Lok Sabha Debates
The Speaker Made References To The Passing Away Of Shri Bahadur Singh, Member Of ... on 18 July, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: The Speaker made references to the passing away of Shri Bahadur Singh, member of the 1st and 2nd Lok Sabha; Shri Sanat Kumar Mandal, member of 7th to 14th Lok Sabha; and Shri Kandala Subrahmanyam, member of the 1st Lok Sabha. She also made references to the reported loss of lives of 48 people and injuries to several others when a bus fell down into a deep gorge in the Pauri Garhwal district of Uttarakhand on 1 July, 2018; the reported killing of several people and injuries to several others in the twin terror bombings during the Eid-ul-Fitr celebrations on 16 and 17 June, 2008 in Nangarhar province in Afghanistan; and the reported killing of 13 members of Afghan Sikh and Hindu community in a suicide attack at Jalalabad, Afghanistan on 1 July, 2018.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे तीन पूर्व सदस्यों श्री बहादुर सिंह, श्री सनत कुमार मंडल और श्री कंडाला सुब्रह्यण्यम के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।
श्री बहादुर सिंह पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।
श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया।
श्री बहादुर सिंह का निधन 25अक्तूबर, 2017 को 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ।
श्री सनत कुमार मंडल पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।
अपने लंबे संसदीय जीवन के दौरान श्री मंडल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की।
सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री मंडल पश्चिम बंगाल में वंचितों और गरीब किसानों के कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहे।
श्री सनत कुमार मंडल का निधन 19 अप्रैल, 2018 को 76 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ।
श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम तत्कालीन मद्रास राज्य, जो अब आंध्र प्रदेश का विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, से पहली लोक सभा के सदस्य थे।
श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम का निधन 8 जून, 2018 को 97 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ।
हम अपने तीन पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, उत्तराखण्ड के पौड़ी-गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई, 2018 को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।
सभा इस दु:खद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।
माननीय सदस्यगण, अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16और 17 जून, 2018 को ईद-उल-फितर उत्सव के दौरान हुए दो आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।
एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमले में, अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई, 2018 को अफगानिस्तान के सिख और हिन्दु समुदाय के 13 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।
यह सभा इन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में एक स्वर से निंदा करती है और इन आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त करती है। यह सभा अफगानिस्तान के लोगों, संसद और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है तथा ऐसे जघन्य हमलों के षडयंत्रकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है।
अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।
11 10 hrs The Members then stood in silence for a short while Provision of wi-fi facility inside the chamber माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, मैं आपको एक सूचना देना चाहॅूंगी। आप में से बहुत से सदस्यों ने यह मांग की थी कि हमें हाऊस के अंदर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि हम आपने डिवाइस पर पेपरलैस की तरफ आगे बढ़ें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और विशेष तौर पर हमारे राज्य मंत्री श्री अहलूवालिया जी ने इस कार्य में काफी सहयोग दिया है। मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहॅूंगी। इनसे चर्चा कर के आज यह सुविधा लोक सभा के अंदर उपलब्ध हो गई है। अब आप अपने पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं और इंटरानेट पर भी कर सकते हैं। आपके साथ अगर आपका डिवाइस है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जो भी डिवाइस आपके पास हो तो आप इसमें विभिन्न वेबसाइट, भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स प्लस लोक सभा की लाइब्रेरी और जो भी आप चाहें वह इंट्रानेट के माध्यम से इस वाई-फाई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उसकी सुविधा के लिए आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया होगा, ऐसा मैं मानती हॅूं। जिन्होंने नहीं किया है, वे कर लें और इसका उपयोग आप लोग जो भी करना चाहें, कर सकते हैं।
HON. SPEAKER: Now, Question Hour. Question No. 1 – Shri Ashok Shankarrao Chavan.
(Q. 1) … (Interruptions)
HON. SPEAKER: I will allow everybody after Question Hour, not now.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Everything can be taken up after Question Hour, not before that.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Ashok Chavan.
… (Interruptions)
11 14 hrs (At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please go to your seats. I will not allow all these things.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please go back; otherwise, I will not allow you to speak on any subject.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please take your seats. I will allow you after Question Hour, not now. Do not disturb Question Hour.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I will allow you after that; please take your seats.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Ashok Chavan, do you not want to ask your supplementary question?
… (Interruptions)
SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, I cannot hear anything. … (Interruptions) I am unable to hear anything.
HON. SPEAKER: Shri Sudheer Gupta.
… (Interruptions)
श्री सुधीर गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी बेहतरीन कार्य योजना के तहत मौसम विभाग सन् 2014-15 के दौरान मानसून की अल्प वर्षा का सही पूर्वानुमान लगाने में समर्थ रहा है। … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं, मैं बाद में सब देखूंगी।
…( व्यवधान)
श्री सुधीर गुप्ता : मैं इसके लिए सरकार की सराहना करूँगा कि एलपीए, दीर्घावधि औसत अनुमान 5.9 प्रतिशत रहा है, जो शुरू में 8.5 प्रतिशत था।… (व्यवधान)
मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मौसम विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान की सूचना प्रेषित करने का कोई कार्यक्रम बनाएगा, ताकि प्रत्येक कृषक भाई मौसम का पूर्वानुमान लगा सकें एवं अपनी फसल और बीजों का निर्णय मौसम विभाग की सूचनाओं के अनुरूप ले सकें।…( व्यवधान)
डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमारी कैबिनेट ने नेशनल मानसून मिशन को एप्रूव करके लांच किया है।…( व्यवधान) नेशनल मानसून मिशन को लांच करने के बाद अभी हम सारे देश में ब्लॉक लेवल पर 12 किलोमीटर इन टू 12किलोमीटर के एरिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं।…( व्यवधान) इस महीने के अंत तक हम लगभग 39 मिलियन, यानी 3.9 करोड़ किसानों को मौसम की जानकारी देंगे, जिसके आधार पर वे अपनी खेती को प्लान कर सकते हैं। यह सारी सूचना हम उनको देने वाले हैं। अभी हम 24 मिलियन को जानकारी दे रहे हैं और इस महीने के अंत तक यह आंकड़ा करीब 39मिलियन हो जाएगा। इसकी सारी तैयारी हो चुकी है।…( व्यवधान)
11 16 hrs At this stage Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please go to your seats. I have already told you that I will take it up after Question Hour.
