Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Constitution ... on 15 May, 2012
> Title:Further discussion on the motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011 moved by Shri V. Kishore Chandra Deo on the 14th May, 2012 (Discussion Concluded and Bill Passed).
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item no. 15. Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी):महोदय, मै आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई जनजाति है जिसका अंतर्भाव अब तक दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में अपना जीवन बहुत नीचे स्तर पर जी रही है। मेरी कांस्टीट्वेंसी और महाराष्ट्र में तलवार-कांगड़ी ऐसी एक जनजाति है। महाराष्ट्र में प्रमुख थी महादेवकोली, जो शिडय़ूल्ड ट्राइब में आती है। उनके साथ रहने वाली, पहाड़ी इलाके में रहने वाली तलवार-कांगड़ी ऐसी एक जनजाति है जिसका रहन-सहन, संस्कृति, देव-देवता सब व्यवहार महादेवकोली शिडय़ूल्ड ट्राइब वाले लोगों जैसी है। लेकिन उनका अंतरभाव जनजाति की सूची में नहीं है। सन् 1967 तक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अन्य जनजातियों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं, लेकिन उसके बाद तलवार कानडी जनजाति को दी जाने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। मैं सरकार से और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तलवार कानडी को भी जनजाति सूची में शामिल किया जाए और उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें भी जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
महाराष्ट्र में धनगड का मतलब गडरिया है। उसे जनजाति सूची में शामिल करना चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने दो बार प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। तीसरी बार पोलिटिकल ग्राउंड पर जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, उन्होंने नकारात्मक सिफारिश भेजी। धनगड जाति हिन्दुस्तान में अनेक राज्यों में है और उन्हें वहां जनजाति की सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में धनगड को कोई सुविधा नहीं मिलती है और वहां तो धनगड नाम की कोई जाति ही अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कहा जाता है, धनगर जाति वहां है। आज भी पहाड़ी इलाके में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं धनगड जाति को, जिसे देश के दूसरे राज्यों में धनगर कहा जाता है, जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाए।
भारत सरकार ने 2006 में रेनाके आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। हिन्दुस्तान में घुमंतू, विमुक्त जानजाति की स्थिति पर अभ्यास करने व सुझाव देने हेतु इस आयोग का गठन किया था। यह एक ऐसी जाति है जो एस.सी. और एस.टी. से भी बदतर, भिखारी जीवन और गुलामी तथा गुनाहगारी का जीवन व्यतीत कर रही है। मैं सदन को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अनेक ऐसी जनजातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में नंदिवाले, कोलाटी, वासुदेव आदि 750 जातियां घुमंतू, विमुक्त का जीवनयापन कर रही हैं। ये लोग गांवों में रहते हैं। इन जातियों को गुनाहगार समझा जाता है। भौगोलिक रचना के कारण इनका सम्बन्ध पहाड़ी इलाके से न होकर गांव से है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि इन्हें जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक इन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। रेनाके आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर इनका समावेश जनजाति सूची में केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द करके इस जनजाति को न्याय देना चाहिए। इसलिए घुमंतू और विमुक्त समाज को पिछड़ी जाति और जनजाति का दर्जा देने के बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही हो।
श्री लालू प्रसाद (सारण):उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक बिरादरी के लिए एक राज का जो बिल आया है, इस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे देश में और खासकर बिहार में सर्व-सम्मति प्रस्ताव बिहार असेम्बली से हमारी सरकार ने भेजा था, वह सूची में इन बिरादरियों को शामिल करके विधेयक को लाना चाहिए। लोहार, नोनिया, बढ़ई, गौंड, मल्लाह, कहार, कानू, ततमा, धानुक, वींद और वेलदार जातियां बिहार असेम्बली से पास होकर प्रस्ताव आपके विभाग को भेजा गया था। समय-समय पर बताया गया कि ये तमाम जातियां अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती हैं, इसके लिए सर्वे भी हुआ। जो बिल आप लाए हैं यह कप्रीहैंसिव बिल आपको लाना चाहिए था। आप एक कप्रीहैंसिव बिल लाकर के बिहार और अन्य राज्य में रहने वाले जो भी ऐसे लोग हैं, जैसे लोहार, नोनिया, मल्लाह, कहार, कानू, ततमा, धानुक, वींद, वेलदार, तुरहा गोढ़ी, केवट, दलित उथ्यिक आदि को ट्राइव्ज में शामिल करना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तमाम जातियां आंदोलनरत हैं, संघर्ष के रास्ते पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने बिहार असेम्बली से प्रस्ताव भेजा था उसके अलावा दलित मुस्लिम हैं उनके लिए भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था कि ऐसे दलितों को भी दलितों की श्रेणी में जोड़ करके इन्हें भी एक-साथ लाइये। बिहार में इन जातियों द्वारा लगातार आंदोलन हो रहा है। ये जातियां आज भी चौराहे पर खड़ी हैं और प्रतीक्षा में हैं। संसद की 60वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं लेकिन इनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सभी तरह की सुविधाओं से वंचित जातियां हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक कंप्रीहैंसिव बिल लाइये। इसी के साथ जो माननीय सदस्य यह बिल लाए हैं उसका समर्थन करते हुए आपसे आग्रह है कि एक कंप्रीहैंसिव बिल लाकर आप इन जातियों को नोटिफाई कीजिए।
श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। यह विषय अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है जिसको संविधान बनने के बाद आरक्षण का लाभ पूरी तौर से नहीं मिला।
आज भी हम देखें तो आदिवासी जंगल में रहता है और अपना जीवनयापन करता है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष जी, जिस जाति का मैं वर्णन करने जा रही हूं उनके बीच में मैं रह भी रही हूं। आज पठारी ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बनने के बाद अलग हो गयी। उनमें कुछ जातियां पठारी, सौरा, कोंड, कोंद और कोंध ऐसी जातियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में तो आरक्षण की सुविधा थी लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इन अनुसूचित जनजातियों को जो गोंड जाति की उपजातियां हैं आज आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है।
महोदय, उन्हें इन कारणों से आज जाति प्रमाण पत्र बनकर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्ष 1950 में जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, तब उन्होंने इस जाति को आरक्षण देने की बात रखी थी। इस राज्य के बनने से इस जाति को आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी कई जातियां हैं, जैसे मैं पठारी जाति की बात कह रही हूं, इस जाति को शायद महाराष्ट्र में आरक्षण प्राप्त हो रहा है। सौरा जाति को उड़ीसा में आज भी अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद में रखा गया है। मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को सही ढंग से उच्चारित नहीं करता या उसे सही ढंग से नहीं लिखता, उस समय जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों की भरपाई इन गरीब आदिवासी को ही करनी पड़ती है और उसे आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित रहना पड़ता है।
उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हमारी कम्यूनिटी से आते हैं। आप भी पांचवें शेडय़ूल में हैं और मैं भी इसी में हूं और वहां रहती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस जाति को आरक्षण देना चाहिए। अगर यह जाति उस समय आरक्षण प्राप्त करती थी और आज यदि इस जाति को आरक्षण से वंचित करते हैं, तो इनका विकास कैसे होगा?
मैं एक और महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। कई राज्यों में जैसे हिमाचल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस जाति के लिए आरक्षण की सुविधा है। हम आज भी देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से हटाया जा रहा है। आज भी 765 ऐसे गांव हैं और 6022 वर्ग किलोमीटर जमीन उनसे छीन ली गई है, उसमें किसका दोष है? क्या उस आदिवासी का दोष है, जिसने उस जमीन की रक्षा की है? क्या उस आदिवासी का दोष है, जिसने उस जंगल की रक्षा की या उस आदिवासी का दोष है, जिसने वहां जल की रक्षा की है? मुझे उनका कोई दोष नजर नहीं आता है। यदि हम इस गरीब की चिंता नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे यह जाति विलुप्त हो जाएगी। इसके लिए हम कहीं न कहीं दोषी जरूर होंगे। इसके लिए आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने एमओयूज साइन हो रहे हैं और जहां माइन्स में आज भी आदिवासी रहते हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। ये आदिवासी आंदोलन करने के लिए नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं कलेक्टर को उठाते हैं, कहीं सरपंच को उठाते हैं। आए दिन हम मीडिया में देखते हैं कि यही आदिवासी जिन्होंने जल और जमीन की सुरक्षा की है, आज उन्हें वहां से खदेड़ की विलुप्त कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इन्हें संरक्षण दें। जितनी जमीन से इन्हें हटाया गया है, उन्हें वापिस दी जाए। आज तक इन्हें जो आरक्षण प्राप्त हो रहा था, उस आरक्षण को पुनः दिया जाए तथा आदिवासियों को संरक्षण देते हुए, क्योंकि आदिकाल के ये मानव निश्चित ही इस दुनिया के सच्चे मानव हैं, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए।
आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।
SHRI ADAGOORU H. VISHWANATH (MYSORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Bill.
Sir, at the outset, I must congratulate the Union Minister for Tribal Affairs taking cognisance of the request of the people of Karnataka and the representatives of Karnataka. It was a long pending request of the Karnataka State Medara community which was brought before this House by way of a Bill for amendment to the Constitution.
Sir, the Medara community in Karnataka is only 50,000. Their education percentage is only five per cent. Their main occupation is bamboo craft. They move to forest to procure the bamboos. They are alone in the forest. They do this craft and come to the city to sell. They do no have the assured market also to sell their products. They are even socially backward also. They used to live on the footpaths and in the slums.
Sir, I must, once again, congratulate the hon. Minister because he has toured Karnataka. He listened to the people’s representatives, viz, Members of Parliament from Karnataka. He visited Chamrajnagar and Mysore also.
Sir, every year we are including many, many castes to the Scheduled Tribes list. The Central Government is giving money also for that, but the follow up action is not so proper and effective. Whatever money is funded to the State Government, because in the Federal system the State is the implementing agency, it is not satisfactory as far as my knowledge goes.
Sir, in Karnataka there are other communities also in the list like Gonda and Raja Gonda in Gulbarga District, Halumatha Kuruba in Coorg District. So, I would request the hon. Minister to take cognisance of these communities and to see that they must be listed in the Schedule Tribe list.
Sir, yesterday, one of our Karnataka Members, Shri Pralhad Joshi, welcomed the Bill and he supported the Bill and also spoke on the Bill. Sir, here one thing I would like to tell to this august House. On the one hand, our BJP people are supporting the Bill but in Karnataka, the Senior Vice-President of the State Unit and the sitting Rajya Sabha Member and the former Chief Justice of the State preferred an appeal before the High Court pleading that the reservation given to the local body should be withdrawn. What is this double standard? (Interruptions) He is a sitting Rajya Sabha Member. He preferred an appeal before the Karnataka High Court with a plea to withdraw the reservation policy in the local bodies. The judgment is reserved and it has not yet come out. I do not know why they are having these double standard speeches outside the House. They are following one policy inside the House and another policy outside the House. … (Interruptions)
So, Sir, once again, I thank you and I thank the hon. Minister that within a short span of time he conceded our request and brought it before this august House to consider our demands.
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion.
Sir, from yesterday till today, many hon. Members have participated in the discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill of Karnataka. I support the Bill and it should be passed. But I would like to draw your kind attention that this Bill is not going to give greater benefit to all the people. A comprehensive Bill should be brought before this House because after Independence and before Independence, many castes were enjoying the facilities of Scheduled Tribe and are in the category of the Scheduled Tribe. They were enjoying the facilities of the Scheduled Tribe community. They were in the category of Scheduled Tribe. But it has been abolished and it has ended. After Independence, after 65 years, what have we seen? There are more than five lakh people living in Purulia, Bankura and West Midnapore in West Bengal. People belonging to the Deshwali Majhi caste till today are not getting the facilities of Scheduled Tribes. Why? They enjoyed the facilities of Scheduled Tribe community till 1950 but it has been ended. Many movements and agitations are being organised time and again and it is continuing. They are in the BPL category. Their educational percentage is very low.
