए.एम.यू सेंटर के कयाम के शुरूआती कामों के लिए भी बजट 2011-12 में 50 करोड़ रूपया बतौर टोकन ग्रांट मंजूर करके सूबे बिहार की आवाम का भी दिल जीतने की कोशिश करेंगे।

          àÉèbàÉ, यहां यह बात भी याद रखने की है कि किशनगंज के आवाम में उस वक्त टू नेशन थ्यौरी की जबरदस्त मुखालफत की थी, जब पूरे मुल्क में इस थ्यौरी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया था। आजादी के 60 वर्षों में पूरे मुल्क में क्या नहीं हुआ, मगर यह  इलाका नफरत और अदावत की आंधी से महफूज रहा। किशनगंज के आवाम में नफरत व अदावत की इन तूफानी हवाओं में राष्ट्रीय एकता और प्यार व मोहब्बत के चिराग को जलाये रखा और इस तरह पूरे देश को उसने यह पैगाम दिया कि -

                    "उठो और इन चिरागों को बुझा दो,                     जिन चिरागों से नफरत का धुआं उठता है।"

          लेकिन दुख के साथ मैं आज इस सदन के सामन अपना दर्द रखता हूं कि किशनगंज के जिन आवाम ने देशभक्ति और हुब्बुल वतनी की अज़ीमूशान मिशाल पेश की है, जिन्होंने अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने से ज़ुदा नहीं किया। आज उनकी नई नस्लें जहालत के घटाघोप अंधेरों में भटक रही हैं। मेरी इस सदन से और अध्यक्षा जी के माध्यम से अपनी मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस इलाके के आवाम की उन भावनाओं का सम्मान किया जाये और उन्हें ए.एम.यू सेंटर का यह इल्मी तोहफा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, देकर उनकी कुर्बानियों की कदर की जाये और इस तरह वहां के घर-घर में इल्म की शमां रौशन करा दी जाये।

          àÉèbàÉ, यूपीए सरकार ने गांव, पंचायतों, औरतों, नौजवानों और अकलियतों को ज्यादा बा-इख्तियार बनाने और हर वर्ग को, और खासकर औरतों को पढ़ा-लिखा बनाने के लिए भी जो स्कीमें बनाई हैं, मुझे उम्मीद है उन पर अमल जरूर होगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि सरकार ने जितनी मेहनत से स्कीमें तैयार की हैं, उतनी ही गहराइयों के साथ उनके इम्पलीमेंटेशन पर भी नजर रखना जरूरी है। इसी के साथ जब उन आम स्कीमों को नाफिज किया जाये तो उसमें आम शहरियों के साथ-साथ दलितों, कमजोरों, पसमांदाह तबकों और अकलियतों को फरामोश न किया जाये बल्कि उन्हें तरक्की की दौड़ में साथ लेने के लिए इन स्कीमों के निफाज में आगे-आगे रखा जाये। इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है तो यहां यह कहना जरूरी है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात और औकात पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिर्पोट पर भी पूरी तरह अमल-दर-आमद करना जरूरी है। हुकूमत ने जिस तरह कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान भाइयों के कर्ज माफ किए हैं, उसी तरह बुनकरों के मसाइल का भी हल तलाश किया जाये।

          ळ सरकार ने शफाफ्यित पर बहुत ज्यादा जोर दिया है।  Right to information act 2005 ने इस सिलसिले में बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन इस संबंध में हमें अपने इंफार्मेशन अफसरों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। खासतौर पर अकलियतों  की स्कीमों के ताल्लुक से जब कोई मालूमत हासिल की जाती है तो उसमें ताखिर की जाती है, जो ठीक नहीं है। मैडम, आज मादियत के सैलाब में रूहानियत की कश्ती के डूबने का शदीद खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि आज इंसानी समाज में करप्शन एक बड़ा इशू बनकर उभरा है। हम तरक्की के पहिये को उल्टा नहीं घुमा सकते। हमें इस लानत से मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ सरकार और अपोजिशन को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपना रोल न्राभाना होगा। आखिर में एक शेर सदन की खिदमत में पेश करके अपनी बात पूरी करता हूं -

                    "खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली                     न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।"

          बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जनरल बजट की पुरजोर हिमायत करता हूं और इसके लिए यूपीए सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

     

*श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज):हमारे उ0प्र0 विशेषकर हमारा क्षेत्र राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र-चंदौली, नक्शल प्रभावित, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जंगल पहाड़ में काम करते समय काफी संख्या में मजदूर पत्थल तोड़ाई के समय धूल धुआ धुंध से उपजे दमा, टीवी आदि विभिन्न बीमारीयों का शिकार होकर मर जाते हैं और विकलांग हो जाते हैं ।  जो मृतक हो गये हैं उनके विधवा औरत बाल बच्चों के सहित जीवोकापार्जन में काफी कठिनाई झेल रहीं है। विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन मात्र 350 रूपया महीना मिलता है जो प्रयाप्त नहीं हैं ।

          अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि विधवा व विकलांग पेंशन कम से कम एक हजार रूपया महीना किया जाए ।

                                                                                                                                   

*SHRI ABU HASEM KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN):  

 

I  support and praise the Budget proposal of 2011-12 presented by our Hon’ble Finance Minister.

          In the most difficult times for the global economy, the Indian economy has experienced a sense of security and safety.  The Hon’ble Finance Minister’s declaration has gratified us that Indian economy situation is back to the prerequisite growth trajectory.  It is a tribute to the withstanding capacity of the Indian economy and also to the overall macro and micro economic management by our UPA Government.  Our GDP grew by 8.6% in real term in 2010-11.

          As I come from a rural background, it is heartening for me to know that priority has been given to the rural sector, education, health etc.  Allocation of 52,000 crore for the education sector represents an increase of 24% from the last year and most of it will go towards primary and secondary school segments. And special grants to recognize excellence in universities and academic institutions to select institutions is a welcome step as it will other institutions as well to move on the path of excellence.

          To increase the wages of the Anganwadi workers form Rs. 1500 to Rs. 3000 and its helpers from Rs. 750 to Rs. 1500  is also a very welcome step.  These workers are undoubtedly the main factor for the success of ICDS schemes.  More than 22 lakhs of women workers will directly benefited in rural India and as a result it will help at least one crore family members of these workers.

          As we know 65% of our population is engaged in the agriculture activities, the decision of the Hon’ble Finance Minister to increase the credit  flow for the farmers from 3 lakh 75 thousand crores to 4 lakh 75 thousand crores at subsidized rate of interest is a very important step and shows the UPA Government’s commitment to the farmers and their well-being.  This will help our farmers have more access to loans from Government institutions and they will not need to go to the moneylenders who charge them exorbitant rate of interest, as a result of which they are unable to prosper.

          According to some reports, there are about 7 million are homeless people even today in our country.  And as we all know there are abut 250 to 300 million people living below the poverty line in our country.  The Government’s decision to enhance the  existing housing loan limit from rupees 20 lakh to  rupees 25 lakh  for houses under priority  sector lending is a very good step and will benefit the people at large, particularly the lower middle class.

          To bring Green Revolution to the eastern region of the country is very important step.  The eastern part of our country including West Bengal, Assam, Orissa, Bihar Jharkhand and Chhatisgarh are waiting for their potentials to tbe unleashed in the farming sector.

          Furthermore, we are  delighted with the nearly 25% increase in the allocation for the infrastructure development and the promise to come up with a comprehensive policy to strengthen and develop the PPP  model in this sector.  It is also an ambitious  goal to increase the share of manufacturing in GDP from 16% to 25%.

          The determination of the Finance Minister on prudent management of economy is a truly welcome  step.  Targeting to reduce the d eficit to 4.6% of GDP in 2011-2012 is sure to keep our economy in good shape.  To achieve this goal the government will undertake necessary fiscal  discipline and implementation.

          The cash subsidy component of the budget, is sort of moving towards direct transfer for the people of Below Poverty Line, in a phased manner.  We will be much better off giving benefits to the people directly instead of doling our subsidized of Kerosene, LPG fertilizers etc., because we know from our experience that the benefits do not reach the deserving people and a huge chunk of it is pocketed by the middle men.

          It is also heartening that under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (100 Days), the payment of wages ha snow been linked to the Consumer Price Index.  The increase in allocation for health and the government’s decision to extend the benefits of Rashtriya Swasthay Bima Yojana which provides basic health cover to the poor and marginal  workers like MGNREGA beneficiaries, beedi workers and others, to cover workers of the unorganized sector working in hazardous mining and associated industries is again a welcome step and in tune with the UPA Governments concern for the poor and the common man.

          Inflation and high food prices have been a major concern for the aam aadmi in recent months.  the UPA Government is also concerned  and sensitive towards the plight of the common man due to spiraling prices of essential commodities.  One of the important reasons behind high prices have been the prices of essential commodities even at international level have been been very high. The shortcomings in our distribution and marketing system and increased demand for food items with rising income levels are also adding to the problem of inflation.  Monetary policy measures taken by the Government are likely to ease inflation in the coming months.

          Inclusive Development has been one of the major concerns of the UPA Government under the leadership of UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi.  The MGNREGA which entitles a person to have hundred days of work as a legal right, has contributed to the rural economy in a big way.  The Right to Information and Right to Education, both initiatives taken by the UPA Government, are becoming effective tools against corruption and social imbalances.

          I congratulate the Government for presenting a budget which impels us to move towards a transparent, result oriented and inclusive development process. It is truly a common man’s budget and I am sure we will see the positive results of the budget in our economy in the months to come.

           

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): I thank you for giving me an opportunity to speak on this Budget. This is going to be my maiden speech in this august House.

          First of all, I would like to draw the attention of the Government through you, Sir, that over the years, the Budgets have created two Indias – one for IPL and another for BPL. The IPL is for the urban India and the BPL is for the rural poor. The gap – as the hon. Member was telling now – between the poor and the rich is becoming more and more, though budgets are being presented in this august House.

          The language of the Budget also reveals how the society thinks in India. Concessions to the rich are called ‘incentives’; those for the poor are called ‘relief’, but when it comes to the middle class, it says they are ‘sops’. I want to bring to the notice of the House that in the last year’s Budget Papers, there was a document – it is also there in this year’s Budget Papers – called ‘statement of revenue foregone’. In the last two years, the revenue foregone for the rich people is about Rs.9,16,399 crore.

In this country, we all know that there are 12 crore farmers. It will be very interesting to know that the number of marginal farmers, those who have the holding of below one hectare of land, is around 58 per cent. They own only 15 per cent of the area, whereas the number of small farmers, who have the land area of 1-2 hectares, is 19 per cent. Both put together, 77-80 per cent of the farmers are small and marginal. The area, put together, among them is 33 per cent only.

          The small and marginal farmers – paddy farmers – are likely to earn a gross income of Rs.31,000 per hectare in a year, whereas a family of two, engaged in agriculture labour, make about Rs.25,000 per year under the MNREGA project.

13.35 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) The net income of a farmer is much less compared to the urban wage earner employed in the Government or in the private corporate sector. It will be just a peanut if you compare that. 

                             

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair ) Why can the Government not forego the interest rate?  From this year the Government has increased the agriculture credit from Rs.3.75 crore to Rs.4.75 crore.  Through you, I would request the Finance Minister to forego the interest rate applicable to the farmers.  In this way, it can forego about Rs.40,000 crore which is peanut compared to the large scale foregone revenues relating to the top 2 per cent of the population of this country. 

          The National Farmers’ Commission has identified deficiency in agricultural knowledge as an important factor for much lower productivity than it is achievable.  As a result of this deficiency the farming practices in large parts of the country are sub-optimal.  Soil testing, to determine the optimal nutrient requirement, is hardly practised. Application of fertilisers is highly imbalanced with excessive use of nitrogenous fertilisers leading to the negative effect of productivity of soil.  Here, I would like to make one point clear. These imbalances are to some extent the result of irrational fertiliser subsidy which focuses extensively on nitrogenous fertilisers.

          In the Economic Survey it has been observed that capital investment in agriculture, as a percentage of the GDP has been stagnating in recent years.  Although the capital expenditure in agriculture as percentage of GDP in agriculture has shown some improvement in the current Five Year Plan, it may, however, be noted that the agriculture sector GDP has itself been stagnating during the last three years.  Capital investment in the agriculture sector has to be improved thereby improving the fertility of the soil.  Around 8 million hectare land has to be improved which involves per hectare investment of around Rs.10,000.  Thus, Rs.80,000 crore capital investment should be made in the agriculture sector. There are some more things which can be done over a period of time which will be helpful to the farmers.

          With regard to inflation I would like to make one point clear.  Markets, as students of Economics tell us, are a function of sentiments. Sentiments in turn are fashioned by the collective mood swings of market participants.  Naturally, that makes the Media an important tool in shaping and de-shaping the sentiments of market participants.  But the role of certain sections of Media is not limited merely to this exercise.

          Let me elaborate certain real life developments of the past couple of years.  Of late, there is a new class of investors - investment by the financial sector into the commodity – and the relationship between supply and demand seems to have been completely bypassed.  What is worrying analysts is the growing influence of these players who tend to take positions that exert extraordinary pressure on prices.  That in turn fuels speculative bubbles.  Moreover, their activities are coordinated across currency, stock and commodity markets.  Consequently, the rise and fall in commodity prices has nothing to do with demand and supply of that particular commodity.  In the process, the fundamentals of economics have been short-circulated.

          At the end of 2006, food prices across the world started to rise suddenly and if I may say so, stratospherically.  Within a year, the price of wheat had shot up by 8 per cent, maize by 90 per cent and rice by 320 per cent.    In a global jolt of hunger, 200 million people, mostly children, could not afford to get food any more and sank into malnutrition or starvation.  There were riots in more than 30 countries and at least one Government was violently overthrown.  Then, in spring 2008, prices, just as mysteriously as they rose, fell back to their previous level.  I would call it “a silent mass murder” entirely due to man made actions.

          Most of the explanations we were given at that time have turned out to be false.  It did not happen either because supply fell or demand grew.  Actually the demand fell by three per cent.  For over a century, farmers in wealthy countries have been able to engage in a process where they protected themselves against risks. When this process was tightly regulated and only companies with a direct interest in the field could get involved, it worked.  Then, through the 1990s, Goldman Sachs and others lobbied hard and the regulations were abolished. Suddenly, these counteracts were turned into “derivatives” that could be bought and sold among traders who had nothing to do with agriculture.  A market in “food speculation” was born.

          Now I want to make one comment on the issue of over-hyping the failure of monsoon in 2009.  The Economic Survey of 2009-10 was particularly critical of the Government’s failure in not being able to check the hype over the kharif crop failure, caused by an erratic monsoon, which did not take into account the comfortable food stocks and prospects of rabi production.  The Survey further notes that this may have exacerbated inflationary expectations, encouraging hoarding and resulting in a higher inflation in food items.  What is lost in this debate of the absurd is that the Government allowed such speculation in the first place and then kept quiet when the players hyped the monsoon failure.

          Now I want to make one or two suggestions in regard to this Budget.  The Government has decreased the import duty on raw silk which has created a panic in the silk farmers.  The price of silk has gone down from Rs.30 0 to Rs.100 per cent.  So, I urge upon the Government to increase the import duty to a minimum of 30 0 per cent per kilogram.  In this Budget, the garments industry is also getting severe shocks with the announcement that the optional excise duty of 10 per cent across the branded garments has been increased.  I want it to be decreased.  

          Perhaps the worst idea in this Budget is to slap five per cent service tax on health care which will put affordable medical treatment further beyond the reach of the common man.  I want that to be reduced. 

          I personally feel that the fund for MPLAD is not sufficient.  Either you have to increase it to the tune of Rs.8 crore to Rs.10 crore or else you can abolish it.  It will be very helpful if you abolish it altogether. 

          I wholeheartedly agree and support the increase in the remuneration of Anganwadi workers from Rs.1500 per month to Rs.3000 per month. 

          I also congratulate the Government for giving special emphasis to skill development and giving it a top priority.  Now the graduation course have also been covered. Skilled manpower is required in this country.  I strongly feel that funds allocated to National Skill Development Council in this has to be, at least, doubled in the supplementary budget.  Due consideration should be given for ensuring it in the 12th Five Year Plan. 

          With these words, I conclude and thank you once again for giving me this opportunity.  

                                                                                                                                                               

*SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI):  

The Union Budget for 2011-2012 is disappointing for people of Assam.

          Assam is a backward state and moreover it is a flood prone State.  The budgetary provision to control flood is not increased.  The  Pagaladiya Project was not mentioned and it is not known when it will be completed.

          There is a meager increase in DONER from Rs. 188 crore to Rs. 191 crore.

Rs. 500 crore for National Horticulture Mission for Northeast will not serve any purpose as Northeast consists of 8 States.  Hope Hon’ble Finance Minsiter will increase the allocation.

          Petrochemicals Gas Cracker project at Dibrugarh should be completed in specific time and required fund should be provided.

          There are ample scope for food processing industries in Assam, so I demand a mega food park in Assam.

          Central Pool of Resources for Northeastern region has not increased from Rs. 800 crore.

          Rs. 110 crore for alleviation of urban poverty for 8 States i.e. Northeast will not serve any purpose.

          People of Assam expect that a special  fund will be allotted for Green Revolution in Assam.

          Government should take  note of to clean up river Brahmaputra also as did in Ganga.

          Assam is insurgency infested State for a quite long time for which the economy of Assam suffered.  As Rs. 30 crore has been allotted per district to  address problems related to Left Wing Extremism affected districts.  I demand such allocation for Assam also.

          The allocation for North Eastern Development Finance Corporation is constant.  Hope Hon’ble Finance Minister will increase the financial allocation to develop Assam rapidly.

          Shri Pranab Mukherjee, Hon’ble Finance Minister quoted Kautilya when he presented budget on 1984 that increased production, controlling price rise, inflation can be controlled.  Again Hon’ble Finance Minister quotes Kautilya on 2010 “Thus a wise collector General shall conduct the work of revenue collection… in a manner that production and consumption should not be injuriously affected….financial prosperity depends on public prosperity, abundance of harvest and prosperity of commerce among other things”.

          In contrast indirect tax has been raised on items of mass consumption.

          But Hon’ble Finance Minister fails to give relief to the “AAM ADMI” in collection of revenue which will unbalance production and consumption. I am sorry to say his economics in this budget injuriously affected “AAMADMI” , which Kautilya never wants.

          To control food prices the immediate and pressing need to enhance the public distribution system.  This would have been ensured that the poor are able to access food at reasonable prices.  But Government fails to do it.

          Hope, Hon’ble Finance Minister will take note of these points and redress the tax proposal and enhance grants to Assam.

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):

  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ +ɴɺɮ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ *           2 2 011-2012 के बजट ने सभी वर्गों को निराश करने का काम किया है । आम आदमी के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस यूपीए सरकार ने इस बजट में आम आदमी को धोखा दिया है । इसमें बेरोजगारी, महंगाई दूर करने के लिए कुछ नहीं कहा है । बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस निर्णायक कदम की ओर कोई संकेत नहीं है । बजट में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी उन समस्याओं का कोई निदान नहीं है जिससे आम आदमी परेशान है, कालाधन वापस लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । जनता को उम्मीद थी कि यथोचित प्रशासन में सुधार से भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होगी लेकिन नहीं हुआ । यह उद्योगपतियों का बजट है जिसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है । मंत्री जी कहते हैं कि महंगाई प्रमुख चिंता का विषय है पर बजट में महंगाई रोकने के नहीं, बढ़ाने के उपाय किए गए हैं । महंगाई के बोझ से दबे आम आदमी को आयकर सीमा में 20 हजार की छूट से बहुत राहत मिलने वाली नहीं है । शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों में आवंटन बढ़ाए गए हैं, पर इन क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए यह अब भी कम है ।

          सरकार ने मार्च, 2012 के बाद लाभार्थियों को सीधी नकद सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात कही है । सरकार तेल, गैस, उर्वरक और खाद्य जैसी आवश्यक वस्तुं सस्ती कीमत पर उपलब्ध करने के लिए सब्सिडी देती है । यह सही है कि सब्सिडी का एक बड़ा भाग लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है । सरकार ने नगर सब्सिडी उपलब्ध कराने का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है । बीपीएल कार्डधारियों को नगद सब्सिडी के जरिए सस्ता सिलेंडर मिलेगा, वही मध्यम वर्ग को लगभग दो गुना कीमत देकर रसोई गैस खरीदना होगा, इन्हें भी राहत की आवश्यकता है ।

          वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व भारत निर्माण योजना के तहत फंडों के आवंटन में कंजूसी की है । मनरेगा के तहत आवंटन पिछले साल के मुकाबले में 100  करोड़ रूपये कम है । मनरेगा के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी को मुद्रा स्फीति से जोड़ना एक अच्छी बात है । भारत निर्माण में 2012 तक प्रत्येक घर को विद्युतीकरण करने कीबात कही गई थी, लेकिन घरों की बात को छोड़ए ढाणियों तक का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग खेतों में बसे हुए हैं, राज्य सरकार उनका विद्युतीकरण नहीं कर रही है ना ही सांसद कोष से उन्हें विद्युतीकरण करने की अनुमति है । खेतों में बसी इन ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाए । हर बात की तरह इस बजट में भी कृषि विकास के तमाम दावों के बावजूद किसान के हतों की घोर उपेक्षा की गई है । अच्छा होता सरकार कृषि क्षेत्र में आमूल -चूल बदलाव करने का साहस जुटाती । विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया अब तक के सबसे बड़े खाद्य संकट के जाल में फंसती जा रही है । वहीं सरकार ने कृषि क्षेत्र को महज कुछ करोड़ रूपये की रेवड़िया बांटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है । कृषि फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन इसकी खामियों के लिए बजट खामोश है । फसल बीमा योजना चुनिंदा जिलों और फसलों को कवर करता है । इसका फायदा भी कुछ ही किसानों को मिलता है । इस बार मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, परंतु बीमा कंपनी कहती है कि ओलावृष्टि बीमा में कवर नहीं है। सरकार ने डेयरी उत्पादों, खाद्य तेलों, दालों के लिए मात्र 300-300 करोड़ का आवंटन किया है। वर्तमान हालत में दूध की भारी कमी है । खाद्य तेल व दालों का आयात किया जाता है । इतनी कम राशि से समस्या का हल कैसे होगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा । मोटे अनाजों के लिए 300 करोड़ रूपया, पूर्वी भारत में हरित क्रंति लाने के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया है । क्या इस राशि से हरित क्रंति आ सकती है । सिंचाई के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है । 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सरकारों के मध्य पानी के बंटवारे में 8. 60 एमएएफ पानी राजस्थान को आवंटन किया गया था, उक्त समझौते की पालना आज तक नहीं की जा रही है । 0. 60 एमएएफ पानी जो राजस्थान का हिस्सा है, आज भी नहीं दिया जा रहा है, इसे दिलवाया जावे। सिंधमुख -नोहर सिंचाई प्रणाली में पानी का शेष हिस्सा 0. 17 एमएएफ पानी आज भी हरियाणा राजस्थान का नहीं दे रहा है, उक्त प्रकरण केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है । यह पानी भी दिलवाया जावे ।

          सरकार की उपेक्षापूर्ण कृषि नीति के कारण जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटकर 17 फीसदी रह गया है । आम बजट तैयार करने से पहले सरकार फिक्की, सीआईआई और एसोचैम जैसे औद्योगिक संगठनों से तो चर्चा करती है लेकिन किसान संगठनों से बात करने की जहमत नहीं उठाई जाती, खेती में बढ़ती लागत व घटता मुनाफा, उपजाऊपन में आ रही कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी बजट मं कोई दीर्घकालीन योजना पेश नहीं की गई है । अब समय आ गया है कि रेल बजट की तर्ज पर आम भारतीय के जन जीवन से जुड़े कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की शुरूआत की जावे ।

          बजट में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज का एक लाख करोड़ बढ़ाया है, वित्त मंत्री जी ने 200 से ज्यादा आबादी के गावों में बैंक सुविधा देने और ग्रामीण बैंकों को 500 करोड़ रूपये देने का ऐलान भी किया है । जाहिर है गांवों तक सरकारी बैंक ही पहुंचेंगे, लेकिन गांवों में सरकारी बैंकों की जो हालत है, किसानों के साथ क्या सलूक है किसी से छिपा नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है । इसके लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है । कृषि ऋण पर ब्याज दर चार फीसदी कर उनको फंसाने का प्रलोभन जरूर दिया गया है । गरीब अनपढ़ चार फीसदी के लालच में कर्ज तो ले लेता है एक लाख रूपया, लेकिन अक्स बैंक अधिकारियों एवं एजेंटों की मिली भगत से अंगूठा लगता है डेढ़ -दो लाख के कर्ज पर, बाद में मजबूर होता है खुदकशी के लिए । कर्ज लेने वाले को कोई पता नहीं होता है कि कितने रूपयों पर उसने अंगूठा लगाया है । मेरी गृह तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान में महलाना ग्राम के लगभग 20 कास्तकारों ने नवम्बर, 2008 से मई, 2009 के मध्य केसीसी का लोन एक एजेंट के माध्यम से लिया था । कैशियर ने काउंटर पर उनके अंगूठे हस्ताक्षर करवाए, उन्हें पता नहीं कि उनसे कितने रूपयों पर हस्ताक्षर करवाए हैं । कैशियर ने मौके पर भुगतान नहीं किया, सायं बैंक बंद होने के पश्चात एजेंट द्वारा भुगतान किया गया । किसी भी किसान को मौके पर पास बुक आदि नहीं दी गई । डेढ़ वर्ष तक वसूली कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसान को कैसे पता चले कि कितना ऋण दिया गया है । काफी प्रयास के पश्चात् डेढ़ वर्ष बाद अप्रेल, 2010 में उन्हें पास बुक जारी की गई । पासबुक जारी करने के बाद पता चला कि लगभग सात लाख रूपया किसानों को कम भुगतान किया गया है । गांव का एक एससी का कास्तकार जो रकम उसको नहीं दी गई व उसके ब्याज का भुगतान कैसे करेगा । मैंने इस प्रकरण को माननीय नमोनारायण जी मीणा वित्त राज्यमंत्री के समक्ष उठाया । उन्होंने जांच विलिजेंस जयपुर को दी, हद तो तब हो गई विजिलेंस ने भी बैंक अधिकारियों को निर्दोष साबित कर दिया । पुलिस ने भी केस में भी विजिलेंस जांच के आधार पर एफआर लगाने का काम किया है । अब पुनः जांच पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं, किसान किस के पास जावे, किसको कहे चारों तरफ भयंकर लूट हो रही है, यह तो एक उदाहरण है । जब तक बैंकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, माननीय वित्त मंत्री जी आपकी छूट कोई काम नहीं आएगी । किसान की जमीन नीलाम होती जाएगी, किसान भूमिहीन होता जाएगा ।

          बजट में राजस्थान की घोर उपेक्षा की गई है । राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, साधारण पैकेज की भी घोषणा भी नहीं की गई । राजस्थान रिफाइनरी स्थापना का जिक्र तक नहीं किया गया । राजस्थान में पेयजल का विकट संकट है, राज्य सरकार की मांग के बावजूद मानवीय पक्ष को भी दर -किनार कर मांग ठुकरा दी गई । ले -देकर जोधपुर को हस्तशिल्प कलस्टर के लिए चलन किया गया है। दिल्ली, बैंगलूर, चेन्नई, मुम्बई व कोलकाता में मेट्रो रेल में सहायता देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन जयपुर मेट्रो का जिक्र तक नहीं किया गया । अन्य रराज्यों का आईआइटी व आईआईएम के लिए विशेष सहायता दी गई, लेकिन इस संबंध में राजस्थान को कुछ नहीं मिला ।

           

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर):उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट की स्पोर्ट करने के लिए सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बजट में तारीफ करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए मोटे तौर पर बताना चाहती हूं कि लम्बे समय से हमारी सरकार की या इससे पहले वाली सरकारों की जो इक्नोमिक पालिसीज़ रही हैं, जैसे वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक इक्नोमिक डाउन टर्न आया था, उसमें सारी दुनिया की इक्नोमीज़ हिल गई थीं और उसका जो पीक समय था, वह समय आप मान लीजिए कि वर्ष 2008 का लास्ट क्वार्टर और वर्ष 2009 का पहला क्वार्टर, जिस समय इक्नोमिक डाउन टर्न अपने चर्म पर था।

उस समय जो हमारी सरकार को सप्लीमेंट देना पड़ा था, वह केवल 0.3 प्रतिशत था जबकि वह यू.एस. के अंदर जीडीपी का 5.5 प्रतिशत था। चाइना में वह 6.9 प्रतिशत था। इसलिए जो अब तक इस सदन के अंदर होता रहा है कि हमारी इकॉनोमिक पॉलिसीज इतनी ठीक नहीं रही हैं, इतनी रॉबस्ट नहीं रही है। लेकिन सरकार सही डाइरेक्शन में काम कर रही है। समय को देखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट बहुत अच्छा दिया है। कई चीजों में मैं अपनी तरफ से उसमें सुझाव देना चाहूंगी। मैं ज्यादा जोर उस पर देते हुए, परंतु पहला जो फंडामेंटल इश्यू आता है कि जीडीपी से हम हमारी प्रोग्रैस को मैजर करें। क्या जीडीपी हमारे देश की प्रॉसपैरिटी को मापने के लिए एक अच्छा पैमाना होगा? जीडीपी में जॉन रॉस्किन ने उन्नीसवीं शताब्दी में एक राइटर हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। सभी लोग कहते हैं कि दो भारत हैं। हमारा गरीब भारत अलग है, अमीर भारत अलग है, अर्बन भारत अलग है, रूरल अलग है। उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी:-

 “Economy produces illith as well as wealth, yet the conventional measure is of the two being together. Could it be that the upper tier was and still is rising on the deck of a ship that is sinking slowly into a sea of illith and that the nation’s indicator of economic progress barely provide a clue to that fact?” मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश की स्थिति है, वह काफी हद तक इसी बात से समझ में आ जाती है। जीडीपी में साइमन कॉजनैट्स का जो कांसैप्ट था, उन्होंने खुद 1962 में इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जब तक आप प्रौग्रैस या ग्रोथ को ऑफ व्हॉट एंड फॉर व्हॉट डिफाइन नहीं कर देते,  तब तक वह एक अच्छा इकॉनोमिक इंडीकेटर नहीं हो सकता जबकि उनको बाद में 1971 में नॉबल प्राइज इसी चीज के लिए दिया गया था।

           एक ऐसा इंडीकेटर जो अगर यह फर्क नहीं बता सकता कि अगर कारगिल से हमारा युद्ध होता है तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। अगर हम वैलेन्टाइन डे पर और दीवाली तथा होली पर अगर हम एसएमएस ज्यादा भेजते हैं तो उससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। इसलिए ऐसा इंडीकेटर क्या हम लोगों को हमारी प्रोग्रैस को नापने के लिए काम में लेना चाहिए या इससे किसी बेहतर इंडीकेटर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए? एक बैलेंस शीट जिसमें आप सिर्फ ट्रंजैक्शन के अंदर ही खाते में जोड़े जाएं, कोई यह नहीं बताएं कि एसैट्स क्या हैं या लॉयबिलिटीज क्या हैं या यह कोई नहीं बताए कि इंकम क्या है या एक्सपेंडिचर क्या है? यह जीडीपी उस तरीके का एक पैमाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमें जल्दी से इस पर कोई निर्णय लेकर अच्छा इकॉनोमिक इंडीकेटर लेना चाहिए जो इस देश की प्रॉसपैरिटी को एक्चुअल में मैजर करने में हमारी मदद कर सके।

          दूसरे, मैं एग्रीकल्चर सैक्टर पर आना चाहूंगी। सरकार ने इस बजट में एक लाख करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है जो एग्रीकल्चर क्रैडिट के लिए किया है, उसका मैं स्वागत करती हूं कि इससे मार्जिनल और छोटे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। जो किसान समय से अपना लोन वापस लौटा देंगे, उनको 4 प्रतिशत का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात आ रही है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी अभी सदन से चले गये हैं, वह राजस्थान से ही हैं।...( व्यवधान) हमारी सरकार की मजबूरी मान लीजिए या जिसे ऐसा कहना चाहिए कि सरकार के सामने एक डिलेमा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वे खर्चा उठाने के लिए और रिसर्च एंड डैवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए प्रॉस्पर नहीं कर पा रही हैं और राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में उन लोगों को एमएनसीज के साथ एमओयू साइन करने पड़ रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी ऐसे एमओयू साइन किये हैं और भेड़चाल चलते हुए मेरा ख्याल है कि 5 ऐसी और सरकारें हैं जिन्होंने एमओयू साइन किये हैं। हम लोग एफडीआई अलाउ नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर एफडीआई सिर्फ प्री-प्लांटेशन के अंदर 100 प्रतिशत अलाउड है। सर्विसेज सैक्टर के अंदर हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। अब मुझे यह बताइए कि राज्य सरकार के साथ जो चीज एमएनसीज को नहीं करने देना चाह रहे हैं, वह राज्य सरकार के साथ एग्रीमेंट करके और उन सभी चीजों में आगे जहां पर राज्य सरकार ही उनको जमीन खरीदकर देगी और वे अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनके हवाले कर देंगी, तनख्वाहें सरकार दे रही होगी। रिसर्च उनकी हो रही होगी और पेटेंट्स पता नहीं किसके नाम बन रहे होंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जितने एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग राज्य सरकारों को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उसके लिए अलग से एलोकेशन करें ताकि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वे वापस एक बार फिर जिस दरिद्रता की स्थिति में वे आज हैं, उससे ऊपर उठ सकें।

एग्रीकल्चर सैक्टर में एफडीआई अलाऊ करना चाहते हैं, बिल्कुल करें और इफ्रास्ट्रक्चर में करें, आपको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि फूड स्टोरेज और सीरियल्स के लिए ग्रेनरीज नहीं हैं। एफसीआई की एक पालिसी जिसमें रिसेंटली पीपीपी मोड में कहा था कि पीपीपी मोड में ग्रेनरीज स्टाक बनाने की योजना बना लें। मैं स्वागत करती हूं कि सरकार ने वाएबिलिटी गैप फंडिग प्रोवीजन किया है जो पहले नहीं था। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि पंजाब और हरियाणा में जमीन बहुत महंगी है इस कारण वाएबिलिटी गैप फंडिंग में जमीन की कॉस्ट इन्कलूड नहीं होती जिसके कारण हमें जितना फायदा चाहिए उतना नहीं मिल पाता। 25 लाख मीट्रिक टन का शार्टफाल है, इसके लिए ग्रेनरीज प्रोडय़ूज करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वाएबिलिटी गैप फंडिंग में लैंड की कॉस्ट इन्कलूड करके उसके ऊपर वाएबिलिटी गैप फंडिंग अलाऊ करे।

          महोदय, एक अन्य मुद्दे के बारे में बताया गया है कि इफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेश प्रोडय़ूज का 40 परसेंट वेस्टेज में जाता है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है क्योंकि फूड इन्फलेशन ज्यादा है। मैं मानती हूं कि हर आदमी की जेब को आज की तारीख में महंगाई अखर रही है। चाहे फ्रूट्स हों या वेजीटेबल्स हों, अगर 40 परसेंट वेस्ट जाता है तो आप इफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इंटेन्सिव एप्रोच रखें, कोल्ड चेन को मेन्टेन कर सकें और कोल्ड चेन बना सकें और ऐसी जगह बनाएं जहां वास्तव में प्याज, टमाटर आदि रखने की जरूरत हो। वहां कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके, इसके साथ एग्रीकल्चरल इफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई को अलाऊ करें, एन्क्रेज करें। जहां तक बीज या सर्विसिस का मामला है, एमएनसीज़ को किस तरह से डिसक्रेज किया जाए, इसके लिए सरकार को पालिसी बनानी चाहिए।

          महोदय, एक और मुद्दा इफ्रास्ट्रक्चर का है। मैं भी बात करने में जीडीपी का यूज़ करूंगी क्योंकि मापदंड ही एक है तो उसे ही काम में लेना पड़ेगा। इफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अनुमान लगाते हैं कि एक से डेढ़ प्रतिशत ग्रोथ का इम्पेक्ट पड़ता है। मैं स्वागत करती हूं कि वित्त मंत्री जी ने 2.14 लाख करोड़ का पैकेज इफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। मेरा मानना है कि जो रूरल इफ्रास्ट्रक्चर, भारत निर्माण के लिए दिया है, मिसाल के तौर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत अच्छी है, यह फार्म टू मार्किट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है ताकि प्रोडय़ूज मंडियों तक पहुंचा सकें लेकिन आज की तारीख में एलोकेशन 20,000 करोड़ रुपए का है। जब तक रूरल इफ्रास्ट्रक्चर नहीं पनपेगा तब तक रूरल माइग्रेशन होती रहेगी और गांवों में दरिद्रता की स्थिति बनी रहेगी। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एलोकेशन बढ़ाया जाए।

          महोदय, एक और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हालांकि यह सिर्फ ऑगमेंट करने के लिए है, राज्य सरकारों की तरफ से नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर प्रोग्राम में बजट लगता है। मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र नागौर है, यहां सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की है। हम आजादी के 63 साल बाद भी हम ऐसी चीजों के बारे में सदन में बात करते हैं कि पीने के पानी की दिक्कत है। सरकार बहुत मदद करना चाहती है। यहां फेस 2 का इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल प्रोजेक्ट है जिसके लिए लगभग 3000 करोड़ लागत आएगी। फंड वर्ल्ड बैंक या जइका से लेना पड़ेगा लेकिन फंड लेने की बोरोइंग कैपेसिटी नहीं है। राजस्थान का पोंटेंशल बहुत है। राजस्थान ऐसा राज्य है जो बहुत आगे बढ़ सकता है लेकिन वहां पानी की समस्या है। मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसा पैकेज दे जिससे राज्य सरकार की एक बार मदद हो जाए, पानी आ जाए तो मेरा मानना है कि राजस्थान पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखेगा।

          महोदय, एफडीआई और पीपीपी, दो ऐसे एक्रोनियम्स हैं जिनका नाम सुनकर भारी रिएक्शन होता है, या तो लोग इसके फेवर में होते हैं या बहुत अगेंस्ट होते हैं। एफडीआई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहां रेगुलेट होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहती हूं कि आज तक सरकार फार्मा सैक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट मेंटैक्स कन्सेशन लगभग 150 प्रतिशत देती आई है। मान लीजिए अगर किसी फार्मा कंपनी ने इस साल दस करोड़ आर एंड डी के अंदर लगाए तो उन्हें टैक्स कन्सेशन 15 करोड़ रुपए के ऊपर देते हैं।

अब तक हुआ यह है कि उन सभी फार्मा कंपनीज ने आर एंड डी के नाम पर मैं यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने ला रही हूं कि हिंदुस्तान में आज तक एक भी ऐसा कैमिकल मोलेक्यूल नहीं बना, जिसे आप इंटरनेशनली मार्केट कर सके हों या जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी रही हो। कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स कंसैशंस आपने आज तक दिये हैं, उनका नैट रिजल्ट आज की तारीख में जीरो है। टैक्स कंसैशंस के तौर पर कितना पैसा दिया गया है और फडीआई हमें फार्मा सैक्टर में क्यों रेग्यूलेट करनी चाहिए। अब इस बजट में टैक्स कंसैशंस को डेढ़ सौ परसैन्ट से बढ़ाकर दो सौ परसैन्ट कर दिया गया है। यदि आप दस करोड़ रुपये आर एंड डी में लगाते हैं तो आपको बीस करोड़ रुपये की छूट दी जायेगी और क्या गारंटी है कि आप कोई मोलेक्यूल निकालकर लायेंगे। उसके बाद ये कंपनीज अपने आपको जाकर बड़ी एमएनसीज को बेच देती हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, इसलिए इन्हें आकर लोग खरीद लेते हैं। यह बहुत ही डेंजरस ट्रैन्ड हैं, इसमें आपको एफडीआई रेग्युलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि एमएनसीज आकर आपकी सारी डोमैस्टिक प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लग जायेगी तो जो ट्रिप्स के अंदर आपके पास एक फ्लैक्सिबिलिटी अवेलेबल है, आप कम्पलसरी लाइसेंसिंग इश्यु कर सकते हैं, चाहे कैंसर की दवा हो, चाहे एड्स की दवा हो, अगर कोई नेशनल इमर्जेन्सी हो, तब आप वह भी नहीं कर पायेंगे, क्योंकि एमएनसीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रही होंगी। यदि आप एफडीआई ग्रीन फील्ड के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आइये, परन्तु ब्राउन फील्ड के अंदर एफडीआई को 49 परसैन्ट पर रेग्युलेट करना चाहिए और जो उसके ओनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स हैं, वे इंडिया के इंडिया में ही रहने चाहिए। यह मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में जल्दी से ही पालिसी बनाई जाए, क्योंकि सात ऐसी कंपनियां ऑलरेडी एमएनसीज को बिक चुकी हैं। हम महंगी दवाइयों की बात बात करते रह जायेंगे, हम कम्पलसरी लाइसेंसिज की बात करते रह जायेंगे, लेकिन तब न तो कोई कम्पलसरी लाइसेंस मांगने वाला होगा और न कोई सस्ती दवा बनाने वाला इस देश में बाकी बचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एफडीआई रेग्युलेट की जाए। हम एयरलाइंस को सैंसिटिव सैक्टर मानते हैं और वहां एफडीआई रेग्युलेट करते हैं, परंतु हम फार्मा को सैंसिटिव सैक्टर नहीं मानते और वहां एफडीआई आज की तारीख में 100 परसैन्ट आटोमैटिक रूप से आती है।

          मेरा अंतिम मुद्दा हैल्थ के बारे में है। एक डाक्टर होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि अभी पांच परसैन्ट का एक सर्विस टैक्स जोड़ा गया है। सारे हास्पिटल्स जो 25 बैड्स से ऊपर हैं और जो सैंट्रली एयरकंडीशंड हैं, उन सब पर यह लागू होगा। लेकिन हास्पिटल्स में गरीब लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसके इम्पलीकेशंस बहुत खराब होंगे। मेरी समझ में यह बात आती है कि जो बड़े कारपोरेट हास्पिटल्स हैं, उनके प्रोफिट मार्जिन्स से ऊपर आप कोई टैक्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन बड़े अस्पताल की कोई डेफिनिशन नहीं है। 25 बैड्स का बहुत छोटा सा अस्पताल होता है। इसके बाद आपका यह कहना है कि सैंट्रली एयरकंडीशंड हो। जयपुर जैसी जगह में जहां 52 डिग्री टैम्परेचर होता है, यदि वहां सैंट्रली एयरकंडीशंड नहीं होगा तो पेशेन्ट के लिए वहां जीना मुश्किल हो जायेगा। यदि आप इसे लिंक अप करना चाहते हैं तो टर्न ओवर के साथ कर लीजिए कि बड़े अस्पतालों मे जिनका पचास करोड़ का टर्न ओवर या सौ करोड़ का टर्न ओवर हो, उन पर इसे लागू कीजिए। अगर आप टैक्स लेवी करना चाहते हैं तो जो मैडिकल टूरिज्म के नाम पर बाहर से लोग हमारे यहां आते हैं और हमारे देश में सस्ता इलाज कराकर चले जाते हैं और हमारे खुद के सिटीजंस इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पलीकेशन होगा। इसकी कीमत सबसे अधिक गरीब आदमी को चुकानी पड़ेगी। आप यह देखें कि एक छोटी सर्जरी में इसकी कीमत आठ हजार रुपये से बीस हजार रुपये के ऊपर आयेगी। परंतु आप किडनी ट्रंसप्लान्ट, हार्ट ट्रंसप्लान्ट या बोन मैरो ट्रंसप्लान्ट कराते हैं तो एक से दो लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा सर्विस टैक्स की वजह से मरीज को उठाना पड़ेगा। यह कोई इनवैस्टिगेशन के ऊपर आप उन्हें टैक्स कर रहे हैं, आप इनवैस्टीगेशन प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि आपकी टर्शरी केयर कम हो जाए या आप इनवैस्टीगेशन के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं कि आदमी इनवैस्टीगेशन न कराकर अपने डाइग्नोस्टिक न बढ़ाये। मैं सरकार से चाहूंगी कि इसके ऊपर दोबारा से विचार करें और पांच परसैन्ट सर्विस टैक्स को हटाया जाए। 

          मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि बजट का सत्र चल रहा है और यह पब्लिक नॉलिज में है कि बजट सत्र चल रहा है। लेकिन सीईसी ने बीच में चुनाव एनाउंस कर दिये, जिसकी गाज बजट सत्र के ऊपर पड़ी और बजट सत्र की मियाद घटकर 25 मार्च तक के लिए हो गई। स्पीकर महोदया ने लोक सभा में एनाउंस कर दिया कि डिमांड्स फार ग्रांट्स कमेटीज को रेफर की जायेंगी। राज्य सभा में पिछले से पिछले साल मेरी राज्य सभा की कमेटी है, उसके अंदर डिमांड्स फार ग्रांट्स रेफर नहीं की गई थीं। इसमें पहली डिस्क्रिपेन्सी यह रही थी कि दोनों सदनों के अंदर कभी तो डिमांड्स फार ग्रान्ट्स रेफर की गई और कभी नहीं की गईं।  ऐसी स्थिति में लोक सभा, जो सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोग यहां बैठकर डिमांड्स फार ग्रांट्स डिस्कस करके और सबको अप्रूव करके, हां करके पास कर देंगे और उसके बाद उन डिमांड्स फार ग्रांट्स को हमारी कमेटियों के पास भेजना इस तरीके से हो  जायेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके बाद हम मुंसिफ अदालत के अंदर हम अपील दर्ज करवा रहे हैं।

14.00 hrs.           महोदय, मेरा कहना है कि यह चीज सभी को मालूम थी। सदन की, बजट सत्र की अपनी एक इम्पोर्टेंस को, सैंक्टिटी को मैंनटेन करते हुए इस चुनाव की डेट को और आगे रख सकते थे, आने वाले समय में भी इस पर ध्यान रखा जाये, क्योंकि दोबारा जब तक ये हमारे पास आएंगी, मान लीजिये हमने खानापूर्ति के तौर पर कर भी दिया, पर जब रिवाइज्ड एस्टीमेट्स का टाइम आयेगा तो वह टाइम भी एटीआर के अंदर निकल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैंने अपनी मोटी-मोटी बातें कह दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।  

 

*श्री गणेश सिंह (सतना):  

 मैं केन्द्र सरकार के आम बजट वर्ष 2011-12 में अपने विचार रख रहा हूं, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता की सरकार है और सरकार का कार्य जनता के हितों के लिए होना चाहिए, मेरा जनता से आशय आम आदमी से है, जिसे सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जो स्वयं सक्षम नहीं है, हर साल बजट पेश होता है, यह कह कर कि आम आदमी की जिन्दगी में बदलाव आयेगा, लेकिन वर्ष बीत जाता है, वह गरीब आदमी जहां का तहां खड़ा मिलता है।

          यह कृषि प्रधान देश है, यहां की 60 प्रतिशत से आबादी खेती के कार्य पर निर्भर है, यह अलग बात है कि लगातार खेती में घाटा आने से राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान पहले की तुलना में लगातार घटता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें किसानों की गलती नहीं है, क्योंकि खेती के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वह अत्यंत अपर्याप्त है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आजादी के 63 वर्षों के बीत जाने के बाद भी हमारे देश की खेती अभी भी प्रकृति पर निर्भर है, अब तक निजी एवं शासकीय संसाधनों से सिंचाई मात्र 40 प्रतिशत से भी कम है, वह भी वर्षों के अभाव में जलस्रोतों के सूख जाने से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है, देश में 40 प्रतिशत से अधिक किसानों ने खेती के बजाय अगर कोई अन्य विकल्प मिल जाये तो खेती का कार्य बंद करना चाहते हैं, छोटे किसान तो मजदूर हो गए, क्योंकि आबादी बढ़ गई, खेती बंट गई तथा मध्यम वर्ग के किसान लगातार खेती में घाटा उठाने के कारण कर्ज के बोझ से लदकर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, अब तक लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा है लेकिन केन्द्र सरकार के बजट में सिर्फ उसे लालीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया।

          मैंने लगातार सरकार को सुझाव दिया है कि यदि कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को आत्महत्या से बचाना चाहते हैं तो सरकार मध्यम एवं लघु कृषकों के खेती के लिए सभी ऋणों को माफ कर दिया जाये एवं नई फसल बीमा योजना बनाकर जिसमें किसान के खेत को इकाई मानकर किसानों के हिस्से का प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकार स्वयं जमा करे, तभी किसानों को बचाया जा सकता है, प्रकृति में रोज बदलाव आ रहा है, अनिश्चितता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए प्राकृतिक साधनों विशेष रूप से सिंचाई के साधनों एवं पर्याप्त नःशुल्क बिजली किसानों को उपलब्ध कराना, इसके लिए बजट में चरणबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए, जिसका बजट में सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कइ राज्यों में बेहद ठंड से दलहनी एवं फलों एवं सब्जियों को बेहद नुकसान हुआ है, अकेले मध्य प्रदेश के 36 जिलों की 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई अरहर, मसूर चना की फसल नष्ट हो ई, 7642 करोड़ की फसल नष्ट हो गई, इस भीषण तबाही से किसानों को जो नुकसान हुआ, उसके बदले राहत के रूप में राज्य सरकार ने अपने खजाने से 650 करोड़ रुपए देने का काम किया, परन्तु जब केन्द्र सरकार से मांग किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पाला राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा में नहीं आता, इससे बड़ा मजाक किसान के साथ कुछ और हो नहीं सकता, जबकि सरकार को अपनी राष्ट्रीय आपदा नीति में संशोधन करना चाहिए और फसलों को यदि किसी भी प्राकृतिक कारणों से नुकसान होता है तो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मानकर किसानों के नुकसान की भरपाई करने हेतु राहत राशि देना चाहिए।

          एक तरफ उद्योगों को पिछले बजट में 10 लाख 54 हजार करोड़ की राहत दी गई, इस बजट में भी अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों के उत्पादनों में बेहद रियायत दी गई है, लेकिन किसानों की जो फसले नष्ट हो रही हैं इसके लिए केन्द्र सरकार के पास पैसा नहीं है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का किसान लगातार हो रहे अन्याय को देख रहा है, उसके सब्र का बांध टूटने वाला है, सरकार ने अपने बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरी हरित क्रंति लाने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है, वह सिर्फ इसलिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यदि हरित क्रंति दूसरी लानी ही है तो पूरे देश में लानी चाहिए और उसके लिए बजट में भारी प्रावधान किया जाना चाहिए।  400 करोड़ में हरित क्रंति तो नहीं आयेगी, उल्टा लूट क्रंति जरूर आ जायेगी।

          आम आदमी भीषण महंगाई से त्रस्त है, इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ उपाय ऐसे होंगे, जिससे महंगाई कम होगी लेकिन वही हुआ, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बजट में प्रावधान किया गया है कि दलहन का उत्पादन बढ़ाना है।  इसलिए 300 करोड़ ऑयल पाम संवर्धन हेतु 300 करोड़ सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ मोटे पोशक अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी के उत्पादन बढ़ाने के लिए, 300 करोड़ पशुचारा के लिए, 300 करोड़ प्रोटीन के लिए प्रावधान किया गया है, इन प्रावधानों से वित्त मंत्री जी महंगाई घटाना चाहते हैं, यह वही स्थिति है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है, मुद्रास्फीति इन्होंने कहा कि 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुद्रास्फीति 16 प्रतिशत से अधिक है।

          वित्त मंत्री जी ने अपना बजट घाटा कम करने के लिए जो एल.पी.जी. गैस, मिट्टी तेल एवं उर्वरकों में जो सब्सिडी दी जाती है, उसे कम किया है, अकेले उर्वरक पर 9 प्रतिशत यानी 4979 करोड़ कम कर दिया है।  अब बजट में प्रावधान किया गया है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं उन्हें सीधे एल.पी.जी. गैस, मिट्टी तेल एवं उर्वरक की जो सब्सिडी पहले उत्पादक को दी जाती थी, अब सीधे उपभोक्ता को दी जायेगी, लेकिन यह निर्णय लेते वक्त शायद उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उससे जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, उसे कैसे रोक पायेंगे, क्या उपभोक्ता को वास्तविक रूप से लाभ दिला पायेंगे, इससे एक बात अवश्य होने वाली है, वह यह कि शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. में जिनके नाम हैं, उनके पास गैस कनैक्शन ही नहीं है, गांवों में जिनके नाम बी.पी.एल. में हैं, उनके पास गैस एजेन्सी नहीं है तो लाभ किसे मिलेगा।  इससे आम उपभोक्ता जो वास्तविक रूप से महंगाई की मार झेल रहा है उसे 700 रुपए में एक एल.पी.जी. का सिलेंडर मिलने लगेगा।

          इसी तरह मिट्टी तेल में भी व्यापक कालाबाजारी होगी और आम उपभोक्ता को 40 रुपए लीटर मिट्टी तेल मिलेगा, रहा सवाल उर्वरक का, तो जिन किसानों का नाम बी.पी.एल. में होगा, वह किसान हो ही नहीं सकता क्योंकि जो बी.पी.एल. के मापदंड हैं उसमें जमीन नहीं होनी चाहिए, तो खाद की सब्सिडी किसे दी जायेगी, जिन बी.पी.एल. परिवारों को सब्सिडी दी जाने वाली है, क्या वे खाद को खाने के काम लायेंगे, इस सरकार को इतना भी पता नहीं कि इसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि आम किसानों को खाद डी.ए.पी. तथा यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी होकर प्रति क्विंटल 2500 रुपए के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी, डीजल के दाम तो रोज बढ़ ही रहे हैं, खाद के दाम भी बढ़ जाने से किसान खेती का काम छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगे।  यह सरकार किसानों के तथा आम आदमी के वास्तविक दर्द को समझने को तैयार ही नहीं है।

          केन्द्र सरकार का जल संसाधन मंत्रालय राज्यों की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की योजना चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने विगत वर्ष बरगी बांध की दांयी तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा था, इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, सतना तथा रीवा जिल के 1450 गांवों की 245010 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है, केन्द्रीय जल बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है, अब वित्त विभाग के इक्सपेंडिचर शाखा में विचाराधीन है, इसके बाद इसे कैबिनेट को निर्णय देना है, मेरी मांग है कि इस जीवनदायिनी योजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाये, इस मामले को हमने अनेकों बार लोक सभा में उठाया है।

          केन्द्र सरकार पर्यावरण संतुलन एवं जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी विकास मंत्रालय से यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के तहत पेयजल आपूर्ति एवं सीवर लाईनों के निर्माण हेतु कार्यक्रम चलाया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 24 जून, 2009 को एक प्रस्ताव 73 करोड़ का सतना शहर का शहरी विकास विकास मंत्रालय को भेजा है, वह मामला आज भी विभाग के पास विचाराधीन है, लेकिन आज तक उसे स्वीकृति नहीं दी गई, मैं मांग करता हूं कि सतना नगर निगम जिसकी आबादी 3-4 लाख से अधिक है, शहर के मात्र एक -चौथाई हिस्से में पेयजल आपूर्ति की जाती है, शेष हिस्सों में पाईपलाइनें नहीं हैं, यही हाल सीवर लाइनों का है, अतः उक्त योजना को स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है, मैं स्वीकृति देने की मांग करता हूं।

          इसी तरह केन्द्र सरकार पर्यावरण के संतुलन हेतु झीलों, तालाबों के संरक्षण के लिए भी योजना चलाती है, इसके तहत मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सतना शहर के अंदर जगतदेव तालाब, नारायण तालाब, संतोषी माता मंदिर तालाब, बिरसिंहपुर के शंकर जी का तालाब, जमुना तालाब, मुकुन्दपुर तालाब, रामगढ़ तालाब, नादन तालाब, रिगरातालाब, अबेर का बड़ा तालाब, जसो तालाब, अमकुई तालाब, कोंडर तालाब, गंगवरिया तालाब, सिंहपुर तालाब, खरमसेड़ा, भीषमपुर तालाब, लटागांव, खम्हरिया, दुरेहा, रामस्थान सहित कई ऐसे तालाब हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है, उसके लिए मैं आवश्यक धनराशि की मांग करता हूं।

          प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, मध्य प्रदेश सरकार ने 500 से 999 आबादी वाले गांवों के सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजे हैं, उनकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है, तत्काल स्वीकृति दी जाये तथा विगत 2 साल से पैसे नहीं दिये जा रहे हैं, आवंटन तत्काल दिया जाये, ताकि सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित न होने पाये, देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां प्रधानमंत्री सड़क का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है।

          केन्द्र सरकार बी.पी.एल. परिवारों को रियायती खाद्यान्न देता है, परन्तु मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, प्रदेश में 63 लाख परिवार बी.पी.एल. में हैं, जबकि केन्द्र सरकार मात्र 42 लाख परिवारों को खाद्यान्न दे रही है, शेष 21 लाख परिवारों को खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा, उनके लिये भी आवंटन की मांग करता हूं।

          केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय में रेलवे के स्टेशन मास्टरों के वेतन वृद्धि का एक मामला रेल बोर्ड ने स्वीकृति हेतु 3 जून, 2010 को पत्र क्र.पी.सी.    VI/2009/DAC/ 1 को जी.पी. 2800 से बढ़ाकर  4200 करने के लिए भेजा है, 6 माह से अधिक हो गया, अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई, इसमें रेल मंत्रालय को ही खर्च वहन करना है, इसमें वित्त मंत्रालय से सिवाय सहमति के कुछ नहीं देना होगा, भारत सरकार का नागरिक उडय़न मंत्रालय विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विदेशी पर्यटक आते हैं तथा जहां धार्मिक एवं एतिहासिक स्थल हैं, जहां लाखों लोगों का आना -जाना है, वहां पर हवाई सेवायें प्रारंभ करने की योजना है, सतना मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जहां चित्रकूट एवं मैहर जैसे धार्मिक स्थल हैं, पन्ना एवं बांधवगढ़ ऐसे राष्ट्रीय वन क्षेत्र हैं जहां सफेद शेर पाये जाते हैं, इसके साथ इस क्षेत्र में सर्वाधिक सीमेन्ट और खाने हैं तथा इसी क्षेत्र से लगे सिंगरौली के कई पॉवर प्लांट लग रहे हैं और यह क्षेत्र हवाई सेवाओं से वंचित है, इसलिए सतना हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण कराया जाय, तथा हवाई सेवायें प्रारंभ करायी जाये।

          अंत में, मैं वित्त मंत्री जी से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 एवं 7 का 4 लेन बनाये जाने हेतु स्वीकृति दिलाये जाने एवं धन उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।

          सतना शहर के बीचों -बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 75 निकलता है, हर रोज सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा PPP योजना के तहत सतना बायपास सहित बेला तक 4 लेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, भूतल परिवहन मंत्रालय में विचाराधीन है, कृपया तत्काल स्वीकृति दिलायी जाये, यह मांग करता हूं।

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों को मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्ता पक्ष के भी सम्मानित सदस्य इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने सरकार को बहुत सारी राय दी हैं। बजट को अगर ओवर ऑल देखा जाये तो यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। अकसर देखा गया है कि जब बजट का प्रारूप बनता है तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों, उद्योगपतियों और अमीरों से राय ली जाती है। किसान, मजदूर, बुनकर ये ऐसे लोग हैं, जिनसे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, ऐसे लोगों को बहुत कम पूछा जाता है और इन्हें बिठाकर बजट तैयार नहीं किया जाता है। अगर यह कहा जाये कि यह अमीरों का बजट है तो यह बात सत्य है। इस बजट में ज्ञान संबंधी छात्रवृत्ति की बात कही गयी है। एस.सी., एस.टी. के लिए अगर बजट में प्रावधान देखा जाये तो पूरे देश में आज भी उनके लिए व्यापक पैमाने पर कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था या कोई ऐसी परियोजना शुरू नहीं की गयी है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। ओबीसी का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों की बात की जाये तो जो सालाना बजट उन्हें मिलता था, वही बजट उन्हें दिया गया है। अलग मंत्रालय बनने से जो हमारे अकलियत, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी स्थिति सुधर नहीं सकती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट आयी है, उनके आधार पर देखना चाहिए कि इनकी माली हालत क्या है, इनका जीवन स्तर कैसा है? आज अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। अगर अलग मंत्रालय बनाया गया है तो इसके लिए बजट का प्रावधान भी हमें अलग से देश स्तर पर अधिक करना पड़ेगा। एक बात जो प्रमुखता से सामने आयी है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं को जो टैक्स में छूट मिलती है, उसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। वृद्ध लोगों के लिए आयु को घटाकर 65 वर्ष से 60 वर्ष किया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात ग्रामीण स्तर पर जो हमारी महिलाएं हैं, वे सूती वस्त्र पहनती हैं, खादी के वस्त्र पहनती हैं, लेकिन सिल्क को सस्ता किया गया है। कॉटन से बनी हुई जो भी धोती है या कॉटन से बने जो भी कपड़े हैं, उन पर कोई छूट नहीं दी गयी है। बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम नहीं है। जबकि इसी सदन में हमेशा डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि सबको रोजगार दो और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो। आज जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान इधर-उधर पूरे देश में घूम रहा है, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

          महोदय, दूसरी बात है कि इस बजट में राजीव गांधी आवास योजना, जो शहरों के लिए है, इसे पिछले बजट में भी रखा गया था और इस बार के बजट में भी इसका जिक्र है, लेकिन अभी तक शहरों कोई इफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ा है कि राजीव गांधी आवास योजना पर कुछ काम शुरू हो पाया है। महंगाई को देखते हुए इंदिरा आवास में आज भी मैदानी क्षेत्रों में 45 हजार रूपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 48 हजार रूपये दिये जाते हैं, जबकि महंगाई को देखते हुए, बालू, सीमेंट, सरिये आदि चीजों के दाम बढ़े हैं। मैं चाहूंगा कि इसे कम से 60-70 हजार रूपये किया जाये, तभी जाकर हमारी परिकल्पना पूरी हो सकती है और जो खुले आसमान के नीचे वास करने वाले लोग हैं, उन्हें सुविधा मिल सकती है। इस वक्त इतनी महंगाई है, किसान जो उत्पादन करता है, उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह कहा गया है कि चार परसेंट कृषि ऋण, अगर वह पूरा भुगतान करेगा, अगर वह ऋण की माफी चाहता है, तो नॉमिनल स्तर पर तीन परसेंट, चार परसेंट पर उसे मिलेगा। आज किसान की स्थिति यह है कि उसके लिए समय पर बीज, खाद, पानी, सिंचाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।

उसकी फसल पिछड़ जाती है। उसको आगे करने के लिए कोई ऐसा धन नहीं है, जिससे किसान कुछ कर सके। वह कैसे अपनी ऋण अदायगी कर सकता है? पिछली बार इसके पहले बजट में जो प्रावधान किया गया था। इस बार भी किसान आस लगाए बैठा था कि कुछ न कुछ हमारे लिए ऋण माफी की योजना सरकार लेकर आएगी। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

          महोदय, भ्रष्टाचार की बात आज पूरे देश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, प्रमुखता से गूंज रही है। इसके लिए पांच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मंत्री समूह बनाया जाएगा, वह कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा। मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की नदी ऊपर से बहती है। ऊपर की व्यवस्था हमें ठीक करनी होगी। विदेशों में जमा काले धन को लाने की सरकार व्यवस्था करे। कोई ऐसी नीति तैयार की जाए, जिससे विदेशों में जमा कालाधन हमारे देश में लाया जा सके और उस धन को देश के विकास में लगाया जा सके। कृषि प्रधान देश होने की वजह से उस पैसे को कृषि के विकास के लिए देना चाहिए।

          महोदय, भारत निर्माण की बात इसमें प्रमुखता से की गई है। जिसमें छः घटक हैं, ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो यह बात सत्य है कि वर्ष 2004 में 1.20 लाख लोग ग्रामीण टेलीफोन का लाभ उठा रहे थे, वर्ष 2010 में इसकी संख्या 25 करोड़ हो गई है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें ग्रामीण आवास में भी धन बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए किए जाने की आवश्यकता है। यदि किसान के पास टय़ूबवैल है, तो उसे बिजली में भी भरपूर तरीके से सब्सिडी दी जानी चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के क्षेत्र में 78 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की बात कही गई थी। 21 दिसम्बर 2010 तक केवल 32032 मेगावाट का लक्ष्य ही हासिल कर पाए हैं। पेयजल के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत कम है। ग्रामीण स्वच्छता और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 3950 करोड़ रूपए रखे गए हैं, जो कि पूरे देश के लिए बहुत कम हैं। सामाजिक क्षेत्र के लिए 160887 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बहुत कम हैं। जिसमें से हथकरघा बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की है। क्षैत्रिय ग्रामीण बैंकों के लिए 500 करोड़ रूपए और ग्रामीण स्वच्छता के लिए 1650 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। देश के स्तर पर यह रकम बहुत कम है। भारत निर्माण के लिए 92 स्थानों के लिए रखा गया है। मनरेगा को वर्ष 2004 में पहले स्थान पर रखा गया था, लेकिन इस बार उसे 13वें पायदान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए दो साल से बजट नहीं गया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का भी बजट नहीं गया है। जब तक गांव विकास नहीं करेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। जहां तक बीपीएल की बात है, तेंदूलकर और एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट को देखा जाए तो कोई कहता है, 27, कोई 37 और कोई 50 प्रतिशत कहता है, कभी-कभी आंकड़े आते हैं कि 77 प्रतिशत, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वालों की संख्या इस देश में कितनी है? उसके अनुसार बजट मुहैया कराकर, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात इस बजट में नहीं की गई है।  

          महोदय, मनरेगा में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में केवल 40 हजार 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने हमेशा आवाज उठाई है कि हम लोगों को एमपी लैड में विकास के नाम पर केवल दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह राशि ऊंट के मुं में जीरा के समान है। मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि या तो इस राशि को वापिस ले लीजिए अन्यथा इस राशि को कम से कम दस करोड़ रुपए कर दीजिए। तब जा कर कहीं क्षेत्र का विकास कर सकता है।

 हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के लोग हमसे कहते हैं कि हमें ये चाहिए। दूसरी मेडीकल फेसिलिटी की बात है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है और वहां केवल 25-30 रोगियों को प्रधानमंत्री फंड से मेडीकल फेसिलिटी दिलाते हैं। इस फंड को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई लिमिट न रखें। इसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट जितनी भी संतुति करे, उसकी कम से कम संतुति के आधार पर इलाज की व्यवस्था कराएं।

          उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक किसानों की बात कही गई है, आज भी 20 किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं है। 20 गांवों के लिए एक बैंक की व्यवस्था की है। छ: लाख गांवों में सिर्फ 30,000 बैंकों की शाखाएं हैं। आज वहां बैंकों को खोलने की बात कही गई है। अगर ये बैंक खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल से किसान ऋण भी ले लेगा और साहूकार के पास नहीं जाएगा।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उसका यह विकास के काम के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास होगा। वह उत्पादन भी करेगा और देश का विकास भी करेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

                                                                                                     

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दारा सिंह चौहान।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहूंगा। अभी-अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर कुंवर रेवती रमन सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। उनकी पिटाई की गई है। यह बड़ी शर्म की बात है।...( व्यवधान) आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शैलेन्द्र जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में हमारी मांग है कि उन्हें छोड़ा जाए ताकि वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए केवल थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय इस देश की जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही थी कि शायद यह चुनावी वर्ष है, कई स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद वित्त मंत्री जी प्रदेशों को कुछ स्पेशल पैकेज राहत देकर, स्टेट्स में जो असंतुलन है, उसे खत्म करेंगे, उनके लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बजट सुनने के बाद इस देश में रहने वाले करोड़ों जो गरीब, नौजवान, किसान और बुनकर बेरोजगार हैं, उन्हें काफी धक्का लगा है। इस बजट में बहुत सारी योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन हमेशा से, आजादी से लेकर अब तक इस देश में कई बजट प्रस्तुत किए गए। इस देश में सबसे ज्यादा किसान, असंगठित मजदूर एवं बुनकर हैं, उनका वित्त मंत्री जी ने कोई ख्याल नहीं रखा, उनके लिए कोई राहत का काम नहीं किया। खासकर इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए, उस महंगाई को कैसे खत्म किया जाएगा, इस पर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई उपाय नहीं किए गए, बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

           उपाध्यक्ष महोदय, केवल किसानों की कर्जा माफी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है कि हमने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में रहने वाले जो सीमान्त और छोटे-छोटे किसान हैं उनमें से कितनों के ऋण माफ किए गए हैं? आपने चुनावी लाभ लेने के लिए कर्जमाफी की घोषणा की और बड़े-बड़े किसानों के ऋण माफ कर दिए। सबसे ज्यादा किसान जो गांवों में रहते हैं, जो सीमान्त और छोटे किसान हैं, उनके ऋण माफ नहीं किए गए हैं। जो गरीब किसान थे और जो अपना लोन ईमानदारी से चुका रहे थे, उनके ऋण माफ नहीं किए गए। जो गरीब और छोटे किसान थे, जिन्होंने मान लिया 20 हजार रुपए का लोन लिया और उसमें से 10 हजार रुपए जमा करा दिए, उनके लोन माफ करने के लिए केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इससे लगता है कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और बुनकर विरोधी है। बुनकरों के कर्ज को माफ करने के लिए बराबर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन बुनकरों का जो इतना बड़ा जो सैक्टर है, उनके लिए केवल 3 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बुनकरों के हित के लिए इस मद में बजट बढ़ाने की आवश्यकता है।  

          महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इसे दूर करने के लिए सदन में बराबर चर्चा होती रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वह देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहां प्रदेश अपने सीमित संसाधनों में जनहित की तमाम योजनाएं लागू की जा रही हैं और हमारे प्रदेश का जो पैसा है, वह काफी समय से यहां से नहीं गया है, जिससे हम विकास की गति को तेजी से कर सकें। पी.एम.जी.एस.वाई. का पैसा है कई सालों से केन्द्र में पड़ा है। उत्तर प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। बिजली के क्षेत्र में पिछले बीसों सालों से कोई पॉवर प्रोजैक्ट नहीं लग पाने के नाते प्रदेश के विकास की गति धीमी है। कई बार हमने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया, लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

          महोदय, उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां बेरोजगार, बुनकर और किसान बड़ी संख्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली की डिमांड और सप्लाई में ढाई-तीन हजार मैगावाट का जो अन्तर है, उसे कम करने के लिए हमने अनुरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है कि सेंट्रल पूल की जो बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, वह उत्तर प्रदेश को न मिल कर जिन प्रदेशों में बिजली सरप्लस है, उन्हें दी जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। सरकार महिलाओं के लिए कल इस अवसर पर काफी बात कर रही थी, लेकिन कितने दुख की बात है कि आयकर के नाम पर महिलाओं को जो थोड़ी-बहुत राहत मिलती थी, उसे भी वापस ले लेकर इस सरकार ने महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है। वित्त मंत्री जी द्वारा आयकर में जो 20 हजार रुपए की मामूली सी वृद्धि की है, उससे इस सरकार ने देश के छोटे-छोटे कर्मचारियों की आशाओं पर भी पानी फेर दिया है।

