Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On Demands For Grants No. 24 And 25 Under The Control Of The Ministry Of ... on 16 March, 2021

Seventeenth Loksabha > Title: Discussion on Demands for Grants No. 24 and 25 under the control of the Ministry of Education , Cut motions moved and negatived. Demands voted in full.

माननीय अध्यक्ष: अब शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 24 और 25 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा । सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के लिए शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्ताव की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी । यदि माननीय सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले, तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारियों को दे दें ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 और 25 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।” Demands for Grants for 2021-2022 in respect of Ministry of Education voted by the Lok Sabha   No. and Name of Demand               Amount of Demand for Grant submitted                                 to the vote of the House                                                           Revenue(Rs.)                  Capital(Rs.) 24   Department of School Education      103673,66,00,000                       ….

       and Literacy   25 Department of Higher Education          65325,15,00,000                25,50,00,000   माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 17, डॉ. शशि थरूर जी।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I do want to thank very much the hon. Minister and congratulate him for rolling out the long overdue National Education Policy 2020, 34 years after its predecessor in 1986. Naturally Sir, since that time, a lot has changed amongst the key domestic and global trends in the educational field. Our lack of an updated educational policy framework that took those developments into account had been an obstacle in our goal, a goal shared by all the parties here of developing a world class, yet affordable education system for all Indians.  And I must say that I want to thank particularly Dr. Pokhriyal because having been in that Ministry before his time, I have had the pleasure of meeting him, discussing in great detail at his own welcome the ideas and issues that we both share are moving forward with education. I was very pleased when the Minister responded very constructively, listened to these suggestions and  included many of them in his policy document.

                As I have said before and I will say again, my only regret is that this was not discussed sufficiently inside the Parliament. But I say this to say that the development of our education infrastructure is and must remain a major priority for our country, a bi-partisan priority for all parties and I am confident that even if we have disagreements on specific details, my experiences with our current Minister have illustrated that we can certainly constructively engage with each other in the common endeavour of developing a world class education ecosystem for our country.

 

14.11 hrs                                              (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)                 On that spirit of constructive deliberation, I would like to share few concerns that I have Mr. Chairman with the allocations in the Union Budget for the Ministry of Education which I am sorry to say threatens or seems to threaten to stifle the roll out of a truly amlbitious National Education Policy. At a time when the Ministry is seeking to roll out a serious and broad policy framework that would be the cornerstone of a sweeping change in our education system, it is indispensable that there be adequate budgetary allocations to facilitate the smooth implementation of policy. 

                Minister Saab, you will remember that we met soon after you had announced the policy and I had said I only hope you will get the funding for this from the Finance Ministry.  You assured me it had all been cleared in the Cabinet but the reality today unfortunately is that the budget has been characterised by a rather bizarre series of cuts to the overall budget of the Ministry of Education. Instead of allocations commensurate with the soaring ambitions of the National Education Policy, we have a shocking but evident disconnect between the targets outlined in the NEP and the financial support being offered by the hon. Finance Minister.  Any hope for positive developments in our primary and higher education ecosystem has been effectively handicapped by the Budget allocation  which rather than working towards raising the Budget for education to six per cent of GDP has actually slashed the overall financial support to the Ministry, perhaps the same six per cent.  As a result, instead of a dedicated effort to prioritize the needs of those young people who will go on to be the future of our country, the allocations to the Ministry only constitute 2.67 per cent of the Government’s estimated expenditure for the financial year and only 3.2 per cent of our nation’s GDP.  The bulk of the cuts have been borne by the Department of School Education whose budget has fallen from Rs. 59,845 crore to Rs. 54,873 crore, a           Rs. 5,000 crore cut at a time when a number of reports have highlighted the crisis of students dropping out of the school system after being unable to make the switch to online classes.  Given the challenges of recovering the academic calender from the time lost during the pandemic, the necessities of equipping our teachers to handle the digital classroom, this is the time we need more money for school education, not less. 

                Despite the NEP framework rightly recognizing the invaluable contributions of the Samagra Siksha Abhiyan in developing an equitable primary education eco-system and affording access to the most vulnerable of Indian students, what we are seeing, sadly, is that the allocations have betrayed these expectations. Not only has the funding for the National Education Mission fallen by 2 per cent annually since 2019, but the Samagra Siksha Abhiyan, which includes the old Sarva Siksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan and the crucial Teacher Education, has faced the largest set of cuts in this year’s allocation. The merger of these three schemes into one was done with the aim of developing a holistic approach to school education, but severely cutting the funding is the clearest message this Government can send about the approach it wishes to take.

                Now, the hon. Finance Minister announced a 100 new Sainik Schools in partnership with NGOs, private schools and States and so on, on paper. It is a welcome development. But a recent document issued by the Navodaya Vidyalaya Samiti, that has since been withdrawn, suggests that it may simply be an excuse to re-baptise some existing Jawahar Navodaya Vidyalayas as Sainik Schools. To make matters worse, there is neither any information about funding for these schools in the Budget, nor did the Finance Minister take cognizance of the severe financial distress faced by the existing Sainik Schools. There are multiple Sainik Schools in the country that are already not receiving adequate funding from the Ministry of Defence, including one in Kazhakootam in my constituency which has produced many a General. These are on the verge of closure. These Sainik Schools are producing Army cadets and officers that the entire country should be proud of and yet they have been left with poor infrastructure, rotting away in some instances. The burden on the parents to meet the cost of these Sainik Schools is increasing unsustainably. You would forgive me, hon. Chairperson, Sir, if I challenge this Government to fulfil this announcement by providing adequate funding to rescue the existing Sainik Schools that are in distress and then to establish even just 10 new Sainik Schools, not the 100 you have promised, without re-naming any of the Navodaya Vidyalayas which are doing their own work properly.

Hon. Chairperson, Sir, we have to face the reality. For the Finance Ministry, the numbers suggest that education is not a priority for this Government, nor is a systematic cut to the Ministry of Education a new story. Just last year, the Standing Committee on Human Resource Development had highlighted that the allocations for the Department of School Education was 28 per cent less than what the hon. Minister had asked for. They did not give him that 28 per cent. Similarly, the Committee had noted that the Samagra Siksha Scheme had not been backed by the funding that the Ministry had outlined, but rather than addressing this deficiency in funding, the Government has, once again, slashed the allocation this year by Rs. 7000 crore compared to the same figures for the Budget Estimate of 2020. These cuts, Mr. Minister, are of serious concern to us since it puts the fate of the laudable targets that you have announced for the NEP in jeopardy.

The aspirational quality of the Minister’s document will mean little if its aspirations are not matched with funding for implementation. Already, there are targets that, many of us have pointed out, may not be realistic. But with these Budget allocations, they definitely look beyond possibility, let alone plausibility. For instance, the NEP sets out a target of achieving a Gross Enrolment Ratio (GER) of 50 per cent in higher education by 2035, 14 years from now. We must question how realistic this is given that the current GER is 26.3 per cent in 2018-19 and if you look back to previous 8 years, in 2010-11 when we were in Government, the ratio was at 19.4 per cent. So, it has increased only 6 per cent in eight years. How are you going to double it in the next 14 years? I do not understand. In fact, the GER for male Indians has actually stagnated in 2018-19. The UGC has set a target of 30 per cent by 2020-21. Mantri Saab can tell us, have we come anywhere close to it? No. The fact is that it is unlikely to be met in the immediate future. To double the current GER by 2035 in the face of such cuts seems to me to be a completely unattainable dream.

Similarly, the hon. Prime Minister eloquently argued that under the new Policy, a child can pursue music and mathematics  together at the same time. That is very good. Will the Government also help both the teachers and the parents to understand who will bear the extra financial burden that these wonderfully expensive pursuits will bring with them?

Will every school be equipped with the necessary music equipment, music teachers, faculty arrangements and primary set-up?  If so, where is the money for all this in the present Budget?   भाषण में तो एक चीज कह सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ हैं? यही मेरा प्रश्न है ।

                Mr. Chairman, enrolment is only half the battle. Equally important is the challenge of student retention.  It is a challenge that this Budget has made only more difficult for this Ministry. Key schemes like the National Programme of Mid-Day Meals in schools (which, despite the closure of schools spent much more money than was budgeted during the pandemic year) are now, when the schools are reopening, actually facing budget cuts.  This year, when we expect that the children will be returning to schools and mid-day meals are an important part of their day at school, again the budgeted amount is less than what was spent last year. It is Rs. 11,500 crore as compared to RE of Rs.12,900 crore for last year.  Surely, to get some children to return to schools and stay there and ensure that they are not lost from our education system all altogether, these systems require bigger allocations. 

                Similarly, scholarships are the only means for economically disadvantaged students to attend classes.  They have been affected as well.  No wonder that the glaring lack of inclusivity that has been exposed by the pandemic with respect to education and access to education will only get accentuated with the reduction in the allocations to scholarship schemes of the Government. The National Means-cum-Merit Scholarship Scheme is designed for deserving students who do not have the financial means to complete their education.  It is a fundamental principle of the Ministry’s NEP and it has seen a reduction of three per cent in its allocation. The National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education is a very important scheme.  It has seen a budget slash from Rs. 110 crore last year to Rs. 1 crore this year.  This is a scheme which focuses on young girls hailing from SC and ST communities and individuals hailing from families that are most vulnerable to dropping out of secondary school and in a year in which many girl children would have had to take up domestic chores because they are stuck at home, thanks to the pandemic lock down, or activities away from their education, the Government in its wisdom has decided to almost completely eliminate the budget for this National Scheme for Incentive for Girl Children.  I think, the Minister will have to explain to the Finance Minister as to what the problem is with this kind of approach. 

                These vulnerable communities have also, in many cases, been the primary victims of the serious digital divide that has been exposed by the pandemic. As classes shifted online, not only were our teachers (overworked and underpaid as they are), ill-equipped to handle such a significant change, but our experience only demonstrated that online learning in its current form is exclusionary and discriminatory.  It should be a matter of great shame for all of us that even in my own State of Kerala which is supposed to be an education beacon for the country, we had incidents like that of the death of the school topper, a class X student who hailed from a Dalit family in dire economic conditions.  When classes shifted online, her father was a daily wage earner and he had no wages coming in during the pandemic and the lock down, they were unable to give her a smart phone to follow online classes.  The State Government having realised this, started showing some of the online classes on television but the family did not have that facility as the one which was available to them was broken and they could not afford to repair it. This girl, in her grief at missing her classes and not being able to keep up with her better- off classmates took her own life.  She was a class topper.  Similarly, many of you might have read in the newspapers about the Mathematics student from LSR College in this city of Delhi who was academically brilliant and a recipient of a Government scholarship but ultimately chose to take her life apparently on the grounds that she did not have the resources to buy a laptop.  The scholarship payments were delayed by the Government and she felt that she did not want to be a financial burden to the family. 

                 These are crucial issues and I am sure that the Finance Ministry ought to be listening to these very important concerns.

                Sir, when I tell the stories,  these two young women were not just bright sparks in their own right but in many ways, they represent the future of our country.  The future, in their cases, was destroyed by our inability to provide sufficient safeguards against the disturbances caused by online classes.  

                We need to, both in the National Education Policy and in any other schemes that the Government rolls out, do better to rise to the challenge of this digital divide. A recent survey of 10,000 students across 400 cities found that only 17 per cent had access to laptops and 4 per cent had access to smart tablets. Another reputable report has also highlighted stark infrastructural challenges within Government schools. Only 28 per cent of Government schools have computers. Only 12 per cent even have an internet connection. Last-mile connectivity is practically non-existent in many of our rural schools.

                Now, the shortcomings of our online education and especially the struggles of those who have not been able to gain proper access to it, have been put into sharp focus during this on-going pandemic. The reputable organisation, Oxfam did a study across five Indian States, surveying over 1,000 parents and nearly 500 teachers and it shows that over 80 per cent of the respondents felt that digital schooling had failed during the lockdown. I am not arguing that this is a uniquely Indian problem. The UN has pointed out that some estimated 24 million school-going children are likely to drop out on account of this problem worldwide. But we have to address this challenge. We are now supposed to be reforming and reviving education.

                I must say that the very definition of education in India must include digital literacy now, if our children are to gain essential access to contemporary sources of knowledge. There is a need to digitalize classrooms through the introduction of a national computer curriculum in all languages that allows children in primary schools to achieve a basic understanding of how to operate a computer.  What was a pen and paper to our generation, is now a keyboard and a mouse and the fact is that children have to learn them if they have to survive in today’s world.

                This would require the Government to allocate the necessary funds to ensure that computers are available and the teachers are trained. With the existing barriers and dividers of class, caste, gender etc., it is likely that the current push towards online education will actually divide our society more, Mr. Minister, unless we can find money for them. If we want to make it a tool for progress, we have to find funding.

                It was really disappointing to note that there was no mention in the hon. Finance Minister’s speech of any attempt to address the challenges of online education and digital divide, no provisions to compensate for education lost during the pandemic, not even a roadmap for those who have been separated from the fold because of these barriers within our system. I am really hoping that my friend, the hon. Minister for Education will address these when he replies to us today.

                I do want to say that it is not just our young students who are disadvantaged. The burden of transitioning from a physical classroom to a virtual space has been equally shared by our teachers as well. We certainly welcome the increased allocations under the head of teacher training. But even then this is only Rs.250 crore or 0.5 per cent of the total budget of school education. So, out of school education, 0.5 per cent is the only increase given to teacher training. Surely the hon. Minister will agree that this is simply not sufficient to ensure that our teachers are well equipped to handle the classroom.

                Just last year, the Standing Committee had highlighted in its report that an estimated 23 per cent of teacher posts under the Samagra Shiksha Abhiyan were lying vacant. The situation is likely to have worsened following the pandemic. But despite the NEP identifying teacher training as a critical component of our education ecosystem, there are few concrete steps to address the various challenges faced by our teachers in this budget.

                The fact is that we do not have enough professors, researchers, scientific scholars in our university system. It is not confined to our school education alone. If our students are ill-served, our university teachers are also no less. We do not make it attractive enough for others to join their ranks. Many qualified teachers are already leaving university jobs to join the remedial institutes set up by private companies where conditions and rewards are much better.

                As salaries for our college professors have failed to keep up with other professions and given the over-bureaucratisation of our universities, as recently as September last year, over 6,210 teaching posts across 42 Central universities were lying vacant. Centre-State coordination only further adds to the challenge.

                In my own State of Kerala, a large number of Assistant Professors in the State had written to me highlighting that despite the UGC stipulating advance increments for those of them who are M.Phil. and Ph.D. holders, the State Government has withheld these increments and alleged that our professors are not entitled to them, despite neighbouring States implementing these provisions.

HON. CHAIRPERSON: Shashi Tharoorji, please conclude quickly as there are three more speakers from your party.

DR. SHASHI THAROOR : I was told I have 25 minutes. I have only taken about 10 or 12 minutes now.

HON. CHAIRPERSON: The total time allotted for the Congress Party is 25 minutes and you have already taken almost 20 minutes now. There are three more speakers from your party.

DR. SHASHI THAROOR : Please give me a few minutes more. I am only half way through the points I want to make. I will make a few more points and try to finish soon.

 

                Sir, I just want to stress the fact that the financial security of these Assistant Professors has been hijacked because the UGC gave a recommendation and the State Government did not implement it. It suggests that the Central Government could, perhaps, issue some clear directive to the States.

                Now, let me quickly come to the other key points before concluding. One is that our higher education system – I am repeating my view here, the Minister knows it – is over-regulated and under-governed. It is really disquieting to see our regulatory institutions restraining academic advancement instead of promoting it. They need to move beyond regulation of process, size and numbers to a results-based system where the emphasis is on learning outcomes and not on how many class rooms are there, what is the size of the class rooms, how many teachers are there which is what the regulators seem to be doing. In this context, it is disappointing to note that the allocations for the Department of Higher Education have fallen by roughly Rs. 1,000 crore, to Rs. 38,350 crore this year, including significant cuts for schemes like the Higher Education Funding Agency, whose allocations have fallen from Rs. 2,000 crore to Rs. One crore. There is some magic about this Rs. One crore that the Government likes to reduce everything to. This is the scheme introduced by the late Arun Jaitley in 2016 and it was designed to allow our institutes to borrow capital from the market and in his absence, I must say that I really fear  greater governmental control over our institutes. This is all the more a problem since RUSA, established in my time at the Ministry as a device to fund State Universities, has been starved of funds for a sixth successive year.

                I had previously raised the issue of over-centralisation during my discussions with the hon. Minister and I want to stress that the prominence given to the National Testing Agency, the National Higher Education Regulatory Authority and a Board of Governors to run institutions of higher education are examples of this tendency. The danger that we should watch out for is  the tendency to go against your stated goals of greater flexibility and actually instead create one mode of top-down regulation. We must be very careful to avoid high levels of interference that would only compromise institutional autonomy.

Sir, it should be said, whether it is at JNU or Jamia Millia or Aligarh or HCU or several others, in the last few years our campuses have no longer remained as inclusive spaces that safeguard freedom of expression and individual liberties. Instead, there has been a systematic effort to alter the character of our colleges and universities through the imposition of one singular and dominating ideology. That is not just an assault on the soul of a free, diverse and inclusive India, but, I think, it will deprive our young people of the opportunity to access spaces where the social barriers of class and caste are left behind, where they can lead an empowered life, where narrow-minded identities are replaced by a willingness to embrace differences and cherish the diversity of thought and belief. This is ultimately the real training ground for our next generation of leaders. So, let us pay attention to giving them that freedom. But to ensure that, we have to ensure affordability of university education and accessibility and that is where, some of the over-emphasis on private resources for education raise worries because we need to be able to continue giving very accessible and affordable education in the public sector for universities to be able to embrace the poorest and the marginalised sections of our society.

I applaud the desire of the Minister to develop world class universities in India and I support him in wanting to have campuses of eminent foreign universities here. But that should not be at the expense of funding your existing Central Universities. Their grants have declined by roughly Rs. 1,000 crore when compared to the RE of the previous year. Similarly, despite warning signs and the pandemic, the allocations for research and innovation have actually fallen from already paltry levels of Rs. 307 crore in the previous Budget Estimates to Rs. 237 crore in the current financial year. That is a 25 per cent cut making us the only country to chart such a course of action on research after the events of last year.

Let me just say, I appreciate the hard work that the Minister has put in to reforming the education system.  These underwhelming allocations actually let him down badly. His own Government has let him down. Minister Saheb, please ensure that we discuss the NEP in Parliament, at some point and the Temple of Democracy should not be reduced to a noticeboard or just a budget counting exercise. But I do want to say that since our higher education has been so process-oriented and outcome-deficient, we need to really make an effort to ensure that your Ministry’s requirements are properly funded.  You had submitted a requirement of Rs. 10.37 lakh crore for the five-year period – 2021-26 – before the 15th Finance Commission, and that is about Rs. 2 lakh crore a year.  You have received less than half of that in the current Budget. So, if you are going to get half of what you believe, you need, how will you do your job properly?

                So, I will try and end here.  There is a lot more I wanted to say, but Mr. Chairman, you have asked me to conclude. I would say that  over reliance and Anganwadis in school education is rather unwise. But I will end specifically with one particular point, which is that the Education Ministry needs more resources than are provided for in the Demands for Grants before us.

                माननीय मंत्री जी, आपने अपना काम तो कर दिया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने आपको जितने पैसे दिए हैं, इनसे आपकी ख्वाहिशें सपने ही रहेंगी।

                Jai Hind. Thank you.

                                                                                                                                               

TEXT OF CUT MOTIONS श्री रवनीत सिंह (लुधियाना):  मै प्रस्ताव करता हूँ कि:

(TOKEN)   कि उच्च शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएँ।

 

“लुधियाना में एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता।”    (6) श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर):  मै प्रस्ताव करता हूँ कि:

(TOKEN)   कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएँ।

 

“राजस्थान के नागौर जिले के खिनवासर मेड़ता सिटी, परबतसर और डीडवाना में नये केन्द्रीय विद्यालयों को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता।”    (8)   “केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए एमपी कोटा को 10 से 50 छात्रों तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।”  (9)   “नागौर जिले में एक और नवोदय विद्यालय कों खोले जाने की आवश्यकता।”  (10) (TOKEN)   कि उच्च शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएँ।

           

“यूजीसी के मानकों का पालन न किए जाने के लिए राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में संचालित किए जा रहे निजी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध जांच और कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता।”(13)   “राजस्थान के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा यूजीसी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।”(14)     “राजस्थान के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआईसीटीई के मानकों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली प्रयोगशाला और फैकल्टी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।”(15)     DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):  I beg to move:

 

(TOKEN) THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY BE REDUCED BY RS. 100.             

   

“Need to extend financial support to increase access to digital education and strengthen internet infrastructure so that tragic incidents such as the one involving the death of two Dalit girl students in Kerala can be averted.” (11)     “Need to augment allocation for Department of School Education whose budget witnessed about a Rs. 5,000 crore cut at a time when school drop-out rates have increased significantly.” (12)   (TOKEN) THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION BE REDUCED BY RS. 100. 

   

“Need to enhance budgetary allocation for the National Education Policy to ensure a better implementation of its objectives.” (16)   डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने का मौका दिया । अभी मैं अपने यू.पी.ए. के मित्र को सुन रहा था । उन्होंने अँग्रेजी तो बहुत अच्छी बोली, पर अगर वे विषय पर भी अच्छा बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता । वे स्वयं मंत्री रहे हैं और उन्होंने एक बार भी   यह नहीं बताया कि यू.पी.ए. के समय में कितने पैसे दिए गए और आज कितने पैसे दिए जाते हैं । वे हर बात में इसकी तुलना कर रहे थे कि वर्ष 2019 में कितने पैसे दिए गए थे और अभी क्या है, वर्ष 2016 में अरुण जेटली जी ने क्या किया था और वे क्या कर रहे हैं ।

                दूसरी बात कि उन्होंने हमें चैलेंज किया कि आप 100 के बदले 10 सैनिक स्कूल खुलवा कर दिखा दीजिए । मैं माननीय शशि थरूर जी से कहना चाहूंगा कि कृपया एक बार बजट को ध्यान से पढ़ें । हमारे जो सैनिक स्कूल हैं, उन्हें खोलने का काम माननीय शिक्षा मंत्री का नहीं होता है, यह काम रक्षा मंत्रालय का होता है । आप किस ज्ञान से शिक्षा मंत्रालय को यह समझा रहे हैं? How can the Education Minister open a Sainik School?  This work is for the Defence Ministry and not for the Education Ministry …(Interruptions)

मैं कहूंगा कि अगर आप अँग्रेजी के साथ-साथ कुछ यह सब ज्ञान भी हमें देते तो हमें बहुत अच्छा लगता क्योंकि आपकी अँग्रेजी और ज्ञान, दोनों के हम लोग कायल रहे हैं।…(व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर : केवल नाम बदलने से सैनिक स्कूल का काम क्या उस मिनिस्ट्री का नहीं होगा?…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल: बिल्कुल नहीं । सैनिक स्कूल का काम डिफेंस मिनिस्ट्री का है।…(व्यवधान) and you are asking the Education Minister  to open the Sainik Schools …(Interruptions) सभापति महोदय, 12 मार्च को आज़ादी के 75वें वर्ष की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री जी ने दांडी मार्च को फ्लैग दिखाकर किया और आज़ादी का 75वां वर्ष देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । हम 15 अगस्त, 2022 को नए संसद भवन में मिलने जा रहे हैं । एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2047 में जब आज़ादी का एक सौवां वर्ष होगा, तब भारत का विश्व गुरु बनने का जो ख्वाब है, उसे हम हकीकत में कैसे पूरा कर सकते हैं? यह जो शिक्षा का बजट दिया गया है, जो नई शिक्षा नीति आई है, यह उसी वर्ष 2047 में विश्व गुरु बनाने की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है । हम सबने जो विगत छ: वर्षों में काम किया है, वह आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी काँग्रेस और यूपीए की सरकार ने नहीं किया । उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने कितने गरीबों को बिजली दी, कितने गरीबों का एम्पावरमेंट किया, कितने गरीबों के घर बनवाए, कितने गरीबों को शौचालय दिए और आज शिक्षा पॉलिसी पर आप पूछ रहे हैं? जो पुरानी शिक्षा चली आ रही थी, उसमें आपने क्या परिवर्तन किया? अगर आपने वर्ष 1986 में एकमात्र परिवर्तन करने का काम किया तो जो हमारी अपनी संस्कृत भाषा थी, हमारी हिन्दी भाषा के जो विद्वान थे, जैसे प्रेमचन्द को, रामधारी सिंह दिनकर को, जिन्हें हम पढ़ते थे, उन्हें कहीं न कहीं आप लोगों ने पीछे छोड़ने का काम किया है । भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो भारत को अपने साहित्य से, अपने ज्ञान से, अपने लेखकों और कवियों के ज्ञान से और अपनी भाषा से ही आगे बढ़ सकता है।

इसके लिए जो प्रयास माननीय शिक्षा मंत्री ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ । अभी हमारे यूपीए के मित्र नहीं है । वह यह बताने में भूल गए कि हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 176 प्रतिशत इस बजट में बढ़ाया है । हम जिस ‘रूसा’ के लिए बात कर रहे थे, वह हमने 53 परसेंट बढ़ाया है । विगत पाँच वर्षों में इसे हमने दस गुना किया है । उन्होंने बोला कि ‘रूसा’ उनके समय में शुरू हुआ, लेकिन यह नहीं बताया कि उनके समय कितना आबंटन था और आज हम कितना आबंटन कर रहे हैं । अगर वह भी ज्ञान हमें देते तो बहुत अच्छा रहता।

                उसी तरह से डिजिटल ई-लर्निंग का विषय है । इसके लिए हमने 20 प्रतिशत बजट बढ़ाया है । हम वही कह रहे हैं कि हमने हर क्षेत्र में पैसे ज्यादा दिए हैं और यहाँ पर उलटा कहा जा रहा है । उसी तरह से केन्द्र सरकार के विभिन्न शोध संस्थाओं के लिए और कॉलेजों के बीच में जो एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने का निर्णय हुआ है, ये सारे भारत की शिक्षा नीति को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हैं । इस बजट में सर्वाधिक ध्यान अगर दिया गया है तो हमारे करोड़ों युवाओं के अनुशासन, जिज्ञासा, रचनात्मकता और उनके विकास के प्रति समर्पित यह पूरा का पूरा बजट है ।

                अब शोध एवं अनुसंधान संस्थानों का सारा आबंटन शिक्षा बजट से न होकर नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन के द्वारा होगा । यह एक इतना बड़ा डिसीजन है, जो कि भारत में रिसर्च के लिए पेटेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा । यह पहली बार है कि वर्ष 2019-20 में जिसकी बात कर रहे थे, हम 1 से 10 में पेटेंट के रजिस्ट्रेशन में आ पाए हैं । कभी भी भारत पेटेंट में सबसे पीछे हो जाया करता था । अब हमने उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है । इस वर्ष भी 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन यह बताता है कि भारत सरकार अपने अनुसंधान और रिसर्च के प्रति कितनी गंभीर है ।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने 5+3+3+4 की जो योजना बनाई है, वह बहुत ही दूरगामी और अच्छे परिणाम देने वाली है । पहले राइट टू एजूकेशन 6 से 14 वर्षों का होता था, अब यह 3 से 18 वर्षों का हो गया है । यह एक बहुत बड़ा चेंज है । मैं एक प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ । हम लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि किसी मानव के पहले छह साल तक 85 परसेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होता है । उस छह वर्षों के बाद अगर आप प्राथमिक शिक्षा शुरू कीजिएगा तो आप एक बहुत बड़ा अवसर लूज कर जाते हैं । यह पूरे मेडिकल साइंस सहित सब जगह से प्रूफ किया जा चुका है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने 3 वर्ष से ही बच्चों की शिक्षा शुरू की है । वह पूरी की पूरी शिक्षा नॉन-फॉर्मल ढंग से अपनी मातृभाषा में करनी होगी । यही बच्चे को आगे भविष्य के लिए सक्सेसफुल करेगा । अपनी मातृभाषा में अगर नॉन-फॉर्मल ज्ञान मिलता है तभी वह बच्चा ज्यादा सीख सकता है । वह घर पर जाएगा, घर पर सीखेगा कि चिड़िया उड़ रही है और स्कूल में जाकर सीखेगा कि bird is flying. उस बेचारे को न बर्ड समझ में आ रहा है, न फ्लाइंग समझ में आ रहा है, लेकिन उसे प्री-स्कूल में रटाया जा रहा है । उसकी जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की क्षमता है, वह कहीं न कहीं पूरी की पूरी रूक जाती है । इसलिए जिस मातृभाषा में बच्चे घर में बात करते हैं, उसी मातृभाषा में फॉर्मल एजुकेशन कराना बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के लिए बहुत बड़ा कदम है । इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

                उसी तरह से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का भी वास होता है । जो पोषण अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, उसके तहत जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, बच्चों को खाना देने की बात हो रही है । इतना ही नहीं, अब तो हम आगे बढ़कर मिड डे मील के बाद ब्रेकफास्ट की बात करने लगे हैं । ये सब बताता है कि जब बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो हम बहुत सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन मिस कर जाते हैं । इसलिए मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को इस चीज के लिए बधाई दूँगा कि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य इन सभी के लिए एक साथ समग्र रूप से सोचने का कार्य किया गया । पहले ये सब अलग-अलग साइलोज में होता था । इन सब का एक साथ ध्यान रखना एक बहुत ही बड़ा कदम है।

                अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, एडमिशन कम हुआ है । माननीय सदस्य भूल गए कि वर्ष 2020-21 आरटीई के अंतर्गत 43 लाख 72 हजार बच्चों का नामांकन हुआ है।

यह उनके समय में 18 लाख भी नहीं था । नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने जो ध्यान दिया है, यह उसी का नतीजा है । शिक्षा को बदहाल करने का काम अगर किसी ने किया, तो यूपीए सरकार ने किया । वर्ष 2009 में अचानक एक नियम आ गया - नो डिटेंशन पॉलिसी, हम किसी बच्चे को फेल नहीं होने देंगे । बच्चा पढ़े-लिखे, जाने-नहीं जाने, कोई मतलब नहीं है । हम उसको फेल नहीं करेंगे । हम कहने को दिखा सकें कि बच्चा 8वीं पास कर गया, 10वीं पास कर गया । यह क्यों हुआ था? यह और उससे मजेदार बात है । एक प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट वर्ष 2009 में हुआ था । वह 73 देशों के बीच में, ओईसीडी कंट्रीज़ के बीच में हुआ था । उसमें भारत की पोजीशन वर्ष 2009 में 73 में से 72वीं थी । यूपीए सरकार के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन था कि यह परीक्षा ही बंद कर दो । जब परीक्षा ही नहीं होगी, तो हमारी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा । सच से भागने का काम हमेशा यूपीए सरकार ने किया । उन्होंने जरा सा भी इस बात को नहीं सोचा कि अगर वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में देखिए तो हर जगह इंडियन स्टूडेंट्स टॉप पोस्ट लिए हुए हैं । वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में जाइए, अमेरिका का सर्जन जनरल इंडियन है । यह सब होने के बावजूद हम क्यों 73 में 72वीं पोजीशन पर आए, इसकी कोई चिंता नहीं की गई । इसका सबसे बड़ा कारण था कि हम एजुकेशन को रटने का माध्यम, परीक्षा का माध्यम बनाकर रखे थे । हमने कभी यह चिंता नहीं की कि बच्चे को कहें कि तुम सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसीलिए हम लोगों ने पीसा में इतना खराब परफॉर्म किया । अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ने के बजाय सीधा कह दिया गया कि हम एग्जाम ही नहीं लेंगे ।

                मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि वर्ष 2021 में पीसा में इस बार भारत पार्टिसिपेट कर रहा है । जो नई शिक्षा नीति बनी है, वह बच्चों के लिए ब्रेन टीजर के रूप में प्री-प्राइमरी लेवल से काम करेगा और बच्चों को आगे बढ़ाने में यह बहुत ही बढ़िया कदम होगा । इसी तरह से इस नई शिक्षा नीति में साप्ताहिक असेसमेंट है । इतना ही नहीं, शिक्षकों का भी असेसमेंट करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को ई-लर्निंग के माध्यम से ट्रेनिंग देना, यह सब इतना बड़ा कदम है कि इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ क्यू आर कोडेड पुस्तकें, किताबें हम लोगों को मिल रही हैं, विशिष्ट ई-सामग्री मिल रही है । वे ई-लर्निंग की बात कर रहे थे, वह सब हम लोगों के यहाँ इतने बड़े रूप में है । आपदा को अवसर बनाने का हमेशा प्रधान मंत्री जी सिद्धांत रहा है । मैं बिहार से हूँ । खास कर हमारे यहाँ कोटा आदि जाने का सिस्टम था । ई-लर्निंग का इतना सारा मैटेरियल, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से बच्चों को मिल सके, यह बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो गई है । अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है । इतना ही नहीं, 15वें वित्त आयोग का निर्णय है कि जो तीन राज्य सरकारें सबसे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी, उनको 4,800 करोड़ रुपये मिलेंगे । यह एक प्रोत्साहन देने का बहुत ही अच्छा फैसला है । इसके साथ ही जो तीन राज्य सरकारें नीचे के पायदान से सबसे अच्छा परफार्मेंस देंगी, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है । इसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

एनसीईआरटी में जो बस्ते का वजन कम करना है, वह एक अच्छा फैसला है । मैं देख रहा हूँ कि जो पहले एक फैशन विदेशियों को महिमामंडित करने का था, उसके खिलाफ और उससे भारतीयों को भारतीयता के बारे में ज्यादा बताना और उसे आगे बढ़ाने का जो काम शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, वह बताता है कि इन्होंने जीवन में जो 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, उसका ही नतीजा है कि यह शिक्षा की सोच है । हमारे बच्चे से पूछा जाए बैटल ऑफ सरायगढ़ क्या है, कोई नहीं बता पाएगा । वह नहीं बता पायेगा कि असमियों ने, आदिवासियों ने मुगलों के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी । मुगलों ने किस मुहल्ले में क्या किया, यह पूरा का पूरा इतिहास है । जो हमारे यहाँ विदेशी अक्रांता थे, उनके बारे में इतिहास पढ़ाया जाता है, पर हिन्दुस्तानियों ने उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसके बारे में कहीं न कहीं हम पीछे छूट जाते हैं । इसका एकमात्र कारण है कि पुरानी सरकार ने मान लिया था कि मैकाले की शिक्षा ही उचित है । उस समय यह बताने का फैशन था क्योंकि उनको अपनी शर्मिंदगी छिपानी थी कि हम इस देश पर राज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुगलों को महिमामंडित किया । हमारे किताब लिखने वाले और इतिहासकार भी कहीं न कहीं उस जाल में फंस गए।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि इस देश में भारतीयों के संघर्ष का जो योगदान रहा है, उसके लिए उन्होंने काम किया । आज किसी बच्चे से पूछिए कि कालीदास कौन थे? नब्बे परसेंट लोगों ने तो कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि कालीदास कौन थे? जो जानते हैं वे बहुत शान से बोलेंगे कि He was Shakespeare of East. जिस जमाने में कालीदास जी ने सैंकड़ों रचनाएं की थीं, उस जमाने में अंग्रेज खानाबदोश का जीवन जीते थे और आज कालीदास को Shakespeare of East बोला जाता है । इस तरह की पूरी की पूरी गलत शिक्षा नीति थी, उसको सुधारने का काम एनईपी के माध्यम से किया जा रहा है ।

मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा और उनसे अनुरोध भी करूंगा । हिन्दी का साहित्य जितना ज्यादा हो सके, बच्चों को छोटे स्तर से ही बताया जाए, अपनी कमियों, अपने लेखकों और इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए ।

हायर एजुकेशन कमीशन के लिए इन्होंने जो प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं । इसकी बजटिंग की भी व्यवस्था की गई है । लाइट बट टाइट करने का जो निर्णय है, यह बहुत अच्छा कदम है । अगर कोई  भी नया संस्थान खोलना चाहता है, आठ फैक्लटी खोलना चाहता है तो आठों फैकल्टी के लोग आएंगे और आठ बार एक ही कॉलेज का इंसपेक्शन होगा तब जाकर उस कॉलेज की परमिशन मिलेगी ।

मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत - बधाई देता हूं, उन्होंने जो निर्णय किया है कि एक अम्ब्रेला बॉडी बनाकर जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिवाय लॉ और मेडिकल, सभी डिपार्टमेंट्स का असेसमेंट एक साथ होगा, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है ।

मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो निर्णय किया गया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा । यह आगे के लिए एक बहुत दूरगामी कदम होगा ।

मैं एक छोटा सा उदाहरण स्टीव जॉब्स का देना चाहूंगा । वह इंजीनियरिंग के साथ कैलीग्राफी भी सीखते थे । आज भी कहा जाता है कि एप्पल की जो कैलीग्राफी है, गुगल उसके आसपास भी नहीं ठहरता है । जो एडिशनल नॉलेज है, अगर कोई इंजीनियर है और एडिशनल नॉलेज है, स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी सीखते थे, इसलिए वह एप्पल को इतनी बढ़िया चीज दे सकें ।

सभी लोगों को डिफरेंट फील्ड में मौका देने का जो प्रावधान है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं । ग्रेजुएशन चार वर्षीय रिसर्च बेस होगा, यह भी बहुत बढ़िया निर्णय है । केवल पढ़ाई और लिखंत से देश आगे नहीं बढ़ सकता है । हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिसर्च और एम फील के लिए प्रोत्साहित करें, यह बहुत ही बढ़िया निर्णय है । इसी निर्णय से वर्ष 2047 में हम जहां देश को पहुंचाना चाहते हैं, वहां पहुंच पाएगा । मैं इसके लिए भी माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसी तरह से पहले 960 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा होती थी, अब 10,859 स्कूलों में हो रही है । सभी स्कूलों में खेल बजट का प्रावधान दिया गया है और लाइब्रेरी का प्रावधान किया जा रहा है । 158 केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं के लिए 4315 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें 2,14, 766 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अवसर का सृजन किया गया है । ये सब बजट के बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं ।

एससी/एसटी छात्रों के लिए भी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की राशि 38,500 रुपये से बढ़ाकर 47,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है । नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम कम्प्यूटिंग एंड टेक्नोलाजी के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही भारत का भविष्य तय करेंगी । इसमें जिस तरह से उन्होंने अच्छे काम किए हैं । बीस मेरू विश्वविद्यालय हेतु एक हजार करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, ये सभी दूरगामी फैसले हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी जैसे देश को देखना चाहते हैं, वहां पहुंचाने में यह बहुत ही बड़ा कदम है । मैं इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । हमारे यहां कस्तुरबा गांधी ने पहला विद्यालय खोला था, वह बेसिक स्कूल के रूप में मेरे यहां वृंदावन में खोला गया था ।   

आज उसकी व्यवस्था जीर्णशीर्ण है । मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसके लिए कला संस्कृति में जाऊं? यह गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा रन होता है । जब आज़ादी के 75वें साल में गांधी दांडी मार्च को इतना प्रॉमिनेंस दिया गया है, यहां तो 1938-39 में महात्मा गांधी जी रहे थे, कस्तूरबा गांधी जी ने यहां पहला बेसिक स्कूल खोला था । 127 बेसिक विद्यालय महात्मा गांधी के कहने से खोले गए । इनके लिए हम पांच साल से स्ट्रगल करके टीचर्स तो ले आए हैं, लेकिन जो पहला विद्यालय है, उसकी व्यवस्था आज भी अच्छी नहीं है।

 मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज़ादी का 75वां वर्ष जब वर्ष 2022 में पूरा हो तो इस विद्यालय को शिक्षा मंत्रालय टेकअप करे । कस्तूरबा गांधी जी ने यहां पहला बालिका विद्यालय खोला था और पहली बार यहां कहा गया था कि बच्चे एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग लेंगे । यही बात 80 साल बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लागू की कि स्कूल में बच्चों को एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग मिले । आप गांधी जी की उस धरोहर के लिए विचार करें और बेसिक स्कूल्स के लिए अलग से व्यवस्था दें । इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी के पहले बालिका विद्यालय के लिए अलग से काम करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

                मेरी दूसरी अपेक्षा भी है । जब आपने इतनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन्स का कुछ करना ही होगा । जब हम छात्र थे तब हमसे बोला जाता था कि आपने 12वीं पास कर ली तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एंट्रेंस करने के लिए कोचिंग करो । उसके बाद हम देखने लगे कि 11वीं, 12वीं पढ़ो और कोचिंग करो । अब कुछ दिनों पहले देखने में आया कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं साथ करो और कोचिंग में पढ़ाई करो, तभी तुम मेडिकल या जेईई में जा सकते हो । अब मैं देख रहा हूं कि क्लास सिक्स से कहा जा रहा है, if you want your son or daughter to be in medical or engineering education, you start alerting them at an early stage. क्या अब कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि कोचिंग सैंटर्स इंजीनियरिंग और मेडिकल क्लास वन से शुरू होंगे? इस बात पर सोचने की आवश्यकता है । जब आप इतनी अच्छी ई-लर्निंग कर रहे हैं, इतने अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं, तो मेरा सुझाव है कि 10वीं से पहले कोई भी मेडिकल और इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किसी कोचिंग संस्थान में नहीं होगा । इसे देखना देश के भविष्य के लिए जरूरी है । अगर बच्चे 12 से 16 घंटे कोचिंग या स्कूल में रहेंगे तो उनका डैवलपमेंट क्या होगा? वे किस तरह से कुछ नया सोच पाएंगे?

                मैं शिक्षा मंत्री जी का इस तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

*SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for the opportunity to speak on the Demands for Grants pertaining to Education on the General Budget. Education is very much needed for the development of a nation. If you provide education to a child, it will educate the entire family leading to the development of the entire society. Tamil Nadu is itself an example on this front. The oppressed, depressed and marginalized classes were uplifted through education because of the efforts of the great leader Thanthai Periyar as a way of ensuring social justice. Perarignar Anna and Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar gave so much of importance for education. As a result of these two great leaders Tamil Nadu remains a progressive state in the field of education and others. Nowhere in the world other than Tamil Nadu you can see a primary school in every kilometer, a middle school in every 3 kilometres, a high school in every 5 kilometres and a higher secondary school in every 7 kilometers. Due to the policy of the DMK led Government in Tamil Nadu the Gross Enrolment Ratio, as regards the enrolment of students from higher secondary school to a college stands at 49 per cent in Tamil Nadu. Even in a developed country like USA, this Gross Enrolment Ratio is just 46 per cent. As regards India, the GER is 26 per cent. The measures taken by DMK, when they were ruling Tamil Nadu were responsible for the high GER, i.e. 49 per cent which is above the national average of India and that of USA. But citing this as a reason, the Union Government is not allocating adequate funds for Tamil Nadu. Education, which was a subject in the State list, has been transferred to the concurrent list by the Union Government and taken away the rights of the State Government. This has diluted the dream of self rule as proclaimed by Perarignar Anna. Dravida Munnetra Kazhagam strongly condemn this act of the Union Government. In the Election Manifesto of DMK for the forthcoming elections in the State of Tamil Nadu, Our revered leader Thalapathi Stalin, has stated that measures will be taken to bring Education as a subject once again from the Concurrent list to the State list. We, on behalf of DMK, strongly condemn the move of the Union Government aiming to bring back caste based vocational education with the introduction of New Educational Policy. The Union Government is implementing Mid-day meal scheme throughout the country. But this Scheme was first introduced by the Justice Party, the forerunner of DMK, in a Government School in Mylapore of Chennai in Tamil Nadu, to woo the poor students to attend school in the pre-independence era of our country. Thereafter during the reign of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, an egg was included in the Mid-day meal scheme. As a result, Tamil Nadu became a State without malnourishment in children. Our leader Thalapathi M.K. Stalin has announced that once DMK comes to power, milk will be provided to school students in the morning. As the annual public exams are made mandatory for 3rd, 5th and 8th Standard students, there is an unnecessary stress in their minds. It affects their mindset, creates an imbalance in their studies besides making them dropouts from schools. On behalf of DMK I strongly condemn this act of taking away the right to education of our Children. Dr, Kalaignar M. Karunanidhi, when he was the Chief Minister of Tamil Nadu, put a ban on Entrance Exams and as a result of this the rural poor students could get higher education in the State. As a detrimental to this initiative, the Union Government has introduced NEET. I condemn the Union Government for implementing NEET as Students like Anita continue to commit suicide every year due to this. In the Election Manifesto of DMK, Our leader Thalapathi M.K. Stalin has assured that NEET will not be allowed to be conducted in Tamil Nadu during the forthcoming rule of DMK. Moreover the fund allocated for the ancient and Classical language Tamil in the Budget is very less.

I urge upon the Hon. Finance Minister, through you Sir,  to increase the fund allocation for Tamil language in the Budget. I urge upon you that Tamil should invariably be taught as a subject in all the Schools run by the Union Government in the State of Tamil Nadu. We condemn the Union Government which wants to divide the innocent and unbiased students in the name of caste and religion. Saffronisation of Saint Thiruvalluvar who remains as an identity of communalism should not be allowed. Saint Thiruvalluvar should not be seen or shown in pictures of textbooks as the one wearing a holy thread. In the days to come, I urge upon the Union Government that they should not engage in such unwanted acts and should remain vigilant. Thank you.

15.00  hrs HON. CHAIRPERSON : Hon. Members who want to lay their speeches on the Table of the House, can do so.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM):  Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to talk on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education.

                Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Minister for the Education Policy. Shri Jiddu Krishnamurti, the great writer and philosopher from Andhra Pradesh, has said, “There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination and finish with education. The whole life is a process of learning from the moment you are born to the moment you die.”                 Education is a virtue that stays with an individual throughout his life. Learning must not be limited to worksheets and online lectures. Learning has to continue even during pandemic as it is important to believe that only buildings are closed and not the schools. Any methodology adopted for student learning must be seen as formal education and not as a temporary way out.

                The possibilities are immense when education is teamed up with innovations. Teachers have already been taking online classes and the need is to look at the bigger picture where technology can be and must be utilised as an enabler. The potential of virtual classrooms should be utilised to the fullest with regular webinars to connect students with field experts and academicians.

                Sir, as the availability of digital devices and internet connection with students in the rural areas is very poor, the learning process must be taken to other mediums as well.

The Government should effectively utilize ISRO’S EDUSAT programme for providing classes through television.

The challenge before the Government is to make the things scalable and affordable. But this would not be possible unless the recommendation by National Education Policy 2020, re-emphasized by the Education Policy 2020 to increase the public investment in education to 6 per cent is fulfilled. For 2021- 22, the Ministry has been allocated Rs. 93,224 crore which is 2.67 per cent of the Central Government’s estimated expenditure.

Chairman Sir, I would like to flag that the Right to Education Act, 2009 guarantees free and compulsory education to children which is also enforced as a fundamental right under Article 21A. Article 45 of the Directive Principles of State Policy provides for early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

I would also like to draw the attention of the Government to the state of education in the State of Andhra Pradesh. The State of Andhra Pradesh is deprived of educational institutions post-bifurcation and we need to create more teaching facilities and centres of higher learning.

The 13th Schedule of the Andhra Pradesh Reorganization Act directed the Government to setup IIT, IIM, IISER, NIT, Central University, Petroleum University, Agricultural University, IIIT, Tribal University, and AIIMS. The State Government is expected to provide land and Central Government will fund the Institution. The YSR Congress Party has been continuously demanding the release of these funds and today once again I would like to highlight it.

Sir, in 2018-19, the Gross Enrolment Ratio (GER) in primary education was close to 100 per cent. However, the GER reduces to 77 per cent at secondary level and 50 per cent at the senior secondary level, which implies that curtailing dropouts in the education system remains a major problem. All we need to do is to provide resources to our students, the very basic needs of schools with proper infrastructure. The Government of Andhra Pradesh under the guidance of our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has taken up ‘Mana Badi – Nadu Nedu’, which means ‘our school – earlier and today’. Under this programme, nine infrastructure components have been taken up, like toilets with running water; drinking water supply; major and minor repairs; electrification with fans and tube lights; furniture; green chalkboards; painting schools; compound walls; and providing labs. Under this scheme, 44,572 schools including residential schools were renovated with Rs. 2,700 crore under Phase-I. Yet there are more schools to be covered under this scheme.

Unlike Beti Bachao Beti Padhao Scheme, our hon. Chief Minister has come up with an extraordinary idea, where children are sent to school under Amma Vodi Scheme, wherein a financial assistance of Rs. 15,000 is provided to nearly 43 lakh mothers who send their children to school. Student enrolment has already increased by 30 per cent in the current academic year. Funds to the tune of Rs. 6,455 crore have been allocated, excluding school and college dropouts, Government employees and tax payers.

Under Jagan Anna Vidya Deevena Scheme, which provides full fees reimbursement to about 14 lakh college students, including those in professional courses across the State, the Government released Rs. 4,000 crore along with the pending dues of Rs. 1,800 crore during the previous TDP Government.

Under Jagananna Vasathi Deevena Scheme, financial assistance will be given to ITI, polytechnic and degree students every year towards hostel and mess charges which benefits as many as 11,87,904 students.

Next is the Jagananna Goru Mudda Scheme 2021. The mid-day meal scheme is a school meal programme of Andhra Pradesh Government designed to the betterment of nutritional standards of school students. This programme supplies free lunch on working days at primary and upper primary classes in Government and Government-aided schools. The objective of the scheme is to enable mothers to send their wards to higher education without any financial difficulty. The Government has also increased honorarium for the mid-day meal workers. Around 36.59 lakh children are benefited from hot cooked nutritious food in 45,236 schools during 2019-20.

Chairman Sir, implementation of all these schemes is benefiting the students in setting up their careers leading to 100 per cent literacy in the State which is the main motto of our hon. Chief Minister Shri. YS Jagan Mohan Reddy Garu. This has already resulted in the average increase in GER by 4.75 per cent in 2019-20. The Gross Enrolment Ratio pertaining to primary, upper primary and secondary schools in Andhra Pradesh went up by 6.22 per cent, 3.44 per cent and 4.6 per cent respectively.

In order to make proper use of the financial help through the schemes with zero deviation, the amount will be directly transferred to the beneficiary accounts to be used in a proper manner.  Education is a stepping stone for the future of any student which can bring socio, economic and financial change in the family.

                So, in this regard, I would like to request the hon. Minister to kindly sanction additional Kendriya Vidyalayas as well as Navodaya Vidyalayas in all the Parliamentary Constituencies so that the linguistic balances are maintained.

                Hence, Mr. Chairman, Sir, I request, through you, to the Government of India to support the Government of Andhra Pradesh financially in implementing and benefitting the schemes for the people.

                Before concluding, I would like to bring to your kind attention as well as to the attention of this house about the comprehensive victory achieved by our Party in the recently-concluded elections. The results to the Municipal Corporations as well as the municipalities show that the YSRCP has won all the 11 Municipal Corporations and 73 out of 75 municipalities. The YSRCP has secured 52.75 per cent of the vote share; and out of 13,097 panchayats, the YSRCP has won 10,382.

The focussed and the citizen-centric approach as well as the relentless effort in delivery of welfare schemes, especially the above-mentioned ones in the education sector have reinforced our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy Garu's popularity and I request the Central Government to proactively support the Andhra Pradesh Government's revolutionary initiatives in the education sector. Thank you.

 

*DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I would like to express my views on Demands for Grants under the Ministry of Education for 2021-2022. I would like to put the demands of my Parliamentary constituency i.e, Kalaburagi District in Karnataka State. 

In this year’s Budget, there are a few key reforms for the education sector in the country including opening of new 100 Sainik Schools on PPP Model. Sir, I would like to mention that the overall literacy rate of Kalaburagi district is 65 per cent while the male and female literacy rate is 74.4 and 55 per cent respectively. Therefore, good and quality education is the need of the hour. Therefore, I urge you to kindly sanction a Sainik School to Kalaburagi.

I would like to draw the kind attention of the hon.  Minister that Government has decided to open a centre of excellence in Central University of Karnataka, in Kalburgi District. Our CUK is spread over 650 acres with all the basic amenities. It was decided that the centre will be a collaboration of the Defence Research and Development Organisation (DRDO), Indian Space Research Organisation (ISRO) and approximately Rs. 300 crore is proposed to be spent to develop the Centre for Excellence in the field of such as Physics, Mathematics, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering and Computer Science Engineering stand to benefit. But in the recent development, it is noted that it has been decided to shift this centre to Bangalore University at leased land of 25 acres in the Bangalore University.

I strongly disagree with this decision taken by the University’s Executive Committee Member. What is the necessary to shift a centre in leased land whereas about 650 Acre land is available in CUK itself? Kalaburagi is the backward region in the Northern part of Karnataka where students from the downtrodden community are studying and shifting of this centre of excellence will definitely impact the development of this region which is going to cater thousands of students in various departments.

            Kalaburagi is one of the fastest growing cities in Karnataka in terms of population. It is expected to reach population of ten lakh by 2021. Kalaburagi is an educational hub. It has four renowned universities including Central University of Karnataka at Kadaganchi. Being a division in North Karnataka, the Central Government’s establishments are in good number. Owing to this, there is a huge demand of admission in the lone existing Kendriya Vidyalaya.

In the context of Right to Education Act, 25 per cent of the seats are reserved for economically weaker sections. So, being a very backward district in Karnataka, it is very much essential to open a new Kendriya Vidyalaya in Gulbarga to balance the quality education for all sections of the community and Kendriya Vidyalaya is always known for providing the quality education. The only existing Kendriya Vidyalaya is located in extreme South of the City. So, it is a dire need to open a new Kendriya Vidyalaya in North Part of Gulbarga. Therefore, I urge upon  the Government  to consider this long-pending request of opening a new/ Additional Kendriya Vidyalaya in North part of Kalaburagi City.

With these words, I would like to conclude my speech.  Thank You so much.

*डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं वर्ष 2021-2022 शिक्षा के Demands for grants पर अपने विचार रखता हूं  । शिक्षा व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाती है । साथ-साथ देश का सर्वागीण विकास के लिए भी जरूरी है । आर्टिकल 21 के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है । वर्तमान में देश की जनसंख्या एक अरब से ज्यादा है । बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए बुनियादी शिक्षा का होना जरूरी है । शिक्षा देश के अन्तिम व्यक्ति तक पहुचे यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए । अंग्रेजी में शिक्षा प्राइमरी लेवल पर ही हर राज्यों को आवश्यक शिक्षा घोषित करना चाहिए।

                राइट टू एजुकेशन, 2009 के अर्न्तगत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है । उच्च शिक्षा विभाग का कार्य 18 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों को शिक्षा हेतु योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करना है । हमारी शिक्षा पद्धति सदियों से केवल देश में ही नही बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है । नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला कि  शिक्षा एक अच्छा उदाहरण है । भारतीय शिक्षा प्रणाली की गिनती वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणलियों में होती है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालय हैं । 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापक और अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले 250 मिलियन से अधिक बच्चे हैं । यह विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है । यहाँ 993 विश्वविद्यालय हैं, 39931 कॉलेज है, 10725 स्टैंड-अलोन संस्थान हैं । उच्च शिक्षा में अनुमानित रूप से कुल नामांकन 37.4 मिलियन है । जिसमें 19.2 मिलियन पुरूष और 18.2 मिलियन महिलायें हैं । कुल नामांकन में 48.6% महिलायें हैं ।  भारत में उच्च शिक्षा में Gross Enrolment ratio 26.3% है।

                2011की जनगणना के अनुसार देश में 74.04% साक्षरता का आकड़ा था । उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ोतरी हुई हैा मैं यहां बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में 158 नये मेडिकल कालेज खोले गये हैं । मैं यहां चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूँ जैसा कि ग्रामीण इलाकों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50% से अधिक छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक नही पढ़ पाते हैं । कुछ बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नही जा पाते हैं, कुछ बच्चे कक्षा 5 या कक्षा 8 के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं । हम सब को इन विषयों पर भी ध्यान देना होगा । ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में हमें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए ताकि गांवो में भी बच्चों को सही शिक्षा मिल सके।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के विकास के लिए चाहे वह शहर या ग्रामीण इलाकों का हो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । यह देखने को मिलता है कि लड़कियां लड़कों के साथ अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जा रही हैं । चाहें वर दूर दराज क्यों न हो । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से बच्चे-बच्चियाँ सब शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं । लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ प्रोत्साहन की योजना से छात्रायें हायर एजुकेशन ले रही हैं । यह हमारे मुख्यमंत्री जी का ही प्रयास है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में नवोदय विद्यालय है जोकि Rented Accommodation में चल रहा है । मेरा आग्रह है कि नवोदय विद्यालय गोपालगंज को अपने Own Building में शिफ्ट किया जाय । मैं यहां यह भी रखना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल, गोपालगंज को भी सिपाया में बने बिल्डिंग में Rented Accommodation से जल्द शिफ्ट किया जाय । ताकि Rented Accommodation से सरकार का जो रेंट लगता है उसको बचाया जा सके और बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके ।

जैसा कि हम जानते हैं कि केन्द्रीय बजट 2021-2022 में शिक्षा पर 93224.31करोड़ रूपये दिये गये हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 58473.66 करोड़ रूपये दिये गये हैं जोकि आवंटन का 59% हैं । 2021-2022 के बजट में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट आवंटन 50080.50 करोड़ रूपये से घटाकर 43285.16 करोड़ रूपये कर दिया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन को 519.50 करोड़ रूपये से घटाकर 363.50 करोड़ कर दिया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय के लिए आवंटन को 9205.50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 11192.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

जैसा कि हम जानते  हैं कि उच्च शिक्षा को 38350.65 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जोकि कुल आवंटन का 41% है । नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 का उद्देश्य की नीति में भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बनाये रखते Sustainable development goal-4 (शिक्षा हेतु 10 लक्ष्यों) सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।  बजट में शिक्षा को रोजगार परक बनाने और उद्यमशीलता, कौशल विकास करके भारत के प्रयासों को और व्यापक बनाया है । इस बजट में किये गये सभी प्रयासों से उच्च शिक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा । मैं इन्ही शब्दों के साथ Demands for grant को सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): would like to express my views on the Demands for Grants for 2021-22 for the Ministry of Education.

                Education plays a prominent role in all-round development of individuals and society.  Educated man power is a precious asset in advancement of a nation. Our billion strong nation needs the nurture and care in the form of basic education to achieve better quality of life.  This can be achieved by building strong foundations in education.

                The Indian education system is one of the largest in the world with more than 1.5 million schools, 8.5 million teachers and 250 million children from varied socio-economic backgrounds. It also has one of the largest networks of higher education institutions in the world. There are 993 Universities, 39931 Colleges and 10725 Stand Alone Institutions.

                COVID pandemic has changed the dynamics of education sector.  Our Government is equally proactive in utilising the opportunity provided in the post-COVID world.  New Education Policy will bring new dawn so that each individual will become not just educated and learned but also equally empowered to lead a better life anywhere in the world.  This is the spirit of new India.

                Our Government has allocated Rs. 93224.31 crore in the Union Budget 2021-22 for the Ministry of Education.  The National Education Policy proposes revision and revamping of all aspects of education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including Sustainable Development Goals 4 (ten targets for education), while building upon India’s traditions and value systems.

                Various schemes like Samagra Shiksha, Mid-Day Meal, PM e-Vidya, creating MOOCs for distance education, Unnat Bharat Abhiyan, NMIEICT, STARS, etc will support the eco system to achieve the goals of NEP.

