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Lok Sabha Debates

Introduction Of The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017. on 6 April, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Introduction of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017.

HON. CHAIRPERSON (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Now the House will take up item no. 10, the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANACE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to move*:

“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”             महोदय, इस सदन ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स पारित किया है और 01 जुलाई, 2017 से सरकार इसको लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने चार बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किए थे। सैंट्रल जी.एस.टी. बिल, यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. बिल, इंटीग्रेटिड जी.एस.टी. बिल और राज्यों के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति अर्थात कंपेनसेशन बिल टू स्टेट्स। ये चारों बिल इस सदन के द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं। आज राज्य सभा में इन बिलों पर चर्चा हो रही है। वहाँ भी इन बिलों के पास होने की पूरी संभावना है।

          महोदय, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के परिणामस्वरूप सैंट्रल एक्साइज डय़ूटी केवल कुछ वस्तुओं पर ही लागू रह जाएगी। इस संबंध में कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट और सैंट्रल एक्साइज एक्ट व कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधनों की आवश्यकता है। इन संशोधनों के लिए हम स्टैगनेशन लॉ अमेंडमेंट बिल इस सदन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

          महोदय, मेरा सदन से आग्रह है कि इस बारे में वह अपनी राय दे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप सभी की सहमति होगी और आपके द्वारा इसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन सुझावों पर विचार कर के हमारे द्वारा इस वि­ाय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर सदन अपनी राय रखे।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”       DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on a Bill, which quite frankly  will, forever, alter the manner in which we approach tax and excise in this nation.

          The old joke, Mr. Chairman, is that only two things are inevitable – death and taxes.  But death only comes once, whereas in our country, taxes keep coming and growing over and over again. 

          But let me congratulate the Government and the House for the successful passage of the GST.  As you know, my party was not totally happy with the final shape of the  Government  version of the GST, but we went along with it in the same spirit in which we had introduced the idea in the first place.  It is a good day for democracy when we, as the nation’s elected representatives, can reach out across the aisle to work with consensus in a spirit of bi-partisan cooperation. 

          I only hope that the Government continues to reach out to other parties in this august House for further consensus and bi-partisan cooperation in the future. It is my hope that consensus becomes the norm and not the exception.  But this depends on the Government, Mr. Chairman, on the Government’s attitude. Reliance on the Government’s brute majority, ignoring the arguments and reasonable amendments of the Opposition, will get Bills passed undoubtedly, but will not, Mr. Chairman, advance the national interest.  So, I was very assured to hear the words of the Minister, just now, when he said, he would pay heed to what we, in the Opposition, have to say.

          Now, Mr. Chairman, while I welcome the hon. Finance Minister’s efforts to ensure that the respective laws that they wish to amend today, are GST compliant, I must raise a few matters of concern, which pertain to the overall effectiveness of this proposal.

          First is a procedural matter, Mr. Chairman.  Two amendments dated yesterday were only received by MPs this morning.  Now, you tell me, Mr. Chairman, how are we supposed to prepare for this discussion in these circumstances?  I urge the Government to honour the House by giving people enough notice to prepare such discussions.

          But having said that, Mr. Chairman, we broadly speaking have a Bill that we can all agree with because we are trying, all of us, to make the existing regimes GST compliant.  Yet there are certain features of the Bill that seem unduly optimistic. Either we advance our country to a point where certain laws become feasible or we pass the laws and hope and pray that everybody will behave in accordance with the law. This Bill takes the latter path.  It assumes a level of competence, inter-Departmental communication and overall cooperation between various Departments of the Central Government and a level of exchange between States and the Central Government, which is not yet there at the levels needed to fully implement the processes outlined in this Bill. So, I hope, the Government’s optimism will be borne out in the implementation. 

          But let me elaborate my six principal concerns with this Bill for the attention of the Minister.

The first, Mr. Chairman, is administrative overreach.  Under the proposed Sections 108A and 108B of the Customs Act, 1962, “proper persons” – I assume customs and excise officials – will be given excessive authority to levy punitive actions against several people, individuals and institutions even like the Reserve Bank of India, the Income Tax and State GST bodies, State Electricity Boards and so on.

This is a clause, much like the provision in the Finance Bill, 2017, which allows excessive powers to IT officials   for ‘search and seizure’ and is a clear overreach in terms of administrative powers.  As it is in our country, in the hon. Finance Minister’s memorable words, we suffer form what he called ‘tax terrorism’.  It   is already asked  -- why won’t sharks attack Indian  tax inspectors?  The answer is ‘professional courtesy’. Dealing with the Indian taxman, Mr. Chairman, these days is like dealing with a careless laundry – either way you lose your shirt. 

15.00 hours Looking at this Bill, Mr. Chairman, "the proper officer", who would be a revenue official, will be exercising a quasi-judicial function as well, making this a case of gross administrative overreach.  The official can make the decision and he is also playing the role of the judge in the matter. Bodies which were previously functioning under a degree of autonomy will now be under the purview of these proper officers, breaking departmental hierarchy and workflow. In effect, it will be spreading the inspector raj, which my friends in the BJP have attacked for so many years. An inspector raj will now be spread over other departments, causing the functioning of other departments to become coloured by the opinions and actions of revenue officials.

The Bill will also empower authorities to collect information which is “considered relevant for the purpose of the Act”.  This is a very vague statement.  What is relevant?  Who considers it relevant? It is not defining any procedural basis for the procurement of such information. Such arbitrary powers can lead to abuse, favouritism and corruption. I would welcome clarity from the Minister in this regard as to how you are going to determine what is considered relevant for the purposes of this Act. How does this Government reward high ambition and aspiration? With high taxes! The definition of success now in our country is when you spend more to support the Government than you spend to support your family.

Through the GST, the Government has figured out how to get people to pay taxes they cannot afford, on services they do not need.  “The best things in life are free”, goes the old saying but I am sure the Minister is working to fix that too.

Now, this Government’s definition of progress seems to be when the average Indian now pays out twice as much in taxes as he formerly got in wages.   At a time, when the Government is trying to broaden the tax net, creating opportunities for abuse of tax payers is not wise policy. The Government has stated that the manner in which the information will be furnished will be notified by them.  It begs the question, what is the plan that they have made to make this overreaching proposal work?   Has this been thought-through or is the Government going to make up the rules as they go along? 

Even in an ideal scenario, given the critical shortages of personnel and basic infrastructure, now is not the best time to implement a plan that proposes fines on officials who are already over worked and under resourced.  Allocating a disproportionate amount of punitive power with one branch of the Government over the others would not be foundation for an effective delivery of the Government’s vision in this regard.

They must first seek to address the gaps in recruitment, infrastructure and connectivity between departments before these new sections of the law are implemented. 

Allow me to outline some of these issues, Mr. Chairman, taken from the Government’s own response on the issue of vacancies in Government services.  You look at the figure, which comes from the Annual Report on Pay and Allowances of Central Government Civilian Employees for 2015-16 as on 01.03.2015 published by the Pay Research Unit, Department of Expenditure, Ministry of Finance, which was cited by the hon. MoS, Dr. Jitendra Singh in response to a question in Parliament on vacancies in Central Government organisations. I am not going to give you all the details.  I have the full document with me.  But if you look at the total number of the sanctioned posts in the Central Government, you have 4,20,000 vacancies which is 11.52 per cent vacancy rate in the Central Government.  You have not filled the posts you got and now you want to give more discretionary power and more authority to your officials.

I would also like to raise the issue Mr. Chairman of the critical lack of communication between departments. I raised last year the need to adequately staff our Government departments.  I have raised in this House the question of lateral entry into Government service.  To address not the lack of qualified personnel but to also allow for the transference of best practices taken from the private sector and use it in the public sector.  Both your and our Government has had ministers, bureaucrats and other officials taken from the private sector to serve in public service, they have performed and delivered in an effective manner. 

I would like to ask the hon. Minister if he would consider a plan to allow for lateral entry to be used to fill some of the vacancies, in the various departments referred to in this bill to ensure the overall performance does not drop with the implementation of his proposal. I did receive an acknowledgement from the Government to my proposal.  We had a discussion in Question Hour here, but I am still awaiting action from the Government.

          My second point is this.  The Bill seeks to repeal certain Acts that levied cess for such causes as the Beedi Welfare Cess, and the Water (Prevention and Control of the whole Pollution) Cess.  Industrial waste is one of the major causes of water pollution.  The pollution levels in all our rivers, the Yamuna and other water bodies across India, the 44 rivers in Kerala and elsewhere are testament to an amazingly appalling rate of water pollution.  The Water Cess was levied on the consumption of water by industries.  There is justice involved in making the polluter responsible for polluting the resource.  I understand, the logic of the GST is to standardise taxes and reduce such cesses.  But since you are having additional cesses and ‘sin taxes’ anyway for luxury goods, why not for polluting activities? 

Mr. Chairman, Sir, I love the concept of ‘sin taxes’.  The Government puts a high tax on liquor and then imposes such high taxes on everything else that they drive people to liquor.  With due apologies to the interpreters, we are all reeling from a bad case of intaxication. 

But coming back from whiskey to water, Mr. Chairman, what we need today on the water crisis facing the country is a level of stewardship between the Government and the corporate world.  In order to drive the water stewardship agenda, industry should understand its own processes and responsibilities, water use, operating environment and the impact of its own operations on the environment. 

Since water is such a precious resources to us and falling levels of potable water around the world have made it imperative for us to protect and conserve whatever fresh water is still drinkable, I fail to see the logic in not taxing industrial users of water with the water cess. 

Does the Government wish to repeal its old Act and replace it with at least more stringent rules and regulations?  We seek clarity on this issue in order to protect the most valuable resource now and in the years to come. 

There is also – my third point – the rising cost burden on certain goods.  You know that petroleum, crude oil, of course does not come under the purview of GST.  So, this may not be entirely beneficial because prices may shoot up.

The Parliamentary Standing Committee on this subject observed that, “The tax liability of the upstream oil PSUs will increase as the GST rate on inputs is expected to be higher than the prevailing rate of taxation.”  This will create distortions in the market which may adversely impact industries and the citizenry which is dependent on it.

The International Energy Agency estimates that India will account for a quarter of global energy demand growth by 2040 as booming manufacturing and a bigger, richer and more-urbanised population will drive fuel growth.  It expects the country’s oil demand to reach 10 million barrels a day in the next quarter of a century which will probably be the fastest growth in demand in the world.

The Parliamentary Standing Committee, considering this, in discussing the Demands for Grants, said that since crude oil and natural gas will be kept out of the GST, the upstream companies like ONGC and OIL cannot claim credit for their money spent towards VAT on services hired and goods used for the production of petroleum products.

Further, during the actual process of refining crude oil, it seems maddeningly inefficient that some of the manufactured products would be kept under the ambit of the GST while some of them would not.  There is a complete lack of consistency. 

This has not escaped the attention of the Parliamentary Standing Committee either.  They flagged this and noted, this will result in distortions in pricing of the product as well as an increase in the input cost of the oil companies.

Industry experts have pointed out that this will inevitably have a negative effect on the oil, petroleum and petrochemical industries.  How can the same industry be expected to follow two tax regimes: the existing model as well as its successor, the GST? 

This would drive up the operational costs of manufacturing and this is something which the Committee/Ministry has also reiterated. There is likely to be a cascading effect across the supply chain, with either the customer or the manufacturer or both taking a hit.

          So, the Committee had recommended that “oil PSUs companies should be able to get adjustment of full VAT credit for the total amount against VAT that have been paid by them on inputs and services.”  I would urge the Finance Ministry to discuss with the Ministry of Petroleum and Natural Gas how you can give full credit of VAT to oil companies to mitigate to some degree the effect of these parallel taxation systems which we are creating today.

          One of the main questions here is what are the safeguards that the Government has instituted to ensure that Indian oil prices are not completely vulnerable to the harsh volatility of global crude prices?

