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Lok Sabha Debates

Adjournment Motion Regarding Severe Crisis Faced By The Farming Community Due To ... on 22 November, 2000

Title: Adjournment motion regarding severe crisis faced by the farming community due to burden of the recent increased cost of production and crash in agricultural commodity prices moved by Shrimati Sonia Gandhi. (Motion Negatived) MOTION FOR ADJOURNMENT

(i) Severe crisis faced by the Farming Community MR. SPEAKER: Hon. Members, as I mentioned in the morning, I have received 77 notices of Adjournment Motion. I have given my consent to Shri Sujan Singh Bundela, who has secured first place in the ballot, to move the motion in the following form:

"Severe crisis faced by the farming community due to burden of the recent increased cost of production and the crash in agricultural commodity prices. "

Shri Sujan Singh Bundela, meanwhile in his letter received by me just now, has requested that Shrimati Sonia Gandhi may be permitted to seek leave of the House and initiate the discussion in his place. I have accepted his request.

Shrimati Sonia Gandhi may now ask for leave of the House.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker Sir, I seek the leave of the House for moving the Adjournment Motion. … (Interruptions)

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष जी, हमारे नोटिस का क्या हुआ ? हम सुबह से आकर यहां बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं तो कल आपको बुलाएंगे।

SHRIMATI SONIA GANDH: Mr. Speaker Sir, I seek the leave of the House for moving the Motion for Adjournment regarding severe crisis faced by the farming community due to burden of the recent increased cost of production and the crash in agricultural commodity prices.

MR. SPEAKER: Is the leave opposed?

SEVERAL HON. MEMBERS: No. MR. SPEAKER: Leave is granted.

Under Rule 61, the Adjournment Motion is to be taken up at 1600 hours or at an earlier hour. Under Rule 62, not less than 2 hours and 30 minutes are allotted for its discussion. The discussion on the motion may be taken up at 2.00 p.m. I think, the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, before you adjourn the House, I would like to submit one thing because there will be voting on this motion. You are starting the discussion at 2.00 p.m. and it cannot be less than 2 hours and 30 minutes, but it can be more than that. So, you may just tell the limit of hours you are likely to give and when the voting will be there so that Members can be present. So, it will be better if you can tell the tentative time of voting.

MR. SPEAKER: The voting is at 6.00 p.m. today.

1302 hours The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

1400 hours The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker in the Chair) SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Speaker, Sir, you can treat the """"Matters under Rule 377"""" as laid on the Table.

MR. SPEAKER: You can raise this issue after some time and not now.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): Why do we not treat them as laid on the Table of the House?

MR. SPEAKER: We will take up this issue later and not now.

   

14.01 hrs MOTION FOR ADJOURNMENT Severe crisis faced by the Farming Community (contd.) MR. SPEAKER: Honourable Members, before Shrimati Sonia Gandhi moves her Adjournment Motion, I would like to inform the House that as decided earlier voting has to take place at 6 p.m. We have thus four hours available for this purpose. The broad distribution of time amongst various parties is as follows:

1. BJP and other parties represented 1 hour 58 minutes in the Government

2. Indian National Congress 50 minutes

3. CPI(M) 15 minutes

4. TDP 12 minutes

5. Samajwadi Party 12 minutes

6. BSP 06 minutes

7. AIADMK 04 minutes

8. NCP 04 minutes

9. RJD 03 minutes

10. INLD 02 minutes Small Groups (CPI/RSP/ABLC/ 06 minutes AIFB/ML/RLD) combinedly

12. Independent/Single-member Party 08 minutes I would urge upon the Members to stick to the subject and to the time limit to ensure that the House is able to complete the discussion on time.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Mr. Speaker, Sir, while you have fixed the voting time and such time needs to be fixed, six o""""clock may not be practical because this is an issue on which Members on both sides would like to express themselves. Therefore, please fix some other time; four hours"""" will not suffice.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : As of now, let it be six o""""clock, but please make it flexible.

MR. SPEAKER: What do you mean by """"flexible""""?. We have already allotted four hours. Normally, only two-and-a-half hours time is allotted for the discussion on the Adjournment Motion.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Let it be up to 8 p.m. MR. SPEAKER: Now, Shrimati Sonia Gandhi to speak.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Sir, I beg to move:

"That the House do now adjourn."

Mr. Speaker, Sir, I rise to move our Motion of Adjournment on the crisis that has overtaken agriculture across the country. The worsening plight of crores upon crores of our kisans and khet mazdoors has failed to move this Government. The Indian kisan is being crushed in a chakki -- the rotating stone below is the rising cost of production; the rotating stone above is the falling prices of it is output. The Government is neither curbing the cost nor intervening to ensure a higher price. It is clear that this Government has failed on all fronts, as far as the agricultural sector is concerned. It is, therefore, our duty to raise the voice of the kisan and the khet mazdoor on the floor of this august House.

There is no policy; there is no foresight; there is no Plan of Action. All decisions are ad-hoc. None is sustained. Indeed, decisions are made and modified only under the partisan pressure of a Government that is at odds with itself. The crisis in agriculture covers every region, every single region of our country. In Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, the heartland of the Green Revolution, the procurement machinery has palpably failed and even if it was cranked up, it was not to serve the interest of our kisans but to keep this Government from collapsing under the weight of its internal contradictions.

Sir, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are in the grip of a drought that has by-passed the attention of this Government. The States of Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh have been devastated by floods which have not evoked even the sympathy, let alone the needed assistance of New Delhi. In Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, the tea, coffee and rubber plantation industry is reeling. Nothing of note has been done to combat the pestilence and the disease that have destroyed and are destroying thousands of coconut trees all over the South. The Sugar Mills everywhere are failing to lift canes and pay due prices. The State of Uttar Pradesh is a particular case where the situation is very very grim. Sugar mill after sugar mill is being closed down. The workers are not being paid. They have not been paid their arrears for months on end. Their families have been forced to borrow, and worse, even to beg.

Sir, Horticulture and the Dairy industries are collapsing in the face of mindless imports. The worst sufferers, of course, are the small and marginal farmers who are eking out a living in the dry lands with little or no irrigation and where the output of oil seeds and pulses, coarse grains and cotton have been severely hit. As farmers’ suicides reach alarming proportions, the life itself is going out of our kisans and this Government does not seem to be at all concerned about the crisis that has overtaken agriculture. The root cause lies in the severe neglect and serious discrimination to which agriculture has been subjected to.

Sir, the Plan Outlay on agriculture has been slashed by Rs. 500 crore this year as compared to last year. In case of Animal Husbandry, the outlay is down by Rs. 60 crore. On Rural Development, the Budget provision is down by Rs. 100 crore. Public investment in agriculture has virtually dried up. Irrigation projects are neither being taken up nor completed. Ground water is fast depleting throughout the country. Credit to agriculture is hopelessly inadequate and so is our Budget provision for agricultural research and extension. In consequence, the technology suitable to the needs of the poor and small farmers is not being developed. The State has even failed to make available certified seeds in adequate quantities and affordable prices, thereby, further affecting our farmers.

Sir, we believe that nation-wide crop insurance is both feasible and desperately needed. Tragically, even here little is being done to make this a reality.

Disaster relief is inadequate, inefficient and discriminatory, as seen last year during the super cyclone in Orissa; as seen during the floods in Arunachal Pradesh earlier this year; and as seen in West Bengal during the inter-session period. Equally unforgivable has been the callous attitude of the Centre towards the persistent drought in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Maharashtra and even in the BJP-run State of Gujarat. No plea on behalf of the concerned Chief Ministers, no plea on behalf of the concerned Members of Parliament or the leaders of various parties has been able to soften this hard-hearted Government’s attitude.

In the 80s, notwithstanding some of the worst droughts this country has suffered, foodgrain output rose by 40 per cent. In the last five years, the average growth rate has come down to two per cent or less, barely enough to keep pace with the growth of our population. The output of coarse cereals went up in the last decade by 15 per cent: now there is stagnation and even a decline. Output of oilseeds soared to 85 per cent in the 80s: now the growth rate is down to a third of that or even less. Growth rate of pulses is down to a tenth of what it once was. This slowing down in the pace of agricultural growth has meant a slowing down in rural employment. Actually, it not only meant a slowing down in rural employment but it has also resulted in increased social tension with many of our unemployed youth turning to Naxalisim.

This Government has proved hopelessly inadequate to the challenge, obsessed as it is with selling of public sector units. This Government has neglected the foundation of our economy. It has forgotten that India lives in villages. It has forgotten Gandhiji’s talisman ‘worship of the poorest of the poor’. Decades ago Panditji said, ‘everything else can wait, but not agriculture’. This Government has forgotten this dictum. This Government has grossly let down the kisan. This Government has grossly let down the khet mazdoor. This Government must be taken to task for forgetting its primary duty to the people.

Mr. Speaker, Sir, through you I call upon this Government to take immediate and specific measures to protect the interests of our farmers. I, therefore, urge all sections of the House to support this motion of adjournment.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the House do now adjourn."

 

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA ): Mr. Speaker, Sir, before I start my speech, I crave your indulgence to quote from T.S. Eliot, the Nobel Laureate of the early part of the 20th century. In his ‘Hollow Men’, T.S. Eliot said:

"We are the hollow men We are the stuffed men Leaning together Headpiece filled with straw. Alas! Our dry voices, when We whisper together Are quiet and meaningless As wind in dry grass Or rats’ feet over broken glass In our dry cellar."

I hope I need not elucidate on the matter here, and the import could be quite obvious.

Speaking on the Adjournment Motion, Madam Sonia Gandhi has tried to stress upon certain points. I think, it would be better for me to start from the first point itself. The first point is about the subsidies that have been given in the agriculture sector and what type of support that has been given to the farmers in different categories -- small, medium, marginal and others.

I would invite your attention to the Budget provisions made in the current year wherein it can be seen, Mr. Speaker, Sir, that in the agriculture sector itself, something like Rs. 13,000 crore have been given as subsidy in different aspects. In urea, it has been about Rs. 8,000 crore. In fertiliser, it is Rs. 8.750 crore. In decontrolled fertilisers at concessional rates to farmers, it is Rs. 4,500 crore, and the subsidy pattern has been such that the farmers should not be put to any difficulty in going for his product or in going for agriculture.

It can be seen that in the agriculture and allied sectors itself, the Budget subsidy provision is Rs. 7,182.47 crore. This is not a mean amount that has been provided for keeping agriculture at its even trail.

1417 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair ) Madam Gandhi was referring to the plan sector. I would invite the attention of the hon. House to the Ninth Plan Perspective. In the Ninth Plan Perspective, the hon. Members also might have seen the comment that Infrastructural Development in Agriculture in the Eighth Plan fell short of targets. Who was responsible for it? I think, I need not enunciate on that. Infrastructure in agriculture includes irrigation, electricity, agricultural research, roads, communication and marketing.

So far as irrigation is concerned, Madam Gandhi had made a passing remark about irrigation. All of us know as to what priority is being given to agriculture. With priority being given to agriculture, the watershed development, small types of irrigation facilities, and many other factors are being taken into consideration to see that there is sustainable irrigation of land. It is a fact that the water level has been coming down in certain areas of the country, and lots of research are going on to ensure that water level does not come down so that water is available to the farmers.

Recently, there were some surveys at many places. Those surveys have yielded good results, and irrigation is being tackled in a proper manner.

So far as communication is concerned, not only funds have been provided but in the Central Road Tax Funds, the Ordinance has also come. More funds will go in for communication and transport. Transport is more important for sending commodities from one place to another, and this is being tackled at a war footing. It can be seen that our roads are increasing in a better manner so that agricultural produce is carried from one place to another.

The Ninth Plan strategy has been to doubling the food production and increasing employment sustainability. Unless we have employment sustainability, neither the farmer would be able to sell articles nor the consumer would be able to buy it. So, all these things have been taken together so as to ensure that the farmer produces the articles and sells it at a proper price. That is why support prices have been fixed by the Government from time to time.

There was a mention about Punjab, Haryana and other places. Perhaps it has not been taken into account that bonus was given for wheat produce in Punjab.

Subsidies are also given in maize, in cotton, in wheat, in rice, in oilseeds and in many other grains so as to see that the farmer does not suffer. The subsidies are given so as to ensure that the farmer is not in distress.

So far as power sector is concerned, what are the subsidies that are being given to see that a small or a marginal farmer is not put to difficulties? The rate of power depends on cost and the methods. The methods include transmission and all other things; I need not elaborate on this. The cost and methods are such that the rate of power would go up, but it has been seen that within the last two years, by the combined and concerted efforts of the Central Government functionaries, the supply of power in the agricultural sector has been quite good and the price is only 29.66 paise to the farmer, compared to the other sectors where it is 242.85 paise per unit. You can compare it in whatever manner, but the farmers are getting subsides on account of power so as to ensure that they get power and then they are able to irrigate their lands.

There are three types of rates of power for agriculture. That is a very elaborate process of description and I need not describe it here. But this is being done so as to ensure that adequate electricity is available to the farmers. The Governments of Tamil Nadu and Punjab have completely given free power to the farmers and in many other States, it is subsidised. Almost all the States have subsidised it. Although electricity is a State subject and the State Electricity Boards are supposed to fix prices, the Government of India, in its wisdom, has been advising the State Governments the manner in which they should supply power to the agriculturists and to the farmers. So, to say that the farmers are not getting support from the Government of India is not a proper thing. One has to take into account the whole of India while discussing the steps being taken by the Government of India.

There are three revolutions that have come up within the last two years in India. They are very important so far as the farmer is concerned and so far as agriculture is concerned. By concerted efforts, we have been able to get a gene revolution, to develop new process and products for agriculture.

Madam Gandhi was referring to seeds. We have made vast improvements in providing hybrid seeds and high-yielding variety of seeds. They are being given. The State Governments have also been authorised to set up corporations to procure, produce and distribute high-yielding variety of seeds. So, to say that proper attention has not been paid to the aspect of seeds and their distribution is, to my mind, not correct. As I said, there are three revolutions that have come up within the last two years of the tenure of this Government.

The first is the gene revolution; the second is the information and communication revolution. We have passed the Information Technology Bill very recently. Since information and communication is the most important one for any development, whether it is in agriculture sector, whether it is in industrial sector, whether it is in educational sector or wherever it is, here, information and communication have been making giant strides to see that India is at the top of the world. I think, in the information technology, India has definitely gone to the highest place.

The third revolution is the eco-technology revolution that is blending the best of traditional knowledge and technology. We have always been saying that we must go in for swadeshi as well as to other ideas that have come up, So, this blending is being done in a proper manner so as to see that our agriculturists and farmers are not put to any distress at all.

 

Now, I come to the matters which have been indicated by Madam Gandhi in her speech on the Adjournment Motion. She referred to drought in Orissa and MP, floods in West Bengal and Arunachal Pradesh and pestilence that has been going on in coconut plantations. The caustic remark is that there is no sympathy from the Central Government. I think it is not a proper remark. The Government of India has been giving all sorts of help. Take the case of cyclone in Orissa. The cyclone first took place in my district, Ganjam. The Prime Minister went to that place immediately. He gave not only Rs. 50,000 to the next of kin of the deceased but also Rs. 500 crore to the then Orissa Government, out of which Rs. 250 crore were for the ways and means advance and Rs. 250 crore for cyclone relief. I objected to it. I asked the Prime Minister as to why he is giving ways and means advance and I told him that all the Rs. 500 crore should go to the Ganjam District and parts of Khurda District which were affected. To that the remark of the Prime Minister was that the Government of that day was bankrupt. He did not say that in so many terms. He did not say `bankrupt’. The Government of the day does not have money to run its administration. Unless we give this money, this Rs. 250 crore or Rs. 500 crore that we give for cyclone relief, will be eaten away and will be spent for giving salaries to the employees. Now, you can make out the agony the Prime Minister must have felt for the cyclone-affected people of Ganjam District and later on to the whole coastal area of Orissa. Money has been given. If the work has not been completed, then it is not the fault of the Central Government. One cannot think that the Central Ministers, including the Prime Minister, will go to Orissa and other affected States and start the work there. It is for the State Government to start the work. They have to start it. Money has been given to them. For West Bengal, more than Rs. 200 crore were given at one stroke. What work has been done till now? An hon. Minister has been telling that in West Bengal the floods are man-made. Maybe? But I do not want to get into controversies. … (Interruptions) Kindly allow me to speak. The hon. Member can rebut it later. But let me go ahead with my speech. It can be seen that at one stroke funds were given to see that flood-affected people were not put to any difficulty. There is no question of neglecting agriculture because agriculture is the main stay of our country. About seventy-five per cent of the people are dependent on agriculture. When seventy-five per cent of the people depend on agriculture, it cannot be said that we are neglecting it. Take the case of Crop Insurance.… (Interruptions)

SHRI SHYAMACHARAN SHUKLA (MAHASAMUND): Nothing has been given so far. … (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Kindly do not interrupt me. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. Hon. Members can reply when they get a chance to speak.

… (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU: Please allow me to speak. Let them not interrupt me. … (Interruptions) I am not yielding. Let me say whatever I have gathered. If there is anything wrong in it, the Members are at liberty to rebut it at an appropriate time. So, there is no question of any discrimination. Crop Insurance is still continuing. … (Interruptions) As I said earlier, at every step things are being done in a proper and systematic manner by the Government of India. Those people, whose Government did not do anything to implement it are bringing Adjournment Motion in this House which has to be deprecated.

We should take into consideration the scenario that is prevailing in the country, with 210 million tonnes of food produced. Production of millets is going up. Oilseeds’ production is going up. I think, in her speech, the Leader of Opposition has said that the production of oilseeds is not going up. I have a book wherein it has been indicated that by 2001, large quantities of oilseeds will be exported as good produce has been achieved.

Taking into consideration the overall picture I may say that, as I said earlier, it is a hollow voice devoid of any truth. Let us come together. In the matter of agriculture, let us not think of dry grass. Let us think of lush green vegetation. With a gentle breeze of developmental support let us hear the fine tune of Esraj.

श्री महबूब जहेदी (कटवा) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहां बोलने के लिए मौका दिया है। आज हिन्दुस्तान के ७५ प्रतिशत किसान मौत के किनारे पर खड़े हुए हैं और आप लोग जो उधर बैठे हुए हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे आप लोग गांव के लड़के नहीं हैं और आप लोग कुछ जानते ही नहीं हैं कि क्या हालत हो रही है। पूरे हिन्दुस्तान में आप लोगों ने जय किसान-जय किसान का नारा दिया था, लेकिन अब किसान की ऐसी हालत हुई कि एकाध आदमी नहीं, बल्कि सात से ज्यादा किसानों को आज आत्महत्या करनी पड़ी। अब देखना है कि आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। आपने जो किया है, वह हम बताना चाहते हैं। इससे आपको पता लग जायेगा कि दूध के पाउडर के दाम १०० रुपये से ६० रुपये किलो कर दिया, देसी घी का दाम १६० रुपये से १०० रुपये किलो कर दिया। काफी का दाम ५० रुपये से ३० रुपये पर ले आये। मिर्च का दाम २६०० रुपये से १३०० रुपये ले आये। जो खाने का नारियल होता है, जिससे तेल बनता है, वह १० रुपये का था, उसको दो रुपये पर ले आये। आज किसान को शुगरकेन का भाव नहीं मिलता है, चीनी का दाम नहीं मिलता है और सब कुछ बाहर से ले आते हैं। आप पाम आयल ले आये हैं, ४० हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च करके और सोयाबीन ऑयल ले आये हैं और यहां वही बेच रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कड़वे तेल का क्या होगा, सरसों का क्या होगा, सरसों का तेल निकालने के कारखाने का क्या होगा, वे सब बन्द होने जा रहे हैं। सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वह भी ला रहे हैं, पनीर ला रहे हैं, दूध भी ले आयेंगे, उसको कंडेंस्ड मिल्क बोलेंगे, सेमी कंडेंस्ड मिल्क बोलेंगे और ऐसा बोलकर आप उसे ला रहे हैं। यह सब आपने कब शुरू किया था, जब कंधार में आपका एयरोप्लेन उतर गया था, तब हम सब लोग बहुत बेचैन थे, उस समय अमेरिका के कामर्शियल डिपार्टमेंट के समर इसारल और आपके यहां के कामर्शियल डिपार्टमेंट के एन.एन. खान, दोनों ने बैठकर चिट्ठी के जरिये ऐसा कर दिया कि ७१४ चीजों पर से आयात नियंत्रण उठ गया।

आपने आयात शुल्क कई चीजों पर खत्म कर दिया। यह सरकार बहुत कमजोर है। पाकिस्तान में दूध पर २०० प्रतिशत टैक्स है, जो आयात होता है, इसी तरह बंगलादेश में १०० प्रतिशत टैक्स है। लेकिन हमारे यहां शून्य से थोड़ा ऊपर है। आपने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है। आप जानते हैं कि इससे किसान की क्या हालत हो रही है। आप सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, अनुदान खत्म कर रहे हैं। यूरोपीयन यूनियन दूध पर ७६० यू.एस. डालर का अनुदान देती है, यू.एस.ए. ७०६ डालर का देती है। लेकिन आपने खत्म कर दिया है। आपने कहा कि इससे दूध का निर्यात होगा, लेकिन आयात हो रहा है। आप चाहते भी हैं कि आयात ज्यादा हो, भले ही किसान मरे या जहन्नुम में जाए।

आपने खेत मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। उनकी भलाई के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया। आपने नेशनल पालिसी बनाई है कि विदेशी कम्पनीज और सामान यहां आए। इसके सिवा और कुछ नहीं किया। आपको कर्ज नहीं मिल रहा है। देश में ५०-६० से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तम्बाकू पैदा करने वाले, कपास पैदा करने वाले, गन्ना पैदा करने वाले मर रहे हैं। अब चावल पैदा करने वालों का भी नम्बर आ रहा है। आप बाहर से चावल मंगा रहे हैं। आपके मंत्री मुरासोली मारन साहब बोलते थे कि सिएटल में यह बहुत मुश्किल है।

"After the Seattle, the question reverberating around the world is: Has globalisation gone too far? There is a growing feeling that the decisions affecting the daily lives of millions of citizens, the farmers, and the small shopkeepers in street corners and the work force should not be hijacked away from our national Parliamentary institution and subjected to the vagaries of unbalanced international institutions and organisations. "

अगर ऐसा किया तो किसान खत्म हो जाएगा। आपने ७१४ वस्तुओं पर टैक्स खत्म कर दिया। अप्रैल से और वस्तुओं पर भी खत्म करने जा रहे हैं। कुल मिला कर ऐसी १४२९ वस्तुएं हो जाएंगी। अब तो चिकन परोसने के लिए भी विदेशी कम्पनीज आ गई हैं और ब्लैक मीट भी बाहर से आ रहा है।

आपने इरीगेशन के लिए कुछ नहीं किया। देश में एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है। बंगाल में १५०० के ऊपर लाशें उठाई गई थीं। कितनी जमीन गई, कितने घर उजड़ गए, इसका कोई अनुमान नहीं है। दूसरी तरफ देश में सूखा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा था।

वहां सूखा शुरु हो गया तो सूखा में वहां मरेंगे और बाढ़ में यहां मरेंगे। अभी तक इस बारे में सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और मल्टी नेशनल्स को रोकना पड़ेगा। बीजों के बारे में क्या किया गया है, बीज भी नहीं दे रहे हैं। वे वहां से आकर यहां ऐसा बीज बनाएंगे जो एक बार यूज होगा और बीजों से अगर कोई खराब चीज उड़कर चली जाये और मेरी जो कंवेंशनल जगह है, यदि वहां चली जाये तो वह जमीन भी बर्बाद हो जाएगी, यह आपको सोचना पड़ेगा। …( व्यवधान) अभी पीडीएस का क्या होगा? डीजल के दाम का क्या होगा? मेरी दीदी कहां पर हैं? …( व्यवधान) दीदी आज नहीं हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैं तो हूं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Mahboob Zahedi""""s speech.

श्री महबूब ज़हेदी : बात यह है कि डीजल और पैट्रोल का क्या होगा? गैस में दस रुपया कम कर दिया है और केरोसिन ऑयल में एक रुपया कम कर दिया है। केरोसिन ऑयल जो कि हिन्दुस्तान के गरीब आदमी, खेतिहर मजदूर जलाते हैं, केवल एक रुपया कम कर दिया गया है। लेकिन डीजल का क्या होगा जो किसान की सबसे बड़ी चीजें हैं?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : वैस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स ये लोग लेते हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding to you. If he is not yielding, nothing will go on record except his speech.

श्री महबूब ज़हेदी : अभी खाद में सब्सिडी घटाई जा रही है। जो खाद का कारखाना था, वह बंद है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के दो मिनट हैं।

श्री महबूब ज़हेदी (कटवा) : मैं समाप्त कर रहा हूं। तीस तारीख को पूरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गरीब किसान और खेतिहर मजदूर दिल्ली आ रहे हैं और आपके चारों तरफ रहेंगे और जो सच्चाई है, वह बोलेंगे। हम जितने भी सांसद सदन में हैं, कौन किसान हैं और कौन किसान नहीं हैं, यह बात हम नहीं सोच रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो गरीब किसान, खेतिहर मध्यम वर्गीय मजदूर तीस तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, आप मेहरवानी करके उनको पूछ लीजिए कि यह क्या हालत है और जो एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है, मैंने भी दिया है, उसकी क्या सच्चाई है, वह आपको मिल जाएगी, यही मेरी आपसे अर्ज है। हिन्दुस्तान की, देश की अर्थ-व्यवस्था की तथा आज़ादी की क्या हालत है, उसको देखते हुए किसान की क्या हालत होगी, यह आप सोच सकते हैं। इतना ही बोलकर मैं मोशन को पास करवाने के लिए अर्ज करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Venkateshwarlu, you have 12 minutes at the disposal of your Party. If you want to take the entire time, you may take it.

 

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Mr. Deputy-Speaker Sir, it is unfortunate that we have been discussing about the legitimate fortunes of the farmers of this country at a most distressed situation. The fall in the prices of agricultural products across the country, in almost all the States, is the most unprecedented one. Never in the history of agriculture that the prices of agricultural products have fallen so much. It is not pertaining to only one particular crop but pertaining to several very important crops. The very survival of the population of different States is on the cultivation of certain crops. … (Interruptions)

Sir, I request that silence may kindly be maintained in the House because we are discussing a very very serious subject regarding the farming community of this country. I feel that it is not an issue pertaining to any political party but an issue pertaining to the farming community of the country. The situation is very paradoxical when one-third of the population of this country is starving for food. We have been very often discussing and seeing in the media that foodgrains are overflowing in our godowns. But, ultimately, what is the result? The farmers are at a very very distressed condition. On the one side, the cost of production is going up. It is increasing unabated. You may take into consideration any particular component which is required for cultivation of crops. It is going up right from the wages to the labour, right from the seeds, fertilisers, pesticides, to diesel. There is no exemption even in one particular input. There is no item where the prices have fallen down in the recent past. The prices have been going up very steeply for the past six to seven years. At the same time, the prices of agricultural products are in a diminished condition. There is no match between these two areas, namely, the cost of the inputs and the prices of products. At this particular point of time, the Government have to take into consideration the exact plight of the farming community and the steps that are to be taken. We should see whether the steps taken by the Government are adequate or not and if not, what exactly is to be done. Sir, this is the situation. So, under these specific conditions, we can just categorise the whole problem into three aspects. One is the production of crops, the second is output and prices and the third is the policies of the Government, whether it is at the State level or the national level or issues at international level like how they have been detracting the prices and having an impact on the agriculturists.

So, if we just take these things into consideration, the position will become clear. I am not going into the minute details for want of time. The point is that the cost of production, every year, has been increasing from seven per cent to twenty per cent depending upon various crops.

Next, with regard to credit, I would submit that with all the nationalisation of banks that had been done in the year 1969 and the subsequent nationalisation of banks done in the year 1980, in spite of the stipulation from the Reserve Bank of India, in spite of the specific guidelines from the Reserve Bank of India, no nationalised bank is sticking on to the guidelines. The 18 per cent flow of credit to the agricultural sector is never met by any bank. This has been debated in this august House on several occasions, but still it has not been done. The average total flow of credit to the agricultural sector from the nationalised banks is between 13 and 14 per cent. Even in certain cases it is less than that. For the rest of the credit needs, as it is, the farmer is being driven to a moneylender who is lending money at usurious rates of interest. This position has not been corrected.

Next, spurious seeds, pesticides and fertilizers etc. are supplied to the farmers. Recently, this House amended the Pesticides Act. There is no perfect, genuine pesticide which is available in the market. Particularly in the State like Andhra Pradesh, pesticide consumption is very high. Even seven per cent of the total production of pesticides in this country is being consumed in Andhra Pradesh. Spurious pesticide is transported there to a very great extent and the business transaction is going on. The Act and the provisions are unable to meet this situation. They are not doing justice to this. In the case of cotton seed, spurious seed is supplied. We have been hearing on several occasions that the cotton farmers are committing suicide. This is mainly due to the spurious and substandard seeds supplied to them. Once the seed is sown, its genuineness can be realised only at the time of crop harvest. The farmer will not be in a position to have a correct picture unless the Government takes action with regard to its policies. The Seeds (Amendment) Bill is still pending. It is to be tightened. More teeth is to be given to the agencies which are exercising the authority under that Act.

The paradoxical situation is that there is a mismatch between the research and extension wings in the country. It is quite unfortunate that this is happening. We are not short of the technical know-how in this country. Very rich, experienced and competent agricultural scientists are available in this country. We have been producing a lot of technologies. We are the donors to as many as 54 countries as far as the agricultural technologies are concerned. Unfortunately, the technologies that are generated in this country are not reaching the farmers. So, we have got the rich research base and the poorest and weak extension wing in this country. I am not trying to touch upon the question of whether it is the responsibility of the State Government or the Central Government. If the Central Government says that extension work is the subject of the State Government, I am not going to accept it. It is ultimately the responsibility of the Union Government to co-ordinate between the research wing and the extension wing. On several occasions, we say that extension work is an activity of the State Government. Unfortunately, at this time, let me take the opportunity of saying one thing. The greatest agricultural scientist Dr. Paroda has been removed. I do not know what had happened with this Government. The fact is that Dr. Paroda has been removed from service. It is shameful that a most highly qualified and competent scientist has been removed from service. It demoralises the entire agricultural scientific forum in this country.

It is not a welcome step. I think that the Government of India should think over as to whether this type of treatment has to be meted out to the agricultural scientists. On the other hand, I would suggest that the highest civilian awards have to be given to the agricultural scientists to boost the agricultural community. Such awards should be given to the scientists like Dr. M.S. Swaminathan, Dr. R.S. Paroda. Instead of awarding them, they have been removed from office on some flimsy grounds. It is really shameful for our country.

Natural calamities are taken for granted here. Inputs are available; crops are grown; but natural calamities are destroying the whole thing. It is squeezing the blood of the farming community. We have to take this aspect into consideration while fixing the prices to the agricultural produce. Even the Agricultural Prices Commission has to take into consideration as to how exactly this type of natural calamity is playing havoc to the farming community.

