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Lok Sabha Debates

Statutory Resolution Regarding Disapproval Of The Delimitation (Amendment) ... on 11 March, 2008

> Title: Statutory resolution regarding disapproval of the Delimitation (Amendment) Ordinance(No.1 of 2008), the Delimitation (Amendment) Bill, 2008 and the Representation of the People (Amendment) Bill, 2008 (Resolution Withdrawn and Bill Passed).

17.11 hrs.   MADAM CHAIRMAN: Now, we shall take items no. 32, 33 and 34.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move:

“That this House disapproves of the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008 (No. 1 of 2008) promulgated by the President on 14 January, 2008.” THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Delimitation Act, 2002, be taken into consideration.” “That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.” The Delimitation (Amendment) Bill, 2008 proposes to replace the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008.

Under the provisions of Articles 82 and 170 (3) of the Constitution, Parliament enacted the Delimitation Act, 2002 and set up the Delimitation Commission to readjust the division of each State and Union Territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of 2001 Census. The Delimitation Commission has since completed the delimitation work in respect of 25 States/Union Territories.

With the progress of the delimitation exercise by the Delimitation Commission, certain issues relating to the delimitation came to the fore.  The Government considered those issues and it was decided to amend the Delimitation Act, 2002 by promulgation of the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008 on 14th January, 2008 to insert new sections 10A and 10B to empower deferment of delimitation exercise in a State in certain cases and to nullify the final orders issued by the Delimitation Commission in respect of the State of Jharkhand respectively. In view of the prevailing conditions in North-East States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, four orders to defer the delimitation exercise in these States have been issued on 8th February, 2008. In view of above, in five States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland and Jharkhand, the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 will continue to apply.

Further, the final orders in respect of the remaining 24 States/Union Territories (except the State of Jharkhand) were required to be brought into force as provided in the second proviso to Article 82 of the Constitution and the section proviso to clause (3) of Article 170 of the Constitution by specifying the date by the President, as to when the re-adjustments made under the Delimitation Act shall take effect. In pursuance of the above constitutional provisions, the Presidential Order has been issued on 19th February, 2008 making delimitation orders issued under the Delimitation Act effective from immediate effect in all the 22 States/Union Territories except in the States of Tripura and Meghalaya in which case, the delimitation orders shall take effect from 20th March, 2008 after the elections to the Legislative Assemblies in these States are over on 19th March, 2008.[SS39]            Madam, the purpose of the amendments in the Representation of the People (Amendment) Bill, 2008 is to empower the Election Commission to consolidate all orders of delimitation into a single order and to maintain the said order up-to-date by correcting the printing mistakes etc. The First and the Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950 are also being amended to reflect the correct position in regard to the allocation of seats in the Lok Sabha, and the State Legislative Assemblies as determined by the Delimitation Commission. With the specification of the date by the President as regards coming into effect the delimitation orders, it is necessary to amend the relevant provisions, and the First and the Second Schedule of the Representation of the People (RP) Act to reflect the changes made by the said delimitation orders.

          Through the RP (Amendment) Bill, it is also proposed to insert a new section 8A in the RP Act, which will enable the Election Commission to conduct delimitation exercise in the North-East States -- where delimitation exercise had been deferred in the exigencies of the prevailing conditions -- as soon as the conditions in these States become conducive to the conduct of delimitation work. Sections 8 and 9 of the RP Act are proposed to be amended to enable the Election Commission to consolidate the delimitation orders issued by the Delimitation Commission into a single Order by superseding the existing Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 having regard to the sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002.

          In brief, for conducting elections on the basis of the new delimitation orders, the Election Commission will have to be enabled to get the electoral rolls revised according to the new delimitation of the constituencies. All this will necessitate amendment of the Representation of the People Act, 1950 to enable the Election Commission to adopt the new constituencies; revise the voters list; and to take follow-up action in the matter. In order to give effect to the commitment of the Government, to implement the new delimitation orders, passage of the Bill by the Parliament is necessary.

          As both the Bills pertain to delimitation matters, the Ordinance replacement Bill, namely, the Delimitation (Amendment) Bill, 2008 may be taken together with the Representation of the People (Amendment) Bill, 2008 for consideration.

          With these remarks, Madam, I commend both these Bills for the consideration of the august House.

                                                                                               

MADAM CHAIRMAN: Thank you, Mr. Minister.

          Motions moved :

 “That this House disapproves of the Delimitation (Amendment) Ordinance, 2008 (No. 1 of 2008) promulgated by the President on 14 January, 2008.”  “That the Bill further to amend the Delimitation Act, 2002, be taken into consideration.” “That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.”           Now, I would like to call Shri Prabodh Panda to speak on this issue.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Chairperson, Madam, I am only to say that I am not going into the content of the Bill, but I am only going to talk about the Ordinance. I am not convinced with all that the hon. Minister has said, and the justification and the explanation that has been given for the promulgation of the Ordinance. I am saying this because a lot of complaints are coming not only from a particular State, but from different parts of the country.[r40]            About the delimitation, there is a lot of resentment in different sections of our country. This sort of legislation should have been discussed first in the Parliament. It has become a practice for the Government to bring such important issues through the Ordinance route. It is one way of eroding the supremacy of the parliamentary system.

          The Commission has already made the recommendations. What is the harm if they have been discussed directly in the Parliament itself? What is the reason behind bringing this Ordinance?

          Madam, if you see, the Ordinance was promulgated on the 14th of January, 2008, and this Budget Session commenced on the 25th of February, 2008. The gap was very short and there was no need or urgency to bring such issues through an Ordinance. This is my point. I am not going into the contents of the legislation. During the discussion, those matters will come up and several Members will participate in the discussion. From our Party, we will definitely participate and express our views.

          I am against this practice of bringing such matters through an Ordinance route. That is why, I am moving this Resolution disapproving the Delimitation (Amendment) Ordinance.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके  लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी श्री प्रबोध पांडा जी ने डिसएप्रूवल का जो मोशन मूव किया है, उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं क्योंकि मेरा नाम भी इस डिसएप्रूवल की सूची में है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तराखंड राज्य के परिसीमन के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा, सारे सदन को इस बात की जानकारी है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक विशेष परिस्थिति में हुआ है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दोनों राज्य मैदानी परिवेश के थे। अपनी पहचान और क्षेत्रीयता के आधार पर उनकी मांग थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य की शुरू से यह मांग रही है। वहां इतना बड़ा आंदोलन केवल इसलिए हुआ, क्योंकि वह क्षेत्र विकास की धारा से अछूता था। उसमें पर्वतीय क्षेत्र, विशेष रूप से वहां से पलायन की बहुत बड़ी समस्या थी। इस कारण उस मांग ने जोर पकड़ा और 9 नवम्बर, 2000 से यह राज्य अस्तित्व में आया।

          माननीय मंत्री जी, मैं इसकी पृष्ठभूमि में  इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें कि आज वहां पर यह मुद्दा कितना  संवेदनशील हो रहा है। जिस समय यह राज्य बना, उस समय यहां पर 19 विधान सभाएं थीं। चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के द्वारा 70 विधान सभा सीटों का प्रावधान किया गया था। पहला परिसीमन, चूंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोई परिसीमन नहीं हुआ, यहां भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, उस समय परिसीमन आयोग नहीं था, उन परिस्थितियों में 70 विधान सभा के सेगमेंट्स में इस उत्तराखंड स्टेट का परिसीमन किया गया, डी-लिमिटेशन किया गया। वर्ष 2002 में पहला आम चुनाव यहां की विधान सभा का हुआ। इसकी जो भौगोलिक संरचना है, वह अन्य जगहों से भिन्न है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें 13 राजस्व जिले हैं जिसमें से  9 जिले विशुद्ध रूप से पर्वतीय हैं।  दो जिले हरिद्वार और उधमसिंह नगर मैदानी हैं और दो जिले नैनीताल और देहरादून मिश्रित जिले हैं जिसमें अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ हिस्सा मैदानी है। इस सारे परिसीमन के परिपेक्ष्य में, जो पहले का परिसीमन था, वह 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। दूसरा परिसीमन जो परिसीमन आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया, उसमें विशेष रूप से जनसंख्या का ही केवल एक मानक था। इस अवधि में जितना जनसंख्या का पलायन बेरोजगारी और विकास न होने के कारण हुआ, वह पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र को हुआ या दूसरे शब्दों में कहें कि पूरे देश के परिपेक्ष्य में ग्रामीण भारत से विकसित और शहरी भारत की ओर यह पलायन हुआ है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में न खेती, न उद्योग और न ही रोजगार के अवसर हैं। डी-लिमिटेशन कमीशन की पहली बैठक  21 जून, 2005 को हुई। जब हमें प्रस्ताव मिला कि 9 विधान सभा के सेगमेंट्स पर्वतीय क्षेत्र से घटकर मैदानी क्षेत्र के लिए वृद्धि हो रही है और पर्वतीय क्षेत्र की नौ विधान सभाएं घट रही हैं, तो इसका व्यापक विरोध हुआ। चूंकि हम एसोसियेट मैम्बर थे,  वहां से मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट थे, तो हम  लोगों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और परिसीमन आयोग ने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए, कि वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिए,[MSOffice41] [MSOffice42]  उन्होंने हमारी आपत्तियों पर यह आदेश दिया कि जो दस प्रतिशत का वैरीएशन होता है, उसमें मैदानी क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत प्लस वैरीएशन और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत माइनस वैरीएशन का इस्तेमाल करते हुए, कम जनसंख्या होने पर भी विधानसभा क्षेत्रों को रोकने का प्रयास किया। तब इन नौ विधानसभा क्षेत्रों में से हमारे तीन विधानसभा क्षेत्र पर्वतीय जिलों में बच सके और अभी भी छः विधानसभा क्षेत्र अभी भी घट रहे हैं। इससे यह परिस्थिति बनी है कि वहां जो 9 पर्वतीय जिले हैं उनका क्षेत्रफल 40,353 वर्ग किलोमीटर है जिनमें पहले 40 विधानसभा क्षेत्र होते थे।  यह संख्या आज घटकर 34 हो रही है। जो चार मैदानी जिले हैं, उनका क्षेत्रफल 12,214 वर्ग किलोमीटर है, वहां पहले तीस विधानसभा क्षेत्र थे, आज बढ़कर 36 हो रहे हैं। इस तरह सीधे-सीधे संख्या का वैरीएशन है। जब यहां इस सदन में यह चर्चा हुई थी कि पूरे देश का परिसीमन होने जा रहा है। लोकसभा का परिसीमन और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होना है। हमारे सामने सदन में यह विषय आया था कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिवार नियोजन का अधिकतम उपयोग किया है और साक्षरता दर बढ़ने की वजह से वहां जनसंख्या का घनत्व घटा है। इसके बजाए उत्तरी भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, इसलिए उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें बढ रही हैं और दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें घट गई हैं। इसलिए उनको विदिन द स्टेट फ्रीज किया जाना चाहिए। यह बात रिकॉर्ड में है। माननीय मंत्री जी अवश्य इस दिशा में विचार करें कि जब फ्रीज किया गया है तो स्टेट के भीतर संख्याएं घटेंगी नहीं। अगर पार्लियामेंट के लिए स्टेट को यूनिट माना जाता है तो राज्य की विधानसभा के लिए जिलों को यूनिट मानना चाहिए और जिले के भीतर जितने विधानसभा सेगमेंट हैं, उनको भी फ्रीज होना चाहिए।  परिसीमन केवल अनुसूचित जाति, जनजाति का और भौगोलिक क्षेत्रफल का होना चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि संसद और विधानसभाओं के लिए एक ही पैरामीटर होना चाहिए।

          दूसरा बिन्दु यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को धारा 2 के अन्तर्गत इससे अलग रखा गया था, तो जो विधेयक लाया गया उसमें यह प्रावधान रखा गया कि जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थितियों के विद्यमान होने की वजह से उसे धारा 2 के अन्तर्गत इसकी परिधि से बाहर रखा जाए। उस संबंध में हम लोगों ने मांग की थी कि वही विशेष परिस्थितियां हमारे राज्य में भी हैं क्योंकि यह भी एक बॉर्डर स्टेट है, चीन और नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है और विशेष श्रेणी का राज्य होने का दर्जा इसे मिला हुआ है।  अब वह समय निकल गयाहै, आज केवल एक ही विषय है कि जिस तरीके से झारखण्ड को वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और जो आज विधेयक में जो कारण एवं उद्देश्य आए हैं कि serious threat to unity and integrity of India, तो जब हम धारा 10 में यह जोड़ने जा रहे हैं और भविष्य के लिए अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपने जा रहे हैं कि अगर ऐसी थ्रेट आए और लॉ एण्ड ऑर्डर का खतरा किसी स्टेट में हो तो वहां परिसीमन को स्थगित कर सकेंगे। मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा कि जब परिसीमन आयोग जन सुनवाई के लिए तीन जगहों पर गया था, तो पौड़ी मे सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि वहां बहुत उग्र आंदोलन लोगों ने किया, नैनीताल में धरना और गिरफ्तारियां हुईं और देहरादून में तीसरी हियरिंग हुई।  लेकिन उसका संज्ञान तक नहीं लिया गया, यह बहुत  दुख की बात है कि आज वहां जो जनमानस है, जगह-जगह पर धरने, प्रदर्शन और विभिन्न राजनीतिक दल इस संबंध में अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। उनका  कहना है कि अगर आवश्यक हो और मैदानी क्षेत्र में सीटें बढ़ाना चाहें तो बढ़ाएं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की सीटें कम न करें।  घटने का प्रभाव बुरा होगा। जैसा कि मैने बताया कि 40, 353 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर केवल 34 ही विधायक रह जाएंगे तो इसका क्षेत्र के विकास पर असर होगा,  क्योंकि क्षेत्र में लोगों की विधायकों से अपेक्षा होती है कि वे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसे विषयों को देखते हैं और स्टेट असेंबली से उसकी स्वीकृति होती है।  लेकिन जब विधानसभा क्षेत्र संख्या घटने से और बड़े हो जाएंगे तो लोगों में राज्य बनने से पहले जो आक्रोश पहले था, वह पुनः प्रज्जवलित होगा।[R43]   17.30 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) वह आक्रोश पुनः प्रज्जवलित होगा और जिस तरह से उत्तराखंड के निर्माण के समय आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा उग्र रूप यह आंदोलन धारण कर सकता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

          हमारे राज्य में जो विधायक निधि है, उसके तहत प्रत्येक विधायक को सवा करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। उसके अलावा जो जिला योजनाएं हैं, विभागीय योजनाएं हैं, उन सबमें विधायक सदस्य होते हैं और अपने-अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का निर्धारण करते हैं। एक समस्या यह भी है कि विधायक जिन समितियों के सदस्य होते हैं और विकास का सीधा कार्यक्रम विधायक निधि से जुड़ा है, वह सारा प्रभावित होगा। इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए कि अगर विकास के कार्य प्रभावित होंगे, तो फिर लोग उग्र रूप धारण करेंगे। इसे लेकर वहां जो प्रदर्शन हुए हैं, धरने दिए गए हैं या अन्य बातें हुई हैं उनका जरूर संज्ञान लेना चाहिए।

          परिसीमन आयोग के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारी तीन सीटें बचाई हैं। इस बारे में हमने 21 जून, 2005 को उसे प्रतिवेदन दिया था। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी तीन पत्र दिए हैं। एक पत्र मैंने 5 जून, 2005 को दिया था, जिसकी पावती मेरे पास है।  मैंने अपने 18 अक्तूबर, 2006 को दिए पत्र में सारी परिस्थितयों का वर्णन किया था, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ। उसकी पावती भी हमारे पास है। इसके बाद हमने अभी 2007 में पुनः उन्हें पत्र लिखा, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