          महोदय, भारत निर्माण की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन भारत निर्माण के नाम पर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। बी.पी.एल. की चर्चा पार्लियामेंट में कई बार हुई और इस देश में जो बिलो बॉवर्टी रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। तमाम प्रदेशों से इस बीपी.एल की सूची को बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

         

 लेकिन केन्द्र की सरकार ने इस बजट में बी.पी.एल. के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। अनाज गोदामों में सड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। इस सरकार की जो गलत आर्थिक नीति है, गलत आयात-निर्यात नीति है, उसके नाते अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश में चन्द घराने के लोग हैं, जिनकी देख-रेख, संरक्षण और हित के लिए सारे प्रदेश का बजट बनता है। लेकिन देश में रहने वाले जो गरीब हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता है।

          एक साल में 5-5, 6-6 बार पैट्रोल का दाम बढ़ाया जाता है, डीजल का दाम बढ़ाया जाता है, लेकिन उनके लिए सब्सिडी देने के लिए, बिजली पानी की सुविधा देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बाद कि इस देश जो करोड़ों नागरिक भोजन के अभाव में खाली पेट सो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, सरकार ने कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद यू.पी.ए. सरकार ने उस सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांटने का काम नहीं किया। इससे लगता है कि यह यू.पी.ए. सरकार और इनका जो बजट है, यह गरीब विरोधी है।...( व्यवधान) आपके लिए पांच मिनट रखे हैं।

          गांवों की दशा सुधारने के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी काम नहीं है। सेंसस की, जनगणना की बात हो रही थी। पिछले वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय समतामूलक समाज की बात बजट पढ़ते समय कही थी, लेकिन आज देश में जो गैर-बराबरी है, इस देश के अन्दर समाज में उस गैर-बराबरी को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

          जनगणना की बात हो रही है। उसमें कहा गया कि जब सब की जनगणना हो रही है, हर जाति की हो रही है, हर चीज की हो रही है, पेड़-पौधे, घर-मकान की हो रही है, अगड़े-पिछड़ों की हो रही है, कुत्ते-बिल्ली की हो रही है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना क्यों नहीं हो रही है। इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है...( व्यवधान) ओ.बी.सी. की बात ही तो मैं कह रहा हूं। इस बजट में कुछ अक्लियत की बात, एस.सी., एस.टी. की कुछ बात कही गई है, लेकिन ओ.बी.सी. का तो नाम ही नहीं है। अन्य पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, इनका तो नाम भी इस बजट में नहीं है। इससे लगता है कि यह सरकार केवल गरीब विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़ा विरोधी भी है, यह मैं दावे से कह सकता हूं।          

          इस देश में कालेधन पर कई बार चर्चा हुई कि 280 लाख करोड़ रुपये जो स्विस बैंक में जमा है, उसको मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों के लोग इसको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय इसका कोई संकेत नहीं दिया है। इसमें कहीं भी उस कालेधन को वापस लाने का उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री दारा सिंह चौहान : मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। यह सरकार महिलाओं की बात करती है। पिछली बार भी हमने सरकार से कहा था कि आरक्षण लागू होने के बाद जो एस.सी., एस.टी. का कोटा पूरा होना चाहिए, उस कोटे को पूरा करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके विपरीत वह प्रदेश जो अपने प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे वह एससी-एसटी का कोटा हो, विकलांग का कोटा हो, ओबीसी का कोटा हो, जहां कोटा पूरा हो रहा है, जहां जनहित के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रदेश को इंसेंटिव मिलना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए।  लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से नकारा गया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो आज तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बड़े-बड़े लोग जिस प्रदेश में पैदा हुए, उस प्रदेश को इस बजट में ज्यादा धन मुहैय्या कराने की आवश्यकता है।  इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ।

*डॉ. भोला सिंह (नवादा):  

 

  2011-12 भारत सरकार का वार्षिक बजट केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उपस्थापित किया।  बजट राष्ट्र का आयना होता है।  इसमें विगत, वर्तमान, भविष्य एक साथ एक झलक में दिखाई जानी चाहिए।  विगत की उपलब्धियों की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री ने इसके पूर्व चरण में उपस्थापित किया। मुझे याद है इतिहास के एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसका बजट देश की खुशहाली का तानाबाना बुन रहा था, पर आम आदमी आंसुओं में डूबा हुआ था।  वर्तमान सरकार का बजट प्रकाश का नहीं अंधकार का बजट है और लगता है  माननीय वित्त मंत्री का नियंत्रण देश के आर्थिक प्रबंधन पर ढीला पड़ता जा रहा है।

          माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय इंद्र देवता एवं महालक्ष्मी की आराधना करते हुए कहा कि हम पर दया करे।  वर्षा से हमारी सिंचाई व्यवस्था की जो दुर्बलताएं हैं पूरा करें और हमारे खजाने लक्ष्मी भरा पूरा रखे।  किसी देश के वित्त मंत्री का यह दृष्टिकोण उसकी हीनता -दीनता एवं अंधकार का सूचक है, भाषायी बहुलताएं, नस्लों की बहुलताएं, धर्मों की बहुलताएं, राष्ट्र की धमनियों को संघर्ष और समन्वय की दिशा में चलती है, आर्थिक प्रबंधन का इस पर ध्यान देना होगा।

          राजनीति आर्थिक एवं सुधार तीनों की मोर्चों पर बिखरा 2011-12 का बजट सरकार की बदहवासी का आंकड़ा सुदा निबंध है।  महंगाई की आग में 11, 300 करोड़ रुपए के नए अप्रत्यक्ष करों का पेट्रोल झोंकने वाले इस बजट से क्या उम्मीद की जा सकती है।  इस बजट ने आम आदमी पर खर्च का गला बुरी तरह घोंटकर वर्तमान सरकार के राजनीतिक, आर्थिक दर्शन को सर के बल खड़ा कर दिया।

 

हमारी चुनौतियां (क )     मुद्रास्फीति प्रबंधन संबंधी ढांचागत चिंताओं का समाधान बढ़ती घरेलू मांग के अनुसार कृषि संबंधी आपूर्ति बढ़ाकर तथा सुदृढ़ राजकोषीय समेकन के माध्यम से किया जायेगा।

(ख )     क्रियान्वयन में अंतर, सार्वजनिक कार्यक्रमों से उत्पन्न अपव्यय और परिणामों में गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती है।

(ग )     सरकार में विपथन और सार्वजनिक जवाबदेही में कमी की छवि है।  भ्रष्टाचार की समस्या का मिलकर मुकाबला करना होगा।  सरकार को विनियामक मानदंडों और प्रशासनिक क्रियाओं में सुधार लाना होगा।

(घ )     व्यापक राष्ट्रीय हित में सदन के दोनों पक्षों के सहयोगियों से जानकारी की आवश्यकता है।

(ड. )    बजट 2011-12 को भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी आर्थिक प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में प्रयोग करना है।

(च )     खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आने के बावजूद उपभोक्ता की कीमतों की मौसमी गिरावट का फायदा नहीं मिला जिससे वितरण और विपणन प्रणालियों का पता चलता है।

 

          इन चुनौतियों के आलोक में यह कहना समीचीन होगा कि यह बजट राष्ट्रीय अस्मिता को बनाये रखने और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए जो अपेक्षा रखता था उसकी दिशा शून्य है।  यह एक प्रकार से होल्डिंग बजट है जिसमें देश के सभी वर्गों एवं तबकों को खुश करने के अलावा आंकड़ों की बाजीगरी की गई है।  देश में किसानों, कामगारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच सरकार की छवि में जो गिरावट आ रही थी, उसे रोकने के लिए इस बजट में मशक्कत की गई है।  जैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए मानदेय प्रतिमाह से 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था इस बजट में की गई।  इसके बावजूद ये आंगनवाड़ी सेविकाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए बाध्य हैं।

          बजट अंतरविरोधों से लहुलुहान है और वित्त मंत्री ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया है क्योंकि देश में आसाम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के चुनाव हैं, एवं इसका परिणाम कांग्रेस के भविष्य के लिए निर्णायक है।  यदि इस चुनाव में कांग्रेस की नैया डूबती है तो केन्द्र की नैया भी डूब जायेगी।  इसलिए श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री ने भारत सरकार कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए इस बजट में भरसक प्रयास किया है।  

          जहां तक कृषि का सवाल है, इस बजट में कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश में पहले की अपेक्षा कमी की गई है।  राष्ट्रीय किसान विकास योजना में 1000 करोड़ रुपए देने के अलावा किसानों के 4 लाख 75 हजार करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।  जहां इस बजट के माध्यम से 9. 25 प्रतिशत विकास दर रखा गया है, इसको देखते हुए दी गई राशि बहुत कम है।  बुनकरों एवं हथकरघा श्रमिकों के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह उन तक 5 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाता और वह सारा पैसा बीच में ही हड़प लिया जाता है।

          भ्रष्टाचार से देश का मानव अंधकार में है।  भ्रष्टाचार दीमक की तरह सारी योजनाओं की राशि को चट कर रहा है।  भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी है, जिसका शिव के लिंग की तरह ओर -छोर का पता नहीं चलता।  इसे भरने के लिए सरकार से जिस इच्छाशक्ति की उम्मीद की गई थी, वह रसातल में जाता दिखता है।  वित्त मंत्री ने इससे लड़ने के लिए कोई ठोस उपाय की जगह मंत्री समूह के पास गिरवी रख दिया है।  यह ऐसी ही है, जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई हो।  इससे सरकार की मंशा साफ होती है।  वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो उपाय बताये हैं, जिसमें नौकरशाहों, व्यापारियों द्वारा किए भ्रष्टाचार से लड़ने की बात नहीं कही गई है।

          इस बजट ने महंगाई और सरकार में दोस्ती और गाढ़ी कर दिया है।  अगले वर्ष के 11, 300 करोड़ और पिछले बजट में 45 हजार करोड़ रुपए नए अप्रत्यक्ष करों से महंगाई अगर आसमों का स्पर्श करती है तो आश्चर्य क्या है।  चतुर वित्त मंत्री ने महंगाइ के नाखुनों को पैना करने का इंतजाम किया है।  जिन 130 नए उत्पादों  एक्साईज़ डय़ूटी में लया गया है, उससे पेंसिल से मोमबत्ती दैनिक खपत की चीजें महंगी हो गयी हैं।  वित्त मंत्री ने उस पर शुल्क की बुनियादी दर के 4 से 5 फीसदी करने की घोषणा दबी जुबान से किया है।  वह दवाईयों से लेकर खाद्य उत्पादों तक ढेर सारे सामानों में महंगाई की आग लगायेगा।  अब कपड़ें, मकान, इलाज, यात्रा से महंगाई देखने के काबिल होगी।  क्योंकि नई सेवाओं पर लगाए गए कर से हमारी जेब काटेगी । बजट का बुनियादी गणित और प्रत्यक्ष करों को महंगाई का दोस्त मानती है क्योंकि उत्पादन बढ़े हुए कर पर तत्काल उपभोक्ता की जेब पर मढ़ देते हैं।  इसलिए उत्पादन के बजाय आप पर कर लगाने की सलाह दी जाती है।  खासकर जब महंगाई खेत से निकलकर कारखानों तक पहुंच चुकी हो तब यह नया कराधान सरासर आ बैल मुझे मार है।  इस बजट के बाद बची कसर मुअम्मर गद्दाफी की कृपा से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें पूरी कर देंगे।  अब महंगाई से निकलती गेंद पूरी तरह भारतीय रिजर्व बैंक के पाले में है जो ब्याज दर बढ़ाकर अपना योगदान करेगा इस बजट की आर्थिक सोच बड़ी निर्मम है।

          वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का खर्च 19 फीसदी बढ़ा है।  जब सब्सिडी बिल पौने दो लाख करोड़ का आंकड़ा छू रहा हो तो किसे भरोसा होगा कि अगले साल सब्सिड़ी बढ़कर 1, 43, 570 करोड़ रुपए रह जायेगी।  वास्तव में इस बजट में वित्त मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि घाटे पर नियंत्रण है लेकिन इसे लेकर वह हवा में उड़ गये हैं।  बजट का राजकोषीय लक्ष्य कतई भरोसेमंद नहीं है जब देश में औद्योगिक उत्पाद लुढ़क रहा हो और मांग घटने लगी हो तो सरकार का राजस्व 18 फीसदी की गति से बढ़ सकता है।  यह भरोसा नहीं देता अगर तेल की कीमतें बढ़ी और महंगाई न थमी तो 9 फीसदी की ग्रोथ वाली गणित भी बिगड़ जायेगी।  इस साल के शुरूआत में विनिवेश इसी पर ही निर्भर है।  इस साल 3जी भी नहीं है।  अकेले एक खाद्य सुरक्षा गारंटी स्कीम बाजार बजट का पूरी तरह राजकोषीय गणित बिगाड़ सकती है।  आंकड़ों की सुराहना जमीन पर आना तय है।

          राजनीति के मोर्चे पर यह अब तक का सबसे कन्फ्यूज्ड बजट है। यह तो सामाजिक योजनाओं के खर्च के पर कतरने में सोनिया जी की सहमति चली या नहीं यह तो वक्त बताएगा लेकिन सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती अभूतपूर्व है।  सर्वशिक्षा अभियान का बजट घट गया है।  रोजगार गारंटी स्कीम पर इस बजट में एक पैसा भी नहीं बढ़ा है।  यहां तक कि इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सभी का आवंटन कम कर दिया गया है।  सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को वित्त मंत्री ने इन सामाजिक योजनाओं का पूरा घोसलां ही उजाड़ दिया है। सोनिया गांधी सब्सिडी बढ़ाना चाहती है और वित्त मंत्री परोक्ष सब्सिडी की तरफ बढ़ रहे हैं।  यह कहना मुश्किल है कि यह सरकार सामाजिक योजनाओं पर चलेगी या कर बढ़ाने की।  इस बजट ने कांग्रेस को अंतरविरोधों से भर दिया है।  यह बजट गर्वनेंस के क्षेत्र में अजीब शून्य भ्रष्टाचार के चलते प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों में असंमजस, लागत और अर्थव्यवस्था में लागत बढ़ने के खतरों से बहुत संवेदनशील था।  उद्योग वित्त मंत्री से कर छूट नहीं बल्कि सुधारों के कदम चाहता था ताकि बदली हुई आवोहवा में खुद को तैयार कर सके।  आम आदमी वित्त मंत्री से आयकर में हजार, दो हजार रुपए की रियायती खैरात नहीं बल्कि जरूरी चीजों की आपूर्ति बढ़ाने की सुलझा हुई रणनीति चाहता था ताकि उनकी गाढ़ी कमाई महंगाई न चाट जाए।  पूरा देश चाहता था कि बजट में सरकार साहस के साथ बोले कि व्यवस्था की खामियां विकास पर भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन यह बजट तो एन्टीक्लाइमैक्स निकला।  हम एक बहुत बड़ा मौका चूक गए हैं।  हमें एक बदहवास सरकार से बिखरा हुआ बजट मिला है।

          इस बजट से आम आदमी अपेक्षा करता था कि उनके सुनहरे दिन बहुरेंगे और खुशियों के फूल खिलेंगे - पर इस बजट से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा।

          कहां तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए           कहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए           यहां दरख्तों के छाये में धूप लगती है           चलों कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

          ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, इस बजट में विदेशों में जो काला धान अरबों, खरबों विदेशी बैंकों में जमा है उसे वापस लाने के लिए वित्त मंत्री ने साहस और अतिसाहस की जो आवश्यकता थी उसका घोर अभाव हैं।  वित्त मंत्री ने सरसरी तौर से इस पर प्रकाश तो डाला है पर कदम उठाने के मामले में वे हकलाने लगते हैं।  यदि वहीं इस काम को कर पाते तो प्रत्येक गांव को कम से कम 1800 करोड़ रुपए विकास के मद में खर्च करने के लिए निधि प्राप्त हो सकती थी पर वित्त मंत्री में साहस का घोर अभाव है।

          वित्त मंत्री के बजट में बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है।  वित्त मंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में उनमें प्रतिबद्धता नहीं है।  बिहार समस्याओं का नहीं विशाल संभावनाओं का राज्य है।  बिहार के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 5000 करोड़ रुपए बजट से अतिरिक्त निधि बिहार के विकास के लिए देने का जो संकल्प 1989 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिया था आज तक बिहार को वे रुपऐ नहीं मिले जो खेदजनक है। वित्त मंत्री ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणा को कार्यान्वित करने को कोई संकल्प नहीं है।

          2000ईस्वी में बिहार को काटकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई।  बिहार का 46 फीसदी भू -भाग जिसमें देश का 47 फीसदी खनिज पदार्थ है, झारखंड में चला गया उस समय की केन्द्र सरकार ने बिहार को आश्वासन दिया था कि वे इस क्षति की भरपाई करेंगे।  बिहार विधान सभा ने 140 करोड़ रुपए बिहार को इसके बदले में देने का जो प्रस्ताव पारित किया था उसे केन्द्र सरकार ने आज तक उसे कार्यान्वित करने का साहस नहीं किया।

          बिहार के और विकास के लिए 90 हजार करोड़ रुपए की जो विद्युत परियोजनाओं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तावित है वित्त मंत्री का उन योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में उनके बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

          बिहार में औद्योगिक योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए कोल लिंकेज के जो प्रस्ताव बिहार की आरे से प्रस्तावित है उसके कार्यान्वयन के लिए भी वित्त मंत्री के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

          बिहार में 30 चीनी मिलें जिसमें बारसलीगंज चीनी मिल भी शामिल है को पुनः चालू करने के लिए इथनौल की अनुज्ञप्ति देने के लिए बिहार सरकार के सारे प्रस्ताव केन्द्र ने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है।

          जब देश में तमाम राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की छूट दी गयी है।  बिहार को उससे भी वंचित रखा गया है।  बिहार थर्मल पॉवर स्टेशन के लिए गंगाजल का उपयोग अपने ही राज्य में अपने पानी का नहीं कर सकता है।  हमारे पानी का बिना हमारी राय के बंगलादेश को दे दिया गया है।  बिहार मरू भूमि बन कर रह गया है।  वर्तमान बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के प्राकृति संसाधनों का उपयोग करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है।

          बिहार में नवादा जिले में रजौली में आणविक विद्युत तापघर बनाने की योजना केन्द्र सरकार के स्तर से हुई थी।  बिहार के मुख्यमंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को आश्वासन दिया पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में मुख्यमंत्री ने रजौली आणविक विद्युत तापघर की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया था पर आज तक यह अध्याय वित्त मंत्री के बजट में स्थान नहीं पा सका है।

          ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, कुल मिलाकर वित्त मंत्री का बजट जहां एक हाथ से दे रहा है वहीं दूसरे हाथ से अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर वे लौटा भी रहे हैं।  कुल मिलाकर किसानों को भी एक से डेढ़ हजार रुपए से अधिक वार्षिक लाभ नहीं होने वाला है।  अतः वित्त मंत्री का यह बजट बाह्य रूप से चमकता हुआ लगता है पर आंतरिक रूप से महंगाई के सड़ांध से वह प्रदूषित है।  इस बजट में राष्ट्र की अस्मिता कहीं नहीं दिखाई पड़ती।  इस बजट में आम आदमी की आकृति पल भर में दिखाई पड़ती है, फिर वह लुप्त हो जाती है।  इस पर हम कहना चाहते हैं कि           तू इधर -उधर की बात न कर           यह बता कि कारवां क्यों लुटा           राहजन से कोई गिला नहीं           तेरी रहबरी का सवाल है।

          पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है           हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है           पर आसमान की खामोशी कहती है कि           है लाश वहीं सिर्फ कफन बदला है।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर):  

 यूपीए सरकार के 2011 के बजट से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है।  इस बजट से सरकार को जो काम देश में बढ़ रही महंगाई को कम करने का था।  उसे इस बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है।  लगता है कि जब तक यूपीए सरकार रहेगी तब तक देश में महंगाई रहेगी, अनुभवी वित्त मंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री भी है परन्तु महंगाई के आगे असहाय है हमारे देश में रोज नए -नए घपले हो रहे है, अवैध नियुक्ति हो रही है।  इस साल का बजट एक घुमावदार है।  एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया।  भारत सरकार की आय 9 लाख 32 हजार करोड़ एवं खर्चा 12 लाख करोड़ इस बजट में है जिससे महंगाई आने वाले समय में और बढ़ेगी।  

          केन्द्र प्रयोजित योजनाएं एवं ग्रामीण विकास योजनाएं कमीशन खोरी का अड्डा बन गई है जिसमें बिचौलिया एवं दलालों के माध्यम से काम हो रहा है। इन सबके कारण गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वह गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा, इन्दिरा आवास का बिहार सरकार को समय पर उपलब्ध नहीं करवाती जिसके कारण ये योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है और गरीबों को सुविधा नहीं मिल पा रही है।  मनरेगा में कमीशन के आधार पर रोजगार दिया जाता है और दी जा रही मजदूरी में से कमीशन जबरदस्ती लिया जाता है।  मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत जो ऋण या धन दिया जाता है उसमें बैंक के अधिकारी बिचौलियों के माध्यम से पैसा देते हैं और बिचौलिया केन्द्र सरकार के इस धन में से मेरे संसदीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक हिस्सा लेता है ऐसे मैंने कई मामले पकड़े और शिकायत भी की परन्तु आज तक दोषी बैंक अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई।  

          भारत सरकार केवल आंकड़ों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्य कर रही है।  गरीब की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बातें केवल गुमराह करती हैं।  बीपीएल का परिवार निर्धारण में केवल 24 सौ कैलोरी द्वारा किया जाता है।  भारत सरकार ने गरीबी निर्धारण में कपड़ा, घर एवं शिक्षा को कोई आधार नहीं बनाया है।  तेन्दुलकर कमेटी ने जो रपट पेश की हे उससे गरीबी की संख्या ज्यादा बताई है।  इससे यह साफ होता है कि यूपीए सरकार गरीबों का कल्याण नहीं करना चाहती।  

          यह देश किसानों का देश है जिसमें 70 प्रतिशत जनसंख्या खेतीबीड़ी में लगी है और देश के लोगों के लिए अनाज पैदा कर रही है।  सरकार ने उनको क्या दिया, 7 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण दिलाने की बात कही जाती है।  सही समय पर ऋण लौटाए तो 2 प्रतिशत की ब्याज में छूट जो बढ़ाकर इस बजट में 3 प्रतिशत की गई है पर सवाल यह है कि बैंको से किसानों को ऋण कहां पर मिल रहा है।  कुछ ही किसानों को सुविधा मिली है जिनकी पहुंच है, सरकारी बैंक किसानों को ऋण देने में भेदभाव करते है।  मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गत वर्ष 7 प्रतिशत पर कितने किसानों को ऋण दिया गया है।  देश में खेतीबाड़ी करने वाले 70 प्रतिशत है उन पर खर्च 30 प्रतिशत किया जाता है और जो 15 प्रतिशत लोग है उन पर 70 प्रतिशत खर्च किया जाता है।  यह बजट आम आदमी का नहीं है।  आम आदमी तो यूपीए सरकार के बहीखाते में है ही नहीं।  बजट से बाजार में खुशहाली आ गई है और खरीदार नाखुश है।  सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आती कि जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे लोग बाजार से समान खरीद पाएंगे।  यह खुशहाली थोड़े समय के लिए है।  

          ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी समय के साथ बढ़ रही है।  अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में सहायता हेतु बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाता तो गांवों की बेरोजगारी को कम किया जा सकता है इससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और गांव के लोगों को कृषि के अतिरिक्त एक और रोजगार मिलेगा।  सरकार ने लाई पर एक प्रतिशत एक्साईज बढ़ा दिय है जबकि लाई का उपयोग प्रसाद के रूप में भी करते हैं और ग्रामीण बच्चों का एक आहार भी है।  सरकार इस बढ़ाए एक्साईज दर को वापस ले।

          नदियों के जोड़ने का कार्य से बाढ़ एवं सुखा जैसी समस्या का निराकरण किया जा सकता है।  इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।  सिंचाई व्यवस्था खराब है जो खाद्यान्न के उत्पादन को कम कर रही है बाढ़ से हर साल खरबो रुपए की सम्पत्ति का नुकसान होता है और सैकड़ों जाने चली जाती हैं एवं हजारों मवेशी बह जाते हैं।  बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है।  इस बार तो पंजाब एवं हरियाणा भी बाढ़ चपेट में था।  हर साल नेपाल से आने वाला पानी बिहार में बाढ़ की समस्या पैदा करता है अगर नेपाल सरकार से मिलकर बाढ़ को रोकने का कार्य किया जाए तो देश को एक ओर तो बिजली मिलेगी और दूसरी ओर बाढ़ से निजात भी।  

          बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है और झारखंड कि अलग होने के बाद आय के स्रोत लगभग झारखंड में चले गए हैं।  शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक स्तर के क्षेत्र में गरीबी के क्षेत्र में, बुनियादी सेवा का उपलब्ध करवाने के कार्य में बिहार को धन के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।  इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बिहार सरकार को केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता का एक पैकेज दे जिससे बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास कर सके और देश के विकसित होने में शामिल हो सके।  

          सरकार की नीतियों के कारण 64 साल की आजादी के बाद भी हम जरूरतमंद बिजली पैदा नहीं कर सके हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में केवल 12 घंटे ही बिजली मिलती है।  बिजली न मिलने से कई उद्योग अपना उत्पादन कार्य भी अच्छी ढंग से नहीं कर पाते हैं।  लोगों को रात में अपने खेत में पानी टय़ूबवेल से, नहर से देना पड़ते हैं।  रात के समय जंगली जानवरों से खतरा रहता है और रात में काम करने से लोग बीमार भी हो जाते हैं।  हमारे बिजली प्लांट कई सालों से बन रहे हैं, परन्तु अभी तक उनमें बिजली पैदा नहीं हुई है, उनकी उत्पादन लागत बढ़ रही है जबकि हमारे यहां पर जल आधारित बिजली पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं।  पनबिजली के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं।  इन पर धीरे -धीरे काम हो रहा है।  इन सबसे लगता है कि सरकार का ध्यान देश का विकास के प्रति गम्भीर नहीं है।

          इस बजट में जल जमाव की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है।  बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड जैसे राज्यों में जल जमाव की विकट समस्या है।  इस जल जमाव की समस्या से लाखों हेक्टयर भूमि पर किसान खेती बाडी नहीं कर पाते और जल जमाव के पानी में मछली पालन भी नहीं हो पाता है।  सिंचाई के कार्यों के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं हुआ है।  इससे सिंचाई कार्यों की सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।  नहरों की ऊंचाई किया जाना एवं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है।  इस पर भी बजट निराश है।

          देश में काला धन से अमीर और अमीर एवं गरीबी और गरीब हो रहे हैं।  इस बजट में काला धन से देश में अवैध कार्य हो रहे हैं व महंगाई बढ़ रही है।  काला धन का पता लगाने के लिए सरकार सार्थक प्रयास नहीं कर रही है और विदेशों से काला धन निकालने के सवाल पर केवल देश की जनता को गुमराह कर रही है।  अमेरिका एवं इंग्लैंड जैसे देशों ने स्विट्जरलैंड में जमा काला धन की जानकारी ले ली है और भारत सरकार दिखावटी कार्य कर रही है जिससे लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है।  न्यायालय कहता है कि विदेशों में किनका काला धन जमा है उनके नाम बताईये।  हमारे प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी कहते हैं कि उनके नाम बताने से हमारे देश पर कोई दूसरा देश भरोसा नहीं करेगा।  इसके विपरीत अगर कोई कार्यवाही के लिए कहता है या अभियान छेड़ता है तो अभियान चलाने वालों को सरकार परेशान करती है।

          सरकार आए दिन कहती है कि महंगाई कम हो जाएगी परन्तु महंगाई कम होने के बजाए बढ़ रही है।  सरकार के पास महंगाई को कम करने के कई उपाय है, परन्तु इन उपायों का सरकार उपयोग नहीं करती और सरकार कहती है कि 11 से 15 प्रतिशत महंगाई बढी है, कभी कहती है कि 17 से 21 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है।  बाजार में जाइऐ तो पता लगेगा कि महंगाई दुगनी हो गई है, सब्जी वाले को कहा जाता है कि वित्त मंत्री जी तो बता रहे हैं कि महंगाई तो केवल 15 प्रतिशत बढ़ी है तो क्यों दुगुना भाव बता रहे हो, तो सब्जी वाला कहता है कि वित्तमंत्री जी से जा कर सब्जी ले लिजिए।  महंगाई का पता लगाने की जो सरकार की मशीनरी है वही ठीक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई को रोकने का उपाय सरकर क्या करेगी।  हमारे देश के महान अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके राज में इस महंगाई ने देश की जनता को झकझोर कर रख दिया है और यह महंगाई विश्व का एक रिकार्ड भी है। इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई।  सारी कमाई यह महंगाई डायन खा रही है।  पहले लोग अपनी आय का 25 प्रतिशत खाद्यान्न पर खर्च करते है परन्तु खाद्यान्न पर यह खर्च आय का 70 प्रतिशत हो गया है, आमदनी का बड़ा हिस्सा यह महंगाई खाते जा रही है।  हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोगों की आय बढ़ी है जिससे महंगाई बढ़ी है मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आय बढ़ी है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ?  बेरोजगार क्यों आत्महत्या कर रहे हैं।  अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ? 

          सरकार के काम काज को जनता पसन्द नहीं कर रही है।  जब किसी गलत काम का विरोध किया जाता है तो उसे जानबूझकर किया जाता है।  केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त पद पर श्री थामस की नियुक्ति इसका उदाहरण है।  अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझसे गलती हुई।  इतने दिनों बाद गलती का अहसास हुआ वो भी तब, जब न्यायालय ने हस्तक्षेत्र किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा चापलुसों का सेवा विस्तार किया जा रहा है।  आज देश के ईमानदार प्रधानमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे हुए हैं एवं हरेक घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम आ रहा है।  भ्रष्टाचार पर सरकार ने घड़ियाली आंसू बहा रही है परन्तु अन्दर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर रही।  कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार का पता खेल होने से पहले लगने के बावजूद कार्यवाही तीन महिने बाद की गई।  इससे भ्रष्टाचार करने वालों ने सबूत मिटा दिए।  2जी स्पेक्ट्रम में जो कार्यवाही हो रही है वह केवल नाटक है।  सीबीआई इसको बुला रही है उसको बुला रही है उनकी रिमांड ले रही है परन्तु भ्रष्टाचार की असली जड़ को नहीं पकड़ पा रही है।  सुखराम के मामले में क्या हुआ, क्या हासिल हुआ है कुछ नहीं।   भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। देश को सभी लूट रहे है।  हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घर में बैठे है।  उनके घर में चोरी हो रही है पर प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं कि चोरी हो रही है, यह कैसे प्रधानमंत्री हैं और इस बजट में कुछ अच्छी बातें बताने का प्रयास किया गया है, परन्तु अन्दर से उसमें गोलमाल है।  विधवा पेंशन जो 65 साल की विधवा को दी जाती है उसे बढ़ाकर 60 साल किया है।  इस बढ़ती महंगाई में उनकी विधवा पेंशन के नहीं बढाया गया है केवल 80 साल से अधिक की विधवा को 200 रुपए प्रति माह से 500 रुपए किया गया है।  औसतन 80 साल तक विधवा जीवित ही नहीं रह पाती।

          यह बजट देश के नागरिकों का कल्याण करने में नःसहाय है एवं आम लोगें को महंगाई से नहीं बचा पाएगी जिसके कारण मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करती हूं।  

                   

*श्री गजानन ध. बाबर (मावल):  

 

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          àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बजट 2011-12 के लिए कुछ सुझाव कराना चाहूंगा जो कि निम्नलिखित है -

          मौजूदा मंहगाई को देखते हुए एवं जनता कि परेशानी को कम करने के लिए वेतन भोगियों कि आयकर में छूट कम से कम 3 लाख तक की जाने की आवश्यकता है।

          कृषि उपकरणों, बीज, उवरर्क एवं किसानों को दी जाने वाली छूट में भी कम से कम 5औ और अधिक करने की आवश्यकता है।

          पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर और अधिक सब्सिडी करने की आवश्यकता है।

          माननीय मंत्री जी ने एयर कंडीशनिंग सुविधा वाले अस्पतालों पर भी टैक्स लगाने की बात की है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकारी अस्पताल में पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है वहां पर चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों की कमी हमेशा बनी रहती है जिसके कारण मरीजों को निजी अस्पतालों की तरफ रूख करना पड़ता है जहां का खर्चा अत्यधिक बैठता है।  अगर इन निजी अस्पतालों को भी टैक्स के दायरे में लाया जायेगा तो मरीजों को अपना इलाज कराना और अधिक कठिन होगा।  अतः मेरा मानना है कि सरकार को अपने इस निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए तथा इस हास्याप्रद निर्णय को वापस लेना चाहिए।

          माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए एक और हास्याप्रद बात कही जो है जीवन बीमा पर टैक्स, अध्यक्ष महोदया अगर जीवन बीमा को भी टैक्स के दायरे में लाया जायेगा तो लोग जीवन बीमा कराने में भी कतरायगें।  वैसे भी अभी देश के लोगों को जीवन बीमा के लिए जागरूक करने की जरूरत है।  परन्तु वित्त मंत्री जी ने यहां पर भी आम लोगों को नहीं बख्शा है।

         मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को कोयला, कच्चा तेल, स्टील पर आयात शुल्क कम करने कि आवश्यकता है ये सब वस्तुं आवश्यक एवं आम जन के लिए उपयोगी है अगर इस पर आयात शुल्क कम किया जायेगा तो गरीब जनता को इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आशा रखता हूं कि वे कोई ऐसी नीति जरूर बनायेंगे जिससे पैदावार, जलप्रबंध, कृषि उत्पादन को उचित बल मिलेगा एवं देश के कृषकों को हो रही परेशानी समाप्त होगी।  अध्यक्ष महोदया, बहुत सी विकास योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जाती है परन्तु इन योजनाओं में स्थानीय सांसद की भागीदारी नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारी एवं राज्य के मंत्री सभी परियोजनाओं के लिए स्वयं निर्णय लेते हैं जो कि स्थानीय सांसद की घोर उपेक्षा है।  मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं में स्थानीय सांसद की भी भागीदारी एवं सुझाव सुनिश्चित किये जाये और मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सब मंत्रालयों को निर्देश दे कि राज्यों में केन्द्र के द्वारा चलाई जा रहे सभी विकास कार्य स्थानीय सांसद को विश्वास में लेकर किये जाये और स्थानीय सांसद से समुचित सुझाव भी प्राप्त करने को निर्देश दे।

          +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो दूरस्थ गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है।  यह योजना काफी राज्यों में चल रही है परन्तु मेरे चुनाव क्षेत्र मावल कि जनता को इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है मैंने कई बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी संबंधित मंत्रालय को सौंपी हैं।  परन्तु अभी तक इस पर कोई भी कार्ययोजना नहीं बनी है।  मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों को संज्ञान में लेकर मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ पहुंचाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

          मैं आपका ध्यान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर लाना चाहूंगा।  àÉcÉänªÉÉ,जैसे कि आप जानते है कि फिलहाल इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है परन्तु 15-20 लाख आबादी वाले क्षेत्र में विकास हेतु यह धनराशि मामूली सी है।  मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के धनराशि को बढ़ाकर 12-15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का प्रावधान करे जिंससे स्थानीय जनता को इस योजना का समुचित लाभ मिल सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके।

          àÉcÉänªÉÉ, +É¤É मैं +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä माननीय वित्त मंत्री का ध्यान देश में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूले जा रहे टोल टैक्स की ओर दिलाना चाहूंगा।  महोदया, वाहन मालिक जब वाहन खरीदते हैं तो उस समय ही वाहन मालिक से रोड़ टैक्स लिया जाता है।  केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल पर भी उपकर (सैश ) लगाया जाता है और बाद में इन सभी वाहन से टोल टैक्स भी वसूला जाता है।  इस प्रकार एक आम आदमी से कई बार टैक्स वसूला जाता है।  मेरा मानना है कि जब कोई विभाग पहले ही रोड़ टैक्स वसूल रहा है एवं केन्द्र सरकार उपकर (सैश ) लगाती है तो इन सब सड़कों का निर्माण कार्य भी उन सम्बन्धित विभाग कि जिम्मेदारी है जो पहले ही वाहन मालिकों से टैक्स वसूलते हैं।  अतः मेरा मानना है कि एक बार रोड़ टैक्स देने एव उपकर (सैश ) देने के बाद वाहनों से टोल टैक्स लेने की नीति पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है।  महोदया देश में कई जगहों पर अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ठेकेदार को टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है उसकी भी समुचित जांच करने की आवश्यकता है तथा प्रतिदिन एक ठेकेदार द्वारा कितना टोल टैक्स जमा किया जा रहा है।  इसकी भी जांच की जाने की आवश्यकता है तथा टोल टैक्स हर साल उसे 5औ बढ़ाया जाता है जो कि गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है।  मेरा मानना है कि यह प्रतिवर्ष 5औ टोल टैक्स बढ़ाने का प्रावधान समाप्त होना चाहिए।

                       

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2011-12 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कुछ विषयों को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।   बजट का अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए।  एक अच्छा बजट वही होता है, जो वर्तमान को संभालता है और भविष्य को संवारने के लिए रणनीति तैयार करता है।  इस बजट में माननीय मंत्री जी का जो भाषण हुआ है, उसमें जो व्यय उल्लेख किए हैं, मैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं।  वर्ष 2011-12 वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का जो प्रावधान रखा गया, वह 12 लाख 57 हजार 729 करोड़ रूपए है।  इस राशि को योजना व्यय और गैर-योजना व्यय में खर्च करने का प्रावधान किया गया है।  योजना व्यय में 4 लाख 41 हजार 547 करोड़ रूपए और गैर योजना मद में 8 लाख 16 हजार 182 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।  इसका मतलब है कि इस देश के विकास में एक रूपया खर्च करने के लिए जो तंत्र है, उस पर दो रूपए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है।  

          दूसरी बात, सरकार को जो राजस्व प्राप्ति की बात इस बजट भाषण में आयी है, वह 9 लाख 32 हजार 440 करोड़ रूपए है।  12 लाख करोड़ रूपए से अधिक खर्च करना है, जबकि राजस्व की प्राप्ति 9 लाख 32 हजार 440 करोड़ रूपए होना है। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार को एक बार फिर से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने चर्चा की कि सकल घरेलू उत्पाद का बजटीय घाटा 4.6 प्रतिशत है, जो पिछले साल 5.5 प्रतिशत था।  मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा आंकड़ा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से गत साल की तुलना में प्रदर्शित करने का काम किया कि बजटीय घाटा कम हुआ है।  आगे बढ़िए, आप ही का आंकड़ा बताता है, जब आप वर्ष 2004-05 में सरकार में आए, तब इस देश का बजटीय घाटा 3.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गया।  वर्तमान में यह 4.6 प्रतिशत है।  इसे राशि के रूप में आंके तो वर्ष 2004-05 में ...( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):यह 4.6 हुआ नहीं है, यह लक्ष्य है। ...( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : वर्ष 2009-10 में बजटीय घाटा 6.4 प्रतिशत हो गया और इनका लक्ष्य वर्ष 2010-11 में 4.6 का होगा।  मैं वर्ष 2009-10 की बात कह रहा था।  वर्ष 2004-05 में यह राशि के रूप में 1 लाख 25 हजार 774 करोड़ रूपए था और वर्ष 2011-12 में 4 लाख 12 हजार 817 करोड़ रूपए हो रहा है।    

यह आपकी डिटेल है। मंत्री जी ने भाषण में बड़ी बारीकी से यह उदृत किया है कि हमारा बजटीय घाटा 4.6 प्रतिशत है। मंत्री जी बजट में पारदर्शिता की बात करते हैं। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी बहुत जानकार और अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। बजटीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत है, मंत्री जी जवाब देते समय बताएं कि बजटीय भाषण में आपने कहीं भी यह उदृत नहीं किया कि आपके सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा क्या है। जब सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा के संबंध में बजट भाषण में नहीं दिया गया है तब 4.6 प्रतिशत कैसे निकला, हम इस बात को जानना चाहेंगे। हम नए सदस्य हैं। हमने आपका बजट भाषण पढ़ा है। उसमें आपने कहीं भी सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा की चर्चा नहीं की।

          हम बजट की कसौटी के संबंध में जानना चाहते हैं। इस पर विचार करें कि वर्तमान में आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्य की मुद्रा स्फीति की है। इसे सरकार भी स्वीकार करती है। 22 जनवरी, 2011 को वित्त मंत्री जी ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत विकासशील देश है और इसमें मुद्रा स्फीति की दर बढ़नी आवश्यक है। मंत्री जी जानकार व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि चूंकि देश विकास कर रहा है, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दुनिया की महाशक्ति बढ़ने की ओर है, तो निश्चित रूप से मुद्रा स्फीति होगी। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि मुद्रा स्फीति इस कदर नहीं होगी कि यहां के आम गरीब लोग ज्यादा प्रभावित हों।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के वित्त मंत्री जी के उस बयान को हम समझ सकते हैं कि महंगाई की दर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में होनी चाहिए या खाद्य पदार्थों पर मुद्रा स्फीति का बोझ बढ़ाकर देश के गरीब किसानों पर बोझ बढ़ना चाहिए। अगर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में लाभ होता है तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन पर पॉज़िटिव प्रभाव पड़ेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन खाद्य पदार्थ जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं, अगर उस पर मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो इस देश के गरीब लोग भुखमरी के शिकार होंगे और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।

          सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक खाद्य मुद्रा स्फीति 20.19 प्रतिशत से 15.65 प्रतिशत रही है। इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रा स्फीति 21.85 प्रतिशत तक ग्रो कर गई। दूसरी ओर मैनुफैक्चरिंग नान-फूड प्रोडक्ट के क्षेत्र में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक इनकी मुद्रा स्फीति 5.92 से लेकर 2.09 प्रतिशत रही। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है।...( व्यवधान) फूड प्रोडक्ट पर मुद्रा स्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है और मैनुफैक्चरिंग नान-फूड प्रोडक्ट पर इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की रीति और नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है और देश के सीमान्त और कमजोर लोगों को इस महंगाई से बचाने की जरूरत है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, हम नए सदस्य हैं, हमें बोलने का मौका कम मिलता है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, उसके लिए मुझे एक-दो मिनट और दे दीजिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय सबके लिए बराबर है।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : भारत विकास की सीढ़ी पर तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओबामा साहब आए तो उन्होंने भारत को महाशक्ति कहा। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। वर्ष 2008-09 में  ग्रोथ रेट 6.8 प्रतिशत, 2009-10 में 8 प्रतिशत, 2010-11 में 8.6 प्रतिशत का दावा है। सरकार कह रही है कि जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं कि होलसेल प्राइस इंडैक्स वर्ष 2008-09 में 8.94 प्रतिशत, 2009-10 में 14.60 प्रतिशत और 2010-11 के पहले नौ महीने में यानी दिसम्बर तक 12.07 प्रतिशत बढ़ता है।

आम लोगों को क्या लाभ होता है, इस पर आप विचार कीजिए। आपका जीडीपी बढ़ रहा है और उससे ज्यादा होलसेल प्राइज इंडेक्स बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों को इस देश में कोई सहुलियत नहीं है। यहां का गरीब मजदूर, किसान  महंगाई की चपेट में फंसता जा रहा है। यही सरकार का वित्तीय  प्रबंधन है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दूसरी ओर भारत सरकार पर जो देनदारी है, वह वर्ष 2005-06 में 22,07, 145 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2010-11 में 39,44,598 करोड़ रुपये हो गयी। विकास दर बढ़ेगी, तो क्या देनदारी भी बढ़ेगी? ...( व्यवधान) विकास दर और देनदारी में संबंध नहीं होता है। जब विकास बढ़ता है, तो देनदारी घटती है और जिस परिवार का मुखिया ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  नये और पुराने सदस्यों के लिए समय तो बराबर ही है। नये सदस्यों के लिए समय नहीं बढ़ता।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...( व्यवधान)

अगर जिस परिवार का मुखिया कर्ज लेने की प्रवृत्ति पा लेता है ...( व्यवधान) तो वह कर्जखोर कहलाता है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया आप बैठ जाइये। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

 श्री अर्जुन राय :  यह हमारे समाज में एक कलंक का विषय है। ...( व्यवधान) देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो उत्पादन हो रहा है, वह मात्र 30 प्रतिशत है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय :  कृषि 14 प्रतिशत और मैनुफैक्चरिंग में 16 प्रतिशत है। क्या कृषि के क्षेत्र में सरकार की ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : उपाध्यक्ष जी, आप हमें एक मिनट का समय दे दीजिए, हम बैठ जायेंगे। ...( व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):   उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बोलने दीजिए। ...( व्यवधान) आम बजट है, इसलिए आम लोगों को बोलने दीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   नये और पुराने सदस्यों के लिए समय लंबा नहीं होता है। सबके लिए समय तो उतना ही है।

…( व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी :  उपाध्यक्ष महोदय, हम सबका भाषण ले करवा दिया गया है।  आप इन्हें बोलने दीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   अच्छा है, जितना समय है, उतना ही बोलेंगे।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय :  उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की भागीदारी  मात्र 14 प्रतिशत है, जबकि बजट भाषण में कहते हैं कि इनका सैंटर बिन्दु कृषि है। इनकी गरीबी क्या है? ...( व्यवधान)  विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट आती हैं जैसे अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 77 प्रतिशत लोगों की 20 रुपये से कम आमदनी है। ...( व्यवधान) सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि  50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं। ...( व्यवधान) तेंदुलकर कमेटी 37 प्रतिशत ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : उपाध्यक्ष महोदय, खुद योजना आयोग कहता है कि 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   श्री अर्जुन राय की अब कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

                    ...( व्यवधान)*                                                                                                               DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I extend my gratitude for allowing me to speak today on this occasion, supporting the General Budget for the year 2011-12 presented by our hon. Finance Minister.

          Nearly 400 years before Jesus Christ was born and when Jesus Christ encouraged his disciples to serve mankind, another great brain described to his Monarch and King the criteria and qualities for good governance, and he told his King:

“In the happiness of his subjects lies the King’s happiness; and in their welfare lies his welfare. He shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects.”             His name was Chanakya or Kautilya.

 So, I think our hon. Finance Minister kept the directions of the old saying of Chanakya or Kautilya while preparing the General Budget for the country this year and I do feel that this Budget is solely a look future Budget and the programmes, which had been neglected for so many long years in spite of the Governments coming before this UPA-II, which had neglected the total development of the country as a holistic approach. Our hon. Finance Minister this time presented not only the accounts of the income and expenditure, it appears to be a complete dossier for inclusive growth, infrastructural development to lead the country forward and soar greater heights. I quote our Madam Speaker.

पंख भी हैं, खुला आकाश भी है, फिर न उड पाने की मजबूरी क्यों है। It is so important that our great country India has all the necessary elements, natural elements and manpower to surge forward in the world and rise to greater heights to emerge as a very powerful economy. But, in the last few years the Budgets did not consider every man, even the last man, woman and child in the villages and that is why we have been lagging behind.

          As far as the Budget is concerned, without going into the economic and the statistical jargon, I would like to point out that for a country to emerge powerfully, every citizen must get good food, nutritious food, must get enough health care facilities, the agriculture of the country must be booming and also the education of the junior and the future citizens must be taken care of along with the development of agriculture, animal husbandry and industry. So, one by one if we take these factors into consideration, firstly we see that the prices of laptop, steel, syringes for injections, air-conditioning, cold-storage equipment have come down. So also has come down the price of materials for infrastructural development like cement, steel, iron-ore. Lowering of prices of headphone cells, mobile connectivity, laser printers and solar equipment show that our hon. Finance Minister want to hand over to the younger generation the upcoming gadgets to keep in touch with one another from the village to the town to the big cities and also outside the country. This is a laudable effort.

But, this young generation must also be educated and for education what has not been mentioned is that the teachers have not been given a consideration. As far as my State of West Bengal goes, I know that the Madrassa teachers do not get any pay hike. They are not included in any basic pay-scale structure. Neither are the primary school teachers. This is a profession that is respected by all of us. We know it is the teachers of our country who build up nation’s man and woman to stand upright against any aggression, any foreign invasion and fight for the country. If we do not take care of the teachers, their pay-scales, then our future is going to suffer.

          Along with that, I would like to point out that till today many of our villages have not received electrification. Particularly in West Bengal when we ask for electrification, just prior to one Assembly poll, poles are brought to the village with the promise of bringing in the electric light as soon as the polls are over. The wires are brought in after five years for the next Assembly elections and even after ten years electrification is not done. There is a small solution to this problem which I have undertaken within my parliamentary constituency. We have provided solar lights in all the villages where there was no electricity. But, I do like to mention that there is a scarcity of providing solar lights and the subsidy to solar lights should be increased and more care given to these alternative methods of energy so that we can tap wind energy, solar energy and hydel energy and try to provide electric light to all the students in all the villages of our great country for them to study in the evenings.

          We appreciate that the Anganwadi workers have been helped and their pay has been increased. So has the co-worker’s or the helper’s pay been increased. But we would like to point out that women have received no relief from the income tax this time and we would definitely speak in favour of all the working women of the country that a little tax relief be considered as far as we are concerned.

          I would also like to point out that Rs. 100 crore have been given for vaccination of young children, which is required to protect them from chronic diseases, which are killer diseases, but here I would also like to point out that there are certain vaccines which protect women, when given in childhood, from deadly cervical cancers. I really do not understand why the Health Ministry is holding up releasing sanction to this particular vaccine because the largest number of women suffering from this disease in the world is in India. During the age between 40 and 45, these women die due to cervical cancer, leaving behind little children. It is a preventable disease now with a vaccine available. So, this allotment should be made for the women to be covered when they are in their adolescence.

          The Health Department and particularly the National Rural Health Mission has received nearly Rs. 2,500 crore. I am sure that people are going to be healthy in the villages and in the cities through this scheme.

Then, the five per cent tax, that has been introduced in the private sector hospitals, should be done away with because whatever the disease is, a person goes to a hospital. The state of our State General Hospitals, particularly in West Bengal, is in such a shambles that even when a moribund patient suffering from acute cardiac attack or a mother in her second stage of labour goes with child’s head popping out, go to these hospitals, they are refused admission. So, they are forced to go to the private hospitals. So, if these hospitals charge five per cent extra in the form of this tax, the patients and such women are going to suffer. So, this should be done away with.

With this extra money which has been given to the Health Department, I think that the BPL families should each be issued a Smart Card for a particular amount of money so that wherever they go - whenever they are in need or whenever they are suffering from a disease or whenever there is an accident – they can show it in some hospital for getting admission because in many cases, the hospitals do not admit if nothing less than Rs. 25,000 is deposited at that very moment. Nobody is carrying that amount of money all the time.

As far as animal husbandry is concerned, we all know that the prices of meat and milk have gone up. There is an extra amount of Rs. 100 crore which has been given towards an institute in Kerala, but the Animal Husbandry Division requires special attention. The veterinary surgeons are deprived. The number of colleges is not increasing for the veterinary surgery courses. Their basic pay is not increasing. There are no research facilities for the veterinary surgeons. There are cows all over the world which give 40 litres of milk a day. There are buffaloes in the country which do give 40 litres of milk a day. But to look at the scarcity and the soaring prices of milk, we can transfer frozen embryos . A after genetic engineering,  if we pay more attention to the veterinary surgeons’ research, it will be better.

As far as housing is concerned, I am happy that there are different sections for which loan limits have been increased. The ceiling of the loan has been increased and the Rural Housing Fund has also been increased. Then, the Mortgage Risk Guarantee Fund under Rajiv Awas Yojana has been increased. It is really laudable because it is going to help the poor people.

I think that the right of the jungles should be given back to the tribals and some measure should be taken to provide them with housing. Also, the tribal people should be trained for their traditional skills and local marketing of their products should be organised to do away with the middlemen.

Local marketing should also be organised in the agriculture sector because the farmer is producing tomatoes at rupees four per kilogram and potato at rupee one per kilogram and selling this to the middleman, who is selling them in the market at a much higher price, as a result of which the consumer is getting affected. So, there should be mobile markets which can collect the agricultural products from the farmer and the State-owned mobile markets can sell them to the consumers, helping both the farmer and the consumer.

          I would also like to point out that better monitoring should be done for the storage of grains where 40 per cent of the wheat and rice produced gets wasted due to pests and bad storage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : We should also introduce crop insurance for all the agricultural farmers who lose it due to drought and sometimes flood. We should introduce crop insurance to help the poor farmer, and I do think that with these measures our country is going to surge forward and emerge a great economy.

 

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI):  

 

  Hon’ble Speaker , Madam ,   I would like to express my views on the General Budget on behalf of my AIADMK Party in tis august House.  I would like to put forward my suggestions only some topics which need immediate and effective attention of this Government.

          Preparation of policy or plan and its implementation in an advancement manner with a lot of developmental inputs will become ineffective, unless it is implemented in a full-fledged manner for the betterment of citizen of this country.  Hon’ble Minister has laid here the Budget for the year 2011-12 with a number of allocations and proposals.

          Hon’ble Minister has announced a National Mission for Sustainable Agriculture to maximize cropy yields to meet the growing demand for foodgrains.  It is also mentioned that the condition of soil in the country is deteriorated.  It is true.  Due to continuous and enormous use of pesticides and fertilizers all these years has spoiled the quality of soil and in due course, soil has become unfit for cultivation.  So, I welcome the proposal to promote organic farming  methods, combining modern technology with tradition farming practice like green manuaring, biological pest control and weed managements.

          Sir, As as far as the part of pesticides in agriculture is concerned, the usage of pesticides in the country dates back to the year 1948 when DDT and BHC were imported for malaria and locust control. Nowadays, the use of pesticides in India has increased steadily with 137 million hectar e under chemical pest control and consequently a millions of biological lives which helped for cultivation have been vanished from our lands.

          Furthermore, it is worrying factor to me that the pesticide and chemical fertilizers toxicity and chemical residue levels have been increased in the crop cultivation.  So, the excess use of pesticides has been affecting soil, health condition, ecology and water.  I urge the Government, at this moment, to realize the proposal of promoting organic farming methods in the country.

          It is noted in the Economic Survey 2010-11 that the GDP is estimated to have grown at 8.6 percent in 2010-11 in real terms and agriculture has grown at 5.4 percent along with industry and services 8.1% and 9.6% respectively.  These have been mentioned by the Hon’ble Minister in the Budget  speech.

          But what is the real picture.  Whether these development has been realized by the common citizen of this country.  It is certainly not.  Despite recording robust economic growth over the last five to ten years and a lot of schemes with involvement of thousands crores of rupees on subsidizing foodgrain and other foodgrains and other programmes, still our country ranks a low 67 among 84 countries on Global Hunger Index, 2010.  Even our neighbour Sri Lanka and Pakistan are high.  The food inflation is still on high and increasing day by day.

          We could not be convinced to know that our country as achieved an adequate growth as we mentioned in Economic Survey 2010-11, when we see the fact that our country has over 230 million undernourished people as per the report of Food and Agriculture Organization.  Nearly half of the child deaths in India are due to malnutrition.  It is highly ironical to see the note about the enormous growth and agriculture and its effective contribution for the GDP of this nation.

          Therefore, I would like to urge the Government to ensure that the plan effects have been reached to the common citizen of the country. The budget proposal of Rs. 10330 crores for Integrated Child Development Services should be materialized in a systematic manner.  I further urge Hon’ble Finance Minister to establish a nutritious programmes with the aim of providing nutritious foods for those children who are affected by malnutrition.

          Hon’ble Finance Minister mentioned that this Government has put into operation a five fold strategy which consists of joining the global crusade against black money; creating an appropriate legislative framework, setting up institutions for dealing with illicit funds, developing systems for implementation and imparting skills to the manpower for effective action. I agree that this move will bring an effective feedback in retrieving the black money.

          But, the flow of fake notes in our country from neighbouring countries has been increased recently.  This is a big threat to nation’s economy as of black money. So, in addition to actions to retrieve black money, the Government should also take preventive measures to curb this menace of flow of fake notes to maintain the economic stability of this country.

          Sir, another matter of concern now is the massive diversion of essential commodities provided under public distribution system in the country.  Especially the poor man’s fuele, kerosene which is provided with to the states with subsidy has now been diverted to adulterate diesel.  An interim report by National Council of Applied Economic Research had in 2005-06 said nearly  4 to 5 million kiloliters of kerosene was being diverted every year.  This translates into an illegal industry worth Rs. 21000 crore.  In the end, we have witnessed that an employee who tried to prevent such illegal business was killed recently.  In some other states, in addition to this rice, pulse s and other essential commodities meant for people blow to the poverty line have been diverted and sold in the open market.

          Therefore, it is the duty of the Government to monitor and ensure that those essential commodities are reached under public distribution system, least,  the plan implementation with the aim of development and sustainable growth will come to the starting point again in the next fiscal year of every corresponding year.

          Before, I conclude, I urge the Government to focus attention on the project implementation without corruption, so that every plan would bring the fruitful outcome.  In short, a more attention should be  focused on organic farming, steps to be taken to combat malnutrition in the country, child development programmes, stringent preventive measures on black money and counterfeit notes and strong implementation procedures in the public distribution system to prevent diversion of commodities.

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ):  उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को अगर यथास्थितिवादी नहीं बल्कि प्रतिगामी कहूं तो मेरी दृष्टि में यह अनुचित नहीं होगा। क्योंकि इसमें विकास की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती है। बजट किसी आर्थिक दर्शन के ऊपर होता है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी को कंफ्यूजन है क्योंकि कभी कौटिल्य का नाम लेकर मैकेवली की राजनीति करते हैं, कभी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर देते हैं। उस समय यह भूल जाते हैं कि इंद्र एक ऐसा देवता है जिसका सिंहासन हमेशा हिलता रहता है और वह जो कुछ भी करता है वह अपने सिंहासन को बचाने के लिए ही करता है। यानी यह सही बात है कि आज जो सरकार हिल रही है उस सरकार को कैसे बचाए रखा जाए, यह बजट उस बात के लिए है, यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी का इस बजट में ध्यान नहीं है।

          मान्यवर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जनता के बीच से आता हूं और जनता की समस्याओं को आंखों से देखा है और इतने लम्बे राजनीति जीवन में जो कुछ अनुभव किया है, वह मैं बताना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि इसके क्रियान्वयन या अपने रास्ते में थोड़ा परिवर्तन करने की इच्छाशक्ति इस सरकार में नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड की बात बन जाएगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होगा।

          मान्यवर, हमारे संतों ने एक आर्थिक दर्शन दिया है। यह विद्वानों की सरकार है, यहां बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी, सब नीति-निर्माता अर्थशास्त्री हैं। ये अर्थशास्त्री आंकड़ों में सब को ऐसा घुमाए हैं कि जिसका अर्थ यहां बैठे हम सब नहीं समझ पाते तो आम आदमी कैसे समझेगा कि उसके लिए बजट में क्या है? कुछ बेपढ़े-लिखे लोगों ने भी हमें रास्ता दिखाया है। महात्मा कबीर ने कहा है कि   “ तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी।” यह एक दर्शन है कि आंकड़े असलियत नहीं है, जो आंखों से देखकर सामने रखा जाएगा, वह असलियत है, उस असलियत की तरफ जाने की कोशिश कीजिए।

          गुरुनानक देवजी ने व्यक्ति की न्यूनतम जरुरत के बारे में कहा था, ईश्वर से प्रार्थना की कि  “ साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं मेरा अतिथि भी भूखा न जाए।”   यह एक पूरा दर्शन है कि व्यक्ति की इतनी जरुरत पूरा कीजिए, चाहे ईश्वर के रूप में सरकार हो या राजा है। आप उस जरुरत को पूरा करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उसकी और उसके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहें और अगर उसके यहां कोई आ जाए तो वह भी भूखा न जाए। जिस दिन हम इस अवधारणा को समाज में लागू कर देंगे, मैं समझता हूं कि आर्थिक विषमता का अंत हो जाएगा।

 

भूख के कारण आत्महत्या करते हुए लोगों का नाम समाज में नज़र नहीं आएगा। आजादी के बाद तीन बड़ी उपलब्धियां देश में हुई हैं। मैं यह बात किसी सरकार से जोड़ कर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन उपलब्धियों को सारी दुनिया मानती है, सारा देश मानता है, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। पहली उपलब्धि संचार क्रंति है। दूसरी उपलब्धि आणुविक शक्ति का उदय और तीसरी उपलब्धि राजमार्गों का निर्माण है। ये तीन बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन तीनों की इस बजट में क्या दशा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री कहते थे कि 20 किलोमीटर सड़क रोज बनेगी। मैं पूछना चाहता कि सड़क बनाने का क्या औसत रहा है? छह किलोमीटर सड़क रोज बनने की औसत है। आप बताएं कि उस उद्घोषणा का इस बजट से कोई संबंध बनता है। क्या कोई लक्ष्य रखा गया है? सारी विकास योजनाओं में 15 से लेकिर 35 प्रतिशत तक की विभिन्न योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है। कई योजनाओं में इनफ्लेशन के कारण मूल्य वृद्धि हुई। जो काम तीन साल पहले होने थे, इतनी रकम बढ़ाने के बावजूद भी वे वहीं के वहीं रहेंगे, उनके काम में कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी, उसके के लिए कहीं संसाधन नहीं हैं।

          मैं कर नीति के बारे में बोल रहा हूं। बहुत चौंकाने वाली बात है कि आय कर में पिछले साल की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम आदमी को जो छूट दी गई है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी बहुत शान से कह रहे थे कि 2400 रुपए की छूट साल के लिए दी है। जिस परिवार पर साल में 24 हजार रुपए महंगाई की मार पड़ी, उसे आप 2400 रुपए की राहत दे रहे हैं, आप उसे खैरात दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। मेरा अनुभव है कि अगर कर की दरें कम हों, अगर टैक्स देने में फ्लैक्सीबिलिटी हो, तो आज टैक्स सरकार को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा इनकम टैक्स सरकार को प्राप्त हो सकता है।

          मैंने देखा कि पैदा होने वाले बच्चों के इस्तेमाल की चीजों को उत्पाद कर में जोड़ दिया गया। मैं हैरान हूं कि आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक दवाओं के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया गया है। जिस देश में गाय कृषि का अभिन्न अंग है, हम गौ हत्या का विरोध करते हैं, तो यहां बैठे हुए लोगों के चश्मों में रंग दिखने लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश से गाय समाप्त हो जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा। गाय के बिना कृषि नहीं चल सकती है। कृषि के सुधार के लिए आप शोर मचा रहे हैं। जब मैंने यह पढ़ा कि बजाय इस उपाय के कि कैसे गौ हत्या रुके, कैसे गाय हमारे लिए आर्थिक बनें, उसके गोबर और उससे बनने वाली जैविक खाद पर भी उत्पाद कर लगा दिया। यह बहुत खेदजनक बात है। आदमियों की बात छोड़िए, जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया है। हम शेर को बचाने के लिए, उल्लुओं के बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, हजारों एकड़ जंगल उनके लिए रख रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या कम होती जा रही है। यही स्थिति गाय के लिए भी होने जा रही है। जिस दिन गायों की यह स्थिति होगी, उस दिन इंसानों की भी यही स्थिति होगी। आप भवि­य पर नज़र रखिए। पशु धन रा­ट्रीय सम्पदा है, जो विदेशों में जा कर लोगों के खाने में इस्तेमाल की जा रही है, इसे किसी कर के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

 

15.00 hrs. आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी के बाद वही नाम था। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने आग्रह किया कि गो-वध पर कानून बनाइए। उन्होंने नहीं बनाया। विनोबा भावे ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उस संत ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसलिए कि गाय की रक्षा करना आजादी के वक्त में कांग्रेस के एजेंडा में था। गांधी जी का स्लोगन था। आज जिस रफ्तार से गाय कट रही है, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि जैसे आज गाय का मांस निर्यात हो रहा है, कल मनुष्यों का मांस निर्यात होगा। अगर स्वाद के आधार पर मांस खाने के लिए पशुधन जा सकता है तो मानव धन क्यों नहीं जा सकता? जाएगा। वह दिन आएगा। आप समाज को किधर ले रहे हैं? यह आपका बजट बता रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लालजी टंडन जी, आपकी पार्टी से और सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री लालजी टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, हमसे पहले भी एक माननीय सदस्या बोलने वालीं थीं। मेरे कारण उन्होंने अपना भाषण यहां ले कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके बाद भी आपके दल के बहुत से लोग यहां बोलने के लिए बाकी हैं।

श्री लालजी टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, हम विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं।

 

15.02 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) विदेशी सहायता पिछले साल 22,264 करोड़ रुपये थी। इस बार 14,500 करोड़ हमें मिलेगी। दुनिया में हमारी बड़ी धाक बन रही है। हम बड़े मालदार हो रहे हैं और हमें कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर भी हमारी जो परम्परागत आर्थिक नीति है, वही काम आ रही है। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि लघु बचत से पिछले साल 17,781 करोड़ रुपये आये थे और इस बार 24,182 करोड़ आए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा कर नीति से जोड़ दें तो अपार धन आ जाएगा जो विकास के काम में लगेगा और हमें विदेशी सहायता की जरुरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम दूसरों को सहायता देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कहीं हम सुधार की दिशा नहीं देखते हैं। कहीं पर हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। हर बार एक दो नई संस्थाएं बन जाती हैं। किसान के नाम पर जो पैसा जा रहा है,  उसमें हर बार एक बिचौलिये को पैदा कर दिया जाता है। एक ही काम के लिए कितनी एजेंसी काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज और कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं। आप अपने नेता राजीव गांधी को याद करिए कि तब उन्होंने कहा था कि एक रुपया जाता है तो 16 पैसे जमीन पर लगते हैं। आज अगर आप देखें तो वह भी नहीं लग रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप बिना सोचे-विचारे योजनाएं लगा देते हैं।

 अनप्रोडक्टिव कामों में जो पैसा खर्च होता है उसका परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रही है। आप कितनी ही अपनी पीठ ठोंक लें लेकिन एक दर्जन, दो दर्जन, एक सैंकड़ा, 200, 500 अरबपति बन जाने से सवा सौ करोड़ लोगों को भला नहीं होने वाला है। वह बजट जिसमें सवा सौ करोड़ लोगों का चिंतन न हो, उसके बारे में क्या कहें? यंगीस्तान, यूथ इंडिया, युवा भारत का इतना शोर मच रहा है कि जैसे यहां सब कुछ युवाओं के लिए हो रहा हो लेकिन हो क्या रहा है? माननीय मंत्री जी आप मेरी बात सुनिए नही तो मैं एक शेर सुना दूंगा। एक शायर ने कहा है - मैं अंधों की बस्ती में आइना बांटता हूं। उनका कहना है कि जो देख नहीं सकते मैं उन्हें आइना दिखा रहा हूं। आप मेरी स्थिति वह न बनाइए, आप कृपा करके सुनिए। अभी बरेली में घटना हुई जिसमें 200 पद के लिए 3,35,000 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इनमें कितने ही लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए, कितने लोग ट्रेन से गिरकर कटकर मर गए, कितने लोग आपस में कुचलकर मर गए। यह बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में है। आप शिक्षा का विकास कर रहे हैं और मेरा कहना है कि शिक्षा उद्योग बड़ी तेजी से पल रहा है। देश के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि उच्च व्यवसायिक शिक्षा लेने के बाद कहीं न कहीं रोजगार मिल जाएगा। अब मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं जिन्होंने एमबीए किया है, वे कहते हैं कि 5000 रुपए कि नौकरी दिलवा दो, आप सोचिए उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। आपको उनकी चिंता नहीं है।

MR. CHAIRMAN :  Hon. Member, please wind up your speech. Others are also waiting. You may take just two minutes more.

श्री लालजी टण्डन : आप बताएं कि युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? इनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा उपाय बजट में बताया गया है? यह महिला वर्ष है। आपने तोहफा दिया कि महिलाओं के लिए 40,000 की ज्यादा छूट थी वह खत्म कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। युवाओं, किसानों और महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है लेकिन कौन बचाए? क्यो हमारे लिए चंद पूंजीपति, उद्योगपति, सारा देश, अर्थव्यवस्था, बजट और सरकार इतने से में परिक्रमा करेगी? हमें कहीं नहीं अपनी आत्मा को जगाना होगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सवा सौ करोड़ लोगों के लिए है सवा सौ लोगों के लिए नहीं। यह इस बजट में नहीं दिखता है। मैं बहुत तैयारी से आया था और बहुत कुछ कहना चाहता था। अगर आप समय दें तो मैं अपनी बात कह दूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made enough points. Hon. Minister is thinking as to how to reply to your points. Please wind up now.

