Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grants Nos. 51 To 55 And 95 To 99 Under The Control Of ... on 22 July, 2009
Title : Discussion on the Demands for Grants Nos. 51 to 55 and 95 to 99 under the control of the Ministry of Home Affairs for 2009-2010.
MADAM SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 51 to 55 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.
Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.
A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will also be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 51 to 55 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.” श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आज मैं सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदया, बजट सत्र् में हमें तीन प्रमुख दस्तावेज प्राप्त होते हैं। पहला, संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण और तीसरा, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण और उसके साथ बजट से संबंधित अन्य कागजात।
महोदया, राष्ट्रपति अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए, सरकार की भावी दिशा का दर्शन कराता है। आर्थिक सर्वेक्षण, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से परिचय कराता हुआ भावी कार्यक्रमों को तय करता है और बजट सरकार के संकल्पों और घोषणाओं के लिए राशियों का प्रावधान करता है। इसलिए, यदि सरकार की नीति और नीयत दोनों को एक साथ जानना हो, तो इन तीनों दस्तावेजों को साथ-साथ पढ़ना जरूरी है। मैंने गृह-मंत्रालय के संबंध में इन तीनों दस्तावेजों को एक-साथ पढ़ा। उसमें जो विसंगतियां नजर आई हैं वे मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं।
महोदया, राष्ट्रपति अभिभाषण की प्रति मेरे सामने है। मुझे बहुत खुशी हुई जब राष्ट्रपति महोदया अपना अभिभाषण पढ़ रही थन उन्होंने अपनी सरकार की दस प्राथमिकताएं बताते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता माना। मैं पढ़कर बताती हूं। राष्ट्रपति महोदया ने कहा “There would be ten broad areas of priority for my Government for the next five years.
Internal security and preservation of communal harmony;” राष्ट्रीय सुरक्षा और साप्रदायिक सौहार्द्र को बनाये रखना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वे इतना कहकर चुप नहीं कर गयीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में क्या उपाय करे जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, उनका विस्तृत विवरण भी उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि :
”Stern measures to handle insurgency and left wing extremism will be taken.
The Multi-Agency Centre will be strengthened to ensure effective intelligence sharing and processing and Subsidiary Multi-Agency Centres will be activated in all States.
The National Investigation Agency has become operational and will be empowered to handle terror-related offences.
Central and State police forces and intelligence agencies will be expanded and fully equipped with the best technology.
A national counter-terrorism centre will be established to take pro-active anti-terrorism measures.
Special Forces and Quick Response Teams will be raised and deployed in vulnerable areas.
Enhanced information and intelligence sharing on a real time basis, would be made possible by the creation of a net-centric information command structure.” Then she said:
“My Government will actively pursue police reform and in order to ensure the active participation of the citizenry in internal security, community policing will be promoted.” मुझे अच्छा लगा कि सरकार इतनी दृढ़-संकल्पित हो गयी है। इतने उपायों का विस्तृत ब्यौरा राष्ट्रपति अभिभाषण में दिया गया कि हम देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाएंगे। गृह मंत्री जी, इसके बाद मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा। वह केवल पुलिस सुधारों की बात करके चुप हो गया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अभी बजट आयेगा, तब देखूंगी। उसके बाद बजट आया, ये मेरे पास वित्त मंत्री जी का भाषण है। महोदया, मुझे लगा कि जिस सरकार की पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्वभाविक है कि वित्त मंत्री जी उसी राष्ट्रीय सुरक्षा से अपना भाषण शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम, गृह मंत्री जी आपको कैसा लगा? आप स्वयं भी वित्त मंत्री रहे हैं। जब मैंने इस भाषण को पढ़ना शुरू किया तो मैं पन्ना-दर-पन्ना पलटती गयी, सारी चीजें आ गयी; एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट, इकोनॉमिक बैकअप और 65वें पैराग्राफ में मुझे एक हैडिंग दिखाई दिया - नेशनल सिक्योरिटी। जो राष्ट्रपति अभिभाषण, बधाइयों के बाद, पहले पैराग्राफ में, दस प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को मानता है, उस सरकार के वित्त मंत्री पैरा 65 में जाकर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री केवल तीन बातें पैरा65 में नेशनल सिक्योरिटी की कह कर चुप हो जाते हैं। तीन पैराग्राफ हैं 65,66,67। एक में पुलिस सुधार, दूसरे में पुलिस आवास और तीसरे पैराग्राफ में बार्डर मैनेजमेंट की बात कही है। ये तीन बातें कह कर वित्त मंत्री जी का बजट भाषण समाप्त हो गया। मुझे लगा कि वित्त मंत्री का भाषण बड़ा हो जाता है, क्योंकि मंत्रालय का एक-एक पैराग्राफ डालना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि समय की, स्थान की विवशता रही होगी, जिस कारण उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इतनी ही बात कही। मैंने सोचा कि डिटेल्ड डिमांड्स फार ग्रांट्स देखती हूं, क्योंकि उसमें एक-एक चीज का पैसा बंटता है। मैं डिटेल्ड डिमांड्स फार ग्रांटस का इंतजार करती रही, काफी दिनों के बाद लगभग तीन-चार दिन पहले ये डिमांड्स की कापी मुझे मिली। मैंने इन डिमांड्स को पढ़ना शुरू किया। जैसा आपने कहा कि गृह मंत्रालय की दस मांगें होती हैं - मांग नम्बर 51 से 55 और मांग नम्बर 95 से 99 तक। जहां तक मांग संख्या 95 से 99 का संबंध है, यह उन यूनियन टेरेटरीज़ के बारे में है, जहां विधान सभाएं नहीं हैं, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीव और लक्षदीप । जहां तक मांग संख्या 51 से 55 का सवाल है, 55 मांग संख्या उन यूनीयन टेरेटरीज़ के बारे में है, जहां विधान सभा भी है और सरकार भी है, जैसे दिल्ली और पुदूचेरी। मांग संख्या 51 से 54 शेष रह जाती हैं, जिसमें केबिनेट सैक्रेटेरिएट है, आफिशियल लैंग्वेज है और दूसरी चीजें भी हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मांगें थीं, महोदया, मैंने एक-एक पन्ने का एक-एक शब्द पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आबंटन राशि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है, इन मदों पर जो राष्ट्रपति अभिभाषण में बोली गई, उन पर आबंटन क्या हुआ है। गृह मंत्री जी मैं एक-एक शब्द वही पढ़ रही हूं, जो राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा है और आबंटन राशि बता रही हूं। पहली बात कही गई थी - Measures to handle insurgency and left wing extremism will be taken. आवंटन देखिए ‘Critical infrastructure in extremist affected areas’ मद है, मान संख्या 53 पैरा31.03। गृह मंत्री जी इसके लिए आवंटन सौ करोड़ रूपये, पिछले बार का आवंटन भी सौ करोड़ रूपये था। यानी एक नये पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरी मद है ‘Assistance to counter insurgency and anti-terrorist schools’ आबंटन साढ़े दस करोड़ रुपए का किया गया, पिछली बार का आबंटन 12 करोड़ रुपए था। यानी साढ़े 12 प्रतिशत की कटौती की गई। राष्ट्रपति जी ने अगली बात कही थी - The Multi-Agency Centre will be strengthened to ensure effective intelligence sharing and processing and Subsidiary Multi-Agency Centres will be activated in all States. गृह मंत्री जी एक नए पैसे का आबंटन इस मद के लिए नहीं किया है। उसके बाद तीसरी बात राष्ट्रपति जी ने कही थी - The National Investigation Agency has become operational and will be empowered to handle terror-related offences. मांग संख्या -51, आबंटन मात्र 15 करोड़ रुपए का है। इसके आगे राष्ट्रपति जी ने कहा था - A national counter-terrorism centre will be established to take pro-active anti-terrorism measures. महोदया, एक नए पैसे का आबंटन नहीं है, अनुदान मांगों में एंट्री ही नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने कहा था - Special Forces and Quick Response Teams will be raised and deployed in vulnerable areas. एक पैसे का आबंटन नहीं है, पूरी अनुदान मांगों में एंट्री ही नहीं है।
श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सुषमा जी, बजट भाषण और राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कोई अंतर नहीं है।
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में से पढ़ रही हूं। मैंने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में से पूरा पैराग्राफ पढ़ कर सुनाया है। एक-एक बिंदु के आबंटन को पढ़ कर सुना रही हूं। राष्ट्रपति जी ने एक-एक मद के बारे में जो कहा था, उसे पढ़ रही हूं और उसका आबंटन बता रही हूं। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने कहा - A net-centric information command structure will be established. महोदया, एक पैसे का भी आबंटन नहीं है, अनुदान मांगों में एंट्री ही नहीं है।
Then, the President has said that community policing will be promoted. महोदया, एक पैसे का भी आबंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स में जरूर 1372 करोड़ रु. का आबंटन है। वे दस चीजें जो राष्ट्रपति अभिभाषण में बताई गई हैं, पढ़कर सुनाई गई हैं और जिससे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार चिंतित ही नहीं संकल्पित है, उसके आबंटन मैंने डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स में से पढ़कर बताए हैं कि दस में से सात का तो डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स में उल्लेख ही नहीं है और जिन तीन का उल्लेख है, उसमें से एक पर सौ करोड़ रुपया जिसमें पहले भी सौ करोड़ रुपया ही था यानी एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं है। दूसरे में कटौती यानी साढ़े दस करोड़ रुपया क्योंकि पहले 12 करोड़ रुपया था और नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी पर मात्र 15 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को क्या कहूं? जिस संकल्प की बात राष्ट्रपति जी ने कही, उसकी अवहेलना तो स्वयं प्रधान मंत्री जी ही ईजिप्ट से करके लौटे हैं। एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो राष्ट्रपति जी ने कहा था। राष्ट्रपति जी ने कहा:
“A policy of zero-tolerance towards terrorism, from whatever source it originates, will be pursued.” जिस किसी स्रोत से भी आतंकवाद होगा, वहां हम ज़ीरो-टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यही ज़ीरो-टॉलरेंस है? 26 नवम्बर की घटना का जो भयावह दृश्य हुआ जिसमें एक-दो नहीं, 201 लोग मारे गये, 714 लोग घायल हुए और गृह मंत्री जी, अभी तो मुम्बई के उन शहीदों की बरसी भी नहीं हुई है। अभी तो उन विधवाओं के आंसू भी नहीं सूखे हैं जिनको इतने बड़े-बड़े आश्वासन आपने दिये थे और उस देश को आप आलू, प्याज और चाय बेचने को तैयार हो गये? आपको लगा कि उस देश से समग्रवादिता करने के लिए आतंकवाद को जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वह देश जिम्मेदार है। मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं। 26-11 की उस घटना के बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा था: “We are certain that the terrorist modules responsible for the Mumbai blasts are instigated, inspired and supported by the elements across the border.” यह प्रधान मंत्री जी का कथन है। इंस्टीगेटेड- यानी उकसाया भी उन्होंने। इंस्पायर्ड- यानी प्रेरित भी उन्होंने किया, सपोर्टेड-यानी सहायता भी उन्होंने की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अचानक ऐसा क्या घट गया? आप 26 नवम्बर की घटना को भी भूल गये, आप देश के संकल्प को भी भूल गये, आप अपने आश्वासनों को भी भूल गये और आपने समग्रवादिता से आतंकवाद को अलग करने की बात कर दी। मैंने एक टी.वी. प्रोग्राम में कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान पढ़ा जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सोच तो शुरु से यही थी और हमें जनादेश मिला है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, महोदया, जनादेश इस पर नहीं मिला। अगर आपकी यह सोच थी तो आपने यह सोच चुनाव से पहले प्रदर्शित नहीं की। चुनाव से पहले आप केवल यह बात कहते रहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। चार दिन पहले तक विदेश मंत्री जी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म नही कर देता, हम उससे बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आप कर रहे हैं, वह जनादेश नहीं है, वह जनादेश के साथ विश्वासघात है और यह आपकी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का खुलासा है। आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में कहलाया कि आप आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी जो मिस्र से करके लौटे हैं, वह राष्ट्रपति अभिभाषण में कही गई बातों की अवमानना और अवहेलना है। मैं केवल इतनी ही बात क्यों कहूं? ऐसा वे केवल मिस्र में करके आए हैं, ऐसा नहीं है,। गृह मंत्री जी, आपने निर्णय लिया है कि आप जम्मू-कश्मीर से सेना की वापसी करेंगे।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: One minute, please. Hon. Members, I have a long list of speakers. If the House agrees, we will skip the Lunch Hour today.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MADAM SPEAKER: Thank you.
Now, madam, you continue your speech.
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें अभिभाषण में कहलवाई, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने जम्मू-कश्मीर से सेना की वापसी का निर्णय किया। जम्मू-कश्मीर से 1000-2000 जवान नहीं, 23 बटालियनें हटाई जाएंगी, यह समाचार निकला है, इनमें16 बटालियन सीआरपीएफ, 5 बीएसएफ की और 2 आईटीबीपी की हैं। जानकारी यह है कि 5 बटालियनें सीआरपीएफ की अगस्त के पहले सप्ताह तक बाहर आ जाएंगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिन परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर में सेना भेजी गई थी क्या उनमें सुधार हो गया है? क्या वे परिस्थितियां बदल गई हैं? मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूं कि आपने जम्मू-कश्मीर के बुमई में प्रयोग करके देखा और उसका परिणाम भी भोगा। क्या उस परिणाम के बाद भी आपको समझ में नहीं आया? बुमई जम्मू-कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जो स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। यह सोपोर से 10 किलोमीटर दूर है, यह सोदम पहाड़ के रास्ते एक तरफ कुपवाड़ा से जुड़ता है और दूसरी तरफ बांदीपुरा से जुड़ता है और बांदीपुरा के रास्ते से गुरेज से जुड़ता है। वहां एक वातावरण सेना के विरोध का बना। आपने आर्मी कैम्प बुमई से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। आर्मी कैम्प अकेले शिफ्ट नहीं हुआ बल्कि आर्मी कैम्प शिफ्ट होने से वहां के आतंकवादियों की आवाजाही और आवागमन निर्बाद्ध कर दिया गया। कुपवाड़ा, एलओसी से गुरेज होते हुए बुमई के रास्ते सोपोर पहुंच सकते हैं। बुमई वूलर लेक से केवल पांच किलोमीटर दूर है जहां आपने नेवी को सुरक्षा के लिए लगा रखा है। लेकिन आप भूल गए कि वे झेलम के रास्ते श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि बुमई का आर्मी कैम्प शिफ्ट होने के बाद सोपोर में आतंकवादी हमला हुआ। वहां एक पुलिस अधिकारी और ऐसे दो आतंकवादी, जिन्होंने समर्पण कर दिया था, मारे गए। अगर एक आर्मी कैम्प शिफ्ट होने के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो जो बात आप करने जा रहे हैं, क्या आपने उसका परिणाम सोचा है?
महोदया, मैं गृह मंत्री जी से चेतावनी के स्वर में कहना चाहती हूं कि इस फैसले को बदलिए। अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो पछताएंगे। आप आज के दिन को याद रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, अगर आपने यह फैसला नहीं बदला तो भारत को देश के रूप में पछताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी बात नक्सलवाद के बारे में कहना चाहती हूं। पिछले सप्ताह राज्य सभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि नक्सलियों का खतरा आंकने में हमसे गलती हुई और हमारे गलत आकलन के कारण वे अपनी ताकत बढ़ाते रहे। आंकड़े गृह मंत्री जी की स्वीकारोक्ति की पुष्टि करते हैं। एमएचए की रिपोर्ट वर्ष 2004-05 में आई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2004 में देश के नौ जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। देश के 9 राज्य और 76 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज सैंटर फॉर लैंड एंड एयर वार फेयर स्टडीज़ द्वारा एक नया अध्ययन आया है जिसमें कहा गया है कि आज देश के 18 राज्य और कम से कम 203 जिले प्रभावित हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह बढ़ोत्तरी यूं ही नहीं हुई है, यह बढ़ोत्तरी आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। वे कौन सी गलत नीतियां हैं? पिछली बार सरकार में वामपंथी शामिल थे और उनका समर्थन आपकी विवशता बन गई थी। सरकारी दस्तावेजों में लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीज्म शब्द का प्रयोग किया जाता था और वामपंथियों ने सबसे पहले आपसे कहा इस शब्द को बदलिए। यूपीए सरकार पूरे पांच साल चली लेकिन किसी सरकारी कागज में लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म, एलडब्ल्यूई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके साथ सोच भी बदलवा दी। माननीय गृह मंत्री जी आपको कागजों में मिल गया होगा जिस समय एनडीए सरकार आई थी, तब हमने कहा था यह अकेले राज्यों की कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हमने तब सारे नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें यह तय किया गया था कि इसके लिए केंद्र से सहायता और निगरानी, दोनों की जरूरत है। इसके लिए होम सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। यह कमेटी हर तीन महीने में बैठक करती थी और केंद्र सीधे निगरानी रखता था। जब तक हमारी सरकार रही तब तक यह सिलिसला निरंतर चलता रहा और हर तीन महीने में कमेटी की बैठक होती रही।
13.00 hrs लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो उसने पहला काम उस कमेटी को भंग करने का किया। जैसा मैंने कहा कि वामपंथियों ने आपसे वह काम करवाया। आज जब आप आये हैं और वामपंथियों का बंधन आप पर नहीं है तो आप एल.डब्ल्यू.ई. शब्द वापस ले आये। इस बार जितने दस्तावेज हमें मिले हैं, सबमें लैफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म शब्द वापस आ गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि केवल शब्द बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच भी बदलनी होगी और वही सोच वापस लानी होगी, जो आपकी सोच उस समय थी। चूंकि अब केवल नक्सलवाद खतरा नहीं है, अब उसके साथ-साथ माओवाद का खतरा भी बढ़ गया है। वह भस्मासुर इन वामपंथियों ने ही पैदा किया था और सबसे पहले वह इन्हीं को लील रहा है। आपको मालूम है कि जिस समय नेपाल में कॉमरेड सीताराम येचुरी वहां के माओवादियों से बात करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सदन में ख़ड़े होकर उन्हें चेताया था। लेकिन वह नहीं माने। मैंने कहा था, लेकिन क्या करूं, भस्मासुर हर युग में पैदा होता है, हर दौर में पैदा होता है। लेकिन वही भस्मासुर सबसे पहले उसी के सिर पर हाथ रखता है, जो उसे पैदा करता है। नंदीग्राम में इन्हीं वामपंथियों ने माओवादियों पर आरोप लगाया। आज लालगढ़ में उन्हीं माओवादियों पर आरोप लग रहा है। इसलिए खतरा केवल नक्सलवाद का नहीं है, खतरा माओवाद का भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर क्रिटिकल एरियाज इन एक्सट्रिमिस्ट-अफैक्टिड एरियाज में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल सौ करोड़ रुपया रखा जायेगा तो कैसे काम होगा? आपने स्वीकार किया कि नक्सलियों ने बड़ी गम्भीर चुनौती पैदा कर दी। मेरे पास अखबार की कटिंग्स हैं कि नक्सलियों ने बहुत गम्भीर चुनौती पैदा कर दी है, चिदम्बरम जी मान रहे हैं। लेकिन क्या आपकी धनराशि उस गंभीरता को दर्शाती है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप गंभीरता को स्वीकार करते हैं, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात कहते हैं, लेकिन आप उसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं रखते हैं।
महोदया, जब हम एक्ट्रिमिस्ट्स-अफैक्टिड एरियाज की बात करते हैं तो जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद और माओवाद के बाद सीधी निगाह पूर्वोत्तर पर जाती है। वैसे तो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य किसी न किसी तरह की इनसर्जेन्सी से ग्रस्त हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा में नॉर्थ कछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम और हाफलांग हैं। जिस तरह की हिंसा वहां हो रही है, कल 12 महिलाएं कार्बी-आंग्लांग, हाफलांग से यहां आई थीं। वे भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों से मिली थीं। वे बाकी दलों की महिला सांसदों से भी मिलना चाहती हैं। वे तीन दिन यहां है, वे जरूर मिलेंगी। सबसे पहला दुख मुझे उनकी बात सुनकर यह हुआ - उन्होंने कहा मैडम, अगर इस तरह की घटना कहीं मेन लैंड में घटी होती, इस तरह की घटना अगर हिदुस्तान के किसी प्रमुख भाग में घटी होती तो संसद चल नहीं पाती, संसद की कार्यवाही बाधित हो जाती। टी.वी. और अखबार उन घटनाओं से रंग जाते। लेकिन हम सुदूर पूर्वोत्तर के एक कोने में पड़े हैं, कोई हमारा दुख-दर्द सुनने वाला नहीं है। एक शब्द अखबार में नहीं निकलता, एक क्लिपिंग टी.वी. पर नहीं दिखाई जाती। कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती और संसद में हमारा विषय नहीं उठता। क्या आप जानते हैं, उनकी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्हें जंगल में रातें बितानी पड़ रही हैं। महीनों से उनके बच्चे स्कूल नहीं गये। जो रिलीफ कैम्प चल रहे हैं, वहां आठ किलो चावल की बजाय पांच किलो चावल दिये जाते हैं। पता नहीं आप कभी हाफलांग गये हैं या नहीं। लेकिन मेरा नॉर्थ-ईस्ट से बहुत करीब का रिश्ता है। मेरे पति मिजोरम में लगभग तीन वर्ष तक राज्यपाल रहे हैं। इसलिए मैंने नॉर्थ-ईस्ट का चप्पा-चप्पा देखा है। मैं उनके दुख-दर्द से भी वाकिफ हूं। गृह मंत्री जी, हाफलांग असम का वह स्टेशन है, जहां सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। हाफलांग नॉर्थ-ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है। पूरे नॉर्थ-ईस्ट टैरेन का संगम है हाफलांग। एक अकेले हाफलांग में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की 12 ट्राइब्स रहती हैं। वह नगालैंड के भी पास है, वह मणिपुर के भी पास है, वह असम में तो है ही, वह मेघालय के भी पास है और मिजोरम से भी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए वहां नगाज भी हैं और कुकीज भी हैं। वहां कर्बीज भी हैं और दिमासा भी हैं। वहां जेमी भी हैं और मार भी हैं।
ये सारे ट्राइब्स वर्षों से बहुत ही शान्ति के साथ,आत्मीयता के साथ रह रहे हैं और बहुत सौहार्द्र और सद्भावना के साथ रह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा पिछले 6 महीने क्या घटा है, क्यों वहां हिंसा हो रही है? हम यहां कह देते हैं कि वहां जातीय हिंसा यानी एथनिक कलैशेज़ हो रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह मामला इतना सरल नहीं है कि उसे केवल एथनिक कलैशेज़कह कर हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जायें। वहां दो तरह की थ्योरीज़ हैं, आप गम्भीरता से दोनों पर सोचिये। एक थ्योरी है कनवर्ज़न की कि वहां पर धर्मान्तरण हुआ है और जिन ट्राइब्ज में धर्मान्तरण हुआ है, वे धर्मान्तरित लोग यह हिंसा करवा रहे हैं । दूसरी थ्योरी और खतरनाक है और वह थ्योरी यह है कि आसपास के इलाके में यूरेनियम माइन्स हैं। इसलिये यह अंतर्राष्ट्रीय साज़िश का हिस्सा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज़ जो नहीं चाहती कि भारत यूरेनियम का खनन करके न्युक्लीयर फ्यूल में आत्मनिर्भर हो जाय़े। वे लोग उस ऐरिया में हिंसा करवा रहे हैं और वे उस ऐरिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस मामले की गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। असम सरकार वहां फेल हो चुकी है। अगर एक राज्य सरकार फेल जाये तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपको स्वंय जाना पड़े तो आप जाइये वरना इसका पूरा गहराई से अध्ययन करायें। यह बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन की एक जगह है लेकिन नो मैन्स लैंड बनकर रह गई है। इसलिये जो हिंसा हो रही है, उसे तुरंत बंद करवाइये लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, इन लोगों के लिये राहत का काम तुरंत करवाइये।
अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद, माओवाद और नार्थ ईस्ट की इनसर्जेंसी के बाद आज और एक जगह डिस्टर्ब्ड है...( व्यवधान)
श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर):मैडम,उड़ीसा के कंदमाल की हिंसा के बारे में कुछ बतायें।
अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। सुषमा जी, आप बोलिये।
श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, पूर्वोत्तर के बाद डिस्टर्ब्ड ऐरिया दार्जिलिंग है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि दार्जिलिंग की डिस्टर्बैंस के लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार और केन्द्र की सरकार है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग बहुत दिनों से चल रही है। मैं सदन में खड़े होकर यह कहना चाहती हूं कि गोरखालैंड बने या न बने, इस पर दो मत हो सकते हैं। हर पृथक राज्य पर दो मत हुये हैं लेकिन गोरखालैंड एक पृथकतावादी आन्दोलन नहीं है, यह बात आज मैं इस सदन में कहना चाहती हूं। इसके विपरीत गोरखालैंड का आन्दोलन भारत से जुड़ने का आन्दोलन है। गोरखा की अस्मिता को भारतीयता से जोडने का आन्दोलन है। हिन्दुस्तान में पृथक् राज्यों के कई आन्दोलन चले, यह मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का आन्दोलन चला, बिहार से झारखंड को अलग करने का आंदोलन चला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर देने का आंदोलन चला, आध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर देने का आन्दोलन चल रहा है। महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग कर दो, यह आन्दोलन चल रहा है। और भी कई छोटे-छोटे राज्यों की बात चल रही है। तीन राज्य बने भी हैं। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं। वहां के लोग अपने राज्य का विभाजन नहीं चाहते, यह भी स्वाभाविक है। बिहार से झारखंड को अलग नहीं करना चाहते थे लेकिन एक समय आया जब उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया।यहां मुलायम सिंह जी बैठे हैं, वे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग नहीं करना चाहते थे लेकिन एक समय आया जब उन्होंने भी उत्तराखंड की मांग को माना...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : यह मैने कभी नहीं माना।
श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं माना, फिर भी उत्तराखंड बन गया।
श्री मुलायम सिंह यादव : जब हम बोलेंगे, तब बतायेंगे कि इसका क्या परिणाम निकला?
श्रीमती सुषमा स्वराज : लालू जी ने तो विधान सभा से पारित प्रस्ताव को नहीं माना, फिर भी झारखंड बन गया। मेरा यह कहना है कि उत्तराखंड की मांग को हमने कभी सैपेरिस्ट मूवमेंट तो नहीं माना। झारखंड और छत्तीसगढ़ की मांग को हमने कभी अलगवादी आन्दोलन नहीं कहा। मैंने सविंधान के 6वें शेडूल के एक्ट को देखते हुये करीब 100 आन्दोलनकारियों से बात की। मेरा मन अभिभूत हो गया जब उन्होंने कहा कि मैडम हमारा तन भारतीय है, हमारा मन भारतीय है, केवल हम अपने माथे पर हिन्दुस्तानी लिखवाना चाहते हैं.। उन्होंने कहा कि हम सेना में भर्ती होते हैं, भारतीय सीमा पर जाकर सेना के माध्यम से शहीद होते हैं, लेकिन हमारा चेहरा-मोहरा देखकर, हमारा नाक-नक्शा देखकर जब कोई हम से मिलता है तो कहता है कि क्या आप नेपाली हैं?इसलिये हम चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तानी रहें।
मुझे मालूम है, बंगाल में बंगाल की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के वामपंथी और यहां तक की बंगाल की भाजपा इकाई भी बंगाल विभाजन के विरूद्ध है। यह स्वाभाविक है कि कोई अपने यहां से विभाजन नहीं चाहता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको इस आंदोलन की असलियत पता चल जाए। अगर गृह मंत्री बातचीत करें, जो मैंने आपसे कहा कि दोषी हैं, क्यों कहा, जब सिक्सथ शेडय़ूल का ट्रिपार्टाइट फैसला हुआ था, अगर उस समय आप इसे लागू कर देते तो आज यह नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। उस आंदोलन को, वह जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उसे लागू करने में दो वर्ष की देरी की, जिससे आपने नेतृत्व की विश्वसनीयता समाप्त कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन चीजों में हिंसक आंदोलन नहीं चलते हैं, ये रास्ते केवल संवाद से निकलते हैं, आप संवाद कीजए। आप संवाद कीजिए, रास्ता निकलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, आप शांत रहिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, केवल सुषमा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।
...( व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, हम उन्हें बिठा रहे हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया करके बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, अब मैं सरकार की न्यू यूआईडी स्कीम के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूं। गृह मंत्री जी आपने कहा है कि आप एक नया यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, एक नया विशिष्ट पहचान पत्र हिन्दुस्तान में जारी करेंगे। सबसे पहले पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हैं कि क्या आपको मालूम है अप्रैल 2000 में एनडीए के कार्यकाल में एक जीओएम बना था और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की आमूलचूल समीक्षा का काम दिया गया था। इसमें चारों प्रमुख मंत्री होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थे। उस जीओएम ने बहुत अनुशंसाएं की थीं। उसमें से एक अनुशंसा मल्टी परपच नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र के बारे में थी। मैं उस रिकमंडेशन को पढ़कर सुनाना चाहती हूं। गृह मंत्री जी उस जीओएम की ये रिकमंडेशंस थीं।
“Illegal migration has assumed serious proportions. The GoM recommended that : “There should be compulsory registration of citizens and non-citizens living in India. All citizens should be issued multi-purpose identity cards, and non-citizens should be issued identity cards of different colour and design. This should be introduced initially in the border districts, and then extended to the hinterland progressively.” ” महोदया, यह उनकी अनुशंसा थी और इस अनुशंसा को सरकार ने जस का तस, मान लिया। मैं अप्रैल 2000 की बात कर रही हूं और तब होम मिनिस्टर आड़वाणी जी थे। यह अनुशंसा उन्होंने की और इस अनुशंसा को सरकार ने मान लिया और इसे केवल सरकार ने माना ही नहीं, इस अनुशंसा को अमली जामा पहनाने के लिए दिसम्बर 2003 में, जब गृह मंत्री आड़वाणी जी थे तो सिटिजनशिप एक्ट 1955 में संसद से संशोधन कराया गया। उस संशोधन में यह कहा गया कि नागरिकता का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए और सभी को राष्ट्रीय पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। इस एक्ट का संशोधन भी हो गया और उसके बाद पायलट बेसिस पर स्कीम शुरू भी हो गयी। जिस समय हमारी सरकार गयी, उस समय स्कीम टेक-ऑफ भी हुई थी। मुझे खुशी है कि यूपीए ने सत्ता में आने के बाद उस समय उस स्कीम को जारी रखा। 44 करोड़36 लाख रूपये इस एमएनआईसी के लिए पिछली बार की अनुदान मांगों में वर्ष 2008-09 में वित्त मंत्री जी ने रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह अचानक यूआईडी और फिर न्यू यूआईडी की स्कीम कहां से आ गयी।
आपने पिछली बार यूआईडी की बात की। उसे भी आपने पायलट बेसिस पर शुरू किया। मेरे कुछ सवाल इस संबंध में आपसे हैं। पहली बात यह कि न्यू यूआईडी में नयापन क्या है और विशिष्टता क्या है? यह नया विशिष्ट पहचान पत्र जो है, इसमें नयापन क्या है और इसकी विशिष्टता क्या है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या आपने मल्टी परपज़ नेशनल आइडैन्टिटी कार्ड की स्कीम खत्म कर दी? क्योंकि इस बार की अनुदान मांगों में मैंने देखा कि गृह मंत्री जी ने मात्र 10 लाख रुपये एमएऩआईसी के लिए रखे हैं। मात्र दस लाख रुपये! लेकिन जब मैंने देखा कि न्यू यूआईडी स्कीम का भी तो कहीं पैसा होगा, तो आडवाणी जी आप हैरान होंगे, वह गृह मंत्रालय में मुझे नहीं मिला, वह योजना मंत्रालय में जाकर मिला और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में 120 करोड़ रुपये न्यू यूआईडी के लिए रखा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यह क्या घालमेल है और इसका रहस्य क्या है? आपने इसे गृह मंत्रालय से बाहर क्यों कर दिया? यह जो कार्ड बनना था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बनना था। इसका नाम ही था मल्टी परपज़ नेशनल आइडैन्टिटी कार्ड - बहुद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र। फिर बाकी जो दस-पंद्रह कार्ड होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़नी थी। एक कार्ड सबके पास रहता और वही बहु उद्देश्यों के लिए होता, वही सबको पूरा करता। लेकिन आपने इसे गृह मंत्रालय से निकाला तो इसके कारण यह आशंका पैदा होती है कि अब जो कार्ड आप बनाने जा रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बन रहा है, उसकी दृष्टि कुछ और है। वह किसी और काम के लिए बन रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस विशिष्ट पहचान पत्र में भी वोट बैंक की राजनीति सामने आ रही है? आप मुझे उत्तर देते समय बताइए कि एमएनआईसी और न्यू यूआईडी में क्या फर्क है? एमएनआईसी की स्कीम क्या बंद कर दी गई है? एमएऩआईसी पर आज तक कितना खर्चा हो चुका; क्या वह सारा पैसा व्यर्थ हो गया है; न्यू यूआईडी की स्कीम क्या एमएनआईसी को बंद करके शुरू की गई है; एमएऩआईसी की विशिष्टता क्या है और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब कोई कार्ड नहीं बनने वाला है? यह कोई अलग कार्ड है जो आप बना रहे हैं। बहुत से सवाल, बहुत सी जिज्ञासाएँ और बहुत सी आशंकाएँ आपकी न्यू यूआईडी स्कीम के माध्यम से निकली हैं। इसलिए यह प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है।
इसके बाद मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ जम्मू-कश्मीर विस्थापितों के बारे में। गृह मंत्री जी को पता नहीं मालूम है या नहीं कि मैं पाँच साल तक कमेटी ऑन होम अफेयर्स की अध्यक्षा रही और पाँच वर्षों तक मैंने इन अनुदान मांगों का निरीक्षण किया है। मुझे दुख होता था कि हर बार एक मद होती थी - जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का पुनर्वास, और हर बार उसका आधे से ज्यादा पैसा सरैन्डर होता था। बहुत कम पैसा उसमें खर्च होता था। हर बार मैं अधिकारियों से प्रश्न करती थी पैसा सरैन्डर क्यों हो रहा है तो जवाब आता था कि राज्य सरकार को योजना बनाकर भेजनी होती है, राज्य सरकार ने योजना बनाकर नहीं भेजी, इसलिए यह पैसा सरैन्डर हो गया। जब यह दो तीन वर्ष तक हो गया तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, मैंने इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए एक उप समिति बनाई। उस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मेरे पास समय का अभाव है वरना मैं वह पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाती और उस पर यहाँ चर्चा करती। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप उस रिपोर्ट को मंगाकर देखिये। उसमें सुझाव दिये गये हैं, बहुत शोध किया है, अध्ययन किया है उस कमेटी ने। और यह पैसा जो सरैन्डर होता है, एक तो बेचारे पहले ही उजड़-पुजड़कर अपने घरों से बाहर आ गए, कैम्पों में रह रहे हैं और जो थोड़ी बहुत राशि केन्द्र की तरफ से उनके पुनर्वास के लिए, राहत के लिए दी जाती है, वह भी सरैन्डर हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार कोई योजना बनाकर नहीं भेज रही। इसलिए आप उन सुझावों को देखिये और उन सुझावों पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए कुछ करने का काम करिये। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने और भी पाँच कमेटियाँ बनाई थीं। एक बनाई थी जेल सुधारों पर। नवीन जिन्दल जो इसी लोक सभा के सदस्य हैं वे उसके अध्यक्ष थे। एक बनाई थी बॉर्डर मैनेजमैंट पर। जो पिछली लोक सभा के सदस्य थे सपा के मोहन सिंह जी, वे उसके अध्यक्ष थे। एक बनाई थी सूनामी पर जिसके अध्यक्ष आज के संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी.नारायणसामी थे। यह कमेटी हम लोगों ने बनाई थी और एक कमेटी सिविल डिफैन्स पर भी बनाई थी। एक सूनामी को छोड़कर जिसकी रिपोर्ट पीएसी दे चुकी थी, हमें लगा जिस पर एक और समिति की रिपोर्ट आ गई है, हम रिपोर्ट न दें, बाकी सब पर हमने रिपोर्ट दी है। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत काम और बहुत परिश्रम हुआ है उस पर। बहुत शोध और परिश्रम उन रिपोर्टों पर हुआ है।
आप उन रिपोर्टों को मंगाइए। आपको उनसे लाभ होगा। सिविल डिफेंस, जे एण्ड के माइग्रेंट्स और बार्डर फेंसेंगी पर हमारी अनुशंसाएं हैं, क्योंकि बार्डर फेंसेंगी पर बहुत कम काम हुआ है और बहुत डिसमल परफोर्मेंस है। मैं आपका आउटकम बजट देख रही थी। मुझे उसके काम को देखकर बहुत निराशा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक कमेटी पर यहां अलग-अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन समय अभाव के कारण चर्चा नहीं करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप उन रिपोर्टो को मंगाकर पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका लाभ उठाइए।
महोदय, मैं आपसे एक बुनियादी बात कहना चाहती हूं। हमारे सदन में विकास के ऊपर बहुत चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। यदि विकास नहीं होगा तो गरीबी कैसे दूर होगी? गृह मंत्री जी आप एक बात मान लीजिए कि सुरक्षा विकास की पूर्व शर्त होती है। यदि देश सुरक्षित नहीं होगा तो बाहर से भी पैसा नहीं आएगा और यहां का उद्यमी भी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उद्यमी को सबसे पहले जान की रक्षा चाहिए। आज पूर्वात्तर का विकास केवल इसीलिए बाधित है। हमारे सभी इन्सैन्टिव्स और कनसैशन्स की घोषणाएं बेमानी हो कर रह जाती हैं, क्योंकि हम वहां सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान करने की जिम्मेदारी चिदम्बरम जी आप पर है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम जितना खर्च करें, वह विकास की दिशा में ही जाएगा। यदि हमने सुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया तो विकास स्वयमैव होगा। भारत का नागरिक इतना उद्यमी है कि उसे आपकी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं उद्यम करके देश का विकास करेगा। लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
महोदय, अभी यहां संसद पर हमले की बात आयी। यदि संसद पर हमले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी आप उस निर्णय पर अमल नहीं करते हैं। वे राज्य जो अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को कड़ा करना चाहते हैं, गुजकोका और रकोका, उनको आप कड़ा करने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि पाकिस्तान से समग्र वार्ता करते समय आप आतंकवाद को जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण ने जो उम्मीदें बढ़ाई थीं, इस बजट ने और धनराशियों के प्रावधान ने उनको धराशायी कर दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे सामने जो गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगे आयी हैं, यह अनुदान की मांगें सरकार की नीयत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।
Cut Motions TOKEN SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN DURGAPUR): I beg to move:
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी। गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है और इसकी शुरूआत आदरणीय सुषमा जी ने की है। सुषमा स्वराज जी के भाषण का सार मुझे यह समझ में आ रहा है कि इनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत प्रतिबद्ध थी, बहुत चिंतित थी और बहुत सारे परिणाम भी दिए। जबकि पिछले पांच वर्षों की यूपीए की सरकार, सुषमा स्वराज जी के भाषण के हिसाब से, उतनी प्रतिबद्ध नहीं थी। मैं बताना चाहूंगा कि दोनों सरकारों में क्या फर्क था? दोनों सरकारों के कार्यकलाप और दोनों सरकारों ने देश की सुरक्षा के क्षेत्र में क्या किया? मुझे लगता है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मैं उन आंकड़ों को सामने रखना चाहूंगा।
महोदय, हम सबसे पहले 26/11 से बात शुरू करते हैं। पिछले साल 26 नवम्बर को मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े षडयत्र का हिस्सा था। वे षडयत्रकारी और कोई नहीं, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे।
सभापति महोदय, भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि 26/11 के जो भी अभियुक्त हैं, जो भी षडय़ंत्रकारी हैं, ऊन्हें बुक किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। इस समय ट्रायल चल रहा है। परसों मुम्बई में ट्रायल में क्या हुआ, वह सभी को मालूम है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 26/11 के बाद पूरे हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोगों ने जो चिन्ता व्यक्त की और जिस प्रकार से पूरे देश में लोग सड़कों पर आए, मोमबत्तियां जलाईं और कहा कि हमारा पॉलिटिकल क्लास, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिन्तित नहीं है, और बड़ी आलोचनाएं हुईं, बड़ी टीका-टिप्पणियां हुईं। उसके बाद, मैं समझता हूं कि पिछले पांच-छः महीनों में यू.पी.ए. की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जितनी गम्भीरता से काम किया, उसकी कोई और मिसाल नहीं हो सकती। ...( व्यवधान) आप थोड़ा शान्त रहिए और सुनिए।
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : आप हमारे नेता को बार-बार डिस्टर्ब करते रहे और हमने कुछ नहीं कहा। ...( व्यवधान)
श्री संजय निरूपम :महोदय, मैंने तो सुषमा जी के भाषण के समय एक शब्द भी नहीं कहा।
सभापति महोदय : पाठक जी, आप कृपया बैठिए।
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Do not exaggerate.
SHRI HARIN PATHAK : We have not disturbed your leaders. Junior MPs from your side disturbed our leader. We respect your leadership. You should also respect our leadership.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Harin, kindly listen to me. Yes, there were one or two interruptions when Mrs. Swaraj was speaking. I am not in favour of such interruptions. The intention was not to disturb her. She spoke at great length. She was interrupted once or twice.
SHRI HARIN PATHAK : Do not protect them. We are also 150.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Listen to me. One or two times they interrupted her. I do not think you should exaggerate the matter. One or two interruptions here and there liven up the proceedings. The intention is not to disturb anyone. Please speak freely. I am here to listen to you.