The Central Government earlier constituted a Commission and tried to include this Deshwali Majhi community in the category of Scheduled Tribe but till today it has not been done. So, my humble submission to you is that the financial position, economic position, cultural position of the Deshwali Majhi community should be improved. I draw the attention of the hon. Minister to this and request him to include this category in the Scheduled Tribe category. The facilities meant for this community ended in 1950, as I said earlier. Why has it been abolished? I do not know. So, it should be done.
Secondly, there is one more caste, Kurmi, Kudmi having a population of more than one crore. This community enjoyed the facilities meant for the Scheduled Tribe people till 1932 in Purulia, Bankura and West Midnapore in West Bengal, and in the Jharkhand, Chota Nagpur region and in some parts of Odisha – Mayurbanj and Keonjhar. They live near the forest, their financial position, economic position is very low. They are in the BPL category. Their children are not entitled to get education and the other facilities due to them. They could not get good education because of lack of finance. The Kudmi people were in the category of Scheduled Tribes till 1932. But it has been abolished. It should be included and a Bill should be introduced to this effect. So, a comprehensive Bill should be brought before the House. The Kudmi, Deshwali Majhi should be included in the Scheduled Tribe category to enable their participation in higher levels. Their economic, social and cultural conditions should improve.
As I said earlier, on the one hand, they live near the forest. On the other hand, till today they are not enjoying the forest facilities, the right to forest land. I repeat that they are not enjoying the forest land facility. Many administrative hurdles are there. They are coming in the way of improvement of these poor people. So, provision should be made so that these poor people also enjoy the right to forest land. Though the law has been enacted in our country, till today, the poor people are not enjoying the facilities.
Hence, my first point is that the Kudmi community should be included in the Scheduled Tribe category. The Deshwali Majhi tribe category should also be included in the Scheduled Tribe category. The forest dwellers rights should be given to these poor people.
With these words, I conclude.
श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। लेकिन एक संयोग भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी आदिवासी हैं और माननीय मंत्री जी भी आदिवासी हैं। हालांकि ये आंध्र प्रदेश में एक रियासत के राजा भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी हैं।
मान्यवर, अंग्रेजों के आने के पहले कोल जाति के लोग कई रियासतों के राजा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे-धीरे तमाम लड़ाइयां हुयीं, जिनमें उनकी रियासतें चली गयीं। आज उत्तर प्रदेश में कोल जाति की हालत अत्यंत गंभीर और खराब है। मान्यवर, जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग हैं, उसी तरह उत्तर भारत में, पूर्वी राज्यों में और आंध्र प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक जनजाति के लोग और कोल जाति के लोग निवास करते हैं। मान्यवर, इसको मैंने कई बार लोक सभा में नियम 377 के तहत और शून्य काल में उठाया, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। मुलायम सिंह जी की सरकार वर्ष 2004-05 में थी। उन्होंने 2004-05 में उत्तर प्रदेश विधान सभा से और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित करके यहां भेजा था कि कोल जाति को जनजाति का दर्जा जैसे अन्य राज्यों में मिला है, उसी तरह का दर्जा उत्तर प्रदेश की कोल जातियों को भी मिलना चाहिए।
मान्यवर, किन्हीं कारणों से उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ और वह ठंडे बस्ते में ही पड़ा रह गया। कोल जाति को कई प्रदेशों में जनजाति का दर्जा मिला है, जैसे झारखंड, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संभवतः आंध्र प्रदेश में भी, मैं वहां के लिए दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे ख्याल से आंध्र प्रदेश में भी उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। जब हर जगह उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है तो उत्तर प्रदेश में इनके साथ भेदभाव क्यों?
महोदय, इलाहाबाद में लगभग दो लाख कोल हैं, चित्रकूट में लगभग एक लाख कोल हैं, बांदा में सवा दो लाख कोल हैं, मिर्जापुर में तीन लाख कोल हैं, सोनभद्र में इनकी संख्या दो लाख है, चंदौली में लगभग एक लाख कोल हैं, वाराणसी में इनकी संख्या लगभग पचास हजार से एक लाख के बीच में है, तो मान्यवर, इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इनकी है। मंत्री जी, इनकी हालत इतनी दयनीय है कि अनुसूचित जाति से भी ज्यादा इनकी हालत खराब है। इनमें इतनी गरीबी है कि अगर बीपीएल का कार्ड ठीक से बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कोल जाति के लोग ही उसके अंतर्गत आएंगे।
मान्यवर, हमारे सोनभद्र में और चंदौली में धीरे-धीरे ये कोल जाति के लोग नक्सलाइट बन गए और उन्होंने हथियार उठाना शुरू किया। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा भी क्षेत्र वहां से लगा हुआ है और चूंकि कोल जाति के इतने अधिक लोग हैं, कोल जाति के लोगों में बहुत असंतोष फैल रहा है। मैं नहीं चाहता कि वे भी उसी तरह से नक्सलाइट बनें। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि आज सदन में जब मंत्री जी अपने बिल पर बोलें तो कृपया आप इस पर जवाब देने की कृपा करें, आश्वासन देने की कृपा कीजिएगा कि इसे देखकर आप इसे जल्दी ही करायेंगे, जिससे इसका श्रेय आपको और आपकी सरकार को मिल सके। माननीय लालू प्रसाद जी ने जो कहा है, मैं इनकी बात पर बल देता हूं और आप उस पर भी विचार करिएगा।
श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):महोदय, बाबा साहेब बी.आर.अम्बेडकर जी ने प्रजातंत्र में सबको मुख्यधारा में जोड़ने का जो प्रयास किया, उसी प्रयास की बदौलत एस.सी., एस.टी. रूप का निर्माण हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का तथा सदन का समय ज़ाया नहीं करूँगा। एस.टी. जातियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। इस देश की मूल निवासी जातियों ने कभी गोंडवाना प्रदेश में राज किया और देश के विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों में राज किया। विदेशी आक्रंताओं से तबाह होकर ये जातियाँ कभी जंगल-झाड़ी के किनारे किसी तरह अपना वंश बचा पाईं, मात्र इतना कर पाईं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1911 से लेकर 1924 तक इन सारी जातियों को क्रिमिनल एक्ट में रखा था और इनको जरायम-पेशा करने वाली जातियाँ कहा जाता था। जरायम-पेशा करने वाली जातियों को आज़ाद भारत में जब हमने पहली बार सदन में 1952 में क्रिमिनल एक्ट से मुक्त किया तो मुक्त करने के बाद विभिन्न प्रांतों में कहीं एस.सी. में और कहीं एस.टी. में इनक्लूड किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन जातियों को आज से पचास-साठ वर्ष पहले देश की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया, केवल शाब्दिक उच्चारण में, अंग्रेज़ी के उच्चारण में, प्रथम सैन्सस में जो शब्द अंग्रेज़ी में लिखे गए, उन शब्दों में उच्चारण की गलती के नाते आज साठ वर्ष से यह जो डीनोटिफाइड ट्राइब्ज़ जातियाँ थीं, एस.सी. जातियाँ थीं, एस.टी. जातियाँ थीं, आज वे मारी-मारी फिर रही हैं और देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रही हैं। आज आपके पास समस्या क्या है? यह जो बिल आया है, यह तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। कम से कम हम एक जाति को तो चार-पाँच वर्ष स्टैन्डिंग कमेटी में ले जाकर, जाँच कराकर, महारजिस्ट्रार की जाँच कराकर किसी तरह से सम्मान दे पाएँ। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट आनी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी, विश्वास नहीं है। बिहार की सरकार ने रिपोर्ट दी, देश की कोई भी सरकार रिपोर्ट दे, उस पर विश्वास नहीं है। इन सारी जातियों को शामिल करने के लिए जब मांग आती है तो महारजिस्ट्रार के यहाँ रिपोर्ट जाती है।
मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि 10.3.2004 और 29.3.2008 को उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों ने तथा यहाँ तक कि बहन मायावती जी की सरकार के समय कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद्, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथन, तुरहा, गोंड़, माझी, मछुआ, लुनिया, नुनिया तथा लुनिया चौहान - इन जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव आया। महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट में तो एक शब्द आ रहा है कि यहाँ निर्जातीय सामग्री नहीं आई। निर्जातीय सामग्री का अर्थ महारजिस्ट्रार लगाता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत किन जातियों में है या नहीं। अगर आपको छुआछूत का सर्वे कराना है तो सौ वर्ष पहले का कराइए कि इऩ जातियों को मन्दिरों में घुसने से रोका जाता था या नहीं? सौ वर्ष पहले या पचास वर्ष पहले इन जातियों को चारपाई पर बैठने से मनाही थी। आज भी इनको रखा जाता है लेकिन जब आपने अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट बना लिया है, तब कौन अधिकारी यह रिपोर्ट देगा कि आज हमारे यहाँ अछूत व्यवहार हो रहा है या अस्पृश्यता है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि 2004 से लेकर आठ-आठ वर्षों तक रिपोर्ट नहीं आती। पाँच वर्ष में सदन का कार्यकाल समाप्त होता है, आठ वर्ष में रिपोर्ट आएगी, 16 वर्ष में रिपोर्ट आएगी। यह खाने बिना मरने वाली जातियाँ, बेटियों की शादी न कर पाने वाली जातियाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली जातियाँ हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इसके लिए आयोग बना दिया जाए। कितने आयोग बने हैं? अय्यर कमेटी से लेकर, 1935 से लेकर, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर इन जातियों के बारे में एक-दो नहीं दसियों कमेटियाँ बनीं और सारी कमेटियों को झुठलाकर महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर आकर अटका दिया जाता है और जो प्रदेश सरकार भेजती है, फिर उसी को वापस कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनको कब मुख्यधारा में जोड़ेंगे? नक्सलाइट्स की आपको चिन्ता है, लेकिन जिनके बच्चे भूख से मरेंगे, जिनको लूटा जाएगा, जिनकी ज़मीन और घर लूटा जाएगा, क्या उनकी चिन्ता नहीं है? आज चले जाइए पूर्वांचल में, वहाँ जो भर और राजभर जाति है, उसकी हालत जाकर देखिये। उसकी हालत जाकर देखिए। पीठ पर बोरा ढोने का काम, ताढ़ी उतारने का काम करते हैं। पासी और मुसहर जाति के आज तक घर नहीं बने हैं। ये लोग अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाते हैं। कब तक विलम्ब करेंगे? हम देश की मुख्य धारा में इन जातियों को लाएंगे या नहीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक टाइमबाउण्ड कार्यक्रम बनाइए। एक महालेखागार की रिपोर्ट आठ बरस में आती है। इस मामले को जो सांसद उठाए, जो सरकार इस मामले को उठाए, उसके तीन-चार बरस में इन जातियों को शामिल कर लिया जाए।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। श्री महेश्वर हजारी।
श्री रमाशंकर राजभर: मैं एक बात और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वे जातियां जो एससी और एसटी से भी खराब हालत में हैं उनको ओबीसी में डाल दिया जाता है, लेकिन ओबीसी से किसी जाति को निकाल कर एससी में डाल दिया जाए तो एससी जातियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आरक्षण जनसंख्या है, 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है, जिनकी आबादी नौ प्रतिशत है। नौ प्रतिशत की आबादी को यदि ओबीसी कोटे से एससी कोटे में ला दिया जाए तो...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को संशोधन विधेयक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।
महोदय, आज जो स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति की है, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में सीट आरक्षित नहीं करते तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी सदस्य इस लोक सभा में नहीं होता। उन्हीं की कृपा है कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित हुई है और वे लोग उस जाति का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं।
महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को संविधान में जो भी अधिकार मिले हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? हमारे बिहार, या दूसरे राज्यों में सर्विस का बैकलॉग पूरा नहीं किया गया है। जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वह अनुसूचित जाति के लिए रोने रोती है, लेकिन उसका अधिकार दिलाने में अक्षम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी दयनीय स्थिति है। अनुसूचित जनजाति के जो मूल लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास स्थायी वास्तविक पर्चे थे, वे तो घूम रहे हैं और जिनके पास वास्तविक पर्चा नहीं था, वे लोग राजपाट चला रहे हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देकर, विशेष प्रोत्साहन देकर उनकी मूलभूत समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हमारे राज्य बिहार में दुसाध अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन दिल्ली में यह जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस राज्य में जो जाति अनुसूचित जाति में आती है, उसे पूरे देश में अनुसूचित जाति माना जाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि दुसाध जाति को दिल्ली में भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
मैं इस तरमीम-ए-बिल की हिमायत करने के लिए उठा हूं। लेकिन सिर्फ हमारे भाषण करने और सरकार के सुनने से ये मसले हल नहीं होंगे। ये मसले बहुत वक्त से पड़े हैं। हज़ार बार हम यहां झण्डा लहराएं, जन-गण-मन गाएं, जब तक उसकी भूख़ नहीं मिटेगी, जब तक उसको इज्जत नहीं मिलेगी, जो दूर जंगल में पड़ा हुआ है, उसे कोई अधिकार ही नहीं मिला है। उसे मालूम ही नहीं है कि देश कहां है और कहां पहुंच गया है। जब तक आप उसे मेनस्ट्रीम में नहीं लाएंगे, उसे वे सब चीज़ें नहीं दे देंगे जो हमें हासिल हैं, जो सब सोसायटीज को हासिल हैं, तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो देश की आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है जब तक न वह इक्तिसादी तौर पर खुशहाल हो, उसकी इज्ज़त बहाल हो जाए, उसको जिन्दगी के मखमसे में अपना रोल पूरी तरह अदा करने के लिए तैयार किया जाए, तब तक इसका कोई मक़सद नहीं है, यह मेरा कहना है।
मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि आपके पास शायद जितनी नयी मांगे आ रही हैं, पचास साल, साठ साल गुजरने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन पर नज़र नहीं गयी। आज वे मुतालिबा कर रहे हैं कि हमें आप शिडय़ूल्ड ट्राइब्स या शिडय़ूल्ड कास्ट्स में दर्ज़ कर लें। इसलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अज़ सरे नो एक सर्वे सारे मुल्क में करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, कितनी जातियां हैं जो हमारे आईन-ए-हुकूक़ से अभी बाहर हैं, उनको लाना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अटल जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जम्मू-कश्मीर में चले गए और उन्होंने एक जनसभा में एलान किया कि गुर्जर भाषा बोलने वाले लोगों को जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, नाख्वांदा हैं, तिज़ारत नहीं हैं, कारोबार नहीं है, जंगलों में बस रहे हैं, जहां हमने उनको शिडय़ूल्ड ट्राइब किया, उन्हीं के साथ में पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं जो उन्हीं हालात में, उन्हीं इक्तिसादी हालात से गुजर रहे हैं, उन्हीं मुश्किलात में हैं, उन्हीं पहाड़ों में हैं, उन्हें भी शिडय़ूल्ड ट्राइब दिया जाएगा, लेकिन इतना अर्सा हुआ, नहीं मिला। मंत्री जी, you must be remembering that some two-three days back, a deputation from Jammu & Kashmir met you in your office. उनको अटल जी से लेकर आज तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-कश्मीर ने क्लियर कट रिकमंडेशेन किया है उनकी हालात को देखने के लिए। दोनों गुर्जरी ज़ुबान बोलने वाले और पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले एक ही हालात में रहते हैं। एक को शिडय़ूल ट्राइब का दर्ज़ा मिला है, दूसरे को नहीं मिला है। इस पर आपका हमदर्दाना ग़ौर होने के लिए हुकूमत-ए-हिन्दुस्तान का हमदर्दी से ग़ौर करने के लिए मैं उम्मीद रखूंगा। आइन्दा शायद आप मुझसे इत्तफाक़ कर लेंगे, वैसे मेरे साथ बहुत कम लोग इत्तफाक़ करते हैं, कि शायद आपको सारे मुल्क़ में नए सिरे से सर्वे करके इन जातियों को ढूंढ़ कर इनको इस लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा।
SHRI JAYARAM PANGI (KORAPUT): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. This august House is considering the Scheduled Tribes (Amendment) Bill. Though it is exclusively relating to the State Karnataka, I support it and I wish to deliberate upon the plight of the Scheduled Tribes community of Odisha.
Sir, I am representing the Koraput (ST) Parliamentary Constituency of Odisha. The undivided Koraput District alone has more than 50 per cent of the Tribal population of the State. Many communities are not yet included in the Schedule.
As the entire country is aware, in the last Panchayat and Zila Parishad Elections, the entire Kashipur Block under Rayagada district boycotted the elections and not a single nomination was filed, nor was a vote cast. The Jhodia community had organized this mass movement. They have been demanding that the word “Paraja” was wrongly omitted by the Government. As a result, they were not treated as ST but were declared as OBC. There is no Jhodia Community at all but it is Jhodia Paraja since generations. They have been demanding addition of the word “Paraja” to Jhodia so that they may be declared as a Scheduled Tribe. Since it is not being done, they are being deprived of all the benefits in a particular Kashipur Block. I seek your indulgence for consideration of their plight.
Since 1978, more than 156 proposals were sent by the Odisha Government to the Centre. About 20 proposals were so far responded by the Centre. Sixteen proposals were submitted for inclusion in the ST List of Odisha as a separate or new entry; 136 proposals were submitted for inclusion in the ST list of Odisha as synonym of the existing communities in the ST list. In about four proposals, the Central Government wanted more justification. Some communities like Jhodia, SA-A-RA, Mani Dora/ Mana Dora/ Mane Dora, Sual Giri/Swalgiri (Shabar) were rejected without assigning any further study. The State Government submitted it after due and proper examination and justification. The cases of Dora Community, Nuka Dora, Anati Dora or Enati Dora are not being examined. Some time back the matter was entrusted to the Registrar-General of India but it was only to kill time. Nothing positive was coming out of it.
Sir, although the hon. Prime Minister acknowledged my letter of 3rd February, 2011 vide his letter dated 08th February 2011, but he has not yet conveyed any decision. The tribal communities of Odisha are looking forward to be benefited by the decision of the hon. Prime Minister to include the Jhodia, Nuka Dora, Anati Dora/Enati Dora and the other communities as are pending with the Government to include in the Schedule.
Sir, hon. Minister Shri Deoji is well aware of the problems of Odisha. Public mind is very much agitated. People have not participated in the last Panchayat Elections also. Public agitation has taken place several times here. I request the hon. Minister to do justice with the tribal community of Odisha who are deprived of their due. एक बात मैं बोलता हूं, मैं बहुत आशा करता हूं कि हमारे मिनिस्टर उसी इलाके के हैं, हमारे फारवर्ड एरिया का रिप्रेजेण्टेशन करते हैं। वह एरिया जो हमारा टोटली नक्सलाइट एरिया है, आप सब लोगों को मालूम है कि कोरापुट...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री जयराम पांगी: मैं आशा करता हूं कि सब कुछ हमारे मिनिस्टर को मालूम है, हमारे एरिया के बारे में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मेरी कांस्टीट्वेंसी के बारे में, टोटली हमारे जो एरिया में एस.सी. और ओ.बी.सी. हैं, उनको एस.टी. माना जाता है। जो मेरे पार्लियामेंट्री कंस्टिटएंसी कोरापुर में एस.सी. और ओ.बी.सी., वे मंत्री जी आरक कंस्टिटवेंसी में एस.टी. माने जाते हैं, ऐसा क्यों? मिनिस्टर जी के आरक कंस्टिटवेंसी और मेरी पार्लियामैंट्री कंस्टिटवेंसी कोरापुर पहले दंडकरण्य में थे, तो आज जो कम्युनिटी हमारे क्षेत्र में एस.सी. और ओ.बी.सी. है उसके एरिया में, एस.टी.कैसे हैं तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो मंत्री जी हैं, यही मंत्री समस्या को दूर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि जरूर ये समस्या दूर करने के लिए कार्रवाई करेंगे।
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):उपाध्यक्ष महोदय, वनवासियों के रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान, रीति-रिवाज, शिक्षा-दीक्षा, शादी-विवाह, खेत, जंगल, जमीन के बारे में आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। आप उसी प्रदेश में थे, आप अलग हो गये, हम इधर रह गये, हमारे यहां कम बचे हैं, लेकिन ये जो समस्याएं उठती हैं, वे आप भी जानते हैं कि जब हम एक प्रदेश में थे तो झारखण्ड के इलाके में जो जातियां अनुसूचित जाति में थीं, वह उत्तर बिहार में पिछड़ा वर्ग में हो जाती थी। जो इधर अनुसूचित जनजाति में रहती थी, उधर उन जातियों का नाम पिछड़ा वर्ग में दे देते थे तो भारत सरकार की तरफ से यह खण्ड-खण्ड करने के बनिस्बत मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो वनवासी एक तरफ कहीं एक इलाके में जाकर बस गये, पहाड़ में चले गये, गिरिजन हो गये, जंगलवासी हो गये, वनवासी हो गये, उनका एक ठिकाना बन गया, लेकिन जो छुटपुट रूप से कहीं बस गये, उनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा यह है कि उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है । भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग नहीं, किसी तरह का आयोग बनाया जाये या कुछ और बनाया जाये, जो देश में एक बार नये सिरे से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की जो जातियां हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर लें, जिससे इस समस्या का निदान हो जाये। एक ही बार में उन सभी समस्याओं का निदान हो जाये। अभी लालू प्रसाद जी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ जातियों का नाम गिनाया, वे बिहार की अति पिछड़ी जातियों में हैं।
बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़े वर्गों को काफी मात्रा में सहूलियतें और सुविधायें दी गयी हैं। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनके एनेग्जर वन और एनेग्जर टू बने हुए हैं, वे अति पिछड़ी जाति में हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जातियां हैं, जैसे एक जाति है ततमा आपके इधर वह अनुसूचित जाति में है और बिहार के अंदर अति पिछड़ा वर्ग में है। एक जाति चौपाल है जो आपके इधर अनुसूचित जाति में है, बिहार में वह पिछड़ा वर्ग में है। उनके बच्चों के बीच शादी-विवाह भी होता है। गृह मंत्रालय इस पर एक बार सोचे और गृह मंत्रालय के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था एक बार में हो, जिससे नये सिरे से सबकी पहचान कर ली जाए और पहचान करने के बाद एक बार अनुसूचित जाति, जनजाति अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग नाम से हैं, लेकिन वह अलग-अलग श्रेणियों में रखी गयी हैं। उन सबको एक श्रेणीबद्ध और सूचीबद्ध कर दें, जिससे कि इस तरह खंड-खंड प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं रहे और उनमें किसी तरह का रोष नहीं रहे। उनकी जो सामाजिक स्थिति है, वह एक जैसी हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा लाभ उनको मिल जाए, यही मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं।
SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for having given me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.
