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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Atrocities Against Dalits In The Country. on 11 August, 2016

Sixteenth Loksabha an> title: Discussion regarding atrocities against dalits in the country.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, discussion on ‘Atrocities against Dalits in the country’ has been admitted in the names of Shri P. Karunakaran and Shri Shankar Prasad Datta. Shri Karunakaran has since requested hon. Speaker to allow Shri P.K. Biju to raise the discussion on his behalf, hon. Speaker has acceded to his request.

          Now Shri P.K. Biju.

               

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, from the beginning I am not saying this is a historic day of Indian Parliament. But we are waiting for action from the Government. We have discussed something that may not be a matter of concern for the Government of our country, but that does not mean it will act accordingly.

          Sir, this is the centenary year of Sri Narayana Guru, as you know very well. His historic proclamation that "we do not belong to any particular caste or religion" has played a prominent role in defining Kerala over the last 100 years.

I happen to come from the same Taluk as that of the first dalit President of India Dr. K.R. Narayanan. I happen to be a Member representing the same Constituency. And the first dalit CJI in our country Justice K.G. Balakrishnan, belongs to the same village. So, I am very proud to open this discussion under Rule 193 on atrocities against dalits in our country.

The National Human Rights Commission said in its report on prevention of atrocities against Scheduled Castes that every 18 minutes a crime is committed against dalits, every day three dalit women are raped, two dalits are murdered, two dalit houses are burnt, and 11 dalits are beaten. Every week 13 dalits are murdered, five dalits’ homes or possessions are burnt, and six dalits are kidnapped or abducted. This is a shocking report given by the NHRC.

In terms of their social and economic status, 37 per cent of dalits are living below the poverty line, more than 54 per cent of their children are undernourished, 83 per cent of 1000 children born in dalit communities probably die before their first birthday, 45 percentage of dalits do not know how to read and write, dalit women are burdened with double discrimination of gender and caste in India, only 27 percentage of dalit women give institutional deliveries in India. About one third of dalit households do not have basic facilities. Public health workers refuse to visit dalit homes in 33 per cent of villages. Dalits are prevented from entering police stations in 27.6 per cent of villages. Dalit children have to sit separately while eating in 37.8 per cent of government schools in this country.

We have passed the Right to Education Bill in this very House in 2009 wherein it is the right of children in the age group of 6 to 14 years to have compulsory schooling without having to pay any fee. But 37.8 per cent of the dalit students in government schools sit separately. What does this mean?

Dalits do not get mail delivery sources in 48.4 per cent of villages because of practices like segregation and untouchability, half of the Indian children are under nourished, 21 per cent are severely under weight, and 12 per cent of children die before their 5th birthday. Literacy rate of dalit women is 37.8 per cent in rural India. This is all stated in a report given by the Human Rights Commission of our country.

In this backdrop, atrocities against dalits are increasing day by day. As per the National Crimes Records Bureau data, there has been a 44 per cent increase in violence against dalits in the last three years from 32,712 in 2010 to 47,064 crimes in 2014. I can cite any number of such examples in this august House. I have taken only a few examples before the House regarding atrocities against dalits. In Bihar, two dalit youths were beaten and urinated upon by some men allegedly for stealing a motor vehicle in Muzafffarpur district of Bihar according to FIR filed by the mother of one of the victims.

I have mentioned  number of incidents. One day before the Gandhi Jayanti on 1st October, a seven year old Ramesh Meghwal- the name was changed when the report came in the newspaper- picked up a plate coloured green and reserved for the upper caste for his mid-day meal at the Government school at the Osian tehsil near Jodhpur.  He was thrashed till he started vomiting.  That dalit student said before the media, “I picked a plate reserved for upper caste students mistakenly and started having rice on it.  When the teacher saw this, he started hitting me badly on my head. I started vomiting.”  This is the situation that dalit student explained before the media. 

We have introduced mid-day meal scheme for helping the poor sections of this country.  They come to school with empty stomachs.   We have realised this and that is why we have extended this scheme from LP level to UP level to reduce under-nourishment in our country.  We are far behind international standards in nutrition.  Forty per cent of the under-nourished mothers and children are from India.  We always say that we are a growing economy.  But we contribute 40 per cent of the under-nourished mothers and children.  We have to reduce this per centage.  That is why we have introduced mid-day meal in the country.  But in some schools, the upper class people are having coloured plates to differentiate between dalits and non-dalits. 

I have so many personal experiences.  My mother took me to a private school nearby my village for admission in 1st standard.  But they refused to give admission to me.  At that time, I had no idea why my mother was crying.  She took me back to a Government school and got me admitted in the 1st standard.  Without that Government school, how could I have studied?  Now I am doing my Ph.D. in Mahatma Gandhi University.  How could I have reached here?  This is the case with all dalit students and dalit children in this country.  So, we have to protect the rights of the Dalits; we have to protect their right to education.  We have to equally treat the children from upper castes and lower castes. 

There are so many Constitutional provisions for helping the dalit community.  Article 16 of the Constitution deals with the equality of opportunity in matters of public employment.  Article 16(4) says: ‘Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.’  Article 15 says: ‘Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.’ We have enough provisions to protect the dalits in our country. Who will take care of the dalit community? I request the Government and I request the Prime Minister – you are the custodian of the Constitution – to protect the rights of the dalit community in this country. You have the right to speak for them.

          I am very happy that last week our Prime Minister at a public meeting at Hyderabad in Telangana State said, ‘If you want to attack, attack me; not the dalits. If you want to shoot, shoot me; not the dalits.’ In what context did he make such a statement in a public meeting? It is because the atrocities on dalits are growing across the country.

          One incident happened last month in Una, Gujarat.  I went there. That dalitcolony is 15 kilometres away from Una.  I went there and met the victims and their family members. It was shocking. They were living in a separate place divided by a big wall. The upper class people were not to be seen with the dalit people. For the first time people from the upper classes went and met them. It was very much shocking. ‘Gujarat is a prosperous State’, the Government always says. Petroleum industry is flourishing in Gujarat but the dalit community houses were using cow dung for preparing food in their kitchen. This is the alarming situation in Gujarat. I request the Prime Minister not only to make statement. He has to take strong action.

          Who is behind all these atrocities? You (PM) strongly mentioned about gaurakshak sena. In our Prime Minister’s statement, he said, “These gauraksha people are anti-social. They are not doing it for the sake of the cows but they are doing some anti-social activities.” I request the Prime Minister, since he has such understanding and has got such information and feedback from his people, why should he not stop such atrocities. We would like him to take very strong measures so that such incidents would not happen in the future, to put a ban against these gaurakshak samitis throughout the country. If you have the will power for that, that will reduce the atrocities in our country.

          The founding father of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar said, “Democracy is an instrument of bringing about change peacefully. Democracy does not merely mean rule by majority or government by the representatives of the people. This is a formalistic and limited notion of democracy.” It is not about the numbers but we will have to see the welfare of all citizens in this country.

          Sir, we have the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.  This Act was formulated in 1981 and was updated in 2015.  There have been a number of incidents of atrocities but they go unregistered.  Sir, 27.6 per cent of dalits are not allowed to even enter the police stations.  So, how can they meet the police officer and submit their petition?  It is shocking that such a situation is prevalent in our country.

          In my State of Kerala a shocking incident took place three months back.  Adalit law student was brutally raped and killed in her house.  The Congress Party was ruling the State at that time.  An inquiry was initiated but with no result.  We raised this issue during the last state elections and we gave a commitment to the people of Kerala.  Within a month of our coming to power, we arrested the person behind this crime and sent him to jail.  He was a migrant labour from Assam.  Not only we arrested that person, we also took some welfare measures for the victim’s family.  Sir, a life long pension of Rs.5,000 per month was fixed to be given to the victim’s mother.  Her sister was given a job in a Government department.  A new house was given to them within 45 days of our coming to power in the State.  We have to have a strong political will to stop such atrocities being committed against dalit communities of our country.

          Sir, one judge came and met me last week.  He was a district judge from Andhra Pradesh and he belongs to dalit community.  I do not wish to mention his name as also the name of the High Court judge.  He recorded a dying declaration of Shri Ramanajulu.  This was a part and parcel of his duty but in that dying declaration there appeared a name of one person who happens to be the brother of one sitting judge in the High Court.  He called the District Judge and asked him to delete that name. He refused, how can a name be deleted from the dying declaration of a person?  He was brutally attacked, harassed and sent to some other area of jurisdiction.  That harassment is still going on.

   

15.00 hours He was suspended also.  He approached the Registrar of the High Court and the Supreme Court but nothing positive came out of it.

          CJI has already mentioned about the vacancies meant for Dalits  not being filled. Not only in the Supreme Court but in each and every service including the Central Universities, NITs and IITs.  There has been 50 per cent shortage of Dalit staff in these faculties.

The majority of vacant faculty were reserve posts.  So, I would like to tell the Government that you have to take strong measures.   You should make the Dalit community of our country feel that the Constitution will protect them and the Government will protect them.  Otherwise, they would have a feeling that the Indian democracy and the Constitution are not giving them a safe place to live as citizens of this country.

          The majority of Dalits are living in pathetic conditions.  The homeless people of our country are more than 11.1 million and 50 per cent of them are from Dalit community.  Of the total landless people of this country, 50 per cent are from Dalit community.  Of the total illiterate persons of this country more than 50 per cent are from Dalit community.  We have taken so many measures but their benefits have not reached the SCs, STs, adivasis and marginalised sections in a proper manner. 

          We had constituted Scheduled Caste Sub-Plan and Scheduled Tribe Sub-Plan in the Fifth and Sixth Plan periods.  Now the Government has scrapped the Five Year Plan system and also the Planning Commission.   Year by year, they are reducing the amount of allotment for SCs/STs which were mandatory allotments. 

          Sir, we have Rs.19 lakh crore budget, out of which, 16.6 per cent has to be mandatorily given for SCs and 8.6 per cent for STs.  But in the last two budgets, they have withdrawn heavily from these Heads.  Last year, Rs.54,000 crore were reduced from the budget of Scheduled Castes and Rs.12,000 crore from the budget of Scheduled Tribes.  This year also, they reduced the amount in the same manner.  

          Now the Government is thinking of scrapping the plan and non-plan system in our country.  Who will be affected?  The Scheduled Castes, Scheduled Tribes and adivasis will be affected.  Their dreams for a house will not be fulfilled . Their dreams for education will not be fulfilled.  Their health and other welfare measures will not be taken care of.  Without considering the Dalit community in our country, how we can say that our country is growing and democracy is functioning. 

          We are not considering these people. They are not allowed to do their traditional jobs.  That is what has happened in Gujarat.  Skinning is the traditional job of that community.  They were called for that.  I was going to Una from Rajkot.  On the way, I saw hundreds of cows on both sides of the road.  I told the driver to take care of cows.  If something happens to cows, they would die.  Our Prime Minister was saying that they eat plastic and that is the reason for their death.   If cow dies, people call these Dalit persons for skinning and also for burial of those dead cows. They said, "that day they called us and requested us to go there with our people. We went there and started that work. Hundreds of people at that time came on four-wheelers and attacked them, beat them for two hours." I am not going into the details of that incident.

          Sir, consider the situation of the Dalits. We have to change the conditions of the people belonging to the Dalit Community and bring them to the mainstream of our democratic life. They are the part and parcel of this nation.

          I would like to refer to a very beautiful and important speech delivered by the late Martin Luther King (Junior) on 28th August 1963 at Lincoln Memorial in Washington DC. In his mesmerising speech he told and I quote:

“I have a dream -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.”             Sir, here it is not `I’ alone who have a dream; it is `we’ have a dream. All people belonging to the Dalit community are engaged in different professions for earning their daily livelihood. We have created this situation. Every citizen of this country without consideration of any creed, without any consideration of caste; without any consideration of caste, have come together. In schools, in public places we have come together. We have a long tradition.

          Sir, I come from the Vaikom Taluka. We all know very well about the Vaikom Satyagraha. EVR himself and attended this Satyagraha. Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, also came to associate with that temple entry agitation. We have created such a situation. The Government of the time finally opened the temple for all and opened the public roads in front of the temple for all. We have that tradition in our country. We told the brothers and sisters of the Dalit community in Una not to commit suicide and that their lives were precious. We told them to fight against these atrocities. They have to fight for a common cause. That is why, thousands of people belonging to the Dalit community came on to the streets to protect their constitutional rights. If the Government is not ready to hear the voice of the people belonging to the Dalit community, then this will be a phenomenon in every State of the country.

          So, I request the Government not to give some statistical data and blame others.  You are the custodian of the Constitution.  You have to take appropriate measures for the welfare of dalit community and stop these atrocities against them throughout the country.  Only then they will realize that they are a part of the Indian Constitution and a part of this great democratic nation.

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                       

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the debate on atrocities on dalits.

          I think this is a black day for the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country.  After this Government came into power, atrocities on dalits have increased to such an extent as has never happened from the days of our Independence. Gandhiji fought not only for the freedom of the country but also fought for the freedom of SCs and STs, depressed classes and minorities.  These are the people who fought for our freedom. Lakhs of people have given their life for our freedom including Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Sikhs and Jains.  It is not that India is meant for a single community or a religion.  It is meant for the people belonging to all the religions existing before Independence in this country.

          At the same time,  Baba Saheb Ambedkar also fought for equality of the depressed classes including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He fought with the British for want of a separate electoral system for the SCs and STs and to bring equality in this nation.  But at last, under the able guidance of Mahatma Gandhi, at the Round Table Conference, they agreed that we have to have a multiple electoral system with reservations.  Then Baba Saheb Ambedkar agreed with it.

          Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, after getting the guidance of Mahatma Gandhi, appointed Baba Saheb Ambedkar as the Chairman of the Draft Committee of the Constitution of India.   This is clearly said under article 14, 15 and 16 on Fundamental Rights.  It is said that the citizens of India, whether a Hindu, a Muslim or a Sikh or a Christian, should have equal rights to live and enjoy all opportunities of India. The dream of Mahatma Gandhi was that the last citizen should have equal opportunity socially, educationally and economically and abolish caste system.

          Today, dalits in India are in the grip of deep sense of fear and insecurity.  Dalits were confident that the Government led by the Indian National Congress was always on their side fighting to defend their rights.  Dalits have no longer the same confidence in the BJP Government who does not believe that the dalits should be afforded the dignity as human beings.  Unfortunately, some of the weaker sections and dalits who voted for the BJP due to the magic of Modi Ji are now realizing as to what has happened to them.  They are suppressed and they believe that they are not taken care of by the BJP Government. 

          Unfortunately, the Minister in the Union Government, Gen. V.K. Singh compared them to dogs. What is this? As per the Constitution, can he continue as Minister in this Government? Do you still keep him as a Minister? Do you believe in democracy? Do you believe in the Constitution of India? This is the way this Government is functioning. It is very unfortunate.

          Some issues relating to Dalits came up in our country. Last year, Rohith Vemula, a young Dalit scholar, was driven to commit suicide. Recently, in Andhra Pradesh, three Dalits were tied to trees and thrashed for skinning a cow. A Dalit man accused of stealing a wrist watch was stripped and beaten to death by a mob at Kheri in Uttar Pradesh.

          I now mention the incidents that have happened in the State of Gujarat. On 11th July, the Una incident took place. It is reported that it took the 11th July Una incident and the national outrage it caused for the police to arrest six similar vigilantes who had attacked nine Dalits in Rajula town in Amreli district in May. Going back to the rule of Gujarat when Modi ji was the Chief Minister from 2001 to date, the total number of crimes registered in Gujarat is 14,500, which is the attack on Dalits. The annual average is 1,000 cases with at least three cases daily in Gujarat, which has never happened in the history of our country. The Dalit rights activists say that the sense of impunity spawns from the fact that the conviction rate is as low as three to five per cent. On the afternoon of May 22, a contingent of cow vigilantes swooped down on a colony of Dalits in Rajula in SUVs and two-wheelers. Like in Una, they carried staffs and knives. A couple of them had swords. The vigilantes broke the hands and legs of the Dalits, pushed and kicked them around, says Rameshbhai Babariya, a Dalit rights activist in the area. Premabhai Rathod was also hit on the head.

          These are the issues which have to be taken note of.  I think the Government has to particularly take note of the fact that atrocities on Dalits in only one State of the country is three per day. Since Modi ji has become the Prime Minister of this country, I think, the people who are behind these incidents are emboldened and are trying to encourage these kinds of atrocities in the whole of the country. This is the way the Government is functioning. These incidents show that there is no protection for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          All the newspapers, whether it is the Times of India, the Hindustan Times, the Hindu, have in detail established in the front page itself that these kinds of atrocities never happened in this country after Independence. So much of atrocities on Dalits never took place in any regime. Only in the last two years these kinds of incidents are taking place. This is happening in this regime, which is in power for the last two years. Even when Shri Vajpayee ji was there these things never happened. There were not much of atrocities on Dalits, like rape and killing of Dalits in this country. Now, I do not want to speak more on Gujarat. But the fact has been clearly established that there are three cases of atrocities on Dalits per day in Gujarat. This is the situation in this country.

          How is the Government protecting the people of this country? Population of SCs and STs is 25 per cent. One-fourth of the population of this country is SCs and STs. They are the backbone of this country. They are giving sweat and blood for the development of this country. They are the people who are really working hard for the development of this country. Is it not the duty of the Government to take care of these people? Where is democracy? Where is Constitution? What is the meaning of democracy and Constitution if you are not protecting these weaker sections of this country?

         Going back to the issue of Odisha, I myself had also visited with a team. Shrimati Sonia Gandhi ji,  had sent a team of delegates headed by Shri Kishore Chandra Deo, Shri Jairam Ramesh, myself, Shri Vincent Pala and Shri Arun Oran. We visited the spot; we have seen practically what has happened on that day. We met the people who were injured; we also met a lady who lost her 13 month old child. It is a very sad situation in the village Gumudumaha. They came in auto-rickshaw; people had gone to collect MGNREGS wages; they came back on the same day from Baliguda to Gumudhumaha. They comprised five women, six men and a one and a half years old child. The auto-rickshaw had stoppedat around 8 pmas road was damageddue to heavy rainsnear a culvertfrom where the village was just200 metersaway. Eleven men and womengot down from the auto-rickshaw. Whenfour women had started walking down to their village, others were pushing the vehicle to cross the culvert, heavy firing startedfrom theright side of the auto-rickshaw. The firing was deadly. Five persons including former Naib Sarpanch of Parampanga Gram Panchayat and child were killed and six others injured were all lying on the spot. People from the village reached the spot hearing the gunshots. But the Special Operation Group (SOG) personnel did not allow them to reach the spot. The SOG personnel surrounded the spot from 8 pm on July 8 to 9 am on July 9 and did not allow the injured persons to go for treatment. The injured kept writhing in pain at the spot for 12 to 14 hours. The Government should understand as to what was the attitude of the police personnel.

          On 9.7.2016, the president of Pradesh Congress Committee, Shri Prasad Harichandan visited the spot; discussed with them. He has extended some help to them. Thereafter, Congress organized a Bandh at Khandhamal. The Chairman of the National Commission for Scheduled Tribes visited on 13.7.2016. On 14th July, 2016, the Chairman, National Commission for Scheduled Castes, Shri P.L. Punia toured Khandhamal. On 17th July, 2016, a six member Special Investigating Team of Human Rights Protection Cell visited Kandhamal. On 19th July, 2016, a PCC delegation led by Shri  Prasad Harichandan toured Kandhamal. I was also part of that delegation. … (Interruptions) I am not yielding. Let him speak after sometime whatever he wants. I know that the Government has utterly failed. I do not want to speak of the Odisha Government. But now, I thought of speaking on the Odisha Government. What is this Government doing when the police personnel had killed the people?  … (Interruptions) There was no cross firing and no naxalites were there. … (Interruptions) Sir, I am not yielding. I have visited the place and I have seen what happened there with my own eyes. … (Interruptions) They were not treated as human beings in Odisha. I have personally seen the place of this incident. … (Interruptions) Sir, I am not yielding. … (Interruptions) I have seen the injuries. I have seen the affected people. The tribal people in Odisha are not treated as human beings. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You are talking about the version of the Chairman of the SC Commission. But the Chairman of the ST Commission also went there. What is his version? You please tell that. … (Interruptions)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am not yielding. Mr. Mahtab can speak afterwards. … (Interruptions)

          Sir, I was very much hurt on seeing the affected people there. The State Government has not taken action against any officials who were responsible for this. It is not naxalites who have killed these people. … (Interruptions) The officers have said that there was no cross firing. I think the Home Minister can understand this. The Government must make a proper inquiry on this issue. Whatever the State Government is saying, there is no truth in it. This is very clear. … (Interruptions) Sir, I am not yielding to him. … (Interruptions)

Sir, this is not only happening in Odisha, but such incidents are happening in Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh and other places also. These kinds of incidents are on the rise. … (Interruptions) We have to find a remedy for this problem. This problem cannot be solved by just attacking the State Governments. The Government of India has to find a remedy for this problem. If you are not giving quality education to these people, if you do not run residential schools like Navodaya Schools, how can you expect these people to come to the mainstream? So, I would like to urge upon the Government to take this matter seriously and provide quality education to these people.

          Here, I would like to cite the example of Karnataka model of budgetary allocation which is based on the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Karnataka is the first State in the country where they have allotted Rs. 16,000 crore in 2014-15 and now they have allotted Rs. 19,000 crore for 4. per cent population of the Scheduled Castes. This allocation is made entirely on the basis of the population of the Scheduled Castes for their welfare and development. So, I urge upon the Government of India to follow the Karnataka model of budgetary allocation at the Central Government level also. How much has this Government allocated for them. The Government of India has given only three per cent of budgetary allocation for the welfare of these people. The Government earns a lot of revenue out of the blood and sweat of these people. So, if the Government allocates enough money and spend it properly on their welfare and development, then only these people will be able to come to the mainstream. If these people have to come to the mainstream, the Government has to provide quality education to these people. In the name of Pandit Jawaharlal Nehru, we have started Navodaya Schools when Narasimha Raoji was the HRD Minister. Indiraji was there and Rajiv Gandhiji started Navodaya Schools in this country. Therefore, if you start residential schools for the children belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the same pattern of Navodaya Schools, I think most of their problems can be solved within 10 years.

          The Home Minister Shri Rajnath Singh is there. He is a very senior leader. I appeal to him to apply his mind on this issue. This problem cannot be solved only with the protection provided to these people by police. The solution lies in providing good quality education to them. Through this only you can bring them to the mainstream. We have to concentrate on the economic development of these people. That was the dream of Mahatma Gandhi and Baba Saheb Ambedkar.

          Finally, Sir, I place on record what   I said to the then hon. Prime Minister in this very House in 2004. The BJP led NDA Government was there; and during the last days, Shri Vajpayeeji was sitting that side.  I told him categorically: “You are not protecting the interests of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. So many incidents have taken place against these communities.  But the Communists and other secular parties are there this side.  After the 2004 Elections, we will form the Government. This will come true.  You people have acted as Kauravas and we are Pandavas.”  I had told this to Shri Vajpayeeji. The same thing came true.  We returned back to power in 2004 and we ran the Government till 2009 and then again till 2014.

          Now, again, the same pattern is emerging. Now, again there are atrocities being committed on Dalits.  You believe in Lord Krishna. Lord Krishna is seeing everything. What the BJP is doing, what the RSS is doing, what the Government is doing,  Lord Krishna is watching everything.  The days are not far away when you would be losing again. You think that we are only 44 people. But the entire team is with us. Those parities who believe in secularism, they are all with us.  So, by 2019, we will again form the Government; and we will protect all Indians – Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and others.

          The secular India has to be protected, and it can be protected by the Congress Party only.

          Thank you.

                                                                                               

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :   माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आंकड़ेबाजी में नहीं जाना चाहेंगे। यह मामला दलित उत्पीड़न का है- बीजेपी वर्सेज कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। अगर इसमें हम उलझने की कोशिश करेंगे तो दलितों का उत्पीड़न कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आंकड़ेबाजी से घटनाएं कभी भी कम होने वाली नहीं हैं। इससे देश का नुकसान होता रहेगा। हम दो हिस्सों में इसको देखते हैं। एक तो घटना और उसके उत्पीड़न का स्रोत और दूसरे उत्पीड़न करने वाली विचारधारा। उत्पीड़न पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारे विद्वान दोस्त मुनियप्पा जी ने और उनके पूर्व हमारे साथी ने इंसीडेंट्स के ऊपर चर्चा की लेकिन अत्याचार करने का सोर्स जिसकी वजह से यह उत्पीड़न होता है, उस पर चर्चा शायद ही कभी होती है। उस पर बिना चर्चा किये इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता।

          जब तक हम दोनों पक्षों के ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक दलितों के उत्पीड़न को समाप्त नहीं किया जा सकता चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो या किसी की सरकार हो। कभी-कभी आंकड़े कम औऱ ज्यादा होते रहते हैं। इतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सोच है। यह सामाजिक सोच चाहे जिसकी सरकार हो, वह सोच बरकरार रहती है। जब तक हम उस सामाजिक सोच पर हमला नहीं करते, जब तक हम उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते, तब तक कभी घटनाएं बढ़ जाएंगी और कभी कम हो जाएंगी। लेकिन इनका खात्मा नहीं हो सकता।

           आज जब हम देखते हैं कि चाइना इतना आगे जा चुका है, कोरिया और दूसरे देश इतनी तरक्की कर चुके हैं, उस कंटैक्स्ट में हम यह देखते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि या तो वे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर इसी की वजह से कांफलिक्ट होता है, झगड़े होते हैं और अत्याचार होता है।

          अभी गौरक्षा के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, उसको लोगों ने ढाल बना रखा है। Article 48 of the Constitution of India clearly says about improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. उसके लिए काउ प्रोटेक्शन एवं अन्य जानवरों की प्रोटैक्शन का प्रोविजन संविधान में है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारी तरफ से एवं सरकार की तरफ से इसको क्लीयर किया जा चुका है कि हम उन लोगों के साथ में नहीं हैं, जो गौरक्षा की आड़ में …* करते हैं, वसूली का काम करते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कंफ्यूज्ड करके रखना चाहते हैं। हमारे समाज में इसके इकोनॉमिक और कल्चरल दो वैल्यूज हैं। कुछ लोग धार्मिक जानवर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी एक कल्चरल वैल्यू है, इसके अलावा वह इकोनोमिक है। अभी कृषि पूरी तरह से मैकेनाइज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जाएं तो बैलों की आवश्यकता पड़ती है, दूध की आवश्यकता पड़ती है। It is an economical unit as well. इसका एक रेलेवेंस है लेकिन कुछ लोगों ने इसे धंधा बनाया है, उसे हमें केटेगिरिकली डील करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से उनका पर्दाफाश होगा।

          महोदय, अब मैं एट्रोसिटीज के बारे में कहना चाहता हूं। एट्रोसिटीज गुजरात में ज्यादा हुई, उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुई, आंध्र प्रदेश में ज्यादा हुई, बिहार में ज्यादा हुआ, अगर हम उसकी गहराई में जायेंगे तो लोगों को बड़ी मुश्किलें आयेंगी। एक समय था जब दलितों को गोलियों से भुन दिया जाता था या घरों में बंद कर जला दिया जाता था ऐसी एक घटना नहीं है। अभी किछुआ बिन मणी, नागापट्टीनम वर्ष 1968 की घटना है, जहां 44 दलित मार दिये गये, उसके बाद आंध्र पदेश में गुंटूर में सुंडूर की जो घटना है, उसमें आठ दलित वर्ष 1991 में मार दिये गये थे। मैं घटनाओं का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, यह बताने के लिए नहीं कि गैर बीजेपी सरकारों में दलितों की हत्या की संख्या बहुत ज्यादा थी और बहुत हीनस्त थी। इसको उद्धृत इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा रहा है। यहां पर आठ दलित मार दिये गये थे और हाई कोर्ट के स्तर पर छोड़ दिये गये। हाई कोर्ट ने कहा कि जो सोकाल्ड अपर-कास्ट है, जेन्टलमैन, यह खुद नहीं मार सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं, ये सुंडूर और गुंटूर वाली घटना के मामले में न्यायपालिका का ऑब्जर्वेशन है। यहां बीजेपी की कोई सरकार नहीं थी। भोटानी टोला बिहार में 11 जुलाई, 1996 को घटना हुई थी, उसमें 21 दलित मारे गये और हाई कोर्ट में उनका इप्रीजनमेंट भी हुआ, पनिशमेंट भी हुआ, लेकिन वह मामला अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। ...(व्यवधान) Now, it is lying in the Supreme Court also.  लक्ष्मणपुर बाथे बिहार की घटना 01.12.1997 की घटना है, जिसमें 48 दलित मार दिये गये थे। भोटानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे, दोनों मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में कौन अपराध करने से चुकेगा। Everybody is encouraged and emboldened to attack dalits.  फाइनल वर्डिक्ट आने 15 साल, 20 साल या 30 साल लग जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, मार दिया जायेगा, पैसा लगा दिया जायेगा, मामला सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसके बाद फिर माननीय कोर्ट में जायेगा, तब तक बुढ़ापा आ जायेगा और हो सकता है कि नेचुरल डेथ हो जाये।  इसके लिए हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए एक व्यवस्था जिम्मेदार है। वर्ष 2002 में जब मैं किसी पॉलीटिकल पार्टी में नहीं था और न ही मैंने कोई पॉलीटिकल पार्टी बनायी थी। झज्जर में दुलीना नामक स्थान है जहां वर्ष 2002 में पांच दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि यह अफवाह उड़ायी गयी कि इन्होंने गाय को मारा है। वास्तव में उन्होंने गाय को मारा नहीं था, अपितु गाय का चमड़ा लेकर जा रहे थे, जिसके लिए पांच दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। क्या हश्र हुआ उस केस का? अपराधी छूट गए हैं और फाइनल पनिश्मेंट संटेंस अपील में है। यह स्थिति है।

          पिछले वर्ष सरकार ने कोशिश की थी कि न्यायपालिका को अकाउंटेबल बनाया जाए, लेकिन न्यायपालिका की मंशा ऐसी नहीं है और नेशनल ज्यूडिशियल एपायंटमेंट्स कमीशन स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इसके लिए मैं किसी पॉलीटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से इंडीपेंडेंट हो गयी है और उसकी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसलिए वहां जाकर छूट जाते हैं, जिसकी वजह से अत्याचार करने वालों के अंदर डर नहीं है।

          महोदय, आज के समय में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के तहत दो से लेकर आठ परसेंट तक कनविक्शन रेट है। It varies from state to state. कुछ समय पहले वर्ष 2012-13 में हम लोगों ने कोशिश की थी कि एट्रोसीटिज़ एक्ट के तहत कनविक्शन रेट क्या है? किसी स्टेट में दो परसेंट पाया गया, किसी में आठ परसेंट पाया गया। इतना कम कनविक्शन रेट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटिज एक्ट के तहत है, जिसकी वजह से ही इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में जितने केसिस इनिशिएट होते हैं, उनका फाइनली एडजुडिकेशन इंडियन पीनल कोड के तहत होता है। इंडियन पीनल कोड के तहत एडजुडिकेशन होने से संटेंस लाइट होता है, जिसके कारण भी एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं और अत्याचार करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार को कुछ करना होगा तभी जाकर एट्रोसिटीज को रोका जा सकता है।

          महोदय, बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलीटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सीड कर सकती है जब सोशल डेमोक्रेसी हम स्थापित करें। In the realm of politics, we are far more democratic.  We may not be the perfect democrat but in society, अभी भी सोशल डेमोक्रेसी हम स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी का लाभ देश और जनता को नहीं मिल पा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है।

          महोदय, बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के सपने को किसने चकनाचूर किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया था, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनसे सहमति लेकर हिन्दू कोड बिल लाए थे और उन्हें समर्थन देने का वादा किया गया था, लेकिन उस बिल की बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी। कुछ कट्टरपंथी उस समय हाउस में थे जो कह रहे थे कि ऐसे कैसे महिलाओं और पुरु­षों को बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। उस बिल से पहले महिलाओं को डिवोर्स देने का अधिकार नहीं था। पुरु­षों को बहुविवाह का अधिकार था। उस बिल पर सरकार ने जब समर्थन वापस लिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस तरह के तमाम सामाजिक सुधार थे, जिनको करने से किसने रोका था? बाबा साहब को चुनाव में किसने हराया था? उनको इसलिए हराया गया था ताकि डॉ. अम्बेडकर दोबारा चुनकर न आ सकें। उनका नाम यहां उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

          हमारे यहां एक दलित नेता हैं*.. अगर दलितों का हित करते हुए कोई ठेकेदार बने तो हमें कोई ऑबजेक्शन नहीं है और किसी को कोई ऑबजेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के समय में दलितों के अधिकारों का ज्यादा हनन हुआ है और तब अगर कोई ठेकेदार बनता है तो तकलीफ का वि­षय बनता है।

जब देवेगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार थी तब पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। वर्ष 1997 में जो पांच आदेश जारी हुए थे, उस समय मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हुआ करता था। उसके बाद पूरे देश में कर्मचारियों और अधिकारियों में हाहाकार की स्थिति मची थी, तब एक अनुसूचित जाति-जनजाति परिसंघ मेरे नेतृत्व में बना। वर्ष 1998 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि करे कोई और भरे कोई। कहने का मतलब यह था कि पिछली सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किया था और हम यह मांग करने गए थे कि उसको दुरुस्त किया जाए। हालांकि वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 तक आंदोलन चला और तब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, जिसने 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन किया और तब जाकर आरक्षण संबंधी लाभ वापस बहाल हो पाए। उसके बाद कर्नाटक के कुछ इंजीनियर इसको लेकर हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने संविधान संशोधन को चैलेंज किया। चूंकि यह मामला संविधान संशोधन से संबंधित था तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और वर्ष 2006 में पांच जजिस की संविधान पीठ के सामने इसकी हियरिंग हुई। उस समय मुनियप्पा जी की ही सरकार थी। हमने इनसे अनुरोध किया कि यह संविधान संशोधन बचना चाहिए। इन्होंने मेरी मंशा जानना चाही कि हम क्या चाहते हैं। हमने कहा कि निजी अधिवक्ता से पैरवी करायी जाए। उसके बाद निजी वकील हायर किया गया और इन्हीं से 40 लाख रुपये निजी वकील को दिलवाया गया। 11-12 दिन तक मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में बैठा था तब जाकर 85वां संविधान संशोधन बचा था। यह संशोधन पदोन्नति में आरक्षण और सीनियोरिटी से संबंधित था।

          उसके बाद जब *उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो वह छिन जाता है। वह कैसे होता है कि पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को लेकर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, लखनऊ में मुकद्मा चला। जिस अधिकार को वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, उस लाभ को बचाने के लिए किसी ने उस मुकद्मे की पैरवी नहीं की और 4 जनवरी, 2011 को पदोन्नति में आरक्षण का मुकद्मा हम हार जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में हजारों-लाखों अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति होने लगी। यह ...* के कारण हुआ है।

         ... * जब वर्ष 2007 में जब मुख्यमंत्री बनीं तब उन्होंने एक सर्कूलर जारी किया था कि प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट जिसको दलित एक्ट भी कहते हैं, को केवल हत्या और मर्डर के मामले में लागू किया जाएगा बाकी मामलों में प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। उस समय 22 तरह के अपराध हुआ करते थे, लेकिन केवल दो अपराध में ही यह एक्ट लागू हो सकता था। मैंने स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की...(व्यवधान) तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये दो दृ­ष्टांत ऐसे हैं, जो सुश्री माय़ावती जी के टाइम में हुए हैं। मैं समझता हूं कि सर्वाधिक हानि हुई है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ काम किया है। दिसम्बर, 2015 में हमने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास किया, जिसमें 123 ऑफेंस जोड़े गये हैं, पहले 22 तरह के ही अपराध थे, अब 123 किस्म के अपराध हैं। उनमें जो इप्रूवमैन्ट आया है, अगर वह इप्रूवमैन्ट लागू कर दिया जाए तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, काफी हद तक उन्हें रोका जा सकता है। इसमें एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। अगर कोई दलित एट्रोसिटीज का मुकदमा होगा तो उसको साठ दिन के अंदर निपटाना ही निपटाना है। साठ दिन के अंदर चार्जशीट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द्वारा केस का निपटान करना है। इसे हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2015 में पास किया। इसमें 123 किस्म के अपराध जोड़े गये, जबकि पहले 22 किस्म के अपराध ही थे। इसमें विक्टिम्स के राइट्स हैं, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वह इंफार्मेशन ले सकता है, पुलिस प्रोटैक्शन ले सकता है, उसे सारे डाक्यूमैन्ट्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं, कम्पैनसेशन दिया जायेगा। दिसम्बर, 2015 वाले जिस एक्ट को हमने पास किया है, ये उसके प्रोविजो हैं।

          इसमें एक और इम्पार्टेंट प्रोविजो स्टेट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी का होना है। जो जनवरी और फरवरी में हर छः महीने में चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में स्टेट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी यह मानिटर करेगी कि एट्रोसिटीज के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए, उनका एडजूकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली सरकार ने आज तक स्टेट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी का गठन नहीं किया और बाकी राज्यों में हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानता हूं। इसमें एम.पीज. और एम.एल.एज. भी इसके पार्ट हैं। एम.पी. के नाते हमें नहीं बुलाया गया तो इससे हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार को इस एक्ट के बारे में या इसके इम्पलीमैन्टेशन के बारे में कोई चिंता नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up. Many Members want to speak on this discussion.