श्री संजय निरूपम :सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी रहूंगा यदि वे राष्ट्रीय सुररक्षा के प्रश्न पर इतने चिन्तित हैं, तो वे कृपया शान्ति से मुझे सुनें।
26/11 के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खूब चिन्ता जताई गई। उसके बाद, अप्रेल और मई महीने में पूरे देश में लोक सभा के सात चरणों में चुनाव हुए। मैं आतंकवाद से राजनीति को जोड़ने में कोई रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अप्रेल और महीने में लगभग सात चरणों में लोक सभा के चुनाव हुए। उन चुनावों के दरम्यान सबसे ज्यादा आतंकवाद को मुद्दा बनाया गया और मुद्दा बनाने वाले और कोई नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी थे। उसके बाद जनता का जो फैसला आया, वह सबके सामने है। उसके बाद जो फैसला आया, वह बता रहा है कि यू.पी.ए. सरकार ने 26/11 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इतनी गम्भीरता दिखाई और उसी के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों के समर्थन में लोगों ने अपना मतदान किया। जनता के इस फैसले से आप इंकार नहीं कर सकते। जनता के फैसलों को आप झुठला नहीं सकते।
महोदय, मुम्बई के लोगों ने गेट वे ऑफ इंडिया पर जाकर मोमबत्तियां जलाईं और सरकार को चुनौती दी कि हमारी सुरक्षा का ख्याल रखो और सरकार ने सुरक्षा का ख्याल रखा। सुरक्षात्मक उपाय किए गए। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, मुम्बई में एन.एस.सी. का सेंटर खुल गया है। पूरे देश और सदन को समझ में आना चाहिए कि यह हमारे प्रयास का एक हिस्सा था। पूरी मुम्बई के लोगों में जो नाराजगी और गुस्सा था, उस गुस्से की जो प्रतिध्वनि थी, वह लोक सभा चुनाव के समय निकल कर आई और मुम्बई में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना के लोगों ने बार-बार26/11 की घटना और यू.पी.ए. सरकार की असफलता की बात याद दिलाई, लेकिन मुम्बई के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और जब चुनकर भेजा, तो मुम्बई के नागरिकों ने, वहां के वोटरों ने सारे के सारे छः सांसद मुम्बई से कांग्रेस के चुनकर भेजे। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि यू.पी.ए. की सरकार ...( व्यवधान), मुंडे साहब शांति रखिए, आप सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिन्तित हैं, उसके बाद भी अगर सुषमा जी यह कहती हैं कि यू.पी.ए. की सरकार सुरक्षा को लेकर बहुत प्रतिबद्ध नहीं है, चिन्तित नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनकी जानकारी कहीं न कहीं दोषपूर्ण है या गौबल्स थ्योरी के तहत एक असत्य को बार-बार बोलने की आदत के तहत है।
26नवम्बर के बाद क्या-क्या कदम उठाये गये, मैं उस पर आगे आऊंगा। पिछले दस वर्षों में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं को याद रखना चाहिए। पहली घटना एन.डी.ए. के जमाने में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और दूसरी बड़ी घटना मुम्बई में ताज होटल और ओबेरोय होटल के ऊपर हुआ हमला था। इन दोनों घटनाओं को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस दोनों घटनाओं के आसपास हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या-क्या कदम उठाये, उसका भी अध्ययन करना जरूरी है। मैं, आडवाणी जी ने क्या-क्या किया, यह भी बताने के लिए तैयार हूं। मेरे पास सारी जानकारी है और हमारे गृह मंत्री ने, हमारी सरकार ने क्या-क्या किया, यह भी बताने के लिए तैयार हूं। दोनों की पूरी जानकारी मेरे सामने है, सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : श्री संजय निरुपम के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।
….(Interruptions).* श्री संजय निरुपम :अब आतंकवाद पर चर्चा करते-करते आप 1993 पर जाना चाहते हैं तो मैं वहां भी आ जाऊंगा। 1999 से लेकर 2008 तक इस देश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति थी, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। जम्मू और कश्मीर के बारे में सुषमा जी ने बड़े जोर से पूछा कि क्या जम्मू और कश्मीर में सुझार हो गया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में क्या स्थिति है। 1999 में जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटी थीं, उनकी संख्या 3071 थी और 2003 में यह बढ़कर 3401 हो गईं। 1999 से लेकर 2003 के बीच में जम्मू और कश्मीर में जो घटनाएं घटीं, उनकी कुल संख्या 18,106 थी। उसके बाद 2004 में यू.पी.ए. की सरकार आती है। जब 2003 में3401 घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटती हैं तो 2004 में वे घटनाएं घटकर 2565 हो जाती हैं। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की घटनाएं कैसे घटनी शुरू होती हैं, यह जानने-समझने की आवश्यकता है। उसके बाद समझ में आ जायेगा कि यू.पी.ए. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी चिन्तित और कितनी प्रतिबद्ध है। 2005 में ये घटनाएं घट कर 1990 हो जाती हैं और 2006 में ये घटनाएं घटकर 1667 हो जाती हैं। 2007 में ये घटनाएं घटकर 1092 हो जाती हैं और 2008 में ये घटनाएं घटकर 455 हो जाती हैं। मतलब यह कि जम्मू कश्मीर को अगर सिर्फ देखा जाये तो परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एन.डी.ए. के जमाने में लगभग 18106 घटनाएं घटती हैं, जबकि यू.पी.ए. के राज में 2004 से लेकर 2008 के बीच में जो घटनाएं घटती हैं, उनकी संख्या 7769 है, यानि लगभग आठ हजार के आसपास घटनाएं घटीं। उसके बाद भी सवाल पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सुधार हो रहा है कि नहीं, बताइये आप क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के ऊपर मेरे पास और भी जानकारी है, लेकिन मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है।
अब साप्रदायिक दंगों की स्थिति, साप्रदायिक हिंसा की स्थिति और साप्रदायिक घटनाओं की स्थिति पर आइये। पूरे देश में एन.डी.ए. के शासन में साप्रदायिक घटनाओं की क्या स्थिति थी...( व्यवधान)
मैं वहीं था और वहीं पर बैठकर इनकी सारी बुराइयों को उजागर करता था, जिसकी वजह से मुझे यहां आना पड़ा, जहां पर बुराइयां नहीं होती हैं। एन.डी.ए. के जमाने में 1999 में जो साप्रदायिक दंगों और साप्रदायिक घटनाओं की संख्या थी, वह लगभग 718 थी। 2007 में ये घटकर 507 हो चुकी थी, यानि कहीं न कहीं यू.पी.ए. के राज में साप्रदायिक परिस्थितियों के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित किया गया है। जिन लोगों की साप्रदायिक हिंसा की वजह से हत्या हुई, उनकी संख्या जरा सुनिये। 1999 में यह संख्या 172 थी और 2003 में बढ़कर 193 हो गई। 2007 में, जब यू.पी.ए. का राज था, उस समय यह घटकर 99 हो गई और 2008 में यह घटकर 69 हो गई, यानि कहीं न कहीं साप्रदायिक दंगों के ऊपर, साप्रदायिक हिंसा के ऊपर यू.पी.ए. सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने में सफलता अर्जित की है।
मुझे लगता है कि आंकड़े कभी गलत नहीं बोलते, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी सिर हिला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
उत्तर-पूर्व के ऊपर सुषमा जी ने बड़े विस्तार से अपनी जानकारी दी। उत्तर-पूर्व के बारे में मैं इतना ही याद दिलाना चाहूंगा कि सातों राज्य, सात बहनें हमारे देश की अभिन्न अंग हैं। वहां रहने वाले लोग गरीब, मासूम और निर्दोष हैं।पिछले कई वर्षों से वहां उग्रवाद की घटनाएं अलग-अलग रूप में घट रही हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार उत्तर-पूर्व के उग्रवाद को नियंत्रित करने में कोताही बरतती है। पिछली तमाम सरकारों ने मेहनत और कोशिश की। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर सफलता मिली है, तो उत्तर-पूर्व में उग्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करने में यूपीए सरकार को सफलता मिली। आप चाहें, तो मैं फिर से आंकड़े पढ़कर सुना दूंगा। वर्ष 1999 में उत्तर-पूर्व में जो घटनाएं घटी थीं, उनकी कुल संख्या 1,743 है, वर्ष 2008 में जब हम देखते हैं, तो इन घटनाओं की संख्या घटकर 1,077 हो जाती है। इसका मतलब लगभग आधी घटनाएं हुयी हैं। हां, इससे अभी और भी आगे जाना है। इससे हमें कोई संतोष नहीं होना चाहिए। उत्तर-पूर्व में पूरी शांति होनी चाहिए, ताकि वहां के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने का पूरा हक मिले। वहां के जो गरीब, कमजोर और पिछड़े लोग हैं, उनको इस देश की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिले, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार का जो वहां एक डिस्टर्ब्ड वातावारण है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर-पूर्व में ऐसा हुआ, जम्मू-कश्मीर और सांप्रदायिक हिंसा के क्षेत्र में हम लोगों ने सफलता हासिल की और उसके बाद हम बहुत निश्चिंत हैं कि उसके बाद कोई संकट नहीं है। लेकिन अभी संकट है, नक्सल हिंसा को रोक पाने में हम थोड़ा सा कम पड़े हैं। ...( व्यवधान) मैं मानता हूं, यह हमारी सरकार और पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपके अंदर उतनी गंभीरता नहीं है, तो वह आपकी समस्या है। नक्सलवादी हिंसा को नियंत्रित करने में सरकार को आने वाले दिनों में और भी अधिक गंभीरता से प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, उनके हिसाब से वर्ष1999 से लेकर 2008 के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन उन राज्यों में नक्सलवादी हिंसा ज्यादा बढ़ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार रही है। ...( व्यवधान) आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा का अगर आप विश्लेषण करें, तो पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा में कमी आयी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हिंसा बढ़ी है, झाररखंड में हिंसा बढ़ी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ...( व्यवधान) मैं मानता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में भी नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing except what Shri Sanjay Nirupam says will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम :मैं मानता हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी नक्सलवाद के ऊपर जिस तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए हैं। अब नियंत्रण स्थापित करने के लिए ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।
(Interruptions)……* MR. CHAIRMAN: You can speak when your tune comes. Please sit down.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम :अब बार-बार यह कहा जाता है ...( व्यवधान) ठीक है, जब आपकी बारी आएगी, तब बताइएगा ...( व्यवधान) यह एक गंभीर विषय है, इसके ऊपर जब आपको बोलना होगा, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। किसी ने किसी को रोका नहीं है। ...( व्यवधान) यह सदन चर्चा करने का एक मंच है। इसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, you may go on speaking.
श्री संजय निरुपम :मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में नक्सलवादी हिंसा के ऊपर जितना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में हमें इसके लिए और प्रयत्न करना चाहिए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: This is not the way you should speak.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम :यह सवाल बार-बार उठाया जाता है कि नक्सलवादी हिंसा के कारण क्या हैं? बार-बार यह सवाल उठाया जाता है और उसका कारण बताया जाता है कि पिछड़ापन है, उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, वहां के लोगों को रोजगार देना चाहिए, वहां डेवलपमेंट की अलग-अलग योजनाएं लागू की जानी चाहिए। इस प्रकार का एक विषय आता है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के बीच केंद्र सरकार ने नक्सलवादी क्षेत्रों में विकास के लिए कितने फंड दिए। इसके आंकड़े सामने हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 424 करोड़ रूपए भेजे गए, ताकि आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके और नक्सलवादी हिंसा के ऊपर काबू पाया जा सके। बिहार में 153 करोड़ रूपए भेजे गए, छत्तीसगढ़ में 179 करोड़ रूपए भेजे गए, झारखंड में 170 करोड़ रूपए भेजे, महाराष्ट्र में 406 करोड़ रूपए भेजे गए।
उड़ीसा में 168 करोड़ रुपये भेजे गए, वैस्ट बंगाल में 142 करोड़ रुपये भेजे गए और लगभग 1,656 करोड़ रुपये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए भेजे गए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता से इस बात को समझना चाहिए, इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि कहीं न कहीं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य वातावरण स्थापित हो सके, यह सरकार इसकी नीयत रखती है, इसका विचार रखती है। इसी विचार के आधार पर आने वाले दिनों में नक्सलवादी क्षेत्रों में शान्ति स्थापित हो, मैं ऐसी कामना करता हूं और सरकार से आग्रह भी करूंगा।
पिछली सरकार में नागरिकों के परिचय पत्र के संदर्भ में क्या हुआ, अभी सुषमा जी ने याद दिलाया। मैं पिछली सरकार के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। जब आडवाणी जी गृह मंत्री हुआ करते थे, तब क्या हो रहा था, सब पता है। क्या-क्या कहा गया, हमें वह भी याद है।...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):तब हम लोग साथ ही थे।...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : आपके साथ में ही बैठते थे।...( व्यवधान) आडवाणी जी ने बार-बार जोर से कहा था कि मैं चाहता हूं कि आईएसआई के ऊपर व्हाइट पेपर लाया जाए। कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा होती थी, अखबारों में रिपोर्ट होती थी, बाद में कहीं न कहीं होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रैस रिलीज़ में बोला जाता था, सदन में भी संभवत: आडवाणी जी का बयान है। मुझे सदन का बयान याद नहीं आ रहा है, लेकिन वे आज तक आईएसआई पर व्हाइट पेपर नहीं ला पाए। वे कौन सी मजबूरियां थीं, मुझे नहीं मालूम है।
आज प्रश्न काल के दौरान मैंने मुम्बई ब्लास्ट के एक मुख्य अभियुक्त दाउद इब्राहिम, जो वर्षों से फरार है, उसकी बात की। वह कराची, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बार-बार कहता है कि वह यहां नहीं है और हिन्दुस्तान बार-बार कहता है कि वह वहीं है। आडवाणी जी ने बार-बार संकल्प दोहराया था कि मैं दाउद इब्राहिम को लेकर आऊंगा। मैंने यह भी महसूस किया कि यह कहीं न कहीं चुनाव का मुद्दा भी बना दिया गया था। लेकिन इस देश की जनता, विशेषकर मुम्बई की जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया गया कि दाउद इब्राहिम को ला नहीं पाए।...( व्यवधान) इसी मंशा से मैंने आज यह सवाल रखा था कि दाउद इब्राहिम को लाने की दिशा में क्या प्रयत्न हो रहा है।
आई कार्ड बनाने के संदर्भ में उसके नौमेनक्लेचर को लेकर परेशानी हो रही है कि मैंने यह नाम दिया था, आपने यह नाम दे दिया। मुझे उस विवाद में नहीं जाना है, लेकिन मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि यूपीए सरकार को आए हुए अभी डेढ़ महीने भी नहीं हुए, नागरिकों के पहचान पत्र के मुद्दे पर उस योजना ने टेक-ऑफ ले लिया। एनडीए की सरकार छ: वर्षों तक रही, लेकिन वह योजना कभी टेक-ऑफ नहीं की गई। अगर टेक-ऑफ की गई तो वह कहां गई, मालूम नहीं है। नागरिकों के पहचान पत्र का विषय गंभीर है और वह बनना चाहिए। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इस सुरक्षा के विषय पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब पार्लियामैंट पर अटैक हुआ तब आडवाणी जी ने क्या कहा। उस समय हम सब सदन में थे। आडवाणी जी ने बयान दिया कि कराची में हमारे जो मिशन्स हैं, मैं उनके स्टाफ की संख्या 50 प्रतिशत कर दूंगा। फिर उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान एयरलाइन्स को एयर स्पेस नहीं दूंगा, इधर से ऐलाऊ नहीं करूंगा। आज दोनों चीजें हो रही हैं। कराची में उसी तरह से ऐम्बैसी है, उतना ही स्टाफ है। एयर स्पेस की जो बात है, उसके ऊपर रोक का कोई अर्थ नहीं है, आज पाकिस्तान एयरलाइन्स आ रही है,जा रही है।...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : रोक थी, आप गलत बता रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : रोक थी, अभी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं।...( व्यवधान) जब एयर स्पेस के इस्तेमाल की बात पर आपत्ति की गई थी और पाकिस्तान एयर लाइन्स को फिर से परमीशन दी गई, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के सारे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जो आपने पाकिस्तान को माफ कर दिया था? मेरा यह सवाल है।...( व्यवधान)
आडवाणी जी की तीसरा संकल्प यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं था कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करने का मतलब पानी इतनी बड़ी मात्रा में आता कि दिल्ली तक डूब जाती। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी स्क्रैप नहीं हुई। यह आडवाणी जी का बयान था, आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं, लेकिन लम्बा हो जाएगा। मैं बताना नहीं चाह रहा हूं।
मुम्बई टैरर अटैक के बाद चिदम्बरम साहब ने क्या-क्या कहा।...( व्यवधान) चिदम्बरम साहब के काम-काज को देखकर मैं सचमुच बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस देश को ऐसा ही गृह मंत्री चाहिए। मुम्बई में जब टैरर अटैक हुआ तब शोर मचाया जा रहा था कि इसका फेल्योर, उसका फेल्योर, यह लैप्स, वह लैप्स। चिदम्बरम साहब मुम्बई गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा किI am sorry, Mumbaikar. उन्होंने क्या कहा।
He admitted that intelligence and security lapses were there and assured that steps would be taken to ensure that there is an improvement in the measures to tackle terrorism. मुझे लगता है कि गलती मानना सबसे बड़ी महानता है। जब विपक्ष बार-बार कह रहा था कि इंटेलीजैंस फेल्योर है, तो मैंने भी सवाल पूछा था कि जब पार्लियामैंट पर अटैक हुआ, तो वह किसका फेल्योर था? आपने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। इंटेलीजैंस यूनिट को फिर से तैयार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रैन्थन करने के लिए चिदम्बरम साहब ने पहला स्टेप उठाया। पुलिस माडर्नाइजेशन के क्षेत्र में उन्होंने दूसरा स्टेप उठाया। उन्होंने बहुत सारे फंड्स दे रखे हैं। मेरे पास वे सारे पेपर्स हैं। मैं उन्हें पढ़कर बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। इसे चिदम्बरम साहब खुद बतायें, तो बेहतर होगा। कोस्टल सिक्योरिटी जो लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर लम्बी है, जिस पर पिछले हफ्ते यहां चर्चा हो रही थी, उस पर लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का फंड देकर ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : संजय निरुपम जी, आप अभी और कितना समय लेंगे?
श्री संजय निरुपम :मैं पांच-दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
सभापति महोदय : आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री संजय निरुपम :कोस्टल सिक्योरिटी के क्षेत्र में चिदम्बरम साहब ने गंभीरतापूर्वक कदम उठाये। उन्होंने आज लगभग नौ राज्यों और चार यूनियन टेरिटरीज में जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया। जो सिक्योरिटी है, वह कम है। लगभग 75-80 के आसपास पुलिस स्टेशन बनाये गये, वे कम हैं, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने कम से कम गंभीरतापूर्वक यह तो सोचा कि हमारी समुद्री तटीय क्षेत्र इतने वलनरेबल हो गये हैं जिसके जरिये आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं, इसलिए उनको रोकने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए और वह कार्रवाई शुरू हो गयी है।
एक डिमांड उठी कि मुम्बई में एनएसजी को आते-आते देर हो गयी, क्योंकि दिल्ली से एनएसजी की टुकड़ी निकली थी। चिदम्बरम साहब ने कहा कि मैं हिन्दुस्तान के अलग-अलग महानगरों में एनएसजी के सैंटर्स खोलकर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुम्बई में अभी बम विस्फोट की बरसी भी नहीं हुई, मुम्बई बम विस्फोट में जो हमारे सहयोगी, साथी, सहोदर्स मारे गये, 180 की संख्या में जिन्होंने जान गंवायी, 18 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों ने जान गंवायी, उनकी अभी बरसी नहीं हुई है, सुषमा जी ने सही कहा कि उनकी विधवाओं के आंसू भी अभी सूखे नहीं हैं, आज एनएसजी का सैंटर मुम्बई में तैयार है। पिछले महीने मुम्बई में एनएसजी का सैंटर खुला। “No need to dial `D’ for help. यानी दिल्ली को अब पूछने की जरूरत नहीं है। Mumbai gets its own Men in Black.” यानी मुम्बई को अपना एनएसजी सैंटर मिल गया है। वहां 23 एकड़ में एनएसजी सैंटर तैयार है और आने वाले दिनों में अगर किसी पाकिस्तानी की नजर मुम्बई की तरफ उठती है, तो वहां पर हमारे एनएसजी के नौजवान उन आतंकवादियों से निपटने के लिए तैनात हैं। अगर ये सुविधा किसी ने दी, तो यूपीए सरकार और हमारे गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम साहब ने दी। सुषमा जी ने चलते-चलते, जिसकी मुझे उम्मीद थी, अफजल गुरू की याद दिला दी। पता नहीं क्यों, शायद अफजल गुरू को चुनाव का मुद्दा भी बनाया गया था। बीजेपी के लोग भाषण में खूब इस बारे में बोलते थे। कंधार और प्रज्ञा ठाकुर तो बहुत बाद की बात है। अफजल गुरू एक आतंकवादी है, जिसने पार्लियामैंट के ऊपर अटैक किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनायी है। उसे फांसी पर चढ़ाया जायेगा, चढ़ाया जाना चाहिए और इस बात को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ...( व्यवधान) हम सब लोग बार-बार कहते हैं कि देरी क्यों होती है?इस देश के संविधान के 72वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी जाती है, तो वह मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस मर्सी पिटीशन को होम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे। फिर होम मिनिस्ट्री की यह जवाबदारी बनती है कि उस पूरे पिटीशन और उससे जुड़ी आसपास की तमाम घटनाओं की छानबीन करके उस पर अपनी राय बनाकर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजे। होम मिनिस्ट्री के पास ऐसे 28 केसेज पेंडिंग्स पड़े हुए हैं। जो केसेज पेंडिंग पड़े हैं, उनमें साधारण और सामान्य हत्या के नहीं हैं, बल्कि श्री राजीव गांधी जी की हत्या का मामला भी वही पड़ा हुआ है। उसमें भी एक अभियुक्त का नाम है। अफजल गुरू का नाम 22 नम्बर पर है और संविधान ने कभी नहीं कहा कि यह प्रॉपर टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको फैसला लेना है। ऐसे में चूंकि आप ...( व्यवधान)
ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी हो रही है, उसके हिसाब से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। अफजल गुरू को फांसी की सजा होनी चाहिए, यह हमारी मांग है, इस देश की जनता की मांग है। यही पूरी मुंबई और पूरे हिन्दुस्तान की मांग है, लेकिन यह मांग भारतीय जनता पार्टी की जल्दबाजी में पूरी नहीं करनी चाहिए। आपको यह चिंता हो रही है कि शायद अफजल गुरू की मर्सी पेटिशन स्वीकार हो सकती है, उसे माफी मिल सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुरूलिया कांड हुआ था, आर्म्स ड्रॉप का जो केस था, जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षडयंत्र था जिसके अभियुक्त को लाइफ सेंटेंस दी गयी थी, उसको किसने क्षमादान दिया था, उसकी सजा किसने माफ की थी? आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे याद कीजिए? आप लोग बोलिए नहीं तो मैं सभी के नाम वगैरह पढ़कर सुना दूंगा। आपने माफ किया था। क्या वह आतंकवादी नहीं था? क्या वह भारत के खिलाफ षडयंत्र नहीं कर रहा था? क्या वह देशद्रोही नहीं था? उसकी सजा क्यों माफ की गयी थी?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) *… श्री संजय निरुपम : कन्धार विमान अपहरण कांड हुआ था। एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए कन्धार गए। यह काम किसने किया था? कम से कम यूपीए सरकार ने तो ऐसा नहीं किया था और हम करने भी नहीं देंगे, हम यहां आपके सामने हैं। अब एक आतंकवादी, एक समाज, एक जाति उसके खिलाफ बोलने में तो आपको मजा आता है,...( व्यवधान) लेकिन जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, जब उसकी छानबीन शुरू हुई। ...( व्यवधान) बार-बार वोट पॉलिटिक्स याद दिलाई जाती है, लेकिन जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ जिसमें छः-सात लोगों की हत्या हुई, जब उसकी छानबीन मुंबई एटीएस ने करना शुरू किया, तो छानबीन करते हुए एक साध्वी प्रज्ञा हाथ आई और पता चला कि यह आतंकवादी है और इसने सारा का सारा बम ब्लास्ट कराया था। वह आतंकवादी इस समय अण्डरट्रायल है, मैं अपनी कोई राय नहीं बनाना चाहता हूं, उसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ‘Sadhvi’s arrest – a poll gimmick.’ एक समाज ने आतंकवाद किया, उग्रवाद किया, तो वह आतंकवादी है, उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो बगैर कानून-व्यवस्था देखे और दूसरे समाज के लोगों ने अगर आतंकवाद किया है, बम विस्फोटों में अपनी भूमिका निभाई है, उन पर कोई कार्रवाई होती है तो वह पोल गिमिक हो गया? मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इस तरह का जो दोहरा मानदण्ड है आपका, इससे तौबा करने की जरूरत है। अगर आप इस देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो उस गंभीरता के साथ आपसे निवेदन यही है कि पिछले दो-तीन वर्षों में उड़ीसा में, गुजरात में एक खास कम्युनिटी के ऊपर हमला करना और जब उसकी छानबीन होती है तो एक खास समाज के और खास संगठन के लोगों का उसमें पाया जाना और बाद में उनके बचाव में बीजेपी का उतरना, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपकी जो चिन्ता है, वह खोखली साबित होती है।
सभापति महोदय, गृह मंत्री जी जो अनुदानों की मांग लेकर आए हैं, उसका समर्थन करता हूं और देश की सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम गृह मंत्रालय की ओर से चल रहे हैं, वे कार्यक्रम और बेहतर बनें ताकि हिन्दुस्तान का एक-एक नागरिक सुरक्षित रहे। सुषमा जी ने बताया कि सुरक्षा विकास की एक पूर्व शर्त होती है, इस बात को हम भी मानते हैं कि जितनी ज्यादा सुरक्षा होगी, हिन्दुस्तान उतना ही आगे जाएगा।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है और देश की रक्षा का सवाल है, इस पर पहली बार बहस नहीं हो रही है। संसद में बहुत बार, अनेक बार इस पर बहस हुई है, लेकिन वह समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है। अभी तक उसका निवारण नहीं हो पाया है और जितनी बार इस समस्या पर चर्चा हुई, उतने ही खतरे बढ़ते चले गए।
आज खतरा आपके सामने है और बहुत बड़ा खतरा है। इसका कारण है कि प्रारम्भ से ही इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। आज भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। यहां आप भाषण सुन लेंगे, हम भाषण दे देंगे और फिर आप जवाब देंगे, बस यही होगा। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इस बारे में कोई ठोस और मजबूत कदम उठाए। हम लोग देश की आंतरिक सुरक्षा पर सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं, क्योंकि यही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी, तो देश मजबूत नहीं होगा। अगर देश अंदर से कमजोर होगा तो विदेशी ताकतों को इसे कमजोर करने और तोड़ने का मौका मिलेगा। वे तो घात लगाए बैठे हैं। अपने देश के पड़ौसी हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाएं।
आंतरिक सुरक्षा का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। आज हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा को दोहरा खतरा है। एक तो वे उग्रवादी हैं, माओवादी हैं या ऐसे ग्रुप हैं, जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इस सदन में नक्सलवाद पर भी काफी चर्चा हुई है। हमारे देश में आतंकवाद प्रायोजित है। आज हालत यह है कि लोग बाजार जाने में, होटलों में जाने से और घर से बाहर टहलने में खतरा महसूस करते हैं। सबको भय है, कहीं भी जाएं, चाहे जहाज में जाएं, रेल में जाएं, हर जगह खतरा व्याप्त है। अगर ऐसा खतरा देश में रहेगा, तो हम देश के विकास के लिए क्या सोच सकते हैं। देश के विकास के लिए हम सबको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और इसे एक महाशक्ति बनाना चाहिए। गांधी जी का सपना था कि देश एक महाशक्ति बने, लेकिन वह नहीं बन पाया। उसके लिए आज भी नारे दिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा।
देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ जिले और अन्य सूबों में नक्सलवाद है। उड़ीसा में भी कुछ जिलों में इसका प्रभाव है। इसे नक्सलवाद कहिए या वहां के लोगों का असंतोष कहिए, वे लोग इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और न ही गरीबी से मुक्ति मिली। यह इसका मूल कारण है। इसमें न कोई पाकिस्तान है, न ही कोई बांग्लादेश है और न ही नक्सलवाद। इस असंतोष को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हम सब पर है। यह मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन अगर किसी नौजवान को काम नहीं मिलेगा, भूखे को खाना नहीं मिलेगा, रहने को मकान नहीं मिलेगा, तो नकस्लवादी उन नौजवानों को, जिनमें पढ़े-लिखे भी हैं, पेमेंट देकर, तनख्वाह देकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। यह पैसा कहां से आता है, इस पर सोचा जाना चाहिए। इतनी सुविधाएं वे इन्हें देते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है, कौन दे रहा है, यह विचारणीय सवाल है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग उनकी मदद करते हैं। अभी नक्सलवादियों में नौजवानों की भर्ती हुई, उन्हें तनख्वाह पर लिया गया है। वहां की पुलिस हो, चाहे पीएसी हो या सुरक्षा बल हों, उनके समानांतर उन्होंने एक संगठन खड़ कर दिया है, जो पेड है, तनख्वाह पर है। यहां पर दोनों गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि लोगों को तनख्वाह देकर उग्रवादी बनाया जा रहा है।
श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): दो नहीं, एक ही हैं, दूसरे अब कोयला मंत्री हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव : कोयला मंत्रालय में हैं तो और काले हो जाएंगे।...( व्यवधान) वैसे वह हमारे शुभचिंतक हैं और हम भी उनके शुभचिंतक हैं। अभी नौजवानों की नक्सलवादियों में भर्ती हुई, उसके लिए पैसा कहां से आया, हो सकता है विदेश से आया हो। सच्चाई तो आप ही जानें, क्योंकि प्रमाण तो आपके पास होंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। झारखंड की हालत यह है कि वहां बजट का पैसा नक्सलवाद के लिए अलग रख दिया जाता है।
14.00 hrs. मुझे वहां के लोगों द्वारा बताया गया है कि 30 प्रतिशत बजट का पैसा नक्सली ले लेते हैं और पहले से ही अधिकारी बजट ऐसा बनाते हैं कि दस लाख का खर्चा है तो बजट 13 लाख का बनाएंगे, जिसमें से दस लाख का काम होता है और तीन लाख नक्सलाइट्स के लिए रख दिया जाता है। ऐसी हालत झारखंड की हो गयी है। माननीय लालू जी और आप सभी बैठे हुए हैं, पहले झारखंड और बिहार एक ही रहा है और उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है। हमारे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र से लेकर कुछ और इलाका झारखंड से लगा हुआ है। हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, आना-जाना भी है और लोगों की नौकरियां भी हैं, वे सब बताते हैं कि नक्सलवादी पेड भी हैं और उसके बाद बजट का 30 परसेंट पैसा भी उनके पास सीधा पहुंचता है। इस हालत को सुधारने के लिए माननीय गृहमंत्री जी क्या करेंगे, कितना सहयोग वह राज्य सरकार को देंगे और कितना सहयोग उनसे लेंगे? जब तक राज्य सरकारें और आप बैठकर मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूत इच्छा-शक्ति के साथ, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उन्हें रोजगार और सुविधाएं देने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। उनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, खेत नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वह उनके पास क्यों नहीं जाएगा।
हमारे यहां के दो जिलों में नक्सलवाद आ गया था, चंदौली में आ गया था, लेकिन हमने उसे खत्म किया। आपको पता ही होगा कि हमने बाकायदा नक्सलवादी लोगों से बातचीत की, उनके नेताओं से बातचीत की। बासमती नाम की एक नक्सली लड़की लीडर थी। हमने उसे बुलाया, उससे बातचीत की, उसकी समस्या सुनी, उसके नाम जमीन दर्ज करायी। वह वर्षों से उस जमीन को जोत रहे थे लेकिन जमीन किसी और के नाम थी, वर्षों से जिस मकान में रह रहे थे, मकान किसी और के नाम थे। हमने मकान और खेती की जमीन उनके नाम करायी। उत्तर प्रदेश के दो-तीन जिलों में जो नक्सलवाद था वह खत्म हो गया। आप तो गृह मंत्री रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से नक्सलवाद पूरा का पूरा खत्म हो गया। वे लोग पढ़ाई-लिखाई और रोजगार में जुट गये। वही पर हमने भर्ती-सेंटर खोला। हमने कह दिया कि वहां के नौजवानों को पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दे देना और वहां के लड़के पी.ए.सी. में भर्ती हुए। इस तरह से वहां से नक्सलवाद खत्म हो गया। आप केवल लाठी-डंडे-गोली से नक्सलवाद को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और उन्हें हल करना पड़ेगा। हमने उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया, नौकरी दी, पुलिस में भर्ती की और उसके बाद वहां हमने उनके बीच में समाजवादी पार्टी का शिविर चलाया। वे शिविर में आये, हमने उन्हें भाषण दिया और उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा। जब नक्सलाइट की घटना हो गयी थी और पी.ए.सी. के 15 जवान मारे जा चुके थे, हमने अपना हैलीकोप्टर सीधे वहीं जाकर उतारा। वहीं सवेरे 8 बजे मीटिंग हुई और वहां पर लाख से कम लोग नहीं थे। औरतें-बच्चे सभी वहां आ गये थे।
14.04 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) बासमती नाम की लड़की, जो नक्सलाइट्स की लीडर थी, उसे भी मंच पर बुलाया और उससे भाषण भी दिलवाया। उनकी जो समस्याएं थीं, उन्हें सुना और उन समस्याओं को खत्म किया। माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि क्या आपने उनकी समस्याएं सुनी हैं? क्या उनके लोगों को आपने बुलाया या उनके बीच में आपका कोई अधिकारी गया। आपके एमपी हैं, एमएलए हैं और नेता भी हैं, ये मिलकर बातचीत तो करें। आपने वहां पर पीएसी, बीएसएफ सब लगा दी, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप कितने लोगों को मारेंगे। अगर उनकी समस्याएं रहेंगी तो वे मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे। आज उग्रवादी संगठन आधुनिक हथियारों से लैश हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास अत्यधिक आधुनिक हथियार हैं, जो आपके सुरक्षा बलों के पास नहीं हैं। आपको अच्छे और आधुनिक हथियार सुरक्षा बलों को मुहैया कराने ही पड़ेंगे। उन्हें सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और उनकी समस्याओं को सुनना भी पड़ेगा। ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, तभी नक्सलवाद से मुक्ति मिल सकती है। जहां तक बंगलादेश, नेपाल और चीन की बात है, वे नक्सलवादियों को बढ़िया हथियार दे रहे हैं। वे हथियार पकड़े गए। हमारे जमाने में चीन के हथियार निकले, पाकिस्तान के भी हथियार थे। चीन, पाकिस्तान और बंगलादेश के हथियार, जो पकड़े गए थे, बकायदा उत्तर प्रदेश में जमा हैं। ये हथियार नक्सलवादियों के पास थे। आप सीमा पर देंखे कि बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान आपके साथ नहीं हैं। हमारे देश के नौजवानों को भड़काते हैं, क्योंकि हमारे यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, मकान नहीं है, उन्हें उकसा कर हथियार दे कर हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वे तो करेंगे ही, आप भी करते हैं। जब बंगलादेश बना था, तब आपने भी किया था। ऐसा नहीं है कि हमने न किया हो। बंगलादेश को आपने तोड़ा है, आपने भी फौज भेजी थी। वे गुस्से में हैं कि उनके टुकड़े किए हैं। वे बदला लेने के लिए बैठे हैं। अगर वे नक्सलवादियों की मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है। आपने किया था, अब वे कर रहे हैं। आप मजबूती के साथ अपना इंतजाम कीजिए। आप सुरक्षा बलों को अच्छे हथियारों के साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराइए।
पुलिस पैरामिलिटरी फोर्स के हजारों अधिकारियों, जवानों और जनता की हत्याएं हुई हैं। यह कोई मामूली घाटा नहीं है। हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं। इतनी गंभीर समस्या है, तो पूरा सदन साथ जरूर देगा। यह पूरा सदन आपके साथ है। चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी आपके साथ हैं। किसी ने विरोध नहीं किया है। सदन की एक राय है, फिर परेशानी क्या है? हम इसलिए राय दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं को समझिए और सख्ती भी कीजिए। ये दोनों काम करेंगे, तभी नक्सलवाद से देश को मुक्ति मिलेगी। नक्सलवाद रहेगा, तब तक बहुत सी समस्याएं आपके सामने खड़ी रहेंगी और वहां के इलाके का अगर विकास करना चाहेंगे, तो भी नहीं कर सकेंगे। वहां पुल नहीं बन सकता था, सड़क नहीं बन सकती थी। बिहार के साथी लालू जी बैठे हैं, वहां कुछ विकास के काम नहीं हो सकते थे। न टय़ूबवैल लगा सकते थे, न पानी की व्यवस्था कर सकते थे। सब कुछ नक्सलवादियों के हाथों में था। अब टय़ूबवैल भी लग गए, पानी का भी इंतजाम हो गया, पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया, अस्पताल का भी इंतजाम हो गया, पुल भी बन गए, सड़कें भी बन गईं। उन्हें पुल चाहिए, उन्हें सड़क चाहिए, उन्हें पढ़ाई चाहिए, उन्हें अस्पताल चाहिए, ये सारी सुविधाएं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप जाइए और देखिए कि यहां का नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ है। आप सोनभद्र जाइए, राबर्ट्सगंज में जाइए और पूछिए, बिहार के इलाके के बगल के लोग हैं, उन्हें बुला लीजिए। वे सब आ जाएंगे। हम आपकी मदद करेंगे, उनसे पूछिए कि नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ और क्या-क्या समस्याएं थीं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सी ऐसी समस्याएं उनके लिए असहनीय थीं। उनकी वजह से लोगों को हथियार पकड़ने पड़े। जब लोग बेकार रहेंगे, तो उन्हें हथियार पकड़ना ही पड़ेगा।
सबसे बड़ी दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती हुई जम्मू-कश्मीर की विधान सभा और दूसरी गलती जब पाकिस्तान द्वारा मुम्बई पर हमला किया गया।
ये दो हमले हुए थे। इन दोनों हमलों के बाद आपको बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और जबकि मुम्बई में उस घटना में एक आतंकवादी पकड़ा भी गया है और आपको सब पता होगा कि क्या-क्या योजना है, कहां से पैसा आता है, क्या हथियार हैं। जब आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है तो उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद उस व्यक्ति से आपको क्या-क्या जानकारी मिली? ठीक है, आपको जानकारी मिल गई तो क्या आप इसी से खुश हो जाएंगे? जानकारी मिलने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। जानकारी मिलने के बाद आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? यह असली बात है। आपने एक आदमी को पकड़ा और पकड़ने के बाद जानकारी हो गई और पूरी जानकारी गृह मंत्री जी के पास है। गृह मंत्री जी, आपने जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कौन-कौन से नाम उन्होंने दिये थे? वह सब अखबारों में है। जो आतंकवादी मुम्बई में पकड़ा गया था, उसने सब बता दिया था। उससे जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? उसने जो-जो स्थान बताए, जो-जो अड्डे बताए, टेंट बताए जहां प्रशिक्षण हो रहा है और कहां से पैसा मिल रहा है, कहां से सुविधाएं मिल रही हैं, वह सब उसने बता दिया। लेकिन सरकार ने क्या एक्शन लिया? यह सरकार की कमजोरी है। उसमे हिम्मत नहीं है। अपनी सुरक्षा को लेकर डरते हैं कि हमने कहीं ज्यादा सख्त कार्यवाही कर दी तो हम पर या हमारे परिवार पर या हमारी पार्टी के लिए कहीं कुछ न हो जाए। इसके पीछे यह सच्चाई है। वर्ना क्या कारण है? अपनी सुरक्षा के लिए जो भय है, क्योंकि डरपोक नेतृत्व कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वर्ना कारण क्या है? जब पूरा सदन साथ है, पूरा देश साथ है, पूरी जनता साथ है, इसमें कहीं भी किसी का असहयोग नहीं है। सभी सहयोग दे रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है? इसके पीछे डर है और जो डर होता है, वह कहीं किसी स्थान पर कायर हो जाता है। डर किसी इंसान को कायर बना देता है। इसलिए अगर डर है तो फिर तो यह सरकार कायर है। मुम्बई घटना की सारी जानकारियां मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं केवल आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सुझाव ही दिये हैं। अब पाकिस्तान, बलूचिस्तान का मामला आया। इस पर सभी बोल चुके हैं। आपको ठेस लगी है। आप पर हमला सीधा करके गये कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वह हिन्दुस्तान कर रहा है, यह आरोप है और प्रधान मंत्री जी ने दस्तखत कर दिए। न जाने किनका दबाव है? यह दबाव बता देगा कि मजबूरी है और सब भूल गये। यह मामूली बात नहीं है।
महोदय, जिसकी कथनी और करनी में भेद होगा, अंतर होगा, वह कभी भी किसी भी तरह से किसी के लिए लाभदायक नहीं होगा तो छोड़िए, वह शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिनकी कथनी और करनी में भेद है, देहात में इसके लिए एक दूसरा शब्द कहा जाता है, वह शब्द हम नहीं कहेंगे। आप सब समझ गये होंगे।...( व्यवधान) लेकिन हम लोग यहीं बैठे हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जो सोचते हैं, वही बोलते हैं और जो बोलते हैं, वही करते हैं। गृह मंत्री जी, जब आप भाषण दें तो आप बता देना कि जो हम लोग सोचते हैं, वही करते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सा डर है कि जब पूरा देश आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है और आप हैं जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान हमला करता है और कहता है कि आप बलूचिस्तान पर हमला कर रहे हैं। आपकी उनको कहने की यह हिम्मत नहीं हुई कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, आप बंद करें। आप यहां देश की जनता को कहकर कुछ और गये थे और वहां दस्तखत कर दिए। इसलिए आप दस्तखत करने का कारण तो बताएं। मेरी मांग है कि वह यह बताएं कि उन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं, वह किन परिस्थितियों में किए हैं? इस पर दो दिन सदन के अंदर बहस होनी चाहिए और दो दिन जब बहस होगी तब पता चलेगा और एक-एक करके सारे बिन्दु सामने आएंगे। जब आलोचना होगी तो आप ही को मदद मिलेगी क्योंकि जब जिसकी आलोचना होती है और जो आलोचना को अच्छा मानता है उसे मदद मिलती है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आलोचना हो। अगर सही आलोचना है तो हम सुधारेंगे और अगर गलत होगी तो कोई चिंता की बात नहीं, अच्छी बात है। आपको आलोचना का डर नहीं होना चाहिए, आलोचना से आपको शक्ति मिलेगी। लोकतंत्र कैसे चलता है? यह बातचीत, बहस से चलता है। लेकिन आप तो बहस और बातचीत कर ही नहीं सकते हैं। आपने बहुमत ले लिया, हमने भी मदद कर दी और आपने हमें फेंक कर अलग कर दिया। आप यहां बैठे हैं।...( व्यवधान) आप कृपा करें, आपको पता चलता अगर हमने सरकार न बचाई होती। ...( व्यवधान) मैं आपको आज बता रहा हूं, सौ की संख्या भी मुश्किल थी क्योंकि तब ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। ...( व्यवधान) आप यह मत समझना कि एक जैसा समय हमेशा रहता है। यह व्यवहार दोहराया है, आप तो समझते हैं, इससे ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें। हमने बाकी लोगों का नाम भी बुलाना है।
…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमें दो-तीन बातें कहनी हैं। मैं एक राय देना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इन्टेलीजेंस, दोनों को बिठाकर दोनों का सहयोग लीजिए ताकि दोनों का सामंजस्य बना रहे। दोनों के सामंजस्य होने से ही सारी बातें पता चलेंगी और इसके आधार पर ही आपको निर्णय लेना चाहिए। हम इस मामले में आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ है। हम तो कहीं के नहीं रहे, न पक्ष के न विपक्ष के। हां, समर्थन है, बाहर के लोग कहते हैं।...( व्यवधान) हम आपको एक तरफ समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ समझा रहे हैं क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहते हैं। लेकिन इससे लाभ आपको ही हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि इनका इतिहास पुराना है। इनका जिन्होंने साथ दिया है उनके साथ ऐसा ही किया है।...( व्यवधान) यह सच है कि कांग्रेस का जिन्होंने साथ दिया है उनको हमेशा धोखा दिया है, उनको ही हमेशा कमजोर बनाया है। अगर इस पर बहस हो जाए तो पता चल जाएगा।...( व्यवधान) आप तो सिर हिलाने लगे। हम इस मामले में आपसे सीनियर हैं। आप ये बात नोट कर लो। ...( व्यवधान) हम एक या दो बार छोड़कर लगातार आए हैं। हमने देखा है, हम लड़े हैं, हमने भोगा है, कांग्रेस को भोगा है, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को भोगा है, हमको कमजोर किया और हमने ही आज आपको मजबूत कर दिया। हम कभी-कभी सोचते हैं कि कितनी लड़ाई लड़ी गई। आप सब जानते हैं, बिहार के साथी हमारा साथ दे रहे थे, लालू जी और हम एक थे, हमने लड़-लड़कर आपको कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग किया और हमारी गलती से ही सब कुछ हो गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ...( व्यवधान) उस पर कहां जा रहे हैं, वहां असली जमीन की लड़ाई है। यहां असली बात जनता की लड़ाई की है, उसके बारे में सोचो। यह तो अपने आप हो जाएगा।...( व्यवधान) हम आज समर्थन वापिस ले लेंगे, अगर आप सुधर जाएंगे।...( व्यवधान) यह सच है ऐसे लोग हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आसन की तरफ देखकर बोलें।
…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : आप सुधरिए, इन्हें सुधारिए और सैकुलर बनिए। आप मंदिर, मस्जिद, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई कहते हैं। ...( व्यवधान) हम सोचते हैं कि समर्थन विदड्रॉ कर लें लेकिन आप सुधर जाओ। हम विदड्रॉ कर लेंगे।...( व्यवधान) ये सुधर ही नहीं रहे। ...( व्यवधान) बाबा, आप सुधर जाओ तो हम ठीक हो जाएं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।
…( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : इनसे पूछो कि ये पूर्वांचल में क्या करते हैं? वहां मुसलमानों को कहा है काटेंगे और एक-एक की जिम्मेदारी है, पांच मार गिरा दो, दस गिरा दो, ये भाषण देते हैं। ...( व्यवधान) आप सुधरे ही नहीं...( व्यवधान) क्या आप सुधरे हैं? हम जानते हैं आप बोलते हैं।...( व्यवधान)
महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि आपका आदेश है। माननीय मंत्री जी, राज्य और केंद्र की इन्टेलीजेंस दोनों को बिठाकर निर्णय लें।
इनकी कम से कम एक-एक महीने में मीटिंग कीजिए और इनका इंटरव्यू लें, यह सही है। इन दोनों को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप इन दोनों को बैठाइये और दोनों बैठकर आपको ब्रीफ करें और जहां नक्सलवादी हैं, कभी-कभी उस राज्य की राजधानी में जाइये। लेकिन वहां अखबारों में प्रचार करके मत जाइये। वहां आपने इंटेलिजैन्स की मीटिंग की, गृह मंत्री जी आये और भाषण देकर चले आये। इसमें बयान देने की कौन सी जरूरत पड़ जाती है। आप वहां पब्लिसिटी करने के लिए जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी आप और कुछ अन्य लोग पब्लिसिटी करने के लिए जाते हैं। आप चाहें उन्हें दिल्ली बुला लीजिए या राज्यों में जाइये, राज्यों के सभी नेताओं को बुलाइये और उनसे अलग-अलग बात कीजिए। इस मामले में हर पार्टी आपका साथ देगी और यदि आप मिलकर सबको साथ लेंगे तो मेरे ख्याल से नक्सलवाद से आपको मुक्ति मिलेगी, वरना अब नक्सलाइट्स की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है। आप कह रहे हैं कि नक्सलाइट्स को कमजोर करेंगे, आज नक्सलवाद आज बढ़ रहा है। जब से आपकी सरकार आई है, तब से नक्सलवाद और ज्यादा बढ़ रहा है। नक्सलाइट्स छत्तीसगढ़ में थे। अब आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गये हैं। हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं। ...( व्यवधान) बिहार के भी कुछ जिले इसमें शामिल हो गये हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की मत कहिये, यह अंडरस्टुड है, सभी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए यह भी जिम्मेदार हैं। यह बात याद रखना कि जितने छोटे-छोटे सूबे होंगे, उतनी कानून-व्यवस्था की समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने समर्थन किया था। मैंने कहा था कि आप देश को बर्बाद कर दोगे। अभी आडवाणी साहब यहां नहीं हैं। हम आडवाणी साहब पर आरोप लगाते हैं कि छोटे-छोटे सूबे करके उन्होंने भी नुकसान किया है। बड़े सूबों की पकड़ मजबूत होती है और छोटे सूबों की पकड़ ढीली होती है। क्या नक्सलाइट्स का मुकाबला अब झारखंड कर लेगा? अगर वह बिहार से अलग न हुआ होता तो बिहार की फौज एक साथ वहां जाती और उन्हें खत्म कर देती। वह बढ़ता ही नहीं। इसलिए जितने छोटे सूबे करेंगे, उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। उतना ही नक्सलवाद बढ़ेगा, उतनी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। इसके लिए बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आप कार्यवाही देख लीजिए, जब बंटवारा हो रहा था, वह कह रहे हैं कि हमने समर्थन किया था, आप गलत कह रहे हैं, हमने इसका विरोध किया था।
उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दोस्तों को गलतफहमी हो गई कि अंग्रेजों के देश इंग्लैंड के अलावा सारे सारे देशों में यूरो करेन्सी का चलन है, जो वह बोल रहे थे। पूरे यूरोप की एक करेन्सी है और इंग्लैंड की अलग करेन्सी है। यह ध्यान रखना कि जब तक महासंघ नहीं बनेगा और हम लोग जनता को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या रहेगी। आज मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान, बंग्लादेश और पाकिस्तान का महासंघ यूरोप की तरह बनना चाहिए तो सीमा से लेकर सारी समस्याएं खत्म हो जायेंगी और विकास के लिए आपका अरबों रुपया बच जायेगा। कृपया आप इन्हें महासंघ के बारे में समझा दें...( व्यवधान) बंग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का महासंघ बने और जनता को तैयार करना पड़ेगा। ये कुर्सी पर बैठे रहकर महासंघ कभी नहीं बनने देंगे। इसके लिए जनता को तैयार करना पड़ेगा। जनता महासंघ बनायेगी और जनता में यह मैसेज हम लोगों की तरफ से जाना चाहिए। जनता भी यही चाहती है। पाकिस्तान की जनता भी चाहती है और हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है कि हम लोगों के बीच विवाद न हो। आज कुर्सी पर चाहे प्रधान मंत्री, डा.मनमोहन सिंह बैठे हो या पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री जरदारी बैठे हों, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। इस चीज को जनता चाहेगी।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): श्रीमती शेख हसीना जब बन गईं तो उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि तीनों देशों की तरफ से एक संयुक्त तरह से खुफिया आदि मामलों एक पहल तो होनी चाहिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : हम लोग कब से कर रहे हैं। हम डा.लोहिया के जमाने से कर रहे हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं, अब कल कोई कहे कि ये समाजवाद या सोशलिज्म सब डा. लोहिया के साथ थे। टूटने के बाद भी हमेशा लगातार डा.लोहिया कहते रहे कि महासंघ बनाओ, महासंघ बनाओ, महासंघ बनाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है।
पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक नहीं हो सकते हैं, बीजेपी के दोस्तो, मैं बता रहा हूं। हम जानते हैं कि महासंघ बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोशिश कीजिये। जब दोनोंजर्मनी एक हो गये तो इनके लिये क्या दिक्कत है? दोनो कोरिया भी एक हो सकते हैं। ऐसा एक नहीं, कई एक हो गये हैं।
उपाध्यक्ष जी, सरकार ने हिलेरी क्लिंटन का स्वागत कर दिया। वह आपकी जमीन पर पाकिस्तान के पक्ष में बोल गई। उसने कहा कि रूस को खत्म करने के लिये, उसके टुकड़े करने के लिये उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। इसलिये पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। यह तो आपकी जमीन पर कह गई और आप उसका स्वागत करने के लिये चले गये। हमारे साथी श्री अमर सिंह के साथ तो हिलेरी के अच्छे संबंध है लेकिन यह देश का सवाल है। यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं। लखनऊ गये हैं, खाना-पीना, आना-जाना है, यह गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अमर सिंह जी का क्लिंटन साहब से और हिलेरी से गहरे संबंध हैं, दोस्त हैं लेकिन देश के सवाल पर अमर सिंह जी अलग हैं। इसलिये, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कैसे कर रहे हैं? इन्होंने हम से तो एका कर लिया लेकिन बसपा के साथ कूटनीति देखिये। इनकी धोखाधड़ी देखिये। क्या जयललिता और डीएमके एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसी तरह बहिन ममता और हमारे कम्युनिस्ट मित्र एक हो जायेंगे? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण बता सकता हूं। लेकिन मुलायम सिंह और मायावती जी को एक कर दो, दोनो का समर्थन लोगे? यह नहीं हो सकता है। मैं आज सदन के अंदर कह रहा हूं कि यह नहीं हो सकता है। अगर जयललिता जी का और करुणानिधि का समर्थन ले लो, दूसरी तरफ ममता जी और कम्युनिस्टों का ले लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगरदोनों का नहीं ले सकते हो तो फिर मुलायम सिंह और बसपा दोनों का समर्थन ले लो, ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। हमारे लिये दोनों एक समान हैं। क्या एक समान हैं? एक ने सरकार गिराने का वोट दिया हो,और दूसरी ने बचाने का काम किया हो, क्या आप दोनों को एक मानते हो? इससे ज्यादा बेईमानी और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा धोखाधड़ी और क्या हो सकती है? हम जानते हैं और जानते थे कि ये दोनों से मिले हुये थे। लेकिन हमारा एक सैद्धान्तिक मामला था, देश का सवाल था और इसकी वजह से हम लोगों ने इनकी सरकार को बचा दिया। सरकार बचाने का परिणाम यह हुआ कि दुबारा फिर सत्ता में आ गये। अगर सरकार न बचायी होती तो मैं सच कहता हूं कि इनकी हिम्मत नहीं होती, ऐसा माहौल बन गया था। हम जिस बात के खिलाफ लड़े, और जब खत्म होने को आयी, तो हम मानते हैं कि हमने भूल की है और इसे स्वीकार करते हैं।
डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति और अपने दल के नेता आदरणीय श्री शरद यादव और लल्लन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है।
