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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding "Natural Calamities In Various Parts Of The ... on 8 December, 2014

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion regarding "Natural calamities in various parts of the country" raised by Shri Kalikesh Naryaen Singh Deo on 2nd December, 2014.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Discussion under Rule 193 on natural calamities.  I call Shri  Keshav Prasad Maurya to speak on Natural Calamities.

 

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में शामिल का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ओडिशा और आध्र प्रदेश में आये हुदहुद तूफ़ान के लिए यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है। जब से देश में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देशवासियों को भरोसा है कि अगर उन पर कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर संकट मोचक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार खड़ी होती है। इसे साबित भी किया गया है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, देश के अंदर बाढ़ की समस्या आती है, मैं उस पर आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ।

    15.27 hrs.                                (Prof. K.V. Thomas in the Chair)            अभी पिछले दिनों जब हुदहुद तूफ़ान आया था, उस समय निश्चित रूप से ओडिशा और आध्र प्रदेश उससे प्रभावित थे, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। उस तूफ़ान के कारण उत्तर प्रदेश में वर्षा और तेज हवाओं के कारण किसानों की लाखों बिघे फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन उस समय किसानों के लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गयी थी। आज देश में जिस प्रकार से ये समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, वे शायद न खड़ी होतीं, पूर्व जो यू.पी.ए. सरकार थी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी तो उस सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक योजना शुरू की थी। उस योजना को पिछली सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया और उसके कारण जहाँ हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है, वहीं दूसरी ओर देश का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाता है। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए किसानों की समस्या को मैं समझता हूँ। किसानों की तीन प्रकार से हानि होती है। कभी बाढ़ के कारण और कभी सूखे के कारण हमारा किसान आजादी के 68 साल बाद भी आज इस स्थिति में है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो खेती के माध्यम से वह अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है। गांवों में बैठा हुआ किसान अन्य अनेक संकटों का सामना करता है। मेरे फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में दो तहसीलें - फूलपुर और सोरावं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से हैं, उन दोनों तहसीलों में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण टापू के रूप में परिवर्तित हो गए थे। नदियों के किनारे बांध के निर्माण की आवश्यकता है। इलाहाबाद शहर में कुम्भ मेला का क्षेत्र है, वहां गंगा-यमुना पावन नदियों का संगम है, वहां पर छः वर्ष में अर्धकुम्भ और बारह वर्ष पर महाकुम्भ का आयोजन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगता है। उस मेला क्षेत्र में आने वालों की बहुत भीड़ होती है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गंगा और यमुना जी के दोनों तरफ बांध का निर्माण करके कुम्भ मेले में आने वाले करोड़ों भक्तों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के सलोरी, राजापुर, भारद्वाजपुरम, दारागंज, बरुआघाट, सैदपुर, बक्शीमोढ़ा, ढोकरी, ककरा, कोटवा, झूंसी, कोहना आदि इलाके पिछली बाढ़ में डूबे हुए थे। नदी पर एक बांध के निर्माण का काम वर्ष 1977 में शुरू हुआ था, उसे थोड़ी दूर तक बनाने का काम हुआ, लेकिन उसके बाद से वह ठप पड़ा है।  जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था, मैंने प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में लिखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां लीलापुर नाम का एक गांव है, बाढ़ के समय मैं वहां गया था, वह गांव एक टापू के रूप में परिवर्तित हो गया था। आज किसानों की स्थिति इतनी बदतर है। कभी कहा जाता था - उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आज किसान भिखारी से भी बुरी दशा में पहुंच गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि किसानों की समस्या पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत देर में 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए, जब केन्द्र सरकार ने योजना की घोषणा, लेकिन उसमें इलाहाबाद को शामिल नहीं किया गया। वहां कई लाख बीघे जमीन के सूखे से प्रभावित होने के कारण धान की फसल नहीं हो पाई, बिजली नहीं आने के कारण सिंचाई नहीं हो पाई और वर्तमान में भी रबी की बुआई का समय है, लेकिन वहां की नहरों में पानी नहीं है।

         महोदय, कभी बाढ़ के कारण हमारे किसान नुकसान का सामना करता है और कभी सूखे के कारण नुकसान उठाता है। बाढ़ और सूखे के कारण इस देश में जो संकट आया करता है, उससे मुक्ति के लिए निश्चित रूप से कोई नई प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम भ्रष्टाचार-मुक्त और गरीबी-मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, उसी प्रकार किसानों के हित में मेरी मांग है कि उनके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जाए। आज मुआवजे की जो राशि निर्धारित की गयी है, वह बहुत कम है। बाढ़ के दौरान किसानों के मकान ढह जाते हैं, लेकिन मुआवजे के रूप में किसी को 500 रुपये और किसी को 5000 रुपये दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि अगर बाढ़ से किसी का मकान गिरता है, तो उसे आवास देने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी किसान की एक बीघे फसल डूब जाती है तो उसे कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए। नदियों के किनारे रहने वाले बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, जब बाढ़ आती है तो लाखों बीघे जमीन कटकर नदियों में चली जाती है। मेरे क्षेत्र में ककरा-कोटवा ऐसे गांव हैं, जहां की लाखों बीघे जमीन गंगा जी में लगभग सात-आठ वर्ष पहले समा गयी। कब वह जमीन वापस आएगी, पता नहीं है, लेकिन उस समय तक उन किसानों का परिवार कैसे चल रहा होगा। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिनकी जमीन किसी नदी में समा जाती है, जब तक वह जमीन नदी से वापस नहीं मिलती है, तब तक उनको प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए, खेती का बीमा कराया जाए जिससे किसान की क्षति की पूर्ति हो सके।...(व्यवधान)

         मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।  मैं गांव से आता हूं। इस देश के किसानों की स्थिति सांसद महोदय जानते हैं। वह मेहनत करता है, खेती में अनाज पैदा करता है, लेकिन उस अनाज को वह खा नहीं पाता है। अच्छी सब्जी उसके खेत में पैदा होगी तो वह बाजार में बिकने के लिए चली जाती है और जो बाजार में बिकने लायक सब्जी नहीं होती है वह किसान और उसका परिवार खाता है। ऐसे किसानों के हित में आज मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई नयी योजना बनाकर के किसान को राहत पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।

                                                                                                 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, we are all familiar with the natural disasters which have become a perennial problem for the country like India.  It is true that Indian sub-continent is most disaster prone area.  I am goaded to give you a few account of it that 85 per cent is vulnerable to one or multiple hazards; 23 States are disaster prone; 57 per cent of the land is vulnerable to earthquakes; 68 per cent of the land is prone to droughts; 8 per cent to cyclones and 12 per cent to floods.  Ever since 2004, we are experiencing the Tsunami syndrome in India also.  You will be astonished to note that 30 million people are affected by floods in the Ganga- Brahmaputra plains and 40 million hectares of land is prone to flood.  Flood has become a perennial problem for five States including West Bengal, Assam, Bihar, Jharkhand etc.            Each year, India is incurring 2 per cent of its GDP for the disaster.  Each year, we are spending 12 per cent of our revenue for relief, rehabilitation programmes for the flood affected victims.  Naturally, floods, earthquakes, Tsunami, volcanoes, all are the manifestations of natural disaster which act as an impediment to our economic growth also.  We know that we have National Disaster Response Fund, National Disaster Response Force etc.  But our National Disaster Management Authority now is acting as a headless chicken without having an effective and proper mechanism.  At least, we would not be able to mitigate the onslaught of the natural disaster.

          Natural disasters take place because of climatological problem, geophysical problem, meteorological problem, and hydrological problem.  So, naturally, we need to have a very robust institution and infrastructure to deal with this situation.  Here, the problem used to be faced by those States who are suffering from recurring natural disaster. 

          Take for example, West Bengal.  In 2009, West Bengal was struck by the cyclone Aila.  Hundred kilometres of embankments got wiped out.  There was ingression of sea water into the cropped area.  Till now, there has been no perceptible work done by the Government.  I am not here to blame any Government but the fact is, I want to know how much fund has been released from the Central coffer to deal with the Aila syndrome that had struck West Bengal in the year 2009.  Lakhs of people got displaced due to Aila syndrome but still there is no ray of hope for those hapless people of the State of West Bengal.  There is an Inter-Ministerial Central Team which was sent to assess the damages as per norms.  Their assessment report has to be placed before the Sub-Committee of National Executive Commission. Thereafter, it will further be placed before the high level Committee for approval.  I would suggest the Government to expedite the entire assessment process because there is a saying ‘astitch in time saves nine’.  If you do the work in a proper manner then many things could be saved. 

Sir, I know that there is a paucity of time.  I am just referring as to what has happened in the city of fortune, Visakhapatnam.  It is a steel city.  First of all, I must congratulate to our Army personnel who had done their best in saving the people of those distant areas.  Secondly, I must congratulate our Meteorological officials who had remained themselves busy in constantly conveying early warnings to the affected States. In spite of the early warning system, what has happened in the Visakhapatnam steel city?  There was no production at all for about 21 days.  Considering the operational loss per day put at Rs. 21 crore, the total loss to the Visakhapatnam Steel Plant was around Rs. 840 crore.  The initial estimate of loss due to damage to equipment is put at Rs. 300 crore by the management. 

Therefore, I would urge upon the Government that considering the loss to heavy industry, as it is a public sector industry, it should be given immediate relief in the form of tax relief.  Total tax holiday should be given for two years.  The tax relief should be given in Excise Duty, Customs Duty and Dividend Duty. 

In spite of all kinds of early warning mechanisms, what had happened to the Visakhapatnam city during cyclone?  The water was sold at a price of Rs. 100 per litre.  But it was not given to the people who were in desperate need of it. A complete disorder and chaos was hovering during that period when the cyclone was ravaging the coastal city of Andhra Pradesh.

Due to paucity of time, I would simply refer to two or three suggestions.  First of all, we need to have a robust disaster reduction plan.  National level plans needs to be specific to each level of administrative responsibility and adapted to the different social and geographical circumstances that are present.

Secondly, degradation of the environment can alter the frequency and intensity of natural hazards. We need to have an elaborate plan for preparedness.  Only resilience could mitigate the onslaught of natural disaster. Therefore, preparedness should be based on a sound analysis of disaster risks and good linkages with early warning systems, and includes such activities as contingency planning, stockpiling of equipment and supplies, the development of arrangements for coordination, evacuation and public information, and associated training and field exercises.  These must be supported by formal institutional, legal and budgetary capacities.  The related term ‘readiness’ describes the ability to quickly and appropriately respond when required and where the Government failed miserably. 

Sir, I would like to say something about Kashmir.  This area is a seismic prone area.  There is a need for ‘building code’.  The Kashmir Government had not followed any ‘building code and, as a result of which, a great loss had been incurred upon the common people.  However, I would like that the Home Ministry should prevail on the reasons for this.

             

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के कारण कई हैं और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय पर बात की है। मैं अभी अधीर रंजन जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि आर्या के कारण सन् 2009 में पश्चिम बंगाल में बहुत समस्या हुई थी। जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम सभी संवेदना रखते हैं। उस समय केंद्र में इन्हीं की सरकार थी। अभी छह महीने हमारी सरकार को आए हुए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कि पांच साल तक ये क्या कर रहे थे कि अभी तक वहां के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाई है। उसके बारे में संभवतः यही अच्छी तरह से बता पाएंगे या राज्य सरकार बता पाएगी या उसके पहले जो सरकार थी, उसने क्यों नहीं किया। उसका जवाब शायद ये ही दे पाएंगे। उसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान) सन् 2005 में नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आथॉरिटी का कानून पास हुआ था। उसके कारण कई हो सकते हैं कि राज्यों में संभवतः लोगों के पास उतनी वित्तीय सहायता नहीं थी या फिर वे उतने सक्षम नहीं थे कि प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर वे किस प्रकार से नियंत्रण पा सकें। प्राकृतिक आपदाएं, अगर हम देखें तो मुझे याद है कि बिहार में सन् 2008 में पहली बार आई थी, जब कोसी टूटा था। आज भी लगभग 3700 लोग लापता हैं। लगभग 193 पंचायतें, पांच डिस्ट्रिक्ट्स में साफ हो गए थे। आज भी क्या परिस्थिति है, इसके बारे में बिहार सरकार से पता करने का प्रयास करते हैं, हमें पता नहीं लगता है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please do not disturb.  Let him speak.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kirti Azad speaks.

(Interruptions) …* श्री कीर्ति आज़ाद  : सभापति महोदय, सन् 2008 में कोसी में आपदा आई थी और इस वर्ष हमारे  जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी प्राकृतिक आपदा आई है। 2 सितंबर को मौसम विभाग ने वहां की राज्य सरकार को बता दिया था कि परिस्थिति बहुत खराब है और सौ मिलिमीटर के ऊपर वर्षा हो सकती है। राज्य सरकार ने कोई तैयार कर के नहीं रखी थी। लेकिन धन्यवाद करते हैं, हमारी जो नैशनल डिज़ास्टर रिस्पांस टीम थी, वह तुरंत वहां पर गई। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फोर्स को बुलाया। गृह सचिव भी वहां पर गए। लगभग 30 हज़ार आदमियों को वहां पर भेजा गया, जिसमें आर्मी, सीआईएसएफ और अन्य ऐसे लोग शामिल थे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please do not interfere like this.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kirti Azad speaks.

