Lok Sabha Debates
Further Consideration Of The Scheduled Castes And Scheduled Tribes ... on 23 November, 2001
Title: Further consideration of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation in Services) Bill, moved by Shri Pravin Rashtrapal on 27th July, 2001(contd.) 15.42 hrs. MR.CHAIRMAN : Now, the House shall take up item no. 42 of the List of Business : Further consideration of the motion moved by Shri Pravin Rashtrapal on the 27th July. Prof. Rasa Singh Rawat, who was on his legs last time, may continue his speech.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आदरणीय सभापति जी, पिछले सत्र में जब इस बिल पर चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा था कि माननीय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा प्रस्तुत बिल के पीछे जो भावना है, वह बहुत अच्छी है कि हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको सामाजिक समानता के स्तर पर लाया जाना चाहिए। हमारे संविधान की भी प्रतिबद्धता है कि सामाजिक समानता और न्याय के प्रति हम प्रतिबद्ध है और संविधान के आमुख में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है।
हम मानते हैं कि अस्पृश्यता समाज के लिए कलंक है। लेकिन आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जहां यह कहा गया है कि एस.सी. के लिए १५ प्रतिशत आरक्षण होगा, और एस.टी. के लिए ७.५ प्रतिशत आरक्षण होगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी मामला आया और मंडल आयोग की अभिशंसाओं के बाद लगभग २७ प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय नौकरियों में उनके लिए भी आरक्षित रखा गया जिसके परिणामस्वरूप करीब ५० प्रतिशत आरक्षण हो जाता है। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, विकलांग लोगों के लिए आरक्षण है और अब महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण की मांग उठती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी समाज का कमजोर वर्ग है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी दलित वर्ग है, उसे आगे लाने के लिए, उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए उनको बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए और हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है, उसकी अनुपालना होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं को द्ृष्टि में रखते हुए, सब प्रकार की नौकरियों में, चाहे केन्द्र की सेवाएं हों अथवा राज्य की सेवाएं हों, उनमें आरक्षण निश्चित रहता है और उन स्थानों पर समाज के उन्हीं वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं, उनका चयन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए गए, उन निर्णयों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सभी माननीय सदस्य उससे परचित होंगे। एक इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का केस है जिसमें कहा गया है कि इंजीनियरिंग, चकित्सा, सैन्य आदि सेवाओं में विशेषता वाले पदों में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर अजित सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण कोटे के पदों पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के पूर्व वरिष्ठ अभ्यर्थियों के पदोन्नत होने तक, अपनी पदोन्नत होने की तारीख से वरिष्ठता के पात्र नहीं होंगे। इस आधार पर राष्ट्रपाल जी ने निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों को प्रोन्नति का मौलिक अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौलिक अधिकार तो सबका है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक समानता या हमारे कायदे-कानून या आरक्षण के नियम कुछ इस प्रकार के होना चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने बहुत प्रयास करके समाज के कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया और जैसा मैंने पहले कहा, अभी सुमन जी चले गए, वे श्री वाल्मीकि की चर्चा कर रहे थे जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा और राम को मर्यादा पुरुषोम राम के रूप में सारे विश्व में अधिष्ठित और प्रतिष्ठित किया।
सभापति महोदय, उन बाल्मीकि जी को महर्षि कह कर, उन्हें बड़ा सम्मान दिया गया। इसी प्रकार वेद व्यास जी, जो एक प्रकार से मछुआरे के पुत्र थे, लेकिन वे महाभारत के रचयिता बने इसलिए उन्हें ऋषि कह कर पुकारा। इस प्रकार से हमारे देश की यह परम्परा रही है और वेदों के अंदर कहा गया है कि "अज्येष्ठा: अकनिष्ठास:" न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है "चातुर्वण्यऱ् मयासृष्टं गुणकर्म विभागश:" कि मैंने चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है "जन्मना जायेतशूद्र: कर्मणद्विजोच्यते " जिसके अनुसार हम सब जन्म से शूद्र हैं अर्थात् हम कुछ जानते नहीं, लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक संस्कार, शिक्षा का संस्कार, पारिवारिक संस्कार, देश के संस्कार, प्रकृति के संस्कार आते हैं, तो मनुष्य की पशुता का मानवीकरण होता है और उसके आधार पर मानव में जैसी क्षमता और योग्यता होती है उसके अनुसार कोई इंजीनियर बनता है, कोई डाक्टर बनता है, कोई मनिस्टर बनता है, कोई सेना में जाकर जनरल और कोई कर्नल बनता है।
सभापति महोदय, हमारे यहां तो सदैव बराबरी का दर्जा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्यकाल के अंदर समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जो समाज का ढांचा था, उसको तहस-नहस कर दिया और कुछ वर्गों को जो शिक्षा की द्ृष्टि से पिछड़े हुए थे, उन्हें दमित कर रखा, उन्हें दबा कर रखा, उनको पिछड़ा बनाकर रखा और उनके अधिकारों को छीन लिया। वर्तमान सरकार ने उनको वापस प्रगतिशील रास्ते पर लाने के लिए और हजारों वर्षों से उनके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उनके जुल्म और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए यह निश्चय किया है कि संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था रखनी चाहिए।
हमसे पहले वाली जो सरकारें रहीं, चाहे वह गुजराल साहब की सरकार हो या देवेगौड़ा साहब की सरकार हो, जिनको हमारे कांग्रेसी मित्र बाहर से समर्थन प्रदान कर रहे थे, उन सरकारों के समय में कुछ निर्णय किए गए जिनके कारण प्रोन्नति या बैकलाग भरने के आरक्षण में गतिरोध पैदा हो गया, लेकिन हमारी वसुंधरा राजे, कार्मिक मंत्री के रूप में यहां विराजमान हैं, उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में उन संशोधनों के कारण कुछ गतिरोध पैदा हुआ उस गतिरोध को दूर करने और वापस ऐसे नियम बनाकर ऐसा कर दिया जिससे सर्वोच्च न्यायालय के कारण् आरक्षण को जो हानि पहुंची, शथिलीकरण किया, उसे संविधान संशोधन कर के और इसी सदन में लाकर पास कराया, ताकि आरक्षण में किसी प्रकार की भी हानि न हो। जब कि ये कांग्रेसी लोग, जो अपने को पिछड़े वर्गों का संरक्षक और हितसाधक कहते हैं, उन्होंने आरक्षण को हानि पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।
महोदय, इसलिए मैं जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आरक्षण के मामले में जो-जो कठिनाई और बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, उनको संविधान संशोधन के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि `हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या और जाने वाले को आगरा या इटारसी क्या` ।
मान्यवर, आने वाले मंगलवार को एक और संविधान संशोधन विधेयक सदन में आने वाला है जिसके माध्यम से राष्ट्रपाल जी ने इस विधेयक के माध्यम से जिन समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, उनका भी निराकरण हो जाएगा और हम सब लोग् मंगलवार को प्रस्तुत होने वाले संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित कर देंगे ताकि हमारे एस.सी. और एस.टी. के बंधु अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं और जितना भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनका लाभ आरक्षित वर्गों को प्रोन्नति और उनके बैकलाग को पूरा करने में सरलता और निरन्तरता बनी रहे और उन्हें कोई बाधा और हानि न पहुंचे।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने इस निजी विधेयक को शब्दों का आडम्बर रचकर बहुत पेचीदगी से बनाया है और ऐसा मायाजाल रचा है जिससे इन वर्गों के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि सामाजिक ढांचे में बगावत की भावना पैदा होगी और समाज में दरारें पड़ जाएंगी। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने समाज के इन वर्गों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास करे। मैं समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर और स्वामी दयानन्द सरस्वती की भावनाओं के अनुसार हमें इस समाज के अंदर ममता और समरसता की भावनाएं पैदा करनी होंगी, ऐसी राष्ट्रीय भावनाएं पैदा करनी होंगी, जिनसे देश को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कुछ लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी कुत्सित राजनीति चलाने का प्रयास करते हैं।