अभी गृह विभाग की अनुदान की मांगों के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिली हैं। मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी से लेकर आदरणीय मुलायम सिंह जी की बातों को सुन रहा था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गृह जैसे संवेदनशील मसले पर यूपीए की सरकार को एक पूर्व शिव सैनिक के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। मैं श्री संजय निरूपम जी की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था।
महोदय, अमन और शांति, चैन और सुकुन देश के हर नागरिक का पैदायशी हक है। हर हुकूमत जो सरकार की कुर्सी पर विराजमान होती है, उसका फर्ज होता है कि वह देश के नागरिक, उसके हक और हुकूब की हिफाजत करे। अगर कोई हुकूमत अपने इस दायित्व के निर्वाह में नाकाम, असफल रहती है तो उस हुकूमत को गद्दी पर विराजमान रहने का कोई हक हासिल नहीं होता है। आज देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। जितने भी वक्ताओं ने हमारे बीच अपनी बातों को रखा है, उनमें से अधिकतर ने आंतरिक सुरक्षा पर बातें की हैं। आज देश के अंदर चाहे वह नक्सलाइट हो, चाहे माओवादी हो, चाहे आतंकवाद हो, अपने पैर फैलाते हुए दिखाई दे रहा है।
महोदय, यह सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है और देश के सारे लोगों की निगाह इस सदन की ओर टकटकी बांधे देखती रहती है। हमें सोचना चाहिए कि हम इसके लिए कोई ईमानदार कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इसके अंदर पारदर्शिता है या नहीं है। अगर हम इस बात का जायजा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर राजनीति से ज्यादा काम करते हैं और इकबालिया बयानों का सहारा लेने का ज्यादा काम करते हैं। आज देश के अंदर किसी भी जगह किसी भी सूबे के अंदर कोई बात होती है तो उसका रिश्ता विकास के साथ जोड़ा जाता है। विकास एक ऐसी चीज है जिस पर देश की अर्थव्यवस्था, देश की दारूख की सलामती और देश के अंदर अमन और सुकून निर्भर करता है।
महोदय, बिहार के बारे में आपने सुना होगा, लोग कहते थे कि बिहार के अंदर जंगल राज की स्थिति है। बिहार में पिछले साढ़े तीन साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपने देखा होगा कि बिहार की सूरत किस तरह से बदलने लगी है। सूरत बदली चाहे आतंकवादी हों, चाहे बिहार के माओवादी हों, उन लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। वहां कि सरकार ने गरीबों के लिए, समाज के अत्यंत पिछड़ों के लिए और समाज के उन तबकों के लिए जिन्हें वंचित बनाकर रखा गया था, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने नारा लगाने के लिए, माला पहनाने के लिए, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक बनाकर रखा था, उन्हें सत्ता में साझीदारी और भागीदार दे कर, अगली पंक्ति में खड़ा करके, उनके अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया है।
महोदय, आज बिहार के अंदर स्थिति और सूरत बदल रही है। हम बताना चाहते हैं कि देश के अंदर जो स्थिति है, जैसी स्थिति है, सेक्युलर और कम्युनल की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज मुल्क के अंदर किसी भी जगह कोई आतंकवादी घटना घटती है तो उसके एक घंटे के बाद टीवी के अंदर एक दाढ़ी वाले और एक टोपी वाले का स्क्रैच प्रकाशित किया जाता है।उसमें कहा जाता है कि इसके अंदर फलां मौलाना मदरसे में काम करने वाले व्यक्ति का हाथ था और दो घंटे के बाद पांच साल की उस व्यक्ति की जन्मकुंडली टीवी और अखबारों में दिखाई जाती है। 13 सितम्बर को दिल्ली के अंदर बम फटा और आधे घंटे के अंदर गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान आता है कि पाँच सालों से देश की विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में यह व्यक्ति लिप्त था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार की नाक के नीचे आतंकवादी घटना घटती है और सरकार को पता नहीं रहता है और आधे घंटे के अंदर उनको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति पाँच साल से आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त था। बाटला हाउस के अंदर दूसरे दिन एल- 18 कालोनी में ख़लीलुल्लाह मस्जिद के सामने छापा मारकर दो बेगुनाह और मासूम आज़मगढ़ के लड़कों को मौत के घाट उतार देने का काम किया और सैक्यूलरवाद की दुहाई देने का काम यह सरकार कर रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि उन लड़कों पर एकतरफा गोली चलती रही। वहाँ शर्मा जी जो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, वह भी एक जाँच का विषय था। सारे दुनिया की मीडिया ने, एनजीओ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है मासूम बच्चों की। देश के अंदर मुसलमानों को दहशतज़दा करने की कोशिश की गई, लेकिन यूपीए की हुकूमत ने एक ज्यूडीशियल इनक्वायरी करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। मैं चाहता हूँ कि ज्यूडीशियल इनक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी अवाम के सामने और समाज के सामने आना चाहिए। ...( व्यवधान) यह विषय अनुदान मांगों से ही संबंधित है। ...( व्यवधान)
“जो चुप रहेगी ज़ुबाने-खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का।” मुझे बोलने दीजिए क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। आज बाटला हाउस और जामिया नगर जैसी जगह पर, जहाँ पर मुस्लिम बहुल दिल्ली के अंदर 1500 कालोनियां ऐसी होंगी जो गैर-कानूनी कालोनियां हैं। सरकार ने उनको आबाद करने के लिए चिह्नित किया है, लेकिन जामिया नगर की उन कालोनियों में आज मकान बनने में, वहां किराएदार को रखने में लोगों को मुश्किल हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जगह से मैंने अपनी बेटी का नामांकन कराया था जामिया मिलिया में, लेकिन मुझे भी वहाँ रहने के लिए मकान देने का काम जामिया नगर के लोगों ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद लोगों को पुलिस ने जिस तरह सताने का काम किया और लोगों ने सच्चाई को सामने लाने के लिए जो हंगामा किया, उसके बदले में लोगों को इस कदर दहशतज़दा किया गया कि लोगों ने आतंकित होकर किराएदार को रखने में परहेज़ करना शुरू कर दिया और मुझे अपनी बेटी का नामांकन यहाँ से नाम कटवाकर फिर पटना में नामांकन करवाना पड़ा। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि यह स्थिति है। इसलिए सैक्यूलरिज़्म और कम्यूनलिज़्म के नाम पर आज देश के अंदर दो तबके में लोग बँटे हुए हैं, लेकिन इसको मैं दुर्भाग्य समझूँ या सौभाग्य समझूँ कि यूपीए को भी आज एक शिवसैनिक के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आज बिहार के अंदर आप देखिये कि वहाँ नीतीश जी की हुकूमत जब बनी तो उन्होंने मुल्क और सूबे के सभी तबकों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं सबको लेकर चलूँगा, हिन्दू को भी लेकर चलूँगा, मुसलमान को भी साथ लेकर चलूँगा, अगड़ों को साथ लेकर चलूँगा, पिछड़ों को भी साथ लेकर चलूँगा।
उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां किसी कम्युनलिज्म के नाम पर नहीं, किसी सैकुलरिज्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर मतदान करने का काम लोग कर रहे हैं और हुकूमत बनाने का काम कर रहे हैं। कम्युनलिज्म और सैकुलरिज्म के एजेंडा को जनता ने रिजैक्ट कर दिया है। इसलिए मैं यू.पी.ए. की हुकूमत, उसके लोगों और माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर विकास की राजनीति हो। देश के अंदर रंग और नस्ल के नाम पर, कम्युनल और सैकुलर के नाम पर हुकूमत बनाने की बातें बहुत हो चुकीं। अब एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाना चाहिए, जिसके अंदर सब को मिलजुल कर जीने, रहने और आपस में विश्वास का अख्तियार हो। इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, through you, our intention will be to support the Budget, which has been placed by the hon. Home Minister. But at the same time, we have to point out some of our observations in this august House.
I would just like to ask this from the hon. Home Minister. Did you make any investigation or inquiry in respect of the places where the State had claimed that the Maoist activities were being carried out before you carried out the joint police activities of the Central and State Governments at Lalgarh? Who are those Maoists? Did you make any inquiry? Joint police action had been carried out in 42 villages -- which come under 18 police stations -- under the garb of joint operations at Lalgarh. Who are these Maoists?
In all the constituencies for the last 32 years, either in the Lok Sabha or in the Assembly, the representatives of the people came from the Left front, and all the constituencies of Panchayat were led by the Left front before 2008 elections of the Panchayat in West Bengal. Wherefrom did these Maoists come? The general people who had been protesting the CPM-led Government activities in the area in question have been labeled as Maoists in Lalgarh area. Unfortunately, the Home Minister carried out the joint police activities at Lalgarh only on the basis of the saying of the hon. Chief Minister of the State of West Bengal.
There are reports of the IAS officers of West Bengal that there was no development at all for years together in the Jungle Mahal area. The Government doctors were and are attending the hospitals or the Primary Health Centres for two days or three days in a week. … (Interruptions) For years together, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes certificates were not being … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप बैठिए।
...( व्यवधान)
SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, the Maoists are nobody. The Maoists are within the CPI (M). … (Interruptions) The persons who have left the Communist Party of India (Marxist) have been labeled as Maoists in West Bengal. … (Interruptions) These are the Left front, … (Interruptions) these persons are protesting now against the CPI (M) activities. On 20 June 2009, in the name of joint police action … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): A doctor was killed. … (Interruptions) Maoists have been killed for the last one decade. … (Interruptions)
What is he saying? He should speak the truth. … (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : Mr. Acharia, you have to hear me. … (Interruptions) You have to tolerate it now. … (Interruptions) You will not get a chance to hear even after 2011. Therefore, you have to tolerate now. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Let us see. You should wait. … (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Deputy-Speaker, Sir, in the name of joint police operations, on 20th June, 2009, six innocent persons were killed. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनते रहिये। उनको बोलने दीजिए। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा, बीच-बीच में नहीं बोलें।
SHRI KALYAN BANERJEE : Six innocent persons were shot dead. The police forces were happy. Hon. Deputy-Speaker, Sir, six innocent villagers were shot dead on 20th June. Unfortunately, both the police forces, the Central as well as the State police forces, were happy. I will make a request to the hon. Home Minister to come to that place at least on one occasion and see as to who were the people who were killed. The Home Minister should come and see who were actually killed. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : There was no bloodshed for one month. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। उनको बोलने दीजिए। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलियेगा। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।
SHRI KALYAN BANERJEE : Let the entire nation know who they were. On 21st June, 2009, two Central Ministers, namely, Shri Mukul Roy and Shri Sisir Adhikari, were not allowed to enter this area… * …and that is the reason why it was done. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।
… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : On 20st June, this was the picture of the CPI (M). … (Interruptions) You have to hear; you have to tolerate. On 20th June, 2009, Mr. Deputy-Speaker, Sir, one Trinamool Party worker was shot dead. Even on 21st June, the dead body of this person was not allowed to be touched. … (Interruptions) I will tell you Mr. Acharia who you are. I am coming to that aspect of who you are and what you are doing.
उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर देखकर बोलिये, उधर देखकर नहीं।
SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Deputy-Speaker, Sir, at Kadasole village … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please speak on the Demand for Grants of the Home Ministry.
SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Deputy-Speaker, Sir, at Kadasole village, one of the Trinamool workers was killed. His body was not allowed to be touched. Two Central Ministers wanted to go that area, but they were not allowed to go there.. … (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR) : There is a State Assembly to discuss all these things. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please speak on the Demands for Grants of the Home Ministry.
SHRI KALYAN BANERJEE : For the last 42 years, they are not allowing the issuance of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates in that area. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : यह सब रिकार्ड में नहीं जायेगा, सिर्फ इनकी बात जाएगी।
SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Deputy-Speaker, Sir, you will be surprised to learn about this. One photograph has been published in a newspaper, which I will give to you. You may kindly see this.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not allow this.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Newspapers should not be displayed here, and he should know that. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : उसको दिखाना नहीं है। उसको नहीं दिखा सकते हैं।
SHRI KALYAN BANERJEE : Okay, I will lay it on the Table. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot show newspapers. Please keep it with you.
SHRI KALYAN BANERJEE : Immediately after the joint operations were completed, the CPI (M) cadres held bike michil in the area in question as if they have succeeded in something held within India. On 23rd June, 2009, the Opposition Leader of the West Bengal Assembly was not allowed to enter Mangolkot area, Burdwan District. I will request the hon. Home Minister that when you have carried out the joint police activities … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please speak on the subject and do not speak about West Bengal. Please concentrate on the subject.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : How can a matter which is a State subject be raised every time here? How can he be allowed to raise a State matter here? … (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE :When there was a joint police operation in Lalgarh area, why was there no joint police operation at Mangolkot area? Why was there no joint police operation at Khejuri area? Why was there no joint police operation? Why was there no joint police operation Khejuri-Nandigram area? Why was there no joint police operation at Gorbetha area? … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। हमने उनको मना कर दिया है, वे वैस्ट बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे।
SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Deputy-Speaker, Sir, is our Constitution so blind? The entire constitutional machinery in the State of West Bengal broke down. Will the Home Minister implement the constitutional provisions in the State of West Bengal? Will the Home Minister only act on the advice of the hon. Chief Minister? Why will the Home Minister not take note of the complaints repeatedly made by the Members of Parliament, by the Members of the Legislative Assembly to the Home Minister to look at the situation, to see and to ensure that the constitutional provisions are implemented in West Bengal? Why will the Home Minister not do that? One of the Members of Parliament, the Chief Whip of the Trinamool Congress Party went to Mangolkot.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.
SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I have got time to speak. Twenty minutes are given.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You have one more speaker from your Party.
SHRI KALYAN BANERJEE : But I have been given time by my Party.
The Chief Whip of our Party went to Mangolkot. The MP was also not allowed to enter. Eight MLAs of the Congress and nine of our MLAs were not allowed to enter those districts. Now, the entire constitutional provisions had been broken down.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.
SHRI KALYAN BANERJEE : I will request the hon. Minister to kindly advise his old friend, the Chief Minister of West Bengal to act as an honest democrat in the State of West Bengal. Out of 294 seats, 193 have been lost by the CPI (M) in West Bengal. I request the hon. Home Minister to go to Lalgarh, to Khejuri, Mangolkot, Gorbetha, Rajarhat and see the affected areas in West Bengal. I will request the hon. Home Minister and the Central Government that it should recover weapons from those places. I will request the hon. Home Minister to do it. I will tell the Home Minister that the entire constitutional provisions had been broken down in the State of West Bengal.
MR. DEPUTY-SPEAKER: It will not go on record. Do not record.
(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Please sit down.
(Interruptions) … * SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs.
I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs as proposed in the Budget. At the same time, I feel it is my duty to express my views regarding certain aspects and issues relating to the Ministry of Home Affairs.
I would like to express my views regarding the internal security, curbing terrorism from across the border and ending the naxalite activities which are on the top of the agenda of the Ministry of Home Affairs; I feel once the system is properly cleaned up, the people of this country can live without any fear and in peace.
Every State is affected by terrorist movement in some way or the other which in turn affects the development of the State. But in Tamil Nadu, more significantly in Dharmapuri District, three decades earlier, it was affected by Left Extremists Movement; the reason for such movement was denial of opportunity for the unemployed youths. I take pride in saying that when the DMK came to power, our hon. Chief Minister, Dr. Kalaignar addressed the issue directly. He created a lot of opportunities for youngsters, to get employment at various levels through the Government and the private sectors. There are different theories to solve terrorism. It is more or less equal to saying "having the egg to hatch the hen or having the hen to lay the egg". In Tamil, it is called, Kozhiyilirundhu Muttai Vandhatha, Alladhu Muttaiyilirundhu Kozhi Vandhadha.
Tamil Nadu's experiment to curb terrorism is to focus on development and to have people's participation in the developmental activities. There is no threat of terrorism or extremism prevailing in Tamil Nadu and the security forces are fully deterrent and would certainly prevent Mumbai type of terrorist attack.
I would like to point out at this juncture that there is an Ex-servicemen Welfare Board for the retired army personnel, whereas for policemen and other Uniform Services and paramilitary forces no such schemes are available. All the retired police personnel including the retired uniform Service personnel and paramilitary forces are disorganized. About 80,000 police personnel are retiring every year in India. It is high time to create a Retired Police Personnel Welfare Board on the lines of Defence Services so that similar to the defence personnel they are also properly rehabilitated after retiring from the Services.
In all metropolitan cities of our nation, housing for police personnel is the major problem. Most of them are residing in private rented houses which in turn affect the morale of the police forces. They could not discharge their duties effectively as they spend a lot of time in traveling and also paying higher rent. For instance, in Chennai City for the total strength of 14,700 police personnel, only about 6500 houses are available and rest of them are said to be staying in private rented houses. The same situation prevails in all other metropolitan cities. Even though provision of accommodation to police personnel is a State subject, the Government of India should liberally allocate funds for the construction of quarters for police personnel in metropolitan cities under the Mega City Project.
Recently, there was a discussion on the allocation of funds to various cities under Mega City Plan. But unfortunately the housing is not taken in this. Unless the Government of India includes housing as one of the subjects under modernization of police force scheme, the housing problem will continue to remain in Metropolitan cities. Hence, I would request the hon. Minister to look into the housing problem of the police personnel which is the utmost need of this hour.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would also like to point out here that the Police Uniforms which were in force from the British days are still continuing. The respect and identity of the police is soon wading away as many similar forces like Home Guards, Private Security Agencies and other private personnel are also using the same Khakhi uniforms which creates an opportunity for them to misuse the police powers. So, I would request the Government, while implementing the modernization, efforts should be taken to bring a special identity to the police forces by bringing about change in the uniforms of police and traffic police forces in the country so that they would be unique and provide a better look. I hope that the Government will look into this suggestion and take appropriate remedial action. Hon. Deputy-Speaker, Sir, the requirement of funds for modernization should be periodically reviewed and all possible back up should be provided to the State Governments in consultation with them from time to time.
Sir, I would also like to point out here that our hon. Chief Minister Dr. Kalaingar in his speech at the Chief Ministers’ Conference on Internal Security held in New Delhi in the first week of January, 2009, had requested that Tamil Nadu's coastal line must be given the same security considerations as the country's sensitive land borders. He had also requested the hon. Prime Minister to treat the lengthy, porous border of Tamil Nadu along with east coast on par with the borders in north, east and west and increase the presence of central forces, the coast guard and the navy. I urge upon the Government to take note of this appeal of our hon. Chief Minister seriously.
Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am given to understand that the Katchatheevu Island is being misused by the Sri Lankan Government to disturb the peace across the coastal zones and our fishermen are put to a lot of hardships. Proper care should be taken to protect the interest of our coastal zone and our fishing community. Otherwise it would seriously affect our peace and internal security, particularly in Tamil Nadu.
Sir, the most important aspect is that the cyberspace crime is on the increase in India and a lot of economic and financial offences and illegal transfer of foreign funds are taking place to help the terrorist and naxal forces operating in the country. There is also an increase in sending derogatory mails causing rift and tension between various communal and religious groups to create disturbance across the country. This should be seriously taken note of and necessary action should be taken to curtail these activities.
Even our hon. Home Minister during reply to a Question in Rajya Sabha on 15th of July, 2009 had admitted that the Government had under-estimated naxal threat for many years. It has now spread its wings across all directions of the country severely affecting the States of Andhra Pradesh, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Jharkhand to name a few, where they are literally operating as a parallel force.
Sir, I would also like to mention here that some political parties have been misusing them for their petty political gains thus endangering the peace and security of the State.
15.00 hrs. (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) All efforts should be made to crush their activities. The external forces are also lending their helping hands by providing arms and ammunition and funds for these elements causing undue tension and disturbance to the people of these affected areas through their agents. So, I would urge upon the Government that there should be regular interaction and meetings between various agencies and they should chalk out contingency measures to tackle all types of situations.
The Government should also take into consideration the level of preparedness of these agencies and provide them with all the latest requirements of equipments and devices to tackle any type of emergency needs that may arise at any time. I am happy to read the news report appeared on 20.7.2009 saying that the Government of India has decided to set up 26,000 strong task force and they will be equipped and trained to carry out clearing operations in naxal affected areas of the country. I appreciate the steps taken by the Government and I welcome it.
Sir, the Government should allocate more funds to improve the working of the security and intelligence network across the country. I hope the Government will look into all these aspects and provide sufficient funds to tackle all type of eventualities with regard to the internal security of the country.
With these words, I conclude my speech.
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the kind permission given to me to take part in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs, 2009-10. I would like to highlight some points on the working of the Ministry.
The Government has stated in its hundred-days programme that internal security part will be taken up as the top most priority programme. What is the situation at the ground level? The first and foremost duty now is to maintain the internal security of the country and it is the growing demand these days involving huge resources day-by-day. The major areas of concern for internal security are growing threat of terrorist attacks as well as naxalite and Maoist attacks in different parts of the country causing loss of human lives and damages to properties. Other forms of security threats are also rising. Ethnic conflicts of various natures are also rising in different parts of our country. Moreover, incidents of communal conflicts in various parts of the country are happening.
In the recent past terrorist attack in Mumbai in the month of November 2008 was a serious threat to our internal security. It was master-minded by Pakistani terrorist agencies causing loss of hundreds of lives of civilians and security personnel. We are proud of our security personnel who laid their lives there. It is an eye-opener for the Government for the serious weaknesses in internal security system and failure of different intelligence agencies.
In this sub-continent, foreign agencies like CIA and ISI are very much active these days. Various Islamic fundamentalist groups as well as some Hindu fundamentalist groups are also active to destabilize our country. In this respect, I want to say that the border management involves vast coastal and non-coastal areas but there are so many porous areas. So, strengthening of coastal police force is very much necessary but that is being neglected.
The situation in Jammu and Kashmir is not at all under control and increasing incidents of insurgency and subversive activities are causing serious security concerns. Though the Government is claiming that the over all situation in the North-Eastern region is peaceful, the ground reality speaks something different.
Sir, in States like Assam, Manipur and Nagaland the situation there has been a grave deterioration of the situation in the recent past. In Assam there were 476 incidents of violence and insurgent activities up to 31st of March, 2009 in which 22 security personnel along with 283 civilians were reported to have been killed.
Sir, I would now like to refer to the Naxalite and Maoist activities in our country. In a recent reply to an Unstarred Question in the Rajya Sabha the hon. Minister of State for Home Affairs stated that altogether 83 districts in nine different States have been affected by Left Wing Extremist Activist Groups. In this respect I must clarify one point. During her speech on this debate, our esteemed colleague, Shrimati Sushma Swaraj made certain insinuations. Let me make it clear. Insofar as our Party the CPI(M) and the other Left Parties are concerned, we never indulge in supporting these Left Wing Extremist activities. On the contrary our cadres and leaders are the victims of these sorts of extremist activities in our areas. Many of our cadres and leaders have lost their lives because of the attacks by these extremist groups. In his reply the hon. Minister stated that the total number of incidents of violence during the period from 2005-08 was 6,273. The total number of civilians killed was 1995. the total number of security personnel killed was 777 and the total number of naxals killed was 839… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : What was the Chief Minister doing for the enforcement of law and order in the State of West Bengal?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please do not interrupt him. You are a dignified Member. You have already spoken. You are not expected to intervene now.
… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : Even up to 30th June, 2009, 1128 incidents of violence have been reported in which 455 people have been reported killed… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : Why was the State Home Minister silent when women were raped in Nandigram?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is not expected from a dignified Member like you. You have already spoken and now you should have tolerance and patience.
… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, the position of our Party and other Left Parties is very clear. We do not indulge and support such extremist activities… (Interruptions) The Naxal Management Division has been created to tackle this problem with effect from October. The Left Wing Extremist Groups have created a corridor spanning from Andhra Pradesh to Bihar bordering Nepal and virtually these regions are free from any civilian governance and is a muktanchal. What is the strategy of the Central Government to tackle this deadly Naxalite and Maoist menace? This should be clarified by the Government on the floor of the House… (Interruptions)
Sir, what is the genesis of this problem? Basically this menace is the result of the gross socio-economic disparities, lack of minimum civic facilities amongst the vast majority of marginalized people, specially the tribal and the people belonging to the Scheduled Caste community. Therefore, it is not an ordinary law and order problem. The Government needs to change its attitude for the development of these marginalized sections of the society. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
DR. RAM CHANDRA DOME : Effective security measures in coordination with the concerned State Governments is the practical compulsion to combat the Left Wing Extremism. Combined action would have to be taken simultaneously in all affected States as it has been done in the State of West Bengal… (Interruptions) Modernisation of the police force is very important. The Central Government should provide adequate funds for modernization of the police force… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Banerjee, please maintain decorum and discipline in the House.
… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, it is on record. Our Home Minister has stated that ..… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Kalyan Banerjee, how beautiful is your name! It is a very beautiful name.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Dome, please conclude now.
… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : The Home Minister himself has mentioned that no one should go to such areas… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude. Your speech will not go in the proceedings.
DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, I seek your protection.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have given you sufficient time to conclude. If you want, you may conclude with the last sentence.
… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : Some major incidents of communal violence took place in some parts of the country in the recent past. Large scale violence in some parts of Orissa, Karnataka, Madhya Pradesh targeting Christian minorities is a point of concern. … (Interruptions) Communal violence of such a nature should not be taken lightly. … (Interruptions) The failure to explain the developments in Gujarat and the demolition of Babri Masjid has assaulted the basic spirit of the Indian Constitution..… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Dome, now your speech will not go in the proceedings. Shri Kalikesh Narayan Singh Deo may speak now.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Your speech is not going in the proceedings, Dr. Dome.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: There is an announcement to be made. Hon. Members, I have a list of 29 more Members to speak on the Demands of Grants under the control of the Ministry of Home Affairs. Those who want to lay their written speeches on the Table of the House may do so. They will be treated as a part of the proceedings.
SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I am happy to see this all-round support for the very crucial and a very urgent issue, that is, the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs.
The primary duty of any Government is to protect the lives of the citizens and the Union Government of India is constitutionally bound to protect its States from external aggression and internal disturbances. This has been stated by the Ministry of Home Affairs in its Annual Report of 2008. Therefore, I am sure that the entire House is in agreement to that effect.
But, Sir, today, if we look at the map of India, we will be strained to find not one portion which is free from disturbance. Right from the strategic State sponsored terrorism in Jammu and Kashmir which has extended now to all major metropolitan cities of our country to the initial Chinese support for the ethnic secessionist militancy in the North-East, we still find a safe haven in Bangladesh, to the cancer growing in the middle of India’s heart, the Left extremism or naxalism.
It still finds moral support from the Maoists of Nepal. We agree that today external factors play as much of a role as internal factors in domestic disturbances. However, we have to also agree that no matter how many external factors encourage disturbances within our country, if we have genuine grievance redressal system within our country, genuine justice within our system, these external factors will not be able to operationalise those disturbances within our country. Therefore, the old saying that law and order is just a State subject does not hold true entirely in today’s day and age.
With that in context, let us be clear that the so-called global war against terrorism will not address India’s domestic security concerns. While Pakistan may be an ally of the United States of America in fighting the war against Taliban on its Western borders, even now on the Eastern borders, infiltration is rampant. To that effect, I would like to humbly submit to the House that the Government’s position on including Balochistan in the bilateral issues of discussion between India and Pakistan is a mistake. It is because now every time we flag Kashmir, they will flag Balochistan back at us.
We have an endemic problem. The infiltration is combined with the ethnic similarities between us and our neighbours. We will not be able to distinguish, on an ethnic basis, who is an infiltrator and who is a domestic citizen. Open and porous borders have added to the confusion. I am happy to know that the Home Ministry is spending some money on fencing our borders. I am also extremely happy to hear during the President’s Address, when the hon. President of India this time has categorically stated that a National Unique Identification Number will be given “to each and every citizen of our country”, I repeat “to each and every citizen of our country.” However, the Government has not come out with any such statement. On the Government side we are not sure whether this UID will be given to every member of the population of the country or “to every citizen of the country.” I would like a categorical assurance from the Home Minister that as per the President of India’s speech, the UID will be given “to each and every citizen of the country.” Therefore, it takes us to the next question. What do we do with thousands and thousands of illegal immigrants who are residing in our country? Bangladesh refuses to acknowledge of any illegal immigrant from their side within our country. As far as I am aware, we have no refugee law. India has no refugee law to address the problem of illegal immigration into the country. What do we do then? Do we keep pushing them back across the Bangladesh borders in the middle of the night as has been the practice just to find them back within our country in three months? Or do we need to evolve a national refugee law out of the national consensus after due debate and discussion on the floor of this House, which addresses this endemic problem?
The question before us today is whether this Government is in a position to address the security concerns of our nation. I would like to present some facts to you on the basis of which we can assess and analyse the position.
The police-population ration is the ratio of number of policemen per one lakh population within a country. The United Nations’ norms have suggested that the ideal police-population ratio, the minimum police-population ratio, to protect any country should be 222 policemen per one lakh population. A country like Malaysia has 400 police-population ratio; England and France have over 340 police-population ratio; while India has a sanctioned strength of 145, in the year 2007, and has the actual strength of 117. Is it possible to protect 120 crore Indian population, on an area of 31,66,414 sq. kms., with such a few policemen?
The Union Government has to give a very categorical answer. The law and order is a State subject and the States must address this issue. We know this country and very much every State within the country in the 90s faced a huge fiscal problem. The FRBM Act was enacted at that point of time. A freeze was done on recruiting new security personnel both in the State police force as well as in the Central intelligence agencies. Today, the States are not in a position to fill up these vacancies. The highest number of vacancies is in the middle level officers within the State. As a result of which, addressing the great security concerns which India has, have been left high and dry. All the schemes of the Central Government go either into upgrading the hardware in State police force or for raising battalion and paying for the salaries for one year.
I would like to appeal to the hon. Minister of Home Affairs, maybe even for a period of five years, to have a scheme which will help the States recruit and fill up these vacancies and pay for their salaries on a structured basis for the next five years. That is the order of the day.
Sir, a decision to allocate Rs. 1,600 crore a year under the modernisation of Police Force Scheme was taken when the Scheme was started. I have been going through the last five years’ Budget, not once the Government has allocated Rs. 1,600 crore. I believe this year also it will be Rs. 1,200 crore or Rs. 1,250 crore. So, I would urge upon the hon. Minister of Home Affairs to talk to the hon. Prime Minister and ensure that for a concern which is so grave and so high risk, the Government should provide enough emphasis and allocate Rs. 1,600 crore under MPF.
Sir, we have realised that the terrorists have moved from targeting specific Government locations to targeting cities now. We have the bomb blasts in Ahmedabad, Jaipur, Bangalore, Delhi and now finally culminating it on 26th November in Mumbai. However, in the entire Budget of the Ministry of Home Affairs this time, I do not find any specific scheme addressing the security concerns of the metropolitan areas. Yes, I am happy that they have selected five or six metros to put up NSG facilities. … (Interruptions)
Sir, please give me two minutes more as this is my maiden speech. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Yes, it is your maiden speech. So, two more minutes are allowed.
… (Interruptions)
SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : Thank you.
But NSGs are the last-leg reaction of any force. So, something must be done to ensure that the local police force has the capacity and the intelligence to counter these incidents before they happen.
Sir, I come to a very important issue which is close to your heart and my heart, that is, naxalism. Naxalites very cleverly use the forests and the rigid administrative boundaries of the four or five States and the police could not follow them because of their own rigid administrative concerns. I am happy to note that the hon. Minister of Home Affairs is putting ten cobra units in various States. However, cobras are special operation units. They will work only on special operations. What about beefing up the security system which exists there? In that context, Orissa had asked for eight CRPF units and the paramilitary force units and only four has been given. Not only that, four units in Kandhamal, which the hon. Minister of Home Affairs expressed such concern about in the Upper House, are also being threatened to be taken away. So, I would urge the Government to reconsider that.
Sir, in these naxal-infested districts, the Government has to be extra concerned about the sensitivity of the local population. However, we find that the hon. Chief Minister of Orissa had written a letter to the hon. Prime Minister addressing a concern about building a dam across Malkangiri district. Sir, under this dam, without consulting the Government of Orissa, the CWC and the Ministry of Water Resources have sanctioned this dam. As a result of which thousands of acres of land will be submerged in the naxal-infested district of Malkangiri.
How do you think the Government will address this concern of naxalism if this is the treatment meted out to a State by the Union Government?
One of the biggest lackings of the Government of India and the State Government in the naxal-infested area is to have a Centralised Intelligence System. I am happy to note that the Union Home Ministry has now envisioned the MAC and Smack concept. However, one or two points disturb me. I would hope the hon. Home Minister clears that. One is that even today in the Central Intelligence Agencies, we have a shortage of more than 2000 officers who are trained. Where would you get the extra officers to fill up the vacancies in the MAC and Smack concept?
Secondly, in a system, the inherent flaw in such a system which has been experienced even in the United States also is that there is the general one-upmanship between the security agencies. Information will not be divulged. How will the hon. Home Minister address that concern?… (Interruptions)
After the 9/11 incident in the United States of America, there has been no more attack of such a kind there because of the stringent security measures they have undertaken in the United States of America by introducing the bio-metric system of security. There is no such system which exists in India today. I have been given to understand that for four years, such a proposal has been pending with the Union Home Ministry for the security of Lok Sabha and the Rashtrapati Bhawan. Even that has not been sanctioned so far. I would urge the hon. Home Minister to expedite that not only in the Government buildings but also to expedite that in all the strategic, vulnerable locations which exist in our country.
With these words, I conclude.
SHRI D.V. SADANANDA GOWDA (UDUPI-CHIKMAGALUR) : The law and order situation in the whole country is deteriorating due the various reasons and I brand the following as the main reasons :
a) Failure to modernize the whole security system b) Politicalizing various issue regarding law and order for vote bank purposes c) Lack of proper relationship between states and center\ d) Improper detection of the reasons behind the crime and other criminal activities.
The whole mechanism and the security system prevailing in the country need to be modernized according to the latest technology. Even today security personal or Police are having weapons of good old days which are of no use of in these modern days. We have seen the weapons which are seized by the police from naxalities and other terrorists which will take a second’s time for operation. But without giving latest operational weapons, police cannot go ahead. The latest technology to identify and trace the criminals and culprits need to be given importance. Extra study in this matter need to be done and the suggestions should be brought in action without any delay.
The worst fact that gives a set back is the political interference in security matters for the political gain rather getting the safety of individual or the nation. There are so many instances where in we have shown soft corner towards the various organization who take part in this sort of destruction or criminal activities. Some of the terror organization which indulges such illegal activities is to be banned without any hesitation. The naxal activities must be curbed and curtailed whenever the soft approaches fails. We had invited them for talks. But by not responding to the invitation, they are further accelerated their activities. Under such circumstances the center with the assistance of the State should take stringent operations. Then only the activities could be stopped. The stringent action in A.P. has diverted the naxal activities. To Malnad Karnataka the thick forest areas of Western ghats and these activities are now in full swing in Chikmagalur, udupi and Dakshina Kannada Dirstrict of Karnataka. The State has taken this matter very seriously but the center should give more help to the State of Karnataka in this regard. Extra funds for the developmental activities in the Naxal effected area by formation of roads, electricity, drinking water and other needy things should be taken up on priority along with more force to control the naxal activities by the Police operation. I urge the center in this regard to take up this matter seriously.
Further the so called anti social activities by the organization like “Popular front of India” (PFI) and KFD i.e. “Karnataka Forum for Dignity” are creating much law and order problems in the State of Karnataka. The recent incidents in Kyathamaranahally in Mysore are the Live example in this matter. The police have also detected the masterminds behind this i.e. PFI and KFD and it is learnt that reports have been sent to the center to take action against this organization and hence serious concern in the matter may be taken up by the Govt. of India immediately.