          इसके अलावा गृह मंत्री जी से भी हमारा शिष्ट मंडल मिला था और हमने कहा था कि इस पर विचार होना चाहिए। हमने इस बात को पुनः दोहराया था कि यह परीसीमन बहुत ही संवेदनशील है और लॉ एंड ऑर्डर भी इससे प्रभावित हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने लोक सभा में प्राइवेट मेम्बर्स बिल के तहत एक निजी बिल परिसीमन संशोधन विधेयक, 2005, संख्याक 14 दिया है, जो अभी तक लम्बित है, क्योंकि उस पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज जब सुनवाई का अवसर मुझे मिला है तो मैं समझता हूं इस बात को गम्भीरता से लेते हुए निश्चित रूप से आप इस पर विचार करेंगे। जिस तरीके से धारा 10 के अंदर झारखंड को 2026 तक का समय दिया गया है, तब तक के लिए उसे फ्रीज किया गया है, हमें भी उसी तरह फ्रीज किया जाए और परिसीमन की कार्यवाही को स्थगित करने के सम्बन्ध में आप एक संशोधन अपनी ओर से लाएं या जो भी तरीका हो सकता है, उसे अपनाकर स्थगित कराएं।

          उत्तराखंड राज्य जिस हेतु बना था, जिसके लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी थी, उन सबका सम्मान करते हुए पुनः ऐसा आंदोलन न हो, यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और यह ऑन दि रिकार्ड आनी चाहिए।

          इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                         

डॉ. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा):   उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं सोनिया जी को, प्रधान मंत्री जी को, प्रणव मुखर्जी साहब को, दासमुंशी जी को और खासकर लॉ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने परिसीमन से हमारे झारखंड राज्य को अलग रखा है। इन लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमारी अवस्था को जाना, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड को परिसीमन से अलग रखा गया है।

          झारखंड राज्य में अगर परिसीमन लागू होता तो क्या होता, यह बताना बहुत जरूरी है। हम अगर पीछे की तरफ चलें, जब पूरा बिहार राज्य था, उस समय 1951 की जनगणना के आधार पर जब सीटों का निर्धारण किया गया, तो ट्राइबल एरिया के लिए एस.टी. की 32 सीटों का निर्धारण किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में जो परिसीमन हुआ, उसमें हमारी चार सीटें घटकर 28 रह गईं और लोक सभा की पांच रहीं। उसके बाद 2001 की जनगणना के आधार पर जब परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण करना था तो लोक सभा की हमारी एक सीट घट रही थी और विधान सभा की छः सीटें कम हो रही थीं यानि 28 की जगह 22 सीटें बचतीं तथा लोक सभा की पांच में से चार सीटें बचतीं।[R44]   इस तरह से राजनैतिक हिस्सेदारी में आदिवासियों को घाटा हो रहा था। आखिर आदिवासियों की जनसंख्या कम कैसे हुई, यह भी बहुत रोचक बात है। जनगणना वर्ष 2001 में 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चली। इन दिनों आदिवासी रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर चले जाते हैं और चार-पांच महीने बाद ही वापस आते हैं। इससे साफ है कि जब जनगणना का काम चल रहा था तब 15 से 16 प्रतिशत तक आदिवासी अपने घरों में नहीं थे, वे रोजगार की तलाश में बाहर गये हुए थे। इसलिए उनको जनगणना में शामिल नहीं किया गया। इससे उनकी जनसंख्या घटी।

          दूसरा कारण पूरे देश को मालूम है। झारखंड के अधिकतर जिले नक्सल प्रभावित हो गये हैं और क्या जिन लोगों ने जनगणना की, वे गांव-गांव में गये होंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं गये होंगे और उन्होंने टेबल पर ही आंकड़े बनाकर पेश कर दिये होंगे। इस कारण से भी जनसंख्या वहां पर घटी और इस कारण से सीटों को वहां पर घटाया जा रहा था। इससे आदिवासी क्षुब्ध हो गये, नाराज हो गये और वे बड़े गुस्से में थे। उन्होंने विरोध स्वरूप आंदोलन किया और आंदोलन केवल झारखंड में ही नहीं वरन् दिल्ली में भी उन्होंने जुलूस निकाले और वे धरने पर बैठे तथा डैलीगेशन के रूप में संबंधित लोगों से भी मिले। उसके बाद हमारी बात सुनी गयी और डी-लिमिटेशन से झारखंड को मुक्त रखा गया। हमें इस बात की बहुत खुशी है। जो सीटें डी-लिमिटेशन की वजह से घट रही थीं वे सीटें नहीं घटीं। दिल्ली कमीशन के लोग वहां जा नहीं पाये थे। मैं अपनी ओर से और झारखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी, सोनिया जी और माननीय विधि-मंत्री जी का बहुत आभारी हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

                                                                                                         

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I rise to support the Delimitation (Amendment) Bill, 2008.

          This is overdue. For more than 30 years, delimitation of the Assembly as well as the Parliamentary Constituencies has not been done. The last time delimitation was done was in 1973, on the basis of the census report of 1971.

When initially the Delimitation Bill was to be passed by this House, the delimitation was to be done on the basis of census report of 1991. When Delimitation Commission started its work, by that time, the census report of 2001 also had come. Then, it was decided that the delimitation of Assembly and Parliamentary Constituencies will be done and determined on the basis of the census report of 2001. Again, the legislation had to be abandoned.

Why is delimitation required? Why is there a provision that delimitation should be done every ten years? It is because we have, in this House, passed a legislation that the number of Assembly and Parliamentary seats would be frozen till 2020. Because of that, what is happening is that in a particular Assembly, the number of voters varies between five lakhs, six lakhs, seven lakhs or even ten lakhs and there are some Parliamentary Constituencies where the number of voters varies between 25-30 lakhs. How is it possible because there is a wide disparity in regard to the number of voters from one parliamentary constituency to another?  Since we will not be able to increase the number of seats both in Assemblies and in Parliament certain adjustments are required to be undertaken.  For carrying out these adjustments Delimitation Commission is required. 

Jharkhand and some North-Eastern States have been kept out of this Delimitation process.  Jharkhand has been kept out of this Commission because of the genuine problem.  When the Delimitation Commission prepared the draft we found that the number of reserved seats for the tribals was reduced substantially and because of this there was resentment among the tribals.  There was a demand that if the draft report is finalised the reserved seats for tribals would be reduced substantially and there would not be proper representation of the tribal population in the State of Jharkhand.  Jharkhand was carved out of Bihar.  That is why it was decided to keep Jharkhand out of the present delimitation process.  After examining the pros and cons the delimitation of constituencies will have to be done.

Jammu and Kashmir have a separate law.  The Central Government cannot constitute Delimitation Commission which includes Jammu and Kashmir also.  It is because the Jammu and Kashmir Assembly will have to pass legislation for the formation of a separate Delimitation Commission.

 I was one of the associate Members of the Delimitation Commission for West Bengal.  I have certain experience.  When the first Delimitation Commission was constituted, the Associate Members were nominated by the hon. Speaker.  At that time there was Lok Sabha election of 2004 because the Delimitation Commission was formed before 2004.  In West Bengal when Lok Sabha election was held in 2004 there were some changes in the number of Members from different political parties.  As a result of this the Speaker had to nominate the associate members on the basis of the strength of each political party.  The Speaker of the Assembly nominated the Associate Members but number was limited.  Number of associate members cannot be increased.  So, Associate Members were nominated on the basis of proportional strength.  Even hon. Speaker’s name was also dragged.  After 2004 election when the strength of a particular political party came down from nine to one there was a demand that even if one member is elected he or she should be nominated by the hon. Speaker.  The nomination of the Associate Member was not done impartially.  Speaker’s name was also dragged.

We have seen that the draft was prepared by the Delimitation Commission.[R45]  No political party had any role in regard to preparation of draft.  The draft was circulated among the associate members.  Around 8 to 10 meetings were held.  The associate members have the right to submit their amendments.  So, all the associate members submitted their amendments.  Then, on the basis of the amendments received by the Election Commission from the associate members, another draft was prepared. Some modification was done.  Some suggestions were incorporated and some suggestions could not be incorporated.

          When the programme for public hearing was finalised dividing the State into three parts, the public hearing could be held in three places – one in North India, another in Kolkata and the third in Durgapur.  Now, there was a demand from a particular political party which I do not want to name.  What was the demand?  The demand was that all the voters numbering 10 to 12 lakh of six to seven districts  may be invited for public hearing.  In Siliguri, the public hearing was started peacefully but after half-an-hour there was disturbance.  There was a demand that all the 15,000 to 20,000 people who have come, should be brought for public hearing.  The public hearing was disturbed.  Then in Durgapur, only for a few minutes public hearing could be done.  I was surprised to see that the main ruling party, the Congress Party also extended support to the hooligans and some bottles were thrown.  The Chairman of Delimitation Commission said that during his 40 years of public life, he never had such an experience what he experienced in Durgapur and Kolkata.  So, the public hearing was disturbed.  How can lakhs of voters be brought for public hearing?   The demand was made that all the voters should be allowed to come which means a big rally.  They demanded that they should be allowed to speak and give suggestions.  Is it practicable?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point?  What do you want to suggest?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in 1973 when we were in the Opposition, I was one of the associate members and we never had such problems.  We never expressed any doubt in regard to the draft and said that one political party had prepared it.  But when this Delimitation Commission started working, doubts were expressed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What do you want now?[R46]  SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I want to support this amending Bill. It should be passed. There is a wide variation in Assembly segments in States like Jharkhand, Manipur, Arunachal Pradesh and the like. There are some moves to scuttle this process. When the Leader of the House convened an All Party meeting to discuss this matter, representatives from all Parties, except one party, were in favour of continuing this process.

          Sir, the future elections in this country should be held on the basis of delimitation of assembly constituencies. There is an urgent need to pass this Bill and the provisions of this Bill should be implemented in the next Assembly Elections.

         

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे परिसीमन संशोधन विधेयक, 2008 व लोकप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2008 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि 1973 के बाद यह परिसीमन लागू हुआ है। 1991 की जनगणना से ले कर अब तक हर क्षेत्र में प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस परिसीमन को लागू करने के लिए परिसीमन समिति बनी थी, जिसके सम्मानित सदस्य इसी सदन के थे और सर्वदलीय थे और उन्होंने हर जगह, हर क्षेत्र में जाकर वहां की जो लोकल शिकायतें थीं, उन्हें बड़े प्यार से आराम से देखा और सुना। वहां कहीं बहुत ज्यादा प्रतिशोध की भावना थी, कहीं विरोध भी था और कहीं समर्थन भी मिला। यदि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को देखें तो मिला जुला असर मिला, कहीं विरोध मिला, कहीं समर्थन मिला। लोग राजनीतिक आंकड़े देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये क्षेत्र हमारे हाथ से निकल गया है। हर लोकसभा क्षेत्र की अपनी परिस्थिति थी। इस परिसीमन से पहले भी परिसीमन हुआ है और इसके बाद भी परिसीमन होगा। यह सतत् प्रक्रिया है, जिसे समय-समय पर हमें करना ही होगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने झारखंड के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह बात सत्य है कि चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड हो या जो तमाम नए राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़ तो नहीं लेकिन झारखंड की वही परिस्थिति रही है जिस कारण इस आयोग ने इसे अलग रखा है। इसी प्रकार से कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को भी अलग रखा गया। मुझे याद है जब इससे पहले परिसीमन हुआ था तो कुछ स्टेट्स छूट गए थे जिन्हें बाद में लिया गया। जहां तक जिले की बात है मेरा लोकसभा क्षेत्र पहले तीन जिलों में था और अब नए परिसीमन के बाद जो लोकसभा क्षेत्र बना है वह केवल दो जिलों में रह गया है। इसमें कोशिश एक जिले की होनी चाहिए क्योंकि अगर लोकसभा क्षेत्र का एक जिला होता तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि प्रतिनधित्व करता है, उसे बहुत आराम रहता है क्योंकि एक ही जिले के अधिकारी से उसका काम पड़ता है। इसमें बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें आठ या दस जिले बने हैं ऐसे में वहां के जिलाधिकारियों को वहां के विकास अधिकारियों से कार्य पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह भी एक परिस्थिति है जिसमें मजबूरी हो जाती है।[r47]    लेकिन यह भी एक परिस्थिति है और मजबूरी भी है कि जनगणना के अनुसार कहीं न कहीं से काट-छांटकर उस लोक सभा का जो प्रारूप, स्वरूप बनता है, उसे बनाया जाता है। अभी चर्चा में एक बात आई कि अब नये तरीके से हर लोक सभा की अपनी वोटर लिस्ट बनेगी, पोलिंग लिस्ट्स बनेंगी और हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत जोर भी डाला जा रहा है। उसका कहना है कि जो भी मतदाता सूची बने, वह फोटोयुक्त बने। आइडेन्टिटी कार्ड तो मेरे ख्याल से अभी पूरे बन नहीं पाये हैं और सभी लोगों को मिल नहीं पाये हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो 12-14 विकल्प होतें हैं, उनके अनुसार यदि व्यक्ति आइडेन्टिफाई होता है तो वह वोट देने का हकदार होता है। यदि वोटर लिस्ट फोटोयुक्त बनेगी तो मेरे ख्याल से उसके लिए आयोग को कम से कम छः महीने या साल भर का समय चाहिए। वोटर लिस्ट या पोलिंग लिस्ट बनाने की बात जब भी होती है तो इसमे सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि उसमें तहसील के लेखपाल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इनवोल्व किया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक होते हैं, उनका इनवोल्वमैन्ट होता है। लेकिन इसमें शिकायतें रहती हैं कि प्राइमरी या माध्यमिक के लोग यदि नई वोटर लिस्ट या पोलिंग लिस्ट बनाने में इनवोल्व होते हैं तो उनका ज्यादातर समय इसके बनाने में व्यतीत हो जाता है और उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद भी उनसे यह काम लिया जाता है। लेकिन समय-समय पर सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जिनमें इन लोगों से काम लिया जाता है। लेकिन इन सब कामों के लिए हम और कहां से कर्मचारी लायेंगे। अगर इस काम के लिए गांवों के अध्यापक नहीं लिये जाते हैं तो कहीं न कहीं किसी और विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को लिया जायेगा। मेरे ख्याल से ये तमाम कठिनाइयां हमारे सामने हैं। मैं अधिक कुछ न कहकर मूल बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए जो दोनों परिसीमन संशोधन विधेयक मंत्री जी सदन में लेकर आये हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण जी, आप बोलिये। जिनकी स्टेट का बिल पास करना है, क्या उनका कोई मैम्बर सदन में है?

