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Lok Sabha Debates

Consideration Of The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, ... on 15 May, 2002

15.59 Hrs.

Title: Consideration of the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2002 moved by Smt. Sushma Swaraj. (Bill passed) MR. CHAIRMAN : Now we take up item no. 17. Shrimati Sushma Swaraj.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (वनियमन) अधनियम १९९५ में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

 SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order. I do not want to stand in the way of the Minister taking interest in these matters.

MR. CHAIRMAN: Shri Varkala Radhakrishnan, kindly quote the rule. Under what rule are you raising your point of order?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : If I remember correct, it is Rule 74.

MR. CHAIRMAN: Rule 74 deals with Motions after introduction of Bills. This is not the proper rule. So, I am not allowing you.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Please read the proviso to Rule 74. It deals with the right of a Member to raise an objection to the Motion at this stage. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have read the rule. This is not the introduction stage.

16.00 hrs. This is the consideration stage.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN : I have given my ruling.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : For Heavens’ sake, you refer to Rule 74.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Now, he believes in the Heavens.

MR. CHAIRMAN: Rule 74 relates to ‘Motions after introduction of Bills’, and not at this stage.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, you read the last portion of that Rule. The Members are given a time of two days. The Bill was introduced yesterday. We leave the House by 8 p.m. We do not get time to study the Bill. That is the right of a Member.

MR. CHAIRMAN: The Bill has already been introduced.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: I am not opposing the introduction. I am only opposing the consideration of the Bill.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I think, the Member was absent yesterday when the hon. Minister sought the opinion of the House whether it would be considered and passed. I think, the House gave its consent.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Yes.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): We got the copies. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, the Rule says:

"…unless the Speaker allows the motion to be made."

 SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am only pointing it out. Hereafter the Member’s right cannot be curtailed by the whims and fancies of the Executive. The Government must have an idea about the legislation to be made in this House.

MR. CHAIRMAN: I have disallowed the point of order. When your turn comes, you can speak if you want to say something.

   

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, resume your seat. I have given my ruling.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Do not waste the time of the House. I am now allowing you.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस विधेयक के महत्व को स्वीकार करते हुए इस विधेयक पर तुरन्त चर्चा की अनुमति प्रदान की। मैं माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन से कहना चाहूंगी, जैसा श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने भी कहा, कल वे सदन में उपस्थित नहीं थे, यह बिल आज सक्र्युलेट नहीं हुआ, कल ही सक्र्युलेट हो गया था। मैंने खास तौर से इन्ट्रोडक्शन के समय यह अनुमति मांगी थी कि इस बिल पर तुरन्त चर्चा की अनुमति सदन दे। मैं इस सदन की आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यह अनुमति मुझे दी।

महोदय, इस विधेयक के जरिए हम एक छोटा सा संशोधन केबल एक्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। संशोधन छोटा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रासंगिक तथा सामयिक भी है। जिस समय केबल इन्डस्ट्रीज की शुरुआत हुई, उस समय लगभग सभी चैनल्स फ्री-टू-एयर चैनल थे। इसलिए केबल आपरेटर्स एक निश्चित राशि पर अपनी सर्विसेज़ लोगों के घरों में उपलब्ध करा रहे थे। यह राशि शहरवार अलग-अलग थी और एक ही शहर में इलाकेवार भी अलग-अलग थी, लेकिन एकमुश्त थी। हर महीने वे इन पैसों की उगाही करते थे, लेकिन धीरे-धीरे ब्राड-कास्टर्स ने अपने चैनल्स को पे-चैनल्स में बदला शुरु किया। पे-चैनल का मतलब है, उस चैनल के लिए अतरिक्त पैसा उपभोक्ता को देना होगा, तभी वह चैनल अपने घर में देख सकेगा। यह पैसा केबल आपरेटरों ने उपभोक्ताओं से वसूल करना शुरु किया। धीरे-धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और ज्यादा-से-ज्यादा चैनल्स फ्री-टू-एयर चैनल्स से पे-चैनल में बदलते गए। उपभोक्ताओं पर अतरिक्त बोझ पड़ने लगा। यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि समस्या ने विक्राल रूप धारण कर लिया। उपभोक्ताओं में त्रारि-त्राहि मच गई। शायद किसी भी एक राजनीतिक दल के सासंद ऐसे नहीं होंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत मुझसे न की हो। दोनों सदनों में इससे संबंधित प्रश्न उठाए गए और इस संबंध में कई तरह के सम्पादकीय भी छपे। अखबारों में खबरें आई कि क्या सरकार असहाय है, सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। इसके बाद सरकार ने केबल आपरेटरों की एक मीटिंग बुलाई।

केबल आपरेटरों ने बताया कि जब ब्रोडकास्टर पे चैनल करते हैं तो वह पैसा अगर हम उपभोक्ता से न वसूलें तो कहां से दें। हम अपनी जेब से वह पैसा दे नहीं सकते, इसलिए हमें जबरन वसूली करनी पड़ती है, क्योंकि हम इस पैसे को वसूलने और आगे ब्रोडकास्टरों को देने के लिए मजबूर हैं। फिर हमने ब्रोडकास्टरों को बुलाया, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अलग से शिकायत रखी। उन्होंने कहा कि केबल आपरेटर अपनी उपभोक्ता संख्या को अंडर रिपोर्टिंग करता है, यानी अगर एक केबल वाला एक हजार घरों में केबल की सर्विस देता है तो वह हमें बताता है कि वह २०० घरों में ही देता है। इसलिए हमें अपना ही उचित पैसा नहीं मिल रहा, हम अंडर रिपोर्टिंग का क्या करें। तब हमें लगा कि यह समस्या तीन तरफा है। उपभोक्ता शिकायत करता है कि केबल आपरेटर मनमानी से पैसा बढ़ा कर उसका शोषण करता है, केबल आपरेटर शिकायत करता है कि ब्रोडकास्टर पे चैनल का पैसा बढ़ा कर अपने फ्री टू एड चैनल को पे में बदल कर उससे जबरदस्ती वसूली करवाने पर बाध्य और मजबूर करता है और ब्रोडकास्टर शिकायत करता है कि केबल आपरेटर अंडर रिपोर्टिंग करके उसके उचित पैसे से उसे वंचित रखता है। तब हमें लगा कि ये तीनों एक-दूसरे पर दोष देकर बरी हो रहे हैं, यानी केबल आपरेटर और ब्रोडकास्टर एक-दूसरे को शोषक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और स्वयं को शोषित बताते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि इन तीनों के टकराव में उपभोक्ता का शोषण हो रहा है और उसे दोहरी मार पड़ रही है। उसे न कोई विकल्प उपलब्ध है कि वह जो चैनल देखना चाहे, केवल वही देखे और न उसे यह सुविधा उपलब्ध है कि जिन चैनलों को देखे, केवल उन्हीं का पैसा दे। उस पर अनचाहे चैनल थोपे जा रहे हैं और उन चैनलों का पैसा भी वसूल किया जा रहा है। वह दोहरे अन्याय का शिकार हो रहा है।

महोदय, हमने एक टास्क फोर्स गठित की, जिसमें हमने इन तीनों के प्रतनधि रखे। उपभोक्ता, केबल आपरेटर और ब्रोडकास्टरों के प्रतनधि लिए और एक मास्टर सर्विस आपरेटर होते हैं, उनके भी प्रतनधि लिए। मनोरंजन के अधिकारी भी रखे। हमने उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी भी रखे। मैं आज इस सदन में उस टास्क फोर्स को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होने बहुत सराहनीय और जल्दी काम किया। सितम्बर, २००१ में टास्क फोर्स का गठन हुआ और तीन-तीन महीने में लगातार एक-एक मीटिंग करके बहुत विस्तृत अध्ययन करने के बाद, बहुत गहराई से इस पर चिन्तन करने और चर्चा करने के बाद उन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में से यह उभर कर आया कि अगर सरकार सीएएस, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लागू करे तो इन तीनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने देखा कि सीएएस लागू करने के लिए हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन वे अधिकार हमारे पास किसी अधनियम में नहीं थे, इसलिए हमें वे अधिकार देते नहीं थे। इसलिए इस विधेयक में मैं संशोधन ला रही हूं ताकि सरकार को यह अधिकार मिल जाएं कि सरकार सीएएस लागू कर सके।

अब यह अधिकार लेकर हम करेंगे क्या और सीएएस सिस्टम होता क्या है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को संक्षेप में बता दूं कि हम इसमें सीमित हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन वह हस्तक्षेप केबल का पूरा परिद्ृश्य बदल देगा। इसमें हम एक तरफ यह करने जा रहे हैं कि जो मनोरंजन की बुनियादी जरूरत है, वह हर केबल आपरेटर, हर उपभोक्ता को उचित दर पर मुहैया कराएं। जहां तक पे चैनल का संबंध है, उसका घर में एक बक्सा लगा कर यह तय किया जाए, केबल आपरेटर उससे जाकर पूछे कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से चैनल देखना चाहते हैं, वे ही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और वह जो देख रहा है, केवल उसका पैसा उससे वसूला जाए। इस तरह का अधिकार, इसके बाद एक अधिसूचना जारी करके लिया जाएगा। पहला यह कि बुनियादी मनोरंजन उचित दर पर उपभोक्ता को मुहैया हो और पे चैनल में हर व्यक्ति तय करे कि वह अपने घर में क्या देखना चाहता है, अपनी रूचि के मुताबिक उसे देखे और उन्हीं का पैसा उससे वसूला जाए। इस तरह से इन तीनों समस्याओं का समाधान होगा। तब उपभोक्ता शोषण से बचेगा, ये सारा बोझ उसकी जेब पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से देखेगा। उस पर व्यर्थ का बोझ नहीं पड़ेगा। केबल आपरेटर का समाधान यह होगा कि ब्रोडकास्टर जबरदस्ती वसूली करने पर जो उसे मजबूर करता था, इस कारण से वह बदनाम होता था, वह इस बदनामी से बचेगा। ब्रोडकास्टर का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि व्यवस्था इतनी पारदर्शी हो जाएगी कि जो वह कहता था कि केबल आपरेटर अंडर रिपोर्टिंग करता है, वह चाहे तो भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा- इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकेला यह संशोधन इन तीनों समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि संशोधन छोटा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों के अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बिल को पास करें।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, be taken into consideration."

 SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I have a point of clarification.

MR. CHAIRMAN: Not now.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): When you make your speech, you can ask the clarification.

16.10 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Mr. Chairman, Sir, in a market economy, it is the forces of demand and supply which are constantly at play. This may sound all right and be acceptable in a developed society. But in a developing society like ours, fighting as we have been during the last 50 years against poverty, it is not only desirable but also imperative that Government intervenes in certain important matters relating to the public and check the exploitation of public by various service providers, whether they are the otherwise big business houses or the MNCs.

Of late, this Government has been obsessed with globalisation of economy and privatisation of Public Sector Undertakings and in that process it has abdicated its own important functions to safeguard the interests of the public. It is a digression, but an apt example in this case would be, the increase in the prices of vital drugs. In this perspective, the present Bill, which I also perceive to be a departure from the present day policies of the Government, is a welcome step. I must say this at the very beginning because this seeks to keep a check on the subscription rates for the cable television connections. For quite some time now, the cable operators, as the hon. Minister also referred to, being obliged to pay more to the various broadcasters of pay channels, continue to increase the price for the consumers. It was just out of their control, out of the hands of the consumers as they are helpless persons. They just had to pay what they were asked to pay.

With the proliferation of the pay channels in the days to come, this problem could be further compounded, further aggravated for the consumer because he would have to pay for all the channels, maybe, even a 100 pay channel which he may not really want to see or to have access to. He could actually land up paying exorbitant prices for the entire package of the channels. Understandably, therefore, various consumer organisations across the country had been demanding that the Government takes some decisive action in this matter and check the profiteering urge amongst the cable operators and the broadcasters and regulate the subscription rates.

Convinced of that need, the ideal course of the Government was, I think, just to seek legal authority to intervene in the matter and to take steps to regulate the subscription rates. To that extent, I would again say the provisions of this Bill need to be supported.

Sir, the hon. Minister was, perhaps, eager to address this problem because whether it was in the Consultative Committee or in the Standing Committee or otherwise, we were all certainly pressing her. But I do not know what really was the reason. Why this one small step that she wanted to take and which she claims to be a significant step took a year and a half? Was it so difficult? What was the problem with the Government? Did not the Government realise the difficulty of the people?

Why has it taken so long for the Government to take this step? Today, we are certainly supporting this Bill at a time when we have the Convergence Bill, which has to repeal the Cable Television Network (Regulation) Act. Despite that, we are agreeable to this but I would like to know what really was the reason for this delay. Why did the Government not act in time? I would say that this step is late and it does not give too much to the people. I would make my submission about it shortly.

I would again say that the hon. Minister has done well to distinguish between the free- to -air channels and the pay channels. It was the need of the hour. A bouquet of free- to- air channels offering programmes on education, entertainment, information, sports, etc. would now be available to the subscriber, as she says, at a nominal rate, though in the Act the Government only assumes the power to fix the maximum rate. Therefore, we would like the hon. Minister to assure this House about the ceiling on maximum rates for particular services. I nevertheless agree that from time to time rates would have to be revised and therefore a power like this is necessary. So, I would personally support this provision.

As I said, while drawing distinction between free to air channels and pay channels, she has also segregated all the pay channels, though I do not know whether ‘segregation’ is the right word to be used. This means, a person could go in for one or two or a larger number of pay channels. This is something that was needed. Here, a person would be required to pay only for the channels he wishes to access and would be spared of the liability to pay for all the channels that would be available through the cable operator.

The assumption of a right to fix rates for each channel is also desirable. I find here that though the Bill has a provision giving the Government the right to fix the maximum rate of a bouquet of free to air channels, nowhere in this Bill do we see a provision that gives the Government the right to fix the rates for pay channels. This is where I initially raised a doubt. In a market-driven economy where you leave everything to hawks, they fix the rates on their own. So, where is the provision where by she would ensure that a particular channel that might be trying to dominate the entire scene today would still not jack up the prices? If you want to give me an answer that it is for the subscriber to opt for the channel or not, I think, that would not be a very satisfactory answer because once we have accepted the intervention of the Government, we would want that intervention to be effective and in people’s interest. This is what I find lacking here.

I think, one consequential provision in the Bill would lead to a situation where a consumer would lose on the roundabouts what he gains on the swings. I agree with the conditional access system being introduced. I also accept that if you have to make a distinction between free to air channels and pay channels, you have to provide for what is called the ‘addressable system’ and I take it that this is the system, which in common parlance we call ‘set top box’. According to the definition - we would also understand it to be so - it is an electronic devise through which signals of cable television networks could be sent and decoded at the premises of the subscribers. It is all right but there are fears – this is where I would like the hon. Minister to kindly intervene – that the cost of these set top boxes could be exorbitant and prohibitive for an ordinary subscriber, thus denying him the benefit intended by this new provision. If the cost of the set top box were very high, it would mean a capital investment; maybe, for a particular person, it might not be difficult to pay Rs.200 or Rs.300 a month but he could find it extremely difficult to afford a set top box. We should visualise this kind of a situation also. Therefore, are we really giving the subscriber something or not? This is the assurance I would like to have from the hon. Minister because while we in the Bills reserve the right of the Government to regulate the maximum subscription rates in basic tier of free –to- air channels, there is no provision whereby we could force the manufacturer or the dealer of set top boxes to ensure that the prices do not rise above a particular level, or, in any case, to get the prices approved by the Government or any governmental agency. I would have wanted a provision like that in the Bill which, I think, is lacking. This gadget may become indeed very difficult for many people to afford.

There is another reason connected with this. Let us say a person can afford to pay for all the pay channels. Now, according to the present scheme of things, you are taxing him. He will pay the price fixed by you for the free- to- air channels, that bouquet of the free to air channels. Then, he wants all the pay channels and certainly he would have to pay for that. But then all those channels will also have to be routed through that set-top box. If a person wants all the channels available, why should it be that he would still be required to install a set-top box? That means he is paying much more than what he would otherwise pay. So, what benefit are you according to him? I think, there should have been a provision to exempt people…… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Pawan Kumar Bansal, please conclude.

   

… (Interruptions)

 

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I am sorry, if you are checking me on this also. I will just sit down. We agreed to the passing of this Bill. It does not mean that we want every Bill to be rushed through. If that is the approach of the Government, I would certainly feel bad about it.

श्रीमती सुषमा स्वराज:सभापति महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी कि आप इन्हें बोलने दीजिये। वे सारी बातें आनी चाहिये जिनपर इन्हें कहना है।

सभापति महोदय : आसन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि सारा सदन सहमत है। यदि सभी माननीय़ सदस्य जो बोलने वाले हों, अपने समय में से कुछ इन्हें दे सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।

SHRI K. YERRANNAIDU : We will reduce our time. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We wanted this Bill to be referred to the Standing Committee. We wanted certain matters to be discussed. Well, going by the Government’s desire, we agreed that this Bill to be taken up for discussion today. But that does not mean that you just pass it. If you want to do it, I will just sit down. That ought not to be the approach. … (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, इस बिल के लिये २ घंटे का समय क्या काफी नहीं है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लगता है श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बिल पढ़ा ही नहीं कि यह कितना इम्पार्टेंट है। Sir, this Bill was not slated to be debated. There was no time fixed by the Business Advisory Committee. Naturally, I cannot say that it is one hour or two hours. But since it has been the desire of the House yesterday, we agreed to pass the Bill. Since there was no time allotted, I presume that this Bill requires justice. There are a number of good suggestions to be made to the hon. Minister. If any hon. Member wants to make any good suggestion, let him make. Let the discussion be concluded and then the Bill should be passed. We are here to pass the Bill and not to obstruct the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I was submitting, at present, there is no provision in the Bill to enable the Government to control the price of the set-top boxes. I would really want the hon. Minister to assure this House that the manufacturers of these devices would not have a field day and profiteer at the cost of poor viewers. This is the genuine concern which I personally envision and which some people have spoken to me about. I would like the hon. Minister to address this issue.