Bangalore is one of prime cities of the country. Bangalore is the hub of computer technology and one of the fast growing cities of the country. The terrorists have an eye over the capital of Karnataka and it needs to be taken care. Several terrorists’ activities took place in Bangalore in and around Karnataka. The State of Karnataka needs a NSG unit at Bangalore badly. But I fail to understand why the center is not taking any interest in the matter. The Hon’ble Chief Minister has requested several times personally and also in writing for the NSG center. I urge the center to provide a NSG unit to Bangalore immediately.
The coastal Karnataka is about 400 KMs faces severe threat by terrorists. The terror groups now a days make use of the sea to enter the country. After Mumbai incident no more proof is required in the matter. Hence much importance for the coastal security in Karnataka needs to be given The relationship between the State and center as far as the security matters are concerned should be utmost priority. At least once in a month the top officials of the State and center should hold mutual talks and plan for joint operation in the matter. More funds should be given to the States to take security measures.
Finally, the center should mind to hold interstate relations in curbing the terror activities and detecting the crimes. It has become the day to day acts that the criminals will run away to the neighbouring state and taken shelter there. Hence interstate relationship in this matter should be guided with most closely and the center should hold regular meeting of Chief Ministers and Home Ministers of all the States in this regard under the Chairmanship of Hon’ble Prime Minister.
Totally since last few years the crime rates have increased, terrorist activities have gone up and it is a challenge to the center to cut down these activities in the coming days. We all should join hands in this matter forgetting the political affiliations and the difference between us. Then only a terror free and safe India will emerge.
*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, in this historic House, let me commence my maiden speech.
I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.
At the outset, I would like to heartily express my gratitude to our General Secretary of our All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Puratchi Thalaivi (Revolutionary Leader), Amma who has chosen me to represent the newly carved out Tiruppur Lok Sabha Constituency as a Member of Parliament. I also thank the people of my Tiruppur Constituency who have made my victory possible with a lead of thousands of votes and to represent them in this august House.
Several thousand crores of rupees have been allocated for the growth, development and security of the State of Jammu and Kashmir. Recently, the General Election was concluded there in the Kashmir Valley with the participation of 61 per cent of the population there with the conduct of the polls in a peaceful way creating confidence in the minds of people. This is a welcome change. But still it is pathetic, pitiable and shameful to find the plight of the displaced Kashmiri people who have lost their properties and apprehend the uncertainty of their security and finding themselves as refugees in their own country.
Statistical data may point out that crime rate and violence has come down, but still we need to pay extra care and attention to ensure internal security in Kashmir Valley due to the threat perception available with the presence and activities of the terrorists belonging to Taliban, Al Qaeda operating from across Pakistan and Afghanistan.
As far as North Eastern States are concerned, in 2008 alone, 1,448 people have been killed in Assam, Manipur and Nagaland.
On 3.10.2008, in the communal clashes in Assam, 52 people have lost their lives.
On 1.1.2009, in the serial bomb blasts that took place in Assam, 86 people were killed.
The activities of the terrorist movements and extremist organizations like ULFA, NTF and NSCN are on the increase.
At a time when an apprehension is going around that China may attack India in 2012, the already tense North Eastern States are agog with rumours and fears. At this juncture, we need to infuse confidence in the minds of the people by way of strengthening internal security through concerted efforts.
Naxalites are a dominant force in the States of Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and Andhra Pradesh.
From 2004 to 2008, due to naxalite violence and attacks, 2461 innocent civilians, 877 para- military personnel and 924 naxalites have lost their lives.
Naxalites were active only in 56 districts of the country in 2003. Now their movement is found in about 150 districts which is on the spread.
I would like to point out that the 26/11 Mumbai attack that took place in 2008 is a very big challenge thrown to our internal security. We lost several lives in that nightmarish attack. An NSG commando lost an eye just because a blast-proof eye-wear that costs a mere Rs. 3,500 was not provided. Our commandoes could not move forward while firing from their arms just because they were not provided with hands-free radio sets. Hence, it is imperative that measures are taken to provide our security forces with modern and state-of-the-art equipment.
In Tiruppur in Tamil Nadu we find a large number of Nigerian citizens. Their stay in a big way raises doubts about their motive and presence and giving rise to doubts about their visa documents. Streamlined procedure must be adopted in the issuance of visas. This is necessary because it is reported that many of these foreigners moving about in Tiruppur are resorting to various anti-social activities. This has created a tense situation in the export town of Tiruppur. Immediate action should be taken in this regard. We must have surveillance over the activities of foreign nationals who have come to India.
The prisons in our State Tamil Nadu have become havens for the anti-social elements lodged there and they move about so freely that a prisoner was done to death inside the Puzhal jail complex.
We have been witnessing in our country the kidnapping of people, jacking away of vehicles, hijacking of planes, but recently in Tamil Nadu we witnessed an attempt to take away a railway train. I would like to point out that the movement of extremists in the hill tracts of Theni district is felt there.
When our leader, the former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma went to the Thevar Memorial at Pasumpon, a violent attack was made against her. Hence there is a need to be careful in providing security to our leaders.
Both in Tirunelveli and Madurai region, tiffin-box bombs have been found. In Chennai, rowdy elements are hurling country-made bombs. In a jeep bomb blast that took place near Villuppuram and Tindivanam. 17 people lost their lives. In Tamil Nadu, even the media is not safe and media units and publishing houses like Dinakaran Newspaper Office and the Daily Dinamalar’s Office were torched and attacked. We cannot simply ignore them as incidents that take place in Tamil Nadu, but we must take it as a problem and the Union Home Ministry must take suitable action to ensure the safety of the country.
It is only because of the laxity in our internal security we lost the invaluable lives of our great leaders like Annai Indira Gandhi and her beloved son Rajiv Gandhi. Have we woken up at least after that is a question for which my reply would be that we have not.
We cannot overcome terrorism and extremism with the bullets from our guns. We must go into the root cause of this menace and problem. We must look back and see why and how this Naxalbari movement saw its rise.
Mahakavi Subramania Bharathi wrote in his poem that we may have to rise against this world even if an individual is left without food. There is also a saying that the upheld social values shall be thrown to winds if hunger prevails. In Tiruppattur, the spirit of naxalism had its rise because of an unpleasant situation created by a money lender who wanted to snatch away the land of poor farmer who took some loan and was paying interest on it for 37 long years. The emotional outburst of those who suffered the poverty conditions there and also the anguish and pain found its expression in the form of naxalism in the village of Naxalbari in West Bengal where the agricultural labour had to face hunger and poverty when they were denied of their daily wages. These are the reasons behind the emergence of the movement called naxalism. Hence I would like to impress upon the Government that only through good governance by way of addressing the problems of the poorest of the poor by way of wiping out their tears, rescuing them from the clutches of hunger, we can solve such problems that has the backing of poor people.
Taking into consideration the plight of the poor, our leader, the former Chief Minister of Tamil Nadu, Amma, during her tenure resorted to a legislative measure to put an end to the audacity of money lenders who demand high rate of interest. She also brought to an end the parallel illegal judicial system. When she was the Chief Minister of Tamil Nadu, the State remained like a garden of peace as she administered well curbing political interference in the affairs of police stations. I urge upon the Union Home Minister to stem this rot of high interest money lending all over the country to save the poor. Only then you will be able to find an end to the rise of more and more naxal movements in the country in future.
When our leader was the Chief Minister of Tamil Nadu, she had established All Women Police Stations with farsightedness. These 100 per cent Women Police Stations were set up to protect women and ensure security of their lives without which there could have been a rise of all women naxal movements.
It is the duty of the police to stem in the beginning and nip in the bud both terrorism and extremism. When the police machinery fails in that, the Union Home Ministry must take upon itself to evolve suitable measures.
There was Veerappan, a forest brigand in the deep woods of the border districts of Tamil Nadu and Karnataka. Numerous people, including officials and innocent public were killed by the tusker poacher Veerappan whose saga came to an end by the stern measure of our leader and former Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma. As per her orders, the Tamil Nadu Police, risking their lives, undergoing a violent struggle, shot dead Veerappan bringing to an end his terror tactics in the forests. In order to enthuse and encourage the police personnel involved that operation, our leader Amma gave them out-of-turn promotions, house sites and cash awards. So, the police officials of Tamil Nadu gained confidence and held their heads high with a feeling that they are on a par with Scotland Yard. There is a paining twist to this. Among the Tamil Nadu Police Department’s Special Task Force, there were top police officials in the organized service I.P.S. and they were denied promotions by the Union Government even when the Government of Tamil Nadu wanted to reward them.
I urge upon the Union Home Ministry to reconsider and give promotions to I.P.S. Officers who were part of the STF operations against Veerappan in Tamil Nadu. Similarly, police officials who tackled bravely the situations during Mumbai bomb blasts and while facing insurgency in North Eastern States and militancy at the hands of naxalites must get suitable rewards. Only then dedicated and efficient people will come forward to serve in the police force. It is also necessary to provide the police force with improvised training and sophisticated weapons.
Not only the extremist problems found now are staring at our face, but also the future challenges and problems that are awaiting us must be solved.
Between Tamil Nadu and Andhra Pradesh we have the problem of sharing the waters of Palar river. Between Tamil Nadu and Karnataka, we have the Cauvery river water sharing dispute. Between Kerala and Tamil Nadu, the controversy over raising the height of Mullaiperiyar Dam is causing anxiety. In the Southern States, drought is also giving rise to social problems. As a result of all these, people of various States will be clashing with one another for water. This problem must be solved. Of course it can be solved by way of bringing back the black money stashed in Swiss Banks and spend that money to link Ganga and Cauvery taking up measures on war footing.
Hon. Chairman, Sir, be it monarchy or be it democracy, it must ensure the welfare of the people. It must protect the lives and properties of the people. Security must be there with a governance that would ensure food, clothing and shelter which is the duty of a Government. The Home Ministry is like the heart of such a Government that will provide efficiently the internal security. Whether we have such an effective internal security provided by the Union Home Ministry is a question that needs to be answered. I feel that we are not sure of it. Our Union Home Ministry must rise up to the modern challenges and must revitalize itself.
Before winding up, let me express my deep gratitude to our General Secretary of our AIAIDMK and express my thanks to the Chair for giving me this opportunity. With these words, I conclude.
श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, मैं गृह विभाग की डिमांड्स पर अपने दल की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे बड़े भाई, श्री मुलायम सिंह यादव ने इस पर विस्तार से चर्चा की। वे जितनी बातें बोले, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए और अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए बहुत कम शब्दों में अपने सुझाव देना चाहता हूं।
महोदय, हमारे देश में कोई भी धर्म मानिये, कोई भी मजहब मानिये, कोई भी अहिंसक संगठन रखिये, इतनी आजादी दुनिया में कहीं नहीं है, जितनी भारत में है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। यहां अलग बोली है, अलग भाषा है। हर 15 किलोमीटर पर रीति-रिवाज बदल जाते हैं। ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, जैसी भारत में है। लेकिन विगत कई वर्षों से जो हमारी आंतरिक स्थिति है, जो अंदर के हालात हैं, उनमें एक-दूसरे पर विश्वास का संकट पैदा हुआ है। यहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हमें कहां जाना चाहिए, दुनिया कहां से कहां जा रही है।
और हम किस झगड़े में फंसे हुये हैं, हम कहां खड़े हुए हैं? हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम छोटे राष्ट्रों के गुरु हो सकते हैं। भारत को निर्गुट राष्ट्रों की अगुवाई करने का अवसर मिला लेकिन हम चूक गये और चूकते जा रहे हैं। अगर हम छोटे-छोटे राष्ट्रों का नेतृत्व नहीं करते हैं, उनकी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाते हैं, उनके साथ हो रहे न्याय के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो भारत के साथ कौन खड़ा होगा? दूर के देशों की बात तो छोड़ दीजिये, हमारे पड़ोसी देश - पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाल - हम उनसे धीरे-धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। हमें इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिये। आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान, बांगलादेश और हम एक साथ थे और सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये तीनों ही देश गरीब हैं और इन तीनों को आगे बढ़ना चाहिये। ऐसा माहौल बनाकर रखा हुआ है।
सभापति जी, पाकिस्तान जाना दूभर समझा जाता था। मैं पाकिस्तान गया था। उस डेलीगेशन में साउथ एशिया अखबार के लोग और हम एमपीज़ थे। पाकिस्तान जाने से पहले मेरा नाम चर्चा में आया तो मेरी बेटी, जो बाहर पढ़ रही थी, ने फोन से पूछा कि पापा आप पाकिस्तान जा रहे हैं, बचकर रहना। तो लालू प्रसाद की बेटी के दिमाग में भी यह बात बैठी हुई थी, और लोगों की बेटियों के दिमाग की बात छोड़ दीजिये। एक अखबार के साथी ने कहा कि वहां पर किसी न किसी चीज़ में मुझे टैप कर लिया जायेगा। मैं अपने सत्तू और प्याज़ लेकर गया। मैंने सावधानी भी बरती। जब हम वागहा बॉर्डर पर पहुंचे, आप विश्वास कीजिये, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बड़ा अदब देखा। हजारों की संख्या में नर-नारी आये हुये थे, हमारा सम्मान और स्वागत सभी लोगों ने किया। मैन टू मैन कांटैक्ट था, सरकारों की बात छोड़िये। लोगों के मन में यह जिज्ञासा आयी कि भारत से लोग आये हैं तो दोनों देशों के बीच अमन बहाल होगा। बाकी लोग इस्लामाबाद हवाई जहाज से गये होंगे लेकिन मैंने बाई रोड ही जाना अच्छा समझा। मैंने बहुत दूर एक ढाबा देखा, सोचा चलो वहां चलते हैं, लोग मिलेंगे, बातचीत होगी, देखें हमें पहचानते हैं या नहीं? सैंकड़ों लोग भोजन कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि बहुत से लोंगों के मन में सम्मान और अदब ठसाठस भरा रहता है। हमने वहां के लोगों में बहुत अदब देखा। वहां लाहौर में एक दूध मार्केट है और वहां फूड का भी एक मार्केट बना हुआ है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप चेयर की तरफ ध्यान दीजिए।
श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं उस मार्केट में चला गया कि यहां के लोग मुझे देखें। यहां के नेताओं और अखबार के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया।
सभापति महोदय : लालू जी अब आप भारत लौट आइए क्योंकि समय कम है।
श्री लालू प्रसाद : मैं मार्केट में कुछ खरीदने नहीं गया था। मैंने वहां एक बहुत भारी आलू टोकरी से उठा लिया और उसे देखने लगा। वहां पर सारे मार्केट के लोग जुट गये और कहने लगे कि ये तो भारत वाले लालू हैं। हमने कहा कि हां, हम वही हैं। यहां पर अखबार के लोगों ने बोला कि आप तो वहां आलू खरीद रहे थे। हम आलू नहीं खरीद रहे थे, हम तो वहां अपना थर्मामीटर लगाकर देख रहे थे कि वहां के क्या हालचाल हैं। वहां के सबसे मजबूत व्यक्ति वहां के गृह मंत्री जी थे।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : लालू जी आप चेयर की तरफ ध्यान दीजिए।
श्री लालू प्रसाद : महोदय, वहां सारे मार्केट के लोगों ने कहा कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो। दोनों मुल्कों के लोगों को मिलवाओ, सभी लोगों से मिलो और भारत ओर पाकिस्तान की जनता को एकजुट करो। आप अच्छा काम कर रहे हो। सारे मीडिया, सारे अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें काफी कवरेज दिया। वहां हम लोगों की जो टीम गयी थी वह सारी टीम अखबारों के आमंत्रण पर गयी थी। वहां पर ह्यूमैन राइट्स के लिए काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, उनका सभी का हमें अपार सहयोग मिला। गृह मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि कई वर्षों से हम बराबर देख रहे हैं, कभी अमेरिका बोलता है, कभी कोई बोलता है, कभी किसी का हस्तक्षेप होता है कि बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अमेरिका के बुश साहब ने माननीय मनमोहन सिंह जी से कहा कि जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान से बात कीजिए। फिर यहां कहा जाता कि बात की जाएगी, कभी बस चलती है। जम्मू-कश्मीर के बारे में क्या बात की जाएगी, क्या बात करनी है? बात साफ है कि Jammu and Kashmir is a part and parcel of India. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह लटपट बात नहीं होनी चाहिए। समय पास करने के लिए सबसे आसान है कि यह कह दो कि बात की जाएगी। बात हुई और फिर बात की जाएगी। यह गजब तरह की डिस्कवरी है कि बात की जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक कहा है कि जब तक दोनों में एकता नहीं होगी, हम महासंघ के रूप में नहीं होंगे, कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि हम सब मर्जर कर जाएंगे, एक हो जाएंगे। यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक हम पड़ौसी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अगर पड़ौसी इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर वह कोई भी देश हो, प्रॉसपैरिटी नहीं आएगी। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुनिया को दो संदेश दिये थे। हम सभी घटनाओं के लिए चिदम्बरम जी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं।
जब से आप गृह मंत्री बने हैं, तब से टैररिज़्म की घटनाओं में कमी आई है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बहुत चीज़ों में आप पर आरोप है। ...( व्यवधान) महात्मा बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया था-“बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ” सभापति महोदय : बीच में धर्मम् शरणं गच्छामि भी है।
श्री लालू प्रसाद : दो से हमारा कंसर्न है, इससे आपका है।
श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वह धर्मम् नहीं, धम्मं है।
श्री लालू प्रसाद : हाँ, धम्मं है। दो से हम कंसर्न करते हैं। ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ का लोग गलत अर्थ लगाते थे कि बुद्ध कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। नहीं। वे कहते हैं कि बुद्धिमान बनो, चतुर बनो। इसी को बाबा साहब अंबेडकर ने देश भर के करोड़ों दलित भाइयों को कहा था कि पढ़ो, लिखो, अधिकार को पाओ और संघर्ष करो। यदि कोई बोलता है कि दलितों को हमने यह दिया तो किसी ने दलितों को, पिछड़ों को कुछ नहीं दिया। यह स्थान लड़कर हम लोगों ने लिया है और लड़कर हमारा बाकी जो स्थान है वह भी हम लेंगे, किसी की कृपा से नहीं चाहे वह कोई व्यक्ति या पार्टी कहे। फिर कहा है ‘संघं शरणं गच्छामि’ - अर्थात् एकता को मज़बूत करो, संगठन को मज़बूत करो। एकता अगर नहीं है, देश के अंदर यदि हम हिन्दू, मुसलिम, सिख और ईसाई एक नहीं हैं तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सैटिस्फाइ करेंगे लोगों को? प्रोसीडिंग्ज़ से निकालकर फेंक दिया गया उस दिन। मैं नहीं जानता कौन दोषी और कौन दोषी नहीं है, लेकिन उस बिच्छू के दंश को, बाबरी मस्जिद की जो शहादत कराई गई और उसके बाद देश में जो वाकया हुआ और चारों तरफ बात फैली, हमने यही कहा था, प्रार्थना की थी कि ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब समाप्त करिये।
श्री लालू प्रसाद : हमने कहा था लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आ गई है। अगर दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी, कोई भी दोषी हो, अगर उसे दंडित नहीं किया जाएगा तो फिर ट्रस्ट कैसे होगा हम पर, आप पर, सब पर?
सभापति महोदय : अब समाप्ति की ओर बढ़ा जाए।
श्री लालू प्रसाद : आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Laluji, I have already given you 15 minutes. Please conclude now.
श्री लालू प्रसाद : हमने 15 मिनट बोल दिया?
सभापति महोदय : आप इतना सुन्दर बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना बोल चुके हैं।
श्री लालू प्रसाद : लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट की बात है। भारत सरकार का तर्क है कि अभी पढ़ी नहीं है। पढ़कर भी अपढ़ मत बनिये। इस रिपोर्ट को लाइए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दीजिए। अगर आप दोषियों को सज़ा नहीं देंगे तो इस देश को एकता के सूत्र में बाँधकर कैसे चलेंगे? भारत की संस्कृति, विरासत और बहुत सारी बातें हैं। नक्सलिज़्म पर भी कई बार चर्चा हुई। जो फ्यूडल हैं, अभिजात्य वर्ग है, उन चन्द लोगों के हाथों में खेती है, रोज़ी है, रोज़गार है, पेशा है, नेता है, और जो हैव्स नॉट हैं, जो गरीब आदमी है, उसके साथ जुल्म हुआ है। जहां से आप आते हैं पलामू से, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नक्सलपंथ के जन्म का कारण क्या है और उसका उपचार क्या है। जब तक हमरूट पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक कोई इसको रोक नहीं सकता है। पलामू की तरफ से हम देखते हैं कि सोनिया जी और प्रधान मंत्री का नाम लेकर माओवादियों का बयान दो दिन से अखबारों में छप रहा है कि सफाया कर दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यह भी हमने देखा कि अखबारों में लिखा है कि पूरे झारखंड से एक्स्ट्रीमिस्ट्स ने कांग्रेसियों को अल्टीमेटम दिया है कि झारखंड छोड़ो। आंध्र प्रदेश से लेकर नेपाल तक जो कॉरिडोर बनता जा रहा है बिहार होते हुए, यह फैल रहा है। कहीं एम्बुश लगाकर मार देना, उड़ा देना, खत्म कर देना, इस पर गंभीरता से सब लोगों को सोचना पड़ेगा और इस पर सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर बात करनी चाहिए।
सभापति महोदय, लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी ने मोहर सिंह से लेकर मलखान सिंह तक चम्बल के डाकुओं को आत्म-समर्पण कराया था और उन लोगों ने किया था। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों को मैन स्ट्रीम में लाएं। नक्सलियों को विश्वास है कि हिंसा ही परिवर्तन का रास्ता है । हिंसा के माध्यम से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है । यह सिद्ध हो चुका है । अहिंसा के रास्ते ही परिवर्तन किया जा सकता है । नक्सल समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा भी किया जाना चाहिए तथा मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए । वे कहते हैं कि हिंसा का रास्ता ही मैन स्ट्रीम में लाने का सफल प्रयोग है। हम लोग आम सभाओं में बोलते रहते हैं कि हिंसा छोड़ो।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री लालू प्रसाद : आप हमें बोलने नहीं देना चाहते हैं, तो हम बैठ जाते हैं।
सभापति महोदय : मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं।
श्री लालू प्रसाद : क्या सम्मान के साथ कह रहे हैं, यदि आप नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो हम बैठ जाते हैं। ...( व्यवधान) जिनको बुलवाना चाहते हैं, उन्हें बुलवाइए। हम बैठ जाते हैं। ...( व्यवधान)
योगी आदित्य नाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की लोक सभा में उप नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी के मन्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए और उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है।
महोदय, आन्तरिक सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और किसी भी दशा में इसे बाह्य सुरक्षा से कम नहीं आंका जा सकता है, इसलिए गृह मंत्रालय की अनुदानों से संबंधित इन मांगों पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि अपने प्रमुख भाषण में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने साफ कहा कि यह सरकार घोषणा तो कर रही है कि हम आन्तरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्रमुखता देंगे, लेकिन जो अनुदानों की मांगों के लिए इन्होंने यहां डिमांड प्रस्तुत की हैं उन्हें देखकर इस सरकार की मंशा पर अवश्य प्रश्नचिह्न लगता है।
महोदय,26/11 की घटना के बाद, देश के अंदर एक वातावरण बना था कि आन्तरिक दृष्टि से इस देश की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आज धीरे-धीरे वह वातावरण समाप्त होता जा रहा है और सरकार की मंशा पर एक बार पुनः प्रश्नचिह्न लगने प्रारम्भ हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की अनुदान मांगों पर हम सब को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इनकी मंशा पर है।
15.59 hrs. (Dr. Girija Vyas in the chair) महोदय, देश में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, आज उसका नितान्त अभाव दिखाई दे रहा है और पिछले पांच वर्षों में हमने निरन्तर इस बात को देखा है। यह कहना कि पांच वर्षों में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर हम देखें, तो पिछले पांच वर्षों में अकेले कश्मीर के अंदर लगभग 10 हजार घटनाएं घटीं, जिनमें 2000 से अधिक नागरिक मारे गए। पूर्वोत्तर के राज्यों में पांच वर्षों में लगभग 7000 घटनाएं घटीं और उनमें2100 से अधिक नागरिक मारे गए। इसी प्रकार पांच वर्षों में नक्सली हिंसा में 7500 से अधिक घटनाएं घटित हुईं और नक्सली हिंसा के शिकार लगभग2500 से अधिक निर्दोष नागरिक हुए।
16.00 hrs. इसी दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में 450 से अधिक सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। नक्सली हिंसा में पिछले पांच वर्षों में एक हजार से अधिक सुरक्षा बल के जवान हमारे शहीद हुए। ये इस सरकार की पांच वर्षों की जिस आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने का दावा करते हैं, उसका चित्रण यहां पर हम सब के सम्मुख है और यह केवल मेरा आंकड़ा नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय से सम्बन्धित आंकड़े हैं, जो विभिन्न समयों में हम लोगों के ही प्रश्नों पर माननीय इस सरकार के तत्कालीन या वर्तमान गृह मंत्री जी ने हम लोगों को उपलब्ध करवाये थे। उन्हीं को मैं इस सदन में रख रहा हूं।
जो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश के सामने आये थे, आन्तरिक सुरक्षा के लिए जो खतरे बने हुए हैं, कश्मीर का मुद्दा उसमें सबसे पहला था और सर्वोच्च प्राथमिकता पर उसे लेने की बात भी हुई थी। एक अजीब सी स्थिति है कि इस देश के सुरक्षा बलों ने कश्मीर की स्थिति को जब भी पटरी पर लाने का प्रयास किया, सुरक्षा बलों के खिलाफ एक माहौल वहां पर पैदा किया जाता था। इस माहौल को पैदा करने के लिए केवल पाकिस्तानी समर्थक ही जिम्मेदार नहीं हैं, वहां का स्थानीय मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं है, वोट बैंक की राजनीति भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। लगातार वोट बैंक के लिए किस रूप में वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को उकसाया जाता रहा है, आज यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 20 वर्षों से कश्मीरी हिन्दू अपने ही देश के अन्दर विस्थापित होकर खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आखिर उन सब के पुनर्वास के लिए सरकार क्यों कदम नहीं उठाती है? सम्भवतः दुनिया के अन्दर कोई भी दुर्भाग्यशाली कौम ऐसी नहीं होगी कि जो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने ही देश में खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत कर रही हो। लेकिन कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में वहां के अल्पसंख्यक कश्मीरी हिन्दू पंडितों के साथ यह हुआ है। आज भी कश्मीरी जम्मू के साथ दिल्ली में और देश के तमाम क्षेत्रों में विस्थापितों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और कभी भी सरकार की प्राथमिकता यह नहीं रही कि उन्हें वहां पर हम पुनर्वास देंगे। अगर शान्ति का माहौल वहां पर पैदा हुआ है तो आखिर क्यों नहीं वहां पर उनका पुनर्वास किया जाता है, उनके घरों में क्यों नहीं उन्हें वापस बसाने की व्यवस्था होती है? सरकार को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए।
दूसरा मुद्दा पूर्वोत्तर के राज्यों का है। अभी हाल ही में फिर असम के अन्दर हिन्दीभाषी नागरिकों की हत्याएं हुईं। उल्फा, जिसकी कमर एन.डी.ए. सरकार के समय तोड़ दी गई थी, भूटान में उसके ठिकाने नष्ट कर दिये गये थे, उस उल्फा ने फिर से सिर उठाना प्रारम्भ किया है। उसने सिर उठाना प्रारम्भ ही नहीं किया है, बल्कि 2004 के बाद विधान सभा चुनावों में वे कौन लोग थे, जिन लोगों ने उल्फा से राजनैतिक गठबंधन करके राजनैतिक लाभ उठाया था और आज उल्फा को दिये गये राजनैतिक संरक्षण की कीमत न केवल पूर्वोत्तर भारत उठा रहा है, बल्कि पूरा देश उठा रहा है। बंगलादेश में उसके ठिकाने हैं, जिस बंगलादेश को हमारी फौज के जवानों ने बनाया था, पाकिस्तान के खूनी पंजे से निकाला था, आज वह बंगलादेश भारत विरोधी गतिविधियों का एक केन्द्र बना हुआ है। वह लश्करे-तईबा का केन्द्र है, अलकायदा से जुड़ा हुआ केन्द्र है और वहां उल्फा के केन्द्र हैं। नोर्थ ईस्ट में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, इन सब का केन्द्र आज बंगलादेश है। बंगलादेश से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि केवल आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति पर हम लोग आंकड़ों के माध्यम से जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम देश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करके देश की जनता के साथ हम न्याय नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत बार चर्चा हुई है कि पूर्वोत्तर में हमारी जो सीमा है, वह बंगलादेश से जुड़ी हुई है। वहां काफी बड़ी सीमा बंगलादेश से जुड़ी हुई है।
अब तक फेंसिंग का कार्य पूरी तरह वहां नहीं हो पाया है। अगर हम असम के ही पूर्व राज्यपाल की रिपोर्ट को देखें, तो उन्होंने इस बात को कहा कि बंगलादेश से प्रतिदिन पांच से छः हजार अवैध अप्रवासी भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। वर्ष2001 की जनगणना में बंगलादेश ने इस बात को स्वीकार किया कि उसके तीन करोड़ नागरिक गायब हैं। तीन करोड़ नागरिक बंगलादेश के गायब नहीं हैं, वे भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं और जब भी उनको हटाने की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि आई.एम.डी.टी. एक्ट को समाप्त करके इन अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश के अंदर कानून और व्यवस्था के लिए ही नहीं, वे लोग इस देश के अंदर आज हूजी और सिमी तथा अन्य इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के कैडर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए एनडीए सरकार ने बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र की पहल की थी, जिस प्रकार से 26/11 की घटना घटित हुयी, जिस प्रकार से बंगलादेश के तीन करोड़ से ऊपर अवैध अप्रवासी भारत के अंदर अनैतिक और अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए और उनकी आतंकी गतिविधियों में और कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न राज्यों में, उनके द्वारा समस्या पैदा करने की स्थिति को देखते हुए बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र आवश्यक है।
महोदया, मैं माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह पहचान-पत्र केवल 18 वर्ष से ऊपर वयस्कों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से बंगलादेशी घुसपैठियों के राशकार्ड बना दिए गए, जिस प्रकार से उन बंगलादेशी घुसपैठियों का मतदाता सूची में नाम डाल दिया गया, और विभिन्न प्रकार से उन्हें वोट बैंक बनाने की कवायद इस देश के अंदर प्रारंभ हुयी है। बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र में, अगर देश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, राष्ट्रभक्ति है, तो कम से कम इस ...( व्यवधान)
सभापति महोदयाः योगी जी, अब आप समाप्त कीजिए सभापति महोदया : ...( व्यवधान) इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। महोदया, नक्सली हिंसा के बारे में यहां चर्चा हुयी।
सभापति महोदया : आपकी पार्टी के अभी चार वक्ता और भी हैं।
योगी आदित्यनाथ : महोदया, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नक्सली हिंसा इस देश के अंदर है, उसके बारे में माननीय गृहमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य आए और देश की जनता को यह विश्वास हो कि अब नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ देश की सरकार लड़ेगी।
मैं लालगढ़ की घटना को लेकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक सख्त कदम माननीय गृहमंत्री जी ने उठाया है, क्योंकि जिन लोगों की भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं, जो लोग भारत...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप अब समाप्त करिएया योगी आदित्यनाथ : ...( व्यवधान) जो थानों को फूंकते हैं, रेल पटरियों को उड़ाते हैं, तमाम प्रकार से देश में अव्यवस्था फैलाने का कार्य करते हैं, उन लोगों से किस प्रकार की बातचीत? (Interruptions)* … सभापति महोदया : डा. संजय सिंह की बात ही रिकार्ड में जाएगी।
(Interruptions) * सभापति महोदया : योगी जी आप समाप्त करिए। आपकी बात नोट नहीं हो रही है। आपका लिखा नहीं जा रहा है।
(Interruptions)* सभापति महोदया : डा. संजय सिंह जी, आप बोलिए।
(Interruptions)* सभापति महोदया : आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। डा. संजय सिंह आप शुरू करिए।
(Interruptions)* सभापति महोदया : योगी जी आप बैठ जाइए।
(Interruptions)* सभापति महोदया : आप दूसरे वक्ता हैं, लेकिन अभी चार वक्ता और शेष हैं।
(Interruptions)* सभापति महोदया : आपको बोलते हुए वैसे भी 14 मिनट हो चुके हैं। संजय सिंह जी अब आप शुरू करिए।
(Interruptions)* सभापति महोदया : योगी जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। योगी जी आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं?
(Interruptions) * डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर):सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विश्व के मानचित्र में भारत का स्थान, इसका प्राचीन इतिहास, इसकी संस्कृति और सभ्यता और विविध धर्म संप्रदायों के होते हुए जो एकता का प्रदर्शन करता है, यह दुनिया में और कहीं नहीं है।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : योगी जी, आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।
(Interruptions)*…….
डॉ. संजय सिंह : माननीय महोदया, सबसे बड़ी विशेषता इस देश की यह है कि इतनी अधिक विचारधारा वाला देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यह अपनी विशाल जनसंख्या और तमाम सामाजिक विविधता के बावजूद अपनी संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला अकेला देश है। श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल संरक्षण और योग्य प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : योगी जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। योगी जी आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं?
(Interruptions)* …….
डॉ. संजय सिंह : श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल संरक्षण और...( व्यवधान)
सभापति महोदया : जब आपका प्वाइंट रिकार्ड ही नहीं हो रहा है तो क्या जवाब देंगे।
...( व्यवधान) * डॉ. संजय सिंह : पिछली कोई सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे इस बार की...( व्यवधान)
सभापति महोदया : सदन का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। योगी जी, आप बैठ जाइए। संजय सिंह जी, आप अपनी बात कहिए।
…( व्यवधान)
डॉ. संजय सिंह : इसने देश की जनता का विश्वास बढ़ाया है, आस्था बढ़ाई है। इस बार के लोक सभा चुनाव ने इसे और भी साबित किया है कि जनता ने सरकार को निर्वाचित किया है...( व्यवधान)
सभापति महोदया : माननीय सदस्य, आप सदन की कुर्सी के खिलाफ बोल रहे हैं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : योगी जी, आप चेयर के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बैठिए। आपकी पार्टी इस बात को देखे।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : मैं बीजेपी पार्टी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय सदस्य की इस भाषा को देखें।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : चेयर के लिए इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : बीजेपी पार्टी इस बात को नोट करे कि उनके सदस्य चेयर को किस प्रकार चैलेंज कर रहे हैं।
…( व्यवधान)
योगी आदित्यनाथ: मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं सदन से वॉक-आउट कर रहा हूं।
16.11 hrs. (Shri Yogi Aadiyanath then left the House) डॉ. संजय सिंह : भारत भविष्य की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है।...( व्यवधान) मैं शुरू से ही अपने तमाम सहयोगी बन्धुओं की बात सुन रहा हूं।...( व्यवधान) मैं बड़ा उत्साहित था, मैं सोचता था कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। लेकिन जो हमने...( व्यवधान) मैं सोचता था कि इस विषय पर हमारे सब साथी अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर केवल भारत के मानचित्र, आजादी से लेकर आज तक तमाम शहीद, चाहे वह आम जनता हो, चाहे पैरा मिनिस्ट्री फोर्सेज हों, चाहे यूनीफार्म फोर्सेज़ हों, कितने लोगों ने इस देश में बलिदान दिए, यहां तक कि हमने अपने पूर्व प्रधान मंत्रियों के बलिदान को भी सहा है। आज भारत की जो वरीयता है, जो आवश्यकता है, जो हमारा कन्सर्न है, चर्चा जरूर हुई, हजारों लोगों के खून की चर्चा हुई, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा हुई, सुरक्षा की चर्चा हुई, हमारी आंतरिक सुरक्षा की चर्चा हुई, लेकिन हमें लगता है कि यदि हम इससे हटकर केवल भारत की सुरक्षा, भारत के जनजीवन की सुरक्षा, यहां के जान-माल की सुरक्षा पर ही केन्द्रित करते तो इसके बारे में अच्छा न्याय कर सकते थे। यह सही है कि संयुक्त राष्ट्र के फार्मेट के हिसाब से पुलिस की संख्या कम है। यहां जो क्राइम हो रहा है, उससे लड़ने के लिए हमें और ज्यादा सुसज्जित होने की आवश्यकता है। आज इस बात की और ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने देश की एकता और सुरक्षा की चिन्ता करें। आज इस बात की भी जरूरत है कि हम इसकी भौगोलिक स्थिति को समझें, अपनी जनसंख्या को भी समझें। आज हमारे यहां कितनी विभिन्नता है। हमारे व्यावहारिक, प्रशासनिक तथा और तौर-तरीके सुधरने चाहिए, इसकी चिन्ता हो। आज इस सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह इन कार्यों का निर्वाह करने लिए बहुत सारे उपाए किए हैं, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा लगाए गए, लेकिन सन् 2004-05 में बहुत से राज्यों ने, जिन्हें अपना शेयर खर्च करके इसका लाभ लेना चाहिए, इस पैसे का केवल 50 प्रतिशत उपयोग ही हो सका। यह सही है कि अपनी सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा पुलिस और प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 355 के मुताबिक संघ का उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्यों में बाह्य आक्रमण और उसकी आंतरिक सुरक्षा में पूरा सहयोग दे और यह भी देखे कि प्रदेश सरकार इन उपबंधों के अनुसार उन्हें ठीक से चलाने के बारे में सुनिश्चित करे।
गृह मंत्रालय अपने तमाम विभागों और प्रभागों द्वारा बहुत सारे कार्य कर रहा है। राज्य पुलिस बल को सुदृढ़ करना उसका बहुत बड़ा अंग है। पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के दो हजार के अध्ययन के माध्यम से गृह मंत्रालय आज प्रदेशों को हर तरह से सहयोग दे रहा है, जिसमें जांच-पड़ताल के लिए फारेंसिक साइंस के आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक साक्ष्य के प्रयोग से उसे और ज्यादा मजबूत करने तथा क्रिमिनल डिस्कवरी संयंत्र की सहायता करने के लिए काम किया है। आज पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन में सुधार करने के लिए सैंकड़ों-करोड़ों रुपये लगाये हैं। अगर हमें लॉ एंड आर्डर की समस्या सुधारनी है, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा प्वाइंट पुलिस स्टेशन्स, पुलिस थाने हैं। आज राज्यों में पुलिस थानों का बहुत बुरा हाल है।
मैं किसी राज्य में कुछ दिन पहले गया, तो कई थानों से गुजरा। मैंने वहां देखा कि थानेदार ने नीचे पैंट पहनी है, तो ऊपर बनियान पहनी है और अगर ऊपर खाकी कमीज पहनी है तो नीचे पजामा पहने हुए है। मैं समझता हूं कि इस तरह की पुलिस व्यवस्था से न तो लॉ एंड आर्डर दुरुस्त हो सकता है और न ही रूटीन डय़ूटी हो सकती है। आज यह भी देखने की आवश्यकता है कि क्या हम पुलिस फोर्स को समय दे रहे हैं? क्या उसके आराम की व्यवस्था है, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसके रहने के लिए मकान की व्यवस्था है? जब हम यहां आ जाते हैं, तो केन्द्र की बातें करते हैं और जब प्रदेश में चले जाते हैं, तो खुद मजा करते हैं।
सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र और राज्य के संबंधों के बारे में भी विचार होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, तो पुलिस के सदृढ़ीकरण के लिए, उनके वैपन्स के लिए, उनके रख-रखाव के लिए, उनके मकान के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, उसका पता नहीं कैसा सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, इसे भी देखने की आवश्यकता है।
सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम अपने देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, निश्चित तौर सेइस बार के लोकसभा परिणाम में आम जनता ने मुहर लगायी है, तय किया है कि आज देश इसी सरकार और इसी शासन व्यवस्था से सर्वथा सुरक्षित है। आज लोकतांत्रिक प्रणाली में जो विश्वास आम जनता में पैदा हुआ है, वह उन तमाम सारी बातों को नकारता है, जो आपके बांयी और दांयी तरफ से कही गयी हैं।
सभापति महोदया, मैं भी तमाम आंकड़े पेश कर सकता हूं। हमारे पास भी आंकड़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंकड़ा आम जनता का है। आज उसका विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा मापदंड है। मैं समझता हूं कि आम जनता ने साबित किया है कि आज यही सरकार अपने देश को आगे बढ़ा सकती है, देशवासियों में विश्वास पैदा कर सकती है।
महोदया, यहां पर आतंकवाद की चर्चा हुई। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं भी हुईं। कहा गया कि कांग्रेस के समय में यूपीए सरकार में तमाम गड़बड़ियां हुईं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा नासूर है, वह अजहर मसूद है, जिसे किसी व्यवस्था ने ससम्मान वहां तक पहुंचाया था। उसे पहुंचाने के बाद उस समय के नेता ने किताब लिखी थी कि वापस आने पर अधिकारियों में शैम्पेन ऑफर किया गया। यह भी हमारे सामने है, इसका भी हम उद्धरण कर सकते हैं।
महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवाद के चलते देश में हजारों लोगों की जानें गयी हैं। यह सब सही है, सब कुछ है। पाकिस्तान की भी हर समय चर्चा होती है। दुनिया भर में, आज अमेरिका जैसा देश, यूरोप और एशिया के तमाम देश आतंकवाद से त्रस्त हैं। उसमें पाकिस्तान की चर्चा होती है कि वह इसका एक बहुत बड़ा केन्द्र बिन्दु बना है। तमाम मौकों पर इन बयानात के माध्यम से, हमारे अपने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के बयानों से यह साबित होता है कि इन सारे हालात के पीछे वह है। लेकिन क्या कोई पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, क्या कोई सत्ता जिम्मेदार है? आज आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है कि इसे कैसे टैकल किया जाये। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपनी पार्टी के लैवल पर लड़ाई करके इसे साबित कर सकते हैं या जयह प्रूव कर सकते हैं कि किसने खराब किया और किसने अच्छा किया। हमारे सामने जितने महानुभाव लोग बैठे हैं, वे भी सत्ता में थे। उन्होंने भी पांच साल तक काम किया, भारत को चमकाया, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। जनता यह जानती है कि आज यही यूपीए सरकार भारत को एक रास्ता दे सकती है, भारत को आगे बढ़ा सकती है।
सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। समय की सीमा सभी के लिए बराबर है।
डॉ. संजय सिंह : महोदया, मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।
सभापति महोदया : डा.संजय सिंह जी, आपकी पार्टी के भी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।
डॉ. संजय सिंह : महोदया, जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में आज ये हालात हैं कि जनवरी, 2009 में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के बारे में उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड राज्यों की एक समीक्षा बैठक हुई थी। हमारे प्रदेश में आज सौभाग्य से अनुसूचित जाति की एक महिला नेता हैं। उस मीटिंग में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति पर सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं। 13 जुलाई को अमेठी में वहां की जनता ने विद्युत के लिए शांतिपूर्वक आन्दोलन किया, लेकिन उसके बाद रात में ग्यारह बजे बहुत बड़े-बड़े उद्योगपतियों और तमाम व्यापारियों के घरों में घुस कर पुलिस ने जिस तरह से अत्याचार किया, जिस तरह से महिलाओं को पीटा, वह निश्चित रूप से बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। 15 जुलाई को लखनऊ में हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रीता बहुगुणा के घर को जला दिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया और ऐसा अत्याचार हुआ जो यहां बयान करने लायक नहीं है।
मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2009 में 31 प्रतिशत जुआ में बढ़ोत्तरी हुई, आवश्यक अधिनियम के तहत मामलों में 52 प्रतिशत, आबकारी अधिनियम के तहत मामलों में 62 प्रतिशत, गुंडा अधिनियम के तहत मामलों में 64 प्रतिशत और गैंगस्टर में 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। 1 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक उत्तर प्रदेश के केवल 18 जिलों के भारतीय दंड विधान के तहत अपराधों का कुल योग 61,126 है, जिनमें डकैती, लूट, हत्या, बलवा, रोड होल्ड-अप, अपहरण, दहेज हत्या, बलात्कार के मामले शामिल हैं। केवल लखनऊ में पांच महीने में 10,607 अपराध दर्ज हुए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत सीरियस मामला है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को इससे निजात दिलाई जाए। वहां लोगों पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता आज बहुत असहाय स्थिति में है।
SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Thank you, Madam Chairman, for giving me this opportunity to speak in this august House.