                                                                                                                                                               

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय चेयरमैन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो इस देश की युवा पीढ़ी की नींव रखेगा । वह विषय शिक्षा है । इस विषय पर केन्द्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं, लेकिन आज भी हम इसमें कुछ खामियां देख रहे हैं । इसलिए मैं इसमें जो अच्छी बात है, उसको अच्छा कहूंगा और अगर इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार की मांग भी करूंगा ।

                चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि पिछले साल बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें पहली बात यह है कि हमने बजट एलोकेशन में सेन्ट्रली स्पाँसर्ड स्कीम के लिए 50080.50 करोड़ रुपये का बजट रखा था, उसको इस वर्ष में कम करके 43280.16 करोड़ रुपये कर दिया है । दूसरी बात यह है कि बजट एलोकेशन में सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम में 519.50 करोड़ रुपये का बजट था, उसको कम करके 363.50 करोड रुपये कर दिया गया और हमने अदर सेन्ट्रल एक्सपेडिंचर में बढ़ा दिया । उसको 9 हजार 205 करोड़ रुपये से लेकर 11 हजार 192 करोड़ रुपये कर दिया । वैसे ही हमने सेन्ट्रल स्पाँसर्ड स्कीम पर 300 करोड़ रुपये से लेकर 3 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया । मैं इस विषय पर बार-बार कहता आया हूँ । हमें दो चीजें देखनी हैं । अभी हमारे मित्र जायसवाल जी कह रहे थे कि अपने जमाने में इतना प्रावधान था और कितना आवंटन हुआ? मैं पूछता हूं कि आबादी कितनी थी? मुझे आज भी याद आता है कि हमारे स्कूल के समय में पढ़ने में आता था कि ‘करेंगे या मरेंगे’ । 12 मार्च को जो दांड़ी यात्रा की लड़ाई शुरू हुई थी, वहां से आगे आया कि ‘करेंगे या मरेंगे, 40 करोड़ नहीं दबेंगे’ । इसका मतलब उस समय हिन्दुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी । अब आबादी 135 करोड़ हुई है तो प्रावधान तो बढ़ेगा ही । प्रावधान बढ़ा तो आवंटन बढ़ गया, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत कुछ कर रहे हैं । बहुत कुछ कर भी रहे हैं । आप इस आबादी के लिए सोचो । मैं हर समय यह कहता आया हूँ कि हमने कभी सोशल इम्पैक्ट नहीं देखा है । हमें हर वर्ग के लोगों को देखना चाहिए । यहां दो वर्ग के लोग हैं । हमने यहां पर ट्राइबल के लिए बहुत से प्रावधान किए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ । लेकिन जैसे ट्राइबल एरिया हैं, गांव हैं, शहर हैं । शहरों में भी छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं । सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं । हम सभी ने कोरोना की इस महामारी के समय को देखा है । हम पिछले चार वर्ष से ‘डिजिटल इंडिया’ कहते आ रहे हैं । मैं ट्राइबल एरिया में जाता रहा हूँ । मैंने वहां पर स्कूल में जाने के बाद देखा । स्कूल में बच्चों को बुलाया गया।

जैसे ‘वर्क फ्रॉम होम’ चल रहा था, वैसे ही वहां ‘एजुकेशन फ्रॉम होम’ चल रही थी । अब आप बताइए कि कितने बच्चों के पास एंड्राइड फोन होगा या कितने बच्चों के पास लैपटॉप होगा? अगर ये सब किसी ने दे भी दिए तो नेटवर्क कहां है? नेटवर्क के लिए बिजली कहां है? बिजली है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो वाई-फाई नहीं है, इस तरह से पिछले साल में एजुकेशन नहीं हुई । उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है । डिजिटल इंडिया का काम आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस देश के कोने-कोने में कोई पहुंचा है तो वह भारत संचार निगम है । हमने उसमें भी कुछ प्राइवेट लोगों को बुला लिया । अगर वे रहते तो डिजिटल इंडिया का आपका फाइबर गांवों तक पहुंच जाता और लोगों को उसकी सुविधा मिलती, समय पर सुविधा मिलती । उनके पास कर्मचारियों की संख्या भी बहुत थी और उनकी पहुंच भी बहुत थी । इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं । आप जानते हैं कि शुरू कहां से होता है । हमने छ: से लेकर 14 वर्ष की बात की है । हमारे जमाने में, हम छ: साल में पहली स्टैंडर्ड में गए । क्या आज किसी का बच्चा छ: साल में एडमिशन के लिए जाता है? बताइए मुझे । किसी के बच्चे नहीं जाते हैं । सभी को प्री-स्कूल, मॉण्‍टेसरी, के.जी. आदि में एडमिशन लेना पड़ता है और वहां हमारा कोई बंधन नहीं है, डोनेशन के लिए बंधन नहीं है । हमने लिखा – छ: से चौदह वर्ष । बराबर पैसा खींचने का काम वहां होता है । आपने एक बात यहां कही है, जो मुझे बहुत दर्द देने वाली लगी है, पूरी बात बुरी नहीं है, लेकिन दर्द देने वाली है । आपने बताया है:

“The Government can look towards harnessing the considerable experience of public private partnership entities and NGOs in school education while seeking an arrangement for collaborative engagement. The participation of the private sector and NGOs in managing and operating schools will be an enabler in providing a modern and high quality framework for education and boost the sector to engage with many more projects under the PPP model.”                   हम हर जगह पर प्राइवेट को ला रहे हैं । कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए । हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी मिनिमम कुछ चीजें है, जिनमें सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए । अब अगर इसमें पीपीपी मॉडल लागू करेंगे तो क्या वह पाण्डवों का धर्म करेंगे कि सभी को न्याय देगा, गरीब को मुफ्त शिक्षा देगा । वह तो पैसा लेगा । अब कहां लोग इतने पैसे खर्च करके एजुकेशन लेंगे? हम डिसपैरिटी क्रिएट कर रहे हैं । आज देश में डिसक्रिमिनेशन एंड डिसपैरिटी बढ़ रही है । गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है । इसका भी एक इवैल्यूएशन कभी करना पड़ेगा, आज मैं उस विषय पर नहीं जाता हूं । आप बताइए कि वह बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा? दूसरी बात यह है कि आज भी गांवों में जहां बिजली नहीं है, स्कूल नहीं हैं, स्कूल है तो कमरे नहीं हैं, कमरे हैं तो बिजली नहीं है, अगर ये सब है तो टीचर नहीं है । अगर टीचर है तो सिंगल टीचर है । वह एक टीचर अकेले ही चार क्लासेज को आज भी पढ़ा रहा है । हमने क्या किया? हमने अलग-अलग बोर्ड्स बना दिए । एसएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अब इंटरनेशनल बोर्ड आ गया ।

                माननीय मंत्री महोदय, मैं इसी नींव  के बारे में, जिसे पक्की करनी चाहिए, उस पर बात करना चाहता हूं । यही नींव है, जो डिसपैरिटी और डिसक्रिमिनेशन क्रिएट करती है । आपने एजुकेशन के बारे में जो अपॉचुर्निटी और इक्वालिटी की बात की है, अवसर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसे नहीं मिलेगा । एक बच्चा जाएगा एसएससी बोर्ड में, उसका सिलेबस अलग है । दूसरा बच्चा जाएगा आईसीएसई बोर्ड में, उसका सिलेबस अलग है, तीसरा बच्चा सीबीएसई में जाएगा, उसका सिलेबस अलग है और चौथा बच्चा, रईसों का बच्चा इंटरनेशनल बोर्ड में जाएगा, उसका सिलेबस अलग है । मेरा आपसे एक सवाल है कि इतने सारे सिलेबस होने के बाद जब 12वीं कक्षा के बाद ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या कोई सीएटी एग्जाम होता है तो उसका सिलेबस सीबीएसई के बच्चों के लिए आसान होता है और हमारे गांव के, जिला परिषद स्कूल से आए हुए बच्चे डर जाते हैं । वे भाषा से डरते हैं । आपने एक काम अच्छा किया है कि मातृभाषा के लिए ताकत दी है । यूपीएससी के एग्जाम में भी हम लोग मातृभाषा दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां अंग्रेजी आनी चाहिए । हमारे घर की दाई भी कहती है कि मेरे बेटे को कान्वेंट स्कूल में एडमिशन चाहिए । अब   कान्वेंट स्कूल वालों के काम आप देख लीजिए तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि पूछिए मत । वे एडमिशन देते वक्त लोगों को इतना तंग करते हैं । मुंबई में कान्वेंट स्कूलों के एडमिशन, देखिए कैसे होते हैं । दुनिया भर के लोग हैं, वे सोचते हैं कि तुमसे क्या मदद लेंगे, हमें तो पैसा बाहर से आता है । हम आपसे कुछ मदद नहीं लेते हैं, हम क्यों आपके बच्चे को एडमिशन दें? यह अभी शुरू हुआ है । अभी अपने केन्द्रीय विद्यालय देखिए । यहां कितने सारे सांसद हैं, आप हमें दस एडमिशन की सुविधा देते हैं । मेरे पास एक ही विद्यालय है, वह कोलाबा में कॉर्नर में है । दूसरा मुंबई शहर में पवई में है, वह हमारे मनोज कोटक साहब के यहां है । बाकी लोगों के यहां मुंबई शहर में सीबीएसई स्कूल ही नहीं हैं।

                अब क्या करेंगे? मैं मुंबई महापालिका का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने कदम उठाया । हमारे युवा नेता आदित्य ठाकरे जी ने वर्चुअल क्लासरूम शुरू कर दिए, ताकि best of the best teachers can teach these children of the Municipal School from a remote place, and they will get high quality standard education in that school in the remote place. वहां 250 स्कूलों में सब बच्चे उनको सुनते हैं । वह उनकी शंकाएं पूछते हैं, उनका निराकरण करते हैं । यह सुविधाएं उनके लिए की हैं । वहां क्या हुआ, क्या आपको पता चला? एसएससी में महापालिका के बच्चों को 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक मिले । यह एसएससी, 10th में हुआ । आप यह कह रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उन्होंने कर दिया है । हमने देखा कि बच्चे महापालिका के स्कूल में नहीं आना चाहते हैं, क्यों? या तो आप मराठी मीडियम में पढ़ाते हो या हिन्दी मीडियम में पढ़ाते हो । महाराष्ट्र कर्नाटक जैसा नहीं है । वहां सभी भाषाओं के स्कूल हैं । वहां उनको उस भाषा में पढ़ाया जाता है । आगे चलकर इन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आएगी, अब वह क्या करेंगे कि कॉन्वेंट में जाना है ।

महोदय, महापालिका का मुंबई पब्लिक स्कूल कर दिया । अब पब्लिक स्कूल हो गया तो सीबीएसई का हो गया । सीबीएसई आने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, वह कम होता जा रहा है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के समय, मैंने देखा कि सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान दिया है । आप अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो नींव है, वह प्राइमरी एजुकेशन है । हमारा वहां पर ध्यान नहीं है।

                महोदय, आपको पता होगा कि स्कूलों में टीचर्स की पेमेंट की ग्रांट मिलती है । उनकी तनख्वाह   की ग्रांट आती है । स्कूलों में क्लर्क और दो, तीन पीओन होते हैं, उनकी ग्रांट बंद कर दी । उसके लिए कहां से पैसे लेकर आएंगे? इसके लिए एजुकेशन के महाराजा बन गए, महर्षि बन गए, खुद के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट निकालते हैं, जो चाहे पैसा लेते हैं तो लोग रोते हैं । कोरोना के समय फीस के लिए कितनी लड़ाई हुई । पेरेंट्स कहने लगे कि स्कूल तो बंद था, हम इतनी फीस क्यों दें । वह कहते हैं कि फीस नहीं देंगे तो हम टीचर्स की तनख्वाह कैसे देंगे । यह जो संघर्ष हो रहा है, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ।

                मैं जब केन्द्रीय विद्यालय की मांग करता हूं तो और भी दो चीजें कहना चाहता हूं । आपने 15 हजार स्कूलों को क्वालिटेटिवली स्ट्रैंग्थन करने की बात कही । आप आंकड़ा क्यों तय करते हैं, सभी को कीजिए ।  

HON. CHAIRPERSON : Mr. Arvind, please conclude now.

श्री अरविंद सावंत :  सभापति महोदय, मैं अपनी बात दो-तीन मिनट में खत्म करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: I have given you more time.

… (Interruptions)

श्री अरविंद सावंत  : मुझे दो महत्वपूर्ण मुद्दे रखने हैं । मेरे मित्र ने भी बोला है, जो मैंने लिखकर रखा था । मुझे इस बात पर बहुत गर्व हुआ । मैंने देखा‍कि हमारे बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं । मैं चाहता हूं कि परेशान न हों तो चलेगा, लेकिन उनके कान में तो जाए कि राणा प्रताप कौन थे । छत्रपति शिवाजी महाराज एक पन्ने में, अलेक्जेंडर चार पन्ने में, हिटलर पचास पन्ने में, ऐसा क्यों? इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, उनका इतिहास हमारे बच्चों को मालूम नहीं है । आप क्या बात करते हैं?

                हाल ही में एक ग्रंथालय का उद्‌घाटन मेरे हाथों हुआ । उसको सावित्री बाई फुले ग्रंथालय नाम दिया था । कुछ बच्चियां खड़ी थीं, मैंने उनसे पूछा । उद्‌घाटन करने के बाद सामने जो लड़की खड़ी थी, मैंने उसको पूछा कि बेटा सावित्री बाई फुले को जानती हो? उसने बोला कि मैं नहीं जानती । मैंने दूसरी लड़की से पूछा तो वह बोली कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थीं । मैं बोला कि यह तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां सावित्री बाई फुले को कहती है । इस देश में लड़कियों के लिए अगर किसी ने एजुकेशन के दरवाजे खोले तो वह सावित्री बाई फुले ने खोले थे । क्या हमारी नई जनरेशन को पता है कि महात्मा फुले जी ने उसके लिए कितना संघर्ष किया? उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, फिर भी वह स्कूल चलाती थीं, लड़कियों के लिए स्कूल चलाती थीं, वह बेटियों के लिए स्कूल चलाती थीं । हम कहते हैं कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, लेकिन यह उन्होंने उस वक्त किया था ।

सावित्रीबाई फुले के बारे में उनको मालूम नहीं है । आप कॉन्वेंट स्कूल के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, Do you know Savitribai Phule? Who is she? यह इस देश का दुर्भाग्य है । इसलिए मैं बारबार कहता हूं कि हमारी नींव मजबूत होने की आवश्यकता है । दूसरी बात यह है कि हमें ड्रॉप आउट पर ध्यान देने की आवश्यकता है । ड्रॉप आउट कैसे होता है? क्वालिटी एजुकेशन का जो दबाव आता है, वे गांव से यहां आए हों, यह हो सकता है कि वे रिजर्वेशन की वजह से, कोटा की वजह से वहां एडमिशन ले लिया, लेकिन वे आईआईटी में जाने के बाद डर जाते हैं । वे वहां अंग्रेजी मैटेरियल देखते हैं, वे वहां अंग्रेजी सुन रहे हैं, सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, तो ड्राप आउट की स्थिति आ जाती है । हमारी वह सीट चली जाती है । मेडिकल में भी वही होता रहता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने जो कुछ अच्छा किया है, उसकी सराहना सब लोग करेंगे, लेकिन अगर ये चीजें हो गईं तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं होगी ।

                मैं दोबारा कहता हूं कि सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस कम से कम उसमें दो विषय जो जेईई एग्जाम के लिए होते हैं, मैथ्स और साइंस, उसमें physics, chemestry, biology, whatever it may be, you have opened it now. आपने पीसीएम भी निकाल दिया है, आपने यह बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए पीसीएम भी नहीं चाहिए । आप इंजीनियरिंग के एडमिशंस को देखिए, कितने कॉलेजेज में सीट्स खाली हैं, आप उनसे पूछिए ।

                इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों को जॉब भी नहीं मिलती है । हमें रोजगार के लिए भी सोचना चाहिए । …(व्यवधान) We should not create jobless people. खाली हाथ बहुत गंदे होते हैं । Empty mind is devil’s workshop. खालीहाथ गलत जगह जाएगा । मैं आपसे प्रार्थन करता हूं कि आप अच्छा कदम उठा रहे है, आपके जैसा एक अच्छा इंसान इस विभाग को मिला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि if you ensure quality in education, particularly in two subjects, you will achieve the goals through the initiatives you are taking. Thank you so much, Sir.

*श्री  अजय मिश्र टेनी (खीरी): शिक्षा मंत्रालय ने जिस तरह  Covid-19 के काल में ऑनलाईन शिक्षा व परीक्षा आदि से प्रेरणा लेते हुए आने वाले समय में भारत की संस्कृति व परम्पराओं के अनुरूप देश में शिक्षा प्रणाली विकसित व स्थापित करने हेतु नई शिक्षा नीति सहित अनेक योजनाओं की घोषणा की है ।  उसी के अनुरूप माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट प्रस्ताव भी दिये हैं । मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए वित्तमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ।

जो शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के बाद विकसित करने की आवश्यकता गई थी, उसे शिक्षा मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारम्भ किया तथा अपनी भाषा में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक व उच्च शिक्षा तथा शोध में अनेक आधारभूत योजनाओं सहित ऑनलाईन शिक्षा परीक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण सहित तकनीकी शिक्षा, विधि, प्रबन्धन व चिकित्सा शिक्षा हेतु भी अनेक संभावनाएं पैदा की हैं । मै इस बड़े व सकारात्मक परिवर्तन हेतु शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपने लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर के लिए निम्नलिखित अनुरोध करता हूँ।

1.       लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर में स्थित दोनों केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण कराने की कृपा करें।

2.       एक नया एकलव्य विद्यालय बनायें।

3.       बजट में नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रस्तावित 15,000 नये मॉडल विद्यालयों में से मेरे लोक सभा क्षेत्र में लखीमपुर, निघासन, पलिया, फूलबहेड़ (सुन्दरवल) व गोला गोकरन नाथ में बनाने की कृपा करे ।

4.       प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाईन शिक्षा, परीक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.       मेरे जिले के सभी ब्लाकों में महिला महाविद्यालय (राजकीय) बनाने की कृपा करें।

मै शिक्षा मंत्रालय जी अनुदान मांगों को स्वीकृत करने का समर्थन करता हूँ।

श्री दुलालचन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का वर्ष 2021-22 के लिए नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ जी का आभार प्रकट करता हूं ।

                महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में 21वी सदी की वैश्विक आवश्यकता और चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आजादी दी है और किसी भी कोर्स के बीच में भी विषय, स्ट्रीम बदलने का विकल्प भी युवा छात्रों को दिया गया है । यह अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण है । इससे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की रुचि बढ़ेगी । नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देश भर में, जैसा कि अरविंद सावंत जी कह रहे थे कि 15 हजार स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाना है, यह अपने-आप में बहुत बड़ी बात है और आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा । यह भारत सरकार का यकीन दिखलाता है और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाता है । उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना करना, शोघ को बढ़ावा देने के साथ-साथ 50 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यह अपने-आप में एक सराहनीय कार्य है ।

                सभापति महोदय, कोरोना काल में एवं सामान्य परिस्थिति में भी शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी चुनौती रहती है । चाहे वह राज्य का शिक्षा मंत्रालय हो या फिर केन्द्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय हो, लेकिन जिस ढंग से कोरोना काल में लोगों को तरह-तरह की आशंकाएं थी कि सही समय पर एग्जाम्स नहीं होंगे, क्लासेज नहीं चलेंगे, शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, विभन्न प्रकार के एग्जाम्स को शायद भारत सरकार कंडक्ट नहीं कर सकेगी और विपक्ष की बहुत कुछ आशंकाएं रही हैं, लेकिन मंत्री जी ने जिस पारदर्शिता के साथ इस विभाग में काम किया है, डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं समय पर लेना और परीक्षाओं का परिणाम भी समय पर इस चुनौती के समय देना, अपने-आप में ऐतिहासिक और सराहनीय काम है । इसके लिए मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

                मैं बिहार से आता हूं, केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को सबसे अधिक योजना और राशि दी गई है, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । देश में विकास के दौर में पीछे रह गए 112 आकांक्षी जिलों में से एक मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी आता है, जो केन्द्र सरकार की विकास योजनाओं की प्राथमिकता सूची में भी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय मेरे लोक सभा क्षेत्र में होना जरूरी है, क्योंकि यहां केन्द्रीय कर्मचारियों के बहुत बच्चे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जिला बहुत ही पीछे है । यहां एक नवोदय और एक केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता है, ताकि पठन-पाठन सुचारू रूप से हो सके और शिक्षा का संचार बढ़ सके।

                महोदय, यह बिहार के साथ-साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है । बिहार का पटना विश्वविद्यालय जिसे हम लोग पीयू कहते हैं, इसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी । यह बिहार का पहला एवं सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है । वर्ष 2017 के 14 अक्टूबर को इसका शताब्दी समारोह मनाया गया था । इस समारोह में हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी भी गये थे, उन्होंने वहां देखा कि इस विश्वविद्यालय के प्रति बिहार और देश की जनता का बहुत ही लगाव था । यह बिहार की जनता के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पहला विश्वविद्यालय है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी वहां गए थे, तब बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने यह आग्रह किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाए । वर्ष 2017 में यह मांग की गई थी । हम लोगों को यह आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी किसी को निराश नहीं करते हैं और माननीय श्री पोखरियाल जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, ये भी बिहार को निराश नहीं करेंगे । इस काम में देरी हो सकती है, लेकिन बिहार निराश नहीं होगा । आज मैं उसी बात को दोहराते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी, जो यहां पर नहीं हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि प्राथमिकता सूची में रखते हुए, पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि बिहार में शिक्षा का संचार आगे बढ़े और बिहार के बच्चे भी राष्ट्रीय पैमाने पर एजुकेशन प्राप्त कर सकें । बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बिहार एक गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है । आप केन्द्रीय यूनिवर्सिटी की मान्यता देंगे, तो बिहार के बच्चे तो पढ़ेंगे ही और साथ ही बिहार से बाहर के बच्चे भी आकर पढ़ेंगे, तो हम लोगों को खुशी होगी और गर्व होगा । हम लोग खुले दिल से भारत सरकार और माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करते हैं । यह आपके समय नहीं होगा, तो मैं सोचता हूं कि यह कब होगा? हम लोग इसके पूरे होने की आशा रखते हैं ।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है । प्राथमिक शिक्षा से लेकर मिडिल शिक्षा तक के लिए अच्छा काम कर रही है । इस बार वर्ष 2021-2022 के बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा पर 17 फीसदी राशि का प्रावधान किया है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है । जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने हैं । खासकर बिहार सरकार बिहार के सभी 38 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है । उसी तरह से 107 अनुमंडलों में आईटीआई कॉलेज खोलकर व्यावसायिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

बिहार सरकार यह काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वह भारत सरकार की शिक्षा नीति को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है । इसके साथ-ही-साथ बिहार सरकार यह भी अच्छा काम कर रही है कि वह प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को उनकी आंचलिक भाषा में भी शिक्षा दिलाने की नीति पर काम कर रही है ।

                केन्द्र सरकार से मेरी पुरजोर मांग है, मेरी तरफ से बार-बार यह मांग है क्योंकि हिन्दीभाषी क्षेत्र का सांसद होने के नाते हम लोग इस दिक्कत का सामना लोक सभा में भी कर रहे हैं । जब मैं अपने भाषण की तैयारी के लिए कल रेफरेंस यूनिट में कॉपी लेने गया, तो मुझे हर बार अंग्रेजी भाषा की ही कॉपी दी गई । हिन्दीभाषी क्षेत्र के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है । मुझे भी इंग्लिश से बहुत प्यार है, लगाव है । यदि कोई अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है । फिर भी देश काल की परिस्थिति और राज्यों की स्थिति है । इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करूँगा कि तकनीकी एजुकेशन में भी हिन्दी को बढ़ावा दिया जाए और हिन्दी भाषा के माध्यम से भी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो ।

                इसके साथ ही, कोरोना काल में भी देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपनी ओर से, अपने पार्टी की की ओर से हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

                बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मैं वर्ष 2021-22 की शिक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपने विचार रखता हूं  ।

 शिक्षा किसी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति का मापदंड है । जो राष्ट्र शिक्षा को जितना अधिक प्रोत्साहन देता है वह उतना ही विकसित होता है । किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति इस पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्र अपने नागरिकों में किस प्रकार की मानसिक अथवा बौद्धिक जागृति लाना चाहता है । शिक्षा के इस क्रन्तिकारी दौर में भी संतोष जनक नहीं है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ सारी दुनियाँ शिक्षा के क्षेत्र में आकाश की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं हमारे देश भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अभी भी चिंता जनक है।

भारत   ही   एशिया का एक मात्र ऐसा देश है जिसे हजारों साल की शिक्षा की धरोहर मिली है  । "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।" इस संस्कृत श्लोक में ज्ञान (शिक्षा) का महत्त्वविषद करते हुए ज्ञान जैसा पवित्र कार्य कोई नही है । यह बात शत प्रतिशत सच है । जब हम शिक्षा के बारे में कहते है तो हमारी शिक्षा का प्रारुप ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मॅकोले की 1835 की शिक्षा कानून पर आधारित है । इसी में कई बार सुधार आये  । भारत देश जब आजाद हुआ तब पहली बार डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया गया इसी तरह कोठारी आयोग और इसी सरकार ने लाई हुई नयी शिक्षा नीति साल 2021 तक का शिक्षा कानून यहाँ तक हमारे शिक्षा क्षेत्र का सफर हमें पता है।

एक आफ्रिकन विचारवंत कहता है कि, “एक राष्ट्र का निर्माण और उसे वित्तशाली बनाने की ताकद सिर्फ शिक्षा में है।" मै आपके माध्यम  से सरकार को पूछना चाहता हूँ की क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी सक्षम है  । यदि है तो भारत का एक भी विश्वविद्यालय विश्व के टॉपटेन लिस्ट में क्यों नही है  । नही है तो क्या हम अभी तक इतनी बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नही है।

शिक्षा कानून बदलने से उसका बाहरी स्वरुप बदलता है,भीतरी नही । शिक्षा दिखावे में नही होती शिक्षा उपयोजनात्मक होती है । मेरे विचार से भारत की शिक्षा नीति सिर्फ लीटरसी रेट दिखाने के लिये ही उपयुक्त है । भारत में कई स्टीम में शिक्षा प्रदान की जाती है । हाल ही में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा लेकर  पढे लिखे युवाओं की संख्या लाखों की तादाद में है । हमारी शिक्षा उतनी बेहतरीन नही है जितनी विश्व गुरु भारत की होनी चाहिये।

 मै शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि भारत के कितने विश्वविद्यालय है जो ऑक्सफर्ड, केंब्रीज, हॉवर्ड या अलेक्झांड्रिया विश्वविद्यालय से स्पर्धा कर सकते है?

विज्ञान क्षेत्र के बारे में कहे तो हमे बड़ी धरोहर मिली है । डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्त‍ित्व और रघुनाथ माशेलकर जैसे कई होनहार वैज्ञानिक मिले  । माशेलकर जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्रयोगशाला का निर्माण किया ऐसी कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ निर्माण की गई है या निर्माणाधीन है?यह सभा गृह के माध्यम से देश जानना चाहता है।

 मै विनम्र अनरोध करता हूँ कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की जरुरत है । इसी के साथ रेल्वे के लिये स्वतंत्र विश्वविद्यालय जो कि आंतरराष्ट्रीय दर्जे का होना चाहिये और आर्थिक और बँकींग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिये बैंकींग क्षेत्र का स्वतंत्र विश्वविद्यालय और ट्रेनिंग सेंटर्स, अनुसंधान केंद्र के साथ व्यापार वाणिज्य, सैन्य, स्वास्थ्य क्षेत्र, अंतरिक्ष विज्ञान के साथ ही देश भर में कृषी क्षेत्र को इजरायल और हॉलैंड जैसा सक्षम बनाने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये।

कई लोग मानेंगे कि शिक्षा को बढावा देना अनुत्पादक है लेकीन विश्व गुरु भारत बनाने के लिये अभी से प्रयास करने होंगे और ये सिर्फ शिक्षा क्षेत्र को सुधार कर ही किया जा सकता है । सरकार अपने देश को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है जो सराहनीय है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परिणाम अभी भी अपर्याप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चों के माता-पिता शिक्षित नहीं हैं जिस कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो पाती है । प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण ज्यादातर बच्चे उच्च शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त नहीं कर पाते है । माता-पिता का शिक्षित न हो पाना भी शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी समस्या है । शिक्षित वातावरण न होना भी एक बड़ी समस्या है । ज़्यादातर गाँव जो शहरों से दूर स्थित हैं वहां आज भी शिक्षित वातावरण का आभाव है । आज भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ शिक्षा के प्रति लोग पूरी तरह जागरूक नहीं हैं । सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ न होना भी एक समस्या है । नई शिक्षा निति बनने के बाद सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान पर विशेष जोर दिया । और कई अभियान चलाया । ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है । यह बात कुछ समय पहले जारी हुई असर (ASER - एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट), 2018 में सामने आई है । बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों  के बच्चों से बेहतर हैं । गाँवों के निजी स्कूल शहरी निजी स्कूलों की तरह सुविधायुक्त नहीं हैं । इसके अलावा, बच्चों की उपलब्धि और सीखने में एक सांस्कृतिक अंतर भी है जो स्कूल में प्रवेश के पहले से सक्रिय हो जाता है । शिक्षा का अधिकार भी इस सांस्कृतिक अंतर को पाटने में असमर्थ है।

अत: शैक्षिक अवसरों की समानता व गुणवत्ता की दृष्टि से गाँवों में बसने वाला भारत ऐसी भौगोलिक इकाई बनता जा रहा है जहाँ शिक्षा के मूलाधिकार की प्रक्रिया और परिणाम में गहरी खाई है।

आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं जहाँ कमरों व डेस्क-बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी पूरी तरह से उपलब्ध   नहीं हैं । बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नज़र आते है । गर्मी के मौसम में बच्चों को पीने के पानी के लिये भी भटकना पड़ता है । शौचालय स्कूलों में बनाए अवश्य गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में उनमें साफ-सफाई रख पाना मुश्किल हो जाता है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, लेकिन इस दिशा में कोई बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती । शिक्षा सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद तक भी पुस्तकें नहीं मिल पातीं।

ग्रामीण स्कूलों में मिड-डे मील संचालन के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं । स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफी समय बर्बाद हो जाता है । आधिकारिक स्तर   पर मिड-डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव एक बड़ा गतिरोध है । देश के बहुत से ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से एडूसेट के उपकरण लगाए गए हैं । लेकिन भारी-भरकम खर्च से लगाए गए ये उपकरण अधिकांश स्कूलों में मात्र शो-पीस बनकर रह गए हैं।

आज भी शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होता है । ग्रामीण स्कूलो में अक्सर यह देखने में आता है कि अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोइ-न-कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।

आज भी स्थिति यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिये निजी स्कूलों में भेजता है । पाठयक्रम के बोझ को कम करना, पास-फेल की नीति में बदलाव या बाल केंद्रित शिक्षा के बहाने संसाधनों की भरमार के बावजूद   यह विचार करना होगा कि कैसे शिक्षा की प्रक्रिया में गाव और शहर का अंतर कम हो सके । ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये हर हाल में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिये कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक विद्यालयों का उन्नयन करना आवश्यक है! कोविड-19 महामारी के कारण जहां शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों और छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का सहारा लिया है,वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे शिक्षा से चूक रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का साधन उपलब्ध नहीं है । कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते भारत में स्कूल बंद थे, सरकार की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है । लेकिन कई जगहों पर बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा के अभाव के कारण वो इसका लाभ नहीं उठा सके । ऑनलाइन शिक्षा की यह सुविधा शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक तो पहुंच रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से यह अभी भी कोसों दूर है । अधिकतर ग्रामीण छात्रों के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है । अधिकांश घरों में एक ही मोबाइल फोन है । इसे उनके माता-पिता अपने पास रखते हैं । गरीब बच्चों को टैब और व्यवस्थित इंटरनेट सेवा देना हमारी प्रार्थमिकता मे होना चाहिए।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे इंटरनेट की व्यवस्था और विद्यार्थियों के साथ ही उनके माता-पिता को भी जागरूक करना, स्कूलों में अच्छी शिक्षा, शौचालय व्यवस्था, खेलने के लिए उपयुक्त फील्ड शिक्षकों की उपलब्धता के लिए उपयुक्त कदम उठाएं ।         

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the Demands for Grants of the Ministry of Education for 2021-22.

Ensuring quality in primary and higher education is amongst the foremost challenges being faced in India today. Central educational schools like KV, JNV and systems like CBSE, ICSE and other State level schools, syllabus and subjects may be merged and changed keeping in view the latest trends, technology, and end-use for the job-oriented purpose at the national level under one umbrella; and introduction of Degree course of 4 years is a welcome measure.

Children must be taught about the needs of the society including various laws regarding their role in the development of society by including syllabus in subjects at primary level only. All schools and colleges in the country must come under one roof having the same course, same syllabus, same plan of buildings, designs and infrastructure, uniform school dress, and the students must be provided everything free up to 12th standard of education under Government sector only.

Government must promote collaboration between Indian higher education institutes and top international institutes and also generate linkages between national research laboratories and research centres of top institutions for better quality and collaborative research to achieve good results.

Steps may also be taken to engage with students regularly to help them overcome anxiety and stress to face exams. Digital education is a welcome step and involvement of TV and radio may be made compulsory to enhance the education system and responsibility must be fixed on them.

The Government is also helping the students financially to study abroad for the higher courses and there must be a policy for a certain period for their stay abroad so that they can come to India and serve the nation so that we can utilise their knowledge and skill for the overall growth of our nation.

We welcome the three-language formula and mother language is essential at the primary level to grasp the subject thoroughly. Drop out students may be tracked. Setting up of academic bank is a welcome measure to avoid duplication. Research funding may be increased. All the Anganwadi schools in the country may be merged with primary schools having facilities of free food, free dress, and supply of books.

Poor infrastructure is a big challenge to the higher education system and particularly the institutes run by the public sector suffer from poor physical facilities and infrastructure. Faculty shortages and the inability of the state educational system to attract and retain well-qualified teachers have been posing challenges to quality education for many years. Large numbers of NET/Ph.D. candidates are unemployed even though there are a lot of vacancies in higher education. Most of the research scholars are without fellowships or not getting their fellowships on time which directly or indirectly affects their research. There are insufficient resources and facilities as well as limited numbers of quality faculty to advice students.

Moreover, lndian higher education institutions are poorly connected to research centres and to industries where the student's skill can be utilized. Management of Indian education faces challenges of over-centralization, bureaucratic structures and lack of accountability, transparency, and professionalism. As a result of the increase in the number of affiliated colleges and students, the burden of administrative functions of universities has significantly increased and the core focus on academics and research is diluted.

I would like to bring to your kind notice the need to set up new Kendriya Vidyalaya Schools and Jawahar Navodaya Vidyalaya schools in the Telangana State, one in each district as a policy measure. I also hereby assure on the floor of the House that our Telangana State Government will extend all necessary required cooperation including provision of land, other infrastructure, etc. for this purpose. There is no progress in setting up of IIM, IIT, lIlT, IISER and other national premier institutes in Telangana State. With these few words, I would like to conclude my speech.

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I understand that we, as a country like the rest of the world, are going through a pandemic. Thus, it was expected that we shall go through economic recession. Though other countries such as Bangladesh have even registered a positive growth, we, riding on the poor performance of economy in the last four years, have done worse off. Thus, budgetary cuts were expected. However, we, as the Parliament, need to understand where these cuts have to be made. Focus has been shifted towards infrastructure and that is good, but a reduction in budgetary support and implementation oversight over three fields is imperative when recovering from recession – Health, Jobs, and most importantly Education. A reduction in focus from Education will prove to be disastrous for this country in the long term.

                The total expenditure on Education declined by 6 per cent in 2021-22 compared to previous year’s budgetary estimates. Budget allocated for school education in 2021-22 budget is 8.3 per cent less than previous year’s budget allocation. Funds allocated for Samagra Siksha under the National Education Mission in the 2021-22 budget is 19.8 per cent less than last year’s budget allocation. Also, nearly 28 per cent of the budget allocated last year (FY 2020-21) for Samagra Siksha under National Education Mission remained unspent. More than 16 per cent of the funds allocated for Higher Education in last year’s budget (FY 2020-21) remain unutilised. Despite the pandemic disrupting the education space, this year’s budget has not seen a concurrent increase in the funds for Higher Education to improve the overall quality of education in the country.

                Reduced budgetary spending on education is contrary to the new National Education Policy (NEP) that emphasizes doubling of Government expenditure on education over 10 years. The budget lacks measures to recover the learning loss faced by children due to the COVID-19 and no support measures for children who are at the risk of not returning to school. There is no definitive plan in the budget to promote remote learning among students and to train teachers in remote teaching methods. The budgetary support to promote online education must be enhanced keeping in view the challenges (lack of internet connection and digital tools) faced by children of low-income households in accessing education during the pandemic.

                On budgetary allocation to the Department of School Education, the Standing Committee made the following recommendations. The Committee recommended that the Centre draft a clear roadmap for implementation of the provisions related to School Education in the National Education Policy, 2020. This implementation roadmap must be inclusive with girls and kids of transgender communities covered in school education. The Standing Committee also recommended that the Ministry must allocate more funds for digital initiatives for addressing the requirements of e-learning in the country. It also stressed the need to assess the dropouts in the past year and need for an intervention plan to bring these children back to schools and impart vocational education to enhance their livelihood abilities. Under the Mid-Day Meal Scheme, the Committee suggested that all schools should start providing breakfast to the students from the next academic session as envisaged in the National Education Policy, 2020.

                On existing vacancies of teachers, the Committee sought a special time-bound recruitment drive to fill them as temporary posts create a sense of insecurity among teachers. It also recommended the Centre to ensure the presence of Jawahar Navodaya Vidyalayas in all districts in the country. The Committee also recommended that as envisaged in NEP, 2020, the preparation of National Curricula and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children upto 8 years of age must be done on priority basis.

                On allocations to the Department of Higher Education in the 2021-22 budget, the Standing Committee made the following recommendations. The Committee recommended the Centre to come up with a time-bound plan to increase Gross Enrolment Ratio (GER) to 50 per cent as envisaged in NEP, 2020. It also suggested increasing the stipend for research fellowships to Rs. 50,000 per month so as to attract bright students for research and innovation with a view to cultivate a proper ecosystem for rigorous research. Contrary to this, the Centre has been reducing scholarships to students over the years. For example, the number of student beneficiaries of the Central Sector Scheme of Scholarship (CSS) for 2016-17 reduced to just 86,223 from 1,31,415 in 2015-16. For Maharashtra during the same period, the number of CSS beneficiaries more than halved from 13,666 to 7,166.

                The Committee recommended to the UGC to initiate internships at undergraduate level in partnership with industries and start-ups to enhance the employability of graduates and impart experience-based learning. The Committee also suggested the Department of Higher Education to strengthen and advertise the Study in India scheme so as to encourage faculty and student exchange programmes. To boost research and innovation in the country, the Standing Committee has recommended simplifying the procedure and reducing the cost of granting patents for researchers. As per the Government statistics, the funding to Central Universities has also been declining compared to the UPA-II period. For example, total grants to Central Universities reduced from Rs. 2,12,650 crore in 2014-15 to Rs. 1,66,189 crore in 2015-16. This contribution to grant for higher education is way lower than Rs. 2,22,690 crore in 2013-14 (UPA-II).

                Given the fall in incomes of households during the pandemic, educational investment decisions are likely to be altered. Intra-household allocation of resources for schooling are likely to be redirected to boys over girls. To overcome this, targeted measures are needed for a section of girls with no access to ICTs (Internet and Communication Technologies). The disruption of services with school closures can lead to an increase in the burden of care-related tasks – likely impacting girls more than boys, which will affect their ability to stay engaged in education in the longer term. During the pandemic, the pressure to contribute to the family income may also increase with the tightening economic conditions, leading to permanent school dropout. The Centre can consider financial incentive programmes to help encourage families to send children back to school when the confinement phase is over.

                Lastly, the NEW emphasizes on making colleges financially autonomous. But in a country where more than 40 per cent colleges have less than 500 students, how will it be feasible for the colleges to run on their own without financial support from Universities? My fear is that what happened in Madhya Pradesh, where 47 mandis reported zero business right after the farm ordinances were passed, will also happen to colleges. There is a difference between a scheme to make institutes autonomous and in starving them. This seems to be the latter.

                The NEP also mandatorily directs Universities and colleges to have a multi-disciplinarian curriculum. To have a multi-disciplinarian approach in education is good for the holistic development of a student. However, no one formula can be fit for all. There are universities and colleges that are specialised such as law universities. How do you propose for these universities and colleges to have a multi-disciplinarian curriculum?

I welcome NEP, 2020 as it is a step forward. Over the next few years, it was proposed that the budgetary allocation to education will increase to 6 per cent from the erstwhile 4 per cent. But this year, it has been further reduced to 3.5 per cent. So, the vision of NEP may be grand and appealing, but you have failed to back it up with real planning and budgetary allocation, that too in a year when we have been hit by COVID. UNESCO report has estimated that almost 32 crore students have lost their academic year due to COVID, predominantly from government schools. Yet, the allocation on Samagra Shiksha Abhiyaan has suffered a 20 per cent cut this year. It is this scheme that is primarily responsible for establishing digitally enabled class rooms.

                It is common knowledge that grand pronouncements of this Government are reduced to mere word play at the level of implementation. For example, it was announced that Government will open 100 Sainik Schools, but then we learnt that instead of opening new schools, it was the existing Jawahar Navodaya Vidyalayas, whose only names are being changed to make them Sainik Schools. Yes, a notification was later on issued withdrawing the request for providing names of the Jawahar Navodaya Vidyalayas, which can be converted into Sainik Schools. But this seems to be a temporary retreat, because the Government has not made it clear that they shall be establishing 100 new Sainik Schools and not merely converting the names of the existing ones.

                Given the importance of these recommendations and their relevance in current times, I urge the Ministry of Education to consider them favourably and ensure their effective implementation.

 

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

            महोदय, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसेक लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को यहां पर साझा करने का आपने मुझे जो यह अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं।

                मान्यवर, भारत में जन्म लेने से पहले एक बहुत ही बड़ा जुआ खेला जाता है । यदि आप पुरुष हैं, उच्च जाति के हैं और एक धनी परिवार में आप जन्म लेते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी लॉट्री जीतकर भारतवर्ष में पैदा होते हैं । भारत में शैक्षिक असमानता जन्म से ही स्थापित हो जाती है । जातिगत, भौगोलिक और लैंगिक स्तर पर यह देखने को मिल जाता है । कोविड-19 महामारी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के खोखलेपन को उजागर करने का काम किया है, उसकी पोल खोलने का काम किया है । खासतौर से सरकार के महिला शिक्षा अभियान में जो खामियां हैं, उनको कोविड-19 ने पूरी तरह से हमारे सामने लाकर दिखा दिया है ।

            अपनी बजट स्पीच में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साफ किया था कि देश में छात्राओं की भर्ती के आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन वे यह बताना भूल गईं कि भारतीय बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । जिन आंकड़ों पर वे चुप थीं, वे कुछ इस प्रकार हैं । प्राथमिक शिक्षा में जहां91 परसेंट बच्चियां दाखिला लेती हैं, वहीं कक्षा पांच तक यह आंकड़ा गिरकर51 प्रतिशत पर आ जाता है ।

15.44 hrs                          (Shrimati Rama Devi in the Chair)                 इसके बाद भारत में एक महिला के रूप में जन्म लेने के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को झेलते हुए मात्र 31 परसेंट महिलाएं ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं । यह कितनी बड़ी विडंबना है । उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में एक ऐसा माहौल पैदा करने का होना चाहिए था, जिसमें बालिकाएं अपनी पूरी शिक्षा कम्पलीट करने तक वहां पढ़ती रहें, ऐसा माहौल पैदा करने का उद्देश्य राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत करना चाहिए था । इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

          इसके बाद इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस स्कीम के लिए राशि बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये कर दी गई, लेकिन साल के आखिर में हमने देखा कि मात्र 1 करोड़ रुपये ही खर्च हुए और 109 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पाए । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह 109 करोड़ रुपया बच्चियों  और महिला सशक्तिकरण पर क्यों नहीं खर्च किया गया? क्या यह भी सिर्फ एक जुमला था । आप इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े भी देख लीजिए । जिस बजट को बढ़ाना चाहिए था, उस बजट को पुन: एक करोड़ रुपये कर दिया गया । आखिर इस तरह हम महिला सशक्तिकरण कैसे कर पाएंगे? हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की जो प्रतिबद्धता है, उसके खोखलेपन को उजागर करने का काम किया गया है । अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं । उन्हें यह विश्वास रहता है कि सरकारी स्कूलों से ज्यादा अच्छी शिक्षा उन्हें प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी । यह भी गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं के बढ़ते आंकड़ों का  ढिंढोरा यहां पीटा गया था, लेकिन उसके पीछे सच यह है कि सरकारी स्कूलों में घटिया पढ़ाई के लिए बच्चियों को ठेल लिया जाता है और प्राइवेट स्कूलों में पुरुषों यानी कि बेटों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अभिभावकों को लगता है कि बेटा जिंदगीभर साथ रहेगा, इसलिए इसकी अच्छी शिक्षा पर इनवेस्टमेंट करेंगे और महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है तथा उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है । सरकारी स्कूलों की जो यह रेपुटेशन बनी हुई है, उसे और बेहतर करने के लिए सरकार क्या कर रही है और इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है? मैं यही बात कह रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए धन को घटाने का काम किया गया है और सरकार की महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है, यह उसके खोखलेपन को उजागर करने का काम करता है ।

         महोदया, उच्च शिक्षा के लिए मैं बोलना चाहता हूं । देश के किसी भी कस्बे में कोई भी ढंग का सरकारी कालेज नहीं चल रहा है । आप मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में जाकर देख लीजिए । आप किसी भी कालेज में जाएंगे, तो आपको तीस से चालीस शिक्षक ही उपलब्ध मिलेंगे । वहां शिक्षकों के पदों की रिक्तियां अभी भी खाली हैं । उनके रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है । इसके पीछे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के नौजवानों को उठाना पड़ता है । हमारे देश में स्कूल और कालेजों में बढ़ते छात्रों की तादाद को देखते हुए टीचर्स की उचित संख्या बढ़ानी होगी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले तीन साल प्रति वर्ष 8 लाख टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है । इतना सुनहरा अवसर कि प्रति वर्ष 8 लाख टीचर्स की नियुक्ति की जाए, उसे हम गंवाने का काम करते हैं और ऐसे सुनहरे अवसरों को हम लोग लात मार कर ठुकरा देते हैं । मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे बच्चे हैं, जो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे और शिक्षक बनना चाहेंगे, लेकिन उन्हें यह अवसर सरकार देने का काम नहीं करती है ।

       महोदया, डिजीटल इंडिया की बात होती है । इंडस्ट्री 4.0 की बात होती है । मैं यहां बताना चाहता हूं कि केवल तीस परसेंट सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए । अगले वक्ता को भी मौका देना है।

श्री रितेश पाण्डेय: महोदया, आप मुझे कुछ समय दीजिए । सदन में ज्यादा लोग भी नहीं हैं । आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बात कम्प्लीट कर लेता हूं।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री(श्री गिरिराजसिंह): माननीय सदस्य अभी बहन जी की बात कह रहे हैं । अभी इन्होंने अपनी बात कही ही नहीं है।

श्री रितेश पाण्डेय : मैं, बहन जी के लिए ही बोल रहा हूं । मुझे इसमें गुरेज नहीं है । फिलहाल मैं उनके विचारों को यहां व्यक्त कर रहा हूं ।      

महोदया, तीस परसेंट सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध है । मात्र 12 परसेंट स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है । मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले दो-चार चीजें और सदन को बताना चाहता हूं । इस वातावरण में सरकार न्यू एजुकेशन पालिसी लेकर आई है । इसके उत्कृष्ठ उद्‌देश्य हैं, जिनके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इसी एनईपी पालिसी में कहा गया कि जीडीपी का छह परसेंट शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन भारत में सच्चाई यह है कि जीडीपी के तीन परसेंट के आस-पास शिक्षा पर खर्च किया जाता है । हमारी बगल के अफगानिस्तान में, जिसे हम आर्थिक सहायता देते हैं, वहां जीडीपी का चार परसेंट शिक्षा पर खर्च किया जाता है । पूरे विश्व में औसतन शिक्षा पर खर्च 4.5 परसेंट है । हमारे देश में शिक्षा पर और खर्चा करने की जरूरत है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब भारतीय शिक्षा प्रणाली की यह दुर्दशा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और सदन में एक मंत्री ने भी बताया है  कि हमारे देश में वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक करीब 26500 नौजवानों और बच्चों ने, जो पढ़ाई करते थे, उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया है ।

उसके पीछे क्या कारण है कि वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह भी जानने की जरूरत है । आपको जानकर दुख होगा कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करने का काम करता है । उसके पीछे क्या कारण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं । वे आत्महत्या इसलिए करते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी कॉलेजेज हैं, वहां अगर आप लैबों में जाएंगे तो यंत्र उपलब्ध नहीं हैं । छात्र प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हैं । अगर टॉयलेट्स में जाएंगे तो वे साफ-सुथरे नहीं हैं । महिलाएं जो अपने पीरियड्स से गुजरती हैं, वे स्कूल आना बंद कर देती हैं । उसी के साथ-साथ जिन मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, वे वहां पर उपलब्ध नहीं हैं । बच्चों को यह लगता है कि वे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेजों में गए थे, लेकिन वहां उनको सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है । इसी कारण से वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस सदन को इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि एक घंटे में एक बच्चा आत्महत्या करने का काम कर रहा है ।

                माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि दुख की बात तो यह है कि साल दर साल हम इस सदन में आकर बजट पास करते हैं । साल दर साल वह बजट आवंटित होकर जाता है और साल दर साल जब हम वापस आकर पिछले साल के बजट की तुलनानात्मक समीक्षा करते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि हमने जो बजट आवंटित किया था, उसको हम पूरी तरह से खर्च ही नहीं कर पाए । यही कारण है कि हमारा नौजवान और हमारे कॉलेजेज उदासीन होते चले जाते हैं और छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी शैक्षिक संस्थाओं को और मजबूत नहीं कर पाए, अगर भारत में अपने नौजवानों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाए, अगर आने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति में हम अपने नौजवानों को सशक्त नहीं बना पाए, उनको अच्छे टीचर नहीं दे पाए तो कहीं न कहीं हम अपने देश की नींव को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उसको कमजोर   करने का काम कर रहे हैं और उसकी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम कर रहे हैं ।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि वह जागे और अंधेरे से उजाले की ओर शिक्षा नीति को ले जाने का काम करे । इसके साथ ही साथ इस देश के नौजवानों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने और प्रगतिशील समाज का एक हिस्सा बनने के लिए उनको पुरजोर व्यवस्था देने का काम करे । मेरा आपसे यही निवेदन है । धन्यवाद ।

*श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद) : मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ । आम बजट में देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात दी गई है । यह बहुत हर्ष का विषय है । नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देश भर में कुल 15,552 स्कूलों को आदर्श   विद्यालय में बदला जाएगा । इस स्कीम से मेरे राज्य बिहार को बहुत फायदा होने जा रहा है ।  इन आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, कौशल लैब, खेल के मैदान होंगे । छात्र-शिक्षक का अनुपात भी बेहतर होगा । प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से विज्ञान, कला, संगीत, भाषा, खेल और व्यावसायिक शिक्षा आदि के शिक्षक या फिर परामर्शदाता होंगे । ये सभी स्कूल सरकारी ही होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा । इनमें प्रत्येक ब्लॉक का एक प्री-प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल शामिल होगा, जबकि प्रत्येक जिले से एक माध्यमिक और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल होगा । महोदय, आदर्श स्कूलों में गणित, विज्ञान आदि की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में ही कराई जाएगी । हालांकि, राज्यों पर ही इसके अमल की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र अपनी पैनी नजर रखेगा । प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से विज्ञान, कला, संगीत, भाषा, खेल और व्यावसायिक शिक्षा आदि के शिक्षक या फिर परामर्शदाता होंगे । स्थानीय हुनरमंदों को भी आदर्श स्कूलों से बतौर अतिथि शिक्षक जोड़ा जाएगा । इनमें बढ़ईगीरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, धातु के बर्तनों का निर्माण आदि से जुड़े लोग शामिल होंगे । प्री-प्राइमरी के बच्चों को यहां खिलौना आधारित शिक्षा दी जाएगी । बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी । समग्र शिक्षा सहित सरकारी स्कूलों से जुड़ी सभी योजनाएं लागू होंगी । इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं । केंद्रीय बजट में यूपी के बाद बिहार को सबसे अधिक योजना एवं राशि दी गई है।

बिहार सरकार ने 08.03.2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है ।  इस 2.18 लाख करोड़ रुपये के बजट में सबसे ज्यादा 17 फीसदी हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा । वर्ष 2021-22 के बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान 38035.93 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है । इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स के लिए तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे । वहां 28 जिलों में 12 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, नए युवाओं के कौशल विकास के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे । आईटीआई और पॉलिटेक्निक सेंटरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा । उच्चस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र (हाई लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस) बनाए जाएंगे । राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी । इन सब प्रयासों से राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे । महात्मा गांधी और फणीश्वरनाथ रेणु के आदर्शों पर चलते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को उनके आंचलिक भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी । ऐसे में जो भोजपुर क्षेत्र के हैं, उन्हें भोजपुरी, जो मिथिलांचल क्षेत्र हैं, उन्हें मिथिला में पढ़ाया जाएगा । इससे बच्चों को चीजों को समझने में आसानी होगी । बिहार सरकार तकनीकी शिक्षा को हिंदी माध्यम से कराने के पक्ष में है । मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तकनीकी शिक्षा हिंदी माध्यम में हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें । मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में एक सैनिक स्कूल की स्थापना हो एवं अरवल में एक केंद्रीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए।                                                                 

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): I thank you for allowing me to express my views on Demands under the control of Ministry of Education for the year 2021-2022.

                The Union Government proposed to open around 15,000 schools to strengthen the implementation of National Education Policy qualitatively. And the proposal for opening of 100 new Sainik Schools in partnership with non-Government organisations, private schools, and states. The budget also proposed for the Higher Education Commission of India and Nearly 750 Eklavya model residential schools in tribal areas.

All these steps are needed of the hour and help the improvement of education and enhance the literacy of the country.

However, allocation for education is concerned this year the Union budget earmarked an outlay of only 393,224.31 crore. It is 36,087 crore less than the last budget estimate of Rs. 99,312 crore. I feel the allocation should be increased further.

                The economic survey clearly stated that “there is a lot of scope for improvement of education in India as it has performed below expectation, especially in primary & secondary education”.

Considering this the Government should allocate adequate funds for education sector in the budget.

                I would like to request that the government should grant autonomous status to Kannada classical language studies. Kannada was declared as a Classical language in 2008 by our UPA Government The ministry of Education proposed to upgrade the Central Institute of Indian Languages ( CIIL) Bharatiya Bhasha Vishwavidyalaya (BBV). The proposed BBV will have a new Indian Institute of Translation and Interpretation.

The CIIL basically establish to impart training to school teachers in second languages. It helps in research on Indian languages and also in the translation of books written in different Indian languages. Now, the union Government has proposed upgrade it as Bharatiya Bhasha Vishwavidyalaya (BBV). Since 2008 autonomous status is not given. Whereas other classical languages such as Tamil and Sanskrit were given autonomy to conduct research and studies on the respective languages. However Kannada is yet to get the autonomy as a classical language. Hence I urge upon the union Government to grant autonomy for Kannada to develop as a classical language.

The major challenge of on line class is disparity in access – from electricity and internet connections to devices like computer or smart phones. The Covid-19 pandemic has exposed how rooted structural imbalances are between rural and urban, male and female, rich and poor, even in the digital world. Teachers and school administrators have been advised to continue communication with students through virtual lectures or portals like Massive Open Online Courses. However, in the absence of physical classrooms and proper digital infrastructure, both teachers and students are facing unprecedented challenges.

Access to electricity is crucial for digital education, both for powering devices as well as for connecting to the internet. While the Government's Saubhagya scheme to provide electricity to households shows that almost 99.9% of homes India have a power connection. If we look at the quality of electricity and the number of hours for which it is available every day. The situation is very disappointed.

                On the other part of the problem of online classes is that according to a survey 24 % Indians own a smartphone, only 11% of households possess any type of computer or tablets. As far as rural areas are concerned about 66% of India's population lives in villages. Only 24% of Indian households have an internet facility and a little over 15% of rural households and 42 % urban households.

Under the said situation how could our children get access to education. What is the fate of their school education.

I would like to suggest that the Government should consult the stake holders and educationist, health professionals to find an effective measure to tackle the situation of the education in the country.

Another point I would like mention is that the Government must  ensure that there should be a minimum focus on board exams. And there is an urgent need for more focus on mother tongue by making regional language the medium of instruction up to Class 5. This is echoed by the Father of our Nation Mahatma Gandhi-ji and all the education commissions. However this is not being done in an effective manner.

                All the education theories say that the mother tongue is an effective medium of instruction to develop creative art, music writing, and also creative thinking in children.

                So, I would like to request that the Government should take steps to teach Kannada as one of the three languages among English and Hindi, in Kendriya Vidyalas of Karnataka.

                With these words, I conclude.  Thank you.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Hon. Chairperson, Madam, thank you very much for allowing me to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Education. …(Interruptions)

I am here not to make any political speech because education is something which is very close to our heart. On education, we never want to have a political debate and we never want a scoring on this. I will not repeat the things which have just been spoken by Shri Ritesh Pandey. Dr. Shashi Tharoor and Shri Sanjay Jaiswal have also said certain things on education. My concern is whether this Government has taken ample note of the present crisis. What is the present crisis? The present crisis is the digital divide in India. Nearly 70 percentage of the population and students of India are deprived of internet connectivity. Take the case of entire India during this COVID pandemic and take the case of my constituency, Lakshadweep, where internet availability is very feeble. What is the fate of our students? उनके मन में क्या पीड़ा होती थी । कोविड जब फैला था तो लक्षद्वीप के बच्चे, जो पूरे भारत में पढ़ रहे थे, उनको हम लोग लक्षद्वीप लेकर आए । लक्षद्वीप एक साल तक कोविड फ्री रहा, लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं हुआ । The issue came up when the online classes started in different parts of the country. The students were in a very deprived condition. Their parents were under tremendous pressure on how to cope with the online classes which was happening in other areas. Has this Budget taken note of this digital divide? These poor students are deprived of devices like smartphones, tabs, etc. That was required to be a part of this Budget. When we talk about inclusive education and everything, has the Government made any note of the present condition of digital divide in India?

                This is the point I wish the hon. Minister will reply in his Speech.

                Secondly, Sanjay Jaiswal Ji has very eloquently quoted that the local language is very important in the primary level.  Why is that so? Take the case of my constituency.  In my constituency, students are studying the books which are published by the NCERT or by the Kerala Board. We do not have an Education Board. In that NCERT book, the student who is going to the primary school has been asked a question whether you have ever crossed a river. 

                Hon. Minister, you have visited my island Lakshadweep. You have been the Committee Chairman. How can a student of Lakshadweep envisage a river when he is surrounded by the sea?  The basic things which we need to inculcate in the primary education is this.  The student of Lakshadweep is very much fond of or very much exposed to a sea and also the things which are there in the water.  So, such things need to be inculcated, incorporated at the primary education level so that the student who is going to the primary school will be interested in the learning process and he will be very much acquainted with his surroundings and his language. Say, for example, we have a particular island which is called Minicoy Island. It is a part of our Lakshadweep. They speak the same language of Maldives and they do have a script also.  But the present generation, which is growing up, are missing that. The present generation cannot read Dhivehi which has got a script in their language. So, those things give them ample scope for understanding the things very easily. We need to do something on that and the Budget should focus on such things so that our primary education will become a strong base for the students.

                The third thing is this. We are coming to the interactive classrooms where we studied. Like when we go to the classrooms and when we attend the biology class, a teacher comes with a diagram in the olden days. He shows a digestive system.  In the diagram, he shows by saying that this is oesophagus, this is stomach, this is large intestine and this is small intestine. We cannot picturize the things that are happening inside our body. So, this gives less opportunity for the students to study how exactly that functions. 

                In my Lakshadweep, there are only Government schools. There are no private schools. The Central Government is ruling there. So, the interactive board has to be kept in the classroom. The digestive system shows the functions of a digestive system and then the teacher will be in a better position to explain when something goes inside what is the process happening. So, this will increase the capacity of the student to study more and understand the thing rather than just mugging up the things. So, our Budget should concentrate on such things like interactive boards.  Interactive boards should be there in all the classrooms so that learning can become easy. 

                Mr. Ritesh Pandey told that the availability of teachers is very important.  Now, in the present scenario, the ratio of regular teachers available to carry on the classes is very less. What would you expect to be the fate of students without a regular teacher?  In every month or two, a student has to face a new teacher. What will be teacher student rapport if the teacher keeps on changing with a new contract teacher? There are many vacancies but those vacancies are not being filled. That is something which is very alarming. Even in the primary schools, contract teachers are there.  In many schools, interview and examination has been completed but the offer of appointment is not being issued. I do not know the reason for that.

                I am concluding Madam. I know that I have a very limited time.

                My next point is about mid-day meals. Why is there a concept of mid-day meals?  The student who is going to the school should be ensured that he be given the healthy food. We have a very good mid-day meals system. I am a Committee Member for that. A new administrator has come. He has unilaterally decided हम यह खाएंगे । आप लोग वेज खा लो, नॉनवेज नहीं खाना है तो, I am very sorry to say this. So, I do not know what is the reason for taking such decisions. The Education Minister has appointed a Member of Parliament in that Committee to look after the quality of food and everything. Please make a note on that. Such things should not happen because this is directly affecting the health conditions.  

16.00 hrs           Madam, finally, I would like to ask a direct question to the hon. Minister of Human Resource Development. There are a lot many cess, like education cesses, like IT cess, health cess, which are being collected. But with great respect I would like to ask the hon. Minister: where has the education cess that has been collected so far been utilised? I would like to know if the education cess collected has been utilised for the purposes of building educational infrastructure or not. This is the final thing that I would like to know from the hon. Minister.

     Thank you.