श्री लालजी टण्डन : महिला उत्थान, अब  स्लोगन बन कर रह गया है। हर चीज का इलाज आरक्षण ढूंढ लेते हैं। आरक्षण किसे मिलेगा? इस कमेटी ने इसे आरक्षण के लिए कह दिया और उस कमेटी ने उसे आरक्षण के लिए कह दिया। आज सारा रेलमार्ग आरक्षण के कारण जाम पड़ा हुआ है।

          आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

   

*श्री पी.सी.मोहन (बंगलौर मध्य):

   सरकार ने सदन में पेश किए बजट 2011-12 पर मुझे भाषण की अनुमति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।  सरकार द्वारा हरदम आम आदमी की बात की जाती है, लेकिनआज महंगाई के कारण जो स्थिति बनी है, इससे आम आदमी ही अधिक परेशान हो रहा है।  महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार की असफलता के कारण आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है।  लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई उपाय नहीं किए।  बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देश में गरीबी के बढ़ते आंकड़े को दर्शाया गया है।  सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 37 फीसदी होने की बात कहकर सरकार की गरीबी हितैषी होने की पोल खोली है।  बढ़ती विकासदर का चश्मा लगाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं चलने वाला।  देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।  इसका मतलब देश में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। फोर्ब्स जैसे अंकों के द्वारा विश्वस्तर पर भारतीयों की सम्पत्ति बढ़ने और देश में करोड़पत्तियों की संख्या बढ़ने का बखान होता है और दूसरी और देश में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ना इस सरकार के आर्थिक क्षेत्र में असफलता की कहानी को दर्शाता है, इस सकरार के राज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है।  यह सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं।

          देश में सबसे बुरी हालत किसान तबके की हो रही है।  आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसान आत्महत्या प्रभावित 31 जिले हैं। लेकिन देश के अन्य क्षेत्र के किसान की कोई अच्छे हालात में नहीं है।  केन्द्र सरकार ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए उसे कोई बैंक अपने दरवाजे पर फटकने नहीं देता।  किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, किसान को केवल ऋण की आवश्यकता नहीं है।  उसे अच्छा बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त बिजली, डीजल और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।  इसके साथ ही उसके उत्पाद को लागत के अनुपात में न्यूनतम आधार मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।  देश में किसानों के द्वारा किए जा रहे उत्पाद का सरकार द्वारा भंडारण की सुविधा के अभाव में सड़ने के मामले उजागर हुए हैं।  ऐसे में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर इसे गरीबों में मुफ्त बांटने के निर्देश को सरकार द्वारा इंकार करने का देखते हुए हम कैसे कह सकते हें कि यह गरीब और किसानों की हितैषी सरकार है।  देश के उद्योग जगत द्वारा सीमेंट, लोहा तथा अन्य उत्पादों के जब दाम बढ़ाये जाते हैं तब सरकार कोई पहल नहीं करती लेकिन किसानों के उत्पाद के जैसे प्याज, टमाटर के दाम बढ़ तो सरकार तत्काल नियंत्रण करने के लिए आगे आती है।  सरकार की यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।  

          मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां की कर्नाटक सरकार ने गरीब किसानों की सुध ली है और प्रदेश में कृषि का स्वतंत्र बजट पेश किया, अनेक किसान हितैषी परियोजनाएं आरंभ की, वहां की सरकार ने 3 लाख रुपए तक के किसान ऋण केवल 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।  यह ऐतिहासिक कार्य कर्नाटक के हित में ऐसा कदम उठा सकती है तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती।  

          मैं माननीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश का केन्द्रीय कृषि बजट बनाने के लिए कदम उठाए।

          सरकार ने बजट के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक विकास निगम को अनुदान प्रदान करने के लिए 175 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।   लेकिन बंगलूरु जो कि सायबर सिटी का एक विश्वस्तरीय केन्द्र है उसके विकास के लिए बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है लेकिन किसी प्रकार का बजटीय प्रस्ताव नहीं किया गया है।  

          आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने रोजगार नीति के अंतर्गत रोजगार सृजन की चर्चा की है।  लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।  रोजगार पंजीयन कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार सृजन के अभाव में बेरोजगार युवक असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार केवल घोषणा करने के बजाए उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से रोजगार सृजन के बृहत कार्यक्रम चलाए और इसको एक व्यापक अभियान बनाना चाहिए।

          मैं अब देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा।  सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करने का उल्लेख किया है लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति को देखते हुए इसको बहुत कम समझा जा सकता है।  विश्व के अन्य देश अपनी जीडीपी का 2 से 6 प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं हम इन देशों के मुकाबले में भी नहीं आते लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के परिक्षण सेवाओं में हमने 5 प्रतिशत सेवाकर लगाकर इसे आम आदमी की पकड़ से दूर करने का प्रयास किया है।  आज ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, नर्स और विशेषज्ञों की भारी कमी है।  हजारों की संख्या में रिक्तियां बनी हुई हैं।  लेकिन इसमें भर्ती करने ग्रामीण क्षेत्र, छोटे शहरों में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा तो दूर साधारण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भी नाकाम हो रहे हैं।  केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पांच वर्षीय अभियान चलाया जो 2012 में खत्म हो रहा है।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे लगातार चालू रखा जाए और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को कारगर कराने का प्रयास करें।  महोदया, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में रखे गए बजट 2011-12 में आयकर की मर्यादा में 1 लाख 60 हजार से 1 लाख 80 हजार किया गया लेकिन महिलाओं कोई लाभ नहीं दिया गया, इसका सार्थक प्रयास नहीं कहा जा सकता क्योंकि वर्ष 2012 से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के बाद आयकर सीमा 2 लाख होने जा रही है।  यह देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है।  सरकार द्वारा लाए गए बजट 2011-12 में किए गए विभागीय प्रावधानों से देश का आर्थिक ढांचे को कई गति नहीं मिल रही है।  आर्थिक स्तर पर प्रगति का बखान करने वालों मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके नजरिये से आर्थिक व्यवस्था का हाल अच्छा होगा मगर देश के लोगों का नहीं।  इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। vÉxªÉ´ÉÉn*               *श्री अशोक अर्गल (भिंड):   

 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, वर्ष 2011-12 के बजट ने आम आदमी को निराशा देने का काम किया है।  धोखा देने का काम किया है।  जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है तब से डीजल -पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी को कम नहीं किया गया है।  जिससे महंगाई बढ़ी है।  भ्रष्टाचार को दूर करने का कोइ उपाय नहीं किया गया है जो विदेशों में कालाधन जमा है उसे वापस लाने के लिए कोई ठोस उपाए नहीं किया है।  सरकार ध्यान नहीं देना चाहती।  देश में कामनवेल्थ घोटाले, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले उदाहरण है।  मनरेगा के अन्तर्गत पिछले बजट के बराबर राशि आवंटित की गई है, जबकि राज्यों को कामों की मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथी ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के रोजगार मिल सकेगा, जिससे पलायन भी रूकेगा, भारत निर्माण के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना, त्वरित सिंचाई योजना आदि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के मांग के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है।  इसमें मेरा कहना है कि ये सभी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकस से जुड़ा मामला है।  इसलिए इसकी राशि मांग के अनुसार हो तथा आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।  सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालय भवनों के निर्माण के साथ, विद्यालयों में पानी, स्वास्थ्य बिजली एवं खेल के मैदान स्कूलों की बांड्रियों को प्राथमिकता तय किया जाए।  जिससे बच्चों को पढ़ाई एवं खेल, सुरक्षा मिल सके।  इसके अभाव में स्कूल एवं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं।   उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने से गरीब छात्र/छात्राएं अच्छे कालेजों से वंचित रह जाएंगे।  अतःशासकीय कालेजों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।  जब -जब बजट पेश किया जाता है।  तब -तब सौच भारत को नहीं माना जाता है।  पक्षपातपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है।  उद्योगों, सरकारी कारखानों, सड़को, रेल लाईनों आदि के विकास के सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं।  आखिर यह कबतक चलता रहेगा।  

          मेरे संसदीय क्षेत्र भिण्ड जहां से गुना, ग्वालियर, भिण्ड, इटावा रेल परियोजना स्वीकृति मिली थी।  बड़े दुख की बात है कि आज उक्त परियोजना 25 वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई है।  यह योजना मंजूरी के समय कितनी थी और आज उसकी क्या स्थिति है।  इसमें जनता को कितनी परेशानी हो रही है।  लागत बढ़ने पर उन अधिकारियों, इंजिनियरों एवं व्यवस्था को दोषी मानना चाहिए, जिनके कारण उक्त परियोजना में देश का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है, इससे भविष्य में जब भी कहीं योजना इस तरह की स्वीकृति हो जिम्मेदारी तय की जाए।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में चम्बल, क्वारी, सिन्ध नदियों का निकास है।  आज करोड़ों एकड़ जमीन जो कृषियोग्य भूमि है जो बीहड़ों में है।  ऐसी भूमि को सरकार समतलीकरण कराएं और चम्बल क्षेत्र के हजारों की संख्या में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को आवंटित करें।  आज युवा बेरोजगारी के कारण मारा -मारा घूम रहा है।  छोटी -छोटी बातों पर लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं।  इसीकारण से चम्बल का क्षेत्र डाकुओं के नाम से मसहूर हो गया।  आज इस क्षेत्र के हजारों युवा देश की सीमा की रक्षा में तैनात है, अर्धसैनिक बलों में है।  लड़ाई के दौरान अपना जीवन दिया है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, , SÉÉÉÊc 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई के दौरान शहीद हुए है।  मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस पिछड़े एवं डाकुग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए बुन्देलखंड पैकेज की तरह स्पेशल पैकेज दिया जाए।  कुछ उद्योग स्थापित किए जाए।  

                                           

*श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी):  

  àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ·      आम बजट सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है।  भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी व मूल्य वृद्धि जैसे ज्वलंत समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कुछ ठोस नहीं है।

 ·      बजट  से  छोटे  कारोबारी  निराश  हैं।    

 ·      बजट  में  एक  तरफ  सीमा  शुल्क  में  रियायत  दी  गई  है  वहीं  दूसरी  ओर  अनेक  वस्तुओं  का  उत्पाद  शुल्क  4 फीसदी  से  बढ़ाकर  5 फीसदी  करने  के  साथ  ही   कर  मुक्त  130 उत्पादों  को  उत्पाद  शुल्क  के  दायरे  में  ला  दिया  है।   जिससे  घरेलू  उत्पाद  मंहगे  हो  जाएंगे।    

 ·      छोटे  व  मंझौले  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  इस  बजट  में  कोई  खास  योजना  नहीं  बनाई  है।    

 ·      आर्थिक  वृद्धि  की  बढ़ती  दर  के  साथ  रोजगार  के  अवसर  न  बढ़ना  एक  चिंता  का  विषय  है।   बजट  में  कृषि  व  उद्योग  को  बढ़ावा  देकर  इस  कमी  को  पूरा  किया  जा  सकता  था।    

 ·      महंगाई  के  बोझ  के  तले  दबे  आम  आदमी  को  आयकर  सीमा  में  20 हजार  की  छूट  न  के  बराबर  है।   इसे  कम  से  कम  40 हजार  किया  जाना  चाहिए।    

          सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाने से व टैक्स न घटाने से महंगाई बढ़ेगी।  स्वास्थ्य सेवाओ पर सर्विस टैक्स लगाने से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा।  सर्विस टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

          यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सर्विस टैक्स 5 प्रतिशत से ऊपर न बढ़े।  अस्पतालों में ए.सी. कमरो, जीवन बीमा पॉलिसी, होटल के कमरे और एम्बुलेंस सेवा अब महंगे हो जाएंगे।

          आम बजट आम आदमी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है।  उनकी रियायतें एक हाथ से देने व दूसरे हाथ से लेने जैसे है।  

          सरकारी खर्चे में कमी के कोई उपाय नहीं किए हैं दूसरी ओर करों द्वारा आसम जनता पर बोझ डाला गया है।

          बजट में भ्रष्टाचार व काले धन के विरुद्ध कोई कारगर रणनीति नहीं बनाई गई है।

          लगभग 86 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।  उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।  महंगाई से उनकी वास्तविक आय में गिरावट आई है।  

          विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाने की सरकार की इच्छा को बजट में उजागर किया है।  एफडीआई व एफआईआई क्या काले धन को सफेद नहीं बनाते ?  सरकार कब तक काले धन का अध्ययन करेगी।  कमल नयन काबरा कमेटी के बाद अब एक और कमेटी की स्थापना इसी ओर इंगित करती है।

          कृषि क्षेत्र गिरावट, उत्पादकता में ह्रास, कृषि के उपयोग में आने वाले अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से कृषि का अलाभकारीव होना  चिंता का विषय है।  कृषि पर एक श्वेत पत्र आवश्यक है।

          शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे कुछ सामाजिक मदों में आवंटन तो बढ़ाया है किन्तु इन क्षेत्रों के समक्ष चुनौतियों को देखते यह वृद्धि कम है।  

          विश्व के बाजारों में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो रहा है।  अन्न की कम पैदावार के कारण कई देशों में खाद्यान्न का संकट आ सकता है।  हमें इसको ध्यान में रखते हुए एक रणनीति बनानी चाहिए जिसमें अनाज के उत्पादन बढ़ाने के साथ उचित भंडारण का आवश्यक हो।  बजट में इस प्रकार की रणनीति का अभाव है।

          विश्व बाजार में तेल कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय है।  आज भी हम अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आयात कर रहे हैं।  आयातित मुद्रास्फीति से हम नहीं बच सकते।  हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा जो तीन दशकों से स्थिर है। हमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा।

          बजट में जितने भी अनुमान है वे नौ फीसदी विकास दर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।  अगर किसी वजह से अगल वर्ष हमारी विकास दर कम रह जाती है तो ये सारे अनुमान ढह जाएंगे।  पेशेवर अर्थशास्त्रियों और पूर्वानुमान लगाने वालो के अनुसार अगले वित्त वर्ष में वृद्धि में कमी आने की आशंका है।  यह आशंका कहां तक सच साबित होगी यह तो समय ही बताएगा।  

          बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई ) व संस्थागत निवेश (एफआईआई ) को बढ़ावा देना एक गलत नीति को अपनाना है।  सरकार बाह्य जोखिम को बढ़ावा दे रही है।  सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए।  

          बजट में भ्रष्टाचार व महंगाई जैसी समस्याओं का कोई हल प्रदान नहीं किया है।  बजट से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

          मैं बजट का विरोध करता हूं।

     

*DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR):  

 

  T At the outset, I am to state that t he General Budget presented for the y y ear    2011-12 is a mixed bag but for negative growth.  Except few steps taken that increasing of 40% in Sarva Shiksha Abhiyan, 25% increased allocations to education, about 23% increase for infrastructure sector, reduction in custom duty on agricultural machinery to 4.5% from 5% could be appreciated. The allocation for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) has been enhanced but  meagerly from Rs. 6,755 crore in 2010-11 to Rs. 7,860 crores in 2011-12 initiatives such as launching of National Mission for Protein Supplements, Vegetable Clusters, reducing age limit of senior citizens from 65 years to 60 years for income tax purpose  may be appreciated.  However, the Government should ensure that these initiatives are implemented in full spirit and force.

          However, levying service tax on medical practitioners and neglecting of  core sectors of the country will have damaging effects and will affect the common man in many ways.

          One of the important industries of the country is Textile industry.  Its important has been neglected in General Budget 2011-12.  Textile industry is the second  biggest industry, next to Agriculture sector, contributing for the development of our  country.  In India, Tiruppour city is the famous and biggest for its readymade garment manufacturing industry. Tiruppur garment industry has the foreign exchange earning potential of about Rs. 10000 crores.  However, due to export of cotton and  subsequent high cost of thread, the industry is not able to face the stiff business competition of the foreign countries.

          The Government announced to the Cotton producing farmers that the cotton will be exported to fetch higher earnings. However, after completion of production of cotton and after made the produce reach the hoarders, the Government announced ban on export of cotton from the country.  This impacted artificial increase in cotton prices and subsequently the hoarders benefited.  This is the bitter truth that the cotton producing farmers are at heavy loss.  The Government did not take action against the cotton hoarders which affected severely the readymade garment industry of Tiruppur was well as the whole textile industry sector of the country.

          It is important to mention here that there are thousands of dyeing units functioning in Tiruppur. These dyeing units are ancillary units of the garment industries there.  These dyeing units form backbone of the garment industries. Without these dyeing units, the garment industries cannot be fulfilled.  Of these, about 700 dyeing units have been closed down by the Chennai High Court. The reasons shown that the wastage water discharged by these dyeing units should be treated and to have 0% salinity.

          Practically it is not possible to treat the industrial effluent water upto 0 tts salinity.  Even in ordinary drinking water there would be about 200 to 300 tts salinity.  Further, there is no condition of 0 tts salinity in the industrial units functioning in other States of the country except Tamil Nadu.  Therefore, I urge the Union Government to intervene into the matter and direct the State Governmnt of Tamil Nadu to take up the matter with the High Court of Chennai.  The State Government may assure the Court that it will monitor and ensure implementation of a scheme envisaging the industrial effluent water recycled and contain minimum possible tts salinity and also drain into the sea waters through pipelines. The said steps are to be taken by the State Government of Tamil Nadu to save 700 deying units of Tiruppur.  therefore, I urge upon the Union Government to save the entire garment industry and its labourers of Tiruppur as well as to protect the fertile lands of farmers and the ground water from pollution.

          The Central Government have provided funds for water treatment plants in Tiruppur.  A grand function was organized by he Hon’ble Minister of Textiles of the Government of India and the Deputy CM of Tamil Nadu in connection with the scheme.   However, the funds are not disbursed so far and still deposited in banks.  It is ascertained that there are some guarantees expected for disbursal of the allocated funds.  This is highly condemnable and therefore, I also urge upon the Union Government to take necessary steps for speedy disbursal of funds allocated for setting up of water treatment plants in Tiruppur.

          In the General Budget 2011-12 the Government have announced 10% Central Excise duty for readymade garments such as inner wears.  This will be additional burden to the garment industries of Tiruppur in the prevailing situation of artificially enhanced cotton and thread prices and also due to dyeing units closed down there.

          Food inflation is highly affected the common man. There is a scheme of distribution of Rice at Rs. 1 per Kg.  However, the price of salt is Rs. 9 per Kg.  The prices of Sugar, Pulse s , etc have raised manifold.  Whether a person can live alone by eating rice only?  There should be a balanced nutrition.  So, the Union Government should contain the spiraling food inflation and price rise of essential commodities.

          Housing is one of the basic amenities.  the cement prices were of Rs. 135 per bag during the last year.  Now, the prices have almost doubled and the Cement prices are not at Rs. 290 per bag. The cement manufacturers in the country from syndicates.  They create artificial scarcity of Cement and they earn huge profits.  The common man is affected very much by such syndicates of the Cement Manufacturers of the country.  I wonder why the Government do not look into this aspect and take action against the culprits.  The Government should control rising prices of cement too.

          There was no mentioning about Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) in the General Budget 2011-12. MPs are elected by the people. MPs know about the basic requirements of the people of their respective Constituencies as well as the problems persisting in the villages and towns there.  The people demand solution for their basic and day-to-day problems such as drinking water, street lights, rods, school buildings, ration shops, etc. only from the Member of Parliament to whom they have voted.   If there demands are not fulfilled, they demonstrate their protests whenever the MP visits their villages.  They reject the candidate in subsequent elections, if their demands are not fulfilled.

          MPs know the problems of the constituency people than the Officials.  Whenever an MP approaches the Government officials for solving the problems of the people of the constituency, they do not take any immediate an necessary steps. These officials are under the control of respective State Governments and they do not listen to MPs. therefore, the MPs are having only weapon that is MPLADS.  When the problems are solved by a MP  through MPLADS, the people have some satisfaction that their demands are noticed and fulfilled.

          Under such schemes, Rs. 2 crore is allocated to MLAs in various States of the country.  However, the same amount of Rs. 2 crores being allocated to a MP Constituency which contains 6 Assembly segments.  A Member of Parliament is not able to meet the demands of the people with this meager Rs. 2 crore funds under MPLADS.

Therefore, I urge upon the Government to enhance the same upto Rs. 15 crore immediately.  I also like to suggest that the Government may place some riders in the usage/allocation of the MPLADS fund to various works. A MP may be allowed to allocate about 75% of the funds in a manner that 25% to road projects, 10% for drinking water, 10% for  electricity facilities, 10% for school buildings, 10% to sovle the SC/ST problems.  The MP may be allowed to utilize the remaining 25% of the funds for any other projects which appers to be appropriate.  This will, in all respects, benefit the people.  It will benefit strengthening the relationship between the people and their representative MP in Parliament.  Such enhancement in MPLADS may incur additional expenditure of about 10000 crore to the Government.   However, it is very very minimal in comparison to the total budget expenditure of the country.  I, therefore, once again, urge upon the Government to enhance the MPLADS funds from present Rs. 2 crore to Rs. 15 crore and strengthen the MPs enable them to serve their c constituency people.

          The Union Government should also take action against the distribution of cash to the public for casting their votes, announcement and implementation of useless free schemes, etc.           श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर विचार रखने का समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं टंडन जी का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा यूपीए सरकार का सिंहासन हिल रहा है।

 मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जिस आसन पर सिंह बैठता है, वह हिलता नहीं, बल्कि उस आसन का सम्मान बढ़ता है। डा.मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, आज वह यूपीए सरकार के सिंहासन पर बैठे हैं तो स्वयं प्रधान मंत्री की छवि इस देश और विदेश में बढ़ी है और इस देश का सम्मान विश्व में बढ़ा है, जिसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी को जाता है। लड़खड़ाती और अनिश्चित जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और जो आयात करने वाले वस्तुओं के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं, इसके बावजूद प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसका श्रेय देना चाहिए कि विकास दर बढ़ रही है और वित्तीय घाटा कम हो रहा है। आज हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है और हम जो निर्यात करते हैं, वह निर्यात आज 26 परसैन्ट बढ़ा है। यह सरकार की दूरदृष्टि है कि गांधी जी का सपना साकार करने के लिए गांव-गांव में स्वराज पहुंचाने के लिए आज इस बजट का जो फोकस है, वह किसान, कृषि और ग्रामीण विकास पर है। आज 3 लाख 75 हजार करोड़ के बजाय 4 लाख  75 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आज जो किसान समय पर ऋण देते हैं, उन किसानों के लिए ब्याज की दर मात्र चार प्रतिशत तय की गई है। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके लिए 7,800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। नाबार्ड का कैपिटल पांच हजार करोड़ रुपये किया गया है। यह सब इस सरकार की दूरदृष्टि है और यह आम आदमी के लिए राहत देने वाली सरकार है।

          महोदय, मैं सरकार की कुछ उपलब्धियों के बारे में कहना चाहूंगा। जो हमारे संसद सदस्य हैं, जो अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वह स्वीकार करेंगे कि अगर आज भारत के गांवों में विकास हो रहा है, कही प्रकाश है तो वह केवल केन्द्रीय योजनाओं की वजह से है, जो केन्द्र सरकार ने हमारे देश को दे रखी हैं। आज जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम्स हैं, चाहे भारत निर्माण हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, नरेगा हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, इन सबमें बहुत धन आ रहा है। आज हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम्स में बजट का 38 परसैन्ट खर्च हो रहा है। साढ़े बारह लाख करोड़ के बजट में करीब 38 परसैन्ट हमारे इन क्षेत्रों के विकास के लिए जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि जो राज्य सरकारें हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश और उतराखंड में जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, उऩका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे वह नरेगा हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आदि हो। हम लोग जब समीक्षा बैठक करते हैं तो देखकर खेद होता है कि राज्य सरकारें सैंट्रल फंड्स का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजती हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी किस्त नहीं मिलती है। मैं चाहूंगा कि जितनी भी सैंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें जेएनएनयूआरएम भी आता है, उसकी समीक्षा बैठक बुलाने का अधिकार हर सांसद को होना चाहिए, सारी केन्द्रीय .योजनाओं का और जेएनएनयूआरएम की समीक्षा का भी अधिकार सांसदों को होना चाहिए। हमने जब उत्तराखंड की सरकार को पत्र लिखा कि देहरादून में हो रहे जेएनएनयूआरएम के कार्यक्रमों की मैं समीक्षा बैठक करना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि यह प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ऐसा प्रावधान करें कि जितनी भी ऐसी केन्द्रीय योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा बैठक बुलाने का अधिकार हमारे सांसदों को होना चाहिए। जनता को गुमराह कर राज्य सरकारें केन्द्रीय योजनाओं को अपना बताकर नए नाम दे रही है ।

          इसके अलावा जो अनुसूचित जातियां हैं, उनका जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा है, वह आज उत्तराखंड में चालीस प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा है, केन्द्र से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा जाता है। हम वित्त मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने एस.सी और एस.टी सब-प्लान में 283 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता काम कर रही हैं, उनका वेतन बढ़ाया है। जितने हमारे कार्यक्रम हैं, उनकी देख-रेख में उत्तराखंड एक स्पेशल स्टेटस स्टेट है। हम प्रधान मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने 5800 करोड़ रुपये स्पेशल स्टेट्स के लिए रखे हैं।

          महोदय, उत्तराखंड के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहीं से आता हूं, वह पिछड़ा क्षेत्र है, वहां 70 प्रतिशत जंगल है। पूरे हिमालय राज्यों के प्रदेश पर्यावरण को बचाने के लिए आज जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनका रख-रखाव कर रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को पर्वतीय राज्यों को जंगलों के रख-रखाव के लिए कुछ स्पेशल सहयोग देना चाहिए। क्योंकि यदि हम वनों के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पायेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उस राज्य का विकास अवरुद्ध होगा। जो पैसा केन्द्र सरकार आज राज्यों को स्पेशल स्टेटस में दे, वहां पर्यटन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड ऐसा राज्य है, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सभापति महोदय, हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप टिहरी आइये और देखिये कि वहां 70 किलोमीटर लम्बी और हजार फीट गहरी झील है, जिसे वहां की राज्य सरकार ने पर्यटन से जोड़ने का कार्य नहीं किया।

इसके फलस्वरूप सारे प्रभावित क्षेत्रों में बेराजगारी बढ़ रही है और राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। स्पेशल स्टेट्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, टूरिज्म मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जिन राज्यों में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, वहां उनके साथ मिलकर प्लान बनायें और इस झील को विकास से जोड़ें ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो सके। हमारे यहां चार एयरपोर्ट्स हैं, एक पिथौरागढ़ में है, एक पंतनगर में है, एक चिन्याली सौड़ में और एक गोचर में है। चारों एयरपोर्ट्स को राज्य सरकार बेहाल छोड़े हुए है। अगर केंद्र सरकार उसमें पहल करे, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अगर ये हमारी चारों हवाई पट्टियां एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ जायें तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा। वहां टूरिस्ट जायेंगे और उस क्षेत्र की इकोनॉमी का विकास होगा।

          महोदय, लोहाडी नागपाला पर्यटन के अलावा जल विद्युत परियोजना हमारे विकास की रीड की हड्डी है। जिन परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिल गयी थी, जिन परियोजनाओं की सारी स्वीकृति हो गयी थी, जहां पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी काम कर रहा था, वहां उनको विवाद में डालकर, क्षेत्रीय भावना, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर रोका जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भी नदियां बह रही हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका मान करते हैं, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को विवाद में डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं, वे सब विकास की दौड़ में बहुत पीछे हो जायेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में इतनी भयंकर दैवीय आपदा आयी, जिसका कोई भूतपूर्व उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 600 करोड़ रूपये राज्य सरकार को स्वीकृत किये, 600 रूपये की राहत तत्काल दी गयी। आज वास्तविक स्थिति यह है कि पहाड़ों में बाढ़ आती है तो खेत कट जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो खेत और उपजाऊ हो जाते हैं। जिनके खेत कट गये, फसलें कट गयीं, मकान तबाह हो गये, लेकिन आज तक उन्हें राज्य सरकार से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी जो आपने 600 करोड़ रूपये उत्तराखंड को दिये हैं, उनकी मानीटरिंग कीजिए और वहां जाकर एक समीक्षा बैठक कीजिए। यदि राज्य सरकार को और धन की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को और सेंट्रल ऐड आप दीजिए ताकि कैलामिटी से वहां जो नुकसान हुआ है, उसे पूरा किया जा सके।

          महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है, यूपीए सरकार का जो लक्ष्य है, कि एलपीजी पर, खाद पर, कैरोसीन पर जो सब्सिडी है इसे सीधा धारकों को पहुंचाया जाये। अगर यह कार्य हो जाता है, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं तो एक बहुत व्यापक भ्रष्टाचार जो इस क्षेत्र में है, वह खत्म हो सकता है और लोगों को सही में राहत मिल सकती है। हम आशा कर रहे हैं कि यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल बिना विलंब के लायेगी। हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करते हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि अगले मानसून सत्र में हम फूड सिक्योरिटी बिल लायेंगे। हमारी सरकार, यूपीए  की जो नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वह यह है कि अंतिम गांव में जो अंतिम आदमी रह रहा है, उस तक हम किस तरह विकास को पहुंचा सकते हैं? राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है और बिना राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मदद के इस देश का जो कायापलट होना है, वह संभव नहीं होगा।

          मैं अपने वित्त मंत्री जी से कुछ अनुरोध जरूर करूंगा कि उन्होंने पैरा 186 में जो हॉस्पीटल्स पर टैक्स लगाया है कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है और जो छोटे अस्पताल हैं, उन पर जो उन्होंने सर्विस टैक्स लगाया है, इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इससे आपने मिडिल क्लास को हिट किया है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनमें अभी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं कि वहां पर इमरजेंसी में या परेशानी की हालत में लोगों का इलाज हो सके। इसलिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर आपने जो कर लगाया है, इस सर्विस टैक्स को आप हटा दीजिए। आपने जो वकीलों पर सर्विस कर लगाया है, मेरे मित्र विजय बहादुर सिंह जी भी वहां बैठे हैं, आपने वकीलों पर सर्विस टैक्स लगा दिया है कि जो वकील किसी फर्म को एडवाइज करेगा या जो वकील आर्बिट्रेशन में बहस करेगा, उसे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। जो वकील कौम है, वह भी एक तरह से समाज सेवा में रहती है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट और ज्यूडिशियरी आज वकीलों के जरिये हमारे प्रजातंत्र में गंदगी को कैसे दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जो वकीलों पर सर्विस टैक्स लगाया गया है, इसे हटाया जाये। हाई कोर्ट की 289 वेकेंसीज हैं, हम एरियर्स की बात करते हैं, 2 89 0 हाई कोर्ट जजेज़ की वेकेंसीज हैं और हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था पर, जो न्यायपालिका पर खर्च होता है, वह मात्र जीडीपी का एक परसेंट है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जुडिशियल सिस्टम को और अधिक सक्रिय और जागरूक बनाया जाए ताकि केसेज जल्दी तय हो सकें और आसानी से लोगों को न्याय मिल सके। जुडिशियरी के बजट को बढ़ाए और ज्यादा जजेज़ की नियुक्ति मजिस्ट्रेट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में करें।

          महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यह जो हमारा बजट है वर्ष 2011-12 का, यह हमारे देश को आगे ले जाएगा जो हमारे नौजवानों के लिए प्रेरणा बनेगा।

          महोदय, मैं अंतररा­ष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा। कल महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, महिला साथी यहां पर बैठी हुई हैं। महिलाओं को इन्कम टैक्स में जरूर हमसे ज्यादा  छूट मिलनी चाहिए। और वह एक सम्मान होगा कि महिलाओं के लिए आप इन्कम टैक्स में छूट और बढ़ा दीजिए उनको ज्यादा छूट दीजिए। मैटरनिटी लीव को आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि शिशुओं की बढ़िया देखभाल हो सके। मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं  ।

                                                                                           

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):  

 

  सामान्य बजट की ओर ाारे देश की जनता बड़ी उत्सुकता से देखती है।  इसमें जहां एक और महंगाई कम होने की प्रतीक्षा करती, वहीं आयकर की सीमा बढ़ाए जाने की आशा भी करती है।  स्वास्थ्य सुविधाएं कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र दी जाने वाली छूट के प्रति भी निगाहें लगी रहती हैं किन्तु इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को घोर निराशा ही दी है।  आम आदमी की नाराजगी बढ़ी है।  छोटे कारोबारी निराश हुए हैं।  गरीबों को कुछ भी नहीं किया गया।  विशाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल को भी नजरअंदाज कर दिया गया है।  कृषि के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।  किसान को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा गया बस ऋण लेने को प्रेरित किया है जो 5 प्रतिशत नहीं चुका सकते वह 3 प्रतिशत में कैसे चुका पाएंगे।  कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने की कोई योजना ही नहीं है।  जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मौजूदा महंगाई में कमी आसानी से नहीं आएगी।  पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ी है।  बजट में पैट्रोल टैक्स कम करने को कुछ नहीं है।  गतवर्ष सरकार ने पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों से एक लाख करोड़ की वसूली की है।  

          स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटन तो बढ़ाया किन्तु अस्पतालों में ए.सी. कमरों पर 10 प्रतिशत सेवा कर लगा दिया जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी।  कई बीमारियों में मरीज को मजबूरी में एयरकंडीशन रूम में रखा जाता है।  ऐसे में यह टैक्स न्यायोचित नहीं है।  बीपीएल कार्डधारियों को रसोई गैस डीजल, कैरोसीन पर मिलने वाली सब्सिडी खातों में ट्रंसफर होगी।  ऐसे में नगद सब्सिडी लेकर दोगुना ज्यादा कीमत पर गैस सिलेन्डर बेच दिया जाएगा।  इस विसंगति को नजरअंदाज कर दिया गया है।

          सरकारी खर्चों में कमी लाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं।  सब्सिडी में कटौती कर और राजस्व बढ़ाकर राजकोषीय घाटे में कमी तो दिखाई जा सकती है लेकिन वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।  राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का आश्वासन तो दिया लेकिन कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई।  

          जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो केवल चिंता जता देने से क्या होने वाला है।  जनता को आशा थी कि यथोचित प्रशासनिक सुधार से भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होगी लेकिन सरकार ने तमाम योजनाओं में सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है।  बजट ईमानदारी से खर्च हो इसके लिए कुछ नहीं किया गया।  काले धन की वापसी के लिए भी सरकार ने निराश ही किया है जबकि विदेशों में जमा काले धन को वापस लोने के लिए सारे देश में जोरदार अपील उठ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इस धन की वापसी से देश को विकास के मार्ग आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।  

          प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में की गई आवंटित राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।  एक ओर सरकार बच्चों के अनिवार्य नःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के मानकों को संशोधित करने का प्रयास कर रही है।  वहीं दूसरी ओर इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए बजटीया आवंटन उपलब्ध नहीं करा रही।  स्पष्ट कि सरकार का ध्यान न तो प्राथमिक शिक्षा की ओर न ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर।

          मनरेगा के लिए आवंटन पिछले साल के बाराबर 40, 000 करोड़ पर ही बरकरार रखा है जबकि वास्तविकता यह है कि यह राशि बहुत कम है।  ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं पहुंचने से काम नहीं हो रहे हैं तथा ग्रामीण जन रोजगार के अभाव में शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं।  अतः इस पर पुनर्विचार कर आवंटन कम से कम दुगना करना चाहिए।

          मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर में पिछले 9-10 वर्षों से सूखे की स्थिति बनी हुई है।  इस वर्ष भी बारिश बहुत कम होने से जहां सभी फसलें नष्ट हो गई हैं वहीं पेयजल का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है।  अतः बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत जहां लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का जाल बुन्देलखंड के इन दोनों जिलों में बिछाने की आवश्यकता है वहीं डेम की बड़ी -बड़ी परियोजनाओं को बनाने की पहल करने की भी जरूरत है।  इस तरह के कदम उठाने से ही किसान संकट के दौर से उबर सकेगा तथा जमीन का जल स्तर भी डेमों से पानी का भराव होने के कारण बढ़ जाएगा जिससे जहां एक ओर किसान आत्मनिर्भर बनेगा वहीं मजदूरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकंगे तथा पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो सकेगी। नदियों को आपास में जोड़ने की योजनान्तर्गत केन बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में शामिल किया गयाथा।  अभी इसे बुदेलखंड पैकेज से कराने की स्वीकृति दी गई है तथा 90 प्रतिशत राशि भी बुन्देलखंड पैकेज से दी जाएगी किन्तु इस कार्य की समय सीमा निर्धारित करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान को शीघ्र प्रारम्भ करके पूरा किया जाना चाहिए।  यह योजना बुन्देलखंड की जीवनदायिनी योजना के रूप में जानी जाएगी।  

          केन्द्र द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय के लिए मध्य प्रदेश सरकार छतरपुर जिले के नौगांव तथा टीकमगढ़ दोनों स्थलों पर जगह देने को तैयार है।  केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के नौगांव अथवा टीकमगढ़ इन स्थानों में से ही किसी एक जगह पर खोलने की स्वीकृति देना चाहिए।  इससे बुन्देलखंड में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति होगी।  लोगों की रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।  

          देश में अभी भी बहुत से स्थान शेष है जहां सेन्ट्रल स्कूल प्रारम्भ नहीं हुए है।  टीकमगढ़ भी ऐसा जिला है जहां पर जिला प्रशासन ने स्थान प्रस्तावित कर दिया है तथा अस्थायी रूप से प्रारम्भ करने डाइट का भवन एवं नगर पालिका का नया भवन बतलाया है।  अतः सेन्ट्रल स्कूल के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को स्थल चयन की अंतिम स्वीकृति देकर तथा भवन मरम्मत को सेन्ट्रल फंड से राशि आवंटित कर शीघ्र ही नए सत्र से टीकमगढ़ में सेन्ट्रल स्कूल प्रारम्भ करना चाहिए ताकि वहां के छात्र भी इस स्कूल में अध्ययन की सुविधा का लाभ ले सकें।

          जहां तक भारत निर्माण की बात है सरकार ने बजट में इस मद में 10, 000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की है जोकि बहुत कम है।  मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है, किन्तु लंबे समय से मांग के अनुरूप पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को बगैर किसी राजनैतिक पूर्वाग्रह के राज्यों की मांग अनुरूप पैसा दिया जाना चाहिए।  राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिस गतिशीलता से कार्य होना है वह आवंटन की कमी से पिछड़ रहा है।  इंदिरा आवास योजना आज भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है।

          राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गांव छूटे हैं जो पहाड़ों एवं पहाड़ियों पर बढ़े हैं वहां से उतरकर दूर -दूर से पानी ला रहे हैं।  अतः वहां विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।  त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम से अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।  भारत निर्माण तभी सफल होगा जब देश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।  मरीज को  दवा, छतविहीन गरीब को मकान, फटेहाल फुटपाथी को कपड़े, दूरस्थ स्थानों पर भी शिक्षा के समुचित अवसर मिलेंगे।  

                       

*DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG):   The General Budget 2011-2012 presented to the House by Hon’ble Finance Minster has been appreciated and criticised from two sides of the Spectrum. Truth is the Budget has some very good things in it and these are No tax upto 2.50 lakhs Annual income and age of senior citizens reduced from 65 years to 60 years for tax benefits and also a special clause for very senior citizens.

          FIIS has been allowed invest in Mutual Fund Schemes ; Service and Excise duty to stay at 10% , Direct Cash Subsidiary on Kerosine , fertilizers and LPG, 30% interest subsidy to farmers are some big pluses of the Budget.

          The crisis situation prevailing in Middle East and North Africa can throw up crude oil prices and bit our economic march. Start of violence in Libya because of which oil prices went up to $120 per Barrel. Has this been factored in and is there a contingency plan to meet such a crisis situation?

          The Economic Survey 2011 expresses concern over lack of progress in Infra-structure projects in Railways, Power & Roads. It says out of 559 Central Projects, 293 Projects are running behind schedule, 117  on target and only 14 Projects are ahead of schedule. This tells us a grim picture.

          Mr. Finance Minister, how will you  tackle three big evils, which together will shatter the goal the your pious  Budget desires to achieve. These three big evils are a giant called corruption, black money and poor delivery (service) system. I am afraid if you don’t take these evils head on,  you won’t reach there, where you want to.

          Can Lokpal Bill if made more effective, police reforms put in place, more transparent and more accountable Government achieve this?

          Can all your experience, your determination of will, your capability put together fight out the menace called corruption? I hope so and this country is eagerly awaiting to see that this budget delivers on ground.

 

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):  

          बजट 2011-12 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है । वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो -डाउन के दौर से गुजर रही हैं ऐसे में मा 0 यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, मा 0 प्रधानमंत्री डॉ 0 मनमोहन सिंह जी एवं मा 0 वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो -डाउन के दौर में भी विकास कर रही है । मा 0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है । मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं, बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभान्वित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा ।

          भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो नीतियां बनाई गईं हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही दृष्टिगत रखकर बनाई गई हैं । हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिए जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा ।

          मैं सरकार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे 3 लाख हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए नाबार्ड को बजट 2011-12 में 3 हजार करोड़ उपलब्ध करवाने, आवास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 1 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता की मौजूदा योजना को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25 लाख करने, दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव करने, मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उनसे स्वास्थ्य को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु 300 करोड़ के प्रावधान के लिए, दूध के सतत उत्पादन के लिए त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ मुहैया वाने तथा 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

          सरकार द्वारा कालेधन बनाने और उसके इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करना सरकार की कालेधन के प्रति सोच का परिचायक है । इस समस्या के कारगर तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा पांच सूत्री कार्य योजना लागू किया जाना एवं स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार भी काले धन का एक बहुत बड़ा जरिया बताना तथा इस अवैध व्यापार और मनोचिकित्सीय पदार्थों के निवारण नियंत्रणों को कठोर बनाने के लिए, सरकार द्वारा निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है ।

          सरकार द्वारा करीब 22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1500 रूपये से 3 हजार एवं 750 रूपये से 1 हजार पांच सौ रूपये करने के लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं ।

          गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की स्मृति में विश्व -बंधुत्व के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक है । आज जब लगभग पूरा विश्व आतंकवाद का सामना कर रहा है, ऐसे में विश्व -बंधुत्व के मूल्यों की स्थापना संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक हो गई है ।

          देशवासियों को बैंक खाते खोलने के लिए सूचित, शिक्षित एवं अभिप्रेरित करने हेतु मल्टी मीडिया "स्वाभिमान " शुरू करने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने, वन संरक्षण तथा वनरोपण के लिए दस वर्षीय महत्वकांक्षी स्कीम भारत मिशन शुरू करने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष राज्यों में विकास को बढ़ाने के लिए बजट में विशेष सहायता आबंटन 8 हजार करोड़ करने के लिए भी सरकार की पहल का मैं स्वागत करता हूं ।

          भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के लिए एक मंत्री समूह का गठन भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति सरकार की कटिबद्धता का द्योतक है ।

          वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के लिए, 80 वर्ष की आयु वाले एवं उससे अधिक आयु वालों के लिए एक नई श्रेणी सृजित करने के लिए जिसमें उच्चतर कर छूट सीमा 5 लाख रखने के लिए, मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

          मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं । आशा करता हूं सरकार इन पर गौर करेगी ः -

·                पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए ।

·                उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए ।

·                जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला तथा मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्म कालीन सत्र आहूत होना चाहिए ।

·                पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का आभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है ।

·                उत्तराखंड राज्य में सड़कों का आभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

·                पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है । वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

·                उत्तराखंड राज्य में 68 प्रतिशत वन है, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए ।

·                पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए ।

·                पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है । प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए ।

·                पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए । उतराखंड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है ।

·                महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रूपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रूपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रूपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है । उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रूपये दैनिक की जानी चाहिए ।

·                उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों का नियमितीकरण होना चाहिए । देशभर में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहे देशभर के शिक्षामित्रों विशेषकर उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । देहरादून में अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षामित्र 28 फरवरी, 2011 को शांतिपूर्वक धरना एवं प्रदर्शन कर रहे थे तो राज्य सरकार द्वारा इन पर जमकर लाठियां बरसवाई गईं एवं तेज पानी की बौछार करवाई गई, जो बेहद खेदजनक एवं निंदनीय है ।

          शिक्षामित्रों द्वारा गत 10 वर्षों से नियमितीकरण की मांग की जा रही है । इन शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए द्विवर्षीय BTC प्रशिक्षण का रास्ता निकाला गया था । परंतु अब NCTE द्वारा जारी नई Guidelines के तहत शिक्षामित्रों को Working Teacher मानते हुए सीधे नियमित करने की अनुमति दे दी गई है । इसलिए विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए ।

          आज जब उत्तराखंड के ये शिक्षामित्र अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाई, उन्हें दौड़ा -दौड़ा कर पीटा । अपने नियमितीकरण की मांग उनका अधिकार है, परंतु मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है ।

          मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करे।

·                उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षित एस.एस.बी. गुरिल्लाओं के समायोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए । पिछले लगभग 5 वर्षों से गुरिल्ला एस.एस.बी. में अपने समायोजन के लिए शांतिपूर्वक धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं । परंतु उत्तराखंड के इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का समायोजन अभी तक संभव नहीं हो पाया है जिससे इनके परिवार के भरण पोषण में कठिनाईयां आने लगी हैं तथा इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है ।

          हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2010 को उत्तराखंड में एस.एस.बी. गुरिल्लाओं हेतु एक शासनादेश जारी किया था तथा उक्त शासनादेश से गुरिल्लाओं एवं उनके परिवार में खुशी का माहौल पैदा हुआ तथा इस पहल से गुरिल्लाओं में रोजगार की आशा भी जागी परंतु दुर्भाग्य से इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं के साथ उत्तराखंड सरकार ने छलावा ही किया । राज्य सरकार ने इन गुरिल्लाओं की नियुक्ति का अधिकार एक एजेंसी को दे दिया । गुरिल्लाओं ने अब रोजगार के लिए इस एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने वही आदेश सुना दिया जिसके विरोध में ये प्रशिक्षित गुरिल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि 18 से 55 वर्षों तक के गुरिल्लाओं को संविदा पर नौकरी दी जाएगी । परंतु 55 वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का क्या होगा ? अगर 100 वेकेंसी उपनल को मिलती है तो उसमें गुरिल्लाओं का कोटा सिर्फ 6 प्रतिशत होगा बाकी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों को होगी। वास्तविकता यह है कि 18 से 55 वर्ष के प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की संख्या 7 हजार के लगभग है एवं इतने ही 55 वर्ष से ऊपर के एवं उनके मृतक आश्रित हैं ।

          आज जब उत्तराखंड के ये प्रशिक्षित गुरिल्ला अपने रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाइ, उन्हें दौड़ा -दौड़ा कर पीटा । रोजगार की मांग उनका अधिकार है, परंतु रोजगार की मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है ।

          मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह अपने वायदे के अनुसार इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को रोजगार प्रदान करे ।

·                सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ -साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए । केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है । इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भारी धनाबंटन भी किया है । अभियान का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने, 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं, विकलांगों, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है व जिसके लिए वह बधाई की पात्र है।

          इस अभियान को केवल राजकीय विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है। जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हैं । महोदया, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विशेषकर उत्तराखंड राज्यों में सरकारी विद्यालयों की संख्या काफी कम है जबकि गैर -सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है । गैर -सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किए बिना इस योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं के साथ यह अन्याय है ।

          यह समस्या सारे देश की है अतः समान शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी शिक्षा नीति में एकरूपता होनी चाहिए । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इतने उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राजकीय विद्यालयों के साथ -साथ अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण विद्याथियों तक समान रूप से सुनिश्चित हो सके ।

देश की धड़कन कही जाने वाली H.M.T. कंपनी की स्थापना राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में नैनीताल जिले के काठगोदाम के रानीबाग में की थी । वर्तमान के पूंजीवाद और उदारीकरण के दौर में आज इस Factory की हालत काफी खराब है । पिछले कई सालों से इस Factory में उत्पादन नहीं हो रहा है । करोड़ों रूपये की लागत से लगाई गई मशीनें भी बंद पड़ी हैं । जिससे इसकी माली हालत भी काफी खराब हो गई है । Factory में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है । जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध भी मुश्किल हो गया है ।

          मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश की धड़कन कही जाने वाली H.M.T. को Revival List में सम्मिलित कर इसका पुर्नउत्थान करे अथवा इन्हें DRDO/HAL/BEL Companies में काम दिलवाकर इसको दोबारा स्थापित होने का मौका प्रदान किया जाए । प्रशिक्षित योग शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे देश के स्वस्थ्य भविष्य का निर्माण हो सके ।

·                गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए ।

·                राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बार्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए ।

·                मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें समय इतना कम होता है कि सीमा पर तैनात सिपाही तक Manifesto ही नहीं मिल पाता है । इसमें पारदर्शिता का अभाव है । अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

·                उत्तराखंड राज्य द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंश झेला है । जिससे भारी संख्या में जान -माल का नुकसान हुआ । इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है । ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन ।

·                उत्तराखंड के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाड़ी, कमेडी, भैंसोड़ा, पल्ला, सिमलसैंण, पंजाड़ा एवं चुकूम आदि ऐसे गांव हैं जिनका पुनर्वास अति आवश्यक है। इन ग्रामों में नागरिक भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है । पहाडों में दरार आ रही हैं, भूधसांव हो रहा है, लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, इस सर्दी में वे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं । गांवों में भय के कारण लोग सो नहीं पा रहे हैं । इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास शीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है परंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की स्पष्ट नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है । अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को भी चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है ।

          उत्तराखंड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती है और ऐसे में राज्य के डी.आर.डी.ए. (D.R.D.A.) कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल राष्ट्र सुरक्षा में चिंता का विषय है । राज्य सरकार ने बिना संपूर्ण योजना के करोड़ों रूपये से पटवारी चौकियां तो बनवा दी । परंतु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है जिस कारण करोड़ों रूपये की संपत्ति बेकार पड़ी है ।

          मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाए तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को शीघ्र सार्वजनिक करे जिससे उत्तराखंड के भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके ।

·                पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए ।

·                सूरत के हीरा उद्योग में आपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदढ़ होगी । केन्द्र सरकार द्वार प्रदत्त मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा । जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, इसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

·                सरकार द्वारा हीरा उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विविध जनजागृति कार्यक्रम व योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।

·                गुजरात के हीरा उद्योगों में वर्तमान में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं, इसके बावजूद भी हीरा उद्योग में निपुण व प्रशिक्षित लोगों की कमी है, इसे दूर करने के लिए सरकार को हीरा उद्योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने चाहिए ।

·                केन्द्र सरकार द्वारा हीरा उद्योग के वैश्विक प्रसार के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । विश्व बाजार में भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग का वर्चस्व कायम करने के लिए हाल ही में घोषित 1 प्रतिशत बिक्री कर को माफ कर देना चाहिए ।

 

          इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः एक बार फिर यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ 0 मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जनसाधारण की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इतना अच्छा आम बजट प्रस्तुत किया । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

                     

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): I would like to express my views on the General Budget for the year 2011-12 presented by the hon. Finance Minister.

          This year’s Budget fails to spell out any viable scheme to improve the lot of the agriculturists and the agriculture sector. There is no effective ways and means indicated to ameliorate the conditions of the poor. The Finance Minister has also not spelt out any announcement for the unemployed youth both educated and uneducated at least to go in for any self entrepreneurial venture, if not jobs.

          This year’s Budget seems to be aiming at improving the lot of the already affluent, richer sections of the society and the corporate companies rather than improving the life of the needy poor. I would like to emphatically charge that this Budget never addresses the problem of the poor and bring prosperity in their lives.

          Next to agriculture, the second biggest occupation is weaving and knitting in the textiles sector. Tiruppur town, that is part of my Tiruppur Lok Sabha Constituency, is very famous for several knitting units thereby emerging as a knitting town contributing significantly to the textiles sector of the country earning foreign exchange to the tune of Rs. 10,000 crore every year. This town alone provides jobs to the tune of 10 per cent of total jobs available in Tamil Nadu. Now, that knitting industry is faced with a serious crisis. Steep increase in the yarn price has seriously hampered the manufacturing activity here. Why do we find this yarn price increase? It is only because of our unsound policy of allowing cotton export, we are now faced with this problem of alarming price increase of yarn. When we ask the Government as to why we allow cotton to be exported, the stock reply is that it would benefit the cotton growers. But what is happening is to the contrary. The cotton growers are not at all getting the profits or even a remunerative price as the cotton procurement by various agencies and the private traders are hoarded thereby jockeying up the prices. The cotton that is procured is stacked in godowns leading to artificial scarcity created in the market and thereafter they are most often exported at increased prices which do not really benefit the cotton growers. It is only the middlemen and the traders who make big money at the cost of the weavers and the textile industry as a whole. Crores of rupees are earned by the cotton traders instead of cotton growers. There is no effective mechanism spelt out in this Budget to control cotton price increase. Yarn price was Rs. 135 per kg. last year. But it is Rs. 260 per kg. at present. This price increase comes in the way of our effectively competing with our competitor countries like Pakistan, China and Bangladesh. All the stakeholders in the textiles industry, especially weaving and knitting units, are seriously affected by this trend. This year’s Union Budget has not addressed this problem and come out with any relief measure to save our textiles industry.

          Not only that; the dyeing units that form the basis for finished goods and garments in the textiles sector are also facing closure in Tiruppur town. About 700 dyeing units have been closed on the orders of the Madras High Court as they are not able to meet the requirements of ensuring adequate pollution control norms. Zero TTF salinity cannot be ensured in the effluents these units let out and hence the problem. Even drinking water contains 200 to 300 per cent of TTF salinity. It is only in Tiruppur town the dyeing units are forced to treat the effluents before they could be discharged. At a time when the writ of the Judiciary has been clamped down, both the Union and the State Government there are not coming out with any viable solution to solve this vexing problem that may render soon thousands of workers jobless. When we sought the recourse to this problem by way of raising this issue in this House, it was announced that Rs. 200 crore as subsidy would be set apart by the Union Government to set up Effluent Treatment Plants. Both the Union Textiles Minister and the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Stalin met the industrialists of Tiruppur with big fanfare to distribute the subsidy. But that amount has not really reached the industrial units in the sense that the amount has been deposited in bank and lying idle without its being used for setting up effluent treatment plants. This is because of the insistence of bank guarantee for an equivalent amount by these units which is impractical.

          Not only this; adding insult to injury, the Union Government has proposed a levy of 10 per cent excise duty on branded finished garments taken to market with labels. Tiruppur town produces export quality garments on one side while continuing with the manufacture of essential under garments meant for common people in the form of banians, trunks and socks to be sold in local markets. This excise duty affects the interests of such knitting units in several parts of the country. Its negative impact is felt in other knitting centres like Kolkata, Ludhiana, Kanpur, Delhi and Bangalore. Tiruppur town which produces Rs. 2000 crore worth of these finished goods is faced with a serious problem due to this imposition of excise duty as the small units are treated on a par with big trading houses that come out with big brand names. I urge upon the Union Government, on behalf of the knitting units of not only Tiruppur town but also on behalf of other knitting units all over the country and also on behalf of the workers and their dependent family members, to reconsider this levy of excise duty.

          Common people are seriously affected by escalating price of essential commodities. In Tamil Nadu, through PDS outlets rice is reported to be sold at Re. 1 per kg. But a match box costs Rs. 2 and a packing of cooking salt costs Rs. 9. Acute price increase hampers the life and livelihood of ordinary people. I urge upon the Union Government to attend to the problems faced by the masses in a big way.

          When we come to cement price, it was Rs. 135 per bag just a few months back and it has doubled now and costs Rs. 270 per bag. Is there any valid reason behind this price increase? Is it because of the cost increase in raw materials or increase in cost of production or power shortage to these cement manufacturing units? Nothing of that sort has happened. But still cement price shoots up and it becomes unaffordable to the lower strata of the society who would like to raise their dwelling units. The syndicalism of the cement cartels has resulted in this price increase. It is true that no action to control cement price rise has been taken by either the Union Government or the Government of Tamil Nadu led by Dravida Munnetra Kazhagam.

          Now, let me come to MPLADS. Rs. Two crore per year is earmarked to every Member of Parliament to take up some developmental and infrastructure building activity in their constituencies. Even a Panchayat President has got the right to lay a road or to provide drinking water or to provide street lamps in his area. Even a Legislative Assembly Member has a right to sanction some such projects with the local area development fund available to him. But when a Parliamentary Constituency consists of six Legislative Assembly Constituencies, an MP gets just Rs. Two crore per year which is much less than the fund given to all the MLAs in an MP’s constituency.

          When you go to an hospital, apart from regular wards for treatment, there is an Emergency Ward to attend to emergent and exigent needs of people rushed there. Similarly, the public in a Parliamentary Constituency meet their MP to get urgently some public utility needs like water connection, power supply provision or some road or bridge. Unless and until an MP is in a position to attend to the urgent and immediate needs of the constituents, he may not be returned next time. This is true not only in my case but in the case of all, including the Member who is occupying the Chair in this august House. Even a Panchayat President is able to command respect in his locality as he could do some developmental work which is next to impossible for an MP who has a meagre amount set apart as MPLADS fund. Hence, I urge upon the Government to increase it from Rs. Two crore to Rs. 15 crore every year, only then some meaningful developmental work can be carried out in a vast Lok Sabha Constituency area. If this is not done, people like me cannot come back to this House. We will find only new faces in the next House.

          Hence I urge upon the Government to consider increasing the quantum of MPLADS fund. This need not be done just because we, Members, want. But it must be done in the interest of the public. It is only when you allocate Rs. 15 crore per year we can set apart fund under various heads like 30 per cent for laying of roads, 20 per cent for education, 10 per cent for street lights, 10 per cent for the habitations of the Scheduled Castes and so on. The Government itself can chalk out a plan for every constituency and we can follow that road map. You can give us a list of works that can be undertaken with suitable guidelines. We do not want this Rs. 15 crore to be spent the way we want, but according to the guidelines you may evolve. We would accord importance to the important jobs you may earmark. I would like to point out that in the absence of an increased fund allocation for an MP in a parliamentary constituency, there may soon be a day when we may be shunned by the people for not being able to fulfill their local needs and demands. Such kind of disrespect to an individual Member amounts to the people’s apathy towards this institution and disregard to Parliament. That situation should not arise. Bearing these aspects in mind, the Government may consider increasing the MPLADS fund.

          Finally, I would like to urge upon the Government that you must take into consideration the basic needs of the people, especially the poorer sections of the society and find ways and means to improve the lot of 120 crores of people of this country of which more than 100 crores are really in a precarious condition to be helped by effective measures that may be taken up through this budgetary exercise and developmental works that is to follow.

          With these words, I conclude. Thank you.

                                                                       

*SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI):

          I am very much thankful to give me chance to express my views on Budget 2011-12.

          I would like to draw your attention to agriculture sector.  Madam, I put before you some facts about the agriculture.  Suppose a small marginal farmer has 20 quintile per hectare yield of hybrid Jawar.  Then he will get Rs. 14,000/-

                    If you can consider the following expenditure for the above production given as;

          1.       Seeds                              -         Rs. 2500

          2.       Pesticides             -         Rs. 1000

          3.      Fertilizers               -         Rs. 2000

          4.       Sowing                  -         Rs. 1500

          5.       Harvesting             -         Rs. 2500

          6.       Labour charges     -         Rs. 2500                                                   Total                      Rs. 12000/-

 

          In the above expenditure minimum amount is considered, from this you can know that the farmer will get only Rs. 2000 in one year.

          In the above expenditure natural calamity is not considered such as (drought or heavy rainfall)           Therefore, it is necessary to give full insurance to farmers to all crops. If you can give this facility of insurance including his family, labour charges, electricity, sowing & harvesting expenditure transport to market, the n there is no need to provide any help to the farmer.  Therefore, I demand to Government, that, Government should take the initiative in this direction to avoid suicide of farmers in this country. Premium of insurance should be paid by the Government of India in this initiative.

                    Now-a-days, there is tremendous price hike in the market.  The Hon’ble PM and FM along with Ministry many times show their concern on price hike.  If Government has reduced the production cost of the crop by giving insurance or by reducing the prices of fertilizers, insecticides, pesticides, electricity, irrigation charges, fuel charges then automatically prices are lower down in the country.  This will certainly give benefit to ‘Aam Aadmi’ and at the same time farmers will survive and stop their suicides.

                    For the prosperity of farmers of  Mara thawada North Indian Region, I demand of establishing Mega food park at Marathawada Agriculture University, Parbnani. A cold storage should be erected in Marathawada Agriculture University, Maharashtra (Parbhani) .

                    I emphasis on the fact that many times the production of farmers perished due to non-availability of roads from field to main road.  The condition of village roads are very poor. Therefore, a pilot project should be taken for the up - gradation of roads goes to field on priority basis.

                    For health improvement programme, Government should establish one PHC (Primary Health Centre) at  these villages which having population of 5000 or more than 5000.

          In this Budget, Government has not giving anything for unskilled and unorganized labours.  To reduce the  unemployment in the country a new programme should be started.

                    Government should give the assistance to Jayakwadi project remaining part of Majalgaon Right Bank Canal Ganga khed Lower Dudhna,  irrigation project , lift irrigation p roject , Vishnupuri of my constituency.

          UIDSSMT                     Now Government has spent crores of rupees to provide safe drinking water to people.  For that Urban Infrastructure Development scheme for small and medium  town has started.  But this scheme has controlled by local bodies.  In most of the cases it is seen that the quality of work is poor.  In this scheme, Member of Parliament is considered a advisory body.

                                                                     

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, with your permission, I would like to speak in Malayalam.  Malayalam is considered to be the younger sister of Tamil.

MR. CHAIRMAN :  Yes, you may start.

SHRI A. SAMPATH :   Leo Tolstoy said that the sole meaning of life is to serve humanity.  I think the sole purpose of this Budget is to serve the corporate houses.  This is a Budget for the corporates, by the corpo rates and of the corporates.  There is a reason for me for saying this.  When the Government gives something to the corporate houses, it is called incentive and when the Government gives something to the poor people, it is called subsidy. They said that there is no money to give them as subsidy. 

*Sir, I know that my words may make several others sitting in the treasury benches uncomfortable. This is the month of March. Eighty years ago, precisely during this month, Bhagat Singh, RajGuru and SukhDev were hanged to death.  I will be disappointed, if this Budget becomes part of a policy that compels, crores of people in this country to die of starvation. Sir, I can see a large sum, mentioned in the list as ‘revenue forgone’.  This year alone, the amount of revenue forgone  is four lakhs sixty thousand nine hundred and seventy two crore rupees.  For whom is this amount waived sir?  It is for the corporate houses. The amount includes corporate income taxes, excise duty, custom duties and concessions.

 ‘Hunger’ is not a mere six letter word. If the starving man asks for food, there is no money to feed him.  Only the person who is hungry will know the pangs of hunger just as only a mother will know the pangs of giving birth.  Men, including me, cannot know what it means to suffer labour pain. 

            My state Kerala made several demands.  The Ministers gave us several promises.  We asked for setting up an I.I.T. Was it a wrong demand sir?  The Hon’ble Prime Minister came to Kerala and he inaugurated the seminar organized by KPCC (Kerala Pradesh Congress Committee)  and he said that an I.I.T. should be set up in Kerala.  We also asked for a metro service for Cochin. As you knew sir, Cochin is a city that is developing very fast.  Sir, Kerala too has a costal belt like Goa and Cochin is rapidly developing and traffic jams are becoming a menace to the city.  And yet, you cannot sanction a metro for Cochin.  We are not against granting metro services to other states. But kindly, give Kerala too it’s due. There is no mention in the Budget of granting a metro to Kerala.

          Next, I want to mention about the non resident Indians.  This is a subject on which I am sure, my friends in the treasury benches will also agree with me.

          Sir, all the Keralites who work abroad, especially in the gulf countries are part of the Indian Diaspora.  Last year the non resident Indians from Kerala had earned for the country a revenue of thirty thousand crore rupees.  The year before last, they contributed twenty eight thousand crore rupees.  Before it, they sent home, twenty four thousand crore rupees. What is the amount earmarked for the rehabilitation of the non resident Indians who return home? How much is ear- marked for the health care, education of their children and supporting the families of non resident Indians who die?  The Government, it seems, need only the money of the NRI community.  Just by observing one day as “Parvasi Bharatiya Divas”, you are not serving the interests of the non resident Indians who are toiling in foreign countries.  You need to study their problems and solve it.  This Government is not ready to do it.  They have increased  the air fare.  We have listened a lot about the voting rights of NRI’s.  Five states, including Kerala, are going to the polls soon. How many of the non resident Indians will be able to vote this time?

          Those who are using the Thiruvanantha Puram airport will have to pay an additional amount of Rs.825 including user’s fee. This is exploitation of the worst kind. It is high way robbery, as if you have caught the passengers by the neck and you are robbing them.  If you are going to milk the non resident Indians like a milch cow, blood will ooze out of the udders soon.  Government of India should not see the non resident Indians in this light.  Sir, the Government of Kerala has long been demanding for the formation of a Government owned air lines – “Air Kerala”.  If a state Government raises this legitimate demand you will not listen. But you will overtly and covertly encourage the private air lines of this country.  You give them all kinds of concessions.

          One more information I seek from you sir. This is regarding Employment Provident Fund. Hon’ble Labour Minister himself mentioned about raising the interest rate for EPF to 9.5% and stopping the price rise and of increasing the pension of those working in the unorganized sectors.  All the trade unions of this country had gone on strike raising these demands on more than one occasion.  Several of those who are sitting in the treasury benches had joined with us, in supporting the demands raised by various trade unions who have rallied outside the Parliament during this session.

          Sir, the Problems are common, though we may be standing beneath flags of different colours.  Why can’t you solve the basic problems of the labour classes of this country? Some people are talking of growth.  The poor of this country know only of the growth in prices.  They know of the growth in unemployment.  Thirdly, they know of the growth and increase in the intensity of their starvation.  Only speeches are made about making food items available for the poor.  Merely by making speeches, you are not going to remove starvation.  My state Kerala has ensured the supply of thirteen essential commodities at subsidised prices for the poor.  Sir, the edible items should not be limited to rice and wheat alone.  We should ensure cheap availability of pulses and kerosene oil, at fair price shops.

          I am sure, some of my words may make the Finance Minister uncomfortable.  I am not standing here to provoke anyone.  I am standing here to speak out some uncomfortable truths.    I am not responsible, if the truth is unpleasant. I am not the wrong doer.  I am telling the truth, nothing else but the truth. I am not at fault, if the face of truth is not very beautiful.  Look at the issues, that the Government claims of have taken up, like gender equity.

          The amount that has been earmarked for women in the Budget is 6.2%.  And you make speeches about gender equity.  The amount kept for the technical education sector, will again shock us.  It is five thousand six hundred and sixty crores.  The health sector has been given thirty thousand four hundred and fifty six crore rupees.  For potable water, in rural areas the amount ear marked is a mere eight thousand four hundred and fifteen crore rupees.

          Total sanitation campaign across this country will get only one thousand four hundred and eighty five crore rupees.  But the corporate houses have been given a concession of four lakh sixty thousand four hundred and seventy two crore rupees. If you, count the total amount of concessions given to corporate houses during the last six years it will be five times this amount.

          Is this a Government for the common man? They are hood winking three fourths of our population.  They are making policies for those who consists of one fourth of our population.

          If we talk of corruption, it will again make a lot of people uncomfortable.   When this Session began, we had heard of IPL, then CWG, Adarsh scam, 2G Spectrum scam, S band and several such scams.  Transparency and honesty has become a casualty.  When we ask for universal  public distribution system, we only get to hear  speeches.  I am ashamed sir, because for two consecutive years I am also listening to hollow speeches.  The Government has taken no concrete steps to make universal PDS a reality.      

          The Government has introduced the de-regularization of the prices of petroleum products.  The Government is relinquishing their powers, for the corporate sector.

          Sir, we from Kerala represent several farmers who cultivate tea, coffee, aracanuts and  rubber etc. they will suffer because, as per the new census all these produces will be considered as commercial products.  If this policy is continued, it will exterminate the community of farmers in Kerala from the list of farmers.  Sir, those who are sitting in the treasury  and we in opposition, have together made these submissions before the Government. Kindly, consider  our legitimate demands.  We are not begging.  We are not going to lick  any one’s feet.  We are only demanding what is rightfully due for our state.

          Before I conclude I want to make two more points. Our state owns it’s name Kerala from Kera or coconut trees that grow in plenty.  You have given subsidy to the import of palm oil.  What incentives are you giving to promote the coconut farmers of Kerala?

          I am opposing this Budget.  This Budget goes ahead with the policy of selling out the resources of this country.  Therefore, I believe, that I have the moral responsibility, to show a red flag in front of this train that is rushing ahead only to get itself derailed.  It is my responsibility to raise my voice and ask you to change the direction you have taken.*          *श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम (जामनगर): मैं माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2011-12 का आम आदमी बजट पेश किया है ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को अधिक फंड दिया है । इससे आम आदमी एवं गरीब लोगों को फायदा होगा ।

          किसानों को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री ने रखा है ये किसानों के लिए लाभकारी है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल आवंटन वर्ष 2010-11 में 6, 755 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 7, 860 करोड़ रूपये किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे बढ़ाकर 8, 360 करोड़ रूपये किया जाए ताकि किसानों एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का और अधिक विकास हो सके ।

          माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 24 प्रतिशत का अधिक बजट रखा है । मेरा अनुरोध है कि इस बजट को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि और अधिक संख्या में एवं उच्च शिक्षा दी जा सके ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि "माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण" नामक एक संशोधित केन्द्र प्रायोजित हमारे युवाओं में रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 2011-12 से कार्यान्वित की जाएगी ।

          मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस योजना को छोटे -छोटे शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

          गरीब और सीमांत मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर साधन बनकर उभरी है । वर्ष 2011-12 में जोखिम भरे खनन तथा इससे संबंधित उद्योगों में लाभ कर रहे उन संगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है ।

 

          गरीब एवं सीमांत मजदूरों के लिए यह एक लाभकारी प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव का विस्तार होने के बाद गरीब मजदूरों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

          भारत निर्माण के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलिफोनी सम्मिलित है । इन सभी योजनाओं के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10000 करोड़ रूपये का अधिक फंड दिया है ।

          मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस फंड को बढ़ाकर 20000 करोड़ रूपये किया जाए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का और अधिक विकास एवं आधुनिकरण हो सके ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं उनके सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1500 रूपये से 3000 रूपये तथा 750 रूपये से 1500 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है जिससे पूरे देश में करीब 22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायक इस वृद्धि से लाभांवित होंगे ।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव से संतुष्ट हूं लेकिन आज की महंगाई को ध्यान में रखकर देखा जाए तो ये मेहनताना काफी कम है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर 6000 रूपये तथा 3000 रूपये किया जाए ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2011-12 में करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1, 60, 000 रूपये से बढ़ाकर 1, 80, 000 रूपये करने का प्रस्ताव रखा है और वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की है । ये काफी महत्वपूर्ण है जिससे करदाताओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा । बहुत वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष एवं उससे अधिक की नई श्रेणी सृजित की है जो 5, 00, 000 रूपये की उच्चतर छूट सीमा की हकदार होगी ।

          बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी तक किसी वित्त मंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया था । वित्त मंत्री जी के द्वारा बहुत वरिष्ठ नागरिकों के हित में लाभकारी एवं हितकारी प्रस्ताव लाया गया है जिससे मुझे काफी प्रसन्नता हुई है ।

          लेकिन मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध हे कि 80 वर्ष की आयु को घटाकर 70 वर्ष किया जाए ताकि इस श्रेणी में और अधिक संख्या में बहुत वरिष्ठ नागरिक शामिल हो सकें ।

     

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते हुए सबसे अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी और वह बात थी कि हम सभी तहेदिल से ऐसे भारत का निर्माण करें, जो निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश करेगा। हम सब जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र विकसित तब होगा, जब वह सम्पन्न होगा और किसी भी राष्ट्र की सम्पन्नता की निशानी यह है या उसकी सम्पन्नता तब परिलक्षित होगी, जब उस राष्ट्र का हर नागरिक सम्पन्न होगा। ऐसी ही चर्चा उन्होंने पिछली बार बजट में भी की थी, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि 2010 का जो वर्ष देश के लिए था, वह भ्रष्टाचार के वर्ष के रूप में जाना जाने लगा है।

          पिछली बार बजट में भी कहा गया कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सब को सम्पन्न बनाना जरूरी है, लेकिन हुआ इसका उल्टा।

वर्ष 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष घोषित हुआ।  भ्रष्टाचार की ऐसी बाढ़ आ गयी, जिसक चर्चा न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी हुयी।  मैं मानता हूं वर्ष 2010 का वर्ष यदि भ्रष्टाचार का वर्ष था, तो वर्ष 2011 निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का वर्ष होगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का नेतृत्व किया है।  भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या जो देश की है, जो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है, वह कालाधन है।  भ्रष्टाचार उस कालेधन का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों साथ-साथ चलते हैं।  यदि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है, तो हमें कालेधन को निश्चित रूप से सरकारी खजाने में लाना पड़ेगा।  इस बार जो बजट रखा गया, इसमें कालेधन की समस्या से निपटने के लिए जिन पांच सूत्रों की चर्चा की गयी, उससे देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ कड़े कानून बनेंगे, कुछ ऐसे निर्णय होंगे, जिससे इसका आभास झलकेगा कि अब कालाधन देश के खजाने में आएगा।  लेकिन पांच सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर एक बड़ा अंतर्विरोध है कि दोहरे कराधान का समझौता केवल कानूनन वैध और जानकारी में आए कालेधन पर ही लागू होता है, न कि अज्ञात कालेधन पर।  इस कारण सरकार की पांच सूत्रीय योजना अव्यावहारिक और दिखावटी है।  इसके अलावा उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कालाधन कैसे वापस लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया कैसी होगी? 

          महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्यायें हैं, सभी कालेधन से जुड़ी हुयी हैं।  इस सच्चाई को जानते हुए भी सरकार क्यों पीछे हट रही है?  वह देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रही है और इस सच्चाई से अवगत होने के बाद कि जो पूंजी कालेधन के रूप में देश से बाहर जा रही है, उसके कारण पांच फीसदी विकास दर कम हो रही है।  जितनी पूंजी बाहर गयी है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अनुमान है कि इससे पांच फीसदी विकास दर कम हो रही है।  इस समय विकास दर यदि 7, 8 या 9 प्रतिशत है, यदि वह कालाधन अपने खजाने में होता, तो देश की विकास दर 12 से 13 फीसदी होती।  आप चाहे कितनी ही नीतियां बनायें, लेकिन काली अर्थव्यवस्था के चलते हमारी नीतियां असफल हो रही हैं।  हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अभी तीन सौ अरब डालर के करीब है।  अगर विदेशों में जमा कालाधन वापस आ जाए तो दो खरब डालर से ज्यादा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा।  आज चीन जहां है, मात्र कालेधन को लाने के लिए यदि प्रयत्न करें, तो हम चीन की बराबरी में खड़े हो सकते हैं।  

          महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि कालेधन की अर्थव्यवस्था के पीछे एक तिकड़ी है।  जो तिकड़ी है, उसमें भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट नौकरशाह शामिल है।  जो तीन की तिकड़ी है, इससे लड़ने की सरकार की कितनी इच्छाशक्ति है, यह इसमें बहुत स्पष्ट दिखायी नहीं दे रही है।  एक ओर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी हम देख रहे हैं, ये दोनों विरोधाभासी हैं।  वर्ष 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर इंग्लैंड से आए थे, जिन्होंने काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया।  उन्होंने बताया कि कालाधन सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है, वर्ष 1970 में बांचू कमेटी ने बताया कि यह 7 प्रतिशत है, वर्ष 1985 में एनआईबीएफपी के अध्ययन में 18 से 20 पर्सेंट इसे बताया गया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं आर्थिक अध्ययन योजना केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अरूण कुमार जी के अनुसार वर्ष 1995-96 में यह 40 प्रतिशत और वर्ष 2005-06 में बढ़कर पचास प्रतिशत हो गया।  ...( व्यवधान) यह आकलन है, इसे किसी विरोधी दल ने नहीं दिया है। सरकार भी और बाबा रामदेव भी, दोनों कह रहे हैं कि कालेधन की मात्रा 1.4 खरब डालर तक हो सकती है।  अरूण कुमार जी के अनुसार जो 1.4 खरब डालर धन है, यह एक अरब से अधिक आबादी वाले देश के मात्र 14 हजार लोगों का जमा है।  एक अनुमान है कि 14 हजार लोगों ने इसे जमा किया हुआ है, फिर भी यह सरकार मौन क्यों बनी हुयी है? यह समझ से बाहर है।  यदि देश को सचमुच शक्तिशाली व संपन्न बनाना है, विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना है, तो बिना किसी मोहमाया में पड़े हुए कि हमारी पार्टी के कोई बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कोई बड़ा व्यापारी है, इस मोहमाया से ऊपर उठकर हमें विदेशी बैंकों में जमा एक-एक पाई को देश में लाने का पहला काम करना पड़ेगा। विदेशी बैंकों में जितनी राशि पड़ी हुयी है, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि इससे हम पांच छह पंचवर्षीय योजनाएं बना सकते हैं।         

आंकड़े बोल रहे हैं कि हम 14 करोड़ रुपये एक गांव में लगा सकते हैं। ये अनुमान आ रहे हैं। वैसी परिस्थिति में देश में कुछ नेता कुछ लोगों के विषय में बात कर रहे हैं कि बाबा रामदेव अपना एकाउंट दें, यह करें, वह करें। यह अच्छी बात है, वह भी हो। लेकिन ट्रासपेरैंसी इंटरनेशनल संस्था के एक आकलन के मुताबिक कहा गया है कि 7 प्रतिशत काला धन घरेलू स्तर पर कर चोरी में फंसा हुआ है और 93 प्रतिशत धन गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में जमा है। 7 प्रतिशत धन को निकालने की चिन्ता की जाए, बाबा रामदेव पर चिन्ता की जाए, किन्तु 93 प्रतिशत धन जो गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में जमा है, उसके प्रति सरकार या सरकार चलाने वाले लोगों की उदारता समझ में नहीं आ रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If all other Members of your party allow, I will give you more time. There are many more speakers from the BJP.

श्री राधा मोहन सिंह : विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में नाम छप रहे हैं। यदि देश में कोई नेता उसकी चर्चा करते हैं, कोई बाबा करते हैं, तो हम बाबा से भिड़ जाते हैं। भिड़िए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिनके नाम छपते हैं, उन्हें मोरारजी भाई से सबक लेना चाहिए। उनका नाम भी विदेश की एक पत्रिका में छपा था कि उनकी भारी धनराशि विदेश के बैंक में जमा है। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था और हर्ष नाम के एक व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी थी। जो लोग बाबा रामदेव के पीछे लगे हुए हैं, वे जरूर लगें, लेकिन अपने उन नेताओं से भी आग्रह करें, दबाव बनाएं कि यदि आपके नाम विदेश में छप रहे हैं तो मोरारजी भाई का अनुसरण कीजिए और मानहानि का मुकदमा कीजिए। यदि ऐसा नहीं करते और बाबा रामदेव के पीछे लगे रहते हैं तो उन लोगों पर संदेह बढ़ेगा कि वे उनके पीछे लगे हुए हैं।

          वित्त मंत्री जी का यह छटा बजट था। अर्थव्यवस्था की बेहतरी आम आदमी की उम्मीदों को नया आकाश नहीं दे सकी है। हमारे देश में एक से एक घोटाले और भ्रष्टाचार की करतूतें उजागर हो रही हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही करने का जो लक्षण परिलक्षित होना चाहिए, वह इसमें दिखाई नहीं देता। मैं सारे घोटालों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद से बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे तेजा कांड, नागरवाला कांड, चुरहट लाटरी कांड, बोफोर्स आदि। मैंने पहले भी कहा कि घोटालों की बाढ़ आई हुई है। पिछले वर्ष कॉमनवैल्थ घोटाला हुआ।...( व्यवधान)देश की इज्जत दांव पर लग गई थी।...( व्यवधान)70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले हुए। आईपीएल घोटाला हुआ।...( व्यवधान)

   

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): I am calling the next speaker. Please conclude now. Shri P.L. Punia.

श्री राधा मोहन सिंह : कारगिल शहीदों के नाम पर जो कुछ हुआ, मै उसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन 1,70,000 करोड़ रुपये का दूरसंचार घोटाला हुआ और उसके संबंध में जब जेपीसी की मांग की गई तो सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों के पक्ष में सीना तानकर खड़ी थी, उससे देश के आम लोगों का संदेह बढ़ता है कि सरकार को आम आदमी की चिन्ता नहीं है। ...( व्यवधान) अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि देश में जो कुछ हो रहा है, मैं उसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री जी को देता हूं। मैं भी देता हूं। इसरो की जो एक व्यावसायिक संस्था है, देवास कम्पनी के साथ जो समझौता हुआ, देश के चार शीर्षस्थ अधिकारियों की जानकारी में हुआ।...( व्यवधान)उसे रद्द कर दिया गया।...( व्यवधान)लेकिन घोटाले की प्रवृत्ति को दंडित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। घोटाले और भ्रष्टाचार आतंकी सुरक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गए हैं। हसन अली के मामले के संबंध में पूरा देश सोच रहा है कि यह अकाटय़ साक्ष्यों वाला मामला था, जिसके साक्ष्यों को कोई काट नहीं सकता, उसे इतने दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गिरफ्तार भी किया गया तो उस पर उन धाराओं का उपयोग नहीं किया गया जिनका करना चाहिए। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है।...( व्यवधान)

          बजट में खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक हजार करोड़ रुपये के जन वितरण प्रणाली के घोटाले की जांच में वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, एक पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं।...( व्यवधान) पन्द्रह वर्षों तक बिहार में जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे भी ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। असम में जो हुआ, नेशनल इन्वैस्टिगेटिव एजैंसी...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …*                                                                                                             *SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER):  

Today, we are facing lot many difficulties like Rate to inflation, Corruptions, Unemployment and Poverty.  The Common man are anxiously waiting for the remedial ways and the way out to overcome these difficulties in the recent financial budget and ultimately again lies in frustrations.

          Government will try to resolve these problems to at least hold the rising prices by putting their efforts for agricultural growth and concentrating on the farmers.  Hon’ble Finance Minister will propose some attractive & boosting package for farmers to enhance the agriculture activity in the country.

          As correctly stated by Hon’ble Finance Minister that the agriculture has shown rebound and the economy is back to its pre crisis growth trajectory.  As the UPA Government are planning their priorities for the year to come, for 2011-12 to sustain economic growth to combat inflation and in particular, to protect common man from the impact of rising of food prices.

          The provision in this budget as suggested by hon’ble Minister provided for agriculture expenses is to about 2.46% of the gross receipts as against the provision for 2010-11 at 2.86%.  From this figures it is clear that Government in front shows that they want to boost the agriculture growth but while actual act less amount is provided/reserved for expenses towards agriculture purpose out of total receipts.  With the overall increasing prices in the present status how with less provision the Agriculture Growth is considered/assumed.  It is very clearly seen from the budget figures that Government are not inclined towards Agricultural Growth.

          As Government is targeting the self-sufficiency for our country to be achieved by 2020, the agriculture growth rate should reach to substantially high as compared with the current growth rates. Government should adopt/follow the Gujarat State Model Pattern for turn around in agriculture growth rate. Gujarat State has done miracle in the field of agriculture.

To achieve the turn around in the agriculture growth rate for the country the trace should be given for the infrastructure development in the field of agriculture like :-

 

providing of field approach roads enabling the farmers for better handling of agricultural produce with less time consumption and save on account of manual labours for transportation of finished crop to load for further movements in the market.

 

to provide advanced irrigation systems for watering in the fields.  And to provide the subsidy on drip irrigation system once for the block of five years.  As the tubes, micro tube and the accessories made out of PVC has deteriorate and leads to leakages in three to four season crops as exposed to various climatic conditions with ranges of temperatures changed from time to time.

 

to make available of water for every acre of agriculture land.

to ma k e available the 24 hours non-interrupted electrical power supply to run the agricultural equipments and mainly the water pumps used for the latest technology drip irrigation systems for watering the plantations.

 

to provide subsidy for water soluble fertilizers as the watering system has changed from traditional as against by drip irrigation where the applicability of fertilizers has 80%.  This will save lot of revenue on subsidies provided for fertilizers for which the applicability is on average around 22-35%.

 

to make available good quality of seeds with different  variety technically and scientifically supported by the Agricultural Universities.

 

to impart advanced techniques training to the farmers in the filed of agriculture.  Also the latest information and guidance should be provided to those farmers who are interested in developments.

 

to provide the value addition agro based food processing units in the near by vicinity to enhance the life of the durables and convert the perishables to utilize the same with its original form as and when necessary.

 

to provide the storage facilities to store the agriculture produce to fetch the better price realization as per market demand.  This facilities once provided to the farmer he will only have to put his efforts for cultivating more and more produce from the agriculture land available with him throughout the year and bothered about storage and selling the same in the market as he is aware as the market stabilize for the better price then and then only he will sale the produce hence ensured earnings. Also he has not worried for getting spoiling or damaging of the produce as the same has stored in the required storage facilities where the life can be prolonged further to attract better price realization.

 

to provide and made available the low interest rate funding for the stored commodities which are in Government’s possession in their own godowns and once the market realization received by the farmer the amount so disbursed can be adjusted.  This will help farmers as his funds are not blocked or wait for realization from market irrespective of genuine rates.

 

the last and the important to assure the farmer for the Minimum Support Price (MSP) for his agricultural produce.

 

to introduce weather based Crop Insurance Scheme to built a strong attitude & confidence of farmers to increase the overall economy of the country by putting their utmost efforts to produce agriculture crops.

 

The pension schemes should be planned for the farmers.

 

          I request through Hon’ble House that to achieve this turn around in the filed of agriculture their has to be a separate budget as like the one we are presenting for Railways so that all the above points can be taken proper care and at proper time with the necessary provision.  As Government has provided in this budget the agriculture provision for 2.46% of the total receipts revenue in the country one cannot imagine the better position than we are observing today.

          I welcome the steps initiated by Government for implementing the subsidy in the hands of ultimate user or consumer.  As declared by the Government the subsidy should go directly in the hands of user or consumer.  This can be achieved through the Personal Identification Card. As Government has declared to have every citizen of India to have his own identity, the Personal Identification Cards are gong to be issued.  Once the PIN is issued for every individual citizen of India to disburse the subsidy at any level directly to the user can easily be achieved and monitored.

          In providing the Income Tax slabs the common man had thought of increased level of income exempted from tax.  As the prices of all the essential commodities are going high the proportionate income exemptions has for payment of tax was expected.   One side Government says and certifies the non creamy layer for the income earners below 4.50 lakhs.  At least these layers of the society has to be exempted from paying of any sort of Tax.  The limit of the exemption of Income Tax for individual is exactly half that of the non-creamy layers definitions.  Government has contradicting their own considerations. In last year budget speech I ha ve drawn attention to one of such Government’s contradiction for Railway the Senior Citizen age limit was 65 years in case o f ma l e claimant and for Income tax the senior citizen limit specified was at 60 years.  Anyway this has now changed to same for both the railway and income tax in case of male claimant.  In the current budget there i s no change in the income slab in case of female claimant.  Here again Government’s contradicting statement. To enhance the  the exemptions in case of Income tax for the female should have been increased to the great level to bring the women in the focus of the society and upgrade the position of general women.

          The limit for the tax audit for the private traders and small entrepreneurs has not raised to exempt these class of small traders form all the formalities of Tax Audit and should have been increased at least upto 1.50 CR. which is at 60.00 lak h turnover.

          In this budget no substantial steps initiated in health sector. Moreover the expenses in the health sector have been increased as the private hospitals are pulled in the purview of Service Tax.

          In this budget there is no concrete and result oriented actions have proposed to sustain the rising challenges of food grains and the essential commodities. The budget provisions kept the infrastructure development to a long pull and even no proposals have initiated to reduce the un-employments in the Country. Also there are corrupt practices and scams involving substantially big amount incidents identified, in the budget under consideration there has no guidelines or steps has establish to control or arrest such incidents at its originating levels.

No budget provisions have been initiated in respect of minority community. The budget presented looks like to be made for the giant group industrialist and no provisions have been initiated for the small traders and manufacturers.

I n view of the increasing problems related to the ladies there are no enthusiasm provision or drive have suggested in the field starting from the birth of the female child like maintenance of better health, schooling education, higher education, employments preferences and the social responsibilities like exploitations cases.

          In the budget 2011-12 there is no mention of the promotional activities regarding food processing industries.  As out of total productions of fruits and vegetables in India approximately 40-50% are going  waste, as there is no proper storage facilities and to process these crops. As the agriculture produce is the real generation and largely contributing to the econom y .  Because of non-availability of the proper storage facilities and process industries in this sector the fruits and vegetables cultivated putting time money and energy are not finding the appreciation.  Hence to boost these industries more innovative schemes has to require to be introduced by Government to set up and establish small units near the farms of vegetables/crops/fruits to sustain the agriculture produce, and to add such produce for the growth of the economy of country instead of going  waste.

          We are talking about Education right on one side while on other side the situation of the primary and secondary schools are worsening day by day. There are no schemes to develop the necessary infrastructure such as Buildings, provision of personal a menities, drinking water facilities and no proper furniture & fixtures. To include these developments in SSA schemes scope should be widen. Also to impart advanced & computer based education in primary and secondary schools aided by state Governments.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):  आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Punia submits.

(Interruptions) …* श्री पन्ना लाल पुनिया : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैंने दो दिन से ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  I gave him the chance.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : मैं दो दिन से बजट पर चल रही चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  Nothing is going on record.

(Interruptions) … * श्री पन्ना लाल पुनिया : मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे विपक्षी सहयोगी दल ...( व्यवधान) लगता है कि वे बजट पढ़कर नहीं आये। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing more, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him now. Nothing will go on record except Shri Punia’s submission.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  You have had enough time.

(Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति महोदय, वे उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Next time, you restrict to the time. You may start Mr. Punia.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति महोदय, आप हाउस को ऑर्डर में कीजिए। ...( व्यवधान) Sir, the House is not in order… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Thanks is understood.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया :    सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। ...( व्यवधान) आप माननीय सदस्यों को शांत रहने के लिए निर्देशित करें, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। ...( व्यवधान)  जैसा कि मैंने  उल्लेख किया कि पिछले दो-तीन दिन से बजट के बारे में चर्चा हो रही है। ...( व्यवधान) मैंने विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भी विचार ध्यान से सुनें।...( व्यवधान)  हमारे सहयोगी सांसदगण के भी विचार सुनें। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You give your points to your colleague.  You have already concluded.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया :  मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस तरफ बैठे हुए हमारे सहयोगी सांसदगण, लगता है कि उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं है ...( व्यवधान) उन्होंने बजट को सुना भी नहीं है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  I am sorry, I gave you enough time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Punia, you can start again.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया था, लगता है कि उन्हें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ...( व्यवधान) मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ...( व्यवधान) उसमें विपक्ष की तरफ से कहा गया कि कोई भी वर्ग इस बजट से प्रसन्न नहीं है।...( व्यवधान) मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में बुनकर भाइयों का तीन हजार करोड़ रुपया बैंक लोन माफ कर दिया। क्या  वह ठीक कदम नहीं है? ...( व्यवधान) क्या आप उससे सहमत नहीं हैं। ...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी):   इस संबंध में फाइनेंस मिनिस्टर  जवाब देंगे। ...( व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : नाबार्ड के माध्यम से ...( व्यवधान) मैं जो बोलूंगा, आप उसकी समीक्षा नही कर सकते। ...( व्यवधान)  आप कृपया ध्यान से सुनिये। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, my request is that let us proceed with the debate.  All the queries will be answered during the reply… (Interruptions) I think, we have had enough of it.  My humble request is that let us proceed with the debate and let us not waste time… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि नाबार्ड से तीन हजार करोड़ रुपया  ...( व्यवधान) इस बजट में नाबार्ड को प्रदान किया गया। ...( व्यवधान) नाबार्ड को वह रुपया दिया है।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Punia submits.

(Interruptions) … * श्री पन्ना लाल पुनिया : मैंने पहले ही कहा कि हमारे विपक्षी सहयोगी लोग न बजट पढ़ते हैं और न ही उन्होंने वित्त मंत्री जी का भा­ाण सुना है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Anything objectionable will be removed from the record.

… (Interruptions)

16.00 hrs. श्री पन्ना लाल पुनिया : नाबार्ड को 3000 करोड़ रुपये बुनकरों का लोन माफ करने के लिए दिए गए हैं। ...( व्यवधान) मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिल्क यार्न के इम्पोर्ट पर जो 30 प्रतिशत डय़ूटी थी, उसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, उससे भी आप सहमत नहीं हैं।...( व्यवधान) यह बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Punia, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल :  महोदय, पहले ही बहुत सी बातों पर संसद का बहुत समय जाया हो चुका है। आपस में फैसला हुआ था, एक दूसरे की बात सुनने का थोड़ा धैर्य रखें।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record except Shri Punia.

(Interruptions) … * श्री पवन कुमार बंसल:  एक दूसरे को सुनने की थोड़ी सी सहनशीलता रखें।...( व्यवधान) बाद में आपके सदस्य भी बोलेंगे। आपके सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे, आपको समय मिलेगा।...( व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, अगर मेरी किसी बात से माननीय सदस्यों को तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कृपया शांति बनाकर मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनें। ...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  अगर किसी माननीय सदस्य के एक-एक वाक्य पर एतराज करना शुरू हो गया, तो संसद कैसे चलेगी।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Punia.

(Interruptions) … * श्री पवन कुमार बंसल: आप लोग हाउस को चलने दीजिए। कोई रोक नहीं रहा है। आप अपनी बारी में बोलते हुए कह दीजिए जो कुछ आप बोलना चाहेंगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. No cross talks please.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please stop cross talks.

… (Interruptions)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, यह बजट की कॉपी है। इसे पढ़िए इसमें क्या लिखा है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Nishikant Dubey, when you spoke, nobody disturbed you.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You continue now, Shri Punia.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम माननीय सदस्य ने इसी बहाने वित्त मंत्री जी के भाषण की कॉपी निकालकर देख ली। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Punia.

(Interruptions) … * श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिल्क यार्न के इम्पोर्ट पर 30 प्रंतिशत डय़ूटी थी, वह घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है, क्या यह उचित नहीं है? ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain silence.  Do not disturb him, please.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, स्पेशल कंपोनेंट का पैसा सामान्य रूप से चला जाता था, अब इस बजट के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि इसका अलग से बजट हेड रखा जाएगा और वे योजनाएं बनेंगी, जिनसे पूरी तरह अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही लाभ होगा। क्या यह सही कदम नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Punia ji, address the Chair.

… (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अब तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं थी, उसे अब लागू किया गया है। 40 लाख अनुसूचित जाति के छात्र एवं 20 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इससे लाभ होगा। क्या इससे आप प्रसन्न नहीं हैं। वीमेन सेल्फ हेल्फ ग्रुप को 500 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से हमारी माताओं-बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।  किसानों के लिए 4,75,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि 4,75,000 करोड़ रुपये क्रॉप लोन दिया जाएगा। क्या यह सही कदम नहीं है ?

 इफेक्टिव रेट आफ इंटरेस्ट, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि अगले साल फसली ऋण में चार प्रतिशत के रीजिम में ले आएंगे, उन्होंने इस बजट भाषण में अपना वादा पूरा किया और क्राप लोन का इफेक्टिव रेट आफ इंटरेस्ट चार प्रतिशत करने का प्रावधान किया है। क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है ? *           विपक्ष की मांग रही है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है इसलिए बदले में सब्सिडी वह सीधे गरीबों को मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी और वह वर्कआउट करेगी कि सब्सिडी लोगों तक पहुंचने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे उसे खत्म करके सीधे गरीबों को दी जाए। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणा है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

          विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया है कि युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्री मैट्रिक की तो स्कालरशिप अनुसूचित जाति व जनजाति को दी गई है, साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को भी जोड़ा गया है और उसके लिए पहली बार पैसे का प्रावधान किया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बीए, एमए की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी शिक्षा सही नहीं है जो रोजगार न दे सके। इसलिए वित्त मंत्री जी ने शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

          वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष करने का काम किया है और एक अति वरिष्ठ नागरिक की नई श्रेणी का प्रावधान किया है। उसके लिए अलग से घोषणा की गई है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी इस बात के लिए वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी तरह शिक्षा, चिकित्सा के लिए अलग से बढ़ाकर प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 24 प्रतिशत और हैल्थ के लिए 30 प्रतिशत बजट आबंटित करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी बधाई देना चाहूंगा।

          वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होने का प्रमुख कारण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्योंकि वहां रोड नहीं है, शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं और रेलवे की सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने इन पर ध्यान दिया है। यह आंकलन है कि अगर 12 प्रतिशत ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगी, तो हम जीडीपी की ग्रोथ रेट नौ प्रतिशत नहीं पा सकते। आज वैश्विक मंदी है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कई बैंक फेल हो गए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में हायर रेट आफ ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया जा रहा है। इसकी हमें भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। आज 2,14,000 करोड़ रुपए अवस्थापना पर खर्च किए जा रहे हैं यानि पूरे बजट का 48. 5 प्रतिशत अर्थात करीब-करीब आधे बजट की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रही है, इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। हमारी सरकार की इन नीतियों और कामों की वजह से ही आज दुनिया में भारत की चर्चा है। आज अमेरिका में ग्रोथ रेट 2,8 प्रतिशत, चीन में 8.7 प्रतिशत, जापान में 1.8 प्रतिशत, पाकिस्तान में 2.6 प्रतिशत और भारत में 8.6 प्रतिशत है। आज देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है और इसी वास्ते देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा यहां आकर अपने देश के लिए 50,000 नौकरियां चाहते हैं। संसद भवन में सेंट्रल हाल में उन्होंने अपना भाषण भी दिया था और हिन्दुस्तान की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। इसी तरह से चीन के प्रधान मंत्री हमारे देश में आए। वह अपने साथ 250 से ज्यादा सीईओज़ और विभिन्न उद्योगपतियों को लेकर आए थे। रूस और फ्रांस के शासनाध्यक्ष भी आए और उन्होंने भी अपने-अपने देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने की पेशकश की। इस तरह से ये सब चीजें हमारे सामने हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

          मैं समझता हूं इस बजट के माध्यम से, पीपीपी मोड के माध्यम से, निजी निवेश और एफडीआई के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहले 20 बिलियन यूएस डालर्स का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 25 बिलियन यूएस डालर्स कर दिया गया है।

 हमने हर व्यवस्था की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रूप से तरजीह मिले और इसे बढ़ावा दिया जाए जिससे समग्र रूप से हमारा विकास होने में हमें सहायता मिले। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

          भारत निर्माण योजना में 58 हजार करोड़ रुपया दिया गया है।  कहा गया कि नरेगा में हमने प्रावधान कम कर दिया लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि 10 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों के पास पहले से मौजूद है और उसे ध्यान में रखते हुए नरेगा योजना के अंदर जो व्यवस्था है वह एक नीड-बेस योजना है, उसमें जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार उसे देने के लिए बाध्य है। इस तरह की बातों को लेकर जो छोटे-छोटे मामले उठाए जाते हैं वे सही नहीं हैं।

          प्रधान मंत्री सड़क योजना में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना केवल गांवों के लिए है। किसान अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए सुविधा महसूस करे, उसके लिए यह योजना है। लगभग चार वर्ष पहले जब हम अपने क्षेत्र में जाते थे तो कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, आज पक्की सड़कें हैं। आज किसानों को बड़ी सुविधा हो रही है। मैं समझता हूं कि इन सबके लिए हमारी प्रशंसा होनी चाहिए।

          इंदिरा आवास ग्रामीण पेय जल की योजना है। साथ ही जो पूरे हिंदुस्तान में ढाई लाख पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों पर ब्रॉड-बैंड कनैक्टिविटी तीन साल में उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में उसका प्रावधान नहीं है लेकिन उसमें बताया गया है कि 10 हजार करोड़ रुपया इसमें तीन साल में पूरा लगाया जाएगा, यह क्या मामूली बात है। जगह-जगह जहां रुपयों की आवश्यकता पड़ी है हमने दिया है। सड़कों, राजमार्गों के लिए 10343 करोड़ रुपया, राज्य और सीमावर्ती मार्गों के लिए 2930 करोड़ रुपया, पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना के लिए 68 करोड़ रुपया और प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए 20000 करोड़ रुपया, ग्रामीण विद्युत्तीकरण परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। जल विद्युत के लिए 813 करोड़ रुपया, परमाणु विद्युत के लिए 4807 करोड़ रुपया, ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए 2340 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ऊर्जा हमारी आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है।

          11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने पहले 78 हजार मेगावाट अतिरिक्त कैपेसिटी जेनरेट करने का लक्ष्य रखा, उसे पुनरीक्षित करके 68 हजार मेगावाट किया है और मैं समझता हूं कि 1 2 1वीं पंचवर्षीय योजना में 48 हजार मेगावाट अतिरिक्त क्षमता हम हासिल करेंगे, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। पिछली पंचवर्षीय योजना में  21 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की थी लेकिन अब हम दुगुने से ज्यादा केपेसिटी जेनरेट कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि बिजली, रेल, बंदरगाह, हाउसिंग के लिए 30 हजार करोड़ रुपया के टैक्स फ्री बांड जारी करने का प्रावधान है जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये रेल के लिए, 10 हजार करोड़ राजमार्गों के लिए, 5 हजार करोड़ रुपया बंदरगाहों के लिए, पांच हजार हाउसिंग के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि रुरल गोदाम की एडीशनल कैपेसिटी बढ़ाकर 24 लाख टन का प्रावधान किया है।

          मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर और बोलूंगा जो मेरे संसदीय क्षेत्र से संबद्ध रखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज-7 और फेज-8 में 104 सड़कों के प्रस्तावों को काफी दिनों से प्रश्यू किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन रोड्स का महत्वपूर्ण रोल है और इन्हें शीघ्रता से कराने का प्रयास करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो होस्टल्स हैं, केन्द्र की सहायता जहां ली जाती है, उनकी हालत बहुत खस्ता है। छात्रों को डायनिंग सुविधा एक भी होस्टल्स में नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए केन्द्र सरकार से पहल होनी चाहिए और यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार के धन से बना इलाहाबाद में पंत होस्पिटल है, वहां भी यही स्थिति है जो कोचिंग सेंटर के लिए बना है केंद्र सरकार द्वारा एक दल भेज कर वहां की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, बल्कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ताकि दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित जितने छात्र हैं, वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। टय़ूशन फीस तथा छात्रवृत्ति की भी यही समस्या है।

          मैं एक महत्वपूर्ण बिंदू की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन के बावजूद, जिसमें एससी, एसटी जाति के अधिकारी और कर्मचारी को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता था, लेकिन एम. नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंदिश लगाई है। मैं समझता हूं कि काफी समय से अनुसूचित जाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इस विषय में संविधान संशोधन करके उनके अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए।

          स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने स्पेशल बजट हैड बनाया है, इसी प्रकार से सभी राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। मैंने जगह-जगह भ्रमण किया है। मैंने यह पाया है कि ज्यादातर राज्यों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का पैसा सामान्य योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है और उसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माइनोरिटी, अल्प संख्यक लोगों के लिए चार इंटर कालेज स्वीकृत कराए थे। जैदपुर, अहमदपुर, शाहपुर, बिल्लौर, सिर्फ छात्राओं के लिए मैंने होस्टल और इंटर कालेज मांगे थे। वह पैसा स्वीकृत हो कर प्रदेश में जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिलों में पैसे का ट्रंसफर नहीं किया है। कृपया मोनिटरिंग करके सुनिश्चित करें कि हिंदुस्तान में जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उनका पैसा सही ढंग से प्रयोग किया जाए और योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम हो। मेरे क्षेत्र में हसनपुर टांडा है, किन्तूर है, लालपुर करोता है, हैदरगढ़, सुबया है, बांसा, बयारा है, ये माइनोरिटी के प्रमुख गांव हैं, इनमें भी लड़कियों के लिए इंटर कालेज की बहुत आवश्यकता है।

          मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट विकासशील बजट है, यह ऐतिहासिक बजट है और इसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

 

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):  

 

          I would like to express my views on the General budget 2011-12.  The features, reactions and analysis and the key feature swift and broad based growth of 2011 has moved the economy back to its pro-crisis growth.  Consolidation sometimes it is very impressive and sometimes it is quite negative.  The significant progress in critical institutional reforms, the dynamism in rural economy and the flow of resources to the urban areas should have been highlighted.  The only assessment that can be imposed upon relating to black money how the black money drives out good money from the market.  Whatever money you are allotting, if there would no ruling against nepotism, against corruption and black money nothing would be happening to the budget.  Whatever money is granted is according to the Constitution if the proper utilization is not done the economical hazards may happen soon as it is also happening in the nation how the capitalists are grabbing the country’s economy.  This may so happen the economical disaster may create vortex amidst the ocean of bankruptcy.  The political scenario that we are facing today five-fold strategy to be put into operation to deal with the problem of generation and circulation of black money. Monitoring of various international for a engaged in anti-money laundering.  Finance Minister has commissioned study on unaccounted income and wealth held within and outside the country.  Before 30 years I was raising the same point in the Orissa Legislative Assembly related to the black money of politicians irrespective of party affiliation in Swiss bank.  The only country Switzerland is prosperous for its banking policy.  And most of the politicians of the country they are depositing their black money in Swiss banks.  Not only the politicians the bureaucrats, they do follow the same procedure.  The entire black money of the country are being deposited by the money grabbers what I call them (Dhana Pasu) but nobody paid proper ear to it and I was ignored.  After 30 years I am witnessing the same thing is repeated in the Parliament.  This is the only reason the economical imbalance playing a vital role and not strengthening the country economically.  I am delighted to convey my heartfelt thanks to the Minister who has announced to enquire into black money deposited in outside country banks. Our state is under below poverty line. Prior to the assignment of Chief Ministership of Shri Naveen Patnaik his predecessors creating havoc in their political career by loaning more than 18000 crores.  After the Chief Ministership of present Chief Minster he has paid up the loan and personal income of any individual of the state of Orissa is enhanced through the noble leadership.  Likewise I like to draw the attention of Prime Minister of country to follow footsteps of present Chief Minister, how he slowly moving the state to make tit sublime and number one in the country. Within a short span of time of ruling he has changed the economical scenario of the state, through the party manifesto also.

     But I am protesting with folded hands, that our state is highly neglected by the step-motherly attitude of the Central Govt. How many times repeatedly and boldly I have been expressing my views in the Parliament that we need more money to be sanctioned  In railway sector that our state railway is providing to the centre about 8000 crores per year and we have only getting 800 crores per year.  This is the assessment of one department.  You can assess to the other departmental governance. After more than 60 years of independence our state is lagging behind for the utter negligence of the central government.  We need five fly-overs those are Khandagiri, Fair Station Crossing, Banivihar, Acharya Vihar, Rasulgarh. I do not know why it is so delay in construction.  Therefore, every day accidents are happening because of traffic congestion in national highway crossing.  Bhubaneswar is my constituency.  Likewise I have been requesting one immediate bypass crossing the Saral Singh Gate to Barkul Gate via Valugoan under Khurdha district of my constituency. It is highly neglected to have a good bypass to avoid traffic congestion.  I have been demanding to have a metro connecting Khurdha, Bhubaneswar and Cuttack.  This is also not materialized.

     To promote tourism in our state, the budgetary provisions for the development of tourism in our state as there are better provisions for the development of tourism to attract international tourists Orissa is the best place in the country.  I like to draw your kind attention to declare immediately Bhubaneswar as the international airport.  And immediate flight connections from Bangkok, Singapore, Port Blair to be operated which is quite visible.  Present airport may be very useful as the domestic one and international airport should be constructed immediately nearby Khurdha the ex-capital of the state. Another airport i.e. Jharsuguda must be enhanced soon and some new airports to be constructed inside Chilka Lake island and one in Konark others may be at Koraput and Kendujhar to facilitate the tourists.

     There was a proposal submitted by me which is long pending relating to the allotment of money for the development of tourist avenues.  The allocation may be made in this budget on war footing works to be executed soon from Mangalajodi, to Kalijai. It can draw the attention of international tourists.  There are about more than 400 types of birds usually come to the Chilka lake in the month of winter.  No where you can witness the robbing birds which myriad colours.  Money may please be sanctioned to develop Bhusandapur, the biggest village of the state under Khurdha district of my constituency. Still under below poverty line and the people are depending on fishing and they are very poor and proletariat. To develop the coastal areas from Bhusandapur to Balugan via Sundarpur and Tangi one marine drive should have been constructed with beautiful plantation which may protect the nearby villages from cyclone and can fetch good money out of tourism.

     The Central Government should allot more grants in this budget to develop our state out of economical hazards.  We demand the state autonomy as the region being a victim of step-motherly attitude of the central government and the allocation for special assistance as special category state as you have provided in 8000 crores in current year for development needs of Jammu and Kashmir in the same way you should provide more funds to my state.  The special category state allocation must be provided immediately as this was demanded from the time of great Shri Biju Patnaik, the former Chief Minister. Till now nothing happened.  Nothing is sanctioned.  I demand another two more central universities to my state.  There should be more than 30 universities in Orissa according to UGC guidelines.

     Critical institutional reforms may be laid down to promote education, the flow of resources, may influence the dynamism in rural economy and the growth of rural and urban economy too.

     We demand allocation of more funds to enhance existing housing loan limit.  More allocation to be made under Rural Housing Fund and Rashtriya Krishi Vikas Yojana.  Allocation of more money to promote pulses villages in rainfed areas.  We demand more allocation of funds under Accelerated Fodder Development Programme to benefit farmers in villages.

     I demand more allocation of funds for the development of naxal infested backward and tribal districts of my state and I request for immediate allocation to develop the Chilka Lake, the biggest lake of Asia to promote tourism.  It may be well placed in international map of tourism.

     I like to draw the kind attention of the Central Govt. to install more agricultural oriented industry in my state because most the people are depended on agricultural.  I pray for a new law to be enacted to protect the agricultural land from land grabbers who are constructing big buildings and apartments exploiting the poor farmers.  Orissa needs some more agricultural universities and adivasi residential university like KIITs.  Government should allot more money to the KIIT the only institution which is feeding more than 10,000 poor adivasi and Girijan students keeping them in residential hostels providing them all facilities with food, clothing and shelter. The great social worker, scholar, and founding father of this august university Dr. Achuta Samant should have been rewarded.  For my long association with this social philanthropist institute and as I have been promoting in many sectors under my constituency another educationist Prof. Minanketan under Bhalunki Pahad the same pattern of education being promoted by those people allocating more fund.  One women university may please be sanctioned from Central Government in promoting the women residential university to encourage the women creating awareness. There is already one university the cultural university already established in our state is highly neglected.  This type of research oriented university to promote the high heritage of our state to promote our state culturally more grants to be allocated in the budget.

     Lastly I pray honestly to the Hon’ble Finance Minister to pay attention to my state to allot special package in promoting various sectors  for the special development and you can boldly announce the autonomy to our state as per the guidelines of the Constitution.

 

*श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा):

          मैं बजट पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।इस बार वित्त मंत्री श्री प्रणव दा ने जो आम आदमी का बजट कह कर इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है, वो सर्वथा आम आदमी के खिलाफ है ।

          बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में कोई प्रावधान न किए जाने से नौजवान निराश हुए हैं। आयकर सीमा में मात्र 20 हजार रूपये की छूट बढ़ाना महंगाई से जूझ रहे वेतनभोगियों के साथ भद्दा मजाक है ।

          वेतनभोगियों का बचत का असली नजारा तो अब मिलता है, जब उनकी कुल बचत वार्षिक 2030 रू. है, इसका मतलब यह है कि जिनकी बचत 5. 48 रू. जितनी है, और हम सभी जानते हैं कि इसमें चाय का एक कप भी एक दिन नसीब नहीं हो पाएगा ।

          हम सभी जानते हैं, कि पिछले 10 वर्ष में आयकर करीब -करीब पांच गुना हुआ है, और वेतनकर्मियों को ट्रंसपोर्ट एलाउंस जो 10 वर्ष पहले 800 रू. और चाईल्ड एज्युकेशन 100 रू. प्रतिमाह मिलता था, वही बरकरार है । इससे वित्त मंत्री की वेतनकर्मियों के लिए नजर अंदाजी का एक और विशेष प्रमाण मिलता है ।

          इसी सप्ताह में हमने पूरे देश में और संसद में पूरे जोर -शोर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और नारी सम्मान को फिर से उजागर किया । परंतु वित्त मंत्री जी ने महिलाओं को मिल रही राहत की विशेष सुविधा वापस लेकर अपनी महिला विरोधी मंशा उजागर की है ।

          महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है । हालांकि सामाजिक क्षेत्र में बजट को 17औ बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि यह बजट महिलाओं को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा ।

          शिक्षा बजट में 24औ बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन इसमें से बालिका शिक्षा पर कितना खर्च होगा उसका कोई ब्यौरा नहीं है । इससे लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि उनको शिक्षा देने व स्कूल न छोड़ने की विवशता से बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

          महिला पर हिंसा रोकने के लिए बने कानून पर अमल करने के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। महिला स्वास्थ्य के लिए अलग से कोई योजना नहीं है ।

          शहरी गरीब एक बड़ा तबका है, जो देश की 20औ आबादी है । इस बजट में उन्हें दरकिनार कर दिया गया ।

          सरकार की, प्राईवेट होस्पीटलों में इलाज के लिए व्यक्तिगत, बीमा कंपनियों के कंपनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर 5औ सर्विस टैक्स की दलील को, आम आदमी के जीवन को बरबाद करने वाली बात मालूम होती है ।

          वित्त मंत्री ने बताया कि, "पिछले साल हेल्थ चेक -अप अथवा ईलाज पर लगाया गया सर्विस टैक्स के परिणाम देखते हुए, जो खुद भुगतान कर सके ऐसा व्यक्ति और अन्य, की जिनके द्वारा भुगतान किया गया वो बीमा कंपनी या तो उद्योग कंपनी के बीच में इलाज के लिए काफी फर्क पड़ता था, इसलिए उसमें तब्दिली करके 25 या उससे अधिक बेड और सेंट्रल एयर कंडीशन युक्त हॉस्पीटलों द्वारा दिए जाने वाले हर एक सर्विस पर सर्विस टेक्स की दरखास्त करता हूं । " उन्होंने यह भी कहा कि, "यह वसूली और कमी हर एक निदान के टेस्ट पर लागू होगा ।"

          आम तौर पर ईलाज का खर्चा लोग अपनी जेब से ही देते हैं, सिर्फ 14औ लोगों के पास ही बीमा है ।

          सर्विस टेक्स का सीधा असर ग्राहक और दर्दीओं पर जाने वाला है, परंतु विलक्षणता यह है कि ग्राहक को छोटी -छोटी गलियों की लेब्स की तुलना में सरकार मान्य और गुणवत्तायुक्त लेब्स सबसे ज्यादा मेंहगी लगेगी ।

          इस बजट में उन कदमों की घोषणा नहीं होने को जिम्मेदार ठहराती है जिसके जरिए रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके । इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने के बजाय वित्त मंत्री ने महंगे खाद्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है ।

          इस साल 130 वैसी वस्तुओं को उत्पाद कर के दायरे में शामिल किया गया जिन पर पहले यह नहीं लगता था । इनमें कॉफी, चाय, सॉस, केचअप, सूप, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों और फ्लैवर्ड दूध शामिल है । जबकि दूसरी तरफ नैपकिंस और डायपर्स पर उत्पाद शुल्क को मौजूदा 10औ के स्तर से घटाकर 1औ कर दिया गया है । ब्रांडेड कपड़ो पर 10औ उत्पाद शुल्क लगाने से परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा ।

          होटल के कमरों के लिए अब 5. 15 का सेवा कर देना होगा । पर यह उन्हीं कमरों पर लागू होगा जिनका रोज का किराया एक हजार रूपये या इससे अधिक होगा । हालांकि, वित्त मंत्री ने होटल के इस श्रेणी के कमरों पर 10औ सेवा कर लगाने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कुल किराये के आधे पर ही यह कर लगेगा ।

          अभी इस पर 100 रूपये का सेवा कर चुकाना पड़ता है । अब यह बढ़कर 150 रूपये हो जाएगा । वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर ईकोनमी क्लास की टिकटों पर लगने वाले सेवा कर को 500 रूपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 750 रूपये कर दिया गया है । अगर आप प्रीमियम क्लास में घरेलू विमान यात्रा करते हैं तो आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि इस पर लगने वाले सेवा कर को 100 रूपये प्रति टिकट से बढ़ाकर सीधे 10. 3औ कर दिया गया है ।

          विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) को इस बजट से जबरदस्त चोट पहुंची है । इस क्षेत्र पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 18. 5औ को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट ) लगाया है । अगर इसमें अधिभार और शिक्षा उपकर को भी जोड़ दें तो कुल कर तकरीबन 20औ होगा । 1 जून के बाद बांटे गए लाभांश पर सेज डेवलपरों को 16. 23औ की दर से कर चुकाना होगा । हालांकि आयकर कानून की धारा 115 बी के तहत कर मुक्त क्षेत्र में अब तक सेज डेवलपरों और ईकाइयों को मैट से मुक्त रखा गया था। अब तक स्वीकृति बोर्ड 581 सेज परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा चुका है जबकि 154 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है । करीब 130 सेज परियोजनाओं में परिचालन शुरू हो चुका है । सेज से निर्यात जहां वर्ष 2003-04 में 13, 284 करोड़ रूपये था जो 2009-10 में बढ़कर 2, 20, 711. 39 करोड़ रूपये ही गया है ।

          मैं एक ऐसे राज्य - गुजरात से आ रहा हूं, जो पिछले छः (6) वर्षों से लगातार देश का अर्थतंत्र मजबूत करने में सफल रहा है । हमारे लिए अभिमान की बात है कि एक ऐसा राज्य जिसमें स्थापित सेज उद्योगों के कारण जो देश का कुल निर्यात हो रहा है, उसमें से 45औ अकेले गुजरात में से हो रहा है ।

          इन उद्योगों ने कुल मिलाकर 99, 481 करोड़ रू. के निर्यात 2009-10 दरम्यान किए । जबकि पूरे देश का निर्यात 2, 20, 711 करोड़ रू. था । अप्रैल -जुलाई, 2010 में जो निर्यात 46, 179 करोड़ रू. था, जोकि 216औ ज्यादा था ।

          वित्त मंत्री द्वारा सेज के ऊपर 18. 5औ और सरचार्ज मिलाकर कुल मिलाकर 20औ टैक्स लगाया है, उससे न सिर्फ गुजरात की, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की निर्यात एवं उद्योगों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है ।

          सेज क्षेत्र पर अतिरिक्त कर लगाने का मतलब अपने पिछले वादे से मुकरने जैसा है । इससे सेज से होने वाले निर्यात पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही विदेशी निवेशकों के विश्वास में भी भारी कमी आएगी।

          यही वजह है, कि मैं उम्मीद करता हूं, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी इस प्रस्ताव पर दोबारा से विचार करेंगे ।

          सेज पर मैट लगाने का मतलब है कि सेज डेवलपरों को उन फायदों से वंचित करना जो दूसरे वाणिज्यिक रियल एस्टेट डेवलपरों की जगह पर उन्हें दी जाती रही है । सेज डेवलोपरों और ईकाइयों पर मैट लगाना ठीक उसी तरह है जिस तरह उन निवेशों से होने वाली आय पर कर लगाना है जिनके लिए पहले से कर में छूट का वायदा किया गया होता है ।

          सेज और सेज में शामिल दूसरी औद्योगिक ईकाइयों को अब तक दी जा रही कर छूट का उद्देश्य पूंजी उत्पाद को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निर्यात को बढ़ावा देना था, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पहले ये छूट दी जा रही थीं, क्यों उन्हें पूरा कर लिया गया है ? सरकार को इस पर गौर करना चाहिए था ।

          गुजरात एक ऐसा सीमावर्ती राज्य है जिसमें 1600 किमी. लंबी तटवर्ती सीमा है, जो पाकिस्तान से लगती है । इसी के कारण समूचे भारत के रक्षा की दृष्टि से गुजरात सबसे अहम राज्य है । पिछले चंद सालों के औद्योगिक विकास में गुजरात के कच्छ और जामनगर जिले में सेज और दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी होने के कारण गुजरात भारतवर्ष के सबसे संवेदनशील राज्य का दर्जा चाहता है । गुजरात राज्य ने 2005 में रक्षा हेतु 392. 47 करोड़ रू. के प्रावधान की दरखास्त केन्द्र सरकार के पास रखी है, जिसके तहत आज तक सिर्फ 58. 42 करोड़ रू. ही मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से इस रकम का आवंटन करने की दरखास्त करता हूं ।

          सीएसटी निकालने के समय केन्द्र सरकार ने राज्यों को कहा था कि सीएसटी निकालने के कारण जो घाटा होगा केन्द्र सरकार उसकी पूर्ति करेगा । 2007-08 से जून, 2010 का गुजरात राज्य का केन्द्र सरकार के पास 3, 905. 04 करोड़ रू. की पूर्ति के लिए मांग रखी गई है, जिसके तहत सिर्फ 1, 556. 27 करोड़ रू. ही दिया गया है और 2, 348. 77 करोड़ रू. अभी भी बाकी है, मैं वित्त मंत्री से इस रकम का आवंटन करने की दरखास्त करता हूं ।

          इसके अलावा वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद (उनका राजनीतिक गृह जिला ) और मल्लापुरम में खुल रहे अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के केन्द्रों के लिए 50-50 करोड़ रूपये का आवंटन किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के कोलकाता केन्द्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रूपये की घोषणा की गई हैं । वहीं आईआईटी खड़गपुर के लिए 200 करोड़ रूपये का अनुदान तमिलनाडु के श्रीपेरूबुदुर में राजीव गांधी नेशनल इंस्टीटय़ूट आफ यूथ डेवलोपमेंट के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा आईआईएम कोलकाता के लिए 20 करोड़ रूपये और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के लिए 10 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं ।

          वित्त मंत्री ने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा लाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनको सराहते हुए मैं दरखास्त करता हूं कि गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य होने के साथ -साथ शैक्षणिक सुधारों में भी बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है तो जिस गुजरात यूनिवर्सिटी के निर्माण में महात्मा गांधी, सरदार पटेल हमारे पहले लोक सभा अध्यक्ष दादा मावलंकरजी ने जो विचारों की नींव रखी और आज पूरे देश में गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम रोशन है तो उन्हें भी 50 करोड़ की आवंटित करने की मैं दरखास्त करता हूं ।

          इसी के साथ -साथ आईआईएम -अहमदाबाद के लिए भी 100 करोड़ आवंटित करने की दरखास्त करता हूं ।

          वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए जब बहुत से सुझाव दिए हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी से एक दरखास्त करता हूं कि पिछले लोक सभा चुनाव के पहले हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने संसदीय मत विस्तार -वड़ोदरा, जो कि एक बहुत ही विकसित शहर है और जिसे भारत सरकार ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सराहा है, उसी वड़ोदरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा की थी और नींव रखी थी और दिसम्बर, 2010 में नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की थी, जिस विषय में आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है तो उसके लिए 200 करोड़ आवंटित करने की मैं मांग करता हूं ।

     

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):  माननीय वित्त मंत्री जी ने इस 2011-12 के आम बजट को पेश करते हुए सभी विभागों को ज्यादा धनराशि का आवंटन किया है जैसे कि कृषि, आवास, कृषि ऋण या शिक्षा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केवल धनराशि में बढ़ोत्तरी करने से देश में सभी विभागों का सुधार हो रहा है ? नहीं उस धनराशि का उपयोग कैसे करें और कब करें इसको भी सुनिश्चित करना होगा । अभी इस सरकार का तो एक फंडा है खाओ और खाने दो । कितना भी भ्रष्टाचार बढ़े कोई बात नहीं है ।

          +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2009 में आपकी सरकार ने 70 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया बहुत अच्छी बात है । लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ । वह लाभ केवल वहां के बैंको को हुआ है ।

          àÉcÉänªÉ, हमारे देश में हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच आज तक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं । इसे स्थापित करने की सख्त जरूरत है । हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों और हमले लगातार जारी है । हमारी सरकार उन्हें रोकने में और देश के नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने में असफल रही है । आज हमारे देश का आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई से पीड़ित है । सरकार उसे इस महंगाई से राहत देने में एकदम असफल रही है । रोज हमारे मंत्री नए -नए बयान देते हैं और आम आदमी के रोज नए वायदे भी करते हैं तथा एक -दूसरे पर इस विषय में अपना दोष थोपते रहते हैं ।

          आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए दोषी कौन है ? इसे तो बस बढ़ती हुई महंगाई से जल्द से जल्द राहत चाहिए जोकि हम पहुंचाने में विफल रहे हैं और उसे मजबूर होकर बड़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदना पड़ रहा है । आम आदमी को महंगाइ से राहत दिलाने के बजाय उन पर पेट्रोल, सीएनजी के बढ़ते दामों के साथ छोड़ दिया गया  है । लगभग एक साल में पेट्रोल एवं सीएनजी के दामों में लगभग दस रूपये से जयादा की बढ़ोत्तरी हई है । यह किस पर बोझ बढ़ रहा है । यह वही आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है । क्यों नहीं पेटोल में इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है । जब एनडीए गवर्नमेंट ने 10 प्रतिशत तक इथनॉल मिक्स करने का निर्णय लिया था यदि इस विषय को आपकी यूपीए सरकार भी आम आदमी को ध्यान में रखकर इस पर काम करती तो आज की स्थिंति में 50 प्रतिशत इथेनॉल मिक्स कर सकते थे । यूपीए की कई ऐसी नीतियां हैं जिससे आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है ।

          +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, मैं कृषि के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं । सरकार ने इस बजट में फलों, सब्जियों, दूध और मछली आदि उत्पादन व संवितरण में बाधाओं को हटाने पर विशेष जोर देगी ? कैसे देगी ? हमारे महाराष्ट्र में बिजली की इतनी कमी है कि सरकार हर दिन 15-18 घंटों तक लोड शेडिंग देती है । इसका मतलब 24 घंटों में से 18 घंटे बिजली गुल रहेगी तो बाकी बचे 6 घंटे वह भी कभी दिन में तो कभी रात में बिजली रहती है । ऐसी स्थिति में कैसे आप किसानों को राहत देने की बात करते हैं । महाराष्ट्र में तो किसान भूखा मरने लगा है । इस लोड शेडिंग का दुप्रभाव देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है । क्योंकि बिजली नहीं रहने से पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे फेल हो रहे या कम मार्क लेते हैं । इससे उनका भविष्य भी अंधेरे में डाल रही है यह सरकार । मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को कम से कम 12 घंटे तो बिजली देने का काम करे और एक विशेष निवेदन है कि आपसे मंत्री जी महाराष्ट्र में जो किसानों को आपने खेतों को जाने के लिए एनडीए सरकार ने खेतों से गांव तक रास्ता जोड़ो योजना चलाई थी जिससे किसानों को उनके खेत को जाने के लिए दिक्कत नहीं होती थी लेकिन अभी ऐसी योजना बंद कर देने से हमारे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे क्षेत्र जलगांव से ऐसा प्रोपोजल भी भारत सरकार के पास भेजा गया है । मैं माननीय ग्रामीण मंत्री जी से भी मिला था इस विषय में । लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान है जो हमारा और आपका पेट भरता है इसलिए उन्हें तकलीफ देना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा । इसलिए इस मांग को तत्काल पूरा कर किसानों को राहत देने का काम करें ।

          मैं +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé अब हमारे देश के शिक्षा के विषय में बात करना चाहता हूं कि जब से हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी आए हें तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हो रहा है। यह सही भी हो सकता है क्योंकि रोज कुछ न कुछ नया करने में लगे हैं हमारे मंत्री जी । लेकिन आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो रहा है । कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे देखा था जिसमें लिखा था भारत की चौथी और पांचवी कक्षा के छात्र को किताब पढ़ना तो दूर गणित का जमा करना और घटाना तक नहीं आता है और विशेषकर हमारे महाराष्ट्र में जहां स्कूल हैं वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है, वहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं । स्कूलों में बुनियादी सुविधा तक नहीं है । शौचालयों की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण भाग की ओर आपका ध्यान देना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण भाग को भी कुछ सुविधा मिल सके और गांव में भी शिक्षा का स्तर बढ़ सके । अभी गांवों में शिक्षकों की कितनी कमी है, उसे कब पूरा किया जाएगा ।

          +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, देश में काले धन पर मीडिया तथा अन्य माध्यमों के द्वारा लंबी बहस छिड़ी हुई है । 2006 में घोड़े के व्यापारी हसन अली के विदेश में करीब 4000 हजार करोड़ रूपये के काले धन और इसके हवाला सौदे में संलिप्तता उजागर हो गई । तभी से देश में विदेश में जमा काले धन को देश में लाने की मांग लगातार उठ रही है । लेकिन काले धन को विदेश से देश में लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया ढुलमुल रवैया काले धन के देश में वापसी में बाधक बना हुआ है । मीडिया में आई खबरों के अनुसार जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य कई देशों द्वारा विदेशा में उनके देशवासियों के जमा काले धन को वापस लाने के लिए उन देशों के साथ धन वापसी के अंतर्राष्ट्रीय करार किए और विदेशी धन जमा बैंकों से संपर्क कर उन्होंने जमा काले धन को वापस लाने में सफलता प्राप्त की । इसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा काले धन को देश में वापस लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों ने स्पष्टता का अभाव दिखाई दे रहा है । उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद सरकार के पास उपलब्ध काले धन वाले लोगों की सूची को घोषित नहीं करने से सरकार की इस मामले में मंशा पर सवाल खड़े करता हूं । हाल ही में माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखे गए बजट 2011-2012 में एक पांच सूत्रीय परियोजना का जिक्र किया गया है और काले धन को वापस लाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास करने की बात कही गई है । इसके लिए सरकार ने ठोस कार्यवाही के लिए अप्रैल, 2011 के बाद की अवधि सुनिश्चित की है । काले धन वापस लाने में सरकार की उपेक्षा और कार्यवाही में हो रहे लगातार विलंब से विदेश में जमा काले धन रखने वाले लोगों को उनके धन निकासी के लिए उपयुक्त समय मिल रहा है और जब तक सरकार इस बारे में कोई कानून विनियम बनाकर सक्रिय नहीं होगी तब तक विदेशों में जमा काले धन की पूरी तरह निकासी होने का अंदेशा है । इससे यह संदेश जा सकता है कि सरकार ने जानबूझकर सक्रियता दिखाने में विलंब कर काले धन की निकासी कराने में सहायता की है । इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को काले धन की वापसी कराने में हो रहे विलंब और सक्रियता से कदम उठाने में की जा रही उपेक्षा का जवाब देना होगा । काले धन पर एक गैर -सरकारी संस्था के अध्ययन के अनुसार विदेश में भारतीयों के द्वारा जमा काले धन से दो पंचवर्षीय योजना हो सकती है । इतनी बड़ी राशि को देश में लाकर हम देश का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं । सरकार हर दम जिस आम आदमी का नाम लेती रहती है और उसके लिए कुछ करती नहीं ऐसे आम आदमी के विकास और देश में अवसंरचना ढांचे के विकास में यह राशि हम खर्च कर सकते हैं । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने यह बड़ा अवसर खो दिया है । इसमें सरकार इसे मात्र जमाखोरी के दायरे में रखकर हर्जाना लगाकर आयकर विभाग के माध्यम से उन्हें प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही है ।

          +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार अभी तुंत कोई ऐसा निर्णय ले। विदेशी बैंक के साथ जो काला धन अभी से अप्रैल तक जो भी धन वहां से कोई निकाल रहा है, इसकी जानकारी सरकार को तुंत मिल जानी चाहिए । ऐसा कोई करार किया जाए, जिससे काला धन किसका है, इसकी भी जानकारी मिल जाए और उन पर कार्यवाही भी कर सकते हैं ।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी को 2011-12 का जो बजट पेश किया है, उसके अंदर आम आदमी किसानों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और साथ -साथ हमारे पूरे देश के सांसद के ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है । देश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्य बने उनके ऊपर भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । आज हमारे सांसद को एमपी लैड से साल में दो करोड़ दिया जाता है । महंगाई के जमाने में और अपना विस्तरित क्षेत्र में दो करोड़ में हम जनता को कुछ भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से सभी सांसदों की ओर से मांग करता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि सांसद को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जनता को न्याय देने के लिए कम से कम एमपी लैड से साल में 10 करोड़ तक मिलना चाहिए । हमारे वित्त मंत्री जी बड़े अर्थशास्त्री और समझदार नेतृत्व वाले हैं । हम उनसे आशा व्यक्त करते हैं कि वे जरूर हमारी मांगों पर फिर विचार करें और सांसदों को न्याय देंगे । इसी के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने 2011-12 का जो बजट पेश किया है, इसका पूरी तरह से असमर्थन करके अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

   

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, भारत एक संपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता और आज जिस उत्तरदायित्व की चुनौतियों को स्वीकार किया गया है वह पूरे देश की आबादी और उसके जीवन मूल्यों को प्रभावित करता हैं।

          मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह रूप में, चुनौती के रूप में, आत्मविश्वास से कहना चाहूंगी कि देश की करोड़ों आबादी वाले जनसमुदाओं के आवश्यक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों को हमें बड़ी दृढ़ता एवं पूरी ईमानदारी एवं हितैषी रूप से उन्हें स्वीकारना होगा।

           इसी में देश के हितों की रक्षा करने में हम सफल होंगे, हमें आज सत्ता के लालच में सिद्धान्तों का सौदा नहीं करना है चाहे कितनी विपत्तियां क्यों न आये, वरदान की झोली नहीं फैलायेंगे। हमें डटकर सामना करना क्यों न पड़े।

                    "नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,                           सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।

                    ं किशतियां बदलने की जरूरत नहीं,                     दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।"

          àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, यदि सबसे पहले हम आय-व्यय पर ध्यान दें -

                    9/10                                 10/11

              369398.93      -             421897.00   

                                (52499.93)   

                    10/11                               11/12   

                437943      -  00   --    524516-00   

                              (16046)     (865.73)   

          वित्तीय प्रंबधन को बनाने के माननीय मंत्री जी ने 1.2औ से बढ़ाकर  साढ़े चार प्रतिशत, साढ़े पांच प्रतिशत तक लाने की बात कही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, इससे हमें काफी हद तक लाभ मिलेगा जबकि इसका उल्टा हमें कुछ नहीं भी न मिले।

   

  Interest Receipts,    Dividends  and profit   

9/10             10/11           10/11           11/12   

86069-98-73561.26                   81809.64 – 72445.57   

          (12508.72)         (8248.38)               (9364.07)   

Power            -      9/10             10/11           10/11           11/12   

                    1883.05       2742.77       2510.86       2693.14   

                       (859.72)  -  (2319.91)   (182.28)   

Tax collection –   

          9/10             10/11           10/11           11/12   

          6433.42       6506.28       6641.51       7157.6   

                    (72.86)         (135.23)       515.55)   

Market Stablisation scheme and small savings or market loans   

          9/10   10/11           10/11           10/12              

    14558.00 14558.00     19083.14     25484.94   

                    (4525.14)     -   (6401.8)   

          9/10             10/11           10/11           11/12   

      451000            457143.06   447000.00   417128.00   

          (6143.06)   -       (10143.06)       - (29872)   

    

          इन सभी पर नजर डालें तो यह आंकड़ों की बाजीगिरी नजर आती है, इसमें देश हित एवं आम जनता के हितों की रक्षा कहीं नहीं है और यह जादूई आंकड़ो से देश का विकास और भारत का निर्माण नहीं हो सकता।

          माननीय मंत्री जी ने राजकोषीय घाटा को कम किया है और सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 फीसदी लाने में कामयाबी होगी जबकि बजट अनुमान में इसके 5.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

          ग्रामीण क्षेत्र को विकास में जोड़ा है लेकिन विकास होने का कहीं नजर नहीं आता है। आज भी सुदूर ग्राम में न बिजली है न शिक्षा अच्छी है। न ही पीने का स्वच्छ पानी है। क्या यही ग्रामीण विकास योजना है। क्या यही वह भारत निर्माण का भाग है जहां आज भी इस सभी सुविधा से मरहूम वह आम व्यक्ति रहता है।

          मेरा मानना है कि जी.एस.टी का काउंसिल बने और उसके अध्यक्ष माननीय वित्त मंत्री बनें।

          किसानों के लिए ब्याज दर 4औ की गई है, परंतु क्या इससे किसान कितने प्रतिशत लाभान्वित होंगे। किसान बर्बाद एक जगह नहीं होता है वह भिन्न भिन्न आपदा हो, पाला हो या ग्लोमिंग इम्पेक्ट हो, किसान एक तरफा मार से नहीं मरता अनेक मार से मरता है। मुझे लगता है यह मात्र 4औ किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।

          सरकार द्वारा बनई हुई 200 योजनओं पर कहीं भी कोई अच्छी मानिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं है। देश की आधी आबादी में बदला युवा नौजवान आज शिक्षा की डिग्री तो हासिल कर लिया है परंतु आज भी वह रोजगार से वंचित है, इसका कारण यदि देखें तो इनके लिए कोई ठोस नीति बनी या कोई ठोस निर्णय लिया गया हो केवल सपनों में देश का युवा नौजवान आज भटक रहा है और इसका सीधा सरकार को जाता है इस पूरे बजट में देश के स्तंभ नौजवानों को अछूता रखा है और उनके रोजगार को कोई अच्छी संभावनायें भी नहीं बनाई।

          खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी मुख्य चिंता का विषय है  "खाद्य वस्तु अधिनयिम बिल विधेयक" लाने की बात इस बजअ में रखी गई है यही यह सफल होता है तो शायद यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी क्या यह सच होगा शायद सपने में सिमट कर न रह जाये।

          कृषि का क्षेत्र जो आज काफी पिछड़ने लगा है। किसान कृषि से दूर भागने लगा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों के जिलेवार, जिले की अनुकूलता को ध्यान में रखकर इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल करें और उस रूप से योजना को लाभांवित करें।

          शिक्षा एक तरफ सरकार भारत निर्माण का सपना दिखाते हैं और वही निर्माया की नींव शिक्षा पर मात्र 24औ का अंशदान वृद्धि कर कर सपने पर पानी फेरते हैं। आज भी स्कूल के निर्माण एवं संसाधन की शिक्षा में अत्यधिक कमियां हैं, उसे पूरा करने में यह अंशदान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

          पर्यटन के विकास में मध्य प्रदेश के अन्य जिले को सम्मिलित किया जाय। बैतूल, महाराष्ट्र से लगा भाग है अथवा यहां का काफी भाग फारेस्ट एवं हिल स्टेशनों से भरा पड़ा हे अथवा इसे पर्यटक स्थल रूप से जोड़े शायद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पर्यटकों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा।

          महिलाओं को करों में छूट देने में सरकार ने कंजूसी जो दिखाई है, शायद यह इतिहास का पहला बजट है, जिसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिला।

          कुल मिलाकर यह बजट को देखा जाये तो यह पूरा का पूरा आंकड़ों के जोड़तोड़ एवं जादुई छड़ी घुमाने वाले बजट हैं, जो केवल पांच राज्यों के चुनावी रणभूमि को तैयार करने वाला बजट है, जिसमें केवल देश के उच्च वर्ग एवं भ्रष्ट वर्ग को संरक्षण देने वला बजट है, जिसमें आम मध्यम वर्ग एवं गरीब जनता को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर दिया है। जैसे कि वह भारत का रहवासी न हो जैसे शायद वहां अप्रवासी की तरह सरकार की नीति जो केवल चुनावी रणनीति को व्याप्त करती है। आदिवासी,दलितों को भी सरकार ने उनके लिए कोई रोजगार मूल नितियां नहीं बनाई। (275)। की राशि यदि सरकार इसे आदिवासियों के लिए रोजगार मूलक रोजगार देने वाला बनाती है तो शायद यह राशि का सही सफल स्वरूप दिखाई देगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसे (275)। को रोजगार आदिवासियों का समूह तैयार कर उस समूह को शासन की रोजगार मूलक बनाने का प्रयास करें।

          अंत में मेरा यही मानना है,        " मेरा भारत महान",  "हम न थकेंगे कभी,           न थमेंगे कभी, न मुड़ेगें कभी,           लेते है हम शपथ।

                                                                                                       

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my sincere thanks to you for giving me an opportunity to speak on the General Budget.

          The hon. Finance Minister has taken several steps to see that the Budget should be a growth-oriented Budget. At the same time, there are several issues to which we have to give more importance. Mere growth-orientation is not going to remove the poverty of this country, especially in the rural areas.

          The agricultural sector is one of the worst sectors which has suffered very badly. I do not want to deal with all the issues. As a farmer, as a cultivator myself, with little knowledge about the rural background, I can speak hours together on agriculture. But I know the time constraint. I do not want to take the valuable time of this House because other friends also want to speak. I do not want to curtail their opportunity.

          When the hon. Prime Minister replied to the debate on the Motion of Thanks to the President’s Address, I was very keenly watching.

He said that black money is generated by narcotic and human trafficking. When he was expressing his concern about the growth of black money in only two-three sectors, I beg to differ. I know how the black money is generated in my own country itself. Several friends were talking about bringing back money from the various banks which they have checked. Whether they are politicians, bureaucrats or business people, I am not going to discriminate. But the black money that we are generating here itself is unimaginable in my humble opinion. Let us please apply our own minds as to why it is so.

          We have got so many measures to deal with the people who are tax evaders. My former colleague Shri Srikant Jena is sitting here. At that time we gave a Voluntary Disclosure Scheme. There was a big discussion. The former Finance Minister, who is now the Home Minister, did not agree. He said, the real taxpayers are going to abuse me, I am not going to take that abuse. Why should the real taxpayers suffer? This was the argument advanced in the Cabinet. I said that I came into the national politics about two months back and I was not responsible for creating this black money.

          As an Opposition Leader in Karnataka I read Wanchoo Committee Report which put it in 1972 at about Rs.7000 crore. Today, we cannot imagine the amount of black money which is generated in India. I have seen with my own eyes that a person who had nothing about eight to ten years back, today declares Rs.5000 crore to Rs.10000 crore as his income. This is his Income Tax declaration. What are our agencies doing?

          The Finance Minister is an honest man. He is one of the senior most leaders and I have got the highest regard and respect for him. Why is our machinery not functioning properly? When one of the prominent leaders from the BJP was speaking, he mentioned that money has been deposited in various countries. He was also telling the names of those countries. Before you go and take that money, set things right here itself. I am not against bringing back that money, in whichever bank it might have been deposited. You make your efforts. But the question is whether the money that has been generated here itself is coming to the coffers, to the national kitty or not. This is an important issue and we can speak for hours together on this issue.

          The land scam is one of the major areas today where black money is being generated. I read an article about the Land Acquisition Law. The Supreme Court has asked CAG to audit Haryana land acquisition policy. Any infrastructure project which we clear, the whole object is to create infrastructure which is a basic necessity for investment – whether it is a railway project or a highway project. We all know this, there is nothing new. But, while taking the land of the poor people, are we sincere? Is there any land audit? CAG will audit the Haryana land acquisition policy.