Madam, India has unity and integrity in spite of its diversities in terms of caste, creed, race and religion. However, today the peaceful coexistence and harmony, both social and communal, have been threatened by communalists, terrorists and extremists. We have seen the incidents of communal violence in Gujarat, in Kandhamal District of Orissa, and in other parts of our country. We have seen that incidents of communal violence have jeopardized the internal security of our country creating a sense of hatredness among the various communities. So, behind the communal violence are the communal forces who take political advantage in the name of certain political parties and their frontal organizations. They have created all nuisance and mischievous activities all over the country. We have seen on 23rd August 2008, that a communal violence occurred in Kandhamal District when Swami Laxmanananda Saraswati was shot dead and retaliation started and many Christian missionaries were suppressed and oppressed, and an orphanage was burnt; a nun was raped. This was the scenario of communal violence in Orissa. This type of communal violence has become a threat to national security; this has happened not only in Orissa, but also throughout the country.
Here, I would like to say that the hon. Home Minister and the Government of India have decided to withdraw the paramilitary forces from my State of Orissa. It should not be done; the paramilitary forces should not be withdrawn from the communal-sensitive district of Kandhamal. As on today, the communal threat is there in Kandhamal district and also, in some other parts of Orissa. On the other hand, the naxals have spread their tentacles in 40 per cent area of our country; it has spread its tentacles in 118 revenue districts, out of which 17 districts of my State are affected by the naxals.
Recently, one Sub-Inspector Mr. Ajit Burdan was shot dead by the naxals. It is a regrettable matter that paramilitary forces are withdrawn; we have to combat the naxal operations not only in my State, but also all over the country; it should not be withdrawn; it should be strengthened. If the Government of India takes such steps to withdraw paramilitary forces, or allied forces like the CRPF and CISF, the internal security of my State will be in danger.
I am suggesting that a long-term strategy by the Government of India as well as by the State Government should be adopted for the upliftment of the poverty-striken Scheduled Tribe people because they are becoming the naxals. If the Government of India does not take measures for the upliftment of the Scheduled Tribe people, it would be difficult to counter terrorist and naxal activities therein.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude. There are about 35 more Members to speak. What to do? There is a time limit.
SHRI BIBHU PRASAD TARAI : So, employment opportunities should be generated; infrastructural facilities should be provided to the downtrodden people of those naxal-prone districts; more educational institutions should be established; some accepted and adopted measures should be taken by the Government of India so that we can bring the tribal people to the mainstream by which they would take part in the socio-economic and socio-cultural activities of our society.
Regarding coastal infiltration, national security guard hub centres have been established in many places. Orissa has a long coast line, having 482 kms. of coastal belt in Orissa.
In those belts a number of industries based on ports have been established investing thousands and thousands crores of rupees. In this context, the coast line is highly porous and highly vulnerable for coastal infiltration from neighbouring countries having common border through sea line.
MADAM CHAIRMAN : Shri Bibhu Prasad, you can lay your speech on the Table of the House. You are making a good speech.
SHRI BIBHU PRASAD TARAI : Thousands and thousands of illegal fishermen from adjoining countries are entering into our mainland through the coastline. That should be stopped. In this context, Madam Chairman, I would request that adequate budgetary provision should be made to deploy more coast guards on the coastline of Orissa.
Madam, in this context, top priority should be given to:
1. the new action plan to deal with naxalites.
2. filling vacancies in police and paramilitary forces.
3. setting up National Intelligence Grid and Integrated National Security Data base.
4. Judicial task force on fast track trials.
In the end, I would request the hon. Minister of Home Affairs not to withdraw the paramilitary forces from my State. It is my request and demand to the hon. Home Minister.
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I rise to support the Demands for Grants under the control of the Home Ministry. For hours together a host of Members have participated in this discussion expressing their concerns on the security situation of our country.
I must appreciate the Home Minister that he has assumed the charge of Home Affairs at a crucial juncture in the aftermath of the Mumbai Attacks. When the entire world got shocked and a flutter was created in all the Capitals of the world. Soon after assuming the Office he has been undertaking a paradigm shift in the overall security infrastructure and intelligence apparatus of our country. Already tangible results have started yielding. I would like to draw the attention of the NDA Members to the number of incidents that took place in our country during the NDA regime and try to compare the reduction of the number of such incidents under the UPA regime. I think the Members will then be able to ascertain the distinction between the two regimes in terms of performance.
Madam, we have been suffering since Independence from the onslaught of insurgency and militancy Earlier it was restricted to Jammu and Kashmir and Northeastern region. If we try to do the introspection, we will find that after the Babri demolition, after the Mumbai riots and after the Gujarat riots, more and more young people of our country from the hinterland have been provoked to join the terrorist organizations who are responsible for those incidents which took place in our country. With long term future security implications in mind, they are still raring up in this country. The hydra-headed monsters are raring up and are revealing their uncouth face in the name of extremists, terrorists and naxalites. Extremists and militants are posing a challenge to our sovereignty and the naxalites are posing a challenge to our democracy. Therefore, it is the paramount duty of the present incumbents either in the States or the Union to provide security to the common people of our country.
Our neighbouring adversaries are nurturing their grudge against us in order to undermine the economic growth and prosperity of our country. Without securing the internal security, we cannot protect our country from external threat. That is why, internal security is a formidable ingredient of our security perspective.
Madam, we want to live with all our neighbours in peace and harmony but it is also a fact that terrorists are being nurtured and patronised from across the border. In recent years, the global war against terrorism has been concentrating in our neighbouring areas and it has already exacerbated the syndrome which was sought to be mitigated.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude. Now the time limit is only five to seven minutes.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Then, I am coming to my State of West Bengal. I was shocked to listen to the statement of Shrimati Sushma Swaraj. She was pleading for Gorkha Land issue. She told that the गोरखा लोग मन से हिंदुस्तानी हैं, तन से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके सिर पर हिंदुस्तानी नहीं लिखा हुआ है। इससे ज्यादा भड़काने वाली, अलगाववादी बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गोरखा लोग हमारे भाई हैं। गोरखा रेजीमेंट हमारी सेना की सबसे बड़ी स्तम्भ है। कारगिल से फॉकलैंड तक गोरखा आर्मी ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। हम लोग क्या चाहते हैं?
What is happening in West Bengal? Darjeeling has become an out of bound area. Without the BJP MP, none would be able to enter into that area because under the nomenclature of Gorkha Land, they have virtually started a separatist movement. There is no law and order situation worth its name in West Bengal. Darjeeling has become out of bound. Lalgarh has become out of bound three districts in West Bengal have become naxal dominated.
The disaster management is an important component of the Ministry of Home Affairs. In the event of Aila, the State Government was a total failure. So, in this scenario, I would urge upon the Ministry of Home Affairs to impose article 356 in the State of West Bengal.
With these words, I conclude.
डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): मुझे एक बात कहनी है। हमारी पार्टी के एक भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है और दूसरी पार्टियों के दो-दो सदस्यों को बोलने का मौका मिला है।
सभापति महोदया : आप चिंता न करें।
...( व्यवधान)
DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Madam, at the outset I would like to thank you wholeheartedly for providing me this opportunity to take part in this debate of vital importance, namely, the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. This is my maiden speech. I would also like to take this opportunity to thank Shri L.K.Advani and Shrimati Sushma Swaraj, the Leader and the Deputy-Leader of the Opposition on this occasion.
Internal security is a very important thing for us. If we look at the various parts of our country we would come across instances of terrorist attacks in places like Ahmedabad, New Delhi and other parts of the country. In both the Assembly as well as in the General Elections, in spite of call for boycott of these elections in the State of Jammu and Kashmir by separatist forces, people of Jammu and Kashmir came out to vote and supported the cause of democracy. They participated in the election process. But the separatist forces want to create some problems and thus they raised hype and started raising an issue about atrocities on women and violation of human rights in the Sophia murder case. In an unfortunate incident two ladies were killed and they attributed it to the action of the security forces. The security forces were blamed for their death and it was done to demoralize them. The Government of Jammu and Kashmir appointed an one man Enquiry Commission to probe the matter. The outcome of the enquiry suggests that the security personnel were not responsible for this. It was because of a family feud and the brother of the deceased was responsible for this. That was the conclusion by the Enquiry Commission. It also commented on the negative role of the media in the case. They made the hype about violation of human rights. It was done with a view to demoralizing the security forces.
Madam, the 26/11 attack on the economic capital of this country, namely, Mumbai was not merely a terrorist attack, but it was a war against India. Pakistan had monitored this war through the terrorists in India. At that time the UPA Government declared about not going in for any dialogue with Pakistan unless they curbed violence and terrorist activities in India. But this Government has not maintained its stand on the issue. Our hon. Prime Minister recently in a meeting has agreed for a composite dialogue and the issue of terrorism has been kept aside. This is a compromise of national interest. I would like to urge upon the hon. Minister through you that this should be withdrawn because it would mean compromising with our national interest.
Madam, in regard to Naxalite movement and Maoist acts, I would like to submit that a number of States are under the influence of these groups. A number of people are being killed in States like Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, West Bengal because of their extremist activities. There are so many zones in this country which are virtually `no go’ zones. Even the police forces are afraid to go to these zones. They are afraid that their weapons may be looted. This is the situation in the naxalite affected areas.
Regarding the attack through sea route, our Government has warned earlier that there are possibilities of attacks by sea route. They have stated that in States like Gujarat, Goa and Maharashtra, terrorists are likely to attack through sea route. The Government had warned about such attacks. Gujarat is having the longest coastal line which is about 1600 kilometres and it is sharing more than 512 kilometres as international border with Pakistan. Taking this into consideration, the Gujarat Assembly has passed a Bill, GUJCOC, the Gujarat Control of Organised Crime Bill, 2003 and has sent here for approval. Unfortunately, the Union Government has sent it back recently.
I would like to draw your attention that our neighbouring State, Maharashtra is also having a similar Bill and the provisions are similar. I think there is discrimination on the part of the Union Government. I urge the Government to give assent to that Bill.
Regarding the coastal security scheme, the Government of Gujarat has asked the Central Government to provide Rs. 392.47 crore but it has allocated only Rs. 58 crore. I think it is inadequate. Thank you, Madam, for giving me this opportunity.
Madam, I am laying rest of my speech on the Table of the House.
*Hon'ble Madam, I extend my sincere thanks for providing me an opportunity to express my views on the subject of Home and Internal security. I am also thankful to my BJP party and Leader of Opposition Hon. Advaniji and Deputy Leader Smt. Shushma Swarajji.
The internal security scenerio in our country can be broadly seen in terms of various aspects, eg. Terrorists, separatists, ethnic, naxalite and other forms of violence.
1. Jammu & Kashmir has been affected by terrorists and it is sponsored and supported from across the border, for past two decades. Trend of violence since last five years is somewhat declining.
Year Incidence SFs killed Civilians killed Terrorists killed 2004 2565 281 707 976 2005 1990 189 557 917 2006 1667 151 389 591 2007 1092 10 158 472 2008 708 75 91 339 However reports indicate that the infrastructure for training of terrorists across the border continues.
In previous Assembly and Parliamentary elections, inspite of call of boycotting the election by separatist like Huriyat Conference and other, the people of J&K took part in remarkable wayand whole heartedly participated in democratic process.
Looking to this change in people's approach, separatist fell loosing the ground and hence they created a false hype of atrocities by military forces and exaggerated the issue of human rights in the state. Here some media had played very negative role. Motive of these elements is to weaken the moral of military forces.
Take the example of Shopian rape. In this issue, one man panel was appointed by J&K Government to probe the so called rape and murder of two women in Shopian, it appears to have gone soft on security forces accused of crimes and has instead said that the killings could be result of family feud. It said, the victim's brother could be suspect.
The panel is going beyond its term of references, has also criticized the role of media in provoking peoples sentiments and called for firm guidelines for reporting such news.
The 8 day shut down caused huge loss of tourism, the state's main industry. On June 11, 2009, Union Home Minister said, J&K is a state of "peculiar" problems which required political solution. He also promised demiliterisation of cities and towns, withdrawals of Armed Forces, Speical Powers Act (AFSPA) and dialogue with separatists, as part of solution. However, he said there is no time frame. Separatists leader saw hope in this statement. They expressed guarded but positive response.
On 9th June, 2009, US Under Secretary of State, William Burns in his talk with External Affairs Minister and Foreign Secretary conveyed that India and Pak should come on table for resumption of dialogue.
Recently, our Hon. Prime Minister has hurriedly signed agreement with Pakistan, where national interest is undermined. Government has taken a very soft view and major point of terrorism is ignored and agreed for composite dialogue with Pakistan. Unless Pakistan takes concrete action against terrorists, no such understanding should be made. It is clearly under the pressure of America. I would like to remind the brave step of NDA Government to reject Agra agreement on such issue.
2. NAXAL Situation.
In past couple of years, most affected areas have been Chhatisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh and Maharashtra. Apart from killing of innocent civilians, and guerilla type attacks, they uses explosive devices against police and security forces.
It is a red terror.
Overall violence during year 2004-2008 Year Incidence Naxalites Killed SF killed Civilian killed 2004 1533 87 100 466 2005 1608 225 153 524 2006 1509 272 157 521 2007 1565 141 236 460 2008 1591 199 231 490 v About 37 battalions of paramilitary forces deployed there (over 37,000 personnel) v Bihar, Chhatisgarh, Jharkhand and Orissa have collectively reported over 82% of total incidence and over 77% of total casualties.
v Recent massacre of 30 cops in Chhatisgarh's Rajnandgaon district is a grim reminder that India is not winning war against Naxalism.
v In many areas, large part of land has become "no-go zones" and police parties lives in fear of station being attacked and arms looted.
v Parallel governments have sprung up, where as much as 50% of developmental funds simply pass into hands of Red ultras. (Naxalist) v Official expressed worry lackof coordination among security forces. v In West Bengal, Maoist kept in ban, Lalgadh of West Mindanpur district for last few. v They have employed teenagers for this extremist activities. Hence it is know as "Little Guerilla" front. v NSG has insufficient state of art equipments to tackle terrorism. v Fast track procurement of special equipments are required. v Equipment will take months to arrive. 3. Government has warned against the attack from sea route.
To be precise, Gujarat has longest coast-line i.e. 1600 km. Gujarat also shares 512 km. international border with Pakistan.
Looking to its situation, Gujarat requires more precautions.
Hence, Gujarat State Assembly passed GUJCOC " The Gujarat Control of Organized Crime Bill-2003". This bill is based on a similar act passed by Government of Maharashtra, the neighbouring state.
Gujarat requires effective law but due to some political reasons, the national interest is ignored and GUJCOC is not passed and sent back.
v Madam Speaker, through you, I request the Government to pass GUJCOC in its original form.
v Gujrat coastal security scheme. - longest coast line 1600 km. - Gujarat Govt. proposed comprehensive scheme on coastal security amounting to Rs. 392.47crores. - but only 10 police stations are approved. Central assistance is only Rs. 58.42 crores. It is quite inadequate fund.
SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak regarding the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.
We are all aware that this country is torn and threatened by internal disturbances, terrorism, naxalism and communal clashes. We are not much bothered about external aggression but we are very much concerned about internal disturbances. After the heinous acts and riots in Mumbai by our neighbouring country, Pakistan, the hon. Home Minister has mentioned about the steps to raise the strength of the Intelligence Department as well as the reserved battalions. He has mentioned very clearly to set up 20 counter insurgency and anti-terrorism units all over the country. But I would like to know from the Minister through you as to what they have achieved and what steps have been taken to prevent such incidents of terrorism. Moreover, the Ministry is not taking the matter seriously and not fulfilling such obligations.
We are much concerned and bothered about law and order situation in Andhra Pradesh. I would like to bring it to the notice of the hon. Minister that, prior to this general election, the Election Commission of India, a constitutional authority, found fault with the Director-General of Police of Andhra Pradesh. He was kept away from discharging his duties during elections in Andhra Pradesh. But after the elections, the Government has given him the same position. We are not questioning the authority of the Government of Andhra Pradesh. But the people of Andhra Pradesh are very much worried about such an attitude of the Government. How can the police official, being the Head of the Department, dealing with law and order, conduct himself in a partisan manner while governing the people of Andhra Pradesh? We are very much aware that law and order should be maintained to rescue the weaker sections of people from the stronger sections.
At the same time, I urge the Minister, through you, to kindly have a dialogue with the Chief Minister of Andhra Pradesh to stop the attacks on the TDP activists by the Congress people. The Government has to intervene, especially in the matter of withdrawing security forces who are providing security for the TDP candidates as well as the leaders.
I would request the Government once again to intervene in this matter and rescue the people of Andhra Pradesh.
MADAM CHAIRMAN : I would like to remind again every hon. Member that the time limit is five minutes. I am sorry because we have to wind up.
श्री मदन लाल शर्मा(जम्मू): मैडम चेयरमैन, आप मुझ पर मेहरबानी करेंगी कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है...
सभापति महोदया : आप इस बात को छोड़िये, आप शुरू कीजिए, ताकि समय वेस्ट न हो।
श्री मदन लाल शर्मा: अब मेरा काम आसान हो गया है कि मैडम सुषमा स्वराज जी, माननीय सासंद ने जो यहां शुरूआत की थी, वह यहां नहीं हैं। इसलिए मैं वजीरे दाखिला की ग्रांट्स पर उनकी ताइद करता हूं और एक जहीन इंसान, जिसको जो भी जिम्मेदारी आज तक इस मुल्क की मिली, उसने बड़ी दूरंदेशी के साथ खुशसलूकी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया और वक्त-वक्त पर इस देश की खिदमत की। मैं उनकी सराहना करता हूं और जो वजीरे दाखिला की ग्रांट्स हैं, उन पर मैं कुछ कहूं, मैं कुछ सुझाव दूंगा। यहां कोई नम्बर लेने की जरूरत नहीं। यहां मुखालफत करने की जरूरत नहीं।
आज सारा देश जिस परेशानी से जूझ रहा है, उसका हम सबको एहसास भी होना चाहिए, जो यहां हाउस में आये हैं और जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि ये हम सबका मुल्क है। यहां हमें वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर इस मुल्क की यकजहती, सलामती और एकता के बारे में बात करनी चाहिए। हम पिछले 22 वर्षों से इस मिलिटेन्सी के शिकार हैं, जो रियासत जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। हमें अच्छा तजुर्बा है, जानकारी है। हजारों लोग वहां शहीद हुए, न सिर्फ वहां के मकामी लोग, लेकिन हमारे बहादुर फौजी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवान चाहे वे कश्मीर के हों, कन्याकुमारी के हों, आज सारी रियासतों के अंदर उनके मजस्समे लगे हुए हैं और जब उनकी लुआकील, उनके रिश्तेदार वहां से गुजरते हैं, उनके भाई और बहन वहां से गुजरते हैं तो उनके दिल में क्या होता है। लेकिन हम यहां बैठकर एक-दूसरे पर तानेबाजी की बातें करते हैं और वोटों की बात करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हम सच में इस मुल्क को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इस मुल्क को कायम और दायम देखना चाहते हैं, इस मुल्क में अमन और शांति को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी सरहद पर बसने वाले बगैर वर्दी मुल्क के मुहाफिजों को काफी ताकतवर बनाना होगा। उन्हें बहुत ज्यादा रियायतें और सहूलियतें देनी होंगी। ताकि जो नम्बर वन पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, उन्हें हमें इस ढंग से लैस करना है, लैस सारे हथियारों से नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से लैस करना है कि अगर किसान सड़क पर बसता है तो उसे ऐसी रियायतें और सहूलियतें दे दी जाएं, ताकि वह अपनी जहनी परेशानी से बाहर निकलकर देश की रक्षा की बात भी सोचे, अपने परिवार और अपने मुल्क की बात भी वह सोचे। अगर हम अपने मुल्क को सलामत देखना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें मरकजी सरकार ने बार्डर एरियाज के साथ पहले ही चला रखी हैं। चाहे वह बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता हो, चाहे वह बंग्लादेश के साथ लगता हो और चाहे वह चाइना के साथ लगता हो। यदि हम देश की रक्षा की बात करें तो पीछे इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम किया गया । जो हमारे दुश्मनों का आना-जाना था, उसे रोकने के लिए एक फैन्सिंग का काम शुरू किया गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह फैन्सिंग जल्दबाजी न हो। जब मिलिटैन्ट वहां से क्रॉस करते थे, उनके जत्थों से जत्थे आते थे, सैकड़ों की तादाद से हमारी स्टेट में आते थे। उन्होंने भले ही रियासत जम्मू-कश्मीर में नुकसान न किया हो, लेकिन सारे देश के अंदर वे फैले। उनके निशान हर रियासत में मौजूद हैं। मैं यह कहूंगा कि जब 1999 में जंग हुई, उस समय जल्दबाजी में फैंसिंग की गई, यह फैंसिंग 2-3.3-3 किलोमीटर पीछे की गई । उससे थोड़ी रुकावट तो पैदा हुई लेकिन जो सरहद पर बसने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत पीड़ा और तकलीफ हुई। वे लोग मुश्किल में हैं। मैं वजीरे दाखिला से रिक्वैस्ट करूंगा कि जैसे पाकिस्तान ने अपनी तरफ जीरो लाइन तक फैंसिंग की है, उसी तरह यहां भी हो ताकि मकामी लोगों को फायदा हो जाये।
सभापति जी, इसके अलावा बॉर्डर पर फैंसिंग पर लाइटिंग का प्रबंध होना चाहिये, जहां से क्रॉसिंग पाइंट्स हैं ताकि रात को सिविलियन्स को भी देखा जाये। इसी तरह से वहां बीडीसी को मजबूत करना चाहिये। सब से पहले जो मकामी लोग होतें हैं, जिनको पता लगता है कि यह आदमी बांगलादेश का है, पाकिस्तान का है या किस मुल्क का है। केरल के सिपाही को यह जानकारी नहीं होगी, पर वह अपनी डय़ूटी जिम्मेदारी के साथ दे रहा है। वह बड़ी चौकसी के साथ दे रहा है लेकिन जब तक हम वहां की बीडीसी को मजबूत नहीं करेंगे, वहां हमारी बहुत सी फोर्स ने काम किया है, पीएसओज़ काम करते हैं, उनकी हौसला अफज़ाही हम लोग करेंगे, उसके साथ एक बहुत बड़ी फोर्स एसएसबी है। आडवाणी जी इस समय हाउस में नहीं हैं, उन्होंने हमारी रियासत को एसएसबी का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि जो हमारी रियासत में 1965 से तैनात थे...( व्यवधान)
सभापति महोदया : मदन लाल जी, अब आप वाइंड अप कीजिय़े।
श्री मदन लाल शर्मा: बस मैं दो चार पाइंट कहना चाहूंगा।.
सभापति महोदया : नहीं, अब दो-चार पाइंट्स नहीं होंगे. आपके लिये समय़ समाप्त हो गया है।
श्री मदन लाल शर्मा: उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप पाइंट बोल-बोलकर छोड़ दीजिये, एक्सप्लेन मत कीजिये।
श्री मदन लाल शर्मा: मैं वजीरे दाखिला से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जिनकी बुनियादी तौर पर लोगों से जान-पहचान थी, जिन्होंने बहुत बड़ी सद्भावना का काम किया था, उन्हें बाकाय़दा तौर पर वापस लेकर आना चाहिये ताकि जो एक मुल्क की एकताकी बात करते हैं, भाईचारे की बात करते थे, लोगों को समझाते थे और इन चीजों को रोकते थे, वे करते हैं।
सभापति जी, सारी रियासतों में बीएडीजी का पैसा दिया जाता है., मैं वजीरे दाखिला से कहूंगा कि उसे डबल किया जाये और सीधे डिप्टी कमिश्नर को दिया जाये। अगर एक कांस्टीटुयंसी में 5 करोड़ रुपया जाता है तो उसे 10करोड़ रुपया दिया जाये। वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर और डेवलेपमेंट किया जाये...( व्यवधान)
सभापति महोदया : मदन लाल जी, अब आप बैठिये, आपका समय़ हो गया है।
श्री मदन लाल शर्मा: मैडम, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मेरे पूरे पांइट्स नहीं आये हैं।
सभापति महोदया : नहीं, कोई ज्यादती नहीं हुई है।
श्री मदन लाल शर्मा: सभापति जी, मेरे दो-तीन पाइंट्स हैं, अगर कहने दें तो ठीक, नहीं तो मैं ले कर देता हूं।
सभापति महोदया : प्लीज. आप बाकी पेपर्स ले कर दें।
श्री मदन लाल शर्मा : महोदय़, मैं अपनी शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।
*It is a matter of great privilege for me to express my views in this August House and before the members present here and the Hon'ble Home Minister of India; our Wazire Dakhila and the Greh Mantri who is one of the acknowledged brain of the country. He has fulfilled all the responsibility entrusted upon him by this country with utmost dedication, care, thought and concrete results. Ever since the esteemed Shri. P. Chidambram has taken over as the Home Minister, the General Secuirty Secenario within the country has witnessed an improvement and a change for the better. His ideas and the idea of the Government of India to issue National Identification Cards to all the citizens of this country is one of the several steps that he has taken to see India bereft of the illegal Migrants who have entered our Country from other Nations with ulterior motives.
May I state that Jammu and Kashmir is the Crown of India and the turmoil through which the State has passed in the last twenty years is known to all. Our Neighbour has been fiddling with our country in general and the state of Jammu & Kashmir in particular. This makes the State of Jammu & Kashmir very vulnerable and sensitive and that is why it needs strategies and policies, which are special to combat the problem of terrorism which has taken the toll of lives, property, development that has inflicted wounds of irreparable nature including death and dstruction on lacs of people across J&K and especially in the Border belts of the Jammu Region of which I happen to be the Member of the Parliament.
And may I now submit a few points for your consideration please.
- The issuing of the National Identification Cards should first of all be a priority for the people of the Border Belts of Jammu Region and the State of Jammu & Kashmir;
- The withdrawal of the Security Forces including the BSF, CRPF, ITBP etc. should be done in phases and afer careful consideration, given the present scenario of the state;
- The youth of Jammu has suffered the most and now more Central Battalions of Security Forces with Recruitment of the Youth from Jammu Region and especially the Border Belt be done so as to do away with the commotion that prevails among the Youth in Jammu on account of their unemployment;
- The lightening in the areas near the Border Belt should be immediately done under the Central Plans;
- Effective communication and telephone systems should be put in place to check militancy as well as the condition of roads and infrastructure in the villages near the Borders with our neighbour i.e. LOC as well as the International Border so as to check the anti national elements.
- Special subsidy should be introduced for the Farmers who are doing farming in the areas near the Border and who are always a victim of the uncertainty prevailing in those areas in the wake of off and on shelling and infiltration that takes place in these areas;
- Central Border Belts like Kanachak, Pargwal, Gajansoo, Makwal etc. in the Jammu Region have not been conferred with the Status of Actual Line of Control (ALC) and the same should be given the status of ALC;
- The Village Defence Committees should be trained on modern lines and provided with automatic weapons and their monetary remuneration should be enhanced substantially as they guard their villages and their kith and kin at the cost of their lives;
- The Jammu & Kashmir Police should be modernized in terms of training and weaponry to combat terrorism before the Government of India decides to withdraw the security forces from the State;
- There should be proper co-ordination among the Security Forces in the Region with well defined roles and no blame game. The proper accountability of the Security Forces and the Security Agencies has to be ensured for a proper Law and Order in the interest of the State;
- The Intelligence Apparatus in the State has to be upgraded on priority and urgent basis so as to avoid any mishap. It goes with the saying that " Prevention is better than Cure".
- The policy of the government of India of Zero Tolerance towards Human Rights Violations is appreciable and the same should be followed in letter and spirit so that no genuine person in the State gets isolated on account of an error or a mistake for which he/she is not responsible;
- Militancy Victims should be properly rehabilitated and be amply compensated in terms of jobs as well as money;
- A solid action plan needs to be prepared for the return of Kashmiri Pandits to the valley and it is time that the process of the same should begin;
- There should be more round table and working group meetings and the practial recommendations that emanate from there should be implemented;
1. It is on record but the Human Resource Development Ministry would be able to spell it better that it has been decided that one IIM and one Central University shall be established in the State of J&K and that these would be located in Kashmir and Jammu respectively. Certain forces are trying to play with this decision and it is learnt that the Central University which is to be appropriate for the Government of India to demystify this feeling and clearly spell out forthwith that the Central University would be established in Jammu and that the IIM would be established in Kashmir as per the decision already taken in the matter by the GOI and MHRD. There is very likelihood that an agitation may not get built up in the Jammu Region. in case of the non establishment of the Central University in Jammu as decided. This is also essential from the point of view of Equity as it has be a vowed policy of the Government of India and the Government of Jammu & Kashmir that all the three regions in the state i.e. Jammu, Kashmir and Ladakh shall be treated equally for matters of development and that none of these regions would be discriminated* *DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): Sir, I am thankful that you have given me time to speak , though it is less, today we are discussing about demands of Home department , it is an important issue, Before the Independence of India the global situation was such that on one side of India are the Himalayas and on the other side is sea. Whenever any attack took place it came through the Khyber Pass. For 500 years Mughals ruled over India by attacking from Khyber Pass. After the Mughals, the British ruled over India for 200 years and when the British left India after Independence it was unfortunate for the people of the India as it was partitioned. Pakistan which was a part of India was made a new country. It was unfortunate for the people of Punjab and Bengal that Pakistan which was created, it had a part of Punjab and Bengal. Right since 1947 till today Pakistan is having enemity with India. Bangladesh was helped to attain Independence by the Indian army. This country was created so that the security of India and its Borders would be strengthened but it was not so. You will be surprised that the terrorists operating in Srilanka as well as in India have their headquarters in Bangladesh. It’s very painful that the country which was helped to get Independence by our army terrorism is emanating and still we are fighting with terrorism.
The Government of Pakistan know’s well that they cannot fight a conventional war with India so they have resorted to proxy war through terrorism. The camps of terrorists are in Pakistan and after giving training, they are sent to India. Our Government is continuously saying that the terrorists are being trained by Pakistan. It is very surprising to hear A Member of Parliament from congress , who was saying that the victory which the U.P.A. got in elections was due to the Mumbai incident taking place during U.P.A. Governments tenure.
17.00 hrs. It’s very surprising Chairperson Sir that if a foreign country attacks India we can’t tolerate and if a handful of people have attacked India why it was tolerated. The U.P.A. Government of that time sacrificed the then Chief Minister, Deputy Minister and Home Minister on the pretext that they were responsible for the Attack. Attack was not due to this reason but was because we are having continuous enemity with Pakistan right since 1947. This is not enough after Independence of India the biggest neighbour of India was China. I remember when we were studying in School they were raising slogans of ‘Hindi Chini Bhai Bhai’. When in 1962 China attacked India, still lakhs of hectares are under unauthorized occupation of China.
MR. CHAIRMAN: I cannot give you more than five minutes. You have already taken six minutes.
DR. RATTAN SINGH AJNALA : My minimum time is ten minutes.
MR. CHAIRMAN: There is no time. We have to wind it up. Please continue.
*DR. RATTAN SINGH AJNALA :Why Chairman Sir, I should wind up. I am speaking alone from my party. My time is minimum ten minutes. Just compare the time given to me to speak, with that of other parties.
China has occupied lakhs of hectares of Indian territory. I was feeling pity when the Member of Parliament from Arunachal Pradesh was speaking that he be told whether they are in India or China i.e. Arunachal Pradesh. Until we decide our borders, we should not be scared of the strong and scare the weak. We should counter both the strong and the weak; than the terrorism would be solved.
Chairperson Sir, I cant stop from speaking about Punjab , from 1978-1997 it was affected by terrorism. Who was responsible for that terrorism? Congress Government of the time was responsible for that terrorism and thousands of people were affected by it. I can’t forget the days of November 1984 when Sikhs were massacred here. And those responsible for the genocide were not punished. Chairman Sir Nanawati Commission was set up and it in its reports indicted Tytler, Bhagat and Sajjan Kumar as guilty, they have not been punished till yet. If an injustice has been done against a minority how would terrorism stop than. Chairman Sir I am raising here an issue, about the rights of minorities. Injustice has been done against us and it has been done by you. We have been massacred, injustice has been done with us. You are not listening to us now. We will protest even if you do injustice against us. Injustice has been done with us right since Independence. I request that all who are responsible for this terrorism be punished so that those who did it understand that only those who can live in peace, can live here.
I request the whole house that guilty be punished so that they cannot commit the crime again.
वॅ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान कुछ ऐसी बैंतों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जो महाराष्ट्र और मुम्बई के साथ जुड़ी हैं। मुम्बई में आतंकवादी घटनाओं को बीते कुछ दिन हो गए लेकिन आज के दिन भी मुम्बई के लोगों के मन में डर है। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की और इस संबंध में देश के सामने यह बैंत रखने की कोशिश की कि वे देश की ज़्नता के साथ हैं। आपको और सदन को मालूम है कि 26/11 को तीन दिन हमारे जांबाज़ नौजवान अपनी जान की बाज़ी लगा रहे थे। एंटी टैररिस्ट स्क्वैड वहाँ फोर्स वन के तहत दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय मंत्री महोदय को कुछ ऐसी बैंतों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे नेशनल आइडैंटिटी स्कीम हमारे देश में देने की योजना है, उसको खासकर कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र और मुम्बई के मैट्रोपोलिटन रीजन में इसे प्रायॉरिटी दी जाए ताकि वहाँ के सभी लोगों को राहत मिले। दूसरी बैंत यह है कि हमारा जो इफैक्टिव बॉर्डर मैनेजमैंट है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादी हमले न हों, उसके ा।लए कुछ ऐसी टैक्नोलॉजी पूरे विश्व में डैवलप हो रही है जिससे हमें किसी आतंकवादी हमले से पहले उसकी जानकारी हासिल हो सकती है। मैं चाहूँगा कि यह टैक्नोलॉजी अलग अलग देशों में विकसित हुई है और उसके बारे में भी हम ध्यान दे सकते हैं, उसको हम लोग अपना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एम.एच.ए. जिसमें हमारी जानकारी होती है जिसको हम ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, जिसमें नेशनल डाटाबेस होता है, खासकर पासपोर्ट इम्मीग्रेशन, आरटीओ, बैंक ट्रांज़ैक्शन, टैक्स डाटा, इंटरनैट ट्रांजैक्शन और ट्रैवल डाटा - इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बीएमसी और मुम्बई की सिक्यूरिटी फोर्स को इसकी जानकारी लेने की परमिशन होनी चाहिए। कोई भी आतंकवादी जब किसी देश में ऐंता है तो ट्रैवल करता है। वह किसी कार द्वारा या किसी और माध्यम से ट्रैवल करता है। आज विश्व में एक टैक्नोलॉजी डैवलप हुई है।
सभापति महोदय, गाड़ी की जो नम्बर प्लेट होती है, उसे हम आइडेंटीफाई कर सकते हैं। मोटर विहीकल एक्ट, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत ऐंता है। मैं चाहूंगा कि इसे भी इम्पलीमेंट किया जाए। तीसरी बैंत है कि आजकल देश के सभी राज्यों के ा।लए हमें एक कॉप्रीहेंसिव प्लान बनाना चाहिए, जिसमें उनके गृह विभागों को जानकारी लेने के ा।लए उनमें आपस में ऐसी बैठकें तीन-तीन या चार-चार महीनों के बाद होती रहनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे से लेकर अपडेट करनी चाहिए। चौथी बैंत मैं कहूंगा कि हमारे देश में बहुत आतंकवादी हमले होते हैं और बहुत से आंतकवादी पकड़े भी जाते हैं। यू.ए. और पी.ए. के अन्तर्गत बेल कंडीशन्स होती हैं, जिनका लाभ उठाकर वे लोग बेल करा लेते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उन बेल कंडीशनों को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि कोई भी आतंकवादी इनका लाभ न उठा सके। टाडा और पोटा के बाद में यह ऐसा एक ही प्रॉवीजन बचा हुआ है, जिसमें आतंकवादियों को हम जकड़ सकते हैं। आपको मालूम ही है कि मुम्बई हमले में जो अजमल कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, उसकी इन्क्वायरी चल रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे आतंकवादी को सजा दिलाकर, हमें देश के लोगों को एक कॉन्फीडेंस देना चाहिए कि हमारी सरकार देश की आम ज़्नता के ा।लए है।
महोदय, महाराष्ट्र में चन्द्रपुर और गढ़चिरौली में नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके जो सेंट्रल पाइंट्स हैं, वे नागपुर और भंडारा इलाके में बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नक्सलवाद से निपटने के ा।लए जो बजट में प्रॉवीजन किया है, उसमें से कुछ धन गोंदिया, नागपुर और भंडारा इलाके के ा।लए खर्च कीजिए, ताकि वहां नक्सली गतिविधियां रुकें। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आम ज़्नता उनसे बहुत अपेक्षाएं रखे हुए है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके ा।लए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।
I also lay a part of my speech on the Table of the House.
*Mumbai has had a total or 125 terrorist attacks since 1988. So far 676 persons dead and 415 terrorists arrested. Expectation from Central Government
1. National Identity Card Scheme-Coastal areas of Maharashtra and Mumbai Metropolitan Region to be given priority.
2 .Effective Border Management aimed at attaining zero infiltration level (especially Pakistan, Bangladesh and Nepal borders)
3. MHA must create, if not created already, and share online-a Central pan –national database on o For Maharashtra Immediate updating of records/data of RTO, Registry Office (Land Records), BMC, MMRDA etc. and Security agencies must be given access to the same. National database on o Passport o Immigration o R.T.O. o Bank transaction o Tax data o Internet transactions o Satellite imageries and digitized maps o Travel data
4. Special Fund/direct provision of Infrastructure, Logistics and Technology (for weaponry, communication, mobility, internet and telephone interception systems, types of assault mobiles, bullet-proof jackets, etc.)
5. Mandatory Uniform and unique Number Plate and GPS device for automobiles.(Since Motor Vehicles Act is Central Legislation./Act)
6. Mandatory installation of transporters on all types and class of boats and ships, radar based monitoring of their movement and provision of access to the State Police.
7. Intelligence sharing mechanism to be more inclusive and speedy. Subsidiary Multi-Agency Centre viz. SMAC (all agencies viz. I.B., Mumbai Police, Navy, Army, Air-Force, Coast Guard, DRI, Customs, Enforcement Directorate, CISF, etc.) meet every month for information sharing and dissemination.
8. A central platform for sharing of Technology/Expertise/Best Practices should be created for the benefit of all the States/CPOs.
9. Centre should take initiative for preparing a comprehensive and uniform plan/SOP (Standard Operating Procedure) for tackling attacks by Weapons of Mass Destruction/Biological weapons.
10. Bail condition in UAPA (Unlawful Activities Prevention Act 1967) to be made stricter (since after repeal of TADA and POTA, today this is the only legal provision available to security agencies to deal with terrorist acts).
11. Need for setting up Training Schools for intelligence operators in all the States. Centre to assist by providing infrastructure, training faculty, curriculum/syllabus, etc.* *श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): वर्ष 2009-10 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु मांग / सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं ।
मैडम स्पीकर मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं तथा राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है बीकानेर संसदीय क्षेत्र का कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है । वर्ष 2009-10 के बजट के पैरा 66 में बोर्डर मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए 2284 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई और अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर पर वर्तमान में हो रही घुसपैठ की घटनाओं की संख्या को देखते हुए 2284 करोड़ रूपए की राशि अत्यधिक कम है । मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इस राशि को बढ़ाया जावे । इसी से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री के ध्यान में ला रहा हूं । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए किसानों के लिए शर्त लागू कर रखी है कि वो चार फीट तक की ही ऊंची फसलों की खेती ही कर सकते हैं एवं प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक ही अपने खेत में जा सकते है । इन शर्तों की पालना के लिए बी,एस,एफ, के जवानों को निगरानी का जिम्मा भी दे रखा है । राजस्थान राज्य की जो सीमा पाकिस्तान से मिलती है वहां पर विशेष रूप से बाजरा और गंवार की फसल ही होती है और वो चार फीट से अधिक लम्बी हो जाती है ऐसी स्थिति में किसान इन फसलों की बीजाई करने से कतराते हैं । एक तरफ से देखा जाए तो ऐसी फसलों के उगाने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध सा लगा हुआ है । सीमा पर रहने वाले किसानों को अपने खेत में काम करने की भी समय के साथ पाबंदी है । मेरा आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से आग्रह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बसे हुए किसानों को उचित मुआवजा देकर के वो जमीन सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए या खेती के रूप में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ।
* Speech was laid on the Table अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए निवासियों के खेतों में कारगिल युद्ध के समय एवं इससे पूर्व भी जब-जब अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव होता है भारतीय सेना एवं बी,एस,एफ,द्वारा किसानों के खेतों में बारूदी सुरगें बिछा दी जाती है । लेकिन मे क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा ध्यान में लाया गया है कि अभी तक बहुत से किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया हे । अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग है कि बीकानेर एवं श्रीगंगानगर के क्षेत्र के निवासियों की बारूदी सुरंगों के मुआवजा देने के प्रकरण शेष है उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर किसानों को मुआवजा दिया जावे एवं वर्ष 2009-10 के बजट में इसका उचित प्रावधान भी किया जावे ।
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले सेना के जवानों के लिए रहने की भी उचित व्यवस्था नहीं होती है। अतः सीमा पर डय़ूटी करने वाले जवानों के लिए रहने हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए । बजट वर्ष 2009-10 के पैरा संख्या 67 में 1 लाख ऐसे आवास विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन भारत की पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बंग्लादेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की लम्बाई को देखते हुए पैरा मिलट्री फोर्सेज द्वारा1 लाख आवास निर्मित करने का प्रावधान किया गया, जो कि अत्यधिक कम है । इसको वास्तविक आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार बढ़ाने की आवश्यकता है ।
पुलिस प्रबंधन यद्यपि राज्यों का विषय है लेकिन पुलिस प्रबंधन का सीधा संबंध केन्द्र सरकार से भी है । भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता (आई,पी,सी, एवं सी,आर,पी,सी,) के संबंधित प्रावधान जिनमें पुलिस को कुछ अधिकार दिए गए हुए हैं इसमें संशोधन करने की जरूरत महसूस की जा रही है । जनता द्वारा पुलिस के एक अधिकारी के यहां एफ,आई,आर, दर्ज की जाती है और वही अधिकारी अनुसंधान का काम भी करता है , इसे ज्यों भी कह सकते हैं कि भीड़ को नियंत्रण करते समय या आगजनी के समय पुलिस अधिकारी द्वारा एफ,आई,आर, दर्ज कराई जाती है तथा अनुसंधान भी उसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है । मेरा आपके माध्यम से गृहमंत्री जी को यह सुझाव है कि पूरे भारत में एकरूप नीति तैयार कर पुलिस में अनुसंधान विंग विंग को पृ.थक रूप से सृजित किया जावे ओर वो केवल अनुसंधान की ही काम करें ऐसी व्यवस्था दुनिया के कई देशों में प्रचलित है । इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा तथा पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी कम लगेगा एवं देश की जनता को निष्पक्ष न्याय मिलने की प्रबंल संभावना बनी रहेगी । अतः भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तन कर पुलिस में अनुसंधान विंग को पृथक रूप से गठित किया जावे ।
देश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से यह सुझाव है कि प्रत्येक राज्य के पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको आतंकवादियों से भी आधुनिक हथियार एवं वाहन उपलब्ध कराए जावें । वित्तीय संकट होने के कारण आधुनिक हथियार एवं वाहन खरीदने में राज्य सरकारें असहमत है । अतः केन्द्र सरकार राज्यों को इस हेतु पृथक से बजट उपलब्ध करवाकर राज्यों की पुलिस को आधुनिक वाहनों एवं हथियारों से सुसज्जित करें, जिससे पुलिस आतंकवादी घटनाओं का मुस्तैदी से मुकाबला कर सकें ।
राज्यों में वी आई पी एवं वी वी आई पी की विजिट होती रहती है । अत्यधिक मात्रा में पुलिस उनके प्रोटोकोल में लगी रहती है एवं थानों में पुलिस की कमी हो जाती है । अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रोटोकोल हेतु अलग से प्रोटोकोल फोर्स का गठन किया जावे, जो केवल प्रोटोकोल का ही काम है।
*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): आज देश का हर आदमी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संशकित रहता है पता नहीं कहां कब किस स्थान पर विस्फोट हो जाये या आतंकवादी घटना घटित हो जाए गत वर्ष मुम्बई में हुए आतंकवादी घटनाओं ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया है लोग जब घर से बाहर दूसरे शहर जाते हैं तो सारा परिवार चिंतित रहता है जब तक कि परिवार का सदस्य सकुशल लौट कर घर नहीं आ जाता है । दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद,मुम्बई ही नहीं राष्ट्रविरोधी शक्तियां समूचे देश में सिर उठा रही है निर्दोष लोग अकारण मारे जा रहे हैं । हम पाकिस्तान से न जाने कौन सी आशा कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आतंकवादी हमारे देश में विभिन्न रास्तों से प्रवेश कर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जब तक पाकिस्तान इन प्रशिक्षण केन्द्रों को पूरी तरह नष्ट करके उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करता हमें उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए । राज्यों के अन्दर अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करके उनको उनके देश में वापिस भेजने के कदम सख्ती से उठाना चाहिए ।
विशेष रूप से बंगला देश से हुई अवैध घुसपैठ ने जहां अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाया है वहीं हमारे देश के मजदूरी को छीनने का भी कार्य किया है इस घुसपैठ से देश में अपराधों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो रही है इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण लचीला नजर आ रहा है लचीलेपन को छोड़कर घुसपैठियों के विरूद्ध सख्ती से अभियान छोड़ना चाहिए ।
पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी संख्या में धर्मान्तरण का कार्य चल रहा है यह सिर्फ धर्मान्तरण नहीं है बल्कि उनमें हिन्दुस्तान के प्रति भी द्धेष का भाव भरा जा रहा है उनका देश से कोई संबंध नहीं है यह हमारे देश की भावात्मक एकता सामाजिक समरसता भाव लेकर कार्य करने की आवश्यकता है गंभीर बात है जिस पर *Speech was laid on the Table सकारात्मक भाव लेकर कार्य करने की आवश्यकता है । जम्मू कश्मीर में हालात और भी ठीक नहीं है कश्मीर में लोग पर्यटन के लिए निश्चित होकर नहीं जा सकते अन्जाना भय लगा रहता है कब शहर बंद हो जाये या अन्य घटनायें घटित हो जाये वहीं जम्मू में भी असुरक्षा बढ़ रही है कश्मीर की तुलना जहां स्वर्ग से की जा सकती है वह जम्मू में धार्मिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थान होने से सारे देश से धर्मावंलबी लाखों की संख्या में जम्मू कटरा जाते हैं अतः हर हालत में जम्मू एवं कश्मीर दोनों स्थानों पर सुरक्षा के उपायों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है । ताकि देशद्रोही लोग पूर्व की भॉति रघुनाथ मंदिर एवं अन्य स्थानों पर कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके । देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ ही राज्यों की पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्र एवं समय-समय पर ऐसी घअनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाना चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा सिफ राज्य से नहीं बल्कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों को मिलकर करनी होगी ।
DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you Mr. Chairman. I rise to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs has got a lot of responsibility. It has got six very important areas, including internal security, militancy, insurgency and terrorism. Of course, terrorism has become a war against humanity.