Sir, I am just coming to one or two provisions of the Bill. In the proposed sub-section (8) of the new Section-4, sought to be incorporated into the Bill, it has been provided and I quote:

"The cable operator shall not require any subscriber to have a receiver set of a particular type to receive signals of cable television network. "

 But a similar provision in case of an addressable system, that is, set-top boxes is missing. Now where is the guarantee that there will not be a captive market for one manufacturer or importer of this set. I understand that there are thirty three million cable houses in the country. People would like to have these. If you give some benefit that by only choosing one or two pay channels and by working out the economics thereof, if I find this to be more economical, maybe, I would like to go for a set-top box, but then, as in the free market, I should have the liberty to buy any set-top box and instal that, provided it is compatible with the system, as we do in the case of telephone instruments now. There was a time when the Telephone Department was issuing you a telephone instrument. Now you can go to the market to buy any one. Similar should be the provision here. That, I find, is specifically missing in this Bill. An amendment to that effect in this sub-section (8) should have been provided for.

While I welcome the desire of the Government to control the subscription rates etc., in a federal set up, I find one area to be quite nebulous and hazy. I am not disputing the basis thereof, but it may turn out to be quite unpractical. It says that while fixing the rates, the Central Government may specify different maximum amounts for different States, cities, towns or areas, as the case may be. Suppose I live in a small town or a remote town somewhere in Tamil Nadu or somewhere else. The Government or any officer in the Ministry may not even be aware of the name of the town. Are they going to fix the rates for each town? Why should this authority not be delegated to somebody down the line? I can understand the Central Government fixing the broad parameters for the States or for the districts. They say, for the small town somewhere, different rates ought to be fixed. I am not disputing the basis thereof, but will it be practical? Will the Government at the Centre be able to do it? Therefore, this power has to be left to somebody else.

A short while ago, I referred to the possibility, or rather certainty of the Cable Television Network (Regulation) Act being repealed subsequently by the Communication Convergence Bill. That would be done and, I am sure, once certain steps are taken under the present amendment, they should be carried on thereafter. But I was trying to go through the provisions of the Communication Convergence Bill hurriedly. These provisions, as such, do not find mention in the Communication Convergence Bill and, maybe, you have to do something in this regard.

In Clause 18, there is an omnibus power being conferred on the Regulatory Authority. If I may just quote from the Communication Convergence Bill, 2001; Clause 18, sub-clause 2(iii) says:

"Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), The Commission shall—

(iii) determine appropriate tariffs and rates for services, wherever considered necessary and keeping in view the objectives and guiding principles in this Act."

 

 So, a doubt really crops up in my mind that though these provisions are salutary- though I have tried to give reference to some lacunae which I think exist in this Bill - but after this new Convergence Act comes into force, whenever it does, after a few months, will the provisions there be enough to carry forward what’s now being done or what will be done under the new provisions? That is what I would like the Minister to ponder over and, if necessary, take appropriate steps to see - maybe by just bodily lifting it up - that this is again somehow incorporated in that Bill. How it is sent to the Committee or how does the Committee take it up on its own, those are separate questions, the nitty-gritty of which I do not have to go in to here now. But that is one thing which would have to be addressed to. So, whatever you say now, ultimately the Commission may also not end up saying, ‘well, I do not have the power,’ or somebody may not be able to challenge it then. I know of certain powers or certain provisions which would continue to prevail even after the enforcement of the Convergence Act, as and when passed. But, that is a point on which specific attention needs to be paid.

Having said that, I would only, once again, while accepting the provisions of this Bill like an assurance from the hon. Minister, as I stated some time earlier, that no provision of it should prove to be counterproductive for any section of the society, to the people who can pay and to the people who are not in a capacity to pay and for that, anybody. This provision, which we are accepting, we are agreeing to its being incorporated in law, even for a short period, should be immediately seen to be in the interest and benefit of the people and nobody should be able to derive any benefit at the cost of the people.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट):सभापति महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह केबल टेलविजन नेटवर्क (वनियमन) संशोधन विधेयक लाई हैं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करने का कारण यह है कि मैंने इसी सदन में १७.८.२००१ को नियम ३७७ के अधीन सूचना के तहत जब यह मामला उठाया था तो उस समय मैं नहीं जानता था कि सरकार इतने विस्तार से इतनी जल्दी इस अधनियम को लेकर आएगी। उस समय इस देश में जो कस्बाई क्षेत्रों में, छोटे स्थानों पर जो केबले ऑपरेटर्स थे, उनकी समस्याएं थीं। मैंने मांग की थी कि क्या अमेरिका की तरह यहां पर एड्रेसेबल सिस्टम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सरकार जो बिल यहां पर लेकर आई है, उसमें इस बात को विस्तार से रखा है। दूसरी बात जो मैंने २ मई, २००२ को प्रश्न संख्या ५२२ के पूरक प्रश्न के रूप में पूछी थी तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इसी सत्र में इस संशोधन को लाने वाले हैं। इसके लिए मैं उनका पुन: आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे विद्वान सहयोगी, कांग्रेस के मित्र बंसल जी जो कि अधिवक्ता भी हैं, उनके भाषण को यदि देखें तो उन्होंने दोनों बातों की पुनरावृत्ति की है। यह बात साफ है कि जब मंत्री महोदया ने कहा कि यह बड़ा प्रासंगिक अवसर है और उन्होंने कहा कि यह विलंब हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है। इस बात को कहते समय यह बात भी कही है कि कहीं न कहीं उपभोक्ता की बात का ध्यान नहीं रखा गया, उपभोक्ता उसमें सफरर होगा। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो संशोधन ४(क) है, उसके चौथे बिन्दु में स्पष्ट लिखा है कि :

" यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकतम रकम वनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई केबल ऑपरेटर उसके द्वारा दिये जाने वाले आधिकारिक सेवा पंक्ति में पारेषित कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अभिदाता से मांगेगा। "

 इसका साफ मतलब है कि जो उपभोक्ता है, उसके संरक्षण का जो अधिकार है, उस पर सरकार की पैनी नज़र है। उसको इस बिन्दु में स्पष्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि हम जन-प्रतनधि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे पूवार्ंचल है या जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वास्तव में यहां प्रसारण की सुविधाएं नहीं हैं। कल मैं मांग करता हूँ कि वहां पर दरें कम होनी चाहिए तो उस बात का उल्लेख उसी के नीचे ५ नंबर में स्प,ट किया गया है कि :

" राज्यों, नगरों, उपनगरों या क्षेत्रों के लिए भिन्न अधिकतम रकमें वनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

 यदि कोई मांग आती है, ऐसी समस्या आती है तो उसका समाधान भी स्पष्ट किया गया है। एक बात जरूर है कि जब कभी नेशनल चैनल की बात चलती थी, पे चैनल की बात अभी लगातार समाज के सामने समस्या के रूप में आई है। आगे भी जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, लेकिन आज तक की परिस्थिति में यह संशोधन इस बात की गारंटी देता है कि यदि कोई उपभोक्ता पीड़ित है तो उसका संरक्षण कैसे होगा। इस बात का उसमें स्पष्ट उल्लेख है और उसको इस द्ृष्टि से देखा जाना चाहिए कि यदि कोई उपभोक्ता वास्तव में किसी चैनल को नहीं देखना चाहता तो उसके बाद किसी ग्रुप के रूप में, कोई पे चैनल उस उपभोक्ता पर पूरी तरह से लादता है और उसका शुल्क पे करने की बात करता है तो उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि पूरी तरह से कैसे उसकी सूची जारी की जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नि:शुल्क चैनल्स को १-१० चैनल की श्रेणी में रखा जाएगा। यह गारंटी है, अन्यथा आप देखें कि जो भी केबल ऑपरेटर हमें कनैक्शन देता है, तो उसमें डीडी-१ या डीडी-२ देखें तो जो भी मनोरंजन के सीरियल, नेशनल चैनल पर आते हैं, वे इतने धुंधले दिखते हैं कि ऑटोमैटिक ही हम उसको बंद कर देते हैं। इस बात की गारंटी भी सरकार कहती है कि इसको सुनिश्चित करना होगा।

यह बहुत गंभीर मामला है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो-जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, उस पर इसलिए विचार करना जरूरी है क्योंकि आर्थिक और सांस्कृति, दोनों ही रूप से हम घाटे में रहे हैं। डेढ़ या दो वर्ष की अवधि है। हम इस बात का भी साहस नहीं जुटा पाते हैं कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया का विरोध करें क्योंकि उसके पे चैनल्स में समाचारों का भी उतना ही स्थान है। इसलिए हम उनके खिलाफ बोलने से कतराते हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस संशोधन अधनियम को प्रस्तुत करने का यह बहुत उपयुक्त समय है और साहसिक कदम है। जिस एक्ट की बात माननीय बंसल जी ने कही है, उस संदर्भ में भी मैं इस अवसर को विधेयक के प्रस्तुतीकरण हेतु सामयिक और प्रासंगिक मानता हूं। जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, ऐसी स्थिति में गंभीर घटनाओं को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस तरफ श्री बंसल जी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने सही कहा है कि प्रिंट मीडिया के सामने प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन इलैक्ट्रोनिक मीडिया, चाहे वह समाचार से जुड़ा हो, प्रैस से जुड़ा हो या मनोरंजन से जुड़ा हो, यदि कोई गलत जानकारी देने का प्रश्न आता है, तो उसका समाधान भी आज हमारे पास नहीं है।

महोदय, मैं बार-बार अपनी तरफ से, संगठन के माध्यम से कहता रहा हूं कि जैसे प्रसार भारती बोर्ड है, जब हमारे पास सरकारी चैनल की संख्या एक थी, चाहे वह रीजनल चैनल हो या मनोरंजन चैनल हो, तब प्रसार भारती बोर्ड की आवश्यकता थी, लेकिन आज सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम सरकारी नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाएं, भले ही ऐसा करने में हम व्यावसायिक द्ृष्टि से घाटे में रहें, लेकिन जन-अपेक्षाओं के अनुरूप जन समस्याओं का समाधान देने के लिए हमें अपनी योजनाओं को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए, ठोस और कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

महोदय, मैं मंत्री महोदया को इस संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे सार्थक कदम की तरफ और इन बातों को आगे बढ़ाने की तरफ यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब बात आती है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया को आजादी दी जाए, लेकिन आज उसे ऐसी आजादी मिली हुई है कि हमें सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। इसीलिए शायद यह संशोधन आया है और इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, सैट-टॉप बॉक्स, जिसकी बात कही गई है, उसकी कीमत पर जरूर तर्क हो सकता है। केबल आपरेटर को रु.३०० प्रति माह की जगह यदि रु.१०० देने पड़ेंगे, तो हमें लगेगा कि रु.२०० की बचत हो गई, लेकिन यदि सैट-टॉप बॉक्स के रु.३५०० या रु.४००० देने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता के ऊपर यह बोझ पड़ेगा। मेरा आग्रह है कि सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दे। उपभोक्ता पर बोझ न पड़े इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। इस तरफ भी प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman, Sir, one of the purposes of this Bill is to stand by the lakhs of subscribers. It was discussed in several fora and to defend the interest of the subscribers, some measures were essential. I thank the hon. Minister that she took note of this necessity and after discussion at various levels, she has brought this Bill to protect the consumers. To that extent, it is a laudable effort on the part of the hon. Minister. There are many arguments in support of Bill. We know all arguments in favour of the Bill and hon. Minister has placed them before the House.

You know that the frequent increase in cable charges by the cable operators is becoming a concern everywhere. It started with Rs. 30 or Rs. 40 and now it has reached up to Rs. 300 or Rs. 350 in certain cities of this country. There is an anxiety that it would soon reach Rs. 500 in the metropolitan cities. In that way, it is a major problem for this entertainment industry and the consumers of the commodity. So, this is the most important thing and the Government has to look into that matter.

Then, another problem was that the broadcasters’ arbitrary fixation of the price of their products. That was also a matter of concern. In this Bill, there are certain provisions to control those matters. I thank the Minister for taking note of that. But there are some questions which are to be replied, and there are also confusions which are to be clarified.

In the Bill, there is a provision for fixing of the subscription charges. Shri Bansal has mentioned about it. I want a clarification on this. What will be the criteria for fixing the subscription charges? We have urban areas, we have metro areas and we have rural areas. There are different areas with different type of consumers. What will be the criteria for fixing the subscription charges? It should be very transparent, and it should not be arbitrary because arbitrary actions on the part of the Government are not uncommon in our country. On many occasions, the Government takes arbitrary decisions that go against the interest of the people. There should be caution. Therefore, what should be the criteria? It should be very transparent, it should be reasonable and it should not burden the common consumers. That is something which must be clarified.

The second thing is about the mandatory control. The mandatory provision is always against the spirit of autonomy. We are always in favour of media’s autonomy. When the mandatory provision comes, then it becomes contradictory with the concept of autonomy. How will the Government ensure that through the mandatory provision there will never be any encroachment on the media’s autonomy? That is also one area of concern, which the hon. Minister should clarify.

The third area is about the control to be exercised by the Government. In our country, unfortunately, there is always the chance of misuse of the powers of the Controller because the Controller is a human being and he is guided many times by personal or group interests rather than by national interest. It has its impact, and we have seen it. I would like to know whether this control would be utilised to encourage or discourage certain programme content. Those who are in the control or are at the helm of affairs, if they do not want to telecast certain content, they can control it. They can misutilise their power. We have seen how these things happen. We have seen how the Tehelka people, when that episode was publicised, have been punished, how Shankar Sharma is being harassed, and how the powers that be are targeting those people who have exposed certain things. There is always a danger in this type of control. When they are introducing this mandatory provision and if they want to exercise such control, it should not be misused in any way. We have seen how the Star TV was punished because of their clear and categorical telecast of the reality in Gujarat. These things are happening behind the scenes. This anxiety is there in the minds of the people and, therefore, this point should be clarified by the hon. Minister.

As Shri Bansal has mentioned, after some time, after passing of the Convergence Bill, this Act may become irrelevant. It may become irrelevant within two months, three months or six months. When the Convergence Act comes into operation, then this Act will become irrelevant. Then, what will be the consequences?

You will be surprised to know that a huge business interest is involved in this. I want a clarification in this also.

Sir, it has been reported that attaching one analogue box to your television set would cost you about Rs. 3,000/-. It is estimated that there are about four crore television sets in the country today. So, if everyone who has a television set were to attach an analogue box to his/her television set, then a business worth Rs. 12000 crore would be on offer. Again, if one decides to go in for attachment of a digital box, instead of an analogue box, then that would cost Rs. 7,000/-. In that case a business worth Rs. 28000 crore would be on offer. There has been a talk outside that a few people who have access to the corridors of power are trying to influence the power that be and are trying to corner this huge business that is likely to be on offer after the passage of this Bill. They want to control this business and earn huge profits out of this. I would like this point to be clarified by the hon. Minister. I would like the hon. Minister to clarify as to what would be the cost of set top boxes- either the analogue box or the digital box. Would it be Rs. 3,000/- or Rs. 7,000/-? It would be a huge burden on the customers. Is the Government, in a way, proposing to waive off the tax of consumers in other areas? Who would bear this additional cost? It is because the cable operators would have to bear the cost for only putting the system in place but finally the consumers only would have to pay for the set top box. Now, the consumers pay Rs. 100/- or so per month for viewing cable channels but now they would have to shell out Rs. 3000/- or 7000/- at a time for purchasing the set top box. So, the consumers now would be paying the fees of almost seven to eight years just at one go! Again, within a period of seven to eight years, the technology of the television that is supportive of the system, that is being thought of now, would also become obsolete. So, I would like to know whether paying Rs. 100/- or so per month would be beneficial to the consumers or paying Rs. 7000/- at a time would prove to be beneficial to the consumers. I would like to be clarified on this point.

Sir, my next point is about the monopoly of the cable operators. The provisions of the Bill have a tilt towards monopolisation. It appears that gradually the small cable operators would have to wind up. This industry is ruled mostly by criminal elements. The big brothers in this industry, through their muscle power and financial strength, would like to snatch the business of the smaller cable operators of other areas and wipe them out of the market and a stage will come when there would be only five to six major cable operators in this field and they would cover the whole of the country and the small cable operators would be totally eliminated. How does the Government propose to control this menace? How does the Government propose to protect the interest of the small cable operators? This is also a very big anxiety for us.

Sir, technology has been developing very fast. We are in an era of optical fibre cables. With the laying of optical fibre cables we would have the concept of broad-banding. One single service provider would then be able to provide television, internet telephony and computer from a single channel. If that technology comes in, then this set-top box would become completely obsolete and irrelevant. We all know that Web TV is already in vogue. If this technology comes in another one or two years, then this set top box would become redundant. What would then happen to the Rs. 28000 crore worth of products that were purchased by the operators and the consumers? Would they throw it away when a new technology would come in? This is growing very fast. If there is only a small time gap left, why should we now force people to spend huge amounts of money on this? We should understand this aspect also.

As Shri Pawan Kumar Bansal has proposed, certain provisions of this Bill should have been there in the Convergence Bill so that the continuity remains. I would request the hon. Minister to clarify as to what is the reality behind this. These are several confusions in this. If these issues are clarified, it would be absolutely in the interest of the consumers and it would be a welcome step. But if those ‘ifs and buts’ are allowed to remain, this will lose its meaning in the minds of the people.

With these words, I conclude.

   

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, this Cable Television Network (Regulation) Amendment Bill, 2002 is expected to regulate the cable operators. Its primary objective is to ensure that every subscriber receives at least a minimum number of free-to-air channels at a reasonable cost. I welcome this Bill moved by the Minister of Information and Broadcasting. In my view, it is already delayed. This Act should have been amended one year before.