          Sir, when I became the Chief Minister, late P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister. At that time, Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister and Shri P. Chidambaram was the Commerce Minister. Shri Rao said to me that I was a non-Congress Chief Minister and requested me to go to Davos Summit. I said that I could not support his liberalisation policy because I was opposed to it and if I went to Davos Summit, I would oppose it there also. I also said that I was opposed to it because the agriculture sector was one of the worst hit sectors due to his economic reforms. I said this in the year 1994. What is going on now? The Government has done loan waiver of Rs. 72,000 crore to the farmers and they have also increased the lending limit by one more lakh of rupees.

          All Members of Parliament have been authorised to review the Central grants as Chairman. Sir, in my home district, with little experience, when I asked the officers of the banking sector to give me the figures, they told me that the lead bank was going to give those figures to me. I would like to tell for the kind consideration of this hon. House that about 48,000 families had grown potato. When I asked an officer of the lead bank, he replied that he did not have the correct figures. Then, I asked DC and other senior officers to collect data and requested them to give the information to me in the next 15 days and we would be having one more meeting. Out of 48,000 families, there were only 6,500 families which were insured and the loan was given to them. Those people who had taken the loan, they had been insured. How many people are going to get the benefit? Our Finance Minister has taken care of the small and marginal farmers. If they make repayment of the crop loan in time, they will get the support subsidy of three per cent. I welcome this gesture of the Finance Minister. I would just like to ask his goodself whether he can have a survey done as to how many people are going to get the bank loan.

          Sir, your lead bank’s officers were unable to give figures to me. I am going there as a Member of Parliament; I am not going to claim that I am a former Prime Minister. This is the situation and this is what I have observed. I do not want to make any complaint. I am not going to use this platform to make a complaint against any officer.

          I was just mentioning about the land acquisition law. Today, they are going to take land in the name of infrastructure development. When Shri P.V. Narasimha Rao asked me to go to Davos Summit, I had checked up that no project was cleared in Karnataka because late Devraj Urs had brought such a rigorous and comprehensive Land Reforms Act that we could not use a single acre of land for non-agricultural purpose. That was the law. I took a decision to amend it. Because of the liberalisation, unless we give land for the manufacturing sector, we cannot do anything. For that purpose, I brought the necessary amendment. Today, I feel so unhappy. Land was one of the very valuable commodities, more valuable than diamond and more valuable than gold and those people are suffering today very badly. They will pay Rs. 50,000, Rs. 60,000 or rupees two lakh for an acre of land. In what year was the notification issued? It was issued in 1997 or 1998. Today, the award is passed at that rate.

Today, the value of the property is Rs. 2 crore or Rs. 3 crore. I can prove any number of instances. Hence, I would like to make a request to your good self. There should be a land audit to ascertain what land is required; what is the employment generation; what exactly is the power requirement and all these things are to be borne in mind before giving any infrastructural projects. They take 100 acres of land or 200 acres of land, but the area that they will use for the building is about four acres or five acres. What about the remaining land? The value of the land is going up like hybrid crop. I would like to tell you that the land, which has been taken about 5-6 years back today costs Rs. 2 crore, Rs. 3 crore, Rs. 6 crore or even Rs. 10 crore in Bangalore.

          Today, we held some Press Conference. I do not want to take that subject here. This is one of the major issues for creating black money, and myself or yourself cannot stop this. Every land scam has got its own background to cheat or to deceive the State exchequer or the national exchequer. I think, last time your good self has made a promise to bring a new land acquisition act with all necessary amendments and plug all the loopholes that are there. The CAG is auditing the land acquisition policy of Haryana and it is all right, but there should be a national policy.

          There are so many issues, but I am aware about the time factor about which I have already been told. There are two more issues, which I am going to raise here. I have also gone to many places. Your heart is kind towards the farmers. You went to your village, and I saw in the TV that you are such a God-fearing man. … (Interruptions) In your speech also you have mentioned about Goddess Lakshmi and Lord Indra. … (Interruptions)

          He went to his village and he performed a very big festival. I have seen it on TV, and that is why I am confident about it. I must say this. I will show you 10 acres of mango garden of a poor farmer. It is flowering. I am not going to place this on the Table.

MR. CHAIRMAN: Actually, you should place it because you have shown it. You should not have shown it, but now you have to place it on the Table.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I am just bringing it to your notice as to how mercilessly they are going to cut 10 acres of mango garden. He is a poor farmer having 60 members in his family. He lives only with whatever income that he gets from 10 acres of mango garden. This is one instance that I have brought here.

          I will go to the next subject. You have taken certain decisions.

MR. CHAIRMAN: How much more time will you need?

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I will take another 10 minutes.

MR. CHAIRMAN: You can take 5-7 minutes.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : As regards silk, you have reduced the import duty. Today, Karnataka is producing more than 40 per cent of the silk, but the people there are almost going to commit suicide. They have not allowed any traffic to move from Mysore to Bangalore for one full day.

I beg of you to please think over it. They are going to commit suicide. Please reconsider the whole issue. The silk-growing farmers and everybody else are crying today. I do not want to explain everything from the memorandum that they have given to me. What is in the memorandum, I do not want to read it out as it may take the time of the House. You yourself have to come to the rescue of the silk-growing farmers. You have established a Horticulture Mission. So, why can we not have a Silk Mission? Silk is a major crop in seven or eight States. For silk production, the Union has reduced the import duty. I do not want to go into all those details. In case of Horticulture Mission, you have done it. Can we have a Silk Mission, if it is possible? You may think over whatever help you would like to extend to them.

          The other thing is about areca-nut. The Central Team had come and gave its recommendations. In 1999, yellow leaf disease struck areca-nut farms. That was in 1999 and we are now in 2011. The Central Team came and it had given its report on what actually the damage was. Our hon. Agriculture Minister is not here. What can I do? About the sugar industry and all those things, I do not want to say anything. You are the Finance Minister and it is our luck. You are not going to yield to any pressure. I know that whatever stand you are going to take, you are going to take that stand on a firm footing. I know your mind. You never compromise when it comes to bad things, I know that. But here, the recommendations of the Central Team were made in 1999, but nothing had happened till now.

          All those areca -n nut growers especially in coastal areas -- Mangalore, North Canara, Shimoga, and Chikmagalur – the people are crying. In other States, the situation is the same. I am not going to say that areca-nut is grown only in Karnataka. There are seven or eight States that produce areca-nut, and I can read out the names of all those States where the areca-nut growers are suffering.

          Similarly, silk growers in my own constituency, including Ramnagaram, Channapatna, Malavalli, Mandya, Mysore, and Hassan are suffering. So, please think over it. I must be very humble in my request.

          If you can have an Agricultural Census, I am not going to ask them to write what exactly the crop they are growing, but how many people are going to come under the purview of small farmers because I am not going to accept the data given by various organizations. When I came to this House in 1991, at that time, I had the figures: 78 per cent of the holdings were below one hectare. Today, I do not know how many people hold one hectare. The land has been taken away for various purposes – for irrigation purpose, for road construction, trade purpose and fragmentation by the families.

          Sir, instead of allowing leakages, you want to give cash to small and marginal farmers.

I was in the Fertilisers Committee that had been constituted by the earlier Agriculture Minister Dr. Balram Jakhar. I fought him in this House. You have taken certain steps. It is a wise decision. But at the same time, as regards the number of small and marginal farmers, what you are going to think over is not based on correct factual data. That you must reassess. Otherwise, that is going to help only a few individuals. It is very difficult. One of the issues is whether in 2012 you are going to help that scheme. That is what you have said. Whether it is on kerosene, whether it is fertiliser, whatever is there, please apply your mind. It will be a stupendous task, I can understand that. I can only say that if the farmers are going to be neglected, no political party will survive. Today the backbone of any Government, whether it is of UPA, of NDA, or of X or of Y, is the farmer. The Prime Minister himself has said you have neglected the agricultural sector. You have given more emphasis on manufacturing sector, automobile sector. I know the growth rate. The growth rate is also not properly spread over. You are trying your best.

You have given several programmes. I am not going to read out all those things. You have tried your best to evenly distribute whatever wealth you are going to generate. Even then I would like to tell you that the allocations you have made under various heads in agriculture sector, in my humble opinion, may not be sufficient.

          You have forgotten linking of rivers. K.L. Rao, is one of the great engineers. … (Interruptions) I know. I am an engineer myself.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): Politician or engineer? Or both?

SHRI H.D. DEVEGOWDA  I am a politician-cum-engineer and a farmer.

SOME HON. MEMBERS: He is a political engineer! AN HON. MEMBER: A very deadly combination! SHRI H.D. DEVEGOWDA : Okay, I am a contractor. I will tell you my profession is agricultural contractor. You have nothing to fear. … (Interruptions)

Senior Bihar leader Shri Lalu Prasad was discussing how every year there is flood damage and how much money we are going to give, how it is going to be wasted, how river banks are going to be eroded and how the villages are going to be washed away. I was watching him sitting in the backbench. I prefer to sit in the backbench. Yesterday I heard his speech. I would like to ask what happened to the linking of rivers. It is not there in the Budget. Kindly reconsider some of these points. With these words, I would sincerely thank the hon. Chair.

 

*श्री रतन सिंह (भरतपुर) :         ऊंìची आर्थिक वृद्धि सामाजिक -आर्थिक संकटग्रस्त स्थितियों में समाधान की महत्वपूर्ण शर्त मानी गई है । भारत द्वारा 2010-11 में 8. 6 प्रतिशत की वृद्धि न केवल काबिले तारीफ है, वरन एक उल्लेखनीय सबक है । हमारी नीतियों के कारण ही भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाल अर्थव्यवस्था बना हुआ है । बेशक वो दिन दूर नहीं जब हम चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे ।

          दबाव के बावजूद बजट में उत्पाद शुल्क का बढ़ाना, सरचार्ज को कम करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बनाना, आयकर की सीमा को बढ़ाना, सरकार की सकारात्मक मंशा को बताता है ।

          विकास दर को ऊंìचा करने के साथ -साथ उसके आधार को बढ़ाना भी जरूरत है, तभी समावेशी विकास पूर्ण हो पाएगा ।

          वर्ष 2011-12 के बजट को भारत में पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में महसूस किया है ।

          यह जानकर अत्यन्त खुशी है कि सकल कर राजस्व प्राप्तियां 9, 32, 440 करोड़ रुपया होने का अनुमान है । यह 2010-11 के बजट अनुमानों से 24. 9 प्रतिशत अधिक है । राज्यों को अंतरित किए जाने के बाद 2010-11 में केन्द्र का निवल कर 6, 64, 457 करोड़ रुपया   है । वर्ष 2011-12 के लिए कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 1, 25, 435 करोड़ रुपया अनुमानित   है ।

          वर्ष 2011-12 के लिए कुल व्यय 12, 57, 729 करोड़ रुपए है । यह वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों से 13. 4 प्रतिशत अधिक है । ब.अ. 2010-11 की तुलना में आयोजना व्यय 18. 3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 4, 41, 547 करोड़ रुपया  तथा आयोजना व्यय 10. 9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 8, 16, 182 करोड़ रुपये है । वर्ष 2011-12 ग्यारहवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष है । हमें खुशी है कि ग्यारहवीं योजना व्यय सामान्यतः इस योजना अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय के 100 प्रतिशत से भी अधिक है । प्रस्तुत जन कल्याणकारी एवं आम आदमी के बजट में देश के सर्वांगीण विकास एवं आमजन के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है ।

          रक्षा सेवाएं महत्वपूर्ण हैं उनके लिए 1, 64, 415 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया   है । सभी को न्याय शीघ्र मिले इसके लिए न्याय विभाग के 2011-12 के आयोजना प्रावधान में तिगुनी वृद्धि करके 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है ।

          बजट में सामाजिक क्षेत्र पर 17 प्रतिशत वृद्धि से साफ जाहिर होता है कि सरकार का यह मानना है कि आर्थिक वृद्धि बिना सामाजिक विकास के निरर्थक तथा दर्दनाक हो सकती है । हाल में कुछ देशों में चल रहे आन्दोलन इसका जीता -जागता उदाहरण है । सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 24 प्रतिशत, शिक्षा पर 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ -साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों पर ध्यान प्रशंसनीय है ।

          वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण के तहत 58000 करोड़ रु 0 आवंटित किए गए हैं । यह मौजूदा वर्ष से 10000 करोड़ रु 0 अधिक है । देश के लिए 250000 पंचायतों को तीन वर्ष में ब्राड बैन्ड कनैक्टिविटी मुहैया कराने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है ।

          एम जी नरेगा की वास्तविक दैनिक मजदूरी 100 रु 0 की गई है । बच्चों के नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान ने मौजूदा संचालन  मानकों को संशोधित किया गया है । वर्ष 2011-12 में 52000 करोड़ रु 0 का आवंटन है । जो 2010-11 के प्रावधान से 40 प्रतिशत अधिक है ।

          किसानों को वर्ष 2011-12 में 475000 करोड़ रु 0 के ऋण का प्रावधान किया गया है । जिससे किसानों को कम व्याज पर कृषि विकास हेतु पर्याप्त ऋण मिल सकेगा ।

          माइक्रो तथा लघु उद्यम साम्य तथा समावेशी विकास के लिए सिडनी को/बैंकों को 5000 करोड़ रु 0 का प्रावधान रखा है । हथकरघा विकास के लिए सोसायटी को 3000 करोड़ रु 0 की सहायता का प्रावधान रखा है ।

          आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 1500 रु 0 से बढ़ाकर 3000 रु 0 एवं सहायकों का 750 से बढ़ाकर 1500 रु 0 किया गया है । महिला सहायता समूहों को 500 करोड़ रु 0 का प्रावधान है ।

          ग्रामीण विकास की फ्लेगशिप योजनाओं को समावेशी विकास के लिए आवश्यक वरीयता दी गई है । भारत निर्माण के तहत पीएमजीएसवाई, कृषि, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, रेलवे, सड़क परिवहन, ग्रामीण एवं टेलीफोन सम्मिलित है ।

          पर्यावरण संतुलन हेतु नदियों/झीलों की सफाई हेतु 200 करोड़ रु 0 का आवंटन रखा गया है । मैं ऐसे जन कल्याणकारी सर्व स्वीकार्य बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का आभार व्यव्त करता हूँ । साथ में सादर निवेदन करता हूँ कि राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है । राजस्थान निवासियों को सभी को स्वच्छ/शुद्ध पेयजल पर्याप्त मिले इसके लिए 50000 करोड़ रु 0 का एक विशेष सहायता पैकेज दिया जाए । भरतपुर के बृज मेवात श्रम में भरतपुर से कोसी कला वाया डीग, वाया रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराने की कृपा करें ।

          मैं ऐसे उत्कृष्ट बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अनुमोदन करने का सादर निवेदन करता हूँ ।

          vÉxªÉ´ÉÉn *   *SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL):  

Madam, Th th ere is no extraordinarily exciting about the Union Budget 2011-12 presented by Hon’ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee.  In the 2010-11 budget speech the Finance Minister had made grand observation about how the budget belonged to the aam admi.  But a year after we are feeling how the aam admi have been benefited.  To what extent the desire of the masses have been fulfilled. The poor people of India rather have been exploited by acute price rise in essential commodities, fuels, cooking gases etc.           India is an agricultural based country.  There is vast scope of agricultural production and the Government should take all possible steps to increase agricultural produces.  From the last year the Govt. of India had started taking steps for green revolution in Eastern States. It has started giving good results but the allocation of Rs.400.00 crores can hardly give anticipated result. The Finance Minster may consider to double the allotment.

          Similarly, Govt. of India has targetted 6000 villages in the country for giving initiative to produce pulses in the country.  But sorry to state Madam, Orissa State which has enough scope for pulse production has been left out from the list.  I expect that the Hon’ble Prime Minister should be sympathetic enough to include Orissa.

          Increase in growing of vegetables and fruits does not have impact on market availability due to lack of adequate retailing capacity. A major portion of fruits and vegetables so produced are wasted thus causing heavy loss to the farmers. Adequate cold Chains, godowns and transport facilities should be made available to the farmers.  The idea of establishing Mega Food Parks will solve the problem to a great extent.  Govt. although in this budget have proposed to increase the food parks, I am to bring to the notice of the Hon’ble Finance Minster that Orissa is one of the highest fruits and vegetable growing states.  This year at least 2 food parks one in Coastal Orissa and another in tribal area may be established.

          Irrigation is a major aspect to increase food production. The present budget has not given more emphasis on irrigation.  I would, therefore, request the Finance Minister that the allotment in irrigation should be increased.

          It is a welcome step taken by the Finance Minister regarding Development projects in le f t wing extremist districts in the budget 2011-12.  The allotment in this sector has increased by 100 per cent by giving a block grant of Rs.30.00 crores to each district for 8 0 districts.  The Hon’ble Chief Minster of Orissa has been demanding to include 4 more districts i.e. Nayagarh, Dhenkanal, Ganjam and Jajpur as these districts are vulnerable to left-wing threat and in the year 2009 there was a severe attack on Nayagarh district, armoury and various Police Stations, causing death of 8 Police personnel and one civilian.  Hence, it is urged upon the Finance Minster to include 4 districts or Orissa which are left out from the list of Mao prone districts and integrated action plan should be extended to these districts.

          It is a welcome step when the Finance Minister has increased allocation of Social Sector by 17 per cent i.e. 1,60,887 crores. The salary of Anganwadi workers have been doubled.  But I am to draw attention of the Hon’ble Finance Minister that nearly 80% of the Anganwadi Centres are running without having its buildings.  Especially in tribal areas, there is no building of Anganwadi Centres and thus the storage of food stuff and pre-schooling of children suffers to a great deal.  Neither the State Govt. nor the Central Govt. gives priority in this regard.  It is now the time to take steps but the Central Govt. to launch a scheme for constructing buildings of Anganwadi Centes so that these should be completed in phased manner.       With these words I conclude.

       

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): I would like to express my views on Mr. Chairman, Sir, we are now discussing the Budget for the year      2011-   12 presented in this august House by the hon. Finance Minister. The current year’s Budget for the country envisages a total expenditure of Rs. 12,57,729 crore. At this juncture, I would like to ask of him whom does this Budget aim at. I would like to point out that our Finance Minister has extended lots of benefit to the big corporate houses when our common people are suffering under poverty conditions. In 2008, at a time when the global recession was looming large, citing that as the reason, our corporate companies were extended with more concessions that enabled them to earn a profit of Rs. 7,12,000 crore. Right from that year, corporate companies continue to get the support and concessions on a continuous basis from this Government which has dedicated our economy to them. This Budget is pro-corporate by way of reducing taxes, offering exemption from taxes and doing away with taxes for them. Rs. 43,52,000 crore is our debt burden. Our annual debt servicing commitment is to the tune of Rs. 2,13,000 crore. Our nation is paying through the nose. At this juncture, the big industrial houses and corporate bodies are enjoying great favour from this Government and the concessions extended go on unabated. I urge upon the Government to ponder over this action on the part of the Government and to ask of themselves as to why we must keep on extending concessions to corporate companies.

         Our GDP is reported to have increased from Rs. 69, 59,000 crore to Rs. 78,79,000 crore. Our agriculture production has come down, our horticulture yield has also dwindled and plantation production like tea production has drastically come down. Agriculture is facing a big crisis now. Textiles sector and more particularly the handloom industry has been hampered in a big way. We are faced with both agriculture and industrial crises. At this juncture, how is it possible to have a big leap in our GDP? Our proud and tall claims fall apart in the wake of inflation. Due to inflation, the estimates are also calculated on the basis of increased price of goods and commodities. But for that, there is no increase in GDP. I would like to point out that our Finance Minister has not taken effective steps to bring out our economy from the clutches of impending threats.

          When we ask this Government to increase the rate of interest offered to the Employees Provident Fund, they say that that fund would be utilized in the Stock Market so that the returns can be used towards paying interest. This mindset of finding ways to please and extending concessions to corporate companies would only land us in trouble in the near future.

Power generation is vital to industrial growth. At a time when electricity must be produced more and distributed to industrial units, what is happening is to the contrary. The power sector is thrown open to the private companies and there is no solid effort to generate more power to be distributed to small scale units which are affected in a big way. They are not able to continue with their operations and contribute to national economy and industrial growth.

At a time when we are facing a very big industrial crisis, small units like the SSI units in the knitting industry that are manufacturing the essential inner garments and under garments like banians, trunks, socks and gloves for the common man find it very difficult to pull on. In the name of levying excise duty on branded goods that are sold with labels, 10 per cent excise duty is sought to be levied on the goods manufactured by small units in the knitting industry. This will gag the industrial growth further.

Even small dispensaries and hospitals extending medical service to common people and poor people are not spared from levying service tax. When there is great tax relief to hospitals having 100 beds and more, small hospitals are burdened with tax which only proves the point that corporate hospitals are sought to be promoted through overt and covert means. Instead of encouraging the industrial activity in all spheres, only a selected few and the big ones are offered concessions to promote their interest further. This threatens the survival of small hospitals which are having 25 beds and more.

The rise in price of petroleum products has affected the common man in a big way as its cascading effect is witnessed in the spiraling prices of essential commodities. It is only because the Government control has been withdrawn, there is frequent increasing of petrol prices. Petrol and diesel cost more and its effect is felt everywhere. How can we think of controlling prices if we cannot check this trend of the private sector jockeying up the prices of petroleum products?

Our PDS has come under a big question now. If price rise is to be checked then there is a need to strengthen our Public Distribution System which is not getting the importance that needs to be accorded to. As the people living below poverty-line are the worst-hit, we must find ways to distribute all the essential food commodities through PDS. Even poor are not spared from power shortage. So, power generation must be augmented and the distribution must be with the government.   

          When it comes to the plight of our fishermen in Tamil Nadu one cannot but ask a question whether the Government of India consider them as our own citizens or not. It is an indifferent attitude on the part of our Government that causes more of anguish. Time and again our fishermen are attacked by the Sri Lankan Naval forces and so far Rs. 25,000 crore worth of their fishing material including their boats and vessels have been destroyed posing a great danger to their very existence and livelihood. Thousands of people and families who are dependent on this fishing activity have been put to great loss and this year’s Union Budget do not provide any relief or compensation to our own people who are suffering heavily. In this year’s Budget, there is no mention about allocation of fund towards the rehabilitation of Internally Displaced People of Sri Lanka. The Tamil people of Indian origin across the border in the neighbourhood of our country must be resettled at the earliest in the interest of our own security and territorial integrity.

          Agricultural labour of this country are not only landless but also homeless. At least land pattas for raising dwelling units must be provided to them. But that is also not being attended to. Proper land reforms must begin so that surplus lands are identified and given to the poor people to have at least a place to live in. Still the land that have been acquired under earlier land reforms movement have not been distributed to the needy poor. I urge upon the Government to go for land reforms and provided pattas to the poor to have their own houses. Even after 40 years, the surplus lands that have been acquired have not been distributed to the poor.

          When agriculture is the backbone of the country and mainstay of our economy, we cannot afford to ignore the lot of the poor agricultural labour who are languishing without basic amenities like small dwelling units. Just because agriculture and its needs are not attended to, agriculture itself is considered as a mean occupation. Agricultural labour are the suffering lot and moving away from this sector which does not augur well for our economy and our country. So I would like to urge upon the Government that they must draw a new road map to help the poor and ameliorate their sufferings showing a new direction towards development and prosperity.

          I charge this Government favours the corporate companies beyond a measure ignoring the poor which creates a wide ridge between the haves and the have-nots which needs to be stemmed. Since this is a pro-rich Budget, on behalf of our party, the Communist Party of India, I oppose this year’s Union Budget.

   

*SHRI C.R. PATIL (NAVSARI):  

I represent South Gujarat, where Textile and Diamond Industry has its roots.  This area is the biggest manufacturing and trading hub in India.  However ,   they are always ignored by our Government as far as Direct or Indirect taxation matters.   I had a high hope from this budget for the above sectors.  But I am sorry to inform that nothing is fulfilled.  As you know that Gujarat is one of the most progressive Diamond State of the country and the Diamond Workers have played a significant role in this regard.

          Diamond Industry has played a significant role in the high economic, growth estimated around 12% SGDP.  In Surat around 10 lacs workers are employed in Diamond Industry. Rough and cut Diamonds worth US$ 43 Bn are imported in Gujarat from Antwerp.  The same is cut and polished in Surat and exported to USA and other European countries.  This sector is one of the largest foreign exchange earner.

          The problems of Diamond Industries, which was conducted by a Task Force in which Dr. D. Subba Rao, Governor, Reserve Bank of India has also participated, may be looked into and I am sure Government will take into account the suggestion made in the task force Report and do the needful in improving the position of Diamond Industry.

Financial Support to diamond workers           In the present budget the government has no provision for financial support to diamond workers. However, I am en sure that the workers are provided with adequate support immediately in order to enable the diamond workers to engage in the alternative forms of employment/occupation. In order to survive the diamond workers who used to work under a roof has to go for alternative employment. As discussed, because of low level of education and lack of skill made them difficult to get a proper employment.

 

Textile Industry:

          Surat is following the largest Synthetic Textile Base in entire India. Around 3.00 crore meters of fabrics is weaved, processed and traded daily. This Industry operates on decentralized manner. It is basically divided into four segments.

 (iii)         Yarn manufacturing - Spinning, Texturising and Twisting.           125 units   

 (iv)          Weaving.                                                                                     2500 units   

 (v)            Processing-Dyeing/Printing.                                                       400 units   

 (vi)          Trading.                                                                  70000 wholesale shops.   

     

          All the above units operate independently. This Industry has given employment to around 15 -20 lacs people, which consist of local as well as people from Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal & Orissa. But still this Industry is not provided ant stimulus in this budget.

 Central Excise Duty have been imposed on Branded Garments and apparels. This will create lot of procedural problems. In the year 2002-03, CENVAT was introduced on entire Textile Industry. That caused a big Scam and in that so many innocent exporters are also harassed by the Department.  Looking to the procedural problems, this was dispensed with in the year 2005.  Now again same is imposed on Garment and Apparel Sector (Branded).  This will create lots of problems in this sector.

 

 In this Budget, Government has proposed to keep out sugar, Textiles and Textiles items from the purview of Additional Duty of Central excise, which used to be levied in lieu of VAT. With this provision, thousands of weavers and Traders will be in the net of VAT, which shall be imposed by the State Government. In Surat, these two sectors are scattered and unorganised. There are tiny weavers and traders, who do not know the procedural aspects.  This step will cause chaos in the above sectors leading to labour unrest.

 

Textile Industry of Surat is an unorganized sector. There is a huge labour turnover.  Even though they are highly paid, they do not want to work here permanently.  Government must announce some incentives to labours who are working in Textile sectors, giving them better social security. The education level is very low in this class of people.  There are workers commuting from nearby distance of 120 Kms.

 

Surat is the largest Synthetic Textile exports, catering needs of 45 countries all over the world.  But, it is pathetic to inform that even though there is a modern Airport, only one flight in the afternoon is operative, i.e. from Delhi-Surat-Delhi.  Lack of proper Air connectivity is causing major hurdle in the progress of Exports.  Overseas buyers are reluctant to travel to Surat by rail.

 

 In this Budget Minimum Alternative Tax (MAT) is imposed on units operating under SEZ. This will again have negative impact on the SEZ growth.

With the hope, I request the Hon'ble Financial Minister to give his deep financial support to make the Surat healthy so that diamond and world textile city can strengthen the country through diamond and textile progressive export/import business with the other countries of the world.

                         

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति महोदय, मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बहुत ही मुतवाज़िन बजट पेश करने के लिए दिली मुबारकबाद देता हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You may speak either in Hindi or English language as interpretation is not available. आप हिन्दी में बोलिए।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : हमारा चलेगा, ये हिन्दुस्तानी है, इसमें सब लोग सुनते हैं। हिन्दी के बाद उर्दू सुनने वाले हिन्दुस्तान में जो हैं, सबसे ज्यादा तादाद इनकी है। लिहाज़ा इसमें कोई ट्रंसलेशन की दिक्कत भी नहीं है।

          मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक मुतवाज़िन और एक मुनासिब बजट कौम को दिया है। मौजुदा हालात में, जब कि बैनल अकवामी सतह पर पैट्रोलियम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस अकलमंदी और दूरअंदेशी का अपने बजट में सबूत दिया है, मैं इनको और इनके साथ वाबिस्ता, इनके महकमों के जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने सारी चीज की प्रेक्टिस की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और काबलियत की तारीफ़ भी करता हूं। जैसे हमारे देश में बुनकरों की खासी तादाद है, उनकी इकतिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए 3000 करोड़ के उन पर जो कर्जेज़ात लादे गए हैं, उन्हें माफ करने की जो तजवीज़ है।

16.53 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) इसी तरह 47 लाख तालिबे-इलमो के वज़ाइफ की तरफ और रुकुमात बराहे-रास्त गरीब लोगों तक पहुंचाने और बीच में दरमियानदारी को खत्म करने के लिए जो इनके बजट के खदखाल हैं, वे काबिलेतारीफ हैं। इसी तरह मैट्रिक से पहले प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की इन्होंने बढ़ोतरी की है और साथ ही में सीनियर सिटिजंस की उम्र 65 साल से नीचे लाकर 60 साल की है। भगवान न करे कि उनकी उम्र भगवान भी पांच साल कम कर ले, ऐसा न हो। इन्होंने 65 साल से 60 साल करके लाखों बुजुर्गों को फायदे की रेखा में लाया है और सेहते-आमा की तरफ, लोगों की सेहत की तरफ, हैल्थ केयर की तरफ रूकुमात, जो इसके लिए मुशखस थी, मुकर्रर थी, उसमें उन्होंने 20 फीसदी बढ़ोतरी की है, जोकि एक काबिले कदर कदम है और कम ज़मीन मार्जिनल फार्मर्स के टाइप के जो किसान हैं, उनकी आमदनी को, कम आदमनी को नज़र रख कर बजट में उन्होंने खातिरखाह इंतज़ाम रखा है।  

 

           चेयरमैन साहिबा, 20 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के लिए फराहम करना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में बुनियादी ढांचे में बहुत पीछे हैं। लिहाजा जब तक हमारे पास एक मजबूत इफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की शाहरा आसानी और कामयाबी के साथ तय नहीं कर सकेंगे।

          चेयरमैन साहिबा, इसी तरह हमारे देश की सड़क योजना है। उसकी तरफ फायनेंस मिनिस्टर ने तवज्जोह दी है। इनका हर कदम काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। इन हालात में इससे बेहतर बजट कोई नहीं दे सकता था।

          मैं, इस अवसर पर फायनेंस मिनिस्टर और मरकजी सरकार की तवज्जोह अपनी रियासत, जो बहुत ही पसमांदा रियासत जम्मू-कश्मीर है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। जब से आजादी मिली है, यानी 60 साल से अब तक हम अपने एरिए को रेल के जरिए मुल्क से नहीं जोड़ सके हैं। मैं देवेगौड़ा साहब और जनाब गुजराल साहब का ज़ाती तौर पर जम्मू-कश्मीर के अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने संगे बुनियाद का पत्थर वहां रखा और तब से आज तक वह रेल मुकम्मल नहीं हो रही है। मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इस तरफ खुसूसी तवज्जोह दें और जितनी भी मुनासिब रकूमात है वह रिलीज करें, क्योंकि आज के जमाने में लोग 20-20 साल तक इंतजार नहीं करेंगे। जमाना इतना तेज गुजर रहा है। इसलिए हमें इसकी बहुत ही जरूरत है।

          चेयरमैन साहिबा, आपके थ्रू मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह भी गुजारिश करूंगा कि जो सड़क हमें अपने देश से यानी जम्मू से मिलाती है, वह नामुख्तफी है। वह साल भर में चार और कभी-कभी छः महीने बर्फबारी से बन्द रहती है। इसके कारण हमारा वहां दम घुट जाता है। हमें आज मुतबादिल सड़क नहीं मिली है। हमें आज तक लद्दाख और करगिल के लिए टनल नहीं मिली है, ताकि हमारे रास्ते साल भर खुले रहें। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबाद रियासत जम्मू-कश्मीर की होने बावजूद वहां जितने भी मरकजी सरकार के महकमे हैं, उनमें मुसलमानों की भर्ती न होने के बराबर है। इसे भी हमें देखना पड़ेगा। मैं जनाब फायनेंस मिनिस्टर साहब की इस तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

          चेयरमैन साहिबा, मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जोह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडितों को नागुजीर हालात की वजह से अपनी ही रियासत में माइग्रेंट होना पड़ा, उनके हालात खराब हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके बच्चों के रोजगार के लिए और उनके इलाज और मुआवजे के लिए और उनकी दूसरी जरूरियात को पूरी करने के लिए कोशिश करें और उन्हें जो रिलीफ मिल रही है, उसमें इजाफा करें। मैं इसके लिए पूरी कूवत के साथ मुतालवा कर रहा हूं। उनका ध्यान रखा जाए, ताकि हालात ऐसे बन सकें कि वे वापस अपने-अपने घरों को आ सकें और कश्मीर एक बार फिर सैकुलरिज्म और इंसानी दोस्ती गहवारा बन सके।

          मैडम, हमारी रियासत में बिजली की जबर्दस्त कमी है। जब पूरा मुल्क रौशन होता है, तो हम अंधेरे में डूब जाते हैं। उस वक्त हमारे ऊपर उंगली उठती है और लोग कहते हैं कि इस मुल्क में इतने लोग हैं, इतनी आमदनी है और इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन शर्म की बात है कि 60 साल गुजरने के बाद भी हम बिजली के लिए तरस्ते हैं। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

          मैं आपसे यह गुजारिश भी कर रहा हूं कि यहां कहा गया था कि एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम के जरिए जो रुकूम आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कलैक्टर को देते हैं यानी जो रकम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्पोजल पर छोड़ते हैं, उसे बढ़ाया जाए। 10 करोड़ तक का मुतालबा किया गया था और मैमोरेंडम दिया गया था, लेकिन बजट में उसकी कोई तजवीज नजर नहीं आती है। हमारा यकीन है कि यही पैसे बराहेरास्त काम के लिए जाते हैं और यही काम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की निगरानी में दुरुस्त और सही होते हैं, लेकिन इसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई है। मैं प्रणब बाबू आपसे यह मुतालबा दोहराना चाहूंगा कि एम.पीज. का आपको मैमोरेंडम भी मिला था कि इस स्कीम में आप खातिरख्वाह इजाफा कर लें, ताकि ये फंड बराहेरास्त वहां चले जाया करें।

          मैडम, इसी तरह जनाब, आज मुल्क को अदम इस्तहकाम का शिकार करने के लिए नकली करेंसी की जो बवा मुल्क में फैल रही है, फायनेंस मिनिस्टर साहब को और सरकार को इसकी तरफ तवज्जोह देनी चाहिए कि हमारी इक्तिसादियात को खराब और बर्बाद और कमजोर करने के लिए नकली करेंसी मुख्तलिफ मुल्कों से यहां लाई जा रही है।

 

17.00 hrs.   फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और सरकार को इस की तरफ तवज्जह देनी चाहिए कि हमारी इक्तिसादियात को खराब और बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए नकली करंसी मुख्तलिफ मुल्कों से यहां लाई जा रही है। नकली डॉलर आ रहे हैं, नकली पैसा आ रहा है, इससे मैं तो माहिरे इख्तिसादियात नहीं हूं, मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे हमारे मुल्क के हालात कमजोर हो जाएंगे और हम अदमे इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जह इसकी तरफ दिलाना चाहूंगा।

          साथ में मैं आपकी वसादत से हुकूमत से यह भी गुजारिश करूंगा कि रियासते जम्मू-कश्मीर में एक एयरपोर्ट है, जिसको इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। दो-तीन हफ्ते वहां से दुबई के लिए फ्लाइट चलाई गई, लेकिन वह फ्लाइट दो हफ्ते के बाद बैठ गई और आज तक वहां सिर्फ इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, वहां से कोई इण्टरनेशनल फ्लाइट जाती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग शायद आते-जाते हैं और कोई नहीं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वहां से वह फ्लाइट दुबई के लिए और गल्फ कंट्रीज़ के लिए शुरू की जाये, ताकि वाकई तौर पर उससे हमें कुछ फायदा मिले।

          टूरिज्म हमारी जम्मू-कश्मीर की रियासत के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास रकम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इस बात को ज़ेरे नज़र रखकर अभी कुछ करोड़ रुपया हमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दे दें और...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब कन्क्लूड करिये।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अब एक फैशन सा बन गया है...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब कन्क्लूड करिये।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं खत्म कर रहा हूं। अब लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के बच्चे अभी भी केन्द्रीय मदरसों में पढ़ते हैं। हमारे यहां केन्द्रीय स्कूलों की कमी है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए वे प्रोवीजन कर लें, क्योंकि हमारी इस बारे में जरूरत है। ...( व्यवधान) मैं आपके एहतराम और कुर्सी के हुक्म के मुताबिक अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...( व्यवधान)

          मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर की खुसूसी पसमंदगी को ज़ेरे नज़र रखते हुए एक खुसूसी पैकेज दे दें, ताकि हम भी मुल्क के दूसरे हिस्सों के बराबर हो सकें। हाल ही में नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का दौरा करने के बाद आपने कुछ इमदाद दी है। हमारे भी वही हालात हैं, जो नोर्थ ईस्ट के हैं। हमारे यहां भी सड़कों की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, रोजगार की कमी है। हमारे यहां लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: अब आप बैठिये, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) … * श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक: खुदा हाफिज़।

 

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): 

The shape of the Budget was more or less known. With the Hon'ble President's address to the joint session of the Parliament and the release of the Economic Survey 2011-12, the contours of the budget was clear. Moreover, the Hon'ble Finance Minister had undertaken an elaborate interaction process with all the stake holders during January- February 2011.

The budget has significant impact on the common man but the corporate sector has expressed mixed feelings. Except for some incentives for the senior citizens, not much tinkering with tax structure has been attempted. Perhaps the Government wanted to play safe and consolidate for a more opportune time next fiscal year when the new Direct Tax Code will become operational as also the Goods & Service Tax. Both these attempts will provide a clear direction to the corporate sector and also augment the tax base. The Hon'ble Finance Minister has done much homework in pruning unproductive expenditure thereby many saving for much essential sectors including social sectors. To contain galloping fiscal deficit the Government has unveiled its agenda of disinvestments and has also curtailed the defence allocations. The Government also expects significant improvement in FDI inflows which were, however, did not materialize in the last fiscal as per projections. As we all knew the on-going tug of war between the lobbies of development versus environmental activists has been hindering the foreign investment.

The GDP has been pegged at 8.6% and I am sure that it will be achieved. In a global economy, we cannot insulate ourselves from the global fiscal volatility - especially the soaring crude oil prices in the wake of developments in Libya and Arabian countries. Coupled with this the increasing debt burden of European Community may also adversely affect us. The foodgrain production is projected at record levels giving the common man some hope. It is, therefore, essential that Government should strengthen its PDS at least till the National Food Security Act is put in place. Milk and vegetables are costlier but the farmer gets   less for his produce and the intermediaries make a killing.

There has been some good news for agricultural sector. Farm loans have now been easily structured with lower interest rates. Low interest loans alone won't give salvation to the farmer. Despite crores of rupees poured into irrigation sector in the last budgets, 60% of our farmland remain rain-fed. There is lack of last mile connectivity by helping the farmer to lay a pipe from water source to his field.

My constituency is pre-dominantly agricultural and I am concerned with the welfare of the farmer. My constituency is a Green belt with growing paddy with lakhs of acres land is available for agriculture purpose. However, there have been low public investments in the agricultural sector for the last many years. I find that the Union Government’s total expenditure on rural sector which includes agriculture, rural development, special area programmes, irrigation and village & small industries 'has declined from 3.3% of the GDP in 2010-11 to 2.3% of GDP in the current budget 2011-12.

M y constituency is agriculture based one. Here the best varieties of spices in the world are grown. In order to exploit the potential, it is requested that a Spices Park may be sanctioned for my constituency which will not only boost agriculture but also generate employment in the district.

There are certain problems in the education loan sector. Students find it difficult to get loans from banks. The procedure should be simplified and all eligible students should get the loan without any hassle or delay.

Development and sustainability of agriculture in India critically depends on public investment in the sector, in the context of spiraling food prices due to mismatch between demand and supply of agricultural outputs, it was hoped that the Union Budget 2011-12 would accord greater priority to this sector than the past years. However, the allocation for this sector has fallen short of expectations of the small and marginal farmers. Barring the lowering of interest on agricultural loans to 3.00% for the financial year 2011-12, there is no significant policy pronouncements to cheer up the farmer. The fixing of higher target of rural credit at Rs. 4,75,000 crores should benefit the farmer community - but the big push the public investment in agri sector is still needed. My state Tamil Nadu is going to polls next month and at this critical juncture I hoped that the budget would have really some positive signals for the farmer. I still hope the Hon'ble Minister would reconsider this aspect of public investment in agriculture sector and take corrective measures before the budget is passed The whole world has gone severe economic recession and many countries including developed countries are still reeling under recession. But due to sustained efforts of our UPA Government under the dynamic leadership of Madam Sonia Gandhi and Prime Minister, we are definitely better than many developed countries.

I have a few suggestions. The Service Tax proposed on health care needs to reviewed. Already many private hospitals charge exorbitant fees from public. If Service Tax is imposed, public will have to shell out more money. Since our country does not have much public health care system, people have to depend on private health care providers and they will be hit. I request that this Service Tax may be rolled back. More public investment is required in this sector.

Another important aspect is banking sector. Now that wages under the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme are to be credited to bank accounts as such our villages need more and more public sector banks. In my constituency, banks are very few and people find it very difficult. I take this opportunity to request the Minister to open more banks in my constituency.

I would request the government should take steps against hoarding of the Essential commodities like paddy, cereals and other items by the dealers. This has to be checked in the country particularly in Tamil Nadu. Committees should be formed in District Levels in the State of Tamil Nadu for monitoring the price rise of essential commodities.

T he sustained efforts of this Government have paid rich dividends and the fiscal deficit has been brought down from 5.5% to 5.1% of GDP.

With the poor agricultural yield due to failure of monsoon, with the rising crude prices and economic down turn throughout the world, our Finance Minister has done a very good job and we all should support him in his efforts.

Given the unsetting turbulence in the economy worldwide including India, I am aware of the funds crunch the nation is facing today. I concede that Hon'ble Minister has judiciously stretched the limited resources to optimum extent to provide much wanted relief for AAM ADMI.

People are appreciative of the special sector programmes of the government. That is why they have given yet another decisive mandate for the UPA for a second time. A good harvest ahead and increased foodgrain production and good monsoon that follows will surely bring back our economy on rails.

I conclude my speech in support of the budget and the Government's sincere efforts to offer the public a best deal possible under the prevailing economic scenario.

                                   

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Madam, Chairman, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussions on the General Budget for the year 2011-12. The attempt to impose less taxes on agriculture and other items is commendable. But we have to look at length at the aims and the effects of the Budget for this financial year for whose cause this Budget has been formulated. According to me, this Budget is a Budget meant for the corporate houses. The Budget as presented is very disappointing. The whole country is facing serious problems like rise in prices and spiraling inflation. There are no concrete measures to check these. The Government has failed to control inflation. The price of crude oil has been galloping and the prices of food articles at the international level are also on the rise. The hon. Finance Minister has stated that fiscal management and development are very important issues. But I do not see any measures by which the country will be able to either sustain growth or control inflation.

Madam, in this Budget, the Government is narrating its intention to bring forward the Food Security Bill but there is no budgetary provision for it.  After many years of Independence, the position of the farmers has not developed. Farmers are not getting seeds on time and irrigation facilities are not available to them.

Today, the whole country is concerned about black money and rising prices. Huge amounts of black money have been created due to wrong laws and policies of the Government.

The Budget has not been able to fulfil the hopes and aspirations of the farmers.  The Government has grossly neglected the policy regarding the farmers which was placed in the House earlier and it has not ensured guaranteed income to the farming community.  The youth of the country are reluctant to take agriculture as a profession. 

I would like to request the hon. Finance Minister to formulate a policy of the Government so that our farmers could be debt free and rural youth could be employed.  Only then can we expect a hunger free and prosperous country.  The Budget is therefore anti-poor and would widen the gap between the rich and the poor.  The Budget is also anti-employment. 

Therefore, I oppose the Budget.  With these words, I conclude my speech.

                                                                                                     

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):  Madam, at the outset, I would like to express my huge disappointment and it has been a big let down of this Government.  The hopes of minorities have been belied as the budgetary allocation has not been increased for the Ministry of Minority Affairs.   Last year, it was Rs. 2514 crore and Rs. 100 crore was not spent last year.  A mere increase of Rs. 300 crore is there and now, it is Rs. 2866 crore. With Rs. 89 lakh crore budget, Rs. 2866 crore is nothing.  There should have been at least a ten per cent  increase and the allocation for the Ministry of Minority Affairs should have been at least Rs. 4000 crore.  

I would certainly point out to the Government, through you, Madam, that no allocation has been made for interest subsidy to education loan for overseas students belonging to minority communities.  No allocation has been made for promotional activities for linguistic minorities.  

No allocation has been made for grant-in-aid to wakfs.  There are wakf property worth crores of rupees. How is the Government expecting that, with an allocation of Rs. 1.19 crore, the Central Wakf Council will be able to develop lakhs and crores of wakf property? 

Madam, out of this Rs. 2866 crore, there are important components which take us to nearly Rs. 2022 crores, namely, Pre-Matric, Post Matric and MSDP.  Pre-Matric allocation is  Rs. 533 crores, Post Matric figure is Rs. 405 crore.  How is it sufficient? For 19 per cent minorities, this is not at all sufficient.  We were expecting that at least the allocating for Pre-Matric will be Rs. 1000 crores, Post  Matric will be given Rs. 1000 crore and MSDP allocation would be increased to Rs. 2000 crore.  That has not happened. 

What is very important is that the Prime Minister has a Council for National Skill Development which says that 50 crore skilled workers will be created by 2022 at an estimated cost of Rs. 607 crore.  Now, in 2009-10, two projects have been approved.  Ten lakh skilled workers would be ready at the cost of Rs. 35.67 crore. There are no minorities here.  If the Government talks proudly about the 15 Point Programme, what about the National Skill Development Council under the Prime Minister?  This is no good without sufficient budgetary allocation. These are all with good intentions except the budgetary allocation.  But the true picture emerges when actual expenditure is reviewed.  

          Please give me an opportunity to read from the website of the Ministry of Minority Affairs. I have downloaded the information around 1 p.m. We are in the last year of the Eleventh Five Year Plan.   The total allocation made for the minorities is Rs. 7000 crore and according to the website of the Ministry itself, the expenditure by 30/12/2010 is Rs.1470 crore.

          What is happening over here? We are in the last year of the Eleventh Five Year Plan.  An amount of Rs. 7,000 crore has been earmarked.  Are you trying to delude us? Are you trying to mislead us? Your own figures speak volumes about what you are doing, how that Ministry is functioning, how the Government is treating the Ministry of Minority Affairs.

          Going further ahead, I would like to talk about the Multi-sectoral Development Plan. An amount of Rs. 2,750 crore has been allotted in the Eleventh Five Year Plan.  In the last year of this Five Year Plan, only Rs. 1,815 crore has been spent.  What is happening is that the Central Government is showing the amount that is transferred to the State Government as expenditure. I can corroborate what I am saying.

          In Uttar Pradesh, where the Congress Party is supposed to have a huge political stake in the elections to take place next year, under the Multi-Sectoral Development Plan, under the IAY, 80,398 houses are to be constructed.  According to the website of the Ministry of Minority Affairs, only 17,231 houses have been constructed. Take the example of school buildings in Uttar Pradesh.  As many as 53 school buildings were to be constructed, but none has been constructed; 513 additional class rooms were to be constructed, but none has been constructed; 19 ITI buildings were to be constructed, but none has been constructed. I can go on and give you many other examples. Where is the accountability? What is happening? The funny part over here is this.  If you see the financial allocation for Uttar Pradesh, it is said that nearly Rs. 2,200 crore has been spent. Where is this?  There is a huge disparity between the actual money that has gone there, the actual asset that has been created and this MSD Programme.  The biggest flaw in it is that out of 90 MCDs, only 30 per cent Muslims are being benefited.

          My next point is about the Assessment and Monitoring Authority of the Planning Commission. When a member of that Authority said that there should be a mapping of minority share under various schemes, for example in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Programme and in the Sarva Shiksha Abhiyan, immediately the Planning Commission said “No.” Why can you not have monitoring? Why can you not map all the welfare schemes that are being extended to minorities? That is not done.  These are all good intentions expressed in the form of Budgetary allocation.

          Another important point is about the caste census. The caste census is happening. But the biggest problem would be for the Muslims. This Government had appointed the Ranganath Mishra Commission. The Commission had recommended that reservation should be given to the Muslims, the Muslim dalits and the Christian dalits. In the caste census which is being done now, if Muslims are ignored, this discrimination will continue for ever.

The Mandal Commission had come to a wrong conclusion. It is an anomaly which has to be corrected. The Mandal Commission says that fifty per cent of the Muslims are upper castes. It is absolutely rubbish and non-sense. Eighty per cent of the Muslims are backward class and not forward class.  This is because the Scheduled Castes in Muslims are not taken into account. Our economic and social backwardness is not being taken into account. So, my request, through you, to the Government is that, in this caste census about which the hon. Finance Minister has mentioned – as Abusaleh Sharif has talked about – a list of exclusion should be created to determine the social forwardness or backwardness of the large sections of the Muslims so that a Muslim OBC can be created. Otherwise, what is the point of Ranganath Mishra Commission? What is the point of Rajinder Sachar Committee?

My next point is about the recruitment of minorities. Under the Fifteen Point Programme, specific guidelines have been given. Once again, I am quoting from the website of the Ministry of Minority Affairs. In 2009-10, in 159 Central Public Sector Undertakings and in 68 Ministries, as many as 1,45,594 people were recruited. What is the share of minorities in this? It is only 10,571. It is not even 6.50 per cent. Where is the monitoring?  What is happening over here? Ironically, the lowest recruitment is in the Ministry of Finance. Out of a recruitment of 40,786, the number of minorities is only 2,930.  Who is monitoring all these things? Believe me, this is a great let down.  You cannot pull wool over my eyes for a long time. You know that without the support of the Muslims, you cannot come back to power. 

This caste census is very important.  By 2014, the Report of the Ranganath Commission is going to be an electoral issue. There is a huge demand for creating interest-free banking system.

The Sachar Committee recommendations are there.  A Committee of Planning Commission headed by Dr. Raghuram Rajan on Financial Sector Reforms talked about that there is feasibility and there is a scope of having an interest free banking for finance in India.   Or, at least, let the Government create a Committee of experts on the lines of FSA in U.K. … (Interruptions)

          Lastly, I once again, reiterate my demand that there is no need of Haj subsidy.  You give Rs. 600 crore for the minority girls for scholarship.  The Haj subsidy is nothing, but you are giving it to Air India and you are giving it to the Saudi Airlines.  When I say free the subsidy, I am not saying finish it off.  I am saying that use it for a good purpose.  This Haj delegation is a useless goodwill delegation.  You are spending Rs. 25 core every year.  Madam, you will be surprised to know that on each goodwill member, Rs. 18 lakh is spent for 12 days.  What goodwill is happening to India?   People who do not know how to pray namaz are being sent by this Government.  So, I hope the Government will look into all these demands.

           

*SHRI PRAHLAD JOSHI (DHARWAD) : Thank you madam Chairperson, I would like to speak in my mother tongue Kannada.  In Karnataka, right now we are celebrating World Kannada Conference that is Vishwa Kannada Sammelana at Belagavi, which is my neighbouring district.  So, it gives me immense pleasure to speak in Kannada.

          Madam, I do not want to raise any technical points on the Budget.  Through you I would like to draw the attention of the Union Government to some of the very important problems pertaining to common people of our country. It is a matter of great concern that in our country prices of essential commodities are sky- rocketing.  In the good old days people used to buy foodgrains in gunny bags spending small amount of money.  But now-a-days we need to spend larger sums in gunny bags to buy a small quantity of foodgrains. Such a pitiable condition is prevailing in our country.

          Yesterday, I bought rice.  It costs Rs. 40 per kilo.  Similarly cooking oil is Rs.90/- per kilo.  Price rise has made life of the common people miserable.  But on the other hand the Union Government is defending it saying that it has achieved high rate of economic growth.   Compared to India, China has achieved more of economic growth.  Food inflation and general inflation there are much less. Therefore the Government should take stringent measure to curb inflation.  Sincere efforts must be made to make our common people lead a happy and peaceful life.  It is very very unfortunate that this is ignored.

          The Union Government has not taken any concrete step so far.   Hence I urge upon the Government to take all necessary measures in this regard.

          My second point is about agriculture. Madam, the Government has been claiming that various programmes are being implemented to strengthen the agricultural sector.  But it is a matter of great concern that after the green revolution average yield per hectare is declining in comparison to developed countries like U.S.A., developing countries like China and underdeveloped countries like Bangladesh.  It is very very unfortunate.  The ground reality is alarming.  But the Government is claiming that it has done so many things for agriculture.  In reality it has done nothing.  For instance, Tata institute for Social Science in its report has said that Punjab is a leading state as far as agriculture is concerned.  But 40 percent of its farmers are ready to quit agriculture.  Farmers of Punjab are ready to do any other job.  Why this is happening?  Cost of agricultural cultivation is increasing and farmers face huge loss.   

          For instance, in the month of December 2010 when the Parliament Session was on, the onion price rise was a burning issue. At that time so many things were being considered.  There were suggestions to impose ban on export of onion and so on.  During the same week, when I went to my constituency Dharwad-Hubli in Karnataka.  Farmers there had thrown onions on roads and had staged a “Dharna’ as there was no remunerative prices for onion. On the  one hand farmers in one region not getting proper prices for onion.  On the other hand people in Delhi, Kolkata and Mumbai were demanding for a ban on onion export as its prices were spiraling up. It clearly shows that the Government has failed to evolve a proper mechanism to match the demand and supply of onion.  This is the reason why our farmers are ready to join even group ‘D’ jobs.  Farmers are not hesitating to become coolies in towns and urban areas but they do not want their children to be agriculturists as they find it difficult to earn even two square-meal a day. 

I would like to point out that the  UPA Government is happily claiming that in the Tenth Five Year Plan total allocation made for the agricultural sector was Rs.21,068 crore.  In the Eleventh Five Year Plan the allocation was Rs.50,926 crore. But during the mid-term review done by the Government  itself, it is claimed that the expenditure has not crossed previous year’s 2.4% of the total plan expenditure.  Hence I would like to suggest that sincere efforts should be made to create agricultural infrastructure.  Another thing, the Government is claiming that it has increased the credit inflow to provide more loans to farmers.

          I would like to draw the attention of  the Government and Minister of State of Finance, who is present in the House, about the reply given to the question raised by our colleague Hon’ble Member of Parliament Shri Hukumdev Narayan Ji by the end of December 2010 that the total loan amount provided to the farmers is Rs.5,82,106 crore.  Out of it only Rs. 65,000 crore was waived off.  For the same period industries got Rs.10,54,390 crore.  Out of that NPA and not recovered loan is Rs.2,13,352 crore. It is irrecoverable amount and the NPA.  In our country 70% people are dependent on agriculture and only 5% on industrial sector.  But it is very unfortunate that the Government spending more money on industries than on agriculture. Only Rs. 65,000/- crore loan was waived off for the agriculture whereas for industries Rs. 2,13,352 crore was as good as waived off.

          As far as farm loan is concerned according to reply given to unstarred question by the number of farmers available the farm loan is about 30%.  The Government may claim that it has enhanced the loan facilities.  But the Government has failed to provide loans to the farmers.  It proves the Government has not taken concrete measures to simplify the farm loan distribution  process. Still farmers have to run from pillar to post to avail the farm loan.  It is very unfortunate. 

          My next point is about crop insurance scheme. Madam our Hon’ble Member Shir H.D.Devegowda ji is sitting here.  He has raised this issue many a times in this august House.  Simplify the crop insurance process and all the crops should be included in this scheme.  We have given a representation to form a panchayat unit.  Despite our repeated request the Government has not paid attention in this regard.

          My next point is about inclusive growth. This Government always talks about inclusive growth.  Madam, the asset of top 20 % population is about 52% of GDP.  At the same time asset of the 20%  population belong to lower strata of the society is about 5.2% of GDP.  It shows disparity in the wealth of our people in the society.  My leader Hon’ble member Shri L.K.Advani Ji has once said in this august House that income of thirty people is equal to more than 30 crore people of this country.  Therefore inclusive growth is just a far cry.

           I would also like to say a few words about the problems of sericulture farmers in Karnataka.  This issue has already been raised by our former Prime Minister, Hon’ble member Shri H.D. Devegowda ji in this House.  In Karnataka sericulture farmers are facing great hardship due to reduction in the import duty on the raw silk of China.  Karnataka account for sixty percent of the country’s silk production.  People are staging dharna as the price of cocoon has come down to Rs.100/- Rs.125/- from Rs.400-450 per kilo. Sericulture farmers have organized demonstrations to protest this move of the Union Government. One family of husband and wife have committed suicide last week.  Reduction in import duty would help only Chinese farmers and kill the domestic farmers and also silk industry.  Therefore, I request you to look into this matter and take steps in the interest of sericulture farmers at the earliest.

          Lastly I have a special request regarding setting up of LIC zonal office.    You are creating a new zonal office in Karnataka.  There is no space in Bangalore.  It is very difficult to get a small room in Bangalore.   Hence I request you to look into this matter and establish it in some other space like Hubli-Dhawad, Gulbanga, Bijapur, Bagalkest, etc.  In these districts you would get sufficient place and very good connectivity.  Kindly look into it.  Bangalore is over crowded,  there is no space.   With these words I conclude my speech.

                            

*श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):

1.             रेडीमेड गारमेन्ट्स पर 10 प्रतिशत एक्साइज डय़ूटी पूर्ण रूप से हटाई जाये ।

2.             यह उद्योग देश की आम जनता से जुड़ा हुआ उद्योग है जो देश में छोटी छोटी इकाई द्वारा रेडीमेड का उत्पादन घटता है । इसकी जटिलता यह उद्योग सह नहीं पायेगा ।

3.             पिछले एक साल के कपड़ा के रेट भी दुगना हो गया है । अब 10 प्रतिशत एक्साइज रेडीमेड उद्योग को बन्द के द्वार पर पहुंच जायेगा ।

4.             इस लघु उद्योग में जो व्यव्ति लगे हुए हैं वह कम पढ़े लिखि तथा छोटी पूंजी वाले लोग हैं जो देश छोटे छोटे गांव शहरों में अपना घरेलु रूप में अपना कारोबार चला रहे हैं ।

5.             गारमेन्ट्स उद्योग ने देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है । एक्साइज लगने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा ।

6.             देश की गरीब तबके की महिलायें भी इस उद्योग से 50 प्रतिशत की संख्या में जुड़ी हैं ।

7.             जबकि अगले पूरे देश में जीएसटी लगाने की योजना है इसलिए एक साल के लिए एक्साइज लगाना उचित नहीं है ।

8.             गारमेन्ट्स के निर्माण में बहुत से और उद्योग जुड़े हुए हैं जैसे -बटन, धागा, बटन रिबर कढ़ाई, प्रेस, भेली इत्यादि के रूप में करोड़ों कारीगर लगे हुए हैं ।

हमारा गारमेंट्स उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर रोजगार देता है ।

             

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL):   I would like to e xpress my views on the General Budget for 2011-12. 1 must start by congratulating the Hon'ble Finance Minister for presenting a very balanced Budget which not only focuses on the development of the poor and downtrodden but also is a growth oriented Budget. As the Hon'ble Finance Minister has himself stated that the focus is on more transparent and result oriented economic management. The Budget has schemes for increasing farm productivity, reducing wastage, improving storage facilities and providing credit to farmers. Agriculture sector has received a big boost this year.

I want to draw the attention of the Hon'ble Minister towards some women related issues. This year Govt, has decided to increase the income tax exemption limit for individual male tax payers from 1.6 lakh to 1.8 lakh, however, forworking femalo'the limit has been kept same at 1.9 lakh. Mysubmission is that the benefit of 20,000 Rs may be extended to working female also. The exemption limit for female tax payers should be increased to 2.10 lakh. Madam, working women h^eto perform multiple tasks . She has to take care of her household and her children apart from her work at her place of employment. For last many years the Govt, has been giving special tax exemption of Rs.40,000 to working women. I hope the Govt, would reconsider this.

I thank s the Hon'ble Finance Minister for increasing the salary of Anganwadi worker from Rs. 1500 to Rs. 3000 per month and for Anganwadi helpers from Rs. 750 to Rs. 1500. To empower the women and to promote Self-Help-Groups Rs.500 crore has been year marked. This is a great step.

Senior citizens consists of about 9% of India's population. This year Hon'ble Finance Minister has classified senior citizens into two groups i.e.   senior citizen and very senior citizen. This is an innovative step. I would request the Govt, to consider the following issues for betterment of their lives. Firstly, we should have a uniform age of 60 years for classification of Senior Citizens in all Ministries and Departments. Senior citizens have been very much affected due to low cost economy in yester years when their earnings were small and saving meagre compared to the present level. There were no pension schemes in most of the public sector undertakings and private sector. The Central and State Govt, pensioners are suffering due to inadequate pension they are getting. The Interest on senior citizen saving scheme is at present at 9% which is very meager considering the present inflation. Interest on senior citizen saving scheme must be increased to 11% and should always be 2% higher from term deposits rates. Indira Gandhi Old Age Pension Scheme has been enhanced from Rs. 200 to Rs. 500. Looking into the present cost of living scenario it should be increased to minimum of Rs. 1000, and all Senior Citizens above 80 including people staying at old age homes should be provided old age pension. The exemption limit for Income Tax for Senior Citizens should be raised to minimum Rs. 3 lakh per annum.

The government has taken up the task of providing free and compulsory education to all children from 6 to 14 years of age. Reports are coming that many children even after studying for 3 to 4 years in government run schools are not able to read simple sentences nor they are able to do simple addition or subtractions. This is an area of concern. We have to not only to expand access to education but also to improve the quality of education. We have to focus on education outcome. Thousands government school teachers are routinely deployed for non teaching activities. Deployment of teachers for non teaching work hinders teaching activates and teachers lose focus on their primary duty. Government can deploy unemployed youths registered in employment exchange for this work. There is huge shortage of special teachers who are trained to teach differently able children. Moreover, the special teachers are not getting salary as per the Sixth Pay Commission. I request that necessary orders may be issued so that special teachers get salary as per the Sixth Pay Commission.

On higher education sector there is an urgent need to create centre of excellence on various disciplines . There is a huge deficit of qualified teachers in our institutes of higher learning. Even in IIT's 20 to 30 % teaching posts are vacant. There is an urgent need to create a pool of competent teachers and professors. The creation of National Knowledge Network and the National Innovation Council as set out in the Budget speech of Finance Minister is a step in right direction.

The UNICEF's state of world children 2011 report has come as a shocking reality check for India. India is home to the largest number of adolescent girls in the world. 56% suffer from anaemia 45% are malnourished. Girls from impoverished families suffer from duel marginalisation - for being poor and being female. Girls are discriminated in every aspect of life most crucially in respect of getting access to education, nutrition and health facilities. Special dietary allowances should be given to all school going adolescent children. At present the government is giving Rs 3.50 for providing mid day meal under SSA to adolescent students (class 6 to 8) which is grossly inadequate to meet their growing nutritional demands. There is an urgent need to immediately double the daily allowance.

Health outlay is little more than l%of our GDP. Access to health care is becoming difficult and expensive for the poor and marginalised sections of the society. Due to non-availability of proper primary health care facility in the rural areas there is a huge pressure on the hospitals in urban areas. The government must think of doubling the spending on health sector. The government has decided to put service tax on diagnostic centres and hospitals having more than 25 beds with AC. I would request the government to reconsider this issue. The service tax will be ultimately passed on to the patients and result in health care becoming more expensive for the general public.

I would like to thank the Government for reducing the Excise Duty on Sanitary Napkins. Madam, sanitary napkins are not a luxury but an essential item. Due to lack of proper hygienic sanitary napkins adolescence girls and women suffer from various diseases etc. specially cervical cancer. I would request to reduce the Excise Duty on sanitary napkins to zero percent.

I have received various representations from the Domestic Garment manufactured regarding the 10% excise levied on Branded garments. Sir, since GST is already going to be levied from 2012 as per Hon’ble Minister statement the 10% excise will only bring increased paper work and inspector raj for one year causing harassment to the traders.

Sir, l Last but not the least and with popular demand, Sir, I request the Hon’ble Minister to increase the MPLAD funds which is currently 2 crores to 10 crores for development work in the constituencies. Sir 2 crores is a drop in the ocean and with the increasing demand and expectations of our constituents, 2 crores is a very meager and inadequate sum and renders us helpless in development work in our area.

Once again I would congratulate the Finance Minister and whole-heartedly support the Budget.

                                                                                                             

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Chairperson, at the outset, I would like to state that I support the Budget proposals unequivocally because if we peep into the proposals of the Budget, certainly we can derive the impression that the Budget proposals are replete with innovations, visions and missions. I am also in a state of exhilaration that I am participating in such a Budget discussion where the total expenditure has been proposed to a mind-boggling amount of Rs. 12,57,729 crore. It clearly vindicates that we have been able to swell up our resources. The Budget intends to promote high growth by strengthening the macro economic environment.

          Madam, I do not have adequate time to spell out the slew of measures that have been taken up by this Government. However, I would like to point out one issue that is very much concerned with the people of Eastern India. In the year 1948, by an Act of Parliament, Damodar Valley Corporation (DVC) was constituted. The objective of the DVC was to provide irrigation facilities, to generate power both in thermal and hydel sectors, to control flood and as a subsidiary objective, it was created for soil conservation, navigation, industrial, economic and general well being in Damodar Valley and its area of operation. This organisation has been catering to the need of 10 lakhs of people including 11,000 employees, 14,000 pensioners, associated suppliers and contractors and ancillary units in and around the Damodar Valley Corporation that are dependent on the DVC. But the fact is that the autonomy that was envisioned for DVC was scuttled by the enactment of the Central Electricity Act of 2003.

          Madam, Damodar Valley Corporation was such a project which was conceived by none other than Jawaharlal Nehru and it was intended to replicate the Tennessee Valley of USA. Therefore, it was given a deemed status to enjoy autonomy and to fix the tariff of power and to enjoy autonomy in other matters.

But when the CERC was enacted the power to fix the tariff under DVC was negated, thereby the resources which were earlier generated by the DVC started eroding.  That is why, I would like to say that by the Electricity Act 2003, the special status of DVC was ignored because CERC has brought the deemed status of DVC under its purview. 

          Madam, we all are aware that our country is still starving for power and we have failed to achieve the target that has been fixed in the preceding Five Year Plan.  But the DVC was given the autonomy to generate its own resources, its own revenue.  As per section 30 of the DVC Act, participating Governments are required to provide capital for completion of projects undertaken.  But the participating Governments, those which are the stakeholders, have stopped to share their capital to the DVC project since 1969-70.  At that time, the capital contribution was made only to the tune of Rs.215 crore and since then no capital participation has been made by the stakeholders.  That is why the survival of DVC has been at stake.

          Madam, I would just briefly bring it to your notice that DVC submitted its budget proposal for an expenditure of Rs. 6,821.49 crore in Revised Estimates 2010-11 and Rs.5,890.59 crore in the Budget Estimates 2011-12.  But now on scrutiny of the Budget records, it is evident that the Government of India has considered an expenditure of Rs.4,311.49 crore only in Revised Estimates 2010-11.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.  You have taken more than ten minutes.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, please give me this opportunity to say a few words because it is inter-linked with the States of Jharkhand and West Bengal.

          Hence, no capital contribution has been considered for DVC leading to reduction in outlay at this stage, where DVC has already committed such expenditure for completion of ongoing projects taken up in pursuance of capacity addition programme of the Ministry of Power, Government of India.  Damodar Valley Corporation has already made a short-term loan of Rs.2,500 crore to meet the gap in the interest of the projects with the hope that capital contribution will be forthcoming.  In anticipating they have expanded.   Now, DVC will not be able to repay its loan.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Please give me some time.  Again, in case of Budget Estimates 2011-12, the Government of India has acknowledged the outlay of Rs.5,890.59 crore for DVC for the corresponding funding.  It is has been considered from internal and external budgetary support only, which is not possible for DVC.  Thus, DVC’s claim of Rs.1,874 crore as capital grant from the GoI has been ignored which will effectively not allow DVC to complete the ongoing projects due for commissioning within the Eleventh Plan. Accordingly, the national plan will be jeopardized. Even the internal resources considered by the DVC in the Budget Proposal are hardly achievable, unless DVC tariff proposal is considered favourably at CERC.

          I would propose to the Government that DVC should be exempted from the purview of CERC in line with Atomic Energy Commission and other commissions.

Further, the IEBR funding, as adopted by the Government of India, ignoring the claim for capital grant, will force DVC to resort to additional borrowing violating the norms of 70:30 debt equity ratio as accepted by CERC for tariff determination.  DVC has already exceeded the prudential borrowing limit and further borrowing will only lead to the debt trap and with dire consequences leading to closure. 

MADAM CHAIRMAN ): Now Shri Hassan Khan.… ( Interruptions )

(Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Hence capital grant is bare necessity for DVC towards completion of all ongoing projects taken up in the national interest in pursuance of ‘Power for All by 2012’. The completion of the projects will allow DVC to open up the revenue stream and thereby repay all the loans taken for the completion of the projects so far.

          Madam, if the Government is not considerate enough upon DVC, then DVC will be rendered in a debt trap.  Unholy nexuses has been very much evident.  Various unscrupulous investors are trying to subvert the DVC for their own benefit.  So, in order to save the DVC, the Government should infuse the requisite fund.  This is my only submission to this Government.

          With these words, I am concluding my speech.

