Lok Sabha Debates
Motion Regarding Expressing Anguish And Deep Sense Of Grief Over The Incidents Of ... on 21 August, 2000
16.18 hrs. Title: Motion regarding expressing anguish and deep sense of grief over the incidents of killing of innocent persons in Jammu and Kashmir and urging to appoint commission of inquiry. (Not concluded) MR. SPEAKER: The House would now take up Item No.25.
Hon. Members, before the House takes up discussion on the Motion regarding killing of innocent persons in Jammu and Kashmir, I would like to make an observation.
No words are strong enough to condemn the inhuman killings in Jammu and Kashmir and there can be no doubt about the anxiety of each one of us that all-out efforts need to be made to prevent recurrence of such tragic incidents.
As regards the discussion today, I would like hon. Members from all sections of the House kindly to bear in mind the sensitive nature of the subject.
We should not forget that our Armed Forces are waging a grim battle against terrorism in Jammu and Kashmir and doing a laudable job against tremendous odds. I would, therefore, urge upon the hon. Members not to make unsubstantiated allegations or say anything that may lower the morale of our Armed Forces. Members may also refrain from making speeches that may, in any manner, jeopardise the delicate balance of communal harmony prevailing in the country.
Now, Shri Priya Ranjan Dasmunsi.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, before I initiate the discussion, with all due respect to the Chair and the authority to which we all have respect, since the inception of Parliament and parliamentary democracy, in a democratic institution like this, the highest forum of the nation, when such serious situation is discussed, Sir, I hope your faith in the wisdom of the Members of Parliament to understand what is right and wrong will be upheld. We have abundant faith in our collective wisdom to defend the integrity of India, the secular character of the nation, and to strengthen the morale of our Armed Forces and security forces. Therefore, Mr. Speaker, Sir, I do not like to make any comment on the observation but I felt that I should inform, before I initiate the discussion, that during the course of the discussion on this Motion itself, a situation may be created which might demoralise the Armed Forces.
Mr. Speaker, Sir, we are a matured democracy and not only a matured democracy, but we are also a strong Republic. We are a strong Republic not in the sense that we are participating in the political system but the people of India are never afraid of facing truth and they believe in truth.
Sir, the seal of the Government, the seal of the Constitution, the seal of the three lions carry the message "Satyameva Jayate", meaning "the truth shall triumph". It is the truth, nothing less than the truth that strengthens not only the democratic system, but also the public mind and the functioning of the Government. With this understanding, I would like to say that the Indian National Congress, the principal Opposition Party, is second to none in understanding the responsibility towards protecting communal harmony, secularism, the unity of India, the integrity of India and to defend our Armed Forces and the security forces. We have been doing it for years.
Sir, what does the Congress Party desire? Our party desires not to score any political debating point on this issue. Here, I would humbly like to quote what our distinguished Prime Minister of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee - who had the privilege, on a number of occasions, to sit in this chair that our leader, Shrimati Sonia Gandhi is sitting now, as the Leader of the Opposition – had said in a different kind of circumstance of another Amarnath tragedy. He came forward to stall the business of the Government and moved an Adjournment Motion and he said:
"The Government has taken it casually in which the administration of Jammu and Kashmir is also involved. The Centre has also not carried out its work with responsibility in the way in should be done. Under such circumstances, as a Member of the Opposition, it is my duty. We have moved an Adjournment Motion and there is no political motive in it…."
"Mr. Speaker, Sir, you have been in the Opposition. What should the Opposition do in such a situation?… "
"Mr. Speaker, Sir, certainly there are two kinds of tragedy and calamity. One is natural and the other is manual."
He had genuine apprehensions that it was manual. He further said:
"I do not mind if the Adjournment Motion is deferred, but the whole truth should come."
Sir, we are not adopting this line merely because we are in the Opposition. We are expressing the concern of the people. The concern of the pilgrims has not been ventilated by the Congress Party or ‘A’ Party or ‘B’ Party. The newspaper, The Indian Express, on the 10th of August, 9 days after this incident had taken place, conducted an Opinion Poll on this issue. What does the result of this Opinion Poll say? It says that 73 per cent of the people who participated in this poll said that they want a judicial inquiry into the matter, 23 per cent said "no" and 4 per cent said "can’t say". It was not published in The National Herald. It was published in THE INDIAN EXPRESS. If 73 per cent of the people who participated in that Opinion Poll say that the truth should be revealed, is it not the responsibility of the principal Opposition Party to respond to the people’s urge?
Sir, what is the background? The background is, the dates of Amarnath Yatra are not unknown. It is known to the Government that this is the time when the Rath Yatra of Puri will be undertaken, this is the time when the Durga Puja will be celebrated, this is the time when the pilgrims go to Mecca for Haj and this is the time when the pilgrims go on Amarnath Yatra. These are well-known dates. These are not suddenly fixed. A responsible Government should first evaluate as to under what circumstances the Amarnath Yatra dates were fixed. There are many important happenings in the background. The first is, serious hostility of Pakistan and sending of ISI-trained militants, the second is the hijacking of an Indian Airlines plane for which the Government of India had to pay a heavy price by releasing Masud-ul-Azhar and other militants, the third is, in spite of Home Minister’s repeated commitments, massacres at Doda went on one after another – Shri Chaman Lal Gupta is present here and he knows it well – the fourth is, the Resolution on Autonomy was debated in the Jammu and Kashmir Assembly and was passed, the fifth is, the Hurriyat leaders were released by the Government for negotiations and dialogue and the sixth is, the ceasefire announced by Hizbul Mujahideen and the serious opposition to it by Lashkar-e-Toiba, Harkat-ul-Ansar and few other militant groups. In this surcharged atmosphere, in this atmosphere of total uncertainty and chaos, if the pilgrims of India, be it they Hindus or Muslims, want to go to a holy place like Gurudwara or any other place, the Government has got to protect them.
If I go to Haj, it is the ‘Khuda’ to protect me. If I go to Amarnath, Lord Shiva will protect me. They are fearless. That was an established faith and tradition of this country for all the pilgrims. The pilgrims to Amarnath did not bother whether Hizbul Mujahideen is talking for peace or not. They felt that it was their time to go and have their ‘Puja’ and pay respects and tributes at Amarnath. It is the Government to take a cognisance of this surcharged atmosphere. It is the Government to understand in what circumstances the pilgrims are going there. It is the Government to evaluate the seriousness of this yatra in this type of climate right from Kandahar to the ceasefire line of Hizbul Mujahideen. Therefore, I charge the Government that it did not evaluate the situation. It did not even try to anticipate. It did not take cognisance of this whole surcharged atmosphere in the course of the Amarnath Yatra. If you had done it, I do not say that the massacre would not have been there but it could have been avoided. With a leakproof arrangement, it could have been avoided substantially.
The talks have been there that a judicial inquiry will demoralise the security forces. Why? Who are our security forces? They are the great sons of our country. What are they doing? They are defending our country. They are defending the borders. They are taking up very risky jobs. But the nation wants to know about the coordination of the security forces? Were there proper arrangements down the line - to the Government of Jammu and Kashmir, talks up to the Ministry of Home Affairs in the day-to-day business of this situation? The nation has a right to know about that. Even a security Commander can come and tell the Judicial Commission of Inquiry, "Sir, I was only instructed not to use my gun against the Hizbul Mujahideen. I was not briefed furthermore in regard to the Amarnath pilgrims." Why will he speak? Why will he give his views? An executive blunder cannot be inquired into by an executive authority. An executive blunder, if there is any doubt, can only be taken care of by a judicial inquiry. What is a judicial inquiry? Is that a big thing for which the heavens will fall; the security forces will get demoralised?
In 1952, when Dr. Katju, the then Minister of State for Home Affairs piloted the Commissions of Inquiry Bill – it was referred to the Select Committee and brought back – Dr. Shyama Prasad Mukherjee dealt with it very strongly in this House. I have gone through those proceedings. I do not want to take the time of the House to quote from those proceedings. After we got it approved by the Select Committee, the entire House came to a unanimous conclusion here that a matter arising out of important issues right from an inquiry into corruption cases to the administrative lapses, the only forum available is the Commission of Inquiry Act. Through this process, the Constitution-makers and, later on, this Parliament proposed several amendments to that Act.
We are quite aware of the provisions in the Constitution. Now, I am not coming to the legalities. I will deal with them a little later. If anything goes on in Jammu and Kashmir, I do not understand why is there a feeling among a section of the population to talk in a hushed tone or to talk less and keep quiet. Otherwise, something will be serious. Why will there be something serious? If a security man cannot defend the life of a Prime Minister in 10, Janpath or in 7, Akbar Road, if a security man cannot defend the security of a Minister travelling in a State, if a security man is not briefed how to apprehend the danger and how the pilgrims will go in a surcharged atmosphere, is it not a duty of the nation to know and demand what are the lapses? If a security man failed in Calcutta, he should be caught. Is it demoralisation? If a security man creates a mess in Rajasthan, is it demoralisation? If a security lapse is there because of the lapse of the Government in Jammu and Kashmir, and to draw a conclusion that a particular security man was responsible, would he be demoralised?
With all respect to Shri Advani, in the judicial probe it may be revealed. I do not know. It is his Ministry, it is his authority, which did not anticipate the issue and did the thing in the right moment. Why is he feeling like that? Why is he making a pre-judged issue that a particular Constable or a CRPF Inspector or a particular Lieutenant of the Army would be booked, so the entire security forces in the Jammu & Kashmir Valley would say that now they are being called by a Judge in the judicial enquiry so they are demoralised? No, I do not think so.
When Major Purushottam died in Badami Bagh, he was not a soldier in Kargil, he was defending his own Cantonment and died. If his wife questions hon. Home Minister and the hon. Defence Minister that, ""my husband died for the nation to defend the country, maybe due to certain lapses, if the lapses are done by the Government, and if you sit on the files on the information of his Intelligence, what is going to happen? And if I want to know the truth, you will take the pretext that security further will be demoralised. Please do not ask that.""
If I ask him the question, if a Commander of the Army asks for ten tanks 20 days before the Kargil War and if he responds to him after two months when the battle is over and if I say let the Commander depose before the judicial enquiry, as to what had happened, you would say it will demoralise.
Truth. A mature democracy always demands the truth and nothing less than the truth. After all what is the prayer of the Hindus to Amarnath? Why do they go there? What is the hymn of Amarnath Yatra, I would like to know this from Shri Advani. I am not talking in tune of BJP or Hindu Mahasabha. I am talking in the true spirit of Hindu philosophy. What is the prayer to Amarnath? It is Satyam Shivam Sundaram. Truth, I want truth. Oh God, give me truth. Truth is Lord Shiva and truth is beauty and the truth. And before praying for the truth, the truth is being gagged, gagged and gagged by denying the judicial enquiry.
1632 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) The very purpose of Amarnath Yatra is not merely to reach the Amarnath Temple, but to say Satyam Shivam Sundaram.
Mr. Chairman Sir, the Congress Party never tried to make it an issue. Can the hon. Home Minister deny this? Not only the Congress Party but the entire Opposition, in the matter of their peace initiative gave a backing to the Government without making any statement and question. Did we ever raise the issue in the matters of negotiations of peace? Did we ever embarrass the Government, till the hostages are released from Kandhar to question the niceties, wrong things or anything, till the incident was not over? Did we question the Government on any matter pertaining to Kargil? We never did that. We stood by the Government because, at least, we know it from the Congress because we sat there for many more decades than they. We are privileged one to lead the nation for many decades. We know, what is the pain of the Government and what is the joy of the Government. Therefore, we never tried to compromise this issue. We stood by him, we stood by the Government in matters of all such crises that endanger the security of the country, that endanger the security of the nation.
I do not bring in Parliament the election speeches. One has to score his politics to get the vote. Whatever you make, you make. I do not like to say that. But can anybody say on record that the Congress Party, in matters of any grave situation, whether sitting here or there, did try to score politics in terms of communal harmony, in terms of secularism?
I said on the floor of this House, Mr. Chairman Sir, in the Eleventh Lok Sabha. Shri Somnath Chatterjee will bear me out. As a Congressman I do not feel that when the Sikh parents cried during the deadly night in Delhi they cried for nothing, but I feel that they cried genuinely. And if something has gone wrong into it, one has to probe and get the truth and punish whomsoever he may be.
I always and strongly feel that this Parliament has a right to address the issue in the right direction. Well, there can be argument that judicial enquiry is a delayed process. It may take three months or six months or one year and sometimes the Commission""s findings are not honoured by the Government.
It is up to the Government and if it feels that it is the problem, then we can amend the Act itself by which we can make it mandatory. I do not mind that. Simply because there will be a delay and the Government has a discretion not to accept or accept the recommendation, and that is why, it should not be there, then there are many laws which we can declare as scrapped and bring in new laws. That is not the point.
On the massacre of Sikhs in Delhi, a Commission was appointed and the Government felt that it was not enough and appointed another Commission to find out more truth. Nobody has questioned it. The Congress Party did not question that. Yes, you have a right. If the Government feels that the judicial Commission itself is not an operative authority by the Commission of Inquiry Act to bring people to book and the Government is helpless, then you amend the Act. You see whether we are co-operative or not. But without doing all these things, simply taking the pretext that the security forces will be demoralised, there will be a delay, and the Government may agree or may not agree, let the Executive Inquiry be there, and simply we talk about the killing of a few people, express our deep condolences to the bereaved members of the family, pay some compensation, say Rs.2 lakh or Rs.3 lakh, and the next Amarnath Yatra will be taken care of. No. Dr. Sengupta, a distinguished Member of Trinamool Congress, is sitting here. It was he who, at the time of Shri Deve Gowda""s Government, took the investigation on his own on the Amarnath Yatra. At that time Kandahar incident was not there. These kinds of hostilities were not there. Of course, hostilities were there but not of this nature. I congratulate him for that. Did he not recommend at that time that the entire route up to the point of Amarnath, there should be a security cover of the Army? Did the Government take cognizance to that?
This was not the Amarnath Yatra of Shri Deva Gowda""s regime. This was the Amarnath Yatra of Shri Atal Bihari Vajpayee""s regime. The situation had further aggravated. So, you try to understand the security perception, precautionary measures and our spending.
Shri Advani, you may disagree with me. The day you have released the Hurriyat people without taking to Dr. Farooq Abdullah, without taking him into confidence, obviously Dr. Farooq Abdullah""s Government and his loyal forces might have felt that the Government of India is releasing the Hurriyat people for better talks of peace without taking them into confidence, and might have felt, "Let them do. What is our headache?" This attitude, "Let them do. What is our headache?" is a lapse, it is a gap, it is a co-ordination lapse, it is a distress, it is a misunderstanding, and it is a communication gap, which contributed and culminated to a situation, "Oh, CRPF have come. Let them take care. The Government is busy with Hurriyat. हम लोगों से पूछा नहीं, हम लोग अपनी ऑटोनामी में रहेंगे, वह हुर्रियत से बात करें।" Mr. Home Minister, it was the real situation in Kashmir. The key operative agency in Kashmir is the State Government. It is managed by the Chief Minister. The Chief Minister was demoralised. He gave a proposal in April 1999 and the Government did not agree to that. He fought against the Hurriyat but the Government released Hurriyat people without taking him into confidence. Before I have brought this Resolution for a judicial commission of inquiry, Dr. Farooq Abdullah was substantially demoralised because of the way you have treated him. That was demoralisation number one, and number two was the killing of Amarnath pilgrims.
The security forces have been demoralised not because of our demand of judicial inquiry into the incident. None of the security forces has said so. The day the country""s External Affairs Minister, without deputing the Home Secretary or the Deputy Secretary, escorted Masud-ul-Ahzar, landed in Kandahar and surrendered, they were demoralised. You are now finding a pretext that it will demoralise the security forces and there will be a delay. It is a very interesting logic. I do not understand how do you develop this logic in a parliamentary forum.
Mr. Chairman, Sir, our demand for a judicial inquiry is not to score a point but we did want to know answers to a few questions.
What we wanted to know is answers to a few questions. These questions cannot be addressed by an executive inquiry. The Home Minister will also appreciate these questions. What was the route of Amarnath pilgrims covering the districts? In that route, how many specific centres have been finalised by the unified command of security forces and Kashmir Government for the arrangement of the pilgrims?
My next question is this. Did the Government have any serious meeting with the administration of Jammu and Kashmir before the pilgrims arrival to discuss the hostile attitude of Pakistan’s ISI, Laskhar-e-Toiba and Hurkat-ul-Ansar who might create a serious situation during the pilgrimage in view of the fact that you have planned to hold a dialogue with Hurriyat followed by an immediate desire to hold a dialogue with Hizbul Mujahideen? Did you, at any time, have a joint and a unified discussion between the Ministry of Home Affairs of India, the Government of Jammu and Kashmir and the operational army wing in Jammu and Kashmir in regard to the safe perception after the Laskhar-e-Toiba reacted sharply against the initiative to hold a dialogue with Hizbul Mujahideen? I would like to know whether the district authorities were sufficiently briefed in Pahalgam, Anantnag, Doda and Kupwara districts pertaining to the security and safety of the pilgrims and to have vigilance in the Langar where they are to eat and where they are identified.
The reported pilgrims were given a kind of identity cards. I would like to know whether those identity cards were checked. It is because I understand that when Shrimati Sonia Gandhi, Shri Somnath Chatterjee and all others went with the Prime Minster, there was a news report that some had said that their identity card was never checked. What was the total deployment of para-military, security forces and the army in the assembly points of the pilgrims, namely, the bus stand, railway station, Jammu and Srinagar airports and centres of stay, including the Langars? What was the logic behind this?
Was there any mechanism to give day-to-day briefing after sunset, if not after every 12 hours, to the Home Minister in Delhi, from the field of Jammu and Kashmir of the detailed security arrangements and the problems arising out there? Why do I say this? It is because when the Home Minister made a statement in the House 24 hours after the incident, he even admitted that the details had not been reaching him and he was yet to receive the details. The massacre took place in the first day evening. You are making a statement the next day. I can quote your statement. You said: वहां आर्मी थी या नहीं, यह पता लगाना पड़ेगा। It means there was a specific communication and co-ordination lapse between the security command there and the Home Ministry here. You are operating at your behest. This has led to the gravity of the situation in Kashmir. Was there any joint meeting of Jammu and Kashmir administration—I totally isolate Amarnath pilgrims from the general affairs of Kashmir—specially, with Army and para-military forces to have co-ordination and build a strategy? If so, when was this meeting held and who presided over the meeting?
A layman can say, Amarnath pilgrims combine mostly Hindus. Hindus from throughout the country are reaching Amarnath. Pakistan through ISI and Laskhar-e-Toiba, after having failed to engineer communal riots in the country, took many attempts. Thanks to the people of India, they never fell into the trap. Pakistan might have the last design not only to sabotage the peace talks but to hit the pilgrims in such a manner that a communal dimension is given between the Hindus and the Muslims. Did you foresee that? Did your Intelligence Agencies and your Government brief you in that regard that peace perception in regard to the present day context of Amarnath Yatra may be seen in the field reality of Jammu and Kashmir and alert and arm ourselves in that order? If so, what are our decisions? What are our guidelines? Was there any specific direction--I use the words "specific direction"-- from the Government of India in general, the Ministry of Defence and the Ministry of Home Affairs in particular, to the Army, para-military forces and Jammu and Kashmir to deal with the situation of the pilgrims after Hizbul Mujahideen confirmed their talks? Why do I use the word "after"? Mr. Chairman, Sir, I saw on the television one of the finest officers in the country, Lt. General J.N. Mukherjee giving his interview.
He was giving an interview on the TV. He said, "Yes, we got a message of cease-fire, we shall maintain and honour it." After that a question was asked to another officer, "How do you distinguish if the terrorists come with the ammunition as to who is the Lashkar-e-Toiba and who is the Hizb-ul-Mujahideen? How do you know where is their Commander or where is the Regiment? I think, the Government was sufficiently informed where the Lashker-e-Toiba is strong whether it is in Doda, or in Kupwara or in Anant Nag or any part in India; whether the Hurriyat has been in command in a particular part of Pahalgam. These are all with you.
Forget about bringing them to the notice of Parliament. I am not asking you to disclose all your classified information. But you may have information in your own possession that this may be the map up to Amarnath, showing where the Lashkar-e-Toiba is strong and where the Hurriyat is strong, that this is the group against the peace talks, consisting of places where the Hizbul Mujahideen or Hurriyat are strong, and those are areas to beef up security instructions to the paramilitary forces and the Army. Did the Government do that? Whether the Government has done that, how do I know? Has the executive inquiry the authority to direct him? That is there. Who is there to ask the officer of the inquiry to ask either Dr. Farooq Abdullah or you, or your officer Shri Kamal Pandey the Home Secretary, that is the matter, I want to know. In an executive inquiry one cannot ask questions for lapses of the top because of the simple reason it is treated as insubordination.
I know, for instance, there were several inquiries in our State long time back in the Kalishali murder judicial inquiry The officers of the judicial inquiry are again protected. If I ask my senior he may treat it as insubordination. That is there. It is security. So, truth cannot come. You can also say that the Government has taken a decision to have an in camera Session. We are prepared to cooperate with you. Well, no word should go out. You can report to Parliament in an in Camera Session. I do not mind.
But simply to avoid it, not to brig the truth, will it help the future? So many Amarnath Yatras will take place. It will help the developments in Kashmir. Tomorrow you may feel that the entire Parliament Members may go to Kashmir to give another message. We, all the 542 Members may be in the soil of Srinagar to say to Pakistan, "Look here. Do not proceed further. We are all with the people of Jammu and Kashmir. We are all here."
Suppose if that situation comes, what is the security? You cannot guarantee, you cannot say anything. I still feel, about the team which had visited Srinagar that day, even if the team desired to go to certain spots wherein the incidents took place, with all respect to the Home Minister, I think the situation is still such that the Government of India cannot guarantee yet and say, "You go and inspect, we will give you security." If that be the case, not because of the Prime Minister, Shri Somnath Chatterjee, Shrimati Sonia Gandhi and many leaders to visit the spots, the Government left all innocent pilgrims, the Government left all Yatris throughout the country, who came and assembled to pray to God, just in the lurch. And the Government is telling now - वहां आर्मी थी या नहीं, हमें पता नहीं। That is the attitude! You should be in command, Mr. Home Minister. You should be in total command. I think you are losing your command. I am not charging and accusing. I doubt that there is no co-ordination between the Prime Minister’s Office and the Home Minister’s Office. There is no co-ordination between the three – rather four -- CMO’s that is the Chief Minister’s office in Srinagar, PMO, that is the Prime Minister’s Office, RMO, that is, the Raksha Mantri’s office and the HMO, that is, the Home Minister’s Office. In the matter of Kashmir these four are integral parts. Why have I been insisting on judicial inquiry is that there is no coordination.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): The result is only zero.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I do strictly feel that there is no coordination. I got a picture. I am not going to scare anybody. "BJP volunteers in Kashmir turn to burning of the effigies."
(s3/1650/hcb/tkd) आतंकवाद का पुतला जलाया, ठीक है, लेकिन आतंकवादियों ने बेरहमी से हमारे लोगों को मार डाला। कितने मारे कितने नहीं मारे पता नहीं। उसके बारे में क्या करना चाहिए। How many people have been killed there, is not important. I will tell you about the report, which was published. I translated it from Hindi into English. It is a four pilgrims’ photograph published in The Nav Bharat Times - सर सुनिये, पिलग्रिम्स क्या बोल रहे हैं।
"The terrorists either carried a gun or a mauser.
The security personnel instead of defending the lives of pilgrims were firing in the air. About 300 pilgrims died in the incident. "
यह हम नहीं हैं, ये पिलग्रिम्स हैं जो अमरनाथ जा रहे थे।
"Near Jawahar Tunnel, the BSF personnel allowed a Tata-SUMO carrying two men and a woman to pass. After covering some distance, these persons started firing on a bus carrying Bihari labourers. "
There was no security in the bus to protect them. बिहार के मजदूर काम करने जा रहे थे।
"Terrorists conducted simultaneous raids at nine places. "
The hon. Minister of Home Affairs made a statement in the House that terrorists conducted simultaneous raids at six places. But I correct you, it was not at six places but it was at nine places. I again quote:
"The way in which security personnel were firing in the air either showed that they were afraid of the terrorists or were in league with them."
We have not seen any Army there.
"The Amarnath pilgrims were running helter-skelter, but could not find any place to save themselves. "
They were only crying and crying. According to the Amarnath pilgrims, whatever had happened, we expected that we are under the cover. What was their expectation?
किसी ने पूछा पुलिस तो जरूर होगी? Then, they say, व्हाइट ड्रेस में जरूर होगी, हमारे साथ भेजी होगी, घबराओ नहीं।
They thought that you had given them plain clothes. But when the incidents started taking place, they found that all the plain-clothes people were the pilgrims and the uniform people were less. This way the bus passengers were massacred or the labourers of Bihar were massacred.
This is how you have handled the most auspicious journey. I am not comparing the Amarnath yatra to the Ayodhya yatra of the hon. Minister of Home Affairs. Amarnath yatra was the pious wish free from all politics, where the Hindus of the country thought of going to Amarnath for doing some puja there.
They were innocent people. They depended and relied on you. I could understand if it would have been in Doda or in Pahalgam, but it happened at nine or ten places. I do not want to disclose the name of the officers, for protecting them. A very senior officer told me of the sensitive pockets where the pilgrims were to come. There was no direction as to how we have to handle them, if the terrorists come. He said that pilgrims were hundred and terrorists may be three and weapons must be superior. If they start firing, then how to segregate them. There was no trained group there of the security forces to segregate the pilgrims. There should have been barricades.
16.53 hrs. (Smt. MARGARET ALVA IN THE CHAIR) Hon. Minister of Home Affairs, I will tell you about ganga sagar mela.
आडवाणी जी, उसको देखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। कभी गए होंगे।Lakhs and lakhs of people gather there. I do not know whether the West Bengal Government is following the plan today or not. I have no idea. I have not gone there.
Sir, I remember, we got an alarming note in 1976 that there might be some trouble of the naxalites. Shri Siddharth Shankar Ray was the Chief Minister at that time. The line of action was drawn. Right from the Howrah station to the point of Maidan and to the ganga sagar, each bus was escorted front and behind by the police forces and the para-military forces. At the langar site , each one had to go and take his food. The pilgrims showed their cards and no outsiders were allowed to enter and take food. It was in 1976. Now, this is 2000. What did your Government do?
Therefore, our demand was not a political demand but a genuine demand. Now, I come to the legal part. … (Interruptions)
SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): What about the massacre of the Sikhs in Chattisinghpura?
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Shri Simranjit Singh Mann reminded me this morning also about Chhatisinghpura incident. Yes, it was a massacre. It was a massacre of the worst kind. Even demanding judicial inquiry on that was not wrong and I support it. But why did the Government not do that? The Government might have also felt at that time that if they conducted the judicial inquiry, the security forces will be demoralised. Okay, you demoralise the whole nation under the garb of that. That does not matter. I think legality was questioned the other day by the Minister of Parliamentary Affairs. While dealing with the subject, he said that as per article 370, if any Government desires to appoint a Judicial Inquiry Commission with respect of Kashmir, it cannot do that because Lists I and III in the Seventh Schedule of the Constitution contain the subjects of the Union Government, and List II contains the subjects of the State Governments. No, it is totally wrong.
Entry 97 in List I - Shri Somnath Chatterjee is an eminent lawyer; he will perhaps throw more light on this - speaks about prevention of activities involving residuary powers of the legislation under article 248 of the Constitution. Now, what are the residuary powers of the legislation? Entry 97 says:
"Prevention of Actitivies:-
(a) involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting harmony amongst different sections of the people;"
An act which has been done by the terrorists or any other people in Kashmir is an activity involving terrorism directed towards overawing the Government by law established and striking terror among the people. It is fully within the ambit of the Union Government as Entry 97 gives special power to Parliament to enact laws with respect to acts involving terrorism, prevention of activities, those directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about secession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National Flag, etc., etc. These are all within the ambit of the Government of India. Since these are the provisions of Entry 97, which Shri Pramod Mahajan has not gone through – of the Union List, not of the Concurrent List, not of the State List, in their application to the State of Jammu and Kashmir, it is clearly the Government of India alone that can appoint a Commission of inquiry under the Act to inquire into the occurrences like the one in question. Therefore, legally, technically and Constitutionally, you are not barred, Mr. Home Minister, to appoint a judicial inquiry under the pretext of article 370 or under the pretext of article 248, but under Entry 97 of List I, which the Parliament has amended and has given enough power to itself, you are fully empowered to do that. Therefore, with all seriousness and with all humility, I would submit that do not treat this Motion as a political demand, do not treat this Motion as a demand of the Opposition simply to embarrass you. It will not demoralise the security forces. The security forces will become more stronger to know what are the lapses. वे हमको कहते हैं कि मुझे क्यों बदनाम करते हो। ऊपर से अगर खबर नहीं ली और हमें ठीक नहीं बताया, तो हमें क्यों बदनाम करते हो? So, possibly it is not the security forces which will be demoralised, I think, to a great extent, your Ministry, if not you, may be demoralised. That is why you are trying to defend a shield that in the name of demoralisation of security forces, this should not be used.
Finally, I request that if you really believe, Advaniji, in ‘Satyam, Shivam, Sundaram’, if you enchant the hymn ‘truth must win and the truth must prevail’, let the truth come from the judicious wisdom of the judicial inquiry and let it guide the destiny of the nation, so far as such kinds of incidents are concerned, the security forces, the administration, the Government of the day, of day after tomorrow and of future. With these words, I support this Motion and plead the Government and all sections of the House to support it.
17.00 hrs श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : १२ मार्च, १९९३ को १२ बम विस्फोट हुए। ...(व्यवधान) आपको पता होने के बावजूद बम विस्फोट हुए थे। कश्मीर में आपके राज में इतने लोग मारे गए।...(व्यवधान)
सभापति महोदय : आप इंटरप्ट मत कीजिए।
...(व्यवधान)
सभापति महोदय : आप जब बोलेंगे, तब यह बात कीजिए।
...(व्यवधान)
श्री मोहन रावले : मुम्बई शहर में साढ़े तीन सौ लोग मारे गए थे। इनकी सरकार थी। ...(व्यवधान)
सभापति महोदय : आप होम मनिस्टर से बाद में बात कर लीजिए।
...(व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : Shri Mohan Rawale, you can speak later and raise the issue.