First of all, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill to include Medara community in the Scheduled Tribe List in the State of Karnataka.
There are hundreds of communities in our country which are still demanding inclusion of their communities in the Scheduled Tribe List which will entail them certain rights and reservations which are accruing to the Scheduled Tribes in the country. These communities are yet to be included in the List of Scheduled Tribes though the State Governments have recommended their inclusion in the Central List.
The Government of India has been bringing the Constitution (Amendment) Bills year after year in order to include certain communities in the List of Scheduled Tribes. Thus, the population of Scheduled Tribes in the country is increasing with the passing of such Bills. But it is a matter of concern that the Government of India has not increased the reservation quota meant for Scheduled Tribes from the present seven and a half per cent though the population of Scheduled Tribes has increased enormously.
From time to time, the Government of India has included many communities in the Tribal List. What is the employment opportunity given to these tribal communities? The employment opportunity is not increasing. What about the fund allocation? That is also not increasing. The present community that is included now will be cutting their facilities. Sir, I am not against inclusion of any community in the Scheduled Tribes List. At the same time the reservation quota and also the fund allocation must be increased, and only then the Scheduled Tribes will get justice. So, the reservation quota is not increasing and the fund allocation is also not increasing but many communities have been included in the Tribal List. That is the biggest problem for Scheduled Tribes in the country.
Many of the educated tribal youth are not getting employment because the reservation percentage is very small and the number of applicants is more. So, this matter should be looked into by the Government.
Sir, many communities are now demanding their community to be included in the Scheduled Tribes List. Why? It is because they want to enjoy the facilities that are being given to Scheduled Tribes. Due to political pressure and also to increase their vote bank, the State Governments are recommending certain communities to be included in the List. So, the Government of India must ensure as to whether these communities recommended by the State Governments are eligible for inclusion in the Scheduled Tribes List.
15.00 hrs. So, from the State Government’s ruling alliance party, there may be a lot of pressure for inclusion of the communities of their choice in the list of Scheduled Tribes. They may do so as they require support from other parties to remain in Government. That is why the State Governments are recommending many of the communities for inclusion in the Scheduled Tribes List. That is why I say that the Government of India should ensure that the communities recommended by the State Governments are eligible or not to be included in the list of Scheduled Tribes.
Another important issue is regarding allocation of funds. It is most important for the Tribal Sub Plan. But the funds to the Tribal Sub Plan are not increasing. Even the funds allocated to the Tribal Sub Plan are getting diverted. They are not properly utilising it for the Scheduled Tribes. There is no mechanism for proper utilisation of Tribal Sub Plan. That is also a very important issue and needs to be looked into.
Now, Sir, I would like to invite the attention of the hon. Minister about the tribal communities living in the forests. They are connected with the forests. But the tribal youth is not getting any employment opportunities in the forests. I would cite just one example of my State Kerala. During the time of Mr. A.K. Antony as the Chief Minister of Kerala, 300 tribal youths were appointed as Forest Guards. If it is continued everywhere, their problems will be solved. Now, every year, the Government of Kerala is appointing 300 to 400 tribal youths as the Forest Guards in the forests of Kerala. Why can this practice be not followed in the other States of the country where forests are there?
The unemployed youth from tribal community are joining naxalite movement and becoming naxals. Why? It is because they are not getting any employment; they are not getting any consideration from the Government. Therefore, the Government of India should consider providing sufficient number of employment opportunities to these tribal youths.
Finally, Sir, I come from Kerala. In Kerala, specially in the Southern Districts of Kerala, there is one community called asVetar community. Somewhere they are called as Gigi Vargas Malai Vetar community. The proposal regarding including of this community in the Tribal List is already before the Government of India. Recently, I had raised this issue in the Lok Sabha. I had got a reply from the hon. Minister that ‘the State Government is not recommending for inclusion of this community in the list of Scheduled Tribes.’ But I think, the Minister is misleading because the Government of Kerala has recommended several time for inclusion of the Vetar community in the Scheduled Tribes List. But unfortunately, the hon. Minister has replied me saying that ‘the State Government is not recommending for inclusion of the Vetar community in the List of Scheduled Tribes.’ But that is not correct.
Therefore, I would like to request the hon. Minister to kindly again consider this issue of including the Vetar community in the Scheduled Tribes List. In the last Parliament Session, there were hundreds of tribal people from Vetar community who came to Delhi and had the march to the Parliament. The Vetarcommunity in Kerala is cent per cent genuine; and it should be immediately considered for inclusion in the Scheduled Tribes List.
Therefore, the hon. Minister may consider Vetar community of Kerala in the list of Scheduled Tribes.
With these words, I conclude.
डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। समय कम है इसलिए बहुत ही मुख्तसर में ही मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तमाम लोगों को जमीन मुहैया कराने का काम किया है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका समावेश अनुसूचित जाति में होना चाहिए लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो सका जिसको हमारी सरकार ने यहां पर भेजने का काम किया है। उसमें चेरू, धानुक, नुनिया, लोहार, बढ़ई, केवट, गोहड़ी, निशाद, तेली, कमकार, नुनसार, बिंद और बेलदार आदि ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल करने की मुसतहक हैं, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया जा सका है। हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वे इन जातियों को भी अनुसूचित जाति के दर्जे में शामिल करने की कृपा करेंगे।
संविधान के अंदर फंडामैंटल राइट्स हैं। 1950 में राषअट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से उनके साथ छेड़छाड़ करना के काम किया है। संविधान कहता है कि सबको बराबर जीने का अधिकार है। धारा 341 के मुताबिक राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए प्रतिबंध लगाकर इसे धर्म और मजहब के साथ जोड़ने का काम किया गया। लेकिन 1956 में सिख जाति और 1990 में बुद्ध धर्म को इस अध्यादेश के अलग करने का काम किया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि धारा 341 को शिथिल करते हुए संविधान की मूल धारा से जो छेड़छाड़ की गई है, उससे उसे मुक्त कराते हुए ऐसी जातियां जो वाकई में दलितों से भी ज्यादा दलित हैं, उनको शामिल किया जाए। …( व्यवधान) जो दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं जैसे हलालखोर, बखोर, मदारी, धोबी, लालबेगी, मोमिन, राइन, धुनिया, साईंशाह, कादर आदि जातियां वंचित हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए इसकी रूह को जो चकनाचूर किया गया है, उसे सरकार वापिस लेने का काम करे और इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे इन्हें शामिल करेंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।
श्री अशोक अर्गल (भिंड): मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मध्य प्रदेश में कुछ रावत, मीणा मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के रावत मीणाओं को आरक्षण में अनूसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि मध्य प्रदेश से लगे राजस्थान में मीणाओं को आरक्षण है। दोनों की शादी-ब्याह भी वहां होती हैं। चम्बल नदी के इस पार राजस्थान है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मीणाओं को भी इसका लाभ मिले। उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। वे बहुत पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की तरफ से कई बार यह मांग उठी है। यदि आप उन्हें वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। भेदभाव कैसा? एक देश में दो विधान नहीं होते। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश के मीणाओं को भी अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले।
DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): Deputy Speaker, Sir, Thankyou very much for allowing me to speak on the very sensitive issue of Scheduled Tribes. … (Interruptions) मुझे बोलने का मौका दीजिए क्योंकि मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : बोलने का मौका तो दिया है।
…( व्यवधान)
डॉ. प्रभा किशोर ताविआड: सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं कि ये बिल लेकर आए हैं और ट्राइबल्स की तकलीफों के बारे में हमें बोलने का मौका दिया।
Sir, I support the Bill. We have to see that the Scheduled Tribes, who are living in tribal areas, are also not getting the benefits of being Scheduled Tribe.
I am a tribal lady. My constituency is a seat reserved for Scheduled Tribes, having seven MLA segments. Only one of it is an open seat. According to the new delimitation, Santrampur MLA seat of Panchmahal district is converted into a Scheduled Tribe seat.
According to the Census of 2001, the total population of Kadana Block is more than 1,10,000 and the Scheduled Tribe population is more than 80,000. Similarly, the total population of Santrampur Block is more than 2,19,000, whereas the Scheduled Tribes population is more than 1,57,000.
I want to draw the attention of this august House and that of the hon. Minister towards the current situation of these MLA segments.
The MLA seat in the Block of Kadana and Santrampur is a Scheduled Tribe seat.
In respect of District Panchayat seats, all three seats of District Panchayats in Kadana Block are of Scheduled Tribes. Similarly, all five seats of District Panchayats in Santrampur Block are of Scheduled Tribes.
So far as Block Panchayats are concerned, Kadana is having 17 seats of which 12 seats are for Scheduled Tribes. In Santrampur, the total seats of Block Panchayats are 25 of which 21 are for Scheduled Tribes.
In case of Gram Panchayats also, there are 41 seats of Sarpanch in Kadana Block, of which 37 seats are for Scheduled Tribes. The total number of members of Gram Panchayat in Kadana is 324, of which 246 are Scheduled Tribes members. In Santrampur Block, the total number of Sarpanchs is 63, of which 60 seats are for Scheduled Tribes. Out of the total number of 541 members of Gram Panchayat in Santrampur Block, 489 members are of Scheduled Tribes. This is the prevailing situation in Kadana and Santrampur Blocks.
I would like to say that the students of these blocks are getting scholarships, school uniforms, bicycles and all other benefits of the Scheduled Tribes in primary as well as in secondary schools. Both the Blocks are getting Tribal Area Development Fund, that is, TASP grants. But, when they ask for the Tribal Caste Certificates, in spite of giving all the required documents, they are not getting these certificates.
While the grandfather and the father have Scheduled Tribe Certificates, their son or daughter is not getting this certificate. The mother is from the Scheduled Tribe and is elected as a Sarpanch; the father is from the Scheduled Tribe, but still their children are not getting the Scheduled Tribes Certificates. Even the officers of the community are harassed in the name of scrutiny of caste certificates; they are suspended from their services and on the retirement day, they are given notices in this regard.
These cases have gone to the Court and they have been confirmed as Scheduled Tribes. But, what about the mental stress that they are undergoing and the wastage of time?
I am not pleading for those who are non-tribal people and are trying to get the certificates, but I am pleading for those real Scheduled Tribes, who are not getting the caste certificates in time and are not able to go for further studies. They are deprived of all other tribal benefits.
I will urge upon the hon. Minister to instruct the State authorities to issue the caste certificate of Scheduled Tribes at the time of admission in primary school so that one can prevent harassment to get other benefits meant for the Scheduled Tribes in future.
I am pleading for the people residing in the surrounding area of Kadana Dam, which was constructed in 1964-65 in Kadana Block. Most of these are poor tribal people, who have migrated there because of submersion of their land in the Kadana Dam. They are given nominal monetary compensation instead of land. We have all the records. These poor tribal people are staying in the nearby hilly area of Kadana Dam.
Though there are two GWSSB plants, namely, Kadana and Bhanasimal water supply schemes for providing drinking water to people staying in clusters, these poor Tribes are not getting drinking water even in the radius of 10 km. The GWSSB has declared this area as Red Zone from the point of view of drinking water. This Kadna Dam water is taken up to Mehsana, about 500 kms. by Sujalam Suflam Canal of Gujarat for which the approval was taken saying that they will take only the overflowing water of the river in the monsoon season. But, I am sorry to say that they are taking away the water from the baseline. I have got the record to show that they have released the dam water in the months of January to May. They are just wasting it in the road-side gutter to increase the ground water level of Mehsana and surrounding areas; but the people of Kadana and Santrampur are not getting the drinking water.