I would just take five minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: My difficulty is that the time allotted is….

… (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Let him take full time allotted to our party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has taken full time.

SHRI K. YERRANNAIDU : Andhra Pradesh is facing severe problem on this front. … (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): I would hardly take five minutes more, Sir.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Beside the Minister for Agriculture participating in the debate, if the Minister for Finance is present in the House, it would have been more appropriate. … (Interruptions) I do not know.. … (Interruptions) Even the Minister for Finance should have also been present in the House. … (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Sir, as far as agriculture is concerned, you take the history of 100 years. For 27 years, crops have been lost. Once in four years, the farmers have been losing their crop. But this has not been accounted for at the time of fixing the agricultural prices. While fixing the agricultural prices, a realistic view is not properly being taken. This is a set back to the Indian farmers.

The House has debated the issue of crop insurance on several occasions. Village is to be considered as unit at the time of computation of the prices of agricultural produce. But it has not been done. The crop insurance is to be revised. A comprehensive crop insurance scheme is to be evolved and the same has to be implemented.

Coming back to the prices, as I have already mentioned, price fixation is not very realistic. Several essential steps have to be taken into consideration. There is no real farmer representing on the Agricultural Prices Commission and thereby, there is no realistic estimation.

Most importantly, there is a lack of coordination. This particular situation is arising for want of coordination between different Ministries. The Ministry of Agriclture is telling that we would have to produce more. The Ministry of Commerce, without having any coordination with the Ministry of Agriculture, is just going on importing. We do not know how to coordinate in this particular situation. The Ministry of Food is not coordinating with two other Ministries, and the Ministry of Fertilizers is not coordinating with other three Ministries. Is there any coordination between these four or five Ministries? All these four or five Ministries are ultimately responsible for the welfare of the farming community. But the farming community is not being properly looked upon on this particular aspect.

During the First Plan the total budgetary allocation for agriculture was 34.5 per cent. Now, it has come down to 19 per cent. Gradually, this kind of treatment is meted out to the Indian agriculture. You can say, agriculture in this country is a neglected area. This has to be rectified. This is not such a shallow subject. This is a very deep-rooted aspect and Indian agriculture is to be given a proper impetus.

15.00 hrs. What is happening today? On the one side, the farmers are crying that there are no remunerative prices for their commodities and on the other side, the Government is going in for indiscriminate import of many items from other countries. I had been to Kerala last week and the coconut farmers were agitating there on the streets. They said that copra prices have gone down. What is the reason for that? The reason is that the Government is importing many items from other countries.

In Malaysia, the cost of production of palm oil is totally different as compared to India. Recently, four or five years ago, the Union Government had provided subsidy to palm oil producers. They have encouraged palm oil plantations and they have now come up for harvesting. Now, the situation is such that the same farmers are uprooting their palm oil plantations because the palm oil is being imported from Malaysia and other countries at a much cheaper rate. Let this country take a warning that if this country is made dependent on other countries and importing of urea and other inputs are continued, the farmers will be in total distress and they will not be in a position to maintain the domestic production.

I would now like to make some suggestions for the consideration of the Government. First, coordination between various Ministries of the Government of India is very important. Secondly, there should be relaxation of quality specifications for procurement of foodgrains by the Food Corporation of India. The relaxations that are there now are not sufficient. If relaxation is done in a particular State for various reasons, including political reasons, since they are demanding it, it is not correct. It should be done uniformly in all the States. The relaxation for shrivelled, immature, damaged, discoloured, sprouted and weevilled rice should be increased from 3 per cent to 8 per cent. Then, relaxation for moisture content should be increased from 14 per cent to 15 per cent and for foreign matter, it should be increased from 1.5 per cent to 2.5 per cent in the case of paddy and rice. Instead of purchasing rice, the Food Corporation of India can directly purchase paddy also from the farmers, as is being done in the State of Punjab.

I would like to refer to godown space. The godown facilities that are availabe at present have been created during 1980s. After that, the Food Corporation of India has not added any godown space and that is why, they are saying that the available godown space is overflowing. So, the Chief Minister of Andhra Pradesh has offered that the State Government would keep the entire godown facilities that are available with the State at the disposal of the Food Corporation of India so that they can go in for fresh procurement operations. If the procurement operations are further delayed, there will be a lot of glut in the market, because the new crop has already arrived and another crop is now being sown.

In the State of Andhra Pradesh, we have got about 142 lakh tonnes of paddy production this year. The last year’s paddy is still there to the extent of 30 to 40 lakh tonnes. The total will be about 180 lakh tonnes. But what was the procurement by the FCI last year? Last year, the FCI had promised that they would procure 46 lakh tonnes, but then on our demand, they have procured to the extent of 55 lakh tonnes. This year also, they have promised to procure 55 lakh tonnes from Andhra Pradesh. It should be done immediately. Unless procurement operations are intensified, the farmers will be pushed towards distress sale. The situation is the same with regard to maize, soyabean, groundnut etc. If palm oil is imported from other countries, it will affect not only the palm oil producers, but it will also affect the producers of groundnut oil, coconut oil and all other edible oil producers.

Finally, I would like to say that if the policies of WTO that are going to be implemented from 1.4.2001 are not postponed and are not properly looked into, they are going to play havoc with Indian agriculture. If a level playing field is not going to be created between the developed countries and the developing countries, then the World Trade Organisation is not going to be meaningful. Then, the import duties have to be further enhanced. The import duty on palm oil has been enhanced today from 35 per cent to 55 per cent.

It is to be enhanced up to 90 per cent. Then only, a level-playing ground will be there. There is a provision in the WTO. There are obligations also. Unless we rise up to that occasion, the Indian farmer will be in a disastrous situation. We will be doing a lot of injustice to the Indian farmer. Let the Government take it in a very serious way. Let there not be any view in isolation. Let them not take the production, the exports and the other inputs in isolation. This type of treatment is not correct. Therefore, I will request, on behalf of our party, that a better treatment is required. The Minimum Support Price, at any cost, whether it is by intervention in the market or through the FCI, is to be guaranteed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Venkateswarlu, please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Once you have expressed the Minimum Support Price for a commodity, that means, the Government will, at any cost, purchase that item. That is to be made so.

SHRI KAMAL NATH (CHHINDWARA): Sir, is he supporting or opposing the Motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ramji Lal Suman will speak.

… (Interruptions)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule you are raising the point of order?

SHRI ANIL BASU : You please hear me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am hearing you. You quote the Rule.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We do not have time. Please do not interrupt.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* SHRI ANIL BASU: There are several Ministries of the Union Government which are linked with the farmers. Now, which is the competent Ministry to answer all these questions?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your point of order is out of order.

… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, he has not completed. He has not said whether he is supporting the Motion or not. We would like to hear about it from him.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ramji Lal Suman.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please sit down?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, I have called Shri Suman.

… (Interruptions)

* Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a senior Member. I have said that there is no point of order. But you are insisting again about it.

SHRI ANIL BASU: Sir, you give a direction to the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no direction business.

… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : Prof. Venkateswarlu has not given the verdict finally whether he is supporting or opposing the Motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whether he is supporting or opposing it, it is his sweet will.

SHRI A.C. JOS : But you asked him to sit down. He wants to say about that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No; I will not ask.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He does not want to do it.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): The judgment has been reserved! MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, we are wasting the time of the House.

रामजी लाल जी, आपकी पार्टी को १२ मिनट मिले हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजावाद ): उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे वहैं। आजादी के बाद किसानों और कृषि को जो संरक्षण मिलना चाहिये था, वह सरंक्षण किसानों और कृषि को नहीं मिला। अभी कुछ समय पहले कृषि मंत्री ने नई कृषि नीति की घोषणा की थी लेकिन पिछले दस वर्षों से यह सरकार बगैर किसी कृषि नीति के चलती रही अर्थात् कोई कृषि नीति नहीं थी। इससे लगता है कि सरकार को खेती के प्रति जो लगाव होना चाहिये था, किसानों के प्रति जो हमदर्दी होनी चाहिये थी, वह सरकार में हमदर्दी नहीं रही।

१५०९ hrs. (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, १९९४-९५ में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान ५ प्रतिशत था जो अब घटकर १.३ प्रतिशत रह गया है। आज किसानों की दुर्दशा का मूल कारण यह है कि किसान उत्पादन के लिये जिन चीजों का प्रयोग करता है, वे साधन उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में ही अभी सूखा पड़ा लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्लॉक्स को डार्क घोषित कर दिया गया। कोई किसान अगर बिजली का कनैक्शन लेना चाहे सिंचाई के लिए तो उसको बिजली का कनैक्शन नहीं मिल सकता। नहरों की सफाई के लिए राज्य सरकारों ने पैसा नहीं दिया। न तो नहरों की सफाई हुई जिससे पानी तेल तक पहुंचे और बिजली का नया कनैक्शन मिल नहीं सकता, तो किसान की पिछली फसल भी गई और यह फसल भी जा रही है। खाद का जो भाव है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो बाजरे की बिक्री हुई, उसमें २५०-२७५ रुपये प्रति क्िंवटल बाजरे का भाव था। खाद का दाम ४७० रुपये है ५० किलो का। किसान को बरबाद करने और उसको तबाह करने का सुनियोजित और व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। अभी जगह-जगह खुदकुशी के मामले प्रकाश में आते हैं और सबसे बुरी हालत आलू किसानों की हुई। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां आलू किसानों की संख्या ज्यादा है। पिछले दो-तीन वर्षों से जो आलू का भाव रहा, किसान ने उत्पादन में जो पैसा लगाया, आलू का ट्रक लेकर कोई जयपुर और कोई मुम्बई गया, जब पूरा हिसाब लगाया तो तमाम किसान भरे हुए ट्रक छोड़कर चले आए क्योंकि जो भाड़ा बनता था, वह बिक्री से ज्यादा था। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि किसानों पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है।

आंध्रा प्रदेश सरकार ने कहा है कि रबी की फसल पैदा न करें क्योंकि उनके पास न तो खरीदने का इंतज़ाम है और न रखने का इंतज़ाम है। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ५३० रुपये घोषित किया है लेकिन खरीद केन्द्रों पर ३०० रुपये प्रति क्िंवटल से ज्यादा नहीं है। पूरे देश में किसानों की लूट हो रही है, उसको परेशान किया जा रहा है और बिजली, पानी और खाद की जो स्थिति है उसके चलते उसकी कमर टूट गई है। हमारे देश में दलहन की कमी है लेकिन हम उसका आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। १९९८-९९ में हमने ६२८४७ टन दलहन का आयात किया और १९९९-२००० में ८३७८४ टन का निर्यात किया। परिणाम क्या निकलता है कि दाल के भाव आसमान को चले जाते हैं। हमारी कहीं तो कोई नीति होनी चाहिए। भारत के पास जितना सुरक्षित अन्न भंडारण होना चाहिए उससे दोगुना, तिगुना पड़ा हुआ है। परिणाम क्या होगा कि हम इसकी बिक्री करेंगे। पता चला है कि हम जो बिक्री कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, वह दाम ४५०.१५ रुपये प्रति किलो है और हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को ९ रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चारों तरफ से किसानों को मारने का काम किया जा रहा है और सरकार का जो संरक्षण किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मेरा आरोप है कि हर सरकार की प्राथमिकता होती है और प्राथमिकता के तौर पर किसानों की समस्याओं से निपटने का जो काम होना चाहिए, किसानों के हितों का जो संरक्षण होना चाहिए, खेती का जो संरक्षण होना चाहिए, उस संरक्षण को देने में यह सरकार कोताही कर रही है। समाजवादी पार्टी का द्ृष्टिकोण इसमें साफ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो द्ृष्टिकोण है आर्थिक सवालों में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लिहाजा, हम इस सवाल पर दोनों को एक जैसा पाते हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति महोदय, आज अनाज के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर है और जरूरत से ज्यादा अनाज हमारे गोदामों में है। इन सारी चीजों का श्रेय किसानों को जाता है। यदि किसानों ने लगन के साथ, मेहनत के साथ अनाज पैदा नहीं किया होता, तो आज भी हमें अनाज के लिए किसी और देश की ओर देखना पड़ता।

सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने "काम रोको प्रस्ताव" के जरिये, आज देश में किसानों की जो हालत है, उस पर चर्चा करने का अवसर इस सदन को दिया है। सरकार की जो भी नीति होती है, चाहे आज की सरकार हो, या पिछली सरकारें हों उसी के अनुसार देश में सभी काम चलाए जाते हैं। आज अलग-अलग राज्यों में किसानों को अलग-अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए केवल आज की सरकार जिम्मेदार है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। हम जो भी नीति अपनाते हैं उसका सीधा असर किसान पर पड़ता है।

सभापति महोदय, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनका सीधा असर किसान पर होता है और किसान उनका भी शिकार होता है। कभी बाढ़ आती है और फसल बह जाती है और कभी सूखा पड़ता है, तो फसल सूख जाती है। महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। चीजों के दाम दिनोंदिन बढ रहे हैं, लेकिन किसान जो इन सारी चीजों का उत्पादन करता है, उसको क्या मिल रहा है, यह देखने की चीज है। हर राज्य में हमें किसान दुखी दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, हमारे किसान ज्यादातर प्राकृति पर निर्भर हैं। मैं महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से चुनकार आता हूं वह रत्नागरि है। वहां भी इस वर्ष सूखा पड़ा है। वैसे तो सारे महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, लेकिन मेरा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, वहां भी इस वर्ष वर्षा समय पर नहीं हुई और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। वहां स्थिति यह है कि धान की फसल पूरी की पूरी खत्म हो गई।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में कपास,गन्ने और धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मेरे क्षेत्र में नारियल का उत्पादन भी काफी होता है और धान का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। जो समर्थन मूल्य हम तय करते हैं वह समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो। जो फसल किसान मेहनत और लगन के साथ लगाता है, उगाता है उसे लेकर जब वह बाजार में जाता है, तो उसे दाम नहीं मिलते। इससे किसान निराश हो जाता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है।

   

इसलिए अब लोग धीरे-धीरे खेतों से हटकर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में बढ़ने लगे हैं। इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। यदि किसान सुखी होगा और किसान को उसके माल का सही दाम मिलेगा तो किसान का युवक लड़का नौकरी की तलाश में शहरों में नहीं भटकेगा। इससे बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसे उसी जमीन में रोजगार मिल जायेगा। इसलिए यदि प्राथमिकता अलग-अलग विषयों के बारे में देनी है तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमें किसानों की समस्याओं को देनी है। जब किसान अपने माल के उचित दाम की मांग करता है तो हम उसके माल का उसे उचित दाम नहीं दे पाते हैं। केन्द्र सरकार को इसलिए राज्यों को कुछ अधिकार देने चाहिए। वैसे तो राज्यों को अधिकार हैं लेकिन कुछ ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। जैसे महाराष्ट्र में कपास की ज्यादा फसल होती है। यदि महाराष्ट्र में कपास के निर्यात का अधिकार राज्यों को दिया होता तो कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता। इसके अलावा उनको समय पर दाम मिलेगा तथा इससे कपास का उत्पादन भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। यदि राज्यों को यह अधिकार दिया जाये कि वह शक्कर का निर्यात करे तो जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, उनको ज्यादा दाम मिल सकता है। उनका हौसला और बढ़ सकता है, उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है, किसान सुखी हो सकता है। …( व्यवधान) मैं प्याज के बारे में भी बता रहा हूं। आज प्राकृति के ऊपर सारे किसान निर्भर हैं। आपको याद होगा कि प्याज ने बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार किया था। राजनीतिक प्याज की वजह से चार राज्यों में चुनाव के क्या परिणाम आये थे, यह आप सबको पता है। आज वही स्थिति प्याज की महाराष्ट्र में है। …( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उसके बाद ऐसा ही होगा। …( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या होगा, वह तो समय ही बतायेगा। रामदास जी, मैं राजनीति के संदर्भ में यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो भी बोल रहा हूं, किसानों के हित मे बोल रहा हूं। जो वास्तविकता है और किसानों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी को सदन के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति भी वही है। अकाल वर्षा होने से किसानों का प्याज खत्म हो गया। आज फिर प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। एक ओर जब हमारे देश में प्याज की कमी है तो हम निर्यात करते हैं। जिस साल प्याज हमारे देश में होता है, उस साल हम प्याज आयात करते हैं। इसके बारे में भी केन्द्र सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहां के जो उत्पाद हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं या आज हमारा जो आलू है - अंकल चिप्स किस अंकल के हैं, आज हमारे वेफर्स कोई नहीं खाता। आज १०० ग्राम आलू से अंकल चिप्स बनता है।

जिसके ९ रुपये से लेकर १२ रुपये तक लिये जाते हैं। आलू को कोई नहीं पूछता है। किसान को आलू का दाम नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। किसान और व्यापारी इऩ दोनों के बीच काफी अंतर है। बाजार में ग्राहक को ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है जिससे व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और किसान को कम से कम दाम मिल रहा है। यह जो विषमता है, इस विषमता को कम करने की आवश्यकता है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम देने की आवश्यकता है। केरोसीन का दाम एक रुपया कम हुआ। इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसी तरह गैस के दाम १० रुपये कम हुए। इससे भी कुछ राहत जरूर मिलेगी लेकिन किसान की जो मांग डीजल के बारे में है, उस पर भी राहत की मांग आ रही है। यह कोई गलत बात नहीं है। मांग विपक्ष की ओर से है या किसी और की तरफ से है, यह मांग तो किसानों की मांग है जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। इससे दाम बढ़ रहे हैं। उसे सिंचाई के लिए पम्प लेना पड़ता है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि पम्प को चलाना है तो उसके लिए डीजल की आवश्यकता है। उसके भी दाम बढ़ रहे हैं।

आज किसान खेत में काम नहीं करना चाहता, वह कारखाने में काम करना चाहता है। वह शहरों में काम करना चाहता है क्योंकि वहां मजदूरी बढ़ रही है। किसानों को उसकी उपज के लिए या माल के लिए जो दाम मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है इसलिए देश का किसान दुखी है।

किसानों के इस मामले पर जो चर्चा यहां पर हो रही है, मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से किसानों के इस मामले में, इस संघर्ष में जहां पर भी योगदान की आवश्यकता है, हमारी पार्टी जरूर वह योगदान देगी लेकिन राजनीतिक तौर पर यहां पर जो प्रस्ताव रखा गया है कि आज की सरकार किसानों की हालत के लिए जिम्मेदार है, यह कहना उचित नहीं होगा बल्कि पिछली कई सरकारों ने जो अलग-अलग नीतियां बनाईं, गलत नीतियां बनाई, उनकी वजह से आज किसानों की यह स्थिति है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और किसानों के प्रति हमदर्दी यहां पर चाहता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान की स्थिति बहुत जटिल हो गई है। इस कारण बहुत कठिनाईयों का सामना हमारे किसान भाई और बहनों को करना पड़ रहा है। मुझे आज भी स्मरण है, १९९० में जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, उस समय आप लोगों का नारा यही था - " भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफ। " यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्ता में आऩे के बाद मध्य प्रदेश में किसानों के कर्जे माफ नही हुए, मात्र १० हजार रुपये तक। यह शर्त उस समय घोषणा करते समय नहीं थी, चुनाव के समय नहीं थी।

लेकिन उस नारे को मैं स्मरण करता हूं और दोहराता हूं कि आज भाजपा का नारा - भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ - नहीं है, भाजपा का नारा आज - भाजपा का कहना साफ, हर किसान का पत्ता साफ - हो गया है। आज हमारे किसान की यह हालत हो गई है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारे मंत्रिगण शायद गांवों में ज्यादा दौरा नहीं करते। सत्तारूढ़ दल के जो संसद सदस्य हैं, हो सकता है कि वे गांवों में न जाते हों। लेकिन मैं ग्रामीण इलाके का हूं और इसीलिए मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं …( व्यवधान) मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। यह गलत है। मैंने न साहू जी को इंटरप्ट किया, न किसी दूसरे को, किसी को परेशान नहीं किया। मेरी आदत नहीं है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि पार्लियामैंट्री नियमानुसार और हमारी परम्पराओं पर निगाह रखते हुए कार्य करें।

नीतीश कुमार जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों इनको प्रधान मंत्री द्वारा ऐसी स्थिति में झोंक दिया जाता है। जब कभी कोई दिक्कत का समय हो, आपत्ति आ रही हो या किसी का पतन हो रहा हो, वह यहां सही-सलामत चल रहे थे, १२-१३ दिनों के लिए बिहार भेज दिए गए। वहां क्या नाटक हो गया, बेचारे वापिस लौटे। मुझे उनके प्रति बहुत सम्मान है। उनमें सहनशक्ति है, भारी सहनशक्ति। आज ऐसे समय जब कृषि क्षेत्र में हमारा किसान पतन के कगार पर आकर खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उदासीन है, उपेक्षा की नज़र के साथ देख रही है और उसे उस कगार से धकेलने में संकोच नहीं कर रही है, ऐसे समय में फिर से आप ही उस मंत्रालय में विराजमान हैं। मुझे तो दया आती है क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए इतना स्नेह और सम्मान है।…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : कांग्रेस ने जो काम बिहार में किया, उन्होने वह काम नहीं किया। …( व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, यह बात सर्ववदित है। मैं इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से लेता हूं। लेकिन किसान की जो उत्पादन लागत है, वह दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही है। फर्टिलाईजर सबसिडी के बारे में हमारे हाउस के चारों ओर से लोगों ने आवाज़ उठाई। मुझे मालूम है कि सत्तारूढ़ दल के समर्थक दल भी परेशान हैं, चिन्तित हैं। मुझे श्री वेंकटेशवरुलू और श्री अनंत जी की वाणी सुन कर खुशी हुई और मेरे दिल में फिर से विश्वास हो रहा है कि पद-लोलुपता की दौड़ में कभी-कभी सत्ता के पीछे दौड़ते हुए जब लोग अपनी विचारधारा को भी ठंडे बस्ते में डाल देते है, अन्ततोगत्वा उनकी अन्तर्रात्मा की जीत होती है और अन्ततोगत्वा उनकी भी अन्तर्रात्मा बोलेगी और उसकी ही विजय होगी। आज श्री वेंकटेश्वरुलू और श्री अनंत की बात सुन कर मुझे यह विश्वास हुआ। ज्यादा देर नहीं है, छ: बजे है जब आपने अपना जजमैंट रिजर्व करके रखा है। उस समय पूरा मामला उजागर होगा। लेकिन खाद की सबसिडी में जो कटौती हुई है, उससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उसकी उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है। चाहे डीजल को ले लीजिए - एक वर्ष के अंदर ६४ प्रतिशत डीजल के भाव बढ़ गए। किसान पम्प कैसे चलाने वाला है, ट्रैक्टर कैसे चलाने वाला है। जब उसका माल मंडी में जाता है तो उसके यातायात का खर्चा बढ़ गया है। यह भार कौन उठाने वाला है।

मैं आपसे यही विनती करता हूं, मैं जानता हूं कि सरकारी खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, फिजीकल डैफीशिट पर आपको नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। यह मैं जानता हूं, लेकिन आप किसान पर मत बरसिये, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, हमारी बुनियाद है। अगर यह बुनियाद कमजोर हो जायेगी तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी। सब्सिडी के बारे में जो इतना कहा जाता है, मैं तो आपको यह कह रहा हूं, बताना चाहता हूं कि जो विकसित देश हैं, उनमें आज भी जब इंडस्टि्रयल रिवोल्यूशन हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन हो चुका है, तब भी भारी सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दी जाती है। चाहे वह जापान हो, चाहे आस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटिड स्टेट्स हो, इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड होता है, इसकी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्पीकेटिड मापदण्ड है, उसको एग्रीगेट मैजरमेंट ऑफ सपोर्ट (ए.एम.एस.) कहा जाता है। उस मापदण्ड में जब यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक देश में सब्सिडी कृषि क्षेत्र या किसी दूसरी क्षेत्र को कितनी मिल रही है, वह प्लस है या माइनस है तो उस मापदण्ड के अनुसार, यानि कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं तो ए.एम.एस. के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि ओ.ई.सी.डी. कंट्रीज में, जो एडवांस्ड देश हैं, उनमें भारी सब्सिडी प्लस फैक्टर में है और भारत में माइनस २४ बलियन डालर्स में यह सब्सिडी माइनस में है। जब आप सब्सिडी की बात करते हैं तो इस बात को व्यापक रूप से प्रचारित मत करना कि हमारे भारत के किसान को भारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था और खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है और इसलिए कटौती होनी है तो उसी की सब्सिडी में होनी है, क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में हमारी माइनस सब्सिडी हमें मिल रही है। अमेरिका अपने किसानों को लगभग २६ बलियन डालर की सब्सिडी देता है, जबकि उनके छ: मलियन किसान हैं और हम ७०० मलियन किसानों को इस मापदण्ड के अनुसार २४ बलियन डालर की माइनस सब्सिडी देते हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह बात देश के हित में है और किसान के हित में है कि इस बात को सही तरीके से समझा जाये। आपने डीजल का भाव भी बढ़ा दिया, उसमें भी कोई रहम नहीं किया, लेकिन इस बात को कई बार लोग दोहरा चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

अब मैं खुले रूप से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, उस विषय पर आना चाहता हूं। अभी अनन्त राम गीते जी ने यह बात उठाई कि प्याज का आयात हो रहा है, जब प्याज की फसल एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं उनकी इस बात के पूर्ण रूप से सहमत हूं। जब सरकार बार-बार ऐसे समय पर आयात करती है, जब आपकी रिकार्ड हारवेस्ट होती है तो हमारे दिल में, हमारे मन में संदेह पैदा होता है।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : आप आयात बोल रहे हैं या निर्यात बोल रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आयात की बात कर रहा हूं, मैं प्याज की बात नहीं कर रहा। मैंने एक उदाहरण दिया कि रिकार्ड फसल के समय फिर से आयात किया गया। १९९८ में गेहूं की ७४ मलियन टन की हमारी रिकार्ड फसल थी, यह ऑल टाइम रिकार्ड है। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब ७४ मलियन टन की फसल आपको मिली और आपके एफ.सी.आई. के गोदाम पूरी तरह से भरे हुए थे, ऐसे समय में आस्ट्रेलिया से आठ मलियन टन गेहूं के आयात की क्या आवश्यकता थी, वह भी जीरो डयूटी पर? हम नहीं चाहते कि अपने मन में संदेह करें या शंका करें।

पर यह स्वाभाविक है कि हमारे मन में इस बारे में प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। इसी तरह शक्कर का १५ मलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने क्या किया, जीरो परसेंट डयूटी पर आयात किया। मैं यह नहीं दोहराऊंगा कि कारगिल का युद्ध चल रहा था, ऐसे समय में क्यों पाकिस्तान से आयात किया गया। कई राष्ट्रों से आयात किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर टूट गई। हमारे शक्कर के कारखाने घाटे में पहुंच गए। वे किसानों को पेमेंट नहीं कर पाए। हमारे किसानों को गन्ने की फसल को जलाना पड़ा। जब १५ मलियन टन रिकार्ड हार्वेस्ट थी तो जीरो प्रतिशत पर आपने आयात क्यों किया ? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर आयात करना था तो कम से कम डयूटी बढ़ाते। लोग चीखते-चिल्लाते रह गए। छ: महीने के बाद जीरो से २७.५ प्रतिशत किया, फिर लोग चीखे तो पांच महीने के बाद उसे बढ़ा कर ६० प्रतिशत कर दिया। मैं कहता हूं कि यह भी कम है। अमेरिका में शक्कर पर १३० प्रतिशत डयूटी है, यूरोपीयन यूनियन में शक्कर पर २०० प्रतिशत डयूटी है, बंगलादेश में २०० प्रतिशत है, थाईलैंड में १०० प्रतिशत है, कोलम्बिया में १३० प्रतिशत है और भारत में शून्य प्रतिशत से बढ़ा कर बड़ी मुश्किल से २७.५ प्रतिशत की और फिर धक्का लगा कर ६० प्रतिशत तक पहुंचाया गया। हम पूछना चाहते हैं क्यों? सब्सिडाइज्ड आयात आ रहे हैं, आप हमारे किसानों को क्यों मार रहे हो, यह देरी क्यों हो रही है ? एडिबल ऑयल के बारे में अखबार में आया है कि पामोलीन को बढ़ा कर ६५ प्रतिशत कर दिया गया।

Why is this delay? That is why, the questions crop up in our mind, and we get suspicious as to what these big deals are.

राजीव जी ने तिलहनों के लिए टेक्नोलॉजी मिशन बनाकर एक बीड़ा उठाया था। १९८६ से लेकर १९८९ तक तीन वर्षों में आयल सीड का उत्पादन ८५ प्रतिशत बढ़ा। इस सरकार के पहले वर्ष में उसी किसान की कमर तोड़ने के लिए १२८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एडीबल आयल के आयात में। इसका क्या कारण है ?

सभापति महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आपके दल की ओर से छ: माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। कृपया इसका ध्यान रखें।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है, ऐसे मुद्दे कौन उठाएगा।

सभापति महोदय : मैंने रोका नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं समझ रहा हूं। ऐसे सब्सिडाइज्ड आयात क्यों हो रहे हैं, जब हमारे देश में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। अगर हो रहे हैं तो हम डयूटी बढ़ाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं ? इन प्रश्नों का जब तक जवाब नहीं देंगे, हमारे मन में आशंका बनी रहेगी कि आपका असली कारण क्या था। मुझे नीतीश जी पर दया आती है। इनकी ईमानदारी पर अंगुली नहीं उठा रहा, लेकिन आप कहीं बड़े षडयंत्र का शिकार न बन जाएं। You are casualty-prone, Shri Nitish Kumar. You have to be very, very careful.

श्री नीतीश कुमार : आप तो इतने दिनों तक इतने विभागों के मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री का क्या काम है, आप अच्छी तरह से जानते हुए भी यह कह रहे हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Therefore, he is giving a friendly forewarning.

