Lok Sabha Debates
Shri Jagdambika Pal Called The Attention Of The Minister Of State In The Ministry ... on 12 August, 2010
an> 12.14 hrs. Title: Shri Jagdambika Pal called the attention of the Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare to the Situation arising out of rampant adulteration of food and edible substances in the country and steps taken by the Government in this regard.
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :
“देश में आहार और खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।” THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Sir, on behalf of Shri Ghulam Nabi Azad, I would say that the hon. Members have called the attention of the House to the situation arising out of the rampant adulteration of food and edible substances in the country and steps taken by the Government in this regard. The subject of adulteration in food items has, of late, been drawing a lot of attention of Parliament, the media as well as the common man. I am happy that this august House has spared its valuable time to discuss this matter that affects the health and life of everybody. I hope that we may be able to come up with some concrete and valuable suggestions to act upon.
Before we move ahead in our discussion, I would like to inform this august House the legal provisions. The quality standards of food articles in our country are regulated as per the provisions of the Prevention of Food Adulteration (or PFA) Act, 1954 and the PFA Rules, 1955. The subject of Prevention of Food Adulteration is in the concurrent list of the Constitution. Accordingly, the implementation of the PFA Act, 1954 and PFA Rules, 1955 has been entrusted to the State / Union Territory Governments. The Central Government lays down the standards for various food articles and regulations on use of additives, labelling, contaminants etc. It primarily plays an advisory role in its implementation besides carrying out various statutory functions / duties assigned to it under the various provisions of the Act. It also issues appropriate directions and alerts to the State / UT authorities for keeping strict vigil on the quality of food items within their respective jurisdiction for ensuring safe and wholesome food for consumers.
As regards the procedure, the enforcement staff of the States' Food Health Authorities draws random samples of different food items from all sources like manufacturers, wholesalers and retailers, and also conduct raids at suspected places and get these samples analysed in the food testing labs to see whether the samples conform to the standards laid down under the PFA Rules, 1955 and other provisions of PFA Act, 1954. Action against such persons who indulge in production and trade of adulterated or misbranded food articles is taken by the concerned State/UT Governments under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Sale of spurious/adulterated food items attract penalty under Section 16 of PFA Act, 1954. The penalty depends on the gravity of the offence:
■ If a person manufactures for sale or stores, sells or distributes any article of food which is declared adulterated on account of quality or for manufacturing, for sale, storage, distribution of adulterated food which does not cause injury to health, there is the penalty with imprisonment for a term of minimum six months but which may be up to three years and with a fine which shall not be less than one thousand rupees.
■ In case a person manufactures for sale or stores, sells or distributes any article of food which is declared adulterated for containing any colouring matter other than that the prescribed standards, the penalty is imprisonment for a term of minimum one year but which may be extended to six years and with a fine which shall not be less than two thousand rupees.
■ In case of adulteration amounting to grievous hurt within the meaning under Section 320 of the IPC or endangering the life, imprisonment up to life is also envisaged with a fine which shall not be less than Rs.5000/-.
With a view to improve the implementation of food safety measures in the country, an attempt has been made by the Central Government to consolidate and integrate a number of food related laws and orders, administered by different authorities, by bringing them under a common umbrella of the Food Safety & Standards Act, 2006 and bringing them under the supervision of a new single authority namely the Food Safety and Standards Authority of India. The new Act deals with the issue of Food Safety in a holistic manner including provisions like food recall, improvement notices, compensation to the victim of unsafe food or the legal representative to be paid by Vendor or Manufacturer in case of injury or death of consumer by adulterated or injurious food article.
Food adulteration is an act of intentionally debasing the quality of food offered for sale either by the admixture or substitution of inferior substances or by the removal of some valuable ingredient. Adulterants may be intentionally added to more expensive substances to increase visible quantities and reduce manufacturing costs, or for some other deceptive or malicious purpose. It is done in many ways. This ranges from adulterating milk with water, mixing adulterants in food items and sweets, artificial ripening of fruits, and often discussed phenomena of injecting fruits and vegetables with chemicals including oxytocin.