डॉ. उदित राज :  दूसरा काम सरकार ने मुद्रा बैंक द्वारा आज जो रोजगार लेने वाले हैं, हम लोग रोजगार मांगते हैं, उन्हें देने वाले बनाने का प्रयास किया है। इसमें एस.सी., एस.टी. को वरीयता दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी का इस पर विशे­ष ध्यान है कि मुद्रा बैंक के द्वारा इन्हें कर्ज दिया जाए, ताकि ये व्यापारी बनें।

          महोदय, अब मैं आता हूं कि समाधान क्या हो सकता है। जब नींव गलत पड़ गई है तो उसका भुक्तभोगी हमें होना ही है। हमने जनतंत्र को इम्पोर्ट किया है और जो यूरोपियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है और स्टेट का करैक्टर है, वह वैलफेयर स्टेट है। लेकिन वहां की सामाजिक व्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था में फर्क है। हमारे यहां स्टेट ने कभी विजिट नहीं किया या बहुत लीस्ट विजिट किया। चाइना में कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ, यूरोप में रेनासा आया, रिफर्मेशन आया, सिविल ब्लडी रिवोल्यूशन भी हुआ। लेकिन हमारे देश में इस तरह का कोई बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं चला, जिसकी वजह से जो इस तरह की पुरातन सोच, दकियानूसी सोच, जातिवादी सोच है, उसे समाप्त नहीं किया जा सका। ऐसा हम कर नहीं पाये। जैसे हमने स्वराज प्राप्त किया, जिस तरह से हम चाहते, देश को चला सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं गलती हुई और समाज के अंदर हमारा वही वैलफेयर स्टेट का नजरिया रहा, रोटी, कपड़ा और मकान, पुलिसिंग, देश की रक्षा करना। सरकार को, जो यूरोपियन मॉडल डेमोक्रेसी में है, वही ठीक लगा, जबकि सरकार का हस्तक्षेप समाज के सुधार में होना चाहिए, वह नहीं हो पाया, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों ने अपने ऊपर ले ली है। सारी की सारी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों के ऊपर आ गयी है, चाहे वह कांग्रेस में हो, चाहे टीडीपी में हो चाहे बीजेपी में हो। हमारी इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, क्या यह डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। मैं पिछले व­ाऩ अमरीका में गया तो वहां इंडियन डायस्पोरा को एड्रस किया तो उसमें एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। उनकी पत्नी इस बात को ले कर परेशान थी, वे इंडिया से गए थे, कि यहां हमारे बच्चे स्कूल में ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि जिनको अपने स्टेटस की चिंता नहीं है। कभी उनके दोस्त ट्रांसजेंडर बन जाते हैं तो कभी ब्लैक्स बन जाते हैं। मैंने देखा कि वहां की एजुकेशन में इतनी पॉवर है कि माँ-बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को डिस्क्रिमनेट्री और रेशियल बनाएं और वे अपने स्टेटस के प्रति कॉन्शियस रहें, लेकिन स्कूल वहां पर इसको तोड़ देते हैं। हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं हो पाया? आज सरकार को जरूरत है कि हमें सख्त रहना चाहिए। इतनी बड़ी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, लाखों स्कूल हैं, हजारों कॉलेज हैं, सैकड़ों युनिवर्सिटीज़ हैं। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। जो जिम्मेदारी हमारे सिर पर या पॉलिटिशियंस के ऊपर दी गई है, यह जबकि उनकी बनती है।

          दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब तक दलितों और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, मुझे नहीं लगता है कि एट्रोसिटीज़ को रोका जा सकता है। प्राइवेट सैक्टर में भी जहां भी हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि फोर्सपुल्ली किया जाए, मगर प्राइवेट सैक्टर में भी इनको जगह दी जानी चाहिए। जो धर्माचार्य हैं, मैं इनको भी कहूंगा कि इनकी भी एक भूमिका होनी चाहिए कि ये भी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ें, केवल सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इंटर कास्ट मैरिजिस प्रमोट होनी चाहिए, बाबा साहब डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी ने भी की थी। अगर यह शुरू में हुआ होता तो मेरा ख्याल है कि अब तक इन समस्याओं का समाधान हो गया होता।

          सर, आज भी दलित या आदिवासी को आरक्षण नहीं मिला है, आज भी उसके लिए दरवाजे बंद हैं। यह लोक सभा का दरवाजा आज भी हमारे लिए बंद है, अगर आरक्षण नहीं है। विधान सभा के दरवाजे बंद हैं, मीडिया के अंदर, कैपिटल मार्केट में, एक्पोर्ट-इंपोर्ट में, आर्ट में कल्चर में हायर एजुकेशन में, जहां-जहां निजीकरण हुआ, वहां आप देखिए दलितों की आदिवासियों की आज भी भागीदारी शून्य के बराबर है। इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 70 साल में जिन्होंने शासन-प्रशासन की बुनियाद रखी है, जवाबदेह तो उनको होना चाहिए। के.आर. नारायणन जी जब रा­ष्ट्रपति थे, तब उन्होंने गवर्नर्स की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने कहा था कि सरकार के पास इतनी जमीनें तो हैं कि लैण्डलैस, ट्राइबल एण्ड शिडय़ुल कास्ट को दी जा सकती है। यह दो­षारोपण करना कि गुजरात में ये ज्यादा घटनाएं हुई हैं, एक तो गलत है। मैंने जो उद्धृत किया कि कानपुर में दलित को पीटा गया, मुज्जफरनगर में दलित को पेशाब पिलाया गया, चिकमगलूर में दलितों के साथ क्या हुआ, पटना में लाठी बरसाई गई है। मैं लास्ट में पूरे हाऊस से आग्रह करना चाहूंगा कि क्यों नहीं इस देश में कोई अब्रहाम लिंकन पैदा होता है? अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है कि यहां इस देश में दलित की लड़ाई दलित ही क्यों लड़ता है। यह बहुत क­ष्टदायक स्थिति है। अमरीका के अंदर कालों को लिब्रेट करने का कम अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वह गोरों ने किया है। यूरोप में भी विलबरफोर्स लड़ा है। अब्राहम लिंकन, डग्लस और जॉन बाऊन जैसे उदाहरण हमें यहां क्यों नहीं देखने को मिलते हैं। He is the greatest President of America because he let down his life for liberating the blacks.

16.00 hours           गोरे लोग उनसे खुश नहीं थे, गोली से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा कोई रिफार्मर इस देश में नहीं हुआ, होना चाहिए और हो सकता हो, तब जाकर इस देश में जाति टूटेगी और जाति को बगैर तोड़े हुए इस देश को बहुत आगे नहीं ले जाया जा सकता। इस देश में कास्ट और जेन्डर सेपरेशन दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं और वह होना है, वरना तमाम सारे प्रयास बेकार हैं, आज अदालतों में आधे से ज्यादा मुकद्मे जाति के आधार पर हैं। Is it not the wastage of resources? और आधे से ज्यादा ताकत हमारी लगती है, इन्हीं वेस्टेज और एनर्जी में लगती है। अगर हमारी फाउन्डेशन ठीक से डाली गई होती तो आज यह हालत इस देश की नहीं होती। हमारे तमाम सारे जो प्रयास हैं, गवर्नमेंट के, नॉन-गवर्नमेंट के, वे इसलिए फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं, एक मजबूत देश हम इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि हम आपस में लड़े हुए हैं। हमारा देश हजारों वर्ष तक गुलाम इसलिए नहीं था कि हमारी बाजुओं में ताकत कम थी या बुद्धि कम थी, इसका कारण था कि हम जातियों में बँटे हुए थे। एक छोटा इजराइल सा देश तमाम देशों को कन्ट्रोल करके रखता है।

          मैं सबसे आग्रह करूँगा कि हम सबको मिलकर जात-पात खत्म करने और जाति उत्पीड़न की लड़ाई लड़नी चाहिए। दो­षारोपण करने से हम देश का ही नुकसान करेंगे, न केवल दलितों, आदिवासियों का। धन्यवाद।

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak on ‘Atrocities against Dalits in the country’.

I extend my regards and respect to my beloved leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma for having sent me here. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi, had said "Untouchability is sin and my fight against untouchability is a fight against impure in humanity". 

The central feature of caste discrimination is the concept of untouchability based on the notion that certain caste groups are considered impure and polluting to other caste groups, leading to social ostracism, economic exploitation and denial of human dignity.

Article 17 of the Constitution outlaws the practice of untouchability. However, despite the legal and constitutional provisions as well as affirmative actions and schemes, SCs and STs continue to face many forms of untouchability and also, social, economic and institutional deprivations.

The Constitution of India vide Article 15 lays down that no citizen shall be subjected to any disability or restriction on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It also guarantees that every citizen shall have equality of status and opportunity.

In Tamil Nadu, to put an end to the caste system that was prevailing in olden days, the Dravidian Movement was started. Thanthai Periyar, as a social reformer, played a crucial role in eradication of caste system in India and fought against discrimination of all sorts among the people. He founded the Self-Respect Movement in Tamil Nadu. He advocated that all human-beings are equal and that there shall be no difference based on caste and all through his life, he fought for the upliftment of the people of deprived, down-trodden, and backward classes.

Earlier, the Dalits were not allowed entry into temples in villages. They were not allowed to enter common tanks and ponds. Common crematoriums too were out of bounds for them. But after the movement of Thanthai Periyar, every Dalit was allowed entry into the temples, tanks and other places. In fact, Thanthai   Periyar himself entered the Vaikkom Temple and so, he was called Vaikkom Thanthai Periyar initially.

He fought not only for equality of Dalits, but also fought for emancipation of women in society. In the same way, Perarignar Anna continued this fight and developed this movement further through many platforms. He propagated the principles of rationalism, self-respect, women's rights and eradication of caste. He opposed the practices of exploitation and marginalisation in society.

The late lamented leader, former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. MGR also fought for elimination of caste-distinction. Even in one of his Films called Madurai Veeran, he acted as a person belonging to Dalit family and fought for their rights. In his real life also, he followed the same principles and ensured that Dalits are not discriminated against.

The present Chief Minister of Tamil Nadu, Amma also is following his footsteps very closely in eradicating this evil from society. During Amma's rule, everyone is being treated equally. I would even say that if the whole of Tamil Nadu is peaceful, it is because of her earnest and untiring efforts.

          She initiated and implemented a lot of schemes for the welfare of dalits. It is due to her non-partisan and unbiased view that many persons belonging to dalits occupy top positions under the AIADMK's rule. Even if some small incident takes place in any part of the State, immediately the Chief Minister swings into action, and immediately such incidents are controlled. So, the situation is not allowed to go out of hand and there is no problem in Tamil Nadu. I want to point out one more system that we follow in Tamil Nadu. Throughout Tamil Nadu, no one is having the 'caste-name' along with his name, unlike the position in many other States. It is because of the revolution that the Dravidian Movement had started. This makes it pretty clear that there is absolute equality among all.

          Coming to Dr. Ambedkar, he dreamt of a caste-less society; and he, in his own way, fought for equality among all the people. Dr. Ambedkar's ideas on equality, brotherhood, democracy, independence, international economics and politics are valid even in present times and his work continues to be effective. One of the major contributions of Dr. Ambedkar is the upliftment of dalits. Ambedkar believed that without economic and social justice, political independence would not bring about social solidarity or national integration. He advocated the abolition of privileges on the basis of caste or status and vigorously fought for the liberty and dignity of the individual. Ambedkar continues to be a beacon of hope to their upliftment.

          But what are we seeing today? People belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes face persistent discrimination. Serious crimes are committed against them ranging from abuse on caste name, murders, rapes, arson, social and economic boycotts, naked parading of SC women, forced to drink urine and eat human excreta.

          As per the Crime Statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against SCs; every day 27 atrocities are committed against them, (3 rapes, 11 assaults and 13 murders); every week, five of their homes or possessions are burnt and six persons are kidnapped or abducted.

          In the Saurashtra region of Gujarat, a group of dalits have been flogged in public who were allegedly skinning a dead cow in Mota Samadhiyala Village near Una town. It is learnt from Media reports that four of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV and paraded in the main market near the police station in Una by members of the local so-called 'cow protection committee'. The flogging was filmed and posted on social media, which went viral within hours. This has led to public outburst and wide condemnation of such incidents.

          The cases of discrimination against known public figures in the past illustrate the gravity of the problem. In November 2011, a Judge of a High Court stated that he had been humiliated by his fellow Judges due to his caste since, 2001. In June 2011, the Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes, himself a dalit, was denied entry into a Hindu Temple. In July 2011, a dalit Member of a Legislative Assembly was allegedly not allowed to eat food along with his colleagues at an official meeting. The Standing Committee of Parliament had also recommended that the following acts may be made punishable offences: (i) registration of false cases under the Act, (ii) acquiring false Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates and claiming reservation benefits in jobs, admissions, etc., and (iii) entering into an inter-caste marriage to procure the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status so as to acquire land or fight elections.

By and large, unwillingness to file a First Information Report (FIR) under the Act comes from caste-bias. Upper caste policemen are reluctant to file cases against fellow caste-members because of the severity of the penalties imposed by the Act. Most offenses are non-bailable and carry minimum punishments of five years imprisonment.

In districts with fewer cases, a Special Court may be established to try such offences. Justice delayed is justice denied. There should be less pendency of cases in Courts. Adequate number of courts must be established to ensure that cases are disposed of within two months. Appeals of these courts shall lie with the High Courts, and must be disposed of within three months. A Public Prosecutor and an Exclusive Public Prosecutor shall be appointed for every Special Court and Exclusive Special Court respectively.

I would like to draw the attention of the House to a recent incident on the banks of Ganga at Haridwar about installation of a statue of renowned Tamil poet and philosopher, Thiruvalluvar, which was opposed by the Ganga Sabha and Akhil Bharatiya Teerth Purohit Mahasabha, on the presumption that the poet belonged to an untouchable community. This clearly shows that the social system, which is prevailing even now, is not inclusive, as yet.

Secondly, the Central Government managed institutions and university campuses have become a doom for dalit students, as we read from paper reports. Enrolment of SC and ST students in higher education is very less; and there is no representation of teaching faculty members and policy makers belonging to this community in higher educational  institutions.

There is a need to put an end to any sort of discrimination against people belonging to Scheduled Castes. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe population together constitute nearly 20.04 per cent of the population of Tamil Nadu. Scheduled Caste population accounts for 19 per cent and the Scheduled Tribe population accounts for one per cent. Around 70 per cent of the Scheduled Castes and 85 per cent of the Scheduled Tribes are living in rural areas of Tamil Nadu. The socially disadvantaged groups of Scheduled Castes and Scheduled Tribes need a constant special focus for their socio-economic advancement and hon. Amma's Government is committed to continue its efforts for their welfare and upliftment.           

        Empowering women is like empowering the nation. All women police stations in Tamil Nadu - first of its kind in the world - are the brain child of hon. Puratchi Thalaivi Amma.  All these woman police stations provide assistance and redress the grievances of all women, especially SCs and STs. All other States of the country can emulate this method to provide protection to women.

Tamil Nadu Government has taken several steps by framing appropriate policies needed to design and implement various welfare programmes for achieving the objectives of creating favourable environment to ensure speedy socio-economic development of Scheduled Castes and Tribes. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Gopal, please wait for a minute.

16.14 hours OBSERVATION  BY THE SPEAKER             16.17 hours DISCUSSION UNDER RULE 193...Contd.

 Atrocities against the Dalits in the country   HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. K. Gopal to continue.

 

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, Major ameliorative activities for these communities are grouped under educational development, economic development, Special Component Plan for people belonging to Scheduled Castes and the Tribal Sub Plan for Tribals. Tamil Nadu Adi Dravidar Housing and Development Corporation (TAHDCO) implements the economic development programmes in addition to the regular economic development programmes implemented by various departments for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with specific target coverage for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Adi Dravidar and Tribal Welfare Department of Tamil Nadu implements all the programmes and schemes effectively for the economic and educational advancement of these people.

As demanded by Hon. Puratchi Thalaivi Amma I request the Hon. Union Minister for Social Justice and Empowerment to treat Scheduled Caste Christians on par with Hindus, Sikhs or Budhists and include them in the SC list. The Tamil Nadu Government led by Hon. Puratchi Thalaivi Amma is committed for the cause of protection of people belonging to Scheduled Castes and Tribes. Tamil Nadu Government has been implementing several welfare programmes meant for Scheduled Castes and Tribes, particularly women.

Though most crimes against them go often unreported, even the cases registered under these laws also end in acquittal. The increasing number of atrocities on the dalits and tribals lead to gross violation of their Human Rights in a larger context. The law enforcement agency, the police and the judiciary should be free from caste prejudice to address this perennial social problem. We should be united and committed to protect the basic human rights and the principles of justice, equality, liberty and fraternity. Thank you.

 

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, यह बड़ी दुखद घटना है कि आजादी के 69 साल के बाद हमें दलितों पर अत्याचार पर यहां पर चर्चा करनी पड़ रही है।

16.18 hours                        (Shri Anandrao Adsul in the Chair)   आज से 84 साल पहले गांधी जी ने शेडय़ूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ अनशन किया था। उस समय हिस्टोरिक गांधी-अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट, गांधी-अंबेडकर पैक्ट का साइन हुआ। गांधी जी ने अपनी सारी जिंदगी दलितों के उत्थान के लिए, अस्पृश्यता दूर करने के लिए और गौसेवा में बिताई। उसके बाद पचास साल में जब हमारा संविधान बना, डॉ. अंबेडकर इसके सभापति थे। संविधान में अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 में था, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। वहां पर आर्टिकल 46 में, promotion of educational and economic interest of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections वहां पर रखा गया। इसके बाद वर्ष 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।

The Scheduled Castes, Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act यहां पारित किया गया।...(व्यवधान) 2015 में इसमें बहुत अच्छे संशोधन किए गए। आज दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए कानून की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रिवैंशन ऑफ ऐट्रॉसिटिज़ अगेन्स्ट एससी, एसटी एक्ट में बहुत कड़े कदम उठाने के प्रावधान हैं। उसमें एक्सक्लूसिव स्पैशल कोर्ट क्राइम के खिलाफ बनाने की बात है। लेकिन अभी तक एक्सक्लूसिव स्पैशल कोर्ट कहीं नहीं बना, मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्­िषत करना चाहता हूं।

          महोदय, ज्यादा आंकड़े देने जरूरी नहीं हैं, फिर भी मैं थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2014 में हिन्दुस्तान में दलितों पर अत्याचार की लगभग 47 हजार घटनाएं हुईं। उसमें सबसे ज्यादा यूपी में 8,075 थीं। उसके बाद राजस्थान में 8,028 हुईं, बिहार में 7,893, आंध्र प्रदेश में 4,114, मध्य प्रदेश में 4,151, ओडिशा में 2,206, कर्नाटक में 2,138 और पश्चिम बंगाल में केवल 159 घटनाएं हुईं। इसका मतलब पश्चिम बंगाल दूसरे प्रान्तों से पांच सौ प्रतिशत कम था। हमारे वहां दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को इस बारे में खबर लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी की सरकार में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं इतनी कम क्यों हैं। इसका कारण केवल हमारी सरकार नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक परम्परा है। राजा राममोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक सबने समानता के लिए जो बात फैलाई गई थी, उसी का असर हमारे समाज में अभी है। इसलिए हमारे वहां न दलित, न मुस्लिम, न आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं।

          मैं इसे इसलिए पोलिटिकल डिबेट, ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहता क्योंकि जिन प्रान्तों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तीन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। लेकिन बिहार में जेडीयू की सरकार है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि किसकी सरकार है, यह बड़ी बात नहीं है, समाज में दलितों के लिए क्या भावना है, यही सबसे जरूरी चीज है। आज दुखद बात है कि हमारे बीच गांधी जी नहीं हैं, बिनोवा भावे नहीं हैं। ऐसे नेताओं का बहुत अभाव है जो समाज को जोड़ सकें। अभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। लोग लोगों में विभाजन करते हैं। हिन्दू पोलराइजेशन किया जाता है, इसीलिए ये घटनाएं बढ़ती हैं।

          यहां राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान ऊना की घटना की ओर आकर्­िषत करना चाहता हूं। ऊना में 11 जुलाई को 4 दलित नौजवानों को पेड़ से बांधकर बैल्ट, लाठियों से मारा गया। लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जिन लोगों ने मारा, उन्होंने ही उसे इंटरनैट पर पोस्ट कर दिया। हम सबने देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। 20 जुलाई को पूरे सौरा­ष्ट्र में बंद हुआ। दलितों ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले। लेकिन देखिए, सरकार कैसे चलती है। जब यह बात लोक सभा में उठाई गई, तो राजनाथ सिंह जी ने बोला कि सरकार ने जल्दी कदम उठाया है। जल्दी कदम कहां उठाए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को गांधी नगर से ऊना जाने में नौ दिन लगे। 11 जुलाई को घटना घटी थी और श्रीमती आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई को वहां पहुंचीं। यह टाइमलैक क्यों होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इसे पहले मोनिटर करने की कोशिश की गई? गुजरात में हर साल एक हजार अत्याचार की घटनाएं होती हैं, 50 दलित महिलाओं से बलात्कार होता है, 20 दलितों का मर्डर किया जाता है। अगर यह गुजरात मॉडल है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। झारखंड और बिहार की हालत बहुत खराब है, शायद यही गुजरात मॉडल है। इंटोलेरेंस, दलितों को नहीं सहन करना, मुस्लिम को सहन नहीं करना इसे सारे देश फैलाया गया। एटमोस्फेयर ऑफ इंटोलेरेंस पर हमने डिबेट किया। पश्चिम बंगाल जितना दलितों को सरंक्षण कोई नहीं देता, मुस्लिम भी इससे मुक्त नहीं हुए, हम दलितों के ऊपर अत्चाचार पर चर्चा करते हैं। हमें याद है कि दिल्ली के नजदीक दादरी में क्या हुआ, इखलाख को मारा गया, यह कहा गया कि इसके घर में गोमांस है।

           इसे खड़गे जी ने उठाया था, मध्य प्रदेश के मंदसौर में दो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हुआ क्योंकि यह कहा गया कि वह गोमांस कैरी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बफौलो मीट है और इसकी रिसीट है, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा गया। देश में असहि­ष्णुता का वातावरण बन रहा है। मैं सोचता हूं कि क्यों हमारे देश में इस तरह का वातावरण बन रहा है? 7 अगस्त को हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि“Narendra Modi issued a call to stop attacking dalits saying, ‘Shoot me if you want; not the dalits.’ and asked people to beware of fake gaurakshaks who have problem in the country’s unity and want to destroy society.”  मैं इस बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री को बयान देने में इतना समय क्यों लगा? 15 जुलाई को उना में घटना घटी और बयान देने में 26 दिन लग गए। बयान ठीक दिया, लेकिन बयान में यह क्यों नहीं कहा मुझे मारो, लेकिन दलित और मुस्लिम को मत मारो। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद मरना चाहते हैं। शायद उनका कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। प्रधानमंत्री जी के बयान के एक दिन बाद आरएसएस के....* ने बयान देकर प्रधानमंत्री का समर्थन किया। उना की घटना के बाद बयान देने में 26 दिन लग गया तब भी घटना बंद नहीं हुआ। “He left out the word, ‘Muslim’; he said only the word, ‘dalit’.” आंध्र प्रदेश में अमल्लापुरम“Dalit stripped, thrashed, and tied to tree for skinning dead cow.” दलित लोग मरी हुई गाय का चमड़ा उतारते हैं, यह उनका प्रोफेशन है, लेकिन आज उसके लिए भी उनको मारा जा रहा है। राजनाथ जी, एक नेता अरूण शौरी जी थे, अभी आउट ऑफ फेवर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया था।  

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): This was not the profession of those people.  It was imposed on them.

HON. CHAIRPERSON: Please do not disturb him.

प्रो. सौगत राय: सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि एनडीए और यूपीए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एनडीए = यूपीए + काऊ । अब हिन्दुस्तान में ये नई काऊ कहां से आ गई। हमारे संविधान की धारा 48 में यह कहा गया है कि  -  

“The State shall endeavour to stop cow slaughter, slaughter of milch animals. ”   यह तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। हमारे देश के ज्यादातर प्रान्तों में काऊ स्लॉटर पर बैन है। गाय को मारने पर हरियाणा में 10 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अब इस इश्यू को नए ढंग से उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह माइंड सैट की बात है। पिछले चुनाव से पहले, मोदी जी ने यहां बोला था कि यूपीए के लोगों ने ऐसा किया और वैसा किया और देश में गोरक्षा नहीं होती है। मोदी जी तो अब प्रधान मंत्री बन गए। वे जिम्मेदार बन गए, लेकिन उनके जो चेले थे, उन्होंने बोला कि हम गोरक्षा शुरू कर दें और वही मैदान में उतरे हैं।

सभापति महोदय:  यदि कोई अनपार्लियामेंट शब्द हों, तो वे कार्यवाही में नहीं जाएंगे।

प्रो. सौगत राय  : महोदय, आज जब मोदी जी यह बयान देते हैं कि - “The VHP, Vishwa Hindu Parishad, Hindu outfits condemn Modi’s remarks on gau raksha.”  अब भी विश्व हिन्दू परि­षद और रा­ष्ट्रीय गोरक्षा दल ने मोदी जी को कंडैम किया। मैं तो इन लोगों को कंडैम करता हूं और माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं कि विश्व हिन्दू परि­षद् और रा­ष्ट्रीय गोरक्षा दल को आप बैन कर दीजिए। इनकी हिन्दुस्तान में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में वह हुकूमत है।

          सभापति महोदय, अब एक नया वातावरण बनाना पड़ेगा। चुनाव से पहले बीजेपी के लोगों ने हिन्दुत्व की हवा चलाई थी, लेकिन अब वे हुकूमत में आ गए। अब उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और देश में सहि­ष्णुता का एक वातावरण बनाना पड़ेगा, जहां हमारे मुसलमान और दलित भाई के मन में सुरक्षा की कोई चिन्ता न रहे। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलना का मौका दिया। मैं गांधी जी को याद करता हूं, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि  “Always think of a talisman, think of the poorest person you know and think whether your action will help in wiping off the tears of his eyes”.

महोदय, मैं रूलिंग पार्टी के लोगों से कहता हूं कि ऐसा कुछ करिए जिससे दलितों के आंसू पोंछे जा सकें। दलितों के आंसू पोंछने का काम करिए। हिन्दुत्व की बात हो चुकी। आप लोग हुकूमत में आ गए। अब इसे छोड़िए और हमारे समाज को ठंडा होने दीजिए। जय हिन्द।

                                                                                     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairman, Sir, the last line that Prof. Saugata Roy said about Gandhiji’s talisman was the line which I had actually noted to start with.  It is always my misfortune, Sir, that I have to speak only after Prof. Saugata Roy. 

He reminded us about Raja Ram Mohan Roy and Swami Vivekananda.  We should also remember about Ishwar Chandra Vidyasagar who led a struggle against Sati Dah Pratha, widow burning, which was one of the most heinous crimes of Hindu society.  He also should have mentioned about Thakur Ram Krishna Parmahans who said, ‘God lives in every human being’.  These were the nineteenth century stalwarts who led society to bring in cohesiveness in our society.

          Sir, 500 years ago there was a poet in Odisha, who is called a saint, Balram Das.  His stanzas are even read today in the month of Margashirsha on the day of Guruvar because on that day every Hindu family worships the paddy that is brought back to their house from the field after harvest and it is called Lakshmi.  The Puran is called as the Lakshmi Puran. It is not a very big one, hardly 46 or 48 pages with a small one-eighth size of a demy. 

I will tell you the story in short. It is relating to Lord Jagannath, his elder brother Lord Balabhadra, his sister, Devi Subhadra and the wife of Lord Jagannath,  Goddess Lakshmi. Lakshmi always travels to those houses which are kept clean – the word that is now being repeatedly used, swachhta.  Lakshmi does not visit any house which is  dirty.  And it is in the month of Margashirsha that Lakshmi pays the visit.  

While visiting, she came across a very beautiful and well kept house and she entered the house and blessed the lady who has kept the house clean. The moment she was entering the Puri Temple, Lord Balabhadra told his  younger brother, Lord Jagannath that Lakshmi has visited a Scheduled Caste woman’s house and hence, she cannot enter this Temple. Obeying his elder brother’s command, Lord Jagannath said that as she has visited that house, she has become an outcaste and she cannot enter it.  She said that wealth travels everywhere and as Lakshmi is the Goddess of Wealth, she travels everywhere and she has made a vow that she will go to the house which is clean and caste does not matter. Yet, she was denied entry into the Temple.  Lakshmi left the Temple.  What happens if Lakshmi goes away?   Impoverishment attacked the temple.  It came to such a pass that whatever food was there in the temple was exhausted and a time came when the Lord was without any food. They had to go out begging and the long story concludes in this way. 

On every Thursday, between 15th November and 15th December, all the ladies sit together and read this Lakshmi Purana. Ultimately, both the brothers had to beg Lakshmi to come back to the Temple.  But the story is this.  Swachhata is the order of the day.  Lakshmi can reside in a place where you have swachhata – without a cess - and it does not matter which caste he or she belongs to.

It also propagates that anybody can enter the Temple and nobody is an outcaste in the society. 

The Hindu society is a cohesive society but we have people amongst us and we had people amongst us who created barriers between ourselves.

Another great revolutionary was Chaitanya Mahaprabhu. He travelled from Nadia to Puri and subsequently came to Brindavan but he passed away in Puri itself.  He revolutionised the society by accepting one and all.  How many of us today actually discuss about Chaitanya Mahaprabhu as a social reformer? He built up that society when the Hindu society was getting fragmented with the opression of foreigners.  How many of us really remember Kabir who actually encompassed everybody into one society and to believe in the Supreme being? Today, we need people to do as Chaitanya Mahaprabhu did during that time.  It was not only in Bengal and Odisha but Assam also today is bereft of this type of casteism because of Vaishnavite culture.  Shankar Deb propagated and of course, he was influenced by Jagannath cult during his visit and that is the reason why all this has happened.   We should also remember Guru Nanak Dev.

          We should also remember Dayanand Saraswati who revolutionised the Hindu society; we should also remember Narayana Guru who propagated faith in God, which made society cohesive. It was because of social reformers of our country and of our land, this civilisation and this culture has been surviving and progressing for more than 5,000 years.

          Prof. Saugata Roy mentioned about Mahatma Gandhi. During the freedom struggle, he was leading a political struggle, no doubt. He arrived in India from South Africa perhaps in 1916. We got Independence in 1947. He led agitations in 1921, in 1930, in 1932, in 1940 and in 1942. If we calculate the number of years of political struggles he led in this country, it will not be more than ten. It was from 1916 to 1947, a period of nearly 30 years. What agenda did he give to his followers? The agenda was ‘social reform’.

          The State of Odisha very nostalgically remembers the padyatra which Gandhi started in 1934 from Puri to Bhadrak in two phases. During that period, before the culmination of his padyatra in Bhadrak, he stayed in our house. He was collecting money for the Harijan Fund. G.D. Birla was the treasurer of that Fund. A number of other people were also there. So, people were asked to come and donate. My mother gave away all her gold ornaments in his feet. Still Gandhi ji was looking at her arms. My mother showed the bangles to him and said, “I have to keep these two bangles because of my matrimony”. He said, “I understand”. He asked her as to how much time you are going to spend in a Harijan basti. She said, “I have been doing this for the last ten years and I will continue to do this as a practice. Every month I will be spending ten days there.” That is how the commitment of the people of that age was.

          Another interesting thing happened. This relates to Gandhi ji’s visit to Puri. On 12th February, 1948 – this is after Gandhiji’s visit to Puri, before that in Berboi, Delang in 1934 – he had visited that place along with Kasturba. Gandhi ji instructed Kasturba not to visit Jagannath Temple because the Dalits are not allowed into that Temple. He said until and unless they allow Dalits to enter, we should not enter that Temple. Despite that, Kasturba stealthily, I would say, went and bowed before the Lord. … (Interruptions)

          When she came back, Gandhi ji asked her, “Why did you go?” I may not come again to this place and it was in my mind that I should go. Gandhi ji kept fast for three days. He did not talk to her till both of them left Odisha. Gandhi ji never visited Jagannath Temple during his life time. When he was killed here in Delhi on 30th January, 1948 and when the ashes were supposed to be immersed in the Bay of Bengal in Puri the Dalits of Odisha took it upon themselves and said what could not happen during his life time we will do it during the immersion of ashes.

          What could not happen during his lifetime, we would do it during his immersion of ashes? What did they do? They went on a satyagraha – 18  selected Dalits of Odisha went on a satyagraha before the temple of Jagannath Puri. They clearly gave out notice that these are the conditions; Government will not intervene. No police force would support us; we don’t need police to protect us. We want to impress upon the servitors of the temple, the King, who is the proprietor of the temple that until they allow us to enter, we will not enter. It was not by force. It was by the commitment on satyagraha that they will allow us. Day after day they were bullied, they were threatened; stones were pelted on them; a number of them were carried to the hospital, grievously injured. On 12th February morning, the gates were wide open. The Pandas and the servitors came out, garlanded them, and ask them to enter the temple. That was a lasting decision, unlike the hon. Member from BJP, my friend, Dr. Tarun Vijay, forcefully entering a temple. That is not the actual way how we can bring society together. It is by our moral  pressure that we should bring all society together. I need not go into other aspects.

          Here, I would just like to mention about rising of conflicts. All this I had said was about 500 years ago or something which has happened in 1948. What did Vinoba Bhave do? He travelled far and wide of this country, even to the Kandhamal district about which our friend, Shri Muniyappa mentioned. He lived with the tribals of that time, who were at that point of time – I don’t know whether I should say this or not - were little uncivilised. Raw meat was being taken. It was Vinoba Bhave and the Bhoodhan Movement workers who made a great difference by living with them, for months together, for years together, and got them to the mainstream.

Today, what we see here is a conflict. The conflict is about the growing Dalit demands for justice and dignity. Our Constitution provides that. Yet, society and certain sections do not recognise that. There, the conflict arises. If we take the reports of the last 10 years, it is increasing day by day.

I would only mention here, today, we do not have social reformers. The Constitution has made parliamentary democracy the order of the day. A number of political parties are working for vote bank politics. No political party has taken upon itself, I would also say that even our party, to bind society together. We think that some other person would do that. Until and unless a political party which has a presence in every village, in every ward of every city to take it as a social reform to bind all groups together, economically, socially, we cannot meet this challenge that is before us.

Today, Indian society is fragmented because of vote bank politics. A number of political parties are surviving by dividing society, either by religion or by caste. Therefore, my appeal to all the colleagues present here in this House, and through this discussion to everyone, every citizen of this country is this. Can we force our political parties to take up social reform as a political agenda? Then only can we meet this challenge of casteism and its tentacles. Today, India needs social reformers. We need to look at the demands for justice and dignity of Dalits in this country. Law alone cannot stop atrocities, but fear of law would and that is why I would like to understand how much action has been taken on this front.

          Sir, I am a member of the Vigilance and Monitoring Committee of a district in my State. This Committee is there in all 640 districts of our country. I am not aware of the position in urban areas. But this Committee is headed by the District Magistrate and the Superintendent of Police is a member of this Committee. I would urge upon all my colleagues to attend the meetings of this Committee and see how many cases have been filed, how many cases have reached the courts and what is the progress made in those cases. If we ourselves get involved in monitoring those cases, I think a lot of these incidents will come down, because the police stations do not take cognisance of these incidents.

          Therefore, my last suggestion would be this. Let us think of Sant Balarama Das’s Lakshmi Purana, let us think of Vinobha Bhave’s padyatra, let us think of Gandhiji’s padyatra and let us also think of what Thakur Paramhansa said, ‘God lives in every human being’.

 

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) :  माननीय सभापति जी, मैं नियम 193 के अधीन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हो रही चर्चा में शिव सेना की तरफ से बोल रहा हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

          इस बात को आज लगभग 70 साल हो गये हैं, डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सुविधाएं और अधिकार हमें दिये थे, उसके बावजूद भी पूरे 70 साल के बाद भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस वोट के अधिकार के तहत हम लोग पार्लियामेंट और विधान सभा में चुनकर आते हैं, वहां हमारे क्षेत्रों में भी अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, खासकर मैं महारा­ष्ट्र के अहमदनगर की बात करना चाहूंगा। महारा­ष्ट्र  में नगर में अत्याचार होते हैं। खासकर ये अत्याचार पोलिटिकली प्रेरित होते हैं। इसका कारण ही राजनैतिक है। जो दलित हैं, उनका उपयोग किया जाता है और उनको पीछे रखने के लिए अत्याचार किये जाते हैं। उसका उपयोग राजनीतिक होता है जबकि हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

          आज जो हमारी शिक्षा है, गांवों में जो स्कूल्स हैं, उनका उपयोग दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए करना चाहिए। इस तरह की शिक्षा स्कूलों के माध्यम से दी जानी चाहिए। जो दलित बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देकर उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहिए। महारा­ष्ट्र में सामाजिक दृ­िष्ट से जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज 70 साल के बाद भी, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी हमें सरकार में आए दो साल  हो गये हैं।

           मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जहां से एम.एल.ए. के चुनाव में चुनकर आता था, वहां हमारा एम.एल.ए. निकालजी गुरुजी करके चुनकर आते थे। महारा­ष्ट्र सदन में जो वह गुरुजी रहता था, वह कॉट के ऊपर सोता था और जो हमारा दलित एम.एल.ए. था, वह कॉट के नीचे सोता था। क्या यही 70 साल के बाद प्रगति हुई है? वह प्रगति  नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि जो हमारे दलित आदमी हैं, उनको हमें उचित साधन देने चाहिए जिससे वे भी समाज में आगे बढ़ सकें। एक दूसरा उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में दलित लोगों के नाम पर एक शूद्रगिरणी बनाई गई है, उसका नाम दीन दयाल करके है। उस शूद्रगिरणी पर राज्य शासन का 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया और वहां उस शूद्रगिरणी में जो दलितों के नाम पर शूद्रगिरणी बनाई गई है, उसका चेयरमैन जो खुर्ची है, उसको एक टेबल और दो कुर्सी दी गई है जबकि वाइस-चेयरमैन को 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस दिया गया है। क्या 70 साल के बाद भी यही प्रगति है? दलितों के नाम पर जो पैसा उपयोग किया जाता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

           मेरा सुझाव है कि जो राजनीतिक काम करते हैं, उनको राजनैतिक काम करना चाहिए, दलितों का उद्वार होना चाहिए। राजनैतिक, शैक्षणिक, नौकरी और व्यवसाय के बारे में, आज भी 50-70 साल में जो दलित लोग हैं, उन्हें उद्योग करने के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री जी ने 200 करोड़ व­र्ष 2015 में दिये थे, आज भी उसका 40 करोड़ रुपया बाकी है। 200 करोड़ रुपये बांटने में दो साल लगते हैं, ऐसे प्रगति नहीं हो सकती है। मेरा सुझाव है कि प्रगति होने के लिए विजन होना चाहिए, विजन के लिए गांव में जागृति होनी चाहिए, तहसील में जागृति होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में जागृति होनी चाहिए, राज्य में जागृति होनी चाहिए। शेडय़ुल्ड कास्ट पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसके लिए आज केन्द्र ने मुख्यमंत्रियों के अधिकार में कमेटी बनाई है। सभी माननीय सांसद और एमएलए उसके सदस्य होंगे। दो साल में, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक भी मीटिंग नहीं हुई है और इस वजह से वहां किसी भी तरह की कोई समस्या खत्म नहीं हुई है। मेरा सुझाव है कि महाराष्ट्र में इस काम को पूरा करने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने पचास-साठ सालों से क्या काम किया है, इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं। साठ-सत्तर सालों में परिस्थिति अच्छी रहती तो यह परिस्थिति नहीं होती। आज मेरी उम्र 53 वर्ष की है। समाज में जागृति पैदा करने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए, दलितों का उद्धार करने के लिए सामाजिक संगठनों का होना जरूरी है। गांव के सभी समाज के लोगों को दलितों पर होने वाले अन्याय को दूर करना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमें तकलीफ देने वाला सवर्णकार है, उनको हटाने के लिए दलितों का शो­षण करना गलत बात है। गांवों में जागृति करके उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। सवर्ण और दलितों का मिलाप करने से गांवों, प्रदेश और देश का विकास होगा और तभी दलित अत्याचार से छुटकारा पा सकते हैं।  

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, Shri Arjun Ram Meghwalji to intervene.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, he is not present in the House… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): He is not here, Sir… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is not replying to the debate. He was to just intervene.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. Ravindra Babu.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is coming.  He is a Minister. He is not an ordinary Member.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  I have just received the message that he is coming.  Some urgent work was there and he had gone to the office. He is coming.

… (Interruptions)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, माननीय मेघवाल साहब हमारे बीच में बैठे थे, वह पानी पीने गये हैं...(व्यवधान) इसके लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण वि­षय पर चर्चा हो रही है और इनके पहली पंक्ति में कांग्रेस के वरि­ष्ठ नेता नहीं हैं। पूरी पहली पंक्ति खाली है।...(व्यवधान) ये दलितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन इनकी आगे की पूरी सीट खाली है। 

HON. CHAIRPERSON: It is okay.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He has come.  Let him speak.

          Dr. Ravindra Babu, you may speak afterwards           Yes, Mantriji.