I would like to say one more word that the land of the poor Tribes are taken away; our water is taken away; now they have planned to take away the Scheduled Tribe Caste Certificate. Sir, through you I would like to draw the attention of the Minister and urge upon him to please look into the matter of Scheduled Caste Certificate; water for drinking and irrigation purposes and help the poor.
Thank you for having allowed me to raise these points pertaining to my Constituency.
15.16 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, the assurance given by the Government in the past, may be by UPA-I, that a comprehensive amendment Bill will be brought before the House to include some of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes who have been left out, has not been considered. Now, there is one long-pending case in West Bengal, particularly in the Maoist affected three districts of south West Bengal – Purulia, Bankura and West Midnapore. There is one Deswali Majhi community. Prior to 1952 they were recognized as a Scheduled Tribe. But, that recognition was withdrawn in 1952. These Deswali Majhis are there in the neighbouring State of Jharkhand where they are recognized as Scheduled Tribe. But they are not so recognized in the State of West Bengal.
When the case was examined by the State of West Bengal, it was referred to the Cultural Institute, whose responsibility is to undertake study, visit the districts and submit the report to the State Government. The Cultural Institute undertook the study, visited the three districts. They even went to the villages and then submitted their report recommending that the Deswali Majhis whose population is only three lakhs, should be recognized as a Scheduled Tribe and included in the list of Scheduled Tribes in the State of West Bengal. The Government of West Bengal also recommended strongly and sent it to the Central Government, most probably in 2003, where it continued to be pending.
Then suddenly, I was told that the Registrar General of India had rejected the recommendation of the State Government. Once the State Government recommends to include any community as Scheduled Caste or Scheduled Tribe, it should not be rejected by the RGI. The RGI has rejected arbitrarily, without giving any reason, the recommendation of the State Government of West Bengal.
I know that this community is socially, educationally and economically most backward and most of them are landless people. In spite of that and in spite of a favourable recommendation made by a Parliamentary Committee, the Committee on Petitions, to include Deswali-Majhi community as ST, it has not been done. So, I would request the hon. Minister to consider to include Deswali-Majhis, who were recognised as ST prior to 1952 and who are in the three districts – Purulia, Bankura and West Midnapore – of West Bengal, as ST so that they would be able to get all the benefits which are being provided to ST people.
श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कांस्टीटय़ूशन (अनुसूचित जनजाति) आर्डर (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2011 पर बोलने का मौका दिया। इसमें दो राय नहीं हैं कि आज भी बहुत सी जातियां और विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं इस देश में जो अनुसूचित जनजाति घोषित होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए हैं। वर्षों से ये जातियां और विभिन्न क्षेत्र लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ट्राइबल घोषित किया जाए, परंतु केन्द्र की तरफ से उसमें न जाने किस कारण विलम्ब होता रहा है।
मैं हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र शिमला के एक जिला सिरमौर की बात कहना चाहता हूं। वहां पर हाटी समुदाय है, उसने कई बार हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम केन्द्र सरकार तक इस बात को रखा कि उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित किया जाए। बहुत पहले जब राजाओं का राज था तो हिमाचल प्रदेश से एक कौंस नदी गुजरती थी। उस पार का क्षेत्र यू.पी. में चला गया और इस पार का एरिया हिमाचल प्रदेश में आ गया। लेकिन सिरमौर के राजा पूरे इलाके के हुक्मरान थे। बंटवारा होने पर जो क्षेत्र यू.पी. में चला गया, जो अब उत्तराखंड में आ गया है, उसे तो उस समय की यू.पी. सरकार ने ट्राइबल घोषित कर दिया, लेकिन जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सिरमौर का है, वह ट्राइबल घोषित नहीं हुआ। जबकि दोनों क्षेत्रों के लोगों की आपस में रिश्तेदारी है, एक सा रहन-सहन और खान-पान वगैरह है। यह क्षेत्र भी ट्राइबल घोषित होना चाहिए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और वहां की विधान सभा ने युनेनिमस रिजोल्यूसन भी पास करके यहां भेजा था। पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन मंत्री जी से मिला था और फिर हम प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। हमें आश्वासन दिया गया था, उसके बाद हम भारत सरकार के रजिस्ट्रार से भी मिले। कई वर्षों से यह मांग हो रही है कि उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित किया जाए। अगर यह हो जाएगा तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा, नौजवानों, बच्चों को और किसानों को सुविधा होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सिरमौर जिले में जो हाटी समुदाय है, जिसकी डेढ़ लाख के करीब आबादी है, उस एरिया को ट्राइबल घोषित किया जाए।
मेरा एक अन्य पाइंट है कि मेरे क्षेत्र में डोडरा पार है। आज भी वहां बर्फ पड़ी हुई है और जून के अंत में जाकर वह पिघलेगी। तब जाकर लोग तीन-चार महीने तक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उस क्षेत्र को भी, डाडापार का क्षेत्र को भी ट्राइबल घोषित किया जाए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके ध्यान में और माननीय प्रधान मंत्री जी के भी ध्यान में आया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित करेंगे ताकि वहां के नौजवान में जो अलगाववाद की भावना जाग रही है, वह समाप्त हो।
चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, माननीय किशोर जी जो हमारे मंत्री साहब हैं, इन्होंने जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वर्ष 1947 के बाद, जो एससीएसटी जातियां हैं जो किसी कारण से पिछड़ गयी थीं हम राजनीतिज्ञों ने फैसला किया कि हम इन जातियों को उस लेवल पर लाएं जो जातियां आगे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक जाति से एक ऑफिसर बन जाता है, राजनेता बन जाती है जैसे मेरी बहन है या किसी और अच्छी जगह पहुंच जाती है। होता यह है कि उसके बाद उसी के बच्चे एससी के लिए आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं, उसी के बच्चे एसटी का लाभ उठाते रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो भी फैमिली आरक्षण से आगे बढ़े, उसके बाद जो जातियां बच जाति हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इससे सारी एससी, एसटी जातियों का अच्छे ढंग से पालन-पोषण हो सकेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं हैं। आरक्षण से आगे बढ़ी हुई जातियां ही सारा फायदा ले जाएंगी। There is no chance for any community.
मुझे पता है कि हमारी कुछ गुज्जर फैमलीज आगे बढ़ गयीं और जो हमारी गुज्जर फैमलीज हैं वे 500-500 किलोमीटर पैदल भैंसे लेकर घूमती हैं। इसी तरह बक्करवाल हैं उनकी ...( व्यवधान) राजनैतिक होती तो उनके यहां से मिनिस्टर क्यों बनाए जाते, आप नहीं समझे हैं। इसी तरह से बक्करवाल हैं, गददी हैं लेकिन इन्हीं के बीच में से सिप्पी जाति थी। सिप्पी को आपने एसटी का दर्जा दे दिया और उसके साथ जो कोली जाति थी उसे छोड़ दिया। मैं हैरान हूं कि ये दोनों जातियां एक जगह रह रही हैं, एक ही मां के पेट से हैं, एक ही स्थान पर रहती हैं। इस कोली जाति के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई है। जिस मकसद को लेकर हम चले थे वह पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि हम इन्हें सही ढंग से आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण प्राप्त कर जो आगे बढ़ जाए उसे आरक्षण की सुविधा से निकाल दिया जाए, चाहे किसी भी जाति में हो। होता यह है कि चाहे असेम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वे ठेकेदार बन जाते हैं कि हम बैकवर्ड क्लॉस के शैडय़ूल्ड क्लॉस के, शैडय़ूल्ड ट्राइव्ज के लीडर हैं और यहां आकर लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से साऱा फायदा ऐसे लोग ही ले रहे हैं लेकिन जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए जिन गरीब लोगों के लिए यह सारा कुछ किया गया है उनकी मदद की जाए।
DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Hon. Chairman, Sir, I would like to participate in the discussion on the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka.
I would like to draw the kind attention of the hon. Minister, through you, to my Constituency where the biggest lake of Asia, namely, the Chilka Lake is there. Besides this, the Bangladeshi refugees have settled. There they are oustees, and they are devoid from getting all the facilities and constitutional rights. We have even failed to issue them certificates. They are Pundra and Namasudras; and there are more names also. Those people are debarred from getting all the certificates. They have already submitted one memorandum to the hon. Minister. That is about Namasudras.
I would like to inform the hon. Minister, through you, Sir, that there are seven lakh people belonging to the Saara Community, who are living in 11 coastal districts under the Odisha State. However, they have not yet been given facilities meant for the tribals either by the State Government or by the Central Government. Before 2000, the Saara Community was getting all the facilities meant for the tribals, as their community name was synonymous with Shabar Community. Actually, they belong to Shabar Community, but their name was wrongly written as Saara in the land records by the Revenue Department of Odisha.
Further, the ST & SC Development Department of Odisha vide letter No. 40728, dated 26.10.2010 submitted a fresh, broad-based ethnic status study report for inclusion of Saara Community in the ST list of Odisha State. The hon. Chief Minister of Odisha wrote a letter to the hon. Minister of Tribal Affairs, Government of India, vide D.O. letter No. UM33/2011-109/CM, dated 30.05.2011 recommending the inclusion of Saara Community in the ST list of Odisha through a Presidential Order.
The hon. Minister belongs to a high tradition and heritage, particularly your Kingship is honoured in the world by the title of ‘Gajapati’. Nowhere in the world, be it in London or Japan, can you see this kind of title. You are a devotee of Lord Jagannath. Lord Jagannath is the Lord of the Universe. In the biggest temple that we have, there is the biggest flag announcing ‘patitapavana bana’, meaning ‘the greatest tribal of the Globe’. When my Lord is an Adivasi or Adivasi Devata, we, in other words, are all tribals. When I announce that we have a sovereign tribal Devata and we are trying for sovereignty, let us make India vital by the inclusion of my appeal in regard to the inclusion of these Communities in the list.
श्री हेमानंद बिसवाल (सुन्दरगढ़):सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, केवल एक वार्ड के लिए यह अमेंडमेंट बिल आया है और यह कानून भी बनेगा। कर्नाटक की मैदा एक कम्यूनिटी है, वह आदिवासी है, लेकिन मेदरा सेम कम्यूनिटी है, लेकिन मैदा की जगह इसे मेदरा कहा जाता है। The ‘Meda’ Community has been accepted as Tribals. ‘Medara’ is another name of the same Community. In some places, they are called as ‘Meda’ and in some other places, they are called as ‘Medara’. Since ‘Meda’ and ‘Medara’ are synonymous, they should be treated as Tribals is the gist of this Constitution (Amendment) Bill.