It has also got six more departments, including the Home Department itself. There are 16 divisions in which North-Eastern Division of India is one. Since the time is short, I will directly come to the North-Eastern Division. This North-Eastern region has seven sister States with one brother State, Sikkim. So, we are eight now. There we have a law and order problem. All the national projects and those projects which have been in existence there could not be completed in time or could not be progressed properly. The reason given by them is that it is because of the law and order situation.
Recently, in the reply to a question given by the hon. Minister that of these eight States two States, Assam and Manipur, remain States of concern. In Assam, in 2009, number of incidents happened is 221 and that of Manipur is 311. Assam is so big and Manipur is very small. Please see the numbers, though we cannot go by the numbers.
For these projects, we proposed to the Home Ministry, the Government of India that there should be dedicated security for all these existing as well as new national projects. That means, the money is to be paid by the Government of India. If the dedicated security is not there then the projects have to bear the responsibility of security and rather the payment for this. So, it has become a problem.
In my State, Manipur, there is a restricted area permit system and for that a permit is required which is known as Restricted Area Permit. Those who want to go to Manipur have to get this permission. At the same time, there is another area which requires Protected Area Permit. This permit is to be issued by the Home Ministry. In view of these two permits, no tourists, either foreign or Indian, would want to come to us. So, I would vehemently appeal to the Home Ministry to remove these two permits, the Restrict Area Permit as well as the Protected Area Permit.
One important area is this. We have got two lifelines, namely, National Highways 39 and 53 which are passing through the State of Nagaland and also through a portion of Assam. It is because of these blockades and all these extortions on the way, it is very difficult to reach the essential commodities to our State. It takes time. At the same time, it involves death of so many people involving in this. I have always been insisting that there should be a Highway Protection Force created for these NHs so that our vehicles, our movements, conveyances, and passengers are protected properly and we are not disturbed.
Another thing is this. As the hon. Home Minister has just come in the House, of course, I have always been talking about the Armed Forces Special Powers Act. Of late, it has been discussed in the case of Jammu and Kashmir as well as our State also. Of course, for that, I stand by the recommendation of the Justice Jeevan Reddy Committee which has recommended for repeal of the Act, and we are all for that.
Sir, all these points, namely, removal of Restricted Area Permit/Protected Area Permit, a Dedicated Security Service for all National Projects existing or otherwise, repeal of Armed Forces Special Powers Act, and creation of Highway Protection Force are our demands.
With these few words, I thank you very much.
श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय सभापति जी, गृह मंत्रालय की डिमांड्स पर आज चर्चा हो रही है।
हमारे देश की पुलिस और हमारे देश की सेना, हमारे देश के ऊपर जब भी कोई घटना हुई, चाहे आतंकवादी हमला हो, चाहे कोई विदेशी हमला हो, उसमें हमारे देश की पुलिस ने और सेना ने वीरता के साथ देश में काम किया है। यह दुनिया में भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां की पुलिस और सेना इतनी वीरता के साथ काम कर सकती है।
पिछले पांच वर्षों में अगर हम देखें तो हमारे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनके मनोबल में गिरावट आई है। इसके अनेक कारण हैं और प्रमुख रूप से जो कारण है, हमारी जो पांच वर्ष से सरकार चल रही है और वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गये, इन निर्णयों के कारण हमारे देश की पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्सेज़ के मनोबल में गिरावट आई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनको जो रक्षा के उपकरण दिये जाते हैं, अभी सदन में दो दिन पहले रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि जो हमने सुरक्षा जैकेट खरीदी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मुम्बई हमलों में भी यह बात सामने आई थी कि जो हमारे जवानों को सुरक्षा जैकेट दी गई थीं, उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। हमारे देश की जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनको जो आर्म्स दिये जाते हैं, वे आर्म्स भी उच्च स्तर के नहीं हैं। इस कारण से जहां हमारी सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेज़ का मनोबल देश के अन्दर गिरा है, वे जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ते थे, उसमें उनके मनोबल में गिरावट आई है।
जहां सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारी सेना का मनोबल गिरा, हमारी पुलिस का मनोबल गिरा, वहीं पर सरकार के गलत निर्णयों के कारण हमारी न्यायपालिका की अवमानना भी इस देश के अन्दर हुई है। मैं उस निर्णय की बात नहीं करना चाहूंगा, परन्तु उस न्यायाधीश के बारे में सोचिये, जो एक आतंकवादी को जब निर्णय सुनाता है तो उसके सामने कितनी तरह की चुनौतियां होती हैं, परन्तु न्यायपालिका की अवमानना भी हमारे देश के अन्दर हमारी सरकार ने की है।
माननीय सभापति जी मैं गृहमंत्री जी का एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके गृहमंत्री बनने के बाद, हमारे देश के अंदर चाहे आतंकी हमले हों, चाहे नक्सली हमले हों, चाहे माओवादी हमले हों, उनके संबंध में उन्होंने जो गंभीरता प्रकट की है, उससे देश में इस बात का विश्वास निर्मित हुआ है कि माननीय गृहमंत्री जी इसके प्रति सतर्क हैं या इसके प्रति उनकी चिंता है।मैं इस बात के लिए आपका स्वागत करता हूं। आपने विशेष रूप से नक्सलियों के बारे में कहा कि नक्सली समस्या हमारे देश के सामने एक बड़ी समस्या है। इससे निश्चित रूप से यह संदेश पूरे देश के अंदर गया कि हमारी सरकार इस समस्या को लेकर चिंतित है।
माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर जो आतंकवाद है, वह पड़ोसी देश की सेना द्वारा प्रायोजित है। इस आतंकवाद से हम हल्के ढंग से नहीं निपट सकते। एक तरफ एक सेना द्वारा आयोजित आतंकवाद हमारे देश के सामने है और उस आतंकवाद का सामना अगर हम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, ठीक तैयारी के साथ उस आतंकवाद का सामना नहीं करेंगे, तो हमारे देश के सामने समस्या आ सकती है। ...( व्यवधान) हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती आतंकवाद के रूप में है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में समुद्र के रास्ते से घुसपैठ हो रही है। हमारे पश्चिमी तट को आतंकवादियों से खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अभी जो भारत-पाक वार्ता हुयी, इसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी कूटनीति में वार्ता के माध्यम से सफल हो गया है। इससे हमारे देश की जनता और सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल गिरा है।मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुंबई हमले के बाद एक राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए था, अगर हम राष्ट्रीय आयोग का गठन करते, तो निश्चित रूप से हमें इससे कुछ लाभ होता।
जम्मू-कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल विशेषाधिकार कानून लागू है। इस कानून के बारे में जब वहां के लोगों ने मांग की कि इस कानून को हटाया जाए, तो हमारे गृहमंत्री जी ने कश्मीर जाकर आश्वासन दिया कि इस कानून को हटाने पर विचार करेंगे। इससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में क्या संदेश जाएगा? माननीय सभापति जी, आज ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
MR. CHAIRMAN: You can take one more minute.
श्री भूपेन्द्र सिंह : मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। नेपाल से भारत के खिलाफ योजना बन रही है। इसके बारे में खुफिया एजेंसी ने आगाह किया है कि नेपाल से भी बंगाल, बिहार और असम में खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायण ने कहा है कि आई.बी. के तहत काउंटर इंटेलिजेंस केंद्र होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? समुद्री इंटेलीजेंस एवं सुरक्षा केंद्र के बारे में आपकी क्या योजना है? आपके जवाब में यह बात आनी चाहिए। खुफिया तंत्र में सुधार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं आपसे इसकी भी जानकारी चाहूंगा। अर्द्धसैनिक बलों के बीच समन्वय बेहतर हो, उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं?
माननीय सभापति जी, नक्सली हमले के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर तीन वर्षों में 1,726 नागरिक नक्सली हमले में मारे गए। जनवरी से 15 जुलाई तक छः महीने में हमारे तीन सौ सुरक्षाकर्मी नक्सली हमले में मार दिए गए।
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं सुझाव देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं।
MR. CHAIRMAN: Nothing more should be recorded.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Mirza Mehboob Beg. You please start your speech now.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You could have given these suggestions earlier. Nothing should go on record except what Dr. Mirza Mehboob Beg says.
(Interruptions) ….* MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM):
Sir, I thank you for giving me an opportunity to express my views about the working of the Ministry of Home Affairs. I support the Demand for Grants for the Ministry of Home Affairs. Indeed this Ministry is the backbone of the Government of India. Peace and harmony are essential pre-requisites for development and blossoming of individual as well as social aspirations and building a strong and prosperous nation. The Ministry is striving to eliminate threats to internal security including militancy, insurgency and terrorism; preserve, protect and promote social harmony, enforce the rule of law and provide timely justice, provide the society an environment free from crime, uphold the principles and man-made disasters. They are doing commendable job and they can still strive hard to achieve very good results.
The root cause of extremism is poverty. In rural areas the youth are being lured by extremists to join their ranks. We have to provide at least self-employment to these people to wean them away from extremism. The UPA Government is already taking revolutionary steps to eradicate poverty in the rural and urban areas. I congratulate the Government for these efforts. Still a lot more needs to be done.
Members are aware that before 2004, AP suffered heavily from the Naxalite activities. Many senior political leaders and police officers were killed. Even the then CM Mr. Naidu was attacked on 1-10-2003. Everybody thought that there is no way out of the problem as it looked all pervading. Thanks to a large number of developmental and welfare programmes implemented in AP almost all the youth interested in the State are able to find employment. With the result, Naxalism has become a thing of the past. This is highly commendable and is a good example for other states.
Now, I want to raise some issues concerning women. Chain snatching has become common in many parts of the country, particularly in Delhi. This needs to be tackled urgently. There is need to create awareness among the people by issuing advertisements in newspapers, TV channels and hoardings at the railway stations. There is a need to ban crime watch on TV channels.
Nowadays, the acid attack on young girls is on the rise, particularly in my State of Andhra Pradesh. Our hon. Chief Minister, Dr. Rajsekhara Reddy also expressed his concern on these attacks in the State Assembly. They have opined that the law needs to be amended to deal with these elements very strongly. The sale of acid has to be regulated. It should not be sold to all persons. If at all they sell it, they should note down the address of the buyer. It should be sell freely. I request the Minister to enforce section 307 instead of section 302 against the acid attackers.
Regarding Domestic Violence Act, though it is a very good piece of legislation, it is not being implemented effectively because after Magistrate judgment only it is being given effect. There is a need for separate body in coordination with the Women and Child Welfare Department, Home Department, Judiciary and people’s representatives to oversee effective implementation of the Act.
I want to bring to the notice of the Hon. Minister regarding recruitment mela conducted for the posts of Class IV staff in Andhra Pradesh by the BSF in May 2008. Some of them were short-listed for appointment. Even after a lapse of more than one year, they are yet to receive their appointment letters. On an enquiry, it revealed that based.
I thank the Government for strengthening coastal security. In this connection, I want to say that coastal security headquarters should be located at the coastal area instead of State capital. Visakhapatnam is the headquarters for the coastal zone. Therefore, it should be located there for effective and smooth functioning.
I also thank the Government for providing Mariene police station in my constituency Vizianagaram which is having more than 80 KM coastal length. I humbly request the Government to provide jetties to all the maritime police stations for smooth functioning.
Regarding strengthening of coastal security and effective opportunities , I also suggest constituting a coordination committee consisting of Fisheries Department, NGOs and Police. NGOs can create social awareness among the people.
There is a need to have women in the Police Department to deal with crimes or violation of any rule. In some State there is a policy of 30 per cent reservation for women in the Police Department. The Ministry may pay attention to this aspect.
When a woman belonging to the SC and ST community is raped. She is paid a compensation of Rs.25,000 by the Government. In fact, this compensation should b extended to the all of the rape victims of BPL families. The economic criterion should be the basis.
I also suggest to the Government of ban fishing near the oil rigs as it will be warm. The entry of people towards oil rigs should be regulated. If any blast takes place it disturbs the eco system.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, Kashmir and the Home Ministry are deeply interconnected, as I said earlier.
Sir, we heard from the benches of the Treasury benches and the Opposition benches, cutting across the Party barriers, about militancy which threatens the entire country. I belong to Kashmir. You heard, we heard, and every hon. Member has been talking about Jammu and Kashmir and the militancy it faces. It was way back in 1990 that in Kashmir – maybe some parts of Jammu and the entire Kashmir – we have been facing the brunt of militancy all along and all through.
Everybody showed surprise; and everybody said: “If normalcy has returned to Kashmir, why do the Kashmiri migrants, who had to migrate from their own place of births to other parts of the country, not go back to Kashmir?” Sir, the Armed Forces have done their job. In 1990, we were engulfed by armed insurgency; and we salute our Armed Forces for the job they had done. But about the underlying current, there are political and economical geneses to it. The entire country and especially the people of Kashmir have pinned their hope and faith in the present Home Minister because he is a man of high intellect; and we are proud of him. I would like to request him that now as the armed part of militancy is over, this is an advantageous position when we should address this political issue politically. When I say that it should be addressed politically, I mean, to start a fresh dialogue. A dialogue process was started way back but there is no trace of that dialogue process. I am talking about dialogue process with our own people. I am not talking about the external dimensions of Kashmir; I am talking about the internal dimensions of Kashmir. We had started a dialogue process with our own people, the alienated sections of people in Kashmir, and that had been left in lurch. Even hardliners, right now, pass taunts, sarcastic remarks at moderates and tell them that they have been left in lurch.
Therefore, I would request the hon. Home Minister to restart that dialogue process with our own alienated people. That is very important so far as the political aspect of the problem is concerned. So far as the economic aspect of the problem is concerned, I would request him that in the Armed Forces and in the Para-Military Forces, there should be a special employment drive, which should take place in Jammu and Kashmir so that our youth get employment there.
Sir, in 1990 because of extraordinary situation, our Armed Forces were given extraordinary powers to handle the situation, which they had dealt with also. They were given extraordinary powers under an Act, which is known as Special Powers Armed Forces Act. The hon. Minister very recently in Kashmir had said that he would have a look at it. As we are now dealing with our own people, they should be dealt with respect and dignity. I am not talking about external component; I am talking about indigenous restlessness in Kashmir, which should be handled. I would request the hon. Home Minister that as there is an improvement in the situation, the time has come now to take full advantage of the dialogue process. We have the Acts like Special Powers Armed Forces Act. It is high time that the Government should have a look at it.
Sir, the hon. Prime Minister had formed some Working Groups. One Working Group was headed by the hon. Vice-President. That Group had given its recommendations. But those recommendations have not been implemented yet. I would, therefore, request the hon. Home Minister that it is high time now that the recommendations given by that Working Group are implemented.
Sir, I had brought one case to the notice of the hon. Minister, which was about a missing youth in Kashmir. I have heard him on television also… THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, the boy, who is alleged to be missing has turned up. He has said that he voluntarily went out of Delhi, got himself admitted to a hospital for treatment. His family has been notified.
As I told you yesterday, he is not missing. He has surfaced and his family has been notified.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Thank you, Sir. But what I mean is that these things are to be investigated. I am grateful that you have done it. This will help us in educating people that they should not go on blaming the Security Forces. This helps us.
SHRI P. CHIDAMBARAM: You should say that in Kashmir also.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG : We will. If you continue doing such things, we will do it. This will help us.
I heard Shrimati Sushma Swaraj Ji, and I am very keen to respond. This is quite strange we take extreme positions when we are here and then we take other positions when we are there. When they are there, they said, “Hang Afsal Guru”. When they were here, they were the people who served a special Biriyani to the terrorists and got the hostage released, which is a shame.
MR. CHAIRMAN: You leave it to the Minister to reply. You give the points.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Lastly, about Kashmiri migrants, I would request you, Sir, that they have been rehabilitated but they need to be looked after more and looked after well.
Thank you very much, Sir.
SHRIMATI DEEPA DASMUNSI (RAIGANJ): I know that I got a few minutes only. So, I just want to conclude with a very short speech. I support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.
Since I come from West Bengal, I wish to say a few words about West Bengal. Apart from this, I do not want to be talking in a partisan way. I am not going to talk on this line. But the Congress Party has faced so many problems, so much of crisis in the past and they have faced all of them. They have given their blood; and they have given everything. We have lost our Prime Ministers. We have faced communalism and we have faced terrorism in the country. We have come from different States. We speak different languages. We have different cultures but one common thing we have is the national interest. Whether we are sitting on the Treasury Benches or we are sitting in the Opposition or we are coming from different Parties, we must think and we must assure the people of India that we are all for the national interest.
Shrimati Sushma Swaraj Ji was saying this morning, so far as Gorkhaland is concerned, that we should go in for the Sixth Schedule. हम लोगों से यह गलती हुई है क्योंकि अगर सिक्स्थ शैडयूल लागू हो जाता, तो गोरखा लैंड इस हालत में नहीं पहुंचता। But I want to tell her, through you, Sir, that the problem is lying inside in a very different way like they wanted development and they wanted infrastructure but they did not get it. Then, they asked for a separate State. We said वहां सिक्स्थ शैडयूल लागू होना चाहिए, लेकिन वह इसीलिए लागू नहीं हुआ कि GJAMUMO, the Party, and the West Bengal Government said, we will discuss and finalise this. Before that, please do not सिक्स्थ शैडयूल को लागू न किया जाए। After that, the BJP went there and declared that they will ask for the Gorkhaland. They decided this and one of the Members has come elected from Darjeeling. Now, what is the situation of Darjeeling? It is just burning. There has been bandh for the last seven days. No one is allowed to go there. We all know the beauty of Darjeeling. There is ethnic harmony and ethnic beauty. It cannot be cut off from West Bengal.
We are all proud of Gorkha people. We are all proud of Gorkha Regiment. Gorkhas are as we, the Bengalis are. But how are they stopping everybody not to go over there? They are stopping everyone. So, it is not in our national harmony. But we are saying this so painfully because nobody is allowed to go there. The school children are studying there. There are big residential schools. Their guardians are also feeling bad and they are not allowed to go over there even to see their children. So, this is the situation now in Gorkhaland. But what Shrimati Sushma Swaraj has said is that they have to be taken as Hindustanis. The problem is this. There is a difference between the Nepalis and the Adivasis who are staying in the plain. There is a clash between them and this clash has been negotiated and sponsored obviously by the State Government because they are not taking any responsibility. ऊपर से ये लोग सैंटर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, सैंटर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सैंटर इसे देख नहीं रहा है।
This is sheer negligence of the State Government. That is what I want to say.
Secondly, I want to say something about naxalites. They are also there in Lalgarh. Some of my colleagues have already spoken about it and from the CPI(M) side, they have responded vehemently, but what about violence, what about people? People are dying over there.
Yesterday I was reading about the 42nd amendment of the Constitution of India.वहां पर मैंने देखा कि इन्द्रजीत गुप्ता ने इस बहस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि स्टेट के मांगने से सेन्टर को फोर्स भेजना है। We all know that this is true. लेकिन तब बहस हुई थी that the Centre can suo motu send paramilitary forces wherever and whenever it wants. I thanked Shri Indrajit Gupta because he is no more, but उन्होंने फोरसी किया था कि बंगाल की ऐसी हालत होगीas it is happening in Lalgarh and Mangalkote where people are dying and suffering. इसी हालत में सीपीआई(एम) गवर्नमेंट के लिए कोई चारा नहीं है। आज वे उठकर बात कर रहे हैं, हम लोगों को टोक रहे हैं। आज उनको पता चल गया है कि इस सदन में किस हालत में बंगाल की जनता ने उन्हें छोड़ दिया है, उनका साथ नहीं दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी साथ नहीं देंगे क्योंकि गलत बात ज्यादा दिन नहीं चल सकती है।
In the end, I want to conclude by saying this. I am from a border area. My area in the State of West Bengal has only one international border and that is with Bangladesh. The West Bengal MPs who are from these border areas and facing the same problem will say the same thing which I am going to say. There are people coming for daily labour, who are working in Delhi, Panipat in Haryana and other States. But whoever is a Muslim, he has to face the same problem everywhere. They are being tortured by the local police people as ISI supporters, while whoever is a Hindu and talks in a normal Bangladeshi accent, he is tortured as a Bangladeshi.
I know a boy who studied in the St. Xavier’s College and had an MBA Degree from Joka. He went to Mumbai after 26/11 incident. He got a very good job in a multinational company. He went to a place to take a house. The landlord and the landlady said ‘You are from Bengal. You are a great boy. Please come inside.’ आराम से उसको बैठाया, खाना खिलाया। Then, he told them that he was looking for a house. They said that हमारा कमरा खाली है, आप देख लो। He went and saw it. He liked it and agreed to take it. He said that it was quite nice and he could stay over there.फिर उन्होंने पूछा कि बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? He said ‘My name is Naushad Alam’. They immediately said ‘Sorry, we cannot give you house’. This is the problem of the whole Muslim community in India now and they are suffering. कुछ लोगों की गलती से पूरी अकलियत के ऊपर ऐसे आरोप आ रहे हैं।
मैं इतना कहना चाहती हूं कि बंगाल में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां और ज्यादा सेन्ट्रल फोर्सेज भेजनी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट न चाहे। इसके लिए कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे इन लोगों के ऊपर लगा यह आरोप हट जाए। जो लोग लेबर के रूप में यहां काम करने के लिए आना चाहते हैं, उनको स्टेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट बीडीओ की ओर से दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देते हैं, उससे काम नहीं चलता है। पुलिस बहुत टार्चर कर रही है, इसलिए उनको स्टेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाए।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me a chance to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for the year 2009-2010. The Ministry of Home Affairs performs multifarious functions, important among them being the maintenance of internal security, Centre-State relations, paramilitary forces, border management, disaster management, administration of Indian territories etc. On the other hand, the Ministry of Home Affairs extends manpower and financial support; guidance and expertise to the State Governments for maintenance of security; and peace and harmony without trampling upon the Constitutional rights of the States.
But the Maoist activities continue in the States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh. The Maoist activities operate in a vacuum created by inadequacy of administration and political institutions. They espouse local demands and take advantage of the prevalent disaffection and perceived injustice among the under-privileged and remote segments of the population. The Maoist activities have been targeting the police posts, railway stations, forest check posts and other Government and private properties. In my district and constituency, namely, Purulia in West Bengal, there are twenty blocks, which are bordering Jharkhand. Out of those twenty blocks, ten blocks are affected by Maoist activities. Jan-adalat continues to be held by the Maoists to dispense crude and instant justice, supplant the State apparatus and assert their hegemony over the rural tracts.
My humble submission to the hon. Minister, through you, is to comprise policies such as these. The Central Government should deal sternly with the Maoists indulging in violence, and the Central Government should continue to supplement the efforts and resources of the affected States on both security and development fronts, and bring greater coordination between the States to successfully tackle the problem.
I appeal to you that the Central Government needs to protect the people of the border districts of West Bengal from Maoist violence, and they need to deploy more paramilitary forces in the Maoist-affected districts of West Bengal for providing adequate safety and security to the Dalits and Minorities all over the country.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please try to wind up your speech.
SHRI NARAHARI MAHATO : As regards human rights, the Government of India have set up a forum for redressal of human right violations by constituting the National Human Rights Commission. They have also provided for the setting up of the State Human Rights Commission under the Protection of Human Rights Act, 1993. My humble submission to the hon. Minister, through you, is that they should strengthen the investigative machinery available with the Human Rights Commission.
Sir, with these words, I am concluding my speech.
SHRI BIREN SINGH ENGTI (AUTONOMOUS DISTT. ASSAM): Thank you, Mr. Chairman for giving me a chance to speak on this particularly important Demand for Grants for the Ministry of Home Affairs. The time available with me is very short. Therefore, I do not want to speak more, and I will confine myself to my State of Assam, especially, to my Parliamentary constituency in North Cachar. It is because in the morning hon. Member, Shrimati Sushma Swaraj, had referred to my District and the District Haflong where communal clash had taken place. She had also raised many other points in this august House.
As a matter of fact, I represent two districts of Assam where two District Councils are running the local self-Government. Haflong is the headquarters of North Cachar Hills District, where the incident or the communal clash between Dimasas and Jeme Nagas has taken place. The little background of this division is that just one year before, there was a general election to the District Council where the BJP and the ASDC combine won 25 of 28 seats and formed a Government. The Congress had won only three seats. They could not run the Government for even one year, and they totally failed. Their Chief Executive Member had been arrested in connection with an economic crime. Then, the Government collapsed. So, neither the Congress nor the State Government was involved, or the District Government was involved in this problem.
In the beginning, the District Council had taken a decision to rename the District. They wanted to rename NC Hills District as ‘Dimasa’ because the local tribe is known as ‘Dimasa’, which was totally opposed by the other group. That was the beginning and, of course, there are so many other factors for this trouble.
After this incident, all of us visited this place. The State Government’s participation is total in maintaining the law and order situation there. In NC Hills District, it is not possible to go to each and everyone. However, Peace Committees were formed, and the local administration is doing its best to provide accommodation to all the refugees; refugee camps have been set up at several places, and essential items like ration, medicines, etc., are being given to them. So, there is no problem in this regard.
It is a third party which is instigating the communal violence. This is the situation. Assam is a poor State. From the point of maintaining law and order, the point to be noted here is that the State Government has a very small number of police personnel. Our State Government is trying to get the Central assistance for raising two or three companies so as to maintain the law and order situation in the State. It is a terrorist-infested State. In my District, especially in the Hill areas, there are almost 15-16 organizations. So, it is very difficult. To solve this problem, we are suggesting both to the Central and State Governments to have a direct dialogue with the extremist groups, especially in NC Hills, the DHD (Jewel) Group, which is the most dreaded organization which has started this trouble. They have expressed their willingness to negotiate with the Government of India. They want to become a group that declared ceasefire.
In my District, Karbi-Anglong, there is KNLF Group. This organization also expressed its desire to come to the table for negotiations. I would request the Home Minister to take up the matter with these two organizations so as to enable a negotiation to solve this problem. If this problem is not solved, then there will be no development or improvement in the area.
I will make one or two more points. First, security provision should be given to the Central sector industries as well as, especially in Assam, to Tea Gardens. We are losing revenue like anything. Those Tea Gardens should be given adequate security provision or monetary assistance should be given to them so as to enable them to protect their Tea Gardens themselves.
Second point is that work on border fencing should be expedited. It should be given top priority along the Bangladesh border, which is very important.
Lastly I urge upon the Home Minister to implement Article 244 (H) by creating an 'Autonomous State' comprising hill districts of Assam i.e. Karbi Anglong and N.C. Hills as demanded by KASCOM and KSA * श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ, वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मेरे बाजू के क्षेत्र भी नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। निर्दोष जनता और बेकसूर नागरिकों की हत्याएँ हो रही हैं। कई पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी भी नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं। पिछले दो माह में 34 पुलिसकर्मी नक्सली हमले में मारे गए हैं। इन नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय इस पर गंभीर दिखाई नहीं देते।
हाल ही में नक्सलियों को शस्त्र-सामग्री की आपूर्ति करने वाले एक व्यापारी को दिल्ली में ही पालिका मार्केट में पकड़ा गया। अत्याधुनिक शस्त्र व संचार साधन उपलब्ध कराते पकड़े जाना अति गंभीर मामला बनता है। देश की राजधानी में इतने बड़े देशद्रोही व्यवसायी का नक्सलियों से संबंध रखना, जिसका पता लगाने में विलंब होना, पुलिस तथा गृह मंत्रालय की प्रामाणिकता पर संदेह खड़ा करता है।
इन नक्सलियों को शस्त्रों के साथ आर्थिक सहायता करने वाले उद्योगी-व्यवसायों की भी कमी नहीं है। नक्सलियों की किसी भी रूप से सहायता करने वालों से सख्ती बरतनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कानून में संशोधन होने चाहिए।
महोदय, नक्सली हिंसक गतिविधियों के चलते ऐसे क्षेत्रों का विकास भी बाधित हो रहा है। विकास कार्य रुके हुए हैं। अधिकारी इन क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते। व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक तो निर्दोष हैं लेकिन वे भी सरकार की गलत नीतियों व नक्सली गतिविधियों के शिकार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार तथा गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि नक्सली समस्या जो आंतरिक आतंकवाद है, यह आतंकवाद सीमा पार के आतंकवाद के बराबर गंभीर ही माना जाना चाहिए। महोदय, नक्सलियों के क्षेत्र की बढ़ती सीमा-क्षेत्र पर सरकार चिन्तन करे। यह समस्या और न बढ़े, इसके लिए कारगर कदम उठाने हेतु सभी तरह के प्रयास करने की मांग भी मैं करता हूँ।
महोदय, पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में गरीबी का लाभ लेकर गरीब परिवार के नौजवानों को बहकाकर, उन्हें अपने में सम्मिलित कर, उन्हें वेतन देकर इन्हें हिंसा करने हेतु तैयार किये जाने के मामले भी सामने आए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे पिछड़े वनबहुल क्षेत्रों में रोज़गार की विविध * Speech was laid on the Table परियोजनाएँ स्थापित कर रोज़गार हेतु प्रयास करें और रोज़गार का निर्माण करें ताकि इन बहकने वाले नौजवानों को नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोका जा सके।
महोदय, नक्सली जंगलों में आश्रय लेकर हमले करते हैं जिनका मुकाबला करना पुलिस विभाग के लिए कठिन होता है। पिछले दिनों मेरे महाराष्ट्र में हत्तीगोटा गड़चिरौली क्षेत्र में 16 पुलिसकर्मियों की नक्सली हमले में निर्मम हत्या हुई। ऐसे समय मुकाबला करने हेतु तुरंत सहायता पहुँचे, ऐसी व्यवस्था नहीं होने से नक्सलियों का पीछा करना असंभव सा होता है। हैलीकॉप्टर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर निश्चित ही कुछ लाभ होगा। महाराष्ट्र सरकार को हैलीकॉप्टर दिये गये। देश के 9 राज्यों में नक्सली गतिविधियों को देखते हुए 8 राज्यों को अर्धसैनिक बल तथा बीएसएफ की टुकड़ियाँ दी गईं परंतु महाराष्ट्र को नहीं दी गई। यह आश्चर्य की बात है। महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर, गड़चिरौली, गोंदिया, यवतमाल जिले में गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र को भी बीएसएफ और अर्धसैनिक बल दिये जाएँ।
महोदय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नागरिक साहस से रहते हैं, वे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। जब जब सार्वजनिक चुनाव हुए, नक्सली विरोध होने के बावजूद लोग पोलिंग करते हैं। कई बार इन बेकसूर नागरिकों की भी हत्याएँ नक्सली करते हैं। इन नक्सली हमले के शिकार लोगों के परिजनों के परिवार के प्रति सरकार दस लाख रुपये धनराशि की आर्थिक मदद करे, साथ ही इन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी भी सरकार ले, क्योंकि इन निर्दोष परिवारों की रक्षा करने में सरकार नाकाम हुई है। अपनी नाकामी स्वीकार कर इन परिवारों को मुआवज़े में रुपये दे।
महोदय, अंत में मैं इतना कहूँगा कि नक्सलवियों से नागरिक क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों में लड़ना या मुकाबला करना सीमा पार आतंकवाद की लड़ाई से भी मुश्किल है। सीमा पर पड़ोसी दुश्मन राष्ट्रों की फौज से लड़ना भी इतना कठिन न हो, जितना कठिन या खतरनाक नक्सलियों से लड़ना सिद्ध हो रहा है।
नक्सली हिंसक गतिविधियों को गंभीर समस्या मानकर इसका मुकाबला करने हेतु सरकार राज्यों को अधिक धनराशि, आधुनिक शस्त्र सामग्री और हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, इसी मांग के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
MR. CHAIRMAN : Please conclude. Shri Manohar Tirkey to speak.
… (Interruptions)
SHRI BIREN SINGH ENGTI : They are demanding autonomous status.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …..* श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो बजट प्रस्ताव किया है, उस संबंध में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि बाहरी आक्रमण और देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखने के लिए, चाहे उग्रवाद के नाम पर, चाहे माओवाद के नाम पर या नक्सलवाद के नाम पर, इससे देश को सुरक्षित रखना है और हमारी जो प्रथाएं हैं, विभिन्नता में एकता, उस एकता को मजबूत रखने के लिए कानूनी व्यवस्था सही होनी चाहिए। किस कारण से हम आज माओवाद तथा नक्सलवाद से प्रभावित हैं? सभी ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में हम इस समस्या से ग्रस्त हैं, वहां विकास का काम नहीं हो रहा है। हम उदारीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत गलत चीजें कर रहे हैं। हमें बेकारों को काम देना है। हमारे यहां सब कुछ है, यहां फसल पैदा न करके विदेशों से लाते हैं। इन सब चीजों के कारण देश में बेकारी, भुखमरी बढ़ रही है और नौजवान भटक रहे हैं।
मैं पश्चिम बंगाल के सीमांत क्षेत्र से आता हूं। मेरे एक तरफ भूटान है, बंगलादेश है और नेपाल भी है। बंगलादेश सीमा के साथ बाड़ न होने की वजह से वहां की जमीन चली गई है, वहां जमीन का मुआवजा मिलना है या गेट का झगड़ा होता है। वहां बीएसएफ से हमेशा झगड़ा होता रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है, बीएसएफ को वे बोर्ड स्मग्लिंग फोर्स कहते हैं। यह फोर्स हमारी सुरक्षा के लिए है। भूटान, नेपाल सीमा भी बहुत लम्बी है। वहां भी तार की बाड़ लगानी चाहिए। मेरे सामने भूटान का गेट है। वहां जो भारतीय नेपाली हैं, वे जब काम करने जाते हैं, तो उन्हें काम नहीं मिलता है। ओ हमारे यहां बहुत नेपाली वोटर हैं। भूटान में दूसरे लोगों को काम मिलता है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है।
हमारे वहां पहाड़ की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग क्षेत्र है। वहां पयर्टक नहीं जा रहे हैं। वहां अर्थव्यवस्था विनष्ट हो गई है। वहां के लोग गोरखालैंड अलग प्रांत के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। इससे आस-पास का इलाका भी प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, दोनों को मिल कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पहले भी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के नाम पर एक पर्वतीय परिषद का गठन किया था। हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से वहां उन्हें और अधिकार दिए जाएं। वहां जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग राज्य गठित करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा रह कर ही इस क्षेत्र का विकास हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।
सीमांत इलाके के पिछड़े क्षेत्रों में बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय देखता है। इस क्षेत्र में विकास का काम किया जाए, तभी वहां उग्रवाद पर रोक लग सकती है। देश से धोखा करके लोग वहां चले जाते हैं या वहां से यहां आ जाते है। इसलिए बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट को पिछड़े क्षेत्रों में चालू किया जाए।
*श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय, आंतरिक सुरक्षा हमारे देस के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जहां देश, विदेशी आतंकियों के कहर से जूझ रहा है, वहीं देश के भीतर ही पैदा हुई अलगाववादी, उग्रवादी एवं साप्रदायिक ताकतों का भी सामना कर रहा है। जम्मू-कश्मीर और देश के पूर्वोत्तर राज्य इसके सर्वाधिक शिकार हो रहे हैं। आतंकवादी, उग्रवादी तथा साप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में हर साल व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि होती है।इसे रोकने के लिए अभी तक जो व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त नहीं है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि आतंकवादी पड़ोसी देश की धरती से भारी गोला-बारूद के साथ हमारे देश में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और बेरोक टोक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाकर घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। एक घटना का घाव अभी भर भी नहीं पाता है कि दूसरी आतंकी घटना घट जाती है। आतंकियों के बढ़े मंसूबों का एक बड़ा कारण यह है कि वे हमारी उदारता और सहिष्णुता को हमारी कायरता समझते हैं। इसलिए सरकार को उनके सवाल का जवाब उन्हीं की भाषा में देना चाहिए। ऐसे तत्वों के साथ नरमी से पेश न आकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है।
नक्सलवाद की समस्या भी हमारे देश के लिए नासूर बनती जा रही है। नक्सली जनसामान्य के साथ ही सुरक्षाकर्मियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आए दिन पुलिस थानों पर हमला करके सुरक्षाकर्मियों की हत्या के साथ ही उनके शस्त्र लूटने की घटनाएं होती हैं। इन्होंने हैदराबाद से लेकर काठमांडू तक अपना गलियारा बना लिया है। आज स्थिति यह है कि देश के दस राज्यों के 125 जिलों में एक तरह से इनका नियंत्रण स्थापित हो गया है। वे यह साबित करना चाहते हैं कि सत्ता का जन्म बन्दूक की गोली से होता है। सरकार को ऐसी घटनाओं से निपटने के साथ ही नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भ्रमित हुए युवकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी क्षेत्र का पिछड़ापन और वहां के निवासियों की विपन्नता ही नक्सलियों को पनपाने वाला आधार है। यह संतोष की बात कि सरकार ने इनके कल्याण और इन क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाना शुरू किया है। परंतु नौकरशाह और बिचौलिए उस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा खुद हजम कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग के लिए आबंटित किया जाता है।
* Speech was laid on the Table देश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर गृह मंत्रालय को पैनी नजर रखनी चाहि और जिन राज्यों में स्थिति बदतर हो जाए, वहां अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप भी करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधी खुलेआम सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। सरकारी आतंक से आम जनता भयाक्रांत है। इसलिए केन्द्र सरकार को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए।
आज देश में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो कि गम्भीर चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009 में, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हवाले से कहा है कि वर्ष 2007 में महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 1 लाख 85 हजार312 घटनाएं घटित हुई, जबकि वर्ष 2006 में इनकी संख्या 1 लाख 64 हजार756 थी। इस प्रकार ऐसी घटनाओं में एक साल के भीतर 11.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के8170 मामले दर्ज किए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं।
गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष योजना तैयार की है, जो अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस बलों की संख्या में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 की सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए इसमें 7612अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस को चाक चौबंद किया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान सेंटर फार साइंस एंड इन्वायरंमेंट की उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में कोलकाता की तुलना में 2.5 प्रतिशत तथा चेन्नई की तुलना में 2.1 प्रतिशत अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 47 प्रतिशत दुर्घटनाओं में पैदल यात्री मारे जाते हैं और 50प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं नशे की हालत में गाड़ी चलाने से होती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की टिप्पणी की है। यह संतोष की बात है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने रात में तेज रफ्तार तथा नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक सराहनीय अभियान प्रारम्भ किया है, जिसे समाचार पत्रों से भी समर्थन मिल रहा है। इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस को प्रोत्साहित करने के साथ ही इसमें बाहरी हस्तक्षेप को बंद कराया जाए तथा देश के सभी महानगरों में ऐसी ही व्यवस्था कराई जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): महोदय, आज जिस गृह मंत्रालय की मांग पर चर्चा इस सदन में हो रही है, मैं सोचता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। क्योंकि यह कहावत है कि आपका घर ठीक है, तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस दिन गृह मंत्रालय ठीक हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान की बाहरी चीजें, जिनसे हमें खतरा है, उनसे हम निजात पा लेंगे।
सभापति महोदय, कौटिल्य ने कहा है कि जिस राजा के राज में जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है, that king is bound to go to the Hell. जब जनता त्रस्त हो, जनता भयभीत हो, जनता के दिल में डर समाया हो, तब उस देश का विकास नहीं हो सकता है।
इसलिए मैंने कहा कि यह मांग इतनी महत्वपूर्ण है और मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस मांग पर डिबेट करते समय हमें पार्टीज के बंधन में नहीं बंधना चाहिए कि पक्ष है या विपक्ष है। हमें एक सामूहिक उड़ान भरनी है कि इस देश को कैसे बचाया जाए क्योंकि अगर यह कश्ती डूबी तो इस पर कोई भी नहीं बचेगा। मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं और आगे फिर कौटिल्य ने कहा कि यह काम किसी राजा के द्वारा तब होगा जब उसकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा। जो वह कहे, वह करके दिखाए। उन्होंने जो लिखा, वह श्लोक मैं उद्धृत करता हूं:
“मन:कृतं कृतं मन्ये , न च शरीरस्य कृतं कृतम् येनैवलिंगिता कांता, तेनैवलिंगिता सुता।” कहते हैं कि जो मन से काम किया जाता है, वही काम है। जो शरीर से किया जाता है, वह काम नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी का भी आलिंगन करता है और अपनी जवान बेटी का भी आलिंगन करता है लेकिन यह मन है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। इसलिए जब मन ठीक होगा तब उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका इवैल्युएशन किया जाएगा। इसलिए गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, वैसे आपके पहले कदम से ही मेरे जैसा व्यक्ति, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और इंडिपेंडेंट विचार रखता हूं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ था जब आपने इंकार किया था कि मुझे जैड-प्लस सुरक्षा नहीं चाहिए। ठीक है, गृह मंत्री के नाते आप दूसरों को सुरक्षा देते हैं, अपनी सुरक्षा जितनी चाहें, आप बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने अपनी सुरक्षा नहीं बढ़ाई और कहा कि हम उस जनता को सुरक्षित देखना चाहते हैं जिनके लिए मैं गृह मंत्री बनकर बैठा हूं। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ मैं आपको यह रिमाइन्ड कराना चाहता हूं कि जिस झारखंड क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं कल हाउस में नहीं था।
मैं कल ट्रेन से चला। जब मैं रात को दस बजे ट्रेन पकड़ रहा था तब एक सरदार जी मेरे पास कांपते हुए-डरे हुए आए। मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ है तब उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिनों से लगातार मुझे धमकी भरी कॉल आ रही हैं कि हमें पांच लाख रुपया रंगदारी टैक्स दो। डालटनगंज छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आज सैकड़ों लोगों को रोज कॉल आते हैं कि इतना एमाउंट दो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर दिया जाएगा। जनता असुरक्षित महसूस करे तो फिर राज-धर्म क्या होता है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जाकर देखें क्योंकि आजकल तो टेलीफोन पर मोबाइल का नम्बर आ रहा है, नम्बर आपके पास है। Can you not identify? क्या आप उन लोगों को पकड़ नहीं सकते? इतने लोग डरे हुए हैं। इसलिए मैं विशेषकर माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस छोटे से इलाके को बचाएं जहां पर लोग छोड़-छोड़ कर आज दूसरे प्रान्तों की ओर जा रहे हैं। वह सारा इलाका उजड़ रहा है क्योंकि कोई भी रहना नहीं चाहता। Nobody is safe there. इसलिए आपके पूर्ववर्ती गृह मंत्री पाटिल साहब वहां गये थे। मुझे यह कहते हुए दुख है कि उनके काफिले में तो इतनी भीड़ थी, इतनी सुरक्षा थी कि एक नौजवान मोटरसाइकिल से अग्निशामक से टकरा गया और उस लड़के की वहां पर मृत्यु हो गई। मैंने कई चिट्ठियां वहां के मुख्य मंत्री को लिखीं। मैंने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी दी है कि कम से कम इस बेकसूर युवक को जो अपने छोटे बच्चे को पाल रहा था, वह एक्सीडेंट में मर गया है, उसको कुछ तो दिया जाए। वे अपने ताम-झाम के साथ गये, लेकिन छतरा, पलामू, गढ़वा जो उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं, उनके लिए कोई निदान लेकर नहीं गये। उनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर नहीं गये ताकि वहां के इलाके की दशा को सुधारा जा सके। मैंने इसीलिए कहा कि पक्ष औऱ विपक्ष की बातें छोड़नी चाहिए।
कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था लेकिन जब बाहर का हमला हुआ तो एक आवाज उठी थी, महाभारत में लिखा गया : “वयम् पंचादिकम शतम्” हम अब 100 और 5 नहीं हैं। हम 105 हैं। वयम् शतादिकम शतम्। इसी तरह से भारत से यह आवाज आनी चाहिए कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश की सुरक्षा के लिए हम एक हैं। वयम् पंचादिकम शतम्। हम 105 हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे देश की जनता आज चाह रही है कि अमन और चैन हो।
18.00 hrs. आप सफल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और आपका कमिटमेंट भी है। आप राज्य सभा में बोल रहे थे, मैं टीवी पर आपकी बात सुन रहा था, आप में एक कमिटमेंट दिखता है। But that commitment has to be fulfilled.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please sit down just for a minute. I have to extend the time of the House. I hope that the hon. Members would agree for extending the time of the House by an hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: Okay, the time of the House is extended.