श्री माधवराव सिंधिया : मैं वह मानने के लिए तैयार हूं। जब दोष ठहराया जाएगा तो आप पर ही टोपी पहनाई जाएगी। सावधान रहें ! जो क्यूआर्ड रेज हुए हैं कि भारत की जो टीम सिएटल में चर्चा करने के लिए गई थी, उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वह बहुत वचित्र समझौता था। उसके बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई। जैसे इस सरकार को आदत है, यहां तक कि एक प्रवक्ता सिर्फ कैबिनेट के लिए भी प्रमोद महाजन जी को बना दिया है। जहां देखो, खूब पब्लिसिटी हो रही है, काम कुछ नहीं है लेकिन इस बारे में पब्लिसिटी नहीं हुई। क्यों? समझौते पर हस्ताक्षर कराये गये जिसमें कृषि वस्तुओं पर आयात के उदारीकरण की व्यवस्था थी। Liberalisation of agricultural imports has been signed at Seattle by the negotiating team in December last year. वह लिबरेलाइजेशन का समझौता था। उसमें हमारी कृषि संबंधी जो बातें हैं, उनके हितों पर पूरी तरह से कुठाराघात हुआ। जो इम्पॉरटेंट सैक्शंस थे, वे एकदम से कैसे उड़ गये, जो आयात की पाबंदी थी, वह किस पर से उठी है? आज खुली छूट है। ओजीएल पर गेहूं, चावल, दूध, ज्वार, बाजरा, चाय और कोकोनट, पोल्ट्री, एग्स, मैज इत्यादि चीजें, बचा क्या है, अभी तो मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, वैजीटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं। डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, अब आप यह न कहें कि डब्ल्यूटीओ ने कांग्रेस रिजाइम में साइन किया था तो हमें क्या करना है। डब्ल्यूटीओ एक अम्ब्रैला एग्रीमेंट होता है। बार-बार इसके बारे में गलतफहमी फैलाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न किया जा रहा है। डब्ल्यूटीओ एक अम्ब्रैला एग्रीमेंट होता है जिसके अन्तर्गत टैरिफ एंड ट्रेड रैस्टि्रक्शंस के लिए बायलेटरल नैगोशिएशंस की पूरी गुंजाइश है तथा इसके अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स पर ३०० प्रतिशत तक यह डयूटी लगाई जा सकती है। लेकिन इसको ओजीएल पर डाल दिया गया। क्यों? इस बात पर आपने टैरिफ बैरियर्स एंटी-डंपिंग सैफगार्ड मैजर्स क्यों नहीं लिये, यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह सब गुप्त रूप से क्यों किया जा रहा है? इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं की गई? जो विकसित देश हैं, उनके दबाव में पूरी तरह से हमारी सरकार आ रही है वह चाहे विदेश नीति हो या अर्थ-नीति हो या कृषि नीति हो। इस बारे में बहुत सी आपत्ति उठाई गई हैं। जब हल्ला किया गया, उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने डयूटी बढ़ा दी। आज आप बाजार में जायेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा घरेलू उत्पादन होता है चाहे फॉर्मर का कृषि पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन हो, आप देखेंगे, You will find Swiss chips; you will find apples and milk products from New Zealand; you will find biscuits from Thailand and you will find Brazilian chocolates. हमारे घरेलू उत्पादकों का क्या हो रहा है? हम लोगों को पूरी तरह से दूसरी बार हमारे इतिहास में यह सरकार गुलामी की ओर ले जा रही है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का सेब का उत्पादनकर्ता, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं का किसान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सोयाबीन का किसान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का शक्कर का किसान, आन्ध्रा प्रदेश और बिहार का चावल तथा धान का किसान, दक्षिण में पॉम-ऑयल, कोकोनट के किसान कहां जाने वाले हैं? कोकोनट का आधा दाम हो गया है और प्लांटेशन दक्षिण में जलाये जा रहे हैं। उनकी यह हालत हो गई है। सुपारी का भाव १५००० रु .से लेकर १८००० रु. प्रति क्िंवटल था।

आज साढ़े चार हजार से छ : हजार रुपए प्रति क्िंवटल हो गया है। आप दूध के मामले में अगले कुछ महीनों में आक्रमण देखने वाले हैं। They have opened the floodgates. There is going to be an avalanche of milk and milk products from the outside. हमारी अधिकतर महिलाएं दूध के उत्पादन पर अपना जीवनयापन करती हैं, वे कहां जाने वाली हैं। अभी हमारे एक भाई साहब ने पोल्ट्री की बात कही। चाय की हालत यह है कि कीनिया, श्रीलंका और बंगलादेश से आ रही है। हमारे दक्षिण, पूर्व और नार्थ-ईस्ट के भाई क्या करने वाले हैं। इस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं आपकी बात मानते हुए शार्ट में अपनी बात कहूंगा। मेरा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि आप ७१४ आइटम्स पर पहली अप्रैल, २००० को क्यू.आर. उठाएं। उस समय डयूटीज़, टेरिफ, एंटी डम्िंपग मेजर्स, आपको जो सेफ गाड्र्स घरेलू उत्पादों के लिए लेने चाहिए थे वे आपने नहीं लिए- चाहे वह किसान हो, स्माल स्केल इंडस्ट्री हो या दूसरे क्षेत्र हों। इसलिए वह पिसता गया। अब पहली अप्रैल, २००१ को ७१५ आइटम्स पर क्यू.आर. और उठाने वाले हैं, उसकी तो कम से कम तैयारी करिए। उसमें अंदाज लगाइए कि हमारे कमजोर क्षेत्र कौन से हैं, जिनकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। अभी से आपका टेरिफ, डयूटी स्ट्रक्चर स्थापित होना चाहिए कि फरवरी, मार्च में हम यह करने वाले हैं। इसके लिए हम आपसे श्वेत-पत्र मांगते हैं। आप यह जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करिए कि आप क्या-क्या टेरिफ्स और डयूटीज़ तब तक स्थापित करने वाले वाले हैं ताकि हमारा किसान और न पिसे। पंजाब में २०० किसानों ने आत्महत्या की। आंध्रा प्रदेश से भी रिपोर्टें आई हैं, पूरे देश भर से आ रही हैं। नीतीश कुमार जी, मेरा यही निवेदन है कि दोबारा ऐसी स्थिति न आए।

महोदय, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी साहू साहब ने कहा कि हमारा बजट बढ़ा है। मैंने अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष कहा था कि यह सही नहीं है, वस्तुस्थिति ठीक उल्टी है। Cut in the budget for development of oilseeds was 40 per cent; on foodgrain development programme the cut was 75 per cent; on agricultural marketing and marketing infrastructure it was 25 per cent; on soil and water conservation it was 65 per cent; on cooperatives in credit programme it was 60 per cent; on animal husbandry it was 30 per cent; on dairy development it was 35 per cent; on rural employment and employment assurance scheme it was 30 per cent to 40 per cent; and on horticulture and vegetable crops it was 50 per cent. This was the Budget last year. There have been massive cuts. I wish Shri Sahu had read my speech on the Budget last year. If he had, he would have found all the statistics there and he would not have said what he has said here today.

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ७० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। उन पर हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था आधारित है, वह पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगी। जहां सब्सिडी में कटौती हो रही है, बजट स्लेश हो रहे हैं, उत्पादन लागत बढ़ रही है, इनफ्रास्ट्रक्चरल इनवेस्टमेंट गिर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट इम्पोट्र्स हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रोक्योरमेंट की दुख भरी गाथा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। जहां प्रोक्योरमेंट भी मनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं हुआ, जब तक हल्ला-गुल्ला और आंदोलन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह पूर्ण रूप से उचित है। मैं सब समर्थक दलों से यही निवेदन करूंगा कि वे अपनी अंतर्रात्मा को टटोल कर सही निर्णय पर पहुंचें। आप सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं, अगर किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हो तो मैं विश्वास करता हूं कि आपकी अंतर्रात्मा की जीत होगी और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस सरकार की नीतियों के विरूद्ध आप भी अपना रोष प्रकट करोगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से देश के किसानों की समस्याओं के संबंध में यहां चर्चा हो रही है। आदरणीय सोनिया जी ने और अनेक माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी-अभी श्री माधवराव जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जब हम किसानों की समस्याओं को लेकर यहां चर्चा करते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि देश की आजादी के बाद किसानों की आर्थिक हालत को सुधारने में अगर कोताही रही है तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है।…( व्यवधान) जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के लिए लड़ने वालों और हमारे किसानों ने यह सोचा था कि आजादी के बाद हमारे स्वयं के नेताओं की सरकार होगी और इस देश में कृषि को प्रधानता दी जाएगी। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद हमारे पंडित जी वैसे तो विद्वान और महान नेता थे किन्तु वे पाश्चात्य संस्कृति में पले थे और उन्हें देश की कृषि व्यवस्था की जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से किसान खेती करता है, किस प्रकार से कृषि उपज पैदा करता है, इस बात का अनुभव उन्हें ठीक से नहीं था। उन्होंने विकास के नाम पर देश को औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इस देश में अन्य देशों की तुलना में न तो औद्योगिक विकास हुआ है न ही कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां छोटे-छोटे देशों ने इन क्षेत्रों में विकास हमारे से ज्यादा किया है। नाइजीरिया, इजराइल, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने हमसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा किया है। । मैं अमरीका और अन्य बड़े देशों की बात नहीं करता। उन देशों में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन हमारे देश की तुलना में दो-गुना और तीन-गुना है।

मैं कांग्रेस पार्टी के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे ४०-४५ वर्ष तक शासन में रहे, फिर भी छोटे-छोटे देशों की तुलना में हमारे देश का उत्पादन कम क्यों है? केवल डेढ वर्ष की बात को लेकर हमारी सरकार की खिंचाई करने के लिए और अपना विरोधी पक्ष का दायित्व ठीक न निभाने के कारण और देश की जनता में अपने प्रति अनास्था की भावना को देखते हुए उन्होंने हल्ला करने का प्रयास किया है। जबकि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कृषि नीति पर बहस कराने के लिए प्रस्ताव लोक सभा में दे दिया। यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से लाया गया तो सरकार की ओर से साफ कहा गया कि जिस भी नियम के अन्तर्गत आप चर्चा कराना चाहते हैं सरकार तैयार है। परन्तु आसंदी के निर्णय को नजरंदाज किया गया, केवल इसलिए कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें किसानों से हमदर्दी है। आज से दो-तीन साल पहले हमारे किसानों की क्या हालत थी ? अगर आप तुलना करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे तो पायेंगे कि यह सरकार पहले की सरकारों की तुलना में अच्छा काम कर रही है। आदरणीय माधवराव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार तो कैरोसीन पर, डीजल पर और एलपीजी पर सब्सिडी दे रही है लेकिन आपके सान्निध्य में चलने वाली मध्य प्रदेश की सरकार जिसके मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हैं जो शायद आपका कहना न मानते हों लेकिन आदरणीय सोनिया जी का कहना तो मानते हैं।

16.00 hrs. उन्होंने डीजल कैरोसिन और पैट्रोल पर ८ परसैंट सेल्स टैक्स लगाया है। क्या आपमें साहस है कि किसानों के हित में वह सैल्स टैक्स हटाने के लिए उनसे कहें? यदि आप किसानों के हमदर्द हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पार्टी की ओर से निर्देश दें कि वह पैट्रोलियम पदार्थों पर सेल्स टैक्स वापस ले ले। इससे किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश का जो पिछला बजट आया, उसमें मध्य प्रदेश में किसानों के काम में आने वाली हर वस्तु पर ४ परसैंट, ८ परसैंट और १० परसैंट टैक्स लगा है। .यदि आपमें साहस है तो किसानों की हमदर्दी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहें कि वह टैक्स वापस ले लें। सारे देश और प्रदेश के किसानो को पर्याप्त पानी, बिजली चाहिए। हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। वह अब तक क्यों नहीं पहुंचा? अनेक वर्षों से बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक बार नहीं अनेक बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं कि जिन नदियों में निरन्तर १२ महीने पानी बहता है, उनका पानी गर्मियों और ठंड के दिनों में जहां सूख जाता है, वहां लाया जाए। क्या आपकी सरकारों ने इस प्रकार का कोई प्रयास किया? छोटे-मोटे नदी नालों में बरसात का पानी आता है। वह बह कर सीधे बड़ी नदी में, फिर उससे बड़ी नदी में और फिर समुद्र में मिल जाता है। वाटर लैवल डाउन होने से रोकने का क्या आपने कोई प्रयास किया? यदि किया तो यह समस्या अभी तक क्यों बनी है? क्या आप इस पर विचार करेंगे। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बारे में देकर इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। आप किसानों के विरोधी हैं। आपको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों के हिमायती हैं। आप राजघरानों की शैली से सरकार चलाते हैं और उनके समर्थक रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : गेहलोत जी, आप बोलते जाएं, जो मन में आए, बोलते जाएं। आपको कोई नहीं रोकेगा।

१६०४ hrs. (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदय, मुझे आज चतुर्वेदी जी को मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी की सरकार के बारे में जानकारी देने में आनन्द आ रहा है।

परसों मध्य प्रदेश के सभी सांसदों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वहां के सूखे के बारे में चर्चा की थी। उसमें बहुत से इससे संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। वहां की सरकार ने सुखे के समय वहां के किसानों, जनता और कृषि मजदूरों को राहत दिलाने की द्ृष्टि से कोई अच्छे प्रयास नहीं किए और न ही अच्छे प्रयास करने की शुरुआत की।…( व्यवधान) महाराष्ट्र के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। जब हमने इस बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूखा पड़ा है, केन्द्र सरकार से इस काम के लिए सहायता के तौर पर ७१५ करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमने उनसे कहा कि हम यह दिलाने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, राजनीति से ऊपर उठ कर इस संकट के समय आपके साथ हैं लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने क्या किया? मुझे यह कहते दुख हो रहा है कि ४५ जिलों में १७ जिलों के सूखे का परिणाम वहां के सरकार के पास अभी तक नहीं आया है। क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। सब जानते हैं कि अगस्त के बाद मध्य प्रदेश में बरसात नहीं हुई। इससे फसलों का नुकसान हुआ। राहत कार्यों और किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट करके परिणाम आने चाहिए लेकिन वे नहीं आए। अगस्त में बरसात समाप्त हो गई, सितम्बर में फसल आ गई, अक्तूबर में मार्किट में बिक गई। मुख्य मंत्री जी कहने लगे कि हम परिणाम दो दिन में मंगवा लेंगे। फसल मार्किट में चली गई, किसानों के घर चली गई। आप क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट के परिणाम कहां से लाकर देंगे?

इस प्रकार की लापरवाही मध्य प्रदेश सरकार वहां के किसानों के साथ कर रही है। सूखे से निपटने के लिये उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमने उनसे कहा कि केन्द्र सरकार से कुछ पैसा मिल सकता है लेकिन राज्य सरकार क्या व्यवस्था करेगी। हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हमारा जो बजट है, उसमें वभिन्न विभागों से उसकी कटौती करके कुछ रिलीफ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की हालत न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र में भी है फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि यहां की सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। मेरा तो यह कहना है कि इस सरकार ने किसानों के हित में कई अच्छे काम किये हैं और कई अच्छे काम करने का निर्णय लिया है। इसका प्रमाण य़ह है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने नई कृषि नीति की घोषणा की है जिसमें किसानों के हित और कृषि के विकास के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों के हित के लिये काम करेंगे और किसानों का उत्थान करके इस देश का विकास करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगो ने इस देश को गर्त में डाला है, हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे।

१६०६ बजे कुमारी मायावती (अकबरपुर): सभापति महोदय, देश में किसानों की दुर्दशा को लेकर सदन में जो काम रोको प्रस्ताव आया है और जिस पर चर्चा चल रही है, मैं इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।सभापति महोदय, सारा सदन जानता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसलिये भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों के हितो के लिये काम करे लेकिन वर्तमान सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान नहीं रख पा रही है। किसानों की समस्यायें केवल कृषि मंत्रालय से ही नहीं जुड़ी हुई हैं वरन् अन्य कई मंत्रालयों से भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा होता यदि कृषि मंत्री के साथ साथ अन्य संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी यहां मौजूद होते।

सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहती। मैं केवल २-३ बातों की तरफ इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज इस देश में किसानों को क्या चाहिये? किसानों को कृषि के लिये हर तरह से सस्ते साधन चाहिये। जब उनकी फसल तैयार हो जाये तो बाजार में उसे उसका उचित दाम मिलना चाहिये, चाहे वह देश के किसी भी सूबे से आता हो और किसी भी प्रकार की खेती से जुड़ा ही क्यों न हो।

हर किसान चाहता है कि उसको सस्ते साधन मिलें और उसकी फसल का उचित दाम उसको मिले। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है जिसके कारण किसान हर क्षेत्र में काफी दुखी है। इतना ही नहीं, जो हमारे किसानों के लिए या उनके हित के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति भारत सरकार बनाती है उस नीति में हम किसानों के हित के मामले में कम सोचते हैं लेकिन जिस पार्टी की सरकार होती है उसको उससे कितना लाभ हो रहा है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कितना लाभ हो रहा है, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वह सही बनानी चाहिए जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सके।

दूसरे, जब हम किसानों से संबंधित आयात और निर्यात के बारे में सोचते हैं, किसानों की वभिन्न फसलों को लेकर जब हम आयात और निर्यात के बारे में सोचते हैं तो हम उस समय किसानों का लाभ कम सोचते हैं, अपना लाभ ज्यादा सोचते हैं। उससे भी किसान काफी दुखी रहता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां गन्ना बहुत पैदा होता है और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और गन्ना किसान और मजदूर बड़े दुखी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काफी गन्ना मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी हैं। अब किसान किधर जाएगा, किसान की जो फसल है वह कहां जाएगी? मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वे कहां जाएंगे? भारत सरकार को अंकुश लगाना चाहिए कि यदि कोई भी राज्य सरकार किसानों की फसलों से संबंधित कोई भी मिल वगैरह बेचती है तो केन्द्र की अनुमति लेना उसमें जरूरी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो रहा है और वहां कोई अंकुश नहीं है, मिलें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं।

इसी प्रकार गन्ने के साथ साथ वहां पर आलू पैदा होता है और इस बार भी आलू की अच्छी फसल हुई है। किसान बड़ा दुखी है कि उनको उचित दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की हालत भी बड़ी खराब है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी प्रदेश में जाएं तो जहां-जहां भी जो मुख्य फसलें होती हैं और उससे जुड़े हुए जो किसान हैं, वे बड़े दुखी हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, तो उस समय भारत सरकार का जो रवैया हमने देखा है कि किसानों को जो रिलीफ दी जाती है, उसमें भी राजनीति हमें नजर आती है। मान लीजिए, किसी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहां पर सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है तो बीजेपी के नेतृत्व में जो केन्द्र की सरकार चल रही है, उसको बड़ी चिन्ता होती है। जिन प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, यदि वहां पर ऐसा हो जाए तो सरकार को कोई चिन्ता नहीं होती है। इसलिए आज पश्चिमी बंगाल के लोग वहां आई बाढ़ से तबाही को लेकर संसद के मुख्य द्वार पर ऐजिटेशन कर रहे थे और जीरो अवर में भी किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखीं, लेकिन उधर वह बहुत दुखी हैं, क्योंकि भारत सरकार उनके साथ जो निष्पक्षता वाला रवैया अपनाना चाहिए, वह नहीं अपना रही है।

सभापति महोदय, आज किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। देश के किसी कोने में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है तथा कभी कोई और प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन सरकार किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों के हित में काम करे और दलगत राजनीति से उठकर उसे किसानों के हित में सही फैसले लेने चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करना चाहती हूं कि आज पूरे देश के किसान दुखी हैं। हर द्ृष्टि से आज किसान बड़ा दुखी है क्योंकि उसे सरकार की ओर से बराबर साधन नहीं मिल रहे हैं, हर साधन की कमी है। किसान के जरूरत की चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं और जिन चीजों को किसान पैदा कर रहा है उनके दाम बहुत कम हैं।

सभापति महोदय, आप किसी भी पहलू से देखें, देश के किसान आज सबसे ज्यादा परेशान और हताश हैं। उनके संबंध में यह सरकार हर द्ृष्टि से फेल हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों के हित में आप जरूर सोचें और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। हम आपको आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा है, उसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, देश में किसानों की दयनीय दशा को द्ृष्टिगत रखते हुए ही आज सदन में यह "काम रोको प्रस्ताव" लाया गया है। इस प्रस्ताव के विपक्ष में हम, सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही इस प्रस्ताव के पक्ष में हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हम तो किसानों के हित में इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आज किसान हर क्षेत्र में बड़ा दुखी है। सरकार की यदि नीतियों को देखें, तो चाहे राष्ट्रीय कृषि नीति हो, आयात-निर्यात नीति हो या कोई और नीति हो, सरकार सिर्फ अपने हित में सोचती है, किसानों के हित में नहीं। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसानों के हित में सरकार उचित फैसले ले। देश की अधिसंख्य जनसंख्या आज खेती पर निर्भर है और हमारे देश की रीढ़ खेती है। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, आज "काम रोको प्रस्ताव" देश में किसानों की स्थिति के संबंध में सदन में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो कुछ भी कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से किसानों के संबंध में भाषण हुए हैं, उनसे उनकी राजनीतिक विचारधारा का भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। जब सिंधिया जी बोल रहे थे, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि विचारधारा का भी प्रश्न कृषि के सवाल पर वे उठा रहे थे।

सभापति महोदय, मैं देहात से आता हूं, इसलिए जानता हूं कि किसानों की स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि बिहार में किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो रही है। किसान की चाहे धान हो या मक्का, जब वह उन्हें लेकर बाजार में जाता है, तो दुकानदार उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि बिहार में अनाज की बिक्री क्यों नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है ? क्या इसका संबंध कृषि नीति से है या हम जो नीतियां चला रहे हैं, उनकी वजह से किसान को परेशानी झेलनी पड़ रही है, या हम लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार काम कर रहे हैं, उसकी वजह से तो ये बातें नहीं हो रही हैं? यह भी सोचने और देखने की जरूरत है।

यह सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अखबारों के माध्यम से हम जानते हैं औंर सरकार की ओर से भी यह घोषणा की गई है कि एफ.सी.आई. के गोदाम में इतना अनाज है कि अब केन्द्रीय सरकार के लिए और अनाज खरीदना संभव नहीं है। उस अनाज की खपत कैसे हो, उसकी बिक्री कैसे हो, उसका बाजार कैसे हो, बाजार मिले तो वह कहां मिलेगा और बाजार नहीं मिल रहा है तो उसके कारण क्या हैं - ये सारे प्रश्न हैं। इसलिए जब चर्चा इस बात की होती है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में ७१४ चीजों के ऊपर प्रतिबंध को हटा लिया गया है तब यह भी देखना चाहिए कि ७१४ चीजों मे से कौन सी ऐसी चीज है जो कृषि वस्तु से बनती है या सीधे कृषि का उत्पादित माल है। अगर भारत की मार्केट में वह माल सीधे आ रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं है और बाजार में उसकी बिक्री हो रही है तो कहीं उसका असर तो नहीं है। उस पर यह असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फिर जब अप्रैल महीने में ७१५ चीजों पर आप फिर प्रतिबंध हटायेंगे तो आप देखें कि उसमें कृषि के कितने उत्पादित माल हैं। फिर बाजार में उनकी वहां से सीधी बिक्री होगी तो कृषि पर वह क्या प्रभाव डालेगा, इसे भी देखने की जरूरत है। इसलिए बिहार में धान, मक्का या दूसरी फसल की बिकी नहीं हो रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि वह बिक्री क्यों नहीं हो रही ? यदि वह माल दुकानदार या व्यापारी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही ताकि छोटे-छोटे किसान अपने माल को बेच सकें। जब व्यापारी कहते हैं कि मुझे पैसा दीजिए तो किसान कहता है कि हमारे पास तो गल्ला बेचकर ही पैसा आता है। उस पैसे से हम तेल, नमक आदि दूसरी चीजें खरीदते हैं। जब माल बिकेगा ही नहीं तब हम इसे कैसे खरीदेंगे ? मैं पूछना चाहता हूं क राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार हर ब्लाक से माल खरीदने के लिए कोई व्यवस्था करेगी या नहीं ? …( व्यवधान) बिहार में तत्काल परेशानी का कारण अनाज की बिक्री का न होना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को प्रखंड स्तर पर किसानों के अनाज की बिक्री के लिए कोई तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी तरह बिहार प्रदेश में खेती बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी हमारे राज्य में ९५ प्रतिशत से अधिक जमीन की जुताई हल से होती है। हमारे राज्य में खाद का इस्तेमाल देश के दूसरे राज्यों से बहुत कम होता है। इसी तरह हमारे राज्य में ट्रैक्टर या हारवैस्टर का इस्तेमाल पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, उससे बहुत कम होता है। इसलिए हमारे राज्य में अगर कोई शहर भी है तो वह ग्रामीण शहर है जैसे पटना है। पटना कोई औद्योगिक शहर नहीं है बल्कि वह ग्रामीण शहर है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि वह बिहार राज्य की राजधानी है लेकिन वह ग्रामीण शहर है। सिंधिया जी यहां से चले गये, मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि पटना अगर आज ग्रामीण शहर है तो इसमें उनका कितना योगदान है ? आजादी के ५२-५३ वर्ष बीत जाने के बाद भी पटना औद्योगिक शहर नहीं हो सका, क्या इसमें यह जो डेढ़ या तीन साल तक चलने वाली सरकार है, उसका दोष है ?

अगर बिहार की खेती में पूंजीवादी प्रवेश होता, उस तरह की खेती होती तो पटना भी एक औद्योगिक नगर होता, एक शहर होता। लेकिन इस आधुनिक युग में भी हमारी राजधानी ग्रामीण राजधानी है। इसलिए राजनैतिक द्ृष्टिकोण से किसानों के प्रश्न पर सोचना अच्छी बात नहीं है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश की ७० फीसदी जनता गांवों में बसती है। जो हमारी ग्रामीण जीवन पद्धति, परम्परा और संस्कृति है, वह संस्कृति नष्ट होती जा रही है। अगर उसकी जगह किसी नई संस्कृति को आना है तो उसके लिए कोई योजना है या नहीं। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई योजना नहीं है। मैं इसी के साथ एक बुनियादी प्रश्न जोड़ना चाहता हूं। अभी जो कृषि नीति घोषित की गई है, संभवत: उस पर बहस होने वाली है। उसमें कृषि सुधार, भूमि सुधार के संबंध में चर्चा है। लेकिन मैं एक प्रश्न कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कहीं उसका भी तो उसकी हालत पर असर नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि और भूमि सुधार के लिए, बड़ी जोत और उसमें पट्टेदारी निजी क्षेत्रों को देने की बात की गई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि खेती निजी क्षेत्र में ही है। हर किसान के पास छोटी और बड़ी जोत है। कहीं इसका संबंध निजी क्षेत्र औद्योगिक एवं व्यापारिक घराने और कॉरपोरेट जगत से तो नहीं है? कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत या कॉरपोरेट जगत से तो इसका संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में, हमारे जीवन में एक बुनियादी परिवर्तन होने वाला है क्योंकि यह पूरे भारत के जीवन को बदल डालेगा। होना चाहिए या नहीं, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, इस पर बहस होगी, लेकिन हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के कॉरपोरेट अगर हिन्दुस्तान के कॉरपोरेट जगत को समझते हैं, अगर उन्होंने इसे पढ़ा है तो उसका असर बाजार में कहीं नहीं पड़ रहा है। अगर उसका असर बाजार में पड़ रहा है तो आपके पास उसका क्या उपाय है। उसका उपाय निकालना पड़ेगा। कृषि नीति से इस देश में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक उनको पट्टे पर जमीन देनी है तो किसे देनी है। पूरे ग्रामीण जीवन में खेत मजदूरों से लेकर किसान, धनी हो, गरीब हो, छोटा हो, अगर उसके जीवन में परिवर्तन होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। क्या कृषि नीति बनाते समय यह योजना बनी है?

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, गन्ने का उपयोग नहीं हो रहा है, लाभकारी मूल्य मिलना तो बहुत दूर की बात है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, खेती आधुनिक ढंग से होनी चाहिए, पर हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन यह सब बहुत दूर की बात है।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें राजनैतिक विचारधारा और एक दूसरे नीचा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में अभी बाढ़ आई, जिसमें मेरा क्षेत्र मुंगेर भी पड़ता है और बगल के क्षेत्र भागलपुर, जमुई, सीतामढ़ी भी पड़ते हैं। पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ से तबाह है। सिर्फ मुंगेर के जिलाधिकारी ने कहा है कि १४८ करोड़ रुपये की जान और धन की हानि हुई है। इतना ही नुकसान भागलपुर, सखीसराय, खगड़िया और सीतामढ़ी में भी हुआ है। हमें मालूम नहीं है कि राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकार को बाढ़ में जन-धन की कितनी हानि हुई है, उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी है कि नहीं। लेकिन अगर राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है तो बिहार को अभी तक क्या मिला है? खगड़िया और भागलपुर बाढ़ से बहुत प्रभावित जिले हैं, वहां बहुत तबाही हुई है। सिर्फ मेरे जिले में ५० हजार मिट्टी के मकान गिर गये हैं। यह सरकारी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। लोगों के पास वहां रहने के लिए घर नहीं हैं, ऐसी स्थिति है। जितने साधन, जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां बर्बाद हुआ है, जो भी सिंचाई के साधन बर्बाद हुए हैं, जितने भी मकान ध्वस्त हुए हैं, इन सारी चीजों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि यह काम रोको प्रस्ताव राजनैतिक द्ृष्टिकोण से रखा गया है, इसलिए मैं इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman Sir, I am quite aware of the time factor. So, I will be very brief. I will make only three points.

Sir, agriculture is the backbone of our economy. Unfortunately, adequate attention is not being paid to this sector. The Economic Survey of Government of India says that the growth of economy would be sustainable only if the average annual rate of growth in agriculture would be of the order of four per cent. What is the present scenario? If you look at the growth rate of agriculture in the last 15 years, you may find that it had stagnated at 3.6 per cent.

Whereas the Economic Survey says that it has at least to be four per cent. From 1990 to 1997, the annual compound growth rate of foodgrains production has been 1.7 per cent whereas the growth rate of birth has been 2.1 per cent. I am making this point just to remind this House that though we are very proud of our self-sufficiency in food production yet the fact remains today that the growth of population is higher than the growth rate of food production. Therefore, I think we will have to be very careful. There is a need, according to me, for a second Green Revolution in our country. That is what Dr. Swaminathan has emphasised. He has suggested that the Green Revolution has to be taken to the Gangetic East, the Brahmaputra Valley and the Central India. But in order to take the Green Revolution to new areas, naturally there is the question of investment. The Economic Survey itself has said :

"In order to ensure this growth, the Survey call for encouragement of high investment in rural assets and channelling of public expenditure towards supported infrastructure including rural roads, irrigation, agricultural research and extension services, soil conservation, irrigation and watershed management."

So, these are the areas where we will have to make adequate investments. As has been pointed out by the earlier speakers, unfortunately adequate investments are not taking place in the agricultural sector. Therefore, the management of agriculture in our country would need a lot of strategic thinking. It will need planning and monitoring.

The second point that I would like to make is that the current situation is an extraordinary situation, a crisis situation. The Economic Survey of 1999-2000 also says that the money that will be required to subsidise food will be to the tune of Rs.8,500 crore or something like that. I do not know about it.… (Interruptions) I think it is Rs.8,200 crore. So, on the one hand, we are spending so much of money towards procurement for subsidising food, on the other hand, there are no takers today. The FCI godowns are overflowing with surplus stock. The oil depots are overflowing with surplus stock. The same is the case in the edible oil sector. There is a lot of surplus with the NAFED. On the other hand, we are spending and investing so much of money. Why? I think the reason is very obvious. It is a failure of management. I reiterate that it is an absolute failure of management. I do not know how today the market price of foodgrains and oil is cheaper than the subsidised food of the FCI or the NAFED or the Public Distribution System. On the one hand, we say that we are surplus in food production, on the other hand, we have millions and millions of people living below the poverty line. The reason, I think, is just mismanagement. We will have to improve our distribution system in the country. We will have to professionalise the functioning of the FCI and the other agencies.