 

17.00 hours   वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, दलितों पर जो अत्याचार और अनाचार की घटनाओं पर नियम 193 के तहत चर्चा हो रही हैं, उस पर मुझे बोलने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब-जब चुनाव का माहौल आता है, तब-तब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनसे लगता है कि एक असाधारण व्यक्ति इस राजनीतिक व्यवस्था से उभरकर हमारे सामने आया, मुझे लगता है कि यह बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है, इसलिए ऐसी घटनाओं के बारे में ज्यादा जिक्र हो रहा है। जैसे बिहार का चुनाव था, तब नॉन टॉलरेंस का मुद्दा सारे देश में छा गया और लोगों ने अवार्ड वापसी की बात भी कही। जैसे ही बिहार चुनाव खत्म होता है, अवार्ड वापसी का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब इन्हें कभी गुजरात का चुनाव दिखता है और कभी यूपी का चुनाव दिखता है। मैं कहना चाहता हूं कि दलित इश्यु बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर चर्चा में गंभीरता रहेगी, तो हम जान पाएंगे कि हमसे कहां गलती हो रही है।

          मैं अपने राजनीतिक अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कई बुराइयां रही होंगी, जो अब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बुराई जाति व्यवस्था है। जाति आधारित छुआछूत की बुराई दक्षिणी एशिया के देशों में ज्यादा है, जिसे भारत भोग रहा है। अन्य विकसित देशों में धर्म, भाषा, रंग, भेद के आधार पर लड़ाई देखी गई। अमीर-गरीब की लड़ाई भी देखी गई, लेकिन जाति की लड़ाई अन्य देशों में न हो कर केवल भारत में सामाजिक बुराई के रूप में देखी गई है। भारत इस बुराई से लम्बे समय से जूझ रहा है। इस सामाजिक बुराई ने कब वि­षमता का रूप लिया, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन यह तय है कि मध्यकालीन युग में जातीय आधारित छुआछूत अपनी जड़ें जमा चुका था। भारत के धार्मिक संतों ने इस बुराई को दूर करने का अथक प्रयास किया, जिसमें कबीर, नानक, रविदास आदि प्रमुख संत है। आधुनिक भारत में जिन्होंने जातिवाद पर सबसे ज्यादा चोट की, इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रमुख हैं। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले संतों की भारत में कमी नहीं रही है। राजनीति में भी अनेक गणमान्य पुरु­षों का जिक्र अभी-अभी चर्चा में आया जिनमें महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पंडित दीनदयाल जी ने जिस विचारधारा को प्रतिपादित किया, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी कर रहे हैं।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय समाज में जो दलित समाज है, यह आजादी से पहले कबीर, रविदास आदि संतों के नजदीक रहा लेकिन आजादी की लड़ाई के आस-पास और आजादी के बाद अगर दलित समाज सबसे ज्यादा नजदीक रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीक रहा है। बाबा साहब और कांग्रेस की लड़ाई इतिहास के पन्नों में देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि बाबा साहब संसद में लोक सभा चुनाव जीतकर आना चाहते थे, लेकिन वे राज्य सभा में पहुंचे। आप जानते होंगे कि बाबा साहब को लोक सभा में आने से किसने रोका। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप महारा­ष्ट्र से आते हैं, आपको यह बात पता है कि उन्होंने बाबा साहब के लोक सभा में आने के सारे रास्ते बंद किए। देश में आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब नॉन कांग्रेसी लीडर थे, जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कभी लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के कब करीब थी। मैं कहना चाहता हूं कि हम आजादी के समय से ही, जब राष्ट्रीय सरकार बनी, उस समय से ही हम बाबा साहब के नजदीक पहुंच गए थे और आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को डायग्नोज़ किया है कि दलित समाज की मूल समस्या क्या है। हमारी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कांग्रेस ने भी प्रयास किए होंगे, महात्मा गांधी से लेकर बहुत से नेताओं ने प्रयास किए होंगे। एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट बना था और वर्ष 1989 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। मोदी जी के शासन में भी अमेंड हुआ, लेकिन मोदी जी ने विशे­ष रूप से कहा कि जब तक दलितों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक यह वि­षमता दूर नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा चिंतन करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चिंतन और मनन करते-करते यह सोचा कि सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार हैं। कौन-कौन से हथियार हैं, Protection of Civil Rights and Atrocities of SC/ST Act है, लेकिन आर्थिक आधार पर हम समानता कैसे लाएं, उसको दूर करने के हमारे पास हथियार कम थे। मैं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर साहब को कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बुराई कहां और क्यों है। इसी का चिंतन नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया और कुछ योजनाओं, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा।

           

17.05 hours                        (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           महोदय, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था-

I quote:

“On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognising the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment.”             बाबा साहब ने यह बात संविधान को अडॉप्ट करते समय जो बहस हो रही थी, उसमें उनका लास्ट भा­ाण था, उसमें कही थी। इस बात को बाद की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा कि आर्थिक समानता लाने के लिए क्या करना चाहिए और सामाजिक समानता लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? आर्थिक समानता लाने के लिए वर्तमान सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उनमें से एक-दो का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के साथी कह सकते हैं कि यह राजनीति है, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे पर गम्भीर भा­षण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। एससी-एसटी अमेंडमेंट बिल इस सरकार के समय में और मजबूत बना है। इससे भावना साफ झलकती है कि दलितों पर यदि अत्याचार होंगे तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, यह मोदी जी का मत है।

          दूसरा, मुद्रा योजना है। दलित समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए मोदी जी ने दलित भाइयों से अपील की कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें। डिप्टी स्पीकर साहब, प्रधानमंत्री जी ने यह बहुत बड़ी बात कही कि आप जॉब सीकर क्यों बनते हो, जॉब गिवर बनो। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें। इसी के चलते वर्तमान सरकार ने मुद्रा योजना चलायी, उसके तहत हमारी सरकार का टारगेट 1 लाख 22 हजार लोगों को लोन देना था, जबकि 1 लाख 36 हजार लोगों को लोन दिया गया।

          इसके अलावा वेंचर केपिटल फण्ड स्कीम है, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। पहली बार हमारी सरकार ने दो सौ करोड़ रुपये की वेंचर केपिटल फण्ड स्कीम बनायी। मोदी जी ने सोचा कि आर्थिक वि­ामता कैसे दूर हो। डिक्की नाम की एक संस्था है, जो दलित समाज के इंटरप्रिन्योर द्वारा बनायी गयी है। डिक्की वर्ष 2005 में बनी थी। वर्ष 2005 में यूपीए का शासन था, लेकिन डिक्की के लोगों से यूपीए के प्रधानमंत्री जी कभी नहीं मिले। यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने डिक्की के लोगों को बुलाया और उन से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? डिक्की ने सुझाव दिया कि आप क्रेडिट को बढ़ाइए। अभी तक दलित समाज के लोगों को दो हजार, पांच हजार, दस हजार, बीस हजार या पचास हजार का लोन दिया जाता था। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाकर कम से कम पचास लाख रुपये और मैक्सिमम 15 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अभी तक जो लोन मंजूर हुए हैं 46 अकाउन्ट में, यह मैं वेन्चर कैपिटल फंड स्कीम का कह रहा हूँ, 46 अकाउन्ट में 168 करोड़ रूपए का एस.सी. के एन्ट्रप्रिन्योर को लोन मंजूर हुआ है। उसमें तीन लोन तो ऐसे हैं, जिनमें एक कम्पनी को 15 करोड़ रूपए के आसपास का लोन है। यह जो मोदी जी का मत है कि आप जॉब सीकर नहीं बनो, जॉब गिवर बनो, इसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है।

          महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि स्टैंडअप योजना, जिसका जिक्र औरों ने भी किया, मैं भी उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि दस लाख रुपए से लेकर एक करोड रूपए तक, ये ऐसी योजनाएँ हैं, जिनके कारण दलित समाज के लोगों को जो लाभ होने वाला है, उससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और जब आर्थिक क्षमता बढ़ेगी तो सामाजिक वि­षमता भी कम होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैथिलीशरण गुप्त जी सामाजिक चीजों का अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने भी एक बात कही, "जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती " कि यह जगत जो है, उसमें अर्थ का महत्व है। किस राज्य में कितनी घटनाएँ घटीं, यह वि­षय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, यह वि­षय महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हो कि गुजरात में घटना घटी, आप कह सकते हो कि राजस्थान में घटना घटी, दीपेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, हरियाणा का मिर्चपुर कांड भी है, किसको दो­ष दें, झज्जर कांड भी है, किसको दो­ष दें, बिहार का नरसंहार है, किसको दो­ष दें, यू.पी. में अभी घटना घटी, किसको दो­ष दें? ये घटनाएँ क्यों घटती हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री जी की यह एक सोच है कि इनको आर्थिक दृ­िष्ट से सक्षम बनाओ और उन्होंने वह सोच ज्योतिबा फुले, डॉ0 अम्बेडकर साहब के सिद्धान्तों से ली है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि "जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती "। मैं यह भी बताना चाहता हँ कि शेक्सपियर ने भी कई जगह कोट किया है कि God is mighty but money is almighty. यह जो अर्थतत्र है, इसमें हम मुद्रा, स्टैंड-अप, वेन्चर कैपिटल, स्टार्ट-अप आदि ऐसी बहुत सी योजनाएँ लाए हैं, जिनसे दलित समाज के लोगों को जो लाभ होने वाला है और उसका लाभ हमने प्रत्यक्ष देखा है।

माननीय राम विलास पासवान जी बैठे हैं, अभी डिक्की ने मार्च में मुम्बई में एक फेयर लगाया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, लोग यह कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग एन्ट्रप्रिन्योरशिप में कम विश्वास रखते हैं, मार्च के मेले में दलित समाज के 250 एन्ट्रप्रिन्योर आए। राम विलास पासवान जी ने उसका उद्घाटन किया। दलित एन्ट्रप्रिन्योर के लिए 10 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का रेवेन्यू जेनरेट हुआ। यह जो सोच वाला काम है, जिसमें आर्थिक वि­षमता दूर करने का काम है, यह माननीय मोदी जी कर रहे हैं। यही हम आपको बताना चाहते हैं।

माननीय मोदी जी आर्थिक वि­षमता कम करके उस काम को कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने 1949 में कहा था कि हमें सामाजिक वि­षमता भी कम करनी है, आर्थिक वि­षमता कम करनी है। देश की आजादी के बाद हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे मिल जाएगी, उसके लिए जो सरकारों को काम करना था, सरकारें उसे नहीं कर पाईं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी जो मुद्रा योजना लाए हैं, जो स्टैंड-अप योजना लाए हैं, जो स्टार्ट-अप इन्डिया योजना लाए हैं, वेन्चर कैपिटल फंड स्कीम लाए हैं, आप वेन्चर कैपिटल फंड स्कीम देखेंगे, 50 लाख मिनिमम लोन, 15 करोड़ मैक्सिमम लोन, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, कोई भी दलितों के लिए ऐसी योजना नहीं लाया। माननीय मोदी जी ऐसी योजना लेकर आए हैं।...(व्यवधान) वि­षय इसलिए गड़बड़ हो रहा है कि दलित समाज कभी कांग्रेस के साथ था। आप क्यों नहीं साथ रख पाए, उसका कारण एक ही है कि बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर के सिद्धान्तों को हम वर्ष 1949 से ही बराबर अपनाते आ रहे हैं। 

अभी जैसे गांधी जी का नाम आया कि उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति जिसकी आँखों में आँसू है, उसको पोंछो।  पंडित दीन दयाल जी ने भी यही कहा कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसकी सेवा पहले करो। यही बात डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने कही। दीनदयाल जी अंत्योदय योजना लेकर आए। अंत्योदय योजना का यह कंसैप्ट भी बाबा साहब के नज़दीक है। बाबा साहब के विचारों के नज़दीक होने के कारण इनकी अड़चन क्या हुई कि जो दलित समाज पहले कांग्रेस के साथ था, वह धीरे-धीरे उनसे कटता गया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि दलित समाज ने भगवान को तो देखा नहीं है कि भगवान कहाँ हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक हों तो वे देख भी रहे होंगे, लेकिन अगर दलित समाज किसी को भगवान मानता है तो वह डॉ. बी.आर.अंबेडकर हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों के नज़दीक खड़े हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे पाकिस्तान के पार्टीशन का मामला हो - बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नज़दीक खड़े हैं। बाबा साहब को अगर इस लोक सभा में किसी ने नहीं आने दिया, तो कांग्रेस ने नहीं आने दिया।

          बाबा साहब के आदर्शों से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो दलित समाज हमसे जुड़ रहा है। प्रॉबलम इनको यही है कि दलित समाज जब बाबा साहब को देखता है...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी शासन में रहे। बाबा साहब की जन्मभूमि, परिनिर्वाण भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि - ये बाबा साहब के पंचतीर्थ हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। इनका भी शासन रहा लेकिन इन्होंने इन स्थानों का विकास क्यों नहीं किया? ...(व्यवधान) आज दलित समाज के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वे बाबा साहब को कहते हैं कि मानवता का कल्याण करने वाले बाबा साहब थे। बाबा साहब के कारण दलित समाज हमसे जुड़ रहा है और यही इनकी पीड़ा है, और कोई पीड़ा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि दलित समाज के बाबा साहब की विचारधारा को जो मोदी जी अपना रहे हैं, चाहे आर्थिक तंत्र हो या डिक्की के माध्यम हो, स्टैंडअप, मुद्रा के माध्यम से हो, जिनसे आर्थिक सक्षमता आएगी, उससे दलित समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। ...(व्यवधान) गुजरात में दलित समाज आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ...(व्यवधान) मैंने डायग्नोस किया है कि गुजरात में दलित समाज आपके साथ क्यों नहीं है। जब गोधरा कांड हुआ और उसमें आदमी मरे, वे सारे के सारे दलित थे। आपने कभी उनकी बात नहीं की और बाकी जो दंगों में मारे गए थे, उनकी बात की। इसलिए दलित समाज गुजरात में आपके साथ नहीं है, और रहेगा भी नहीं। दलित समाज जानता है कि हमारी बात करने वाला कौन है, हमें आगे ले जाने वाला कौन है।

          मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महू,, जहाँ डॉ. बाबा साहब का जन्म हुआ, क्या कोई प्रधान मंत्री आज तक महू में गया था? नरेन्द्र मोदी पहले प्रधान मंत्री हैं जो 14 अप्रैल, 2016 को महू में जाकर 14 अप्रैल मनाते हैं। ...(व्यवधान) यह इनकी पीड़ा है। ...(व्यवधान) यहाँ थावरचंद गेहलोत जी बैठे हैं। माननीय मोदी जी एक इंटरनेशनल कनवैंशन सैंटर का शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने विशे­षरूप से कहा कि अगर डॉ. बी.आर.अंबेडकर नहीं होते तो नरेन्द्र मोदी आज प्रधान मंत्री नहीं होता। यह बात कोई कहने वाला है तो भारत का वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी है। वह स्मारक भी हमारी सरकार में थावरचंद गेहलोत जी ने बनवाया। ...(व्यवधान) मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। 

          मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह चिन्तन करने की ज़रूरत है कि दलित समाज के साथ ऐसी घटनाएँ क्यों होती हैं। सामाजिक वि­षमता दूर करने के हमारे पास साधन हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन उसको भी हमने कठोर किया। नरेन्द्र भाई मोदी की सोच ऐसी है कि कानून को कठोर कीजिए, हमने किया। सामाजिक वि­षमता दूर करने का काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम आर्थिक वि­षमता को दूर करने का कर रहे हैं, वह नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार चल रही है, वह कर रही है। यही इनको पीड़ा है कि दलित समाज के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी क्यों पहुँच गई।  यही पीड़ा है।...(व्यवधान) मैं फील्ड से आता हूं।...(व्यवधान) मैं फील्ड में घूमता हूं, फील्ड में देखता हूं। वे मुझे कहते हैं।...(व्यवधान) जैसे अभी गो रक्षा का मामला आया।

          डिप्टी स्पीकर, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? सौगत राय जी ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री जी 26 दिनों के बाद बोले। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात क्या कोई कह सकता है कि अगर कोई फर्ज़ी गो रक्षक हो, असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ हो तो मैं अपील करता हूं कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मारो? अगर यह भी कोई कहने वाला है तो वह देश का प्रधानमंत्री है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।...(व्यवधान) आप उसकी भी आलोचना करते हैं।...(व्यवधान) ऐसे वक्तव्य की भी आलोचना करते हैं।...(व्यवधान) ऐसे वक्तव्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए।...(व्यवधान)

          गड़बड़ यह हो रही है कि हम आर्थिक दृ­िष्ट से दलित समाज को आगे नहीं बढ़ा पाए। जिन-जिन राज्यों में दलित समाज आर्थिक दृ­िष्ट से आगे बढ़ा है, वि­षमताएं भी कम हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिनांक 25 नवम्बर, 1949 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हम राजनीतिक समानता में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। यह कौन लाएगा? इसे बाद की सरकारें लाने में विफल रहीं और वर्तमान सरकार इसे लाने में सफल होती जा रही है। इसलिए यह विरोध हो रहा है।

          महोदय, अंत में मैं अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा कि जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा।...(व्यवधान)

          ज्योतिरादित्य जी, बाबा साहब ने एक ज़गह कहा है कि औद्योगीकरण होगा तो दलितों की स्थिति ठीक होगी, उनको अच्छा काम मिलेगा। इसलिए हम जो लैंड एक्वीजीशन बिल लाए थे, यह हम इंवेस्टमेंट के लिए लाए थे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता।...(व्यवधान) इन्होंने लाने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब की सोच यह थी कि इस देश में औद्योगीकरण होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी।...(व्यवधान)

          मैं कहता हूं कि जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा। जब हम होंगे साथ, सरकार का साथ अब दलितों को मिल रहा है। इसलिए जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा। जब हम होंगे साथ तो यह फसाना भी बदलेगा, यह अत्याचार भी बंद होंगे और दलित समाज ‘एक भारत, श्रे­ष्ठ भारत, उन्नत भारत और समर्थ भारत’ बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

          महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डॉ. यशवंत सिंह (नगीना)ः इस देश के महान सपूतों ने जब आजादी की लड़ाई देश को आजाद कराने हेतु लड़ी थी तो इस देश के दलित समाज के महान सपूतों ने भी अपना हर प्रकार से सहयोग दिया था । एक मन में आशा थी कि देश आजाद होगा, देश तरक्की करेगा तथा देश की तरक्की के साथ इस समाज की भी तरक्की होगी ।

          मैं यहां बताना चाहता हूं कि जन्म से ना तो कोई मानसिक रूप से कमजोर होता है ना कोई अक्षम होता है । परंतु जन्म के साथ जो वातावरण व्यक्ति को मिलता है वह ही उसकी प्रगति तय करता है । देश की आबादी का लगभग 25औ भाग दलित समाज है । यह वह समाज है जिस पर हर समय, हर प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं । जो अत्याचार के मामले प्रकाश में आते हैं वो कुल संख्या का 2औ से भी कम है ।

           अगर हम दलितों पर अत्याचार के कारणों में से देखना चाहें तो उसका मुख्य कारण सदियों से गरीबों की कमजोर आर्थिक स्थिति होना है । ना इन लोगों के पास अपना कमान है, ना इन लोगों के पास अपनी जमीन है, ना इसके पास अपने रोजगार हैं, ना इनको भर पेट खाना मिल पाता है । ना इन्हें शुद्ध पानी दिया जाता है । अगर कोई मेहनत करके अपने आप को ऊंचा उठाना भी चाहता है तो उस व्यक्ति की तरक्की को रोकने हेतु सारा का सारा समाज उसके रास्ते का पत्थर बन जाता है और यही कारण है कि उच्च वर्ग के लोग अपनी दबंगी के बल पर उसके मन में भय पैदा कर देना चाहते हैं ताकि उनकी तरक्की दिखाई न पड़ सके । यही कारण है कि दलित समाज के लोगों को

          -        ना कोई अच्छा काम करने दिया जाता है;

          -        ना उसे सामुदायिक संपत्ति जैसे कुंआ, नल आदि से पानी पीने दिया जाता है;  

          -        इनकी माँ-बहन की इज्जत से खिलवाड़ दबंगई के बल पर की जाती है;  

-        इनके घरो को बेखौफ जला दिया जाता है ताकि आर्थिक तरक्की तो खत्म हो ही जाए उसके साथ उस व्यक्ति को गाँव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है ताकि उसकी जो भी छोटी-से-छोटी संपत्ति उसके पास है उसे दबा लिया जाता है ।  

          हम सब उन अत्याचारों को देखते हैं जो बहुत कम है । जिस कारण ये अत्याचार होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता । आजादी के बाद देश का संविधान सन् 1950 में लागू हुआ । संविधान में पूरा ध्यान रखा गया कि देश में प्रत्येक को बराबरी का अधिकार मिले । परंतु सरकारों का रवैया इस देश में ऐसा रहा कि प्रगति तो हुई परंतु प्रगति का लाभ वंचितों को उस अनुपात में नहीं मिल पाया । हम दबंगों द्वारा किए गए अत्याचार को तो देख सकते हैं परंतु सरकार द्वारा किए गए अत्याचार को ना तो सामने लाते हैं, ना कोई अदालत इस मामले में दखल देती है । मैं उसके कुछ उदाहरण सामने रखना चाहता हूं ।

          गरीब दलितों के बच्चे गाँव के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु सरकारों को प्राइमरी स्कूल शिक्षा से ध्यान हटता जा रहा है तथा ये प्राइमरी स्कूल गरीब वंचितों के बच्चों के लिए मिड-डे मिल खाने के संस्थान बन गए हैं । यह सरकारों द्वारा गरीबों को मुख्यधारा से अलग करने का सोचा-समझा तरीका है । क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो तरक्की वहीं रूक जाएगी ।

          इस देश का दलित समाज ज्यादा से ज्यादा नौकरी अपनी कम शिक्षा के कारण क्लास डी एवं क्लास सी में पाता था तथा इसमें भी ज्यादा से ज्यादा ना नौकरियां सफाई कर्मचारियों की होती थी । सरकारी नौकरी के आधार पर गरीब दलित व्यक्ति अपने बच्चों की सही से देखभाल करता था तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाता था । परंतु सरकारों द्वारा सारी क्लास डी एवं क्लास सी की नौकरियों को ठेके पर देकर इन गरीबों की तरक्की को रोकने का काम किया है ।

          संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा । परंतु सरकारों ने अभी तक आरक्षण पूरा न करके अत्याचार किया है तथा अत्याचारों की हद तो जब हो जाती है जब प्रमोशन में आरक्षण भी बंद कर दिया जाता है । इससे भी बड़ा अत्याचार सरकार द्वारा सारी व्यवस्था को प्राइवेट करके और उसमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू न करके किया । मेरी मांग है कि आरक्षण का कानून बनाकर इसे नवीं अनुसूची में डाला जाए ।

          संविधान में प्रावधान है कि एससी/एसटी के लोगों की तरक्की हेतु बजट का प्रावधान उनकी संख्या के अनुपात में एसएसपी/एससीएसटी फंड के रूप में किया जाए । आज तक किसी भी सरकार ने चाहे वो केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस फंड का ना तो पूरा आवंटन करती है और ना ही उसका उपयोग करती है । अगर इस फंड का उपयोग सही प्रकार से इन वंचित समाज की तरक्की के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन हो सकता है । यह सरकार का दलित समाज पर अत्याचार है । हद तो जब हो जाती है जब इस फंड का जो भी उपयोग होता है, ऐसे कार्यों में होता है जिसका दलित विकास से कोई संबंध नहीं है ।

          दलित न्याय की गुहार लगाता है परंतु उसे न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि न्यायपालिका में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है । यही कारण है कि दलितों के हितों के ज्यादातर मामलों में कोर्ट का रवैया दलित विरोधी होता है । आरक्षण के मुद्दे पर सारे निर्णय दलित विरोधी होते हैं । यह न्यायपालिका का दलितों पर अत्याचार है । यहां मैं मांग करता हूं कि दलितों को न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए ।

          सारे समाज के लोगों को सेना में मौका दिया जाता है । परंतु दलित समाज के योग्य लोगों को आरक्षण देकर सेना में भर्ती का मौका नहीं दिया जाता । पहाड़ी लोगों को सेना में भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षा नाप-तौल में मापदण्डों में कमी की जाती है परंतु दलित समाज के लोगों को भारी संख्या की नौकरियों में मौका नहीं दिया जाता जबकि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश का दलित किसी भी अन्य समाज से कम देशभक्त नहीं है क्योंकि दलितों का तो यह मूल रा­ष्ट्र है तथा दलित यहां के मूल निवासी हैं तथा देश की रक्षा प्राण देकर भी करने को तैयार है । मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस अत्याचार को खत्म करते हुए सेना में आरक्षण की व्यवस्था करे ।

          गरीबों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं का अभी तक बंदरबांट होता आता है और सरकार कार्यवाही नहीं करती । यह अत्याचार के अलावा कुछ नहीं ।

          दलित अत्याचार निवारण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है परंतु यह बिना दांत वाला शेर है । इसको कोई सजा देने का प्रावधान नहीं है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन आयोगों को ताकत प्रदान की जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए क्योंकि यह आँख-मिचौली के सिवा कुछ नहीं है ।

          गरीबो, दलितों, वंचितों हेतु सरकार की खाली पड़ी जमीन का आवंटन किया जाए जिसमें ये लोग खेती करके देश की विकास की धारा में अपना अधिक से अधिक सहयोग दे सके । मुझे विश्वास है कि ये लोग बंजर भूमि में सोना उगाने में सक्षम हैं । सरकार को इसमें प्राथमिकता दिखानी चाहिए ।

          वर्तमान सरकार बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाली सरकार है । यह सरकार बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहती है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ के साथ कहा था कि यह सरकार दलितों, वंचितों एवं शो­िषतों की सरकार है । इसके आधार पर मेरी मान्य प्रधानमंत्री जी से मांग है कि अपने वचनों को पूरा करने हेतु तथा इस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु दलित विकास के सभी कार्यों पर तेजी से बढ़ाए ।

             

*साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच)ः जब हमारा भारत देश विदेशियों के हुकूमत का गुलाम बनाया गया था उसमें भारत के आदिवासी तथा मूलनिवासी को दो तरीके से गुलाम बनाया गया था एक तरफ विदेशियों के गुलाम तथा दूसरे भारत में व्यवस्था के गुलाम थे। जिन्होंने हजारों वर्ष की गुलामी से अपने को मुव्त होने के लिए मुगलों से तथा अंग्रेजों से बड़े पैमाने पर अपने को शहीद होकर भारत को आजाद कराने का कार्य किया है। जिसका आज भी इतिहास गवाह है किन्तु खेद इस बात का है कि जो वर्ग हजारों की संख्या में शहीद हुए उनका नाम कम लिया जाता है  और जो वर्ग कम संख्या में शहीद हुए उनके नाम से ज्यादा स्मारक बनाया जाता है जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भारत में दो तरीके के गुलाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर  हिस्सा इसलिए लिया ताकि गुलामी से हम लोग आजाद हो जायेंगे, तथा बराबरी व सम्मान की जिंदगी जिएंगे। उनको भी एक आशा थी कि हमारे पास भी खेती करने के लिए जमीन होगी, सम्मान होगा, शिक्षा होगी, कार्य पालिका में अधिकार होगा, न्यायपालिका के माध्यम से न्याय मिलेगा, सम्पूर्ण व्यवस्था में बराबरी होगी।

          हजारों वर्ष पहले जो दलितों पिछड़ो को व्यवस्था के मुताबिक रखा गया था आज भी स्वतंत्र भारत में व्यवस्था लागू है जो आप सभी लोगों को टी.वी., रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने सुनने तथा देखने को मिलता है आज भी छुआछूत, नीच-ऊंच, जातिपात भेदभाव बड़े पैमाने पर है। कहीं पर मंदिर में प्रवेश तो कहीं जाति के नाम से गाली, मार, बलात्कार, शोषण, अत्याचार, हत्या की वारदात हो रही है। किसी प्रदेश में ज्यादा तो किसी प्रदेश में कम है। जो कुछ प्रमाण के माध्यम से बताना चाहती हूँ।

1.   सोनीपत में 14 साल के बच्चे को दो पुलिस वालों ने मार डाला।

2.   बैंगलोर में दलित लेखक की हत्या की कोशिश की गयी।

3.   उत्तर प्रदेश के संभल में नल से पानी पीने से 3 दलित को मारा गया।

4.   हरियाणा में दलित को पीटपीट कर मार डाला गया।

5.   फरीदाबाद में दलित परिवार को जिन्दा जलाया गया।

6.   बिहार में 2 दलितों की पीटपीट कर हत्या कर दी गयी।

7.   अमृतसर में दलित 2 बहनों को दुष्कर्म के बाद नग्न करके घुमाया गया।

8.   नागरौल में दलित कांवड़ियों को जल चढ़ाने से रोका गया।

9.   हिमाचल प्रदेश में मंदिर में प्रवेश करने पर दलितों पर रोक लगायी गयी।

10.  महाराष्ट्र के आमदनगर में दलित को पीट-पीटकर पुलिस द्वारा मार डाला गया।

11.  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता है।

12.  जयपुर में दलित सरपंच को जमीन पर बिठाया गया।

13.  राजस्थान में 3 दलितों को ट्रेक्टर से कुचल दिया गया।

14.  उत्तराखंड में दलितों कों मंदिर में प्रवेश करने पर रोका गया तथा इपट पत्थर से मारा गया।

15.  मुरैना जिले में दलितों को स्कूल नहीं खोलने दिया गया।

16.  नोएडा के दनकौर में दलित परिवार को निर्वस्त्र कर दिया गया।

17.  तमिलनाडु के तिरुनेलनेल्ली में दलित की पहचान करने के लिए दलित नेता अम्बेडकर का चित्र गले में डलवाया जाता है तथा पीले हरे सफेद आदि रंग का धागा हाथ में बंधवाया जाता है।

18.  कर्नाटक में दलित छात्रा को टॉयलेट क्लीनर पीने को मजबूर किया गया।

19.  केरल में दलित महिला से दुष्कर्म किया गया।

20.  तिरुवनंतपुरम में दलित लड़की के साथ दो माह तक सामूहिक बलात्कार किया गया।

21.  त्रिपुरा में चलती बस में दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया।

22.  लखीमपुर में दलित को पीट-पीट कर मार डाला गया।

अभी हाल ही में ऊना की घटना को पूरा देश जानता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

मैं कहाँ तक बताऊं?

        देश तो आजाद हो गया किन्तु आजाद भारत देश के दबे कुचले दलित समाज की स्थिति में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है। जहां हमारे देश में पशु पक्षियों तथा जानवरों की पूजा की जाती है वहां दलित समाज की स्थिति दुभाग्यपूर्ण है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कृत्यों को नमन करती हूँ जिन्होंने असामाजिक कुरीतियों को झेलते हुए भारत का संविधान बनाया। जिससे कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का संचालन होता है। मैं बताना चाहती हूं कि देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार, बलात्कार, शोषण आदि की घटनाएं हो रही हैं, मेरे समझ से अछूत होने के नाते ही हो रही है और अछूत होने के कारण गंदे कार्यों को करना है। यदि गंदे कार्य करने से दलित अछूत है तथा अछूत कहकर मारे जाते हैं, बलात्कार होते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, हत्याएं होती हैं ऐसी दशा में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि दलित व अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए कानून बनाकर उन्हें गंदे काम करने से रोका जाए। जिससे गंदे कार्य जैसे कि मैला ढोना, मरे जानवरों की खाल उतारना, कपड़ा धोना, कूड़ा उठाना, नाली साफ करना आदि जैसे पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश के दबे कुचले सताये गए लोग अच्छी जिंदगी सम्मान के साथ जी सके।

        मैं अपने प्रधानमंत्री जी की शुक्रगुजार हूँ कि दलितों के उत्थान के लिए तमाम कानून बनाकर तथा योजना लांच कर के दलितों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सबका साथ सबका विकास के तहत देश को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में कहीं स्मारक, कहीं संग्रहालय, कहीं प्रतिमा लगाकर, तथा लोक सभा में विशेष सत्र बुलाकर बाबा साहेब का सम्मान करने का काम किये।

        मैं अपनी तरफ से तथा दलित समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यव्त करती हूँ।

*SHRI KAMLESH PASWAN (BASGAON): As a leader of this very community I consider myself to be an ambassador and a representative of this community.   This caste-based division which has created divisions robbing men of the very basic human dignity that they deserved for the thousands of years, what is surprising is  that it was done mainly in the name of religious order.

          This is a tricky path wherein the intersection between religious and social order is often blended making it the most lethal form of imposing order upon people. And that prominence was but natural simply because before the rule of law, it was only religion which could help establish such an order. Caste  which was supposed to be a social institution was degenerated into a license to commit atrocities upon those at the bottom of the ladder.  This continued for hundreds of years. Sadly, this continues today as well.

          The warrant of any religion may that be Hinduism or Islam ended the day the people of this country gave the constitution to themselves.  This constitution will be our religion and so shall we be governed by it.  The problem is that somewhere some sections of the society haven’t been able to fight it.  This saddens me terribly, as a MP from the ruling party we have for years on fought against this sort of domination and supremacist attitude which some anti-social elements have adopted in the name of religion and caste. The message of every religion is to bring man closer to god but that doesn’t mean to distance man from man.  Not to call a man a Dalit and treat him in a manner in the most inhuman manner.

          Despite all constitutional guarantees, despite the much prized reservation granted to the SCs and STs there is little that has been done to DIGNIFY the existence of the these classes.

          It is only saddening that certain people even today are being ostracized for practicing a particular profession. This is sixty years after a freedom movement which celebrated the dignity of labour, which respected every man for the profession he practiced and celebrated his role, however small in the movement. That earnestness has dissolved in the self assumed sense of supremacy some elements carry and it is imperative to challenge that on all fronts.

          What I also wish to bring to your notice is the way contemporary identity of the Dalits is being painted. The media as it so seems picks up any social problem and tries to project it as a matter of Dalit atrocity. This rather stigmatizes Dalits than giving them the coverage.  Having a roti in a Dalit home doesn’t solve matters.  What does for them is, to give them equity, give them the kind of respect that we shall want to be rendered to ourselves; I believe that is enough.  A Dalit’s man politics never revolves around Caste.  His manifesto only includes Roti, Kapdaa and Makaan.  If he is not given safety for these three articles than the society has got a lot to reproach itself with.

          It is not one Government, one party (like a lot of parties claim) which shall solve matters, it is the mind-set which some elements have developed which needs to be corrected.

          Wherever he has been given the opportunity, the Dalit has shined everywhere, in politics, in industry and commerce, agriculture, entrepreneurship. Everywhere.

          I think that the government is on the right trajectory, it genuinely feels for them rather than using them.  The Prime Minister’s latest statement is an affirmation in that direction. I urge parties to genuinely help the poorest of this community rather than using their identity to consolidate their own political capital.

          Social inclusion is the key. Even Dr. Ambedkar suggested that the precursor to the success of any political or legal solution, once that is achieved, things shall fall in place. They will. I am sure.

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उपबंधों में वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा 2015 में संशोधन विधेयक लाया गया था। जिसमें विशेष न्यायालयों और अन्य विशेष न्यायालय बनाने के जो प्रावधान थे उसके तहत गुजरात में अभी वर्तमान ऊना कांड के तहत गुजरात सरकार द्वारा विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया है। थोड़े ही दिनों में उनकी चार्जशीट भी बनने वाली है।

          वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा फर्जी गौरक्षक होने का दावा करने वाले का आईडेंटिफिकेशन करके उनके ऊपर डोजियर बनाकर कड़ी कार्यवाही की जो बात करी है वह दलित अत्याचार को रोकने के लिए अच्छा कदम है।

          हमारे लोकतंत्र का सामाजिक न्याय एक हार्द तत्व है समाज के पिछड़े हुए वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक, शैक्षिक न्याय देकर समाज की मुख्यधारा में लाने की क्रिया-प्रक्रिया चल रही है।

          अस्पृश्यता निवारण के लिए नरसिंह मेहता से लेकर गांधीजी तक कई महानुभावों ने परिणामलक्षी प्रयास किए हैं।

          गांधीजी तो कहते थे कि अस्पृश्यता हिन्दु संस्कृति पर एक कलंक है। इसको हर तौर पर नेस्त-नाबूद करने के लिए यथा संभव प्रयास पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, संरपंच से लेकर सांसद तक करने चाहिए। दलितों को सभी राजकीय दलों द्वारा एक वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

          उनके प्रति घड़ियाली आंसू वाली सहानुभूति न दिखाकर उनके प्रति निष्ठा और सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए।

          मैला ढोने का काम और सफाई का काम दलितों द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। उनके प्रति घृणा, नफरत मानवता व मानव के प्रति द्रोह है। हमें दलितों की उन्नति के लिए अस्पृश्यता निर्मूलन व उन्मूलन के लिए और उन पर अन्यायों का उन्मूलन करना चाहिए।

          जब हम दलितों के मसीहा और बंधारण के निर्मता और नायक डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं तब दलित कांड की हरेक घटना दुभाग्यपूर्ण है। उनके प्रति हम सभी नगारिकों को कटिबद्ध होना चाहिए।

          वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा ड़ा. अम्बेडकर के जन्म जयंती के मौके पर 14 अप्रैल, 2016 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में बदलाव किए गए हैं। जो इस प्रकार है जिससे अपराधों के मामलों में राहत देने में तेजी आयी है।

          हत्या, मारपीट में पूरी तरह से विकलांग होने पर तथा तेजाब हमले में 30 प्रतिशत से अधिक जलने तथा गैंग रेप में 8.25 लाख रूपए के मुआवजे का प्रावधान किया है, रेप के मामलों में 5 लाख रूपयों का प्रावधान है, लैंगिक उत्पीड़न के तहत 2 लाख रूपए का मुआवजा तथा दूल्हे को घोड़ी से उतारने या बारात को रोकने पर एक लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। यह सराहनीय है।

          60 दिनों में जांच करके चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, बलात्कार और सामूहिक बलात्कारों के लिए राहत का प्रावधान पहली बार किया गया है।

          गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए एससी/एसटी महिलाओं को स्वीकार्य राहत राशि का प्रावधान ट्रायल के खत्म होने पर भले ही मामले में किसी को दोषी न ठहराया गया हो अपराध की प्रकृति के आधार पर राहत राशि को 75 हजार से 7  लाख 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 85 हजार से सवा आठ लाख के बीच कर दिया गया है।

          कैश अथवा किसी भी प्रकार की राहत को अत्याचार से पीड़ित, सके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को 7 दिनों में देने का प्रावधान।

          अत्याचार के विभिन्न अपराधों के लिए पीड़ित को मुआवजे की राशि के भुगतान को तर्कसंगत बनाया है।

          प्रदेश, जिला और सबडिविजन स्तर पर सबंधित बैठकों में पीड़ितों और गवाहों को न्याय तथा उनके अधिकारों से संबंधित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।

          यह प्रतीत होता है कि वर्तमान एनडीए सरकार एससी/एसटी के ऊपर अत्याचार के उन्मूलन के लिए कितनी संवेदनशील है।

          मेरे सुझाव इस प्रकार हैं किः

1.    अनुसूचित जाति की सुरक्षा सेलों की स्थापना की जानी चाहिए।

2.   अनूसूचित जाति की शिकायतों को दर्ज करने के लिए विशेष पुलिस थाने सभी राज्यों के डिस्ट्रीक्ट प्लेस पर स्थापित किए जाने चाहिए।

3.     शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनि हानि तथा उसकी संपत्ति को भी हानि पहुंचे तो उसके तहत जल्द मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।

4.     हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध करना चाहिए तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जानी चाहिए।

5.    सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार के तौर पर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

6.    अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के मामलों में 2009 की तुलना में 2012-2013 में जो 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसमें सबसे शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, बिहार का 17-18 प्रतिशत का रेसियो है। इसके प्रति सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

7.    अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पिछले 3 सालों में न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं उनको निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा इसको वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

8.    दलित अत्याचार के तहत मुआवजे की रकम अत्याचार के हिसाब से बढ़ानी चाहिए।

9.    दलितों के शैक्षिक उत्थान के लिए लोन, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, आर्थिक व्यवसाय करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा उनको लाभान्वित करना चाहिए।

10.   समूह भोज तथा सभी प्रकार के उत्सवों में उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलवाने के लिए सोच बदलनी चाहिए।

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions)… * HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I have a long list of speakers who want to speak on this subject. The Members, who want to lay their written speeches on the Table, can do so. That will be treated as a part of the proceedings.

          The hon. Minister is going to reply at 6:00 o’clock. I request the hon. Members to be brief while delivering their speeches. 

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call everyone. Let them be very brief. Meanwhile two hon. Ministers also want to make interventions.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): This is a very important subject. … (Interruptions) The hon. Members should be given more time to speak.… (Interruptions) We should be given more time. … (Interruptions)    

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seats.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH :Sir, we are ready to sit till midnight. You may extend the time of the House. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will take a decision at 6 o’clock. If the House feels so, I, as a Presiding Officer, have no objection to it.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS   AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I appreciate the feelings of the hon. Members. This is a very important issue. I also agree that there should not be any limit, but at the same time, I hope our friends will also appreciate that while discussing and deciding about the time for this discussion and debate, we ourselves have decided that we would fix four hour’s duration. Already, we have had discussion for almost three hours.