(Interruptions) … * श्री कीर्ति आज़ाद  : सभापति महोदय, जब वहां की राज्य सरकार इस आपदा के ऊपर काम नहीं कर सकी तो केंद्र सरकार की ओर से तुरंत मदद पहुंचाई गई। वहां का मास्टर प्लान भी जो  सन् 2001 में श्रीनगर में बना है, उसके मुताबिक भी 26 फीट तक कोई मकान नहीं बन सकता और पानी इतनी ऊंचाई तक जा रहा था। जो नगीन लेक और डल लेक वहां पर है, जो एक बफर का काम करता था कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई त्रासदी हो, जो पहली बार 1902 में हुई थी, वह सारे पानी को लिया करता था। लेकिन ड्रनेज सिस्टम और न जाने कितनी गड़बड़ियां थी, उसके कारण नहीं हो पाया। आज अगर श्रीनगर में किसी प्रकार से मदद हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से हुई। नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से टीम वहां पर गईं। वहां जाकर, जितनी भी समस्याएं थीं, पूरी की गईं।

         केंद्र सरकार ने शुरू में ही 510 करोड़ रूपये क्षतिग्रस्त घरों के लिए दिए। 170 करोड़ उन अस्पतालों के लिए दिए गए जो टूटे थे। यहां तक कि बच्चों की किताबों के लिए 20 करोड़ रूपये दिए गए। केंद सरकार की ओर से यह रिस्पांस था। जिस दिन यह चर्चा शुरू हुई थी, तब उस समय श्री शशि थरूर जी ने कहा था कि आर्मी का उपयोग क्यों करते हैं। आर्मी का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में अभी तक राज्यों में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो लोग बाढ़ में किसी प्रकार से सहायता कर सकें। इसीलिए हम सदैव अपनी सेना, वायु सेना और नौसेना उपयोग करते हैं। यह शशि थरूर जी को मालूम होना चाहिए। पिछले दस सालों से जब वे सरकार में थे तब उन्होंने ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? उस विषय के ऊपर उनको बताया चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर अगर आप पिछले वर्ष उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी को देखें तो चार दिन तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहायता उत्तराखण्ड में नहीं पहुंचाई गई थी। लोग जलमग्न हो गए। जल में लोगों की समाधि हो गई। आज तक वहां लोग जमीन में दबे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं है कि कौन कहां है। इसलिए जब कभी भी कोई कहता है कि हैडलेस चिकन, आज भी एनडीएमए है, प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। कहीं भी एनडीएमए की ओर से कोई कमी हुई हो तो ये हमें बताएंगे। उसके लिए मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, कहीं पर हमारे रैपिड एक्शन फोर्स ने काम किया हो या न किया हो?  अभी आध्र प्रदेश और ओडिशा की बात हुई। मैं ओडिशा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तेजी दिखाई, लेकिन 24 घंटे के अन्दर केन्द्र सरकार की तरफ से आध्र प्रदेश और ओडिशा के अन्दर सहायता भिजवाई गई और जो हानि हुई, उसे रोकने में बहुत हद तक, हानि तो हुई ही, लेकिन केन्द्र  सरकार की तरफ से एन.डी.आर.एफ. की जो टीम गई थी, उसकी बहुत ज्यादा सहायता रही है। वर्ष 2008 में, प्राकृतिक आपदा में अगर सबसे भयंकर आपदा किसी को कहा जाए, जिसका वर्णन मैंने शुरू में भी किया था कि पाँच डिस्ट्रिक्ट की लगभग 193 पंचायत डूबकर खत्म हो गईं, टूट-टूटकर सब कुछ निकल गया, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ के 3,700 लोग  आज भी लापता हैं। बिहार सरकार से अनेकों बार इस विषय के ऊपर हमने पूछने का प्रयास किया, लेकिन बिहार सरकार से आज तक हमें जवाब नहीं मिला है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उस समय आप तो सरकार के साथ थे।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद  : जब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री मनमोहन सिंह जी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय आपदा है। जब वे दिल्ली आये और उनसे पूछा गया तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई समर्थन नहीं मिला। बहुत लोगों की ओर से जो पूरे देश भर से अलग-अलग जगहों से रिलीफ आई थी, उस रिलीफ को उस समय के मुख्यमंत्री जी ने वापस किया। जैसे गुजरात से रिलीफ आया था तो उसको उन्होंने वापस किया। वह रिलीफ उन लोगों के लिए था, जिनके घर उजड़ गए थे, परिवार उजड़ गए थे, जिनके मवेशी खत्म हो गए थे, लेकिन खेद की बात यह है कि उस समय के मुख्यमंत्री ने उस पैसे को वापस किया।

श्रीमती रंजीत रंजन  : आपने क्यों नहीं लिया? आप तो सरकार के साथ थे।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद  : उस समय हमने केन्द्र सरकार से...(व्यवधान) आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।...(व्यवधान) मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ।...(व्यवधान) इसीलिए यह हुआ।...(व्यवधान) आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)

         महोदय, मैं मिथिला की भूमि से आता हूँ। मैं मिथिलाँचल के क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग सदैव मौर्य सभ्यता की या फिर गुप्तकालीन सभ्यता की बात करते हैं। मैं उस मिथिला की भूमि से आता हूँ, जिसका वर्णन त्रेता काल से है। राजा जनक, जगत जननी जानकी, माँ वैदेही, मैथिली, सीता माँ के अनेक नाम हैं, मैं उस जगह से आता हूँ। वह त्याग की भूमि है और जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, वह सदैव जलमग्न रहता है। नेपाल से अनेकों जंगली नदियाँ निकलती हैं और वे आकर पूरे मिथिलाँचल के, उत्तर बिहार के क्षेत्र को ध्वस्त कर देती हैं। आज भी मिथिला रो रही है। अगर पुराणों में देखा जाए, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से मिथिला का बहुत उच्च स्थान रहा है।  आप आज भी पुराणों में देखेंगे तो जानेंगे कि जिस समय पूरे विश्व भर में अकाल था, तो वह केवल एक मिथिला की भूमि थी, जिसने सबको भोजन कराया था। आज मिथिला की यह परिस्थिति है कि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, हम पढ़-लिख नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर शैक्षणिक आपदा भी है, हमारे ऊपर आर्थिक आपदा भी है। हम नेपाल के उस बॉर्डर से लगते हैं, जहाँ से ये नदियाँ चली आती हैं। जब नेपाल में पानी भर जाता है तो जहाँ पानी फँसा होता है उन बाँधों को खोल दिया जाता है और वे नदियाँ नेपाल से आकर हमारी पूरी मिथिला की भूमि को खराब करके चली जाती हैं। आज परिस्थिति यह है कि अनेक जगहों पर चौर, चौर यानी जहाँ नीचे की जमीन होती है, जब उसके अन्दर बाढ़ आती है तो पानी सालों-साल तक वहाँ रह जाता है। अगर आज आप देश भर में देखेंगे तो गंगा के उत्तर के लोग, जो मिथिलाँचल के क्षेत्र के लोग हैं, वे लोग आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, बम्बई में भी मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे, वे आपको हरियाणा में भी मिलेंगे, ये सभी वे लोग हैं, जो पीड़ित हैं। इस कारण से वे अपने देश को छोड़कर परदेस में आकर जगह-जगह पर अपनी रोटी कमाते हैं। हमारे साथ तो मिथिला में और भी गड़बड़ी हुई कि सन् 1816 में सुगोली का एक पैक्ट हुआ। सुगोली के पैक्ट में जहाँ पर जनकपुर के अन्दर जनकपुर मन्दिर है, जहाँ राम जानकी विवाह हुआ था, वह भी नेपाल में दे दिया गया। हमारे आठ ऐसे जिले हैं, जो नेपाल में चले गए। उसके कारण से हमारी मिथिला की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे यहाँ के जो अलग-अलग तीज, त्यौहार हैं, अपने यहाँ पर हम जो दूसरे अलग-अलग रूप में चीजों को मनाते हैं, आज भी उन्हें वह स्थिति नहीं मिल पाई है। हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस बाढ़ के कारण से जो मिथिला सदैव त्याग की भूमि रही थी, वह सदैव त्याग करती रहती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि वहाँ पर केवल दो फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, जिसे किसान अपनी मेहनत से उगाता है और दूसरा होता है रिलीफ, जो अफसर खा जाता है। वहाँ लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वह रिलीफ अफसरों की जेबों में चला जाता है। वे उसको गट करके चले जाते हैं और गरीब आदमी वहाँ समस्याओं से जूझता रहता है। अभी हुदहुद आया था। लोगों ने हुदहुद की बात की कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुआ,  लेकिन क्या आज तक किसी ने बात की कि उस हुदहुद ने मिथिलांचल के क्षेत्र में आकर भी अपना डंका बजाया। वह हमारे लोगों को तोड़ते हुए, खत्म करते हुए दरभंगा से मधुबनी के क्षेत्र में गया। वह परिस्थिति कोई नहीं देखता। बिहार में जो परिस्थिति इस समय अफसरों और सरकार की है, वह केवल बयानबाज़ी कर सकती है। बयानबाज़ी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं करती। लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है। उसके कारण से वह मिथिला की भूमि, जो बिहार के नाम से जानी जाती है, आज यदि कोई बिहार कहता है तो हमें खुशी ज़रूर होती है लेकिन य़दि कोई मैथिल या मिथिलावासी कहता है तो हमें बहुत सम्मान और गर्व महसूस होता है कि हम जगत जननी माँ जानकी के क्षेत्र से हैं।

         मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है प्रधान मंत्री सिंचाई योजना। उस सिंचाई योजना के माध्यम से जहाँ जहाँ पर सुखाड़ होता है, वहाँ पर बराबरी से सिंचाई हो, उसको लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी योजना शुरू की है। जिस प्रकार से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी और हरेक गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बात हुई थी, उसी प्रकार से यह योजना भी माननीय प्रधान मंत्री की तरफ से शुरू की गई है। हरेक साल, चाहे सूखा भी हो, तब भी मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ आती ही है क्योंकि किसी न किसी नदी में कहीं न कहीं जब बरसात होती है तो तराइयों से निकलता हुआ पानी यहाँ आता है। बाढ़ का एक कारण यह भी है कि पानी आया और वहाँ से गाद नहीं निकाली गई, डीसिल्टिंग नहीं हो पाई है, इसलिए नदी और ज़मीन दोनों का लैवल बराबर हो गया है। उस बराबर लैवल होने के कारण हल्की बारिश भी हुई तो वह पानी घूमकर अंदर क्षेत्रों में घुस जाता है और हमारी स्थिति खराब होती है। इसलिए आवश्यकता है कि वाल्मीकि नगर से लेकर किशनगंज तक में एक बड़ी नहर को बनाया जाए जो इन नदियों पर रहे और उसमें से अलग-अलग नहरों को निकाला जाए जिससे वह क्षेत्र में जहाँ-जहाँ सुखाड़ होता है, एक तो नियंत्रण होगा कि  बाढ़ पूरी तरह से नहीं आएगी, उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। साथ ही साथ उनके माध्यम से हम जगह जगह पानी को ले जा सकते हैं और जहाँ सूखा है, वहाँ हम पानी पहुँचा सकते हैं।

         अंत में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूँगा। एक बड़ी अच्छी योजना  इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की योजना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदियों को जोड़ने की योजना शुरू हुई थी। कई नदियाँ सूखी रहती हैं, कई नदियों में बाढ़ आती है, कई नदियों में गाद भरी रहने के कारण से हल्के पानी के कारण से भी पानी ऊपर से उफनकर ज़मीनों पर जाता है। इसलिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से जो पानी बरबाद होकर समुद्र में चला जाता है, उसको बचाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध होगा तो वह पानी को लेकर होगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो योजना थी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, सरकार उसके ऊपर देख रही है। मैं यह चाहूँगा कि कम से कम उन क्षेत्रों में यह सबसे पहले की जाए जहाँ आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि बिहार से अभी तक इन नदियों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं मिली, लेकिन मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसको अपने ऊपर ले और यह मिथिला की भूमि, यह पूर्वांचल ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : I am just concluding within a minute. केन्द्र सरकार इसको करे जिससे हम कम से कम नदियों को जोड़ें और आगे काम हो सके।

         सभापति जी, हमारी बहन उधर से बैठी हुई बोल रही थीं। मैं उनसे यह कहूँगा कि बाढ़ का राजनीतिकरण न करें। बाढ़ सबको बराबर प्रभावित करती है। ...(व्यवधान) मैंने तो केवल इतना कहा कि राजनीतिकरण न करें, वे तुरंत उठ गए। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूँ। सभापति जी, आपने एक मिनट समय दिया है, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (Interruptions)

श्री कीर्ति आज़ाद  : मैंने कहा राजनीतिकरण न करें, एक साथ आएँ। आप बिहार की बहू हैं, आप बिहार आई हैं। हमें प्रसन्नता होगी कि बहू बहू की तरह रहकर काम करे, हमें अच्छा लगेगा। ...(व्यवधान) 1953 में माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हवाई जहाज़ में चीफ इंजीनियर सीपीडब्लूडी के साथ हमारे यहाँ गए थे लेकिन जो डैम हमारे यहाँ बनना था, वह भाखड़ा नंगल में बन गया। हमारे लोग आज ग्रसित हैं।...(व्यवधान) अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या बात करूँगा? I am talking about all of us, I am not doing anything wrong. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (Interruptions)

श्री कीर्ति आज़ाद : दूसरी तरफ अस्पतालों की स्थिति है। सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में अस्पताल हैं ही नहीं। अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवा नहीं है और अगर दवा है तो वह एक्सपाइरी मैडिसिन है। यह बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। सर्पदंश की दवा नहीं मिलती। वहाँ चूना गैमैक्सिन डालने के लिए नहीं मिलता। वहाँ लोगों को जो अलग अलग हैज़ा या दूसरी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयाँ नहीं मिलतीं। लोगों को बांध के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से पानी में डूबा होता है। वे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have already taken 15 minutes.

… (Interruptions)

श्री कीर्ति आज़ाद  : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे। इंटर लिंकिंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना "प्रधानमंत्री सिंचाई योजना "है। मेरा अनुरोध है कि उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस कार्य को सबसे पहले किया जाए।

                                                                                               

16.00 hrs SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Sir. Hon. Members have described the serious situation that we are facing in different parts of our country due to natural calamity. Natural calamity, in real terms, is a natural disaster, which is brought about by change in natural phenomenon, and the extent of loss experienced is dependent on the vulnerability of the population. This calamity, no matter natural or man made, has caused immense damage to life and property, and it would take a long time to cushion people from the aftereffects of such happenings; bring back everything to normalcy; and also to rehabilitate the people.

India has been a victim to every form of destruction by nature, namely, droughts, floods, famines, earthquakes. To some extent, the exploitation of natural resources by man is also a cause for such calamities. Disaster only occurs when hazards come face to face with vulnerability. As such, when natural occurrences bring about damage and there are no causalities, then it is not referred to as natural disasters.

As we have seen, last year’s disaster in Uttarakhand was aggravated by a large number of landslides, and it had caused huge loss of human life, property, etc., and the rehabilitation is still going on there. Similarly, it happened in Jammu and Kashmir, Vishakapattanam, Odisha, and it is happening all over India including my State of Kerala.

          I do not want to describe all those serious situations prevailing everywhere in India, but I only want to place some demands before the Government of India. The people from the affected areas are not seeking any sympathy or kindness from the Government. They are expecting some financial assistance for their lives. So, I would urge upon the Government that the following steps may be taken by the Government of India immediately.

The package announced by the Prime Minister is insufficient, and the Central Government must come forward with a more comprehensive package, particularly for the rehabilitation of people who have been completely rendered homeless and face total uncertainty regarding their future.

          Business, tourism and commerce sectors have been virtually decimated in the State, particularly, in Jammu & Kashmir and Vishakhapattanam. All of us know that tourism is a source of livelihood for lakhs of people in the valley of Jammu & Kashmir, particularly, in this season. Therefore, measures must be taken for revitalization of business and commercial activities while ensuring new employment opportunities for the youth.