The third point that I would like to make, keeping in view the time factor, is this. As has already been pointed out, I think one of the main reasons for the crisis has been the import of foodgrains and oil.

Indiscriminate import of essential commodities, whether it be sugar, whether it be edible oil, in the last two years, we have been importing sugar from Pakistan, Brazil. Last year, I am told that the edible oil import is next to the import of petroleum products. Many Members have already pointed out the plight of our farmers. Be it in the area of sugar, wheat, and rubber growers of Kerala and other places. We will have to be very careful.

I am aware of our commitments to the WTO, but we did not have the framework of the WTO. I think the Government can and should take appropriate steps. One of the reasons, as Shri Madhavrao Scindia has already pointed out, is that we have the power to levy import duty. Why did we allow the oil to come without any import duty? Only yesterday the Government have decided to levy the import duty on the import of oil. It may be because the House would be discussing the issue today. Therefore, there are areas which can be utilised and Government can take corrective steps. … (Interruptions) I do not want to repeat the points that have already been made.

I would like to remind the Government that in Mexico – I think that we should draw our lessons from them – seven to eight lakh livelihoods were lost due to fall of maize prices consequent on the cheap import under the NIFTIER. That is what has happened to the economy of Moscow. In Philippines, the foodgrains sector underwent steady marginalisation, which is happening in our country today. It happened in Philippines in 1998 and the result is that the situation came where the share of rice imports in Philippines rose up to 35 per cent of the total agricultural imports just a couple of years ago. Therefore, we should be very careful.

I am not at all in favour of indiscriminate imports, which will lead to so many problems and sufferings to our farmers. But when we talk about farmers, when we are talking about the agricultural sector, I think, sometimes we forget to remember those who are agricultural labourers, those who are daily wagers. We have 315 million working force in our country, out of that, 110 million of them are the agricultural labourers. They earn their livelihood on daily wages. I think the Government should think about that.

I have been in the Ministry of Labour for sometime. I know the conditions of the agricultural labourers. We had held a number of conferences of Labour Ministers’ of the country as to what can be done for them. And a suggestion was, as Kerala has a legislation for the welfare activities of the farm workers, a similar thing for the agricultural labourers can be done by the Government of India. I think that it is at the final stage of drafting and the Government should expedite that particular Bill, which would regulate the welfare measures for the agricultural labourers.

We have done well since Independence in the agricultural sector. Unfortunately, in the last few years, as I said, it has remained stagnant as far as growth rate is concerned. Much of the credit, not only goes to our farmers; not only goes to our agricultural labourers, but I think the credit also goes to our scientists. Our scientists have done exceedingly well in their research. Unfortunately, today I am given to understand that our scientists are absolutely demoralised.

The manner in which Dr. R.S. Paroda, the Director-General of the Indian Council of Agricultural Research and Secretary to the Department of Agricultural Research and Education has been sacked from service is not correct. He is also the President of the Indian Science Cogress Association for the current year. The Indian Science Congress is going to meet shortly and the Prime Minister is going to inaugurate it. I do not know how the Prime Minister of India is going to share the dais with the person who has been sacked by his own Government. I am really very much concerned about the sacking of Dr. R.S. Paroda, after the reported writings of Dr. M.S. Swaminathan, Dr. Abdul Kalam, Dr. Khush etc. expressing their shock. Many eminent scientists not only from India, but also from abroad, including the Nobel Laureate, Dr. Norman E. Borlaug have expressed their shock and anguish over the way such an eminent scientist has been treated.

So, I would urge upon the Minister to please review his decision. We cannot afford to bring in demoralisation among the scientists of our country, who have done so much service to this country. Therefore, I would personally plead with Shri Nitish Kumar to have a relook at his decision. If he can rectify his decision, it will be a great service not only to our scientists but also to Indian agriculture, which is the backbone of our economy.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा चल रही है। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने चिन्ता जताई, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह सदन उस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, यह अच्छी बात है। कांग्रेस पक्ष के उपनेता सिंधिया जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, वे चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान सरकार ने फर्टिलाइजर, डीजल की कीमत बढ़ाई, जिसके कारण किसानों पर यह मार पड़ी है। सिंधिया साहब यहां मौजूद होते तो शायद इस बात को महसूस करते कि कीमतें आज नहीं बढ़ीं, बल्कि जब १९९१ में राव जी की सरकार थी उस समय कीमतें बढ़ीं। १९९१-९२ में फास्फेटिक फर्टिलाइजर की खपत करीब सवा तीन लाख मलियन मीटि्रक टन थी। इन्होंने २५ अगस्त, १९९२ को फास्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर को डिकंट्रोल कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि १९९३-९४ में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की खपत ३.२१ मलियन टन से घट कर २.६१ मलियन टन पर चली गई। उसी तरह पोटाश की खपत १९९१-९२ में १.३९१ मलियन टन थी, जब उसे डिकंट्रोल किया गया, तब कीमत बढ़ी, वितरण घटा और वह ०.९९ मलियन टन पर चला गया। उसका परिणाम यह निकला कि जहां डीएपी खाद ४७०० रुपए प्रति टन थी, वह १९९२-९३ में डिकंट्रोल करने के बाद अचानक ८३०० रुपए प्रति टन पर चली गई। तब एन.पी. के. का रेश्यो बिलकुल घट गया, जिसका असर उत्पादन, जमीन और अनाज पर पड़ा। यह स्थिति लगातार चलती रही है, प्रत्येक सरकार ने कीमतें बढ़ाने और घटाने का काम किया। इसी तरह वह डीजल की चर्चा कर रहे थे, डीजल का दाम १९७३ में दिल्ली शहर में ८३ पैसे प्रति लीटर था।

सन् १९८० में उसकी कीमत बढ़कर २ रुपये २८ पैसा हो गयी और १९८१ में २ रुपये ६७ पैसा हो गयी तथा फिर उसी साल १९८१ में वह बढ़कर ३ रुपये ०२ पैसा प्रति लीटर हो गयी और वह बढ़ते-बढ़ते १९९७ में १० रुपये ३४ पैसा हो गयी। आप बताएं कि १९८० से लेकर १९९१ तक किसकी सरकार थी? सन् १९९६-९७ में जब रिकार्ड उत्पादन इस देश में हुआ तो आपने विदेशों से आयात किया। वह किसके समर्थन वाली सरकार थी? सब जानते हैं कि वह एनडीए की सरकार नहीं थी, वह आपकी सरकार थी। चाहे गेहूं के आयात का मामला हो या चीनी के आयात का मामला हो, आपने कोई ठोस कृषि नीति नहीं बनाई।

यह बात सही है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, आत्मनिर्भरता आई है लेकिन यह भी सही है कि प्रति-व्यक्ति खपत घटती चली जा रही है। आजादी के बाद के इन ५० वर्षों में कोई ठोस कृषि नीति बनाई ही नहीं गयी और कृषि की अहमियत को भी ठीक से नहीं समझा गया। हमारा वल्र्ड-ट्रेड में शेयर १९५१ में २.६ प्रतिशत था और आज वह घटकर ०.६ प्रतिशत पर चले आये हैं। हमने कृषि को महत्व नहीं दिया और यह सब आपके ५० वर्षों के समय में हुआ है। आज स्थिति यह है कि सभी कह रहे हैं कि कृषि में लेंड रिफोर्म करो लेकिन किसानों की समस्या को उन लोगों ने ठीक से नहीं समझा है। दो-चार एकड़ वाले किसानों की बात तो छोड़ दीजिए, जिन किसानों के पास १०० एकड़ जमीन है और दूसरा कोई रोजगार नहीं है वह भी अपनी जमीन बेचे बिना अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता है, अपने बेटे की बीमारी का इलाज नहीं करा सकता है। दो अक्टूबर को मैं अपने क्षेत्र में था । वहां का पैक्स अध्यझ बता रहा था कि जब वह किसान से कर्जा वापिस मांगने के लिए जाता है तो किसान कहता है कि गेहूं ले लो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वह कह रहा था कि उसके पास १०० मन गेहूं , ५० मन मक्का, २५ मन सरसों है वेचने के लिये , लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए दुर्गा-पूजा के अवसर पर वह अपने बच्चों को पांच रुपये का कपड़ा भी नहीं दे सका है। महोदय, यदि चीनी और प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार बदल जाती है लेकिन लाखों टन आलू सड़ जाए, हजारों एकड़ में गन्ना जलाना पड़े तो कुछ नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह व्यवस्था किसके लिए है?

आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर कोई किसान पम्िंपग सैट, ट्रैक्टर, खाद, बीज आदि के लिए बैंक से ऋण लेता है और किसी लाचारी के कारण अदा नहीं कर पाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उसका सारा खर्चा किसान से वसूला जाता है, लेकिन किसी ने बैंक में डकैती डाली और वह पकड़ा गया तो उसको खिलाने का सारा खर्चा सरकार देगी । किसान से ऋण की उगाही के लिए सारा खर्चा किसान को स्वयं देना पड़ता है।

आज सिंचाई, बिजली की कमी की बात होती है लेकिन केवल उससे ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है। हरियाणा इसका उदाहरण है। हरियाणा में १९८७ में जब माननीय देवीलाल जी चुनाव लड रहे थे तो उस समय वहां बिजली और सिंचाई पर्याप्त थी लेकिन किसान कर्ज में दबे थे।उन्होंने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि यदि वे सरकार में आये तो किसान का १० हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर देंगे और वे चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से जीते थे।

मैं भारत सरकार को और उसके कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम कृषि नीति के संबंध में पहल तो की है और वह इसी सत्र में पास भी हो जायेगी।

अभी तक इस देश में कोई भी दाम-नीति नहीं बनी है। सन् १९४९ में जब इस देश में सूखा पड़ा था, अकाल की स्थिति आई थी तो उस समय के प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल जी ने माननीय रफी अहमद किदवई जी की अध्यक्षता में प्राइस-पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई थी। उसमें कहा गया कि किसनिया सामान और कारखनिया सामान के बीच दामों का निर्धारण हो ५० वर्षों से आज तक इसका निर्धारण नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। १९६० और १९६५ के वीच में गेहूं का दाम ४० रुपए मन थे और उस समय ट्रैक्टर के दाम करीब १५ से २० हजार रुपए थे। किसान ४००-५०० मन गेहूं बेच कर एक ट्रैक्टर खरीदता था। आज गेहूं के दाम २०० रुपए प्रति मन और ट्रैक्टर के दाम तीन लाख रुपए हैं। उसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए जहां ४०० से ५०० मन अनाज बेचना पड़ता था, आज किसानों को १५०० मन अनाज बेचना पड़ता है।

१६५६ hrs.(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं) १९६० के दशक में गेहूं के दाम ४० रुपए मन और दस ग्राम सोने के दाम १०० रुपए थे। किसान ढ़ाई-तीन मन गेहूं बेच कर अपनी बेटी और पतोह के लिए थोड़ा बहुत सोना खरीद लेता था। आज गेहूं के दाम २०० रुपए और सोने के दाम ४४००-४५०० रुपए हैं। अब उसे २० से २५ मन गेहूं बेचना पड़ रहा है। कारखाने में बनने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसनिया सामान के दाम कम होते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई संतुलन नहीं है। यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं तो दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए।

पिछले ५० वर्षों में पोस्ट हारवैस्ट टैक्नॉलोजी पर ध्यान नहीं दिया। यदि इस तरफ ध्यान दिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उत्पादन, भंडारण और वितरण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसके चलते ये सब हो रहा है।

अब मौसम का फिर से अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान के इतने ज्यादा परीक्षण हुए हैं कि नेचर की नैचुरल गति डिस्टर्ब हो गई। आज हमारी खेती पुरानी पद्धति पर चल रही है। इस दिशा में हमें सोच विचार करना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री और सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद को देखते हुए जो आयात-निर्यात हो, उस पर सतर्कता से विचार करना चाहिए। नहीं तो बेचारा किसान मार खाएगा। मैं स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन चीजों पर ध्यान दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर अनुरोध कर रहे हैं और हम आपका अवरोध कर रहे हैं।

श्री रामजीवन सिंह: इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं?

आप नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब तक इस देश का किसान सुखी नही होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेतों की हरियाली से खुलेगा। जब तक देश के किसान और खेतिहर मजदूर सुखी नहीं होंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। आप ऐसी नीति बना कर आगे चलें।

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Madam, this is an extraordinary discussion on an extraordinary motion. As everybody knows, an Adjournment Motion entails an element of censure. This motion has been taken in a lighter vein by the Government.

My friend, Shri Nitish Kumar is present. I would like to record my protest against the studied absence of Minister of Finance, Minister of Commerce and above all Minister for Consumer Affairs and Civil Supplies. This is not only a case of benign neglect, it is a case of open contempt for the cause of farmers. I think the Government should be stung into attention, if not action.

Madam, this is a Government made disaster, which the farmers are facing.

17.00 hrs. This has been waiting to happen. Only a Government, which is utterly unresponsive and unimaginative, would have let this to happen. The plight and the predicament of peasantry today has no precedent, has no parallel in the annals of free India.

As has been mentioned by many friends here, the cost of inputs, more particularly those administered by the Government, namely of diesel, fertiliser, and power tariff have gone up steeply in the last one year. This is the only year in my memory - if my memory is not serving me right, I am prepared to be corrected - when the prices of all the crops in the country have crashed in every part of the country. This is an agonising irony of an embarrassing plenty. This plenty is not in the country. It is in the godowns of FCI because if you look at the records, you will find the per acre yield has not increased significantly, the per capita availability of foodgrains has not increased very significantly, and yet there is no off-take from FCI.

Sangmaji has rightly drawn attention to farm labour. Farmers are farmers. The problems of farmers and farm labour are inextricably intertwined. If the prices of farm produce plummet, the wages for farm labour would simultaneously plummet.

We are looking at the whole agricultural sector. It contributes nearly 30 per cent to our GDP. Nearly 65 per cent of the labour force in the country is employed in this sector and yet, this sector has been `immiserised"""" and impoverished. I must say that this is one of the few occasions when mycommand over words is failing to convey the plight the farmers are finding themselves in. When the farmers and farm labour get deprived of their purchasing power, this would have an adverse impact on the industry. Who will purchase your products? Who will purchase your soaps, even cheap Nirma detergent soaps, your clothes and your textiles? There is a symbiotic nexus between agricultural prosperity and industrial growth. They cannot be seen in discrete parts.

This problem was anticipatable. Many friends on the other side wanted to say that this problem is not created today.

I am not amongst those who say that farmers have been in the seventh heaven during the last 50 years or on cloud nine during the last 50 years. I am one of those who believe that the farmers never had it as good as they deserved. But today their lot is much worse than ever before. This deterioration has come about on account of the conscious policies pursued by this Government in the last two years.

Let me refer to facts. Let me refer to only one statistic. In Delhi, in 1998, the wholesale price of the Parmal rice, deshi, was Rs.868. This was in 1998. In September, 1999, the price came down to Rs.862. So, you knew well enough in 1999 that the prices of rice were dwindling, were plummeting or were nose-diving. What is the price of Parmal rice? I am only referring to one variety. I do not want to burden you with minute details. Today, in October, the price of this rice is Rs.842. Is it not a matter of shame? I am sure Shri Nitish Kumar has been alive to this. I have known him in our respective, different incarnations. I have also seen in the Press that Shri Nitish Kumar has had his own in-house battle with another friend of ours, Shri Shanta Kumar; we are not concerned.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Apart from Shri Ram Vilas Paswan.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am talking of ideological battles, not of factional battles which are endemic to our tradition.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I see, it is ideological battle.

SHRI S. JAIPAL REDDY : We are not bothered about, you know, in-house battles. We are bothered about results; and the results are nil because you have no political will. Where is the will? The same is the story with wheat. The same is the story with maize, palm oil, soya beans, groundnut oil and so on and so forth. I will come to detailsif we have time.

I wish my friend, Shri Yashwant Sinha, were here. He has, of late, become a fiscal terrorist. He is all the time reminding us of the fiscal deficit. As one who knows some economics, I am also concerned about it. Does he know that more than 50 per cent of European Union’s common budget goes even now in financing the common agricultural policy of Europe? Import duty on agricultural products in the United States, which is the Mecca of liberalisation, goes up to 245 per cent. Our friends were asking, what have we done during the last 50 years? The average annual production for the triennium, that is, for the first three decades, that is, upto 1947 to 1968-69 was 68-69 million tonnes.

For l998-99 it is l98 million tonnes. Our production has gone up by three times.

Shri Sangma was pleading for a second Green Revolution. I was also dreaming of it. Today, the talk of a Second Green Revolution sounds like a nightmare. If we cannot deal with the implications of the first Green Revolution, how are we going to deal with the implications of the Second Green Revolution ? I am not saying that we should stop producing. In Andhra Pradesh our high-tech Chief Minister has already announced a crop holiday for tobacco. He may soon announce a crop holiday for paddy and so and so forth. It may be for the good.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Crop holidays are in the interests of farmers only.

SHRI S. JAIPAL REDDY: All right, I am supporting you.

SHRI K. YERRANNAIDU : The High Court is also supporting.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The High Court is always for the progress of farmers.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Shri Yerrannaidu, you are pleading for a crop holiday because, in spite of your numbers -- because of which this blessed NDA Governemnt is surviving -- you are not able to influence this policy-less Government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You are surrendering.

SHRI S. JAIPAL REDDY : And, you cannot have the cake of criticising the Government. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Today you heard my speech. You might have also heard my colleague expressing his views frankly.

SHRI S. JAIPAL REDDY : I would like to tell you, Shri Naidu here – in Lok Sabha -- and Shri Naidu there in Hyderabad that you cannot have the cake and eat it also. You cannot be a critic of the Government and oppose our Motion. We will judge you in just one hour from now.

SHRI K. YERRANNAIDU : We are ready to oppose. But opposing is not the solution to the problem. Across the table we have to discuss and we have to advise the Government.

MR. CHAIRMAN : Without the permission of the Chair you are all going on talking. Already, we are pressed for time.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Madam, my friend, Shri Madhavrao Scindia has referred to the problems posed by the lifting of quantitative restrictions. But I am astounded by the gathering clouds on the farming horizon. In April 200l the quantitative restrictions on paddy and wheat will be completely lifted. What will follow? Three per cent of the total national produce of India will have to be compulsorily imported. We have no option in the matter. If the productivity this year and last year together was more by only two per cent -- four million tonnes – and we are not able to handle it, how will we handle the compulsorily imported six million tonnes of foodgrains from next year?

In the FCI, we have 40 million tonnes. Where is that Minister for FCI? Has he come? Yes! I salute Shri Shanta Kumar for his masterly inaction. He has been sitting pretty on his plenty! There are places in the country which are drought-stricken, there are places in the country which are devastated, and ravaged by floods. But no grain goes from the FCI godowns.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): His proposal has been rejected by the Cabinet.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let him say that.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Therefore, what will he do with the stocks in the FCI godowns?

I come from Miryalguda constituency which is served partly by the waters of the Nagarjuna Sagar Project.

Let alone the farmers, the rice millers have incurred huge losses. There is nobody to buy. Mr. Agriculture Minister, do you want to tell me – ‘Look Shri Jaipal Reddy, I have increased the procurement rate?’ Shri Nitish Kumar, I want you to get our paddy procured by the F.C.I. at last year’s procurement rate and not this year’s procurement rate. This is one of those rare years when the market rate is found to be far lower than the procurement rate.

Therefore, this is not a problem which can be wished away. I do not think this is a problem that has arisen incidentally. It is, in my view, germane to a genetic character of the B.J.P. It is indicative of the class bias of the B.J.P. because the B.J.P. has always represented the creamy layers of India’s bistless onurbations. They do not understand the consumers in the urban areas nor do they understand the farmers in the rural sector.

MR. CHAIRMAN : Shri Jaipal Reddy, please conclude now.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Madam, I am just concluding.

श्री नीतीश कुमार : इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात तो सही है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: भाषा कोई भी हो।

...( व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: One disturbing pheno,empm which our Ministers, I am sure, would be alive to – the global prices of foodgrains are declining which was not the case before, which has never been the case before. This is a new development of momentous significance, as the option of easy exporting of foodgrains is no longer available to you.

But whatever that price levels are, please export and empty the godowns. Please empty the godowns in drought-stricken areas. Though the godowns are full, the people are starving for want of foodgrains. Here I would like to remind you of the depression that the United States and the Western world faced in the Thirties when people starved in the streets while the godowns were full. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The American example is the right example. … (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY : That is the only way they can understand. The only language they understand is the language of Uncle Sam. Unfortunately, thanks to Shri P.A. Sangma’s community is efforts we were all trained in theQueen’s English and we will have to learn some American English too.

Now the State Government – at least my friend Prof. Ummareddy Venkateshwarlu has said – is prepared to make the storage space available from its own sources. Please use that.

Madam, I have one last word. Shri Nitish Kumar is very happy that he has got a wonderful Agricultural Policy in his pocket. I have burnt the midnight oil to study his Agricultural Policy. What did I find? I found nothing new. It is full of sound and fury, signifying nothing. It is full of pious platitudes; it is full of glossy generalities, it is full of bombastic banalities and it is full of innocuous inanities.

I am sure the same will be repeated in his reply.

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, आज यहां किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां किताबों की ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस क्षेत्र की चर्चा होनी चाहिए, उसकी कम हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इस सारी चर्चा के बावजूद यह सत्य है कि पिछले सालों में हमारा देश खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। जयपाल रेड्डी जी बता रहे थे कि देश में फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के सब भंडार भरपूर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। … ( व्यवधान) भारत सरकार के घर में लक्ष्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि आज देश में ऐसे इलाके भी बहुत हैं जहां भुखमरी है, जैसे उड़ीसा से भुखमरी की रिपोर्ट आ रही है। नौ-दस एकड़ जमीन वाला किसान भी अब अपना गांव छोड़ कर बाहर भाग रहा है। उड़ीसा के पश्चिम प्रान्त, छत्तीसगढ़ का इलाका और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आज हालत बहुत बिगड़ी हुई है। हम यहां किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बाढ़ के बारे में भी बताया। बंगाल में बाढ़ आई है जबकि गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ा है। हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। संगमा जी बता रहे थे कि पौपूलेशन ग्रोथ के हिसाब से हमारे कृषि क्षेत्र में इतना उत्पाद नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। लैकिन यह भी सच है, जैसा मैंने कहा कि पिछले कई सालों में कृषि उत्पादन में हमने काफी तरक्की की है। देश में यह एक वचित्र स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में भरपूर भंडार है जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान रास्ता रोको आन्दोलन कर रहे थे क्योंकि वहां इतना गेहूं पैदा हुआ है कि उसे रखने की जगह नहीं है। गेहूं रखने के लिए उड़ीसा भेजा जा रहा है। जिस देश में खाद्यान रखने की जगह नहीं है, उस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि गलती कहां है। हमारी नीतियों में गलती है या नीतियों के कार्यान्वयन में गलती है।

मैडम सोनिया गांधी किसानों की दुर्दशा के बारे में काफी दुख प्रकट कर रही थीं। मुझे याद है १९६६-६७ की बात जब कालाहांडी में उस समय अकाल पड़ा था और श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थीं। उसका बहुत प्रचार हुआ लेकिन वहां के किसानों की २५-३० साल पहले जो स्थिति थी, अभी भी वही है। १९८६ में स्वर्गीय राजीव गांधी वहां गए थे। जहां तक मुझे याद है, मैडम सोनिया गांधी भी उनके साथ थीं। सारे विश्व में चर्चा हुई थी। वहां फानस फूंजी नामक महिला ने पेट भरने के लिए अपने चौदह साल के लड़के को ४० रुपये में बेच दिया। वहां के लोग ऐसा खाना खाते थे, जिसे हम बासी भात कहते हैं। श्री राजीव गांधी ने उसे अपने मुंह में डाला था। सारी दुनिया में उनकी फोटो आई थी, चर्चा हुई, अखबारों में आया और वहां के लोगों ने सोचा कि शायद उनके भाग्य में कुछ परिवर्तन होगा।

अब सन् २००० समाप्त होने वाला है, लेकिन वहां के किसान की आज भी वही स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज यहां विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, वे सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि ५३ साल की आजादी में ज्यादातर वही लोग सत्ता में थे, इसलिए कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। आज जब हम लोग अकाल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको फिर उड़ीसा की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं सुबह साहू जी का भाषण सुन रहा था कि जहां भी अकाल होता है, जहां भी बाढ़ आती है, आज पश्चिम बंगाल के भाईयों ने काफी शोर-शराबा किया कि सरकार वहां कुछ मदद नहीं कर रही है। हमारे यहां उड़ीसा में ५०० से ७०० करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के कम से कम १५० गांवों में यह सत्र शुरू होने के पहले मैं घूमकर आया हूं, आज वहां ऐसे भी किसान हैं, जिनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां के किसान आज गांव छोड़कर आन्ध्रा प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं। आप अगर फाटाबाजी और टीटलागढ़ रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे तो हर दिन देखेंगे कि वहां से हजारों की संख्या में किसान भाग रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आज तक केन्द्र सरकार को इस स्थिति की जानकारी है कि नहीं है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि अगर केन्द्र सरकार को जानकारी है तो केन्द्र का कोई कर्तव्य होता है कि नहीं।

Everyday, thousands of farmers are migrating to other States. Not only in Orissa, but even from the adjacent area, that is, the Chhattisgarh State which you have formed recently, thousands and thousands of farmers are migrating every day. They are leaving with their children, ladies and old parents. Everybody is leaving the village; whole villages are deserted now. यहां पंजाब में गेहूं बिक नहीं रहा है, इतना उत्पादन हुआ है और वहां छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चावल के बिना भुखमरी की रिपोर्ट आ रही हैं, यह आज स्थिति है। मुझे यह समझ में नहीं ता कि कहां हम लोगों की गलती है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। There should be some self analysis on this.

मैं एक-दो मुद्दे और उठाऊंगा। अब किसानों के लिए क्राप इंश्योरेंस होता है, जहां तक मुझे मालूम है, जब क्राप इंश्योरेंस का उनको कम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हर एक किसान, almost all the small farmers are loanees. When they take the loans either from the society or from the bank, two per cent is deducted as insurance deposit. तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह किस तरह की इंश्योरेंस पालिसी है। Year after year, the farmers are not getting any compensation on account of this insurance. The small things which are hitting the farmer the most have to be taken care of by the Government.

मेरा केवल यही आखिरी शब्द है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, the Western part of Orissa is now reeling under severe drought condition. As you know, Madam, just last year, two-third of the State was completely devastated due to the super-cyclone, and this year, the entire Western part of the State and some districts even in the coastal area are seriously reeling under a severe drought condition. The economy of the State has been totally shattered. I do not understand when the Union Government will come to the rescue of such poor States like Orissa, Chhattisgarh, and Gujarat. बिहार भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है, I cannot support this Adjournment Motion -- I do not know whether it is my fortune or misfortune -- because I belong to the NDA.

MR. CHAIRMAN : But you support the sentiment! SHRI PRASANNA ACHARYA: Technically, I cannot support it, Madam, but I would utterly fail in my duty if I do not ventilate here the miseries of those poor farmers who are on the verge of dying due to starvation in the drought-affected area. Thank you very much.

।

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Madam, Chairman, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this Adjournment Motion in support of the farmers.

Sir, a great Tamil poet, Thiruvalluvar, some 2000 years back, had written a poem and I would like to first quote that in Tamil and then I would tell the meaning of it in English. He wrote, `Uzhutsundu Valvare Valvar, Muttvellam Thozhutsundu Pin selvar’. It means, those who plough and produce are alone eligible to live on this Earth but others can only follow them. This was what was written by the great poet Thiruvalluvar some 2000 years back. Now, what is the position of the farmers in our country? This NDA Government has disinvested everything, right from the high technology to the farming sector.

Sir, I had put an Unstarred Question some two weeks back regarding the import of milk products. Only yesterday I got an answer from the hon. Agriculture Minister. My question was whether this Government was ready to withdraw the 1992 Milk Products Order or not. The Minister replied in his written answer that the Government was not going to withdraw that Order. What does that mean? They are encouraging foreign farming but the Indian farmers are being let down by this NDA Government. I charge this Government for that.

Madam, farming is not an organised sector. Industry is an organised sector. The Industrial sector has organisations like the CII and the FICCI to voice their grievances and problems, but does the farming sector has any Chamber of Commerce to ventilate their grievances and problems? Is there any such organisation in India or in any State? No, it is not there. The prices of the producers are not sufficient to meet their cost. They invest so much of money but they do not get sufficient return. Take for example the case of the sugarcane growers. They are demanding Rs. 1000 per tonne for their produce. But they were not able to do it. So also is the case with the tea growers. They are suffering. They have been subjected to an economic torture.

Sir, I agree with the points raised by my friends here and I would not like to repeat them. What is the reason for the migration of these farmers to the urban areas? Some three to four generation back, they all were farmers. But now they have either chosen to become doctors or lawyers. They have given up farming.

Sir, what is the position of the tillers today? Are the tillers able to enjoy the right to ownership? When my Party, the AIADMK was formed in the year 1972, we had formulated a principle – this was enunciated by the late Bharat Ratna MGR – that tillers should have the right to ownership. There were agrarian reforms made by the late Chief Ministers Dr. Anna and Dr. MGR. But the present Governments are not able to formulate schemes for the benefit of the farmers.

The Congress and the BJP ruled at the Centre one time or the other. Though we are a regional party we supported many agrarian reforms at the central level. But they have not come true.

The Central Government has failed to protect the interests of Indian farmers. What is the Indian farmer doing? He is in no position to do anything. There is a lack of leadership among Indian farmers. I knew of a kisan march that was held in Delhi twelve years ago. That march was conducted from Chandigarh to Delhi. Another kisan march was conducted from Bombay to Delhi. The political power at the Centre has failed to protect the farmers. Farmers are in a majority but they do not have the economic strength to have a lobby of their own. Farmers have no lobby with the Ministers.

While asking for their votes we promise the farmers that we would give them land and we would give them many concessions. Did the Government at the Centre waive excise duty on tractors? No, excise duty was not waived on tractors, but the milk products import order facilitated zero duty import in 1995. It is raised to 15 per cent now but at that time it was there at zero duty. The Government could have waived excise duty on pump sets. The Government could have waived Central Sales Tax on pump sets. The State Governments could have waived Sales Tax on pump sets.