Forty million homes in India are connected to cable television in our country today. Now we have free-to-air channels and pay channels. After this Bill comes into force, free-to-air channels would be provided to the consumers at minimum cost. In the present system, consumers are paying more money for the free-to-air channels as well as pay channels. Different pricing mechanism is followed in different areas of different cities. At the time of notification of this Bill, we have to provide a transparent system. Different pricing mechanism would be evolved for different areas in the country, like rural areas, municipalities and corporations. Under the provisions of this Bill, the consumer would only pay for what he watches. The consumer is empowered in this Bill to choose what should come on the television inside his home.

After the set-top boxes are provided, the consumer would be required to pay money for the channels that he would wish to watch. The set-top box is an expensive gadget. It would initially cost around Rs.1500 to Rs.2000 and the cost would come down with volumes. The cable operators are now collecting their charges in cash. No definite record is maintained by them as to how much money they are actually collecting from the consumers. There is no transparent system. When the consumers install set-top boxes in the changed scenario, the system would become transparent. If money is collected by way of Demand Drafts and cheques, the details of income recorded properly and the Government would get more tax revenue. If duty on set-top boxes is reduced and the set-top boxes are made available to consumers at lesser prices, more number of people would start using them to get one or two free-to-air channels according to their interest and choice. This would attract huge investments. This is likely to lead to large-scale mergers between cable companies and content companies. The merger of international giants like AOL and Time Warner can be taken as an example for this.

After this Amendment comes into effect, a lot of investment may come to India. In this regard, our Chief Minister has also requested the hon. Prime Minister to have this Bill passed as early as possible. If it is passed early, it would protect the consumers. Side by side, we have to evolve a transparent system also. It is because after the passing of this Amendment Bill, if it is not going to help the consumers, it would be a waste. That is why even at the time of notification, without the set-top box also everybody will get free-to-air channels through the master cable operator.

So, in this scenario, the Government should analyse and fix the minimum and maximum amounts for these free-to-air channels. Then the common man would be able to get and utilise these free-to-air channels at lesser amount.

Sir, I welcome and support this Amendment Bill. With these few words, I conclude.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) :सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (वनियमन) संशोधन विधेयक, २००२ में अब पे-चैनल खुल गये हैं और पे-चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं से पैसा लिया जाएगा या केबल ऑपरेटर लेंगे। हमें लग रहा है कि यह जो पे-चैनल आये हैं, वे उपभोक्ताओं के लिए पे चैनल सरदर्द साबित होने वाला है। अभी तक दूरदर्शन के माध्यम से या सरकारी माध्यम से जो भी चीजें दिखाई जाती थीं, न: शुल्क दिखाई जाती थी। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। अब जब चैनलों में इतनी प्रतिस्पर्धा हो गयी है, उसमें पैसा लगाने की बात आ गई, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी चैनल खोलें, उन चैनलों में ब्रॉडकॉस्िंटग करने वाले जो लोग हैं, उनसे पूछें कि आप वभिन्न जिलों में, कस्बों में किस रेट पर अपने चैलन प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या रेट लगा रहे हैं? वह अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाएं कि हमारा यह रेट है, १० रुपये या १५ रुपये या ५० रुपये है जिससे केबल ऑपरेटर के ऊपर जो तोहमत लग रही है कि वे बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता को मालूम हो जाए कि ज्यादा पैसा कौन ले रहा है? चैनल वाले ले रहे हैं या केबल ऑपरेटर ले रहे हैं।

१६.५८ hrs. ( Mr. Speaker in the Chair) जहां तक केबल ऑपरेटर्स का सवाल है, मैं समझता हूं, अभी तक बहुत बड़े परिवार से लोग नहीं आये हैं। जो बेरोजगार युवक हैं, वे थोड़ी-बहुत पूंजी लगाकर अपना काम चला रहे हैं। ऐसा न हो जाए कि पुलिस के माध्यम से उनका शोषण शुरू हो जाये और शोषण इस रूप में हो कि यह १०० चैनल दिखा रहा है और पुलिस से रेट तय हो जाए और मालूम पड़े कि १००० आदमियों को दिखा रहा है और उसे रेट फिक्स करना पड़े। इसलिएयह कानून बनाकर जहां हम उपभोक्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उपभोक्ता बच भी न पाएं और केबल ऑपरेटर भी परेशान हों और चैनल वालों को कहीं फायदा न हो जाये। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो भी चैनल दे रहे हैं, उनसे आप बात करें औऱ उनके रेट की जानकारी करें जिससे कस्बों और जिलों के लोगों को मालूम हो कि इनका रेट कितना है और केबल ऑपरेटर का कितना रेट है। यह जनता को मालूम हो जाए कि कौन-कौन से चैनल दूरदर्शन न:शुल्क दिखाएगा या केबल ऑपरेटर दिखाएगा, यह भी जनता को मालूम होना चाहिए, यह तस्वीर भी जनता के सामने साफ रहनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

१ 7.08 hrs. श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां जो बिल रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं माननीय इन्फोरमेशन एंड ब्रोडकास्िंटग मनिस्टर का तो समर्थन करता ही हूं, साथ में वित्त मंत्री जी का भी समर्थन करना चाहूंगा। जिस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप हुए थे, उन्होंने स्पष्टीकरण करने के पश्चात जिस प्रकार से पलायन का रास्ता पसंद किया, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के आरोप करने के पहले यह मंत्री जी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता और लोकशाही में एक अच्छी परम्परा होती।

महोदय, मैं मुलायम सिंह जी के सुझाव का भी समर्थन और स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है, वास्तव में इसे जो नाम दिया है - "केबल टेलीविजन नेटवर्क (वनियमन) संशोधन विधेयक।"मैं कहना चाहूंगा कि,‘It is not the Cable Television alone, it is actually the Consumers’ Protection Act’.

माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं इसकी चर्चा जनवरी २००० में प्रारम्भ हुई थी।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : …( व्यवधान) * श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए क्या कह रहे हैं कि ...

…( व्यवधान)इन्हें माफी मांगनी चाहिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैंने बोलने की इन्हें इजाजत नहीं दी है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: ये कह रहे हैं कि ... …( व्यवधान)यह क्या बात हुई। इन्हें माफी मांगनी चाहिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी जो कुछ बात इन्होंने कही है वह रिकार्ड से निकाल दी जाए। आप बैठ जाइये।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): As per the Parliamentary convention to stage a walk out and to come back depends on the Party.… (Interruptions)

* Not Recorded.

श्री पवन कुमार बंसल:देश की एक-एक चीज आप बेचने में लगे हुए हैं।…( व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : आप तो ५० साल तक इस देश को लूटकर खा गये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। आपने वॉक-आउट किया, उसके बाद आप अंदर आये। मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय पर अब चर्चा होनी चाहिए। आपने वॉक-आउट किया, वह आपका अधिकार था और यह प्रश्न यहां खत्म हुआ। अब किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, एक मिनट मुझे दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मिनट दूंगा तो इनको दो मिनट मुझे देने पड़ेंगे। किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए। मैं और किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी पर आरोप लगाया गया है…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं? मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : When others were given the opportunity to speak after the Statement of the Minister, why should we not be given the opportunity… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Therefore, I am not going to permit anybody.

… (Interruptions)

श्री किरीट सोमैया:मैं इस केबल टेलीविजन नेटवर्क बिल का समर्थन करता हूं।…( व्यवधान)

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Shri Kirit Somaiya is speaking on the Bill… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते:बंसल जी, आप लोगों ने बिना सुबूत के यहां पर अखबारों को लेकर किस प्रकार से आरोप लगाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या गलत कहा है। आपने बिना सुबूत के केवल अखबारों को लेकर माननीय मंत्री जी के ऊपर लगाए हैं और उनका जवाब आपको न मिले…( व्यवधान)

आप असत्य आरोप लगाएं…( व्यवधान)माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या गलत कहा है।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:आप ही केवल सत्यवादी युधिष्ठर हैं यहां पर।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गीते जी, दास मुंशी जी, प्रियरंजन दास जी, यहां पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। आप बैठ जाइये। मैं इस प्रकार से सदन नहीं चलाना चाहता हूं। यह कोई बात हुई ? मैं बार-बार बता रहा हूं कि एक विषय आया था। गंभीर विषय था, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। उसके बाद चर्चा की कोई जरुरत नहीं है। विपक्ष का अधिकार है कि वे वॉक-आउट करें, बाहर जाएं, लेकिन इसके बाद इसमें चर्चा करने की क्या जरुरत है।

   

…( व्यवधान)

 

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात सुनिए। केबल टेलीविजन नैटवर्क विधेयक पर श्री किरीट सौमैया का भाषण शुरु हो गया है। इसलिए मैं अभी किसी को परमिशन नहीं दूंगा।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he spoke something else before that. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will remove all that from the record.

   

… (Interruptions)

 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : When we staged a walk-out, there were submissions allowed to go into the proceedings on that very subject. … (Interruptions) That is why, we are saying that it is not correct. We should also be allowed. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No. I have not allowed him. I am not taking his submission on record.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो):अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको बिल पर बोलना है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :मैं मंत्री जी की स्टेटमैंट पर एक सफाई चाहता हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: व्ाह विषय मैंने खत्म कर दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने सारी व्यवस्था दे दी है। इस पर आगे किसी बात की जरूरत नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया:अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप केबल टेलीविजन नैटवर्क विधेयक पर बोल रहे हैं या दूसरे किसी विषय पर बोल रहे हैं क्योंकि आपको दूसरे किसी विषय पर बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं चैनल ऑपरेटर्स के लिए कह रहा हूं कि अंगूर खट्टे हैं। मैं कांग्रेस के लिए ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: अब आपके लिए अंगूर मीठे कर दिए हैं।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय,Please see the Statement of Objects and Reasons. In the third line it is written ‘undesirable programme’.

वास्तव में इस बिल द्वारा बहुत अच्छा प्रावधान होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पूरा परिवार साथ बैठ कर टेलीविजन के कार्यक्रम देखता है लेकिन उनमें ऐसे चैनल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हर कोई देखना पसन्द नहीं करता।

१७.१७ hrs. ( Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) इस नए विधेयक से हम उन्हें रोक सकेंगे। साथ ही अनवांटिड टेलीविजन चैनल्स हैं जिन का लोग भुगतान नहीं करना चाहते। अब हम इस बिल के माध्यम से उसे भी रोक सकेंगे। मैं इस बिल का स्वागत करते समय यह भी कहना चाहूंगा कि इससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा। मैं इसके साथ कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा। काफी समय से इस पर चर्चा प्रारम्भ हुई है।I would like to bring to your notice what is the revenue at present being earned by these foreign TV channels. I would like to mention specifically the foreign TV channels. हमारे मन में यह है कि जी और स्टार टीवी चैनल्स हमारी कल्पना के हिसाब से लोकल टीवी चैनल्स में आएं। १० टीवी चैनल्स वालों ने अपनी कम्पनी का रजिस्ट्रेशन फॉरेन में करवाया है।Either in Hong Kong or Singapore. Now almost every TV channel has its head office on paper in Mauritius. उनको विज्ञापन से मिलने वाला रेवेन्यू क्या है? ये लोग कहते हैं कि हमें केबल द्वारा पैसा चाहिए।Star TV’s total revenue earning was Rs.950 crore; Zee TV’s earning was Rs.660 crore and Sony’s earning was Rs.450 crore. उन्हें इतना रेवेन्यू विज्ञापनों के माध्यम से मिलता है। ऐसे में ये आम उपभोक्ताओं पर चैनल्स के पैसे लगाना चाहते हैं। जब कभी क्रिकेट मैच या टूर्नामैंट होता है तो दो चैनल्स के पास उसका अधिकार है - एक स्टार स्पोट्र्स और दूसरा ईएसपीएन। जैसे ही मैच प्रारम्भ होने लगता है, उसके दो दिन पहले वह अपना रेट डबल कर देते हैं। इसलिए यह विधेयक अधूरा है। आपको इसमें एक कदम और आगे जाना पड़ेगा। There is a monopolistic law and provision here in India. The Ministry should take it up. पहले स्टार स्पोट्र्स अलग था लेकिन दो चैनल्स मर्ज हो गए और एक मॉनोपोलिस्टिक कम्पनी बना ली। वास्तव में आम उपभोक्ता मल्टी नेशनल के सामने टिक नहीं सकता इसलिए मनिस्ट्री को यह विषय अपने हाथ में लेना चाहिए।

मैं एक दूसरे विषय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा जनवरी, २००० में प्रारम्भ हुई थी। अनेक राज्यो ने इस बारे में कुछ कायदे-कानून बनाने प्रारम्भ किये हैं। Whether the Union Government is empowered to bring such a legislation, whether the State Governments have got that authority, which are the State Governments which have introduced this, what will be the impact, whether there will be any conflict. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार की कोई स्टडी की है, यदि हां तो उसमें क्या निर्णय किया है? अभी २-४ दिन पहले केबल आपरेटर्स और कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स के बीच चर्चा प्रारम्भ हुई है। अनेक टी.वी. चैनल्स ने धमकियां देना प्रारम्भ कर दिया है और कहा है कि रेट डबल कर देंगे क्योंकि सरकार जब यह बिल लायेगी, लोक सभा में पास होगा। मैं श्री बंसल और श्री दासमुंशी जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने इस बिल को स्टैंडिग कमेटी में न भेजते हुये लोक सभा में पास करने के लिये समर्थन दिया है और राज्य सभा में भी इसी प्रकार से इसे लाया जायेगा। इससे प्राइवेट चैनल्स की हो रही दादागिरी पर रोक लगाने का समर्थन किया है।

सभापति महोदय, मुझे २-४ दिनों से अनेक लोगों ने कहा है कि टी.वी. चैनल्स वालों ने धमकियां देना शुरु कर दिया है कि अगर यह बिल आया तो वे तुरंत कांट्रेक्ट रिवाइज करके रेट्स डबल कर देंगे। मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि Can they freeze the charges that exist as on today? यह बिल यहां पास होने के बाद राज्य सभा में जायेगा और उसके पश्चात् राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिये जायेगा। यदि इस बीच टी.वी. चैनल्स या पे चैनल्स ने रेट बढ़ा दिये तो क्या होगा? इसलिये मै मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें। इस बिल में लिखा हुआ है कि फेसेज़ में इसका इंपलीमेंटेशन होगा। पहले मेट्रो सिटीज में लागू किया जायेगा, उसके बाद हैदराबाद, बंगलौर, भोपाल और जयपुर जैसे बड़े शहरों में किया जायेगा। हैदराबाद के लोगों की इच्छा है कि वे तेलगु चैनल देखेंगे, गुजराती क्यों देखें?

Why should I pay for the South Indian channels if I do not want to see them?

जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, वे एक साथ पैसा लेते हैं। मेरी विनती है कि यह कानून बाकी शहरो में भी लागू किया जाये।

सभापति महोदय, अभी हमारे साथियों ने बताया कि इस तरह की अफवाह है कि इन बौक्सेज की कीमत ५ से १० हजार रुपये होगी। इसमें फायदा किस का होने वाला है? इसमें नुकसान तो कंज्यूमर का ही होगा।It is because the consumer will have to pay Rs.5000 to Rs.10000 more.

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे बतायें कि इस बारे में उनकी क्या परिकल्पना है। वे बहुत बड़ी मात्रा में बौक्सेज उपलब्ध करायें। साथ ही कंजर्वेंस एक्ट आने वाला है, इस बिल के पास होने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। क्या जो प्रोवीजन हो रहा है, वह पाट्र्स में होगा या पुन: विधेयक लाना पड़ेगा? इस में पौज़टिव इम्पैक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। आज ३.८ मलियन व्युअर्स टी.वी. चैनल्स देख रहे हैं। उन पर इसका क्या पौज़टिव इम्पैक्ट होगा? क्या वे टी.वी. चैनल्स फ्री टू एयर करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूगा कि इएसपीएन-स्टॉर चैनल्स या स्पोट्र्स चैनल क्रिकेट मैचेज दिखाने पर कितना रुपया कमाते हैं? हिन्दुस्तान में जो मैचेज होते हैं, उसके राइट्स दूरदर्शन के पास हैं, दूरदर्शन को उनसे कितना पैसा मिलता है? मेरी जानकारी के अनुसार दूरदर्शन फ्री टू एयर है, उसने गत दो साल में अच्छा प्राफिट कमाया है। लोगों को पता चले कि जब दूरदर्शन फ्री टू एयर है और इतना प्राफिट कमाया है तोWhy pay channels are charging so high?

