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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 6 December, 2004

nt> 14.17 hrs. STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PREVENTION OF TERRORISM (REPEAL) ORDINANCE PREVENTION OF TERRORISM (REPEAL) BILL,2004 STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ORDINANCE AND UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL,2004 Title: Combined discussion on statutory resolution regarding Disapproval of Prevention of Terrorism (repeal) Ordinance, 2004 (No. 1 of 2004) and Disapproval of Unlawful Activities (Prevention) Amendment Ordinance, 2004 (No. 2 of 2004); passing of Prevention of Terrorism (Repeal) Bill, 2004 and Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2004 (Resolution Negatived and Bill passed).

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up item Nos. 15 to 18 together. Shri Madhusudan Mistry, you can continue your speech.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Mr. Chairman, Sir, I will start from where I left on the other day.

I would like to remind my friends who are sitting on the other side and who are overwhelmingly opposing the repeal of POTA that one of the law Ministers in their Government when they were in power, Shri Ram Jethmalani had expressed his regret publicly on 14th March, 2004. I quote:

"I, today, regret that I supported POTA and I reposed faith in the sincerity and the honestly of politicians who told us that it is not to be misused. I have no doubt at all that it has been misused and I have no doubt at all that we do not need it. I have no doubt, as my other friends said, that it must go lock, stock and barrel. "

 

 This is what their Minister had said before the people’s tribunal in March, 2004.

Sir, let me just bring to your notice as to how this is misused. Out of 573 POTA detainees in the country, Gujarat has the highest number - 172 persons -though there is hardly any terrorist activity there. And 99.9 per cent of the POTA accused in Gujarat were Muslims and from one particular community. In the court of law, no one wants to defend them. The Government has, in fact, recently arrested two lawyers, one of them is Hindu, and this is to terrorise the lawyers not to defend people who are arrested under POTA.

It is an indiscriminate arrest. There were blind people who were arrested under POTA. There were people whose age was 67 years, 60 years, 58 years and 56 years and there were young people with 16 years and 17 years. All of them were arrested under POTA.

The cases are made out. The common thing is that the people were hatching a conspiracy against ‘x’ Minister, ‘y’ Minister and ‘z’ Minister. They wanted to kill these Ministers. On the basis of that, they arrest one person. There are five officers in Gujarat who seem to have specialised in taking confession from the people who are arrested under the POTA. The sequence goes on like this that they arrest one person and go to the third degree torture until the person arrested gives the name of another person. Then they arrest another person, go for third degree torture and extract the name of a third person. Then they arrest a third person. So, POTA is used against one after another and it is creating such a terror in certain a community, especially in the area Shri Advani hails from. I am from his constituency. I live in his constituency. I know how people are being terrorised.

No one would come forward to give their names if the people are being picked up in the middle of night. People say that their sons or relatives are being picked up simply because somebody has given the name. If someone talks to the police officer or to the Commissioner at the higher level, the person will be punished much more. That is the reason why people do not come forward.

Allegations are being made out against people. False cases are being filed. There are one or two Ministers who said that there are certain people who wanted to kill them. That is why they hatched a conspiracy. They were arrested under the POTA.

Sir, the terrorists are created in Gujarat. There is no terrorist activity. It is just last year’s phenomenon after 2003 that one after another people are arrested in Gujarat. Who are being left out deliberately? I have seen it, I mean, this fact has recently come to light especially before the Nanavati Commission, and I congratulate the police officer. He collected a compact disc of all the phone calls made in Ahmedabad from 25th of February, three days before the Godhra incident took place, until fourth. The content is not there, but the particulars of who spoke with whom and even the location are there. There are five lakh entries in this disc. This disc was analysed and the facts came out in a newspaper. This was produced before the Nanavati Commission as well as the Banerjee Commission. I request the Home Minister and I demand that this compact disc should be procured from the Banerjee Commission, and the CBI should launch an inquiry as to what was the role of the Government and the police officers. It is because what the newspaper says, on the basis of their analysis of this compact disc, is that the very accused who was involved in Naroda Patia case has spoken to the Chief Minister’s office, has spoken to the top police officers and has spoken to the DCP who is in-charge of the area. There was a constant talk going on among them. Though some of the police officers denied that they were there when this took place, that the first information they got was at around 9 p.m. on the same day while their own phone says that , they were very much there and they knew what was going on.

The same thing happened when ex-MP, Mr. Ehsaan Jaffrey was burnt alive. The police say that they had no information and that they came to know later on. The cellular phone analysis shows that the DCP had that information, the Commissioner of Ahmedabad Police had that information and the DGP had that information. Both the accused were speaking with the police. They were in contact with the Chief Minister’s Office. They were speaking with the MLAs of that area. One of the accused is an MLA from Naroda Patiya who deposed before the Nanavati Commission saying that she was not there. The cellular phone analysis shows that she was there at the site. This is the whole detail. I demand and request that the compact disc should be obtained by the Ministry of Home Affairs and an inquiry should be ordered through the Central Bureau of Investigation to look into the role of the Ahmedabad police, the Chief Minister’s Office and two or three Ministers whose names crop up very often. While this massacre was going on at these various sites, the DCP deliberately remained absent. He did not go to see what was happening.

I want that POTA should go. I am very happy that finally this Bill has come. There was a demonstration outside Parliament this morning. There was a demostration in Ahmedabad. There were meetings of human rights groups and people from all over Gujarat are curiously waiting to see whether Parliament agrees to repeal it from the day it came into existence. There is a very strong demand and feeling of the people of Gujarat, all human rights groups and all civil liberties groups because they have been feeling that human rights have not been respected in this country. They want that the Prevention of Terrorism (Repeal) Bill should have a provision that it should remove POTA from the day it came into existence. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): I hope, Akshardam-type incidents do not happen after this. … (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I know about that. Why was information being withheld? The then Prime Minister went to that very site and pronounced that it was done by a particular organisation. How did he know the very next moment? There is a tendency in the Gujarat police and the Government of Gujarat to brand everything that is happening in Gujarat as an activity of Pakistan and ISI. … (Interruptions)

I am not yielding. You may speak when your turn comes.

I want to draw the attention of the House to how the Government of Gujarat has been behaving in each case. If a person is found to be a Muslim, they would arrest him under POTA and brand him as an ISI agent or as an agent of Pakistan. This is the mindset of the Government in Gujarat and of the police force which is working under it.

I would like to draw the attention of this august House to the fact that there is gross misuse of POTA in Gujarat. That is why we vehemently demand that it should be repealed. These people have not been arrested only under POTA. The moment we repeal POTA, they are not going to be allowed to go. There are other provisions under other different laws under which they could be tried. … (Interruptions) I am not yielding.

MR. CHAIRMAN : Let me do my job. You please address only the Chair.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: It is difficult for them to digest because these are the facts. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): It is not that Muslims are living only in Gujarat and nowhere else. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, please let me take care.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : These are the facts. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * * Not Recorded                             SHRI MADHUSUDAN MISTRY : These are the facts. I know, it is difficult for them to digest. It is difficult for them to listen to these facts. … (Interruptions)

It is difficult. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Madhusudan Mistry, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am addressing you and not him. … (Interruptions) My other colleagues will say as to what is happening in their States. Since I have information about Gujarat only, I am talking about it. If you want other information, I can give that information also, but my other colleagues will speak on other things. It is very difficult to digest it. It exposes their face. What can they talk about the human rights?

The other thing has been branded as if you are safe only, if the minority community is not in the State. That is the atmosphere that their Party is creating in the entire State by using POTA and giving the whole information to certain Presses who come out with very big headlines and are creating an atmosphere of prejudice against the minority community in the State. They cannot do it any more. We already have got 12 seats. We are a little bit short. So, they should keep patience. Let the new elections come and we will come to power in Gujarat. If that is not possible, I just request the Government … (Interruptions) I would not forget.

If you see page 2, Section 2(d), it is mentioned and I quote:

"any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the principal Act had not been repealed. "

 

 I just request to add `save and except that these provisions of Sections 4,5,21, 23 to 35, 49 and 53 shall stand repealed and shall not be applicable to the existing cases.

I am sure this will safeguard the very civil liberty of all those innocent people who are languishing in jails for months and years in Gujarat.

Finally, I would also request that though the provisions are made for a Review Committee and it is being hoped that there will be more Review Committees, I wanted to draw the attention of the Government that there are a number of States which deliberately do not supply information to the Review Committees. They take their own time. There are cases in a number of States in this country especially when you have adverse Government which deliberately will not supply the information to the Review Committee. As a result, all these innocent detainees who are there have to languish in jails for a long time to come. I do not know what remedy one can find. But I have my own doubt about the effectiveness of the Review Committee itself if their number is not increased. If they write to the State Government seeking information on `x’, `y’, or `z’, if that information is not supplied in a specified time -- that is in a specified time and not after two or three months later -- if the State Government does not supply this information to the Review Committee, then it should be treated that the State has no case against them and they should be released. This is all that I have to say.

I congratulate the Government once again who have come out with this Bill and I am sure this will go a long way to further the very freedom of citizens of this country which is enshrined in the Constitution of India.

14.38 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)     मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, आज ऐसा कोइंसीडेंस है कि जिस रोज, यानी छ: दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, आज उसी दिन इस बिल पर चर्चा हो रही है। डिमोलिशन पर चर्चा करने से ही बात नहीं बनती, आज उस डेबरिस के ऊपर एक चिराग जलाया जा रहा है, पोटा रिपील के जरिए। मैं पूरी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दो मामलों को एक साथ जोड़ा गया है। एक पोटा के रिपील के बारे में आर्डिनेंस है और एक प्रीवेंशन ऑफ अनलॉफूल एक्टीविटीज एक्ट में संशोधन के बारे में भी बिल लाया गया है। इससे दुविधा बढ़ गयी है। जब यूपीए की सरकार बनी तो कॉमन मनिमम प्रोग्राम में कहा गया कि -

"There will be no compromise in the fight against terrorism; but given the abuse of POTA that has taken place, the UPA Government will repeal it while existing laws are enforced strictly."

 

 सर, आज जिस अनुपात में टैरेरिज्म है चाहे वह भारत में हो या अमरीका में हो या कहीं और हो, यह खतरा सविल सोसाइटी के लिए बना हुआ है। कुछ लोग चाहे वे दिल्ली में हों, इस्लामाबाद में हों या वाशिंगटन में हों, ये समझते हैं कि टैरेरिज्म से लड़ना उनका हीरोइक डीड है, लेकिन यह गलत है। पोटा उस समय केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बना बल्कि ऐसा ही कानून पाकिस्तान में भी बनाया गया क्योंकि ग्लोबल वार अगेंस्ट टैरेरिज्म उस समय चल रहा था। हैडक्वार्टर से निर्देश हुआ है, यह कोई स्वदेशी मामला नहीं है। कोई यह समझे कि स्वदेशी चेतना के लिए हमने यह बनाया है तो गलत सोचते है।

आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि उस समय २००२ में ऐसे कानून बनाये गये। सितम्बर ११ का जो टि्वन टावर पर अटैक हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं था। लेकिन हम तो उससे पहले से ही मलिटेंसी के शिकार रहे हैं। सितम्बर ११ को जो घटनाएं हुई, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं हुईं और १२ सितम्बर को यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास किया तथा कहा कि इस पर मजबूती से कानून बनाना पड़ेगा। इसके बाद मामला सिलसिलेवार चलता गया।

मैं बार-बार यह कह रहा हूं और हमारी पार्टी की भी यह समझ है और पूरी दुनिया में जितने भी लोग शांति को पसंद करते हैं वे यह बात कहेंगे कि टैरेरिस्ट एक्ट का कोई जस्टीफिकेशन नहीं हो सकता है और यह बात मान लेनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि टैरेरिज्म से लड़ने का तरीका क्या है? अगर कानून बनाकर टैरेरिज्म रुक जाता तो हमारे से अच्छे-अच्छे विद्वान लोग दुनियाभर में बैठे हैं, कानून बनाकर टैरेरिज्म को खत्म कर दिया जाता। लेकिन यह अपने आपको आंख रहते हुए भी हकीकत का सामना न करने की आत्म-प्रवंचना है। यह इसलिए कि टैरेरिस्ट या मलिटेंट के कैनवेस को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं। हमारी आजादी की लड़ाई में भी वायलेंस और नॉन-वायलेंस का सवाल उठा। हमारे लोग चाहे हिंसा की राजनीति में गये या अहिंसा की राजनीति में गये, लेकिन उन्होंने भी इस दर्शन को लेकर चर्चा की थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : फिर तो संविधान की जरुरत ही नहीं है।

मोहम्मद सलीम : प्रभुनाथ जी, आपकी समझ से ऊपर की बात है यह, मैं आपसे माफी चाहता हूं।

भगत सिंह जी ने इस सदन में बम फेंका और यहां पड़ा…( व्यवधान)वे चाहते तो किसी की हत्या भी करते लेकिन वे हत्यारे नहीं थे और उन्होंने भी फिलॉसफी ऑफ बम के बारे में बात की है। आज जिनको हम टैरेरिस्ट कहते हैं ये तो माइंडलैस हत्यारे हैं, सॉफ्ट टॉर्गेट चुनकर हत्याएं करते हैं। लेकिन उस समय हमारी आजादी के जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने उन्हें मलिटेंट कहा, क्योंकि यह टर्मिनोलॉजी राजनीतिक उद्देश्य से, अपने-अपने तरीके से व्यवहार में लाई जाती है।

इसे हमें अपने पर्सपैक्टिव में समझना पड़ेगा, दूसरे के पर्सपैक्टिव में नहीं। पोटा नया कानून नहीं है। पाटील जी, मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। इससे पहले टाडा था, नासा था, मीसा था, डीआईआर था. पीडीएक्ट था। हमेशा सत्ता पक्ष या सरकार या एग्जिक्यूटिव या लॉ एन फोर्सिंग एजेंसियां यह चाहेंगी कि उनके पास ऐसे कानून हों जिस में जवाबदेही ज्यादा न हो। इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। आपने स्टेटमैंट आँफ ऑबजैक्ट्स दिए हैं। जब पुराने होम मनिस्टर थे, उस समय भी इसका वैसा ही उद्देश्य देखा गया था। तलवार चाहे विधान की हो या संविधान की, उसे हमेशा नेक नीयत लोग बनाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी न किसी बहाने वह बदनीयत लोगों के हाथ चली जाती है और उसका व्यवहार गलत गलत तरीके से होता है। एब्यूज होता है, मिसयूज होता है और वही ज्यादा होता है।

अभी मिस्त्री जी गुजरात के बारे में बोल रहे थे। आज वहां नरेन्द्र मोदी ऐंड कम्पनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। टाडा के समय कांग्रेस की हुकूमत थी। उस समय इसका मिसयूज गुजरात में हुआ। यह एक ट्रैडिशन है। यदि हकीकत का सामना करें तो पता लगेगा कि सबसे ज्यादा टाडा का मिसयूज गुजरात में हुआ और पोटा का भी सबसे ज्यादा मिसयूज जहां गुजरात में हुआ वहां उसके भाई झारखंड में हुआ। जहां गुजरात में माइनॉरिटीज के खिलाफ इसे लगाया गया वहीं झारखंड में पोटा को ट्राइबल्स, दलितों, गरीबों, महिलाओं, ट्रेड यूनियनों और बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मैं गृह मंत्री से यह अपेक्षा करता था कि वह पोटा की एप्लीकेशन के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फीगर्स हमारे सामने लेकर आते और बताते कि कहां-कहां कितना लगाया गया, कितनों का कनविक्शन हुआ, कितने लोग अरैस्ट हुए, कितने डिटेन्ड हुए और इसका किस तरह का मिसयूज हुआ? इसके पीछे एक राजनीतिक दर्शन काम कर रहा है। यदि आप इसकी हकीकत क्लीयर नहीं करते हैं तो ऐसे लोग हैं जो गलत बयानी करके इसके गलत मायने निकालेंगे और निकाल रहे हैं। आपको समय मिला था और डसिजन लेना था क्योंकि कॉमन मीनिमम प्रोग्राम का सवाल था लेकिन पोटा किस लिए बनाया गया था?

आज मलिटैंसी और टैररिज्म का शिकार जम्मू-कश्मीर है लेकिन इसका सबसे ज्यादा झारखंड में प्रयोग हो रहा है। वह जम्मू-कश्मीर से आगे निकल गया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं जम्मू-कश्मीर में इसके प्रयोग करने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बंगाल से आता हूं। हमने फैसला किया था, पोटा कानून के विरोध में कि वह बंगाल में लगेगा या नहीं, वहां इसे न लगा कर राज्य का शासन चल रहा है। हमें पहली बात यह समझनी पड़ेगी कि टैररिस्ट्स और मलिटैंट्स कानून को अस्वीकार करने के लिए और करके ही टैरारिस्ट और मलिटैंट होते हैं। सविल सोसायटी में लॉ अबाइडिंग सटिजन्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। कानून का खौफ जो पोटाशियम सायनाइड लेकर घूम रहा है, जो पकड़े जाने से पहले अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसे कहेंगे कि यदि पकड़े जाओगे कि १० साल के लिए जेल हो जाएगी या फांसी पर चढ़ जाओगे। स्यूसाइड बम के दौर में टैररिज्म और मलिटैंसी पहुंच गई है। उन्हें मौत की सजा दिखा कर कहेंगे कि हम उसे रोक रहे हैं। आप आम आदमी के लिए कानून बना रहे हैं लेकिन पुरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जो कानून बनाए जाते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है, जो प्रयोग होता है, जो कॉमन सीटिजन्स हैं, जो पॉलटिकल अपोनैंट्स हैं, जो क्रीटिक्स हैं, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। यदि इस बात को अब भी कोई नहीं मानता तो हमें वाइको जी के भाषण और हालत से सबक लेना चाहिए। उनकी पोटा के बारे में क्या स्थिति हुई थी? कनप्पन जी जो एनडीए सरकार में तमिलनाडु से मनिस्टर थे, उन्हें भी पोटा में अरैस्ट करने का ऑर्डर हुआ था। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Salim, please be brief because there are three more Members to speak from your party.

MD. SALIM : Sir, I am entirely on the subject. They are going to hang thousands and detain hundreds. The Parliament is a place where we can deliberate. If I am wrong, you can point it out.