 

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. Before I speak on the Budgetary provisions, I think, a narrative is sought to be built up here हर बात, हर बहस एक बहस में बह जाती है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया । हमने तो सिर्फ 10   सेडिशन केस किए, आपने तो 12 किए थे । I think, the country is not all about it. असली मुद्दों से तव्वजो हटाई जा रही है । इसी तरह इतिहास बदलने की बात की जाती है कि नहीं जी, जो मुगल दौर था, यह बोलने की बात होती है, यह प्रयास होता है, वह सिर्फ एक नहीं था, उसके साथ दाएं-बाएं जो भी लोग थे, टोडरमल चला रहे थे, बीरबल चला रहे थे, राजा मानसिंह चला रहे थे, एक ऐसा नजरिया पैदा करने की कोशिश है, विभाजन करने की, बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए । अब आज की जो डिमांड है । अभी जो पेंडेमिक हुआ, इससे हमारी जो कमजोर साइड है, वह उभर कर आ गई । डिजिटल एजुकेशन पर निर्भर हुआ और डिजिटल एजुकेशन की एक्सेसबिलिटी मुल्क में किस परसेंट को हासिल हुई? कितने स्टूडेंट्स के पास वह साधन है कि वे डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस करें और हमारे रूरल एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में कितने टीचर्स हैं, जो डिजिटल एजुकेशन में सहायता करें, जबकि होना यह चाहिए कि हमारी सारी तव्वजो इस एजुकेशन सेगमेंट की तरफ केन्द्रित होनी चाहिए थी, जो सबसे महत्वपूर्ण एक सेगमेंट है । बड़ी ताज्जुब की बात है कि फ़क़त दो परसेंट बढ़ोतरी की गई, मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं अगर ये सही हैं । 93244 करोड़ रुपये का, स्कूल एजुकेशन में 54874 करोड़ रुपये और हायर एजुकेशन में 38351 का प्रोविजन किया गया, जो कि बहुत ही कम है । डिजिटल एजुकेशन के चैलेंज ने और कोविड 19 के चैलेंज ने हमें यह सबक सिखाया था, इससे यह होना चाहिए था कि हमारी ज्यादा तवज्जो इस सेक्टर पर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई । यह नहीं कि कोई अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, एनईपी में बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं । उन पर मैं बाद में आऊँगा । उसके बाद जो पहले प्रयास हैं, जैसे जायसवाल साहब ने कहा कि हम एकदम उनको भूल जाते हैं । हमारा एक नेशनल लिटरेसी मिशन था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मिशन था, सर्व शिक्षा अभियान का मिशन था, प्राइमरी लेवल पर हमारी जो एनरोलमेंट रेट थी, वह बढ़ाई । यह नहीं कि अब सब कुछ किया जा रहा है, इससे पहले नहीं हुआ । बात यह है कि स्कूल एजुकेशन में जो नए चैलेंजेज हैं, आपने जो यह प्रोविजन रखा है, क्या यह आपको इनेबल करेगा, इक्वीप करेगा कि आपके पास जो नेसेसरी रिर्सोसेज हैं ताकि आप चैलेंजेज का मुकाबला करें । जब हम जमीनी सतह पर जाते हैं, तो हमें मालूम है, खास हमारे इलाके में जहां सब-ज़ीरो टेम्परेचर्स होते हैं मॉस्ट ऑफ द ईयर, स्कूल बिल्डिंग्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं और हर एक जो समस्या होती है, उसका प्रेशर स्कूल पर होता है । आपका इलैक्शन है तो सीआरपीएफ कहां बैठेगी, वह स्कूल में बैठेगी । बच्चे बाहर हैं । आपका इलैक्शन कहां हो रहा है, आपका जो भी हो रहा है, मंत्री जी जा रहे हैं, अभी कोविड में बाहर से जो माइग्रेंट लेबर थी, जब वह आ गई तो उन्हें कहां रखा जाएगा, उन्हें स्कूल में रखा जाएगा । बच्चा बाहर और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वह स्कूल के अंदर।                                    

क्या आपको यह अहसास है कि इस वक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की जमीनी सतह पर कितनी कमी है? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जिनमें एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग का, एक नॉर्मल और रीज़नेबल स्कूल बिल्डिं की यह व्यवस्था नहीं है, जिनमें कोई प्रॉविजन नहीं है, दूसरी बात, जिसकी तरफ हरेक ने इशारा किया है, वह है कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है, वह इनक्रीज़ हो रहा है । आज देखेंगे कि आप जब भी किसी ट्रैफिक लाइट पर दो मिनट के लिए भी रुकेंगे, मंत्री जी आप देखेंगे कि दाएं-बाएं आपको छोटे-छोटे बच्चों की कितनी फौज नज़र आएगी, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वे स्कूल में नहीं हैं । यह समस्या है जो ड्रॉप आउट्स का रेट है, पहले ही एनलरॉलमेंट का रेट कम हो रहा है । हमारे देश में कोई 45 करोड़ के करीब जुविनाइल्स हैं । क्या हमारे पास उन सबकी शिक्षा का इंतजाम करने की व्यवस्था है? अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो नहीं है । अक्सर बहुत से स्कूल सिंगल टीचर स्कूल्स हैं । वह रुखसत पर गया, छुट्टी पर गया, वह अनवेल है, तो स्कूल बंद हो जाता है । दूसरी बात, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो कई मेंबर्स ने दी है, वह फ्रीक्वेंट ट्रांस्फर्स वगैराह है । जनाब, इन चीजों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक यह सारी रोज़ी पिक्चर, जो आप एनईपी के तहत पेंट कर रहे हैं, यह सारी एक पिक्चर रहेगी । ऐसा एक सपना रहेगा, जब तक कि जमीनी स्तर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा । क्या आपको यह आइडिया है, आपके पास स्टेट्स है कि ड्रॉप आउट्स की कितनी रेट है और किस लेवल पर कितनी है? हमारी जो सूचना है, उसमें यह है कि 51 पर्सेंट ही प्राइमरी के बियोंड टिक पाते हैं, तो क्यों यह हो रहा है? जनाब, इन चीजों की तरफ, जो फ्लिप साइड है, इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है।

                अब आपकी हायर एजुकेशन की बात करते हैं । आप यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी एलान कर रह रहे हैं, लेकिन क्या वह यूनिवर्सिटी फंग्शनल है? बिल्कुल नहीं । क्या उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? अगर मेन सिटी से दो सौ किलोमीटर दूर आपने कोई कैंपस खोला, अगर उसमें सारे सब्जेक्टस नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या फायदा है उस कैंपस को खोलने का? क्योंin any case students have to come from all those areas. मैं आपको अनंतनाग के साऊथ कैंपस की मिसाल देता हॅूं । चंदे के बगैर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जा रहा है । इन्फ्रास्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं है । टीचर्स कहां पर हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आप सैशन वाइज रखते हैं । हर अकेडमिक सैशन के बाद उनको बाहर का दरवाजा दिखा देते हैं । फिर वही अनसर्टिनिटी, वही लैक ऑफ कमिटमेंट । अभी मुझे नॉर्थ कैंपस से फोन आ रहे हैं कि वहां पर वे छह बार अकेडमिक सैशन में आ गए हैं । और कहीं कोई रिक्रूटमेंट या कोई रैग्युलराइजेश्न नहीं हो रहा है ।

                जनाब, उसके बाद पॉलिटिकल फैसले किए जाते हैं । आपने लेह को यूनिवर्सिटी दी लेकिन करगिल को नहीं दी । आप याद कीजिए कि करगिल बटालिक है, करगिल टाइगर हिल्स है । वहां के बच्चों के लिए, वहां के स्टूडेंट्स के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है । क्योंकि यह करगिल है और करगिल के बारे में आपकी क्या अण्डरस्टेंडिंग है, वह अलग बात है । आप करगिल को दूर क्यों समझतें है? पॉलिटिकल मैटर से ऐसा क्यों करते हैं । आप देखिए कि जो लद्दाख का क्षेत्र है, वह जम्मू-कश्मीर के एरिया से बड़ा है और उसके बगैर जो डोडा का एरिया है, वह जम्मू से भी बड़ा है और आपने करगिल को एकदम नजरअंदाज कर दिया । जनाब, इसी तरह से कुपवाड़ा है, टीटवाल है, तंगदार है । अगर आप कभी कश्मीर तशरीफ लाए होंगे, क्योंकि आप ऐसे स्टेट से हैं, जो हिमालयन स्टेट है । हमारे यहां बच्चों को वहां से श्रीनगर आना पड़ता है । जनाब, जब तक आप इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तब तक यह सारा ही एक सपना रहेगा । बहुत अच्छी बात है कि आप 92 लाख टीचर्स के लिए नैशनल प्रोफेशन स्टेंडर्ड फॉर टीचर्स बना रहे हैं । बहुत अच्छी बात है । जब तक एक टीचर खुद वैल इक्युप्ड न हो, जानकारी न रखता हो तो वह क्या पढ़ाएगा? अगर यह प्रयास हो रहा है और संजीदगी से हो रहा है तो अच्छी बात है ।

                जनाब, फिर आप नैशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर प्रोग्राम कर रहे हैं । ये सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल ही लॉडेबल हैं, जब ये अमलाए जाएंगे । अमलाए तब जाएंगे, जब इनका लाभ स्टूडेंट्स को होगा । लेकिन आज जो प्रयास होना चाहिए, वह इससे डबल होना चाहिए था । आपके हाथ   बांधे गए हैं । यह जो दिया गया है, यह काफी नहीं है, जो आपके चैलेंजिस हैं, उसके हिसाब से ।

आप हर स्टूडेंट को एक फोन दें, ताकि वह डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस कर सके । हमारी जो डिस-एडवांटेजस क्लास है, वह तो और भी डिस-एडवांटेजस होती जा रही है । जनाब, आप आगे यह सोचिए कि यह अब प्री-प्राइमरी एजुकेशन के लिए फैक्ट-ऑफ-द-लाइफ हुआ है । आप ऐसे प्री-प्राइमरी एजुकेशन से खुद को दूर रखेंगे । प्री-प्राइमरी एजुकेशन में आपको आज अपने कुछ न कुछ रिस्पॉन्सेज देने होंगे । अगर आप इसको एकदम छोड़ेंगे तो फिर जो डिस-एडवांटेजस क्लास है, उसकी एक्सेस ही नहीं रहेगी । अगर अमीर का बच्चा आ जाएगा तो वह हमारे गरीब बच्चों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा । इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है।

 

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA):  I would like to express my views on demands under the control of Ministry of Education.

First of all, I welcome the proposal of Union government to open around 15,000 schools to strengthen the implementation of National Education Policy qualitatively. And the proposal for opening of 100 new Sainik Schools in partnership with non-government organisations, private schools, and states. The budget also proposed for the Higher Education Commission of India and Nearly 750 Eklavya model residential schools in tribal areas. All these steps are need of the hour and help the improvement of education and enhance the literacy of the country.

However, allocation for education is concerned this year the Union budget earmarked an outlay of only 593,224.31crore. It is 86,087 crore less than the last budget estimate of Rs. 99,312crore. I feel the allocation should be increased further. Why I am saying this, the highlights of the economic survey of this year itself given a poor picture about the performance of education sector. The economic survey clearly stated that “there is a lot of scope for improvement of education in India as it has performed below expectation, especially in primary & secondary education”.

As the Economic survey highlighted the poor performance of education sector, I feel the government should have allocated adequate funds for education achieve its targets.

As far as department wise allocation made in the budget is concerned, it is Rs 54,874 crore for the Department of School Education and Literacy. Rs 38,350 crore for the Department of Higher Education, -Rs 3000 for the training of graduates and diploma holders in engineering. Sir, these allocations also need to be enhanced. As we all aware the union government proposes to develop a new era in the Indian education sector. In order to achieve this objective, the government announced a new education policy, through which the government proposes to make education more holistic, integrated, learner-centered, and flexible.

All these are good for the education sector. However, it is not possible for effective implementation without adequate funding.

Another point I would like mention that the government to ensure that there should be a minimum focus on board exams. And there is an urgent need for more focus on mother tongue by making regional language the medium of instruction up to Class 5. This is echoed by the father of our nation Mahatma Gandhi ji and all the education commissions. However, this is not done in an effective manner.

All the education theories say that the mother tongue is an effective medium of instruction to develop creative art, music writing, and also creative thinking in children. So, I would like to request that the government should take steps to teach Kannada as one of the three languages among English and Hindi , in Kendriya Vidyalas of Karnataka.

As far as my Parliamentary Constituency Mandya is concerned I would like to draw the attention of the union government towards a long pending demand of my people pertaining a school building for Kendriya VIdyalaya in Mandya.

The Kendriya Vidyalaya school was established under the civil sector scheme in 2015. At present the KV in Mandya is in the sorry state of affairs as it is running in transit accommodation provided a state government. The building is in a dilapidated condition as it was constructed for the health department a few decades ago. The walls and roofs of the old building have developed cracks started classes are conducted outside the Vidyalaya. There are no basic facilities to the Vidyalaya.

KV Mandya has a present strength of 413 students. Parents of all these  children are very unhappy over the present condition of the school building. The Vidyalaya is preparing the first batch of class 10 students in 2021. Hence, I urge the union government to take immediate necessary steps to construct a new building to run KV in Mandya with all the amenities and state-of the-art facilities to impart quality education to the children of my Parliamentary constituency.

With regard to Mandya University I would like to request the government to consider a few important demands such as:

Assets and liabilities to be transferred from autonomous college to the university. Infrastructure such as to have a better road connectivity withing the the campus, which is developed in 30 acres. An Indoor and outdoor stadium for conducting sports. Games and other activities is highly needed. Class rooms with adequate furniture and lab equipments are very much essential. Apart from this a boundary wall with adequate security guards to protect the interest of the students and also the university. A building for Guest faculty accommodation, arrangements for vehicle parking, banking facilities and rain water harvesting etc. is also need to be taken up on immediate basis. So, I request for sufficient funding for taking up all these works in the university.

With these words I conclude my speech. Thank you,                 प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय सभापति महोदया, I rise to speak on behalf of my party, the Biju Janata Dal on the Demands for Grants of the Ministry of Education. It is one of the most important discussions as I believe that education is the most powerful tool to achieve all other social goals.

The Coronavirus pandemic etched its name on the year 2020. Just like every other country, in 2021 India hopes to bounce back from an unprecedented and devastating problem by a marked reformation and recalibration. It has also taught us a lesson of how investment in social  infrastructure like health and education is most important and urgent and can never be neglected by any country, be it developed, developing or underdeveloped.

In this context, | would like to thank the hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman Ji for the outlay of Rs. 93,224 crore to the Ministry of Education, which though lower than that of last year by around 6 per cent, is of extreme significance considering the strain which has been put on educational resources across the country because of the pandemic, COVID-19. I would like to thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji for making emergence of knowledge society a reality in India and under his able leadership, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank Ji is leaving no stone unturned to work towards the vision of a new, empowered and shining India.

It is a crucial Budget as far as allocation for education is concerned as National Education Policy, a systemic overhaul of India’s Education system also saw the light of the day in 2020. We welcome the following allocations for education:-

Strengthening of 15,000 schools; setting up of 100 new Sainik Schools; setting up a Central University in Leh; setting up of 750 Eklavya Model  Schools, raising the unit cost of each school from Rs. 20 crore to Rs. 38 crore; revamping the post-matric scholarship scheme for the welfare of four crore Scheduled Caste students; launching of National Apprenticeship Training Scheme by allocating Rs 3,000 crore on it to provide post education apprenticeship training to Engineering graduates and diploma holders.

We will definitely mention here about the encouragement and support to the private education institutions to keep up the diversity. The case in example is Institution of Eminence Scheme where ten private university institutes along with ten Government university institutes have been covered. It is an era of responsible private sector institutions that ease the burden of Government and provide best quality and access.   

However, as I am in the educational field for the last 30 years, I can tell you that the work required at the grassroots has increased manifold because of the far-reaching effects of COVID-19 as millions of students from various strata of society have been affected. The Budget fails to address important issues especially those of reintegration of students into the educational framework, training teachers in new methods and online modes of teaching, or encouraging young ones from economically backward families to attend the schools through nutritional programmes. 

                In this context, I would like to cite the best practices in Odisha. Odisha, under the leadership of our hon. Chief Minister, has taken a few pioneering and stellar initiatives to see no child is deprived of education. Improving the quality of education at all levels had been given priority with focus on girl child education. Very recently, the State Government has also provided for reservation of seats for government school candidates in medical and engineering courses in the Entrance Examination.

                Now, I would request the hon. Minister to consider setting up another Central University in Odisha and also give the Utkal University, which is the oldest and biggest university in our State, the status of a Central University. I feel it is my duty to mention something about my parliamentary constituency Kandhamal which is an aspirational district with 75 per cent of the population belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But definitely, it is blessed by natural beauty, forests, hills and indigenous knowledge of protecting the ecosystem. Due to all these things, our district needs a greater number of Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas and also Sainik School. So, I would like to request the hon. Minister of Education to consider these things for the aspirational district of Kandhamal.

                Then, I would also like to submit that education is the sector that will always need reforms due to its ever-evolving nature. I would like to draw the attention of the Minister to the following relevant points especially covering higher education.

Higher Education is facing a crisis in most economies today, especially with regard to balancing accessibility and quality. To tackle the challenge in India, we need a careful approach which can ensure that universities prepare an industry-ready work force, focus on innovative research in relevant fields of study and develop programmes that equip scholars with the skills to meet the needs of the future.

                Fake Universities and sham institutions offering fraudulent degrees and diplomas exploit the gullible people. Such institutions have to be weeded out at the earliest with a coordinated effort made by State Governments and also by law enforcing agencies.

                The current process of appointing Vice Chancellors has been suffering from delays and controversies. With the National Education Policy being implemented, it is also the right moment to rethink how Vice Chancellors are appointed to ensure quality leadership for India’s universities. This calls for amendments in structure and functioning of the Executive Council in the universities.

                Finally, I would like to say that India is blessed with an abundant and young human resource. More needs to be invested on polishing this wealth. Investing today in quality education will give us the best returns on investment tomorrow.

                With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

 

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Madam Chairperson, Vanakkam. “Kedil vizhuchchelvam kalvi oruvarkku, Maadalla matrai avai”, says a couplet from Tirukkural. The meaning of the Tirukkural is that learning is the imperishable wealth that one can attain. No other wealth is valuable. Saying a couplet from Tirukkural has become a fashion for all in the Government staring from Prime Minister to Finance Minister. But whether in principle they follow those Tirukkural couplets or not, always remains a question mark. There is a lot of difference between the words and action of this Government.

In the year 2014, the allocation for Education in the entire Budget was 4.14 per cent. This has drastically come down to 3.4 per cent now. This Government has been reducing ever year the Budget for Education over the last five years.

The Right to Education Act was the “dream come true” scheme of Smt. Sonia Gandhi. It was brought during the regime of Dr. Manmohan Singh which paved way for poor students getting admissions in private schools. I represent Virudhunagar Constituency which gave birth to the great leader Perunthalaivar Kamaraj who championed the cause of education by opening several schools and providing mid-day meal scheme for the poor children in Tamil Nadu.

Education is being privatized by this Government. This Government is not ready to provide educational loans. This Government is betraying the students of this country.  They are not waiving off the educational loans, as a result of which many unemployed youth are very much affected and are in distress.

The Union Government is interfering in the rights and powers of the States. NEET is an example of this undue interference of the Union Government. Students from Tamil Nadu are protesting against the implementation of NEET in Tamil Nadu. Even a Resolution was passed in the State Assembly against the implementation of NEET. But the Modi Government is so adamant in implementing NEET. This is not acceptable. This is not good for a federal structure like ours.

The Kendriya Vidyalayas do not have own buildings. The BJP cadre in the State of Tamil Nadu are interested to organize Vel Yatra. But they are not even aware of the fact that the Kendriya Vidyalaya in Tirupparankunram has no sufficient classrooms and classes are conducted beneath trees. BJP is only interested in Vel Yatra. This is the pitiable condition of the Government. It is so shameful that classes are conducted beneath trees in the Kendriya Vidyalaya at Tirupparankunram, in Tamil Nadu as they do not have sufficient buildings or classrooms.

More shockingly, I got to receive a reply from the hon. Minister yesterday for a question on reservation. It is complete betrayal that is taking place in the name of reservation. The hon. Union Minister in his replay yesterday said that 90 percent of ST vacancies in the posts of Professor are lying vacant in Central Universities. How will it ensure “Sabka Saath, Sabka Vikaas”- Development with all and for all? In IIMs 63 per cent of post of Professors meant for OBCs are lying vacant, 62 per cent of posts of Professors meant for SCs are lying vacant. When will the government fill up these vacant posts? I want a reply.   I want a reply from the hon. Union Minister for Education. If the Government is really committed for the welfare of the students and to protect their future and if the Government is really a people’s Government, they should take welfare measures.  I hope they will ensure taking welfare measures. Thank you.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Madam Chairperson. I rise to speak in support of the Demands for Grants relating to the Ministry of Education.

                This year has posed a very unique and an unprecedented challenge to the world because we had to face a-once-in-a-century pandemic. Across the world, schools, universities and institutions of higher learning suffered greatly; and students in most universities and schools across the world had to discontinue their education for a period of one year.  In most advanced countries, students were not allowed to take examinations and they were made to repeat the whole year because they could not face the examinations because of classes not taking place.

                The sole exception to this global reality was India because under the leadership of Prime Minister, Narendra Modi, as soon as the pandemic started in the country, digital education and giving education through every mode possible -- whether it was through TV, whether it was through radio, whether it was through podcast -- was utilised and ensured that though schools were closed, learning did not stop in India.  In that direction, at the very outset, I want to congratulate our Prime Minister as well as the Minister for Education, Shri Ramesh Pokhriyal-ji for unpreceded leadership in this COVID period.

                I would just want to recollect some very important steps that were taken during this time.

                Under the PM Vidya Diksha Programme, which was launched in May, 2020, under the AatmaNirbhar Bharat Programme, a digital infrastructure for education was created.  Many Members were rightly raising questions on how many students has this reached out to or how many students in a country, as diverse as ours, could benefit out of this.  It is a matter of great pride to place on record that this platform, the PM eVidya Diksha platform which is based on artificial intelligence and it is highly scalable has since the lockdown received 1,000-crore page hits and over 40-crore scans of video content.  This is the highest ever in the world.  It is a first initiative as well as the highest-reach initiative and a special congratulation must go to the Minister of Education for bringing this pioneering leadership.           

                Madam, at the same time, textbooks in 31 Indian languages with QR code embedded literature and material was given to more than 45-crore elementary school children in the country.  More than 3,800 textbooks of various grades of States and Union Territories including over 350 textbooks of NCERT and 15 Gyan Vani FM Radio channels, all of these were incorporated to ensure that learning did not stop during the pandemic. 

                At the very same time, the Government also ensured that examinations were also held on time.  Perhaps, India is the only country in the world today, which has held all examinations including school examinations and the examinations to the highest learning institutions, universities on time during the pandemic and for that reason again, the Prime Minister as well as this Government deserves special recognition and special praise.

Even during this COVID pandemic, this country formulated and adopted the National Education Policy 2020.  Madam, the National Education Policy 2020 is going to be the most important, the most comprehensive as well as the most far-reaching reform ever made in history of India. It is directly going to affect the largest number of population, especially, the population of young Indians across the country.  This policy is reviewing India’s Education Policy after 1986 that is after a long period of 36 years.  I would just want to use this opportunity to place on record a few observations on the National Education Policy and how this is going to transform the future of this country. 

Madam, India has a very hoary tradition of educational institutions. Before the British came, we had excellent Universities like the Nalanda and the Takshashila.  All of these Universities were centres of excellence for the students around the world. It was attracting students from different parts of the world.  Unfortunately, from the time of British, the Macaulian education systematically destroyed the very spirit of indigenous education.  After 1947, we had a golden opportunity to set this record straight and revisit the strength of the traditional Indian education system. However, post-1947, Jawaharlal Nehru and Maulana Azad duo did not let the Macaulian form of education in India stop.  They did not reform this education system but only continued the faulty British education system in letter and spirit.  For the first time in India’s Independent history, in 2020, this Government under the leadership of our Prime Minister has ushered in the National Education Policy which is a root and branch transformation of the Indian Education Policy and puts a full stop to the Macaulian, draconian system of education.

                Let me just put on record two or three important facets of this Education Policy.  Madam, most of us are educated Members of Parliament.  We have seen from schooling and Primacy Education.  The Primary Education System in India was woefully afflicted by two very important problems.

                One was the problem or challenge of enrolment of students, ensuring accessibility and affordability of primary education. The second was ensuring early education. This important policy, for the first time, recognises that 85 per cent of mental makeup and growth of children take place from the age of one year to six years, and therefore, emphasises on starting education well before six years of age. This is a monumental step in the right direction that this National Education Policy is taking.

                Madam Chairperson, the other important step this Education Policy is taking is reframing the pedagogy. Most of us, including me, when I was in school, have faced this problem. Suppose a student is interested in Sports or suppose a student is also interested in Art or Music, it was all considered to be extra-curricular or co-curricular activities, and was not given as much emphasis as learning Mathematics or Science. This deprived a lot of children, who were extremely gifted, from pursuing those fields because they were considered non-curricular or extra-curricular activities. This Education Policy, therefore, makes this very important correction by removing this artificial distinction between curricular and non-curricular pursuit of education, places everything on the same pedestal, and gives opportunity to young Indians, especially school-going Indians, to pursue all those talents which they are good at. This, in the coming years, will result in a very important measure because tomorrow’s Indians will pursue this path of theirs, choice of theirs, talent of theirs, and will ensure that India performs extremely well at global competitions whether it is in Sports or otherwise. This is a very important step in that direction.

                Madam, we all know how we have passed our examinations. Our education system focussed more on rote learning, on memorizing answers than understanding concepts which is why you will find many young Indians across the country wearing t-shirts with quotation, “I was born intelligent but education spoilt me.” It is because in schools, the focus was given to byhearting concepts and answers than understanding the concepts and arriving at conceptual clarity. For the first time, this Education Policy rightly makes a move towards ensuring that we learn less content but learn how to learn because learning how to learn is more important than gathering information in an age where digitally, any kind of information is easily accessible and available. This is also going to change greatly the coaching culture in India. Every student in any educational institution will emphasise more on which guide to buy, which guidebook to learn from, and which coaching class to attend. In this country, guidebooks have more importance than textbooks and coaching centres have more importance than classroom lectures because conceptual learning was not emphasised as much as rote learning. This very important lacunae of the education system, especially in primary education, has been removed.

                Madam Chairperson, the other big challenge that this country faced was in the higher education segment. Due to stringent regulation, the higher education system faced a severe shortage of supply so much so that for one available medical seat, there were at least 15,000 to 20,000 people applying for that seat. This created a system where capitation fee was highly charged, resulting in corruption in higher education so much so that a young Indian coming from a middle class family or a lower-middle class family could not dream of getting a medical seat because a medical seat was literally auctioned in this country. If we go outside and find out, medical seats are auctioned for Rs. 50 lakh; Rs. 1 crore.  This is the kind of artificial supply-demand problem that was created because competition was not allowed, and the whole education sector was not allowed for free players to operate.

                Madam, it is of great importance to note that after 2014, under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, capacity addition in higher education has been an area of extreme importance.

                Since 2014, just the number of MBBS seats alone has increased by 48 per cent from around 54,000 in India in 2014 to 80,000 seats in 2020. In a matter of six years, we have increased this by 48 per cent. The PG seats like PG Radiology, PG Gynaecology, are auctioned and literally sold outside for Rs.1 core or Rs.2 crore, making it a pipedream for young Indians to achieve medical education. But today, PG seats have increased by 79 per cent from 24,000 in 2014 to 54,000 in 2020. This again is due to the Prime Minister’s leadership. In 2014, the number of medical colleges in India was only 381. By end of 2020, there are 541 medical colleges in India, a jump of 50 per cent in the number of medical colleges in India. This is just an indication of how even in higher education, capacity building has become a very, very important progressive step towards this.

                While we are here, I just want to bring on record one very important aspect. This National Education Policy focusses on local language, education in mother tongue and local context-based education. I come from Karnataka. My mother tongue is Kannada. Here there are many parliamentarians who are from different parts of the country. Unfortunately, during all our formative years in school, we learnt more about Shakespeare than we learnt about our own writers. We learnt more about Scotland and the British history than we learnt more about Thanjavur and the temples of the south. On this point alone, the great educationist, Ananda Coomaraswamy criticising the problem of the English education in 1909 said this, and I will quote: -

“The most crushing indictment of the English education is that it destroys all capacity for the appreciation of Indian culture. Speak to the ordinary Indian graduate on the ideals of the Mahabharata, he will hasten to display his knowledge of Shakespeare. Talk to him of religious philosophy, you will find that he is an atheist of the crude type common in Europe a generation ago. Not only has he no religion but he is as lacking in philosophy as the average Englishman. Talk to him of Indian art, it is news to him that such a thing exists. Ask him to translate a letter written in his own mother tongue, he does not know it. He is indeed a stranger in his own land. Of all Indian problems, the educational is the most difficult and most tragic.”          This Education Policy has emphasised learning in mother tongue. Coming from south where regional languages are there, whether it is Kannada, Tamil, Telugu or Malayalam, it is unfortunate that for such a long time in this country, generations of Indians were judged of their intelligence and capability based on the understanding and testing their capacity for English language and not on the capacity of what they indeed knew. This was the tragedy of the Indian education system. This is being corrected for the first time.

        The second aspect is that encouragement of learning of different Indian languages is being done. I want to learn Punjabi. I want to learn Bengali. This was not allowed. For the first time in India’s independent history, all across the country, under the three-language policy, two Indian languages, from whichever part of the State, are being allowed to be learnt. This is not only going to encourage regional languages but also is going to give strength in the coming days to promoting, preserving and writing new literature, especially technical literature in our own mother tongue.

          I want to use this opportunity to inform people from the DMK and to inform people from other political parties who say that the BJP is a party of the Hindi party. That Hindutva is not Hindi. Hindutva means respecting and promoting all regional languages and their culture. It is the first time in India’s history that a Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi is encouraging and promoting all regional Indian languages and promoting education in mother tongue. No Government in the history of independent India has done this before.

                This is a very important aspect. .... (Interruptions) Madam, I will conclude my speech in just one minute.

                This Budget specifically speaks of the National Research Foundation. For any country to progress, especially a country with young population, we need to focus on research and development. Our Budget, this time, speaks of the National Research Foundation and allocates Rs.50,000 crore over five years which will ensure that national thrust areas for research will be compensated adequately and young Indians will perform cutting-edge research in the state-of-the-art laboratories and bring in new technology.

                In all I would like to conclude by saying this. A new India can be built only on the foundation of a new education policy. This new education policy focusses on the development of economic, spiritual, social and constitutional morality of the people of India. There is a Sanskrit shloka in Subhashita about the core values of education: 

“विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्॥”   It means, education must give humility, humility will build character, character will lead to raising of earning, that is, creation of wealth in the righteous and ethical manner, which will lead to happiness of society.

                This National Education Policy is based on the foundational principles of Indian indigenous thoughts which will usher in a new India where India will be technically advanced and Indian education will be the best in the world and second to none. 

                I congratulate the hon. Minister for Education and the hon. Prime Minister for ushering in these very, very important and vital reforms. Thank you, Madam, for this opportunity.

*श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मैं शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ:- शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वागीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है । शिक्षित जनता राष्ट्र की उन्नति के लिए एक मूल्यवान सम्पत्ति होती है । हमारे देश में नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है हमारे संविधान में अनच्छेद 21 के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व के तहत यह राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा के अधिकार और बेरोजगारी के मामलों में सरकारी सहायता के लिए प्रभावी उपबंध करें।

                बजट में शिक्षा को रोजगार परक बनाने और उधमशीलता कौशल विकसित करने के भारत के प्रयासों को और व्यापक बनाया है । इसके तहत शिक्षा, कौशल विकास, शोध और नवचार पर ध्यान केन्द्रीत किया है । आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु युवाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना आवश्यक है । आत्मविश्वास की भावना तभी पैदा होगी जब युवाओं में अपनी शिक्षा कौशल और के प्रति विश्वास हो  । इस बजट में अभूतपर्व रूप से प्रशिक्षुता, कौशल विकास और उन्नयन पर बल दिया गया है । इस बजट में किये गये सभी प्रावधानों से उच्च शिक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा।

मैं मा. मंत्री जी का ध्यान निम्न बिंदुओं की तरफ  दिलाना चाहता हूँ । :

1.       बिहार राज्‍य के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय का भवन शीध्र बनावाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

2.       मेरे क्षेत्र महाराजगंज अन्तर्गत मशरख में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालय संगठन में दो-पाली में पढ़ाई शुरू की जाय तथा उनके अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों-कर्मचारियों की व्यवस्था की जाय।

3.       जय प्रकाश विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्‍वविद्यालय बनाया जाय।

4.       मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को खत्म कर, उस राशि को संबन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था की जाय।

5.       प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत मेरे क्षेत्र महाराजगंज में एक संस्था बनाई जाए।

6.       उन्नत भारत अभियान को मेरे लोकसभा क्षेत्र में पर्णरूपेण लागू किया जाय।

श्रीमती वीणादेवी (वैशाली) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगें 2021-22 पर बोलने के लिए समय दिया है । देश के आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर आयाम को छू रही है । मैं इसके लिए सरकार को बधाई देती हूं।

                माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष अपनी मांग रखती हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली की जनता की कुछ महत्वपूर्ण मांगें हैं, मैं उनको आपके समक्ष रखना चाहती हूं । जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत साहेबगंज एवं पारू विधान सभा में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है । मैं इसकी मांग करती हूं, क्योंकि मेरे लोक सभा क्षेत्र वैशाली के अंतर्गत सिर्फ एक ही केन्द्रीय विद्यालय झापान में है और वहां से साहेबगंज और पारू की दूरी लगभग70 किलोमीटर है । वहां रहने वाले सरकारी कर्मियों की संख्या काफी अधिक है । ऐसे में एक केन्द्रीय विद्यालय जिले के पश्चिमी भाग पारू या साहेबगंज में खुलना चाहिए, ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें।

                मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत पारू प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । मैं वहां एक डिग्री कॉलेज खुलवाने की मांग सरकार से करती हूं । हम सभी सांसदों के लोक सभा क्षेत्र में बच्चों के केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए मात्र 10 कूपन ही मिलते हैं, जिसकी संख्या बढ़ाकर दोगुनी या50 होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले आवेदनों की संख्या काफी अधिक होती है । ऐसे में काफी मेधावी छात्र और छात्राएं अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं।

                आदरणीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगें 2021-22 का समर्थन करती हूं ।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदया जी, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

                महोदया, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ । एक लंबे अंतराल के बाद, 36 वर्षों के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया । यह शिक्षा नीति वर्तमान समय की मांग और चुनौतियों को पार करके भविष्य के भारत के निर्माण में सहयोग करेगी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अब तक भारत में शिक्षा “What You Think” पर फोकस करती थी, जिसे बदलकर अब “How To Think” किया गया है । क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस, स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड पर ध्यान देना, मातृ भाषा को महत्व देना, स्किल बेस लर्निंग को आगे बढ़ाना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यह शिक्षा नीति बनाई गई है । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

                महोदया, विद्यालयों में ‘अटल टिंकरिंग लैब’ के द्वारा स्कूली शिक्षा को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बनाने का कार्य और उच्च शिक्षा के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसका ही उदाहरण है । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए । उसको इंप्लीमेंट किया जाए । उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है । शिक्षा पद्धति के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान देने की  आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, वे पुराने तरीके से ही बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं । इसलिए एनईपी को लाना बहुत महत्वपूर्ण था । स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है या टीचर्स जिस तरह से पढ़ाते हैं, उसके लिए भी उनको दोबारा से सीखने की आवश्यकता है । टीचर्स की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए । इसको मैं यहाँ पर स्ट्रैस करना चाहूंगी । हमारे शिक्षकों का जिस बेसिस पर सलेक्शन होता है, उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वे पढ़ाते तो हैं, लेकिन मन से नहीं पढ़ाते हैं । हम भी स्कूल गए हैं । हमने भी देखा है कि हमें भी किसी सब्जेक्ट में तभी इंटरेस्ट आता था, जब टीचर इंटरेस्ट से उस सब्जेक्ट को पढ़ाती थी । वे मन से नहीं पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का पेशन नहीं होता है । उन्हें सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा उसको समझ पाए । वह नॉलेज प्राप्त करे । यह नहीं होना चाहिए कि रोट लर्निंग होती जाए, बच्चा रटता जाए और एग्जाम देता जाए । इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना आवश्यक है । यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी ।

                माननीय सभापति महोदया जी, पिछले एक वर्ष के कोरोना के समय में भी पढ़ने में बहुत समस्या आई थी । स्कूल-कॉलेज बंद थे । कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू की गईं । उसमें भी बहुत समस्याएं आईं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या टेबलेट्स नहीं होते हैं । रूरल क्षेत्र में कनेक्टिविटी की भी समस्या होती है । अगर स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टेबलेट्स उपलब्ध करवाए जाएं तो ऐसी समस्या में वे पढ़ सकते हैं । उनको कोई कठिनाई नहीं आएगी । इसके लिए कनेक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है ।

                महोदया, अब मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की मांगों को रखना चाहूंगी । मेरे लोक सभा क्षेत्र की दो विधान सभाएं हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं । इस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिले । इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह मांग करती हूँ कि आपने बजट में एकलव्य मॉडल स्कूल की घोषणा की थी कि देशभर में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के कुम्भलगढ़ में एक एकलव्य स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान करें ।

                महोदया, मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमंद एवं मेड़ता में केन्द्रीय विद्यालय की सुविधा नहीं है । इसलिए मेरा आग्रह है कि राजसमंद एवं मेड़ता में केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करें ।

                महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मेरे द्वारा रखी गई मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके, उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

*श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की माँगों पर अपने विचार रखता हूं ।

शिक्षा के क्षेत्र में विकास और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 93,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें से स्कूल शिक्षा पर 55,000 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति के तहत अनेकों-नेक ऐसे नए प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे भारतीय शिक्षा को विश्व भर में नई पहचान मिल सकेगी । इस क्रम में 15,000 विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिये जाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को डिजिटल इंडिया, ई-लर्निंग मिशन के लिए बधाई देना चाहूँगा और सदन के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि इस वर्ष इस योजना के लिए 646 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष 444 करोड़ रुपये थी।

सरकार इसके लिए भी धन्यवाद की पात्र है कि भारत में विश्व स्तर के संस्थानों के आने का रास्ता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में खोला गया है । अब यहाँ के छात्रों को विश्वस्तरीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर मिल सकेगा । इससे ऐसे छात्र भी लाभान्वित हो सकेंगे, जो कोरोना महामारी से पहले विदेशों में पढ़ रहे थे।

नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के समग्र विकास, मानक, स्थापना, मान्यता, विनियमन एवं वित्त पोषण के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है । वहीं शोध को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना का कार्य किया गया है, जिसके लिए आगामी पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

मैं सरकार का ध्यान पाठ्यक्रम में भारत सरकार/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्मिलितिकरण को आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि जनहित में कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा खुले मन से स्वागत किया गया है । बैंक खाते खुलवाना हो या बीमा, बचत, पेंशन की योजनाएं हों या फिर कौशल विकास हो या डिजिटल भारत हो, देश के हर व्यक्ति के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा किसी ना किसी योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब को मुख्य धारा मे सम्मिलित करने का कार्य किया जा रहा है । पिछली सरकारों द्वारा भी गरीबों के विकास की अनेकों योजनाए बनाई गईं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं की सफलता आज हम सब के सामने है । योजनाओं का पूर्णतयाः सफल होना केवल मात्र योजना का लाभ उसके लाभार्थी तक पहुँचाने पर ही निर्भर करता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका योजना की जानकारी पहुँचाने की है । सरकारें इस विषय पर करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करती आई हैं, लेकिन परिणाम नगण्य है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार की योजनाओं का विवरण सम्बन्धित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल कर लिया जाए । छात्र-छात्राओं को उनके विद्यालय मे शिक्षकों द्वारा इन सभी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्यों आदि के बारे में अध्ययन कराया जाए तो निसंदेह इन योजनाओं की पहुँच आसानी से देश के हर घर मे हो जाएगी । प्रत्येक घर में मौखिक जानकारी व लिखित जानकारी पहुँचाने का यह एक मात्र सुलभ रास्ता है । अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं का समावेश शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विशेष विषय के रूप में शामिल करवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें ।

शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उचित अवसर देने की आवश्यकताओं के बारे में सरकारों द्वारा अनेकों-नेक कदम उठाए गए है । मैं सदन के माध्यम से सरकार को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देना चाहूँगा कि जिला मुख्यालय पर आवास/हॉस्टल उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मैं देश भर के ग्रामीण क्षत्रों के गरीबों व किसानों के परिवारों की उन बेटियों की समस्या की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिनको छात्रावासों के अभाव में शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ता है । भारत के अधिकांश गाँव में स्कूल तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । गाँव में रहने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को कॉलेज शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए नजदीकी शहर या जिला मुख्यालय पर जाना होता है । देश का किसान और गरीब आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर है । वह अपने बच्चों को पहले ही शिक्षा देने में असमर्थ है और यदि उस पर छात्रावास न मिलने की स्थिति में किराये पर कमरा लेकर बच्चे को पढ़ाने का बोझ बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में या तो छात्र/छात्रा को पढ़ाई बीच में छोड़नी पडती है या आय के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पार्ट टाइम नौकरी ढूँढनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है । यदि छात्राओं की बात करें तो छात्रावास न मिलने पर उनके परिवारजनों मे हमेशा असुरक्षा का भाव बना रहता है । यही कारण है कि 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा में सिर्फ 9 प्रतिशत ही ग्रामीण छात्राओं का पंजीकरण हो पाता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण स्तर पर कॉलेज खोले जाएं तथा जिन जिला मुख्यालयों पर व शहरों में कॉलेज हों, वहाँ ग्रामीण क्षत्रों से आने वाले गरीब, किसानों की बेटियों के लिए जिला मुख्यालयों पर निःशुल्क आवास उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, जिससे महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा । पूरे देश में सैनिक स्कूलों और एकलव्य विद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है । मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र पाली की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी सैनिक स्कूल एवं एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय नहीं है । पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के जिला पाली की जनसंख्या लगभग 21 लाख है तथा यहाँ की शिक्षा दर 63.23 प्रतिशत है । पाली जिला अपने उद्योगों विशेषकर टैक्सटाइल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ केन्द्र सरकार सहित अनेकों राज्य सरकार के कार्यालय भी स्थापित हैं।

 अतः मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे देश के प्रत्येक जिले में सैनिक स्कूल और एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय खोलने के निर्देश जारी करें, जिसमें पाली जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए ।

अन्त में, मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद।

 

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सभापति महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

            सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि एजुकेशन कोई सियासत का टॉपिक नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है । हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें, साइंस-टेक्नोलॉजी में हमारे देश को आसमानों की बुलंदियों पर लेकर जाएं । लेकिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं । मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के मुसलमानों के लिए दिया था कि वे चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर हो । मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्ष 2008 से एक स्कीम चल रही है – स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 25 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं और पूरे देश में 60 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी के भारत में, इनमें से अंडरग्रेजुएट टीचर्स की सैलरी केन्द्र सरकार6 हजार रुपये देती है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 12 हजार रुपये सैलरी केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाती है ।  आपको हैरत होगी कि इन टीचर्स को पिछले50 महीनों से वेतन नहीं मिला है ।50 महीने का मतलब यह है कि चार साल से ज्यादा समय हो गया, इनको वेतन नहीं मिला । ये टीचर्स उत्तर प्रदेश में तकरीबन दस लाख बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं । इनमें से45 लोगों की अननेचुरल डेथ हो चुकी है । मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को घात लग रही है, जो वे चाहते हैं कि देश के मुसलमान भी मेनस्ट्रीम में आएं और उनको भी एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए । एन.पी.क्यू.आर.आई.एम. योजना, 2008 के अंदर गाइडलाइंस दी गई थी कि शिक्षा मंत्रालय से इनको सैलरी दी जाएगी और इनकी सैलरी का रिवीजन भी होगा । लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और इन गरीब शिक्षकों को सैलरी देने का इंतजाम करें।

            मैडम, मैं दूसरी समस्या यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों के अंदर संसद सदस्यों का कोटा बहुत कम है । हम लोग दस एडमिशन करा पाते हैं । दस लोगों का एडमिशन होता है और 50 लोगों की शिकायत हो जाती है । या तो यह कोटा ही खत्म कर दिया जाए या फिर हमारा कोटा बढाकर कम से कम25 एडमिशन्स कर दिया जाए, ताकि हम लोग गरीब लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को कहीं न कहीं ऑब्लाइज कर सकें । बहुत-बहुत शुक्रिया।

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): मैं भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में पेश की गई शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जो चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2020-21 के संशेधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रूपए अधिक हैं । आगामी वित्त वर्ष के बजट में स्कूली शिक्षा विभाग को 54,873 करोड़ रूपए आबंटित हुए हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग को इस बार 38,350 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है  । बजट में स्कूली शिक्षा योजना समग्र शिक्षा अभियान के लिए 31,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवंटन बढ़कर 6,800 करोड़ रूपए तथा नवोदय विद्यालयों के लिए आवंटन 500 करोड़ रूपए बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपए किया गया है । इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना का बजट बढ़ाकर 11,500 करोड़ रूपए किया गया है । बजट में किया गया भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव अत्यधिक प्रशंसनीय है । यह एक शीर्ष निकाय होगा जिसमें शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय किए जाएंगे।

हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो सरकार के समर्थन से चलते हैं । सरकार द्वारा 9 अन्य शहरों में इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करने से इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी । सरकार द्वारा एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के निर्णय से देश में शिक्षा की गुणवता को मजबूती मिलेगी और वे अपने क्षेत्र के लिए बेहतर स्कूल के उदाहरण के रुप में उभरेंगे  । इसके अलावा आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल और नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे । ये आदर्श स्कूल अन्य विद्यालयों के लिए उदाहरण होंगे । सरकार के इन प्रयासों से जनजातियों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो पाएगी तथा इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आधारभूत सुविधा के विकास में मदद मिलेगी । यही नहीं हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पुनरुद्धार किया है तथा केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की है । सरकार के इन कदमों से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित होगी ।

कोविड महामारी के कारण शिक्षा जगत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । कोरोना लॉकडाउन और उससे हुई स्कूल बंदी के कारण बालिकाओं की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है और उन्हें घरेलू कामों और बाल विवाह की तरफ मजबूरन जाना पड़ा है । घर पर कंप्यूटर या पर्याप्त संख्या में मोबाइल ना होने के कारण जहां ऑनलाइन पढ़ाई में लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता दी गई, वहीं कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से भी लड़कियों की पढ़ाई छूटने का डर शामिल हो गया । सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा तथा लड़कियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मोबाईल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करने की दिशा में कार्य करना होगा । आशा करता हूं कि सरकार के इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से निश्चय ही शिक्षा जगत पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों का निराकरण होगा और शिक्षा क्षेत्र को एक नयी दिशा मिलेगी ।

लातूर महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र का एक सबसे बड़ा शहर है । लातूर जिले को पूरे महाराष्ट्र में लातूर पैटर्न की शिक्षा के लिए जाना जाता है । सेकेन्ड्री, हायर सेकेन्ड्री और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए लातूर एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो गया है । यहां उच्च शिक्षा के लिए 140 कालेज हैं । यही नहीं यहां विभिन्न विधाओं जैसे इंजीनियरिंग और चिकित्सा में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को गहन कोचिंग प्रदान की जाती है तथा इस मामले में यहां की शिक्षण संस्थाओं का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है ।

मेरे लातूर निर्वाचन क्षेत्र में सैनिकों के परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्र सरकार कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी काफी अधिक है । इन सबके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि यहां एक सैनिक स्कूल, एक एकलव्य स्कूल, एक अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय तथा कुछ आदर्श विद्यालय शीघ्रातिशीघ्र खोले जाएं । मेरा शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि मेरे लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित उल्लिखित मांगों पर ध्यान देकर उनको पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बाद फिर शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं तथा माननीय वित्तीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होनें देश में शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इतनी भारी-भरकम राशि का बजट में आबंटन किया  । धन्यवाद ।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): सभापति जी, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

                महोदया,   बहुत ही अच्छी नीति बनी हुई है और बजट सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी है । कहीं भी कोई कमी नहीं है । हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर शिक्षा की अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजना ऐसी नहीं है, जो भविष्य में कहीं पर भी पीछे को आएगी ।आपने देखा कि पेंडेमिक के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोई योजना नहीं रोकी, सारी योजनाएं अपनी गति से आगे बढ़ती रहीं और विश्व में हमने एक रिकॉर्ड बनाया । माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार नए-नए प्रैक्टिकल करते रहे । उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी अच्छी नीति को यहां पर ला पाए हैं ।

मैं आपके बीच में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं । वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच स्कूलों में प्री प्राइमरी का नामांकन 98 लाख से बढ़कर 119 लाख हो गया है, जो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि है । इसी प्रकार वर्ष 2013-14 से 2018-19 की अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 27 से 20, माध्यमिक स्तर पर 28 से 21 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 43 से 30 तक हुआ । शिक्षकों की कुल संख्या 42.7 लाख से बढ़कर 94.3 लाख हो गई है । वर्ष 2014-15 में 960 स्कूलों से 2019-20 में 10,859 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हुआ है, जो 1100 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । वर्ष 2020-21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1455.95 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि वर्ष 2015-16 में 250.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई थी । प्रतिपूर्ति का प्रावधान पहली बार सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2014-15 में किया गया था । वर्ष 2020-21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत 43.72 लाख बच्चे भर्ती हुए हैं, जबकि वर्ष 2015-16 में 18.10 लाख बच्चे भर्ती हुए थे । वर्ष 2020-21 तक 1081 आवासीय विद्यालय छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि वर्ष 2014-15 तक 797 आवासीय विद्यालय छात्रावास स्वीकृत किए गए।

                सभापति जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वर्ष 2018 में भारत में प्री प्राइमरी स्तर का नामांकन 119 लाख था, जो अमेरिका, यूके, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क तथा फिनलैंड को मिलाकर प्री प्राइमरी के कुल नामांकन 113 लाख से अधिक है । वर्ष 2018 में भारत में माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 6.38 करोड़ था, जो दुनिया के 206 देशों की कुल आबादी से भी अधिक है । शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में फरवरी, 2017 में संशोधन किया गया और पहली बार कक्षावार, विषयवार आठवीं कक्षा तक लर्निंग आउटकम का चित्रण किया गया ।

                मान्यवर, कुछ बंधुओं ने कहा था कि हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया गया । मैं कुछ मेन पॉइंट्स संक्षेप में कहना चाहूंगा । लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक लड़कियों की सुचारू शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक केजीबीवी का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के प्राथमिक वर्षों के दौरान खेल और शारीरिक शिक्षा ढांचे पर जोर उनके समग्र विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है । पहली बार स्कूलों को इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है । खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 5 हजार रुपये, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 10 हजार रुपये, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है । ‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ के तहत होने वाली गतिविधियों को पूरा करने और सभी उम्र के छात्रों के बीच पठन-पाठन की आदतों को जाग्रत करने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान कर, पुस्तकों की व्यवस्था सहित स्कूल पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है ।

 

                मान्यवर, मैं दिव्यांगों के बारे में भी संक्षेप में बोलना चाहता हूं । दिव्यांग बच्चों के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा 3,500 रुपये का आबंटन, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं को कक्षा एक से बारहवीं तक 200 रुपये प्रति माह का वजीफा भी शामिल है ।

17.00 hrs पहले यह केवल 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के दिव्यांग छात्रों को दिया जाता था । वर्दी के लिए प्रति बच्चा आवंटन 400 रुपए से बढ़ कर 600 रुपए किया गया है । पाठ्य-पुस्तकों के लिए आवंटन 250 रुपए से बढ़ कर 400 रुपए किया गया है । उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की सभी लड़कियों के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण का भी इसमें प्रोविजन किया गया है ।

                मान्यवर, चूंकि हर बार समय कम पड़ जाता है । सरकार द्वारा की गई बहुत सारी चीजें हैं, यह बहुत लंबी डिमांड है । …(व्यवधान) मान्यवर, कृपया बोलने के लिए पांच मिनट का और समय दे दीजिए । हमारे साथ हर बार ऐसा ही हो जाता है । मुझे बोलने के लिए कम से कम दो-तीन मिनट का समय दे दीजिए ।

                मान्यवर, शिक्षा नीति की सर्वोत्तम व्यवस्था 5+3+3+4 यह पहली बार हुई है । जिसने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, वह समझ सकता है कि हम ने कितनी अच्छी नीति बना दी है । हम लोग पांच साल की उम्र में स्कूल जाते थे । हम लोगों को घर से खींच कर स्कूल ले जाया जाता था कि स्कूल चलो । लेकिन अगर आज बच्चों की उम्र तीन साल की होगी, तो वे स्कूल  जाएंगे, खेलेंगे, हसेंगे, बोलेंगे, संगीत सीखेंगे, और छोटी-छोटी गिट्टियां खेलेंगे, बच्चे हंसते-खेलते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे । वे तीन वर्ष में वहां गए और दो वर्ष एक्सट्रा हो गए, उनके पांच वर्ष चले गए और उन्होंने पांच वर्ष में प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर ली । इसका नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रखा गया है । इन पांच वर्षों में बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है, ताकि उसकी अभिरूचि खुशी-खुशी विद्यालय जाने के लिए जागृत होती रहे और कक्षा-1 और कक्षा-2 के लिए निर्धारित इसको मान लिया गया है । अब अगले तीन वर्ष कक्षा-3 से कक्षा-5 के लिए निर्धारित है । इस प्रकार अगले तीन वर्ष कक्षा-6 से कक्षा-8 के लिए निर्धारित हैं । इस फ्रेम वर्क का अंतिम अंक चार है, यह कक्षा-9 से कक्षा-12 तक के लिए निर्धारित है । पहले जो शिक्षा 10+2 थी, अब उसे 5+3+3+4 किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है ।

                मान्यवर, आपने देखा है कि देश में हरी मिर्च कैसे उगती है, लाल मिर्च कैसे उगती है, आलू कैसे उगता है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी । आज वे कृषि के क्षेत्र में जाना चाहें, विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहें, वे हवाई जहाज उड़ाना चाहें, मोटरसाइकल चलाना चाहें, या छोटे-छोटे काम करना चाहें, बचपन से ही उनको एक लगाव हो जाएगा और बच्चे‍शिक्षा की दिशा में कहीं भी जा सकते हैं ।

“होनहार बिरवान के होत चीकने पात” मान्यवर, उच्च शिक्षा में गजब कर दिया गया है – मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट । पहले यह होता था कि अगर हमने बीए में एडमिशन ले लिया और हम नहीं पढ़ पाए, फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर के लिए फिर बी.ए. में आना पड़ता था, लेकिन आज सरकार ने बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया है कि अगर उन्होंने बी.ए. पास कर लिया है, तो वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं, देशाटन के लिए जा सकते हैं । वे कोई भी काम-धंधा कर सकते हैं और वे भारत के किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं । सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर वे अपने-आप को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, कुछ समय बाद वे फिर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं।                               

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Madam, I rise to speak in support of the Demands for Grants for the Ministry of Education for the year 2020-21. Of all the Ministries, the highest allocation has been made towards the Ministry of Education by the Government for Rs. 93,224 crore, out of which Rs. 54,874 crore is for the Department of School Education and Literacy and Rs. 38,351 crore is for the Department of Higher Education. There are several key issues with respect to the Department of School Education which I want to bring to the notice of hon. Minister. I would first like to talk about the impact of the COVID-19 pandemic which brought to the fore the problem of digital divide in learning in our country.

This caused a large number of students living in the rural areas to be deprived of education, which was being given via online mode.

                We all know that lockdown actually shifted the teaching mode from offline to online, and the Government realising the problem took a large number of initiatives. It spent about Rs. 818 crore in 2020-2021 to promote online learning. Apart from this, there are initiatives like PM e-Vidya, Swayam Massive Open Online Courses and Manodarpan, which were also launched by the Government of India.

                The Economic Survey 2021 also observed that the percentage of children -- studying in Government and private schools and living in the rural areas -- owning a smart phone has increased from 36.5 per cent in 2018 to 61.8 per cent in 2020. However, I would like to urge the hon. Minister that still there are a large number of students belonging to the poor families and living in the rural areas and studying in Government schools who do not have access to a smart phone and a data plan and are being constantly denied of online education.

We know that COVID is not coming to an end. We hear now of a third wave of COVID, and several cities of India are seeing a fresh series of lockdown. Vaccination has started and more than 2 crore people have been vaccinated, but still the education of children at the primary and school level continues to be affected. So, I would urge the hon. Minister to take steps and ensure that every child in India who belongs to a poor family and lives in a rural area has access to a smart phone and a data plan so that his online education is not affected.

                There were also issues with respect to the Gross Enrolment Ratio, which when compared to countries like China, US, UK and Russia is very poor in India. Also, the National Education Policy 2020 has observed that children coming from the socially disadvantaged groups like transgenders or disabled or girl-child or students living in the small towns or villages, particularly their Gross Enrolment Ratio in India is very low. We are also not being able to curtail the problem of dropouts in the country and there are several reasons because of which children drop out of school. The younger girls get engaged in domestic activities or they get married and younger boys get engaged in economic activities. Sometimes, the school is far away or sometimes the infrastructure development in the schools like the development of a drinking water facility or a separate toilet for girls and boys, the progress for all these works is very slow. So, children continue to drop out of schools and we have not been able to curtail this problem effectively.

                There is another issue with respect to school education, that is, the pupil-teacher ratio. I completely agree that the number of teachers in schools have increased in different States across the country over the years, but there are still States like my own, Uttar Pradesh and Bihar, which still do not conform to the Right to Education prescribed norms of the pupil-teacher ratio. The absence of teachers in the Government schools also continues, which is why a lot of parents are encouraged to admit their children in private schools for want of good education. There are also States like Jharkhand, Uttarakhand, Kerala and Karnataka that have higher vacancies in the post of teachers.

                I would also like to draw your attention towards the problem of grade proficiency. As we move from Class 3 to Class 5 to Class 8, we see that the proportion of students who are grade-proficient goes on dropping. These are issues, which you must pay attention to.

                Moving over to higher education, the allocation has been Rs. 38,351 crore, which is 41 per cent of the total Budget of the Ministry. Here, I wish to point out that the problem of enrolment persists. There are two aspects to the problem. One aspect of the problem is that our Gross Enrolment Ratio has increased from 24.3 per cent in 2014-2015 when this Government took over to 26.3 per cent in 2018-2019 and we are committed under the National Education Policy to raise this 26.3 per cent to 50 per cent. I would like to understand this from the hon. Minister. What is his plan of action of raising this ratio from 26.3 per cent to 50 per cent, which is a long way to go?

                Another aspect of the problem with respect to Gross Enrolment Ratio is that we see a decline in the Gross Enrolment Ratio when we move from the UG to the PG courses. For UG courses it is 79.8 per cent, and for PG courses it is 10.8 per cent.

                What are you doing about it? Another issue with respect to higher education is about 6,210 teaching posts which are lying vacant in 42 Central Universities across the country, which would also include the backlog of vacancies for the SCs, the STs and the OBC students. What are you doing to fill up those vacancies?

                The National Education Policy has laid emphasis on increasing the public spending on education from three per cent of the GDP, which is currently at present, to six per cent. How exactly are we going to make this big move from three per cent of public spending to six per cent on raising the quality of quantity of good education in India? That is all I wanted to point out, and I would urge the hon. Minister to throw some light on the core issues that I have raised. Thank you very much, Madam, for giving me the opportunity.

