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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Cable Television Networks ... on 13 December, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011 (Bill Passed).

 

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No.18. 

 

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): I beg to move :

“That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, be taken into consideration.”             I would like to seek the indulgence of the hon. Members to a very important transformation in the Broadcasting Industry, which is Digitalization of the Analogue Cable Television Network. 

          The Government is committed to bring far reaching reforms in the Broadcasting Sector to bring India on par with other countries in the world, who have taken the path of digitalization.  Hon. Members may be aware that the process of digitalization of Analogue network has already been undertaken in many countries of the world like USA, UK, Japan, Taiwan, Korea and so many others. 

          Digitalization will carry with it a large number of benefits for every stakeholder.  The most important benefit flows to the common man, who is the most important stakeholder of course.  Digitalization will enable the consumer to exercise a la carte selection of channels, get better picture quality, access to Value Added Services like Triple Play, Video on Demand, etc.  For the Broadcasters and Cable Operators, who are both Service Providers, the system will ensure transparency, fairness and allow complete addressability, resulting in increase in subscription revenue and reducing their dependence on TRPs as also advertising revenue.  We hope that this will lead to better and more meaningful content. 

          Similarly, the Government will stand to gain because Addressability will lead to the reporting of correct subscriber base and will enable collection of proper taxes, thus the Government revenues will avoid all revenue leakage.  It appears to be a win-win situation for all stakeholders. 

          Hon. Members will be very happy to know that we have charted out a detailed road map for this process of digitalization to be completed by the 31st December, 2014.  It shall be implemented in the country in phases. 

          The Government has also followed a careful policy of consultation, discussion and dialogue with all stakeholders and stakeholder representative bodies to address genuine concerns and to facilitate this transition.  I am very happy to inform you that we have received enthusiastic support from all stakeholders, who are looking forward to this initiative. 

          Lastly, introduction of Digital systems will enable Regulatory Agencies to exercise supervision over illegal activities indulged in by some unscrupulous elements.  Hon. Members are aware that it is no secret that we have all been agitated over the carriage of certain non-permitted channels in certain areas that have been difficult to control so far.  With complete addressability, this matter can be addressed effectively. 

          I am sure that the hon. Members would have a large number of useful suggestions and I look forward to hearing them with interest and incorporating them wherever if possible. 

MADAM SPEAKER: Motion moved: 

“That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, be taken into consideration.”       श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):   अध्यक्ष महोदया, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रही थीं कि इस बिल के लाने के बाद कुछेक चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आम दर्शक को भी लाभ होगा, ट्रासमिशन की भी क्वॉलिटी सुधरेगी, ये बहुत सारी बातें जो बिल के अंदर कही गयी हैं, उसका सार संक्षेप अभी माननीय मंत्री जी बता रही थीं। लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद और सामान्य आदमी के साथ उठने बैठने का जो अनुभव है, उसको देखने के बाद लगता है कि इसमें कई ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे आशंकित करती हैं। कुछ कठिनाइयां हैं जिनका बिल के अंदर तो संभवत: उपचार नहीं है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पार्ट में उसकी चिंता की जा सकती है। मैं उन्हीं कुछ बिंदुओं के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,। अभी जैसा कि कहा गया है, इस बिल के लागू होने के बाद सारे चैनल्स एनक्रिपटेड होकर ही आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ चैनल्स डीक्रिपटेड ढंग से भी पहुंचते हैं और वो बिना किसी सैट-बॉक्स के आम आदमी तक पहुंच जाते हैं। उसके लिए जो व्यवस्था की गई है, बिना सैट-बॉक्स लगाये हुए वास्तव में कोई व्यक्ति किसी चैनल को नहीं देख सकता है। अभी तो 20-22 चैनल्स हैं, दूरदर्शन है या लोक सभा टी.वी. भी है जो बिना सैट-बॉक्स के भी यदि केबल ऑपरेटर से उसने एक कनैक्शन ले रखा है तो बिना उसके भी दर्शक उसको देख सकता है। कुछ और भी चैनल्स हैं जो हमारे पास सीधे आते हैं, उनको भी वो देख सकता है। लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है और मैं उसको यहां कोट करना चाहूंगा:

 “If the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and if not otherwise specified by the Authority, it may direct the Authority to specify, by notification in the Official Gazette, one or more free-to-air channels to be included in the package of channels forming basic service tier and any one or more such channels may be specified in the notification.”   यानी सारा जो इसके अंदर वर्णन है, इसमें इस ढंग से लिखा गया है कि उसके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे। यानी इसमें यह बात बड़ी चतुराई से कही गयी है कि पैकेज के अंदर यानी जो पैकेज केबल ऑपरेटर देगा या जो भी व्यवस्था होगी, उसमें दो या तीन जैसा कि सरकार उचित समझेगी, विधेयक के द्वारा बतायेगी,  उनको जोड़ दिया जाएगा लेकिन कुल मिलाकर दर्शक को एक पैकेज ही चुनना होगा। उस पैकेज का मूल्य देना होगा। यह जो व्यवस्था है, इसके अंदर आम दर्शक को जो उसका एक सामान्य अधिकार मनोरंजन का चला आ रहा है, उससे वंचित कर देगी। मेरी यह पहली आशंका है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे तो यह अनिवार्य किया जाए कि जो कुछ चैनल्स हैं, उनको या तो एनक्रिप्ट किया ही नहीं जाए और यदि एनक्रिप्ट किया जाए तो उनका कोई शुल्क किसी भी प्रकार से आम दर्शक से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी पहली यह आशंका है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में जरूर कुछ हल बताएंगी। मेरी एक और चिंता है कि इसमें जो राइट टू वे केबल ऑपरेटर के लिए कहा गया है, उसके अंदर यह बताया गया है:

“The facility of right of way under this section for laying underground cables, and erecting posts, shall be available to all cable operators subject to the obligation of reinstatement or restoration of the property or payment of reinstatement or restoration charges in respect thereof at the option of the public authority.”             इसके बाद भी उसमें लिखा है कि यदि किसी समय इनको ये लगता है कि पब्लिक प्रापर्टी से या कुछ रास्ते से केबल ऑपरेटर की जो लाइन है, उसको हटाया जाना जरूरी है, तो उनको कहा जाएगा और उनको वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर हटानी होंगी। यह जो प्रावधान है, बहुत चिंताजनक है। शहरों, गांवों और कस्बों में रोज खुदाई होती है, लाइनें डलती हैं और छः महीने बाद अथोरिटी कहती है कि रास्ता खाली कीजिए, सड़क चौड़ी होनी है, तार हटाइए तो फिर उसी प्रकार से काम चलता है। इससे कुल मिलाकर कास्ट बढ़ती है, क्वालिटी खराब होती है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें जो अधिकारी हैं उनका विवेक, डिसक्रेशनरी पावर इस्तेमाल की जाएगी जिसके कारण भ्रष्टाचार होगा। डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ न कुछ चिंता करनी चाहिए। चाहे केबल लाइन डलनी हो, टेलीफोन लाइन डलनी हो या गैस पाइप लाइन डलनी हो, मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ ट्रेंचिस तय कर दे कि जिन्हें इस्तेमाल करके ही लाइन डले जिससे बार-बार से सड़कों का टूटना और बनना बंद हो, कास्ट का बढ़ना बंद हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

          महोदया, अब मैं इक्विपमेंट की जब्ती के बारे में कहना चाहता हूं। नियमों की बहुत लंबी व्याख्या है और उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि नियम के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, नियम तोड़कर कोई केबल आपरेटर काम करता है तो जब्ती का प्रावधान है। पहले यह दस दिन था अब इसे बढ़ाया गया है। वह अपील कर सकता है। लेकिन बिल में ज्यूडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया है यानी कुल मिलाकर स्थानीय अधिकारी का विवेक पुनः यह निर्णय करेगा कि इस केबल आपरेटर ने नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार किसी को भी धमकाया जा सकता है और बाद में कहा जा सकता है कि अब ठीक हो गया है। मैं वही बात दोबारा कह रहा हूं जो राइट टू वे के अंदर शामिल थी कि इसके अंदर स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कास्ट बढ़ेगी। यदि इन चीजों को ठीक प्रकार से नहीं देखा तो मुझे लगता कि डिजिटलाइजेशन करने के बाद अच्छे और ट्रंसपेरेंट ढंग से केबल सुविधा प्राप्त कराने की जो योजना इस बिल में है, यह अभियान कहीं एक सजा के रूप में न हो जाए। आज आम आदमी के लिए सर्वाधिक उपलब्ध यदि कोई मनोरंजन का साधन है तो वह टेलीविजन है। मुझे आशंका है कि जिस प्रकार की अनिश्चितता इस बिल में है उसके कारण समस्या पैदा हो सकती है। मैं इस संबंध में अपनी बात ज्यादा न बढ़ाते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कुछ चैनल्स, जिन्हें हम चाहते हैं कि आम आदमी देखे, उन्हें इसमें से मुक्त किया जाए, उनकी फीस न ली जाए। इस प्रकार के पैकेज का सिस्टम बनाया जाए, चाहे उन चैनल्स का अलग ग्रुप बनाया जाए, अच्छा है तो एन्क्रप्टिड की जरूरत नहीं है और अगर वे एन्क्रप्टिड हों तो भी वे बिना शुल्क दर्शक को प्राप्त हो सके। अनुमान है कि हिन्दुस्तान में लगभग साढ़े तेरह करोड़ घरों में टीवी है। सैट बाक्स की कीमत 1000 या 1200 रुपए के करीब है, यह कीमत आम आदमी कैसे चुकाएगा? इसकी चिंता इस बिल में नहीं की गई है। यदि आपको लगता है कि इसे स्टेजिज में करना अनिवार्य ही है तो कुछ न कुछ इस विषय में राहत देने के बारे में सोचना चाहिए। आप अनुमान लगाएं कि हिन्दुस्तान में तेरह करोड़ सैट बाक्स कितने सालों में पूरे होंगे, क्या तरीका होगा, कौन सी इंडस्ट्री काम करेगी, इंडस्ट्री को किस प्रकार से सहायता करेंगे जिससे आम आदमी तक सैट बाक्स पहुंच जाए, क्या यह 300 या 400 रुपए में पहुंच सकता है।? अगर ये सब इंतजाम नहीं करेंगे तो आम आदमी की कठिनाई इस केबल विधेयक के कारण और बढ़ जाएगी और उनके लिए टेलीविजन को देखना बहुत महंगा होता चला जाएगा।

          महोदया, मैं दो-तीन और छोटे सुझावों का जिक्र करना चाहता हूं। आज टीवी पर आम आदमी विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखने के लिए बाध्य हैं, जबकि उनकी टीवी के कार्यक्रमों में रुचि है। अभी मंत्री महोदया टीआरपी आदि बातों का जिक्र कर रही थीं। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है, हालांकि यह सीधे-सीधे इस बिल के अंतर्गत नहीं आता है, कि विज्ञापनों का कोई समय निश्चित किया जाए। ये एक घंटे में दस मिनट हो, पंद्रह मिनट हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हर मिनट में दर्शक विज्ञापन देखते रहते हैं और उन्हें कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में कोई न कोई रेगुलेशन अवश्य होना चाहिए।

          इसी प्रकार से आज हम देश भर में अनेक प्रकार से आम आदमी या मतदाताओं को शिक्षित करना चाहते हैं या उन्हें उनकी किसी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के संबंध में सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए घंटे भर में पांच या दस मिनट इस बात के लिए सुरक्षित हों, जिसमें जनता या समाज के लिए इस प्रकार की बातें कही जा सकें, जैसे वोटिंग का मामला है। आप टीवी के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि आप वोटिंग करें, आप मतदान करें या इस प्रकार की अन्य बहुत सारी चीजें हैं या सोशल मैसेजिज हैं, जिनके लिए कोई न कोई समय सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा आपसे आग्रह है।

          एक समस्या यह भी आती है कि कैरिज और कंटेन्ट, ये दोनों बहुत बार मिक्स हो जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कैरिज चाहे टीवी सिग्नल का हो, केबल का हो या चाहे वह टेलिफोन का हो। मैं समझता हूं कि इन सबके कैरिज की चिंता ट्राई करे, लेकिन कंटैन्ट की चिंता मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग को करनी चाहिए। आज कंटैन्ट के संबंध में बहुत सी शिकायतें सामान्य रूप से आती हैं, क्योंकि आदमी को कुछ का कुछ देखना पड़ता है।

          मैं यह समझता हूं कि मैंने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, उन सब आशंकाओं को दूर करते हुए और मेरे सुझावों का समावेश करते हुए इस बिल के द्वारा आम आदमी तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, इसमें यह बिल सक्षम होगा और एग्जीक्यूशन के लैवल पर जो चूक हो सकती हैं, उन्हें दूर किया जायेगा। यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): Madam Speaker, thank you for allowing me to speak in the House on the topic before us, i.e. The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011. The Bill seeks to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and repeal the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Ordinance of 2011. 