There have been reports about the cases of misuse of animal fat and urea in production of milk and milk products like desi ghee, mawa, etc. The Central Government has issued instructions from time to time to Food (Health) Authorities of the States and the Union Territories to keep a strict vigil on the quality of milk and milk products by conducting special drives to draw random samples of milk and milk products and take necessary preventive action under the provision of PFA Act, 1954 and PFA Rules 1955. Samples of various foods including milk products, edible oil, vegetables, sweets and other food articles, are taken regularly by the States and UT Governments and action is taken in case of complaints of adulterated food against the guilty under the provisions of PFA Act, 1954. According to the available information provided by the States and Union Territory Governments, the details regarding number of cases registered and challaned along with number of cases convicted as made available by the States and the Union Territory Governments during the year 2006-2008 are laid on the Table of the House (Annexure-I) The States like Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Punjab have shown higher percentage of adulteration as per these figures in commodities like beverages, milk and milk products. Some recent data received from the States is laid on the Table of the House (Annexure- II).
In 2008, there were reports of adulteration of milk and milk products with melamine in China and death of children due to that adulteration. Consequently, the Ministry of Commerce and Industry issued orders for prohibition of import of milk and milk products from China.
According to the available information provided by the States and Union Territory Governments, the percentage of adulteration in food articles declined from 8.44 per cent of the samples collected in 2006 to 7.73 per cent in 2008.
Samples of various foods including milk products, edible oil, vegetables, sweets and other food articles, are taken regularly by the States/UT Governments and action is taken in case of complaints of adulterated food against the guilty under the provisions of PFA Act, 1954. As per the latest figures made available by the States relating to the year 2007, 3495 cases of prosecutions were launched leading to convictions in 2409 cases. 30699 cases were pending for disposal in courts.
As I have pointed out, the administration of all food safety laws rests with the respective State / Union Territory Governments. Through this august forum, therefore, I would urge upon all the State / Union Territory Governments and their Food Safety Administrators to tighten their enforcement machineries to keep a strict vigil on the activities of the unscrupulous elements and to strive for speedy trials so that the perpetrators of such heinous crimes do not play havoc with the health and lives of the consumers and are also brought to book and to early convictions. Sir, I assure the House that the Central Government would not be found wanting in taking measures on its part for checking such malpractices.
श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि 2006 में जो मिलावट देश के खाद्यान्न या मिल्क प्रोडक्ट में थी, वह 8.44 प्रतिशत थी। वर्ष 2008 में 7.73 प्रतिशत हो गयी। माननीय मंत्री जी के हिसाब से मिलावट में कमी आ रही है, यह आपने आंकड़ों से सिद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन पूरा देश जानता है कि अगर परिणामों को देखें तो आज कोई दिन नहीं जाता होगा कि जिस दिन मिलावट की चर्चा न हो। कल राजस्थान से टी.वी. पर रिपोर्ट आ रही थी कि सरस जो राजस्थान की कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसके दूध में मिलावट है। कहीं फूड प्रोडक्ट में मिलावट है, कहीं घी, मसाले, दाल, एडिबल ऑयल्स में मिलावट है और यहां तक कि अभी सब्जियों में भी मिलावट है। सब्जियों में अभी जिस तरीके से ऑक्सीटौसिन की बात की गई है, उस इंजेक्शन से सब्जियों के साइज को बड़ाने के लिए और वे अच्छा दिखें, लगातार अधिक मुनाफा कमाने के और अधिक उत्पादन के चक्कर में जिस तरीके से अभी देश के बड़े शहरों में मिलावट हो रही थी, अभी वह मिलावट गांवों तक पहुंच गई है। उसके बावजूद भी आपने यह कहा कि आंकड़ों के हिसाब से कम हो रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे वह दिल्ली हो या देश का और कोई भी राज्य हो, आज मिलावट की निरन्तरता बढ़ती जा रही है।