HON. DEPUTY SPEAKER: What is mentioned here is two hours.

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, we started at 2.35 p.m. Therefore, we can continue for a while and there will be an opportunity for everybody. That is the only thing I am telling you. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The only thing is that hon. Members should be brief.

… (Interruptions)

SHRI ANANTHKUMAR: Jyotiradityaji, whatever we have decided, let us do that much. … (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Ravindra Babu.

   

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, we have seen today what ‘atrocity’ means very clearly before our eyes. We have clearly witnessed what an atrocity means. 

          Sir, if I say that there are no SC Members of Parliament here, it will be very shocking to everybody. Definitely, there are no SC Members here and there are no ST Members here because we all belong to one political party or the other and we are all fighting among the parties, forgetting about the main issue for which we are agitating, that is, atrocities against Dalits.

I do not know whether Congress is good, BJP is good or TDP is good. When atrocities against Dalits are happening, it is immaterial whose regime it is. Let us concentrate more on Dalits than on political parties. That is my fervent appeal to all Members, cutting across party lines. This is not the time to settle score as to who has achieved more and who has not achieved more. We will settle those scores during election. Let the people judge who has done good and who has not done good.

          Sir, without mentioning Dr. B.R. Ambedkar, discussion about atrocities against the Dalits will be incomplete. I have seen all my hon. colleagues talking about atrocities happenings after Independence.

          Sir, very conveniently they have forgotten that the origin of atrocities on Dalits and untouchability dates back to 2000 B.C or 3000 B.C., ever since the Vedas came to India and ever since the practice of the Varna system started in India. There is untouchability and the lower caste system since then. Ours is a graded society having four Varnas. In the graded society, there is an ascending form of superiority complex and descending form of inferiority complex.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, just a minute.

 

17.31 hours BUSINESS OF THE HOUSE HON. DEPUTY-SPEAKER: According to the List of Business, there is item No. 36: “Half-an-Hour discussion” to be taken at 5.30 p.m., relating to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. What have you to say, Mr. Minister?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS   AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, this is a very important discussion, that is, ‘Atrocities on Dalits’. Therefore, Sir, I request you to kindly continue with this discussion, and item No. 36 can be taken up in the next Session.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right, if the House agrees, then we can proceed with the discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

17.32 hours DISCUSSION UNDER RULE 193...Contd.

Atrocities against Dalits in the country   HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, Dr. Ravindra Babu, may continue his speech.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, Dr. B.R. Ambedkar said that political democracy and political freedom would be useless and unfit in a country like India where society is on an unequal footing; it is not on an equal footing. In such a country, if we practise democracy, it would be useless, until the caste system is destroyed. Until the caste system is abolished, there is no meaning of democracy. This is what Dr. Ambedkar has said. I subscribe to that view one hundred per cent; I hope all our brothers also subscribe to that.

          The graded society is like apartheid. We have seen in South Africa that the ‘Blacks’ were excluded because they were ‘Black’; the ‘Whites’ were superior because they were ‘Whites’. In India, everybody looks the same. I look like anybody else. Most of the people who participated in today’s discussion on ‘Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes’ belong to SC category. Nobody from the Upper Castes or any other Castes is speaking on ‘Atrocities on SCs/STs’ excepting the SC/ST people. When the SC people are facing the atrocities, the perpetrators are also supposed to speak. … (Interruptions) What is their mindset? I know the mindset of those who have objected to the discussion on ‘atrocities on Dalits’. However, I would like to know how the perpetrators feel. That also should be looked into. … (Interruptions) I do not know why this sort of atrocity is being committed on a discussion concerning ‘atrocity’. … (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): It is not correct. Members like Shri Bhartruhari Mahtab and Prof. Saugata Roy also spoke on this subject. … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Everybody is participating in this discussion and there is no caste difference here. … (Interruptions)

DR. RAVINDRA BABU : That is why I said, “Majority of those who spoke…” My dear friend, I did not use the word ‘exclusively’.

          Please do not commit atrocities on me now. Let me speak because the freedom of speech was given in the Fundamental Rights. Please do not curb it; please do not stifle it now. I am talking about Dr. Ambedkar. While speaking about Dr. Ambedkar, at least, do not stifle my voice.

          Therefore, it is a graded society and there are inequalities in the society. There is an ascending form of superiority and there is a descending form of contempt. When I am higher up in society, in caste hierarchy, I feel good. Coming down from the Upper Caste to the Lower Caste, I feel a sense of contempt. In India, there are so many sub-nationalities; there are so many sub-nations, which are already in-built. Our Prime Minister’s cry “to have one Nation” will not be heard until the caste system exists in India. If you want to really achieve “one Nation”, the caste system should be abolished by all means. I do not know how to abolish this, that is, whether by giving political freedom or by economic freedom, which is what our Pradhan Mantri Shri Modi Ji is trying his level best by having inclusive growth. As my colleague, Shri Meghwal Sahib said, we also have a Mudra Scheme. The financial assistance being given to an SC entrepreneur has been enhanced from Rs. 15 lakh to Rs. 15 crore. Of course, there are a lot of problems like giving collaterals, etc., which should have been removed. Ultimately, atrocities are still happening in so many ways – physical atrocities, atrocities with violence; there are rural atrocities; and in urban areas also, there are atrocities. There are people who discriminate in the name of caste system. In Upper Castes also, there are so many castes, for example, Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas and Sudras. They cannot marry each other because of social, impregnable barriers. How can we break that? How can we bring them into India as one nation? How to make them feel as part of one nation? There is a caste barrier; there is a language barrier; there is religious barrier; and there are so many barriers within India. How can we achieve the nationhood? How can we achieve this character of one nation? There are lot of reservations.

          In the Government of India, in spite of reservation, in spite of the Parliament, in spite of the Parliamentary Committees, there are lot of Departments who indulge in atrocities, they indulge in discriminations by denying the promotions to the SC, ST people. They indulge in the recruitment process itself. I can give you a small example. We have got the Central Board of Excise and Customs. It has undergone massive expansion by having cadre restructuring and by recruiting 5000 officers. In that, they have exclusively removed SC/STs in promotions from Category ‘B’ to Category ‘A’. When we asked about it in the Committee, they quoted the High Court Judgment, Supreme Court Judgment and CAT judgment. Why can we not have an amendment to give immunity to these people? It is a form of atrocity.

          Atrocities are happening in rural areas because of landlessness. There are so many SCs without any land. If we give them land, most of the issues will be solved. They will at least have the pride of having a land. They can at least be on par with others. … (Interruptions) In Amalapuram, one accident happened. Later on, it was known that it was a mistaken identity which was tried to be blown out of proportion. I myself verified and there is no such thing. It was a mistaken identity.

          After Liberalisation, Privatisation and Globalisation (LPG), the Government has shrunk in its size. That means, many jobs were given to private companies. With liberalisation, multinationals came to India. Now the slogan is, ‘more governance, less Government.’ It means that there will be less Government jobs. It would mean lesser reservation and so on. How can we stop this? At least, there should be reservation in the private sector also. Therefore, there would be some amount of justice done to these people, though not as entrepreneur but at least in jobs.

   

          We have privatized education in educational institutions. There should be free education for SCs and STs who are more suffering. They cannot afford to go to Apolo Hospital; they cannot go to big public schools. How can we do justice? How can we stop atrocities? In every walk of life, there is atrocity against SCs and STs. SCs/STs are symbolically identified with the poor people of the society. They belong to the lower strata of the society. They are very poor economically also. They have been suffering for centuries. They are very poor. Let us put some stop to all these atrocities once for all.

          Lastly, in the name of gaurakshak, there is lot of hue and cry in the country. Some are misguided; some are criminals. Under the guise of gaurakshak,they may be exhibiting their paranoid qualities. This is what our Government also says. Let us not encourage them. Let us give them the severest punishment. There are political parties and certain politicians who are trying to exploit this caste for their political game. In SCs, there are so many sub-castes. In Andhra Pradesh, there are sub-castes like Mala, Madiga, Relly and so on. One party will encourage one sub-sect and another party will encourage another sub-sect. It is for their own advantage. We have been unnecessarily used as a pawn in their hands. In order to stop this, let us rise above these political parties. Let us rise above the caste feeling and build one nation with a strong intention of making the Dalits strong and then only country will become strong.

          Last but not least, the economic sharing of the SCs in the country is .0003 per cent and rest of the percentage is shared by upper castes. Lower castes and especially SCs/STs are feeling alienated. They are feeling subjugated. They are feeling slighted. They are feeling as to whom this country belongs to. They feel that this country does not belong to them.  Tribal people are confined to hills. We cannot bring all of them to plains and make them feel they are Indians. There is a subconscious, palpable and visible restlessness among SC, ST population in general and youth in particular. It is high time we addressed their grievances.

          Sir, Ambedkar denounced Hinduism. He said, ‘I am born as a Hindu, I do not want to die as a Hindu’. Of course he also burnt the Manu Smriti, that is all a part of his ideology and philosophy. Maybe out of his own convictions and for his own correct thinking he did like that. Ambedkar used to believe in Buddha. So Buddha is the God for Ambedkar. Ambedkar is the God for SCs. Therefore, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Chandrababu Naidu-garu said that the capital of the State should be called Amaravathi a place associated with Buddhism.

          Jai Bheem! Jai Hind! *SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):  I would like to draw the attention of the Government to an issue which requires immediate attention. There has been a sharp rise in incidents of atrocities being committed against Dalits.

          A 14 year old Dalit girl died in our Capital after being repeatedly raped and tortured.  She was also forced to drink acid by her kidnappers. The girl died a painful death and it was only after the Delhi Commission of Women issued a notice to the DCP that the accused were arrested.

          Similarly, a Dalit family in Karnataka’s Chikkamagaluru district was attacked last week because it was suspected that the family had eaten beef.  According to the police complaint filed, more than 40 members of a group attacked the family on July 17. Allegedly even after the arrival of the police, the beating continued and serious injuries were caused.

          In the Beed district of Maharashtra, two men were beaten by over 25 people. They were threatened, abused and beaten with belts.

          And we all know, earlier this month in  the town of Una in Gujarat, dalit men were mercilessly flogged, stripped and beaten with iron rods by cow vigilantes who also uploaded the video online.  This was done on the suspicion of these Dalits skinning a dead cow.

          During April 2016, the brutal murder of Dalit woman Jisha in Kerala shocked everybody.  Similarly in March 2016, Delta Meghnal, a 17-year-old Dalit girl was raped and murdered in her school in Bikaner, Rajasthan.

 

          These are few of the many horrendous incidents which have taken place and which are still taking place all over our country.  Even though there are laws in place to deal with such incidents, there seems to be no concrete prevention of such atrocities.

          According to the National Crime Records Bureau (NCRB) reports-in 2014, crimes against the Scheduled Castes (SCs) were 47,064 which was a sharp increase over 39,408 in 2013 and 33,655 in 2012.  An increase of almost 19% took place in 2014 over 2013. The charge sheeting rate in crimes committed against Dalits was 92.3%, while the conviction rate was only 28.8%.  The rate of such crimes against SCs surpassed the national average in as many as 10 states in 2013 and 2014 (the rate of crime is the number of crimes reported against SCs per one lakh of their population). In 2014, the rate of crime against Dalits was 23.4 and in 2013 it was 19.6.  NCRB statistics further reveal that in 2014, some 2,233 Dalit women were raped which increased from 2,073 in 2013 and 1,576 in 2012.

          Thus, with the hostility and atrocity increasing against the Dalits especially with the women, with each passing year, I urge the Government to look into this matter and take strict action against those who commit such atrocities.

                           

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):   The rate of atrocities against Dalit communities is drastically increased in past few months and the number of incidents and the barbarian style of attacks are shame for the whole country.

          The deep-rooted hate and disaffection in society is a main reason behind this. It is very unfortunate that various state Govts and the union govt is not properly addressing the crimes against Dalits. The Dalit community in the country are scared and feeling insecure after the Gujarat incident. Dalit community has been seething with anger over the public flogging of a group of Dalits who were skinning a dead cow in Mota Samadhiyala, a village near Una town in Saurashtra region on July 11.

          Four of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV and paraded in the main market near the local police station in Una by members of local cow vigilante group Gau Raksha Samiti (cow protection committee). The flogging was filmed, posted on Facebook as warning to other Dalits were they the repeat such acts. It is such a shame that these kind of news are coming from the state of Hon'ble Prime Minister and very unfortunate that he is not ready to take stand in the house during the parliament session.

          Earlier in July, a Dalit farmer was killed by villagers when he tried to cultivate a common grazing land in a village near Porbandar. Only in April this year, a 31-year-old Dalit- Ketan Koradia, a clerk in a local court in Ahmedabad- committed suicide, alleging discrimination in the work place where he had constantly faced caste abuse. In 2012, three Dalit youth were killed in police firing in Thangarh town of Surendranagar district. The State government, headed by the then Chief Minister Narendra Modi, had set up a three-member committee to inquire into the incident and submit a report. Till date, the government has not made the report public.

          The outburst of protests by dalits all over Gujarat is an expression of the pent up anger at the oppression of dalits in the state under BJP rule. The fact that over 20 dalits have tried to commit suicide during the protests shows the depth of frustration in the dalit community. However, it is heartening that dalits are protesting vehemently and sending a message that they will not tolerate such atrocities. In many places in Saurashtra, dalits have refused to clear the carcasses of dead cows stating that let the cow protectors lift the dead cows. This has effectively exposed the gau rakshaks who will not touch a dead cow.

          The perversity of law enforcing agencies, legal system and communal and criminal gangs collaborating to assault and intimidate poor people belonging to dalit and minority communities in the name of cow protection is becoming a routine affair in several parts of India. Laws prohibiting cow and bullock slaughter provide legitimacy to such violent lunacy. These laws are loaded with majoritarian prejudices and hatred towards dalits and minorities.

          These laws which do not befit a modern republic must be withdrawn to stop communal and criminal elements from perpetrating violence, murder and humiliation of  minorities and dalits in the name of cow protection.

          Therefore, I urge upon the Government to take immediate and necessary steps to stop the atrocities against those who are behind these incidents  and give strict instructions to the state govts who fail to stop these crimes.

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL):  I wish to express my deep gratitude and sincere thanks to my beloved leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for giving me an opportunity to express my views on “Atrocities against people belonging to Scheduled castes in the country”.

          The Constitution of India vide Article 15 lays down that no citizen shall be subjected to any disability or restriction on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.  It also guarantees that every citizen shall have equality of status and opportunity.

          The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill was passed in the year 2014 after the present Government came to power. That bill replaced the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 and sought to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

          The Act prohibits the commission of offences against members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCs and STs) and establishes special courts for the trial of such offences and the rehabilitation of victims.  The term ‘atrocity’ was not defined until the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act that was passed by the Parliament in 1989. In legal parlance, the Act understands the term to mean an offence punishable under section 3(1) and (2).

          People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes face persistent discrimination and serious crimes are committed against them.  “Untouchability is a Sin” We must totally eradicate discrimination and untouchability in any form.

          There are various types of discrimination against SCs and STs ranging from denial of entry into non-Dalit streets and places of worship, prohibitions against food sharing, denied cremation and burial grounds, denied access to water facilities, ban on marriage processions, not allowed to sell milk to cooperatives, denied barber services and laundry services.

          As per Crime Statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against SCs; every day 27 atrocities against them, (3 rapes, 11 assaults and 13 murders); every week 5 of their homes or possessions burnt and 6 persons kidnapped or abducted.

          In the Saurashtra region of Gujarat, a group of dalits have been flogged in public who were allegedly skinning a dead cow in Mota Samadhiyala Village near Una town.  It is learnt from Media reports that four of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV and paraded in the main market near police station in Una by members of the local cow protection committee. The flogging was filmed, posted on social media and went viral within hours. This has led to public outburst and condemning.

          The cases of discrimination against known public figures in the past illustrate the gravity of the problem.  In November 2011, a Justice of a High Court stated that he had been humiliated by fellow judges due to his caste since 2001.  In June 2011, the Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes – himself a Dalit – was denied entry into a Hindu Temple.  In July 2011, a Dalit Member of a Legislative Assembly, was allegedly not allowed to eat food along with his colleagues at an official meeting.

          The UN Special Report on Violence against Women noted that Dalit women “face targeted violence, even rape and death, from powerful members of dominant castes who employ these methods to inflict political lesion and crust dissent within the community”.  Assaulting or sexual exploiting an SC or ST woman is an offence under the Act.

          Empower the Women to empower the nation.  There should be Special Courts for women.  Atrocities against women belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe should be tried by special courts for women with women judges and women public prosecutors. All Women police stations in Tamil Nadu-first of its kind in the world-are the brain child of Hon. Puratchithalaivi Amma.  These All Women Police stations provide assistance and redress the grievances of all women, especially SCs and STs.  All other States of the country can try to follow this method to provide protection to Women. 

          With regard to false and malicious complaints filed under the Act, the Committee noted that relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 are insufficient, and a provision addressing this problem should be included within the Act.  The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 provides for a similar clause.

          In most cases, unwillingness to file a First Information Report (FIR) under the Act comes from caste-bias.  Policemen in many instances are reluctant to file FIR and cases against fellow caste-members because of the severity of the penalties imposed by the Act.

          The Act specifies that a non-SC or ST public servant who neglects his duties relating to SCs or STs shall be punishable with imprisonment for a term of six months to one year. The Bill specifies the duties, including: (a) registering a complaint or FIR, (b) reading out information given orally, before taking the signature of the informant and giving a copy of this information to the informant, etc. ‘The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill that was passed in 2014 has the provision which specified that an Exclusive Special Court must be established at the district level to try offences.

          In districts with fewer cases, a Special Court may be established to try such offences.  Justice delayed is justice denied. There should be less pendency of cases in courts.  Adequate number of courts must be established to ensure that cases are disposed of within two months.  Appeals of these courts shall lie with the high court, and must be disposed of within three months.  A Public Prosecutor and Exclusive Public Prosecutor shall be appointed for every Special Court and Exclusive Special Court respectively.

          The socially disadvantaged groups of Scheduled Castes and Scheduled Tribes need a constant special focus for their socio-economic advancement. Government of Tamil Nadu under the leadership and guidance of Hon'ble Amma is committed to continue its efforts for their welfare and upliftment.

          Under the fostering care of Hon'ble AMMA several appropriate policies for the welfare programmes are undertaken to ensure socio-economic development of Scheduled Castes and Tribes.

          Major ameliorative activities for these communities are grouped under educational development, economic development, Special Component Plan for people belonging to Scheduled Castes and the Tribal Sub Plan for Tribals.  Tamil Nadu Adi Dravidar Housing and Development Corporation (TAHDCO) implements the economic development programmes in addition to the regular economic development programmes implemented by various departments for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with specific target coverage for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  The Adi Dravidar and Tribal Welfare Department of Tamil Nadu implements all the programmes and schemes effectively for the economic and educational advancement of these people.

          The Tamil Nadu Government led by Hon. Puratchithalaivi Amma is committed for the cause of protection of people belonging to Scheduled Castes and Tribes.  Tamil Nadu Government has been implementing several welfare programmes meant for Scheduled Castes and Tribes, particularly women.

          The law enforcement agency, the police and the judiciary, should be free from caste prejudice to address this perennial social problem.  We should be united and committed to protect the basic human rights and principles of justice, equality, liberty and  fraternity.

       

*SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE):  Today 68 years after independence, dalits continue to bear the brunt of violence and discrimination in recent weeks by attacking dalits by so called “gau rakshaks”.

          The recent Una incident is symptomatic of a deeper malady that has been plaguing our country for a long time.  The dominant caste of India tend to reinforce the hierarchical caste based power structure and suppress dalit rights assertions. Dalits have been asserting their fundamental rights guaranteed by the constitution, which is being resisted by the dominant castes, leading to atrocities.

          On July 11, this year two members of dalit family were brutalized by the cow vigilante group Gau Rakshaks for skinning a dead cow. The vigilantes broke the hands and legs of the dalits, pushed and kicked them around. Even the visuals of this ghastly incident was shot and  displayed proudly by these cow vigilantes. Later the police found that the cow was killed by the lion.  Dalits were so angered that they went on warpath and some of them even attempted suicide.

          Around the same time in Maharashtra, the demolition of Ambedkar building in Mumbai and again the dalits were harassed.  The beating and killings of dalits by the cow vigilantes spread in several parts of the country including Uttar Pradesh, Chhatisgarh, Chennai, Andhra Pradesh etc. The anguish and frustration of the community which continues to exist on the margins of the society, is finding expression in protests.

          The so called Gau Rakshaks have become a law unto themselves and appears to be encouraged by some elements. These should be declared as criminal organization and  banned permanently.  The killing of dalits and people from other religion by cow vigilantes a blot on humanity and also on the country as a whole.  Protection of cow is essential but not at the cost of human lives.  Cow vigilantes are human and should behave as human beings otherwise they should be severely punished as per the law.  The government is for the protection and safety for its citizens and should never ever allow the people to take law into their hands.

          Even today dalits are not permitted to enter the temples and are even prevented from entering the police stations in about 28 percent of Indian villages.  They are denied access to water sources and their children are made to sit separately while eating in several government schools. Access to justice for dalits is access of justice is abysmally low.  There is also a severe lack of empathy on the part of administrators, police and other authorities, who tend  to carry their biases to work.

          A day after Prime Minister condemned the attack on dalits, a group of men bashed up two dalits accusing them of killing a cow in Andhra Pradesh. Dalits were brother  and were tied to a tree stripped off their clothes and thrashed mercilessly.  The younger brother died immediately. Dalits are continue to be discriminated and oppressed in all educational institutions, villages, in job market and also on political battle front in the state because the state establishment is anti dalit, thus leaving them with little respite in any sphere of at any juncture of their lives.

          We may be a democratic republic, but justice equality, liberty and fraternity- the four basic tenets promised in the permeable of our constitution are clearly not available to all. We all have work for the concept of equity and equality.  There is also need for proper implementation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am new Member in this House. For about three hours I have been listening to senior Member talking about issues pertaining to atrocities on dalits and citing the incidents of violence that occurred in different parts of the country. I would like to make one point.  There are various Commissions, and Committees established under the due process of law in this Parliament. What is their role? What are the guidelines? What are their powers? That is not mentioned here. The gun is in the hands of the members of these Commissions and Committees but the bullets are in the hands of the Government. How can these bodies take action against culprits? When incidents of atrocities occur anywhere in the country, no fact-finding Committee visits the place, no Commission is allowed to go to the spot. How can they take action? I am observing as a new Member in the Parliament that party issues are given more importance than dalit issues.

          Sir, the process of birth is common for every human being across the globe. The human anatomy is the same for every one of us and the organs are all the same. Unfortunately, it is only when a person comes out of mother’s womb that all these issues arise. Until then we are all the same.  We all take 40 weeks or 280 days to take birth. But discrimination starts only after one comes out of mother’s womb. And that discrimination haunts dalits till their last breath. We are coming from the rural areas and we are seeing everyday what is happening in the villages.

          After these many years of Independence, even today we are discussing the issue of atrocities on dalits in the country. What action has been taken by successive governments against the culprits? There is no policy. How can we curb these atrocities or minimize them? We all know the statistics, they are all available in the records. We all know how many atrocities were committed on dalits and how many of them lost their lives District-wise, State-wise.

          According to a study on untouchability in rural India, there is discrimination against dalits in 565 villages in 11 States, and 47 per cent of dalit villages are prevented from selling milk to cooperative societies. This is actually happening. There are many rural areas in the country where the eateries in Hotels maintain a two-glass system and the glasses used by the dalits are not used by others. Nobody is bothering about the issue.  I can say one thing.  The National Commission for Scheduled Castes is there.  What powers has the Government given to this Commission?  It has only advisory role.  The Commission has submitted many recommendations to the Government but nothing has happened.  So, what is the use of constituting a National Commission on SCs and STs?  There is a Committee with Members from Lok Sabha and Rajya Sabha.  It is the Standing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  We, the Members of the Committee, have not gone anywhere and have not visited any place.  We have also submitted a Report.  There is no action on that report. So, what is the use of having this type of a committee?  The Government is spending crores of rupees.  Wherever atrocities on dalits occur, you should send a fact-finding committee and take the action.  dalits are STs; they can be easily trapped by others.  Why?  It is because of poverty.  There is no land; there is no proper livelihood.  They can be immediately caught by others.  There is reservation in this Parliament.  We are also responsible.  Forty seven Members from Scheduled Tribes and 87 Members from Scheduled Castes are here.  Total 134 MPs are elected from reserved communities.  I am not asking them to fight against their parties.  But my request is, when reservation issue is there, when policy issues are there, we are not coming forward and requesting the hon. Prime Minister.  हम भी इसके दो­षी हैं। कमीशन को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, पावर नहीं देने से यह हो रहा है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। पूरा देश चलाने की क्षमता जिनमें हैं, यही मिनिस्टर साहब हैं। I want that proper guidelines should be given to the Commission.  You can give powers to the Commission.  You should give the strictures to be passed by the Chairperson and immediate action will have to be taken by the Commission.  Then only the situation can be controlled.  Otherwise if we go there, we can take the record and submit it to the Government.  So far, the result has been zero; nothing has happened.  The hon. Minister of Home Affairs and other Ministers are here.  Definitely, in their reply, they can show a positive solution to curb or minimize or eradicate this issue.

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):  Before sharing my views on this topic, let me remind that our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji at his first Town Hall  speech has already clarified that acts of atrocities are pursued by a bunch of anti-social elements, who pretend to be self-proclaimed cow protectors. They should thus be dealt severely as per the law.  His message was clear and categorical that atrocity should be denounced in the name of ‘gauraksha’. Cow-protection or for that matter any noble activity is considered to be a social service and any form of social service is not meant to unleash atrocities on other people but it requires a great deal of self-sacrifice.

          Our stand is clear that we don’t approve of those who want to distort the whole concept and create lawlessness in the society.  It is a political agenda that parties are fighting tooth and nail to propagate that  ever since the Modi government has come to power, such anti-social elements have gone on the prowl.  It is meant for political gains to divide the society and the country as a whole and create a perception issue for BJP.  It is deliberately sketched to bring a bad name to the party and to our Prime Minister even if the party is in no way associated with them.

          These incidents are highlighted by the opposition and the media. However, let me take this opportunity to remind the House of the sustained Dalit outreach programmes undertaken by the party and the government’s development work.  Underprivileged sections remain a top priority for the Government and the Government has been trying more and more to get people within the ambit of social security programmes and welfare measures.  Society and public disclosure is being devised in a way under the present Government to impact the daily lives of the underprivileged sections of society.

          Our Hon'ble PM Modi recently told his party MPs to reach out to the transgender community in their respective constituencies. This is possibly the first time the BJP leader has reached out to the community, often ostracized by society and shut out from jobs and education opportunities.

          Even MUDRA Bank was set up by Government for development and refinancing activities relating to micro units. What are the intentions of such programmes? The purpose of MUDRA is to provide funding to the non corporate small business sector. The government wants youth to be job creators and also uplift people from the marginalized sector to be able to avail opportunities. To cite more, the Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana is one of the different flagship schemes that seek to improve the livelihoods of the poor through skill development. However, anti-Dalit campaigns are run by political parties to wash away the efforts of the government, consciously.  Also, these are attempts to draw political mileage from unfortunate incidents.

          Discrimination and atrocities against Dalits are a national shame. They constitute major social challenge for all Indians, irrespective of region, religion, caste and political affiliation.  It is a matter of paramount importance to put an end to any kind of social scourge and not score political brownie points; the Congress and some opposition friends are, unfortunately, trying to derive political mileage and whipping up social tensions in the wake of the heinous incident at Una in Gujarat.  Following the dastardly atrocity, the Gujarat government has not only arrested 16 accused but has also filed cases under various sections, including the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The Government has also approached the high court for setting up a designated court to ensure speedy trial of the case.  The BJP leadership also acted swiftly in connection with the despicable remarks made by a former Uttar Pradesh party leader against BSP leader Mayawati.  He was expelled from the party immediately.        

          Some parties are also making it appear as if the atrocities are happening because of the NDA government at the Centre, while it is a well-known fact that law and order is a state subject.

          To lend a sense of perspective to this discourse, it may be relevant to point out that atrocities against SCs have declined under BJP rule in Gujarat as compared to when the Congress was in power. In 1994, the number of cases against Dalits stood at 1,916, while there has been a steady decline after the BJP came to power.  The opposition has only used the Dalits as mere vote-banks instead of working towards their social empowerment.  Through their crass display of myopic politics, some parties are magnifying the Gujarat incident and defaming the Government.

          The irony of this kind of political opportunism becomes all the more glaring when one finds that Uttar Pradesh (8,066 cases) and Bihar (7,874), are among the top states as far as crime  against SCs were recorded.  It is also pertinent to note that 113 Dalits were killed in Miyanpur and Bathanitola when Lalu Prasad Yadav was the chief minister. All the accused were later acquitted. The lip-service paid by these two leaders to the dalit cause stands exposed by recent reports that not a single Dalit found a place in the list of 90 law officers appointed by the Bihar government.  And surprisingly, Congress leaders have never bothered to visit states they have ruled in the aftermath of any Dalit-related incident. Just before the Kerala elections, a Dalit law student was brutally raped and murdered at Perumbavoor; curiously, till there was a massive public outcry, no action was initiated by the then Congress-led government. When a political outfit loses its credibility and people start calling it a symbol of falsehood and baseless promises-that is exactly what has happened to the Congress. They are in a desperate attempt to stall the good work of the Government by highlighting stray and unfortunate incidents for narrow political gains.

          Some of the political critics of the NDA government also have no hesitation in sympathizing with the supporters of Afzal Guru, Yakub Memon, Maqbool Bhatt and terrorist Burhan Wani. Irrespective of these attempts to defame the BJP, the NDA government, under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi, is fully committed to the upliftment of SCs, STs, OBCs, minorities and other weaker sections. It should be noted that the largest number of MPs belonging to SCs, STs and OBCs are in the BJP.  The time has come for all political parties to strive towards bridging the gap between the haves and have-nots and eradicate social evils. This can be achieved if they place the interests of the nation above narrow political interests.

          This is the first time ever in History that a special Parliament session was dedicated in Parliament on Dr. Ambedkar’s birth anniversary. The Government believes in the ideals of Dr. Ambedkar and his views on nationalism and with this I would like to quote Dr. Ambedkar here, as he said “I like the religion that teaches liberty, equality, and fraternity.” That is one of the foundation pillars of BJP. So, the time has come to put an end to vote-bank politics and strive for all-round development of all sections of the society. That is what the present Government believes in and stands for – “Sabka sath sabka vikaas”.  I conclude by appealing to all political parties to cooperate with the Government in emancipation of the downtrodden through multi-pronged strategies and good governance.

                   

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):  Before expressing my views on the recent reported atrocities on dalits in different parts of the Country, I would like to recall the remarks of Dipankar Gupta, a renowned sociologist that the Caste system in our country may vanish in the course of time, but the caste identity will remain for ever.  Whatever education you get, whatever position you secure in your job, you will be identified as the person from so called higher caste or lower caste. If at all you are from a lower caste and have achieved your destination with merit, no body will recognize that rather they would put remark, oh, he is belonging to this lower caste and is having reservation, that’s why he got it.  My point is your identity in your native place is determined by your birth in a caste.

          In regard to the topic, almost all of us must be feeling the heat of incidents across the country in which the dalits have been attacked, the dalit women and girls have been raped, the dalit students have been made to commit suicides, dalit politicians have been projected in derogatory image etc. Since the time immemorial, when the society was divided on the basis of caste system, everybody should know that it was not the dalits who preferred to become dalits and out caste. It was the rich and educated who made the caste system thereby making others as there servants. Around 160 million people in India are levelled as out caste or untouchables, the term itself poses them as impure, less than human. If you go through the newspaper, you will be coming across the news like Dalit boy beaten to death for plucking flowers, Dalit tortured by cops, Dalit ‘witch’ paraded naked, Dalit killed in lock-up, Dalit woman gang-raped, paraded naked, dalit student committed suicide etc. You must have come across the recent incidents of atrocities on dalits in Gujarat, Haryana, Andhra Pradesh, Bihar etc. As all of us know India’s Untouchables are engaged with the lowest jobs, and live in constant fear of being publicly humiliated, paraded naked, beaten, and raped with impunity by upper-caste Hindus seeking to keep them in their place.  Merely walking through an upper-caste neighborhood is a life-threatening offense for them.  As per the report of International Dalit Conference, nearly 90 percent of all the poor Indians and 95 percent of all the illiterate Indians are Dalits.  Every hour two Dalits are assaulted; every day three Dalit women are raped, two Dalits are murdered, and two Dalit homes are torched.  Nobody believes the statistics because the police, village councils, and government officials often support the caste system, which is based on the religious teachings of Hinduism, many crimes go unreported due to fear of reprisal, intimidation by police, inability to pay bribes demanded by police or simply the knowledge that the police will do nothing.  There have been large-scale abuses by the police, acting in nexus with upper caste people, including raids, beatings in custody, failure to charge offenders or investigate reported crimes.

          It is high time we should fight against such odds. We should fight against the bondage that has been inflicted upon the untouchables with the help of education, welfare systems and liberal mindset of so called higher caste people of our society.  Everybody should try to understand why somebody has been labelled as out caste and untouchable. Why somebody is following the practice which is unholy in nature?

          I would like to urge upon the Government to seriously look into the matter and take steps to curb the incidents of atrocities on dalits countrywide.

               

*डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर)ःहमारे भारत में हजारो साल से दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है ।  इसी अत्याचार और सामाजिक व्यवस्था के कारण परम पूजनीय डॉ बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहां के रूप में आगे आये, यदि डॉ. बाबा साहब अंबेडकर न होते तो पता नहीं दलित कहां होते ।

          सामाजिक व्यवस्था में जब तक मानसिक रूप से बदलाव नहीं होगा तब तक सरकार किसी की भी हो अन्याय-अत्याचार दलितों गरीबों के साथ होते रहेंगे ।  दलित अधिकारी हो या दलित कर्मचारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो अगर वह समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे समाज के कुछ घटक के लोग आगे बढ़ने में  बाधा का निर्माण करते  है।

          संविधानकार  डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत के संविधान में दलितों के हित में कानून बनाया, सामाजिक राजनीतिक अधिकार तो दिया, लेकिन इसके साथ औद्योगिक प्रगति करने के लिए प्रावधान भी संविधान में किया ।  हमारे महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी हो हमेशा दलितें पर अन्याय अत्याचार होते ही रहते हैं ।  इसका क्या कारण है यह ढूंढने की आवश्यकता है ।  यदि कोई दलित बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके कोई अच्छी क्लास वन की नौकरी करता है, तो कितना भी अच्छा काम करे तो उसे कोई छोटी बात से ही काम से निलंबित कर दिया जाता है ।  लेकिन एक दो साल तक भी उसे रिइंस्टेट नहीं किया जाता ।  यह तो दलितों पर अन्याय अत्याचार ही है । इस बात पर भी भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ऐसे काम से समाज में सरकार की प्रतिमा दलित विरोधी दिखती है ऐसे कोई उदाहरण हो तो तुरंत ऐसे अधिकारियों को काम पर लेना चाहिए ।  समाज में सामान्य लोगों के साथ एससी/एसटी अधिकारियों को भी मुश्किलों का कड़ा सामना करना पड़ रहा है ।

          दलितों पर अत्याचार को खत्म करना है तो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति करना जरूरी है ।  "सबका साथ सबका विकास " यह माननीय प्रधानमंत्री जी की घो­षणा को अगर हकीकत में लाना है तो सबसे पहले अधिकारों का हनन  रोकना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है ।

          समाज में दलितों पर  अत्याचार को कम करने और दलितों को सामाजिक समानता का अधिकार हकीकत में देने की जरूरत है ।

          केंद्र सरकार द्वारा दलितों की रक्षा और सुरक्षा देकर उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने का काम करना जरूरी है ।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker Sir, I have risen to intervene in this debate though I am not feeling well.  I have been suffering with fever and running nose for last two days.  But since it is a very interesting matter and we are discussing it, I thought that I should intervene for a while. 

The purpose of the discussion is to identify the problem and also suggest ways and means to answer the problem to create a favourable atmosphere in the society so that there is social harmony in the society and then we move forward.  After Independence, we are now celebrating 70th year.  In the 70th year, we are discussing this issue.  It is really a shame to the entire system.  It is a challenge to all of us including me, my Party, my Government, your Party, your Governments, all Parties.  It is not simply one State.  If you try to confine it to one State, if you try to confine it to one political party, it means you are doing injustice to the community, to the issue. It means that you are trying to score brownie political points and the cause is lost.  This is what has been happening all these years.

          The framers of the Constitution, the great leaders who were instrumental in getting the freedom, gave us the Constitution, the best in the world; they gave us the reservation.  Dr. Babasehab Ambedkar has shown the way and he clearly told us at that time that till academic empowerment is given to the people, till education is provided to the people, these sections cannot match the competition with others; that is the thrust.   We have made progress. The earlier Government or this Government or any other Government in between, everybody has done their bit; I am not going into that.

          Today, we are trying to discuss it as if it is happening simply because this Prime Minister is there or this particular State is involved. It will be totally wrong and unfair to attribute it to one State. Secondly, it is totally unfair to target a particular party and Government or a particular leader who has dedicated his entire life for the cause of the downtrodden.

          The third point I want to make is this. What is happening in the villages? Is the question of untouchability confined to one party? Is it confined to one region? Is it confined to one place? Is it confined to one party’s rule? Let us put that question to ourselves. Is it happening because one particular party is there in Gujarat today? What happened in Gujarat earlier? What happened in Maharashtra? What happened in Madhya Pradesh? What happened in Karnataka? What happened in Andhra Pradesh? What is happening in Uttar Pradesh? Is it not an issue for all of us to introspect and get answers rather than trying to put it as a political issue and blame somebody? You may be achieving a temporary benefit of getting a headline but that headline cannot be the deadline to end this. The mainline is to address the social problem. We have to eradicate this malady of untouchability from the society itself. For that, we have to create awareness among the people. Are we doing it? Should we not do it at least now?

          The first is creating awareness; the second is bringing Bills. There are enough Bills but you must also have enough will, and administrative skill to implement the same and create proper climate in the society, rather than putting one community against another. This is what some people are trying to do. That is where I am pained.

          In spite of my difficulty in speaking, I want to intervene in this debate because we should really compete in developmental activities. We should really compete in empowering these vulnerable sections. We should focus on antyodaya,uplifting of the poorest of the poor, as said by Dr. Babasehab Ambedkar, Mahatma Gandhiji and Deen Dayal Upadhyayaji. In that, we should have competition but what are we doing? If some incident happens, we make a beeline, go there, have a photo opportunity, get it published widely, forget, and wait for an opportunity to go to the next place. While doing the political pilgrimage also, we do not cover States ruled by our own party. If something happens in a State where a party in opposition in the Centre is ruling, you do not go there because you do not want it to be highlighted. You want to go only to Gujarat because Gujarat is ruled by a particular party.

          Earlier before the election, a heinous incident happened in Kerala where a girl was raped and murdered brutally but nobody visited Kerala. There was an incident in Karnataka involving a police officer. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You have come to the point now. … (Interruptions)

          Shri Thawar Chand Gehlot has visited; not the other leader who went for photo opportunity to Hyderabad. That is the point I am making. … (Interruptions)

          If something happens in a State ruled by a particular party, the other party’s leader visits that State. If something happens in a State ruled by this party, the other party’s leader goes there. You have misunderstood me. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): You can come to Kerala. We have no objection. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Thank you, Sir, for your permission. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Why are you disturbed, Shri Karunakaran? … (Interruptions)

          Please bear with us. Shri Thawar Chand Gehlot had been asked by the House for information. … (Interruptions) It was the Rajya Sabha. … (Interruptions) You put that question to your leader. Why could your leader who went to Hyderabad could not go to Kerala? … (Interruptions) Why has he not gone to Bulandshahar? Why has he not gone to other places? … (Interruptions) Why did he go only to Una and Hyderabad Central University? Why did he not go to other places? … (Interruptions) Since they were ruled by your party, you did not go there? I am putting this question to all the Parties and to myself also.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Who is ruling Haryana?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is what I am trying to say.  When something happens during your regime in Haryana, you are quiet, silent, but if something happens during our ruling in Haryana, you become violent.  That is the problem I am highlighting.  So, my point is, let us not try to do this.  Let us not have exceptions.  Let us condemn such incidents.  Let us disassociate ourselves with such heinous crimes.  Let us create social awareness among the people.  Let us take administrative steps.  Let us strengthen the hands of the administrative machinery.