 

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल(जलगाँव): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                मैं अपनी बात आचार्य चाणक्य के एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा:

रूप-यौवन-सम्पन्नाः विशाल-कुल-सम्भवाः ।

विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धाः इव किंशुकाः ॥                 इसका अर्थ यह है कि रूप और यौवन से सम्पन्न उच्च कुल में उत्पन्न हुआ विद्याहीन मनुष्य सुगन्धहीन फूल के समान होता है और वह शोभा नहीं देता है ।

                सभापति महोदया, माँ सरस्वती की वंदना से लेकर गुरूकुल में युगों-युगों से हमारे देश का गौरवशाली इतिहास शिक्षा पर आधारित रहा है । हमारे देश की संस्कृति में गुरु को सबसे ऊँचा पद दिया गया और इसके कारण शिक्षा समाज का मौलिक अधिकार बन गया । भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो । हमारे देश के तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में कई बुद्धिजीवी ज्ञान अर्जन के लिए आते रहे हैं ।

                मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल जी की दूरदर्शिता का अभिनन्दन करता हूँ, जिसका परिणाम है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक सुपर पॉवर बनकर उभर रहा है । इस दिशा में इस वर्ष के शिक्षा बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का जो आबंटन है, वह 52 हजार करोड़ रुपए से 55 हजार करोड़ रुपए किया गया है । डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का बजट 32,900 करोड़ रुपए से 38,350 करोड़ रुपए किया गया है । इसके लिए मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ ।

                मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बजट भाषण में शिक्षा से संबंधित कई घोषणाएं कीं । वित्त मंत्री जी ने एजुकेशन फॉर ऑल की बातें कीं, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की । इसके अंतर्गत वह 15 हजार स्कूल्स को क्वालिटेटिवली स्ट्रेन्देन करके पॉलिसी के आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करके एक क्लस्टर में इमर्ज़ करके उसे लाएंगे ।

                महोदया, हम लोग मोबाइल के सिस्टम को भी चार-पाँच साल के बाद चेंज करते हैं, जब वह ओल्ड हो जाती है । पिछली सरकार की बदलाव न करने की जो मानसिकता थी, उसके कारण हमें नई एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद मिली है । मुझे यह कहते हुए माननीय अटल जी की याद आती है । वे कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता । ये लोग 34 वर्षों तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाए और दूसरी तरफ आज ये बातें कर रहे थे कि स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, स्कूल्स की कनेक्टिविटी नहीं है । यह मोदी जी की सरकार है, जो वर्ष 2014 में आते ही दूरदृष्टि रखते हुए वर्ष 2015 में टी.एस. सुब्रह्मण्यम कमेटी का गठन किया, जो शिक्षा संबंधी पॉलिसी ड्राफ्ट करने लगी । मुझे याद है कि उस वक्त अटल जी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन जैसी पॉलिसीज लाई । हमारी सरकार के मिनिस्टर ने बजट में हायर एजुकेशन कमीशन की घोषणा की ।

                मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे जल्दी-से-जल्दी कानून लाएं । जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें चार मेजर चीजें हैं चाहे स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन या फण्डिंग का हो, इस कमीशन से मुझे आशा है, अपेक्षा है कि यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को और आगे ले जाएगा।

                सभापति महोदया, आरयूएसए के बजट को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन हजार करोड़ रुपये किया गया है । हमारे प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, उसके तहत हमें अपनी इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर्स की करनी है । हमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है । Only knowledge is not important but implementation of the knowledge is important. With that point of view, मुझे आशा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सभी पॉइंट्स को कवर करेगी । हम एचआरडी और पॉलिसी के अचीवमेंट्स को देखें । I will not repeat but the number of schools approved under vocational education has risen from 3,495 to 11,435. It shows कि किस तरीके से वोकेशन एजुकेशन में बदलाव हो रहा है, which shows the positive sign of improving the educational sector.

                सभापति महोदया, दूसरा विषय एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स, एफडीआई का है । मुझे लगता है कि देश में जिससे इन्वेस्टमेंट आए, वह पॉलिसी भी शिक्षा क्षेत्र की हायर एजुकेशन में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आ रही है । अगर हम इनोवेटिव प्लानिंग को देखते हैं, तो 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं । आज बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, जो कि रूरल एरिया में है । यह जो आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये युवाओं को एक अलग तरीके से दिशा देने वाली हैं । अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नंबर ऑफ पेटेंट्स को देखते हैं, तो वर्ष 2015 में सिर्फ 500 पेटेंट्स थे, आज वर्ष 2021 में 700 से ऊपर पेटेंट्स हैं, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी अच्छा काम हो रहा है ।

                अब   हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में गर्ल एजुकेशन और एम्पावरमेंट के विषय को देखते हैं । हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय की फिगर्स को देखें, तो वह फिगर 5,900 के ऊपर आ गई है । …(व्यवधान) मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । मैं मंत्री जी के सामने अपनी लोक सभा क्षेत्र  से संबंधित कुछ मांगें रखना चाहूंगा । मंत्री जी, जलगांव में नवोदय विद्यालय की जरूरत है । उस क्षेत्र की करीब 30 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद वहां नवोदय विद्यालय नहीं हैं । मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां इसकी स्वीकृति दी जाए । मेरी दूसरी मांग है कि भास्कराचार्य, जिनका जन्म स्थान मेरे क्षेत्र में है, जिन्होंने ज़ीरो का इन्वेन्शन किया है, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देना चाहिए । जिस तरह आदरणीय पंतप्रधान जी ने अहमदाबाद में साइंस सिटी शुरू की है, उसी तरीके से अगर आप मैथ्स-सिटी की स्थापना करते हैं, तो मुझे लगता है कि वह उनके लिए सही तरह की श्रंद्धाजलि और सम्मान होगा । अगर ऐसा होता है, तो आपके नेतृत्व में न सिर्फ इस देश में, बल्कि पूरे विश्व में पहली मैथ्स सिटी होने का अवसर मिलेगा ।

                इंडियन इन्सट्टियूट ऑफ फिलॉसफी की स्थापना जुलाई, 1916 में मेरी कांस्टिट्युएंसी अमलनेर में श्रीमंत प्रतापसेठ द्वारा की गई । यह संस्था में सेंटर फॉर लर्निंग एंड रिसर्च इन फिलॉसफी के लिए विख्यात है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे 100 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए अभी तक सरकार या यूनिवर्सिटी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं । मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया जाए और फिलॉसफी जैसे डिसिप्लन को मान्यता मिले ।

                मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वह जैसा कि मोदी जी कहते हैं - Education will change the behaviour, education will create the employability and education will create the entrepreneurship. नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला युवा कैसे बने, इस कारण एमप्लॉयबिलेटी से लेकर इन्टरप्रेन्योरशिप के लिए यह जो पॉलिसी आ रही है, यह निश्चित रूप से देश के हित में रहेगी । धन्यवाद।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The hon. Minister sitting here will also accept that education in India is going through very trouble times because of two different reasons. First reason is the unprecedented event of Covid. It has happened almost a hundred years ago and again, we are seeing something like that which has literally put everyone in lockdown but more than that, 25 crore students were away from educational facilities. They were given education either through TV, radio, mobile phones or computer but we all should accept that the number of households which have internet access is 25 per cent which means, rest of 75 per cent were away from this facility to actually get educated in the last one year during lockdown. The National Achievements Survey found that the rural education achievement is much lower than urban education achievement. The ASER survey highlights reading and learning capability gaps: 78 per cent in class-III in rural areas cannot read class-II text, 40 per cent children aged 18 cannot read a simple English sentence and 57 per cent of children aged 14-18 are unable to do a simple division.

These are very disheartening numbers that are being circulated. On the one side we are facing the problem of COVID and on the other side all the surveys are putting out these outcomes. In spite of all these problems, there is a reduction of almost six per cent in the Budget of Ministry of Education when compared to last year. It is very worrying. This year we should be having more budget so that we can overcome all these problems. As regards the National Educational Policy (NEP), everyone is looking forward to it. But, unless adequate allocation is made, it would not see the true form of it.

The Budget of Department of School Education has been cut by almost eight per cent from Rs.59,895 crore in 2020-21 to Rs.54,874 core in 2021-22. The budget of Samagra Shiksha is reduced to Rs.31,000 crore which is Rs.7,000 crore less compared to 2020-21. This is lower than the expenditure of 2019-20 which was Rs.32,374 crore. My question here is, with all these budget cuts, can we cover up for the loss we suffered in the last year because of COVID? A lot of students are away from education facilities. With this cut in budget, can we implement the National Education Policy? These are the questions I have in front of me.

                Operation Digital Board launched in 2019 for e-resources to children is very much needed. We have seen the need of it in the last one year or so. The status of Operation Digital Board is that of utilisation of Rs.1 crore against an allocation of Rs.25 crore in 2020. Coming to 2021-22, only Rs.1 crore is allocated for this whole thing. This is very disheartening. The question here is, can the digital divide of 25 crore students be bridged by giving Rs.1 crore budget for this whole activity? I think the Ministry should once again look into it.

                One good thing coming out of this Budget is that allocation for Kendriya Vidyalayas has increased by 25 per cent and allocation for Navodaya Vidyalayas has been increased by 15 per cent last year. I welcome this initiative to build infrastructure. But, for better utilisation of existing assets and infrastructure, the Government should increase the number of sections in Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas. We have seen these assets and infrastructure wherein they are almost given five acres to 20 acres but the number of students that are actually studying in these institutes is very less. It is one section per class or almost 300 to 350 students. When the assets are there and the infrastructure is there, why can we not increase the number of sections there? Teachers are of really good quality. …(Interruptions)

                The Ministry wants to make up for the Budget cuts through funding from foreign agencies – one is STARS programme through World Bank wherein you are getting almost USD 500 million, and another USD 500 million through Asian Development Bank. Those one billion dollars you have allocated only for 11 States. I do not know why Andhra Pradesh has been left out of this funding. Andhra Pradesh’s gross enrolment ratio is 87 compared to 99 nationally. AP GER for upper primary is 84 per cent as against 93 per cent nationally. We are literally on the fag end of the whole thing. I wish that you include Andhra Pradesh also in this.

                Coming to higher education, the Ministry wants to transform India into a global hub of higher education. But, for AICTE and UGC it has not increased any Budget at all. Also, the Government launched EQUIP in 2019 with a five-year plan. The allocation was Rs.1400 crore but the utilisation in the last year was Nil. Zero utilisation was there. In 2021-22, there is no allocation at all. Why start a programme for five years, why allocate fund, why no utilisation of fund, and why discontinuation of this whole scheme? I hope the Minister will answer that.

                Also, coming to TEQIP, TEQIP was used to get the faculty who studied in the best colleges and universities like IITs to come and teach in the rural sector. But TEQIP is also being shut down this year. As a result, these rural institutes cannot develop on their own.

Same thing has happened to the ‘Study in India’ programme. Under the ‘Study in India’ programme, we want students from other countries to come and study in India. China, our neighbouring country, has been doing it spectacularly well. Somehow, we are not doing it well because the budget has been cut from Rs. 65 crore to Rs. 25 crore this year.

                I thank the hon. Minister for setting up a regional institute of education at Nellore and also allocating fund for it. I hope this institute will expand to other States in the same manner as IITs and IIMs are being set up in all the States.

                Under the Andhra Pradesh Re-organization Act, institutes like IIT, IIIT, IIM, NIT, Central University, Agriculture University, NADM etc. were given to Andhra Pradesh, but except for AIIMS, none of these institutes are functioning from a permanent campus even after seven years of being given all these promises. I would urge the Ministry to give a timeline and let us know when these institutes will become fully functional. With this, I conclude and hope that with these Demands for Grants, the Ministry will focus not only on allocation but also on implementation. Thank you.

माननीय सभापति: श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी-                                                  

उपस्थित नहीं।

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): The announcement of the Finance Minister for the Education Sector in the Budget 2021 is most welcome. Although, there has been some reduction in the fund allocation, but it is rightly so because of the Coronavirus outbreak in the country due to which the classes were shut to prevent the spread of the virus.

                The announcement of setting up of 100 Sainik Schools, 750 Eklavya model residential schools in tribal areas and a Central University in Leh are also very welcome steps.

                Improving employment opportunities at the higher education level by allocating rupees 300 crore in National Apprenticeship Training Scheme is a palpable consideration in the Union Budget 2021-22.

                The programme of qualitatively strengthening 15,000 schools is also a very good step which shall emerge as an example for schools in their region, hand holding and mentoring other schools to achieve the ideas of the education policy.

The Union Budget has brought more clarity on the implementation of the new National Education Policy. The announcement of 5 + 3 + 3 + 4 model with multiple exit options at the Undergraduate level will provide more opportunities to students.      

For promoting enhanced academic collaboration with foreign higher educational institutions, the Budget has proposed to put in place a regulatory mechanism to permit dual degrees, joint degrees, twinning arrangements and other such mechanisms.

The Union Budget 2021-22 focuses on driving notable progress in the education system in India through transformation in the learning framework. Special funding has also been earmarked for another big reforms, credit-based education, for which an Academic Board of Credit will soon be set up. The allocation of Rs. 50,000 crore over the next five years for National Research Foundation is also a very welcome move.

The funds in respect of National Scheme of Incentive to girls of secondary education has also been reduced which, according to me, should not be reduced. The incentive was helpful in attracting the girls towards education. So, this reduction should be withdrawn.

The funds for Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya have rightly been increased. The increase of funds for Mid-Day Meal Scheme is also most welcome.

There is no allocation of funds for setting up of medical colleges in the country. As there is scarcity of Doctors, more Medical Colleges should be set up. Besides increase in the seats of Postgraduate Programme, studies in medical colleges should also be looked into and adequate funds should be allocated for this also.

Thank you.

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मैं  शिक्षा बजट की अनुदान मागों पर अपने विचार रखता हूं  । शिक्षा व्यक्तित्व विकास का आवश्यक अंग है । शिक्षा व्यक्ति को समाज व राष्ट्र के लिए अपना योगदान करने हेतु समर्थ बनाती है । शिक्षा मात्र कामगारों की संख्या व गुणवत्ता बढ़ाने का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाना है व व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है जिससे वह एक खुशहाल जीवन जी सके व राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके । भारत में 15 लाख से ज्यादा विद्यालय, 85 लाख से ज्यादा अध्यापक और 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं । यह संख्या अपने आप में भारत के शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता को दर्शाती है । सन् 2014 के बाद बच्चों की उपस्थिति को विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अच्छे प्रयास किये गये । छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए नये प्रयोग किये गये । बच्चों की रचनात्मकता, इन्नोवेशन बढ़ाने के लिए नये प्रयोग किये गये और बच्चों के समग्र शैक्षिक विकास के लिए नई शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई ।

मुझे विश्वास है कि यह नई शिक्षा नीति लागू होगी तो बच्चों में रचनात्मकता, सृजन, इन्नोवेशन बढ़ाने के साथ साथ उनका सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिक, बौद्धिक विकास तीव्र गति से होगा जिससे हम नव भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करेंगे । स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को 54 हजार 8 सौ 74 करोड़ का आवंटन अत्यंत सराहनीय है । यह आवंटन स्कूली शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा व इसके अंतर्गत कार्यो को कुशलता पूर्वक संचालन करने में सहायक सिद्ध होगा । "समग्र शिक्षा" के अंतर्गत शिक्षा संबंधी विकास लक्ष्य हेतु पूर्व  विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए 31 हजार 50 करोड़ रूपये का प्रावधान सराहनीय है । मिड-डे-मील कार्यक्रम में 11 हजार 5 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । इस योजना ने भारत  में बच्चों को विद्यालय से जोड़ने व उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । आज ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में  बल्कि नगरीय क्षेत्रों में भी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि  दिखाते है आज वो निश्चिंत है कि उनका बच्चा पढ़ेगा और बच्चे के पोषण के लिए भी वह निश्चिंत है । इस कार्यक्रम की सफलता में सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न संस्थाओं का योगदान सराहनीय है । माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ देने को रोकने और उन्हें स्कूल में बनाये रखने के लिए जरूरी कार्यक्रम है । यह कार्यक्रम निश्चित ही इस वर्ग की बालिकाओं को अच्छा भविष्य देने में सहायक सिद्ध हो पायेगा । कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने को कम करने और उन्हें बारहवीं कक्षा तक पैसे के अभाव में शिक्षा न छोड़ने देने के उद्देश्य के लिए "राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना" अभी तक बहुत सफल सिद्ध हुई है और इस योजना में 3 सौ 50  करोड़ रूपये का प्रावधान इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे सिर्फ पैसे के अभाव में जरूरी शिक्षा को ना छोड़ें यह उद्देश्य सरकार की इस योजना से अवश्य पूरा होगा । शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु अच्छे शिक्षकों व उनके कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है । टीचर ट्रेनिंग और वयस्क शिक्षा के लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों के लिए पाठ्यकम का विकास, उनके कौशल का विकास जैसे कार्यों के लिए शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।  केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एन.सी.ई.आर.टी. व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के लिए 11 हजार 1,92 करोड़ रूपये का प्रावधान निश्चित ही इन संगठनों को मजबूत करेगा व शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा । नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकने और शिक्षा में उनको प्रेरित करने के उद्देश्य हेतु नये सुझाव निश्चित ही इस क्षेत्र में नई क्रांति लायेंगे । बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति के प्रावधान अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगे । हमें यह  सुनिश्चित करना होगा कि वो कौन कौन से कारण है जिनसे बालिकायें स्कूल जाना छोड़ देती है । ऐसे मुख्य कारणों को ध्यान में रखकर सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन ला रही है जिससे हमारे देश की बालिकायें भी शैक्षिक रूप से मजबूत होकर देश को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दे सकेंगी । उच्च शिक्षा हेतु दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 38 हजार 351 करोड़ रूपये का प्रावधान अत्यंत सराहनीय है । विश्व स्तरीय संस्थानों के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता इस बजट में भी व्यक्त की है और 176 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1 हजार 710 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । यह संस्थान उच्च शिक्षा में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे ।53 प्रतिशत की वृद्धि के साथ "राष्ट्र उच्चतर शिक्षा अभियान" के लिए 3 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान सराहनीय है । कोविड काल में शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाईन पढ़ाई हम सभी ने देखी आपातकालीन स्थिति में कुशलता के साथ सरकार ने इसका प्रबंधन किया और लगभग सभी स्कूलों में इस माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी । ऑनलाईन पढ़ाई से बच्चों का महत्वपूर्ण शैक्षिक सत्र बेकार जाने से बच गया । शिक्षा मंत्रालय ने ऐसे छात्रों, जिनके पास इंटरनेट सुविधा का अभाव था उनके लिए "स्वयं प्रभा चैनल" जिस पर शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया अत्यंत सहायक सिद्ध हुये । तकनीकी और शिक्षा का समन्वय कर एक अच्छा प्रयास किया गया । इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग कार्यक्रम में 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6 सौ 46 करोड़ रूपये का प्रावधान अत्यंत सराहनीय है । एक अनूठी पहल "मनोदर्पण" जो कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थी, माता-पिता व अध्यापकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है उसका आरंभ किया गया ।

मैं अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगा जिन्हें सरकार अपनी योजना में शामिल करती है तो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र का समुचित विकास हो पायेगा । मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ अंतर्गत जिला छतरपुर में एक ही केन्द्रीय विद्यालय है जिसमें कक्षायें पहली से बारहवी तक संचालित है । यहां पर तकरीबन हर एक कक्षा के लिए दो वर्ग है । वर्तमान में इस विद्यालय में विज्ञान लैब 03, कम्प्यूटर लैब 02, लाइब्रेरी 01, अतिरिक्त विज्ञान लैब 01, संसाधन 'प्राथमिक विंग' 01, कर्मचारी आम कमरा 01, म्यूजिक कमरा 01 आदि कक्षाओं की व्यवस्था है । परन्तु, यहां पर कॉमर्स विषय की कक्षा उपलब्ध नहीं है । इस कक्षा को चालू करने से  छात्र-छात्राओं की अच्छी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास  को पूरा कर सकेंगे और छात्र व छात्राओं को एक अच्छी शिक्षा अर्जित करने में मदद मिलेगी । साथ ही यह विद्यालय एक पाली में चलता है । इस विद्यालय में पढ़ने के लिए काफी मात्रा में विद्यार्थी आतुर रहते है परंतु विद्यालय की क्षमता को देखते हुए बहुत ही कम विद्यार्थी इसमें प्रवेश कर पाते है । इस विद्यालय में दूसरी पाली में भी कक्षायें लेने का प्रयोजन हो जाये तो काफी मात्रा में हम इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेंगे और एक अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान कर सकेंगे । मेरे लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ के जिला छतरपुर के अंतर्गत नौगाँव शहर में जनसंख्या की दृष्टि से लोगों की सुविधा व छात्र-छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से यहां केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करना, छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक व महत्वपूर्ण होगा । नौगॉव बुंदेलखण्ड का महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है तथा कृषि का भी बड़ा व्यापारिक केन्द्र है साथ ही यहां पर महाविद्यालय होने के साथ-साथ खेल-कूद हेतु क्रीड़ास्थल भी उपलब्ध है । विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है । मेरे लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से पृथक कर एक अलग नया निवाड़ी जिला बनाया गया है जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत ही आता है । यह औद्योगिक क्षेत्र है साथ ही यहां पर निवाड़ी रेलवे स्टेशन भी है, दूसरे स्थानों से आने वाले विद्यार्थियों को भी सुविधा होगी । इस नव निर्मित निवाड़ी जिले में जनसंख्या की दृष्टि से लोगों की सुविधा व छात्र-छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से नवोदय विद्यालय प्रारंभ किये जाने की आवश्यक है । साथ ही निवाड़ी जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की भी आवश्यक है । इस बजट में पूरे भारत वर्ष में 100 नये सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय है इससे स्तरीय शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा । युवाओं में सेना में जाने के प्रति बहुत उत्सुकता रहती है । किन्तु कई बार अच्छी शिक्षा व अन्य कारणों से संभव नहीं हो पाता । विभिन्न वर्गों के बच्चे जैसे किसान, व्यापारी, नौकरीपेशा जैसे वर्गों के बच्चे जब इस प्रकार के स्कूल में जाते हैं तो उनमें अनुशासन आता है और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है और जब वो बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो उनको देखकर कई बच्चों में ऐसे विद्यालय में जाने की इच्छा जागृत होती है उनमें अच्छी स्पर्धा को पार कर ऐसे विद्यालय में प्रवेश पाने की ललक होती है । यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक स्कूल की स्थापना हो जाये तो टीकमगढ, छतरपुर और निवाड़ी जिले के साथ-साथ समूचे बुंदेलखण्ड के बच्चों को न सिर्फ अनुशासन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति होगी बल्कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत होगी और भविष्य में उनके सेना में जाने की संभावनाओं को बल मिलेगा।

 

*डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): मै शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाए गए नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग 2021-2022 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूँ । महोदय बहुत ही अच्छी नीति बनी है बजट  सर्वव्यापी, सर्वजन के लिए है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सेाच इस नीति में दिखाई देती है ।  आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे चाहते हैं कि 21 वीं सदी के नौजवानों की सोच उनकी जरूरतें उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए नई शिक्षा नीति बहुत ही सराहनीय है।

                 “पढ़े भारत,बढ़े भारत’ के तहत सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कोराना महामारी के दौरान डिजीटल माध्यम से बच्चों को शिक्षा तो  दी गई लेकिन शिक्षकों को पहले से अच्छी ट्रेनिंग न होने के कारण तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा । अत: मैं चाहूंगी कि भविष्य में ऐसी दिक्कत न आए उसके लिए हम शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें और ट्रेनिंग के बाद ही किसी विद्यालय में उन्हे भेजा जाय । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के सामने जो समस्‍या आयी है  वह भविष्य में न आये और उनकी शिक्षा किसी तरह से प्रभावित न हो, वो भी नई शिक्षा नीति एवं डिजीटल शिक्षा के माध्यम ये आगे बढ़ सकें ।

साथ ही एक अनुरोध और करना चाहूंगी कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय है और जिले में छ: विधान सभा हैं , बदायूं की सांसद होने के नाते पूरे जिले के लोगों को हमसे उम्मीद होती है कि हम केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला दिला सकें, लेकिन सांसद कोटे में मात्र 10 सीट होने के नाते हम अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को ही नहीं  सन्तुष्ट कर पाते अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय की सांसद कोटे की सीट को 10 से बढ़ा कर कम से कम 25 की जाय और बदायूं का  क्षेत्र ज्यादा होने के कारण एक केन्द्रीय विद्यालय और देने की कृपा करें।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदया, आपने वर्ष 2021-22 की शिक्षा विभाग द्वारा पेश की गई अनुदान मांगों के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी तथा माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत पुरानी मैकाले की शिक्षा नीति को खत्म करके नई शिक्षा नीति में बदलाव लाकर देश को दुनिया के मुकाबले फिर से विश्व गुरु होने की तरफ अग्रसर होने की ओर कदम आगे बढ़ाया है ।

माननीय सभापित महोदया, आज से 3 हजार साल पहले हमारा देश विश्व का गुरु हुआ करता था । दुनिया को ज्ञान-विज्ञान देने वाला भारत था । भारत में विदेशी आक्रांता आए और हमारी सभ्यताओं को नष्ट-भ्रष्ट किया और तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की दुर्गति करने का काम किया । उन्होंने हमारे देश का धन-धान्य, वैभव, मंदिर लूटकर हमें लाचार गुलाम बनाने का काम किया । उन्होंने नारी को विद्या न देने की परिपाटी डालने का काम किया और लंबे समय तक हमें शिक्षा से वंचित रखा गया । यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं ने हम पर लंबे समय तक राज किया । जब अंतिम आक्रांता अंग्रेज आए, उस समय के शासन में मैं मां सावित्री बाई फुले जी को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने1848 के दशक में पूना की धरती पर नारी के लिए पहली पाठशाला खोलकर नारी को शिक्षा देने की शुरुआत की । उस जमाने में जब वे शिक्षा देने जाती थीं, तो दो साड़ियां लेकर स्कूल जाती थीं । एक साड़ी में उनको गोबर और कीचड़ से मारकर सान दिया जाता था और दूसरी साड़ी वह स्कूल में पहनती थीं । उनको समाज से बहिष्कृत किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी । नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया । मैं उनको नमन करना चाहता हूं ।

            आदरणीय सभापति महोदया, मैं आज माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और नारी समाज को बढ़ावा देने के लिए पहली बार भारत के इतिहास में महिला रेजीमेंट की स्थापना करके, नारी समाज को सम्मानित किया । आज हमारी बेटियां फौज में तोप, गोला-बारूद लेकर विश्व के उन तमाम देशों की महिलाओं के मुकाबले में खड़ी हुई हैं, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । यही नहीं, लड़ाकू विमान चलाने का मौका भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को दिया है । मैं आपके माध्यम से हमारी नई शिक्षा नीति को बधाई देना चाहता हूं । हमारा भारत गांवों में बसता है और गांवों के गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चे प्राइमरी के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं । जो थोड़ा संपन्न परिवारों के लोग हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं और उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं ।

जो गरीब, मजदूर, ठेली वाला, रिक्शा वाला, खोमचे वाला, जो छोटा-मोटा कारोबारी, व्यापारी है, किसान, मजदूर है, उसके बच्चे उस गाँव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं । 60-65-70 साल तक जिनकी सरकारें रहीं, उन्होंने उन स्कूलों को बदहाल करने का काम किया ।

                महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन विद्यालयों का कायाकल्प करके उन प्राथमिक स्कूलों में नए ढंग की शिक्षा देने का काम किया है । हमारे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विद्यालयों का कायाकल्प करके उन्हें अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना दिया है । आज उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा देने की शुरूआत माननीय प्रधान मंत्री जी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ । यही नहीं, आज हमारे माध्यमिक के जो स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूलों की हालत पिछले लंबे समय से बहुत खराब रही है । माध्यमिक स्कूलों में हमारे 80 प्रतिशत छात्र-छात्राएं वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ते हैं । जहाँ भी हमारे वित्तपोषित स्कूल और राजकीय स्कूल हैं, वहाँ आज भी शिक्षकों की कमी है । एक टीचर दो विद्यालयों का संचालन करता है । राजकीय विद्यालयों में एक टीचर दो विद्यालयों का संचालन करता है । माध्यमिक स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर है । माध्यमिक में 80 प्रतिशत वित्तविहीन विद्यालय हैं और यदि वित्तविहीन विद्यालय बंद कर दिए जाएं तो हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ चरमरा जाएगी । हमारी माध्यमिक की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी । मात्र 20 से 25 प्रतिशत राजकीय और वित्तपोषित विद्यालयों के सहारे हमारी माध्यमिक की शिक्षा चल रही है । मेरा सरकार से, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उन माध्यमिक विद्यालयों की तरफ ध्यान दिया जाए, जहाँ गाँव, गरीब, मजदूर, कमेरे समाज के बच्चे, छोटे-मोटे कारोबारियों के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन विद्यालयों में हमारी बालिकाओं की संख्या बढ़ी है । बालिकाओं का दाखिला हुआ है । माध्यमिक स्कूलों की छुट्टी के समय बालिकाओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं । विद्यालयों की छुट्टी के समय बालकों की लाइनें कम होती हैं और बालिकाओं की लाइनें सड़कों पर ज्यादा दिखाई देती हैं । आज हमारी बालिकाओं का स्कूलों में जाना शुरू हुआ है । मेरा आपसे आग्रह है कि उन विद्यालयों को, जहाँ वित्तविहीन विद्यालय हैं, उनमें भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि ग्रामीण अंचलों में हमारे बच्चों को ठीक-ठाक शिक्षा मिल सके ।

उच्च शिक्षा के संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है । प्राइमरी, प्राथमिक स्कूलों में टीचर की नियुक्ति के लिए हम तीन चरण की परीक्षाएं लेते हैं । तीन चरण की परीक्षा के बाद हम प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनाते हैं । एक बीटीसी की परीक्षा, एक टीईटी और फिर एक मुख्य परीक्षा लेकर हम अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनाते हैं ।

महोदया, उच्च शिक्षा में नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है । वहाँ एक मेरिट बना ली जाती है और उस मेरिट के आधार पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसके लिए भी एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्ति की जाए । एक आयोग बनाकर देश के उन तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति की जाए । इसकी भी एक लिखित परीक्षा कराई जाए और लिखित परीक्षा के बाद एक मेरिट बनाकर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए । एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को उसमें बखूबी लागू किया जाए । यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है, आग्रह है ।

यही नहीं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने 750 एकलव्य विद्यालय खोलकर के और 100 सैनिक स्कूल खोलकर, 15 हजार आदर्श स्कूल बनाकर के इस पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से पुन: बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो तमाम विद्यालय खोले गए हैं, उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करके हमारा भारत फिर से विश्व का गुरू बन सकता है । कभी हमारा भारत दुनिया को ज्ञान-विज्ञान देने वाला था । हमारे यहाँ वायुयान बना करते थे । रामायण काल में पुष्पक विमान यहीं बना करते थे । उस समय जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान श्री रामचन्द्र जी लौटे थे, तो वे पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे । दुनिया के देश हमारी टेक्नोलॉजी को ले गए, चुरा ले गए, हमारा भारत पीछे रह गया ।  

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि फिर से नए भारत को आगे सजा-सजोकर दुनिया के मुकाबले विश्व का गुरु बनाने की तरफ आपने कदम बढ़ाया है । मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और एक छोटी सी मांग मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । मैं बांदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां पर दो जिले आते हैं । एक आकांक्षा जिला चित्रकूट है और चित्रकूट जिले में सात साल से केन्द्रीय विद्यालय चल रहा है, वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है । टीचर्स तो आपने दे दिए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । आज से सात साल पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तो मात्र दो टीचर्स उस केन्द्रीय विद्यालय में थे । आज आपने 30 टीचर्स भेज कर उस आकांक्षा जिले में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । लेकिन भवन आज भी नहीं है, वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर तत्काल भवन बनाने की व्यवस्था की जाए और बांदा जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली रही है, वहां पर भगवान राम 12 वर्ष तक वनवास में रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र में मंत्री जी तत्काल पैसा देकर केन्द्रीय विद्यालय चित्रकूट की तपोभूमि पर बनाएं । आपने बांदा में भी एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर दी है, वहां पर भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जमीन उपलब्ध करवा दी गई है । मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल उसका भी भवन बना कर इस सत्र में उसका भी संचालन शुरू कराया जाए । आपसे मैं यही मांग करता हूं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

*श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): माननीय मंत्री जी की नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है मैं माननीय मंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ।  मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी लोकसभा जो कि उत्तर प्रदेश लोकसभा धौरहरा है । मै माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मंत्री जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ही आभाव है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ मेरे लोक सभा क्षेत्र का शिक्षा का स्तर और बेहतर हो उसके लिए मेरे लोक सभा क्षेत्र की विधान सभा मोहम्मदी या धौरहरा विधान सभा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध स्वीकार करें । लोक सभा क्षेत्र धौरहरा की जनता मंत्री जी की आभारी रहेगी । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति  महोदया, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्रांट्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसे यह सदन पास करे । मैं माननीय मंत्री जी का दर्द समझ सकता हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन इस देश की शिक्षा के लिए, डिपार्टमेंट के लिए वित्त मंत्रालय को जितना पैसा देना चाहिए, दुर्भाग्यवश नहीं दे पा रहा है । शिक्षा का बजट बाकायदा घटाया गया है, जो आंकड़े मैंने देखे हैं । 59 हजार करोड़ रुपये से घटा कर 54 हजार करोड़ रुपये कर दिए । माननीय मंत्री जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में परसो संडे के दिन पीएमजीएसवाई की एक सड़क का लोकार्पण करने के लिए दौरे पर था । मुझे बताया कि साहब यहां स्कूल की एक बिल्डिंग पाँच साल से बनी खड़ी है और उसे दीमक खा रही है । माननीय मंत्री जी मैं वहां गया और मेरी आंख में भी आंसू आ गए कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग एमएसडीपी प्रोजेक्ट के तहत, केन्द्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत वह बनी । हापुड़ जिले में अनूपपुर डिबाई देहात के अंदर उसे बने हुए पाँच साल हो गए । पांच साल से वहां पर एक टीचर अटैच नहीं, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, पंखे, लैब पूरी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है और उसको दीमक खा रही है । यह देश की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर है । हमारे यहां शिक्षा का यह हाल है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई सदस्यों ने कहा कि इस कोरोना काल में जो डिजिटल डिवाइड हुआ, हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि कितने गाँवों, देहात में इंटरनेट काम करता है? कितने गरीब लोगों के बच्चों के पास लेपटॉप, कम्प्यूटर और मोबाइल हैं‍ कि पूरा डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस करके पढ़ाई कर पाए होंगे । उनका दर्द किसी से छिपा नहीं है और कई बच्चों ने इसके लिए आत्महत्या भी की हैं।

                सभापति महोदया, मैं इतना ही कहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में 6 हजार टीचर्स की वैकेंसीज हैं और हम दिन प्रति दिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं । लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनमें जो वैकेंसीज हैं, उनकी भर्तियाँ हम नहीं कर पा रहे हैं।

मैं दिल्ली के अंदर जिस विश्वविद्यालय से पढ़ कर यहां आया हॅूं, उसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया है । अभी उसके टीचर्स एजुकेशन का डेलिगेशन उस दिन मुझसे मिला और बोले कि साहब, हमारे मेडिकल के बिल्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि फण्ड्स नहीं हैं । कितनी सारी वैकेंसीज़ वहां पर हैं । मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो फ्रीडम मूवमेंट का पौधा है । महात्मा गांधी के नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, सन् 1920 में उसकी बुनियाद रखी गई । मोलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजो से यह कह दिया था, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात करने गए थे कि या तो मेरा मुल्क आजाद कर दो, वर्ना मैं गुलाम मुल्क में अपनी कब्र भी बनाना पसंद नहीं करूंगा और उनको विदेश में ही दफनाया गया । ऐसे इंस्टिट्यूशंस को आज सरकार की प्रॉपर ग्रांट्स नहीं मिल रही हैं, वह ब्लीड कर रहा है ।

                सभापति महोदया,  मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का इस वर्ष सौ साल पूरे हुए हैं, सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब रिप्लाई दें तो कम से कम सौ करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट जामिया मिलिया इस्लामिया को देने का काम करें ।

                सभापति महोदया, बजट के दौरान अनाउंस किया गया कि सौ और सैनिक स्कूल्स इस देश में बनाए जाएंगे । लेकिन सैनिक स्कूल्स बनाएगा कौन? अभी एक सदस्य यहां बोल रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, इतने बड़े कैंपस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्यों नहीं और सैक्शंस बढ़ाए जाते हैं? माननीय सभापति महोदय, इस देश में बड़ा अजीब मामला है कि सैनिक स्कूल्स के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक ईडब्लयूएस का रिज़र्वेशन नहीं है । मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका नोट लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के पैसे से वे सैनिक स्कूल चलते हैं।

                जो नया प्रस्ताव सौ सैनिक स्कूलों का आया है, आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि उसमें राज्य सरकारों को भी ऑनबोर्ड लें, क्योंकि ऐसा न हो कि जो नए सौ सैनिक स्कूल्स का प्रोजेक्ट है वह आप एनजीओ के माध्यम से बनाना चाहते हैं । वे कौन से एनजीओज़ होंगे? उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी? आप शिक्षा का पैरेलल तंत्र खड़ा कर देंगे । कहीं ऐसा ही न हो कि इस देश का प्राइमरी स्कूल का सेक्टर, इस देश का माध्यमिक शिक्षा का सेक्टर तो रेग्युलेराइज्ड है, लेकिन जो बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता – आकाश इंस्टिट्यूट्स, राउज़ स्टडीज़ आदि कई-कई लाख रुपये की फीस चार्ज करते हैं, उनमें कौन से बच्चे जाते हैं? गरीब का बच्चा तीन या पांच लाख दे कर कोचिंग नहीं ले सकता है । वह आईआईटी और मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता है । उनको भी आप रैग्युलराइज करने का विचार करें।

                मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही कहूंगा कि जो डिजिटल डिवाइड इस दौरान देखने को मिला है, उस पर आप ध्यान दीजिए औ जो रिज़र्वेशन है उसको प्रॉपरली, उन जगहों पर जहां पर ऑलरेडी रिज़र्वेशन का मकसद खत्म होता जा रहा है । सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है । स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो गरीब का बच्चा है, दलित, वंचित और पिछड़े समाज का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं, उन पर माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कुछ कहेंगे ।

                शुक्रिया।

 

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، میں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی گرانٹس کو سپورٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کہ اسے یہ ایوان پاس کرے۔ میں محترم منتری جی کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ بہت محنت کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس ملک کی تعلیم کے لئے، ڈیپارٹمنٹ کے لئے وزارتِ خزانہ جتنا پیسہ دینا چاہئیے، بد قسمتی سے نہیں دے پا رہا ہے۔ تعلیم کا بجٹ با قائدہ گھٹایا گیا ہے جو آنکڑے میں نے دیکھے ہیں۔ 59 ہزار کروڑ روپئے سے گھٹا کر 54 ہزار کروڑ روپئےکر دئے۔ میں محترم وزیر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پارلیمانی حلقہ میں پرسوں اتوار کے دن پی۔ایم۔جی۔ایس۔وائی۔ کی ایک سڑک کا  افتتاح کرنے کے لئے دورے پر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ صاحب یہاں اسکول کی ایک بلڈنگ پانچ سال سے بنی کھڑی ہے اور اسے دیمک کھا رہی ہےمعزّز وزیر صاحب، میں وہاں گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئےکہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ایم۔ایس۔ڈی۔پی۔ پروجیکٹ کے تحت، مرکزی سرکار کے پروجیکٹ کے تحت وہ بنی۔ ہاپوڑ ضلع میں انوپ پور ڈیبائی دیہات کے اندر اسے بنے ہوئے پانچ سال ہو گئے۔ پانچ سال سے وہاں پر ایک ٹیچر اٹیچ نہیں، اتنی بڑیا بلڈنگ، پنکھے، لیب  پوری بلڈنگ  بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور اس کو دیمک کھا رہی ہے۔ یہ ملک کی راجدھانی سے صرف 70 کلو میٹر دور ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا یہ حال ہے۔             محترمہ چیرمین صاحبہ، میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی مممبران نے کہا کہ اس کورونا کے دور میں جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوا، ہمیں سچائی سے منہ نہیں موڑنا چاہئیے کہ کتنے گاوُں، دیہات میں انٹر نیٹ کام کر رہا ہے؟ کتنے غریب لوگوں کے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور موبائل ہیں کہ پورا ڈیجیٹل آن لائن کلاسس کرکے پڑھائی کر پائیں گے۔ ان کا درد کسی سے چھپا نہیں ہے اور کئی بچوں نے اس کے لئے خودکشی بھی کر لی ہے۔             محترمہ چیرمین صاحبہ، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ملک کی یونیورسٹیز میں 6 ہزار ٹیچرس کی ویکینسیز ہیں  اور ہم دن بہ دن مرکزی یونیورسٹیز کھولے جا رہے ہیں لیکن جو پہلے سے موجود مرکزی یونیورسٹیز ہیں، ان کے انفراسٹرکچر پر ان میں جو خالی آسامیاں ہیں ان کی بھرتیاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔             میں دہلی کے اندر جس یونیورسٹی سے پڑھ کر یہاں آیا ہوں، اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ ابھی اس کے ٹیچرس ایجوکیشن کا ڈیلی گیشن اس دن مجھ سے ملا اور بولےکہ صاحب ہمارے میڈیکل کے بِلز نہیں آ پا رہے ہیں، کیوںکہ فنڈ نہیں ہے۔ کتنی ساری ویکنسیز وہاں پر ہیں۔ میں تو آپ کے ذریعہ سے معزز وزیر سے گُزارش کروں گا کہ دہلی کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونورسٹی جو فریڈم موومنٹ کا پودہ ہے۔ مہاتما گاندھی کے نون کوپریشن موومنٹ کے دوران 1920 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے انگریزوں سے یہ کہہ دیا تھا، جب گول میز میں بات کرنے گئے تھےکہ یا تو میرا ملک آزاد کر دو، ورنہ میں غلام ملک میں اپنی قبر بھی بنوانا پسند نہیں کروں گا اور ان کو وِدیش میں ہی دفنایا گیا۔ ایسے ادارے کو آج سرکار کی پروپر گرانٹس نہیں مل رہی ہے، وہ بلیڈ کر رہا ہے۔             محترمہ چیرمین صاحبہ، میری آپ کے ذریعہ سے گزارش ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس سال 100 سال مکمل ہوئے ہیں، سینٹینری سیلیبریشن ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ ماننئے منتری جی جب ریپلائی دیں تو کم سے کم 100 کروڑ روپئے کی اسپیشل گرانٹ  جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دینے کا کام کریں۔             محترمہ چیرمین صاحبہ، بجٹ کے دوران اناوُنس کیا گیا کہ 100 اور سینک اسکول اس ملک میں بنائے جائیں گے۔ لیکن سینک اسکول بنائے گا کون؟ ابھی ایک ممبر یہاں بول رہے تھے کہ جو ایگزِسٹِنگ  سینک اسکول ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے، اتنے بڑے کیمپس ہیں، بلڈنگس ہیں، ان میں کیوں نہیں اور سیکشنس بڑھائے جاتے ہیں؟ محترم چیرمین صاحب، اس ملک میں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ سینک اسکول کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیش ایکٹ کے مطابق ای۔ڈبلیو۔ایس۔  کا ریزرویشن نہیں ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سے گزارش کروں گا کہ ماننئے منتری جی اس کا نوٹ لیں گے، کیونکہ مرکزی سرکار کے پیسے سے وہ اسکول چلتے ہیں۔             جو نئی تجویز 100 سینک اسکولوں کی آئی ہے، آپ کے ذریعہ سے میری گزارش ہے  کہ اس میں ریاستی سرکاروں کو بھی آن بورڈ  لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو نئے 100 سینک اسکولوں کا پروجیکٹ ہے وہ آپ این۔جی۔او۔ کے ذریعہ سے بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے این۔جی۔اوز ہوں گے؟ ان کی آیڈیولوجی کیا ہوگی؟ آپ تعلیم کا پیرلل تنتر کھڑا کر دیں گے۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اس ملک کا پرائمری اسکول کا سیکٹر اس ملک کا مادھیمِک تعلیم کا سیکٹر تو ریگولرائزڈ ہے، لیکن جو بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ۔ آکاش انسٹی ٹیوٹ، راوُت اسٹڈیز  وغیرہ کئی کئی لاکھ روپیے کی فیس چارج کرتے ہیں، ان میں کون سے بچے جاتے ہیں؟ غریب کا بچہ تین یا پانچ لاکھ دے کر کوچنگ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آئی۔آئی۔ٹی۔ اور میڈیکل کی تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو بھی آپ ریگولرائز کرنے کا وِچار کریں۔             میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائز اس دوران دیکھنے کو ملا ہے اس پر آپ دھیان دیجئے اور جو ریزرویشن ہےاس کو پروپرلی، ان جگہوں پر جہاں آلریڈی ریزرویشن کا مقصد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری نوکریوں کا پرائیوٹائزیشن  ہو گیا ہے۔ اسکولوں کا پرائیوٹائزیشن ہو گیا تو غریب کا بچہ ہے، دلت، ونچھِت اور پچھڑے سماج کا بچہ ہے، اس کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ میں نو جو بھی کچھ مشورے دئے ہیں ، ان پر ماننئے منتری جی اپنے جواب میں کچھ کہیں گے۔  بہت بہت شکریہ ۔                                                                                                                                     (ختم شد)     *श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगो पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ । शिक्षा का महत्व किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है । सुशासन के बाद इसे दूसरा स्तम्भ कहा जा सकता है । मानव संपदा में असीमित क्षमता है बशर्ते उन्हें उचित शिक्षा, उपयुक्त कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

केन्द्रीय बजट 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय को 93224.31 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग क्रमशः विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एंव उच्चतर शिक्षा विभाग हैं । स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 54873.66 करोड़ रूपये आवंटित किए गए है । उच्च शिक्षा विभाग को38350.65 करोड रूपये आवंटित किए गए हैं, जो मंत्रालय के कुल आवंटन का41 प्रतिशत है । विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले । जिसका भरपूर उपयोग राष्ट्र की मानव क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से हो सके । उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग हो सके । सारे विश्व में यह महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक कल्याण और उच्चतर कार्यक्षमता का विकास उच्चतर बौद्धिक एंव व्यवसायिक क्षमताओं से ही प्राप्त हो सकता है । आज के प्रतिस्पर्द्धापूर्ण वैश्विक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है । इस दिशा में पिछले दो दशकों मे विकास की नई अवधारणा विकसित हुई है जो आय और आय वितरण से हटकर मानव संसाधन विकास बन गई है,जिसने शिक्षा प्राप्ति के कल्याणकारी दृष्टि को बदलकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण किया है, जिससे वह विकास के रूपान्तरण की संभावनाओं के माध्यम से गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार की नींव बनी । इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय का लक्ष्य “सभी को शिक्षा' उपलब्ध करवाना है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू किया जाएगा । इसके लिए 15,000 स्कूलों को शुरू में मजबूत किया जाएगा । ये स्कूल देश भर में एनईपी कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे।

उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जायेगा, जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मान्यता और नियमित धन आदि के लिए जिम्मेदार संस्थान होगा।

जब हम शौचालय, बिजली, पानी और खेल के मैदानों की उपलब्धता स्कूलों में हो इस स्तर पर जब तुलना करते हैं तो भारी विषमता पाते हैं । झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडीशा, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इन सुविधाओं की भारी कमी है । इसको ठीक किये जाने की जरूरत है । नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे शिक्षा के सर्व-सुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी एक समान रूप में पूरे देश को उपलब्ध हो।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य झारखंड और अपने लोक सभा क्षेत्र चतरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । चतरा लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले -चतरा, लातेहार और पलामू आते है । इस लोक सभा क्षेत्र में शैक्षिणक संस्थानों की भारी कमी है । पूरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 115 जिलों की पहचान आकांक्षा व संभावना वाले जिलों के रूप में की है । इन जिलों में मेरा पूरा लोक सभा क्षेत्र शामिल है, जहां शिक्षा क्षेत्र में विकास की गति को तेज करना समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

लातेहार जिला मुख्यालय में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है । मनिका में एक डिग्री कॉलेज खुला हैं, पर संसाधनों और शिक्षकों की भारी कमी है । उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना इस दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । चतरा जिले में एकमात्र अंगीभूत कॉलेज चतरा कॉलेज है । चतरा महिला कॉलेज की स्थापना हुई है, पर भवन एवं परिसर तैयार नहीं है । चतरा मॉडल कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक क्लास शुरू नहीं हुआ हैं । सिमरिया, प्रतापपुर, बालुमाथ, बरवाडीह, चन्दवा, पाँकी, लेस्लीगंज, लातेहार इत्यादि में कोई अंगीभूत कॉलेज नहीं है । इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि एवं दिशा निर्देश जारी किये जायें । पलामू जिला के पांकी विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं । इंजीनिरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

 यह सही है कि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी की बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर से भी सहयोग की आवश्यकता है । राज्य व केन्द्र सरकार को उच्च शिक्षा के लिए इस वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अति पिछड़े क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । इसलिए मेरे लोक सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका संरक्षण जरूरी है । कम से कम सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक महिला महाविद्यालय और एक सामान्य महाविद्यालय की स्थापना की जाए । मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा जिले में प्रतापपुर, सिमरिया, कान्हाचट्टी, लातेहार जिला में बालुमाथ, महुआडांड, बरवाडिह व पलामू   जिले के पांकी व लेस्लीगंज में महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के लातेहार जिले के अन्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आवश्यक मानदडों को पूरा करते हुए प्रस्ताव मण्डल रेल प्रबंधक, धनबाद ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पत्र दिनांक 25.05.2019 को भेज दिया है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव का मूल्यांकन अब मंत्रि मंडल सचिवालय के दिशानिर्देश अनुसार 'चुनौती विधि' पर किया जाना है । अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति कर राशि आंवटित की जाए।

 

गैर सरकारी संगठनों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापति करने की बजट में घोषणा की गई है । मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि चतरा लोक सभा के चतरा एंव लातेहार जिलों में भी सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को शामिल किया जाए।

झारखण्ड के चतरा जिला अन्तर्गत ईटखोरी शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन एवं बुद्ध मतावलंबियों को समाहित करता धार्मिक विविधता एवं सहिष्णता के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता का दिग्दर्शन कराता है । इसकी महत्ता को देखते हुये इस क्षेत्र में नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक शिक्षण केन्द्र खोला जाए ताकि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके । साथ ही बिनोवा भावे विश्वविद्यालय द्वारा ईटखोरी में पुरातत्व और धर्मस्थली के संगम पर अध्ययन हेतु अनुसंधान केन्द्र प्रस्तावित है । उसे शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए।

मैं सरकार का ध्यान अपने  क्षेत्र में स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । यह विद्यालय किसी समय देश के शीर्ष विद्यालयों मे आता था । इस विद्यालय के छात्र आज देश दुनिया के अन्दर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापित है । इस एक विद्यालय से हजारों की संख्या में निकले आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. तथा अन्य भारतीय सरकारी सेवा सहित डॉक्टर और अभियंता देश की सेवा करने के साथ साथ विदेश में मे भी देश का मान बढ़ा रहे हैं । आपसे अनुरोध होगा की इस विद्यालय पर विशेष ध्यान देते हुये इसके प्रतिष्ठा की पुर्नस्थापना के साथ साथ इसके उन्नयन और सवंर्द्धन हेतु उचित कदम उठायें।

अंत में मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ।

सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदर पूरणे।

सद्विद्या हो तो क्षुद्र पेट भरने की चिंता करने का कारण नहि ।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): महोदया, मोदी जी की सरकर ने 29 जुलाई, 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हॅूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी के निर्देशन पर एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया।

                महोदया, इस शिक्षा नीति में जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण निर्णय था, वह मातृभाषा में शिक्षा का निर्णय था । महोदया, मातृभाषा वह पद्धति है कि जिस दिन विद्यालय में विद्यार्थी जाता है और मातृभाषा के विद्यालय में वह एडमिशन लेता है और दूसरा उसी का साथी, उसी का पड़ोसी, उसी का भाई एक अंग्रेजी विद्यालय के माध्यम में शिक्षा लेने जाता है, उसी समय उनकी श्रेणियां बंट जाती हैं ।

मातृभाषा में शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी दूसरी श्रेणी का विद्यार्थी हो जाता है । उसमें कुंठा और निराशा का जन्म होता है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस नीति ने उस कुंठा को, उस निराशा को हटाकर उन गरीबों, बेसहारा, गांव, गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर के उन बेटों में आत्मगौरव का संचार किया है । अब वे भी अपना सिर ऊंचा करके कहेंगे कि मैं भी अब उसी विद्यालय में, उसी माध्यम का विद्यार्थी हूं, जिस विद्यालय में, जिस माध्यम में हमारे इलाके के सबसे धनाढ्य व्यक्ति या अफसर का लड़का पढ़ता है । यह सबसे बड़ी चुनौती थी । आज इसी को लेकर एक वितण्डावाद भी बनाने का काम किया गया । जब-जब मोदी सरकार ने कोई नई नीति लागू की, तो जो तथाकथित गैंग हैं, उन लोगों ने उसका हर जगह विरोध किया । लेकिन, मैं बधाई दूंगा कि इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए, इस कॉकस को दरकिनार करते हुए बजट में 5+3+3+4 की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया और 15,000 नए गुणवत्तायुक्त विद्यालयों की निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई । उनमें मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थी के बौद्धिक आकलन, उसके नैसर्गिक गुणों के आकलन का निर्णय लिया गया और उसके साथ ही साथ वहां पर एक रजिस्टर बनाया जाएगा, एक चार्ट तैयार किया जाएगा कि उस विद्यार्थी में कौन-कौन से गुण हैं, किस आधार पर उसका किधर रूझान है और उस रूझान के आधार पर, उस चार्ट के आधार पर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा । उसके आधार पर आगे उसे एक दृष्टि मिलेगी । वह विद्यार्थी, जिसके माता-पिता अशिक्षित हैं । उन्हें नहीं मालूम है कि मेरे लड़के को कहां जाना है, उसमें क्या गुण है, वह कैसा है । उस विद्यार्थी का वह चार्ट उसके माता-पिता के लिए काम करेगा और उसे एक नई दिशा देने का काम करेगा।

                इसके साथ ही साथ, केवल विद्यार्थियों की ही नहीं, अध्यापकों की गुणवत्ता बढ़ाना, उनका चयन भी एक चुनौती है । वे अच्छे शिक्षक बनें और नए पैटर्न के आधार पर इन छात्रों में नैसर्गिक गुणों का कैसे विकास हो सके, इसके लिए 90 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है और बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है कि किस तरह से नए शिक्षक तैयार हों । इसके साथ ही साथ, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, वे एक बहुत बड़ी बौद्धिक सम्पदा हैं । उनके अनुभव, बुद्धि और ज्ञान से हम उनके 62 साल की उम्र के बाद वंचित हो जाते थे । फिर वे इधर-उधर कहीं घूमते थे या किसी अन्य काम में लगे रहते थे, पर शिक्षा के काम से वे करीब-करीब अलग हो जाते थे । इस बहुत बड़ी बौद्धिक सम्पदा के लिए हमारी सरकार ने बजटीय प्रावधान किया, ताकि शिक्षकों के उन गुणों का लाभ वर्तमान शिक्षकों को मिल सके और विद्यार्थियों को भी उन शिक्षकों का लाभ मिल सके । इस सारी व्यवस्था को करने का काम किया गया है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से सुझाव है कि आपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के बारे में तो सोचा, रिटायर्ड टीचर्स के बारे में सोचा । इन सबको एक समन्वित लक्ष्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें अभिभावक वर्ग वंचित हो रहा है । आप अभिभावकों को इसी तरह इसमें गम्भीरता के साथ जोड़ें । आज जो अभिभावक है, वह यह सोचता है कि बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, पाँच-दस हजार रुपये महीने फीस वाले स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा दिया, बीस हजार रुपये का ट्यूशन लगा दिया और इस तरह वह तीस-चालीस हजार रुपये तक खर्च करता है और सोचता है कि मेरी मेरे बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है । अगर गरीब अभिभावक है तो वह यह सोचता है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, वहां उसे शिक्षक पढ़ाएगा, यह उसकी जिम्मेदारी है । मध्याह्न भोजन देने की जिम्मेदारी सरकार की है और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है । इसलिए इस तरह से, चाहे वे पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, अभिभावको की जिम्मेदारी कहीं न कहीं फिक्स कीजिए । ये …* की तरह घूम रहे हैं । बच्चा …* कर दिया और उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है । प्राइवेट स्कूल वालों को अभिभावक पैसे दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों को सरकार दे रही है । इसलिए अभिभावकों की जिम्मेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या हैं, वे फिक्स हों । ऐसा नहीं है कि वे केवल घूमें और सारी जिम्मेदारी समाज की हो।

                आज जो बच्चे नशे की लत के शिकार हो रहे हैं । आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अभिभावक अपने बच्चे के साथ नहीं बैठते । दस मिनट, आधा घंटा, एक घंटे के लिए बच्चे के पास बैठने की फुर्सत न तो मां को है और न ही पिता को है कि अपने बच्चे के साथ कम से कम दस मिनट, पन्द्रह मिनट, बीस मिनट बैठ तो लें, वे समझ तो लें कि हमारा बच्चा किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिकता में कैसा है।

वह बच्चा नशा कर रहा है, उसके होठ कैसे हैं, उसकी जीभ कैसी है, उसके बातचीत करने का तरीका बदला है, संभला है या किसी और प्रकार की है, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है । चाहे आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था बना लीजिए, चाहे मातृभाषा की व्यवस्था बना लीजिए, चाहे आप अच्छे शिक्षक दे दीजिए, अच्छे विद्यालय दे दीजिए, संसाधन दे दीजिए, लेकिन जब तक आप अभिभावक को इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी शिक्षा व्यवस्था को कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी।

                मंत्री जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने बिंदुवार बजटीय प्रावधानों में इन सारे बिंदुओं का उल्लेख किया है, उसी तरह से अभिभावकों की भी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए । उनकी सहभागिता भी विद्यालय में होनी चाहिए । बड़े-बड़े विद्यालयों में अभिभावकों की मीटिंग होती है । उस मीटिंग में 15-20 अभिभावक पहुँचते हैं, बाकी कोई अभिभावक नहीं पहुँचता है, चाहे वह प्राइवेट स्कूलों की बात हो, चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो । उनसे पूछिए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है तो वे कहते हैं कि यह टीचर जाने, हमको मालूम नहीं है । इसमें अभिभावकों की भी सुनिश्चितता होनी चाहिए, चाहे उसका प्रोविजन कुछ भी हो, रूल्स चाहे जो भी हो, उनको इनीशिएटिव देना पड़े, इसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी पड़े, उसको आप बनाइए और अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित कीजिए । इसके लिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है ।

                महोदया, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, मोदी जी ने शुरू से ही कहा था कि हम अनुसंधान पर जोर देंगे । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि शोध में 50,000 करोड़ रुपये लगाने का निर्णय लिया गया है । इस बार फिर 10,000 करोड़ रुपये शोध में लगाए जाएंगे । जैसा अभी हमारे साथी वक्ता कह रहे थे कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर के लिए आप तीन-तीन परीक्षाएं लेते हैं, चार परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए कोई परीक्षा नहीं है । यह सब ठंडा पड़ा हुआ है । रिसर्च को जिस तरह से प्रधानता दी गई है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रावधान से शोध को बढ़ावा मिलेगा, नए-नए अनुसंधान होंगे।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बाते कही हैं । उन्हें हम लोग सीखने का काम करेंगे । आप आठ मिनट बोल चुके हैं । अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन मिश्र: महोदया, मैं अच्छा बोलना चाहता था, लेकिन आपकी भी मजबूरी है तथा मुझे आपके आदेश का पालन करना है । इसलिए अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Education is a bedrock on which a nation is built. It also determines the tensile strength of its foundations and sustainability of the structure. As Swami Vivekananda had said, education must lead to "manifestation of perfection already within each person". He asserted that "education must teach a person self-confidence and self-respect." Education plays a prominent role in all-round development of individual and society. Educated manpower is a precious asset in advancement of a nation. Education to the citizen is the responsibility of the government in our country. Our Constitution declares Right to Education a Fundamental Right of the individual, under Article 41, it is the duty of the State to make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment.

The Indian education system is one of the largest in the world with more than 1.5 million schools, 8.5 million teachers and 250 million children from varied socio-economic backgrounds. It also has one of the largest networks of higher education institutions in the world. There are 993 Universities, 39,931 colleges and 10,725 Stand Alone Institutions. Total enrolment in higher education has been estimated to be 37.4 million. There have been expansion of higher educational institutions and 158 new medical colleges have been opened in the last five years.

However, there have been challenges like lack of employability, skill development etc. Infrastructure still needs to be further expanded and widened to cover all the distant corner of our country. More than 50 per cent of the students in 5th standard attending rural schools are not capable of reading a second standard textbook and not know how to solve basic mathematical questions. This clearly underlines various issues that are crippling our rural education system. This is due to dearth of adequate quality schools, inadequate infrastructure and quality teachers.

In 2021-22 Budget, the Ministry of Education has been allocated Rs.93,224 crore which is the 8th highest allocation among all Ministries. The allocation constitutes 2.67 per cent of the Central Government's estimated expenditure for 2021-22. It is pertinent to note that in the Economic Survey 2019-20 it is stated that the expenditure on education by Centre and the States as a proportion of GDP has been around 8 per cent between 2014-15 to 2018-19. The National Policy on Education 1968 recommended the spending on Education to be 6 per cent of GDP. The National Education Policy 2020 reaffirms the recommendation of increasing public investment on education to 6 per cent of GDP. Despite airing pious wishes, seldom any attempt is made to allocate more funds for education.