* Not Recorded प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक बहुत ही दर्दनाक और दुदार्ंत घटना के संबंध में प्रस्ताव रखा। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीस से अधिक लोगों का मारा जाना, साथ ही अन्य स्थानों पर सौ से अधिक लोगों की हत्या होना और उसके बाद पिछले ४-५ दिनों में लगातार कोई न कोई घटना होती जाए ...(व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज. उ.प्र.) : आप मरने वालों की जो संख्या बता रहे हैं, उसे ठीक कर लीजिए। ...(व्यवधान) आठ लोग मेरे जनपद के मर चुके हैं। ...(व्यवधान)
SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Madam, you should make him the Speaker. Then he will keep quiet. … (Interruptions)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ये घटना इतनी वीभत्स थी, इतनी भयंकर घटना है जिससे सारा देश आतंकित हुआ। मेरा भी खून खौलता है। अभी आपने कहा कि अखबारों में पूछा गया तो ७३ प्रतिशत लोगों ने यह कहा कि अमरनाथ कांड को न्यायिक जांच होनी चाहिए । मेरे विचार में तो देश में १०० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और वहां आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। सारा देश इस बात की मांग कर रहा है।
मै आपसे सहमत हूँ कि इसके तथ्य सामने आने चाहिए। तथ्य जरूर सामने आने चाहिए। यह सवा सौ, डेढ़ सौ लोगों की हत्या का सवाल नहीं है, पिछले १०-१२ सालों में ३०,००० से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए, ५,०००-६,००० सैनिक मारे गए। चार युद्धों में जितने सैनिक नहीं मारे गए, उससे ज्यादा सैनिक इस प्रॉक्सी वार में मारे गए। अमरनाथ यात्रा में जो स्थिति पैदा हुई, इन्होंने उसके साथ और बहुत सारे सवाल जोड़े है। मैं उन्हें इस समय जोड़ना नहीं चाहता परन्तु तथ्य जरूर सामने आने चाहिए और तथ्य सामने लाने के लिए सरकार ने कमीशन बनाया, जांच कमेटी बनाई और कमेटी के सामने मुद्दे रखे हैं :
"The Committee in particular will enquire into the following:-
Whether there has been any security lapse or dereliction of duty on the part of any Government functionary which made the militant attack feasible or facilitated in any manner;
In the event of findings suggesting security lapse, whether responsibility can be fixed and apportioned among the concerned Government functionaries and to make recommendations in this respect;
Whether the magnitude of casualty could have been contained after the initial bursts of firing on the camp dwellers."
श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने लगभग यही सवाल पूछे। उनमें कौन लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल ऐग्ज़ीक्यूटिव इन्क्वारी है। उसमें रखा गया है Adviser Security to Government of J&K, वहां लैफ्टिनैंट जनरल श्री मुखर्जी को बनाया गया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, होम डिपार्टमैंट, डिस्टि्रक्ट मैजिस्ट्रेट। प्रधान मंत्री जी ने यह बात भी कही कि अगर इस जांच के बाद सदन चाहेगा तो मुझे ज्यूडीशियल इन्क्वारी में भी कोई संकोच नहीं है। परन्तु इसकी इन्क्वारी हो जाने दीजिए, तथ्य सामने आ जाने दीजिए। तथ्य आपके सामने आ जाएं, उसके बाद इस बात को देखें। आप क्या समझते हैं कि ज्यूडीशियल इन्क्वारी ऐसी चीज है जिसमें सारे तथ्य सामने आ जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्यूडीशियल इन्क्वारी हुई थी। उसमें बनाया गया कि शक की सुई किस पर है। कांग्रेस पार्टी ने उसी व्यक्ति को चुनाव में टिकट दी थी। क्या उसमें से तथ्य निकल आते हैं ?
राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हुई तो उसमें से क्या तथ्य सामने आये। उसमें कितने वर्ष लगे। १०-१० साल, १५-१५ साल और २०-२० साल से इन्क्वायरीज़ चल रही हैं और उन इन्क्वायरीज के बारे में आम तौर से यह कहा जाता है, कि वह परदा डालना है । मैं तो सोचता था कि राजनैतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी को कवर करना हो, अगर कोई चीज एकदम न करनी हो, किसी बात पर परदा डालना हो तो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कर देते हैं, वह सालों साल चलती है और जब तक उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक सब लोग उसे भूल चुके होते हैं। उसमें से कुछ निकलता नहीं है। अभी इन्क्वायरी में कहा गया कि तीन महीने में इन्क्वायरी करो, तीन महीने में तथ्य बताओ। तीन महीने में आपके सामने सारे तथ्य आ जाएंगे, फिर अगर हाउस चाहे कि नहीं, इस पर और चीजें चाहिएं और बातें हमें पूछनी हैं तो आप पूछें, उसमें किसी को कोई एतराज की बात नहीं, परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने यह रेजोल्यूशन नियम १८४ के अंतर्गत रखा है। पिछले एक महीने में, जब से यह सदन चल रहा है, लगातार पहले हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता छूटे, उसका जिक्र किया गया तो बहस हुई। उसके बाद हिज्बुल मुजाहिदीन से जब बात होने लगी, तब बातचीत हुई। अमरनाथ यात्रा के बाद यहां पर सवाल आये और कश्मीर गवर्नमेंट ने अपना स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया तो उस पर बहस हुई और लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कभी जीरो ऑवर में, कभी स्पेशल मेंशन में, कभी डिबेट में सदन में इस विषय पर बहुत बार बहस हुई है। यह बहस पहली बार नहीं हो रही है। सभी पार्टियों ने अपने-अपने विचार इस पर प्रकट कर दिये थे, परन्तु इसे नियम १८४ में क्यों लाये, वोटिंग क्यों कराना चाहते हैं? क्या सरकार गिराना चाहते हैं, क्या यहां पर जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, क्या यह चाहते हैं कि यहां पर पता लगे कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। नियम १८४ के अन्दर बहस क्यों, बहस नियम १९३ में हो सकती थी, आप एडजर्नमेंट मोशन लाते। आपने कहा कि अटल जी एडजर्नमेंट मोशन लाये थे, आप भी एडजर्नमेंट मोशन लाकर बात करते और उस तरह की कोई बात करते तो कोई एतराज की बात नहीं थी। मतदान हो, वोटिंग हो, वोटिंग के अन्दर पता लगे, सरकार गिरे और फिर कहते हैं कि इसमें कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इसमें कोई पोलटिकल मामला नहीं है। नियम १८४ के अन्दर इसको लाना, मैं समझता हूं कि अमरनाथ यात्रा में जो सैंकड़ों लोगों की नृशंस नरसंहार हुआ है, उसका राजनैतिक लाभ उठाने का इतना निकृष्ट उदाहरण इससे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक ही नहीं सीखा। कारगिल के मामले में क्या हुआ। कारगिल का मसला आया तो कारगिल में २०,००० फीट, १८,००० फीट की चोटियों पर हमारे नौजवानों ने वीरता से शहादत देकर विजय प्राप्त की थी और मुझे मालूम है कि सभी दलों की प्रधान मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि मैं आपके सामने सारे तथ्य रखना चाहता हूं, ये हालात हैं, बताइये, क्या करें। तब भी कहा जा रहा था कि पहले यह पता लगाओ कि घुसपैठिये कैसे आ गये, घुसपैठिये क्यों आ गये, किसकी गलती से आये, पहले इसका पता लगाओ, इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करो। कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्दर इन्क्वायरी करो, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है तो कहा कि नहीं, यह सुब्रहमण्यम कमेटी क्या करेगी। हमें तो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी चाहिए। उस समय ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की ये मांग कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि वहां दुश्मन ऊपर बैठा था और नीचे बैठे हुए हमारे लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मर रहे थे और वहां से उनके शव देश के अन्दर आ रहे थे, तब भी ये ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे थे। देश ने इन्हें उसका जवाब दिया। उसके बाद चुनाव हुए तो देश ने ११५ साल पुरानी कांग्रेस को ११५ सीटें भी नहीं दीं, उससे कहीं कम सीटों पर आप पहुंच गये। उस समय जब युद्ध होता है, प्रॉक्सी वार हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तब आपको सिर्फ यह सूझ रहा है कि वहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। वहां पर पता लगे कि आडवाणी जी ने क्या किया था, फलां ने क्या किया था, इसकी बात करो। जब यहां पर युद्ध हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, उस पर यहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है। मैं नेहरू जी की पुरानी बात नहीं कहना चाहता था, परन्तु जब चाइना की वार हुई…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : During Kargil War, it was not demanded by us. … (Interruptions)
SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): We listened to Shri Dasmunsi very quietly. So, they should also listen to Dr. Malhotra quietly. … (Interruptions)
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी ने चाइना की वार के समय एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर का एक वाक्य मैं पढ़कर सुना देता हूं:
"Meetings, big and small, throughout all the districts should be held. Positive action against the criticism about the Prime Minister should be taken. It must be emphasised that those who criticise him are traitors."
मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे जो भाई हैं, जो सदस्य हैं, वे देशभक्त हैं, वे ट्रेटर हैं। इनको ट्रेटर कहने का मैं साहस नहीं कर सकता। पर कांग्रेस पार्टी उस समय कहा करती थी जब युद्ध हो रहा हो या प्राक्सी वार हो रही हो, उस समय कोई आलोचना करे, वह ट्रेटर है। यह कांग्रेस पार्टी का कथन है जो मैंने इसको यहां रखा है।
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): But Shri Krishna Menon, at that time, resigned.
डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उस समय नेहरू जी ने जो कहा था, वह भी मैं बताता हूं। चीन के साथ युद्ध के समय उन्होंने कहा था, बहुत से सदस्यों ने कहा है कि हम तैयार नहीं हैं, उस समय बहुत से सदस्यों ने कहा था कि आपने नंगे पांव भेज दिया, बिना हथियार भेज दिया, मरवा दिया और हम लोग हारकर चल आए। तब नेहरू जी ने कहा कि इन्क्वायरी होगी, मौका आने पर अगर इसकी जरूरत होगी तो, पता चलेगा कि अपनी क्या गलतियां हैं, तो हम उनको सुधारेंगे, पर इस समय अगर कोई इस बात की मांग करता है कि अभी ज्यूडशियल इन्क्वायरी कराओ, यह देश हित में नहीं है। समय नहीं है वरना मैं सारा पढ़ कर सुनाता। अपने मौके पर आप एक बात कहें, दूसरे मौके पर दूसरी बात कहें, यह उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कुछ बातों के बारे में विचार करना चाहिए।
सभापति महोदय, आपने कहा कि हमने हमेशा समर्थन दिया है। यह ठीक है, जब सरकार कदम उठाए तो समर्थन करना चाहिए। परंतु तीन-चार चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आडवाणी जी ने शुरू-शुरू में यह बात कही कि हमें प्रो एक्टिव रोल वहां अदा करना चाहिए, तो यह नहीं कहा था कि हॉट परस्यूट करके पाकिस्तान में जाना चाहिए। यह कहा था कि आतंकवादी हमला करें, तब रिएक्ट करने के बजाय हमें पहले ऑफेंसिव लेना चाहिए, हाइड डाउट्स पर जाना चाहिए, अपनी तरफ से रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा में और राज्य सभा में हा-हाकार मचा दिया कि ये युद्ध करना चाहते हैं, ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, आते ही इन्होंने ऐसी बात कह दी। आपको प्रो एक्टिव में किस बात पर आपत्ति थी। प्रो एक्टिव का मतलब यह था कि जो बात आज आप करने जा रहे हैं, हमें सब कुछ देख कर उपाय करने चाहिए।
सभापति महोदया, टाडा खत्म हो गया। कुछ जगह उसका दुरुपयोग हुआ। उसकी जगह कोई कानून बनना चाहिए, बहुत दिनों से ऐसी बात हो रही है। दिल्ली में सैंकड़ो लोग इस तरह के पकड़े गए हैं जो बम ले जा रहे थे, जिनके पास से, हाथों से बम बरामद हुए। दीनदार अंजुमन के तीन आदमी जीप में मारे गए। दुर्भाग्य से उस दिन किसी ने जिक्र नहीं किया कि हिन्दुस्तान में दंगे फैलाने का पाकिस्तान कैसा खुला खेल रहा है। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने और अन्य किसी ने जिक्र नहीं किया। दीनदार अंजुमन के तीन आदमी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से साजिश कर रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए कार्रवाई करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, टाडा नहीं है, उनको रोकने का कोई कानून नहीं है, उनको बंद करने का कोई कानून नहीं है। आप इस बात पर भी विचार करें। पिछले दस साल से कश्मीर के अंदर एक भी आतंकवादी को सजा नहीं हो सकी। अगर उनको सजा नहीं होगी, दंड नहीं दिया जा सकता। कश्मीर में ऐसे हालात हैं कि कोई जज या कोई दूसरा व्यक्ति किसी आतंकवादी के खिलाफ बयान या गवाही नहीं दे सकता। आप ज्यूडशियल इन्क्वायरी के बारे बात करते हैं। किसी ने ठीक कहा कि मुम्बई में बम कांड हुआ, उसीके साथ अमेरिका में वल्र्ड टावर में बम विस्फोट हुआ था। दो साल के अंदर वहां तीन-तीन सौ साल की सजा दी गई, वहां तीन सौ साल तक की भी सजा होती है, मौत की सजा दी गई, लेकिन हमारे यहां आज तक केस चल रहा है, उसका कोई पता नहीं है। आप हमेशा टाडा का विरोध करते हैं, कोई कानून लाना चाहें तो कहते हैं कि मत लाओ। अगर कोई कानून न हो, कोई दबदबा न हो तो आतंकवाद कैसे रूक सकता है और फिर धारा ३७० की बात करते हैं कि एक कमांड होनी चाहिए, मलिट्री को खुली इजाजत होनी चाहिए। अभी आपने ज्यूडशियल इन्क्वायरी की बात कही और उसमें धारा ३७० बाधक नहीं होती, यह बात साबित करने में लगे हुए हैं। धारा ३७० और स्टेट एक्ट ये सब ऐसी चीजें हैं, जिन पर विचार करने को आप तैयार नहीं हैं। मुझे बहुत दुख होता है, जैसा कि आपने भी कहा है, क्या हिन्दुस्तान में कभी कोई रुबैया या राजकुमार या विमान अपहरण जैसी घटना हो, तभी कुछ यहां पर आतंकवादियों को छूट मिलेगी, उनको इस प्रकार से छोड़ा जाए।
यह सौ करोङ की आबादी का देश है और सौ करोड़ लोगों के देश में कुछआतंकवादी देश को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कोई राजनैतिक बात नहीं करता। मैं कोई इस पक्ष की या उस पक्ष की बात या कांग्रेस मनिस्टर की बात या दूसरों की बात नहीं करता परंतु जब मैंने देखा और सारे देश ने देखा कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री टेप भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि वीरप्पन जी, आपने यह अपहरण कर लिया, हमें बड़ी तकलीफ हुई है। उससे गिड़गिड़ा रहे हैं,भीख मांग रहे हैं। आज इस देश ने रुबैया के टाइम पर भी, आपने ठीक कहा और कांधार के मामले में भी जब हमने उन लोगों को छोड़ा था तो उससे भी बड़ा डीमोरेलाइजेशन हुआ है। परंतु यह कोई एक पार्टी की बात नहीं है। सारे देश को सोचना चाहिए, हम सब को इस पर विचार करना चाहिए। क्या हमारी हालत आज ऐसी हो गई है, क्या इस देश की सामूहिक प्रचंड शक्ति आज ऐसी हो गई है कि एक आदमी एक विमान या एक व्यक्ति का अपहरण करके ले जायें और हम उसके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाएं? यह स्थिति पिछले पचास साल में पैदा हुई है। दो साल में पैदा नहीं हुई है। हम सबके कारण से हुई है औऱ यही कारण है कि पाकिस्तान से चार-चार युद्ध हुए। पाकिस्तान ने इसलिए किया कि वह जानता है कि वह छोटा देश है और हिन्दुस्तान को जीता नहीं जा सकता। यह देश, इसकी ऑप्शंस सौफ्ट ऑप्शंस हैं। यह देश पिलपिला देश है, यह देश साधारण देश है और इसलिए जब चाहे आप इस पर हमला करो, जब चाहे जमीन वापस ले लो। यह देश ऐसा देश है कि ९१००० कैदी भी मांगेंगे तो वे भी छोड़ देंगे और उसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे तथा शांति वार्ता भी करते रहेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर हम लोग खड़े हैं।
सारे देश को आज एक मैसेज देने की जरूरत है। मैसेज पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, आतंकवादियों को भी जाना चाहिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं कि आओ, बातचीत करो, आओ, शांति वार्ता करो परंतु अगर आपने शांति नहीं करी तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। एक समय था जब यही आतंकवादी इसी तरह किया करते थे। नलुआ ने भगाते हुए ऐसा मारा था कि नलुआ का नाम लेकर अपने बच्चों को लोग डराया करते थे। गीता में जो बात कही, भगवान ने कहा है:
"यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यत्र पार्थोधनुर्धर तत्र श्री र्विजयो र्भूतिधूवो, नीतिर्मतिर्मम।"
कृष्ण आगे होने चाहिए। कृष्ण की जरुरत है, बातचीत की जरूरत है। बातचीत करो, शांति वार्ता करो, उनसे मिलकर बैठकर अधिक से अधिक जो संविधान के अंदर दे सकते हैं, उसकी बात की जाये परंतु न हो तो फिर अर्जुन चाहिए, फिर युद्ध हुआ है, चार बार युद्ध होता है। युद्ध से नहीं बच सकते। फिर युद्ध होता है और उस युद्ध में जीत भी प्राप्त करने की ताकत होनी चाहिए। " अग्रतो चतुरोवेदा, कृष्णा सशरंधनु। "
आगे-आगे वेद लेकर शांति की बात करो और पीछे तीर-कमान होने चाहिए। पीछे ताकत होनी चाहिए और यह एक सरकार नहीं कर सकती, एक व्यक्ति नही कर सकता बल्कि सारा देश कर सकता है, सारा देश इस तरह की भावना पैदा कर सकता है। मैं आपको कांग्रेस के एक सदस्य का उदाहरण देता हूं, उन्होंने कहा था कि जब आपके पांव में कांटा चुभ जाये तो यह नहीं देखा जाता कि कांटा कहां से आया, क्यों आया, पहले कांटा निकाला जाता है। तो कांटा निकालो, पहले पाकिस्तान का प्रोक्सी वॉर खत्म करो। उसके लिए सब लोग मिलकर तैयारी करो। फिर जो कमियां रह गई हों, जैसे हम सुब्रहमणियम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, ऐसा विचार उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद गलतियां भी देख लेंगे और जो भी लोग दोषी पाएं जाएंगे, उनको दंड भी देंगे। लेकिन जिस समय देश संकट में हो तो उस समय ऐसी मांग करना उचित नहीं है। इस समय तो देश की तरफ से पाकिस्तान को और आतंकवादियों को एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस तरह का संदेश देने में सरकार का साथ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, Chairperson, I am happy that this Motion has come, although I would have liked it to be framed differently. But nobody can deny that this matter is of extreme importance. We have just now heard our esteemed friend, Shri V.K.Malhotra. Except for his reference to the request for a judicial enquiry, he has not said a word about the security lapses.
How did those ghastly incidents happen? We have not tried to go into that question at all! Institution of a judicial inquiry is a method of finding out how it happened. We have not agreed with that method. So far as the seriousness of the issue is concerned, we just cannot brush it aside by abusing our opponents. This is precisely what the esteemed speaker from the ruling party did.
With your kind permission, Madam Chairperson, I would like to quote a few sentences from Shri Jaswant Singh’s speech made in this House on 26th August, 1996 with reference to that earlier Amarnath tragedy. He said:
"Governmental insensitivity and total incompetence in planning adequate preparations, and thereafter taking care to provide timely succour and relief to the pilgrims who are abandoned there..."
This was the charge made by Shri Jaswant Singh on that day on the floor of this House. At that time he had not anticipated probably that these words would boomerang on him. It was a much worse situation that we witnessed on that day at Pahalgam. In the course of his submissions in this House, Shri Jaswant Singh said:
"Army was not called out in time. Army was not called out because there was simply no one in Jammu and Kashmir to officially call the Army out."
He has discussed some matters, apart from some observations of the Prime Minister which Shri Priya Ranjan Dasmunsi quoted. That is also very important.
He made a serious criticism of the then Government’s functioning. A much worse incident has taken place now. We had a good opportunity of visiting the place and we have thanked the Prime Minister already for taking some of us with him to Pahalgam.
I have no manner of doubt, I have said earlier that the Home Minister was conspicuous by his absence, that a serious lapse was obviously there. If we try to put this under carpet, nothing will happen. It will not benefit anybody. Two people could create that havoc at Pahalgam! Only two militants! They were foreigners, Prime Minister has said that. How could they enter? What precautions were taken when everybody knew that people in such huge numbers were going to assemble there? Why did it take 45 minutes to apprehend the militants? How is it there were these many casualties caused by just two people? We were given the impression that they came unarmed initially. Through which route did they come? Where did they get the arms from? These are serious matters which I feel, Madam, can be gone into by a serious administrative enquiry.
We suggested that some Members of Parliament be selected by the hon. Speaker to go there to make an on the spot enquiry. I quarrell with the Congress party because of the solution they have chosen. I appreciate the anxiety that has been shown by them. I am sure every section of the House realises the seriousness of what had happened.
Madam, the event happened on 1st and 2nd August, 2000, and we are discussing it today, 21st Augsut, 2000. So many days have elapsed. But till today, the Government has no version. This is very an amazing act of incompetence. This is an illustration of incompetence.
As I have said earlier, there is a total atrophy in so far as the functioning of this Government is concerned. Madam, we must realise that this has happened in Jammu and Kashmir. Today, somebody came to meet me in my house in connection with some matters of Srinagar. He asked me, "Sir, all of you say that Jammu and Kashmir is an integral part of India. But do you consider Kashmiris as an integral part of the people of India?" I said, "why do you say this?" He said, "Do you take us into consideration? Do you worry about our problems?" Do you really try to find out why the people are feeling alienated from the mainstream? You are merely saying and declaring that Jammu and Kashmir is an integral part of India but the people are suspicious. They are not getting their due share. There is no proper involvement in the administration. How have they been treated? How have the Government after Government been treated? Today, the State Government is really alienated from the people. They are suspicious about the bona fide of the administration."
Madam, Chairperson, I am in no manner of doubt that today the people of Jammu and Kashmir, who are Indians, want peace. They are fed up with what is happening there. The biggest strength, the biggest weapon today to fight terrorism is that the people of Jammu and Kashmir themselves now want peace.
Here, we are really discussing about a very important event that had happened, namely, the killings of innocent people. Shri Priya Ranjan Dasmunsi rightly said that the date was known and the occasion was known that there would be huge assembly of people. Dr. Nitish Sengupta, in his other incarnation had not been so politicised then.… (Interruptions)
SHRI S. JAIPAL REDDY : Did he say?
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I did not want to say that. I am sure he realise what mistakes he had committed. Because of the Tenth Schedule, he is still there.… (Interruptions)…Yes, in your other incarnation you gave a report.… (Interruptions)..Very good.
DR. NITISH SENGUPTA : I was requested by the then Home Minister. Then, I told him that I had joined politics. He told me, ‘That does not matter. Forget. But we want a senior person.’ Then, I said, ‘okay, I will do that’… (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Then, you were in the Congress politics.… (Interruptions)… Trinamul was not in sight.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): After your report, Trinamul was born.… (Interruptions)…Okay. … (Interruptions)…This is not a prepared matter.… (Interruptions)…I said, in his other incarnation, he gave a report which is of great importance. That is what I wanted to say. You anticipated wrongly. But has that been acted upon?
Madam, I am not here trying to disclose as to what we were told here, what was the manner of protecting the people or what would happen, or who would be the incharge of the route, etc. But one factor was very important. When the Prime Minister was meeting the delegations of the people there, we had the benefit of being present there. One gentleman said, "I have come all the way from Jammu. We were solemnly given an identity card but up till now, nobody has seen that identity card." If nobody checks it, what was the reason for giving that identity card? Why I am mentioning is that it struck us all, and it certainly struck me, that an unarmed militant can obtain some sort of card, or if he has not got a card even, nobody is there to check it. That gentleman had the identity card but nobody checked it. He said that there was searching, frisking, whatever is the expression.
Obviously, he was not there carrying arms. He reaches Pahalgam and then gets the arms. So what sort of a security is there?
A CRPF camp was nearby; the local police was there; the BSF was there; and the Army was also there. This is the grossest type of negligence. This is the grossest type of failure. If this Government had any honour, some heads would have rolled on that day itself. The only thing that happened was that the hon. Prime Minister went there. He also took us. He says that there were some security lapses. But till today the country has not been taken into confidence even when this Motion under rule 184 came up. I have always been saying that in matters like this, there cannot be a proper discussion unless the Government says something. We are only giving our views. The hon. Minister of Home Affairs will reply to the debate. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Somnath Chatterjee, can I disturb you for a moment? There is supposed to be a Half-an-hour Discussion at 5.30 p.m. … (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदया, आधे घंटे की चर्चा बाद में कराइए। यह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है।
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): I had requested the hon. Member in whose name the Half-an-hour Discussion stands to take it to Thursday because today we have this Motion and tomorrow we have a Constitution Amendment Bill. She has very kindly agreed. If the House also agrees, we will continue this discussion and the Half-an-hour Discussion could be taken up on Thursday.
MR. CHAIRMAN: So, that is agreed upon.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, I was saying that when the people had assembled there, at that time, there was a good development, namely, there was a possibility of talks with some sections of the militants. We have been saying that there should be negotiations. When that cease-fire call was given, there was an opportunity to have some dialogue or discussion. But was it not realised by the Government that there are other forces that would try to create serious problems and try to destabilise those talks? If this was known or it was not known, there is a total failure. If it was known, there should have been extra precaution taken. Was that taken? We do not know anything about that.
I now come to what was most surprising. I am not divulging any secret here. Everybody knows that for 45 minutes those two militants covered nearly 300 metres, with all our forces present there. They were ultimately killed. One of them was killed by a BSF jawan who killed him with his personal revolver. He was not on duty, but having tea. The other one had taken shelter in the House of the commandant of the CRPF hiding behind a white Maruti car. He was flushed out from there and obviously he was dealt with. If this is the state of affairs, what else is it other than total negligence and total failure to provide the minimum security for hundreds of thousands and people?
Shri Priya Ranjan Dasmunsi had said that they had no ulterior motive except to go to Amarnath on a pilgrimage. They were not there for any other purpose. That is how it is not discouraged by anybody, either by the local administration or by the Government of India. They are, on the other hand, given an impression that special arrangements would be made for their security. Nothing is done for them. No extra steps are taken. At least, we were not told about such extra steps. I got the impression that there was a total complacency on the part of the administration and that they did not take the matter seriously. It was taken as a casual event like any other normal day’s activity. If there were special arrangements that were made, they were not visible. Nobody told us about that.
They were like sitting ducks. These two persons crossed the bridge; after crossing the bridge, they found somebody and killed him. They then mingled amongst the pilgrims and they went on shooting; and for 45 minutes, they could not be killed. This is what had happened, as far as we could understand. I could not visit that place. Actually, the Leader of the Opposition, the Railway Minister took the trouble of going there. We were with the Prime Minister, listening to the versions of the delegation. But I have no manner of doubt; there were gross lapses on the part of those who were responsible. I do not want to name anybody, lest I may be misunderstood. Now, the position is this.
What is the inquiry that the Government is doing, we do not know. From the 2nd of August, till today, no further information has been given to us. Subject to correction, I was absent for two days, I think, no statement has been made. So, we do not know the seriousness of the Government.
Even in the other meeting that we had the other day of the Consultative Committee, I tried to find that out, but nothing was said. What has happened for the last three weeks? What has been done to find out the truth? What has been done to identify the persons responsible? What action has been taken? How do you expect that the people will have confidence in the decisions and the actions of the Government?
Madam, let us not forget this. There is no doubt that the issue is very complex. What is the posture taken by the Chief Minister of Jammu and Kashmir? What is the posture taken by the Hurriyat leaders? What is the Hizbul Mujahideen trying to do? What is the stand of the Government on this? Really, nobody knows about it.
The Prime Minister makes certain observations; the Home Minister makes certain observations. What is going to happen to that part of the country? We have got definite reports that the people are getting fed up with what is happening there. This is the proper opportunity to take advantage of it, for the purpose of bringing normalcy into that part of the country. We feel that – this is what is lacking here – the central focus for the democratic forces in that part of the country should be the people of Kashmir. Until you are able to get their confidence and until they feel that this Government is trying to protect them – not only physically, but also to make them feel that you are really concerned about the development of that part of the country and the people – there cannot be any spontaneous support from the people of Jammu and Kashmir. This is what is lacking. The way the Government behaved so far as the Autonomy Resolution of the Jammu and Kashmir Government was concerned is not good. The Government rejected it straightway. Then, when so many people, including some of their allies, said that there should be some discussion, then the Government said that although they had rejected it, they were open to discussion. This is the price they have to pay for Shri Vaiko’s support and the support of friends like him.
On the Autonomy Resolution, - I also said on the floor of the House - we cannot go back to the pre-1953 position. But there are many other issues, which could be discussed.
But no attempt has been made for that purpose. No meeting has been held. No discussion is being held. The Prime Minister has not called a meeting on this. Then, what will happen? People of Jammu and Kashmir are fed up with the State Government. There is no doubt about that. But the question of autonomy is uppermost in everybody’s mind. The Government does not take a position, but rejects the autonomy proposal. On the other hand, all sorts of proposals, like dividing Jammu and Kashmir on ethnic and religious lines are coming. In that background, when such serious security lapses are not being properly handled, the situation bound to become more and more complex. Therefore, we want the truth to be out. We have the greatest reservations. On the other day, I said that we cannot agree to the demand for judicial inquiry. I am not questioning Congress Party’s sincerity in this demand. But it would be wholly inappropriate to let this Government go scot-free. Then, they will not explain their conduct here. They will say that now it is a matter of judicial inquiry. So, we should not say anything here. No discussion will be held here. There will be no discussion in the Press. … (Interruptions)
This will become an outlet for them to avoid a proper discussion here and a proper inquiry here. Whatever be the speed, whoever be the judge, it will take years and years to complete that inquiry. And if this Government, unfortunately continues to be in power, if an adverse report is given, then it will meet the fate of the Srikrishna Commission’s Report. Therefore, I would request the Congress Party not to divide the Opposition on this issue. This issue is the issue of whole House.