Government encourages the car industry. There were advertisements in the media saying that anybody could go and take home a new car by paying just Rs.9,900. Can a farmer get a tractor so quickly? No. Can he get a pump-set so quickly? No. He has to approach the Block Development Officer who must certify as to whether that pump-set would be able to lift enough water. There are many hurdles at farming level.

During this Adjournment Motion we ventilate the grievances of farmers rising above all party affiliations because the farmers are gradually giving up farming activity. If all the farmers march to Delhi to settle in Delhi, who would be there to conduct agricultural operations in the fields? If all agricultural operations come to a stand still, who will feed you? Farmers are the feeders for the country. Shri Sangma has said that farmers are the backbone of the economy. I beg to differ with him and say that they are the feeders for the country. We can live without the car industry but we cannot live without farming community. Right to life is guaranteed only by the farmer.

Farmers produce food but marketing facility is not available for agricultural produce because farmers have no lobby. They manufacture raw material for manufacturing foodstuff. A poor farmer gets about Rs.10 for his rice and about Rs.5 a kilogram for his vegetables. What are the amounts charged in star hotels? How much does a chicken of one kilogram cost in a poultry farm and how much does it cost in a star hotel? It is because they have a lobby and they have enough support. They have the support of the Government. The Government has failed to protect the farmers in India.

On behalf of AIDADMK I would urge upon this Government to come to the rescue of farmers.

We raised our voices on the streets of Tamil Nadu regarding tea growers, regarding sugarcane growers’ fixation of price at Rs. 1,000 per tonne, and also Cauvery issue.

So, I want to reiterate that there are different concessions. The Centre has released Rs. 10 crore for tobacco farmers in Andhra Pradesh, Rs. 50 crore for rubber farmers of Tamil Nadu and Rs. 350 crore package for Punjab farmers. But where is the package for paddy framers? There is a wheat lobby here but there is no paddy lobby. For paddy, we depend on this Government. The farmers of Tanjure district, Tamil Nadu, the farmers of Punjab and other States like Andhra Pradesh have no lobby for paddy.

MR. CHAIRMAN : They have.

SHRI P.H. PANDIYAN: They have no lobby. So, only during Adjournment Motion we can raise our voice on behalf of farmers.

Madam, Chairperson, kindly give me two minutes more to finish my speech.

MR. CHAIRMAN: Shri Pandiyan there is no time. There are others also to speak.

SHRI P.H. PANDIYAN : Madam, the distressed farmers are committing suicide. I would say that a distressed farmer commits suicide and not a distressed industrialist or a distressed defaulter. It is the distressed farmer who commits suicide. What for? It is because he is not able to be supported; he is being supported by the Government. There is no supporting price for his produce.

So, that way, the Government, in all circumstances, should support the farmers whether he is cultivating paddy, wheat etc. Madam, Chairperson, there is one more thing to be mentioned. The WTO came into being in January 1, 1995. It is going to be completed by December 31, 2004. So, it has got still four more years. So, till 2004, all these essential commodities are going to be imported through the WTO.

On behalf of my party, I want to know from this Government about this WTO. What is this WTO? What are those articles they are going to import? We have raised this issues on many occasions in this august House.… (Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Which was the Government who signed the WTO for the first time?… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : That is why I say one time it was the Congress and now it is the NDA… (Interruptions)…Though we are regional parties, we are supporting people on all-India level. Let the Government place a White Paper on the floor of this august House telling about the articles that are going to be imported and the concessions that are going to come.

MR. CHAIRMAN: Shri P.H. Pandiyan, please conclude now.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN: Madam, one of the conditions in the WTO is withdrawal of subsidy.… (Interruptions)…I am talking about kisans… (Interruptions)…We sold our lands and we became lawyers. I was having 20 acres of land in my village. Basically, I am a farmer. In the last three generations, we were farmers but due to migration, we sold all our lands. What for?… (Interruptions)…After wearing coat, you cannot plough. (Interruptions)… The position of farmers should be upgraded. What is the status of a farmer at the national level? It is not because of industries. Farming is not an industry.

So, in that way, I support this Adjournment Motion and also urge upon all the Members of this House including the NDA Memebrs that they must support this Adjournment Motion.… (Interruptions)

SHRI RAGHUNATH JHA (GOPALGANJ): We cannot support this Adjournment Motion.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): You are getting the votes of farmers. So, you should support the cause of farmers by casting votes in favour of this Motion on the floor of this House.

With these few words, I support this Motion.

   

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Madam Chairperson, I am very much thankful to you on behalf of the DMK party for allowing me to participate in this very important discussion.

In our country, more than 75 per cent of the population is directly or indirectly involved in agriculture. It plays a vital role in the all-round development of the country.

During the last two decades, the Government investment in agriculture has been very poor and has been showing a falling tendency. The Plan allocation for agriculture has been coming down each successive year. Concern over inadequacy of capital in agriculture has been expressed in the National Agriculture Policy also.

I strongly believe that there is an urgent need to step up investment in agriculture, which plays an important role in the economy of the country.

The Standing Committee on Agriculture, in its various Reports on Demands for Grants has strongly recommended arresting the trend of falling investments and raise the Plan allocation of this sector.

The credit facilities available to farmers are not adequate. Small and marginal farmers do not have easy access to the lending institutions and they take loans from moneylenders who exploit them. The interest charged by the financial institutions is also very high. The co-operative banks charge a very high interest rate of 15 per cent to 18 per cent. In this regard, some of the State Governments are ready to bear the loan burden of the farmers but the NABARD has not permitted the State Governments to do this. At least, during the course of this discussion, the Government should come forward to write off the interest on all agricultural loans.

The agricultural labourers and the landless farmers are the backbone of India’s agriculture. But the Government has ignored the interests of the agricultural labourers and landless farmers. With the result, the condition of the agricultural labourers is miserable. The National Agriculture Policy, laid in Parliament recently, is also silent on the interests of the agricultural labourers and landless farmers. Unless some steps are taken for protecting and safeguarding their interests, the progress made in agriculture will have no meaning. I am very happy to say here that the Government of Tamil Nadu, under the eminent leadership of Dr. Kalaignar, has given free electricity to the farmers. I am also happy to say that for the welfare of the farmers, the Government of Tamil Nadu has constituted a Farmers’ Welfare Board.

Agriculture requires incentives in the form of better remunerative prices for the agricultural commodities. Substantial stress should be given to this aspect. Over the years, agriculture has become less and less rewarding because of the apathy of the Government towards giving remunerative prices to the farmers to sustain their production and meet their livelihood. The Government of Tamil Nadu, under the great leadership of Dr. Kalaignar, has created farmers’ markets known as uzhavar chandai in each and every taluk in Tamil Nadu.

We have also seen that the Technology Missions on Pulses, Oilseeds and Cotton have not delivered as per the expectations. The farmers have not been able to raise the production as new technology has not been disseminated to them. The latest Technology Mission on Cotton that started last year has not yet made its impact. The cotton farmers in Andhra Pradesh and other States continue to commit suicides every year due to crop failures and the Government is a silent spectator.

With the coming up of the WTO, the agriculture trade has become very complex. Here, the Government has full responsibility to protect the interest of the farmers against the unfavourable consequences of the WTO. But it is already found that the farmers’ interests are affected due to cheap import of edible oils and milk products. We strongly desire that the Government should rationalise the import duty, keeping the farmers’ interests in mind.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा प्रस्तावित काम रोको प्रस्ताव पर बहस हो रही है और उसका समर्थन करते हुए मशहूर सांसद श्री जयपाल रेड्डी जी ने कहा है क "Adjournment Motion is equivalent to censuring the Government."

उन्होंने प्रोटैस्ट किया तो कुछ मंत्री यहां आए। वोट का समय करीब आने पर मंत्री यहां आ रहे हैं। कितनी लापरवाही है? अभी तक की बहस में यह बात निर्विवाद है कि इस देश के किसानों की दुर्दशा है। उनकी हालत बहुत खराब है। उस पक्ष के लोगों ने भी कबूल किया है कि किसानों की हालत बहुत खराब है। वह क्यों खराब है? इस पर विचार करने की जरूरत है? उसका कैसे इलाज होगा, मैं उसके बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को तीन बरस सत्ता में रहते हो गए हैं। मैं चुनौती देता हूं कि एक भी निर्णय, एक भी फैसला वह बताएं जो किसानों के पक्ष और भलाई के लिए लिया गया है। यदि किसी की जुबान में ताकत है तो वह बताए। कोई भी ऐसा एक उदाहरण नहीं दे सकता। इन्होंने किसानों के विरोध में फैसले किए। यदि ऐसी बात नहीं है तो उसे गिना दें।

एक माननीय सदस्य: किसान क्रैडिट कार्ड बनाए गए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बहुत होशियार हैं। कहते हैं कि क्रैडिट कार्ड से किसानों की बड़ी भारी भलाई की। यह कहते हैं कि किसान खुशहाल है। मैं इनकी पार्टी के सदस्यों का भाषण सुन रहा था। उनको यहां सच बात कहनी चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर यह सरकार गिर सकती है लेकिन इस समय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस पर वोटिंग तुरन्त हो। इसलिए हम सब्र कर रहे हैं। हमारी दूसरे दलों से बातचीत हो रही है। यह एक भी ऐसा उदाहरण दे नहीं सकते जो किसानो के पक्ष में हो। इन्होंने डीजल, मिट्टी के तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। ममता बहन के चलते मिट्टी के तेल और गैस के दाम घटे हैं। डीजल के बारे में कहा जाता है कि येरानायडू और चन्द्रबाबू नायडू के चलते उसके दाम कम होंगे। बाहर इस बात की हवा गर्म है कि चन्द्रबाबू नायडू जब समर्थन वापस लेने की धमकी देंगे तो डीजल के दाम घटेंगे। यदि इस तरह से देश चलाने की बात होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा? कहा गया कि ऑयल पूल घाटा होने के कारण इनके दाम बढाए गए। अब त्यागपत्र की धमकी मिलने से इनके दाम भी घट जाएंगे। क्या ऐसी नीति के चलते देश चलाया जाता है? ऐसे में देश के किसानों का क्या होगा? यह विचार करने की जरूरत है। देश के कोने-कोने के किसानों में त्राहि मची है। केरल में नारियल और रबड़ का किसान तबाह है। महाराष्ट्र में कपास का किसान तबाह है, आन्ध्रा प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गन्ना, धान और गेहूं का किसान तबाह है। बिहार में सभी फसलों को पैदा करने वाले किसान तबाह हैं। वहां जूट पैदा करने वाले किसान भी तबाह हैं। किसानों की ऐसी दुर्दशा के चलते वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? यह सरकार किसान विरोधी है। डीजल, बिजली, सिंचाई और बीज की कीमतें बढ़ीं। उनको दी जाने वाली सबसिडी में कमी की गई। इन्होंने सारे फैसले किसानों के खिलाफ किए। किसानों का सामान कोई पूछ नहीं रहा है और न ही उसे कोई खरीद रहा है। ५१० रुपए साधारण धान के दाम निर्धारित किए गए लेकिन वे उसे भी नहीं खरीदेंगे। यह धोखाधड़ी है। किसान उसे ३-४ रुपए किलो में बेचने पर मजबूर हो रहा है। सरकारी गोदामों में चार करोड़ टन अनाज जमा है। वह बाहर भी रखा है। बाहर जो जगह थी, वहां भी स्टोरेज हो गया। …( व्यवधान) ऐसा कैसे कह सकते हैं?

मैं पागल नहीं कह सकता हूं। बाजार में गेहूं का भाव ५-६ रुपये किलो है जबकि सरकारी दुकान पर दाम ९ रुपये किलो है। इसलिये इस बात के लिये पागल कहा जायेगा या बदमाश कहा जायेगा? इसका आखिर क्या हिसाब है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): I think it is unparliamentary. It should be expunged from the records.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : He did not call anybody as such. He is talking about the act.

… (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यही बताना चाहता हूं कि बाजार में ६ रुपये दाम है जबकि पी.डी.एस. पर ९ रुपये है। आखिर क्या हिसाब है, क्या यह टैक्नालाजी है? लोग कहां से खरीदेंगे? सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं और सरकार सोचती है कि इनको कैसे खाली करवाया जाये। यही सोचकर कि इसके दाम कम कर दिया जायें और व्यापारियों के हाथ सस्ते दाम पर बेचे। बाजार में ५ रुपये भाव है लेकिन व्यापारियों को ६ या साढ़े ६ रुपये के भाव बेचा। अब आप बताइये कौन खरीदने जायेगा? इस प्रकार पी.डी.एस. पर ९ रुपये, व्यापारियो के यहां ६ रुपये जबकि बाजार में ५ रुपये है। इस गेहूं को कोई नहीं खरीदता है। अब सुनते हैं कि सरकार विदेशों में अनाज भेजने की सोच रही है। अन्तर्राष्ट्रीय दाम तो ४-५ रुपये प्रति किलो है। श्री प्रसन्ना आचार्य बता रहे थे कि गेहूं बाहर भेजा जायेगा। देश में गरीब आदमी को दो-ढाई रुपये किलो की कीमत पर गेहूं मिल रहा था। अब गरीब को सस्ता नहीं देने वाले है लेकिन बाहर भेजेंगे। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में लाखों लोग भूख से मर रहे है, उन्हें नहीं देने वाले हैं लेकिन गरीबों को मिलने वाले अनाज में २०-३० पैसे की वृद्धि करते तो बात होती लेकिन गेहूं का दाम एक ही बार में दुगना कर दिया। सरकार ने ए.पी.एल. के लिये गेहूं का दाम बढ़ाया, हमें समझ में बात नहीं आती कि आखिर सरकार क्या चाहती है।

सभापति महोदय, मैं सरकार को खबरदार और सावधान करता हूं कि सरकार इस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी न करे। अनाज रखने के लिये सरकार के पास जगह नहीं, इसलिये वह धोखाधड़ी कर रही है। किसानों को मनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाली नहीं है। इससे किसान निरुत्साहित होंगे और वे खेती कम करेंगे। अब देश की फूड सिक्यूरिटी को खतरा होने वाला है। इस सरकार के होते हुये वर्तमान में खतरा तो है ही, भविष्य में भी खतरा होने वाला है। इन्होंने वर्तमान को नष्ट किया है, और अब भविष्य को नष्ट करने वाले हैं। इसलिये मैं किसान विरोधी इस सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि देश में किसानों का कोलाहल हो रहा है। कुछ दिन पहले श्री वी.पी. सिंह और श्री सुरेन्द्र मोहन ने किसानों का आहवान किया था और उत्तर प्रदेश में किसान विकास मंच भी बनाया है…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत करें। इनको बोलने दें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है और आप हुंकारी भर रहे हैं। आपके पास क्या उपाय है? आप देश के समझबूझ वाले लोग हैं। देश के लिये फूड सिक्यूरिटी के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिये । इस देश में १०० करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जिनके लिये यह प्राबल्म है। वे फूड वैपन के शिकार हो सकते हैं। इस खतरे से सावधान करने के लिये किसानों का यह सवाल है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि १९९७ में बिहार में धान खरीदने के लिये १२३ सेंटर खोले गये थे लेकिन वहां १०० सैंटर अब काट दिये गये हैं और कहा गया कि केवल २३ सैंटर ही धान खरीदेंगे। जब कृषि मंत्री इसका जवाब देगें तो वे कहेंगे कि यह फूड से रिलेटेड है, मैं जवाबदेह नहीं, हम तो प्रोक्योरमेंट के लिये नहीं और फिर वे कहेंगे कि कृषि मंत्री के हाथ में क्या है?

18.00 hrs. ये लाचारी दिखाएंगे। इससे कैसे समझा जाए कि देश के किसान का भला होगा। जब कृषि मंत्री कहें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम कहेंगे कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या मंत्री लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार में? कभी-कभी बिहार भी चले जाते हैं और लियन पर वापस आ जाते हैं। सभी विद्वानों ने कहा है कि देश के अर्थशास्त्र की रीढ़ किसान है और किसानों की मेहनत से ही हम आत्मनिर्भर हुए हैं लेकिन हर निर्णय जब किसान के खिलाफ होगा और डब्लू टी ओ में ७१४ आइटम में किसानों के ३०० से ज्यादा सामान और कृषि उपकरण आते हैं और ७१५ वाला आइटम विदेश से आ रहा है। आज तेल का उत्पादन करने वाला किसान भी तबाह है। जब १२ लाख टन तेल की शॉर्टेज थी तो क्यों ४० लाख टन तेल आयात किया गया? कोई जवाब दे। आलू का किसान भी तबाह है। कोई कोल्ड स्टोरेज में रखने को तैयार नहीं है। २ करोड़ ४० लाख टन आलू पैदा होता है, उसका ५० प्रतिशत भी रखने की जगह नहीं है कोल्ड स्टोरेज में। इस वजह से सारे किसान तबाह हैं और इस सरकार ने अभी तक जो भी ब्लैक मार्केटियर्स हैं या काला धन रखने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है। इन्होंने डीजल और खाद के दाम बढ़ा दिये और किसानों पर खर्च का बोझ बढ़ाया लेकिन ५२००० करोड़ रुपया लोगों पर जो इन्कम टैक्स बकाया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ५८००० करोड़ रुपया एन.पी.ए. पर है। आपने क्या कार्रवाई की? इसलिए इनके सारे फैसले काला बाजारियों के पक्ष में हैं और किसान के खिलाफ हैं। इसलिए किसान विरोधी सरकार को हम चाहते हैं कि इस मोशन के जरिये वोट करके गिरा दिया जाए नहीं तो किसानों का आंदोलन होगा, किसान उठेगा और जो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा देते हैं और काम करते हैं क्षय किसान, क्षय जवान, क्षय विज्ञान, ये क्षय करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। सारे सहयोगी दलों ने इकट्ठा होकर पीडीएस में अनाज की कीमतों को रोलबैक करने के लिए कहा लेकिन ये किसी की नहीं सुनने वाले। इन्होंने दाम नहीं घटाए और एफ.सी.आई. के गोदाम भरे हुए हैं, मनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिल रहा। फूड सिक्यूरिटी पर इस सरकार के रहते हुए खतरा है इसलिए देश बचाने के लिए इस सरकार को गिराना जरूरी है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Madam, since it is already six o’ clock, I request you to take the sense of the House in extending the time for discussion till all the Members have finished their speeches.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let me take the sense of the House. There are a few more speakers. I may also tell you that the names of a number of Members, who are raising their hands, have not been sent to the Chair by their respective Whips. So, their names are not on the list before us. Now, if they wish me to give them time to speak, I cannot do that. Even otherwise, we still have got six speakers listed and a number of others are waiting. I feel, if you all agree, we will have to extend the time for discussion by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Let us extend it by one hour.

MR. CHAIRMAN: Let us agree to have the voting by seven o’ clock.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, पार्टी के हिसाब से ही टाइम दीजिएगा।

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, आपके जो नाम आए हैं, वह आपकी सहयोगी पार्टियों के मिलाकर आए हैं।

एक राउंड तो सबको देना होगा। सैकिंड राउंड में देखेंगे।

We are doing that very carefully.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा) : महोदया, जो कुल समय आप बढ़ाएं, उसके अनुपात में सभी पार्टियों का समय बढ़ा दें।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : सभापति महोदया, इस सदन में किसानों की समस्याओं पर बहस हो रही है और किसानों को ही बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदया : थोड़ा टाइम ले लीजिए।

After we finish with all the speakers, there would be reply by the Government and the mover. That is going to take another hour. Everybody wants to speak, but everybody cannot be allowed.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Madam Chairman, I rise to speak on the Adjournment Motion moved by the Leader of the Opposition.

Madam, at present the farmers of the country are severely affected and are facing difficulties throughout the country about which we are deeply concerned. Unless we react at the appropriate moment, this situation is supposed to go out of their grips. It is good that the Adjournment Motion has been brought at an appropriate time. We, who are in the Treasury Benches, also did not oppose the motion when the Leader of the Opposition moved it. It has naturally been reflected that the whole House and all the Members of all the political parties of this country are deeply concerned with the problems of the farmers.

Madam, if agricultural sector of the country is neglected then certainly the whole country is affected. The farmers of this country mostly get affected due to flood, drought as well as due to high prices of diesel and fertilisers. So, we have to pay proper attention to it. While adopting any decisions regarding price rise, we have to certainly keep in mind that the poorest of the poor sections of this country are not affected.

Madam, recently price hike took place in domestic gas, patrol, diesel, and kerosene. Ultimately, the price of domestic gas has been reduced by Rs.10, i.e. by 25 per cent and in the case of kerosene by Re.1, i.e. by 35 per cent which we fully appreciate. We thank the hon. Prime Minister who had taken the decision at an appropriate time. But still we would be happier if the price of diesel could have been reduced by certain extent so that the farmers could have been really benefited. I would have been happier if this proposal could have been projected and ventilated in this House by every political party who had taken part in the discussion on this motion. It is because diesel mostly affects the farmers. But we would wait for further decision by the Government which could reconsider the decision so far as the price hike of diesel is concerned.

Madam, we want to raise a few important matters. Firstly, we broadly require cold storage facilities in the country in maximum possible numbers. I can tell you the experience of potato growers of West Bengal. The farmers grew maximum potatoes in the State of West Bengal.

But, for lack of cold storage facility they had to proceed for the distress sale and sell potatoes for Re.1 a kilogram. Then the farmers decided not to cultivate potatoes in future because they had to sell everything and face tremendous difficulties.

Another proposal from our side is that the Crop Insurance Scheme should be made compulsory as far as farmers are concerned. Recently the West Bengal farmers in the flood affected areas could not get a single paisa from insurance companies because this Crop Insurance Scheme has not been implemented in the State. This has been broadly criticised. The Central Government has also written about this to the State Government and the State Government has admitted their fault that it was a great mistake on their part not to have brought the farmers of the State under Crop Insurance Scheme. Therefore, all the farmers throughout the country have to be compulsorily brought under the Crop Insurance Scheme.

Kisan Credit Cards were proposed in the last Budget for fifty lakhs of farmers. We propose that these cards should be extended to at least 25 lakhs of farmers in the next Budget.

1812 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) We fully appreciate and associate ourselves with the issue raised by Shri K. Yerrannaidu to impose maximum Customs Duty on imported materials used by the farmers. Otherwise the poor farmers will certainly be badly affected.

Subsidy on fertilizer has to be provided to the farmers to the maximum possible extent. The flood affected people should get maximum assistance from the Central Government. We made a demand for this in the morning today on the floor of the House. The eastern region has always been neglected after Independence and the regional imbalance has fully been reflected in this region. We would like to appeal to the Central Government to extend all sorts of cooperation to save the people of Bengal who have been particularly affected by floods.

Today morning I wanted to raise one issue. This is about the release of flood water by two barrages from 18th September to 20th September this year. Millions of farmers have been affected by floods in West Bengal. They have become homeless. They have no scope of survival unless the Central Government assistance reaches them.

I would take just two minutes to give the facts and figures about what happened there. On 18th September 2000 the Tilpara Barrage released 43,167 cusecs of water without any warning. On the next day it went up to 1,29,238 cusecs of water and on the subsequent day it was 1,57,903 cusecs of water. On the Durgapur sector it was 33,200 cusecs on 20th September. On 21st September it was 1,07,850 cusecs; on 22nd September it was 1,66,000 cusecs and on 23rd September it rose to 2,23,292 cusecs of water.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, there was no control over water and the barrages were left open. So, this has been a man-made flood..… SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): It was done because of the rainfall. It shows the intensity of rainfall.… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: This was a man-made flood and millions of farmers had to suffer in West Bengal. This is the style of functioning of the State Government. … (Interruptions)

Sales tax charged in West Bengal is the highest in India. The Government of West Bengal is charging the highest sales tax in the State. It should be immediately withdrawn. … (Interruptions) Sir, what is the problem and what is wrong if I mention these things?

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): All these figures have been submitted to the Central Government by the Government of West Bengal. What is the problem of my good friend now?… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: So, Sir, this was a man-made flood in West Bengal. Lakhs and lakhs of farmers have been affected. And what are we doing about it?… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: This is a very serious matter. Every section of the House has been discussing a very serious matter…..… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, how can he speak now? Have you allowed him to speak? … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am on a point of order. No irrelevant matter can be said in the House. He is misusing the floor of the House..… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt like this.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: So, West Bengal Government is charging the highest sales tax in India so far as petroleum products are concerned. But they are saying that theirs is a pro-people Government and making big promises. I hope that the State Government will take all measures to see that the farmers of West Bengal are getting relief and not being charged uneconomically by the State Government of West Bengal and vis-à-vis the Central Government should extend all kinds of assistance to save the farmers of West Bengal. This is our positive demand.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Rama Pilot may speak now. This is her maiden speech. So, please maintain silence.

श्रीमती रमा पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में काम रोको प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, मैं उसे अपनी मान्यता प्रदान करते हुए कुछ तथ्य आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी। हम जब छोटे थे और माता-पिता ने हमें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा तो हमारे पास जो पुस्तकें आई , उनमें हमें एक विषय पढ़ाया जाता था जिससे सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे और रहे हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब यह होता है कि हिन्दुस्तान उस पर आधारित है, उसकी आधारशिला कृषि है। आज दोपहर से, जब से बहस चल रही है, तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और किसानों की तकलीफ के हर मुद्दे उठाए हैं। मैं उनको दुबारा दोहरा कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहती। मैं उन सभी तथ्यों से, जिनमें किसानों का दुख जाहिर हुआ, सहमत हूं। अपनी तरफ से मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब किसान दुखी है लेकिन सरकार उस दुख को और बढ़ा दे, यह दुख की बात है। जब किसान इतना तंग आ जाए, जो किसान धरती का सीना चीर कर अपने छोटे बच्चों का पेट भरता है, वह आत्म हत्या करने पर मजबूर हो जाए, आंध्रा प्रदेश में ऐसे बहुत से किसानों ने आत्म हत्याएं कीं जिनको अपने कृषि उत्पादों का मूल्य वाजिब नहीं मिला और कृषि करने के लिए, कृषि का सामान खरीदने के लिए बैंकों से पैसा नहीं मिला।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have told you that this is her maiden speech. So, please do not interrupt her.

श्रीमती रमा पायलट : आंध्रा में भी किसानों पर कोई कम दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आंध्रा में हत्याएं नहीं हुईं AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É xÉä =ºÉ nÖJÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ cÉä, =ºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉΤºÉbÉÒ ªÉcÉÆ ºÉä nÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉÉΤºÉbÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉèºÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ÉÊàÉãÉÉ* BÉEÉä<Ç BÉEcÉÓ ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ, BÉEÉä<Ç BÉEcÉÓ ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå VÉÉä ¤ÉSÉÉ-JÉÖSÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEÉä ABÉE {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉΤºÉbÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ <iÉxÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä iÉÆMÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ vÉÉxÉ càÉxÉä {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉcÉÆ {É® àÉäcxÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEVÉÇ ãÉäBÉE® vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ {Éä] SÉÉÒ®É +ÉÉè® ´ÉcÉÆ vÉÉxÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉ vÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ½iÉä cÖA ºÉ¤ÉxÉä näJÉÉ* BÉDªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {É® lÉÉä½É ®càÉ JÉÉiÉÉÒ, VÉÉä vÉÉxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä 10-10 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä JÉäiÉ àÉå £ÉäVÉBÉE® {ÉEºÉãÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ, =ºÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ VÉÉä ºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ<ºÉ lÉÉÒ, ´Éc iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* 500 âó{ɪÉä BÉD´ÉÆ]ãÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉä®ä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ cè, àÉé £ÉÉÒ =ºÉàÉå JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® àÉéxÉä £ÉÉÒ vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® ãÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É vÉÉxÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ JÉäiÉ BÉEä +Éxn® {É½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä 4-6 ÉÊVÉãÉä MÉÉÉÊVɪÉɤÉÉn, ¤ÉÖãÉxn¶Éc®, +ÉãÉÉÒMÉfÃ, àÉä®~ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÆ]É vÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉMÉɪÉÉ MɪÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä iÉÉäãÉBÉE® ãÉä VÉɪÉä* àÉVɤÉÚ®ÉÒ àÉå =xÉBÉEÉä |ÉÉ<´Éä] +ÉÉfÃÉÊiɪÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ {ɽÉ* |ÉÉ<´Éä] +ÉÉfÃÉÊiɪÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉxÉàÉVÉÉÔ ºÉä {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ, ´Éc =xÉBÉEÉä BÉE¤ÉÚãÉ BÉE®xÉÉ {ɽÉ* =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU =ºÉxÉä =i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉèºÉÉ ãÉMÉɪÉÉ lÉÉ, =ºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ =ºÉ JÉäiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉä ®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä nä¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc nä¶É ÉÊVɺÉBÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ JÉäiÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè*� g4/1825/jr-sprhSÉÚÆ इन सब बातों पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि उनको दोहरा कर मैं सदन का समय खराब करूं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। देश की ३० प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो सभी चिंतित हो जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में तीन-चार दिनों से हो रहा है। यहां के छोटे-बड़े उद्योगों को बाहर ले जाने की बात थी तो देश की राजधानी में काफी शोर मचा। इस बात से सदन भी अवगत है। इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, गोली चली, बसों को जलाया गया। न जाने कितने पैसे का नुकसान हुआ। क्योंकि ३० प्रतिशत जनता शहरों में रहती है, बाकी गांवों में रहती है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जिससे सरकार की नीतियों की वजह से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन सिर्फ ३० प्रतिशत जनता के लिए। जबकि ७० फीसदी लोग जो गांवों में रहते हैं, सरकार की नीतियों की वजह से कई बार उनको अपनी फसल में आग लगानी पड़ी। उनको मार्केट नहीं मिली और अपना गन्ना जलाना पड़ा। लेकिन उन्होंने न तो कभी जुलूस निकाला और न ऐसी उद्दंडता दिखाई, जो राजधानी में दिखाई गई। लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं के प्रति हमारी सरकार जागरूक नहीं होती। इसके विपरीत शहरी लोगों के लिए कितनी जागरूक है, इसका यहां से पता चलता है कि उनके लिए मीटिंग्स हो रही हैं और सोचा जा रहा है कि आगे क्या किया जाए। किसानों के लिए कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बराबरी इसी देश के ७० प्रतिशत लोगों के साथ क्यों नहीं की जा रही है। मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूं और चाहती हूं कि सरकार अपनी नीतियों पर विचार करे। जिनसे आज का किसान जो पहले से ही कर्ज में दबा हुआ है और दबता चला जा रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि वह ऐसी नीति बनाए जिससे किसान को कर्ज लेने में सहूलियत हो। बैंकिंस सिस्टम आसान हो। किसान अनपढ़ है, जागरूक नहीं है इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि वह बैंक में जाकर आसान से लोन ले सके, जिससे अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। किसान को अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी सुविधाएं उसे मुहैया कराई जाएं कि कम दर पर उसे लोन मिले। अच्छा हो कि पूरी सब्सिडी मिले और उसकी फसल के बिकने तक उस पर कोई ब्याज नहीं लगे। जब वह फसल बेच ले तब ब्याज लगाया जाए। किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी की जाती है। यदि यहां से कुछ सुविधा उसे लोन लेने के लिए बैंकों में दी जाती है तो वह जब बैंक जाता है तो वहां दलाल बीच में आ ज्ााते हैं। अगर उसे ५००० रुपए लोन चाहिए, तो वे उससे ५०० रुपये अपनी कमीशन के ले लेते हैं यह कहकर कि हम तुम्हें लोन दिला देंगे। अब चूंकि हमारे देश का अधिकांश किसान अनपढ़ है इसलिए वह ५०० रुपए दे देता है, क्योंकि बच्ची की शादी की तारीख न निकल जाए इसलिए उसे यह खून का घूंट पीना पड़ता है।