आज मिलावट केवल एक चीज में नहीं है। आज मिलावट सभी चीजों में हो रही है। आप समझते हैं, आपने अभी खुद ही महसूस किया कि सब्जयों के लिए, फलों के लिए जिस तरीके से ऑक्सीटौसीन का प्रयोग किया जा रहा है कि जो छोटी सब्जियां हैं, चाहे वे लौकी हो या करेला हो या वॉटरमेलन हो, उसको बढ़ाने के लिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। दूध के अधिक उत्पादन के लिए जिस तरीके से गाय और भैंस को ये इंजेक्शन दिये जा रहे हैं, वह भी न केवल देश के जन-जीवन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बल्कि वह एक स्लो पॉइजन है जिसका असर किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है जिसकी रिपोर्ट आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आज सरसों के तेल में आर्जीमोन्स मिलाये जा रहे हैं जिसके नाते ड्रॉप्सी हो रही है, दाल में खिसारी है और फलों में जिस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जा रहा है जिसके नाते फल दिखने में बहुत अच्छे लगें, फल बहुत बड़े-बड़े दिखने में लगें, लेकिन उन फलों में जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है, क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं कि उनमें आर्सनिक और फॉस्फोरस है। यह आर्सनिक और फॉस्फोरस बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, यह रिपोर्ट भी आपके पास है। मैं समझता हूं कि उत्तर में आप जरूर कहिएगा अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं। आज जिस चीज से क्रैकर्स, पटाखे बनाये जा रहे हैं, बॉम्ब्स बनाये जा रहे हैं। यदि फलों को बढ़ाने के लिए, फलों के साइज को आकर्षक करने के लिए अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो जैसे आपने कहा कि एक साल की सजा, एक हजार रुपये दंड या दो साल की सजा हो सकती है, परंतु यदि मृत्यु हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक दिन इन फलों या सब्जियों को खाने पर मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि सभी डाक्टर्स और साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट है कि अगर हम निरंतर इस तरह की सब्जियों, फलों और मिलावटी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम धीरे-धीरे मीठे जहर के रुप में ले रहे हैं, जिसके अंततोगत्वा कई कारण मौत के बनते हैं। फिर आप तात्कालिक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं।
महोदय, इसके अलावा जो आपके एक्ट हैं, जिनका आपने उल्लेख किया है, वे सारे एक्ट अस्तित्व में हैं। लेकिन उन एक्ट के अंतर्गत आपने खुद ही बताया है कि वर्ष 2006 से 2008 तक इनके अंतर्गत जो चालान किये गये हैं और जो कंविक्शन हुआ है, वे 2006 में टोटल केसिज में जो चालान हुए हैं, उनकी संख्या 7695 है। 2007 में3902, 2008 में 3250 हैं।2006 में 1284 केसिज में कंविक्शन हुआ है। 2007 में2472 और 2008 में591 हुए हैं। इस तरह से निरंतर चालान की संख्या घटती जा रही है। जहां मिलावट बढ़ती जा रही है, वही पूरे राज्यों, यूनियन टैरिटरीज और देश में छापों की संख्या और केसिज के प्रोसीक्यूशन की संख्या घटती जा रही है। अगर 2006 में7000 थे तो 2007 में तीन हजार रह गये और 2008 में3250 रह गये। क्या आप इस बात से चिंतित नहीं होंगे कि आपने जो एक अथॉरिटी बनाई है और आपने कहा कि हमने उस अथॉरिटी को ताकत दे रखी है, वह अथॉरिटी आपको क्या कह रही है। आज फिक्की की क्या रिपोर्ट है? फिक्की के सर्वे के मुताबिक 30 परसैन्ट लोग आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, जो मैनडेटरी है, उसे जानते भी नहीं है। यह शहरों के सर्वे की रिपोर्ट है। गांवों के लोगों को, जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। पहले नॉन-ब्रांडेड चीजों में मिलावट होती थी। माननीय मंत्री जी पूरा सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि अब ब्रांडेड चीजों में भी मिलावट होने लगी है। चाहे वे