          The hon. Member of Parliament from the Opposition bench has raised several critical issues.  Before going into that, before dwelling into the contents of the Bill, I would like to spend just a little bit of time looking at the history of cable television in our country as well as the structure of the industry.  Earlier, we used to think of cable television as somewhat of a luxury.  We used to hear of it in the Western world, particularly in the U.S., the contents and the type of entertainment it showed us and we wished it to happen in our own country. For a long time we had a very simple and spartan TV structure of terrestrial broadcasting of a few hours and limited programming.  I remember the days and I am sure many of us also do remember the days when we had krishi darshan and chitrahar as the main entertainment programmes.

However, the colour TV came into our country at the time of the Asian Games in 1982, which was the first major change.  Then, when our economy started opening up in 1991, during the regime of the then Prime Minister, Shri Narasimha Rao and the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, broadcasts of international companies and broadcasters started coming in a limited way. It started off with the CNN and then came the Rupert Murdoch’s Star TV, followed by the Zee TV, which was the first domestic broadcaster.  Since that time there has been a tremendous growth in cable TV all over our country. If you look at the statistics today, we have about 18 crore households which have television sets; 10.30 crore homes have cable television or satellite television.  Out of this, 2.8 crores have DTH connection, that is the dish television; 6.8 crore have analogue cable; and half a crore have digital cable.

There are over 500 channels which are broadcasting in our country.  If you look at urban India, 85 per cent of all households have TVs and 70 per cent of all households have access to cable, satellite or DTH. Of course, in smaller towns, kasbas and villages, there is very little DTH and mostly it is cable.   But the point to note is that even in the villages, cable TV has started making its presence felt.

          But what is the current infrastructure available in the industry or what is the status of it? It is important to look at it.  The TV signal is first transmitted by the broadcaster. This signal is then taken up by the MSO (multi system operator) and transmitted further. It transmits the signal to the local cable operator, which then takes it and distributes to the individual houses or the individual consumers in his locality.  The local cable operator might further give this signal on to another operator, which might further distribute it. So, this is how the structure exists.  We have the stakeholders as broadcaster, the MSO, the local cable operator and the consumer.

          Now, how the fee collection works?  The fee is collected by the cable operator per TV connection. This is then given to the MSO.  Now, the MSO has several cable operators working under him.  The MSO further pays fee for the channel to the broadcaster. However, as the industry grows today, the local operator may or may not disclose all the connections that he has. Therefore, the MSO or the broadcaster gets paid for the number of declared connections and in the case of operators not fully declaring the number of connections, the broadcaster as well as the MSO probably in many cases gets less fees than what it should be depending on the number of connections.  There are many such local cable operators operating in our country.  An estimate says that there might be up to 60,000 such operators all over the country of different and varying sizes. This is actually much larger than what the developed country like the USA has. 

          While the starting rates of channels are fixed by the broadcaster, it is local cable operator which takes it further because since there is and there may be some degree of under-reporting, there is a lot of price variability.  There are some households which are prepared to pay the full price and hence do pay and there are others who are poor and cannot afford to or do not want to.  So, the operators can sometimes tailor-make packages as per their needs and desire to pay.  As a result of this, we have a sort of unorganized, fluid and fragmented market which leads to sometimes less revenue for the broadcasters.  But the flip side of this or the ordinance side of this is the fact that the channels are available to the poorer people, the households which cannot afford to pay so much at a very reasonable rate.

          Now, what are the consumer issues or the issues faced by the consumers?    There are many cable operators who want to do a good job.  They provide good equipment, they provide good signals and they want to give a good service.  However, there might be those who do not spend so much on equipment and do not spend so much time in providing a good service.  This is a problem for the consumers.  Often, they have no place to go to redress or to give complaints to and their complaints are not listened to. 

          Since the cable TV has been spreading in India in more or less as an unregulated market, the first regulation came about in 1995 with the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.  However, since 1995 there have been a lot of developments in the industry.

          In 2002 an amendment was made to the 1995 Act. It was made mandatory for all cable operators to install addressable cable systems or set top boxes within six months of Jan 15, 2003.  This meant that the consumers could watch the signal only if they have a set top boxes which decodes the signal.  However, the implementation of this did not happen and there were many legal issues raised and there were issued raised by operators and industry groups.  Implementation of this was delayed till 2007 and even then it was only partially implemented in certain sections of the four major cities.

          Digitalization has been primarily by consumers moving to DTH, as the digital cable has yet to gain momentum.  Therefore, one can easily divide digital cable into two parts – digital ones or CAS and the non digital or non CAS. 

          In 2010, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) made a recommendation to implement Digital Addressable Cable Systems in India.

          This was recommended to be implemented in a phased manner all over the country so that by the end of 2014 we have the entire digital network in India and the analogue system would be no more there. The Government of India decided that this must be implemented and in order to implement this, certain changes must be made in the existing Act. To do so and adhere to a time frame and have the cable system digitalised by 2014, it was decided to promulgate an Ordinance, as Parliament was not in Session at that time.

          The Bill that is before us today seeks to replace this Ordinance. The Bill mandates that cable operators should provide programmes of all channels in an encrypted manner through digital access systems all over the country in a phased manner. Earlier, as per the provisions under the existing Act, both encrypted and decrypted signals could be transmitted. The time frame for this phased implementation has to be notified by the Government and every cable operator must be given at least six months time period to implement this change.

          The aim, finally, is, of course, that by the end of 2014 all cable systems in the country are digitalised. Now, what are the effects of this Bill for all the stakeholders involved in this industry? The Local Cable Operators have to invest in equipment to upgrade to digital systems. It is expected that a total of Rs. 20,000 crore has to be spent all over the country in order to achieve this. Many of these cable operators are actually small time players. They cannot really afford to invest such huge amounts of money. They would either have to enter into a joint venture with other companies to raise capital somehow or risk getting swallowed up.

          Therefore, a sincere effort has to be made by the Government to enable these operators, many of whom are small time players, to invest this kind of money. If we can enable them through Government laws and regulations to get projects financed as opposed to simple straight debt, it would be very beneficial. In addition to that, if import duty can be waived or reduced in order to import equipment as well as tax holiday is given to them, it would enable them to survive which, I think, is very important.

          In order to set up infrastructure and achieve connection to the end user, the cable operator often has to face a lot of problems. They have to get permission from the local municipalities for laying underground cable, for using electric poles and other facilities for taking their cables etc. Often these permissions were taking a long time in coming or they did not come. As a result, we have haphazard cabling which made the signal available to the consumer of a very weak quality. This Bill provides that the operators would have a legal right of way and they could actually approach the municipalities to give them the underground cabling rights as well as using the existing poles to put up their cables. This is actually the right way for them which will be instrumental in providing good connection.

          However, how this is to be implemented is not very clear since the Central Government has said that guidelines will be laid down for this to be implemented by State Governments. So, how this is to be implemented is to be better thought about. My suggestion is that there should be a time bound guideline for implementing this. As soon as the operator approaches the municipality, within a certain amount of time some action should be taken.

          Then, the Local Cable Operators are also apprehensive that with digital roll out, with everything becoming digital, the Multi System Operators would dictate terms. Why should this happen? Earlier, the cable operators were collecting all the fees and depositing it with the Multi System Operators. But now, with the digital system, every connection is known to the Multi System Operator and to the Broadcaster and they will collect the payment directly. So the Local Cable Operators fear that the Multi System Operators can switch off the connection at any time. Therefore, the Local Cable Operators feel that there is a degree of control which the Multi System Operators will have over them.

          There are often complaints by the Local Cable Operators that when they have a complaint against the Broadcaster, they don’t have anybody to go and voice their concerns, nobody listens to them properly and they don’t have enough muscle to enforce what they want to. Therefore, it is suggested that a panel should be set up where the cable operators can go and voice their concerns and get redressal for their grievances.

          Now, how does the consumer get affected? With the new digital systems, optical fibre cables and Set Top Boxes, the consumer will get a good signal, better reception, they will get triple play, video-on-demand, they will also get broadband, telephony and a larger bouquet of channels which is all very good. There will also be no Prime Band and with digital systems, there will be less need for servicing and maintenance which is going to be a big boon for them. However, since cable operators have to invest in new digital equipment, their costs will go up and they would also like to recover some of the costs. 

So, there will be an upward pressure on prices from the cable operators.  At the same time, with the number of channels which are declared, that is, perceived to be there and the broadcasters get more payments, there will be a correspondingly downward pressure on the prices.   So, the price might decrease per channel. Therefore, we have these two different pulls and pushes in the pricing, the upward pull and the downward push, which we hope will mean that the actual prices will not rise too much. 

However, the critical issue is that the cost of a set-top box.  A set-top box costs around Rs.2,500.  How will this cost be borne by the consumers, how will they be afford to pay it?  These are very critical questions.

Madam, as I mentioned, the unorganised fragmented nature of the industry has enabled the poor and the needy and those who cannot afford to put so much money for paying cable channels to afford cable channels at a very cheap rate.  Therefore, keeping in view this need of the people, it is a necessity that a number of basic cable channels at a very reasonable rate should be made available to these people and a detailed survey should be undertaken.  This should be determined what they are paying today and similar packages should be made available to them. 

As has already been mentioned by the hon. Minister the Bill provides, in order to protect the interest of the consumer, a package of free-to-air channels. All the basic service-tier would be provided by every cable operator.  The Government can direct the TRAI to specify the composition of this package plus the pricing if they have not already done so.  However, it is not yet clear how the set-top boxes will be made available cheaply because this will be a major component of the price, especially, in the smaller towns and villages. 

This is a difficult situation, both for the consumer as well as the local cable operator. How will the local cable operator raise finances to improve his equipment, how will he recover the cost and how will the person in the small towns and  villages, who can barely afford to pay for the cable, actually pay for the set-top box prices?  This is something which has to be thought of very carefully.

Lowering the import cost of completely built-up units and even the components is something which the Finance Ministry has to think of and something which the hon. Minister has to think and follow up with the Finance Ministry.

The cable operators and the MSOs are also likely to subsidise the cost of a set-top box because they realise that the poor people cannot afford such expenses.  This might help out to some degree and also lower monthly rental for the set-top box as opposed to full-payment is another option available to us.

Of course, in this new scenario of digitalised cable TV, the benefits go to the broadcaster and the MSO who will now be getting more revenue for the connections that they have.

In addition, in the new Bill, there are provisions that the registration of an operator can be suspended or revoked in case of non-compliance of the conditions.  The Bill indicates that the Government can provide certain criteria or prescribe certain criteria that must be followed and this vis-à-vis the sensibilities and moralities of our country and the people and culture as well as the sovereignty, integrity and unity of our country.  The Act of 1995 had no provisions of revoking or suspending.  Similarly, the registering or renewal of operator registration may also be refused of the provisions of the Bill are not adhered to.

The Bill also provides that equipment of the cable operators can be seized for non-compliance. This has been made more stringent than in the past because earlier within ten days this had to be ratified by the District Judge.  Now, the decision on revocation, suspension and non-renewal of operator registration, the seizure of equipment for violations are all issues that have to be dealt with fairly and carefully. 