          Mr. Chairman, I am abbreviating my points. The fourth point is about beedi products. Tobacco has been rightly taxed by the Minister – GST plus additional excise plus sin taxes.  Now, despite the fact that tobacco has been proven to be a harmful substance to human health, there is a lower tax demand placed on beedi products than other tobacco products.  Cigarettes which are made in controlled environments under strict supervision are heavily taxed in order to discourage consumers from consuming them, which is fine.  But beedi products which are generally home-made or run as cottage industry programmes, are not and this is not so good.

          As per the Government’s list of tariff items, beedis made without the use of a machine have an Excise Duty of only Rs. 12 per thousand hand rolled beedis.  This discrepancy leads to a higher consumption of beedi products, especially amongst people who are poor and illiterate.  Why is it that we charge cigarette smokers extra and place gory images on their packets, while letting beedi smokers have their harmful habit without informing them of the potential risks?  Are we saying that the health of the poor beedi smoker does not matter as much as that of the more affluent cigarette smoker? I believe that it is in the interest of the Government to promote better health, especially among the poor and illiterate citizens.

          Standardisation of beedi rolling, along with placement in a higher tax bracket would make these products less accessible to public. Beedi manufacturers would in fact also prefer small nimble hands to roll their products, so they employ women and children quite often, keeping them away from schools and higher education. This industry does not need any more concessions. It requires heavy sanctions for the sake of the public.

          And what is more, they have repealed the Beedi Welfare Cess which begs the question as to who is the Government trying to help - the masters of a harmful industry or the poor workers and their families who have no choice?

          Mr. Chairman, I have a fifth point. I will be very brief on the last two points. This is about Central Excise Act 1944 and 1985 – levy of Excise Duty.

          Our taxes are pretty onerous. Studying this Bill really taxes the imagination- which was the one thing we thought the Government could not tax.

          At present, the Central Excise duty is levied on goods such as tobacco, petroleum products, rubber, oils, vehicles etc. The proposed change on the levy seeks to ensure that only certain products fall under the new levy, namely, petroleum products such as motor spirit, high speed diesel, aviation fuel and tobacco products.

          These goods are mentioned in the 1985 Central Excise Act and now will be moved to a new proposed fourth schedule to be attached to the Central Excise Act, 1944, as the new GST is repealing the 1985 Act. That is what we understood from the Central Goods and Services Tax Bill. 

          Now, at present, the Government has the power to charge Excise Duties through notification in emergency circumstances as per the 1985 Act but with the Taxation Laws Amendment Bill which we are just passing, it now also seeks to allow the Government to amend the proposed Fourth Schedule which means the Government would have the power to decide which goods fall under Central Excise with a notification, like, having emergency powers. Therefore, with the enactment of two new proposed sections 3B and 3C, the powers as defined by the Government mean that it can amend the rate and materials that fall under Central Excise. This is very worrying, Mr. Chairman.

          I welcome the safeguards enshrined within the Bill that the notifications will be laid in front of the House. But I do need clarity from the Government under what circumstances it envisions in the proposed Section 3B, which says that the Central Government can increase the duty legible in respect of any goods if the circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

          Now, where is the reference to public goods?  What are the circumstances? Who decides the circumstances? They should come with some restrictions especially when the emergency powers increases the duty and does not reduce it.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR: Finally, Mr. Chairman, my last concern relates to the risks of delay in implementation.

          For the GST to be successful, it requires the harmonization and classification of goods in order to prevent maladministration and also for ‘Ease of Doing Business’. But the problem is whether the implementation will take place immediately. If there are delays till September as recently suggested, this may leave individuals stranded between conflicting laws and their implementation. Even the complementary rules and laws, the Government is supposed to frame, are being pushed close to the deadline thereby pressurising stakeholders to accept changes in a rush while leaving businesses with a little time to adapt to the tax structure.

          So, Mr. Chairman, we support this Bill but we urge the Government to take these six concerns into serious consideration and to amend the regulations accordingly.  Thank you.

 

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :  धन्यवाद, सभापति महोदय। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि अभी जो हमने चार बिल्स पास किए हैं, उसी बिल का समर्थन करने के लिए कानून में ये चेंजेज करना आवश्यक था और इस कारण से सरकार इसको लेकर आई है, आज़ादी के बाद इतना बड़ा चेंज किसी टैक्स लॉ में आज तक नहीं हुआ, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी-की-पूरी सरकार बधाई की पात्र है, मैं उसे बधाई देता हूं।

          चेयरमैन सर, जब हमारे वक्ता बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल पर ही बोलूंगा, बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जैसे इस बिल में सी.एस.टी. पर एक संशोधन है और सी.एस.टी. में वे कह रहे हैं -

“Introduction of GST on Inter-State Supply of Goods and Services, a new Article 269A has been inserted which provides for levy of Goods and Services Tax on supplies in course of inter-State trade or commerce. The concept of declared goods deleted.”   इसका मतलब है कि डिक्लेयर्ड गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था, वह इसमें डिलीट किया गया है।

“The Constitutional (Amendment) Act also deleted Article 286(3) of the Constitution which empowered the Parliament to declare any goods of special importance and subject taxation on such goods to certain restrictions. Thus, the concept of declared goods has been done away with. This needs to be reflected in Central Cess Act.”   इस कारण से ये संशोधन लेकर आए हैं।

          सर, इतनी बातों के बाद आप समझिए कि समस्या क्या हुई? सी.एस.टी. के बारे में मैं आपको बताऊं कि सुशील मोदी साहब इसके चेयरमैन थे और हम लोग इसके मेम्बर्स थे और भर्तृहरि महताब साहब भी उस कमेटी में थे। हम लोगों की कमेटी के सामने वे आए। इन्होंने जो कहा, मतलब कांग्रेस का जो ‘हाथी का दांत’ है, कुछ देखने का, कुछ दिखाने का, कुछ खाने का, कुछ खिलाने का, इन्होंने क्या किया? अविश्वास किसलिए हुआ? स्टेट में नॉन-कोऑपरेशन किसलिए डेवलप हो रहा है? इस तरह की समस्या क्यों हो रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को चाह कर भी हम उसके अंडर नहीं ला पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि आज भी टैक्स का 50-55 परसेंट रेवेन्यू स्टेट अपने पास रखना चाहता है? ऐसा क्या कारण है कि इसमें इतना डिले होता रहा, जिस डिले की बात वे कर रहे थे, मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा कि डिले कितना हुआ, सुशील मोदी साहब ने हमारी जो कमेटी में कहा, वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।

          Shri Sushil Modi, Chairman, Empowered Committee of State Finance Ministers, in his post evidence reply, has stated that there is a trust deficit between the Centre and States on account of non-payment of CST compensation to the States. States feel that they have to go with a begging bowl for the CST compensation to the Centre asking for compensation. So, States want that in Article 279A for GST Council itself there should be a provision for the GST compensation mechanism so that GST compensation can be recommended by the GST Council.

          वे क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार में मंत्री, जो हमारी कमेटी के सामने आ रहे हैं, वे यह कह रहे हैं कि आपने राज्य के साथ कुछ बातें कर लीं, आपने कहा कि वैट के बाद जब हम जी.एस.टी. को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तब हम आपको कम्पेंसेशन देंगे। पर, यह सरकार एक सॉवेरेन सरकार है। यदि भारत सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? इस सरकार ने सी.एस.टी. कम्पेंसेशन देना राज्यों को बंद कर दिया।

          यहां पर श्री कल्याण बनर्जी एवं श्री भर्तृहरि महताबसाहब बैठे हुए हैं, राज्य क्या करेगा? यदि केन्द्र राज्य को कहेगा कि हम राज्य को पैसा देंगे और केन्द्र पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो यह जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ, माननीय श्री मोदी जी की जब सरकार बनी तो उसने ही इस ट्रस्ट डिफिसिट को खत्म किया। सी.एस.टी. कंपेन्सेशन की जो 50 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि थी, उसने राज्यों को दिया और उसके बाद जी.एस.टी. को आगे बढ़ाया गया।  जी.एस.टी की जो कहानी है, वह बहुत ही अद्भुत है। यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा।...(व्यवधान) इसीलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है। बेसिकली जी.एस.टी का इतिहास क्या है?...(व्यवधान) मैंने सी.एस.टी कंपेन्सेशन के बारे में कहा है, इसलिए मैं आर्टिकिल 269ए की बात कर रहा हूं। It is a consequential amendment. मैं कह रहा हूं कि यह जो अमेंडमेंट किया गया है, यह अमेंडमेंट क्या है? पहला अमेंडमेंट है कि डिफिनेशन ऑफ कस्टम एरिया, इसमें करेंटली जो कस्टम एक्ट, 1962 है, कस्टम एरिया में जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं, आप उनमें वेयरहाउस को इन्क्लूड नहीं करते हैं। अब इसमें वेयरहाउस को भी इन्क्लूड करने की बात आई है। यदि गुड्स एंड सर्विसेज़  टैक्स में कहीं पर गुड्स रखने जाएंगे, सर्विसेज़ देने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेयरहाउसेस की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए ही सरकार यह अमेंडमेंट लेकर आई है। इसके पीछे जो रीजन है और मैं आपको बता भी रहा था कि वर्ष 2003 में केलकर साहब के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनी थी। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि हम ही जी.एस.टी. लेकर आये थे, जी.एस.टी. हमारा बिल है। वैट के प्रिंसिपल के आधार पर कहा गया कि जो ट्रस्ट डिफिसिट था, राज्यों को भरोसा नहीं हो रहा था कि केंद्र से जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू है, जो ताकत है और हमारी जो विधान सभा की पॉवर है, उसको सेंटर ले लेगा।

          आजादी के समय भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि उस समय भी संविधान में इसकी चर्चा चल रही थी। इसके आधार पर जब हम आगे बढ़े, तो वर्ष 2003 में 13वें वित्त आयोग में केलकर साहब ने कहा कि वैट के रिकमंडेशन के आधार पर हमें जी.एस.टी. बनाना चाहिए। इसके बाद वर्ष 2006‑07 में इस सरकार ने एक प्रपोजल फाइनैंस बिल में किया, इसमें वैट की जगह पर जी.एस.टी. को लागू करने की व्यवस्था थी। सरकार वर्ष 2009 में इस बिल को लेकर आई और वर्ष 2010 में इस बिल को इंट्रोडय़ूस कर पायी। जब हमारी कमेटी के सामने यह गया तो हमने जुलाई 2013 में सभी चीजों को क्रॉस करते हुए इस बिल को सौंप दिया। उस कमेटी के चेयरमैन श्री यशवंत सिन्हा जी थे। जुलाई 2013 के बाद से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ये लोग एक साल तक राज्यों को समझा नहीं पाएं। इस बिल में राज्यों का क्या कंसर्नड था? इस बिल में जो अमेंडमेंट आया है, उस समय राज्यों के जो कंसर्नड थे, उनको दूर नहीं किया गया। उस समय राज्य चाहते थे कि उनको जी.एस.टी. की आवश्यकता नहीं है। राज्यों को लग रहा था कि जो चेंज होगा, वह उनके हित में नहीं है। श्री विजय केलकर साहब ने कहा कि  “The changeover to GST is designed to be revenue neutral at existing levels of compliance. Given the design of the flawless GST, the producers and distributors will only be pass through for the GST. Further, given the single and low rate of tax the benefit from evasion will significantly reduce. Therefore, there will be little incentive for the producers and distributors to evade their turnover. Accordingly, this policy initiative should witness a higher compliance and an upsurge in revenue collections. This will also have an indirect positive impact on direct tax collections. Further, given the fact that GST will trigger an increase in the GDP, this in turn would yield higher revenues even at existing levels of compliance.”                                                                                        यह जी.एस.टी. का पूरा उद्देश्य था, लेकिन राज्यों को यह लग रहा था कि जो केंद्र सरकार कह रही है, उस चीज के ऊपर सरकार स्टिक ही नहीं करती है। स्टिक नहीं करने के पीछे उसका उद्देश्य था। उसका यह कहना था कि इससे प्राइसेस सूट अप होंगे। फाइनेंस एक्ट 2001 और 2005 में एक बड़ा चेंज करने की बात आई। क्रूड ऑयल की बात कही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कही। उसके पीछे रीजन था कि -

“… with the introduction of GST, the cascading effect of CENVAT and Service Tax would be removed … ”.

 

जिसके कारण यह चेंज लेकर आया गया है।

“… with a continuous chain of set-off from the producer’s point to retailer’s point, major Central and State taxes would be subsumed in GST and CST will also be phased out, the final net burden of tax on goods, under GST would, in general, fall…”.

 

यह जो वेयर हाउस वाला मैंने आपको बताया, 2001 और 2005 के फाइनेंस एक्ट पर मैं आपको बताऊंगा कि रबर एक्ट के चेंज होने के पीछे क्या उद्देश्य है, शुगर सैस के होने के पीछे क्या उद्देश्य है। अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को सुन रहा था, सैस के ऊपर, क्योंकि 13 एक्ट जो हैं, इनमें वह हमारी सरकार से रिपील कर रही है। 13 एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कौन-कौन से एक्ट वह चेंज कर रही है। उनके ऊपर उनकी जो सोच है कि यह क्यों लेकर आए, ये चेंजेज क्यों लेकर आ रहे हैं? भर्तृहरि महताब साहब एक दिन बोल रहे थे। हम लोग दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तो कहते हैं रेवेन्यू फॉरगोन, लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर चलता है कि रेवेन्यू फॉरगोन प्रत्येक साल लगातार सरकार की जो पॉलिसी है, वह बढ़ रही है, चाहे वह डॉयरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है या चाहे इंडायरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है। दूसरा, स्टेट को जो पैसे का बंटवारा होना चाहिए, उसमें जो सेस है, उस सेस के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब उस टैक्स को कलेक्ट करती है, तो राज्यों को उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जीएसटी का मेन फंक्शन है कि राज्य भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है और केन्द्र भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है। जब राज्य और केन्द्र दोनों अधिकारों को छोड़ रहे हैं तो दोनों का जो पैसे का बंटवारा है, वह बराबर-बराबर होना चाहिए। इसमें क्लॉज दिया गया है कि जो राज्य पांच साल तक नुकसान में रहेंगे, उन राज्यों को एडीशनल पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको रेवेन्यू न्यूट्रल बनाना है, उनको कहीं से नुकसान नहीं हो, उसके लिए सिन टैक्स लगाया गया है। मान लीजिए किसी टोबैको प्रोडक्ट में लगाया गया है, लग्जरी कार यदि कोई खरीदना चाहते हैं, कुछ और भी इस तरह की चीजे हैं, कोई एन्वायर्नमेंटल टैक्स भी हो सकता है, जो 28 पर्सेंट से ज्यादा है, जो पैसा उसमें आएगा, उसको वह पैसा देने की बात है। मैं आश्चर्य में यह रहा कि जब केन्द्र बड़ा ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, राज्यों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, राज्यों को सहयोग देने की बात कर रहा है।...(व्यवधान) सहयोग देने की बात कर रहा है, मतलब अपने साथ लेने का प्रयास कर रहा है, सॉवरेन उनको गारंटी दे रहा है। जो पुलिंग है, मतलब कोआपरेटिव फेडरलिज्म के लिए आप समझिए कि हम ट्रांसपेरेंटली जब आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण से सैस का जितना भी है, चाहे शुगर एक्ट है, चाहे रबर एक्ट है, चाहे मैनुफैक्चरिंग एक्ट है, चाहे कल्याण दा आपके यहां जूट सैस हुआ करता था, जूट की कंपनियां काफी हद तक बंद होती रही हैं, जूट एक्ट है, तो क्या ऐसा कारण है कि उसका हम विरोध करें। उसका तो सबको समर्थन करना चाहिए कि एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, एक ट्रासपेंरेंट सिस्टम आप डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):आप खुद ही अपने बिल को अपोज कर रहे हैं, और कोई अपोज नहीं कर रहा है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे :  आपके जो वक्ता हैं, मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : आप खुद अपोज कर रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे :  कहां अपोज कर रहे हैं?

श्री कल्याण बनर्जी: कहां से आपको विरोध मिला? Wherefrom are you getting this imagination that we are opposing it? … (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे :  अभी सेंट्रल सैस के ऊपर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कारण है कि जो पानी का टैक्स लग रहा था, क्यों आप उस सैस को खत्म कर रहे हैं?

श्री कल्याण बनर्जी : अभी आप अपोजीशन में नहीं हैं, रूलिंग में हैं। थोड़ा दिमाग लगाकर बोलिए। You are not here. … (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे : कल्याण दा, देखिए कौन-कौन से 13 लॉज थे। रबर एक्ट 1947, उसका जो क्लॉज 1 और सैक्शन 1 ऑफ सैक्शन 9 ऑफ सैक्शन 12 है, इसको सरकार अमेंड करने के लिए लाई है, रिपील करने के लिए लाई है। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेग्युलेशन एक्ट, 1951 का सैक्शन 9 रिपील करने के लिए लाई है। टी एक्ट 1953 का है, कितने पुराने-पुराने कानून हैं। क्लॉज सी ऑफ सैक्शन 3 ऑफ सैक्शन 25 एंड 26 एंड क्लॉज ए ऑफ सब-सैक्शन 1 ऑफ सैक्शन 27, इसको रिपील करने के लिए सरकार लाई है। The Coal Mines Conservation Act, 1974, section 6, 7 and 8, इसे रिपील करने के लिए सरकार लाई है।  Bidi Workers Welfare Cess Act - पूरे देश को पता है कि बीड़ी गरीब आदमी ही पीता है। बीड़ी बनाने में जो मजदूर लगे हुए हैं, अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर में सबसे गरीब तबका, जिसे कोई काम नहीं मिल रहा है, वह बीड़ी वर्कर बन रहा है। आप गांव, गरीब और किसान का विरोध करने के लिए आए हैं। उसके पूरे सैस को रिपील करने के लिए सरकार लाई है। 1982 का शुगर सैस एक्ट...(व्यवधान) बीड़ी वर्कर्स वेल्फेयर सैस एक्ट, मैं कह रहा हूं कि जब वेल्फेयर सैस ले रहे थे तो केन्द्र सरकार,...(व्यवधान) कई जगह ऐसा है, जैसे हमारे यहां बीड़ी वर्कर सबसे ज्यादा हैं।...(व्यवधान) यहां श्यामा चरण गुप्ता साहब हैं। इनकी फैक्ट्री भी वहां हैं।...(व्यवधान) उनको अस्पताल चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। उनको मकान चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। पुलिंग में जो पैसा है, यहां जिस तरह मंत्री बैठते हैं, वे पैसे कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस हिसाब से तय करते हैं। वह एरिया के हिसाब से तय नहीं होता। इस कारण इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम थी...(व्यवधान) दस साल तक यही होता रहा, मैं दस साल तक यही लड़ाई लड़ता रहा। हमारे यहां सबसे ज्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं। चाहे संथाल परगना का पूरा इलाका हो, ओडिशा का इलाका हो, बीड़ी वर्कर्स छत्तीसगढ़ में हों, वहां बीड़ी वर्कर्स की संख्या ज्यादा है। वे लगातार मकान के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। वहां के लोग टीबी के मरीज हो रहे हैं, लेकिन टीबी के लिए बढ़िया अस्पताल नहीं बनवा पाए, क्योंकि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका।

          यहां खड़गे साहब बैठे हुए हैं। ये लेबर मिनिस्टर थे। ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। यदि जीएसटी पास हो जाएगा तो उसके बाद राज्यों के पास पैसे चले जाएंगे, राज्यों को अपनी सुविधा होगी कि वे बीड़ी वर्कर, मछुआरे, गांव, गरीब, किसान के लिए पैसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। हम राज्यों को अधिकार देना चाहते हैं। पैसा किस तरह कनसॉलिडेटेड फंड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसी तरह स्वच्छ भारत एक्ट है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जब मैं लेबर मिनिस्टर था, आपको मालूम है कि उस वक्त हमने सबसे ज्यादा ध्यान देकर काम किया। बीड़ी वर्कर्स के लिए जो हाउसिंग स्कीम थी, हम उसे रिव्यू करके बार-बार पूछते रहे, लेकिन आप जैसे नेता के अपने मत क्षेत्रों में काम नहीं करने की वजह से आज मुझे वह भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। हमने हर स्टेट को आजादी दी। हर स्टेट के मिनिस्टर्स या वहां के डीजीपी यहां कमेटी में आकर बैठते हैं और पैसे ले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। आप मुझे डायरैक्टली बोल रहे हैं, इसलिए आप कम से कम अपने मत क्षेत्र में उन्हें बुलाइए। आपके हैदराबादके दोस्त श्री बंडारू दत्तात्रेय जीआए हैं। पूरा पैसा आप ही ले लीजिए।

श्री निशिकान्त दुबे:  चेयरमैन साहब, मेरी ही बातों को कहा गया कि यह क्यों रिपील हो रहा है। जब आप राज्यों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो सैस कलैक्ट करने का क्या मतलब है।...(व्यवधान) सरकार ट्रांसपेरैंसी से यही करना चाहती है। आप हमेशा सारा ब्लेम राज्यों के ऊपर डाल देते हैं। जब हम कमेटी में बैठकर पैसा ले जाएंगे, तो आप हमारे जिले को सीधे पैसे दे देंगे। आप वह पैसा डायरैक्ट राज्यों को देंगे और राज्य हमारे जिले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं, वह राज्य के ऊपर निर्भर है। जब राज्य को ही सब कुछ करना है, हम जीएसटी में पैसे कलैक्ट करेंगे तो सारे पैसे राज्यों को दे देंगे। सैस के आधार पर जो एडिशनल पैसे कलैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण संशोधन आया है। दूसरा सवाल है कि उस वक्त जो कनसैन्सस नहीं बन पाया, जो शशि थरूर साहब ने कहा, उसके 5-6 प्वाइंट्स थे। जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे और उसके ऊपर ब्लेम आता रहा कि आपकी सरकार इम्प्लीमैंट नहीं करना चाहती थी। वे पांच प्वाइंट्स क्या थे - Differential tax regime on taxation of consumers on goods and services has adverse implications for economic neutrality. यह एक प्वाइंट था। सारे वित्त मंत्री वहां लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा - Failure to provide full tax offsets to the business firms leads to distortions of choice of methods of production based on the types of differentially taxed inputs and also impacts household consumption patterns. उस वक्त कांग्रेस उसे सुधार नहीं पा रही थी।

 “Taxation of capital goods without apt offsets to business is perhaps the most serious consequence of inefficient taxation system.” आपका टैक्सेशन सिस्टम था, वह नॉन ट्रांसपरेंट था, सभी वित्त मंत्री, चाहे वह गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों या उड़ीसा के हों, हम लोग कन्ज्यूमिंग स्टेट नहीं हैं, उसका मामला आप नहीं निपटा रहे थे। आपको पता है कि आज भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी को दे दिया, स्टेट को कहा कि एमएसएमई सेक्टर का सारा कुछ आप देखिए, 90 परसेंट चीजें स्टेट के ऊपर दे दीं। जब तक स्टेट और सेंटर नहीं मिलेंगे, तब तक आप क्या करना चाहते थे, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बदले सारा पॉवर अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए कन्सेंसस नहीं हो रहा था।“Domestic producers face competitive disadvantage in the absence of destination based taxation principle both between India and rest-of-world as well as across States.” इम्पोर्टेड गुड्स सस्ता हो जाए और डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा महंगा हो, “Some States may have more complex tax regime as compared with some other States. Lack of proper coordination between the Central and the State-level tax administration creates complexities and cost inefficiency.” आप उनको पढ़ा-लिखा नहीं रहे थे कि राज्य का कितना अधिकार होगा, सेंटर का कितना अधिकार होगा, उनके टैक्स ऑफिसियल्स क्या बात करेंगे? उनकी ट्रेनिंग कितनी होगी, उनके कितने अफसर हैं, हमारे कितने अफसर हैं? ये दोनों अफसर मिलकर कितना काम कर पाएंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अगर यह दस साल पहले आता तो छह-सात साल पहले ही इम्पलिमेंट हो जाता और सभी को इसका फायदा होता।

श्री निशिकान्त दुबे:  आपने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त बोल रहे थे, क्या ऐसा कारण है कि पेट्रोलियम प्रोडक्टस जीएसटी के फार्म में नहीं आ पाया, मैं असीम दास गुप्ता जी के स्टेटमेंट को क्वोट कर रहा हूं।   

SHRI KALYAN BANERJEE: We have supported it. Then, why you are repeating it is what we do not understand.

श्री निशिकान्त दुबे:  उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्यों एक्सक्लूड किया, 85 एक्ट्स रिपील करने के बाद 44 एक्ट में क्यों लेकर आए, कांग्रेस वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं मैं उसके ऊपर कह रहा हूं। “Clause 14 basically invokes article 366. It basically gives the definitions and categories. In doing so, it says, “except taxes on petroleum, high speed diesel, alcohol, liquor”. If we want to just say, “as may be recommended by the GST Council” that is because today we may keep these things out of the GST. After some time, we may like to have a formulation. So, for each thing you have to come back for Constitution amendment. So, if we have just this clause because normally the names of the commodities do not find place in the Constitution amendment. It normally should not. It should be in the CST laws.”  यही कारण है  कि हम नए चेंजेज लेकर आए हैं, उन्हीं के आधार पर लेकर आए हैं। जब कन्सेन्शस की बात होती है  All parties, including the Communist Party, supported it. उस दिन सलीम साहब बोल रहे थे, सलीम साहब बहुत अच्छा बात कह रहे थे। उनको यह नहीं पता था कि असीम दास गप्ता जी ने क्या बात कही, असीम दास गुप्ता साहब ने क्या कहा, यही कारण है कि हम चेंजेज लेकर आए हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किस तरह से इसमें रखना है। यह  ऐतिहासिक लॉ है। माननीय मोदी जी का गेम चेंजर है। 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वही गेम चला रहे हैं, कुछ गेम चेंजर नहीं हुआ है, गेम सेम है, गेम चेंज पार्टी में हुआ है।

श्री निशिकान्त दुबे: जब यह लॉ फाइनल हो जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा इन्फलेशन में होने वाला है। एग्रीकल्चरल प्रोडय़ूस का दाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। मार्जिनल फार्मर्स जो अपनी खेती का पैसा नहीं ले  रहे हैं उनको उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मिस्टर महताब बार-बार कहते हैं कि एग्रीकल्चर की इनकम को दोगुना कैसे करेंगे? जीएसटी ऐसा लॉ होगा जो एग्रीकल्चर प्रोडय़ूस को हर हाल में बढ़ाएगा।  फूड सिक्योरिटी के बाद आम गरीबों पर इसका बर्डन नहीं होगा, क्योंकि 67 से 70 परसेंट गरीब को भारत सरकार सपोर्ट करेगी। इस कारण एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ेगा और गरीबों को चावल, दाल, गेहूं पर जीरो टैक्स आने वाला है। इस कारण दोनों भिन्न-भिन्न सिचुएशंस में होंगे। जब यह सिचुएशन होगी, तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन नहीं होगा।  

          दूसरा, जीडीपी के आधार पर कोई भी क्रेडिट या रेटिंग एजैसी तय करती है कि आपका जीडीपी क्या है। सारे ऐस्टीमेट्स यह कह रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, थर्टीन फाइनेंस कमीशन या केलकर साहब की रिपोर्ट हो, उन सबने यह कहा कि इसका जीडीपी ग्रोथ .9 परसेंट से लेकर 2 परसेंट तक होगा। अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा। अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, तो हम इफ्रास्ट्रक्चर, हैल्थ, एजुकेशन आदि में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं दो-तीन प्वाइंट कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसके बाद एक्सपोर्ट है। हमारा करैंट अकाउंट डेफीसिट कम करने के लिए एक्सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक्सपोर्ट के लिए बाहर से जो इम्पोर्ट होता है, उसका प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस में जमीन-आसमान का फर्क होता है। इसलिए एक्ट में जो चेंज किया गया है, उसमें हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा पायेंगे। जो करैंट अकाउंट डेफीसिट है, उसे कैसे कम कर सकते हैं? जो अनआर्ग्नाइज्ड सैक्टर हैं, जो एमएसएमई सैक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसे कैसे बेनीफिट मिलेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है, यानी टैक्स पर टैक्स लगता है। यदि आप होटल में जायेंगे, तो आपको 50 तरह के टैक्स नजर आयेंगे। केवल दस रुपये का खाना खाने के लिए आपको आठ रुपये का टैक्स देना पड़ता है। अब ये पता नहीं किस-किस तरह के टैक्स लगते हैं। यदि ये सारे टैक्सेज इसमें  मिल गये, तो उसके बाद आपको एक डायरेक्ट टैक्स दिखाई देगा कि हम 12 परसेंट, 18 परसेंट या 28 परसेंट टैक्स दे रहे हैं। यह टैक्स इसके साथ आ जायेगा। ...(व्यवधान) अब जैसे मिनरल वाटर की बोतल है। वह बाहर दस रुपये में मिलती है, लेकिन यदि हम होटल में जाते हैं, तो वह सौ रुपये से कम में नहीं मिलती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक बोतल पानी के लिए 90 रुपये टैक्स पे करते हैं।

          दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट है। जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिसकी कमी है, जो इन्वेस्टमैंट आना है। भारत सरकार मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्ट अप के लिए चिंतित है, तो इसके कारण ये चीजें होंगी। टैक्सेशन लॉ में जितने संशोधन हो रहे हैं, वे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो रहे हैं। इसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी स्वीकार कर रहा है।

          सभापति महोदय, सरकार सारे एक्ट्स को रिपील करने के लिए जो संशोधन लेकर आयी है, उसका हम समर्थन करते हैं। मेरा सब सदस्यों से आग्रह है कि वे इसका समर्थन करें, क्योंकि इसमें बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जयहिन्द।                       

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, it is a great pleasure to hear all the time Shri Nishikant Dubey ji. Really, I would love to hear his speech, especially on financial subjects. I consider him as one of the very knowledgeable persons in this field but with great respect to Shri Nishikant ji, today, I am really frustrated. I was having a confusion as to whether I am hearing the speech of the Taxation Law (Amendment) Bill, 2017 or an extended discussion of the GST Bill, which has already been passed. There were certain amendments which were not passed. He was arguing on the GST. But I really respect him. I have respect for him but today possibly he is beyond the point.

          The hon. Minister is here. I really do not know from whose mind it has come and it has been changed. I would give him thanks. Clause 2 which has the extended meaning, after the words, `area of customs station’, the words, `or a warehouse shall be inserted’. I really give thanks for that.

          In the Statement of Objects and Reasons, it is stated:

“The Customs Act, 1962 provides for removal of goods from a customs station to a warehouse without payment of duty. It is proposed to amend the said Act to include 'warehouse' in the definition of "customs area" to ensure that an importer would not be required to pay the proposed integrated goods and services tax at the time of removal of goods from a customs station to a warehouse.”   This grey area really existed for a long period of time. A lot of interpretation has been made about it. But, today he is really clarifying it and making it a very definite definition. That is the reason that I feel that this part is really very good. Wherefrom has this thought come? I give my thanks to him that this grey area is being removed. In fact, I would like to tell the hon. Minister of State who is present here, one thing. Last Tuesday, I was arguing a matter at the Kolkata High Court, when this grey area was under question. Therefore, this grey area has been removed. It is a very good definition that he has brought. I really appreciate that part. … (Interruptions)

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): That way, your cases will go down.

SHRI KALYAN BANERJEE : If it goes down with his blessings, it will go down. If it is up with your hatred position, it will go up. He has to accept that. It does not matter if it goes down with his blessings. Please try to understand that. I am thanking him and he is not in a position to understand that. He is having a closed mind. … (Interruptions)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : What I said was that litigation would come down. … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: The lawyer never suffers. I am here not as a lawyer but as a parliamentarian. You must appreciate this.

          Now, I would come to the next point. I come to clause 3. Under section 108 A, there are sub-sections (a) to ( r). Under sub-section (r ) (1), it says:

“…who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or holding any other information under any of the Acts specified above or under any other law for the time being in force…”   This is a liability. They have to maintain this. Under sub-section (2), it says:

“Where the proper officer considers that the information furnished under sub-section (1) is defective…”   Who is the proper officer? This ‘proper officer’ has not been defined. This ‘proper officer’ has to be defined. Unless it has not been defined, one cannot make any ‘proper officer’ by any notification.

15.49 hours                (Shri Hukum Singh in the Chair)            Now, they have given a chance of giving a reply in case of a defect. But, in so far as section 108 B is concerned, if they fail to give the information to the proper officer, they are liable for a fine of Rs.100 for each day. I would say that they are imposing a lesser punishment. They must increase this punishment itself. While an authority specified under section 108A fails to discharge the statutory duty, he should be penalized more. All very responsible officers have been defined under section 108A. They are being paid by the State Exchequer. Why will there be a delay? Why should there be a penalty of Rs.100 in case of a delay? Why should there not be disciplinary proceedings against them? Why will they not be liable to give the information? The information should be given by an officer immediately.  A fine of Rs.100 is not enough. What I am saying is that they should think about it to amend it and increase the penalty. If the penalty is not higher, nobody will really be afraid of the implications of this statutory provision. They are bound to do it.

          As far as Clause 8 of the Central Excise Act is concerned, after section 3A, the following sections shall be inserted, namely:— “3B. (1) Where, in respect of any goods, the Central Government is satisfied that the duty leviable thereon under section 3 should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, … ”   I say this is excessive delegation. There cannot be an arbitrary exercise of power. Lord Acton once said, “Absolute power corrupts absolutely.” Why should you delegate such unlimited discretionary power? What is the objective determination for delegating such power? This part delegates excessive power and this is capable of being abused. … (Interruptions)

Shri Dubey, I am not talking about GST, I am talking about this Bill. You have not read this Bill while you have read the GST Bill. I am talking about this Bill. Please sit down. … (Interruptions) Who will give the answer, you or the Minister? If you have taken the place of the Minister, I would not mind you answering. In the 15th Lok Sabha we used to call you the shadow Finance Minister. But unfortunately you have not been made either the Finance Minister or even the Minister of State. What can we do? We had given all our blessings to you and you should have been in the Finance Ministry. We all have said that you are one of the people who understand financial matters.

          According to us, part 3B(1) does excessive delegation of powers. This should not be there. Mr. Chairman, Sir, Dubeyji and his friend next to him have this on their minds that we always jump up in opposition. It is not like that. We are not like him when he was in the opposition. He was for opposition and we are not. We are for constructive criticism. We will make our constructive criticism on this and give whatever suggestions we have. We are not as such opposing the Bill. I just want to clarify the situation. He should not come here with a closed mind as to what our intentions are. … (Interruptions)

माननीय सभापति : दुबे जी, उनको बोलने दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, his habit has not gone. He still thinks that he is in the opposition. He goes on interrupting continuously.

श्री निशिकान्त दुबे :  यह इसमें पहले से था। वह रिपील हो गया, इसीलिए उसको छोड़ा गया।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Who will give the answer, you or the Minister?

श्री निशिकान्त दुबे :  आप इतने बड़े लॉयर हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दुबे जी, बहुत हो गया। बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, give him some time from my time and let him finish speaking. After a long time he has got a chance to speak and he has spoken. आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, तो उनको बोलने दीजिए। हमारे टाइम में से उनको दे दीजिए और उनको बोलने दीजिए।

          Sir, this is consequential legislation to the four Bills which have been mentioned in the list. Because this is a consequential legislation it is needed to be enacted. Despite our objections and amendments, we have to accept whatever is there. After this Bill has come, there is no scope as such to oppose it except to point out a few things which I have done. I hope that the hon. Minister of Finance who is here will take care of the points which I have made.

What is the stark reality on the ground? The stark reality is that the power is with the officers of the Central Excise and Customs. It is not a question of who is in the Government. If the power vested with the Central Excise, Customs, police etc. is absolute, if you give them unrestricted power, the power is supposed to be abused on so many collateral considerations.  Therefore, I would request the hon. Minister to give some safeguards in the Bill.  Whoever has committed a fault should be penalised.  I have said this in my speech.  But simultaneously, a safeguard should be given so that no officer arbitrarily exercises the power. 

          With these words, I thank you and I also thank my esteemed colleague and my friend Shri Nishikant Dubey.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, the Taxation Laws (Amendment) Bill 2017 has an added texture as Shri Nishikant Dubey and the first speaker from the Congress party Dr. Shashi Tharoor have mentioned.  He rightly mentioned that because GST has come into being and is going to be implemented hopefully from 1st July if not from 1st September, this Taxation Laws (Amendment) Bill has got an added texture.  Otherwise, after every Finance Bill, a lot of amendments are also getting effected because of the pronouncement in the Finance Bill of changing in different Acts.  Normally, Members sitting in Opposition also give amendments or opinion on those amendments which are getting affected.  Luckily or unluckily, I have not moved any amendments on this Bill.  I do not think that Shri Kalyan Banerjee or any other Member has moved any amendment. 

What has happened is that four specific enactments have been made relating to GST.  But other than that, as the Finance Minister had pronounced the other day, a number of cesses will also be subsumed in the GST.  A number of other taxes that were being collected as a surcharge also get subsumed into the GST.  In one line, one can say that the Union Government has given more power to the GST Council.  Respective provinces or State Governments also have given some of their powers to the Council and the Council will be taking major decisions relating to indirect tax.  As Shri Nishikant Dubey rightly mentioned, this is a game changer.  Whatever indirect tax mechanism we had in our country during the colonial period and after 70 years of our Independence, here is a system which we are having for ourselves.  It will make things easier for trade and commerce and free flow of goods from one place to another.  This is a conscious decision that all political parties, cutting across their beliefs, have accepted- One Nation, One Tax, and One Product.  AIADMK had a different opinion; some provincial leaders of BJP also had a different opinion.  But all of them have agreed and there is a collective wisdom which prevails in democracy and here we find that through GST it has fructified.

16.00 hours           With this taxation law, there are certain issues which I would like to flag while deliberating on these aspects. It is proposed to amend the Customs Act to include ‘warehouse’ in the definition of ‘custom area’ so that an importer would not be required to pay Integrated GST at the time of removal of goods from the customs station to a warehouse. In the Customs Tariff Act, the amendment is to provide for levy of Integrated GST and GST Cess on imported goods. In Central Excise Tariff Act, the CGST, a new Schedule is introduced to provide for classification and duty rates for petroleum products.

          After introduction of GST, the cesses or surcharges that are levied or collected as duties on taxable services would become irrelevant especially for petroleum and tobacco products. This Bill seeks to abolish certain cesses or surcharges. This Bill also seeks to abolish the cess levied on water consumed by certain industries and by local authorities under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

          There are about 16 or 17 Acts where certain sections are being deleted through this Bill. The whole of Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, is getting deleted; the whole of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 gets deleted; the Sugar Cess Act also gets deleted. There are a number of other sections of various Acts and different Finance Acts which are also getting deleted. I was really interested to know about all these because we do not get any benefit as a Member elected from the State of Odisha or as I reside in Odisha from the Sugar Cess, but of course Odisha gets benefit from the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and also the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976.

          I fully endorse the view of Shri Nishikant Dubey but he stopped in the middle; he did not go further. One can understand the limitations that Shri Dubey has. The Beedi Workers Welfare Cess Act clearly demands and provides for a fund. There is a fund. It is collected and deposited in the Consolidated Fund of India. Subsequently, it is distributed among the States which give their plans and programmes for those specific areas where these unorganized workers work, where the tendu leaf workers work, where the beedi is produced. These are specific housing schemes, specific health schemes made under this Act. This is a special prerogative of the Labour Minister. The Minister of Labour of the Union Government and the Labour Departments of the respective States look into it. The ESI which is also a part of the Labour Ministry also goes into that aspect for maintenance of those hospitals.

           I have my doubt but I would be happy to understand from the Minister of State in the Ministry of Finance. I think he is going to reply to this debate today in the absence of the Minister of Finance. How can you ensure that the money that was flowing from this fund for these specific targeted groups will flow? How can you ensure that the plans and programmes will also continue for their benefit? How can you ensure that the money that will flow to the States will also be of any benefit for these marginalised sections and unorganised workers of our society? I fail to understand it. If you can frame certain rules and get it sanctioned from the Council, nothing like it; it will be helpful. Ultimately, that section of the people also needs support. That is why in 1977 when the Janata Party came to rule under Morarjibhai Desai, this specific order was made, an Act was notified, and a cess was levied. We are against collection of cess but here is a cess which was flowing to the State and also to the District.  It is going to stop now.  Well and good, but I would request you to make additional corrective mechanism so that that section also gets support.

          Another is Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act.  We have seen in our State, there are many other States also, water is consumed by the industry.  As we all know जल का एक धर्म होता है, वह नीचे की ओर बहता है।  Water will be consumed by a person or by an industry and that will also flow.  It will flow in a polluted way.  To check the pollution or to get more revenue from that consumption of water, this cess was also getting collected from 1977.  Water will be consumed by the industry but you are abolishing this cess on water.  How can you ensure that the money will also flow for specific upgradation of that area?  This also needs to be explained           I am not going into the other aspect but I have one more issue for the Government as also for the House to consider.  This Government has pushed ahead with key economic policy reforms.  The previous Government did certain things.  I would not say that the UPA Government did not do anything.  They did do certain things but this Government has the benefit of the support of more than 300 Members in this House and has the calibre to tide over the resistance of the Rajya Sabha.  

The legal desks have been cleared for the new GST.  We have a new monetary policy regime today that is focused on inflation control.  That was not there earlier.  The new Bankruptcy Code will help deal with the problem of capitalism.  This Government has brought in transparency through auctioning of natural resources.  These things have happened during the last three years.  The question today is what next.

The UPA Government had tried its best to push through a number of these policies.  It was a different matter, the Congress Party did not have the full mandate and hence it could not do it.  But this Government has the mandate and has tried to have these measures which were contemplated during the UPA regime or even before when Atal Ji was the Prime Minister.  You have already taken these three major steps.  The new GST is now going to be made functional.  The monetary policy regime is now in place.  The Bankruptcy Code, Nishikant ji and other Members of the Committee on Finance are very much aware, is now in place.  The Government has brought transparency through auctioning.  The Minister for Power and Non-conventional Energy is also here.  He was very much an advocate for that.  That is also in place.  The question is what next.

This Taxation Laws (Amendment) Bill is consequential of the GST, no doubt, but what next.  I would like to remind this House and also myself that deep policy reforms do not happen overnight.  Many years of preparation within the Government as well as outside is required.  It has taken nearly 17 years to implement GST.  Similar is the case relating to monetary policy and bankruptcy regulations.  So also, the economic reforms of 1991 were preceded by three Government Committees; first by P.C. Alexander on Trade Reforms, second by Vadilal Dagli on Controls and third by L.K. Jha on Indirect Tax Reforms.

          That is how in 1991 Dr. Sahab was confident enough to move in for free market economy. We should not forget the Seventh Five Year Plan. The Seventh Five Year Plan gave importance to higher productivity through technological upgradation of the Indian industry. Do we remember who headed that Seventh Finance Commission? It was Dr. Manmohan Singh. Now, the hon. Prime Minister is saying that we should become a ten trillion US Dollar economy by 2032. What are the next generation of economic reforms that we need to achieve this goal? Are we prepared to reach the target of ten trillion US Dollar economy by 2032 which the hon. Prime Minister is contemplating? Can jobs be created? Can high growth be maintained? These are not mere questions. Strategic thoughts are needed to go into the issues before the policy is designed.

          Sir, the Planning Commission is gone. We have NITI Aayog. Should not this Government need to look beyond your administrative achievements and focus on what economic policy reforms India needs over the next decade? Think strategically for the long-term. Think about the next phase. Unfortunately, Sir, there is not enough evidence of such thinking as yet. Thank you, Sir.                                      

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, on behalf of the Telugu Desam Party, I wholeheartedly support this Bill. We have been supporting this Bill ever since GST has been conceived during the regime. The GST is definitely a progressive tax regime and everybody is looking forward to it and is enthusiastically waiting for it.

          Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister to give some clarifications. We have been talking about ‘One Tax One Nation’. But, I would like to ask as to why not ‘one administration’. We have two administrations; one at the State and one at the Centre. Why we have two administrations? Instead of having two administrations, do you not think that it is time to have a federal GST service on the lines of the All India Services? This is the one thing I would like to seek clarification.

          Second thing is about GSTN. The entire success of GST depends on the GST network. This is entirely dependent on the software. I do not as to what is the preparedness of the Government to launch the software and hardware. Last March, the Government has reviewed the preparedness of GSTN and said that they are fully prepared for this. I am a little sceptical about this preparedness because this is a very gigantic exercise covering whole of India and we are launching a revolutionary tax concept. In such a scenario, how far the Government is prepared as far as the GST network is concerned for launching it from 1st July, 2017 and definitely not later than September?

          Sir, another pertinent point is this. Sir, there is a division of tax base of Rs. 1.5 crore above and Rs. 1.5 crore below. In the Rs. 1.5 crore above, the tax base is divided between the Central Government and the State Governments. I would like to ask the hon. Minister to clarify as to what the criteria is for Rs.1.5 crore benchmark. आपने 1.5 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके ऊपर 50 per cent will go to States and 50 per cent will come to the Centre. इसमें अजीब बात यह है कि इस 1.5 करोड़ रुपए की राशि के नीचे, 90 per cent will go to the States and 10 per cent will come to the Centre. Sir, in this type of arrangement, who will pick up assessees? How will you decide which assessee will go which side? 90 परसेंट असैसी में कौन जाएगा, 10 परसेंट असैसी में कौन जाएगा और 50-50 परसेंट में कौन जाएगा?

Sir, another important issue is that this GST is an indirect tax. The epitome of indirect tax in India which has got excellent reputation so far and collecting a lot of indirect taxation smoothly is called the Central Board of Excise and Customs which is collecting central excise, service tax and customs.  Now the name has been changed to the Central Board of Indirect Taxes and Customs. 

When this is made, an arbitrary decision regarding tax base of above Rs.1.5  and below Rs.1.5 crore has been taken.  A lot of tax base has been shifted to the States.  I feel the CBEC officers who are recruited through UPSC are on par with IAS, IFS, IPS in competence but they are now rendered unemployed or rather under-employed.  So, this will be a callous misuse of manpower which we have in plenty at the disposal of the Central Government, whereas, the State Governments have never been exposed to central excise or service tax.  

Now, central excise is a very complicated structure.  It is the manufacturing which is the key to decide whether the central excise is leviable or not.  To know whether a product has undergone a manufacture, there are so many Supreme Court judgments but still it is not very clear.  Even in the CBEC or even in the Supreme Court, still there are a lot of litigations and it is still res integra. 

In such a complicated  tax structure, if you are allowing the State Government to administer, especially, the service tax, it will create problems.  There are four ingredients required to call it as service tax.  There has to be a service; there has to be a service provider; there has to be a service recipient; and there has to be consideration.  These four vital ingredients are to be looked into before deciding whether a service is taxable or not.  This much of expertise and technical knowledge is required to understand the indirect taxation.  I am not trying to say that the State Governments are not well-equipped.  They may also be well-equipped and they may also be very intelligent.  But we have well-trained CBEC officers who are becoming under-employed whereas the State Governments are becoming under-staffed because they do not have staff.  The tax base has been shifted from the Central Government to the State Government, thereby making the Central Government under-employed and the State Governments under-staffed. 

Another interesting point is regarding vigilance. सेंट्रल गवर्नमेंट में विजिलेंस है। कोई भी अगर गलत काम करेगा, कोई भी यदि इधर-उधर का काम करेगा, CBI and CVC will have jurisdiction.  But in the jurisdiction of the State Government, CBI and CVC cannot enter.  The Central Excise is a Central Act.  The Service Tax is also a Central Act but it is administered by the officers of the State Government.  If there is any vigilance case, who will book the case?  Will the CBI have jurisdiction?  Will the CVC have jurisdiction?  So, is it not leading to discrimination among the tax administrators?  Somebody would go to CBI and somebody will not.  The State Governments naturally resist the entry of the CBI and CVC into their jurisdiction.  Therefore, this is another dichotomy. 

          These are some of the teething problems because it is being just unfolded.  If we take care of all these factors – human, manpower, one tax one nation, one administration, some vigilance mechanism, GST preparedness, arbitrariness of the tax base of Rs.1.5 crore between the Centre and States, I feel this will be a smooth unfolding in future.  Otherwise, unnecessary problems will be created between the Centre and States which we would not be able to solve very easily.  The GST Council also cannot address all these problems.  The GST Council is not the panacea for all ills.  We have to have certain mechanisms in place before going ahead with the GST unfolding.

                                                                                     

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, in the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017, first I would be referring to the last pages of the Bill and then I will come to the initial pages. 

          In the Memorandum regarding delegated legislation on page 24 in paragraph 3, the Government says:

“The delegation of legislative power is, therefore, of normal character.”   But I have certain reservations in this regard. The delegation of power is not of a normal character. My learned senior colleagues who have participated in this discussion have pointed out that the delegated powers are unchecked powers; enormous powers and unbridled powers. I fear, if this august House does not take cognizance of the words of my learned senior colleagues, then we will be creating a machine, a monster and I am not saying that it will be a Financial Frankenstein.

          In the Statement of Objects and Reasons, at page 19, at paragraph 2, it has been mentioned, I am not reading the whole thing, `certain consequential amendments in the Customs Act 1962; the Customs Tariff Act, 1975; the Central Excise Act 1944 etc.’ We all know that the holy book of this nation, the Constitution of India, enumerates three lists, namely, one is `we the people’ the Union List, the State List and the Concurrent List. There are quite a number of international treaties that we have entered into, whether it was Khargeji’s party was in power or now it is the NDA is in power, the people are not concerned about that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You and we were together.

DR. A. SAMPATH : No, we were not part and parcel of you. Please do not try to push and pull us along with you. If we supported it was just because of the Common Minimum Programme and not just because of the beauty of your leaders. The Government of India has entered into quite a number of treaties without the concurrence, consent and knowledge of this august House and without any discussion in the House of the People. So, what happened? We are not importing tonnes and tonnes of natural rubber; we are importing tonnes and tonnes of spices and quite a number of other things and we are saying that the Government has entered into international treaties. Many of the States are suffering because of this. My State, Kerala, is also suffering; even the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra and Punjab are also suffering. If we are talking about cooperative federalism, the Government of India should take into confidence all the State Governments.

     Here, we have to look into one important aspect. Why I am saying this is because we are now going into the era of GST. This legislation is also going to be helpful for the GST. Let it be so. In 2007, the prices of international crude oil prices were $ 72.37 per barrel which when converted into rupee terms it was Rs. 2784.80 and the LPG price per cylinder then was Rs. 288.08. In 2008, the international crude oil prices were the highest in the world. It was $99.57 and at that time the LPG price per cylinder was nearly Rs. 328.50. We are now discussing this in 2017 and in this year the prices of international crude oil is one of the lowest. It is around $41.92 per barrel, but now our consumers are forced to Rs. 734.55 per LPG cylinder. The split is just like this. One is paying the cylinder price, then the subsidy and then the Government will later on return the price of the subsidy. This is something where the consumer will feel that they are being pick-pocketed.

          Sir, I am not making any political allegation.  My words are not said with any political agenda. This is common man’s language and this is common man’s plight. The common  man is being burdened by taxes and taxes while the corporates are being exempted and exempted. In the Finance Bill also, the corporates have been left out.  It is a free for all in the case of corporates. They can donate any amount to the political parties.   There is no free lunch at all.  In the Parliament House also, there is not even a free lunch. Even if we work or if our staff works upto 10 p.m. or 11 p.m., there is no free lunch at all.  Sometimes in some countries, there will be a big hoarding saying ‘free’ but there will be nothing in fine prints.  It is just like that. All the concessions which were given to the poor people are being taken back but concessions are again and again poured upon the corporates.

          Sir, it has been pointed out in this august House about the vacancies.  How many vacancies are yet to be filled up?  Our hon. Minister very well knows it.  Even the Income Tax Department is limping .  I am not saying that it is orthopaedically handicapped, with all due respect to my friends. It is working with less than 60 per cent of the total strength.  What is the strength of the Customs Department?  It is also limping. The Government of India should take initiatives to fill up around one million vacancies including two lakhs of vacancies in the Railways also. 

          Here, I would like to make two more points. One is regarding this Bill itself. At the end of page 19, it is said that the proposed Bill also seeks to abolish the cess levied on water consumed by certain industries, etc.  Water has become a scare resource.  Even my State received 36 per cent less rain than it should have got last year. There is no drinking water available.  The country is facing drought.  All States are facing drought.  If the industries are having a free say and if the cess levied on the consumption of water is being withdrawn, the people will be at the mercy of the corporates.

           I have one point to make regarding the taxation law.  Our nation is very much proud of our performing arts.  We have 64 performing arts like Kathakali, Mohiniattam, Odissi, etc. Magic is one of these arts.  But what is the position of magic? Is the Government intending to put magic under entertainment tax or will magic also be considered as one among the performing arts?  Only if it is put in the performing arts and the Government is giving tax exemptions, it will flourish.  We are living in a stage where circus is vanishing. It was once upon a time flourishing in India.  The world was very much amazed because we were having very good circus teams but now our circus teams have vanished.  Magic is also another sector like this.

          There are traditional industries like the handloom, the fisheries, the pottery, the bamboo industry and the carpentry.  Do not put the carpenters also under the carpentry industry.  Industry is something else and the traditional workers are doing something.  They are earning their livelihood without any help from the Government.

          Lastly, when I conclude, I would beg the Government through you Sir, to kindly give adequate loans to the traditional sector for their sustenance and livelihood.  Otherwise, the traditional industries will vanish and if they vanish, they will not reappear.  Thank you, Sir.

                                                                            

*m08 SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak. Last week we passed four Bills related to the GST, the Central Goods and Services Tax Bill, the Integrated Goods and Services Tax Bill, the Union Territory Goods and Services Tax Bill and the Goods and Services Tax (Compensation to the States) Bill.

          There were so many apprehensions and objections, and consequently several Members have moved amendments.  Our Party believes that these amendments should have been there. But we did pass the Bills finally. We come from a progressive State. Ours is a progressive Government. We are not the ones to cry over spilt milk. It has already happened and we passed the Bills.

          Today’s Bill is consequential to the fourth point. Our Party, our nation and this Parliament took a great leap of faith in our Government. We hope that this will really leap frog our country into a new era of tax-compliant India.

We also have faith in the GST Council. Literally the Government gave lot of powers to the GST Council. There were arguments over the composition of the Council and its working methodologies. Those were the most serious objections. We also have these objections. Nevertheless, past is over and we do need to look forward. In the best interest of moving things forward, we from the TRS Party support the Bill. But as we mentioned, passing the Bill is one thing, implementation is yet another thing. We wish the Government well to implement the Bill with as much zeal as it did with passing the Bill. Thank you.                                                                                     

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much. Many Members who spoke before me have said that it is only a consequential Bill to the GST and the Budget. But it involves lots of amendments, repealing of several Acts, proposing of several provisions and many other things. Since we have already supported the GST Bill and the Budget, obviously we have less objections.

          With regard to the imposition of the Compensation Cess to protect the domestic products against the imported ones, I could not understand the logic. Now, we are making the market very competitive. Of course, there is a need to protect the local manufacturers. At the same time, should we not encourage competition amongst the manufacturers? Therefore, the Compensation Cess may not be relevant in the present day competitive marketing.

          Secondly, it removes several cesses and surcharges and makes the taxation system quite simple. It is a welcome feature. But to make India a single market, perhaps important products like the petroleum, petroleum products and the aviation fuel, etc. should be brought within its ambit as soon as possible so that the GST could be more relevant. Otherwise, it continues to be in different tax slabs.  What is extremely logical, at least to me, is the abolition of cess on water, the reason being that this is the only source of income for the local panchayats.  When the industries are established or when the bigger local bodies take the water from the villages and if they do not pay the cess, obviously the village panchayats are put to a great loss.

          These days the demands from the public and from the village panchayats are rising year after year, but the resources for the village are coming down. Whatever the little cess that the local bodies are collecting, if that is also removed then it will definitely hamper the local panchayats.  That may be reconsidered.

          Every time we are only considering the streamlining and reforming of taxes. But we are not thinking of creating new sources for generating revenues.  Perhaps the Government could consider the Corporate Social Responsibility. It says that two per cent of the profit of each company should go to the development of the local areas. But I must say, with a lot of pain, that not a single company gives its share of the CSR. I will give you the classic example. In my constituency, Tirupati, we have world class Sri City SEZs at Menakuru and Mambattu.

          There are a lot of generation activities and other things going on there. But the moment we cross the limit of the SEZ, absolute poverty prevails and there is no infrastructure in the villages. Perhaps, if the CSR is implemented with a lot of faith and zeal, this gap between the urban areas and rural areas can be reduced.

          Similarly, I do not think that people have to be threatened with IT raids. But when we have 135 crore people in India, hardly 0.1 per cent of the people are paying taxes? Why is it so? We know that the entire State wealth has been concentrated in one per cent of the people. So, the tax reforms should also focus on how to bridge the gap between the rich and the poor and the rural areas and the urban areas because the gap is increasing year after year between the rich and the poor and the urban and the rural areas.

          We always talk only GDP. We are so proud of it and every time we say that it is growing at the rate of 7 per cent or 7.25 per cent. Certainly it will not reflect the Human Development Index because the poor is remaining as poor and the rich people are becoming richer and richer.

          Secondly, every time we harp on infrastructure. But there is no focus on building rural infrastructure. As a result, the villages are being deprived of even the basic amenities like roads, streets, drinking water and housing etc. So, it is high time that the Government focuses on rural areas rather than on urban areas.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Sir, I am just concluding.

          There are a lot of loopholes in the system. As a result, our country is becoming a non-compliant country. So, the loopholes should be plugged so that we can collect more taxes which would be beneficial to the people.

 

श्री सुभा­ष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :  धन्यवादसभापति महोदय, टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

          महोदय, ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ये जी.एस.टी. के जो चार बिल्स लोक सभा ने पास किए हैं और उसके परिणामस्वरूप जिन टैक्सों को जी.एस.टी. के अंदर शामिल किया गया है, उनमें चेंज करने के लिए लाए गए हैं। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

          सभापति महोदय, पहला जो अमेंडमेंट था, वह यह था कि ‘कस्टम एरिया’ की डेफिनिशन में ‘वेयरहाउस’ को इन्क्लूड नहीं किया गया था। जैसा कि माननीय सांसद बता रहे थे कि इससे काफी दिक्कतें होती थीं और अब जो प्रॉब्लम है, वह आगे इम्पोर्टर को नहीं होगी। इस कारण से, इसकी डेफिनिशन को चेंज किया गया है।

          दूसरा, कस्टम्स एक्ट में एक नया सेक्शन - 108 (1) इन्क्लूड किया गया है। कस्टम्स एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर किसी भी अधिकारी को कोई डिटेल मांगनी हो, लेनी हो, कहीं से भी लेनी हो तो उसे कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 108 में अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन, इसमें कोई पर्सनल भी ले सकता था। लेकिन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 108 में यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई सरकारी इंस्टीच्यूशन हो, चाहे वह बैंक हो, को-ऑपरेटिव हो, लोकल बॉडीज हो, उनके जो अधिकृत अधिकारी हैं, जिनके पास वह डिटेल मौजूद है, उनसे ‘प्रॉपर ऑफीसर’ मांग सकते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ‘प्रॉपर ऑफीसर’ को डिफाइन नहीं किया गया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कस्टम्स एक्ट के सेक्शन - 2 सब सेक्शन 34 में ‘प्रॉपर ऑफीसर’ की डेफिनिशन दी हुई है। उस ‘प्रॉपर ऑफीसर’ को यह अधिकार है कि वह उनसे डिटेल मांगे। सरकार के जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनसे वह मांगे। अगर वह डिटेल जान-बूझ कर नहीं देता है तो उसे उसके लिए पेनाल्टी का भी अधिकार है और अगर वह गलत सूचना देता है तो उसके पास प्रॉस्क्यूशन करने का भी अधिकार है। यह बहुत जरूरी था। अगर कोई सरकारी विभाग किसी डिटेल को देने में डिले करते हैं तो इस डिले करने की जो प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए यह अमेंडमेंट बहुत जरूरी था और इसलिए यह लाया गया है।

          इसके साथ‑साथ ही एक अमेंडमेंट लाया गया है और जी.एस.टी. 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जो माल बाहर से आयात होता है, उसके ऊपर कस्टम टैक्स लगती है। आयातित माल पर जी.एस.टी रेट लगाने का अधिकार भी इस अमेंडमेंट के तहत कस्टम को मिल गया है। इसमें इम्पोर्ट वैल्यू प्लस कस्टम डय़ूटी दोनों को जोड़कर 40 पर्सेंट तक जी.एस.टी. या अन्य सेस भी लग सकती है।  इसे लगाने का अधिका कस्टम को मिल गया है।

          सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी काफी आइटम पेट्रोलियम पदार्थ एवं तंबाकू को छोड़कर जी.एस.टी. के माध्यम से बाहर होंगे। अभी जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वे आज के समय के हिसाब से जरूरी था। अभी वाटर पॉल्यूशन एवं इंडस्ट्री के ऊपर पानी के कन्जम्पशन के लिए जो सेस लगता था, उसको भी हटा दिया गया है। यह सेस पहले लोकल बॉडी द्वारा लगाया जाता था; चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे म्यूनिसपल कारपोरेशन हो, चाहे म्यूनिसपैलिटी, इन सारी लोकल बॉडिज़ को एक्ट के तहत सेस लगाने का अधिकार था। अब यह एक्ट भी हटा दिया गया है। इसी तरह से जो और चार‑पाँच सेस थे, उनको भी कानून के माध्यम से हटा दिया गया है।

          माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास से पहली बार पिछले छह व­र्षों में जो एक्चुअल टैक्स रिसिप्ट वर्ष 2016‑17 की हुई है, वह 17 लाख 10 हजार करोड़ रूपये की हुई है। यह अपने रिवाइज्ड एस्टिमेट से भी लगभग सात हजार करोड़ रूपये ज्यादा है।  वर्ष 2015‑16 में जो एक्चुअल टैक्स रिसिप्ट हुई, उससे करीब 17 पर्सेंट ज्यादा है, जो आज तक विगत छह सालों में नहीं हुई है। यह आगे आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि 1 जुलाई से जी.एस.टी. लागू हो रहा है।

          मेरा आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री जी से एक ही आग्रह है कि जी.एस.टी. के अंदर जो दो बड़ी दिक्कत आने वाली हैं, क्योंकि इसका प्रोविजन रूल्स में बनने वाला है, एक जो ट्रांजेक्शन प्रोविजन बन रहे हैं, उनमें बहुत से छोटे व्यापारी हैं, जो डय़ूटी पेमेंट नहीं करते हैं या जिन पर टैक्स लागू नहीं होता है, इनका नोशनल बेसिस पर कुछ न कुछ समाधान किया जाए।  अभी जो जी.एस.टी. की रेट आने वाली है, वास्तव में किसी भी कमोडिटी पर जो टैक्स लग रहा है; जैसे कपड़ा है, केवल फाइबर पर टैक्स लगता है, बाकी किसी भी अन्य चीज पर टैक्स नहीं लगता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टैक्स की दरें निर्धारित की जाएं। बहुत‑बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत‑बहुत धन्यवाद करता हूं।

          सदन में जी.एस.टी बिल आया और उस पर सभी सदस्यों द्वारा अपनी‑अपनी राय रखने के पश्चात इस बिल को पास करने का काम हुआ। इस बिल के संदर्भ में कहा गया था कि ‘एक राष्­ट्र ‑ एक टैक्स"।  जी.एस.टी. के माध्यम से गरीब राज्यों को भी सहूलियत होगी। आज भी हमारी यही मांग है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 है, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को अधिक से अधिक उचित लाभ पहुंचे, इस विधेयक के माध्यम से इन राज्यों का ख्याल रखने का काम किया जाएगा। देश में व्यापार आसानी से हो, इसमें कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए टैक्सेशन को बराबर किया गया है और इससे किसी को दोहरी मार न लगे,  इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की चक्की हमेशा घूमती रहती है। यह नहीं है कि आज जीएसटी बिल आ गया, तो यह देश के लिए अंतिम है, इसमें कभी परिवर्तन की गुंजाइश आएगी ही नहीं, मील का पत्थर नहीं होता है। यह अर्थव्यवस्था की चक्की चलती रहती है और धीरे-धीरे सुधार होता रहता है, वैश्विक दौर में सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है।

          जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लोग छोटे-छोटे रोजगार करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का विशे­ष ख्याल रखा जाए। रा­ष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खादी की कल्पना की। खादी का कपड़ा अधिक से अधिक हमारे लोग गांव-गांव तक उसे पहनें, उसे यूज करें और उसका बेहतरी से प्रचार-प्रसार हो। इस पर जितना कम से कम भार पड़े, इसका ख्याल रखना होगा। हम लोगों को विशे­ष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो बुनकरी का काम करते हैं ...(व्यवधान) जो खादी और बुनकरी का काम करते हैं। इन चीजों पर विशे­ा ध्यान देना चाहिए। ...(व्यवधान) खादी के साथ-साथ जो बुनकरी है, उस पर भी विशे­ष ध्यान देना चाहिए। छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना होगा।

          अब मैं प्रदू­षण पर कहना चाहूंगा। जो बड़े उद्योग हैं, उनसे नदियों में प्रदू­षण होता है। पेड़ की कटाई की जाती है। हमें प्रदू­षण को रोकना है और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। नदियों के साथ, जलवायु के साथ छेड़छाड़ होती है। बिहार में उद्योग लगे, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उद्योग भी वहीं लगता है, जहां पहले से वातावरण का निर्माण रहता है। उद्योग पर टैक्स में और प्रदू­षण में जो कमियां की गई हैं, उसका जरूर माननीय मंत्री जी ख्याल रखेंगे। उसमें अलग से यहां उपकर लगना चाहिए। इसके साथ-साथ जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, उन लोगों को जिन चीजों को यूज करना है, उन पर विशे­ष ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों की मनमानी न हो। प्रशासनिक पहुंच वाले लोग, जहां गरीब होते हैं, थोड़ा निरक्षर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको परेशान करते हैं।

          माननीय शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा कि आज बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। उन पदों को भरा जाए। उनको न भरने से हमको भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है और खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के पद खाली पड़े हुए हैं। ये कब भरे जाएंगे, इसका पता नहीं। हमें लगता है कि उन पदों को भरा जाए। जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें अच्छे वातावरण का निर्माण चाहिए, इसलिए इन पदों को भरने का भी काम किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। जो खादी पहने हुए हैं, उस खादी में उबड़-खाबड़ है। हमारे मधुबनी वाली जो खादी है, इसका कहीं भी टेस्ट कराइएगा, पक्का-पक्का मधुबनी वाली खादी पहनते हैं और ये लोग यहां गड़बड़-गड़बड़ करते हैं। ...(व्यवधान)

          यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : आपकी खादी का पता लग गया, बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर):मान्यवर, आपने आज मुझे इस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बिल नेचर में कांसिक्वेंशियल है। हम लोगों ने चार लेजिस्लेशंस पास किए, जो जीएसटी को सपोर्ट करते हैं। उसी सिलसिले में यह बिल लाया गया है। चूंकि 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी पूरी तरह से इनऐक्ट हो जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा। इस बिल का समर्थन करते हुए दो-चार बिंदु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

          चूंकि यह जीएसटी को सपोर्ट करने वाला एक कांसिक्वेंशियल बिल है, इसलिए इसके जो कांसिक्वेंसेज हैं, उनमें हम कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। जीएसटी की जो भी चीजें, जो एक्ट्स कांट्रेरेरी होंगी, उनकी कुछ इसमें रिपीलमेंट्स भी होंगे, कुछ इनसर्शंस होंगे, कुछ एबॉलिशमेंट्स होंगे, उसी के संबंध में यह बिल है। हमारे कुछ साथियों ने, जो हमसे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कुछ शंकायें प्रकट की थीं। मैं स्प­ष्ट कर दूं कि इसका फाइनैंशियल मेमोरेंडम अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत स्प­ष्ट रूप से लिखा हुआ है।

“The Bill proposes to make certain amendments in the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001, the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments which are consequential to the enactments proposed to be enacted for the introduction of goods and services tax. It does not involve any financial implication.”           इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ‘वन नेशन वन टैक्स’ की जिस धारणा पर हम चल रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गाइडैंस में विद्वान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, आदरणीय संतो­ष गंगवार जी यहां बैठे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने इस देश को जीएसटी जैसा बिल दिया। यह आने वाले समय में इस देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा।

          इसमें 3-4 बातें थीं जिन पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृ­ट कराना चाहूंगा। इसमें प्रोविजन किया गया है, सीरियल नम्बर 3 में पूरी लिस्ट दी हुई है। उसमें बहुत स्प­ट रूप से लिखा गया है -- those persons shall furnish such information to the proper officer in such manner as may be prescribed by rules made under this Act. अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसमें पहले प्रोविजन किया गया है कि एक हफ्ते का समय देंगे। अगर उसके बावजूद भी वे पूरी तरह इन्फार्मेशन नहीं देते तो एक महीने का समय दिया गया है, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। उसके बाद 100 रुपये पर डे फाइन की व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ लोगों को ऐतराज था। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें इस मायने में ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर हम इन्फार्मेशन नहीं देते तब पैनल्टी की व्यवस्था है। अगर हमारा एक्ट इन्फार्मेशन चाहता और मांगता है, तो हमारी नैतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें वह इन्फार्मेशन देनी चाहिए, तो क्यों नहीं देंगे। कोई भी पैनल्टी का क्लॉज़ एनैक्ट तभी होगा अगर हम अपने अधिकारी को वांछित इन्फार्मेशन नहीं देंगे। अगर हम समय से इन्फार्मेशन दे देते हैं तो इस तरह की दिक्कत आने की संभावना नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री राजेश पाण्डेय : इसमें 2-3 बातें थीं। इसमें कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिसमें क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट ऑयल, स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन फ्यूल आदि को अलग रखा गया है, एक काउंसिल बना दी गई है जो तय करेगी कि उनके ऊपर क्या रेट्स ऐप्लीकेबल होंगे। जीएसटी काउंसिल के हिसाब से रेट्स ऐप्लीकेबल होने का एक मतलब यह भी होता है कि जो भी निर्णय होंगे, वे पूरी तरह से सामूहिक होंगे। केन्द्र का कोई निर्णय किसी भी प्रदेश सरकार पर टैक्सेशन के वि­ाय में थोपे जाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह बिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है।