मुझे बोलने का जब मौका मिला है, तो मैं जरूर बोलूंगा कि आज एक ही ट्राइब के सेम नाम पर अमेंडमेंट आया है। जितने भी साथी बोले हैं, क्योंकि बहुत राज्यों से बहुत-से प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आए हैं। अभी पाटसाणी जी से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे। उड़ीसा से पांगी जी भी कह रहे थे। चीफ सैक्रेट्री ने चिट्ठी दी है उसमें नौ नाम हैं, कोंडा रेड्डी में एक में Reddy है और दूसरे में Reddi है। यह अंतर है। इस तरह से दोनों लोग बवाल कर रहे हैं। ऐसे ही मूका दोरा में है, एक में Mooka है और दूसरे में Muka है। इस तरह के अंतर से समस्या हो रही है और सैंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव आया है। इसी तरह पहारिया (कमार) का प्रस्ताव आया है। धुर्वा और दुरुआ, Dhurava और Durua है। मैं भुंया कम्युनिटी का हूं। भुंया, भूमिया, गुमिया, उयांग, भुंजिया, बिंजाल के साथ एक-दो और जातियां हैं जिनकी ज्यादा आबादी नहीं है। अगर ज्यादा होंगे तो उड़ीसा में अरइया जाति के लोग 3000 होंगे। भुंइयर जाति के लोग और ज्यादा पिछड़े हैं लेकिन इनका नाम इसमें नहीं है। इन लोगों का नाम ट्राइबल लिस्ट में होना चाहिए। अन्य राज्यों से भी कहा गया है। मेरे साथी ट्राइबल भाई कह रहे हैं कि आजादी को मिले 65 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम यह सीने पर हाथ रखकर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें पोलिटिकल फील्ड में इतने साल हो गए हैं, हम डिफेंस फोर्स से आए हैं। अगर दलितों और ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं होता तो हम इतनी बार मौका पाकर पार्लियामेंट या असेम्बली में नहीं आते। हम किसी को भी काम के बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी के तहत उड़ीसा को 2000 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपया दे दिया है। लेकिन काम कौन करता है? आप उड़ीसा, झारखंड, बिहार के झारखंड बार्डर, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बार्डर या छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए, मंत्री जी स्वयं उड़ीसा बार्डर के हैं, आरापुर वैली की तरफ देखेंगे तो अंगरो है और इधर देखेंगे तो मलकानगिरी और कोरापुट है। यहां के ट्राइबल्स केवल मिट्टी ढोते हैं। क्या इन्होंने जन्म मिट्टी ढोहने के लिए लिया है? हम लोग कहते हैं कि आपको 60 परसेंट लेबर इन्सेन्टिव नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी प्रोग्राम में दे दिया है। हम अपने दिल में सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है? क्योंकि मिट्टी ढोहने के लिए लोग नहीं हैं। यह ठीक है कि वे मिट्टी सिर और कंधों पर ढोहते हैं। ट्राइबल लोगों ने इसलिए जन्म नहीं लिया कि कंधे पर मिट्टी ढोएं। क्या उसका कंधा बुफेलो के जैसे है? आज मीडिया और टीवी के बारे में चर्चा हो रही थी कि दिखाया जा रहा है कि बॉडी को चिकना करने के लिए क्रीम लगा रहे हैं। एक तरफ बॉडी को चिकना करने के लिए क्रीम लगाएंगे और दूसरी तरफ आदिवासी लोग मिट्टी कंधे पर ढो रहे हैं। यह किस तरह की मानसिकता है? आप इसे सोचिए। मेरा निवेदन है कि 60 और 40 के बारे में संसद को बोलना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए।
सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। अपना आसन ग्रहण कीजिए।
श्री हेमानंद बिसवाल: आप झारखण्ड में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे और उड़ीसा में देखेंगे तो माओवादियों के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं। माओवादी कौन हैं? इस इलाके में सबसे ज्यादा माओवादी हैं। ये पांच स्टेट जो बोले हैं। यूथ एण्ड ट्राइबल लेडीज़ इसमें 90 पर्सेंट शामिल हैं। जो थोड़ा-बहुत पढ़-लिख कर, आठ-नौ क्लास तक लिट्रेट हो कर निकल रहे हैं, वे लोग इन्हें गुमराह कर के ले रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारा गाय तुम्हारा घर के लिए आता है, तुम्हारा जमीन ऐसा हुआ है। जल, जमीन, जंगल के नाम पर तुम्हारा रिकार्ड नहीं हो रहा है, गांव में जो मुखिया है, उनके नाम पर रिकार्ड हो रहा है। इस तरह गुमराह कर के ले रहे हैं। इन चीजों के लिए एक ही चीज़ होगा। एंटायर, इस इलाके के लिए, जैसे डोगरा पांच फीट एक इंच होता है। पांच फीट होता है आपका हिमाचल वाले का, लेकिन इन लोगों का एक रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट क्यों है, आप शिमला से शुरू करेंगे ...( व्यवधान)
सभापति महोदय: आपका एक मिनट भी समाप्त हो गया है। कृपा कर आसन ग्रहण करें। ...( व्यवधान)
श्री हेमानंद बिसवाल: सभापति जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय: इनकी बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।श्री एम. आनंदन आप बोलिए।
(Interruptions)* SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. At the outset, I welcome the Bill for the inclusion of the Madera community in the List of Scheduled Tribes.
I draw the attention of the hon. Minister to the plight of the community by name ‘Padugas’ who are living in Ooty, Tamil Nadu. Padugas of Nilgiris District, Tamil Nadu are considered Hill people. Their devotion and tradition reflects the ancient tribal characteristics. Padugas have the ancient dialect called as ‘Padugu’. They do not have any script for ‘Padugu’. ‘Padugu’ dialect is the cultural identity of their community on the Hills. In the census of 1931, Padugas were classified as tribes. There is an urgent need to include them in the List of Scheduled Tribes.
The State Government of Tamil Nadu has written a letter to the Central Government in this regard in 2003. A letter has again been written on 28.07.2011 to the hon. Prime Minister for the inclusion of ‘Padugas’ in the List of Scheduled Tribes. This is an issue which has been pending for a long time. The views of the Tamil Nadu Government have also been obtained. Considering the representation of the said community and the request made by the hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Dr. Jaylalithaji, I appeal to the Central Government to take immediate action for the inclusion of this community.
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, मैं केवल दो मिनट का सुझाव देना चाहता हूँ। आज जनजाति, आदिवासी खास कर मेदारा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बिल लाया गया है। यह सही है कि इस जनजाति के खिलाफ आज नहीं पूरे अर्से से इनके साथ अन्याय और अत्याचार होता आ रहा है। हमारे साथियों को मैं सुन रहा था कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों को इसमें से निकाल देना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, ऐसे समाज के जो तमाम लोग हैं, जो हजारों साल से सड़ी-गली सामाजिक व्यवस्था के शिकार थे, जिन्हें जाति के नाम पर सम्मान और अपमान मिलता रहा है। इस नाते बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने संविधान में लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। मेदारा जाति का मामला काफी अर्से से पेंडिंग रहा है।
मैं माननीय मंत्री जी को तो बधाई दूंगा कि आप यह बिल लाए हैं लेकिन मेरा यह सुझाव है कि देश में ऐसे तमाम सूबे हैं, उनमें तमाम ऐसी जातियों का रिकमेंड हो कर वहां से सेंटर में आया है। यह कहीं न कहीं आरजीआई, एसटी कमीशन और मिनिस्ट्री में एक साल नहीं कई सालों तक, मैं समझता हूँ इसी जाति को कम से कम छह-सात साल हो गए होंगे। आरजीआई, ट्राइबल कमीशन और मिनस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसके कारण जो काम एक-दो साल के अंदर होना चाहिए, उसमें कम से कम 6 से लेकर 10 साल तक लग जाते हैं। जो उन्हें मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, वे बेचारे उसे गंवा देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके लिए एक समयबद्ध नीति बनानी चाहिए। खासकर अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि इस जाति के खिलाफ हमेशा अन्याय हुआ है। ये जो आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में बसती हैं, जो हमारे देश का फॉरेस्ट का कानून है, उसका उपयोग होने के बजाय दुरूपयोग हो रहा है। ऐसे आदिवासी लोग आज अपना जंगल, घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी को ऐसे कानून में भी संशोधन करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रदेश हैं, जहां एक ही जाति के लोग जनजाति में हैं और दूसरे प्रदेश में वे दूसरी जाति में हैं, इसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। उनका अध्ययन कराकर उन्हें एस.टी. में शामिल करना चाहिए। मेरी एक मांग और है, ऐसे तमाम जनजातियों के लोग हैं, क्योंकि यह बिल जनजाति के लिए लाया गया है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं, इसलिए जो भी हो उनका आरक्षण प्रभावित न हो, ऐसे लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):महोदय, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक जो इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस देश के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जो शासन की कल्याणकारी योजनाओं से तो वंचित है हीं, लेकिन समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से भी बहुत दूर हैं। वे उपेक्षा की शिकार हैं, वे निरक्षर हैं और बहुत सारे स्थानों पर तो वे खानाबदोश की सी जिन्दगी व्यतीत करती हैं।
महोदय, अगर स्वतंत्र भारत में भी हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका उचित हक नहीं दिलायेंगे और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र को सशक्त भी नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक उपेक्षा के कारण, शासन की लापरवाही के कारण आज उन जातियों के बीच में वृहद स्तर पर धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। नक्सलवादी गतिविधियां इस देश के अंदर उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी हुई हैं, जिन तक शासन की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच पायी हैं या सरकार की उपेक्षा और सामाजिक भेदभाव जिनके साथ हुआ है। वहां पर नक्सलवाद भी चरम पर है। इसीलिए मैं आपका ध्यान इस दुखद सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और समाज की मुख्यधारा के साथ उन सभी जातियों को जोड़ा जाना चाहिए, जो अब तक वंचित रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में या फिर अन्य पिछड़ी जातियों में जो भी उनका उचित स्थान है, उसमें उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। मैं खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।
महोदय, जब मैं इन घुमन्तु जातियों को देखता हूं, उनके बीच में जाकर हम लोगों ने कुछ कार्य भी किया है। आप रामायण काल देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, भगवान राम के जो सहयोगी थे, वे यही वनवासी थे, यही कोल थे, यही भील थे, यही वनवासी थे जिन्हें आज हम अपने से दूर करके जनजाति के रूप में स्थान दिलाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के समय इन्हीं लोगों ने उस समय की व्यवस्था के साथ जुड़कर राष्ट्र को बचाया था। यही नहीं, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की सहयोगी भी यही जातियां थीं, जिन्हें आज भी हम जनजाति कहकर इस समाज से अलग किये हुए हैं। अगर कहा जाये तो इस देश की सही मायने में विपरीत परिस्थितियों में, उन विपन्न समयों में, गुलामी के समय में देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके वनों में रहकर, पहाड़ों पर रहकर, अन्य उन क्षेत्रों में रहकर देश की स्वाधीनता की रक्षा की थी, उनमें ये सब जातियां आती हैं। बहुत सारी जातियां घुमन्तु जातियां हैं, उन घुमन्तु जातियों के बीच अगर आप जायेंगे तो वे एक ही बात कहते हैं कि हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। गोरखपुर में एक बधिक जाति है, वे समाज से बिल्कुल अलग-थलग पड़े रहते हैं, विकास की कोई भी योजना उन तक नहीं पहुंची है। मैं एक बार अचानक उनके बीच गया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा कि समाज हमें स्वीकार ही नहीं करता है। मैंने कहा कि आप लोग कौन हैं? वे सब के सब अपना टाइटल सिंह लिखते हैं। सरकार ने आजादी के बाद उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का मूल राजस्थान से है, हम राजस्थान से भागकर आये हैं। जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा था तो हममें से कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें भागकर अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ा था। हम लोग उनमें से हैं। वहाँ पर वे आज भी खानाबदोश की ज़िन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, घुमन्तु जातियाँ हैं। माननीय मंत्री जी कर्नाटक की जिस मेदार जनजाति के बारे में संशोधन लाए हैं और उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की है, यह मुख्य रूप से बाँस-बेंत का कार्य करने वाली जाति है। उत्तर प्रदेश में भी बाँसफोड़ नाम की एक जाति होती है जो घुमंतु जाति है। उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। न उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, न अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बधिक, बाँसफोड़, कंजड़ मुसदर और गोंड़ जाति को, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएँ तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वह अनुसूचित जाति में आता है। इन सभी को अनुसूचित जनजाति को शामिल करके उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जाए, समाज की मुख्यधारा में उन्हें लाया जाए। हम अपनी तरफ से उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि जिन्होंने देश की और समाज की विपन्न परिस्थितियों में रक्षा की है, अगर आज वे विपन्न हैं तो हम उनके सहयोग के लिए आगे आएँ, उनमें सामाजिक न्याय की स्थापना करें और राष्ट्र को सशक्त बनाएँ।
दूसरा, यहाँ जो प्रस्ताव आए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है, हमारे यहाँ एक जाति है - निषाद्। निषाद्, केवट, मांझी, धीवर, ये जो जातियाँ हैं, बिहार में अनुसूचित जातियों में आती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यह पिछड़ी जाति में आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि निषाद, केवट, धीवर, माझी, बिन्द आदि जो जातियाँ हैं, इन्हें भी आपका मंत्रालय देखे। यहाँ मंत्री नारायणसामी जी बैठे हैं, वे संबंधित मंत्री तक इस बात को पहुँचाने का कार्य करें कि इन जातियों की स्थिति का अत्यंत बुरा हाल है, अत्यंत पिछड़ी हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग इनकी स्थिति है। दिल्ली में कुछ है, बिहार में कुछ है और उत्तर प्रदेश में कुछ है। इसलिए इन सबको अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिले जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्र को सशक्त बनाने में ये जातियाँ योगदान दे सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, at the very outset, I welcome this Bill.