वे लोग कदम-कदम पर ऐसा कानून बना कर पेचीदगियां पैदा करना चाहते हैं जिसके कारण वास्तव में होने वाले काम में भी बाधा उपस्थित हो जाए। इसमें एक स्थान पर लिखा है कि अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन का जमाना, भूमंडलीकरण का जमाना, सरकारी उपनिवेशों में भी निजी निवेश होने लग गए हैं। इसमें लिखा है कि प्राइवेट सर्विसेज़ में, ऑटोनामस बॉडी होती है, वहां सरकार का हस्तक्षेप कैसे होगा, क्या होगा। इन्होंने लिखा है कि वहां भी सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार और भी कई ऐसी बातें लिखी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रश्न है, अब तक की परम्पराओं के अनुरूप हम जहां तक पहुंच गए हैं, वहां तक हमारे बंधुओं को जो अधिकार मिले हैं, जो आरक्षण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, वह आरक्षण बराबर मिलता रहना चाहिए और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं मिलते तो जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, उसमें उन्हीं के लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। मैं एस.सी. और एस.टी. के बंधुओं से यह अवश्य कहना चाहूंगा। मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि इस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। लेकिन यदि हम केवल एक ही वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और समाज के अन्य वर्गों को नाराज कर देंगे या इस प्रकार की खाई को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे तो समाज का फैबरिक टूट जाने का खतरा है। इसलिए आने वाले समय में जब सारा विश्व एक हो रहा है, समाज और देश में काफी चेतना पैदा हो रही है, ऐसे समय में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय पैदा करने के लिए, ममता, समता और सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए, सोशल हारमनी पैदा करने के लिए कोई ऐसा प्रयास करें जिससे समाज के सब तबके एक होकर भारत की उन्नति और सवार्ंगीण विकास के लिए प्रयत्नशील हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, यदि पूरे देश को एक करना है तो जातिवाद सिस्टम को खत्म करना होगा।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : You can speak when you get a chance. It is not that at any moment you can stand up and start speaking श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, जन्म से किसी आदमी की जाति नहीं होती, कर्म से आदमी की जाति बनती है। वैसे चार वर्ण हैं - ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे मार्गदर्शकों ने चारों वर्णों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं, अलग-अलग त्योहार भी बनाए हैं। ब्राहमणों के लिए रक्षा बंधन का त्योहार, दीपावली का त्योहार वैश्य के लिए, दशहरा का त्योहार क्षत्रिय जाति के लिए और होली, दुलहंदी शूद्र जाति के लिए बनाया गया है। ब्राहमण जाति पर जब कोई आक्रमण हो तो तीनों जातियां मिल कर ब्राहमण जाति का अस्तित्व रखने का प्रयास करें। इस बिल में कोई विशेष बात नहीं है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है लेकिन हम जो आरक्षण चाह रहे हैं, यदि वह आरक्षण हमने ले लिया तो आज ब्राहमण जाति, चाहे वह कायस्थ हो या श्रीवास्तव, हर जाति आरक्षण चाह रही है कि हमें भी आरक्षण मिल जाए तो विधान सभा की सीट पर कब्जा कर लेंगे, लोक सभा की सीट पर भी कब्जा कर लेंगे और नौकरी में भी अच्छा स्थान मिल जाएगा। इस समय आरक्षण का भूत हिन्दुस्तान की हर जाति पर सवार है, चाहे वह सवर्ण जाति हो चाहे नीची जाति हो, कि हमें किसी प्रकार आरक्षण मिल जाना चाहिए।
मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि आरक्षण मिले, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को आरक्षण मिले, सरकारी क्षेत्र में तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, यह इस बिल में प्रावधान किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चकित्सा के क्षेत्र में या अन्य जो मोटी-मोटी सेवाएं हैं, उनके क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। माननीय सदस्य जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, उनको तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वसुन्धरा जी का मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय रासा सिंह जी ने सब प्रकार की बातें यहां पर बता दी हैं। मैं भी इसमें इतनी बात कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में आरक्षण आवश्यक नहीं है। सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, यह बात संविधान में भी कही गई है और इसके लिए दस साल का एक प्रावधान किया गया था, पर इतने वर्ष बीत गये, लेकिन इतने वर्ष के बाद भी आज…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Ramdas Athwale, allow him to speak. Please do not interrupt him.
… (Interruptions)
श्री गिरधारी लाल भार्गव: रामदास जी, आप विराजो, मैं तो आपका ही भक्त हूं। मैं तो राम का पक्का भक्त हूं, आप तो केवल राम नाम के भक्त हैं।…( व्यवधान)
श्री रामदास आठवले : लोक सभा और विधान सभा के लिए पोलटिकल रिजर्वेशन के लिए १० साल का पीरियड है - यह संविधान में व्यवस्था है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: How can you speak without my permission?
श्री गिरधारी लाल भार्गव: संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह आरक्षण तो आपको मिल चुका। एक बार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पदोन्नति के आधार पर भी आरक्षण मिले, आई.ए.एस. अधिकारी में, तीनों चारों सुविधाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा और पदोन्नति में भी मिलेगा तो अन्य जाति के लोग क्या काम करेंगे, इसलिए हमारी यह मांग है कि एक बार आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण मिले। अगर बार-बार पदोन्नति के आधार पर आरक्षण मिलने लगा तो सवर्ण जाति के लोग निराश हो जाएंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, जिस किसी ने बिल पेश किया है, इस बिल का न तो मैं समर्थन करने के पक्ष में हूं, न विरोध करने के पक्ष में हूं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आरक्षण मिले, पर जो गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण मिले और एक बार ही आरक्षण मिलना चाहिए। बार-बार आरक्षण मिलने से दूसरी जाति के लोगों को कठिनाई होगी और जातियों में वैमनस्यता पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा यही निवेदन करना है कि जो माननीय सदस्य बिल लाये हैं, इस संशोधन के साथ बिल लाएंगे तो बिल पास करने में सहायता मिलेगी और इस तरह का बिल नहीं लाएंगे तो बिल पास करने में कठिनाई होगी।
आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
* Not Recorded.
श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।
यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विधेयक, २००० माननीय सदस्य श्री प्रवीन राष्ट्रपाल जी लाये हैं, इस चर्चा में भाग लने का मौका मुझे मिला है। संविधान के अनुच्छेद के आलोक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। वह व्यवस्था चालू है, हम आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना चुके हैं, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वे भरी नहीं गई हैं, उनमें बैकलॉग है। यह समस्या इस सदन में हमेशा से उठती रही है और उस पर चर्चा होती रही है, परन्तु उसका कोई निदान नहीं हुआ है। उसी के क्रम में श्री राष्ट्रपाल जी यह विधेयक लाये हैं, इस विधेयक के माध्यम से आरक्षण को और मजबूत करके विशेष अवसर के सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की व्यवस्था का इशारा उन्होंने इस विधेयक में किया है।
16.00 hrs. हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पचास वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था रही, जो विशेष अवसर देकर समानता लाने की बात थी, उसका समय इसलिए बढ़ता गया, क्योंकि विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत समानता नहीं आई। अभी भी नौकरियों में बैकलॉग है। उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, जिससे उस विशेष अवसर के सिद्धांत को लागू करने में अगर कोई कोताही बरते तो उस पर कार्रवाई हो सके। हम एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुसूचित जाति और जनजाति में नौकरियों की पदोन्नति के आरक्षण के सवाल पर फैसला आया तो इस सरकार ने संविधान संशोधन लाकर उसको सही करने का काम किया और इन लोगों के हितों की सुरक्षा करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब तो स्वर्ण जयंती वर्ष भी बीत गया, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का जो बैकलॉग नहीं भरा गया, वह इसलिए नहीं भरा गया कि ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है कि जो ऐसा नहीं करता है उसको मजबूर किया जा सके। इसलिए हमारा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए। इस सरकार ने नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था को पूरा करके अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करने का काम किया है इसलिए उसको यह काम भी करना चाहिए। यदि बैकलॉग के बारे में कोई कानून बन जाएगा तो निश्चितरूप से उनके हितों की सुरक्षा होगी।
सन् २००१ में देश की जनगणना का काम पूरा हो गया है। आबादी के आलोक में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज काफी आबादी हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष अवसर के सिद्धांत पर संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के तहत आबादी भी एक आधार था। इसलिए बढ़ी हुई आबादी के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस विधेयक के ज्ञापन में बहुत अच्छा उद्देश्य दिया गया है। एक तरफ हम आरक्षण देते हैं, विशेष अवसर के सिद्धांत को मानते हैं, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान समति बनाई गई थी, उसने जो संविधान बनाया, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो गरीब तबके के लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।
MR. CHAIRMAN : The time extended for this Bill was forty-five minutes and it is over now. Shall we extend the time for this Bill by another forty-five minutes?
SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: So, the time has been further extended by forty-five minutes.