          Sir, this Government, led by Shri Narendra Modi, has taken up the historic legislation of Prevention of Atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  I am not elaborating all the other measures undertaken by us.  The Prime Minister has taken up a novel scheme keeping in mind funding the unfunded, financing the un-financed, backing the un-backed and reaching the un-reached.  That is the principle of this Government and that is how this Government has become popular among the people.  You are worried… (Interruptions) सर, यहां सिचुएशन यहां, वह सिचुएशन वहां, इसलिए हां-हां हो गया।  You may try to understand.

          Sir, I would like to put it on record.  If you see the record of the Lok Sabha, the highest number of Scheduled Caste MPs are on this side.   The highest number of Scheduled Tribe MPs are from this side.  The highest number of Backward Class MPs are from this side.… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: How many SC/ST or Backward Class Cabinet Ministers do you have?… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions) …* SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is the problem with them.  Truth is unpalatable to them.  We have the highest number of Scheduled Caste MPs.… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: How many Scheduled Caste Ministers do you have?… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Suresh, address the Chair.  You should know how to conduct yourself in the House.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: You have only Shri  Thaawar Chand Gehlot.… (Interruptions)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : क्या राम विलास पासवान जी आपको नहीं दिख रहे हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: He is from a separate Party, not BJP.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I agree with you that all the Ministers of your Government were Scheduled Caste!.… (Interruptions)  Sir, please ask them to sit down.… (Interruptions)

17.58 hours                        (Hon. Speaker in the Chair) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अभी माननीय मंत्री जी ने जो 19 मंत्री बनाए हैं, उनमें से पांच शिडय़ूल्ड कास्ट्स के हैं और तीन शिडय़ूल्ड ट्राइब्स से हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Venkaiah Ji, how much time will you take?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We have to extend the time because this is a larger issue.

HON. SPEAKER: Please try to conclude now.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If you can make them not to interrupt me then I can conclude early.… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, we may have to discuss it next time… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will decide that.   It is not your job.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: So, my point is that this Government is committed to the welfare of the weaker sections and down-trodden.  This Prime Minister today is considered as the messiah of the poor, particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  You go anywhere in the country.  People raise slogans.  I saw in the media today one Leader saying that Modi’s inage is getting tainted.  It is being painted.  Paint can be removed.  Shri Narendra Modi, by his actions गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा - इन वर्गों के बारे में उन्होंने जो  ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, इतिहास में उनका कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इस देश में नारा देने वाले कौन हैं? तिलक, तराजू और तलवार - इनको मारो जूते चार, यह किसने कहा? किसने कहा?  So, let us not rake up further social tensions.  Let us try to bring together these communities.  Let us all join together to fight this evil.  Let us all come together to end these atrocities.  Let us have a political will.  Let us come together and make a declaration that this is not acceptable.  If something is happening in your State, it is good.  If something is happening in my State, it is bad.

18.00 hours This approach has to be given up. If you want to really serve, you should serve the people. You have seen what happened in Hyderabad.  People are quoting it. Hyderabad Central University Secretary who belongs to SFI has resigned from his post and made allegations that this agitation is funded by the Congress and the Left. That is the allegation made. I can authenticate that letter and place it on the Table of the House. … (Interruptions) I have the letter with me.  I can sign it and give it to the Secretary-General.… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : देखिए, 6 बज चुके हैं। अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं एक घंटे के लिए सदन का समय बढ़ा देती हूं लेकिन एक घंटे में हमें इसे पूरा करना है। सभी बोलने वाले लोग इसका ख्याल रखें।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलने तो दीजिए। यह बात ध्यान में रखिए कि केवल ऐसा करने से समय पूरा नहीं होगा। दूसरे को बोलने देंगे तो मैं सबको बोलने के लिए समय दे दूंगी। आप सब बैठिए। Why are  you disturbing him?  Please do not disturb.

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is the end of the day.  Democracy functions by numbers.  You cannot just speak and run away. You have to accept the reality and get the reality also and get the response also.

          The concluding part of my speech is like this.  I only wanted to speak for four to five minutes as I was not well.  But some of my friends wanted to engage with me.… (Interruptions) Subba Rao and Appa Rao can take care of themselves.  Let us take care of our dalit brothers. … (Interruptions)

HON. SPEAKER:  Please do not answer anybody.  Address only the Chair and do not answer anybody.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU:    Firstly, let us not politicalise this issue. Secondly, these are not incidents that have to be condoned by anybody.  Thirdly, let us not give political colour to this and thereby do injustice to those sections.  Lastly, there is a need to create social awareness among different sections of society and it is a challenge to all of us, both this side and that side. We should all introspect and effectively deal with this situation. … (Interruptions)  You have ruled for 50 years and ruined the country. … (Interruptions)

 

HON. SPEAKER:  This is not fair. Nothing will go on record.

…(Interruptions)*   SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  Had you done it, this situation would not have been there. Thank you very much.

       

18.04 hours   MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA *       18.05 hours DISCUSSION UNDER RULE 193.... Contd.

Atrocities against Dalits in the country   *श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):  आज हमारे देश में जो दलित अत्याचार हो रहे हैं वो पिछली सरकार की नाकामयाबी है और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया वह सार्थक हो रहा है ।  आज देश में जन धन योजना , मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया ,  स्किल  इंडिया सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ हमारे दलित भाई को ही मिल रहा है और बाबा साहब अंबेडकर को साथ अगर किसी ने देश में सबसे ज्यादा  अन्याय किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।  आज दलितों की स्थिति में जो सुधार आया है  वह  पिछले दो साल में मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। यह पूरे देश के दलित भाई जानते है।  आज दलित समाज को मुख्य धारा में लाना है तो दलित भाइयों को सबसे ज्यादा शिक्षित करना होगा ।  उनको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा।  जिस समय बाबा साहेब अंबेडकर को पढाई के लिए विदेश जाना था उस समय उनकी स्थिति नहीं थी ।  उस समय गुजरात के बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर  बाबा साहेब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था।   और आज देश का संविधान जो आज हम सब संसद में बैठे हैं , वह उसकी संविधान के मोती की माला से भरा है । और देश में आज भी अगर दलित समाज नहीं होता  तो देश का विकास नहीं होता ।  देश के विकास में दलितों का बहुत बड़ा योगदान है । उसे हमें नहीं भूलना चाहिए । मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं जब बाबा साहेब लोक सभा में आना चाहते थे तब उनको किसने रोका, किसने हटाया ? और आज कांग्रेस मगर के आंसू निकाल रही है ।  काँग्रेस का पहले से ही विचार रहा है जाति-जाति में बँटवारा करो और राज करो । तो आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो दलितों के चर्चा का वि­षय रखा उसको मैं अपना सपोर्ट करता हूं।  और देश में दलितों का मान सम्मान बढ़े उसमें हमारा, हमारी सरकार का और प्रधानमंत्री जी का भी वही विचारधारा है । उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना एनडीए सरकार का एजेंडा है उसी पर सरकार काम कर रही है ।                                                             

*DR. RATNA DE (NAG)(HOOGHLY):  Dalit atrocities have increased manifold in the last two years or so.  Dalit youths are at the receiving end. Most of the time, I find Dalits are discriminated in the name of religion. Caste-related activities too have increased manifold in our country.  Dalits are attacked not for any major crime but for flimsy reasons and grounds. Dalit youths are treated badly, sometimes stripped in public and paraded naked in public for stealing grass cutting machine or something very petty. Dalits are killed on land dispute.

          Upper caste men lynch Dalits for merely crossing their fields. Is it not a shame in this age and time?  Who will take care of Dalits, if not the Government?  There are incidents where Brahmin family was ostracized for blessing a Dalit couple.  How can we keep quiet by witnessing such incidents in the society?

          When it comes to Dalit girls, the sitation is still pathetic. Dalit girls are raped, and then burnt to death.  Of late, we find such cases in abundance in different parts of the country.

          For all the atrocities on Dalits, I feel that Government of India has to do a lot. Bring in laws to provide more protection to Dalits so that no Dalit face any kind of problem in leading his life.

          Some years back, the Supreme Court slammed a State government for delay in arresting 60 accused in the killing of two Dalits and torching of houses allegedly by upper caste people at Mirchpur village of Hissar district.  This is the response of the Government machinery when it comes to taking follow up action against killing of two Dalits. Under such a fearful scenario, how can Dalits lead a normal life in the country?  I would like to strongly urge the Government to take stern action against those who attack Dalits for no reason.  Law should prevail.  And it should prevail swiftly by actions against those who indulge in atrocities against Dalits.

          All these atrocities against Dalit stand testimony before Parliament that untouchability still exists in India.  How to get rid of untouchability and atrocities against Dalits?  I expect the Minister to respond to this pointed question.

          On the one hand, we celebrate Constitution Day, on the other hand, we have schemes and programmes aimed at bringing discernible changes in the lives of the people. But on the ground, what is the reality? Dalit youths and girls face discrimination of various kinds of our society even after 69 years of Independence.  How can we tolerate such a heinous crime against Dalits?

          The Hindu dated July 21, 2016 article – ‘Gujarat has history of atrocities and discrimination against Dalits’ speaks volumes about Dalit atrocities in Gujarat. For three days in a row Gujarat’s Dalit community agitated with anger over the public flogging of a group of Dalits who were skinning a dead cow in Mota Samadhiyala, a village near Una town in Saurashtra region on July 11. This has become a national use.  How long would we keep quite or allow such gruesome incidents to take place against Dalits?  We should put a stop to such incidents, not only in Gujarat but also in other parts of the country.

          Government of India has to take stern action against those who indulge in atrocities of any kind or for that matter for any reason against Dalits should be put behind bars, punished swiftly so that it becomes a lesson to others. I would like the hon. Minister to take the House into confidence and assure the House, and to the entire country that atrocities against Dalits would come to a grinding halt henceforth and Dalits are allowed to live a life of peace and tranquility.

          I would like to conclude with a quote from Dr. B.R. Ambedkar – “I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.”  Let us try to imbibe this and start treating Dalits and those who are underprivileged and disadvantaged on an equal footing, by giving them respect, care, affection, love and what not to usher in a society free from upheavals and discrimination against Dalits.

   

*श्री जुगल किशोर (जम्मू) ःदलितों पर अत्याचार आज नहीं सदियों से होती आ रही है । और देखा जाय तो गरीबों पर ज्यादा अत्याचार होते हैं ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार अत्याचार होते है और अत्याचार करने वाले दु­ष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे अपनी  जाति रंजिश निकालने के लिए भी लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं और  उन्हें हमेशा मौकों की तलाश रहती है और अत्याचार करने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता । इन घटनाओं को रोकने का भरपूर प्रयास होना चाहिए तथा कानून का भी कड़ाई का सख्ती से पालन होना चाहिए । परंतु  अक्सर देखने में आया है कि कुछ राजनीतिक दल भी इस फिराक में रहते हैं कि कब कोई  घटना घटे और उसको राजनैतिक मुद्दा बनाया जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह कि घटनाओं पर राजनीति करना बंद करें और मसलें की तह तक जाएं और देखें की घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग है।  उनकी  पहचान होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करें। ऐसा भी देखने में आया है कि किसी संगठन को बदनाम करने के लिए कुछ शरारती तत्व प्रयास में रहते हैं। 

 

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Even after seventy years of Independence, the issue such as atrocity on Dalits is still persisting.  Keeping the interest of Dalits, the country has brought a lot of legislation to prevent atrocities and also to deal with such incidents.

          What actually prompted to discuss the present issue is very important.  The recent incidents in various parts of the country are creating disharmony among the different castes and communities.  For example, thrashing Dalit youths in Gujarat alleging that they skinned out the dead cows is highly condemnable.  In the guise of cow protection, the cantankerous people by taking law into their hands have not only thrashed the Dalit youths but also put the incident in the social media.  This incident enraged not only the Dalit youths in the State of Gujarat but also all secular people in the country.  Another worst situation is that this incident happened in the State where our Father of the Nation, Mahatma Gandhi ji was born.  In addition to this, the incident happened in the State from where our Prime Minister Shri Modi ji has come and where he served as the Chief Minister.

          In addition to many such incidents happening in the country, the filthy language used by a BJP leader in Uttar Pradesh towards Kumari Mayawati is also viewed very badly by the people of this country.

          Incident after incident is happening in this country in spite of the stringent law that we have.  Some section of the society is always trying to create disharmony among different sections of the society with a view to gain polically also.  Such things should be prevented and it is the duty and responsibility of the civilized society to prevent such incidents.

          The need of the hour is to educate the people more.  We must give more thrust to economically empower Dalits.  We must see that they are empowered socially also.  Ultimately, everybody should live like human beings.

         

*SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR):  I wish to express my deep gratitude and sincere thanks to my beloved leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for giving me an opportunity to express my feelings on “Atrocities against people belonging to Scheduled castes in the country”.

          There are various types of discrimination against SCs and STs ranging from denial of entry into non-Dalit houses and places of worship, prohibitions against food sharing, denied cremation and burial ground, denied access to water facilities, ban on marriage processions, not allowed to sell milk to cooperatives, denied barber services and laundry services.

          As per Crime Statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against SCs; every day 27 atrocities against them, (3 rapes, 11 assaults and 13 murders); every week 5 of their homes or possessions burnt and 6 persons kidnapped or abducted.

          In the Saurashtra region of Gujarat, a group of dalits have been flogged in public who were allegedly skinning a dead cow in Mota Samadhiyala Village near Una town. It is learnt from Media reports that four of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV and paraded in the main market near police station in Una by members of the local cow protection committee. The flogging was filmed, posted on social media and went viral within hours.  This has led to public outburst and condemning of such sporadic incidents.

          The Scheduled Caste and Scheduled Tribe population together constitute nearly 20.04 percent of the State population of 6,24,05,679 (Census 2001). Scheduled Caste population account for 19 percent and the Scheduled Tribe 1.0 percent. 70 percent of the Scheduled Castes and 85 percent of the Scheduled Tribes are living in rural areas. Socially disadvantaged groups of Scheduled Castes and Scheduled Tribes need a constant special focus for their socio-economic advancement.

          Government of Tamil Nadu under the dynamic guidance of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA has taken several steps by framing appropriate policies needed to design and implement various welfare programmes for achieving the objectives of creating favourable environment to ensure speedy socio-economic development of Adi Dravidars and Tribals.  Major ameliorative activities for these communities are grouped under educational development, economic development, Special Component Plan for Adi Dravidars and the Tribal Sub Plan for Tribals.  Tamil Nadu Adi Dravidar Housing and Development Corporation (TAHDCO) implements the economic development programmes in addition to the regular economic development programmes implemented by various sectoral departments for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with specific target coverage for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          The Adi Dravidar and Tribal Welfare Department is implementing all the programmes and schemes effectively for the economic and educational advancement of these people.

          The Adi Dravidar and Tribal Welfare Department in Tamil Nadu, primarily concerns with the overall policy formulation, planning and coordination of welfare programmes for the development of Adi Dravidar and Tribal population of Tamilnadu.  The census 2011 figures indicate that out of the total population of 721.47 lakh of Tamilnadu, about 144.38 lakh (20.01%) belongs to Adi Dravidar and 7.95 lakh (1.10%) constitute Tribal population. The aim of this department is to carry out the noble and laudable policies of the Government for the accelerated growth of the Adi Dravidar and Tribal people at par with the general population of the State and sustain their development.

          To ensure socio-economic, educational and human development as well as the security and social dignity of the Adi Dravidar/Tribals at par with the general category and realize the goal of inclusive growth, the Budgetary allocation for this Department is Rs. 2106.29 crore for the year 2015-16.

          Due to the initiation of the Government all steps are being taken to abolish untouchability and to prevent atrocities against Adi Dravidar/ Tribes. For this purpose, the Protection of Civil Rights (PCR) Act, 1955, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules 1995 have been enacted by the Government of India and are being implemented effectively in the State.

          The ordinance to amend the SCs/Sts (PoA) Act 1989 was promulgated by the President of India on 04.03.2014 which is called as the SCs/STs (PoA) Amendment ordinance, 2014. It has come into force from the date of promulgation i.e., on 04.03.2014.  The cases under the SCs/Sts (PoA) Act 1989 are now registered as per the new ordinance.

          The Social Justice and Human Rights wing with its headquarters at Chennai is functioning for this purpose, under the control of the Additional Director General of Police.

          The functions of Social Justice & Human Rights wing are (i) to supervise registration, investigation and filing of cases under these two acts and (ii) to act as a Protection Cell for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          Special Courts have been formed for speedy disposal of cases registered under SCs/STs (PoA) Act and PCR Act.

          The Government has set up 6 Special Courts which are functioning at Thanjavur, Tiruchirappallli, Madurai, Tirunelveli, Villupuram (including Cuddalore) and Sivaganagai (including Ramanathapuram) Districts to try cases registered under these Acts.  In all other districts, the existing Sessions Courts have been empowered to try these cases. Besides this, 37 Mobile Police Squads each headed by an Inspector of Police and 11 Supervisory squads each headed by a Deputy Superintendent of Police with Head Quarters at Chennai, Kancheepuram, Villupuram, Vellore, Salem, Coimbatore, Trichy, Thanjavur, Madurai, Ramanathapuram and Tirunelveli are functioning.

          Under Rule 17(1), SC/ST Prevention of Atrocities Rules 1995, the State Government has constituted District Level Vigilance and Monitoring Committee in each district headed by the District Collector concerned with five officials/ non-officials as members. The District Collectors are also empowered to nominate a person as a member who has the right aptitude and understanding of the problems of SC/ST. The District Level Committee shall meet atleast once in three months to review the implementation of the provisions of these Acts and also to monitor the relief and rehabilitation facilities to be provided to the victims and to review the stage of the cases registered under these Acts at the district level.  Further, a State Level Vigilance and Monitoring Committee is also functioning under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister to review and monitor the implementation of these Acts.

                             

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Madam Speaker, thank you. The discussion is unfortunately taking the turn of BJP versus the Congress. It is very unfortunate. It is not the intention of the discussion here.

          This is a very genuine issue where nearly 25 per cent of the people are undergoing humiliation, indignity and, therefore, we have to find some solution to this. Of late, it is increasing. Why we are all concerned is not because a particular Government is there. But of late, the number of these incidents is increasing in most of the States. So, we all want to request the Government which is in power to take some solid action so that such things are not repeated, particularly in States like Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, U.P., M.P., A.P., etc. It is happening in almost all States irrespective of the party that is in power. … (Interruptions)

          For centuries these people have been deprived of various things. For example, till Independence they were not supposed to own a piece of land. They could not educate themselves and they could not take up Government jobs. They could not do any job except scavenging. The reason why they are poor is, the system has suppressed them. The system did not allow them to develop. So, it is not their fault. It is the fault of the system. Therefore, we request the present Government to improve the system.

          Some of the hon. Members who spoke earlier mentioned about their jobs. I tell you that because of the penury and poverty, these things have been imposed upon them, particularly the removal of dead carcass, untouchability, and manual scavenging. They were literally imposed upon them because the main villagers need these kinds of services. Therefore, they did it out of compulsion and not out of any choice. It was only imposed on them.

          I would like to tell you a thing. I do not know whether I am right or wrong. Gandhi ji may have got this great independence to the country. But his vision as far as Dalits are concerned was extremely limited for the simple reason that when Dr. Ambedkar was asking for a separate electorate, he did not agree to it. Had he agreed to a separate electorate, I am sure the problems that are existing today would not have been there.

          Just for the memory of all of us, I would like to mention the kinds of indignant actions, the subhuman and inhuman actions against Dalits. I would like to mention that in brief. The Chair may kindly permit me to do so. The Dalits are forced to eat human excreta; the Dalit women are stripped and paraded naked; the Dalits have been mowed down by tractors; a Dalit groom was attacked just because he was riding on a horse; a Dalit youth was brutally killed just because he played an Ambedkar ringtone in his mobile; and a small Dalit boy was burnt to death just because his goat has entered other people’s land. So, if this is the situation, I think, all the political parties should come together and find a solution to it.

          The poverty is so much. We have read about it in the newspapers. In Uttar Pradesh, a Dalit couple have been hacked to death just because they were not able to pay Rs. 15. Therefore, the Government instead of arguing should take some action to remove poverty. Perhaps the previous Government did not do it. As the hon. Minister, Shri Venkaiah Naidu said, if they had done it the problem would not have been there now. So, we are asking the present Government not to repeat what the previous Governments have done. Kindly do something to remove their poverty. The penury is so serious that the couple could not pay Rs. 15 and were hacked to death just for Rs. 15.

          I do not belong to the Congress nor to the BJP. But I am also totally confused now for the simple reason that the stand that the BJP is taking is extremely strange. For example, they want to have so many buildings in the name of Dr. Ambedkar, particularly in connection with his 125th anniversary. It is fair enough. The BJP Chief had a special bath with the Dalits in Ujjain Kumbamela and he also had food with them. Workers of BJP polished shoes of Dalits.But when it comes to the service, what we request is this.  I have carefully been watched in the last two or three years. There is no specific scheme which really benefits Dalits.  Therefore, what we repeatedly request the Government is, kindly ensure that poverty is removed. Poverty is very rampant. Some type of empowerment should be done to these people - giving land to them. In 2004, a Joint Resolution was passed and in the President’s Address to the Joint Session, it was mentioned that all the landless Dalits in rural areas should be given land. Ten years of the Congress-led UPA Government have gone, not a single piece of land has been given. After that, two years have gone, there is no thinking of that. Unless income-generating activity is given to those people, some empowerment is done, I am sure, they will never come up. That is more important.

HON. SPEAKER: Now, you conclude. You have given good suggestions.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Everyone has taken a lot of time.

HON. SPEAKER: No, you have to conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI :  I do not know whether many of us are aware that a Governor’s Committee has been appointed, which is extremely rare, and found that there is plenty of land that could be given to all the landless. Land is available but the same is not given to these poor people.

          We have a Chief Minister of Andhra Pradesh, who has gone on record and said that he has been in public life for 40 years, and for three times he has served as the Chief Minister. He said that  no one wants to born as a Dalit. Therefore, it is extremely unfortunate to make such kind of statements because it is hurting all of us.

          Let me say lastly one or two remedies, with due apologies. I don’t get into any controversies. I am not supposed to do that. Under the Special Component Plan, the Government is giving Rs.65,000 crore, which is mostly going for general purposes projects of  irrigation, infrastructure, buildings, etc. It is not necessary that only Dalits are doing it; all other people are there. Therefore, whatever is given by the Government under the Special Component Plan or the Sub-Plan, either Rs.65,000 crore for the SCs, or Rs.35,000 crore for the STs, if it is spent exclusively for them in infrastructure like building schools, etc., I am sure, they would come up. This aspect should be considered by the Government. Income-generating activities should be given to them.

          About Amalapuram, everybody has spoken. I do not want to get into that. I am sure that Gau Rakshaks is a new concept. It was not there before. Therefore, all of us wonder that unless the present Government stops it, there is no end to that. This new concept has to be stopped. Because of constraint of time, by greatly honouring the Chair, I conclude my speech by expressing thanks.

 

*PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Dalits were ill treated for decades, and now under the leadership of Modiji, matters have changed mainly due to the introduction of innovative poor-people-friendly schemes.  Dalits are being empowered through education, agriculture, skill development, infra structure development, better housing, more opportunities to obtain jobs.

          Dalits need protection and a congenial environment to grow and develop.  They have been suffering from injustice and atrocities for a long time.  They were alienated and their living conditions were abysmally poor.  But, it is these Dalits, the first citizens of the country who should be supported financially, socially and intellectually.

          It has been proven time and again that once the Dalit societies were provided with necessary inputs for development, they proved their mettle and were successful in their struggle for upliftment.

          Atrocities against Dalits can not be tolerated and this Government is totally committed to work steadfastly for the development of Dalits in the country.  The State Governments can extend their co-operation in implementing the welfare schemes of the Central Government without any ifs and buts, and thereby became a catalyst to ensure the growth of the Dalits who were approached for long period. 

                 

* DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): All citizens of India general and particularly vulnerable sections of society have right to equality of status, social dignity and right to education and scope for earning a livelihood.

          Unfortunately there is gradually increasing propensity towards vulnerable section of society, SC/ST/Dalits as well as minorities.  Total number of crime recorded is 47,064 in 2014.  The percentage of population of SC/ST/Dalit is around 23% or more in India having variability of (1.3% -23%) between States and districts.  More over in some places population statistics is under estimated.

          More than 150 years back there was a (1) Dance Drama “Chandalika” by Kavi Guru Rabindranath Tagore and (2) ‘Abhagir Sarga’ by another famous Bengali writer Saratchandra Chattopadhyay.  These stories are about a dalit (1 ST one) + SC(2nd one) + others who were discriminated.  The upper class used to shut their dream of right to proper living and eternal journey.  Being an Indian I feel ashamed that still those stories are pertinent in our so called modern 21st century Indian society.

          The society itself is largely responsible.  P.L. Punia said “the feudal mind set preventing all initiative getting implemented on the grounds” Actually it is not only lack of will on the part of ruling party which is dominated by upper class politicians.  The poison of hatred prevails even among bureaucrats and high ranking police Officers.  There are various laws regarding rights of SC/ST/Dalit and there is law against atrocities on these social groups.  In 2015, an amendment bill was introduced and passed “The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2015.  Provision of special court is there for quick disposal of criminal cases and quick relief.  There is special provision of compensation for women victim, verbal abuse physical torture including rape.  Ironically implementation is low due to various causes.  Instead there are series of crime in recent political regime, suicide, murder, rape,  etc. that are all are increased.

          The case is not taken up by police, court denies relief due to authenticity  of complaint and evidences.  Investigation needs DSP level police which is often not available.  Education rate of this class is very low, so they can not seek justice properly.

          Crime rate in West Bengal is very very low show our political leaders believe in equality and hates discrimination.  People of West Bengal are socially conscious politically motivated by our leader Ms. Mamata Banerjee’s believe in respect for all people inspite of their different cast, creed and religion. Her intension to upbring the oppressed class of people.

          The Government of India is heading towards SGD goal by 2030.  I would say it is only a dream.  SC/ST/Dalits are about 23% of population minorities are between 15 to 30%.  If you are ignoring about 50% of the society our SDG goal will never be reached.

          Swami Vivekananda said:

         “Jare Tumi Rekhecho Paschatey say tomare Paschate Taniche” of 50% of manpower is wasted, how can a nation thrive or a dream about advancement?  We promise about national integration on one hand and on the other hand we are ignoring almost half of the society.

          We demand strong political commitment to deal with equality and stop discrimination.  We look forward for empowering of SC/ST/Dalits.  Establishment of standard residential school is an urgent need.

          The cases against atrocities should have prompt disposal and should be non-bailable.   Punishment against these crimes should be stronger depending on the gravity of the offence.

       

          ‘Not accepting FIR’ should be made punishable offense for police.  There should be security measure for victim and related person (witnesses etc.).  For social awareness political persons, religious Gurus, teachers, NGO’s should come forward and entrusted with “united we live divided we die”.     

                  

                  “NANA ROOPE NANA SHAJE               JANMIACHMI DHARA PARE               BHINNO BHINNO KAAJE               MANAB SHEBAR TARE               TABE KANO HE AMRITO SHANTAN               EI DHARA TALE NEI TABO STHAN” *डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :  दलितों के संबंध में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है । आजादी को 70 वर्ष होने जा रहे हैं । इस अवधि में दलितों को वोट बैंक के रूप में ही ज्यादातर उपयोग किया जाता रहा है । उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक  विकास को सदैव अनदेखा किया जाता रहा है । बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अगर संविधान में व्यवस्था करके आरक्षण इस समाज को नहीं दिया होता तो यहां आकर अपनी बात रखना कहीं मुश्किल था। आज भी अधिकारी वर्ग में कितने दलित पहुंच पाते हैं तथा प्रमोशन के रास्ते में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । उनकी सी.आर ही खराब कर दी जाती है जिससे वह आगे न बढ़ सके । थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है, राजनैतिक दलों की सोच में । लेकिन वह भी वोट बैंक के भय के कारण दिखावे की होड़ लगती है ।

          प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सार्थक प्रयासों से न केवल दलित बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आकर खड़ा हो रहा है वहीं सरकार की मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं से दलित वर्ग का बड़ी संख्या में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो रहा है । देश में प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है जिससे राजनैतिक दलों में खिसकते जनाधार को लेकर बैचेनी हो रही है । देश के विभिन्न राज्यों में घटने वाली घटनाओं को हवा देकर राजनैतिक लाभ उठाने में पार्टियां लग गई हैं क्योंकि दो व­र्ष में सरकार के विरूद्ध कोई भ्र­ष्टाचार या घोटाला विरोधियों को नहीं मिला । जनता में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकार्यता 2014 से भी ज्यादा बढ़ रही है । अतः सत्ता को अच्छे कार्य से रोकने के काम में विरोधी पार्टियां लग गई हैं । बाबा साहेब के जन्म स्थान महू, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुम्बई, संविधान रचना स्थली 26 अलीपुर रोड़, शिक्षा स्थली लंदन सभी स्थानों को अधिगृहित कर उन स्थानों का विकास करने का ऐतिहासिक कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है।

          कांग्रेस ने लगभग 60 वर्ष सत्ता में रहने के बाद एक भी स्थान का अधिग्रहण कर विकास की आधारशिला वहीं रखी । दलित समाज इन सभी कार्यों को लेकर मोदी जी के प्रति तेजी से बढ़ रहा है । अतः विरोधी देश में तथा सदन में सरकार को बदनाम करने में एकजुट हो रहे हैं । आज समाज दलितों के उत्थान की अगर बात करें तो सारे भेद भूलाकर एकजुट होकर आगे आने की आवश्यकता है ।

   

*SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH):  India is having a heritage culture of 1000s of year and I am sad to say that inspite of 69 years of independents we are unable finish untouchability from the minds of people.  Our great country leaders like Dr. B.R. Ambedkar and many others have given up their lives to whipe out untouchablity from the society.  Mahatma Gandhiji in his freedom struggle period has almost 3/4th of time to bring social awareness in the society and he has succeeded also in a big way.  That is why we all are together working towards the betterment of the society.  It is definitely worrying us when ever any attack takes place on Dalits or muslims or Christians, all political parties takes cognigence and find out ways to punish the culprits.  At the same time, one should not forget that we have achieved a lot through social awareness.  We have succeeded in keeping all caste people together, we are also thinking together to find a better way solution to the long pending unsolved issues.  We also believe that education is the lone solution to end untouchablilty and we are working hard on Government level and also each and every family has accepted that through education only we all can come out and march towards equal status to all.  Lot has changed in the last some decades and we are on the fast track in the presence under the leadership of our great Prime Minister Shri Narendra Modiji who has changed the scenario of our nation in the last two years in all the fields.  People of our country apart from political parties are gaining faith on him because of his tireless efforts.  His dynamic vision and various welfare schemes for the poor people of our country are taking shape and weaker section are benefited.

          It is the moral duty of all the political parties to work in the interest of the weaker sections of the society by providing them good education, accommodation and also the good job.  Then and then only, we will get answer to this long serious issue.  Our is a very big nation having a population of more then hundred and twenty five crore people of various castes and language speaking states are arising in single small families also.  So it is assumed that some minor things incidents are taking place and it is going to take place.  It is the duty and responsibility of like minded people to forget the happening to forget the past and march towards the progress.  Let us all come together on the eve of our 70th year of Independence and work for the welfare of weaker section of the society by whole heartedly.

   

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I stand here on behalf of my Party to participate in this very debate. Madam, I always thought that I represented the modern India, where it is a gender-equal India, and a caste-free India. I studied in Maharashtra, which is a very liberal society, and we are part of our heritage.

          I would like to take the reference of Prof. Roy who said about West Bengal. Just like you quoted Vinoba Bhave ji  in your speech, Shahu Phule and Ambedkar were the first pioneers working against the caste system. Today, all over the country, these are the three names who fought against the caste system. I really appreciate what Shri Venkaiah ji has said -  it is a national shame. In the 21st century we have to discuss Dalit atrocities in this House. It is really very sad especially when we have just completed celebration of 125th birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar.

          Both the hon. Ministers spoke a lot about what all the Government is doing. I appreciate that. But whoever is in Government, let us not make issues into data. We can all quote data. We all have access to Google. It is not important what happened when you were in power and when we were in power. We are not numbers; we are not data. We talk about rapes; we talk about atrocities. आपके समय में वेस्ट बंगाल में पांच परसेंट हुआ, यूपी में दस परसेंट हुआ। Let us not take this debate to that level. Each one of us is equally responsible. Like one hon. Member said from that side all are SCs and STs.

          Madam, till I got elected I did not even know whether I was ST or SC or OBC and I do not even want to know. How does it matter whether I am Thakur or whether I am Meena or whether I am Dalit or ST. I represent 1.8 million people.  18 लाख लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं औरत हूं या मर्द हूं या मीना हूं या एससी/एसटी हूं। We, as a political class, need to make the change. I am so happy Athawaleji is here. अठावले जी वर्ष 2004 की सरकार में हमारे साथ थे। महाराष्ट्र से ऐसे पांच सांसद उस समय चुनकर आए थे, जो एससी-एसटी के थे, लेकिन ओपन सीट से चुनकर आए थे। महाराष्ट्र की यह परम्परा है। मुझे सभी सांसदों के नाम याद हैं। सुशील कुमार शिंदे जी ओपन सीट से शोलापुर से आए थे, प्रकाश अम्बेडकर जी अकोला से आए थे, रामदास अठावले दादर, मुम्बई से आए थे, योगेन्द्र कवाड़े जी चिमुर से और गवई जी अमरावती से चुनकर आए थे। सभी सांसद एससी-एसटी के हैं, लेकिन ओपन सीट से महारा­ट्र ने पांच सांसद वर्ष 2004 में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार में चुनकर भेजे थे। This is the heritage. But just because something goes wrong as it happened in Gujarat, गुजरात में जो हुआ, वह बुरा हुआ। कई लोग बोल रहे थे कि नेता लोग साइट-सीन के लिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब हमारी सरकार थी और ऐसा हुआ था तो सबने क्या भा­षण दिया था, हमें भी याद है। आपने भी उस टाइम कितना टूरिज्म किया है, Let us not get into that. Let us rise to the occasion.… (Interruptions)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : जब आपकी सरकार थी तब मैं उस तरफ बैठा हुआ था और आज जब मैं इस तरफ बैठा हूं तो आप उस तरफ बैठी हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रामदास जी, आपको जवाब देना जरूरी नहीं है। आप सुनिए मत, आप अपनी बात कहिए।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please take it as a social issue.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :  मैडम, सब्र नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आजकल किसी को सब्र नहीं है।

श्रीमती सुप्रिया सुले:मैं आपकी तारीफ कर रही हूं कि आप ओपन सीट से आए हैं, एससी-एसटी से नहीं।

HON. SPEAKER: Please address the Chair. Nobody will intervene. There is no need for that.

श्रीमती सुप्रिया सुले : अभी तो मैंने काऊ की बात कही भी नहीं है। But what we really felt that this whole issue of atrocities is about Dalit and Minorities. Here I would like to add atrocities against women also. That is also an issue which we have discussed several times in this House. I appreciate the hon. Home Minister for spending so much time here listening to this debate. प्रधानमंत्री जी होते तो और अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया, It is a very good statement which he made. I appreciate that. देर आए, दुरुस्त आए। लेकिन उनके स्टेटमेंट में दलित, माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के लिए भी होता तो हम लोगों ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वह केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के हैं और हम महिलाओं के भी हैं। हम सब महिलाएं मिलकर उनको मिलने जाने वाली थीं, जो अट्रोसिटीज़ महिलाओं के खिलाफ हो रही है, अगर उनको भी इनक्लूड करते तो एक अच्छा मैसेज पुलिस फोर्स को जाता, क्योंकि इम्पलीमेंटेशन उन्हीं को करना है। We are happy about all the speeches that have been made in this entire Session. हम इस बात से खुश हैं कि इतना अच्छा बिल पास हुआ है। They talked about seamless tax, they talked about no tax terrorism, no check post for tax etc. अब चैक पोस्ट किसके लिए हो गए हैं, गौ रक्षक के। जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यह नई बात हुई है कि गौर रक्षक, जो 80 फीसदी फ्रॉड हैं और 20 फीसदी अच्छे हैं। इन 80 वालों में कौन खराब है और 20 वालों में कौन अच्छे हैं, आप थोड़ा समझा दीजिए कि कौन से बुरे हैं और कौन से अच्छे हैं? मेरे क्षेत्र में तो सौ प्रतिशत मुझे खराब ही लग रहे हैं, क्योंकि वह लोगों को धमकी दे रहे हैं, पुलिस की फोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। आज बुल और बफेलो के ट्रांसपोर्ट में भी यह लोग फंसाए जा रहे हैं। गृह मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप सभी मुख्यमंत्रियों को बताएं कि उनको ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदया, मैं एक बात बोलकर खत्म करना चाहती हूं और We must all be very proud of one fact. एक लड़की टीना डाबी ने आईएएस में यूपीएससी में इस देश में पहली बार कोई दलित लड़की टॉपर आयी है। वह किसी एससी-एसटी के लिए नहीं आयी है, वह एक महिला है और मेहनत करके आयी है। I think this is the legacy of SCs and STs. इस तरह से पांच-छः लोग फॉरन सर्विस में भी हैं जो आज अम्बेसडर्स हैं और ताशकंद, प्राग, कोपनहेगन इत्यादि जगहों पर एससी-एसटी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। जिन्होंने मेहनत की है, जिनको अच्छी शिक्षा मिली है, उन्होंने अच्छा नाम कमाया है।

                   

I would like to finish with what Dr. Baba Saheb Ambedkar said in the Constituent Assembly. I would just like to quote two lines.