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि वह कंजूमर्स के हित में एक अच्छा विधेयक लाई हैं और इसका मैं ह्ृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं।

   

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने से पहले जो आशंकाएं मेरे मन में हैं, उन्हें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री जी ने इसका उद्देश्य प्रकट करते समय बड़ी सुन्दरता के साथ देश को आश्वासन दिया कि इस बिल को वह इतनी जल्दी इसलिए लाई हैं, चूंकि उनके मन में उपभोक्ताओं के प्रति बहुत चिंता है। उपभोक्ताओं के प्रति उनकी इस चितां का मैं आदर करता हूं। उनके मन में उपभोक्ताओं के लिए जो संवेदना है, उन्हें राहत तथा प्रोटेक्शन देने का जो उनका इरादा है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एन.डी.ए. सरकार यदि समाज के सभी वर्गों के प्रति इतनी संवेदनशील होती तो हमें बड़ी खुशी होती। आज पेंशनर्स का इंटरेस्ट घट रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं है। एन.डी.ए. के लोगों के कहने के बाद भी वित्त मंत्री जी ने कोई सुलह नहीं की। बैंक्स में जमा रकम पर इंटरेस्ट घटने जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है। उसके बारे में सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। प्रोविडेन्ट फंड के इंटरेस्ट में कटौती हो रही है, उसके लिए भी एन.डी.ए. सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। हिन्दुस्तान में बहुत अधिक उपभोक्ता टी.वी. देखते हैं और उनके लिए सरकार के एक ही मंत्री के मन में सहानुभूति है। आज जो केबल ऑपरेटर्स ने रेट्स में बढ़ोतरी की है और उसके लिए जो कदम मंत्री जी ने उठाया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन मंत्री जी के द्वारा मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मुझे सरकार की नीयत पर शक है। वह शक क्यों है, यह मैं आपको बता रहा हूं।

यह मंत्री जी जिस पार्टी की हैं, यह पार्टी सैन्टर-स्टेट रिलेशंस के बारे में कांग्रेस के जमाने में सरकारिया कमीशन के समर्थन से लेकर स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर्स दो, इस मुहिम में शामिल थी। लेकिन आज शायद उनकी स्टैन्ड बदल गया है। १९९५ मे कानून आने के बाद देश में दूरदर्शन को छोड़कर दूसरा कोई चैनल नहीं था। हिन्दुस्तान में १९९७ में बाकी चैनल्स आये और १९९९ तक पूरे देश में छा गये। जनता की तकलीफों पर ध्यान देने तथा इस कानून को लाने में सरकार चार वर्ष तक चुप बैठी रही। मैं यह बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि मंत्री जी जो बिल लाई हैं, इसे हम लोग पास करेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन एक हफ्ते से भारत के समाचार पत्रों में जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से होना चाहिए। उन खबरो में यह है कि सरकार के बिल में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस बॉक्स की जरूरत होगी, उस बॉक्स की क्या कीमत होगी। उसके लिए क्या कोई ठेकेदार या लॉबी बाहर से बॉक्स मंगाने का इंतजाम कम्पलीट करने की इंतजार में हैं कि इसे वह सप्लाई करें, ताकि उनके भी दो पैसा बन जाए। उसका टैक्स उपभोक्ता पर लगेगा या हमारे देश में इनडजिनस टाइप का कोई बॉक्स हो सकता है, यदि हो सकता है तो उसके क्या प्राइस होंगे। इस बारे में सरकार की ओर से कोई सुझाव सदन के सामने आना चाहिए। क्या इस बारे में सरकार को जानकारी है, यह पहले स्पष्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई सभी पे चैनल्स घर में रखता है तो उसे उसे बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसे उस बॉक्स के लिए पैसा देना पड़ेगा। दूरदर्शन हमारे देश का गौरव है। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जिसे सुनकर सोमैया जी खुश होंगे। फुटबाल का प्रेसीडेन्ट होने के कारण हम लोग चार-पांच साल पहले ई.एस.पी.एन. और स्टार से जुड़े हुए थे। देश में अपलकिंग नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम स्पॉन्सर के पास जाते थे तो वे कहते थे कि यदि आप डी.डी. पर खेल दिखाओगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं है, उसके रंग और कैमरा भी ठीक नहीं है। तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। एक के बाद एक कम्पनी जैसे कोका कोला, हिन्दुस्तान लीवर आदि, आदि, मैं आपको बता नहीं सकता।

सभापति महोदय : दासमुन्शी जी, एक मिनट रुकिये। चूंकि साढ़े पांच बजे आधा घंटे की चर्चा लेनी है। यदि सदन की सहमति हो तो अभी छ: माननीय सदस्यों को इस बिल पर और बोलना है। इसमें लगभग एक घंटा लगेगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भी होना है उसमें लगभग आधा घंटा और लग सकता है। यदि आपकी सहमति हो तो इसे उसके बाद लिया जाए या इसे अभी लिया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कल भी बिल खत्म होने के बाद आधे घंटे की चर्चा ली गई थी।

THE MINISTER OF POWER (SHRI SURESH PRABHU): Sir, actually the Business of the House that has been circulated says that it is to be taken up at 5.30 p.m. or as soon as the preceding items of business are disposed of, whichever is earlier. Actually, it has to start at 5.30 p.m. MR. CHAIRMAN : Should we take up the Half-an-Hour Discussion now?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, yesterday, when the Bill was being discussed, the Half-an-Hour Discussion was to be taken up. The decision taken at that time was that the Bill should be discussed and passed first and then the Half-an-Hour Discussion could be taken up. It was done because the Bill had to go to Rajya Sabha. That being so, I would now request that we can continue this discussion. Let the discussion be over. The Whip of the Government contacted me and told me that they cut short the number of speakers from their side. I am the last speaker from our Party. So, this discussion can be completed shortly and then the House can take up the Half-an-Hour Discussion.

MR. CHAIRMAN: I think after passing the Bill, the Half-an-Hour Discussion can be taken up today itself.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Yes, it can be discussed today itself.

MR. CHAIRMAN: I am seeking the permission of the House. If the House agrees, the Half-an-Hour Discussion can be taken up later.

श्रीमती सुषमा स्वराज:उनका जो सुझाव आया है कि पहले बिल को टेक-अप कर लें, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा ले लें, हमें लगता है कि हम उनके सुझाव को मान लेते हैं।

MR. CHAIRMAN If the House agrees, after passing the Bill, we will take up the Half-an-Hour Discussion. Do you all agree to it?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Shri Dasmunsi, you can continue your speech.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:सभापति जी, दूरदर्शन के अधिकारी ने हमें बोला कि आप देश के नागरिक होने के नाते देश के टीवी दूरदर्शन के साथ शामिल हो जाइए, विदेशी कंपनी को छोड़ दीजिए। मेरे मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ। हम उनको छोड़कर आए लेकिन आधे स्पॉन्सर्स हमें छोड़कर चले गए। कहने लगे कि आपका प्रोजेक्शन ठीक नहीं है। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि पिछले छ: महीनों में दूरदर्शन की टीम ने प्रगति की है और सुधार के साथ वे काम कर रहे हैं। यह टैम्पो बना रहेगा तो और लोग भी दूरदर्शन के साथ शामिल होंगे। जहां तक लाइव टैलीकास्ट की बात है, आपका स्पोट्र्स चैनल बहुत कम कवर कर रहा है, आपका मार्केटिंग नैटवर्क बहुत कम है, इसलिए आपको लाइव टैलीकास्ट के जो प्रोग्राम हैं वे अधिक नहीं मिल रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए।

मैं अभी आशंका की बात कर रहा हूँ। आप मानें या न मानें लेकिन दूरदर्शन अभी तक इनडायरेक्टली सरकार के नियंत्रण में ही चलता है। उदाहरण के तौर पर इस देश में अगर ज़ीटीवी नहीं होता और १३ मार्च को देश को तहलका के बारे में नहीं दिखाया जाता तो देश उस बारे में अंधेरे में रहता। जिस दिन ज़ीटीवी ने दिखाया, उस दिन दूरदर्शन ने कुछ नहीं दिखाया। चार दिन तक दूरदर्शन में इस बात का ज़िक्र भी नहीं हुआ। जो प्राइवेट चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं..

श्री हन्नान मोल्लाह : पार्लियामेंट पर हुए अटैक को भी नहीं दिखाया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां, मैंने देखा कि दूसरे चैनल्स ने जिस पारदर्शिता से दिखाया, वह दूरदर्शन ने नहीं दिखाया। मंत्री जी मेरी बात का बुरा न मानें, उस पद पर दूसरी पार्टी के लोग भी कल बैठ सकते हैं, परंतु मैं निष्पक्ष रूप से कह सकता हूँ कि अगर कोई ब्रॉडकास्िंटग चैनल सरकार के खिलाफ सरकार के कामों को दिखाने के लिए इनफॉर्मेशन न्यूज़ और बाकी कुछ लगातार दिखाना शुरू करे और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो मैं उनको दबाव में लाने के लिए कहूँगा कि तुम मेरे खिलाफ ज्यादा मत दिखाओ, जो रेट मांगो, वह मैं तय कर लूंगा तो इससे बचने के लिए क्या रास्ता है यह ज़रा बताएं। आपने क्लाज ५ में प्रावधान रखा है :

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the Central Government may, for the purpose of that sub-section, specify in the notification referred to in that sub-section different maximum amounts for different States, cities, towns or areas, as the case may be. "

 हिन्दुस्तान बड़ा देश है। आंध्रा प्रदेश में तेलुगुदेशम से संबंध रखने वाले रामोजीराव जी ने जो ईटीवी शुरू किया, अब उसने हर भाषा में काम करना शुरू कर दिया है। अगर मान लिया जाए कि किसी एक प्रांत में एक टीवी चैनल केबल ऑपरेटर द्वारा केन्द्रीय सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा है, साजिश नहीं, खबर दिखा रहा है, राज्य सरकार की प्रशंसा कर रहा है और राज्य सरकार के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कनफ्लिक्ट है, महोदय, अब केबल आपरेटर के दाम तय करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्तियां हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी राज्य सरकार को खुश करना चाहे ते वह किसी स्टेट के किसी डिस्टि्रक्ट में कुछ भी रेट तय कर सकती है, लेकिन वह ऐसा राज्य सरकार की सलाह से कर सकती है। अगर यह क्लॉज न रहे, तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन सेंटर के साथ, स्टेट के साथ जो दूरदर्शन का न्यूज चैनल है, उसके साथ कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट होता रहेगा। इसके बारे में मैं समझता हूं कि आदरणीय मंत्री महोदया एक प्रावधान इस बिल में कहीं भी कर दें कि -

"While fixing such amount, the Union Government shall consult the State Government."

 इससे सबको प्रौटैक्शन मिलेगा।

महोदय, मेरा दूसरी शंका यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में -

"…specify the maximum amount which a cable operator may demand from the subscriber for receiving the programmes transmitted in the basic service tier provided by such cable operator."यह अच्छा है। आपने यह भी सही कहा है कि अगर केबल आपरेटर सब्सटेंश्यली डिसक्लोज न करे कि उसे कितना मिला है या कितना क्या है, तो यह आपके साथ धोखा होगा। इसलिए यह प्रॉविजन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि क्या आप समझती हैं कि बिना रैगुलेटरी अथौरिटी के अगर यह काम सीधे सरकार की ओर से हो, तो ठीक रहेगा। अगर मैं किसी स्टेट को खुश करना चाहता हूं या वहां की केबल आपरेटर लॉबी को खुश करना चाहता हूं, तो मैं किसी भी तरह से कितनी ही कम प्राइस फिक्स कर सकता हूं। हम लोगों को छिपाने की जरूरत नहीं है। हम सब पीलिटीशियन हैं। सभी अपने-अपने प्रान्त में, अपनी-अपनी जगह हैं, लॉबी किसी भी दिन बन सकती है और उस लॉबी के द्वारा काम करा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि इसमें यह प्रावीजन होता तो अच्छा होता जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पॉवर की बात आती और अगर उसी एक रैगुलेटरी अथौरिटी की रिकमेंडेशन होती कि किस स्थिति में किस स्टेट में, किस डिवीजन में केबल अथौरिटी का इतना रेट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता और लाबी द्वारा रेट कम फिक्स कराने की शंका खत्म हो जाती।

महोदय, आखिर में मंत्री महोदया, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपको इतना ही लोगों का ख्याल है, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगी कि मौजूदा हालात में जो केबल आपरेटर की फीस इन्क्लूडिंग पे-चैनल मौजूद है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, किसी प्रान्त में रु.१०० है, किसी प्रान्त में रु.२०० है और किसी प्रान्त में रु.३०० है, इसके नीचे आप जाएंगी या आपकी जो मैकेनिज्म होगी, वह इससे ऊपर होगी, यह बात पहले स्पष्ट करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं कि" Will the Minister assure that, after this amendment, the total subscription rate of free-to-air channels and all pay channels would not exceed the present subscription amount?"

यह आपको हमें पहले स्पष्ट करना चाहिए।

अन्त में, मैं मंत्री महोदया से एक और दर्खास्त करना चाहता हूं कि …( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज:क्या इसे आप दुबारा कहेंगे ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:Will the Minister assure that, after this amendment, the total subscription rate of free-to-air channels and all pay channels would not exceed the present subscription amount?

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमें डर है कि उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसलिए मंत्री महोदया अगर वास्तव में देश की जनता का भला चाहती हैं तो उन्हें इसमें यह भी क्लीयर करना चाहिए कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जितना बोझ जनता के ऊपर वर्तमान में है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यह आश्वासन हाउस में उन्हें देना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपके इस बिल के पास होने से जनता के ऊपर रु.५ या रु. १० भी बढ़ते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपकी उपभोक्ता के प्रति हमदर्दी नहीं है और आपका यहां बिल लाना और उसे पास कराना ठीक नहीं है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य सभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को सिगनेचर हेतु चला जाएगा और इसमें सात दिन या १५ दिन लग सकते हैं, इस बीच में केबल ऑपरेटर साजिश कर के कहीं दाम बढ़ा दें, उससे बचने के लिए आपके पास आर्डीनेंस लाने का अधिकार और शक्ति मौजूद है। इसका भी हमें आश्वासन दीजिए कि यदि इस कानून के बनने में डिले हो, तो ये लोग ऐसा न करें और यदि ऐसा करें तो आप आर्डिनेंस लाकर उपभोक्ता को प्रोटैक्शन देंगे। इसलिए ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए।

अन्त में, मेरा मंत्री महोदया से एक निवेदन है कि पहली बार एशिया के देशों में, फस्र्ट टाइम इन दि हिस्ट्री, ३१ मई से ३० जून तक वल्र्ड का सबसे बड़ा फुटबाल का खेल, वल्र्ड कप जापान और कोरिया में हो रहा है। जहां तक दूरदर्शन की बात है, वह ज्यादा दाम देकर खेल दिखाने का राइट नहीं खरीद सकता है, तो क्या दूरदर्शन हमें इस मैच को दिखाएगा या नहीं ?

जहां तक मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से दूरदर्शन के हाथ में कोई राइट्स नहीं है। एक ही ग्रुप को ये राइट्स मिले हैं जो इंडिया में केबल आपरेटर्स सेटेलाइट के जरिये दिखाता है। उसका नाम स्टार स्पोट्र्स चैनल है। स्टार स्पोट्र्स चैनल ने ५० हजार रुपये का रेट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ५० हजार रुपये देंगे, आप खेल गतवधियां दिखाइये। मेरी जानकारी के अनुसार दूरदर्शन तीन लाख रुपये मांग रहा है और कहा है कि अगर वे तीन लाख रुपये नहीं देंगे तो हम खेल नहीं दिखायेंगे।

मैं मंत्री महोदया से अऩुरोध करना चाहता हूं कि कल या परसों तक आप इस बारे में जानकारी लेकर कुछ इंतजाम करिये ताकि दूरदर्शन के सौजन्य से केबल द्वारा पहली दफा फुटबाल का वल्र्ड कप जो एशिया में जापान और कोरिया के बीच हो रहा है, उसका आनंद हमारे देश के खेल प्रेमी ले सकें। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।

मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में कल या परसों तक कुछ समाधान निकाल लेंगी क्योंकि ३१ मई, २००२ से यह खेल शुरू हो रहा है जो कि ३० जून, २००२ तक चलेगा।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity. We wholeheartedly welcome the amendment Bill, firstly, because the Government of India is well within its legislative powers to deal with the subject, and, secondly, because the legislative power of the Union Government is used for an avowed object of further regulating cable television industry which is already being regulated by the Union Government through the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, (Central Act 7 of 1995).

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, if the hon. Minister feels to take it up tomorrow, we have no objection for the Half-an-Hour discussion.

MR. CHAIRMAN : Tomorrow, there will be discussion under Rule 193. It will take time. So, it will not be possible tomorrow.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: After passing of the Bill, we will take it up. Tomorrow, it would not be possible because of the Bihar issue. There will be discussion under Rule 193.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : The cable television network is not the subject, which is specifically spelt out in the Union List, namely, List I of Seventh Schedule of our Constitution. Item 31 of the Union List empowers the Union Government to legislate regarding wireless broadcasting and other like forms of communication.

When the Constitution was framed, the cable television networks, communications through satellite signals and the modern optical fibre cables were totally unknown as they were either not invented or not in use. However, the founding fathers of our Constitution, with great foresight, intended to cover all future inventions in the field of communications. They intended all the forms of communications to be the Central subject only and, hence, used the words ‘other like forms of communication’ in Item 31 of the Union List.

Of course, the Union List in item 97 provides for residual powers to the Union Government to legislate on all subjects which have not been specified in Lists I and II, namely, the State List and the Concurrent List.

When such residuary power is not available for the State, it was only appropriate that the Union Government enacted the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (Central Act 7 of 1995) in order to regulate the cable television networks throughout our country.

The patent Act, namely, the Central Act 7 of 1995 is going to be amended by the present Bill. This Parent Act 7 of 1995 has specified all Head Post Masters of the Head Post Offices as the Registering Authority. Therefore, no permission or licence is required to be obtained from any other authority. Because of this categorical provision, the earlier law passed in the year 1984 by the Tamil Nadu Government titled ‘Tamil Nadu Exhibition of Films on Television Screen through Video Cassette Recorded and through Cable Television Networks (Regulation) Act, 1984’, which required permission to be obtained from State authority, had become void to the extent of its repugnance to the Central Act. This has been stated by the Secretary to the Government of Tamil Nadu in his letter (ES) No. 1876 Home (Cinema-II) Department, dated 6th December, 1996.

It is possible that without knowing the constitutional position regarding the subjects for legislation or the legislative competence with regard to the subject of communication, the State Government by mistake may venture upon legislation on Union subjects. In such circumstances, the Union Government should remind the State Governments of their obligation to ensure compliance with the laws made by the Parliament. The executive powers of the Union Government available under article 256 of the Constitution can extend to giving of necessary direction to ensure compliance with the laws made by the Parliament.

       

When there is a Cable Television Network (Regulation) Act 1995, the Central Act 7 of 1995 to regulate cable television network throughout India, should there be laws passed by the State Governments for the purpose of regulating cable television network? If all the States and Union Territories are allowed to pass legislation on the same subject, we will be sure of having over 30 different laws operating on the same subject. Such a situation will nullify the entire Constitution, which has scientifically segregated the legislative powers of the Union and the State Governments in our country and will render the Constitution a mere mockery.

We want to know the constitutional position clarified by the hon. Minister. How is the Union Government going to prevent the potential mischief that will be created by a legislation on the same subject matter by a State Government either on communication or on cable television industry?