श्री नवल किशोर राय: लेकिन आजादी के ५० वर्ष बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ। एक तरफ आरक्षण देने का काम हम करते हैं, दूसरी तरफ, राष्ट्रपाल जी इस विधेयक को लाए हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी के जमाने में १९९१ में देश में नई आर्थिक नीति लाई गई। उसने आरक्षण की कमर को बुरी तरह तोड़ दिया, जिसके कारण नौकरियां ही समाप्त होती जा रही हैं। आज यह सरकार नई आर्थिक नीति को बढ़ाते हुए दूसरे दौर की शुरूआत कर रही है। उससे नौकरियां समाप्त हो गई हैं। लोगों को काम नहीं मिल रहा है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में उस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए, जिसमें विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पुन: एक संविधान संशोधन का विधेयक लाने पर विचार किया जाए। जिसमें निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनीज में भी उतने ही प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस विधेयक में इसकी चर्चा की गई है, उसका हम समर्थन करते हैं।
मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसा रासा सिंह रावत जी ने कहा कि निजी क्षेत्र पर कैसे लागू होगा, मैं आपके सामने उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में लेबर एक्ट लागू हो रहा है। निजी क्षेत्र में यह पैटर्न लागू हो रहा है जो इसी संसद से पारित होता है और जो कि निजी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है तो क्या आरक्षण के सिद्धांत को कानून बनाकर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराकर हम लागू नहीं करा सकते हैं? यह कहना मुनासिब नहीं है। हम यदि ईमानदारी से एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर देकर, उन्हें एक समान बनाने के लिए यदि आरक्षण देना है तो जो एक कदम आपने बढ़ाया है, आप एक कदम और आगे बढ़ें और निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम करें।
न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि न्यायिक सेवाओं में अब तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको बदलने का काम करें। यह एक ऐसा बिन्दु है और हम आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा करना चाहते हैं और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि कुछ जातियां कुछ राज्यों में एससी की श्रेणी में आती हैं, कुछ राज्यों में एसटी की श्रेणी में हैं लेकिन कुछ राज्यों में उनकी संख्या इतनी कम है कि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलता है और कई राज्यों में ये एससी में हैं और कई छोटे या बड़े राज्यों में एससी में शामिल नहीं है, कहीं एसटी में शामिल नहीं हैं।
मैं बिहार से आता हूं। वहां एक धानुक जाति है जिसकी संख्या बहुत कम है लेकिन यू.पी. में यह जाति एससी में आती है। हरियाणा में भी एससी में आती है। हमारे साथी सुशील कुमार इंदौरा जी उसी वर्ग से आते हैं लेकिन बिहार में धानुक जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार से तत्मा, अमात, नोन्या, बेलदार और कहार जाति है, ये सब जातियां एससी के स्तर से भी कई जगहों पर नीचे है लेकिन उनको अन्य पिछड़े वर्गों में रखा गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एससी में है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो इस बात को ध्यान में रखकर बताने की कृपा करेंगे कि समानता होगी कि नहीं होगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जिन जातियों को एससी की श्रेणी में रखा गया है, बिहार में उन जातियों को एससी की श्रेणी में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी। धानुक, तत्मा, बेलदार, अमात, नोन्या, कहार ये एससी की श्रेणी में आती हैं, उनको एससी की श्रेणी में रखने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से लुहार और बढ़ई जो कई राज्यों में एसटी की श्रेणी में आती हैं, उनकी आवाज इतनी कमजोर है कि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, लेकिन कई राज्यों में उन्हें एसटी में नहीं रखा गया है, हमारा आपसे अनुरोध है कि उन्हें एसटी की श्रेणी में रखने का फैसला लेकर एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम करें। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण सुनिश्चित कराया जाये और संविधान की नौंवीं अनुसूची में आरक्षण को डालकर आरक्षण की व्यवस्था मुकम्मल करने का काम किया जाये। जो जातियां छूटी हुई हैं, खासकर बिहार और झारखंड राज्य में जो हैं और दूसरे राज्यों में जो एससी और एसटी में आती हैं, उन्हीं में इन जातियों को भी शामिल करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।
इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गरीब चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनके विशेष प्रावधान की घोषणा होती रही है। मेरा निवेदन है कि इनके लिए एक अलग से विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाए।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं मे आरक्षण) विधेयक, २००० पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका ह्ृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
महोदय, इस देश को आजाद हुए ५३ वर्ष हो गए हैं। संविधान बनाते समय डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने तय किया था कि जो हजारो सालों से दबे-कुचले लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उन लोगों को बराबर में लाकर खड़ा करने के लिए नौकरियों तथा अन्य प्रकार से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस दिशा में १९५० से लेकर १९८०-८२ तक लगातार आरक्षण से संबंधित नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलते रहे, लेकिन उस समय अधिकारी लोग मनमानी करने के लिए लिखकर दे देते थे कि योग्यता के अनुसार पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में बैकलाग लगातर बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी दलितों के लिए विशेष अभियान चलाने की कोशिश की। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी बैकलाग को भरने का प्रयास किया। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैन लगा दिया गया और अनुसूचित जातियों के पदों का जो बैकलाग था, उसको रोक दिया गया। संविधान में मूल अधिकार के रूप में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन उसका लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पदोन्नति के संबंध में जो प्रावधान था, उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इनसे संबंधित दो बिल मंगलवार को प्रस्तुत करने वाली है, ताकि इन दलितों को लाभ पहुंचाया जाए। इस समय आवश्यकता है कि इस बैकलाग को पूरा किया जाए। अब सरकार की मजबूरी है, देश की परिस्थितियां इस तरह की हैं कि सारे के सारे उद्योग प्राइवेट सैक्टर में दिए जा रहे हैं। इनको प्राइवेट सैक्टर मे देने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का नुकसान होगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में यदि सर्वे कराया जाएगा, तो पायेंगे कि प्रथम श्रेणी से लेकर चुतर्थ श्रेणी तक रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है।
16.14 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) कई बड़े-बड़े इंस्टीटयूट हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस बिल के जरिए, इसमें कुछ और परिवर्तन करते हुए, प्राईवेट सैक्टर के लोगों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि हम उन्हें जब तक लाइसेंस नहीं देंगे, उद्योग की जो भी पाबंदियां हैं वे लगाते हुए यह तय किया जाना चाहिए कि जो आरक्षण भारत सरकार द्वारा दो प्रतिशत, १८ प्रतिशत और २१ प्रतिशत है उसे प्राईवेट सैक्टर में लागू किया जाना चाहिए तभी इसका लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पहुंचेगा। अनुसूचित जाति के लोगों में ऐसे लोग हैं जो नौकरियों से वंचित रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर और बीए करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं। रोटी और घरबार से परेशान हैं। उनके लिए कोई न कोई ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए - उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। निश्चित रूप से यह भी तय कर देना चाहिए कि जिनके परिवारों में भूमिहीन और खेतीहर मजदूर हैं उन्हें ६० साल के बाद अनिवार्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। भारत का जो भी नागरिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का ६० साल का है उसे कम से कम ५०० रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए तभी हम जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे। ऐसे लोग जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में हैं, जहां टाट-पट्टी नहीं है, बैठने के लिए ठीक से स्थान नहीं है वे बच्चे भी उन्हीं बच्चों के साथ परीक्षा में बैठते हैं जहां कांवेंट और अन्य स्कूलों के बच्चे बैठते हैं। इन दोनों की शिक्षा में बहुत अंतर होता है।
महोदय, इनके बैकलॉग को पूरा करने के लिए इनकी परीक्षाएं अलग से ली जानी चाहिए। उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र भी इंटर कॉलेज, प्राईमरी, जूनियर सैक्शन या ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय खुले हैं उनके अध्यापकों से बनवाए जाने चाहिए। होता यह है कि यूनिवर्सिटी के लोग, जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बड़े-बड़े महानगर के हैं, वही लोग ज्यादातर प्रश्न-पत्र बनाते हैं। भारत में ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, गांवों की जिन्दगी में विचरण करते हैं। उनके बारे में शहर के लोगों को बहुत कम मालूम होता है कि गांव के लोगों की जिन्दगी किस प्रकार की है। जब मैं अपने गांव से पांच किलोमीटर दूर कक्षा दो-तीन और चार में पढ़ने जाता था तो वह गांव भी बहुत छोटा सा था, एक नाला भी पार करके जाना पड़ता था। आज भी गांव के अनुसूचित एवं जनजाति के करोड़ों छात्र पैदल तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी भी उनके लिए ठीक से सुविधाएं नहीं हैं। यहां सब लोगों को हिन्दी का ज्यादा अनुभव है परन्तु जब प्रश्न-पत्र बनाए जाते हैं तो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी और कांवेंट स्कूल के अध्यापकों से बनवाए जाते हैं। वे उन पेपरों को बनाते हैं। जब कांवेंट स्कूल के बच्चे इन गरीब बच्चों के साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से वे उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये वेकेंसी पूरी करने में अक्षम पाए जाते हैं, परन्तु वे अक्षम नहीं हैं। हम रोज यह बात कहते हैं, रोज अखबारों में आता है कि कभी हिन्दी दिवस मनाया जाता है, हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि अंग्रेजी के जरिए सारे के सारे गिने-चुने दो करोड़ लोग इस देश पर कब्जा किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जो लोग गांव और छोटी बस्तियों में रहते हैं उनके लिए शिक्षा और परीक्षा में उसी तरह के प्रश्न-पत्र होने चाहिए।