          Sir, much of the arable land has been devastated, cattle destroyed and all standing crops, virtually, were destroyed in the State, particularly in the Valley and in Visakhapatnam. Therefore, immediate concrete relief measures for the farmers and adequate compensation for the loss of standing crops must be announced.  

          There is a widespread feeling and anger amongst some sections of the people in the Valley, particularly on the fact that offers of foreign assistance to help the victims of this disaster are not being accepted by the Central Government. A clear statement from the Central Government on this issue is necessary to scotch unnecessary speculation on this score which can be very damaging for the objective of securing the confidence of the people in the Valley.

          Sir, the representatives from my Party went to Kashmir and Visakhapatnam along with our Polit Bureau member and leader of our group in Rajya Sabha Shri Sitaram Yechury. I think he is the first Member of Parliament who visited the affected areas and seen the pitiable condition of people there.

 

16.06 hrs                          (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)           It was reported in newspapers that many elected representatives have not visited these places till now and that is very unfortunate. Even the Government officials have not visited these places to assess the serious condition and to review the extent of damage. In this situation, what should be the role of the Government? I would say that it was not prompt in its response. So, the point I want to mention is that immediate steps should be taken in Jammu and Kashmir, Visakhapatnam and in other places to help the victims of natural calamities. Thank you.

 

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, natural calamities cannot be stopped by mankind irrespective of the latest technologies. Man can only get ready to face it and reduce its impact. Meteorological predictions are more or less accurate. Due to uneven growth or playing with nature has resulted in huge floods and droughts. A couple of years back, Uttaranchal faced the nature’s wrath. This year, Kashmir faced it. It was devastating to look at the picture of flooding in Kashmir. It was unprecedented.

          Of late, due to climate change and global warming, floods and droughts have become a recurring feature. Management of floods is a State subject, but States face financial problems. In dealing with providing relief and rehabilitation, when it comes to floods and droughts, States become hapless and helpless.

          Coming to my State of West Bengal, last year too floods affected many districts resulting in paddy output drop by more than 30 per cent. West Bengal has not only faced the brunt of floods, but also heat spell. In April-May, 2014, due to heat spell, jute cultivation in Bengal suffered heavily. There was a drought-like situation in April-May, 2014 specifically in 24 Paraganas. When rains are deficient, heat spell is around; at some other time, floods create panic, and people of West Bengal are put at high risk and great distress.

          Added to this, West Bengal Government which is already in financial quagmire faced the daunting task of taking care of these natural calamities, floods and droughts. Why can the Central Government not take a realistic view of floods and droughts in affected States and give generous funds from National Calamity Contingency Fund and Calamity Relief Fund to ease the situation of the State, which is facing acute flood and drought situation?

          I would like to suggest to the Central Government to set up a permanent monitoring cell in the Prime Minister’s Office as floods and droughts are occurring one after another or are being witnessed simultaneously in different States of the country. I would also plead with the Central Government to have a review committee to undertake the realistic situation in those States which are affected by floods or droughts and report back to the Central Government in consultation with the State authorities so that States get enough funds to face the flood and drought situation.

          National Disaster Response Fund should be used generously when it comes to West Bengal Government which is not financially sound. I would also urge the Central Government to see that more funds are allocated to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and other schemes to mitigate the situation of deficient rainfall in West Bengal.

          An estimate 8.35 lakh population of West Bengal was affected during floods in 2013; West Bengal lost 112 lives in 2013 due to floods; and the total damage is to the tune of Rs. 4,114 lakh.  When the Government of India is having the paraphernalia to study, analyse and act in advance, why is the Central Government not taking appropriate steps to address floods and droughts, well in advance, by extending data or information or by allocating funds to attend to the after-effects of droughts and floods?

          Being an agricultural country, more than 60 per cent of our population is dependent on agriculture.  Farmers face the brunt in the event of floods or droughts.  The Government should announce waiving of loans in the event of natural calamities.

          In the end, I would like to summarise a few important points. There is an urgent need to take preventive measures to face floods.  Efforts should also be undertaken to ensure full utilization of flood water.  Erosion of arable land by floods is a major problem which needs to be addressed by the Central Government on war footing.

          Sir, will an action plan be put in place at the Centre as well as the State level which should be reviewed at regular intervals?  Losses incurred by floods and droughts by States should be adequately compensated.  An expert body should conduct study on floods and droughts and come out with remedial measures and recommendations to be followed by the Centre and States in letter and spirit.

          Our Government in West Bengal headed by Chief Minister Kumari Mamata Banerjee has been doing outstanding work with limited financial resources for the poor and disadvantaged people of the society.  We would strive harder in future too, to see that the common man is not affected by floods and droughts.

          Thank you Sir.

 

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you hon. Chairman for giving me an opportunity to speak on natural calamities. 

          Sir, there is no country in this world which is immune from natural calamities, though the vulnerability of such disaster may vary from time to time and place to place.  The disaster for which India is more prone are basically floods, hurricanes, landslides, fires, tsunamis and of course, cyclones.  These disasters interrupt essential services such as healthcare, electricity, water transportation and communication and cause a hindrance to the public life.

          Sir, I stand in this august House with the fresh memories of the Hudhud cyclone which hit my area - north coastal Andhra Pradesh and particularly, the four districts of Vishakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam and East Godavari which form a part of my constituency.  The cyclone has created a devastating situation all over the place.  Today, it is recorded as the third highest intensity cyclone storm out of the 505 storms that developed in either Bay of Bengal or in the Arabian Sea since 1891.  The damage caused has not only changed the landscape of the port city but also made it the first city in the world which is directly hit by a cyclone as per 1891 records of IMD.  My senior colleagues have already mentioned the figures that the people have suffered the losses.  I would not like to say the same things but I thank the hon. Chief Minister for being physically present when the situation occurred and monitored the relief activities himself.   I also thank the IMD for forecasting this cyclone and this forecast has prevented a lot of life-loss and we really thank the IMD for its support.  There are four stages of this disaster namely, prevention, preparedness, relief and the last part is recovery.

          When it comes to prevention, natural calamities are God made disasters.  So, most of the disasters cannot be prevented.  As far as preparedness is concerned, I draw the attention to my own State where the Chief Minister has instructed all the education institutions to be closed, the National Highway to be closed and all the public life was interrupted from moving out of their houses.  So, this actually saved the lives of many people today. We could actually prevent a lot of loss to the particular cyclone-hit areas. Regarding the preparedness, I would, through you, want to convey the message that the IMD forecast should be taken very seriously by the people. This would also prevent the loss. Some girls were staying in the hostels. They were not given holidays. The hostels did not have water and food. The girls suffered miserably for two, three days. The parents of the children were asking for help. But, we could not move from the area because the entire city was hit very badly. The garbage was on the road; the trees were on the road and the public transport was interrupted. Whenever the IMD instructs certain things, the Government takes it very seriously. I wish the people also should react on this and take the situation very seriously.

          Regarding the relief activities, we have formed many Relief and Rehabilitation Centres wherein people were moved. The facilities at the Rehabilitation Centres, as some of my colleagues have said, were very bad. Because of that, a lot of people suffered. Many people died in the relief camps also.

          Today, I would like to bring to the notice of the Government that the National Disaster Management Authority has to be pro-active in this regard. I have gone through the Times of India, New Magazine that the Disaster Management is going to be reconstituted. The Prime Minister of the country is the Chairman. There will be five Members. The Home Ministry has put up a proposal saying that five members will be the part of the NDMA. They will only be technical Members. I would support this cause. If the NDMA is constituted with the technical team, it would be useful for the entire nation. The State Disaster Management Authority has to be guided in such a way that they will be fully equipped to tackle this disaster. I would thank you very much for giving me this opportunity.

         

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

         एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन, जो मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। मानव दुर्बलताओं के कारण आपातकालीन प्रबंधन के अभाव, इन कष्टों को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मानव को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परिणामस्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है कि जनसंख्या आपदा को बढ़ावा देने का विरोध करने की क्षमता कितनी है। जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन इलाकों में दुर्बलताएं निहित नहीं हैं, वहां एक प्राकृतिक जोखिम भी आपदा में तब्दील नहीं होती है। जैसे - निर्जन प्रदेश में अगर भूकंप आता है और मानवीय भागीदारी वहां नहीं होती है तो जोखिम या आपदा वहां बनती नहीं है। प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना के घटने की संभावना को कहते हैं जिसमें मनुष्य अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। कई प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित हैं, जैसे - भूकंप सूनामी लाते हैं तो सूखा सीधे तौर पर अकाल, भूखमरी और बीमारियां पैदा करता है। वर्ष 2004 में हिन्द महासागर में आया भूकंप, इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है। इस भूकंप के कारण आई भीषण सूनामी में करीब 229000 लोगों की जानें गईं। हुदहुद से 24 मौतें हुईं और दर्जन भर जिलों को बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची। पुणे के गांव में भी लोग मारे गए। जम्मू-कश्मीर में बाढ़, आंध्रप्रदेश और ओडिशा में चक्रवात तथा पुणे में भूस्खलन से आई इन प्राकृतिक आपदाओं से अपार क्षति हुई है। इससे जान और माल की क्षति तो हुई फसलों की बर्बादी भी सम्मिलित है। आपदाओं के कारण पिछले साल 21.40 लाख लोग विस्थापित हुए। घाटी में बाढ़ से एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। मौजूदा आपदा प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया गया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त योजनाओं को तैयार किया गया और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया। बचाव और राहत सहित आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी वैसे तो राज्य सरकारों की है, लेकिन भारत सरकार इस स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकारों की मदद करती है, सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है।

         मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी तथा गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने विशाखापटनम का दौरा किया, प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए तथा गंभीर आपदाओं से निपटने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

         सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग दस वर्षों से प्रति वर्ष 20 और 30 मार्च के लगभग भयंकर ओला वृष्टि होती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार आकलन करे कि ऐसा प्रति वर्ष क्यों हो रहा है। जैसे नियति ने यह तय ही कर लिया है कि इस क्षेत्र की फसलें तबाह करनी ही हैं। यह वह समय होता है जब फलियों के अंदर दाने पड़े होते हैं, दाने पकने की तरफ अग्रसर होते हैं। इससे सब्जियां, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं, घर तहस-नहस हो जाते हैं।...(व्यवधान) जिनका जीवन-यापन ही खेती या पशुपालन है, उनके लिए यह कहर कितना बड़ा होगा, यह वही आदमी जान सकता है जिसने यह आपदा झेली है। कहते हैं -- ‘जिसके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।’          मैं आपके माध्यम से यह बात प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि ओला वृष्टि को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित किया जाए, किसानों की मदद की जाए और भारत सरकार राज्य सरकार को भरपूर मदद दे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए पुन: आपका आभार व्यक्त कर रही हूं।

                                                                                               

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि देशभर और दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, वह चाहे जम्मू कश्मीर में हो, आंध्र प्रदेश में हो, ओडिशा में हो, असम में हो या मेघालय में हो। हमने इसी वर्ष देखा है कि जब हुदहुद साइक्लोन आया तो आंध्र प्रदेश में चार जिले और एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। ओडिशा में पन्द्रह जिले अफैक्टेड हुए और लगभग ढाई लाख लोग अफैक्टेड हुए। जम्मू कश्मीर में दस जिले और ढाई लाख परिवार बेघर हुए। असम में तेइस जिले और चार हजार से ज्यादा गांव       अफैक्टेड हुए। यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 में लाखों परिवारों के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। आज जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है - गरीब, ट्राइबल लोगों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता है। बूढ़े लोगों को समय पर दवाई नहीं मिलती, बच्चों को कपड़े नहीं मिलते, महिलाओं को औषधि नहीं मिलती, खाने की सामग्री नहीं मिलती। यहां जितने सांसद हैं, हमारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। आज कश्मीर में छ: रिलीफ कैम्प हैं और जम्मू में तेरह रिलीफ कैम्प हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज की घोषणा की। क्यों जम्मू कश्मीर में घोषणा की, अन्य राज्यों में क्यों नहीं की, यह सब आप जानते हैं। लेकिन आज जब प्रधान मंत्री जी जम्मू कश्मीर के जिलों के दौरे पर हैं, क्या वे रिलीफ कैम्प में जा रहे हैं? क्या वे देख रहे हैं कि हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज का इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है?

           क्या वे उन स्कूलों में गए हैं, जिन स्कूलों में पानी आ गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या उन बूढ़ों के हाथ उन्होंने देखा है, जिन्हें समय पर दवाई नहीं मिलती। सिर्फ राजनीति करने से हम देश को प्राकृतिक आपदा से बचा नहीं पाएंगे। आज प्राकृतिक आपदाएं और बारिश के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर की साइंटिस्ट कम्युनिटी कह रही है कि क्लाइमेज चेंज का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बारिश पर पड़ेगा। पहले कहा जाता था कि भारत के लोगों के लिए बारिश एक तोहफा है, बारिश की तरफ हमारे किसान लोग देखते रहते हैं, लेकिन बारिश जो पहले एक तोहफा था, आज एक सजा बन गया है। जब किसानों को समय पर बारिश का पानी नहीं मिलता, तो उनकी साल भर की जो कठिनाई और परिश्रम है वह सब पानी में चला जाता है। असम के गांव में रहने वाले लोग बारिश के समय डरते हैं, बारिश आने से नदी का हाइट बढ़ जाएगी, नदी की हाइट बढ़ने से इरोजन के जरिए यह उनके गांव की जमीनों को खा जाएगी। कोस्टलाइन पर जो लोग रहते हैं वे डरते हैं कि बारिश के समय समुद्र का पानी उनके खेतो को उजाड़ देगा। शहर में रहने वाले लोग डरते हैं कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो शहर में आर्टिफिशिएल फ्लड होगा। हमने मुंबई में भी देखा था गाड़ी और बसों में बैठे हुए लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, क्योंकि आर्टिफिशयल फ्लड के खिलाफ हमारा क्या मिटिगेशन है, हमारे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने टीचर्स-डे पर बच्चों से बात करते हुए कहा कि क्लाइमेंट चेंज नहीं है। यह कैसा मैसेज दे रहे हैं, पूरी सांइटिफिक कम्यूनिटी कह रही है कि क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है, डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेंचज चेंज से हम डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्लाइमेंट चेंज जैसा कोई मुद्दा नहीं है। हम ब्यूरोक्रेट को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या यह सरकार इस पर सीरियस है? आदर्श ग्राम की बात करते हैं, लेकिन आदर्श ग्राम कैसे हो सकता है, जब हम अपने गांवों को बाढ़ से बचा नहीं पाते हैं, हम अपने गांव को इरोजन से बचा नहीं पाते, तो हम आदर्श ग्राम का निर्माण कैसे करेंगे? हम करोड़ों रुपये रिहैबिलिटेशन में खर्च करते हैं। करोड़ों रुपये हम प्लानिंग में खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं? आज हम एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, हम सूखे की बात कर रहे हैं, आज गेहूं पैदा करने वाला किसान केन्द्र सरकार की तरफ हाथ फैलाए हुए देख रहा है। सूखे के समय गेहूं का दाम बढ़ाना चाहिए, केन्द्र सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 50 प्रतिशत एमएसपी प्राइस को बढ़ाएंगे, लेकिन केवल 50 रुपये बढ़ाए, क्या हम ऐसे उनको बचाएंगे? आज असम फ्लड रिलीफ के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है। एक हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए। गृह मंत्रालय के मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि असम को आपने क्यों नजरअंदाज कर दिया? इरोजन को हम प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं मानते? देश के 85 प्रतिशत क्षेत्र थ्रेट में है, 12 परसेंट रेवेन्यू डिजॉस्टर मैनेजमेंट में जाता है। क्यों नही हम मिनिस्टी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दें। क्यों हम आर्मी पर निर्भर हैं? क्यों नहीं हम अपने एडिमिनिस्ट्रेशन की शक्ति बढ़ाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग मंत्रालय बनाएं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करें। क्लाइमेंट चेंज की बात आ रही है, प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करें। फ्लड रिलीफ के ऊपर राजनीति नहीं करें। असम के इरोजन मामले को एक नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दें।