… (Interruptions)
डॉ. हर्ष वर्धन : मुझे यह जानकारी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले समय में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसके बारे में अध्ययन किया और वर्ष 2015 में रिपोर्ट देकर उन्होंने बताया कि हम जिन चार फसलों के संबंध में किसानों को मौसम की जानकारी देते हैं, उसके आधार पर सारे देश को करीब 50 हजार करोड़ रुपये का जीडीपी में फायदा होता है।…( व्यवधान) यह जानकारी जब हम 22फसलों में संबंध में किसानों को देना प्रारम्भ करेंगे तो इसके कारण देश की जीडीपी को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है।…( व्यवधान) नेशनल मानसून मिशन लांच होने के बाद, जो हमारा पहले स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल मॉडल था, उसके साथ-साथ अभी डाइनैमिक मॉडल को भी हमने इंट्रोड्यूज कर दिया है।…( व्यवधान) मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के अंदर हाई परफॉर्मिंग कम्प्यूटिंग में हम चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं।…( व्यवधान) प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केवल अमेरिका, इंग्लैंड और जापान को छोड़कर हम दुनिया में वेदर फोरकास्टिंग में चौथे नम्बर पर पहुँच चुके हैं।…( व्यवधान) इस समय हमारी कम्प्यूटिंग की टोटल कैपेसिटी दस पेटाफ्लॉप्स की हो चुकी है।…( व्यवधान)
मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस दिशा के अंदर हम निरन्तर प्रगति कर रहे हैं।…( व्यवधान) इसके साथ जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, चाहे वह साइक्लोन की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वह हीट वेब्स की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वह अर्ली सुनामी वार्निंग्स के बारे में हो, सभी में हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है।…( व्यवधान)
DR. KULMANI SAMAL : Hon. Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. I have gone through the reply given by the hon. Minister regarding the preparedness of the Central Government for normal as well as not-so-normal monsoon. The reply is very unsatisfactory. My question is whether the Central Government would like to clearly state and demonstrate its preparedness on a pilot basis at the micro level at Paradip, a port town in the State of Odisha with adequate manpower and technology. … (Interruptions)
DR. HARSH VARDHAN: I have already replied this in response to an earlier question that right now we are doing it at the block level in the whole country. At the block level also, we would be computing the results of 50 cases. We have already made all the preparations, all the scientific studies and given advisories also. This will further be expanded to all the districts. In terms of equipment, facilities or manpower we are well equipped and I think we are now at the international level.
HON. SPEAKER: Now, Question No. 2, Shri Rahul Shewale.
(Q.2) SHRI RAHUL SHEWALE : Thank you, Madam Speaker. … (Interruptions)
My first supplementary question is this. The local skilled workforce is the biggest problem in setting up of nuclear power plants across the world. India is not an exception to it. So, I would like to ask the hon. Minister as to what steps have been taken by his Ministry to address the problem of local skilled workforce from the ground-breaking level until the commissioning of proposed nuclear plants in the country.
DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the concern of the hon. Member is well taken. As a policy and as per the guidelines also, preference is always given to the local skilled and unskilled workers. We have a category which is known as PAP category, that is, the Project Affected Population. Not only they are given preference, but also they are given certain relaxations in comparison to their counterparts who do not hail locally. For example, there is an age relaxation of ten years in respect of this Project Affected local population. It means that even in general category they would be eligible to apply for a job up to the age of 45 years compared to 35 years in case of other general population.
Similarly, in respect of qualification also, the minimum qualification required in respect of general population is 50 per cent after graduation. But, in the case of the local population, it has been reduced to a mere pass percentage which in other words means 33 per cent.
Thirdly, whereas for the entrance or for the examination purpose in cases where it is required, normally the medium of language is English and Hindi, but in this case, we have also included the local language. The hon. Member would be interested to know that there are other provisions also available. For example, in case of Jaitapur, there is a provision of providing Rs. 5 lakh per person in lieu of the job. He would be interested to know that so far around Rs. 226 crore has already been dispensed with in addition to Rs. 50 crore which was purely meant for the job compensation.
SHRI RAHUL SHEWALE : My second supplementary question is this. An Environmental Survey Laboratory (ESL) is set up at each of the nuclear power plant sites to analyse changes in environmental matrices like air, water, vegetation, crops, milk, fish, etc., around the nuclear plant site.
I would like to ask the hon. Minister as to how many such laboratories have been set up so far in Maharashtra and across the country.
DR. JITENDRA SINGH: I have tried to include the names of the States in the tabular form in the answer itself. But, as far as the environmental concerns are concerned, we immediately follow the guidelines which are internationally known. Even at the outset, before the construction is taken up and during the construction, there is a three-month appraisal and after the construction is complete, it is six-monthly and then after every five years, the licence is renewed. Therefore, a due consideration is taken of the environment not only before launching of the project and not only at the time of planning and construction, but also even after the project has been made functional. The appraisal of the environmental concerns is mandatory every five years. Besides that, we have teams of the International Atomic Energy Bodies which periodically visit India and also give their own inputs and views.
PROF. SAUGATA ROY : Madam, there are two mistakes in the reply given by the hon. Minister.