The regulation of the broadcasting industry is currently down through the recommendations of the TRAI, which is actually a telecom regulator, and the decisions of the Information and Broadcasting Ministry.  There have been various discussions on implementing more regulations of having regulators and various Acts and Bills have been contemplated in the past but nothing has come about in this direction so far.  The industry also has currently a degree of self-regulation for news channels as well as entertainment channels.

However, with the industry growing rapidly, with rapid growth envisaged in the future as well as the effect that the broadcasting industry has on the vast number of people, there should be further thought on this.  It certainly warrants thinking, discussing and debating about an independent adjudicator/regulator.  All the stakeholders, that is the broadcaster, the MSO, the cable operators, the consumers, as well as the Government must get together and think about this and discuss this.  The freedom of the Press and the freedom of the broadcasters is certainly valued in our country.  We must evolve systems which are more particular to our conditions.  … (Interruptions) Certain developed economies have already broadcast regulators.  I am not saying we should blindly copy them but we must certainly evolve our own mechanism for our own protection.

          Just last few things I would like to say.  In the broadcast world, Television Rating Points (TRPs) have very important role as they indicate positions of pre-eminence and dictate advertising rates. However, with the advent of digital TV, digital systems, the number of viewers for a broadcast has become more apparent and is certainly a very useful tool in determining viewership. 

          Another item which comes up, mentioned often by consumers, which was also mentioned by the hon. Member who spoke before me, is of advertisement.  The usual complaint of a consumer is that there is a lot of advertisement content whereas he normally wants to pay for the programme content. But, with broadcasters now charging per connection and getting all this revenue, the question arises as to why we should also earn from advertising.  However, this is a question of debate but at any rate the broadcasters will now be better able to stick to the 10 minutes per advertising norm.

          Madam Speaker, the intention of the Bill is very good.  However, there are many aspects that need to be considered carefully.

                           

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

  12.42 hrs.                                 (Dr. M. Thambidurai in the Chair)                      महोदय, इस संशोधन विधेयक में देखा गया है कि देश के अंदर जो केबल ऑपरेटर्स हैं या टेलीविजन पर प्रसारण के लिए तमाम चैनलों में एकरूपता लाने वाला यह विधेयक है। देश में डिजीटल स्कीम के तहत वर्ष 2014 तक लगभग पांच करोड़ ग्राहक बनाने की एक योजना है। प्रथम चरण में मेट्रो शहरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई में देना का वायदा किया गया है। दूसरे चरण में दस लाख से अधिक आबादी वाले जो इलाके हैं, वहां देने की योजना है। दूसरा, इस बिल में जो सबसे बड़ी बात रखी गई है कि सावर्जनिक भूमि पर केवल ऑपरेटरों के लिए मार्काधिकार की अनुमति का एक नया जो प्रावधान आया है, वह स्वागत योग्य है। जहां तक डिजीटाईजेशन देखने के लिए एक हजार चैनल की व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से तमाम केबल ऑपरेटर, उनका चैनल अगर देखें, उनके केबल्स देखें तो उनका प्रसारण अलग-अलग है। बहुत से चैनल मनमाने तरीके से दिखाते हैं और बहुत से नहीं भी दिखाते हैं। इसलिए इसमें जो एकरूपता लाने की बात कही गई है, वह बहुत अच्छी है। इसमें 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है और 30 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा इस बिल से होगा, जो कि स्वागत योग्य है। जहां तक बताया गया है कि जो-जो सुविधाएं इसमें रहेंगी, प्रसारण, पिक्चर और साउंड की क्वालीटी में सुधार होगा। लेकिन ऑपरेटर्स को कैरीज फीस कम देनी पड़ेगी, यह बात भी इसमें कही गई है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक अंदेशा है कि डिजीटलीकरण प्रसारण में गड़बड़ी आने पर इसे ठीक करने में बहुत दिक्कत होगी। जहां तक केबल ऑपरेटर्स हैं, जो एनलॉग सिस्टम से कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, तो आसानी से उसको सुधार करते हैं और ठीक हो जाता है।

          अभी प्रश्न काल में माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा कि तमाम सम्माननीय सदस्यों के जो विचार और सुझाव आए हैं। आज जो टीवी पर चैनल हैं, खास तौर से दूरदर्शन है, जिस पर सरकार का पूरा आधिपत्य है, अगर हम दूरदर्शन चैनल पर अपने परिवार के साथ बैठकर समाचार देखते हैं तो समाचार के बीच-बीच में जो विज्ञापन आते हैं, वे इतने अशोभनीय रहते हैं, उसमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि परिवार के साथ बैठकर आप समाचार भी नहीं देख सकते और अन्य कार्यक्रमों को तो देखना बड़ा ही मुश्किल है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बड़े ही विस्तार से कहा कि जो संसद की भावना है, इस पर बैठक करके देखेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है। यह बहुत अच्छी बात है।

          तमाम ऐसे चैनल आते हैं जिस पर ऐसी बात रखी जाती है जो समाज के प्रति विद्वेष की भावना पैदा करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत प्रसारण होते हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, या आर्थिक तौर पर, या भावनात्मक या धार्मिक होते हैं, अगर उस पर कोई भड़काऊ चीज आती है तो उस पर भी अंकुश लगाने की जो आवश्यकता है, वह बहुत अच्छी बात है। यह मामला कोर्ट में भी आया था कि जो प्राइवेट केबल ऑपरेटर हैं, जो हम इस वक्त प्रसारण देख रहे हैं, उनकी न्यूनतम फीस फिक्स की जाए। मेरे ख्याल से दस-पन्द्रह-बीस चैनल दिखाने पर 250 रूपए की जो धनराशि फिक्स की गयी थी, वह ठीक है। लेकिन जहां तक इस विधेयक में बात की गयी कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को 1000 चैनल दिए जाएंगे और उससे सरकार को राजस्व का फायदा होगा, वह बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रतिस्पर्द्धा में अमेरिका को भी पछाड़ने की बात लिखी हुई है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम विकसित देशों में चीन, अमेरिका, और तमाम बड़े-बड़े मुल्कों के आगे बढ़ जाएं तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप ही हमें करना होगा, यह हमें देखना होगा।

MR. CHAIRMAN  : Please wind up.

श्री शैलेन्द्र कुमार : बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दूसरी तरफ, टाटा स्काई ने एस.डी. सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2599 रूपए तय की गयी है। उस स्पर्द्धा में हमारी तमाम अन्य कंपनियां भी हैं, जैसे वीडियोकॉन, एयरटेल। वे भी स्पर्द्धा में आई हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि फीस में कम-ज्यादा धनराशि की बात न हो। एक फिक्स धनराशि होनी चाहिए। प्रतिस्पर्द्धा हो, यह ठीक है।

          एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब से लोक सभा टीवी चैनल है या राज्य सभा टीवी चैनल की शुरूआत हुई है, तमाम ऐसे इलाके हैं, जहां हमारे देश की जनता इसे ज्यादातर देख रही हैं कि उनके प्रतिनिधि, जिन्हें उन्होंने लोक सभा और राज्य सभा में चुनकर भेजा है, वे वहां पर उनके क्षेत्र की समस्या को कैसे रख रहे हैं और कैसे वहां पर वाद-विवाद में भाग लेते हैं। वे बहुत लगन से देख रहे हैं। इस बात को आपने इस बिल में कम्प्लसरी किया है, यह बहुत अच्छी बात है। इसका सर्वे भी होना चाहिए कि कौन-सा केबल ऑपरेटर इस चैनल को दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। गलती पाए जाने पर उन पर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। उनके लाइसेंस भी जब्त कराने का प्रावधान होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN : Now, Prof. Ramshankar. Please be brief.  We have to pass the Bill.  

 

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि कानून बने, केबल ऑपरेटरों एवं उपभोक्ताओं के हित में बने। हम कानून बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसे लागू करने की मंशा जरूर साफ होनी चाहिए।

          सभापति महोदय, आज करीब साढ़े तीन सौ केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं को अपने केबलों के माध्यमों से विभिन्न कार्यक्रम दिखाते हैं। पूरे देश की आम शिकायत है कि जो चैनल दिखाए जाते हैं, उन्हें परिवार के साथ बैठ कर देखना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर केबल ऑपरेटर्स को दोष देना ठीक नहीं, बल्कि जो कार्यक्रम बनाने वाले लोग हैं, वे कार्यक्रम बना कर केबल ऑपरेटर्स को देते हैं तो कार्यक्रम बनाने वाले लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा। भारत अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का देश है, इस संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ न हो। यह जरूर देखने की जरूरत है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा जो चैनल दिखाए जा रहे हैं, शाम और सुबह का चैनल, कोई ऐसा समय हो, जिन्हें अपने परिवार के साथ उपभोक्ता देख सकें।

          सभापति महोदय, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज जो केबल के प्रोडय़ूसर्स हैं, केबल चलाने वाले लोगों से अगर हम अपने यहां केबल लगवाते हैं तो जिन भाषाओं को अमुक क्षेत्र के लोग जानते हैं, उन भाषाओं को वे देते हैं। लेकिन वे उनमें कुछ ऐसी भाषाओं को भी जोड़ देते हैं, जो प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां हैं, उनमें ऐसे कुछ केबल जोड़ देते हैं, जिसका कोई मतलब उस इलाके का व्यक्ति नहीं समझता। उस इलाके का व्यक्ति उसका मतलब समझता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका पैसा काट लेते हैं और कहते हैं कि यह तो डिजिटल क्षेत्र में है, इसमें यह शिकायत बहुत है। मेरे खुद के घर पर डिजिटल केबल है। मैंने इनसे पूछा कि इसमें भोजपुरी का समाचार नहीं है, हिन्दी भाषा का भी नहीं है, उसमें दक्षिण भाषा के सारे समाचार हैं। हम जो चैनल लेना चाहें, उसे देखने की बहुत जरूरत है। सारे चैनल केवल अंग्रेजी भाषाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं। क्या यह संपूर्ण सवा सौ करोड़ का देश केवल अंग्रेजी भाषी देश है? यहां बहुत सी क्षेत्रिय भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी चैनल वाला क्षेत्रिय भाषा को महत्व नहीं देता, केवल अंग्रेजी भाषाओं को महत्व देता है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पर एक नाइंसाफी है। इसे भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी, हिन्दी भाषा के साथ-साथ जो क्षेत्रिय भाषाएं हैं, इनके चैनलों में  और व्यापकता की जाए। अगर कहीं से किसी क्षेत्रिय भाषा की मांग आती है तो उस इलाके में कम्प्लसरी किया जाए कि वहां के जो केबल ऑपरेटर्स हों, वे क्षेत्रिय भाषाओं को जरूर महत्व दें। अगर हम केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने देश के नौजवानों और देश को प्रसारण करके सामग्री देंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि हम अपने देश की सही सभ्यता और संस्कृति को उसके पीछे नहीं ले जा पाएंगे।

          सभापति महोदय, जो केबल नेटवर्क हैं, ये केवल उपभोक्ताओं को निराश करने के लिए है। अगर वह एक सौ चैनल लेना चाहता है तो भी उसको साढ़े तीन सौ चैनल दे देते हैं। अगर कोई पच्चास अपनी भाषाओं का चैनल चाहता है तो उसे डेढ़ सौ दे देते हैं और पैसा डेढ़ सौ चैनल के हिसाब से डिजिटल केबल वाले काटते हैं। इसलिए यह जरूर देखने की जरूरत है कि अगर कोई उपभोक्ता दस ही चैनल लेना चाहता है तो जो डिजिटल केबल वाले हैं, वे केवल दस ही चैनल का पैसा काटें, सौ-डेढ़ सौ चैनल का पैसा न काटें। इस बात को देखने की बहुत जरूरत है।

          सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                   

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): आदरणीय सभापति महोदय, देश में केबल नेटवर्क के प्रसारण की क्वालिटी सुधारने के लिए यह बिल सरकार लाई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके जरिये केबल टी.वी. नेटवर्क का डिजिटलाइजेशन किया जायेगा, जो अध्यादेश में केबल टी.वी. की धारा 4(ए) में संशोधन की बात करता है।

 

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)           डिजिटलाइजेशन से एक तरफ जहां प्रसारण की क्वालिटी सुधरेगी, वहीं सेटेलाइट टी.वी. और केबल इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो केबल लगाया जाता है, आम ग्राहकों से उसका 3-3 सौ रुपया प्रतिमाह लिया जाता है, जबकि इसकी फिक्स प्राइस की सरकार की तरफ से घोषणा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये कस्टमरों से लेना चाहिए, जैसा कि हमारे उच्च-न्यायालय ने भी आदेश दिया था। भारत सरकार ने भी माना था कि 150 रुपये ही कस्टमरों से वसूला जाये।

          दूसरी बात, मैं भारत सरकार को इस बारे में बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही आग्रह भी करता हूं कि आपने यह बिल लाकर अच्छा केबल देने का काम किया है। साथ ही यह भी गुजारिश है कि जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति को बर्बाद न होने दें। जिस तरह से रात में टी.वी. पर कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, उसे पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा कानून में जरूर प्रावधान लायें, जिससे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर टी.वी. को देख सके। बाल-बच्चे आजकल पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है तो इस पर पूरी तरह से निगरानी करनी चाहिए।

          यह बिल लाकर आपने बहुत ही अच्छा किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे यहां भोजपुरी और मिथिला भाषा है, इनकी भी सरकारी स्तर पर घोषणा की जाये और इनका भी प्रसारण शुरू कराया जाये, जिससे कि जिस क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं, उसको आसानी से सुनें और उससे फायदा उठायें। मिथिला भाषा और भोजपुरी भाषा हम लोगों के यहां पूरे क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके अलावा अंगिका भाषा भी है।

     

          साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो बिग बॉस कार्यक्रम है। बिग बॉस में जिस तरह से दिखाया जाता है, उसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे आश्चर्य होता है कि उसे अभी तक बन्द क्यों नहीं किया गया। उसे भी बन्द किया जाये। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                     

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would request you to allow me to speak from this seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay.

SHRI P.K. BIJU : Sir, television is one of the major mass media of our country. Today, our hon. Minister laid a statement on the Table of the House.  We find that 89 private players are operating in our country; they are having 515 television channels and 115 paid channels.  I would not take much of the time of the House to express my feelings.

          In our national channel Doordarshan, we are allowing privatization after the introduction of new Economic Policy, which would impact our national media also.  That may come in the next Bill under the Broadcasting Network  Bill later on..

 The Cable Networks (Regulation) Amendment  Bill, 2010 seems to be pro-consumers in the periphery.  But many questions are left unattended.  This piece of legislation introduces, for the first time, the Conditional Access System (CAS), which enables consumers to buy their cable channels a la carte, rather than having to pay for the entire slew foisted  on them by the cable operators.  Pay channels are transmitted in an encrypted or scrambled form, and with the CAS, those who do not wish to view them, would receive a basic tier of Free To Air (FTA) channels at the reduced price.

                 

13.00 hrs.           In order to protect public access to major entertainment and information content, the Government plans to include a ‘must-carry’ clause in the FTA category. This means a genre-wise break up, ensuring that the people who opt to settle for the basic tier are not deprived of a staple diet, including general entertainment, news, film, music channels and the like.

          But the Bill gives a full freedom to the broadcasters in pricing of their pay channels. If pricing decisions of pay channels are left entirely to the market, this still leaves the broadcast networks the option to increase the price abruptly; for example, the sports channels may choose to inflate their rates right before a major event, leaving consumers with no choice but to pay if they want to watch. Thus, leaving it solely to market dynamics might create an undesirable caste system where certain kinds of content are put out of the reach of the lower income groups. To address this, there is a need for a regulatory body that would conduct a scientific survey among the consumers to identify the composition of the basic tier. According to the Bill, the Government holds the power to decide on behalf of consumers, which channels and how many channels in the basic tier would make a good mix of entertainment, information, education and such other programmes. The Bill curtails the consumers’ freedom of choice and this is unacceptable.

          Another argument from the broadcasters is the under-representation of the cable operators. Under conditional access, the Bill in its present form does not address the under-reporting issue fully. The receiver box is an analog one which can be easily tampered with. Also, the subscriber management system continues to stay with the operator and not with the broadcasters or an independent authority. Thus, the scope for under-reporting continues. Analog system can easily be twisted both by the cable operators and by hackers and it can create major piracy problems.

   

          Apart from these, there is a need for an independent grievance redressal system. There is no mechanism to check the performance standards expected from cable operators, also the price and after-sales service for the set top boxes. The absence of a regulatory body to settle disputes within sections of the industry will further make the Bill futile           Mr. Deputy-Speaker, Sir, after the introduction of the new liberal policy in the field of communication and information and in broadcasting industry, the major broadcasting giants came to our country. They are operating their systems in our country. So, there is lack of such laws to prevent them from collecting easy money. They can easily collect money and use this instrument in their own wisdom.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI P.K. BIJU : I am going to conclude.

          I accept the introduction of this new Bill but there should be a thorough review of this to protect the safety of the consumers of our country and also the large interests of the country should be protected.

                                                                                         

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): How much time do I have?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Allotted time is, I think, two minutes but I will give you five minutes.

 

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am grateful.

          Today, I wish to speak on the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011 which first came to the notice of this nation through an Ordinance and now as a latter thing we are bringing it as a Bill. What was the tearing hurry of the Government to bring this Ordinance? I do not know. It seems like that this Government is desperate. They feel they may be out of power very soon. So, they want to wrap up everything, dust out the shelves and take everything out of the reach of the common man.

A poor man in a village sets up a cable network with his own money, employs 6, 7, 10 or 20 young boys and girls to maintain that cable network. We are going to dehumanise them, illegalise them and only allow big players. It can be said that it will start only in Metros today. But, eventually, it will shrink down to the lowest level, to the village level. We have to agree that we are in a mood to get out of the bullock cart age. Fine, we want to get out of the bullock cart age. Everybody will agree to that. I personally like to watch high definition television, stereo sound, etc. But then, if you travel on any four-lane or six-lane highways anywhere in any State of India, you will still unfortunately see bullock carts going beside your Mercedes or BMWs. It seems that all parties are united here to favour the rich. The Government is for the rich, by the rich and of the rich.  That is the tendency today. The common villager today has no voice in this House. It is a pity that nobody is even bothered to think about this.

          Media is one field where at various levels – from production houses, broadcast houses down to the distribution set up, whether it is hawkers for a newspaper or it is a cable operation, which is equivalent to a hawker of a newspaper – the cable operator in a village operates, lives and invests his or her money and survives. They are the people who live and stand on their own feet. The Government simply wants to smash anybody who stands up for his own rights. They just want the big operators; they just want the billion dollar people to survive in this country. You have money, you have a rightful survive. You have the right to do business. You do not have money, you get the hell out of here. This is the simple methodology and mindset of this Government. The bureaucrats are promoting it; the political heads are encouraging it.

          Digitization, as I said earlier, is a good thing. But, this is one more step in the process to help the rich. Even here I heard many of my colleagues criticised the media. Excellent, we can always criticize the media. But, we are in a democracy. We must understand that in a free country you have to have a free media. Like it was discussed in The Hague last week about the internet, while India through one of its Ministers was talking about controlling internet in the days of Wikileaks. We are talking about controlling internet. It was censoring internet like China has 300 cyber policemen constantly at their job interfering, editing and blocking internet sites. We want to get into that mode. Do we want a People’s Daily and Pravda kind of a set up in India? We have to question ourselves about this. We have unfortunately very prominent people, including the Press Council of India Chairman. He says how can you have Dev Anand’s death news on the front page. I would like to know as to how many people in this country know Dev Anand; and how many people in this country know that Chairman, Press Council of India. So, we are always attacking the media.

          There is a saying that beauty lies in the eyes of the beholder. In the same way, the vulgarity also lies in the eyes of the beholder. If you want to watch vulgar channels, you should have the facility. But, if you want to watch channels meant for children like CBBC, you see a channel like CBBC and you see Mr. Maker. Many children in this country are learning things from such channels. You see a programme like Chota Bheem. It inspires young kids to go back to reading books and not just be stuck with television. But, we do not acknowledge this aspect.

          When our education system at the school level is completely disrupted and is completely failing, it is television and it is print media which has come forward to at least bridge some of the gaps. I am not saying they are educating but they are at least trying to enlighten the people. They are also doing a great service to the nation when they are warning us of impending things.

Think about the 2G scam, think about the CWG. Even colleagues from the right who should not be supporting this Bill are in a tearing hurry to ensure that this Bill goes ahead. But think of India without its free media, without multiplicity of channels and newspapers, what would have happened to the CWG, 2G and Kamala and so many other incidents? We have to appreciate the good things before we condemn the bad things.

          Today in the newspapers we were reading..

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you have given me five minutes, I have been watching the clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already taken six minutes.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You are going according to GMT, whereas I am going according to the Indian Standard Time. With due respect, I will wind up.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): There is a stop watch indicating the time taken by a Member fixed on the wall in the Rajya Sabha. Why do we not have it here?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : This is interruption. My time may not be reduced for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please go on.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will give you one little example. In this Bill, in page-4, it says:

“(6) The cable operator shall not require any subscriber to have a receiver set of a particular type to receive signals of cable television network:

          Provided that the subscriber shall use a digital addressable system to be attached to this receiver set for receiving programmes transmitted on any channel.”      So, in villages of your constituency, how many people can afford such boxes? If not today, we may not be MPs tomorrow when we will be cursing our every little move.

So, I personally feel that this is a Bill which should rightfully be opposed. Why did the Government come up with an Ordinance? There is an ulterior motive of the Government for coming up with such a Bill – first, as an Ordinance and now to legalise it as a Bill. We should all oppose this; not support it. We should prove that we are for the people and we are not blind.  The Government also should not take it as a prestige issue. I know you will say “Ayes have it; Ayes have it”.

But, there is a time when we should come to our senses. We should change. When people sit at Jantar Mantar, every political party runs there to move the discussions from here to the streets and people are encouraging it. Let us become conscious of our duties. Let us condemn such activities and say that rightful discussions can only be held inside this House and not on the streets. Let us oppose that and let us oppose this Bill…… (Interruptions)

One last word. Descartes has said: ‘I think, therefore I am’, putting stress on intellectual power. In a democracy like ours, it must be understood that ‘they’ – I mean the people – think we should serve, therefore we are here. Let us not forget that. We are here for the people. This is not our paternal property. We will not die here. Let us remember this and let us act accordingly. I am grateful to you.                                               

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, with the mushrooming of private satellite television channels, that too availing uplinking to other countries, monitoring has become a big issue. No doubt, under such a scenario, monitoring of those channels has become an arduous task. I would like to touch upon some aspects of monitoring.

For a long period of time, a number of instances of TV channels telecasting objectionable contents resulting in unpalatable views can be seen. One cannot forget TV channels covering 2008 terrorist attacks in Mumbai. Later in February 2010, I think the Ministry had issued advisory to TV channels. Would the Ministry provide the complete details of the advisory given on this occasion?

          One cannot deny that many TV channels are telecasting the objectionable pictures of ladies in many advertisements. How many incidents of telecast of unnecessary programmes came to the notice of the Ministry and what actions were taken on such incidents by the Ministry?

          It has absolutely become necessary to restructure the Cable Television services. A comprehensive roadmap is the need of the hour. The services provided by the local cable operators should be streamlined. Major players like Reliance, Airtel, Zee and others have taken over the cable network. Earlier, the charges were less. With coming into the picture of these major players, the charges have gone up exponentially. Of course, there is no denial of the fact that the services digitalization and the quality of telecast has improved. But the poor and the middle-class families are put to a lot of difficulty because of exorbitant rates of these major players.