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :  महोदय, राजनीति-राजनीति की बात होती है। आजादी के 67 साल में सदन में राजनीति नहीं हो रही है, तो हो क्या रही है, राजनीति ही हो रही है। अभी जो कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है, आपकी सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजनीति नहीं किए हैं तो क्या किए हैं। इस सदन में बैठे हम लोग राजनीति ही तो करते हैं, क्या देश के सम्मान और देश के आम, गरीब के लिए यहां कोई दर्द सुनने वाला बैठा है? क्या कोई गांधी, भगत सिंह या सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेता बैठे हैं क्या? इसीलिए मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक आपदा का सवाल उठा है, प्राकृतिक आपदा क्यों आती है? प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कौन करता है? गरीब तो करता नहीं है, आम आदमी तो करता नहीं है। 

         जिस सरकार की नीयत सही न हो, वह नीति और पालिसी कैसे अच्छी बना सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भौतिकवादी सुख और पूंजीपतियों की खुशी के लिए प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की तैयारी है, जैसे कोयला है। आप पहाड़ों में कोयले की स्थिति को देखिये। कोयले के लिए एक समय निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से खदान का डेवलपमैंट किया जा रहा है, खदानों को बढ़ाकर प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की बात हो रही है तो उससे प्राकृतिक आपदा ही आयेगी। मैं देश के बारे में सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान) मैं विषय पर ही आ रहा हूं। प्राकृतिक आपदा और हुदहुद की बात जब आती है। ...(व्यवधान)

         सभापति महोदय, आप उसी मिथला और कोसी के इलाके से हैं। कश्मीर की त्रासदी के बारे में सबको दर्द है। ओड़िशा, पुणे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम आदि के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन आप सब बिहार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में कोसी की त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। वहां मिथला के शिवहर से लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि इलाके बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। यूपीए सरकार ने  इस संबंध में 11 हजार करोड़ रुपये और छः महीने में एक सौ केजी अनाज दिया था। उस समय वहां की सरकार बीजेपी के गठबंधन से चल रही थी। वहां डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन उससे प्रभावित है। इस संबंध में हमने दिन-रात एक किया था। जब तक कोसी में सिल्टेशन का मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक बालू की गारत को नदियों से नहीं निकाला जायेगा तब तक आप कोसी को उस त्रासदी से कैसे बचा पायेंगे? आप वहां न तो बांध को ठीक कर पाये और न ही कोई और चीज कर पाये। वहां नहर और शहर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप वहां नहर के लिए पैसा नहीं देते हैं। नहर को बनाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कोसी की त्रासदी, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाये, इसके लिए सरकार के पास ठोस पालिसी होनी चाहिए, ठोस नीति होनी चाहिए। प्राकृतिक स्रोत को हम समाप्त न कर पायें, उसके लिए एक पालिसी होनी चाहिए।

         मैंने कहा था कि आप नागपुर की तर्ज पर बिहार में नैशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमैंट क्यों नहीं खोलते? जबकि आप जानते हैं कि बिहार के तीन हिस्सों में हर साल बाढ़ आती है। जब वहां बाढ़ आती है, तब हम लोग हल्ला करते हैं, चिंतित होते हैं। जब किसान मरता है तब हम हल्ला करते हैं। किसान जब भूख से मरता है, तब हम वहां अनाज भेजते हैं। देश की विडम्बना है कि हम लोग यहां सिर्फ राजनीति करते हैं।

         सभापति महोदय, मैं बिहार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी जगह नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। आप बिहार की कमला, गंडक, महानदी, कोसी आदि नदियों को जोड़कर कैसे एक सुन्दर बिहार बनाने की कल्पना करेंगे? आप बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम आप बिहार को 3500 करोड़ रुपये दें, ताकि बिहार बाढ़ के मामले में मजबूत हो सके। कोसी और मिथला में हुदहुद के कारण जो स्थिति बनी, उससे वहां का किसान तबाह हो गया। वहां आपने एक पैसा नहीं दिया। इससे वहां का किसान और मजदूर तबाह हो गया। आपने न तो घर के लिए पैसा दिया, न आम आदमी की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया और न जानवरों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया। बिहार में हुदहुद, प्राकृतिक प्रकोप या कोसी बांध द्वारा जो क्षति हुई है, उसके लिए क्या भारत सरकार कोई सहायता देगी? आप वहां हैल्थ सैंटर की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, बांध पर जो रोड बननी चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे।

         सभापति महोदय, मैं दो प्वाइंट्स के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। आज देश में प्राकृतिक आपदा या जम्मू-कश्मीर के दर्द पर बातें हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है। क्या कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपये देकर नया कश्मीर बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या सिर्फ इस चुनाव के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी वहां गये और राजनीति करके आ गये? ...(व्यवधान) जो दर्द डॉ. मनमोहन सिंह जी के पास कोसी के लिए था। ...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि आप कोसी को उबारने के लिए ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन :  मैं चाहूंगा कि बिहार के तीन हिस्से जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय का अभाव है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन  : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कोसी के बारे में आई थी। राष्ट्रीय आपदा घोषित भी हुई। आपकी भूकम्प से निपटने की योजना है। आप  भूकम्प जोन में क्या करना चाहते हैं?

         अंत में, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा के बारे में सदन में हम सब मिलकर कोई राजनीति न करें। हम मिलकर ठोस नीति बनाएं। हम मिलकर यह सोचें कि कैसे भारत के लिए ठोस नीति बनाकर 120 करोड़ लोगों को प्राकृतिक आपदा से छुटकारा दिलाएं।

 

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब से इस विषय पर चर्चा हो रही है मैं तब से पूर्व वक्ता साथियों की चर्चा सुन रहा था। जहां पप्पू भाई ने अपनी बात खत्म की है, मैं वहीं से शुरु करना चाहता हूं।          सभापति जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप गवाह इस बात के हैं कि सदन में हर सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल केवल चर्चा का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि हमें देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए, स्थायी नीति बनानी चाहिए। मैं यह सदन में केवल आज ही नहीं कह रहा हूं, आदरणीय डॉ. राम मनोहर लोहिया बहुत पहले कहकर चले गए कि जब तक देश में सभी नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक देश को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यह बात आज की नहीं है, 60-70 के दशक की बात है। सभापति जी, आप उस समय के गवाह हैं, उस समय हम इस सदन के सदस्य नहीं रहे होंगे।

         सभापति जी, सदन में बहुत सी बातें कही गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नदियों को जोड़ने का स्थायी इंतजाम किया जाए। मेरी सरकार से दूसरी मांग है कि मौसम विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार तकनीकी जानकारी जुटाते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अमल करे। मेरी तीसरी मांग है कि प्राकृतिक आपदा चाहे कश्मीर में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे ओडिशा में आए,  चाहे आंध्र प्रदेश में आए, चाहे उत्तराखंड में आए या असम में आए, यदि आप केवल राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर निपटना चाहेंगे तो इससे कभी नहीं निपट सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में संकट आता है तो भारत सरकार की स्वाभाविक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसलिए भारत सरकार कभी इससे अपने आपको अलग न करे। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़िए।...(व्यवधान)

       सभापति जी, सत्ता पक्ष के कुछ साथी किसानों के दर्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों का दर्द है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनावी वादे याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने जिसमें कहा था कि देश के किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह कब होगा? मैं यह सवाल बाद में उठा रहा हूं जबकि सरकार के लोगों ने पहले उठाया था।

       जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, चाहे सूखे का इलाका रहा हो, चाहे बाढ़ का इलाका रहा हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जी हर इलाके के लिए अपने स्तर पर प्रदेश सरकार के खजाने से जो राहत दे सकते थे, वह दी है और भारत सरकार से विशेष पैकेज की मांग भी की है। 73 लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, अगर वे पैकेज नहीं पहुंचा पाए तो जनता देख रही है, अभी उपचुनाव में सबक भी सिखा दिया है और आने वाले चुनाव में भी सबक सिखा देगी।

      सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक न बनाइए। अगर इसे राजनीतिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। आप बिजली का सवाल उठाते हैं, आप कोयला नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश के कोटे की बिजली नहीं देंगे और उसके बाद सदन में हंगामा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया है वहीं सरकार बनाने के लिए जनता ने आपको भी बहुमत दिया है इसलिए लिहाज़ा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है।

 इसलिए हम इस विषय को बहुत ज्यादा लम्बा नहीं खिंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की चर्चा सत्ता पक्ष के लोगों ने की, सभापति महोदय आप जानते हैं, किसानों के दर्द को आप समझते हैं, जिस देश के 60-65 फीसदी लोग और आबादी के हिसाब से तकरीबन 80 करोड़ लोग जो आज खेती-किसानी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए एक हजार करोड़ रुपए राशि की सिंचाई योजना बना दी और आप उसकी तुलना प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से कर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपए राशि की योजना से आप पूरे देश के किसानों की समस्या को दूर कर देंगे, इस देश के किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं। देश के किसान देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए 60 हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं, लेकिन किसानों की सिंचाई योजना को सिर्फ एक हजार करोड़ रुपए देना चाहते हैं। इस देश के किसान देख रहे हैं और आने वाले समय में वे जवाब भी देंगे। मेरा भारत सरकार के लिए एक विनम्र सुझाव है। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें। यह कहना बंद करें कि हमने फलां जगह फलां काम किये। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण यह है कि चाहे वह पूर्वोत्तर की समस्या हो, ओडिशा, आध्र प्रदेश जैसे समुद्री राज्यों की समस्या हो, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बाढ़ की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो या उत्तराखण्ड की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पर बिना किसी भेदभाव के पूरी गंभीरता से विचार करके जो वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों की राय हो, उसे स्वीकार करके एक सार्थक पहल करें, उसका हम लोग भी समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक-एक लाइन में दो मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जब सभी पार्टियाँ, विपक्ष वाले और सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं तो कहते हैं कि इस विषय पर अब राजनीति मत कीजिए और सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। ह्युमैन ट्रैजडी पर राजनीति करना बुनियादी तौर पर गलत है। We should talk on facts and we should have suggestions to make.  पर राजनीति वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ...(व्यवधान) श्री आज़ाद जी ने मैडम के ऊपर कमेंट किया कि आप बिहार की बहू हैं, ऐसे जो पितृसत्तामक दिमागी चौखटे हैं, उससे बाहर निकलें। ...(व्यवधान) कम से कम इस हाऊस से यह आशा नहीं की जा सकती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। ...(व्यवधान) इससे यह होता है कि औरतों की जो भागीदारी है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनको झुठलाया जाता है, उन पर हमला होता है, ...(व्यवधान)  I disagree with Mr. Azad.  He is not present here.  पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप बिहार की बहू हैं। This is not the way of arguing in Parliament.

माननीय सभापति  : कृपया आप प्राकृतिक आपदा के विषय पर बोलें।

श्री धर्म वीर गांधी  : मैं प्राकृतिक आपदा के विषय पर आता हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे कहना है कि जब से यह दुनिया अस्तित्व में आयी है, कुदरती आपदाएं आती रही हैं परन्तु पिछले कुछ दशकों में, खासकर इस दशक में भारत में और विश्व भर में इन आपदाओं की तीव्रता में, इंसीडेंस और इंटेंसिटी में बहुत वृद्धि हुई है। केवल इसी वर्ष में हमने 10 बड़ी आपदाएं हिन्दुस्तान में देख ली हैं- चाहे वह हुदहुद हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे असम की बाढ़ हो, चाहे बिहार की बाढ़ हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें चार चीजें चाहिए। वे हैं- रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और लांग टर्म प्लानिंग। जहाँ तक रेस्क्यू का ताल्लुक है, मैं ओडिशा सरकार, आध्र प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार को शाबाशी देता हूँ। जहाँ ये चक्रवाती तूफ़ान आए हैं, इन दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और लाखों लोगों को बचाया है। यह काम उन लोगों ने बखूबी अच्छा किया है। दूसरी बात है, रिलीफ के मामले में, तूफान के बाद जो लोगों की हालत होती है और उसके बाद जितने लोग घरों से विस्थापित होते हैं, उनके मामले में जो हमारा इंतजाम है, वह मुकाबलतन बहुत कम है। तूफान के बाद जो बीमारियाँ फैलती हैं, जो एपिडेमिक्स  फैलते हैं, उनमें बहुत से लोगों की जान भी जाती हैं और बहुत सारे लोग बीमारी से दुखी भी होते हैं। इस ओर हमारी व्यवस्था काफी कमजोर है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

 