उनके लिए परीक्षाएं अलग से होनी चाहिए और जो बैकलॉग है उसके लिए लोक सभा से एक भर्ती अभियान की दिशा में काम शुरू होना चाहिए। यहां से यह बात जानी चाहिए कि केन्द्र के विभाग और राज्य सरकारों के विभाग मिलकर एससीएसटी के लोगों के लिए भर्ती अभियान शुरू कराएं।
ऐसा भी होता है कि कोई आई.ए.एस ऑफिसर पदोन्नति की तरफ जा रहा है तो उसकी सी.आर खराब करके उसे पदोन्नति से वंचित रखने की कोशिश की जाती है। यही नहीं मैंने पिछले दस वर्षों से पुलिस में और विकास खंडों में देखा है कि एससीएसटी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मजे की बात यह है कि एससीएसटी के लोगों के लिए इंदिरा आवास, आईआरडी, जेआरवाई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मौका दिया जाता है जो इस वर्ग से संबंधित नहीं हैं। इसलिए इन योजनाओं में एससीएसटी के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो मन से उन्हें प्यार करते हों, उनका भला चाहते हों, समाज में इन वर्गों को बराबरी का मौका देना चाहते हों। जब मैं अपने एरिया में जाता हूं तो वहां चर्चा होती है कि अगर २० हजार रुपया इंदिरा आवास के लिए है तो पांच हजार रुपया कर्मचारी खा जाते हैं। इस तरह से एससीएसटी के नाम पर शोषण हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम सांसदों की यहां जिम्मेदारी बनती है। हमें उसके लिए कोई विशेष अभियान चलाना होगा।
कोई भी समाज या व्यक्ति स्वस्थ समाज या व्यक्ति नहीं कहला सकता जब तक कि उसके पूरे अंग स्वस्थ न हों। उसके हाथ, पांव, उंगलियां आदि पूर्ण रूप से स्वस्थ न हों। इसलिए यदि भारत को स्वस्थ बनाना है तो समाज के सभी वर्गों को हमें स्वस्थ बनाना होगा। तभी भारत पूरी तरह से स्वस्थ देश माना जाएगा। इसलिए भारत के छोटे-छोटे कस्बों और बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को हमें समाज में पूरा मौका देना होगा और उन्हें बराबरी पर लाने का काम करना होगा।
पिछली बार जो दो विधेयक आये हैं वे वास्तव में ठीक हैं उन पर काम होना चाहिए। इस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गहरी रूचि ले रहे हैं। सन १९८० में जब आरक्षण का विधेयक पास हुआ तो वे सरकार में थे और जब १९९० में विधेयक पास हुआ तब भी वे सरकार में शामिल थे और जब २००० में पास हुआ तो वे प्रधान मंत्री थे। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में पूरे देश के गरीब और दलित बराबरी पर आकर खड़े होंगे क्योंकि वे गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। लोग बताते हैं कि जब हम छोटे थे तब माननीय जगजीवन राम जी ने माननीय अटल जी से चर्चा की थी तो माननीय अटल जी ने कहा था कि मेरा रसोइया अनुसूचित जाति से है। इस विचार से हमारे माननीय अटल जी हैं। इसलिए कोई न कोई विधेयक एससीएसटी के फैवर में दमदार ढंग से पास करें जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आश्वस्त हो सकें। जो अधिकारी कानून पालन में लापरवाही बरतें, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार का कोई सख्त से सख्त कानून पास नहीं करेंगे तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति को बराबर के स्तर पर लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता है।
हम भारत को २१वीं सदी में ले जाने की और विश्व गुरु बनाने की बात सोच रहे हैं। हमें उसमें दलितों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को साथ लेकर चलना होगा। उनकी जो पदोन्नतियां रुकी हैं, उसे फिर से बहाल करने के लिए अलग से बिल बना कर पास किया जाए। इसके साथ ही सदन को यह भी तय करना होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से संबंधित मामलों में कोई स्टे न दे सके। उनकी नौकरियों में स्टे देने का काम करना गलत है।
सरकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कल्याण की कई योजनाएं चला रही हैं। उन्हें कड़ाई से लागू करना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उसमें और भी अच्छे प्रावधान करके एक सरकारी बिल यहां पास किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ऐसे बिल का इंतजार कर रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार बनी है, उनमें इसके प्रति आशा जगी है। इससे उनका भला होगा। कई वर्षों से उनकी पदोन्नति में रुकावटें खड़ी की जा रही थीं। हमारी सरकार के बनने से उन्होंने राहत की सांस ली है। इसके लिए एक सरकारी बिल लाकर उसे जल्दी से जल्दी पास किया जाए और उनका बैकलॉग पूरा करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, I have stood up in support of this Bill and it should be passed. There is enough justification for passing of this Bill as I am given to understand that it is not trying to seek any more reservation. What it requires is that the Central Government must pass an Act that protects the existing reservation. There is a tendency among various sections of the society to challenge the reservation on one pretext or another. Not only that, there are various courts which give injunctions. As a result of that, the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffer a lot.
I just wanted to draw your attention especially to the Scheduled Tribe communities. They constitute seven-and-a-half per cent of the population of this country. I do not have much experience and knowledge about the Scheduled Tribe communities in other parts of the country. But certainly working for almost 20-25 years in the entire State of Gujarat, I would like to mention that nearly 15 per cent of the population belonging to Scheduled Tribe lives in Gujarat. The tribal communities all over the country are almost in a siege from various sides. They have been deprived of opportunities relating to development . Take, for example, various forest laws whether it is the Forest Conservation Act, the Wildlife Protection Act, the Cattle Trespass Act or any other Act that regulates the forests. The main Forest Act does not allow any development activities in the tribal areas of this country. They cannot take up any employment on the basis of raw materials which, in fact, are defined as forest produce under the Forest Act.
If you look at building of dams in the entire country, those dams have been built in the tribal areas. In Gujarat alone, there are nearly 6,00,000 people who have been displaced for building various dams since 1947. As a result, the people have to change their habitat from one area to another area. There is a paucity of irrigation facilities in this region which has resulted in a large-scale migration from the tribal areas to the cities. The education facilities are very rare in various parts of the country. In my State alone, take the cases of girls going from Standards I to VII. Here is almost a 74 per cent drop-out..
In the case of boys, it is almost 64 per cent.
The educational facilities in higher education and middle education are again in a shambles. The attitude of the State Governments is more or less providing ways rather than development in these areas. As a result, if you take the entire families which are living below the poverty line, you would see that the tribal communities constituted large number of families which are living below poverty line. This is another strategy by having reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. By protecting it, one of the strategies, in fact, is to uplift these communities and to assure jobs for these communities, especially to those families who wish to spend their money to send their children to schools and to bring them up. When there are a fewer chances of getting a job in these families they get disheartened.
I would also like to draw your attention to a very important issue that a very little has been done for these communities as far as financial allocation and financial spending in this country are concerned.
I have analysed the Budgets of the Government of Gujarat and the Central Government. You will be surprised to know that on primary education, the Governments of Gujarat and Maharashtra together spend more than the Government of India. Out of Rs.5,000 crore, half of it, nearly Rs.1,500 crore is spent in providing mid-day meals to the children from I to VII Standards. If you further look at the Budget Head 2202, or the Money Spent on General Education, it is a very good accounting system that we have adopted. We can come to know how much money a State Government has spent on general education and that it has to be accounted into this Head. It goes further again in sub-major heads, minor heads, and so on. You can know exactly which Government is spending how much and on which head.
After analysing the Budget, we found that the Government of Gujarat, out of the total Budget on general education, was spending only 2.3 per cent in the tribal areas; on technical education, it was merely three per cent and not more. I have taken Plan and Non-Plan Expenditure together.
You take any case, whether it is minor irrigation, major irrigation or whether it is development of agriculture in this region, whether it is the whole SC/ST welfare activities, which is being done in other various major heads. If the total quantum of money which has been allocated itself is low, and if a large chunk of the amount remains either unspent or less spent, the community suffers a lot.
This Bill provides, as a part of the strategy, to all those people who are deprived of such facilities in the development, at least, to get a job either in Government or semi-Government. I think, it will be a step forward on our part if we can certainly direct all those private institutions to provide reservation to SC/STs in their establishments.
I am in support of this and I strongly believe that the Government must come out in protecting the jobs for SC/ST, which are reserved for them in this country. I support the Bill.