मैं सदन में कहना चाहती हूं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किसी पार्टी को अपने हित के लिए ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए और न अपने हित के लिए बोलना चाहिए। हम राजनीति से ऊपर उठ कर ऐसी नीतियां बनाएं, जिससे किसानों को फायदा हो सके। सभी दलों को मिलजुल कर मीटिंग करनी चाहिए। उसमें बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों को भी बुलाया जाए और ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे किसानों को किसी भी तरीके से तकलीफ न हो। वह जो कर्ज में दबता चला जा रहा है, न दबे और अपने खेत में टेक्नोलॉजी आधारित कृषि करके उत्पादन कर सके।

� FOR THE REST OF THE PROCEEDINGS,PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.) श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)। : सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभी सदस्यों ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सी बातें अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के जो किसान नेता हैं, उनमें श्री माधवराव सिंधिया जी ने, श्री जयपाल रेड्डी जी ने और सोनिया गांधी जी ने भी किसानों की बातें रखी है। बहुत से किसान नेताओं ने यहां किसानों की बातें रखी हैं।…( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : वह किसानों की नेता हैं। …( व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : सोनिया जी देश की नेता हैं।…( व्यवधान)

श्री साहिब सिंह : इसमें संदेह नहीं होना चहिए कि वह किसानों की नेता नहीं हैं।

…( व्यवधान) मैंने यह बात इसलिए कही कि अभी बूटा सिंह जी कह रहे थे कि आप सच्चाई बोलना। मैंने अगर इनको किसान का नेता कहा तो शायद यह बात असत्य होगी, इसलिए यह बोल रहे हैं। मैंने कहा कि चूंकि इन्होंने कहा है कि सच बोलना तो शायद मेरे से झूठ बात निकल गई होगी, इसलिए यह चिल्लाये होंगे। अभी कुमारी मायावती जी भी बोली हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हैं। यह बात सही है कि प्रारम्भ से ही जब से यह देश आज़ाद हुआ है, किसानों को इस देश की सरकारों से जो अपेक्षा थी, देश की आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया। अगर किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य किया होता तो किसान की आज यह हालत नहीं होती। यहां तक कि जो कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों ने १८९४ में बनाया था कि जब चाहे किसान की जमीन ले लो और कान पकड़कर उसे बाहर निकाल दो तथा साल-दो साल, पांच साल में उसको मुआवजा कोड़ियों के भाव में दे दो। आज तक १८९४ का लैंड एक्विजिशन एक्ट बदला नहीं है। अगर किसानों की चिंता किसी को रही होती तो यह कानून पचास वर्ष में बदल चुका होता लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह कानून अभी तक नहीं बदला है। यह सरकार जो इस वक्त है, वह इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है लेकिन यह कानून बदला नहीं है लेकिन यह सरकार विचार कर रही है। इस बात को कौन नहीं जानता कि इस देश का किसान हमेशा से कर्ज में दबा रहा है। यह बात सभी जानते हैं कि किसान एक बार कर्ज लेता है तो दस पीढि़यों तक उसका कर्ज उतरता नहीं है और इसीलिए छोटूराम जी, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने कानून बनाया था कि किसान के ऊपर जो कर्ज होगा, वह उसे वापस नहीं देना पड़ेगा, उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हमारी सरकार ने भी एक बार किसानों के कर्जे माफ किये थे, बहुत अच्छा कदम उठाया था। लेकिन यह बात सही है कि आज भी जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ती है तब जाकर उसे पैसा मिलता है और जो पैसा नहीं दे पाता तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। यदि वह पैसा नहीं दे पाता तो वह अपने गुर्दे को, अपने खून को बेचता है तब कहीं जाकर वह पैसा दे पाता है। मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा कि जब से यह सरकार में आये हैं, कुछ योजनाएं लागू की गई हैं।…( व्यवधान) जो कृषि नीति बनाई है, वह एक अलग बात है लेकिन क्या इस बात से कोई झुठला सकता है कि किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अब तक करीब ७० लाख किसान क्रैडिट कार्ड ले चुके हैं। किसान को क्रैडिट कार्ड कैसे मिल गया? ७० लाख किसानों ने कैसे क्रैडिट कार्ड लिये हैं? किस सरकार ने इन्हें ये क्रैडिट कार्ड दिये हैं? फसल के बीमा की बात तो लगातार पचास सालों से चलती रही लेकिन किस सरकार ने किसानों की फसल का बीमा किया? पचास साल बाद कृषि नीति भी इस सरकार ने बनाई है, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता, यह सच्चाई है। लेकिन मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जैसे संगमा साहब कह रहे थे कि किसानों की तरफ ध्यान देने के लिए जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, मोनीटरिंग होनी चाहिए, उसकी बेहद कमी है।

इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इस देश में जो भी फसल पैदा होती है वह किसान के भाग्य से पैदा होती है। परमात्मा की कृपा होती है तो उसे फसल मिल जाती है। वह मौसम पर निर्भर करताभ। कभी उसकी फसल तबाह हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। परमात्मा की कृपा हुई तभी हमें खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में मिले, हमारे सारे गोदाम भर गए। किसान की फसल की जो भी कीमत तय होती है उसे कम से कम वह प्राइस तो मिलनी चाहिए। उसकी जो भी लागत आती है, उसे उसकी सपोर्ट प्राइस तो मिलनी ही चाहिए। अगर किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान तबाह हो जाएगा। पहले जो सरकारें रहीं उन सरकारों ने इस पर बहुत तवज्जह नहीं दी। इस सरकार ने सपोर्ट प्राइस देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। पहले जो चीजें कभी नहीं खरीदी गई वे चीजें भी इस सरकार ने खरीदी हैं। किसान को उसका भी लाभ मिला है। हरेक प्रदेश में पैसे देने की कोशिश की है। कुछ लोगों की शिकायत है कि अपने राज्यों में पैसा मिलता है, दूसरे राज्यों में नहीं मिलता। उसकी एक नीति बननी चाहिए, जिसके मुताबिक जिस प्रदेश को आवश्यकता है उसे पैसा मिलना चाहिए।

महोदय, मांग और पूर्ति का सवाल आता है, क्योंकि जितनी भी प्राइसेस फिक्स होती हैं वे तो मांग और पूर्ति से होती हैं। अगर पूर्ति ज्यादा हो और मांग सीमित रहे, मांग वही रहे, बढ़े नहीं तब तो कीमत निश्चित रूप से कम होगी। आज जो हमारे सारे भंडार भरे हुए हैं उन्हें कैसे खाली किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीपीएल में जहां लोग हैं, वे राज्य भी अनाज नहीं उठा रहे। वह अनाज भी आज भंडारों में पड़ा हुआ है। उस अनाज को उठाने के लिए वे लोग तैयार नहीं हैं। यह भी सच है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता। इस बात की जांच करके हमें अनाज उन प्रदेशों में भेजना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार यह भी निर्णय ले कि हम बहुत सस्ते दाम पर दो रुपए किलो तक भी उन्हें अनाज देने को तैयार हैं, लेकिन इन सबके अंदर राज्यों को भी रूचि लेनी पड़ेगी। यह बात सही है कि किसान आर्गनाइज्ड नहीं है, जो दूसरे लोग आर्गनाइज्ड हैं वे सरकारों से फायदा उठा लेते हैं। किसान आर्गनाइस नहीं है तो उसके लिए कौन काम करेगा। यह संसद जानती है कि कृषि प्रधान देश में किसानों को कितना सम्मान मिलना चाहिए। हम सब लोगों ने इस विषय पर जो चर्चा आरम्भ की है, मैं मानता हूं कि इसकी बहुत आवश्यकता थी। यहां जो चर्चा हुई है, इससे जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। यह सही है कि कुछ राज्यों में डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन कुछ राज्यों में सेल्स टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है, उन राज्यों को भी इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। बंगाल में जिस तरह सेल्स टैक्स हैं, अगर बंगाल की सरकार किसान के हित में बात करना चाहती है तो उन्हें कम से कम डीजल के ऊपर एकदम सेल्स टैक्स कम करना चाहिए।

महोदय, आयात-निर्यात की जितनी बातें चल रही हैं, उन पर हमारी सरकार ने अभी एक फैसला लेकर जितना एडीबल आयल है उस पर इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई है। हमने पाम आयल पर १५ से २५ प्रतिशत इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई है और कई चीजों पर ३५ से ६५ प्रतिशत तक बढ़ाई है। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि जो इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई गई है, यह अगर कुछ पहले बढ़ा दी जाती तो इसका किसान को अधिक लाभ हो सकता था। किसान की सरसों पिछले सालों में दो हजार रुपए क्िंवटल बिकी थी, आज वह १०००-११०० रुपए क्िंवटल बिकी है। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि हमारी कुछ ऐसी फसलें और खाद्यान्न हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। पिछली बार चना, उड़द, शुगर, काटन की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन यह बात भी सही है कि चावल और गेहूं वगैरह की कीमतें घटी हैं। इन पूरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में बाहर से जो चीजें खाद्यान्न आदि आने हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन पर इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा इंतजार न करना पड़े। छ:- छ: महीने तक फाइल पैंडिंग न रहे, उस पर तुरंत कार्यवाही हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

 

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I rise to speak while giving full support to the Adjournment Motion moved by the hon. Leader of Opposition.

Sir, the faulty policies of the Government and indifference to the repeated pleas that were being made to it have led to the situation in which there is a serious deterioration in the plight of the farmers.

Mr. Deputy-Speaker Sir, the liberal unrestricted subsidised imports of various agricultural commodities at zero or low duty has presented the country as a dumping field for the foreign nations. There are several other factors. We find the cruel attitude of the Government towards subsidies for the farmers irrespective of the fact and irrespective of the extent to which other countries give protection to their farmers.

Sir, there are umpteen factors that can be placed before you. We find more than 700 items placed thoughtlessly on the OGL and with a determination to place an equal number on the OGL in the next year also. We have also this disastrous phenomenon of Government being reluctant with respect to the fixation of the minimum support price and a total lack of management in the matter of procurements from the farmers. There have been thoughtless slashes in the budgetary allocations. There has been an increase in the prices of inputs, particularly the administered prices, like those of kerosene, diesel and so on.

For all these, as a result, as a consequence, the thoughtless, heartless policies of the Government have led to serious crises and such an escalation that is there in the plight of the farmers. There has been a disastrous decline in the prices of agricultural commodities for the farmers. The farmers throughout the length and breadth of the country have suffered.

Because of the time constraint, I may refer to only Kerala. In Kerala, we have crises in coconut, in rubber, in the case of pepper, coffee and all these articles over there. Indiscriminate import of palmoil has led to such a crash in the prices of copra and the coconut oil, which is the lowest in the past ten years. Such is, therefore, the position. In the case of coconut -- Sir, you know Kerala""""s economy -- nearly one-third area of the total crop area is covered by the coconut. Nearly five million people depend upon the coconut for their livelihood. And here we have a Government, under such a phenomenon of a crash in the prices because of the wrong policies of the Government, being not responsive even to the fixation of the minimum support price for the green coconut in the interest of the farmers and to come forward with a procurement of green coconut from the farmers.

Therefore, I say and I emphatically put it before the House that the Government has miserably failed in the protection of the small, marginal and risk prone farmers of the country. My party, therefore, strongly supports the Adjournment Motion that has been brought by the Leader of the Opposition.

This Government does not deserve to continue in office in the interest of the farmers and in the interest of the national economy.

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज काम रोको प्रस्ताव के तहत किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा हो रही है। यदि सही मायने में देखा जाए तो इस दुर्दशा के पीछे क्या कारण हैं और क्या परिथतियां रहीं या इसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार रहीं या हम देश में कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए जिस के तहत हम किसानों की दशा सुधार देते। यदि सही नीति बनती तो किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को समृद्ध माना गया है लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के किसान समृद्ध होने के बाद भी कर्ज में दबे हैं। यदि दूसरी स्टेट्स में देखा जाए तो आन्ध्राप्रदेश की सरकार किसानों को इस बात की हिदायत देती है कि वे रबी की फसल न उगाए क्यों कि उनके पास खाद्यान्न के भंडारण की कमी है, वे उनको खरीदने में असमर्थ हैं। यदि बिहार की स्थिति देखी जाए तो वहां धान ढाई सौ रुपए से पौने तीन सौ रुपए तक में खरीदा जाता है और किसान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती। यदि उत्तर प्रदेश की बात देखें को स्वयं खाद्य मंत्री ने कहा कि वहां का धान ३००-३५० रुपए में खरीदा जाता है। इसका क्या कारण है? आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? यदि हकीकत में देखा जाए तो देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभी लोग कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है। यहां के किसानों ने मेहनत करके उपज बढ़ाई। हमारे अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। इसके साथ-साथ इतिहास को देखें और गेहूं के उदाहण को लें तो हमने गेहूं का आयात भी किया है। किसानों ने उपज को बढ़ाया तो हमने गेहूं के आयात को भी बढ़ाया जिससे भंडारण का बढ़ना स्वाभाविक था। यदि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वर्ष १९९६ में १०५ लाख टन भंडारण था। वर्ष १९९६ में आयात १० लाख टन किया। इसी तरह हर वर्ष कभी १० लाख टन, कभी १५ लाख टन और कभी २० लाख टन मंगाया। इस तरह से भंडारण बढ़ता गया। आज यह स्थिति हमारे सामने खड़ी है। राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों का मकसद यह था कि देश के किसान समृद्ध हों। आज भारत देश के किसान चौधरी देवी लाल जी को अपना मसीहा मानते हैं। क्यों मानते हैं? देवीलाल जी ने अपनी नीतियों से किसान को समृद्ध बनाने की कोशिश की। जब कभी भी नीति बनी तो किसान का हित देखा। उन्होंने किसानों को २४ घंटे बिजली, पानी दिया ताकि किसान अपनी फसल को बढ़ा सकें। उन्होंने किसानों को खाद के दूसरे साधन मुहैय्या कराए। आज चौधरी देवीलाल की नीति पर चलने वाली सरकार हरियाणा में है। आज गन्ने का भाव ११० रुपए क्िंवटल है जो पूरे भारतवर्ष से ज्यादा है। यह किसानों के हित की बात है। धान की खरीद देखी जाए तो पिछले रिकॉर्ड को देखे तो किसान का ६० परसैंट धान हरियाणा सरकार ने खरीदा जिससे किसान का हित हो।

यदि हमारी सरकार यह पालिसी बनाए कि किसान को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, किसानों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं किसान ने पूरी मेहनत से जिम्मेदारी के साथ इस देश की उपज को बढ़ाया है।

यह कहा जाता था कि भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में पिछड़ा हुआ है लेकिन किसान ने अपनी मेहनत से अनाज पैदा करके विदेशों को भेजा है। मैं गेहूं के मामले में उदाहरण देना चाहूंगा कि गेहूं निर्यातक देश अमरीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा में अनाज की उपज दर १९९७ में क्रमश: २६७३, २९९६, १८४६ और २३६० थी जबकि भारत में यह दर २६८९ रही। उसके बावजूद हमारे देश से गेहूं का निर्यात होता रहा। पिछले दिनों आस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा से हमारे देश मे गेहूं आयात किया गया । इसके पीछे क्या कारण रहे ? इसके पीछे भारतीय खाद्य निगम का हाथ रहा क्योकि वह सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मैं इसके लिये मिसमैनेजमेंट शब्द कहूंगा क्योंकि देश में अनाज का भंडार बढ़ता गया और किसानों पर आफत आई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की इस बात के लिये तारीफ करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले दिनों खाद्यान्न समति बनाई जिसमें अनेक विशेषज्ञ होंगे। वे इस बात का पता लगायेंगे कि खाद्यान्न का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। मैं श्री नीतीश कुमार की तारीफ करने से पहले कटाक्ष करना चाहूंगा और किसानों के हक की बात कहूंगा कि पिछले सालों में कृषि की कोई ऐसी नीति नहीं बनाई थी जो इस सरकार ने बनाई है। हमें इस बात का डर भी है कि सरकार ने जो खाद्यान्न समति बनाई है, उस पर डब्लयू.टी.ओ. की काली छाया न पड़े। देश के लोग इस बात से डरते हैं कि डब्लयू.टी.ओ. की छत्रछाया में किसानों की लैंड होल्िंडग जो २-४ एकड़ है, उसमें वे मजदूर बनकर उसकी गुलामी न करें। मेरा सुझाव है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिये ऐसी नीति बनाई जाये जिससे किसानों को न केवल डीजल बल्कि हर चीज सही दाम पर मिलने लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे पंजाब में किसानों पर आफत आई तो सरकार ने करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता देकर उनका हित किया, उसी प्रकार यदि बिहार या हरियाणा में ऐसी आफत आई तो सरकार अपना मुंह मोड लेती है। ऐसी भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिये। सरकार ने जो नई कृषि नीति बनाई है, उसका फल एक साल में पकने वाला नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों में किसानों की जो दुर्दशा हुई है, वह एक दिन में या एक दो साल से नहीं हुई।

इसका बीज बहुत पहले बोया गया था। अब नई नीति के तहत फल पकने के लिये थोड़ा वक्त चाहिये और सरकार किसानों के हित की बात करे। यहां का किसान फले फूले और सरकार किसानों का भला करे, हम यही चाहते हैं। इसलिये हम इस काम रोको प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, म्में लीडर आफ दी अपोजीशन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लाये गये काम रोको प्रस्ताव के हक में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अपने विरोधी भाइयों के भाषण सुने कि किसानों के प्रति उनकी क्या भावनायें हैं। मैं अपने मित्र डा. साहिब सिंह वर्मा का बड़ा सम्मान करता हूं जिन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो न इतिहास पर आधारित है और न तर्क पर आधारित है।

उन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए कहा है कि पुरानी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्मा साहब और सारे सदन को जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, अगर इस देश में हरित क्रांति आई, अगर यह देश सैल्फ सफीशियेन्ट हुआ फूड प्रोडक्शन में और कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि वल्र्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर एक उपलब्धता पर यह देश मान कर सकता है पिछले पचास वर्षों में अगर देश में कृषि के क्षेत्र में इंकलाब आया तो वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों से आया। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं की बात से आप मुनकर नहीं हो सकते। आप पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाखड़ा डैम के भाषण से मुनकर नहीं हो सकते हैं, आप श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की किसानों के प्रति जो देन है, उससे मुनकर नहीं हो सकते हैं। …( व्यवधान) ये मेरा समय ले रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी को यह मान हासिल है कि अगर देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो वह भी लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया। इसलिए इस दलील में कोई वजन नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इस देश के किसान और मेजारिटी लोग देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे और शहीद भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने नारा दिया ‘पगड़ी संभालो देश के किसानों’, तो उस समय नारा लगाया कि ‘ दाना-दाना हिन्द का, विदेशी ब्रदर ले गए’, लेकिन आज मैं इस सदन में इल्ज़ाम लगाना चाहता हूं कि एन.डी.ए. और एन.डी.ए. के पार्टनर्स ने दाना-दाना हिन्द का और किसान का लहू निचोड़ा है किसानों की नीतियों के ऊपर। मैं अपने तर्क भी सदन में रखना चाहूंगा। उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने किसान के लिए जो कहा था वह मैं बताना चाहता हूं और कहते भी हैं कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। इकबाल ने किसानों की तरफ देखते हुए कहा था --

" जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोटी उस खेत के हर गोशा ए गंदम को जला दो। "

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऩाइन्थ डाउन बैट्समैन हूं। समय कम है लेकिन मैं थोड़े में अपनी बात पूरी करूंगा। चार उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप लक्ष्मीगंज में हजारों गन्ना उत्पादक जिनका २००० करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, वह ऐजिटेशन कर हे थे। वहां किसान आंदोलन चला हुआ है और इस एनडीए गवर्नमेंट के राज में २९ में से १४ चीनी मिलें बंद हैं। ११ अक्तूबर को केरल के कोचीन बंदरगाह का घेराव नारियल का उत्पादन करने वाले किसान क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं कि मलेशिया से नारियल लाया जा रहा है और वे इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी तबाही का कारण बना हुआ है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि १२ अक्तूबर को कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह पर हजारों किसानों ने जो रबड़ और चाय का उत्पादन करते हैं उन्होंने इतने बड़े संघर्ष का ऐलान किया मगर आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? मैं आपसे इस बात का जवाब लेना चाहता हूं। अब मैं ऑपरेटिव पार्ट पर आना चाहता हूं।

मैं बहुत खुश होता अगर हमारे पड़ोसी सूबे के शांता कुमार जी यहां बैठे होते। वह एक दो मिनट के लिए यहां से चले गए हैं। मैं पंजाब के धान के प्रोक्योरमेंट की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

19.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में किसानों की जो लूट हुई है उसका बयान नहीं किया जा सकता। आजकल भाखड़ा डैम और पंजाब की नहरों से अन्न पैदा नहीं होता, बल्कि आज किसान खुदकुशी कर रहा है और किसानों की लाशें भाखड़ा डैम में इसलिए बहती हैं कि एक-एक महीने किसान मंडियों में घूमता रहा, लेकिन उसका अन्न प्रोक्योर करने वाली कोई एजेंसी नहीं थी। केन्द्र सरकार की एजेंसी भी १५ दिन लेट आई। केन्द्र की ओर से ३७० करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले पंजाब के किसानों की लूट होती रही और ५४० रुपए प्रति क्िंवटल का माल ४०० रुपए प्रति क्िंवटल में खरीदा जाता रहा। इसका मुख्य कारण था कि केन्द्र सरकार की एफ.सी.आई. और प्रदेश सरकार की प्रिक्योरमेंट एजेंसियों ने धान की खरीद १५ दिन लेट शुरू की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आज चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो ३७० करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें से एक रुपया भी पंजाब के किसानों को नहीं मिला। इससे बदतर कोई स्थिति हो नहीं सकती, लेकिन यह सरकार किसानों की बात करती है। मैं बताना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि किसानों की बात केवल जाट ही कर सकता है या मेरे जैसा कोई व्यक्ति ही कर सकता है, किसान की बात तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी, जो एक बनिया परिवार से थे और उन्होंने सिर्फ एक लाठी लेकर देश का आहवान किया, लेकिन उनको भी भाजपा और आर.एस.एस. ने नहीं छोड़ा। मैं साहब सिंह जी की ओर मुखातिब होकर बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो १२-१२ घंटे ट्रैक्टर चलाकर भी यहां आते हैं और किसान और खेत की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार मुद्दों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बड़ी सनसनीखेज बात यह है कि एफ.सी.आई. के चेयरमैन पंजाब के टूर पर गए और पूरे पंजाब में घूम-घूम कर उन्होंने टूर किया, जो फेयरफैक्स और अन्य घोटालों के चक्कर में ब्राऊन बनकर अमरीका में रहे, जिन्होंने अपना पासपोर्ट भी बदला, उन्होंने बिना यूनिवर्सिटी की राय लिए, पंजाब का दौरा कर के कहा कि पंजाब का ८० प्रतिशत माल खरीदने लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई.के चेयरमैन को यह अधिकार किसने दिया कि बिना यूनिवर्सिटी की राय लिए वे यह ऐलान कर दें कि पंजाब का ८० प्रतिशत माल खरीदने लायक नहीं है?

महोदय, मैं आज इस सदन में सरकार पर सीधा इलजाम लगाना चाहता हूं कि जब अकाली दल के मंत्रियों ने वह धान ४०० रुपए प्रति क्िंवटल खरीद लिया, तब इस सरकार ने पंजाब में धान का खरीद मूल्य ५४० रुपए प्रति क्िंवटल खरीदा। पंजाब के अकाली मंत्रियों ने लाखों टन धान किसानों से ४०० रुपए प्रति क्िंवटल में खरीदकर उसी को सरकारी एजेंसी को ५४० रुपए प्रति क्िंवटल में बेच दिया। मैं पुन: इल्जाम लगाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का पंजाब में ५४० रुपए प्रति क्िंवटल धान खरीदने का फैसला अकाली मंत्रियों के हित के लिए किया गया है। आम किसान की जेब में उसमें से एक रुपया भी नहीं गया। इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाजपा और एन.डी.ए. पार्टनर की सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों का लहू चूसने वाली है। मैं यहां कैबीनेट मंत्री शांता कुमार जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने देश में बेतहाशा अन्न भंडार को देखते हुए कैबीनेट में यह प्रस्ताव पेश किया कि एफ.सी.आई. के गोदामों में जो करोड़ों और अरबों रुपए का माल भरा पड़ा है उसे एक या दो रुपए सस्ता करके देश के गरीब लोगों को दे दिया जाए, लेकिन भाजपा की नीति, अमरीका के ऊपर और फॉरेन फार्मर्स के ऊपर आधारित होने के कारण उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया और अनाज को बर्बाद होने दिया जाए, किन्तु उसे गरीब को नहीं दिया जाए, यह नीति सरकार अपना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि यदि गोदामों में भरे लाखों टन अन्न को रिमूव नहीं किया गया, तो आने वाले समय में गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों के हित में कांग्रेस के समय में खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और उनसे पहले पं.जवाहर लाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो काम किया, वह काम यह सरकार १०० जन्म लेकर भी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं इस "काम रोको प्रस्ताव" का समर्थन करता हूं। मेरा एक और पाइंट रह गया है।

सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, the House was extended for discussion up to 7.00 p.m. only. So, I would request that the House may please be extended further. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time till the completion of the discussion?

SEVERAL HON. MEMBERS: No. … (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Hon. Deputy-Speaker Sir, there is only one more point which I want to raise. … (Interruptions)

SHRI KAMAL NATH (CHHINDWARA): Sir, we may extend it by half an hour. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Since this discussion is on Adjournment Motion, this cannot be postponed. Therefore, we will sit for another half an hour and complete it.

… (Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Brar, please conclude now.

… (Interruptions)

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : ओपोजिशन की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी जो एडजर्नमैंट मोशन लेकर आई हैं, उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि देश में किसानों ने जो खुदकुशियां की हैं, उसके ऊपर इस सदन में एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बने ताकि जिन किसानों ने खुदकुशियां की हैं, उनकी खातिर हम लड़ाई लड़ सकें।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा। …( व्यवधान) आज हम किसानों की बात कर रहे हैं लेकिन हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि किसान वही किसान नहीं है जो कृषि कार्य कर रहा है। जो फार्मर्स की बात बोलता है, वही किसान है। यह फार्मर्स कौन हैं ? जिसके पास फार्म हाउस है, वही किसान है। स्वतंत्रता पूर्व हमारे देश में जो फ्यूडल सिस्टम रहे, स्वतंत्रता से पहले १९४२ में अगस्त क्रांति का आंदोलन हुआ। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आई.एन.ए. का गठन हुआ, लड़ाई हुई, संग्राम हुआ, पोस्टल विद्रोह हुआ, अनेक विद्रोह हुए लेकिन १९४७ के बाद हमारे भारत की जो जमीन जमींदारों के पास रही, उस संबंध में भी हमें कुछ करना चाहिए। जो आदमी काश्त करेगा, उसके पास कुछ तो जमीन रहनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कोई सोशल रेवोल्यूशन, कोई सांस्कृतिक रेवोल्यूशन आदि कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग विरोध पक्ष में आये तब हमने इस बारे में बात की। लेकिन जब भूमि सुधार आदि के बारे में प्रश्न उठाये गये, मैं श्री पी.ए. संगमा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने आज इस बात को हाउस में उठाया। भूमि सुधार में पहले जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। जिसके पास ज्यादा जमीन है, वे कितने आदमी हैं? जो खेतीहर मजदूर हैं, वही ज्यादा हैं। Sixty per cent of the total population dependent on agriculture are agricultural labourers or workers. खेतीहर मजदूरों के लिए हमने क्या किया है, यह भी सोचना चाहिए। ऐसी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको भी बोलता हूं और उनको ® भी जरूर बोलूंगा।

आपने क्या किया है। हां, कानून पास किया है लेकिन क्या कानून पास किया है। १९५३ में ऐस्टेट ऐक्वीज़ीशन एक्ट और लैंड रिफॉम्र्स एक्ट पास किया, उसके बाद सब भूल गए। सिक्स्थ प्लान के बाद आपकी भी सरकार रही। देखिए, उधर एक पैसा भी नहीं है। आप भूल गए। पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ कर और किसी जगह भूमि सुधार नहीं हुआ। आप किसान का हित करना चाहते हैं, गरीब आदमी का हित करना चाहते हैं, यह कभी नहीं हो सकता। खेतों में काम करना है तो जो पौज़ीटिव स्टैप्स लेने चाहिए उनमें भूमि सुधार पहला है। आज आंध्रा, बिहार में क्या चल रहा है। जो कुछ हो रहा है नक्सल हो रहा है। मेन चीज भूमि सुधार है जो नहीं हुई है।…( व्यवधान) बंगाल में भूमि सुधार हुआ। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कहा था कि हम इसे लाईसैंस से खत्म कर देंगे, लेकिन जब श्री ज्योति बसु की सरकार आई, उसने तय किया कि भूमि सुधार होना चाहिए। …( व्यवधान) भूमि सुधार होना चाहिए, सिर्फ नक्सल कहने से नहीं होगा।

ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग पॉलिसी से संबंधित मंत्री जी कहां हैं। किसान आत्म हत्या कर रहा है। इस बार चावल सात रुपये किलो बिक रहा है। …( व्यवधान) पासवान जी, आपकी सरकार है, थाईलैंड से छ: रुपये किलो चावल ले आओ। यह किसान को बचाने का रास्ता नहीं है। इससे किसान और गरीब हो जाएगा। आपको मार्किटिंग पॉलिसी में घोषणा करनी चाहिए कि किस वस्तु का कितना मनिमम प्राइस होगा, जैसे गेहूं के लिए इतना दाम, जूट के लिए इतना दाम। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा टमाटर और हरी मिर्च होती है। दो सौ ट्रक हर रोज हमारे क्षेत्र से आते हैं। लेकिन हालत क्या है। कभी मार्किट हो जाए तो ठीक है नहीं तो किसान टमाटर बाजार में लाकर रास्ते में फेंक कर चले जाते हैं, किलो के २५ पैसे भी नहीं मिलते। इस हालत को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। किसान के हित की बात करनी चाहिए। मैं फार्मर की बात नहीं कर रहा हूं। छोटा किसान, जिसके पास एक एकड़ जमीन है, खेतीहर मजदूर को आप बचाना चाहते हैं तो सरकार की कृषि नीति को बदलना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इस कार्य को जल्दी करना चाहिए नहीं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और खाना भी नहीं मिलेगा। आप राजी हैं, डब्ल्यू.टी.ओ. में हमने नाम लिखाया। अभी पी.एल. -४८० का मामला हुआ। हम इस बार पी.एल. ४८० नहीं करेंगे, डब्ल्यू.टी.ओ. ८८० करेंगे - यह बंद करना चाहिए। भारत ऐसा महान् देश है जहां जमीन है, पानी ज्यादा है, लेकिन यदि इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करें, खेतीहर मजदूर को ठीक ढंग से काम दें तो मुझे आशा है कि हम और आगे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देश के हित में यह कार्य करना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष के माध्यम से कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में आया है।

वैसे किसानों की समस्या पर तो चर्चा कई अवसरों पर होती है। कहीं बाढ़ आती है तो भी किसान की समस्या आती है। कहीं सुखाड़ होता है तो भी किसान की समस्या आती है। कहीं न कहीं किसान की समस्या पर हम करते रहते हैं। आज हमने दिल और दिमाग से सोचा था कि यह किसान का सवाल है और इस पर सरकार के विपक्ष में भी वोट देना हो तो मुझे दे देना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि किसानों की बात कौन उठा रहा है तो किसानों की बात की शुरूआत सोनिया जी कर रही हैं, जिनका किसानों और कृषि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, कोई लेना-देना ही नहीं है…( व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : आप क्या बोल रहे हैं, आप कुछ जानते ही नहीं हैं।

This is total * उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष जी। What does he mean? … (Interruptions) He is talking total *… She has been to every single… (Interruptions) He cannot say like this… (Interruptions) It is completely untrue… (Interruptions)

१९.१८ बजे ( इस समय श्री कांतिलाल भूरिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।) MR. DEPUTY-SPEAKER: Please go back to your seats.