         महोदय, तीसरा विषय रिहैबिलिटेशन है। यह मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट है।  जब बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो रिहैबिलिटेशन राज्य सरकारों के वश की बात नहीं होती है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कहां किस पार्टी की सरकार है, रिहैबिलिटेशन के लिए ज्यादा फण्ड्स दिए जाने चाहिए ताकि लोगों की जिन्दगी दुबारा पटरी पर आ सके और वे सामान्य रूप से जिन्दगी जी सकें। चौथा प्वाइंट है - लाँग टर्म रिहैबिलेटशन, उसके लिए जो एनडीएमए है, जो आजकल हेडलेस बॉडी है और टूथलेस बॉडी है, मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक लोगों को, जो अपने प्रोफेशन के माहिर लोग हैं, उनको आप उसमें ला रहे हैं। उसे ज्यादा दृढता देनी चाहिए। जो नेशनल डिफेंस रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको भी ताकतवर बनाना चाहिए ताकि कहीं भी आपदा आने पर सारा देश एकजुट होकर वहां पहुंच जाए और हम इन कुदरती आपदाओं से बच सकें। इनमें से कुछ आपदाएं कुदरती हैं और कुछ आपदाओं में कुदरत और हमारी गलतियों का मिश्रण हैं, हमने कुदरत के साथ जो बदतमीजी की है, उसका मिश्रण हैं। जैसे चक्रवाती तूफान हैं, we do not have much to do there. जो ज्वालामुखी फटते हैं, भूकम्प आते हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते हैं, परन्तु जो बाढ़ और सूखा है, अगर हमारी इच्छाशक्ति हो तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन और स्टेट इंटरवेंशन बहुत कुछ कर सकती है। हमें सरकारों और लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरख्तों की जो कटाई होती है, जो माफिया लोग करते हैं, जिनको किसी न किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है, जो लाखों की संख्या में दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और बिना अनुमति के इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उत्तराखण्ड में जो कुछ हुआ, उसे सब जानते हैं। इन बातों पर ध्यान दिए बगैर हम आपदाओं से पूरी तरह से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।

   

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी, बाढ़ के ऊपर चर्चा हुई थी और सूखे पर चर्चा करने का अवसर इस सेशन में आया है। प्राकृतिक आपदा के माध्यम से किसानों का जो नुकसान होता है, गरीबों के मकानों का नुकसान होता है और उनके जीवन उध्वस्त हो जाते हैं, ऐसी आपदाओं के बारे में हम क्या योजना बनाएं, उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन यहां जो भी बोलता है, वह अपनी राजनीतिक भूमिका रखता है और उसमें चर्चा चलती रहती है।

         सभापति महोदय, मैं आपको महाराष्ट्र के सूखे के बारे में बताउंगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 19059 गांव सूखे की छाया में हैं। वर्ष 1972 में सबसे बड़ा सूखा आया था, तब महाराष्ट्र में  16014गांव सूखे से प्रभावित हुए थे। इस साल एक करोड़ नब्बे लाख सूखे के इस संकट में फंसे हैं। आज महाराष्ट्र में औसतन तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखे की इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि कई गांवों में पीने का पानी नहीं है, जानवरों को चारे की सुविधा नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां लोग काम ढूंढने के लिए पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों से सूखा, अतिवृष्टि, हिमवर्षा और लोडशेडिंग की वजह से किसान कर्जे में डूब गए हैं। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमारे यहां के किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी है। वर्ष 2007 में जब सरकार ने कर्जा माफी की थी, उस समय की सरकार ने जिन पर कोई कर्ज नहीं था, ऐसे लोगों के कर्ज माफ किए थे, आपके पास उसकी रिपोर्ट भी आई है। आज उसकी बारे में चौकसी है, लेकिन जिन किसानों पर कर्ज है, उनका कर्ज माफ करने की सरकार ने घोषणा की, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका पाप किसके ऊपर जाएगा।

         सभापति जी, वर्ष 2001 से 2014 तक, महाराष्ट्र में 17075 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। पिछले छह महीने में 1410 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं यानी 3 किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोकशाही में, लोगों के लिए, काम करने की व्यवस्था होती है, लेकिन पिछली सरकार के गलत निर्णयों की वजह से ऐसी व्यवस्था निर्मित हुई है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा हो रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, साहूकारी के विरोध में, असेम्बली में एक कानून पास किया था, लेकिन अभी तक उस कानून को मान्यता नहीं मिली है। आज भी साहूकारों द्वारा किसानों को लूटा जाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

         सभापति जी, महाराष्ट्र पिछले तीन सालों से सूखे से प्रभावित है। वहां के 18 जिलों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जम्मू-कश्मीर की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, यह मांग मैं यहां करता हूं।

         सभापति जी, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के बारे में भी बार-बार यहां चर्चा होती है। मेरा कहना है कि अगर किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है, तो सरकार को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को मानना चाहिए। अगर हम उन सिफारिशों को मान लेते हैं, तो देश के किसानों को हम लोग मुख्यधारा में ला सकते हैं। जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वही आत्महत्या करे, यह देश के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले समय में, हमारे देश का किसान आत्महत्या न करे, उसके लिए सरकार के माध्यम से पूरे उपाय होने चाहिए। धन्यवाद।

                                                                                               

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :  माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नेचुरल कैलेमिटी की जड़ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और बाजारवाद तथा भौतिक सुख की आकांक्षा के कारण लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए, हमें एक वातावरण का निर्माण करना होगा और प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे, उतना ही मानवता के लिए अच्छा होगा। यह ठीक है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके तांडव के स्वरूप को कम तो कर सकते हैं। विज्ञान और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसके माध्यम से, हम इन आपदाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके मैग्निच्यूड के विस्तार में प्रकृति की बड़ी भूमिका है। विकास का जो एक मानक होना चाहिए कि इस विकास से कितनी प्रकार की मानवीय वृत्तियों पर चोट पहुंचने वाली है, मानवीय जीवन पर प्रहार होने वाला है, यह विकास के मूल केन्द्र में होना चाहिए।

         जिस स्तर का हुदहुद तांडव था, उसके हिसाब से ओडिशा की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, मौसम विभाग और भारत सरकार ने मिलकर इसमें होने वाली क्षति को कम करने की कोशिश की और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन हमें इसके लिए लोंग टर्म प्लानिंग करनी होगी। बिहार में, खास तौर से उत्तर बिहार के इलाकों नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन आज तक हमने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाया है। निश्चित तौर से इन नदियों में सिल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से गांव से उन नदियों की ऊंचाई बीस से पच्चीस  फीट ज्यादा हो गयी है। इसलिए इन नदियों की डीसिल्टिंग की जानी चाहिए। हमारे आचार और व्यवहार की वजह से सुखाड़ की स्थिति और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है और काफी संकट पैदा हो रहा है।

         महोदय, हम जिस खाद का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, उसकी वजह से वॉटर रिटेनेंशन केपेसिटी घट रही है। आज जो डिफोर्सटेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी वॉटर रिटेनेंशन केपेसिटी घट रही है। आज ज्यादातर नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है। जल, जंगल और पहाड़ जिस तरीके से अव्यवस्थित हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक लोंग टर्म प्लानिंग करनी होगी ताकि हमारा आज और संतति सुरक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

 

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, this discussion under Rule 193 is more significant and vital. I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in this very important discussion.

          Natural calamities, whether it is cyclone, tsunami, floods, earthquake, accidents, sea erosion, lightening, as we all know, are playing havoc resulting in huge loss of life and property. In some calamities, the damages are reparable to some extent, but in some other calamities the damages are irreparable. So, it is our national responsibility to control these kinds of disasters. Disaster management is the duty of the nation.

          There are different components to disaster management. As correctly pointed out by learned friends, prevention, mitigation, risk reduction, developing adequate preparedness to deal with disasters, ensuring proper response, evacuation, rescue and relief measures, ensuring recovery, reconstruction, and rehabilitation are some of them. So, we have to concentrate on these components and do the maximum possible in this.

          I wish to say one more thing. In the past, our disaster management team made a tremendous impact. I, from the bottom of my heart, express my congratulations for the marvellous job done by them in tackling these kinds of disasters. The country should be thankful to them.

          Coming to the laws pertaining to this, we have Disaster Management Act, 2005; Environmental Protection Act, 1986; Hazardous Waste Management and Handling Rules, 1989;  Hazardous Chemicals Rules, 1989. All these laws are there. I would request the Government to bring in adequate amendments to these laws pertaining to disaster management.

          Coming to other institutional framework, policy making, disaster response, and capacity building have to be reviewed and we have to make adequate reforms with regard to them also.

 

17.00 hrs. We have got  past experience. In the light of the past experience, we have to think what best we can do in improving the system. So, that is to be discussed threadbare.

          There is another important thing which I wish to point out. As far as Kerala is concerned, it is facing lightning and sea erosion. In our State, there are near about 600 kms. of coastal belt. Sea erosion takes place not only in Kerala but also in different parts of India.   Sea erosion and lightning is not included in the list of disasters. So, that is to be included. Then only at least compensation can be claimed. I hope the Government will seriously think of that.

          Sir, the recommendations of various bodies are there such as the Task Force constituted by the Central Government; the Disaster Management Act, 2005; the C&AG’s Report, 2013; the recommendations of the Standing Committee on Home Affair, 2014. They have all made very effective recommendations in this respect.  I hope the Government will give due consideration for that also.

           In respect of the National Disaster Management Authority,  some of my learned friends have stated about it. This is to be revamped. I am of the opinion that the National Executive Committee under this is to be abolished because its power is now not exercised properly. Its functions could be taken over by the National Crisis Management Committee and the NDMA.

          Similarly,  about execution of the projects, I would like to say that it is in a very bad shape. Out of the  10 projects which were recommended to be taken up by the NDMA during the Eleventh Five Year Plan, four were yet to be approved as of February, 2014. Out of the remaining five projects which were approved, one project, that is, the Micro-zonation of Major Cities, has been completed. The remaining four are under various stages of implementation.… (Interruptions)

         Sir, towards the end, I wish to say one more thing. That is about the man-made calamities. About the man-made calamities,  let me say in  just one sentence.. Actually what is it that we are doing? Man is cruel to  air, soil, water, etc. So, unless and until we stop and put an end to the man-made calamities, we will not be able to save the world and we cannot be free from disasters.

          With these few words, I conclude. Thank you very much.

                                                                                               

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई सदस्यों ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबने राजनीति की है। प्राकृतिक आपदा पर राजनीति से हट कर सेवा का क्या भाव होना चाहिए यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर की प्राकृतिक आपदा में कर के दिखाया और कैसे प्राकृतिक आपदा में संवेदनशील हो कर सेवा करने से लोगों का मन बदल जाता है, यह पूरे देश और दुनिया ने देखा। इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज इस अवसर पर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हुदहुद तूफान से देश के जिन-जिन भागों की चर्चा आई, उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत कम आई। मान्यवर मैं यह बताना चाहता हूँ कि हुद-हुद का कुप्रभाव बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश तक पड़ा है। हुद-हुद के प्रभाव से बिहार मे भी तीन मौंते हुई। हुद-हुद के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही हुई। हुद-हुद से 18 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, देवरिया, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि इन सब में इसका प्रभाव रहा। यहां तक कि लखनऊ में हवाई जहाजों की लैण्डिंग भी प्रभावित हुई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई। यह जो हुद-हुद का प्रभाव रहा, इस पर हम इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे चंदौली में एक गांव जनौली में छह बच्चे मढ़ई के गिरने से घायल हो गए। महोदय, हुद-हुद के प्रभाव से हमारे गाजीपुर के गांव में खुद की बाउंड्री और पेड़ गिर गए। पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक इसका प्रभाव रहा है। आज की चर्चा में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके संग जो दैवीय आपदा का पक्ष है, इस पर उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों का संज्ञान लिया जाए और उनमें भी मदद का भाव रखा जाए। इस बीच में जो सबसे आवश्यक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर दैवीय आपदाओं के संदर्भ में जो सहायता राशि देने का प्रावधान है, उस पर पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

17.05 hrs.                                  (Hon. Deputy Speaker in the Chair)          आज प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, तूफान से प्रभावित किसानों की लेखपाल बड़ी मिन्नत के बाद जाँच करता है और  उस जाँच के बाद जब वह रिपोर्ट देता है तो कभी-कभी इतनी न्यूनतम राशि की मदद मिलती है कि उस मदद को लेने में किसान और प्रभावित आदमी संकोच का अनुभव करता है। वह बैंक जाने से हिचकता है कि ढाई सौ, तीन सौ रूपए का चेक लेकर मैं क्या करूँगा? इन परिस्थितियों में इसके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है।

         मेरे पास पिछली संप्रग सरकार के समय का एक नोटिफिकेशन है। मैंने इसमें देखा, यह 28 नवंबर, 2013 का है, इसमें समीक्षा करके प्राकृतिक आपदाओं में जो राशि देने की बात कही गयी है, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके प्रति सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान लाएँ कि यह जो प्राकृतिक आपदाओं में चालीस रूपए एडल्ट को और चाइल्ड को तीस रूपए राहत कैंप में राशि का प्रावधान है, यह संप्रग सरकार के समय का निर्णय है। मैं सदन के माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर पुनर्समीक्षा करें। चालीस रूपए में राहत कैंप में दिन भर में दो समय का भोजन एडल्ट को और तीस रूपए में बच्चों का भोजन देना सम्भव नहीं है।

         प्राकृतिक आपदा में जो परिस्थितियां बनती है, उसमें सारा चारा सड़ जाता है।जो भी पशुओं का चारा है, जो उसका भूसा और खली है, सब बर्बाद हो जाता है। सरकार की तरफ से जो प्रावधान है, उसमें बड़े एनीमल के लिए पचास रूपए पर-डे का है और पच्चीस रूपए छोटे एनीमल के लिए है। आज पचास रूपए बड़े एनीमल को, गाय को, भैंस को कोई भी किसान नहीं खिला सकता है। जब बाढ़ और तूफान आता है, तो उस समय तो उसके दाम और दूने चढ़ जाते हैं, इस नाते, इस पर भी पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

         इस चर्चा में मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो लोग सरकार चलाने से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। अखबारों में तो सरकार ने 54 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए, सारे प्रदेश को अजीब तरीके से जानकारी दी जा रही है, अखबारों में यह घोषित किया गया कि 54 जिले सूखाग्रस्त हैं और प्रैक्टिकली जब भारत सरकार ने रिपोर्ट माँगी तो उसे बताया गया कि 44 जिले सूखाग्रस्त हैं। जनता वहाँ परेशान हो रही है। जनता समझ रही है कि हमारा जिला भी सूखाग्रस्त है। यह जो दोहरी नीति है, यह नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा का विषय है, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और तथ्यों का अन्वेषण निश्चित रूप से करना चाहिए।

         इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई क्षेत्र आज प्राकृतिक आपदा में सूखाग्रस्त घोषित हो गया, वहां फसल बर्बाद हुई, अनेक इलाके सूखे से बर्बाद हुए, धान की फसल बर्बाद हुई, रबी की बुआई का समय है, लेकिन जिला सूखाग्रस्त घोषित है। उदाहरण के रूप में हमारा बनारस है, चंदौली है, ये सूखाग्रस्त घोषित हैं, लेकिन किसान को खाद भी क्रेडिट पर साधन सहकारी समिति की ओर से नहीं दी जा रही है। उसकी राशि पेंमेंट और भी विषयों का बाकी है। धान की बिक्री का उसे पूरा पेमेंट नहीं मिला है। वह क्रेडिट पर खाद से रबी की फसल न बो सके, तो किस बात का सूखाग्रस्त है?

         मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन सारे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर उत्तर प्रदेश को, हुदहुद तूफान से प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

     

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

         देश के विभिन्न भागों तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष सन्दर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के तहत आज सदन में चर्चा हो रही है। ऐसे मौके पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। हर वर्ष देश में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जम्मू और कश्मीर में आई भीषण बाढ़ की तबाही से जहाँ भारी जान-माल का नुकसान हुआ, वहीं देश के दूसरे छोर आध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात के तांडव ने देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र भयंकर सूखे की चपेट में है। जहाँ किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। वहीं असम में ब्रहमपुत्र नदी पर हर साल हाहाकार मचाती रहती है।

         महोदय, मैं बिहार  से आता हूँ। बिहार राज्य भी अपनी विषम भौगोलिक संरचना के कारण हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहता है।  यहाँ कुल 68.80 लाख हैक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत, तथा देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र - 400 लाख हैक्टेयर का 17.20 प्रतिशत है जो हर साल नेपाल से परेशान होता है। कोसी नदी, परमार नदी, महानंदा, मैसी, कन्काई आदि नदियों से आने वाले पानी में उत्तर बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कोसी, मिथिला, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्र से अत्यधिक ढाल के कारण नदियाँ अपने जलस्राव के साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं। उसके कारण नदियों का तल ऊँचा हो जाता है और नदियाँ अपनी-अपनी धाराएँ बदल देती हैं जिसके कारण बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटाव के कुप्रभाव को झेलना पड़ता है। अतः मेरी गुज़ारिश है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान करे।

         महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जान-माल का काफी नुकसान यहाँ हुआ है। नालंदा ज़िले के 20 प्रखंड हैं जिसमें 15 प्रखंड बाढ़ की चपेट में थे। इस विभीषिका में करीब 150 से अधिक जानें गईं, लगभग 200 जानवर पानी में बह गए, लगभग 62 हज़ार हैक्टेयर में लहलहाती फसलें बरबाद हो गईं। 2092 कच्चे मकान गिर गए, 161 पक्के मकान गिर गए और पूरी तरह से बाढ़ की भेंट चढ़ गए। 410 पुल तथा 198 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 150 तटबंध टूट गए। महोदय, बिजली के हज़ारों खंभे टूट गए और करीब 100 ट्रांसफॉर्मर ध्वस्त हो गए। मेरी सरकार से मांग है कि एक कमेटी बनाकर नालंदा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा कराई जाए। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत कार्य चला रही थी मगर प्रभावित किसानों को पर्याप्त फसल बीमा मुआवज़ा देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी को पर्याप्त मुआवज़ा देने की आवश्यकता है।

         महोदय, रोड, नाले, पुल, पुलिया, सारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन को मज़बूत करके वहाँ मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                                       

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.  We have seen a great many discussions happening in this House both about flood and also about drought.  But I would like to draw the attention of the Members, through you, to one serious issue that has not come to the notice of this august House.   Particularly in the Northern part of our country, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Delhi, Haryana, Rajasthan, Punjab and Himalayan States like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, cold has just started.  It is going to intensify in the coming days. Particularly in the past few years – our own Government data says this – between 2002 and 2012, as many as 10,740 people died from exposure to cold and severe avalanche.  This is only second to the number of people who die out of lightening in our country.  Out of lightening, about 27,338 people have died between 2002 and 2012.  This is a calamity that none of us care.  We only think about drought; we only think about floods; but nobody actually thinks about the poor and the destitute who cannot protect themselves from cold in these months.  Unlike flood and drought, this is not an unpredictable scenario.  This is a very predictable scenario.  We know that these months are going to be very cold.  We know that these States have a very severe environment but still we do not do anything serious about it. 

          Delhi Urban Shelter Improvement Board stated a month back that nearly 3500 homeless people have died due to severe cold in the last year.  I do not think the figures will be any good this year.  It is because, I unfortunately had an opportunity to visit one of these cold shelters that the Government runs in Delhi.  It was very unfortunate.  बेसिक हाइजीन भी नहीं है।   There is nothing; there is no facility.

 

          On that day when I went there, the Government authorities were distributing blankets. The way they were distributing blankets was like this. One blanket was cut into two halves and it was given to two people. In the cold of this month in Delhi, I do not see any chance of a person, a weakling surviving with a blanket. Sir, through you, I sincerely request the hon. Home Minister to give a serious consideration to this issue because it is a repetitive scenario. It is not new. Particularly, it is very shocking for me to know that there is no national scheme to help any of the States to come up with any innovative scheme or to have a permanent solution to this issue. If 10,000 people can die in the last 10 years, between 2002 and 2012, I believe this is a sincere issue of national concern, and I urge upon the Central Government, through you, Sir, that they should come up with a permanent solution.

 Particularly, whenever winter sets in, the death toll starts to go up. Last time when there was Aam Aadmi Party Government in Delhi, they suddenly declared that they could make use of the Government buses which the Government does not use at night and that they can use them as cold shelter. Typically, these temporary solutions are not going to help. Kindly look into this matter of people dying out of cold. Particularly when we talk about these deaths—and I have seen many of my colleagues talking about issues like, do not play politics with people’s lives and all that--the people, who die out of cold, are faceless, homeless and poor. They do not have any religion. They do not have any caste. They do not have any political influence. That is why, maybe, we do not care. I have never seen this discussion coming up in Parliament. I suddenly stood up to talk today on this issue because I happened to visit that cold shelter and it is in an unfortunate situation. It is in a very bad condition. I am not sure if this is relevant to the discussion that is going on. But really, I would like to draw the attention of the entire House, and particularly, the Home Minister to consider this.

Today India aspires to be a super power and if we cannot save our poor and destitute people, I do not think we have any right to even aspire to become one. Thank you so much.

                                                                                     

HON. DEPUTY SPEAKER: This is also a part of natural calamity. What she expressed is also relevant to the discussion. The Minister can very well take this point when he is replying.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on a very serious issue of natural calamity and disaster.

          As all of us know, every natural calamity is a disaster and that disaster is always a disaster, no matter whether it happens elsewhere in the world or in our nation, whether it is in the northern part of India or in the eastern part or in the southern part like Kerala. Everywhere it is a disaster.

          Natural disaster occurs as a consequence of the combination of natural hazards and human activities. And, if that be the situation, all the natural hazards, whether it is volcanic eruption or earthquake or landslide or lightning, whatever it is, will take away the lives of the people in our nation. Disaster occurs when hazards meet vulnerability. Vulnerability factor is very important. Because of this vulnerability factor, our Government has always failed to address the issue of vulnerability in all the issues. Disaster will take away the ability of the people to cope with the hazards.

          These repeated disasters threaten the sustainable development aspiration of our nation too. From this point of view, I would urge upon this House to note that in the past 20 years, 3000 million people were killed globally and one billion people were affected due to natural disasters. But regarding pre-disaster planning aspects, especially in our nation, we are lagging behind international standards. We have failed to address the issue of pre-disaster planning and management, especially in the matter of man made disasters and all that. We are having a lot of manmade disaster potentials all over the nation, especially in Kerala too. We must need to have a plan to address all these issues. But unfortunately, without resorting to proactive measures, we are always implementing things after the disaster has taken place. This is what is happening in our nation.

So, we should have some mechanism at least at the district level to address all these issues. We are talking about the national level authorities and all. But, at ground level, the reality is quite different because we are not having any coordination among the agencies, which are entrusted with the task of addressing this issue.

          In my State, the task of disaster management is entrusted with the Revenue Department. On the other hand, the expertise in handling the equipment used in disaster management is with police personnel or with some other agencies. There is no proper coordination between these two agencies. So, in all situations, we should address the issue of disaster management in a proper manner.

          The other important issue, which has already been raised before this august House, is about thunder and lightning. For the last 10 years, more than 27,000 people have lost their lives due to this. But, unfortunately, disaster caused by thunder and lightning is not enlisted in natural disaster management policy and thereby we are not in a position to get relief for it.

          I also want to talk about man made disasters or potentials which may cause disasters. I represent Idukki parliamentary constituency in Kerala, where Mullaperiyar dam is situated. We have no quarrel in sharing water with Tamil Nadu. We are prepared to share it but we are only concerned about the safety of the people living there.

HON. DEPUTY SPEAKER: The matter is not connected with the subject under discussion. 

… (Interruptions)

ADV. JOICE GEORGE : I urge upon the Central Government to intervene in this matter and have a consensus on it and thereby ensure the safety of the people living there. Thank you.

 

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदय, नियम 193 के अधीन जारी चर्चा में बाढ़, सूखा, हुदहुद तूफान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में भी इस सदन में बाढ़ और सूखे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी अपने-अपने विचार रखे थे। लेकिन, उस समय हमारे क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी। दिनांक 14 अगस्त, 2014 को सत्रावसान हुआ और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का राष्ट्र के नाम भाषण चल रहा था। हम लोग भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर वहां उपस्थित थे। उसी समय हमारे क्षेत्र से फोन आना शुरू हुए कि नेपाल की तरफ से बहुत तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, तमाम गांवों में अचानक पानी घुस रहा है, फसलें तबाह हो रहीं हैं।

         उपाध्यक्ष जी, उस समय हमने आनन-फानन में सारा कार्यक्रम कैन्सल करके, भाग करके जब हम अपने क्षेत्र में पहुंचे तो श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय का शेष दुनिया से संपर्क कट चुका था। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग मुख्य मार्ग से कट कर नदी की धारा में तब्दील हो चुका था। लोग हम लोगों से गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह से हम लोगों को यहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाइए। लोग घरों की छतों पर, छप्परों पर, पेड़ों पर शरण लिए हुए थे। हम लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे। प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा कि नाव, मोटर बोट वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हम लोगों ने अपने स्तर से, अपने कार्यकर्ताओं को लगा कर, जितना संभव हो सका, रेस्क्यू करने का कार्य किया, क्योंकि प्रशासन ऐसी स्थिति के लिए तैयार ही नहीं था।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, नेपाल की तराई अंचल में बाढ़ कोई नयी चीज़ नहीं है, कोई पहली बार नहीं आयी है। वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, कभी थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। लेकिन, इस बार जो नेपाल से पानी आया, वह अप्रत्याशित रूप से बहुत भारी मात्रा में आया। बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि वर्ष 1969 में जो प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी, उस समय भी ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली थी। इस बार नेपाल के पहाड़ों पर जो बादल फटने की घटना हुई तो उससे कई दिनों तक लगातार वर्षा हुई। हमारा संसदीय क्षेत्र बलरामपुर और श्रावस्ती पूरा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेपाल से 62 किलो मीटर की सीमा श्रावस्ती से लगती है और 74 किलो मीटर की सीमा बलरामपुर से लगती है। हमारा पूरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इस तरह से नेपाल से इतनी तेज़ी के साथ पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घरों में दस-दस फुट तक पानी भर गया। घर में रखा अनाज, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नक़द रुपया आदि सब कुछ तहस-नहस होकर पानी में बह गया। अवाक जनता छतों, छप्परों, पेड़ों पर चढ़ कर किसी तरह जान बचा पायी। पानी श्रावस्ती की तरफ से आया था, जो 36 घंटे के बाद बलरामपुर पहुंचा। हमने बलरामपुर के जिला प्रशासन को भी आगाह किया कि जिस तेजी के साथ श्रावस्ती की तरफ से पानी आ रहा है, कल तक बलरामपुर की सीमा में पहुंचेगा। आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। वहां के कमिश्नर से भी हमारी बात हुयी। उन्होंने भी हमें अवगत कराया कि बलरामपुर के जिला प्रशासन को आगाह कर दिया गया है, एलर्ट कर दिया गया है और वे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बलरामपुर के जिला प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। इतनी कवायद करने के बाद भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। खास तौर से जिला अधिकारी, बलरामपुर का रवैया बाढ़ पीड़ितों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन, उदासीन, लापरवाही भरा या यूं कहें कि आपत्तिजनक रहा। बाढ़ की सबसे बड़ी विभीषिका हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर को झेलनी पड़ी। 16 अगस्त को पी.एम.ओ. कार्यालय ने स्वतः संज्ञान लिया। 16 तारीख की शाम को पी.एम.ओ. में मीटिंग हुयी। अधिकारियों को खास तौर से बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती की बाढ़ को लेकर निर्देशित किया गया। वहां एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गयी। उन्होंने कहा कि अगर सेना की आवश्यकता हो तो सेना भी मुहैय्या करायी जाए। हमारे गृहमंत्री जी ने स्वयं प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके गोरखपुर में हम सब लोगों के साथ बैठक करके बाढ़ की स्थिति का आंकलन किया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद होकर बाढ़ की विभीषिका में बह गयी। हजारों की संख्या में घर जमीदोज़ हो गए, लोग बेघर हो गए। आज भी सड़क के किनारे तमाम परिवार आज भी रहने को विवश हैं। 

         महोदय, हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। बलरामपुर के जिलाधिकारी द्वारा बचाव एवं राहत कार्य में भारी भेदभाव किया गया, राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव और धांधली की गयी। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के भरोसे राहत वितरण का कार्य छोड़ दिया गया, तो भेदभाव स्वाभाविक था।

         मान्यवर, इतना ही नहीं, बलरामपुर में राहत वितरण में घोटाला भी किया गया। अवैध खनन और वनों के कटान को सीधे संरक्षण देकर सुनियोजित ढंग से गैर-कानूनी कमाई को धन्धा बना चुके जिलाधिकारी बलरामपुर ने इस बाढ़ की विभीषिका को भी अपार्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया, बाढ़ राहत वितरण में भारी घोटाला किया गया। ...(व्यवधान)

     

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो हालात इस वक्त हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक दस-पन्द्रह मिनट थोड़ा ज्यादा चाहूंगा। महाराष्ट्र की हालत ऐसी है, देश में जो हालात हैं, एक तरफ बाढ़ से पीड़ित पूरा देश है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में अकाल है, स्केयर्सिटी है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे प्रधानमंत्री जी को यह बात जरूर बताएं कि इसे राष्ट्रीय आपत्ति घोषित करने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो हालात आज निर्माण हुए हैं।

         महोदय, आज अगर पानी की वहाँ पर हालत देखी जाए, तो महाराष्ट्र में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आज अगर पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया जाए तो पूरे प्रकल्प, जो महाराष्ट्र में रिजर्व वायर्स हैं, डैम्स हैं, मराठवाड़ा में लगभग सिर्फ 31 परसेन्ट पानी उपलब्ध है, विदर्भ में सिर्फ 50 प्रतिशत पानी उपलब्ध है और अमरावती रीजन में 67 परसेन्ट पानी उपलब्ध है। अगर इसे देखा जाये, तो अगले आठ महीने में पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, इतनी वहाँ पर हालत खराब है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेंगे कि जो पानी उपलब्ध है, उस स्थिति में महाराष्ट्र में मुश्किल हालत बन गई है, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा।