You have the right to criticise others. … (Interruptions) Kindly give this opportunity to others also. इसीलिये हम संसद में आये हैं। हज़ारों-लाखों लोग चाह रहे हैं। यह अच्छा होता यदि इसे आर्डिनेंस का रूप न लेना पडता। टाडा हमेशा आर्डिनेंस के जरिये बढ़ाया गया। मैं ऐसे कानून के पक्ष में नहीं हूं जो आर्डिनेंस के रूट से आये, चाहे व बिल हो या उसे रिपील करना हो। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां बहस हो सकती है। लोगों को हकीकत मालूम होना चाहिये कि क्या सच्चाई है, क्या बुराई है और क्या अच्छाई है? लोगों को मालूम है कि संसद बैठती नहीं है, इसका काम पिछले दिनों नहीं चला। इसलिये सरकार की बाध्यता हो गई कि इसे रिपील करना चाहिये। यही वजह है कि इसे आर्डिनेंस के रूप में लाना पड़ा। जहां तक दूसरे पार्ट की बात है, जो अनलाफुल एक्टिविटीज में अमेंडमेंट लाना है, उसे आर्डिनेंस के रूप में नहीं लाना चाहिये था। जो-जो मिसयूज या एब्यूज्ड हो सकता है या पोटा में जो जो मामले थे, अगर आप इस कानून में शामिल कर रहे हैं तो आप केवल एक लेबल लगा रहे हैं कि हमने पोटा हटा दिया है। अगर आप उन तमाम बदउनवानियों को, गलत चीजों को इस कानून में शामिल कर रहे हैं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिये। वह सिर्फ कौस्मैटिक चेंज हो जायेगा। मै इतना कहना चाहूंगा कि जब पोटा लाया गया था तो कहा गया कि टाडा एब्यूज् किया गया था, इस कारण इसका फेस चेंज कर दिया गया है। उस समय के गृह मंत्री आडवाणी जी ने कहा था कि इसे देख लीजिये, लेकिन क्या हुआ? मैं उस उद्देश्य को स्पैसिफाई नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि समय कम है लेकिन…( व्यवधान)आप दुकान खोलकर बैठते रहें, कोई खरीदार मिलने वाला नहीं है…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Salim, please conclude.

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : इसमें कितना अंश है, वह पढ़ लीजिये। आप सब खुशी मना रहे हैं कि रिपील हो जायेगा। इसमें जो पहले था, वहीं है…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Kharabela Swain, please sit down. Do not interrupt the hon. Member.

मोहम्मद सलीम :सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें इतना अभिमानी नहीं होना चाहिये कि केवल वही पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि मैं रिपील बिल करने का समर्थक हूं लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह चाहें तो सैक्शनवाइज़ इस पर बहस हो सकती है लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं होना चाहिये था कि कि इसका मिसयूज़ हो। आज भी इस बात की संभावना है। अभी भी बहुत से लोग कानून को जानने वाले हैं, माननीय मंत्री जी उनसे मशविरा ले सकते हैं या इस बिल को होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में भेज सकते हैं। उस कमेटी में इस पर चर्चा होनी चाहिये लेकिन मैं चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम टैरेरिज्म रोकने के नाम पर कॉमन सिटीजन को टैरेराइज करें।, हम आम लोगों को टैरराइज़ करें। आज दुनिया में क्या हो रहा है? हम ग्लोबल वॉर अगेन्स्ट टैरेरिज्म की बात करते हैं। वे लोग भी टैरेरिज्म के नाम पर राजनीति कर रहे है पर लड़ नही रहे हैं। ओसामा बिन लदेन और मुल्ला उमर को अफगानिस्तान में अब नही ढूंढ रहे हैं। आप उस दुनिया की बात करते हैं, कभी अपनी दुनिया के बारे में भी सोचिये। ग्लोबल वॉर अगेस्ट टैरेरिज्म की बात कहकर वे अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश को ध्यान रखना चाहिये।

इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से पोटा को खत्म करने का जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जब यह कानून लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में संसद में पास किया जा रहा था, उस समय हमारी पार्टी ने शुरु से अंत तक इस विधेयक का विरोध किया था। इस विरोध के तीन मुख्य आधार थे। पहला कारण यह था कि इस देश की परम्परा, इस देश का इतिहास और राष्ट्रीय आदोलन में संघर्ष करने वाले नेताओं की जो भाषा थी, उसके आधार पर हमने इसका विरोध किया था।

हमारी यह मान्यता है कि जब इस तरह के कानून बनते हैं तो उनका दुरुपयोग अफसरशाही का सीधा अधिकार बन जाता है और इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत का संविधान कहता है कि संसद और सरकार का कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य हैं उनकी हिफाजत करे और उनको आगे बढ़ाए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य बिम्ब, उस दौर में भी व्यक्तिगत आजादी एक प्रमुख मुद्दा था और इसीलिए जब रौलट का कानून इस देश में पास होने लगा, उस समय महात्मा गांधी जी का इस देश की राजनीति में नया-नया पदार्पण हुआ था, श्री मदन मोहन मालवीय, श्री मौहम्मद अली जिन्ना और श्री मोती लाल नेहरू इन तीनों से उनके वैचारिक मतभेद थे, बावजूद उसके महात्मा गांधी जी ने टेलिग्राम करके इन तीनों को सैन्ट्रल असैम्बली में रौलट के कानून का विरोध करने का आग्रह किया और इन तीनों नेताओं ने रौलट के कानून का विरोध किया।

जब १९३९ में दुनिया की दूसरी लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेजों ने इस देश में डिफैंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। उस समय भी गांधी जी ने और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने उसका विरोध किया। क्योंकि वे कहते थे कि भारत की रक्षा के लिए यह कानून तो बन रहा है, लेकिन इसका उपयोग इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में होगा। उस बात की सच्चाई १९४२ में सामने आई, जब ‘करो या मरो’ के दौर में इस देश के राष्ट्रीय नेता उसी डिफैंस ऑफ इंडिया एक्ट में मुजरिम बन गये और इस देश की जेलों में कैद कर दिये गये। इसलिए हम लोगों ने इसका सैंद्धांतिक विरोध किया था कि इस देश में इमरजेन्सी के दौर में बने तीनों कानून बहुत अच्छे थे। १९७१-१९७२ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बंगलादेश आजाद हुआ। डिफैंस ऑफ इंडिया एक्ट उस जमाने में यह सोचकर पारित हुआ कि जो पाकिस्तान के समर्थक तत्व हैं, उनका मुकाबला भारत सरकार कर सके। लेकिन उसका इस्तेमाल इमरजेन्सी के दौर में जो लोग लोकतंत्र और लोकशाही के प्रवर्तक थे, उनके खिलाफ हुआ। मेन्टेनेन्स ऑफ इंडिया एक्ट - मीसा के नाम से एक कानून पारित किया किया और हजारों-हजार लोग १९-२० महीने तक बंद रहे। मेरे जैसे लोग तब कचहरी जाते थे - किसी ने एक नारा लगा दिया तो डी.आई.आर. का वारंट पहले ही रहता था, केवल कचहरी जाते समय एक नारा लगाते ही दूसरा वारंट आ जाता था। ३३२ मुकदमे बीस महीनों के अंदर हम लोगों के खिलाफ कायम किये गये। मीसा के अंतर्गत जब मुकदमे चले तो हमारे सारे अधिकार वापस ले लिये गये। हमने बीस महीने इमरजेन्सी के दौर में जेल काटी। इसलिए निजी अनुभव था कि इस तरह के जो कानून आपातकालीन दौर में बनाये जाते हैं, उनका दुरुपयोग उसका एक लाजिमी नतीजा है और पोटा कानून का भी इसी तरह से दुरुपयोग किया गया। इसलिए हमारी मान्यता है और आशंका इस मामले में सही सिद्ध हुई। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया था।

दूसरा कारण यह था, जैसे हमारे बगल के मित्र लोग परसों-नरसों इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों ने आपसे आग्रह किया था कि इस कानून को आप खत्म करिये। हमारा इल्जाम है कि उस दौर में ग्लोबल टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ने का एक नारा चला था और उस नारे के दौर में पूरी दुनिया के जो प्रभु बनते थे, उन्होंने अपने यहां एक कानून बनाया और उसी कानून का मसविदा पूरी दुनिया में उन्होंने प्रसारित कर दिया। उसकी नकल करके दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जिन्होंने उन्हें वायदा किया था कि आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संग्राम में हम आपके साझीदार हैं, उन सारे देशों ने अपने-अपने देश के अंदर कानून बनाने का इंतजाम किया। हम अपने मित्रों से कहना चाहते हैं कि जो कानून किसी देश के आदेश पर इसी संसद में बना था, उसी कानून को हमारे जो भाई हैं, उनकी सलाह पर यदि आप समाप्त करते हो तो यह कोई बुरी बात नहीं है। अपने भाई की सलाह को मानना कभी भी दुनिया में बुरा नहीं माना जाता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस आदेश को, जो हमारे प्रभु का आदेश था, उस प्रभु के आदेश से मुक्त होने का एक नया इंतजाम आज गृह मंत्री जी ने किया है, इसलिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं।

सभापतमहोदय, उसी के साथ-साथ जो कानून आया है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारी संसद में कमेटी सिस्टम की प्रथा चलाई गई, स्टेंडिंग कमेटीज बनाई गईं। जिस दौर में वर्तमान गृह मंत्री जी स्पीकर हुआ करते थे, उसी दौर में ये कमेटियां बनाई गईं और कहा गया कि जो कोई भी कानून बनाने के लिए इस सदन के सामने लाएं उसे पार्लियामेटंरी स्टेंडिंग कमेटी के थ्रू रूट किया जाना चाहिए।

महोदय, यह बात सही है कि हम पोटा के दुरुपयोग के विरोधी हैं। यह बात भी सही है कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल के भीतर बन्द रखना, हमारे देश में निजी आजादी का जो मान्य सिद्धान्त है, उसके प्रतिकूल है। हम इस बात को मानते हैं कि इसके साथ ही दूसरी तरफ जो देश की एकता को चुनौती दे, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे, उसे अपनी निजी आजादी के अधिकार को क्लेम करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्टेट की हिफाजत भी किसी देश की सरकार का नैतिक और बुनियादी कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए जब भारत का संविधान बनाया गया, उस समय निजी आजादी के सिद्धान्त को हमारे संविधान के अन्तर्गत सबसे प्रमुखता के साथ स्थापित किया गया, लेकिन जब तेलंगाना का आन्दोलन शुरू हो गया, तो आन्दोलनों से निपटने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भारत के संविधान में १९५० में अंतरिम संशोधन भी उसी निजी आजादी के सिद्धान्त के अध्याय में ही किया गया और निवारक नजरबन्दी का कानून इस देश में १९५० में ही हमें लागू करना पड़ा। इसलिए हम इस बात के समर्थक हैं और कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में इस देश में चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उन हालात में ऐसा कानून लाना अनिवार्य है।

महोदय, मैंने वह जमाना देखा है जब भारत के प्रधान मंत्री पं.जवाहर लाल नेहरू खुली गाड़ी में जाते थे। एक बार हमारे छात्रावास से पं.जवाहर लाल नेहरू खुली गाड़ी में जा रहे थे, उनका काफिला वहां से निकल रहा था और किसी सवाल को लेकर हमने प्रदर्शन किया। हम लोगों को, प्रदर्शनकारियों को जब वहां पुलिस धकेलने आई, तो प्रधान मंत्री ने खुली गाड़ी में हम लोगों का मुर्दाबाद के नारे का अभिवादन स्वीकार किया। हमने वह जमाना देखा है जब श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री की हैसियत से इलाहाबाद आंईं और जब वे खुली गाड़ीं में थीं, तब हमने काले झंडे दिखाए, तो उन्होंने खुली गाड़ी से ही हमारे काले झंडों का अभिवादन स्वीकार किया। हमने वह जमाना अपनी आंख से देखा है, जब प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन हेतु संसद के दरवाजे तक आते थे। १९६६ में विद्यार्थी की हैसियत से हम लोगों का प्रदर्शन था। उस समय गो-हत्या विरोधी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक आए और उसी के बाद धारा १४४ लागू हो गई। उस दौर में हम लोगों का प्रदर्शन प्रतिबन्धित कर दिया गया।

महोदय, हम यह दावा जरूर करते हैं कि हम हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के उदीयमान रास्ते पर हैं, लेकिन क्या आज की स्थिति में हम अपने देश के प्रधान मंत्री को खुली गाड़ी में घुमा सकते हैं ? क्या आज की परिस्थिति में यह आजादी दी जा सकती है कि कोई भी प्रदर्शनकारी हमारी संसद के दरवाजे तक आ जाए ? प्रदर्शनकारी तो नहीं आ पाएगा, आतंकवादी जरूर भारत की संसद में घुस जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें एक कानून की आवश्यकता है, लेकिन वह कानून पोटा का ही दूसरा रूप न हो, इसके लिए हमें सावधान रहना जरूरी है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो अनलाफुल एक्टीविटीज को प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, उस कानून को इस संसद के सामने स्टेंडिंग कमेटी के जरिए रूट किया जाना चाहिए और सभी दलों की राय लेकर जो दुरुपयोग के अधिकार पोटा में मिले थे, जो दुरुपयोग के अधिकार टाडा में मिले थे, उस तरह के दुरुपयोग के दरवाजे इस कानून के जरिए खुले नहीं रहें, यह अपेक्षा हम आपसे करते हैं। इसलिए हम गृह मंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि इस कानून को स्टेंडिंग कमेटी के जरिए लाना चाहिए जिससे इसे पास और पारित कराने से पहले सभी दलों की राय हमारे सामने आ सके।

सभापति महोदय, पोटा के निरसन के विधेयक का समर्थन करते हुए और उसी के साथ अनलाफुल एक्टीविटीज का जो कानून आ रहा है उसे स्टेंडिंग कमेटी के जरिए लागू करने का आग्रह करते हुए, आपने दो बात कहने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति जी, मैं पोटा को समाप्त करने के कानून का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब हमारे साथी श्री मधुसूदन मिस्त्री बोल रहे थे, तो भाजपा के लोग उनका विरोध कर रहे थे।

15.00 hrs. हालांकि गैर इंसानी शैतानी कानून बनाने में भाजपा और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने पोटा बनाया और उसका दुरुपयोग हुआ। फारसी में एक कहावत है - "नज़ला बरअज़ये ज़ईफ।"नज़ला हमेशा कमजोर भाग पर गिरता है। जिस तरह पोटा का नज़ला कमजोर और माइनोरिटी पर गिरा, उससे कहीं ज्यादा टाडा का नज़ला उसी वर्ग एवं तबके पर, अकलियत सिक्ख, मुसलमानों एवं दूसरों पर गिरा चुके हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि समाज में एक बहुत छोटा सा वर्ग दो-तीन प्रतिशत है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। उनके दिमागों को संतुष्ट करने की चिन्ता हर वक्त इन्हें और उन्हें भी रहती हैं। उनके दिमागों को संतुष्ट करना बिना शैतानी कानून के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हजारों-हजार साल तक मुल्क में इंसानों को जानवर बना कर रख चुके हैं। उनके जहन की तसकीन नहीं हो सकती, जब तक वे इंसानों के किसी एक तबके को जानवर बना कर रखते हुए न देख सकें, उस दो-तीन प्रतिशत तबके की जहन की तसकीन इनका और उनका भी मकसद है। पोटा ने जितना इंसानियत के खिलाफ जुल्म ढाया है, उससे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ जुल्म टाडा ढाह चुका है। जब टाडा कानून आया था तब मैं लोकसभा में नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा था कि बार-बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यकीन दिलाया था कि इसका दुरुपयोग न होने पाएगा। उसी तरह माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने ज्वाइंट सैशन में और अलग-अलग भी यकीन दिलाया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। मैं कहता हूं कि यकीन वह दिलाए, जिसके हाथ न हों। जब केन्द्रीय कानून पर अमल राज्य सरकारों के हाथ में है तो इनके यकीनदहानी का मकसद एवं मतलब क्या है। जिसने पोटा बनाने में श्री वाइको ने बुनियादी रोल अदा किया हो, चंद दिन के बाद सबसे पहला शिकार वही बने। इसलिए कि राज्य सरकार इनके हाथ में नहीं थी। इसलिए ऐसी कोई यकीनदहानी, चाहे टाडा या पोटा में रही हो और चाहे अब इनके नये अध्यादेश में आए, ऐसे यकीनदहानी के कोई जुर्म मायने नहीं हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी जुल्म ऐसा नहीं है, जिसकी सजा ताज़ेरात हिन्द में मौजूद न हो। ताज़ेरात हिन्द के जरिए, जिसमें किसी भी मुज़रिम को सजा न दी जा सके, ऐसा कोई जुर्म नहीं है। सवाल यह है कि अंग्रेजों ने इस तरह के शैतानी कानून कभी नहीं बनाए, जिसे हमें गुलाम बना कर रखना था। सिर्फ जंग के जमाने में डीआईआर बनाया था, जो गलत था, लेकिन जंग के बाद उसका कितना इस्तेमाल हुआ, उसके शिकार श्री मोहन सिंह जी, मैं स्वयं और अन्य लोग भी हो चुके हैं। जंग के जमाने में जो डीआईआर था, उसका इस्तेमाल अमन के ज़माने में इसी मुल्क में होता रहा है। जब किसी कानून के जरिए टेरेरिज़्म रोकने के लिए टाडा बना था तो इसने हजारों टेरेरिस्ट पैदा किए। जब बेगुनाहों के साथ टाडा के जरिए जुल्म किया गया तो उसमें १५, १६ एवं १८ साल के लड़के थे, उन्होंने इस कानून और सोसायटी के खिलाफ बगावत का झंडा उटा लिया और टेरेरिस्ट बन गए। पोटा ने कितने टेरेरिस्ट बनाए, अभी मैंने खुद उसकी समीक्षा नहीं की, लेकिन यह कानून टेरेरिज़्म रोकने के लिए नहीं बनता, ये नये टेरेरिस्ट बनाने के लिए बनाया जाता है।

सबसे पहले हमें ईमानदारी के साथ इस सवाल पर गौर करना चाहिए। जब एक आदमी अपने जिस्म पर बम बांध कर अपने आपको उड़ा लेता है और १०-२० लोगों को और उड़ा देता है, क्या उन्हें आईएसआई ने बहका दिया है या पाकिस्तान उन्हें पांच लाख रुपए दिए? मेरे से यह सवाल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक बड़े अधिकारी ने किया तो मैंने कहा कि दस लाख रुपए में आप अपने बेटे को दे देंगे और वह बम बांध कर चाहे जहां विस्फोट कर दे। अगर आपके खून में कोई इंफेक्शन हो गया है तो फुंसी निकलेगी। उसका इलाज करने से दर्द में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन अगर एक फुंसी ठीक हो गई तो दूसरी निकलेगी, उसका परमानेंट इलाज तब होगा जब आप खून के इंफेक्शन का इलाज करेंगे।