I would request the hon. Speaker to appoint a Committee. There will be no attempt to delay as Members of all the parties will be part of that Committee. I am sure that facts can be gathered without much difficulty on a visit we paid for an hour and a half. We can get many materials. Then, we can discuss with the Speaker as to what has happened. Let us find out the truth. I have no doubt that this Government is anxious to suppress the truth. On the plea of Army consideration, defence consideration and security consideration, this Government is eager to see that the facts do not come out which will establish positively that this Government is unfit to govern. Security of this country is not safe in the hands of this Government. I should have thought on this issue, Shri L.K. Advani, should have made the gesture which Lal Bahadur Shastri did in his time.
SHRI M.V.V.S. MURTHY (VISAKHAPATNAM): Madam, we can understand the anger and anguish of all the Members of this House because of the sad incidents that occurred in Pahalgam, enroute to Amarnath. It is not the case of only one party thinking that this Government has not taken all the steps that are required to be taken for the safe travel of the Amarnath Yatris.
In any case the truth should come out. There are no two opinions about it. We should not forget that these incidents have occurred in our sensitive borders. Most of these areas are of very difficult terrain and of a long route. As it was mentioned, the route was known and the dates of the journey were also known. So, the measures that had been taken were felt by this House as inadequate to safeguard the security of the pilgrims and therefore precious lives had been lost. There are no two opinions about it. More than one hundred pilgrims have died. What could be the reason that this incident which had occurred in 1996 has again occurred this year? These incidents are very much similar. They have taken place in the borders.
We should also not forget that today it is a changed situation. Pakistanis are fighting a proxy war. A lot of agents have been infiltrated into the country. In what was considered otherwise to be normal and safe areas like the South India also we have seen some terrorist activities. We have discussed the other day in the House about these incidents also.
Today when we are discussing this issue, it is not proper to say that the Home Ministry has not taken adequate steps. As stated by many Members, these are some of the acts committed by Hizbul Mujahideen or Lashkar-e-Toeba. The question is what our Paramilitary Forces and other security people are doing.
Everybody has appreciated that this has no communal angle. These are the incidents connected with the security of the country and the safety of our people. However, certain loose ends have to be tied up and intimated to this House by the hon. Home Minister in order to instil a feeling of safety in the minds of the hon. Members also. How the yatris are going to be safeguarded from time to time henceforth has got to be told to this House. The killings have occurred on two days and not just on one day. This has occurred at multiple places also. This is also a cause of anxiety to us.
But it is not proper or justified to ask for a judicial inquiry into these incidents. We know what judicial inquiry means and how much time it will take. We also know what kind of truth it will bring out. We have seen how many judicial inquiries have been conducted in the past. By the time the report of such a judicial inquiry comes out, I am sure the Members of this House also will have changed. It will take such a long period. Now a magisterial inquiry has already been initiated.
When once the findings are disclosed, if there would be a need and if there is any scope of doubt left as to how these incidents had occurred, then, as our Prime Minister has already stated, he will take necessary suitable steps. And if there is a need, judicial inquiry also will be there. But, prima facie, asking for a judicial inquiry today, I am afraid, will be diverting the issue and we will not find out any solution to the problem. We will be going out in a different route and may not bring immediate results. Unless we get to know the reasons as to why they have occurred, the Home Ministry will not be able to take corrective steps and to take corrective steps, let this official inquiry that has been initiated submit its report. Let action be taken based on that report and then further steps could be taken based on the findings of that report. But we are all feeling sad that innocent people have been killed and had not been given proper protection. Even if we give proper protection after they have been killed, that opinion will prevail. If there is a casualty even after taking all precautionary measures, that different opinion will be there. … (Interruptions)
Madam, you may have to give some time to our Party also. Please do not look at the clock. If you want me to stop, I will stop.
MR. CHAIRMAN : We have got 20 more speakers to speak by this evening.
SHRI M.V.V.S. MURTHI : But this is a very important matter and Members would like to express their views.
Pakistan are, time and again, uttering that they are there to disturb our borders. There is a demand that our borders have to be properly secured and these elements who are causing terrorism have to be booked. This is a Herculean task. We have long borders and very unfavourable weather. Unless very affirmative steps are being taken, the situation will continue to be grim like this. We cannot say that the whole of our border is safe and that militants are not coming to our country. Militants are coming and still, they are going from place to place. Our Intelligence have to be tightened and borders have to be secured. Only then we would be able to safeguard the interests of our country and people. But the hon. Home Minister should also give a message to our neighbouring countries who are trying to put up their terrorist activities that our country will not be keeping quiet anymore. We will have to suppress all these militant activities and only then, there will be a feeling that our borders are safe and secure, our people are safeguarded. Till such time, small incidents like this will inflame and create problems. Anyone may say that the Government has not acted properly and has not taken proper steps. They have to bear these things and since the incidents have occurred, it is for the Government to see that such incidents will not occur in future. I am sure our Home Minister will definitely keep this in mind and take necessary steps so that such incidents will not recur in future. Meanwhile, I would appeal to the hon. Members of Opposition and Members of the ruling party also not to politicise the situation. Let us wait for the report of the inquiry that has been initiated. Then we will take appropriate steps - if need be corrective steps - in whatever manner required.
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, एक अगस्त की रात्रि को आतंकवादियो ने को पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके जो जघन्य अपराध किया गया है, मैं समझता हूं कि वह देश का सबसे जघन्य अपराध है, ऐसा मैं मानता हूं। उसी रात में लगभग छ: स्थानों पर सौ लोगों की हत्याएं की गईं। ये हत्याएं तीर्थ यात्रियों की, मजदूरों की और गरीबों की जो रोजगार की तलाश में गये हुए थे, जिनमें यू.पी. और बिहार के हैं, इन निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। यह ऐसी पहली घटना हुई है। हर समय धमकियां दी गईं लेकिन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला कभी नहीं किया गया। धमकियां बार-बार दी गईं। अमरनाथ की यात्रा कश्मीर की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है । पहलगांव में अमरनाथ की गुफा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमला, एक ऐसा गहरा झटका कश्मीर की संस्कृति पर पड़ा है। कश्मीर की इसी संस्कृति ने हमारे देश को कश्मीर से जोड़ा है क्योंकि यह तीर्थ यात्रा सैकड़ों साल पुरानी है और हर वर्ष इससे हजारों मुसलमानों को रोजगार मिलता था और इसी संस्कृति और परम्केपरा में दो राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराकर भारत मे विलय करने का फैसला किया था।यह हमारे देश के लिए चुनौती भरी घटना है। मैं बाद में इस बात पर आऊंगा कि यह घटना क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार था। हम मौके पर गये थे। सोमनाथ जी ने बहुत कुछ बता दिया लेकिन २ अगस्त को ही अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्िंलटन ने फोन करके प्रधान मंत्री जी को सहानुभूति दिखायी सहानुभूति की वजह से माननीय प्रधान मंत्री जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सदन में सफाई भी दी लेकिन इस मामले पर पूरे विपक्ष ने एक जुटता दिखाई। लेकिन विरोध अगर कहीं था तो सरकार में बैठे हुए घटक दलो की ओर से ही विरोध था। इस संबंध में विपक्ष की तरफ से किसी को भी कोई विरोध नहीं था, सभी एक थे।
दूसरी बात यह है कि ये घटनाएं आखिर क्यों हुई? पहले सरकार ने बिना शर्त हुर्रियत के साथ बात की, पहल की, तब भी हमने समर्थन किया । २४ जुलाई को बिना शर्त हिजबुल मुजाहिद्दीन ने एकतरफा युद्ध विराम घोषित किया तो प्रधानमंत्री गृहमंत्री व रक्षामंत्री ने स्वागत किया और केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार व फारूख अब्दुला की उपेक्षा करके आतंकवादियो के घटको से बातचीत की । अब क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कहां रुकावट आई और क्यों आई? बातचीत क्या उनकी शर्तों पर हो रही थी या आपकी शर्तों पर हो रही थी? यह कैबिनेट फैसला कर रहा था या कोई दूसरा फैसला कर रहा था । वह भी बातचीत शुरू होने से पहले टूट गयी और अब फिर हिजबुल मुजाहद्धिन से बातचीत करने की कोशिश हो रही है । पहलगांव के हमले को लेकर पूरे देश में भारी वैचेनी है आतंक का प्रभाव कश्मीर में ही नही पूरे देश एवं संसद में भी है।
18.00 hrs अभी १५ अगस्त को कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देशभर में की गई थी। केवल यहीं नहीं, पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। केवल दिल्ली में ही नहीं, राज्यों की राजधानियों या छोटे शहर, सभी में दहशत एवं बेचैनी थी कि कभी कहीं भी बमबारी याकुछ भी हो सकता है। इतनी बेचैनी इतने बड़े देश में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद हुई। सरकार ने क्या महसूवस किया, यह सोमनाथ चैटर्जी जी ने बता दिया है। यह पहले कहा गया था कि ाकिस्तान से बात नहीं करेगें क्योंकि पाकिस्तान में लोकतन्त्र नहीं है, और वहां से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकवादियों के वहीं पर अड़डे हैं। और यह भी कहा गया कि अखबारों में आ रहा है कि अमरीका में बात होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या बात होगी। हमने पहले भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में देश जानना चाहता है, क्योंकि कश्मीर लगातार ११ साल से इन आतंकवादियों को भोग रहा है। सरकार बता सकती है जनता को शांति के लिए और कितनी कीमत चुकानी पडेगी ।
महोदय, १९९६ में हम श्रीनगर गए थे। श्रीनगर के राजनीतिक दलों, समूहों, पत्रकारों, सभी संगठनों से मिले थे। एक बात सबने स्वीकार की कि कश्मीर में हिन्दू या मुसलमान , ऐसा एक भी परिवार नहीं है, जिसने बलिदान न दिया हो। हजारों लोग शहीद हुए हैं, फौज से जवान भी शहीद हुए हैं, सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए हैं और कश्मीर की जनता भी शहीद हुई है, लेकिन कश्मीर की जनता को शान्ति चाहिए, इस शान्ति को आप कैसे लाना चाहते हो? क्या इसके लिए आपने देश की जनता को या देश को विश्वास में लिया है? आपने संसद को विश्वास में नहीं लिया है, जैसी कि हमें जानकारी है। फौज को लिया है, या नहीं लिया है, यह आप जानें, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपने अभी तक किसको विश्वास में लिया है और विश्वास में लेकर क्या कार्यवाही की है और क्या करना चाहते हैं ? कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरा विपक्ष देश के साथ है, यह आपकी सरकार की बात नहीं है, क्योंकि यह पूरे देश का सवाल है। जब करगिल का मौका आया, तो पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा था और आज भी देश के साथ खड़ा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट ने क्या फैसला किया है। बात यह है कि हमारे देश की किस्मत, हमारी तकदीर का फैसला कोई दूसरा देश कर रहा है। देश के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए, । अभी तक कैबिनेट के मामले में हमें नहीं लगता है कि कैबिनेट के फैसले से कोई काम हो रहा है। अगर हो रहा है, तो वभिन्न मत हैं। जार्ज साहब ने कहा, दुर्घटना बचाई जा सकती थी, हो सकता है थोड़ा समाजवादी संस्कृति बची हो दर्द बना हुआ हो, इस वजह से कह गए। इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। सत्य बोल गए, तो उसमें ऐतराज, नही होना चाहिए क्योकि शायद उनमें समाजवादी संस्कार बचे हो । उन्होंने कहा कि दुर्घटना बचाई जा सकती थी। उन्होंने खामियां स्वीकार की। खामियां थी, लेकिन मैं खामियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उनके बारे में सोमनाथ चैटर्जी जी और प्रियरंजन दास जी ने बता दिया है। वहां लोगों ने बताया कि वे पुल से होकर निकले। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पुल पर जांच हो रही थी या नहीं हो रही थी? तीन सौ मीटर के पुल से हथियार लेकर निकल गए। अगर नदी में पानी का बहाव तेज नहीं होता, तो आतंकवादी कहीं निकल कर जंगल में भाग जाते। अगर किसी ने मदद की है, तो नदी के तेज बहाव ने की है, जिसकी वजह से वे दूसरी जगह नहीं भाग सके। इतनी ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी और नदी में पानी का बहाव तेज नहीं होता, तो वे जंगल में भाग जाते, तो और भी हत्यायें हो सकती थीं और वे बचकर निकल जाते। पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में असफलता थी।
महोदय, वहां पूछा गया, क्या इन्टैलीजेंस की रिपोर्ट थी ?
क्या कोई सूचना थी। सभी ने स्वीकार किया कि सूचना थी और अगर सूचना नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उत्तर दें कि पहले से सूचना थी या नहीं। धमकियां तो आ ही रही थीं, उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हो गई। अमरनाथ यात्रियो पर हमले को लेकर आज सबसे ज्यादा दो बातो को लेकर देश में हल्ला मचा हैं। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलना चाहता। पहली बात यह है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बिगड़े संबंध और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के अंदर भय उत्पन्न हुआ है। और वे असुरक्षित अनुभव कर रहे है । जहां तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्तों की बात है, यह किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी महासंघ की पक्षधर पहले भी थी आज भी है। हम चाहते हैं कि दोनों देशो में अच्छे रिश्ते हों और अच्छे रिश्ते बनाने में अगर कोई तीसरा देश भी मदद करे तो हम उस पर एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी शक्तियो ने ही भारत व पाकिस्तान का बांटवारा कराया। अगर कोई तीसरा देश हमारे संबंधों को सुधारता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है- हम इस पक्ष के हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और बंगलादेश की भी टूट सकती है। ढीला-ढाला सहासंघ बनाने के हम पक्षधर हैं। गृह मंत्री जी, आप भी इस पर कुछ बोलिए, क्योंकि हम सभी समाजवादियों ने हमेशा नकली बंटवारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का माना है। यह नकली बंटवारा है और यह नकली बंटवारा खत्म होना चाहिए। हम इसके पक्षधर थे और अब भी हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है राष्पाट्र है और महासंघ नही बनता और वह हमारे देश में आतेकवादी हरकते करवाता है तो पाकिस्तान को तत्काल सबक सिखाना चाहिए। अगर वह आपसे दोस्ती करता है, महासंघ बनाने के पक्ष में है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हुए हैं, यह प्रयास समाजवादियों द्वारा किया गया था, वैसे ही हम इस पक्ष में रहेंगे कि महासंघ बने। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है तब तक हमारी राय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चहिए। इसके लिएकडे से कडा कदम उठाया जाए। हम समाजवादी लोग देश के साथ रहेंगे, लेकिन आपके जिस तरह के बयान हैं और जिस तरह की आपकी अलग-अलग राय है, उनसे आशंकाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। लेकिन मेरी राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय के दिमाग से असुरक्षा की भावना समाप्त करने का लगातार प्रयास किया जाए क्योकि आतंकवाद को समाप्त करने के लिये मुसलमानो को विश्वास में लेना पडेगा ।
लेकिन हम तीसरे देश की दखलअंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं करेगे। अखबारों में बहुत सी बातें छप चुकी हैं और पूरी चर्चा है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उस समय बात होगी और इसे स्वीकार किया। पहले कहते थे कि हम जो आतंकवादियों से बात करेंगे वह संविधान की परधि में और फिर मानवता की परधि में करेंगे। अब पता नहीं किस परधि में बात की जा रही है। लेकिन उसमें हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि कश्मीर की जनता को शांति चाहिए। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, उसमें आपकी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। कुछ साथियों ने कहा कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। वह अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। यह हो सकता है विपक्ष से नहीं, बल्कि NDA से ही गृहमंत्री के विरूद्ध साजिश हो सकती है । आपस में ही मतभेद हैं। इतने गंभीर मसले को लेकर हमारी तरफ से मतभेद नहीं हैं, आपकी तरफ से हैं। आप कुछ भी उत्तर दें, हम तो पूरी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जब इस्तीफा मांगेगे तो हम पूरी सरकार का ही मांगेंगे, अकेले गृह मंत्री जी का नहीं। लेकिन आज मैं देश की कीमत पर राजनीति नहीं करना चाहता । आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है क्योंकि वहां सुरक्षा बलों की पूरी की पूरी असफलता है, चाहे वह राज्य सरकार की पुलिस हो, केन्द्रीय सुरक्षा बल हों या कोई फौज हो। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की संसदीय दल की समति बने और तत्काल इसमें जो दोषी हैं, वे देश के सामने आएं। जनता जानना चाहती हैं कि जो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।
यह सही है कि न्यायिक जांच की परधि में यह पहला मामला आयेगा। हम इस पर बोल भी नहीं रसकते। यह मामला आयेगा कि न्यायिक जांच हो रही है, इसलिए मै न्यायिक जांच की विरोध करता हूँ। मै न्यायिक जांच के नतीजे के उदाहरणआपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला जो हमारे मित्र के साथ हुआ, वह उदाहरण दूंगा और दूसरा वर्ष १९८४ के दंगो का उदाहरण मै दे रहा हूँ। न्यायिक जांच के बाद भी आज तक सिखो को न्याय नही मिला । मैं उसका एक उदाहरण देता हूं - श्री सरमुख सिंह साहनी, १२३/४०६, फैक्टरी एरिया, फजल गंज, कानपुर के निवासी हैं। अभी उनकी उम्र ६६ साल है। १९८४ के दंगों में उनकी पूरी फैक्टरी जलाकर राख कर दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश दि. ८.४.१९९६ को मुआवजे के तौर पर २,७२,८६,४७०/- रुपये देने का आदेश दिया और कहा कि चार महीने के अंदर भुगतान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना और दि. ३.५.१९९९ को तुरंत अदायगी के आदेश जारी किये। हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों ने आदेश जारी किये, लेकिन आज श्र साहनी को तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। यह मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, जूडीशियल इंक्वायरी है, उसका एक नतीजा है।
सभापति महोदय, दूसरा उदाहरण माननीय नेता विरोधी दल के पति, इस देश के नेता, जो मेरे मित्र तथा हमदर्द थे, मैं पूछना चाहता हूं कि जैन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। उस जूडीशियल इंक्वायरी का क्या हुआ, वह कहां गई। वह नेता विरोधी दल के पति ही नहीं, देश के नेता, हमारे हमदर्द, हमारे मित्र थे। मैं मानता हूं कि हमारे उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन वह जूडीशियल इंक्वायरी कहां गई, जैन आयोग कहां चला गया। मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। चाहे हाशिमपुरा, मेरठ हो, मुरादाबाद हो या श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट हो। जिन्हें १४,१५ और १६ साल हो गये। हम अपने कांग्रेसीमित्रों से कहेंगे कि जैन आयोग की रिपोर्ट कहां चली गई, जिसे लेकर हमारी सरकार भी गिरा दी गई और उसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसीलिए हम जूडीशियल इंक्वायरी का विरोध करते हैं। हम इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रियो पर यह हमला कोई आंतरिक हमला नहीं है, यह विदेशी हमला है। यह एक देश पर दूसरे देश का हमला है। चाहे आप इसे आतंकवादी हमला कहे पर , हम उसे पाकिस्तानी हमला ही कहेंगे। पाकिस्तान फौज को भेज रहा है, अपने लोगों को पैसा दे रहा है, इसमें अंतर है। इस अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। यह विदेशी हमला है। जब हमारी फौज या सुरक्षा बल विदेशियों से लड़ रहे हों, और शहीद हो रहे हो तो उस वक्त हम किसी कीमत पर न्यायिक जांच को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि आज जब देश के सामने खतरे हैं और हमारे सुरक्षा बल और हमारी फौज विदेशियों से लड़ रही हो और शहीद हो रही हो, ऐसे मौके पर हम नहीं चाहते, मेरी समझ के अनुसार और जो मैंने अध्ययन किया है या जानकारी प्राप्त की है, जब कभी इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो दुनिया में किसी ने भी न्यायिक जांच नहीं कराई है। इसलिए हम न्यायिक जांच का विरोध करते हैं। लेकिन जो इसमें दोषी हैं, जो लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही को सरकार अपने स्तर पर तत्काल बताये कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही का जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला है, इससे बड़ा देश का कोई अपराध नहीं हो सकता है, जो यहां हुआ है। इसलिए हम यह जरूर कहेंगे कि अगर आपके अच्छे रिश्ते बनते हों तो खुशी की बात है, लेकिन अगर रिश्ते नहीं बनते हैं तो अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति महोदया, १ अगस्त को अमरनाथ यात्रा में आतंकवादियों द्वारा जो नरसंहार हुआ, २ अगस्त को उसी मामले को हमने इस सदन में उठाने की कोशिश की।
१८१५ बजे(श्री श्रीनिवास पाटील पीठासीन हुए) सभापति जी, जो निरपराध यात्री अमरनाथ यात्रा में मारे गए, उनके बारे में हम गृह मंत्री जी से निवेदन करने की मांग कर रहे थे। यहां से मदन लाल खुराना जी बार-बार यह मांग कर रहे थे कि जो यात्री मारे गए हैं, उनके प्रति सदन में शोक प्रकट किया जाए और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब सारा सदन एक ओर से इस दुर्घटना के प्रति शोक प्रकट करने की मांग कर रहा था, उसी समय दासमुंशी जी कांग्रेस की ओर से जेठमलानी जी के इश्यू को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे थे।…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : We gave a notice before, but it was not admitted by the Speaker.
मैं आपको सुधारने के लिए कह रहा हूं कि आपके तथ्य गलत हैं। हमने घटना के बाद ही मोशन दिया लेकिन स्पीकर ने टाइम मांगा था। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है।
श्री अनन्त गंगाराम गीते : उस दिन सदन की कार्यवाही जेठमलानी जी के मामले को लेकर स्थगित हो गई। फिर दूसरे दिन जब सदन शुरू हुआ, फिर से हमने अमरनाथ यात्रा की दुर्घटना पर चर्चा की मांग सदन में की। खुराना जी बार-बार उसी बात को दोहरा रहे थे और फिर दूसरे दिन अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन के अंदर शोक प्रस्ताव रखा गया।
सभापति जी, आज दासमुंशी जी ने नियम १८४ के तहत यह चर्चा सदन में शुरू की है। मुझे लगता है कि अभी हमारे कांग्रेसी साथियों को अपनी गलती का अहसास धीरे-धीरे होने लगा है। पूरा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है और यदि उनको अपनी गलती का अहसास होता है तो भी देश के हित के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है।
सभापति जी, जो नरसंहार हुआ, वह घटना इस देश के लिए कोई गर्व की बात नहीं, सरकार के लिए भी कोई गर्व की बात नहीं। उस घटना पर तीन बार चर्चा हो गई। प्रधान मंत्री जी घटनास्थल पर भी गए और अपने साथ विरोधी दल के कई नेताओं को लेकर गए थे। …( व्यवधान) हर बात में यदि आप राजनीति करेंगे तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा। राजनीति की आवश्यकता है, हम राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन जो गंभीर मसला है…( व्यवधान) आपने तुरन्त गृह मंत्री जी का नाम लिया इसलिए।
सभापति जी, आज देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं। हमने कारगिल की लड़ाई में विजय हासिल करने के उपलक्ष में विजय दिवस भी मनाया। जवानों पर सारे देश को गर्व है। उनके बलिदान से हमें कारगिल की विजय मिली। लेकिन जो कारगिल की विजय है, जिसे हम विजय मानते हैं, वह युद्ध हमारी भूमि पर हुआ था। हमने अपनी भूमि बचाने में सफलता पाई है फिर भी वह हमारे लिए विजय है। विजय इसलिए है कि इसके पूर्व जितने भी युद्ध हुए, और भारत की भूमि चाहे चीन के पास गई या पाकिस्तान के पास गई, उसे हम वापस हासिल नहीं ले पाए।
सभापति महोदय, पहली बार हमने कारगिल युद्ध में इंच-इंच जमीन हासिल की। इसलिए हम इसे विजय मानते हैं। कारगिल की जीत, पलभर का आनन्द है। असली जीत तब होगी जब हम पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करेंगे। उसे हासिल करने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, जब भी आतंकवादियों के हमले होते हैं, मुझे मालूम है, मैं ११वीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य चुनता चला आ रहा हूं, तो हर बार चाहे गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त हों, चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी हों, सरकार किसी की भी हो, सदन में यही बयान दिया जाता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जो आतंकवादी हैं, उन्हें पाकिस्तान प्रशिक्षण दे रहा है और यह प्रशिक्षण पाक अधिकृत कश्मीर में दिया जा रहा है।
सभापति जी, अभी हमारे मुलायम सिंह जी यहां बोल रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज सबसे बुरी हालत सीमा पर है और हमें यदि पाकिस्तान से मुकाबला करना है तो मैं नहीं समझता कि बातों से यह समस्या हल होगी। मैं नहीं मानता कि चर्चा से यह समस्या हल हो जाएगी। जब हिजबुल मुजाहिदीन ने शस्त्र प्रयोग न करने की संधि की, तो उनका एक कमांडर भारत के साथ शान्ति की वार्ता कर रहा था और दूसरा कमांडर इस्लामाबाद में घोषणा कर रहा था कि हमने कोई शस्त्र-बन्दी नहीं की है, कोई शस्त्र-संधि नहीं की है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान द्वारा रचा हुआ यह एक षडयंत्र है। प्रति दिन सीमा पर हमले हो रहे हैं।
सभापति जी, मैंने प्रश्नकाल में एक प्रश्न पूछा था। महोदय, आप भी अपने क्षेत्र में जाने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते होंगे। आपने भी देखा होगा कि वहां एक परमानेंट श्रंद्धांजलि सभा स्थल बनाया गया है। हिन्दुस्तान की राजधानी में हवाई अड्डे पर एक परमानेंट श्रद्धांजलि स्थल बना हुआ है। आप वहां पर कभी भी जाएं, तो देखेंगे प्रति दिन किसी न किसी जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही होगी। वहां पर एक परमानेंट बटालियन कायम है। जब भी आप जाएंगे वे आपको किसी न किसी जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मिल जाएंगे। कभी-कभी तो हमने देखा है ८-८ और १०-१० जवानों के शव एक लाइन में रखे दिखाई देते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही होती है। जब भी आतंकवादी हमला करते हैं, निरपराध नागरिकों की हत्या करते हैं, हमारे जवानों को मार देते हैं और जब भी ऐसा होता है, तो हम मांग करते हैं, यहां चर्चा होती है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
अब यह मामला श्रद्धांजलि से खत्म होने वाला नहीं है। मुझे याद है जब हमने इस देश में पोखरण का विस्फोट किया, तब इस सदन में उसकी काफी चर्चा हुई। यहां उस विस्फोट की निन्दा भी की गई। प्रधान मंत्री जी ने उसका जवाब देते समय कहा था कि एन.डी.ए. की सरकार के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान जिस प्रकार हमला कर रहा है, जिस प्रकार निरपराध नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, कारगिल में कितना बलिदान करना पड़ा, कितना धन लगा, यह इस देश का सौभाग्य है कि जब भी सीमा पर हमला होता है, देश खतरे में होता है तो देश की सारी जनता अपने आपसी झगड़े भूल कर राष्ट्र के समर्थन में खड़ी हो जाती है। हमने कितना बड़ा बलिदान दिया और कितना बलिदान इससे आगे देना चाहते हैं। हम बचाव करने के सिवाए कुछ नहीं कर रहे और बचाव में भी जीत मान रहे हैं। यदि हमें कश्मीर का मसला खत्म करना है, इस प्रौबल्म को हमेशा के लिए सौल्व करना है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के जितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उनको खत्म करने की आवश्यकता है, उन पर हमला करने की आवश्यकता है। सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, कुछ करने की आवश्यकता है। हम कितने दिनों तक डरते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। उनके पास अणु बम हैं, किसके पास क्या है, यह कितने दिन चलेगा।
हिन्दुस्तान एक महान् देश है। आज पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान की हालत क्या है, उस पर यहां बहस करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस देश में शांति रहे, हिन्दुस्तान का विकास हो, हिन्दुस्तान दुनिया के देशों के मुकाबले आगे बढ़े। इसलिए पाकिस्तान के जरिए सारा आतंकवाद चलाया जा रहा है। कभी यात्री मारे जाते हैं, कभी निरपराध नागरिक मारे जाते हैं। हम यहां राजनैतिक चर्चा तो करेंगे लेकिन आज जो हमारी सीमाएं खतरे में हैं, यदि इस समय हम सही कदम नहीं उठाते तो उन सीमाओं पर खतरा और भी बढ़ सकता है।
अमरनाथ यात्रियों के प्रकरण की न्यायिक जांच हो या प्रशासनिक जांच हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन यहां न्यायिक जांच की मांग करना हमारे जवानों के मनोबल को खत्म करना है, सुरक्षा बलों को प्रति अविश्वास दिखाना है और एक तरह से पाकिस्तान को इनडायरैक्ट समर्थन देना है। यह उचित नहीं है।
सरकार कितने दिन चलेगी, मुझे नहीं मालूम। ...(व्यवधान) सिर्फ पांच साल पूरे करना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल देश चलाना ही जिम्मेदारी नहीं है। ... (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिए, बाद में जो टीका-टिप्पणी करनी हो, कीजिए। ... (व्यवधान) हम कितने साल सत्ता में रहें, उससे बेहतर यह होगा कि हम जितने साल सत्ता में रहें, हमने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हमारे दुश्मन बुरी नजर से न देख सकें, इतनी हिम्मत के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बहुत-।
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Speaker, Sir, My colleague Shri Priya Ranjan Dasmunsi has set out in detail the rationale for our bringing this Motion before this House. I do not wish to repeat what he has said. but would wish to sketch in the broader background against which we are demanding this judicial probe.