श्री विजय कृष्ण (बाढ़):  उपाध्यक्ष महोदय, परिसीमन संशोधन विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह 1971 में हुआ था और 1976 में लागू हुआ था और लम्बे अरसे के बाद इस पर विचार मंथन हुआ है। शुरू में जब बिहार में विधान सभा का चुनाव हो रहा था, उसके पहले एसोसिएट मैम्बर को ड्राफ्ट भेजा गया था। कई वक्ताओं ने कहा, कहीं से किसी पोलिटिकल पार्टी को ड्राफ्ट बनाने में एसोसिएट नहीं किया गया था और ड्राफ्ट का स्वरूप इतना बिगड़ा हुआ था, लेकिन चुनाव नजदीक था, इसलिए अपरिहार्य कारण बता करके उस ड्राफ्ट को बिहार के परिप्रेक्ष्य में वापस लिया गया था। बाद में तीन-चार ड्राफ्ट समय-समय पर आये और हर ड्राफ्ट एक-दूसरे से उल्टा आया। जिस पर एसोसिएट मैम्बर से बात हो जाती थी, वह बात आगे की बैठक में नहीं आती थी और फिर नये सिरे से बात शुरू हो जाती थी। ये सिलसिला बिहार में चला। कहा जाता है कि संवैधानिक संस्था है और मैं जानता हूं कि इस बहस का क्या नतीजा होने वाला है। हिंदुस्तान के किसी न्यायालय में उस रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह संवैधानिक स्थिति है। लेकिन हाल वही ढाक के तीन पात वाला है कि सारे नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, जो दिशा-निर्देश कानून ने दिया है, उसका भी परिसीमन आयोग ने पालन नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने खुद जो परिपत्र जारी किया कि भौगोलिक दृष्टि से हम ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनायेंगे, कम्पैक्ट करेंगे, प्रशासनिक दृष्टि से भी सुगम होगा, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा होगा, न जाने कितनी-कितनी बातें अपने परिपत्रों में वे समय-समय पर देते रहे हैं[b48] ।

18.00 hrs. बिहार में ऐतिहासिक स्थान सहरसा का नाम विलोपित हो गया। बाढ़ 1952 से निर्वाचन क्षेत्र था, उसका नाम ही समाप्त हो गया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जो 1952 से थे, रिपोर्ट से गायब हो गये और कहा गया कि प्राकृतिक नदी, नाला, पहाड़ उसे देखकर ख्याल किया जाएगा। इसलिए गंगा नदी के दोनों किनारों को मिलाकर भी निर्वाचन क्षेत्र बना, भागलपुर उसका उदाहरण है। पहले जब बिहार में ड्राफ्ट आया था, उसमें दक्षिण बिहार जिसे कहा जाता है, गंगा से दक्षिण का जो इलाका है, सारे निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम दलित आबादी के हिसाब से उसी के रिजर्व हो गये थे। कहा गया कि रीजनल इम्बैलेंस नहीं है। पहले जो बना था, उसमें पुराने कमिश्नरियों का ख्याल किया गया था। एसोशिएट मैम्बर्स वगैरह ने विरोध किया। फिर हुआ कि दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण बिहार में मिलाकर रीजनल बैलेंस का ख्याल किया जाएगा और आऱक्षण दिया जाएगा। लेकिन उत्तर बिहार में जहां 17 प्रतिशत है, उसका रीजनल इंबैलेंस नहीं हुआ और जहां 15 प्रतिशत है, उसका नहीं हुआ, 12 प्रतिशत गोपालगंज का राजनैतिक कारणों से है क्योंकि राजनैतिक प्रतिबद्धताएं वहां भी चल रही है चाहे जिस कुर्सी पर आप रहिए। गोपालगंज को यानी 12 प्रतिशत वाले को रिजर्व कर दिया गया और 15 प्रतिशत और 17 प्रतिशत वाले को नहीं किया गया। इतना बढ़िया रीजनल बैलेंस है कि कोसी और पूर्णिया की जो कमिश्नरी है, उसमें कोई रिजर्वेशन ही नहीं हुआ है।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is 6 o’clock.  I have a list of more than sixteen hon. Members who want to speak on the Bill.  If the House agrees, we can extend the time by one hour. कितनी देर के लिए हाउस का समय बढ़ाया जाए? एक घंटे के लिए हाउस का समय बढ़ाया जाता है।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री विजय कृष्ण  : अभी पब्लिक हियरिंग की बात हो रही है।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके कांस्टीटय़ूशनल, कम्पलशन और ऑब्लीगेशन भी हैं। सर, यह एग्रीड है।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): It is a constitutional necessity.  All parties have agreed to pass this Bill.  There is no question of going back on this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Members to be brief.

श्री विजय कृष्ण : फिर ऐसे ही पास करा लेते, इस पर बहस कराने की क्या जरूरत थी?...( व्यवधान)

इस पर समय बढ़ाया जाए।...( व्यवधान) सर, ये ऐसे ही पास कराना चाहते हैं।...( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं चाहता हूं कि सीमित समय में बोलें ताकि तुंत इसे पास किया जा सके।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी)  : तुंत क्यों? कोई ऑर्डिनेंस तुंत पास होता है क्या?...( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  I think hon. Member, Shri Braja Kishore Tripathy is unaware of the developments that happened in the Business Advisory Committee, in which he represents his Party.  It was agreed in the Business Advisory Committee that we have to dispose of this Bill today. … (Interruptions) I only said that we can deliberate within the time limit.  मेरा केवल इतना ही कहना है कि माननीय सदस्य बोलें लेकिन समय सीमा के अंदर बोलें। यही तो मैंने कहा है लेकिन आपने तो हमें ऐसे चार्ज कर दिया है कि जैसे हमने कुछ गलत कह दिया हो।...( व्यवधान) कम से कम ऐसा मत कीजिए।

श्री विजय कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर दिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay, You conclude now.

श्री विजय कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक दृष्टि से कहा गया था कि जो असेम्बली कांस्टीटय़ूंसी बनाई जाएगी, वह जिले के अंदर रहेगी। पार्लियामेंट दो जिलों के अंदर रहेगा लेकिन ऐसा हुआ कि दो-दो कमिश्नरी, 3-3 कमिश्नरी का बना।...( व्यवधान) दो क्षेत्र चला गया, पटना का दो हिस्सा मुंगेर में चला गया, दो नालन्दा में चला गया,  दो पटना में चला गया, दो-दो कमिश्नरी में चला गया। प्रशासनिक एकरूपता हो गई। यह स्थिति बनी है। जो भी दिशानिर्देश था, निय़म-कानून था, जो बना हुआ है और जो खुद परिसीमन आयोग ने तानाशाह की तरह पारित किया, जो मन में आया, वह किया, एसोशिएट मैम्बर का कोई मतलब नहीं था। एसोशिएट मैम्बर ने जो राय दी, उसकी राय का कोई मतलब नहीं है, बिहार में यही हुआ। परिस्थिति यह हो गई कि वहां पर  दस हज़ार की भीड़ लग गई, मुज़फ्फरपुर में मार-पीट होती है और लोग कहते हैं कि जान बचाकर भागो, पुलिस लाओ क्योंकि जनता आ गई है, इसलिये जान बचाओ। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में भारी संख्या में जनता आई और आयोग के लोगों को पनी जान बचाने के लाले पढ़ गये। इतना भारी विरोध वहां होता रहा है...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष जी, झारखंड के बारे में संविधान में संवैधानिक अधिकार की गांरटी आदिवासियों को दी गयी है और उस अधिकार को झुठलाने के लिये परिसीमन आयोग ने मन में आयी रिपोर्ट दे दी। मैं सरकार और श्री भारद्वाज जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह समय पर चेत गये। सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिये उस रिपोर्ट को नहीं मानने का निर्णय लिया। इसी तरह नार्थ ईस्ट संवेदनशील रहा है जो कि अभी कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है। उसके लिये भी आपने निर्णय लिया है।  उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि मेरे यहां बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिये जो बोलेगा, उसके बाद उसकी राजनैतिक प्रतिबद्धतायें हैं। सरकार यह विधेयक लाई है लेकिन सरकार का कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कहता फिर रहा था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होने वाली नहीं है। इस तरह की लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं। परिसीमन आयोग जैसे संवैधानिक पद पर रहकर कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करने वाली बातें अव्यावहारिक हैं। इस कानून को देश के किसी न्यायालय में चैलैंज नहीं किया जायेगा। हमें से स्वाकार करना होगा, इस विधेयक को पारित करना होगा क्योंकि हम सत्ताधारी पक्ष से हैं और भारी मन से इसे पास करना होगा।

          इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।                              

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this subject.

          I am aware of the time limitation. As we are deliberating a Constitutional amendment, I stand here to deliberate on this Bill. Both the Ordinance and the Bills have been clubbed together. It has serious repercussions on the institutional bearing of the Indian Constitution. I apprehend that in the near future, if not later, more litigations will crop up in the court of law. The manner in which this Ordinance has been promulgated and this Bill is being  piloted today, it gives ample scope to the other stakeholders to raise it in the court of law. Of course, in this country, any enlightened citizen is entitled to raise any matter in a court of law. As we have an enlightened  Law Minister before us, let us hear from him what are his views. I have certain specific points before this House.

          The matter relates to Assam, Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh. The matter was pending in the Guwahati High Court. In a specific case of Manipur, the matter came to the Apex Court. The peculiar situation is relating to Jharkhand. In Jharkhand, very rightly or wrongly, this happened. Population was taken into criterion. As was mentioned by the first speaker from the Opposition, there is a freeze relating to the number of seats because of the rise of population in the Northern States, because of control of population in the Southern States. So, some seats were freezed. It was during Madam Indira Gandhi’s time, during her Prime Ministership, keeping 1971 Census in view, new Delimitation Act was passed saying: “We will not have any delimitation till 2001.” Subsequently in 2001, in the Thirteenth Lok Sabha, in 2001-02, a Bill was piloted and it was accepted that we would take population as the criterion; we would distribute population keeping the number of seats for Lok Sabha freezed for specific States. For Assembly also, it was felt that it should be frozen for specific number of Assemblies. This has given rise to another problem. That problem is a manifestation in Jharkhand to which you are making certain corrections today.[R49]  [R50]            Sir, I would like to get a reply regarding the issue of Chhattisgarh because the Chief Minister of Chhattisgarh also has raised it. What has happened in Chhattisgarh? In Chhattisgarh, the total number of seats is 11 for the Lok Sabha as per the prevailing law. The reserved seats for the Scheduled Castes in Chhattisgarh were 2. Now it has come down to 1. The reserved seats for the Scheduled Tribes for the Lok Sabha were 4 and it continues to be 4. But here the reserved seats for the Scheduled Castes have come down by one.

In the case of Chhattisgarh Assembly, the total number of seats in Chhattisgarh is 90. The number of reserved seats for the Scheduled Castes is 10 and it has remained 10 after the delimitation exercise, but the reserved seats for the Scheduled Tribes were 34 and they have come down to 29 now. What is the logic for Jharkhand? Why have you discriminated against Chhattisgarh? The Chief Minister of Chhattisgarh has raised it. Why are you doing it only for Jharkhand? It may be due to political considerations. But this is a clear case which will go to the court of law. Any enlightened citizen of this country will raise it. I have raised this issue of implementation of the Report of the Delimitation Commission immediately twice in this House earlier. What has happened today? Now seeing the manner in which this amendment has been brought through an Ordinance and now a Bill to replace the Ordinance, my apprehension is that the whole process may be stuck up in the court of law and still confusion will prevail. Will this be an end? This is my apprehension.

Therefore, I would say that this is only political expediency which seems to have prevailed over this Government due to which you have deferred the exercise of delimitation in Jharkhand. Despite vociferous protests by a section of the political class, as it is reflected today also in this House, delimitation of Lok Sabha and Assembly constituencies has become a reality.

In the case of Orissa, the number of reserved seats for the Scheduled Tribes has come down in the Assembly from 34 to 33. The number of general seats has also come down from 91 to 90. But there is a rise in the number of reserved seats for the Scheduled Castes by 2. We have accepted it, irrespective of political affiliations everybody has accepted it, but the problem lies. There are scheduled areas in respective States and in scheduled areas, once industrialisation has taken place, once urbanisation has taken place, as it has happened in Jharkhand and as it has also happened in Koraput, Bolangir and Khandmal districts of Orissa, there is migration of population from the valley to the hilly areas. The same thing has happened in Uttarakhand also where the number of seats has increased in the valley. Now, the topography has changed to such an extent that in the near future Uttarakhand may not be called a hilly State because a large number of representatives will be elected from the valley.[R51]  [r52] The topography is changing because of the change in demographic pattern.  So, this problem has been mounted because we have kept population as the criteria by freezing the number of seats.  To tide over one problem, we have landed into another problem.  These problems will mount up.

          I would request the Government to reconsider in future that whenever a delimitation process takes place… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): It is in 2026.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Yes, it will take place in 2026, I do not know whether I will be there. Many Members will not be there, but here is a problem which is glaring before this country. 

          There is difference that the large number of representatives will be representing urban areas and the rural areas will be relegated to the background.  That will create another big problem.  Therefore, I would like to understand from the hon. Minister how he is going to tackle the problem which is there. 

A corrective method has come because of Jharkhand.  I would like to know whether similar corrective steps will be taken in future for other States.  If not, will it not lead to more problems? Will it not tie up the decision of the Delimitation Commission in litigation?  Delimitation Commission is a constitutional body and respect to the Delimitation Commission is our primary objective.  This House should not say anything or should not do anything that would belittle the decision of the Delimitation Commission.  But by bringing this Bill, I think, we are not showing that much of respect to the Delimitation Commission.

With these words, I conclude.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Mr. Deputy-Speaker Sir, can I intervene for half-a-minute?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, please.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I think, the competent Law Minister will reply to this debate, I am not coming in between.  But my dear friend, Vijayji,  very genuinely said that some important members of the Government tried to convey the message in the Central Hall that delimitation may not be implemented.  It is true, Sir. I take the full responsibility, I did talk to many senior leaders and said not to worry that delimitation will not be implemented because of a lot of litigations are going on, a lot of problems are going on.

In between, the hon. Leader of the House did call an all-Party meeting and individual meetings also.  I must honestly say, not because I want to score a political point, very emphatically, very systematically and very strongly with all the logic, the distinguished principal Opposition of the Parliament and also our Left Parties did feel and said very correctly that the Delimitation Commission’s entire effort and the outcome should not be delayed at any moment and it should come to the House at the earliest.  Then, Sir, I do not like to mention the name of any Party, even when we were trying to consult all the Parties, even sent somebody to the highest court of the law to see that Government is compelled to do it at the earliest. 

Sir, you tell us, as a responsible Government to discharge the constitutional obligation do we have any other option but to lay it at the earliest time because we do not like to put ourselves in a situation that we are defying the constitutional obligation in all matters except in the issue leading to the litigation in the court? That is the exact position and this is also the correct position.  When the exercise was on in the meeting of the Parties, I did convey to many Members of this august House that things are taken up after consultation and they need not worry. 

But I again say, without scoring any political point or casting any aspersion on anybody that to compel the Government or to insist the Government to bring it at the earliest was stated umpteen number of times by the principal Opposition Party in the All Party Meeting.  Since I organized that meeting as the Minister of Parliamentary Affairs, it is my duty to inform all the Members so that they should not think that something in between is cooking up.  We are only discharging the constitutional obligation.

At the same time, it is a fact that every delimitation hit some Members, some districts, some constituencies, some Parties. That is individual, but constitutional merit is different.

Sir, take the case of the Chair of the House – I cannot take the name – but his constituency is reserved also.  I know many colleagues whose constituencies are divided into two parts or three parts in spite of all arguments.  But ultimate outcome of the Delimitation Commission, which is a constitutional body, we cannot disrespect, we cannot defy and we cannot get away with it.[r53]  We cannot get out of it.  That is the factual position of the Ministry of Parliamentary Affairs where we conveyed to many MPs in this manner.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Even my constituency is divided into three constituencies.

SHRI H.R. BHARDWAJ: As a matter of fact, coming to the House every day, our stand was we would like to rectify as many memorandum as possible.  We considered we could not accommodate because immediately we were asked to bring it before the House.  That is why, some mistakes are there. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh Prabhu; please be very brief.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all I hope that we are discussing delimitation so there is no limitation on speaking because delimitation would mean that we would also not limit our speech.

          Sir, first of all, this is a Commission as was envisaged by the provisions of the Constitution with a specific purpose because an issue like this will always become very contentious.  Therefore, you cannot settle an issue by discussion among the political parties, among the candidates.  Everybody will say his constituency should be like this and should not be like this.  Therefore the framers of the Constitution rightly thought that we must have a Commission which will go into it.  Normally, once the Commission gives its recommendations, it is 'take it or leave it' situation.  If we now again go into the issue of finding out whether it is right or wrong, then actually we are trying to reinvent the whole process.  In that process, we are also saying that we have, now, become a Commission; I feel this is what really needs to be done.  Therefore, I really and strongly object to the Ordinance itself.  When Parliament had passed the Act, there was no need really for us to make any other intervention and really go into the other issues.  We have got the Delimitation Commission's recommendations which are accepted, except in an exceptional situation that prevailed in the North-East. It is very surprising how our population has suddenly gone up in the North-East.  This is something which really needs to be examined.  In fact, this is really something which, I am sure, the Minister would like to enlighten the House that how suddenly a population spurt can take place in North East and why it has happened.  What has contributed to it?  Have the people there become very productive?  What is the reason behind it?  We would really like to know.  Therefore, this is something I can understand.  But, in case of Jharkhand, if we, now go into the issue and revisit the entire recommendations of the Delimitation Commission, using our own wisdom, then they are in fact challenging the entire premise on which the delimitation has worked.  Therefore, having accepted Delimitation Commission's recommendations in respect of the other States, to make exception for Jharkhand, in my opinion it defies the real logic for which the Commission is set up by the framers of the Constitution.  It is not something like any other law which is passed by the Parliament.  The law which was passed by the Parliament was to appoint the Delimitation Commission.  The law which was passed by the Parliament was to decide the criteria on which the Delimitation Commission will act.  But if we are now going to the merits and demerits of it which this Ordinance has sought to do, I really, strongly object to it. 