डॉ.(श्रीमती) अनीता आर्य (करोल बाग) : सभापति महोदय, संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। केन्द्र सरकार की यह नीति रही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोगों को प्रतिष्ठा और उनको समानता दिलाना।
सभापति महोदय, जो प्राइवेट बिल संसद में आया है, इसके संबंध में मैं सरकार से मांग करूंगी कि सरकार इस विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की कुछ बातें जोड़कर एक नया विधेयक संसद में लाये । एस.सी. और एस.टी. का बैकलॉग बहुत ज्यादा है, उसे पूरा किया जाए । नौकरियों में इन लोगों को प्रोमोशन दिया जाए । एस.सी., एस.टी. के लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है, इसलिए उनके लिए सरकार द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण हो सके । मैं सरकार से मांग करती हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स और अन्य संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए । यदि सरकार का कोई भी पदाधिकारी आरक्षण के तहत होने वाली भर्ती में कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । जो नया रोस्टर आया है, उसकी कमियों को पूरा किया जाए । मैं सरकार से मांग करूंगी कि वह एस.सी.,एस.टी. कमेटी की रिकमेंडेशन्स पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में पेश करे । इसके साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर्स में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए । मैं सरकार से मांग करूंगी कि वह एस.सी.,एस.टी. के हितों को ध्यान में रखकर एक नया विधेयक संसद में लाये । आज एस.सी.एस.टी. के लोगों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक कारगर कानून बनाया जाए, ताकि उनके साथ कहीं कोई भेदभाव न हो सके ।
मैं सरकार से पुन: कहना चाहती हूं कि इस प्राइवेट बिल में एस.सी., एस.टी. के कल्याण की बातें जोड़कर एक नया बिल वह संसद में पेश करे । इससे पहले भी सरकार संसद में विधेयक पेश कर चुकी है और आने वाले मंगलवार को भी एस.सी.,एस.टी से सम्बद्ध एक विधेयक संसद में आने वाला है । मैं इस बिल का न समर्थन करती हूं और न विरोध करती हूं, बल्कि एक नये विधेयक की डिमांड करती हूं । इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं ।
डॉ. संजय पासवान (नवादा): आदरणीय सभापति महोदय, जो बिल संसद में लाया गया है, निश्चित तौर से वह एक चर्चा का विषय बना है । बिल के मूवर भाई प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने एक सार्थक प्रयास किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जो काम पिछले कई दशको में होना चाहिए था, वह नहीं हो सका । जो काम पिछले पचास सालों में नहीं हुआ, वह आने वाले दो-चार या पांच सालों में हो जाए, यह संभव नहीं लगता है । इस सरकार ने एक ईमानदार और सार्थक प्रयास किया है । मैं सबसे पहले सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि सरकार ने कल्याण विभाग का नाम बदलकर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट विभाग किया है । कल्याण शब्द से एक दया का भाव झलकता था । इसलिए उसने इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नाम दिया है, जो सही मायने में सरकार की इच्छाशक्ति को दिखाता है । इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रख दिया। यह सरकार की निष्ठा दिखाता है कि सरकार कितनी सार्थक पहल करने वाली है। इसके बाद एस.सी.एस.टी. के विकास के लिए जो वित्त निगम बना था, उस वित्त निगम को अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग अलग बांट दिया गया। लगातार सुधारों की श्रृंखला चल रही है। आरक्षण को दस साल के लिए बढ़ा दिया गया। इन क्रिया-किलापों से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की मंशा एस.सी. और एस.टी. के हित की है, केवल बहस या चर्चा की नहीं। हम चाहते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ सरकार को बेपर्दा करने के लिए नहीं और जो प्रयास चल रहे हैं उनको रोकने के लिए नहीं, बल्कि नौकरियों में जो अवसर खत्म हो रहे हैं, उनके लिए चर्चा होनी चाहिए।
हमारे एस.सी. एस.टी और ओबीसी के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। जो निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण हो रहा है, उससे नौकरियां खत्म हो रही हैं। यह सिर्फ एस.सी. एस.टी. या ओ.बी.सी. की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी की भी वह हालत है। नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण की बात क्या करें। कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रियेट की जाएं उस पर सोचें। जब जॉब्स क्रियेट होंगी तो सभी लोगों को लाभ होगा। हम चाहेंगे कि सरकार निश्चित रूप से इसकी तरफ ध्यान दे कि कैसे जॉब्स क्रियेट की जाएं और जो जॉब्स खत्म हो रही हैं कैसे उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जा सकता है। जो समाज के अन्य लोग हैं, जो अनइंप्लॉड हैं, उनको कैसे नौकरियों के अवसर मिलें, काम के अवसर मिलें, बेरोजगार, पढ़े-लिखे और शक्षित लोगों को काम के अवसर दिलाने की आवश्यकता है। इस सरकार ने इस दिशा में हमेशा ईमानदार प्रयास किया है, चाहे श्रम मंत्रालय हो या सामाजिक न्याय मंत्रालय हो या कार्मिक मंत्रालय हो। हमें देखना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में जहां नौकरी के अवसर हैं, वहां कैसे कमजोर वर्गों को भागीदारी मिल सकती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के जो विकसित देश हैं, उन तमाम देशों में एफर्मेटिव ऐक्शन के अंतर्गत, सकारात्मक कार्यवाही के नाम पर कुछ कार्यवाही हो रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है। अमेरिका में सुरक्षा के कई उपाय किये गये हैं। हमारी सरकार ने भी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर प्रयास किया है। निजी क्षेत्रों में कंपनीज एक्ट के माध्यम से कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबलिटी की बात होती है। उन कंपनियों का सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए, उसमें तमाम कंपनियों के लिए कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबलिटी की बात की जा रही है। बेल्जियम और डेनमार्क में यह किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। नौकरियां नहीं हैं और नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहा है इसलिए आरक्षण दो -- केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कहना सही नहीं लगता है। यह विषय निश्चित रूप से महत्व का विषय है लेकिन यह संदर्भ उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, जो मीडिया के लोग हैं, समामाजिक संस्थाएं हैं, सबको विचार करना चाहिए कि कैसे इन कमजोर वर्गों का हित हो सकता है।
हम सरकार को पुन: धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने अल्पावधि में समाज के इन कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए प्रयास किये हैं। उससे सरकार का इरादा झलकता है। हमें आशा और विश्वास है कि इस बिल से आगे बढ़कर दलित और कमजोर वर्गों के लिए सरकार एक बिल लाएगी कि कैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसरों का सृजन किया जाए। इसके लिए हम सब आगे आएं और यह चर्चा का विषय बनेगा तभी हम सब लोग दलितों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे।
सभापति महोदय, इस बदलते परिवेश में कैसे इन वर्गों का सामाजिक हित हो सकता है, कैसे इन वर्गों की रक्षा की जा सकती है, यह सबके लिए चिन्ता की बात है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की कंपनियों, न्यायपालिका और मीडिया आदि में इन क्षेत्रों की भागीदारी बिलकुल नहीं है। इन क्षेत्रों में इन वर्गों का पार्टीसिपेशन कैसे बढ़े, भागीदारी कैसे दी जाए और कैसे इनका कल्याण हो, इसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा।
महोदय, जो वर्तमान बिल है, उसमें कुछ संदर्भ ऐसे हैं, जो उचित नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करने का समय और संदर्भ दोनों ही उचित नहीं हैं। हालांकि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन पूरा बिल पढ़ने और सरकार से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसको वापस ले लिया जाए और इसमें कछ संशोधन कर के सम्यक अर्थात् काम्प्रीहेंसिव बिल सरकार की ओर से सदन में लाया जाना चाहिए। यदि ऐसा बिल सदन में आएगा, तो मैं उसे पारित कराने में पूरा योगदान दूंगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।
सभापति महोदय : चूंकि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है इसलिए क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक पर बहस के लिए आधे घंटे का समय बढ़ाया जाए ?
सदन की अनुमति से इस विधेयक पर बहस के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।
श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) :सभापति जी, आज हम सदन में प्राइवेट मैम्बर बिल पर चर्चा कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण को लागू किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन या विरोध तो नहीं कर रही हूं, लेकिन अपनी सरकार से इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि इस तरह के बिल को खूब सोच विचार और संशोधन के साथ सदन में सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह बात सत्य है कि आरक्षण के जरिये देश के पिछड़े एवं पीड़ित वर्गों के कुछ लोगों को सही मायने में सहायता मिली और जो पिछड़े और दबे थे, उन्हें ऊपर उठने का मौका मिला है। मुझे विश्वास है कि आरक्षण के जरिए उन्हें और सुविधाएं तथा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
सभापति महोदय, एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण के साथ-साथ जो ओ.बी.सी. हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर भी मैं बल देना चाहती हूं क्योंकि जिस प्रतिशत के अनुसार पूरे भारत में एस.सी. और एस.टी. की आबादी है, उसी प्रतिशत में ओ.बी.सी. की भी आबादी है। इनके अतरिक्त और पिछड़े तथा दबे वर्ग के जो लोग रहते हैं, उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब हम आरक्षण दे ही रहे हैं, तो ऐसे दबे-कुचले सभी वर्गों को सहायता देनी चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाए और एस.सी. तथा एस.टी. के साथ ओ.बी.सी. को भी जोड़ा जाए।
सभापति महोदय, मैं झारखंड से आती हूं। वहां मैक्सीमम प्राइवेट सैक्टर में उद्योग लगे हैं, लेकिन उनमें वहां की बहन और भाइयों को रोजगार नहीं मिलता है। वे मजदूरी करते हैं। पढ़े-लिखे भी बेकार घूम रहे हैं। आज वे आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हैं। झारखंड में नई सरकार गठित हुई है। वहां आरक्षण की आग लगी हुई थी। सरकार ने वहां ७० प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है, लेकिन उस आरक्षण का फायदा हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा जब तक कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू नहीं करते हैं। वहां उद्योग हैं लेकिन उनमें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारे बहन और भाई मजदूरी करते हैं। जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें भी अच्छी पोस्टों पर रोजगार नहीं मिलता है। क्वालीफाइड़ लड़के भी बेकार घूम रहे हैं। वे इधर-उधर भागते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए।
मैं चाहूंगी कि इस बिल में संशोधन कर के सरकार अपनी ओर से एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाए जिसमें सभी बातों का समावेश हो और सभी के विकास की बात हो। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि झारखंड में महतो जाति को आरक्षित श्रेणी, आदिवासी में १९३२ की स्थिति के अनुसार माना जाता था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार ने महतो जाति को गैर-आदिवासी घोषित कर दिया। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि जब संशोधित बिल आए, तो उसमें महतो जाति को आदिवासी जाति के रूप में माना जाए और उसे पूरे देश में लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने के लिए समय देने हेतु मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, I want to thank the hon. Member of Parliament, Shri Rashtrapal for having moved the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation in Services) Bill, 2000 for the consideration of this august House. The consideration of this Bill has witnessed very stimulating debate and many hon. Members have given their valuable opinions. I take this opportunity to thank all those Members for their very enthusiastic participation in this debate.