                                                           

Is the hon. Minister aware of a law passed on the same subject matter by the Tamil Nadu State Legislature and awaiting the assent? Has the hon. Minister studied the above State Act? What are the views of the Union Government on the subject?

With these words, I support the Bill डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, केबल टी.वी. नेटवर्क विधेयक देर से आया है। देशभर में ३ करोड़ ८० लाख लोग घरों में केबल टी.वी. का इस्तेमाल कर रहे हैं। ३०,००० केबल आपरेटर्स हैं और ७५ चैनल हैं। इसे इतने दिनों तक छोड़ दिया गया। यह सही है कि जो लोग मेहनत करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, काम करते हैं, उनको भी कुछ बचत होनी चाहिए ताकि फ्री छूट न दे दी जाए। आजकल टी.वी. बहुत लोकप्रिय हो गया है इसलिए कन्ज्यूमर्स टी.वी. देखने के लिए लाचार हैं। आम लोग टी.वी. देखना चाहते हैं। दूरदर्शन का एक मैट्रो चैनल है। यहां हम इतना भाषण देते हैं, काफी मेहनत करते हैं लेकिन देहात में उसका प्रचार ही नहीं है और वहां चैनल का दाम ज्यादा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई रैगुलेटरी अथारिटी होनी चाहिए नहीं तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम किसको कहेंगे। एक दिन हमारे यहां टी.वी. में आज तक नहीं आ रहा था। हमने पूछा तो बताया गया कि केबल की गड़बड़ी है इसलिए नहीं आ रहा है। ऐसे में किसको कहा जाए। इसलिए एक रैगुलेटरी अथारिटी होनी चाहिए जो इसकी देखभाल करे नहीं तो पे चैनल, ब्रॉडकास्टर्स आदि सब आपस में झगड़ा करते हैं जिसकी वजह से कन्ज़्यूमर्स पर भार पड़ता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है - Cable rates to touch Rs.300.00.वैसे केबल के सौ-सवा सौ रुपये लगते हैं लेकिन अब यह न्यूज़ प्रकाशित हुई है।

"‘Cable rates to touch Rs.300’ Cable networks have decided to increase basic cable subscription to Rs.300 per month from May. The decision was taken by several multi-system operators who met in various parts of the country."

 इसका मतलब यह है कि देश भर में सब आपरेटर्स मिल जाएंगे, उनकी लॉबी भी है, उनका हर जगह प्रभाव क्षेत्र है तो फिर कन्ज्यूमर्स का क्या होगा। ये सब लोग जब-तब बैठक करके पैसा बढ़ा लेंगे। लोग टी.वी. देखने के लिए लाचार हैं, इसीलिए इस पर कड़े नियंत्रण की जरूरत है।

इसमें आगे लिखा है:

"All leading players, including Siti-cable’s Jawahar Goel, InCablenet’s R.J. Hingorani, Hathway and Ortel’s Jaggi Panda met in Delhi last week as part of an all-India exercise to decide on the subscription hike. Many cable operators have already increased subscription…."

 इन सब लोगों को धन वसूलना अच्छा लगता है। इन पर कोई लगाम ही नहीं है, अराजकता है और सारा काम बेलगाम चल रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, यह सब तो सुविचारित है। जिस समय यह शुरू हुआ, उसी समय इस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए था। अन्त में देखा जाये:

"Broadcasters, however, want the Government to go slow on making conditional access mandatory. They fear that the number of subscribers will reduce drastically if Government decides to allow pay channels to be routed only through a set-top box. Consumers will have to buy a set-top-box, costing around Rs.3,000 to watch pay channels."पहले टी.वी. खरीदा, फिर १००-२०० रुपये महीना दे रहा है, अब ३००० रुपये की मशीन कंज्यूमर को खरीदनी पड़ेगी। इस सारे मामले को साफ करके देखना चाहिए कि टी.वी. की जो लोकप्रियता हुई है, उस लोकप्रियता से लोग टी.वी. देखने के लिए लालायित हैं, बहुत उत्सुक हैं। उनकी इस उत्सुकता का शोषण न किया जाये, ये सब लॉबीज और संगठित समूह मिलकर आम उपभोक्ता जो देखना चाहते हैं और देखने के लिए उत्सुक हैं, उनका शोषण न कर सकें, इसके लिए हरचन्द उपाय होना चाहिए। मंत्री महोदय ने दावा किया है कि इस विधेयक में आम उपभोक्ता को हम राहत दे देंगे और इससे नियंत्रण हो जायेगा- यह देखना है, लेकिन कोई रैगुलेटरी एथॉरिटी होनी चाहिए, जो इस सब की देखभाल करे और नियंत्रण रखे, नहीं तो ब्रॉडकास्टर, पे चैनल और केबल वाले कभी लड़ेंगे, झगड़ा-झंझट करके आम उपभोक्ता पर बोझ डाल देंगे। इसलिए इस पर देखभाल करके ठीक से काम करना चाहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, मंत्री महोदया जो केबल टेलीविजन नेटवर्क वनिमयन (संशोधन) विधेयक, २००२ लाई हैं, मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं।

मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा। इसमें मेरा कुछ अनुभव है और मेरे मन में कुछ बात है, वह सदन में रखूंगा। राज्य सभा के एक सदस्य श्री राम जेठमलानी जी ने एक अनस्टार्ड क्वश्चन किया था, "Whether the Government has made a survey regarding the numbers of those households which watch TV programmes through cable network in the country?"

इसमें गवर्नमेंट का उत्तर है क: -

"The Government has not conducted any survey of the number of cable households to assess the turnover of cable industry."

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव होगा कि सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इसका सर्वे कराने की जरूरत है।कितने टी.वी. केबल नैटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने सरकारी चैनल्स से जुड़े हुए हैं और कितने निजी चैनल्स से जुड़े हुए हैं, इस सबका सर्वे होना चाहिए। मुझे रेट के बारे में भी कुछ कहना है। अभी-अभी डा. रघुवंश प्रसाद जी ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से केबलधारकों को राहत मिलने वाली है। ज्यादातर राहत उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज उपभोक्ता केबल आपरेटरों को ३०० रुपए या उससे भी ज्यादा रकम का मंथली भुगतान कर रहा है। हमारा देश गरीब देश है। हमारे यहां लोगों की पेइंग केपेसिटी कितनी है, यह भी सोचना होगा। लोगों की वभिन्न चैनल्स देखने की लालसा होती है, लेकिन जो क्लास थ्री और फोर के लोग हैं, उनके लिए इतनी ज्यादा रकम देना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो रेट बढ़ा है, इस बिल से जो राहत लोगों को मिलने वाली है, वह रेट आगे न बढ़े, इस पर भी वे ध्यान दें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी इसमें पूंजीपतियों की मोनोपली है। जो छोटे-छोटे केबल आपरेटर्स हैं, उनका भी प्रोटेक्शन इस विधेयक के माध्यम से होना चाहिए। इसका व्यापारीकरण न हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केबल आपरेटर्स पर कुछ सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए।

प्राइवेट केबल आपरेटर्स का जो नैटवर्क है, वह अभी शहरों तक या तालुकों तक ही सीमित है। दूर-दराज के गांवों में अभी केबल शुरू नहीं हुआ है। वहां के लोग अभी भी निजी चैनल्स से वंचित हैं। इसलिए ऐसा मापदंड होना चाहिए कि दूर-दराज के जो क्षेत्र हैं, जो देहात हैं, वहां भी इसकी सुविधा लोगों को मिले।

यह बिल पहले आना चाहिए था, लेकिन अभी भी उचित समय पर मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। वैसे भी मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल पेश करते हुए मंत्री जी ने कम शब्दों में सारी बातों का जिक्र कर दिया था। तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक सवाल जहां ब्राडकास्टर्स का है, वहीं केबल आपरेटर्स और उपभोक्ताओं का भी है। मंत्री जी ने जो बिल सदन में रखा है, यह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाला है। मुझे एक-दो बिंदुओं पर शंका है, जिसके बारे मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब के क्रम में उत्तर दें। उपभोक्ताओं का जो पैसा लगता है, जैसा बिल में आया है कि सारे देश के केबल आपरेटर्स बैठकर तय करेंगे।

१७.५९ hrs. ( Dr.Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) यह बात केबल आपरेटर्स पर क्यों छोड़ी जा रही है, इस व्यवसाय में मुनाफा कितने प्रतिशत दिया जाएगा, इसका सीमा निर्धारण होना चाहिए। पूंजी कितनी लगती है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसका जो रेट निर्धारण हो, वह देश के राज्यों की राजधानियों के अनुसार अलग-अलग होना चाहिए। जैसे एक तरफ महाराष्ट्र है तो दूसरी तरफ बिहार और वैस्ट बंगाल हैं। इन क्षेत्रों में लोगों की आय में काफी असमानता है। इसलिए आय के रुाोत के आधार पर रेट निर्धारित होना चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यदि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहां के उपभोक्ताओं की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती।

18.00 hrs. ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस मूल्य का निर्धारण राज्य की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कुछ न:शुल्क चैनल चलते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि जो चैनल शुल्क लेते हैं, आखिर प्रचार से कितनी आमदनी होती है, इसका एक हिसाब होना चाहिए। यदि प्रचार से उनको आमदनी उतनी हो जाती है तो फिर चैनल पर पैसा निश्चित करके और उपभोक्ताओं पर अलग से बोझ लादने का क्या औचित्य हो सकता है?वे व्यवसाय करते हैं। उपभोक्ताओं के प्रचार के कारण ही आमदनी होती है और फिर अलग से उपभोक्ताओं पर चैनल का पैसा और लादा जाये, तो इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप गंभीरता से लीजिए कि व्यवसाय में उनको कितना मुनाफा दीजिएगा?उपभोक्ताओं पर इसमें दोहरी मार पड़ती है। इसलिए हम चाहेंगे कि उपभोक्ताओं पर चैनल के पैसे का भार न पड़े।

जहां तक मनोरंजन का जो चैनल है, अगर उपभोक्ता चैनल लेते हैं तो उसमें पैसा लगेगा और हमें इसमें कुछ नहीं कहना है लेकिन मनोरंजन के अलावा अन्य चैनल पर उपभोक्ताओं को न: शुल्क चैनल दिया जाना चाहिए। उसमें उपभोक्ताओं का पैसा नहीं लगना चाहिए। जहां तक बक्से की जो बात चल रही है, मंत्री जी की नीयत है कि उपभोक्ताओं को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। अभी केबल ऑपरेटर वालों ने रेट रखा हुआ है। बक्से के बाद और अधिक भार पड़ गया तो हमारी समझ में तो यह आता है कि जिस नीयत से मंत्री महोदया जी यह बिल ला रही है, वह नीयत फेल हो जाएगी। इसलिए बक्सा जो आप रखवा रही हैं, आप यह स्पष्ट करिए कि उसका भार किस पर पड़ेगा? इस बक्से का भार क्या सरकार अपनी तरफ से देगी या केबल ऑपरेटर वाले देंगे या इस बक्से का भार उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा?हमारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही निगरानी के लिए आप कौन सी व्यवस्था कर रही हैं? आप जो केबल ऑपरेटर के लिए कानून बना रही हैं कि जिससे कोई गड़बड़ न हो, जैसी कि आपने अपने प्रस्ताव में शंका ज़ाहिर की थी कि केबल ऑपरेटर वाले सहीं आंकड़े नहीं देते हैं, यह गड़बड़ी हुई। तो इस तरह की गड़बड़ी फिर न हो, इसके नियंत्रण के लिए कौन सी व्यवस्था आपने की है, इस पर विस्तार से आप बता दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि उपभोक्ताओं पर अधिक भार न पड़े, यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion. I would like to represent my views in the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2002.

Sir, when I went through the article 254, there is a proviso. Of course, the State is also competent to pass a legislation in the Cable Television Networks, and, at the same time, the Central Government has got power to pass a legislation, provided this proviso is helping the State.

Sir, article 254(2) says:

"Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State. "

 Sir, the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2002 is going to be passed today. The object is to protect the interests of the consumers.

Sir, we stay in Humayun Road. The charges are different there as compared to South Avenue or North Avenue. There is a demand by cable television operators that the residents of Humayun Road should pay Rs. 250/- per month whereas the residents of South Avenue and North Avenue are paying Rs. 150/- per month. So, it varies from place to place. … (Interruptions) So, this Bill is brought to protect the interests of the consumers. At the same time, not all the consumers use all the channels. The consumer can select the selective channels and he can pay for it. I think that is why the Cable Television Networks (Regulations) Amendment Bill, 2002 is introduced and is under the consideration of Parliament. There was a reference that the Tamil Nadu Legislature has recently passed a Cable Television Network (Regulation) Bill which is awaiting the Governor’s assent. That Bill is intended to regulate the licensing system, to regulate the exhibition of cinema, dramatic performance, sports and entertainment on television screen through VCR multi-system operation on Cable TV network. From 1996 onwards, there was a situation that was created in Tamil Nadu where anyone could operate a Cable Television network anywhere in the State without a licence. Just to regulate their operations and to put down the monopoly of one TV (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL Sun TV.

SHRI P.H. PANDIAN : Yes, Sun TV. So, to regulate their operations, this Bill was brought. Further, they were collecting from the consumers Rs.250 per month. Only with that object, this legislation was passed by the Tamil Nadu legislature. Nobody else was allowed to operate. Even without a licence, they were operating. Because they were in the Government, that TV had the patronage.

I was having both the Central Government Bill and the State Government Bill and I was going through them. The Minister may also know about the contents of the Bill passed by the Tamil Nadu legislature. The two are totally different. As far as the competence of the Tamil Nadu Legislature is concerned, they are competent to pass this legislation. To what extent that competency comes in, that is not the question because the contents of both the Bills are different. The Central Bill is regulating it to some extent and the State Bill is regulating it to a greater extent. The Bill which the State Legislature has passed, regulates the licensing system whereas the Central Bill is to protect the interests of the consumers.

Then, I would like to say that the TV channels get lots of advertisements from the State Governments, from the Central Government and from different industrial houses. To facilitate the regulation of the rating of these advertisements and the benefit to the State Government or the Central Government, the licensing system is being introduced through a legislation in Tamil Nadu so that the Government should get some money out of the Cable network operation. Till the date the legislation was passed, there was no income to the State Government through Cable network. So, to facilitate the Government to overcome or tide over the poor economic condition, this was one avenue invented by the present Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi… (Interruptions) This is one of the methods. Let the Cable TV channels share their profits with the Government. A TV channel started with a share capital of Rs.20,000… (Interruptions)

AN HON. MEMBER: Which TV? Sun TV?

SHRI P.H. PANDIAN : I do not know. They are giving the answer, Sir.

A TV channel started with a share capital of Rs.20,000, was able to pay a tax of Rs.14 crore a year and through that business, they were able to extend their operations to Andhra Pradesh (Gemini TV) and to Kerala (Surya TV)… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, they have been running this business for three generations… (Interruptions) They have the capacity to extend their business to other States .… (Interruptions) They have submitted the accounts and paid tax also. What is wrong in it?… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : We want money to come to the Government… (Interruptions). They were able to flourish by their political enterprise.… (Interruptions) Sir, I am not yielding.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : You have also started Jaya TV. But failed. What can we do for that? … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Shri Pandian, I still believe that you are an advocate. You speak legally. What is the residual power contemplated under the Constitution? … (Interruptions) If the State Legislature … SHRI P.H. PANDIAN : Are you teaching Constitution and constitutional validity to me? … (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Why not? Anybody can teach anybody. When you are having ignorance of the Constitution, I am having every right to teach the Constitution to a fellow Member. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Please sit down. You are a ‘bachcha’ lawyer. … (Interruptions) Are you talking to me about the Constitution? … (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Why not? I think I am more competent than you. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : You cannot teach the Constitution to me. … (Interruptions)

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Mr. Chairman, Sir, it is not correct. The hon. Member Shri Pandian is making an allegation. … (Interruptions) He is casting aspersion against another Member. … (Interruptions) He is calling the Minister a ‘bachcha’ lawyer. … (Interruptions) Shri Raja is also a lawyer. Sir, hon. Member Shri Pandian has to withdraw his remarks. It is not fair on his part. … (Interruptions)

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): You are a ‘bachcha Puratchi Thalaivi’. … (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, I am doubting about the validity of his advocacy. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: Sir, I want your ruling. Shri Pandian is casting aspersion against a fellow Member. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : No. Why are you afraid of a fellow Member? … (Interruptions) The SUN TV was paying Rs. 14 crore per year as tax. … (Interruptions) Do not allow the cat to come out of the bag. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, these allegations have to be expunged. It is unparliamentary.

सभापति महोदय : अनपार्लियामेंट्री शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

SHRI T.R. BAALU: Sir, hon. Member Shri Pandian is casting aspersion against another Member. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Sun TV has violated foreign exchange regulations. Do you agree with that? … (Interruptions) The Sun TV has violated the foreign exchange regulations.

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, please speak only on the Bill. You confine yourself to the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill.

   

… (Interruptions)

 

सभापति महोदय : केवल पांडियन जी की स्पीच ही रिकार्ड में जाएगी।

...( व्यवधान)* SHRI P.H. PANDIAN : The Sun TV has committed foreign exchange violations. It is patronised by a Minister Shri Maran. … (Interruptions)

सभापति महोदय : पांडियन जी, आप बिल पर बोलिए।

SHRI A. RAJA: If you are having real guts, why do you not speak on the constitutional basis? You go through the Constitution. Under item no. 97 of the Central List, there are residuary powers which are not conferred on the State Legislature. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Do not talk about the Constitution to me. … (Interruptions) Sir, it is patronised by Shri Maran. … (Interruptions) You leave the Constitution. Have you paid Rs. 14 crore as tax or not? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, please speak on the Bill and the related issues.

SHRI ADHI SANKAR : Sir, all the unparliamentary remarks should be expunged. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : He has ‘cemented’ the Sun TV and he has ‘cemented’ Andhra Pradesh, he has ‘cemented’ Karnataka, he has ‘cemented’ Kerala and now he is ‘cementing’ Delhi. It is concrete. … (Interruptions)

SHRI A. RAJA: Sir, all these remarks should be expunged.