फूड प्रोडक्ट्स हों, उन पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम के रैपर्स होंगे। नेक्ड आईज से देखकर आप यह भी डिस्टिंगुइश नहीं कर पायेंगे कि यह उसी ब्रांडेड कंपनी का घी, दूध या मसाले या दवाइयां आदि हैं। चूंकि आज नकली माल उसी रैपर्स में, उसी तरीके से बनकर मार्केट में आ रहे हैं। पिछले दिनों चाइना से आया। मुम्बई में भी बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। मैं समझता हूं कि अब ब्रांडेड चीजों का भी भरोसा नहीं रह गया है। पहले लोग कहते थे कि खुला सरसों का तेल मत लीजिए, घी मत लीजिए या खुले मसाले मत लीजिए, क्योंकि ये मिलावटी होंगे। लेकिन अब यदि लोग ब्रांडेड ले रहे हैं, ब्रांडेड में भी जिस तरीके से मिलावट हो रही है और उसी ब्रांड के नाम पर तमाम शहरों और गांवों में नकली उत्पादन हो रहा है। आज आप खुद मानते हैं कि पूरे देश में 20 से25 परसैन्ट दवाइयां फेक मिल रही हैं। अगर गांव का कोई गरीब आदमी कर्ज लेकर अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लाता है या पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए मंगलसूत्र बेचकर गांव के बाजार से फेक दवा ले आती है तो वह भले ही अपना मंगलसूत्र भी बेच दे तो भी वह अपने पति या पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि मिलावट के इस गंभीर मामले पर चिंता व्यक्त करनी होगी। आज आप कहते हैं कि हमने शेडय़ूल्ड एच में, जो हमारे ड्रग्स को रेगुलेट करता है, नोटिफिकेशन कर दिया है कि बिना किसी प्रिस्क्राइब्ड डाक्टर के, एनीमल हस्बैंडरी के डाक्टर की पर्ची के बिना लोगों को ऑक्सीटोसिन का इंजैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप कहीं भी डेयरी में चले जाइये, जहां भी दूध का उत्पादन हो रहा है। यह इंजैक्शन खुलेआम गाय, भैंस में जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उसका असर उन पर भी हो रहा है। पहले हम दूध में पानी की मिलावट करते थे। परन्तु उस पानी की मिलावट के बाद सिंथैटिक दूध बनने लगा और अब ऑक्टीटोसिन से जो दूध आने लगा, वह निश्चित रूप से हम एक जहर ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए आपने जो भी एक्ट बनाया, चाहे वह प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 बनाया हो या आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 पास किया हो और उसे लागू करने के लिए 2008 में आपने जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी बनाई। उसे जिस तरीके से रेगुलेट करना है, चाहे ऑक्टीटोसिन इंजैक्शन के प्रोडक्शऩ को रेगुलेट करना है, इसकी बिक्री को रेगुलेट करना है। लेकिन आज निरंतर उसका राज्यों में प्रचलन बढ़ रहा है।
मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चिन्ता का विषय हो गया है कि लोग कहते हैं कि अब बाजार में ऐसी कौन सी चीज मिलेगी जिसे हम खायें जो सही हो सकती है या सुरक्षित हो सकती है। आज तो लगता है कि बाजार में कोई चीज सुरक्षित नहीं है। चाहे वह खाद्य तेल हो, सब्जियां हों, दूध हो या दूध से बनी चीजें हों। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह पंजाब में ज्यादा है। पंजाब में फिरोज़पुर के श्री डी.सी. के यादव ने टैस्ट कराया जिससे कि इंडो-पाक के लोग बच जायें, जिस तरीके से सतलुज की बाढ़ से लोग बच जायें...( व्यवधान) अगर1800 इंसपैक्टर हैं तो 1000 पद खाली हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अम्बिका जी, आप संक्षेप में कहिये।
श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने काफी ज्यादा कह दिया है।
श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो एक्ट हैं, जिनके लिये माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन्हें राज्यों को लागू करना है, क्या इसके लिये कोई अथौरिटी है या आप कोई इस तरह से बैठक करेंगे, क्या कोई अभियान चलाकर लोगों में भावना पैदा करेंगे? मंत्री जी ने यहां पर चीन का उदाहरण दिया कि अगर वहां दूध में मिलावट हुई तो उसने दूध को बैन कर दिया। अगर यहां कोई मिलावट मिलती है, उसकी एक-दो दिन चर्चा होती है, उसक ोबाद वह चर्चा बंद हो जाती है। क्या सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी ? मैं समझता हूं कि सरकार कहेगी कि देश में और नई 72 प्रयोगशालायें स्थापित करेंगे...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल पूछें।