… (Interruptions)

 

* Expunged as ordered by the Chair.

 

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, no, this is not acceptable… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please go back to your seats.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is any objectionable, then I will expunge that.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is any objectionable remark, I will expunge it.

1920 hours (At this stage, Shri Kantilal Bhuria and some other hon. Members went back to their seats.) SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir,* SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): There is nothing wrong in what the hon. Member has said. Why are they interrupting like this? … (Interruptions)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है। इससे हमारे लाखों-लाख किसान भाई पीड़ित हैं। इस मामले को व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए एक स्तर हम जमा कर रखें और संसद की गरिमा के अनुसार कार्य करें, यह मेरा नम्र निवेदन है। इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, जिस समय साहिब सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने जब सोनिया गांधी जी को किसान नेता कहा तो कइयों को आपत्ति हुई, लेकिन जब मैंने यह कहा कि इनको खेती की जानकारी नहीं है तो इतना शोर क्यों कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अगर हम प्रधान मंत्री जी जब साइंस पर बोलें और यह कहें कि इन्हें जानकारी नहीं है कि क्या यह उचित होगा, क्या आप अलाऊ करेंगे…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : किसानों की अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग समस्याएं हैं। सारे देश *Eexpunged as ordered by the Chair का बोझ ७० फीसदी किसानों पर पड़ता है। देखा जाए तो सारे लोग किसान नहीं हैं। कृषि पेशे से जुड़े हुए लोग भी इन ७० फीसदी में आते हैं, जबकि उनमें किसान नहीं होते। कई खेत मजदूर भी होते हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी इस तरह से आपको चांस नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था कि आपको चांस दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जो कृषि मजदूर होते हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। फसल के बोने से लेकर कटाई तक वे मजदूरी करते हैं। हमारे बिहार में उनकी हिस्सेदारी होती है। उनकी समस्या यह होती है कि फसल ज्यादा से ज्यादा हो। इसी तरह जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनकी समस्या अलग है। वे कृषि से उत्पादन करके एक बरस तक जीवन बसर नहीं कर पाते। जिन किसानों को खाने के लिए थोड़ी बहुत फसल होती है, उनको बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, दवा आदि की समस्या आ जाती है।

उनकी समस्या अलग होती है। वे चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मुहैया हो जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ सके। हम यह कहना चाहते हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कांग्रेस पार्टी को तो हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता तो हम बोलना छोड़ देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है। टाइम बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह किसान से जुड़ा हुआ सवाल है और ज्यादा समय उन लोगों को मिला जो किसान के विषय में जानते भी नहीं हैं।…( व्यवधान) यह समय हमारे जैसे लोगों को मिलना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप किसानों के बारे में क्या जानते हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम किसानों की समस्या आपके सामने और सदन के सामने रखना चहेंगे। जो गांव की पीड़ा है, गांव के किसानों की पीड़ा है, उनके दिल धधक रहे हैं, उनके सवालों को आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। हम आपके बीच में सवाल उठाना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनको सरकार से सुविधा चाहिए लेकिन सरकारी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं हो पाती। जब कभी सामानों के दाम भी बढ़ जाते हैं, जैसे खाद से सब्सिडी घटाई गई और खाद के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े हैं, किसानों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के सामने और सदन के सामने किसानों की बात चिल्लाने से नहीं रखी जा सकती। हमें किसानों की पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा। बिहार में नहर नहीं हैं। यदि कुछ इलाकों में नहरें हैं तो वे कामयाब नहीं हैं। अगर कांग्रेस का नाम लेंगे तो ये लोग गुस्सा होंगे। कांग्रेस के जमाने में नहरों की खुदाई की गई और सारे पैसे उस समय के नेताओं और ठेकेदारों की जेब में चले गये और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ नहर खुदाई के नाम पर किसान की जमीन ले ली गई और दूसरी तरफ खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ। कार्यालय खोल दिये गये, बड़े-बड़े भवन बना दिये गये, अफसर बिठा दिये गये लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल पाया। जिस समय किसानों की फसल को पानी की आवश्यकता होती है, उस समय उन्हें पानी नहीं मिलता है। जब किसानों की फसल उग जाती है और जिस समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय नहर खोल देते हैं तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है यानि किसानों को जमीन का नुकसान, सरकारी रुपये का नुकसान और उसके बाद फसलों की बर्बादी और उल्टे किसानों को नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इतने रुपये का पानी आपको दिया गया और उनके मवेशियों को भी खोल लेते हैं। ये सरकारी त्रुटियां हैं और किसान जेल जाते हैं। किसानों की पीड़ा को हमें नजदीक से देखने की आवश्यकता है। किसान महंगाई की मार से अपनी फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं और सरकारी सुविधा भी उन्हें मुहैया नहीं हो पाती। खाद के दाम बढ़ गये, डीजल के दाम बढ़ गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन वर्ग के किसान होते हैं। तीसरे वर्ग के जो किसान होते हैं, उनके पास जमीन-जायदाद ज्यादा है और वे खेती से अन्न उत्पादन करके बाजार में बिक्री करने का काम करते हैं। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। जब खेती से माल की उगाई करते हैं, खासकर बिहार के किसानों की स्थिति यह हो गई है कि उनके माल को खरीदने वाला कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हालांकि सरकार की एजेंसी है, जैसे अन्न खरीदने के लिए गोडाउन भी बने हुए हैं लेकिन एजेंसी के माध्यम से सही ढंग से सामान की खरीद नहीं हो सकती है। बिहार के किसान गेहूं और मक्का मवेशी को दाना के रूप में खिला रहे हैं और अन्न सड़ रहा है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि प्रखंड स्तर पर एक क्रय केन्द्र खोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अभी तो शुरु किया है। किसानों के लिए प्रखंड स्तर पर क्रय केन्द्र खोल देना चाहिए ताकि क्रय केन्द्र में सामान की बिक्री कर सकें और उचित दाम मिल सके। किसानों के मूल्यों को तय करने में काफी गंभीरता की जरूरत पड़ेगी ताकि तीसरे वर्ग के जो किसान हैं,अगर ज्यादा मूल्य भी हो गया तो दूसरे वर्ग के किसानों को नुकसान हो जाएगा और कम मूल्य हो गया तो जो बड़े किसान हैं, जो खेती से पैदा करके बिक्री करते हैं, उनको काफी नुकसान होगा। इसलिए मूल्यांकन करने में बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। नई जनरेशन कृषि पेशे से भाग रही है। उन्हें दिल्ली और गुजरात में जाकर १२०० रुपये से लेकर २००० रुपये तक की नौकरी मिल जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है ।आज नई उम्र के लोग १२००, १५०० और २००० रुपए के लिए भाग रहे हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप नहीं बोलने दीजिएगा तो हम अंत में सरकार से आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार किसानों की दयनीय स्थिति पर गंभीरता से चिन्तन और विचार करे। बहुत से मामलों में केन्द्र और राज्यों के कानून और नियमों की बात को लेकर किसानों को उचित सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस नियम में शथिलता बरतते हुए और समन्वय बनाते हुए गांवों के किसानों को सुख-सुविधा मुहैया कराने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। इसके साथ ही हम देश के कृषि वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देते हैं कि उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाने में अपनी अहम् भूमिका निभाई। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भी धन्यवाद देते हैं।…( व्यवधान) लोग कहते हैं कि राजनीतिक द्ृष्टिकोण से बात नहीं होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो रहा है, लोग राजनीति ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग राजनीतिक द्ृष्टिकोण से ही इस प्रस्ताव को लाए हैं, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार का समर्थन करता हूं।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : इनमें से कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि मैं अपना ट्रेक्टर नहीं चलाता और मेरी खेती-बाड़ी है। यह जो हाथ है इस पर हम नेलपालिश नहीं लगाते हैं।…( व्यवधान) इससे हम खेत को जोतते हैं।…( व्यवधान) यह कितने शर्म की बात है कि ऐसे मौके पर ये लोग महिलाओं के बारे में हंसते हैं, ये इंसान नहीं हैं। इनका कोई हक नहीं बनता है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a lot of noise in the House.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, why do you not allow a woman Member to speak in this House?

… (Interruptions)

श्रीमती रेणूका चौधरी : यहां कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि जिनको जानकारी नहीं है वे बोलना नहीं चाहते हैं। क्या उन्हें जानकारी नहीं कि किसानों के आधे हिस्से में औरत भी खेतीबाड़ी में काम करती है। आप क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि आज के दिन देश में ऐसे हालात हो चुके हैं कि मेरी जैसी मां भी आत्महत्या के बारे में सोच रही है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I seek the co-operation of the Leaders. This is not the way to treat an hon. Member.

… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, I wish to place on record my utter contempt for such behaviour. आज के दिन किसान की यह हालत हो गई है कि किसान की नौजवान लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह किसान की लड़की है।

ये सोचते हैं कि भविष्य में इस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा।

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Sir, you may have to extend the time of the House now. Please let us have the final extension now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. I have to extend the time of the House. Is it the pleasure of the House to extend the time by one more hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay, the time of the House is extended by an hour. Shrimati Renuka Chowdhury may continue.

श्रीमती रेणूका चौधरी : आज आंध्रा प्रदेश में कहा जा रहा है कि रबी का क्रॉप होलिडे लीजिए। शायद सरकार को इसका मतलब समझ में नहीं आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं पर छुट्टी मनाने जाएं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्रॉप होलिडे अगर किसान करेगा तो सरकार क्या मदद करने वाली है। उन किसानों और श्रमिकों का क्या होगा जो इस पर निर्भर हैं क्योंकि उनकी रोजी-रोटी तो उन्हें उसी से मिलेगी। एक जमाने में किसानों को बहुत सम्मान दिया गया था जब " जय जवान, जय किसान " का नारा दिया गया था। खेती में लगी हुई किसान की आत्मा देश का गौरव है और उसी किसान के कारण हमने किसी देश से झोली फैलाकर यह नहीं कहा कि हमको खाना खिलाओ। आज भारत का किसान देश के करोड़ों लोगों खिलाने की स्थिति में है। आज हमारा किसान हमारे देश के लोगों को खिलाने की ताकत रखता है। आज इस एडजर्नमेंट मोशन में स्टीरियो-टाइप बिहेवियर मुझे मिल रहा है।…( व्यवधान) आज भारत अपने करोड़ों लोगों को खिलाने की स्थिति में है। आज भारत में कोई भी कृषि नीति नहीं है। फूड क्रॉप्स से कैश-क्रॉप में बैलेंस बदल गया है। जब तक हम इस पर निगाह नहीं रखेंगे तब तक जो हालात देश के कुछ हिस्सों में जो हो रहे हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आप टिश्यू-कल्चर लाए हैं लेकिन उसकी दूसरी जेनरेशन और रि-जेनरेशन नहीं हो पा रही है। स्पूरिअस पैस्टीसाइटस के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। आज किसान वही फसल उगाता है जो उसका पड़ोसी किसान उगाता है। लेकिन जब हमने तकनीकी अपनाई तो हमने यह योजना नहीं बनाई कि जब इसकी बम्पर क्रॉप होगी तो हम कैसे इसको मनिमम स्पोर्ट प्राइस देंगे। आज ग्रामीण बैकों में लैंडिंग होती नहीं है लेकिन रिक्वरी के लिए बैंक वाले किसान के घर आकर खड़े हो जाते हैं। आंध्रा प्रदेश में इसके कारण कम से कम ६० किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। …( व्यवधान) क्या आप जानते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि रबी की क्रॉप होलिडे करो तो उसका कारण यह है कि हम आपकी रबी के लिए पानी नहीं दे सकते हैं। इस हालात में आप बताइये कि किसान को हम क्या सहूलियत पहुंचा सकते हैं। What is it that we can do? ऐसे समय पर हमारा फर्ज बनता है कि हम किसान की मदद करें। हमारे बीच में एक श्री एनजी रंगा थे और एक जमाने में स्वर्गीय सरदार पटेल थे जिन्होंने किसानों के लिए सत्याग्रह किया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This kind of running commentary is very bad. I am sorry to say this. A lot of noise is coming from this section.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If this continues, nobody will be able to speak continuously. If anybody starts giving running commentary from this side, then somebody from that side also will start giving running commentary. We are not here to see our muscle power. It is only an intellectual exercise.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rudy, please hear me.

श्रीमती रेणूका चौधरी : * SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Sir, how can she describe other Members like this? You are allowing and that is why running commentary is coming from this side.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, I will expunge all those remarks. I will expunge it. I will not allow anybody. I will not allow anything of that kind.

… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, it is only the farmers who live in the remote corners of our country where there is no infrastructure even for their families.

उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल नहीं जा सकते। यदि उनके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उनके लिए वहां अस्पताल नहीं है। फिर भी इन लोगों का इस धरती से लगाव है। वे देश के कोने-कोने में बस रहे हैं। वे देशवासियों को खिलाने के लिए अपने खून को पानी बना कर फसल उगाते हैं।…( व्यवधान)

We need a comprehensive policy approach. Land laws are not equal. Agriculture land laws vis-à-vis industrial land laws are not equal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, now you have to conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes.

The State Governments, particularly that of Andhra Pradesh has not allocated any funds for agricultural sector in this financial year so far.

आन्ध्रा प्रदेश में बिजली सप्लाई नहीं की जाती लेकिन वहां की सरकार कम्प्यूटर के बारे में बात करती है। …( व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): If Madam Renuka Chowdhury wants to accuse only Andhra Pradesh, then she does not know the facts. It is because she does not know agriculture at all. … (Interruptions) Maximum attention is being paid to the agriculture sector. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, in this House we have given the particulars of what the Andhra Pradesh Government has done to protect the interests of the farmers. … (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : She says there is no electricity for agriculturists. How is it possible?… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : It is on record that spending for agriculture has dropped. I will challenge it. I will prove it.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, you can conclude now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: All the `challenges’ are removed from the record.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, please conclude.

… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, I will present my colleague a dictionary to see that the word `challenge’ is not unparliamentary. His English is weak.… (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Everybody knows how strong you are.… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I request through you that the Governments must immediately become pro-active, remain more sensitive and create infrastructure for the farmers. Banks have to be directed on an emergency basis that recoveries should be banned for sometime. Pressure should be brought on the State Governments to see that power supply to farm sector is given priority. There should be stable power supply. It is because due to unstable power supply and fluctuations, motors have burned down. Small farmers cannot afford to spend Rs. 3,000 or Rs. 5,000 every time for rewinding of motors. With these words I conclude.

MR.DEPUTY-SPEAKER: Now, the last speaker. Mr. Speaker has pleased to allow Shri Bhadana to speak for two minutes.

… (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I may also be given two minutes to speak.… (Interruptions) Sir, my name is also there.… (Interruptions)

   

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं को लेकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर देश का ध्यान खींचने और चर्चा कराने के लिये हमारे लीडर आफ दी अपोज़ीशन यह काम रोको प्रस्ताव लाई हैं। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय पर यहां इतनी देर से चर्चा हो रही है और किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

१९४६ बजे(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) मेरी आप लोगों से विनती है कि थोड़ा इस सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें। माननीय वाजपेयी जी की हमेशा से विरोधी दल के नेता के रूप में भूमिका रही है जिनके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है जो आज इस सदन में हो रहा है। आप इस सदन मे एक नई परम्परा डाल रहे हैं । यदि आप इस तरह की परम्परा डालेंगे तो ठीक नहीं है…( व्यवधान) … यह किसानों का मामला है। आज पूरे देश का किसान जूझ रहा है जिसके बारे में हम आज यहां चर्चा करने आये हैं। आप इस मामले को गंभीरता से लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात बताना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार भी गन्ना किसानों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया गया था। उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है और यहां भी आपकी सरकार है। वहां किसानो के साथ बी.जे.पी. की सरकार बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। मिलें किसानों का गन्ना नहीं ले रही हैं और मिलों ने किसानों के गन्ने का पिछला पेमेंट तक नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सारे सदन को बताना चाहता हूं कि मेरठ में मऊखास मिल को चालू नहीं किया गया है और जो चालू थीं, उन्हें बंद कर दिया गया है। इससे किसान बहुत बुरी हालत में हैं। मैं समझता हूं कि जब तक गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं मिलेगी, वे कोई खर्चा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां किसानों पर रिकवरी का सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है, वहां दूसरी तरफ किसानों को बेइज्जत करके उनके ट्रैक्टर, भैंसें कुड़क की जा रही हैं और किसानों को लॉक अप में बंद किया जा रहा है। किसानों के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मेरी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में कोई नीति बनाई जाये जिससे किसान बर्बाद होने से बच सकें।

MR. SPEAKER: Now, Mr. Minister will speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Thomas, I have called the Minister.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Please take your seat. This is not the way.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. What is this?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not disturb the House. This is a serious issue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) * MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the reply of the Minister.

(Interruptions) *           * Not Recorded कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सदन में लगभग छ: घंटे से चर्चा चल रही है। अब इसमें किसानों की समस्या के संबंध में व्यापक चर्चा हुई है। कोई एक या दो स्पेसेफिक सवाल इसमें नहीं उठाए गए हैं, बल्कि अनगिनत सवाल इसमें उठाए गए हैं। अनेक माननीय़ सदस्यों ने कई बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am appealing you, please take your seat. There is no time now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Athawale, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am appealing you once again. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It shows that you are not serious about the issue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. I am once again appealing you.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the reply of the Minister.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Shri Thomas, this is too much.

… (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कई विषय उठाए गए हैं और इस सीमित समय में, इस सीमित चर्चा में, यह संभव नहीं होगा कि जितने भी विषय उठाए गए हैं, उन सारे विषयों की विस्तृत चर्चा हो सके। सदन को ज्ञात है, अध्यक्ष महोदय आपको भी मालूम है कि सरकार ने आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई उसकी घोषणा की, और उसे सदन में रखा। पिछले सत्र में मैंने नोटिस भी दिया और इच्छा व्यक्त की थी कि सदन राष्ट्रीय कृषि नीति पर चर्चा करे, लेकिन वह चर्चा नहीं हो सकी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर पिछले सत्र में ही इस पर चर्चा हो जाती, लेकिन समय नहीं मिल पाया। मैं चाहता हूं कि इस सत्र में इस पर चर्चा हो। …( व्यवधान)

* Not Recorded SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I am on a Point of Order, Sir. I may be permitted.

MR. SPEAKER: Please show me the rule first. Tell me the rule position.

SHRI P.C. THOMAS: I am raising my Point of Order under Rule 376 of the Rules of Procedure. I would like to submit that the time allotted to the various parties is given clearly. But, all the parties have exceeded the time allotted to them. Some of the one-man parties like Kerala Congress also represent the farmers. Therefore, I cannot sit quiet without mentioning a few things on the subject.

In fact, the hon. Commerce Minister Shri Murasoli Maran is not here. But the Minister of State in the Commerce Ministry should have been here. Tea, coffee, spices; all these items should come under the purview of the Ministry of Agriculture. But, just because they come under the Commerce Ministry, nobody is going to respond to the issues pertaining to these commodities.

MR. SPEAKER: There is no Point of Order. Now the Minister may continue his reply. Nothing will go on record except the Minister""""s reply.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Shri Thomas, this is too much. Once again I am appealing to you to please take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not allowing you.

… (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS : I am not challenging your orders. But, in protest against not allowing me to speak for the farmers, I am walking out from this House.

1958 hours (At this stage, Shri P.C. Thomas left the House.) … (Interruptions)

* Not Recorded MR. SPEAKER: The Minister may please continue his reply.

… (Interruptions)

1959 hours (At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary left the House.) श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, छ: घंटे लम्बी चर्चा चली है। इसमें जितने विषय उठाए गए हैं उनके बारे में मैं अपनी बात कहां से और किस सवाल से शुरू करूं, यह एक समस्या है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनेक विषय उठाए हैं। मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। मैंने केवल उन्हीं की नहीं बल्कि अन्य सभी वक्ताओं की बातों को भी बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की ओर से जब उत्तर दिया जा रहा है, वक्तव्य दिया जा रहा है, तो उसी गंभीरता का परिचय दिया जाए।

२००० hrs. ( तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया।) माधव राव सिंधिया जी बोल रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी के उप नेता हैं। उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है लेकिन उन्होंने कहा कि सतारूढ़ पार्टी के लोग, मंत्री या इनके संसद सदस्य गांव में जायें तो उनको गांव की समस्या की जानकारी मिलेगी। अब मैं इस देश का कृषि मंत्री हूं। हम लोग किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुए हैं। बहुत ही मामूली घर में, गांव में पैदा हुए हैं। इसलिए जब भी कहीं जाना है तो वहां जाना ही है जिसकी चर्चा आपने की और मैं समझता हूं कि इस सदन में मैं तो दोनों पक्षों की बात लेकर कहता हूं कि ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल से चुनकर आये हैं इसलिए किसी के बारे में चाहे वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हो या उस पक्ष का हो, यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि लोग गांव में नहीं जाते। लोक सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र में जाना ही है और ऐसा कोई माननीय सदस्य यहां नहीं बैठा है जिनको गांव की समस्या की जानकारी नहीं होगी। उसमें दिलचस्पी होना या न होना एक अलग बात हो सकती है। इसलिए आपका यह कहना कि लोग नहीं जाते और अगर जायें तो पता चले।…( व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हमने यह कहा था कि जिस तरह का आपका रवैया है, ऐसा लगता है। मैं नहीं कह रहा था कि यही बात है परन्तु मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद गांव नहीं जा रहे हैं। आपने जो स्पष्टीकरण दिया, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

श्री नीतीश कुमार : आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आपने रवैये की बात कही। आपके द्वारा एक साथ कई आरोप लगा दिये गये हैं। कहां से शुरू किया जाये, देश के अंदर शुरू किया जाये या देश के बाहर शुरू किया जाये, हम समझते हैं कि आपने ज्यादा वक्त इस पर लगाया कि किसान की हालत इसलिए खराब हुई है कि चीजों का बुरी तरह इम्पोर्ट हो रहा है और बिना सोचे समझे सरकार ऐसी नीति अख्तियार कर रही है जिसकी वजह से सब चीजों का अंधाधुंध इम्पोर्ट हो रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि जो कृषि उत्पाद हैं, उनकी कीमतें गिर रही हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है। अगर यह बात है तो सभी जानते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. का नेगोसियेशन एन.डी.ए. सरकार के समय नहीं हुआ था। यह भी आपने कहा कि अब इस बात को उठाया जायेगा। …( व्यवधान) हमने तो कहा लेकिन आप पहले पूरी बात सुन लें। हमने तो सबकी बात सुनी है। अगर आप हमारी बात से संतुष्ट होंगे तो वोटिंग नहीं करायेंगे और असंतुष्ट हुए तो वोटिंग करायेंगे इसलिए उसकी बात नहीं है। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। डब्ल्यू.टी.ओ. या गैट नेगोसियेशन आदि जो कुछ हुआ, सिंधिया साहब, यह सब उसी सरकार के द्वारा किया गया जिस सरकार के आप मंत्री थे। जो कुछ भी उस समय हुआ…( व्यवधान) हम कोई आक्षेप नहीं लगायेंग, हम तो तथ्य रखेंगे। जो कुछ भी हुआ। …( व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : डब्ल्यू.टी.ओ. का मतलब आपको अभी भी समझ में नहीं आया।

…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक नहीं अऩेक समझौते हुए। उसी के अंतर्गत कृषि पर एक समझौता हुआ। …( व्यवधान) हम सब आपको ठीक से जानते हैं। कोई नया परिचय देने की जरूरत नहीं है। इस सदन में सब लोग एक दूसरे को बढि़या से जानते हैं। इसलिए सबको एक दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो एतराज की बात हो, उस पर एतराज भी दर्ज करा देने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन हमारा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उस समय गैट समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपने कहा कि एक अम्बरेला एग्रीमैंट हुआ। उस डब्ल्यू.टी.ओ. में अनेक समझौते हुए जिसमें से एक समझौता एग्रीमैंट ऑन एग्रीक्लचर भी कहलाता है।

…( व्यवधान) आप पूरी बात सुन लीजिए। आप वकील चंडीगढ़ के होंगे। आपको इस बार डब्ल्यू.टी.ओ. में डिस्प्यूट सैटलमैंट में भेज दिया जायेगा। अगर आप बहुत इच्छुक हैं तो सरकार को कभी भी किसी डिस्प्यूट में डब्ल्यू.टी.ओ. में जाना होगा तो हम आपको ही भेज देंगे। वहां जाकर आप ठीक से बात करिये। इसलिये पहले आप बात को पूरी सुन लीजिए तब उस पर कोई प्रतक्रिया व्यक्त करें। …( व्यवधान) एग्रीमैंट ऑन एग्रीक्लचर के तहत, एग्रीक्लचर पर हुए किसी समझौते के अन्तर्गत आज बाजार कृषि उत्पादों के लिए नहीं खोला जा रहा है। सच पूछा जाये तो आप यह बात अपनी ही पार्टी के नेता श्री मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए कि यह बाजार क्यों खुल रहे हैं ?

बहुत कहा जा रहा है कि क्यू आर हटाने के लिये सन् २००३ तक के लिए हमारे पास समय था। लेकिन आप डब्ल्यू.टी.ओ. डिस्प्यूट सैटलमैंट में हार चुके हैं। सन् २००१ तक आपको हर तरह की पाबन्दियों को हटा देना है। आपको अपना पूरा बाजार खोल देना है। उसी सिलसिले में यह बाजार खुल रहा है न कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसी प्रकार का कोई समझौता डब्ल्यू.टी.ओ. में बाद में किया है जिसके अन्तर्गत यह बाजार खुल रहा है। इससे बड़ा असत्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह पूरा इसलिए खुल रहा है कि आपकी बैलैंस ऑफ पेमैंट की पोजीशन ठोक हो गई। बैलैंस ऑफ पेमैंट की पोजीशन ठीक नहीं थी, उसी का सहारा लेकर आप सन् २००३ तक रोक सकते थे लेकिन डब्ल्यू.टी.ओ. डिस्प्यूट सैटलमैंट में आप हार गए। सन् २००१ के ३१ मार्च के बाद एक अप्रैल से आपको पूरा बाजार खोल देना है। डब्ब्यू टी ओ या गैट समझौता माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया, यह समझौता उस सरकार ने किया जिसमें आप माननीय मंत्री थे।

…( व्यवधान) आपको दुबारा मौका मिलेगा। इसलिए यह आरोप लगाना कि यह सरकार बिल्कुल दरवाजा खोल रही है, इससे बढ़ कर गैर-मुनासिब बात कोई और नहीं हो सकती। …( व्यवधान)

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते।…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : श्यामाचरण शुक्ल जी, आप अपने भाई विद्या चरण शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ में समझाइए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आज बाजार खुल रहा है और इसमें हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। यह सच है और अगर यह गलत है तो डा. मनमोहन सिंह जी से, जो उस समय वित्त मंत्री थे, यह बात पूछ ली जाए।

श्री माधवराव सिंधिया : आप बैलैंस बढ़ाइए, इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाइए, ऐंटी डम्िंपग मेजर्स कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सिंधिया साहब, जब आप मौका देंगे, हम वहां आ जाएंगे। अब सवाल है कि बाजार खुल गया। लेकिन हमारे पास दो इन्स्ट्रूमैंट्स हैं - एक टैरिफ रिस्टि्रक्शन और दूसरा ऐंटी डम्िंपग मेजर्स। यह दो मेजर्स हमारे पास हैं। आप कहते हैं कि उसका इस्तेमाल कीजिए। यह कहा गया कि सरकार ने बाजार इस कदर खोल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां पूरा सामान आ गया और किसानों के लिए आफत पैदा हुई। हम आपकी जानकारी के लिए तथ्य रखना चाहते हैं। १९९८-९९ में जो ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट हुआ, उसकी टोटल वैल्यू १२,५८४.०८ करोड़ रुपये है। १९९९-२००० में यह घट कर ११,५१०.०९ करोड़ रुपये हो गया। हमारे समय में ऐग्रीकल्चरल इम्पोर्ट बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। जहां तक यह सवाल है कि ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का टोटल इम्पोर्ट से क्या शेयर है, १९९८-९९ में जहां ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का टोटल इम्पोर्ट में शेयर ७.०५ प्रतिशत था, १९९९-२००० में वह घट कर ५.६३ प्रतिशत हो गया। यह हमारे आंकड़े हैं। आप चाहें तो इसे चुनौती दे सकते हैं। जो इम्पोर्ट हो रहा है, यह आंकड़े उसके आधार पर हैं। अब यह बात है कि इम्पोर्ट डयूटी क्यों नहीं बढ़ाई। अब सवाल यह है कि कहां-कहां समस्या आ रही है।

…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : टोटल इम्पोर्ट कितना हुआ, यह बताइए।

श्री नीतीश कुमार : हमने टोटल इम्पोर्ट बता दिया है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : टोटल ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट १९९८-९९ में और टोटल ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का क्या शेयर है, वह भी हमने बता दिया है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, यह क्या हो रहा है।

…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : ये तथ्य अकाटय हैं और यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि श्री वाजपेयी जी की सरकार में इस अवधि में ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट बढ़ नहीं है बल्कि घट रहा है।

इससे हमारे किसानों पर किसी भी प्रकार की आफत इसके चलते नहीं आने दी जायेगी। मैं आपके सामने और तथ्य रखना चाहता हूं। संगमा साहब ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे हमारे अध्यक्ष थे, हमको माफ करियेगा, अगर आपने कहा कि इम्पोर्ट डयूटी लगी ही नहीं तो उस पर इम्पोर्ट डयूटी लगी हुई है। इस साल दो बार इम्पोर्ट डयूटी कई चीजों पर रिवाइज हुई है। एक बार १२ जून को रिवाइज हुई और फिर २१ नवम्बर को रिवाइज हुई। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this going on?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members can seek clarification after Minister completes his speech.