टैरेरिज्म, चाहे वह जम्मू-कश्मीर का हो, चाहे पहले पंजाब का रहा हो, चाहे आन्ध्रा प्रदेश का हो, झारखण्ड का हो, बिहार का हो और अब उत्तर प्रदेश को भी मान लीजिए, उसमें टैरेरिज्म की नक्सली किस्म है या असम का टैरेरिज्म, जहां खुद रूलिंग क्लास ही बगावत पर उतर आई है, यानी अपर कास्ट, हिन्दू भाई ही उल्फा चला रहे हैं। इस सब के पीछे कुछ वजूहात हैं। समाजी, सियासी और आर्थिक मजलूमिय के खिलाफ कहीं न कहीं टैरेरिज्म एक तरह की बगावत है। जब इन्साफ पर से कुछ नौजवानों का विश्वास उठ जाता है कि हमें मौजूदा हालात में इन्साफ नहीं मिल सकता तो वे मरने पर आमादा हो जाते हैं, अपनी जान देने और जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि सोसायटी से नाइंसाफी खत्म कर दीजिए, टैरेरिज्म खत्म हो जायेगा। हजारों साल से दलितों पर, अछूत कहने जाने वाले लोगों पर जो समाजी जुल्म होते रहे, उनको आप समाप्त कर दीजिए, नक्सली समस्या खुद-ब-खुद खत्म हो जायेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम बन्दूक से गोली मारकर या फांसी पर लटकाकर नक्सलाइट टैरेरिज्म को खत्म कर देंगे तो हमारा आगरा और बरेली के अलावा कहीं इलाज नहीं हो सकता। आप लाख कानून बनाइये, आप उस समाजी नाइंसाफी को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते, जो हजारों सालों से असंख्य इन्सानों को यहां जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर कर रही है। सिर्फ मुट्ठी भर २-३ परसेंट लोगों की जेहनी तस्कीन के लिए, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, जो २-३ परसेंट लोग हजारों साल से इस सोसायटी के अगुवा बने रहे। आम इन्सानों के बारे में सोचने का रुझान को खुदा के लिए पैदा कीजिए।

अब सोनिया जी का तअल्लुक है कि इनका समाजी सरोकार से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि सोनिया जी के नेतृत्व में कम से कम कांग्रेस की समाजी सोच बदलेगी और टाडा को नये रूप में लाने की कोशिश कांग्रेस अब नहीं करेगी। इसलिए कि सोनिया जी को यहां का जो समाजी सरोकार है, जो हजारों सालों से रहा है, वह उनके खून में शामिल नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद सोनिया जी के नेतृत्व में वह सोच, जिसने यहां टाडा बनाया था, वह सोच, जिसने यहां इमरजेंसी लगाई थी, वह सोच, जिसने समाजी जुल्म के विरूद्ध बगावत को गलत तरीके से मिटाने की कोशिश की, कांग्रेस की वह सोच अब बदलेगी और मैं उसका स्वागत करूंगा।

मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि टाडा के शैतान को मरे हुए ८ साल हो गये, लेकिन उस शैतान के शिकार आज भी सैंकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि कल पोटा समाप्त हो और पोटी के शिकार लोग जेलों में सड़ते रह जायें। इस कानून में ऐसी गुंजाइश रखिये कि जिस दिन पोटा समाप्त हो इस कानून के जरिये, मान लीजिए अध्यादेश तो खत्म हो चुका, उस दिन जिन लोगों पर पोटा लगा था, उन सब लोगों पोटा समाप्त हो जाये। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो ताजीराते हिन्द के तहत अगर उन्होंने कत्ल किया था तो दफा ३०२ में मुकदमा चलाइये या डकैती डाली थी तो दफा ३९५ में मुकदमा चलाइये। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों पर पोटा लगा। नई राज्य सरकार आई, उसने तीन लोगों पर पोटा समाप्त कर दिया।…( व्यवधान) मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। तीन लोगों पर से पोटा फौरन समाप्त कर दिया। क्या ये तीन लोग आसमान से उतरे हुए थे? मैं नहीं कहता कि उन पर पोटा सही लगा था या गलत, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वे सोसायटी के शरीफ लोग नहीं थे, वे तीनों सोसायटी के बदनाम लोग थे।…( व्यवधान)

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव (झांसी) : आपके सर्टफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री इलियास आज़मी : सर्टफिकेट की जरूरत है। उनका पूरा इतिहास है, ये ३-३ नौजवान लड़कियों को गंगा में डुबाकर मारने वाले लोग थे, गांव के गांव जलाने वाले लोग थे।…( व्यवधान) आप सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं। मैं पोटा का भी विरोधी हूं।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उस समय ये हमारी पार्टी में आन्दोलन कर रहे थे।…( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मैं पोटा का और टाडा का हमेशा विरोधी रहा हूं और रहूंगा और जिंदगी भर इस टाइप के कानून का विरोध करूंगा।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव : उत्तर प्रदेश में पोटा का दुरुपयोग किसने किया?

सभापति महोदय : आजमी साहब, मेहरबानी करिये और दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री इलियास आज़मी : मैं खत्म कर रहा हूं।…( व्यवधान)मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं हर हालत में विरोधी हूं, चाहे मेरी पार्टी कोई भी हो। जिस तरह पोटा और टाडा का इस्तेमाल हुआ, मैं जानता हूं कि वह गलत है। मैं उसका विरोधी हूं लेकिन क्या यह बात शर्मनाक नहीं है कि यू.पी. के तीन लोग, जो अपने मामले में मशहूर थे, उन पर से पोटा खत्म कर दिया गया और जो मुस्लिम, दलित और दूसरे लोग पोटा कानून के तहत जेल में बंद थे, वे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। क्या आपका यही इंसाफ है, जिसकी वजह से आप मेरी बात काट रहे हैं। …( व्यवधान)मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में अमन-आमान हो, उसके लिए सामाजिक इंसाफ कायम कीजिए। सामाजिक नाइंसाफियां जो हजारों साल से थीं या पिछले ५० साल से अकलियतों के खिलाफ जो सामाजिक नाइंसाफियां होती रही हैं, उनको आप खत्म कीजिए। मैं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज कश्मीर की नब्ज सही पकड़ी है। मैं पेशनगोई करना चाहता हूं कि जो लाइन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी ने ली, उससे हो सकता है कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो सके। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : आज यह जरूरी है कि जितने भी बेगुनाह पकड़े गये हैं, उन सबको रिलीज किया जाये और जो गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ ताजीराते हिन्द के तहत मुकदमा चलाइये और पोटा को समाप्त करिये।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : सभापति महोदय, पोटा के निरसन के बिल का विरोध करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। हमारे वामपंथी मित्र बड़े प्रसन्न हैं, कांग्रेस के लोग बड़े खुश हैं कि पोटा को रिपील किया जा रहा है। लेकिन एक जगह और खुशियां मनाई जा रही हैं जो इस देश का मुल्क है और उसका नाम पाकिस्तान है। वहां के लोग भी बहुत खुश हैं कि भारत के अंदर पोटा को रिपील करने का कानून पारित किया गया है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : बासु जी, आप बैठिये।

...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, अक्टूबर महीने में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के पूर्व अध्यक्ष गौहर अयूब खां के नेतृत्व में १८ सदस्यों का एक प्रतनधि मंडल भारत आया था। उस प्रतनधि मंडल ने भारत के गृह मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने इस बात का उल्लेख और आग्रह किया कि हिन्दुस्तान से पोटा को समाप्त किया जाये। बार-बार जो भाषण चल रहे हैं उसमें पोटा के दुरुपयोग की चर्चा हो रही है। यहां हमारे पूर्व के मित्रों ने कहा कि गुजरात के अंदर टाडा का कांग्रेस के जमाने में दुरुपयोग हुआ और भाजपा के जमाने में पोटा का दुरुपयोग गुजरात में हुआ। मैं अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि आखिर गुजरात में ही दुरुपयोग का आरोप क्यों लगता है ? एक आरोप यह भी लगता है कि…( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मोदी के अलावा किसी और का वक्तव्य नोट नहीं किया जायेगा।

...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : एक आरोप और लगता है कि पोटा के दुरुपयोग के मामले में एक ही समुदाय के लोगों को पोटा के अन्तर्गत क्यों गिरफ्तार किया जाता है ? मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार इसमें भी आरक्षण कर दे कि हरेक जाति, धर्म के लोगों को उस अनुपात में गिरफ्तार किया जायेगा। जो लोग आतंकवादी गतवधियों में सम्मिलित होंगे, वे ही गिरफ्तार किये जायेंगे। मैं श्री कॉलिन पॉवल की एक पंक्ति को उद्धृत करूंगा। श्री कॉलिन पॉवल ने कहा कि all Muslims are not terrorists.

लेकिन यह सच्चाई है कि अधिकांश आतंकवादी एक खास समुदाय से जुड़े हुए हैं।…( व्यवधान)अगर गुजरात में गोधरा कांड हुआ…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Mr. Sushil Kumar Modi is saying.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.

… (Interruptions)सभापति महोदय : आप बैठिए। आप जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : अगर गुजरात में अक्षरधाम की घटना घटी तो वहां कोई भी सरकार होती, उसे इस कानून का पालन करना पड़ता।…( व्यवधान)वर्तमान सरकार आतंकवादियों के प्रति नर्म है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज़, आप बैठिए।

...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : मैं कहना चाहता हूं कि खास समुदाय के लोग ही आतंकवादी गतवधियों में क्यों लिप्त हैं, इसका जवाब समाज को, पूरी दुनिया को खोजना पड़ेगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It is not going on record.

(Interruptions) …*सभापति महोदय : श्री आज़मी, आप बैठिए। श्री बसु, आप भी बैठिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कृपलानी, आप बैठिए।

...( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : वर्तमान सरकार आतंकवादियों के प्रति नर्म है और राष्ट्रवादियों के प्रति कठोर है।…( व्यवधान)इस कानून को रिपील कर यह संदेश दे रही है कि "Hello, Mr. Terrorist, please come in."… (Interruptions) आतंकवादियों, आपको नमस्कार। आइए, आपका इस देश के अंदर स्वागत है। …( व्यवधान)

 

* Not Recorded MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. You are provoking him.

… (Interruptions)श्री सुशील कुमार मोदी : आप इसे रिपील करके यही कहना चाह रहे हैं। अगर सिर में दर्द है तो सिर को काटना उसका उपाय नहीं है। सिर में दर्द है तो उसे काटकर उन लोगों को सौंप दिया जाए जो सिर को लेने और उसका प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, यह उसका उपाय नहीं है। मैं जानता हूं कि तमिलनाडु में पोटा के कानून का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि श्री वाइको के मामले में वहां जो रिव्यू कमेटी बनी थी, उस रिव्यू कमेटी के सामने देरी हुई। परन्तु अपनी जमानत के लिए उनको समीक्षा समति के सामने जाना था। वे डेढ़ साल के बाद बेल के लिए गए। उनको रिव्यू कमेटी में जाने से किसने रोका? हमारी सरकार ने पोटा के अंदर एक सेफगार्ड का प्रोवीजन किया था ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : I have not named any religion…… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Mr. Modi is saying.

(Interruptions) … *श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, २३ अक्टूबर को यह कानून स्वयं समाप्त हो जाने वाला था,…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing is going on record except Shri Modi""s version.

(Interruptions) … * श्री सुशील कुमार मोदी : मैंने इसी का २केवल मेंशन किया। यह कानून २३ अक्टूबर को…( व्यवधान) In the case of Vaiko, I accepted that it was a misuse of POTA provisions. … (Interruptions) I only said that he refused to apply for bail. … (Interruptions) यह कानून २३ अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। क्या आवश्यकता थी कि जो कानून स्वयं २३ अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, उसके एक महीने पूर्व इस कानून के लिए अध्यादेश लाया गया। क्या यह वोट-बैंक की राजनीति नहीं है ? देश हित से ज्यादा इनके लिए वोट-बैंक महत्वपूर्ण है। सिकंदर से लेकर इस देश पर ५०० साल तक आक्रमण होता रहा। ये वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर आतंकवादी यहां आएं तो * Not Recorded             उनके मार्ग में कोई बाधा न हो, कोई रुकावट न हो।…( व्यवधान)आतंकवाद के परिणामस्वरूप हमने दो पूर्व प्रधान मंत्रियों, आर्मी के फॉर्मर चीफ और हमारी सेना के ६०,००० लोग शहीद हो गये। लेकिन इनको इनकी चिंता नहीं है। लेकिन इनको आतंकवादियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की चिंता है जो आज हयूमन राइट्स की बात करते हैं। इन लोगों को आतंकवादियों के हयूमन राइट्स की चिंता है परंतु इस देश के ६०,००० लोग जो आतंकवादी हिंसा में मारे गये हैं, उनके हयूमन राइट्स की इनको कोई चिंता नहीं है।…( व्यवधान)इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से तथा वामपंथी लोगों से कहना चाहूंगा, आपका नारा यह होना चाहिए,"बिन लादेन शरणम् गच्छामि, मसूर अज़हर शरणम् गच्छामि, सलाउद्दीन शरणम् गच्छामि।" आप इस बिल को रिपील करके,…( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : स्पेशल प्लेन में ले जाकर ये अज़हर मसूद को छोड़कर आए थे।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, ये …( व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, do not disturb. It is not going on record.

(Interruptions) …* श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, कॉमन मनिमम प्रोग्राम को मैं कोट करना चाहूंगा -

" There will be no compromise in the fight against terrorism. But given the abuse of POTA that has taken place, the UPA Government will repeal it, while the existing laws will be enforced strictly. "

 

 आपने कहा कि पोटा को रिपील किया जाएगा और वर्तमान कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान कानून को स्टि्रक्टली रीइंफोर्स करना था तो फिर पोटा कानून में कुल मिलाकर ६४ प्रावधान थे और ६४ सैक्शंस में से ४३ क्लॉजेज को ज्यों का त्यों शब्दश:पोटा के अंदर आपने स्वीकार कर लिया।…( व्यवधान)दो तिहाई पोटा कानून के अंदर जो प्रावधान थे, उनको * Not Recorded         नये कानून के साथ ही साथ ३७ साल पुराने कानून को ज्यों का त्यों शब्दश:उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान कानून था तो फिर आपको अनलॉफुल प्रीवेंशन एक्टीविटीज, एक्ट के अंदर संशोधन करके इसको शामिल करने की क्या आवश्यकता थी?

सभापति महोदय, सरकार ने पोटा का दो-तीन आधार पर विरोध किया है। एक तो इन्होंने इसके अंदर जो बेल के बारे में जो प्रावधान है, उसका विरोध किया है कि उसके नियम बहुत कड़ा हैं और यह सरकार उनको शथिल करना चाहती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई कनफैशन करता है, इस बारे में जो प्रावधान है इसका विरोध किया है। तीसरा, आपने कहा है कोई अभियुक्त है, पोटा में प्रावधान था कि पुलिस को सिद्ध नहीं करना है, but the accused has to prove his innocence. लेकिन ओनस उसके ऊपर है, जिसको इनोसेंस सिद्ध करनी है। इन तीन बातों का आपने विरोध किया है। आपने अपने नए कानून में बेल का प्रावधान किया है। मैं इस बारे में गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुनिया के देशों से जो आतंकवादी हमारे यहां आतंक फैलाने आते हैं, जो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, अगर उनके लिए बेल का प्रावधान कमजोर कर दिया जाएगा तो वे जेल से निकलकर बाहर चले जाएंगे।

मोहम्मद सलीम : वे हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए आपने ऐसा कदम उठाया था।

सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, अगर बेल के प्रावधान को कमजोर कर दिया गया, अगर कनफैशन पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, तब टाडा में आतंकवाद परिभाषित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई, वह आतंकवादी हत्या नहीं थी। इसीलिए पोटा जैसा कानून लाना पड़ा। हमारे देश में सामान्य लोगों का मुकाबला करने के लिए कानून हैं, परंतु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई कानून नहीं था। एनडीए ने इस तरह का कानून बनाने की पहल की थी। अमेरिका में जो घटना घटी, उसके बाद सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन तब हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। इसलिए हमारी सरकार को पोटा जैसा कड़ा कानून बनाना पड़ा। अगर टाडा जैसा कानून नहीं होता, पोटा नहीं होता तो संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके आरोपियों को जो एक साल में सजा मिल गई, वह नहीं मिल पाती। यह सब पोटा के कारण ही सम्भव हुआ था। अगर यह कानून नहीं होता, तो वे लोग कब के छूट जाते। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद अगर टाडा के प्रावधान नहीं होते तो उनके हत्यारों को फांसी नहीं हो पाती।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, I have already said nothing is going on record except the speech of Mr. Modi.

(Interruptions) ...** Not Recorded   सुशील कुमार मोदी: इनको क्या तकलीफ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह नहीं है कि हमारे यहां ही कड़ा कानून है। अमेरिका में ऐसा कानून है कि वहां का सेक्रेट्री आफ स्टेट अगर किसी व्यक्ति को नान-सिटीजन घोषित कर दे, तो उसको लम्बे समय तक जेल में बंद रखा जा सकता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यू.के. में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में भी ऐसे कानून हैं, लेकिन उनकी तुलना में हमारा कानून कुछ भी नहीं है। एनडीए की सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाया। हमें दुख है कि वर्तमान सरकार इसको खत्म करना चाहती है और इसकी जगह अनलॉफुल एक्टीविटीज एक्ट ला रही है।

मैं मोहन सिंह जी की बात से सहमत हूं कि इस विधेयक को संसद की स्टेंडिंग कमेटी में या प्रवर समति में भेज दिया जाए। नहीं तो जो आरोप पोटा पर लगे हैं, उसके दुरुपयोग को लेकर, वही इस पर भी लग सकते हैं। वैसे भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसका दुरुपयोग न होता हो। सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. की तमाम धाराओं का देश के सभी राज्यों में दुरुपयोग किया जाता है। इस सदन में एक बार मांग उठी थी कि सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. को खत्म कर दिया जाए। केवल किसी कानून को दुरुपयोग के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर इस देश के सभी कानूनों को हिंद महासागर में फेंक देना पड़ेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, जो आतंकवादी ताकतें हैं, उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए अगर आप कोई कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तो जो पिछले एक महीने से कश्मीर में हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, मलिट्री पर्सोनल मारे जा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मणिपुर में भी मांग हो रही है कि मणिपुर आम्र्स एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए उसको भी खत्म कर दिया जाए। बी.जे.पी. समझती है कि मणिपुर का जो आम्र्स एक्ट है, उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जहां इसका दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि वे राष्ट्रहित के बारे में भी जरा सोचें और वोट बैंक की राजनीति न करें। किसी वर्ग-विशेष को खुश करने की राजनीति करने से आतंकवाद का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह सदन इस बिल को सिलैक्ट-कमेटी को सुपुर्द कर दे और सभी दलों के लोग इस पर विचार करें और उसके बाद इस कानून को निरस्त किया जाए।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for the opportunity given to me.