   

सभापति महोदया :  मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी विस्तृत भाषण देना चाहते हैं, कृपया वे सभापटल पर लिखित भाषण रख सकते हैं और जो माननीय सदस्य अपना भाषण बोलना चाहते हैं, वे कृपया पांच मिनट से ज्यादा का समय न लें।

श्री चंदूलाल साहू (महासमंद):  

 

          वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से देश को बहुत उम्मीद थी कि प्रस्तुत बजट में आम आदमी को बहुत राहत मिलेगा, किन्तु इस बजट में आम आदमी को छला गया और यह नारा कि "कांग्रेस का हाथ -आम आदमी के साथ" खोखला साबित हुआ । कांग्रेस 50 सालों से ये नारा देती आ रही है लेकिन कभी भी देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया और प्रस्तुत बजट भी उसी के अनुरूप है ।

          आज देश की आम जनता आसमान छूती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी से सर्वाधिक त्रस्त है ऐसे में सरकार से इन समस्याओं से काबू पाने के लिए ठोस प्रावधान करने की अपेक्षा थी लेकिन बजट ने केवल खानापूर्ति के लिए चिन्ता व्यव्त की गई है । काले धन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिन्ता व्यव्त की है । किंतु बजट में इस दिशा पर सरकारी अध्ययन कराने का बहाना किया गया, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की संभावना व्यव्त की गई है जिससे सामानों की कीमतों में वृद्धि होने लगी है ।

          यूपीए सरकार की पहली पारी से कृषि नीतियों से हताश किसानों की आत्महत्या की खबरें सुर्खियों में रही । इस बजट में भी खेती एवं किसानों से फिर धोखा किया गया है हालांकि कृषि क्षेत्र का बजटीय आवंटन 37. 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47. 500 करोड़ किया गया है किंतु उसमें किसानों के न तो ब्याज दर में कमी की गई है न ही कृषि उत्पाद पर लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है । कृषि क्षेत्र में बढ़ाया गया बजट का लाभ किसानों को न होकर कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को होगा । किसानों को ऋण का ब्याज दर यथावत 7 प्रतिशत ही रखा गया है ।

          इसी तरह बजट में गांवों के विकास को लेकर सरकार उदासीन रही । ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में कटौती की गई है । ग्रामीण आवास और पेयजल ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है किंतु यहां पर भी केन्द्र सरकार उदासीन दिख रही है । वित्त मंत्री ने इलाह महंगा कर दिया है 25 से अधिक बिस्तर वाले वातानुकूलित निजी अस्पतालों में उपचार के लिए मा कंपनियां व्यापारी घरानों तथा आम लोगों के भुगतानों को सेवा कर के दायरे में लाने का निर्णय लिया है । किसी भी तरह के पैथालॉजिकल टेस्ट कराने पर रोगियों को 5 प्रतिशत सेवा कर का भुगतान करना पड़ेगा ।

          शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई क्रंतिकारी परिवर्तन नहीं किया गया है । जबकि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है । आज भी हमारे देश में लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की छाप है, संस्कार, नैतिकता, सद्विचार एवं शिष्टाचार को किनारे कर दिया गया है । परिणामस्वरूप और नैतिक अवमूल्यन लगातार जारी है । पूर्व के पाठय़क्रम में भरत मिलाप, पंच परमेश्वर, गांव अच्छा या शहर अच्छा, आदि पढ़ाए जाने के कारण लोगें में सद्विचार एवं सज्ञान आता था, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता ? सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन आदि योजनाओं को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 40 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, किंतु इस मद में केवल 21 हजार करोड़ रुपया आवंटित किया गया है ।

          वनांचल क्षेत्र में आदिवासी अभी भी अत्यंत पिछड़ा एवं निरक्षर है तथा यातायात एवं अन्य सुविधाओं से अभी भी मोहताज है । इसके विकास के लिए योजना क्यों नहीं बनाया गया । योजना निचली सीमा तक रहने वाले लोगों तक पहुंचे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई । योजना की राशि का बंदरबाट न हो, सही तरीके से आदिवासियों तक पहुंचे, इसके लिए कोई नियम -कानून का निर्धारण नहीं किया गया ।

          प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी योजना रही है जिसके द्वारा गावों के मुख्य सड़क को जोड़ना था, जिससे गांव भी विकास की यात्रा में शामिल हो सके, किंतु वर्तमान बजट में भी कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गयी ।

          वर्तमान में हम सब ग्लोबल वार्मिंग और गिरते जल स्तर से चिंतित हैं, सरकार ने जल स्तर सुधारने एवं जल स्तर बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है । एनडीए सरकार के समय प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी, यूपीए सरकार ने उसे कचरे की टोकरी में डाल दिया । योजना किसी भी सरकार की हो, यदि उपयोगी है तो उसे लागू किया जाना चाहिए । आज देश सूखे, अकाल एवं बाढ़ का सामना करता रहता है, इसके समाधान के लिए जरूरी है कि प्रमुख नदियों को जोड़कर जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा सूखे, अकाल एवं बाढ़ से राहत दिलाया जा सकता है ।

          इस प्रकार से केन्द्र की यूपीए सरकार ने चुनावी नफा -नुकसान को ज्यादा ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया है । आम बजट एवं रेल बजट सरकार की निगाह में चुनावी हथकण्डा ही रही । रेल मंत्री ममता बनर्जी का बजट पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित रही । कुल मिलाकर रेल बजट और आम बजट से देश की अम जनता को निराशा ही हाथ लगी ।

          मेरा +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉäमांग है कि देश के समग्र विकास के लिए "सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय" वाली बजट बने तथा देश को शव्तिशाली और प्रगतिशील बनाया जा सके ।

               

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED):  

The Budget, presented by our Hon'ble Minister for Finance Sri Pranab Mukherjee has not only considered to give relief to many sectors hitherto untouched, but also will be instrumental for promoting industrial growth, Small and Micro industries and Khadi and Village industries.

The introduction of Direct Taxes Code (DTC) and the Goods and Service Tax (GST) will result in simplification of laws.

By disinvestment of PSUs the Govt. not only gets Rs.40,000 crores, but also give the rechance public rechance to participate in the effort of industrialization and to stimulate modernization of PSUs by public participation.

By t he promotion of micro finance institution, Rural Infrastructure Development Fund etc. the small scale sector of industries are stimulated.

By increasing the allocation to Rs.7,860 crores in 2011-12, for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RVKY) the bottlenecks for the production and distribution of vegetables, poultry, milk, wheat and fish etc. are promoted.

By t he National Mission for Sustainable Agriculture the Govt, proposes to promote organic farming.

By increasing Rs.1,00,000 crores in 2011-12 as agricultural credit flow, farmers get the benefit of reasonable finance.

For giving a boost to infrastructure development in railways, ports, housing and highways development the proposal of tax free bonds of Rs.30,000 crores, is a healthy move.

The proposed study by Ministry of Finance would suggest methods to tax and repatriate the illicit money.

The increase in the remuneration of Anganwadi workers by 100% shows the concern of the Govt. for primary education of the poor.

The allocation of Rs.200 crores for green India mission shows the government's commitment to the protection of environment.

The introduction of the symbol for Indian rupee is a historical move.

The re-structuring of income tax slabs give some relief to salary-earning class.

Concessional customs duty for agricultural machinery, micro irrigation equipment, conversion kits for vehicles into hybrid vehicles to use green products, solar lantern etc. are definitely a welcome move.

The Service Tax on health-checks and air travel I doubt, is a move on the right direction. As people now a days turn to health-checks to avoid diseases the service tax for this may be reviewed. So also the air travel has to be encouraged and the service tax on this may be reviewed.

On the whole, the budget is a balanced one and I support this budget.

           

*श्री रमेश बैस (रायपुर):  

          वित्त मंत्री लोक सभा में वित्तीय बजट पेश कर रहे थे, तब पूरे देश की जनता की नजर मंत्री जी के बजट भाषण पर थी । देश की जनता को आशा थी कि इस बजट में गरीब व मध्यम वग को सरकार राहत देगी, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी । देश की जनता को निराशा ही हाथ लगी ।

          लोकसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया द्वारा आम जनता से बजट पर प्रतिक्रिया लिया जा रहा थी । प्रतिक्रिया में उद्योग जगत के लोगों ने इस बजट को अच्छा कहा लेकिन महिला व आम जनता ने इसे निराशाजनक कहा ।

          घर का बजट महिलाओं को रखना पड़ता है । इस बजट में गृहिणी महिला व नौकरी महिला दोनों के लिए कोई लाभ नहीं मिला । पूरे बजट में महंगाई कम करने के बारे में कोई बात नहीं की गई । मंत्री जी के पूरे भाषण में बेरोजगारी कम करने या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने बाबत कोई बात नहीं की । देश का पैसा विदेश में जमा है, उसे वापस लाने के बारे में एक शब्द नहीं कहा । बजट में कुछ मदों में थोड़ा बहुत लाभ दिया लेकिन अन्य मदों में टैक्स के रूप में उससे ज्यादा वसूल लिया, इसे एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया कहेंगे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

          इस बजट से गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे । अमीरी और गरीबी की खाई पटेगी नहीं बल्कि और गहरी होगी ।

          किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं । सरकार किसानों की कोई चिंता नहीं कर रही है । आज खेती घाटे का धंधा हो गया है । जब तक खेती को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे खेती लाभप्रद नहीं हो सकेगी । किसानों को बैंक से समय पर कर्ज न मिलने के कारण उन्हें सेठ -साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता, किसान परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है । अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है। कृषि प्रधान देश में किसानों की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी भगवान ही जानें । वित्त मंत्री को अपने व अपने सरकार पर भरोसा नहीं रहा इसलिए वित्त मंत्री को भी वरूण देव पर आश्रित होना पड़ रहा है ।

          कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए व कृषि कैसा लाभकारी हो, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारें, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ।

          बजट में हरी खाद, जैविक खाद को बढ़ावा देने की बात कही है । मात्र 25000 ग्राम के लिए देश में 2 लाख से ऊपर गांव हैं, जो ग्रामों की संख्या दी गई है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है ।

          देश में पशुधन कम हो रही गांवों में चरागन का रकबा कम हो रहा जिसके कारण खेती का चक्रक्रम असंतुलित हो रही है ।

          देश में आज ईलाज करना महंगा हो गया है । निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों को ईलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचना पड़ता है । उसके बावजूद वर्तमान बजट में नर्सिंग होम को प्रोफेशनल्स टैक्स की परिधि में लाने से ईलाज और महंगा हो जाएगा । सरकारी अस्पतालों में न डॉक्टर है और न दवाई है। मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है, चिकित्सा क्षेत्र में अब सेवा भाव नहीं रहा, वह एक व्यवसाय हो गया है । जिसके कारण अकारण मरीजों को महंगी इलाज करानी पड़ती है । सरकार से आग्रह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाई की व्यवस्था करें । उपयोगी मशीनों की व्यवस्था करें । जब देश जनता स्वस्थ होगी तभी देश मजबूत होगा ।

          सरकार मनरेगा के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है । मजदूरों को 100 दिन मजदूरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । मनरेगा के नाम पर अरबों रूपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन गांव में कोई कार्य नहीं दिखता । मनरेगा में भी कार्ययोजना होनी चाहिए जिससे स्थाई कार्य हो सके जिसका स्थाई लाभ ग्रामिणों को मिल सके ।

          मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वर्तमान बजट आम आदमी, गांव, गरीबों का न होकर, अमीर, उद्योगपति का है इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूं ।

                 

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Madam Chairman, I would not like to take much time of the House and I would not like to repeat all the issues which have already been raised.  I would confine myself only to my constituency.

I rise to support the Annual Budget presented by the hon. Finance Minister and also to express my gratitude to him for providing Rs.100 crore to Ladakh in the present Budget on the recommendation of the Task Force for infrastructure development of that area. We are also thankful to the Governments, both at the Centre and in the State, for providing sufficient funds for the flash floods during August 2010. We are also thankful to various State Governments, Members of Parliament and NGOs across the country for their immediate response and financial and material help to the sufferers. The people of Ladakh, as usual, are highly thankful to our Armed Forces, Paramilitary, and Border Roads Organisation for their immediate response and help in rescue and rehabilitation of the victims of the unprecedented flood in that area last year.

I would like to draw the attention of this august House towards the economic conditions of the people of Ladakh Region in J&K State. Ladakh region remains cut off from rest of the country for more than six months in a year due to heavy snowfall and freezing cold. During this period, all economic activities come to a standstill. Even internal movement in the region becomes impossible. All developmental activities, including the much expected MNREGA scheme, are stopped midway to restart after six months. People engaged in these schemes become jobless. Tourist trade comes to a standstill with hotels, guest houses and tourist camps closed to restart after six months. Small and big transporters engaged in tourist movements also park their vehicles for next six months, but the hotel owners, public transport owners and all other types of traders who have started their business on bank loans continue to pay the loan instalments and interest regularly without earning anything during half of the year. Unemployed youths with small businesses started on loan are the worst sufferers under these circumstances. Self-help and other employment generating schemes hardly fulfil their purposes with the result that unemployed youths are not attracted towards these schemes.

Those who take up such schemes ultimately end up as bank defaulters. Cost of living during these months becomes much more than in normal times.  People are forced to spend more, stock more and pay more owing to closure of routes and shortage of supplies. They have to pay their earnings through their nose to keep life going. Baring a few people living in the main towns, life become miserable for the rest of the population spread over an area of more than 50,000 kilometres.

Under these situations, my submission to the Union and the State Governments is that our economic planners must be asked to formulate some ways and means to overcome these problems and hardships which no other region in the country is facing.

I would further appeal to the Government to undertake a special economic survey and strategic study along with a mini-tribal census to declare the region as a Special Economic Zone and a Tribal Area. Major steps are needed to be taken to connect the region with the mainland for full year as China and Pakistan are doing in their areas across our borders.

                                                                                           

*श्री के.सी.िंसह ‘बाबा’ (नैनीताल-उधमसिंह नगर):  

          सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी को तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से आज हमारा देश आर्थिक प्रगति पर है । माननीय मंत्री महोदय ने आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है । साथ ही मुद्रस्फीति में नरमी लाने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा व प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान दिया है । एक अच्छा और संतुलित बजट पेश करने के लिए वित्तमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए जो कि समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। नकद आधारित सब्सिडी योजना एक क्रंतिकारी कदम हैं जिससे आम आदमी को काफी फायदा होगा । कृषि क्षेत्र को अधिक आवंटन ग्रामीण विकास एवं आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण है । काले धन से निपटने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना की घोषणा, वृद्धावस्था पेंशन में दुगनी बढ़ोत्तरी के साथ -साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 24 प्रतिशत निधि की बढ़ोत्तरी की गई है । खेती में जान डालने की कोशिश की है । समय पर अदायगी करने वाले किसानों को ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत राहत की घोषणा । 60 वर्ष की आयु वाले माने जाएंगे सीनियर सिटीजन । हेल्थ सेक्टर के लिए 20 फीसद की बढ़ोतरी एक सराहनीय कार्य है । बुनकरों को 300 करोड़, रुपयों का आर्थिक सहायता की घोषणा । विश्वबंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर के स्मृति पर एक करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया है । पर्यावरण संबंधी ऐसे उत्पाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग की जाती हैं जिनसे जल एवं खेत का नुकसान कम हो । पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रंति लाना, सब्जी समूल संबंधी कार्यक्रम, पोषक -अनाज, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय संतत कृषि उत्पादन मिशन, मेगा फूड पार्क, भंडारण क्षमता एवं कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाएं, कृषि उपज विपणन अधिनियम की घोषणा सराहनीय है ।

          सर्वप्रथम हमें देश के औद्योगीकरण के साथ -साथ कृषि क्षेत्र को भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण नवयुवकों के लिए ग्राम में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं बनी हैं । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के हर गॉव तथा प्रत्येक परिवार को योजना का शत -प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता के साथ -साथ जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ।

          àÉcÉänªÉ, देश को निर्धारित समय सीमा में विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए मानव संसाधन विकास की योजनाओं के लिए सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए । अवसंरचना (Infrastructure) किसी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है । यह हम भली -भाँति जानते हैं कि बुनियाद की मजबूती पर ही उस पर बनी इमारत की मजबूती को आँक सकते हैं, चाहे वह बुनियाद किसी भी क्षेत्र में हो । मुख्यतः हम आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure) के सेवाओं में परिवहन, विद्युत, संचार, जलापूर्ति इत्यादि से जुड़ी सेवाएं तथा सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मानव विकास संबंधी सेवाओं को रख सकते हैं । मानव विकास संबंधी सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की ओर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । विश्वस्तरीय सेवाओं के लिए हमें अवसंरचना (Infrastructure) के प्रावधान हेतु खास तौर पर बहुत लम्बी निर्माणवधि के साथ पर्याप्त पूंजी निवेश की जरूरत होती है । इस दिशा में एक ऐसा प्रेरक नीतिगत माहौल सृजित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है जो घरेलू और विदेशी दोनों को बड़े पैमाने पर निवेश -प्रवाहों के लिए रास्ते खोले और उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहारों की उपलब्धता में सुधार लाकर निवेशों की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाए ।

          सरकारी तंत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की और अधिक आवश्यकता है। विभिन्न अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने पर विचार, सड़क और पत्तन क्षेत्रों में सरकारी -निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ -साथ अन्य भौतिक आधारभूत परियोजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए । विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी ) के द्वारा औद्योगिक संगठन सीधे ही पूंजी बाजार से निधि जुटाने के लिए पूँजी बाजार को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है । देश के सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष भर में किए गए व्यय से देश के विकास के लिए हमारी क्या भागीदारी रही है यानि हमने क्या हासिल किया है । ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर बनाने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने की जवाबदेही निर्धारित करने में कठिनाई ना हो और इस तरह योजना BÉEä की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी । यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परिणामों को न केवल सृजित किया जा सकता है बल्कि वे वास्तव में हकदार लोगों तक पहुंच रहे है । इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लाना होगा । हमारा लक्ष्य आज प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार समाप्त करना, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए और प्रशासनों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हमें और अधिक गंभीरता से विचार करना होगा जिससे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समाप्त करना तथा लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हो सके ।

 

          नवोदित राज्य उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के निमित्त मानव विकास सुविधाओं की वृद्धि एवं प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । आप उत्तराखण्ड के भौगोलिक स्थिति से अवगत होंगे, उत्तराखण्ड प्रदेश 65 प्रतिशत पहाड़ों से घिरा वनाच्छादित क्षेत्र तथा 35 प्रतिशत भू -भाग है ।

          àÉcÉänªÉ, उत्तराखण्ड एक पर्यटक, वनाच्छादित एवं आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है लेकिन प्रदेश आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure) के अभाव में इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास में प्रगति नहीं हो पायी है । उत्तराखण्ड के पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लए केन्द्रिय सहायता अपेक्षित है । उत्तराखण्ड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने पर विदेशी पूँजी का सृजन होगा जिससे उत्तराखण्ड भी देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा ।

          उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखण्ड दो डिवीजनों को मिलाकर बना है । एक कुमाऊं डिवीजन और दूसरा गढ़वाल डिवीजन । दोनों डिवीजनों में भौगोलिक विषमता है और दूरदराज क्षेत्रों की लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक है । गढ़वाल के हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है । कुमाऊँ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है । यह विश्वविद्यालय सारे मानक पूरे करता है जिससे गढ़वाल क्षेत्र के साथ -साथ कुमाऊँ क्षेत्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा । मेरा अनुरोध है कि कुमाऊँ में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है ।

          àÉcÉänªÉ, उत्तराखण्ड एक पर्यटक तथा आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश   है । लेकिन आर्थिक अवसंरचना (Infrastructure) के अभाव में इसमें तीव्र प्रगति नहीं हो पायी है । उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्यटन तथा आयुर्वेदिक औषधि और वन के विकास तथा इन्हें विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक निधि का आवंटन करने की आवश्यकता है । जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें । उत्तराखण्ड प्रदेश के लिए बजट सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष छूट तथा प्रदेश में नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड में स्थापित होने वाले उद्योगों को वर्ष 2020 तक करों में छूट दिए जाए । वर्तमान में प्रस्तावित एक लाख अस्सी हजार कर में छूट को तीन लाख रुपये तक कर छूट की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है ।

          उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि यहां स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए । इसके लिए बजट में विशेष अनुदान प्रस्तावित किए जाएं । इसके अतिरिक्त, राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली कर छूट वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने पर वित्त मंत्री विचार करें । इससे न केवल राज्य का औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा बल्कि राज्य की बेरोजगारी की समस्या से निपटने में कारगर उपाय साबित होगा । साथ ही ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण सुविधा देकर स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जा सकता है ।  

          àÉÉxªÉ´É®, उत्तराखण्ड में अपार जल संपदा का भण्डार है । इस जल संपदा का उपयोग सिंचाई, पेय या बिजली उत्पादन के लिए किया जाए तो जल परियोजनाओं से प्रदेश के विकास होने के साथ देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है । यदि जल का सही उपयोग नहीं किया जाता है तो वहीं जल मानसून में बाढ़ के रूप में अपना कहर बरपाता है जिससे जानमाल का अत्यधिक नुकसान होता है और विकास की गति में अवरोध आ जाता है । उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल में भूस्खलन होता रहता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप देखने में आता है । भूस्खलन एवं बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए बाँध की अति आवश्यकता है जिससे लाभ के साथ -साथ जानमाल की हानि से बचा जा सकता है । मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल एवं सिंचाई के लिए चैक डैम बनाने पर सरकार विचार करे ।

          बाढ़ और पर्यावरण को बचाने के लिए नदियों का ड्रेजिंग (Dredging) और डिसिल्टिंग (Desilting) कर भूमि कटाव को रोकने के लिए बजट में निधि आवंटित की जाए । ड्रेजिंग (Dredging) और डिसिल्टिंग (Desilting) द्वारा भविष्य में भूमि की तथा पर्यावरण की रक्षा के साथ जान -माल की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है ।

          वर्तमान में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से पर्यटन पर निर्भर है । राज्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना (Infrastructure) की अत्यधिक आवश्यकता है जैसे ग्रामीण बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क और रेल यातायात, पानी, विद्युत, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मेगा पार्क का निर्माण आदि । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त कर सुविधा दिए जाने की आवश्यकता है । पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में निधि का प्रावधान किया जाए ।

          विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में उपजाऊ भूमि को अधिगृहीत करने के बजाय बंजर भूमि, ऊसर भूमि तथा जल भराव वाली ज़मीन का अधिग्रहण करने का राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा निर्देश देने की आवश्यकता ।  रूग्ण चीनी मिलों एवं एचएमटी घड़ी कारखाने की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए और कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य उद्योग में समायोजन किया जाए ।

          àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä मैं सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर वर्ष 2011-12 के बजट में समाहित करने के साथ समुचित निधि का आवंटन करने की कृपा करें । जिससे उत्तराखण्ड का चहुँमुखी विकास सुनिश्चित होने के साथ -साथ देश की प्रगति में उत्तराखण्ड अपनी भूमिका निभा सके ।

          वर्ष 2011-12 के लोकोन्मुख बजट का मैं समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ ।

                     

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI):  Respected Chairman; The Indian economy was facing grave uncertainty. Yet, economic survey shows that our economy is now in a far better position than it was eight years ago. It is a fact that India withstood the economic crisis well and emerged from the  global slowdown faster than any other country.

          The challenge before the government is to harness economic growth to make it more inclusive. Stabilizing the economy, Government now concentrates more on supporting and delivering services to the poorer sections. The proposals in the budget exemplify our motto. Food security bill which is going got be introduced is welcome step to eradicate poverty, malnutrition etc. However, government has to do a lot to overcome weakness in  government’s public delivery mechanism. Apart from being conscious of the price rise and taking steps to tackle it, government may take in to account erratic monsoon and drought like conditions that  affect our poor villages ad ordinary lives, extending the scope of NREGA to include dairy farmers and ordinary cultivators depending up on natural resources may help millions of people to sustain their livelihood and contribute to agricultural production.

          This budget has a lot to do with the agricultural sector and welfare of our farming community. As an incentive to this important sector, credit flow for farmers is raised from 375000 crore to 4, 75, 000 crore in this budget.

          Thousands of farmers will be benefiting  from government’s decision to ensure 3% interest reduction in crop loans to farmers who repay their crop loan on time. In this case, the government is radically fixing the interest rate at 4%.

          Similarly, government has allocated Rs. 10, 000 crore to be contributed to NABARD’s Short-term rural Credit fund for 2011-12.

          Education is the back bone of the  society that decides the  country’s future. I would like to appreciate government’s plans to raise its expenditure in the   education sector by about a quarter to Rs. 52700 crore. Spending on elementary education is proposed to  increase by 11%. Secondary education gets bigger hike of 26%. We have to strengthen both the elementary education and ‘vocationalisation’ of secondary education. The government will invest as much as Rs. 21000 crore in Sarva Shiksha Abhiyan. Moreover, it will enable students  to enroll in job-oriented courses after (10+2) examinations. To create a skilled workforce to keep up with fast-paced growth, universalizing access to secondary education and providing skill training is necessary. One of the prime challenges for India’s surging growth is severe skills shortage- spanning all levels, from management to frontline operations, and all sectors, from IT to fast food. Statistics shows that in our country only about 5% of students have access to any vocational training as compared to about 60% in developed   countries. We all know about National Skill Development Council’s (NSDC) proclaimed mission to create 15 crore skilled workforce two years ahead of 2022.

          Now Pre-matric scholarship scheme is to be introduced for needy SC/ST students studying in classes X and IX. In the higher education sector, there is an urgent need of providing more number  of Rajiv Gandhi fellowship to research scholars belonging to marginalized sections.

          Farmers were receiving crop loans upto a principal amount of 3 lakh at 7% interest . in the year 2009-10 government  provided an additional 1% interest subvention to those farmers who repaid their short term crop loans as per schedule. The government has raised this subvention for timely repayment of crop loans from 1 % to 2 % from the year 2010-11 and now it is 3% in this year Budget. That means today farmers  are getting crop loans in a rate f 4% this is what Swaminathan Commission pointed out.

          It is really a notable contribution for the betterment of our poor farmers but Some private money lenders misutilizing this    provision. Sir  I am requesting Hon’ble Finance Minister to order a detailed enquiry about it. Sir, moneylenders taking this 4% loans by pledging gold. Gold loan is considering as  agriculture loans. The net result is that theses money lenders utilizing  the interest subvention with 4% and they are lending this same amount with an interest of 20 to 30 % . these money lenders are plundering our  agriculture loans.

          Whenever we are examining    the C.D ratio this gold loans also included in  the agriculture.  credit the he entire agriculture loans -mines gold loans we can very well find out that the agriculture loans amount which is now exhibited by the bankers are not the actual one.  Sir, in the name s of agriculture credit almost  all banker are giving faulty amount and projecting the percentage.

          Yet another important issue I would like to point out is that of education loans. Sir, even through government  announced the interest free loans up to 4 lakh with in India and with interest 7.5 lakh and side India. Sir, whenever needy students approaching the bankers they were not treating the students in a cultured manner. The students are wandering here and there for getting loans.

          I am humbly requesting Hon’able Finance Minister to give strict instructions to the Bankers.

Sir, I am also requesting to the Hon’able Finance Minister that the interest of education loans should be reduced to 4 percent with retrospect effort from 2001 onwards. The other day Hon’ble Member Murli Manohar Joshi  criticized about the amount allocated for Aligarh Muslim University  campus at West Bengal and Kerala. The Hon’ble Member Joshiji is alleged that it is because of coming elections. It is very unfortunate. 

          Sir, o Our government is committed to the   minority section of this great country. Nobody can critise our Hon’ble Finance Minister because he is managing our financial sector in such a manner.

          Sir, i It is because of his long vision that our country escape form global recession. Sir, t Today everybody admits that India is on the way to be a supper power. W Sir, with these few words I would like to conclude my speech.

 

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):

          bÉì0 ºÉÆVÉÉÒ´É MÉhÉä¶É xÉÉ<ÇBÉE BÉEÉ +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2011-12 {É® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ £ÉÉ­ÉhÉ *   àÉèbàÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ɴɺɮ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖÉʵÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *           मैं निम्नलिखित के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगाः -

1.        वरिष्ठ नागरिकों के लिए चालू वित्त वर्ष से अधिकतम उम्र 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई श्रेणी बनाकर जिसकी आय कर सीमा 5 लाख रुपये की गई ।

2.        केरोसीन, गैस और उर्वरक में प्रत्यक्ष नगद सब्सिडी देने का प्रावधान करने की पहल की गई है जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल सके ।

3.        लघु किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता रहेगा ।

4.        महिला स्वयं सहायता समूह के विकास हेतु एक नया कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे 500 करोड़ रुपये सरकार देगी जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा ।

5.        ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढॉचा विकास कोष के लिए 18, 000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे ।

6.        छोटे और मध्यम उद्यमों को 5, 000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए जिसका फायदा विशेषकर हथकरघा बुनकरों को होगा ।

7.        राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धन का आबंटन 7860 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है ।

8.        किसानों के लिए क्रेडिट प्रवाह को 7, 75, 000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है और बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इसके तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को ऋण सीधे उपलब्ध कराया जाए । इसके अतिरिक्त सरकार ने 10, 000 करोड़ रुपये नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण ऋण निधि के लिए दिए हैं ।

9.        सन् 2025 तक 70 प्रतिशत भारतीयों की उम्र काम करने की होगी । इसके लिए शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है जिसके लिए सरकार ने 52, 057 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है ।

10.      काले धन के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने 5 तरफा रणनीति तैयार की है जिससे कि भविष्य में इस पर लगाम रखी जा सके ।

 

11.      माननीय मंत्री जी ने 58, 000 करोड़ रुपये भारत निर्माण के लिए आबंटित किए हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफोनिक पर खर्च होगा ।

12.      न्यायिक बुनियादी ढाँचे और ई -कोड के निर्माण के लिए 1, 000 करोड़ रुपये दिए गए हें जिसकी मैंने माँग की थी । इसके लिए मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं ।

13.      बांस पर मूल कस्टम डय़ूटी को 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया है 1

14.      सौर लालटेन पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कया जा रहा है, इसकी मदद से गाँव भी हरी प्रौद्योगिकी के विकास का हिस्सा बनेंगे ।

          मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य के कुछ जरूरी माँगों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो निम्नलिखित है -

1.        महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से 91वे परियोजना को मंजूरी देने की मांग की थी जिसमें से 19 परियोजनायें अभी भी धन के अभाव में लंबित हैं । लघु और मझौले शहरों के लिए बुनियादी ढाँचा विकास योजना के तहत 102. 95 करोड़ रुपये 17 शहरों में विकास हेतु भारत सरकार ने प्रदान किए ।

2.        मीठी नदी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत धन उपलब्ध कराया जाए जिससे मुम्बई सिवरेज पानी के निकास के लिए कार्य किया जा सके ।

3.        महाराष्ट्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 135 योजनाओं को मंजूरी देने की माँग की थी जिसमें से 93 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी जिसके तहत 5, 055 करोड़ रुपये आबंटित किए गए । बाकी बची योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग ने सिफारिश की है ।

4.        वैद्यनाथन पैकेज के तहत 935 करोड़ रुपये आबंटित करने की जरूरत है जिससे की अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनर्गठन हो सके ।

5.        केन्द्रीय प्रयोजित एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के तहत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के 17 शहरों के स्थानीय निकायों के लिए 32 करोड़ रुपये आबंटित किए थे । इसके लिए 85 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाएं ।

6.        महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 14. 47 करोड़ रुपये की मांग आई.सी.टी. योजना के तहत माँगे हैं जिससे सेटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनलों की स्थापना की जा सके ।

 

7.        महाराष्ट्र सरकार ने ओ.सी.सी. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 1555. 76 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की माँग की है ।

8.        महाराष्ट्र सरकार ने दसवें चरण के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक प्रस्ताव भेजा है, इसके लिए जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।

9.        रेडीमेड कपड़ों पर वर्तमान बजट में टैक्स को 10 प्रतिशत किया गया है । छोटे व्यावसायियों के हितों की रक्षा के लिए इसको घटाने की जरूरत है ।

10.      वरष्ठ नागरिको के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाने की जरूरत है ।

11.      स्वास्थ्य सेवाओं पर कर में वृद्धि की गई है जिसे घटाने की आवश्यकता है ।

12.      महिलाओं के लिए आयकर छूट की सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया गया । इसको भी बढ़ाने की जरूरत है ।

13.      रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट, सच्चर कमिटी रिपोर्ट - बहस जरूरी है ।

14.      एमपीलेड - 10 करोड़           महाराष्ट्र में - 1. 5 करोड़                           श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): 

v   आम बजट सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है । भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी व मूल्य वृद्धि जैसे ज्वलंत समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कुछ ठोस नहीं है ।

v   बजट से छोटे कारोबारी निराश हैं ।

v   बजट मे एक तरफ सीमा शुल्क में रियायत दी गई है वहीं दूसरी ओर अनेक वस्तुओं का उत्पाद शुल्क 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने के साथ ही कर मुक्त 130 उत्पादों को उत्पाद शुक्ल के दायरे में ला दिया है । जिससे घरेलू उत्पाद मंहगे हो जाएंगे ।

v   छोटे व मझौले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में कोई खास योजना नहीं बनाई है ।

v   आर्थिक वृद्धि की बढ़ती दर के साथ रोजगार के अवसर न बढ़ना एक चिंता का विषय है । बजट में कृषि व उद्योग को बढ़ावा देकर इस कमी को पूरा किया जा सकता था ।

v   मंहगाई के बोझ के तले दबे आम आदमी को आयकर सीमा में 20 हजार की छूट न के बराबर है । इसे कम से कम 40 हजार किया जाना चाहिए ।

 

          यह दुखद है कि देश के कुछ लोगों की गिनती विश्व के प्रमुख धनवान लोगों में हो रही है, किन्तु एक बड़ी आबादी आज भी भूख, साफ पानी एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित है, देश के संसाधनों का इस्तेमाल समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए होना चाहिए तभी विकास दिखाई देगा ।

   

          फसल के उत्पादन का सीधा फायदा भारत के किसानों को नहीं मिल रहा है । जिस दाम में वो फसल सरकार को बेच रहा है उससे कई गुना दामों में आम आदमी को मिल रहा है । किसानों को अगर अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर देश की उत्पादकता पर पड़ेगा और मंहगाई बढ़ेगी । मंहगाई रोकनी है तो फसल का सही दाम किसानों को मिलना चाहिए, बिचौलियों पर नियंत्रण होना चाहिए । खाद्य पर सब्सिडी स्वागत योग्य है लेकिन किसानों को शिक्षा स्वास्थ्य एवं भोजन की सीधी सुविधा मिलनी चाहिए ।

   

          पूरी जीडी पी का 1. 2 प्रतिशत स्वास्थ्य के प्रावधान देश की गरीब जनता के साथ मजाक है । सरकारी अस्पतालों की खराब व्यवस्था एवं प्राईवेट अस्पतालों पर सर्विस टैक्स का सीधा बोझ आम जनता पर पड़ेगा । गरीब किसान अपनी जमीन बेचकर एवं कर्ज लेकर इलाज कराने आता है । इस तरह के टैक्स का बोझ गांव एवं शहर की दूरिया बढ़ाएगी जिसका सीधा असर देश के सामाजिक ताने -बाने पर पडेगा ।

         

          पिछले बजट में बुन्देलखण्ड में 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था वह नहीं पहुंचा है । जो पैकेज अभी दिया गया है वह भी निराशाजनक है । पाले और ओले से फसल नष्ट हो गई है । पहले किसान सूखे की मार झेलता रहा । लेकिन भारत सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है और प्रदेश सरकार इस विषय में संवेदनशील नहीं है मैजूदा प्रदेश सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मूर्तियों और पत्थरों में खर्च कर रही है । नौजवानों और किसानों की विरोधी सरकार है । पूर्व समाजवादी सरकार ने जो योजनाएं जनता के विकास के लिए चलाई थीं वह सब मौजूदा सरकार ने बंद कर दी हैं । जैसे कन्य विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता व क्षेत्र में ढेर सारा चहुंमुखी विकास हो रहा था वह पैसा केवल पार्कों एवं मूर्तियों के निर्माण में ही सिमट कर रहा गया है । उ 0 प्र 0 पूरी तरह बदहाली के कगार पर पहुंच गया है । अनाचार, अत्याचार, नारी शोषण, भय, भूख और भ्रष्टाचार में पूर्णतया लिप्त है । कानून व्यवस्था खत्म है देश की सरकार घोटालों में लिप्त है तो प्रदेश सरकार इससे कहीं कम पीछे नहीं है । जनता पूरी तरह निराश है । बुनकर भूख से मर रहे हैं रोजगार का कोई साधन नहीं है ।  परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय है । रहने के लिए मकान और खाने के लिए अन्न नही है । सरकार एकदम संवेदनहीन हो चुकी है । जिस बुनकर ने मानव के तन को ढकने का काम किया आज वही बुनकर बिना पकड़े, खाना, मकान के अभाव में जीवन जी रहा है । बुनकर समाज की मानव की सभ्यता का प्रतीक रहा है ।

 

          हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन के अंतर्गत भोगनीपुर क्षेत्र पूरी तरह बुन्देलखण्ड से लगा हुआ है और बुन्देलखण्ड से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है  । बिजली पूरे संसदीय क्षेत्र में चार -पांच घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है । किसानों के जो निजी टय़ूब वेल थे जिन्होंने गेहूं बोया था, बिजली न मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं । पूरे भोगनीपुर विधान सभा व झांसी विधान सभा जनपद जालौन की तो स्थिति गंभीर है ही लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे बुन्देलखण्ड और उ 0प्र 0 की भी स्थिति इसी प्रकार की है । केवल कुछ जनपदों को बिजली मुहैया कराई जाती है जैसे मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री एवं प्रभावशाली मंत्रियों के गृह जनपदों को बिजली मुहैया कराई जाती है । मैं मांग करूंगा कि सिंचाई बिजली दी जाए । बाघों में नहरों में पानी नहीं है कि चूंकि पहले ही अधिकारी व सरकार की मिलीभगत से बांधों से पानी बहा दिया गया । अब फसलों के लिए नहरें बंद कर दी गई है । फसलें सूख रही है ।

         

          सरकार से अनुरोध करंगा कि वहां पानी की व्यवस्था कराएं या दूसरे प्रदेशों से पानी खरीद कर सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए । हमारे क्षेत्र में करीब चार सौ मझरे और गांव हैं जहां पर आज तक बिजली नहीं है । दूर -दूर तक स्कूल नहीं है । अस्पताल नहीं है कहीं स्कूल हैं तो मास्टर नहीं है । कहीं अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और यदि डाक्टर है तो दवाई नहीं है  ।   जिन गांवों में बिजली है, खम्भे लगे हैं लेकिन तार नहीं है । यदि तार लगे हैं तो ट्रासफार्मर नहीं है और यदि ट्रंसफार्मर हैं तो बिजली आती नहीं है । एक तरफ भारत प्रगति कर रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे लगा रहा है कि यह आदिमकाल में जी रहे हैं ।

 

          जो पैसा केन्द्र सरकार से गया है उसकी भी जांच कराई जाए कि वह पैसा कहां और कैसे आबंटित किया गया है । जिन -जिन योजनाओं का पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है वह उन्हीं योजनाओं में लगे । क्षेत्र की जनता को लाभ मिले । बुन्देलखण्ड के विकास के लिए तथा अपने संसदीय क्षेत्र भोगनीपुर जालौन गरौठा के लिए अलग से पैसा दिया जाए तथा भोगनीपुर क्षेत्र को भी बुन्देलखण्ड के साथ जोड़ा जाए तथा वहां से जो लगा हुआ क्षेत्र है 50 किलोमीटर की परिधि में, उस पूरे क्षेत्र को बुन्देलखण्ड जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । इटावा औरेया कानपुर देहात -नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि का क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में अलग से पैकेज देकर इन क्षेत्रों का विकास कराया जाए । उपरोक्त क्षेत्र के लिए 20 हजार  करोड़  रुपये की मांग करता हूं ।

 

          पूरे देश में सरकार नौजवानों, को रोजगार दे, अस्वस्थ लोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए, अशिक्षितों को शिक्षा दे तथा महिलाओं के सशक्तीकरण का पुरजोर प्रयास करे । दवा पढ़ाई शिक्षा एवं मकान, भोजन इत्यादि मुफ्त हो । पिछड़े और अल्पसंख्यकों को अनु 0 जाति जनजाति के लोगों को अवसर देकर उनकी सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराए । देश में रहने वाले सभी वर्गों के कमजोर लोगों को सारी सुविधाएं देकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए ।

         

          <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn *           SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Madam Chairman, I would like to recollect the words of Mahatma Gandhi wherein he had said: “Political freedom has no meaning for the millions if they do no know how to employ their enforced idleness”.

          For decades, from 1947 to 2007, we had millions of people in villages and also in towns who had been unemployed and who were looking for work.   During that time, people used to migrate to various places because they could not get wage of even Rs.30 per day in their villages.  Even in my State, Andhra Pradesh, in districts like Adilabad, Mahabubnagar, Srikakulam, Vizianagaram, Anantapur and Prakasam, lakhs of people used to migrate to various places for want of a meagre wage of Rs.30 per day.

         I am happy that the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi ji, our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, our Finance Minister and also our Rural Development Minister had all come together and brought in the Right to Work, which had been legislated in this House. Not only we made the Right to Work as an Act, we implemented it also on the ground.  Every year we have been allocating thousands of crores of rupees for this.  During the last year , and this year budget we had allocated more than Rs.40,000 crore  for implementing the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme under the Right to Work Act. 

          Madam, because of this Act and because of this huge allocation, now in every village there is work; people do not have to go to any other place; there is no migration anymore.  People who used to look for a meagre amount of Rs.30 per day are now getting Rs.121 per day, after the enhancement of wages in this Budget, and that too for 125 days.  Nearly for four months they are getting work through this programme.  Their wage has gone up now.  In my State I have seen that their wage structure is now around Rs.200 or Rs.300 per day.  The farm labourers never used to get Rs. 30 per day earlier.  So, I commend this Government for fulfilling the Mahatma Gandhi’s dream after 60 years of our Independence.  The Government is trying to provide employment to each and everyone so that people do not have to migrate. 

          The UPA Government had come to the rescue of the farmers who were under debt trap two years back, and waived off Rs. 72,000 crore farm loans.  In my State alone, farm loans to the tune of Rs.12,000 crore had been waived off. Not only that, prior to the UPA Government came to power, in 2003-04 only Rs.80,000 crores p er year of farm loans were een given during NDA regime. In this year’s Budget, our hon. Finance Minister has announced that farm loans to the tune of Rs.4,87,000 crore would be available at four per cent rate of interest.

          In 2003-04, during the NDA regime, it was nine per cent.  Now, the farm loan has come to four per cent. In Andhra Pradesh, the farm loan is available at three per cent for the last two-three years.  I would request our hon. Finance Minster also to see whether we can bring it down further to three per cent, like in Andhra Pradesh.

          Madam, what do the farmers want today? Apart from remunerative prices, they want water for every acre of land.  It is out duty now, to ensure that every inch of land is properly irrigated and water is flown and supplied through flood irrigation. We have been talking about linking of Ganga-Cauvery.  It is a grand plan, undoubtedly.  If it materialises, I would be very, very happy because this plan had been envisaged more than 30-40 years back by Dr.  K.L. Rao, who used to represent Vijayawada constituency; and fortunately now, I represent the same Vijayawada constituency. He had a plan those days to link Ganga and Cauvery and all other rivers. In Andhra Pradesh, we had undertaken a river linkage project Godavari and Krishna  by constructing Polavaram dam. People of Andhra Pradesh have been dreaming about this project for more than 60 years, which would cost Rs. 16,000 crore today. This would irrigate more than 7 lakh acres with left and right canals. It would stabilize the existing layout of Godavari,   Krishna delta which is more  than 23 lakh acres  and more than 960 MW of power would be generated by this project.  We have been pleading with the Government of India to give national project status and we are also happy that the Government of India has considered   and given approval in  principle . in principle appro val.    We are hoping that this project would get a status of national project because it would not only be helpful for Andhra Pradesh but it would also help the entire India.  It is going to meet the food requirement of the country. The UPA Government is coming out with the Food Security Act also. By this project, I am sure, the food security would be well taken care of.

          On the rural development, this Government has allotted Rs. 87,800 crore.  I would also request the hon. Finance Minister to see whether he could announce this Polavaram Project in this Budget itself, in his reply, as a national project. It is in the interest of the nation. I am not talking of the Andhra Pradesh alone.  This project is in the interest of the entire nation.

MADAM CHAIRMAN : Now, please conclude.

SHRI L. RAJAGOPAL : Madam, let me now speak on education because it is one of the most important subjects.

MADAM CHAIRMAN: You have spoken well. Now, please conclude.

SHRI L. RAJAGOPAL:  I am touching upon only two things – rural development and education. Let me speak something on education also.

         This Government has allotted more than Rs. 52,000 crore  on education.  They have brought the Right to Education Act. Under that, Sarva Shiksha Abhiyan alone is getting Rs. 16,000 crore. The earlier Governments could not even allot Rs. 9,600 crore in their Budget whereas this Government has allotted Rs. 52,000 crore for human resource development.

          Madam, in Andhra Pradesh, we have a scheme where more than 30 lakh students are getting free education not only at the primary level, upper-primary level, high school level but also at the graduation level,  like  engineering and medicines. The State Government is giving reimbursement of Rs. 35,000, Rs. 55,000, Rs. 75,000 to these students. I would request the Government of India also to come to  their rescue and aid of Andhra Pradesh wherein they also share in such schemes. These schemes are for the downtrodden and poor people.

          Finally, I recollect the words of Mahatma Gandhi, who always said about ‘Sarvodaya’ and ‘Antyodaya’.  I would request the Government to effectively implement all these schemes for the welfare of the people of India.

          With these few words, I conclude.

 

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR):  Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the General Budget.  Our hon. Finance Minister has claimed that the present year has become a remarkable financial year.  It may be remarkable for the corporate sector, industrial sector and for the private sector.  But I consider that for the common people, for the peasants and for the people of the low and middle in come brackets, it is a very harsh and painful fiscal year.

          In his Budget, the hon. Finance Minister has  not given any real relief to the downtrodden people, to the common people.  Rather, he has used jugglery of words and statistics  to hide the crises-ridden state of this capitalist economy.  The people are reeling under unprecedented price hike and unemployment.  Their real income has reduced to a verylow level.

          They have become further impoverished. The Government has not proposed any measure to contain it in its Budget. When it has been claimed that it is a pro-investment Budget, we know in real terms that in this capitalistic economic system, this investment cannot generate employment. We are very surprised to see that no tough measures have been proposed to be taken against fraudsters and scamsters who are pilfering lakhs and crores of public money. His statement is also like that.

“Certain events in the past few months may have created an impression of drift in governance and a gap in public accountability. Such an impression is misplaced.”   This will give a further boost to the tax evaders, scamsters and those who misuse powers and do such malpractices. It will further embolden them when he said  “corruption is a problem and we must fight it collectively ”. That means, the Government will remain a simple and mute spectator and no real step will be taken against the fraudsters.

          Madam, regarding black money, no real concrete step has been shown to the nation to unearth it. There is no real measure to reduce the rise in prices of food and common essential items of life. He gives statistics like an academician that between February, 2010 and January, 2011, food inflation has come down from 20.2 per cent to 9.3 per cent but in the market, common people could not see any benefit of this reduction in inflation.

          His budget reduction in rural development sector, in agriculture and his reduction of money in the Budgetary allocation to sectors subsidies like fuel to the tune of Rs.15,000 crore, fertilizer to the tune of Rs.5,000 crore and food to the tune of Rs.7,000 crore will further derail our Public Distribution System.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

DR. TARUN MANDAL :  Madam, I have two more points.

MADAM CHAIRMAN: Please submit those two points within one minute.

DR. TARUN MANDAL : Madam, our Government has taken 27 per cent loan from the national and international market in the budget . I am borrowing borrowing . I am  only two minutes from our hon. Finance Minister’s time. Please allow me.

          His proposal for direct cash subsidy to the BPL people in case of kerosene, LPG and fertilizers will not be a success because we have seen that in the case of NREGA, it has become a failure. It has not made any success. He has, particularly mentioned about Census, mentioning of caste, etc. I oppose that. It will create further divisions and disharmony in the nation and it will not give any development to the economically low level people.

         His Budget is for the encouragement of PPP, Public-Private Partnership, and disinvestment of our Public Sector Undertakings. There is unproductive Budget like Rs.1.6 lakh crore for the Defence. His increment for the Anganwadi workers is also meager and it is less than the daily wage announced by the same Government. So, it should be at least Rs.6,000 for the Anganwadi workers and Rs.3,000 for their assistants.

          My last point is on the direct tax. There is a reduction of direct tax to the tune of Rs.13,500 crore. I would request our Finance Minister that tax free amount should be increased to Rs.2 lakh in place of Rs.1,80,000 and the saving s exemption should be increased to at least Rs.2 lakh.

          In the health sector, he has reduced the budget allocation to the National Control Programmes like TB, malaria, blindness. Unless that is increased, our immunization programme will be jeopardized. So, I would request our Finance Minister that he should see that service tax is removed in the health sector and proper budgeting for the national programmes should be made.

          With this, I cannot support this anti-people Budget. I expect a further package for the Sunderban which is deprived by the national Government and the State Government though it is a world heritage site. It comes under my constituency. So, I would request our Finance Minister to give a special package for Sunderban infrastructural development.

                                                                                         

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):  

          ºÉ £ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ये जो आम बजट पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं रखा है । बस केवल कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखा गया है। देश के किसान दुखी है उसके दिनों को नजरअंदाज किया गया है ।

          ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, यूपीए सरकार के बजट 2011-2012 में व्याप्त समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । देश के गरीब -आदिवासियों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के विकास की अनदेखी यह बजट करता है । महंगाई, जो बड़ी समस्या उभरकर सामने आई है उसे कम करने का कोई उपाय या प्रावधान नहीं किए है । देश के लघु एवं कुटीर उद्योग देश के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार भी अन्य उद्योगों की अपेक्षा ज्यादा उपलब्ध करवाते हैं और निर्यात द्वारा काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा कर लाते हैं । इस बजट में इनकी उपेक्षा हुई है । देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसे दूर करने के प्रयास नहीं किए हैं । हालांकि बजट में 3 लाख से ज्यादा का घाटा दिखाया गया है । इससे एक ओर तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से आय के मूल्य में कमी होगी और व्यय लागतों से बढ़ने देश के विकास पर कोई असर नहीं होगा ।

          आज किसान खास करके छोटे किसान दुखी हैं, किसानों को उनकी उत्पादन लागत सही नहीं मिल पाती है, जैसा कि कॉटन का मूल्य किसानों को 800 से 900 प्रति 20 किलोग्राम मिले जबकि बाजार में जाने के बाद उसका मूल्य 1200 से 1300 प्रति रू 0 किलोग्राम हुए, जो व्यापारियों के लिए लाभदायी हुआ, वैसे प्याज 70 रू 0 प्रति किलो एवं 7 रू 0 प्रति किलो भी बेची गई । पहले उपभोक्ता के आंखों से पानी बहाया तो बाद में उत्पादनकर्ता को रूलाया । ये कैसी नीति है ? किसान को समय पर बीज, खाद, सिंचाई की सुविधा मिले एवं कृषि फसल बीमा योजना का समय पर भुगतान मिले, जो नहीं हो रहा है । खाद की आपूर्ति के लिए किसान पूरे दिन कतार में खड़ा रहता है और हमें उर्वरक मंत्री के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं ।

          इस बजट में इधर से दिया उधर से लिया जाने वाले सिद्धांत अपनाये हैं । खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है । 20 करोड़ एवं उससे भी ज्यादा लागत वाली परियोजनाएं देश में अपने निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो रही है । देश में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 1005 परियोजनाओं में से 978 परियोजनाएं देरी से चल रही है । इसके लिए सरकार ने किसी भी अधिकारी को आज तक जिम्मेदार नहीं ठहराया है । सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित करके सजा दी जानी चाहिए ।

          इस बजट में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ है । आदिवासी हर दृष्टि से कमजोर है । आधुनिक सुविधा से वंचित है । मेरे संसदीय क्षेत्र में चार तहसील - भिलोडा, मेघरज, विजयनगर और खडब्रह्मा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से लोगों को फायदा नहीं हो रहा । वे लोग सिंचाई एवं सड़क से वंचित है । वन कानूनों की वजह से हैरान -परेशान है । बुनियादी सेवा से वंचित है । वनों में रहने वाले आदिवासी को सुविधाएं दिए जाने के संबंध में जो एनजीओ काम कर रही है उसकी सच्ची समीक्षा होनी चाहिए और उनकी समीक्षा में सांसदों की भूमिका भी होनी चाहिए और भ्रष्टाचार एवं धन बर्बादी के मामलों में स्थानीय सांसदों की राय ली जानी चाहिए ।

          बजट में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता नहीं दी है, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में 70 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की सुविधा नहीं है । कई क्षेत्रों में डार्कजोन घोषित किए हैं, जिसके कारण किसान अपने क्षेत्र में टय़ूबवैल नहीं लगा सकते । मेरी मांग है कि डार्कजोन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए । मेरा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है, यहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं है । लोग सिर्फ कृषि और पशुपालन पर निर्भर है । लोग दयनीय दशा में जी रहे हैं । पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से कितना पैसा मेरे क्षेत्र को मिल रहा है उसका भी पता नहीं है । मेरे संसदीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सिंचाई एवं उद्योग उपलब्ध कराए जाए ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के खेत में जंगली पशु आकर उनकी तैयार फसल को खराब कर देते हैं । इस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलता है । उनकी कमाई मिट्टी में मिल जाती है । जीव -जंतु कानूनों के कारण इन पशुओं को मार भी नहीं सकते । सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और वन विभाग को जरूरी तार की बाढ़ लगाने का आदेश देना चाहिए, जिससे फसल बर्बाद न हो और खाद्यान्न का उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा मं पहले से बुनियादी सेवाओं का अभाव है और विकास संबंधी सुविधाओं से महरूम है । मेरे संसदीय क्षेत्र में हिम्मतनगर से अम्बाजी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग कई सालों से की जा रही है, परंतु इसकी स्वीकृति आज तक नहीं दी है । सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग को शीध्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए ।

          इस बजट से देश के विकास को गति नहीं मिलेगी और न ही महंगाई से निजात मिलेगी इसलिए बजट का घोर विरोध करता हूं ।

 

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):  

          देश के वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया । लेकिन जिस आम आदमी की बात करके केन्द्र सरकार ने सत्ता हासिल की है उस आम आदमी का किसी जगह ध्यान नहीं रखा गया है। वित्त मंत्री जी के बजट में से आम आदमी ही गायब है ।

          इस सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री अपने -अपने राज्य की ही सोचते है लेकिन प्रणव दा के बजट में देश में आर्थिक सुधार की गति को बढ़ाने की बजाय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं । वर्तमान सरकार के पदभार ग्रहण करने के साथ देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी विरासत में मिली है। आम आदमी की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब वो न तो ठीक से घर चला सकता है ना ही इस महंगाई के चलते पूरे परिवार को अच्छा खाना दे सकता है । शिक्षण भी महंगा हुआ है वो अपने बच्चे को ना तो अच्छे स्कूल या कॉलेज में शिक्षण दिला सकता है। सोना महंगा हुआ है अपनी बच्ची की शादी भी अब वो अच्छी तरह कर नहीं सकता और तो और यदि उसके बूढ़े मां -बाप ह्दय या अन्य ऐसी व्याधि से बीमार हुए या परिवार के किसी व्यक्ति का आपरेशन करवाना पड़ेगा तो वह भी उसके लिए स्वप्न सा बन गया है । और हमारे गुजरात के लोग तो उस मुद्दे पर भी कमनसीब है कयोंकि प्रधानमंत्री राहत कोष में जहां से आम आदमी को हार्ट सर्जरी जैसे वक्त सहायता की उम्मीद रहती है । उसमें बार -बार विनती करने पर भी मा. प्रधानमंत्री जी पूरे गुजरात में एक ही अस्पताल को मान्यता दिए हुए हैं तो अस्पतालों में जो खर्च बढ़ा है उससे गुजरात के लोगों को तो दोहरी चोट इस सरकार ने दी है ।

          इस बजट को देखते हुए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ः (1)      काम करने वाली महिलाओं की एक्झा पेंशन लिमिट 1, 60, 000 से बढ़ाकर 2, 50, 000 की जाए ।

(2)      जो महिलाएं कॉल सेंटर या रात्री डय़ूटी करती हो ऐसी जगह काम करती हो उनको स्टेन्डर्ड डीडक्शन 20, 000 दिया जाए ।

 (3)      टीडीएस  की  टेक्स  डीडक्शन  सीमा  बढ़ाई  जाए  ।    

 (4)      नौकरीपेशा  महिलाओं  को  उनकी  कोई  भी  आय  पर  रिटर्न  भरने  से  मुक्ति  मिले  ।    

     

     

 (5)      नया  सुगम  रिटर्न  जो  लाया  गया  है  उसमें  44 एडी  में  उनकी  अन्य  आय  को  भी  समाविष्ट  किया  जाए  ।    

 (6)      स्वास्थ्य  एवं  डायगनॉस्टिक  सर्विसिस  को  सर्विस  टैक्स  से  मुक्ति  दी  जाए  ।    

 (7)      विधवा,  त्यक्ता,  रिटायर,  पेंशनर्स  ऐसी  महिलाओं  को  बैंक  में  जीरो  बेलेंस  एकाउंट  खोलने  की  व्यवस्था  हो  ।    

àÉcÉänªÉÉ, मैं हीरे की नगरी सूरत का प्रतिनिधित्व करती हूं । हीरा जैम एंड ज्वैलरी उद्योग में 3. 4 मिलियन लोगों को आज रोजगार मिल रहा है । जैम एंड ज्वैलरी उद्योग आज 18 प्रतिशत की दर पर विकास कर रहा है । आज विश्व में कट या पोलिश होने वाले 12 में से 11 हीरे सूरत या भारत में तैयार होते हौ । मेरी मांग है कि (1)      जैम एंड ज्वैलरी में हमारी विश्व के जिन देशों से स्पर्धा है उन देशों की तर्ज पर हम उनसे टेक्स सिस्टम की जानी चाहिए ताकि हम उनके बराबरी में खड़े रह सके और हम उनसे सभी क्षेत्रों में स्पर्धा कर सके ।

(2)      ईजरायल, बेल्जियम के तर्ज पर देश में कच्चे हीरे की कन्साइन्मेंट है पोर्ट की छूट दी जाए ।

(3)      पिछले 4 सालों में कच्चे हीरे की कीमत 74 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है । नए उत्पाद केन्द्रों के बढ़ने से परंपरागत खनन कंपनियों के हिस्से में कमी आई है । आज गुजरात में करीब दस लाख आदमियों की आजीविका इस पर टिकी है । दिन ब दिन कच्चे हीरे की उपलब्धता में गिरावट आने लगी है । इसके कारण वह प्रशिक्षित कारीगर दूसरे उद्योग की ओर भाग रहा है । उसे हीरा -जेम ज्वेलरी उद्योग में आजीविका की स्थिरता के लिए कच्चे हीरे की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में योजना बनानी चाहिए । उन माइनिंग कंपनियों से डायरेक्ट सरकार बातचीत करके स्थिति में बदलाव लाने हेतु प्रयास करे ।

(4)      सूरत में इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी जैम एंड ज्वैलरी जैसे क्षेत्र के उद्योजकों को सूरत या गुजरात में किसी भी बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिजनल ऑफिसीस न होने की वजह से उनको लोन लेने हेतु मुंबई तक लंबा होना पड़ता है। उस पर विचार किया जाए और सूरत में रिजनल ब्रांचीस खोली जाए जिससे की छोटा बड़ा लोन लेने में सुविधा हो ।

(5)      हीरा जैम ज्वैलरी के उद्योजकों को अपने विदेशी कन्साइन्मेंट को भेजने हेतु मुंबई या अन्य राज्यों में बने एयरपोर्टों की सहायता लेनी पड़ती है । जिससे खर्चा भी बढ़ा है । मेरी मांग यह है कि सूरत के एयरपोर्ट को विकसित करके वहां के उद्योजक वहीं से अपना सामान दूसरे देशों में भेज सके ।

(6)      आज हीरा उद्योग प्रशिक्षित कारीगर दिन ब दिन कम होते जा रहे है । यह उद्योग कुशलता पर आधारित होने की वजह से मेरी आप से मांग है कि जो परंपरागत तकनीक से काम करने वाले कारीगर या रत्नकलाकार है उन्हें मार्डन तकनीक लाने हेतु आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए । मार्डन तकनीक को उद्योग में लाने हेतु केन्द्र सरकार ज्यादा ध्यान दें ।

          इन शब्दों से मैं +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä आम बजट में इन सुझावों को सम्मिलित करने की मांग करती हूं ।

                           

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव):महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत कम शब्दों में और जल्दी से अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगी। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और अपने माननीय वित्त मंत्री जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और खासकर यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक बैलेंस्ड और हर सेक्टर को कवर करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। अपोजिशन हो या जनता सब चाहते हैं कि पॉपुलेस्ट बजट हो और सीधा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वित्त मंत्री जी चाहे कुछ भी कर लें, अपोजिशन का काम अपोजिशन को करना है और हम लोगों को उसका स्वागत करना पड़ता है। मैं महिला होने के नाते सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकती कि महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इसमें एक बात यह कहना चाहती हूं कि जैसे आईसीडीएस में आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, उसी तरह से एनआरएचएम की आशा बहुओं के बारे में भी सोचा जाये, क्योंकि उनके काम करीब-करीब एक जैसे हैं और रोल एंड रिस्पांसिबिल्टीज में कनवर्जेंस भी नहीं है। इसके बारे मे सोचकर अगर उनके मानदेय के बारे में भी सोचा जाये तो बहुत अच्छा होगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सेल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए अलग से पांच सौ करोड़ रूपये की बात की गयी है, उसका मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। वृद्धा पेंशन का दायरा 65 साल से घटाकर 60 साल कर देना बहुत अच्छी बात है। लोगों को वृद्धा पेंशन भी मिलती है, बेवा पेंशन भी मिल जाती है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहती हूं कि कई ऐसी बेसहारा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए भी अगर कोई पेंशन की बात की जाये तो बहुत अच्छा होगा। किसान भाईयों के लिए बहुत सारी बातें हमारे कई माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यूपीए की सरकार में जो पहले किसान भाईयों का ऋण माफ हुआ था, वह एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। आज यह है कि जब आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो उसे चार परसेंट पर जो लाकर खड़ा किया है, मैंने पिछले साल भी गुजारिश की थी और मैं आज भी गुजारिश करूंगी कि इसे कम से कम तीन परसेंट कर दिया जाये।

          महोदया, अपनी बात समाप्त करने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसने मेरे दिल को छुआ है, वह मैं कहना चाहती हूं। मैं अपनी माननीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की है, यह जो बुनकर भाईयों का तीन हजार करोड़ रूपये का बजट नाबार्ड को आबंटित हुआ है ताकि उनके ऋण आदि माफ हो सकें, उसकी मोडालटीज वर्क आउट हो सकें, इससे सीधे तीन लाख बुनकरों का फायदा हुआ है और 15 हजार कॉपरेटिव सोसायटीज को फायदा हुआ है। इसके लिए मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूं कि कई बुनकर ऐसे हैं जो लोन लेते ही नहीं हैं, इसलिए उनका लोन माफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके साथ दुखद स्थिति यह है कि वे बिजली का बिल तक पे नहीं कर पाते हैं। उनके जो बिजली के बिल हैं, मैं मानती हूं कि यह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन अगर इसके बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ मदद करके इन गरीब बुनकर भाईयों के बिजली के बिल माफ कराने में मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बुनकरों के बारे में कहते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की बनारस सिल्क इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। बनारस सिल्क इंडस्ट्री में पहले यह होता था कि सिल्क जो चाइना से आती थी, उस पर तीस परसेंट डय़ूटी होती थी, लेकिन जो कपड़ा आता था, उसमें मात्र पांच परसेंट डय़ूटी होती थी। इसलिए बुनकर भाईयों को कम्पीट करने में बहुत तकलीफ होती थी। आज रेशम के धागे की इम्पोर्ट डय़ूटी तीस परसेंट से पांच परसेंट कर दी गयी है, लेकिन इसी में मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि इसे और बेहतर बनाने के लिए जो रेशम का कपड़ा आ रहा है, उस पर डय़ूटी बढ़ा दी जाये तो चाइना के साथ कम्पीट करना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जायेगा।

          महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, उन्नाव मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उन्नाव के लिए तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस बहुत कुछ में जो भारत निर्माण की योजनाएं हैं, वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं और उनमें बजट भी एक्सट्रा आबंटित किया गया है, लेकिन पता नहीं मैं यह बात किससे जाकर कहूं कि अगर इन योजनाओं का राज्य सरकार सिर्फ सही तरीके से क्रियान्वयन कर ले तो भी हमें बहुत कुछ मिल जायेगा। क्योंकि उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें सही ढ़ंग से नहीं करती हैं, इसीलिए रूरल सेक्टर में हम लोगों के हालात सही तरीके से नहीं सुधर पा रहे हैं। बजट की बहुत सारी खूबियां हैं, मैं अपने आप को अपने बाकी मेंबर्स के साथ सम्बद्ध करती हूं और एक बार फिर से धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देती हूं।

 

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI):    I would like to express my views on the Demand for Grants (General) for the year 2011-2012 and I support the same.

Our hon'ble very senior Member and able Finance Minister tried to present a balanced budget and to please all sections of people in spite of adverse global economic scenario.

ur Our GDP growth rate has reached satisfactory level. However, we have to strive hard to improve the current level of growth rate and our economy is set to grow at 9%. The continued hike in the prices of food items is a major cause of concern. Erratic rain, flood and drought in various parts of the country last year have contributed decline in agricultural production and the prices of many food items including fruits and vegetables were sky rocketed. Our Government intervened time and again, cracked on the hoarders and black marketers, imposed a ban on the export of certain food items and improved the exports to effectively tackle the crisis.

Regional Rural Banks (RRBs) plays a pivotal role in the development of rural areas. They provide loan facilities to the farmers and they are their immediate rescuers. However, the farmers are facing lot of difficulties in getting their loans from rural banks. Many of them are financially weak. They approach the bank for loan to save and to protect/promote their farming. RRBs should be instructed to provide liberal loans to the farmers without cumbersome formalities. About 2000 people population a bank branch going to be opened is a welcome decision.

Our Government is giving more thrust to housing sector and committed to construct large number of houses in the country. Necessary assistance to real estate sector to meet the housing shortage in urban areas and the enhanced provision of Rs. 3,000 crore under Rural Housing Fund will go a long way in overcoming the housing shortage in the country) Operation of Central Electronic Registry to prevent frauds involving multiple lending on the same immovable property will help in boosting the housing sector.

Agriculture plays a pivotal role for our country’s growth credit flow from 3,75,000 to 4,75,000 crore in 2011-12. Large number of people of our country depends on agriculture and we remained pioneer in agricultural production. Huge investments are made in agriculture during the First Five Year Plan and Green Revolution was started and we have attained self- sufficiency. But in the last few years, our agricultural production is not in proportion to population explosion and there is distribution bottleneck. Removal of production and distribution bottleneck for items like fruits and vegetables, milk, meat, poultry and fish will have to be given much emphasis. In the past few years, there is huge shortage of pulses production in the country and we have resorted to imports. Our Government's initiative to promote 60,000 pulses villages in rainfed areas will bridge the demand and supply gap. Government's initiative to improve palm oil plantation, affordable credit to farmers, accelerated production of fodder will help the agriculture sector greatly.

          I compliment the Hon’ble Finance Minister for enhancing the allocation under SSA from Rs.15,000 to 21,000 crore and the Government initiative to improve the gross enrolment ratio for schools from 13% to 31% will be helpful to improve the literacy rate in the country.

          Fisherman community in my area affected. The sea shore area in my constituency is affected severely. The sea shore areas are gradually affected due to sea-erossion.

          Our Government has given more importance to education. 24% more for education allocation  to education and Sarva Shiksha Abhiyan is must to eradicate illiteracy and affordable education to deprived classes of society. Higher education is much costlier in the country. The number of students opting higher education in the country is less and many of them going to abroad and facing lot of troubles there. Government should hike substantially the allocation for higher education and more institutions of higher education are to be set up in various parts of the county to curb the movement of students to abroad for higher education.

Madam, t The proposed expansion to widen the coverage under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, reduction of eligibility for pension under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme for BPL beneficiaries from 65 years to 60 years ears and the hike of pension from Rs. 200 to Rs. 500 for those above 80 years will boost the confidence and morale of Very Senior Citizens.

          Our Government's initiative to clean up some more important lakes and rivers other than Ganga and the special allocation of Rs. 200 crores is a welcome step. In this connection, I would like to state that the river Thamirabarani originates more than 2,000 metres above sea level on the eastern slopes of Western Ghats flows through the Tirunelveli District of Tamil Nadu in southern India. It is having number of tributaries and channels. One of the important Channels is Tirunelveli Channel whose length is about 6 kms. It passes through the heart of  the Tirunelveli town providing water supply for drinking and 4,500 acres of agricultural lands for irrigation purposes and also fills 23 Outer Ponds of Maanur Block. For the last few years the agriculturists in these areas are facing lot of difficulties for getting water supply from the channel due to obstruction flow of water supply due to the presence of huge quantities of Amala Plants and with the damage of concrete linings. Therefore, removing of Amala Plants, strengthening of concrete lining and banks of the channels are to be taken up on top priority so as to facilitate easy flow of water till the tail-end areas.

I urge upon Hon'ble Finance Minister to include and revamp Tirunelveli Channel of River Thamirabarani under this project and allocate adequate funds for this project.

 

MGNREGA is one of the successful projects of our UP A Government launched its previous tenure. It guarantees employment to all families in the rural areas and the new initiative of linking of wages to the workers under the scheme with Consumer Price Index for Agricultural Labour is need of the hour. However, with the launching of MNREGS, the farm labourers are slowly switched over to it and the hike in wages helped them greatly. For example, in Tamil Nadu, the labourers are getting about Rs. 119 under MNREGS. The small farmers are not in a position to afford that much amount to the labourers and they are not able to retain them. To arrest this trend, Government may consider deputing MNREGS labourers in farming. For them, an amount of Rs. 50 may be paid as small farmers' contribution over and above the amount fixed by MNREGS. This will facilitate the return of farm labourers and others to agriculture and this process will continue. Women empowerment is given priority.

 

If this proposal is implemented:-

(vii)      Small farmers can save their land holdings and can augment their food production. Export can be increased and imports can be reduced substantially;

(viii)    Scarcity and hike in prices of food products can be controlled;   

(ix)        Diversion of agricultural land for commercial and property dealings can be stopped. Labourers can get regular employment. Self- sufficiency in agriculture can be attained.   

Our Government has proposed to set up Vegetable Clusters in the country. In my Tirunelveli District, fruits and vegetables are produced in large quantities and exported to various parts of the country. Due to inadequate storage facilities, the farmers are facing lot of difficulties. To overcome the storage facilities of the farmers, I urge upon Hon'ble Finance Minister take necessary steps for early setting up of Mega Food Park in Tirunelveli District along with Cold Storage Facilities under National Horticulture Mission and Vegetable Cluster.

In the last few years, there are instances that huge quantities of wheat, pulses are rotten in warehouses due to inadequate storage facilities and incurred huge loss to the exchequer. To overcome, the storage problem, the private parties are coming up to assist the government agencies with 15% government subsidy. They are demanding to enhance the subsidy to establish ZYLO projects. I shall, therefore, urge upon Hon'ble Minster to consider their genuine demand and to hike their subsidy.

There is a long pending demand from the Anganwadi workers to increase their wages and it is a genuine one. Our Government's move to double the wages of Anganwadi workers and helpers will help to improve their livelihood.

Our Government has announced a special Rs. 3,000 crore relief package for debt-ridden weavers. Textile sector is the largest industry generating huge employment opportunities in the country next to agriculture and it is the major foreign exchange earners in the country. However, in the last few years like farmers, the weavers are also in distress. They currently owe Rs. 3,400 crore to various financial institutions. The proposed relief package is expected to benefit around 3 lakh weavers in the country.