 

          I would just read his two lines.  He said:

“Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy.  In India  there are castes. The castes are anti-national.  They are anti-national  also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only where there is a nation.  Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. ”   *श्री रत्न लाल कटारिया (अंबाला)ः देश चार दिन के पश्चात अपनी 70वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाएगा। फिर भी 70 साल की आजादी के बाद जब भारत की संसद में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा होती है तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कहां पर कमी रही है कि देश में समरसता का माहौल आज भी नहीं बन पाया । जिस प्रकार से अमेरिका में अश्वेतों की लड़ाई अब्राहम लिंकन ने लड़ी और किंग मार्टिन लूथर ने लड़ी उसी प्रकार की लड़ाई भारत में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए लड़ी। जब देश में संविधान को अपनाया तो उससे चंद दिन पहले डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम राजनैतिक तौर पर तो आजाद हो रहे हैं परंतु हमें आर्थिक आजादी अभी हासिल करनी है। यदि हम आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाए तो हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है।

          हमारे देश में संघीय ढांचा है। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री भारत के संविधान का रक्षक है और जब राज्यों से दलितों पर अत्याचार की घटनाओं की सूचना मिलती है तो किसी राज्य में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो परंतु सुरक्षा की गुहार प्रधानमंत्री से की जाती है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उन्होंने भारत की संसद में अंबेडकर जी के योगदान को लेकर दो दिन की बहस कराई जिससे सारे राष्ट्र में डॉ. अंबेडकर जी की सेवाओं के बारे में स्पष्ट संदेश गया। उसके बाद उन्होंने डॉ. अंबेडकर जी से संबंधित सभी पांच स्थलों को चाहे वह उनकी जन्मभूमि महू हो, चाहे चैत्यभूमि मुंबई है, चाहे 26, अलीपुर रोड, दिल्ली हो, चाहे इंग्लैंड में उनका शिक्षा स्थल हो, इन सभी स्थानों को मोदी जी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है।

          आज विपक्षी दल बार-बार गऊ रक्षकों का बहाना बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले करते हैं। ऐसा करने से पहले वे आर.एस.एस. के मूल इतिहास को भूल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों नागौर (राजस्थान) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की एक बैठक हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास किया गया था कि भारत में समरसता का माहौल बनाने के लिए सारे देश में तीन चीजों का समान होना अति आवश्यक है।

1. समान मंदिर             2. समान कुंआ व           3. समान शमशान घाट           मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस. के इस प्रस्ताव में कौन सी सांप्रदायिकता है। कौन से विघटन के बीज हैं। कौन सी जातीय विषमता है। मेरा यह मानना है कि अगर उपरोव्त तीनों चीजें ठीक हो जाती हैं तो भविष्य में दलितों पर एक भी अत्याचार अपने देश में नहीं होगा। संघ का यह प्रस्ताव बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लाए गए हिन्दू कोड बिल के समान ही है। जिसमें डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों व मजदूरों के हितों की बात रखी थी और सबके लिए समान अवसर प्रदान करने की बात कही थी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं एक वंचित परिवार का कार्यकर्ता हूं और अगर संघ मेरे जीवन में न आता तो आज मैं लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में न होता। मेरा परिवार 1942 से संघ जुड़ा है। हम तब से देख रहे हैं कि देश के वंचित समाज को बराबरी दिलाने के लिए संघ व उसके विविध संगठन किस प्रकार दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए सदन में आर.एस.एस. के ना होने का नाजायज फायदा उठाते  हुए हर घटना के लिए संघ पर दोषारोपण करना उचित नहीं है।

          यह हमारी सरकार की ही वंचितों के हित में सोच है कि हमने जन-धन के खाते खोले, गरीबों के लिए आवास योजना बनाई, स्वच्छता अभियान चलाया, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रम चलाया और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं व बच्चों की देख-रेख के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। मैं मानता हूं कि अत्याचार की घटना होती है उसके विरूद्ध में सख्त कार्यवाही के पक्ष में हूं लेकिन एक घटना को लेकर सारे समाज पर दोषारोपण करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ गऊ रक्षक संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गऊ सेवा का बेहतरीन काम कर रहे हैं और यह भी सच्चाई है कि कुछ असामाजिक तत्व गऊ रक्षकों का चोला ओढ़कर रात को घुसपैठ करते हैं और गरीबों पर अत्याचार भी करते हैं। देश में कानून का शासन है। किसी भी व्यव्ति को अपने हाथ में कानून लेने का हक नहीं है। दंड देने का काम कानून का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा को यह कहकर साफ कर दिया है कि यह फर्जी गौ-रक्षक अगर गोली मारना चाहते हैं तो दलितों की बजाए मुझे गोली मारें। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जो उनकी वाणी में प्रकट हो रहा है। उन्होंने बाल्यकाल से ही गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज भी उनकी हर बात गरीब की भलाई से शुरू होती है और गरीब की भलाई कर ही समाप्त होती है।

          आज उन गड़े मुद्दों को कुरेदने की जरूरत नहीं है जब बिहार में एक-एक दिन में ही 61 दलितों का नरसंहार हो जाता था। उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। क्या मायावती के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार नहीं हुए। हर घटना का राजनीतिकरण करना देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या कांग्रेस पिछले 70 वर्षों में दलितों पर हुए अत्याचारों से बच सकती है। आज जरूरत है कि इस वंचित समाज को शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया जाए कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज उनको बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने उनके आर्थिक समावेश का जो बीड़ा उठाया है, आज उनको सफल बनाने की जरूरत है। वर्षों से जो उनके रोजगार व प्रमोशन के मामले अटके पड़े हैं आज उनका समाधान करने की जरूरत है। आज राज्य सरकारों द्वारा दलितों का उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आज दलितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, आज उनको कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। आज प्रासीक्यूशन पक्ष को भी मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। ताकि वह दलितों पर हो रहे अत्याचार की पैरवी ठोस ढंग से करे ताकि सजा की दर अधिक हो। आज स्पेशल कोर्टस को भी अधिक पावर देने की आवश्यकता है ताकि एक निर्धारित समय में दलित उत्पीड़न के मसलों का हल हो सके।

          अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हिन्दुस्तान के दलितों के हित सुरक्षित हैं। उन्होंने इस विषय में दलितों का शोषण करने वाली ताकतों के विरोध में कठोर कार्यवाही के निर्देश केंद्र स्तर पर व राज्य सरकारों को दे दिए हैं। मैं हरियाणा से आता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने तो गऊ रक्षा को लेकर एक कठोर कानून ही पास कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने गऊ रक्षकों को पहचान पत्र देने का भी ऐलान किया है ताकि कोई फर्जी गऊ रक्षक अत्याचार न कर सके।

         

*DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH):  It is highly sensitive matter and any atrocities against Dalits in our country is to be strongly condemned.  The Constitution has provisions for abolishing untouchability, but it has not yet been abolished in the true sense. I wish to point out the several revolutionary efforts taken by the hon. Chief Minister of Tamilnadu Puratchi Thalaivi Amma, for the upliftment of the dalits community.  Very recently, a young boy belonging to the Scheduled Caste met hon. Chief Minister of Tamilnadu Puratchi Thalaivi Amma, and had reminded the Chief Minister about the timely help rendered by our leader because of which he had became an IAS officer.  As far as Tamil Nadu Public Service Commission is concerned, 69 per cent reservation for Scheduled Caste is being implemented in Tamil Nadu as per the provisions of the Act enacted by hon. Chief Minister of Tamilnadu Puratchi Thalaivi Amma. Dalit empowerment is the only way to abolish the untouchability in the real sense. Hence, in Tamil Nadu, hon. Chief Minister of Tamilnadu Puratchi Thalaivi Amma had enacted several welfare measures for the empowerment of the Dalit community politically, socially and economically. Our hon. Chief Minister, hon. Amma, has taken all possible steps to abolish untouchability in Tamil Nadu. In conclusion, Atrocities against Dalit community should be curtailed with Iron hands.

     

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदया, आज देश की संसद में दलितों के उत्पीड़न पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर देश के किसी भी कोने में न केवल दलित भाइयों पर, बल्कि दलितों के साथ-साथ समाज के किसी भी वर्ग पर अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मैं उसकी मुँहतोड़ निन्दा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जहाँ तक इन घटनाओं का सवाल है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं। चाहे हैदराबाद की वेमुला की घटना रही हो, चाहे ऊना की घटना हो या अन्य तमाम घटनाएँ हैं।...(व्यवधान) बुलन्दशहर के लिए जो हो सकता है, वह सरकार कर रही है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी डिस्टर्ब न करें।

…( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, आज मैं तमाम सत्ता पक्ष के लोगों के भा­षण सुन रहा था और भा­षण सुनने के बाद लग रहा था कि देश के दलितों के लिए अगर कोई मजबूत वकील, पैरोकार बचा है तो केवल सत्ता पक्ष के लोग बचे हैं। मैं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि देश के अन्दर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोगों ने कभी इस बात की आलोचना की कि किस कारण से बाबा साहब को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा?...(व्यवधान) गाँधी जी का नाम हर मौके पर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज तक किसी ने गोडसे की आलोचना की? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कभी आलोचना की हो तो बताइए। आज आप बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हो। बाबा साहब के सामने क्या-क्या संकट आए, दलित भाइयों को मन्दिरों में क्यों नहीं जाने दिया गया, किन लोगों ने मन्दिरों में नहीं जाने दिया, जिन लोगों ने दलितों को मन्दिरों में नहीं जाने दिया, क्या किसी ने कभी उनकी आलोचना की? आज मैं फर्क के साथ कह सकता हूँ, मैं जिस पार्टी की राजनीति करता हूँ, जिस सोच और विचारधारा की राजनीति करता हूँ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया और उनकी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नेता जी कर रहे हैं। महोदया, मैं फर्क के साथ कहता हूँ कि जब नेता जी की राजनीति की शुरूआत भी नहीं हुई थी, वे छात्र जीवन में थे तो उन्होंने अपने एक दलित मित्र के घर खाना खाया था। वह खाना खाने के बाद आदरणीय नेता जी को उस समय ग्रामवासियों ने समाज से अलग कर दिया था। ये क­ट झेले हैं समाजवादियों ने दलित भाइयों के सम्मान के लिए। आज मैं फLा के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर अम्बेडकर गाँव की परिकल्पना किसी ने की तो आदरणीय नेता जी ने की, उससे पहले किसी ने इस बात को नहीं सोचा। दलित भाइयों का आरक्षण 21 से 23 फीसदी बढ़ाने की परिकल्पना अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की।...(व्यवधान)

          महोदया, आज दलितों की आर्थिक तरक्की पर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी आप आँकड़े मँगा लीजिए, आज देश की प्रथम श्रेणी की जो सेवाएँ हैं यूपीएससी के थ्रू, उनमें आज दलितों की हालत क्या है, पिछड़ों की हालत क्या है, माइनोरिटी की हालत क्या है। प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से गुजरात की घटना पर बयान दिया है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत गम्भीर बयान दिया है, लेकिन प्रधान मंत्री जी बहुत खुशी होती अगर उस समय दादरी की घटना पर भी बयान दिया होता। प्रधान मंत्री जी ने उस समय दादरी की घटना पर बयान नहीं दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस सरकार के मंत्री उस घटना को जस्टिफाइड कर रहे थे।...(व्यवधान) उस समय प्रधान मंत्री जी ने गौ प्रेमियों के लिए जवाब नहीं दिया था।...(व्यवधान)

          महोदया, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह से दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय, चाहे मुसलमानों के साथ हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के साथ हो, चाहे देश के पिछड़े वर्ग के साथ हो, और इन तमाम लोगों को जोड़ दोगे तो कम से कम 80-85 फीसदी इन लोगों की तादाद इस देश में आज भी है।

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, आपके पाँच मिनट हो गए हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, मैंने समर्थ भारत की बात की है, एक भारत की बात की है। क्या देश के अन्दर 80-85 फीसदी लोगों के ऊपर अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा और सत्ता पक्ष में बैठे लोग चुप बैठे रहेंगे। ऐसे कहाँ से समर्थ भारत आप बना लोगे? कौन सा समर्थ भारत आप बना लोगे? कौन सा समर्थ भारत बनाओगे? देश की सेवाओं में अन्याय हो रहा है। आज यूपीएससी अन्याय कर रही है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद यह कौन सा समाज बनाना चाहते हो।...(व्यवधान)उसके बाद ये कौन सा समाज बनाना चाहते हैं, ज़रा देश के सामने बता दें। अध्यक्ष जी, मैं ऐसे सभी लोगों की आलोचना करता हूँ जो समाज में विभाजन करना चाहते हैं, ...(व्यवधान) मैं उन सभी का विरोध करता हूँ। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे में सही समाज नहीं बना पाएँगे। ...(व्यवधान)

   

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, बैठ जाइए। Nothing will go on record. आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

… (Interruptions)… * श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) :  आदरणीय अध्यक्ष महोदया,  आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। मैं शाम से यह बहस सुन रहा हूँ। ...(व्यवधान) दलितों की जो दशा है औऱ उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि सभी सियासी पार्टियों ने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इसका जो जैनेसिस है, इसकी जो जड़ है, उस पर किसी ने अटैक नहीं किया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि दलितों के दो दुश्मन हैं - एक ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद, और दूसरा पूँजीवाद।  आज ब्राह्मणवाद की कई रूपों मे चर्चा हुई है। पूँजीवाद पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है।

          मैडम, जो ब्राह्मणवाद है, उसकी जो जड़ है, वह भारतीय संस्कृति में पड़ी है, वह मनुवाद में पड़ी है, वह वर्ण-व्यवस्था में पड़ी है, वह उस दोहे में पड़ी है जिसमें कहा गया है कि ‘ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।’ कोई इस बारे में नहीं बोला। ...(व्यवधान) हमारा इतिहास और हमारी जो संस्कृति है, उसमें द्रोणाचार्य वह गुरु हैं जिन्होंने एकलव्य का, एक दलित लड़के का, एक भील लड़के का अँगूठा इसलिए माँग लिया कि उसके सवर्ण जाति के शि­ष्य अर्जुन से वह आगे न निकल जाए। इस बात पर किसी ने चर्चा नहीं की कि संस्कारों में जो हिन्दुस्तान जकड़ा हुआ है, हम सब जकड़े हुए हैं, हम उससे कैसे छूटेंगे, कैसे निजात पाएँगे। इसकी किसी ने चर्चा नहीं की।

          मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि वह धर्मवीर शर्मा है, वह गुप्ता है, वह मौर्य है, वह चतुर्वेदी, वह मुखर्जी है। तो हम समाज को यह कह रहे हैं कि मैं ‘चमार’ नहीं हूँ। ...(व्यवधान) हम यह कह रहे हैं कि मैं ‘चमार’ नहीं हूँ। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे अंतर्मन तक बसा हुआ है। इस जाति व्यवस्था  को अगर तोड़ना है तो हमें कठोर और क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मेरे लिए एक ही रास्ता है वर्ण व्यवस्था खत्म करने का, जातिवाद खत्म करने का और वह रास्ता है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा - दलितों के लिए उच्च शिक्षा।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब तक औरतों के लिए मर्द आगे नहीं आएँगे, अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यक आगे नहीं आएँगे और दलितों के लिए गैर-दलित आगे नहीं आएँगे, तब तक इस देश का कभी उद्धार नहीं होगा।

                                                                                               

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट ही बोलना है, यह ध्यान में रखकर बोलें।

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, तब तो मैं जमा ही कर देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :  जमा नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। अपनी बात आप दो मिनट में बोल सकते हैं। 

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पर आपका स्नेह और आशीर्वाद ज्यादा मिले। अध्यक्ष महोदया, मैं बाबा साहब की कुछ बातों को क्वोट करना चाहूँगा।

“जो समाज जितना पिछड़ा हुआ, अतार्किक और अंधविश्वासी होता है, उसमें देव-पूजा, डी पूजा, नायक-पूजा की प्रवृत्ति उतनी ही गहराई से जड़ जमा देती है। जीवित और प्रश्नों से ऊपर उठे देवताओं के सृजन से कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का भी हित सधता है और प्रभावशाली सामाजिक वर्गों का और सत्ता का भी। शासक तबकों द्वारा देव निर्माण और पंथ निर्माण की स्थिति से प्रभावित शासित भी अक्सर सोचने लगता है कि अपना नायक और पंथ खुद ही चुना जाए। ”   पंथ और नायक चुनने के अंबेडकर साहब बहुत पक्षधर थे। उन्होंने एक दूसरी बात भी कही थी -

“आप किसी भी दिशा में मुड़ें, जाति का राक्षस आपको रास्ता रोके मिलेगा। जब तक आप इस दानव को खत्म नहीं करते, तब तक आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही आर्थिक सुधार को अंजाम दे सकते हैं।”   उन्होंने एक बात कही थी जिनको अर्जुन जी भगवान कहते हैं। बाबा साहब का कहना था कि-

“वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा, समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया।” जिनके पास कुछ नहीं है, वे दरिद्र माने गए और जो कुछ भी नहीं हैं, वे दलित समझे जाते हैं। बाबा साहब ने संघ­र्ष का बिगुल बजाकर आह्वान किया था कि ‘छीने हुए अधिकार भीख से नहीं मिलते, उन्हें वसूल करना होगा।’ मैं अर्जुन जी से बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात कही थी कि हिन्दू धर्म में विवेक के कारण स्वतंत्र सोच और विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ही कहा था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा नहीं सिखाती।  उन्होंने जीवन लंबा होने के बजाय महान होने की कल्पना की थी, ऐसी बाबा साहब की सोच थी।  महोदया, इतिहास बताता है कि जब नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघ­र्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ा गया।...(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदया, हम किसी राजनीति में, हम किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति के रूप में निश्चित रूप से अच्छी बात कहते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं कम्प्लीट कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि गरीबी की दासता को खत्म करना है तो मनु­ष्य के द्वारा जो बनाया हुआ धर्म हैं, भगवान है, जाति है, जो मन्दिर है, उससे सबसे पहले छुटकारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए अन्तर्जातीय विवाह होने चाहिए। यदि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं तो उनके रास्ते पर चलकर ही हम इसकी कल्पना कर सकते हैं।

          अध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। कुछ चीज़ें हैं, जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात बस एक मिनट में कहना चाहता हूं।

          अध्यक्ष जी, मैं बस आप से एक चीज़ का संरक्षण चाहता हूं। गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सेक्शन ऑफीसर से ऊपर एक भी ऑफीसर एस.सी., एस.टी. और ओबीसी नहीं है। 40 सेंट्रल विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी, मुसलमान, दलित नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.  Only Sirajuddin Ajmal ji’s statement will go on record.

…(Interruptions)…* SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you, respected Madam, for giving me this opportunity.  I am most obliged. As I do not have much time, I would like to say that I agree and associate with everything that has been spoken regarding atrocities on dalits.  Here I would like to just add two things which are very important.  I was very happy to hear our hon. Prime Minister sahib when he said, do not shoot the dalits; he said, fire on me.  If you would have also said, कोई पत्थर न मारे, मुसलमानों को और महिलाओं को। अगर वे यह भी बोलते तो हम लोग बहुत खुश होते।          मैडम, जैसे हमारे ऑनरेबल वेंकैया साहब ने कहा कि इतने दलित मिनिस्टर हैं, इतने दलित हैं यहां पर। यह बहुत खुशी की बात है। अगर उससे डबल होते तो हम और खुश होते। लेकिन, अगर तीन मुसलमान भी मिनिस्टर होते तो हम उससे और खुश होते।...(व्यवधान) क्यों?...(व्यवधान) देखिए, मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

          मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश हम सब से मिल कर बना हुआ है।...(व्यवधान) This country comprises Muslims, Hindus, Sikhs, every community.  It does not belong to one community.  In the name of gau rakshak, in the name of cow vigilance, a lot of atrocities are being done on dalits and Muslims. 

          Madam, I would like to request the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister to kindly look into this and stop this forever for the future of the country.

           

माननीय अध्यक्ष : राम विलास पासवान जी। मेरा विश्वास है आप थोड़े में बहुत अच्छी बात कहेंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आप और कई माननीय सदस्य जब अंडमान निकोबार गए होंगे तो वहां सेल्यूलर जेल को देखा होगा। उस सेल्यूलर जेल में जब जाते हैं तो वहां पीपल का एक पुराना पेड़ है। वह पुराना पेड़ अंग्रेज के जमाने की सारी गाथा को, कैसे-कैसे जुल्म-अत्याचार हुए और शेर सिंह इत्यादि सबकी कहानी कहता है।

          पिछले चालीस साल से मैं इस संसद में हूं। जब मैं पहली बार जीत कर आया था तो उस समय बेलछी की घटना घटी थी। उसके बाद पीपरा की घटना घटी। फिर और सारी घटनाएं घटी। तब से मैं हर साल देखता हूं कि चाहे यह सदन हो या वह सदन हो, दोनों सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दलित के ऊपर जुल्म और अत्याचार के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होती है, लेकिन घटनाएं घटने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास फिगर्स हैं। हम फिगर्स में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि सिर्फ दलित महिलाओं की बात करें तो दलित महिलाओं के ऊपर वर्ष 2009 में 1,346 बलात्कार की घटनाएं हुईं। वर्ष 2010 में 1,349, वर्ष 2011 में 1,557, वर्ष 2012 में 1,576, वर्ष 2013 में 2,073 और वर्ष 2014 में 2,233, तो बजाय घटने के 1,346 का 2,333 पर आंकड़ा पहुंच गया। उसी तरीके से जो दलितों के खिलाफ में कुल अपराध थे, वे 33,394 से बढ़कर 47,064 हो गए। इस पर बहस तो होती है। यह कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, कोई जाति का मामला नहीं है। यह जो हमारी मनोवृत्ति है, यह उसका है, और इसके कारण देश का मस्तक शर्म से झुक जाता है। दुनिया में कहीं चले जाइए और किसी को कहिए कि आज भी जाति के नाम पर जुल्म होता है विदेश में गोरा है, काला है तो उसमें बात समझ में आती है कि यह व्हाइट है और यह ब्लैक है, लेकिन जब हम सब एक ही हैं और उसके बाद जाति के नाम पर इस तरह का कुकर्म हो रहा है, तब आप कैसे समझते हैं कि यह देश तरक्की करेगा?

18.36 hours                               (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           हमारे बहुत से साथियों ने कहा, मैं मान भी लूं कि चलो मान लेते हैं कि हेड का मतलब ब्राह्मण है, भुजा का मतलब क्षत्रिय है, पेट का मतलब वैश्य है, पांव का मतलब शूद्र है। अगर क्षत्रिय का एक हाथ कट जाएगा तो आप सर्वाइव कर सकते हो, पेट में यदि कुछ हो जाएगा तो आपरेशन करा सकते हो, लेकिन यदि पांव में लकवा मार देगा तो कैसे चलोगे? यह जो समाज का सबसे नीचे का तबका है, जिसे सबसे मजबूत रहना चाहिए, आज वह सबसे कमजोर है। इसलिए हम चल नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह रा­ष्ट्र के ऊपर एक कलंक है।

          हम बहुत से साथियों की इस बात से सहमत नहीं हैं कि दलितों को दया का पात्र होना चाहिए। जो उसका अधिकार है, आप उसको दया का पात्र बनाना चाहते हो। आप मन्दिर में प्रवेश करवा रहे हो तो बड़ा भारी काम कर रहे हो। देश में जो आदमी पाखण्डवाद के खिलाफ लड़ता है, तो वह ज्यादा प्रोग्रसिव है या हम दलित हैं और पाखण्डवाद के पक्ष में हैं, हम ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। दोनों में कौन प्रोग्रेसिव है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस देश में जो लोग ऊंची जाति में पैदा हुए, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपना नेता भगवान बुद्ध को माना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। दयानन्द सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानन्द सरस्वती को जहर देने का काम ब्राह्मण ने किया, क्योंकि उन्होंने पाखण्डवाद के खिलाफ लड़ने का काम किया। विवेकानन्द कायस्थ थे, लेकिन विवेकानन्द ने कहा कि ऊंची जाति के लोगों अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो जब उठेगा तो अपनी एक फूंक से सारी ताकत को हिलाकर रख देगा।

          वी.पी. सिंह राजा परिवार में पैदा हुए थे। वी.पी. सिंह क्षत्रिय थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि वी.पी. सिंह नहीं रहते, तो मण्डल कमीशन जैसे 1980 से झूलता आया था लटका रहता । वर्ष 1989 तक कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं मण्डल कमीशन को लागू करने का काम किया? हम सन् 1977 में जीतकर पार्लियामेंट में आए थे, बहुत ललक से आए थे बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। पार्लियामेंट में जाकर हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं का फोटो लगा हुआ था, एक-एक परिवार के तीन-तीन फोटो और बाबा साहब अंबेडकर का कहीं चित्र ही नहीं था। हम जब कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाओ तो कहते थे कि जगह ही नहीं है। जब वर्ष 1989 में मंत्री बने, वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री थे तो 1990 में 14 अप्रैल को सबसे बढ़िया जगह पर बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लगा दिया गया। सबको भारत रत्न मिल गया था, एक्टर्स, एक्ट्रेस सबको, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया गया था। 14 अप्रैल, 1990 को हमने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं थी, तो उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घो­षणा करने का काम किया।

          जो हमारे नौ बुद्ध थे, बाबा साहब अंबेडकर के साथ में धर्म परिवर्तन किया था, हमेशा से मांग होती थी कि उनको आरक्षण दो, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया गया था।   हमने नौ बुद्धों को आरक्षण देने का काम किया। आपको जितना क्रिटिसाइज़ करना है, कीजिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वी.पी. सिंह जी ने जितना बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए किया है, उतना शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। मऊ जहां बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए थे, वहां जाकर देखिए, सौगत राय जी, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक छोटा सा कमरा था। हम हर साल जाते हैं क्योंकि हम उस परिवार में पैदा हुए हैं। ...(व्यवधान) 14 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी वहां गए और विशाल स्मारक का उद्घाटन किया। हम शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair. Nothing will go on record.

…(Interruptions)…* HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, you address the Chair.

SHRI RAMVILAS PASWAN: Listen, if you have allergy of Babasaheb Ambedkar’s name, then I cannot say. यही कारण कांग्रेस का रहा है। हमारे साथियों ने कहा। बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने के लिए आपने क्या नहीं किया।...(व्यवधान) पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ड्राइवर को भंडारा से उनके खिलाफ चुनाव लड़वा दिया।...(व्यवधान) आज भी आप बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुनना नहीं चाहते। आपने जान-बूझकर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो दलितों के मसीहा हैं, दलितों के भगवान माने जाते हैं, उन्हें शुरू से … * यह मैं आपको कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record, except the Minister’s speech.

…(Interruptions)… * HON. DEPUTY SPEAKER: I will give you a chance. I will call you.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will go through the record.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे अपने हैं।...(व्यवधान) यदि कोई अनपार्लियामैंट्री शब्द हो तो आपको पूरी आजादी है कि उसे निकाल सकते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: All right, I will go through the record.

श्री रामविलास पासवान :  मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दलित की समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से सदस्यों ने इसे पार्टी लाइन पर ले जाने की कोशिश की।

          मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। ऊना की घटना को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है। यहां ज्योतिरादित्य जी हैं, सब हैं, ऊना से भी भयंकर घटना झझर में घटी जहां गाय मारने के नाम पर पांच दलितों को  पहले मारा। वे थाने में चले गए। यह 15 अक्टूबर, 2002 की घटना है जो दशहरा का दिन था। उन्हें भीतर ले जाकर मारने का काम किया गया।...(व्यवधान) यह आज का काम है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं कहता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप रोहित वैमुला की बात करते हैं। हम उस परिवार से आते हैं। रोहित वैमुला की घटना घटी। सब लोग घड़ियाली आंसू बहाने चले गए। उसी यूनिवर्सिटी में 2004 से 2013 तक आठ दलित छात्रों ने आत्महत्या की। कौन लोग देखने गए थे।...(व्यवधान)

          यहां बिहार के हमारे साथी बैठे हुए हैं। वर्ष 1996 में बथानी टोला में 21 दलितों को गोली से मार दिया गया, यहां से कौन लोग गए थे? वर्ष 1997 में लक्षमणपुर बाथे में 58 दलितों का नरसंहार हुआ, यहां से कौन लोग गए थे, क्या कोई एक नेता भी गए थे? वर्ष 2000 में मियांपुर में 34 दलितों की हत्या हुई, उन्हें गोली से उड़ा दिया गया, क्या कोई वहां गए थे? केवल राजनीति  की बात करते है। बिहार में ही 25 मई, 2016 को हमारे पार्टी का नेता सुदेश पासवान और सुनील पासवान चुनाव लड़ गए, इस कारण से उनको गोली से मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं।

          आजादी के 69 साल पूरे हो गए। मैंने उस बार भी जमकर कहा था, चाहे कोई दलित हो, महिला हो, मुसलमान हो। मुस्लिम लोग कौन हैं, बुद्धिस्ट लोग कौन हैं, सिख लोग कौन हैं, ये सब दलित वर्ग के लोग थे। इन्होंने अत्याचार और जुल्म से परेशान होकर हर धर्म को टटोलने का काम किया। वे इस्लाम धर्म में भी गए, वहां भी जात-पात देखा, यह शेख है, यह सैयद है, यह पठान है, यह चुड़ीहारा है। अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई धर्म में चले गए। इसाई धर्म में 50 परसेंट से ज्यादा दलित वर्ग के लोग हैं। वे मांग करते हैं कि दलित क्रिशचयन को आरक्षण दो, जब धर्म परिवर्तन कर लिया तो वह क्यों मांग करता है, इसका मतलब है कि वहां डिस्क्रीमिनेशन है, दलित मुस्लिम भी आरक्षण की मांग कर रहा है, वह क्यों मांग कर रहा है। वहां भी शेख की शादी अंसारी से नहीं हो सकती, कुंजरा से नहीं हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म  स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में जाने के बाद भी जापान, कनाडा, रूस और श्रीलंका का बुद्धिस्ट को यहां से कोई मतलब नहीं है, वह कहता है कि ये सब महार जाति के लोग हैं। धर्म परिवर्तन करने से भी समस्या का निदान नहीं निकला।

          आप मानिए या नहीं मानिए, हिन्दू धर्म को बहुत लोग गाली देते हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हिन्दू धर्म क्यों चल रहा है, यह इसलिए चल रहा है क्योंकि यह लचीला है। राम को मानने वाला भी हिन्दू है और राम को नहीं मानने वाला भी हिन्दू है, कृष्ण को मानने वाला भी हिन्दू है और कृ­ष्ण को नहीं मानने वाला भी हिन्दू है। There is no god at all. जिसने भगवान को बनाया वह चालाक था, पेरियार ने सब कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वही रहे। जब अन्नादुरई राज्य सभा में भा­षण पढ़ रहे थे, आने के बाद वह बहुत गुस्से में थे, उस समय मद्रास था, यह मानते ही नहीं थे कि मद्रास देश का भाग है। जब उनके भा­षण को लोगों ने गौर से सुना, फिर धीरे-धीरे सब कुछ पलट गया। धर्म का मतलब लचीलापन होता है, बोलने की आजादी, कल तक आप आरएसएस को गाली देते थे, मोदी जी को गाली देते थे आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। ...(व्यवधान) कल तक आप कहते थे कि गौरक्षक दुश्मन है। यदि नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री की हैसियत से कहते हैं कि वह गौरक्षा की बात करता है और रात में गलत काम करता है उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे तो आपको स्वागत करना चाहिए। 

            एक्शन तो राज्य सरकार लेगी। यहां हर पार्टी की अलग-अलग सरकार बनी हुई है। आप बताइए, यदि उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटेगी, तो क्या आप केन्द्र सरकार को एक्शन लेने का अधिकार देंगे? यदि कर्नाटक में कोई घटना घटती है, तो क्या आप केन्द्र सरकार को एक्शन लेने का अधिकार देंगे?  चूंकि वह राज्य सरकार का मामला है, इसलिए राज्य सरकार ही एक्शन लेगी। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने क्या कहा, इससे ज्यादा सिग्नल क्या हो सकता है, प्रधान मंत्री कहते हैं कि दलितों को गोली मारना है, तो मुझे गोली मारने का काम करो। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 69 साल के बाद भी दो तरह का भारत है। आज भी जो जूता बनाता है, उसके पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है, उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है, वह सबसे गंदी बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है, उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। हमारे बिहार में देखिए, गरीब का बेटा दवा के बिना मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाता रहता है। जब वह रात में आता है और कहता है कि मां रोटी दे दो, मां के पास सूखी रोटी नहीं होती है, जिसे बच्चे को खाने के लिए दे सके। पांच-छः साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है और कहता है कि मां पेट जल रहा है, कुछ तो खाने को दे दो। मां कहती है कि बेटा सो जा, कल सुबह तुम्हें रोटी मिलेगी। उसके बाद भी जब बच्चा रोना बन्द नहीं करता है, तो मां उसे थप्पड़ मारती है। बच्चा थप्पड़ के बाद रोते हुए सो जाता है। जब वह सुबह उठता है, तो मां से तोतली आवाज में पूछता है कि मां हमने तो रात में रोटी मांगी थी, तुमने थप्पड़ क्यों मारा, मां के पास कोई जवाब नहीं होता है। हम उस गरीब के आंसुओं को पोंछने के लिए चले हैं।

          महोदय, आज देश में सवा लाख बैंक हैं और श्री नरेन्द्र मोदी जी यदि उन्हें कहते हैं कि एक दलित और एक महिला को तुम लखपति और करोड़पति बनाओ, उसे एडॉप्ट करो और उसे एंटरप्रिन्योर बनाओ, तो इसमें क्या बुराई है?  जहां तक ‘स्टेंड अप इंडिया’ की बात है, तो हमने कहा कि क्रिटिसाइज करो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बात कहते हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल आजादी मिली है, आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। आर्थिक जानकारी के वि­षय में मैं बताना चाहता हूं कि उनसे बड़ा कोई इकोनोमिस्ट नहीं था, लेकिन बाबा साहबे अम्बेडकर को हमेशा दलितों का नेता और दलित का नेता ही कहते रहे, लेकिन उनका जो दूसरा पहलू था, वे जितने बड़े इकोनोमिस्ट थे, उस पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए होते, तो आज देश का नक्शा दूसरा होता।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। आज जो जितना नीचे का काम करता है, वह उतना ही छोटा माना जाता है। सफाई तो विदेश में भी होती है। सब जगह होती है, लेकिन विदेश में सफाई करने वाला कर्मचारी भी रात में होटल में जाकर सब के साथ बैठकर बढ़िया तरीके से खाना खाता है। यहां जो साफ करने वाला है, वह एक जाति का है, जूता बनाने वाला एक जाति का है। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चमड़े के उद्योग एक खास जाति के लोग चमड़ा उतारने का काम करते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी विशे­ष जाति का आदमी मरी हुई गाय को उठाने का काम करे। चमड़ा उद्योग 25 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। भारत चमड़े का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2014-15 में चमड़े और उसके उत्पाद का शुद्ध निर्यात 6.5 अरब डालर हुआ और चमड़ा उद्योग में जो दलित वर्ग है, वह सबसे नीचे की कड़ी है। उसके बाद व्यापारी आते हैं, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि कोई आदमी नहीं चाहेगा कि हम सिर पर पखाना उठाने का काम करें। लेकिन वह उठाता है, क्योंकि उसके पास गरीबी है। मरे हुए जानवर को कौन उठाना चाहेगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है, गरीबी है।

          आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है, मैं डेटा में नहीं जाना चाहता हूं। गुजरात, गुजरात, गुजरात, सबसे ज्यादा घटना बिहार और उत्तर प्रदेश में घटी हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव  : यहां 22 करोड़ की आबादी है और वहां छः करोड़ की आबादी है।

श्री रामविलास पासवान:मालूम है कि आपका प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। ...(व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा था कि आंकड़े में नहीं जाउँगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी का स्टेट नहीं है, बिहार बीजेपी का स्टेट नहीं है। आपके स्टेट की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, आप देखें कि सबसे ज्यादा घटनाएं भी वहीं घट रही हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर बिहार का आता है।...(व्यवधान) मेरे पास थर्ड और फोर्थ के बारे में भी आंकड़ा है। यह पार्लियामेंट का जवाब है, हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे एक साथी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले के बारे में कहा। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला क्यों रुका? प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला कोर्ट का मामला है। मैं कोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मण्डल कमीशन पिछड़ी जाति के लिए था। मण्डल कमीशन लागू हुआ, हम 1980 से मण्डल कमीशन के लिए लड़ रहे थे। हम ही नहीं लड़ रहे थे, मधु दण्डवते जी थे, ब्राहमण समाज से आते थे, वह भी लड़ रहे थे। हमारे साथी हरिके­श बहादुर लड़ रहे थे। चंद्रजीत यादव लड़ रहे थे। माननीय वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे, हम मंत्री थे, मण्डल कमीशन 1990 में लागू हुआ। जब यह लागू हुआ तो लोग कोर्ट में चले गए। जब लोग कोर्ट में चले गए, वहां दलित का मामला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नौ मैम्बर बैंच ने कहा कि रिजर्वेशन तो मण्डल कमीशन में होगा, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। अरे, जब पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन ही नहीं था तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला कहां से आता है।

          1995 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। लोग फिर कोर्ट में चले गए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियोरिटी नहीं रहेगी। इस बीच में कुछ नहीं हुआ। माननीय अटल जी की सरकार आई, अटल जी की सरकार के समय तीन चीजें हुई। एक कहा गया कि सीनियोरिटी रहेगी और दूसरी बात कही गई कि रिलैक्सेशन नहीं होगा। तब हम मंत्री थे, तब संविधान में संशोधन किया गया कि रिलैक्सेशन किया गया। सिनियरीटी भी कायम की गई। तीसरी बात कही गई कि रिलैक्सेशन भी रहेगा लेकिन 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। इसके बाद फिर हमने संविधान में माननीय अटल जी के समय में संशोधन किया कि 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रहेगा, लेकिन एक काम हो सकता है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके 100 परसेंट दे सकते हैं। इस सारे केस के खिलाफ नागराज जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा अनकांस्टीटय़ुशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने नागराज के केस में यह नहीं कहा कि अनकांस्टीटय़ुशनल है, लेकिन तीन शर्तें लगा दीं। कहा गया कि एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, क्रीमी लेयर दिखानी पड़ेगी, बैकवर्डनैस दिखानी पड़ेगी। अब शैडय़ूल्ड कास्ट के लिए बैकवर्डनैस क्या है, उसके लिए तो अनटचेबिलिटी है, वह अनटचेबल रहा है। उसका बैकवर्डनैस कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसे उत्तर प्रदेश की सरकार को, मायावती जी की सरकार को लिखकर देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया और नतीजा हुआ कि मामला वहीं पर अटक गया। ...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : नागराज केस के बाद यूपीए सरकार 117वां संविधान संशोधन राज्य सभा में लाई। आप लोकसभा में क्यों नहीं ला रहे हैं?...(व्यवधान)

19.00 hours श्री रामविलास पासवान : हम वह क्यों नहीं लाये, क्यों नहीं पास करवाया, तो इस बारे में आप समाजवादी पार्टी से पूछिये। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव :  आप पिछड़ों को भी छोड़िये, मुसलमानों को भी छोड़िये। ...(व्यवधान)

           उपाध्यक्ष जी, आप हमें अपनी बात रखने के लिए मौका दीजिए। ...(व्यवधान) आप पिछड़ों के साथ अन्याय करेंगे, तो हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान :  आप मेरी बात सुनिये।...(व्यवधान) मैंने उस समय कहा था ...(व्यवधान) मैं आपसे सहमत हूं। ...(व्यवधान) मैंने नेता जी को कहा था, मुलायम सिंह जी को कहा था कि आप विरोध मत कीजिए। आपको पिछड़ी जाति को उसमें जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, लेकिन विरोध मत कीजिए। लेकिन आप लोगों को मायावती जी पर गुस्सा था। ...(व्यवधान) मायावती जी के संबंध में अभी वैंकेया नायडु जी ने कहा। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is already 7 o’ clock. If the House agrees, we may extend the time of the House by half an hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY SPEAKER: The time of the House is extended by half an hour.

… (Interruptions)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

आप बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : मंत्री जी, आप हमें एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान :  आप बोलिये। हम आपको बोलने दे ही रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you when the Minister replies. You take your seat.

… (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव: उपाध्यक्ष जी, हमारे लीडर का नाम लिया है। ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान  : उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना  चाहता हूं कि दलितों का मामला न किसी पार्टी का मामला है और न ही राजनीति का मामला है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, सात बज गये हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already extended the time by half an hour.

… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : ... * … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):  ... * … (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग के लोग समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. I do not want to be harsh. You are speaking against the Chair. I am very sorry for that. Because I am lenient, do not take me like that. Hon. Speaker wanted to complete it by 7 o’ Clock. It was all finalized. He could not complete it, I have said, “can we extend by half an hour?” At that time, heated argument was going on. Now, even if you want, I would put it before the House. If you want, I can extend by another half an hour, till the Minister replies.

… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: It should not be half an hour. It should be extended by one hour. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can say that. But, they also have to say. Let them also say till what time they want it to be extended.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS    AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): We may extend it till the Minister’s reply is over.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The time of the House is extended till the Minister’s reply is over.