Firstly, at page no.1, ‘Gorakhpur’ is mentioned as a part of Haryana, which is not correct. The same should be corrected. At page no. 2, it has been mentioned that in Haripur in West Bengal an in-principle approval has been given for building a nuclear plant. The State Government has neither cleared the project nor it has promised any land. I do not know from where the hon. Minister has got the figures that Haripur Nuclear Plant will be set up. The hon. Minister should correct this. These are the mistakes which need to be corrected.
My question is this. The main problem in setting up of new nuclear plants is the problem of civil liability for nuclear damage and the insurance. The hon. Minister has stated in his reply that they have resolved the issue. The Government has not yet brought any Bill or legislation for Civil Liability for Nuclear Damage. We also do not know as to what insurance would be paid to those who will be affected by nuclear disasters. I would like the hon. Minister to clarify the position of the Government with regard to the Civil Liability for Nuclear Damage and with regard to Insurance Pool.
DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, Prof. Saugata Roy is much more learned and informed so I hate to point out that the mistake which he has pointed out is actually a mistake on his part. There is a place called ‘Gorakhpur’ in Haryana which is being referred to. It is not the Gorakhpur which he has taken … (Interruptions).
On the contrary, I think the Modi Government deserves due credit because this project had been stalled for several years but immediately after taking over by his Government in the year 2014, the work has started. It is just a few kilometres away from Delhi and it might become functional in the next 2-3 years. Its production will be cost effective also. By bringing in this project, we have, in fact, made a huge contribution to India’s nuclear programme which was earlier confined to 3-4 States, namely, Andhra Pradesh, Tamil Nadu in South India and Maharashtra and Gujarat in the West. Now the nuclear programme has also moved over to North India … (Interruptions).
Secondly, as far as the Haripur Project is concerned, I would like to inform the learned hon. Member that in-principle approval has been done. It is being brought up in collaboration with Russia … (Interruptions). I am putting myself on record to say that this is a project with Russian collaboration and in-principle approval has been done. It is moving ahead … (Interruptions).
The third concern which he described in his question was about civil liability for nuclear damage. I think it is the Act of 2010 which he is referring to. I think this has been sorted out in the last two years. Earlier there were some concerns particularly on the part of the suppliers. I will not go through the entire Act because it has about ten pages. Broadly speaking, four main things have been kept in mind to address all the issues that raise concern. Firstly, there is no amendment. There is a section of media reporting that India has sought to amend this Act. But there is no amendment. Secondly, the victim’s right will be fully protected… (Interruptions). There was again an apprehension that in case of any mishap, the victim may be at a disadvantage. Thirdly, the concern was regarding the right of recourse against the supplier. The third apprehension which was raised about two years back was that the supplier may go scot-free. Fourthly, this Act was more oriented towards the domestic suppliers and it was not against foreign suppliers. This was another major concern which was raised even in the international media particularly in respect of the projects which were coming up with the American collaboration … (Interruptions).
श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परमाणु विद्युत ऊर्जा का काम तेज गति से चल रहा है।…( व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न है कि चुटका वन वर्ड टू जो मध्य प्रदेश के मंडला में है उसको लेकर है।…( व्यवधान) भाविनी ने नई तकनीकी बड़े अच्छे तरीके से देश को दी है।…( व्यवधान) भाविनी में जिस प्रकार प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनन रिएक्टर की बात होती है।…( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं दो-तीन साल के बाद पूरी होनी हैं या शुरू होनी हैं उनमें चुटका भी एक है। …( व्यवधान) यह वर्षों से लंबित रहा है; इस सरकार के रहते हुए कम से कम भूमि अधिग्रहण से पूरा होकर उसका काम शुरू होने वाला है।…( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में भाविनी ने जो रिएक्टर अभी प्रयोग के तौर पर रखा है, जो हमारी परियोजनाएँ हैं उनमें उन्हीं रिएक्टरों का उपयोग होगा? हमारे देश में जो रॉ मैटेरियएल उपलब्ध है, क्या हम उसका उपयोग कर पाएँगे? …( व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य महोदय ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है।…( व्यवधान) निश्चय ही पिछले तीन-चार वर्षों में, विशेषकर प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगतरूचि के परिणामस्वरुप काफी प्रगति हुई है।…( व्यवधान) उन्होंने विडियो कांफ्रेंसेस में बार-बार जब उन्होंने इन रूके हुए प्रोजेक्ट्स की ओर संकेत किया तो इन्होंने गति पाई हैं।…( व्यवधान) इसमें चुटका का प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसमें दो रिएक्टर रहेंगे। 1400 मेगावाट (700x2), एक-एक में सात-सात सौ मेगावाट रहेगा। अभी तक इसकी कीमत कुल मिलाकर एक करोड़ पाँच हजार रुपये तक रखी गई है।…( व्यवधान)
इसके अतिरिक्त , जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में इस न्युक्लिर प्रोग्राम को गति बढ़ाते हुए और नए प्रोजेक्ट्स की योजनाएँ लाते हुए, एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि 10 इंडिजिनियस रिएक्टर एक ही साथ मंजूर किए गए। उसमें से दो इंटरनेशनल कोलाब्रेशन के साथ हैं।…( व्यवधान) यही नहीं, चूंकि जो थोड़ी-सी आर्थिक दिक्कत आ रही थी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए मंत्रिमंडल में ज्वाइंट वेंचर्स का एक प्रस्ताव पारित करवाया है।…( व्यवधान)
इसके परिणामस्वरूप पीएसयूज इसमें आर्थिक भागीदारी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय इसी दिशा में हुए हैं। इंश्योरेंस पूल में वृद्धि कर दी गई है। लगभग वर्ष 2024-25 तक 9 नए न्यूक्लियर प्लांट्स मुकम्मल हो जाएंगे। अभी हाल ही में जून के महीने में 2017 में इसके 12 अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई और 5 अतिरिक्त साइट्स की शिनाख्त की गई है। इसमें पूर्वोत्तर भी था, मेघालय था। चूंकि सीस्मिक जोन के हम थर्ड और फोर्थ जोन में जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि इसको गति देने के लिए कई नए प्रयोग भी हुए हैं। ऐसी लोकेशंस, ऐसे स्थान जो अनएक्सप्लोर्ड थे, वहां पर भी जाने का प्रयास हुआ है। चुटका का यह जो प्रोजेक्ट है, जिसकी ओर आपने इशारा किया, यह भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। …( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Question No. 03.