The Department of School Education and Literacy has been allotted Rs.54,873 crores accounting 59 per cent of the Ministry's total allocation. The Department of Higher Education has been allocated Rs. 38350.65 crores amounting to 41 per cent of the Ministry's total allocation. The highest expenditure that is 33 per cent is allocated towards Samagra Shiksha amounting to Rs. 31,050 crores. Repeatedly the Standing Committee on HRD have noted that the allocation for Department of School Education and Literacy, Central Universities and for Centrally Sponsored Schemes are inadequate and recommended additional funds. The NEP 2020 states that achieve the target of public spending of 6 per cent of GDP on education at the earliest, financial support will be provided to critical component of education. These components include (i) adequate number of teacher and staff (ii) teacher development and (iii) development of learning resources. In the long term, the policy recommends investment in key thrust areas of education such as: (1) teacher education and development, (2) revamping colleges and Universities. (3) promotion of research. (4) foundational literacy and (5) quality early childhood care education. Unless efficient use of funds are done and under-utilization of allocations is avoided, one cannot achieve the targets under various schemes for education.

Although this allocation is the 8th largest of all Ministries its proportion with regard to total expenditure has reduced significantly. The reason for such a sharp fall are two-fold; first, the total outlay of the budget increased this year as the Government plans to increase demand via an expansionary fiscal policy to restore production and economic growth. This essentially means that the denominator increased. However, the allocation to the Ministry did not increase in proportion to that of the total outlay, rather it decreased, meaning that the numerator got smaller and have the proportion reduced significantly this year. Two important events in 2020-21 Financial Year had an impact on school education in India. First, the COVID-19 pandemic resulted in the closure of schools since March 2020 and pushed for a shift towards digital education. Second, the National Education Policy was released in July 2020 with a vision to universalise school education by the year 2030, including pre-primary education. Samagra Shiksha will be an important vehicle to help fulfil this vision. As per 2021-22 BE Rs. 31,050 crore has been allocated for this scheme. This is an 11 percent increase over the previous year's REs, which stood at Rs. 27,957 crore, but is 20 per cent lower than the BEs.

At the start of financial year 2020-21, to minimise the impact of the COVID-19 pandemic on school education, states were directed to spend their unspent balances from previous years, amounting to Rs. 6,200 crore. An ad hoc grant of Rs. 4,450 crore was also released in the first quarter. Pace of releases has been slow, till November 4, 2020, a total of Rs. 11,054crore was released accounting for only 40 per cent of Government of India revised estimates for 2020-21. The decrease in spending is against the backdrop of already declining approved budgets. On average, for most states, approved budgets declined in 2020-21 compared to the previous years.It has also come to light that despite the critical role teachers are expected to play, 17 per cent of sanctioned posts for teachers in government schools are vacant. The proportion of sanctioned posts lying vacant was highest in Jharkhand and Bihar. In Odisha it is 4 per cent.

In 2021-22 Samagra Shiksha has the maximum allocation. Yet I would say underutilization of funds under this scheme has become a trend. This should be avoided. Toilets for children, schools with drinking water facilities and separate toilets for girls in secondary schools can be constructed on war footing. I would say Odisha has made exemplary progress in this from. It is reported that 99.75 per cent schools in Odisha have drinking water facilties and 98.88 per cent have separate girls toilets. It is worth visiting these schools.

There are Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas which are residential schools from Class VI to XII for girls belonging to disadvantaged groups such as SC, ST, OBC and Minority and below poverty line. But progress does not support this objective as of the 5,930 schools sanctioned only 4881 are operational.

Teachers Training is another aspect which is neglected to a great extent. Teachers Training Colleges need to function in a better and National Council for Teachers Education which imparts affiliation to B. Ed. and M. Ed. Colleges should function in a better way.

Now I come to one of the major allocation of this Ministry and that is mid-day meal programme. In 2021-22 Rs.11,500 crore been allotted. There was a need to increase this allocation. Some State Governments provide additional items like eggs and soya chunks twice a week. Odisha provides this under MDM schemes. In 2021-22, Department of Higher Education has been allocated Rs.38,351 crore. In 2020-21 the allocation was Rs.39,467 crore which was reduced to Rs.32,900 crore at the revised stage. Thereby none of the institutions, be it IITs, Central Universities. IISER or IIMs got the promised expenditure out of the budget, which wade a dent on the higher education system.

The challenges faced today, therefore, are manifold. Transition and dropout in high, pupil-teacher ratio across school education should ideally be 30:1 at the primary level but invariably it is 40:1 throughout the country. Quality of teacher education, recruitment, deployment and service condition are not upto desired standards.

Curriculum system today is still based on role learning. There is need to implement continuous and comprehensive evaluation mechanism for elementary education. The NED-2020 observes that higher education in India is overly regulated with too little effect. It noted problems of concentration of power. conflict of interest and resulting lack of accountability in higher education regulation. You have UGC which regulates Universities and Colleges teaching general subjects. It also disburses grants to universities for their maintenance and development. It is heartening to note that as of September 2020, 6120 teaching posts are vacant across 42 Central Universities. I would say this needs immediate attention. Number of VC posts are lying vacant for some months too. Why there is delay to fill up these posts are beyond comprehension.

Before concluding I must say, NEP responds almost completely to the "policy wish lists" that almost everyone in education, including the entire range of organisations and institutions that are came across, in a strong statement. The kind of transformative change that the policy spells out will depend squarely as its successful implementation. The challenges before the Governments is to ensure that this becomes a truly collective national endeavour. The State Governments, irrespective of which political party is in power, should be fully engaged. Most importantly, the real spirit of the policy must be maintained in every action. This year's allocation is a beginning in that regard. I hope it will energize India's quest to develop a just, humane and vibrant society from now on, it will all depend on the implementation.

श्री संतोख सिंहचौधरी (जालंधर): सभापति जी, आपने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑन दी एजुकेशन डिपार्टमेंट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

                मैडम, जिस देश की एजुकेशन अच्छी है, वही देश आगे बढ़ता है । नेल्सन मंडेला दुनिया के एक बहुत महान पुरुष हुए हैं । उन्होंने बड़े ही सुंदर लफ्‍जों में कहा है- “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”                 हमें देश को बदलना है, हम देश को तभी बदल सकते हैं, जब हमारे शिक्षा का हथियार अच्छा हो । हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, वह हर गरीब और अमीर बच्चे को मिले । जो गरीब बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको फ्री एजुकेशन मिले और किसी को भी इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स न हो । ये जो थ्री ‘ई’- एजुकेशन, एम्प्लाएमेंट एंड इकोनॉमी हैं, इनको क्लब किया जाए । तभी मैं समझता हूँ कि हमारे देश और समाज को एजुकेशन का फायदा होगा।

                मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस सरकार ने बनाई है । इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए गए हैं । मुझे अफसोस है कि इसके लिए जो बजट रखा गया है, उसमें एजुकेशन का जो एस्टिमेट है, उसमें बहुत कमी की गई है । बजट में जो एस्टिमेट है, उसमें बहुत-सी कमी की गई है । इस बजट का जो एस्टिमेट (2020-21) है, उसको रिड्यूस किया गया है । स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में 8.3 परसेंट की कमी की गई और इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी कमी की गई है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा गया है कि जो शिक्षा है, देश की जो जीडीपी होगी, उसका 6 पर्सेंट उस पर खर्च किया जाएगा, लेकिन अफसोस है कि 3 पर्सेंट के आसपास ही खर्च हुआ है । मुझे लगता है कि सरकार ने जो नेशनल पॉलिसी इस महीने डिक्लेयर की है, वह इसके लिए ज्यादा गंभीर नहीं है । वर्ष 2014-15 से लेकर आज तक लगातार एजुकेशन का जो बजट है, वह कम होता जा रहा है । वर्ष 2014-15 में 4.14 पर्सेंट था और वर्ष 2021-22 के बजट एस्टीमेट में सिर्फ 2.60 पर्सेंट ही रह गया है । मैं समझता हूं कि ऐसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे और शिक्षा, जिसकी कि बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको हम आगे नहीं ले जा पाएंगे।

                मैडम, हमने पिछले अर्से में देखा कि कोरोना का दौर चला । इस दौर में शिक्षा के स्कूल्स और कॉलेजेज़ बंद हो गए और डिजिटल एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई । मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटल एजुकेशन में जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चला रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो लेबर है, उसके बच्चे के पास न कंप्यूटर है, न आईपैड है, न स्मार्ट फोन है, इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । हम समय-समय पर इसके बारे में पूछते रहे हैं, लेकिन जवाब आता था कि रेडियो के मार्फत हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है । मैं समझता हूं कि जो हालात थे, उनको सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया।

                मैं पंजाब प्रांत से आता हूं । मेरे प्रांत में कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस पार्टी की सरकार है । हमने 1 लाख 75 हजार 443 स्टूडेंट्स, जो क्लास 12वीं में पढ़ते थे, उनको हमने स्मार्ट फोन प्रोवाइड किए । अब हमारा जो बजट है, उसमें 100 करोड़ रुपये और रखे और 144 करोड़ रुपये डिजिटल एजुकेशन के लिए रखे । मैं समझता हूं कि इस सरकार को चाहिए, क्योंकि कोरोना का दौर और बढ़ गया है, पंजाब और दूसरे प्रांतों में और गम्भीर स्थिति बनती जा रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दे और इसके लिए फंड्स एलोकेट करे।

                मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा है । स्कूल एजुकेशन का जो रिडक्शन हुआ है, जो रेड्यूस हुआ है, वह 20 पर्सेंट हुआ है । जो शेड्यूल कास्ट्स के बच्चे हैं, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, उनके लिए एक शेड्यूल कास्ट सब-प्लान बनता है, लेकिन एजुकेशन में जो 849.32 करोड़ एलोकेशन है, उसे वर्ष 2021-22 में कम कर दिया गया है । मैंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि यह नहीं होना चाहिए, इसको वापस किया जाए, लेकिन यह नहीं हुआ ।

                इसी तरह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो है, उसमें भी ड्रॉप आउट बहुत हो रहा है । 25 से 30 पर्सेंट, जो एलीमेंट्री और सेकेंड्री स्कूल में एससी बच्चे हैं, वे ड्रॉप आउट हो रहे हैं । मिड-डे-मील में भी बजट बढ़ाना चाहिए था, वह नहीं बढ़ाया गया । ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी 17 पर्सेंट की कमी कर दी गई है । हायर एजुकेशन में अगर डबल एनरोलमेंट करना है, तो जो सरकार ने कहा है, तो हमें 3.3 मिलियन नये टीचर्स रखने होंगे, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो इंप्लायमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन है, जब तक हम वह नहीं करेंगे, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी । वैकेंसीज़ बहुत हैं, 35 पर्सेंट टीचर्स की यूनीवर्सिटीज़ में कमी है । एससी पोस्ट्स 30.45 पर्सेंट नहीं भरी गईं । इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । मैं पंजाब से आता हूं । अब एजुकेशन की यह हालत हो गई है कि अब यहां कोई बच्चा रहना नहीं चाहता है ।

18.00 hrs मेरे प्रांत से हर साल तीस हजार करोड़ रुपये विदेशों में जा रहा है क्योंकि बच्चे वहीं पढ़ना चाहते हैं । अपने यहां व्यवस्था नहीं है । मेरी आपसे विनती है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, यह भारत सरकार की कमिटेड लाइबिलिटीज थी, लेकिन इस सरकार ने 2017 में इसे खत्म कर दिया, बाद में 60-40 परसेंट का रेशियो किया गया है । इससे देश में एससी बच्चों का बहुत भारी नुकसान हुआ है ।

मैं अंत में यही विनती करना चाहता हूं ब्लू ग्रांट एंड एजुकेशन हब के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने घोषणा की थी । मेरी रिक्वेस्ट है कि पंजाब को भी उसमें इनक्लूड किया जाए । पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ आईआईटी, रोपड़ आईएसआर मोहाली भी उसमें आ जाए।

मेरे क्षेत्र जालंधर को एक आईआईटी ग्रांट की जाए ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर न जाएं, विदेश न जाएं बल्कि जालंधर में ही रहकर पढ़ें।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मेरे पास काफी लंबी सूची है, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीयसदस्य: हां, आठ बजे तक समय बढ़ा दिया जाए।

*श्री मनोज कोटक (मुंबई उत्तर-पूर्व): मैं  वर्ष 2021-2022 के शिक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगो पर अपने विचार रखता हूँ।

प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा बजट का होता है । इस वर्ष के बजट में कुल 93,224 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है । कोविड महामारी के इस काल में भी वित्त मंत्री महोदया ने शिक्षा के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा कटौती नहीं की है इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदया का अभिनंदन करता हूँ | इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महादेया ने एजुकेशन सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है । प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है । वर्तमान समय में पुरे देश में सिर्फ 541 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें से250 सरकार द्वारा संचालित है और261 निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित है । प्रतिवर्ष सिर्फ 80 हजार 312 छात्रों को ही MBBS की पढ़ाई में दाखिला मिल पाता है । इस कारण भारत में डॉक्टर और मरिजो की जनसंख्या का अनुपात आज भी1:1456 है जो WHO के सुझाव1:1000 से काफी ज्यादा है । इसलिए मैं वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा है ताकि देश को बड़ी संख्या में अच्छे डॉक्टर मिल सकेंगे।

माननीया मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है । यह आयोग नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानो के तहत गठित किया जाएगा । इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधानो को बढ़ावा देना है । यह आयोग उच्च शिक्षा के लिए एक मात्र नियामक होगा।

माननीया वित्त मंत्री महोदया के द्वारा आदिवासी क्षेत्रो के बच्चो को अच्छी बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से 758 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है । इससे आदिवासी क्षेत्र के बच्चो को अच्छी बुनियादी शिक्षा मिल पाएगी । इससे आदिवासी छात्रो को आगे की पढ़ाई के लिए काफी मदद मिलेगी । इसके साथ साथ आदिवासी छात्रो के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी सरकार करेगी जिसका प्रावधान इस बजट में भी किया गया हैं।

माननीया वित्त मंत्री ने इस बजट में घोषणा किया है कि 15,000 से अधिक विद्यालयों में क्वालिटी की दृष्टि में सुधार किया जाएगा । इन विद्यालयो को केन्द्र की तरफ से दिए जाने वाले ग्रांट में भी वृद्धि की जाएगी ताकि इन सभी विद्यालायों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके । देश को विद्यालय स्तर पर क्वालिटी शिक्षा की आवश्यकता थी उसे इस बजट में और बेहतर करने का प्रयास किया गया हैं।

मेरा माननीया वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जितने केन्द्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय है उन विद्यालयो में "खेलो इंडिया" के तहत अच्छी Sport Infrastructure विकसित किया जाना चाहिए । इसका कारण है कि स्कूली स्तर पर यदि हम छात्रो में खेल के प्रति गम्भीरता  विकसित कर पाए जो हमें असंख्या राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिल जाएंगे । इसलिए मैं माननीया वित्त मंत्री महोदया जी से अतिरिक्त बजट खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांग करता हूँ।

वर्ष 2016 में नेशनल अपेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लांच हुई थी । अब इस बजट में सरकार नेशनल अपेंटिशिप एक्ट में संशोधन कर रही है। । अपनी पढ़ाई पुरी करने के बाद स्टुडेंट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने वालो को अपेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी । इससे इंजीनिरिंग करने वाले छात्रो में और अधिक दक्षता आएगी साथ ही सरकार ने वर्क फॉर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेगा । इसके साथ साथ सरकार की योजना अन्य कई देशो के साथ ट्रेनिंग पार्टनरशिप आयोजित करने पर भी काम करने का है । अप्रैटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए 3000 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

माननीया वित्त मंत्री जी ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की घोषणा इस बजट में की है । सरकार ने देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच वर्षों में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का प्रस्ताव किया है । डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष क्षेत्र और गहरे महासागर में इन्वेस्टिगेशन और इनोवेशन के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया है । इस फाउंडेशन के बनने के बाद इस देश को ग्लोबल रिसर्च हब बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा । साथ ही साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानो में होने वाले अनुसंधान और विकास को समाज के सामने लाया जाएगा।

इस बजट में पहली बार सरकार ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की घोषणा की है । इस मिशन को लाने का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी दस्तावेज़ो को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना है।

इसके अलावा सरकार ने देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की हैं । ये स्कूल निजी स्कूलो और गैर सरकारी संगठनो के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप के तहत खोला जाएगा।

चर्चा के अन्त में, मैं सरकार का ध्यान बीच में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहूगा । कोविड महामारी से पहले भी बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने की समस्या थी और कोविड महामारी के बाद जब स्कूल फिर से खुलेगा तो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या बढेगी । इसे भी हमें ध्यान रखना होगा । बच्चे स्कूल आएंगे तो पढेंगे । हमे सभी बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना है । माननीय मोदी जी सरकार की यह प्राथमिकता रही है।

नई शिक्षा नीति की जरूरतो के अनुसार इस बजट की परिकल्पना की गई । इस शिक्षा बजट की सभी शिक्षाविदो ने भी काफी प्रशंसा की है और अब देश नई शिक्षा नीति के साथ नई शिक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर है । इतना ही कहते हुए मैं अपने भाषण की यही विराम देता हूँ ।

जय हिन्द।

 

*श्रीमती दर्शनाविक्रम जरदोश (सूरत): यह कहा जाता है की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है । कोई भी देश अगले 20 सालों में कितनी प्रगति कर सकेगा, कितना आगे बढ़ सकेगा, वह आज का शिक्षण तय करता है । महोदय, आजादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में युनिवर्सिटी शिक्षा पंच की रचना हुई । वर्ष1952 में डॉक्टर मुदलीयार की अध्यक्षता में गठित पंच द्वारा माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया । वर्ष 1964 - 1966 में कोठारी पंच द्वारा 10 + 2 + 3 का ढांचा सूचित किया गया, और वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की   गई  । जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नैतिक शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण, त्रिभाषा फार्म्युला एवं अंशकालीन शिक्षण पर जोर दिया गया । वर्ष1968 में आई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षण का सार्वत्रिकरण 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, स्कूलों को साधन संपन्न बनाना एवं राष्ट्रीय शिक्षण को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं को खड़ा करने पर बल दिया गया । वर्ष 1952-93 में उसमें सुधार करके शिक्षण व्यवसाय कौशल्य, ड्रॉपआउट कम करना, परीक्षा सुधारना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को सम्मिलित किया गया  ।

आजादी के बाद शिक्षण क्षेत्र में जो भी कुछ बातें, दिशा-निर्देश, लक्ष्य तय किए गये उसमें और वर्तमान सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है । आजतक जो भी किया गया, उसमें मेकाले के द्वारा शुरू की गई नीति को ही आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इस पूरी कोशिश में शिक्षण एवं राष्ट्र का भाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है । विद्यार्थी की बुनियादी अपेक्षा और उसके परिवार की आकांक्षा की संतुष्टि नदारद थी । आवश्यकता यह थी की अंग्रेजों द्वारा विरासत में मिली शिक्षा व्यवस्था में आजादी के बाद हमारी आवश्यकता के अनुसार आमूल परिवर्तन करना चाहिये था, परंतु 1932 से कम्युनिज्म की विचारधारा के आस-पास घूमती शिक्षा पद्धति को ही अमल में लाया गया । शिक्षा पद्धति में देश की समस्याओं का समाधान छुपा होता है, परंतु उसमें भी युगानुकुल परिवर्तन की आवश्यकता होती है । देश की मुख्य समस्याएं, जिनको सुलझाने में हमारा शिक्षण असफल रहा, उसमें राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रांत एवं जातिवाद प्रबल हुआ, सक्षम एवं कार्यदक्ष व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में कमी, निरक्षरता, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट ऐसी समस्याओं के समाधान की दिशा में विफलता सहकारिता एवं बंधुत्व के भाव की कमी परंपरागत व्यवसायों एवं कृषि के प्रति गौरव का अभाव इतिहास एवं परंपराओं के प्रति हीनभावना, स्वदेशी की जगह पाश्चात्य का आकर्षण एवं अनुकरण ये कुछ मुख्य बातें ध्यान में आती हैं ।

अगर वर्तमान शिक्षा नीति का अध्ययन करें तो ध्यान में आता है की कुछ मुलभूत सिद्धांतों को सामने रखा गया है । जैसे बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान एवं संवर्धन, रचनात्मक एवं तार्किक विचारों का विकास, जीवन कौशल्य का विकास, व्यवसाय कौशल्य का विकास, विविधता एवं अपनी पहचान के लिये सम्मान भाव, भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के प्रति गौरव का भाव, ये मुख्य हैं । नई शिक्षा नीति में उसकी सफलता के लिये मार्ग भी तय किया गया है । कुछ भी नया स्वीकार करने की एवं उसे आत्मसात करने की शक्ति सबसे ज्यादा बच्चो में होती है । वर्तमान व्यवस्था में 5 +3 + 3 + 4 को स्वीकार किया गया है । मतलब नई नीति में 3 साल पूर्ण होने के तुरंत बाद नागरिक निर्माण की प्रकिया का शुभारंभ हो जायेगी, यानी कक्षा 1 की जगह शिशु कक्षा से ही आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था खड़ी की जायेगी, जो सभी बच्चों के लिये आवश्यक होगी।

 हमारे देश में कुछ व्यवसाय उस समाज के साथ जुडे़ हुए दिखाई देते हैं । उनकी पहचान समाज में उस उद्योग से की जाती है । मसलन गुजरात की बात करूं तो पंचाल, मिस्त्री, सुथार जो की आज परिवार के सरनेम बन गये हैं, वे दरअसल उनके पारंपरिक उद्योग के कारण से हैं । उतना ही नहीं जब नाम बताते हैं, तो किसी को उस व्यक्ति का व्यवसाय कौन सा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं रहती थी, जबकि आज ऐसी स्थिति आई है की परंपरागत व्यवसाय करने वालों के बच्चे उस व्यवसाय में जाने की जगह दूसरे व्यवसाय में पड़ने के कारण कुछ व्यवसाय एवं कलाएं लुप्त होती जा रही हैं । समस्या के समाधान हेतु नई शिक्षा नीति में बच्चों को एसे व्यवसाय की पहचान हो, इसलिए ऐसे व्यवसाय को स्कूल में बुलाकर बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था है । जिसके कारण ऐसे व्यवसायों के प्रति बच्चों में गौरव का भाव जगेगा, एवं जो बच्चे इन परंपरागत कौशल्यों के परिवार में से आ रहे हैं, उनमें अपने व्यवसाय एवं मां-बाप के प्रति आत्मगौरव का भाव जागेगा । ऐसे व्यव्सायों में गौरव का भाव जगाकर कौशल्य का विकास किया जाता है, तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार खड़ा करना एवं देश के अर्थतंत्र और विदेशी व्यापार में भी सामान्य व्यक्ति का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है ।

आज शहर की बात करें तो अपने घर में भी अपनी मातृभाषा में बात करने वाले परिवार कम होते जा रहे हैं  । शायद वृद्धाश्रमों के बढ़ने का यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि विदेशी भाषा में बात चीत के कारण बडे़ बुजुर्गों से पोते-पोतियों के संबंध में अंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण आत्मीयता का अभाव उस जगह को भरते जा रहा है, जो शायद आगे चल कर बडे़ बुजुर्गों को अपना गौरव समझने की जगह जिम्मेदारी समझने लगते हैं, जो अंत में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को बढ़ावा देती है । हमारे देश में दादा-दादी या नाना-नानी एक संस्कार, युनिवर्सिटी का कार्य अपने परिवार के लिए करते हैं  । इसीलिए प्रथमिक शिक्षण मातृभाषा में देने का सुझाव है, जो सराहनीय है । देखा जाये तो अंग्रेजी भाषा में पोएम बोलने वाला लड़का परिणाम पत्रक में अच्छा दिखता है, परंतु उसे अगर व्यवहारिक प्रश्नों का सामना करना पडे़ तो हिम्मत हार जाता है । आज युवा वर्ग में आपघात  की मानसिकता बढ़ने का कारण भी शायद बंधुत्व एवं सहकारिता का अभाव हो सकता है ।

हमारी शिक्षण व्यवस्था में कभी भी शिवाजी, महाराणा प्रताप, सरदार पटेल एसे महापुरूषों को प्राधान्य नहीं दिया गया । सिकंदर और पोरष की लड़ाई में सिकंदर को महान बताया गया, अकबर एवं महाराणा प्रताप के संघर्ष में अकबर को महान बताया गया, ऐसा कहा जाता है की जब नालंदा, तक्षशिला पर आक्रमण हुआ, तो कई महीनों तक जलाई गई इमारतों में से हमारे श्रेष्ठ साहित्य के जलने का धुंआ निकल रहा था । हमारे पूर्वजों द्वारा लिखित वेदों, पुराणो, संहिताओं में विज्ञान, तकनीकी, इंजीनीयरिंग, चिकित्सा, शिक्षण का भंडार पड़ा हुआ है, परंतु हमारे पास उस लिपि के जानकार लोग न होने के कारण वह ज्ञान नष्ट हो गया है  । शायद इसीलीए नई शिक्षा नीति में संस्कृत पर जोर दिया गया है।

शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बात है, वह है वैकल्पिक शिक्षा को स्वीकार करना । जिस के कारण प्राइवेट संस्थाओं को छोड़ कर भी अन्य संस्थाओं द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए हैं, जो काफी अच्छे परिणामदायक हैं । फिर भी सरकारी ढांचे को ही अनिवार्य करना, इस जड़ता के कारण कई अच्छे संशोधनों का लाभ देश को नहीं मिला । इस मर्यादा को नई शिक्षा नीति में दूर किया गया है । जिसके कारण प्राइवेट ट्रस्टों द्वारा भी शिक्षण के क्षेत्र में किए गये इनोवेशन को अभी मान्यता मिलने लगेगी, जो कि नई दिशाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी ।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा को भारतीय केंद्रित बनाया गया है, जिसके कारण भारतीय  विद्या एवं परंपराओं के संदर्भ में अभ्यास क्रम शुरू होंगे  । संस्कृत के अध्ययन एवं अनुवाद के द्वारा भारत के प्राचीन ज्ञान को विकसित करने में एवं विद्यार्थी तक पहुंचाने का कार्य किया जायेगा । बेरोजगारी की समस्या का आभास किया जाये, तो ध्यान में आता है की सबसे ज्यादा बेरोजगार डिग्री की पढ़ाई करने वाले बच्चे मिलेंगे और आईटीआई प्रमाणपत्र प्राप्त सबसे कम बेरोजगार मिलेंगे  । दूसरा इसकी तादात भी ज्यादा होगी, जिसमें एक क्षेत्र में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई की क्षमता कम होने की वजह से बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है । परंतु साइन्स में प्रवेश लेने के कारण वह आर्ट्स या कॉमर्स में प्रवेश नहीं ले पाता और पढ़ाई छोड़ देता है । नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण में पढ़ने वाला विद्यार्थी बीच में से पढ़ाई छोड़कर जितना समय पढ़ाई की है, उतने समय की क्रेडिट अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ट्रान्सफर करवाकर आवश्यकता अनुसार ब्रेक लेकर कुछ समय बाद वहीं से पढ़ाई फिर से शुरू कर सकता है ।

इन सब बातों को देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा आगामी 10 सालों का शिक्षा में आमूल परिवर्तन हेतु बनाया गया रोड मैप अंततोगत्वा ब्रेन ड्रेन की समस्या को रोकने में एवं भारत को शिक्षण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम रहेगा, ऐसा विश्वास है । जिसके लिए मान्यवर प्रधान मंत्री जी मान्यवर शिक्षा मंत्री जी एवं इसे बनाने में लगी हुई पूरी टीम अभिनंदन का पात्र है।

*श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों के सन्दर्भ में मैं अपने विचार सदन के पटल पर रख रही हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में अवश्यम्भावी ढंग से सम्बोधित करेंगे । माननीय शिक्षा की वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है असाक्षर माता-पिता अपने बच्चों को आधुनिक तकनीक से अपने बच्चों को शिक्षा लाभ नहीं दे पा रहे है । शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण,राज्यों को कार्य शैली मानवोउपयोगी, समाजोपोगी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नही है ।

नई शिक्षा नीति भारत सरकार की अनूठी पहल की है । देश के सभी स्कूलों में यह नीति लागू करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की भूमिका ही सर्वोच्च स्तर पर स्वीकारी जानी चाहिये  । परिवारों की अपनी व्यवसायिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जावे ।

पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय के पाठ अवश्य जोड़े जाएं । जैसे- कृषि पशुपालन, जैविक कृषि आदि।

आधुनिक भारत की प्रगति का मूल आधार कृषि है । कृषि मे नई नई तकनीक एवं नये नये उपकरणों का प्रयोग तीव्रता से किया जा रहा है । इस आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति से ओत प्रोत पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 6 से 8 व 9 से 12 में जोड़ना अत्यन्त व अनिवार्य हाने चाहिये । बेटियों की शिक्षा में इस बजट में विशेष दर्जा दिया, उसका स्वागत करती हूँ । किन्तु एक सुझाव देना जरूरी समझती हूं।

·       बेटियों को जो दुर्गम दूरस्थ स्थलों पर निवास करते हैं उन्हें आवासी विद्यालयों का संचालन जरूरी है ।

·       एकलव्य विद्यालयों में बालिकाओं के लिये प्रथम एकलव्य विद्यालय खोले जावे।   

·       मैं स्वयं आदिवासी जनजाति की सांसद हूं मुझे  अनुभव है हमारी बेटियां घरेलू कार्यो के साथ शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है । अतः जन जाति की छात्राओं को निशुल्क छात्रावास व्यवस्था जोड़ा जाना जरूरी हैा    

·       1988 में लाई गई शिक्षा नीति की राज्यों में क्रियान्विती की कमजोरी जग जाहिर है । कहीं ऐसा न हो कि शिक्षकों के गुणात्मक प्रशिक्षण के अभाव में यह शिक्षा नीति सुलता में पिछड़ जाये ।    

·       राज्यों की भूमिका को कठोरता से निर्देशित किया जाना जरूरी   

·       अनुसूचित जन जातियों के आवास स्थलों की पहचान कर उचित व्यवस्था की जाय   

·       शिक्षकों के स्तर एवं मानक अनुसार में विशेष ध्यान दिया जाना है ।    

·       गरीब परिवारों पर विशेष सहयोगात्मक योजना, अलग से बनाना जरूरी है तभी नई शिक्षा नीति समग्र भारत का सदृढ़ विकास कर पायेगी।   

   

श्री निहाल चन्दचौहान (गंगानगर): सभापति जी, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद । मानव जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है, ये सभी लोग जानते हैं । शिक्षा ही समाज में न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का काम करती है । मैं नई शिक्षा नीति का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि बच्चा अपने जीवन की पहली शिक्षा माता के प्यार और पिता के दुलार से सीखता है । जब बच्चा जीवन में बड़ा होकर जब घर से स्कूल जाने की राह देखता है तो अपनी पहली दीक्षा और पहला आशीर्वाद अपने गुरुजन से लेता है ।

मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । नई शिक्षा नीति वर्ष 2021-22 के लिए 93,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केन्द्रीय विद्यालय और मध्याह्न भोजन के लिए शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया गया है।

मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लाने का काम किया । इस शिक्षा नीति के लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और राजस्थान की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इसमें तगड़ा बदलाव किया है । यह शिक्षा नीति दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा नीति है । पन्द्रह लाख से अधिक विद्यालय और पचासी लाख से अधिक अध्यापक इससे जुड़े हुए हैं । इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश में बुनियादी स्कूली शिक्षा से दूर रह रहे लगभग दो करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में लाने का काम इस सरकार ने किया है । सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर लगाया जाए जो कि अभी 4.43 प्रतिशत है । इसमें बढ़ोत्तरी करके शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

18.04 hrs                (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)   इस   देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है । शिक्षा नीति लोकल भाषा में होगी । जो बच्चा जहां का रहने वाला है, उस जिले या प्रदेश की भाषा से इस शिक्षा को जोड़ा गया है । पहली बार छह वर्षीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है । गांव में काम करने वाले मजदूर को भी इससे जोड़ा गया है । प्राइमरी शिक्षा में तीन वर्ष तक के बच्चे का मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो, इसे पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किया गया है । मैं देश के प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ई-विद्या पैकेज की भी घेाषणा की है । ई-विद्या पैकेज में एक नेशनल और एक डिजीटल प्लान नाम दिया है और दीक्षा नाम से इसकी शुरूआत हुई है ।      

एससी, एसटी यानी पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय सरकार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की घोषणा की थी, इसे पूरा किया गया है । मैं इसके लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं । इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं । मैं गांव से आता हूं, यहां स्कूलों की जो स्थिति है, सब जानते हैं । यहां जितने भी सांसद हैं, गांवों से जुड़े हुए हैं । गांवों में सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि बच्चे हैं तो कमरे नहीं हैं, कमरे हैं तो दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे हैं तो चारदीवारी नहीं है अगर चारदीवारी है तो अध्यापक नहीं है।

                गांवों में शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है । आने वाले समय में गांव के ग्रामीण, गरीब, पिछड़ी जाति का बच्चा कैसे बड़ी सिटी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला करेगा, यह सोचने वाली बात है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक सर्वे हो कि गांव के ग्रामीण बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, दोपहर का भोजन स्कूल में खाकर जीवनयापन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन बच्चों का भविष्य कहां पहुंच रहा है? वे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कैसे करेंगे? गांव के अध्यापकों की किस तरह से ट्रेनिंग हो, यह भी सोचने वाला विषय है।

                कोरोना वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से एक साल तक सारे स्कूल बंद पड़े थे । छोटे बच्चे सब भूल चुके हैं । आज अगर हम उन्हें स्कूल भेजने की कोशिश करें तो वे जाने को तैयार नहीं हैं । प्राइमरी और हाई स्कूल के टीचरों के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए । प्राइमरी टीचर बनने के लिए कितनी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, हाई स्कूल में मैरिट बनती है । मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसे भी देखने की जरूरत है । ऐसे कई स्कूल हैं, जहां कमरे बनाने के लिए सरकार को सर्वे कराना चाहिए ।

                मेरी कांस्टीटुएंसी श्री गंगानगर में महियांवाली विद्यालय है जो काफी साल पहले बना था, यहां कमरों की काफी कमी थी । मैंने कई बार सरकार को लिखा कि यहां कमरों की बहुत कमी है, लेकिन यह काम अब तक नहीं हुआ है।

                मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सारे विद्यालयों की सूची बनाई जाए, जहां कमरे नहीं हैं । आप देखें कि वहां किस तरह से कमरे बनें । इस बजट के अनुसार यानी वर्ष 2021 के बजट में सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी और इसके लिए 120 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 35,219 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, केवी में एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय विकास निधि के नाम पर 500 रुपये हर महीने लिए जाते हैं । उनसे एक साल के अंदर कम्प्यूटर फीस के नाम पर 3000 रुपये लिए जाते हैं यानी 9000 रुपये एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के बच्चों से सैंट्रल स्कूलों में विद्यालय विकास निधि के नाम पर लिए जाते हैं । हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, हमें दस  का कोटा मिलता है, मैं इसे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं । हम जिन गरीब बच्चों का एडमिशन कराते हैं, उन्हें स्कूल के विकास के लिए 9000 रुपये एक साल में देने पड़ते हैं । वे कुछ महीने बाद स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? गरीब एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग के बच्चों को सरकार फ्री पढ़ाने का काम कैसे करेगी? जब मंत्री जी जवाब दें तो इसके बारे में जरूर बताएं।

                मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के बच्चे जो केवी में पढ़ते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है । आप गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके । उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो वे शायद 9000 रुपये विद्यालय विकास निधि देने के लिए तैयार हो जाएंगे ।

                मैं अपनी कांस्टीटूएंसी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी कांस्टीटूएंसी श्री गंगानगर राजस्थान की सीमा पर है, इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ पंजाब और तीसरी तरफ हरियाणा है । यहां रायसिंह नगर और श्री कर्णपुर दो जगह हैं । यहां पिछले आठ साल से केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं।

वहां पर 500 बच्चों का स्ट्रैंथ है, लेकिन आज तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बनी । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन दोनों विद्यालयों के लिए बिल्डिंग बनाने की कृपा करें । मेरी कांस्टिट्यूएंसी, यानी राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बार्डर पर हम लोग बैठे हैं, बार्डर पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि श्रीगंगानगर में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी और हनुमानगढ़ में एक आईआईएम संस्थान खोलने की कृपा करें ।

                जिस प्रकार केंद्र सरकार 100 सैनिक खोल रही है, उसी सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक स्कूल जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में और एक स्कूल श्रीगंगानगर में खोलने की व्यवस्था करे । आप शिक्षा नीति के तहत 15000 मॉडल स्कूल खोल रहे हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि दोनों जिला मुख्यालयों में भी एक-एक मॉडल स्कूल देने की व्यवस्था करें ।

                माननीय  सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैंने बजट के समर्थन में और माननीय मंत्री जी की शिक्षा नीति के समर्थन में खड़ा होकर अपनी बात रखी है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत।

 

*SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): I would ike to express my views on demands under the control of Ministry of Education for the year 2021-2022.

                At the outset, I welcome the proposal of Union Government to open around 15,000 schools to strengthen the implementation of National Education Policy qualitatively and the proposal for opening of 100 new Sainik Schools in partnership with non-Government Organisations, private schools, and States. The budget also proposed for the Higher Education Commission of India and nearly 750 Eklavya Model Residential Schools in tribal areas. All these steps are very important and highly needed for the overall improvement of education.

                So far as allocation of funds for education is concerned, this year the Union Budget earmarked an outlay of only Rs.93,224.31 crore. As far as department-wise allocation made in the budget is concerned, it is Rs.54,874 crore for the Department of School Education and Literacy, Rs.38,350 crore for the Department of Higher Education, Rs.3000 for the training of graduates and diploma holders in engineering.

                I would like to take this opportunity to congratulate our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and also hon. Minister for Education, Shri Ramesh Pokhriyal ji for their sincere efforts to get the National Education Policy (NEP) approved by the Union Cabinet of India on July 28th, 2020. The policy replaced the National Education Policy, 1986 after the gap of 34 years. Before bringing in the NEP-2020, our BJP government under the leadership of our dynamic Prime Minister, consolidated the feedback given by various sections of people including nearly 2.5 lakh village-level stakeholders, two national parliamentary level committees for over more than 50 months of consultations and workshops.

                I appreciate our BJP government for the way it approaches the people, who are really concerned and master in their respective fields, before bringing in any policy or law.

                I would like raise some points pertaining to my parliamentary constituency, Shivamogga in Karnataka State. The Union Government should take immediate steps for allocation of adequate funds for the development of Kannada.

                Kannada was accorded the classical language status nearly one and a half decades ago. However, there is no adequate allocation made by the Government for the development of Kannada language as a classical language.

                The Government accorded autonomous status to other classical languages like Tamil and Sanskrit. However, the remaining classical languages like Kannada are not given autonomous status.

                I would also request the Government to grant autonomous status to the Department of Kannada Classical Language on the lines of Tamil and Sanskrit. So, it would help for the promotion and preservation of Kannada and its cultural tradition.

                The Union Government has proposed to convert Central Institute for Indian Languages into the Bharathiya Bhasha Vishwa Vidyalaya. The government has also proposed to establish an Indian Institute for Translation and Interpretation in the country.

                In this connection, I request the hon. Minister for Education to establish the said Indian Institute for Translation and Interpretation (IITI) in Shivamogga district in Karnataka State. Shivamogga is the home for philosophers saints such as Allama Prabhu and Akkamahadevi, famous writers and Jnanpith awardees for Kannada literature such as Kuvempu, Dr. U.R. Anantamurthy, G.S. Shivarudrappa and great thinkers like Shantaveri Gopalagouda and many more great minds. Apart from this, the first ruler of Karnataka Kadamba dynasty of Banavasi also hailed from Shivamogga. It has given four Chief Ministers to the State of Karnataka, including the present Chief Minister and the champion of farmers, Shri B.S. Yadiyurappa ji.

                Considering all the significant features of my parliamentary constituency Shivamogga, I request the Union Government to establish an Indian Institute for Translation and Interpretation in my constituency.

                I would request the Union Government to establish an additional Navodaya Vidyalaya in my Shivamogga district as the population of SCs and STs are highly concentrated in my district. The existing Navodaya Vidyalaya is receiving thousands of applications every year for the admission in VI standard. Therefore, I urge upon the Union Government to take steps to meet the demands of the people of my district by sanctioning an additional Navodaya Vidyalaya school.

                Another point I would like mention is that the Government should ensure that there is minimum focus on board exams. There is an urgent need for putting more focus on the use of mother tongue and the regional language as the medium of instruction up to class 5. This is echoed by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi ji and all the Education Commissions. However, this is not done in an effective manner.

                All the education theories say that the mother tongue is an effective medium of instruction to develop creative art, music, writing, and also creative thinking in children. I would like to request that the Government should take steps to teach Kannada as one of the three languages among English and Hindi in Kendriya Vidyalayas of Karnataka.

                Shimogga is also required an additional Kendriya Vidyalaya to meet the demand of the people of my constituency. In this regard a request has already been made to you.

                As far higher education is concerned, the Union Government is making various efforts to ensure the reach of quality higher education to the rural areas of the country. Kuvempu University in my Shivamogga district is facing some shortage of laboratories and other issues to ensure quality and effective teaching learning process. So, I urge upon the Union Government to kindly allocate funds of Rs.25.46 crore to meet the demands of laboratories and related issues of the Kuvempu University.

                With these few words, I conclude my speech and thank you once again.

*श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों तथा मतदान पर अपने विचार रखता हूं  । केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रूपये अधिक है । हमारे प्रधानमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं । आज नई शिक्षा नीति लागू होने से देश के शिक्षा स्तर में सुधार लाने में एक नई क्रांति आएगी । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई, 2020 में हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई । नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना । नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ-साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति भविष्य को ध्यान में रख कर तैयार कर की गई । इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी । नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में सचमुच में एक उल्लेखनीय पहल है । वर्तमान बजट में यह प्रावधान किया गया है कि नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा । साथ ही उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी करके 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे । यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है । हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गयी है, जिससे जनजातीय छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा । साथ ही बजट में यह भी प्रावधान रखा गया है कि सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय प्राप्त हो सकेगा । यदि हम कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की बात करें तो इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है कि अन्य देशों के साथ साझेदारी की पहलों को आगे बढ़ाया जायेगा, जिससे शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान होंगे।

हमारा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है तथा इसके साथ ही यह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ देश के हर कोने से रोजगार हेतु यहाँ बसे हुए हैं साथ ही यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या है परन्तु इस दृष्टि से यहाँ शिक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय तथा एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये, जिससे कि छात्र गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकें । धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you Madam for giving me this opportunity. 

                Today, we are discussing the most important Ministry’s Demands, that is, the Ministry of Education, which decides the destiny of the nation.  Economic growth not only depends on the technology, natural resources and capital but also it depends mainly on quality and quantity of manpower, that is, the education. 

                Now, I would like to touch the financial part of it. Education is becoming unreachable to the poorer sections of the society.  We should give proper consideration on all these things.  As far as the budget allocations are concerned, I am surprised to note the way it has been reduced.  This is the most important Department.  The budget allocation should be doubled.  Instead of that, there is a cut in this. 

I wish to point out four main issues.  One issue is related to quantitative and qualitative growth.  We all know that qualitative growth is very important.  This is the era of internationalisation of education. You cannot compromise on quality. In that way, I would like to appeal to the Minister to give an emphasis on the policy matters with regard to quality education. The second issue is regarding the society and education. That link should be more strengthened. Another thing is regarding the teachers’ education.  It is in a poor condition.  The quality of teachers’ education should be improved.  Similarly, there must  special care for differently-abled students.  We should have to take it very seriously.  Unfortunately, that section is totally ignored.  I appeal to the hon. Minister to put more stress on that aspect also. 

With regard to the issue of filling up of vacancies, a lot of vacancies remain unfilled. Today, on the front page of The Hindu Newspaper, one heading says that 93 per cent of posts of professors reserved for SC and ST in Central Universities are unfilled. Madam, it is a shocking news. We have to take care of that also. 

Now, there is another issue with regard to the educational upliftment of minorities, SCs and OBCs.  That is still neglected.  I would like to appeal to the Minister to take care of that also.  The campuses of Aligarh Muslim University are at three places in the country.  One is in my State Perinthalmanna, Kerala.  The other one is in Kishanganj, Bihar and the last one is in Murshidabad, West Bengal.  They are totally ignored.  I request the Government to take care of them also. 

I would like to tell you another important thing, Madam.  This is regarding the relationship between education and politics.  Education and politics have a symbolic relationship with each other.  However, when one tries to overpower the other, there will be negativism.  We have to be very careful in handling them.  Politics should not be mixed with education.  I would like to quote one example.  I myself was the Minister in the State of Kerala.  I am not blaming any particular man or any institution. The academicians are treated as dummies whereas politicians are treated as superiors.  I am also a politician, Madam.  That paradoxical situation is prevailing here. The curriculum preparation is done at the political laboratory of the Ruling Party.  That is a very sad thing.  The political overdose is spoiling the campus.  Mahatmaji told and I quote: “An eye for an eye makes the whole world blind.”  We have to think about that also. The Government intervention in the academic activities is not fair. It should be reduced.

Now, I come to the point of freedom of expression for students. They are the budding generation; they are learning democracy. We should not curtail their right. Madam, we all know, and I am very sorry to say that when the draconian law was imposed and the students fought against CAA and those kinds of things, victimisation went on into the campus. We have to take care of that. I request the Government that this political kind of revenge should not be taken against the budding generation. In that way, the Government should do a kind of reconsideration about its attitude on this particular situation.

I wish to point out another important thing, that is, drug abuse. Drug abuse is increasing in the campus, not only in the higher education section but also in the primary section. The children are spoiled. These kinds of things are going on in the campus to spoil the students. The hon. Minister may be aware of it. All of us are worried about that. Our young generation is spoiled. So, the Government should deal with these kinds of things with an iron hand. We should not allow these tendencies to develop. I request the hon. Minister that in the best interest of our future generation, the Government should take effective steps to curb these kinds of tendencies.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

 

*श्री गिरीश चन्द्र(नगीना): मैं   शिक्षा से संबंधित बजट की मॉग के संदर्भ में अपने विचार रखता हूं  । मैं और मेरी पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार कोविड-19 के चलते वर्ष 2020-21 में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाने के लिए डिजिटलीकरण का सहारा लिया गया, वह एक अच्छा व सराहनीय कदम है,लेकिन आज भी डिजिटलीकरण की दुनिया मे हम बहुत पीछ है । हमारे यहाँ अब भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए आवश्यक अंग ब्लैकबोर्ड, कुर्सी, मेज और पेयजल तथा टायलेट और कहीं-कहीं तो अध्यापक तक नहीं है । इन परिस्थितियों में डिजिटलीकरण सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया, उसका वास्तविक उपयोग वंचित समाज के लोग जैसे-एससी/एसटी  और ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग के लोग भी नहीं उठा सके । कहने का भावार्थ यह है कि डिजिटलीकरण में दो मंत्रालयों का अहम योगदान है । पहला संचार व दूसरा शिक्षा । अतैव डिजिटलीकरण हेतु इन दोनों का होना उतना ही अनिवार्य है जैसे-एक साइकिल के दोनों पहिये । मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केन्द्र सरकार की  सरकारी उपक्रम बीएसएनएल, का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में प्रत्येक गाँव तक फैला हुआ है,लेकिन इतना बड़ा इन्फास्ट्रक्चर होते हुए भी चन्द प्राइवेट कंपनियों को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है । वर्तमान बजट में पिछले बजट का 10 प्रतिशत बजट कम आवंटन किया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु उक्त बजट का दुगुना बजट देने पर भी बजट कम पड़ जायेगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति आज भी जिन्होंने पिछले सत्र में आवेदन किया था, नहीं मिल रही है, इस प्रकार सबको शिक्षा सरकार कैसे देगी और अपना स्लोगन सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा । मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कोई गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए विद्यालय नहीं है । मैं सरकार से मॉग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में एक नवोदय विद्यालय अनिवार्य रूप से स्थापित करें, जिससे मेरे क्षेत्र के निवासियों का भी शैक्षणिक स्तर सुधारने हेतु उनके बच्चों का उचित नींव बन सके । साथ ही सरकार से मेरी मांग है कि माननीय संसद सदस्यों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले हेतु स्पेशल कोटे को10 से बढ़ाकर कम से कम 25 किया जाना चाहिए । क्योंकि जब तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं होगी तब तक देश का विकास असंभव है । मैं सरकार से एक और मॉग करता हूँ कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्ष अनिवार्य रूप से लाइब्रेरी और एक कक्ष प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अपने प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान ही विषयों पर आधारित प्रयोग कर किसी विषयवस्तु को अधिकाधिक रूप से समझ विकसित हो सके । धन्यवाद।                                                                                                                                                          

*SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER): I would like to express my views on an important issue to invigorate human resources - the Demands for Grants related to Ministry of Education.

I take this opportunity to congratulate the hon. Smt. Nirmala Sitharaman Ji for the General Budget 2021-22, the one of its kind when not only the Country but whole world in heavily gasping in COVID pandemic concerns, but this pro-active and futuristic vision-Budget presented under the dynamic and visionary Prime Minister of our country, respected Shri Narendra Ji Modi, is still showing progressive Indian economy and marching towards Atmanirbhar Bharat.

I also take the opportunity to congratulate hon. Education Minister Dr Ramesh Pokhriyal Nishank Ji, with his colleague in the Ministry Shri Sanjay Dhotre ji, for the huge emphasis on reinvigorating human capital which is being implemented through new NEP introduced to strengthen the basic education for all, providing for establishing 750 new Eklavya model residential schools in tribal areas and opening 100 new Sainik schools and to develop and upgrade 15,000 working schools to symbolically represent the iconic features of the New NEP 2020 - to develop the infrastructure, to strengthen the education sector, to support the aim of the NEP 2020, that is, universalization of education from pre-school to secondary level.

During this budget year, 15,000 schools across the country are to be strengthened by implementing all NEP components - emphasizing innovative education centre to bring back drop-outs into mainstream, tracking of students and their learning levels, facilitating multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes in the respective area which will be acting as exemplary school in that region and mentoring others. I request, through this hon. House, the hon. Education Minister to grant one such school to cater and to rise up as a symbolic school to support the NEP 2020 universalization with the existing school in my constituency with good infrastructure developed and having land availability.

I congratulate and forward my sincere thanks to our respected Prime Minister for guiding and sharing views with hon. Education Minister in framing the New National Educational Policy (NEP) 2020 which is getting admired worldwide. This NEP 2020 will bring revolutionary changes in educational system in India in the near future. To implement this newly drafted NEP 2020 with the adverse situation of the COVID-19 pandemic the world is passing through, still substantial provision has been made in the Budget to move ahead to achieve the target.

To comply with the NEP policy made, this Budget is appreciable in many respects, some of which are as under. To strengthen the standard, the capabilities of teachers of all public and private schools in the country will be enhanced through the National Professional Standards for Teachers (NPST) proposed to be developed in this Budget. There will be formation of National Digital Educational Architecture (NDEAR) not only to support teaching and learning activities but also for educational planning, governance and administrative activities of the Centre, States and UTs.

A welcome step for the children with hearing impairments is standardization of Indian sign language across the country.

Establishing the National Initiative for School Heads and Teachers for Holistic Advancement (NISTHA) for training elementary school teachers digitally is really appreciable. While 30 lakhs were trained during Pandemic Covid-19, now the target is of 56 lakhs during the year.

To enhance academic collaboration with foreign higher educational institutions, a new regulatory mechanism will be developed to permit dual degrees, joint degrees and twining arrangements.

In order to strengthen country's security forces, to instil in children a passion to work/serve for the national security of the country from an early age of childhood, creating and establishing new Sainik schools is a welcome step proposed in this Budget, for which I must congratulate hon. Education Minister. He is proposing new 100 Sainik schools which will be set up in partnership with NGOs/private schools and States.

My Raver Lok Sabha Constituency is centrally located in the State of Maharashtra. I request the hon. Minister to grant one Sainik School which shall be opened with the existing private school in our area. I, through this august House, demand to set up a higher level educational Institution like IIT, IIM, NIT etc. As stated earlier, my Lok Sabha Constituency lies in the central part of the Maharashtra State and the Metros in the State are having such institutes at a minimum distance of 450 to 500 kilometres.

As my constituency is the largest supplier of bananas in the country, I request to establish a skill training institute, a vocational training institute, especially for creating facilities to train women working in the banana agricultural cultivation activities and to develop a research institute in this area for creating the facilities to study and engage in value addition activities for banana.

I once again congratulate hon. Education Minister and his colleague in the Ministry Shri Sanjay Dhotre ji who are working hard under the vision and guidance of respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and the Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji along with her colleague Minister of State in Finance Ministry Shri Anurag Ji Thakur for providing the highest ever budgetary support to upgrade the education level in the country and for strengthening the infrastructural reforms adopted and considered, targeted to achieve by 2030 through the third National Education Policy which in the coming years will be followed and adopted by many countries in the world.

I support the Demands for Grants of the Ministry of Education. I once again forward my sincere thanks to the respected Speaker Sir for the opportunity given to express my views on these Demands for Grants of the Ministry of Education.

 

*श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखता हूं  । मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति लागू करने पर धन्यवाद देता हूं।

                मानव जीवन में शिक्षा का स्थान अति महत्वपूर्ण है, जो कि एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने में सहायक होती है ।

                सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है, जो कि देश में शिक्षा को बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने और सभी वर्गों व लोगों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करावाने में सहायक होगा।

                वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रुपये अधिक है।

                नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र-छात्राओं को अपनी रुचि के विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी।

                इस नई नीति के तहत ही देश में बुनियादी स्कूली शिक्षा से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है।

                कोरोना वैश्विक महामारी के बीच में भी ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाई गई।

                ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने में शिक्षा विभाग से लेकर अध्यापकों व विद्यालय प्रशासन ने सराहनीय कार्य किए हैं।

                भारत में 789 विश्वविद्यालय, 37,204 कॉलेज और 11,443 स्टैंड-एलोन संस्थान हैं।

                हमारी सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं पर भी विशेष ध्यान।

1. स्कूली शिक्षा विभाग को 54,873 करोड़ रुपये का आवंटन।

2. उच्च शिक्षा विभाग को 38,350 करोड़ रुपये का आवंटन।

3. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आवंटन को बढ़ाकर 6,800 करोड़ रुपये किया गया है तथा नवोदय विद्यालयों के लिए भी आवंटन को बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपये किया गया है।

4. मध्याह्न भोजन योजना का बजट बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये किया गया है।

                भारतीय शिक्षा प्रणाली की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में होती है, जहां 15 लाख से अधिक विद्यालय, 85 लाख से अधिक अध्यापक व 25 करोड़ से अधिक बच्चे हैं । यह विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity.

                Madam, I stand to oppose the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education for 2021-22. My primary reason for opposing this is that no such concrete steps have been taken in the last six years by this particular Ministry for upliftment of the Muslim minorities and to ensure that the drop-out rate decreases. Through you, I would put this to the hon. Minister that the literacy rate of Muslims in the country is 68.5 per cent, while the National Literacy Rate is 74.04 per cent; the Muslim Female Literacy Rate is 62 per cent, whereas the National Literacy Rate is 65.44 per cent. His own Ministry’s survey of 2016-17 says:

“The Muslim enrolment as percentage in the primary and higher education is only 13.14 per cent.”                    The All India Survey on Higher Education shows that there are only 19.5 lakh Muslim students in higher education, out of which 9.93 lakh are boys and 9.65 lakh are girls. That is only 5.23 per cent of the total enrolment in higher education. The hon. Prime Minister said that he will give Muslims the Quran in one hand and a computer in the other. His own Ministry’s survey of 2018-19 says, the percentage of computers in Muslims households is 16, that is, the second lowest; internet in households of Muslims – 32 per cent, which is again the second lowest. When it comes to computer operations, it is again the second lowest, that is, 38 per cent. This is his own Ministry’s survey findings.

                   Madam, may I also point out, through you, to the Government that the Kundu Committee Report from Page No. 74 to 97 lays down all the ills which the Muslims are facing. As regards the reason for the highest dropout rate, they have listed out eight factors, the biggest of which is financial constraint. I have demanded removal of Haj subsidy. That amount of Rs. 600 crore should have been given for Muslim girls’ education. But there is no mention about that.

                   Madam, the Kundu Committee Report says that at the age of seven years, 100 per cent attendance is observed among all minorities, Hindu OBCs, and other Upper Castes but for Muslims, it is 90 per cent, and 94 per cent for SC/STs. 

                The drop-out rate for the Muslims starts at the age of 10 years. It is the same for SC and ST communities. For other communities like Hindu OBCs and upper castes, it starts from 11 years. This itself shows that you have not done anything for the educational upliftment of the Muslims.

                The third point which I want to bring to the notice of the Government, through you, is about the Aligarh Muslim University campus. The hon. Member from Kerala has raised it. Seemanchal in Bihar is the most backward area of our country. Madam, you know that for the B.Ed degree course, there is no affiliation given by the National Council for Teacher Education. May I request the hon. Minister to at least give affiliation for the B.Ed courses from the National Council for Teacher Education? Why have you not opened more number of courses? I demand from the Government to allocate Rs.500 crore to this Kishanganj AMU Campus and start new courses because that area of Seemanchal deserves this educational institute.

                The fourth point which I want to bring to the notice of the Government is about the institute of eminence. Why have you left out Jamia Millia University? In the top 10 universities of our country, it does not find a mention in the category of institute of eminence. I do not know why such biasness is being shown in not including the Jamia Millia University.

                My fifth point is about the National Education Policy. I strongly condemn the approach of this Government of promoting homogeneity in the country through the National Education Policy. The beauty of our country is heterogeneous. You are doing that. Then, your NEP does not talk about upliftment of Urdu. It does not talk about how you will control the drop-out rate of Muslims. Nothing is mentioned.

                May I also bring to your notice that out of the whole education budget, Rs.44,000 crore come from the education cess and Rs.4,800 crore come from the National Investment Fund? So, basically, the fate of allocation depends on the education cess and disinvestment proceeds. If tomorrow the disinvestment proceeds or the education cess comes down, you will be the sufferer. You have mentioned this in your document.      

                The sixth point which I want to bring to the notice of the Government is this. Is it not a fact that your total spending on education as a percentage of the Union Budget has come down? In 2015, it was 3.8 per cent. Look at your approach to the education sector. It has come down to 2.7 per cent. This shows that you are not at all serious because your data says there is a drop in spending on education as a percentage of the Union Budget.

                The seventh point is, I want to know this thing from the hon. Minister. In the curriculum of the National Institute of Open Schooling under Indian knowledge and heritage, you have included Ramayana and Gita. I have no issues. But why have you not included Quran, Bible and Guru Granth Sahib? Madam, you are an eminent lawyer. You know law much better than me.

Is including the teaching of Ramayana and Gita in the National Institute of Open Schooling not a violation of article 28? It is a complete violation of article 28. What has stopped you from including Quran, Bible and Guru Granth Sahib? That is why I say you do not believe in the diversity of this country. You want to bring in the Hindutva ideology in everything, even in education.

That is why, I stand to oppose this. My demand is, make the scholarship for the minorities demand-driven. You make it demand-driven. Every year, one crore Muslim boys and girls are being denied scholarship? Why? It is because you have fixed the number. You proudly claim that this much number has been given but you are denying scholarship to one crore Muslim boys and girls. This is the fate of the Muslim education. In primary and higher education, I hope that the Government would wake up from its slumber and do something constructive for the educational upliftment of the Muslim minorities. Thank you.