श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष जी, चाहे प्रयोगशालायें हों या जिले में प्रयोगशालायें हों, इनके कनविक्शन के लिये क्या अलग से इनको कैपिटल पनिशमेंट दी जायेगी? अगर एक आदमी एक मौत के लिये जिम्मेदार होता है तो वह 302 का मुलज़िम हो जाता है। जहां इस मिलावट के कारण सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही हो, वहां उन्हें एक साल की सजा हो या दो साल की सजा हो लेकिन वह सजा भी नहीं होती है। केस तो रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उसकी राज्यों में जो पैरवी होनी चाहिये, उस तरीके से उसकी पैरवी नहीं होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति बहुत डिप्रैस्ड था, बड़ा ही स्ट्रेस में था, उसने कहा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं, वह बाजार से जहर लेने के लिये गया। वह जहर उसने पी लिया लेकिन मरा नहीं । उसने कहा कि मैं जहर खाकर भी नहीं मरा और अब मेरी जिन्दगी है तो मैं अब कुछ टॉनिक पी लूं जिससे कि मैं और मजबूत हो जाऊं.। वह बाजार से टॉनिक खरीदकर लाया जिसे उसने पिया तो वह मर गया। इसका तात्पर्य यह है कि जहर से मौत हो नहीं सकती और टॉनिक से हो गई क्योंकि वह मिलावटी था। फिर आदमी की जिन्दगी कैसे सुरक्षित सकती है...( व्यवधान) मैंसमझता हूं कि जो कानून हैं, ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।
श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष जी, मैं क्वैश्चन कर रहा हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन नहीं कर रहे हैं।
श्री जगदम्बिका पाल : सरकार ने जो कानून बनाये हैं,,क्या उन कानूनों को इफौक्टिव ढंग से लागू करने के लिये केन्द्र सरकार राज्यों को उपाय करने के लिय़े निर्देश करेगी? क्या उपभोक्ताओं को एडल्ट्रेशन से सुरक्षित रखने के लिये सरकार और प्रयोगशालायें स्थापित करेगी? सरकार ने ऑक्सीटौसिन इंजैक्शन को मैंडेटरी किया है कि बिना प्रेसक्रिपशन के नहीं मिलना चाहिये लेकिन आज खुले बाजार में मिल रहा है। क्या सरकार उस पर बैन करने पर विचार करेगी? जो इंसपैक्टर के पद खाली हैं, उन पर और अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे?
उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र नागपाल - अनुपस्थित कुंवर रेवती रमन सिंह - अनुपस्थित ।
श्री दिनेश त्रिवेदी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं और माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, नियम के अनुसार केवल उन सदस्यों को भाग लेने की अनुमति होती है जिनका नाम लिस्ट ऑफ बिज़नैस में होता है।
आप इस नियम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो नियम बनाये गये हैं, वे हम सभी ने बनाये हैं। कालिंग अटैंशन में जिन माननीय सदस्यों का नाम होता है, चाहे वे दो, तीन, चार या पांच जितने भी हों, उन्हें ही बोलने के लिए बुलाया जाता है।
…( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI: May I continue?
उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिये।
…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, पिछले सत्र में चेयर से आदेश हुआ था कि जिन लोगों का नाम है, उसके अतिरिक्त अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।...( व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन में समय-समय पर ये तमाम, मिलावट आदि के सब्जेक्ट उठे हैं।...( व्यवधान) मैं चाहूंगा कि आप कुछ सम्मानित सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दें।...( व्यवधान) वैसे आपका निर्णय सर्वोच्च है और जो आप कहेंगे, वह बात हम मानेंगे।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय नहीं है। मैंने नियम बता दिया है कि यह नियम है।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलना चाहेंगे तो फिर पता नहीं कितने लोग बोलेंगे, इसमें दिन भर हो जायेगा।
…( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI: If I may continue..
श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, यह देश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI: I am very much grateful..
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग तो सत्ता पक्ष के हैं, आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : उनकीबात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।
...( व्यवधान) * उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): शैलेन्द्र भाई, बैठ जाइये। रूल में नहीं है तो क्या करें।...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.
…( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI: I am grateful, यदि आप हमारी बात सुन लें......( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।
...( व्यवधान) * उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।
…( व्यवधान)
श्री वी.नारायणसामी: फिर ये रूल किसके लिये हैं।...( व्यवधान) आप लोग बैठ जाइये।...( व्यवधान) आप लोग रूल पढ़िये, उसके बाद रिप्लाई दीजिये।...( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : आप हमें एक मिनट दे दीजिये।...( व्यवधान) हमारी बात सुन लीजिये।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : आप हमारी बात सुन लीजिये।...( व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप हमारी बात सुन लीजिये।...( व्यवधान) आप लोग हमारी एक विनती सुन लीजिये।...( व्यवधान) यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारी एक विनती सुन लीजिये।...( व्यवधान) Just one request. I am also, as a consumer, as agitated as other Members are. There is no doubt about it. I would want, यदि इस पर पूरे दिन की चर्चा होती तो हमें बहुत खुशी होती। हम आपको बतायें कि हम भी बाजार में जाकर चीजें खाते हैं।...( व्यवधान)यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो मेहरबानी करके हमारी बात सुनिये और यदि हल्ला-गुल्ला चाहिए तो फिर इसमें भी मिलावट हो जायेगी, हमारी स्पीच में भी मिलावट हो जायेगी।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदय, मैंने नोटिस दिया हुआ है।...( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : आप मेहरबानी करके हमारी बात सुन लीजिये। हम आपसे यही विनती करेंगे। बहन जी, हमारी बात सुन लीजिये।...( व्यवधान) हमारी विनती यही है, हमारी एक विनती सुन लीजिये।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हमने नोटिस दिया हुआ है।...( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : हम एक बात कहते हैं कि हम यहां पूरे दिन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि इस पर पूरे दिन चर्चा हो। यदि आप नोटिस दे दें तो हम पूरे दिन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...( व्यवधान)
अब आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि यह मसला एक कैंसर की तरह है और हमें इसकी तह तक जाना है...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): आपका धन्यवाद, आपने कहा, नोटिस दे दिया जाएगा और इस पर चर्चा होनी चाहिए।...( व्यवधान)
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है।...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : You give a separate notice for discussion on the subject. … (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमने कह दिया है, अब लिखित में भी आ जाएगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा।
…( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, जब एक माननीय सदस्य आपसे बार-बार बोलने की अपील कर रही हैं तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी ने कह दिया है कि नोटिस दे देंगे। आप लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, इसमें हमारे नेता का नाम है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कहां है? इसमें आपके नेता का नाम नहीं है।
…( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : श्री रेवती रमन सिंह इस समय सदन में नहीं हैं।...( व्यवधान) He is not here. You are not Kunwar Rewati Raman Singh. Let the hon. Minister reply. … (Interruptions)
श्री दिनेश त्रिवेदी : आपको तय करना है कि हम जवाब दें या न दें।...( व्यवधान) यदि आप चाहते हैं कि हम जवाब न दें तो हम बैठ जाते हैं...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : यदि उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो यह भी बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप लोग नोटिस दे दीजिए, इस पर दिन भर बहस हो सकती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद देखेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले नोटिस दीजिए, फिर दिन भर बहस होगी।
…( व्यवधान)
SHRI DINESH TRIVEDI : Sir, may I say something? … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : मैं आपके कंसीडरेशन के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं...( व्यवधान) आप लोग एक विनती सुन लीजिए।...( व्यवधान) यदि आपको अच्छा न लगे तो नकार दीजिए।...( व्यवधान) आज यह बहस यहीं तक रहे और इस पर फिर से पूरे दिन चर्चा हो यही हमारी विनती है...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस ध्यानाकर्षण का उत्तर दे दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, आप रूलिंग दीजिए कि इस पर पूरे दिन चर्चा होगी।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले नोटिस दीजिए।
…( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, if they give a notice, the Business Advisory Committee will decide on it. We have to follow it. We cannot do it like that. … (Interruptions) Madam, you give a separate notice. … (Interruptions) Please let the hon. Minister reply. … (Interruptions)
SHRI DINESH TRIVEDI : I have no problem. … (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY : The hon. Minister is ready for discussion. … (Interruptions)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, सरकार ने चर्चा का प्रस्ताव दिया है।...( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : सरकार ने प्रस्ताव नहीं दिया है। यह ध्यानाकर्षण पर चर्चा है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं?