          Sir, I would like to raise some other issues.  One, this Delimitation Commission was necessitated because of exploding population.  What are we saying now?  The criteria for this is that we should try to bring about some sort of a uniformity in terms of some constituency.  Some constituencies are as small as a few thousands; some are as large as a few millions.  How do you make sure that there should be uniformity?  Here, Sir, there is a fundamental issue.  Are we going to put premium now on population?  That means we are going to tell the States to increase their population if they want something to happen.  In terms of constituency, the States will not get more share but if there are more people, you have got constituencies. This is about the time we also move a resolution in the Parliament limiting up population.  We need delimitation of constituencies, we also need limitation of population because it is posing serious challenge for water, for land, and for many other issues.  That is another issue.

          My next issue is this.  We are actually accepting a concept of smaller States.  That is why we are actually going into creating more States.  In fact we created Jharkhand, we created Chhattisgarh because we wanted smaller States.  We are going for a smaller revenue district.  In fact, in Uttar Pradesh, the present Chief Minister already carved out more districts.  You are going for smaller States, you are going for smaller districts, and you are going for larger Members of Parliament's constituency.  What is the logic?  If you want smaller States for a particular purpose, if you want smaller districts with a good logic, how can the same logic not be applied to constituency?[r54]            So, I really do not understand this.  This is about time that the hon. Minister has to seriously think about it in a very serious way.  Why?  It is because a Member of Parliament, as it is, is condemned by everybody saying that Members of Parliament do not do anything.  I know how much each Member of Parliament is performing works in his constituency and other places.  There are physical limitations.  Suppose, if a constituency is going to be now extended by 450 kilometres in length and 350 kilometres in width, how can a Member of Parliament, one single person, is expected to perform his duties?  Here, I think, it is the responsibility of the Law Minister to make sure that to bring simultaneously such amendments to make sure that Members of Parliament are popularly empowered to discharge their roles and responsibilities in case of an increase in the geographical area.  Otherwise, we are saying that a Member of Parliament has become a super human suddenly.  He was looking after one-fifth area and now he would be looking after three times or four times of that area.  That is not going to be workable.  So, we must really bring about some sort of an amendment in parallel to make sure that this really changes.  In fact, there is no other country in the world where a single Member of Parliament is responsible for about 20 lakh people.  There is no other country in the world where a single person is supposed to be looking after such a large population in such a geographical area.  I think, this is about time that the hon. Minister must seriously think about it.  On the one hand we are saying that we are doing it and on the other hand we are forgetting the attendant responsibilities that are cast upon a legislator who is supposed to discharge his duties as a Member of Parliament or a Member of the Legislative Assembly.  This is my request.

         

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, I would like to register a few points on the Delimitation (Amendment) Bill, 2008, and also on the Representation of the People (Amendment) Bill, 2008.

          Sir, the same amendment was brought in the 13th Lok Sabha and at that time I participated in the debate and mentioned that the constituency was made according to the population strength as per the delimitation.  As Shri Suresh Prabhu has said, we can take it as geographically and also as per the population.  In some cities, we find that the number of constituencies has increased.  For example, in the North Madras, there is one Villivakkam constituency which consists of 11 lakh electorates.  That constituency has been divided now into three Assembly constituencies.  I agree with that.  But in the case of Ambattur, the number of divisions in the local municipality is 52 but for MLA constituency, it is only 49.  The number of divisions for Municipality is more than that of the MLA constituency.  At the same time, if you take Tiruvallur constituency, it has a total population of one lakh and odd but the total population has increased to 2,50,000 but the geographical area is more than that 50 kilometres. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER:  Would you like to same anything on this Bill?

SHRI A. KRISHNASWAMY : Yes, Sir.  Regarding North-East, we are bringing an amendment.  I was serving as a member in the Delimitation Commission.  According to the nature, we should not disturb the constituencies. According to the district and according to the Taluk, we have made an amendment.  The Delimitation Commission headed by Mr. Kuldip Singh – I served as a member of that Commission – had given a lot of suggestions but they were not implemented. As a Member of that Commission, I wish to register that those suggestions were not taken into account.  I totally accept and agree for bringing this delimitation process, and it should be made.[h55]            Sir, because of the Delimitation Commission, some of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in this country would get more seats in Parliament and  Legislative Assemblies.  They are going to get more number of representatives to sit in the house.  But my grudge is that it has not been done as per the nature, as per the taluka and as per the districts.

          Sir, while thanking the hon. Prime Minister and the hon. Law Minister of this country for doing it, I would request the Government to implement it as early as possible.   It has to come into effect from the 15th Lok Sabha.  My point is that the delimitation has not been done on the basis of nature,  taluka and districts.  So, I would urge upon the Government that in the meantime, they may look into this issue and do the needful.  They may come with a new legislation to do it.

          With these few words, I conclude. 

                                                                                     

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Kumari Mamata Banerjee.  Madam, you may give suggestion with regard to this Bill.

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हम लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है, इस पर बोलने का यह मौका है।   

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए। 

कुमारी ममता बैनर्जी  : थोड़ा ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी।  मैं हाउस को को-आपरेट करना चाहती हूं। यहां सभी को बोलने का हक है।  यह इंपार्टेंट सब्जेक्ट है।  पांच स्टेट्स के लिए जो बिल लाए हैं,, नार्थ-ईस्टर्न स्टेट के लिए और झारखंड के लिए है, यह ठीक है, मैं इसका अपोज करने के लिए खड़ी नहीं हुयी हूं।  But it is good that, at least, we can express our views.

          मुझे यह समझ भी नहीं आया कि आर्डिनेंस करने की जरूरत क्या थी?  अगर हमारे हाउस में बजट सैशन नजदीक है, तो बजट में डीलिमिटेशन कमीशन के माफिक फुल चर्चा क्यों नहीं हुयी? It is a very important matter and nothing is being discussed in this House on it!   Just one Amendment came; and that is why, we are fortunate enough that at least, we are getting opportunities to express our views.

          I would confine to my State. I cannot say what is the position throughout the country. Seriously speaking, yes, we know something about Jharkhand, Uttarakhand or any other particular State.  But we do not know the details  about the whole country.

          Let me tell you something.  We are not criticizing the Delimitation Commission; we are not going to condemn any Constitutional obligation because we know  the respect of the Constitutional bodies.  But what injustice has been done in different States, with different people, the history would judge.  They would not excuse the Government… (Interruptions) You cannot be excused for that.

          We are happy that by this delimitation, so many brothers and sisters from the Scheduled Caste and Scheduled Tribes category would be coming to this House.  We are ready to leave our seats for them.  But please realize that it should not be that whatever we may think we would do it from our House, just by sitting inside the House and we would do it politically! That is wrong. The conception is wrong.

          Sir, the way the delimitation process has been done is wrong.  The guidelines and methods  for the Delimitation Commission to abide by, were not there. You say about public hearing that even one person has not been left out. Who is doing the pubic hearing. What public hearing is there.   I know particular cases in my State.  I am challenging the Government.  One cannot deny the facts.  From the CPI(M) party office, the Delimitation Commission list was there… (Interruptions) The list of the demarcation area is being finalized. When  was it started?  It was in 2002.  Even at that time, the NDA Government was there in power and during that time also we opposed it.  Now, also I am opposing the same thing.   Can you imagine about Kolkata?  It was our stronghold. That is why, out of 21 seats, you pulled 11 seats straightaway so that the Opposition should not go in for election.

          Sir, for example, the Chair, Mr. Somnath Chatterjee.   I am just telling you the facts.  His seat is also reserved.  If you reserve my seat also, I would be happy.  I would not mind it, because we are the political fighters.  We are the public representatives.  Sometime, we may contest from other seats. But you tell me, how our seats would be divided.  Under what criterion of population, it is being divided by four districts?

          Sir, you will be surprised to know that I can contest from any area… (Interruptions) Do not disturb me; your party has already expressed its views. Let me also express my views before the House.

          Sir, I can contest from any Constituency.  There would not be any problem for me; I am an Indian citizen; and I have the fundamental rights and the  democratic rights.  You can divide, you can curtail but please realize what when we fight for the people, we have the guts to fight from any Constituency. The people will vote for us.[r56]            But is it fair? I was an associated member. Obviously, for political reasons, I was dissociated. Why? The rule was that if I continue as a Member, then I will be associated member there. I am Member of this House. How is my membership curtailed there, if it is not done politically? I was an associated member. Why was it done? You want to delete a political party from a particular State. You want to delete the associated member from a particular party. Why? This is discrimination. This is being done wrongfully.

          Now I come to the Census Report. The Kolkata Municipal Corporation, the local body, gave some report as Census Report. I have some doubt about the Census Report also. There is no way to see whether the Census Report is correct or not. I would like to know whether the Government investigated the matter. Even there, so many confusions have arisen. Why is the Government not investigating the matter to see whether Census Report is right or not?

          How can you go for the delimitation in a hurried manner and issue an ordinance also. You cannot go for women’s reservation and you cannot go for minority reservation, but you can go for delimitation because you have to face the election with your political allies. Only to satisfy some political party and allies, you can go for delimitation process, whatever way you want! I am just complaining and expressing my grievances about the procedures. It has been done totally forcefully.

          Hon. Minister has said that all the political parties had been consulted and all that. We are also a political party, but we were not consulted. It may be because we are a small political party, we are a regional political party. Maybe we do not have a good looking … (Interruptions) When you come to fight election in West Bengal, public will decide that. … (Interruptions) You will see so many Nandigrams. You do not know how we are fighting the battle. … (Interruptions) Congress Party will also see it. They are waiting. They will also get the results. Please wait. … (Interruptions) You can fight with anybody, but you cannot fight with Marxist Party because they are so dangerous. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please address the Chair.

… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE  :  We know how we are fighting the battle. We are fighting the battle against all the money power, the muscle power and what not. There is no democratic right, no Fundamental Right, no livelihood and nothing. … (Interruptions) You have your own media. I do not trust your media. I trust other media. … (Interruptions) I do not trust your Party media. We trust other media. … (Interruptions) That is why, my request would be that please see if there is any injustice.

Government has to take care of the people of this country and not of any political party. The Government should not take care of CPI(M). The Government must take care of common people of this country. If we find that there is any injustice, we give complaints. Even from our State, one lakh applications had been submitted to the Delimitation Commission for public hearing, but nothing has been done. There was not a single public hearing in Kolkata. … (Interruptions) Why are you defending yourself? It is because you know. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : No running commentary. I have seen you disturbing three or four times, but I am ignoring it.

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इनको तीन-चार बार देखा है। ये ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी  : हमारे ग्रीवांसेज़ हैं। हमारे ग्रीवांसेज़ कौन्सटीटय़ूशन के मुताबिक नहीं हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में नहीं है, लेकिन जिस प्रोसैस से किया गया है, यह प्रोसैस पोलीटिकल है और आने वाले दिनों में इस पोलीटिकल प्रोसैस में आपको बहुत खतरा हो सकता है। मेहताब जी ने ठीक ही कहा है। नार्थ ईस्ट के लिए जो कोर्ट केस पैंडिंग है, कोलकाता हाई कोर्ट में हमारा कोर्ट केस भी पैंडिंग है। Our Party’s General Secretary had filed a writ petition there and it is also pending. Please investigate from your source also. Sometimes, you may be misled by certain party. So, please take care. जब केस पैंडिंग है, जब इनजस्टिस है, ग्रीवांसेज़ हैं, तब इन्हें ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए जिससे कोई इनजस्टिस नहीं हो। We are not against delimitation. It is obvious that as per the constitutional procedure, we have to go for it. लेकिन यह ठीक नहीं है कि हम एक पोलीटिकल पार्टी के रूप में फाइट करते हैं, इसलिए जितना हम लोगों का गढ़ है, वह अब कट गया। [SS57]  केवल बैठकर पोलिटिकल डिसीजन ले लिया। Do you want to delete us? You cannot do so. The State Government and the Central Government also cannot do it. We will fight the battle with the people, and we will win the battle with the ballot. Please note it. Thank you.

                                                                                               

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker is Shrimati Neeta Pateriya. I would request her to be brief while making her speech.

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) :  उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।  अभी ममता जी ने कहा कि परिसीमन पर एक लम्बी चर्चा होनी चाहिए थी - भले ही उसमें कुछ होता या न होता, लेकिन हम सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता। इस बात को जानते हुए भी कि यहां कहने के बाद भी कुछ होना नहीं है, परन्तु इतना ही धन्यवाद है कि हम अपने मन की पीड़ा यहां कह सकते हैं।

          उपाध्यक्ष जी, यहां सभी मैम्बर्स कह रहे हैं कि  किसी की सीट तीन संभाग में हो गयी, तो किसी के दो जिलों में, परन्तु हमें बिना सुनवाई का अवसर दिये, यह कहा जाये कि हमारी सिवनी लोक सभा की परिसीमन आयोग द्वारा नृशंस हत्या कर दी गयी है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। परिसीमन आयोग ने जो दो प्रस्ताव जनता के लिए जारी किये, उसमें सिवनी लोक सभा अस्तित्व में थी, केवल स्वरूप बदला हुआ था। यह देखकर हम भी प्रसन्न थे। जिस दिन दावे-आपत्ति पेश करना था, उस दिन हम भी पहुंच गये और वहां बैठे रहे क्योंकि कोई आपत्ति नहीं थी। लोक सभा थी, लेकिन थोड़ा स्वरूप बदला हुआ था। लेकिन जब लॉस्ट में नोटीफिकेशन जारी हुआ, तो उसमें सिवनी लोक सभा को बिना कारण बताये, बिना दावे-आपत्ति पेश किये समाप्त कर दिया गया। हमारी लोक सभा को तीन लोक सभा--मंडला, बालाघाट और जबलपुर में बांटकर समाप्त कर दिया गया। हमारी लोक सभा का अस्तित्व ही नहीं बचा।  जितने दिन हम  यहां बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा अंतिम समय चल रहा है।