          We endorse the Bill with the hope that the loopholes that are present in the present Act would be plugged, and the Act would be streamlined to benefit the people at large, and more and more services would be available to the people at affordable rates.                                     

 

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):  उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आज जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन, विधेयक 2011 लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ...( व्यवधान) मैं इस बिल के बारे में तीन-चार बातें कहना चाहूंगा।...( व्यवधान) खासकर आप सबको पता है कि यहां जो भी सांसद आये हैं, वे अलग-अलग जगहों से आये हैं। कोई देहात से आया है, तो कोई शहर से आया है। ...( व्यवधान) आपको पता होगा कि हम सभी लोग अलग-अलग शहर, गांव, खेड़े से आये हुए हैं। मुम्बई सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां से केबल चैनल्स शुरू हुए। मैं समझता हूं कि मुम्बई जैसे शहर में केबल की वार, आप बीच-बीच में पढ़ते होंगे कि केबल वार हुआ, इसे मारा गया, उसे मारा गया। शुरू में इसमें जो गुंडागर्दी के काम होते थे, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं था। आज इसने केबल खरीदा, दूसरे ने उसे गन प्वाइंट पर लिया। उसने उसे बेच दिया। There is no proper authority. उसके लिए व्हाइट एंड ब्लैक कोई प्रोसीजर भी नहीं है। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर इसमें थोड़ा सा प्रावधान करने की जरूरत है।

          दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे एमपीज या एमएलएज हैं, हम देख रहे हैं कि मुम्बई जैसे शहर में हर पोलिटिकल आदमी, जिसे आगे चलकर चुनाव में खड़े होना है, वह अपना एक न्यूज चैनल शुरू कर देता है। उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई सेंसर नहीं होता है। वह कुछ भी बक देता है कि इस आदमी ने ऐसी-ऐसी चीजें की हैं। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसने चैनल वन शुरू किया और वह जो दिखायेगा, लोग उसे देखेंगे। उसमें कोई सेंसरशिप होनी चाहिए। यदि सामने वाला शुरू कर देता है, तो फिर आपोजिशन वाला भी उसका चैनल शुरू कर देता है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहिए, क्योंकि इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी लोग अच्छी बात बोलते हैं।

…( व्यवधान)

डॉ. संजीव गणेश नाईक :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पर लोकल रेगुलेशन लाना चाहिए, जिस पर यह ...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं इंसीडेंट बता रहा हूं कि एक केबल आपरेटर कारपोरेशन के चुनाव में कार्पोरेटर के लिए खड़ा हुआ। उसने बोला कि आगे आने वाले तीन महीने में केबल के जो सौ रुपये चार्ज है, उसे मैं पचास रुपये कर रहा हूं। इसे सुनकर पब्लिक खुश हुई। जब वह हार गया तो उसने सौ रुपये से सीधे 200 रुपये कर दिये। उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि चार्ज 50 रुपये है, 100 रुपये है या 200 रुपये है। अगर वह चुनकर आ गया तो 50 रुपये और नहीं चुना गया तो सीधे 200 रुपये। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। यह फैक्ट है, जिसे मैं बता रहा हूं। लोग हमें बोल रहे हैं कि यह क्या हो रहा है?  मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी सरकार ध्यान दे । दूसरी बात यह है कि मुंबई जैसे शहरों में केबल, आप देखेंगे कि जैसे कोई नेट खड़ा हुआ है बिल्डिंग्स के ऊपर, इसकी वजह से करन्ट आने से बहुत सी जगहों पर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गयी जिससे बहुत हानि पहुंची है। इसके लिए भी कोई रेगुलेशन लाया जाए। अगर इसको अंडरग्राउण्ड करेंगे, तो वह बहुत कॉस्टली होगा, जो आज 200 रुपये में दे रहा है, वह उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर देगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रॉविजन होना चाहिए ताकि अंडरग्राउण्ड भी हो और लोगों को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस बारे में बीच एक चीज हुई थी कि जैसे एक केबल ऑपरेटर किसी एरिया में केबल शुरू कर देता है, जब वहां नई बिल्डिंग आई, तो वह वहां केबल डाल देता है, फिर दूसरा ऑपरेटर कहता है कि मैं भी उसमें केबल डालूंगा। उसके लिए एक एरिया, एक ज्यूरिस्डिक्शन कैसे फिक्स करेंगे? उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह फ्री टू एयर चैनल की बात नहीं हो रही है, कोई कार्ड की बात नहीं हो रही है, जो एक्चुअल केबल ऑपरेटर्स हैं, जो मुंबई में इसे फेस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको ज्युरिस्डिक्शन फिक्स होनी चाहिए कि आपका यह इलाका है, आप दूसरे इलाके में जा सकते हैं। इसके लिए कोई नियम लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से मुंबई जैसे शहर में बहुत तकलीफ हो रही है और लोगों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, इसलिए हर आदमी उसमें पैसा लगा रहा है और सोच रहा है कि मैं आज दस लाख रुपये लगाकर 20 लाख रुपये कमाउंगा। इस तरह से केबल सिस्टम में बहुत से गलत लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों पर सरकार ध्यान देगी।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): I rise to express our views on the Cable Television Network (Regulation) Second Amendment Bill, 2011.

          At the outset, I would like to mention that in my State, Tamil Nadu, hon. Chief Minister Madam Amma has successfully put an end to illegal cable operations and ensure equitable opportunity to all.

          Cable Television industry throughout the country has the danger of falling into the hands of groups which are almost functioning like mafia gang. It is the time for the Government to intervene and put an end to uncontrolled criminal activities in this industry.

          But the Government should not inject undeclared censorship to arm-twist the innocent cable operators in the name of regulating the industry.

          The Government must make sure to let every cable operator know which are the registered channels and which are the un-registered channels.  Otherwise, the innocent rural cable operators may suffer due to ignorance of the law.

          And usually, it is the employees of those channels who are punished in similar offences.  Make sure the innocent employee is not made as a scapegoat and it is the brain behind the crime getting punished.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, डिजिटाइजेशन की इस कंट्री में रिक्वायरमेंट है। मगर यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों है। सरकार को जल्दीबाजी है, इसलिए इस बिल को इस तरह से पेश कर रही है। अभी देश के सामने काफी इश्यूज हैं, फार्मर्स के इश्यूज हैं, लैण्ड एक्वीजिशन के इश्यूज हैं, करप्शन और ब्लैक मनी के इश्यूज हैं, इन सबको टालने के लिए सरकार इस तरह बिल्स को ला रही है। इस बिल में जो प्रॉविजन्स रखे हैं, इसमें काफी प्वाइंट्स हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए केवल कुछ प्वाइंट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। इसमें पेड चैनल के बारे में जो लिखा है: 

 “pay channel, in respect of a cable television network, means a channel, the reception of which by the subscriber would require the use of an addressable system.”             इसका मतलब है कि जो पे चैनल है, वह अपने सब्सक्राइबर्स की परमीशन लेकर कुछ भी दिखा सकता है, उसके कंटेंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी देश के यूथ को पे चैनल के पीछे नहीं जाना चाहिए। पे चैनल के कंटेंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें काफी वल्गैरिटी होने के चांसेज हैं। इसलिए पे चैनल के बारे में सोचना चाहिए। लेइंग ऑफ दि केबल्स के बारे में पब्लिक प्रॉपर्टीज को परमीशन दे रहे हैं।

प्राइवेट प्रापर्टी के बारे में क्या है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, यह भी देखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अधिकांश व्यूर्स पर जो टीवी देखेंगे, 32 प्रतिशत कॉस्ट का भार पड़ेगा। ऐसी बात लोगों द्वारा कही जा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने पर जो लोग टीवी देखते हैं, क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम होगी?

          वर्तमान में अर्बन एरियाज में प्रथम चरण के रूप में इसे चार शहरों में लागू किया है। कल इसे रूरल एरियाज में भी लागू करने का चांस बनेगा, क्योंकि जो आपकी दीर्घकालीन योजना है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है। वहां जो केबल आपरेटर्स हैं, जैसा कि अभी तथागत सत्पथी जी ने भी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका प्रभाव रूरल एरियाज के लोगों पर और वहां के रोजगार पर भी पड़ेगा। इसलिए इसे भी देखने की कोशिश करनी चाहिए।

          सबसे ज्यादा इलीगल मनी और मनी लाँड्रिंग इस क्षेत्र में है। इसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने अभी की है और बताया है कि केबल नेटवर्किंग में माफिया काम कर रहा है। इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं? अभी आंध्र प्रदेश में एक चैनल खुला है, जिसका नाम साक्षी है। उसमें पूरी इलीगल मनी, भ्रष्ट तरीके से कमाया धन लगाया गया है। जिसने यह चैनल खोला है, उसने बाद में पॉलिटिक्स को जॉइन कर लिया है। इसलिए वह चैनल गलत और उलटी बातें ही दिखाता है। इस चैनल पर सीबीआई जांच भी चल रही है, क्योंक इसमें काफी मनी लाँड्रिंग इन्वॉल्व है। केबल नेटवर्किंग में इस तरह की कई बातें हैं, जिन पर कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए।

          उपाध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए था। आज देश में करप्शन, कालाधन को रोकने की जरूरत पहले है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दीर्घकाल में देश पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक सोच वाली बातें दिखाना और पेड चैनल्स आदि जो बातें हो रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर इस संशोधन बिल को यहां पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर आगे और विचार करना चाहिए।

          सरकार हर समय धनी वर्ग के समर्थन की बात करती है। धनी वर्ग के लिए विदेशी पूंजी निवेश आदि बातें होती हैं। आने वाले समय में आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए आप सभी को इन्वॉल्व करके फिर कुछ करने का प्रयास करें तो सही रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill amends the Cable Television Networks Act, 1995 and repeals the Cable Television Network Amendment Ordinance, 2001.

        Sir, nobody from this House, from any corner, from any political party of this House has put any serious objection in this regard. There is a general endorsement with regard to this Bill. But even then, what was the necessity for bringing the Ordinance? Why was the Government in such a hurry? Why have they taken the Ordinance route? This is not proper. Heavens would not have fallen by this time if they could bring this Bill at a proper time in this House. This is my first point to register my objections.

        Generally, I support this Bill. The Act of 1995 defines the pay channels. This Bill redefines the pay channels to mean channels for which the cable operator pays to the broadcaster and the broadcaster’s permission is required for transmission of the channel. It is good.

          The Bill may empower the Central Government to issue notification requiring cable operators to transmit any channel including “free-to-air-channels” in an encrypted form through Digital Addressable System. The cable operators would be given minimum of six months to install the equipments required for such transmission. What would happen in the interim period? I suggest that in the interim period in order to be registered new cable operators should be given the scope to give an undertaking to transmit channels.

          It is mentioned that the Central Government may direct the TRAI to specify the free-to-air channels to be included in the basic package. Why the TRAI? TRAI are mainly there to look after the telecom regulatory mechanism. Why are they given this task? What is the justification for this? The Minister may kindly clarify this.

          It is mentioned that the Central Government would prescribe clearly defined eligibility criteria related to the matters such as sovereignty, integrity and security of our country, public order, decency and morality. In this regard the DTH transmission should be brought under scrutiny. They are not free to broadcast everything. What mechanism is there to monitor them? Are such being imposed on the DTH mechanism?

          The Act authorises seizure of a cable operator’s equipment if a cable operator violates the provisions of the Act. This period of seizure was limited to ten days and could be extended by an order by the District Judge. It is not clear from the Bill as to for how long it can be extended. Under the Bill there is no limitation to the period of seizure of equipment. The DM should not be left to use his discretion for extending the limit. There should be a maximum limit prescribed in the Bill itself.

          The Bill would empower the Central Government to revoke or suspend a cable operator’s registration if he violates the terms of legislation. This is good. But prior to taking such action, will the cable operator get the scope for his self defence? The cable operator has to be given an opportunity to be heard. These things are absent from the Bill.