At the outset, on behalf of the DMK Party, I would like to thank this Government for repealing the POTA and for bringing in suitable amendments to the Unlawful Activities (Prevention) Act. The POTA was passed by the NDA Government for preventing the terrorist activities. Many of the Opposition parties opposed the introduction of that Bill at that time because they feared that that Act would be misused. We, the DMK Party, also strongly placed our views saying that POTA would be misused. While replying to the debate, the then Home Minister Shri L.K. Advani promised that POTA would not be misused anywhere in the country against any individual, particularly any political party and political leader. But, unfortunately, POTA was misused by the Jayalalithaa Government and it arrested our then Member of Parliament and MDMK General Secretary Shri Vaiko. He was imprisoned for more than 575 days along with eight others.

It was not only Shri Vaiko who was arrested. A journalist by name Shri Nakeeran Gopal was arrested. Also, a senior-most leader and a former MLA Pazha Nedumaran was arrested. He was detained for more than 19 months. The ruling Jayalalithaa Government foisted POTA cases against its political opponents. The major reason why the DMK opposed the POTA was its fear about the blatant misuse by the State Governments, particularly the Tamil Nadu Government, against political leaders. Not only in Tamil Nadu but also in Gujarat, POTA was misused. Most of the Muslim people, the minorities have been arrested. Elderly political leaders have been arrested.

We are well aware that the State Governments are utilising the police force for meeting their personal ends. The Government Secretaries, high police officials dance to the tunes of the Chief Ministers. This situation leads to the police raj in the States. In Tamil Nadu, after assuming power in May 2001, Ms. Jayalalithaa started victimising and punishing her political opponents. For example, our leader, who ruled the State for four times, who has a long background in politics, political activities and democracy, Dr. Kalaignar Karunandhi was arrested in the midnight. He was dragged and thrown into the jeep. He was treated as a beggar. Such a senior-most leader was punished and victimised because of personal enmity. It is not only that. Ms. Jayalalithaa’s adopted son Shri Sudhakaran was also arrested in the heroine case. One Ms. Serina was arrested in the ganja case. So many people, who turned enemies to the Chief Minister Jayalalithaa, have been arrested. They are victimised. Till today, no person has been charge-sheeted. It is all due to personal enmity. As I said earlier, the police people dance to the tunes of the Chief Ministers of the State Governments. There is no rule of law. The police administration is totally in the hands of tyrants. By repealing the POTA, the UPA Government has saved the people of Tamil Nadu. I once again thank the UPA Government for repealing the POTA.

Having learnt the lessons from the State Governments, particularly the Jayalalithaa Government, we should not again enact a law by giving more powers to the police which may misuse such a law. Prevention is better than cure. If one innocent person is detained under any such terrorist activities Act, if he is imprisoned for a long time, after the trial and after his release by a court of law, his dignity will be lost.

He cannot regain the dignity or image. So, prevention is better than cure. For example, we can take Shri Vaiko’s case. He has been released by the Review Committee. The Review Committee has clearly stated that there is no prima facie case against Shri Vaiko. Though the Review Committee has given its Report, yet the Court has not accepted that case and the case is still pending before the Supreme Court.

We are fighting against terrorism. There is no compromise regarding national security. The Bill has now come in a new shape scrapping the POTA, which is spelt out in the National Common Minimum Programme. We welcome this Unlawful Activities (Prevention) Act, having special features like bail provisions according to the CrPC provisions. After getting the bitter experience, the State Government should not take cognisance of any offence under this Act. The Central Government have to have a role of sanctioning authority.

I also give some suggestions regarding the Review Committees. The Review Committees should be empowered to intervene and enquire about the prima facie case and also the withdrawal of the case. This is my humble submission to the hon. Minister. The Bill should have a specific provision to punish any officer who may resort to arresting of an innocent person under the pretext of terrorism and sufficient compensation should be given to the victim by the Court of Law.

           

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :सभापति महोदय, मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब कहीं भी आतंकवादी गतवधियां नहीं हो रही हैं।…( व्यवधान)यहां पोटा हटाने की बात है। आज सारे देश में कहीं भी आतंकवादी गतवधियां नहीं हो रही हैं। देश से सारा आतंकवाद खत्म हो चुका है। सारे देश में खुशहाली है। जम्मू-कश्मीर की जनता चैन और अमन का जीवन जी रही है। सारे देश में सुख- शांति और अमन-चैन का वातावरण पैदा हो गया है। यदि यही स्थिति है तो पोटा की क्या आवश्यकता है? क्या इसलिए पोटा को निरस्त करने का विधेयक सरकार की ओर से सदन के सामने रखा गया है?

सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य भारत माता का है, हम इस भूमि को माता कहते हैं, मां समझते हैं, वह अपनी माता है। हमारे देश में कई हमले हुए। इन सभी हमलों का मुकाबला हमारे जवानों ने सीमा पर किया। देश की किसी सीमा से चाहे हमला हुआ हो, उसका जवाब देने के लिए, उससे लड़ने और मुकाबला के लिए हमारे जवान सीमा पर मौजूद हैं। उन्होंने बड़े धैर्य से हर हमले का मुकाबला भी किया।

सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कि जिन की नीयत में खोट है, जो नहीं चाहते कि देश में शांति और अमन रहे, जो नहीं चाहते कि देश में खुशहाली हो, कानून और व्यवस्था देश में अच्छी रहे, उन्होंने अब पूरी तरह इस बात को महसूस किया है कि अब हम युद्ध के माध्यम से इस देश पर काबू नही पा सकते है । उन्होंने इस देश में एक प्रौक्सी वार शुरु किया हुआ है। मुझे उस समय बहुत ही आश्चर्य होता है जब यहां से आतंकवाद के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो वे लोगों खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में किसी का आतंकवादी से कोई रिश्ता होगा और हो भी नहीं सकता।

सभापति जी, संसद के दोंनों सदनों की संयुक्त बैठक में पोटा कानून पारित किया गय़ा था। पोटा पारित कराये जाने की आवश्कता क्यों महसूस की गई? इसका कारण यह रहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमला किया, दिल्ली के लाल किले पर हमला किया गया और हमारी संसद पर हमला किया गया।…( व्यवधान)सभापति महोदय, मैंने इन लोगों को अपने भाषण के दौरान कभी नहीं टोका और न मैं इन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं। उन हमलों के दौरान जब सरकार का बयान आया, उस समय चाहे श्री देवेगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार रही हो या श्री वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे श्री इन्दंजीत गुप्ता गृह मंत्री रहे हों या श्री आडवाणी जी गृह मंत्री रहे हों, सरकार का बयान आया कि हर हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हर बार यही जवाब दिया गया कि इन हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है या सीमापार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया है।…( व्यवधान)आप इनकार करिये…( व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान की कौन मदद कर रहा है?

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, जो पांच आतंकवादी संसद तक आ पहुंचे, वे पाकिस्तानी थे, वे संसद तक कैसे आये, आसमान से नहीं टपक पड़े, किन लोगों ने उन्हें सहारा दिया, किसने उन्हें पनाह दी, किसके सम्पर्क में रहकर यहां आये? आखिर किसी ने तो उन्हें सहारा दिया जो वे संसद तक आ पहुंचे। इनको सहारा दिया गया तभी वे दिल्ली तक आये और संसद में आये।…( व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : उस समय सरकार किसकी थी?

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, सवाल सरकार का नहीं, मैं सरकार की जवाबदेही से नहीं हट रहा हूं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Anant Gangaram Geete, please address the Chair.

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, यह देश का दुर्भाग्य था…( व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): Mr. Chairman, Sir, India was well protected during the Congress regime. Indiraji fought against Khalistan extremists very forcefully. … (Interruptions) Rajivji fought against LTTE. But our Parliament was attacked during the NDA regime. Nobody can forget that. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.

… (Interruptions)

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): I think, the hon. Lady Member has forgotten how many Hindus have been killed in Kashmir during the Congress regime… (Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH : Kashmir belongs to Hindus, Muslims and to every citizen of this country… (Interruptions) I am also a proud Hindu… (Interruptions)

               

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Geethe’s speech.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते : स्ाभापति जी, मुझे सरकार की ओर से याद दिलाया जा रहा है कि उस समय हमारी सरकार थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देश में पिछले बीस सालों से आतंकवाद चल रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, यह वास्तविकता है कि सारी सरकारें आतंकवाद के विरुद्ध सफलता पाने में, लड़ने में तथा उस पर काबू पाने में असफल रही हैं। यह वास्तविकता है, मैं क्या गलत कह रहा हूं। लेकिन इस वास्तविकता का क्या कारण है।ह्ल( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया : जिस सरकार को आप तब सहयोग कर रहे थे, उस सरकार के मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने के लिए गये थेह्ल( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : मंत्री जी, यह गलत है, आप खड़े होकर बोलिये।…( व्यवधान)क्या उस समय इतने लोगों को जान से मर जाने देते…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम असफल रहे हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में भी आतंकवादियों को सहारा मिल रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है।…( व्यवधान)यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को हमारे देश में सहारा मिल रहा है। जब वह समय आया, लगता था कि हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Geethe’s speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Paranjape, now you are wasting the time of the House.

… (Interruptions)

* Not Recorded सभापति महोदय : श्री परांजपे, आप क्यों बोल रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आपका कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय : श्री.परांजपे, आप जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : इस देश का दुर्भाग्य है कि आज देश में आतंकवाद को पनाह मिल रही है, आतंकवाद को सहारा मिल रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जब हमने पोटा पारित किया...( व्यवधान)

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : आप खुलासा कीजिए कौन लोग ऐसा कर रहे हैं...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा।..( व्यवधान) वह बात पुरानी हो गइ...( व्यवधान)

मोहम्मद शाहिद : सभापति जी, जब श्री जसवन्त सिंह जी आतंकवादियों को …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मोहम्मद शाहिद जी, आप बैठिए। आपका रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, यदि जसवन्त सिंह जी की घटना का ये उल्लेख कर रहे हैं, तो हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि अपनी पुत्री को छुड़ाने के लिए क्या तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं किया था ? …( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए। अब आपका कोई भी भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री गीते जी, आप कृपया चेयर को एड्रैस करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं क्या करूं। मुझे बार-बार टोका जा रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बीच-बीच में मुझे टोका जा रहा है।

सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूं। जब पोटा पारित हुआ, तब पोटा के पारित होने का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, वह उनका स्टेंड था । लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर पोटा लागू नहीं होगा।…( व्यवधान)

* Not Recorded सभापति महोदय : कृपया गीते जी, आप चेयर को एड्रैस करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, कांग्रेस शासित राज्यो को आदेश दिए गए थे कि पोटा का इस्तेमाल उन राज्यों में नहीं किया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र और कर्नाटक में थीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने घोषित भी किया कि हम पोटा को लागू नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुम्बई में घाटकोपर में बस में बम विस्फोट हुआ। …( व्यवधान)उसके बाद महालक्ष्मी में बम विस्फोट हुआ, उसके बाद मुम्बा देवी जी क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद गेटवे आफ इंडिया पर बम विस्फोट हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : परांजपे जी, आप बैठिए। गीते जी खुद सक्षम हैं। वे जवाब दे देंगे। उन्हें बोलने दीजिए। कृपया आप बैठिए। आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

मोहम्मद सलीम : उस समय केवल १० राज्यों में पोटा लगाया गया था। क्या शेष राज्य भारत के हिस्से नहीं हैं ? …( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, घाटकोपर में, महालक्ष्मी में, मुम्बा देवी में और गेटवे आफ इंडिया में जो बम विस्फोट हुए, वहां कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे। उस समय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने उन सबके विरुद्ध पोटा लगाया, आपने पोटा लगाया। महाराष्ट्र की सरकार को पोटा लगाना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार को यह महसूस हुआ कि यदि हम पोटा नहीं लगाएंगे, तो जो आतंकवाद आज मुम्बई में आया है, यदि इसे हम रोकेंगे नहीं, तो यह रुक नहीं पाएगा और पूरा देश इसकी चपेट में आ जाएगा।

महोदय, इन्होंने पोटा लगाने से इंकार किया था, लेकिन ये जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुम्बई में हैं। इसलिए कार्रवाई की गई। यही स्थिति और यही हालत आज आज सारे देश की है। पिछले तीन-चार दिन के आंकड़े आप देखिए- फ्राईडे, सैटरडे और संडे, लगातार तीनों दिन जम्मू-कश्मीर में जवान मारे गए। रोज मारे जा रहे हैं। किसी दिन १०, किसी दिन १२ और किसी दिन १८ जवान मारे गए हैं, यह हालत है। इससे यह मैसेज जा रहा है कि गेट खुल रहा है, आइए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : गीते जी, अब आप समाप्त करिए।

MR. CHAIRMAN : Please be brief. Your time is very limited.

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मेरा ज्यादा समय टोकने में गया है, मुझे बोलने नहीं दिया गया है। इस देश की जो वास्तविकता है, आज सारा देश आतंकवाद की चपेट में है, सारे देश के अंदर आतंकवाद फैल गया है। आज किसी की जान-माल की गारंटी नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में जो दर्द एवं भय पोटा के नाम से आतंकवादियों को था, दुर्भाग्य है कि राजनीति के लिए देश की सीमा की सुरक्षा की बजाए चुनावी राजनीति का ज्यादा महत्व कांग्रेस मित्रों को महसूस हो रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इनका जो नारा एवं मांग थी, जो घोषणा की थी, अब उसके मुताबिक ये सरकार में आ गए हैं। अब राष्ट्र का कुछ भी हो, भारतमाता पर कोई भी हमला करे, इनका उल्लू सीधा हो गया है। इसलिए जो घोषनाएं की गई थीं, हमें मालूम नहीं कि इन्होंने किसे वचन दिया था, लेकिन वचन पूरा करने के लिए ये सदन में आए हैं। भारत की जनता नहीं चाहती है, वह आतंकवाद के खिलाफ है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय, आज सीमा पार से आतंकवाद चल रहा है।…( व्यवधान)

श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : आज ये सत्ता से बाहर हो गए हैं,…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are not to reply. He is addressing the Chair. He is not addressing you.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं १९९६ से इस सदन का सदस्य हूं, आज यह पहला ६ दिसम्बर का दिन है, जब सदन चल रहा है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Anant Geete, you do not reply to him. Please address the Chair.

… (Interruptions)

15.58 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) s MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

…( व्यवधान)

 

 श्री अनंत गंगाराम गीते : अब बाबरी मस्ज़िद या समाज का कुछ भी हो, आपको उससे क्या है। आप सरकार में आ गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ६ दिसम्बर का यह काला अध्याय भारत के इतिहास में लिखा जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के इतिहास का यह काला अध्याय होगा और इसके पहले पन्ने पर गृह मंत्री जी का नाम होगा। इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, आप इसे न्यौता दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की करोड़ो जनता की यह मांग है और जनता चाहती है कि पोटा रहे। मैं आपसे देश की करोड़ों जनता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हित में प्रार्थना करूंगा कि आप जो बिल लाए हैं, उसे विदड्रा करें।

16.00 hrs. श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो इन्होंने चुनाव घोषणा-पत्र में जिक्र किया था कि हम सत्ता में आने के बाद पोटा को समाप्त करेंगे।…( व्यवधान)

उस कानून को आपने लाने का काम किया। इस सदन में जब पोटा का बिल पूर्ववर्ती सरकार ने लाने का काम किया था, उसमें एक अभागा व्यक्ति मैं भी था, जिसने उस बिल का समर्थन किया था और वह समर्थन करने के लिए मुझे काफी अफसोस है, दुख है। इस सदन में जो बहस चल रही है, उसकी दिशा बदल दी गई है।…( व्यवधान) सवाल यह नहीं है कि पोटा में उस समय भी आशंका व्यक्त की गई थी कि इसका दुरुपयोग होगा और इसी तरीके की बातें लोगों ने कही थीं और इसी के लिए लोगों ने जोर-शोर से विरोध किया था और जब दोनों सदनों में विधेयक पास नहीं हुआ तो संसद के संयुक्त सदन में इसको पास कराने का काम किया गया। अब प्रश्न यह है कि जिस समय इस पर बहस हो रही थी तो हम लोगों के पूर्व नेता वाइको साहब ने इस बिल को इतनी स्ट्रांगली समर्थन दिया था, सबसे अधिक प्रभावशाली भाषण दिया था। डेढ़ घंटे तक बोलने के बाद जब यह बात आई और किस तरह से इनके सहयोगी दल की सरकार जो तमिलनाडू की थी, ने व्यवहार किया। सुश्री जयललिता जी की सरकार ने जिस तरह से वाइको जी के साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें वर्षों तक जेल में बन्द करके रखा और कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। केवल उसी तरह की बात नहीं है।

गीते जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पुराने सदस्य हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, हम लोगों से पूछ रहे थे कि हमारा रिश्ता क्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुजरात में २४० लोगों को पोटा के अन्दर गिरफ्तार किया गया, उनमें से २३९ मुसलमान और एक सिख है।…( व्यवधान) आप सुनिये।

*………. भारतीय जनता पार्टी को १६ मई को…( व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair     SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): He is not a terrorist. …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If he is yielding, you can say.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except his speech.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: If there is any objectionable statement, that will be expunged.