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैंएक ही बात कहना चाहता हूं, जैसा हमारे सब साथियों ने कहा कि हम बाबासाहेब अम्बेडर जी का नाम बहुत लेते हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर जी हम लोगों के मसीहा थे और बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी, 1950 को कहा था कि हम एक विरोधाभासी समाज में परिवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे बीच समानता होगी, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार हो, उस सरकार का, जो आरक्षण का मामला है, उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन जब तक आर्थिक और शैक्षणिक दृ­िटकोण से बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक भला नहीं होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दे को लिया है और पावर टू दी पुअर का जो नारा है, उसे चरितार्थ करने के लिए चले हैं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्षजी, आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you.

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :  आज सदन में दलितों के ऊपर वि­षय की चर्चा को राजनीतिक रूप देकर इस वि­षय की गंभीरता को कम किया जा रहा है । जैसाकि सबके संज्ञान में है, कानून व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन है । जो घटनाएं हाल में कुछ हुई हैं उनको राजनीतिक कारणों से बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है । आज सदन में सबको विचार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए राज्य सरकारों से मिलकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी बनाना चाहिए । विपक्ष इन घटनाओं में वही इन विष­यों को उठाता है या वहां जाकर पीड़ितों से मिलने का दिखावा करता है जहां सत्ता पक्ष की सरकारें हैं । जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां के वि­षय को व उत्पीड़न को नहीं उठाते हैं । जैसे कि केरल की व उ.प्र. के बुलन्दशहर की घटनाओं को देखें तो वहां इतनी गंभीर घटनाओं के बाद भी कोई विपक्ष का लीडर नहीं पहुंचा । इसी प्रकार अन्य प्रांतों के भी उदाहरण हैं । केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को हाल ही में संशोधन लाकर इसे और प्रभावी बनाने का कार्य किया है । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस वि­षय पर कई परामर्शी पत्र जारी कर इन घटनाओं को रोकने व प्रभावी कार्यवाही हेतु पत्र व परामर्श देने का कार्य किया है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से जाति, धर्म आदि के आधार पर समाज को न बांटने की अपील की है । माननीय गृहमंत्री जी ने भी उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे शासन काल में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं । जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के शासन काल में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई हैं । हमारी सरकार ने दलितों को जहां बराबरी में लाने हेतु तमाम प्रयास किए हैं वहीं उनको आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए कई योजनाएं लाने का कार्य किया है जिससे आज दलित समाज का जीवन तेजी से बदल रहा है और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं ।

          मुझे लगता है कि दलितों का रूझान जो भाजपा की ओर बढ़ रहा है, उससे भी विपक्ष चिंतित हो रहा है और इन घटनाओं को तूल देने की कोशिश कर रहा है । डा. भीमराव अम्बेडकर जी को व उनसे जुड़े स्थानों को लेकर जिस प्रकार से योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है उससे भी विपक्ष चिंतित नजर आ रहा है । उ.प्र. में तो जो दल केवल दलित उत्थान के नाम पर वर्षों से झूठा वादा करता आया है और कई बार सत्ता प्राप्त कर चुका है वह विशे­ष रूप से चिंतित है कि अब दलित केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण उनके झांसे में आने वाला नहीं है । इसीलिए उसके नेता समाज में खाई पैदा कर महिलाओं तक पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं । मेरा सभी से अनुरोध है कि इस वि­षय पर सार्थक बहस में भाग लेकर राज्य सरकारों से मिलकर सर्वसमाज व दलित व पिछड़ों व महिलाओं व कमजोर वर्गो पर हो रहे अत्याचारों व भेदभाव को रोकने व उनके लिए आगे बढ़ने व उन्हें अवसर देने हेतु सार्थक पहल करने की कृपा करें ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Kaushalendra Kumar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार एवं उत्पीड़न पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

          महोदय, जब चार घण्टों से दलित उत्पीड़न पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, आखिर दलितों का पूरे देश में जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे कहीं का भी हम नाम लेते हैं, चाहे वेमूला का नाम लें या अन्य कोई नाम लें, आज यह देखना जरूरी है कि इसका उपाय क्या है। अभी माननीय मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी दलित वहीं है। मंत्री जी ने लगातार 20 मिनट तक भा­षण दिया है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा। अब माननीय गृहमंत्री जी ही इसका कुछ उपाय करेंगे। इसका उपाय करना चाहिए। दलित को शिक्षित करने का उपाय करें। वह आर्थिक रूप से कमजोर है। आप बिहार से शिक्षा लीजिए। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तब से लगातार दलितों को पंचायतों में आरक्षण और जिला पंचायत में आरक्षण दिया गया, हर जगह उनको आरक्षण देकर दलित के बेटे और बेटी को चाभी दे दी, कुर्सी दे दी कि तुम अपनी हिफाजत करो।...(व्यवधान) आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको शिक्षित करना होगा। जिस तरीके से वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, मैट्रिक पास करने पर दस हजार रुपये बच्चियों को, अक्लियत के बच्चों को दिए जाते हैं।...(व्यवधान) इसी तरह की व्यवस्था भारत सरकार को भी करनी चाहिए। अगर दलित का बच्चा मैट्रिक पास करता है, आईएससी पास करता है तो उसको टेक्नीकल कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था भारत सरकार करे। ...(व्यवधान) तभी दलितों का उत्पीड़न समाप्त हो सकता है।...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं बिहार से आता हूं, इस बात पर मुझे गर्व होता है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, इस तरह का एक भी अत्याचार का मामला नहीं आया है, लेकिन उनको आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से जब संबल नहीं देंगे, केवल भा­षण देने से काम नहीं चलेगा।

          यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Charanjeet Singh Rori - Not present.

Shri E.T. Mohammad Basheer      -        Not present.  

          Shri N.K. Premachandran.  
  

  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is quite unfortunate as far as this House is concerned that frequently we are having to discuss the issue of atrocities against dalits especially the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Sir, it is an admitted fact that atrocities against dalits are increasing day by day. The National Crime Records Bureau confirmed the fact that crimes against dalits are increasing like anything. I am not going into statistics because of paucity of time. If we take the murder cases, they cases increased by 4.1 per cent when compared to 2013-14 in respect of Scheduled Castes and in respect of Scheduled Tribes they increased by 28.7 per cent when compared to 2013-14.  If we take rape cases, as far as Scheduled Castes are concerned they increased by 7.7 per cent and as far as Scheduled Tribes are concerned they increased by 9.2 per cent.

If we take the highest rate of atrocities against the Scheduled Castes reported, the States that figure in the list are Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Kindly see that 23.4 per cent of rapes are in respect of SCs and 11 per cent are in respect of STs. What does it show? It shows that atrocities are increasing day by day. Why is it so? I am not going into the reasons because there is no time. There are historic reasons and also there is an immediate context also. The historic reasons are mainly related to land, loan, and resistance against exploitation and there are also issues which are perpetuating the context of the present and also the existing issues.

Rohit Vemula’s suicide, the Una incident and the Dadri incident, these three incidents have shaken the basic roots of democratic and secular fabric of our country. My only questions is, why was the hon. Prime Minister who is very vocal on all the issues keeping a steady silence in respect of these three issues?

          On 6th August, our most respected Prime Minister made an unequivocal statement in Hyderabad, ‘if you want to shoot, shoot me, not the dalits; if you want to attack, attack me, not the dalits.’  He has made a very brave statement.  I do agree and I appreciate this.  But if this statement had been in the case of Dadri incident, I am very sure and confident that the incident of Una would never have happened in this country.  On the very next day the 7th of August, the second in the Rashtriya Swayamsevak Sangh hierarchy critized the attacks on dalits in the name of cow protection.  Vishwa Hindu Parishad is still keeping silence.  That is why, I am saying that when Shri Venkaiah Naidu was saying, ‘do not politicize the issue’, this is politics.  Atrocities against the dalits is politics; depoliticization means that the political parties have to take a clear stand that they will protect the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, atrocities on them have to be banned. 

          I will conclude with one suggestion.  The founding fathers of the Constitution, especially Dr. Babasaheb Ambedkar had said that untouchability can be removed but caste system can not be removed because Indian society is such a type.  So, educational, economic and social upliftment of the poor sections of society is the need of the hour.

*श्री चरणजीत सिंह रोड़ी (सिरसा) ः दलित समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अखबार और मिडिया का, जिन्होंने दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचार को अखबार और टेलीविजन पर  दर्शाने का काम किया। जिसकी वजह से दलित समुदाय की चर्चा चल रही है।

          गाय के नाम पर दलितों पर अत्याचार, आज जो दलित समुदाय के ऊपर गऊ हत्या का आरोप लग रहा है, और दलितों को मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हरियाणा के अंदर 432 गऊशाला है और गऊ की सेवा ज्यादा से ज्यादा दलित भाई कर रहे हैं। आज हर दलित के घर में एक गऊ है। जो गऊ की सेवा माता के समान करता है। इस अत्याचार को रोका जाए और दलितों को मारने से रोका जाए। यदि न रोका गया तो देश को बड़ा खतरा होगा।

          पूर्व उप-प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल हरियाणा के गरीबों के मसीहा थे और गरीब दलित को अपने गले से लगा कर रखते थे। जिन्होंने गरीबों के लिए हर गांव में धर्मशाला बनवाई। जच्चा-बच्चा स्कीम चलाई और गरीब को बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया। आज हरियाणे का हर दलित नमन करता है और आशा करता है देवीलाल द्वारा चलाई गई नीतियों का अनुसरण करे जिससे दलित भाई का भला हो।

          श्री गुरू नानक देव जी का उपदेश दलित समाज व ब्राह्मण समाज वख-वख जातियों को एक साथ मिलकर रहने  उपदेश दिया, हम श्री गुरू नानक देव जी को नमन करते हैं जिन्होंने वख-वख जातियों के 5 प्यारों को एक साथ खंडे बांटे  का अमृत छकाया, जो आज सिख धर्म व अन्य धर्मों में एक साथ रहने का उपदेश दिया।

          भगवान ने इंसान को पैदा किया है लेकिन कुछ मनुवादी सोच रखने वाले इंसान को जात-पात में बांट रहे हैं और हजारों सालों से दलित समाज पर अत्याचार होते आ रहे हैं। तो जैसा कि कुछ दिन पहले हरियाणा, गुजरात उना में हुए अत्याचार जो अखबारों की सुर्खियां बने थे जिसमें दलित समाज के लोगों को बुरी तरह मारा गया।

          आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर दलित समुदाय के बच्चे लगभग 80 प्रतिशत पढ़ रहे हैं लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता व अध्यापकों की कमी, समय पर पुस्तकें ना मिलना, समय पर वजीफा ना मिलना, जिससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है और गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने में असमर्थ है क्योंकि सरकार ने पहली से लेकर आठवीं तक फेल ना करने का निर्णय लिया है जिससे दलित समुदाय के बच्चों का आगे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है।

          डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समुदाय में रहकर दलित समुदाय को शिक्षित बनो शिक्षित रहो का नारा दिया था लेकिन आज की सरकारें है वो दलित समुदाय के साथ बड़ा भेदभाव किया है, जिससे दलित समाज बहुत पीछे छूट गया है। हमारी सरकार से मांग है कि दलितों के प्रति भेदभाव ना करे। दलित देश के विकास में अपना योगदान दे सकें और देश चलाने में दलित का अहम योगदान है।

   

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA):  ‘Atrocities against Dalits in the country’ is not a new subject. But over the years, the atrocities against Dalits in the country have assumed great importance.

          The unfortunate thing is that, whichever part of the country we may look at, we would find that SCs and STs are being humiliated, tortured and maligned especially by the upper caste people. The most important aspect is that nowadays this has gained a political momentum. I am sorry to say that Dalits are being used for election purposes.  Once elections get over, they are shown the real door.

          The situation has worsened after Liberalisation, Privatisation and Globalisation (LPG), the Government has shrunk in its size. That means, many jobs were given to private companies.  With liberalization, multinationals came to India. Now the slogan is, ‘more governance, less Government.’ It means that there will be less Government jobs. It would mean lesser reservation and so on. How can we stop this? At least, there should be reservation in the private sector also. Therefore, there would be some amount of justice done to these people.

          Atrocities are happening in rural areas because of landlessness. There are so many SCs without any land. If we give them land, most of the issues will be solved. They will at least have the pride of having a land. They can at least be at par with others.  That way, they will be able to provide good education to their children.

          We have privatized education in educational institutions.  There should be free education for SCs and STs who are more suffering. They cannot afford to go to Apolo Hospital; they cannot go to big public schools. How can we bring the justice? How can we stop atrocities? In every walk of life, there is atrocity against SCs and STs. SCs/Sts are symbolically identified with the poor people of the society. They belong to the lower strata of the society.  They are very poor economically also.  They have been suffering for centuries.  They are very poor. Let us put a stop to all these atrocities once for all.

          Lower castes and especially SCs/STs are feeling alienated. They are feeling subjugated. They are feeling slighted. They are feeling as to whom this country belongs to.  They feel that this country does not belong to them. This has to be settled once and for all for building a united India.

 

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : देश में आज दलितों पर अत्याचार के मामले अखबारों व टीवी चैनलों पर सुर्खियां बन कर उभर रहे हैं । कहीं दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आती हैं तो कहीं दलितों को खुले आम नंगे कर के पीटा जाता है । यही नहीं, 15/- रूपये के लेन-देन पर भी कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी जाती है । आज भी दलितों को आम नल से पानी पीने की सजा दी जाती है । मन्दिरों में प्रवेश तथा बच्चों को मिड-डे मिल यदि दलितों के हाथ से बनाया जाता है तो गैर-दलित उसे खाने से इन्कार करते हैं । यह सभी घटनाएं आज 21वीं सदी में घट रही है जबकि मनु­ष्य मंगल ग्रह तक पहुंच गया है ।

          हर बार जब भी कोई घटना होती है उसे राजनैतिक रंग दिया जाता है और कई बार उसे ढाल बनाकर उसका प्रयोग गलत तरीके से राजनीति होती है । खास करके सरकार के खिलाफ विरोधी दलों की यही शिकायत रहती है कि इस सरकार के समय में या उस सरकार के समय में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं । प्रश्न यह नहीं कि किस सरकार के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़े या कम हुए हैं । प्रश्न है कि आज 70 साल आजादी के बाद और सख्त से सख्त कानून बनाने पर भी यह अत्याचार क्यों हो रहे हैं । इसके पीछे समाज के कुछ लोगों की मानसिकता है जो नहीं चाहते कि दलितों का समाज में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थान बने । यह सोच बहुत ही खतरनाक है । इस पर हमारे समाज को खास करके हिन्दू समाज को सोचना चाहिए । क्योंकि यदि हम समय पर न चेते तो देश में आने वाले दिनों में हिन्दू धर्म काफी परेशानियों में पड़ सकता है। आज हम देखते हैं कि दलित समुदाय के लोग इसाई बन रहे हैं तथा मुसलमान बन रहे हैं । इसके पीछे यह कारण है कि उनके साथ सामाजिक असमानता का भेदभाव किया जाता है तो वह ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं ।

          आज हालांकि सरकार ने कई ऐसे कदमों को उठाया है जिसके कारण दलित समुदाय आर्थिक तौर से आगे आए । कठोर कानून भी Prevention of Atrocities on Scheduled Castes कानून बनाया गया है जिसमें लगभग 125 विभिन्न ज्यादतियों/अपराधों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । दलितों पर अत्याचार के यदि 2016 के आंकड़े लिए जाएं तो पता चलता है कि इसकी कुल संख्या 47124 है और न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या भी 1,19,469 है । मामले किस जगह के अधिक हैं या किस सरकार के राज में अधिक है । इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है । परंतु आज किस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए ताकि आमजन की सोच में परिवर्तन कैसे आए यह विचारणीय  है ।

          हालांकि केन्द्र की सरकार ने हाल ही के दो वर्षों में कई कदम उठाए हैं जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये से 10 लाख तक के ऋण बिना किसी गारंटी के देना । Start up India/Stand up India के तहत भी इस प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं जिसमें दलित समुदाय अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वह पराधीन न हो, वह नौकरी देने वाले Entrepreneur बने । इसलिए आज यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार की चर्चाओं में हमें Practical कदमों को उठाकर दलितों के सर्व स्पर्धी समाज में उन्हें शामिल करने के प्रयास हर स्तर पर करने होंगे ।

                 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy Speaker Sir, I congratulate the dalit brethren throughout the country who have stood up against the majoritarian communalism and who have given a message to other weaker and oppressed sections that this discrimination, oppression and xenophobia can only be fought once they stand up and oppose the majoritarian communalism and take them head on.

          Secondly, no democracy in the world has prioritized animal life over human life.  This is what this Government is doing and I would like to congratulate them in a sarcastic way for taking the democracy in such a way that they have prioritized animal life over human life.

          Thirdly, what Prof. Shepherd and Shri Kancha Ilaiah has said is that it is the first time that we are seeing skin for skin- skin of a human being for skin of a dead cow.  This is what has been happening and the credit again goes to the ideology of the ruling party. 

          My fourth point is that it is a new phenomenon.  Why have the gau-rakshaks come up suddenly?  It is because you are in power and they are getting power from you and are getting emboldened. 

          My fifth point is: how is it that these so-called cow-protectors want to look into my fridge, my utensils, my plate and what do I eat?  What right do they have?  They have no right whatsoever to look into my house and see what I am eating or what I am not eating.  Look at the laws which you have made.  I want to know it from the hon. Home Minister.  As per Section 354 of the IPC, for assaulting a woman there is sentence of two years.  As per Section 509 of the IPC, for outraging the modesty of a woman, there is sentence of one year.  But in Haryana, if you are caught with smuggling cows, there is imprisonment for seven years.  I want to congratulate them.  This speaks volume about Beti Padhao, Bethi Bachao.  This is what they are doing.  When it comes to women, when it comes to sisters, it is two years and one year of sentence.  When it comes to cows, it is seven years of sentence. 

          My seventh point is that sexual violence against dalit girls has increased from 32 cases to 150 cases per year.  One lakh dalits are dependent upon this job of skinning dead cows.  Now, their whole economy is being destroyed.  Thanks to the ruling party and their sister organizations, a dalit cannot sell the skin, bones or horns of a dead cow.

          My next point is that the hon. Prime Minister made a fantastic statement, ‘shoot me; kill me.’  It was a very stoic moment.  I am sure this dialogue was stolen from a very important Hindu movie.  But any way, the hon. Prime Minister made that statement.  But all of us are complaining over here as to why he did not add Muslims and other people.  I want to congratulate the Prime Minister on showing his mindset.  Muslims can never be a part of Hindu nationalism but Muslims are an important pillar of Indian nationalism. This is what I want to say.

          I want to conclude by saying if you are so-called protectors of cow, why are you taking insulin? Many BJP Members, I am sure, are diabetic. Insulin is made from the pancreas of cattle. I want to end my speech with a sher of Iqbal about the cow protector.

खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वह अब ज़र्रे खुम आयर होगा तुम्हें तहज़ीब अपने खंजर से अपने-आप खुद खुदकुशी करेगी             Let the hon. Home Minister say whether his Ruling Party was not ...*. The biggest beef exporters are Muslims. Would you ban beef export because in 2015 we exported 1,806 metric tons of beef, amounting to $ 4.8 billion? Let the hon. Home Minister not indulge in semantics, ‘We will do this; we will do that’. You know this for sure. All these gaurakshaks belong to ... *  You should crush them equally.

          Thank you.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़ी गंभीर वि­षय पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मुझे मुंशी प्रेमचंद की सदगति की कहानी याद आई, जहां दलित मुख्य किरदार कहता है कि कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया मुझे कौन देगा। आज यही स्थिति हमारे देश की जनता में निर्मित हो चुकी है, जहां देश का एक-एक व्यक्ति अपना जल, जमीन, भूमि, मंदिर और मस्जिद के वि­षय पर विसंगतियों का सामना कर रहा है। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई देश का हर इंसान आज लड़ रहा है, जो वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है। यह आश्चर्य की स्थिति है कि पिछले ढ़ाई वर्षों में पूरे देश में जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, घटनाओं के ऊपर घटनाएं, हां! उन घटनाओं में तेज रफ्तार आई है, चाहे हम गृह राज्य मध्य प्रदेश में देखें, जहां 50 दलित परिवारों ने स्वयं मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? जहां एक दलित महिला ने अपने-आप के ऊपर और छः साल के बच्चे के ऊपर घासलेट डाल कर जला दी हो। कल मुरैना में, मेरे ग्वालियर चम्बल संभाग में एक दलित महिला की मौत हुई और वहां उस गांव में उसकी अंतिम क्रिया के लिए जगह नहीं दी गई, उसको अपने घर के सामने जलाना पड़ा। यह स्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। हम सबने मंदसौर की घटना देखी है, जहां महिलाओं के साथ मार-पीट हुई, इस सदन में महिलायें बैठी हुई हैं, जिन लोगों ने उन पर मार-पीट की, उनको जेल में नहीं डाला गया बल्कि उन महिलाओं को जेल में डाला गया, यह कहां का न्याय है, हम कैसे देश में जीवन यापन कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, जहां 21 व­ाावय दलित महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया गया। हम गुजरात की बात करें या उना की घटना की बात करें, जहां चार दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, वह पीठ पर घाव, उन चार दलितों पर नहीं है, लेकिन इस सदन में बैठे हुए हर माननीय सांसद की पीठ पर लगा हुआ है।     आज मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में सौदापुर में जो 27 दलित परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, इसका जवाब कहां है? जो आंदोलन खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र देना पड़ा, असलियत यह है कि आज भाजपा का असली मुखौटा उतर रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि मैं एक भारत के नागरिक के रूप में बात कर रहा हूं। जब अर्जुनराम मेघवाल जी यहां बात कर रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज उन्होंने सदन में कहा कि चुनावी माहौल में घटनायें होती हैं। अभी गुजरात में कौन-सा चुनाव होने वाला था, कौन-सा चुनाव मध्य प्रदेश या राजस्थान में होने वाला था? जब बिहार में चुनाव हो रहा था तब आप लोग ने कहा कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, आपके * ..(व्यवधान) आपको इसका जवाब देना होगा। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, तब आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हम को यहां चुनाव जिता दो नहीं तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जायेंगे, इसका जवाब इनको देना होगा। आज हमें इन प्रश्नों का जवाब चाहिए। ...(व्यवधान) आज देश में जो वातावरण है, हमारे 20 करोड़ दलित भाई और बहन हैं। राम विलास पासवान जी आज आप बात कर रहे थे, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने मेरे पूज्य पिता जी के साथ कंधा से कंधा मिला कर कार्य किया है। आप पितातुल्य हैं।

           मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यह नहीं चलेगा।  आप इधर बैठकर भी बात नहीं कर सकते और उधर भी बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं। अंत में हमें अपने सिद्धांत के आधार पर अपना काम करना होगा। अगर हमें लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में इतना अत्याचार हुआ, तो आपने शासन को क्यों नहीं छोड़ा। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के शासन में अत्याचार हुआ, तो आपने उस शासन के मंत्रालय को क्यों नहीं छोड़ा? मेरी मांग है कि अगर दलित की लड़ाई लड़नी है तो आंगन से उठकर हमें लड़नी होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो आंकड़े पेश किए गए है कि हर 18 मिनट में दलित के विरुद्ध अत्याचार होता है, हर दिवस तीन दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, हर दिन दो दलितों की मौत होती है और पिछले ढाई व­र्षों में 19 प्रतिशत बढ़ोतरी दलितों के विरुद्ध अत्याचार में हुई है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप कैसे स्वच्छ भारत की कल्पना करना चाहते हैं?

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : How can I wind up, Sir?  I have just started.  This is an emotive issue.  I am only the second speaker from the Congress.  This is not fair, Sir.

          स्वच्छ भारत की हम बात कहते हैं। स्वच्छता सड़क पर नहीं, स्वच्छता गली में नहीं बल्कि स्वच्छता हमें अपने दिल में लानी होगी, स्वच्छता हमें अपने जहन में लानी होगी, तब यह देश स्वच्छ बनेगा। देश तब स्वच्छ नहीं बनेगा, जब आप गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले जाओगे, बल्कि स्वच्छता हमें अपनी मानसिकता में लानी होगी, तब हमारा स्वच्छ भारत बनेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं गौ-रक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हम गौ-रक्षा करें लेकिन उन गायों की रक्षा करना जो बीमार हैं। हजारों गाय मध्य प्रदेश और राजस्थान में मर चुकी हैं, लेकिन उनके लिए कोई गऊ रक्षक नहीं आया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर किसने कोशिश की कि बाहर निकलकर दूसरों पर प्रहार करना, इसका जवाब हमें देश में देना होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य रहा - कश्मीर में एक महीने की चुप्पी। मेरे भाई प्रेमचन्द्रन जी ने ठीक कहा कि जब दादरी की घटना हुई थी, तब कुछ बोल देते, तब शायद ऊना की घटना नहीं होती। जब उन्होंने कहा, जो बात अर्जुनराम मेघवाल जी बाबा साहब की बात कह रहे थे, उन्हीं के पोते प्रकाश अम्बेडकर जी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद क्या कहा - “It is too little, too late”. प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ लेते हुए कहा था कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वे­ष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके बाद यह वक्तव्य आता है कि हमला करना है तो मुझ पर कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पर चलाइए, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर हमला करना बंद होना चाहिए। इतनी बेबसी और लाचारी का वक्तव्य और क्या हो सकता है, जो व्यक्ति कहे कि मैं प्रथम सेवक हूं, जो व्यक्ति कहे कि मैं चौकीदार हूं। अगर कोई भी हत्या करने का कदम उठाए, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार को, प्रधानमंत्री को कदम उठाना चाहिए, तब हम आपका साथ देंगे, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।

          महोदय, सदन के बाहर तेलंगाना में जाकर दलितों की बात कही जाती है। मध्य प्रदेश में जाकर कश्मीर की बात होती है और सदन चल रहा है, यहां चुप्पी साधी हुई है। कश्मीर के बारे में एक शब्द मेरे प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं कह सके। दलितों के ऊपर एक शब्द मेरे प्रधानमंत्री सदन में नहीं कह सके। आप कैसे 125 करोड़ जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे? कहा जाता है डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया वास्तविकता हैsuppress India, repress India, weak India and beat India. कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है, अब आप बात कर रहे हैं * भारत की और जब आप अभी झाबुआ गए थे, वहां आपने* की बात कही, आपके पोस्टरों पर, जो *  की बात है। आप*  भारत की बात करते हो। प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं और अगले दिन ‘Three Andhra dalits tied to trees and thrashed for skinning cow’, ‘Dalit stripped and killed for stealing watch’ अगर उस वक्तव्य के बाद भी प्रधानमंत्री से कुछ न हो पाए तो इसका क्या मतलब है।

          मैं पूछना चाहता हूं कि फ्रिंज एलिमेंट्स के बारे में बात की जाती है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं हैं, फ्रिंज एलिमेंट आज देश में सैंटर हो चुका है और सैंटर हमारे देश में फ्रिंज हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में सात आज्ञाएं दी थीं जैसे सेवा भाव। क्या इतने बड़े वर्ग को वंचित रखकर सेवा भाव हो सकता है। उन्होंने कहा था संवेदना, लेकिन तेलंगाना में उनके ... * ने कहा कि जो ऊना में हुआ, वह ठीक हुआ, क्या यह संवेदना हुई? संयम की बात कही गयी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वी.के. सिंह जी ने जो वक्तव्य दलितों के बारे में दिया, क्या वह संयम है? समन्वय की बात कही गयी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का केन्द्र के साथ क्यों समन्वय नहीं है, जिसके बारे में पासवान जी ने कहा कि प्रदेश सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप प्रदेश सरकार को कदम उठाने के लिए आदेश क्यों नहीं देते हैं? संतुलन की बात की गयी, सकारात्मकता की बात की गयी और संवाद की बात की गयी, लेकिन हमारी सुश्री मायावती जी, जो चार बार मुख्यमंत्री रही हैं और सांसद हैं, उनके बारे में ...*  ने टिप्पणी की गयी, क्या यह संवाद की बात होती है?...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि एक कैबिनेट मंत्री भी हिंसा की जगह क्यों नहीं गया? जबकि इंदिरा गांधी जी बेलची में वेस्ट तक पानी में होकर गयी थीं, जब दलितों का नरसंहार हुआ था। राहुल गांधी जी ऊना गए थे, रोहित वेमुला के यहां गए थे...(व्यवधान) लेकिन सरकार का एक भी मंत्री किसी भी घटना के समय क्यों नहीं जा पाया, यह मैं पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Hon. Deputy Speaker, Sir, I beseech you.  I am fighting for the cause of Dalits.

         कांग्रेस की सरकार ने श्रीमती मीरा कुमार को इस सदन का अध्यक्ष बनाया, जो कि दलित हैं। कांग्रेस सरकार ने के.आर. नारायणन जी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस की सरकार ने सात एससी-एसटी सांसदों को केबिनेट मंत्री बनाया। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे राज्य के श्री थावरचंद गहलोत जी को इन्होंने मंत्री बनाया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इन्होंने मेरे राज्य को प्रतिनिधित्व दिया।...(व्यवधान) कांग्रेस की सरकार एससी-एसटी एट्रोसिटीस एक्ट लेकर आयी।...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने इन सब घटनाओं पर कार्रवाई के लिए आदेश क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इन सभी जगहों पर क्यों नहीं गए?

          उपाध्यक्ष महोदय, आज समय की मांग है कि हम सुख के समय में जनता के साथ न रहें, लेकिन दुःख के समय में उनका दुःख बांटना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म बनता है। यही हिन्दुस्तानी सभ्यता है, यही हिन्दू धर्म का अक्षुण्ण भाग है, जिसको सरकार स्वयं भूल गयी है।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अमेरिकन सरकार हमारी देश की सरकार के बारे में कहती है-

“We have been clear in our engagement with India about our concerns about those times when the Government has been slow to react when violence has taken place and some of these controversies over the cows are an example of that.”            मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ‘राजधर्म निभाओ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा-प्रजा में भेद नहीं हो सकता है, न जन्म के आधार पर न जाति के आधार और न सप्रदाय के आधार पर।’ प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के लिए सुझाव देने के लिए कहा था। मैं इनको कहना चाहता हूं कि केवल तिरंगा लेकर पूरे देश में घूमने से नहीं होगा, उस तिरंगे का सम्मान करना होगा, उस तिरंगे की भावना को अपनाना होगा, उसकी सोच रखनी होगी, सीने में उसके लिए एक नयी तड़प आनी चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, I would like to conclude by quoting Rabindranath Tagore:-

“Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free Where the world has not been broken up into fragments By narrow domestic walls Where words come out from the depth of truth Where tireless striving stretches its arms towards perfection Where the clear stream of reason has not lost its way Into the dreary desert sand of dead habit Where the mind is led forward by thee Into ever-widening thought and action Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.”     *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः भारत ऐसा देश है यहां सभी जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं ।  कई बार देश के बाहरी संगठनों ने देश में विधायक शक्ति को प्रोत्साहन दे कर भारत में जाति-जाति में तनाव निर्माण करने की कोशिश की फिर भी भारत की सरकार ने इनसे सख्ती से निपटा है ।  भारत  देश अखंड रखने में सभी दलों ने  सभी पक्षों ने कोशिश की है।  दलित और सभी जाति धर्मों के गरीब नागरिक महिला पर अन्याय अत्याचार होता है ।  कोई गुनाहगार कोर्ट जाती का नहीं होता अत्याचारी मानसिक रूप से प्रभावित होता है  इसलिए वह अत्याचार करता है ।

          गुनाहगार किसी जाति धर्मों का नहीं होता वह गुनाहगार होता है । महाराष्ट्र में नगर जिले में मराठा समाज के गरीब बच्चों पर अत्याचार कर कर उन्हें मार दिया, ऐसे दो­षी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।

          यह भूमि महात्मा गांधी की है, यह भूमि बाबा साहेब अंबेडकर की है ।  भारत के संविधान में सभी जाति धर्म को सम्मानित किया है ।  किसी जाति धर्म के ऊपर अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ।

 

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):  The brutal assault, killings, on Dalit women are on the increase from the day one, the BJP government came to power in 2014.  The so called proponents of Chaturvarnya, led by RSS and its affiliated organizations are spreading hatred against Dalits.

          The dogmas of these casteist groups always failed to explain why they are doing it.  As Babasaheb Dr. B R Ambedkar says, “the Smritikars never care to explain the why and the how of their dogmas”.

          Every day the incidents reported in the media are shocking and very upsetting. Dalits in this country are feeling that they are not belonged to this country. The reason is not only the assault and atrocities against Dalits, but the general mindset of the group of people who spread hatred among the people, their attitude towards the Dalits, weaker sections in the society.

          The beating of 7 members of a Dalit family in Una Gir Somnath district of Gujarat for skinning a dead cow cannot be seen as a standalone episode.  It is a continuation of social discrimination the Dalits are facing in this country.

          Months before Una incident, a Dalit girl in Amreli district was brutally raped after dragging her away from her house in the midnight and left her. When the family filed petition with the Police, the culprit and his family is threatening the Dalit family and 22 members of the family are staying in District Collectors office campus.  They left their home, land and property fearing death and arson.

          On April 14, BJP made a huge show led by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji by putting BR Ambedkar’s photo on their posters to show their respect to him.  They celebrate Ambedkar’s legacy as if they are doing everything in their power to uphold his values. Modiji visited Mhow in Madhya Pradesh, Ambedkar’s birthplace, and he launched the Gramodaya Se bharatodaya Abhiyan (Development of Nation through Development of the Village).

          What for this show?  Is it for appeasing the Dalits with an eye on upcoming elections or really showing their fraternity with the community? The incidents later happened and happening shows that it is pure appeasement politics and not real concern to the downtrodden community. 

          In Maharashtra, in October 2015, a Dalit student was thrashed by his teacher for touching the mid-day meal plates.  His father was also thrashed when he came to pick up his son.

          In November 2015, around 100 children left a school in Kolar in Karnataka, refusing to eat the food dished out by a Dalit cook.

          On 5th August, 2016 Times of India reported that pregnant women from upper caste refuse to eat food served by Dalits in UP Anganwadis. The scheme is to provide nutritious food to pregnant women under “Hausala Poshan Yojana”.  Do we have two nations in India, Dalit India and Caste India?

·       In March, a 17-year-old Dalit girl in Rajasthan’s Bikaner district was raped and murdered by her PT teacher in college. Similarly, in April, three young boys from the Kanjar community were thrashed by a mob in the name of stealing a motorcycle in Chittorgarh district.

·       Despite 69 years of independence, the caste system remains strong in both rural and urban India. If you think urban India is free from the rule of caste, all you have to do is look at the matrimonial column daily newspaper.

·       Of the 1.72 lakh crimes against SC/STs on trial in 2014, only 13% trials were completed. Reports suggest that crimes against Dalits have increased in 2014.  The number of cases registered under the SC/ST atrocities act against Dalits in 2013 was 39,000 while the number rose to more than 47,000 in 2014.

·       A survey by the NCAER, India’s oldest and largest independent non-profit economic policy research institute, found that one of every four Indian still practiced some form of untouchability. 

·       Some findings from the survey says that 27% admitted to practicing some form of untouchability.

·       State-wise, untouchability is most widespread in Madhya Pradesh (53%), Himachal Pradesh (50%), Chhattisgarh (48%), Rajasthan and Bihar (47%), UP (43%) and Uttarakhand (40%).

·       In his suicide note, Rohith Vemula had called his birth a fatal accident. He had written: “The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing. Never was a man treated as a mind. As a glorious thing made up of star dust. In every field, in studies, in streets, in politics, and in dying and living.” ·       It is not only the voice of Rohit Vemula, it is the voice of each and every Dalit youth in the country. The oppression of Dalits even in 2016 shows the uncivilized mindset of the majority caste in India.

·       Five Dalit youths consumed poison at Rajkot as a protest against the attack as they lost faith in the government in protecting their life and property. A Dalit youth, Hemant Solanki, who had consumed pesticide, as a protest against the atrocities died at a hospital in Junagarh. In related incidents, more than a dozen Dalits, who had similarly tried to commit suicide to protest the atrocities on their community, were being treated in different hospitals.

·       Thousands of Dalit protesters are on strike path for justice.  

·       Shri. Kuldeep Nayar, world renowned media person and writer says that the country is in emergency like situation after Gujarat incidents.  

·       The violence is RSS agenda instigated by caste groups lobby to disintegrate and eliminate Dalits.  

   

   

·       Now the attack against the Dalits both from caste groups and Police is rampant and the total law and order of the state in Gujarat is in danger.  Police is reluctant to register case against the attackers of Dalits. If register also they never book them under SC/ST Atrocities prevention act.  

·       In Gujarat police is the synonym for RSS.  I wonder it is the agenda of BJP to polarize the community before the assembly election of 2017. Because the BJP is worried about the electoral prospect after Patel community revolt in the name of reservation. So a caste polarization in the name of Dalits is their only hope.

·       It is not only in Gujarat, in all the BJP ruled states rape, killings and other forms of atrocities against SC/ST are on the increase.

·       Cases were reported from Maharashtra, Haryana, Rajasthan, MP, Jharkhand, etc. While in power the intolerant caste lobby supported by RSS is fighting the Dalits and treating them as stray animals.

·       Despite the cases reported, police is reluctant to register cases and those registered also are not enquired properly and the culprits are not punished.

·       Last week a Dalit College girl was raped brutally by a gang of five youth at Rohtak district of Haryana and left her in road side. The ailing Dalit girl was taken to hospital and in critical condition. The police have not taken case under SC/ST atrocities Act and so far no arrest has been made.

·       The accused had allegedly raped the same Dalit girl three years back in Bhiwani district. Then for life and safety the family left to Rohtak and the accused followed them to Rohtak and again brutally raped her. If they are booked under SC/ST Act then, this would not have happened. Still the BJP ruled State government is not proactively taking action against the culprits.

·       In Ahmednagar in Maharashtra a 11-year old Dalit girl was brutally raped and murdered on July 14th.

·       During last year a Dalit youth was brutally killed in the daylight for using a caller tune praising Babasaheb Dr. B R Ambedkar. One Dalit family was excommunicated from their village.

·       Maharashtra  is the state where Dr. B R Ambedkar devoted his life for social reformation, is the place where Dalits are facing severe atrocities. As per the records of Crime Record bureau there is 3.8% increase in cases against Dalits in Maharashtra.

·       In Rajasthan two Dalit boys were killed. The crime against Dalits is reported as 17.1% in Rajasthan.

·       In MP Dalit girl was brutally attacked for her shadow had fell on an upper caste man. In MP the atrocities against Dalits are reported to be 8.8% and every day we can hear an attack, a killing, a rape or a sexual assault on a Dalit girl.

·       In Mathur village of Erode district in Tamilnadu, a Dalit pregnant women was brutally killed in the presence of her mother by goons during February 2016. RDO has reported murder; post partum report says it is murder. But so far the police have not done a proper enquiry and not booked the culprit under SC/ST atrocities Act. The administration is trying to help the accused. It is one state where untouchability prevails more in India despite the social revolution led by Great Periyar. Still there are separate Anganwadis for Dalits and other in Tamilnadu. The Dalits Panchayat presidents are not given proper place to sit and work.

·       Another Una is reported in Vijaywada in Andhrapradesh. The Dalits were beaten up  by Gau Rakshaks for skinning the dead cow. The owner of the cow which was killed by electric shock has hired them to do the job, but Gau Rakshaks attacked the Dalits for doing their job only. Remember this after our Hon'ble Prime Minister criticized the actions of Gau Rakshaks and asked them to shoot him, rather attacking the Dalits.

·       The Gau Rakshaks and the protectors of casteism led by RSS and Sangh family will not allow the Dalits to live with dignity. If Hon'ble PM has intervened in the incident of Una immediately after it occurs, this would not have been happened. He allowed the incidents to take unruly proportion for electoral advantage and when things were gone out of hand then only he opens his mouth.  Vikaspurush Modiji has turned into Mounipurush Modiji and this has given courage to the thugs and goons to attack Dalits.

·       Are we living in 21st Century India or in the caste ridden 19th and 20th Century. The BJP government and RSS have turned the country backward.  Instead of social progress we are witnessing social regression.