Shri Kesineni Srinivas … (Interruptions)
(Q. 3) डॉ. किरीट सोमैया : पोस्ट सैक्टर में नॉन ट्रेडीशनल सैक्टर में सरकार, पोस्ट विभाग ने काफी प्रगति की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर जो पासपोर्ट सेवा केन्द्र हैं, उनका बीते दो साल से बहुत उपयोग हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर सिस्टम के अधिक उपयोग के बारे में सरकार क्या सोच रही है? ‘आयुष्मान भारत’ प्रधान मंत्री जी ने एक नई योजना रखी है। ‘आयुष्मान भारत’ का प्रचार और प्रसार करने में पोस्ट आफिस सेवा क्या कुछ लाभ दे पाएगी?
श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने एक निर्णय लिया था। देश में पासपोर्ट बनाने के लिए देश के नागरिकों को अधिक लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ती है। देश के किसी नागरिक को 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े, इसी उद्देश्य से विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर यह निर्णय लिया कि देश में जितने लोक सभा क्षेत्र हैं, हर जगह कम से कम एक, जहां पहले से पासपोर्ट आफिस नहीं है, वहां एक पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र बनाएंगे। अब तक 215 पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र हम देश में बना चुके हैं, और भी अतिरिक्त नागरिक केन्द्रित सेवाएं, चाहे आधार अपडेशन का, आधार इनरोलमेंट का काम हो या रेलवे की टिकट की बिक्री का काम हो, ऐसी अनेक सेवाएं पोस्ट आफिस दे रहा है और ‘आयुष्मान भारत’ जब लांच होगा, जरूरत पड़ेगी तो सरकार नागरिकों के हित में इस तरह का फैसला समय-समय पर लेती रहेगी। उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा। …( व्यवधान)
DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, it appears as if India Post has been making much of its growth in recent years through e-commerce. The figures I have show that 900 per cent revenue increase in `Cash on Delivery’ consignments for e-commerce is mainly through Amazon deliveries. The question that I am asking is whether the revenue deficit of India Post has only reduced because of its engagement with e-companies and e-commerce. If so, whether the hon. Minister has any plans to make India Post a profit-making entity by using its strong rural penetration. Delivering Amazon parcels to the cities is one thing but reaching out to our villages where the majority of our people live and rendering services to them can also be a revenue opportunity. I would welcome the views of the hon. Minister on this.
श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक, जो इस महीने में 650 ब्रांचेज पूरे देश में शुरू कर रहे हैं। इसके करीब 3,200 से ज्यादा एक्सेस प्वाइंट्स एक साथ इस महीने में लांच करेंगे। आने वाले दिसम्बर तक देश भर के डेढ़ लाख से ज्यादा ग्रामीण पोस्ट आफिसों में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक्सेस प्वाइंट प्रारम्भ हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल इनक्लूजन इस सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी रही है और उस दिशा में पोस्ट पेमेंट बैंक आने वाले समय में बहुत काम करने वाला है।
जहां तक पार्सल बिजनेस या ई-कामर्स का सवाल है, हमने अलग से एक पार्सल डॉयरेक्टरेट भी बनाया है। देश में पार्सल बिजनेस भी पन्द्रह-सोलह परसेंट पर-एनम के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। …( व्यवधान) उसमें इंडिया पोस्ट का शेयर अभी तक 3 परसेंट रहा है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले दिनों में हम इस शेयर को बढ़ाएंगे । हम अनेक काम इस तरह के ले रहे हैं। …( व्यवधान) नागरिक आधारित सेवाओं को अधिक से अधिक बल दिया जाए, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने अनेक पार्सल हब सेंटर्स बनाए हैं। …( व्यवधान) स्पीड पोस्ट और बाकी जो हमारा मूल बिजनेस है उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाने के लिये हम काम कर रहे हैं।
DR. A. SAMPATH : Madam Speaker, we all know that the Department of Posts is sitting on a gold mine. Under the Ministry of Communications, before the BSNL was formed, it was called the Department of Posts and Telecommunications. In all the States, quite a lot of land belonging to the Department of Posts is lying vacant. In our State of Kerala and even in my own Constituency Attingal also, the Department of Posts own landed property worth crores of rupees. In many places, those lands are being encroached upon by various people. So, I would like to know from the hon. Minister whether he will take the initiative to utilize the vacant land which is now being encroached upon by various interested people. This can be utilized for the construction of BSNL buildings and other public sector undertakings can also become a part and parcel of the developmental activities undertaken by the Department of Posts.
Hence, through you, I would like to know whether the Minister of Communications will take up the issue with other concerned departments. If they want land to construct some building, they can engage in PPP mode with other departments and PSUs. I want to know whether the Minister will take up this new initiative. This is my humble question.
श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य के राज्य में नगरपालिका की एक सड़क नहीं बन रही थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से हमारी सरकार ने जमीन देकर सड़क बनाने का काम काम केरल में किया है। …( व्यवधान) और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास लैंड है उसका हमारे पास रिकार्ड है। जहां सरकार को जरूरत होगी और खासतौर पर …( व्यवधान) सामान्य नागरिक के हितों का जब सवाल खड़ा होगा तो हमारी सरकार उचित निर्णय करेगी।
(Q. 4) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है। सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने के कगार कर दिया… * HON. SPEAKER: You please ask the question.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I am sorry. This will not go on record.