श्री सुनीलकुमार सोनी (रायपुर): सभापति महोदया, धन्यवाद । मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, वह लगभग 36 सालों के बाद आई है । नई शिक्षा नीति के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ । मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ । अगर हम इस नई शिक्षा नीति में देखे तो इसके अंतर्गत प्रदेश चाहे तो बच्चों को अपनी मातृ भाषा में पढ़ा सकता है ।

मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा में वहां पर शिक्षा दी जा सकती है । यह जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे वहां पर पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा । वह अपनी भाषा में पढ़ेगा, राज्य के अंदर पढ़ेगा और पहले जो बातें दूसरी भाषाओं में होती थीं, उसे वह अपनी भाषा में पढ़ सकता है । सबसे बड़ी चीज है – व्यावसायिक शिक्षा । इस शिक्षा नीति के अंदर अब छठीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा नीति हो गई । यह व्यावसायिक शिक्षा नीति, जो गांवों में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे वे कृषि से संबंधित हों या अन्य विषयों से संबंध रखते हों, वे उस व्यावसायिक शिक्षा नीति के अंदर आएंगे । इससे रोजगारयुक्त नौजवान हमारे नए भारत में तैयार होंगे और आत्मनिर्भर भारत में एक सहयोगी बनेंगे । यह जो आत्मनिर्भर भारत है, उसमें आने वाली नई पीढ़ी भागीदार बनेगी, सहभागी बनेगी । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । पहले बेरोजगारी के कारण देश में नौजवान आन्दोलन करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक शिक्षा नीति से आने वाले समय में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी । अब नई शिक्षा नीति में तीन साल के बच्चे को भी अवसर दिया जा रहा है कि वह भी इस पढ़ाई के अंदर में अपने आपको समाहित करे और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 हजार मॉडल स्कूल इस देश के अंदर खुल रहे हैं । मैं कई बार कहता हूं कि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़ा बजट होता है और आज मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि वर्तमान बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है । शिक्षा के माध्यम से ही हमारा देश आने वाले समय में आगे बढ़ेगा । प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, ‘वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफार्म’ का इसमें जो प्रावधान है और जो ‘दीक्षा’ कार्यक्रम का प्रावधान है, उसके अंदर टीवी के माध्यम से सारे प्रदेशों में जो अलग-अलग प्रकार की शिक्षा है, जो पैटर्न है, वे सब एक स्थान पर आने वाले बच्चों को मिलेगा । नवोदय विद्यालय के अंदर नौवीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में टैबलेट देने का प्रावधान रखा गया है । सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के प्रति बच्चों के अंदर एक जुड़ाव आया है, लगाव आया है, पढ़ने की ललक जगी है, एक जुनून पैदा हुआ है । अगर आंकड़ों को देखें, वर्ष 2013-14 के बाद वर्ष 2018-19 के बीच स्कूलों में प्री-प्राइमरी का नामांकन 98 लाख से बढ़कर 119 लाख हो गया है, जो लगभग 21 प्रतिशत बढ़ा है । सबसे बड़ी बात यह है कि आज उच्च शिक्षा में अगर हम देखें, लड़कों का नामांकन वर्ष 2013-14 में 118.3 लाख से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 131.8 लाख हुआ है, जो लगभग 11 प्रतिशत बढ़ा है । ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ – जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक अभियान चलाया, उसका फर्क अगर हम इसके अंदर देखें तो उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन वर्ष 2013-14 में 104.9 लाख से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 123.3 लाख हो गया,   जो लगभग 18 प्रतिशत बढ़ा है । हमारी बच्चियां अब पढ़ने के लिए लगातार अग्रसर हो रही हैं । मध्याह्न भोजन से लेकर अनेक व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार के माध्यम से की गई हैं । मंत्री जी ने बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें और देश को आने वाले समय में गढ़ें, इस बात की व्यवस्था की है । मैं कहता हूं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो देश को गढ़ेंगे । आने वाले समय में वे देश के भविष्य निर्माता होंगे, उसके सहभागी होंगे ।

                मेरा एक सुझाव है कि जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हैं ।  रायपुर में डब्ल्यूआरएस में बहुत पुराना विद्यालय है, दुर्ग में रेलवे क्षेत्र के अंदर बहुत पुराने स्कूल हैं । छत्तीसगढ़ में अनेक शहरों में ऐसे स्कूल हैं । इन क्षेत्रों में उनके उन्नयन की भी आवश्यकता है । छत्तीसगढ़ में खेल के प्रति बच्चों में जागरूकता आई है । यह जागृति खेल के प्रति आकर्षण भी पैदा कर रही है । मैंने देखा है कि केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे खेलों में काफी आगे बढ़े हैं । वहां जो मैदान हैं, उन मैदानों को भी नया आकार देने की आवश्यकता है।

मैं व्यक्तिगत अपनी लोक सभा की मांग कर रहा हूं । रायपुर लोक सभा के अंदर बलोदा बाजार और भाटापाड़ा जिला आता है । अगर इन जिलों को देखें तो यहां पर लगभग 70 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों की है । वहां सारे सीमेंट प्लांट्स हैं और वहां पर औद्योगिक नगरी है । वहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस लगती है । आप वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रावधान रखें, क्योंकि बलोदा बाजार विधान सभा, भाटापाड़ा विधान सभा दोनों जगहों पर जमीन काफी है । मैंने वहां बातचीत की है । माननीय मंत्री जी, वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रावधान रखेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं । छत्तीसगढ़ के अंदर और अधिक केन्द्रीय विद्यालय, नए विद्यालय, मॉडल स्कूल खोलने की आवश्यकता है । हमारा क्षेत्र आदिवासी अंचल रहा है । वहां पर पिछड़े वर्ग की काफी बड़ी संख्या है । धान पैदा करने वाला ‘धान का कटोरा’ छत्तीसगढ़ कहलाता है । इस धान के कटोरे के अंदर कृषि पर आधारित यह राज्य है । इस राज्य के अंदर जो बच्चे पिछड़ गए हैं, उन बच्चों को आगे लाने के लिए मॉडल स्कूल अधिक से अधिक स्थापित होंगे तो वहां के बच्चों के साथ न्याय होगा । मैं ऐसा आग्रह मंत्री जी के माध्यम से करता हूं।

                महोदया, मैं अंत में यही निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय स्कूलों में सांसदों को जो कोटा दिया है कि जहां पर एक स्कूल है, उसको भी दस का कोटा है और जहां पर पांच स्कूल्स हैं, उनको भी दस का कोटा दिया है । मैं व्यक्तिगत तौर पर एक सांसद के तौर पर आग्रह करूंगा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, मैं बहुत ज्यादा डिमाण्ड बढ़ाने के आधार पर नहीं हूं । जो हजारों अभिभावक हैं, उनको हम से बड़ी आशा है । वे चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन सांसद के माध्यम से हो जाएगा । वे बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, गरीब लोग उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन हम उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दुख होता है । मैं कई बार रात में सोचता हूं कि उस गरीब बच्चे के साथ मैंने अन्याय कर दिया । मेरा मंत्री जी से आग्रह है और अगर अन्य सांसदों की मांग हो तो इसे बढ़ाने के लिए अनेक स्कूलों में तय कर दें । अगर तीन है, दो है, पांच है तो वहां पर एक-एक स्कूल का तय कर दें । मैं पुन: इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए, प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Hon. Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak and to participate on Demands for Grants 2021-22 of the Ministry of Education. It is a pleasure and honour every time I get an opportunity to speak in the august House. At the same time, we also expect the hon. Minister to at least give some response to our queries, to our demands whenever he gives his reply. The same way, I would like to request, through you Madam, the hon. Minister, Ramesh Pokhriyalji,  to kindly consider the demands of Odisha and the demands placed by me as a Member of Standing Committee on Education.

                Education is a great leveller. The National Education Policy, 2020 is aligned with the Sustainable Development Goal of United Nations to achieve equitable and quality education for all, leaving no one behind.

                The budgetary allocation for the Ministry of Education is presented under Demands No. 24 and 25. The total allocation of the Ministry is Rs. 93,224.31 crore which is 2.29 per cent of total budgetary allocation for the Ministries or Departments of the Union Government. An amount of Rs. 54,873.66 crore, which is 58.86 per cent of total allocation for the Ministry, is for the Department of School Education and Literacy and the remaining Rs. 38,350.64 crore, which is just 41.14 per cent of the total allocation for the Ministry, is for the Department of Higher Education. The total outlay for financial year 2021-22 is 44.19 per cent lesser than the projection made to the Ministry of Finance by the Department of School Education and Literacy.

                Madam, the National Education Policy, 2020 requires 6 per cent of Gross Domestic Product for education sector to achieve the target set therein but our expenditure on education is around 4 per cent of Gross Domestic Product. This is corelation between outcome and outlay. The allocation for the education sector, both school education and higher education needs to be substantially increased.

                The hon. Finance Minister in her Budget speech on 1st February, 2021 mentioned about 15,000 exemplary schools to be created as Schools of Excellence to mentor other schools in that region. At the same time, there has been an announcement that 100 new Sainik Schools will be set up in the nation. I had personally written to the hon. Minister and now also, as I have got the opportunity to speak in the august House in front of him, through you, Madam, I would request him to have a Kendriya Vidyalaya in my parliamentary constituency. The Assembly constituency name is Salipur. It comes under Cuttack District. I have faced a lot of difficulties while giving KV admissions. Under my parliamentary constituency, I have two Districts and I can only give admissions in one District, not in the other District. I also have students from the other District approaching me but I fail to give them justice. So, that is one request. At the same time, I would request you to bless us or provide us a Sainik School in Kendrapara District.

                I am a Member of the Standing Committee on Education under the Chairmanship of Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. The hon. Vice-President of India and the hon. Chairperson, Rajya Sabha had personally praised by taking the name of the Standing Committee which had worked hours together continuously for the Demands for Grants. We were given an award kind of a thing when the hon. Vice-President praised us.

                The Committee has recommended to the Ministry to develop a timeline to create these schools. In that Report, the dropout rate among the Scheduled Castes is 15.5 per cent at elementary level and 18.8 per cent at secondary level. The figure in respect of Scheduled Tribe children is 9.2 per cent and 24.3 per cent at elementary level and secondary level respectively. The figure for girls is 84.4 per cent and 24.5 per cent at elementary and secondary level respectively. An accelerated strategy is required to arrest dropout rates as well as bring back children to the schools.

                The Gross Enrolment Ratio for the year 2021-22 is 96.09 per cent at primary level and 76.91 per cent at secondary level. This shows that there is a sharp decline in Gross Enrolment Ratio. The Gross Enrolment Ratio at senior secondary level which is only 50.14 per cent is a matter of serious concern. Through you, I would request the hon. Minister to kindly look into this matter very very gravely.

                The National Education Policy has proposed introduction of breakfast under the national programme for Mid-Day Meal Scheme in schools. It is a very good step. It is a welcome step. However, the allocation for Mid-Day Meal Scheme has been substantially reduced by 48.45 per cent as compared to the projection made to Ministry of Finance. I request the hon. Minister of Education, through you, Madam, to provide more funds for the Mid-Day Meal Scheme.

                I have both the 323rd and 324th Reports of the Standing Committee on Education with me. The hon. Minister must be having it prior to me. This Report has red flagged a bulk of the vacancies belonging to Scheduled Caste category, Scheduled Tribe category as well as People with Disabilities category in Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. These vacancies need to be filled up for better capacity building in the schools.

                When we talk about education for all – like the hon. Member and our colleague from this side was speaking a few minutes back – children with special needs deserve special attention of all of us. Technology has been developed for visually as well as hearing impaired students. Concerted efforts by the Ministry of Education is the need of the hour to provide best possible care and quality education to all children with every category of special needs to help them become part of the mainstream.             

                A few days back when you were on the Chair, I was given an opportunity to speak on the General Budget. At that time, I had said that there are people with different kinds of disabilities. I would not call it a disability. It is a different talent. …(Interruptions) Please give me a few more minutes to speak. I am in this Standing Committee and I really want to speak my heart out.

                Children with dyslexia or autism must be given focus in a very detailed way. Psychiatrists must be made available to them to take personal one to one care.

                Regarding higher education, I would like to submit that the Higher Education Commission of India Bill may be introduced in Parliament as soon as possible. I request, through you, the hon. Speaker to refer it to the Standing Committee on Education for detailed examination of that. The National Education Policy has proposed creation of multi-disciplinary educational research universities at par with IITs and IIMs for quality higher education. But there has to be a concrete roadmap which may be prepared indicating the target and timelines about such universities.

                The National Education Policy has also proposed national research foundation for innovation and research in higher education. It is a good proposal. But its implementation, target, etc. should be shared with the Committee.

                At the end, in conclusion, I would like to say about that category which is always targeted, which is always questioned but which is never honoured and which is never taken care of, that is the teachers, lecturers and professors. I am the son of a retired Professor, Shri Abhay Kumar Mohanty and I am proud of him. I am proud to be the son of a lecturer. Teachers and lecturers really give their entire life to build the nation. Today we are here and tomorrow we might not be here. But this Parliament will be here and the nation will be here. The children for whom we are working today so hard will always remember us and will always quote us. Every single word, and every single punctuation will be quoted. It is our responsibility to honour these teachers. जब हम ‘बेटी बचाओ, और बेटी पढ़ाओं’ की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, अभी मेरे साथी श्री राम मोहन नायडू जी काफी दिनों बाद आए हैं । When I asked him as to why he did not come, he gave me such a lovely news. He has been blessed with a baby girl just a few days back, जिनका नाम मिहिरा है । I would also like to take my lovely niece’s name, जिनका नाम अभिसारिका मोहंती है । बेटियों को सच में आगे आना बहुत जरूरी है, जैसे लोक सभा टीवी पर एक प्रोग्राम चलता है, ‘मेरी बेटी मेरा गर्व’ । It is a lovely step. जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हमें उनके दिमाग में यह डालना चाहिए कि honour and equality for all genders. एक बेटी, एक बेटे को भी इज्जत दे, एक बेटा, एक बेटी को भी इज्जत दे और दोनों एक ट्रांसजेंडर को भी उतनी ही इज्जत से देखें और उतनी ही इज्जत से मानें, तभी एक सुंदर, खूबसूरत, मजबूत और एक नया युवा हिन्दुस्तान बना पाएंगे।

This is a sincere request, through you, to the hon. Minister to kindly look into these matters and kindly give his reply. I will be happy if my requests are given a little space in his reply. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है । मेरे से पहले कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात यहां रखी है । आज शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है । मैं खुद कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति से विधान सभा और फिर लोक    सभा  में आया हूं । इस देश के कई शिक्षाविद, प्रोफेसर, कई छात्र नेता लोक सभा पहुंचे और कई नेता राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं । इन्होंने देश और राज्यों में कई आंदोलनों को जन्म दिया है । वे छात्र राजनीति के द्वारा ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में आए हैं ।

                सभापति महोदया, आज सवा सौ करोड़ की जनसंख्या वाले भारत का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले । वह इसके लिए प्रयास करता है । कई लोगों का यह सपना उनके मन में ही रह जाता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें । सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, लेकिन हिन्दुस्तान को आजाद कराने वालों ने जिस हिन्दुस्तान की परिकल्पना की थी, उससे हम आज भी कोसों दूर हैं । आज भी किसी गांव के किसान का बेटा, जैसी आपकी एडमिशन की पॉलिसी है कि टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है, जैसे अगर कोई डीयू में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे टेस्ट देना होता है । हर व्यक्ति अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता है । उसी तरह हर व्यक्ति अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है । इसलिए यह समान शिक्षा नीति कैसे आए, हमने तो हमेशा इसके लिए प्रयास किया कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, संविधान भी हमें अधिकार देता है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है । इसके लिए प्रयास जरूर किया गया है । मैं रमेश पोखरियाल जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि इनका बहुत मन है, हम तो सोच रहे थे कि ये मुख्यमंत्री न बन जाएं, नहीं तो सेन्ट्रल स्कूल्स में हमारे एडमिशंस कैसे होंगे । पोखरियाल जी वापस यहाँ पर आ गए । अगर इस बार यह संख्या बढ़ाकर 50 कर देंगे, तो निश्चित रूप से अगला नम्बर इनका तय है । इसलिए सेन्ट्रल स्कूल्स में एडमिशन के लिए सांसदों का जो कोटा है, उसे 10 से बढ़ा दें।…(व्यवधान) सौ कैसे कर देंगे, कम से कम 50 कर दें, इसे खत्म न करें । मुझे लगता है कि जिस तरह से सांसदों का फण्ड खत्म किया गया है, उसी तरह से इसको बंद न करें । अभी तो इसको दो-तीन साल चलाना है क्योंकि हमारे पास लोग लास्ट में यही उम्मीद लेकर आते हैं । हमारे ऊपर तो मंत्री जी की बहुत ही कृपा रही है।…(व्यवधान) मंत्री जी, मैं मजाक में कह रहा था, इसे अदरवाइज़ न लें।…(व्यवधान)

                माननीय सभापति महोदया, आज हमारे देश में 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल्स, 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापकों और 250 मिलियन से अधिक छात्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्कूल्स के नेटवर्क वाले हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बड़े सुधार की आवश्यकता है ।

                संविधान में भी हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है । अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों की बात करें, तो ग्रामीण स्कूल्स में पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य-पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं । वे गणित के बुनियादी सवालों को हल नहीं कर पाते हैं । इन पर सरकार को ध्यान की आवश्यकता है । इसमें दिल्ली की सरकार के साथ-साथ, अन्य राज्य सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

                महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह जरूर प्रयास करती है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिले । इसके लिए शिक्षा के अधिकार का कानून भी बना । हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत गरीब एवं कमजोर वर्ग के 14 वर्ष के ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा के प्रावधान का विस्तार न करने के कारण शिक्षा मंत्रालय से जवाब-तलब किया है । मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि निर्धन वर्ग छात्रों को प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार ऐसे छात्रों को नि:शुल्क सहायता देगी । इससे निश्चित तौर पर देश में शिक्षा से वंचित तबके आगे बढ़ पाएंगे ।

                महोदया, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे जवाब दें, तो यह बताएं कि शिक्षा में जीडीपी का छ: प्रतिशत खर्च करने का बड़ा वायदा भी सरकार ने किया, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई । देश में अभी तक सभी स्कूल्स की पक्की छत भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है । हजारों स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं । इतने बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा ताकि शंका का समाधान हो सके । आज सौ प्रतिशत ऑनलाइन और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की बात कर रहे हैं । लेकिन देश में इंटरनेट और कम्प्यूटर की पहुंच समाज के बड़े तबके तक ही नहीं, यहाँ तक सरकारी स्कूल्स में भी इनकी उपलब्धता आज तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है । इसके बारे में मंत्री जी सरकार की मंशा के बारे में बताएं तो अच्छा होगा ताकि देश की जनता इस बात को जान सके ।

                महोदया, आज देश में ऐसे कई सरकारी प्राथमिक स्कूल्स हैं, जिनके पास अपने भवन भी नहीं हैं । मेरे से पूर्व बोलने वाले सांसदों ने भी ये सारी बातें कही थीं । मंत्री जी, राज्यवार तलब करके ऐसे स्कूल्स की स्थिति के बारे एक नीति बनाई जाए । केन्द्र सरकार द्वारा बहुत बड़ा बजट राज्यों को दिया जाता है, जिसके तहत काम भी हो रहे हैं । लेकिन आज भी आजादी के 70 साल बाद प्राथमिक स्कूल्स अपने भवनों से वंचित हैं । ये इससे वंचित न रहें । हमारी शिक्षा की नींव मजबूत हो, इसके लिए लोक सभा में शिक्षा मंत्री जी ने हमें जवाब दिया था कि राजस्थान में 1674 प्राथमिक स्कूल्स बिना भवन के चल रहे हैं । देश में ऐसे स्कूल्स की संख्या 17,538 है । वहीं देश की 12,315 सरकारी प्राथमिक स्कूल्स में शौचालय नहीं हैं । इसके लिए भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

                देश के कॉलेजों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्री महोदय ध्यान दें । इसके साथ ही, मैं मांग करूँगा कि राजस्थान के जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, राजस्थान की सरकारी यूनिवर्सिटीज में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र विशेष आर्थिक सहायता दे क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । जब उच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार राजस्थान के छात्रों की मदद करेगी, तो निश्चित रूप से इससे गरीब छात्रों को लाभ मिलेगा ।

 

                महोदया, इस बजट में ईपीएफ की राशि 2 लाख 40 हजार रुपए से अधिक होने पर टैक्स लगाने की बात कही गई है जबकि पहले 7 लाख 50 हजार रुपए की राशि से अधिक होने पर टैक्स लगाया जाता था । इस निर्णय से सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में न पड़ जाए क्योंकि ऐसे निर्णय से देश के शिक्षक, जो उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्ययन करवा रहे हैं, वे अन्य देशों में न चले जाएं, इसलिए सदन को इस पर विचार करने की जरूरत है।

                महोदया, देश में आईआईएम की तरह और भी विशेषज्ञ प्रतिष्ठानों की व्यय संरचना बहुत अधिक है । इसलिए देश में उन्नत शिक्षा बहुत महँगी है, इसमें फीस कम कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए । हालाँकि, राज्यों में चल रहे सरकारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज का नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है परन्तु यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार पद पूरी तरह से नहीं भरे जा रहे हैं । रिक्त पड़े पदों के कारण शिक्षा प्रभावित होती है, इस पर केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे।

                केन्द्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें एक तरफ आपने कहा है कि 50 से कम नामांकन जहां होंगे, वे स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे । राजस्थान का जो सुदूर इलाका है, जो धोरों का इलाका है, वहां तीन, चार, पांच, आठ, पंद्रह किलोमीटर पर एक गांव है, इसलिए इस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है ।

                सभापति महोदया, मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन्हें मैं एक मिनट में दे दूंगा । जम्मू कश्मीर में प्रदेश के सभी मौसमी शैक्षणिक प्रतिनिधिमंडल, जो वहां मिलकर आए थे, उन्होंने उनके नियमतीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग की है, उस पर भी केन्द्र सरकार गौर करे । मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन, ऐकेडमिक एवं प्रबंधकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए टैक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम – 3 प्रोजेक्ट में लगे हुए 1,500 फैकल्टी की नौकरी 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी । केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें नियमित करे । मैं अपने गृह जिले नागौर में डीडवाना, खिंवसर, परबरतसर, व मेडता सिटी में नवीन केवी स्कूल खोलने की मांग करता हूं । इसके लिए मंत्रालय जिला प्रशासन को निर्देशित करे । इसके लिए हमने नागौर में जमीन एलॉट करवा दी है और अब आप इसमें मदद कीजिए । सांसदों को संबंधित क्षेत्र के केवी में 10 एडमिशन की जगह 50 एडमिशन का कोटा दिया जाए । राजस्थान विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए । राजस्थान में जो निजी यूनिवर्सिटीज़ संचालित हैं, उनमें से अधिकतर यूजीसी व एआईसीटी के नॉर्म्स पूरे नहीं करती हैं । इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है । इसलिए, मंत्री जी इस पर ध्यान देकर केन्द्र के स्तर पर इसकी जांच करवाएं ।

                सभापति महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । राजस्थान के क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता को देखिए । आपने हर स्टेट में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रखा है । राजस्थान में यूपी, बिहार, दिल्ली की तर्ज पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलें । वर्तमान में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय चल रहा है । हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसा लेकर आएंगे, कांग्रेस ने 50-55 साल तक देश का भट्टा बिठाया है, इसलिए आप मंत्री जी, इस बार जरूर कुछ ऐसा करें, ताकि पूरे देश में यह मैसेज जाए । राजस्थान के प्रत्येक जिले में चल रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिक्त पड़े हुए प्रोफेसर के 24, जो कि अजमेर जिले में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 36, सहायक प्रोफेसर के 38 एवं क, ख तथा ग समूह के 59 रिक्त पदों को भरा जाए ।

                मंत्री जी, इसके साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की फीस वापस करना शुरू कीजिए । जब नवोदय विद्यालय के अंदर फीस लेने की शुरूआत ही नहीं हुई, तो कम से कम आप ऐसा काम न करें । नवोदय विद्यालय के बालकों को फ्री पढ़ाई करवाएं तथा बड़े जिलों में नवोदय विद्यालय खोलें । आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें । …(व्यवधान) आप मुख्य मंत्री नहीं बनें, लेकिन आप वह 50 हजार का कोटा जरूर कर दें । धन्यवाद ।

 

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): माननीय सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा करने का मौका दिया । मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूं और साथ ही शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

                महोदया, अगर वास्तव में किसी देश का सर्वांगीण विकास करना है, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को प्रसांगिक बनाना पड़ेगा । जब तक मानव का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं का एकीकृत तौर पर विकास नहीं होता है, तब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं होता है । इसी बात को देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा और देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रसांगिक और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पिछले सात वर्षों में अनेक कड़े कदम उठाए हैं ।

                माननीय प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आवासीय विद्यालय   व छात्रावासों की संख्या में वृद्धि की और साथ ही पुस्तकालयों की संख्या में भी वृद्धि की । जो स्थापित पुस्तकालय थे, उन्हें सुदृढ़ किया । विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि की । दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाईं और साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में पृथक से शौचालयों का निर्माण करवाया गया ।

                सभापति महोदया, इन प्रयासों के उपरांत भी माननीय मोदी जी इस बात को जानते थे कि शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किए बिना देश के सकारात्मक विकास और उसका कल्याण करने के लिए व्यक्ति का निर्माण किए बिना संभव नहीं है ।

महोदया, किसी कवि की पंक्तियां हैं :

“मुश्किलों ने घेरा, तो घेरों में रह गए, खानाबदोश अपने ही डेरों में रह गए और बंटवारा तो रोशनी का बराबर हुआ मगर                                       कुछ बदनसीब फिर भी अंधेरों में रह गए।”          महोदया, इन्हीं अंधेरों को दूर करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति का निर्माण कराया है, जो व्यक्ति को संस्कारवान, अनुशासित, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाएगी । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वामपंथी षड्यंत्र के कारण पुरानी शिक्षा नीति थोपी गई थी और रटने-रटाने की अंग्रेजी परम्परा पर आधारित हो कर व्यक्ति को केवल गुलाम बनाने और क्लर्क बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी । नई शिक्षा नीति का निर्माण समय, काल और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है । नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के पूर्व देश के डाक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, शिक्षाविद, विद्यार्थी और उनके पालक तथा अनेक बुद्धिजीवी वर्ग से विचार-विमर्श किया गया है । इसके पश्चात् वैज्ञानिक आधार पर इसका निर्माण किया गया है । नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह से खत्म करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर 5+3+3+4 के फार्मेट को लागू किया गया है । नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से पांचवीं तक की शिक्षा किसी भी बच्चे और विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में प्रदत की जाएगी । नैतिकता, उच्च आदर्श, संवैधानिक मूल्य ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के मुख्य हिस्सा होंगे । नई शिक्षा नीति छात्रों की क्षमता में वृद्धि करेगी, उनकी व्यावहारिक समझ, रचनात्मकता और सकारात्मकता को बढ़ावा देगी । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों और वामपंथियों ने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है । यह बात आज तक किसी से नहीं छुपी और यह बात हम सभी जानते हैं कि वामपंथी और विदेशी ताकतें हमारे देश की संस्कृति, विरासत और इतिहास को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं । स्वतंत्र भारत के 70 वर्षों के इतिहास में जहां कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया है, उसने कभी भी हमारे देश की संस्कृति, विरासत और परम्पराओं की चिंता नहीं की और न ही उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को संरक्षण दिया । यही कारण रहा है कि वामपंथियों ने लगातार केवल विदेशी आक्रांताओं और मुगलों का महिमामंडन पाठ्यक्रमों में किया है और साथ ही कांग्रेस की गलत नीतियों के बाद भी कांग्रेस को खुश करने के लिए वामपंथी उनकी प्रशंसा करते रहे । वामपंथी इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से जहां एक ओर बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का महिमामंडन किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराजा रंजीत सिंह जैसे महानायकों, योद्धाओं की उपेक्षा भी की है । देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देगी, जिससे विद्यार्थी संस्कारवान, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनेंगे । मैं शिक्षा नीति के संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को लागू करना केवल नरेन्द्र मोदी जी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि समाज का भी यह दायित्व है और समाज का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपना पूरा योगदान दे और समाज अपनी भूमिका निभाए । जब तक समाज और अपने विद्यार्थियों के पालक मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वत: कुछ नहीं कर सकेगी ।

            महोदया, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के संबंध में भी माननीय मंत्री जी से कुछ मांग करना चाहूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र चार जिलों से मिलकर बना है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सर्वे करवाकर मेरे लोक सभा क्षेत्र में कुछ नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए और साथ ही आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाओं को भी मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवा भी इस बात से प्रोत्साहित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।

19.00 hrs प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण तभी होगा, जब हमारी शिक्षा नीति बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगी । मैं हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश की परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करवाया है । यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से हमारे देश को परम् वैभव की ओर ले जाने में मदद करेगी और भारत को पुन: विश्व गुरू के रूप में स्थापित करेगी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत माता की जय ।              

*SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Education plays a prominent role in all-round development of individual and society. Educated manpower is a precious asset in advancement of a nation. Education to the citizen is the responsibility of the Government in our country. Our Constitution declares Right to Education as a Fundamental Right of the individual under Article 21A. Under Article 41 of the Directive Principles of State Policy of the Constitution, it is the duty of the State to make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, etc. Our billion-strong nation needs the nurture and care in the form of basic education to achieve a better quality of life. This can be achieved by building strong foundations in education. Even though we are one nation, we still continue to have a rural-urban divide in every aspect and education also falls in that sphere. The challenges can be broadly identified as follows:

• While ensuring access, quality is often not given adequate attention;

• More focus on critical thinking;

• Creativity, innovation, art, music, literature, language, etc., may be vigorously promoted;

• Early childhood education and care still needs promotion;

• Over five crore students in Class 3 to 8 have not attained foundational literacy and numeracy. This needs to be further expanded to bring more student in these classes in every corner of the country;

• Curriculum and pedagogical reforms to be worked on further;

• More diversity may be added in teaching learning material;

• The stress of Board Exams on students needs to be taken off;

• Quality of teacher education is a continuous need;

• Standards in school education sector require further improvement;

• Vocational education into mainstream education may be integrated; and • Tracking achievement of learning outcomes may be worked upon.

                The Ministry of Education has been allocated Rs. 93,224.31 crore in the Union Budget 2021-22. The Department of School Education and Literacy has been allotted Rs. 54,873.66 crore, accounting for 59 per cent of the Ministry’s total allocation. The budget allocation for Centrally Sponsored Schemes has decreased from Rs. 50,080.50 crore to Rs. 43,285.16 crore. In Budget 2021-22, allocation for Central Sector Schemes/Projects has decreased from Rs. 519.50 crore to Rs. 363.50 crore. In Budget 2021-22, allocation for Other Central Sector expenditure has increased from Rs. 9,205.00 crore to Rs. 11,192 crore.

The Department of Higher Education has been allocated Rs. 38,350.65 crore, accounting for 41 per cent of the Ministry’s total allocation. The Budget allocation for Centrally Sponsored Schemes has increased from Rs. 300 crore to Rs. 3,000 crore; allocation for Central Sector Schemes/Projects has decreased from Rs. 8,406.90 crore to Rs. 6,069.43 crore; and allocation for Other Central Sector expenditure has increased from Rs. 28,601.36 crore to Rs. 29,023.78 crore. Currently, the Gross Enrolment Ratio has increased from 24.5 per cent in 2015-16 to 27.1 per cent in 2019-20 among all categories. However, Gross Enrolment Ratio of SC/ST students is at 23.4 per cent and 18 per cent respectively which is still below the national average of 27.1 per cent. As per data given by the Department for the year 2017, the GER of India (27.44 per cent) is very low as compared to Russia (81.91 per cent), China (49.07 per cent) and Brazil (51.34 per cent).

In addition to this, the enrolment of women is lowest in Institutes of National Importance (INI) followed by deemed universities funded by Central Government and State private Universities. I would like to recommend the Government to prepare a well thought out action plan to be implemented in a time bound manner with key result areas for every phase in order to increase Gross Enrolment Ratio (GER) to 50 per cent as envisaged in NEP, 2020.

I will request the Government to enhance the amount of JRF and SRF up to Rs. 50,000 per month to attract bright students for research and innovation with a view to cultivating a proper eco-system for rigorous research and creating a pool of highly qualified faculty. In addition to this, the trend of appointing adhoc faculty in higher education institutions has a potential of creating wrong perceptions about our collective commitment to social justice and hence the Department should undertake special recruitment drive to fill these posts within the Financial Year 2021-22.

In my concluding remarks, I would request the Ministry to ensure that the funding from National Research Foundation (NRF) and fellowships/scholarships should focus on themes having national importance as identified after due consultations with different Ministries/organizations.

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): I rise in support of the Demands for Grants for the Ministry of Education. It is overwhelming to see our Union Government and the Ministry of Education put forward the Budget of this year based on the New Education Policy, 2020.

I must congratulate and thank the hon. Minister for the outstanding leadership at the time of pandemic. The Ministry did all the possible work to help the students. However, we realised that despite all the efforts made by the Union Government and the Ministry, there was a clear digital divide among the students. This is because we have so much of disparity in the economic situation of our country.

I am happy to state that during the Budget Speech, the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman stated that 15,000 schools will be qualitatively strengthened for New Education Policy. I hope that all the 15,000 schools will be from the rural areas of our country because the implementation of the New Education Policy is going to be a humungous task for us, not only for the Government of India but also for the Governments of different States and the representatives like us. We know that all the primary schools, the secondary schools and the other schools in rural areas still lack the basic facilities that are needed to implement the New Education Policy.

Since the New Education Policy aims at having autonomous institutions, we have a huge task at hand. At present, not more than 3 per cent of colleges run PhD programmes and not more than 35 per cent of colleges run PG programmes. This vision of New Education Policy is to be implemented in a proper manner. We should focus on upgrading colleges and those institutions which lack basic infrastructure like laboratories and libraries to show that those institutions, the colleges in the far-flung areas can also provide PhD programmes and PG programmes. We must also note that these institutions get better facilities for the students studying there so that when the New Education Policy is implemented and when the autonomous institutions are created out of the existing institutions, the students do not face any kind of difficulty. In Sikkim, we have upgraded the colleges to run PG courses in the existing government colleges so that when the New Education Policy is implemented, we can have those autonomous colleges.

Implementing the New Education Policy is not going to be easy because this is a humungous task ahead and if this was implemented phase-wise from the very beginning, it would have been easy but we are bringing reforms in the education sector after three decades. So, abruptly reforming the existing education system is not going to be easy.

                After decades, this Government has come with a great optimism and we appreciate that. We, the representatives from different parliamentary constituencies of different States, come ahead to support the Government in implementing the New Education Policy. Of course, in Sikkim, we are giving our students and the quality of education high priority in our State.

                Accessibility to higher education is still an issue. The national gross enrolment ratio is 26 per cent whereas the gross enrolment ratio for the Scheduled Tribe students is only 17.2 per cent. This indicates that the students belonging to the Scheduled Tribe communities still do not have accessibility to higher education. That is because all the big institutions, all the huge institutions, main institutions are located in towns and cities and the students belonging to Scheduled Tribe communities cannot come to the cities very easily. So, we cannot expect them to avail it, we must help them avail it.

                Vocational education has been emphasised in the National Education Policy. We must come forward with a concrete plan as to how we are going to implement vocational education. Till date, no vocational education in the schools has been implemented in a proper manner. We have some vocational subjects offered in the school but those are not implemented in a proper manner. Some subjects are offered in the schools but there are no colleges to go forward. Some of the vocational subjects are offered in the college but are not implemented in the school. These things have to be taken into account.

                Coming to my Parliamentary Constituency Sikkim, we are fortunate that we have one Central University. I am grateful to the hon. Minister that he has always been helpful to bring the Sikkim Central University and provide all the help that we needed. In the context of the North-East India including Sikkim, I would like to stress on one point that the syllabus given by the CBSE and other national level Boards do not include the history, the culture, and the geography of the North-Eastern India. It seems that somewhere our students from the mainland India fail to understand where the North-Eastern States are and how they belong to India as most of the States in the North-Eastern part of India later on became full-fledged States of India. So, it is very important that in the schools, especially in Boards like CBSE, ISC and ICSE, the history, geography, culture, and other aspects of North-Eastern India are also included and taught all over India so that the North-Eastern States do not feel excluded from the rest of the country.

                Another important point I would like to make is this. Madam. Sikkim is a small place with just 7,096 square kilometres of area. Out of that, more than 45 per cent of the area is protected area. We have the Kanchenjunga National Park, one of the highest national parks in the world. This is a World Heritage Site. We have more than seven wildlife sanctuaries. All those areas are protected. But unfortunately, we do not have institutions which can provide research in forestry, which can provide research in wildlife, which can provide research in natural resources and medicinal plants. So, I would request the hon. Minister, through you Madam, that the Government may kindly consider setting up a research institution in Sikkim which can focus not only on wildlife resources and other resources but also on climate change. We are a Himalayan State and the world knows that the Himalayas and the Himalayan States are the hot spots of the climate change research.

                Thank you.

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मै आभारी हूँ कि शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है । महोदय, 2014 मे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बनने के पश्चात शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं तथा बजट में शिक्षा विभाग को विशेष प्राथमिकता दी गई है । हम सभी जानते हैं कि देश का हर नागरिक शिक्षित होगा तभी भारत पुनः विश्व में विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा, इसलिए हर व्यक्ति शिक्षित हो, यही हमारी सरकार का मूल उद्देश्य है ।      

इस बजट मे हमारी केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि 15,000 से अधिक विद्यालयों मे गुणवत्ता कीF दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके । वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक उदाहरणपरक विद्यालय के रूप में उभरकर आएंगे और अन्य विद्यालयों को सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके । नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व मे यह निर्धारित किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों/ निजी स्कूलों/ राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नये सैनिक स्कूल खोले जाएंगे । यह अत्यंत अभिनंदनीय तथा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है।

हमारी सरकार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने की दिशा में अग्रसर है जिसमें एक छत्रक निकाय होगा तथा निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन व फंडिंग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे । अधिकतर शहरों मे विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं, जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है, जैसे हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 मुख्य स्थान हैं, ऐसे 9 शहरों में औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है जिसके फलस्वरूप इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्ता भी बरकरार रखी जा सके । इस उद्देश्य के लिए ग्लू ग्रांट अलग से रखने की व्यवस्था की गई है । लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया है ।

हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में 750 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है । हमारी सरकार का प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर48 करोड़ रुपए करने का है । इससे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को उत्पन्न करने में सहायता प्राप्त होगी । हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया है, सरकार ने इस हेतु केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है । हमारी केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025-26 तक की6 वर्ष की अवधि के लिए35,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर रही है । यह भी हमारी सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है ।

वर्ष2016 में हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना प्रारंभ की थी । सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर प्राप्त हो सकें । शिक्षा प्राप्‍त, अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । मैं ऐतिहासिक कदम व निर्णय हेतु माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वित्त मंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभार व्यक्त करते हुए आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के जिला मुख्यालय सीधी में केन्द्रीय विद्यालय द्वितीय की स्थापना की जाए ।

मेरे  संसदीय क्षेत्र के सिंगरौली जिले में केंद्रीय विद्यालय को अतिरिक्त कक्ष देने की कृपा करें । मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । अत: कुसमी में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक्सटेंशन सेंटर खोला जाए।

मेरा संसदीय क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा है । अत: यहां के छात्रों के भविष्य व हितों को ध्यान में रखते हुए सीधी मुख्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जयहिंद।

*SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I would like to express my views on Demands for Grants of the Ministry of Education.

This was probably the most awaited Union Budget for the education sector in the past decade with o millions of children in India impacted by the world's largest school closure in the midst of the COVID-19 pandemic. The government has proposed few new measures for India’s education system and laid emphasis on improving quality of education.

Education plays an important role in bringing a change in society across generations and more so now in this technological age. Measures like strengthening 15,000 schools will lead to greater qualitative education for children across the country. Focus on skilling in collaboration with UAE will also lead to children gaining greater employability in future. The initiative to set up a Higher Education Commission responsible for the accreditation and regular funding of the Colleges and Universities will lead to greater synergy of institutions. The setting up of 750 Ekalavya residential schools in tribal areas and focus on the welfare of SC students with a massive outlay for the next 5 years will also give a boost to the under privileged children and enable access to quality education for them. The initiative by the Government to maintain the research ecosystem by collaborating with many countries starting with Japan will enhance the scope of education in the areas of technology and knowledge.

Education clearly is one of the most important investments a country can make in its people and their future. Our education system needs to be self-reliant and globally competitive. With education being the key component in shaping the future workforce, an enhanced focus on education will help schools to manage costs of online education which has become a necessity now. Going forward, thegovernment must continue to take initiatives such as allocating bigger spending on education, push greater digitization and balancing of the upon and balancing of the urban-rural gap in education. With India set to be an international educational destination in the current decade, the Government must act to meet the needs of an aspiring generation which is looking to the future with great hope.

                While these are positive steps, there are some serious concerns that cannot be ignored. The above numbers might give a good feeling but unfortunately India is cutting its spending on Education. The education ministry will receive Rs 93,224.31 in 202122 which is Rs 6,086.89 crore less than the previous year. Budget for Samagra Shiksha Abhiyaan, an essential scheme to provide quality education to all school-goers, has been brought down to Rs 31,050.16 crore from Rs 38,750 crore. Contrary to NEP's proposal to boost a fund for gender inclusion, budget for National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education has been slashed by Rs 100 crore. The need for online learning saw a sudden and rapid surge as schools, colleges and coaching institutes had to remain shut for most of 2020 due to Covid-19 lockdowns. Teachers and students in urban areas quickly adapted to this change but majority of students, who reside in rural India struggled with problems like poor internet connectivity, power cuts and absence of laptops or phones. Majority of government schools do not have internet connectivity so learning halted completely for several children.

                For these children to even have a chance to compete with their counterparts from cities, digital resources have to be made available at subsidised rates as soon as possible.

                The pandemic has pushed many families into poverty so more children are expected to turn up in government schools this year. Hence today, it's the Nation's responsibility to spend more on infrastructure, training of teachers and qualitative learning. 40% of tech start-ups have suspended their work due to pandemic, education start-ups have to be encouraged by the government to come up with the solutions to the existing problems in the education sector.

                Last but not the least, time has come to increase the number of doctors graduated in India. More than 20 states are contributing less than 1 doctor per 1000 people standard set by WHO, in view of this our request to sanction medical college in Zaheerabad Parliamentary constituency and in Telangana state has gone unheard and unaddressed in the recent sanction of 157 medical colleges in the country, Sir, KVS Jharasangam which falls under my Zaheerabad parliamentary constituency was opened in the year 2015-16 and unfortunately is still waiting for its construction of permanent school building since then. Hence it is requested to the hon. Minister to kindly sanction medical colleges to our Telangana state and release required funds for the construction of KVS Jharasangam permanent school building at the earliest.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on this important subject.

                Madam, education is one of the most important sectors if we look at the progress and the growth of a nation. How a nation behaves tomorrow depends on how many and how well we educate today. Madam, if health looks after the wellbeing of one person, education looks after the wellbeing of the whole society. And education will help us to fight poverty, discrimination, inequality, and other problems that the society faces on a daily basis.

                Madam, looking at the importance of education, if we just look at the concluded COVID-19 pandemic and the ensuing lockdown, it has caused serious disruption to the education sector. In India, over 1.5 million schools closed down due to the pandemic affecting 286 million children from pre-primary to secondary level. This is in addition to the six million children who were already out of school prior to COVID-19.

                Madam, the inequalities in the education sector between Government and low-budget private schools on one hand and rich private schools on the other, and inequalities between urban and rural schools have come to the forefront during the pandemic. Only a handful of urban private schools could adopt online teaching methods. Low-income private schools and Government schools had completely shut down for not having access to e-learning solutions. The students from these schools, in addition to the missed opportunities for learning, no longer had access to healthy meal during this time and were also subject to economic and social distress.

                I would like to point out some specific statistics. According to the ASER report of 2019 which was released in 2020, only 16 per cent of children in class-I can read the text at the prescribed level while almost 40 per cent cannot even recognize the letters. The urban literacy rate today is 85 per cent whereas the rural literacy rate is 69 per cent. The Ministry of Education has allocated Rs. 93,224.31 crore which seems to be a decrease of 6.13 per cent over the previous year. This is 2.67 per cent of the whole Union Budget whereas in the previous Budget, we had Rs. 99,300 crore which was 3.2 per cent of the Budget.

                Madam, with these statistics, I would like to point out that the National Education Policy which has come out is very comprehensive. But the Government should also prepare definite time schedule with specific dates for achievement of different tasks and goals provided in the National Education Policy. In 2020, there has to be a clear roadmap on the implementation schedule of provisions given in the National Education Policy. Even the Ministry itself has agreed that for the National Education Policy to be implemented completely, there has to be six per cent of the GDP spending on education, whereas right now we see that it is only 2.3 per cent. So, if we have to take the National Education Policy seriously, I would recommend that the Central Government should take steps to ensure a minimum spending of at least six per cent of the GDP on education so that the States may also follow it.

One important aspect that seems to be missing from the National Education Policy is sex education. We have been speaking about the problems that women face day in and day out and every single day; we have been talking about problems in the Parliament also. Every time, we have been looking at it case by case. Whenever something horrible happens to women of this country, we get emotional and speak on the issue but the root cause has to be addressed by teaching the children of this nation how to behave in respect of gender rights, gender equality, gender sensitization, and sex education in the curriculum itself. I would have appreciated if the National Education Policy had a mention of this but I would definitely like to bring it to the notice of the Union Minister that it should definitely be included and a proper budget is also ensured so that sex education is properly implemented at the right level.

Another important problem that we observed during the COVID crisis is regarding the private schools and the teachers who were working there. Almost 50 per cent of Indian students study in private schools. We cannot ignore that sector even though we see that it is private sector. Even the students studying in private schools have been exponentially increasing over the last two years. Due to shutdown of schools during the pandemic, the financial health of low-budget private education institutions has deteriorated leading to many private teachers being laid off or not being paid salaries. Many of them moved on to different professions and it was very sad to see what kind of work they were subjected to do during the COVID crisis. Some of them were even pushed to committing suicide. To avoid this kind of scenario in the future, a separate Budget allocation and a scheme is needed to revive the financial condition of low-budget private schools and to provide protection to private school teachers also. They are contributing towards education sector.

Coming to the State of Andhra Pradesh, we were sanctioned AIIMS, IIT, NIT, IIM, IISER, Central University, Petroleum University, Agricultural University and IIIT under the AP Re-organization Act of 2014. Out of these nine institutions, only eight have been started; the remaining one has to be started. During the previous Government under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, all these institutions were provided land so that permanent campuses can be built. But my request to the hon. Minister right now is that for operationalizing this institution, we need approximately Rs. 11,000 crore so that permanent buildings may take place. But we have not got enough fund in this Budget. So, I would request him to go back and look at proper funding for the educational institutions which have been promised to Andhra Pradesh, especially the JNTU in Anantapur for which allocation was Rs. 60 crore whereas in the Revised Estimate, it showed as 4.80 crore.

 

Lastly, I have seen that other MPs have also raised the issue regarding Kendriya Vidyalayas.  I would definitely support the request that they have put in.  We need more allocation of seats for Kendriya Vidyalayas.  Specific to my constituency, I would like to request the Central Minister to open another Kendriya Vidyalaya in my constituency in Palasa region so that many of the people who are working in Central institutions can benefit from it. 

Thank you very much, Madam.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हॅूं कि आपने मुझे देश के एक महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों, जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत है, उस पर बोलने का मौका दिया है ।

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, अगर आपको बैठ कर बोलना है तो आप बैठ कर बोल सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: जैसा आप कहें । मैं पहले बैठ कर बोल रहा था, किसी ने टोक दिया, तो मैंने कहा कि अब बैठ कर बोलते हैं ।

माननीय सभापति: जैसी आपको सहूलियत हो।

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Education is the foundation of our society. इस मैग्जिम को, इस सूत्र को न केवल भारत जानता है, बल्कि पूरा विश्व जानता है कि किसी भी देश के बुनियादी ढांचा या उस देश की फाउंडेशन, नींव, जिस पर कोई  इमारत बुलंद होती है, अगर बुनियाद मजबूत होगी तभी इमारत बुलंद होगी । जो नई एजुकेशन पॉलिसी – 2020 आई है, यह कब से इस देश में लंबित थी, मैं शायद इस पर विचार भी नहीं व्यक्त करता । लेकिन मैं भी राज्य में शिक्षा मंत्री रह चुका हॅूं । सन् 1986 से इस नई एजुकेशन पॉलिसी की मांग केवल सरकार ही नहीं कर रही थी, बल्कि देश के शिक्षकों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, डिग्री कॉलेजों के द्वारा या जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे, इस देश में एक आवश्यकता थी कि एक नई शिक्षा नीति हो और सन् 1986 से लगातार लोगों की यह मांग थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक । लेकिन इसके बावजूद भी नई शिक्षा नीति नहीं आई । जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक नई शिक्षा नीति ले कर आएं । सरकार नई शिक्षा नीति ले कर आई तो किस तरह की एक्सरसाइज़ की गई । प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री थे । उन्होंने खड़े हो कर कहा था कि हमने पब्लिक डोमेन में इसका ड्राफ्ट, जो रेजोल्युशन है, हमने उसको पूरे देश में प्रचालित किया है । देश के लोगों से हम उसके रेफ्रेंसिज़ मांग रहें हैं, देश के लोगों के कमेंट्स मांग रहे हैं । पूरे देश में वर्षों इस पर एक्सरसाइज हुई । पूरे देश के शिक्षाविदों, पूरे देश के कुलपतियों, अध्यापकों, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों, शोध करने वाले लोगों, उन तमाम लोगों और आम आदमी की सहभागिता के बाद यह नई शिक्षा नीति फाइनल हुई । निश्चित तौर से यह इस देश के लिए, दुनिया के सामने एक एतिहासिक कदम था, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हॅूं । क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के बाद क्वालिटेटिव चेंज हुआ है । इस शिक्षा नीति का इम्पैक्ट केवल भारत में ही नहीं पड़ा है, इसको लोगों ने वैश्विक रूप से स्वीकृत किया है और इसका इफेक्ट भी वैश्विक लेवल पर पड़ा है ।

            अधिष्ठाता महोदया, मैं यह कहना चाहता हॅूं कि आज भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दुनिया की जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गनाइजेशन यूनेस्को है, उसने भी भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की है तो निश्चित तौर से आज हमारी सरकार के लिए इससे बड़ा कदम कोई नहीं हो सकता है कि इस देश की शिक्षा के गुणवत्तापरक और उस एजुकेशन में क्वालिटेटिव सुधार के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए हैं ।

आज मैं कहना चाहता हॅूं कि इसमें मुख्य-मुख्य रूप से बाते क्या हैं । मुख्य रूप से इसमें यह है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई है । जो एक ऐसा छाता होगा, जिसमें चार सैप्रेट बॉडीज बनाई जाएंगी, जो एक स्टेंडर्ड सेट करेंगे । ऐजुकेशन की एक्रीडेशन होगी, एक मान्यता होगी, उसका रेग्युलेशन होगा, उसकी फंडिंग होगी । तो इस तरह से पहली बार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक हायर एजुकेशन कमीशन बना कर इन संस्थाओं को एक्रीडेशन से लेकर, फंडिंग से ले कर, उसकी गुणवत्ता पर काम करेंगे ।

                महोदया, हमारे तमाम साथियों ने जो कहा, मैं उसे विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में 50,000 स्कूल्स को क्वालिटेटिव्ली स्ट्रेंग्थेन करने की बात कही गयी है । इसी तरीके से एक यूनीक स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कही गयी है, जो 9 शहरों में होगा, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केन्द्र सरकार के साथ को-ऑर्डिनेट करेगा ।

इसी तरीके से, आज हमने जम्मू-कश्मीर को केवल एक संघशासित क्षेत्र नहीं बनाया है, बल्कि उसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी दिया । इस तरीके से, इस नई शिक्षा नीति में हमने शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया है । कोविड-19 में पूरा विश्व चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन कोविड-19 के रहते हुए भी एलीमेंटरी स्कूल के 30 लाख टीचर्स को डिजिटली ट्रेन्ड किया गया । शायद यह भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस कोविड-19 में इस तरह शिक्षकों की गुणवत्तापरक ट्रेनिंग नहीं हुई । निश्चित तौर से, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है ।

आपको याद होगा, यहां प्रकाश जावडेकर जी शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षा मित्रों की बात आई तो यहीं पर एक विधेयक पारित हुआ था कि वर्ष 2019 तक हम इसे करेंगे । हमारी सरकार ने पहली बार इस बात की चिंता की । जब हम गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करें और अगर हम शिक्षकों को प्रशिक्षित न करें, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं चलाएंगे तो निश्चित तौर से उसका असर नहीं पड़ेगा । आज उसका नतीजा है कि हम56 लाख टीचर्स का इस बार करेंगे । आज हमने जो ‘नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एण्ड टीचर्स (निष्ठा)’ डेवलप किया है, जो एक होलिस्टिक एडवांसमेंट में होगा । हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री स्वयं ही लिट्रैररी बैकग्राउण्ड के हैं । इन्होंने ‘निष्ठा’ में 18 मॉड्यूल्स तैयार किए और उसको दस भाषाओं में ऑनलाइन ट्रांसलेट किया।

जब हमारी वर्ष 2014 में सरकार आई तो आज ‘स्कूल चलो’ अभियान में नॉमिनेशंस बढ़कर 119 लाख हुए, जो 21 प्रतिशत बढ़ा है । पहले बच्चों का ड्रॉप-आउट था, जो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय था । आज स्कूलों में 21 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन बढ़ा है । अगर हम इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह जो प्री-प्राइमरी में 119 लाख नॉमिनेशंस हुए हैं तो अगर हम यू.एस.ए., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फिनलैण्ड, सभी को मिला लें तो कुल मिलाकर इतने देशों का 113 लाख हुआ है जबकि अकेले भारत में यह 119 लाख हुआ है । यह निश्चित तौर से नई शिक्षा नीति का परिणाम है।

                इसी तरह से, वर्ष 2018 में जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नामांकन हुए तो वह 6.38 करोड़ था । यह दुनिया के 206 देशों की आबादी से अधिक है । आज थरूर साहब को कम से कम यह कहना चाहिए था कि 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई और उसके बाद यहां पर हमने डिजिटल शिक्षा को बुनियादी ढांचे से जोड़ा, उसे हमने ‘दीक्षा’ में संरचना की । पी.एम. ई-विद्या,  दीक्षा का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल हो और हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम करें । इसी का नतीजा है कि आज हमारी एजुकेशन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ‘आर.यू.एस.ए.’ में अकेले इस 2021-22 में 3,000 करोड़ रुपये दिए हैं । यह दस गुना अधिक है । जो अप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए दिया है, वह इस बार 500 करोड़ रुपये का बजट किया है, जो 2.9 प्रतिशत है । कोविड-19 के बाद आप देख रहे थे कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पैसे और संसाधन की कमी पूरे दुनिया के सामने आई, इसके बावजूद भी हमने वर्ष 2021-22 में अपने आई.आई.टी. को 7,536 करोड़ रुपये का बजट दिया, जो 2.42 प्रतिशत है । हमने एन.आई.टी. में 2,935 करोड़ रुपये दिए, जो 1.28 प्रतिशत है । इसी तरह, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमीनेंस की बात है तो हम विश्व में प्रतिस्पर्द्धा में अपने को कम्पीट कर सकें, इसके लिए हमने उन इंस्टीट्यूशंस को अभी तक उच्चतम आवंटन 1710 करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें से अकेले आई.आई.एस.सी. और आई.आई.एस.ई.आर. को हमने 1546 करोड़ रुपये दिए हैं।

                इस तरीके से आज हम न्यू एजूकेशन पॉलिसी दे रहे हैं।…(व्यवधान)

                अधिष्ठाता महोदय, जब आप आसन पर बैठ जाती है तो आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत रहती है, लेकिन आपकी घंटी बजती रहती है।…(व्यवधान) आपकी आवाज सबसे भारी है।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, अपनी बात कंक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, मैं अपनी बात निश्चित तौर से खत्म करूँगा । मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ । आज जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, उनके स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी । आज हमारी सरकार आने के बाद बच्चों के स्कूलों में 92.62 परसेंट टॉयलेट्स बन गए और गर्ल्स स्कूल्स में 94.38 परसेंट टॉयलेट्स बन गए । यह निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत अभियान का परिणाम है । जहाँ पर लड़कियाँ टॉयलेट्स नहीं होने के कारण स्कूल नहीं जाती थी, आज इनकी संख्या94.48 परसेंट हो गई ।

            School with drinking water – 95.62 per cent,  इसे पूरे देश को जानना चाहिए । कम से कम इस पाँच साल में जो बुनियादी चीजे थीं, हम अपनी बेटियों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं था, ड्रिंकिंग वॉटर की फैसिलिटी नहीं थी । School with the electricity connection – 73.85 per cent,  आज हमने गाँव-गाँव को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जोड़ा है । …(व्यवधान) मैं अपनी बात इसी आँकड़े को बोलकर खत्म करना चाहता हूँ । School with the library – 80.57 per cent, School received textbook – all Government schools – 95.76 per cent, School with the ramp, क्योंकि बच्चे-बच्चियों को रैम्प पर चलना होता है, यह 63.70 परसेंट है।…(व्यवधान) Number of teachers – 94 lakhs, Male - 47.4 lakh, female – 47.16 lakh, female teachers more than male teachers, आज फीमेल टीचर्स मेल टीचर्स से ज्यादा हो रही हैं । यह महिला सशक्तिकरण का ही रूप है । यह हमारी शिक्षा पॉलिसी है । मैं इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान बेनीवाल जी, आप बैठिए।

…( व्यवधान)

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): I stand to support the Demand for Grants for the Ministry of Education for the year 2021-2022. Under the visionary leadership of our hon. Prime Minister and the consistent efforts of the Education Minister, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, we are building a new India which will be a knowledge economy and help us in realizing the vision of a $ 5 trillion economy.

Education to the citizen is the responsibility of the Government in our country. Our Constitution declares Right to Education as a Fundamental Right of the individual under Article 21 A. Under the Directive Principles of State Policy of the Constitution, under Article 41, it is the duty of the State to make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, etc. Our billion-strong nation needs the nurture and care in the form of basic education to achieve a better quality of life. This can be achieved by building strong foundations in education which has been the goal of our Government since the time we have assumed office in 2014. The Indian education system is one of the largest in the world with more than 1.5 million schools, 8.5 million teachers and 250 million children from varied socio-economic backgrounds. It also has one of the largest networks of higher education institutions in the world. There are 993 Universities, 39,931 Colleges and 10,725 Stand Alone Institutions. Total enrolment in higher education has been estimated to be 37.4 million with 19.2 million male and 18.2 million female. Female constitute 48.6 per cent of the total enrolment. Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education in India is 26.3 per cent.

The Ministry of Education has been allocated Rs. 93,224.31 crore in the Union Budget 2021-2022. The Department of School Education and Literacy has been allotted Rs. 54,873.66 crore, accounting for 59 per cent of the Ministry's total allocation. Allocation for other Central Sector Expenditure has increased from Rs. 9,205 crore to Rs. 11,192 crore.

The Department of Higher Education has been allocated Rs. 38,350.65 crore, accounting for 41 per cent of the Ministry's total allocation. The Budget allocation for Centrally Sponsored Schemes has increased from Rs. 300 crore to Rs. 3,000 crore; allocation for Central Sector Schemes / Projects has decreased from Rs. 8,406.90 crore to Rs. 6,069.43 crore; and allocation for other Central Sector Expenditure has increased from Rs. 28,601.36 crore to Rs. 29,023.78 crore.

These allocations reflect upon our commitment to achieve education for all as announced by the hon. Finance Minister. I congratulate the Education Minister for the National Education Policy 2020, which aims to fill some of the systemic gaps in the education sector and undertake reforms to bring the highest quality, equity, and integrity into the system - from early childhood care and education through higher education and beyond. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st Century education, including Sustainable Development Goals 4 (10 targets for education), while building upon India's traditions and value systems.

In the Higher Education Sector, the Modi Government has announced the setting up of 5,000 Atal Tinkering Labs, seven IITs, an equal number of IIMs, 14 IIITs, one NIT and four NIDs. This is probably the highest growth spurt of higher educational institutions since Independence. The HRD Ministry has also launched Manodarpan initiative to provide psychological support to students, teachers and their families for mental health and emotional well-being. The world's largest teacher training program, NISHTHA was launched for 42 lakh Government teachers across the country. Nearly, 17 lakh school heads and teachers have been trained under this programme in 2019-2020. SWAYAM 2.0 was launched to facilitate online degree programmes by top-ranking University. One of the world's largest Integrated Online Junction for School Education, Shagun was launched to improve school education. SWAYAM Prabha TV channel was also launched to telecast high class education.

About 31 New Kendriya Vidyalayas were opened and nine new Jawahar Navodaya Vidyalayas were made functional. Free uniforms were provided to over eight crore children of Classes one to eight.

I would conclude by congratulating the Education Minister for ushering reforms in the education sector and taking our country forward.

*DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I would like to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Education for the year 2021-22.

      The literacy figure in the country, as per 2011 census was 74.04 per cent. There has been expansion of higher educational institutions. However, there have been challenges like lack of employability, skill development, 'etc. Infrastructure still needs to be further expanded and widened to cover all the distant comer of our country to address and derive the maximum result of education as an engine of national growth and development.

               More than 50 per cent of the students in 5th standard attending rural schools are not capable of reading a second standard textbook and do not to solve basic mathematical questions. This clearly underlines various issues that are crippling our rural education system. This is due to dearth of adequate number of schools; lack of budget-friendly educational institutions or inadequate infrastructure, etc. Even though we are one nation, we still continue to have a rural-urban divide in every aspect and education also falls in that sphere.

              The Ministry of Education has been allocated Rs. 93,224.31 crores in the Union Budget 2021-22. The Department of School Education and Literacy has been allotted Rs. 54,873.66 crores, accounting for 59 per cent of the Ministry's total allocation. The Budget allocation for Centrally Sponsored Schemes has decreased from Rs 50,080.50 crores to Rs 43,285.16 crores in Budget 2021-22, allocation for Central Sector Schemes/Projects has decreased from Rs 519.50 crores to Rs 363.50 crores in Budget 2021-22, allocation for Other Central Sector Expenditure has increased from Rs 9,205.00 crores to Rs 11,192.00 crore.

            The Department of Higher Education has been allocated Rs. 38350.65 crores, accounting for 41 per cent of the Ministry's total allocation. The Budget allocation for Centrally Sponsored Schemes has increased from Rs 300.00 crores to Rs 3,000.00 crores, allocation for Central Sector Schemes/Projects has decreased from Rs.8,406.90 crores to Rs 6,069.43 crores, and allocation for Other Central Sector Expenditure has increased from Rs 28,601.36 crores to Rs 29,023.78 crores.