Hon. Member, you may go ahead; but since there is no time, please wind up in two minutes.
SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Sometimes, I feel constrained myself. जब मुझे समय मिलता है तब घंटी बज जाती है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे पार्टी का टाइम नहीं मिलता है। मैं दिल की बातें कहता हूं। चाणक्य ने लिखा है - साम, दाम, दंड, भेद। आप उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए इन चारों नीतियों का इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं कहता केवल गोली चलाइए, साम भी है, दाम भी है, दंड भी है और भेद भी है। कई जिलों में उग्रवाद समाप्त हो गया है क्योंकि एक दूसरा आतंकवादी संगठन उनके मुकाबले में आ गया है। वे आपस में लड़ रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। अब कौन सी नीति सरकार अपनाएगी, यह आप पर निर्भर करता है, गृह मंत्री जी पर निर्भर करता है।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि देश में निर्भय वातावरण बनाइए ताकि कोई डरा हुआ महसूस न करे, नहीं तो शाम होते ही लोग दुकानें बंद करके अपने घरों में कैद हो जाते हैं। आप उस इलाके को संभालिए। मैंने आपको एक पत्र लिखा है जिसे आपको देने आऊंगा। वह इलाका टापू बन गया है। आप वहां थोड़ा सा विकास का काम कर दें ताकि जो एक सैंक्चुरी नक्सलियों की बन गई है उसे एलिमिनेट किया जा सके। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पाई जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस इरादे के साथ इस काम में लगे हैं, वह इरादा निश्चित रूप से पूरा होगा। उग्रवाद को वोटों की दृष्टि से न देखा जाए, आतंकवाद को वोटों की दृष्टि से न देखा जाए।
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
SHRI INDER SINGH NAMDHARI : I am going to conclude. आपकी पूरी निगाह पुलिस अफसरों के ऊपर रहनी चाहिए। आपके अंडर पूरा गृह विभाग आता है। आप उनके लिए दहशत पैदा कीजिए।They should be dutiful and they should be duty-bound. Thank you.
MR. CHAIRMAN: Hon. Members may kindly confine their speeches to three minutes each because there is no time, and there are a lot of Members to speak.
Shri Satpal Maharaj.
श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। हमें इससे लड़ने के लिए योजना बनानी होगी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा। मैं आपको महाभारत काल के कुछ संस्मरण याद दिलाना चाहता हूं। द्रोणाचार्य एक यौद्धा थे और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ये ऐसे यौद्धा थे जो मारे नहीं जा सकते थे। श्री कृष्ण ने अपने खुफिया तंत्र को मजबूत किया तथा मालूम किया कि भीष्म पितामह कैसे मारे जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा - अगर नारी मेरे सामने आ जाएगी तो मैं अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
18.03 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) पितामह के सामने शिखंडी को लाया गया और उसके आगे भीष्म पितामह ने हथियार नहीं उठाए, रख दिए। इस तरह से श्री कृष्ण की विजय हुई, अर्जुन की विजय हुई। इसी तरह से द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर से कहलवाया गया - अश्वस्थामा । जब उन्होंने कहा - नरो वा कुंजरो तो श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया।
महोदय, आज की स्थिति में हमें अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना है। अगर हमारे देश का खुफिया तंत्र मजबूत होता तो हमारे बीच से हमारे नेता, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमसे छीने न जाते। हमारी इंटेलिजेंस मजबूत होगी तभी हम आतंकवाद का सामना कर सकेंगे और हमें आतंकवादियों की सूचना मिलती रहेगी। 26/11 को मुंबई में जो हमला हुआ, यह हमारे खुफिया तंत्र की कमजोरी थी जिसके कारण हम इसके बारे में मालूम नहीं कर सके। मेरा निवेदन है कि खुफिया तंत्र को मजबूत करें तभी आतंकवाद का सफाया होगा। इसके साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि देवताओं ने अपनी सारी शक्ति भगवती को दे दी थी इसी प्रकार से हमारी नेता सोनिया गांधी जी, यूपीए अध्यक्षा को हमारी पार्टी ने समर्थन और ताकत दी है जिससे वे ऐसी नीति बनाएंगी जिससे निश्चित रूप से आतंकवाद का सफाया होगा।
और हमारे देश के अंदर सद्भावना का तिरंगा लहरायेगा।
मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश की सीमा चीन और नेपाल से मिलती हुई है। इस राज्य के पर्वतीय जनपद सीमांत जनपद हैं। इन सीमांत जनपदों की जनता की सुरक्षा व कानून व्यवस्था का भार प्रदेश की राजस्व पुलिस पर निर्भर है। किंतु राजस्व पुलिस द्वारा लगभग एक वर्ष से पुलिस कार्यों का बहिष्कार करने के फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई है। उन क्षेत्रों में प्रदेश की जनता अपने आपको असुरक्षित अनुभव कर रही है। यह विचारणीय है कि यदि देश के इन महत्वपूर्ण सीमांत जनपदों में ही जनता की सुरक्षा व कानून व्यवस्था ठप हो जाए तो कभी भी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहांकी राजस्व पुलिस की समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाये तथा उत्तराखंड राज्य के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि हमारा सुरक्षा बल इन क्षेत्रों में सुविधापूर्वक रेकी कर सके तथा देश की सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। इसके संदर्भ में टनकपुर से जौलजीवी तक सड़क का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ-साथ यहां पर रेलवे का विस्तार भी होना चाहिए, तथा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टमकपुर से बागेश्वर टमकपुर तक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए, इसे राष्ट्रीय योजना से जोड़ा जाना चाहिए और यह प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड आगे बढ़ सके।
मैं अंत में यही कहना चाहता हूं -
“पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस लोक सभा से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी यह कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।” आइये हम सब मिलकर आतंकवाद से लड़ें और देश का मान बढ़ायें।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, first of all, I rise to support the Demands for Grants under the control of the Home Ministry. But, I must oppose the attitude expressed by Shrimati Sushma Swaraj in regard to the Gorkhaland of Darjeeling. Trinamool Congress totally opposes the idea of division of West Bengal at any stage, at any level. Let them get more power, more status and more autonomy but we will not allow West Bengal to be divided in the name of Gorkhaland or for only one parliamentary seat from Darjeeling.
Sir, yesterday, Trinamool Congress had the biggest rally in Kolkata. Hon. Sonia Gandhi, Chairperson UPA sent good wishes through Shri Keshav Rao who attended the gathering. It was one of the biggest ever rally held in India. The people of the State of West Bengal have come to the conclusion that they are in a mood now to change the present Government in the State for its atrocities on women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities. When one of my colleagues, Shri Kalyan Banerjee was speaking, CPI(M) MPs were opposing him saying that law and order is a State subject. Sir, law and order certainly is a State subject but if the people belonging to these sections are being tortured, then the Government of India has every right to intervene. I feel that the Government of India should rise to the occasion and protect the people and even the people’s representatives who are elected from Bengal.
Sir, I had tried my best to enter into Mangalkot of district Burdwan. CPI(M) after being badly defeated in most of the seats from West Bengal has become furious. They are not allowing even the Leader of the Opposition in the Assembly to go there. Sir, even nine Congress MLAs were badly beaten up on the streets. It is unimaginable. Where do we live? They are keeping two or three districts still in their possession. Central Government police has been sent forward. Shri Chidambaram held a talk with Shri Buddhadev Bhattacharya and declare Maoist as a banned party. Shri Buddhadev Bhattacharya has held meetings with you, with the Prime Minister and also with Shri Pranab Mukherjee but when it was declared they did not take the responsibility on their own shoulders. It is a Government with double standards. It is a double-standard Party and it says that it is the Central Government’s decision.
Sir, now writing on the wall in regard to West Bengal is that Kumari Mamata Banerjee is going to be the next Chief Minister of West Bengal. There is no doubt about it… (Interruptions). The people of West Bengal have already decided. You have been reduced to nine and Trinamool Congress alone is having 19 Members in Parliament… (Interruptions).
So, my humble submission to Chidambaramji is that you being a very articulate person, please intervene in the state of affairs of West Bengal. In the name of joint police action with the central police and the State police, the CPI(M) is trying to take possession of their lost areas and are trying to enter into those areas where central forces are going and Lalgarh is one of those examples. Chidambaramji, you made a comment that the Operation Lalgarh is the most important event of June 2009. It was your own comment. So, what is happening in these areas? Who knows Naxalbari? Naxalbari is a small village in North Bengal area. Many people are not aware as to how this Naxalbari Movement started in West Bengal in 1967. Now this Naxalbari Movement ultimately spread its wings and then came PWG, Maoist Communist Centre, Communist Party (Maoist) and they gradually spread all over the country. So, we are all committed to resist all these forces who have no faith in parliamentary democracy.
In West Bengal, parliamentary democratic system is being challenged and the voices of Opposition are being gagged down. So, please save us and please save parliamentary democracy and save us from the hands of the Communist Party of India (M), not the Leftists as such. We believe that your positive action and your rise at the appropriate moment will save those who have faith in parliamentary democratic system, secularism and communal harmony.
I must appreciate that this Government is maintaining communal harmony on a bigger scale. After Gujarat incident, now only the UPA Government can claim that there exists a fantastic communal harmony throughout the country. We are all grateful to this Department and to this Government. As the second largest Party of the UPA, we also want to share some credit for this.
श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगोंका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
सभापति महोदय, सरदार पटेल से लेकर श्री पी. चिदम्बरम तक गृह मंत्रियों का एक लम्बा सफर रहा है। इस दौरान कुछ मजबूत लोग आये, कुछ कमजोर आये। कुछ इतिहास में लौह पुरुष रहे और कुछ लोगों ने अपने आपको लौह पुरुष मानना चाहा लेकिन इतिहास ने उन्हें जगह देने से मना कर दिया। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो लोगों को विश्वास होता है कि देश मजबूत रहता है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा अच्छे और मजबूत कदम उठाये हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं और किसी के कहने से कांग्रेस सरकार कमज़ोर नहीं हो सकती है। हम लोगों ने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो देश हित में न जाता हो या वह फैसला देश के खिलाफ जाता हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गरिमा कभी कम नहीं हुई है। हमने हमेशा वे कदम उठाये जो देश की मजबूती के लिये रहे।
सभापति महोदय, आतंकवाद एक मुद्दा रहा लेकिन उसके पहले मैं दिल्ली वालों के लिये एक मांग करना चाहता हूं.। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग बहुत वर्षों से है। सन् 1957 में दिल्ली की असैम्बली तोड़ी गई थी। उसके बाद अलग-अलग एक्सपैरीमेंट्स होते रहे। सन्1993 में दिल्ली को असैम्बली दी गई। जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा तो हमें बार बार अपनी समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में नहीं आना पड़ेगा। जब कोई तकलीफ होती है तो कभी होम मिनिस्ट्री के पास और कभी अरबन डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री के पास आना पड़ता है। मेरी पुरज़ोर मांग है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये। माननीय गृह मंत्री जी मजबूत और अच्छे आदमी हैं, आशा है कि हमारी मांग का समर्थन करेंगे और इसे पूरी भी करेंगे।
सभापति महोदय, भारत में जो हादसा 26/11 को हुआ, उस समय हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। दुनिया में शायद एक ही यही मिसाल हुई है या कुछ ऐसी मिसालें होंगी जिनमें एक ज़िन्दा आतंकवादी पकड़ा गया हो लेकिन मेरा एक सवाल भी है कि यह जो हादसा हुआ, उसके बाद आपने बहुत सारे विटनैसेज़ इकट्ठे किये।
आप एक बात भूल गये कि उस हादसे के एक हफ्ते बाद एक मुख्यमंत्री का बयान आया कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहां आप इतने लोगों को ढूंढ रहे थे, वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे यह मालूम था कि हिन्दुस्तान में भी कुछ लोग उस हादसे में शामिल हैं। क्या आपने नरेन्द्र मोदी जी को किसी इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन बनाया था कि उन्होंने एक हफ्ते बाद रिपोर्ट दे दी और कहा कि वे लोग गुजरात के तट से आये। नरेन्द्र मोदी जी एक हफ्ते बाद कहते हैं कि इसमें लोकल आदमी भी शामिल थे। क्या आपने उनके हाथ में इंक्वायरी कमीशन दिया था? एक हफ्ते बाद यह कहने वाले वह कौन होते थे? क्या वे आतंकवादियों को बचकर निकलने का कोई मौका देना चाहते थे? मैं आशा करता हूं कि जब आप जवाब देंगे तो इस सवाल का जवाब जरूर दें।
महोदय, दूसरी बात नक्सलवाद की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नक्सलवाद से प्रभावित स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने कभी खत लिखकर आपसे यह कहा है कि हमारे स्टेट में यह परेशानी है? आज सवाल यह है कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन कैसे हों? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी और वहां पर माओवादी, जिनका हमारे कम्युनिस्ट भाई बहुत समर्थन करते हैं, और नक्सलवादी राज चलाते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से किसी मुख्यमंत्री ने कभी आपसे कहा है कि हमारे यहां यह परेशानी है और इसे दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो मैं समझता हूं कि आज उन्हें कहने का कोई हक नहीं हैं और वे ही इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।
महोदय, कई हादसे ऐसे हुए हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर दारा सिंह ने जिंदा लोगों को जलाया। क्या आप सेंट्रल में रहते हुए छूट देंगे कि इस तरह का आतंकवाद वहां चलता रहे? बंगलौर में एक पॉलिटिकल पॉर्टी के लोगों ने लड़कियों के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा, क्या आप इस बात की छूट देंगे? प्रो0 सब्बरवाल, जो प्रिंसिपल थे, उन्हें एबीवीपी के लोगों ने जान से मार दिया। क्या आप इन चीजों की छूट देंगे? क्या आप समझेंगे कि सेंट्रल-स्टेट रिलेशन होने के साथ-साथ ये हादसे चलते रहें? क्या गुजरात में......( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please take your seats. Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. I am not allowing any other argument to go on record. Nothing will go on record. You may please wind up now.
(Interruptions) …* श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय,आज इस पर एक चर्चा की जरूरत है कि सेंट्रल-स्टेट रिलेशन कैसे हों और दखल न देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय के ऊपर और चर्चा होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सैनिक का नाम आता है तो हम सब सैल्यूट करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आज हिन्दुस्तान में सेना के नाम से कई पार्टियां बन गयी हैं जैसे, बजरंग दल, शिवसेना और पता नहीं रामसेना और वे क्या काम कर रहे हैं। वे लोगों को मारने और बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, लड़कियों के बाल पकड़कर घसीटने का काम कर रहे हैं। क्या आप इस चीज की इजाजत देंगे? आज इन चीजों को रोकने का वक्त है...( व्यवधान) आज चीजों को सुधारने का वक्त है। अगर हम कमजोर पड़ते हैं तो हमारी साख दुनिया में गिरती है। मैं आशा करता हूं कि हमें दुबारा से एक अच्छा मैनडेट मिला है। जिन लोगों के पेट में रोटी भी नहीं थी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस सरकार चलायेगी। दिल्ली में हम लाखों वोटों से जीते हैं। आप देखिए हिन्दुस्तान में कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक इतिहास बदला है और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप मजबूती के साथ सरकार चलाते हुए अच्छे कदम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।
MR. CHAIRMAN: Shri Owaisi, you may make your submission very briefly because the hon. Home Minister will reply shortly. Every Member wants to participate in the discussion and if I have to accommodate all of them, then you will have to cooperate.
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, at the outset I would like to thank the hon. Home Minister for sanctioning and releasing a sum of Rs. 264 crore for setting up of a Relief and Rehabilitation Centre for the Gujarat riot victims and a sum of Rs. 30 crore for the Bhagalpur riot victims. I would also like to thank the hon. Home Minister for sanctioning NSG Centre at Hyderabad.
Sir, about Liberhan Commission, there is a perception among the Muslim community. Since Independence, more than 40 Commissions of Inquiry have been formed and have given reports. Many of them pertain to alleged violation or damage to property of the minority communities. No positive action has come out of it. There is a perception and thinking that the Liberhan Commission Report will meet the same fate as that of the Sri Krishna Commission Report. It is a fact that, in our country, the Report of any Commission of Inquiry pertaining to atrocities committed on the minorities, especially Muslims, has never seen the light. No positive action has taken place. Only Commissions of Inquiry have been formed and Reports have been given I hope that the UPA Government will take a positive action on the Liberhan Commission Report and will table this Report along with the Action Taken Report. Seventeen years have passed since the Commission was constituted. Judicial process has not done justice to us. Administrative authorities and political parties have not done justice to us. We demand that after 17 years, we want the real perpetrators of the demolition to be punished. They should not go unpunished and it is the responsibility of this Government and I hope they will live up to our expectations.
Secondly, if the UPA Government takes effective action, I can assure you that the consolidation of Muslims that took place especially in UP, West Bengal and Bihar will even consolidate your political position more. If you do not take effective action, the Muslims will be turning to other secular parties, or they will be forming their own political parties. It is a grave danger, but it is a fact that is going to happen.
Mecca Masjid bomb blast case has been given to the CBI. We would like to know what the CBI is doing on it. More than two years have passed. The people have lost their lives. Have they made any progress on that? The reason why CBI could not make progress is because of the stereo-type investigation. When any bomb blast which take place, the investigation agencies think that it is done by the Muslims. I can go on record and say people who have done Malegaon bomb blast have a connection in Mecca Masjid bomb blast also. Let the CBI do their investigation from this angle also.
Thirdly, the reputed weekly magazine, The Week, has carried an article saying that there are torture cells in various capitals of our States in India. Is it true, hon. Home Minister, that the Ministry of Home Affairs has sanctioned these torture cells like Guantanamo Bay and in these torture cells, the majority of people who are brought in are only Muslims? If torture cells exist, I would request the Home Minister that he should close down these torture cells. If America can close down Gauntanamo Bay, then India must close down such illegal detention cells.
Coming to the naxalite issue, in 2007, the Prime Minister made a statement in the Chief Ministers’ Conference. He was contradicted by the then Home Minister after three months. Now the Home Minister says that they have underestimated this problem.
I would like to go on record and say we have three theatres of conflict. They are Jammu and Kashmir, the North-East and the naxalites. After reading the Annual Report, I find that thousands of crores of rupees are being spent. Wherever the Central paramilitary forces are being posted, because the State Police cannot work properly, the Central paramilitary forces are creating a lot of problems over there. The DG, CRPF has issued a circular stating that the CRPF should not undertake any combing operation within five kilometres of its base. This is purely a governance issue.
In conclusion, there is no review mechanism. So far in 33 districts, the money has been spent. I would like to know whether any sociological audit has been done or not.
Lastly, we have five mechanisms like the Empowered Group of Ministers, Standing Committee of Chief Ministers, the Coordination Centres, Task Force, Inter-Ministerial Group, etc. What are these organisations doing? The hon. Minister must have read the 12th July circular issued by the CPI Maoists. It is worth reading. What they are saying is that they will conduct rectification, carry out tactical counter-offences, expand guerrilla war zone to new areas and apologise for their mistakes. I shudder to think when people say that Andhra Pradesh model should be followed. People do not know that thousands of people were killed in Telengana in the name of controlling naxalites. I hope that the Government will adopt a positive policy.
श्री सोहन पोटाई (कांकेर):सभापति महोदय, आज हम 15वीं लोक सभा में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि देर आयद दुरुस्त आयद - कम से कम उन्होंने स्वीकार किया कि आज नक्सलवाद की जो समस्याहै और नक्सलवाद की जो ताकत है जिसको हम कम आंक रहे थे, वह हमारी भूल थी।
उन्होंने स्वीकार किया। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नक्सलवाद की समस्या किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए राज्य के पुलिस बल को मजबूत करना होगा। उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना होगा। लेकिन 18 राज्यों के 163 से अधिक प्रभावित जिलों के लिए मात्र 430 करोड़ रूपये बजट में रखे गए हैं। इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सभी माननीय सांसदों ने कहा कि जब तक देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा।
महोदय, नक्सलवाद की उत्पत्ति वर्ष 1963 में नक्सलबाड़ी ग्राम से हुई थी। यह एक आंदोलन था। लेकिन अब इसने एक उग्र रूप ले लिया है और यह पूरे देश में अपने पैर फैलाता जा रहा है। इनका मकसद क्रान्ति के माध्यम से देश की लोकतात्रिक व्यवस्था को उखाड़ना और अपनी सरकार बनाना है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप नेपाल में देख चुके हैं। इस प्रकार से इनका कोई मकसद नहीं है।
महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। उन लोगों का पहले एक विचार था, लेकिन वह अब बदल गया है। छत्तीसगढ़ में वे लोग सड़क, पुल, स्कूल भवन और आंगनवाड़ी भवन को बनने नहीं दे रहे हैं। यदि वह बन भी रहा है तो उसे विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। वहां पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी ने मिलकर एक दल बना लिया है, जिसे माओवादी कहा जाता है। माओवादी संगठन वहां बटालियन का निर्माण कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई जिसमें राजनंदगांव के एसपी मारे गए। यह देश और लोकतत्र के लिए चुनौती है।
महोदय, मैं अपने सुझाव रखना चाहता हूं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राशि कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। प्रभावित 18 राज्यों के साथ बैठकर एक योजना बनाकर इससे मुकाबला करना चाहिए। हम लोग योजना बनाते हैं, लेकिन उसका उनको पता चल जाता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस योजना को गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह प्रचारित नहीं होना चाहिए कि हमने क्या योजना बनायी है? उनका हम कैसे मुकाबला करेंगे? इसको गोपनीय रखा जाना चाहिए।
महोदय, नक्सलियों ने ऐसे एरिया में पैठ बनायी हुई है, जो कि पहुंचविहीन हैं, विशेषकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अथवा पहाड़ी, जंगलों और नदी-नालों पर पुल बनाकर पहुंच बनानी चाहिए। ...( व्यवधान) नक्सलवाद से लड़ने के लिए नये फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।
* आज हम 15वीं लोक सभा में गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री जी को, जिन्होंने राज्य सभा में नक्सलवाद के संबंध में कहा कि नक्सली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाये थे।
"देर आयद दुरूस्त आयद "
माननीय प्रधान मंत्री जी भी नक्सली समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा स्वीकार कर चुके हैं। इसके लिए राज्यों के पुलिस बल को आधुनिकीकरण पर जोर दिया।
सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के अंतरिम बजट देखने पर नहीं लगता कि यह सरकार गंभीर है। राज्यों के पुलिस बल की आधुनिकीकरण के लिए मात्र 430 करोड़ राशी का प्रावधान है।
जबकि देश के 18राज्यों में से लगभग 174 जिला नक्सल से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ राज्य इससे अछूता नहीं है।
सभापति महोदय, नक्सलियों का उद्देश्य क्रांति के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ कर सर्वहारा वर्ग के संप्रभुता की सरकार स्थापना करना है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल, श्रीलंका है। अधिकांश माननीय सदस्यों का भाषण सुना, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा आरोप भाजपा (एनडीए) सरकार को दोषारोपण किये जैसे आज देश में जो कुछ भी हो रहा है व हुआ है इसके लिए जिम्मेदार हैं।
सभापति जी, आजादी के 61 वर्ष हो गये उसमें लगभग 50 वर्ष से भी अधिक कांग्रेस की सरकार रही है।
"लोग कत्ल कर देते हैं तो चर्चा नहीं, हम आह भर लिये तो कर दिये बदनाम "
पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी ग्राम में 1967 से शुरू हुआ आंदोलन आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र के लिए चुनौती है।
____________________________ * .* This part of the speech was laid on the Table सभापति जी, भारत के सबसे बड़ा नक्सली संगठन पीपुल्सवार एवं एम.सी.सी के विलय कर माओवादी गठन कर, नक्सलियों के कंपनियों एवं प्लाटूनों का गठन किया जा रहा है।
पुलिस बलों पर घात लगाए नये नये योजना बनाकर हमला करते इससे धन जन की क्षति होती है, विकास भी प्रभावित हो रहा है।
सभापति जी, वर्ष 2008 में कुल 679 घटना हुई, जिसमें 143 नागरिक मारे गये, 64 पुलिसकर्मी सहित 17 एस.पी.ओ भी शहीद हुए। 18 जुलाई,2009 को राजनांदगांव में घटना में वहां के एस.पी सहित 27 जवान शहीद हुए।
नक्सली विकास को अवरूद्ध किया जा रहा है। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, आगनबाड़ी भवन, पानी बिजली के मामले में विरोध किया जाता है। बनने पर बम से उड़ा दिया जाता है। रोजगार गारंटी के अंतर्गत कार्य होने नहीं दिया जाता।
इससे ग्रामीण जनजाती विरोध में आंदोलन किया, जिसका नाम सलवा जुडुम के नाम से जाना जाता है। आंदोलन करने वालों को नक्सली मारने लगे तो थाने या पुलिस कैम्प पास रहने लगा है, जो लगभग 50,000 लोग रहते हैं। यहां की जनजाति दो पाटन के बीच है नक्सली बंदूक की नोंक पर सहयोग करने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस बल के विरूद्ध लड़ने में ग्रामीणों को सामने लाया जाता है। इस तरह नक्सलियों द्वारा भी और पुलिस मुठभेड़ में कभी कभी ग्रामीण भी मारे जाते हैं।
इसे प्रदेश के विपक्ष राजनीति करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाती है। महोदय, नक्सली समस्या का समाधान पूरे देश को एक होकर लड़ना होगा।
मेरा गृह मंत्री जी से सुझाव है-
1. राज्यों को पुलिस तंत्र को आधुनिकीकरण के लिए राशि को बढ़ाना चाहिए।
2. देश के सभी प्रभावित राज्यों के साथ एक साथ योजना बनाकर एक साथ अभियान चलाना चाहिए।
3. रणनीति क्या हो वह गोपनीय रखा जाये, प्रचार न हो।
4. पहुंच विहीन क्षेत्रों में रोड़, पुल, पुलिया का निर्माण बी आर ओ के माध्यम से निर्माण कार्य करवाया जाये।
5. छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र नदी, नाले, पर्वत, जंगल होने से नक्सली वारदात होने पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल घटनास्थल तक शीघ्र पहुंचने के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था हो।
6. पूरे देश में सीआरपीएफ ही सुरक्षा व्यवस्था संभालता है, इसलिए और फोर्स का गठन हो। (इति) MR. CHAIRMAN : Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary. Please conclude within three minutes and come to the point.
1830 hours SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to make a very humble request before you. Since I am the lone Member from Bodoland representing BPE party, I should be given sufficient time. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Though you are a lone Member, you are speaking on all the Bills. We are accommodating you every time. Please come to the point.
… (Interruptions)
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I should be given, at least, five minutes time. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You conclude within three minutes. You please come to the point.
… (Interruptions)
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.
I rise to support these Demands. But, at the same time, I do have some critical observations, particularly with respect to allocation of funds for different sub-sectors under the Ministry of Home Affairs.
Here, I would like to mention some of the important points which should be taken into account while allocating the Central fund for the Ministry of Home Affairs.
As you all know, on the 10th February, 2003, one new political accord was signed between the Government of India and the State Government of Assam on the one hand and the leaders of the erstwhile Bodo Liberation Tigers (BLT) on the other hand. As a result of that new political agreement, one new political arrangement was set up under the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution of India. The new arrangement is called `Bodoland Territorial Council’. As per the agreement made by the Government of India, the Government of India was supposed to give a total of Rs. 500 crore over a period of five years to the Bodoland territorial administration. But this year, only Rs. 50 crore has been earmarked by the Ministry of Development of North Easter Region (DONER). It is humiliating and it is a very meager amount. So, through you, I would like to appeal to the Ministry of Home Affairs, particularly to the hon. Minister of Home Affairs, Shri P. Chidambaram, to persuade the Government of India to sanction a minimum of Rs. 500 crore for the overall development of the entire Bodoland territory. As you know, this territory is very badly neglected and discriminated against over the last 62 years since Independence. Some developments are taking place right now because of the new political agreement. So, I would like to appeal to the hon. Chairperson of the UPA, Shrimati Sonia Gandhi, to look into this very serious issue.
Sir, I would like to appeal to the Government of India, through you, to implement forth with some clauses of the new Bodo Accord which have not been implemented as yet. One clause is very serious and that relates to the urgent need of withdrawing all the Bodoland movement related cases and some line departments were supposed to be transferred to the BTC administration, but till today, one particular department called, `Relief and Rehabilitation’ Department has not yet been transferred to the Bodoland Territorial Administration.
Sir, over and above, our Indo-Bhutan territory is very backward. So, for the development of this territory, at least, Rs. 1,000 crore should have been sanctioned.
Sir, this year a serious kind of drought and flood situation is prevailing there in Bodoland Territory and in the rest part of the state of Assam. So, this flood and drought situation has to be taken care of and adequate amount of the Central fund should be sanctioned to provide relief and rehabilitation to the flood and drought affected people. .
Sir, the law and order situation within our Bodoland area is very bad. The internal security has totally failed. So, law and order situation has to be controlled and peace and normalcy has to be restored back. There should be some kind of stricture from the Government of India’s side to the Assam State Police Administration so as to bring peace and normalcy within the Bodoland territory.
Again, I would like to make one demand that the Bodoland Territorial Council should be allowed to raise a separate Bodoland Territorial Police Battalion.… (Interruptions) in order the help continue law and order situation with BTAD.
MR. CHAIRMAN : You can lay the rest of your speech on the Table of the House. We will take it on record.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : All right, Sir, about the rest of my points, I would lay my speech on the Table of the House.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can lay the rest of your written speech on the Table of the House.
*SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Honourable Chairman Sir, through you I would like to submit the following long pending genuine demands and issues to the government of India for active consideration.
(1) The Honourable Union Minister of Home Affairs should persuade the government of India to help sanction minimum of Rs 500/- crore for the overall development within Bodoland Territory.
(2) The Ministry of Home Affairs should take appropriate steps to help sanction minimum of Rs 1000/- crore to undertake developmental projects on different sectors within the most backward and neglected Indo-Bhutan territories that fall within Bodoland Territory.
(3) The Ministry of Home Affairs should take appropriate steps to help implement some of the clauses of the new Bodo-Accord that have not been implemented as yet, without any further more delay. They are as follows:
(i) Withdrawal of all the Bodoland movement related cases; (ii) Relief and rehabilitation to the surrendered militant-cadres of the erstwhile Bodo Liberation Tigers (BLT) and NDFG with immediate effect;
(4) The Ministry of Home Affairs should take appropriate steps to allow the Bodoland Territorial Council (BTC) administration to raise a separate Bodoland Territorial Police Battalion and the required fund for this project/ scheme should be provided by the center and (5) The centre should take necessary steps to help ensure the inclusion of Bodo-Kacharis living in N.C. Hills and Karbi-anglong districts in the list of S.Ts (Hills) as per clause No. 8 of the New Bodo Accord with immediate effect.
*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman, Sir, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Home Affairs. Let me put forth my points on behalf of our party, Viduthalai Chiruththaigal Katchi.
The Union Home Ministry has to tackle several challenges and the foremost among them is the internal security of the country. Security includes both the external defence and the internal security. The latter does not stop with the mere maintenance of law and order. Internal Security has got more to do with the defence of the country while strengthening the mechanism for maintaining law and order. Most of my esteemed colleagues who spoke ahead of me have been referring to the violence, extremism and terrorism. Violence can be categorized into two forms. One is out of an aggressive and oppressive and monopolizing view point and the other is out of a spirit of zeal for liberty and freedom. Even an eagle’s attempt to snatch away the chick from its mother hen is a violent method. The retaliatory action of the mother hen to deal with an eagle in its flight to save its chicks is also violent. What the eagle does is an aggressive and oppressive act and what the mother hen does is an act to protect the life and freedom of its chicks. Hence, I would like to humbly impress upon the House that we must not let loose violence in an indiscriminate fashion.
Internal security is in giving protection and ensuring the safety and security of every segment of the society. A nation’s security lies in the protection given to the lives and the properties of the people along with their rights. India’s security is ensured with the help of our Police Force, Armed Forces, the Intelligence and Surveillance wings of our security apparatus. I would like to record a fact and bring it to the notice of the Government that both the dalits and the people of Islamic community are ignored and neglected from being included and inducted in our Police Force, Armed Forces and also in the Intelligence and Surveillance wings in commensurate with their population. The Islamic population in the country is 13.4 per cent. According to the statistical data available from the Report of the National Crime Records Bureau brought out in 2007, they have been taken in only to the tune of 7.6 per cent in all our security forces put together at the national level. Only such discrimination leads to disenchantment of the minorities, especially the people from Islamic community to feel unwanted and ignored that leads to violent clashes. No individual, no group, no community and no State must feel that they are neglected and ignored and discriminated against. If they feel that they are belittled, they may resort to violence and it may not be easy for us to overcome that. We all know this. We have nil or negligible induction of dalits and people of Islamic community in the CBI, the IB, the R&AW, the Military Intelligence and Surveillance Wings. The Government must look into this and take necessary steps to induct them and utilize their services for national security. If we look at all the jails and prisons in India, we will find that most of those who are behind the bars are dalits and Muslims and most of them have been framed as convicts. The dalits and Muslims are treated like anti-nationals only because of the mindset of the power centres that are within these security organizations, which are not having proportionate representation of the dalits and the Muslims. This is the fundamental and basic reason for such a state of affairs which exists today. We must look into this as a problem that needs to be sorted out. Whenever lists of anti-social elements and suspicious elements are prepared, dalits and Muslims are included in those lists in an indiscriminate way, leading to their disaffection. I would like to request the Union Home Minister to set up a national authority to go into this question and rectify the omissions and commissions that go against the dalits and the minorities.
Mumbai attacks were referred to here during this discussion. Mumbai attack did not take place due to local issues. It has wider ramifications with foreign players involved in it. If we are to have inward peace, it is not enough that we remain good; it is also necessary that a conducive atmosphere is there around us. If our country is to remain peaceful, if we want to buy peace, it is not enough that we control unwanted things here and bring peace. Instead, we must ensure a peaceful environment in our region. While dealing with our external affairs, we must see that we establish peace in this region. Non-Alignment Movement was very much alive during the times of Pandit Jawarharlal Nehru, but today our Foreign Policy is more tilted towards the USA. We are becoming increasingly dependent on the USA. Our plans and strategies are evolved with this in mind. Our security has been greatly threatened only because of our departure from the policy of Non-Alignment and tilting towards the US. There may be a rogue element or a rowdy in a particular area we live in. If we befriend that rogue, then we would be inviting trouble and make enemies. America has enemies all over the world. Just because we seek to have close ties with the US, we make many enemies and countries like China are turning against us.
Katchativu was handed over to Sri Lanka in 1976 quite against the wishes of the people of Tamil Nadu and the State Government there and also against our Constitution. If we do not get back Katchativu from Sri Lanka rescinding that uncalled for move, we would only be destabilizing peace in the region and would be creating a situation like Jammu and Kashmir in the Southern tip of the country and it would be posing a great threat to our security. In order to protect our national interests and our country’s borders with ensured insular security we must get back Katchativu making all possible efforts towards that. During Emergency, even without taking the approval of Parliament, Katchativu was handed over to the Sri Lankan Government. It is only because we have not got back Katchativu, our fishermen are facing threat to their lives whenever they go to the high seas to carry on with their traditional occupation of fishing. Since 1983, at least 300 Indian fishermen from the coastal areas of Tamil Nadu have been killed at the hands of brutal Sri Lankan Armed Forces. The Government of India has failed in its duty to protect the lives of Tamil fishermen, the Indian nationals. Our fishermen are treated like criminals. This situation must change for the better. Our Home Minister has recently announced that our fishermen will be given special Identity Cards. At a time when you are going in for Unique Identity Card regime, this special Identity Card for fishermen alone would only be weakening their position to be seen and treated like criminals. Hence I urge upon you to reconsider this. Only by way of redeeming back Katchativu, we can ensure the safety and security of our country in that area. Reiterating this, let me conclude my speech expressing my thanks to the opportunity given.
श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, जब-जब हमने अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की, तब-तब विदेशी ताकतों ने हमें बाहर से कमजोर करने की कोशिश की। देश के अंदर कभी सांप्रदायिक चुनौती, तो कभी जातीयता की चुनौती सामने आयी, लेकिन सारी लड़ाई और चुनौतियों को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने हमेशा स्वीकार किया है और कभी न झुक कर अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की है।
महोदय, कौन सा एरिया नक्सलाइट है? यह झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। यह मेरे राज्य और मेरे राज्य के अगल-बगल से जुड़े हुए एरिया में हैं, जहां सैकड़ों बार मैं इनके जंगली इलाकों में जा चुका हूं। यहां नक्सलाइट्स के आने का कारण क्या है? आप देखिए कि पिछले दशक में कौन सी सरकार इन राज्यों में थी, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या चाहे उड़ीसा की बात हो, इन राज्यों की सरकारें चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती हैं, उनको झेल नहीं पाती हैं, वहां की गरीबी और बेबसी नहीं मिटा पाते हैं।
महोदय, यहां के जंगलों में ज्यादातर दलित और आदिवासी रहते हैं। भारत सरकार की सैकड़ों योजनाओं के तहत वहां पैसा जाता है, लेकिन उनके लिए खर्च नहीं हो पाता है। लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं और वलनरेबल सैक्शन रह जाते हैं। उस बीच नक्सलाइट लोग मोटीवेट करके कमजोर तबकों को नक्सलाइट बना लेते हैं। किस कारण से आज वहां लोग गरीब हैं और इस गरीबी को मिटाने के लिए वहां की राज्य सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? दलित, शोषित जो आज हैं, वे पेट तक न भर सके, करे तो क्या करे भला, न जी सके न मर सके।
महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक वहां गरीबी नहीं मिटेगी और राज्य सरकारें वहां की मूल समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी, तब तक उन राज्यों में अशांति रहेगी और उन राज्यों में शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन है कि गरीबी को मिटाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में वहां के नौजवान अपने हाथों से अपना राष्ट्र बनाने का काम कर पायें, MR. CHAIRMAN : I want to inform the hon. Members that the hon. Minister is supposed to reply at 6.45 p.m. There are three or four Members who want to speak now. If they all cooperate and finish their speeches within two to three minutes by mentioning only points, I am prepared to allow them. Please cooperate with the Chair.
Shri Francisco Sardinha.
SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs and I would like to make only one point.
Sir, Goa has a long coastline and it is an important tourist hub in our country. So a lot of tourists, both foreign as well as local, come and visit Goa. Sometimes we do not know what type of people come and take shelter in Goa. On 25th December and on 31st December of every year, a lot of tourists come to Goa and every time we have threat of terrorists and bomb blast in Goa during this period. We can say that Goa is sitting on a volcano and any time that volcano may erupt. So that is the reason that there is a demand and a proposal for a grant of Rs.5 crore in order to upgrade our machinery and also in order to modernise our police force.
Every time they say that there can be a terrorist attack on Goa. My request is that this amount should be granted immediately so that whatever fear we have, at the time of maybe Christmas or New Year, is removed and people are conscious and people have confidence in the administration in Goa.