While supporting this Bill, I would request the hon. Minister to bring forward a comprehensive legislation, as several communities are left out of this List. They are not recognized. I am coming from West Bengal; I would like to tell you about some Communities like Kole; during our student days, we used to learn Kole as the Scheduled Tribe. But it is not being recognized as a Scheduled Tribe in West Bengal.
The same is the question related to Mahali. Other communities are also there. So, I want that the Minister should very soon bring forward a comprehensive legislation to include not only these two communities, but also other communities which are left out.
The other problem is with regard to issuing of the ST certificates. Particularly in the case of cosmopolitan cities and towns, people from different ST communities are coming from different parts of our country. In their original States, they are recognized as the Scheduled Tribes, but in that particular cosmopolitan town or city, the respective State does not include that community as the Scheduled Tribe. This is happening and this is a matter of concern particularly in the town of Kharagpur. A good number of people are coming from the Southern States like Andhra Pradesh, Kerala, etc. They are treated as Scheduled Tribes in Andhra Pradesh or Kerala; but their communities are not included as Scheduled Tribes in West Bengal. What is happening as a result of this is the SDO is not in a position to issue Scheduled Tribe Certificates to them. This problem should be addressed properly. I think we should have a rider in this regard and I would request the Minister to give instructions that if any person of Scheduled Tribe origin, whoever he may be, coming from any State asks for the Certificate, the respective SDO should recognise him, acknowledge him and issue him the Scheduled Tribe Certificate.
The third point is with regard to the language. We are very happy that this august House has adopted the Resolution that Santali language based on Ol Chiki script has been recognised. But there are other huge number of tribal communities, particularly the Mundari community which is not in a very small number. Their language is somewhat different from the Santali language. So, all these things should be addressed properly. I think in the coming days, very soon, the Minister will bring in a legislation covering all these things. With these words I wholeheartedly support the Bill.
श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।
महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस का स्वागत करता हूं। मंत्री जी कर्नाटक में मधेरा कम्यूनिटी में दो शब्द के संशोधन के लिए यह बिल लाए हैं। कर्नाटक खुश है तो हम भी खुश हैं। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के लिए दो शब्द के लिए संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन वह बिना चर्चा के पास हो गया था। मैं बंगाल से आता हूं। हिन्दुस्तान की 762 कम्यूनिटीज़ विभिन्न राज्यों में रहती हैं, जो कि इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की केवल 41 कम्युनिटी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। देसवाली माझी जाति रह गई है। उड़ीसा में बैगा जाति शेडय़ूल ट्राइब में आती है, लेकिन हमारे राज्य में इसे बघाल जाति कहते हैं, इसे अभी तक शेडय़ूल ट्राइब में शामिल नहीं किया गया है। प्रबोध पांडा जी ने कोल जाति के बारे में कहा है। इस जाति के बारे में हमने किताब में पढ़ा था। लेकिन अभी तक इस जाति को भी शामिल नहीं किया गया है। नार्थ बंगाल खासकर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और हिली एरियाज़ में बहुत सारी ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को अभी तक शेडय़ूल ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
महोदय, जब भी किसी पड़ोसी राज्य का कोई ट्राइबल उस राज्य में जाता है तो उसे ट्राइबल नहीं माना जाता है। तमिलनाडु का ट्राइबल यदि केरल जाता है, तो उसे ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया जाता। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की ट्राइब्स का कोई व्यक्ति झारखण्ड जाता है तो वहां वह ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं आता है। इसी तरह से यदि उड़ीसा से कोई पश्चिम बंगाल आता है तो उसे ट्राइब में शामिल नहीं किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक कप्रीहेंसिव बिल लाया जाए। उस पर पूरी तरह से चर्चा की जाए। हिन्दुस्तान में दस करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल सब प्लान में हिस्सा नहीं दिया गया है, उनको रिज़र्वेशन भी नहीं दिया गया है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
16.00 hrs श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बड़ा अच्छा बिल है। इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे कुछ जगह हैं जहां लोग समाज से कट जाते हैं, उन्हीं को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। समाज में उन्हें मौका नहीं मिला, वे सुविधाएं नहीं मिलीं। इसलिए उन्हें समाज से जोड़ने के लिए उनको जनजाति के रूप में अधिकार देने की व्यवस्था है। कुछ जातियां आज भी हैं। केवल पहाड़ों और जंगलों में ही जनजातियां नहीं रहती हैं, वे मैदानों में भी रहती हैं। मैदानों में ऐसी जातियां हैं, अभी तमाम भाइयों ने चर्चा की, जैसे निषाद, मल्लाह, केवट, मांझी - ये लोग होते हैं, इनमें अभी इतना पिछड़ापन है और ये समाज से इस तरह से कट गए हैं कि आज भी वहां कच्ची दारू बनती है। हम जब वहां के लोगों से पूछते हैं कि यह क्या है तो लोग कहते हैं कि उस इलाके में मत जाइए, वह इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां दारू बनती है। यह कछार में नदी के किनारे है। ये समाज से कटे हैं। उस गांव में अगर आप चले जाएं तो 60 प्रतिशत औरतें विधवा मिलेंगी। यह व्यवस्था हमारे यहां है। इसलिए उन लोगों को सुविधा देकर सरकार को इन जातियों के लोगों को समाज से जोड़ने का काम करना चाहिए। वहां पर जैसे दुसाध है। एक थारू होते हैं। थारू बहुत बहादुर होते थे। ये जनजातियां तमाम तराई इलाकों में बसी हैं और इस जनजाति के लोग लड़ाइयों में भी भाग लिया करते थे। मंगोल और हूण जब आते थे और उत्तर प्रदेश होकर गए तो उन लोगों के ये वंशज कहे जाते हैं। ये बड़े धार्मिक होते हैं। ये बड़े शरीफ और सीधे होते हैं। इनको कुछ जगहों पर जनजाति की सुविधा मिल रही है, कुछ जगहों पर नहीं मिल रही है। एक ही जगह दो जनपदों में इस तरह की व्यवस्था है।
यहां पर गोसाईं, ओझा, नायक, मुसहर जाति के लोग होते हैं। इन लोगों को कोर्ट से सुविधा मिली है। कोर्ट ने आदेश किया है कि ओझा लोगों को, नायक लोगों को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन, कई जगहों पर ये लोग उन सुविधाओं से वंचित होते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है, यही सलाह है कि इन लोगों को जनजाति का दर्ज़ा देकर उन सरकारी सुविधाओं का लाभ देने का मौका जरूर देना चाहिए।
सभापति महोदय: विधेयक पर वाद-विवाद समाप्त। सरकार का उत्तर - माननीय मंत्री जी बोलिए।
THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Thank you, Mr. Chairman. At the outset, I would like to thank all the Members who have participated in this discussion. I think more than 42 Members have participated in this discussion.
In fact, this subject is being discussed in this House almost after a decade as the hon. Member has just said. A correction was made in one of the earlier Sessions but discussion could not take place as the Bill was hurriedly passed.
I would also like to thank the Chairman and Members of the Standing Committee who gave the Report expeditiously after completing it into the inter-Session period, as a result of which I have been able to take up this Bill today.
1 6.04 hrs (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) While initiating the discussion, hon. Member Shri Pralhad Joshi had expressed concern that this particular issue - which was actually an aberration and needs to be corrected - was pending and it took almost ten years to come to the floor of this House. He had also expressed a great anguish about the fact that the students will not be able to take advantage of this unless the Bill is quickly passed in both the Houses of Parliament and notified by the President. Without malice to anyone, I would like to most humbly submit that I introduced this Bill in the last Session of Parliament and it was due to disturbances in the House that this Bill could not be taken up during the last Session of Parliament. As a result of which, the Bill was sent to the Standing Committee and the moment it came back, it is here before us today.
I think it is time that Members from all sides of this House should realise that sometimes, may be inadvertently, important issues like this which pertain to the future of the children belonging to the weaker sections can also get delayed because of disturbances in Parliament when Parliament is adjourned abruptly for a long period of time. However, I am glad that I have been able to bring this Bill before the House today.
I would first like to say that perhaps discussion on this subject has not taken place for a very long time. I would like to apprise the hon. Members of this august House about certain procedures that have to be followed and that have been done till date with respect to the inclusion and deletion of Scheduled Tribes.
Now many Members have expressed the concern about the fact that some tribes which are recognised in one State are not recognised in other States. This is a fact. In fact, in the same State, there are certain tribes which are recognised in some districts and not in other districts. This issue has been raised by some of our colleagues from Tamil Nadu about a particular community.
So, the fact is that as far as inclusions or deletions are concerned the procedure is same for both. Unless proposals come from the State Government, it is not possible for me to take up the issue suo motu. We have to keep in our mind the federal structure of our Constitution. In deference to federal aspects and certain powers which every State Government has, this procedure has to be followed.
You are aware that every State has its own State List. It is not the Central List that we have. Every State has its own List and it is based on the recommendation of the States that we take up these matters. Once it comes to the Ministry of Tribal Affairs, we refer it to the Registrar General of India. Many Members have referred to this procedure. Now the Registrar General for Census has to give its clearance. In many cases, when it is rejected by the Registrar General, we refer these cases back to the State Governments asking them for clarifications or further information regarding certain communities. There have been delays in this process but I can assure you that as far as my Ministry is concerned, we will keep reminding them and we will do our best to ensure that these matters are expedited. But I must also hasten to add that this is not entirely in the hands of me or my Ministry. We, however, pursue it.
Once it is cleared by the Registrar General of India, then it has to be referred to the Natinal Commission for Scheduled Tribes. Earlier, as you know, it was the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and it has now been bifurcated. Today, we refer it to the National Commission for Scheduled Tribes. Once it is cleared from there, then it comes to my Ministry and after which the Parliament has to take a call on the matter.
So, this is the procedure that is followed till today. In our kind of federal set up, I do not think it will also be proper for the Central Government to suo motu take up issues and either include or delete any community from the list of Scheduled Tribes.