… (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : यह बात सही है कि हमारे यहां अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोडयूस पर बाहर से इम्पोर्ट का असर पड़ा है तो वह एडीबल ऑयल पर है। खाने के तेल पर उसका असर पड़ा है। हमारे यहां जितना इसका उत्पादन है और जितनी जरूरत है, उसमें एक गैप है, उसमें एक कमी है। बावजूद इसके कि टैक्नोलोजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस चल रहा है, इसके बाद भी तिलहन में, तेल में और दलहन में हम पूरे तौर पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उस पर मैं बाद में अगर सदन के पास समय होगा तो आ सकता हूं। लेकिन इम्पोर्ट से जो नुकसान हुआ है, वह एडीबल ऑयल के चलते हुआ है। उसके ऊपर ३-३ बार डयूटी को रिवाइज किया गया है और इस साल दो बार रिवाइज किया गया। पामोलीन पर इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाई गई है, हर चीज पर बढ़ाई गई है। लेकिन एक समस्या आती है, जब इम्पोर्ट डयूटी तेल के बारे में बढ़ाने की बात आती है तो हम तो चाहते हैं, कृषि मंत्रालय चाहता है कि डयूटी और बढ़ा दी जाये, चूंकि हम प्रोडयूसर के इंटरैस्ट को देखने के लिए बैठे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय को कंज्यूमर ईटंरेस्ट को भी देखना है। हमें वह दिन याद है कि प्याज के मामले में क्या हुआ था। १९९८ में प्याज की माला पहन कर आप लोग घूम रहे थे। १९९८ में क्या हुआ था, १९९८ में प्याज का एक्सपोर्ट हुआ था, चूंकि आपका कमिटमेंट था और उस साल फसल पर मौसम का असर पड़ा था, उसके चलते बाजार में प्याज की कमी हुई थी। उस समय की सरकार पर आरोप लगा था कि आपने अपनी डिमांड को देखे बगैर एक्सपोर्ट कर दिया। आप लोग तो ज्यादा दिन सत्ता में रहे, आपने तो सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए इतने दिन इस मामले को देखा है और आपको यह मालूम है कि एक्सपोर्ट मार्केट आपकी इन्तजार नहीं करेगा। अगर आपने कमिटमेंट किया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आप हर साल प्याज जैसी चीजों का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्याज खाने के लिए वहां के लोग दो साल इन्तजार नहीं करेंगे। इसलिए किसानों के इंटरैस्ट में प्याज का हर साल एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन उस बार क्या हुआ कि प्याज के दाम बढ़े तो इन्होंने खूब आंसू बहाये, आपने जार-जार आंसू बहाये और लोगों की आंखों से भी इतने आंसू आप लोगों ने बहवा दिये कि तीन-तीन राज्यों में बी.जे.पी. को नुकसान उठाना पड़ा। उधर जब बी.जे.पी. चुनाव हारती है तो उसके अगले दिन से प्याज की कहानी बन्द हो जाती है। आज जब प्याज के किसानों को प्याज की कीमत नहीं मिली तो मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज उनकी आंख में आंसू क्यों नहीं आये। कल तो जब दिल्ली के बाजारों में प्याज महंगी थी तो आप लोग आंसू बहा रहे थे, लेकिन आज किसान को कीमत नहीं मिल रही है, कम कीमत मिल रही है। आपने जो बवंडर खड़ा किया, आपके डर से अगली बार एक्सपोर्ट रोक दिया गया और जब एक्सपोर्ट रोक दिया गया तो किसानों को नुकसान हुआ। इस बार आपकी परवाह किये बगैर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। एक-एक लाख और ५० हजार टन करके चार लाख ५० हजार टन प्याज के निर्यात की इजाजत इस बार दी गई। बीच में कुछ दिन के लिए थोड़े से भाव बढ़े। मैं अभी महाराष्ट्र में लासलगांव होकर आया हूं, जो एशिया का प्याज की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहां के प्याज के किसानों के बीच से होकर आया हूं। वहां पर जो समस्या थी, वह एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह के लिए थी। जो नो आब्जैक्शन सर्टफिकेट दिया जाता है, वह देना बन्द कर दिया गया था, लेकिन तत्काल उसको चालू किया गया और अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। आज इम्पोर्ट डयूटी बढ़ाने में दिक्कतें आती हैं। आज फाइनेंस मनिस्टर से अन्दर हम इस पर बहस करते हैं।

लेकिन जब बाहर निकल कर आते हैं तो बताते हैं कि अगर पामोलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, पर सोयाबीन पर ४५ प्रतिशत से अधिक डयूटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस पर बाउंड रेट ४५ प्रतिशत है। वह किसने तय किया, श्री यशवंत सिन्हा ने तय किया, श्री मुरासोली मारन ने तय किया या क्या श्री वाजपेयी ने तय किया, यह बाउंड रेट आपने तय किया।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : यह सरासर असत्य बात कह रहे हैं। आप लोगों को मुगालते में न डालें, भ्रमित न करें…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं जो कह रहा हूं, वह सही है। हम गलत बोलें तो आप हमारे खिलाफ प्रिवीलेज मोशन लाएं…( व्यवधान) अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आपके हाथ में हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अपनी बात कहने से आप मुझे नहीं रोक सकते। यह बाउंड रेट पर एग्रीमेंट आन एग्रीकल्चर बिल्कुल फंस गया था, जब गैट पर समझौता हो रहा था। उस समय समझौते के दौर में बात आई, उस समय लोगों ने कहा कि चलो ले लो बाउंड रेट तय कर लो, इम्पोर्ट पर जितना रिस्ट्रक्शन लगाना हो, बाउंड रेट तय कर लो। जापान २०० प्रतिशत तक या ५०० प्रतिशत से भी अधिक तक बाउंड रेट लगा सकता था, इम्पोर्ट डयूटी का। तब आप क्यों ठिठक गए। प्राइमरी प्रोडक्ट्स पर १०० % प्रोसेस पर १५० प्रतिशत, एडीबल आयल पर ३०० प्रतिशत, सोयाबीन को छोड़ कर, उस पर बाउंड रेट ४५ प्रतिशत है।

श्री माधवराव सिंधिया : आप सरकार में हो, आप जवाब दें।

श्री नीतीश कुमार : हम तो बता रहे हैं। आप लोगों ने तय किया वह बाउंड रेट। आज आप लोगों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। संसद में जब इस पर बहस होती थी, उस समय हम विपक्ष में थे। हम इस बात को कहते थे…( व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के तेल को छोड़ कर, जिस पर ४५ प्रतिशत डयूटी है…( व्यवधान) यही तो रोना है कि सोयाबीन तेल पर ४५ प्रतिशत है, लेकिन इस बारे में भी अगर और कोई कदम उठाए जा सकते हैं, वह उठाने में पीछे नहीं रहेंगे और यहां के किसानों के हित की रक्षा करने में जो भी होगा वह करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

यहां पर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कहा गया। शायद सोनिया जी ने भी कहा। आपको मालूम है कि दूध पर परम्परागत तौर पर बाउंड रेट आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था। यह स्वाभाविक था। जब से आप गैट के संस्थापक सदस्य हैं, १९४७ से, तब से दूध पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था। इसलिए था कि हम लोग इस में आत्मनिर्भर नहीं थे इसलिए बाहर से दूध का पाउडर सहायता के तौर पर आता था। सिंधिया जी आप बड़े स्कूल में पढ़े होंगे। हम लोग गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। याद है दूध घोल-घोल कर हम लोगों को इसी पाउडर को मिड डे मिल्क के तौर पर दिया जाता था। वह विदेश से आता था, डिब्बों में। मास्टर साहब हम लोगों को हमीं से बना कर हमीं को पिलाते थे। यह मैं गांव के स्कूल की बात कर रहा हूं। आप बड़े स्कूल में पढ़े हैं, आपको कहां पता है। सोनिया जी को कहां से याद होगा, इसके बारे में सोचना ही बेकार है। हम लोग अपेक्षा ही नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : आप आयातित दूध पीकर पले हैं।

श्री नीतीश कुमार : हम नहीं पले हैं। हम तो बता रहे हैं कि हमें सहायता के तौर पर जो दूध का पाउडर आता था, उसे पिया है। पिछली बार ज्यादा दूध का पाउडर नहीं आया। लेकिन देखा गया कि १७,०००, १८,००० टन के करीब आया है। देखा गया कि इस पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत है। फिर इसमें जो-जो सम्बद्ध देश थे, उनके साथ अलग से समझौता किया गया। जो शून्य प्रतिशत बाउंड रेट था, उसको ६० प्रतिशत किया गया। वह आयात शुल्क लगा दिया गया १२ जून,२००० को। आप बतां कि उसके बाद कौन सा दूध आ रहा है।

कहां दूध आ रहा है, आप बताइए। आप उदाहरण दीजिए उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी लेकिन एसी कुछ बात नहीं है। ऐसे ही एक अफवाह फैल जाती है और आज आपको मालूम है कि ये दाम क्यों गिरे हैं? उसका एक कारण है। यह आपके द्वारा चलाया हुआ एक भ्रम है। एक अफवाह इस बारे में फैला दी जाती है कि बाहर से इतना कुछ आ रहा है, इसका भी असर पड़ता है। जो बाजार के प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, वे किसानों का सामान नहीं खरीदते हैं। सरकार पूरी तौर पर अपनी ताकत भी लगा देगी तो भी जितना एग्रीकल्चरल प्रोडयूस है, उसे नहीं खरीद सकती। लेकिन सरकार खरीदना चाहती है, अधिक से अधिक खरीदना चाहती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में प्रोक्योरमेंट बढ़ता चला गया है और इस बार अगर फूड ग्रेन्स का रिकार्ड प्रोडक्शन हो रहा है तो फूड ग्रेन्स का रिकार्ड प्रोक्योरमेंट भी अभी तक हो चुका है। लेकिन प्रोक्योरमेंट का हमारे पास…( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़ लूट हो रही है। …( व्यवधान) प्रोक्योरमेंट के बारे में यह गलत कह रहे हैं।…( व्यवधान) करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है।…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उसके आगे अगर कोई अनाज प्रोक्योरमेंट होता है, उसको कहां रखा जाये, यह भी एक समस्या है। आपको मालूम है, हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़ : यह गलत कह रहे हैं। आप हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)* श्री नीतीश कुमार : लगातार प्रोक्योरमेंट जारी है। खोपरे की प्रोक्योरमेंट जारी है। केरल के सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे और आपने भी अपने कक्ष में मीटिंग बुलाई थी। नारियल के खोपरे का प्रोक्योरमेंट जारी है और कोकोनट उत्पादकों को मदद पहुंचाने के लिए खोपरे का रिकार्ड प्रोक्योरमेंट किया गया है। यही नहीं, आन्ध्रा प्रदेश की तरफ से…( व्यवधान) प्रोक्योरमेंट हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं?…( व्यवधान) कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Brar, he is not yielding. Please take your seat. What is this?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, no; he is not yielding. Please take your seats.

… (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों पर आधारित सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह सर्वोच्च सदन है। यह सदन जनता की सबसे बड़ी चुनी हुई पंचायत है।…( व्यवधान)

MR.SPEAKER: This is not a good practice.

श्री नीतीश कुमार : आज भी नारियल के खोपरे का सबसे अधिक केरल में प्रोक्योरमेंट हो रहा है।…( व्यवधान)

लगातार प्रोक्योरमेंट जारी है।…( व्यवधान) आन्ध्रा प्रदेश में आयल पॉम की मार्केटिंग इंटरनेशनल स्किल में हम लगातार उनके बर्डन को शेयर करते जा रहे हैं। नैफेड के द्वारा खोपरे का प्रोक्योरमेंट, एफ.सी.आई. के द्वारा फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। यही नहीं अनाज बहुत हुआ है। एफसीआई ने अधिकार दे रखा है तथा कैबिनेट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकारें प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। डीसेंट्रेलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में सरकार ने नीति विषयक निर्णय लिया है और हर राज्य सरकार को इसकी सूचना दी गई है। बार-बार राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि आप प्रोक्योरमेंट करिए।…( व्यवधान) जो भी इसमें घाटा होगा, हम वहन करेंगे लेकिन प्रोक्योरमेंट कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं। कई राज्य सरकारें प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही हैं लेकिन केन्द्र की तरफ से सिर्फ एफसीआई ही एजेंसी नहीं है। अब हर राज्य सरकार को अधिकार है कि वह जितना केन्द्र चाहे, उतना केन्द्र प्रोक्योरमेंट के लिए खोल सकते हैं। जो राज्य सरकारें चाहें, वे खोल सकती हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। आखिर किसानों के लिए और क्या किया जा सकता है? अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाएंगे। अगर उसके बाद भी परिस्थिति ऐसी होगी तो हम एंटी-डंपिंग मैजर्स लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कोई सस्ता माल डंप नहीं कर सकेगा। किसानों की हालत सुधारने के लिए एक तरफ प्रोक््योरमेंट किया जा रहा है और दूसरी तरफ बाहरी हमले से उनको बचाने का उपक्रम किया जा रहा है। यही हमारे पास उपाय है और अगर इसके अलावा और कोई उपाय काबिल किसान नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके पास है तो वे बता दें, उस पर भी हम गौर करेंगे और उस पर भी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

कांग्रेस पार्टी का एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल मुझ से मिला था।

मेरे पास श्री बलराम जाखड़, भूतपूर्व कृषि मंत्री, श्री अर्जुन सिंह और श्री शिवराज पाटील आए थे। उन्होंने अपनी चिन्ताएं प्रकट की थीं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, he is not yielding. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, what he said just now is incorrect… (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : हम उनके सुझावों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। जहां कहीं भी अगर दलगत भेदभाव से ऊपर उठ कर देश के किसानों के हित में कोई कदम उठाना है तो हम उस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमें अपनी सलाह और सुझाव दीजिए कि और कौन से कदम उठाने हैं। हमने कृषि नीति लाई है, इसका यही उद्देश्य है। संगमा जी, आप जो भाषण दे रहे थे, हम चार प्रतिशत से अधिक ग्रोथ रेट हासिल करना चाहते हैं।…( व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Mr. Speaker Sir, a point of clarification… (Interruptions) Sir, he has made a comment on me, I would like to seek a clarification from him… (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : जयपाल रेड्डी साहब, आप जरा बैठिए। आपसे तो हमारे पुराने संबंध हैं।

…( व्य वधान) आप तो इधर के आदमी थे, उधर कहां चले गए। आप तो हम लोगों के साथ थे। आप इतनी बढि़या अंग्रेजी बोलते थे, आप जब जनता दल में अंग्रेजी बोलते थे तो हम लोगों को लगता था कि एक अंग्रेजी का आदमी -दां हमारे पास भी है, जो सोमनाथ बाबू और सिंधिया जी की बातों का जवाब दे देगा। आप भी उधर ही चले गए।…( व्यवधान) हमने आपका पूरा भाषण सुना, उसमें एक भी तथ्य नहीं था, सारी लच्देदार अंग्रेजी थी।…( व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, it shows the hon. Minister is not fully confident of his reply.

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं कि किसानों के हित के लिए और क्या काम करना है। किसानों को ऋण चाहिए, भारत सरकार ने ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट स्कीम लागू की और उससे ७० लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं। लक्ष्य से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए।…( व्यवधान) किसान को रिस्क कवर करना चाहिए। आप बोल देते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। वह क्यों आत्महत्या कर रहा है, अगर उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसलिए बीमा को व्यापक बनाया गया। पहले फसल बीमा योजना थी और वह ऋण लेने वाले किसानों पर लागू थी। अब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, जो किसान ऋण नहीं लेगा, उसके लिए भी यह बीमा उपलब्ध है। हम इस कृषि बीमा की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि पंचायत को इकाई बनाएं। अगर एक पंचायत में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई दी जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों के साथ हमने १४ सितम्बर को बैठक की है, उसके बाद हम लोग आगे कार्यवाही कर रहे हैं।…( व्यवधान)

किसानों को स्टोरेज की समस्या आती है। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरु की है- केपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। कोल्ड स्टोरेज लगाने की योजना है, जिसमें कई चीजें रख सकते हैं- जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटेटो आदि कुछ भी आप रख सकते हैं।…( व्यवधान) हम १२ लाख टन केपेसिटी इस नौवीं पंचवर्षीय योजना काल में ही क्रियेट करना चाहते हैं। आठ लाख टन का रिन्यूवल और माडर्नाइजेशन चाहते हैं और इसके अलावा साढ़े चार लाख टन प्याज के भंडारण की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए केपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम लागू की गई है। २५ प्रतिशत भारत सरकार केपिटल सब्सिडी देगी और जो भी इसमें लेना चाहता है- चाहे सरकारी, निजी कम्पनी, कार्पोरेशन या कोआपरेटिव हो, इसका कोई भी लाभ ले सकता है। इस बारे में सदन में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। एक नहीं अनेक स्कीमें चलाई गई हैं।

कहा जाता है कि सीड खराब आया है। आज सीड एक्ट है, सीड कंट्रोल आर्डर है, सब कुछ आपके पास है लेकिन इसे लागू करने की जवाबदेही राज्यों पर है। आंध्रा के बारे में जून में दिल्ली में शिकायत मिली थी और तुरंत राज्य सरकार को खबर दी गई थी कि कुछ खराब किस्म के सीड प्रचलन में हैं, ऐसी शितायत मिली है। वहां की राज्य सरकार ने तत्काल उस सूचना पर कार्यवाही की। अनेकों जगहों पर छापे मारे गए और उस तरह की चीजों पर कार्यवाही की। आज सीड के लिए कहा गया कि सीड नहीं मिलता है। अब पता नहीं आंकड़े हैं।…( व्यवधान)

महोदय, आप मुझे इजाजत दें तो मैं डिटेल से बता सकता हूं। यह तो कृषि है- "हरि अनंत, हरि कथा अनंता।" आप अगर मुझे इजाजत दें तो एक-एक सीड पर, पेस्टीसाइड, माइक्रो न्यूट्रीएंट्स, पानी, बिजली पर, एक-एक चीज पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है कि सरकार ने और कौन से कदम उठाए हैं। सीड के मामले में कहीं-कहीं गड़बड़ी है। आज हमारा उतना नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो सीड एक्ट १९६६ का है उसमें हम संशोधन करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि अगर सीड से किसी की फसल खराब हो जाए, कोई बताए कि इसमें इतना अंकुरण होगा और वह नहीं होता है तो हम नया सीड एक्ट लाना चाहते हैं, जिसमें किसानों को उस सीड कम्पनी द्वारा कम्पनसेशन देना पड़ेगा।

वह सीड कंपनी ही व्यापार कर सकेगी जो हमारे यहां अपने को रजिस्टर्ड करायेगी। इस तरह से एक सीड एक्ट पर हम काम कर रहे हैं। वह सीड एक्ट लाकर हम लोगों को बचाएंगे। पेस्टीसाइट्स का इस्तेमाल हमारे देश में घटता जा रहा है और यह एक शुभ लक्षण है। इंटिग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जितनी तकनीक पैदा हुई है उसका डिस-एमीनेशन धीरे-धीरे गांवों में हो रहा है और लोग कम से कम पेस्टीसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे है। पेस्टीसाइट्स कितना बिका और बाहर से कितना आया, इसके भी आंकड़े अब उपलब्ध हैं। अब तो यहां का पेस्टीसाइट्स बाहर भी जाता है, इसलिए इनपुट का जहां तक सवाल है इन सब चीजों पर, एक-एक बिंदू पर हम लोगों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी उन्हीं चीजों पर फोकस भी करती है। हमारा जो ग्रीन-रैवोल्यूशन का इलाका कहलाता है वह इलाका अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। लेकिन पूर्वी इलाका, वह बीच का इलाका जहां एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल्टी है उसको भी टेप करना एग्रीकल्चरल पॉलिसी का पहला लक्ष्य रखा गया है। अगर आप हमारी नीति को समझेंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा और अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। इसलिए हमारे लिए तो वह देवता है, आपके लिए वह पत्थर है क्योंकि आपकी हमदर्दी किसानों से नहीं है। आपको तो इस पर पाइंट स्कोर करना है। अगर यह बात नहीं होती तो कल क्यों एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा शुरु नहीं हुई। कल हम तैयार थे लेकिन कल आप तय नहीं कर पाये थे कि कौन एडजर्नमेंट मोशन मूव करेगा। इसलिए आपने पूरा का पूरा दिन सदन का बेकार कर दिया। उससे किसानों का कितना हित हुआ, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप रचनात्मक सुझाव दीजिए और बैठकर बात कीजिए, हमारी कृषि नीति सदन में रखी हुई है। कृषि नीति पर अनेक बार चर्चा हुई है और इस सदन में १०वीं लोक सभा के समय में भी चर्चा हुई है लेकिन आजादी के बाद से आज तक कृषि नीति बन नहीं पाई है।

सन् १९९० में उस समय के वित्त मंत्री जी ने, जबकि श्री जयपाल रेड्डी जी जनता दल में थे और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, कहा था कि देश में एक राष्ट्रीय कृषि नीति होनी चाहिए…( व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आपने मेरा नाम लिया है लेकिन आप तो…( व्यवधान) * श्री नीतीश कुमार : बात यह है माननीय रेड्डी साहब कि हम नहीं जानते थे कि आप माननीया सोनिया जी के यहां अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए अपनी भाषा भी बिगाड़ लेंगे। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें किसी का … कहियेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी के … नहीं हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं सहयोगी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं लेकिन … होना हमारी नियति और स्वभाव में नहीं है। आप उधर जाकर … करेंगे, मुझे मालूम नहीं है, आपको ही … मुबारक हो।…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the situation of the farmers in India and this is the type of discussion that we are having. Sir, I am very sorry to say this. … (Interruptions)

* Expunged as ordered by the Chair.

       

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, it is very sad to see the attitude of the Agriculture Minister. This is most inappropriate. It is very sad. ... (Interruptions)

श्री नीतीश कुमार : हमने सभी राजनैतिक पार्टियों की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी आये थे। सारे किसान संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को बुलाया था। पार्लियामेंट एनैक्सी में १३ सितम्बर को मीटिंग हुई और १४ सितम्बर को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। अब पर्दे के पीछे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। इसलिए हमने पूरे डाक्यूमेंट्स सारे दलों को भेजे और जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रैसीडेंट की हैसियत से सम्मिलत हैं, इनको हमने पूरे डाक्यूमेंट्स भेजे। उसके बाद लोगों ने अपने-अपने सुविचारित मत १३ सितम्बर को दिये और १४ सितम्बर को राज्यों के कृषि और खाद्य मत्रियों की बैठक में भी सारी रायें आईं। जो मतैक्य है उसके अनुसार हम दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और उसके आधार पर हम डब्ल्यू.टी.ओ में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल पर मैनडेटेड रिव्यू चल रहा है उसमें अपनी राय रखेंगे। हम मांग करेंगे कि विकसित देश अपनी घरेलू सब्सिडी को घटाएं, विकसित देश अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद करें और हम मांग करेंगे कि हमारे जैसे मुल्क के लिए फूड-सिक्योरिटी के लिए अलग से बॉक्स होना चाहिए।

विकसित देश डबल्यू.टी.ओ. में समझौते की आड़ लेकर बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। एक बक्से में सबसिडी एलाउड है। आपने एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के बारे में बात की। यह बहुत सामान्य चीज है। एक-एक व्यक्ति को एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के बारे में जानना चाहिए और कम से कम संसद सदस्यों को जरूर जानना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अमेरिका बहुत ज्यादा सबसिडी दे रहा है। दूसरे विकसित देश भी बहुत ज्यादा सबसिडी दे रहे हैं। नॉन प्रोडक्ट स्पैसफिक और प्रोडक्ट स्पैसफिक सबसिडी को मिला कर एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट को लें। यदि हमारी यह बात मान ली जाए, तब वह सही मायने में भारत के हित में होगा। भारत में एग्रीकल्चर में नैगेटिव सबसिडी दी जाती है लेकिन वह डब्लयू.टी.ओ. के मंच पर बहस करने के लिए है।

आप जानते हैं कि भारत सरकार कई चीजों पर सबसिडी देती है। यह एक अलग चर्चा है। हम मांग करेंगे कि रिसोर्स पुअर फार्मर की परिभाषा एक होनी चाहिए। हमारे यहां चार-पांच एकड़ वाला गरीब किसान है। किसी जगह ५० एकड़ वाला गरीब किसान है। हम मांग करेंगे कि रिसोर्स पुअर फार्मर की एक परिभाषा होनी चाहिए। इसके लिए जो मदद दी जाए उसे एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाए, हम यह मांग करने जा रहे हैं। सिंधिया साहब, पिछली बार की तरह नहीं होगा कि संसद में इसे कौन कहे? पहले एग्रीकल्चर मनिस्ट्री को भी मालूम नहीं होता था कि कॉमर्स मनिस्ट्री और दूसरी मनिस्ट्रीज ने डबल्यू.टी.ओ. से क्या नैगोसिएशन किया? इस बार एग्रीकल्चर का जो समझौता हो रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि एग्रीकल्चर के समझौते के बारे में एग्रीकल्चर मनिस्ट्री ही डील करेगी। उसने देश भर के लोगों की राय लेकर इसे तैयार किया। हम उसे मजबूती के साथ रखेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ी है। आज वे दिन लद गए जब वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति मिलते थे। आज लोग पलक पावना बिछा कर स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। वह जमाना बदल गया। हमारी इज्जत बढ़ गई।…( व्यवधान) हम मजबूती के साथ इसे रखेंगे। हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। इसमें आपने पहले गलतियां की थी। हम अब उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। आप इसमें जरूर सहयोग दीजिए। इससे भारत के किसानों की ही नहीं, सम्पूर्ण भारतवर्ष के हित की रक्षा होगी। मैं किसानों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने के लिए आग्रह करता हूं कि सदन में कृषि नीति पर व्यापक बहस कराई जाए। दो-तीन दिन तक जितने विषय आएंगे, उसके बाद हर चीज का जवाब देने के लिए आप कई घंटों का समय मुझे दें। इतना कह कर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं और सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह कार्य स्थगन प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दे।

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker, Sir, I would like to thank all those who have participated in the discussion on our Motion of Adjournment. Regrettably, there has been not enough time to accommodate everyone who wanted to speak but enough has been said to enable the House to come to an informed conclusion on the issues raised.

From the speeches of the hon. Members irrespective of Party lines, except for a few on the other side and, of course, except for that of the Agriculture Minister, all agree that the agricultural sector deserves immediate and urgent attention. And it is evident that this is only the start; this is only the beginning of a nation wide debate.

The Treasury Benches have failed to respond to our demands. The hon. Minister, of course, has given us an extremely long presentation. He has evaded most of our points. Of course, he had plenty of figures to give us on paper. He has said that he comes from a village. He has said that he lives in a village, we appreciate that. He has also said that he knows how life in the village is. Well, I would like to tell him that he has not convinced us.

And I am sure that he will not be able to convince his own village people. And the answer will come from the Kisans, from the people of our country. It will come from the Kisans of our country and we shall wait for that answer and we know what that answer is going to be.

Our basic point was that the Government has done nothing to curb rising costs or to ensure fair and just prices. And it is a matter of disappointment that the hon. Minister has been unable to give our Kisans, our Khet Majdoors any comfort on either point. We believe, we know, that our Kisans continue to be ground in the Chakki.

Therefore, through you, Mr. Speaker, Sir, I want once again to request the House to support this Motion and censure the Government in such a manner that it is obliged to seriously formulate an effective overall agricultural policy to address the grievances of the farmers and stem the downward trend blighting over the agricultural sector.

I urge all sections of the House to rise above partisan considerations in solidarity with our Kisans and Khet Majdoors and vote for this Motion of Adjournment.

MR. SPEAKER: The question is :

"That the House do now adjourn".

SOME HON. MEMBERS: We want a Division.

MR. SPEAKER: All right.    Let the Lobbies be cleared – 

MR. SPEAKER: Now the Secretary-General. 

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording system :

Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.As may kindly be seen the ‘red bulbs above display boards’ on either side of hon. Speaker’s chair are already glowing. This means the voting system has been activated.For voting, kindly press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely :One ‘Red’ button in front of the hon. Member on the head phone plateo and als(ii) Any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats :Ayes - Green colour Noes - Red colourAbstain - Yellow colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs e ‘off’.

IMPORTANT : The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.

5. Do not press the amber button (P) during Division.

6. Hon. Members can actually ‘see’ their vote on display boards and on their desk unit. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

MR. SPEAKER: Hon. Members, three Members, namely Dr. Bikram Sarkar, Shrimati Kumudini Patnaik and Shrimati Rama Pilot have not been allotted seat/division numbers so far. They will be supplied ‘Aye’ / ‘No’ printed slips for recording their votes.

These Members may kindly record votes of their choice by signing and writing their names, identity card numbers, constituency and State and date at the place specified on the slips.

Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

"That the House do now adjourn."

The Lok Sabha divided:

MR. SPEAKER: Hon. Members please take your seats. The Members from the back - benches may please take your seats. Subject to correction *, the result of the division is :

AYES: 139 NOES : 248 The motion was negatived.

* Ayes 139+14 (S/Shri Ramdas Athawale, Tarachand Bhagora, G.S. Galib, K.Karunakaran, K. Muraleedharan , R.S. Patil, Shrimati Rama Pilot, S/Shri Jitendra Prasada, H.G. Ramulu, Subodh Roy, K.A. Sangtam, Balbir Singh, Narayan Datt Tiwari, Tarit Baran Topdar) = 153 * Noes 248+8 (S/Shri S.B. Mookherjee, Ram Naik, Shrimati Kumudini Patnaik, S/Shri E. Ponnuswamy, Ashok Pradhan, Gingee N. Ramachandran, Dr. Bikram Sarkar, Shri Tapan Sikdar = 256       20.56 hrs. BUSINESS ADVISORY COMMITTEE Fourteenth Report THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I beg to present the Fourteenth Report of the Business Advisory Committee.

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MR. SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 listed for the day will be treated as laid on the Table of the House.