          I think the Minister herself will think about all these points and address them in her reply. With these words, I support the Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टीवी वाला संशोधन विधेयक आ रहा है, इस पर माननीय पांडा जी ने इसको लाने में हड़बड़ी पर आपत्ति की और कहा कि क्या हड़बड़ी थी कि आर्डिनेंस हो गया और जब आर्डिनेंस हो गया तो उसे कानून में बदलना जरूरी है, इसलिए यह बिल आया है। लेकिन इन्होंने ठीक प्रश्न उठाया है कि क्या जल्दी पड़ी थी। आज हिंदुस्तान के अंदर साढ़े दस करोड़ टीवी हैं। इसमें से साढ़े तीन करोड़ टीवी का डिजिटलाइजेशन हो गया है और इनका जो प्राधिकरण है, उसने कहा है कि चार चरणों में बाकी बचे सब का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं वे हिसाब ठीक नहीं रखते हैं, आमदनी ज्यादा करते हैं और उसे कम बताते हैं।

          महोदय, डिजिटाइजेशन होने से सही आमदनी का हिसाब लगेगा। इसके लिए पांच करोड़ बाक्स लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए 20-30 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा तथा चार चरणों में करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014 तक अगर डिजिटाइजेशन कर दिया जाए, तो कहते हैं कि पहले महानगरों का करेंगे, उसके बाद क्रम से दूसरी जगहों का भी करेंगे।

          कहीं बैठे हुए हम भी टीवी देख लेते हैं, लेकिन उसमें प्रचार ही होता है जैसे " एमडीएच मसाला, सच-सच एमडीएच मसाला।" हमेशा प्रचार ही होता रहता है। ऐसे निशुल्क चैनल चलने चाहिए जिसमें केवल मनोरंजन ही हो, प्रचार न हो। सीरियल भी ठीक हैं, महाभारत बहुत अच्छा सीरियल था। देश का चैनल दूरदर्शन है। दक्षिण भारत में हम गए थे, तो वहां केवल दूरदर्शन चैनल ही नहीं आ रहा था। दूरदर्शन अब दूर हो गया है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): अगर आप रिसेप्शन पर बोल देते तो वे दूरदर्शन चैनल लगा देते।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मुझे पता नहीं था, नहीं तो रिसेप्शन पर बोल देता। हमारे नेशनल चैनल को तो अनिवार्य करना चाहिए। केबल ओपरेटर कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन नेशनल चैनल नहीं दिखाते हैं। टीवी के माध्यम से सारा प्रचार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अवांछनीय चीजों को न दिखाने का क्या कोई इंतजाम किया है या बोर्ड बनाया है? वे फ्री हैं, जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं। हाथ रेखा वाले आते हैं, राशि देखते हैं और प्रचार करते हैं कि यह अंगूठी पहन लेने से इतना फायदा होगा। लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। आज के युग में जब मंगल ग्रह पर जाने की लोग सोच रहे हैं, लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। ऐसी चीजों के प्रसारण पर रोक होनी चाहिए, जो समाज के हित में, जनता के हित में, देश के हित में नहीं है। टीवी का विषय जनसम्पर्क का है और इस टेक्नोलोजी का सही इस्तेमाल देश और समाज के लिए होना चाहिए, लेकिन आज उलटा हो रहा है। समाचार एक लाइन दिखाते हैं और फिर प्रचार शुरू हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए और संक्षेप में बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अति संक्षेप में केवल मूलभूत बात ही कह रहा हूं। आम लोगों को सब्सक्राइबर, डिजिटाइजेशन आदि नहीं मालूम है, वे तो मनोरंजन या खबरें देखना चाहते हैं। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मतलब यह नहीं है कि जो भी चाहे मनमानी की जाए। कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। ऐसी खबरें जो भड़काऊ हैं या उत्तेजित करने वाली हैं, ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए। हमारा विभिन्नता का मुल्क है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म हैं, इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार की घृणा फैलाई जाए। या दंगा फैलाने वाली बातें उसमें हो, या किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें उसमें हो तो इसीलिए जानकारी की बातें, खबर समाचार की बातें यानी ऐसे ऐसे कई विदेश के चैनल्स हमने देखे हैं, अपने यहां जैसे देखे हैं, जो अभी प्रैस काउंसिल के नए आए हैं, उन्होंने ठीक कहा है कि  ये जो खबरिया चैनल्स हैं, ये खबरें ठीक ढंग से दिखाएं और उन पर नियंत्रण की जरुरत है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हम हमला नहीं करेंगे लेकिन मनमानी पर हम रोक लगाएंगे। इस तरह का कानून बनना चाहिए।

                                                                                         

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अनुमति दी। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि केबल टेलीविजन नैटवर्क्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल आज यहां पर प्रस्तुत किया। 1995 में यह बिल आया था और यह दूसरा संशोधन है। पहली बार मेरे ख्याल से कैस के लिए हम लोगों ने संशोधन किया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस कानून के माध्यम से पूरा जो केबल सैक्टर है, जो इस समय एक असंगठित सैक्टर की तरह है, उसको संगठित करने का एक प्रयत्न होने जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके चार स्टेक होल्डर हैं। एक तो सरकार, दूसरा केबल ऑपरेटर, तीसरा ब्रॉडकास्टर, जो टेलीविजन दिखाते हैं औऱ चौथा कंज्यूमर यानी हम जो टेलीविजन देखते हैं। मुझे लगता है कि इस कानून में जो प्रावधान हैं, उसके माध्यम से चारों को फायदा है। इस कानून को लागू करने के लिए जो नियम कानून बनाये जाएंगे, निश्चित तौर पर उसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ सदस्यों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं तो उन आशंकाओं को दूर करते हुए इन चारों स्टेक होल्डर को इसका फायदा हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज सुबह से ही सदन का एक ऐसा मूड बना हुआ है कि टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, वह सब कुछ ठीक नहीं है। यदि इसको कहीं न कहीं चैक किया जाए और यदि सरकार इसको मोनीटर करने का प्रयत्न करेगी तो कहेंगे कि सरकार सेंसरशिप लाना चाहती है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे सदस्य आज जो हमारे 550 चैनलों के माध्यम से हमारे देश में जिस प्रकार की चीजें परोसी जा रही हैं, उससे बहुत खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, बल्कि उससे लोगों में नाराजगी है। इसलिए सबसे पहले इस एक्ट के माध्यम से सरकार को एक कंटेंट रेगुलेशन का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।

          सरकार को दूसरा बड़ा फायदा यह होगा क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं कि कितने टी.वी. सैट्स हमारे देश में हैं। कोई कहता है कि 12 करोड़ हैं, कोई कहता है कि 10 करोड़ है और कोई 11 करोड़ कहता है। जो टी.वी. हाउसहोल्ड की रिपोर्ट देने वाले हैं, वे ही छिपाते हैं यानी केबल ऑपरेटर्स। इस डिजिटेलाइजेशन के माध्यम से पूरे देश में दरअसल कितने लोग कितने परिवार टी.वी. देखते हैं, कितने घरों में टी.वी. सैट्स हैं, इसकी सही पिक्चर मिलेगी और चूंकि सही पिक्चर नहीं मिलती है, इसलिए सरकार को सही रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए डिजिटेलाइजेशन के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा और सही पिक्चर सामने आएगी। आज कहा जाता है कि 4000 करोड़ रुपये का पूरा बिजनैस है। मालूम नहीं, 4000 करोड़ रुपये का है या उससे ज्यादा का बिजनैस है। आने वाले दिनों में जब ये सब कुछ ऑरगेनाइज हो जाएगा तो इसका एक लाभ होगा। दूसरा जो स्टेक होल्डर है, जैसा हमारे सत्पथी साहब कह रहे थे, केबल ऑपरेटर के बारे में, निश्चित तौर पर हमारे देश के नौजवान 1994-95 में जब केबल ऑपरेशन शुरु हुआ तो अलग-अलग गांव में अलग अलग शहरों में लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस केबल इंडस्ट्री में शामिल किया और हर गांव में, हर शहर के बड़े बड़े इलाकों में केबल ऑपरेटर्स का एक अच्छा ग्रुप है और वे काम कर रहे हैं, उनको एक रोजी रोटी मिली है। इसलिए उनको बेरोजगार नहीं होना चाव। यह चिंता स्वाभाविक है और यह आशंका मेरे मन में भी है लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किसी को बेरोजगार करने का कोई कार्यक्रम यहां नहीं हो रहा है। हां, एक लाइसेंसिंग ऑथोरिटी तैयार की जा रही है, यानी एक लाइसेंसिंग रिजीम तैयार होगा यानी आज कोई भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनता है, कोई भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनकर किसी भी तरह से अपना राजपाट चलाता है, तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनना चाहता है, सरकार के लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास एप्लाई करके परमिशन ले सकता है और केबल ऑपरेशन में शामिल हो सकता है।

          तीसरा, जो एक स्टेक होल्डर है, वह हमारा कंज्यूमर है। उसको क्या फायदा होगा?  एक चिंता व्यक्त की गई है कि जो हम आज केबल की फीस दे रहे हैं, वह ज्यादा हो सकती है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। शायद ज्यादा नहीं होगी और अगर ज्यादा होने की स्थिति है, 150-200 से ज्यादा होने की स्थिति है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप रुल्स बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि हमारे जो टी.वी. दर्शक हैं, उनको टी.वी.देखने के लिए जो आज वे लोग फीस दे रहे हैं, उससे ज्यादा देने की नौबत न आए।

          महोदय, दूसरी बात यह है कि आज सदन में विषय निकलकर आया कि हम कुछ भी देखने के लिए मजबूर हैं। सत्पथी जी ने कहा कि वल्गेरिटी देखने वाले की आंख में होती है, आइज़ इन द होल्डर, ठीक है, आप कह सकते हैं कि देखना चाहते हैं या नहीं। अब इस बिल के बाद कन्जयूमर के पास एक च्वाइस होगा, वह चाहे तो बहुत सारे चैनल ब्लॉक कर सकता है। जो चैनल उसके घर में दिखाए जाएंगे और उसे लगता है कि मैं इसे अपने बच्चों को नहीं दिखाऊं तो वह एक पिन नंबर का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर सकता है यानी एक दर्शक के समक्ष एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो चैनल नहीं देखना है उसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि आम आदमी को इसके माध्यम से एम्पावर करने का बहुत बड़ा अधिकार मिल रहा है।

          महोदय, अब मैं आखिरी बात ब्राडकास्टर के संबंध में कहना चाहता हूं। तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल या और बड़े चैनल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): वे अच्छी बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब तो आपको ही देना है, हमें नहीं देना है।