…( व्यवधान)
श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, मंत्री जी बात रखने की बजाय बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए। जब उनका नोटिस है तो उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? आप पूरे दिन की चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें दो मिनट क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री दिनेश त्रिवेदी : यह मेरे हाथ में नहीं है। यह चैयर के हाथ में है।...( व्यवधान)
श्री गोपीनाथ मुंडे : उपाध्यक्ष महोदय, आपके हाथ में है, इसका मतलब है कि आपको चर्चा नहीं चाहिए। सरकार कर सकती है, जब सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष तैयार है तो चर्चा होनी चाहिए। आप रूलिंग दीजिए।...( व्यवधान)
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, two hon. Members who gave notice are not present. According to the rules, in the Calling Attention the Members who gave notice alone can speak. They cannot stand up and say ‘I want to speak’. We have to follow the rules. … (Interruptions) रूल फालो करना पड़ेगा। श्री रेवती रमन सिंह को बुलाइए, जिन्होंने कॉलिंग अटैंशन दिया है, आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय:यह कॉलिंग अटेंशन है, इस पर जिन लोगों ने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदया ने ऑलरेडी कहा है कि इस पर विचार करेंगे।
…( व्यवधान)
श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप एक मिनट श्रीमती बादल जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद हाउस चल जाएगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: अगर हम श्रीमती बादल जी को बोलने का मौका देते हैं तो अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देना पड़ेगा, सब को बुलाना पड़ेगा। आप तय कर लीजिए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय:चार-पांच आदमी खड़े हैं, इन सब को बुलाना पड़ेगा।
श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सर्वेसर्वा हैं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: सब कुछ टीक है, लेकिन वह भी नियम के आधार पर ही होगा।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: हम विशेष निवेदन के आधार पर सिर्फ श्रीमती बादल जी को ही बोलने का मौका दे रहे हैं, अन्य किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बादल जी, आप संक्षेप में बोलिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैंने नोटिस दिया है।...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m. 12.52 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.
14.02 hrs. The Lok Sabha re-assembled at two minutes past Fourteen of the Clock.
(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, पहले इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the decorum.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Minister is going to reply, and then I will give you a chance to speak.
… (Interruptions)
14.03 hrs. CALLING ATTENTION TIO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE Situation arising out of rampant adulteration of food and edible substances in the country and steps taken by the Government in this regard – Contd.
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there is no doubt that the issue of adulteration of food and edible substances is a very serious matter. The hon. Minister has expressed the willingness of the Government to have a Short Duration Discussion on this matter. Hon. Members may give notices under Rule 193 for discussion on the matter. The date and time of discussion will be decided by the hon. Speaker.
… (Interruptions)
डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): चेयरमैन साहब, हमने कॉलिंग-अटेंशन का नोटिस दिया है। हमें बोलने का टाइम दिया जाए। ...( व्यवधान)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Sir, we have given notice for the Calling Attention. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate with the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. You will get your time after the reply of the Minister.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You will get your time. Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Thank you, Sir. To begin with, I am grateful to the Chair and the hon. Members for giving me this opportunity to reply to this very important issue. I must appreciate the concern of the entire House, and, specifically, Shri Jagdambika Pal. … (Interruptions)
I am not yielding. … (Interruptions)
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): I am not asking anything or speaking anything against you. I am just on a procedural matter. Mr. Chairman, you have already announced that the Chair is willing to have a discussion under Rule 193. If the hon. Members give notices, certainly you will allow it. That is the announcement which you have already made. So, I think there is no need for any further discussion on this subject because that will be repetition. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please sit down, the hon. Member is making a point.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Moreover, there is no precedent for having a discussion on this Calling Attention Motion. Generally, I have seen that after lunch break, the Calling Attention Notices are not taken up for discussion. When you have already announced that there will be a discussion under Rule 193 on this subject because it is a very important one, why are you going in for the reply?
SHRI DINESH TRIVEDI: May I suggest the following for your consideration? I am going to be very short. I am going to be very specific. It is not going to take much time. I am willing to sit. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): If the hon. Members give notices in a different form, that can be admitted and the procedural question will not arise.
MR. CHAIRMAN: The point is let the hon. Minister reply, and then we will continue.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. You are wasting the time. आपको टाइम मिलेगा।
श्री वी.नारायणसामी: शैलेन्द्र जी, आप बैठिये। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record. Hon. Minister, please continue.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: बाद में बोलिये, प्लीज़।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। सभापति की चेयर पर आप भी बैठते हैं। रूलिंग्स के बारे में सभी सम्मानित सदस्यों को ज्ञान है। कालिंग अटेंशन मोशन प्रथम ऑवर में लिया जाता है। लंच के बाद आप इसका जवाब दिलवा रहे हैं। जब नियम 193 में आपने रूलिंग दे दी कि इस पर चर्चा होगी तो सभी सम्मानित सदस्यों की चर्चा हो जायेगी, तब मंत्री जी जवाब देंगे तो ठीक लगेगा। इस समय जवाब देना ठीक नहीं है, मैं यह कह रहा था।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You agree with the ruling, and this is also my ruling. We will do it later. Hon. Minister, please continue.
SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, if you want there is a middle path. If you want I can lay the reply, which I have written very well, on the Table of the House.
MR. CHAIRMAN: Okay.
*SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, with your permission, I am laying the written reply on the Table of the House. The Hon’ble Member of Parliament, Shri Jagdambika Pal, has raised four important issues today.
· Rapid adulteration of food items · Use of oxytocin to increase the size of vegetables · Use of calcium carbide for artificial ripening of fruits · Data suggesting the decline in the food adulteration as given in the Statement · Strengthening the implementation structure in the States which include the number of laboratories
As it is evident from the Statement, the food adulteration is a matter of concern for one and all, irrespective of State, region, etc. And as such, as emphasized in the statement, as to the collective responsibility of all of us concerned at the Centre and at the State or UT Government level. As the entire issue of adulteration comes under the ambit of the PFA Act 1954, PFA Rules 1955. As per that, role of the Centre is well defined which is of enacting laws/issuing advisories from time to time/ making standards/alerting States as and when specific complaint or issues are raised either by the citizens. The entire implementation part has been entrusted the State Governments/UT administrations.
Use of oxytocin: There have been reports from various sections of societies, including Hon’ble Members of Parliament, Media, etc on the use of oxytocin by the growers of vegetables and dairy farmers. Oxytocin is a (Schdule H) drug , to be sold against prescription, in a single blister pack, prescribed by a registered medical practioner for specific use. Any misue of oxytocin for any other purpose is punishable under the Drugs and Consmetics Act 1940 and the PFA Act 1954. Based on reports, my ministry had issued advisories to all the State Governments on 30th July, 2010, after which some of the States like Uttar Pradresh had confiscated huge quantities of Oxytocin. We also have a report from Punjab Agricultural University, which suggests that there is no visible effect on the crop yield of the vegetables like bottle gourd, pumpkin and cucumber. We also have a report through ICMR, that as per the National Institute of Nutrtion, Hyderabad, Oxytocin is a protien hormone and if taken orally, will not be functional since it will be destroyed by the gastric and intestinal enzymes. However, we have the Ministry has constituted a committee under the Co-Chairman of DG, ICMR and DG ICAR to decide a strategy to tackle this issue on a long term basis and identify researchable issues pertaining to detection of agents namely, Copper Sulphate, Oxytocin etc in vegetables and determine its effects on health.
Use of Calcium Carbide for ripening fruits : Calcium Carbide is banned for ripening of fruit under the Rule 44AA of PFA Rules, 1955. However, there are other use of Calsium Carbide so simply banning Calcium Carbide may not be the solution. The Ministry had issue an advisory on 26th of May, 2010, cautioning the States/UTs governments against the use of Calcium Carbide for ripening of fruits. However, I understand from the Ministry of Agriculture that they have stated GOOD AGRICULTURAL PRACTISES (GAP) under which farmers are educated and trained in ripening of fruits, with usage of recommended chemicals according to the prescribed procedure.
Data suggesting the decline in the food adulteration as given in the statement : Datas have been provided by the State/UT Governemnts. Unfortunately, we do not receive data regularly from many States. For 2006-2008 many States have not furnished the data yet.
Strengthening the implementation structure in the States which include the number of laboratories. The Government has come up with FSSA ACt 2006. the present position is : All 101 sections have been notified except one (Sec 22) has not been notified. The newly constituted Food Authority has recommended a model implementation structure to be put in place by the States. The FSSA Rules are in the final stages of notification, and will be notified shortly. We also coordinating with the State Government officials through a Central Advisory Committee,where all the State Food Safety Commissioners are members. The meeting of the committee is going to be held shortly. We are also conducting a Gap analysis for the purpose of upgrading State Food Labs.
(Placed in Library, See No. LT-2839-A/15/10) 14.02 ¼ hrs.