…(Interruptions) …* HON. SPEAKER: This will not go on record.
…(Interruptions) …* HON. SPEAKER: You are a senior Member. I asked you to ask a supplementary question. This is not proper. Nothing will go on record.
…(Interruptions) …* माननीय अध्यक्ष : श्री गजनान कीर्तिकर – उपस्थित नहीं।
…( व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदया, इससे बेहतर सवाल मानसून सेशन में नहीं हो सकता था। देश में खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में थंडर स्टार्म होता है। किसनों के ऊपर आफत आई हुई है, उसके बाद ओला पड़े या बिजली गिरे। मैं सिमांचल क्षेत्र से आता हूं, दक्षिण बंगाल, बिहार और नार्थ ईस्ट में यह प्रत्येक वर्ष का मामला है, जानें जाती रहती हैं।…( व्यवधान) मंत्री मंत्री खुद इस बात को माने हैं। दूसरे देशों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहां साइंटिस्ट रिसर्च करके उसका कारण ढूंढते हैं…( व्यवधान) लेकिन हम किसान की किसी भी समस्या का कारण ढूंढने के लिए तैयार नहीं है, समस्या ही नहीं मानते, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या आर्थिक या फसल की कीमत का मामला हो या बाढ़ का मामला हो। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस तरह से काम करेगी …( व्यवधान)
मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, किसान सरकार पर से आस्था खो रहे हैं।…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: भाषण बाद में करना, प्रश्न पूछिए।
…( व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : किसानों की जानें जा रही हैं।…( व्यवधान) मैं समझता हूं कि सिर्फ मंत्री जी इसका कारण नहीं बता पाएंगे।…( व्यवधान) अगर संसद इस बारे में चर्चा नहीं करेगी तो कारण कैसे निकलेगा? …( व्यवधान) हम जनता के प्रतिनिधि हैं, देश के हित में, किसानों के हित में हैं। …(व्यवधान) क्या सरकार उनको आश्वासन देगी? …( व्यवधान)
आप हमारा अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ले रही हैं।…( व्यवधान), सरकार कैसे किसानों के हितों के बारे में सोचेगी? …( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Shri K. Vishweshwar Reddy, you have to ask only a supplementary question on this.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, for any thunderstorm studies or research, we need data and data in India primarily comes from weather stations which are used for crop insurance and agricultural purposes … (Interruptions)
HON. SPEAKER: You will get it. You go back to your seat. This is not the way.
… (Interruptions)
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Is the Ministry of Earth Sciences using the same data? the Ministry of Agriculture has recommended a particular accreditation standard and the standard is IS 15243. … (Interruptions). Now, this IS 15243 is not suitable for hilly areas, North Eastern States and many places where thunderstorms occur. … (Interruptions). Now, also the Ministry of Agriculture recommended 40,000 weather stations for the country. So far less than 4000 are working in the country. … (Interruptions). My question to the Minister is, is the Government considering modifying the standard IS 15243, so that it is suitable for hilly areas, because according to this standard, you cannot put weather stations on hilly slopes and hillocks. Secondly, does the Government want to use the same data for thunderstorm research, which is used for agriculture crop insurance?
DR. HARSH VARDHAN: Madam, I would like to inform the hon. Member that under the National Monsoon Mission, we have made everything most modern and now we are using the most important dynamic model also along with the ensembled-statistical model.
Regarding the research for the thunderstorm, we are living with the times. Our research standard is comparable with any standard at the global level.… (Interruptions). This is number one. Further, to take the research forward, as I have replied in the answer to the question that we have already issued a call for proposals.… (Interruptions). We are involving all the universities; we are involving the academic institutions; we are involving all the academic bodies of our Ministry and we are already in the process of doing the research for the thunderstorm forecasting also.… (Interruptions). Right now, anywhere in the world, there is no mechanism whereby you can, in fact, forecast them for the lightening to the extent.… (Interruptions). You mentioned about agriculture also, I think that with the type of services that we are providing in collaboration with Ministry of Agriculture to our farmers, it has already been established and it is on record; the National Council for Applied Economic Research has said that it is already having a positive impact on the GDP of India to the extent of Rs. 50,000 crore. … (Interruptions). I have already mentioned that our research and our outcome of weather/climate forecasting, ocean forecasting etc. stands at fourth position in the whole world right now. We have a capacity of almost 10 Petaflops now. … (Interruptions). We are ensuring that whatever is modern, whatever needs to be improved, we are already doing that. We are in touch with all the best facilities all over the world. … (Interruptions).
HON. SPEAKER: Please go back to your seats, otherwise I will have to name you.
… (Interruptions)
श्री भैरों प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, देश में सूखा, मानसून और जलवायु परिवर्तन के कारण विषम स्थितियां पैदा होती रहती हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यहां असमय तूफान के शोध के लिए वैज्ञानिकों की बहुत कमी है।
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तूफान के शोध के लिए वैज्ञानिकों की व्यवस्था के लिए क्या किया गया है? इस समय उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में सूखा पड़ रहा है। विशेष तौर से मानसून के लिए बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए माननीय मंत्री जी वैज्ञानिक शोध को कारगर बनाने का काम कर रहें हैं या करेंगे?