SHRI P.H. PANDIAN : Why should they be expunged? ‘Cementing’ is not unparliamentary. … (Interruptions) He has ‘cemented’ Kerala. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: Sir, the relevant records should be produced before you and then you can decide. … (Interruptions)

* Not Recorded.

SHRI A. RAJA: Only fools can be afraid of words. Do not speak in such a manner. … (Interruptions)

सभापति महोदय : पांडियन जी, आप बिल पर बोलिए।

SHRI P.H. PANDIAN : For cementing, you need cement. To cement, you should have an industry. To start an industry you should have patronage. If you have political patronage, you can raise the price of cement. … (Interruptions) There was a cement cartel through which the Sun TV was flourishing. … (Interruptions) That is why I said that with a share capital of Rs. 20,000 they paid a tax of Rs. 14 crore. … (Interruptions) I got the details in reply to a question in the House. … (Interruptions)

SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Sir, what is this? What is the subject matter and what the hon. Member is talking? … (Interruptions)

सभापति महोदय : कोई एलिगेशन कार्यवाही में नहीं जाएगा।

SHRI T.R. BAALU: Sir, I want your ruling. What is the Bill before us and what are we talking about? … (Interruptions) Sir, I want a ruling. What my fellow hon. Member Shri Pandian is saying is not correct. He is deliberating on certain issues which are not at all relevant to this Bill. You please expunge all those things.

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, you speak on the Bill only.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I say that there was an entrepreneur, a political personality with political mileage who happened to monopolise the TV. … (Interruptions) Sumangali publication in Tamil Nadu was monopolising. Do you know what is Sumangali Publication, Sumangali Cable? It was in Tamil Nadu. It was patronised by one Minister.

MR. CHAIRMAN : The discussion is not about Tamil Nadu. The discussion is about Cable TV.

   

… (Interruptions)

 

SHRI ADHI SANKAR : Sir, Amma is not a sumangali. Puratchi Thalaivi is not a sumangali. Then, why is he agitating about that word sumangali. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: Sir, this should not go on record. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : I want that all these things to go on record. … (Interruptions)

सभापति महोदय : कोई भी असंगत बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, " सुमंगली"और "अम्मा"शब्द इस बिल से संबंधित नहीं हैं। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से माननीय पांडियन जी से अनुरोध करुंगी कि वे इस बिल पर ही बोलें और अपनी बात कहें। … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : They monopolised the cable TV through political pressure. It is misuse of power. You talked about Rs. 45,000. Shri Priya Ranjan Dasmunsi levelled an allegation against Shri Yashwant Sinha for a poster bill. There is nothing. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI Sir, I have not levelled any allegation against the Finance Minister. The Finance Minister came out with his own statement. He himself is competent to make an allegation against himself. We have not made any allegation against him. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, actually, I would not have participated in the debate. Since he said that a Bill was passed which was against the Constitution, I wanted to set the record right. So, I participated in the debate. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: Shri Pandian knows very well that it is against the Constitution, but in spite of that … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : No. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: Do not hide all these things. You are a senior lawyer. You should know what is what. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : On the legal line, I will be the last person to mislead. Proviso to Article 254 reads :

"Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State. "

 You are not repealing the law. The law is there. … (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU: You can have shelter only on this issue. There is no other way. The Tamil Nadu Government cannot escape from this … (Interruptions) You can take shelter only on this … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : To what extent is there repugnancy? If it is totally repugnant to the Constitution, law made by a Legislature is invalid. So, I am saying what is the extent of repugnancy. That is why, both are different. To this extent, the Tamil Nadu Government has passed a legislation to regulate the licensing system and not for anything else. … (Interruptions) There is no court here. … (Interruptions) The Central Government has worked out a law to protect the consumers. … (Interruptions) This is to protect the consumers. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, this Bill should be passed. You allow the Bill to be passed. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : You people are prompting me. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pandian, please conclude.

SHRI P.H. PANDIAN : Yes, Sir.

Sir, TV is a profitable business. Cable TV is another profitable business because you have about one hundred channels and you also have foreign channels. … (Interruptions) Why should you expose your conduct. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

   

… (Interruptions)

 

SHRI P.H. PANDIAN : There is nothing wrong in it. I said what wrong I have committed. Have I committed wrong by speaking? The Minister will know the object of State legislation and the object of your legislation. Let the Minister say. If she says, I will take it. If she says that the law made by the State is repugnant, I will take it. … (Interruptions) I am waiting for … (Interruptions) That is why, I said to what extent, the law passed by State Legislature is repugnant. The State Government has passed a law to this extent.

The Central Government has passed a law for protecting the consumer to this extent. The tempers ran high because of constant interference. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : It was irrelevant?

SHRI T.R. BAALU: What is the relevancy of that?

SHRI P.H. PANDIAN : I watch Sun TV; I am also a viewer. Am I not entitled to talk about it?

MR. CHAIRMAN : Your time limit is over. अब खत्म करो।

SHRI P.H. PANDIAN : Hereafter, I will talk like that. The Cable Television Networks Bill proposed by the Indian Government is a welcome measure. I welcome it. This law will protect the consumers’ interest.

In Parliament, there should be free and frank discussion and there should not be any interference. If there is interference, then problems arise. If there is any unparliamentary thing or if there is any untruth, please tell me, I will withdraw from this House. There is no question of expunging my remarks. Why do you want the reference to Sun TV paying Rs. 14 crore as tax to be expunged?

SHRI T.R. BAALU: You are inviting the trouble because of Sun TV. What relevancy has it got when you are discussing the Cable Television Networks Amendment Bill?

SHRI P.H. PANDIAN : It is because they are Cable TV operators.

SHRI T.R. BAALU: You are not only a Member of the House, but you are also a lawyer by profession. You know what is the law and what the Constitution says.

सभापति महोदय: अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

SHRI P.H. PANDIAN : From 1996 to 2001, all the Cable TV operators suffered at the hands of DMK Government. There was an agitation. There was a conclave of all Cable TV operators where they had all congregated to discuss about it. The Chief Minister came to their rescue and protected these Cable TV operators.

I welcome this Bill.

SHRI T.R. BAALU: Sir, it is totally wrong. He has to substantiate whatever allegations he has made. Otherwise, everything should be expunged. Please take care of it.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity, practically, at the fag end of the debate. I rise to support this Bill, although I do express some of my concerns.

First of all, this almost amounts to creating a licensing system for the cable industry. The cable industry has grown over the last 10 to 12 years and a very large number of people are employed. I think, this almost amounts to creating a new system of licensing. The reasons given, and I do agree with some of them, are as follows:

"The Government to prescribe, from time to time, the maximum amount to be paid by the subscriber to the cable service provider for the "basic service tier" consisting of the bouquet of notified "free-to-air" channels and to determine the number of channels to be included in this "tier" and the maximum cost for the same…"

 Much depends on how the bureaucracy will operate this system. Normally, control leads inevitably to some extent of corruption. The Minister should give an assurance that this will not be allowed to degenerate into a system where the inspectors or the operators can go to any house, can go to anybody, and dictate their terms and also make money. Above all, what choice has the viewer got? I am talking about the real, ultimate consumer. In this particular case, when you have an open access system, ultimately, a viewer should decide what they should see and what they do not like to see. But to the extent that the Bill proposes to control things, like obscenity or too much of violence, sex and advertising some things which should not be done, are definitely welcome provisions of this Bill.

Secondly, I think, we should be very aware of the fact that the technology is moving very fast. When you are talking about the cable system, we should know that the broad banding has practically come to the corner and is waiting in its wings. Now, technology is changing fast and the digital system through optical fibre should become the order of the day in a very short while.

The Convergence Bill is pending before the House. I do not know what would be the fate of this Bill after that Bill is considered by the House. I hope there will not be any kind of a confusion. I am raising these points as my genuine concerns not necessarily as points of opposition to this Bill. This should be taken care of.

Sir, I would also like to know whether the experience of other countries also have been taken into consideration or not. In case of the United States of America, obsolescence sets in very quickly through the rapid spread of technology and the companies in the cable industry practically go out of their business. So, we should take care of this aspect. The Government should see to it that the present system which is already giving employment to a very large number of people in the country does not become a victim of a governmental system where a lot of the cable operators are compelled to close their shops and throw a lot of people into unemployment. In any case, the consumers should have the ultimate choice.

Sir, I am glad that the hon. Minister, in her introductory remarks, has clarified some of the doubts. I hope she will also clarify some of the doubts and concerns that I have expressed now. Since there is a shortage of time, with these few words, I strongly support this Bill and hope that this will be a beginning of a new era.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक, १९९५ में संशोधन करने के लिये माननीय मंत्री जी यह बिल लायी हैं। जब से देश में टी.वी. नैटवर्क चला है, लोगों को इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। यह टी.वी. नेटवर्क भारत सरकार की परमीशन से १९९५ से चल रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर में केबल टी.वी. नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है लेकिन इस टी.वी. नैटवर्क पर जितना सरकार का कंट्रोल होना चाहिये था, उतना नहीं है। लगता है कि १९९५ के इस कानून के माध्यम से टी.वी. केबल नेटवर्क पर कट्रोल कम हो गया और डिस्पिलिन कम दिखाई पड़ रहा था, इसलिये पहले २००० में और अब २००२ में मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आई हैं।

सभापति महोदय, टी.वी. केबल नैटवर्क को इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिये। इनके द्वारा सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। इस नेटवर्क द्वारा लोगों की भूमिका में परिवर्तन होना चाहिये। आज देश में असमानता बहुत बढ़ रही है। इसलिए इस केबल नैटवर्क द्वारा ऐसे प्रोग्राम दिखाये जाने की आवश्यकता है। आप टी.वी. पर रामायण और महाभारत दिखाओ लेकिन बुद्धिज्म के मामले में लोगों में परिवर्तन लाया जाना चाहिये। आज कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। टी.वी. चैनल्स पर इसको दिखाया जा रहा है। गुजरात में गोधरा की घटना के बाद टी.वी. नटवर्क पर बहुत कुछ दिखाया गया। वे दिखा रहे थे कि मुसलमानों की भूमिका क्या बनती है। सरकार का इस पर कंट्रोल होना चाहिये। लोगों के मन में शान्ति पैदा होनी चाहिये परन्तु आज क्रान्ति पैदा हो रही है। हर समय एक-दूसरे को खत्म करने की संभावना तैयार होती रहती है। रोज ही एक बात टी.वी. चैनल्स पर दिखाई जाती है, उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिये कि कितनी बार उस चीज को दिखाया जाना चाहिये।

सभापति जी, आज प्राइवेट चैनल्स का दूरदर्शन कंपीटीशन नहीं कर पा रहा है। लोग स्टार, जी न्यूज, सहारा चैनल्स ज्यादा देखते हैं। दूरदर्शन को केपेबल होने की आवश्यकता है। दूरदर्शन न्यूज हर आदमी देखे, लेकिन बहुत बार लोग दूरदर्शन न्यूज नहीं देखते हैं। यदि आप इस पर कंट्रोल रखना चाहती हैं तो दूरदर्शन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जो विधेयक लाई हैं, वह बहुत अच्छा विधेयक है। केबल टेलीविजन नैटवर्क पर कंट्रोल रखने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन केवल कानून बना देने से इस पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। उसके लिए अच्छे अधिकारी तैयार करने की भी आवश्यकता है। आप केवल कानून बनाती रहें और अधिकारी केवल लेते-देते रहें। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अच्छे अधिकारी बनाओ और ऐसा कानून बनाओ, जिस कानून के माध्यम से अच्छे अधिकारी बनने चाहिए। जब तक अच्छे अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक आप कितने ही कानून बनाओ, इन कानूनों का उपयोग होने वाला नहीं है।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि टी.वी. पैसा कमाने के लिए काम करता है। लेकिन केवल पैसा कमाने का काम इसे नहीं करना चाहिए। इसे समाज में कुछ परिवर्तन का काम भी करना चाहिए। चाहे वह सन टी.वी. हो। पांडियन जी ने बताया है कि १४ करोड़ रुपये सन टी.वी. ने टैक्स दिया हैं।ह्ल( व्यवधान) उसने इससे ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन १४ करोड़ रुपये उसने इन्कम टैक्स दिया है।

SHRI T.R. BAALU: The Sun TVhas not deceived anybody.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : An amount of Rs. 14 crore has been paid by them as income tax… (Interruptions)

श्री रामदास आठवले : १४ करोड़ रुपये उसने टैक्स दिया है। इसका मतलब है कि उसका काम ठीक चल रहा है। अगर उन्हें सन टी.वी. चलाना है तो आप लोग मन टी.वी. निकाल सकते हैं। इसका आपको पूरा अधिकार है। इसलिए हमारा कहना है कि इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सुषमा स्वराज जी एक कैपेबल मनिस्टर है, इसलिए आप इस पर कंट्रोल रखने का प्रयत्न कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

   

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो):सभापति महोदय, सरकार जो विधेयक लाई है, उसकी मूल भावना यह है कि पिछले वर्षों में देखा गया कि बहुत से देशी-विदेशी चैनल्स ने मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं से पैसे वसूलने शुरू कर दिये। इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं का ऐसा भी है जिसकी अपनी आर्थिक विपन्नता और सीमाएं हैं। वे सब लोग इसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने इस दिशा में विचार किया कि क्यों न इन पर ऐसा नियंत्रण किया जाए, जिससे अधिकांश जनता तक इन सेवाओं को पहुंचाया जा सके। स्वाभाविक है इसके पीछे मूलत: जो भावना है, उस भावना से कहीं कोई विरोध नहीं हो सकता है और मैं इस विधेयक का पूरे मन से स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो चीजें संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं। पहला सुझाव है कि हमारे यहां आजकल जितने भी टी.वी. चैनल्स आ रहे हैं, उनमें मुख्यत: दो प्रकृति के चैनल्स हैं - शिक्षात्मक और सूचनात्मक। जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, इस तरह के कुछ और भी चैनल्स हैं जिनसे शिक्षात्मक और सूचनात्मक जानकारी मिलती रहती है। ये चैनल्स लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा और साधन बन सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जो बुनियादी तौर पर मनोरंजनात्मक चैनल्स हैं। ऐसे मनोरंजनात्मक चैनल्स की समाज में आवश्यकता है, जो समाज को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर सके। कुछ तीसरे प्रकार के चैनल्स केवल व्यापारिक चैनल्स हैं। इनके बारे में इसके पूर्व के सत्रों में और इस सत्र में भी वभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसे अनेक चैनल्स हैं जो हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और कभी-कभी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं कि जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना संभव नहीं हो पाता है। मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाकर आपको जो अधिकार मिलने जा रहा है, यह बहुत अच्छा अवसर है, इस अधिकार का उपयोग करते हुए जो भी रिम्यूनरेशंस, फीस या सब्सक्रिप्शन है, उसे तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे चैनल्स जो स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करते, जो अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं या जो हमारी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जिनकी समाज को कोई बड़ी ज्ञानात्मक उपादेयता नहीं है, ऐसे जितने चैनल्स हैं, जब आप उनका सबस्क्रिप्शन रेट फिक्स करें तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि वह इतना ऊंचा रख दीजिए कि जिससे कम से कम लोग उनको ऑप्ट करें या उनको देखने की इच्छा प्रदर्शित करें। दूसरी बात यह है कि जो ज्ञानवर्द्धक चैनल्स हैं, जैसे मैंने दो-एक के नाम लिये हैं और जो स्वस्थ मनोरंजन देने वाले चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स का जब फिक्सेशन करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वह ऐसा हो जिससे सहज रूप से आम आदमी उसकी सेवाओं का लाभ उठा सके।

मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में खेल-कूद की गतवधियों का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि दासमुंशी जी ने भी कहा है कि अनेक विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसमें देखा गया है कि ठीक उन प्रतियोगिताओं के आयोजित होने से पहले अचानक उन चैनल्स द्वारा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उस पर नियंत्रण का अधिकार तो आपको प्राप्त होगा ही।

महोदय, मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। अनेक वर्षों से इस देश में क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय रहा है और क्रिकेट खेल के वभिन्न आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं। आजकल वैस्टइंडीज के साथ हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तो टैस्ट मैचेज़ हो रहे हैं, लगभग २५ तारीख को अंतिम मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक-दिवसीय क्रिकेट मैचेज का सिलसिला शुरू होना है। शुरू से आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर यह परंपरा रही है कि हिन्दी में भी कमेंट्री करने के लिए किसी को वहां पर नियुक्त किया जाता था जिससे कि देश का एक बहुत बड़ा तबका जो ग्रामीण अंचलों में रहता है, जो अधिकांश हिन्दी भाषी प्रदेश के लोग हैं, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उस तक उस खेल को पहुंचाया जा सके और वे भी उसका आनंद उठा सकें, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखें कि एक हिन्दी विरोधी लॉबी पैदा हो गई है और वह निरंतर इस बात का प्रयास करती रही है कि कोई न कोई तकनीकी मुद्दा उठाकर हिन्दी की कमेंट्री को किसी न किसी तरह से बंद किया जा सके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा इस अवसर का लाभ लेते हुए कि अभी जो वैस्टइंडीज़ के साथ हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें हिन्दी कमेंट्री की जो टैस्ट मैचेज में व्यवस्था नहीं कर पाए थे, करनी चाहिए थी, लेकिन अगर टैस्ट मैचेज में व्यवस्था नहीं हो सकी तो कम से कम एक दिवसीय मैचेज में जो आम लोगों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, ऐसी गतवधियां अभी से शुरू करके हिन्दी की कमेंट्री की वहां व्यवस्था कराई जाए। वह बहुत दिक्कत का काम नहीं है और आगे आने वाली जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल की गतवधियां हैं, क्रिकेट की गतवधियां हैं, उनमें भी यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी बोलने और समझने वाले लोगों का है। उन तक यह कमेंट्री पहुंचे और संदेश पहुंचे, उनमें भी यह लोकप्रिय हो, इस के लिए यह जरूरी है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूं तथा आशा करता हूँ कि इसमें जो भी छोटे-मोटे व्यवधान होंगे, उनको दूर करके इस परंपरा को जो पहले से चली आ रही थी और बीच में बंद कर दी गई थी, इसे मंत्री जी पुन: आरंभ करेंगी ताकि हिन्दी के प्रति जो हमारा लगाव है, उसको भी प्रदर्शित किया जा सकेगा। मैं अंतत: इस बिल का समर्थन करता हूँ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):सभापति जी, कुल १५ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही सीमित समय में उनके योगदान के कारण बहुत सार्थक चर्चा इस विधेयक पर हो सकी है।