Several Members including Shri Shailendra Kumar, Shri Baju Ban Riyan, Shri Dhananjay Singh, Dr. Raghvansh Prasad Singh, Dr. Nishikand Dubey, Shri Lalu Prasadji, Shri Mahato, Shri Prabodh Panda, have pleaded for a comprehensive legislation to cover the entire country. A comprehensive legislation to cover the entire country means, I have to wait for all the States to send their proposals and recommendations. Case specific studies are made separately for each communities. Study and recommendation may come for one community but for other communities it may take a longer time. So, if I have to wait for all the communities to be recommended by all the States and Union Territories, I do not know if such a comprehensive Bill will come at all. It is not practical that way. Therefore, a comprehensive Bill though sounds good and attractive but in the circumstances I do not think it is possible to bring in a comprehensive legislation.
Some hon. Members have suggested the setting up of a Special Commission on Tribal. As I had already mentioned, there is already a National Commission for Scheduled Tribes and I do not think setting up of a Special Commission for this at the national level will serve any purpose. This may delay the process still further. There was one constitutional issue raised by Dr. Nishikant Dubey. He referred to article 339 of the Constitution and said that Union Government could initiate action on this matter. Now, I would like to inform this august House through you that article 339 of the Constitution, as its marginal head itself suggests containing provisions regarding control of the Union over the administration of the Scheduled Areas and welfare of the Scheduled Tribes. Article 339 (ii) provides that Executive power of the Union extends to giving directions to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the directions. It has to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes. It is pertinent here to note that this article here speaks of Executive power of the Union Government to give directions with respect to the welfare schemes of Scheduled Tribes which also implies that this is meant for those who have already been declared as Scheduled Tribes. This article 339 of the Constitution cannot be applied for inclusion or deletion of tribes. That power flows from article 342 of the Constitution and hence as far as article 339(2) is concerned, from here we can issue directions to ensure that the welfare schemes and other pertinent matters are properly carried out in the Scheduled Areas. But this also pertains to those who have already been recognised as Scheduled Tribes.
Several Members have raised several issues and I will make my best efforts to reply to the points raised by my colleagues. Shri Jaiprakash Hegde, an hon. MP from Karnataka had requested that Koroga and Kurubi tribes be treated as primitive tribal groups. I would like to inform the hon. Member that the Koroga community is already recognised as a primitive tribal group. But as far as this nomenclature is concerned, in the year 2008 a decision was taken not to include any tribes with the primitive tribal group until the National Tribal Policy is framed because there are no specific guidelines or norms to ensure that actually the most deprived people are included in this. I would like to take this House into confidence and would like to inform the hon. Member that I am in the process of finalising the National Tribal Policy and while doing so I would certainly address this question regarding the norms and guidelines with respect to primitive tribes and groups. Shri Dhurv Narayan, MP had also requested that the Soliga community be included in the primitive tribal group. This matter will also be taken up once the Ministry finalises its views on this particular thing.
Sir, Shri J.K. Ritheesh and Shri P. Lingam, both Members from Tamil Nadu, had referred to a particular community, the Kattunaicker community, which is recognized as a Scheduled Tribe only in two districts of the State. I had initially mentioned that this anomaly also exists and they are not recognized as a Scheduled Tribe in other districts of the State. I myself have not been able to understand the logic behind this but I shall ask the State Government of Tamil Nadu regarding this aspect. Once we get the recommendation from the State Government and once the proposal comes from the State Government, certainly, on our part, we will do whatever we can to ensure that the Kattunaickers are also included as a Scheduled Tribe in all parts of Tamil Nadu.
Shri Hassan Khan, Member from Jammu and Kashmir had yesterday mentioned about the Pahadi community.
MR. CHAIRMAN: He is from Ladakh.
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Ladakh is a part of Jammu and Kashmir. His constituency is Ladakh and he is an MP from Jammu and Kashmir. You are referring to his constituency. I am referring to his State because this problem is there in other parts of the State also.
There is a community called the Pahari community. As far as this community is concerned, I think the State Government of Jammu and Kashmir has been asked to provide further justification and submit a study report. As soon as we receive that from the State Government, we shall proceed further as far as this community is concerned. I would be glad if the hon. Member pursues the State Government to see that it reaches us as soon as possible.
In Ladakh region, the RGI did not support the inclusion of Aga community in the list of Scheduled Tribes. The rejection has been intimated to the State Government. If the State Government sends us further reply giving us the reasons for justifying, we shall again refer it to the Registrar General of India.
Regarding request of several communities of UP and Bihar, I would like to mention that as far as Kole community is concerned, Shri Rewati Raman Singh and many others have referred to this particular community. The RGI’s comments have been referred to the State Government for additional information and further justification. If you could ensure that the State Government quickly sends back the reply with justification and clarification that the RGI has asked for, we shall again send it to the RGI with a request to see that the matter may be considered.
श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):माननीय मंत्री जी, जब और प्रदेशों में कोल जाति को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है तो फिर क्या जस्टिफिकैशन आरजेआई ने मांगा है यह हमारी समझ में नहीं आता है। ...( व्यवधान)
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Initially, I had mentioned that the community which is recognized as a Scheduled Tribe in one State need not be necessarily recognized in another State. So, the Kole community being recognized in another State does not automatically give the community the right. It may be justified but it does not automatically give them the right to gain the Scheduled Tribe status in another State. It has to be justified by that State.
For example, I just mentioned about Kattunaicker community in Tamil Nadu. Tomorrow, even if they are recognized as a Scheduled Tribe in the whole of Tamil Nadu, it does not mean that the neighbouring State of Andhra Pradesh to which I belong to will also include them in its list of Scheduled Tribes. So, this is a case-by-case, State-by-State, method that is being followed.
As I mentioned earlier, every State has its own list of Scheduled Tribes . So, UP has to send its justification and the moment I get, we will send it to the RGI with a clarification by the State Government.
There are several communities in the country. As far as Bihar is concerned, I think there are one or two communities which are pending with the RGI but nothing is pending with the Ministry so far.
Dr. Raghuvansh Prasad Singh, when he spoke yesterday, had mentioned that this was earlier a part of the Home Ministry. Yes, it was. From Home Affairs, the Tribal Affairs went to the Ministry of Social Welfare. From the Ministry of Social Welfare, it has been separated and now a separate Ministry for Tribal Affairs has been formed. Most of the documents and papers have been sent to us by the Ministry of Home Affairs and also by the Ministry of Social Welfare. If there is any specific case regarding Bihar, which the State Government has forwarded to us the hon. Member may kindly get me that and I will pursue it further and let him know the status as far as that community is concerned.
I think hon. Member from Betul, Shrimati Jyoti Dhurve has raised the issue of pataria community in Madhya Pradesh and Chhattisgarh also. Now, this has been referred to the Registrar General of India on 21st of January, 2010. I mean it is a long time. It is more than two and a half years. It still has not yet come. I will certainly take it up with the Registrar General of India and request him to send his findings to us. … (Interruptions)
I have got the list of almost all the communities of various States. I have also got their status. I do not want to take the time of the House. But if you want, I can give the status of the most of the requests that have been made. As far as Kol community is concerned, I have already said it has gone for justification to the State Government. Shri Dhananjay Singh has also raised the issue of Gond and Kol communities. Shri Bhudeo Choudhary has raised the issue of Bhuinya and Tushar communities. The State Government has not submitted the proposals for the inclusion of these communities as yet. I have already spoken about Tamil Nadu. Shri Baju Ban Riyan spoke about Riyan community, which is there in other States apart from Tripura. As I have mentioned earlier, Shri Baju Ban Riyan, it will not be possible to take it up in a consolidated manner. But if there are any requests from those States regarding the inclusion of Riyan community, certainly we shall process the matter and see what we can do.
Hon. Members from Odisha also raised certain issues. Odisha has sent a list of 167 names that need to be included. Out of these 167, most of them are already pending with the Registrar General of India. Some have been sent back to the State Government and the State Government has still not replied. You have specifically asked about the sara community. I have had representations from different sections of people, like from the State Government, from the leaders of the Tribal Associations, etc. for inclusion of the sara community. I think the Registrar General had written back to us and we have referred it to the State Government. As soon as the State Government sends the clarification, we shall again process the matter and send it to the RGI for his comments. … (Interruptions) A fresh proposal about the sara community has been sent to the State Government on the 6th of March, 2012. That is just two months back. As soon as we get the response of the State Government, we will process it.
MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, if you go on replying to each and every Member, then it will take a lot of time. Instead you can send your reply to them separately.
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Mr. Chairman, as I told you, since this matter was not discussed for nearly a decade, many hon. Members have expressed their views. So, I thought whatever materials I have I will share it with them.
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, why do you not write personally to them?
… (Interruptions)
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, I will write back to them. If I remember right, the Doras are also still pending with the Registrar General of India. As soon as we get his comments, we will send them to the State Government for clearance and we will proceed further in the matter.
Sir, several other suggestions have come. I have made a note of suggestions made by the hon. Members. As soon as I get any further information, I shall write back to the hon. Members and inform them of their respective positions as far as the tribes they have referred to are concerned. … (Interruptions)
श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया। ...( व्यवधान)
श्री वी.िकशोर चन्द्र देव : मैं आपको लिखकर दे दूंगा।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Please hear the hon. Minister.
… (Interruptions)
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, as soon as I am able to collect the information, the latest status; I will inform the hon. Members. … (Interruptions)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I want to raise one point. Even though the hon. Minister is taking suggestions from the State Government and forwarding them to the Registrar General of India, generally most of the these things are rejected by the Registrar General of India. What the hon. Minister can do is that he can persuade the Registrar General to see that it is cleared and approved. When the State Government recommends and you are also recommending, then what is the point of rejecting it by that Officer? Then, what is the use of the Parliament? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: That is the usual procedure being followed.
… (Interruptions)
DR. M. THAMBIDURAI: The procedure may be there, but when the State Government recommends and his Ministry also recommends, then why he is rejecting? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: That is the usual procedure. If we can change it, then it is a different thing.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, you will appreciate the fact that most of the tribes which have been already included has been recommended by the RGI. This is the procedure which has been followed from the beginning. So, it is not correct to say that every case is rejected. But when a case is rejected, I have already told the hon. Members that along with the comments of the RGI, I will send it to the State Government and wait for their justification reply. We will pursue it further. We will certainly do that on our part. That is the procedure as per the rules which have been laid down. Unless the Parliament change it, I will have to but follow the procedure and norms which have been laid down. … (Interruptions)
सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): माननीय मंत्री जी, कुछ जगहों पर ओझा जाति को...( व्यवधान)सुविधा मिल रही है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Minister is answering to the queries of the hon. Members. Please sit down. Nothing else will go in record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing is going on record.
(Interruptions)* SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: These discrepancies do exist. I have already said about it in the beginning. This is a State subject and the States will have to take a call on this. Once it comes from them, I have no problem as far as I am concerned.
Sir, now I commend the Bill to the House.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration. ” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 Amendment of part- VI of Constitution (Scheduled Tribe) order 1950 MR. CHAIRMAN: The question is: “That Clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill. Clause 1 Short Title Amendment made: Page 1, lines 2 and 3, For “(Second Amendment) Act, 2011”, substitute “(Amendment) Act, 2012”. (2) (Shri V. Kishore Chandra Deo) MR. CHAIRMAN: The question is: “That Clause 1, as amended, stand part of the Bill”. The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. Enacting Formula Amendment made: Page 1, line 1, for “Sixty-second”, substitute “Sixty-third”. (1) (Shri V. Kishore Chandra Deo) MR. CHAIRMAN: The question is: “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill. The Long Title was added to the Bill. SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, with your permission, I beg to move: “That the Bill, as amended, be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is: “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted .