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Lok Sabha Debates

The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001 Moved By ... on 9 May, 2002

15.15 hrs Title: The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001 moved by Shri Balasaheb Vikhe Patil on the 8th May, 2002 ( continuted) (Bill Passed) MR. CHAIRMAN: Now we shall take up Item No.12 – further consideration of the General insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill.

Shri Rupchand Pal, the time allotted to your party was 11 minutes but you have already taken 31 minutes. There are a number of Members to speak. So, kindly conclude in two-three minutes.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): I would not take much time, Sir. The only time required is for the points which I could not make yesterday.

Sir, merger and consolidation are the order of the day and in such a situation, how and why has the Government taken a decision for de-merger? Even the other day, the ICICI was merged with ICICI Bank in the private sector. The world over, there is merger and consolidation because it adds to the strength, helps in business promotion, higher income, risk-bearing capacity, increased assets base and other areas of co-operation. What was the opinion of the consultants? Internationally-reputed consultants like Pricewater House and Chitale and Company opined against this particular step, against de-merger. In the in-house journal, the CMD of the United India Insurance Company stated that the National Insurance Company Ltd. would become the most vulnerable. It is not only in the in-hour journal of the United India Insurance Company, in very many in-house journals, the top managements have been expressing their opinion. But the consultants opine otherwise. What did the hon. Minister, while replying to the debate on IRDA, say? He said: "I am giving this assurance on the basis of my understanding that LIC and GIC are not going to lose business in the new situation and they are only going to expand their business. And just within a few days, what has happened? Even in the limited competition between the public sector General Insurance Company, which has taken place on the basis of an executive order, unhealthy practices are noticed in grabbing of business by one subsidiary from another. I am giving you one example of the recent grabbing of insurance pertaining to ONGC with a sum assured of $ US 12 billion, by the public sector company, United India Insurance Company from the other public sector company, New India Insurance Company. This is happening. Undercutting and unhealthy practices are taking place. Even now this is happening when the foreign insurance companies are yet to take shape. Under whose influence is this being done? Under the influence of the multinational insurance companies, such a disastrous decision has been taken by this Government – neither the consultants, nor the people who know insurance business, nor the trade unions are being consulted. Even the Finance Minister had assured otherwise. But this is happening in contravention of the assurance given by the Finance Minister. I have already mentioned about the unanimous recommendation of the Committee on Public Sector Undertakings. What did they say? They said:

"The Committee note that initially when the insurance industry was nationalised, four subsidiaries of GIC were formed to provide the insuring public the benefit of competition..."

 

 I think hon. Member Shri Sudip Bandyopadhyay is a Member of the Committee. Dr. Vijay Kumar Malhotra is the Chairman of the Committee. They said :

"But with the entry of private and foreign companies into the insurance market, the Committee feel that there is no need to have four different subsidiaries to provide competition which is readily forthcoming from the private sector. The need of the hour is to have one merged entity which would greatly reduce management expenses and also simultaneously enhance per capita premium productivity and reserve position of the merged entity.’ "

 

 But, even after all these recommendations, the Government has decided like this. The capacity to underwrite mega insurance risks will hamper as a result of this. The risk retention capacity of a consolidated public sector will be much more. When the other insurance companies are merging, we are weakening them. This has been done because of the pressure by the foreign insurance companies and through their Governments and the Government of India has surrendered. What will happen to the poorer sections, the social insurances who are giving insurance to us at subsidised cost? All of them will vanish. For example, what will happen to the Personal Accident Social Security scheme (PASS) and the HUT insurance? The cost of insurance would go up and small insurers will suffer.

It has been said that in the name of GIC of India which has got a good brand name worldwide, we shall use that brand name exclusively for Re-insurance. This popular brand name can also be used in the area for insurance. It is said that one who is in the insurance business cannot do re-insurance business. One who understands a little bit of re-insurance business will never agree to such a proposition. The consultants have never agreed and the experts have never agreed. This is the most unfortunate part of it.

Sir, I am not going to take much time of the House. I have tried to make my point and impress upon the Government that things are taking place without concurrence of this House. What about the authority of the Parliament? I am asking the question to you. The subsidiaries of GICI are being looked after by GIPSA. What is the constitutional position of GIPSA? Let this House know it. It was said that the professionals will dominate it. How many bureaucrats from the Finance Ministry are still continuing and waiting to join these public sector insurance companies? I am not naming any one of them. But they are there. They are in the wings. They say the professionals do not understand anything. The professionals are being taken away by the private insurance operators in this country. I do not know what will happen to this country.

The public will suffer. We shall go back to the pre-nationalisation days. The foreign insurance companies, which are hand in glove with the domestic operators, will loot our money. Our economy will suffer. Our nationalised sector, which has been rendering immense service to the growth of our economy will not be able to do so.

Therefore, in such a situation, I oppose this Bill. I again appeal to all the concerned in this regard. At some point or the other, everyone belonging to this House, be it from the Treasury Benches, the BJP commented on it. Their own Committee on Public Undertakings unanimously recommended that it should not be done. There are very many individual Members who have put their signatures that it should not be done. A Memorandum was submitted to the then Speaker, who is no more. He agreed on it. We had a long discussion with the hon. Speaker.

I think the consensus of the House is that it is not the right time. We are not against reforms. If there are any reforms which are urgently necessary, in the national interest, then they should be taken up. But weakening the nationalised sector, allowing others to consolidate and to have more muscle to divide us, to allow under-cutting among ourselves, to compete among ourselves are not correct. All this would weaken us. The United India Insurance Company will weaken the New India Insurance Company and the New India Insurance Company will weaken the National Insurance Company. This should not be done.

Therefore, my earnest plea to this Government in this regard is as I mentioned earlier. I have been doing it. I am not against reforms. The reforms do good to this country.

There is a consensus. I can go on quoting individual Members and important leaders belonging to different sections of this House as I have mentioned about the recommendations of different Committees. So, I oppose this Bill and say that in the national interest, it should not be passed. I warn that if it is passed at all, within 24 hours, whole of insurance industry throughout the country will come to a standstill in protest.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, २००१ का पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मित्र श्री पाल साहब, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है एक तरफ वह कहते हैं कि मैं सुधारों का विरोधी नहीं हूं और दूसरी तरफ उसकी जड़ें खोदने पर तुले हुए हैं। अभी तक पुराना राग अलापा जा रहा है। वर्ष १९९१ में जब हमने नई नीतियों को अपना लिया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और खुलेपन के दौर में प्राइवेट कंपनियों को हमने बीमा के क्षेत्र में आमंत्रित करने का निश्चय 15.26 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) कर लिया और वे कंपनियां इस क्षेत्र में आने लग गई, फिर आप पुराना राग क्यों अलाप रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप चीन की तरफ देखिये। चीन कम्युनिस्टों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग के समान है। उस देश ने भी १९८८ में अपना बीमा का क्षेत्र विदेशी बीमा कंपनियों के लिए खोल दिया था और २८ विदेशी कंपनियों को संयुक्त उपक्रम के रूप में लाइसेंस दिये थे। इस तरह से वहां दस वर्ष के अंदर बीमा की गतवधियों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। चीन ने दुनिया के १३० देशों में से लगभग ८४ देशों में बीमा कंपनी के संदर्भ में बीमा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए १६४ सम्पर्क कार्यालय खोले हैं। चीन जैसे देश में ऐसा हो रहा है। दुनिया के कुछ देश बर्मा और कोरिया जैसे देशों ने इस क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला है। जब बाकी सारा संसार एक हो गया है। हमने डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जब वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर चल रहा है और बीमा वनियामक प्राधिकरण पास कर दिया गया है। उसके पश्चात ये इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये साम्यवादी बंधुओं की वामपंथी विचारधारा की शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति है कि जमीन के अंदर मुंह छुपा लो और फिर कहते रहो कि हम नहीं देख रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आज दुनिया में कितनी तेजी से सुधार हो रहा है और यह हमारे देश को हड़तालों की धमकियां देकर घसीटना चाहते हैं। जिन सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में निरंतर राग अलापा जा रहा है, वे निरंतर हड़तालों के कारण सिक हो गये हैं। बड़े-बड़े, अलग-अलग रंग के झंडों के कारण आज देश रसातल में जा रहा है। आज आर्थिक सुधारों के लिए बीमा के क्षेत्र में हम छलांग लगा रहे हैं तो ये साम्यवादी ताकतें राष्ट्र के आर्थिक मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए रोड़े अटकाना चाहती हैं और उन्हें हड़ताल के लिए उकसाना चाहती हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति की निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कारबार के क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया जा रहा है। इसमे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि जो चार कम्पनियां हैं - नेशनल इंश्योरेन्स लि., न्यू इंडिया एश्योरेन्स लि., ओरियंटल इंश्योरेन्स लि. और यूनाइटेड इंश्योरेन्स लि., ये चारों कंपनियां पहले जी.आई.सी. की सब्सिडियरी कंपनियां थी, इन चारों को अलग कर दिया जाए, ताकि ये सरकार के नियंत्रण में स्वतंत्र रहकर अपना व्यवसाय कर सके और जी.आई.सी. रीइंश्योरेन्स के क्षेत्र में खुलकर काम करे, ताकि दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में भारत भी स्थान पा सके। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है और ऐसे कदम का मैं प्रबल समर्थन करता हूं।

मान्यवर, एक तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नौ प्रतिशत की दर से देश में आर्थिक विकास की दर पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है और विकास की यह दर तभी हासिल की जा सकती है जब बीमा और पेंशन नधियों वाले महकमे इन कंपनियों के लिए आगे आयें।

इसके लिए अधिक बचत की जानी आवश्यक है। बजट की बढ़ोतरी करने की छलांग बीमा के सहारे ही लगाई जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी केवल बीमा क्षेत्र में है। पिछले पचास वर्षों में हम इस क्षेत्र में पिछड़ गए और परिणामस्वरूप हम सामाजिक सुरक्षा लोगों को प्रदान नहीं कर पाए। बचत के क्षेत्र में भी जितनी बढ़ोतरी हमें करनी चाहि और आर्थिक विकास की दर प्राप्त करनी चाहिए, वह नहीं कर पाए। इसलिए बीमा उद्योग मानव शक्ति पर आधारित उद्योग है। इसमें नवयुवकों को रोज़गार भी मिलेगा और जो कह रहे हैं कि भारत में विदेऐशी कंपनियां आएंगी और यहां का पैसा बाहर चला जाएगा, ऐसे डरावने सपने शेखचिल्ली के सपनों की तरह देश को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं अपने मित्रों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राष्ट्रहितों के साथ कोई भी समझौता त्रिकाल में नहीं करेगी और अपने प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता का व्यवहार रखेगी। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि एन.डी.ए. की सरकार आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और चाहे विरोधी कितना भी विरोध करते रहें लेकिन कौवों के कांकने से बैल नहीं मरा करते, निश्चित रूप से यह सरकार उन आर्थिक कार्यक्रमों को तेजी से लागू करके देश में वांछित लक्ष्य को और आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ।

एक तरफ हम कहते हैं कि प्रतिस्पर्द्धा प्रारंभ हो, कामकाज में कार्यकुशलता आए, ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी हो, सेवा स्तरों में सुधार हो, व्यवसाय का विस्तार हो, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा हो, बीमा कंपनियों का धन निवेश नियमित हो और आर्थिक संपन्नता भी बढ़े, एक तरफ तो हम यह चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। आगे कूदना भी चाहते हैं और पैर और हाथ भी बांधना चाहते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा - इधर कुँआ उधर खाई। .मैं वित्त मंत्री जी पाटिल जी को कहना चाहता हूं कि हम जिस दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं - ‘प्रशंस पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो,’क्योंकि‘ इश्के-यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते, मंजिले मकसूद वो पाया नहीं करते।’ मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि नरसिम्हाराव जी और मनमोहन सिंह जी के समय से उदारवादी सुधारों की लहर प्रारंभ हुई, गंगा में तब से बहुत पानी बह चुका है। अब वामपंथियों का साथ देने के लिए उनकी हां में हां मिलाना आपके लिए भी शोभाजनक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिला का आप लोग भी पुरजोर समर्थन करें ताकि दुनिया को दिखा सकें कि जहां तक भारत के आर्थिक विकास का प्रश्न है या बीमा क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने का और सुद्ृढ़ करने का प्रश्न है, भारत का पक्ष हो या विपक्ष, सबको देश के लिए एक मति, एक नीति, एक रीति और एक गति का पालन करना आवश्यक है। …( व्यवधान)आप मुझे सुन लें। जब आपकी बारी आए तो बोलें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): आपने नरसिम्हाराव और मनमोहन सिंह जी की उदारवादी नीतियों का नाम लिया। उसी के कारण वे लोग विपक्ष में आ गए हैं। अब उसी नीति पर आप भी चल रहे हैं। ...( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :आज अमेरिका, इंग्लैन्ड और दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं और जो पहले समाजवाद का नारा लगाने वाले देश थे, उन्होंने भी उदारीकरण की नीति अपनाई है, तब जाकर वह आर्थिक ऊँचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए हमें कूपमंडूक नहीं बनना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना चाहिए और ‘लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल दे।’इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में…( व्यवधान)आप जो भी समझें, जाकी रही भावना जैसी। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें २६ प्रतिशत विदेशी ईक्विटी की सीमा बढ़ा दी है। फिर विदेशी शोषण और दबाव और अधिकार का तो प्रश्न ही नहीं है। ७४ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के हाथ में रहेगा, यह भी जब उसमें प्रावधान कर दिया गया है, और फिर विदेसी निवेशकों को भी निर्धारित सामाजिक दायित्व निभाने होंगे।

जब ये सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, उसके बाद यह कहना कि देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा और देश को पछताना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक जब इस सदन में पारित किया गया था उस समय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि बीमा के क्षेत्र में केवल तीन क्षेत्र हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और दूसरा जनरल इंश्योरेंस यानी साधारण बीमा और तीसरा री-इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा का क्षेत्र। पुनर्बीमा के क्षेत्र में जी.आई.सी. को एकाधिकार प्रदान करने के लिए और उसको खुला मैदान छोड़ने के लिए यह प्रावधन रखा गया है कि उसकी जो चार कंपनियां थीं, जो उसकी चार सबसीडियरी कंपनियां थी, उनको अलग किया जा रहा है ताकि वे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकें। अब तक सविल एविएशन का काम, फसल बीमा का काम, जी.आई.सी. के जिम्मे था, लेकिन अब सरकार ने अलग कंपनी बना दी और फसल बीमा का काम इस कंपनी को सौंपेगी और सविल एविएशन का काम पूर्व की तरह इन कंपनियों के हाथों में रहेगा ताकि ये भली प्रकार से चल सकें।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। भारत में अब तक लाखों करोड़ों डालर केवल इसलिए गंवाए जाते रहे क्योंकि जी.आई.सी. को पुनर्बीमा कंपनी के रूप में विकसित नहीं किया गया था। यह अर्थशास्त्रियों का कहना है, मेरा नहीं। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आजादी के बाद अगर हम इस नीति के ऊपर चलते और जी.आई.सी. को पुनर्बीमा के क्षेत्र में लगाया होता, तो लाखों-करोड़ों डालर की इन्कम भारत को होती और भारत की आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ होती, लेकिन यह केवल इसलिए नहीं हो पाया कि हमने जी.आई.सी. को पुनर्बीमा के काम में लगाने का प्रयास नहीं किया था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बिल है, इसके द्वारा दो छोटे संशोधन किए गए हैं यह ठीक है और इससे हमारे देश का कल्याण होगा। इसमें पहला संशोधन धारा ९ के अन्तर्गत किया गया है। यहां कहा गया है कि इसमें साधारण बीमा कारबार के प्रारम्भ से उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा कि साधारण बीमा कारोबार का अधिग्रहण, नियंत्रण चलाने के स्थान पर पुनर्बीमा कारोबार चलाने, केवल री-इंश्योरेंस वाली बात की गई है। इसके बाद में भी जो-जो जहां पर आया है, वहां पर निगम के स्थान पर केन्द्रीय सरकार आ जाएगा और जो इसकी चारों सबसीडियरी कंपनियां हैं, वे अलग हो जाएंगी। वे चारों इंश्योरेंस कंपनियां केन्द्र सरकार के अधिकार में आ जाएंगी और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी।

मान्यवर, अभी पाल साहब, मल्होत्रा कमेटी का नाम ले रहे थे। मल्होत्रा कमेटी ने क्या अभिशंसाएं की हैं, मैं उनमें से दो-तीन अभिशंसाओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहली सिफारिश यह है कि १०० करोड़ रुपए की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी के साथ निजी क्षेत्र के बीमा उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यह सबसे पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश यह थी कि चुनिन्दा आधार पर घरेलू बीमा क्षेत्र में विदेशी बीमा कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी वशिष्ट कंपनियों को किसी भारत के साझीदार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की शर्त को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा एक आठवीं सिफारिश यह है कि जी.आई.सी. की मौजूदा सबसीडियरी कंपनियों को इससे अलग कर दिया जाए। इसके बाद जी.आई.सी. को वशिष्ट पुनर्बीमा कंपनी के रूप में स्थापित किया जाए। ये मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों की मुख्य तीन सिफारिशें हैं, जिन्हें सरकार मान रही है और उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए विधेयक लाई है। फिर मालूम नहीं ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों की दुहाई दी जा रही है और जब मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों को मानकर उनके अनुसार विधेयक लाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, तो विरोध किया जा रहा है।

महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि २ अप्रेल, १९९३ को श्री आर.एन. मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के भू.पू. गवर्नर के नेतृत्व में एक उच्च शक्ति प्राप्त समति बीमा उद्योग संरचना की जांच करने, अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली का अध्ययन करने, उसकी अन्य बातों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और उसे अधिक दक्ष और स्पर्धी बनाने हेतु परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए मल्होत्रा कमेटी की स्थापना की गई थी। मल्होत्रा समति ने जो भी अभिशंसाएं की हैं, मैं समझता हूं कि वे अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत सोच-विचार कर की गई हैं जिनके आधार पर यह सरकार विधेयक लाई है। इसलिए हमें इसका पुरजोर और डटकर समर्थन करना चाहिए।

महोदय, इसमें एक बात और यह है कि सरकार एल.आई.सी. और जी.आई.सी. को स्वायत्तता देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए सरकार चाहती है कि इन कंपनियों को प्रबंधित कंपनी बनाया जाए और इस हेतु सरकार चाहती है कि इनका काम पेशेवर रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक रूप में चलाया जाए।

मान्यवर, आजकल तो नौकरी प्राप्त करने का आधार ये कंपनियां हो गई हैं। यह ठीक है कि एल.आई.सी. ने, जी.आई.सी. ने बहुत कमाया। योजनाओं को बहुत पैसा दिया। करोड़ों अरबों रुपए इन कंपनियों की ओर से योजनाओं में आते रहे, लेकिन पूर्णत: व्यावसायिक मैनेजमेंट रखने, जो प्रौफेशनल लोग होंगे और इसके विशेषज्ञ होंगे, उनको रखने हेतु इन कंपनियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ये कंपनियां और भी ज्यादा सुचारू रूप से चल सकेंगी और हमारे देश के लिए लाभदायक हो सकेंगी।

मान्यवर, सबसे पहले सरकार हमारे देश की आर्थिक विकास की दर ९ प्रतिशत प्राप्त कराने के लिए वचनबद्ध है और प्रतिबद्ध है। यह तभी संभव है जब एल.आई.सी. बीमा के क्षेत्र को आगे ले जाए और जब बीमा का क्षेत्र एल.आई.सी. के माध्यम से आगे जाएगा, तो बचत संभव है और जब बचत होगी, तो विकास दर भी ऊंची होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

   

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, I rise to make a very critical observation on my own and on behalf of my party on this Bill.

It is a fact that it is the Congress Government which initiated the process of liberalisation on economic front in this country. It was done not because it was Congress’s desire but because it was in consonance with the global situation that obtained after the fall of the Soviet Union. No one in this House can deny the economic and political reality following the collapse of the Soviet Union, and its ultimate impact not only on the Eastern Bloc countries but on all the developing nations of the Third world, and the drastic way in which things had changed. Why the Soviet Union collapsed is not the issue under debate today. The issue under debate is, should manner in which the Government brought this General Insurance (Amendment) Bill be supported in toto or rejected in toto.

We, on behalf of our party, conveyed our feelings on this to hon. Parliamentary Affairs Minister this morning. Let the distinguished Minister Shri Patil take the views of the House into account. Let him not reply to the debate today. Let him please have a word with hon. Finance Minister after scanning the suggestions made in the House and then come back with his reply, if necessary with certain riders in the Bill for the future of the General Insurance Company and its subsidiaries which will become independent.

It is true that Shri Manmohan Singh and Shri Narasimha Rao initiated the process of liberalisation. But the concept of liberalisation should be understood in its right spirit, it should not be misinterpreted. Prof. Rasa Singh Rawat was misinterpreting the concept of liberalisation. Liberalisation is opening up your mind, your markets, your trade, and exchange views and technologies with others for expansion and growth etc. Liberalisation is not liberty to loot. It is not liberty to exploit. One should understand this clearly.

In the decade of 1970s, Shrimati Indira Gandhi very rightly made a new beginning in the economy of the country, bringing the dream of Pandit Jawaharlal Nehru into reality, by nationalising the banks, by strengthening the public sector, by nationalising coal mines, by nationalising the general insurance business. Did she do something wrong? She did the right thing. It is now understood by the entire nation that the internal strength of our economy came from that. Millions and millions of toiling masses who are now getting some kind of support -- whether you talk of Kisan Credit Cards, or Land Development Bank loans, or extending support to artisans -- are getting it all from that umbrella of nationalised banks.

We have no conflict on the concept of liberalisation and nationalisation. What we, the Congress Party, is trying to highlight today to the Government is that the objective must be understood. On the one hand the Government is saying that the whole world is talking of globalisation. The Government is taking shelter of the Report of the Standing Committee.

Though the report of the Standing Committee was not unanimous yet whenever they get a chance, they take the shelter of the report of the Standing Committee. But whenever we site examples that so and so Standing Committee gave so and so recommendation, then the Government keeps quiet.

Sir, in this Parliament we have two types of Committees. The are: the Standing Committees; and the financial Committees, namely, Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings and Estimates Committee. Now, the Committee on Public Undertakings of this very House, of which the Chief Whip of BJP, Dr. Vijay Kumar Malhotra is the Chairman and Shri Sudip Bandyopadhyay who is sitting here is a Member had given its opinion and observations. But its opinion and observations, after examining all aspects, have been ignored totally by the Government. They are taking shelter that the Standing Committee gave some observations and report.

Sir, I am not going into the debate as to whether the recommendations of the Standing Committee should prevail and the views of COPU should be rejected.

I would be very objective in my debate. Firstly, do they consider that it is the ground reality of this country that de-merger and de-linking at this hour is necessary?

They passed this Insurance Regulatory Authority Bill. From day one of the 13th Lok Sabha, when the Finance Minister came with that Bill, in spite of difference and opposition from many, we tried to accommodate our views and supported the Bill.

Mr. Chairman, can the hon. Minister tell me that from 1999 to 2002, what has been the expansion, net coverage and net participation of the private insurance companies in India after the Bill was passed? Let the whole House know. He should tell us that ‘yes, this is the quantum of jump, substantial coverage, threat of competition etc, for the last three and half years.’ Sir, the progress is very slow. They are watching. They are watching the weather; they are watching the pattern; they are watching the in-built capacity and strength of LIC; they are watching the in-built capacity, goodwill and strength of GIC; they are watching the in-built capacity, strength and capital of National Insurance Company; they are watching the capital of Oriental Insurance Company; and they are watching the capital of New India Insurance Company.

15.47 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) If they substantially feel that there is a role to play, they will come. If they substantially feel that they may be outnumbered, they will not suddenly cover. They are also very intelligent people. They are not coming for charity here.

Sir, I thank GIC; I thank LIC; and I thank the subsidiaries. You know how strong is their in-built network that they have been able to sustain their growth, capacity and insurance coverage.

They are still examining the private parties. Prof. Rasa Singh Rawat mentioned about China. Has he studied about China? China took 15 to 16 years to open up the window having their in-built strength without democracy in their system. Ours is a democratic nation where you have to take care of the people first. They have to take care of the interests of the workers and employees, in general. Then, it is the Parliament which will give the ceiling to it.

Sir, I am now coming to the provisions. I will highlight a very serious thing. He has said that he wants to amend Section 9 of this Act substituting one thing only. The words are very simple. Instead of controlling and carrying on the business of General Insurance, the words ‘carrying on re-insurance business’ has been substituted.

Now Shri Nitish Sengupta is present here. We may differ with each other on some matters. That is different. But I admire and regard him. His knowledge about the revenue and financial system, I consider, is much better than any one of us. The moment he says ‘re-insurance’, the answer goes straight to the desk that it is the ‘capacity and strength of the balance-sheet’. It is about competence and capability of having attained the strength. Re-insurance is not a localised issue. It is international. Risk insurance depends on the strength. They are de-linking. They are re-insured by GIC. Who knows, tomorrow, they may not be strong?

That is why, very intelligently, to safeguard the situation, you have said in sub-section (2) that:

"The following provision shall be inserted:

Provided that the Central Government by notification increase or reduce the authorised capital."  

 It means that if some day you feel that you are threatened and you are not sufficiently strong enough to show your balance sheet, you can pump in or inject or increase the authorised capital. It is to strengthen the capital base and to meet the situation. I agree with that. That is why, I said that you have understood that there is risk, and so, you made that provision.

GIC is there for the last so many years; but GIC will only be the re-insurer. Even the powers to supervise and control are proposed to be taken away. This is contrary to the recommendations and observations of the Experts Committee. The powers will be taken away from them. As per the proposed amendments, the four companies – New India Assurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limtied, National Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited – of the General Insurance sector in public sector will become independent and shall be competing with each other, as also with the other companies in the private sector. So, the assurance given by the Minister in the House that the GIC will be in a position to compete, would prove to be incorrect and misleading.

Even before the proposed amendment having been considered and passed, GIC has been made a re-insurer and the four subsidiary companies have been made independent. By an order of the Government, GIPSA has been created for coordinating the activities of the General Insurance subsidiaries, which called a meeting of the Unions in the General Insurance sector belonging to Class I and Class II officers as also the Class III and Class IV staff. It gave written proposals, stating among other things, "In the wake of liberalisation of the insurance industry, it was decided at the Governing Board of the GIPSA, that measures need to be taken to restructure and re-engineer our organisational structure to succeed in a competitive environment."

There was almost a pandemonium in the House when the discussion on the IRDA Bill was going on. Except the Congress Benches, no one stood by the Government to support the Bill. I agree with that and I do not deny what Shri Rupchand Pal has said. We declared in the Election Manifesto that we will support the Bill and so, we stuck to it. We are not hypocrites to say something in the Election Manifesto and do the opposite in the House. But we made certain suggestions and gave some riders also.

My dear friend Shri Madhavrao Scindia is not here; he is no more; in his rejoinder, the Finance Minister said:

"There is no question of retrenchment of any staff from these public sector insurance companies, namely, the LIC, the GIC and its subsidiaries. Let me assure the House that all further measures which are necessary in this direction will also be taken by the Government in due course to make these organisations strong."

 

 So, he gave three assurances to the House. Firstly he said that no retrenchment in any of the companies and their subsidiaries will be made; secondly, he said that whatever further measures which are necessary in this direction will also be taken by the Government – this is to protect the employees; and thirdly, he said that the Government in due course would make the organisation more strong.

These subsidiaries are delinked and are independent; they are coming under the umbrella of the GIC. The private sector, as I told you, has not come to India totally now. They are waiting. When will they start coming? Maybe, it will come after two years or three years or four years. You can protect the GIC with that clause. But how do you protect the subsidiaries, if any one of them found itself in a non-competitive position? The ‘inter-cut’ has already started. The New India Assurance Company Limited is trying to grab the business of the Oriental Insurance Company Limited and the Oriental Insurance Company Limited is trying to grab the existing business of others. This has started during the last 6-8 months. The Minister may deny this. Whenever the private sector comes in, how do you fulfil the assurance of the hon. Finance Minister? Where is the rider in the Bill?

   

Is there a rider in the Bill that these companies shall not inter-cut their business with effect from so and so date?.जिसको जहां बिजनेस मिलता है, उसमें दखल नहीं देगा, बाकी बिजनेस अपनाएगा। I can understand. There is no rider. If any of the independent subsidiaries cannot find a level-playing opportunity on the on-slot of the private parties in country, which are coming in a big way after three to four years, how will you protect these people? I agree, that you may argue that if you merge this unit, it will be a strong corporate body. But with so many office establishments, the problem of redundancy may come. You may say that. You can restructure that also. But is it also not a fact that if you do not merge all these to make a corporate giant, if a threat comes and if one of the units is liquidated or face disaster, how will you protect that? Therefore, we should not blindfold our eyes and say, go ahead. It is not correct. You should have a careful scrutiny.

Now, everybody is talking about West and West. Prof. Rasa Singh has left the House. What is the practice in West? पश्चिम में क्या चल रहा है? पश्चिम में चल रहा है कि यदि कोई ऐसी यूनिट है तो उसको मर्ज करो, मर्ज करो, और तगड़ा करो। Please do not de-link or separate but merge. Throughout the world, even in the United States of America, this is the practice. I am prepared to read the Senate Committee Report. It is that important. They say: "merger more, consolidation more is giving us strength more to compete in the field." You are not following that. You are following your own theory. In India itself ICICI and ICICI Bank are merged and they became more stronger to compete with any international agency. They have realised it. Even ICICI and ICICI bank could realise it. Can the Ministry not realise that the merger of these four units would become stronger to compete with any giant of the private sector which is coming to the field and show our worth?

Therefore, I say that time is not ripe to bring this Bill. You can wait for two to three years. You may see how they perform and then do it. What is the hurry if we cannot lay so fast in the morning before they come or is there any understanding that they will not come till we do not do it. The Minister can spell out these things. Sir, I sincerely appeal to the Minister, please have a word once again with the Cabinet. Please do not treat our suggestions as if we are hitting the Government. We are here to accommodate you. We support you. These are the issues in the interest of the people, which should not be lopsided or should not be taken as criticism but as an advice.

Mergers and acquisitions are taking place all over the world, especially in financial sector to survive and succeed in competition. Merger of all the four public sector General Insurance companies is all the more required to meet the competition from private sector. If merger is not allowed and splitting up of public sector takes place, it will lead to what? You know, it will lead to more Chairmen, more Executive Directors, more paraphernalia, and more establishments. The only threat of merging is more offices will be rendered surplus. The Government can dispose of the real property. Computerise everything. Who is preventing you? But there will be the following dangers: Multiplication of administrative expenses such as four CMDs, 4 x 4 GMs, etc. besides four HOs and so many lower offices. The financial strength of the public sector, instead of being conserved and consolidated, would get frittered in competition between the public sector giving advantage to private players. Already, even in the limited competition between the public sector general insurance companies as subsidiaries of GIC of India, unhealthy practices are noticed in grabbing of business by one subsidiary from another. With the delinking of the subsidiaries from the parent GIC and making them independent companies, such unhealthy practices would increase without any check. It has started happening now in snatching of business by one public sector general insurance company from another..

16.00 hrs. The recent grabbing of insurance pertaining to ONGC with a sum assured of US $ 12 billion by the public sector unit, the United India Insurance from the other public sector unit, the New India Assurance has its inside story of unhealthy practice. This requires to be probed along with other similar shifting of business from one public sector unit to another public sector unit. That is why, I ask, can you not put a rider saying that existing date of business as it stands today, shall not be interfered? They can try for other business. मतलब यह है कि हमारे घर में जो सामान है, उसको तुम लूटो मत, छेड़ो मत, दूसरा सामान घर में लाओ।There is no rider like that. It is left to internal manipulations. The capacity to underwrite megha insurance risk will hamper if the public sector is divided into four and their financial base is weakened. The capacity to retain risk of a consolidated public sector would be bigger than a split-up organisation because of the financial base. That means, more premium can be retained and less premium outgo for reinsuring the risk. If the split up takes place, it will weaken the public sector general insurance companies. Ultimately, the Government would use it as a handle to disinvest and sell it to private sector. In the end, it will lead to good bye. Then, again there would be a package of disinvestment. This is where we are leading.

Sir, if the public sector is weakened, the social insurance, which is given at subsidised cost, will vanish. Already, the social insurance cover meant for rural poor, such as, Personal Accident and Social Security Scheme and Hut Insurance have been withdrawn.

The cost of insurance also would go up for the common people since the cross subsidies available for small insurance would stop. The creamy profitable insurance will go to private sector and the weakened public sector will not be in a position to cross subsidise the small insurance.

If the name of GIC of India has to be used for the exclusive Indian re-Insurer to get the better advantage of the popular name in the international market, there is no prohibition to merge all the four subsidiaries into a single entity by giving any other name. While in rest of the world, companies are merging -- and you have to compete with them -- you are yourself de-merging your own house. That is what is our critical observation is. The Government should think once again.

In today’s competitive scenario, the effort should be to consolidate and strengthen the public sector. This was assured to be done by the Union Finance Minister in Parliament while moving IRDA Bill. I quoted the Finance Minister’s Speech. Sir, there are more details which I would like to highlight.

Sir, we, the Members of Parliament, speak on the basis of Budget, Annual Reports of the Ministries, the findings of PAC, COPU, and the Standing Committees. But we are not essentially experts. On such matters, the Government is always guided by the expert opinion given by the experts in this particular field of insurance. Sir, the management of GIC and United Insurance India, who are with the Government till now, have been totally kept out of the discussion and consultancy. Their views have not been honoured. Sir, the amendment is with me. It says that the GIC will be the exclusive re-insurer and the four subsidiary companies carrying on general insurance business would be de-linked from GIC and they would function independently and compete with each other, besides coping with the private insurance companies.

Sir, as per the write up in the in-house magazine of United India, the consultants appointed by the GIC of India to restructure the general insurance industry explained the need of consolidation and merger. Sir, who had appointed it? It is not the Congress Party’s suggestion. It is not suggested by anybody else. It was GIC of India who had appointed it for restructuring the general insurance industry which explained the need for consolidation. They said that the consolidation is needed and not delinking. Yet the Government is going in the opposite direction. The Government is going against its own institution. Sir, when the IRDA Bill was taken up for discussion, the Finance Minister further said:

"I am giving this assurance on the basis of my understanding that the LIC and GIC are not going to lose business in the new situation and that they are only going to expand their business. Therefore, the question of their workers being threatened with loss of job opportunities does not arise."

 

 I have substantiated how they lost the business. I have also just now substantiated as to how the business of GIC has been taken away. Therefore, I think the Government is acting in a hurry in this matter. They could wait for some more time to discuss the issue. If you cannot withdraw the Bill today, at least consult the experts in one or two days. Heavens would not fall. Find out whether some riders could be introduced somewhere to protect the future of these companies and ultimately offers will come from the private field.

I will not take much time of the House on this. I will now come back to one or two more important issues. I am just taking one point from the House Magazine which has been quoted by many Members, including Shri Rupchand Pal. In the House Magazine of United India (June-July, 2000 issue) a write up was brought out by the then CMD where he stated:

"National Insurance Co. Ltd., would become most vulnerable to the onslaught of privatisation of the industry and will soon be merged with United India Insurance Co. Ltd., in case it fails. After the licences are issued to Reliance and Tata AIG, and when they start operation, very substantial business would go out of New India Assurance Co. Ltd., and then what would happen to New India?"

 

 By this write-up it was made clear by the then CMD of United India that the merger of the four companies as one is the best solution for competition with the private sector.

Now I come to my concluding remark. Does the Ministry consider that these four subsidiaries could be merged as one consolidated unit and be ready to compete with the threat posed by the private sector – any day this may come? Otherwise, as has been envisaged by the then CMD of United India in the House Magazine, if they come what guarantee or what assurance the Government can give? I think incorporating some provision inside the text of the Bill that the disaster will not affect any of these Indian units in future would be acceptable to us. If the Government does not assure the House and clearly envisage the policy in the text of the Bill and if they simply keep quiet or say ‘all right, you pass the bill’, then we will be doing a great injustice to the dream of Smt. Indira Gandhi, to the toiling masses of the nation, to the very solemn assurance given on the floor of the House by the Finance Minister, and to the workers/employees of these four subsidiaries and the GIC as a whole.

Therefore, I appeal to the Government to conclude the debate today. We do not mind it. But, as I have conveyed to the Parliamentary Affairs Minister, please have a word once again with the Finance Minister and respond to the critical note of the principal Opposition Party of Parliament and others. If we find a satisfactory answer which could resolve this issue at least for the time being, you can go ahead. Or else, please do not hurry up to get the Bill passed and allow the doors open for others not in terms of expanding, but to give them liberty to loot.

 

With this critical comment, I wait for the response from the Government. I would reiterate not to conclude it today. Think over this issue. We would like to have another round of discussion with the hon. Finance Minister to exchange our views. Tomorrow is going to be the election of the hon. Speaker. Therefore, tomorrow it is not going to be possible. On Monday we can do it. Afterwards, if the Finance Minister feels that there is some merit in our arguments or he has the capacity to dispel our apprehensions, you come with the Bill, we will support it.

   

We are not here to block it. But this is our humble opinion and the considered view for the consideration of the Government.

SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Mr. Chairman Sir, I thank you for the opportunity you have given to me.

I support the amendment to the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001. Due to the various changes in the economic environment of our country, there is an absolute need to modernise and bring a relevant legislation and rules connected with it.

It is foreseen that the General Insurance Corporation of India will have to face severe competition from private companies. There are multinational companies with vast resources and experience which have entered the field and will continue to do so. The GIC has four subsidiaries. They are the National Insurance Company of India Limited, New India Insurance Company, Oriental Insurance Company and the United India Insurance Company. While we are passing the legislation to enable the GIC to expand its activities, it is a matter of concern to see whether there has been any visible steps taken by the GIC to prepare the four subsidiary companies to face the coming competition from the private companies and the multinational units.

Since 1972, these four companies have been enjoying a monopoly status. But now, they have lost it. What are the steps being taken to meet the strongest foreign and domestic private insurance companies? I think it is important for the Government to see what strategy should be evolved. Of course, there will be a strategy. But is it sound and viable? This is what we have to think at this moment. The GIC and its subsidiaries have a vast network all over the country. This is a major advantage. If the GIC is able to evolve a new strategy, then this company would be safe. Otherwise, what will be left is only its valuable real estate and building.

There is no doubt that this Company has been in existence for the last 30 years. It has built up vast management and marketing experience for the last 30 years. The Government must take necessary steps to enable this Corporation to continue and serve the rural people and people in small towns through innovations in management and marketing.

Another issue which I would like to highlight is that speedy service to the policy holders is very important. Of course, speedy service to the customers is most important. Now, if the GIC and its subsidiaries are not able to improve their service, then the company will face a severe crisis in future. So, GIC and its subsidiaries should provide speedy benefits to the policy holders.

While supporting this legislation, I say that we should ensure that GIC evolves best management practices.

It should recruit best possible people and give them incentives to perform in a better manner. Employees in private companies and multi-national companies are getting more facilities and incentives comparing to the employees of GIC. That is why the private companies are working well. The GIC should also provide better incentives to its employees. The whole work culture has to change. Otherwise, GIC will not be able to face the future with any certainty.

With these few words, I conclude.

श्री चन्द्रनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, मैं साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, २००१ का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि वह मेरी बातों को आलोचना और निंदा नहीं समझें वरन मेरी बातों को सुझाव समझें। इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आया कि जीआईसी को डिमर्ज किया जाए या उसकी चारों इंश्योरेंस कंपनियों को उससे अलग किया जाए। डिमर्ज करने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि सरकार ने बिना सोचे-समझे निर्णय ले लिया है इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो परिणाम बहुत बुरा होता है। मुझे इतिहास की याद आती है जब मौहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी आक्रमण के भय से दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय किया था। लोग बैलगाड़ी से, तांगे-इक्के से और दूसरे साधनों से दौलताबाद पहुंचे और दौलताबाद राजधानी बनाई गयी। दिल्ली खाली हो गई और विदेशी आक्रमणकारियों को दिल्ली लूटने की छूट हो गयी और देश लूटने लगे । उसके बाद उसे अपनी वह सोच बदलनी पड़ी और पुन: दौलताबाद से दिल्ली आना पडा ।

जीआईसी एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी और लाभ में भी थी। दो ही इंश्योरेंस कंम्पनियां हैं एलआईसी और जीआईसी और जीआईसी में अन्य कंपनियों को मर्ज करके, उसका राष्ट्रीयकरण करके माननीय इंदिरा जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था और उससे बहुत फायदा हुआ जिससे दो बड़ी कंपनियां बनकर तैयार हो गयीं जो पूरे देश के विकास में सहायक हो गयीं। अगर आज इसको डिमर्ज किया जा रहा है तो चारों इंश्योरेंस कंपनियां अलग-अलग होकर कमजोर हो जाएंगी।

सभापति जी, आप बिहार से आते हैं और वहां एक कहावत है कि एकता में ताकत होती है। एक किसान के सात बेटे थे जो आपस में लड़ते थे और उनमें एकता नहीं थी, जिसके कारण उनके शत्रु उन्हें एक-एक करके पीट लिया करते थे। किसान ने चार अलग-अलग डोरियों को निकाला और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने डोरियों को आसानी से तोड़ दिया लेकिन जब किसान ने चारों डोरियों को एक करके दुबारा तोड़ने के लिए कहा तो उनमें से कोई भी उस एक हुई डोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर जीआईसी की कंपनियों को अलग कर दिया जाएगा और आज इसे डिमर्ज कर रहे हैं फिर भारत सरकार की जो सोची-समझी नीति है कि यह डिस-इंवैस्टमेंट में चला जाएगा।

ये चारों कम्पनियां बंद हो जाएंगी जबकि उन्हें आज लाभ हो रहा है। अब उन्हें नुकसान होने लगेगा। सरकारी कम्पनियों की इसलिए स्थापना होती है कि उनसे सरकार को बहुत लाभ हो, लोगों को रोजगार मिले और सरकार की आय बढ़े। सरकारी इंश्योरेंस कम्पनियों और दूसरी सरकारी कम्पनियों पर लोग भरोसा करते हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हं कि उदारीकरण की नीति देश के लिए खतरनाक है। विदेशी कम्पनियों को देश में लाकर ठीक नहीं किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पाटील जी बड़े उच्च विचार के हैं। मैं जानता हूं कि वह महाराष्ट्र से चुन कर आए हैं। वह देशभक्त हैं। उनमें देश के प्रति बहुत प्रेम है। वह सीधे स्वभाव के हैं। उनका पहनावा बहुत अच्छा है। वह राष्ट्रीयता एवं भारतीयता से प्रेरित है। इसके बाद भी इनकी मनिस्ट्री विदेशी कम्पनियों को क्यों प्रोत्साहन दे रही है? मल्टीनैशनल कम्पनियां के आने से देश बिल्कुल बरबाद हो जाएगा। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी लेकिन हम आज तक उस गुलामी से उबर नहीं पाए हैं। हमें दो सौ वर्षों तक गुलामी झेलनी पड़ी। अगर फाइनेन्स में इस तरह विदेशी कम्पनियों का समावेश होगा तो निश्चित रूप से देश को खतरा पहुंचेगा। इसलिए मंत्री जी यह विधेयक निश्चित रूप से वापस लें।

महोदय, सरकारी कम्पनियों पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि यदि बैंक या इंश्योरेंस कम्पनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा। लोगों को प्राइवेट कम्पनियों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक दिन जरूर भाग जाएंगी। सरकारी बैंकों में पैसा जमा करने पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं कि अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां आ जाएंगी तो यहां की चारों इंश्योरेंस कम्पनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का एक लखनऊ का मामला है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रतियोगिता होगी तो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी उन प्राइवेट विदेशी मल्टीनैशनल कम्पनियों के आगे टिक नहीं पाएगी। लखनऊ में विष्णु भगवान अग्रवाल का एक गोदाम था। उन्होंने इसके लिए बैंक ऑफ बड़ोदा से लोन लिया था और २५ लाख की इंश्योरेंस नेशनल इंशयोरेंस कम्पनी से कराई थी । १९८५ में उस गोदाम में आग लग गई। गोदाम की चाभी एवं ताला बैंक ऑफ बड़ोदा के पास थे। आग लगने पर सर्वेयर भी पहुंच गया, इंश्योरेंस कम्पनी के अफसर भी पहुंच गए और बैंक के अधिकारी भी पहुंच गए। ९ फायर ब्रिगेड्स ने १७ घंटे के बाद आग को काबू किया लेकिन जब क्लेम देने की बात आई तो २५ लाख की इंश्योरेंस पर केवल १२ लाख ३० हजार रुपए स्वीकृत हुए । विष्णु भगवान अग्रवाल आरबिट्रेटर के पास चले गए। उसने एक एवार्ड दिया कि इन को २३ लाख ८० हजार रुपए देने के साथ-साथ इंटरस्ट भी दिया जाए लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी ने उनकी बात नहीं मानी। वह हाई कोर्ट चले गए। मैंने इस बारे में मंत्री जी को भी लिखा और वह एग्री भी हो गए कि इंटरस्ट दिया जाएगा लेकिन १७ साल से विष्णु भगवान अग्रवाल हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में मुकदमा लड़ रहे हैं और इंश्योरेंस कम्पनी मामले को टालती जा रही है। एक आदमी १७ साल से परेशान है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वह बैंक का कर्जा नहीं दे पाए, जिसके कारण श्री विष्णु भगवान अग्रवाल को एस्कॉर्ट में दाखिल होकर अपना हार्ट का ऑपरेशन कराना पडा । यदि इस तरह से होगा तो लोगों का भरोसा इंश्योरेंस कम्पनियों से उठ जाएगा। यदि ऐसे केस में एक मिनट में विदेशी इंश्योरेंस कम्पनियां क्लेम का भुगतान करेंगी तो कोई भी हिन्दुस्तानी इन इंश्योरेंस कम्पनियों के पास नहीं जाएगा।

हमारी सारी कम्पनियां बंद हो जायेंगी और इनकी भी वही हालत हो जायेगी जैसे सरकारी उपक्रमो के डिसइनवैस्टमेंट होने पर हालत बन रही है। अगर इस विधेयक को वापस नहीं लेंगे तो वित्त विभाग का भी डिसइनवैस्टमेंट हो जायेगा। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पार्लियामेंट का भी डिसइनवैस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़े क्योकि सरकार विदेशी कर्ज लेकर घी नहीं खा सकती। सरकार जहां से पैसा लेगी, वे हमारे यहां आकर निवेश करेंगे और निश्चित रूप से हमारा बैनेफिट लेकर चले जायेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्र हित में इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। अगर यह विधेयक वापस नहीं लिया जायेगा तो निश्चित रूप से अगले साल तक ये चारों कम्पनियां बंद हो जायेंगी। यदि ये चारों कम्पनियां अलग-अलग रह जायेगीं तो मैं मानूंगा कि सरकार की मंशा इनको बेच देने की है। लगता है कि सरकार सोच-समझकर काम नहीं कर रही है या सरकार के पास और कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय, टी.वी. पर एक सीरियल‘यस मनिस्टर’आता था। उसमें दिखाया गया है कि अधिकारी जो मंत्री सरकार को देते हैं, वह मान लेती है। उसी प्रकार जब एक कम्पनी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी बन गई और सारी कम्पनियों को मर्ज कर दिया गया तो क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि इन चारों कम्पनियों को डिमर्ज किया जा रहा है? इससे क्या लाभ होगा। सरकार आने वाली विदेशी कम्पनियो को छूट दे रही है। सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी क्योंकि वह बहुमत में हैं। बी.जे.पी. ने नारा दिया था कि वे विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदेशी चीजें नहीं छुयेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे लेकिन आज वे अपने कदम से हटकर हर विदेशी चीज को अपनाते जा रहे हैं। आज चाहे व्यापार हो, फाइनेंस हो, हर मामले में ऐसा किया जा रहा है।

सभापति महोदय, फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने जी आई सी के डिमर्जर का विरोध किया था और अखबार भी डिर्मजर के पक्ष में नहीं हैं।‘ आब्ज़र्वर ’ ने आरोप लगाया है क्योंकि उसे सरकारी सूत्रों से मालूम हुआ है कि सरकार विदेशी दबाव में तथा डिसइनवैस्टमेंट करने के लिये इन चारों कम्पनियों को डिमर्ज कर रही है जो देश हित में नहीं है। यह डिमर्जिग विदेशी दबाव में हो रहा है जो बहुत ही बुरी बात है। मैं सरकार और सदन के तमाम सदस्यों से अपील करूंगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाये। श्री दासमुंशी जी की बात बिलकुल सही है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये तो सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर मंत्री जी बुरा न माने तो एक कहावत है - ‘ निन्दक नियरे राखिये ’ इसका मतलब है कि वही आदमी सफल हो सकता है जो निन्दा करने वाले की बात सुने और अपनी कमियों को देखे। इसी तरह सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिये। विपक्ष की भूमिका यही रहती है कि यदि वह विरोध कर रहा है तो कुछ न कुछ सरकार के हित की बात कर रहा है। सरकार कोई भी रहे। यहां कांग्रेस की सरकार भी रही है, बी.जे.पी. की सरकार भी चल रही है और बहुत लोग सरकार में रहे हैं। सरकार में रहने वाली पार्टी मदांध हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उसे ब्यूरोक्रेसी जो पढ़ा दे, बता दे, उसी के कहने पर चलती रहती है। इससे सरकार की सोच गड़बड़ होने लगती है। विपक्ष की भूमिका पार्लियामेंट में इसलिये रखी गई है ताकि वह सरकार को उचित सुझाव दे और सरकार उन सुझावों पर अमल करे। यदि सरकार उन सुझावों पर अमल नहीं करती है तो इस देश का नुकसान होगा।

सभापति महोदय, आज का समय नोट कर लिया जाये कि यदि ये चारों कम्पनियां डीमर्ज कर दी जाती हैं तो आने वाले समय में ये डिसइनवैस्टमेंट में चली जायेंगी और विदेशी कम्पनियों के हाथो बिक जायेंगी। इससे हमारे देश की आर्थिक स्तिति खराब हो जायेगी।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस विधेयक को राष्ट्रीय हित में वापस ले लिया जाए और इंश्योरेन्स कंपनी को...

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए। आपको १५ मिनट हो गये हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी के अलॉटेड समय सीमा के भीतर ही बोल रहा हूं, अभी मुझे नौ मिनट नहीं हुए हैं और सदस्यों ने यहां ४० मिनट तक भाषण किया है। मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि इसे डीमर्ज न किया जाए और इन चारों कंपनियों को जनरल इंश्योरेन्स के साथ मिला करके एक मजबूत कंपनी बनाई जाए ताकि हमारी जनरल इंश्योरेन्स कंपनी केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में छा जाए और इस तरह से छा जाए कि विदेशों में भी लाइफ इंश्योरेन्स और जनरल इंश्योरेन्स नाम करे ताकि देश की जनता को और विष्णु भगवान अग्रवाल जैसे लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, न्याय हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को आज पारित न किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए और हम लोगों ने जो राय दी हैं, उन पर विचार किया जाए।

   

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to spell out my view on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, while participating in this discussion on the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001. I am extending my support to this Bill while drawing the attention of the Government to be careful with the ultimate result of the demerger of GIC from its four subsidiary companies.

Sir, insurance business may not be a sophisticated industry, but it has its presence all over the country as an existing industry. I do not find any need for foreign investors or foreign companies to be in the insurance business in our country. Our financial service industries like banking and insurance have an established presence for many decades now. The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001 is considered to be an economic step to draw the benefits of allowing foreign companies who have made a mark in the international arena.

The Central Government has a definite role in this respect. It has to pave the way for this purpose. Globalisation and economic liberalisation make it necessary for the Government to carry out economic reforms. In the light of experiences in restructuring, we understand the need to throw open the service sector too. So, this Bill is very essential to protect the interests of policy holders and to promote the insurance business in our country.

The General Insurance Company would don the mantle of National Re-insurer. All other functions like its undertaking general insurance business, underwriting civil aviation, crop insurance business etc., will be taken away. With the passing of this Bill, the General Insurance Corporation will no more be the holding company of four subsidiary companies. In terms of the proposed guidelines, the National Re-insurer would be required to distribute half the re-insurance premium income in its books into the domestic market. This is aimed at reducing the risk the National Re-insurer is exposed to.

The GIC’s premium income would flow into domestic market and the amount would vary from around Rs. 1,900 crore to Rs. 850 crore. In view of the above provisions in the Insurance Act of 1938 and IRDA Act of 1999, the General Insurance Corporation can carry on exclusively re-insurance business. Therefore, the Central Government has decided to entrust the re-insurance business to the General Insurance Corporation. It is a move in the right direction.

The de-linking of the four subsidiary companies is being done in the light of opening up of the sector. After de-linking the four subsidiaries of the General Insurance Corporation, the ownership of the subsidiaries will be transferred back to the Central Government, along with the capital investment.

Now, GIC has been performing well as compared to many other financial institutions. GIC was doing extremely well under the stewardship of Shri Sengupta. He, being a good administrator, has ably performed well . At the same time, GIC would be remodelled, and the income it was generating would become considerably less. It may take away its powers to effect transfers of its employees. Now, these powers stand transferred to the four companies.

I for one feel that the Government must have allowed optional transfer of its employees before it could take away the four subsidiaries from the hold of the GIC, which was exercising such powers so far.

GIC, the parent body, has staff strength of about 650 persons. There are about 400 Class-I officers, and less than 250 are Class-III and Class–IV employees. They must be given an option to seek absorption in the four subsidiary companies that operate through the length and breadth of the company.

It is to be noted that the Insurance Regulatory and Development Authority has been pushing forward for an Ordinance to be issued thus enabling the GIC to be converted into a national re-insurer. At a time when private players are also entering into the insurance sector, it is imperative that the country has a national re-insurer at the earliest. As such, three licensees have been awarded and three others have received approval in principle. So, it is time to act fast and keep pace with the changing times.

While effecting the restructuring of these well-established national institutions, the Government must take care to ensure that the much apprehended retrenchment does not take place. As such, transfers from one subsidiary to another or intra-corporate transfers, which were handled by the GIC, stand nullified. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the long-pending demands of the officers of the New India Assurance Company have gone unheeded. Their pleas for transfer were ignored. In the changed scenario, who will take care of them? The Central Government must show its humane face in redressing the grievances of employees of the subsidiary companies.

It needs to be stressed that the human potential plays a major role in any service sector. While considering this point, the Government must take diligent care in rehabilitating the trained personnel in our insurance sector.

As we all are committed to economic reforms and as this happens to be an economic measure that is taken up as a logical follow-up, I welcome this Bill with a prayer to the Government that welfare of the employees is never lost sight of. With these words, I conclude.

श्री मधुसूदन मिस्त्री :सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो सादारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक लाए हैं, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बिल का जो ऑबजैक्ट है, उसमें लिखा गया है :

"It is now proposed to transfer back to the Central Government, the share capital of the subsidiary companies (vested in GIC) by making necessary amendments in GIBNA, 1972."

 

 उसके साथ कितने अमेन्डमेन्ट्स इस विधेयक में हैं। मैंने पढ़ा है और जो कुछ भी यहां से सुना, इससे मेरे मन में काफी एप्रीहेन्शन्स पैदा हो रही हैं। अभी हमारी ओर से बताया गया: Where is the need? Why are we in so much hurry to get this Bill passed? We have appealed to the Minister that even if the debate is over today, he should re-think. Perhaps he should not insist upon that this Bill be passed today itself.

महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो बातें पूरे देश और दुनिया के अंदर साफ उभर कर सामने आई हैं और जब यह स्पष्ट दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां एक दूसरे के अंदर मर्ज हो कर बहुत स्ट्रांग एंटिटी के रूप में जब बाहर आ रही हैं तब हमारी अपनी कंपनी की जो एक स्ट्राँग एंटिटी है, उसमें से चारों कंपनियों को अलग कर के उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देकर स्ट्रांग एंटिटी को तोड़ने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है। इसमें मेरी दो चिन्ताएं हैं। पहली यह है कि जो स्कोप आफ बिजनैस है वह तय नहीं किया गया है। इसलिए यहां पर एक फीयर पैदा हुआ है। These companies will compete with each other in getting the business in order to survive also. This is absolutely true. क्योंकि सबको जो उनका अपना बिजनैस है, वह चालू रखना है। सबके सरवाइबल का सवाल है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। It is an irony that in the name of privatisation whether the companies get merged with each other or the companies are being separate or delinked, it is the labour finally who becomes the victims always. जो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो भी आदमी ज्यादा हैं और उन आदमियों की तादाद को कम किया जाएगा और अगर डीलिंग की जा रही है, उसमें भी यह पॉसबलिटीज हैं कि ये चारों कंपनियां अपने बिजनैस को वाकई पूरा कर सकेंगी या उसमें भी ऐसी नौबत आएगी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आदमियों को उसमें से निकालना पड़ेगा।

मैं सन् २००० की थोड़ी सी फिगर देना चाहता हूं एन.आई.सी.एल. के पास १८,९४५, एन.आई.ए.एल. के पास ३०,७११, ओ.आई.सी.एल. के पास १९,२६८, यू.आई.सी.एल. के पास २१,११६ का स्टाफ था और काफी रिजर्व स्टाफ था। लगभग ५७६८ करोड़ रुपए का इनवैस्टमेंट था। इसका जो क्लेम रेट था वह ८०.०२ प्रतिशत था। अब इस पोजीशन के अंदर इन आर्थिक कंपनियों को सरकार की ओर से कितना सपोर्ट मिलेगा, यह अभी तक डाउटफुल है। बाहर से जो हम विदेशी कंपनियां ला रहे हैं वे कंपटीशन में यहां की कंपनियों को सरवाइव बनाएं या नहीं बनाएं और सरकार इसके लिए क्या करेगी, इस बिल के अंदर उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसलिए हम एक ऐसी पोजीशन के अंदर जा रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। काम नहीं है। जो लोग कारखानों काम कर रहे हैं, उनको वी.आर.एस. देकर निकाला जा रहा है या उन्हें काम नहीं मिल रहा है। In fact, there is an interesting book called "The world without work". हमारे यहां ऐसी पोजीशन ऐसी हो गई है कि आदमी की काम करने की इच्छा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है और यहां जितने लोग हैं, सरकार की ओर से कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि वह आदमी जो जिस उद्योग के अंदर काम कर रहा है वह उद्योग चलता रहेगा और वह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मेरा सबसे बड़ा फीयर यह है कि आज भी देश के अंदर ४० मलियन लोग बेकार हैं। उन्हें काम नहीं मिल राह है। जो भी कंपनियां पब्लिक अंडरटेकिंग में हैं या दूसरी कंपनियां हैं उनमें अनेक कारणों से लोगों की संख्या कम होती जा रही है और यहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं, वह संख्या कम होगी क्योंकि तब यह होगा कि बिजनैस नहीं मिल रहा है इसलिए संख्या कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि अगर आप बिजनैस कम कर रहे हैं, तो जाब कम कीजिए क्योंकि कंपनी सरवाइव नहीं कर रही है। इसलिए लोगों को निकालिए या दूसरे कारणों से खर्च कम कीजिए और कंपनी को वाएबल करिए। यह पोजीशन इन कंपनियों के अंदर भी खड़ी होगी।

इसलिए यह कोई गलत नहीं है कि सरकार बाहर आये और बाहर आकर कहे कि हां हमारा यह प्रोटेक्शन है। इस बिल के बारे में मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे रीथिंक करिये। इतनी जल्दबाजी में आप इसे मत लाइये क्योंकि सब कम्पनियां के मर्ज होने से स्ट्रैन्थ काफी बढ़ गई थी और इसके साथ-साथ बिजनेस भी काफी बढ़ गया था। हालांकि मेरा एक रिजर्वेशन और भी है, शायद आप उसम पर थोड़ा ध्यान दें। वह यह है कि जितनी भी इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, वे काफी क्षेत्र के बिजनेस में जा नहीं सकीं। मेरा कहना है कि उनको एनकरेज करना चाहिए या कम्पेल करना चाहिए कि वे वहां जायें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात में अर्थक्वेक आने से हजारों मकान गिर गये। मेरे खुद के मकान में काफी बड़ा गेप आ गया। किसी व्यक्ति के मकान का इंश्योरेंस नहीं था और कभी किसी ने यह प्रयत्न भी नहीं किया कि उनके मकान का इंश्योरेंस किसी कम्पनी में होना चाहिए।

अभी गुजरात के अंदर जो कौमी तनाव हुआ जिसकी वजह से हजारों लोगों के मकान जमीन दोजख हो गये। मैं आंकडों की चोट पर बता रहा हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर माइनौरिटी कम्युनिटी के मकान जमीन दोजख नहीं हो गये। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर उनका इंश्योरेंस होता। …( व्यवधान)मैं वही बता रहा हूं क्योंकि मैं गुजरात का हूं और मेरी कांस्टीटूएंसी में यह हुआ है।…( व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): अर्थक्वेक जब आता है तब सभी को चोट लगती है। माइनौरिटी मेजोरिटी सभी उससे प्रभावित होते हैं। …( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री :मैं ऐसा नहीं बता रहा। मैं विक्टिम के बारे में कह रहा हूं।

I am not talking only about the minorities. I am speaking about the victims of earthquake whether they are from the majority community or the minority community. I am not talking about any particular community. I am not using the expression, ‘minority communities’. … (Interruptions)जिन्होंने अपने मकान गंवाए, जिन्होंने अपना बिजनेस गंवाया, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। किसी का इंश्योरेंस है तो भी कभी किसी ने उसको देने का प्रयत्न भी नहीं किया। जो कम्पनियां हैं उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जाये और उनसे कहा जाये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस उसके अंदर से निकालें।

मैं अपील करता हूं कि इस इंश्योरेंस बिल पर आप रीथिंक करें। मेरा एप्रीहैन्शन यह है कि हजारों जो काम करने वाले लोग हैं, एक स्टेज ऐसी आ जायेगी जब कम्पीटिशन के अंदर ये कम्पिनयां सरवाईव होंगी या नहीं, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस वक्त सरकार की ओर से उनको कम से कम प्रोटेक्शन दे सकें, ऐसा मेरा कहना है। इसकी वजह से अभी जो स्थिति है, उस स्थिति को चालू रखना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, २००१ लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन क्यों कर रहा हूं--इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि इस बिल के आ जाने से केन्द्र सरकार को ताकत मिलेगी। दूसरा, निगम से हस्तांतरित होकर यह सरकार के पास आयेगा। इस तरह निगम के स्थान पर केन्द्रीय सरकार आ जायेगी और कर्मचारियों का एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में जाने से केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली हो जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि निगम से केन्द्र सरकार को शक्ति मिल जायेगी तो केन्द्र सरकार उन पर अन्याय करेगी। केन्द्र सरकार अधिकारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी। अब कम्पनियां भी बीमा करा सकेंगी।

यह बिल वास्तव में जनहितकारी बिल है, इसलिए इसको पास करना बहुत आवश्यक है क्योंकि बीमा कारोबार का भारतवर्ष में अत्याधिक महत्व है। भारतीय बीमा संस्थाएं देश वासियों का और विदेशियों का बीमा करती हैं। बीमा कम्पनियां देश की अर्थव्यवस्था और विकास को सुद्ृढ़ करती हैं। इस प्रकार से करोड़ों पालसियों का रुपया बीमा क्षेत्र में इन कम्पनियों का लगा हुआ है।

इसी प्रकार बीमा संस्थाओं को सुद्ृढ़ करने के लिए लोगों को भी इसका पर्याप्त लाभ मिलेगा और बीमा बिल के आने से बीमा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि इससे कारोबार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि होगी और बीमा राशि का सदुपयोग भी हो सकेगा। मेरा सुझाव है कि ब्याज दर की कमी से होने वाली हानि को रोकने के प्रयास में, केन्द्र सरकार के पास आने से, इसमें कामयाबी मिलेगी। बोनस की दरें ठीक रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीमा छटनी के खर्च एवं अन्य खर्चों में कमी होगी। जो ट्रेड यूनियनें बीमा कम्पनियों में काम करती हैं, उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मजदूरों पर भी इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

मंत्री जी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बिल लाए हैं, मै समझता हूं कि यह बहुत सुन्दर बिल है। मैं इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन समर्थन करेगा। इस बिल को पास करके हम मंत्री जी और केन्द्र सरकार को शक्ति दे सकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, श्री रासा सिंह रावत ने इस विधेयक पर ४-५ बार प्रबल समर्थन, पुरजोर समर्थन कहा लेकिन हम इस विधेयक का घनघोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, उसे समझिए। सरकार ने इसे प्राइवेटाइज़ करने की सहमति दे दी, विदेशी मल्टी नैशनल्स आ जाएं, उसके लिए न्यौता दे दिया कि दुनिया के मुल्कों के मल्टी नैशनल्स चले आएं। यही विषय पहले उठा था। वामपंथी लोग हमेशा से इसके खिलाफ हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट सरकार में, आपको याद होगा, जब इसी तरह का विधेयक आया था तब बी.जे.पी. के लोग और प्रधान मंत्री जी ने उस समय जी-जान से उसकी खिलाफत की थी। वामपंथी सत्ता पक्ष के समर्थक थे, वे और विपक्ष दोनों मिल गए जिसके कारण वह विधेयक नहीं आ सका था। अब इसमें कौन सी नई चीज आ गई जिससे कहा जा रहा है कि बड़ा क्रान्तिकारी और देश के लिए फायदे वाला विधेयक हो गया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सरकार में हैं तो पुरजोर समर्थन और भारी काम - कैसे भलाई होगी। अमरीका, ब्रिटेन में जो मल्टी नैशनल कम्पनियां हैं, वहां बाजार ठप्प हो गया, वे बाजार की खोज में लगे हुए हैं। चीन में गेट बंद है। उन्होंने कहा है कि किसी मल्टी-नैशनल्स को नहीं आने देंगे। दूसरे देशों को हिन्दुस्तान जैसा बाजार मिल गया। मल्टी पार्टी सरकार मल्टी-नैशनल्स की पक्षधर है। मल्टी नैशनल्स यहां आकर अपना बाजार करेंगे। इधर से कहते हैं कि जी.आई.सी. को रीइंश्योरैंस करने के लिए, पहले से जो संस्था है, उसे इन्होंने पांच खंडों में बांटने का विधेयक लाए हैं। जी.आई.सी. अलग और चार कम्पनियां अलग - पांच कम्पनियां हो जाएंगी जिनमें जी.आई.सी. रीइंश्योरैंस करके दुनियाभर के देशों से प्रतिस्पर्धा करेगी - यह इनकी सोच और कहना है। बाकी चारों कम्पनियां रीइंश्योरैंस के अलावा जो बचा हुआ काम है, उसे करेंगी। श्री दासमुंशी ने सवाल उठाया था कि चारों कम्पनियां उतनी सक्षम हैं या नहीं और हमारे देश की क्या हालत है। क्राप इंश्योरैंस और देहात में इंश्योरैंस की क्या स्थिति है।

शहरी लोग और नौकरी-चाकरी में जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को इन्श्योरेंस का मालूम है। गांवों में, रूरल एरियाज में इनकी इन्श्योरेंस की क्या स्थिति है, माननीय मंत्री जी हिसाब जोड़कर बतायें और पशु बीमे की क्या स्थिति है। कानून तो बन गया है कि पशुओं का भी बीमा होगा। जो गरीब किसान है, वह भैंस खरीदता है, गाय खरीदता है या आधुनिक जर्सी फ्रीजियन वाली कीमती गाय हो गई है। वह पेट काटकर पैसा जमा करके पशु खरीदता है। उसे यदि कोई बीमारी हो गई तो आप जानते हैं कि बीमारी के इलाज का ठीक इन्तजाम नहीं है। उन गरीब किसानों की यदि किसी हालत में गाय मर गई, भैंस मर गई, बैल मर गया, कोई जानवर मर गया तो उसकी जो सम्पत्ति है, वह छिन गई। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, कोई इन्तजाम नहीं है। पशु बीमे की क्या स्थिति है, माननीय मंत्री जी बताइये। आप तो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज किया है, मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं और लाइफ इन्श्योरेंस में जो हिन्दुस्तान में संभावनाएं हैं। इनकी वित्त की ढपोरशंखी घोषणाएं बराबर होती रहती हैं कि ग्रोथ रेट हमारी बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि दसवीं योजना में ग्रोथ रेट दस परसेंट होगी, अभी पांच परसेंट के करीब आ गई। पांच और छ: के बीच में ये झूल रहे हैं और दावा करते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में १० प्रतिशत करेंगे। बड़ा कहने से आठ पर आते हैं, फिर सात पर आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, लाइफ इन्श्योरेंस के कारोबार में विदेशी कम्पनियां आ जाएंगी तो बड़ी भारी ग्रोथ इनकी कैसे बढ़ जायेगी।

ये बतायें कि अमेरिका में कितनी कम्पनियां दिवालिया हो गईं? कितनी कम्पनियां ब्रिटेन में दिवालिया हो गईं? आजादी के पहले यहां इन्श्योरेंस का कारोबार ब्रटिश कम्पनी ने शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी कम्पनी के अलावा दुनिया की किसी कम्पनी को यहां नहीं आने दिया। सन् १९५६ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेशनलाइज किया, फिर बचा-खुचा पोरशन १९७१ में इन्दिरा गांधी की रिजीम में नेशनलाइज हुआ। अब उसे डीनेशनलाइज और प्राइवेटाइज और यह सब करने जा रहे हैं। इससे कैसे देश का भला होगा? यहां जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, जो अपनी बचत करते हैं, उसमें यू.टी.आई. के पहले का हाल आप जानते हैं कि बिहार में जे.वी.जी., हीलियस और कुबेर, पता नहीं किस-किस नाम से नॉन बैंकिंग कम्पनी के नाम से लाइसेंस इन लोगों ने दे दिये। गरीब आदमी पेट काटकर पैसा जमा करता है ताकि भविष्य में ब्याह-शादी, बच्चों को पढ़ाने में कुछ पैसे की बचत हो जायेगी, उसमें कुछ बढ़ जायेगा, इसलिए वह जमा वृद्धि योजना में जमा करता है, लेकिन यू.टी.आई. में घोटाला हो गया, उसमें उसका पैसा हजम हो गया। अब लाइफ इन्श्योरेंस में मल्टीनेशनल कम्पनियों को ला रहे हैं, वे यदि दिवाला करके चली जायेंगी तो फिर यहां के जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं, इन्श्योरेंस में नाम लिखाने वाले लोग हैं, उनका क्या होगो? इनके पास उसको रोकने का और उस पर कार्रवाई करने का क्या उपाय है? ये आज एक समझौते वाला विधेयक लाये हैं कि जो कसूरवार लोग दूसरे देशों में हैं, उनके साथ प्रत्यर्पण संधि वाला विधेयक आज लाये हैं। एक आतंकवादी को कन्धे पर उठाकर काबुल में दे आये थे, उसको सरैण्डर कर दिया और हम लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि आप कानून बना दाजिए। यहां के जितने अपराधी तत्व बाहर चले गये हैं, उनको हम फिर से प्रत्यर्पण के लिए दूसरे देश से हम मांग लाएंगे। अपने देश से ये वहां पहुंचाते हैं और फिर संसद में आते हैं कि आप कानून बना दीजिए। उसी तरह से फिर ये संसद में आएंगे, जब दिवाला निकालकर मल्टीनेशनल कम्पनी वाले इन्श्योरेंस में लोगों का यहां से पैसा ठगकर भाग जाएंगी तो फिर कहेंगे कि पार्लियामेंट फिर से कानून बनाये, हम प्रत्यर्पण संधि कराएंगे और दूसरे देश से यहां लाएंगे। मल्टीनेशनल कम्पनियां अपने देश में तो दिवालिया होकर पैसा मारकर बैठ गईं। हमें याद है कि ९०० में से ६०० कम्पनियां अमेरिका में दिवालिया हो गईं। वे सब दिवालिया कम्पनियां हिन्दुस्तान जैसे बाजार को खोज रही हैं।

17.00 hrs. निजीकरण करके पांच खंडों में बांट दिया है। अब कहते हैं कि जिसका कंट्रोल था, नियंत्रण था, उसको जी.आई.सी. रिइंशोरेंस का काम करेगी। चारों कम्पनीज अलग-अलग काम करेंगी तो पशु बीमा का, देहात में लोगों को क्या होगा? इसमें काम करने वाले लोगों के प्रशिक्षण का क्या इंतजाम किया है, इसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही सरकार बार-बार आश्वासन देती है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी छंटनी नहीं होगी। लेकिन देखा गया है कि जब सरकार किसी कम्पनी का निजीकरण करती है तो उसमें छंटनी होती है। इसलिए उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का कोई जिक्र इसमें नहीं है। आप सारी कम्पनीज को अलग-अलग कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आ रही हैं, फिर कहते हैं कि कम्पीटिशन करो, किस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कम्पनीज से मुकाबला कर पाएंगी, यह भी बताने की कृपा करें। हमें इस बिल में बहुत भारी आशंका दिखाई देती है। इस बिल को देखने से लगता है कि यह विधेयक विष कुम्भम, पयो मुखम् वाला विधेयक है। जैसे घड़े के ऊपर तो मधु हो, लेकिन अंदर जहर भरा हो। इससे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी खतरा हमें नजर आ रहा है। गरीब लोग, आम लोग अपना पेट काटकर पैसा जमा कराएंगे और ये विदेशी कम्पनीज अगर भाग जाएंगी तो उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा।

बी.जे.पी. पर जिन कट्टरपंथियों का कब्जा है, वे लोग स्वदेशी मंच की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ बोलने के लिए ही स्वदेशी मंच है और काम विदेशी मंच का किया जा रहा है यानी बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को देश में लाया जा रहा है। इसी तरह से आपने विदेशी शराब पर टैक्स कम कर दिया है। हम लोगों के यहां ताड़ी होती है, उसे भी विदेश में भेजने का इंतजाम करना चाहिए। अगर यहां विदेशी शराब पर टैक्स में कमी की जा सकती है तो ताड़ी को भी बाहर भेजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कैसे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था गरीब लोगों पर टिकी है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आपने इंशोरेंस का क्या इंतजाम किया है ? पशु बीमा के लिए क्या इंतजाम किया है ? देहाती एरिया में बीमा का क्या इंतजाम किया है ? मल्टी नेशनल कम्पनीज जब आएंगी तो वे अपने दरवाजे किसानों के लिए नहीं खोलेंगी। वे तो बड़े लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगी और उनका पैसा लेकर भाग जाएंगी। इसलिए मंत्री जी सब बातों को देखें और गांधी जी का फार्मूला याद करें। गांधी जी ने कहा था कि काम ऐसा करना चाहिए जो सर्वहारा आदमी, मेहनतकश लोगों के हित में हो और उन पर उस काम का क्या असर होने वाला है, यह देखना चाहिए। यही काम करने की कसौटी है। इस कसौटी पर यह विधेयक नहीं उतर रहा है। इसलिए हमें संदेह है कि यह विधेयक हिन्दुस्तान को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाला विधेयक है। जान की जोखिम के लिए बीमा होता है, आम आदमी को जो आर्थिक जोखिम होगा, उसका कहां इंशोरेंस है ? जैसे दासमुंशी जी ने सुझाव दिया है कि इस पर पुनर्विचार करें, हम भी उससे सहमत हैं। आप सभी शंकाओं का समाधान करें, तभी आप इसको पास करा सकते हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, I rise to support the Bill with some clarifications and observations. My name has also been mentioned by two of our previous speakers, as I am a Member of the Committee on Pubic Undertakings of which Dr. Vijay Kumar Malhotra is the Chairman. It is beyond doubt that we certainly made some recommendations on merger of four subsidiaries of insurance companies under GIC. It was not only the desire of the Committee but it was also the desire of the working class; it was the desire of the employees who were involved with these insurance companies. After a long debate and meetings which were held that this report was ultimately submitted.

The arrangement, which we are going to discuss, has already come into existence two years back. It is not that it will start operating after the Bill is passed. It has already started working. The GIC has already started functioning as a re-insurer. When the IRDA Bill was introduced, it was fortunate for the Government that the main Opposition Party, the Congress Party did not oppose the Bill. They extended their full support. We were all panic-stricken at the initial stage that if the foreign companies start invading our Indian insurance market, what will actually be the fate of the Indian insurance companies, what will actually happen, and where the situation will ultimately lead to? I want some clarifications from the hon. Minister.

The IRDA Act had been passed in 1999. I want to know how many foreign companies up till now have come in India and have separately started operating throughout the country as insurance companies. I know of few of the insurance companies which are in joint collaborations and have started operating in the insurance field. But it is a fact that the area of operation of GIC as an insurer has been extended up to the whole world. So, naturally I am interested to know what are the countries up till now which have been covered by the insurance agency and whether GIC has succeeded to reach its target. I want to know whether it has only been prescribed that the GIC will emerge as a re-insurer or it has reached up to certain foreign countries also. If so, which are the foreign countries where GIC has succeeded to reach?

Sir, GIC had within its periphery, two major sectors - civil aviation and crop insurance. Its most unfortunate part is that few of the States were not covered through this Crop Insurance Scheme and West Bengal is heading that list. The farmers and the peasants are not covered with the Crop Insurance Scheme in the State of West Bengal though drought or flood affects the State and millions of farmers are affected by natural calamities. They are not benefited by this Crop Insurance Scheme. I may kindly be clarified by the hon. Minister whether my allegation, which I am making on the floor of the House, is correct or incorrect. If it be so, I want to know whether the Government of India can issue a positive direction to all the States to cover all the States and all the farmers under this Crop Insurance Scheme.

Sir, I would rather ask that when the insurance sector has been given an open market - we are well aware that the foreign companies have no infrastructure or mechanism as such by which they can penetrate into the rural sector and can reach the poorest of the poor people - when and how the Government of India can penetrate up to the lowest level and can reach up to the grass-root level. Under which periphery, under which category, and under which scheme can these people be brought under insurance schemes? Our infrastructure in the insurance sector has to be more modernised and better organised because we have opened our market to the companies from world over. When the foreign companies invade our insurance market in India, they will look towards metro cities as such and they will not try to go inside and penetrate into the Indian insurance areas up to the grass-root’s level.

What are the new dimensions, what are the new approaches, what are the new thoughts and ideas that the Government is now trying to project to build up this insurance sector as a very strong base of Indian economy? We are apprehending, as the Opposition Members also apprehend, whether the interest of the common people will be kept properly secured and whether by this competition, our insurance companies which have been demerged, will be able enough to stand on their own feet.

I would like to know whether GIC is now being reduced to such an organisation that it has no teeth to bite. People are asking these questions. They are saying that GIC is being reduced to such an organisation that it will have no teeth to bite. After these four companies are delinked, namely, National Insurance Company Limited, Life Insurance Corporation Limited, Oriental Insurance Company Limited and the United India Assurance Company Limited, what is the organisational restructuring that is going to take place? Is it also a fact that the individual units did not accept this proposal? The officials have this apprehension in their minds, not in the minds of the employees or the workers, that if these four companies are merged together, there will be one CMD, there will be two or three Executive Directors, but if they start functioning separately, then there will be different Executive Directors. If there was a proposal to bring all of them under one umbrella, then it could have been a better profit-making unit, a profit-making Central Government organisation, and they would have succeeded in resisting the foreign companies, who are trying to invade our insurance markets.

Therefore, we are very keen that the Government should do stocktaking to see what the actual situation is, where it stands now, how are the four subsidiaries functioning, whether GIC has succeeded in reaching its targets, how many foreign companies have entered into this market and how they are being regulated. Many companies may come and go, but how far we have succeeded in imposing the restrictions on them by which they could not cheat the common people? Many people who would invest in these insurance companies have to be provided proper security. I would like to know whether the provisions in the Bill are sufficient to provide security and protection because they have already started functioning.

The Opposition Members, while initiating the debate, had asked a few questions. I would like to know whether this major sector is capable enough to contribute to the Government exchequer or not. How far are you dreaming or are going to be successful in ensuring that the purpose of the Bill is achieved? This may kindly be clarified.

Last but not least, a monitoring system has to be kept in place to monitor the whole set up. Without a monitoring system, nothing can happen. So far as this insurance sector is concerned, a proposal to set up a new monitoring system may be brought along with this Bill.

These things may be clarified, and I do not oppose the Bill.

   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you for giving me an opportunity to participate in this debate on the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001.

I rise to oppose the Bill. It is being argued that in the present situation, in the present era of globalisation and liberalisation, restructuring of GIC cannot be avoided. I do agree that restructuring of the GIC is very much needed. However, the point is, in what way GIC should be restructured. A query could be raised in this context as to whether we are in favour of strengthening the dominating position and competitive strength of the GIC or we want to bring it down to such an extent that ultimately it gets out of the global competition.

Sir, that is the main question that we have to deal with. What is the purpose of re-structuring? The purpose of re-structuring is to ensure efficiency by introducing clear objectives and performance criteria to make it more vibrant to meet the challenges. In view of this, the Standing Committee on Finance in their report submitted to this august House on the 19th of September, 2000 expressed their anxiety on the de-linking of GIC and advised the Government to consider all aspects before taking a final decision on re-structuring. It recommended for merger of all the four companies into one. I am strongly in favour of a single monolithic structure for the General Insurance Corporation.

Sir, in this context I would like to take the opportunity of referring to a report by the Committee on Public Undertakings. Many hon. Members of this august House have referred to this report. Please permit me to quote from the report. It says:

"The Committee, therefore, recommends that the Government should merge all the four subsidiaries of the General Insurance Corporation with the main GIC and also create a separate new Corporation for the purpose of carrying on the business of insurance."Sir, the recommendation of the Committee was very clear. But it is amazing to note that this Government is not honouring the recommendation of this Committee. Not only that, before having introduced the Bill for passing in this august House, the Government has already taken administrative measures in this regard. This is unfortunate. This is nothing but undermining the parliamentary procedures.

Sir, I would like to point out that by inserting Section 24 in the Bill, the GIC is being prohibited to carry on general insurance business and the immediate victim of this would be the social security schemes. The Government made a commitment to provide social security for the people living Below Poverty Line (BPL). It is in total contradiction to that.

Sir, the proposed changes, by de-linking the four subsidiaries from GIC and granting them autonomy, may reduce the collective financial strength of this organisation as a whole and would adversely affect the bargaining power of the company. Instead of consolidating the gains in an environment of competition, by inserting this Section 24 GIC would be singled out to face the competition alone. Hence I oppose the Bill and I would like to request the Government to think over it and apply their mind once again on the provisions of this Bill. I do not know the thinking of the Government on this. I do not know if the Government have that mindset to honour the recommendation made by the Committee on Public Undertakings Chaired by Dr. V.K.Malhotra, a leader of the BJP only.

I would request the Government to reconsider this. This Bill would have a tremendous adverse affect on the employees. I, therefore, urge upon the Government to reconsider its decision and withdraw this Bill. I oppose the Bill.

           

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं और मेरी पार्टी शिव सेना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) अमैंडमैंट बिल का समर्थन करती है। १९७२ का जो ऑरजिनल एक्ट है, उसमें सैक्शन ९. १०. १८. १९, २०, २४ और ३९ में संशोधन करने का प्रावधान है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी और अन्य इंश्योरेंस कम्पनियों के ऊपर सामाजिक दायित्व है। यह केवल मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां न बनें बल्कि इनके ऊपर आम आदमी के प्रति भी सामाजिक दायित्व होना चाहिए। इसका केन्द्र बिन्दु गरीब काश्तकार, किसान और मजदूर होना चाहिए और आखिर में इंश्योरेंस कम्पनी होना चाहिए।

खुशी की बात है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हम यहां ओपन मार्किट बना रहे हैं। बहुत सी विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियां इंश्योरेंस सैक्टर में आएंगी तो हमें सोचना पड़ेगा। वे सामाजिक दायित्व स्वीकार करें, यह देखने की जरूरत है। हिन्दुस्तान छोटे-छोटे गांवों में बंटा है और देहातों में रहने वाले लोगों का हिन्दुस्तान है। अभी तक जीआईसी और दूसरी इंश्योरेंस कम्पनियां छोटे-मोटे काश्तकारों तक नहीं पहुंची हैं। मैं ग्रामीण इलाके से चुन कर आया एक सदस्य हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काश्तकारों और किसानों को इंश्योरेंस का अभी तक लाभ नहीं मिला है। इस बिल के माध्यम से यह बात सोचने की जरूरत है।

देश के ७० से ८० परसैंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कई छोटे-मोटे उद्योग देहातों में चलते हैं। वहां बुनकर और कारपैंटर काम करते हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को बीमा कम्पनियों के दायरे में लाकर उसे बढ़ाने की जरूरत है।

अगर सही मायने में उद्देश्य को सफल बनाना है तो छोटे-मोटे काश्तकार को बीमा का लाभ मिलना चाहिये, यही मेरा सुझाव है। यद्यपि यह बिल पास हो जायेगा लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जो विदेशी कम्पनियां इस क्षेत्र में आयेंगी, क्या वे देहाती क्षेत्रों में जायेंगी? सरकार को इस बात के लिये कोई मापदंड रखना चाहिये, उन पर सख्ती करनी चाहिये। उन कम्पनियों को सामाजिक दायित्व निभाने के लिये देहात में जाना चाहिये। उन्हें आम आदमी के लिये काम करना चाहिये। छोटे-छोटे उद्योगों को इसका लाभ मिलना चाहिय़े। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा किया जाना चाहिए । यह दर ०.५० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । भविष्य में विदेशी बीमा कम्पनियों को इसका लक्ष्य रखने की जरूरत है। मलहोत्रा कमेटी की सिफारिशों पर अधिक से अधिक गौर करने की आवश्यकता है और आम आदमी को केद्र बिन्दु मानकर कार्य करना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose this General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001.

In the last Monsoon Session of Parliament, this Bill was brought out for consideration and passing, and we opposed that. Our point of opposition was that the said Bill should be referred to the Standing Committee for scrutiny and then it should be brought before this House. At that point of time, we pointed out that the Committee on Public Undertakings had examined all aspects of the General Insurance Corporation and the proposal of de-merger of four of its companies. They had said that the function of GIC would be re-insurance.

Now, the Government has implemented the decision on its own. What is the rationale behind it? The Government has already made four subsidiaries of GIC as independent companies. General Insurance Company’s function is to do re-insurance. After implementing the decision, what is there in the proposed Bill?

I would request the hon. Minister of State for Finance to explain as to why this Bill was not referred to the Standing Committee and why the Government had implemented this decision.

Sir, I have gone through the report of the Malhotra Committee and its recommendations. I have not seen anywhere in the report that the Malhotra Committee had recommended for making these four subsidiaries of GIC as independent companies.

The Committee on Public Undertakings (COPU) strongly recommended – before the Bill was brought forward in this House – that instead of making these four subsidiaries as independent companies, they should be merged into one company; then only, the GIC will be strengthened and the GIC will be able to face competition. But they have now opened up, and the private companies have come in. At least six companies have registered themselves and started functioning. I do not know how many of them have gone to the rural areas. The Minister may tell the House about the percentage of rural insurance covered by these six private multi-national companies.

Everywhere we have this experience – world over, mergers and acquisitions are taking place, especially in the financial sector. But we are doing the reverse! Instead of merging these four subsidiaries into one single company – which was the recommendation of COPU – the Government has already made these four subsidiaries as independent companies.

What is the intention behind this move? Is it the intention to strengthen the subsidiary companies or is it the intention to weaken the subsidiary companies? We apprehend that the intention is to weaken these companies. In that case, they will not be able to face competition; the motive behind this – our hunch – is that the Government will gradually privatise these companies. It will be easier for the Government to privatise them, if they are weakened first, instead of strengthening them and making them face stiff competition from the foreign multi-national companies. So, the Government has decided to weaken the companies so that those companies can be privatised easily.

An assurance was given by the Finance Minister. When we expressed our apprehension, he categorically said that the nationalised insurance companies would not be privatised. The Government should clearly tell us the motive and the rationale behind making them as independent companies.

The second point is that we were told that after opening up of insurance sector, nobody would be retrenched. The Finance Minister, while replying to the debate on the IRDA Bill, said that:

"There is no question of retrenchment of any staff from these public sector insurance companies, namely, the LIC, the GIC and its subsidiaries. Let me assure the House that all further measures which are necessary in this direction will also be taken by the Government in due course to make these organisations strong."  

  17.35 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) This was the assurance given by the Finance Minister. He said that every effort would be made to make these companies strong.

But instead of making these companies strong, the Government has weakened these subsidiary companies.

Sir, as per the General Insurance (Nationalisation) Act of 1972, the function of GIC was, superintending, controlling and carrying on the business of general insurance. And the functions of the Corporation shall include carrying on of any part of the General Insurance business if it thinks desirable to do so and aiding, assisting and advising the acquiring companies in the matter of setting of standards of conduct and sound practice of general insurance business and matter of rendering efficient service to the holders of policy of general insurance. Through this amendment Bill the function of GIC relating to superintending, controlling and carrying on the business of general insurance are taken away and substituted by the words ‘carrying on the re-insurance business’. Who will then discharge the functions of superintending, controlling and carrying on the business of general insurance?

They have already constituted GIPSA. Although an assurance was given that there will be no retrenchment, this organisation called a meeting of all the employees, Class I, II, III and IV, and put a proposal before all the unions. The proposal was about the Voluntary Retirement Scheme. This is nothing but an effort to retrench the employees of LIC and GIC. Though an assurance was given at the time of consideration and passing of IRDA Bill that nobody would be retrenched and every effort would be made to strengthen LIC, GIC and its four subsidiaries. What is the motive behind it? Why such a Bill is being brought before the House?

The Committee is a mini-Parliament. The COPU presented a unanimous report where nobody dissented. The Chairman of that Committee, Prof. Vijay Kumar Malhotra, is from the ruling Party. Shri Sudip Bandyopadhyay is also a Member of that Committee. He also agreed to the proposal of the Committee that there should not be de-merger but all the companies should be merged and made a strong organisation. Such an important Committee like the COPU made a unanimous recommendation but the Government did not take any care to examine whether this will adversely affect the functioning of the insurance companies. It will adversely affect the functioning of the insurance companies. In 1997 IRDA was not there. Insurance Regulatory Authority (IRA) Bill was there. The word ‘development’ was not added to it. At that time, we all opposed it. We were with the ruling alliance. We used to support them from outside.

But sitting there, we opposed and the Prime Minister, at that time, came and withdrew that Bill because we thought that that was not in the interest of the people of our country. Sir, when the LIC was nationalised, what was its paid up capital? It was only Rs.5 crore. When the GIC was nationalised, what was its paid up capital? It was only Rs.35 crore. How much dividend have they paid to the Government? It was thousands and thousands of crores. Today, what will happen about social sector and social obligation in a country like ours where still 26 to 27 per cent of the people live below the poverty line? Presently, the social obligation is being discharged by the nationalised insurance companies. Will the multi-national companies and the private insurance companies which are coming discharge that obligation? Why are they coming? They are coming here in order to garner profit and repatriate that profit to their own countries. This Government has opened up insurance, financial sector and everything. This is not in the interest of the people of this country. That is why, we are opposing it and we are against such measures being taken by this Government.

I would like to ask why the Government had implemented it before bringing this Bill. What is the use of passing this Bill when the Government had already implemented it? We are just ratifying the action of this Government which we think is anti-national. This is anti-national. They want to destroy our nationalised insurance companies. They want to weaken our nationalised insurance companies so that this Government is able to privatise. That is the main motive behind this measure. That is why, I oppose it. I hope that the Government would, at least, re-think and would withdraw the Bill. You appoint an Experts Committee. We have report of the Expert Committee also. We can examine all the aspects as to whether this measure is in the interest of the people of our country and whether the private insurance companies will undertake crop insurance. How many of them have started crop insurance? How many of them have gone to rural areas? None. He will explain this while replying to the debate.

Sir, I oppose the Bill tooth and nail. I feel that even at this stage the wisdom will prevail upon the Minister and he will withdraw this Bill as was done by the then Prime Minister, Shri I.K. Gujral in 1997.

SHRI N.T. SHANMUGAM (VELLORE): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2001.

Having set in motion the process of globalisation and liberalisation, our economy is undergoing phenomenal change. The monopoly enjoyed by the public sector so far, is being loosened up. It has now been thrown open to many players who are willing to come in the insurance sector. This service sector now provides competition to prospective entrants.

The General Insurance Company of India will be entrusted only with the re-insurance business with the passage of this Bill.

GIC will no more be the holding company of the four subsidiaries of the insurance companies like the National Insurance Co. Ltd., the New India Assurance Co. Ltd., the Oriental Insurance Co. Ltd., and the United India Insurance Co. Ltd.

Sir, the Finance Minister could have explained clearly the reasons for de-linking the four subsidiary insurance companies that are carrying the general insurance business. Informed people know that it has been done for a noble cause to provide a level playing field for both the private and public sector companies.

Already the results are encouraging. Better service conditions to the employees have come to the fore. Government can now hopefully reap the benefits by way of collecting Service Tax. The tax net is widened now. It is no more a kind of book transfer. It will be a real money flow to the exchequer. There were hue and cry about job security to the employees in the insurance sector. Now it has been found that competition in the industry indirectly ensures better service conditions and job opportunities based on quality performance.

The Bill also takes away civil aviation business and crop insurance business from the previous GIC. This would give a double benefit. The share capital will be transferred back to the Government. The field can be thrown open to more players. The Insurance Regulatory and Development Authority will become more meaningful. The Authority can have an independent or autonomous role in regulating the insurance business.

The Minister, I hope and think, has de-linked crop insurance from GIC only for the purpose of setting up a separate Agricultural Insurance Corporation as an amendment in the Budget of 2002. I request the Finance Minister to go ahead with those reforms. I wish he could have brought about a comprehensive Bill now itself.

At this juncture I would like to strike a note of caution to the Government. As this happens to be a critical transition phase, we must be careful. Success or failure of this policy change depends much on the way we handle things. So far as setting up of standards of conduct and practice in General Insurance business and in rendering efficient service to the holders of the policies of General Insurance is concerned, GIC had a functional role. Now, when it comes to individual companies, the IRDA must play a dynamic role.

When foreign players are allowed entry in the insurance sector, they must begin with their own training divisions. They must be asked to invest in human resource development rather than hunting for heads and snatching them away from the hands of their competitors. Though this Bill does not spell out the possible entry of foreign companies, yet it must always be made mandatory to start the business with their own investment.

We all know that 99 per cent of money in insurance sector is that of policy holders and the premium payers of the country. I welcome this Bill. I am extending my support to it on behalf of Pattali Makkal Katchi and also on behalf of our founder and leader Dr. Ramadoss.

With these words, I conclude.

   

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, मंत्री जी जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, २००१ लेकर आये हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। १९७२ में ये जो चार कम्पनियां अलग-अलग थीं, उन कम्पनियों को इकट्ठा करके उनका राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। उन्होंने उन प्राइवेट कम्पनियों को गवर्नमैंट में लाकर उन्हें शक्तिशाली बनाने का काम किया था। सरकार को शायद अलग करने का सिद्धांत मालूम नहीं है। मेरा कहना है कि इन चार कम्पनियों को इकट्ठा करने से उनकी ताकत बढ़ गयी थी। आपकी २४ पार्टियां हैं और २४ पार्टियों इकट्ठी होने से आपकी सरकार बन गयी।

२४ पार्टियों में से अगर ४ पार्टियां अलग हो जाएंगी तो आपकी सरकार कितने दिन चलेगी। इन कम्पनियों को एक साथ लाकर ताकत बढ़ाने का काम हुआ था और आप इन्हें अलग करने की बात कर रहे हैं।

विखे पाटील जी हमारे मित्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग आपको बलि का बकरा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको मालूम था कि इस बिल का काफी विरोध होने वाला है, इसलिए सिन्हा जी नहीं आए और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। हम मांग करते हैं कि अगर आपको स्पीकर चुनना है तो इस बिल को वापिस लेने की आवश्यकता है। नए स्पीकर महाराष्ट्र के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, मैं महाराष्ट्र का हूं और श्री राम नाईक भी महाराष्ट्र के हैं जो स्पीकर के लिए कैन्डीडेट थे। मुझे बोल रहे थे कि क्या आपको स्पीकर बनना है तो मैंने कहा कि मैं नहीं बन सकता, जब उधर की सरकार आएगी तब बन सकता हूं। गुजरात भी शान्त नहीं रहा और इस बिल के माध्यम से आप देश में अशान्ति क्यों पैदा कर रहे हैं। अगर कम्पनियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो एस.सी., एस.टी. इम्प्लाइज को बैकलाग के माध्यम से जो फायदा हो रहा है, वह नहीं होगा। आपकी सरकार का प्रयत्न रिजर्वेशन बंद करने का है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को औपोज़ कर दिया है और हम सब भी औपोज कर रहे हैं। हमारा मंत्री जी से कहना है कि सरकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपका ओरीजिनल मत मालूम है, आप सरकार का ओपीनियन बता रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से कम्पनियों का भारी नुकसान होगा।

इंश्योरैंस बिल को आपको वापिस लेना होगा सारे देश को आपको विश्वास देना होगा अगर विश्वास नहीं देना होगा तो सत्ता के बाहर आपको जाना होगा और आपके जाने के बाद हमको आना ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापिस लें और एक अच्छा काम करने का प्रयत्न करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): सभापति महोदय, इसमें कम से कम १४ माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं। काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और काफी सदस्यों ने समर्थन किया है। जो समर्थन देने में थोड़े से शंकित हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वे भी समर्थन दे दें। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। काफी लोगों ने जिक्र किया है - The Finance Minister has given an assurance that there will be no retrenchment, this Company will be strengthened and there will be no dilutions or disinvestment in the Government insurance companies. The Government is committed to that. The Finance Minister has given the assurance not as an individual but on behalf of the Government. So, there is no proposal before the Government for retrenchment of the staff. अभी कम्पनियों की जो स्थिति है, मैं आंकड़ें दूं तो आपको पता चलेगा।

४० करोड़ से १०० करोड़ रुपये उनकी कैपीटल हो गई है और उनका फ्री रिजर्व ८२४ करोड़ से नेशनल कम्पनी का १०५३ करोड़ रुपये हो गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस का १९९९ में जो २४८३ करोड़ था, वह आज ३०६६ करोड़ हो गया है। ओरिएण्टल इन्श्योरेंस का ४९५ करोड़ था, अभी वह ९१९ हो गया है। यूनाइटिड इंडिया का ९६८ करोड़ था, वह अब ११७८ करोड़ हो गया है और जी.आई.सी. का २७५ करोड़ कैपीटल था, वह २१५ ही रह गया है। सब का सौ करोड़ रुपये कैपीटल हो गया है, लेकिन टोटल नेटवर्थ २६६१ करोड़ रुपये है। इससे आपको पता चलेगा कि तीन साल में और इसके कारण जब डिलकिंग भी हो गया है तो इनकी लगातार बढ़ोतरी हो गई है और तीन साल में सभी कम्पनियां नफा कमा रही हैं, इनमें से कोई कम्पनी घाटे में नहीं है। आपको चाहिए तो मैं आंकड़े भी बता दूंगा, लेकिन इस समय कम्पनियां बराबर प्रगति कर रही हैं। आपका जो डर है कि चारों कम्पनियां इकट्ठी न होने के कारण कमजोर होंगी और उनके अन्दर झगड़े होने के कारण खुद का पत्ता खुद ही काटेंगी। लेकिन जिप्सा के माध्यम से, जो एक छोटा सा नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, वे खाली गवर्नमेंट की जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी उनकी मैम्बर है। वे आपस में तय करती हैं कि हम जो सरकारी कम्पनी हैं, वह कैसे बिजनेस करेंगी। इनमें से कोई कम्पनी किसी के अन्तर्गत विरोध नहीं कर रही है और अलग-अलग होकर किसी को कमजोर करे, ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी हम इकट्ठा करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी सीनियोरिटी की समस्या होती है। अभी जैसा हमारे सदस्यों ने कहा कि शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स का क्या होगा। जब एक कम्पनी हो जाती है तो उनके ३००० से ज्यादा आफिसेज हैं। अगर आफिसेज कम हो जाते हैं तो सीनियोरिटी की समस्या आ जाती है। नेशनलाइज होने के समय काफी कम्पनियां इकट्ठी हुईं, अभी तक उनके कुछ सीनियोरिटी के झगड़े चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार इसमें वचनबद्ध है, कमिटेड है कि इस कमेटी से सभी चारों कम्पनियां की ताकत बढ़ेगी और जरूरत होगी तो सरकार भी समर्थन करेगी।

जी.आई.सी. का जहां तक सवाल है, वह तो मल्होत्रा कमेटी के माध्यम से उन्होंने इंडियन रीइन्श्योरेंस करने की सिफारिश की है, उस हिसाब से कम्पनी काम कर रही है, उसका भी कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि ३० परसेंट उनके पास बिजनेस आ रहा है। हमने नोटफिकेशन तो नवम्बर, २००० में जारी किया है, इस हिसाब से काम तो हो रहा है, लेकिन १९३८ के कानून का सैक्शन १०१ है, उस हिसाब से जो काम हो रहा है, उससे एक ताकत मिलने के लिए और पूरी ताकत के साथ जो कानून बनेगा, उससे सभी प्राइवेट कम्पनी हो या सरकारी कम्पनी हो या विदेशी कम्पनी हो, उनके पास रीइन्श्योरेंस का पूरा काम चला जायेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उसमें काफी एक्सपर्टाइज लगाई है। अभी गीताकृष्णन कमेटी ने भी कहा है कि ये चार कम्पनियां सरकार से डीलिंक कर जाएंगी और सरकार के पास से चली जाएंगी, चार कम्पनियां अलग होने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आपके दिल में जो डर है कि दुनिया में जब इकट्ठे हो रहे हैं तो हम सभी लोग यहां इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब हम कुछ बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि विदेश नीति के अन्तर्गत हम आ रहे हैं, उसका प्रभाव कुछ बढ़ रहा है और जब खुद भारत सरकार की नीति बनाते हैं तो उसका सब लोगों को स्वागत करना जरूरी है कि भारत सरकार किसी के दबाव में आये बिना खुद की नीति बनाते हुए सारे इन्श्योरेंस सैक्टर को आगे बढ़ा रही है। जैसा मैंने शुरू मेंकहा कि no national company will be disinvested. They will be intact as national company.जो विदेशी या निजी विदेशी कम्पनियां आ रही हैं, आप सब को पता है, there will be only 26 per cent cap for foreign investments.इंडियन कम्पनी की खुद की १०० करोड़, २०० करोड़, ३०० करोड़ रुपये उनके लिए कैपीटल चाहिए, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अभी तक १७ कम्पनियां लाइफ और नॉन लाइफ इन्श्योरेंस में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उनके पास बिजनेस भी आ रहा है। पिछले साल लाइफ इन्श्योरेंस का बिजनेस ५० हजार करोड़ रुपये तक चला गया, वैसे ही जी.आई.सी. का २५०० करोड़ रुपये तक चला गया। हर एक कम्पनी का नॉन लाइफ इन्श्योरेंस का भी बिजनेस बढ़ रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, यह कहा गया कि पार्लियामेंट को बाई पास कर दिया है। नहीं, जो नेशनलाइजेशन के समय पुराना कानून था, जो १९७२ में बन गया है, उसकी विचारधारा के अन्तर्गत नोटफिकेशन का सरकार को जो अधिकार है, वह खाली डीलिंक करने के लिए है, लेकिन हमें बाकी ऑटोनोमी देनी है, उनके नये प्रोडक्ट करने हैं।

18.00 hrs. अभी तो २६ नए प्रोडक्ट कम्पनीज लाई हैं। कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करने के लिए कार्पोरेशन बैंक के साथ, एस.बी.आई,. के साथ कारोबार शुरू कर दिया है। ओरिएंटल इंशोरेंस ने कार्पोरेशन बैंक के साथ लिंकेज शुरू कर दिया है। सरकारी बैंक और सरकारी इंशोरेंस कम्पनीज आपस में तालमेल करके, कम खर्चे में देहात में कैसे पहुंचा जाए, इसको भी देख रही हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक भी इंशोरेंस में देहात में जाना चाहते हैं। एल.आई.सी. का अभी तक का कारोबार देहात में ५४ प्रतिशत था। अब डेफिनेशन बदलने के बाद १८ प्रतिशत हो गया है। जो निजी कम्पनीज आई हैं, उनका देहात में कारोबार ७.६ प्रतिशत है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं किया है। कानून में हमने इसका प्रावधान किया है। जैसा दासमुंशी जी ने जिक्र किया कि माधव राव जी ने संशोधन दिया था सोशल सेक्टर कमिटमेंट का, वह संशोधन तब मूव हो गया था और सब लोगों ने सको मान्यता दी थी। मुझे कहने में खुशी हो रही है कि जो नियम आर.डी.ए. ने बनाया है, वह अमल कर रहा है। उससे छूट नहीं मिलने वाली है और न मिलने वाली है। सोशनल सेक्टर के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है, मैं आंकड़ों से बता सकता हूं कि कितने साल में कितना करना जरूरी है।

Social sector includes unorganised sector, informal sector, economically vulnerable or backward classes and other categories of persons both in the rural and urban areas. In the social sector, in respect of the insurers, they would cover 5000 lives in the first financial year; 7500 lives in the second financial year; 10,000 lives in the third financial year 15,000 lives in the fourth financial year and 20,000 lives in the fifth financial year. इसी हिसाब से नानलाइफ का भी जिक्र किया गया है। आपको पता होगा, Six non-life insurance companies operating in the market, for the full financial year of 2001-02, covered 19,845 lives against the minimum 5000 lives to be insured. We find that up to 31st March, 2002, the non-life insurance companies have procured fresh premium to the tune of Rs.14.22 crore in the rural sector. So, the Government is fully committed to this. I assure the House, on behalf of the Government, that without social sector, we will not allow any private company to do business.

श्री बसुदेव आचार्य : आपने जो बताया कि १७ प्राइवेट कम्पनीज हैं, इनका कितना शेयर है ?

श्री बालासाहेब विखे पाटिल: 17 कम्पनीज रजिस्टर्ड हुई हैं एक साल में पूरा कारोबार छ: कम्पनीज का हुआ है। उनका रूरल सेक्टर में साढ़े सात प्रतिशत है। जो नाम्र्स दिए हैं, उनका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है, बल्कि कुछ ज्यादा ही किया है। हम जो संशोधित कानून लाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, हम उनको कोई छूट नहीं देंगे।

The IRDA is monitoring it fully. It requires to invest not less than 15 per cent in the infrastructure and social sector. In the case of non-life insurance, it is not less than 10 per cent. With the data available with us, we find that up to 31st March, 2002, all the nine private insurance companies have invested around Rs.60,000 crore in infrastructure and social sector. Similarly, the private sector insurance companies in life sector have invested around Rs.130 crore in infrastructure and social sector. मल्टी नेशनल कम्पनीज आएंगी और सरकारी कम्पनीज को खा जाएंगी, यह बात ठीक नहीं है। सरकारी कम्पनीज पर आपकी तरह मुझे भी अभिमान है। They have full strength and they have total infrastructure. They are searching for it and using new products. As of today, no private company, maybe in the life or non-life sector, is in a position to compete with all the national insurance companies. So, that way, we are encouraging them. We are not discouraging them. We are giving them more and more autonomy. The Government does not want to interfere in their entire business. Naturally, day by day, it is a new thing. Of course, there are likely to be some teething troubles for the national companies for some time, due to the private companies. They will be looked into. But we are fully supporting the national companies. There is no intention of the Government to denationalise it. No national company will be denationalised or disinvested. Ultimately, they will be in tact as it is today. They will be strengthened further and further. If requires, the Government can give support to all the companies including the GIC. Of course, the fear is there in some people’s mind but it is not correct..

A number of friends have mentioned about the Gujarat problem. Gujarat has faced an unfortunate tragedy. But, as you are aware, there are some casualties concerning insurance employees also. Banking, insurance and other sectors have settled one thousand claims. Forty-seven thousand insurance policies have been purchased. In non-life sector also, more than five lakh claims have been settled. Growth of business in the General Insurance Company in 1999-2000 was 4.8 per cent; in 2001, it was 5.9 per cent; and today it is 12 per cent. The total growth rate of the Government insurance companies, including the General Insurance Company and four other insurance companies is more than 12 per cent.

Some suggestions including waiting period have been given by my friend, Shri Priya Ranjan Dasmunsi. I would like to assure him that we would look into it. We are gaining some experience but we would look into this. Your suggestion is not only noted but the Government is also serious on these issues. If there is a need to amend further, the Government would not hesitate to amend the same at any point of time in favour of the company and in favour of the social sector, and in favour of strengthening the national character of the nationalised companies to give more strength and more autonomy. In that direction, somehow the Government is trying to strengthen the nationalised companies. We are not diluting any nationalised companies.

Further, a number of issues have been raised by the hon. Members. As I told, GIPSA is a very good organisation like the Indian Bank Association. They sit together, decide together. They are not against each other. I would like to assure that there should be no interference, which would make them grow stronger and stronger. If we interfere, we would be weakening our own companies. Kindly boost their morale; do not try to weaken their morale. I would appeal to the House to boost their morale by passing the Bill unanimously.

Then, a mention has been made by my friend about Shri Vishnu Bhagwan Agarwal, whose case is going on for 17 years. I would definitely look into the case, though it may be a personal case. I must tell you that every year LIC and GIC are disposing of a number of complaints. More than 27 complaints are cleared. There are more than three years’ claims of 2.11 lakh. Now, the IRDA is monitoring it. They have received 270 complaints and settled 219 complaints. Whether it is a Government or private companies, they should be user-friendly, consumer-friendly and policyholder-friendly. An hon. Member has expressed an apprehension that if the Government companies function like this, who would go to a Government company. At the same time, everybody is also proud of Government companies. Today, public trust is only on Government companies, Government banks, and Government insurance companies because there is no fear of cheating. Why do they think so? They think so because there is an assurance from the Central Government, insurance sector and banking sector. Banking deposits are jumping like anything. There is a scam here and there and the Government is also inquiring into it. Here, the point is that definitely there are some weaknesses. We can find out the weaknesses. We can improve further. As I assured you earlier, we can amend the law after gaining some experience. We can amend the law in favour of progress of the society. No Government would say that it would not amend the law. Law is a continuous process. This is the assurance I want to give here.

I was mentioning about the settlement of 74.26 lakh claims and only 1.20 lakh claims are pending in the life insurance. There is a huge amount of policies. Day by day business is growing in all the four companies. A number of hon. Members have suggested to me that I need not go into so much detail. I am not going into so much detail. I have already given some figures - LIC – 36 lakh policies; private – 27,000, which is eight per cent. In the life sector, their figure is 7.55 lakh.

In the non-life sector, their figure is 81,000. As per the law, the Government is not only committed, but the Government is also monitoring their business activities through the Insurance Regulatory Development Authority. The Government is also reviewing the performance of the private sector companies from time to time as to whether they are cheating the public. An hon. Member mentioned about how the non-banking financial companies cheated a large number of people by vanishing after collecting a lot of money. So, we will not allow the private insurance companies to cheat the people. What happened abroad is a different thing. But in India, the IRDA is closely monitoring their performance. If any penalty is to be imposed, we will impose penalty on them and if any punishment has to be meted out to them, we will do that also. They will have to follow the rules and regulations and the laws of this country. There are no separate laws for the multinational companies and Indian companies.

So, I appeal to Shri Basu Deb Acharia not to say that this is an anti-national measure, because we are fully protecting the rights of the workers, whether they belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or any other class of the society. No retrenchment has taken place till today. As I have already mentioned in the beginning, all the assurances given by the Finance Minister will be fulfilled. The hon. Prime Minister has also said that no cheating would be allowed and all the social sector obligations should be implemented scrupulously.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) :पाटील जी, फाइनेंस मनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि इसे और मजबूत किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान स्थिति में सरकार यह महसूस करती है कि अगर इसे बिना मर्जर डिलीट किया जाए तो क्या इसमें बाहर की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए मजबूती हो पाएगी। अगर आपको यह चिन्ता है कि हो पाएगी तो इसका व्याख्यान कीजिए और अगर नहीं है तो इसे थोड़ा रोकिए, यही मेरा कहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मर्जर में उनसे लड़ने की ज्यादा ताकत मिलेगी।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मुंशी जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था। आपका जो प्रस्ताव आया है, आपको मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि आईआरडीए और बाकी सिस्टम में मजबूती ला रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें उसमें अमेंडमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि आपका जो सजेशन है, हमने यह नहीं कहा कि उसमें कोई ताकत, दम या वजन नहीं है।…( व्यवधान)हमें अमेंडमेंट लाने में कोई संकोच नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): इस बिल की जरूरत क्या थी?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: बिल की जरूरत थी, इसीलिए बिल आया। अगर जरूरत नहीं होती तो क्यों लाते।

Shri Priya Ranjan Dasmunsi and other hon. Members have given some suggestions. I would like to assure them that the Government would keep them in mind. After the passing of this Bill, if there is a need for any amendment, the Government will not hesitate to come forward and bring an amendment. I would once again like to assure the House that all the assurances given by the hon. Finance Minister at the time of passing of the IRDA Bill would be fulfilled. We are having an open mind. The Government cannot go ahead with a closed mind because it is a social sector business. So, I appeal to all the hon. Members of the House to support the Bill and pass it unanimously.

SHRI RUPCHAND PAL : Mr. Chairman, Sir, we are not satisfied with the reply of the hon. Minister. So, we are walking out in protest.

18.13 hrs   (At this stage, Shri Rupchand Pal and some other hon. Members left the House.)   श्री रामदास आठवले : हम इस बिल से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

18.13 1/2 hrs.   ( तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा से बाहर चले गए।)   SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, we are not at all satisfied with the reply of the hon. Minister. He has not replied to the points that we have raised. So, we are walking out in protest.

18.14 hrs   (At this stage, Shri Ajoy Chakraborty and some other hon. Members left the House.)   श्री चन्द्रनाथ सिंह : महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वाक आउट करता हूं।

१८.१४ ½ hrs   ( तत्पश्चात् श्री चन्द्रनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)   MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2Amendment made:

Page 1, line 10, for "2001"

substitute "2002" (3)   (Shri Balasaheb Vikhe Patil)   MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."  

  The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 2c    Amendment made:

Page 2, line 13, for "2001"

substitute "2002" (4) (Shri Balasaheb Vikhe Patil)    MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill.   The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill. Clause 4 Amendment of Section 15    Amendment made:

Page 2, line 20, for "2001"

substitute "2002" (5) (Shri Balasaheb Vikhe Patil) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill.

 

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 and 6 were added to the Bill.

Clause 7 Amendment of Section 31 B    Amendment made:

Page 2, line 34, for "2001"

substitute "2002" (6) (Shri Balasaheb Vikhe Patil) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill.

 

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement     Amendment made:

 

Page 1, line 3, for "2001"

substitute "2002" (2) (Shri Balasaheb Vikhe Patil) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill.

 

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting formula   Amendment made:

Page 1, line 1, for "Fifty-second"

substitute "Fifty-third" (1) (Shri Balasaheb Vikhe Patil) MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

 

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

 

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Sir, I beg to move:

 

"That the Bill, as amended, be passed."

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

 

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

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