The 12% hike in Defence budget is a welcome step. There is huge shortage of personnel in armed forces and large number of them are under stress. They are posted at high altitudes and very far distance leaving their families alone. The grievances at the lower level staff are not heard quite often and they are harassed on many occasions. Those who are posted in high stretches are not provided with good uniform, quality food items, protective materials, proper health facilities, leave at their choice, etc. This has caused frustration and suicides. I shall, therefore, urge upon the Hon'ble Minister through you, Madam to improve the lot of personnel in armed forces and their genuine grievances are to be looked into.

Coming to Metro Rail Projects, Delhi Metro Rail Project has become more popular and successful and it has widened length and breadth. This project is widely welcomed and appreciated from the general public and visiting dignitaries from abroad. However, the metro projects in Mumbai, Bengaluru, Kolkata and Chennai are moving at snail's pace. The funds available for those projects are not adequate and more funds are to be made available to expedite the above metro projects.

The usage of broadband connectivity in the country is very low in comparison with global average and many of the households are not in a position to afford broadband. Besides large number of villages in the country are not served with broadband connectivity. Our government's effort to provide Rural Broadband Connectivity to all panchayats in a period of three years is a welcome step. In addition to that, for household the charges for broadband should be greatly reduced thereby its affordability will improve.

The allocation to sports sector is minimal i.e. one-third of last year's quota. No allocation is made for National Sports Development Fund this year. Young and upcoming sportsmen should be encouraged and uplifted to meet the emerging challenges. There should not be any constraint of funds for their training. Then only they can compete with their counterparts in abroad and they can gain much confidence and pride the nation ahead of other fields.

Doubling of allocation to judiciary is welcome. 'Justice delayed is justice denied'. All necessary assistance should be made to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas. Free legal aid to poor should be encouraged. Family courts should be set in all parts of the country and efforts should be made for free counselling so as to reduce the family related disputes and  also to arrive for an amicable solution. Efforts should be made to fill all vacant posts in judiciary and justice delivery system should be speeded up.

The relief to manufacturers of hybrid and electric vehicles through a cut in the customs duty will boost the electric vehicles and reduce the dependence duty will boost the electric vehicles and reduce the dependence on petrol/diesel. The proposed launching of National Mission for Hybrid and Electric Vehicles will encourage manufacturing and selling of the alternative fuel-based vehicles.

Madam, t To bring reforms in our present tax system, our Government proposed to introduce Direct Tax Code (DTC) w.e.f. 1st April 2012. DTC will be beneficial to salaried class. They need not file IT returns for income upto Rs. 5 lakhs. Government has proposed to raise Rs.40,000 crore through disinvestment in 2011-2012. Several loss making PSUs continued to be a burden on government's exchequer and they have to be revamped by injecting more finances. However, in case of disinvestment, the interests of the employees in the PSUs should be protected. They should not be retrenched and have to be compensated adequately.

The subsidy on petroleum products was increased steeply over the years and with the result oil companies are incurring huge losses. There is large scale diversion of subsidies which are meant for targeted beneficiaries. To tackle this problem, Government's move towards direct transfer of cash subsidy for kerosene, LPG and fertilizers will yield good results and contain the huge subsidy bill and improve the health of oil companies.

The hike of Rs. 20,000 income tax exemption limit for general category in individual tax payers is very less considering the high cost of inflation in these days. It is a great disappointment to the salaried class. The Income Tax exemption limit should be hiked from 1,60,000 to Rs. 2 lakhs instead of Rs.1,80,000 as announced in this budget.

The circulation of huge quantities of black money in the country is causing great concern and it has affected our economic growth. Government should take effective steps to curb the circulation of black money in the country.

Our government has given more importance to industries. The surcharge on domestic companies has been cut to 5% from 7.5% will boost he domestic companies. The M.P. fund should be increased at least 6 crore to improve the constituency development works (i.e.) 1 crore per assembly.

With these words, I conclude my speech on Demands for Grants for the year 2011-2012.

                                                                                                   

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):

 

          जनरल बजट 2011-12 के संबंध में निम्नाकिंत कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं ः -

1.        बजट में काले धन को वापिस देश में लाने के लिए कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की गई है । काले धन को लेकर पूरे देश में एक जन आंदोलन सा हो रहा है । सरकार को पांच सूत्रीय कार्यक्रम बनाने के बजाय अतिशीघ्र काला धन वापिस देश में लाने का ठोस प्रयास बजट में उल्लेखित होना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो काला धन जमा कराने वाले लोगों द्वारा अन्य देशों की बैंकों से काला धन निकाल लिया जाएगा एवं देश के नागरिकों को पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होगा ।

2.        3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी से सरकार को आय के रूप में काफी राशि प्राप्त हुई है लेकिन सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना, जो हाल ही के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार देश के आधारभूत संरचना निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसी योजना की राशि नहीं बढ़ाना देश के आधारभूत संरचना की अनदेखी करना है । अतः सांसद निधि की राशि संसद की स्थाई समिति की सिफारिश के अनुसार 10 करोड़ रूपये किया जावें ।

3.        25बैडेड से अधिक के अस्पताल से ईलाज कराने पर बजट में सर्विस टैक्स लगाना सरासर गलत है । वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत IMR, MMR, CMR जो किसी भी देश के स्वास्थ्य जांचने के Key Indicator है, के क्षेत्रों में संसार के निम्नतम देशों में शुमार होता है । अतः इस सर्विस टैक्स को अविलंब वापस लेने की घोषणा की जावें ।

3. 4      महंगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कार्ययोजना नहीं पेश किया गया है । आश्चर्य की बात तो तब है जब भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक दल के गठन की घोषणा की थी और गुजरात के मुख्यमंत्री उस दल के अध्यक्ष थे और सभी दलों के मुख्यमंत्री उसमें सदस्य थे पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात वायदा कारोबार को बंद करने की उस काय दल द्वारा सिफारिश की गई है । अतः वित्त मंत्री को अविलंब प्रभाव से खाद्य पदार्थों के लिए वायदा कारोबार को बंद करना चाहिए ।

5.        आयकर छूट में महिलाओं के लिए पृथक से आयकर स्लैब हुआ करता था जो इस बजट में नदारद है । महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी वर्ष मना रही है और भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के आयकर स्लैब् को खत्म करना महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक मजाक है । अतः महिलाओं के लिए आयकर छूट में बढ़ोत्तरी की जावें एवं स्लैब को पूर्व की भांति यथावत रखा जायें ।

6.        बेरोजगारी में भारत संकट की स्थिति से गुजर रहा है फिर भी बजट में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बजट में ठोस उपायों का अभाव है । इससे बेरोजगार युवा परेशान है और दिभ्रमित है । अतः सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी खास कार्ययोजना की घोषणा बजट में की जानी चाहिए ।

7.        देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 40 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन पूरे बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग का जिक्र तक नहीं करना पूरे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है अतः पिछड़ा वर्ग के लिए भी किसी योजना की घोषणा की जानी चाहिए ।

8.        मेगा फूड पार्क बीकानेर (राज. ) को आबंटित किया जावे क्योंकि बीकानेर फूड पार्क के लिए पात्रता रखता है ।

                   

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदया, सदन के नेता एवं वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          महोदया, पिछले वर्षों में जब पूरा विश्व आर्थिक तंगी से तबाह हो रहा था तो इनकी आर्थिक नीति और दूरदर्शिता के कारण भारत की विकास दर 8 प्रतिशत के आसपास रही। मनरेगा योजना यूपीए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना से लाखों मजदूरों को उनके घर में और उनकी थाली में भोजन मिलता है।  बजट में मजदूरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है, जिससे मूल्य वृद्धि के साथ उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होगी, यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सभापति महोदया :  सदन की अनुमति से बजट पर चर्चा साढ़े छः बजे तक बढ़ायी जाती है, उसके बाद शून्य काल लिया जाएगा।

…( व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया):महोदया, छः बज चुके हैं और बहस समाप्त हो चुकी है, यदि इसके पश्चात भी मौका दिया जाता है तो हमारे एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए।...( व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):महोदया, हमने भी बजट भाषण पर बोलने के लिए अपना नाम दिया हुआ है, हमें भी अनुमति दी जाए।...( व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी:  महोदया, मेरा निवेदन है कि साढ़े छः बजे तक बजट बहस समाप्त करके, ज़ीरो ऑवर लिया जाए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  जिन पार्टियों का समय समाप्त हो गया है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, केवल इन्डीपेंडेंट मैम्बर्स एवं अन्य को ही साढ़े छः बजे तक बोलने का समय दिया जाएगा। उसके बाद साढ़े छः बजे ज़ीरो ऑवर लिया जाएगा। जिनकी स्पीच नहीं हुई है, वे माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

…( व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Madam, I also want to speak. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: You will also get time. 

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदया, बजट में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में जो वृद्धि की गई है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और वित्त मंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करते हैं। चूंकि गरीब घर की महिलाएं इस कार्य को करती हैं और पहले उन्हें मात्र पन्द्रह सौ रुपए और फिर साढ़े सात सौ रुपए दिए जाते थे। इस बजट में तीन हजार रुपए और फिर पन्द्रह सौ रुपए बढ़ाया गया है, यह क़दम स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को इस वर्ष सदन में प्रस्तुत करने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रखी है। यह एक सराहनीय कदम है। वर्ष 2011-12 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह कुल योजना आवंटन का 36.4 प्रतिशत है। इससे सामाजिक क्षेत्र में विकास को तीव्र गति मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन को 24 प्रतिशत बढ़ाया गया है। यह कदम भी सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आवंटन को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मैं स्वास्थ्य के लिए यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में एक मॉडल अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, ताकि सुदूर देहातों के लोग कहीं दूसरी जगह न जाकर अपने जिले में ही उचित चिकित्सा की व्यवस्था कर सकें।

          महोदया, मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार सूखा और बाढ़ से हमेशा जूझता रहता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बिहार को विशेष पैकेज देकर, बिहार के गौरवमयी इतिहास को पुनः पदस्थापित किया जाए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                       

प्रो. रामशंकर (आगरा):           वर्ष 2011-12 का जो बजट मा. वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस बजट से जहां उनके एक लंबे अनुभव की चतुराई दिखाई देती है वहीं दूसरी ओर पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए कोई भी रियायत न देना बाजीगर की तरह बाजीगरी करने के अलावा कुछ नहीं मिला है । पूरे देश में महंगाई की मार से देश की जनता इस बजट से अपने को राहत की आशा लगाए बैठी थी उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है । सेवाओं में जहां नाममात्र की आयकर छूट दी गई है वहीं पीछे के रास्ते से नई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है ।

          कृषि के क्षेत्र में जहां कर्ज का लक्ष्य बढ़ा दिया हो वहीं दूसरी ओर समय पर भुगतान करने की शर्त पर ब्याज पर छूट देने की जो नाटकीय घोषणा हुई है वह व्यवहारिक रूप से किसानों को और संकट में डालने वाला सिद्ध होगा । देश के सीधे -सादे किसानों को वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों के मकड़ जाल में उलझाने के अलावा कोई छूट नहीं दी है । किसानों के सामने एक तरफ प्राकृतिक चुनौती है तो दूसरी ओर किसान विरोधी सरकार की नीतियां है जिसके कारण किसान को खाद्य, बीज, डीजल, पेट्रोल का समय पर न मिलना । इसके अलावा खाद्य, बीज कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

          वित्त मंत्री जी व्यापार के क्षेत्र में ब्रांडेड गहने, चांदी द्वारा आम गरीब की शोभा के रूप में छोटे -छोटे गहनें, रेडीमेड वस्त्र, अस्पतालों में इलाज, सीमेंट के महंगा होने से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा । आगरा व मथुरा में चांदी से छोटे -छोटे गहने बनाने का काम लाखों परिवार में होता है । ब्रांडेड होने के कारण एक्साईज डय़ूटी बढ़ाने से चांदी उद्योग से जुड़े सभी कारीगर चिंतित है तथा आगरा में लाखों गरीब परिवार प्रभावित होंगे । व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने काले धन पर जो पांच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है इसमें कालाधन पर कोई ठोस पहल नहीं की है और ना ही इससे कोई निजात पाने की कोई उम्मीद दिखाई देती है ।

          पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से देश की जनता परेशान है । गैस के सिलेंडर की जो कीमत बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है उससे पूरा देश चिंतित है । महंगाई को ना रोक पाने में यह सरकार पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है । गरीब, मजदूर एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए कोई राहत इस बजट में नहीं दिखाई देती है । मिलावटखोरी कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से पूरा देश आक्रोशित हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के सवाल पर वित्त मंत्री ने मंत्रियों के गठन पर विचार करने की बात कहकर मानों भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है ।

          होशियार बजट मंत्री ने सीधे -सादे और गरीब जनता को झुनझुना पकड़ाने में भी संकोच नहीं किया और मिट्टी के तेल, खाना पकाने और गैस और सब्सिडी को अगले साल मार्च पर छोड़ दिया है । हमारे लोक सभा क्षेत्र आगरा में आलू सर्वाधिक पॅदा होता है किंतु समय पर बीज, पानी, खाद न मिलने से किसान परेशान है । क्या गरीब, किसान, मजदूर बीमार होगा तो क्या आईसीयू, एसी अस्पताल में नहीं जाएगा ? यहां तक कि अस्पतालों में सर्विस टैक्स लगाकर गरीब लोगों के ईलाज को और महंगा कर उन्हें लाईलाज रहने पर मजबूर कर दिया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण के लिए बजट में कोई वृद्धि नहीं की है ।

          देश के युवा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है । जिससे रोजगार की आशा लगाए बैठे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी है । सांसद निधि को बढ़ाया जाए या समाप्त किया जाए ।

          महिलाओं के लिए इस बजट में आयवार छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है । इसे पूर्व की भांति रखा गया है ।

          +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ इस देश का किसान भगवान है, अन्नदाता है । देश का किसान, गांव गली का नौजवान जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा ।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश वर्ष 2011-12 का बजट कई मायनों में एतिहासिक महत्व का है। यूपीए सरकार के चिन्तन का केन्द्र हिन्दुस्तान का आम आदमी है और उसी आम आदमी के साथ खड़े रह कर उसकी परेशानियों के निदान की जमीनी और दीर्धकालीन सोच व संवेदना इस बजट में दिखाई देती है। वर्ष 2008 में देशभर के किसानों की बदहाली और परेशानी को देखते हुए यूपीए सरकार ने 72000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी का जो एतिहासिक कदम उठाया था, उससे खेती किसानी को तरक्की देने को मदद मिली और बदहाल किसानों को सहारा मिला। उसी समय हमने निवेदन किया था कि तमाम परेशानियों के बावजूद जो अन्नदाता किसान समय पर कर्ज अदायगी कर रहे हैं, उन्हें सरकार प्रोत्साहित करे।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय वित्त मंत्री जी को पुन: कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि समय पर कृषि ऋण अदायगी करने वाले किसानों के लिए छूट को बढ़ाते हुए तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे कर्जों की अदायगी का सकारात्मक और स्वस्थ माहौल बनेगा, यह मेरी आशा है। इस बजट में दो हजार की आबादी वाले गांवों में बैंक की शाखाएं खोलने का निर्णय देश की बहुत बड़ी आबादी को साहूकारों व ब्याजखोरों के शिकंजे से मुक्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ मनरेगा में मजदूरों को भुगतान में जो विलम्ब होता है, उसमें भी यह कदम निश्चित ही सहायक सिद्ध होगा।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मेरा मत है कि कृषि की सेहत के लिए भविष्य में यह मील का पत्थर साबित होगा। इसमें मिट्टी की खराब होती सेहत, सूखे इलाके की फसलों और चारे पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आवंटन बढ़ा कर 7860 करोड़ रुपए किया गया है व देश के पूर्वी हिस्से में हरित क्रंति के लिए 400 करोड़ रुपए व 60,000 दलहन ग्रामों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की कृषि विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। ग्रामों में आर्थिक प्रगति के साथ निर्माण गतिविधियों में तेजी लाना भी इस बजट की मुख्य विशेषता है, जिससे गांवों का विकास चौतरफा होगा। ग्रामीण आवास निधि में 1000 करोड़ रुपए की अभिवृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। देश के किसानों और गांवों को आधुनिक भारत से जोड़ने के लिए देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आने वाले  तीन वर्षों में ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा दिया जाना आधुनिक भारत के साथ गांव के कदमताल का बहुत बेहतर प्रयास है। मैं एक किसान पुत्र होने के नाते इस बजट का कार्पोरेट क्षेत्र पर प्रभाव की बजाय ग्रामीण भारत और समाज पर पढ़ने वाले प्रभाव पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। भारत निर्माण योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन से अधोसंरचना मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार तथा तरक्की के नये अवसर बनेंगे। यूपीए सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसी से ताल करता हुआ यह बजट भी है। इसमें इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेयजल की उपलब्धता के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया गया है।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों और सामान्य मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत हितकारी निर्णय लेते हुए खाद, रसोई गैस और केरोसीन सब्सिडी की राशि नकद दिए जाने का जो प्रावधान इस बजट में है, वह व्यवहारिक कदम है, क्योंकि सरकार की तमाम सदेच्छाओं के बावजूद राज सहायता का बड़ा अंश पात्र गरीबों और आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता।

          सभापतिमहोदया,, नकद राशि देने से रसोई गैस और केरोसीन की कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लगेगा। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदया :   श्री नारायण सिंह अमलाबे जी, बस समाप्त कीजिए।

श्री नारायण सिंह अमलाबे :   सभापति àÉcÉänªÉÉ, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

          महोदया, वर्ष 2011-12 का वार्षिक बजट ग्रामीण भारत और नगरीय भारत के बीच संतुलन बनाते हुए जहां एक ओर देश के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का सार्थक प्रयास है वहीं यह बजट समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की खाई को दूर करने वाला भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट की आलोचना करने वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि वह गहराई से अध्ययन करें, तो पाएंगे कि बजट में विकास के हर पहलू पर इस मान्यता के साथ ध्यान दिया गया है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता के विकास के बिना बाकी आबादी की तरक्की अधूरी है। यह बजट पुनीत संकल्पों का ऐसा दस्तावेज है जो देश के वंचित तबके को प्रगति के समान अवसर देने की ईमानदार कोशिश है। देश के आम आदमी को केन्द्र में रखते हुए तैयार किए गए इस बजट के लिए मैं यू.पी.ए. की मार्गदर्शक और चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी, माननीय संवेदनशील प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और उदारमान वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                                   

श्री कमल किशोर ‘कमांडो’ (बहराइच) :

          मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । यह बहुत ही जनोपयागी तथा विकासोन्मुखी बजट है । खासतौर से इस बजट में गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी प्रावधान किया गया है । महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच अत्यंत पिछड़ा है । इस इलाके में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है । मेरे संसदीय क्षेत्र में ब्रॉड गैज न होने से इस क्षेत्र का जुड़ाव देश के अन्य भागों से सीधा नहीं है। इस इलाके के लोग गरीब, अशिक्षित तथा सामाजिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में निम्न विकास कार्यों के लिए धन की स्वीकृति देने की कृपा करें ः -

1.        बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड़ तक के रेल मार्ग का आमान परिवर्तन करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटित करने की कृपा करें ।

2.        गोण्डा से बहराइच तक का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है, इसके लिए अवशेष धन दे करके इस कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए ।

3.        जरवल से बहराइच तक का रेल मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य हुआ है । उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए धन आवंटित किया जाए ।

4.        बहराइच -रिसिया ओबरब्रिज हेतु धन दिया जाये ।

5.        गेरूआ नदी से होने वाले जल प्लावन को रोकने के लिए सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बहराइच द्वारा एक परियोजना जनपद -बहराइच में गेरूआ नदी के बांये तट पर स्थित ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु परियोजना लागत हेतु 5385. 62 लाख की तैयार की गई थी जो तकनीकी सलाहकार समिति की 168वीं बैठक दिनांक 7. 12. 2010 तथा स्थायी संचालन समिति की 40वीं बैठक दिनांक 3. 1. 2011 में स्वीकृत हो चुकी है। बहराइच में बाढ़ की समस्या को देखते हुए नेपाल की ओर से आने वाली नदियों के किनारे पक्के तटबंध बनाने तथा उक्त योजना के लिए धन की स्वीकृति दी जाये ।

6.        प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से पेयजल प्रदूषित हो जाता है । यहां के जल में आरसेनिकोसिस नामक हानिकारक तत्व अधिक मात्रा में विद्यमान है, इससे इस इलाके के लोगों को अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां होती है । अतः इस इलाके में कम से कम दो हजार इण्डिया मार्का -2 हैंण्डपंप तथा पेयजल योजना (पानी की टंकी ) का निर्माण करा कर शुद्ध पेयजल हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जाए ।

7.        मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल का उन्नयन करने हेतु धन की स्वीकृति दी जाए ।

8.        बहराइच अत्यंत पिछड़ा एवं अविकसित क्षेत्र है । यहां पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था न होने से इस क्षेत्र के युवा वर्ग को शिक्षा नहीं मिल पाती है । अतः जनपद बहराइच में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु धन दिया जाए ।

9.        जनपद बहराइच भारत -नेपाल का सीमावर्ती जिला है । इस इलाके में काफी गांव में विद्युत की सुविधा नहीं है । अतः जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों में विद्युतीकरण कराने के लिए धन मुहैया कराया जाए ।

10.      जनपद बहराइच के विकास खण्ड नवाबगंज एवं विकासखण्ड मिहीपुरवा को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत पक्की सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा आदि की सुविधा हेतु धन उपलब्ध कराया जाए ।

11.      जनपद बहराइच के मेहिपुरवा ब्लॉक में एकलव्य कालेज की स्वीकृति भारत सरकार, ट्राइवल मंत्रालय द्वारा किया गया है । इसे अविलंब धन आवंटित कराकर बनाया जाए । यह कालेज नेपाल बार्डर से कुछ दूरी पर है जहां थारू लोग निवास करते हैं।

12.      पीएमजीएसवाई योजना अंतर्गत स्वीकृति, सभी योजनाओं को अविलंब बनाने का कष्ट करें ।

             

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): इस बार वित्तीय बजट पेश किया गया उसमें गुजरात समेत अन्य राज्यों के किसानों के साथ सीधा रूखा व्यवहार किया है ।

          मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश जिसके नाम से प्रसिद्ध है, जिसने हमारे देश की शान को बनाए रखा है, जिस पर हमारे देश की तीन -चौथाई जनता को रोजी रोटी चलता है, उसी को नजरअंदाज किया जाना या बेदखल किया जाना यह देश के हित के विरूद्ध में है ।

          यदि इस तरह से ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान धीरे -धीरे खेती को छोड़कर शहर की ओर पलायन करेगे और जब शहर की ओर पलायन करेंगे तो देश में अनाज की उत्पादन क्षमता कम होगी और शहरों में भी गरीबी की स्थिति होगी और जब लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब देश में लोग भूखे मरेंगे तो उस समय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और उस समय सरकार का बजट का अधिकांश भाग अनाज को आयात करने में लगाना पड़ेगा ।

          मैं इस बजट का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार नीति जन विरोधी है, किसान विरोधी है । शायद सरकार यह नहीं चाहती की हमारा देश निर्यातित देश बने । यही कारण है कि एनडीए की सरकार जाने के बाद हमारे देश में खाद्य भंडारण में भारी मात्रा में कमी आई है जिसका खामियाजा सारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और महंगाई की आग में लोग जल रहे हैं । महोदया, जिस रफ्तार से चीनी, दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे साफ साबित हो रहा है हमारे देश का उत्पादन यहां की जरूरत को पूरी कर नहीं पा रही है । महोदया, देश में कृषि के विकास के लिए गंभीरता से सोचना होगा और जिस प्रकार रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता है ठीक उसी प्रकार कृषि के हर विभाग को ध्यान में रखकर कृषि के लिए अलग से बजट बनाना होगा तभी इसका विकास संभव है नहीं तो इस लिपापोती से काम नहीं चलने वाला है । महोदया, प्रत्येक वर्ष सरकार किसान के प्रति एक रूखा  व्यवहार अपना रही है और बजट से किसानों में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है और बदले में किसानों की वस्तुं जैसे - यूरिया, किरोसीन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि वस्तुं दिन -प्रतिदिन महंगी होती जा रही है । यानी सरकार की इस जनविरोधी, किसान विरोधी नीति से यह साफ स्पष्ट होता है कि हमारे छोटे -छोटे किसान भाईयों की भागीदारी को सरकार ने छीन लिया है और सरकार उन मंत्रालयों के पीछे ज्यादा धन आवंटित कर रही है जहां से वोट बैंक को सुरक्षित किया जा सके ।

          यदि हम शिक्षा की बात करें जिनके माध्यम से देश को आगे ले जाना है उसमें भी देश के विद्यार्थियों को निराशा की ही झलक दिखाई दे रही है । हमारे देश में पढ़ाई तो पहले से इतनी महंगी है और अब विद्यार्थियों को मिलने वाला कर्ज भी महंगी है । आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतना गिर गया है कि जो बच्चा अपने 15 साल का बहुमूल्य समय पढ़ाई में देता है पर उसे एक किरानी कर्लक की नौकरी तक नहीं मिलती है और आज जो बच्चों का फीस स्कूलों में निश्चित किया गया है वह इतना अधिक है कि आम आदमी का बच्चा सामान्य निजी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकता और सरकार ने कभी आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए कोई रियायत सब्सिड्री सीधा -सीधा उन नन्हें बच्चों की शिक्षा में दी जाने वाली फीस पर क्यों नहीं देती है ?

          शिक्षा पद्धति में आज के जरूरत के अनुसार से तकनीकी शिक्षा अथवा हमारी जरूरत के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। हर विद्यार्थी कम से कम एक वर्ष की तकनीकी शिक्षा अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण मुहैया कराई जाए ।

                         

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह आम आदमी का बजट नहीं है । मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और हमारे यहां आदिवासियों की बहुत सी समस्याएं हैं । हमारे संविधान में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्टिकल 46 के तहत खास रियायतें दी गई हैं । हमारे founding fathers इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काफी चिंतित थे । लेकिन यूपीए सरकार ने इन पिछड़े वर्गों के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है । यहां तक कि Rehabilitation and resettlement Bill, 2007 जो कि लोक सभा से पास हो चुका था । वह अब लेप्स हो चुका है और आपकी सरकार ने उसको दुबारा लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है । मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी ट्राइबल कम्यूनिटी की शिक्षा, स्वास्थ्य और निवास नःशुल्क देने का प्रावधान इस बजट में करें ।

          भारत की कुल आबादी में लगभग आठ करोड़ 82 लाख (8. 2 फीसदी ) आदिवासी है जिनके सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व मानव विकास से संबंधित तमाम सूचक बेहद ही चिंताजनक हैं ।

          सरकार ने आदिवासी समुदायों के सवालोंपर अनदेखी किया है । आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी । राष्ट्रपिता बापू ने आदिवासियों को गिरिजन कहकर संबोधित किया था । वन अधिकार कानून का लाभ अब भी देश के वनवासियों को नहीं मिल पा रहा है । कानून बने चार साल होने को हैं फिर भी मूल निवासी आदिवासी आज जमीन की तलाश में दर -दर भटक रहा है । आज वनवासी अपने ही घर में बेगाने बन गए हैं । आज आदिवासियों का चौतरफा दोहन हो रहा है । इनका जल, जंगल, और जमीन को लेकर शोषण किया जा रहा है । देश में जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार आदिवासी बन रहे हैं । वनाधिकार कानून 2006 में साफ लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के जो परिवार 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तक जिस जमीन पर खेती करते रहे हैं या रहते आ रहे हैं उस भूमि का उन्हें पट्टा दिया जाएगा । लेकिन ऐसे परिवारों से इसके दस्तावेजी सबूत मांगे जा रहे हैं जो ज्यादातर के पास नहीं हैं । सरकार ने भी ऐसे सबूत उन्हें मुहैया नहीं कराए हैं ।

          सरकार की नौकरशाही व उनकी मशीनरी ने कानूनी नुक्तों का ऐसा पच्चड़ हर कहीं फंसाया कि आदिवासियों को न तो भूमि अधिकार हासिल हुए और न सामुदायिक वनाधिकार ही अमल में आ सके ।

          जनजातीय कार्यालय का गठन सन 1999 में हुआ । इस मंत्रालय को अब लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं । संविधान 46 के अंतर्गत आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं । इस संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए हर प्रकार की सुविधा देना और उनकी सुरक्षा में वृद्धि करना अनुच्छेद 5 और 6 में मुख्य प्रावधान किया गया है । माननीय इस सबके पश्चात सरकार आदिवासियों की सुविधा और रक्षा के लिए अभी तक कोई भी दृढ़ कदम नहीं उठा पाई है । इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं ।

          14वीं लोक सभा में सरकार ने कई विधेयक लोक सभा में पेश किए जिसमें आदिवासियों को कई प्रकार की सुविधाएं देने का प्रावधान था । कुछ के नाम इस प्रकार हैं ः -

1.    The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2008

2.    The Rehabilitation and Resettlement Bill, 2007

3.    The Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007

4.    The Sixth Schedule of the Constitution (Amendment) Bill, 2007

5.    The SC and ST (Reservation of Post and Services) Bill, 2008             14वीं लोक सभा के भंग हो जाने से ये 5 विधेयक लेप्स हो गए और अभी तक दुबारा लोक सभा में पेश नहीं किए गए । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार आदिवासियों की भलाई के लिए गंभीर है तो ये पांचों विधेयक लोक सभा में जितना जल्दी हो सके पास कराएं ।

          सन् 2004 में एनडीए ने नेशनल ट्राइबल पॉलिसी का गठन किया लेकिन इस पॉलिसी को सरकार की मान्यता नहीं मिल पाई । सन 2006 में नेशनल ट्राइबल पॉलिसी को दुबारा ड्राफ्ट किया गया । इस ड्राफ्ट पॉलिसी को केबिनेट को भेजा गया और केबिनेट ने इस पॉलिसी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को सौंप दिया । अभी इसकी क्या स्थिति है यह कहना मुश्किल है । इस पॉलिसी का स्वागत है । लेकिन जानकारों के अनुसार इसमें कोई भी ऐक्सन प्वाइंट नहीं है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पॉलिसी डाकूमेंट को Standing Committee on Tribal Affairs के सामने रखें ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सकें ।

          4 नवम्बर 2009 को राज्य जनजातीय कार्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से निवेदन किया था । माननीय प्रधानमंत्री जी ने नक्सलवाद और माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का जिक्र भी किया था । नक्सलवाद और माओवादियों के अतिरिक्त इस देश में कुछ बाहर के देशों की कुछ संस्थाएं जनजातीय क्षेत्र में काम कर रही है इनके नाम Amnesty International, Survival International और Action Aid हैं । यह संस्थाएं आदिवासियों के क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं होने देते जिससे आदिवासी पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं । यह बाहर की संस्थाएं गैर -कानूनी ढंग से अपना कार्य करती है । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन तीन संस्थाओं का पूरा ब्यौरा गृह और वित्त मंत्री जी से मांगे ताकि यह पता चल सके कि सरकार ने इन संस्थाओं को Security Clearance दी है । यह भी पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या ये संस्थाएं हमारे देश में पंजीकृत हैं या नहीं । कुछ समय पहले दांतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मचारियों पर हमले के बाद इन संस्थाओं का ब्यौरा लेना बहुत आवश्यक हो गया है।

          Central Institute of Indian Languages पिछले 40 वर्षों से एचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है । यह संस्था जनजातीय भाषाओं की शिक्षा शिक्षकों को दे रही है । इसमें कुछ खास सुधार नहीं हो पा रहा है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह संस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंप दी जाए इससे जनजातीय कार्य मंत्रालय गंभीरता से आदिवासी शिक्षकों को जनजातीय भाषा में प्रशिक्षण दे सके ।

          अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

         If you drive a car, I'll t a x the street           If you try to sit, I'll t a x the seat           If you get too cold, I'll t a x the heat           If you take a walk, I'll t a x your feet                     श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):  

 मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । हालांकि बजट में जिस प्रकार से आंकड़ों का जाल बिछाया गया है और आम आदमी को उसमें उलझाने का प्रयास किया गया है, उसके कारण बजट की दिशा और दशा ही बदल गई है । हालांकि हमारे वित्त मंत्री एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के साथ -साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं, परंतु देश के लोगों को उनसे इस वर्ष बजट में जो उम्मीद थी कि इस वर्ष का उनके द्वारा प्रस्तुत बजट अवश्य ही आम आदमी के लिए होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ ।

          , आज देश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार के कारण जितनी अधिक मात्रा में काला धन, देश और विदेशों में संग्रहित हुआ है, उसके आंकड़े देने की àÉé आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन जब से इस बारे में मीडिया में आंकड़े आए हैं, वे एक भयावह स्थिति को उजागर करते हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है । इस काले धन को बाहर जाने से रोकने के लिए जो कदम इस बजट में उठाए जाने चाहिए थे वे नहीं उठाए गए हैं । ऐसा लगता है कि मौजूदा यूपीए -टू ( UPA-II ) सरकार काले धन को देश में बढ़ाने से रोकने ति भारत का जो धन छुपाकर विदेशों में ले जाया गया है, उसे देश में लाने के लिए कतई गंभीर नहीं है ।

          àÉcÉänªÉ, देश में आम आदमी व कर्मचारियों को इस बार इन्कम टैक्स की छूट में वृद्धि का भी काफी इंतजार था, परंतु मात्र 20 हजार रूपये की छूट देकर वित्त मंत्री जी ने आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों को निराश किया है । आयकर की छूट की सीमा कम से 2 लाख रूपये रखनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी तो महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ गई है । इस मद में वित्त मंत्री जी ने आम लोगों और विशेष रूप से कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी है । महिलाओं को भी आयकर में ज्यादा छूट की उम्मीद थी, लेकिन वे भी निराश हुई हैं ।

          àÉcÉänªÉ, आने वाले दिनों में, मौजूदा बजट से अवश्य ही महंगाई बढ़ेगी और रसोई गैस आदि के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा । बजट में बहुत सी मदों पर सर्विस टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है । प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर सर्विस टैक्स लगाया गया है । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिन्दुस्तान में मध्यम और गरीब वर्ग के लोग भी अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं, क्योंकि यह सुविधा हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है । एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण, किसान व मध्यम वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है, परंतु निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित सर्विस टैक्स के अनुसार जहां एक ओर इलाज महंगा पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है, जो उनकी मौत का कारण बनेगा ।

          àÉcÉänªÉ, सरकार ने देश के भीतर हवाई सफर में 50 रूपये से लेकर 150 रूपये तक सर्विस टैक्स के इलाफे का प्रस्ताव किया है । वहीं इकनौमी क्लास से विदेश का सफर करने पर 250 से 750 रूपये तक सर्विस टैक्स बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है । इससे आम लोगों को सस्ते हवाई सफर पर जाना और कठिन हो जाएगा ।

          àÉcÉänªÉ, देश में प्रति दिन हजारों लाखों मकानों का क्रय -विक्रय और रजिस्ट्री की जाती है जिससे लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का काला धन पैदा हो रहा है । इसे रोकने का सरकार ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है ।

 

Special Component Plan and Tribal Sub Plan –           Respected Sir, Special Component Plan (SCP) or to say Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) and Tribal Sub PLan (TSP) initiated in 1980 and 1974 respectively to bring SCs & STs into mainstream by focusing on their socio-economic development in a targeted way. As per the policy, it is allocation of Plan budget at least according to their population percentage.   But this has been a sorry stage since its inception. Government have been neglecting SCP & TSP Guidelines while formulating their plan budget and they also have not taken any strong step to institutionalize it for its effective implementation. The allocation has always been very low from the required (16.2% for SCs and 8.2% for STs).  This year too Union Budget 2011-12 the allocation under SCP is 8.98% and TSP is 5.11% .  For the development of SCs and STs Government should have allocated Rs. 55121 crores and Rs. 254,30 crores respectively.  But it has allocasted Rs. 30551 crore for SCs and Rs. 17371 crore for STs .

          Sir, a A gain out of 104 departments only 24 departments have made allocation under SCP and 26 departments have made allocation under TSP.  This leaves num,ber of departments who are related to  economic development in a major way like Infrastructure, Industry, Mines, Coal, Steel, Atomic Energy and etc.           Some of the factor which are disturbing are reduction in Indira Awas Yojana from Rs. 6000 crores to Rs. 3530 crores.  Ministry of MSME has reduced Rs. 80 crores and allocated only Rs. 6 crore in Credit Support Programme.  Similarly, ministry of Youth Affairs has reduced its budget on SCP by 32%.

          Madam, I appeal to Hon’ble Finance Minister through you to ensure that-

1.              Allocation under SCP and TSP should be as per the population percentage of SCs and STs

2.              All departments including Energy, Power, Roads and Bridges, Coal, Petroleum, Mines, Coal, Industry etc. should allocate SCP and TSP.

3.              Clear Schemes and programmes which have utility value for the SCs and Sts need to be innovated in SCP and TSP.

 

Madam, On on ce again UPA Denied SCs Rs.  Cr. 24,570 in Scheduled Caste Plan and STs Rs. Cr. 10530 in Tribal Sub Plan.  Together for SCs & STs, allocates only 4.03% for in both PLan and Non-plan budgets.  Out of the total budget of 2011-12 (i.e. out of 1257728.83 crores) In the budget that has been presented today, the expenditure for both SCs and TSs in plan and Non-plan budgets is a mere 4.03% of the total budget, for a population of 24.4% of the total country which shows that UPA Government is not serious about this class.

Madam, I want  to draw your kind attention that some of the schemes in which allocation decreased-

1.                                  Rajiv Gandhi national Fellowships has decrease from Rs. 159 cr. to Rs. 123 cr.

2.                                  Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana has decrease from Rs. 388 cr. to Rs. 97  cr.

3.                                  Decrease in Immunisation from Rs. 245 cr. to Rs. 188 cr.

4.                                  Decrease in the Adult Education & Skill Development Schemes from Rs. 189  cr. to Rs. 97 c r.

5.                                  In MSME Credit Support Programme has reduced from Rs. 86 cr. to Rs. 6 c r.

6.                                  Rural Development SGSY has reduced from Rs. 1492 cr. to Rs. 845 cr.

7.                                  Indira Awas Yojna IAY has reduced from Rs. 6000 cr. to Rs. 3530 cr.

8.                                  Nehru Yuva Kendra Santhan has reduced from Rs. 57.40 cr. to Rs. 18.10 cr.

9.                                  National youth Service Scheme has reduced from Rs. 53.20 cr. to R s. 15.36 cr.

10.                              National Youth Core has reduced from Rs. 36.58 cr. to Rs. 9.40 cr.

11.                              National Programme for youth and adolsent Development has reduced from Rs. 15.58 cr. to Rs. 4.05 cr.

12.                              Integrated Handloom Schemes has reduced to Rs. 20 cr. Integrated Child Development Schemes from Rs. 2349 cr. to Rs. 2300 cr.

 

  àÉcÉänªÉ, उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित कुछ अन्य योजनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट कम कर दिया गया है ः -

1.        स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में वर्ष 2010-11 में 1492 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे । इस वर्ष केवल 845. 06 करोड़ रूपये की आबंटित किए गए हैं ।

2.        ऋण सहायता कार्यक्रम में वर्ष गत वर्ष 86 करोड़ रूपये दिए गए थे और इस वर्ष केवल 6 करोड़ रूपये दिए गए हैं ।

3.        ऊन की गुणवत्ता बढ़ाने एवं उसके विकास के लिए पूर्व की वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रावधान शून्य कर दिया गया है ।

4.        हथकरघा बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष के बजट में 20. 8 करोड़ रूपये रखे गए थे । इस वर्ष कम कर के केवल 20 करोड़ रूपये कर दिए गए हैं । इससे देश के लाखों बुनकरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

5.        सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2011-12 के आयोजना व्यय को शून्य कर दिया गया है जबकि इसके लिए वर्ष 2010-11 में 142. 44 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे । (मांग संख्या 89 के अंतर्गत )     àÉcÉänªÉÉ, निम्नलिखित योजनाओं हेतु बजट शून्य कर दिया गया है -

          दीन दयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत अंध, मंदबुद्धि एवं अस्थि विकलांग संस्थान तथा वृद्ध आश्रम, मद्य निषेध, नशीली दवाओं की रोकथाम आदि -आदि हेतु कार्यक्रम चलाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष इन योजनाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है । अतः मेरी मांग है कि इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

 

MPLAD FUNDS   को दो करोड़ से 10 करोड़ किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश के संबंध में

1.        तेरहवें वित्त आयांग की अनुशंसाओं के कारण हि.प्र. की विषम परिस्थितियां -

   

Madam, I want to bring the following facts with regard to the Financial Position of the Himachal Pradesh arising from the recommendations of the 13th Finanance Commission based on normative approach resulting in an anomalous Fiscal Situation in the Pradesh.  The burden of committed liabilities on the State Government has made the State ’s financial position really very precarious.  With this position, we are at a loss to conceptualise our Annual Plan for the year 2011-12.  The main issues concerning the State Finances are as under;-

(a)            The 13th Finance Commission recommendations have adversely impacted the spending of the State as the Commission recommended an increase of 126% in total devolution compared to the 12th Finance Commission to all the States and increase in case of Himachal Pradesh is only 50% which is lowest in the country.

(b)            The 13th Finance Commission has under estimated the State’s Expenditure on the Non-Plan side especially in respect of committed liabilities of Salary, interest and pension payments.  The under-estimation for 2011-12 only is Rs. 1478 crores .

(c)            The 13th Finance Commission has assured an average growth in salary expenditure of only about 2% over the period up to 2014-15.  The Commission has used a normative approach of “One-Size-Fit-All” in respect of assessment of salary expenditure has created an anamalus situation for our State.  The average annual growth of 2% in salary expenditure is far away from reality as D.A. Installment released are 18% for current year and likely to be over 10% per Annum in coming years.

(d)            Another 13th Finance Commission recommendation is to cap the State Government’s Fiscal Deficit at 3.5% of GSDP in 2010-11 and at 3% for the subsequent period upto 2014-15.  The 13th Finance Commission has linked the release of State Specific Grants to the States to their adhering to fiscal deficit targets.

Madam, keeping the above matters in mind, the State Chief Minister, Prof. P.K. Dhumal has continuously been presenting this matter with Hon’ble Prime Minister  and with Finance Minister also.  I , therefore, request to Hon’ble Finance Minister, through you, to consider our case on the following demands-

(1)           Special Financial assistance of Rs. 1500 Crore during current financial year.

(2)           Special Plan assistance to our State may be enhanced to at least Rs. 1500 Crore for year 2011-12 so that we are in a position to conceive a meaningful plan size.

(3)           The State Specific Grants recommended by the 13th Finance Commission for Himachal Pradesh may be released without linking them to the meeting of the fiscal deficit targets.

 

Madam, I fully hope that immediate and necessary action as demanded above would be considered sympathetically so as to avoid any Financial Problems in the matter of the development of the State.

       

2.        नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को दिए गए स्पेशल इंसेंटिव पैकेज को न केवल वर्ष 2013 तक, बल्कि वर्ष 2020 तक जारी रखने के संबंध में -

 

          àÉcÉänªÉ,जैसाकि आपको विदित ही है, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां अत्यंत ही न्यून हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमाचल की ऊंची एवं कठिन पहाड़ियों में बसा एक पहाड़ी प्रदेश है । पहाड़ी तथा औद्योगकि रूप से पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 7 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में नए उद्योगों की स्थापना पर तथा पूर्व स्थापित उद्योगों के सारभूत विस्तार पर विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाने की घोषणा की थी । इसके अंतर्गत पात्र उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा उनकी समयावधि का विवरण इस प्रकार है ः -

          (क ) केन्द्रीय निवेश उपदान - प्लांट तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश उपदान (सब्सिडी ) जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 30 लाख रूपये है । यह प्रोत्साहन 6 जनवरी, 2013 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है ।

          (ख ) आयकर में छूट - 5 वर्ष तक आयकर में शत -प्रतिशत छूट, तदुपरांत आगामी 5 वर्ष के लिए कंपनियों को 30 प्रतिशत और अन्य को 25 प्रतिशत की छूट । यह प्रोत्साहन दिनांक 31 मार्च, 2012 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है ।

          (ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज डय़ूटी ) में 10 वर्ष तक शत -प्रतिशत छूट । यह प्रोत्साहन 31 मार्च, 2010 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है ।

 

पैकेज का प्रभाव तथा इसे पुनःस्थापित करने का औचित्य -

          àÉcÉänªÉ, दिनांक 7 जनवरी, 2003 को दिए गए पैकेज से दिनांक 30 नवम्बर, 2009 तक नए उद्योगों की स्थापना के 12, 649 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 40, 130 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 4. 56 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने थे, परंतु अभी तक केवल 6091 उद्योगों की ही स्थापना हो पाई है, जिनमें करीब 6231 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 79, 639 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है । इनमें से मध्यम एवं बड़े दर्जे के अनुमोदित 995 उद्योगों में लगभग 29, 234 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 1. 63 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रस्ताव हैं । इनमें से अभी तक केवल 238उद्योग ही स्थापित हो सके हैं, जिनमें 3253 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ है तथा 20, 111 लोगों को रोजगार मिला है । इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जहां उद्योग जगत इस पैकेज के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु अत्यंत उत्साहित है । वास्तविक स्थिति यह है कि जो उद्योग अब तक लग पाए हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है । इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन की अवधि में बदलाव लाने से पूंजी निवेशकों के मन में अस्थिरता की भावना पैदा हो गई है । इसलिए वे प्रदेश में उद्योग लगाने से मुंह मोड़ने लगे हैं । अतः यह नितांत आवश्यक है कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक पैकेज की अवधि वर्ष 2020 तक करे । और यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में यह संभव न हो सके, तो कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों की तरह औद्योगिक पैकेज की अवधि हिमाचल प्रदेश के लिए कम से कम वर्ष 2017 नियत करे, ताकि इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश सब्सिडी, आयकर में छूट एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त हो सके ।

 

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण आधारभूत ढांचार विकसित करना कठिन -

          , हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा यहां आधारभूत ढांचे को विकसित करना एक कठिन कार्य है तथा इसमें अधिक समय लगता है । अतः प्रारंभ में उद्योगों को स्थापित करने की गति संतोषजनक थी, परंतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे को और विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर समुचित प्रयास और निवेश करना पड़ा । अब आधारभूत ढांचा काफी सीमा तक सुधार लिया गया है तथा प्रदेश अब और अधिक उद्योगों को स्थापित किए जाने, बिजली की आपूर्ति, सड़कों की सुविधा, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है तथा औद्योगीकरण हेतु अपेक्षाकृत उचित वातावरण काफी हद तक तैयार हो गया है । उद्योगों की जरूरत के अनुरूप ही स्थानीय वासियों को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, जिसमें समय लगना भी स्वाभाविक है, परंतु उत्पादन शुल्क की छूट को 2010 तक तथा आयकर में छूट को 31. 03. 2012 तक स्थापित होने वाले उद्योगों तक सीमित किए जाने के कारण निवेशकों का निवेश में रूझान कम हो गया है तथा कई निवेशकों ने अपने प्रस्तावित उद्योगों को स्थापित करने पर पुनर्विचार करना भी शुरू कर दिया है ।

 

प्रदेश की मांग है कि सेंट्रल एक्साइज डय़ूटी वर्ष 2020 तक दी जाए -

          àÉcÉänªÉ, प्रदेश का मत है कि यदि उत्पाद शुल्क में छूट वर्ष 2020 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को दी जाए, तो ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनके परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और जो अब हिचकिचा रहे हैं, वे भी निवेश की ओर अग्रसर होंगे तथा इस समयावधि में और नए उद्योग प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे, क्योंकि मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना में लगभग 2 से 5 वर्ष तक का समय लग जाता है । अतः 31. 03. 2010 तक बाकी बचा समय बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त न होने के कारण और बड़े उद्योग नहीं लग पा रहे हैं ।

 

उत्पाद शुल्क तथा आयकर छूट भी वर्ष 2020 तक लगने वाले उद्योगों को मिले -

          àÉcÉänªÉ, यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अन्य वित्तीय प्रोत्साहन अर्थात् पूंजी निवेश पर केन्द्रीय उपदान तथा आयकर में 10 वर्ष की छूट भी तभी प्रासंगिक होगी जब उत्पाद शुल्क तथा आयकर में भी छूट वर्ष 2020 तक लगने वाले उद्योगों को मिले । अब तक अनुमोदित पूंजी निवेश तथा वास्तव में हुए पूंजी निवेश के अंतर को देखते हुए इस पैकेज के मूल उद्देश्य अर्थात प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश का समावेश और लोगों को रोजगार के अवसर तभी सार्थक होंगे, जब उत्पाद शुल्क तथा आयकर में छूट की समयावधि वर्ष 2020 तक बढ़ाई जाए ।

 

जम्मू -कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए पैकेज के अनुसार वहां 2017 तक लगने वाले उद्योगों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं ः -

          àÉcÉänªÉÉ, मैं सदन और देश को अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार का औद्योगिक पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को भी दिया गया है । जम्मू -कश्मीर में औद्योगिक पैकेज में किसी प्रकार की समय सीमा नहीं बांधी गई है । पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2017 तक लगने वाले सभी उद्योगों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है । मैं किसी भी प्रदेश को औद्योगिक पैकेज दिए जाने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब जम्मू -कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की ही तरह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिन परिस्थितियां हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए गए पैकेज की अवधि को क्यों कम किया गया है ?

          हिमाचल प्रदेश आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि सड़क, रेल एवं वायु यातायात के मामले केन्द्र सरकार पर आश्रित है । प्रचुर मात्रा में भूमि एवं विद्युत उपलब्धता के मामले में प्रदेश ने अपनी ओर से अच्छी प्रगति की है, लेकिन नेशनल हाइवे, रेल एवं एयरोड्रम के विकास के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भरता होने के कारण इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अत्यंत धीमी गति से विकास हुआ है । रेल मंत्रालय ने तो विगत कई वर्षों के बजटों में हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है । इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत आक्रोश है । इसलिए केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

 

3. हि.प्र. को जलविद्युत परियोजनाओं से बनने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाए -

          मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रान्त है । इसमें मुख्य रूप से जल विद्युत और वन सम्पदा ही मिनरल के रूप में उपलब्ध है । हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश सरकार की ओर से प्रेषित किया गया है । इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी ।

 

4.       INDIRA AWAS YOJNA -

          Sir, I want to draw kind attention of the Hon’ble Finance Minister through you that during the discussion on my Private Memberes’ Resolution in May, 2009, in Lok Sabha, regarding the change of parameters for the speedy development of Hilly AReas in the country, I had raised one of the issue for increasing the amount of Indira Awas Yojna , wherein Rs. 38,500/- was being provided for the construction of one single room to BPL/IRDP Families in the country.  During my speech in the Lok Sabha on various issues I stressed upon the Government to increase this amount to Rs. 1 Lakh and 26% additional amount for Hills,  because in Hilly Areas the cost of construction and the carriage etc. is additional activity .  In this regard the U.P.A. Governemnt while presenting the Budget  for 2009-10, the abhove said amount was increased fromn Rs. 38,500/- to Rs. 48,500- and for Hilly Areas, wherein additional amount of Rs. 5,500/-  in this item.  Though, the minor increase was done.

          In the present scenario, when the cost of cement has gone to Rs. 300/- per bag and other items have increased proportionately, which has put these BPL families in trouble, because one single room which should be Pucca can not be constructed in this low cost of Rs. 48,500/- especially in Hilly Areas.  पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन को समतल (लैवल ) करने में अधिक व्यय होता है । इसी प्रकार वहां सड़कें कम होती है और निर्माण सामग्री अधिकांशत पिट्ठू पर लादकर या कुलियों द्वारा ढोकर निर्माण स्थल तक पहुंचाई जाती है । अतः निर्माण में अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है । अतः हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी भागों की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक धनराशि दी जाए, ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने मकान बनाने में राहत मिल सके ।

 

          In this regard, I would request you to kindly increqse this amount to Rs. 1 lakh for plains and Rs.1.25 lakhs for the Hilly Areas, so as to help these BPL families for providing Pucca house to live in, otherwise it would be a burden on these families.

 

5.        हिमाचल प्रदेश के किसानों की फसलों तथा बागवानी की उपज की बंदरों एवं अन्य जंगली जानवरों से रक्षा करना नितांत आवश्यक -

àÉcÉänªÉ, मैं +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में गत कुछ वर्षों से बंदर एवं अन्य जंगली जानवरों की संख्या दिन -पर -दिन बढ़ती जा रही है और अब वह कंट्रोल के बाहर हो गई है । प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद इनकी वृद्धि पर कोई कारगर पाबंदी नहीं लग पा रही है और बंदर एवं जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है । इस डर के कारण किसानों ने अपने खेतों में फसल बोना ही बंद कर दिया है । यह एक गंभीर एवं चिंतनीय स्थिति है ।

          जैसाकि आप जानते ही हैं, पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में किसानों के पास खेती योग्य जमीन बहुत कम है । एक ओर तो वहां किसानों के पास खेती और बागवानी योग्य जमीन कम है और दूसरी ओर जब वे फसल बोते हैं या बाग -बगीचे लगाते हैं तो उनकी खून -पसीने की मेहनत को बंदर एवं अन्य जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, इससे बदतर स्थिति किसी किसान के लिए और कोई नहीं हो सकती है । गत दिनों प्रदेश सरकार ने जब किसानों को अपनी फसलों व अन्य नुकसानों से बचने हेतु जंगली जानवरों को मारने की अनुमति दी, तो कुछ गैर -सरकारी संस्थाओं (एनजीओज ) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल ) दायर कर इसे रूकवाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वन्य जीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों को नहीं मारा जा सकता है । इसके कारण हिमाचल प्रदेश में आज स्थिति यह बन गई है कि किसानों एवं बागवानों को दो समय की रोटी पैदा करना बहुत मुश्किल हो गया है । आने वाले दिनों में यह स्थित और बदतर होने जा रही है, क्योंकि देश के अन्य किसानों की तरह समस्याओं के अंबार को देखकर वे खुदखुशी करने की सोच सकते हैं ।

          एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से लगभग 2300 पंचायतों में जंगली जानवरों का आतंक है । हर वर्ष वहां 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक की फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है । यदि मैं अकेले बंदरों की बात करूं, तो वर्ष 2004 की बंदरों की गणना के अनुसार प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3. 20 लाख हो गई है । फसलों को तबाह करने के अलावा इन जंगली जानवरों ने सैकड़ों लोगों को या तो अपना शिका बना लिया है या उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है । जंगली जानवरों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर केन्द्र सरकार को इस कानून को बदलने या इसमें संशोधन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

          मेरा सरकार से आग्रह है कि -

          (अ )     मनरेगा के अंदर रखवाले नियुक्त किए जाएं -

          महोदय, उपर्युक्त विषय में, मैंने कुछ सुझाव श्री जयराम रमेश, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिए थे, जिनमें बंदरों पर लगे निर्यात को हटाने तथा बंदरों एवं अन्य जंगली जानवरों से किसानों की फसलों का प्रबंध "महात्मा गांधी नैशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम" के अंतर्गत स्थानीय किसानों के परिवारों से एक -एक परिवार को फसलों की रखवाली के लिए "रखवाले" नियुक्त करने के संबंध में, दिए थे । इससे एक तरफ उनकी फसलों की रक्षा होगी और दूसरी तरफ गांवों के बेरोजगार गरीब किसानों को अपनी रोटी -रोटी कमाने के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे । मैंने इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री से मामला उठाया था । उन्होंने मुझे इस दिशा में प्रभावी कदम उइने का आश्वासन दिया है । अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों व बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस निर्णय लेगी ।

          àÉcÉänªÉ, हिमाचल प्रदेश में जहां जंगलों को बचाया जा रहा है वहीं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत से कानून लागू किए गए हैं । गर्मियों में अधिकांशतः आग लगने से जड़ी -बूटियां, जंगल व जीवन -जंतु जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए कोई ठोस तंत्र उपलब्ध नहीं है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि "महात्मा गांधी नैशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम" के अंतर्गत फायर वॉचर नियुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि अरबों रूपये की वनसम्पदा को बर्बाद होने से रोका जा सके और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ।

 

6.        हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की सेना में कम भर्ती से उत्पन्न समस्या -

          àÉcÉänªÉ, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा नौजवान सेनाओं में जाकर देश की रक्षा करने में अपना गौरव अनुभव करते हैं । विगत कुछ वर्षों तक हिमाचल प्रदेश से सेनाओं में जो भर्ती होती थी, उसमें कुछ वर्षों से जनसंख्या के आधार पर प्रदेशों में भर्ती किए जाने की प्रणाली के कारण नौजवान हिमाचल प्रदेश से कम भर्ती किए जा रहे हैं । इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनेक बार भारत सरकार को अवगत कराया जा चुका है कि सेना में भर्ती का आधार जनसंख्या न रखा जाए, बल्कि बहादुरी का जज्बा माना जाए ।

          मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एवं छोटा प्रदेश है, लेकिन सेनाओं में सबसे ज्यादा भर्ती हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जाती रही थी, जो अब बंद कर दी है । यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान एवं चीन से अब तक हुए चार युद्धों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने दी हैं और अपने देश की सीमाओं पर आंच नहीं आने दी । यही कारण है कि प्रदेश की जनसंख्या का आकार छोटा होते हुए भी हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा विशिष्ट परमवीर चक्र, वीर चक्र एवं देश की रक्षा सेनाओं से संबंधित सर्वोच्च पदों से नवाजा गया है। अतः मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हिमाचल प्रदेश से पूर्व की भांति सेना में ज्यादा नौजवानों की भर्ती की जाए, ताकि प्रदेश के लोगों की देश पर न्यौछावर होने की भावना का सम्मान किया जा सके । यही नहीं, कारगिल युद्ध में चार परमवीर चक्रों में से दो हि.प्र. के वीर सुपुत्रों को प्रदान किए गए हैं ।

 

7.        हिमाचल प्रदेश को केरोसीन तेल का कोटा बढ़ाया जाए -

          , जैसाकि आप जानती हैं हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवं उत्तुंग हिमालय की श्रृंखलाओं में बसा अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विषय परिस्थितियों वाला प्रदेश है जहां अधिकतर वन एवं पहाड़ हैं । यदि भारत सरकार वनों की रक्षा करना चाहती है और ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या का समाधान करना चाहती है, तो न केवल हिमाचल प्रदेश अपितु सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रयोग हेतु मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाए ।

 

8.        देश में स्वास्थ्य सेवाओं, मूलभूत ढांचा विकास एसं अन्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान, लेकिन यूपीए सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है -

          , मैं आपके माध्यम से सदन और देश के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश भूभाग भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत कठिन होने के बावजूद वहां के मुख्य मंत्री के अथक प्रयासों के कारण देश में आधारभूत ढांचे के विकास में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में, महिला सशक्तिकरण आदि अनेक क्षेत्रों में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, लेकिन केन्द्र की यूपीए सरकार उसकी प्रगति एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों की अनदेखी कर रही है और हिमाचल प्रदेश के साथ वर्तमान केन्द्र सरकार सौतेल व्यवहार कर रही है ।

 

9.        वनों की कटाई पर रोक के कारण हि.प्र. को विशेष सहायता दी जाए -

          , हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है । हिमाचल प्रदेश में लगभग 1. 5 लाख करोड़ रूपये की वन सम्पदा है । इसकी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वर्ष करोड़ों रूपये की हानि उठानी पड़ रही है, जिससे प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है । यदि प्रदेश इन वनों की कटाई पर रोक नहीं लगाता, तो हिमाचल प्रदेश को करोड़ रूपये की आय प्रति वर्ष होती, लेकिन प्रदेश ने देश एवं विश्व के प्रति पर्यावरण को बचाने के दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रदेश में वनों पर रोक लगा दी, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से उसे कोई विशेष राहत प्रदान नहीं की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वनों की कटाई पर रोक के कारण प्रदेश को जो हानि उठानी पड़ रही है, उसकी भरपाई हेतु विशेष राहत प्रदान की जाए, ताकि प्रदेश अपने विकास को त्वरित गति से कर सके ।

àÉcÉänªÉ, अन्य प्रदेशों में खनिज संपदा होती है और उसके दोहन हेतु प्रदेशों को रायल्टी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में वन और जल प्राकृति संपदा है । इसलिए वनों की कटाई पर रोक के कारण हिमाचल प्रदेश को रायल्टी प्रदान की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश अपना समग्र, संतुलित एवं ठीक प्रकार से विकास कर सके ।

 

10.      सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को 10हैवी डय़ूटी एवं 10स्मॉल डय़ूटी क्रेनें सप्लाई करने के संबंध में लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए àÉcÉänªÉ, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वार प्रदेश एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में सड़क परिवहन एवं राजमार्गों के रखरखाव, सुधार एवं उन्नयन हेतु अनेक योजनाओ के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसी क्रम में नैशनल हाइवेज एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम के अंतर्गत राज्यों से उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनके संबंध में केन्द्र सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और तद्नुसार उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है और धन निर्गत किया जाता है ।

, इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के समय तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य चलाने हेतु 10 हैवी डय़ूटी एवं 10 स्मॉल रिकवरी क्रेन प्रदाय किए जाने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा मंत्रालय से किया था ।

àÉcÉänªÉ, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की इसी योजना के क्रम में हिमाचल प्रदेश में एक ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग तथा रिसर्च इंस्टीटय़ूट स्थापित करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने रू. 24. 50 करोड़ का एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2010 को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया था ।

          , उक्त दोनों प्रस्ताव अभी तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में लंबित हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार आजादी से आज तक नहीं हुआ है और रेलों के नाम पर केवल दो -तीन रेल लाइनें ही हैं । प्रदेश में सड़कें ही वहां की जीवन रेखाएं हैं । सारा आवागमन सड़कों के ही माध्यम से होता है । अतः वे उक्त दोनों प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए वांछित धनराशि निर्गत करने की कृपा करें ।

          àÉcÉänªÉ, उपरोक्त के अलावा मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की निम्नलिखित योजना अथवा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काफी लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल वांछित धन निर्गत किया जाए -

1.        हिमालय क्षेत्र की आजीविका को जीवंत बनाए रखने के लिए हि.प्र. के प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था परियोजना हेतु रू. 120 करोड़ की विश्व बैंक की सहायता उपलबध कराई जाए ।

2.        देशी मत्स्य एवं जलचरों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत रू. 4. 83 लाख निर्गत किए जाएं ।

3.        मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार अपने हिस्से के रू. 2, 67, 1 8, 750/ - निर्गत करे ।

4.        राज्यस्तरीय उत्सव, शिमला समर फेस्टीवल -2010 पर हुए व्यय के भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय पर बकाया रू. 5 उपलब्ध कराए जाएं ।

5.        भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, चम्बा एवं कांगड़ा के कुछ विभागों के कंप्यूटरीकरण करने हेतु प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक धन उपलब्ध कराया जाए ।

6.        जिला सोलन में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन इनलैंड कंटेनर डिपों की एप्रोच रोड़ चौड़ा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रू. 288. 93 लाख दिए जाएं ।

7.        भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु रू. 19. 00 लाख दिए जाएं ।

8.        अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार युवकों द्वारा अपना उद्योग प्रारंभ करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता एवं पूंजी सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में पूर्व में भेजे एवं जमा धन रू. 138. 65 लाख में ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाने की अनुमति प्रदान की जाए ।

9.        भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऐलोपैथिक इंस्टीटय़ूशन्स में आयुष स्पेश्यलिटी क्लीनिक्स की स्थापना करने हेतु प्रदेश सरकार को रू. 5163. 23 लाख उपलब्ध कराए जाएं ।

10.      भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भू -अभिलेखों के आधुनिकीकरण करने की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के भूकर मानचित्रों के डिजीटाइजेशन हेतु प्रदेश सरकार को रू. 506. 15 लाख स्वीकृत किए जाएं ।

, उपरोक्त प्रकरणों के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रेषित भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से संबंधित कुछ निम्नलिखित प्रकरण भी लंबित हैं । मैं चाहूंगा कि उन्हें भी शीघ्र मंजूर किया जाए -

1.        हिमाचल प्रदेश के सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सत्कार पाठय़क्रम चलाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय को रू. 1400. 00 लाख स्वीकृत किए जाएं ।

2.        पर्यटकों को तुंत सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्योस्क्स स्थापित करने हेतु रू. 17. 10 लाख स्वीकृत किए जाएं ।

3.        पर्यटकों को ऑनलाइन आरक्षण देने हेतु पर्यटकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु हि.प्र. राज्य पर्यटन निगम को 30. 59 लाख दिए जाएं ।

4.        यमुनानगर -पांवटा साहिब मैगा सर्किट हेतु रू. 600. 00 लाख दिए जाएं ।

5.       जुब्बरहट्टी -अर्की -नालागढ़ सर्किट हेतु रू. 800. 00 लाख दिए जाएं ।

6.        हि.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु रू. 800 लाख दिए जाएं ।

          àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä VÉxÉ®ãÉ ¤ÉVÉ] {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ * <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *                                                 श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):   àÉcÉänªÉÉ, बजट 2011-12 के संदर्भ में, कुछ बातों की तरफ सरकार का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, भारत गांवों का देश है जहां की 70औ से अधिक आबादी गांवों में कृषि पर आधारित है। गांवों में बेरोजगारी है, गांवों में गरीबी है, गांवों में अशिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है। जरूरत है इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा स्वास्थ को ठीक करना जहां सरकार का ध्यान कम गया है। देश में काले धन को विदेशों से वापस लाने पर कड़ा कानून बने। हमारा क्षेत्र भदोही लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल गांवों में बसा है। वहां की कालीन विश्व प्रसिद्ध है। हजारों करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है। यह मन्दी तथा सरकार की नीति से प्रभावित हुआ है। सरकार को बुनकरों की स्थिति ठीक करने हेतु व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है।

          भदोही जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के अनेक जनपद जैसे इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में कालीन गांवों में बुना जाता है, बुनकरों  की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है तथा कालीन व्यवसाय को उठाने के लिए खादी ग्रामोद्योग के आधार पर सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए।

          हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही ही में गंगा नदी के कटान से सैकड़ों एकड़ जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है तथा गंगा के कटान से प्रति वर्ष सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा नदी में विलीन होते जा रही है। वहां तटबन्ध की जरूरत है। भदोही संसदीय क्षेत्र हंडिया, प्रतापपुर, ज्ञानपुर, भदोही, औराई विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराकर कटान को रोकने की व्यवस्था कराई जाए। क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। पूरे देश की गरीब जनता को विशेष सुविधा व्यवस्था की योजना बना कर गरीबों की स्थिति ठीक करने की जरूरत है।

          महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार बड़े घरानों, उद्योगपतियों पर मेहरबान हो रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, धनी घरानों की संख्या बढ़ रही है। " भारत धनी देश है, यहां गरीब निवास करते हैं। " यह कहावत चरितार्थ हो रही है। यहां प्राकृतिक संशाधन है उनका दोहन होना चाहिए। उनका लाभ गांवों में किसानों को मिलना चाहिए। सरकार बजट में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रावधान करे।

          कराधान के नियमों में सुधार करने की जरूरत है, इन्हें कराघात न बनाया जाए। क्षेत्र में पेयजल की समास्या है। प्रत्येक क्षेत्र में 500 नग हैण्ड पम्प तथा 100 किलोमीटर सड़क सांसदों के प्रस्ताव पर कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

 

           àÉcÉänªÉÉ, उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। वहां के विकास हेतु 80 हजार करोड़ रुपये की मांग प्रदेश सरकार ने किया है, इस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही में सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए तथा वाराणसी, इलाहाबाद, विन्ध्याचल सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, इलाहाबाद  को एक कॉरीडोर बनाकर पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। इन स्थलों को पयर्टन क्षेत्र बनाकर उत्तर प्रदेश में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होगा। बजट में गरीबों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव की तस्वीर बदलने की आवश्यकता है।                                   

                                                                                         

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार):  मैडम, मेरी एक विनती है कि मैं ओरल स्पीच के रूप में सिर्फ दो-तीन मिनट बोलूंगा। उसके बाद जितनी भी मेरी मांगें हैं, उन्हें मैं लिखित रूप में सदन के पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदया :   आप या तो बोल लीजिए या लिखकर सदन के पटल पर रख दीजिए, लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  मैडम, मेरी आप से एक विनती है कि मुझे आप अपने दिल की बात कहने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय दीजिए उसके बाद जितनी भी मेरी मांगें हैं, मैं उन्हें टेबल पर लिखित रूप में ले कर दूंगा।

सभापति महोदया :   यदि आप ले करना चाहते हैं, तो अपना भाषण ले कर दीजिए। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  मैडम, मैं एक सैंटेंस में अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। इसलिए प्लीज मुझे एक मिनट के लिए बोलने का मौका दे दैं। बाकी स्पीच मैं ले कर दूंगा।

सभापति महोदया : अभी आप अपनी स्पीच ले कर दें, बाद में बोल दीजिएगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  यदि मैं केवल अपनी स्पीच ले कर दूंगा, तो हाउस के लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरे दिल में क्या बात है। इसलिए कृपया मुझे एक सैंटेंस बोलने की अनुमति दे दीजिए। मैं सिर्फ एक ही बात को अपने मुंह से बताऊंगा।

सभापति महोदया :   अगर आपको अपनी स्पीच ले करनी हो, तो ले करिए, नहीं तो थ्री मिनिट्स में अपनी बात रखिए। प्लीज सदन का समय खराब मत कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  महोदया, मैं अपने दिल की बात एक सैंटेंस में पूरी करूंगा। बाकी बातों को मैं लिखित रूप में दाखिल करूंगा।

सभापति महोदया :  फिर मुझे सभी को एलाऊ करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक के लिए ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप अपनी बात कह लीजिए या स्पीच ले कर दीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  मैं अपने मुंह से सिर्फ एक बात बताऊंगा।

क्या एलाऊ हुआ?

          आदरणीय चेयर पर्सन जी, मैं अपने दिल और 30 लाख बोडो लैंड निवासियों की ओर से एक अफसोस की बात बताना चाहता हूं। वर्ष 2004 साल से हमारे बोडो लैंड एरिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक साल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाते थे। 2008 वर्ष तक पांच साल में 500 करोड़ रुपए दिए गए। बोडो समझौते में एक प्रावधान था कि पांच साल बीत जाने के बाद उसे रिव्यू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश और प्रदेश के बजट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब और बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे बोडो लैंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो धनराशि आबंटन है, वह वर्ष 2009 में 100 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपए कर दिया गया और अब वर्ष 2011-12 के लिए भी 50 करोड़ रुपए किए गए हैं। यह बहुत दुख की बात हो गई । बाकी सारी मांगों को मैं लिखित रूप में सदन के पटल पर रखता हूं। मैं आपके जरिए बड़ी जबर्दस्त विनती के साथ मैं अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश करता हूं।      

सभापति महोदया :   आप मंत्री जी को दे देना। आपको इस बारे में पत्र मिल जाएगा।

             

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY (BHIWANI-MAHENDRAGARH): Respected Madam Chairperson, I am extremely grateful to you for having given me this opportunity to put forth my views on the Union Budget 2011-12.