           Currently, the Gross Enrolment Ratio has increased from 24.5 in 2015-16 to 27.1 in 2019-20 among all categories. However, Gross Enrolment Ratio of SC/ST students is at 23.4 and 18.0 respectively which is still below the national average of 27.1. As per data given by the department for the year 2017, the GER of India (27.44) is very low as compared to Russia (81.91), China (49.07) and Brazil (51.34).

          In addition to this the enrolment of women is lowest in Institutions of National Importance (INI) followed by Deemed universities funded by Central Government and State private Universities. I would like to recommend the Government to prepare a well thought out plan of action to implemented in a time bound manner with Key Result Areas for every phase in order to increase Gross Enrolment Ratio (GER) to 50 per cent as envisaged in NEP, 2020.

               I will request the Government to enhance the amount of JRF and SRF up to Rs 50,000 per month to attract bright students for research and innovation with a view to cultivating a proper eco-system for rigorous research and creating a pool of highly qualified faculty. In addition to this the trend of appointing ad-hoc faculty in Higher Education Institutions has a potential of creating wrong perceptions about our collective commitment to social justice and hence the Department should undertake special recruitment drive to fill these posts within the FY 2021-22.

           In my concluding remarks, I would request the Ministry to ensure that the funding from National Research Foundation (NRF) and fellowships/scholarships should focus, on themes having national importance as identified after due consultations with different Ministries/organizations.

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Thank you very much. Yet again, this Government has failed to provide an allocation of six per cent of the GDP.

माननीय सभापति: आप सभी लोग अपनी-अपनी नॉमिनेटेड सीट पर आइए।

DR. MOHAMMAD JAWED: The only thing this Government has done so far is that it has increased the GDP of the nation and by GDP, I mean the prices of gas, diesel, and petroleum. यह सब पर भारी हो रहा है । बहुत अफसोस की बात यह है कि अनप्लान्ड कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से 57 per cent of girl children were forced out of school and there was no allocation for Madrasa and minority education, जो बहुत ही दुखद है । यह सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन the allocation for incentive to girls for secondary education has been slashed from Rs. 110 crore to just Rs. 1 crore.

                मैडम, चूंकि वक्त कम है, मैं एएमयू सेन्टर किशनगंज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । मैं किशनगंज से आता हूँ । मैं बिहार से अपोजिशन का अकेला एमपी हूँ । यूपीए ने मुसलमानों की बदहाली को देखते हुए हिन्दुस्तान में पाँच जगह एएमयू की शाखा खोलने का निर्णय किया । इनमें से एक एम.पी.  और एक महाराष्ट्र में है, जहाँ कुछ नहीं हुआ । एक शाखा बंगाल में है और एक केरल में खोली गयी । वहाँ की सरकार ने एक साल के अंदर जमीन उपलब्ध करा दी । हमारे बिहार के किशनगंज में वहाँ के लोगों को सड़क पर आना पड़ा । हम लोगों ने तीन साल तक बहुत दौड़धूप की, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आए । हमने पीसफुल धरना किया और हमारे ऊपर केसेस हुए । आज भी हम केस झेल रहे है । इसका नतीजा क्या हुआ कि यूपीए की गवर्नमेंट ने136.82 करोड़ रुपये एलोकेट किया था, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये अभी तक दिये गये हैं । इसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी का सेन्टर बंद होने के कगार पर है । हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जमीन हासिल की । कई मर्तबा इस सदन में हमने उठकर रिक्वेस्ट की । हमने कई मर्तबा माननीय मंत्री जी, फाइनैंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को लिखा, लेकिन अभी तक हमें अफसोस ही मिला है।

            मैडम, आज आप हमारे सामने बैठे हैं । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके वहाँ की बदहाली को देखते हुए आप बचे हुए 126.82 करोड़ रुपये शीघ्रातिशीघ्र एलॉट करें।

मैडम, सिर्फ यही नहीं, हमारा किशनगंज का एरिया, I represent 30 lakhs people and can you believe, वहां पर सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेजेज़ हैं ।30 लाख लोगों में सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेजेज़ हैं । कोई पीजी का कोर्स वहां पर नहीं है । हमारे यहां 11 ब्लॉक्स हैं । 7 ब्लॉक्स में एक भी कॉलेज नहीं है । हमारे यहां की यह दुर्दशा है । मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके द्वारा आग्रह करना चाहता हूं । I come from the land where there were universities of Nalanda and Vikramshila which imparted education to the world in ancient times. आज हमारी बदहाली यह है कि  हमारे यहां स्कूल्स नहीं हैं, हमारे यहां कॉलेजेज़ नहीं हैं । मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं । लिट्रेसी का रेट किशनगंज में 57 पर्सेंट है । The national literacy level is 77.7 per cent और बिहार का 64 पर्सेंट है । …(व्यवधान) वह तो पिछले 30-32 साल से आप लोगों की देन है ।

                आदरणीय प्रधान मंत्री कहते हैं, “सबका साथ, सबका विकास।” Does he really believe in this? I do not think so. अगर सही मायने में सबका साथ होता, सबका विकास होता, तो क्या बिना शिक्षा के किसी का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है । मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं । बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है । आप किसी स्टेट में चले जाइए । हम बिहार के लोग हर जगह मिल जाएंगे । कोई ऐसा परिवार बिहार में नहीं है, जिसका बच्चा दूसरी जगह मजदूरी करके अपने परिवार को नहीं पाल रहा है । वहां स्कूल्स नहीं हैं । जो पढ़े-लिखे या सम्पन्न परिवार हैं, वे अपने बच्चों को दूसरी जगह तालीम के लिए भेजते हैं । There is no infrastructure.

मैडम, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं । हमारी पॉपुलेशन लगभग 9 पर्सेंट है और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 540 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, जिसमें से हमारा कोटा कम से कम 50 होना चाहिए था । आपको जानकर अफसोस होगा कि नालंदा और विक्रमशिला की जगह बिहार में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं । वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ की बात करें, there are 5,523 engineering colleges in India. हमारे यहां लगभग 550 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ होने चाहिए, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हैं । हिंदुस्तान में डिग्री कॉलेजेज़ लगभग 40 हजार हैं । उस हिसाब से हमारे यहां कम से कम 4 हजार कॉलेजेज़ होने चाहिए, लेकिन 4 हजार की बजाय, वन-फोर्थ, 1 हजार कॉलेजेज़ हैं ।

मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे बिहार की तरफ भी देखें । स्पेशल पैकेज की आदरणीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की, बोली भी लगाई, 70 दूं, 80 दूं, वगैरह-वगैरह । मैडम, आपने देखा होगा । हमारी बुनियादी मांग है कि एएमयू का पैसा मेहरबानी करके जल्द से जल्द रिलीज करें ।

                आखिर में, आपने 10 सैनिक स्कूल्स खोलने का फैसला किया । आप इसे किशन गंज में जरूर दें । एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, बगल में सिक्किम के हमारे युवा साथी थे और बांग्लादेश का बार्डर10-15 किलोमीटर के बाद है । मेरा आग्रह होगा कि आप इसको कंसीडर करें।

 

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदया, धन्यवाद । शिक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के माननीय सांसद और पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर जी ने की । उन्होंने अपने भाषण के क्रम में दो-तीन बातें कहीं । एक world-class affordable educational institutions और दूसरा arbitrary cut in allocations of money to the Department of Education. 

तीसरी बात उन्होंने कही कि पार्लियामेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हुआ । मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इन तीनों बातों का जवाब देना चाहता हूं । आप तीनों फिगर्स उठाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को वर्ष 2021-22 में जो फंड एलोकेशन हुआ, उसमें ओवरऑल दो परसेंट का इन्क्रीज है । जो वर्ल्ड क्लास इन्स्टीट्यूशन के लिए फंड एलोकेशन हुआ है, उसमें भी 176 परसेंट का इजाफा हुआ है । माननीय सांसद जी को 176 परसेंट का इजाफा क्यों नहीं दिखाई दिया? इसी प्रकार से इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड-डे मील इन स्कूल, नेशनल मीन्स कम मेरिट्स स्कॉलरशिप स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्टूडेंट फाइनेन्शियल एड आदि, इन सारे शीर्षों के अंतर्गत जो एलोकेशन हुआ है, वह पूर्व के वर्ष से ज्यादा हुआ है । इसी प्रकार से जो मेजर हेड्स हैं, मिड-डे मील के एलोकेशन में जो एलोकेशन हुआ है, वह नौ प्रतिशत ज्यादा है ।

                यदि वर्ष 2010-2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि 33,214 करोड़ से बढ़कर 59,845 करोड़ रुपये की राशि एजुकेशन मिनिस्ट्री को एलॉट की गई है । पार्लियामेंट में सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हुआ, यह सफिशिएंट वर्ड काफी कम्परेटिव है और अपनी इच्छा के अनुसार इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है । सत्रह-अट्ठारह घंटे का डिस्कशन हुआ और उसके बाद माननीय मंत्री जी द्वारा करीब-करीब डेढ़ घंटे रिप्लाई दिया गया । जो प्रोसिजर है, मुझे लगता है कि  उसके अनुसार सफिशिएंट डिस्कशन हुआ है ।

                विगत तीन वर्षों में दुनिया के हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है । व्यवस्थाएं बदल गईं, किन्तु एक व्यवस्था जो नहीं बदली थी, वह शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्था थी । देश के शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बदलने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया ।

                जब एक ब्लैक बोर्ड पुराना हो जाता है तो उसे भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है । एक ब्लैक बोर्ड पर कई-प्रकार की चीजों को लिखना पड़ता है, कुछ पिन-अप करना पड़ता है, कुछ सिलेबस लिखना पड़ता है । अन्य सारी चीजों को लिखने के चलते ब्लैक बोर्ड भर जाता है । ऐसी भरी हुई शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था । यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया । यह परिवर्तन लगातार चार-पांच वर्षों के प्रयास के पश्चात् आया है ।

हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस पर विस्तार से चर्चा की है । मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह अभी शुरूआत हुई है क्योंकि इम्पलीमेन्टेशन को लेकर हमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है । अभी कई प्रकार के संदेह उत्पन्न किए जाने की कोशिशें हो रही हैं । यह शिक्षा नीति क्या है, स्टूडेंट्स की क्या भागीदारी होगी, इसमें पैरेंट्स की क्या भागीदारी होगी, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा? किसी देश के विकास में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है ।   

युवाशक्ति  और युवा एनर्जी ऐसी चीजें हैं जो देश को नई राह पर ले जाने की क्षमता रखती हैं । युवाशक्ति का विकास बचपन में ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए बचपन में जिसे जैसा वातावरण मिलता है, जिस परिवेश में उसकी शिक्षा-दीक्षा आगे बढ़ती है, उसकी पर्सनेल्टी पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है।

                शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है । यह बहुत अच्छी बात है । अर्ली चाइल्डहुड केयर जितनी बढ़िया तरीके से होगी, बच्चे की पर्सनेल्टी में उतना ही निखार आएगा । यह इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

                हम नए केरिकुलम की रचना कर रहे हैं । वर्ष 2022 में जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे होंगे तब हम नया करिकुलम लेकर देश के सामने लाएंगे । यह फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर रेडी, साइंटिफिक करिकुलम है । भविष्य की दुनिया आज की दुनिया नहीं होगी । भविष्य की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, क्राउड कनैक्टिंग, डाटा सैंस, कोडिंग की बात करेंगे । हमें अपने आपको, देश और समाज को इस अनुरूप में ढालने की आवश्यकता है और यह कार्य शिक्षा मंत्री द्वारा आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में शुरू कर दिया गया है।

                मैं अपने संसदीय क्षेत्र की एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । 750 एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रावधान है । मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एकलव्य विद्यालय खोलने की आवश्यकता है । मेरा संसदीय क्षेत्र सारी अर्हताएं पूरी करता है । नीलांबर पितांबर यूनिवर्सिटी में मात्र पांच कॉलेज हैं और अभी भी यूजीसी द्वारा इन्हें रिकोग्निशन नहीं मिला है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर विचार करें।

                महोदय, बरगढ़ एक जगह है, जहां मैंने एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा है । झारखंड में पेरा टीचर्स और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिलाएं पढ़ाती हैं । यहां वे छात्राएं पढ़ती हैं जो समाज के ऐसे वर्गों से आती हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है । इनको घंटे पर आधारित तनख्वाह दी जाती है । आज की तारीख में घंटे पर आधारित तनख्वाह क्या वस्तु है? इनको मनरेगा के डेली वेजेर्स से भी कम तनख्वाह मिलती है । यह ऐसी चीज है जो आज के समय में नहीं होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी इस तरफ जरूर ध्यान दें । धन्यवाद माननीय सभापति : मेरा आप सबसे आग्रह है कि स्पीकर्स बहुत हैं, इसलिए पांच मिनट से अधिक समय किसी को नहीं मिलेगा । चौथे मिनट पर बैल बजेगी और पांचवें मिनट में भाषण खत्म हो जाना चाहिए।

…( व्यवधान)

*श्री गणेश सिंह (सतना): मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की माँग वर्ष 2021-22 के समर्थन में अपना कुछ विचार रख रहा हूँ । सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । देश को मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

                देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था हैं- प्रथम, शासकीय स्कूलों की शिक्षा और दूसरी तरफ निजी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था है । इन दोनों व्यवस्थाओं ने समाज को अमीरी-गरीबी में बाँट दिया है । देश में आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित है । नई शिक्षा नीति से परिवर्तन अवश्य आएगा।

                सबको समान शिक्षा अपने देश की जरुरत है । शायद असमानता के कारण ही आरक्षण जैसी विशेष उपबंधों की जरुरत बढ़ती जा रही है । आज शासकीय विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, यह बात सही है कि गरीबों के बच्चे की स्कूलों में जाने की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है । किंतु, इससे दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं । उदाहरण के तौर पर बच्चे थाली-कटोरा लिए स्कूल में लाइन में खड़े होकर खाना खा रहे हैं । उनके मन में हीन भावना गरीब होने के प्रति मजबूत बनती जा रही है । क्या इसकी जगह पौष्टिक ड्राई फ्रूट नहीं दिया जा सकता है, या परिवार को ही कच्चा भोजन नहीं दिया जा सकता है? इस पर विचार करना अति आवश्यक है । मैं जानता हूँ कि न्यायालय के निर्णय के कारण इसमें सुधार करने पर व्यवधान आ रहा है।

                देश में महँगे स्कूलों में जो शिक्षा ले रहे हैं, उनसे समाज में एक अलग सोसाइटी को बढ़ावा मिलता जा रहा है । क्या उसमें बराबरी लाने पर विचार नहीं किया जा सकता है? नई शिक्षा नीति में बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु एकरूपता कैसे लाई जाए, उस पर स्पष्ट नीति नहीं दिखाई दे रही है।

                बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वे ऐतिहासिक हैं । आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर उच्च शिक्षा तक मूलभूत सुधार किए जाएंगे । ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में व्यापक सुधार की जरुरत है । तकनीकी तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम नई नीति में शामिल है, परंतु स्थानीय उत्पादकता एवं निर्माण का समावेश किया जाना आवश्यक है । समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वह कार्य समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है, किंतु इसकी उप-योजना आज तक नहीं बनाई गई है । आज उसकी जरुरत है । केन्द्रीय विद्यालयों का लगातार विस्तार हो रहा है । मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के मैहर में एक बड़ा आध्यात्मिक तथा धार्मिक केन्द्र है, वहाँ एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की माँग मैंने की थी, सैद्धांतिक सहमति भी है । मेरी माँग है कि इसी सत्र में खोली जाए । सतना में कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी, पशुपालन महाविद्यालय खोले जाने की माँग भी लंबे समय से की जा रही है । आपके मंत्रालय के माध्यम से संचालन करने वाले विभागों से मेरी माँग है।

                इस बजट में 100 नये सैनिक विद्यालय खोले जाने हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र से हजारों जवान सेना में हैं । वर्ष 1857 की लड़ाई में बड़ा योगदान हमारे क्षेत्र का रहा है । सैनिक विद्यालय के लिए आपके मंत्रालय के माध्यम से मैं रक्षा मंत्रालय से माँग करता हूँ।

                मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सरस्वती विद्यालय की ओर दिलाता हूँ, जहाँ संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है । नई शिक्षा नीति में उस पद्धति का अनुसरण किया जाए।

                अंत में, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को 27 परसेंट आरक्षण पिछले सत्र में दिया गया है । यह ऐतिहासिक कदम है । मैं अपनी ओर से तथा देश की 52 परसेंट पिछड़े वर्गों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ।

                सैनिक स्कूलों में भी चालू सत्र से जो आरक्षण पिछड़े वर्ग के बच्चों को दिया गया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अनुदान माँगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ । धन्यवाद।

*SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (HATKANANGLE): In the Union Budget 2021, the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, announced a total expenditure estimate of Rs 93,224 crore for education. This consists of Rs 54,874 crore for the Department of School Education and Literacy, and Rs 38,350 crore for the Department of Higher Education. Setting up regional, national institutes for virology, over 15,000 schools to be qualitatively strengthened under National Education Policy 2021, 100 new Sainik Schools to be set up in partnership with NGOs, and 750 Eklavya model residential schools in tribal areas are some of the key measures announced for the education sector. A Central University in Leh for accessible higher education in India and allocation of Rs 3000 for the training of graduates and diploma holders in engineering are also much appreciated by the sector.

Every National Education Policy from 1968 has said ‘India needs to spend 6% of its gross domestic product on education’. In 2019-20, after 52 years of that recommendation, the 2019-20 Economic Survey showed that India spent only 3.1% of its GDP on education.

One of the results of this underspending on public education is that over 10 lakh government schools, where over half (52%) of India's nearly 24.8 crore children study, have remained poorly funded. Even though we are one nation, we still continue to have a rural-urban divide in every aspect and education also falls in that sphere. The challenges can be broadly identified as follows. While ensuring access, quality is often not given adequate attention. More focus should be on critical thinking. Creativity, innovation, art, music, literature, language etc may be vigorously promoted. Early Childhood Education and Care still needs promotion. Over 5 crore students in Class 3 to 8 have not attained foundational literacy and numeracy. This needs to be further expanded to bring more student in these classes in every corner of the country. The curriculum and pedagogical reforms need to be worked on further. More diversity may be added to teaching learning material. The stress of board exams on the students needs to be taken off. Quality of teacher education is a continuous need. Standards in the school education sector require further improvement. Vocational education may be integrated into mainstream education. Tracking achievement of learning outcomes may be worked upon.

The announcement of National Research Foundation (NRF) to receive an outlay of Rs. 50,000 crores in 5 years to boost quality and quantity of research in India is a big push towards innovation in the education sector. The Government's initiative to set up the HEC which is responsible for the accreditation and regular funding of the colleges and universities will go a long way in creating better synergy between higher education institutions across the country. The education sector is hopeful that the research funding both from HEC and NRF will be made available as a level playing field between public and private higher educational institutions.

In addition to this, there are certain recommendations that I would want to bring to the notice of the Ministry. Definite time-schedules with specific dates be framed for achievement of different tasks and goals as provided in NEP, 2020 to provide a clear roadmap of the implementation schedule of provisions related to School Education in the NEP, 2020. The Ministry should coordinate with the Ministry of Rural Development and Jal Shakti to ensure supply of safe and contamination-free piped potable water through Nal Se Jal Mission to every educational institution by the end of 2021-22. As envisaged in NEP, 2020, the preparation of National Curricula and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to 8 years of age should be done on priority basis with due seriousness so as to ensure it's early and effective implementation.

 

*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): देश में अगर बड़ा बदलाव करना है तो  शिक्षा नीति को बदलना जरूरी है और उसकी शुरूआत हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ।

                आज मैं वर्ष 2021-2022 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में शिक्षा बजट का समर्थन करती हूँ और मेरे क्षेत्र से जुड़ी कुछ मांगें मंत्री महोदय को सादर करती हूँ।

                मेरे दिंडोरी लोक सभा क्षेत्र में खेड़गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो काफी पुराना है, ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार विद्यार्थी वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं । किन्तु विद्यालय में बेसिक विकास की आवश्यकता हेतु निधि उपलब्ध की जाय ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र के ओझर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में हर साल बड़े पैमाने पर विद्यार्थी प्रवेश मिलने हेतु प्रसास करते हैं । किन्तु कम क्षमता के कारण वे प्रवेश मिलने से वंचित रह जाते हैं, मेरा अनुरोध है कि कृपया वह वर्ग क्षमता बढ़ाई जाए।

मेरे नासिक जिले में ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में जिला परिषद स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं कन्तु कई स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा हो या शौचालय की सुविधा हो या बिजली की समस्या हो और कई स्कूल बहुत पुराने हाने की वजह से आज उन स्कूलों को अनुदान की जरूरत है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि जिला परिषद के स्कूलों को निधि उपलब्ध की जाय।

34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में एक सराहनीय कदम है । इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा  देने के हेतु लागू किया गया है । यह नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है ।

मैं केन्द्रीय मंत्री पोखरियाल जी  का फिर एक बार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

 

श्री कौशलेन्द्रकुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद ।

देश में वर्ष 2021 विशेषकर शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने करीब 35 वर्षों बाद शिक्षा नीति प्रस्तुत की है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं।

मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्‍व में देश में आमूल-चूल परिवर्तन भी होगा । मैं वर्ष 2020 की भी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पूरी पढ़ाई, जो होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है । जो गरीब बच्चे थे, उनके पास स्मार्ट फोन की कमी थी । ऐसे बच्चों की पढ़ाई में कमी हुई है । हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आबंटन का काफी ध्यान रखा है । यह सराहनीय कदम है । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णरूपेण रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है । माननीय प्रधानमंत्री जी ‘मन की बात' कार्यक्रम में भी विद्यार्थियों से बात करके उनके हौसले को बढ़ाते हैं । यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है । माननीय मंत्री जी द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 विशेष रूप से वैश्विक शिक्षा के अनुरूप सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता-युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य दर्शाता है । विज्ञान के क्षेत्र में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर में आगे बढ़ रहा है । अत: हमें भी उस दौड में शामिल होने की आवश्यकता है । विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है । अब सभी क्षेत्रों में मशीनों के द्वारा काम हो रहे हैं । अत: हमारे द्वारा तैयार मैन-पावर ही उस ऊंचाई को पूरा कर सकता है । इसलिए मेरा मानना है कि नई शिक्षा प्रणाली उसे पूरा करने में सक्षम होगा । मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं । मुझे गर्व है कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, वहां से शिक्षा का संचार पूरे विश्व में हुआ है । शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नालंदा और बिहार की एक अलग पहचान है । हमारे नेता और बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कमार जी शिक्षा को लेकर लगातार दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं । इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि नालंदा, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है,वहां नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी चल रहा है, जहां देश और दुनिया से लोग पढ़ाई करने आते हैं । लेकिन, आज तक वहां एक पुस्तकालय नहीं है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप वहां एक अंतराष्‍ट्रीय विश्वविद्यालय खोलिए ।

दूसरा, मेरी डिमांड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए है । वहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बन रहा है, इसलिए  वहां स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है ।  मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि नालंदा में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाए, जहां बिहार सहित पूरे देश के बच्चों को शिक्षा और ज्ञान की धरती नालंदा की गरिमा को समझने का मौका मिले । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विश्व गुरु नालंदा की जो गरिमा है,उसको  बरकरार रखने की जरूरत है।

बिहार राज्य आर्थिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है । हमारे मुख्यमंत्री जी का शिक्षा पर हमेशा से फोकस रहा है । राज्य में करीब सभी स्कूलों में सुन्दर भवन का निर्माण कराया गया है । ढांचागत विकास भी किया गया है । किन्तु राज्य में तकनीकी क्षेत्र में काफी कमी है । जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं वाणिज्यिक संस्थानों की कमी है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे बिहार के प्रति उदार रहें । बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत हुए हैं । उसमें पूर्ण रूप से पठन-पाठन का कार्य कराने की कृपा करें । पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले । महामहिम उपराष्ट्रपति जी शताब्दी समारोह में गए थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अनुरोध किया था । इसलिए, मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए । मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार में करीब 5 ऐसे जिले हैं, जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है । वहाँ केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है । इसी दरम्यान बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अच्छा काम किया है । उसके लिए हर पंयाचत ने 10+2 विद्यालय भी खोला है । इस दिशा में केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है । माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाए ।

बिहार के छात्र देशभर में किसी भी प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं।…(व्यवधान) मैडम, बस दो मिनट दे दीजिए।…(व्यवधान) यह संयोग है कि यह पढ़ाई की व्यवस्था और बच्चों की लगनशीलता को दर्शाता है । अगर बिहार में केन्द्र सरकार शिक्षा के विकास में अधिक सहयोग करे, तो देश का सबसे अग्रणी राज्य बिहार होगा । यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति  : श्री बालक नाथ जी ।

…( व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्रकुमार : महोदया, बस एक मिनट । जिस तरह से केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र जी, जो बातें पहले आ चुकी हैं, उनको रिपीट मत कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्रकुमार : महोदया, जो भी केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनका जो रख-रखाव है, हर जिले से सभी लोगों ने उठाया है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसलिए आप रहने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्रकुमार : महोदया, उसको डबल करने की आवश्यकता है।…(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, उसका जो कोटा है, उसको बढ़ा दिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।…(व्यवधान)

 

श्री बालक नाथ (अलवर) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद । मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । शिक्षा मंत्रालय ने निश्चित रूप से जिस अनुदान की मांग की है, माननीय प्रधान मंत्री जी का पिछले छः वर्षों से निरंतर यह प्रयास रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए । यह अनुदानों की मांगें उसी कल्पना को साकार करती हैं । आने वाले भारत के भविष्य को, आने वाले आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को इन मांगों के साथ पूरा किया जाएगा ।

मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि मुझसे पूर्व हमारे एक सांसद जो कि जम्मू-कश्मीर से आते हैं, जिनका नाम हसनैन मसूदी है और एक सांसद जो कि महाराष्ट्र से हैं, शायद वह शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि इस शिक्षा नीति के अंदर विदेशी आक्रामकताओं के बहुत बड़े-बड़े इतिहास लिख गए हैं, लेकिन उसमें भारत का इतिहास नहीं है । उसी प्रकार से जम्मू-कश्मीर के सांसद ने भी कहा है कि शिक्षा के जो स्कूल्स हैं, उनके अंदर सरकार अपनी अन्य मशीनरियों का उपयोग करती है । वोटिंग के समय पर करती है या वहां पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो उसका उपयोग करती है । यह सिर्फ इनके कारण रहा है, क्योंकि इन लोगों ने देश में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया है ।

हमारी सरकार पिछले छः वर्षों से है और इस सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं । इसका परिणाम भी वर्ष 2024 में देखने को मिलेगा, जब भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा । भारत के प्रत्येक स्कूल जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन स्कूलों के अंदर भारत का वह भविष्य तैयार होगा, जो भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को लेकर आगे बढ़ेगा । उसी प्रकार से जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, अभी मुझसे पूर्व के सांसदों ने कहा है कि 35 साल पहले शिक्षा नीति आई थी । मैं कहता हूं कि 35 साल पहले शिक्षा नीति नहीं आई थी, वह इटालियन नीति आई थी । उससे पूर्व देश में जो शिक्षा नीति संचालित थी, वह मैकाले की थी । वह अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी । अगर वास्तविक रूप से शिक्षा को आज़ादी मिली है, आज देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा को आज़ादी मिली है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में मिली है । अगर शिक्षा को आज़ादी मिली है, तो वह हमारी सरकार में ही मिली है।

हमारे यहां बहुत से ऋषि-मुनि हुए हैं । चाणक्य हुए, द्रोणाचार्य हुए, अनेकों ऋषि-मुनि हुए हैं । यह शिक्षा नीति उनके संकल्प को साकार करती है । यह शिक्षा नीति उनके सपनों को साकार करती है, जिसमें भारत की मिट्टी की सुंगध होगी, भारत के सेनानियों के बलिदानों की गाथा होगी और जो सपूत भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, हमारी आने वाली पीढ़ी को उनका इतिहास देखने और सुनने को मिलेगा । हमारे भारत के नागरिक, हमारे भारत के बच्चे यह जानेंगे कि अगर हम आज इस आज़ाद भारत में जिंदा हैं, तो वह इन शहीदों के बलबूते पर हैं । पूर्व की जो शिक्षा नीतियां रही हैं, वह केवल और केवल और विदेशी आक्रामकताओं के इतिहास को वर्णन करने में रही हैं । केवल और केवल जो 35 साल पहले की शिक्षा नीति रही है, वह इटालियन पद्धति के ऊपर रही है।

अभी हम जिस प्रकार से कई बार यह सुनते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शहरों के नाम बदलते हैं । हमने शहरों के नाम नहीं बदले हैं । जो हमारे पौराणिक नगरों के नाम थे, हमने वापस उनको ही रखा है । जो पूर्व में नाम होते थे, हमने वही नाम रखे हैं । हमने अपनी पहचान को दोबारा से दुनिया के सामने रखा है, न कि हमने विदेशी लोगों की पहचान को दुनिया के सामने रखा है । तभी हमारे देश का नागरिक यह जान पाएगा कि यह देश हमारा है, यह मिट्टी हमारी है और हम सबको इसको आगे बढ़ाना है । मैं इसी संदर्भ में यह कहना चाहूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से सदा-सदा के लिए देश में विभाजन की राजनीति की है, उसने देश के अंदर सदैव जाति, पंथ और मज़हब में लोगों को बांटने का काम किया है । उसी प्रकार से उसने शिक्षा के अंदर भी लोगों को बांटने का काम किया है ।

                यहाँ पर एक हिंदी मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है । आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के स्कूल्स राज्यों के अंदर हैं । केंद्र के द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय हैं । हम जब से सांसद बने हैं तब से निरंतर देख रहे हैं कि हमारे पास काफी आवेदन आते हैं । हमें अपनी अनुशंसा पर उसमें प्रवेश के लिए 10 सीट्स मिलती हैं, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि हमारे पास 500 की संख्या में आवेदन आते हैं, उसमें से हम 10 बच्चों को दाखिला दिला पाते हैं । केन्द्रीय विद्यालय की जितनी सीटें होती हैं, उसकी तुलना में लोग पांच गुना ज्यादा आवेदन करते हैं कि हमारे बच्चे को दाखिला मिल जाए, क्योंकि लोगों का उस तरफ रुझान है ।

हम इसी क्रम में देखें तो जो राज्य सरकार के स्कूल्स होते हैं, वे हिंदी मीडियम के स्कूल्स होते हैं । हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, लेकिन आज पूरे विश्व में अंग्रेजी का प्रचलन है । पूरी दुनिया अंग्रेजी को जानती है । इसी भाव से हमें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी आगे लेकर बढ़ना होगा । आज हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम स्कूलों में कोई प्रदेश टीचर्स की भर्ती निकालता है और अगर 5 हजार वेकेंसी निकालता है तो आप विश्वास करेंगे कि 5 हजार वेकेंसी के अगेंस्ट में कम से कम 12-15 लाख लोग आवेदन करते हैं । उनमें से 5 हजार बच्चे चुनकर आगे शिक्षक बनते हैं । 15 लाख में से वे 5 हजार बच्चे देश की फुल क्रीम होते हैं । वे बहुत गुणवत्तावान और अच्छे शिक्षक होते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल्स होते हैं, उनमें जाते ही वे भी वैसे ही बन जाते हैं, जैसी स्कूल की हालत होती है । हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है, उनका सपना है कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उसी प्रकार से हमें भारत की पूरी शिक्षा नीति को भी एक करना होगा । दोनों शिक्षा नीतियों को समान रूप से एक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शहरी क्षेत्र के बच्चे आपस में एक भाव से एक ही शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेंगे । जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो अभी राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी पैटर्न पर सीबीएसई स्कूल खोलना शुरू किया है । अभी पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि 5 हजार से ऊपर की आबादी वाले क्षेत्रों में महात्मा गांधी के पैटर्न पर स्कूल्स चलाए जाएंगे, जो कि सीबीएसई पैटर्न पर होंगे । जब वे इस प्रकार से अपना रहे हैं तो फिर सभी स्कूल्स को सीबीएसई पैटर्न पर अपनाना चाहिए, जिससे बच्चों को समानता मिले । उन स्कूलों में जो टीचर भर्ती होकर जाते हैं और हमारी जनता जो टैक्स का पैसा देती है, मैं मानता हूँ कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा के ऊपर होता है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी जीरो आवर भी है तो अगर सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही को 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीयसदस्य : जी हाँ ।

श्री बालक नाथ: मैडम, मेरा लास्ट पॉइंट है । हमारे माननीय मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी को मेरा धन्यवाद है । आपने देश की शिक्षा की नीति को आजाद किया है । इसी के साथ मेरा निवेदन है कि देश के अंदर समान शिक्षा नीति हो । समान रूप से देश के सभी बच्चों की पढ़ाई हो । हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को समान रूप से एक करके देश एक दिशा में आगे बढ़े । इससे हमारा निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा ।

 

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): सभापति महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं आपका ध्यान लोक सभा क्षेत्र सम्भल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ।

19.59 hrs                          (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : मेरा कहना यह है कि तालीम के ऐतबार से सम्भल पिछड़ा हुआ है । पिछड़ापन होने की वजह से आज न सम्भल में कोई यूनिवर्सिटी है और न ही कोई केन्द्रीय विद्यालय है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि सम्भल जैसी जगह, जो तालीम का पहले बहुत बड़ा सेन्टर भी रहा है । आज सम्भल तालीमी ऐतबार से और इक्तसादी ऐतबार से पिछड़ गया है । इस सिलसिले में मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बोल रहा हूँ । मैं इस पर कोई रोशनी नहीं डालूंगा,  सिर्फ अपनी मुख्तसर बात कहकर अपनी क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ।

20.00 hrs सम्भल की आबादी 21 लाख से ज्यादा है । सम्भल जिला है, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए   तालीम का कोई माकूल इंतजाम नहीं है । यह जिला तालीम के एतबार से पिछड़ा हुआ है और इक्तिसादी एतबार से भी पिछड़ा है, जिसकी वजह से लोगअपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं । इससे गरीब आदमी के बच्चों को बेहद परेशानी होती है और उनको तकलीफहोती  है । हालांकि सम्भल 75 प्रतिशत आबादी मुस्लिम माइनॉरिटी की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ‍कि जहां तक मुल्क का सवाल है, मुल्क सबका है, सबके लिए है । मुल्क में सब लोग जिन्दा रहते हैं और उसके लिए हम सब कुर्बानी देते हैं । ज़ुबान किसी की पाबंद नहीं होती है, ज़ुबान सबकी होती है, इसलिए इसको सिखाना, पढ़ाना, लिखाना बहुत जरूरी है । बगैर तालीम के न कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, न कोई कौम तरक्की कर सकती है, न कोई देश तरक्की कर सकता है । मैं चाहता हूं कि उर्दू भी हिन्दुस्तान में पली, बढ़ी है, यहीं जन्म लिया है और सबकी ज़ुबान है । हमारे हिन्दू, मुस्लिम सारे भाइयों ने उसको यहां तक पहुंचाया है । उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है और शायरी में उसका कोई जवाब ही नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि उर्दू को भी परवान चढ़ाया जाए और किसी भी ज़ुबान के साथ कोई नाइंसाफी न हो । इसमें मेरी दो-तीन मांगें हैं।

                मेरी पहली मांग यह है कि सम्भल में जल्द से जल्द केन्द्रीय विद्यालय और युनिवर्सिटी मंजूर की जाए । सम्भल की तालीम के लिए, सम्भल की तरक्की के लिए वहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है,   बहुत परेशानी है । दूसरे, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट सम्भल के अंदर एक युनिवर्सिटी बनवाए । उस एरिया के आस-पास तालीम की बहुत जरूरत है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, डॉक्टर साहब । अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : हमारा एरिया तालीम के लिए प्यासा है । …(व्यवधान)

                दूसरे, उर्दू ज़ुबान को गवर्नमेंट के स्कूलों, कॉलेजों और युनिवर्सिटीज के कोर्सेज में शामिल किया जाए, ताकि उर्दू जिन्दा रह सके । हमारे मुल्क के सारे लोग उर्दू पढ़ सकें।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी, आप तीन मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: मदरसों और प्राइवेट स्कूलों के अंदर…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप खत्म कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी, आप तीन मिनट में अपनी बात कहें।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : जो प्राइवेट स्कूल और मदरसे हैं, उनके अंदर कई वर्षों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और वे भूखे मर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उनके टीचर्स के लिए तनख्वाह का बन्दोबस्त किया जाए ।…(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : डॉक्टर साहब, आप आखिरी सेंटेंस बोलिए।

 

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : मेरी पुरजोर गुज़ारिश है कि वे लोग भूखे मर रहे हैं।…(व्यवधान) तनख्वाह दिलाइये  ।

माननीय सभापति:प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी, अब आप शुरू कीजिए, नहीं तो आपका समय कट जाएगा । मैंने पहले ही नाम बोल दिया है।

   

کٹر شفیق الرحمٰن برق (سنبھل) :  محترم چیرمین صاحب، بہت بہت شکریہ میں آپ کا دھیان میرے پارلیمانی حلقہ سنبھل جو کہ اتر پردیش میں ہے اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔             میرا کہنا یہ ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے سنبھل بہت پچھڑا ہوا ہے۔ پچھڑا پن ہونے کی وجہ سے آج سنبھل میں نہ کوئی یونیورسٹی ہے اور نہ ہی کوئی سینٹرل اسکول ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سنبھل جیسی جگہ جو تعلیم کا بہت پہلے مرکز بھی رہا ہے۔ آج سنبھل تعلیمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے پچھڑ گیا ہے۔ اس سلسلے میں، میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی پر بول رہا ہوں۔ میں اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالوں گا۔ میں صرف مختصر بات کہہ کر اپنے حلقہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔             سنبھل کی آبادی 21 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سنبھل ضلع ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ یہ ضلع تعلیم کے اعتبار سے پچھڑا ہوا ہے اور اقتصادی اعتبار سے بھی پچھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بچوں کو پڑھانے کے لئے باہر بھیجتے ہیں۔ اس سے غریب آدمی کے بچوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور ان کو تکلیف ہے۔ حالانکہ سنبھل کی 75فیصد آبادی مسلم اقلیت کی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ملک کا سوال ہے، ملک سب کا ہے، سب کے لئے ہے۔ ملک میں سب لوگ زندہ رہتے ہیں اور اس کے لئے ہم سب قربانی دیتے ہیں۔ زبان کسی کی پابند نہیں ہوتی ہے، زبان سب کی ہوتی ہے، اس لئے اس کو سِکھانا، پڑھانا اور لکھانا بہت ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے نہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ کوئی دیش ترقی کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اردو بھی ہندوستان میں پلی بڑھی ہے، یہی جنم لیا ہے اور سب کی زبان ہے۔ ہمارے ہندو مسلم سبھی بھائیوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے، اور شاعری میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اردو کو بھی پروان چڑھایا جائے اور کسی بھی زبان کے ساتھ کائی نا انصافی نہ ہو۔ اس میں میری دو۔تین مانگیں ہیں۔             میری پہلی مانگ یہ ہے کہ سنبھل میں جلد سے جلد سینٹرل اسکول اور یونیورسٹی کو منظور کیا جائے۔ سنبھل کی تعلیم کے لئے ، سنبھل کی ترقی کے لئے۔ وہاں کیندریہ ودیالیہ نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، دوسرے میں چاہتا ہوں کہ سرکار سنبھل کے اندر ایک یونیورسٹی بنوائے۔ اس علاقے کہ آس پاس تعلیم کی بہت ضرورت ہے  (مداخلت)۔۔۔ ہمارا ایریا تعلیم کے لئے پیاسا ہے۔             دوسرے، اردو زبان کو سرکاری اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے کورسز میں شامل کیا جائے، تاکہ اردو زندہ رہ سکے۔ ہمارے ملک کے سارے لوگ اردو پڑھ سکیں (مداخلت)۔۔۔ مدرسوں اور پرائویٹ اسکولوں کے اندر (مداخلت)۔۔۔             جو پرائیویٹ اسکول اور مدرسے ہیں، ان کے اندر کئی سالوں سے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ٹیچرس کے لئے تنخواہ کا بندوبست کیا جائے (مداخلت)۔۔۔  میری پرزور گزارش ہے کہ وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں   (مداخلت)۔۔۔                                                                                                                                     (ختم شد) प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है।

माननीय सभापति:  आभार प्रकट किए बगैर बोलिए और समय बचाइए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: सभापति महोदय, ये जब भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई ।

                सर, वह खता क्या थी? मैं प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, लेकिन 15 अगस्त, 1947 को देश आज़ाद होते ही, 16 अगस्त के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें नई शिक्षा नीति आनी चाहिए थी । नई शिक्षा नीति इसलिए आनी चाहिए थी क्योंकि हम पर हमला किया शकों ने, हूणों ने, खिलज़ीज ने, गुलामों ने, गोरी ने, तुग़लक ने, लोदी ने, अफगानों ने, मुगलों ने, डचेज और पुर्तगाली लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने और उनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लॉर्ड मैकाले की औलादें आ गईं । इसलिए हमें बहुत पहले अपनी नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए थी ।

                मैं सांसद जी की बात से सहमत हूं कि समान शिक्षा नीति होनी चाहिए थी । देश की आजादी के साथ कॉमन एजुकेशन हो जाती, जैसे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर और सिपाही का लड़का, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पटवारी का लड़का, दिल्ली के नगर सेठ का लड़का और रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर एक ही शिक्षा नीति से पढ़कर आए होते तो आज गांव, देहात और किसान के बच्चे भी तमाम आईएएस और आईपीएस हो गए होते । मैं इसलिए प्रधान मंत्री जी और आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा ।

एक जमाना था, जब संस्कृत में आम आदमी बात किया करता था । उसके बाद गुलाम वंश और तमाम लोगों द्वारा हमारी संस्कृति और शिक्षा पर हमले हुए । यह नालंदा विश्वविद्यालय वाला देश है, यह तक्षशिला वाला देश है, यह विक्रम विश्वविद्यालय वाला देश है । बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया था तो सात मंजिला लाइब्रेरी थी, वहां तीन साल तक धुंआ होता रहा । उस समय पेन ड्राइव तो होती नहीं थी, जो कहीं पर प्रिजर्व करके रख दिया गया हो । हमारा सारा मूल साहित्य लगभग नष्ट हो गया है । इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के कंधे पर हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म इन सब को अक्षुण्ण बनाने और उनको पुनर्जीवित करने, उनको संरक्षित करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भी आ जाती है ।

                बर्क साहब उर्दू की बात कर रहे थे । आपने 800 साल राज किया है तो उर्दू हमारी भाषा हो गई है । ‘मैं मां से लिपटता हूं और मौसी मुस्कराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं और हिंदी मुस्कराती है।’ बर्क साहब आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उर्दू से कोई प्यार नहीं किया गया है । उर्दू के लिए है, ‘सब मेरे चाहने वाले हैं, पर मेरा कोई नहीं, मैं इस देश में उर्दू की तरह रहता हूं।’ आपके लोगों ने यह उर्दू की हालत कर रखी है । आपको हमेशा एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है ।

                महोदय, यह अभागा देश है, जिसमें एजुकेशन की कई श्रेणियां हो जाएंगी । आप समान शिक्षा की बात कर रहे थे, इस दौरान नदियों में बहुत पानी बह गया है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हो गया है । ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और हावर्ड यह मानना पड़ेगा कि ये पहले प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आप बिहार से आते हैं, यह संयोग देखिए कि जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला रहा था, उसी साल गोरे लोग फावड़ा लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की नींव खोद रहे थे । आप सोचिएगा कि वे एजुकेशन में हमसे कितने पीछे थे । हम भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान दुनिया को पढ़ा रहे थे, यह हमारा बड़ा नुकसान हुआ है । आज भी पहले प्रकार के विद्यालय, देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और नैनीताल का शेरवुड कॉलेज, यह स्वीकार करना पड़ेगा । दूसरे स्तर में पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जार्जेज, जीडी गोयनका, डीपीएस हैं । तीसरे स्टैण्डर्ड में एंड्रूज, होली पब्लिक स्कूल टाइप के जो नीली, लाल टाई लगाकर, अधकचरी अंग्रेजी, बसें भेजकर बच्चों को पढ़ाते हैं, वे स्कूल्स हैं । चौथे प्रकार के स्कूल्स में आपका राज्य हो या दूसरा राज्य हो, सरकारी स्कूल हैं ।

मंत्री महोदय आप पर सबसे बड़ा अंन्त्योदय यह है, अन्त्योदय का यह मतलब नहीं है कि आखिरी गरीब विधवा को मकान मिल जाए, उसको राशन मिल जाए, मैं इसको शिक्षा का अन्त्योदय आपके माध्यम से यह कराना चाहूंगा कि अन्तिम जो नालों पर विद्यालय हैं, जो दूरस्थ विद्यालय हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तनख्वाहें ली जा रही हैं, जिनका भविष्य बहुत सुरक्षित है, वहां से अन्त्योदय कर दें । अगर जिस देश का प्राइमरी सिस्टम कोलेप्स कर जाएगा तो उस देश में यह ठीक नहीं रहेगा । बाब साहेब के तीन शब्द हैं, उनमें जो अल्फ्रेड नोबेल ने एटम बम बनाया था, उनसे भी ज्यादा ताकत हैं, ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।’ अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक संगठित नहीं होगा और जब तक संगठित नहीं होगा, तब तक वह संघर्ष के रास्ते पर चल ही नहीं सकता है । इसलिए अगर आप समान शिक्षा पर पूरी बात नहीं कर पाते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि प्राइमरी सिस्टम को मजबूत कर दें।

हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बहुत सुधार किए हैं । ड्रेस चेंज की हैं, उनको डिजायनर पेंट, शर्ट दिए हैं, उनको बस्ता दिया है, जूते-मौजे दिए हैं, टीचर्स स्कूल जा रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रही है, लेकिन इसमें देर बहुत हो गई । कांग्रेस की तरफ से बड़ा लंबा सा भाषण हो रहा था । आपने हमारी शिक्षा की जड़ों में मट्ठा भयंकर रूप से डाला है । स्वयं प्रथम प्रधान मंत्री तो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और आपने हमको कक्षा छ: में अंग्रेजी पढ़ाई । मेरे हम उम्र साथी यहां बैठे होंगे, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से आ रहे होंगे, हमारी पहली अंग्रेजी से मुलाकात तब हुई है, जब कक्षा 6 में हम 11 साल के हो गए थे । कक्षा 7 में हमने दीनू, दीपू लिखा, कक्षा 8 में मैंने गाय पर निबंध रटा था और मेरे घर में 10-12 गाय बंधी थीं।

Cow has four legs, one long tail. वह भूसा खाती है, लेकिन हमें भूसा की अंग्रेजी नहीं आती थी।…(व्यवधान) कंडे की अंग्रेजी नहीं आती थी । हमें दूध की अंग्रेजी आती थी, तो मक्खन की अंग्रेजी नहीं आती थी । आपने सिविल सर्विस का जो पहला बैच निकाला, उसमें अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य था, तो फिर आपने हमें 11 साल में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? गांव के लड़कों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । जब जनरल नॉलेज का पहला पेपर अनिवार्य था, लेकिन वह हमारेसिलेबस में ही नहीं था । (व्यवधान) मैं मेरठ विश्वविद्यालय की तरफ आ रहा हूं।

सभापति  महोदय, जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी का फॉर्म भरा, तो एक हाथ में फॉर्म था और दूसरे हाथ में जनरल नॉलेज की किताब थी । मैं प्रतियोगिता दर्पण खरीद कर लाया, प्रगति मंजूषा खरीद कर लाया, उपकार प्रकाशन की खन्ना-वर्मा की किताब खरीदी । एब्रिविएशन से जी.के. शुरू होती है।…(व्यवधान) एब्रिविएशन अलफाबेट से शुरू होता है । मैंने ‘ए फॉर’ से शुरू किया, नदी कौन-सी लंबी है, पहाड़ कौन-सा ऊंचा है, मुद्रा कौन है, यह ग्रैजुएट लड़का पढ़ रहा है।…(व्यवधान)

सभापति  महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, जो डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, वह वर्ष 1932 का बना हुआ है, वह पुराना विश्वविद्यालय है । इसी तरह से कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली,…(व्यवधान) और आपका विश्वविद्यालय । …(व्यवधान)

सर एक चीज रह गई है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको यह चीज शुरू में बोलनी चाहिए थी।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल :  चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ इन्हीं में से बने हैं । इसलिए इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें । आगरा कॉलेज, आगरा वर्ष 1823 का है, it was affiliated with Calcutta University.…(व्यवधान)  डीम्ड विश्वविद्यालय, आरबीएस कॉलेज जिसके पास हजारों एकड़/बीघा जमीन है, उसको कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें । मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक, आगरा शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है, वहां एक आईआईटी दे दें । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती संगीता आजाद।

कृपया आप अपनी बात तीन मिनट में समाप्‍त करें । आप सभी को इस बात का ध्यान रहे ।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज):सभापति  महोदय, एक तरफ प्रधान मंत्री जी कहते है कि एक भारत - श्रेष्ठ  भारत की बात करते हैं । वन नेशन - वन इलेक्शन की बात होती है, लेकिन वन नेशन - वन एजुकेशन की बात भारत सरकार में कोई नहीं करता है । गरीब के बच्चे टाट-पट्टी पर पढ़ कर  बड़े लोगों के स्कूलों के बच्चों से कैसे कॉम्पीटिशन कर पाएंगे । अगर इनको कॉम्पीटिशन में लाना है तो लाइन ऑफ कॉम्पीटिशन को एक करना होगा । मेरी मंत्री जी से मांग है कि सरकारी स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों में भी एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण दिया जाए और उनकी शिक्षा को निःशुल्क किया जाए ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के क्षेत्र को पीपीपी मॉडल और निजीकरण की बात कही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और संविधान की मूल भावना राइट टू एजुकेशन के विपरीत जाता है  । आपने रोजगार में निजीकरण करके गरीबों को रोजगार से वंचित कर दिया है और शिक्षा का भी निजीकरण करके आप लोग गरीब के बच्चों को, जिनमें ज्यादातर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे आते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का प्लान बना रहे हैं । इस साल के आम बजट में सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग 6 हजार करोड़ रुपए की कमी की है । कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के इन्फास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए शिक्षा बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की मांग की गयी थी । लेकिन अफसोस है कि शिक्षा बजट में कमी की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वे इस कमी को कैसे पूरा करेंगे?

 

केन्द्रीय बजट में एससी, एसटी और ओबीसी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी कमी की गयी है,   जिसके चलते 5 में से एक छात्र को माध्यमिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड सकती है । लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल बंद थे, जिसके कारण बालिकाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और उन्हें घरेलू काम और विवाह करने के लिए मजबूर किया गया है । CBPS Champions Girls Education और RTE के पाँच राज्यो के सर्वे के अनुसार लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है । घर पर कंप्यूटर की पर्याप्त संख्या और मोबाइल न होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लड़कों को लड़कियों से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिससे लड़कियों में पढ़ाई छूटने का डर शामिल हो गया । है सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति के बजट में भी कमी की है । 2020-21 में कोरोना के दौरान कई बच्चों ने छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं किया है और जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि  इस छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें । नई शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लैंगिक लैंगिंग समावेषी कोष, Gender Enclusive Fund की बात कहीं गई है, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

                सभापति महोदय, बीएचयू एवं देश के अन्य विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं, लेकिन कोई न कोई कारण देकर उन प्रोफेसरों की भर्ती नहीं की जा रही है।

                मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए । मैं अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित दो मांगें आपके सामने रखना चाहती हूं । मैं, मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखती हूं और साथ में यह भी कहना चाहती हूं जो कि मेरे अन्य कुलीग्स ने भी कहा है कि केवी के कूपन की संख्या मात्र 10 है, जो कि अपर्याप्त है । मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि उसे बढ़ाकर कम से कम 50 कर दिया जाए।

मेरा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है । वहां पर गरीब छात्रों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास की मांग काफी दिनों से की जा रही है । मेरी सरकार से मांग है कि इस मांग को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

 

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया है । शिक्षा का मतलब है, मानव का निर्माण करना और मानव के निर्माण के लिए शिक्षा के चार आधार स्तंभ हैं । ज्ञान, ज्ञान के साथ जो व्यावहारिकता आती है, वह होना चाहिए । इसके साथ ही सभ्यता - संस्कार और धार्मिकता, यहां धार्मिकता का मतलब मंदिर और मस्जिद से नहीं है, लेकिन एक-दूसरे के साथ व्यवहार की जो बातें हैं, उन्हें धार्मिकता बोला जाता है । इसके साथ ही विकेन्द्रिता भी है । यदि इन चारों के आधार पर शिक्षा दी जाए, तो आज के जमाने में जो क्रिमिनल केसेज़ हो रहे हैं, शायद उनमें कमी आ जाए।

                आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं । यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को संस्कार और रोज़गार की ओर बढ़ावा देगी । इससे हमारा देश विश्व गुरू बनने की ओर बढ़ेगा । केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021-2022 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93, 224 करोड़ रुपये और 31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 8,100 करोड़ रुपये अधिक हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं । आज नई शिक्षा नीति लागू होने से देश के शिक्षा स्तर में सुधार लाने में एक नई क्रांति आएगी । राष्ट्रीय शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई, 2020 में  हमारी केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है । नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचात्मकता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है । नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं।

                महोदय, यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है । इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी । नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक उल्लेखनीय पहल है । वर्तमान बजट में यह प्रावधान किया गया है कि नई शिक्षा नीति की जरूरत के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा । इसके साथ ही उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा । इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों के स्कूलों का राज्यों के साथ भागीदारी करके 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी । यह अपने आप में एक सराहणीय कदम है ।

                हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुन: प्रारंभ की गई है, जिससे जनजातीय छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । यह दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करेगा । इसके साथ ही बजट में यह भी प्रावधान रखा गया है कि सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छात्र संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे । यदि हम कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विद्यार्थियों की बात करें, तो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि अन्य देशों के साथ साझेदारी की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे।

                महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 तहसील आती हैं । इस नाते यह एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है । इसलिए मैं इस सदन में मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए मांग कर रहा हूँ कि इस दृष्टि से प्राप्त संसाधन समुचित नहीं हैं । इसलिए अपने संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय, एक नवोदय विद्यालय और जो नए सैनिक स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो बॉर्डर एरिया होने की वजह से मेरे क्षेत्र में उसके लिए भी मंजूरी दी जाए ।

 

                मैं एक बार पुन: माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा ।

                धन्यवाद।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 की शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ ।

                महोदय, 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लाने हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को मैं बधाई देता हूँ । नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर तथा विश्व गुरु बनाने एवं भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है ।

                सीबीएसई कोर्स में मैथिली भाषा को सम्मिलित करने के लिए नव भारत के विश्वकर्मा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ तथा आठ करोड़ मिथिलावासियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

                जहाँ   मैथिली को राजद और कांग्रेस की सरकार में लोक सेवा आयोग से हटा दिया गया था । लेकिन जब बिहार में हमारी सरकार बनी, तो लोक सेवा आयोग में मैथिली को शामिल किया गया । आठ करोड़ मिथिलावासियों में वहाँ की छात्र-छात्राएं आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, यूपीएससी धड़ल्ले से कर रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र दरभंगा में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई जमीन पर केन्द्रीय विद्यालय का अविलम्ब निर्माण कराया जाए ।

                संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ट्रिपल आईटी की स्थापना की जाए ।

                मिथिला का केन्द्र दरभंगा, जो कांग्रेस की सरकार में बहुत पीछे चला गया । मैं आपके माध्यम से मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा के जीर्णोद्धार हेतु उचित कदम उठाने की मांग करता हूँ ।

                मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी जाए । बिहार राज्य में एक मात्र कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए । संस्कृत को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाए ताकि संस्कृत विद्यालयों को भवन मिल सके । एक भी संस्कृत विद्यालय का भवन नहीं है । इसके माध्यम से इनका भवन बन जाएगा । मिथिला क्षेत्र में बेटियों के लिए एक मात्र डब्ल्यूआईटी कॉलेज है, उसका उत्थान करने की जरूरत है ।

                मेरे संसदीय क्षेत्र में एक आईआईटी और एक आईआईएम का निर्माण कराया जाए । हमारे क्षेत्र में कोसी का इलाका है, जो बाढ़ से प्रभावित रहता है । विराल और बेनीपुर अनुमण्डल में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कराया जाए।

                इसके साथ ही, हम बजट का समर्थन करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय चेयरमैन सर, आपके आसन के ऊपर लिखा है – धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसका अर्थ है धर्म का चक्र चलता रहे । धर्म के साथ अगर सबसे जरूरी कोई चीज़ है, तो वह शिक्षा है । मैं समझता हूं कि हर मां-बाप, जो सबसे बड़ी जायदाद या अपने बच्चों को सबसे बड़ा कुछ देकर जाता है, तो वह शिक्षा है । हमारे पंजाब में कहा जाता है कि अगर आप बेटे को पढ़ाते हो, तो एक को पढ़ाते हो । अगर बेटी को पढ़ाते हो, तो एक पूरा परिवार पढ़ता है ।

                सर, देश के कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ और गलतियों की वजह से हुए । हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है, जितना कि हमें चाहिए । मेरा सरकार से गिला नहीं है । मेरा गिला देश के उन पूंजीपतियों से है, जिनको इस देश ने मान दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है और पैसा दिया है । वे आज अरबों-खरबों के मालिक हैं । कोई दुनिया में पांचवे नंबर पर है, कोई दसवें नंबर पर है । जब उनको पैसा देना होता है, कोई ऑक्सफर्ड में देता है, कोई स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी को देता है, कोई अमेरिका को देता है । उनके पास फंड की कमी नहीं है । अगर कहीं फंड की कमी है, तो वह हमारे आईआईटी में है, आप यहां पर फंड्स दीजिए ।

                यह मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है । वे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं । मंत्री जी, आप कृपा कर के कोई ऐसा प्रावधान कीजिए कि जो पूंजीपति हैं, जो बाहर पैसा देते हैं, पहले उनका वहां पैसा देना बनता है, जहां से उन्होंने कमाया है । वे यहां पैसा दें, यहां की यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दें । भारत एक ऐसा देश है, जहां कहा जाता है कि हर दस कोस पर लैंग्वेज बदल जाती है । ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं । हमें उन्हें बचाने की जरूरत है । मेरी यह विनती है कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज, जिसको विदेशों में भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में बोली जाती है । इस लैंग्वेज को आप यहां भी दर्जा दीजिए, इन लैंग्वेजेज़ को हमें प्रोटेक्ट करना होगा ।

                यूपीए की गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा अभियान बहुत बढ़िया था । मैं उस टाइम विधायक था । मैंने पैसे से अपनी कांस्टिट्यूएंसी में बहुत से स्कूल्स बनवाए और अपने क्षेत्र की बहुत तरक्की करवाई । माननीय मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना चाहिए । यह ओवरऑल डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल था । अगर आप इस पर ध्यान दें, तो यह गेम-चेंजर बन सकता है । कोविड-19 से देश बहुत मुश्किल से गुजरा । हमें कुछ गम भी हुए, कुछ खुशियां भी हुईं ।

हमारे अपने देश में वैक्सीनेशन बनी है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इसमें एक जो चीज़ पता चली, वह हमारी आंखें खोलने वाली थी । वह बात यह थी कि हमारे एजुकेशन के घड़े में कितने छेद हैं, यह हमें नहीं पता था । ये छेद हमें इस कोरोना ने दिखाए । मैं समझता हूं कि अब इस घड़े की मरम्मत नहीं होने वाली है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप नए घड़े का प्रबंध कीजिए । यह एजुकेशन पॉलिसी कैसी रहेगी, यह इसे देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना जरूरी है । हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं । हम सभी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ।

सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक विनती है । काफी माननीय सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में कहा, सबने अपने-अपने इलाकों की मांग रखी । किसी ने आईआईटी मांगी, किसी ने यूनिवर्सिटी मांगी । मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि हम बॉर्डर वाले लोग हैं । हम छ: महीने तूरी में निकाल देते हैं, छ: महीने पराली में निकाल देते हैं, छ: महीने कनक       में निकाल देते हैं, छ: महीने धान में निकाल देते हैं । हमारे यहां एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है । मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बड़ी देर बाद धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां एक लॉ यूनिवर्सिटी दी ।

मैं आपसे झोली फैलाकर मांग रहा हूं कि आप कुछ न करें, हमें एक केन्द्रीय विद्यालय दे दीजिए । आप कृपया कर के गोविंदवाल, तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में एक केन्द्रीय विद्यालय दे दीजिए । मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूं ।

 

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): महोदय, शिक्षा की अनुदान की मांगों के समर्थन पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं संस्कृत के एक श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा ।

“एकं विष रसोहन्ति शस्त्रैणैकच्छ बध्यते सराष्ट्रं या प्रजाहन्ति राजानां मंत्र वित्लव॥”   इसमें ऐसा कहा गया है कि एक बूंद विष से दो, चार आदमियों की मृत्यु हो सकती है और इसी प्रकार से शस्त्र से कुछ अधिक लोगों का वध किया जा सकता है, किंतु ‘राजानां मंत्र वित्लव’ मंत्र की शक्ति से, शिक्षा की शक्ति से और केवल शिक्षा के परिवर्तन से होल किंग्डम, होल नेशन को समाप्त करने की जो तैयारी की गई, वास्तव में इस देश के अंदर उसकी शुरूआत मैकाले ने की थी और आज पूरा देश उसे भुगत रहा है । वर्ष 1947 के बाद शिक्षा नीति में जो परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । प्रथम शिक्षा मंत्री के विषय में भी यहां कुछ कहना नहीं चाहूंगा । केवल एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र का निवास पूछने के लिए आगे बढ़े और पनिहारिनों से उन्होंने पूछा, पनघट पर पानी भरने वाली महिलाओं से उन्होंने पूछा कि पंडित मंडन मिश्र का घर कहां है । तब उन्होंने कहा कि जिसके द्वार पर तोता और मैना भी, जो पिंजरस्थ हैं, जो संस्कृत में वार्तालाप करते मिलें, वही घर पंडित मंडन मिश्र का है, ऐसी हमारी उच्च शिक्षा थी । वे आगे कहते हैं – “स्वत: प्रमाणं, परत: प्रमाणं किरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्त निडांतर सानिरुद्ध जाने हिते मंडन मिश्र धामा”     जिसके द्वार पर संस्कृत में वार्तालाप होते हों और तोता, मैना भी संस्कृत में बात करते हों, वही मंडन मिश्र का घर है । ऐसा हमारा भारत था और ऐसे भारत देश में वास्तव में कुछ करने की जिजीविषा होनी चाहिए थी, शिक्षा में परिवर्तन की बयार होनी चाहिए थी, इस देश के अंदर नहीं हुआ । स्वराज आया, किंतु सुराज लाने का काम यदि किसी ने किया तो इस देश के नरेन्द्र मोदी जी ने इसकी शुरूआत की और यह कहने में कहीं संकोच नहीं है । मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सम्माननीय पोखरियाल जी यहां उपस्थित हैं वास्तव में ये कपिल, कणाद, जैमनी, वशिष्ट, द्रोण आदि महापुरुषों की शिक्षा कि हम कौन थे, क्या हो गए और अभी क्या होंगे, आओ विचारो आज मिलकर ये समस्याएं सभी । इन समस्याओं को भारत भारती में उस समय रखा गया था और आज इस पर विचार करने की शुरूआत हमारी सरकार ने की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

                महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 758 एकलव्य स्कूल की जो घोषणा हुई है, वास्तव में एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपये खर्च होंगे । सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम को नया रूप दिया है और इसमें 35219 करोड़ रुपये का आबंटन सरकार कर रही है । मैं धन्यवाद देने के साथ अपने क्षेत्र का केवल इतना ही विषय रखना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव में अम्बागढ़ चौकी में, मोहला मानपुर में शत प्रतिशत आदिवासी हैं । आठ विधान सभाओं में सात क्षेत्र नक्सली संवेदनशील क्षेत्र हैं । ऐसे क्षेत्र के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि एक सैनिक स्कूल खोला जाए और जिसका लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा और इसके साथ-साथ कौशल केंद्रित शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां के वनवासी युवाओं को नौकरी मिले और उनकी निर्भरता खत्म होगी । जिला मुख्यालय में संचालित केंद्रीय विद्यालय राजनंदगांव में कक्षा सात से नौवीं तक दो सैक्शन अति आवश्यक हैं ।  निर्धनता के कारण प्रतिभाशाली बालक  शिक्षा से वंचित हैं । यदि ये सैक्शन खोल दिये जाएंगे, तो बहुत लाभ होगा । पोखरियाल जी से इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय सभापति , आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-22 में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को,  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने शिक्षा परिव्यय 93 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आबंटन किया है ।

इस कोरोना काल में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का बेहद अहम हिस्सा है और जीवन में सफलता के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । इसे पाने का सभी को अधिकार है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है । शिक्षा ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम अच्छे विचारों को समझने में सक्षम होते हैं,  इसलिए इसका विस्तार काफी जरूरी है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता के दम पर पिछले तकरीबन सात सालों में कई गेमचेंजर्स फैसले लिए हैं, जिसका पॉजिटिव असर आने वाले कई दशकों तक दिखने वाला है ।

महोदय, शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है शिक्षित  जनता राष्ट्र की उन्नति के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होती है । हमारे देश में नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है । शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है । भारतीय शिक्षा प्रणाली की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में होती है,  जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालय और 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापक और अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले 250 मिलियन से अधिक बच्चे हैं । यह विश्व में उच्च शिक्षा संस्थानों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है । हमारे देश में 993 विश्वविद्यालय 3,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशन है।

महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता का आंकडा करीब 74 परसेंट था, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी की है और शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है, इसके परिणाम आगे जरूर दिखेंगे । पिछले 5 सालों में 158 नए मेडिकल कॉलेज, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा और रूरल एरिया पर फोकस बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की तैयारी चल रही है । केंद्रीय बजट 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 59 फीसदी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा हेतु बजट में 41 फीसदी आवंटित किया गया है । यानी समग्र शिक्षा की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं । यही नहीं साल दर साल शिक्षा पर फोकस बढ़ने के साथ-साथ जबर्दस्त नतीजे भी दिख रहे हैं।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री संगम लाल गुप्ता : महोदय,कोरोना काल में देश में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जागरुकता बढ़ी है ये प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन का ही नतीजा है कि हमने इतनी तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन को अपना ही नहीं लिया, बल्कि विकसित देशों से ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया और पढ़ाई-लिखाई के काम में कोई बाधा नहीं आने दी।…(व्यवधान) अब नई शिक्षा नीति के जरिए देश के युवा उड़ान भरने के लिए तैयार हैं ।

माननीय सभापति: कृपया एक वाक्य में समाप्त कीजिए ।

श्री संगम लाल गुप्ता : 34 सालों के बाद आई हमारी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है । इसी नई शिक्षा नीति के बदौलत स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी जैसे सेक्टर पर जोर देकर अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में जबर्दस्त वढ़ोत्‍तरी होगी । हमारे बदलते एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में नए आयाम बनाएंगे और बदलते भारत को दुनियाभर में ये नई नीति एक नया मुकाम देगी।…(व्यवधान)  इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । इसके साथ ही मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित न होने के कारण स्थानीय केंद्रीय कर्मचारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है । इस संबंध में मेरे द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व ही केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु 3 वर्ष तक अस्थाई रूप से संचालन के लिए नि:शुल्क विद्यालय भवन उपलब्ध कराकर भूमि भी केंद्रीय विद्यालय संगठन को पुनर्ग्रहीत करा दी गई थी, किन्तु अभी तक मेरे लोकसभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे जनपद प्रतापगढ़ में शीघ्र एक केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाए ।  

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir. I rise to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education. सर आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने क्षेत्र के बारे में बोलता हूं और अपनी डिमांड रखता हूं ।  

HON. CHAIRPERSON: The time belongs to the House and not me.