श्री संजय निरुपम : आज बहुत बड़ी समस्या ब्राडकास्टर्स की है। बड़े टीवी चैनल में हम बार-बार देखते हैं कि वे किस तरह से टीवी दिखा रहे हैं, किस तरह से शो दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसे समझना बहुत आवश्यक है। एक-एक न्यूज चैनल दिखाने के लिए केबल आपरेटर को एक करोड़ रुपया देना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कितने घरों में न्यूज चैनल दिखाया जा रहा है। हर केबल आपरेटर कहीं न कहीं टीवी कन्जयूमर पेस छिपाता है, डिजिटाइजेशन से छिपाने वाली खत्म हो जाएगी। टीआरपी की वजह से न्यूज चैनल कुछ भी दिखाते हैं, दिन रात दिखाते हैं, इससे टीआरपी की होड़ खत्म हो जाएगी। टीआरपी क्या है? टैम की जो व्यवस्था है उसके तहत 8,000 घरों में बाक्स लगाए गए हैं, उसके आधार पर न्यूज चैनल्स या तमाम टीवी चैनल्स की टीआरपी स्थापित होती है, इस व्यवस्था से टीआरपी की मारामारी खत्म हो सकती है, दबाव खत्म हो सकता है। चारों स्टेक होल्डर्स को इस कानून से लाभ हो रहा है। इस लाभकारी कानून को लाने के लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। ट्राई का रिकमेंडेशन था और इसके माध्यम से आने वाले दिनों में इस कानून के माध्यम से कन्वर्जेंस की व्यवस्था बनेगी। कन्वर्जेंस के तहत होता यह है कि ब्राडकास्टिंग यानी टेलीविजन, टेलीफोन और नेट, तीनों डिजिटाइजेशन की व्यवस्था से स्थापित हो सकती है। इससे उपभोक्ता को व्यापक लाभ होगा। मंत्री महोदया आज सुधारवादी और क्रंतिकारी बिल लेकर आई हैं, मैं बधाई देता हूं। आपने कहा कि फेस मैनर में दिसंबर 2014 तक लागू करेंगे, मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसे दिसंबर 2014 तक लागू करें और पूरे देश में आम आदमी को एम्पावर करेंगे।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): महोदय, आज केबल नेटवर्क अधिनियम पर विचार किया जा रहा है, मैं इसके लिए मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। भारत देश कृषि प्रधान देश है और इसके साथ धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश में अलग-अलग रीति रिवाज है। कोई भी आदमी जब किसी से संबंध जोड़ना चाहता है, शादी ब्याह का रिश्ता जोड़ना चाहता है तो वह दूर-दूर तक पता करता है कि कहीं कोई नजदीक का रिश्ता तो नहीं है। जहां नजदीक का रिश्ता नहीं होता है वहीं शादी करता है। हम आज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कि तमाम रीति रिवाजों दरकिनार हो रहे हैं। देश के नौजवान और युवतियां टेलीविजन के कारण भटक रहे हैं। आधी रात को टेलीविजन खोलते हैं तो देखते हैं कि नंगा नाच हो रहा है, नंगा प्रदर्शन हो रहा है। आप जिस चैनल को लगाएंगे उसी पर ही देखेंगे। अपवाद स्वरूप कहीं धर्म, पुराने रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता का प्रचार इक्का दुक्का जगह ही मिलता है बाकी चैनल पर अश्लील चीजें मिलती हैं। हम टेलीविजन के विरोधी नहीं हैं। तमाम माननीय सदस्यों ने टेलीविजन के बारे में कहा कि जिस तरह का खुला प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, उसका विरोध किया है, सुझाव दिए हैं, मैं भी इसमें अपनी बात जोड़ना चाहता हूं।  हम इसके विरोधी नहीं है। हम इस बिल का समर्थन और स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि चैनल्स में सुधार किया जाए और विभिन्न चैनल्स में जो अश्लील चीजें आ रही हैं, उन्हें प्रसारित न होने दिया जाए। ताकि हम अपने परिवारों के साथ बैठकर टीवी देख सकें तथा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वह दरकिनार न हो सके, हम उसकी रक्षा कर सके। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ धर्म प्रधान भी है। पूरी दुनिया में यह विख्यात है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहां के लोग परदे में रहते हैं। आज भी कई प्रदेशों में आप देखेंगे तो पायेंगे कि वहां की महिलाएं आज भी अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाती हैं।

          हम मंत्री महोदया से मांग करना चाहते हैं कि हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आजकल विभिन्न चैनलों पर जो प्रोग्राम्स का प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्हें सुधारा जाए, उन पर बैन लगाया जाए। वे लोग कितना दिखा सकते हैं, कितना उन्हें दिखाने की छूट होगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों के दायरे में रहकर ही वे चैनलों पर प्रदर्शन करें, यही हमारा निवेदन है।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, केबल नेटवर्क अमैन्डमैन्ट बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एक नजर देखने पर यह बिल काफी अच्छा लगता है। इसमें टी.वी. चैनल्स में एकरूपता लाने का जो विषय है, इससे प्रसारण की क्वालिटी में सुधार होगा और ऑपरेटर्स को कैरिज फीस भी कम देनी पड़ेगी। इस तरीके से पूरे केबल नेटवर्क को काफी अच्छे तरीके से आर्गनाइज करने का काम किया गया है। लेकिन इसमें एक कमी है कि तकनीकी खराबी होने पर उसे सुधरने में वक्त लगेगा।

          महोदय, यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके प्रसारण के संबंध में मुझे कहना है कि प्राइवेट चैनल्स में आजकल टीआरपी की होड़ लगी हुई है। कौन किस विषय को किस तरीके से दिखा सकता है, कितना अभद्र दिखा सकता है, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। कुछ दिन पहले इसी बात पर संसद में चर्चा भी हुई थी। किसी सिरफिरे ने हमारे एक माननीय नेता पर हमला किया था और उसके अगले 24 घंटों तक टीवी चैनल्स ने उसे किस तरीके से दिखाया, वह सब देखकर हम शर्मसार हो गये। आखिर इसे कौन कंट्रोल करेगा? हम प्रैस की आजादी में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते हैं, जिसका हक हम सबको दिया गया है। लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा, जब हमारे टीवी चैनल्स बिग बॉस, रोडीज जैसे शोज दिखायेंगे, जिनमें खुलेआम गाली-गलौच होगी और अपशब्दों का प्रयोग होगा। बिस बॉस कार्यक्रम में एक फूहड़ फिल्मों की स्त्री का प्रवेश होगा। यह हमारी भारतीय सभ्यता पर बहुत बड़ा हमला है, हमारी संस्कृति को खत्म करने का एक प्रयास है। इसके पहले भी बहुत तरह के प्रयास किये गये। पहले अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया और हमारी ढाका की मलमल को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब धीरे-धीरे हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला हो रहा है। यह एक क्रमवार हमला हो रहा है, ताकि हम अपनी मूल पहचान भूल जाएं।

          मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस पर कोई ऐसा कानून जरूर लगना चाहिए, ताकि कोई चैनल्स इस तरह की चीजें न दिखा सके। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि हम जिस भाषा के चैनल्स देखना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, हमें उसकी इजाजत हो। मैं समझती हूं कि इसकी व्यवस्था जरूर की जाए कि हम जो देखना चाहते हैं, हमें सिर्फ वही देखने की इजाजत हो।

          आज टीवी ऑपरेटर्स एक पैकेज देते हैं और हमें लाचारी में वह पैकेज लेना होता है। चाहे हम वे चैनल्स देखना चाहें या न देखना चाहें। हमें अपनी पसंद की पांच चीजें मुश्किल से मिलती हैं और हमें सौ चीजें फालतू देखनी पड़ती हैं। इसलिए इस बारे में एक व्यवस्था होनी चाहिए और मैं सोचती हूं कि ट्राई ने जो सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की है कि केबल ऑपरेटर्स की फीस 250 रुपये कर देनी चाहिए, मैं समझती हूं कि सरकार इस दिशा में उचित कदम बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अभी जो फैसला लिया गया है कि क्रमवार चार चरणों में इसका फैसला किया जायेगा और इसे महानगरों से शुरू किया जायेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूं कि हमारा हर काम शहर से शुरू होता है और शहर पर ही आकर खत्म हो जाता है।

हम हमेशा ग्रामीण जनता को भूल जाते हैं, शहर में रहने वाली जनता को भूल जाते हैं।  क्यों न हम इस कार्य को गांवों से शुरू करें।  अगर ऐसा हो सकेगा तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

 

सूचना और प्रसारण मंत्री  (श्रीमती अम्बिका सोनी): सर, मैं सभी सांसदों का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि अधिकतर सांसदों ने बिल का समर्थन करते हुए उसकी खामियों की तरफ ध्यान दिलवाया है। एक-दो सांसदों ने सोचा कि यह बिल सही नहीं है और इसका विरोध करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनके मुद्दों को अपनी बातों में रख सकूं। सबसे पहली बात यह है कि कई सांसदों ने यह बात उठाई कि यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है, देश में कई और प्राथमिकताएं भी हैं। देश में प्राथमिकताएं जरूर हैं लेकिन जिस मंत्रालय का प्रभार मुझे दिया गया है यह प्राथमिकता उस मंत्रालय की थी इसलिए इसको इस रूप में लाने के लिए काफी समय लगा है। अगर हम ऑर्डिनेंस के जरिए इसको जारी नहीं करते तो 31 दिसंबर 2014 की जो समय सीमा तय की गई है, तब तक वह पूरा नहीं हो पाता। इसको चार फेज़ में करना है। केबल ऑपरेटर्स को इसमें 6-6 महीनों का समय देना है। इसके अलावा आर्डिनेंस लाने से पहले हमने कई इनेब्लिंग कानून गठित किए थे, जिससे कि हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) जिससे डिजिटल सिग्नल्स सीधा केबल ऑपरेटर्स तक पहुंच सके। जो एक आशंका जाहिर की गई थी कि केबल ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा धन-राशि लगानी पड़ेगी, उसी बात को रोकने के लिए हम लोगों ने हिट्स की एक पॉलिसी भी गठित की है। जिसकी बदौलत जो व्यक्ति हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) लगाएगा वह केबल ऑपरेटर्स को सीधा डिजिटल सिग्नल्स पहुंचा सकता है। हर केबल ऑपरेटर्स अपने आप को डिजिटल बनाने के लिए को 2-3 लाख रूपये से अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग किसी की भी रोजी-रोटी पर रोक नहीं लगा रहे हैं और न लगाने की मंशा रखते हैं।

          आज डीटीएच हर महीने 10 लाख नए कनेक्शंस दे रहा है। इस कारण हमारे बहुत से लोकल केबल ऑपरेटर्स बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि वे उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी मंशा यह थी कि सबसे पहले दर्शकों को फायदा पहुंचना चाहिए। उसको डिजिटाइज़ेशन से जो फायदे होंगे उनके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था। जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, वे चाहे 50, 60 या 70 हजार हैं, वे बढ़ गए हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 500 सौ रूपये दे कर आप केबल ऑपरेटर का काम चालू कर सकते थे। उसके लिए भी हमने सहूलियत कायम की है कि उनको 2-3 लाख रूपये से ज्यादा धनराशि नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी और बातें इस विधेयक में रखी गयी हैं और जो रूल्स और रेग्युलेशन गठित किए जाएंगे, उनमें उन्हें रखा जाएगा। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, इसे कैसे चलाना है, सदस्यों ने सोचा कि अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाए, तो उसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको तकनीकी जानकारी किस तरह से दी जाएगी।

 

इसके अलावा कहा गया कि तीस-चालीस हजार करोड़ रूपया जो खर्च किया जाएगा, वह कैसे खर्च होगा? बहुत सा पैसा तो जो हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) कायम करेंगे, वह स्वयं लगाने के लिए तैयार हैं। वह चाहते थे कि सरकार की तरफ से डिजिटाइज़ेशन की घोषणा की जाए तभी वह अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि बहुत अर्से से यह बात चलती थी और फिर बीच रास्ते में रूक जाती थी।  कभी हम कैस लाए, कभी मेट्रो सिटीज के लिए डिजिटाइज़ेशन लाए, तो बात मुकम्मल तौर पर नहीं चलती थी।

14.00 hrs.           यह भी एक मंशा थी कि अगर लोगों को धनराशि लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो एक ढ़ांचा एक कानूनी तरीका जरूर कायम करना पड़ेगा, जिससे लोग अपना पैसा लगा सकें।

          एक और बात जो आज उठी, वह सेट-अप बाक्स की है। यह बिल्कुल सही है कि डिजिटाइजेशन में हर किसी को सेट-अप बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। सेट-अप बॉक्स आज देश में बनते हैं और अधिकतर कंपोनेंट्स बाहर से आकर देश में असेंबल किए जाते हैं, उन लोगों से भी बराबर हमारी बातचीत चलती रही है। जब इस तादाद में सेट-अप बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आज जो सेट-अप बॉक्स हजार-बारह सौ, पन्द्रह सौ रूपए तक में मिलता है, उसकी कीमत बहुत कम होने के आसार उन्होंने हमें बताए हैं और आश्वासन भी दिया है। यह जो सेट-अप बॉक्स है, इसके संबंध में दो-तीन प्रावधान किए गए हैं कि या तो इसे किराए पर दर्शक उपलब्ध कर सकता है या इंस्टालमेंट पर इसे उपलब्ध कर सकता है, यहां तक भी हम लोगों ने कहा है कि अगर किसी ने सेट-अप बॉक्स लिया है और फिर वह उसे नहीं चाहता है, तो वह उसका रिफंड वापस ले सकता है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आम दर्शक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। 