The Indian National Congress is second to none in backing any move which will restore peace and tranquillity to the troubled State of Jammu and Kashmir. To be partisan on this issue would be to be anti-national. It was the Prime Minister who graciously conceded the other day that as his was an inexperienced Government, "we would listen to the views of others".
I represent a party which has been responsible for Jammu and Kashmir for the better part of the first half a century after Independence. It is based on that experience that I rise to speak. Let me hasten to add that I am not speaking out of my personal experience, for that is limited -- after all, I was a school boy when the Prime Minister entered this House -- not out of my personal experience, but out of the experience of a party which has known J&K intimately and has been involved in all that has happened there for good or for ill, over almost 50 years.
The two cardinal principles for securing peace through dialogue must be consistency and persistency. To this must be added the clear recognition that peace cannot be secured by playing off one Kashmiri against another Kashmiri. We are not negotiating with an outside enemy. We are negotiating with our guys, our kith and kin, our own people. Therefore, the dialogue must span the entire spectrum of political opinion in the State. It must also include all the representatives of the State and finally it must be borne in mind, notwithstanding what Shri Geete has said, that there is an inescapable Pakistani dimension to the problems of the State. Pakistan cannot be wished away.
With these broad principles in mind, let us briefly review how things have turned out in the last few months. First the leaders of the Hurriyat t were released. Welcome as the step was, a question has been then hung in the air which has remained uncomfortably unanswered. At whose behest were they released? Out of the inner conviction of the Government at the conclusion of clandestine contacts with this group was this done or because someone else wanted us to do so? Perhaps, the gentleman now on the verge of retirement who visited us last March and whom the Prime Minister is so keen to appease although everyone knows that the deadest duck in the business is a lame duck, U.S.President.
Irrespective of whether the Hurriyat leaders were released out of the goodness of your hearts, or to steal the hearts of others, why was the National Conference not kept fully in the picture when the doors to substantive negotiations with the Hurriyat were wedged open? Is it not a fact that one of your Cabinet Ministers, when he was the Governor of Jammu and Kashmir had told the all party delegation which visited Srinagar in March 1990, in justification of his summary dissolution of Jammu & Kashmir Assembly that his choice for Chief Minister was Shri Shabir Shah who continues to be a leading voice to the Hurriyat? He had gone on to say that Shri Shabir Shah was more representative of the people of J&K than Dr. Farooq Abdullah who, he claimed, had won only because of rigging.
I am not raking up history. I am pointing to the dangers of what happens when an ally is ignored. The National Conference, I know, deniged this but surely it was not sheer coincidence that just as the talks with the Hurriyat were under way, the National Conference dusted off the State Autonomy Report published more than a year ago and brought it before the State Assembly. Would these precipitate moves have occurred if the National Conference was not apprehensive that the Hurriyatt was being favoured at their expense? The point I am driving when I say this is, while dealing with our own people we cannot be Machiavellian or Chanakya-like. We have to take everybody into confidence.
Having made his astute move to keep the National Conference Cenmtre stage in the State, Dr. Farooq Abdullah visited Delhi to meet the Prime Minister. We are not privy to what transpired. What we do know is that the Prime Minister office forced Dr. Farooq Abdullah’s hands by bruitig it about in the Press that the Chief Minister had been persuaded to call off the crisis by not pushing for a vote on the Autonomy Resolution. What was the need to unilaterally making public a confidential understanding between the Prime Minister and not just any ordinary Chief Minister, but the chief Minister , the most sensitive State of India and when they are allied to it?
Hardly that row has been contained, when the Government pulled out the next rabbit from its hat that is the cease-fire with the Hizb-ul-Mujahideen. Alas! Before the applause died down the sound of gunfire and the explosion or bombs had overtaken the initiative. This time round, the National Conference had no cause for complaint. It was Hurriyat that had been upstaged. This marginalisation of the Hurriyat in the aftermath of their being taken as the principal interlocutor betrays -- I regret to say – the immaturity of a Government which has spent too much time on the Opposition Benches and virtually none at all in office.
Moreover, it is clear that the earlier clandestine contacts of the Government were not with the Hizb-ul-Mujahideen but with a section or possibly some sections of that organisation. This should have caused alarm bells to start ringing right across the establishment. It was crystal clear that the Hurriyat would do what it could do to sabotage the process and take the pride of place to itself.
More ominously, it was even clearer that recalcitrant factions of the Hizbul Mujahideen, especially the so-called leadership based in Pakistan and Pakistan-occupied-Kashmir would retaliate. Over and above this, it was certain that the other militant forces especially those comprised of foreign mercenaries would wreck revenge. The least experience of forethought would have shown that the target for all these dissatisfied groups would be the innocent and the vulnerable and who are more innocent and vulnerable than Hindus from other parts of the country, patiently trekking their way to Amarnath or eking out a dangerous living in the brick kilns of the State?
Sir, our colleague from the Trinamool Congress, Dr. Nitish Sengupta asked a question, which to this day remains unanswered. He said that on the request of the then Minister of Home Affairs, Shri Indrajit Gupta, he had submitted a report in which he had inter-alia recommended that the Army be deployed along the entire route of the pilgrimage. Shri Indrajit Gupta, for his part, confirmed on the floor of the House that this recommendation had been approved and implemented. Moreover, wondered Dr. Nitish Senupta, how was the camp in which the tragedy took place so close to the Line of Control? He had recommended that the route and particularly halt camps should be as far away from the LoC as possible. That question too has not been answered. All we know is that several yatris and elsewhere in the Valley, some 70 other innocent people, lost their lives only because the Union Government had started a conversation with one faction, of one group of militants, leaving a trail of bitterness in all other factions, all other militant groups and large sections of political opinion in the State.
Is this the way to protect the innocent targets of your flawed negotiating tactics? A judicial probe is necessary because this was not some administrative blunder. The death of these innocents was the reflection of a policy breakdown caused by an inexperienced Government through its inability to comprehend the consequences of its own actions.
While this House was reduced to chaos owing to the Government’s refusal to concede the discussion now underway, the first round of talks with the Hizbul Mujahideen opened to unprecedented fanfare. Why, I ask, this publicity? Is this Government out of its mind that at a time when a group of hardcore militants wanted by the State, risk their lives to come to the negotiating table, the Government has to mount a battery of cameras to film the occasion. What is this obsession with publicity? Did you ever see G. Parthasarathy’s face on TV or an interview in the newspapers when the great G.P. was patiently negotiating with Mirza Afzal Beg? Does the Government have so little faith in its own longevity that it must squeeze every minute of prime time viewing to congratulate itself? The tone of self-congratulation, which permeated Treasury Bench statements in and outside the House, would have been nosiest, if it was not so alarming. When will the BJP realise that statesmanship is not theatre and diplomacy is not poetry? What does the Prime Minister mean by ‘insaaniyat ke dayare mein’? Is this a mushaira? Does the Constitution have no sanctity? The genius of the Constitution – although the BJP would not know it since they had no hand in drafting it – is that it includes a mechanism for amending itself. The other side is, therefore, free to raise issues which fall outside the present ambit of the Constitution as they did in the Government of India’s negotiations with the Nagas, the Mizos, the Darjeeling Gorkhas, the militants in Manipur, Tripura and Punjab. And after the negotiations are successfully concluded, the Government of India are free to come to Parliament to effect or attempt to effect such changes in the Constitution as might be required. So, why should the Prime Minister not portray himself as a constitutional continuity? Why does he want to portray himself as a particularly talented Qawaal? Let the House be informed. In 1979, the present Prime Minister as Minister of External Affairs undertook an unprepared journey to China. Had he checked with even a knowledgeable Under Secretary in his own Ministry, he would have known that China then was on the brink of war with Vietnam. He did not check and, so, it was that while he was on the soil of China, the Chinese invaded Vietnam, and Atalji had to beat a hasty and humiliating retreat out of China. When he became the Prime Minister, this nation was once again subjected to the same passion for grand gestures accompanied by inadequate preparation. We are to discuss the Subramaniam Committee Report shortly, so I am not going into the details. But it is devastatingly clear that no proper preparations were made for the Lahore visit… (Interruptions) It was a yatra announced in haste and repented at leisure. So also with regard to the flight from Kathmandu to Kandahar, the Government dithered and blundered, embarrassingly exposing its incompetence in preparing itself in advance for serious contigencies. We see – I draw the attention of the hon. Member to this because this is the connection – the same lack of preparation in the opening to the militants in Kashmir and the ambiguity and contradiction which inform Government’s policy on Pakistan.
The External Affairs Minister lists before this House a series of conditions which he insists on – but he says they are not conditions at all -- for talking to Pakistan. Then, suddenly, out of the blue, the Prime Minister says he will talk to anyone in Pakistan – military dictator or invader of Kargil – kee farakh painda.
Our Home Minister once talked of hot pursuit when Pakistan’s nuclear bomb blasts took place. … (Interruptions)
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): The only word that I used was ‘pro-active’. Even at that time everyone interpreted ‘pro-active’ as being hot pursuit. I said, No. In the Press conference I was pointedly asked about ‘hot pursuit’. I said, No. SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Right sir. I wish to amend myself. I take the Home Minister at face value. I will ignore the newspaper reports. I will amend my remarks.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am concluding.
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): what about zero tolerance? It was his phrase. … (Interruptions)
श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे प्रधान मंत्री जी से इंसानियत के तहत बात करने की जब बात कही तो अखबार वालों ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इंसानियत का जीवित और जीवंत दस्तावेज है और यह कह रहे हैं कि संविधान बनाने में शामिल नहीं थे। क्या ये शामिल थे?…( व्यवधान)
श्री मणि शंकर अययर : मुझे टोकने लगेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। मेरा अनुरोध है कि जब मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, उसके बाद आप जवाब दें।…( व्यवधान) Sir, if I am interrupted it will be difficult.
Sir, I am amending my statement.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am just finishing. Please give me a minute to finish my speech. They are interrupting me.
MR. CHAIRMAN : That minute is already given to you now.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, our Home Minister once talked of a pro-active policy vis-à-vis Pakistan and of zero tolerance, but since then Pakistan’s nuclear bomb blast at Chagai has somewhat muted him. Now he is back, I understand from the newspapers – unless he is once again being misquoted – with empty threats.
As for the Defence Minister of India I invite the attention to his foreword – Shri George Fernandes’ foreword – to the latest edition of D.R. Mankekar’s book The Guilty Men of 1962. There, the Defence Minister writes in black and white – it is printed and it is available in all the bookshops – that after Pokhran–II, the threat from Pakistan has become a myth. The Defence Minister of India is writing of his own volition, a foreword to a re-printed edition which he himself demanded in the course of his Mankekar Lecture and, therefore, deliberately he was asked to write a foreword and he chooses to state in his own hand – in black and white – that after Pokhran–II, the threat from Pakistan has become a myth. No wonder the myth came back to haunt him in Kargil.
Sir, this is not a responsible Government. This is not a mature Government. This is a Government of theatrics. If our people are to be saved from the kind of disaster, which overtook the Amarnath yatris, a comprehensive probe that goes into every aspect of that tragedy is indispensable. Such a probe can only be a judicial probe and I am deeply sorry that Dr. Vijay Kumar Malhotra, leading from the BJP side, does not appear to understand the distinction between a Committee and a Commission. He understands that distinction so little that he first used the word Commission until somebody kicked him under the table and made him change it to Committee. And then he reads out the terms of reference of that Committee. My question is : If those terms of reference can be given to a Committee why can they not be given to a Commission? What are they shying away from?
Then he comes to the House and tells us that in 1962 the Opposition demanded a judicial inquiry and Panditji said ‘no’. Let me refresh his limited knowledge of history. On the 26th October, 1962 – we were in the middle of the war and Tawang had already fallen – a leader of the BJP, a young 37 or 38 years old man called Atal Bihari Vajpayee calls on the Prime Minister in the middle of this war and he demands inter alia that there should be a Session of the Rajya Sabha. And this great Prime Minister of India, nearly as much older or much older than Atalji is over me, that great Prime Minister listens to him, immediately concedes that there shall be a Session of the Rajya Sabha.
That Rajya Sabha Session was called on the 8th of November, 1962 while our soldiers, as somebody was trying to mock at us, were walking up in the snows without gumboots. That is all untrue, but that is the kind of myth on which they live. In that Rajya Sabha Session, Shri Atal Bihari Vajpayee, who was not even 40 at that time, made a devastating speech and nobody restricted him. We listened to him. We knew that the war was again going to break out, as in fact it did break out. But Nehruji listened, he listened to every word that Shri Atal Bihari Vajpayee had to say. He took down every single criticism that Shri Atal Bihari Vajpayee levelled and then he acted upon it to the best of his ability. In sharp contrast, when the Congress Party demanded not a judicial inquiry into Kargil but the convening of a Special Session of Parliament in order to discuss what was happening in Kargil, in the middle of that war, Shri Atal Bihari Vajpayee completely forgot what he himself had done in 1962. … (Interruptions)
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : लोकसभा को भंग कराइए, फिर राज्य सभा में बहस कराइए।
…( व्यवधान)
DR. NITISH SENGUPTA : At that time, Lok Sabha was not dissolved whereas at the time of Kargil War, Lok Sabha stood dissolved. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Aiyar, please conclude.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am just concluding.
सभापति महोदय, संभव है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, मेरी बात उन्हें समझ में नहीं आई होगी। …( व्यवधान)
श्री लाल मुनी चौबे : मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मैं हिन्दी वाला हूं और मैं ट्रांसलेशन सुन रहा हूं। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बात कहिए, तो ईमानदारी से कहिए। आप राजनीति कर रहे हैं। यहां देश की बात हो रही है, आप राजनीति कर रहे हैं। आपको लोकसभा की १९६५ की बात याद नहीं है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. This will not go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: You kindly address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Chaubey, you are disturbing the House.
… (Interruptions)
श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, क्या यह रिकार्ड में जा रहा है ?
सभापति महोदय (श्री श्रीनिवास पाटील) : आप बैठ जाइए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।
(Interruptions) … * * Not Recorded MR. CHAIRMAN: Shri Aiyar, please conclude now.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, we raised a demand for a judicial inquiry into Chattisinhpura incident and it was turned down. We now raise demand for a judicial inquiry into the Amarnath incident and yet, the Government is again turning it down. In doing this – Shri Somnath Chatterjee has left – I would wish to say to him that we are not dividing the Opposition. We are seeking the truth. We appreciate the difficulties which some parties of the opposition might have in joining us, but these regional considerations must not be allowed to stand in the way of national consideration. We shall press for a vote and whatever the outcome, go out to the country to tell the people why.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to oppose the Motion. Actually, I feel that there is no need to oppose it now because when I listened to Shri Mani Shankar Aiyar with rapt attention, I totally understood that the Congress Party is out of steam after they found that there is hardly any support from anybody in this House and he just went on discussing about everything.
He found fault with everybody in this Government. For him, a betrayed, very negative and sick mind, everything was wrong -- Lahore Yatra was wrong; Pokhran Test was wrong, and all sorts of policies were wrong. … (Interruptions)
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Sir, the words used by him are unparliamentary.
MR. CHAIRMAN : Let him have his say.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, all these points have, time and again, been replied to in this House by the hon. Prime Minister, by Advaniji, and by Members on the Treasury Benches. Moreover, a ""lie"" repeated ten times does not become ""truth"", as Shri Mani Shankar Aiyar tried to do so here. I am not going to reply to him on all these points because hon. Advani will reply to all these things.
I will just make some suggestions with regard to this. In a World Conference against Terrorism, ""terrorism"" was defined as, "Terrorism is the deliberate and systematic murder, maiming and menacing all the innocents to inspire fear for political ends." This is how ""terrorism"" has been defined.
The terrorist, many say, ""is a freedom fighter"". It is said, ""one man""s terrorist is another man""s freedom fighter, and he fights for the liberation of his people"". When it is said, it is not true. The terrorist fights against democracy, fights against free society, fights against civilisation, and the terrorist wants to take the society to a pre-historic age, when there was no civil society, when there was no rule of law. He fights like this. The attack by a terrorist is not equal to a calamity. Calamity takes place several times; attack by terrorists also takes place several times, but there is a difference. After the initial shock, the people of a country develop a sense of empathy, sympathy, for the victims of the calamity, be it storms, cyclones, super-cyclone, floods, etc. But in the case of a terrorist attack, after the initial shock process, people develop a sense of anger. There is a Churchillian theory which says, "It is the foremost job of the Government to protect the life of an individual". So, the individual says, after some time, "Look, I have entrusted you with the responsibility of protecting my life, but you could not protect it." He accuses the Government. Public expect the Government to ""give in"" and, simultaneously, they also want the Government to ""hold out"". He becomes confused at that time because on the one side he finds that his relatives have been taken as hostage or his relatives have been killed; on the other side, he wants the country to hold out and remain very powerful. Contradiction and confusion are exactly what the terrorist desires. The terrorist desires that the country should be confused, the leaders should be confused and they should accuse their own Government. That is the thing that they actually desire, and that is what exactly the hon. Members of the Congress Party are doing now -- accusing this Government because they are totally confused. They are confused because they do not know what exactly is to be done at this time. … (Interruptions)
श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : आपको कनफ्यूजन है।
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. Let him have his say. Please continue.
SHRI KHARABELA SWAIN : When the hon. Members from the Congress Party, and even Shri Somnath Chatterjee, were waging a scathing attack on us, I was just listening to them very silently.
१९.०० hrs. All the time I was told that when my time would come I would reply to these points. You told this to Shri Chaube as well. Now, I am replying to the points. It is not that we are unable to reply but I was listening to the debate because this is a democracy. I would listen to the Opposition even at the cost of my life.
Sir, my point is that a terrorist is a cunning fellow. He says that he is fighting for the liberation of his people. But he is the harbinger of tyranny; he is the harbinger of oppression. It is because if you take any terrorist country in the world, the Independence of any country that has been attained by perpetration of violence has never risen high. You can take the example of any country. You take the cases of Iran, North Korea or any other country in the world, never has it risen high.
Sir, Shri Somnath Chatterjee was saying that we could not understand the agony of the people of Kashmir. That is why, the people of Kashmir are fighting. I am an Oriya. I also have a very strong sense of remorse in my heart. Shri Somnath Chatterjee was saying that we could not understand the agony of the people of Kashmir and we could not integrate their minds with India. But how do we do that?
Sir, I have the report of the Reserve Bank of India here with me. How much allocation have we got this time from the Government of India? It is only Rs. 1,396.20 crore. How much have the State of Jammu & Kashmir got from the Government of India? It is Rs. 2,267.50 crore. We have 21 Members of Parliament representing the State of Orissa. The State of Jammu & Kashmir is represented by seven Members of Parliament. But they have got more than double of what we have got.
Sir, I would like to invite any hon. Member or any person from Kashmir to the State of Orissa. I would show him in what way are we any less corrupt than Jammu & Kashmir. I will show him, in what way Orissa is more developed than the State of Jammu & Kashmir. Let any one of them come with me.
MR. CHAIRMAN : What is the relevance of that here.
… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, he is saying that the State of Orissa is more corrupt than the State of Jammu & Kashmir… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please talk to the point. Please have your say. But please refer to your own subject. Please continue now.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, it is being said that the people of Kashmir are not being given representation in the Army and in the Government services. How much of a representation have the Oriyas got in these two services? The Britishers have said that the Oriyas are a non-military race. We do not have much of a representation in the Army or in the Defence Forces… (Interruptions)
SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): Here we are discussing about the Amarnath Yatris… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, this is surprising… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Swain, we are here discussing about the Amarnath Yatris. I am giving you time. You take another two or three minutes and conclude.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, you gave so much time to Shri Mani Shankar Aiyar, but when it comes to giving me time you are saying like this. I am only the second speaker from the BJP. We are having about 180 Members in this House… (Interruptions) I have taken only five to six minutes so far.
MR. CHAIRMAN: There are about 20 Members still to speak.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, if you do not want to listen to me, then I would sit down.
MR. CHAIRMAN: Please continue. Do not waste your time.
SHRI KHARABELA SWAIN : All these points of negligence of the State of Jammu & Kashmir by the Government of India in regard to non-provision of finances to the State of Jammu & Kashmir is not true.
It is not true. There might be some reason. How can they say that because more people in Kashmir are Muslims they will secede to Pakistan? This argument is not tenable. What has happened in Kuwait? Yesterday I have received a copy of the Kuwait News. It gives a detailed account of how Iraq invaded Kuwait and what atrocities were committed by Iraqi forces on the Kuwaitis. The Iraqis are Muslims and so are Kuwaitis. This is a book published by Kuwait, an Islamic country. So, how can anybody say that because Kashmir is having more Islamic people it should go to Pakistan? This argument is not tenable. What is there in Pakistan? Is there any democracy in Pakistan? Is there any liberty available to people in Pakistan? Are there elections held there regularly? The military rulers there kick out all the elected people every now and then and yet these people say that they want to go to Pakistan! It is the design of Pakistan. They do not conform to the feeling that India is a secular country, that India is a great country. They do not want to believe it. Lashkar-e-Toiba and the other terrorist organisations in Pakistan do not accept India as a secular country. They want to take revenge upon India because Bangladesh seceded from Pakistan. They still believe that Junagarh should not have acceded to India. This is their feeling. The only rational for survival of Pakistan is anti-Indianism.
I would like to give a few suggestions to the Government of India on this issue. We allowed cultural delegations from Pakistan to visit india. We allowed Nusrat Fateh Ali Khan to come here and we allowed Ghulam Ali to come here. I just want to know as to how many Indian artistes were allowed to visit Pakistan during the past 53 years. Only one person went there just to have … (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, may I answer that question? I was Consul-General of India in Karachi. I can answer his question. Shanti Hiranand came to Pakistan then, Amjad Ali Khan came, Munawwar Ali Khan came. We had a whole delegation of Gujarati poets. What is he talking about?
MR. CHAIRMAN : This is not question hour. You can speak when your turn comes.
SHRI KHARABELA SWAIN : Exactly this is what Pakistan desires that they should have some supporters in India and also in Indian Parliament. Exactly that is what Pakistan desires and that is what we see here.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, this is irresponsible of him to level these allegations.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, what is his charge against me? I request that this remark be expunged from the record.
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Shri Swain, please conclude. You have already taken a time of 17 minutes.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is out of his senses.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I have said nothing unparliamentary.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, this is not to disturb the speech of the Member. I only want that the record be put straight. Shri Mani Shankar Aiyar has said that some cultural delegations had been to Karachi when he was Consul-General of India there. Immediately the Member replied that Pakistan claim that they have their friends in Parliament also. This remark is in a very bad taste. I think it should go off the record. It should be expunged.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am on my legs. I have not yielded. Have you allowed him to speak? … (Interruptions) Sir, will my remark go on record?
MR. CHAIRMAN: Everything is on record. Shri Swain, please conclude now. There are many Members to speak.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am a Member belonging to a 182-Member party.
MR. CHAIRMAN: You have already taken 22 minutes now.
SHRI KHARABELA SWAIN : My second suggestion is that India should stop playing cricket with Pakistan till the situation normalises.… (Interruptions)…There should be no cricket match with Pakistan till the situation normalises.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You may send your suggestions to the Government, in writing. Now, please conclude.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : My third suggestion is that by this action, we should categorically tell to the people of Pakistan that we are very annoyed about the role of their rulers as to what they are doing in Kashmir. Till all this is stopped, we should not have any connections with them.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, Kumari Mayawati.
SHRI KHARABELA SWAIN : I am just concluding.
MR. CHAIRMAN: It is more than 22 minutes that you have been speaking. Now, please take your seat.
SHRI KHARABELA SWAIN : Finally, I would say, Sir, terrorism is a phenomenon which tries to evoke one’s feeling, namely, fear. One virtue, most necessary to defeat terrorism, namely, the antithesis of fear is courage. Courage is not the only virtue but it is the single virtue without which all others are worthless. Confusion and vacillation facilitate terrorism. Clarity and courage ensure its defeat. And, the Congress party betrays confusion. There should be no confusion.
With these words, I conclude.
कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों सहित निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, यह काफी गंभीर मामला है और इस मामले को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में पहली अगस्त के बाद से ही हत्याएं नहीं हो रही हैं, यह सिलसिला वहां वर्षों से चलता चला आ रहा है। निर्दोष लोगों की हत्याओं के बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। इसलिए इसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में होने वाली हत्याओं के लिए मौजूदा सरकार तो दोषी है ही, लेकिन मौजूदा सरकार के साथ-साथ आजादी के बाद लम्बे अरसे तक जिस पार्टी की सरकार हुकूमत में रही, इसके लिए मैं काफी हद तक उसे भी जिम्मेदार मानती हूं। १९७१-७२ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत की फौजों ने पाकिस्तान की फौजों को अपने काबू में कर लिया था तथा उन्हें हर मामले में डिफीट दी थी। उस समय पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी। जब पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी और उनकी फौजें हमारी फौजों के अंडर थीं तो उस समय जम्मू-कश्मीर को समस्या को हल करने का हमारे पास एक सुनहरी मौका था। उस समय पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिये थे और काफी संख्या में उनकी फौजें हमारे कब्जे में थी। उस समय उन्हें तभी मुक्त किया जाना चाहिए था, जब पहले जम्मू-कश्मीर की समस्या का हल हो जाता।
उसमें लिखा-पढ़ी हो जानी चाहिए थी कि आप यह लिखकर दें कि जम्मू-कश्मीर में हम कोई दखल नहीं देंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। यदि उसी समय यह सब लिखत-पढ़त हो जाती तो मैं यह समझती हूं कि आज जो बरसों से निर्दोष लोगों की हत्याएं वहां पर हो रही हैं, वह शायद न होतीं। हमने वह सुनहरा मौका हाथ से खो दिया। हमारी अपनी जो कमजोरियां रही हैं, उनके बारे में भी हमें सोच-विचार करना होगा कि कहां हमारी कमजोरियां रही हैं जिसका फायदा आज पाकिस्तान के आतंकवादी लोग उठा रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, वह भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो चुकी है। आज भारत के चारों तरफ सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह भारत की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा हो जो कई राज्यों से लगी हुई है, चाहे नेपाल से या चीन से लगी हुई सीमाएं हों या जिन देशों से भी हमारे देश की सीमाएं लगी हैं, वह सुरक्षित नहीं हैं जिसके कारण हमेशा यह डर बना रहता है कि किस तरफ से हमारे देश पर अटैक हो जाए, इस किस्म की संभावना बनी रहती है। खास तौर से जो पाकिस्तान के लोगों की सोच है, उस सोच को ध्यान में रखकर यदि हमारा रवैया, खास तौर से वर्तमान सरकार का रवैया ढुलमुल किस्म का रहेगा और बार-बार सरकार यह कहती रहेगी कि हम शांति के तौर-तरीके से इसका हल निकालना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि शांति से इसका हल निकले लेकिन मेरा यह कहना है कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध के बाद वर्तमान सरकार को शांति वाला रास्ता या आतंकवादी गुटों से बातचीत करने वाला रास्ता छोड़ देना चाहिए था और सख्ती वाला रवैया अपनाना चाहिए था। अक्सर देखने में यह आ रहा है कि सरकार की ओर, से चाहे वह लाहौर बस यात्रा का मामला हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी गुट से बातचीत करने का मामला हो, जब भी कोई बातचीत का दौर शुरू होता है तो उसी दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं होती हैं। इस बात को भी हमें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर आज जो गंभीर समस्या हमारे देश में बनी हुई है, इसका समाधान हमें अब सख्ती से करना होगा और भारतीय संविधान के अंतर्गत ही करना होगा। हमारी पार्टी की राय यह नहीं है कि आप संविधान के दायरे को तोड़ें।
सभापति महोदय, जो संविधान का दायरा है, उसके अंदर ही हमें सख्ती से कोई स्टैप उठाना होगा क्योंकि भारत का संविधान यह नहीं कहता कि हमारे देश के किसी दूसरे हिस्से में आतंकवादी घुस कर निर्दोष लोगों की हत्या करें बल्कि हमारा संविधान यह कहता है कि जो भी सरकार है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी रक्षा करे। यदि देश के किसी भी हिस्से में लोग बाहरी आतंकवादियों के कारण असुरक्षित हैं, तो वर्तमान सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हिफाजत की जाए, उनकी रक्षा की जाए और उनकी देखभाल की जाए। इसलिए हमारा यह मानना है कि आप कांस्टीटयूशन के अंदर ही इस समस्या का हल करें, लेकिन इसका परमानेंट हल निकालना चाहिए। यदि इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकाला जाएगा, तो वहां आए दिन हत्याएं होती रहेंगी और इसके साथ-साथ सरकार का जो बातचीत का दौर चल रहा है, उसे हमें छोड़ना चाहिए। हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। शुरू से ही पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ कैसे रहे हैं उसको ध्यान में रख कर देखें, तो हमें बातचीत का रास्ता एकदम बन्द कर देना चाहिए, भारत के संविधान को ध्यान में रखकर पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान में प्रशक्षित जो आतंकवादी हमारे देश में भेजे जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
सभापति महोदय, जब हम अपने देश की आजादी के दिवस के अवसर पर १५ अगस्त का समारोह मना रहे थे तो उसके एक दिन पहले ही १४ अगस्त को पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस दिन वहां के राष्ट्रपति जी का भाषण मैंने इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सुना है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को लेने के लिए हमारे लोग जो कुरबानी कर रहे हैं, उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए। महोदय, आप स्वयं अनुमान लगाइए कि इससे बड़ी और क्या बात होगी, जब उस देश का राष्ट्र प्रमुख ही अपने मुंह से इस प्रकार की बात कहे कि कश्मीर को लेने के लिए जो लोग अपनी कुरबानी दे रहे हैं हमें उनका मनोबल बढ़ाना है। उससे बड़ी हमारे देश के विरुद्ध और कोई बात नहीं हो सकती। इसके बावजूद यदि हम ढुलमुल रवैया अपनाते हैं और कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाते हैं, तो मैं समझती हूं कि जम्मू-कश्मीर का हल नहीं निकल सकता।
सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान निरपराध तीर्थयात्री मारे गए, यदि आप इसका न्यायिक जांच से हल निकालना चाहते हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें इसका बड़ा कटु अनुभव है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया जो दल-बदल कानून के अंदर नहीं आता था। यह मामला हम पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। चीफ जस्टिस के माध्यम से तीन न्यायाधीशों की एक बैंच गठित हुई। उस बैंच के एक जज ने हमारे पक्ष में और दूसरे ने हमारे विरोध में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने हमारे मामले पर काफी दिन तक सुनवाई जारी रखी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला न हमारे पक्ष में और न विपक्ष में, कोई फैसला नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि हमारे मामले को कांस्टीटयूशनल मानकर कांस्टीटयूशनल बैंच को भेजने की बात कही गई। मैं उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से पूछना चाहती हूं कि यदि यह मामला कांस्टीटयूशनल था, तो इतने दिनों तक सुनवाई क्यों जारी रखी गई, उसी वक्त इसे कांस्टीटयूशनल बैंच को क्यों नहीं भेज दिया गया और कांस्टीटयूशनल बैंच का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं कह रही हैं कि इस समस्या का समाधान जुडीशियल कमीशन से होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि हमारी जुडीशियरी का किस किस्म का रवैया है और इस प्रकार की जब जांच होती हैं, तो उनके क्या परिणाम निकलते हैं और उन्हें किस प्रकार से मामला कांस्टीटयूशनल बैंच को रैफर कर दिया जाता है।
आज तक वह कांस्टीटयूशनल बैंच गठित नहीं हुई है, इस किस्म की ज्यूडीशियरी है। यदि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग चाहेंगे कि इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हो तो मैं चाहती हूं कि यह मामले को लटकाने वाली बात है, इससे तुरन्त कोई रिलीफ हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यूडीशियल इन्क्वायरी के चक्कर में न पड़कर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष को और सत्ता में बैठे हुए सहयोगी दलों को सरकार के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर और प्रधान मंत्री जी के ऊपर यह प्रैशर बनाना चाहिए और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हमारी कश्मीर की समस्या का कोई परमानेंट हल निकल सके। इस मामले में मैं समझती हूं कि मौजूदा सरकार को भी और सारे विपक्ष का पार्टियों को भी एकजुट रहना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रहना चाहिए, क्योंकि हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश का हित सर्वोपरि है। मैं न्यायिक जांच के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहती, मैं इसका हक में नहीं हूं, क्योंकि इसके बारे में हमारा खुद का तजुर्बा है। सरकार को जो कुछ भी करना है, उसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए और यदि सरकार की नीयत साफ है तो मैं समझती हूं कि इसका हल निकल सकता है। १९७१-७२ में भी निकल सकता था और वर्तमान सरकार भी निकाल सकती है।
मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो मुझे कहा जाता था कि आई.एस.आई. के लोग नेपाल से आते हैं। नेपाल हमारे प्रदेश के बोर्डर से लगा हुआ है, आई.एस.आई. के लोग उधर से आते हैं। मैंने कहा कि मैं देखती हूं कि कैसे आते हैं। मैंने नेपाल के बोर्डर पर स्पेशल बोर्डर रैंज बनाई और वहां पर छांटकर अधिकारी लगाये। मैंने वहां पर चौकियां बनाईं और पूरा बन्दोबस्त किया। मैं आज दावे के साथ कहती हूं कि मेरे दोनों मुख्यमंत्रित्वकाल में वहां आई.एस.आई. के लोग उत्तर प्रदेश में फटके नहीं थे। इसलिए केन्द्र सरकार सख्ती से कोई फैसला ले और चारों तरफ सीमाओं के ऊपर चौकसी बरते और इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट को सख्त कर दे तो मैं समझती हूं कि इसका हल निकल सकता है और पाकिस्तान को फिर हम १९७१-७२ की तरह मुंहतोड़ जवाब देकर कश्मीर समस्या का परमानेंट हल निकाल सकते हैं।
इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, एक अगस्त को अमरनाथ में जो दुखद घटना घटी थी, जिसमें भारत के कोने-कोने से महादेव में श्रद्धा रखने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बड़ी अभिलाषा के साथ जा रहे थे। उनके साथ जिस ढंग से कायरतापूर्ण यह घटना घटी, हम उसी सम्बन्ध में आज चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के बाद सदन में चर्चा भी हुई थी और कश्मीर के सवाल पर तो कई बार चर्चा हो चुकी है। अमरनाथ की घटना के सम्बन्ध में भी चर्चा सभी दलों के नेताओं के द्वारा की गई है। इसमें हमने भी हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को, सरकार की जो जांच कमेटी बनी है, उसपर आपत्ति होने के कारण वे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अमरनाथ की घटना की जांच सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी करे या न्यायिक जांच हो।
हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनकी न्यायिक जांच हुई है। वैसे हमारे यहां कहा जाता है कि किसी मामले को रफा-दफा करना हो तो सी.आई.डी. में भिजवा दो, उसी तरह बड़े मामले को अगर रफा-दफा करना हो तो न्यायिक जांच बना दें। वह मामला सीधे स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके कई साथियों ने उदाहरण दिये हैं।
१९.३० बजे(श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो न्यायिक जांच हुई थी, उनके मामले में इसी तरह हुआ। इसी तरह, प्रियरंजन दासमुंशी जी, भागलपुर में कांग्रेस की हुकूमत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गये थे।
उसकी भी न्यायिक जांच हुई। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कहां है, किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इसलिए न्यायिक जांच मामले को दबाने के लिए होती है, ऐसा हमारा मानना है। हम यह मान कर चलते हैं कि कागजी आधार पर और साक्ष्य के आधार पर न्याय देना और किसी मामले में तहकीकात करके, उसे ढूंढ़ने और जांच करना दो बातें होती हैं। जो लोग न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वे जांच से अलग होते हैं। साक्ष्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर वे न्याय करते हैं, उनसे जांच का काम नहीं हो सकता। यदि हम अमरनाथ की चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि यह सही है कि वहां त्रुटि थी। अगर त्रुटि नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यदि सरकार ने भी यह महसूस नहीं किया होता कि त्रुटि नहीं थी तो जांच कमेटी बनाने का सवाल कहां से उठता। इसलिए सबने महसूस किया है। यह जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई। सारा देश और सारे सदस्य इससे मर्माहत हैं। लेकिन देखना होगा कि आतंकवाद की शुरूआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। हमने अपनी सरजमीं में कहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए और ठहरने के लिए मौका दिया, इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा।
जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, १९४७ में ही पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। हमले के बाद हमारी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। उस समय जो सीमांकन किया गया, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, मैं यह नहीं जानता कि उस समय के प्रधान मंत्री ने किस परिस्थिति में उस सीमांकन रेखा को कबूल किया, लेकिन उन्हीं की केबनिट में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके विरोध में थे। हमने जमीन उसी दिन दे दी उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर हमने दोस्ती बढ़ाई चीन से। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगता था। उस दोस्ताना व्यवहार में भी युद्ध हुआ था। उसमें भी हमने अपनी सरजमीं गंवाई। आज भी चीन के कब्जे में अवैध रूप में हमारी ३७५५५ वर्ग किलोमीटर जमीन है। इसके बाद दो और युद्ध हुए। १९६२ में और १९६५ में। फिर १९७१ में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। १९६५ और १९७१ के बाद की बात मैं बताना चाहता हूं। जिस समय पाकिस्तान में सैनिक शासन था, उस समय वहां के राष्ट्रपति जिया उल हक थे। उस समय इस देश की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था कश्मीर में मुजाहिदीन जेहाद करेंगे। मुजाहिदीन का मतलब होता है अल्लाह के लिए लड़ने वाला और जेहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। कभी-कभी सदन में जब चर्चा होती है और जब पाकिस्तान का नाम आता है तो बहुत से सदस्य उठ कर खड़े हो जाते हैं, लगता है कि पाकिस्तान के लोग मौजूद रहते हैं। इस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। अल्लाह और धर्म युद्ध के नाम पर हिन्दुस्तान की सरजमीं कश्मीर में जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, क्या यह सहने के योग्य है। चर्चा चल रही है कि ११ वर्ष से इस देश में आतंकवाद है, हम कहते हैं कि २० वर्ष पहले ही आतंकवाद की शुरूआत हो गई थी। ११ वर्ष से तो यह व्यापक तौर पर बढ़ रहा है। आखिर पाकिस्तान की मंशा इन घटनाओं के पीछे क्या है, यह खुल्लम-खुल्ला सबको पता है। जब भी हम कारगर कदम उठाना चाहते हैं, दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे बस यात्रा करते हों, तो वहां छुपे हुए घुसपैठिए कारगिल में युद्ध की घोषणा का काम करते हैं। जिस समय देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उस समय घाटी में निर्दोष आदमियों की हत्या की जाती है। जिस समय हम वार्ता करते हैं, उस समय सैंकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाते हैं।
हम अपने देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ, हम कहते थे कि हम सीमा की सुरक्षा करेंगे, हमारे देश में तोप, गोले और बारूद रखे गये हैं, किस काम के लिए टैंक रखे गये हैं? क्या इसीलिए कि हमारी सेना के लोग मारे जायें और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें? मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चहता। समय की पुकार है कि अब हम अपने जवानों को लहू-लुहान नहीं देखना चाहते। अब हम अपनी सरहद पर सेना के जवानों की मौत नहीं देखना चाहते। अब हम अपने देश में निर्दोष लोगों की हत्या नहीं चाहते। अब समय एक बार ललकारने का फिर आ गया है। आज मात्र चार हजार, आतंकवादी कश्मीर में मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हमारी खुफिया फेल है। हमारी खुफिया इसलिए फेल है कि जब घाटी से निकलकर आतंकवादियों के कमांडर वार्ता करने के लिए आते हैं और वार्ता करके लौट जाते हैं तथा हमारी खुफिया को मालूम तक नहीं होता कि वे कहां से आये और कहां चले गये? शर्म की बात है और हम सीधे-सीधे कहेंगे कि हमें कश्मीर को सेना के हवाले पूरी छूट के साथ सौंप देना चाहिए। अगर सेना को खुली छूट दे दी जाये तो चार हजार आतंकवादियों को ढ़ूंढ़ निकालना हमारी सेना के लिए कोई बड़ा बात नहीं हो सकती। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं और खासकर कांग्रेस के मित्रों से तथा आदरणीय सोनिया गांधी जी से निवेदन करेंगे और प्रियरंजनदास मुंशी जी, आप गुस्सा मत करिएगा, सोनिया जी से हम निवेदन करेंगे कि आपको कांग्रेस के लोग बरगलाकर गलत-सलत लोक सभा में कहलाते रहते हैं, देश में इसका गलत मैसेज जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आप इनके बरगलाने में मत आइए। आप न्यायिक जांच की मांग मत करिए। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी समर्थन कीजिए कि जो सरकार कदम उठा रही है और सरकार मजबूती से जांच करें। अगर उस जांच पर आप और हम मिलकर निगरानी रखेंगे, अगर जांच में कहीं कोई त्रुटि हो तो फिर हम और आप मिलकर तथा पूरा सदन मिलकर सरकार पर दबाव देकर कश्मीर की समस्या का हल निकालने का रास्ता ढ़ूंढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Sir, I want to make one announcement. आज इस सदन में कार्यवाही देर रात तक चलेगी, इसलिए ऊपर रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है जो ८.३० बजे के बाद सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। सदस्यों के अलावा जो लोक सभा की अन्य व्यवस्था में लोग हैं, उन सबके लिए भी यह व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to air my views on this important motion moved by our learned friend, Shri Dasmunsi.
Sir, I rise to support the motion brought forward by our friend Shri Dasmunsi. Before going into the main question as to whether a judicial probe is to be instituted or not, I, on behalf of my Party, AIADMK, condemn this dastardly, barbaric, and inhuman massacre unequivocally in no uncertain terms. Sir, I not only condemn the militants who unleashed this reign of terror, I also condemn the security lapse which led to such a heavy toll and ghastly violence. Sir, even after several such incidents in the past, the government in power year before and this year do not seem to have learnt the lesson. Therefore, they want to shield everything under the carpet. Sir, it is shameful that since August 1, there has been no response from this Government.
It is a weak Government and an immature Government which takes things lightly even after one hundred innocent pilgrims have been brutally killed. Till date the Government has not come out with a proper version of what happened. My question is, why this Government is afraid of appointing a Judicial Commission? Why is it running away from the factual revelations? Why is this Government insensitive to such an important issue?
Everybody in this august House agreed to the fact and there cannot be two opinions that there has been a serious security lapse on the part of the Government. Failure of the security and the intelligence agencies is the order of the day right from the Kargil incident. For months together there had been piling up of arms and ammunition. The intelligence agencies in this Government failed to notice it and this took a toll of five hundred Army personnel and left several thousands wounded. What were they doing? Are we not supposed to take cognizance of such an inexcusable slackness on the part of the authorities?
The Home Minister, the Defence Minister and the hon. Prime Minister themselves have directly or indirectly agreed that there has been a security lapse. Even then they do not concede to such a genuine demand. That raises our eyebrows. Shri Nitish Kumar, who is our present Agriculture Minister, owned responsibility for a train accident and resigned. I do not ask Shri Advani to follow the footsteps of Shri Nitish Kumar. Rather, we wish that such an incident does not recur. Therefore, we feel that a judicial probe will unearth the truth and will reveal the facts as to what actually happened.
Why do we demand this? It is because more than one hundred people have been killed. Who is to be held responsible for this? Who is accountable for this? The Government says that let the executive inquire into it. Is this the way such a sensitive issue to be dealt with? This is the moot question.
Please do not think that we alone are demanding this judicial probe. Please also do not think that we alone are accusing of the serious security lapse. Even the Sangh Parivar - RSS and VHP - has categorically and openly stated that there has been a security lapse. I would request Shri Vijay Kumar Malhotra, who is not here right now, and also the Home Minister to go through the article written by none other than the General Secretary of the RSS, Shri Mohandas Devi which appeared in the mouth-piece of the RSS, Panchajanya, dated 13th August.
"The eye witnesses account that serious security lapses and even corruption and harassment of Amarnath pilgrims were carried out."
The article suggests that was none other than the RSS supremo. Some of the Amarnath pilgrims died as a result of the firing of our own forces. We are not accusing like this. The BJP tentacle, the RSS Sangh Parivar, is accusing like this. Eye witnesses said that some of the Yatris died because of the indiscriminate firing by the CRPF. I am not trying to lower the morale of the paramilitary forces. The same indiscriminate firing took place recently when there was a bomb blast in which a Press photographer of The Hindustan Times was also killed. When it has become the order of the day, when there is a question of combating the terrorists, the paramilitary forces, headed by our Home Minister, Shri Advani, resorted to indiscriminate firing in panic. Sir, I am not questioning the morale of our forces. Their morale is very high. But why is there such a situation? Therefore, we demand a judicial probe.
There are many other moot questions which have to be looked into. One important thing is, many of the victims died not because of the bullets from AK-47 guns but because of the CRPF bullets.
There is another important question. How did the extremists gain entry into a narrow path leading to the kitchen? Nobody is there to explain all these aspects. Sir, several people and ponywallahs were killed in the pony stand where the entry to the kitchen started. How did they gain entry especially into a narrow route controlled by two check posts and about 8 CRPF companies spread out near the entire area? Therefore, we demand a judicial probe into this matter.
There are also eye witnesses saying that when the Yatris were trying to rescue the injured people, they were stopped by the J&K Police forces. This is not my version. This is the version of none other than the General Secretary of the RSS. They not only prevented them but also said, " If you come for the Yatra, you will meet this fate." This is the situation in Kashmir today. We have to learn a lesson from the past. Therefore, we want a judicial probe. If an executive examines the lapse of another executive, will it reveal the truth? The Government is trying to put everything into cold storage.
Sir, you cannot deal these things as a mere law and order problem. It concerns the internal security of our nation. So far, there have been three major incidents. Whenever there had been a move for a peace process, militants strike in an ugly manner. When the Prime Minister undertook a journey to Lahore – the bus diplomacy – Doda witnessed massive killings in February, 1999. During the stay of the US President, Mr. Bill Clinton, there was a severe massacre on that occasion.
Several hundreds of sikhs were brutally massacred. When the peace process with the Hizbul Mujahideen is on now, this proxy war was carried out. My only question is this. With all these experiences, how did you fail to notice all these things? Did you not apprehend that such a situation might arise in Amarnath yatra? Did you not suspect that such an event might take place? Did you not anticipate such a thing? Why have you not learnt the lesson? On whom should the responsibility be fixed for this? Therefore, we want a judicial probe.
Mr. Minister, if you do not want to embarrass the security forces, if you say that the morale will be lowered, you should have thought about it when you shamelessly handed over the terrorists in Khandahar in the hands of the terrorist organisation. The Government surrendered before the extremists who were trying to divide this nation. Will it not reduce the morale of the forces when especially hundreds of Army personnel were killed and thousands were wounded in the Kargil front after which this dastardly and inexcusable surrender happened with this Government? Therefore, our point is this. Please do not try to shield anybody. Let the truth come out. The same thing occurred earlier.… (Interruptions)
There is a saying that the child will only follow in the footsteps of the parents. Mr. Minister, you handed over the terrorists in Kandhar to extremists. Now, you can see that in every State, the extremists, who were detained under the TADA, were released. 51 detenus belonging to the Tamil Liberation Army were released from Karnataka and five extremists were released from Tamil Nadu. This is what you teach the nation! This is how you make the people know that tomorrow every extremist in this country will be out and the Government will surrender before the extremists. This is the shameless attitude not only in respect of the Centre but also the States. It is happening in the States also. Where is the check? Who is to be held responsible for all these things?
Sir, Shri Advani is not here. In the same way, a serious bomb blast occurred in Coimbatore where he was the target. I know Shri C.P. Radhakrishnan, the hon. Member from Coimbatore, was there. They all miraculously escaped. Our dynamic leader Dr. Puratchi Jhalaivi demanded a CBI probe as there was a nexus between the power centre in the State of Tamil Nadu and the extremists, the persons who planted the bomb. That was denied.… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, this is objectionable. This should be removed from the records. He has said that there was nexus between the Government and the extremists. … (Interruptions) This should be removed.
MR. CHAIRMAN : Shri Palanimanickam, while you speak, you can reply to it.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Palanimanickam, when you get your chance, you can reply. You can refute it.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI A. RAJA): Anybody can have the right to reply. Simply because he has got the right to reply, a Member cannot say anything in the House. ...*.… (Interruptions)
It will create a bad precedent. The point is that a Member can speak anything and the other hon. Member can be called to refute it. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI: I am not yielding.… (Interruptions)
SHRI VAIKO (SIVAKASI): Let the hon. Member confine to the discussion.
MR. CHAIRMAN: Normally, there is no blocking of the discussion. If there is anything to be replied, you can give the reply.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Selvaganapathy, kindly conclude now.
SHRI A. RAJA: Sir, some of the portions should be expunged.… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : On the basis of facts and figures, I am speaking.… (Interruptions)
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Unless he speaks something which is not parliamentary, when he speaks on the subject, his text of the speech must be recorded. The other hon. Members will have the opportunity to clarify the point. If there is any unparliamentary expression, you can always look into it.… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : The thing is that the issue of nexus between the extremists and the State Government is not relevant to this subject.… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : These are all the facts. These are all our observations. The nation is observing this. It is a fact that extremists are released from the Tamil Nadu prison following the footsteps of the Government of India. It is a fact. That is why, a CBI probe was asked for which was denied.
* Expunged as ordered by the Chair None other than Shri Advani was the target. … (Interruptions) Hundreds of people died. Is it not a fact? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Palanimanickam, I will give my ruling. Shri Selvaganpathi, please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Normally, there cannot be blocking of discussion.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : It is for all the hon. Members. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If you want to refute anything, you refute it later.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is a consistent view.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : What he said was that there is a nexus between the extremists and the State Government of Tamil Nadu. … (Interruptions) He says that there is a nexus. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I understand the predicament of the Home Minister. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Palanimanickam, while replying, you refute it. That is all.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : The Chair can prevent it. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: What do you want me to do? You cannot block the discussion.
… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Our demands are well founded. … (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : This is a very sensitive issue. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Is there any allegation against any particular individual?
… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I am not yielding. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please resume your seats. I will give my ruling.
… (Interruptions)
SHRI VAIKO : We are discussing a serious issue. He is bringing in party politics into it. … (Interruptions) He is deviating from the main discussion. It is not relevant to the discussion. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI: I am talking seriously. It is not a question of politics. … (Interruptions) It is a fact. It is very relevant. … (Interruptions) Our charge is well founded.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I will give my ruling. Shri Kuppusami, please take your seat. If there is anything unparliamentary, if there is anything which goes unchallenged – now you are challenging – you can refute it in your reply.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : It is irrelevant. Inquiry into the Coimbatore bomb blast is already over. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: When a Member is speaking, why does he not respond to it at that time?
… (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY (CHHAPRA): It is your duty to point out when someone is talking something. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Do not say `someone’, Shri Rudy. Saying `someone’ is unparliamentary.
Shri Selvaganpathi, please conclude.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I hold the consistent view that no discussion should be blocked.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : We are not defying the Chair. … (Interruptions) Tamil Nadu issue is a very sensitive issue. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There cannot be any blocking of the discussion.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : This is a very sensitive issue concerning Tamil Nadu and Karnataka. Lakhs and lakhs of people of Tamil Nadu are living in Karnataka. Why are you linking these two incidents? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: What do you want to say?
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : He said that there is a nexus between the State Government and the extremists. I would request the Chair to delete that. … (Interruptions) We are addressing the Chair. … (Interruptions) We are discussing the issue of Jammu and Kashmir. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Chaturvedi, kindly resume your seat.
… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I am not yielding. I am speaking only the truth. … (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : He said that there is a nexus between the State Government and the extremists. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I do not want their explanation. I am only revealing the truth and I am revealing as to what happened in the nation … (Interruptions) He is trying to sideline the entire argument. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The House consists of 544 hon. Members. With responsibility, they are placing the facts.
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Yes, at the same time, it should not be at the cost of the people. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: After hearing my views, tell me, Shri Palanimanickam.
20.00 hrs MR. CHAIRMAN : There cannot be any cross talk here. Please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please listen to me.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There are 544 hon. Members in this House and with responsibility they are placing the facts known to them. We cannot say that they are not responsible.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We cannot tell him that he is not responsible and he does not know the facts. How will I know that he does not know the facts?
… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : No; I am not differing with the Chair. My point is, in his speech, he said that there is a nexus between the State Government and the extremists. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : It is my charge. I stand by my charge. … (Interruptions) I continue to stand by my charge. It is a well-founded charge. Let him deny it. … (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, it is a sensitive issue concerning the lives of lakhs and lakhs of Tamil people living in Karnataka. I only ask him not to aggravate the problem. … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Sir, I categorically say that I continue to stand by my charge. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Palanimanickam, please listen to me.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, I am ready to listen to the Chair. But at the same time, I would request the Chair to control the other side also. … (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Mr. Chairman, Sir, this may be communicated to the respective leaders and this will solve the problem. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Rudy, a few minutes back you said: "someone has said". Can you address the Member as someone?
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : No. MR. CHAIRMAN: You said: "someone has said". The word, "someone" is unparliamentary. If a Member is speaking, you cannot refer to him as "somebody" or "someone". He is an honourable and responsible Member.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, some honourable and responsible Members have said that.
MR. CHAIRMAN: You are saying it only now.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Palanimanickam, please listen to me.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We have different sections and different political parties in the House. A Member from a party is speaking. You, as a Member of your party or the Chief Whip of your Party, can rebut it when you get your turn.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, I allowed him to speak. When he referred to a very serious thing, then only I objected. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: In that case, the Speaker has to follow the entire proceedings.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Yes. … (Interruptions) I objected only when he has mentioned that the State Government has a link with the extremists. What is the meaning of that? … (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Sir, I said the party in power. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Palanimanickam, how can I say that it is unparliamentary? I want to take the sense of the House whether it is unparliamentary.… (Interruptions)
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Sir, I am winding up. I may be allowed to complete my speech. … (Interruptions)
2004 hours (Mr. Speaker in the Chair) Mr. Speaker, Sir, I may be allowed to complete my speech. My point is that the situation in Coimbatore was mishandled. In the same way, the situation in Kashmir is being mishandled. Therefore, Shri Advani should own responsibility for it. It is time that he admits his lapses. It is time that the Government admit the lapses.
MR. SPEAKER: Shri Selvaganapathi, please conclude.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Mr. Speaker, Sir, a Commission was appointed to inquire into the bomb blasts at Coimbatore and that Commission has submitted its report. Why is he mentioning all those things now? … (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the Kashmir situation now, but he is discussing about the Coimbatore bomb blasts.
MR. SPEAKER: Shri Selvaganapathi, please conclude now.
SHRI T.M. SELVAGANPATHI: Sir, I am concluding.
Sir, I am comparing a similar situation in which the hon. Home Minister, Shri Advani himself was the target. There was no proper probe into that incident. In the same way, the Government is not listening to the genuine demand of the Opposition to appoint a judicial inquiry into this incident also. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please conclude now.
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Somehow you got it out of the Action Taken Report.
MR. SPEAKER; Shri Selvaganpathi, please conclude.
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : He is not allowing me.
MR. SPEAKER: You have taken more than 25 minutes.
SHRI T.M. SELVAGANPATHI : There have been a lot of interruptions.
Everybody is concerned about this massacre. The Government owes responsibility to protect the citizens. Only when there is a judicial probe, the truth will come to light.
I support the Motion brought forward by my learned friend, Shri Priya Ranjan Dasmunsi.
SHRI VAIKO : Mr. Speaker, Sir, thank you very much for the opportunity given to me to take part in this important discussion. The 1st August of this new millennium was a day of sorrow and shock to the entire country - a black day - when barbarous, savage, brutal killing of the pilgrims of Amarnath Yatra took place. The pilgrims, who undertook the journey to Amarnath, were innocent citizens of this country coming from distant areas of this great nation to get them relieved from mental agony and torture from the day-to-day problems of life and to attain mental solace and contentmentt. These were the people who were brutally massacred. I condemn the kills and the killers with all the force at my command who do not deserve to live in a civilised society.
While I am condemning the killings and the killers, I could not agree with the Motion tabled by my learned friend, Shri Priya Ranjan Dasmunsi under Rule 184 for a judicial probe.
My heart goes to the bereaved members of those families. I share their grief and tears. Why could I not agree with them for a judicial probe? In this discussion, let us rise above petty party considerations. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Rajiv Pratap Rudy, you are disturbing the Members.
… (Interruptions)
SHRI VAIKO : I was listening with rapt attention to my friends, Shri Mani Shankar Aiyar and Shri Priya Ranjan Dasmunsi. They have made some valid points. But why did killings take place this year particularly of the pilgrims of Amarnath Yatra? The killings have been taking place in Jammu and Kashmir. There are umpteen number of instances. But it is for the first time that the pilgrims to Amarnath Yatra have been targeted. In the year 1995-96, there was a threat from Harkat-ul-Ansar that the pilgrims will not be spared and they will be massacred. But that did not take place. So, it is the first incident towards the pilgrims for Amarnath Yatra. Then, what is the reason? This is an isolated act of terrorism.
It is a part of a big game plan at the behest of the military establishment in Islamabad. We have to look into the whole scenario. This killing is connected with the talks, the dialogue between the Government of India and the Hizbul Mujahidin. Whenever there is a move from the Government of India to establish peace and normalcy, to establish better bilateral relations with our neighbour, with Pakistan, it is Pakistan which always does this sabotage.
The most commendable journey was performed by the Prime Minister of India, Shri Atal Behari Vajpayee from Amritsar to Lahore. Despite the fact that my friends from that side had criticised it. But, Sir, that was the journey which sent a message not only to the whole country, but to the whole world that India has extended olive branch for negotiated settlement on bilateral issues. India is only for peace and friendship. But we have succeeded in the diplomatic front. The whole country stood like one man during Kargil crisis. The Kargil spirit was witnessed right from Kanyakumari up to the lofty peaks of Himalayas.
Sir, we won not only on the battlefront but we won on the diplomatic front too. That is because not even a single member of the Islamic Organisations came forward to support Pakistan. At that time, when the Lahore spirit was there, it was Pakistan which sabotaged it. They started war in Kargil and the man who was the driving spirit towards confrontation was none other than Parvez Musharraf. Then toppled Nawaz Sharief""s Government.
Sir, we do recall that when the President of the United States, Mr. Bill Clinton visited India and when he was giving a message that there should be a dialogue between the two countries, at that time, they targeted Chhatisinghpora. And the killings took place. The people of Sikh community were murdered in cold blood.
Now, this is the third scenario. The first occasion, when the Chief Commander of Hizbul Mujahidin, Abdul Majid Dar announced a unilateral ceasefire, the venue of the announcement was Srinagar. He stated that the objective was to break the deadlock and make the environment conducive for talks. Not only that he made a reference about a craving world-wide that peace and normalcy should return to the sub-continent, which is passing through difficult times.
Sir, on July 24th, when he made the announcement for unilateral ceasefire, there was no mention of the inclusion of Pakistan in the proposed talks. There was not even a murmur. At the Press Conference in Srinagar on July 24th, Shri Dar made to the interesting points. First, that the decision to offer a ceasefire was a collective decision taken by the Majlis-e-Shoura and that a consensus had emerged among the Hizbul Mujahidin leadership on both sides of the border for a purposeful dialogue which should result in a peaceful solution to the problem. Secondly, Shri Dar argued that before a ceasefire offer was made, the Hizbul Mujahidin leadership had gauged the public mood in Kashmir and it was realised:
"The desire for a peaceful solution of the issue based unconditional and meaningful dialogue among all sections of society including the local political leadership and the media."
Sir, the second announcement was made by Mr. Syed Salahuddin. His original name was Mohd. Yusuf Shah. He made the announcement of revocation of cease-fire on August 8th. He said that cease-fire has been revoked. This statement was made in Islamabad. So, the first statement regarding cease-fire was made in Srinagar and the second one regarding revocation of cease-fire was made by Syed Salahuddin on the soil of Pakistan, which clearly demonstrates the basic factor, which is a testimony that he is under the thumb and spell of the military establishment of Mr. Parvez Musharraf. So, that is not the voice of Syed Saluddin, that is the voice of Islamabad, and that is the voice of Mr. Parvez Musharraf.