         महोदय, आज किसान आत्महत्या करने लगे हैं। अगर आँकड़े देखे जाएं तो लगभग 422 लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा फिगर 422 लोगों की है, जिन्होंने वहाँ पर आत्महत्या की है। कई लोगों ने तो अपने आपको जलाने का प्रयास भी किया है। आप देखेंगे कि उस्मानाबाद जिले में लोहारा नाम का गाँव है, वहाँ पर एक 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति ने अपने आपको जलाने की कोशिश की। वह 90 टका जल गया है। दूसरा, बीड जिले के एक गांव में 40 वर्ष आयु के एक व्यक्ति ने अपने आपको जलाने का प्रयास किया और वह भी 45 टका जल गया। इसका यही कारण है कि लोग लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, आज यह उनकी हालत है। इस हालत में आपने देखा कि किसानों के खेतों में वहाँ पर जो उन्होंने बीज बोया है, उसके ऊपर कोई धान नहीं निकला है, सोयाबीन नहीं है, कपास नहीं है, गन्ने का भी वहाँ पर एवरेज उत्पादन कम हो गया है। ऐसी हालत में बैंक से लिया गया कर्ज किसान वापस नहीं कर सकता है।  यह उनकी वस्तुस्थिति है। केन्द्र शासन से मेरी गुजारिश है कि बैंक्स से लिए गए ऋण को पूरी तरह से माफ किया जाए। जो आदमी आत्म हत्या करते हैं, उनको एक लाख रुपए दिए जाते हैं। 400 लोगों ने आत्म हत्या की है। क्या हम हजार-दो हजार लोगों के आत्म हत्या करने की राह देख रहे हैं। उससे बेहतर यह रहेगा कि आत्म हत्या रोकी जाए। उसे रोकने के लिए उनका पूरा कर्जा माफ किया जाए, यह मेरी व्यक्तिगत तौर पर मांग शासन से है।

         दूसरा मामला इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है। शासन ने परसों एनाउन्समेंट की हैं कि सिर्फ 33 प्रतिशत बिल को माफ किया जाएगा। जब किसान के पास पैसा ही नहीं है तो वे लाइट बिल भी कैसे भर सकते हैं? मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, इस साल के लिए उनके द्वारा जो बैंक ऋण लिए गए हैं और लाइट बिल हैं, ये दोनों को ही माफ करने की आवश्यकता है।

         आज मनरेगा के तहत काम करना जरूरी है। वह पूरे महाराष्ट्र में करने की आवश्यकता है। उसकी मांग बड़े पैमाने पर है, लेकिन ऑफिसर्स वह मंजूर करने के लिए अनुकूल नहीं हैं, वे इसलिए नहीं हैं कि धारा 156(3) के तहत उनके ऊपर गलत केसेज किए जाते हैं, जिनकी वजह से आज ऑफिसर्स नई मनरेगा में वर्क सैंग्शन करने लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  This subject will be taken tomorrow.

… (Interruptions)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण  : मेरी गुजारिश होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से है कि 156(3) के अन्तर्गत जो भी कलम चलाए जाते हैं तो 156(3) को अमैंड किया जाए ताकि  उसके डर से लोगों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वे समाप्त हो जाएं।

         जहां शुगर फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पर गन्ना जा रहा है। आज बैंक्स गन्ना के लिए केवल 1500 रुपए दे रही हैं। केन्द्र शासन ने एफ.आर.पी. 2500 रुपए की घोषणा की है। आज कोई भी कारखाना 2500 रुपए नहीं दे सकता है। उसमें 1000 रुपए का जो गैप है, वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)

         आप ड्रिप इरिगैशन की सब्सिडी की फैसिलिटी 90 प्रतिशत बढ़ाइए। यह मेरी आपसे गुजारिश है। महाराष्ट्र में इस ड्राउट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए, यह मेरी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से मांग है।

 

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):  उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत प्राकृतिक आपदा पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

         महोदय, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि धरती के हर कोने से चीख-पुकारें आ रही हैं। यह कोई नई आपदा नहीं है। वर्षों से ये आपदायें आती रही हैं। पहले आपदायें 20-25 वर्षों में आती थीं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हर दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष, ये आपदायें देश में आ रही हैं, जिनसे भारत का कोना-कोना दैवीय आपदा का शिकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर, केदारनाथ और बदरीनाथ ऐसे कई जगहों पर हमारे देश में आपदायें आई हैं। इनके कारण देश में जान और माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कारण अकूत संपदा पृथ्वी में समाहित हो जाती है। आपदा विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है। हमें विकास का चिंतन करने से पहले, बाढ़ और प्राकृतिक आपदायों का प्रबंधन करना चाहिए। हमें वह आज भी करनी चाहिए, यही हमारी चिंतन होनी चाहिए। हमने बहुत बड़े-बड़े पुल को बहते हुए देखा, बहुत बड़ी-बड़ी सड़कों को बहते देखा, बड़े-बड़े विद्युत उपकरण, विद्युत सबस्टेशन और विद्युत जनरेट करने वाले केन्द्र को बहते हुए देखा है।

इसलिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कोने से दैविक आपदा भारत के विकास को अवरुद्ध करती है। हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि 135 वर्ष के बाद वर्ष 2000 के बाद के वर्ष सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं जिसके कारण अंटार्कटिका से ग्लेशियर पिघलते हुए आए और समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो गया। समुद्री तट ने जल में समाधि ले ली और हम सब देखते रहे। हम सब सर्वप्रथम इस बारे में चिन्ता करें। हमने पिछली बार भी सदन में यह विषय उठाया था। हुदहुद का चक्रवात आया जिसने ओडिशा, आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया लेकिन बिहार, समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इस प्रकोप से बच नहीं पाया।

         हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां हमने खड़ी फसलों को जमीन पर लगते हुए देखा। इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश,...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे संसदीय क्षेत्र में हुदहुद जैसी दिल दहलाने वाली प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। मेरा संसदीय  क्षेत्र 5-6 नदियो से घिरा हुआ है। हर बार लाखों एकड़ जमीन राम गंगा और खन्नौज जैसी नदियों में समाहित हो जाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। हमने बहुत सारी सरकारी इमारतों को जल में बहते हुए देखा है।

         मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में दरियादिली दिखाते हुए मानवता को संवेदनशील होते हुए देखा, पूरी मदद की और वहां के लोगों को राहत दी, हमारा शाहजहांपुर जनपद, जो प्रत्येक वर्ष आपदा का शिकार होता है,...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister will reply.

… (Interruptions)

श्रीमती कृष्णा राज :      कल माननीय कृषि मंत्री जी सूखे के बारे में कह रहे थे। सूखे का विषय हमारा है और बाकी माननीय गृह मंत्री जी का है। मैंने देखा कि हमारे यहां एक तरफ सूखा हुआ लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने मेहनत करके अपनी उपज पैदा की।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.  The Minister will reply.

… (Interruptions)

श्रीमती कृष्णा राज : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।...(व्यवधान) सूखे और बाढ़ में हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं मिली।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान) हमारे प्रदेश के लोगों ने कठिन परिश्रम करके डीजल और पैट्रोल से टय़ूबवैल चलाकर सिंचाई की।...(व्यवधान)

                                                                                       

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU):  Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all, I would like to extend my thanks to all the hon. Members.  In total, 46 hon. Members have participated in this important discussion which was initiated by the hon. Member Kalikesh Singh Deo Ji.  I must admit that in the course of discussion, the Ministry has also got to learn so many issues being brought out by various Members due to their experiences in different fields and in their respective areas of work.  We have taken note of all the suggestions and issues which were brought up.  At the same time, I would like to inform the hon. Members that the issues related to the drought would be referred to the Ministry of Agriculture and the Minister also intervened during the course of the debate.  I would be in a very quick manner deal with the total issues related to floods. I may not be able to respond to the issues raised by each hon. Member but I will try to summarise the entire issues and categorize them and try to respond effectively as much possible as I can. 

          Deputy Speaker Sir, since the day we assumed office under the active guidance of the hon. Prime Minister Narendra Modi Ji….. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him complete the reply.  Afterwards, you raise your concerns.

… (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU: As I said, the issues related to the Agriculture Ministry will be referred to it. The Agriculture Minister has also intervened. Hon. Members have also made certain important points. Definitely, we will refer those points to the Ministry concerned. That is an assurance that I am giving.

          As I was mentioning, under the able guidance of our hon. Prime Minister and the active guidance of my senior Minister Shri Rajnath Singh ji, the Ministry has taken adequate steps to ensure that there are no lapses with regard to natural calamities and disaster in this country. I may inform the House that my first foreign trip was on this subject. The hon. Home Minister directed me to participate in the Asian Disaster Risk Reduction Conference, and my second conference also is related to the disaster only in Washington DC. We are giving utmost importance to this particular subject because we know that there is no place for laxity when we are dealing with the disaster situation in this country.

          As we all know, India is very prone to natural disasters from time to time. Even as recent as in October, we were hit by this disaster in Jammu and Kashmir, by Hudhud in the States of Andhra Pradesh and Odisha, then the floods in Assam, Arunachal and Meghalaya. I must inform the House that we have tried to respond to the situation as quick as possible in our hand. Let me inform the House that the issue was brought out for the three prominent States which were hit by this natural disaster in the States of Jammu and Kashmir, Odisha and the State of Andhra Pradesh. Besides that, three more States were hit badly by the floods, that is, the States of Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Besides these six States, we have received reports of damages due to natural disasters in 19 States. Out of that, we have received 12 memoranda from 11 States. Kerala has sent two times. Otherwise, we have report of 19 States. … (Interruptions)

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Karnataka has also sent it.

SHRI KIREN RIJIJU: Yes, that is what I am saying. Karnataka has sent one report. We have received the report. Now the process is that when we receive the memorandum from the State, we send the Inter-Ministerial Central Team. That Team along with the officials of the State Government assesses the flood situation or the drought situation in the prevailing condition. This is decided and placed before the National Executive Committee. There is a Sub-Committee headed by the Home Secretary. The Home Secretary then places the matter before the High Level Committee headed by the Home Minister. It decides the basic components of the assistance which is necessary to be provided. That is the laid down system.

          Now let me respond to a few of the important points which were raised by the hon. Members. First of all, it has been said that the NDMA is without any Head. I must tell the hon. House that it is not the case. The National Disaster Management Authority (NDMA) is headed by the hon. Prime Minister himself. What we have done is that we are trying to make this particular body much more strong and much more effective. Some of the hon. Members have pointed out that this should not become a parking lot for the retired politicians or for political adjustments. Definitely, we are going on the right lines. Certainly, there is a stipulation that it should not exceed more than nine Members in the Committee. We are reducing the total number of Members in the National Disaster Management Authority. But the fact is that the Prime Minister is the Chairman of the Authority. There is a provision for the Vice Chairman. There is a Secretary, which is an ex-officio position. There is one Member and four Joint Secretaries. So, the NDMA is effectively functioning. You must have seen this in the last three, four months. The body is fully functional. There is nothing wanting from the NDMA in the last three, four months. If any unfortunate disaster has struck this country, the response has been the quickest ever possible. This is well within the knowledge of all the hon. Members.  Let me refer to flood situation in Kashmir. The issue raised by my friend Kalikeshji and some other hon. Members was that we have not done enough with regard to Kashmir floods. Let me inform the House what we have done.

          When the disaster struck the Kashmir Valley, Jammu region and some other areas of the State, the Prime Minister immediately made an announcement of Rs.1,000 crore and that money was been released as special project assistance. Beside that, Rs.94.33 crore as Central share of State Disaster Response Fund has already been released in advance. And then, Prime Minister also announced an immediate relief of Rs.570 crore for rebuilding of damaged houses, Rs.175 crore for upgrading the affected hospitals, and Rs.20 crore for replacement of lost books to all the 10 lakh children in primary and upper secondary schools, from the Prime Minister’s National Relief Fund. Over and above that, from the National Disaster Relief Fund ex-gratia amount of Rs.2 lakh each to the next of kin of the deceased and Rs.50,000 each to the grievously injured persons was already announced from Prime Minister’s National Relief Fund. 

          So far we have received lists of 9,270 beneficiaries who have suffered complete damage to their houses. We are awaiting the details of other beneficiaries from the State Government. The Central Ministerial team has already visited the State of Jammu and Kashmir and we are seeking some more clarifications from the State Government. Once that is done, it will be placed before the appropriate Committee as envisaged in the system in the Government. Some hon. Members stated that the total special package asked by the State of Jammu and Kashmir is Rs.1 lakh crore. It is not the case. The State Government has proposed a total fund of Rs.42,033.45 crore. As I said, this matter will be placed before the Committee when all the reports are ready.

Let me inform the House again that it is not the effort of just the State Government or the Central Government, it is the combined effort. More than 30,000 personnel of Army, Air Force, Navy, National Disaster Response Force, along with all the Central Reserve Forces which are under the Home Ministry were pressed into action. Never before such a relief operation was conducted in the history of India. This is by far the biggest such operation ever conducted.

Let me inform the House again that the immediate response has been very successful. The people of Jammu and Kashmir have also appreciated it. We need not make political issues out of the whole tragedy as some hon. Members unfortunately tried to do. The Chief Minister of Jammu and Kashmir also appreciated the effort and written an official letter to the Home Minister. He appreciated all the attempts being made by the Central Government. These are all on record.

Beside that, I must admit to the issues raised especially by Mahtabji and Kalikesh Singh about the issues related to Odisha. They mentioned about cyclone Phailin which struck last year. There are some issues definitely as per the commitment made by the then hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh. The things were not as per the expectations of the State Government of Odisha. It is after all a continuity of the Government. We are not running away from the issue. But I have to inform the hon. Members from Odisha, some other hon. Members also raised the same issue, that a total amount of Rs.934 crore was released. That is a consolidated amount. … (Interruptions) There is a calculation. I do not want to go into the technical aspects of the whole issue.

Let me inform the hon. Members that the issue was placed before the high-level Committee. The high-level Committee at that time was chaired by the then Agriculture Minister Sharad Pawarji. As per the approval made by the high-level Committee the amounts were released. We should not be blamed for whatever decision was taken by the then Government.  But still as I said, we are not running away from the whole issue.  Recently, in response to the letter written by the hon. Chief Minster, I have given point-to-point reply. 