इस चर्चा का आरंभ प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से भाई पवन कुमार बंसल जी ने किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बिल का स्वागत किया और सरकार के हस्तक्षेप की सराहना भी की। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने एक भाव प्रकट किया कि यह बिल देर से लाया गया है, इस बिल को लाने में देरी की गई है।

सभापति महोदय, मैं बहुत अदब के साथ पवन बंसल जी से कहना चाहूंगी कि उनकी यह धारणा ठीक नहीं है। सामान्यत: सरकार इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है और इस तरह से सरकारी हस्तक्षेप को बहुत पसन्द भी नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई सवाल, समस्या बन जाता है, तब सरकार असहाय बनकर देख भी नहीं सकती और वह हाथ पर हाथ रख कर बैठ भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में यह बात कही थी कि जैसे ही यह सवाल, समस्या बना, हम लोगों ने पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात की और फिर एक टास्क फोर्स गठित की और मैंने एक तारीख दी थी। हमने दिनांक २५ सितम्बर, २००१ को इस टास्क फोर्स को गठित किया था। आज १५ मई, २००२ है। कुल मिलाकर ७ महीने १८ दिन बीते हैं। शायद यह पहला मौका होगा कि इतने जटिल विषय पर एक टास्क फोर्स ने ७ महीने १८ दिन के बीच में अपनी अनुशंसा भी दे दी, सरकार ने उसकी रिपोर्ट पर जो विधेयक लाया जाना था, वह विधेयक भी तैयाकर कर लिया और अपना मत भी बना लिया और आज आप सब के सहयोग से इस विधेयक पर चर्चा भी हो रही है। यह विषय इतना सरल नहीं था। इस तरह से सिस्टम को इंट्रोडयूज करना अपने आप में बहुत आसान काम नहीं था।

सभापति महोदय, मैं पवन जी को यह बताना चाहूंगी कि जिस समय उनकी अनुशंसाएं आ गईं, उसके बाद, जितने सवाल आज आपने और बाकी सदस्यों ने उठाए, ये सवाल हमारे मन में भी उभरे और उन्हें टास्क फोर्स के सामने रखा। मैं आपको सिर्फ एक झलक के तौर पर बता रही हूं कि इन तमाम चीजों पर मैंने उनसे कहा कि आपकी अनुशंसाएं तो आ गईं, लेकिन इन तमाम चीजों पर हमें स्पेसफिकली बताइए। मैं पवन जी को बताना चाहती हूं कि हमने उनसे पूछा कि-

Amendments required in the existing law or formulation of any new law अगर कोई संशोधन लाना है, तो वह भी बताइए। फिर हमने जो बातें पूछीं उनकी एक झलक आपको बताना चाहती हूं- Complete data on Set Top Boxes (STBs), the available technologies, our own parameters of the capabilities of the STBs, cost of each technology or the Set Top Box incorporating such a technology, availability of the technology locally, current indigenous production of STBs, production capacity and estimated demand of STBs in India in case CAS is made mandatory. Estimated requirement of investment for the head and infrastructure, its existing availability in the market, its cost and the capability of the cable operators to make this investment, financing options available and which can be provided for facilitating such investments. Data on the number of cable operators, their distribution town-wise, details of MSOs, the pricing by MSO and cable operators, the prevailing cable rates in the last five years including the percentage hikes which have taken place. In the end, we asked them, if possible, to please quantify the benefits which will accrue to all stakeholders, especially the consumers, if CAS is mandated.यह विषय बहुत जटिल है, बहुत तकनीकी है। इसके लिए इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत थी और इन चीजों का जवाब जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक मेरे लिए सदन के सामने इसे आफ हैंड लेकर आना भी सही नहीं होता। इन तमाम कंसन्र्स को हमने सी.ए.एस. को कहा, टास्क फोर्स को कहा कि इसके बारे में हमें जवाब दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह काम जिस गति से हुआ है, जितनी तेज गति से हुआ है, मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकती।

महोदय, इससे ज्यादा मैं और क्या चिन्ता प्रकट करूं। जो चिन्ता माननीय सदस्यों की है, वही चिन्ता हमारी भी है। जब बी.ए.सी. में यह तय हो गया कि स्टेंडिंग कमेटी में यह चला जाए, तो मैं ने कहा कि इसकी आवश्यकता आज है और आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया कि यह सामयिक विषय है। इसलिए हम इसमें और देरी न करें और इसे पास करें। इसलिए मुझे आज बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि आपने इस चीज को समझा और समझने के बाद, मुझे सदन ने यह अनुमति दी है कि हम इस पर चर्चा करें। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिलकुल देरी नहीं हुई है, बल्कि मैं यह कहूं कि यह काम सुपरसौनिक स्पीड से हुआ है, तो गलत नहीं होगा।

महोदय, पवन जी ने प्रारंभ में एक बात एस.टी.बॉक्स के रेट के बारे में कही। मुझे नहीं लगता कि एक भी सांसद ऐसा होगा जिसने इस विधेयक पर बोलते हुए एस.टी.बॉक्स के रेट पर चिन्ता प्रकट नहीं की हो। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह चिन्ता आपकी ही नहीं मेरी भी थी। मैं आपको बताना चाहती हूं और आंकड़े रखना चाहती हूं कि जो "सैटमा" इलैक्ट्रोनिक इक्विपमेंट बनाने वाली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जो एस.टी. बॉक्स सप्लाई कर सकती है, उसको बुलाया, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि एस.टी. बॉक्स भारत में तो बनते नहीं हैं, उनसे पूछा कि आप हमें एस.टी. बॉक्स कब तक अवेलेबल करा पाएंगे और किस रेट पर अवेलेबल करा पाएंगे। यह जो मैं बता रही हूं, यह उनके अपने दिए हुए रेट हैं, पवन जी, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट करते हुए बताना चाहती हूं कि उन्होंने कहा यदि १,००,००० एस.टी. बॉक्स लेंगे तो रु.२००० प्रति एस.टी.बॉक्स पड़ेगा। अगर पांच लाख सेट-टॉप बाक्स की आवश्यकता होगी तो १७५० रुपये देने होंगे और अगर दस लाख सेट-टॉप बाक्स की आवश्यकता होगी तो १५०० रुपये देने होंगे। यह बाकायदा उनका दिया हुआ आंकड़ा है। वे मुझसे ऐश्योरेंस मांग रहे हैं। मैं ऐश्योरेंस इसी आधार पर दे सकती हूं क्योंकि यह बाकायदा लखित में दिया गया कागज है, जो उन लोगों ने हमको थमाया है।

आपको पता है कि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। कोई एक लाख, दो लाख या दस लाख सेट-टॉप बाक्स से काम नहीं चलेगा लेकिन उन्होंने अलग-अलग यह बताते हुए कहा कि अगर एक लाख सेट-टॉप बाक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत २००० रुपये, पांच लाख सेट-टॉप बाक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत १७५० रुपये और दस लाख सेट-टॉप बाक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत १५०० रुपये होगी क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं ज्यादा होगी इसलिए मुझे लगता है कि कीमतें इससे भी कम जायेंगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं क्योंकि यह कोई डिजीटल सेट-टॉप बाक्स न होकर एनालॉग सेट-टॉप बाक्स है। एनालॉग सेट-टॉप बाक्स ही आज देश की जरूरत है क्योंकि जितने चैनल्स डिजीटल सिग्नल्स दे रहे हैं, उन सबको भी केबल हैड एंटर एनालॉग में परिवर्तित करके ही घर-घर में भेजा जाता है क्योंकि हमारे घर में जो टी.वी. सेट लगे हुए हैं, वे डिजीटल सिग्नल्स न लेकर एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं। इसलिए एनालॉग सेट-टॉप बाक्स एक ऐसी चीज हो जायेगी जो चांदनी चौक और लाजपत नगर में बनेगी, घर-घर में बननी शुरू हो जायेगी। जैसे डिमांड और सप्लाई का एक सीधा सिद्धांत होता है, हो सकता है कि इसकी कीमतें १५०० रुपये से घटकर १००० रुपये हो जाये या उससे भी कम पर आ जाये। यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है, जो मैं आपके सामने रख रही हूं।

एक बात अभी हन्नान मोल्लाह जी ने हमारे सामने रखी और उसको बाद में श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने दोहराया। उसे सुनकर मुझे दुख हुआ। उन्होंने बाहर की चर्चा की बात की और यह कहा कि बाहर एक ऐसा प्रचार हो रहा है क्योंकि यह सेट-टॉप बाक्स मैन्डेट्री हो जायेगा और करोड़ों घरों में यह लगेगा इसलिए यह तो सेट-टॉप बाक्स बनाने वाली इंडस्ट्री का दबाव है जिसके कारण यह विधेयक आ रहा है। मुझे इस बात को सुनकर दुख हुआ। अगर कोई भी सदन के बाहर यह प्रचार कर रहा है तो यह उसकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। फिर तो सरकार कहीं कोई चीज मैन्डेट करेगी ही नहीं। अगर सरकार कल को यह मैन्डेट करती है जैसा उन्होंने कहा कि हर स्कूटर सवार को हैल्मेट पहनना पड़ेगा तो यह आरोप लगाया गया कि यह तो हैल्मेट इंडस्ट्री का दबाव है क्योंकि हैल्मेट इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा और उनके नहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार इसको ला रही है।

अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक मैन्डेट किया कि हर कार में बैठने वाले व्यक्ति को सीट बैल्ट लगानी होगी। आप कह दीजिए, दो टके की जुबान ही तो चलानी होगी कि यह तो सीट बैल्ट उत्पादकों का दबाव है। इसलिए आप इसको मैन्डेट कर रहे हैं। हैल्मेट इंडस्ट्री इससे जरूर बढ़ेगी लेकिन सिर तो स्कूटर सवार का बचेगा।

SHRI HANNAN MOLLAH : You have got the chance to clarify. We have just pointed it out but we did not want to hurt you.

श्रीमती सुषमा स्वराज:मैं आपकी बात कह ही नहीं रही। मैं तो आपके प्रति बहुत ज्यादा आभारी हूं कि बाहर की इस तरह की चीज को आप कम से कम यहां लेकर आये जिसकी वजह से मुझे उसका जवाब देने का मौका मिल रहा है। मैं आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही हूं। मैंने कहा कि सदन के बाहर जो ऐसा प्रचार हो रहा है, आखिर वह प्रचार कहीं आप तक पहुंचा ही है और आपके माध्यम से इस सदन में रखा गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको क्लेरीफाई करूं। इस सदन से ज्यादा बड़ा तो और कोई नहीं है। मैं इस फर्श पर खड़ी होकर ही इसे क्लेरीफाई कर सकती हूं।

मैं आपसे कह रही हूं कि सीट बैल्ट मैन्डेट्री में सीट बैल्ट का उत्पादन तो बढ़ेगा ही और वह जरूर सीट बैल्ट कहीं न कहीं बन रही होगी। लेकिन एक्सीडैंट से कोई बचेगा तो वह कार में बैठने वाला व्यक्ति ही बचेगा। मैं बड़े अदब से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं माननीय सदस्यों के हर प्रश्न का जवाब दूंगी, उनकी हर शंका का निराकरण करूंगी, उनकी हर जिज्ञासा को शांत करूंगी लेकिन इस तरह के अनर्गल प्रलाप कहीं हो रहे हैं तो उसे सिरे से खारिज करना चाहूंगी, उसे डिसमिस करना चाहूंगी। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी नजर में केवल उपभोक्ता रहा है। यह अलग बात है कि एक ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसा रामबाण है जो सारे मर्जों की दवा बन गया। जो केबल आपरेटर्स को भी बदनामी से बचा रहा है, जो ब्राडकॉस्टर के अंदर रिपोर्टिंग की शिकायत को भी पूरा कर रहा है। लेकिन वास्तव में जैसा मैंने पहले कहा कि असली शोषित तो उपभोक्ता है। वह दोनों तरफ से मरता है। अनचाहे चैनल उसके घर में दिखाये जाते हैं और हर चैनल का पैसा उससे वसूला जाता है। हम इस बिल को लाने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उपभोक्ता को उससे बचा सकें।

श्री पवन कुमार बंसल जी ने दो प्रश्न प्रमुख रूप से उठाये कि इसमें देरी हुई और एस.टी.बीज की कॉस्ट क्या होगी ? उनका निदान मैंने आपके सामने रखा है और जो अनर्गल प्रलाप चल रहा था, उसको भी मैंने प्रारम्भ में लेना ठीक समझा। एक चीज पवन जी ने और कही कि पे चैनल का रेट आप फिक्स क्यों नहीं करती?क्योंकि आपने बेसिक पेयर का रखा है, मुझे लगता है कि यह बहुत रिस्ट्रक्टिव हो जायेगा। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि सामान्यत: सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। हमने इसमें जो कल्पना की थी, वह यह थी कि मनोरंजन रोटी के बाद एक खुराक होती है। हर व्यक्ति जब रोटी खा लेता है, उसके बाद उसे लगता है, गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि मनोरंजन मेरी बुनियादी चीज है। एक गरीब आदमी दिन भर की मजदूरी के बाद चाहे वह ढफली बजाकर सोये या पूरी बस्ती के अंदर राग-रंग करके सोये, इससे उसको नयी ऊर्जा मिलती है, नयी स्फूर्ति मिलती है। इसलिए मनोरंजन भी व्यक्ति की एक बुनियादी भूख है। हमने केवल इतनाभर हस्तक्षेप करना चाहा है कि हर उपभोक्ता को बुनियादी मनोरंजन उचित दर पर मुहैया हो जाए। लेकिन उसके बाद की चीजें हम मार्किट फोर्सेज पर छोड़ें, वे तय करें कि किसको क्या चाहिए। मैं कई बार एक उपमा देती हूं और मुझे लगता है कि सदन में भी दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने इतना तय किया कि दाल, चावल, रोटी और सब्जी से बुनियादी भूख पूरी होती है और यह इतने रुपये में देना ही होगा। उसके बाद सूची टांग दें कि चटनी इतने की, अचार इतने का, पापड़ इतने का, राजमां इतने का, पनीर इतने का, मुर्गा इतने का - जिसको जो लेना होगा और जिसकी जेब जितनी पुगाएगी, वह ले लेगा। जिसको चटनी खानी है, वह चटनी ले लेगा, जिसकी जेब में पनीर का पैसा है, वह पनीर ले लेगा, किसी को मीट, मछली खानी नहीं है तो वह बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन हमने इसमें कहा कि हम एक बेसिक टियर का प्रावधान कर देते हैं। उसे जनरल टाइप कर देंगे कि इस तरह के मिले-जुले चैनल्स जैसे फिल्म चैनल, समाचार चैनल, स्पोट्र्स चैनल आदि बना कर बेसिक टियर आम आदमी को उचित दर पर मुहैया करवा दीजिए और उचित उसकी दर तय कर देंगे। उस समय उसे वह मिलना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि वह बाकायदा सूची टांगेगा कि ब्राडकास्टर हर पे चैनल का कितना-कितना पैसा ले रहा है और बाकी च्वाइस होगी जिसकी जेब जितना देना चाहे, जिसकी रूचि जिसमें है, वह सुविधा और विकल्प आप उपलब्ध करवा दें। हमारे यहां कहते हैं - जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। जिसको पांच चैनल देखने हैं, वह पांच लेगा, जिसको दस चैनल देखने हैं, वह दस लेगा, जिसको दो चैनल देखने हैं, वह दो लेगा और कोई कहेगा मेरा तो फ्री टू एयर से चलेगा, मुझे नहीं चाहिए तो उसे सैट ऑफ बाक्सेज की जरूरत नहीं होगी, सरकार जो दर तय करेगी, उसके ऊपर उस वहे मिल जाएगा। मनिमम इंटरवैंशन से मैक्सिमम लाभ आम उपभोक्ता को कैसे मिले, यह हमने इसमें तय किया है।

एक प्रश्न उठा कि यदि कोई व्यक्ति सारे पे चैनल लेना चाहे तो एस.टी.बीज़ की क्या जरूरत होगी। पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि आल पे चैनल अपने आप में एक बड़ी वेग टर्म है क्योकि जैसे मैंने कहा कि फ्री टू एयर सब पे होते जा रहे हैं। एस.टी.बीज़ की क्या जरूरत होगी। आज के दिन जो पे चैनल हैं पता नहीं उसमें नए कितने जुड़ जाएं। आल पे चैनल ऐसा कनसैप्ट नहीं है जिसे सामने रख सकें। हमने सैट आफ बाक्सेज़ पे चैनल की व्यूइंग के लिए नहीं लगाया है, हमने इसके जब लाभ बताए हैं, उसमें यह भी कहा है कि यह व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। वह कैसे आएगी। मैंने कहा - दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि जब सैट आफ बाक्सेज लगाएंगे तो चैनल्स की पौपूलैरिटी पता लगेगी, कौन-कौन से चैनल्स देखना चाहते हैं, वह सब पता लगेगा। अगर हम उसमें से यह निकाल दें तो पूरे सिस्टम को लाना ही खत्म हो जाता है और अंडर रिपोर्टिंग की शिकायत खत्म हो जाती है क्योंकि उसका कोई समाधान ही नहीं है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जो भी पे चैनल्स की व्यूइंग है, आज के दिन सारी उपलब्ध है। मैंने कहा कि वह सूची घटती, बढ़ती रहती है। आज के दिन मेरे पास ३३ चैनल्स की सूची ऐसी है जो पे चैनल्स हैं, पता नहीं कल वह सूची ३४ की हो जाए या ३२ की हो जाए। आल पे चैनल अपने आप में एक बहुत वेग कौनसैप्ट है। इसलिए यह संभव ही नहीं है यह कहा जाए कि जो व्यक्ति सारे पे चैनल लेना चाहे, वह एस.टी.बीज के बिना ले सके।…( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU At this rate, tomorrow all pay channels will become free-to-air channels.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे यही अंदाजा लगता है, जो बात येरन नायडू जी ने कही है कि जब हम बेसिक टियर का बनाने लगेंगे और उन लोगों को पता चलेगा कि इसके बाद कलई खुलेगी तो हो सकता है कि वे पे चैनल को फ्री टू एयर चैनल कर दे। हमें लगता है कि यह होगा और अगर होगा तो उपभोक्ता के फायदे में होगा।