          इसमें चौथा पाइंट है - इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स - इम्पोर्टेड आइटम्स में टैक्सेशन की व्यवस्था में कुछ अमैंडमैंट्स किए गए हैं। वे इस लिहाज से किए गए हैं कि हमें एक लैवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ऐसा न हो कि इम्पोर्टेड गुड्स अगर सस्ते होंगे और हमारे देश में बने हुए गुड्स महंगे होंगे, तो हमारे देश के एंटरप्रिन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को काफी बड़ा नुकसान होगा। वह पैरिटी नहीं होगी तो एक बड़ा डिसक्रिमिनेशन शुरू होगा और हमारे यहां की इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा।...(व्यवधान) इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ इन्सर्शन्स किए गए हैं, कुछ रिपीलमैंट हुए हैं। जैसे बात आई थी कि कुछ इंडस्ट्रीज पानी का बहुत इस्तेमाल करती हैं। पहले उन्होंने उसमें सैस लगा रखा था, वह हमने हटा दिया तो उन इंडस्ट्रीज को सीधे फायदा होगा। कुछ जो जीएसटी लॉ के कॉन्टरेरी थे, उनमें से कुछ में अमैंडमैंट्स करके कस्टम और एक्साइज़ डय़ूटी को ठीक किया गया है। ...(व्यवधान) इसमें संशय का ऐसा कोई वि­षय नहीं है, क्योंकि जीएसटी और आज के बिल को अलग-अलग दृ­िष्ट से देखें, यह संभव नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक और एक-दूसरे की सहायता करने वाले हैं।...(व्यवधान) हमें देखना चाहिए कि इस बिल को पास होने से जब जीएसटी का एनैक्टमैंट हो जाएगा...(व्यवधान) मैं 3-4 बिन्दु आपके समक्ष रखकर अपना निवेदन समाप्त करूंगा।...(व्यवधान)

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने कराधान निधि संशोधन विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार इस विधेयक के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम 2001 और 2005 में कई प्रावधानों में संशोधन लेकर आई है।

          कस्टम एक्ट, 1962 में कस्टम एरिया को विस्तृत किया जा रहा है और इसे वेयरहाऊस तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसका कस्टम क्लीयरेंस भी नहीं हुआ है। आप इसे वेयर हाऊस तक बढ़ा रहे हैं और बीच में कन्साइनमेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए निगरानी तंत्र होना चाहिए और निगरानी तंत्र को विकसित करना चाहिए, नहीं तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती हैं। आपके पास कन्साइनमेंट की होल्डिंग बढ़ेगी, वेयरहाऊस पर स्टॉक का दबाव भी बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इस वि­षय को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इम्पोर्ट  कन्साइनमेंट क्लीयरेंस में देर करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि वेयरहाऊस में स्टॉक बढ़ेगा।

          दूसरी बात, तीस दिन के नोटिस पीरियड के बाद 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। यह भी कम है, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है। तीस दिन में नोटिस जाएगा और वहां से आएगा, इसके लिए हमारा सुझाव है कि जो लेटर प्राप्त हो, उसके तीसवें दिन इसे ई-मेल से भेजा जाए, और उसकी प्राप्ति रसीद भी लिया जाए जिससे उसमें विलंब न हो और कानूनी या सरकारी बाबूशाही प्रक्रिया जो आज और कल का होता है वह न हो, यह मेरा सुझाव है।

          सभापति महोदय, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में प्रस्ताव है कि कस्टम डय़ूटी को स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने और बचाव के अनुरूप आयात पर लेवी लगाया जा सकता है। यह जीएसटी की मूल भावना "एक कर एक प्रणाली" के विरुद्ध होगा।  अतः पहले पूरी बहस कर सही कसटम डय़ूटी का निर्धारण करें, बार-बार इस तरह का लेवी लगाने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनिश्चितता का वातावरण पैदा होगा। सेस और लेवी को कुछ वस्तुओं और पदार्थों से समाप्त कराना चाहते हैं, यह स्वागतयोग्य कदम है। विशे­षकर सरकार का उद्योग द्वारा पानी के उपयोग पर लगने वाला लेवी को समाप्त करना बहुत अच्छा कदम है। इससे उद्योगों की परेशानी दूर होगी, इससे उनको छुटकारा मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा, देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, जो पर्यावरण के नाम पर पर्यावरण टैक्स वसूलते हैं, इसमें भी उद्योग जगत को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशे­षकर एमएसएमई सेक्टर, जिनकी पूंजी लागत व्यापार में बहुत कम होता है, लेकिन पर्यावरण टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इत्यादि के रूप में वसूला जाता है। पर्यावरण के मामले में बहुत से उद्योगों और वहां की सरकारों के साथ मुकदमे भी चल रहे हैं। अतः मैं सरकार से पर्यावरण टैक्स समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री संतो­­ष कुमार गंगवार :आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जीएसटी को लागू करने में पूरा सदन एक था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज डय़ूटी सिर्फ कुछ वस्तुओं पर ही लगेगी, पांच पेट्रोलियम प्रोड्क्ट्स और तम्बाकू व तम्बाकू से निर्मित प्रोडक्ट। इसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, एक्साइज एक्ट, कस्टम एक्ट, यह वास्तव में जीएसटी को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था। 

17.00 hours           इसमें सब सदस्यों ने सम्मिलित होकर अपनी सहमति भी व्यक्त की है और कुछ सुझाव और सुधार भी बताये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक परिवर्तन में सदन ने अपनी पूरी शक्ति जीएसटी काउंसिल को देने का काम किया है। यह इस देश के इतिहास में ऐसा कदम है, जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। इस परिवर्तन के बाद जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी और हम सब उसके हिसाब से आगे चलने का काम करेंगे।

          सभापति महोदय, मैं  इन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है। श्री शशि थरूर जी ने बहस की शुरूआत करते हुए जो बातें कही थीं, उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, उसमें हम कहीं कोई कमी या समस्या नहीं आने देंगे। हम उसका उचित समाधान निकालने की दिशा में काम करेंगे।

          सभापति महोदय, मैं यहां बहुत अधिक बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। जिन-जिन सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं, उन्हें हमने नोट कर लिया है।  हम उपयुक्त समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए ये संशोधन आवश्यक थे। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय भी व्यक्त की थी।

17.01 hours               (Shri Prahlad Joshi in the Chair)           सभापति महोदय, मेरा सब सदस्यों से आग्रह है कि इस संदर्भ में जिस प्रकार से आपका सहयोग और साथ मिला है, उसी प्रकार से आप इस अमेंडमैंट बिल को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ कहा है, उस संबंध में जितना आवश्यक होगा, उसे हम सदस्यों को बताने का काम करेंगे। मैं इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरा सदन जीएसटी बिल पर एक साथ हुआ है, उसी प्रकार इस बिल पर भी साथ होगा। आज जब मैं इस सदन में आपके बीच में खड़ा हूं, उसी प्रकार से दूसरे सदन में भी इस संदर्भ में बातचीत चल रही है, इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा मानना है कि आप सब भावनाओं से परिचित हैं, इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए कहना चाहूंगा कि देश अब एक नये आर्थिक दौर की दिशा में चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश में आर्थिक आजादी का स्वरूप शुरू हुआ है। इस क्रिया में पिछले कई वर्षों की सरकारों और प्रधानमंत्रियों की रूचि सामने आयी थी। हम आज उसे क्रियान्वित करके मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में हम पुराने सब साथियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। वास्तव में जो एक देश और एक कर की बात सामने आ रही है, उसे हम क्रियान्वित करके मूर्त रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप सबने जो भी आशंकाएं व्यक्त की हैं, उनका सही समाधान किया जायेगा। इसमें समस्या किसी को न हो, उसका निदान हम सही ढंग से करें, वास्तव में यह हमारी समझ में आता है। इसमें बड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें हम सबके संज्ञान में हैं। केन्द्र और राज्य का तालमेल सही ढंग से चले, इसमें कोई असुविधा न आये, यह हम सबकी रूचि और चिंता का वि­ाय रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें आपको शिकायत करने का मौका कम से कम मिले। हम इसे सही ढंग से पारित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

          सभापति महोदय, इस बहस में जिन-जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में हम आज आर्थिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि जब हम 1 जुलाई से इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब अगर कोई समस्या सामने आयेगी, तो फिर जीएसटी काउंसिल के साथ बैठकर उसका समाधान किया जायेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने इस दिशा में जो भी सहयोग और कोशिश की है, जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल को सारी ताकतें देने का काम किया है, वह वास्तव में हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की विशे­ाता है कि हम इसे सही ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

          अंत में, मैं अधिक न बोलते कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने अपनी जो भी शंकाएं व्यक्त की हैं, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह है कि सदन इस बिल को पारित करने का काम करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                         

HON. CHAIRPERSON : The question is:

 “That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 to 12 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

                            

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 2* to the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved.”                                               HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 2 to the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

                                

New Clauses 12A, 12B and 12C Amendment made:                                    

          Page 6, after line 46, insert--     

“CHAPTER IIIA  

CENTRAL SALES TAX  

   

Amendment      12A. In the Central Sales Tax Act, 1956           74 of 1956.  

of section 2.      (hereinafter referred as Central Sales Tax   

                   Act), in section 2,--  

                                                                    

 (a) clause (c) shall be omitted;  

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:--  

   

‘(d)     “goods” means—  

(i)          petroleum crude;  

(ii)         high speed diesel;  

(iii)        motor spirit (commonly known as petrol);  

(iv)        natural gas;  

(v)         aviation turbine fuel; and   

(vi)        alcoholic liquor for human consumption;  

        

Omission of       12B. In the Central Sales Tax Act, section 14  

section 14.                 shall be omitted.  

   

Omission of       12C. In the Central Sales Tax Act, section 15  

section 15.                 shall be omitted.”.                            (2)  

            

                                                               (Shri Santosh Kumar Gangwar)  

   

HON. CHAIRPERSON: The question is:  

“That new clauses 12A, 12B and 12C be added to the Bill.”  

The motion was adopted.  

New Clauses 12A, 12B and 12C were added to the Bill.  

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.  

First to Third Schedules were added to the Bill      .  

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.  

   

Title  

Amendment made:  

Page 1, in the long title,--  

          after     “the Central Excise Act, 1944,”.  

          Insert“the Central Sales Tax Act, 1956,”.   (1)  

                                                   (Shri Santosh Kumar Gangwar)  

HON. CHAIRPERSON: The question is:  

“That the Title, as amended, stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

                                        The Title was added to the Bill.                

   

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I beg to move:  

“That the Bill, as amended, be passed.”  

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:  

“That the Bill, as amended, be passed.”  

  

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I have a small question to which I want a reply.

          The GST Network is supposed to form the backbone of the new tax regime. What I want to know from the hon. Minister, from the Government really, is that the Central Government and State Governments together have about 49 per cent holding and 51 per cent holding is with the pseudo private company. … (Interruptions) It is a private company.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister will reply.

SHRI NISHIKANT DUBEY : Sir, it is not a private company. It is owned by financial institutions like ICICI Bank, HDFC Bank, HDFC Ltd.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Okay, it is owned by financial institutions.

          Sir, what is happening now is that more than 60 per cent of financial transactions are being done by government banks and 30 odd per cent are being done by HDFC Ltd., HDFC Bank and the so-called private companies.

HON. CHAIRPERSON: What is your question?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am asking my question to you, the Chair. 

          Now, you are taking the transactions of more than 60 per cent transactions that are transacted by government banks and handing over the data to the private companies - some people are saying that they are not private individuals – to these people who are handling 30 per cent of the data already. Then, under the guise of national security, you are banning RTI and you are stopping the Comptroller & Auditor General (C&AG) from getting into this. I would like to know … (Interruptions) You are not a Minister, please.

          All that I want to know from the Minister is this. If it is a national security issue, then why are these people being handed over so much data? I am concerned with the data. If it is not a national security issue, then why is RTI and C&AG banned from investigating into this thing? That is all.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, would you like to respond to the query raised by the hon. Member?

 

*m16 श्री संतो­ा कुमार गंगवार :वैसे तो इसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है लेकिन आपकी एप्रीहेंशन हम देख रहे हैं और आपकी चिन्ता का समाधान निश्चित रूप से रहेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is an assurance.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Yes, it is an assurance. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

     

17.11 hours