डॉ. हर्ष वर्धन: मैडम, जैसामैंने प्रश्नके उत्तर मेंबहुत स्पष्टकहा है कि इसविषय पर रिसर्चपिछले बीस सालसे पुणे केअन्दर हो रहीहै, लेकिनइसको फर्दर स्ट्रेंथनकरने के लिएहम लोगों नेअभी एक्सपर्ट्सग्रुप्स भी बनाएहैं। उन एक्सपर्ट्सग्रुप्स में, जितनीभी संबंधित संस्थाएंएवं स्टीट्यूशन्सहैं, उनकेबड़े-बड़ेवैज्ञानिक इनवाल्व्डहैं।…( व्यवधान) इस रिसर्चमें यूनिवर्सिटीजएवं आईआईटीजको इन्वाल्वकरने के लिएहमने प्रपोजल्सकॉल किए हैं।जिस प्रकार कीरिसर्च विश्वमें हो रहीहै, हमकिसी भी प्रकारसे कम नहींहैं, …( व्यवधान) लेकिनअभी तक इस सन्दर्भमें फोरकास्टिंगकी दिशा में, …( व्यवधान) इसमें कोई शक की बात नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेदर प्रेडिक्शन के बारे में जितनी प्रकार की सुविधाएं पूरे वर्ल्ड में विकसित हो चुकी हैं, वे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के प्रेडिक्शन के बारे में नहीं हुई हैं।…( व्यवधान) इस सन्दर्भ में जो कुछ भी मैक्सिमम करना संभव है, वह सब कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है। …( व्यवधान) आपने रेनफाल सिनैरियो में बारे में कहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कहा है, इस बारे में मुझे यही कहना है कि दस-पन्द्रह दिनों के अंदर, हमारे विभाग की प्रेडिक्शन्स के आधार पर यह बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव होने वाला है।…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी जी, बोलिए।
आज आपका जन्मदिनहै, इसकेलिए आपको बहुतबधाई, मगर सन्दर्भितप्रश्न ही पूछना। …( व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी : पहलेसे मौसम कापूर्वानुमानकरके सूचना दीजाती है किइतने मिनट बादबारिश होगी, लेकिनउसके बावजूदभी राज्य उसकापालन नहीं करतेहैं, नालेवगैरह की सफाईनहीं कराते हैं।…( व्यवधान) दिल्लीदेश की राजधानीहै, दिल्लीमें एक बस डूबगई थी और मौसमपूर्वानुमानअखबारों मेंघोषित हो गयाथा। मैं माननीयमंत्री जी सेपूछना चाहताहूं कि क्याइसके लिए केन्द्रसरकार के पासराज्य सरकारको चेतावनी देकरदण्डित करनेका भी प्रावधानहै या नहीं? …(व्यवधान) मैडम, दिल्लीमें मिंटो ब्रिजके पास बस डूबगई थी, कुछ लोगउसमें मर भीसकते थे। मैंमाननीय मंत्रीजी से यही पूछनाचाहता हूं। …(व्यवधान)
डॉ. हर्ष वर्धन: मैडम, मेराकहना है किहम सभी सरकारोंको उचित समयरहते, अपने विभागसे संबंधित सभीएलर्ट्स देतेहैं और हम उनसेयह अपेक्षा रखतेहैं कि वे उनएलर्ट्स को समझकर, उनकेअनुसार जो प्रिकॉशन्सलेनी हैं, उनकोलें। …( व्यवधान) अधिकांशस्थानों पर यहलिया भी जाताहै और जहांपर ऐसा कियाजाता है, वहांके लोगों कोनिश्चित रूपसे उसका लाभहोता है। …( व्यवधान) मैं इससदन के माध्यमसे, सभीराज्य सरकारोंसे यह प्रार्थनाकरना चाहता हूंकि जो भी जानकारियांहमारे विभागकी तरफ से पहुंचाईजाती हैं, उनकोआम जनता तकपहुंचाने केलिए वे निश्चितरूप से सहायताकरें।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं यहभी बताना चाहताहूं कि हम लोगअभी नेशनल डिजास्टरमैनेजमेंट अथॉरिटीके माध्यम सेएक कॉमन एलर्टप्रोटोकॉल (CAP) सिस्टमडेवलप कर रहेहैं। …( व्यवधान) हम करीबसात राज्योंमें इसकी टेस्टिंगकर चुके हैं।इसके आधार पर, जहांकहीं भी बड़ाडिजास्टर होगा, देश केउस हिस्से मेंहम बिना मोबाइलनम्बर्स के सीधेटावर्स के साथकनेक्ट करके, हम सभीमोबाइल फोन्सपर एलर्ट देनेमें सक्षम होंगे।…( व्यवधान) इसकेऊपर बहुत एडवांस्डलेवल पर रिसर्चहो रही है औरबहुत जल्द हीयह कॉमन एलर्टसिस्टम देश मेंलागू होगा।…( व्यवधान)
(Q.5) SHRI M. UDHAYAKUMAR : Respected Madam Speaker, in his reply, the hon. Minister has stated that no such proposal is under consideration in the TRAI to amend the interconnection charges. But the true fact is that the TRAI has sought views from the service providers regarding usage of interconnection services such as SMS, etc. I would, therefore, like to know from the hon. Minister as to what are the views expressed by the service providers on interconnection charges?
श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्षमहोदया, इंटरकनेक्शनयूसेज चार्जवर्ष 2003 मेंवाजपेयी जी कीसरकार के समयलागू किया गयाथा और समय-समय परइसका पुनरीक्षणकिया गया। …( व्यवधान) अभी हाल ही में, टेलीकॉमरेगुलेटरी अथॉरिटीऑफ इंडिया नेइस सन्दर्भ मेंनिर्णय लियाहै। …( व्यवधान) इसलिए मुझे नहींलगता है किउसे फिर सेरिव्यू करनेकी अभी कोईजरूरत है। …( व्यवधान) जो यूसेज चार्जेजडोमेस्टिक कॉल्सके लिए थे, वह 14 पैसेहुआ करता था, उसे कमकरके 6 पैसे प्रतिकॉल कर दियागया है।…( व्यवधान)
वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 से ज़ीरो पैसा कर दिया जाएगा। उसी तरह से जो इंटरनेशनल कॉल रेट्स थे, वह 53 पैसे प्रति कॉल था, जिसे कम करके 30 पैसे कर दिया गया है। हमने जो उत्तर दिया है, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। 1 जनवरी 2018 को ही इंटरनेशनल कॉल के बारे में ट्राई ने फैसला लिया है, उसके तीन-चार महीने पहले लोकल कॉल्स पर फैसला लिया है।
SHRI M. UDHAYAKUMAR : Respected Madam Speaker, the interconnection charges, due to which the service providers are suffering from heavy losses, is the major issue. The major players are gaining from these interconnection usage charges.
Therefore, I would like to know whether there is any proposal with the TRAI to make interconnection usage charges according to the subscriber base of each service provider.
श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स के फाइनेंशियल स्ट्रैस की बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप का गठन किया गया था और उसमें सरकार ने कैबिनेट में दो निर्णय किये हैं। मैं कह सकता हूं कि टेलीकॉम सैक्टर की एक सक्सैजफुल स्टोरी रही है और वह सक्सैजफुल स्टोरी बनी रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
SHRI K.H. MUNIYAPPA : This is one of the most important things. Last Saturday, we had a meeting.
HON. SPEAKER: Hon. Member, you have to ask only a supplementary question.
SHRI K.H. MUNIYAPPA : Madam, I am asking a supplementary question.
Last Saturday, we had a District level meeting on telecommunications. The range of Wi-Fi connection in the State of Karnataka is limited to 100 metres or 200 metres. A huge amount of money is being spent. But it has not been connected to the rural part or even the cities or even the panchayat headquarters. It cannot work beyond 200 metres. What is the fun in providing this Wi-Fi connection? What kind of communications are we giving to the country or the rural masses? This is the most important area of concern. I would like to know about it from the hon. Minister.
श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न से इनके सप्लीमेंट्री का कोई संबंध नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य का सम्मान करते हुए जवाब देता हूं और उनको मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो हम भारत नैट परियोजना इस देश में लागू कर रहे हैं और जिसका पहला चरण हमने दिसम्बर 2017 में पूरा किया था और जिसका हमने लक्ष्य ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉड बैंड सुविधा पहुंचाने का रखा है, यानी 6 लाख ग्राम सभाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख ग्राम पंचायतों तक हम वह सुविधा पहुंचा चुके हैं और वाई-फाई हॉट स्पॉट 100-200 मीटर तक ही मिलता है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि कोई ऑल्टरनेट या नयी तकनीक आएगी तो उसका भी प्रयोग सरकार पूरी तरह से करेगी। लेकिन मैं एक बात खास तौर से इस सदन को बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी देश ने इतने बड़े स्केल की कोई परियोजना ब्रॉड बैंड के क्षेत्र में नहीं की है और आज़ादी के बाद यह पहली परियोजना है, जिसमें पूरी तरह से देशी तकनीक और देशी उपकरणों का प्रयोग हुआ है। हम चाहते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वे सारी सुविधाएं पहुंचे जो शहरों में हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
(( (Q. 6) श्री अरविंद सावंत : माननीय अध्यक्ष जी, हम वहां ऊंटी गये थे और हमने देखा कि जो नीलगिरी माउंटेन रेल है, अंग्रेजों के जमाने से आई हुई है, बहुत खूबसूरत है। यूनेस्को का उसे स्थान मिला है और ऐसी स्थिति में इस ट्रेन को चलाते समय जो घाटा हो रहा है, अगर हम वह घाटा देखें तो वह घाटा रेल पर आ जाता है। मेरा मंत्री जी से एक सवाल यह है कि आपने कहा कि पर्यटन पैकेज के बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई स्कीम नहीं बनाई है, लेकिन आईआर सिटी से आप यह पैकेज करते हैं। जो हमारे यातायात करने वाले लोग हैं, हमारे देश में इतने धार्मिक स्थल हैं, इतने खूबसूरत स्थल हैं, अगर ऐसी जगह जाना है तो उसमें कोई कंपनी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम 50 या 100 लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो सबको रेल में एक साथ बुकिंग नहीं मिलती। लोग अलग-अलग डिब्बे में जाते हैं। क्या रेल मंत्रालय इस बारे में कोई निर्णय ले रही है कि जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहां लोगों को इकट्ठा जाना है, उसके बारे में आज रेल मंत्रालय की जो सोच है, वह आईआरसीटीसी के ऊपर अवलंबित है। क्या रेल मंत्रालय उसे छोड़ कर अपनी कोई नीति बनाएगी?…( व्यवधान)
श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि अभी वह रेल से यात्रा करके आए हैं और उन्होंने नीलगिरी का खूबसूरत दर्शन भी किया है। वास्तव में इको-टूरिज्म, टूरिज्म मंत्रालय देखता है लेकिन वे धार्मिक स्थल हों, पर्यटन स्थल हों या कुछ आस्था के केन्द्र जहां लोग जाना चाहते हैं तो भारतीय रेल उसका इंतजाम करती रही है। हम पहले से अच्छी गाड़ियां, कुछ राजस्थान टूरिज्म के सहयोग से, महाराष्ट्र टूरिज्म के सहयोग से और कर्नाटक टूरिज्म के सहयोग से चला रहे हैं। हम ‘आस्था सर्किट’ और कई नई ट्रेनें ‘भारत दर्शन’ जैसी इस उद्देश्य से चलाते हैं। …(व्यवधान)
माननीय सदस्य कुछ सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।…( व्यवधान)
श्री अरविंद सावंत : हमारी जो नीलगिरी माउंटेन रेल है, वह घाटे मे चल रही है। उसकी आय एक करोड़, 82 लाख रुपए है और खर्चा 28 करोड़ रुपए है। यह सारा खर्चा रेलवे पर आता है, अगर रेल मंत्रालय अर्थमंत्री जी से इस तरह की प्रार्थना करेगा कि यह घाटा भारत सरकार की तरफ से उठाए जाए तो रेल मंत्रालय से उतना बोझ कम होगा और रेल मंत्रालय विकास के लिए वह पैसा अन्य जगह खर्च कर सकता है। क्या ऐसा प्रस्ताव आपके मन में है?
श्री मनोज सिन्हा : यूनेस्को ने इस रेल खंड को हेरिटेज रेल का दर्जा दिया था और कुछ मानक तय किए हुए हैं कि यह-यह काम हमें करना है। जिसे जोनल रेलवे करती है। यूनेस्को हमारी कोई आर्थिक सहायता नहीं करती है। जोनल रेलवे ही इस खर्च को वहन करती है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव अर्थमंत्री जी के लिए दिया है, तो वर्तमान में अर्थमंत्रालय भी रेल मंत्री जी ही देख रहे हैं। जो उचित निर्णय होगा, वह करेंगे।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you, Madam Speaker. In the answer, it is specifically stated that there is no separate plan regarding Rail Eco-tourism on Indian Railways. But, at the same time, the hon. Minister admits that there are certain eco-tourism destinations like Munnar, Thekkady, Thenmala, Courtallam and such and such other places through which train service is also there.
There is a proposal to introduce vistadome coachs. Vistadome coach means all the three sides of the wagon or the coach will be glass-covered and it is fully air-conditioned and rotational chair is also there. I would like to know whether the Government will consider the proposal to introduce vistadome coaches in trains covering eco-tourism.
श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, इस तरह की एक रेल भारतीय रेल के पास है जो मुंबई-गोवा चलती है। माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा है, तो ऐसा कोई विचार भारतीय रेल में नहीं बना है कि ऐसे और कोचेज बना कर उस रेल खंड पर भी चलाए जाएं।
माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर -7, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey – not present.
Shri Nishikant Dubey …( व्यवधान)
(Q. 7) श्री निशिकान्त दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब से यूपीए की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हम ने माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और सच्चर कमेटी ने यह बात कही है कि यदि सबसे बुरा हाल है और कांग्रेस के कारण यदि बुरा हाल है तो वह मुसलमानो का है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह बड़ा अलार्मिंग है। मैं यह समझ नहीं पाया, इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 81 हजार लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई, जो वर्ष 2016-17 में घट कर 65 हजार हो गई। वर्ष 2017-18 में वह 61 हजार हो गई। हमारे राज्य झारखंड में यह 1,806 से बढ़ कर 10,232 हो गई और उसके बाद 23,526 हो गई। उसी तरह से यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें तो आप यह समझें कि जम्मू-कश्मीर में उनकी संख्या लगातार घट रही है ।
12 00 hrs मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण बिहार, झारखंड और बंगाल में जनसंख्या बढ़ रही है या किसी और कारण से यहां लड़कियों की संख्या बढ़ रही है?…( व्यवधान)
श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी स्कॉलरशिप डीबीटी मोड में हुई है। इसमें किसी तरह से भी बिचौलिए का रोल नहीं रहा है और लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है।…( व्यवधान) पिछले चार सालों में 2 करोड़ 52 लाख अल्पसंख्यक समाज के लड़के और लड़कियों को स्कॉलरशिप दी है, जिसमें 50 परसेंट लड़कियां हैं। यह बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में 2 लाख 50 हजार लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कहीं संख्या कम हो रही है और कहीं संख्या बढ़ रही है।…( व्यवधान) इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पूरी तरह से स्कॉलरशिप की व्यवस्था को डीबीटी मोड में किया है, इस वजह से लीकेज खत्म हुआ है। लीकेज के साथ-साथ डुप्लीकेशन भी खत्म हुआ है। लोगों में जागरुकता बढ़ी है और उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। ऑनलाइन के आधार पर ही स्कॉलरशिप दी जाती है।…( व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, यह बहुत अलार्मिंग स्थिति है कि डुप्लीकेशन ऐसे राज्यों में हुआ है, जहां यूपीए या हमारे विरोध की सरकारें हैं। मेरा कहना है कि जब हम स्कॉलरशिप देते हैं तो हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि उसका फायदा लड़कियों तक पहुंचा है या नहीं, उन्हें रोजगार मिला है या नहीं।…( व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना डुप्लीकेशन हुआ है और कितनी लड़कियों को रोजगार मिला है? इसका यदि कोई डेटा सरकार के पास है, तो सरकार को बताना चाहिए ।…( व्यवधान)
श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महोदया, माननीय सदस्य को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें एक भी बिचौलिए का रोल नहीं है। डीबीटी की वजह से डुप्लीकेसी और बिचौलिए पूरी तरह से आइसोलेट हुए हैं और लाभार्थी बच्चे-बच्चियों को सीधे तौर पर लाभ मिला है।… (व्यवधान) 2 करोड़ 52 लाख अल्पसंख्यक समाज के बच्चे-बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप दी है। आजादी के बाद लाभार्थियों की इतनी संख्या सबसे बड़ा नम्बर है, जिसमें कि 50 परसेंट से ज्यादा बच्चियां हैं। मैंने सभा पटल पर रखा है कि कितनी बच्चियों को स्कॉलरशिप दी गई, कितने लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई और नौकरियों की डिटेल भी हमारे पास है। हमारा विकास समावेशी है, साम्प्रदायिक नहीं है।…( व्यवधान)