Sir, a moot question could be raised, if Mr. Syed Saluddin is under the thumb and spell of Mr. Parvez Musharraf, how did he agree for cease-fire when the announcement was made by Mr. Abdul Masjid Dar? It is very interesting. The Pakistan establishment was under the impression that India would not come forward to have a dialogue with Hizbul Mujahidin. That is the factor. The Pakistan establishment thought that the Indian Government would not come forward, Shri Vajpayee""s Government would not come forward to have a dialogue with Hizbul Mujahidin. But, Sir, to their shock and surprise, India came forward, the talks started, and at that time there was no pre-condition that Pakistan should be involved in the talks. When the Pakistan Government realised the fact that India came forward to have a dialogue and the people of Kashmir were really longing for peace, they were terribly shocked. Therefore, they wanted to sabotage the talks, they wanted to sabotage the dialogue between the Government of India and Hizbul Mujahidin, which is under the spell of the Pakistan Government, and therefore, it is under their behest, under their direction and order, Mr. Syed Saluddin made an announcement that the cease-fire has been revoked.
Sir, even after these barbaric acts of August 1st and 2nd, the Government of India gave the message in very clear terms that we do not go back from the offer of a dialogue, we do not go back on our decision to hold talks even after the diabolical massacres of August 1st and 2nd. Immediately after the cease-fire was revoked, our Indian Army""s Divisional Headquarters at Baramulla was attacked with five grenades, several rockets and artillery shells within two hours after the revocation of cease-fire was clearly meant to convey that Hizbul Mujahidin had swung into effective war.
Sir, even after this, our Prime Minister made a statement in the other House, and he said:
"The killing of people and engineering blasts at crowded places will not take the Ultras anywhere. By such gruesome acts, they may be obliging their mentor across the border but their acts are against the tenets of Islam and humanity. But there is no pre-condition that there should be only democracy for holding talks. We are ready to deal with whatever form of Government is there. "
So, we have clearly stated that we are for a dialogue. But, Sir, the game plan is very much threatning. I want to share my apprehension with the hon. Members of this House at this late hour when we are discussing. I thought it is my bounden duty to express my fear and apprehension. I am not a pessimist but I felt that I should express my fear and apprehension that we are heading for a major confrontation with our neighbour. That is the serious concern, which I want to share with my friends because the Pakistan establishment is already becoming the most unpopular Government and a frustrated Government.
A frustrated Government is always a dangerous Government. In order to divert the attention of the people, they are preparing on a large and massive scale for a larger confrontation with India. When Shri Nawaz Sharief was holding the reign in Islamabad, he pleased Shri Parvez Musharraf who was the driving force behind the Kargil crisis. Now, he himself has sat on the saddle in Islamabad. What was the message of 14th August? What was the message from Islamabad? That was a war hungry speech and a warmonger approach.
At the same time, I read from the newspapers a very alarming news. Very authentic reports appear in the media, newspapers in Islamabad that we have never heard of in any part of the world that the soldiers of the army are being indoctrinated with venom and hatred. Adolph Hitler was doing through his Gestapo to the storm troopers those days in the 40s’ and in the later part of the 30s. Teachings of fundamentalism is injected in the minds of the soldiers of Pakistan army. Through reliable sources, I learn that 17 per cent to 18 per cent of the soldiers of Pakistan army grow beard. It is unheard of even in Iraq and in Iran. It is nowhere in any Islamic country. The Islamic fundamentalism is injected into the veins of the soldiers of Pakistan army. So, when they are preparing themselves on that line, they are trying to mobilise the international opinion against India and they want to make Kashmir an issue of international importance. They want to make the issue as a disputed issue. For that purpose, they are trying heaven and earth to mobilise the international opinion against India. Therefore, we have to be very cautious. We have to be very careful.
I am not against judicial inquiry on matters whenever the killings take place. It is more or less a war like situation. Even when Shri Priya Ranjan Dasmunsi was making an emotional and a passionate speech on the floor of the House, spontaneously the truth came out in his speech that the situation in Jammu and Kashmir is so grave that even the hon. Prime Minister of India, hon. Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi and the leaders like Shri Somnath Chatterjee could not be taken to the remote border areas in Jammu and Kashmir because the risk is so grave. He himself admitted that the risk is so grave in the border areas. When he himself admits that the risk is so grave that the Prime Minister or Shrimati Sonia Gandhi could not be taken to the border areas, how do you expect when two daredevil militants take the gun and shoot people? Shri Somnath Chatterjee stated just now that they easily mingled with the people. Under these circumstances, is it possible to nab them immediately before they enter the area? Is it possible?
Of course, lapses might have taken place. Lapses have taken place. I do not refute it. But they are bound to take place. When there is a cross firing, under such circumstances, people could get killed. There is a possibility. I do not refute that. But when you make a judicial inquiry, we should not forget the security forces, para-military forces and the military personnel.
MR. SPEAKER: Shri Vaiko, please conclude.
SHRI VAIKO: I will take only a few minutes. Forgetting their kith and kin, leaving their families, when they are defending the soil of this country in remote areas, they are targeted; they are killed. When the casket, coffins bearing the dead bodies reach the areas, we see the tears of the bereaved members.
So, when they are risking their lives to protect the territorial integrity of this great country, in the name of a judicial inquiry if one incident is spotted, in the cross-firing there, two persons, maybe or may not be, even if it is taken into account, one or two persons get killed, because of the cross-firing, already the Islamabad establishment is giving cock and bull stories through the media and newspapers that their people are getting killed by the security forces of India. They want to mobilise the international opinion against India. We should not afford fodder to this diabolical propaganda of Pakistan. Therefore, I appeal to my friends in the Congress Party, I would appeal to my friends from the Opposition Benches that they should not provide fodder to the Pakistani cannons. Therefore, for these three reasons I am totally opposed to the move for a judicial inquiry.
When Shri Priya Ranjan Dasmunsi was referring to what happened in the other House when Shri Atal Bihari Vajpayee demanded that there should be a discussion when the Chinese debacle took place, he was discourteous to Shri Atal Bihari Vajpayee. But there was a Himalayan blunder committed by the then Government against the caution given by General Thimmayya; the Indian Government did not take any steps to strengthen the Armed Forces to make all preparations in the Himalayan region. Therefore, we paid a very high price. That is a fact of history. Even then, we stood as one man, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru.
It is the same Shri Atal Bihari Vajpayee -- when the Bangladesh operation took place, and 90,000 soldiers of Pakistan surrendered before General Arora – who, on the floor of Parliament greeted Shrimati Indira Gandhi as the Durga of India.
The spirit was there and my friends were referring about the fifties, sixties and the seventies. Now it is 2000. The situation has totally changed. Therefore, because I am having the apprehension that the military establishment in Islamabad is sliding towards a confrontation with India, we have to fight them. We will fight them. After we proved that India is becoming a mighty nuclear power, the nuclear deterrent has worked its way. But on the border, when we were all mobilising all our forces for the major confrontation during Kargil, we imposed a self-restraint, military restraint. We did not cross the LoC at that time. That was appreciated, that got approbation throughout the world.
Under these circumstances when the writing on the wall is very clear, when the military establishment is gearing itself for a confrontation and also to get the opinion in the international arena in its favour, we should not afford any fodder to the establishment of Pakistan.
Now, the mood of the people there is for peace. When I referred about the Hizbul Mujahideen, there are other outfits like Lashkar-e-Toiba and Dindar Anjuman. These outfits, in connivance with the ISI, are trying to creating chaos, bloodshed and also communal riots in this country.
Therefore, we have to be very cautious. But I am confident, even if there is a confrontation, we will give a fitting reply under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee. After four wars, again, there will be a fitting reply and definitely whatever they try to achieve, they will miserably fail.
Therefore, I would like to make an appeal to my friend, Shri Priya Ranjan Dasmunsi to withdraw the Resolution.
Sir, I am opposed to this Resolution.
Sir, with these few words, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ मशहूर तीर्थ है और वहां देश भर के लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। हर साल उग्रवादी बयान करते रहते हैं कि हम अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हमला करेंगे। एक तारीख की जो घटना घटी और तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ और जो तीर्थ यात्री मारे गए, उसमें कोई अचानक या अनजाने ढंग से हमला नहीं हुआ। पहले से बराबर ऐलान होता रहता था कि वहां हमला हो सकता था और खतरनाक जगह है। उस संदर्भ में सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया और माननीय सदस्यों ने सदन में सवाल उठाया। माननीय प्रधान मंत्री जी कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ उस स्थान पर गये हैं और यहां आकर असलियत बता देंगे कि कैसे घटना घटी और क्या बात हुई है। प्रधान मंत्री जी ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया, उसमें हमने यही अनुभव किया था कि उन्होंने कहा कि जांच बैठा दी है, अफसरों की जांच बैठा दी है। इधर से ज्यूडशिअल जांच की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अफसरों की जांच के बाद देखेंगे कि ज्यूडशिअल जांच की जरूरत है कि नहीं है। फिर माननीय गृह मंत्री जी ने उस संबंध में वक्तव्य दिया था और स्पष्टीकरण में पूछा गया था कि क्या वहां आर्मी का डेपुटेशन था? कहा कि हम जानकारी लेकर बता देंगे, अभी हम खुद निश्चय पर नहीं हैं। जहां इस तरह का बेखबर गृह मंत्री हो और इतनी बड़ी घटना घटे और सदन में आकर वह वक्तव्य दे और पूछने पर कहे कि हम आर्मी की जानकारी करेंगे, इससे समझा जा सकता है कि इतना इनइफैक्टिव होम मनिस्टर जहां का होगा, इतना अनजान और बेखबर होम मनिस्टर जिस देश का होगा, उस देश का क्या हाल होगा? उस देश को, वहां के नागरिकों को मलिटेंट्स से कैसे बचाया जा सकता है? तर्क दिया जा रहा है कि ज्यूडशिअल इंक्वायरी से देश का बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका डी-मोरेलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या अफसरों की जांच से बड़ा भारी मनोबल बढ़ जाएगा? इस तरह का तर्क हम उस समय से सुन रहे हैं। यदि सरकार कसूरवार है तो ज्यूडशिअल जांच से ही वे बातें भी उसमें आ जाएंगी। अगर निचला अफसर या कर्मचारी कसूरवार है तो उसका बड़ा अफसर जांच करेगा तो निचला आदमी कसूरवार होगा। सरकार के कसूर को क्या कोई अफसर जांच करके बता देगा? होम मनिस्टर कसूरवार है, उसकी जांच क्या अफसर करेगा? इसीलिए ज्यूडशिअल जांच की मांग का औचित्य है कि सरकार भी कसूरवार है। सब लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है। यह बात डिफेंस मनिस्टर ने भी कही। बाद में सुन रहे हैं कि होम मनिस्टर साहब ने त्यागपत्र देने की भी इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन उनको परस्यू किया गया कि आप स्थिर रहिए, कोई खास बात नहीं है। …( व्यवधान) अखबारों में ये बातें छपी कि नहीं छपी थी? सुदीप बंधोपाध्याय जी उन्हीं के प्रखर सदस्य हैं। एन.डी.ए. के सदस्य हैं। ३७७ में उन्होंने सवाल उठाया था कि कई तीर्थयात्री वहां से आए थे, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि हमला हो सकता है।…( व्यवधान) उन्होंने इस सदन में ३७७ में सवाल उठाया कि जो आशंका है, प्रोपर सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। इन्होंने इंतजाम नहीं किये, तो सरकार विफल है कि नहीं है? कोई भी उस तरफ से बता दे कि सरकार सिक्योरिटी का इंतजाम करने में विफल नहीं है। इनका कसूर यह है कि सुदीप बंधोपाध्याय जी ने नियम ३७७ के अंतर्गत सदन में सवाल उठाया और सदन को सूचना दी लेकिन ये उस पर सीरियस नहीं हुए। नीतीश सेन गुप्ता जी भी इन्हीं की पार्टी के थे। इन्हीं की कमेटी में अनुशंसाएं की थी और उस समय प्राकृतिक आपदा का हादसा हुआ था। बहुत लोग मारे गये थे, अमरनाथ यात्रा में भारी वर्षा हुई तो अफसर की कमेटी बनी थी और जांच करके कहा गया था कि हर जगह आर्मी डिप्यूट हनी चाहिए। उस जांच कमेटी की अनुशंसा का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया। उस समय यह हादसा हुआ जिस समय सरकार दावा करती है कि हम ने हिजबुल से बात करके सीजफायर करवा दिया, बड़ा भारी काम किया।
हिज़बुल से बात हो गई, उन लोगों ने सीज़फायर कर दिया, तो ये लोग निश्िंचत हो गए कि सब लोग सुरक्षित हैं। उस अवधि में आतंकवादियों के द्वारा तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ । ये इतने बेखबर हैं, निकम्मी सरकार है, इस देश की सुरक्षा खतरे में है और देश के आम नागरिक की सुरक्षा हमेशा से खतरे में है। बतायें कि हिज़बुल से बात क्यों नहीं की? करगिल की विजय पर मोमबत्ती जला कर कहते हैं कि हम विजय-दिवस मनाते हैं। …( व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, this is objectionable. This is not the way to present the things. The whole country dedicated itself to the nation. This is not the right way of presenting the things. Even the hon. Speaker lighted a lamp.… (Interruptions) It should be expunged from the record, Sir.
MR. SPEAKER: Let me go through the record. If there is anything objectionable, it will be expunged from the record.
… (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I think the statement about lighting candles is expunged by the ruling of the hon. Speaker. … (Interruptions) The hon. Speaker also celebrated the Vijay Diwas in front of the Parliament House and we all celebrated it.… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : He is not even allowing him to finish his sentence, Sir.…( व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : लाहौर बस यात्रा के समय में ही वे लोग हमारी धरती पर घुस आए थे। …( व्यवधान) ये लोग बातचीत करके दावा कर रहे हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान से मित्रता कर ली है और सोल्युशन निकाल लिया है। बड़ा बहादुरी का काम किया और उसी समय वे हमारी जमीन में घुस आए। जब वे लोग हमारे धरती पर आए, उस समय इनकी सिक्योरिटी कहां थी। हमारी जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए। क्या यह इनकी विफलता नहीं है ? उसके बाद हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई और बलिदान दिया। ये लोग अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। आप लोगों ने कौन सी बहादुरी दिखाई, यह आपकी विफलता है। इस विफलता को विजय में बदलने का काम हमारे जवानों ने किया …( व्यवधान) यह देश का सवाल है। हिज़बुल से बातचीत की, हम लोगों ने विरोध किया । आतंकवादियों से बात करेंगे ? पाकिस्तान में लोकतन्त्र खत्म हो गया। वहां नवाज़ शरीफ की सरकार थी, उनके वक्त में आतंकवादी हमारी जमीन पर आए, इसका परिणाम उनको मिल रहा है। अब वहां मलिटरी हुकूमत हो गई है, जिसने देश में लोकतन्त्र की हत्या कर शासन पर कब्जा कर लिया है। उनसे बात करने से हिन्दुस्तान पाकिस्तान की मित्रता होगी ? कहा गया कि संविधान के अधीन इंसानियत की बात करेंगे। इन्सानियत के अधीन कोई आंतकवादी होता है या जो इन्सानियत के अधीन होगा, वह आतंकवादी होगा ? प्रधानमंत्री का बयान था कि हम संविधान में ही इंसानियत के अधीन हिज़बुल से, आतंकवादियों से बात करेंगे। इंसानियत से जो अलग होता है, वह होता है आतंकवादी और संविधान से जो अलग होता है, वह आतंकवादी होता है ।…( व्यवधान)
श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : फार्मूला बताइए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : एक क्षण में फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन बहादुर सरकार उस फार्मुले पर काम कर सकती है, लेकिन जो दीगर सरकार है, वह उस फार्मुले पर काम नहीं कर सकती है। यह वही सरकार है। …( व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, what language is being used in the House?… (Interruptions) What words are being used, Sir?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लैंग्वेज इसी सरकार के लिए है। …( व्यवधान) अमरीका के सामने घुटने टेके हुए यह सरकार है। क्िंलटन जब यहां आए, तो सारे लोग खुशामद में लगे हुए थे। क्िंलटन की कृपा पर यह सरकार चलेगी और हिन्दुस्तान चलेगा ? क्िंलटन जिस समय यहां आए, उसी समय छत्तीसिंह पुरा में ३६ सिक्ख निर्दोष लोगों की हत्या की गई। कितने और मारे जायेंगे, तब गृह मंत्री और प्रधान मंत्री त्याग पत्र देंगे ? आपका सिक्योरिटी लैप्स है, हिज़बुल वार्ता आपकी विफल रही है, उससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है।
आज आतंकवादियों और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप कहते हैं कि हमने पोखरन टैस्ट किए, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया। फिजी में लोकतंत्र की हत्या हुई और यहां वहां के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमारी मदद करे। उससे पूछा कि तुम भारत से क्यों मदद की अपेक्षा करते हो। …( व्यवधान) आज हम मूल का सवाल उठाते हैं, जो भाजपा की हुकूमत है, वह भी मूल सवाल उठाती है। इन दोनों का तालमेल है। दुनियाभर में हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी है। …( व्यवधान) यूएनओ के सिक्युरिटी काउंसिल में जाने के लिए हम योग्यता रखते हैं, लेकिन जो कमजोर राष्ट्र है, उनका हमने समर्थन और विश्वास खो दिया। वहां तन कर आज तक कभी नहीं बोल सके, वहां डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई। ये कहते हैं कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोले। वहां के प्रधानमंत्री, श्री महेन्द्र चौधरी आए हुए हैं, जो हिन्दुस्तानी मूल के हैं। जहां तमाम हिन्दुस्तानी और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। सब जगह डेमोक्रेसी खतरे में है। यूएनओ के सिक्युरिटी काउंसिल में जाने के लिए, इनके पक्षधर जो कमजोर एवं गरीब राष्ट्र हैं, अब उन पर भरोसा छोड़ दिया है। इसमें नेशन को उनकी हुकूमत ने बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। अब मेरा सुझाव नम्बर एक है।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप कितनी बार बोलेंगे- सुझाव नम्बर एक, दो, तीन, चार।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम संक्षेप में बोल रहे हैं।…( व्यवधान) यह सरकार कमजोर है, इनसे आतंकवादियों का दमन नहीं हो सकता, जब कि आतंकवाद की भारी समस्या है। जम्मू-कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला इनके सपोर्टर हैं, एनडीए में हैं। आप एक तरफ उन पर विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें विश्वास में लिए बिना हिजबुल, हुर्रियत और तोएबा से बात करते हैं। जम्मू-कश्मीर की जो हुकूमत है, उसे छोड़ कर, बिना विश्वास में लिए हुए एक कदम भी चलना देश के लिए खतरनाक है। वहां की आम जनता निर्दोष और भोली-भाली है। वह भारत में विश्वास करती है, उन्हें इग्नोर करके गलत लोगों से बात करते हैं, उससे मामला बिगड़ता है। जहां-जहां आतंकवादियों का खेमा है,…( व्यवधान) वहां की सरकार को विश्वास में लेकर आतंकवादियों से कोई बात नहीं और गैर कानूनी आदमी, जो इंसानियत के खिलाफ है उससे बात करना शुतुरमुर्ग पक्षी की तरह हैं, जो अपना मुंह छिपा लेता है।…( व्यवधान) ये कह रहे हैं कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। वहां पत्रकार आतंकवादी हमले में मारे गए। हम लोग शोक व्यक्त करते हैं।
…( व्यवधान) विदेश मंत्री और नागर विमानन मंत्री यहां आतंकवादियों को जेल से खोल कर उनके सुपुर्द कर दें, जहां इस तरह की घटनाएं घटेंगी, उस देश की सुरक्षा खतरे में रहेगी। सब लोग ज्यूडशियल इंकवायरी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। ये लोग मुलामियत रूख अपना कर चल रहे हैं। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री त्याग पत्र दें, ये तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। इनसे देश की सुरक्षा खतरे में है। ये कहते हैं कि ज्यूडशियल इंकवायरी में देरी लग जाएगी।
…( व्यवधान) यदि ऐसे मामले होंगे तो उनकी ज्यूडशियल इनक्वायरी करवानी पड़ेगी। अच्छाई-बुराई हर जगह होती है।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not go on record. What is this?
(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Shri Sudeep Bandyopadhyay.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, I rise to speak on this Motion. … (Interruptions)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Mr. Speaker, Sir, please permit me an intervention. If we keep on hearing such a language, हमारा हिन्दी का व्याकरण समाप्त हो जाएगा। हमें इसमें आपका संरक्षण चाहिए।
* Not Recorded SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, killing of Amarnath yatris shocked the whole world. Sir, on the very 1st August when the incident took place, it automatically reminded us of another incident which had taken place in August, 1996. That was another incident where natural calamities claimed 300 lives out of which 255 were pilgrims.
Sir, this time the number of Amarnath yatris was 1,77,000 approximately in comparison to last years’s figure of 1,07,000. This number of Amarnath yatris indicates that the yatris were confident about their safety. This huge number of pilgrims, not less than 1,78,000, is enough indication that the yatris could not ever imagine that such a type of incident could take place.
2048 hours (Shri K. Yerrannaidu in the Chair) Sir, I am grateful to Dr. Raghuvansh Prasad Singh who mentioned the matter raised by me under Rule 377. On the very 31st July, I had raised this matter under Rule 377 because three of the pilgrims from Calcutta also took part in that Amarnath Yatra and they were calling me over telephone from there that they were apprehending that something might happen as a few people were moving here and there whom they suspected. They requested me to take it up with the Ministry of Home Affairs, Government of India. In the matter under Rule 377 which I raised on 31st July, just 24 hours before the incident took place, I stated that I had received some serious complaints and suggestions from the yatris who were undertaking Amarnath Yatra. Sir, I mentioned that the Government should take care of it so that any untoward incident did not take place at this Yatra. It was a long statement, but I expressed my apprehension on the basis of the information received from the yatris who were undertaking this Amarnath Yatra.
Sometimes, I get surprised if the yatris on their own can guess, can make an assessment of such elements, why can it not be done by the Government of India’s intelligence agency? There were some lapses. I believe that our Home Minister will certainly not hesitate to say that there were security lapses so far as the protection of Amarnath yatris was concerned.
Sir, I was just going through the Report submitted by Dr. Nitish Sengupta after the tragic incident took place in August, 1996. In his Report, at one place, a very humanitarian side was reflected, which I want to read out here.
In his report, Dr. Sengupta said:
"True heroes during the first few days after the tragedy struck were the Kashmiri villagers who spontaneously took up the rescue and relief work sharing their rooms or tents and their food with the distressed pilgrims. There was not a single case of looting or undignified behaviour towards women. This is in shining contrast with the much talked of apathy among many in the administration."
Really, we shed tears, when we read it, when we hear and discuss that Hindus and Muslims in Kashmir are in loggerheads with each other or fighting with each other. But this chapter is enough indication that both Muslims and Hindus are keen to live together in Kashmir, if they can be guided with proper security and with proper protection.
Sir, the heinous and barbarous killing was operated by Lashkar-e-Toiba, the fundamentalist, Pakistani-based militant outfit, and they are responsible for this. This heinous, inhumane, barbaric attack, no doubt, had shaken the whole world. It is certainly a positive side on our part, possibly from the Kargil War to this heinous massacre, since the world has now come to know that Pakistan and its terrorists are the aggressors, and Pakistan has, no doubt, been isolated for the first time, so far as India-Pakistan disputes are concerned.
I must give thanks to those Opposition leaders, including you, Mr. Chairman, Sir, because the moment the Prime Minister requested the Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi, yourself, Shri Somnath Chatterjee, Kumari Mamata Banerjee, Shri George Fernandes and others, all had been there, and it was a good gesture on the part of the Opposition leaders that they promptly responded to the Prime Minister""s call and went to visit the spot. It is also a statesmanship on the part of the Prime Minister because he took the leaders of the Opposition, and his attitude was firm enough during the Press Conference in Srinagar, which we witnessed in the electronic media. He was very categorical and assured the nation that such type of heinous and barbaric actions would not be tolerated. Then, Sir, the announcement from Hizbul Mujahideen came up. This did not last for a long time.
Lastly, what we have found is that another group, the Hurriyat, has offered to coordinate talks. What are their proposals? The seven-member executive committee of the Hurriyat decided to break into two groups -- one group comprising four members, and another group comprising three members. They have proposed that the four-member group would conduct a dialogue with India, and the three-member group would conduct a dialogue with Pakistan. I am interested to know whether this proposal by Hurriyat has officially been communicated to the Government of India, whether we are going to accept this proposal of the Hurriyat, and whether ""back channel"" or ""track-II"" is already there with the Hurriyat leaders or individuals in Delhi. Who is representing the Government of India? I would like to know whether the Government has any information that these extremist groups have now decided to operate through suicide squads. This is another dangerous information that we are receiving. The moment the Government of India became more alert in these border areas in Jammu and Kashmir, then they have started to set up their units through suicide squads, which is a very alarming situation. So far as this part is concerned, we want to know from the Government whether it has any information or not.
Sir, there has been a categorical mention in the Report of Dr. Nitish Sengupta that security corridors should be provided to the Army to protect the Yatris from Jammu to Amarnath. But that was not implemented. This is the sad part of the incident.
Sir, we are all very much anxious to see that the situation in Kashmir gets back to normal. The Congress, as an Opposition Party, can certainly make a demand for a judicial probe into the matter. They are a responsible political Party of this country. They have enough responsibilities to discharge. It should not be construed that they are doing any injustice to this nation by asking for a judicial probe into this matter. But we certainly believe that this is the time when we should remain united.
Sir, a Motion under Rule 184 entails voting. The whole nation, including of course Pakistan, would keep an eye over the outcome of this Motion to see which Party wins this vote and who is defeated in this voting. Judicial enquiry is a long drawn out process and we are always apprehensive about its outcome. We are in favour of having a judicial enquiry on many occasions. But this issue pertaining to the State of Jammu & Kashmir is a different matter. I am also not sure whether the Central Government has any direct capacity to order a judicial probe or not.
Sir, I believe the Government should make an all-out effort in the matter and should also take the Opposition into confidence. The Congress Party itself has a very positive history. They are also committed to this nation. The Government should interact with the Opposition from time to time to see as to how this burning problem could be solved.
Sir, we want a united India. We want to give a projection to the whole world in general and to Pakistan in particular whereby Pakistan gets the feeling that Indian Parliament, the political Parties in India are one in unequivocally condemning such barbarous and heinous attacks on the innocent pilgrims and all the political Parties stand united to fight this Pakistani regime.
Sir, we firmly believe that the Congress Party would not finally ask for any voting on this Motion for which we have issue a three line Whip regarding this Kashmir issue. This is not desirable at this juncture. We also believe that the Government is aware of the security lapses. We also have raised this question. We do not deny this point. Our only motto should be to teach Pakistan such a lesson that they do not, in future, dare to support these extremist organisations and allow them to have their camps and bases in Islamabad. If necessary, the Government, with the blessings and support of all the political Parties in India, would have to launch an all out attack against them.
Sir, we believe that the Government, at this juncture, should be more broad-minded and they should not try to hide anything. They should tell the truth so that we can make a positive assessment of the situation.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, इससे पहले कि मैं इस पर अपना वक्तव्य शुरू करूं, मेरा अनुरोध है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई असंगत बात, इररेलेवेन्ट बात यहां न आने दूं। मैं केवल संगत पक्षों को ही यहां प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इस मैगजीन में एक छोटी सी पांच साल की बच्ची का एक चित्र है, जिसके सिर से बाप का साया और जमीन के नीचे उसकी मां की गोद छिन गई है। इस चित्र को जितनी बार देखता हूं हर बार मुझे अपनी छोटी सी बच्ची की याद आती है, कहीं यह मेरी बच्ची तो नहीं है। इन तमाम विधवाओं के चित्र देखता हूं जो सामूहिक रूप से चिताओं पर जलते हुए अपने पतियों की लाशें देख रही हैं। इस ह्ृदयविदारक घटना को पूरे सदन ने स्वीकार किया है, हम सबने स्वीकार किया है। किसी भी पक्ष के लोगों ने इससे असहमति व्यक्त नहीं की। इससे ज्यादा हिंसक, इससे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला नरसंहार हमने अभी निकट समय में नहीं देखा और नरसंहार उनका जो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए गये थे।
21.00 hrs. इस मुद्दे को लेकर हम आज यहां चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसी ह्ृदय विदारक घटना क्यों हुई, इन बातों के तथ्य सारे सदन और देश के सामने आएं, इस उद्देश्य से दासमुंशी जी ने यह प्रस्ताव रखा है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
सभापति जी, प्रश्न यह है कि इसकी न्यायिक जांच क्यों होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कुछ साथियों ने चर्चा के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से हटकर बात करनी चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमारे उन जवानों को चाहे सीआरपी के हों या फौज के हों, जो वहां पर बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं और फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए और मैं उसके कारण बताना चाहता हूं।
सभापति महोदय, मैंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से रेफरेन्स मंगाए और मैं उन्हीं को यहां रखना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ खास तौर से इशारा किया और इस ढंग से इशारा किया जैसे हम कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं आपके सामने यह रेफरेन्स रखना चाहता हूं जिसकी हैडलाइन है "Opposition stands by Government on this issue." उसी के नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है "but allies critical"
मैं क्वोट करना चाहूंगा।
"Senior BJP leader Madan Lal Khurana today joined NDA partners Shiv Sena, Telugu Desam Party and Trinamool Congress to attack Government over its failure to apprehend violence in Kashmir and the lack of adequate security arrangements to tackle the cross-border terrorism."