… (Interruptions)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: I would like to say that I have talked to the hon. Minister on multiple issues and one of them was about Kendriya Vidyalaya, Jajpur. ओडिशा में जो केंद्रीय विद्यालय है, उसके लिए माननीय मंत्री जी से मैं दो-तीन बार मिल चुका हूं । मैं माननीय मंत्री जी के सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । उनके सपोर्ट से जल्द ही केंद्रीय विद्यालय, जयपुर का उद्घाटन होने वाला है । हाल ही में माननीय मंत्री जी को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में मंत्री जी ने यह कहा था जगह नहीं है । सर, अब सारी चीजों की व्यवस्था हो गई है । जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, जयपुर के लिए ओडिशा में सारा काम कर दिया है और परमिशन भी दे दी है कि आप वहां पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं ।

सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसका जल्दी से उद्घाटन कीजिए ताकि इसी साल हम केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर में सैशन आरम्भ कर सकते हैं । केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, कोरापुट के लिए भी मैंने मंत्री जी से बहुत रिक्वेस्ट की थी । अब उसके वाइस चांसलर भी आ गए हैं और यह जारी है । केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, कोरापुट में एक समस्या है, in 2009, the UPA Government has approved it. पैसा आया था, but it has gone back now. So, they don’t need anything. They are not in project-mode. They need grants. So, we would request through you the hon. Minister to grant Rs.500 crore for the Central University of Odisha, Koraput so that they can establish science facilities, digital laboratories and everything, they can establish these infrastructural facilities. At the same time, they have also requested for the creation of a Chair on Tribal Studies with the objectives of Transformation of Aspirational district Programme (TADP), जो उसके अन्तर्गत करना है । For that purpose, can you approve a Chair on Tribal Studies in the Central University of Odisha, Koraput?

सर, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर और केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर आपका जो ध्यान है, वह आप लगातार बनाए रखिएगा ताकि हम लोग इसे और आगे बढ़ा सकें ।

Now, I come to the New Education Policy. Most of my colleagues have spoken about the infrastructure and other things. One lady has committed suicide because she did not have a smart phone. मेरे क्षेत्र रायगड़ा, कोरापुट जिले में मोबाइल टावर्स ही नहीं हैं । मैं केन्द्र सरकार से बार-बार इस बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मोबाइल टावर आ ही नहीं रहा है । मैं आपसे कहता हूँ कि गेलागुडा हो, मुंडापुट हो, सदाम हो, रघुबारी, बीजापुर, मीराबली आदि मेरे क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं आ रहा है । जब एक साल के लिए  लॉकडाउन हुआ था, they were not able to study anything, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है । जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाते हो तो एक इको सिस्टम करना चाहिए कि कैसे यह सब हो ।

सर, आप घंटी मत बजाइए, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करते हो तो यह देखो कि डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे हो । The biggest reason for the dropouts in the case of Scheduled Tribe students is because, उनकी जो मातृभाषा है, मैं ओडिशा की बात करता हूँ, मेरे क्षेत्र रायगड़ा, कोरापुट जिले में जैसे एक कुई भाषा है, एक सोरा भाषा है, एक देसिया भाषा है, but when you teach in their mother tongue, अगर आप उड़िया में पढ़ाते हो तो फिर से वह बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें, क्या नहीं । अगर आप मातृभाषा करना चाहते हो तो आदिवासी भाषा में भी कीजिए, जैसे कुई है, सोरा हो, अन्य विभिन्न भाषाओं में इसे करना है । अंत में यह है कि जो एक प्रश्न मैंने रेज किया था । This is about vacant posts for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs in the Central Universities. It is very saddening to see that out of 3,921 reserved posts, 1,686 posts meant for the STs are still vacant. I would request the Minister to urgently look into this and ensure that all the vacant posts are filled up urgently. Thank you, Sir.

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर):महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

                बिहार राज्य अन्तर्गत मधुबनी जिले में दो संसदीय क्षेत्र मधुबनी और झंझारपुर पड़ते हैं । मैं झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से लोक सभा का प्रतिनिधितव करता हूँ । यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की माँग केन्द्रीय कर्मचारियों, आम जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है । मेरे से पहले यहाँ से जो भी सांसद हुए, इस जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए  जाने की माँग वे जोर-शोर से सरकार के समक्ष उठाते रहे । थोड़ा-बहुत कुछ बात भी आगे बढ़ी । स्थानीय जिला प्रशासन ने कुछ पहल भी की । वर्ष 2007 में लदनियां प्रखंड में पिपराही गाँव में विद्यालय के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी कराया गया । लोगों की माँग पर जिलाधिकारी ने केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की दिशा में अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं किए जाने से लोगों में काफी निराशा है।

                महोदय, दरभंगा जिले में केन्द्रीय विद्यालय है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर और संसदीय क्षेत्र मधुबनी की सीमा लगभग 171 किलोमीटर नेपाल सीमा से जुड़ी हुई है।

                महोदय, नेपाल सीमा से सटे होने के कारण यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की दो बटालियन तैनात हैं, कस्टम कार्यालय है तथा केन्द्र सरकार से संबंधित अन्य कार्यालय हैं । मधुबनी जिले में केन्द्रीय विद्यालय न होने से यहाँ स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे केन्द्रीय विद्यालय की समुचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

                अत: माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि वे मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में, जो मधुबनी जिला में अवस्थित है, केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की दिशा में आवश्यक पहल करें । धन्यवाद ।

 

*श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मैंहमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को  और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को जिन्होंने शिक्षा पर परिव्यय बढ़ाकर 93 हजार करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है इस कोरोना काल में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का बेहद अहम हिस्सा है और जीवन में सफलता के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पाने का सभी को अधिकार है ।  हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने  नेतृत्व क्षमता के दम पर पिछले तकरीबन सात सालों से कई गेमचेंजर्स फैसले लिए हैं जिसका पॉजिटिव असर आने वाले कई दशकों तक दिखने वाला है । शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की तैयारी चल रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सैनिक स्कूल न होने के कारण मेरे क्षेत्र के युवा बच्चों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है । मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोला जाए । मैं और मेरे क्षेत्र की जनता बहुत-बहुत आभारी रहेगी । धन्यवाद।

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I express my sincere thanks for giving me the opportunity to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Education 2021-22.

Ever since the Modi government has come to power, it has taken several transformative steps in the direction of improving education, in terms of access, equity and quality. When Babasaheb Bhimrao Ambedkar ji made the Indian constitution, the objective was to empower the people who are at the core of our democracy but the Congress did not fulfil its constitutional duties and responsibilities and destroyed the country in the six decades the party was in power.

No other Indian Prime Minister has ever announced as many educational reforms during their tenure as Hon'ble Shri Narendrabhai Modi has. The National Education Policy has disrupted the education space in India and a majority of his opposition has also accepted that the policy is a good one, a futuristic policy. The New Education Policy is a step towards achieving "Aatmanirbhar Bharat".

For an Aatmanirbhar Bharat, the first and foremost thing to be done is to infuse self-confidence among the youth of our country. This will be possible only when the students are confident about the education, skill, knowledge and training they are getting. We need to make our youth confident about the fact that the education they are getting will help them in becoming professionally successful and stable. The New Education Policy (NEP 2020) includes various aspects and approach for the same. We need to speed up the process of implementing NEP that was slowed down during the Coronavirus pandemic.

During its tenure, the Modi Government has announced the setting up of 5,000 Atal Tinkering Labs, seven IITs, an equal number of IIMS, 14 IIITs, one NIT and four NIDs. This is probably the highest growth spurt of higher educational institutions since independence. Recognition of talent is very important. The government has surely recognised the institutes that stand out and contribute to nation building.

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi is holding a flag for the researchers in India. Prime Minister Narendra Modi added his twist to the popular catchphrase last year, saying, India's greatness lies in connecting the scientific advancements to the society and its needs. Lal Bahadur Shastri ji said Jai Jawan Jai Kisan and Vajpayee ji added Jai Vigyan to it at Pokhran. Now, Modi ji has added Jai Anusandhan to it. The budgetary allocation justifies his commitment to education and research. The annual budget of India has allocated Rs 50,000 crore for National Research Foundation, Rs 3,054 crore for Apprentice Programme, and others. The budget also includes granting glue grant for setting up Education Hub and establishing Central University in Ladakh. Today, India has bagged the position among the top three countries in Scientific Publications and the number of PhD scholars. India has secured its place in the top 50 countries in the Global Innovation Index.

This year, Bio-Technology has received a 100% increase in the budget allocation. The Pharma and vaccine research have provided security to us and the country is receiving a lot of appreciation from all across the world.

In the Budget 2021, the Government has provided an action plan for linking education with employability and entrepreneurship. Budget 2021 will give an important boost to it.

In the new National Education Policy, more and more use of local language has been encouraged. Now it is the responsibility of all these academics, experts of every language, how the best content of the country and the world should be prepared in Indian languages. This is completely possible in this era of technology. India has a lot of talent and potential. We must make sure that no talented person is left behind just because of the language barrier. We need to break the language barrier and promote the use of regional languages everywhere.

The world has a high demand for Indian talent. To meet this global demand, we must map and design the required skillsets for our youth. Under NEP 2020, we are also working towards bringing International campuses in India or collaboration of international faculty for students in India. The Ease of doing Apprenticeship Programme will also benefit the industry as well as the youth of India.

I am thankful to our Hon'ble Prime Minister for his kindness towards development of my constituency. I congratulate the Prime Minister for the initiative to set up 100 new Sainik Schools. It is my humble request that one Sainik school may be set up in my constituency which will further boost education in Jamnagar and Dwarka districts.

With these words I conclude. Thank you.

 

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी । अब बहुत विलंब हो गया है  ।

शिक्षा मंत्री (डॉ.  रमेशपोखरियाल ‘निशंक’): माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आज इस सदन के लगभग 47 सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : और भी बहुत लोग इच्छुक थे, यह विषय ऐसा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: जिसमें डॉ. शशि थरूर, डॉ. संजय जायसवाल, श्री धनुष एम. कुमार, श्रीमती चिंता अनुराधा, श्री अरविंद सावंत, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी, श्री रितेश पाण्डेय, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., श्री हसनैन मसूदी, प्रो. अच्युतानंद सामंत, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री तेजस्वी सूर्या, श्रीमती वीणा देवी, सुश्री दिया कुमारी, डॉ. एस. टी. हसन, एडवोकेट अजय भट्ट, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री आर. के. सिंह पटेल, कुंवर दानिश अली, श्री जनार्दन मिश्र, श्री संतोख सिंह चौधरी, श्री निहाल चन्द चौहान, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री सुनील कुमार सोनी, श्री अनुभव मोहंती, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री इंद्रा हांग सुब्बा, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, श्री जगदम्बिका पाल, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री विष्णु दयाल राम, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री बालक नाथ, डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, श्रीमती संगीत जी, श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री जसबीर सिंह गिल, श्री संतोष पान्डेय, श्री संगम लाल गुप्ता, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका औरश्री रामप्रीत मंडल हैं।

20.47 hrs                              (Hon. Speaker in the Chair)   श्रीमन्, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी सदस्य हैं, सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की और सब की चिंता थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा देश श्रेष्ठ बने । मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोगों ने लगभग-लगभग एक ही चिंतन प्रकट किया और उस चिंतन का निचोड़ यह है कि यह देश हमेशा से महान रहा है और यदि उसकी जड़ों में कहीं कमी आई है तो उसको किस ढंग से और सशक्त किया जाए । मैं शशि थरूर जी का आभारी हूं, मुझे याद है कि जब हमने शिक्षा नीति पर हर राज्य के सांसदों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गहन चिंतन-मंथन किया था, तब मुझे याद आता है कि हम केरल राज्य के साथ बात कर रहे थे तो उस दिन आप वहां उपस्थित थे । आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए और मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि जो उस दिन सुझाव आए, हमने नई शिक्षा नीति में उसको हिस्सा बनाया।

                श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जितने भी सुझाव आए, मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श रहा होगा । यदि आप देखेंगे तो गाँव से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधान मंत्री जी तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविद तक, विशेषज्ञों से लेकर वैज्ञानिकों तक, नीचे अध्यापकों के ही नहीं, अभिभावकों के भी, छात्रों के भी व्यापक तरीके से सुझाव आए । मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारी संस्कृत की उक्तियों से इसको शुरू किया । यह बात सच है कि भारत विश्व गुरु रहा है । मैं सोचता हूं कि भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं । इसके बारे में हमेशा से यह कहा गया कि-

यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, नाम-ओ निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

           श्रीमन्, जो कुछ बात है, वे हमारी गहरी जड़े हैं, वह हमारा ज्ञान है, वह हमारा विज्ञान है । यदि पीछे से देखेंगे तो हमारे देश के बारे में और बहुत सारे माननीय और बहुत ही विद्धान सांसदों ने जिस बात को पीछे से ले कर हजारों-हजारों वर्षों से पीछे ले कर गए, जहां तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार पाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आते थे, और तब संस्कृत में एक युक्ति होती थी कि – “एतद् देश प्रसूतस्य शकासाद् अग्रजन्मन: , स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथ्वियां सर्व मानव:” पूरी दुनिया के लोग यहां आते थे । यह सच है कि उससे पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था । श्रीमन् लोग तो यहीं आते थे । जिस देश ने शल्य चिकित्सा का जनक श्रुसुत पैदा किया हो, जिस देश ने आयुर्वेद के जन्मदाता चरक को पैदा किया हो, जिस देश ने गणित और बीजगणित को देने वाला आर्यभट्ट पैदा किया हो । जिस देश ने रसायनशास्त्री नागार्जुन पैदा किया हो, जिस देश ने अणु और परमाणु का परीक्षण करने की उस शिखर तक की सोच पैदा करने वाला ऋषि कर्णात पैदा किया हो, श्रीमन्, जिस देश ने बौधायन पैदा किया हो, जिस देश ने भास्कराचार्य जैसे ज्योतिष और गणितिज्ञ पैदा किए हों, मैं समझता हॅूं कि उसकी एक लंबी श्रृंखला है । यदि उस दिशा में हम जाएं तो हमको यह महसूस होता है कि हाँ हमारी जड़ें गहरी हैं और किसी भी क्षेत्र में – ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में हम उसको पकड़ कर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं । उसका उदाहरण है जितने भी चाहे वे रामनुज हों, चाहे नागर्जुन हों, चाहे बौधायन हों, चाहे महर्षि भारद्वाज हों, चाहे चरक हों, कर्णात हों, सुश्रुत हों, आर्यभट्ट हों, भास्करचार्य हों, भाषा वैज्ञानिक पाणिनी से बड़ा दुनिया में कौन भाषाविद आज की दिनांक में हो सकता है?

                         मैं समझता हॅूं कि जिस योग के पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े शीर्ष स्थान पर, दुनिया के लोगों के सुख के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो सुझाव योग का दिया था, आज पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है । 197 देश योग के पीछे खड़े हो गए । श्रीमन्, हमने वसुधैव कुटुम्बकम् की बात कही है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने समय-समय पर उस वसुधैव कुटुम्बकम् – “अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् | उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् |” पूरी वसुधा को हमने कुटुम्बकम माना है । हम वह देश कभी नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने विश्व को एक मार्केट माना हो । हमने कभी विश्व को बाजार नहीं माना है । हमने विश्व को परिवार माना है क्योंकि हमको मालूम है कि बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है । परिवार वैसे ही खड़ा होता है, जब सुख में रहते हैं तो मिल कर के चलते हैं, दुख भी साथ काटते हैं । यह हमारी मान्यता है, यह हमारा संस्कार है, ये हमारी परंपराएं रही हैं, हमारी रीति रही हैं, रिवाज रहा है कि जब कोई सुखी होता है तो सुख भी मिल कर के बांटते हैं और जब कोई दुखी होता है तो उसको भी मिल कर बांटते हैं । खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है।

                         मैं आभारी हॅूं कि हमारे संजय जायसवाल जी ने उन  पीछे की परंपराओं को साथ ले कर आगे चलने की जो बात कही, जहां से शशि थरूर जी ने शुरू किया था, वहां से संजय जायवाल जी ने आगे बढ़ाया ।

                         मुझे लगता है कि ये लगभग जितने भी सुझाव आए हैं, एक-एक कर के मैंने व्यापक तरीके से इन सुझावों को लिखा है । श्रीमन्, मैं मुख्यत: इसको देखूं तो एक तो नई शिक्षा नीति के बारे में और उसे क्रियान्वयन के बारे में, बजट के बारे में, कि बजट की कटौती हो गई तो शशि थरूर जी का हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि आपने तब भी समर्थन किया था, आज भी आपने समर्थन किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि आपने नई शिक्षा नीति का बहुत खुल कर समर्थन किया है । जो आपकी थोड़ी सी आशंका है, क्रियान्वयन के बारे में, उस दिशा में भी मैं अभी आता हॅूं।

                         उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? संस्थानों में रिक्तता, अध्यापकों के पदों को, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हों या अन्य संस्थान हों या राज्यों में जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं, वे कैसे भरे जाएं, यह भी सभी लोगों की चिंता स्वाभाविक ही है । हमारे केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय क्योंकि देश हमारी  खूबसूरत निधि हैं, तो स्वाभाविक है कि जैसे हमारे गिल साहब ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, लेकिन एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल जाए । यह  हमारे केन्द्रीय विद्यालयों की खूबसूरती है और नवोदय विद्यालय को जब मैं देखता हॅूं कि गांव से आने वाला बच्चा और शिखर तक पहुंचता है  ।

मैंने जब नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालयों की सूची देखी तो उसमें गांव से आकर पढ़ने वाला बच्चा भारत की प्रशासनिक सेवा से लेकर वैज्ञानिक और हर क्षेत्र में बहुत-बहुत महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर रहा है।

                श्रीमन्, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बात हुई । जी.आर.ई. 50 प्रतिशत कैसे बढ़ाएंगे, यह भी बात हुई । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम समाज की बालिकाएं एवं उनके लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यह चिंता भी इस सदन ने की । जी.डी.पी. के छ: प्रतिशत की जो बात रही है कि कैसे करके इसे आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा की उत्कृष्टता कैसे हो सकती है, यह भी बात हुई । शिक्षा के निजीकरण के बारे में हमारी बहन ने बात की । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की छात्रवृत्ति के लिए भी कुछ लोगों ने कहा है । शिक्षा में भारतीयता और उसकी प्रगति की बात हुई । स्कूली शिक्षा से लेकर शिखर तक कैसे जा सकते हैं, ये मोटी-मोटी बातें यहां पर आईं।

                महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा-

न चोरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्।

यह न ही भाइयों में बांटा जा सकता है, न इसे कोई चोर चुरा सकता है, न यह गल सकती है, न बह सकती है । यह धन ऐसा धन है, जिसका कोई विकल्प नहीं है । यह जो विद्या का धन है, यह सभी धनों में श्रेष्ठ धन है।

                महोदय, इसी में कहा गया –   विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।

शासक तो अपने देश में पूजा जाएगा, लेकिन यदि विद्वान है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वह विश्व में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, उसे सम्मान मिलेगा ।

                नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, जो कुछ भी, कभी भी, कैसा भी परिवर्तन कर सकता है । हमारे गांधी जी हों या हमारे गुरूदेव  टैगोर हों, चाहे बाबा साहब हों, सभी लोगों ने शिक्षा को शीर्ष पर रखा है । दुनिया के तमाम लोगों ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आधारशिला है, किसी परिवार की आधारशिला है, किसी समाज की, किसी राष्ट्र की अगर कोई आधारशिला है तो वह शिक्षा ही है । शिक्षा के कारण ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं । वह शिक्षा सभी प्रकार की शिक्षा हो सकती है । वह केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान की शिक्षा तक सीमित  नहीं हो सकती।

श्रीमन्, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत लोगों के मन में यह शंका है कि इसका काफी कुछ बजट कट गया है, तो ऐसा नहीं हुआ है । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारा बजट कम हुआ है । आपने वर्ष 2020-21 के उस समय को देखा है, जब 59,845 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी स्कूली शिक्षा में था, लेकिन यदि आप उसे देखेंगे तो वह फिर संशोधित हो गया क्योंकि कोविड काल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, सभी कुछ ध्वस्त कर दिया । ऐसी स्थिति में जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही हो, फिर ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात से भिज्ञ है कि कोविड-19 के समय हमारा जो संशोधित परिव्यय था, वह 52,189.07 करोड़ रुपये था । लेकिन, मुझे खुशी है कि 52,189.07 करोड़ रुपये से यह वर्ष 2021-22 में 54,873 करोड़ रुपये कर दिया गया । इसमें 2,684.59 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । इसमें 5.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।…(व्यवधान)

                मैं उस पर भी आता हूं । श्रीमन्, अगर उच्च शिक्षा को देखेंगे तो वर्ष 2020-21 में 39,466.52 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन कोविड काल में जो संशोधन हुआ, वह 32,900 करोड़ रुपये हुआ । लेकिन, कोविड काल को भी मात करते हुए हमें वर्ष 2021-22 में जो बजट मिला, वह 38,350.65 करोड़ रुपये है, जो, 5,450 करोड़ रुपये ज्यादा है । अब यदि इसे भी देखें कि यदि उतना ही होता तो अच्छा होता क्योंकि शिक्षा है । नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में भी हम इसे ला रहे हैं।

21.00 hrs मैं यह समझता हूँ कि उस दिशा में यदि आप देखेंगे तो जो 15वें वित्त आयोग है, उसने भी हमें पहली बार मदद की । 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर हमें मदद मिली है । जो भारतीय अनुवाद और निर्वचन संस्थान है, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब मातृभाषा में भी इंजीनियर बनेगें और डॉक्टर भी अपनी मातृभाषा में बनेगें । शायद उन्होंने बिहार में इस बात को कहा था ।

                श्रीमन्, उसी को लेकर भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान की स्थापना करने की बात आई है । इसमें उन्होंने 6,147 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है । यह पहली बात है । जो नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन है, यह शोध संस्थान है । जब मैंने कियोस और टाइम्स रैंकिंग की समीक्षा की तो मुझे लगा कि यह देश इतना बड़ा देश है, इस देश में 1,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं । अब 1,034 विश्वविद्यालय हो गए हैं । इससे ज्यादा ही हो गए होंगे । 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं । 15 लाख से अधिक स्कूल हैं । 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं । कई देशों की तो कुल जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख भी नहीं है । यदि मैं छात्र-छात्राओं की बात करूँ तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से ज्यादा इस देश में छात्र-छात्राएं हैं । यहाँ 33 करोड़ से भी ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं । यह इस देश की विशेषता है । हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । चीन के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा व्यापक परिवेश है । मैं यह समझता हूँ कि जब इतने बड़े परिवेश में जाते हैं तो हमको लगता है कि जो विश्व स्तर की रैंकिंग की बात होती है, मुझे एक जगह जरूर यह लगा कि हमारे शोध और अनुसंधान में अभी कमी है । अभी हमारे पेटेंट में कमी है।

                श्रीमन्, हमारे  यहाँ इसकी दौड़ थी । ऐसा नहीं है कि हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ कम रही हैं । ऐसा नहीं है कि हमारा स्तर कम रहा है । यदि हमारा स्तर कम रहा होता तो आज दुनिया में मेरे आईआईटी से बच्चे जाते हैं । चाहे वह गूगल हो, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट हो, उसका सीईओ हिन्दुस्तान की धरती पर पढ़ने वाला बच्चा आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है । जब मैं इन आईआईटीज, आईआईएम और एनआईटी की सूची देखता हूँ, जब से ये स्थापित हुए हैं, तब से इनके छात्र कहाँ है । मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं । कौन-सी शिखर की कंपनी ऐसी है, जिस कंपनी में इस देश के छात्र-छात्रा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको लीड कर रहे हैं।

                श्रीमन्, एक समय था, जब इस देश में एक होड़ लगी थी । वह होड़ पैकेज की लगी थी । किसी भी व्यक्ति या संस्थान का मूल्यांकन किया गया तो वह कितने करोड़ रुपये के पैकेज पर गया, यह देखा गया । यह जो पैकेज की होड़ थी, उसे पेटेंट की होड़ से खत्म कर दिया गया । यह जो पैकेज की होड़ थी, इस समय वह रूकी है । अब पैकेज की होड़ रूक कर पेटेंट की होड़ लगेगी । एक समय था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे । उस समय हम सीमाओं पर संकट में थे, खाद्यान्न के भी संकट में थे । हम दोनों संकट में थे । उन्होंने “जय जवान – जय किसान” का नारा दिया था । उस समय पूरा देश एक साथ हो गया था । शास्त्री जी के नेतृत्‍व में  इन दोनों संकटों को हमने मात दी थी ।

                उसके  बाद जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा कि विज्ञान की जरुरत है । जय विज्ञान का नारा देकर उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया । परमाणु परीक्षण करके उन्होंने पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का रास्ता तय किया।

                अब वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी है, उनको लगा कि अब अनुसंधान की जरुरत है । हम बहुत आगे निकल गए हैं । अब उन्होंने जय अनुसंधान का नारा दिया है । इसीलिए अब देश में अनुसंधान होगा, पेटेंट होगा और यह पैकेज की दौड़ खत्म होगी । जिस दिन पैकेज की दौड़ खत्म होकर पेटेंट की दौर शुरू होगी, उस दिन हिन्दुस्तान पूरे विश्व में उत्कृष्ठता पर चला जाएगा । मुझे इस बात की खुशी है कि यह अब होने लगा है । अभी छात्रों ने स्टार्ट-अप के माध्यम से काम शुरू कर दिए हैं । अभी कोरोना काल ने यह साबित कर दिया है कि हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत स्वर्णिम भारत चाहिए । ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, जो सुंदर हो, जो सक्षम हो, जो सशक्त हो, जो आत्मनिर्भर हो और जो श्रेष्ठ भारत हो।

                इस आत्मनिर्भर भारत के लिए और श्रेष्ठ भारत के लिए जो नई शिक्षा नीति, 2020 आई है, वह इसकी आधारशिला है । मैं शिक्षा नीति के बारे में कहूंगा तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं कि यह नेशनल भी है, यह इंटरनेशनल भी है, यह इम्‍पैक्टफुल भी है, यह इंटरेक्टिव भी है, यह इनोवेटिव भी है और यह इनक्लूसिव भी है । यदि इसकी आधारशिला को देखेंगे, तो यह इक्विटी, क्वॉलिटी और एक्सेस की खूबसूरत आधारशिला है । इस पर दूर-दूर तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है । इस शिक्षा नीति को पढ़ें, केवल शब्दों को देखें नहीं, उस भावना को, उस बात को, उस नीति को पढ़ें । यह नीति केवल एक विभाग की नीति नहीं है, एक सरकार की नीति नहीं है, बल्कि इसको कह सकते हैं कि यह जनता की नीति है, भारत की नीति है, क्योंकि भारत के 33 करोड़ छात्र-छात्राओं की भावनायें इससे जुड़ी हैं । 33 करोड़, अगर माता-पिता को भी कहेंगे तो 66 करोड़ माता-पिता की भावनायें जुड़ी हैं । इसमें 1 करोड़ 10 लाख अध्यापकों की भावनायें जुड़ी हैं । इसमें ढाई लाख ग्राम प्रधानों की भावनायें जुड़ी हैं । इसमें विशेषज्ञों की, शिक्षकों की, शिक्षाविदों की, सभी की भावनायें हैं । मुझे लगता है कि किसी क्षेत्र के लिए कोई बोल नहीं सकता है । इसके बाद भी हमने जब परामर्श किया था, तब इसको पब्लिक डोमेन में डाला, क्योंकि देश में पहली बार इस तरह की शिक्षा नीति आ रही है । अभी भी किसी के मन में कोई विचार हो, तो वह इस पब्लिक डोमेन पर विचार करे । मुझे यह कहते हुए खुशी और गौरव महसूस होता है कि सवा दो लाख सुझाव आए थे और हमने तीन अलग-अलग सचिवालय बनाये । उच्च शिक्षा में अलग, माध्यमिक शिक्षा में अलग, तकनीकी शिक्षा में अलग, स्कूली शिक्षा में अलग तथा  एक-एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद इस नई शिक्षा नीति को बनाया है।

                मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि आज दुनिया के तमाम देशों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया है । मैं शशि थरूर जी से हार्वर्ड की बात कर रहा था ।  कैम्ब्रिज के शिक्षा विभाग के सीएमडी ने अपनी मेल में यहां तक कहा कि हम भारत के आभारी हैं, जिन्होंने दुनिया को अंकगणित दिया है । मैं उस कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूं, जहां से लॉर्ड मैकाले आए थे । लॉर्ड मैकाले जिस दिन इस देश में आए थे, उससे पहले का हिंदुस्तान देखें । …(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मुहर उनसे लगवानी है । हम अपनी ही बात करते हैं, तो मुहर फिर कैम्ब्रिज से इस पर लगवानी है।

डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: मैं लार्ड मैकाले के लिए कह रहा हूं, जहां से वे आए थे और जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था । आज वे भी हमें स्वीकारने लगे हैं, विषय यह है।…(व्यवधान) विषय यह है कि आज हम समर्थ हो रहे हैं । आज हम अपनी जमीन पर खड़े होकर, भारत की शिक्षा नीति को गांव से लेकर इंटरनेशनल स्तर पर लेकर जाने के लिए तैयार हैं । …(व्यवधान) बड़े व्यापक परिवर्तन के साथ हम तैयार हैं।…(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: आपने हिंदुस्तान के इतने बड़े लोगों के नाम लिए और आप आकर फिर कैम्ब्रिज पर रुक गए । वे जो इतने बड़े लोग थे, जिनके आपने पहले नाम लिए, उनको जीरो कर दिया।…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: हमने यह कहा कि उन्होंने भी हमें स्वीकार कर लिया, जिन्होंने यह कहा था कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त है । उन्होंने अब इसे स्वीकार कर लिया है।…(व्यवधान) इसीलिए तो कह रहे हैं कि आओ, इसीलिए “स्टडी इन इंडिया” कहा है । हम पूछ नहीं रहे हैं । यह समझने की जरूरत है, हम पूछ नहीं रहे हैं । हम कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों ने आज इस बात को स्वीकारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जो मोदी सरकार इस नई शिक्षा नीति को लेकर आई है । यह भारत केंद्रित होगी, इसलिए हम इसे मातृ भाषा के साथ लाये हैं । वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने, यहां तक कि यूनेस्को ने भी इस बात को कहा है कि जो अपनी भाषा में अभिव्यक्ति होती है, वह अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में, सीखी हुई भाषा में नहीं हो सकती । यूनेस्को तो लगातार इस बात को लेकर कहता रहा है कि जो प्रारम्भिक शिक्षा हो, वह मातृ भाषा में हो । मुझे लगता है कि जापान, चाहे जर्मनी, चाहे फ्रांस, चाहे चीन, चाहे इजरायल, जो हमारे बाद स्वाधीन हुआ, यदि दुनिया के विकसित देशों को देखेंगे तो सभी देशों ने अपनी मातृ भाषा में शिक्षा दी और वे किसी से पीछे नहीं हैं ।

                अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सैकड़ों-हजारों बोलियां खत्म हो रही हैं । भारत के संविधान की अनुसूची 8 में हमें 22 भारतीय भाषायें मिली हैं । यह  बहुत खूबसूरत है । तमिल, तेलुगू , मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये जो 22 भारतीय भाषायें हैं, हम इनको सशक्त करेंगे ।   

इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, आचार भी है, व्यवहार भी है और परंपराएं भी हैं । फिर वही हिन्दुस्तान खड़ा होगा, जो पहले विश्व गुरु हिन्दुस्तान था, यही इसका रास्ता है ।  हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता यही है, हम कक्षा छह से वोकेशनल एजुकेशन लाए हैं और वह भी इंटर्नशिप के साथ लाए हैं । वह जिस क्षेत्र का है, इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल एजुकेशन कक्षा छह से लाए हैं । जब इंटर्नशिप होगी, तब कक्षा बारह तक आते-आते उसके हस्त कौशल का विकास होगा, वह स्टार्ट-अप तक जाएगा और उसके बाद मेक इन इंडिया तक पहुंचेगा ।

देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप होन चाहिए । मेक इन चीन और मेक इन जापान क्यों होगा? मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में होना चाहिए । जहां वोकेशनल कोर्स लाए हैं, वहीं हम दुनिया के पहले ऐसे देश होंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली स्तर से पढ़ाए जाएंगे ।

हम लोगों ने मूल्यांकन का भी तरीका बदला है । अब 360 डिग्री का होलिस्टिक मूल्यांकन होगा । अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे बल्कि प्रोग्रेस कार्ड देंगे । वह स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा, विभाग उसका मूल्यांकन करेगा, अध्यापक मूल्यांकन करेगा और उसके बगल का साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा ।

राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्यांकन की परख की है, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन की अलग प्रक्रिया है । वहां से उसको आगे लेकर आ रहे हैं, 10+2 को हटा दिया है, 5+3+3+4 किया है, 5 को भी 3+2 किया है क्योंकि तीन वर्ष आंगनबाड़ी में खेल-खेल में किस तरीके से सीखेगा । कमेटी और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि तीन से छह वर्ष तक के बच्चे के मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास होता है । हम उस अवसर को भी नहीं जाने देना चाहते हैं । उसको किस तरीके से हम उसके अंदर की प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं । यदि आप ऊपर आएंगे तो आप जिस विषय को लेना चाहें उसे ले सकते हैं । किसी भी विषय के साथ किसी विषय को ले सकते हैं, यही थोड़ी कठिनाई थी । पहले जबर्दस्ती होती थी कि आपको यही विषय लेना पड़ेगा । किसी विषय को लेने की बाध्यता नहीं होगी । जब चाहे तब आए और जब चाहे तब जाए वाली स्थिति है ।

पहले कई बार क्या होता था, कोई चार वर्ष का कोर्स करता था, एक-दो वर्ष बाद परिस्थिति ऐसी होती थी कि वह कोर्स छोड़ कर चला जाता था । वह हताश और निराश रहता था । अब उसे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है । यदि एक वर्ष में भी वह कोर्स छोड़ना चाहता है और उसको लग रहा है कि मैंने यह विषय ले तो लिया है, लेकिन हमसे चल नहीं पा रहा है और यह विषय अच्छा नहीं लग रहा है । उसे निराश होने की जरूरत नहीं है । एक वर्ष में भी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा । यदि दो वर्ष में उसको लगता है कि परस्थितियां ऐसी है कि उसको छोड़ कर जाना पड़ रहा है, तो उसको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है । दो वर्ष में ही उसको डिप्लोमा का सम्मान मिलेगा और तीन वर्ष में उसको डिग्री का सम्मान मिलेगा । यदि वह बीच में ही कोर्स छोड़ देता है और उसे लगता है कि अब उसकी परिस्थितियां अच्छी हो गई, मुझे अपना कैरियर वहीं से शुरू करना है, तो वह आ सकता है और जहां से उसने छोड़ा था, वहीं से शुरू कर सकता है ।

हमने एबीसी क्रेडिट बैंक बनाया है, उसकी चाबी भी उसी के पास होगी, जहां से उसने छोड़ा है, वह वहीं से कोर्स शुरू कर सकता है । मैं अभी रिसर्च की चर्चा कर रहा था । अभी बहुत सारे लोगों ने आंकड़ों की चर्चा की है लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं । शायद हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारा रास्ता मजबूत है और हमे तेजी से दौड़ना है । अभी नामांकन की बात कर रहे थे, नामांकन जीआर का है । बहुत सारे लोगों ने इस बात को कह दिया है ।

यदि मोदी सरकार की उपलब्धि देखी जाए तो इस चार्ट में बता सकता हूं कि पिछले पांच सालों में शिक्षा का स्तर कहां से कहां बढ़ा है, बहुत शिखर पर पहुंचा है । ये सब आंकड़े और प्रमाण  हमारे पास   है, लेकिन मैं इसमें समय खराब नहीं करना चाहता क्योंकि यह आप लोगों को मालूम है ।  

यहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम और गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात आई, एक नियम था, वैसे तो वर्ष 2009-10 में एक्ट पास हो गया था, लेकिन वर्ष 2014 तक तो किसी ने इसे शुरू ही नहीं किया कि 25 प्रतिशत जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें और उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करे । इसे मोदी जी के आने के बाद हमने शुरू किया । इसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया और 250.65 करोड़ रुपये खर्च किए और अब हम 1455 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति उन बच्चों को दे रहे हैं । इन बच्चों की संख्या 43 लाख 72 हजार हैं, जो गरीब हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से बिंदु हैं।

                स्कूली शिक्षा के लिए तो सर्वशिक्षा अभियान था लेकिन अब समग्र शिक्षा अभियान है । इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, ड्रैस फ्री दी जाती है, किताबें फ्री देते हैं, मध्याह्न भोजन भी देते हैं । उच्च शिक्षा की अभी चर्चा की गई, उसके भी आंकड़े हैं कि बच्चे बीच में क्यों छोड़ देते थे? जो बीच में छोड़कर जाते थे, उनके लिए नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है और इस तरफ ध्यान केंद्रित है कि लगातार कैसे उन्हें पकड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है ।

यदि हम दूरस्थ शिक्षा की बात करें, वर्ष 2010-11 में केवल इगनु की बात करें तो दूरस्थ क्षेत्र में 4 लाख एक हजार बच्चों को शिक्षा मिलती थी जबकि वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा तीन लाख हुआ और इस समय आंकड़ा 8 लाख 19 हजार से भी अधिक हो गया है । उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं और बहुत लोगों ने कहा कि बच्चों के पास सुविधाएं नहीं हैं । हिंदुस्तान में लगभग 33 करोड़ छात्र-छात्राएं हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि सब घरों में कैद हो गए थे । यह परिस्थिति सारी दुनिया में खड़ी हो गई थी । ऐसे वक्त में घरों को ही स्कूल में परिवर्तित करने का काम दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम हिंदुस्तान में हुआ, शिक्षा व्यवस्था में हुआ । यह दुनिया में अपने आप में विलक्षण उदाहरण है।

                क्या कोई सोच सकता था कि यदि ऑनलाइन न लाते तो अचानक कैसे आ जाता? रात और दिन आप केवल सोचकर अचंभित होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमारी विधा थी नहीं, जो दिशा हमारी नहीं थी, उसे किस तरह से रात और दिन एक करके किया । मैं अध्यापकों और अभिभावकों दोनों का अभिनंदन करता हूं । मैं तो सोचता हूं, अध्यापक भी कोरोना के यौद्धा से कम नहीं हैं जिन्होंने बच्चों को बचाया, अभिभावकों ने मिलकर बचाया।

                यह दुनिया का अपने आप में विलक्षण उदाहरण है । यह सही है कि हम वहां तक नहीं जा पाए लेकिन हमने विकल्प नहीं छोड़े, कोशिशें नहीं छोड़ीं । हमने स्वयं प्रभा, ई-पाठशाला, दीक्षा, एनडीएल, जो भी माध्यम मिल सकते थे, उस पर काम किया । हमें लगा कि जिन बच्चों के पास स्मार्ट कलर्ड फोन नहीं हैं, वे कैसे पढ़ेंगे? जिनके पास इंटरनेट नहीं हैं, वे कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए स्वयं प्रभा के 32 चैनल दिए गए  । हम लगातार शैक्षणिक गतिविधियों के कैलेंडर चेंज करते रहे । हर दिन घंटों के हिसाब से हम बच्चों के पीछे दौड़ते रहे, उसकी मनोस्थिति को भांपते रहे । हमने अध्यापकों और अभिभावकों को मिलाकर काम किया ताकि बच्चा कहीं अवसाद में न चला जाए । हमने उस क्षण को बांटा । पूरी दुनिया में छोटे देशों ने अपने आपको एक साल पीछे कर दिया, लेकिन हमने बच्चों को एक साल भी खराब नहीं होने दिया । हमने जेईई की परीक्षा कराई, निट की परीक्षा कराई । हमने दुनिया में सबसे बड़ी कोरोना काल की नीट की परीक्षा कराई जो बहुत अच्छे तरीके से हुई । हमने अनुशासन में परीक्षा कराई । बिहार में होने वाले चुनाव में दूरदर्शन में आ रहा था, मैंने इसमें देखा कि चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि बिहार में कैसे कोरोना काल में चुनाव कराएंगे? उन्होंने कहा कि जैसे जेईई और नीट की परीक्षा हुई, उन्हीं मानकों को अपनाएंगे।

बिहार में चुनाव हुए और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही । करोड़ों लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया  । मैं यह समझता हूं कि चाहे सीबीएसई की परीक्षा हो, जेईई की हो, नीट की हो और चाहे विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षा का विषय रहा हो, हां कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने नहीं किया । कुछ लोगों ने कहा कि फाइनल परीक्षा नहीं होनी चाहिए । हम भी यह कह सकते थे कि ठीक है, एक साल पीछे कर दो, लेकिन, नहीं किया । हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बच्चे का एक साल भी खराब नहीं होना चाहिए । इसके लिए कोशिश करो । अंतिम क्षण तक कोशिश करो । उन्होंने लगातार कहा कि जब संकट का समय होता है और चुनौती होती है, यदि चुनौतियों का डटकर मुकाबला हो, तो वह अवसरों में तब्दील हो जाता है । मुझे यह कहते खुशी है कि शिक्षा विभाग, भारत ने उन चुनौतियों को अवसरों में तब्दील किया । हमारे बच्चों ने चाहे जेईई की परीक्षा दी हो, चाहे नीट की परीक्षा दी हो, चाहे सीबीएसई की परीक्षा दी हो, चाहे वह विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी हो, हम उस पर कोरोना का ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे कि वह बिना परीक्षा दिए पास हो जाए । कोरोना काल तो एक-दो साल में चला जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए उस पर ठप्पा लग जाता कि वह बिना परीक्षा दिए पास हो गया । लोगों ने इसे बाद में महसूस किया । लेकिन, मुझे खुशी है कि पूरा देश इस विचार के साथ खड़ा हुआ, अभिभावक खड़े हुए, छात्र भी खड़े हुए और हमने फाइनल परीक्षाओं को कराया और उसका रिजल्ट भी आया । इतना ही नहीं, जब देश के प्रधान मंत्री जी ने युवाओं से यह अपेक्षा की वे इस संकट की घड़ी में क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है, जब लोग अपने घरों में कैद रहे होंगे, तब मेरे आईआईटी, आईसीएआर  और विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी प्रयोगशालाओं में शोध और अनुसंधान कर रहे थे । उसी का परिणाम है कि हमने मास्क बनाए, वेंटीलेटर बनाए, टेस्टिंग कीट बनाए, ड्रोन बनाए और अपने लिए ही नहीं बनाए, जिस दिन ये बन रहे थे, उस दिन की स्थिति और बनने के बाद की स्थिति को देखेंगे, तो देश के लोगों लगता है, हां हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं । हम कुछ भी कर सकते हैं  । शोध  और अनुसंधान के क्षेत्र में हम कभी भी पीछे नहीं रहे हैं और न कभी रहेंगे । आज इस बात को लेकर दुनिया हमारे देश के प्रधान मंत्री जी पर गर्व करती है कि जब दुनिया के देश ऐसी स्थिति में है, तब इस देश ने दो-दो वैक्सीन दिए, सभी को सुरक्षित किया । पूरी दुनिया को सहारा दिया है  ।  यह 130 करोड़ लोगों का देश है । छोटे-छोटे देश, जिनकी एक-दो करोड़ भी जनसंख्या नहीं है, वे हिल गए । यह तो नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व है कि पूरा 130 करोड़ लोगों का देश पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा  । यह हर दृष्टि से देखा गया है ।

                पीएच.डी. के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की है । पीएच.डी के स्तर पर वर्ष 2013-14 में जहां पीएच.डी 10,7,890 छात्र थे, मुझे इस बात की खुशी है कि आज वर्ष 2019-20 में हम उसको 2,02,550 तक लेकर आ गए । हमने उसमें 87 प्रतिशत की वृद्धि की है ।   

                मैं पेटेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि हम पेटेंट में भी तेजी से बढ़ रहे हैं । हम बैठे नहीं है । हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं । पेटेंट में, यदि हम पहले की बात करें, तो पेटेंट में हम कहां थे और आज बात करें तो पेटेंट में हमने जो कहा कि अब लोग पैकेज के दौर को छोड़कर पेटेंट की दौर में आ रहे हैं । हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं । अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं । यदि हम विश्व की तुलना करेंगे, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि हम दुनिया की तुलना क्यों नहीं करेंगे, हम तो उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए, हम तुलना करेंगे । हम जहां हैं, वहां से छलांग मारेंगे । यदि मैं स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की संख्या को मोटा-मोटा बताऊं, तो यू.के ने वर्ष 2019-20 में            25, 32000 डिग्री दी, अमेरिका ने 2,19000 डिग्री दी, जबकि भारत ने 3,85000 डिग्री दी । ये तो अपने को शैक्षणिक विश्व का गंतव्य मानते हैं । ये लोग कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है, लेकिन यही तो हमारी ताकत । यह हमारी कमजोरी नहीं है ।  

                मेरे देश की जनसंख्या मेरी कमजोरी नहीं हो सकती है । हमें कैसे भी करके उसको उभारना है, उसकी जरूरत है । मैं सोचता हूं कि यदि उसको भी देखेंगे कि दुनिया में जो शोध हो रहे हैं, उसमें भी कोई निराशा की बात नहीं है । यदि मैं यूके, अमेरिका और भारत की तुलना करूं, तो वर्ष 2018-19 में जहां अमेरिका में 8.87 लाख शोधार्थी हैं, वहीं 2.2 लाख शोधार्थी हमारे हैं । इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें जो छात्राएं हैं, वह बहुत आगे बढ़कर आई हैं । मैं पीछे के समय के आंकड़ों को देख रहा हूं कि किस तरीके से छात्राएं बहुत जंप मारकर आगे आई हैं । कुछ लोगों ने इस बात की चिंता की है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको संस्थानवार बताता कि छात्राओं ने आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएसईआर और विश्वविद्यालयों में कौन-सा स्थान प्राप्त किया है । पिछले पांच सालों में छात्राएं बहुत तेजी से आगे आई हैं ।

                श्रीमान्, मैं रैंकिंग की भी बात करना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि हम रैंकिंग में पीछे थे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हैं । मैं क्यूएस रैंकिंग को देख रहा था कि वर्ष 2012-13 में जहां 11 संस्थान थे, लेकिन अब हमारे 21-22 संस्थान हो गए हैं । हमने जंप मारा है । हम अगले दो सालों में बहुत तेजी से जंप मारेंगे । मुझे इस बात को सदन में बताते हुए गर्व होता है कि यदि दुनिया में करीब 40,000 विश्वविद्यालय होंगे, उन विश्वविद्यालयों में हमारे देश के, हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में हमारे 12 संस्थान आए हैं । यह हमारे देश के लिए गौरव का विषय है।…(व्यवधान) प्रथम 100 में 12 संस्थान आए हैं।…(व्यवधान) 

शशि थरूर जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । आपने इसको सपोर्ट किया है । मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम चट्टान की तरफ इस शिक्षा नीति के पीछे खड़े हैं, हम इसको क्रियान्वित करके रहेंगे । उन्होंने यह आश्वस्त किया है और हम यह करेंगे ।

श्रीमान्, मुझे लगता है कि हमने अपना भी मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है । अभी तक तो ये संस्थान कहीं रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं थे, तो वे कहां से अपना मूल्यांकन करते? अब हमने एनआईआरएफ में सबको कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन करो और प्रतिस्पर्धा में आओ । आपकी कमियां क्या हैं, यह पता तो चले । क्या नंबर आए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे । इसलिए हमने एनआईआरएफ में और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टिट्यूशन्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के क्षेत्र में हम लोग पहली बार कर रहे हैं । अभी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया । उसे दुनिया के लोगों ने बहुत सराहा है । हमने सिंगापुर-इंडिया हैकाथॉन किया है । हमने आसियान देशों के साथ हैकाथॉन किया है । मुझे खुशी होती है कि अभी हम स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 128-129 विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं । हम स्ट्राइड के साथ अनुसंधान कर रहे हैं । इम्प्रिंट, इम्प्रेस और प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता योजना के साथ हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे व्यापक पैमाने के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ।

श्रीमान्, मुझे लगता है कि हम नवाचार के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । हम शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क्षेत्र मेंभीतेजी से आगे बढ़ रहे हैं । हमने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया है । इसलिए मैं शशि थरूर जी से कहना चाहता हूं कि वह 50,000 करोड़ रुपये भी हमारे इन्हीं संस्थानों के लिए हैं । हम कहीं कम नहीं हुए हैं । अभी 15,000 आदर्श स्कूलों की बात हो रही है, वे 15,000 स्कूल जो नई शिक्षा नीति के ब्रांड बनेंगे, इस बजट में उसकी घोषणा है । बजट में पैसा नहीं है, लेकिन मेरा जो मोटा-मोटा अनुमान है, वह 20,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपये का होगा । ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

श्रीमान्, मुझे लगता है कि बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं । यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक-एक विषय भी ले सकता हूं । यदि आप चाहेंगे तो मैं एक-एक बिन्दु पर लोगों के जवाब भी दे सकता हूं।…(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि इस समय जिस तरीके से देश में जो शिक्षा व्यवस्था  चल रही है और जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल से लेकर हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं । हमको निश्चित रूप से भरोसा है कि इसके आधार पर जो हमारी नई शिक्षा नीति है ।

                श्रीमन, हम नई शिक्षा नीति में टैलेंट को भी खोजेंगे और उसका विकास तथा विस्तार भी करेंगे । उसको उत्कृष्ट कोटी का कंटेंट भी देंगे । हम कंटेंट के साथ टैलेंट भी लाएंगे तो पेटेंट तैयार होगा । इस तरह की हमारी यह योजना है । हमने निश्चित रूप से इसको करना भी शुरू कर दिया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप पूरा विषय रखिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब पीठासीन अधिकारी कहता है तो गंभीरता से कहता है ।

 

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने किस तरीके से गंभीरता दिखाई है और किस तरीके से छलांग मारी है । आप देखिए कि वर्ष 2014-15 में केवल 760 विश्वविद्यालय थे और इस समय 1043 विश्वविद्यालय हैं । आईआईटी पहले केवल 15 से 16 थे और इस समय 23 हो गए हैं । आईआईआईटी पहले 9 थे, अब 25 हो गए हैं । ये वे संस्थान हैं, जो विश्व स्तर पर हमारी पहचान बनाते हैं ।

आईआईएम 13 से 20 हो गए हैं और एम्स के बारे में और मेडिकल कॉलेजों के बारे में तो सभी को पता ही है । इसमें कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है । मुझे याद आता है कि सुषमा स्वराज जी ऋषिकेश में एम्स का शिलान्यास करने के लिए आई थीं । उससे पहले देश में केवल एक ही एम्स होता था । उसके बाद 6 हो गए थे । जब अटल जी की सरकार थी, उसी समय 6 हो गए थे । आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अन्दर 23 एम्स हो गए हैं । मेडिकल कॉलेज भी दोगुने-तिगुने हो गए हैं । अब हर लोक सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की योजना है।…(व्यवधान) श्रीमन, अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो आईआईटी में बालिकाओं की 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है । हमने आईआईटी में छात्राओं के लिए अतिरिक्त सीटें दी हैं । 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की है।…(व्यवधान)

                मुझे लगता है कि हमने जो आईओई उत्कृष्ट केन्द्र शुरू किए हैं, उनका काम हम सशक्त तरीके से कर रहे हैं । वह भी दुनिया के शीर्ष पर चलने के लिए तैयार होगा । मैं पेटेंटों की संख्या के बारे में कह रहा था कि वे वर्ष 2014 में 5 हजार 62 थे और इस समय 10 हजार 804 हो गए हैं । जो इतने सालों में नहीं हुआ, हम पांच सालों में उससे दोगुने स्तर पर जा रहे हैं । हमने ‘ध्रुव कार्यक्रम’ बनाया, जिसमें यह है कि हम किस तरह से बच्चों की प्रतिभाओं को आगे ला सकते हैं । हम स्पार्क के तहत, स्ट्राइड के तहत और इंप्रिंट के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं । मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने हमारी शिक्षा नीति को स्वीकार किया है और पूरे देश ने उत्सव के रूप में मनाया है । हमने कोविड के समय में बच्चों को तीन-तीन हजार किलोमीटर से सुरक्षित तरीके से घरों तक पहुंचाया है । ऑनलाइन एजुकेशन को शिखर तक पहुंचाया है । ‘मनोदर्पण’ भी दुनिया का पहला उदाहरण होगा । बच्चों के लिए ‘मनोदर्पण’ एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिस पर 500 मनोवैज्ञानिक 24 घंटे छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं । ऐसा भी पहली बार हुआ है ।

                श्रीमन, जैसा कि डिजिटल डिवाइस की बात हुई है कि इससे एक खाई बढ़ रही है तो हम उस खाई को तेजी से पाटने का काम कर रहे हैं । हमने ‘स्वयंप्रभा’ के तहत ‘वन क्लास वन चैनल’ शुरू कर दिया है । हम सामुदायिक रेडियो केन्द्र से लेकर नीचे तक कैसे जा सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि हम बहुत आगे तक पहुंच गए हैं । इसमें राज्यों ने भी बहुत मदद की है और इसलिए मैं राज्यों के मुख्य मंत्रियों का भी इस दिशा में अभिनंदन करना चाहता हूँ । शिक्षा मंत्रियों  का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में छात्रों को बचाया है ।

श्रीमन्, सभी माननीय सदस्य जो इतनी देर तक बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं उनके प्रति आभारी हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी अनुदानों की मांगें 24 और 25 हैं, उनको सर्वसम्मति से पारित किया जाए । धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर माननीय सदस्य श्री रवनीत सिंह जी, श्री   हनुमान बेनीवाल और डॉ. शशि थरूर द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं । मैं अब इन कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 और 25 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।