श्री रघुनाथ झा : इनको देखने के लिए मैं काफी हूं, आप लोग चुप रहिये। इन लोगों के लिए अकेले हम काफी हैं। इनकी सरकार झारखण्ड में है और हमारे प्रदेश में झारखण्ड का वह आदिवासी इलाका सबसे पीसफुल इलाका है। कश्मीर में हम बात समझ सकते हैं कि वहां टैरेरिस्ट एक्टिविटीज हैं, लेकिन वहां इन लोगों ने झारखण्ड में लगभग ७०२ लोगों पर पोटा लगाया, जिनमें बच्चे और ८० वर्ष की उम्र के बूढ़े शामिल हैं। ये कौन लोग हैं, शिबू सोरेन की पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, आर.जे.डी. और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बन्द करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि इनका चुनाव जीतने का मन था। उन्होंने *…………….*अपने स्वार्थ के लिए हमारे बिहार का भूगोल बिगाड़ दिया और सोचा था कि हमारा राज रहेगा, लेकिन मालूम है कि कितनी सीटें मिलीं, केवल एक। आपको हम कह देते हैं कि विधान सभा में गठरी बांधिये और जाने का काम कीजिए, क्योंकि आप सरकार में नहीं आ रहे हैं।

इस बिल को इसलिए लाना पड़ा कि जो मिसयूज हो रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ करे, चाहे गुजरात की सरकार करे, चाहे झारखण्ड की सरकार करे, उनको रोकना था। सभी कानून अच्छे बनते हैं, लेकिन लोग उनका मिसयूज करते हैं। उस मिसयूज को रोकने के लिए इस सरकार ने इस कानून को लाने का काम किया है। आप टैरेरिस्ट लोगों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं। कोई भी आदमी इस पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि टैरोरिज्म बढ़े, लेकिन टैरोरिज्म कैसे बढ़ता है, उसके रूटकॉज़ में जाने की आवश्यकता है। टैरोरिज्म दबाने से दबता है। आप गुजरात में किसी को टैरोरिस्ट कहिये, मदरसों में असीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर आप यह कहेंगे कि वहां तो आईएसआई की ट्रेनिंग होती है तो आप उन सब लोगों को टैरोरिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। कौन माई का लाल है जो १४ करोड़ लोगों को समुद्र में धकेल देगा ? कौन लोग इस देश या दुनिया में हैं जो उन लोगों को हटा देगा ? इसके बावजूद आज दिन-रात एक समुदाय के लोगों के खिलाफ आप एक अभियान चलाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। इसका परिणाम आपको मिला है लेकिन उसके बावजूद भी आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। श्री मोदी जी बिहार असेम्बली से चले गये हैं। अगर लालू जी पोटा कानून को बिहार मे लागू कर देते तो इन लोगों का क्या हाल होता ? ये लोग कहां रहते? …( व्यवधान)

   

* …..*Expunged as ordered by the Chair * Not Recorded MR. CHAIRMAN : Your time is over.

श्री रघुनाथ झा : मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब आप जो कानून बनायेंगे, उसका किसी भी कीमत पर मिसयूज न हो। आप यह बंदिश रखिये कि उस कानून का मिसयूज न हो। टाडा कानून का पहले मिसयूज कांग्रेस के समय हुआ था।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, Shri Raghunath Jha, your time is over. Please conclude.

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। मेरा कहना है कि उस कानून का मिसयूज न हो और आतंकवादियों के खिलाफ जितने भी कठोर से कठोर कदम उठाने हों, उसे आप उठाइये। सारा राष्ट्र आपके साथ है। आइये, आप सब इसमें हाथ मिलाइये और कदम से कदम बढ़ाकर चलिये तभी कुछ कल्याण होने वाला है।

MR. CHAIRMAN : Yes, Shri P.K. Vasudevan Nair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please, after finishing your speech, you do not have the right to speak. Nothing will go on record except Shri P.K. Vasudevan Nair.

(Interruptions) … *     * Not Recorded     SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR (THIRUVANANTHAPURAM): I am happy that the UPA Government is implementing one item from the Common Minimum Programme. But I am sorry that they are doing it only partially. Repealing POTA is a very welcome step. I think that is the sentiment of the country and the people. In spite of the discordant notes from my hon. friends on that side, I hope they will learn proper lessons, if not today at least, tomorrow. I said only partially, because in the Common Minimum Programme, what did it say? It said that Govt. will repeal the POTA, and they will more strictly implement the existing laws. By implementing the existing laws more strictly, the implication is that more or less we can meet the menace of terrorism. But this is also an extraordinary period which we are passing through. Nobody would like to have a POTA or a TADA or any other such law all the time.

We would like to have ordinary laws, human laws, laws for the people and laws for the common man. Unfortunately, not only in India but all over the world, now, this is a very extraordinary period when violence is on the rise and terrorism is there.

Here again, when we talk of terrorism, some hon. friends say, ‘international terrorism’ and refer to the UN Security Council Resolution. Let us be very clear in our minds that terrorism does not have the same features in America and India or in other countries. We have our own problems. My humble submission is that we should try to go to the roots of the problem as some hon. Members have said.

It is an unfortunate fact that in Kashmir and in the North-East, a lot of people are frustrated for various reasons. We may not be responsible for it. But somehow they have their own complaints and their own feelings. It is good that the UPA Government is taking some steps. The hon. Prime Minister has visited Kashmir. He has visited the North-East. Some steps are being taken. That should be the main direction. The main direction should be that we try to win over the minds of the people and solve the problem in a lasting manner.

Sometimes, some extraordinary laws may be unavoidable but here my criticism of the Government is that they have brought this Ordinance to amend the Unlawful Activities (Prevention)Act along with the repeal Bill. I request the hon. Minister to go over it all over again. Then, he would see that many of the obnoxious and draconian provisions of the old law are smuggled into this Bill. I am very sorry that this kind of an approach has been taken by the Government. It should be reviewed. … (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Would you please yield? Would you point out that provision which is obnoxious in the Unlawful Activities Amendment Bill?

SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : There is the definition of terrorism and many other sections. It is very difficult to spell them out within the limited time.

You can even arrest a person or book a person on suspicion. Of course, it is true that they can get bail. I do not say that there are no changes but there are provisions in the POTA which have been lifted and put here. They should be re-examined.

I now come to the changes that I should like the Government to consider. There is a review committee. It is a very vital committee in the whole scheme of things. So, I would suggest that for the review committee the names should be proposed by the Chief Justice of the Supreme Court. Let the Government not take upon itself that responsibility. If it is the Chief Justice of the Supreme Court who makes the proposals, that would be more agreeable to the whole country. As far as the membership of the committee is concerned, you have said that it could be a retired judge. I object to that. It should be a sitting judge.

There is another proposal that I want the hon. Minister to consider very seriously.

As far as excesses are concerned, there is a provision there but that is not sufficient. My suggestion is that if there are such complaints and excesses and if the Review Committee is convinced that excesses are committed, then those who were affected by that should be allowed to approach a judicial body, that is, the High Court of that State so that proper remedy is there. That should be considered.

Now, I want to say one thing. You are giving so much power to the bureaucracy. Of course, you have to do it because, after all, you have to operate through your machinery. But there is a fundamental question. When you give more powers, then there is more chance of misuse and more corruption. One of the reasons for corruption in the bureaucracy is that they have more and more powers conferred on them. Of course, you have to give powers to some of them, but please try to have as clean and incorrupt people as possible when you select these people. Please try to have as incorruptible and clean people as possible; otherwise all these things will get upset and corruption will increase and misuse will be on the increase.

Now, we say that POTA was misused. I am sure the hon. Minister will agree with me that with the provisions in this Bill also, there is enough scope for misuse. I do not say that there is any law which cannot be misused. Any law can be misused. After all, people are operating it. So, extra care on the part of the Government as a whole and the Minister in particular is necessary so that this law is implemented --I do not say without any misuse; I will never say -- with as little misuse as possible. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : The time allotted to me is limited. I want the hon. Minister to give consideration to these points. There was a suggestion by some hon. Members that various clauses contained in the Unlawful Activities (Amendment) Bill may be referred to a Standing Committee of Members of Parliament or to some other committee. If it is possible, that should be seriously considered.

My friend, the Leader of the Shiv Sena – I do not know in which world he is living – says that POTA has been very useful. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken ten minutes.

… (Interruptions)SHRI P.K. VASUDEVAN NAIR : Sir, I did not want to take ten minutes, but I could not help it. That is why, I took ten minutes. … (Interruptions) They should know that the misuse of POTA is one of the causes of their debacle. That is the real analysis. So, if again we are going to misuse such powers, the same fate will be repeated again. I do not want that to be repeated. I do not want them to be transferred to that place.

   

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir I stand here to discuss about the repeal of POTA Bill, 2004 and the UAPA Bill, 2004 which is the abbreviation of Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.

MR. CHAIRMAN : Mr. Mahtab, you have five minutes before you.

SHRI B. MAHTAB : Sir, I need some more minutes because we are dealing with two important Bills.

The UPA was committed to repeal POTA and it had included it in the Common Minimum Programme. Let us not forget that the Act was enacted to tackle terrorism. But it had become an instrument in the hands of some Chief Ministers to settle scores with their political opponents. Ironically the NDA Government was unable to check the abuse of POTA as the Act, though enacted by Parliament, is implemented by the State Government. In order to prevent its misuse, a Central Review Committee was constituted after some time. It is the possibility of misuse of the provisions of the Act that is its main weakness.

During the debate, in this House, in the 13th Lok Sabha, I had drawn the attention of the then hon. Minister of Home Affairs and an assurance was given to the effect that adequate steps would be taken to avoid misuse of the Act. The real need today is to avoid misuse and abuse of the law. Therefore, better safeguards be provided when we are enacting a stringent law.

The Statement of Objects and Reasons as has been stated while piloting this Bill says that three criteria have been opined here and the reason why the POTA is being repealed has been stated as the Act has been misused. It is often said – as has been said by my colleague Shri Modi - that ‘do not cut your head off if you have a headache’. This simple political lesson seems to have been lost on the ruling alliance.

POTA was abused grossly and needed amendment. Changes include sharpening the distinction, as Shri Soli Sorabjee, former Attorney General had rightly observed, between speaking in favour of terrorist groups and acting to help them. The first is a matter covered by interpretations of the right to free speech; the terrorism law does not come in here. Shri Vaiko should never have been arrested. POTA is not the first law on which proper application is found wanting. The mature response should have been to correct flaws, not score political points.

Today, terrorism is still a major problem and we do need an Act which helps secure quicker convictions. POTA could have been expanded to include perpetrators of communal violence. Gujarat instances have been repeatedly mentioned here. POTA was applied against those accused of setting the Sabarmati Express on fire at Godhra but not against those who rioted in Gujarat. That is the kind of lacuna a smartly amended law could have addressed.

When TADA was repealed, the Narasimha Rao Government had prepared the Criminal Law Amendment Bill, 1995, as a replacement and expanded terrorism law to include communal violence. That Bill could not be passed during the Rao Government’s time. Congress could have resurrected it.

We should not forget that India has to meet its obligation under the United Nations Security Council Resolution No. 1373. It states to have a comprehensive and stringent anti-terror law. The United Nations Security Council resolution seeks that member-countries "ensure that any person, who funds or plots or prepares, or perpetrates or supports acts of terrorism is brought to justice and such terrorist acts are established as serious criminal offences under domestic laws."

Provisions of POTA helped India to fulfil these obligations. Besides banning the funding to the terrorist organisations, the POTA provisions also empowered the Government to confiscate the proceeds of terrorism, including buildings, property, etc., and freeze bank accounts. One should admit that these provisions have helped various State Governments, especially those of Jammu and Kashmir and Maharashtra, to seize substantial property and freeze bank accounts with huge sums of money belonging to various terrorist organisations. The security agencies had been successful in bursting gangs of financiers who had been funding terrorist movement in Jammu and Kashmir. As per POTA, at least 32 terrorist organisations have been banned. Keeping promises, especially electoral ones, is an honourable thing, but the question is : at what cost?

We all know that an anti-terror law acquires its character from the way it is used by the society in which it exists. In the long history of opposition to POTA, the Supreme Court had repeatedly pointed this out ruling that it was not essentially unconstitutional for the Centre to ensure the existence of such a law. Each State had to sort out its attitude to, and execution of, the law and this had to do with its understanding of the relations between security, justice and power. Therefore, a clear definition of terror and terrorism is needed. In the recent past, hon. Minister for Home Affairs had stated that UAPA is ‘milder’ than POTA and the onus of proving the guilt will shift back to the prosecution from the accused, thereby reversing the provision of POTA wherein the accused had to prove his innocence.

Sir, I come to the crux of the matter here. The basic idea of repealing POTA was its misuse. They could have corrected it. The POTA was a temporary Act. It was due to go out of effect on 24th October, but they have repealed it and they have added the terrorism aspect of POTA into the Unlawful Activities (Prevention) Act. But here POTA is repealed not because there has been any diminution of the menace; the repeal was intended as a token response to the demand of some group. By promulgating the Ordinance No. 2 the same day, on 21st September, 2004, virtually all the penal provisions of POTA, concerning terrorist organisations and activities, have been transferred to the pre-existing milder sounding Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The signal emanates from the gimmick reinforced by the Government""s weak-kneed handling of violence and extortion in the North-East and naxalite terrorism that its repeal just a month ahead is nothing but a frivolous act.

I come to the next Bill, the UAPA. How was it designed? I just want to remind, through you, Sir, that earlier in 1967 it was designed to deal with associations and activities that questioned the territorial integrity of India. When one goes through those debates of 1967 - before that Bill was passed in this House, when the Bill was debated in the Parliament - one finds that leaders cutting across the party lines and party affiliations insisted that its ambit should be limited, that the right to association remained unaffected and that political parties were not exposed to intrusion by the Executive. The ambit of the Act was strictly limited to meeting the challenge to the territory of India, but the Act was a self-contained code of provisions for declaring secessionist associations as unlawful, adjudication by tribunal, control of funds and places of work of unlawful associations, penalties for their members, etc. The Act has worked holistically and completely within the purview of the Central List in the Seventh Schedule of the Constitution.

MR. CHAIRMAN: Next speaker is Shri Pawan Kumar Bansal.

SHRI B. MAHTAB : With the help of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment (UAPA) Bill, that is being discussed today, the penal provisions of concurring terrorism -- a subject belonging to the Concurrent List -- has been transferred. It is now a combination, and it is bound to lead to confusion in its implementation, specially when State-specific provisions are sought to be added by the respective legislatures. We would like to be educated about this issue. What does the Government think to correct this confusion?

With the help of the UAPA Bill, the definition of ‘unlawful associations’ has been expanded to also include any association, "which has for its object any activity, which is punishable under Section 153 (A) of the Indian Penal Code (IPC), or which encourages or aids persons to undertake any such activity or of which Members undertake any such activity." Section 153 (A) is about promoting enemity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. I think, my friends from Tamil Nadu are hearing this aspect. The intention of the UAPA Bill is a blatant violation of that consensus, and exposes our party system to mischief. An opening is being created to assault nationalist organisations in order to pursue political design.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, you can add what you want to say to your written speech, and submit it at the Table of the House. This would allow other hon. Members to put forth their views on this issue before the House too. So, please conclude. If it is a written matter, you can submit it.

SHRI B. MAHTAB : The regional parties from both sides should realise that they also may not remain unscathed, if at any stage the Centre considers it politically expedient. It may use the expanded definition of unlawful association against any of us. In the interest of harmonious functioning of our polity, the expansion made in the definition of unlawful association has to be reversed.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Pawan Kumar Bansal. Shri Mahtab, please conclude.

SHRI B. MAHTAB : It is needless to mention that countering terrorism requires a special framework, substantive as well as, procedural. What was the basic idea of having POTA? Basically, we have two types of jurisprudence in this world. One is the British jurisprudence, and another is the French jurisprudence, and in India we have a number of laws, which go with the French jurisprudence, where the accused has to prove that he is not guilty. In the UAPA Bill you are moving to the British jurisprudence, where the prosecutor has to prove that the accused is guilty. We have the same procedure in our IPC, CrPC, etc. Why duplication?

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, the BAC has allotted only four hours for this Bill.

SHRI B. MAHTAB : Sir, I am the only Member of my party who is participating in this discussion.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, the time allotted is only four hours for this Bill, and you have already taken 15 minutes, instead of five minutes allotted to you.

SHRI B. MAHTAB : Sir, you are in the Chair. I need another five minutes.

We had POTA, and before that we had TADA, which not only included special penal provisions, but also special provisions for enforcement.

In the UAPA, the Special Panel provisions have been transferred, while the special provisions for enforcement have been dropped, thereby the State apparatus combating terrorism has been debilitated. Among the special provisions dropped are those restricting release on bail and allowing longer periods of police remand. What I was trying to harp on is that the French jurisprudence… MR. CHAIRMAN : Please conclude otherwise, nothing will go on record. There will be no end to this.

SHRI B. MAHTAB : We should not forget that because of the Special Court, a verdict in the Parliament attack case could be obtained within a year.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your written text can be submitted. Why should you take the House to task?

SHRI B. MAHTAB : The Government must realise that the crux of the problem is… MR. CHAIRMAN: You can very well submit the written text. Why should you take the House to task?

SHRI B. MAHTAB : If you take any anti-terrorist law, the crux of the problem is in its implementation. When we use the word ‘abuse’, it is intentional; when we use the word ‘misuse’, it is unintentional. In the beginning, I had said that this law, POTA, was abused. In that respect, I am to say that it is the Parliament which is enacting this law, but it is the State which is implementing it.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : I had asked this same question in 2002 to the then Home Minister, today again, my question is - "What steps, corrective measures, have been taken by the Government?"

   

MR. CHAIRMAN: There should be no further speech. Now, I give the floor to Shri Pawan Kumar Bansal. There is a limit to everything.

SHRI B. MAHTAB : Sir, let me conclude. With these words, my Party and I oppose the repeal of this POTA and also the implementation of this UAPA Bill. We oppose it.

   

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, our opposition to POTA was based on certain principles. We felt that there were provisions in the Act, which were draconian in nature. We believed that POTA had provisions which were tearing to smithereens certain time-tested principles of criminal jurisprudence. A reference to that has been made earlier saying that we have almost reproduced the entire thing in a different form under a different label. The position is not so.

The provisions which were opposed to, we remain opposed to. We have ensured that those provisions do not find a mention in any law which is framed with the UPA Government in office. What are those provisions? We then felt that, for the first time, under section 32 of the POTA, it was being provided or it had been provided that confessions made to police officers would be admissible in the trial. It was a pernicious provision.