          जहां तक चैनल्स की च्वाइस की बात है, यह बात सच है कि आज आपको पूरे बुके लेने पड़ते हैं। आप एक मीडिया हाउस के एक या दो चैनल लेना चाहते हैं, लेकिन वह दर्शकों को मजबूर करते हैं कि आप पूरे दस या बारह चैनल्स लेंगे, तभी आपको वे एक-दो चैनल मिलेंगे। इस बारे में भी हमने ट्राई के साथ बैठकर बातचीत की, किसी माननीय सांसद जी ने यह भी पूछा था कि ट्राई क्यों, शायद पांडे जी ने पूछा था, ट्राई इसलिए क्योंकि टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो वह है, लेकिन क्योंकि इन्फॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी आज तक नहीं है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी ट्राई को सौंपी गयी है। ट्राई ने हमारी राय लेते हुए यह फैसला किया कि एक अ-ला-कार्ट सिस्टम हम स्थापित करेंगे, जहां दर्शक खुद चुन सकेगा, उसके लिए पूरा बुके का बुके लेना बिल्कुल जरूरी नहीं होगा। अगर एक बुके में से वह दो या तीन चैनल लेना चाहता है तो उसे इस बात की इजाजत होगी कि वह अ-ला-कार्ट सिस्टम में अपनी मनपसंद का चैनल ले सकता है। ट्राई की तरफ से टैरिफ कैपिंग होगा, जिसकी बदौलत हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसे या मनमाने तरीके से कोई भी अपने चैनल्स के लिए हमसे पैसा हासिल न कर सके या पैसे की डिमांड न कर सके।

          कई माननीय सांसदों ने और खासकर संजय निरूपम साहब ने तो मेरी काफी मदद की। उन्होंने बहुत सी बातों को कहा, जिन्हें कहने के बारे में मैं सोच रही थी। सही बात है कि जो आज हम लोग बहुत दफा, चूंकि यह आज पहली बार नहीं है कि आज प्रश्नकाल में भी बहुत से माननीय सांसदों ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज़ किये थे। आज सुबह भी प्रश्नकाल के दौरान ऑब्जेक्शनेबल कंटेन्स जो हमें देखने को मिले, कुछ हद तक तो हम इसमें काफी परिवर्तन लाये हैं। इमेज को मॉर्फिंग करने की बात है, रात 11 बजे के बाद ही कुछ ऐसे कार्यक्रम आयें, जिन्हें हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। ऐसे कार्यक्रमों को रात 11 बजे से पहले टेलीकास्ट करने की इजाजत न दी जाये। अब इंक्रीजिंग्ली न्यू टेलीविजन चैनल्स में पेरेंटल लॉक की भी व्यवस्था की जा रही है। जब हमने बहुत बार ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात की, हम उनको नोटिस भेजते हैं, उनके चैनल में, उनके कंटेंट में परिवर्तन कराने पर जोर देते हैं और जब वे हमें अदालत में ले जाते हैं तो अदालत में भी हम डटकर लड़ते हैं, लेकिन तब भी रोक नहीं पा रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें टीआरपी चाहिए, एडवरटिजमेंट चाहिए।

          आज इस बिल का सबसे बड़ा फायदा मैं समझती हूँ कि यह भी है कि जब एड्रैसेबल सिस्टम हो जाएगा तो सबस्क्राइबर्स की जानकारी हो जाएगी। जो भी 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये सबस्क्राइबर देगा, उससे काफी आमदनी हो जाएगी और एडवर्टाइज़मैंट पर हम लोग उतने निर्भर नहीं रहेंगे जितना आज एडवर्टाइज़मैंट पर निर्भर हैं। दुनिया के दूसरे देशों में, जहाँ खासकर डिजिटलाइज़ेशन मुकम्मल तौर पर हो गया है, हम लोग देखते हैं कि वे सबस्क्राइबर्स लिस्ट पर ज्यादा ज़ोर देते हैं, वहाँ से ज्यादा आमदनी आती है और एडवर्टाइज़मैंट के पीछे उतना टीआरपी वाली बात को लेकर भागना नहीं पड़ता। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम लोग मंत्रालय में इस पर भी अलग से काम कर रहे हैं कि टीआरपी पर एक ट्रंसपेरेन्ट तरीका हो।

          उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा बहुत से अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैंने सब सुझावों को नोट किया है। उनमें बहुत से सुझाव जो रूल्स एंड रेगुलेशन्स को लेकर हैं, हम नियम बनाते वक्त उन सुझावों को मद्देनज़र रखेंगे और सांसदों की चिन्ताओं को ध्यान में रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको एक और जानकारी इसी से संबंधित देना चाहती हूँ कि जहाँ डिजिटलाइज्ड  सिस्टम में 1000 चैनलों की इजाज़त होगी, हम अपने चैनल निर्धारित कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आज भी बहुत से केबल ऑपरेटर्स दूरदर्शन तक को दिखाना उचित नहीं समझते जबकि वह कानूनी तौर पर एक ज़रूरत है। इसी प्रकार जैसे टाटा डायरैक्ट है, एयरटैल डीटीएच सर्विस है, उसी तरह से  हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 दिसम्बर 2011 से पहले दूरदर्शन डीटीएच में 150 चैनल फ्री टु एयर स्थापित कर सकें। हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): कृपया उसमें लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी भी सम्मिलित कर लें।

श्रीमती अम्बिका सोनी: लोक सभा और राज्य सभा टीवी आज भी उसमें हैं, वे मैनडेटेड हैं।  ...( व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): मैनडेटेड हैं, लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं। आप इसके लिए एक सर्कुलर भिजवाइए। ...( व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: जो नहीं दिखाता है, उनके लिए आपने केबल रैगुलेटरी एक्ट पर गौर किया होगा कि उसमें एक बहुत आवश्यक रूल है कि स्टेट गवर्नमैंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अधिकृत किया गया है, उनके अधिकारियों को नाम से, ओहदे से अधिकृत किया गया है कि तमाम केबल ऑपरेटर्स जो नहीं दिखाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे आपने कहा कि उनके दफ्तर को बंद कर दिया जाए। ऐसी दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सिर्फ 11 स्टेट्स ने इस तरह की स्टेट मॉनीटरिंग कमेटीज़ बनाई हैं। सिर्फ डेढ़ सौ ज़िलों में इस तरह की मॉनीटरिंग कमेटीज़ बनाई हैं। हमारे वे प्रयास जारी रहेंगे, मॉनीटरिंग और सुपरविज़न के प्रयास जारी रहेंगे। डिजिटलाइज़ेशन भारत को आगे ले जाने का बहुत अच्छा ज़रिया है।

श्री रेवती रमण सिंह: आप जो कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमैंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे, मेरा आपसे आग्रह है कि आपको यह अधिकार है कि उनका लाइसैंस आप सीधे कैन्सेल कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से सीधा लिखकर भेज दें एक गवर्नमैंट ऑर्डर कि  जो नहीं दिखाएगा, जब उसकी शिकायत होगी तो उसका लाइसैंस कैन्सेल कर दिया जाएगा। यह करने में आपको कौन सी दिक्कत है? ...( व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):  मेरा एक निवेदन यह है कि मैंने अपने भाषण के समय भी यह बात कही थी, जो आप मंत्री महोदय बता रहे हैं कि सौ के करीब ऐसे चैनल निकाल रहे हैं, यदि वे किसी पैकेज का हिस्सा रहेंगे तो वे फ्री टु एयर नहीं हो पाएँगे। उनका अलग एक ग्रुप बनाया जाए और सीधे उनको दिखाने की अनिवार्यता हो। यह व्यवस्था नहीं होगी तो दिक्कत होगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी :  मैंने अग्रवाल जी का सुझाव लिखकर रखा है। मैंने उसका उत्तर देने का भी प्रयास किया है। जो भी इसमें और करने की आवश्यकता होगी, आप यकीन मानिये कि कोशिश है कि जो फ्री टु एयर आज हैं, जो केबल ऑपरेटर फ्री टु एयर दिखाता है, वह डिजिटलाइज़ेशन के बाद भी फ्री टु एयर दिखेंगे।  उसके अलावा हम कई चैनल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे दर्शक को पूरा बुके खरीदने पर मजबूर करते हैं, जबकि वह बुके बहुत महंगा होता है। हम उस बुके में से भी एक-दो-तीन, जितने चाहें उतने चैनल देखेंगे। मैं आपका उत्तर देना चाहती हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद, सभी सदस्यों के समर्थन के बाद यह अधिकार जरूर मिलेगा कि जो केबल ऑपरेटर केबल नेटवर्क रैगूलेटरी एक्ट, 1995 का उल्लंघन करेगा तो हमें अधिकार होगा उस केबल ऑपरेटर के लाइसेंस के बारे में प्रश्नचिन्ह लगाने का। आज तक यह कानूनी तौर पर नहीं था, लेकिन इस बिल के बाद यह कानूनी होगा। मैं यही अनुरोध करना चाहती हूं कि यह बिल भारत को आगे ले जाएगा। इसमें किसी से तुलना करने की बात नहीं है। भारत में हम जानते हैं कि मीडिया और एंटरनैनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 12 से 14 परसेंट रही है। शायद किसी और सेक्टर में पिछले सालों में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। यदि ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग भी इस बिल को पारित करके इस ग्रोथ को आगे ले जाने, इस सेक्टर को रैगूलराइज़ करने और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को कानूनी दायरे में लाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं माननीय सदस्यों को, विशेषकर दो साथियों को जो शायद दूसरी राय रखते हैं, अनुरोध करना चाहती हूं It is not anti-poor, it is not anti-small operators, it is not against persons who are earning their livelihood in the cable industry and it is certainly not for the big players. This is for the good of India and for the country to go forward in an organised fashion.

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदय, मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि डीटीएच की चर्चा वर्ष 2000 से प्रारम्भ हुई है। उस समय मैं सूचना प्रसारण मंत्री था। अभी देखना में आता है कि कोई भी केबल वाला यह नही बताता है कि फ्री-टू-एयर चैनल कौन सा है और पैड चैनल कौन सा है। जिसके कारण आम जनता को मालूम नहीं पड़ पाता है। इसलिए हर चैनल वाले को आप निर्देश दीजिए कि वे फ्री-टू-एयर और पैड चैनल का वर्णन दें। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि आप बुके सिस्टम दे रहे हैं, उसमें जिस चैनल की जरूरत नहीं होती है उसको भी लेना पड़ता है, जबकि हमारे पास इनडिवीजुअल चैनल का रेट है। इसलिए इसमें इनडिवीजुअल चैनल को ही दिया जाए, यह भी प्रावधान हो जाए तो अच्छा होगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी :  मैंने इस बात को कहा है कि यह होने वाला है कि इस प्रावधान के बाद आप इनडिवीजुअल चैनल देख सकते हैं। मैं आपकी राय मानते हुए कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी हर चैनल को कहा जाए कि वे बताएं कि कौन से चैनल उनके फ्री-टू-एयर हैं और कौन से पैड चैनल हैं।

श्री महेश जोशी (जयपुर): महोदय, मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि हर कम्पनी का अलग सैट टॉप बॉक्स होता है। यदि हम किसी एयरटेल या टाटा कम्पनी का कनैक्शन लेना चाहे तो उनका सेट टॉप बॉक्स अलग-अलग खरीदना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए ताकि जिसे जिसका बुके या कनैक्शन लेना है, ले सके।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): यह बहुत अच्छा बिल है, प्रो इंडिया है, प्रो इंडियन है, इसे पास किया जाए।

                                                                                         

 DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

 

          The question is:

“That clauses 2 to 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long  Title were added to the Bill.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.