          उपाध्यक्ष जी, आज हमारे ध्यान में एक बात लायी गयी कि परिसीमन का कार्यकाल ही नहीं बढ़ाया गया था। उसने जो काम किये हैं, वे बिना कार्यकाल बढ़ाये हुए किये हैं। इस बात को लेकर कोई सदस्य सुप्रीम कोर्ट भी गये हैं।  जब उन्होंने ऐसा कहा तब हमें ध्यान आया कि इस बात के लिए हमने भी एक पत्र लॉ मिनिस्टर को लिखा था।  हमने उसमें लिखा कि आप हमें बतायें कि परिसीमन आयोग का कार्यकाल वर्ष 2004 के बाद कार्य करने के लिए कब बढ़ाया गया? हमें इसका कभी उत्तर नहीं मिला। जब यहां  से हमें उत्तर नहीं मिला, तो हमने परिसीमन आयोग को भी पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने भी हमें  जवाब नहीं दिया। आज ऐसा लग रहा है कि परिसीमन आयोग ही नहीं है और उसने जो कार्य किये हैं, वे भी अवैध हैं।  आज यदि लोक सभा खत्म हो जायेगी और सरकार कोई निर्णय लेगी, तो वह अवैध ही होगा। आज तक वह बात स्पष्ट ही नहीं हो पायी और न ही हमें किसी ने उत्तर दिया। हमें  भी आज इस बात का संदेह होने लगा है। हम भी इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय गये थे। उन्होंने परिसीमन आयोग को नोटिस दिया और जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया। लेकिन  उन्होंने एक महीने के पहले ही तुंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिससे उनको यह जवाब न देना पड़े कि  उन्होंने क्या-क्या गलतियां की हैं।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, सभी सदस्यों ने यहां जनसंख्या की बात उठायी है। हमारे संभाग में सभी जिलों को, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चला, तो सरकार द्वारा जिले सम्मानित किये गये, पुरस्कार दिये गये।  उस समय हमारे यहां के नेता बड़े खुश होते थे कि हमने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाया, राष्ट्रीय कार्यक्रम अच्छा किया। उसका परिणाम हमें परिसीमन आयोग ने दंडित करके दिया। एक तरफ हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया, अच्छा काम किया और पूरा संभाग पुरस्कृत हुआ, लेकिन परिसीमन आयोग ने आठ विधान सभा हमारे संभाग में कम कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे संभाग में, आप पूरे मध्य प्रदेश को छोड़े, आठ विधान सभा और एक लोक सभा केवल एक संभाग में कम हो गयी।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, परिसीमन आयोग को खुद की नीति निर्धारण करने का संविधान ने कोई इतना बड़ा  अधिकार नहीं दिया हुआ था फिर भी उन्होंने अपनी नीतियां बनायीं कि किन आधार पर वे परिसीमन करेंगे। उन्होंने यह नियम बनाया कि हर विधान सभा की जनसंख्या 2 लाख 62 हजार औसत रहेगी। जब परिसीमन हुआ तब देखने में आया कि कोई विधान सभा 3 लाख 47 हजार की भी है और कोई विधान सभा 2 लाख 7 हजार की भी है। उन्होंने खुद के बनाये हुए  नियमों को तोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि हम तहसीलों को नहीं तोड़ेंगे, आरआई सर्कल को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जब परिसीमन आयोग का फाइनल काम हो गया तब देखने में आया कि आरआई सर्कल भी तोड़े और तहसीलें भी तोड़ी। उन्होंने क्षेत्रों का पूरा सत्यानाश कर दिया।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा गृह नगर छपाड़ा जनपद विकास खंड है, उसमें मात्र 54 पंचायतें हैं। उन 54 पंचायतों को तीन विधान सभा में बांट दिया है। अब हमारे विकास खंड के तीन विधायक होंगे और 54 पंचायतों के बीच में तीन विधायक होंगे।[MSOffice58]            आप खुद सोच सकते हैं कि वहां कितनी बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था होगी।  यदि 54 पंचायतों के बीच तीन विधायक होंगे, अगर वे अलग-अलग दलों के हो गए तो फिर भगवान ही मालिक है, वे लोग केवल बातें करते रह जाएंगे, कोई काम नहीं हो सकेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर कुछ हो सकता है तो हमारे सिवनी लोकसभा क्षेत्र, जिसकी बिना सुनवाई के नृशंस हत्या परीसीमन आयोग के द्वारा की गयी है और बाकी विधानसभा क्षेत्रों का यह हाल किया गया है, उसके बारे में पुनर्विचार करें,  जैसे आपने  झारखण्ड, अरूणांचल प्रदेश आदि  को मौका दिया है क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं थीं, उसी तरह हमारी अपनी समस्याएं हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आरआई सर्किल, तहसीलों, जनपदों सभी को तोड़फोड़ करके पूरे क्षेत्र का परिसीमन आयोग ने सत्यानाश किया है। खुद ही नियम बनाए, खुद ही उन नियमों को तोड़ा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि कुछ हो सकता है तो इसके बारे में ऐसा निर्णय लें, जिससे कुछ अच्छा हो सके, क्षेत्र अच्छा बने।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the two Bills proposed by our hon. Law Minister. At the very outset, I would like to place on record our gratitude to the UPA leadership, our hon. Prime Minister, Madam Sonia Gandhi, hon. Law Minister and to all the senior leaders with whom we have been talking to help us. I am from the State of Manipur, one of the four North-Eastern States which were being excluded from the delimitation exercise along with Jharkhand State.

          I would like to mention a very interesting case. In our case, we are against the Census operations. The Census Report of 2001 was not a genuine one. It is not a correct one, rather it is incomplete. We are not against the delimitation exercise. As per the above Census, in one district, the rise in population was more than 168 per cent. In other cases also, it was like that. We are not sure how this delimitation exercise was undertaken. We were objecting to that. When we placed our objections before the Census General of India, the district in which the population was 168 per cent was reduced to 39 per cent. We were wondering what type of procedure was adopted and how they have made the adjustment like that.

          The cases are going on in the hon. High Courts as well as in the hon. Supreme Court, and we were running to all the leaders to help us because our State is a small tribal State. All the four North-Eastern States as well as Jharkhand are very sensitive, and people always say that we have not got into the mainstream. We are always very sensitive, and we have always the tendency of striking back very soon. It is because of this reason that we were afraid that there might be bloodshed and there might be law and order problems. So, we were appealing to all the hon. Members and leadership of the UPA and we managed to get an Ordinance. Now, it is becoming a Bill. I support both these Bills.

          They are introducing Section 10 (a) and (b) in the Delimitation Act. Section 10 (a) saves the four North-Eastern States, and Section 10 (b) saves Jharkhand. Following this Amendment, we would have to amend the Representation of the People Act.

          With these few words, I once again record my gratitude to the leadership of the UPA.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): The delimitation process is of vital importance. In the words of the Government, my learned friend, Shri Bhardwaj, the issue in regard to delimitation of constituencies is serious and very sensitive in nature, and they may have impact even on the law and order situation in some parts of the country.

          When the original Act was introduced in this House, I have mentioned at that time that we were then dealing with a matter which would create very, very sensitive issues. In that context, I mentioned that there were some traditional seats in our country held by certain gentlemen, and if any alteration was made, that would create an issue or a problem. That was said some years back when the Bill was introduced. Now, it happened.[r59]            See how callously we have dealt with the situation on such a vital issue. Delimitation Commission was appointed after 2002 and started its work on the basis of the census of 1991. That itself is a wrong procedure. By that time the census of 2001 was complete. The official figures may not have been available then but they would have been available in due course. Instead of referring to 2001 census, the Commission followed the census of 1991. Then the matter had gone to the court. Supreme Court intervened and they had to start a fresh exercise based on 2001 census.

          The complaint is that there are some States which did not implement the family planning programme. In some States the number of Assembly seats as well as number of Parliament seats has come down while the number of seats has increased in the northern States where family planning programme was not implemented with seriousness.  Where the population has increased, the number of seats also has increased. As a result there is imbalance in the matter of political power being held by the different States.  That also is one aspect.

          I would like to ask the hon. Minister as to what was the necessity of issuing an Ordinance. He himself said in his statement that in the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland there was threat to peace and public order and so it was decided to make an enabling provision so that the delimitation exercise in respect of the North-East States would be deferred. There was no difficulty in bringing an amendment Bill. Article 123 of the Constitution envisages three conditions: (1) there shall not be any sitting of the House; (2) there must be an unexpected situation; and (3) it should require an immediate order to prevent that difficulty.

          Except that the House was not in session, all the provisions were in existence for a long time.  They would also admit there were cases before the court. There were also orders issued by the court. There was a stay order issued by the court. There was ample time for the Government to bring in a government Bill. What was the necessity of bringing forward a committed legislation barring the House of its legitimate right to bringing amendments to the Bill? We cannot do anything in this because it is a committed legislation. This is a Bill which has been brought to replace the Ordinance. So, the legislature’s powers are limited. We cannot go beyond that Ordinance because it has already legally taken place. What was the legal necessity to bring in an Ordinance? We could have got an opportunity to mention about all these difficulties in the matter of delimitation.

          From the very outset it was dealt with carelessly and most negligently. It has created a lot of difficulties in the political situation in the country. We have now come to a stage that almost all parties are opposed to delimitation. The exercise has been futile because of the wrong policy and the inordinate delay on the part of the Government in taking proper decision at the proper time.

          We are dealing with a very important situation. We have given exemption to a particular State, Jharkhand, on the ground that it is a tribal State and that also is given up to 2026. What is the difficulty? They would also admit that all the northern States have the same difficulty. Simply for the reason that the delimitation process in these three States has not been completed, they have been exempted. Simply for the reason that in Jharkhand alone  this delimitation process is not complete, an Ordinance has been issued. What is it?[KMR60]            I do not understand. How can you differentiate these States?  What is the material before this House for taking a different approach to a particular State?  You yourself would admit that all the States have the same problem and the same issues - migration.  Same situation is available in all these States.  What is the peculiarity except for the reason that the delimitation process is not complete?  I am sorry.  Do not put us in such a difficult situation.  You do not rob the legitimate rights of this House.  We must have a free discussion and open discussion and at the same time, we must be given opportunities for bringing out amendments.  All these have been denied for the simple reason that you want to exempt a particular State, Jharkhand alone and nothing more.  I am sorry. Please do not take recourse to such emergency legislation in future also. Do not put future generations into trouble.  The matter we are dealing with is the year 2026.  I do not know whether we would be available or alive by then.  Hence, I would request you to address the issue in a proper way and not in a casual manner.

Hon. Minister, I think you know better and I hope you would not resort to such methods, such tactics in bringing out a legislation which is of vital importance on a crucial issue.  The difficulty is, almost all the States have difficulty and have complained about the delimitation.  It has nothing to do with population, geographical features and the people who are residing there.  Without considering nothing of this sort, they have brought out a report and unfortunately it has been notified and the poor citizens of India would be put to difficulty.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Dr. Jagannath, please be very brief.

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Yes, Sir.

          Sir, I rise to support the Delimitation (Amendment) Bill, 2008.  The delimitation of constituencies is a constitutional obligation, which would be dealt by the Delimitation Commission duly appointed according to law. 

          With such an extraordinary magnitude, it is very difficult to satisfy each and every Member. As Shri Radhakrishnan has cited, there are some traditional seats from where some Members come from. Whenever some change takes place, there would naturally be uneasiness.  The Delimitation Commission Chairman, while answering the Press, has stated that all the political parties are satisfied but individuals are not satisfied.  This could be the reason.  The entire House has different versions. When the work is of such a huge magnitude, it would be difficult to satisfy everybody.  But in the given circumstances, the Delimitation Commission -  I was also an Associate Member of the Delimitation Commission earlier when the Act was framed -  they have taken all steps systematically and have conducted public hearings also.   The Commission has heard the  Public Representations also.  The Commission has said very clearly that only the valid reason would be accepted and would not be decided keeping in view the interests of individuals, to include this area or that area. 

          After 1970,  the delimitation process was not taken up, though it was obligatory according to the Constitution to conduct this exercise every 10 years. This has deprived the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people to lose their seats.  In the present delimitation, it seems that 12 Lok Sabha seats are being added and nearly 59-60 Assembly seats are being added and the representatives of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are going up.

18.59 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)           I would like to congratulate the Government for bringing forward this Bill and I would request the Government to take taking immediate steps to implement the notification of the Delimitation Commission and also to hold the next elections under the delimitation constituencies. 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I do not understand what was the need for the Government to bring this legislation as an ordinance.

          As it was told, the promulgation of an ordinance is a thing that the Government should do, only under exceptional circumstances. In this case, I do not think that there was such a situation. The Government could have brought forward a normal legislation for enacting this. So, I, first of all, register my disagreement for issuing this ordinance.

          I support this Bill. I do not agree with the contention that there are certain traditional constituencies for certain people in any country; and in a democracy it is not possible. We had delimitations before. Then also, constituencies got changed. Now, what is special about this is, when Indira Gandhi was in power, due to good reasons, at that time, a legislation had been enacted that we will have no more delimitation until the new century.

          So, there was no delimitation at that time. That does not mean that during those periods, somebody who was holding a constituency make that constituency his own. Now, in the new situation, when the Delimitation Commission was appointed, the criteria or the guidelines were that on behalf of the newly increased population, taking into account the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and keeping the number of seats same for Parliament and Assembly in respective States, the delimitation should be done – this was the guideline and I was also an Associate Member in regard to delimitation in regard to Kerala. It was done quite justifiably. Some people may have some personal complaints.

          Our hon. Member, Shrimati Sujatha is contesting from a constituency called Mavelikara; it has become a Reserved Constituency; but I do not think that she has any complaint about it. It is a natural course. But what has happened that required a legislation is something that happened in the North Eastern States. As every one of us in the House will agree, there are certain special problems in those States. In those States, if this is thrust upon, probably it would lead to trouble; it would lead to conditions under which there may be more militancy and things like that. It would have affected the national integration itself. So, in the interest of national unity, if the Government has taken steps to see that it is kept in abeyance, that is good in the interest of the country. That is why I support it.

          I do not go into the details of the population. I am very much surprised; and the Minister, when he replies, can give us a convincing explanation. How can it be that a population in Manipur goes up to 160 per cent, and then, when an adjustment is asked, it was brought it down by the Commission to 39 per cent? Again, I must say, using the mildest language, a constitutional body like the Census Commission, by doing this, it has brought its position quite down. That should not have happened. But it has happened. So, the Government has taken that into consideration and then the North Eastern States are exempted. I do not have any complaint about it.

          But regarding the State of Jharkhand, still the explanation is not very convincing. Why was it necessitated that that State should be given an exemption? While supporting this Bill, I would like the Government, at least in future, to take into account one or two things. [MSOffice61]            Firstly, the Census Commission should work properly and it owes an explanation to this House to what has happened in the North-Eastern States.  This is very important.

          Secondly, the Government while bringing Ordinances should take care that there are sufficient reasons for bringing an Ordinance. 

This is a legislation which could have been easily brought and this House would have accepted it.  Brining an Ordinance is in bad taste.  I do not have to go into the constitutional things.  Ordinance is high-handedness when it is brought in a situation unwarranted.  So, I hope the Government will take note of it for future.  I support it.

         

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Thank you Chairman, Sir.  I rise here to support the Delimitation (Amendment) Bill 2008 and the Representation of Peoples (Amendment) Bill, 2008.

          Before I speak I must express my gratitude to the Government for bringing this very important amendment, particularly for the people of North-East and the people of Jharkhand.  At the same time, I would not fail to thank the Delimitation Commission which has kindly forwarded our case to the Government for this necessary amendment.  On this occasion I would like to express my sincere apology to the Delimitation Commission as during the meeting some of our colleagues from Arunachal Pradesh behaved wrongly with the Delimitation Commission Members.  I regret that.  As this amendment Bill has been introduced in the Parliament.… (Interruptions) Sir, I am instrumental in bringing this amendment Bill.  You are not allowing me to speak.  I am the main person.  I should be allowed to speak.  Actually, I should have been the first speaker on this Bill.

          It was unprecedented that the State Government of Arunachal Pradesh had written to the Election Commission that it cannot go ahead with the public hearing and if the Commission goes ahead with the public hearing, it is not responsible for the blood shed or law and order situation in Arunachal Pradesh.  That was the situation.

          मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे लिए यह मसला बहुत गम्भीर है। अगर यह अमैंडमेंट बिल नहीं आता तो वहां स्थिति ऐसी होती कि काबू में नहीं लायी जा सकती थी। वहां ऐसा माहौल था। इसलिए सरकार ने इस चीज को समझा और अमैंडमेंट बिल लायी जिसे लेकर हमें बहुत खुशी है। केवल मुझे नहीं, हमारे प्रदेश की जनता, पूर्वोत्तर के चार राज्यों और झारखंड के लोगों में खुशी है। मैं यह खुशी सदन में इजहार करना चाहता हूं। जब परिसीमन और सीटों का मामला आता है तो देखने में आता है कि एससी और एसटी के जितने नुमाईंदे होने चाहिए, वे होते नहीं हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को यह चीज समझ में आई और उसने इसे किया। डीलिमिटेशन अमैंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्राइटीरिया की वजह से इसकी जरूरत पड़ी।

          The necessity of this amendment Bill arose because of the lapses and loopholes in the provisions of the Delimitation Act of 2002.  That provision has given certain criteria whereby the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe seats is going to be reduced, particularly with regard to Scheduled Tribes.  The difference of population between two different constituencies was so less that the difficult hilly terrain people are going to get less representation whereas populated plain area was getting more seats.  That is why I found that the Delimitation Act of 2002 was at fault.  It was not an appropriate Act.  I still feel that in future we need to make certain changes.