          Madam, this being the last year of the Eleventh Five-Year Plan, the hon. Finance Minister has very rightly prioritized areas that would require more focus. It is indeed gratifying that agriculture happens to be one such area which has been accorded due importance in this Budget.

          For the last few years, the deceleration in agricultural growth has been a worrisome trend. It has been the sheer hard work and grit of our farmers that has been able to reverse this trend. And in this ongoing year we should have a plus five per cent growth rate in this agri-sector.  So, while the farming community needs to be applauded for their untiring efforts, our Government also needs to be commended for steering the schemes in the right direction. 

          The Rashtriya Krishi Vikas Yojana has played a stellar role in this phase of revival. Forty per cent of India’s cultivable land is irrigated while 60 per cent remains unirrigated. Monies need to be allocated towards this scheme. Farmers need to be encouraged to cultivate cash crops like pulses and oil seeds so that we do not need to import them, and in turn the prices can come down and also we could be self reliant.         It is heartening to note that against last year’s allocation for this scheme which was Rs.6,755 crore, this year Rs.7,860 crore has been allocated. I am confident that the leverage that this scheme provides to the State Government in devising State-specific schemes will go a long way in providing right impetus to the farmers that is needed.

          Amongst various other initiatives taken by the Government, last year a very significant initiative was taken in the scheme for ushering the second Green Revolution in Eastern India through which a sum of Rs.400 crore was earmarked for the scheme during 2010-11. And this Budget also has allocated a similar fund.

          Madam, last year also there was a disappointment that the scheme was not allocated enough money because the scheme has a lot of potential and if the right amount of money is not allocated, the scheme cannot reach its magnitude.  So I implore the hon. Finance Minister through you, that at least Rs.1000 crore should be allocated in this regard so that we can set the pace for the second Green Revolution which we can hope to transform into an evergreen revolution helping our country to forge ahead.

          At this point, Madam, I would be doing a great disservice if I do not mention the hardships and difficulties being faced by our farmers who ushered the first Green Revolution in India. Even during the massive failure of the Southwestern Monsoon in 2009, by their sheer grit and determination and hard labour they ensured that the food security of our country is not compromised. Madam, I am speaking here about the brave farmers of Haryana, Punjab and Western UP. Decades after making India self-sufficient in food grains, these hands that fed us, that continue to feed us need a helping hand today. The flattening outputs, salinity of water, water problems, sky rocketing costs of agri-inputs, have all led to compounding of their woes. If this trend continues, there is every likelihood that people from this State will give up farming, and that is a very grim picture for our country.

At this point, I would like to thank the hon. Finance Minister for he has allocated a sum of Rs.127 crore from NABARD for the upliftment and development of a particular segment in my constituency which is grossly low on water. The farmers have small land holdings, as you know; and the water table has gone as low as 1200-1500 feet; and it is so disheartening to see these poor farmers coming together and pooling in money to hire boring machines. They dig deep into the ground almost to about 1000-1500 feet. But they find that the water is saline and it is almost like death-knell for them.

So, I implore the Finance Minister, through you, Madam, that the underground water testing should at least be made free of cost for these farmers. This could be a great relief to them.

          At this point, I would also like to talk about the land acquisition policy, about which a lot of my senior colleagues have mentioned. The land acquisition policy should be such that the cultivable land should not be acquired for other purposes. In unavoidable circumstances, if it is acquired then an adequate compensation should be given to the farmers so that they could make a respectable livelihood.

          Therefore, I would request the hon. Finance Minister to revisit the situation in these States immediately and provide liberal doses of money for the resurrection of green revolution in these States and ensure that, as in the past, they continue to be the greeneries of our country.

          This Budget also provides a subvention of three per cent on the interest rate of seven per cent on timely repayment of loans. Thus, the effective rate has been reduced to four per cent only. The input cost in agri-sector, as I have stated earlier, have not remained untouched by the general inflation.

          The new nutrient based subsidy regime of fertilizers has also added to the input costs. Apart from that, the weather Gods have not all together been benevolent to the length and breadth of our country. And if a farmer is unable to get sufficient yield from his crop, there is no way he could repay that debt in time because always there could be too little rain or there could be too much rain or there could be drought or there could be famine or there could be cold wave or hailstorms. These are the situations the farmers face on a daily basis.

          The recent Media reports have pointed towards the delay in payments that we have in this sector.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY : Madam, it is my maiden speech.

MADAM CHAIRMAN: I know that. That is why I have given you more than ten minutes. Please try to conclude.

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY : Please give me some time.

          Madam, it is very important for me to point this out in this House. A significant amount of food production – of fruits and vegetables – is wasted due to lack of post-harvest technologies. Due to this, there is a loss worth Rs.55,000 crore – this is a conservative figure that I am quoting here; and it goes absolutely waste because there is a complete lack of post-harvest technologies. So, I urge the hon. Finance Minister to make sufficient allocations in the Budget for this. I must say that he has given the much needed incentives to the storage and warehousing facilities for the agricultural produce by granting full exemption from excise duty to air-conditioning equipments and refrigeration needed for cold chain infrastructure including conveyor belts, and full exemption from excise duty to all equipments used in cold storages, mandis and warehouses.

This exemption would give the required impetus for setting up good storage and warehousing facility for agricultural produce.

          Madam, just yesterday we were all celebrating the Women’s Day.  I would like to draw the attention of the House to the fact that agriculture is getting more and more feminised.  More and more women are working in our fields as the men tend to go to the cities for their jobs.  Last year, the Finance Minister announced Rs.100 crore for the Mahila Kisan Sashaktikaran Yojana because he recognised the fact that women are going into the fields.  This year, I was extremely disappointed, because I was at least hoping that this year he would double the amount to Rs.200 crore.  But this time the Scheme did not find any mention at all.  So, I would implore him again to reintroduce this Scheme so that these women can have a support.

          I would now sum up.  I come from the State of Haryana which was carved out in 1966 from the erstwhile State of Punjab.  When it was carved out, it was called the ‘Desert of Punjab’.  It was the vision of the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi and the then Chief Minister Chaudhary Bansi Lal who brought in the lift irrigation system to this State.  I would salute the farmers of that State who worked day and night to transform the desert into a granary for our great country. 

With these words I thank you, Madam for giving me time to speak.  I support the Budget.

                                                                                         

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM):  I would like to express my  opinion on growth oriented General Budget 2011-12.

I congratulate the hon. Prime Minister, Dr Manmohan Singhji, UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhiji and the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee for presenting a balanced budget and in the interest of the common man. In spite of all the hurdles, in spite of inflation, in spite of the global economic slowdown, the Government has done extremely good for the aam aadmi by taking several steps.

The honourable finance minister through the budget ,has given hope to the nation for a double digit growth in the coming few years.

The Finance Minister has presented the budget at a crucial time when the Indian economy is heading towards a high growth trajectory, albeit certain challenges such as elevated inflation, high Current Account Deficit (CAD), and moderating growth of industrial production, which have surfaced in the recent past. At the current juncture, what was required from the Budget was to address the issue of inflation and support growth momentum, while maintaining the focus on fiscal consolidation and continuing ahead on the reform agenda. Increased allocation of planned resources towards infrastructure projects along with the proposals to direct foreign funds and private saving towards infrastructure sector will unlock much of the growth potential of the sector.

I congratulate the hon. Finance Minister for considering various issues mentioned by the National Advisory Council headed by Shrimati Sonia Gandhiji. I thank the Finance Minister for giving 100 per cent hike in wages for all Anganwadi workers. There are many positives in the budget for the weaker sections of the society. Doubling the remuneration of Anganwadi workers and     helpers, strengthening operation of self help groups, enhancing the reach of old-age pensions, indexing MGNREGA wages to inflation, encouraging production and consumption of millets and other nutritious cereals, increasing significantly allocation to primary education, backward and extremist-affected areas and committing to tackle hunger and malnutrition through a National Food Security Bill. These are all significant steps our UPA Government are making to realize growth inclusive.

I congratulate him for his emphasis on Agriculture, Education , Health, Infrastructure and on rural India.

The Nutrient Based Subsidy (NBS) has improved the availability of fertiliser; I congratulate the Government for actively considering extension of the NBS regime to cover urea also.

The Government move towards direct transfer of cash subsidy to people living below poverty line in a phased manner for better delivery of kerosene, LPG and fertilisers need to be reviewed carefully. Hope the Task force set up to work out the modalities for the proposed system will come up with a transparent system so the subsidy reaches the intended people.

Even though Rs. 40,000 crore to be raised through disinvestment in 2011-12., I welcome the Government committed to retain at least 51 per cent ownership and management control of the Central Public Sector Undertakings. This will help in proper check for private sector.

Provision of Rs. 500 crore to enable Regional Rural Banks to maintain a CRAR of at least 9 per cent as on March 31, 2012, is a welcome step. This will help in consolidation of RRBs and increasing their service levels to rural people.

I welcome the "India Microfinance Equity Fund" of Rs. 100 crore to be created with SIDBI. and appropriate regulatory framework to protect the interest of small borrowers.

I also welcome the creation of "Women's SHG's Development Fund" with a corpus of Rs. 500 crore.

Budget provision of Rs. 3,000 crore for NABARD to provide support to handloom weaver co-operative societies which have become financially unviable due to non-repayment of debt by handloom weavers facing economic stress. This will help the handloom weavers and their societies also. As Mahatma Gandhi Said" Khadi is symbol of India. We should protect this handloom sector at any cost.

Madam, Al allocation of Rs. 300 crores each for development of 60,000 pulses villages and promotion of cultivation of oil palm in 60,000 hectares will definitely make lot of difference in their availability in the next five years.

Increased Credit flow for farmers from Rs. 3,75,000 crore to Rs. 4,75,000 crore in 2011-12 is a welcome step.

Madam We we came to know from mass media that because of lack of proper food storage facilitates, grains and vegetables are being wasted, and these things are also brought to the kind notice of Honourable supreme court. Taking these things into consideration the budget provision of Capital investment in creation of modern storage capacity will be eligible for viability gap funding of the Finance Ministry, is a welcome step. This will help many private sector people to come forward to build storage facilities at different locations in India.

Housing is a basic necessity. The following provisions of the budget highlights the importance given by UPA government to make people to have their own homes like:

Existing scheme of interest subvention of 1 per cent on housing loan further liberalised.,   Existing housing loan limit enhanced to Rs. 25 lakh for dwelling units under priority sector lending.,   Provision under Rural Housing Fund enhanced to Rs. 3,000 crore.

To enhance credit worthiness of economically weaker sections and LIG households, a Mortgage Risk Guarantee Fund to be created under Rajiv Awas Yojana. I request to Hon’ble Minister to extend this scheme Vizianagaram Municipality.

Due to cost escalation in the building materials, the cost of the unit under the Rajiv Awas Yojana has increased double of the cost. It should be enhanced to Rs.90,000. Even the labour cost also has gone up. I hope the hon. Finance Minister will revise these rates.

 I thank the Finance Minister for increasing allocation to the Bharat Nirman by Rs. 10,000 crore. It will help in sustainable development at the grass root level.

 Regarding Backward Region Grant Fund, it has been increased by 30 per cent. I thank the Finance Minister for the same. This will definitely reduce the imbalance in the regions. I humbly request the Finance Minister to include some more backward districts in my parliamentary constituency like Srikakulam On personal taxation the exemption limit has been raised from the current Rs.1.6 lakh to Rs.1.8 lakh; and for senior citizens to Rs.2.5 lakh. This was widely expected by the people tough the hike has been small. I want to suggest these increases should be based on some inflation-linked index Jt is not a new thing. It is being followed in the case of long term capital gains. Capital gains are generally earned by the rick are adjusted for inflation every year while salary- earners have to make do with these small concessions. I am somewhat not happy that women were not given any additional relief, perhaps as the Direct Taxes Code which is going to be implemented next year is going to do away with gender based tax exemption.

The other major change the Finance Minister has made is in the definition of "senior citizens", following the example of hon. Railway Kum. Mamata Banerjee. Now, tax laws will consider a person to be old at the age of 60 instead of65. I also thank the Finance Minister for creating a "very senior citizen" category. Tax pain eases in the eighties. Individuals aged 80 years or more will enjoy tax exemption on annual taxable income of Rs.5 lakh. I expect the Government to create creation of "super senior" citizens and "ultra senior" citizens in future. I think 100 years and 120 years will be appropriate age limits for these new categories. The revenue connections will be minimal.

I congratulate the hon. Finance Minister for these measures.

Education The budgetary provisions of increased allocation for education by 24 per cent over current year., 40 % increase for SSA, Introduction of Pre-matric scholarship scheme for needy SC/ST students studying in classes IX and X. National Knowledge Network connecting all 1,500 institutions of Higher Learning and Research through optical fiber backbone to be provided by March, 2012., are all welcome steps.

Madam Speaker, f For India to march ahead and lead in the comity of nations Innovations plays a crucial role. Setting up of National Innovation Council and Special grant provided to various universities and academic institutions to recognise excellence, coincides with the decade of Innovation as announced by union government and will go a long way in making India a Innovations country by 2020.

I really appreciate the additional Rs. 500 crore proposed to be provided for National Skill Development Fund and An international award with prize money of Rs. 1 crore being instituted for promoting values of universal brotherhood as part of National celebrations of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.

HEALTH:

I appreciate 20% increased allocation to health and increasing the scope of Rashtriya Swasthya Bima Yojana to be expanded to widen the coverage.

I also welcome the measure for a green and clean environment along with development.

I welcome the measures to unearth black money.

I come from Vizianagaram parliamentary constituency. I request the hon. Finance Minister to allot some funds to set up a trauma care centre, jetties to control coastal crime as there is a long coastal belt and to improve drinking water supply and underground drainage system.

Once again I congratulate the Finance Minister for having done a good job. This is my reasonable assessment. Finance Minister is very confident that the growth will continue and even move into double digits. Rapid change in India is not going to stop.

As the hon. Finance Minister said, I pray to Goddess Lakshmi for the success of the General Budget, I also join him in his prayers. With these words, I support the General Budget 2011-12.

     

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):सभापति महोदया, एक लम्बे अंतराल और बड़े ही अल्प समय में मुझे अपनी बातें संक्षेप में रखनी हैं। आपने मुझे इसका अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका और पीठ का आभारी हूं।...( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बजट का समर्थन करते हुए यूपीए चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह जी और इस सदन के भीष्म पितामह वित्त मंत्री आदरणीय दादा को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने वास्तव में महात्मा गांधी के स्वराज की स्थापना एवं भारत निर्माण को ध्यान में रखते हुए जो आम जन का बजट पेश किया है, वह एक सराहनीय कदम है। इसमें कृषि, बुनकर, पशुपालन और असंगठित क्षेत्रों पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से उस ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। रेडिमेड कपड़ों पर जो एक्साइज़ डय़ूटी बढ़ाई गई है, उस पर पुन: विचार करने के बारे में मैं प्रार्थना करता हूं।

          मैं कुलीन ब्राह्मण परिवार का हूं, इसलिए मांगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सदन के भीष्म पितामह आदरणीय दादा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं श्रावस्ती क्षेत्र से आता हूं जो तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल है और बुद्धिस्ट कंट्रीज़ उसके इफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमैंट के लिए तमाम अनुदान देने के लिए तैयार हैं। वह  रेल पथ से नहीं जुड़ा है। रेल पथ का कार्य हो, एनएच का कार्य हो, उस क्षेत्र में पीजीआई स्तर के अस्पताल की आवश्यकता है। टूरिज़्म, फॉरैस्ट्री और वाइल्डलाइफ को विकसित करने से यह   विदेशी मुद्रा की आय में इज़ाफा करने में बहुत सहायक होगा। जायका तथा तमाम अन्य ऐसे प्रोजैक्ट हैं जिनसे भारत सरकार पर कोई अर्थ बोझ नहीं आएगा। अगर उन प्रोजैक्ट्स की संस्तुति कर दी जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा बल्कि इंडो-नेपाल बार्डर सीमा का भी विकास होगा। यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

          मैं उत्तर प्रदेश से भी आता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ता मल्टी सैक्टोरियल डैवलपमैंट योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात कर रहे थे।

 

 मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिनका पैसा राज्यों को भेज दिया जाता है। लेकिन राज्य उस पैसे का पूरा सदुपयोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं कर पाते और वे पैसे पड़े रह जाते हैं।

          आदरणीय महोदया, हमारे तमाम सदस्य एमपीलैड फंड की बात करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें 25 प्रतिशत का प्रस्ताव माननीय सांसदों को दे दिया जाये। उनकी मौनीटरिंग की भी व्यवस्था कर दी जाये, जिससे उनकी व्यवस्था भी हो जायेगी। वह सुदृढ़ भी हो जायेगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है।

…( व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :  माननीय महोदया, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी बायीं तरफ बैठे हुए बैंचिस से तमाम बातें आती रहती हैं। अभी इसी सत्र में जब माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, तो मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहा था। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : विनय पाण्डेय जी, आपका समय समाप्त हो रहा है। अब आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :  मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब 72 छेदों वाली छलनी बोलने लगती है, तो बड़ा कष्ट होता है। मैं आपका ध्यान राजनाथ सिंह जी की बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वे गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे। ...( व्यवधान) आज एनडीए के गठबंधन की स्थिति क्या है? यह बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  अब आपकी बात  समाप्त हो गयी है। धन्यवाद।

…( व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : पार्टियों का यह गठबंधन समाप्त प्राय: है।

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदया :  कृपया आप बैठ जाइये। इसके बाद जीरो ऑवर स्टार्ट होगा, इसलिए आप बैठ जाइये।

                                                                                         

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर):

1.        भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि आजाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें जैसे हर हाथ को काम मिलेगा हर खेत को पानी मिलेगा, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी और इसी उद्देश्य से हमारे कवियों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पूरे भारत के लोग एक लाइन इस भारत के स्वरूप को दर्शाने के लिए कहा था -सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा । इस दिशा में इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन फिर भी इस देश में लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि घुमंतू और अर्द्धघुमंतू कौमों के लोग हैं जो 63 वर्ष गणतंत्र के बाद भी उन तमाम बुनियादी सुविधाओं के जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा आवास जैसी सुविधाओं से वंचित हैं जो पूरे देश में खुले आसमान में सड़क किनारे खेतों में, जंगलों में भेड़ -बकरी चराते हैं, बंदर और भालू चराते हैं, रंग और हींग बेचते हैं, सांप दिखाते हैं, रस्सी पर चढ़ते हैं किंतु आज भी उन तमाम सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित करके, उनकी गणना कराकर उनके लिए रहने के लिए आवास, तथा दुकानों की व्यवस्था करके देश की मुख्यधारा में जोड़े जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस का नारा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ साकार हो सकती है ।

2.        भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं की सही मानिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय सांसदों की भागीदारी 25 प्रतिशत प्रस्ताव लेकर तथा मानिटरिंग का अधिकार दिया जाए ताकि योजनाओं का समुचित लाभ सही व्यक्तियों को मिल सके ।

3.        आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस कृषि प्रधान देश के किसानों को अब तक उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है, उन्हें भूमिधर, सीरदार जीवन -1, जीवन -2 आदि का अधिकार दिया गया है तथा शहरों की बढ़ती आबादी विकास के नाम पर उनकी भूमि कोड़ियों के भाव लेकर बिना उनकी मर्जी के बड़े -बड़े पूंजीपति घरानों को विकास के नाम पर कोड़ियों के भाव दिया जाता है । जिससे कृषि भूमि घट रही है तथा किसान भूखमरी के कगार पर है ।

     

4.        आज सर्वशिक्षा अभियान के चलते जो गांवों में प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में सुख सुविधा बढ़ाए जाने के कारण प्रधानाचार्यों द्वारा जो अब तक गरीब किसान मजदूरों के पुत्रियों के शादी के लिए विद्यालय खोले जाते हैं बंद कर दिए गए हैं । प्रत्येक गांव सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आबादी में बड़ा बारातशाला/िमलन केन्द्र जैसे बनाए जाने का इस बजट में बनाए जाने का प्रावधान किया जाए ।

5.        भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा योजना बहुत ही लाभकारी योजना है किंतु इस योजना के इंपलींटेंशन में 60ः 40 का अनुपात होने के कारण इसका दुरूपयोग हो रहा है । अतः इसे 80ः 20 यानी 80 पक्का 20 कच्चा किया जाए ताकि उस पैसे का दुरूपयोग रोका जा सके । पूरे देश में भारत सरकार द्वारा किसान मित्रों का चयन किया गया है किंतु उनका प्रदेश सरकारों द्वारा समुचित मानदेय न मिलने के कारण पूरे देश के किसान मित्र आंदोलित है । अतः भारत सरकार बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किसान मित्रों का प्रत्येक ग्राम सभा में अनिवार्य गठन कर तथा न्यूनतम वेज पर नियुक्ति नियमित किए जाने का प्रावधान करें ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके तथा किसानों को भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं का सही जानकारी मिले ताकि वह लाभ ले सके ।

6.        मेरे क्षेत्र में बिठूर ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल है । उसको पर्यटक स्थल घोषित कर उसे मंधना से बिठुर के लिए रेलवे लाइन चौड़ी कर रेलगाड़ी चलाया जाना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्रीय लोगों को सुविधा हो सके ।

          अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सुझावों को इस सामन बजट में शामिल करने की कृपा करें ।

               

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक (सोनीपत):  

1.        मैं 2011-12 के संतुलित व प्रगतिशील आम बजट का स्वागत करता हूं तथा देश की आर्थिक प्रगति बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं । वित्त मंत्री ने बजट में आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने और महंगाई दर को काबू में रखने के बीच संतुलन साधा है । बजट में यह बात साफ है कि वित्त मंत्री का जोर कृषि पर है । नाबार्ड के इक्विटी कैपिटल में 3000 करोड़ रूपये बढ़ोत्तरी की गई है । इसके शार्ट टर्म क्रेडिट फंड में 10, 000 करोड़ रूपये का योगदान किया गया है और किसानों की कृषि लोन पर 3 फीसदी की सब्सिडी दी गई है । ये सभी इसी दिशा में उठाए गए कदम है । वित्त मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर कृषि उपज की बर्बादी रोकने पर जोर दिया गया है । एग्रीकल्चर में बूस्ट करके वेयरहाउसिंग की बात की है । वर्ष 2007 में इस देश में केवल 1. 7 लाख टन की वेयरहाउसिंग की कैपेसिटी थी और तब एक लाख सात हजार टन के करीब हमारे एफसीआई के गोदामों में खाद्य जाता था। आज वह चार लाख 70 हजार टन के करीब है । इससे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा । भ्रष्टाचार पर रोकथाम और गवर्नेंस की खामियों को दूर करने के लिए यूरिया और मिट्टी के तेल पर सीधी सब्सिडी देने जैसे कदम उठाए हैं । यह एक ऐसा बजट है जो निश्चित तौर पर विकासशील देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है । विकास की गाड़ी को रफ्तार मिलेगी । आयकर छूट की सीमा बढ़ने से अब लोगों का पैसा टैक्स में कम जाएगा जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी । इससे आम लोगों के साथ -साथ कंपनियों को भी फायदा होगा । कृषि क्षेत्र के साथ -साथ इस बजट का मुख्य फोकस गांव के विकास पर भी है । इसके लिए कई प्रावधान है । खासतौर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो किया गया है । मनरेगा के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी को मुद्रास्फीति के सूचकांक से जोड़ना एक बहुत अच्छा कदम है सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रावधान में जो 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है उसका एक बढ़ा हिस्सा गांवों में ही पहुंचेगा । खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रावधानों का इन दोनों का देश के गांव व देहात में बहुत जरूरत है ।

2.        बजट में भारत निर्माण के आवंटन में भी 10, 000 करोड़ रूपये की वृद्धि की है । वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी ज्यादा आवंटन करने के साथ आंगनवाड़ी सदस्यों के वेतन में भी 100 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है । हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को क्रमशः 2000 और 1000 रूपये की बढ़ोत्तरी की है जिससे आंगनवाड़ी कार्य में लगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी । मेरा यह निवेदन है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करें । इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी उप -योजना में विशेष आवंटन किए गए हैं साथ ही शिक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्चे में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है । स्वास्थ्य के लिए आयोजना आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार का दायरा बढ़ा है । भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया जाएगा । सभी ग्रामीण आवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु राज्य के प्रयासों को पूरा करने हेतु 9350 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अपने मकान निर्माण एचं कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए सहायता देने के लिए 10, 000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है ।

          आयकर रिटर्न को लेकर परेशान रहने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी बजट ने एक बड़े झंझट से मुक्ति दिला दी है ।

          मैं अपने कुछ निवेदन वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ः -

एक.    किसानों को दी जाने वाली ऋण फीसदी ब्याज दर केवल फसल ऋण के लिए ना होकर, यह किसानों को सभी प्रकार के ऋणों पर लागू हो ।

दो.    किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिए जाने वाले ऋण की भुगतान की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 3 या 5 वर्ष किया जाए ताकि किसानों को डिफालटर घोषित ना किया जाए और उनसे ऊंची दर से ब्याज ना वसूला जाए ।

तीन. भक्त फूले सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत को 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाए ताकि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्य में सहायता मिल सके तथा महिलाओं को क्वालिटी शिक्षा प्रदान की जा सके ।

चार. पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रंति विशेषकर चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार के लिए 400 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है । सरकार ने समय -समय पर विभिन्न खाद्यों वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रंतियों की शुरूआत की है इस कड़ी में मेरा निवेदन है कि एक सब्जी उपज क्रंति की तरफ भी ध्यान दिया जाए तथा क्षेत्रवार और मौसम अनुसार सब्जी उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए तथा सब्जी अनुसंधान पर ध्यान दिया जाए ।

पांच.         दिल्ली से नजदीकता तथा कृषि आधारित संरचना के चलते सोनीपत में भी एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाए ।

          मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विश्व आर्थिक शक्ति के तरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों का समर्थन करता हूं ।

   

*श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.):  

   

          नेता सदन एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने 28. 02. 2011 जो बजट संसद में रखा उसको मैंने भली -भांति निष्पक्ष होकर और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की ।

          बजट 2011-2012, पैराग्राफ -197 में लिखा गया है और एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने इसका गहन अध्ययन किया । सबसे पहले बजट में 3 बातें प्रमुख होती है

          1.        उद्देश्य

          2.        समस्या का आकलन

          3.        समस्या का निदान           सवाल है कि सामाजिक जरूरतें या आर्थिक जरूरतों में कैसे तालमेल लाया जाए । शेयर बाजार जब उछलता है तो मुम्बई, कोलकाता में और औद्योगिक घरों में खुशी की लहर दौड़ती है । क्या विकास उसको कहते हैं जिससे रूपये से रूपया बनता है या वह विकास है जो जीवनोपयोगी जैसे -अनाज उत्पादन के विकास में होता है । पूंजी दोनों में बनती है, परंतु दोनों के विकास में जमीन -आसमान का अंतर है । आज जरूरत है खेतों में पानी, गांव में स्कूल, सड़क और अस्पताल न कि मेट्रो शहरों में सात सितारा अस्पताल । शायद वित्त मंत्री जी की बजट बनाने वाली टीम इण्डिया को इस बात का आकलन नहीं है कि गांवों में 40-40 किलोमीटर के दायरे में छोटे -छोटे अस्पताल भी नहीं है । 90 प्रतिशत प्रसूत डिलेवरी गांव में अशिक्षित दाई ही कराती है ।

          अतः मेरा नम्र निवेदन है कि वित्त मंत्री जी को सबसे पहले शहरी विकास और ग्राम विकास के दो रास्तों में चुनाव और सामजंस्य करना पड़ेगा और इसके बाद पिछले 63 वर्ष के आजादी के बाद जो सफरनामा अभी तक किया है उससे भी सबक लेना होगा ।

          संक्षेप में शेयर बाजार की उछल -कूद भारतवासियों ने बहुत देख ली है । जिस देश में आज 31 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल की सूची में रह रहे हैं, जिनकी आमदनी 20-22 रूपये प्रतिदिन से कम है तो माननीय वित्त मंत्री जी ये भारतवासी अब जीडीपी में उछाल सर्विस टैक्स में 9. 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी जो पैराग्राफ -11 में अनुमानित किया है उसको सुनने को तैयार नहीं है ।

          सवाल इस चीज का है कि आज जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे देश में है वह हैं ः -

          1.        बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार

          2.        बढ़ती हुई महंगाई           क्या इस बजट में इन दो जटिल महामारी को थामने की कोई पहल की है तो मैं बड़ी श्रद्धा से कहना चाहता हूं कि इसका कोई भी सुलभ निदान इस लंबे -चौड़े 197 पैराग्राफ के बजट में नजर नहीं आता है ।

          साथ ही सर्वशिक्षा अभियान जिसकी चर्चा पैराग्राफ -97 में किया गया है यह बहुत अच्छी बात है । 2011 और 2012 में 21 हजार करोड़ जो धन आवंटित किया गया है और पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत ज्यादा आवंटित करना अनुभवी वित्त मंत्री का बहुत अच्छा और काबिलेतारीफ का कदम है । साथ ही जो पिछड़े दलित, शोषित वर्ग को छात्रवृत्ति में वृद्धि दी गई है जिसमें 40 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा । सी -पैराग्राफ -98 भी बहुत अच्छभ् एक सामाजिक पहल है । नेशनल नॉलेज नेटवक के अंतर्गत जो 190 संस्थाएं खोलने का विचार है यह भी बहुत ऐतिहासिक कदम है ।

          मैं वित्त मंत्री को मुबारकवाद देता हूं कि पैराग्राफ -101 में बहुत से विश्वविद्यालय को स्पेशल विशेष एक्सीलेंस ग्राण्ट जो दी गई है वह भी साहसी कदम है, लेकिन मैं उत्तरप्रदेश से सांसद होने के नाते कहना चाहता हूं कि शायद वित्त मंत्री जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तरी भारत का आक्सफोर्ड कहा जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को शायद भूल गए हैं या बजट बनाने की मोहन बगान टीम में उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व कम दिखाई पड़ता है ।

          यदि इन 3 बातों को देखकर 2011-2012 के बजट का आकलन किया गया तो इन तीनों का इसमें अभाव है । उद्देश्य यदि आम आदमी के हितों को प्राप्त करने के लिए यह बजट बना है यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है । आज 65 प्रतिशत भारतवासी गांव में रहते हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं । पिछले बजट में कृषि/फसल ऋण 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4. 75 करोड़ कर दिया गया, परंतु क्या वित्त मंत्री ने इसका भी ध्यान दिया है कि पिछले 2 साल में कितनी रकम किसानों को ऋण के मद में बांटी है और इसमें क्या छोटे किसानों या बड़े किसानों को लाभ पहुंचा है । क्या ऋण बांटकर आर्थिक संकट से बचा जा सकता है ।

          क्या इसका ध्यान है कि मौसम जिसे माननीय वित्त मंत्री इन्द्र देवता कहते हैं, यदि साथ न दिया तो क्या इस बजट में कोई प्रावधान है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ी है जिससे किसान मौसम की मार को झेल सकेंगे ।

          यह बात बहुत अच्छी है जो किसान समय पर ऋण वापस कर देंगे उनको 3 प्रतिशत छूट मिलेगी, परंतु क्या इसका भी कोई आकलन किया गया है कि वह 3 प्रतिशत छूट पाने वाले भाग्यशाली किसान कितने हैं जो समय के अंदर ऋण वापस करते हैं उनकी खेती की जोत कितनी है । वे किसान है जिन्हें बड़ा किसान कहा जाए या जो खेती का व्यापार करते हैं वे किसान हैं तो 3 फीसदी छूट हैसियतदार किसान को मिल रही है या गरीब किसान को ।

          बजट में कहीं भी इसका ध्यान नहीं दिया गया कि जब दाल, प्याज का दाम आसमान छूने लगा और अनाज, सब्जी, प्याज के दाम सोना, चांदी के दाम की तरह बढ़ रहे थे तो ये बढ़े हुए दाम की रकम किसके जेब में गई । क्या इस बढ़े हुए दाम का फायदा किसानों को मिला, या कोई ऐसी ताकत है जो दाम की बढ़ती हुई गंगा को रोक लेता है और किसान आज भी भूखा रहता है ।

          मेरा तो कहना यह है कि इस बजट के पहले तरक्की के रास्ते का चुनाव करना होगा । एक रास्ता बड़े -बड़े शहरों मेट्रो शहर की ओर जाता है और दूसरा रासता ग्रामीण भारत की ओर जाता है ।

          मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री को और उनकी भारी -भरकम टीम जो सचिवालय के वातानुकूलित डिफ्यूज लाइट में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स और विदेशी आर्थिक के विषय की किताबें पढ़ता है भारत के बजट की नींव डालते हैं उनकी मानसिकता और सोच में सुधार आना चाहिए । आज भारत में 2 हित प्रमुख रूप से सामने आते हैं वो निम्न हैं ः -

          1.        शहरी भारत (Urban India)

          2.        ग्रामीण भारत (Rural India)           पिछले 63 वर्षों में बजट में शहरी भारत का रास्ता चुना गया उसका नतीजा सामने यह आया कि दिल्ली में करीब 70-80 लाख गाड़ियों से भर गई, परंतु प्याज, दाल और सब्जी की मंडिया खाली रहीं । आज यह तय करना है कि प्राथमिकता क्या है । भारतीय नागरिक को खाद्यान्न, सब्जी और जीवन स्तर को सुधारने की प्राथमिकता है या विदेशी कारों, मॉल, कल्चर की आवश्यकता है ।

          पैराग्राफ -11 में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जीडीपी में 8. 6 प्रतिशत की बढ़त 2011-2012 में होने का अंदाजा है और साथ में कृषि में 5. 4 प्रतिशत की बढ़त होने की आशा है । परंतु बजट के आकलन करने से हो सकता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में बढ़त हासिल हो जाए तो एक बड़ी भारी भविष्यवाणी होगी, परंतु कृषि में 5. 4 प्रतिशत की बढ़त एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी लग रही है इससे वास्तविकता को कोई लेना -देना नहीं है ।

          कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार का बजट दिशाहीन एवं निराशाजनक इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं - महंगाई, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं । शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए केवल बजट बढ़ाने से नहीं इसके लिए नीति बनाने से सुधार होगा । देश में फैली व्यापक बेरोजगारी के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया । आयकर में महिलाओं को मिल रही राहत की विशेष सुविधा को केन्द्र सरकार ने वापस लेकर साबित कर दिया है कि वह महिला विरोधी भी है । भारत निर्माण के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है । केन्द्र सरकार बताए कि इसके लिए कितनी धनराशि की जरूरत है और कितनी धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया है । क्या सदियों तक देश के ग्रामों को इसी तरह बदहाल रखने की मंशा यूपीए सरकार की है । गरीब आदमी को बजट में कुछ नहीं मिला वह अपने को ठगा महसूस कर रहा है ।

          एक बार क्रिकेट में बड़े भारी -भरकम खिलाड़ी जो रिटायर होने के बाद क्रिकेट के कमेन्टेटर हो गए थे तो उनसे किसी ने पूछा कि भारत के जीतने की क्रिकेट में क्या आशा है तो उन्होंने कहा यदि गेंदबाज सीधी लाइन और लेन्थ से गेंद फेंकेगे और फील्डर चुस्ती से सब कैच लेते रहेंगे और बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करेंगे तो भारत अवश्य जीतेगा । उसी तरह हमारे बुजुर्ग अनुभवी माननीय वित्त मंत्री जी की बात कि इन्द्र देवता मेहरबान हो जाए, लक्ष्मी भी आर्शिवाद दे दें तो हम उनसे सहमत है कि 8. 6 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी और 5. 4 प्रतिशत से ज्यादा कृषि में विस्तार होगा ।

          जहां तक मैं समझता हूं कि औद्योगिक वृद्धि और कृषि वृद्धि की जरूरतों में सामंजस्य लाना होगा और विकास का फोकस कृषि और गांव की ओर मोड़ना होगा नहीं तो पिछले 63 वर्ष का सफर एक गवाह है कि भारत में हर वर्ष गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और आज 31 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल कार्ड की सूची में हैं, परंतु एक कीर्तिमान रिकार्ड बना है कि भारत के उस औद्योगिक घरानों का फोर्ब मैग्जीन में सबसे धनाढय़ सूची में नाम आ गया है ।

          आज कल गांवों में स्वास्थ्य, सुरक्षा ज्यादा झोलाछाप डॉक्टरों पर निर्भर होती है और ज्यादातर किसान आसपास के जो बड़े शहर हैं वहीं से अपनी दवाई आदि का इंतजाम करते हैं । वित्त मंत्री ने 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में जो सर्विस टैक्स लगा दिया है इससे जो गरीब तबका है उसको बहुत परेशानी होने वाली है ।

          भारत की जीडीपी का 1 प्रतिशत ही हेल्थकेयर में खर्च होता है इसमें बढ़ोत्तरी के अपेक्षा यह 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में सर्विस टैक्स लगाकर अब गरीब किसानों को दवाई की सुविधा बहुत ही महंगी होने वाली है ।

          वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 24-25 मिलियन प्रति वर्ष भारत में गरीब हेल्थकेयर खर्चे के कारण गरीब बन रहे हैं । 1 लाख जनता को 90 बेड आज उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि संसार का अवसत 270 बेड का है । यह सबको मालूम है कि पूरे भारत में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है और जनता प्राइवेट हेल्थकेयर के भरोसे है । यदि 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में सर्विस टैक्स लग रहा है तो सबसे ज्यादा परेशानी और मार गरीबों पर पड़ेगी और मेरा निवेदन है कि हेल्थकेयर को इफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए और तभी गरीबों तक सुविधा पहुंच सकेगी ।

          2011-2012के बजट में 11 हजार 3 सौ करोड़ रूपया अप्रत्यक्ष कर लगाया गया । पिछले वर्ष 45 हजार करोड़ के अप्रत्यक्ष कर के बाद भी महंगाई बढ़ी थी । 130 नए उत्पादों को एक्साइज डय़ूटी के दायरे में लाया गया है जिससे बच्चों की कॉपी, किताब, मोमबत्ती के दाम बढ़ेंगे और उत्पाद शुल्क को 4 से 5 फीसदी बढ़ाने से दवा से लेकर खाद के उत्पादों के दाम बढ़ेंगे । कपड़ा, मकान, दवा महंगी हो जाएगी । अब महंगाई इस बजट से बढ़ेगी और इस पर काबू कर पाना मुश्किल होगा ।

          इस बात को पूरी जनता समझती है कि जब भी उत्पादन शुल्क बढ़ता है तो उत्पादक बढ़े हुए टैक्स को उपभोक्ताओं पर लाद देते हैं । शायद वित्त मंत्री हुस्नीमुबारक ईजीप्ट, गदाफी, और लीबिया कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को भूल गए हैं और आगे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है । बजट में सरकारी खर्च की कटौती का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । 2010-2011 में करीब 19 फीसदी सरकारी खर्च बढ़ा है और 2011-2012 में इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है ।

          हालांकि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सबसे चमत्कारी कार्य घाटे पर नियंत्रण का कार्य किया है । सब्सिडी का बिल पहले 1 लाख 75 हजार करोड़ से घटकर 1 लाख 73 हजार करोड़ आने की संभावना है । और यदि जैसा आसार नजर आता है कि तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई नहीं रूकेगी और यह 8-9 प्रतिशत ग्रोथ का आंकड़ा प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा ।

          बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे खाद्य सुरक्षा गारंटी स्कीम, रोजगार गारंटी स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान की बजट में घटाने से वित्त मंत्री की घबड़ाहट प्रतीत होती है और सस्ता अनाज बांटने की सुरक्षा की स्कीम भी खतरे में पड़ सकती है ।

          निष्पक्ष आकलन से इन हालात को देखते हुए और विशेषकर तेल की कीमतों में निरंतर उछाल का ध्यान देते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और मुबारकवाद देना चाहूंगा और उनके अनुभव और राष्ट्रहीत के समर्पण को स्वीकार करता हूं । बजट को पढ़ने में यह साफ है कि कुल टोटल 66 घोषणाएं पिछले बजट में 2010-2011 में की गई थी उसमें 50 घोषणाओं में कार्यवाही करीब -करीब पूरी हो चुकी है और 10 घोषणाओं में काम शुरू हो चुका है ।

          यह बहुत व्यवहारिक और वित्त मंत्री जी तारिफ करने लायक कदम है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जिसमें कहा गया था कि 2 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव जो कि भारत में 72 हजार से ज्यादा गांव है उनमें 31 मार्च, 2011 तक बैंकिंग सुविधा होगी । मैं चाहता हूं कि इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाए जिसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी बैंकिंग सेवाव का शुभारंभ होगा । मैं चाहता हूं कि अनाज और सब्जी के कोल्ड स्टोरेज बनाने में गति लाई जाएगी अन्यथा उपभोक्ता और गरीब किसानों को बहुत नुकसान होगा और आज की महंगाई के पीछे अनाज के भंडारण की सुविधा न होना भी एक मुख्य कारण है, अन्यथा चीनी, प्याज और दाल के दाम को बढ़ने से रोक पाना बहुत कठिन हो जाएगा ।

          मैं अंत में चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने जो अपने बजट में विशेषकर पैराग्राफ -21 में एक प्रार्थना की है कि जिसके द्वारा इन्द्रदेव और लक्ष्मी जी की पूजा किया है तो इसमें भी कुछ बजट निर्धारित कर दिया जाए और नेता सदन जो प्रणवदा है उनकी अगुवाई में हम सब बैठकर पूजा -पाठ और हवन करें तो शायद भारत की गरीब जनता का कल्याण हो सकेगा । भारत का किसान और गरीब जीडीपी 8. 6औ कृषि 5. 4 उद्योग 8. 1औ और सर्विसेज 9. 6औ के आंकड़े से मतलब नहीं है उसका जीवन स्तर का सुधार करे ।

          अंत में भ्रष्टाचार में लगाम लगाने और महंगाई को रोकने का अभियान जो इस बजट में दिखाई पड़ रहा है उसके लिए मैं अपने दिन से वित्त मंत्री जी को गुड विसेज और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं ।

   

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): 

          बजट 2011-2012 में बेरोजगारों व किसानों की उपेक्षा करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है । किसानों को सात प्रतिशत ब्याज की दर से रियायती अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने व समय से ऋण को वापस करने पर 3 प्रतिशत सहायता की बात कही गई है । मेरा मानना है कि उक्त अल्पावधिक ऋण से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा । छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण वापसी की समय सीमा बढ़ाई जाए और फसल गारंटी के लिए नःशुल्क बीमा योजना लागू की जाए जिसका कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, एलपीजी, खाद एवं केरोसीन पर नगर सब्सिडी की बात कही गई है लेकिन गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें बीपीएल में शामिल करने तथा बीपीएल परिवारों की संख्या में वृद्धि करके सभी वास्तविक गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु बीपीएल कोटा बढ़ाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ युवा बेरोजगार जो कार्य न मिलने से हताश व निराश है तथा जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत है को जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ते का बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। देश में बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के कारण भी अन्य देशों में कार्यरत तकनीकी दक्ष भारतीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनकी मेधा व क्षमता के उपयोग के लिए बजट में कोई कार्ययोजना नहीं है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुए पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन आधारभूत सुविधाओं यथा छात्रावासों की व्यवस्था व उच्चीकरण तथा चिकित्सा विभाग के लिए मेडिकल कालेज की स्थापना सहित इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विकास हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं कियागया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ इलाहाबाद उ 0प्र. का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले व अर्द्धकुम्भ तथा महाकुम्भ के अवसर पर प्रतिदिन लाखों लोग संगम स्नान व अन्य प्रशासनिक कार्यों से इलाहाबाद आते जाते हैं जिसके कारण इलाहाबाद मे जाम की समस्या बनी रहती है । इलाहाबाद में जाम की समस्या से निजात हेतु मैट्रो परियोजना के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, इलाहाबाद प्रयाग में जनवरी, 2013 में लगने वाले महाकुम्भ को देखते हुए तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु संगम तट सहित गंगा नदी के दारागंज व रसूलाबाद घाटों पर पक्के स्नान घाटों का निर्माण कराने तथा इलाहाबाद शहर को जाम से राहत हेतु आईईआरटी, तेलियरगंज एवं कालिन्दीपुरम में फ्लाई ओवर ब्रिजों के निर्माण हेतु बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉ VÉÉÒ , इलाहाबाद के आसपास के ऐतिहासिक व पौराणिक स्थलों श्रगवेरपुर धाम, पंड़िला महादेव, महर्षि दुर्वाषा आश्रम व ऐन्द्रिय धाम आदि के विकास के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ , गंगा एवं यमुना हमारी राष्ट्रीय धरोहर है । गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन तो किया गया है लेकिन बीओडी व जल प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था हेतु बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

          इलाहाबाद का गंगापार क्षेत्र उ 0प्र 0 का अग्रणी सब्जी उत्पादन केन्द्र है । यहां बड़ी मात्रा में लघु सीमान्त कृषक सब्जी उत्पादन के कार्य में लगे हैं लेकिन स्टोरेज की समस्या के कारण किसान फसल का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है परंतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत परियोजना में शामिल करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, देश में बड़ी संख्या में हथकरघा व बीड़ी उद्योग में मजदूर लगे हैं जिसके कारण वे विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर असमय जान गवां बैठते हैं । हथकरघा व बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के पुनर्वास व विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          , नेशनल स्पोर्टस एकेडमी खेलगांव झलवा इलाहाबाद के जिम्नास्टिक प्रशिक्षुओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं राष्ट्रमंडल एवं एशियन गेम्स में पदक प्राप्त कर विदेश में देश का नाम रोशन किया है लेकिन इन खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु वातानुकूलित प्रशिक्षण हाल सहित अन्य सुविधाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

          , विश्व की पहली हवाई डाक सेवा के संचालन का श्रेय इलाहाबाद को प्राप्त है और इसके सौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फरवरी, 2011 में सामारोह आयोजित किया गया लेन इसके विकास के लिए इलाहाबाद में नागर विमानन संग्रहालय और नागर विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, देश का हजारों करोड़ काला धन दूसरे देशों में जमा है । इस काले धन को जिसे देश के विकास में लगाकर हजारों नौजवानों के रोजी रोटी की व्यवस्था की जा सकती है परंतु इस काले धन को भारत में वापस लाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है । दूसरे देशों में जमा काला धन जिसकी वापसी होने तक इसकी निकासी पर रोक के प्रावधान किए जाने थे लेकिन इस काले धन को देश में वापस लाने तक इसकी निकासी पर रोक हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          चिकित्सा एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को सेवा कर के दायरे में लाकर उपचार व शिक्षा को और खर्चीला बना दिया गया है । वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर सीमा में तो छूट बढ़ा दी गई है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इलाज हेतु सेवा कर के दायरे में रखा गया है । वरिष्ठ नागरिकों को इलाज हेतु सेवा कर से छूट दी जानी थी जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

          इस बजट में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, हथकरघा व बीड़ी श्रमिकों व खिलाड़ियों की उपेक्षा की गई है । अतः मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

                             

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):  

 

 Union Budget (General), 2011-12 as presented by the Hon’ble Shri Pranab Mukherjee Ji on the 28th of the last month.  I wholeheartedly support the Budget.

          At the very outset I would like to state that this Budget is, on the whole, a good budget.  Despite the various difficulties on hand, the Finance Minister could come out with flying colurs in this year’s budget exercise.  My sincere congratulations to the Finance Minister and, course, UPA Chairperson and Hon’ble Prime Minister under whose guidance such a good thing is happening.   The country of this size and population, enormous efforts are needed. I would say that the present UPA II is just doing fine.

          Our Finance Minister deserves kudos for his down to earth and very frank approach while presenting this year’s Budget. Why I say so, is because he tries to formulate the Budget by maintaining a very clear concept of continuity.

          The Finance Minister  talks of enabling Government.  Very good.  Now, we have to look at the structure and functioning of our Constitution.   In this great country, ‘Unity in Diversity’ is the reality.  Nobody would deny the fact that the roles of Union Government and the State Governments are equally important in dealing with the manifold issues of the country as a whole. May be – the case of price rise of essential commodities, the internal security of the country, insurgency movement, the naxalite activities,  Maoist activities, repeal of Armed Forces Special powers Act, terrorism, climate change, and international border issues.

          On all these issues the Government would, in my humbler opinion, require developing a mechanism of creating awareness amongst the masses.  To make awareness program really successful, the masses should be properly educated. The Right of Children to Free & Compulsory Education Act, 2009 is one such instrument towards achieving this goal.  The country is very rich in human resource and the proper development of this resource, I repeat, proper development of human resource is the real key to general awareness programmes.

          Hence, I do welcome the proposal of the Finance Minister for the plan allocation for education of Rs. 52.057 crore, which is an increase of 24% over the current year.  However, I would like to request the Finance Minister to consider providing more fund for education both in Secondary and Higher education sectors.

          More money can be earmarked for research and development in the fields of basic sciences which are the paradise of ancient Indian scientists.  Madam, this will go a long way to sustain our otherwise well established traditions of scientific values and scientific temperament.  The issues on climate change, energy security of the country, fighting superstitions etc. can very well be addressed to.  Let us work towards allocating a minimum of 6% GDP for education.

          Madam, Fu fu nds allocated for Rural development is no doubt good.  Still, I would insist that more funds could be made available to this sector.  Because, according to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, India lives in villages, which is nevertheless a universal truth.  Those living in these rural areas are very much marginalized in almost all aspects.  To improve their lot is a service of God.

          The basic infrastructure in these rural areas are completely lacking.  No safe drinking water, no power, no basic health care facilities, no good schools, no good roads are the actual happenings there.  We have to do so many things in these areas and that means more funds for rural areas.

          Coming to the problem of International borders, I come from the state of Manipur.  Manipur along with our sister states Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and Nagaland do have a long stretch of international border with as many as five countries, viz., Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh.  Here, I would like to seek the indulgence of t his august House to the fact that in almost all these international borders the same type of people live there.  Their children are married with another.

          They do have  farmlands on either side of the so-called international boundary.  It is really a very interesting and peculiar situation there.  If at all any problem arises there, a genuine humane approach is always called for to sustain the everlasting cordial environment.

          Now, I shall dwell on another much talked about issue of MPLADS.  Hon’ble Finance Minister, you will kindly remember the day.  It was during the training session of the last 14th Lok Sabha for the firs time MPs when you have addressed us telling us that you are one of the oldest members of Parliament and at the same time a first timer member of Lok Sabha.  In the interaction session, we did raise the issue of scrapping the MPLADS.  Once again, I seek the indulgence of the members present here to share with you some very interesting problems.

          Now, our demand is : Either scrap MPLADS  or increase it to some reasonable amount say to ten crores.

          The economy in UPA II is doing dine.  We have gradually come out from the undesirable effects of global economic slowdown and recession.

          What is very encouraging is that the GDP growth rate is on the rise and it is expected that the growth rate will further increase.  However, we can’t remain complacent.  We have to do better in order to make our economy more strong and vibrant.  No doubt, India is emerging as a global economic power.

          Madam, I strongly feel and believe that if UPA rule continues India will become an economic super-power in the next 2 to 23  decades.  This is not my projection or our projection.  Such kind of projections is found in the media of foreign countries.

          Inflation is being checked effectively.   India’s Foreign Exchange Reserve is in a very comfortable position.  Recently we have purchased more gold/bullions – more than what India’s emergence as a Global economic player is being acknowledged by all.  Even the world Economic Super Powers like the USA and Japan acknowledge our potentials.  Every one of us should be proud of it.

          Yes, there are areas of concerns like increasing price of essential commodities, Farmers’ plight etc.  the UPA Government is not running away from its responsibilities.

          Because of our loan waving policy, the number of farmers suicides has scientifically reduced.  Mahatma Gandhi NREGA has strengthened our country’s rural economy.

          We have faith in the leadership of Hon. Finance Minister.  He is a seasoned economist and strategist and he can handle any situation and eventualities.  In the last few months the prices of the essential commodities have stabilized.

          Still a lot more needs to be done to check the price rise of essential commodities and also about farmers’ suicides.

          Madam, I would like to urge upon the Hon. Finance Minister that there should not be any shortage of funds for the UPA Flagship programmes like Mahatma Gandhi NREGA, National Rural Health Mission etc.           At the same time, RTE Act should be rigorously and judiciously implemented.

          We have to go for an equitable development of all states or regions.  We need to do away with regional imbalances.  For this, a new approach, a new policy is necessary on the part of Government, Finance ministry and Planning Commission. If a state or a region is lagging behind vis-avis development  - I am afraid, there will be discontentment and  revolt.

          Therefore, we need a new thinking and a new approach to our economic planning and financial management.  More attention must be given to the backward regions or states.  More attention must be given to the poorer sections and disadvantages sections of the society.

          I do refer to what our Hon’ble Prime Minister had said during his reply to the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address about the law & order  situation in the North East.  He has mentioned that the situation in Assam and Manipur is still a cause of concern.

          He has further  stated that one of the major outfits has abjured violence and agreed to talk and he has congratulated them.

          The Hon’ble Prime Minister has not elaborated the situation in Manipur.  Here, I do seek the indulgence of this august House to the fact that in my state Manipur also once group of outfits have signed the Suspension of Operation with the Government and talks are in motion.  This is really encouraging.

          Like this I do suggest that these outfits should be persuaded to come to the negotiation table and make an attempt for a solution, everlasting and honourable as well.

          This will, definitely require some compromise here and there.  The principle of ‘forgive and forget’ must be the guiding principle.  I do believe that there is absolutely no problem which defies solution.

          All problems can be solved through negotiation. In our case, the solution should be political.  We should sincerely attempt for a political solution of this vexed problem. 

Madam, t T o facilitate the above proposition, proper education of our children and sustained economic development has tobe the most important areas where the Union Government can help the States.  Proper education can change for a better tomorrow, and finally Madam, UPA II is fully committed to inclusive growth; is committed to the cause of common people; and is committed to the equitable development of all the states.

          Under the able leadership of Madam, Sonia Gandhi, Shri Manmohan Singh and Shri Pranab Mukherjee, we are confident that we will be able to overcome all financial problems and become an economic super power.

Once again, I fully and wholeheartedly support the General Budget 2011-12.

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):    बजट जब आया तब मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल तो अच्छा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा कि आपकी बात ठीक है, अर्थव्यवस्था का हाल तो अच्छा है पर लोगों का नहीं । वित्तमंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट पर भी यही बात लागू होती है । 12 लाख 57 हजार 729 करोड़ अनुमानित खर्च का यह बजट लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो गया है । आज देश में आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई के कारण परेशान है । सरकार से उसने जो अपेक्षाएं लगा रखी वे पूरी तरह विफल साबित हो गई हैं । महंगाई नियंत्रित करने में सरकार की असफलता से लोगों के थाली से दाल, फल आदि पोषक चीजें गायब हो रही है । देश में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित लोगों की संख्या इससे और बढ़ेगी । हमें सशक्त भारत का निर्माण केवल विकास दर बढ़ाकर नहीं करना है, लोग निरामय, स्वस्थ रहें तो ही हम सशक्त देश कहला सकते हैं ।

          सरकार ने इस बार स्वास्थ्य बजट 20 प्रतिशत बढ़ाकर 26, 760 करोड़ रूपये किया, लेकिन देश में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव को देखते हुए यह प्रावधान नाकाफी है । विश्व के गरीब देश भी अपने जीडीपी का 2 से 6 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं । फिर हम क्यों नहीं कर रहे । आज विश्व में दूसरी नंबर की बढ़ती अर्थव्यवस्था का हम बखान करते हैं, यह सही भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के अनुसार हम इस क्षेत्र में विश्व में 119वें नंबर पर है । क्या यह हमारे विकास का परिचायक कहलाता है । देश में 1 लाख जनसंख्या के लिए अस्पताल में केवल 90 बेड हैं, विश्वस्तर पर यह 270 है, देश में 1 लाख जनसंख्या के लिए 60 डाक्टर और 130 नर्स उपलब्ध है, विश्व में यह 140 और 280 है आज भी देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हजारों की तादाद में रिक्तियां हैं, हमें ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक्टर, प्रशिक्षित नर्स और विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने होंगे । सरकार इस मामले  में उपेक्षा बरत रही है, और इसका उदाहरण है सरकार ने शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को आयकर के दायरे में लाकर स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाएं जो आजकल आम और जरूरी हो गई उसे महंगी करने का काम किया है, सरकार को इसका पुनर्विचार करना होगा । इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम जोकि 2012 में खत्म होने जा रहा है उसे आगे बढ़ाने और इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र में कारगर सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करने की भी आवश्याकता है ।

          देश में सर्वाधिक खराब स्थिति हमारे किसानों की हो रही है । नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार एक किसान परिवार की औसत आमदनी 2115 रूपये है, इसका मतलब देश में करीब 60 करोड़ किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं । फिर भी हम विकास का श्रेय ले रहे । यह अच्छी बात नहीं है । देश में लगातार हो रहे भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है । अब देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 182. 39 मिलियन हैक्टेयर रह गया है । अपनी खाद्य सुरक्षा को कायम रखना व बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में हम उसे बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगनी चाहिए । सरकार ने 2007 में खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय किसान नीति बनाई । इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा । कृषि भूमि के गैर -कृषि उपयोग को रोकने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा । भूमि अधिग्रहण में भी किसानों को कोड़ियों के दाम दिए जा रहे, इसको लेकर देश के किसानों में असंतोष निर्माण हुआ है । अंग्रेजों के राज में 1894 में बना भूमि अधिग्रहण कानून की उपयोगिता की समीक्षा करने की आवश्यकता है । इसे कालसंगत बनाकर किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार को संशोधन लेकर आना होगा । भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में हमारे यहां के गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना के विस्थापित किसानों के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रूपये की छूट दे सकती है फिर विस्थापित किसानों को सहायता और नौकरी देने में परहेज क्या है । यह अब आम किसान का सवाल बन गया है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए । कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक चिंता का विषय है इसके जीडीपी में कम हो रहा प्रतिशत । 2004-05 में यह 19 प्रतिशत, 2008-09 में 15. 7 और अब 14. 2 प्रतिशत हो गया है । इसका मतलब कृषि क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र के मुकाबले घट रहा है जबकि देश में कृषि क्षेत्र की निर्भरता 58 फीसदी है । रोजगार सृजन में भी इसका भारी योगदान है । सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण उपलबधता 3 लाख 75 हजार करोड़ रू 0 से बढ़ाकर 4 लाख 75 हजार करोड़ रू 0 की, लेकिन इसका लाभ किसानों को मिलने के लिए बैंको को अपने नियमों में बदलाव करने के दिशानिर्देश जारी करने होंगे । अभी भाजपा शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 3 लाख रूपये तक के ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया इसका केन्द्र सरकार द्वार अनुकरण किया जाना चाहिए । कृषि क्षेत्र के नाम से दिया जा रहा अधिकतर ऋण, बीज, ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक कंपनियों को जाता है । सरकार द्वारा किए गए उपायों का किसानों को लाभ मिलने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए तो ही यह राशि किसानों को फायदा पहुंचा सकती है । सरकार ने बजट के पहले दिए डीओपी जैसे उर्वरकों पर प्रति टन 1. 5सौ से 6 हजार तक मूल्यवृद्धि कर दी है, इससे किसानों की लागत बढ़ेगी, महंगाई की तुलना में न्यूनतम मूल्य में भी बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है । किसानों को समय पर खाद वह भी सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए भी उचित कदम उठाने की मांग करता हूं ।

          सरकार ने बजट में आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका के वेतन में दोगुनी बढ़ोत्तरी की लेकिन मानदेय आधारपर हम मांग कर रहे हैं कि सरकार आंगनवाड़ी सहायिकों को कर्मचारी का दर्जा देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे । इस मामले में मैंने निजी विधेयक भी पुरस्थापित किया हुआ है। सरकार ने आयकर सीमा में 20 हजार की बढ़ोत्तरी की लेकिन महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचाया । अगले वर्ष डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने वाला है । तब इस बढ़ोत्तरी का क्या औचित्य रहा, सोचने की बात है । आयकर की सीमा में बढ़ोत्तरी की जाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें । हम सभी कहते हैं कि भारत 2012 में विश्व का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बन जाएगा । लेकिन हमने हमारे युवाओं पर लक्ष्य केन्द्रित नहीं किया है । युवाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार के साधन दिलाने में हम असफल साबित हो रहे हैं । देशभर में रोजगार पंजीयन कार्यालयों में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार के नाम दर्ज हो रहे हैं । देश में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति से रोजगार की संभावनाएं घटने की बुरी खबर को देखते हुए हम युवाओं को रोजगार के साधन दिलाने के बारे में सोचना होगा । सरकार ने उसके लिए एक विशेष नीति बनाकर एक अभियान चलाना चाहिए । देश में 8. 6 फीसदी बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश में तत्काल रोजगार सृजन हेतु कदम उठाने की मैं मांग करता हूं । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 52 हजार करोड़ का प्रावधान किया । लेकिन इसमें लगभग 40 फीसदी तो प्राथमिक शिक्षा के लिए है । देश में उच्च शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारक्षम बनाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है । इसलिए व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के द्वारा सरकार रोजगार सृजन का प्रावधान करे । सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के लिए 2 लाख 14 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इसमें सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर अधिक व्यय होना है । पिछले बजट में सरकार ने प्रतिदिन 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाने की घोषणा की थी । इसका क्या हुआ । सरकार को यह बताना होगा । केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा । किए गए वादे भी पूरे करने होंगे । लेकिन यह सरकार इसमें असफल साबित हो गई है । सरकार ने पीपीपी के अनुसार सड़क निर्माण में निजीकरण किया । इससे जनता पर टोल टैक्स का बोझा बढ़ गया । सड़कों की खस्ता हालत के बावजूद टोल टैक्स वसूला जाता है। सरकार वाहनों से रोड़ टैक्स वसूलती लेकिन इसका कितना प्रतिशत इस मद में खर्च किया जा रहा है। इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए । यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में असफल साबित हो रही है । इसलिए सरकार को आम आदमी की सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं है । मैं इसे घोर निराशा वाला बजट मानता हूं ।

       

*श्री भूदेव चौधरी (जमुई):  

          इस सत्र के दौरान इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, जिसमें पूज्य बापू महात्मा गांधी के साथ -साथ अमर सेनानी सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरू, गुरूदत्त, अश्फाक उल्ला खाँ आदि वीर सपूतों की चर्चा हुई ।

          प्रजातंत्र के संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के ही अंग होते हैं । किंतु विगत दिनों से लेकर अभी तक की कार्य प्रणाली से मुझे जो अनुभूति हुई है, ऐसा लगता है कि अगर उन महान सपूतों की आत्मा जीवित होगी और इस सदन की ओर निहारती होगी तो उन्हें खुशी नहीं होती होगी बल्कि उनकी आंखों से आंसू निकलती होगी । उन्हें दर्द होता होगा कि नाहक हमने अपनी जवानी इस देश की जंगे आजादी की लड़ाई में गंवाई ।

          यह देश हम लोगों का नहीं बल्कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलवाने में अपने लाल -लाल खून बहाये, जेल की सलाखों के अंदर सांसे ली, पीठ पर लाठियां और कोड़े खाये, उन्हीं का यह देश है ।

          यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का सपना कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी, वह निर्रथक साबित होता है । इस बजट में ना तो सुदूर गांव की चर्चा है और न ही गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और बेरोजगारों की चर्चा है । जिस देश में आजादी के बाद भी आधी से अधिक आबादी को दो जून की रोटी नसीब नहीं है उस देश को हम कैसे समृद्ध और शक्तिशाली मान सकते हैं । सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की तारीख में लगभग 18 करोड़ नौजवान बेरोजगार दर -दर की ठोकर खा रहा है। जिस बूढ़े बाप को और जिस बूढ़ी मां को अपने बेटे के प्रति विश्वास था कि जब मैं बूढ़ा और बेसहारा हो जाउंगा तो उस समय मेरा जवान बेटा मुझको सहारा देगा ।

          किंतु मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूं कि उसके अरमान और सपने साकार नहीं हो रहे हैं । मुझे आश्चर्य होता है कि आजादी के 63 सालों के बाद भी इस देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 44  हजार बच्चे लापता हो जाते हैं, जिसमें 11 हजार ऐसे बच्चे हैं जो लौट करके कभी घर नहीं आते । मुझे यह कहने में भी काफी दुख होता है कि सिर्फ दिल्ली में 6 से 14 साल के बच्चे लगभग 52 हजार बच्चों की आंखों की रोशनी गायब हो चुकी है । आखिर इस बजट से किसानों को और युवा बेरोजगारों को क्या प्राप्त होना है । लगभग 80 से 85 प्रतिशत गांव में रहने वाले किसान मजदूर इस बजट से हताश और निराश हो चुके हैं । कुछेक चंद लोग को लाभ एवं फायदे होने वाले हैं । यह चंद लोग कौन है ? ये चंद लोग वे हैं जो अंग्रेजी अखबारों के ऐडोटेरियल को लिखकर देश में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जिनको इस देश की लड़ाई की कुर्बानियों का इजहार और एहसास ही नहीं है । ये चंद लोग वे हैं जिनका बाकी लोगों की जिन्दगी से कोई मतलब नहीं है । उनको गरीब की परेशानियों का कोई एहसास नहीं है । और यह बजट मात्र 15 से 20 प्रतिशत के लोगों के इर्द -गिर्द ही बनाया गया है । इस बजट में लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है । लोगों को कैसे रोजगार मिले इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

          यह बजट सौभाग्य से एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश हुआ और सदन के माध्यम से देश की जनता आशा भरी निगाह से बजट को देख रही है । एक तरफ वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उर्वरक एवं डीजल पर से सब्सिडी हटा कर किसानों को आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हैं । कृषि ऋण माफी के नाम पर भी खासकर बिहार के किसानों के साथ धोखा हुआ है । बिहार में आज भी सम्मिलित परिवार की परंपरा बरकरार है । और परिवार के मुखिया के नाम में सम्मिलित जमीन होता है । ऐसे में सरकार द्वारा घोषित सभी किसानों के 50 हजार तक ऋण माफ कर देना चाहिए । चूंकि 50 हजार तक के ऋण धारक किसान लघु किसान ही हैं । सामूहिक संपत्ति के कारण लघु किसान को भी सीमांत किसान मान लिया गया है, जो सर्वथा अपर्याप्त है ।

          अतः मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि प्रत्येक किसान के 50 हजार तक का ऋण माफ किया जाए ।

          पूरे देश में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है । खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकें में बिजली का घोर अभाव है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत इलाकों में महज एक फेज बिजली का तार और दस केवी का ट्रंसफार्मर देकर बिजली की खानापूर्ति की जा रही है । परंतु उस ट्रंसफार्मर में विद्युत की आपूर्ति कहां से होगी, इस बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है ।

          बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत उत्पादन हेतु निजी कंपनियों को विद्युत उत्पादन के लिए आमंत्रित किया है । जिसमें कइ कंपनियों ने अपनी सहमति दी है । अगर केन्द्र सरकार के माध्यम से कोल लिंकेज उपलब्ध करा दिया जाए तो बिहार विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है ।

          बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ पचास लाख है । किंतु केन्द्र सरकार मात्र 64 लाख मान रही है तो आप अंदाज कर सकते हैं कि बिहार के गरीब के घरों में बिजली कैसे पहुंचेगी । इस बजट में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है । बहुत दिनों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ -साथ जन प्रतिनिधियों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं । किंतु केन्द्र सरकार के सौतेलेपन के चलते इस पर आपत्ति जता रहे हैं और मैं नःसंकोच पूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री विकास की तरफ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ठीक इसके विपरीत केन्द्र सरकार बिहार के प्रति ईर्ष्या दिखा रही है ।

          आज बिहार में लगभग 17 जिले में पेयहल की समस्या उत्पन्न हो गई है । पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है लोग त्राहि माम, त्राहि माम कर रहे हैं ।

          मैं मांग करता हूं बिहार के इन जिलों में तुंत पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें ।

          मैं अपने संसदीय क्षेत्र जुमई की चर्चा करना चाहूंगा । जुमई लोक सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है । अगर इस क्षेत्र की तुलना शिमला से की जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । किंतु यह क्षेत्र विकास के अभाव में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की गिनती में आती है । अतएवं इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटक उद्योग के रूप में विकसित करने, इस क्षेत्र में थर्मल पावर की स्थापना करने, जुमई में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने तथा एक राष्ट्रीय स्तरर का इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की मांग करता हूं ।

          बिहार एक तरफ विगत वर्ष से आई कोशी की बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सुखाड़ के दंस भी झेल रहा है । किसान दर्द से मर्माहत है, परंतु बजट में कोसी बाढ़ से प्रभावित लोगों के उत्थान के लिए कोई चर्चा नहीं गई है । नेपाल डेम के लिए बातें नहीं करना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज के साथ -साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर स्थाई हल निकाला जाए ।

          एनडीए के शासकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी नदियों को जोड़ने का एक बहुत ही सुखद नीति की चर्चा की थी । वर्तमान सरकार को इस दिशा में ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि इस दिशा में बाढ़ से निजात मिल सके ।

          मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है । भारत की तकदीर संभालने का काम भारत की धरती पर, भारत की मिट्टी पर और भारत के लोगों द्वारा ही किया जा सकता है । जिसमें बिहार के दस करोड़ लोगों की भागीदारी आवश्यक है ।

          अब बिहार जाग चुका है और बिहार सम्मान की तलाश में आपकी तरफ मुखातिब हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ः -

          ""छेड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है           टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है           इस तरह बिहार के लोगों को मत छेड़ो           वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है ।""

          +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉãÉxÉä BÉEÉ +ɴɺɮ ÉÊnªÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ *                               MADAM CHAIRMAN:  Now we will take up ‘Zero Hour’.

… (Interruptions)

सभापति महोदया : किसी भी  माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

                    ...( व्यवधान) * श्री शरद यादव (मधेपुरा):  सभापति महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। आज हमें जीरो ऑवर ने बहुत तंग किया। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : बजट पर डिसकशन समाप्त हो गयी है और रिप्लाई कल होगा। अभी हम जीरो ऑवर ले रहे हैं।

श्री शरद यादव :  सभापति महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। प्रणव दादा सदन से उठकर जा रहे हैं।  प्रणव दा, आप हमारी बात सुनकर जाते, तो ज्यादा अच्छा होता। ...( व्यवधान)

अगर आपको कोई काम है, तो जाइये। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): If you insist the Minister to be present during ‘Zero Hour’, it will create a very bad precedent.