श्री प्रहलाद पटेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने बिल का स्वागत किया। जिस समय वे बोल रहे थे तो मुझे एक आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही थी कि मैंने उन्हें इसी सदन में वचन दिया था और मैं उस वचन की पूर्ति कर पा रही हूं। मैंने कहा था कि हम इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे और इसी सत्र में बिल लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि वचन पूर्ति का आत्मसंतोष मुझे तो है ही, उन्हें भी होगा क्योंकि उनकी चिन्ता बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने प्रश्नों के माध्यम से उन चीजों को उठाया था और अन्य विधाओं के माध्यम से भी उठाया था। एस.टी.बीज़ की कीमत की जो बात आपने की। मैंने कहा कि पवन जी की बात को सबने दोहराया है। मुझे लगता है कि मैंने उसका काफी समाधानकारक जवाब दे दिया है।

श्री हन्नन मोल्लाह ने कुछ बातें उठाईं। एक आपने कहा कि फिक्िंसग आफ दी सब्सक्रिप्शन क्या होगा। अभी मैंने जिस बात को कहा, उसे अलग से दोहरा दूं। कुछ और सदस्यों ने यह बात कही है, उनकी बात का जवाब भी आ जाए। हम पे चैनल्स का रेट फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम केवल बेसिक टियर का रेट फिक्स कर रहे हैं। बेसिक टियर के बारे में भी पांडियन जी ने कहा था। पांडियन जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं।

Shri Pandiyan, I am replying to your question because you have said that subscription rates vary from place to place. They do vary but we will bring uniformity. क्योंकि अभी दिल्ली में ही कहीं पर कोई दर ले रहा है, कोई केबल सर्विस ऑपरेटर कितनी दर ले रहा है। जब हम बेसिक टियर तय कर देंगे तो वह बेसिक टियर उस शहर में एक यूनीफार्म रेट देगा और पे चैनल की सूची लगेगी। उससे यह जो मनमानी है कि कहीं कोई कितना ले, कहीं कोई कितना ले, यह नहीं चलेगी और उस मनमानी का एक इलाज हो जायेगा। जो बात आपने की कि फिक्सेशन ऑप सब्सक्रिप्शन का ट्रांसपेरेण्ट तरीका होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार उसको कतई आर्बीट्रेरी ढंग से नहीं करेगी और ट्रांसपेरेण्ट तरीका उसमें यह होगा कि निश्चित तौर पर जिसमें दो ही लक्ष्य होंगे, उपभोक्ता को राहत मिले और केबल ऑपरेटर को घाटा न हो। इसमें सब्सक्रिप्शन को तय करने के यह दो टच स्टोन होंगे, बहुत पारदर्शी तरीके से इसको किया जायेगा और कोई भी उसमें आर्बीट्रेरीनैस नहीं होगी। एस.टी.बीज. के बिजनेस की बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि मुझे दुख हुआ, इसलिए मुझे लगा कि बीच में बोलने के बजाय पहले ही मैं उस बात को कह दूं।

एक बात कही गई कि ऑप्टिक फाइबर आ जायेगा और अगर ऑप्टिक फाइबर आ गया तो सब रिडण्डेंट हो जायेगा। पहले तो मैं यह बता दूं, हानन मोल्लाह जी, कि हमारे देश में मुश्किल से एक परसेंट भी ऑप्टिक फाइबर ले नहीं हुआ है। हम कब से कल्पना कर रहे हैं कि जब पूरेदेश में ऑप्टिक फाइबर हो जायेगा। सवाल यह है कि समस्या आज है, इसलिए इलाज आज चाहिए। मैं स्वयं मधुमेह की रोगी हूं, इसलिए मुझे बैठे-बैठे यही उपमा सूझी कि कोई मुझे आकर यह कहे कि सुषमा जी, अब ओरल इंसुलिन आने वाली है, इसलिए जो इंसुलिन लेती हैं, उसके लिए आप पैन का इस्तेमाल मत करिये। आप अभी से दूसरी इंसुलिन मत मंगाइये, यह आपका सारा पैन-वैन रिडण्डेंट हो जायेगा, आपका सारा खर्च किया हुआ पैसा खत्म हो जायेगा तो मुझे लगेगा कि जब तक ओरल इंसुलिन आयेगा, तब तक मैं मर ही जाऊंगी। जो इलाज इस समय सामने है, जो समस्या इस समय आपके सामने है, दूर की कौड़ी दिखाकर या दूर की रोशनी दिखाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। समस्या का इलाज तो आज करना है। जब ऑप्टिक फाइबर आयेगा तो टैक्नोलॉजी तो रोज रिडण्डेंट हो रही है। आज कम्प्यूटर आता है, तीन महीने बाद वह बासी हो जाता है, उसकी जगह एक नई चीज आ जाती है, जिसकी जेब में पैसा है, वह नये को ले लेता है। तकनीक जिस तेजी से रोज आगे बढ़ रही है, उस तेजी को आप रोक नहीं सकते और उसे रोकना देश के हित में भी नहीं है तो जब ऑप्टिक फाइबर आयेगा तो वह देख लिया जायेगा, लेकिन क्योंकि, ऑप्टिक फाइबर आ जायेगा, इसलिए आज टी.एस. मत लाओ, यह अपने आपमें कोई बहुत मायनेदार तर्क नहीं बनता।

SHRI P.H. PANDIAN: Optic fibre is being laid in Tamil Nadu.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Yes. But I am talking about the whole of India. जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है, मैं एक चीज यहां और क्लियर कर देती हूं कि जो बेसिक टियर के चैनल्स हैं, हम उनका फ्लोर तय कर रहे हैं कि इतने चैनल्स आप लेंगे और राशि की सीलिंग तय कर रहे हैं, केवल ये दो चीजें हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरवेंशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं। हम यह कहेंगे कि इस बेसिक टियर में इतने चैनल्स जरूर होने चाहिए। एक साथी का भी इसमें और जवाब आ जायेगा। खास तौर से प्रभुनाथ सिंह जी ने वह बात कही थी, वे चले गये, इसलिए मैं पहले ही उनका जवाब दे दूं। वे कह रहे थे कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके की आर्थिक दशा है, इसलिए अलग राज्य में अलग दर होनी चाहिए। मैं कह रही हूं कि अलग राज्य में ही नहीं, अलग राज्यों के अलग जिलों में, अलग जिलों के अलग शहरों में यह रेट अलग से तय होगा, क्योंकि हर जगह की चीजें अलग हैं। इस देश को इसीलिए तो कहा जाता है कि वविधतावादी, अनेकता वाला एक देश है, लेकिन कहीं कोई चीज एक सी नहीं है। आप दिल्ली की केबल सर्विसेज की तुलना बुलन्दशहर से नहीं कर सकते, बुलन्दशहर की तुलना नोएडा से नहीं कर सकते, नोएडा की तुलना किसी छोटे गांव खुर्जा से नहीं कर सकते। सब के अलग-अलग परिवेश हैं, सब की अलग-अलग केबल सर्विसेज हैं और इसीलिए हमनें इसमें तय किया है कि हम अलग-अलग अधिसूचना जारी करके अलग-अलग समय पर अधिसूचनाएं जारी करके हर शहर का, हर प्रदेश का, हर जिले का रेट, वहां की जो परिस्थिति है, उसको देखकर तय करेंगे।

सभापति जी, इसमें एक आपका भी प्रश्न आ जाता है। आप जब सांसद के नाते वहां से बोल रहे थे तो आपने यह कहा था कि राज्यों से बात क्यों नहीं करते। सैण्ट्रल गवर्नमेंट अकेले क्यों करेगी। मैं आपने कहना चाहूंगी कि यह काम, यह रेट का फिक्सेशन, यह दर को दय करना बिना राज्य सरकारों के मशविरे के होगा ही नहीं। आखिरकार इसके लिए सूचना तो चाहिए न, वह सूचना कहां से आयेगी, वह ऊपर से थोड़े ही अवतरित होगी, यह तो वहां प्रदेशों के डी.एम. से, जिलों से लेनी पड़ेगी और उनको बैठकर तय करना होगा। इसलिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो यों कहा गया, क्योंकि ब्रॉडकास्िंटग अपने आपमें सैण्ट्रल सबजैक्ट है, लेकिन राज्यों के, प्रदेश सरकारों के राय-मशविरे से होगा। उनसे सूचना इकट्ठी करके तय होगा, इसलिए इसमें राज्य सरकारें कहीं बाइपास नहीं होंगी।

19.00 hrs. इसलिए मैं यह बता दूं कि आपके दिमाग में जो यह बात आ रही थी कि राज्य सरकारों को बाईपास कर दिया है, ऐसा नहीं है। आपने दूसरी बात कही कि केबल में जो अनियमितताएं हैं, उनके लिए कोई रेग्युलेटर होगा या नहीं, होगा तो कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी जो आप चाह रहे हैं, उसका पहले से ही प्रावधान है। मेरे पास केबल एक्ट है, जिसमें यह संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें आलरेडी प्रावधान है, उसको हम अथोराइज्ड आफिसर कहते हैं। अथोराइज्ड आफिसर जो हैं, उसी जिले के डी.एम., एस.डी.एम. और वहीं के पुलिस कमिश्नर हैं। अगर आप बिहार जाते हैं और वहां पर आपको केबल में कहीं अनियमितता दिखाई देती है, तो आप सीधे इन तीनों में से किसी के भी सामने अपनी बात कह सकते हैं। ये हमारे अथोराइज्ड आफिसर हैं।‘Authorised Officer’ means officer within his local limits of jurisdiction.यह एक्ट पहले से है, इसी में हम संशोधन ला रहे हैं। आगे होने वाली अनियमितताएं हैं, उनको भी जो अथोराइज्ड आफिसर होंगे, वह देखेंगे। लेकिन आज के दिन अगर कोई परेशानी होती है, जैसा आपने कहा था कि मैं वहां गया तो कोई न कोई रेग्युलेटर होना चाहिए, वह है। लेकिन आगे जो कंवर्शन कमीशन आएगा, वह एक बड़ा रेग्युलेटर भी होगा, जो पहले कंटेंट को देखेगा। लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान करने वाले आफिसर हैं, जिनको हमने अथोराइज्ड आफिसर की संज्ञा दी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जहां पुलिस कमिश्नर नहीं हैं, वहां एस.पी. हैं, क्या उसमें आप इतना संशोधन करेंगी ?

श्रीमती सुषमा स्वराज:उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को अधिकार दिया है, वह किसी को भी करे दे। अभी मैंने डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, इन तीनों का जिक्र किया है। लेकिन उसके आगे है --

"And includes any other officers notified in the official gazette of the Central Government or the State Government to be an authorised officer for such local limits of jurisdiction as may be determined by the Government."

 हमने इसीलिए बाकायदा राज्य सरकारों से कहा है कि अथोराइज्ड आफिसर बना दें। जहां पुलिस कमिश्नर नहीं है, वे जिसको चाहें अथोराइज्ड आफिसर बना दें। यह पहले से केबल एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी बात करने के लिए आप किसी उपयुक्त व्यक्ति को कह सकते हैं।

धर्मराज सिंह पटेल जी ने अपनी बात रखी थी। वह अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि यह तय करना चाहिए कि ब्राडकास्टर कौन सी चीज कब दे रहा है और कितने में दे रहा है। वह यहां होते तो मैं बताती, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इस बिल में हमने प्रावधान किया है कि वह बाकायदा सूची टांगेगा कि हर पे चैनल को कितने में दे रहा है। यह पैसा वहां लिखेगा। यह बात वह चाह रहे थे, इसका हमने पहले से ही प्रावधान कर दिया है। किरीट सोमैया जी ने कहा कि इस बिल का नाम बदलकर कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट रखा जाए, शायद उनको लगा कि यह बहुत ज्यादा उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाला विधेयक है, इसलिए वह नाम ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं कि हम नया बिल नहीं ला रहे हैं, हम मौजूदा बिल में केवल मात्र संशोधन कर रहे हैं। उसमें बिल का नाम नहीं बदला जाता है। इसलिए बिल का नाम नहीं बदलकर हमने संशोधन किया है। वैसे आपकी भावना हमारा उत्साह बढ़ाने वाली है कि आपको यह बिल उपभोक्ता को इतना संरक्षण देने वाला लगा इसलिए आपने इसका नाम बदलने की बात कही।

तमिलनाडु से दो माननीय सदस्य पन्नामलिमक्कम और पांडियान जी ने करीब-करीब एक बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि तमिलनाडु में बिल पास हुआ है, उसमें लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वह बिल इस विषय पर लाया गया है, जिस पर केवल केन्द्रीय सरकार ही बिल ला सकती थी। पांडियान जी ने बिल की कापी दिखाकर उसको पढ़कर बताया कि दोनों में विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसका विषय अलग है, हमारा अलग है। आप इसकी कापी मुझे दे दें, क्योंकि यह विषय ऐसा नहीं है, जिसका तुरंत जवाब यहां दिया जा सके, क्योंकि यह पढ़ने की चीज है। हमने इस विषय को लॉ विभाग को रैफर किया है। वह हमें देखकर बताएंगे। इसलिए यह फैक्ट की बात है। दोनों विषय सामने रखे हुए हैं, तब देखा जाएगा कि कौन सा बिल एक दूसरे को सुपरसीड करता है या ओवरलैप करता है। जब भी लॉ विभाग से जवाब आएगा, हम इसको देखेंगे।

दासमुंशी जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने यहां कई मुद्दे उठाए, उनमें कई ऐसे थे जो इस विधेयक से प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। वे इस समय सदन में नहीं हैं, अगर होते तो मैं सबका जवाब देती। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक आरोप लगाया, उसका जवाब देना मैं जरूरी समझती हूं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तहलका को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया। मैं उनको बताना चाहती हूं कि दूरदर्शन पर तहलका के अलावा जो एक्जिट पोल दिखाए गए थे, उसका भी वे जिक्र करते तो उनकी बात संतुलित हो जाती। अगर दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में होता तो अभी जिन चार महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए, तो चुनाव के समय दूरदर्शन ने जो एक्जिट पोल दिखाया, जिसमें बाकायदा बी.जे.पी. को हारते हुए दिखाया, वह नहीं दिखाया जाता ।लेकिन यह हमारी निष्पक्षता का एक जीता-जागता प्रमाण है कि सरकारी नियंत्रण में दूरदर्शन बिल्कुल नहीं है। दूरदर्शन निष्पक्षता से काम कर रहा है, खुलकर काम कर रहा है और कोई सरकारी जकड़न नहीं है। प्रसार भारती हमारा बेबी है और इसलिए प्रसार भारती की स्वायत्ता को बनाये रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ प्रश्न जो इस बिल से अलग उठे थे, मुझे लगता है कि उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठे थे, उन सबका जवाब मैंने दे दिया है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने एक बात हिन्दी के संबंध में कही। आप हिन्दी वाले हैं। मैं एक बात जरूर कह दूं कि कम से कम यह आशंका इस सरकार के प्रति आप मत रखिए क्योंकि जिस सरकार के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे हिन्दी प्रेमी हों, सूचना प्रसारण मंत्री मैं हूं और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रमेश बैस जी जैसे लोग हों और आप जैसे हिन्दी के प्रहरी जहां बैठे हों और आपकी सदारत में यह बात मैं कह रही हूं, वहां किसी भी तरह से हिन्दी की अनदेखी होगी, यह आशंका नहीं रहनी चाहिए। हर हालत में हिन्दी की जितनी बढ़ोतरी मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से हो सकती है, वह हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूं कि यहां पर बहुत अच्छे सवाल उठाये गये और मुझे लगता है कि मैंने यथाशक्ति उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल को आप पारित करें।…( व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह :सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं।…( व्यवधान ). क्या वल्र्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को टी.वी. पर दिखाया जाएगा? यह बात पूरा देश जानना चाहता है।…( व्यवधान )..

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, already, the pay channel charges were fixed in the month of December, 2001. If this Conditional Access System is implemented to save the consumers from harassment, immediately they cannot put this set top box even in the middle period. What is the view of the Government? Even for the set top box not only for the pay channels but also for the video and internet if you add the technologies for the set top box, it will be useful in future also. What is the Government’s view?

श्रीमती सुषमा स्वराज:इसमें हम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बात करेंगे और परसुएड करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति जी, पूरा देश इसके बारे में जानना चाहता है कि क्या वल्र्ड कप फुटवॉल टूर्नामेंट टी.वी. पर दिखाया जाएगा?…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज:अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं और जो भी नेगोशिएशंस होंगी, उसके बाद मैं सही जानकारी दूंगी।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, be taken into consideration. "

  The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 6 stand part of the Bill."

   

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

श्रीमती सुषमा स्वराज:मैं प्रस्ताव करती हूं:

" कि विधेयक पारित किया जाये। "

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

   

The motion was adopted.

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