          Section 8 (A) of the Peoples’ Representation Act was not necessary.[R62]  It is because it says that if the President of India is satisfied, this particular exemption can be rescinded.  I feel it should not be rescinded till 2026 as number of seats in the Assemblies and Parliament is not going to be increased.   When we get more and more MLAs and MPs, then we can think about the change in delimitation. छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है जब एमपी और एमएलए सीट नहीं बढ़ा रहे हैं? छेड़छाड़ क्यों करनी है, जो शांति से बैठा है उसे बैठने दो। अगर आप कोई नई एडीशनल सीट दे रहे हैं तब तो छेड़छाड़ कीजिए। जब भी कोई जनसंख्या की बात करता है, उसमें चाहे डेवलपमेंट की बात हो पॉर्लियामेंट में मैम्बर सीट की संख्या की बात हो, मैं इसका विरोध करता हूं। यह गवर्नमेंट की अपनी एस्टाबलिश पॉलिसी के खिलाफ है। You talk about population control, family planning and you always lay yardsticks where you will give more seats and money where the area is more populated. इस तरह से कोई भी सरकार हो, एनडीए हो या यूपीए हो, कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब गरीब, आदिवासी, दूरदराज पहाड़ों में रहने वाली जनता से है। इन लोगों की चिंता करनी चाहिए चाहे कोई भी सरकार हो। मैं इस चीज को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसके साथ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं  when you are determining the constituency, population, of course is important.  After all it is the people who elect but the criteria should be 50:50, that is, land mass and man mass. जितनी जमीन और जियोग्राफिकल फैक्टर को महत्ता देनी चाहिए उतनी महत्ता जनसंख्या को भी देनी चाहिए, दोनों को 50-50 महत्व देना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पहाड़ों में कोई एमएलए नहीं बचेगा अगर आप सिर्फ लैंड मास को ही देखेंगे। Sir, you would also understand this problem because you come  from a coastal region and you would understand my problem.  If I am the lone Member of Parliament from the whole of Uttar Pradesh, I can tour the whole of Uttar Pradesh in five years but I cannot tour my whole constituency even in 50 years.  We must know this difference. इस सदन में इस भावना को नहीं समझेंगे तो बड़े-बड़े लैक्चर देने का क्या फायदा है? इसी वजह से आज आंदोलन चल रहे हैं amongst tribals.  Why does this naxalite movement take place?  We must understand the root cause.  These are the important factors and if we do not consider these important factors, it is very dangerous for the unity of this country.  We are very sensitive about this matter.  If any Government policy reflects any kind of negligence to the people of border areas and difficult areas, it is not good for the country.  I am saying this because it relates to the people’s representatives.  I have so many points but since you are telling me to conclude my speech, I will make one more point.

          In North-East, in some of the areas, there is 80 to 100 per cent increase in population.  Who are these people?  Where they have come from?  I am referring to the case of illegal Bangladeshi migrants also.  It is a different matter that Bangladeshi migrants who are registered voters do not vote for BJP.  This is a fact.  But I am not going to that point.  My point is that how can suddenly in ten years, there can be doubling of population.  It is a very serious issue.  It is happening in North-Eastern States.  It may be happening in other cities also.  That is why, before we determine this kind of important thing, we must ascertain the background, the root cause, the sentiments, the thinking and the mind of the people of the difficult regions particularly the tribal people. 

          With these words, I once again thank the hon. Minister and the Government as also the Delimitation Commission for bringing this amendment.           

श्रीमती सुशीला केरकेटा (खूँटी) : माननीय महोदय, सरकार द्वारा जो विधेयक यहां लाया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम विशे­ाकर अपने राज्य झारखंड के लिए यूपीए सरकार की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, गृह राज्य मंत्री और जितने भी सीनियर मंत्रीगण हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं।[r63]  उन्होंने हमारी व्यथा को समझा है, हमारी परेशानियों को समझा है। मुझे दो साल के लिए डीलिमिटेशन कमीशन का मैम्बर बनने का मौका मिला। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और जिस प्रकार डीलिमिटेशन का आधार आर्टिकल 91ए और 91डी था, उसके अनुसार डीलिमिटेशन में भौगोलिक कारणों से सीमा रेखाएं निश्चित करनी चाहिए, ताकि वे कम्पैक्ट रहें, एक साथ रहें। जिसमें लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे, लोग आसानी से आ-जा सकें। लेकिन जब मैं डीलिमिटेशन कमीशन की मैम्बर रही तो हम लोगों ने सुविधा के अनुसार संशोधन किये। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहती हूं कि मैं लोक सभा के खूंटी निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं। खूंटी लोक सभा क्षेत्र से पहले हमारे यहां कोलविरा, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, राजखरसावां और सरायकेला के इलाके थे। लेकिन डीलिमिटेशन के आधार पर इन्होंने उसे टोटली बदल दिया और खूंटी के साथ हमारे सिमडेगा और कोलविरा को हटा दिया और हमारे साथ बेड़ो, काके, रातु, बुरमू, चक्रधरपुर को जोड़ दिया। जो कि हमारे आने-जाने के लिए काफी कष्टदायक थे। अगर मुझे बुरमू जाना है तो मुझे पहले रांची जाना पड़ेगा। रांची से मुझे रातु जाना पड़ेगा, फिर रातु से बुरमू जाना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे लिए कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। उसी प्रकार लोहरदगा का हुआ। जो खूंटी की कांस्टीटुंसी थीं, उन्हें काटकर लोहरदगा में मिला दिया गया। यानी लोहरदगा वाले को ठेठाईटंगर जाना पड़ेगा। इस प्रकार यह हमारे लिए व्यावहारिक नहीं रहा और हम लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं लाया गया।

          दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी हमारी कांस्टीटुंसीज हैं, उनकी जनसंख्या में कोई समानता नहीं थी। जब कि इसमें लोक सभा या असैम्बली के जो मैम्बर्स होने चाहिए, वे लगभग समान होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमारी लोक सभा की कांस्टीटुंसी की जनसंख्या में कितना अंतर था। जैसे सिमडेगा की जनसंख्या 23,712, गुमला की जनसंख्या 42,01,262, सिसई की जनसंख्या 41,195 है। इस प्रकार वहां जनसंख्या में भी काफी डिफरैन्स रहा। यह हमारे लिए काफी दुखदाई है। क्योंकि सिमडेगा वाला तो बड़ी आसानी से जीत जायेगा। क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रकार यह व्यावहारिक नहीं था।

          इसके अलावा जो हमारा चुनाव क्षेत्र था, उस लोक सभा में कम से कम दो जिले थे, लेकिन हमारे यहां छः जिले खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची, सरईकेला और चाईबासा हो गये। यानी ये सब जिले हमारे अंडर में आये और वह इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। अब मैं असली बात पर आना चाहती हूं कि सबसे विशेष बात यह है कि 1951 में असैम्बली में हमारी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 32 थी। उस समय हम अपने राज्य में विरोधी दल के स्थान पर रहते थे। लेकिन 1971 में हम घटकर 28 रह गये और अभी जो डीलिमिटेशन हुआ, उसमें हम 21 रह गये। बहुत मेहरबानी करके उन्होंने एक बढ़ाया है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि जनसंख्या के आधार पर जो डीलिमिटेशन किया गया है, उसमें वर्ष 2001 की जनसंख्या सही नहीं थी[b64] । चूंकि पहले तो यह हुआ कि जब जनसंख्या का हिसाब किया गया तो हमारे यहां जो सरना भाई लोग हैं, जो नॉन-क्रिश्चियन आदिवासी हैं, उनके लिए कोई कोड नम्बर नहीं दिया। उन्होंने सभी जगह हिन्दू भरवाया। इससे हमारी जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है, वह घटकर आधी हो गई। हमने बहुत निवेदन किया कि कम से कम हम लोगों को कोई सरना कोड या कोई एक कोड दे दिया जाए। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई।

          दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया कि जो जनसंख्या गणना का समय था, वह ग्रीष्मकाल था और ग्रीष्मकाल में हमारे झारखंड के लोग, झारखंड से किसी रोजगार इत्यादि की तलाश में बाहर चले जाते हैं।

MR. CHAIRMAN :  Since you are a lady Member, I gave you more time to speak.

श्रीमती सुशीला केरकेटा :  महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड में 212 ब्लॉक्स में से 112 अनुसूचित जनजाति की रिजर्व्ड सीट्स हैं।

MR. CHAIRMAN: There is no dispute about tribal population in Jharkhand.

श्रीमती सुशीला केरकेटा  : महोदय, अभी आपने सुना कि झारखंड में हमारी पोपुलेशन नहीं घटी है। हमारा प्रदेश खनिज से भरा हुआ है लेकिन जैसे ही हमारा राज्य अलग हुआ, बाहर से तमाम लोग वहां आकर भर गये। हमारी जनसंख्या नहीं घटी है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इस बात को हमारे नेताओं ने  भी महसूस किया है कि वास्तव में यह बात हुई है...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  There will be no change in your constituency upto 2026.

श्रीमती सुशीला केरकेटा  : महोदय, तीसरी बात यह है कि हमारे झारखंड राज्य में आप देखते हैं कि ट्राईबल लोगों के बीच में एक ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी है और ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी की सलाह के बिना हमारे झारखंड राज्य में ट्राईबल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहिए लेकिन जब यह डीलिमिटेशन हुआ, किसी तरह की सलाह या राय ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी से नहीं ली गई। इसलिए हम दुखी हैं। सलाह समिति से लेनी चाहिए थी।...( व्यवधान) मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

                                                                                     

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR):  Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Delimitation (Amendment) Bill, 2008. 

          I associate myself with all other Members in thanking the Government for bringing this amendment at least exempting or deferring the delimiting process for the four States of the North-Eastern Region and Jharkhand.   Two sections have been proposed for insertion in the Act.     But there is some difference in the two sections.  In 10(b), it is categorically said that delimitation of constituencies in respect of Jharkhand will be continued  until 2026 but so far as the other four States of the North-Eastern Region are concerned, section 10(a) is very much ambiguous.   I want a specific clarification from the hon. Minister for Law who is very much aware of the situation in the North-East.  I appreciate his sincerity on giving equal importance to the sensitivity of the North-Eastern Region but at the same time, I want to get it clarified because people are very much apprehensive on how delimitation of different constituencies in Assam and other parts of the North-East has been decided upon by the [MSOffice65] Government.

As the clause is ambiguous, I want to have a specific clarification from the hon. Law Minister on this point.

MR. CHAIRMAN : Delimitation in Assam is already complete.

DR. ARUN KUMAR SARMA :  No.  Assam is a sensitive State.  It is not complete.  It has been deferred.  But we want to know till what time it has been deferred and what will be the conditions.  We want to know whether it has been deferred till 2026.  I want to have a clarification from the Minister on this point.

          In North-East, especially in Assam, in addition to inter-constituency and inter-State migration, there is migration from across the border, because of which there is a shift in the demography.  A large number of foreigners have infiltrated into Assam because of which there was a long agitation.  Assam Accord was also signed.  It was agreed that proper identification of foreign nationals who have been staying in Assam will be done and that after doing that a National Register of Citizens will be prepared.  But so far that process of preparing the National Register of Citizens has not yet started. It has not yet started although it was promised a long time back. Unless and until the genuine Indian citizens are identified, this process of delimitation will be unconstitutional.  I specifically urge upon the Government not to start the delimitation process in Assam till the National Register of Citizens is fully prepared.

          The Government should safeguard the interests of the ethnic minorities who have been marginalised, who have been reduced to the status of minorities due to large number of influx from foreign countries.  They have to be given adequate safeguards so that small tribal groups, ethnic groups have proper representation in the Assembly and also in the Parliament.  To do that, the number of seats in the Assam Assembly has to be increased.  Without that, this exercise will be futile. 

          I have great respect for the Delimitation Commission.  I was the Associate Member from Assam.  With great humility, I must put on record that the suggestions given by the Associate Members are not given adequate importance by the Delimitation Commission.  This sentiment was expressed by other hon. Members also.  The views of Members of Parliament, who are representing the people, who are the Associate Members, are not given importance by the Commission.  They act according to their own whims.   A number of meetings were held and suggestions were taken from the MLAs and MPs, but not a single suggestion worth has been taken care of.   The draft was prepared by the officers and was published as it is.  An impression was given that Associate Members were consulted.  But not a single suggestion was taken care of. 

          There was a consensus from all the parties that in Assam the delimitation process should be deferred till a final decision on foreigners issue, NRC and giving representation to the ethnic communities is taken.  But even after that the delimitation process continued and there is still an apprehension that the delimitation process will continue after a certain lapse of time.  Although the hon. President of India is empowered to take a decision, but the situation is not clear.  Therefore,  I have a request to the Government that the views of Members of Parliament, who have been entrusted with the responsibility of representing in the Commission, should be taken into consideration.   Due to this attitude of the Commission, the Associate Members from Assam have unanimously decided to de-associate from the Commission.  They have decided to tender their resignations in protest.[MSOffice66]  Similar things should not happen. The dignity of the Members of Parliament should be protected by this House at any cost. In the future process, it has to be taken into account. I would request the Government to take note of this.

          Lastly, once again, I thank the Government, especially the Ministry of Law which has taken care of this. They have realised this and they have taken note of the situation prevailing in the North-East. I still hope that the situation in the North-East will be taken care of and all the problems will be solved before any delimitation process starts in the North-Eastern Region.

          With these words, I conclude.

                                                                                     

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH):  Sir, I associate myself with Dr. Arun Kumar Sarma in this matter.

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा)  : माननीय सभापति जी, परिसीमन आयोग द्वारा जो सीटों का निर्धारण किया गया है, उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की पाँच सीटें विधान सभा की कम हो रही हैं और एक सीट लोक सभा की कम हो रही है। मेरा कहना यह है कि वहां जिस तरह से जनगणना की गई है, मुझे आश्चर्य है। कुछ जिलों का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वहां जसपुर जिले में 1991 से 2001 तक के दशक की जो जनसंख्या दी गई है, उसमें 85 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। दस सालों में उनकी जनसंख्या वृद्धि दर केवल 9 प्रतिशत हुई, यह सैन्सस में लिखा गया है। सामान्य वर्ग की आबादी की वृद्धि दर 31 प्रतिशत है। इतना फर्क कैसे हो सकता है? इसी तरह से सरगुजा में अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी की वृद्धि दर मात्र 16 प्रतिशत है और सामान्य वर्ग की आबादी की वृद्धि दर 31 प्रतिशत है। बस्तर जो सबसे घनी आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी की वृद्धि दर 18 प्रतिशत रही और सामान्य वर्ग की 38 प्रतिशत रही। यह कैसे संभव है? महासमुंद में अनुसूचित जाति की वृद्धि दर केवल चार प्रतिशत और सामान्य वर्ग की 31 प्रतिशत रही। बस्तर में अनुसूचित जाति वर्ग की 52 प्रतिशत आबादी को माइनस कर दिया गया। वे कहाँ गए, पता नहीं चला। उसमें भी घोर आश्चर्य का विषय है कि इसमें अधिकांश अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के गाँव हैं, उनमें 564 गाँवों को वीरान बता दिया गया है। इन सब गाँवों में पंचायतें हैं, आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, स्कूल हैं, अनेक गाँवों में अस्पताल हैं। खासकर ओरछा और अबुधमार का क्षेत्र है, वहां उस समय जाना बहुत मुश्किल हैं  क्योंकि वे नक्सली क्षेत्र हैं। वहाँ बैठकर पता नहीं किसने आबादी की गणना कर ली? ये सारी गड़बड़ियाँ हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में कुल 147 विकास खंड  हैं जिसमें 85 विकास खंड सघन आदिवासी क्षेत्र हैं। कुल 18 जिले  हैं जिनमें पूर्ण जनजाति बहुल क्षेत्र 9 हैं और आंशिक रूप से 5 जिले हैं। कुल मिलाकर आबादी को जिस तरह से ट्विस्ट किया गया है, उसमें 5 सीटें कम की गई हैं।  हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और मेरे स्मरण में है कि माननीय विधि मंत्री जी को, डीलिमिटेशन कमीशन को, सब जगह रिप्रजैन्ट किया। जनसुनवाई के लिए परिसीमन आयोग के जो लोग आए थे, उनके सामने बस्तर, रायपुर, बिलासपुर में इन सारे तथ्यों को रखा गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी एक शंका का भी निराकरण नहीं हुआ।  दूसरी ओर मैं जो समझा हूँ कि यह परिसीमन क्यों किया जाता है - दस साल के बाद जो आबादी बढ़ जाती है, उसमें भौगोलिक संरचना के आधार पर बढ़ी हुई आबादी को ...( व्यवधान) मेरा तो अभी शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझे समय दीजिए।  [h67]  [rep68]            मान्यवर, जो बड़ी हुई आबादी है, उसे भौगोलिक संरचना के आधार पर और आबादी को वहां युक्तियुक्तकरण करके,...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN  : The entire subject of delimitation is not within the purview of this Bill. This is limited only to a particular State. Please conclude. You are taking more time on issues which are beyond the purview of this Bill.