The second, we felt, was that under section 53 of the said Act, presumption as to offences under section 3 of that Act could be inferred by the Court and, in certain circumstances, I quote, "the court shall draw adverse inference against the accused". This was provided in that Act. We had opposed that then.

Then, further, under another provision, namely, section 29, it was provided, "That the Special Court (which they had set up) for the purpose may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for a trial." Unheard of in criminal jurisprudence.

Further, in the case of bail, we know what the courts have provided as far as the principles governing the grant of bail are concerned. What did that Act provide? Very briefly, I will refer to some words. Section 49 (3) says:

"The court shall not grant bail until the court is satisfied that there are grounds for believing that the person brought before it is not guilty of committing such an offence."  

 Never heard of! That law stipulated that the court shall not grant bail till the court believes that the person is not guilty of an offence. If the court feels that the person is not guilty of an offence, where is the question of bail? The person has to be acquitted outright. It is only when you find that there are prima facie reasons, that the person would not flee, would not leave the country, the person would not be in a position to influence the witness, that the bail is granted. For the first time, we had this concept in this POTA that the bail could be denied even on such frivolous grounds. It was because of these provisions that we had said that we are opposed to that law.

On the first available opportunity we have fulfilled our commitment. The Government has come out with an Ordinance to repeal that law. I heard some little objections today in the morning, as also now, about choosing the Ordinance route. What was really objectionable was when a law like POTA which, as I had said, was doing away with the well-established criminal jurisprudence principles was enacted, was enacted through an Ordinance. We are repealing that law. Along with that, because our commitment to fight against terrorism remains as solid as it ever was, we brought about certain provisions, certain amendments to the Unlawful Activities Act. Had we permitted only POTA to be repealed today without touching upon the Unlawful Activities Act, what would have been the state of affairs? Then we would have been accused by these people saying that we do not understand what law has to be like.

Sir, it is the Congress Government, it is Shri Shivraj Patil who has piloted this Bill. When he was the Speaker, he took that initiative of setting up of the Departmentally Related Committees. We know that we in the past have been, in fact, pressing here in the House that Bills have to go to the Committees. During the last five years, what did we see? Anything which they found was, in fact, very difficult for them to deal with, the route thought of was that of an Ordinance because in the case of Ordinances we normally cooperated. But, here the situation is altogether different. For certain solid, valid reasons this amendment has been brought about.

It has been pointed out repeatedly from the other side, innuendoes even, that the Congress has been soft on terrorism; that it was the BJP which fought terrorism. I do not want to repeat what has been said earlier but I think since our memory is short I have to say that again. Who from the Government went to escort the foul-mouthed terrorist to Kandahar? … (Interruptions)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : मैं आपसे यह पूछ लूं कि अगर हमारे शिवराज जी या मैं कहूं कि सोनिया जी का अपहरण करके वे ले जाएं तो उन्हें बचाने के लिए आप जायेंगे या नहीं। आप उनके लिए रैन्सम देंगे या नहीं। मैं भी तैयार हूं…( व्यवधान)अगर आतंकवादी सोनिया जी का अपहरण कर लें तो फिर क्या होगा, हम बचाने के लिए जायेंगे। यदि रैन्सम देना पड़े तो भी हम जायेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं यह बताना चाहता हूं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This cannot be allowed. Only the hon. Member is allowed to speak. You cannot ask questions. He is the only person competent, and the one who is allowed to speak. Nobody else can speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Pawan Kumar Bansal.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I yielded to him. Let me please answer.

SHRI KHARABELA SWAIN : Can you go on TV and say that rescuing those people was wrong? Can you go and say that now? I am asking you.

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से…( व्यवधान)आपने कह दिया, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है…( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : आप पूछने वाले कौन हैं, बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं।…( व्यवधान)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Give a straight answer. Do not circumvent it.

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी टैरेरिज्म का शिकार हुई, श्री राजीव गांधी उसका शिकार हुए, लेकिन फिर भी हम उन सिद्धांतों पर अडिग रहे। उसके बाद भी हमने यह कहा था।… (Interruptions)

Sir, any bullet that is fired by the terrorists revalidates our unflinching faith... (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Just give a straight answer. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Bansal, please conclude. Your time is over.

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Had a situation like this happened... … (Interruptions) अगर ऐसे ही करते रहना है, तो …( व्यवधान)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : I want a straight answer. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I can shout very much like you, but I was letting you speak. Now, please let me speak. … (Interruptions)

Let me tell you that had a situation like that happened when the Congress were in Government, we would not have let that plane go from Amritsar to Kandahar. The way those people were hijacked, we would not have let that happen. It is the Congress which laid down the lives. Congress lost Indira Gandhi; Congress lost Rajiv Gandhi... … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I rise to inform the House...

… (Interruptions)MR. CHAIRMAN: Let him speak.

… (Interruptions)MR. CHAIRMAN: Please resume your seat.

… (Interruptions)MR. CHAIRMAN: I would like to inform the House that already the time is 4.50 p.m. We have to pass the Bill today itself. There is a clause-by-clause consideration also, which will take a longer time. There are still about 12 or 15 speakers. What should be done?

Shri Bansal, your time is over but you want to continue. What shall I do? We have to pass the Bill before 6.00 p.m. At least by 5.30 p.m. the floor has to be given to the hon. Home Minister to reply. Clause-by-clause consideration is also there which would take a longer time. You have to agree for extending the time to allow these Members to speak. That is for the House to decide.

श्री पवन कुमार बंसल : सर, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, …( व्यवधान)मैं इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं…( व्यवधान)मुझे यह कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि एक समय था जब मेरे अपने भाई का टैरेरिस्ट्स ने किडनैप किया। वे ५८ दिन उनके पास रहे। For 58 days, not once did I ask the Government of the day to release those people and get my brother back. I want to say that the NDA represented the theatre of the absurd and the poetry of dubious virtue. That is what they have. What I say is that the Congress has always believed that any bullet fired by the terrorists only revalidates our unflinching commitment to the principles of democracy. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : We know your virtues. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What has happened, Sir, under this law... … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, your time is over. Please conclude. I am helpless.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Please see the time given to the Congress party. Fifty-five minutes were given to the Congress party. Only 23 minutes have been taken by my colleague, Shri Madhusudan Mistry.

MR. CHAIRMAN: I have no objection. If you are agreeable for a longer sitting, we will have discussion. But we will have to sit after 6.00 p.m. If you agree, you can continue. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Do I speak or not, Sir?

MR. CHAIRMAN: The time allotted is already over. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The time allotted to the Congress party is 55 minutes. … (Interruptions) Only 23 minutes have been consumed by Shri Mistry, my colleague.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Home Minister say. If he is agreeable, we will have a longer discussion after 6.00 p.m. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : As you feel, Sir. If you want me to stop, I will stop. सर, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि हमेशा कांग्रेस ने आतंकवाद का मुकाबला किया है और आज भी हम आतंकवाद का मुकाबला करने में द्ृढ़ संकल्पित हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिससे यह महसूस हो पाए कि कांग्रेस ने आतंकवाद के साथ समझौता किया है।

सरदार बेयंत सिंह जी ने पंजाब में अपनी जान गवाई। यहां कहा गया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में असफल रहे हैं। क्या उस वक्त कोई सोच सकता था कि पंजाब में जो हालत हुई थी, उसके बाद आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। यह किस ने किया? हमने उस बात का कोई ढिढोंरा नहीं पीटा। हमने ऐसा नहीं कहा कि आज हमने कर लिया और उसके बाद वह कर देंगे।

महोदय, मैं यह बात मानता हूं और आदर के साथ कहता हूं कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म एक्ट नहीं था, प्रोजेक्शन ऑफ टेरेरिज्म है। कानून किस बात के लिए बनाया जाता है? यहां बार-बार गुजरात का उदाहरण दिया गया और वह वाज़िब है। इतने वर्षों में गुजरात में महात्मा गांधी की शांति की उस धरती पर क्या आतंकवाद था ? इलैक्शन सामने नजर आ रहे थे, अपनी हालत बिगड़ती नजर आ रही थी, पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही थी। सोचा कि पोटा की पैदाइश कर दो, आतंकवाद पैदा कर दो, वहां लड़ाई कर दो, कत्लेआम हो जाए, देश में आग लग जाए, उसके बाद पोटा लगा दीजिए। यह किस बात के लिए किया गया?कहा जाता है कि यह बात खत्म हो गई होती, अगर आप आर्डिनेंस को लेप्स होने देते। उस वक्त लोगों ने यह जानते हुए, कि आपने यह आर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसके बाद कानून बनाया और बहस की। सेंट्रल हाल में अपनी मेजोरिटी इस्तेमाल की। संवैधानिक सिद्धांत दिखा कर एक हाउस रिजेक्ट करता है तो आप यह करिए। यहां कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हिन्दुस्तान में चाहते हैं, करोड़ों लोगों ने अभी आपको सबक सिखाया है और उसके बाद महाराष्ट्र आया और अभी भी आप उन करोड़ों की बात करते हैं।You are still under that illusion.

आज भी आपको उसी चीज का भूत सवार है, आपको जो सिखाया है, उसे आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज भी आप इस बात का विरोध कर रहे हैं, आप यह कहिए कि इसे क्यों हटा रहे हैं। अगर सरकार कोई कानून मजबूती के साथ लाना चाहती है, अगर किसी हालात के साथ निबटना चाहती है तो हम आपके साथ हैं, आप यह कहिए। आपको इस बात में विरोध इसलिए है, क्योंकि आप इसे लेकर आए थे और लोगों ने आपको सबक सिखाया कि आप इसे गलत लेकर आए हैं। लोगों को कांग्रेस का, श्रीमती सोनिया गांधी का वायदा था और हमने अपना वायदा निभाया है। यह सैद्धांतिक है, लोगों को यह बात बतानी चाहिए कि जिस सभ्य समाज का जिक्र हो रहा था, हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य सरकार है, पार्टी है, इसलिए हम समझते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी थी कि ऐसा कानून, ऐसा काला कानून नहीं रहना चाहिए।

यहां कहा गया कि आज का दिन काला दिवस है। Today is a ‘black day’. But the ‘black day’ was in 2001 when this Ordinance was promulgated in the form of POTO. देश भर में लोगों ने क्या कहा था, उसका आप पर कोई असर नहीं हुआ। आप अपनी धुन में ही लगे हुए थे, क्योंकि आपके मन में गुजरात था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं।…( व्यवधान)

आज तीन साल के बाद अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस में एक के बाद एक दिया हुआ है।…( व्यवधान)

उस समय आपकी सरकार थी, जो मन में आया कर दिया, यहां किसी ने कुछ बोला तो उसे बोलने नहीं दिया।…( व्यवधान) Now those cell phones are ringing after three years.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, he is here to reply. Why do you reply?

श्री पवन कुमार बंसल : क्योंकि उस कानून का हमने विरोध किया था, मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया, कुछ मुद्दों और प्रावधानों का किया था। जब किसी को हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे २४ घंटे के बीच में मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होता है। उसकी भी धज्जियां उड़ा दीं, यह कहा गया कि नहीं, उसे हिरासत में ले लीजिए।…( व्यवधान) You arrest a person and inform his family members. He has a right to be represented by a lawyer. But the lawyer does not have the right to be present all the time. What a mockery of the law it was! हम उसका क्या कर रहे थे, क्योंकि यह कानून बनाया हुआ था और आज जिन प्रावधानों की जरूरत है, आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, लेकिन देश का जो सामान्य कानून है, उसके तहत होगा। सब चीजों पर नहीं। वहां यह प्रावधान हो गया था कि समरी ट्रायल हो सकती है, उसे मौका नहीं दिया जाएगा ताकि वह अपना पूरा डिफेंस वहां दे। वैसी चीजें इसमें नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसमें प्रावधान हैं और हम चाहते हैं कि वह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं आतंकवाद के खिलाफ है । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी बात को मानते हुए, आपका आदेश है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी किसी तरह की कोई ढील कांग्रेस की तरफ से नहीं आयेगी और अगर इसका मुकाबला करना है। इनकी समझ है कि यह समूचा देश इसके खिलाफ है, लेकिन हमने इसका मुकाबला किया है, यह नहीं कि कहीं आपको किसी प्रान्त में क्या बात कैसी लगती है, उसके मुताबिक काम कीजिए। कांग्रेस अपनी बातों पर, अपनी विरासत पर, अपनी आइडियोलोजी पर, अपनी फिलोसोफी पर अटल रहेगी और हर वक्त आतंकवाद का मुकाबला करती रहेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, अभी जो वधि निरुद्ध क्रियाकलाप निवारण कानून (१९६७ में संशोधन हेतु अध्यादेश) आया है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं इसके खिलाफ बोलूं कि पक्ष में बोलूं। एक तो जब सदन में किसी संवेदनशील मामले पर चर्चा होती है तो सदन अपने आप बंट जाता है। अभी भी दिखाई दे रहा है कि हमारे दाहिनी तरफ बैठने वाले लोग हिन्दुओं के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं और बाईं तरफ बैठने वाले लोग इस देश में मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। इस ठेकेदारी प्रथा में…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Prabhunath Singh, you please continue.

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मैं आपकी तरफ देखकर बोल रहा हूं। सोनिया जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरा हमारी बात लोग सुनें, सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम यह कह रहे थे कि इस विषय को ठेकेदारी प्रथा में बांटकर और संवेदनशील मामलों पर चर्चा करना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा।

वैसे जो गृह मंत्री के रूप में श्री शिवराज पाटिल जी मौजूद हैं, इनके प्रति मेरे मन में काफी सम्मान है, आदर है। हम यह समझते हैं कि सदन का एक-एक व्यक्ति इनके प्रति सम्मान के भाव से देखता है। जिस समय ये लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में यहां विराजमान थे, मैं उन दिनों सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन जब पुराने सदस्य सैण्ट्रल हॉल में बैठते हैं तो इनकी चर्चा करते हैं, प्रशंसा के पुल बांधते हैं। हम नहीं समझते कि शिवराज पाटिल जी, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति, जो पहले स्पीकर के रूप में एक बहुत ऊंचा ग्राफ बनाये हुए है, इतने संवेदनशील मामले में आप किस परिस्थिति में इस तरह का गलत तरीके का काम कर रहे हैं, कहीं किसी दबाव में कर रहे हैं क्या? आखिर दबाव किसका है, यह दबाव सचमुच पाकिस्तान के लोगों के कहने पर आपने मान लिया है। आप पाकिस्तान से दोस्ती बनाइये, वह अलग बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कहना मानकर आतंकवादी कानून में इस तरह की कोई भी कार्रवाई हम मुनासिब नहीं मानते हैं।

हम यह कहना चाहते हैं कि यह कानून २००२ में बना। इसकी तीन वर्ष की मियाद थी, हालांकि जिस दिन यह बना, उसी दिन से, यह पैदा ही विवाद में हुआ था। अभी इस कानून की जवानी भी नहीं आई थी, तब तक यह समाप्ति के कगार पर भी चला गया। विवाद में तो इसका जन्म हुआ था और उन विवादों की चर्चा चल रही है कि इसका बहुत सा दुरुपयोग हुआ। हम भी मानते हैं कि दुरुपयोग हुआ है, जो जानकारियां मिली हैं, उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि दुरुपयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कानून बनते हैं, कहीं न कहीं इसमें नुक्ताचीनी तो होती ही है और दुरुपयोग होता है। सीआर.पी.सी. हो या आई.पी.सी.ै, राज्यों ने भी अलग से कई प्रकार के कानून बनाये हैं, जैसे बिहार में अपराध नियंत्रण 16.59 hrs. (Shri Pawan Kumar Bansal in the Chair) कानून बना हुआ है, इस तरह से राज्यों में भी कानून बने हुए हैं। सीआर.पी.सी. और आई.पी.सी. में आप कहते हैं कि वधि सम्मत, तो सब कुछ खिलाफ हुआ। आपने कानून बनाया है कि दहेज नहीं लेना है, जो दहेज लेता है, वह तो वधि के खिलाफ हुआ।

17.00 hrs. उसके खिलाफ सीआरपीसी के अन्तर्गत हम कार्रवाई करते हैं, आईपीसी से आपकी कार्रवाई चलती है। कानूनी प्रक्रिया से आप जो पोटा कानून और निवारण कानून बना रहे हैं, उसमें क्या अंतर पडता है। हमने जो कानून देखा है, उसमें हमें पुलिस द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए। आज भी आपके सीआरपीसी, आईपीसी जो डायरी लिखते हैं, उस डायरी के आधार पर न्यायालय में बेल पर बहस होती है, दूसरे किसी आधार पर नहीं होती है। सीआरपीसी, आईपीसी में आपका कहा हुआ न्यायालय मानता है। कहीं किसी का कहा हुआ नहीं माना जाता। न मुद्दई का माना जाता है न मुदाले का माना जाता है केवल पुलिस का कहा हुआ ही माना जाता है। सीआरपीसी, आईपीसी में केवल शब्दों का हेरफेर है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। आपको इतनी बैचेनी क्यों थी ?पोटा में जमानत का प्रावधान थोड़ा सा कड़ा हो गया था। अब आप उसमें ढील कर रहे हैं यानी उसे नरम बना रहे हैं।

देश विशेष परिस्थितियों से गुजरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हुईं थी, श्री शिवराज पाटिल जी, उन दिनों यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। उनके प्रति मेरे मन में आज भी सम्मान है। उनको नेता के रूप में हमने स्वीकार किया था। श्री राजीव गांधी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। देश में कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं कि केन्द्र सरकार को आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा चाहे किसी तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का सवाल हो या किसी हवाई जहाज के अपहरण का सवाल हो। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने घंटी आपको बैठने के लिए नहीं बजाई है। मैं यह घंटी इसलिए बजा रहा हूं कि आप अपना भाषण थोड़ा जल्दी समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

प्रभुनाथ सिंह : अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : वैसे आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है लेकिन आप थोड़े समय में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : कई बार इस देश की सरकार को आतंकवाद के सामने झुकना पड़ा है। हम भी यह मानते हैं कि कोई कानून किसी की धड़-पकड़ नहीं करता। कानून कोई यंत्र नहीं है लेकिन कोई मजबूत कानून बनाने से वैसी गतवधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों पर एक भय का वातावरण कायम जरूर होता है। आपने अभी एक मैसेज दिया कि पोटा कानून समाप्त हो गया। हम इसे कुछ नरम करने जा रहे हैं तो जो आतंकवादी घटना करने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ेगा। वैसी परिस्थिति में जब अखबार छापता है कि २५० लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कश्मीर में प्रवेश करना चाहते हैं। वे आतंकवादी लोग हैं। यह अखबार छापता है कि घटना आये दिन घट रही है और १२,१५, १७ या २० आदमी मारे जा रहे हैं।…( व्यवधान)आप क्यों एनडीए के बारे में कह रहे हैं। हम न एनडीए की नौकरी करते हैं और न ही कांग्रेस की नौकरी करते हैं। आप पहले सुनिये। हम सही बात कह रहे हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहे। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप चेयर को एड्रैस करके बोलेंगे तो ये लोग शायद खड़े नहीं होंगे।

...( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : जो परिस्थितियां हैं उस स्थिति में सरकार की किसी कार्रवाई से आतंकवादियों का मनोबल बढ़े तो सरकार को इन सवालों पर सचेत रहना चाहिए कि उनकी किसी कार्रवाई से आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़ सके।

सभापति जी, जिस समय आप अपनी सीट से बोल रहे थे, तो उस समय एक चर्चा चली कि आरोपी को ही साबित करना है कि हम निर्दोष कैसे हैं। राज्यों के अपने-अपने कानून हैं। कानून पंजाब में भी है, बिहार में भी है। जब अपराध नियंत्रण कानून लाया जायेगा, जब बोर्ड में लोग जाते हैं तो उसमें आरोपी ही साबित करता है कि हम निर्दोष कैसे हैं। वैसे भी जो जनरल मामले होते हैं, उसमें भी आरोपी को ही न्यायालयों में साबित करना पड़ता है कि हम निर्दोष कैसे हैं। दूसरा कोई नहीं साबित करता कि ये निर्दोष कैसे हैं। अब कौन सी बात हो गयी ? आप तो वकील हैं। आप कोर्ट में काला कोट पहनकर बोलते हैं तो असर नहीं करता लेकिन यहां तो आपको सफेद कोट और कुर्ते में बोलना पड़ता है।

आप वहां की भाषा यहां क्यों बोलते हैं। सदन के माध्यम से आपको देश को एक मैसेज देना है। आज देश में मैसेज जा रहा है कि केन्द्र की सरकार जो कानून बनाने की बात कर रही है, उससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ रहा है।…( व्यवधान)

विशेष अदालत की चर्चा चलती है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सिर्फ प्वाइंट्स कवर कीजिए। उस हिसाब से बाकी सदस्य भी बोलेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जहां तक विशेष अदालत की बात है,कई ऐसे मामलों में विशेष अदालत बनाई जाती है, जैसे बिहार में पशुपालन घोटाला हुआ, उसके लिए विशेष अदालत है, सीबीआई की विशेष अदालत है, महिला दहेज उत्पीड़न के लिए अलग से विशेष अदालत बनी हुई है, अनुसूचित जाति के मामलों हेतु राज्यों में अलग से विशेष अदालत बनी हुई है। अगर इसमें भी विशेष अदालत बन जाती तो क्या आसमान से तारा टूट जाता। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई अनहोनी होने जा रही है जिसके लिए गृह मंत्री जी को इतनी परेशानी की जरूरत थी। जो नया कानून बनाया है, उसमें इन्होंने क्या-क्या किया है - धारा १६ से २३ - इन्होंने उसमें शब्द उठाकर रख दिया। इन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी है। आतंकवादी गतवधियों के लिए धन जुटाना, उसकी साजिश में शामिल होना या उसे किसी तरह का संरक्षण देना, सब कुछ वही रखा है, अलग कहां किया है। इसी तरह धारा २७(१) और पोटा का ९(१) - शब्द हूबहू वही हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी। पोटा को मोटा लिख देते, सोटा लिख देते, और कड़ाई होती। कह देते कि उससे भी कड़ा कानून बना रहे हैं। इससे आतंकवादियों का मनोबल गिरता। लेकिन आपने इसमें क्या किया है, यह हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हां, थोड़ा सा जमानत के मामले में आपने प्रावधान नर्म किया है। जमानत के मामले में नर्मी करके, आपने क्या उपलब्धि की। पुलिस को उसमें अधिकार दिया गया था कि आरक्षीत अधीक्षक स्तर का पदाधिकारी डीजीपी से आदेश लेकर उसकी सम्पत्ति जब्त कर सकता है। इसमें भी लिखा है कि जांच अधिकारी डीजीपी से आदेश लेकर सम्पत्ति जब्त कर सकता है। जांच अधिकारी दरोगा भी हो सकता है, जमादार भी हो सकता है। आपने उसे और छोटा पदाधिकारी बना दिया। वैसे भी जो धन जब्त किया जाता है, पुलिस जब चाहती है, न्यायालय से आदेश लेकर जब्त कर लेती है। इसमें कौन सी ऐसी वभिन्नता आई है। सीआरपीसी, आईपीसी या कुछ और चीजों में इतनी परेशानी की क्या जरूरत थी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : टोकने से मामला गड़बड़ हो जाता है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय, जो चर्चा चली कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई है और जो लोग उसका अनुपालन करने वाले हैं, उन्होंने किसी के दबाव में या स्वयं गलतियां की हैं जिससे निर्दोष लोग गिरफ्तार हुए और जेलों में बंद हैं। हम कहना चाहते हैं कि उस सरकार की एजेंसी पुलिस थी जो उनको गिरफ्तार करती थी या कार्यवाही करती थी। क्या यह सरकार अपनी एजेंसी बदलने जा रही है? क्या इसमें कार्यवाही करने के लिए पुलिस को हटाकर कोई दूसरी एजैंसी बनेगी? अगर पुलिस को हटाकर कोई दूसरी एजेंसी नहीं रखेगी, पुलिस को ही कार्यवाही करनी है तो इसमें सुधार कैसे होगा। कहीं थाने में डकैती हो जाएगी तो क्या थाने को हटाया जाएगा या डकैती रोकने की प्रकिया मजबूत की जाएगी। एसपी के जिले में कहीं कोई हत्या की घटना हो जाए तो क्या एसपी को हटा दिया जाएगा, उस जिले को तोड़ दिया जाएगा या वहां मजबूती से कार्यवाही की जाएगी। आप कर क्या रहे हैं। सड़क पर ऐक्सीडैंट हो गया तो क्या करेंगे।

हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं और जो अखबारों में छपा है, सिर्फ उसकी एक-एक लाइन पढ़कर सुना देते हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं लेकिन आप पढि़ए मत।

श्री प्रभुनाथ सिंह : २५० आतंकवादी घुसपैठ को तैयार - एक लाइन पढ़कर छोड़ देता हूं। किस परिस्थिति में आप यह करने जा रहे हैं। आप यह देश के हित में कर रहे हैं या नहीं, इसे आप तय कीजिए, सरकार तय करे। आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़े, हम यह निवेदन करना चाहते हैं। पोटा रद्द हुआ तो वामपंथी ग्रुप सक्रिय - सिर्फ हैडिंग पढ़कर मैंने सुना दीं।

‘आतंकवाद एशियाई देशों के लिए खतरा’। नटवर सिंह, आपके विदेश मंत्री हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह : धन्यवाद का मतलब आप हमें बैठने को मत कहिए।

सभापति महोदय : मैं बैठने के लिए ही कह रहा हूं। आपको पन्द्रह मिनट हो गये हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमको लगता है कि सरकार जो बनी, उसी समय से हमें लगता है कि कुछ अव्यावहारिक अनहोनी बातें शुरू हो गईं जिनके चलते इस मामले में भी अनहोनी हो रही है। आज तक देश में जब भी कोई व्यक्ति राजनीति के महत्वपूर्ण पद पर बैठा है तो कोई भी राजनीतिक चर्चा जो जमीन से निकलकर ऊपर तक आई है। यह पहली बार हुआ है कि देश के प्रधान पद पर आपने ब्यूरोक्रेट को बिठाया है। ऐसी अनहोनी के चलते, देखिए, देश के सारे व्यवसाय में अनहोनी होती जा रही है। अगर इस अनहोनी को रोकना है तो शिवराज पाटील जी जैसे लोग अगर प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे होते तो हमें…( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : ये क्या कह रहे हैं? आप अपना बयान वापस लीजिए।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये धरती से उठकर आये हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत समय हो गया है, अब आप बैठिए। अपनी बात समाप्त करिए। मुझे अगला नाम बुलाना पड़ेगा, वह मैं नहीं चाहता कि आपके बैठने से पहले मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊं। समय बहुत हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : सभापति जी, इन्होंने जो अभी कहा है,…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : सोनिया जी, देख रही हैं। आपको मंत्री बना देंगी। क्यों चिंता करते हैं? सोनिया जी, जरा इनको मंत्री बना दीजिए। हम भी पैरवी कर देते हैं।…( व्यवधान)हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

सभापति महोदय : इसके पहले मैं दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कहूं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि पांच मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं दे पाऊंगा। पांच मिनट में घंटी बजाऊं तो अपनी बात को समाप्त कर दीजिएगा।

SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support the Prevention of Terrorism (Repeal) Bill, 2004. It is a draconian law. We are against any such law that curtails the rights of the people. From the Acts like PD Act, the DIR, the NSA, TADA and finally to POTA we are against all these draconian laws.

Sir, we are sorry to say that we could not achieve national unity since Independence owing to wrong policies followed by previous Governments. That is why we are faced with a situation like this today in this country. There is a distinction between discontent amongst people and anti-national activities. Anti-national activities is something serious, but discontent amongst people are growing endlessly. There are so many reasons for that. There are foreign agents who are eagerly waiting to take advantage of the situation and are helping such organisations in various ways in Jammu and Kashmir. They are instigating the people and creating trouble in that State.

I do not want to talk about Jammu and Kashmir here. I visited the State of Manipur for four to five days. Where is the rule of law there? We talk about human rights. But where is any human right in Manipur? The Army Special Protection Act is in vogue there. Under this Act there is a provision that even one havildar can arrest any person without having any warrant of arrest against him. Anyone can be arrested. The House of any person can be searched and even the person can be shot at.

Such a type of right has been completely encroached. What has happened in the case of Manorama? Police invaded her house at the dead of night, took her away, placed in an Army truck and, next morning at 6 a.m., her dead body was found. What has happened? Is it rule of law? There may be some connection with some groups. But who gave that Army people the right to kill her in such a way? At the same time, allegations have been made that she was raped. The next day, you saw what happened in Imphal. Aged women staged a naked demonstration before Kangla Fort. "Army people, rape us" was the slogan. The whole country saw it. Now, one should realise the rule of law.

The main point is people’s discontentment. Why does discontentment start? What is the position in Manipur? It is a tiny State with a population of 26 lakhs. And in employment exchanges, five lakh names are registered. In such a tiny State, five lakh names are registered. Can you imagine? There is not even one Technical Institute there. There is only one IIT in that State for supply of skilled labour. That is the position. Students began to burn their books in front of us. I asked them as to why they were losing their books. Do you know what did they tell me? They said, "We have no future. The Army people will butcher us. So, why should we study? We will give it up." And then they burnt their books.

The Central Government should take steps regarding all these things. Only by repressive measures, only through the repeal of the Bill on unlawful activities, you cannot suppress the movement of people. For that reason, the Government should take up pro-people policies and not anti-people policies. That is the main point. That is why, there is discontentment in the country. In that case, we have seen many Governments which had followed anti-people policies. This UPA Government, with its Common Minimum Programme, should be sincere in tackling the problems of the people. As regards these problems, I request the hon. Home Minister to send it to the Standing Committee for further discussion.

With these words, I conclude.

SHRI MANVENDRA SINGH (BARMER): Sir, I think there is irony or coincidence of history today. It is indeed very sad that we are discussing the repeal of POTA and today, in less than 24 hours, brave soldiers of RR have died in an IED blast in Anantnag. Their bodies have not even reached their homes yet and we are discussing the repeal of POTA. I am grateful that you have given me time to speak against the repeal of the POTA.

Terrorism is the single greatest threat to civil society in the world today. As we know it, civil society is governed by a set of regulations and laws and is dictated by a constitutional framework under which we all live. This threat of terrorism emanates within this country from a design across the border and when members of that Government whose design acts against India come and meet a senior Member of this Government and ask for POTA to be repealed, they brandish that request on TV cameras round the world.

That image is indeed shameful for this country. A country which is hostile towards India, by policy, members of the executive of that country should interfere to such a degree in the internal matters of India and we allow that to happen without contradiction from the hon. Home Minister. I think it is a terribly shameful event. To perpetuate that, we have this sad discussion today. Sad also because one RR was raised specifically as a counter insurgency unit, amongst the first to be raised in this country specifically for Jammu and Kashmir. It is amongst the most decorated units of the Indian Army. It is one of the first units to receive Chief""s Unit Citation and that Unit has had a terrible loss yesterday through an act of terror and here we are having a debate to repeal POTA.

The State, as we know it, is duty bound to protect its citizens by law and the strict implementation of law. Law, as we know it, governs this society. The State is under siege today; the society is under siege. In this situation, the Government declares that it is diluting -- to use its own language -- measures to prevent terrorism.

It is not difficult to understand why there would be a dilution. It is because movements of terror in this country, every single movement of terror across this country, whether in the North or in the East, is rooted in the policies of the ruling Party. I say this with full historical verification and historical honesty. So, it is not surprising that this Government would work at diluting the laws that seek to prevent terrorism in this country.

The curious thing about governance in this country is that there are sufficient laws to prevent either terror or other measures that the Government seeks to impose. The problem lies in implementation. India has amongst the most stringent laws on environment. But we all know how shoddy the implementation is. If Members are agitated about the misuse of POTA, is it the fault of the law or is it the fault of those who implement the law? Is it not the fault of various State Governments that have clearly violated provisions of the Constitution and the rights of certain citizens? It is intriguing that the section of this House promotes itself as the protectors -- and to use the word that my senior colleague, Shri Prabhunath Singh used -- thekedars, of a certain community.

I would like to remind those Members that the largest, in the statistical sense, number of victims to terrorism in India have been the innocent citizens of Jammu and Kashmir, innocent women, innocent children and innocent men. They have been killed systemically since violence began in Jammu and Kashmir by terrorists. When these Members are agitated about protecting the community, I would like to remind them about what is happening to the community in Jammu and Kashmir. I wish they show the same concern for conditions in Jammu and Kashmir.

Mr. Chairman, thank you for the time you have given me.

   

17.25 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Hon. Speaker, Sir, at the outset, I support the Government’s decision to repeal POTA and also to introduce another amending Bill. It has been our practice that whenever a law is made, it is misused. Then, everybody talks of misuse of the provisions and forgets. This time, an example has been set.

We were all victims of law during the Emergency because of the misuse of MISA. We talked of the misuse of MISA. They said that MISA would not be used against political leaders and public workers; it would be used only against the anti-nationals or the black-marketeers. But what happened? Even right from Shri Jai Prakash Narayan down to so many were imprisoned. First, no Review Committee was held. When the Review Committees were held, even then, people continued to be in prison. It is all a ritual one. Issue is not that anybody wanted to go into the spirit of law to see that human rights are presented, the freedom is guaranteed. Then came the NSA, the TADA and the POTA. I do not want to narrate the details of our experience because it has already been said here by other hon. Members.

Can a Member of Parliament be so helpless as Shri Vaiko was? He was arrested under POTA. What could those friends of mine sitting there do? Why was he imprisoned? What was the terrorist act that he did commit? Why was he arrested under POTA? If a Member of Parliament has no security, has absolutely no defence against this law, what about the common man? Is it not a very sad thing to note that thousands of people are languishing in jails? Under POTA, children are arrested and jailed. I do not want to talk about Gujarat because we know what happened in Gujarat. Out of all the people arrested in Gujarat, I think 99 per cent belong to one community. Are only they the terrorists?

Some friends said that we have to take lessons from Mr. Colin Powell about terrorism, what he said, etc. Is the United States’ mandate binding on us? Should it be? Is the same thing continuing everywhere in the world? What has Mr. Powell done in Iraq? What is it that they are doing in Iraq and Palestine? The terrorists have some different manifesto. They have to go to the root cause of it. He cannot take the last link from the chain and say this is all. It is not so. With all the might, terrorism could not be suppressed.

Sir, we have a different situation here. People are driven to various positions. There are reasons for that. Even the present law, as it is, is no different. As far as the new Act of the UPA is concerned, I think the things are replanted here from POTA. Honestly speaking, I say that it must go to the Standing Committee as it cannot be accepted.

There is one more thing. I will quote another thing in respect of Tamil Nadu.… (Interruptions) I am just concluding. The fact is that for six-and-a-half years, there is one Mr. Madani who is in Jail. First, he was arrested under some section. Then, when they could not keep him in jail, they used the NSA. For six-and-a-half-years, he has been there without any trial. All the other people have been given parole, but that man is now languishing in jail in Tamil Nadu. It is a flagrant violation of human rights.

Some friends were saying that the withdrawal of POTA is against civilisation. Is killing of children, the innocent people, denying human rights is civilisation? We heard the Hon. Member from Manipur. What is happening in Manipur? Who is responsible for that? Can we sit and say that we do not see all these things, we do not see what is happening in this country? By the use of law, people could not be suppressed.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : I am concluding. Sir, the withdrawal of POTA will be supported, but the other Bill must go to the Standing Committee.

With these words, I conclude.

MR. SPEAKER: Shri L. Ganesan. Please be brief. We do not have much time. I am sure you will cooperate.

   

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Speaker, Sir, at the very outset, with all respect humility and sincerity at my command, I wish to make an appeal to you. Of all the political parties in Tamil Nadu, of all the leaders in Tamil Nadu, our party, the MDMK and our leader Shri Vaiko had been singled out and treated with vendetta and vengeance by the politically biased Tamilnadu State Government.

Shri Vaiko has been a veteran parliamentarian and his fiery orations are even today reverberating both in this House as well as in the Upper House. He, along with his eight comrades, was arrested and detained under POTA for about 19 months. During this long period, the mother of one of the detenues and a grand daughter of another detenu have died. They said that they had untold miseries under detention.

Sir, we have submitted a memorandum to the Central Review Committee. I hope you would remember that you also subscribed your signature to that memorandum and 300 other Members of Parliament also signed that memorandum. The Chairman of that Committee was a retired Chief Justice of a High Court. He conducted the proceedings in such a way as though it is a pucca Criminal case. After so much of arguments and deliberations, the Review Committee has given a finding to the effect that there is noprima facie case and, therefore, Shri Vaiko and his colleagues should have to be released. But Miss Jayalalithaa, the Chief Minister of Tamil Nadu was not kind enough to release them. So, what actually happened? We had been tossed from pillar to post, from the POTA Court to the Review Committee, from the Review Committee to the High Court, from the High Court to the Supreme Court and so on and so forth and even today we are facing the trial.