श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): सभापति महोदय, गृह विभाग की अनुदान मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण मांग का समर्थन करता हूं। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। बाहरी दुश्मन के बारे में पता लग जाता है लेकिन घर के अंदर जो नक्सलाइट्स हैं, वे विशेषकर भारतीय मूल के हैं और भारत के अंदर हैं। मुझे लगता है कि जहां आर्थिक विपन्नता, सामाजिक भेदभाव है, जहां न्याय नहीं मिल पाया, वहीं पर यह होता है। मैं गाजीपुर जिले से आता हूं, जहां से विश्वनाथ भ्रामरी जी सांसद हुआ करते थे। उस समय यानी 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे। गाजीपुर की यह गरीबी थी कि विश्वनाथ भ्रामरी जी ने कहा था कि गाजीपुर के लोग पशु के गोबर से निकले हुए अन्न को खा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, जो तात्कालिक प्रधान मंत्री थे, वे उनकी बातों को सुनकर रो पड़े और उन्होंने एक कमीशन भेजकर पूर्वांचल और गाजीपुर के विकास की बात की। आज भी नक्सल प्रभावित तीस गांव, जो गाजीपुर जमानिया क्षेत्र के हैं, अभी पता लगा है कि उन तीस गांवों, देवेथा, नई सड़क, भदौरा आदि ऐसे गांव थे, जिन्हें नक्सलाइट क्षेत्र से निकाल दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां इतनी गरीबी और विपन्नता है, वहां आज भी न्याय के अभाव में जमानिया थानान्तर्गत देवरिया के एक गांव में एक दरोगा यादव की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद वहां स्टेट मिनिस्टर पीड़ित परिवार के घर न जाकर उस परिवार के पास जाते हैं जिन्होंने आग लगाई थी। जातीयता का यह आलम है कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर गाजीपुर जमानिया थानान्तर्गत कि जिसकी हत्या हुई, उसी के परिवार के विरुद्ध झुग्गी-झोंपड़ी जलाने की एक गलत एफआईआर कायम हुई। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, जहां नक्सलिज्म था, माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी सदन को बताया कि नक्सलाइट की समस्या दूर हुई लेकिन यदि समय रहते उन चीजों को ठीक से नहीं देखा, तो मुश्किल हो जाएगी। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देवरिया के गांव में जो गलत एफआईआर गलत हुई है, उसकी जांच करवा लें। मैं अपना बाकी का भाषण ले करता हूं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन समय कम होने के कारण अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।
*मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात लम्बी न करते हुए देश के आन्तरिक सुरक्षा के हालात है केवल एक घटना के चर्चा करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे क्षेत्र में 6 जुन 2009 को सायं 6 बजे गाजीपुर जिले के जमनिया थाना अन्तर्गत देविरयां ग्राम के दरोगा यादव की हत्या कर दी गयी। हत्या के तुरंत बाद जो हत्या मे अभियुक्त है कि पत्नी एवं परिवार के लोगों ने साजिशतन अपने मंड़ई में आग लगा लिया प्रशासन ने मौके पर जाकर मृतक के भाई एवं परिवार के खिलाफ 72 घंटे के बाद 9/7/2009 को म. अ. स. 804 A /09 को फर्जी FIR करा दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम करने का तरीका क्या है। आज जो देश के अन्दर जो नक्सलवाद, उग्रवाद व क्षेत्रवाद पनप रहा है इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली भी बहुत बड़ा कारण है। अतः माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि केन्द्रीय एजेन्सी से जाँच कराने का कष्ट करें। * श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार राज्य के बगल में नेपाल और बंगलादेश है। वहां माओवादी और नक्सलाइट के बहुत सारे लोग हैं। समाज के गरीब, अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को वेतन पर रखकर क्राइम करवाया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अति पिछड़े और दलित वर्ग के जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें रोजगार देने की कृपा की जाए जिससे माओवादी पैदा न हों। बगल के देश पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते से भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने के लिए नकली नोट भेजे जाते हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे देखा जाए, इसे रोकने की कृपा की जाए, कोई तरीका खोजा जाए। मैं विशेषकर गरीब लोगों की बात करना चाहता हूं। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सरकार ने अल्प समय में गरीबों, दलितों को रोजगार देकर उन्हें माओवादी सदस्य बनने से बचाया है। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
* श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):महोदय, आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर हमेशा सदन में चर्चा होती रही है। भरोसा दिलाया जाता है कि हम आंतकियों से निबटने के लिए सक्षम हैं, चाक चौबंध हैं, सतर्क हैं। लेकिन भारत को हमेशा चुनौती मिलती रही, इससे साफ ज़ाहिर है कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में कमजोर हैं।
मुम्बई हादसे ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को इतनी गहराई से झकझोरा, जिसकी टीस भारत में आंतक के काले इतिहास में कभी नहीं मिट पायेगी। समुद्री रास्ते से आकर पाकिस्तानी आतंकवादियों की दुःस्साहिक कार्यवाही ने आंतरिक सुरक्षा को नये खतरों को उजागर किया है।
जयपुर, बंगलौर, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, हैदराबाद व दिल्ली बम धमाकों से यह बात सामने आई कि इन आंतरिक हादसों व धमाकें के पीछे भारत में सामाजिक व धार्मिक विद्वेा को इस कदर भड़का देता है जिससे एक राट्र के नाम पर हमारी एकात्मकता व विविधता तार-तार हो जाये।
जब देश में कोई आंतकी हमला होता है, हम कानून की समीक्षा करने लगते हैं। चंद दिनों के बाद सारी बात समाप्त हो जाती है तब तक कहीं न कहीं और घटनायें हो जाती हैं। हम तो यह कहते हैं कि आतंकवादियों का जाल पूरे देश में फैला है, जब वह चाहता है, वारदात कर बैठता है। हम कानून की समीक्षा करते हैं। बटाला हाऊस कांड के संबंध में आज भी लोगों के दिमाग में भ्रम बना हुआ है। संशय है, लोग वास्तविकता जानना चाहते हैं। कहीं न कहीं संशय है। देश की जनता इस बात की चर्चा करती है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, कहीं न कहीं समझौतावादी रूख है। चाहे कंधार में ले जाकर जहाज से छोड़ने का प्रकरण हो या पार्लियामेंट पर हमले का मामला हो। हमें कठोर रूख अपनाना पड़ेगा आई.पी.सी की धारायें चेंज कर देने, कठोर कानून बना देने से समस्या का हल नहीं। देश में कड़े कानून की कमी नहीं है लेकिन उसका इम्पलिमेंट होना चाहिए।
*Speech was laid on the Table SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants. The eight States of North East India have more than 200 ethnic groups with unique culture, distinct languages and dialects. After 62 years of Independence, the area remains under-developed. Rail and air connectivity to all the State capitals is still absent. The North East people are poor and peace loving. But, due to the policies pursued by the Union Government, the Eastern Region has been witnessing various forms of insurgency now.
Due to ethnic problem, more than 30,000 people of Reang tribe are staying in relief camps in Tripura. I urge upon the Central Government to persuade the Mizoram Government to take all necessary steps so that the migrants can go back to their home State. They will be rehabilitated there properly. The Reang tribe refugees came to Tripura after they have been attacked by the Mizo villagers there.
MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.
SHRI BAJU BAN RIYAN : Sir, I may kindly be allowed to lay the rest of my speech on the Table.
MR. CHAIRMAN: You can place it on the Table of the House.
* SHRI BAJU BAN RIYAN : Hon. Chairman, Sir, the eight states of North East India have more than 200 ethnic groups with unique culture, distinct languages and dialects. After 62 yrs of independence, the area remains under-developed. Rail connectivity and air connectivity to all the NE State capitals are still absent. The North East people are poor and peace-loving.
*…* This part of the speech was laid on the Table But due to the policies pursued by the Union Government, this region has been witnessing various forms of insurgency, together with ethnic and communal violence. It is unfortunate that some national and regional political parties are using this insurgency group to get political power in Assembly and Lok Sabha elections.
Sir, more than 30,000 (thirty thousand) minority Bru (Reang) tribes, mostly from western part of Mizoram have been forced to stay in relief camps in Tripura, since 1997 after being attacked by Mizo villagers. I urge upon the Union Government to pursue with the Mizoram Government to take all necessary steps, so that the migrants can go back to their homeland and they are rehabilitated under the scheme of “communal violence assistance” as is implemented in other parts of the country.
Border Management Sir, we have 15,106.7 km land and 7,516.6 km. coastline; international border with Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myammar, Bhutan and Afghanistan. Out of this, for 4,096.7 km. of Indo-Bangladesh side, the Government have taken border fencing and flood lighting scheme. For 3,223 km. Indo-Pakistan side, border fencing and flood lighting scheme has been undertaken in a phased manner.
Sir, the erection of fencing etc. is being done 150 yards away the zero point from the Border. Thousands of house sites and thousand hectares of cultivable land fall inside the fencing area. The left out stetch be fenced and flood-lighted in zero-point border line.
Now I urge upon the Government that damaged refencing projects of Phase-I and incomplete Phase-II projects be taken up in zero point of border.
Sir, in the stretch of Jammu and Punjab border, about 42.85 km and 23.98 km. has already been shifted to zero point of border line to help the affected people.
Centre State Relations Sir, in pursuance of the recommendations made by the Sarkaria Commission on Centre-State relations, the Inter-State Council was set up in 1990, through a Presidential Order on May 28, 1990. Sarkaria Commission in its report has made 247 recommendations and some recommendations have been implemented and some have been rejected; and out of which three are in implementation stage.
During UPA regime under CMP, CCSR (Common Minimum Programme) (Commission on Centre-State relation) was set up and the Commission had organized three regional workshops. The subjects taken up in the workshops are (1) National Security (2) Centre-State Cooperation,(3) decentralized planning (4) Governance with special reference to the function of Autonomous District/Regional Council set up under the Sixth Schedule of the Constitution, and (5) problem of Naxalism, etc. Communal Situation Hindu-Muslim and Hindu-Christian Communal riots take place and also riots among various other sections. Liberhan Commission of Inquiry Report should be placed on the Table of the House.
6th Schedule in Darjeeling The Bill for including Darjeeling in the 6th Schedule of the Constitution was introduced in Lok Sabha but could not be passed. I demand that the Government should take steps to see that this Bill is passed immediately.
Recruitment in Central Forces from all sections of people especially from ST, minorities, SC & OBCs, should be made.* THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members, specially the 39 Members, who have participated in this debate on the Ministry of Home Affairs. It has been a long debate. A number of subjects were touched upon, and in the time available to me, I shall try to do justice to as many of them as possible. But, obviously, I would have to pick and choose the more important ones that I have to respond to on the floor of the House.
My good friend, the Deputy Leader of the principal Party in the House, who opened the debate, did make a very powerful speech. I am sure, she made similar powerful speeches in the run-up to the elections too. She tried to make security an issue. I know that the principal Opposition Party tried to make security an issue in the run-up to the elections too. The people gave their verdict. Although there were setbacks to India’s internal security in the five years of UPA-I, by and large the people of India believed that the Government of the day, despite difficulties, had declared its intention, declared its will, declared its purpose, declared its determination to fight terror. Therefore, they voted the UPA, led by the Congress Party, to power to continue the fight against terror and to maintain the internal security of this country.
The hon. Members will recall that it was the Congress Party in the run-up to the elections which put out an important document titled: ‘A Pledge to Fight Against Terror’.
I would urge the hon. Members to try to read that document. Although it was put out by a political party, it is not a partisan document. It is a document which analyses the sources of terror, analyses the threats that this country faces, and the path that we should take. Sir, security is not a political issue. I think, Shri Namdhari said that we are not ‘hundred and five’, we are ‘one hundred and five’, and he was quoting from Mahabharat. Indian mythology is a rich treasure, and you can always find a story for every situation, every contemporary situation.
I would appeal to all the hon. Members because you represent different political parties and you represent different States. If we have to uphold the sovereignty and integrity of India, we have to fight unitedly and with a single minded sense of purpose against the different threats that India faces.
Obviously, all of you have listed the foremost threats. The first is terror. It is a global phenomenon but that is no consolation. One of the epicentres of terror is a country on our borders. That country itself sometimes fall victim to terror. It is a point on which we can sympathize with the people of that country but certainly it is the rulers of that country who have to take responsibility.
The second major threat to internal security is the insurgency in the North-East. The third – I am not saying this in any order of priority, I am just listing them one-by-one – is the growing menace of naxalism. I use the word ‘growing’ advisedly and deliberately. We would have to deal with each one of these with firmness of purpose, wisely, intelligently, and using modern technology.
Sir, Sushma ji said said that she had read three documents when she prepared for this debate – firstly the President’s Address, then the Finance Minister’s Budget speech, and then the Budget allocations. I am sure that she very carefully read the President’s Speech and the Finance Minister’s Budget speech. They are in a narrative form. The Budget documents are not in a narrative form. I wish that she had been given the responsibility of finance at some time when the NDA was in power then she would have familiarized herself how to read the Budget documents. I am not making this as a point of criticism. I am just pointing out that you are likely to miss the wood for the trees if the Budget documents are not read in the manner that they should be read. I will presently tell you the numbers. But I would also request her and all the hon. Members to read some more documents. There is the Annual Report of the Ministry of Home Affairs, which is a valuable document. There is an Outcome Budget … (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I have read that document.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Thank you. There is an Outcome Budget which I placed on the Table of this House a few days ago. There is a first 100-day Action Plan which we adopted on February 20, 2009, which has been substantially completed and which is on the website. There is a second Action Plan beginning June 1, 2009, which is again on the website. I think, all these documents will show the highest priority that the Prime Minister and this Government have given to maintaining internal security and public order.
Now, let us come to the numbers. Sushma ji said that not enough has been allocated under various Heads, and she said: “I went through the President’s Address; I find that on MAC and SMAC, there is no allocation.” Of course, if you look for the words ‘MAC’ and ‘SMAC’ in the Expenditure Budget, you will find no allocation. … (Interruptions)
19.00 hrs. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Are you reading from the Expenditure Budget or from the Demands for Grants?
SHRI P. CHIDAMBARAM: The numbers are common.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : No. SHRI P. CHIDAMBARAM: I can read from either.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : There are discrepancies between the Expenditure Budget and the Demands for Grants.
SHRI P. CHIDAMBARAM: There is no discrepancy.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I can tell you those discrepancies. I can tell you the page numbers also.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, we can discuss the discrepancies. If the discrepancies are there, it is a comment, which I reject because I know the Finance Ministry. There are no discrepancies between the Expenditure Budget and the Demands for Grants… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Just now I can tell you the discrepancies. From seeing the page numbers of the Expenditure Budget and the page numbers of the Demands for Grants, just now I can tell you the discrepancies.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Well, I think, once I complete and then you can tell me the discrepancies and either the Finance Minister or I will respond to that.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Okay. I will do that.
SHRI P. CHIDAMBARAM: But let me tell you as a statement of fact, and you should please defer to us for the time being until you prove the contrary that both Mr. Pranab Mukherjee and I, with our familiarity with the Finance Ministry, can categorically say that there are no discrepancies between the Expenditure Budget and the Demands for Grants.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Okay. I will do that.
SHRI P. CHIDAMBARAM: But then, nevertheless I am willing to suspend judgment until I hear you prove the contrary… (Interruptions)
Now, let us look at the numbers. I am again, Sir, looking at three years – 2003-04, the last year of the NDA Government; 2008-09, the last year of the UPA-I; and 2009-10, the first year of the UPA-II, just to make the point that more than enough money has been provided and will be provided for internal security. It is as important to us as the defence of this country, and the Finance Minister of this country, having taken an oath under the Constitution, will never grudge money for either the defence of India or internal security.
In 2003-04, the total money provided under all Demands – 51, 52, 53, 54, 55, 95, 96, 97, 98, and 99 of the Ministry of Home Affairs - the actual was Rs. 16,701 crore. In 2008-09, for which I take responsibility, we provided Rs. 35,622 crore. And, after I left the Finance Ministry, it turns out to be a blessing for the Home Ministry. The New Finance Minister in the first year has provided as against Rs. 35,622 crore in the RE, Rs. 46,392 crore. So, what are we complaining about?
There is an increase of Rs. 11,000 crore between RE of 2008-09 and BE of 2009-10. It is from RE to BE. If I look at from BE to BE, the increase will be even greater. From RE to BE, it is an increase of Rs. 11,000 crore. Does anyone seriously accept the charge that this Government is denying the Ministry of Home Affairs adequate funds? It is an increase of Rs. 11,000 crore.
Even if you look at Demand Number 53 under Police, which is the heart of the Demands of the MHA, in 2003-04, it was Rs. 10,408 crore, in 2008-09, it was Rs. 21,715 crore. For 2009-10, it is the BE. Actual for 2008-09 was Rs. 23,879 crore, which means, we spent 110 per cent of the BE. As against Rs. 23,879 crore, the Finance Minister this year has given us Rs. 33,809 crore.
So, there is no question of we being starved of money. I knew how to give money and I also know how to get money… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Will you please tell me the allocations of the entries, which I have told?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am telling you, Madam, if you be patient. Be patient. I have got the numbers.
Sushmaji said that she had gone through the President’s Address, and in the President’s Address in paragraphs 9 and 10, various items were mentioned and then, she did not find appropriate allocations or adequate allocations there.
Okay, let us start. For security related expenditure, Left Wing Extremism, in 2003-04, it was Rs. 8.32 crore.
In 2008-09, the BE was Rs.60 crore. In 2009-10, the BE is Rs.60 crore. But by the time the RE came in 2008-09, we had spent Rs.80 crore, and I am sure the RE for this year will also be above Rs.80 crore which will be 10 times the amount provided in 2003-2004.
For relief and rehabilitation of J&K, in 2003-04, the amount was Rs.145 crore. The RE for 2008-09 was Rs.210 crore and BE for 2009 is Rs.210 crore. We started last year with Rs.110 crore. We spent Rs.210 crore. This year we are starting with Rs.210 crore and I am sure we will spend more.
For Special Infrastructure for Left Wing Extremists, there was no allocation in 2003-04. The allocation in 2008-09 was Rs.100 crore. It remains Rs.100 crore for 2009-10.
Regarding MAC and SMAC, I need to share some history on MAC and SMAC. MAC was formed shortly after the Group of Ministers gave their Report. It was notified on the 6th of December 2001.
MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, just a minute. We have already extended one hour. We can extend the time of the House for another one hour till the Minister’s reply is over.
SHRI P. CHIDAMBARAM: No, Sir. I will finish .
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Till the time the Minister finishes his reply, we extend the House.
MR. CHAIRMAN: All right, till the time the Minister’s reply and the whole business is over, we extend the time of the House.
SHRI P. CHIDAMBARAM: MAC, Multi-Agency Centre, was notified by the Government of the day on 6th of December 2001. It was not operationalised. That is a fact that it was not operationalised. It was operationalised only under the UPA Government but I concede it was not properly empowered. The order empowering MAC was passed by the Government on the 31st of December, 2008. There has been failure. But the fact is MAC, although notified in December 2001, was not operationalised during the NDA Government. It became operational only under the UPA Government and it has since has been fully empowered to gather and share intelligence.
Now let us look at the allocation for MAC. Obviously, there was no allocation for MAC in 2003-04 because it was not operationalised, and you find it in 2009-10 and Rs.50 crore has been provided in the Budget for MAC and SMAC. NIA was not there. NIA has been provided money in the Budget.
Let us take modernization of police forces. In 2003-04, the allocation was Rs.638 crore. In 2008-09, the actual was Rs.1,157 crore and this year we begin with Rs.1,250 crore. For Intelligence Agencies, in 2003-04, the allocation was Rs.364 crore. Last year the actual was Rs.622 crore. This year we begin with Rs.722 crore.
For NSG, we have created four hubs. The actual in 2003-04 was Rs.117 crore. Last year’s actual was Rs.200 crore. This year we begin with Rs.313 crore. For the North-East security related expenditure, in 2003-04, the allocation was Rs.16.64 crore. Last year’s BE was Rs.150 crore. We actually spent Rs.228 crore. This year we begin with Rs.150 crore and I will be able to spend more.
For J&K security related expenditure, in 2003-04, the allocation was Rs.248 crore. Last year’s actual was Rs.400 crore.
There will never be “enough” for security. There will always be a paucity of money, but the point is, that is not a case of negligence. That is simply a case of trying to allocate the total funds available to the Finance Ministry. But the fact is, we have been provided enough money. I must place on record my appreciation of the Finance Minister’s gesture in giving us approximately Rs.10,000 to Rs.11,000 crore more this year than we spent last year. Now the question that should really be asking at the end of the year, “Mr. Home Minister, how have you spent the money?” That is the question that should be asked. I am sure Sushma Ji will ask that question at the end of the year and I hope it will be my privilege to reply to that.
Sir, let me quickly deal with the major issues. The first is terrorism. I live with it everyday. I live with intelligence and terrorism everyday. Let there be no illusion that terror threat to this country has diminished. In fact, in the last six months, there have been major intelligence-based operations in which we have nabbed a significant number of potential terrorists. The classic case of Madni who was nabbed in Delhi is one. Therefore, we cannot lower our guard.
I have said that our objectives are two-fold. The first one is to raise our level of preparedness to meet any terror threat or terror attack and the second one is to respond swiftly and decisively to any terror threat or terror attack. It’s work in progress, it’s work to which I attend everyday. We have now a reasonably good intelligence-sharing framework and at the highest levels, intelligence is shared everyday. So, no one can point fingers at some other person or disown responsibility. But we have to remain on guard against terror.
The second is insurgency in the North-East. Insurgency in the North-East has a very long history. Tribal identities have sharpened and aspirations have increased so also has criminal activity and greed. Many insurgent organisations’ leaders live abroad. They have found safe havens abroad across our borders – in Bangladesh, in Myanmar and one or two even in Nepal. Many of them have links with terrorist organisations in Pakistan.
To the insurgent groups, I have made it clear that our policy is that if you abjure violence, offer to lay down arms and, in the initial phase, surrender and move into camps, we are willing to talk to these groups. I have no hesitation in holding talks with any of these groups. In fact, we have an interlocutor talking to the NSCN(IM), but as long as they indulge in violence, as long as they indulge in extortion, killing and kidnapping, there is no question of holding talks with them. Nor do I accept this fanciful theory of their offering a ceasefire to the Government. How can an insurgent group offer ceasefire to a sovereign Government. I reject that. An insurgent group must simply say ‘we abjure violence, we offer to lay down arms, please hold talks and rehabilitate us and here are our grievances’. I am willing to do that.
A mention was made about the North Cachar Hills. I had made a statement in response to a Calling Attention in the Parliament on the North Cachar Hills. There is the DHD(Jewel) Group. Now, there are some signals from them that they are willing to lay down arms and I have instructed our officers and I have advised the Assam Government that if they abjure violence and offer to lay down arms, they will be invited for talks. Then, they can be moved to camps and then, they can be rehabilitated. But how has this come about? This has come about because we applied sustained pressure. We were able to arrest the leader of the Group, Jewel Garlosa in Bangalore. We were able to neutralise one of the Field Commanders and then when pressure mounted on them, the DHD(J) Group, I believe, is in the process of perhaps offering to lay down arms. I would welcome that.
The Home Secretary is visiting Assam on the 30th of this month and I will instruct him between now and the 30th of the month to do everything possible to encourage the DHD(J) to lay down arms and to come to talks. The same thing applies to every other group.
We are willing to look at administrative models that will meet the aspirations of the tribes. We have the North Cachar Hill Council; we have the Karbi Anglong Council; and we have the Bodo Council. If other tribal groups wish to discuss administrative models that will meet some of their aspirations, then we are willing to discuss that within the framework of the Constitution. But the first condition is that you must abjure violence and lay down arms.
I wish to briefly deal with Naxalites. Now, Naxalism is, of course, as old as Naxalbari. It was put down in the 70s and 80s, but it has since raised its head. I believe that in the other House I have said that for many years we may have underestimated the potential threat of the Naxalites. I do not want to put a number on the word ‘many’, but I mean it when I say that for many years we underestimated it.
The two major groups were the MCC and the PWG. They were declared unlawful organisations even under POTA. They were included in the Schedule when POTA was repealed and the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) was enacted. Therefore, they have been unlawful organisations for many years. In 2004, the two of them merged and formed the CPI-Maoist. Therefore, in retrospect, it is obvious that in the period up to 2004, the two organisations gained strength; recruited many many more cadres; acquired many many more weapons; extended their reach to larger areas; and had become quite powerful. In fact, they had become so powerful that they took the bold step of merging and calling themselves CPI-Maoist. What is the character of this organisation? I think that Mr. Owaisi read from a document, which is now in the public domain, namely, the Polit Bureau of the CPI-Maoist Report -- one report before the elections and one report post-elections. They have categorically stated that they are carrying on a class struggle, and that their aim is to extend what are called guerrilla or liberated zones and capture power. They believe that all of us sitting here are class enemies.
In fact, let me appeal to the CPI (Marxist) not to take umbrage very quickly. For a long time, CPI (M) thought that the Naxalites were also fighting the same class enemy. Therefore, the CPI (M) did not take suitable action against the Naxalites in West Bengal. … (Interruptions) Hence, you are paying a price in Lalgarh. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It is not correct. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : It is your view, but this is my view. You have paid a price in Lalgarh because you thought that the CPI-Maoist and you -- although two different entities -- were fighting the same so-called class struggle. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Our Party is fighting against their ideology since it appeared in West Bengal. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : It is your view, and it is not my view. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Mr. Acharia, please take your seat.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I would not allow any interference. The hon. Minister is not yielding. Therefore, nothing will go on record.
(Interruptions) … * SHRI P. CHIDAMBARAM : I am entitled to … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can raise your doubts, if any, after the reply of the hon. Minister. We will see about it at that time, and not in the middle of the reply of the hon. Minister.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If at all any clarifications are there, you can ask them at the end of the hon. Minister’s reply, and not in the middle of the hon. Minister’s reply.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, if we get into a debate on this, then it is the CPI (M) which will come to grief. Therefore, I would urge them to hear me patiently. I am giving you my assessment of the situation. It is for the House … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : This might be your personal assessment.
SHRI P. CHIDAMBARAM : Absolutely. I am the Home Minister, and I am entitled to give an assessment. … (Interruptions) You can give your assessment. … (Interruptions)
SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : There is no point of order.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: If you want to seek any clarifications, you can seek them at the end, and I will allow you to raise them. Let the Minister complete his reply, then you can raise whatever you want to raise.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, a police station was taken over by the CPI (Maoists) and over a 100 policemen locked themselves in that police station. The State Government did not or could not open that police station and liberate that police station. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : What is the situation in Chhattisgarh?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I will answer that. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : You are talking about West Bengal, but what is the situation in Chhattisgarh, you may please tell your allies.
MR. CHAIRMAN: Achariaji, please take your seat. Do not enter into arguments please. Please take your seat.
SHRI P. CHIDAMBARAM: That police station was opened only after the CRPF was deployed, went to Lalgarh and opened the police station. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : It was a joint operation. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not yielding. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. I am not allowing the Members’ interventions, and only the Minister’s reply will go on record.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, and only the Minister’s reply will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
SHRI P. CHIDAMBARAM: In fact, I am not revealing any secret; I have already said it in public. It is only after the Government of India insisted that we would deploy our forces only if the State Government was willing to commit its forces. The State Government was unwilling to commit its forces. When I laid down that strictly, then the Chief Minister realized that I meant business, and he committed his forces. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : The Chief Minister requested you to send the Central forces and not you. This has to be tackled jointly.
SHRI P. CHIDAMBARAM: It is obvious. It is no longer a secret that there are grave divisions within the CPI (M) in their approach to the problem. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : There is no division.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Be that as it may, now, what is the character of the CPI (Maoist)? The CPI (Maoist) today is structured as a political party, it has a Central Military Commission, it is structured in the form of an Army structure. They have control over large tracts of land in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, some parts of Bihar, some parts of Orissa, and a very small part of Andhra Pradesh, and now in the incipient stage, two or three districts in Bengal. It just struck me, I am not trying to make a political point, none of these States have been ruled by the Congress Party in the last ten years. If you say that the lack of development is the cause of the rise of naxalism, I do not wish to engage in a debate, but those who are responsible for governing these States in the last ten years must, therefore, take the blame for lack of development. But if you say it is not only lack of development … (Interruptions)
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): What about Andhra? Who is running the Andhra Government?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I have said so, you do not listen to me. I said one district in Andhra; I said so. But if you say it is not only lack of development, but also there are other forces operating … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. Hon. Member, if you raise, then others will raise, and then I cannot control the House. Please cooperate with the Chair, and let the Minister continue his speech.
SHRI P. CHIDAMBARAM: It is also ideologically misdirected people who are leading this naxalite movement, I would tend to agree. They are ideologically misdirected. They have taken to a path which is not consistent with the democratic, republic system that we have. Therefore, in my assessment, the challenge posed by the CPI (Maoist) has to be faced squarely. We would have to take a two-pronged approach. One is police action to regain control of the territory that is under their control, hold the territory and then bring development to that area. Otherwise, development is meaningless. I have said on more than one occasion that if you build a road, they will mine the road; if you put up a telephone tower, they will blast the tower; if you put up a school building or a panchayat building, they will blast the panchayat building. If anyone is working with the Government, maybe a panchayat chief or a panchayat samiti chief, he is killed and then labelled as a police informer. How can we accept this? Therefore, the States are working together. Chief Ministers are in close touch with me. We are working together. We have to take on this challenge of naxalism squarely. I sincerely hope that I would have the support of all sections of the House when we take on this grave challenge in our country.
Now I come to Gorkha agitation. It is a sensitive issue. My good friend Shri Jaswant Singh is not here. He won the election from that constituency by promising Gorkhaland to the Gorkha land agitators. That is a fact. He promised Gorkhaland. He promised that he would secure Gorkhaland. There is a reference to this in the manifesto of the political party also. Now we cannot take any a prior position. We have invited the GJM for tripartite talks on the 11th of August. We would have to give them a patient hearing, hear their grievances and find a solution. I am happy to report that thanks to the efforts made by us and the State Government of West Bengal, the GJM has announced that the National Highway running up to Sikkim will not be blocked and the Highway will remain open. I made it clear that if the National Highway to Sikkim is blocked, it will be very difficult for us to hold talks with them. They have now realised the untenability of their position. They have said that the National Highway will remain open. But in other parts of Darjeeling area, there is a blockade. I am in touch with the Chief Minister. It is for the State of West Bengal to deal with that situation in whatever manner it thinks fit so that the common people are not inconvenienced by an extended blockade or an extended bandh. As far as we are concerned, we will hold the talks on August 11 and we will report to the House at an appropriate time the outcome of the talks. I do not want to pre-judge the talks. I wish to hold the talks so that we can hear their grievances and find a solution. It is my intention to make every effort to find a solution.
Sir, J&K is an even more difficult problem. It has been a problem with us for many many years. Now it is true, as one of the hon. Members said, that militancy based activities have come down very sharply. While militancy has come down, agitational politics is on the rise. What would otherwise be an incident which would lead to an investigation and then action by the authorities in any other part of India, in J&K even the smallest incident triggers a major agitation. Then there is unending long bandh, protests and demonstrations. This is hurting J&K. This is hurting tourism to J&K. This is hurting the people of J&K. This is hurting trade and business in J&K. This is hurting the children of J&K who have to go to school or college. One example which an hon. Member has said is about a boy missing. An incident of a boy missing is not new. Boys are missing; sometimes boys and girls are missing; and a boy and a girl together are missing. This is nothing unusual. If there is something wrong, if there is something criminal, if there is something evil, if there is something sinister about that incident, you have to register an FIR, investigate and find out if there is anything wrong.
But if you take Shopian; if you take Baramulla; if you take Kupwara; if you take Mysuma, Srinagar; in every single incident the blame was laid at the door of the security forces. The attempt of some sections of the J&K demonstrators and protestors is to demonise the security forces, demoralise them, so that the security forces will not perform their duty. Let me make it very clear, these attempts will not succeed. The security forces will continue to do their duty in J&K. Every one of the incidents that I mentioned eventually turned out to be a private affair, or a family affair, or a love triangle nothing to do with any of the security forces.
Shopian was a case where the Enquiry Commission has now laid the blame at the door of the J&K Police and not the Central Paramilitary Forces, not the Army. Even after pointing the finger to the J&K Police, the Enquiry Commission has not been able to come to any definitive conclusion on who is guilty. Yes, there could be one or two cases of aberration on the part of the security forces. But we are taking every step to ensure that the uniformed police, the uniformed forces, observe the code of conduct and the code of ethics that is imposed upon the uniformed police. I think the incidents are so few and far between; we must have faith in our Army; we must have faith in our security forces. These are the men who are fighting our battles from the snows of Kargil to the deserts of Rajasthan, to the borders of Bangladesh and Tripura, to the coastline of Kanyakumari. These are the men who have laid down their lives to defend the country. Just because there are one or two black sheep let us not demonise our security forces.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : You are not withdrawing the forces?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering, Madam.
The statement made by Sushmaji attributing it to me that I said we will withdraw the army is incorrect. I have not made that statement ever.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I did not say, you said it.
SHRI P. CHIDAMBARAM: The Army will continue to defend India against infiltration and militancy on the border, along the border and in all parts of J&K which we think are terrorist-prone; and they will be deployed for counter-terrorist operations. There is no question of withdrawing the army.
As far as the Central Paramilitary Forces are concerned the time-tested principle is, over a period of time the State Police must take over frontline responsibilities and the Central Paramilitary Forces must assist the State Police. In Punjab this was the formula which ultimately succeeded. The turning point in Punjab came after Operation Black Thunder when we said Mr. K.P.S. Gill, then DGP of Punjab, will lead the Punjab Police from the front; the Punjab Police will take greater and greater responsibilities; the Paramilitary Forces will assist the Punjab Police. All that we agreed to in Kashmir, when I met the Chief Minister, is that over a period of time - as and when the J&K Police recruits more people, raises more forces, and is prepared to take more responsibilities – some of the Central Paramilitary Forces’ responsibilities – like road-opening, static duty, VIP security – will be transferred to the J&K Police. And that is the correct thing to do. The State Police must fight from the front; the Central Paramilitary Forces will assist the State Police. This was true in Punjab; this will be true in Kashmir; this is true in West Bengal. It is the State Police which has to take frontline responsibility. But this is not going to happen overnight. This is going to take a long time.
As far as AFSPA is concerned, the only statement that I made is that I take note of the demand that AFSPA must be reviewed, must be revisited. And I said, yes, at an appropriate time we will review AFSPA. The word used is review.
A number of issues were raised about the UID scheme. I do not know if I should get into a lot of details about the UID scheme. The MNIC project and the UID are two different things, although there is synergy between the two. The Citizenship Act was amended in December 2003 and Section 14A was added and notified on 8-1-2004, that is, in the last part of the NDA Government. But that was all that was done. The MNIC project was actually launched through a pilot in August 2006 with an outlay of Rs.44.36 crore. Now, what did the pilot achieve? The pilot created a database of 24 lakh persons; issued 12.8 lakh smart identity cards; finalized the process after testing the technology and the process of issuing these cards.
The ‘Pilot’ has been declared to be a successful ‘Pilot’. There is a plan for the national rollout of the MNIC project. The National Population Register for the coastal villages and for Andaman and Nicobar consisting of 3331 villages will be completed in 2009-10. The NPR for these 3331 villages will be completed in the current year. The NPR for the rest of the country will be completed in 2010-11 along with Census 2011. We have asked for Rs.216 crore for NPR for these 3331 villages and we have been given Rs.162.70 crore. But I am sure, if we need more money, we will get the money. The amount required for the NPR for the whole country is Rs.3253 crore; that is for 2009-10 and 2010-11.
The amount of Rs.10 lakh that Shrimati Sushma Ji pointed out is the residuary payment for the pilot project. The pilot project has been completed and paid for. But there are some residuary bills which have to be paid and, for that, Rs.10 lakh has been provided. For 2009-10, we have got Rs.162.70 crore as against Rs.216 crore that we have asked for. So, that is again another number on which regretfully I may have to correct you that your numbers are not quite right.
The UID is intended to create a Unique Identity Number, as the President said, for every citizen of the country. The word used there is ‘citizen’. The MNIC is a project which will issue an identity card for every usual resident in India. That is the Census definition.
The UID Authority has been created; Chairman of the UID Authority has been appointed; the Chairman of the UID Authority, the Deputy-Chairman and I intend to meet in the next few days to bring about synergy between the UID and the MNIC. The UID will create a Unique Identity Number. That Number will be the core of any smart card. MNIC is the most ambitious identity card project.
The fishermen card that Shri Thirumaavalavan mentioned is an application card. That will have more data about his boat, about his borrowing, about the subsidies, etc. That is an application card. So, they are complementary. So, UID will create the Unique Identity Number. MNIC is the most ambitious identity card for usual residents; and there will be many application cards, depending upon the Department which is using the UID number.
Once there is greater clarity on this, I am sure, either the Minister of Planning or I will take the first opportunity to make a statement on how the synergy between UID and MNIC will work out.
There was a reference to the Liberhan Commission Report. The Report was presented to the Prime Minister on the 30th of June. I received it on the 1st of July. I am glad to say – although you might sympathise with me – I have gone through the report; I have read those four volumes. The next step is to look at what needs to be done. Certainly, this report will not be buried as Mr. Owaisi thinks. The Report will be placed on the Table of the House together with the Action Taken Report.
SHRI BASU DEB ACHARIA : When?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I said, ‘sympathize with me’. I have read through four volumes; I have to do more. It will be done earlier than the statutory limit! There was some reference to ‘torture cells’. I have also read The Week Report. It attributes these ‘torture cells’ to the State Police forces. I am not willing to confirm or deny that report. I am looking into it. if there is any evidence that any State Police is keeping a secret ‘torture cell’, you have my word that we will come down heavily and stop this practice.
I have a lot of information about Kashmiri Pundit rehabilitation, etc. I do not wish to take the time of the House. I wish to conclude by saying that there was some reference to the people of India living in fear. I think, that is too general a statement; it is a generalized statement.
The people of India are confident, brave and resilient people. Our history is full of periods when this country has faced challenges. Our people, our civilisation has faced these challenges and overcome them. Today, we live in a challenging time but I have a great faith in the aam admi of this country. I have great faith in the common man of this country. I have great faith not only in the basic goodness and virtues of the common man, I have also great faith in his resilience, in his sense of confidence. We have nothing to fear but fear itself. I know, I am quoting someone, “we have nothing to fear but fear itself’. We must shed fear. We must face these challenges with courage and confidence. With your support, the Ministry of Home Affairs intends to perform its duty with courage and confidence and overcome these challenges.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Mr. Minister, when I said that there are discrepancies in your documents, it was not an off-the-cuff remark. I will confirm that. Do you have the Expenditure Budget with you? Do you also have the detailed Demands for Grants? If you do not have them, I can supply that to you so that you can compare. I will tell you the page number, the head, the amount and then you can compare for yourself. Please refer to Page No.127 of the Expenditure Budget. Under the Head, total amount allocated in Demand No.53, that is police.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : The amount is Rs. 34,658.86 crore. I am referring to Page No.127 of the Expenditure Budget. Could you locate that?… (Interruptions) Sir, I am addressing, through you, the Minister because the documents are in his hands and not in your hands. Documents are in his hand and that is why I am addressing him through you. Page No.127 and the amount is Rs.34,658.86 crore. Now you see the detailed Demands for Grants, the same Demand at Page No.41 and compare it. It is shown as Rs. 34,240 crore, which is Rs.400 crore less.
MR. CHAIRMAN: Whatever you want to say, you may tell the House. Let him reply.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He said that there are no discrepancies but I am confirming that there are discrepancies. I am giving him the Page No., the Head of the Demand and the amount. He said that I do not know how to read the Budget papers.
MR. CHAIRMAN: You can tell that and let him answer.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Have you seen these two?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, you address the Chair.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Please see the second discrepancy. You are putting it because you need the assistance of your officers.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Let her speak.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He said that I do not know how to read the Budget papers. The fact of the matter is that he needs the assistance of his officers.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, she should not put words in my mouth. I said, there is a way to read the Budget papers so that you can get the right numbers. There is a way to read it so that you do not miss the wood for the trees. I did not say that she does not know how to read but there is a way to read it so that you can get the right numbers and I have given her the right numbers. I have given the number that we have been given Rs.11,000 crore more than last year, a point that she missed in the opening speech.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : The second discrepancy in the Expenditure Budget is at Page No.124, Head No.2, National Security Guard. Just now you have mentioned the amount as Rs.313.80 crore. You have read it from the Expenditure Budget and I have also read it but in the detailed Demands for Grants, at Page 57 it has been shown as Rs.277 crore that is Rs.46 crore less.
The third discrepancy is with regard to modernization of police force, Page No.126 and the Head is 31.01. In the Expenditure Budget you have mentioned Rs.1250 crore whereas in the detailed Demands for Grants it is Rs.1372 crore. I had also said Rs.1372 crore because I rely more on the detailed Demands for Grants. So, I have pointed out three discrepancies and I have told you the page numbers, the amount and the figures. You can compare it for yourself.
The second thing which I just wanted to say is that you became too technical while replying to the matter regarding withdrawal of Armed Forces. I said, ‘Army’ but the battalions I mentioned were 16 CRPF, 6 BSF and 2 ITBP. All are central para-military forces. Just because मैंने कहा सेना की वापसी, आपने उसे पकड़ लिया। आप टैक्निकल मत होइए। मैंने जिन बटालियन्स की वापसी की बात कही है, वह 23 बटालियनें पैरामिलिटरी फोर्सेज़ की थीं। मैंने 16 सीआरपीएफ की कही, 6 बीएसएफ की कही और दो आईटीबीपी की कही। मेरा यही कहना है कि उनको वापस लाकर यदि आप राज्य पुलिस को सौंपेंगे तो राज्य पुलिस वेल-एक्यूप्ड नहीं हैं। मैंने कहा था कि आप पछताएंगे और मैं दोबारा दोहरा रही हूं कि आप अर्द्धसैनिक बलों की वापसी करके और वहां की पुलिस को सौंपकर आप पछताएंगे। मैं दोहरा रही हूं।
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I want to ask one question because there is a special fund for infrastructure development in naxalite affected districts. But three districts which are Maoist affected in the State of West Bengal are not included in the list of districts where this fund for infrastructure development is provided. I want to request the Home Minister to include three Maoist affected districts of West Bengal for providing fund for infrastructure development in that.
SHRI PRABODH PANDA: Sir, I have some queries from the hon. Minister. With regard to the Gorkha Land problems putting under Sixth Schedule, so far as I could recall, it was already enlisted in the 14th Lok Sabha. But the principal Opposition Party demanded that it should be referred to the Standing Committee and the then Government agreed to that. But now we have 15th Lok Sabha and the problem is there. So, I want to know whether the Minister is willing to bring the matter in this Budget Session itself in this august House or not.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister to page 20 of the notes on Demands for Grants 2009-10. In this note, the date of the serial bomb blasts which took place in different parts of the State of Assam in the month of October of 2008 has been given in an incorrect way. That tragic date was 30th October but here 1st January, 2009 has been mentioned. It is quite misleading. The serial bomb blasts took place in the State of Assam on 30th October, 2008. But it was replaced with January 1, 2009. This is misleading. Now, I come to my second point.
MR. CHAIRMAN : Only one question is allowed. You cannot give a speech again.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing would go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You have already raised your point. Please take your seat. Now nothing would go on record.
(Interruptions) …* SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): The Government of India released one status paper on internal security on September 1, 2008 based on naxalite movement.
Financial support was extended to States like Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Orissa and also West Bengal about which Shri Acharia was referring to. The amount released during the period 2003-04 and 2007-08 was Rs. 1656.48 crore. The fund was released for the purpose of modernisation of the police force. But no modernisation of police force has taken place in Bengal. The demand now being made by Shri Acharia now has already been met by the Home Minister… (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : That is a different issue… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I have noted Shrimati Sushma Swaraj’s pointing out some pages. After showing it to the Finance Minister I will make a detailed statement tomorrow and we will satisfy the House that there is no discrepancy in these documents. It would be difficult to orally make the statement now because one has to show the pages etc. We will make a statement.
As far as the question of Army and Sena etc., are concerned, well, if I was technical, she is trying to be hyper technical. The point she made was about Army and the CPMF. I answered both. There is no question of withdrawing the Army. As far as the CPMF is concerned, over a period of time, as and when J&K police is able to raise its forces, train them, deploy them, some of the responsibilities of the CPMF would be transferred to the J&K police.
Sir, as far as the deployment of forces are concerned, the numbers she was talking about, additional para-military companies were deployed for the Amarnath Yatra. Once the Amarnath Yatra is over, those additional para-military forces can be withdrawn from J&K. These are not matters on which we can have a debate but these are operational details. But please remember that additional CPMF companies were deployed for the Amarnath Yatra and when the Amarnath Yatra is over on the 6th or on the 7th of August, some of them will indeed be withdrawn to be deployed elsewhere where there is a requirement –Orissa, Chhattisgarh and Bengal. Therefore, there is no question of the security forces not doing their duty.
Sir, as far as the Sixth Schedule is concerned, it is a ticklish subject. The GJM has rejected the Sixth Schedule. Therefore, I cannot make a statement on the Sixth Schedule. We will have to hold talks with them and then we will come back and report to the House.
Sir, I could not quite understand the question raised by Shri Bwismuthiary. I will try to understand the question and then reply to him later.
SHRI BASU DEB ACHARIA : What about my question?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I have taken note of Shri Basudeb Acharia’s suggestion that the three districts should be included under the security related expenditure. We will look into that.
MR. CHAIRMAN: Now, I shall put cut motion numbers 59, 60, 61, 62 and 63 to the vote of the House.
All the cut motions were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.51 to 55 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.” The motion was adopted.