श्री नन्द कुमार साय   : महोदय, मैं उन्हीं विषयों को रख रहा हूं।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पूर्वांचल और झारखंड के कुछ राज्यों को जिस तरह से इसमें अलग किया है,...( व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। माननीय विधि मंत्री जी, आपने झारखंड और नार्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों को इसमें अलग रखा है, इससे हमें प्रसन्नता हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, ...( व्यवधान) उसको अलग रख कर आपके इस कृत्य को ...( व्यवधान) आप जिस तरह कर रहे हैं, उसके कारण वहां स्थितियां गड़बड़ होने वाली है, आप उसे कैसे रोकेंगे? ...( व्यवधान) वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इस तरफ आप ध्यान दें, नहीं तो वहां स्थिति बिगड़ेगी।...( व्यवधान)

                                                                                               

MR. CHAIRMAN: I am calling the next speaker. Shri Ramdas Athawale. Nothing will go on record now except the speech of Shri Ramdas Athawale.

(Interruptions)* … * Not recorded श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, भारत के कानून मंत्री, श्री हंसराज भारद्वाज जी ने जो डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल 2008 पार्लियामेंट में रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। हमारे देश की पापुलेशन बढ़ती जा रही है, 1950 में कम से कम 37 करोड़ थी और अब इतने सालों के बाद हम सौ करोड़ से ऊपर चले गए हैं। हमारी पार्लियामेंट की 543 सीटें हैं, इसलिए डिलिमिटेशन होना बहुत जरूरी था। सन् 2001 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन हो चुका है, जिस तरह सभी पार्टियों के माननीय सदस्य चाहते थे, उसी तरह परिसीमन हुआ है। परिसीमन की आवश्यकता थी और परिसीमन का फायदा शेडय़ूल्ड कास्ट और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के लिए हो चुका है। हमारे महाराष्ट्र में विधान सभा में 288 सीटें हैं। शेडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए पहले 18 सीटें आरक्षित रहती थीं, जो अब 29 हो गई हैं। पहले हमारी लोक सभा में तीन सीटें होती थीं, जो अब पांच हो गई हैं। शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की पहले चार सीटें थीं, वे अभी भी चार ही हैं, लेकिन जो 22 शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की सीटें असेम्बली में थीं, वे अब 24 हो गई हैं। इस तरह एससी, एसटी को थोड़ा फायदा हुआ है। मैं भी उसका एसोसिएट मेम्बर था, लेकिन हमारी बात को डिलिमिटेशन कमीशन ने ठीक से नहीं सुना। महाराष्ट्र में कई बार ऐसा हुआ है कि एक जिले की तीन तहसीलें होती थीं, इसी तरह दो-दो जिलों की एक कांस्टीटय़ूंसी बन गई है। इसलिए वहां थोड़ी प्रोबलम होती है।

          महोदय, मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि ये जो 543 सीटें हैं, उसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें एक कानून लाने की आवश्यकता है। भारद्वाज जी से हमारा इतना ही कहना है कि जो 543 सीटें हैं, उसमें 200 सीटें और बढ़ाने की हमारी मांग है। ...( व्यवधान) जहां कम पापुलेशन थी, वहां बढ़ाई हैं और जहां पापुलेशन बढ़ी है, वहां कम कर दी हैं। ...( व्यवधान)

मेरा यह सुझाव है कि लोक सभा की दो सौ सीटें और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर दो सौ सीटें बढ़ाते हैं तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ज्यादा प्रोबलम नहीं आएगी, इसलिए दो सौ सीटें बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

          महोदय, हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 40 लाख बुद्धिस्ट लोग ऐसे हैं, जो शेडय़ूल्ड कास्ट की लिस्ट से निकाले हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारी जो पांच सीटें आरक्षित हो चुकी हैं, वे सात सीटें लोक सभा की आरक्षित होनी चाहिए और जो 29 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, वे कम से कम 39-40 होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।...( व्यवधान)            

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़)  :  चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा हमारे माननीय सदस्य, श्री साहू जी ने अभी पृष्ठभूमि बताई और सुशीला जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश की एक ट्राइबल एजवाइजरी कौंसिल है। इसी प्रकार झारखंड में भी है। उन्होंने अपना सुझाव भेजा था। छत्तीसगढ़ की ट्राइबल एजवाइजरी कौंसिल ने परिसीमन के बारे में कुछ सुझाव भेजे थे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई?

          महोदय, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री रमण सिंह जी ने प्रधान मंत्री जी को दो बार चिट्ठी लिखी कि ऐसे-ऐसे मेरे प्रदेश में ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल का यह अभिमत है और मेरे प्रदेश में सीटों के परिसीमन में यह गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए आप उस पर कार्रवाई करें और प्रदेश सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन को भी इस बारे में अवगत कराया था। जब भारत सरकार ने अपना ऑर्डीनेंस निकाला, तब छत्तीसगढ़ को उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया, यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं?

                                                                                                         

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड)  : सभापति जी, परिसीमन आयोग की सिफारिशों को लेकर कांग्रेस के मंत्री लोग अभी तक कहते रहे कि परिसीमन अभी लागू नहीं होगा, बल्कि अगले चुनाव में लागू होगा, लेकिन जब हमारे एक साथी ने यह सवाल उठाया, तो श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा कि हमारी मजबूरी थी और मजबूरी में हमें यह लागू करना पड़ा, क्योंकि बी.जे.पी., जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसने इसके लिए दबाव बनाया और वह सुप्रीम कोर्ट में गया। इसलिए मजबूरी बन गई। जब ऐसी बात है, तो फिर आप परिसीमन आयोग की रिपोर्ट  को लागू कर के वाहवाही क्यों लूटना चाहते हैं? फिर आप यह क्यों कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पक्षधर हैं? आप हमेशा से उनके वोट लेने की बात करते रहे हैं। हमारी पार्टी ने तो इसलिए दबाव बनाया कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। हमेशा आपकी नीयत गलत रही है। इसलिए आपको इसे दबाव में करना पड़ा है।

          सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। परिसीमन आयोग ने जो नियम खुद बनाए थे, जो क्रायटीरिया बनाया था, उनका पालन परिसीमन आयोग ने ठीक से नहीं किया। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे खासतौर से यह बात कहना चाहता हूं और एक उदाहरण के साथ यह बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी कांस्टीटय़ूंसी का उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। आज सवाल यह नहीं है कि हमारी कांस्टीटय़ूंसी रिजर्व हो गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नियम खुद परिसीमन आयोग ने बनाए, उनका पालन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए जब भोपाल में जनता की सुनवाई हुई, उसमें हमने भी विरोध प्रकट किया और अपना पक्ष रखा और उन लोगों को बताया। जो नोटीफिकेशन जारी किया गया था, उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन नोटीफिकेशन के बाद सारा मामला बदल गया।

          महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड में एक भिंड विधान सभा क्षेत्र है। उसकी चार-पांच पंचायतें, जो कि भिंड के 10-12 किलोमीटर की परिधि में है और हमेशा से भिंड विधान सभा क्षेत्र में रही थीं, वे अब अलग कर दी गईं। मैंने उन्हें जाकर बताया कि यह नदी पड़ती है और इस नदी को पार करना पड़ेगा, वहां कोई पुल भी नहीं है और इन लोगों को अटेर जाना पड़ेगा, जिसकी वहां से दूरी करीब 45 से 60 किलोमीटर है। उसके बाद भी उसे नजरअंदाज किया गया और उसका नोटीफिकेशन फिर से कर दिया गया।

  19.44 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)           उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्पेसीफिक बात को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। जब इसकी छानबीन की गई, तो पता चला कि इसमें निचले स्तर पर गड़बड़ियां की गईं। जिसने नीचे जाकर एप्रोच कर लिया, जो आयोग के निचले स्तर पर अधिकारी थे उनसे सलाह कर के कुलदीप सिंह जी के सामने नीचे से सब कुछ कर के जैसा मामला पहुंचा दिया, वैसे ही मान लिया गया। होना यह चाहिए था कि जब जन सुनवाई हुई थी, उस समय आपके मंत्रालय का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए था। उसकी इस पर नजर होनी चाहिए थी। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि यदि जनता की तरफ से कोई आपत्तियां आ रही हैं, तो उन पर ठीक से ध्यान दिया जा रहा है या नहीं? इस बात की चिन्ता नहीं की गई।  [r69]  मनमाने ढंग से, जिसने जैसा मैनीपुलेशन नीचे से कर लिया, हमारी जानकारी में है, मैं उदाहरण दे सकता हूं, मंत्री जी को जाकर नाम बता सकता हूं कि निचले स्तर पर किस तरह से लोगों ने मैनीपुलेशन किया और मनचाहे ढंग से उसका डीलिमिटेशन कर दिया गया, इसलिए हमारी आपत्ति इस बात पर है।...( व्यवधान)

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी हमको बोलने का समय नहीं मिला था। अब तो मैं आखिरी वक्ता हूं, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए। वैसे ही मैं कभी-कभी बोलता हूं। माननीय मंत्री जी ने तो कुछ कहा नहीं और आपने बीच में ही घंटी बजा दी। गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं कि आप ब्रेक पहले ही लगाने लगते हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 4-5 मिनट तो हो गये।

डॉ. राम लखन सिंह  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर एक बात मैंने आपके सामने रखी है। मैं चाहता हूं कि भले ही आप डीलिमिटेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, इसमें बहुत देर हो गई, लेकिन इसमें पारदर्शिता रखनी चाहिए थी। इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है और मनमाने ढंग से चाहे जो क्षेत्र चाहे जहां जोड़ दिया गया है और किसी नियम का पालन नहीं किया गया। आपने पहले कहा कि आर.आई.सर्किल तोड़ेंगे नहीं, फिर तोड़ दिये, आपने कहा कि जिले को नहीं तोड़ेंगे, फिर तोड़ दिया, तहसील को कहा कि नहीं तोड़ेंगे, फिर तोड़ दिया। नदी-नाले से अगर रास्ता नहीं है तो हम उसको ध्यान में रखते हुए उसका समायोजन करेंगे, लेकिन उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा और मनमाने ढंग से इसको ले जाकर वहां पटक दिया, इसको ले जाकर वहां जोड़ दिया, चाहे जैसा कर दिया।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर अगर कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या नियम है, क्या कानून है, कौन सा परिसीमन आयोग बना और जो बना, इसमें भी हमारे साथी सांसदों से सवाल उठाया कि उसकी वैधता थी या नहीं, उसका समय बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया, मुझे नहीं पता। नियम आप ज्यादा जानते हैं, माननीय मंत्री जी, बहुत दिनों से आप लॉ मंत्री हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब अगर कुछ हो सकता है तो इन बातों पर गहराई से विचार करें और इन बातों का निराकरण करायें।

          मुझे आपसे इतना भर कहना था। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...( व्यवधान)

                                                                                               

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Before I dwell on the merits of the provisions of delimitation, मैं कुछ हिन्दी में बोल रहा हूं, क्योंकि आप हिन्दी में बोले थे। कुछ व्यथा मेरे सांसद साथियों ने उठाई है। जैसा अभी छत्तीसगढ़ के दो सांसद और कुछ अन्य जगह के सांसद बोल रहे थे।

          यह पूरी प्रक्रिया जब 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बना था, उस वक्त तक इस पर पूरा गौर नहीं किया गया और इस डीलिमिटेशन कमीशन में एम.पीज़. का जो रोल दिया है, इस लॉ में वह नहीं दिया गया, जो एम.पीज़. को मिलना चाहिए था। यह बात आप भी स्वीकार करते हैं और हम भी करते हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो अफसरों ने कर दिया, वह हो गया। मैं इलैक्शन कमीशन के खिलाफ भी नहीं बोल सकता, न सरदार कुलदीप सिंह के खिलाफ बोल सकता हूं, लेकिन मैं यह बोल सकता हूं कि एम.पीज़. की कांस्टीट्वेंसी पर राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण बहस हो रही है और उनके विचारों को उठाकर फेंक देना, इसी कारण मैंने पहले दिन से, 2004 में मैंने भार संभाला था, मैंने उसी दिन से सारे दलों से कन्सलटेशन शुरू कर दी, मैंने कोई दल बाकी नहीं छोड़ा और मैंने इसको लागू भी नहीं किया। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, मैं सच बोलने वाला आदमी हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसका मंत्री के तौर पर घोर विरोध किया। मैंने आपके दलों के सारे नेताओं को भी श्री प्रणव मुकर्जी जी, नेता के जरिये बुलवाया। इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

          इससे गरीब का नुकसान होगा और चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखण्ड हो, ये ट्राइबल एरियाज़ हैं। अभी एक बहुत नौजवान एम.पी. यहां बोलकर गये हैं। उनकी बात सुनने वाली थी, ट्राइबल बैल्ट की कितनी व्यथा और कितना विद्रोह वहां हो रहा है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, दिल्ली में बैठे हुए सुरक्षित हैं और यहां पर मौज है। लेकिन ट्राइबल बैल्ट में ऐसी बात नहीं है और हम उनको राजनैतिक अधिकारों से भी वंचित कर दें, यह मुझे मंजूर नहीं था तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब वहां बी.जे.पी. गवर्नमेंट थी, तब भी मैंने आपके अर्जुन मुंडा जी को झारखंड से बुलाया और आपके सांसदों को बुलाया, एम.एल.एज़. को बुलाया। हमने कहा कि आप इनके बारे में बताइये। जिस काउंसिल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें गवर्नर को मैं मिला और सब ने एक ही आवाज में कहा कि यह तो ट्राइबल्स के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है और यह नहीं होना चाहिए था।[R70]  लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन आयोग ने तब भी उस बात को नजरंदाज कर दिया।  मैंने आपकी इजाजत से अब उसको झारखंड में नदारद किया है, क्योंकि सारे दलों ने, चाहे मधु कौड़ा जी हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, चाहे लेफ्ट पार्टीज हों, सभी ने एकमत से यह कहा कि यह बहुत बड़ा अत्याचार होगा कि यहां ट्राइबल की सीट घटाकर जनरल पापुलेशन में बांट दी जाए।  मैंने कंसल्टेशन की और पूरे दलों को मिला, मैं खुद रांची गया,  मैं वहां पूछ करके आया,  मेरे पास पूरा कंपाइलेशन है।  हर एमपी ने जो आब्जेक्शन दिया था, वह भी मेरे पास है।  यह नहीं है कि हमने एमपीज की भावनाओं का आदर नहीं किया। 

           मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह ऐसी चीज है, जो दलगत राजनीति से ऊपर है, क्योंकि संविधान ने पार्लियामेंट को डी-लिमिटेशन कमीशन बनाने का अधिकार दिया है।  आप सब जानते हैं कि हम सभी ने मिलकर वर्ष 2002 में यह कानून पास किया था।  यह काम शुरू हो गया था, जज कुलदीप सिंह को भी तभी अप्वाइंट किया और इलेक्शन कमीशन को भी, इनको तीन मेंबर का किया।  जो आज विचार आए हैं, ममता जी बैठी हैं, इनका विचार आया है और भी सदस्यों का आया है, एमपीज की भावनाओं को डी-लिमिटेशन कमीशन को दरकिनार कर दिया इसमें स्वाभाविक रूप से हमने एक जो सही चीज थी, वह नहीं की। जब संविधान के तहत पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, उसमें तीन ही आदमी आपने स्टेटय़ुटरी मेंबर बनाये और उसके अंदर आगे रूप-रेखा यह नहीं दी गयी कि एमपीज के व्यूज की क्या-क्या गाइडलाइंस होंगी?  यह भी उस सन् 2002 के कानून में नहीं कहा गया कि जो दूरगामी एरियाज हैं, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं कांस्टीच्युंसी को दस साल में भी नहीं घूम सकता।  जो आदिवासी एरियाज हैं, उनमें तो आने-जाने की कठिनाई बहुत जबरदस्त है।  वहां वन की स्थिति है और पहाड़ों की स्थिति है।  रावत साहब, उत्तराखंड के हैं, उन्होंने बोला और मैंने स्वयं हस्तक्षेप करके तीन बार उत्तराखंड भेजा कि वह नया राज्य बना है, उनकी जो जरूरत है, उसको पूरा किया जाए।  छोटे राज्य में भी अगर हिल्ली ट्रैक्स की सीट कम हो गयी और वह मैदानी इलाके में आ गयीं, तो फिर रोष रहेगा।  मजबूरी यह थी कि जो कानून हमने सन् 2002 में पास किया, पूरा दिमाग लगाकर वह कानून पास होना चाहिए था कि हमने तीन नयी स्टेट्स क्रिएट की हैं, इनमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है।  यह सब राजनीतिक दलों ने मिलकर किया था, उनकी भावनाओं के अनुकूल यह कानून वर्ष 2002 में नहीं बना।  यह किसी ने जानबूझकर नहीं किया।  उस वक्त सर्वसम्मति हो गयी कि डी-लिमिटेशन कराना है, तो सारे दलों के सहयोग से यूनानिमसली पास हुआ था।  यूनानिमसली पास होने के बाद न हम कह सकते हैं कि जानबूझकर गलती हो गयी और न आप कह सकते हैं।  यह सबसे गलती हुयी। 

          एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसा मसला हो जाता है, तो उसमें यह नहीं कि झारखंड को छोड़ दिया और छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं किया?  मेरे पास छत्तीसगढ़ से दो-तीन चिट्ठियां आयी हैं, उनका मैंने जवाब भी दिया है।   मेरे पास रमन जी की कोई चिट्ठी नहीं आयी। ...( व्यवधान)  मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो आप सुनिये।  मेरा ट्राइबल लोगों के छत्तीसगढ़ से भी उतना ही प्रेम है और रमन सिंह जी से भी उतना ही प्रेम है, लेकिन एक खामी छूट गयी, छत्तीसगढ़ में आज हमारे बीजेपी और एनडीए के भाई वहां हैं, वह खामी रह गयी और आज आदिवासियों के ऊपर एक भयानक प्राबलम है।  अभी कोर्ट में भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, क्योंकि डिससैटिफैक्शन है डी-लिमिटेशन के काम का, लेकिन आज सब प्रमुख दलों ने, जब मैं इसको पोस्टपोन कर रहा था, तो अलग बैठक बुलाकर यह कहा गया कि आप इसको जानबूझकर टाल रहे हैं।  मेरा इसमें क्या स्वार्थ था कि मैं इसको जानबूझकर टालता।  मुझे तो एमपीज और और सारे मेरे साथी पकड़कर रोक लेते थे कि बचेंगे या रहेंगे।  यह हालत हो गयी थी।  एमपीज खुद पूछ रहे थे कि मेरी कांस्टीच्युंसी का क्या हाल होगा?  इसका एक ही तरीका राजनीति में है कि सभी दलों को बुलायें, इसलिए हमारे दल के सदन के लोकसभा के जो नेता हैं, उन्होंने सभी से मीटिंग की।  आप बताइए कि कौन से लीडर से हमने कंसल्ट नहीं किया।  यह बात भी जरूर है कि नेता की भावना पूरे देश की होती है, जबकि एमपी की भावना अपनी कांस्टीच्युंसी की होती है, इसलिए उसमें भी मतभेद है।  मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ का भी निराकरण हो।  मैं यह भी चाहता था कि जो एमपीज डिससैटिस्फाइड हैं, लेकिन उनके लिए कहां टाइम दिया, हमने तो दो सौ सीट बढ़ाने की भी बात कही थी।  [p71]  लेकिन 2026 से सीट्स फ्रीज़ हो चुकी हैं। हमने बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय की सीट रिजर्व हो गई, बहुत से प्रमुख नेताओं की सीट भी रिजर्व हो गईं। रिजर्वेशन वालों की सीट बढ़ गई हैं। कई जगह हम दे पाए हैं, कई जगह नहीं दे पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके दो ही तरीके थे - या तो हम आर्टीकल 82 के तहत जो प्रैजीडैंशियल नोटीफिकेशन है, उसे जैसे मैंने रोक रखा था तो आप सब पुरानी कौन्सटीटूंसी से लड़ रहे थे, एक वह रास्ता था जिसे आपने मंजूर नहीं किया। हमने पूरी बात कही थी कि let me continue with the old list. मैं आज तक सारे चुनाव उन्हीं सूचियों पर   करवा रहा हूं। अभी भी जो चुनाव हुए हैं, पुरानी सूचियों पर हुए हैं, पुरानी कौन्सटीटूंसीज़ में हुए हैं। लेकिन जब सब दलों का यह आदेश आ जाए कि नहीं, आप जानबूझकर कर रहे हैं और डीलिमिटेशन पर इतना पैसा खर्च हो गया है, तो इसे लागू क्यों नहीं करते। सरकार में, राजनीति में हम विरोधी दलों की बातों का कुछ हद तक विरोध कर सकते हैं, लेकिन सब बातों पर नहीं कर सकते। इसमें राजनीति है ही नहीं, नुकसान सबका हुआ है।

          अभी मेरे आरजेडी के भाइयों को बिहार में बहुत बड़ा धक्का लगा था, इन्होंने यहां पर शोर भी मचाया। लेकिन जब यह आ गया कि सब दलों का मत यह है कि इसे लागू किया जाए, जो हो गया सो हो गया, फिर हमें इसे लाना जरूरी था।

          एक बात आर्डीनैंस के बारे में कही गई। आर्डीनैंस जल्दी इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कोर्ट से डायरैक्शन हो गया था कि पूरे असम, मणिपुर में डीलिमिटेशन प्रोसैस शुरू हो। मुझे उसे तुंत रोकना था। ट्राईबल एरिया में खून-खराबा हो, नार्थ ईस्ट में खून-खराबा हो, वहां आज भी लॉ एंड आर्डर है, वही कारण बनाकर हमें शीघ्र ही वहां डीलिमिटेशन कमीशन को रोकना पड़ा कि यहां इस काम को रोका जाए। इसी तरह झारखंड में जो अन्याय हुआ था, उसे रोका जाए तो इसमें हम सैक्शन 10(ए) और 10(बी) लाए। इसके अलावा आपका और हमारा बनाया हुआ जो पुराना कानून था, मैं उसी को ले जा रहा हूं। संसदीय परम्परा में, दलों में जिस वक्त यह फैसला हो जाता है तो फिर अपना-पराया नहीं देखा जाता, वह मान्यता है कि यहां से जो विरोधी दल के सदस्य बोल देंगे, पक्ष के सदस्य बोल देंगे, उसे ऐग्ज़ीक्यूट करने की परम्परा है, जो मैंने की है। मैंने अपनी राय में आपको साफ बताया है कि भारतवर्ष के जितने प्रान्त हैं, उन सबका काम जब पूरा हुआ, तब से ही रोककर रखा है। मेरे पास उन सबकी पूरी सूची है जिन-जिनसे मैंने कन्सलटेशन की। मैंने कम से कम दो हजार व्यक्तियों, एमपीज़, एमएलएज़, प्राइवेट पर्सन्स से बैठकर डिस्कशन की और उनकी लिस्ट बनाकर प्रणब मुखर्जी साहब और दूसरे लोगों को भेजता रहा।  जो कुछ छूट गए हैं, उनका रास्ता सोचेंगे। आप कोई तरीका तैयार कीजिए, हम ट्राइबल्स और गरीबों को पूरी तरह संरक्षण देना चाहते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। ट्राइबल्स कहीं के भी हों, क्योंकि उन लोगों को संविधान में जो अधिकार मिले हैं, हम उन्हें कम नहीं कर सकते, उनका कौन्सटीटय़ूशनल प्रोटैक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान में ऐसा है कि अगर कहीं शैडयूल्ड कास्ट की सीट कम होती है तो हमें उन्हें जनरल सीट काटकर कम्पैनसेट करना पड़ेगा। ट्राइबल्स के बारे में भी यही बात है। हमने इस भावना से पांच एक्सक्लूज़न किए हैं। बात सही यह होती कि हम सब मिलकर मान जाते और सौ, दो सौ सीटें बढ़ाकर उसमें सबको एडजस्ट कर देते। लेकिन वह मान्यता नहीं हुई तो इस कारण इसमें एनॉमलीज़ ज्यादा हुईं। यह कानून सन् 2002 से आज तक सर्वदल सहमति से ही बनते आ रहे हैं। यह काम भी मिल-जुलकर हो रहा है। देश को आगे चलाना है। यदि अब मैं डीलिमिटेशन नहीं करता तो उसके बाद आप लोग यहीं खड़े होकर कहते कि इन्होंने इसीलिए रोक रखा है क्योंकि इन्हें सूट करता है। मार्कसिस्ट पार्टीज़ ने साफ कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। हम इसका स्वागत करते हैं कि they are satisfied.  But I cannot criticise the Delimitation Commission because you know the ground reality.  I can only do when a representation comes.  Delimitation Commission is a statutory body constituted by an Act of Parliament.  Power  is with the Parliament.  We could lay down different guidelines.  When population was made criterion, what could the Delimitation Commission do? [N72]  20.00 hrs. [SS73]            You will all remember that in the all-party meeting, I offered that let us amend the Constitution. I wanted it twice and discussed with the political parties in order to remedy grievances, in order to give protection to the rural areas and hilly areas, but nobody agreed for an amendment of this law by any means. I was even prepared for a constitutional amendment, but since this is a matter which is run always by consensus, nothing was done as a matter of adventure in this matter. So, no motive should be imputed when we are dealing with an unusual situation. What kind of delimitation is this when there is no revision of seats or increase of seats? When population has increased, you have to do it.

KUMARI MAMATA BANERJEE : You say consensus. Did all the political parties agree?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Yes, I will say ‘all parties’. We are running a coalition Government. So, once the Government agrees, all of us agree. Now, the BJP is the main Opposition Party and the NDA … (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : If you say consensus, we have not agreed. … (Interruptions)

SHRI H.R. BHARDWAJ: Let me tell you that your Rajya Sabha MP, Shri Dinesh has been meeting me. So, your views are well known. It was a consensus of political parties. A meeting was called by Shri Pranab Mukherjee and minutes are also recorded.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Our objection is there. … (Interruptions)

SHRI H.R. BHARDWAJ: Your case is also pending there. But how can you ignore three-fourth majority in a political matter. … (Interruptions)

          I tell you that from within our constituents, just now some MPs from Bihar spoke. They had a strong grievance and they imputed certain motives that it is being favoured and all that. We cannot do it. Now time is ripe either to take the delimitation or to reject it. So, this is where the problem lies.

          Therefore, now we have gone with the consensus of the House and of the Parliament. We brought it and I have explained. I am the last person to bring an ordinance. I want the fullest debate. If there is any hon. Member who wants any specific reply, I will give him because there is no motive in it. It is a statutory duty. When a Delimitation Commission did its job, either you say we do not agree with this and the Parliament will sit again and find a solution. This was not agreed to. Now, what do you do? Either you notify them under Article 82 or reject it. The majority is that we have to pass it. So, I came to the House.

          Now you have given your views. We will gain from your experience. There are some genuine grievances left. We will find solutions and God willing, some solutions may be found. Political parties or individuals are still going to courts. I was being charged to drag the delimitation. I personally feel that this is a measure on which we should do our duty because Delimitation Commission was appointed by this House. It continued to do its work and now we have notified this. Now these delimited constituencies have already come into force. So, the MPs will know their constituencies and there is still time for the election. They should know that it is a reality. Until it is de-notified in another exercise by the Parliament, this is the final thing.

          If any hon. Member has any specific question, I will satisfy him, but we are carrying on this because this law was passed in 2002. If you want, I can read out. The only criterion is population. What has happened? Some rural areas have suffered in Karnataka and some other places. South had raised an issue that they had controlled the population and why they should suffer on that ground. Therefore, I would say that everything was done according to the provisions of the Delimitation Act. You cannot make a departure from it. In future, we can bring a better law on delimitation and say that the voice of the MPs will have a better say. I will be very happy because it concerns them. The Civil Servants do not contest elections. So, let us think about it.  Your suggestions will help us. In future whatever grievances will come, they will help us.

          I have not hesitated to meet any hon. Member. I can give you a compilation of my work. That is why, five States were kept outside. There are one or two genuine grievances. I have noted down about Chhattisgarh because that is really a tribal State. About Madhya Pradesh also, I have got names from the representation they gave. We gave it to the Delimitation Commission.[SS74]  The census of Madhya Pradesh was also disputed, and I personally feel that there is some wrong calculation. But there is no point to make any noise now as this was not agreed to. The elections are due in April next year. Therefore, we have to prepare the rolls, and we have to keep the MPs informed that this is the situation on the ground.

          I thank you very much for supporting it. The election laws and delimitation laws are always passed by consensus. If there are any other clarifications, then I would be too happy to respond.

                                                                                               

SHRI PRABODH PANDA : Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. At the very outset I must thank all the hon. Members who have registered their dissatisfaction with regard to the promulgation of the Ordinance. Hon. Law Minister has clearly said that he is the last man to go for promulgating an Ordinance. But we are seeing that Ordinances are coming one after the other.

          Nobody is against the statutory body, that is, the Delimitation Commission, but the point is that the recommendations of the Commission are not supreme. The Parliament is supreme. The Members of Parliament may have some suggestions to make or give some amendments with regard to the recommendations, but if the promulgation of the Ordinance comes before that, then it becomes a compulsion and our hands are tied. We have no other option, but to support it and put the rubber stamp on it. I hope that the hon. Minister will take note of this, and see that Ordinance would not be taken in the future.

          However, considering the merits of the Bills and the gravity of the Bills, I beg to withdraw the Statutory Resolution.

SHRI H.R. BHARDWAJ : Thank you very much.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri Prabodh Panda be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

__________ MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Delimitation Act, 2002, be taken into consideration.” The motion was adopted[MSOffice75] .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.           The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI H.R. BHARDWAJ : Sir, I beg to move:

                   “That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

__________ MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

 “That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.” The motion was adopte[MSOffice76] d.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI H.R. BHARDWAJ : Sir, I beg to move:

                   “That the Bill be passed.” … (Interruptions)

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, there is nobody in the Treasury Benches to pass the Bill. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

SHRI H.R. BHARDWAJ : Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 12th March 2008 at 11 a.m. 20.11 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 12, 2008 / Phalguna 22, 1929 (Saka).

cd. by b1 [r1] Fd. By ‘o’ [R2] cd. by r [R3] Cd by S [r4]  [R5]lalu cd.

 [r6]Cd byw1 (cd. by p1) [b7] Cd by y  [r8]  [s9]cd. by z Cd  by A2  [h10] Fld by B2 [SS11] Fld.. by c2  [r12] Fd by e2 [KMR13] Fd by d2.e [r14]  [r15]Cd by f2 Contd G2 [MSOffice16] Fd. By ‘h2’ [R17] Contd. By k2.e [R18]  [MSOffice19]Fs. By l2  [R20]cd by n2  [R21](Cd. by o2)  [r22]jallappa ctd  [r23]ctd by p2  [r24]cd. by q2 Fd. By r2  [h25] Contd by s2.e [r26] Fld by U2 [SS27] Cd by y2 [KMR28]  [r29]Cd by z2 Cd A3 [MSOffice30] cd. by c3 [R31] FD. BY E3 [MSOffice32] Followed by   F3   [MSOffice33]  [r34]  [r35]fld by j3 cd. by k3 [r36] cd. by l3  [h37] Fld by m3.e [r38] Contd by N3 cd.. by o3 [r40]  [MSOffice41]  [MSOffice42] cd by p3  [R43]cd. by q3.h cd. by r3 [R44] cd. by ‘t3 [R45] fd. by u3 [R46] Cd by w3 [r47] (cd. by x3) [b48]  [R49]Cd by z3  [R50](Shri B. Mahtab - Cd.)  [R51](Cd. by a4)  [r52]mahtab ctd  [r53]ctd bvy b4 cd. by c4 [r54] cd. by d4 [h55] Contd by e4.e [r56] Contd by F4 [SS57]  [MSOffice58] cd by g4 Cd by h4.e Cd by j4 [KMR60]  [MSOffice61]Cd L4 cd. by ‘m4’ [R62] Cd by n4 (cd. by n4) [b64] cd. by p4 [MSOffice65] Contd. By   Q4   [MSOffice66] Cd by r4  [h67] Nank kr. Saicd  [rep68]  [r69](Cd. by t4) cd by u4 [R70] Cont by w4.h [p71]  [N72]Cd by x4 H R Bhardwaj contd. [SS73] Contd by Y4 [SS74]  [MSOffice75]  [MSOffice76]