यह हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यह तेलुगूदेशम पार्टी कह रही है, यह शिवसेना कह रही है, मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं। एन.डी.ए. की पार्टीज कह रही हैं, यह हमारा कहना नहीं है। आखिर उन्हीं के एन.डी.ए. के लोग यह कह रहे हैं। आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् के स्टेटमेन्ट्स को हमारे कुछ सदस्यों ने यहां पर पढ़कर सुनाया है। मैं उन्हें दोहराकर वक्त खराब नहीं करूंगा। उन्होंने भी यही बात कही है। आप छोड़ दीजिए शिवसेना और विश्व हिन्दू परिषद् की बात, मैं दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस मंत्रिमंडल का रक्षा मंत्री कह रहा है कि "Massacre was avoidable – Fernandes." और वह कहते हैं कि यह मैसाकर इसलिए एवाइडेबल था कि हमने वह गलती की कि सूसाइड स्क्वैड्ज जब इन आतंकवादियों ने बनाए थे और पिछले दिनों उन्होंने श्रीनगर के आर्मी कैम्प्स के भीतर जाकर हमले किये थे, ऐसी स्थिति में जब हम वार्ता चला रहे थे, हम जानते थे कि कुछ ऐसे गुट और संगठन हैं जो इस वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहेंगे तो हमें ऐहतियाती कदम पहले उठाने जरूरी थे। यह फर्नान्डीज कह रहे हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, अपोजीशन का आदमी नहीं कह रहा है। …( व्यवधान) देखिये, मैंने शांति से बैठकर आपकी बात इतनी देर जसे सुनी है। आप जरूर बोलिये। मैं पूरे फैक्ट्स बता रहा हूं। एक-एक करके उन पर आ रहा हूं। आप थोड़ा धैर्य रखिये।
इसके बाद तीसरा रैफरेन्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अभी चर्चा में कुछ ऐसा इशारा हुआ, कुछ इस ढंग की बातें कही गईं जैसे फिर से कोई इन्टैलिजेन्स फेल्योर हुआ हो, गुप्तचर ऐजेन्सी ने गफलत की हो। नहीं। इस मामले में यह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। "IB warning was ignored."इन्टैलिजेन्स ब्यूरो की वार्निंग को इग्नोर किया गया।
Let me quote it here, Sir. It says: .
"IB Warnings were ignored The gruesome killings at Pahalgam came even as Home Secretary Kamal Pande and RAW chief AS Dullat were giving a nod by the PMO to fly to Srinagar for holding talks with Hizbul leaders.
Despite repeated SOS to the J&K Police by the Intelligence Bureau and despite unprecedented deployment along the yatra route -- following the threat of Lashkar-e-Toiba on Monday -- a dozen armed militants sneaked into the high security zone and preyed on the yatris.
Subsequent SOS were sent to DIG range and district police chief. But as usual, lack of coordination between the Central para-military troops, the State police and the Army served the purpose of mercenaries who were desperate to strike."
सभापति महोदय, यह स्थिति है कि वहां आई.बी. के निर्देश, गुप्तचरों के निर्देश वहां की पुलिस को नहीं पहुंचे, वे गफलत की स्थिति में रहे। हुआ यों है कि आपस में कोई तालमेल नहीं है। सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, गफलत की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है। इन्हीं सब कारणों से यह स्थिति बनती है। यह गफलत क्यों पैदा हुई, यह भी मैं बताता हूं। बहुत पहले जब हुरियत कान्फ्रेंस के नेताओं से, उनके लोगों से बातचीत करने का फैसला इस सरकार ने लिया, तो नैशनल कान्फ्रेंस को विश्वास में नहीं लिया जिसके कारण नैशनल कान्फ्रेस नाराज हो गई और उसका विपरीत असर हुआ। इस सरकार से यह राजनीतिक भूल हुई। इसके बाद जब हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत करने का वक्त आया, तो हुरियत कान्फ्रेंस के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जिससे हुरियत कान्फ्रेस के लोग नाराज हो गए। उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ा। इसलिए वे भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते, वे भी आपके असहयोगी हो जाते हैं। जब कश्मीर मसले पर बातचीत करने का अवसर आता है, तो आप अपनी एन.डी.ए.सरकार के पार्टनरों को विश्वास में नहीं लेते। स्थिति यह है कि जब हुरियत से बात करते हैं, तो नैशनल कान्फ्रेंस के नेताओं को विश्वास में नहीं लेते और जब हिजबुल से बात करते हैं, तो हुरियत को विश्वास में नहीं लेते। इस प्रकार से नतीजा कुछ नहीं निकलता।
मैं कोट करता हूं "J&K refusal to heed MHA plea proved fatal"
मनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर्स ने जम्मू-कश्मीर सरकार से सहयोग मांगा और वहां की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सहयोग नहीं देंगे। यही कारण है और यही वजह है कि वहां गफलत पैदा हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारे हालात, ये सारी परिस्थितियां, केवल एग्जीक्यूटिव इन्क्वायरी से बाहर नहीं आ सकती हैं, हमारे सिस्टम की कमियां बाहर नहीं आ सकती हैं। यह तो तभी हो सकता है जब गहरी तह में उतर कर देखें कि दरअसल गफलत किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:महोदय, मैं एक भी इर्रैलैवेंट चीज नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मुझे कुछ समय बोलने के लिए दीजिए।
MR CHAIRMAN: From your party, two speakers have already spoken.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): हालात क्या हैं और यह क्यों हुआ, इसका मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। यह आउटलुक है। इससे मैं कोट करता हूं-
"A meeting of the unified security command on July 25 decided to reduce anti-terrorist operations drastically. Crackdowns (cordon and search operations) were almost completely suspended except where there was specific information concerning the Lashkar-e-Toiba or one of the other jehadi outfits. All units were told to avoid engagements whenever possible, even if they sustained injuries in the initial firing."
Precisely this is what has happened.
ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दिए गए, बिना सोचे-समझे, इस बात का विचार न कर के कि अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दिए जाएंगे, तो उसके परिणाम क्या होंगे। अब इसमें कोई फौज के आदमी तो हैं नहीं कि वर्दी में हैं, इसलिए पहचान आ जाएंगे। यह लश्करे तोइबा है, यह हरकल उल अंसार है या यह हिजबुल मुजाहिदीन है, यह कैसे पता लगेगा। आपने कह दिया कि सब सस्पेंड हो गए। नतीजा यह हुआ कि १०५ लोग वविध घटनाओं में अन्तत: २४ घंटे में कत्ल कर दिए गए या यों कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि १०५ आदमियों को सिर्फ चार घंटे में कत्ल कर दिया गया।
यह दूसरा कारण है।
सरकार की तीसरी गलती सुन लें। जैसे ही वार्ता शुरू हुई, पहले नैशनल कौन्फ्रैंस का विश्वास खोया, उसके बाद हुर्रियत का विश्वास खोया, अब देखिए हिजबुल का विश्वास कैसे खोया। जैसे ही श्रीनगर में वार्ता शुरू होती है, वार्ता के दो घंटे पहले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरे प्रैस और मीडिया को सूचना दी जाती है कि फलां जगह फलां आवर में इतने बजे वार्ता होने जा रही है। पूरा लबाजमा वहां इकट्ठा हो जाता है और तमाम हिजबुल के लोग उसी दिन बयान जारी करते हैं कि यह क्या तमाशा है। आपने इस तरह उन लोगों में भी पहले शंका पैदा कर दी जिनसे आप अभी वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। यह निर्णय हैं आपके, यह फैसले हैं आपके। आपमें राजनैतिक परिपक्वता कितनी है, इसका तो ईश्वर ही मालिक है। आप किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहते, किसी को भी विश्वास में नहीं लेना चाहते, न अपने एन.डी.ए. पार्टनर को विश्वास में लेना चाहते हैं, न हुर्रियत को विश्वास में रखना चाहते हैं, न हिजबुल मुजाहिदीन को विश्वास में रखना चाहते हैं। आप एक के बाद एक सबके साथ टि्रक प्ले करते चले जाते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि वे तमाम एजैंसियां, वे तमाम संगठन, जो इस वार्ता को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देना चाहते थे, श्री वायको यहां बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं। दरअसल यह पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई डिजाइन है। पाकिस्तान लम्बे अरसे से यह चर्चा करता आ रहा है कि हमसे सीधी बातचीत हो। जब वह असफल हुआ तो उसने हिजबुल मुजाहिदीन को आगे करके इस डिजाइन के साथ कि ऐन मौके पर जब वार्ता होने लगे तब त्रिपक्षीय वार्ता की बात उठाई जाएगी। सलाउद्दीन द्वारा उनके डिजाइन के अनुसार वह बात उठाई गई। उसके दो नतीजे होने थे - या तो भारत पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए स्वीकार कर लेता, अगर ऐसा करता तो पाकिस्तान का डिजाइन पूरा हो जाता या भारत इंकार करता तो पाकिस्तान का यह सोचना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जाकर हम यह कह पाएंगे कि हम वार्ता करना चाहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन वार्ता करना चाहता है लेकिन भारत सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। इस तरह हमारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमसे दूर चला जाए। उनकी डिजाइन के ये दो हिस्से थे। इसी आधार पर उन्होंने यहां गेम प्लान बनाया। हम बिना सोचे-समझे उसमें फंस गए। अब्दुल मजीद दर को हमने सलाउद्दीन से विभाजित करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उनमें आपस में टकराव बढ़ गया। सलाउद्दीन और पाकिस्तान को साफ-साफ लगा कि अब हमारे हाथ से हमारे कश्मीर की इकाई बाहर निकल जाएगी। इससे पहले कि यह इकाई बाहर निकल जाए और भारत सरकार इसे खरीद ले, इस वार्ता को यहीं डीरेल कर देना उचित होगा। इनकी गलत नीतियों के कारण य़ह परिणाम हुआ और उस परिणाम के कारण इसमें इतने निरपराध लोगो की हत्याएं हुई। इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है - मैं या यहां आर.जे.डी. में बैठा कोई आदमी या मायावती जी जिम्मेदार हैं। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी।
अभी बहुत सारी और बातें हैं लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो-तीन प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह वे तमाम परिस्थितियां हैं जिनके कारण कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं और इन प्रश्नों का जवाब मैं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, इस देश का ७३ फीसदी आदमी जिसने पोल में हिस्सा लेकर यह कहा है कि ज्यूडीशियल प्रोब होनी चाहिए, वह इन सवालों के जवाब मांगना चाहता है। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। स्वाभाविक है कि एक सवाल यह उठता है कि ऐग्जीक्यूटिव प्रोब से वह क्यों नहीं हो सकता जो ज्यूडीशियल प्रोब से हो सकता है। इसका जवाब कई लोगों ने दिया है। इससे अच्छा और जवाब उसका कोई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, एक मैजिस्ट्रेट क्या अपने होम मनिस्टर की जांच करने का अधिकार रखता है, अपने कमिश्नर या चीफ सैक्रेटरी की जांच करने का अधिकार रखता है या डी.आई.जी., आई.जी. की जांच करने का अधिकार रखता है ? क्या वह दबाव में नहीं आएगा, क्या उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला जाएगा ? हकीकत कैसे बाहर निकल कर आएगी। हम यही गलती कर रहे हैं। वर्षों से हमने यह गलतियां की हैं। हम बातों को सतही तौर पर उनका तात्कालिक इलाज ढूंढते हैं लेकिन दूरगामी परिणामों से गफलत में रहते हैं और परिणाम यह होता है कि थोड़ी देर के लिए समस्या दब जरूर जाती है लेकिन वह जड़ से समाप्त होने का नाम नहीं लेती।
आज वह वक्त है कि हम कम से कम अभी भी चेत जायें, बहुत हो गया। वाइको साहब अभी यहां बात करते हुए कह रहे थे, उन्होंने तो युद्ध की भाषा की बात करना शुरू कर दिया। Serious confrontation with Pakistan is a possibility. यह तो बहुत बढ़ाने-चढ़ाने वाली बात है। कोई सेंसीबल आदमी, कोई भी सोच-समझ वाला आदमी इस तरह की बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह की भाषा बोलना भी सदन के अन्दर जिम्मेदारी की बात नहीं है। वाइको जी जैसे सीनियर आदमी को इस बात को जरूर समझना चाहिए। मायावती जी ने एक बात यहां कही कि अगर बंगलादेश वार के बाद जब शिमला में बात हुई तो उसी समय अगर फैसला हो गया होता, उसी समय अगर यह कश्मीर का मसला लिखत-पढ़त में हल हो गया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। मायावती जी इस वक्त यहां नहीं हैं, मैं उनसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व किया है, उसके अनुभव के लिए मैं उनको पूरे अंक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केन्द्र की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, इन दोनों के लिए शायद अभी उन्हें और अनुभव की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध केवल इतना है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम फैक्टर्स को कन्सीडर करके निर्णय लिये जाते हैं, इन सारी चीजों को शायद वे भूल गईं। बहरहाल इतना जो किया था और हमने जो किया था, उसका परिणाम यह था कि शिमला एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान की फितरत आज तक विश्वासघात करने की है, यह एक अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद २७ साल तक पाकिस्तान की १९९९ तक हिम्मत नहीं हुई कि एक बार हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाकर या उसकी सीमाओं के अन्दर घुसकर या उसके ऊपर हमला करने की हिमाकत कर पाता।
मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : प्रॉक्सी वार में कितने लोग मरे, राष्ट्रपति शासन कितने सालों तक रहा, इन चीजों का कुछ हिसाब है?
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इन तमाम चीजों का हिसाब है। अगर आप इन तमाम चीजों पर मेरा जवाब चाहते हो तो कृपा करके चेयर से अनुरोध कीजिए कि मुझे समय दे दिया जाये। मैं एक-एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, इस बात के अनुरोध के साथ कि हमने वे सारे तथ्य देखे हैं। मैंने उनका अनुरोध आप सबसे, पूरे सदन से किया है। कुछ गम्भीर चीजें ऐसी हैं, जिनकी बहुत ऊंचे स्तर पर खोज करनी जरूरी है। वह खोज, वह जांच-पड़ताल, वह सच्चाई तभी बाहर निकल पाएगी, तभी सामने आ सकती है और तभी हम अपने सिस्टम के अन्दर, जो हमारी व्यवस्था है, उसके अन्दर कहां-कहां हमारी कमजोरी है, कहां घुन लगा है, उसको हम तभी ठीक कर पाएंगे, जब हम सच्चाई को आमने-सामने देखें, उससे शरमाकर न भागें, उससे घबराकर न भागें। यह घबराने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान के साथ और शान्ति वार्ता के मामले में हर जगह कांग्रेस पार्टी ने आपको इक्विवोकल समर्थन दिया है, उस बीच में हम कई असुविधाजनक प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाये। हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है।
मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा और पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस बात का समर्थन करें कि इसकी न्यायिक जांच हो, सच्चाई सामने आये और फिर उस सच्चाई के आधार पर हम अपनी व्यवस्था को आमूल-चूल सुधार सकें।
इतना ही मुझे कहना है।
2119 hours SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, Sir, I share the grief of the whole nation on behalf of my Party, the DMK and also on behalf of the people of Tamil Nadu, caused by the brutal killing of about hundred Amarnath pilgrims by Pakistan sponsored militants in Jammu and Kashmir on the 1st and the 2nd of August.
I also share the serious concern expressed by the hon. Prime Minister before this august House regarding the situation prevailing in the State of Jammu and Kashmir. I appreciate the hon. Prime Minister for having stated that while the fight against terrorism will continue, India will not give up the efforts for restoration of peace in Jammu and Kashmir.
The unilateral cease-fire declared by the Hizbul Mujahidin was an outcome of the matured approach followed by this Government in resolving the issue of terrorist menace in Jammu and Kashmir. Now that the unilateral declaration of cease-fire has been withdrawn by the Chief of Hizbul Mujahidin, Syed Salauddin, it has become clear that he is echoing only ‘his master’s voice’, from across the border.
Sir, the reports that are available indicate that not only the people of Jammu and Kashmir who want the restoration of peace and normalcy but also the Kashmiri youths who have taken to the path of terrorism and destruction are now longing to come back to the mainstream. This is evident from the fact that two of the militants having allegiance to Hizbul Mujahidin have surrendered by laying down arms before the security forces in Rajouri district of Kashmir.
Today we came to know that four innocent persons were killed by the terrorists. Apart from the brutal slaying down of Amarnath pilgrims, the Pakistan-sponsored militants have engaged themselves in killing innocent people, including brick kiln labour, members of village defence committee and five members of Muslim family. It has been proved beyond any iota of doubt that this ghastly massacre is the handiwork of Pakistan-based terrorist outfit, namely Lashkar-e-toeba. These heinous crimes of Pakistan have attracted the condemnation of not only the people and leaders of this country but also from the international community.
The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaingar M. Karunanidhi, expressed sorrow and deep concern over the killing of innocent people in the State of Jammu and Kashmir. Leaders of political parties cutting across the party lines have extended their support to the Government for tackling the militants in Jammu and Kashmir. His Excellency, the President of the United States has also conveyed his deepest sympathy over the massacre in Jammu and Kashmir.
Now that the game plan of Pakistan has backfired we should seize this opportunity to bring back the State of Jammu and Kashmir to normalcy by taking effective steps and concrete measures. While keeping the doors open for a peaceful solution, the other option of military action against the foreign mercenaries should also be considered.
It has been widely reported in the media that lack of coordination between the Central para-military forces, the State Police and the Army have given an opportunity to the terrorists who were desperate to strike. The role of Intelligence agencies has come under criticism. The overall security arrangement of Amarnath Yatra should be strengthened in order to avoid such incidents in future. Otherwise, the people of Kashmir will lose confidence in the Government of India.
SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, the Motion has been initiated by hon. Member, Shri Priya Ranjan Dasmunsi, under Rule 184 demanding a judicial inquiry into the aspect of security lapses during the Amarnath Yatra. I appreciate the agony, sentiments and feelings expressed by the hon. Members from the Congress Party. Though I appreciate the deep sense of agony expressed from the Congress side, I respectfully differ and disagree with the views expressed by them.
If the Government of India initiates a judicial inquiry on this issue, it will create a lot of legal confusion or legal anomaly. As per the law it is untenable and bad in law also because already an inquiry has been initiated by the State Government of Jammu and Kashmir with the assumption that this is a matter pertaining to public order. Sir, this is a matter which is exclusively within the competence of the State Government as per List-II. As per section 1 of the Commission of Inquiry Act, this is a matter which is not within the competence of the Central Government. I would like to submit that in the context of the State of Jammu and Kashmir, article 370 of the Indian Constitution does not permit the Government of India to do so.
It is an accepted fact, beyond any doubt, that there were serious security lapses in the protection of the pilgrims of Amarnath Yatra. There was an utter failure on the part of the Government to protect the lives of the innocent pilgrims from the hands of the miscreants, the enemies of our country. The moment the pilgrims took shelter in a lunger, the miscreants, the enemies of our country taking advantage of the opportunity killed them. The Government should have apprehended this situation and should have taken precautionary measures to protect the pilgrims of Amarnath Yatra.
During the regime of the United Front Government in 1996, when the father of the House, Hon. Indrajit Gupta was the Home Minister, you were also the Minister in that Government, a serious incident took place in Amarnath. In that case the Yatris were not attacked by the miscreants but were killed due to some natural calamity. One-man Committee was set up by the then Government under the Chairmanship of Dr. Nitish Sengupta. He made some recommendations which I hope were accepted by the Government. One of the recommendations was that the security men should be deployed throughout the route of the Yatra. The Government did not take care of this recommendation. The Government has utterly failed in this regard. To some extent our strong Home Minister, who is compared with Sardar Patel in this august House, has also admitted that there were lapses and failure on the part of the Government of India in protecting the lives of the innocent pilgrims.
I appreciate the feelings of the hon. Members who have demanded resignation of the hon. Home Minister on moral grounds. But the Minister has not taken that responsibility as he has not resigned yet. If any judicial inquiry is instituted, I do not think we would get anything except the lapse of time. A lot of water will flow down the Ganga, Cauvery, Narmada or Sindhu. Nobody knows as to when the report of that judicial inquiry will be submitted. We know the fate of the Srikrishna Commission. If a judicial inquiry is initiated by the Government of India, it will create a bad effect on the minds of the security forces who are protecting our motherland from the enemies. It is possible that our forces may get demoralised. This may send a wrong message to the security forces. I would like to submit to the august House that an inquiry must be conducted as to what happened during the Amarnath Yatra and why this tragic incident took place.
Sir, I think you and the whole House would appreciate my modest demand that instead of a judicial inquiry, a Parliamentary Committee may conduct an inquiry. I appeal to the hon. Speaker to invite leaders of all the Parties and constitute a Parliamentary Committee. They could visit that place and talk to all the sections of the people of Jammu and Kashmir. They may be asked to submit their report to the House within a specified period. This Committee could find out the reasons for security lapse and for other lapses on the part of the Government. I think the Government will take a lesson from this. A good message will go to the entire country.
श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : जनाबे चेयरमैन साहब, आज हम इस एवान में हिज््बेइखतलाफ की तरफ से लाए गए रिजोल्युशन पर बहस कर रहे हैं। इस रिजोल्युशन में लिखा है - This House expresses its anguish and deep sense of grief over the incidents of killing of innocent persons including pilgrims in Pahalgam. हम इस हिस्से के साथ पूरी तरह से इत्तिफाक करते हैं और इस अफसोसनाक वाक्या के दिलआजार तकलीफ में उन सब लोगों के साथ बराबर शरीक हैं, जिन्हें यह तकलीफ पहुंची है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ जो पहुंची है, मुश्किल जो हुई है, वह हम कश्मीर के रहने वालों को हुई है। लेकिन इस रिजोल्युशन का दूसरी हिस्सा कि जुडशियल एन्क्वायरी कामय की जानी चाहिए, हम उसे साथ इत्तिफाक नहीं करते हैं। इसलिए इत्तिफाक नहीं करते हैं कि हमारे हिज़बेइखतलाफ के रहनुमा जुडशियल एन्क्वायरी से सच जानना चाहते हैं। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सच जानने के लिए जुडशियल एन्क्वायरी काफी नहीं होती है। आज एक दिलखराश वाक्या कश्मीर की तारीख में जर्बेकारी लगा। हमारे मशहूर-ए-जमाना, अमरनाथ यात्री, हमारे मेहमान, जो मज़हबी फरीदा अदा करने के लिए कश्मीर की सरजमीन पर आए हुए थे, हलाक हुए और उनके साथ कश्मीर के हमदर्द लोग भी हलाक हुए। इन्तहा अफसोसनाक वाक्या हमारे लिए हैं। हमारी मुश्किल यह है, दासमुंशी जी, इस बात के साथ-साथ हम १९९० साल की जनवरी से हुए कारनामों की शुरूआत करना चाहते हैं। हंदवारा के कत्लेआम से शुरू कीजिए, ६०० मकान जले और १९ आदमी हलाक हुए। इनमें हमारे अपर हाउस के मैम्बर भी एक मस्जिद में हलाक हुए। इसके बाद में सोपोर के कत्लेआम का जिक्र करूंगा और गाउकत्ल के कत्लेआम की बात करिए, जिसमें दर्जनों लोग हलाक हुए। उसके बाद कश्मीर में कत्लेआम होते रहे। हमारे मौलाना फारूख इसी कत्लेआम में शरीक हुए। इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे मुअज्जिज़ मेहमान कश्मीर की सरजमीन पर यात्रा करने के लिए आए, उनको तकलीफ हुई, (c6/2135/sb-kvj) वे हलाक हुए, शायद हमें उसका गम और अफसोस नहीं है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि कश्मीरियत के फलसफ़े के पैरोकार अक्सरियत के वही लोग हैं, जो हमेशा भाईचारे और मेहमान के लिए जान देने के लिए हाज़िर रहे हैं। हमारे ऐवान में चमनलाल गुप्ता जी हैं। यह इस तारीखी हकीकत को झुठला नहीं सकेंगे, जो १९४७ में हमने जम्मू के दोस्तों को, जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते थे, तांगेबानो के जरिए उनके हाथों में हमने उन्हें बेच दिया। शरपसंद लोगों ने उनको नरगोड़ा के पास ज़िबा कर दिया, लेकिन कश्मीर की वादी में हमारे रहनुमा ने सिर्फ यह नारा दिया था- "सब को इतिहाद।" यह कहा कि इस अदम तशदुत्त की पैरवी के लिए और इंसानी दोस्ती के लिए कुर्बानियां तो देनी ही होती हैं, वे हमने पेश कर दीं। हमारी तारीख में दरक्शदां बाब यह था कि कश्मीरी लोग एक उम्मीद की किरण हैं, एक ऐसे फलसफे के पैरोकार हैं जहां मज़हब इम्तियाज़, आपसी तनाज़े, रंजिशें तशदुत्त का रूप नहीं लेतीं। हमारी पोजिशन देखिए, हम छलनी हुए और दोनों तरफ से हो रहे हैं। महोदय, यहां हमारे लोग नाराज होते हैं, एक पुर्जा सच का अगर उनके हाथ लगे तो हमारी वकालत करने लगते हैं कि साहब, इस अखबार में लिखा है कि फारूख अब्दुल्ला के साथ यह किया गया, इसलिए यह हुआ। हम नहीं कहते, लेकिन वे वकालत करते हैं। मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों को यह अर्ज करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगा कि कश्मीर के बारे में जो सच है, उसके अजज़ाए परेशां इस तरह बिखर गए हैं कि अगर आसमान से फरिश्ते उतर आएं तो शायद वे भी उन्हें न समेटने पाएं।
महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर के बारे में जो कुछ हुआ है, अगर उस पर बात की जाए तो शायद नाराजगियां बढ़ेंगी। आप भी नाराज होंगे और उधर से भी इज़ारासानी होगी। मैं यह कहूंगा कि सच को जानने के लिए, इसके अजज़ाए परेशां बिखरे हुए जमा करने के लिए हम कोई एक मरहला मुकर्रर करें। जहां हम अपने तनज़ीमी मफादार के कवच को छोड़ कर आ जाएं और सब मिल कर बैठ कर सोचें कि इस इंसानियत और मुल्क के हिस्से पर जो तकलीफ, इज़ारसां और अज़ीयतनाक सूरतेहाल कायम हुआ है, इससे किसी तरह उन्हें निज़ात मिले। लेकिन अफसोस है कि अब हमारे दोस्त गली में, जिसमें पार्लियामेंट मेम्बर हजरात, जो हमारे रहनुमा हैं और हकायक से वाकिफ हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं और लाज़िम भी है। लेकिन बाहर भी देख लें, हर गली और कूचे में कश्मीर के मामलात पर एक एक्सपर्ट जब मुल्क में मौजूद है, जब वह हमारे और कश्मीर के बारे में अपना फरमान जारी करते हैं तो हम हैरान हो जाते है लगता है कि हमारे बारे में यह बात भी है, जिसका हमें अपने बारे में इल्म नहीं है, जो इस तारीखी तवातुर का हिस्सा है। जो गलतफहमी के शिकार होकर २२ साल शेख अब्दुल्ला के साथ जेलों में मुसीबतों में तूफानों में घिरे रहे, उन्हें भी अपने बारे में वे बातें पता नहीं, जो आज हमारे एक्सपर्ट और मेहरबानों को हमारे बारे में मालूम हैं।
मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर की सरजमीन पर रहने वाली खामोश अक्सरियत परेशानी में गिरफ्तार है। उनके बारे में जर्रा-जर्रा में बिखरा सच बिखरने से तकलीफें और पैदा होंगी, मसाइल और मुश्किल का हल नहीं निकल पाएगा। मैं तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीरियों की मुश्किल को समझने की कोशिश करें। प्वाइंट्स स्कोर करने की बजाय कश्मीर के हालात के बारे में सोचें। अपनी धुंआधार तकरीरों को बड़े खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन असली मुसीबत को हल करने के लिए नेकनीयती से सोचिए, मिल कर सोचिए और एक सच को खोजिए कि इस तकलीफ को कैसे दूर करें।
हमारी ७२० किलोमीटर सरहद पाकिस्तान से लगती है। हमारी सरहद में सूडान से हथियारबंद आदमी आ चुके हैं। जब हमने इस बारे में बात की, जब दिल्ली की सरकार के ऐवानों में इस बात को जोर से उठाया तब यह हजरात कुर्सी पर थे लेकिन किसी ने इस बात को नहीं देखा। ये हंसते रहे कि वे उधर से कहां आएंगे? ७२० किलोमीटर की वह सरहद जिस के पार एक तूफान पल रहा था, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन (कश्मीर) पर आप यह तकाजा करते हैं कि सरकार इन संजीदा हालात में ७० हजार लोगों की बजाय तीन लाख लोगों को उस सरजमीन पर झोंक दे और रियासती हुकूमत से यह तकाजा करे कि वह एक-एक आदमी के लिए सिक्योरिटी बहाल करे। जो वाकया वहां हुआ, मेरी उन लोगों के साथ हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि हमारी तारीख में यह दाग लगा है जिससे हम शर्मिन्दा हैं, हम अफसोसजनक हालात में हैं। इससे बहुत से लोग यतीम हुए, बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से घरों में ताले लग गए हैं। यह सरजमीन की हालत है। मैं इस ऐवान में मौजूद मोअज्जि हजरात से यही दरवास्त करूंगा कि वह हमारी मुश्किल को समझने के लिए दिल और नेकनीयती से कोशिश करे तब इन मसलों का हल होगा। जुडशियल इनक्वायरी से कोई मसला हल नहीं होगा। कश्मीर अभी मुश्किल में है। या मुसलसल कोर्ट हर वाक्या की जाच के लिये हर दिन रखिए, जुडशियल इनक्वायरी के लिए सोचिए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जब हमारे बेचारे नौजवान मनिस्टर के पुर्जे बिखर गए तब भी एक एनक्वायरी की जरूरत थी। जब चट्टीसिंहपुरा में मुसीबत आ गई उसके बाद जो हालात पैदा हो गए तब भी ऐसी इनक्वायरी की जरूरत थी। ऐसी इनक्वायरी कोई इलाज नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात को छोड़ दें। वे इस बात की तरफ तवज्जह दें कि इस सरजमीन पर जो मुसीबत है, उसे कैसे मिल कर हल किया जाए।
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman Sir, the entire issue of Kashmir is not under discussion today. There is a limited question of Amarnath yatris and the need for a judicial inquiry.
Sir, no words are sufficient to condemn the massacre, to condemn the carnage at Amarnath. It is reprehensible. It is despicable that innocent poor people including migrant labourers and a large number of pilgrims were targeted. Words are not sufficient to condemn this particular carnage. It seems that the violent groups had gone berserk targeting, killing and injuring innocent civilians, migrant labourers, pilgrims and even media people. The violent group seems to have gone totally berserk, as I said. In the car bomb blast, for example, one photo journalist of The Hindustan Times was killed alongwith nearly nine policemen and the owner of a shoe shop. There were several other policemen journalistsand others injured. But going back to the incidents of Amarnath, as the shocking reports of Amarnath pilgrims came in, the Prime Minister flew to the spot.
It is commendable. It was thoughtful on his part. The entire nation is grateful and thankful to him for his act of immediately going to the spot and looking into the matter. It was a step in the right direction. But now what is the situation? Even the Government itself has admitted that there have been some lapses. The only point is that they want an executive inquiry. But an executive inquiry by the executive against the executive can never be satisfactory. Moreover, it will never be able to have the conviction and the satisfaction of the entire nation. Therefore, a judicial inquiry into the whole aspect is necessary.
I would now like to invite your attention to the situation in Kashmir. Even a cursory survey, a bird’s eye view of the militancy in Kashmir presents a frightening picture. The picture that emerges is a matter of serious concern. For example, between January and May, 2000, in just a matter of five months of the year 2000, 195 security personnel were killed while in the whole year of 1999, those killed numbered 148. Why? What has gone wrong? Where are the causes? We have to look into all these things.
Sir, we find that there are targeted attacks by militants including the raid on the 15th Corps in Badamibagh in Srinagar. Here also, in the case of the Amarnath incident, we find that hardly two militants got off of it after killing so many Jawans. These are the things that have to be looked into. We have to look into what happened and what went wrong. It is not a good commentary on us that two militants get away after killing or injuring 14 Jawans in an Army Camp. We will have to find out where the lapse is in order that such incidents do not occur in future. It is in the interest of the entire nation that we should do it.
Consider the scenario with respect to the ratio of casualty of our soldiers to that of the militants. According to the military experts, you will find that the ratio 1:18 is acceptable though with a heavy heart. But here today the ratio has increased. The ratio of our soldiers who were killed as compared to the militants has gone up to 2:5. We have to find out the cause. We have to go into the whole thing. We have to see the whole situation as to where the lapses have occurred.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, you will have to bear with me a little. There are certain aspects which are necessary for me to place before the House. These are the serious things. I can only say that the demand for the judicial inquiry can only be rejected at a great peril to the entire nation.
Mr. Chairman, Sir, there has been much massive security lapses. Who has paid for it? Our Yatris have paid the price for it; our own soldiers have also paid the price. Hardly a dozen armed militants sneak into the high sensitive zone and kill so many Yatris and others. Even the Jawans want to know as to where such lapses have taken place. Their blood flows. They would also like to know as to who are responsible. When Intelligence Bureau warnings are being ignored, even the Jawans would like to know and has the right to know the answer. The answer can only come from a thorough Judicial Inquiry. There were advance warnings, as I said, and they have been ignored. We find a total inability to foresee the escalation of violence from the terrorist outfits. Even the Jawans would like to know as to who is responsible for this inability to foresee the escalation of violence. We were so carried away by the unilateral cease-fire announcement of Hizbul Mujahideen that we forgot the danger that can come from other outfits. Let us know as to whether there was any complacency on their part. What did we sitting here in Delhi also found – I saw on the television – security officers coming, making their appearances and announcing suspension of operations, and at the same time saying that it is difficult to say who belongs to Hizbul Mujahideen and as to who belongs to any other outfit. Such is the scenario. A number of our own people were killed by ourselves. It was because, we are told, as a result of cross-fire. It is necessary to look into this entire situation. This is not for the demoralisation of our forces. It is in order to protect our own forces, and also to see that our own forces do not fall prey to lapses that may be from some quarter or the other.
Sir, I must make mention of the fact that the Government reports indicate the hand and the role of Pakistan. This is a very serious situation. It is a very serious situation because even the Chief Executive of Pakistan, in his Independence Day message, declared that Pakistan has always supported and will continue to support secessionists. This is a serious matter and we need to take it very seriously. We were told that we would be on the alert. But in order to be on the alert, we also have to identify our lapses that may have occurred at any places, and make necessary corrections. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI G.M. BANATWALLA : Here, I am reminded of one thing to which I must draw the attention of the House. When India and Pakistan came into existence, a last meeting of the then All-India Muslim League took place. At the conclusion of that meeting, Qaid-e-Milat Janab Mohammed Ismail Saheb of the then All-India Muslim League rose - who later on became the President of the present Indian Muslim League - at the conclusion of that meeting of the then All-India Muslim League, embraced Liyaqat Ali Khan, and then what were his words, historic words? Embracing Liyaqat Ali Khan, he said:
"Now, look here, Liaquat Ali Khan, today we part as foreigners; to you your country, to us our country. Take full care of the minorities in your country and remember, never interfere with us. Remember, never interfere with matters concerning India or we shall give you a befitting reply."
These were the historical words. They are there in our history.
Sir, I was going a little astray from the subject. But, then, I cannot forget that at the commencement of this discussion, our hon. Speaker himself made certain important observations and one of the observations was that we must be mindful of the delicate communal balance prevailing over there in Kashmir. I am happy that when the hon. Home Minister made a statement about the massacre of the Amarnath Yatris here, in the House, he spoke with firmness, he spoke with restraint and he spoke with dignity befitting the nation. In a very balanced manner he pointed out to the killings not only of the Hindus, but the killings also of the Muslims by these outfits over there in Kashmir. He referred in his statement to Kalarus in Kupwara District where five members of a muslim family were massacred. He made a very statesmanlike statement. But, unfortunately, there are some who, inadvertently or otherwise, fall prey to, or play into the hands of, these terrorists themselves.
MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla, please conclude. A discussion on the Kargil conflict will come. You reserve something for that.
SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I will conclude.
I was saying that there were some unfortunate communal repercussions in Surat in the State of Gujarat where there were attacks on Muslims, mosques and so on. However, I am sure there will not be any communal divide. Unfortunately, some of our reputed magazines also inadvertently, perhaps, fall prey to irresponsible reporting. I refer to India Today Group Online dated the 2nd August of this year. It mentions by name the killings about the Hindus and when it comes to this killing to which our hon. Home Minister had clearly mentioned, it simply says that seven members of a family were killed without trying to show who they were. Perhaps, this was inadvertent.
But, then, I would like to see that the nation takes the words of our hon. Speaker very seriously about the delicate communal balance that we have. I am sure there will be no communal divide. Let the Government take the strongest possible measure and, Inshah Allah, the entire country will rise like one man for the defence of Kashmir, for the defence of our motherland.
Sir, as I said, the question is limited to the massacre of the Yatris.
22.00 hrs. The lapses are there. But then, we cannot ignore those lapses. It will be at the peril of the entire nation to do so. Therefore, a judicial inquiry is an absolute practical necessity in order to see that the necessary correctives are applied.
I, therefore, support the motion that has been moved by hon. Member Shri Priya Ranjan Dasmunsi.
श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : मिस्टर चेयरमैन सर, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो मोशन रखा है, उसे अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर हर प्रकार की तैयारी कर ली थी। जैसा कि यह महान सदन जानता है कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान का जो हिस्सा लगता है, जो बार्डर है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और बार्डर मैनेजमेंट के लिए, डायनामिक डिप्लोयमेंट के लिए, उस एरिये के स्पेशल आपरेशन्स के लिए सरकार ने सारी सतर्कता बरती, लेकिन इस सब के पश्चात् भी एक और दो अगस्त को जो अमरनाथ यात्रियों पर जो कहर ढहाया गया, उसकी सारे महान् सदन ने निन्दा की है। न केवल यात्रियों पर कहर बरपा गया अपितु अगले दिन जो भट्ठे के ऊपर देश के वभिन्न प्रान्तों से अपनी रोजी-रोजी कमाने के लिए आए लोगों के ऊपर कहर ढहाया गया।
मिस्टर चेयरमैन सर, जैसा कि सब को वदित है Amarnath Yatra is the most powerful symbol of ‘Kashmiriat’. इस यात्रा के दौरान न केवल सारे भारत से हिन्दू जाते हैं बल्कि इस यात्रा के माध्यम से कश्मीर के लगभग २० हजार कश्मीरी परिवारों को भी साल भर की आजीविका मिलती है। जैसे यात्रा की तैयारियां चल रही थीं, यात्रा जारी थी, इसी बीच में श्रीनगर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत सरकार के सामने एक पेशकश की कि हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। जैसे ही यह पेशकश हुई और जैसे ही समाचारपत्रों में यह समाचार छपा अगले दिन ही पाकिस्तान के आका बौखला उठे कि यदि भारत सरकार की बातचीत कामयाब हो गई, तो हमारे मंसूबे कैसे पूरे होंगे। पाकिस्तान ने यह सोचा कि यदि भारत सरकार की बातचीत हिजबुल मुजाहिदीन से हो जाती है और वे सफल रहते हैं, तो चूंकि इस गुट में ज्यादातर कश्मीर के मिलीटेंट हैं, इसलिए घर के अंदर ही घर की बात सुलझ जाएगी, तो हम क्या करेंगे और उसे लगा कि इस समस्या को इन्हें अपने देश के अंदर नहीं निपटाने देना चाहिए और उसने यह सारी गडबड़ कराई।
सभापति महोदय, जिस प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी परिस्थितियों को द्ृष्टिगत रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजों को देखते हुए, कश्मीर के अंदर हो रहे ब्लडशैड को रोकने और भोलेभाले लोगों के कत्लेआम को रोकने के लिए उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने पर विचार किया क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को जीने का हक मिले और जो खूनखराबा चल रहा है, वह बन्द होना चाहिए क्योंकि वाजपेयी जी ने खुद जाकर सारे हालात को देखा और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस इश्यू को भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरहद पर वही छोड़ कर आए थे। वे ही भारत माता के ऐसे अकेले सपूत थे जिन्होंने दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान का विरोध कर, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान का नारा लगाकर जनजागरण किया और आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नहीं भूली है।
आज उस बलिदान को मद्देनजर रखते हुए क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे स्टैप्स नहीं उठाएंगे जिससे नार्मैलसी आए। आज पाकिस्तान इस बात को लेकर बौखला उठा है कि वाजपेयी जी के समर्थन में सारी दुनिया की डिप्लौमैसी चल रही है। जब यहां बहस हो रही थी, आज उस ईशू पर इंग्लैंड की पार्लियैंमैट में बहस होती है। जब इंग्लैंड की संसद में भाषण होता है तो वहां के प्रधान मंत्री श्री टोनी ब्लेयर द्वारा पाकिस्तान के उग्रवादी चेहरे को बेनकाब किया जाता है। वे कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि जितने भी भाड़े के उग्रवादी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको वहां की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। आज अमरीका की पॉलिसी में माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में बदलाव आया। श्री बिल क्िंलटन हिन्दुस्तान में आए और जब उन्होंने भारत के शांतप्रिय कारनामों को देखा और देखा कि भारत के लोग किस तरह एक-दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, उनके सामने छटीसिंहपुरा की घटना हुई तो पाकिस्तान का उग्रवादी चेहरा बेनकाब हो गया। ... (व्यवधान) भारत सरकार ने १९९८ में १,००० उग्रवादियों को घाटी में मार गिराया, १९९९ में ११०० उग्रवादियों को मार गिराया और अब जून तक ७०० उग्रवादियों को मार चुकी है। इसी तरह १९९८ में १५०० के लगभग उग्रवादियों को सरकार पकड़ चुकी है, १९९९ में ७४४ और अब जून तक ३०८ दुदार्ंत उग्रवादियों को भारत सरकार पकड़ चुकी है। आज कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि श्री वाजपेयी की सरकार कश्मीर के ईशू पर गंभीर नहीं है। कांग्रेस के एक मित्र समाचार पत्रौं की कतरनें उठा कर कह रहे थे कि यह छपा है, यह छपा है। मैं अपने बन्धुओं को यह भी बताना चाहता हूं कि न्यूज का जो ऐनालेसिस हुआ है, उसमें कहा गया है ---Pak""s game plan backfires, India""s stand vindicated. …( व्यवधान)
अभी तो मेरा तवा गर्म होने लगा है। आप मुझे कन्फ्यूज कर रहे हैं। मैं तो बहुत लम्बा चलने वाला घोड़ा हूं। ...(व् यवधान) वहां वर्षों से आतंकवाद का जो खेल चल रहा है, भारत सरकार सारे खेल को कुचलना चाहती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत के इरादों को समझे। अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो भारत का भी यह स्टैंड है कि पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। हम पाकिस्तान को पिछली चार लड़ाइयों में बताते रहे हैं कि किस तरह उसे हर मोर्चे में मुंह की खानी पड़ी, कारगिल में मुंह की खानी पड़ी और उग्रवाद के मोर्चे पर भी माननीय वाजपेयी जी की सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करके छोड़ेगी। हिन्दुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की रक्षा की जाएगी। वाजपेयी जी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
अंत में मैं इस मोशन को औपोज करता हूं।
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, I rise to support the Motion moved by the hon. Member, Shri Priya Ranjan Dasmunsi. There is a good many number of distinguished Members who have already participated in this discussion. May I add a few lines to it?
It is intriguing to note that the Left Parties are also opposing the demand of judicial inquiry on the brutal assassination at Pahalgam. Now-a-days, the Left Parties are voicing in tandem with the NDA Government and appeasing them as they are under fear and apprehension that some administrative measures may be imposed upon the State Government of West Bengal to prevent them from perpetrating violence against political opponents in West Bengal. … (Interruptions)
SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, is there any relevance with this subject? … (Interruptions)
SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, the judicial inquiry on the brutal carange cannot be restricted within the ambit of Jammu and Kashmir administration because it has already got trans-national connotation. It has been alleged that many deaths have occurred due to indiscriminate firing from our own security personnel. It has been further alleged that the victims who had sustained bullet injuries were not from AK-47, which is used by Kashmiri militants. This misconception, if there may be, should be dispelled from the mind of the people.
Sir, if we examine the recurring episode along with the actions and initiatives taken by the NDA Government on Kashmir tangle, then everybody must subscribe to the view that since 1998 the Government has been desperate enough to make a distinction without a difference on Kashmir issue unmindful of whatever be the consequences and ramifications thereof.
Sir, this Government is seemed to have learnt the art of generating misplaced euphoria among the people with a view to garnering political dividend much to the detriment of our nation. Sir, you take note of bus diplomacy and subsequent Lahore Declaration. The Government sought to create euphoria over these issues only to be culminated into a war.
Sir, Kandahar tragedy is still vivid in our memory. But even before these bitter experiences could evaporate, this Government took yet another venture by responding to the unilateral cease-fire call made by Hizbul Mujahidin. What was seen in an unusual haste, this Government deployed a large contingent of powerful officials in chalking out the modalities of cease-fire. It is confusing to note as to what has impelled this Government to send those officials of higher echelons only to work out the ground rules for the cease-fire.
It was believed that the differences of opinion between the PM’s office and the Home Minister’s office were surfaced and both were vying with each other to take the lead in the peace talks.
Before attending the Millennium summit, our Prime Minister felt it necessary to add another feather in his cap. May I ask the Government whether they consider the Hizbul Mujahideen as an independent entity who can take decision on its own? This organisation is known to have been drawing sustenance for long from across the border. On the other hand, Kashmir served as glue of holding Pakistan together.
MR. CHAIRMAN: Shri Chowdhary, please conclude.
SHRI ADHIR CHOWDHARY : May I quote one of the remarks made by the former ISI Chief, Shri Hamit Gul? He has said that Kashmir is a raison d etre for Pakistanis army and we are not afraid of waging a war against India to the brink. Now, this same army is in the saddle of Pakistan. Further, after the Afghan war, Kashmir militancy has been more or less talibanised. Militant outfits of various denomination in Pakistan are holding a enormoust sway over all the institutions in Pakistan. Keeping in view the political equation of Pakistan and the talibanised Kashmir militancy, the Indian Government ought to have been more careful before taking any initiative of holding talks with Kashmir militants. Knowing the enemy to the core is an art of good governance.
This Government, since its beginning, has been fated for failure. The natural corollaring, the ill-conceived plan and the perfunctorily done measure always lead to shameful abortion.
The sequence of events revealed as follows; that the super cop of the world came to visit India with much fanfare. In the wake of the visit, the Indian Government got prompted to release all Hurriyat leaders purportedly to have a peaceful dialogue with them. Being dumbfounded by the sudden development on the Kashmir problem, Dr. Farooq Abdullah, who has happened to be the Chief Minister of Kashmir and a partner of NDA, has discovered the autonomy theory as a panacea to the Kashmir problem. The autonomy theory was nothing but a ploy to spare him from being irrelevant in Kashmir issue. Taking the cue, the Hizbul Mujahideen stole a march on the field after having a secret parley with the Government. The content of the secret parley is best known to them. What I would like to say is this.
MR. CHAIRMAN: Your time is up.
SHRI ADHIR CHOWDHARY : I am just concluding. This Government, instead of taking any foolproof measure for the safety and security of the pilgrims, was busy with sermonising and inculcating the militants of what is called "humanism". Humanism is a noble concept that everybody should possess. But in the world of diplomacy, it should be set aside, and it is better to face the stark realities with deep patriotism and with intelligence. Therefore, I must support the Judicial Inquiry because people are anxious to know what has actually transpired on that mournful day.
Not only the pilgrims but also the migrant labourers also were killed by the militants from across the border.
Some hon. Members are trying to distort history. May I remind my friends that after the 1962 war the then Minister of Defence, Shri Krishna Menon had preferred to resign acknowledging the failure of the Government? Furthermore, I Anderson and Brooke that a Committee was constituted to probe into the failure..
Therefore, before concluding I must say that everybody should come forward to support the move to have a judicial probe, which was been moved by the Congress Party.
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र) : महोदय, १९४७ से देश की आज़ादी के पश्चात जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर की रियासत को भारत के गणराज्य में विलय करने में जो विलम्ब किया, जो अड़ियल रवैया अख्तियार किया तथा जिन शर्तों पर महाराजा हरि सिंह की बैंतों को मानकर जम्मू-कश्मीर रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय कराया गया, तब से आज तक राजनीति की विशाख पर जो शह और मात का खेल हुआ, उसी शह और मात के खेल का विकृत स्वरूप आज जम्मू-कश्मीर की आतंकवाद की समस्या है। जम्मू-कश्मीर के अंदर भारतीय ज्ैंनता पार्टी ने राष्ट्रीयता के नाम पर,र् ौहन्दुत्व के नाम पर जो स्वांग रचने का काम किया, झंडा पड्ढहराने के नाम पर जो नाटक रचने का काम किया,र् ौहन्दुत्व के नाम पर लोगों के ज़ज्वैंत के साथ जिस तरह खिलवाड़ करने का काम किया, उसने समस्याओं को सुलझाने के बजाए उलझाने का ही काम किया है। हम आपके माध्यम से भारतीय ज्ैंनता पार्टी के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अैंत्ममंथन करें कि राजा रामचन्द्र ने तो जरूर इनको उद्वेलित करने का काम किया लेकिन भगवान शंकर शिव जो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने कभी इनको उद्वेलित करने का काम नहीं किया। १९६२ में चीन ने जब कैलाश पर्वेंत और मान सरोवर पर अपना अधिकार जमा लिया तोे इनके अंदर जरा भी सुगबुगाहट पैदा नहीं हुई और आज जब जम्मू-कश्मीर के अंदर पहलगांव में ३६ से अधिक शिवभक्त मौत के घाट उतार दिये गये तब भी इनके अंदर कोई सुगबुगाहट पैदा नहीं हुई। आप धारा ३७० को समाप्त करने की बैंत करते थे और कश्मीर की घाटी के अंदर अगर कोई छैंेटी सी भी घटना हो जाती थी तो पूरे देश के अंदर कोहराम मचाने का काम करते थे। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उसूलों के तहत धारा ३७० के सवाल से आप बंधे हुए हैं, मै यह मानता हूं लेकिन चालीस वर्ष के अंदर कश्मीर की घाटी से जो परिवार विस्थापित होकर दिल्ली की सड़कों पर आज भी भटक रहे हैं, लगातार तीन बार की सत्ता प्राप्ति के बाद भी क्या विस्थापित परिवारों को कश्मीर घाटी में पुन बसाने का काम किया गया? जम्मू-कश्मीर का जो वर्तमान संविधान है, वह उन विस्थापित परिवारों को कश्मीर की घाटी में पुन: बसाने में क्या कोई अड़चन या रोक पैदा करने का काम कर रहा है - यह प्रश्न आपके समक्ष है। इस बारे में आपको अैंत्म-मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।
कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि १९७१ में जब आपने बंगलादेश के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुक्तिवाहिनी के रूप में अपनी सेना को भेजा था, उस समय कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का ही समर्थन प्राप्त नहीं था बल्कि इस देश के एक-एक बच्चे का, एक-एक राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त था। उस समय मैं कक्षा सैंत का छैंत्र था। मुझे वह दिन याद है, वह ज़ज्वैंत याद है और अच्छी तरह से याद है जब इसी सदन के अंदर देश के वर्तमान प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को रणचंडी दुर्गा की उपाधि से विभूषित करने का काम किया था। देश के सवाल पर व्ैंृपया राजनैतिक नाटक करना बंद करिये और जो यह दोगला चरित्र हमारा बनता चला जा रहा है, जो दोहरी मानसिकता बनती चली जा रही है,, वही देश के पतन का कारण बनती जा रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय ज्ैंनता पार्टी के लोगों ने भी राजनैतिक खेल के अन्तर्गत कश्मीर की समस्या को उलझाने का काम किया।
भारतीय ज्ैंनता पार्टी के लोग जितने दोषी हैं, उससे कम दोषी कांग्रेस पार्टो के लोग भी इस समस्या को उलझाने में नहीं है। इस बैंत को कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है। आज हम यह कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अन्दर स्वायत्तता का नया विवाद इसी कारण पैदा हुआ। महाराजा हरि सिंह के तथ्यों के आधार पर जम्मू-कश्मीर रियासत को विलय करने का काम किया था और उसी समय निजाम हैदराबाद ने भी अड़चन पैदा करने की कोशिश की थी। निजाम हैदराबाद की किसी भी शर्त को उस समय के राजनीतिज्ञों ने स्वीकार नहीं किया, फिर क्यों महाराजा हरि सिंह की तथाकथित शर्तों को स्वीकार करने का कार्य किया। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहलगांव में एक तारीख को जो घटना घटित हुई है, उसमें जितनी व्यक्तिगत क्षति मुझे हुई है, शायद इस सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को नहीं हुई होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ८ लोग द्भ जगरनाथ जी, द्रोपदी जी, राजाराम जी, रमेश मद्धेशिया जी, त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी, ऋतुराज वर्मा जी, शंकर जयसवाल जी और श्यामबदन जी - उस घटना में मारे गए हैं। चुन्नीलाल जी जो मेरे महाराजगंज जनपद के निवासी हैं, वे अभी-भी सपड्ढदरजंग अस्पताल में जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इस सरकार के मंत्रियों के पास वक्त नहीं है कि वे अस्पताल में जाकर उन घायल व्यक्तियों को देखें कि वहां उनका सही तरीके से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाज-पट्टी के अभाव में चुन्नीलाल का परिवार संघर्ष कर रहा है। मुझे यह कहने में शर्म आ रही है कि स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ की डैड-बाडी देने केर् ौलए चार हजार रुपए जमा करार् ौलए गए और महाराजगंज बाडी ले जाने की इजाजत दी गई। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। पहले जम्मू में एक-दो व्यक्तियों की मौत हो जाती थी, तो आप पूरे देश में कोहराम मचा देते थे। अब जब अटलबिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आपने एक रुपया भी केन्द्रीय कोष से मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में देने की घोषणा नहीं की। एक रुपया भी घायल परिवारों को अपने केन्द्रीय कोष से देने की घोषणा नही की। । इस संवेदनहीनता को आपको छैंेड़ना होगा। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जम्मू-कश्मीर की घाटी में स्वायत्तता के प्रस्ताव के बाद लोग मरे हैं, उन प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपएर् ौदए जाने चाहिए और गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, उनको दो-दो लाख रुपएर् ौदए जाने चाहिए। आज देश के अन्दर जो राजनीतिक वैंतावरण बन रहा है, उस राजनीतिक वैंतावरण को सही रूप देने में आपको द्ृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देन होगा। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, आज जिस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में दख्ल-अंदाजी कर रहा है, उस स्थिति में पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं-
विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिये बिन भय होयहीं न प्रीत।
पाकिस्तान की स्थिति के बारे में श्री च्ैंतुर्वेदी जी कह रहे थे कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, उस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हम इस तरह की चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने चीन में थ्येन-आन-मन-चौक पर देखा कि दस हजार नौजवान मौत के घाट उतारर् ौदए गए और मानवता की दुहाई देने वाले राष्ट्र मूक दर्शक बनकर खड़े रह गए।
आज वक्त आ गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं किया, तो काठमांडु में विमान अपहरण के कारण हमारे देश की जो शर्मनाक स्थिति बनी है, वैसी स्थिति कायम रहेगी। करगिल के अन्दर भी हमारे देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है और आज जम्मू-कश्मीर के अन्दर भी जिस तरह से हमारे देश को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उससे आने वाला र्इौतहास हमें और आपको माफ नहीं करेगा। रक्तबीज की तरह आतंकवादी देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि सरकार, राजनीतिक दल के लोग द्ृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देकर पाकिस्तान को सबक सीखाने का काम करें। पूरा देश का जनमानस इस बैंत केर् ौलए कटिबद्ध हो चुका है। अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस अन्याय, अत्याचार और आतंकवादी गतवधियों को देश का बच्चा स्वीकार करने केर् ौलए तैयार नहीं है।
इन शब्दों के साथ मैं विनती करना चाहता हूं कि न्यायिक जांच की मांग जो कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है, वह देश केर् ौहत में नहीं है। देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग इस बैंत से भली-भांति परचित है कि पहलगांव में क्या हुआ है। यदि उन बैंतों को ज्यादा ऊर्जा देने का काम करेंगे, तो निश्च्िैंत तौर पर पाकिस्तान और हमारे दुश्मन राष्ट्रों को कहीं-न-कहीं बल मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे राजनीतिक खेल खेलना बन्द करें और अपनी न्यायिक जांच की मांग को समाप्त करें। न्यायिक जांच के स्थान पर एक संसदीय समति का गठन कर दिया जाए और वह समति पहलगांव जाकर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे और जम्मू-कश्मीर की समस्या को सुलझान में आगे आए, उससे निश्च्िैंत तौर पर देश कार् ौहत होगा। धन्यवाद.
2230 hrs. श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, यह जो सदन में प्रस्ताव आया है, उस पर मैं अपने थोड़े से विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। महोदय, हाथ में जो कंगन होता है, उसे देखने केर् ौलए आइने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में न्यायिक जांच करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू से ही आतंकवाद को भड़का रहा है।
महोदय, मेरी विनती है कि इस बारे में सब पार्टियों को अच्छी तरह से अपने विचार रखने चाहिए। बाहर के लोग आतंक पड्ढैलाते हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, यह बैंत सच है। इसमें सब पार्टियों को सहयोग देना चाहिए। जिस समय पोखरन में टैस्ट हुआ तो सरकार को ऐसा लगा कि शांति रहेगी, लेकिन इससे पाकिस्तान और कुछ अन्य राष्ट्र आपके खिलाफ हो गए, यह प्रकरण बढ़ता गया। कारगिल युद्ध को भी पोखरन ने ही जन्म दिया।
महोदय, सरकार का काम देश की रक्षा करना है और देश को संगठित रखना है। इसकेर् ौलए सब पार्टियों को एक होकर, देश केर् ौहत को ध्यान में रख्ैंते हुए पार्टीबाजी छैंेड़ कर विचार करना चाहिए, यही मेरा सुझाव है।
श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, यह डिसकशन नियम १८४ के अंतर्गत हो रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले हुए, उनकी निर्मम हत्या कर दी और ये हत्याएं पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन द्वारा हुईं, यह उजागर है। इसके बारे में कांग्रेस ज्यूडशियल इंकवायरी चाहती है।
महोदय, मैं और मेरी शिवसेना पार्टी की तरफ से हम चाहते हैं कि इस घटना की इंकवायरी जरूर होनी चाहिए- ये हत्याएं कैसे और क्यों हुईं? इसमें दोषी कौन है, सुरक्षा में कमी क्यों थी, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच उचित नहीं, क्योंकि हमें आजादी मिले हुए ५३ साल हो गए हैं और अभी तक जितनी ज्यूडशियल इंकवायरी हुई, उनसे कुछ भी हमारे हक में नहीं आया। यह जो हादसा हुआ, घटना घटी, पूरे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को जो ठेस पहुंची, इससे हमें बड़ा दुख हुआ। इस घटना से पूरे हिन्दुस्तानी दुखी हैं।
कब तक कश्मीर के हिन्दू लोग मारे जाएंगे? पहले पहलगाम में उनकी हत्या हुई, बाद में राजौरी में घटना घटी और कल ऊधमपुर में हिन्दुओं की हत्या हो गई। आठ दिन में हिन्दुओं पर तीन-चार हमले किए गए। ये हमले क्यों किए गए, इनका क्या उद्देश्य है? सरकार इसकी जांच करवा रही है। वह इनक्वायरी होनी चाहिए। ये हत्याएं कैसे हुईं? सुरक्षा की कमी के कारण ये हत्याएं हुईं। इसमें कौन दोषी है? इसके ऊपर सत कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन चाहे वह लश्करे तोएबा हो, चाहे दीनदार अंजुमन हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या कोई आई.एस.एस. का एजेंट हो, ये आतंकवादी हिन्दुस्तान में हिन्दुओं का कत्ले आम करना चाहते हैं। वहां कितने हिन्दू मारे गए, यह जानने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। वक्त की पुकार है कि यदि सही मायने में कश्मीर की हालत सॉल्व करनी है तो हमें सख्ती से निपटना होगा। यह कांग्रेस की ग्ैंलत नीतियों का परिणाम है और इस समस्या की जड़ कांग्रेस की ग्ैंलत नीतियां हैं। अमरनाथ यात्रियों पर जो हमले हुए, ऐसे हमले भविष्य में न हों, इसके साथ हमें सख्ती से निपटना होगा। सरकार इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाए। र्अेत में मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
MR. CHAIRMAN : The list of the speakers is exhausted. Intervention by the hon. Minister and the reply will be taken up tomorrow.
Now Statement by the hon. Minister of Parliamentary Affairs.