The Government has been fully alive to the need to protect the interests of the depressed classes and to further the agenda of social change through positive discrimination that is basically the corner stone of the Constitution of India.
The Prime Minister made a statement in the Lok Sabha on the 18th of March, 1999 and he assured the House at that time, of the Government’s resolve to review the Office Memoranda which were issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) between January and August, 1997. In order to fulfil the promise that was made by the Prime Minister with the support of this House and that of the other House, the Constitution was amended twice and we incorporated Article 16(4)(b) and the proviso to Article 335, through the Constitution (Eighty-first) Amendment Act, 2000 and the Constitution (Eighty-second) Amendment Act, 2000 respectively. As a follow up to these, the adverse effects of the OMs dated 29th August, 1997 and 22nd July, 1997 have been rectified through the subsequent issue of Office Memoranda which were dated 20th July, 2000 and 3rd October, 2000. The backlog vacancies have been excluded from the 50 per cent ceiling that was applicable earlier and concessions to members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion in services and postings under the Government have been allowed by relaxing the qualifying marks and standards of evaluation.
Special Recruitment Drives to fill up the backlog vacancies which had been discontinued in 1997, have again been sought to be reintroduced in the various Ministries and Departments and the Department of DoPT is shortly going to issue instructions to this effect. Members of the House were justifiably agitated over the OM which was dated 30th January, 1997 which lays down a catch up principle allowing general candidates to regain seniority over reserved candidates who may have been given accelerated promotions. This OM was issued because of the judgement of the Supreme Court in the Ajit Singh-I and Vir Pal Singh Chauhan’s cases. The Government sought legal opinion, consulted wide cross sections of members, but despite the fact that the catch up principle had been reiterated by the Supreme Court in the Ajit Singh-II case, the Government decided to amend the Constitution to allow members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to retain their seniority on accelerated promotions.
The Constitution (Ninety-second) Amendment Bill is now before this august House and I would request that the Members pass the Bill as soon as possible so that we can restore the right to seniority on promotion to SC/ST employees. With the passing of this Bill, three of the five Office Memoranda of the DoPT which were issued in 1997 during the tenure of the UF Government and which caused so much of anguish among the members of the depressed classes would have been reversed.
The Office Memorandum dated 13th August, 1997 merely carries forward the system of reservation in promotions beyond the 15th of November, 1997 in pursuance of article 16(4)(A) of the Constitution. But for this OM, the reservation for SCs and STs would have lapsed with effect from the 15th of November, 1997. The Office Memorandum dated the 2nd July, 1997, concerned with the replacement of vacancy-based rosters with post-based rosters, has been given detailed consideration by the Apex Court in its judgement dated 16th September, 1999. The full implications of this judgement are now being examined in consultation with the law officers of the Government for taking appropriate action.
The hon. Members are aware that the reservation policy in Government service has been in operation since 1947. On 1st January, 1999 the representation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Central Government service was 17.99 per cent and 6.15 per cent respectively. Various relaxations like relaxation of age limit by five years in the case of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, complete ban on de-reservation of vacancies in case of direct recruitment, provision for carrying forward of vacancies for three recruitment years, relaxation concessions of lessen standard of evaluation in qualifying marks are already available to the members of Scheduled Caste and the Scheduled Tribe. There is a provision to appoint liaison officers in all the Ministries and Departments to ensure that the proper implementation of the reservation policy takes place. There is also provision to keep at least one member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and OBCs in specialised selection board. The policy, as laid down from time to time, in regard to reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has been carried forward with renewed enthusiasm during the regime of the Government as I have also mentioned earlier.
Many of the provisions which are included in the present Bill seek to change the present policy and procedures for reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in services and posts under the Government. Some of the proposals would run counter to various judgements of the Supreme Court in recent cases on interpretation of the provisions of the Constitution. These judgements, as per article 141 of the Constitution, are binding and, therefore, inclusion of such provisions without enabling constitutional amendment may render these legally unsustainable. The Bill also seeks to overcome the clash of these provisions of the Supreme Court rulings by inclusion of a blanket immunity against jurisdiction of any court. In earlier cases relating to Supreme Court rulings, Government had to resort to amendments to the Constitution to pave way for setting aside the orders of the Supreme Court since mere legislation would not suffice. It would be more prudent, therefore, in the legal and constitutional scheme of things to bring about necessary constitutional amendments rather than bring such legislation before Parliament.
I would like to inform the House that a petition challenging the 76th amendment which places Tamil Nadu Reservation Act in the Ninth Schedule has been taken up for active hearing by the Supreme Court and it would be premature to provide similar protection to a reservation Bill such as the one under consideration.
Many of the provisions of the Bill already stand implemented. The provision for filling up backlog vacancies without clubbing the current vacancies, making provision for relaxation of qualifying marks and standards of evaluation in promotion, the provision of disallowing de-reservation in direct recruitment have all been given effect through various Office Memoranda. Executive instructions on reservation issued by the Department of Personnel and Training derive authority from article 16(4) of the Constitution and also come within the meaning of law. The legal validity of these instructions has specifically been upheld by the Supreme Court in the Indira Sawhney case and furthermore no legal deficiency has been apprehended in implementing or enforcing the policy.
Non-compliance with the policy is tantamount to misconduct and this makes the delinquent officers liable to disciplinary action under the Conduct Rules. Executive instructions also have the advantage of flexibility to meet the emerging needs and such flexibility cannot always be provided by a legislative enactment.
It has been suggested that the comprehensive legislation would not be proper for, firstly, because it will be complex and cumbersome and, secondly, if any provision of the legislation is struck down, the question about the severability of its remaining parts would arise.
There are some issues, Sir, which have been raised apart from these by other hon. Members and I would quickly like to just go through them. Hon. Members Shri Pravin Rashtrapal, Sardar Buta Singh, Shri Ramdas Athawale and Shri Nawal Kishore Rai raised the point that reservation quota for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should be increased in proportion to their population as per the latest Census. At the moment, the Apex Court has held that the power which was conferred by clause (4) of article 16 should be exercised in a fair manner and within reasonable limits and should see that the reservation does not exceed 50 per cent. Presently this reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBCs is already 49.5 and 50 per cent in cases of direct recruitment.
17.00 hrs. Under the circumstances, the percentage of reservation as per their population is neither contemplated under article 16(4) of the Constitution nor is it feasible because this would make the total reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBCs go over the 50 per cent mark.
Sir, Shri Buta Singh and Shri Rashtrapal also raised the point that the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not consulted when the five circulars on reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were issued by the DoPT in 1997. Here, at the beginning I would like to clarify that these OMs were issued at the time when the United Front Government was in power at the Centre, and so the acts of omission and commission in this regard cannot really be attributed to the present Government. However, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was consulted before the OMs dated 2.7.97 and 13.8.1997 were issued.
Sir, Dr. Raghuvans Prasad Singh, Shri Varakala Radhakrishnan, Shri Ramdas, Shri Sukhdeo Paswan and Shri Nawal Kishore Rai said that there should be reservation in Judiciary and a National Judicial Commission should be set up. As per the articles 233, 234 and 235 of the Constitution, all matters relating to appointment, promotion and posting of persons in district and subordinate Judiciaries is actually within the purview of the respective State Governments and their High Courts. There is no reservation provided in the Constitution of India in respect of any class, category or person for appointment as judges of the High Courts and the Supreme Court. In any case, the setting up of the National Judicial Commission would come under the purview of the Ministry of Law.
Sir, Shri Ramdas Athawale raised the point that the State Governments have not been informed about the withdrawal of two OMs and that the other three OMs should also be withdrawn. These OMs only deal with the reservation in Central Government jobs and whenever any State Government has asked for clarifications, we have never hesitated to give it.
Sir, Shri Sukhdeo Paswan said that there should be reservation for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Rajya Sabha and the State Legislative Councils like in the Lok Sabha and in the State Legislative Assemblies. Here, the Constitution does not provide for any reservation for persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the Rajya Sabha and in the Vidhan Parishads.
Sir, Dr. Raghuvans Prasad Singh spoke about the law on reservation containing penal provisions for violating the reservation policy and that it should be included in the Ninth Schedule of the Constitution as has been done by the State Governments. I have already mentioned about this in the points that I have stated before.
Sir, Shri Varakala Radhakrishnan said that there is a move to identify a creamy layer amongst the persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe and that this should not be done. I would like to submit that the basic concept of the creamy layer is confined only to the persons belonging to the OBC category and there is no proposal or move at the moment to bring in a concept of creamy layer amongst the persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
Sir, Shri Pravin Rashtrapal said that there should be a special recruitment drive for people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Yes, the Department of Personnel and Training proposes to issue fresh instructions to start a special drive for filling up these backlog vacancies.
Sir, there were two other points that were raised here. One of the points was raised by Shri Ramji Lal Suman. He said that a Bill on reservation that was drafted in 1996 seems to have got lost somewhere. In this context I would like to say that the Ministry of Social Justice and Empowerment, which was earlier known as the Ministry of Welfare, considered a proposal to bring a Bill on Reservation. It was examined in consultation with the Department of Personnel and Training. We gave our views and subsequently that proposed Bill was dropped.
Sir, Shri Rastrapal said that he wasinformed in the month of October, 2000 that one circular would be withdrawn and in the month of May, I said to him that it was being examined. I checked up the facts and found that we informed the hon. Member, through a letter dated 23/10/2000, that the review of the OM dated 2.7.97 was at an advanced stage of consideration and that is all that was said.
I would also like to thank all those Members including Shri Ratilal Kalidas Varma, Shri Thawar Chand Gehlot, Prof. Rasa Singh Rawat, Shrimati Jas Kaur Meena, Shri Bhargava, Shri Nawal Kishore Rai, Shri Sheesh Ram Singh Ravi, Dr. Anita Arya, Dr. Sanjay Paswan, Shri Madhusudan Mistri and Shrimati Abha Mahto, who have taken part in this very interesting debate, that is taking place, for a large period of time.
Sir, the present Government has amply demonstrated its determination to fulfil the agenda of the NDA which is basically to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and the backward classes through appropriate, legal, executive and societal efforts.
I would just remind the House that although most of the Supreme Court’s judgements have been pronounced between 1992 and 1998, it is after this Government came into power, that effective steps to mitigate the hardships of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes employees have been taken. We have not just produced Papers, Resolutions and made empty promises. But we do believe in getting the things done, and for the future also, we remain committed to undertake all necessary actions to promote fair and just causes of the backward classes.
In view of this resolve, our past performance, and keeping in mind that most of the provisions of the proposed Bill are either implemented or are receiving serious attention at all levels in the Government, I would request the hon. Member to withdraw this Bill.
श्री रामदास आठवले :प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ?
MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, please resume your seat.
… (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Chairman, Sir, I am simply disappointed by the reply of the hon. Minister. The hon. Minister should appreciate that the Government is a permanent process. But they are not taking responsibility of what happened in the year 1996-97. At that time though there was the United Front Government, it was the bureaucracy which did not consult the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Here the hon. Minister replied that "It was your United Front Government at that time. This Government is not responsible for all this."
Sir, I never expected this type of reply from the hon. Minister of DoPT. Whoever might be the Minister or whichever might be the Government, it was a mistake committed by the DoPT, and the Government is a continuing process.
It is required under article 339(a) that whenever serious matters concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes are involved, the Government must consult the National Commission on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes because this Commission is also appointed under the Constitution of India.
The Government had committed a mistake. This Parliament would like to know as to what actions the Government is proposing to take against those erring officers who had not sent this file to the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes before taking adverse decisions against the interests of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe employees.
Sir, the hon. Minister should appreciate that my Bill is regarding the services of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Government services, and I want a Reservation Act. It has nothing to do with the DoPT Circular.
With due respect to many Members of Parliament, I am very sorry to say that they also do not know what the Bill is. Many hon. Members spoke about the political reservations. This Bill has nothing to do with the political reservations. Anyway, there also -- because a reference was made -- I just want to call for the pamphlet published by the present Government. This is published by the Planning Commission. It is on ‘The Indicator of the Scheduled Castes, the Indicator of the Scheduled Tribes and the Indicator in the field of women in India.’ According to this pamphlet -- forget about the Central Government Offices or the State Government offices where the reservation is not being implemented -- even this Lok Sabha is not implementing the reservation in the number of seats . If there are 543 seats in the Lok Sabha, the Scheduled Castes must get 81 seats, which is 15 per cent of its total 543 numbers. If my arithmetic is not incorrect, 15 per cent of 543 will be 81.
In the present Parliament, we have got only 79 Members from that category. Where are those other three seats? Now, we do not have the UF Government. We now have a Government headed by a very very super man, the most respected man, Shri Atal Bihari Vajpayee. Why are we not giving 81 seats to the people belonging to Scheduled Caste?
This Bill is not to give political reservation. This Bill is only to have all provisions concerning reservation in Government services at the time of recruitment, at the time of promotion, etc. I want that all these provisions should be clubbed together and put in one single Act so that they are protected from the invasion of judiciary and that they are also protected from the anti-Scheduled Caste and anti-Scheduled Tribe intention of the Government officers. When a police officer is not performing his duty, he is punished. When a police officer is doing a good work, he is immediately given a cash prize. In the State Government or sometimes in the Central Government also, such persons are rewarded.
Similarly, we have officers working in DoPT of the Central Government or in any other office like Income Tax, Customs, Central Excise, etc. I will restrict them to Central Government offices only. If they do not implement the provisions of reservation under article 335 or 333 read with article 16(4)(A) or article 16(4), what punishment you are going to give to them? If this Bill is converted into an Act, it will enable the Central Government to take action against those bureaucrats who are not implementing the Constitution of India. It is only in regard to that. I think, we are unnecessarily mixing it up with what you are doing with regard to DoPT circulars. Even in regard to that, how many years’ delay is there? We are sitting here for the last two years. This Government came into being in the month of October 1999. Today we are in December 2001. Out of five DoPT circulars, you have withdrawn only two; and you are likely to withdraw one more, which is regarding seniority. But you refuse to withdraw the circular regarding roster.
You have written a letter to one of the Members of Parliament, which was in Hindi; I read it only today. Today, you have stated that the matter is under consultation. I have got a copy of the letter written by you to the Member of Rajya Sabha, Shri Raju Parmar in reply to the mention made by him in the month of August. If the DoPT circular regarding roster is converted from vacancy based to post based, the court may not approve – this is what you say. Now, I just want to know and the august House also wants to know who is supreme in this matter? Who is supreme as far as the Constitution of India is concerned? Who will decide as to what percentage of reservation should be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Who will decide how that reservation should be given? May I know whether the court will decide or the Indian Parliament will decide? Today you are apprehending that if this Bill is enacted, it will not be approved by the Court. Why is it so? We have past experiences where even the Supreme Court judgements were reversed by this Parliament. I would like to know from you, again you may tell me, who is supreme as far as interpretation of Constitution is concerned, as far as the intention of the legislature is concerned, as far as the intention of the Father of the Constitution is concerned, as far as the intention of the Constituent Assembly, which is formed at the time of independence, is concerned. The Constituent Assembly followed by the First Parliament wanted that there should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, not only in recruitment, but also in promotion.
I want to know how any court in this country including the Supreme Court can interfere in this matter. I want to know only this much. But we are simply afraid of the courts. Instead of Parliament or the Executive taking decisions, now the courts decide matters, and you are simply to obey the directions, whether it is in regard to CNG affair or whether it is the affair relating to smoking, etc. In that case, what for we have elections and what for we are here? Let there be Government, and the courts, in that case. That is the fundamental thing.
As I said earlier, the Minister is again misdirecting the Parliament by giving the total number of Scheduled Caste employees in the Government services. The hon. Minister has informed the House that the total number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the Central Government are 17 per cent. Reservation in Government service is according to various groups, namely, Group ‘A’, Group ‘B’, Group ‘C’ and Group ‘D’, but the Minister has clubbed sweepers and peons with Directors and other officers and given the total figure. Why has she not given the group-wise figure? What is the percentage of IAS or IPS officers in this country? If she does not have it, I have got the figure with the help of the Planning Commission. I will give her the latest figure.
I have already told you that the Members of Parliament are short by three. All over the country the total number of Members of Legislative Assemblies is about 4072. Population of Scheduled Castes is 15 per cent. This is according to the last census. Present census figures are still awaited. Now, it must be more than 20 per cent. The Scheduled Caste MLAs are only 13.8 per cent. What happens to the balance 1.2 per cent? Why it is not exactly 15 per cent of the population? The total number of IAS officers in this country is 5159 but the officers belonging to Scheduled Castes is only 548, that is 10.6 per cent. The total number of IPS officers in the country is 3301 and the Scheduled Caste officers are only 408. This comes to about 12.4 per cent.
In the case of Scheduled Tribes, Members of Parliament are 41, MLA only 5.39 per cent. Total Scheduled Tribe IAS officers are 258 which comes to about 4.9 per cent. The Scheduled Tribes population today is not less than 8 per cent. The official figures say it as 7.5 per cent. If the latest census is taken into account, it will be more than 8 per cent because the BJP Government in Gujarat has already increased the percentage of Scheduled Tribes on the basis of population. It is only 258, that is 4.9 per cent. The number of Scheduled Tribe IPS officers is 239, that is 7.2 per cent. So, the position in IPS is better. These are the figures of October 2000, given by the Planning Commission. Why is the DoPT not giving these figures to the hon. Minister? Why did the Department inform the Parliament that 17 per cent Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees are there in Central Government? I agree that hundred per cent sweepers belong to the Scheduled Caste community but that figure should not be clubbed with other categories. I am extremely sorry to say that the hon. Minister of DoPT is mis-informing and mis-directing the Parliament by giving incorrect figures. She should not defend the Department like this.
Almost all the Members have supported my view. Today also, two or three Members have said that they are neither opposing and nor supporting the Bill. That is also good. Most of the Members wish the Government to bring this Bill with little amendments here and there. One of the Members spoke as if this Bill seeks to give reservation in private establishments. This Bill is not for bringing reservation in private service. If you see the definition of ‘Establishment’, it is very interesting. Let me tell you that this Bill has not been prepared by the ordinary persons. Along with me, this Bill has been prepared by the topmost people belonging to the Scheduled Caste and Schedule Tribe community, which includes Supreme Court judges, retired bureaucrats and top politicians who are all concerned about the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. What is the most interesting thing is the definition of ‘Establishment’.
One of the Members asked, what is the use of implementing this Bill. My esteemed colleague Shri Kharabela Swain said that the Scheduled Castes should become competent and that they should deserve and come on merit. This is the advice given to us today. He has also said that when the Scheduled Caste people become IAS officers they marry the girls belonging to other communities. I do not know what is his worry. Mahatma Gandhi in his last days said that he would not attend any marriage ceremonies which were not inter-caste.
Are we not for intercast marriage? It is a progressive step. My friend, Shri Ramdas also married to a non-Scheduled Caste girl. Can you ban anybody? In fact, it is a loss to my society. But if a non-Scheduled Caste girl selects an IAS officer belonging to Scheduled Caste, I think, nobody should object it. I think that is not the issue to be discussed today. But the definition of establishment is very interesting. It says:
"The establishment means any office under the control of the appropriate Government. The Parliament of India, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission, Union Public Service Commission, all local bodies, and other authorities within the territory of India and under the control of appropriate Government public sector banks, public sector undertakings, statutory authorities, autonomous bodies and authorities constituted under the Act of Parliament. "
How the courts came into being? Have they come from heavens? The courts came into being because of the Government of India. Who is providing them facilities? Who is spending money for the courts in this country? Similarly, autonomous bodies, all corporations, registered firms, and industrial houses which are running their industries are created by the Government. We provide them land, electricity, water, and all other facilities. The responsibility of this Government increases because it is this Government which has started disinvestment of public sector undertakings. There was reservation in public sector undertakings. Now, you are disinvesting.
प्रो. रासा सिंह रावत :आपको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार आपकी दिक्कतें दूर कर रही है।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मंत्री महोदय ने जो हमारे बिल के बारे में गलत-फहमियां फैलाई हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। … (Interruptions) Please do not interrupt me. I will thank the hon. Minister and the Government of India as also the hon. Prime Minister if a Bill based on my Bill is introduced. They can make suitable amendments. I know the Bill in the same form cannot be accepted. The Bill with the suitable amendments can be introduced by the Government. I want that assurance from the Government. Otherwise, I am not going to sit.
I want to verify one thing from the hon. Minister.
सभापति महोदय : १५ मिनट का समय और बढ़ाया जाता है क्योंकि इस बिल का समय समाप्त हो गया है।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I want one clarification. We have been informed that the Bill which was introduced in 1996 has been dropped. I want to know whether it was introduced in Parliament. The Bill prepared by the Minister who spoke in favour of my Bill said that the Bill was prepared in consultation with the National Commission on Scheduled Castes. It was approved by all the wings of the Government. It has not come before this Parliament. You give the correct information as to what happened to that Bill.
Another thing which I want to remind you is that when this Parliament started, this Government led by the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee called a three-day seminar of Members of Parliament belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe. It was addressed by the hon. Prime Minister and by the then Minister of Law, Shri Ram Jethmalani. The Minister of Social Justice remained there for three days. We all participated. A committee of eight members was constituted and 30 points concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes were taken up. Then the Ministry of Social Justice informed me and all others that this reservation Bill should be passed, and the matter is pending with the Department of Personnel. Now, you are not giving any reply as to what action you have taken on the note which was sent to your Department by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : सरकार ने जो किया, उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Do not mix up. It is there in my speech. I can go through the record and tell the Minister where it is. I have received a reply from the Minister of Social Justice and Empowerment that this particular agenda was sent to the Ministry of Personnel. What have you done with the demand of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Members of Parliament belonging to all Parties? It was not just from the Congress MPs alone.
प्रो. रासा सिंह रावत :इतने वर्षों तक हुकूमत में आप क्या कर रहे थे? पचास सालों में आपने क्या किया?…( व्यवधान)
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :हमने जो किया, उसे आप सौ सालों में नहीं कर सकते।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : रासा सिंह रावत जी, आप स्थान ग्रहण करिए।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : You do not know what the Bill is and you are asking me what the Congress Party has done. It was Congress which had brought reservation. Who was in power in 1950? … (Interruptions)
सभापति महोदय: आप टोका-टाकी में क्यों उलझ रहे हैं? टोका-टाकी मत करिए।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Mr. Chairman, Sir, you should control them. I want to know who was in power in the first Parliament. Who was ruling the country during the time of the Constituent assembly when the Constitution was drafted? Who was in majority at that time?
PROF. RASA SINGH RAWAT : And who divided the country? … (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am extremely sorry if you do not want to listen to the facts. You are anti reservation, you are anti poor, you are anti Scheduled Castes and Scheduled Tribes … (Interruptions)
सभापति महोदय: आप टोका-टाकी में न पड़ें। अब कनक्लूड करिए। आपके पास केवल तीन मिनट हैं। अब आप कनक्लूड करिए। आप टोकाटाकी में मत पड़ें।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL: When they were talking, I had not spoken in between.
MR. CHAIRMAN: Please conclude. Why are you going beyond the subject?
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : In short, the Minister is answerable to the Parliament as to what has happened. I also would like to know whether the BJP as a party is demanding the Reservation Act or not. If the BJP has demanded reservation for the Party in its manifesto, then how can they oppose the demand for a Reservation Act for the Central Government? Eight State Governments have passed Reservation Acts. There is nothing new. You can drop what you do not like. You can add what you approve. I just would like to see that a Reservation Act is passed by the Central Government to protect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who are in service and also who are likely to be inducted into service so that their interests are not jeopardised at the hands of the anti Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers and at the hands of anti Scheduled Castes and Scheduled Tribes judiciary in this country. … (Interruptions)
I want an assurance from the hon. Minister that if not this particular Bill, a similar Bill with suitable amendments will be introduced by the Government. Then only I will withdraw this Bill. Otherwise, let it be voted out.
MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Bill or not?
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am not withdrawing my Bill. However, if there is an assurance from the Government, I will withdraw it. Otherwise I will not.
MR. CHAIRMAN: Anything from the Government’s side?
SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: I just would like to make two things very clear. I stand by whatever I have just said on the subject. I raised it with the same intention when Shri Pravin Rastrapal had informed me in October 2000 that some circular would be withdrawn.
He mentioned that, in that letter, I had said that the matter was under examination. I wish to say it very clearly over here that it was at the advance stage of consideration. I would like to say that the matter concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is of great concern to all Governments before and even now. I do not think that our wrangling in this fashion would benefit the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are committed to the upliftment of those people and we will do the very best that we can. We have proved it in the last two years as we have already passed two Constitution (Amendment) Bills and we are going in for the third one also. Our concern cannot be mistaken and I stand by all that I have said just now.
You asked one more question about Shri Ramji Lal Suman’s Bill. I would like to say that it was not introduced in Parliament. But I am afraid that it is something which took place in 1996 and I cannot take the responsibility for that. But, whether it is the Government before or after, I am completely sure of the fact that everybody is concerned of the plight of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, I would appreciate if all of us get together and work together for their upliftment. It is not the question of a Congress Government or a BJP Government in power. We are coming with a Constitution (Amendment) Bill and we will do our very best in whatever we can to see that the upliftment pattern is kept up.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL: The Constitution Amendment Bill which you are mentioning is only for seniority alongwith promotion. I am not talking about that. I want to know whether the Reservation Act would be introduced by the Government with suitable amendments or not. If it is so, I will withdraw my Bill. Otherwise, let it go for voting.
MR. CHAIRMAN : ‘Let it go’ means you are not going to withdraw.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I am not going to withdraw it.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill to provide for reservation in services for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in establishments under the Central and State Government and in private sector and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. " The motion was negatived.
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