·       Today again a case of raping and sexual assault on a minor girl was reported from Sonipet in Haryana. The government of Haryana is sleeping over the cases of Dalit atrocities. The two children in the family of dalits burnt to death recently at Faridabad.  The house would like to know what action government has taken on that. Intolerance and social discrimination are increasing. BJP ruled State and Central Governments failed in its duty to protect the life and property of Dalits.  The safety and security of Dalits are in danger.

·       Gujarat is the land of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi throughout his life stood for the development of Scheduled Castes, whom he lovingly called as Harijans.  It is from the same land our Hon’ble Prime Minister hails and he is proud of that.  The Nation heard of Gujarat model development after Narendra Modiji became Chief Minister. But now only we came to know what really is Gujarat model of development.  A major section of people, around 7% of the total population, the SC in Gujarat is in trauma, distress and fear even after the continuous BJP  rule for 15 years. Is this Gujarat Model.

·       Now in the same Gujarat the second freedom struggle started. The struggle for freedom for the Dalits in the country for their right to live.  The Constitution fails in protecting the lives and property of Dalits.  The laws of the nation fail.  The law enforcement agencies in the country fail in protecting the Dalits.  They are in the streets for freedom. The second freedom struggle started.

·       In Kerala when Jisha a Dalit girl was brutally killed by a migrant labourer, the BJP leaders and Central Ministers, National Women Commission are all in queue to meet her parents.  Reason is there was election in Kerala. Whereas after the brutal attacks on Dalits at Una we have not seen anyone there from BJP. No queue was seen to visit the family of the victims. I don’t know where Shri. Tavarchand Gehlotji has gone. He traveled all the way to Kochi to meet Jisha’s family but not seen in Una. Why you play indecent electoral politics in the name of Dalit ·       Shri. Ramvilas Paswanji, you are a great Dalit leader and you grown to this level in the name of Dalits. But, what is happening in the country when you are a senior Minister in Central Government.  We are not hearing your voice.  Did the power conquer your brain?  Paswanji, the dalits of the country look forward to you, for your words, your actions. I urge you to quit the government and take the leadership of Dalit freedom struggle. Or you should openly announce that what the government and BJP doing is correct and tell that you are no more a Dalit.

·       Shri Udit Raj ji you left the coveted civil service job and formed a forum for Dalit development.  Then you joined BJP telling that BJP will protect the Dalits and take care of their development. Now what is the position Udit ji.  Why can’t you come out from this humiliation?

·       Shri Ramdas Athavaleji, you become a Minister now in the government.  You represent a Party formed by our great leader Babasaheb Dr. b R Ambedkar. Are you not ashamed of continuing there?  Are you comfortable in the seat when the Dalits in the country are being attacked bitterly and our girls are raped? Please open up yourself and let us hear you.

·       Please note that, BJP claims that they are having maximum number of MP in parliament.  We agreed.  You have the maximum number.  So you have decided to kill the Dalits to the maximum as you got the license to kill dalits as majority of Dalit MPs are with you. My Dalit friends in BJP, let me ask you are you not ashamed of being their when your brothers and sisters are attacked in the name of caste.  Have you indebted your opinion and voice of somebody. Do we have to take this humiliation further?

·       In UPA Government the Dalits are having very high and powerful positions. The Speaker, Home Minister, Railway Minister, Urban Development and Poverty Alleviation, Micro Medium enterprises, etc were handled by Cabinet Ministers belongs to Dalits.  Including MOS more than 15 Ministers were there from Dalits. How many you have. Only one Shri Thavarchandji.  Then few MOS.  What power the Dalits are having in BJP. What position you got for supporting them. How many Chief Ministers are from Dalits in BJP.  How many Governors you appointed from Dalits?

·       Who is the savior of Dalit, BJP or Congress, who started the schemes for their development, who introduced SCSCP and TSP.  Now the BJP reduced the funds under SCP and TSP.

·       Do you have the audacity to appoint a tribal CM in Jharkhand and Chhattisgarh where majority are tribes. But we did it when we are in power there.  Sonia Gandhi ji did it.

·       The implementation of SC/ST atrocities prevention act is not properly done. The police are not registering the cases properly.  Always allowing the culprits to escape. The public prosecutors are not arguing the cases properly.  With this type of administration the Dalits will not get justice.

·       Indian National Congress is the only Party stood with Dalits throughout history.  I still remember as a student in 1977, the picture I saw of Smt. Indira Gandhi sitting on an elephant to reach the Dalit colonies which were burnt in a fire by Caste Hindus at Madhya Pradesh.  When no leaders dare to visit the place, Smt. Indiraji took the pain to reach there to give solace to the Dalits.

·       After that it is Smt. Sonia Gandhi’s leadership which took steps to place Dalits in key positions of administration. She played a leadership role in appointing Dalit leaders as Cabinet Ministers in Key port folios, Speaker of Lok Sabha, Chief Ministers, and Governors. In the history of India the UPA government was the only government which has given Dalits maximum opportunities.

·       In recent history the interventions of Shri Rahul Gandhi in Dalit issues are incomparable. Where ever there is a Dalit issue, he is the first to reach with helping hand and healing touch.  While Rohit Vemula died, he is the first leader to reach his family, visited Hyderabad University and discussed with the people. He is the first Senior leader to visit Una when the youth are beaten up in public.

·       Rahul Gandhi always took a leadership role in bringing the Dalit issues to the limelight by visiting the houses of Dalits quite often and try to understand and solve their issues.  He extensively travels among the SC/ST hamlets of Madhya Pradesh, Maharashtra, UP, etc. While the Gau Rakshaks and Sangh Parivar is attacking the Dalits, Congress is the only party spreading the message of love, harmony and peace among them.

·       I urge that the cases booked under SC/ST atrocities prevention act should be handed over to CBI.  Central Government should set up a special wing in CBI to investigate the cases against Dalits. We didn’t have faith in state machinery.  A special branch under CBI may help in bringing relief to Dalits.

·       The pending bill for ensuring reservation to SC/ST in promotion to government jobs should be taken so that the confidence of Dalits can be boosted.

·       Similarly reservation of jobs in private sector also should be ensured to bring the Dalits to the main stream.

·       I conclude by quoting Dr. B.R. Ambedkar. Once he pointed out that; I quote Indians today are governed by two different ideologies. Their political ideal set in the preamble of the Constitution affirms a life of liberty, equality and fraternity.  Their social ideal embodied in their religion denies them. This still continues to be true. We should fight it and protect the dignity of Dalits and the right to live.

                                               

*कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर)ः हमारे देश में आजादी के बाद जिस गति से हमारे दलित भाइयों से समानता का व्यवहार होना चाहिए या दुर्भाग्य से 60 वर्ष तक देश में शासन करने वाली काँग्रेस ने नहीं होने दिया, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को यदि जवाहरलाल नेहरू जी ने वित्त मंत्रालय सौंप दिया होता तो दलितों का आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक समानता का भाव निश्चित उत्पन्न होता और आज उत्पीड़न जैसी घटनायें देश से समाप्त हो गई होती ।  काँग्रेस ने दलित समाज को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया कि कहीं बाबा साहब संसद में अधिक समय रहेंगे तो काँग्रेस का एकाधिकार लूटतंत्र की सत्ता कहीं समाप्त न हो जाये इस भय से हमारे भाई हमारे दलित बंधुओं का उत्पीड़न करने का काम किया ।  हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र भाई जो गरीब व दलित भाइयों के उत्थान के लिए रात दिन अथक प्रयास करके लगे हुये हैं हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विचारधारा ही दलित व गरीब का दुःख एवं दर्द समझती है, हम यह भी जानते हैं कि दलित समाज के हमारे जो परिश्रमी बंधु जूते बनाते हैं वह आज भी नंगे पैर घूमते हैं, जो कपड़े बुनते हैं उन बुनकर बंधुओं के तन पर वस्त्र नहीं है जो बड़े-बड़े महल बनाते हैं उनके सर पर छत नहीं हैं, जो खेत में काम करते हैं उनके बच्चे भूखे सोते हैं, जो सभी के घरों की गंदगी साफ करते हैं सर पर मैला ढोने को मजबूर है। उनके घर भी स्वच्छ स्थानों पर नहीं बन पाते हैं, वह महामानव सफाई करने वाला हमारा भाई गंदगी वाले स्थानों पर रहने को विवश हैं ।  उनकी विवशता को दूर करने का काम वर्तमान भाजपा सरकार जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री देश के गौरव श्रीमान नरेन्द्र भाई मोदी हैं, संकल्पित हैं कि देश के हमारे दलित बंधुओं का उत्थान करेंगें ।  आर्थिक-सामाजिक राजनैतिक प्रगति हमारी सरकार करने को स्वयं प्रथम दिवस से वचनबद्ध है ।

          मैं पूर्व के विद्वान वक्ताओं की कहीं कोई कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता हूं ।  माननीय गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी को सदन में जवाब भी प्रस्तुत करना है।  अंत में केवल एक बात का विश्वास दिलाकर अपनी बात पूर्ण करता हूँ कि केवल भाजपा सरकार ही वह क्षमता रखती है जो काम पूर्व की कांग्रेस सरकारें 60 व­र्षों में नही कर पायी वह दलित उत्थान का काम हमारी सरकार 5 वर्ष से भी कम समय में करके सिद्ध कर देगी कि हम अपने  दलित बंधुओं को आदर सम्मान दिलवाने के लिए संकल्पित है।  हम दलित उत्पीड़न करने वाले किसी भी समाज के दुश्मन को बक्शेगें नहीं ।  हमारे बंधु  सर उंचा करके सम्मान के साथ देश को प्रगतिशील बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करके महान देश को और गौरव प्रदान करने में अपना योगदान  देंगें ।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :  उपाध्यक्ष महोदय, दलित उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आज सदन में चर्चा हुई है। इस चर्चा में इस सदन के 22 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के नाम का यहां उल्लेख करना चाहूंगा- श्री पी.के. बीजू, श्री के.एच. मुनियप्पा, डॉ. उदित राज, डॉ. के. गोपाल, प्रो. सौगत राय, श्री भर्तृहरि महताब, श्री सदाशिव लोखंडे, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रविन्द्र बाबू, प्रो. ए.एस.आर. नायक, श्री वैंकय्या नायडु श्री वाराप्रसाद राव, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री धर्मेन्द्र यादव, डा.धर्मवीर गांधी, श्री पप्पू यादव, श्री सिराजुद्दीन अजमल, श्री रामविलास पासवान, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री एस.के.प्रेमचन्द्रन, श्री असादुद्दीन ओवैसी और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

          महोदय, आजादी हासिल किए हुए 70 वर्षों का समय गुजर गया। 70 वर्षों के बाद भी हमें दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दे पर यहां चर्चा की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसे मैं अपने मन की एक टीस मानता हूं और मैं समझता हूं कि यह टीस, यह पीड़ा जो आज हमारे मन में है, यही टीस और पीड़ा कोई भी विवेकशील प्राणी होगा, जिसके मन के अंदर भारत के प्रति प्यार होगा, उन सबके अंदर यह पीड़ा निश्चित रूप से होगी। इस सचाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत की एक विशे­षता है - ‘विविधता में एकता,’ Unity in diversity. यहां बहुत सारी जातियां हैं, पंथ हैं, सप्रदाय हैं और धर्मावलम्बी हैं और सभी साथ मिलकर रहते हैं। जहां तक भारत के प्राचीन इतिहास का प्रश्न है, भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रश्न है, यदि उस समय के वांड्मय को, उस समय के ग्रंथों को कोई उठाकर पढ़े तो हमारे पूर्वजों का मन कितना बड़ा हुआ करता था। उनका मन इतना बड़ा था कि वे भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते थे, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का संदेश यदि किसी धरती ने दिया है तो वह भारत की धरती ने दिया है। जो छोटे मन के लोग यहां रहते होंगे, वे इस काम को नहीं कर सकते। इस काम को बड़े मन के लोग ही कर सकते हैं। उस देश में जो आर्थिक दृ­िष्ट से कमजोर हो, सामाजिक दृ­िष्ट से भी कुछ पीछे रह गया हो, उसका उत्पीड़न हो तो मैं समझता हूं कि इस वि­षय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इस वि­षय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी का यह धर्म बनता है कि हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि दलितों का उत्पीड़न करने की जो यह मानसिकता है, इस विकृत मानसिकता को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे हम समाप्त करके ही दम लेंगे, हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है।

          इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे यहां का यह वर्ग, जिसे हम अनुसूचित वर्ग कहते हैं, वह सामाजिक और आर्थिक दृ­िष्ट से कुछ पिछड़ा रह गया है। लेकिन इस सचाई को भी हम नकार नहीं सकते कि पिछले कई सौ वर्षों में लगातार बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जैसे अभी श्री रामविलास पासवान जी ने चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानकदेव की चर्चा की। वैसे ही ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, श्री राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरू, बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे लोग हुए, जिन्होंने समाज सुधार के काम किये। उन लोगों ने, देश का यह जो दलित वर्ग है, उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते थे, उन्होंने वे प्रयत्न अपनी तरफ से करने की कोशिश की है।

          महोदय, मैं यहां विवेकानंद की भी चर्चा करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था - ‘जब तक इस देश के गरीबों का उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत का उत्थान किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है’ यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैं उसे यहां कोट करना चाहूंगा - modern caste distinction is barrier to India’s progress. It narrows, restricts, separates. It will crumble before the advance of ideal.  यानी कहीं न कहीं यह पीड़ा स्वामी विवेकानंद के अंदर भी थी। वैसे ही मैं महात्मा गांधी जी के भी शब्दों का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अनटचेबिलिटी को लेकर कहा है - ‘अस्पृश्यता के माने हरिजनों को छूना, इतना ही नहीं लेकिन उनको हमारे रिश्तेदारों जैसा समझना, अपने जैसा समझना।’ अर्थात् जैसे हम भाई-बहनों से बर्ताव करते हैं, वैसा ही उनके साथ बर्ताव करें, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, यह महात्मा गांधी ने भी किया। वैसे ही बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने भी कहा कि रा­ष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान जाए, यह उनकी सोच थी।

          मैं समझता हूँ कि आजादी हासिल होने के बाद, रा­ष्ट्र के निर्माता उपरोक्त विचार को आत्मसात कर चुके थे, इसलिए उन्होंने ये सब सारी बातें कही हैं, जिनका मैंने अभी यहां पर उल्लेख किया है। मैं मानता हूँ कि जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, यह सारा सिलसिला समाप्त होना चाहिए। यदि हम भारत का  विकास कर सकते हैं, भारत को सचमुच दुनिया का सरताज़ बनाने की यदि हमारे दिल की हरसत है, इस हरसत को तभी हम पूरा कर सकते हैं, जबकि हम मानवता को सर्वोपरि माने, तभी हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। संविधान में दलित उत्पीड़न रोकने के लिए दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, जिनका मैं यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान के लागू होने के बाद भी पाया है कि बहुत सारे प्रावधान इफैक्टिव रूप से इंफोर्स करने के लिए कुछ कानून भी बनाने होंगे। मैं यह मानता हूँ कि कानून बने भी हैं। हमारी सरकार भी दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, दलितों के सोश्यो-इकॉनमिक एंपॉवरमेंट के लिए कानून बना रही है, नए-नए कार्यक्रम ला रही है, यह सारी व्यवस्थाएं कर रही है। जहां तक देखा जाए, इस दृ­िष्ट से सबसे पहले सन् 1955 में एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी तरह का, किसी भी वर्ग से भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। इस एक्ट के लागू होने के बावजूद भी पाया गया कि दलितों को सोश्यो-इकॉनमिक डेवल्पमेंट नहीं हो पा रहा है और उनका शो­षण निरंतर जारी है, हालांकि काफी हद तक दलितों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे उनके अंदर अपने अधिकारों प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके बावजूद उनके विरूद्ध तरह-तरह के अपराध, उनका ह्युमिलिएशन, उनका हरैसमेंट, यह सिलसिला भी चलता रहता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए, The Scheduled Casts and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act, 1989 को लागू किया गया। अब मौजूदा सरकार ने सन् 2015 में उसमें अमेंडमेंट किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऑफेंस माना गया है कि जैसे किसी का सिर मुंड़वा देना, किसी के गले में जूता डाल देना, यह तरह-तरह की इस प्रकार की भी यदि कोई हरकतें करता है तो वह भी एक ऑफेंस माना जाएगा। यह अपराध माना जाएगा। उसमें ऐसी 20-25 बातें हैं, जिनके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। किसी गवाह के ऊपर कोई दबाव डालने की कोशश करता है, उसका हरैसमेंट करता है, उस पर जोर और दबाव डाल कर उसको चुप कराने की कोशिश करता है तो यह भी एक अपराध माना जाएगा। यह सारी व्यवस्था संशोधन के माध्यम से हमारी सरकार ने की है।

          उपाध्यक्ष महोदय, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि भाजपा सरकार आने के बाद दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ी तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि चाहे जिसने भी विचार किया हो, चाहे इस बेंच पर बैठे हुए लोगों ने, इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, इस हकीकत को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आ गई तो एकाएक दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कलेजे पर हाथ रख कर, दिल से कोई यदि यह सवाल पूछे तो सबका उत्तर होगा कि नहीं। यदि मैं पूछूं कि आप प्रमाण दीजिए कैसे बढ़ गए हैं, आप प्रमाण कहां से देंगे? आंकड़ें कहां से देंगे? जो सरकार के पास आंकड़े होंगे, वही आंकड़े न संसद में प्रस्तुत करेंगे? उसके अलावा कोई नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसी हो जो इस प्रक़ार के ऑथेंटिक डाटा क्लैक्शन करती हो, वही न प्रमाण प्रस्तुत करेंगे? या तो उनसे ले आइए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के वे डेटा रिकार्ड कहां हैं? या तो सरकार के जो डाटा रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यहां पर उस चक्कर में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं राज्यों के डेटा में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर केवल तीन वर्षों के आँकड़े का उल्लेख करना चाहता हूँ, इससे पहले आँकड़े में चला जाऊँगा तो और अधिक भी थे, मैं तीन वष­ाॉ का आँकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं लक्षित भी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मैं आपको आँकड़े देना चाहता हूँ। वर्ष 2013 में, उसके पहले भी हुए हैं और अधिक हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ वर्ष 2013 से ले रहा हूँ ताकि तीन साल के आँकड़ों का ही कम्पेरिजन होगा, वर्ष 2013 में 39,346 इस प्रकार की ऐट्रोसिटीज की घटनाएँ शेडय़ूल कॉस्ट के खिलाफ हुई हैं, इतने केसेज रजिस्टर हुए हैं। वर्ष 2014 में 40,300 का आँकड़ा है और वर्ष 2015 में यह आँकड़ा 38,564 है। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों ने कोई बहुत प्रगति कर दी है और सारे देश में परिवर्तन हो गया है, एकदम दलित उत्पीड़न रूक गया है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता हूँ और किसी की भी सरकार रही हो, वह यह दावा नहीं कर सकती थी। यह विकृत मानसिकता आज है, इस विकृत मानसिकता को हम कैसे समाप्त करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होता है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : गृह मंत्री जी, आप तो सरकार में आए थे।...(व्यवधान) चुनाव के समय आपने कहा था कि अपराधों में गिरावट आएगी।...(व्यवधान) लोगों को आशा थी कि उसमें गिरावट आएगी।...(व्यवधान) लेकिन आप गिरावट ला नहीं पाए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : 55 वर्षों में जो आप नहीं कर पाए, वह दो व­ााॉ में हमारी सरकार ने किया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ।...(व्यवधान) क्या बात करते हो?...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आपके आँकड़े तो यही बताते हैं।...(व्यवधान) उनमें और बढ़ोत्तरी हुई है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आँकड़े क्या बतलाते हैं?...(व्यवधान) ये आँकड़े भी मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए दिए, क्योंकि हमें सहज रूप से सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि पहले भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, यह हमारे लिए एक चुनौती है। इस दृ­िष्ट से हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है, मैं यह महसूस करता हूँ। बहुत सारी घटनाएँ भी हैं, उन घटनाओं का भी यहाँ उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। घटनाओं की एक लम्बी-चौड़ी सूची है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : ऊना के बारे में बताइए।

श्री राजनाथ सिंह : ऊना में भी हुआ, बहुत ही निन्दनीय था, बहुत ही घृणित था। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कार्रवाई सम्भव हो सकती थी, वहाँ की सरकार ने वह कार्रवाई की है।

          दूसरी चीज, चाहे आध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, महारा­ष्ट्र हो, ओडिशा हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, केरल हो, कोई भी राज्य हो, मैं देखता हूँ कि सभी जगह कहीं न कहीं बराबर कोई न कोई दलित उत्पीड़न की घटनाएँ होती रहती हैं। कई राज्यों में हुई घटनाओं के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन उस डिटेल में जाकर उन सारे नामों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। यहाँ पर यह कहा गया कि प्रधान मंत्री जी इतने दिनों के बाद क्यों बोले, बोले भी तो बाहर क्यों बोले, संसद के भीतर वे क्यों नहीं बोले? मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपने अपोजिशन बेंच पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि वर्ष1947 से लेकर अब तक के आँकड़े उठाकर देख लीजिए, क्या प्रधान मंत्री ने हर वि­षय पर अपना मुँह खोला है?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे तो बोलते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूँ।...(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिये तो सही।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : जब प्रधान मंत्री जी बाहर बोल सकते हैं तो इस प्रजातत्र के मन्दिर में नहीं बोल सकते।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप सुनिये।...(व्यवधान) एक मिनट, हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री हो अथवा मुख्यमंत्री हो, इकबाल उसका ऐसा होना चाहिए, कि वह बोले अथवा न बोले, कहीं पर भी कोई घटना हो गई, तो उस पर तुरन्त प्रभावी कार्रवाई हो। गुजरात में गुजरात की सरकार ने वह प्रभावी कार्रवाई की। केवल एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को बिहाइन्ड बार किया हो गुजरात की सरकार ने, ऐसा नहीं हुआ। कई पुलिस के अधिकारियों को निलम्बित करने का काम भी गुजरात की सरकार ने किया है।...(व्यवधान) मैं कहता हूँ कि कहीं भी अपराध हो जाए, कर्नाटक में इस प्रकार की क्राइम हुई है, तब मैं क्या करूँ?  इसके लिए सरकार ने क्या किया है? आप यह बतला दीजिए कि इसके अतिरिक्त आपकी सरकार को यह भी करना चाहिए, उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। ...(व्यवधान) आप हमें उपाय बतलाइए, वह हम करने को तैयार हैं।

          जहाँ तक दलित उत्पीड़न या इस प्रकार की जो भी समस्याएँ हैं, वे बहुत ही निन्दनीय हैं, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, वह कम है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जैक्ट होता है। राज्य सरकारों की यह ज़िम्मेदारी होती है। ज्यों ही प्रधान मंत्री ने अपने उद्गार दलित उत्पीड़न के संबंध में व्यक्त किए, तो तुरंत कुछ लोग जो गोरक्षा के नाम पर जिस प्रकार की नापाक और गलत हरकतें करते थे, उसके संबंध में जब प्रधान मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो तुरंत यहाँ से मैंने स्वयं सारी राज्य सरकारों को भी एडवाइज़री जारी की। मैं समझता हूँ कि सभी को उस एडवाइज़री को उठाकर देखना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत करने वाले गोरक्षा के नाम पर जो लोग हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ...(व्यवधान)

   

HON. DEPUTY SPEAKER:  Nothing will go on record.

… (Interruptions)…* 19.46 hours (Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members then left the House) श्री राजनाथ सिंह :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि दलित समाज के भी सोशियो इकोनॉमिक डैवलपमैंट की चिन्ता यदि पहले की गई होती, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात और ऐसे दिन हमें देखने को न मिलते। लेकिन दलित समाज के भी सोशियो-इकोनॉमिक डैवलपमैंट के लिए कई कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाए हैं, जिनका श्री राम विलास पासवान जी ने, श्री वेंकैया नायडू जी ने और श्री अर्जुन मेघवाल जैसे नेताओं ने अपने भा­षण में उल्लेख किया है। मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की योजनाएँ इसके पहले कभी नहीं चलाई गई हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि उनका डैवलपमैंट होना चाहिए, उनका उत्पीड़न रुकना चाहिए, लेकिन उसमें सभी राजनीतिक दलों का और सभी राजनीतिक दलों की सरकारों का सहयोग अपेक्षित है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि दलित समाज का जहाँ तक प्रश्न है, भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति में इस दलित समाज का अभूतपूर्व योगदान है। यदि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, तब यह हकीकत उसकी समझ में आ जाएगी। भारत के संविधान का निर्माण डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, यह तो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन भारतीय संस्कृति के जो दो प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं, जो सारे विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं, ऐसे दो महाकाव्य कौन से हैं - रामायण और महाभारत हैं। रामायण और महाभारत की रचना जिन लोगों ने की, महर्­िष वाल्मीकि और वेदव्यास, आज की परिभाषा में देखा जाए तो वे भी दलित समाज से ही थे। यह है भारत का गौरवशाली इतिहास, और जिन्हें दलित कहा जाता है, ऐसे दलित समाज का कंट्रीब्यूशन है कि जिन मूल्यों की मान्यता सारे विश्व में है, उसको देने वाले, इस प्रकार के महाकाव्य की रचना करने वाले उसी समाज से आते हैं। प्राचीन काल से यदि हम आगे बढ़ें और हम मध्य काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि संत रविदास, संत नामदेव, दादू और दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर, संत चोकामेला, संत नंदनार आदि पूज्य संत, जो तथाकथित दलित जातियों में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने केवल हम ही लोगों का नहीं, बराबर पहले समाज का भी मार्गदर्शन किया है। 

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में महाराजा बिजली पासी, उदा देवी, झलकारी बाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी और राजा पैदा हुए। भारत में दलितों की महान विरासत का विराट योगदान अक्सर उन बुद्धिजीवियों के द्वारा अज्ञानतावश अथवा पूर्वाग्रहवश नज़र अंदाज कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि वह नहीं होना चाहिए।

          प्राचीन भारत के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि छुआछूत भारत में बहुत लम्बी परम्परा है। ऐसा नहीं है। ‘द अनटचेबल्स’ नाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी है, उसके पेज नं. 99 पर उन्होंने लिखा है - “In Manu era, there was no untouchability. Sudra and Antyaja were never untouchables in ancient India.” इतना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। छोटे-बड़े, ऊंच-नीच का भेदभाव दुनिया के दूसरे देशों में रहा होगा, लेकिन भारत में यह भेदभाव नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए आदर्श तो वही प्राचीन भारत है। जो सामाजिक स्थिति उस समय की थी, हमें उसी प्रकार के हालात पैदा करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है, मैं यह मानता हूं।

          भारतीय समाज के सभी वर्गों के बीच त्याग और समर्पण कैसे हो? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रामायण का ही एक प्रसंग है। समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले एक व्यक्ति ने जब सीता के ऊपर उंगली उठाई, मर्यादा पुरु­षोत्तम भगवान राम के ऊपर उंगली उठाई तो उसकी भावनाओं की इज्ज़त, उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए मर्यादा पुरु­षोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि-परीक्षा से गुजरने को मज़बूर कर दिया यानि उसे छोड़ दिया। इस पर विवाद हो सकता है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वह गलत था, सही था। लेकिन, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह देखने को मिलता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान में पन्ना धाय जहां रहती थी, जो रजवाड़ा था, उसकी स्वायत्तता पर, उसकी आज़ादी पर कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। राजकुमार को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को राजकुमार की जगह लिटा दिया और विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। अपनी कोख से पैदा हुए लाल को देश के लिए कुर्बान करने का काम उस पन्ना धाय ने किया। इसीलिए मैंने कहा कि दलित समाज का योगदान भारत के लिए कितना है, इसको हम सरकार में बैठे हुए लोग अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत सारे कल्याणकारी काम और दलित समाज के सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं।

          महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब भारत पराधीन था, उस समय दलित समाज ने चाहे जितनी यंत्रणा सही हो, अपमान सहा हो, तिरस्कार सहा हो, दरिद्रता देखी हो, परन्तु इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दलित समाज की रा­ष्ट्रभक्ति की भावना पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। उसकी रा­ष्ट्रभक्ति की भावना असंदिग्ध रही है और असंदिग्ध है। दुनिया में कौन ऐसा समाज होगा? यह किसी देश में नहीं मिलेगा जिसे कुछ लोगों ने मंदिर में नहीं घुसने दिया। छोटी-छोटी बातों पर जिस दलित समाज को ज़लील करने की कोशिश की। लेकिन, फिर भी उस समाज ने कभी एक अलग देश की मांग नहीं की। उस समाज ने भारत की संस्कृति की आलोचना नहीं की। भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी इस दलित समाज ने कभी आलोचना नहीं की। उससे बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता है? इतना ही नहीं, जयचंद और मीर ज़ाफर जैसा भी व्यवहार दलित समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं किया। इसीलिए, मैं कहता हूं कि इनकी रा­ष्ट्रभक्ति असंदिग्ध है।

          उपाध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ सौ सालों में भी दलित चेतना और सांस्कृतिक चेतना, दोनों लगभग एक साथ चली है। डेढ़ सौ सालों के इतिहास के पन्ने पर जब मैं नज़र डालता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं। कैसे? महात्मा ज्योतिबा फूले का सत्य शोधक समाज और स्वामी दयानंद स्वामी सरस्वती का आर्य समाज लगभग एक साथ ही खड़े हुए। बीसवीं शताब्दी में भी 1920 से लेकर तीस के दशक में डाक्टर अंबेडकर संघष­ऩ करते हुए दलित चेतना को एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहे थे। यही वह समय है, जब डाक्टर हेडगेवार सांस्कृतिक रा­ष्ट्रवाद की चेतना का भी श्रीगणेश कर रहे थे यानी दलित चेतना और रा­ष्ट्र- वादी चेतना फैल रही थी, एक साथ भारत में चल रही थी। यदि डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो उसे यह बात समझ में आ जाएगी। मैं यदि पूछूं कि इस समय दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा आर्गनाइजेशन इस देश में कौन है? मैं कहूंगा कि कौन है तो सहज रूप से, मैं समझता हूं कि ओडिशा के मित्र, सत्पथी जी यहां पर बैठे हैं, वे इस हकीकत को स्वीकार करेंगे। दलित समाज में कौन काम कर रहा है? सेवा भारती रा­ष्ट्रीय स्वयं संघ की ही एक संस्था है, जो कि वह काम कर रही है। इतना ही नहीं वनवासी कल्याण आश्रम ...(व्यवधान)

 श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : रा­ष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग भी काम कर रही है। ...(व्यवधान) रा­ष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग, दोनों कर रही हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह :  हो रहा होगा वहां,...(व्यवधान) लेकिन सारे देश भर की बात मैंने कही। वह ठीक है। ...(व्यवधान) हमारा यह कहना नहीं है कि इसके अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा संगठन जो इस दिशा में काम कर रहा है, उसका मैंने उल्लेख किया। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब :वर्ष 1999 में जब काफी बड़ा सुपर साइक्लोन आया था, वहां दो ही संगठन पहुंचे, जहां हजारों लोगों की मौत हुई थी, तो उस समय दो ही संगठन काम कर रहे थे। जो कार्प्स को लेकर दफनाते थे या उनका क्रियाकर्म कर रहे थे, एक आरएसएस वाले थे और दूसरे आनन्द मार्गी थे।  

श्री राजनाथ सिंह :  वनवासी क्षेत्रों में जो काम करते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग, जो दलित, गरीब और वनवासी, जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको वनवासी कल्याण आश्रम के लोग ले जाकर उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की चिंता करते हैं। मैंने देखा कि राष्­ट्रवादी चेतना  और दलित चेतना साथ चली तो दलित चेतना के द्वारा भी दलितों के उत्थान के लिए प्रयत्न होता रहा।ष् उसी समय दूसरी यह संस्था जो पैदा हुई, उसने भी अपना प्रयास जारी रखा।

          यह कहा जा रहा था कि हमने दलित को स्पीकर बना दिया, राष्­ट्रपति दलित बना दिया। इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वे क्यों नहीं बनते? उनके ऊपर कोई दया नहीं की, कृपा नहीं की। मैं भी कहूं कि हम अकेली एक रा­ष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं जिसने कि दलित को अपना रा­ष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाया तो, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको अवसर मिलना चाहिए। बालयोगी जी तो स्पीकर थे ही, हम ही लोगों की सरकार थी, जब बालयोगी जी स्पीकर बने थे।

          दलित उत्थान के लिए प्रतीक एवं ठोस दोनों कार्यों की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। यह सरकार आने के बाद हमने बाबा साहब अंबेडकर की 150वीं जयंती श्रद्धापूर्वक और उल्लास के साथ मनाई है। ...(व्यवधान) 125वीं जयंती, वही मैं कह रहा हूं । हमने बहुत आदरपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मनाई है। क्यों मनाई है? कहीं न कहीं कोई भाव है इस समाज के प्रति, इस समाज के कंट्रीब्यूशन के प्रति हमारे मन में आदर है, इसीलिए मनाई है। अभी इनसे बात हो रही थी, मुझसे चर्चा कर रहे थे हमारे सामाजिक न्याय मंत्री, तो अनुसूचित वर्ग को मान-सम्मन देने की दृ­िष्ट से लिखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करना, यह अनुसूचित वर्ग का मान-सम्मान नहीं है, यह भारत का सम्मान है।

          अंबेडकर जी से संबंधित जन्मभूमि, शिक्षा स्थल, दीक्षा स्थल और परिनिर्वांण, अंतिम संस्कार जहां पर हुआ था, इन पांच स्थानों को हम लोगों ने पंच तीर्थ घो­िषत किया है।  

20.00 hours           जिसे लोग दलित विरोधी करार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हमने स्टैंड-अप स्कीम के तहत किया है। यदि दलित समाज के उत्थान की चिन्ता न रही होती, तो क्यों हमारी सरकार यह व्यवस्था करती कि हर बैंक कम से कम एक दलित और एक महिला का, दलितों की भी चिन्ता और साथ ही महिलाओं की भी चिन्ता। एक एंटरप्रिन्योर बनाने की जिम्मेदारी उस बैंक की होगी, यह कदम हमारी सरकार द्वारा उठाया गया। जैसे चाहे प्रधान मंत्री जन-धन योजना हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे अटल पैंशन योजना हो, शे­ष बीमा योजनाओं का परिणाम यह होता है कि भवि­ष्य के प्रति, यदि हमारे परिवार में कोई दुर्घटना हो गई तो एक निश्चितता रहती है कि हमारे परिवार के सदस्यों को इतनी धनराशि मिल जाएगी जिससे उनका जीवन-बसर ठीक तरीके से चलेगा। यह भरोसा और विश्वास है। जो जितना गरीब होगा, उसके मन में उतना ही अधिक विश्वास और भरोसा पैदा होगा। लेकिन प्रधान मंत्री जन-धन योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने क्या किया है -- जो कभी बैंक का दरवाजा देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, उसके अंदर साहस पैदा किया, विश्वास पैदा किया है कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना के माध्यम से वह एकाउंट खोल सके।...(व्यवधान)

          दूसरी चीज, संत रविदास के नाम से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। संत रविदास का नाम हम सबने सुना हुआ है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। संत रविदास वहां के हैं। काशी नरेश वाराणसी के सबसे बड़े राजा माने जाते हैं। संत रविदास के पास एक बहुत ही छोटी सी भगवान राम की प्रतिमा थी। समाज में एक धारणा बनी हुई थी कि भगवान राम की प्रतिमा इतनी सिद्ध प्रतिमा है कि इसके सामने बैठकर जो भी मांगिए, वह मुराद पूरी हो जाती है। महाराजा काशी नरेश थे। उनके मन में आया कि इतनी सिद्ध प्रतिमा है, तो हमें संत रविदास की झोंपड़ी में जाना चाहिए। वे झोंपड़ी में रहते हैं और छोटी सी राम की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करते हैं। हम उसे मांग लें। काशी नरेश स्वयं चलकर संत रविदास की झोंपड़ी में गए। उन्होंने संत रविदास से कहा कि महाराज, यह जो आपकी छोटी सी भगवान राम की प्रतिमा है, आप यह मुझे दे दीजिए। इसके एवज में मैं आपको दस गुना सोना देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि महाराज, माफ कीजिए, नहीं चाहिए। उन्होंने और बढ़ाकर कहा कि मैं आपको इतना सोना और दे दूंगा। संत रविदास ने कहा कि नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूरी झोंपड़ी सोने से बनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी झोंपड़ी सोने से बनवा दूंगा और झोंपड़ी को सोने से भर भी दूंगा।  उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। संत रविदास ने कहा -

                                      एक ए मोरो राम नाम धन, एक ए मोरी आशा,                                       ऊ धन अइहें  चले जइहें, न चाहें भगत राय दासा।

यानी मेरा एक ही धन है राम नाम और मेरी एक ही आशा है राम की, एक ही भरोसा है राम का। राजा साहब, आपका वह धन तो आ जाएगा, लेकिन मेरा यह धन चला जाएगा। यह रविदास को मंजूर नहीं है। यह महानता, बड़प्पन है जो हिन्दुस्तान के दलित समाज के लोगों की रही है। भारत इसे कभी भी नहीं भूल सकता।

          कई सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सौगत राय जी इस सदन के वरि­ष्ठ सांसद हैं। उन्होंने भी एक प्रश्न किया था कि स्पैशल कोर्ट्स नहीं बनी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 13 स्पैशल कोर्ट्स बन गई हैं, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 6, गुजरात में 26, कर्नाटक में एक, केरल में 3, मध्य प्रदेश में 43, महारा­ष्ट्र में 3, ओडिशा में 2, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 6, तेलंगाना में 10, उत्तर प्रदेश में 40, झारखंड में 2, कुल 192 इस प्रकार की स्पैशल कोर्ट्स बन गई हैं।

टीआरएस के एस.आर. नायक ने कहा कि एससी कमीशन को पॉवर देनी चाहिए, यह केवल एडवाइजरी जारी करता है लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कमीशन के पास कोर्ट की पॉवर है, यह कोर्ट किसी भी अधिकारी को सम्मन कर सकता है, उन्होंने जो कुछ कहा था वह तथ्यों पर आधारित नहीं था। अन्य लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है।

          मैं सदन से निवेदन करता हूं कि आज दलित उत्पीड़न जैसे संवेदनशील वि­षय पर चर्चा हो रही है तो हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह सदन के संकल्प लेने या राजनीतिक पार्टियों के संकल्प लेने से इतना बड़ा काम नहीं होगा। इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को आगे आना होगा ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं, जो दलितों के साथ होती हैं वह न होने पाए, इसकी पुनरावृत्ति न हो। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि दलित उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे और जो भी दलित का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा उसे कठोर दंड देने और दिलाने का काम सरकारें करेगी, यह मेरा भरोसा और विश्वास है।

          इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दलित समाज के उत्पीड़न को रोकने के प्रति और दलित समाज के सोसियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

 

*m53 SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, we heard the hon. Home Minister’s speech very intently.  I was listening to every word.  I have only one little sadness.  I wanted a very clear message from the Home Minister of India.  The message is against anti-social elements.  It is not his Government; the Prime Minister has made it very clear.  It is not his party, it is not even their organization RSS.  But they are anti-socials and black-marketeers.  So the clear message should have gone from the hon. Home Minister that we will do everything that is possible as a House and as a Government against those who claim to be gau rakshaks but who are actually against the essence, that is India, that he understands.  

   

श्री राजनाथ सिंह :   उपाध्यक्ष महोदय, सत्पथी जी ने जो प्रश्न किया है, शायद जिस प्रभावी तरीके से भाव को व्यक्त करने की वह अपेक्षा कर रहे थे वह नहीं कर पाए लेकिन ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट गौरक्षा रक्षा के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर दलितों का उत्पीड़न या किसी का भी उत्पीड़न करने की कोशिश करेंगे तो मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 12th August, 2016 at 11 a.m. 20.08 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 12, 2016 / Shravana 21, 1938 (Saka).