We have said that we cannot do away with the system which was already in place.  Despite that, I have written to hon. Chief Minister that if hon. Chief Minister feels that the support given by the Central Government was not enough then in the future grant, which is available in the State Disaster Relief Fund you can adjust some of the amount.  The issue will be placed before a high level committee. We are a new Government.  That is why I do not want to delve on the issue which was there with the previous Government but we are sympathetic to the case made by the Government of Odisha. In fact, I have complimented the hon. Members for the kind of relief activities which were carried out by the State Government, and it is a success story for all of us. When we go outside also, cyclone Phailin has been a success story for India and we have showcased this thing before international arena.  That is a combined effort made by the State Government and the Central Government. 

At the same time, let me refer to the current cyclone which is known as Hudhud.  This unfortunate cyclone Hudhud struck the Visakhapatnam district of Andhra Pradesh on 10th of October.  Before that, we had taken all precautionary measures available at our command.  That is why you must appreciate that the damage has been minimum because of the precaution taken by the agencies from the Central Government and the State Government.  When gushing winds with speed ranging 170 to 195 kilometres per hour strike, it is normally a big disaster.  But because of the response, we could mitigate the total damage caused by the cyclone Hudhud.  Immediately, the hon.  Prime Minister went to both the States.  He did aerial survey as well he visited Visakhapatnam.  When hon. Prime Minister went there, an amount of Rs 1,000 crore was announced.  An amount of Rs 400 crore was released from National Disaster Response Fund to the State of Andhra Pradesh.  In addition, an amount of Rs 115.43 crore to Andhra Pradesh and Rs 170.50 crore to the State of Odisha as the Central share of the State Disaster Response Fund.  Hon. Members will appreciate that these funds are not State Fund or Central Fund.  It is a combined fund.  Sir, 75 per cent of the fund is provided by the Central Government and 25 per cent by the State Government.  This is automatically placed before the State Government so that in the event of any disaster, the State Government can immediately utilize the amount.  The Central Government is always there to come to the rescue of the State Government.  We are working as a team.  There is no discrimination about whole dealing of the subject.  It is a tragedy and we have to work together. 

When the cyclone Hudhud struck, our hon. Minister for Urban Development Shri M. Venkaiah Naidu also visited there.  A team from Ministry of Commerce and Industry and a team from Coffee Board of India also visited there to assess the damage caused to the crops also.  So, it is not just one agency.  The whole Central Government, whoever is relevant to the effect, were all geared up and everybody reached the spot and took assessment of the whole situation.  My friend from Assam and other Members also made certain partisan remarks that the Government was partisan towards North Eastern States.  That is not the case.  Immediately, I went to the States of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh.  I actively participated in the whole process including the aerial survey and discussion with the State Government officials.  Then, immediately the Home Minister also went; he had a detailed discussion with the State Governments of Assam and Meghalaya.  We have told the State Government that we would be sending the Central Team immediately. We cannot just like that, send the Central Team. It has to be under the consideration of the State officials. We have to make it appropriately. Some hon. Members were saying that the team should be sent quickly and immediately. When a natural disaster strikes, the most immediate job is rescue. When we finished with the efforts of rescuing, then the next step is relief. We provide relief to the victims. Then comes the third stage of rehabilitation, reconstruction and the long-term planning process of rebuilding. We have the concept of ‘build back better’ – if any disaster struck any part of the country, we want to bring back the lives of those affected into normalcy, as it was before the disaster. That is why, immediate visit of the Central Team was not the idea. The idea is to provide immediate relief to the victims, to the needy people. But this suggestion is well taken.

          I would like to tell you that some State Government even take time to send memorandum. The system is that we could send the Central Team only after receiving the memorandum from the State Government. So, I would like to ask all the State Governments, through all the hon. Members, to urge the State Governments to send the memorandum as quickly as possible so that the Central Government can act. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him reply. He is giving general information.

SHRI KIREN RIJIJU: I am informing the House about the system. In most of the States, we have already received the report and the inter-ministerial Central Team has already visited, and it has come back with the report. Now, it will be placed before the Executive Committee; then, it will be placed before the High Level Committee.

          Some hon. Members were talking about the abolition of National Executive Body and the hon. Member from the Congress Party was mentioning that we do not have a coordinated effort in dealing with the whole situation. In fact, we are dealing in a very closely coordinated manner. The National Crisis Management Committee, which is headed by the Cabinet Secretary, is constantly informed of all the situations and all the disasters happening in the nation. At the same time, our Home Minister is constantly calling the meetings of all the committees related to disasters, that we have in place. There is no lapse on our part, whatsoever.

          The hon. Member from Bihar and Western UP have mentioned about the floods coming from Nepal. I have informed the House during the last Session also that we have understanding with the Governments of Nepal, China and Bhutan. We have all the data available, if there is any likelihood of any kind of flood from the neighbouring countries.         

          For example, this time, how could we avert the possible disaster of Kosi? It is only because there was controlled blasting of that particular place, where huge water reservoir was there; there was an imminent danger of a great disaster. But due to our constant effort and touch with the Government of Nepal, our expert team went there and there was a controlled blast of that particular big reservoir which was damaged because of landslide and water could be released in a controlled manner; and the disaster was thus averted.

          These are certain things that we have carefully taken into account and took action. From Brahmaputra, which is known as Sampo River in Tibet part of the Chinese territory, we have been receiving information. Unlike the 2001-flood, which my colleague from Arunachal Pradesh knows, when there was a huge disaster in the State of Arunachal Pradesh, now we could at least keep in touch, live with the Chinese authorities so that any impending danger is immediately informed and necessary actions are taken.

          Likewise, some hon. Members suggested that the inclusion of some new subjects like lightning, erosion, etc. in the list of disaster. I can inform the House that the Government has already recommended about erosion. It is a big issue, whether it is a river-bank erosion or erosion due to the sea-waves. This is an issue which is going on. The 13th Finance Commission did not accept this recommendation. We have again recommended that the subject of erosion, lightning, bamboo flowering and some other issues should be included as an item in the disaster list. 

18.00 hrs. PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, it is 6.00 o’clock.  The time of the House has to be extended.

HON. DEPUTY SPEAKER: I know that.  I am watching the time.  There is one minute left.  Shri Saugata Roy, do not worry.  I am managing it.

          It is now 6.00 o’clock.  I take the sense of the House to extend the time of the House till the reply of the Minister is over.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, subject to seeking certain clarifications.

HON. DEPUTY SPEAKER: I said till the Minister’s reply is over which means after clarifications the Minister may again reply.

          So, the time of the House is extended till the Minister’s reply is over.

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी इश्यूज़ उठाए हैं और एक-एक करके सभी का जवाब देना सम्भव नहीं है। इसलिए जितने भी मुद्दे और समस्याएं आयी हैं, उनको हमने नोट किया है। मैं और मेरे सीनियर क्लीग श्री राजनाथ सिंह जितने भी सुझाव आए हैं, उनको बारीकी से देखेंगे।...(व्यवधान) मैंने ड्राउट के बारे में पहले ही कह दिया है।...(व्यवधान)

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): You have not said a single line about the drought in Maharashtra.  You should say something about it.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has not completed.  Let him complete first.

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैंने शुरू में कहा कि सूखे के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस चर्चा के दौरान इंटरवेंशन किया है। इसके अलावा मैंने भी कहा है कि सूखे से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, वह हम एग्रीकल्चर मिनिस्टरी को भेज देंगे और हम उनके संज्ञान में पहुंचाएंगे।...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव  :  उनका स्टेटमेंट कब होगा?

SHRI KIREN RIJIJU: He has already made a Statement.

SHRI RAJEEV SATAV : There is not a single line spoken by the Minister of Agriculture.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has not completed.  Let him finish.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, the hon. Member knows the system.  When any discussion takes place, if it relates to two different Ministries then one of the Ministers intervenes while the discussion is going on.  A major part of the discussion is related to the Home Ministry and that is why I am responding. 

With regard to drought a specific reference was made to the State of Maharashtra.  I have already stated in the beginning that all the issues related to the State of Maharashtra and other districts of India which faced drought will be brought to the notice of the Agriculture Ministry.  I have already said that in the beginning.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : आप लोग उस समय हाउस में नहीं थे। यह विषय गृह मंत्रालय के अधीन है। सूखे का विषय  कृषि मंत्रालय देखता है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने कृषि मंत्री जी को सदन में बैठने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने प्वाइंट नोट किए थे। महारा­ट्र और अन्य स्टेट, जो सूखे से संबंधित हैं या जो विषय कृषि मंत्रालय में आते हैं, उस पर उन्होंने आधा घण्टे से ज्यादा चर्चा की थी। उस समय आप लोग नहीं थे। अभी जो प्वाइंट आएंगे, उस को हम नोट करके मंत्री जी को बता देंगे।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It has been specifically mentioned ‘Discussion under Rule 193 on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo’.  This means that drought in Maharashtra is already included.  Where is the reply on drought?  Chavan Ji and other Members have spoken today only.  So, we should get the reply also.

 (b4/1805/gg-rc)  चर्चा के पहले रिप्लाई नहीं देते हैं। चर्चा के साथ रिप्लाई देते हैं  Sir, you know that.  It is the practice in this House.  In one discussion, there may be 3-4 subjects like cooperative, sugar factory or drought.  So everything may come but the respective Minister should reply.  In the present case, finally the Home Minister will reply. You cannot pass it aside and say that he has already clarified the issue.  A number of Members have spoken and for them, there is no reply at all.  This is not fair.   Even Rule 193 says that the Minister will reply shortly to all.  They never said that they should not be replied.

श्री राजीव सातव  : सर, दो करोड़ लोगों का सवाल है। दो करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। ...(व्यवधान)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I have a small request.  An elaborate discussion has already taken place in the House.  The hon. Minister has replied and he has himself accepted that 22 districts have been affected and 422 people have committed suicide in Maharashtra.  Therefore, we are asking for a simple answer as to whether any relief is being granted by the Government or not.  That much we need to know.  Whether it is the Minister of Agriculture or some other Minister, the Government is one.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The issues are relief, rehabilitation and support to the States.  I would like to humbly submit to the House and also to Khargeji that the Minister has a responsibility to respond to the debate.  Similarly, the Member has the responsibility to be present in the House when the debate takes place… (Interruptions).  You want to go out and you want a reply also.  You want to have both.  How can you have both?… (Interruptions).  What can we do?  You cannot eat the cake and have it again.  Please try to understand that.  When the Minister of Agriculture elaborately mentioned about drought in Maharashtra, the interested Members were not present.  They have come today.  They wanted to say something and they have said it.  Now if there is something else which is to be responded, definitely the Home Minister will respond to that.  इसमें परेशानी क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है?Do not accuse the Government.  You gave the notice but you were absent from the House… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister complete his reply.

SHRI KIREN RIJIJU:  Sir, I will conclude by saying that there is no discrimination against any State and Maharashtra was very much part of the reply or intervention made by the Minister of Agriculture.  Let me inform this to the hon. Members from Maharashtra.

          Finally, long term policies are in place.  We have institutional mechanisms in place like National Disaster Management Authority at the Centre, State Disaster Management Authority  at the State and at the district level also, we have District Disaster Management Authority headed by the Collector or the District Magistrate.  Besides that, our effort is to have a proper policy at the Centre and to create resilience at the community level and at the grassroots level so that proper awareness is imparted to citizens of this country so that not only the Government but also individuals are empowered to deal or to face any natural disaster which, unfortunately, may strike our nation, quite often.  We want to empower the citizens of this country so that they can deal and face these crises.  From the Government side, we assure the hon. House that there would be nothing left wanting.  We will be there forever whenever a disaster strikes this great nation.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, my question is in respect of sea erosion, river erosion as well as lightening.  It is a long pending demand by almost all the hon. Members of this House that these things should be included in the disaster management plan and distress relief fund also.  Unfortunately, the hon. Minister also while responding to the question said that the 13th Finance Commission is not allowing to include all these things in the disaster management fund. 

I would like to know from the Minister whether the Parliament is not supreme to make an enactment so as to include all these things within the distress management fund. 

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I am surprised to hear a very eloquent response from the hon. Minister that he has expressed his satisfaction with the functioning of the NDMA. He says it is not headless, the hon. Prime Minister is there, though the Vice-Chairman is missing. The NEC does not exist but the NCRMA, I think, under the Cabinet Secretary is there. If that is the reason, then the hon. Prime Minister should be replying to the debate and not the hon. Minister of Home Affairs. However, NDMA is supposed to have a long-term response on mitigation. It is not for immediate relief. Can the hon. Minister tell me in the last eight years, in 2005 the Act was passed and in 2006 NDMA was formed,  how many long-term mitigation policies have been undertaken by the NDMA wherein the flood-prone areas have vents, causeways and bridges been built, wherein earthquake areas where earthquake resistant buildings have been put? This is the job of the NDMA. The response is by NEC and by the NDRF.

PROF. SAUGATA ROY : I have a small point to make about the statement of the Minister of Parliamentary Affairs. It is true that most of us in the Opposition were absent on Thursday and Friday when the debate on the matter started. At that time, the Minister of Agriculture may have made a statement, or made a speech for half an hour. Today morning after a meeting with the hon. Speaker all of us in the Opposition assured her that we will attend the House and co-operate in the running of the House. Today some Members, very respectable Members including a former Chief Minister made points about the drought in Maharashtra. The Minister of Parliamentary Affairs tried to score a point with us saying as to why we were not there when the Minister of Agriculture made his speech. I may humbly say that the Opposition will not be guided by the Minister of Parliamentary Affairs in this… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The hon. Member made a point saying that the Minister was absent. That is why I said that you cannot eat the cake and have it again… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, this discussion has been quite wide ranging on the Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha, on the floods in Jammu and Kashmir and on the drought in Maharashtra. On the last day the hon. Minister of Agriculture cannot be so busy that he cannot be present to listen to the rest of the speeches made by the Members. His duty does not start and end with making a speech and getting away. What I would like to request you is that at this stage instead of concluding this discussion, you may kindly continue this and let the hon. Minister of Agriculture come and respond to the points made by the Members of the Opposition on the very serious drought situation in Maharashtra. It is happening for the second successive year… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem if the hon. Members want to discuss it. If they want to listen to the Minister of Agriculture tomorrow, I have no problem with that. The only thing is that they should be there tomorrow… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Tomorrow he is going to answer… (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to submit that the norms prescribed for the losses and compensation, especially for the agricultural produce and cash crops were decided years back. It was very insufficient and also meagre. I would like to know whether the Government would like to revise and revisit the norms for the compensation of the agricultural produce as well as the cash crops since it is very meagre.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It will be conveyed to the hon. Minister and we will discuss it when he comes. If you want you can have the discussion tomorrow.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He can give a short reply.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem with that at all. That is what I am saying.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, then tomorrow the hon. Minister will come and reply. He will give the final reply. That is all.