Therefore, my submission is that POTA was flagrantly misused and, I should say, blatantly abused by the Chief Minister of Tamil Nadu. I do not know what is taking place,what is wrong with Miss Jayalalitha but one thing is sure, she is always fond of darkness and dead of night. She ordered the police to knock at the very door of the bedroom of Kalaignar Karunanidhi at the dead of night. Who is Kalaignar Karunanidhi? He is an octogenarian leader, he is a senior most political leader and sober statesman . Is he a criminal? If he is to be arrested at any time, if any policeman approaches and tells him that he is under arrest, he will unhasitantly come out and get himself arrested. But he was dragged out of his bed and arrested at the dead of night and this is taking place every time in every other cases.

As a result of all these atrocities, what happened ultimately in the last General Elections? We are all Members of Parliament here. We know that most of you have been Members of Parliament for two or three terms or even more. But have you ever, in your life, seen such a victory as we witnessed in Tamil Nadu? We achieved cent per cent victory in the last Lok Sabha Elections in Tamil Nadu and Pondicherry. We won 40 out of 40 seats. Why? What is the reason? It is because of the leader of the Democratic Alliance Dr. Kalaignar Karunanidhi and the tireless work of my leader Shri Vaiko. Not only that; it is also because of the announcement made by Dr. Kalaignar that Shrimati Sonia Gandhi would lead the alliance. With all these combined together, we have won this stupendous victory. We have inflicted a crushing defeat on Miss Jayalalithaa.

Therefore, Sir, please permit me to quote from the memorandum signed by 301 Members of Parliament and submitted to the Review Committee.

Shri Vaiko had been drawn to politics by late Thiru Anna, the founder leader of DMK and developed later on by Thiru. Kalaignar Karunanidhi, the successor of late Thiru Anna. Shri Vaiko was a Member of Rajya Sabha for three consecutive terms from 1978 to 1996. Also he was a Member of Parliament in Twelfth and Thirteenth Lok Sabha. Shri Vaiko, who is a known democrat is wedded to non-violent and peaceful form of political actions for the past four decades. He is one of the founder leaders of MDMK and ever since the founding of MDMK in 1993 he has been the General Secretary of the Party. During his long and uninterrupted political life he has never been accused of resorting to violence – leave alone terrorism – by anyone. We should doubt the sanity of anyone who would brand him as a terrorist.

Sir, much has been talked about our leader, Shri Vaiko here and elsewhere. So many people tried to portray him as a terrorist and so many people have tried to defend him. I am the person who is much qualified, since I know him from his student days and associated with him. My humble submission is that the previous Government has done so many things. But I know that he has defended the previous Government. I do not want to suppress the matter. He had always tried and he had staunchly defended the earlier Government. There is no doubt about that. But what for he had defended them? That we must understand. The greatest thing is that if he is a friend, he will be a sincere friend and if he is a foe, he will be an honest foe.

What happened in the National Democratic Alliance party meeting?

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Why did he defend them?

SHRI L. GANESAN : In the NDA meeting, before the introduction of POTA Bill itself, he stoutly opposed the introduction of POTA. Mind you, even in the NDA meeting, Shri Vaiko stoutly opposed the introduction of POTA Bill. I should have to dispel so many wrong impressions created here and elsewhere that he had supported the law. But I say here with honesty and sincerity.

MR. SPEAKER: Shri Ganesan, please conclude now.

SHRI L. GANESAN : Sir, this is a vital point. I would submit that he has not supported POTA. When he was requested by the then Law Minister to speak in the very same House in support of passing POTA Bill, he flatly refused. Therefore, to say that he is one of the instruments in passing the POTA Bill is wrong is incorrect and untrue.

The people of Tamil Nadu have been very much upset and agitated. As a result of our peaceful agitations and mass movements and the spontaneous mass support to our agitations and movements and our repeated representations to the then Central Government, it had taken some half – hearted steps. It is of vital importance. Therefore, I appeal to the Chair -- we are the offended party, we are the aggrieved party, we are the affected party – to consider to what extent we have been tortured. At least, we should be allowed to ventilate our feelings.

MR. SPEAKER: It cannot be indefinite. I respect your sentiments, but you have to be under control of time. Please cooperate.

SHRI L. GANESAN : Now, our Government wants to repeal POTA and it has introduced the POTA (Repeal) Bill. For burying POTA, if anybody shed tears, let them shed tears. But we are happy that POTA has been done away with now and buried several fathoms deep .

The UPA Government, in their promise in the Common Minimum Programme, have said that they would do away with it, that they would put an end to it, and that they would repeal the POTA Act. They have kept their promise for which I am very happy. I appreciate and I pay my highest tributes to this Government.

But in this also, there is a very great danger that I should have to point out as a friend and not as a foe. As a sincere friend and honest friend, I should have to warn that there are the same pitfalls in this. The lacunae in the previous Act still exist here also. For want of time, I shall be very brief.

Now I come to amendment in Prevention of Terrorism (Repeal) Act. After sub-section 3 of Section 2, the following sub-section shall be inserted, namely, 3(a) notwithstanding the repeal of Section 60 of the Principal Act, the Review Committee constituted by the Central Government under sub-Section (1) of that Section reviewed any case registered under the Principal Act as to whether there is a prima facie case for proceeding against the accused thereunder or not and then form the opinion that there is no prima facie case for proceeding against the accused then:- In case, a sanction had been granted under Section 60 of the Principal Act by the Central Government or the State Government, as the case may be, the said sanction shall be deemed to be null and void and non-existant in the eye of law with effect from the date of issue of sanction and –

(b) in cases in which congnizence of any offence under the Principal Act in pursuant to sanction granted is taken by the court, the cases shall be deemed to have been withdrawn with effect from the date of issue of directions by such Review Committee under sub-section (4) of section 60 of the Principal Act.

MR. SPEAKER: You need not read it out. You make your point please. I have given you 15 minutes.

SHRI L. GANESAN : What is it? So many people have taken so much of time. Therefore, in case of, say, Vaiko’s case, the Review Committee has given findings and directions that there is no prima-facie case and hence they should be released. In spite of that they are not released . There is a problem. Therefore, when we enact, we should be very careful. There should not be any scope for ambiguity. I would wholeheartedly support my veteran leader, CPI (M) Member, who said that this bill should better be referred to the Select Committee. We will sit there, discuss it threadbare, and then plug the loopholes in the Act. I, first of all, appreciate the Government for having kept its promise and also I appeal that the loopholes should be plugged.

MR. SPEAKER: You have made a very effective intervention. Thank you.

There are three or four hon. Members to speak. You please cooperate and speak for three or four minutes. Otherwise, I am sorry.

Ms. Mehbooba Mufti, please try to be very brief. I know the importance of the Bill.

MS. MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): So much has been said about Jammu and Kashmir. You are asking me to just answer within three minutes! MR. SPEAKER: That shows your ability to do so.

MS. MEHBOOBA MUFTI : You have to give me some more time.

MR. SPEAKER: I have faith in your articulation.

MS. MEHBOOBA MUFTI :I support the repealing of this POTA.मेरा यकीन है क our country has most stringent laws in the whole world to deal with any kind of crime, violence or even insurgency. But the effectiveness of any law depends upon its implementation, that is, whether a law is being followed and implemented to safeguard the lives and provide justice on equal basis without making any discrimination between rich and poor, influential and ordinary, religious and non-religious people, majority and minority, and men and women. मेरी आपसे गुजारिश है कि पोलीटिकल वेंडेटा का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है that is Mr. Vaiko’s case. We have seen that. Shri Ishtikhar Gilani was another victim who was put behind the bars for six months just because he happened to unload something – which was freely available – from the computer. These are the two cases. But there are hundreds and hundreds of people who have been languishing in jails जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जिन्हें किसी बुनियाद के नाम पर, शायद गरीबी के नाम पर शायद मजहब के नाम पर, उन्हें जेल में रख दिया गया यह सोचकर कि वे एंटी नैशनल हैं। जम्मू-कश्मीर की आबादी १,२०,००० है। उसमें से एक बहुत छोटे से परसेंटेज ने बन्दूक उठाई है जिसका आप १५ साल से इतनी फौज लेकर मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। It is eating at our vitals. लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई काला कानून बनता है, जिसके कारण किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता, उसे एंटी नैशऩल बना दिया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप उनसे लड़ने के लिए कहां से फौज लाएगें? So, do not push the minorities to the wall. This is my request.सर, हमारी स्टेट में, जब यह पोटा यहां पास किया गया, तब वहां लागू किया गया था।

   

My State is the most unfortunate State. वहां हमारे स्टेट में भी पोटा पोटो था, वहां लागू किया गया। जब से कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी है, हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारे जो मित्र यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूं। उसका नतीजा सबसे पहले यह हुआ कि २६ जनवरी और १५ अगस्त को न सिर्फ वहां झंडा लहराया, बल्कि हजारों की तादाद में बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी हमारे स्टेडियम में मौजूद थे। उसका नतीजा यह हुआ कि पोटा को छोड़ कर श्री आडवाणी जी ने भी अनकंडीशनल हुर्रियत के साथ बात शुरू की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो वज़ीर आते थे वे उड़ी जैसी आर-पार की जंग की बात करते थे, उन्होंने ४० हजार लोगों के बीच में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का ऐलान किया। वह भी इसी गवर्नमेंट की खूबियां हैं। उन्होंने एक हिलिंग टच दिया, उसका नतीजा है। आप जिस हिलिंग टच की मुखालित करते हैं, उसे सोफ्ट टेरेरिज्म कहते हैं।आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लीडर श्री वाजपेयी जी ने उसे श्रीनगर में जाकर एनडोर्स किया। He said: "Healing touch policy is the only policy to deal with the Kashmir situation." इसलिए उसकी कद्र कर लीजिए।

महोदय, मुझे यह कहना है कि पोटा जैसे कानून, जिसमेंunbridled discretionary powers मिल जाते हैंउसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, to get misused by some persons और यही हो गया। मणिपुर का मनोरमा का उदाहरण हमारे पास है। वहां हाल ही में मदर और बेटी के रेप का उदाहरण हमारे पास है। जब तक इस किस्म के पावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जितना भी हमने प्राप्त किया होता है, हम पीछे चले जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि people are the fountainhead of power.

महोदय, लोगों के पास जो ताकत होती है, आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए आप पूरे आवाम को एलिएट मत कीजिए।You have to win over the hearts and the minds of the people, whether it is North-East, whether it is J&K or for that matter even the people of Pakistan. We will have to win them over. I would say that Vajpayee ji has been doing that very well. मैं डा. मनमोहन सिंह जी को भी काम्प्लीमेंट करना चाहती हूं कि न्यूयार्क में उनकी जो बात हुई है, अभी वहां से जो वज़ीरेआज़म आए थे, यह बहुत अच्छा हुआ।

आखिर में मैं गवर्नमेंट से एक गुज़ारिश करूंगी कि जितने भी केसेस हैं, उन्हें रिव्यू किया जाए और जल्द से जल्द उन पर डिसीजन लिया जाए। यहां बीजेपी वाले बार-बार उंगली दिखाते हैं कि आप उस सरकार के साथ है कि जिसने अपनी बेटी के लिए आतंकवादियों को रिहा किया। मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूं, that you were supporting that Government and the Congress Party was in Opposition at that point of time. You did not withdraw the support आपने कुछ मुद्दों पर, श्री वी.पी. सिंह जी के साथ सपोर्ट विदड्रा नहीं की, but you withdrew your support on Mandalऔर बाबरी मस्ज़िद डिमोलिशन के लिए सपोर्ट विदड्रा किया।

MR. SPEAKER: Thank you very much for your co-operation.

Prof. M. Ramadass, please be brief.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak on behalf of the Pattali Makkal Katchi of Tamil Nadu. We fully support the repeal of POTA and also the amendments brought in to the Prevention of Unlawful Activities Act.

Enough has been said about the rationale for the repeal of POTA. We only wish to state that POTA was not acceptable to us even at the initial stage because the intention of POTA could have been achieved with the existing laws and regulations contained in the Indian Constitution itself. For example, section 153(b), section 121 (b), section 122 and other sections of IPC could have been easily used by the Government to achieve the objective of combating terrorism in this country. Therefore, we are not for the continuance of POTA because it is an assault on human rights and it is an assault on liberty and equality of individuals.

Sir, we are happy that this nation, represented by the Parliament of India, is discussing this question of liberty on a day when the country is remembering Dr. Ambedkar, who has been the champion of human liberties, human rights and equality. On this day, we are putting a dead end to POTA by extending overwhelming support to the repeal of POTA in this House.

Therefore, we support this Bill. At the same time, we would feel that as our previous speaker from MDMK has rightly said the Act how it has been grossly misused. If we take the total number of cases that have been booked, there are 617 cases. Sir, 172 cases are there in Gujarat itself. In Tamil Nadu, without any reason or rhyme, the MDMK leader has been prosecuted for a political vendetta. It was not the intention of the Act itself. The intention has been misplaced. The intention has been misused by the Government there, and it has been duly punished for doing so. Therefore, this misuse has to be stopped. Repealing the POTA Act is the only way. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I have taken not even two minutes.

MR. SPEAKER: I wish I had your watch.

PROF. M. RAMADASS : While supporting this POTA Repeal Bill, we would only urge the Home Minister to give a retrospective effect to the repeal of POTA because many innocent people have been punished. Natural justice demands that they should be compensated. For those people who have been languishing in jail and for a parliamentarian like Shri Vaiko who has been imprisoned for more than 19 months, what is the compensation that we are going to give? Even after the Review Committee has said that there is no prima facie case, the case has not yet been withdrawn. It is totally unjust on the part of the Parliament to allow this. Therefore, we would feel that there should be a retrospective effect to this and adequate compensation must be thought of.

Now coming to the second part of the amendment, we fully support this Bill because it gives a number of provisions which would help the Government to avoid the misuse of the Terrorism Bill which was there earlier. Hereafter the agencies will not be able to detain a suspect on mere suspicion. An accused can apply for bail. The provision of special court has also been dispensed with. Guilt of the accused will have to be proved by the prosecution. In all these respects, we support this Bill.

But still some more precautions have to be taken to ensure that this amendment, at least, is not used for political vendetta in the future. Therefore, we feel that the Review Committee, which is going to play a central stage in this amendment, must be given more teeth. Today the Review Committee has got only a limited power of examining the cases. We would feel that this POTA Review Committee must be given the powers of a civil court so that it can call for any evidence and do it. Before you chargesheet any accused under this Act, the POTA Review Committee must give its opinion in full and chargesheet must be registered only after that. If these two provisions are made and the Review Committee is given more powers, we think that we would be able to curb the menace of terrorism.

Finally, if the terrorism has to be curbed here, we should be able to evolve a modern police system and the mind of the police people must be set in a proper way so that they will be able to tackle the problem in a better way.

This is my last word. When we talk in terms of repealing this POTA and supporting the amendment, nobody should think that we are against national integrity and we are against national security. We are not second to anybody in upholding the dignity of this nation and security of this nation. Let nobody think that by repealing this law, the Congress-I Government is sending a signal or invitation to terrorists in this country or abroad. There is no point in bringing Pakistan or any other country here. This is India. This is our motherland. We are committed to this country as anybody in this House is committed. Therefore, on behalf of our founder President, Dr. Aiyya we appreciate the Government for this measure. We support the Government in these two activities. Minor precautions should be taken so that the individual liberties are not trampled in this country.

MR. SPEAKER: Thank you very much. I am sorry to interrupt your good speech, but I am constraint of time. I am sorry.

Now, Shri Asaduddin Owaisi. Please be brief.

   

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the repeal of POTA.

At the outset, I would like to congratulate the Government for repealing this draconian law. But I have a complaint to make, which has been rightly pointed out by my hon. friend over here. The premise on which we are repealing this Act is that this was bad in law, this particular piece of legislation divided our nation, created disharmony and discontent among various communities and it was used against the common man, whereas the whole purpose of this was to safeguard the citizens.

I request through you the Government and the hon. Minister of Home Affairs that this repeal should have retrospective effect. There are many people who are languishing in jail. We have to provide minimum relief to them. My request to the hon. Minister is that if not retrospective effect to the whole repeal Bill, at least for sections 49 and 32, there should be retrospective effect because one year is a long time for a Central Review Committee to look into all those things.

I do not want to repeat what happened in Gujarat but on October 30, in Hyderabad, a Gujarat police team had come to my constituency to arrest an alleged accused. This Gujarat police team had killed in cold blood a youngster. Four days ago, an accused has been arrested for the murder of Shri Hiren Pandya. His father has died but he has not been given the permission to come to Andhra Pradesh to perform the last rites. This is what is happening in the State of Gujarat. That is why I say that in the review committee the top priority should be given to cases of Gujarat.

I was listening to the debates and the speeches of my hon. friends from the BJP. Innuendoes are being used. They have referred to what Mr. Colin Powell had said about Islam. Does Mr. Powell hold a brief for Islam or Muslims? I would like to say that even before the Sangh Parivar ideologies were born Muslims have been faithful to this country and history has proven that never before have we compromised on the security of the nation. My request to my hon. friends is to stop these innuendoes. I would like to ask them why POTA was not applied to the killers of Mr. Ehsaan Jaffrey. Why was it not applied to the people who raped Iqbal Bano? Why was it not applied to the people who carried out the massacre at Naroda Patiya?

The father of Shri Hiren Pandya had contested elections against Shri Lal Krishna Advani. (Interruptions) …* PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, this remark should be expunged. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will look into it.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he has taken the names of people who are not Members of this House. … (Interruptions) They cannot defend themselves. It should be removed from the records. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That portion will be omitted from the record.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Owaisi, please try to conclude. We are running against time.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I request the hon. Minister of Home Affairs to please examine sections 49 and 32.

Amir Meena has said:

खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम, अमीर सारे जहां का दर्द, हमारे जिगर में है।

यह मुसलमानों के बारे में है। आपके बारे में है कि -

सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होंगी, जिन्हें होंगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है।

* Not Recorded     Regarding Unlawful Activities (Amendment) Bill, I would request the hon. Minister of Home Affairs, through you, that there is no need of having a designated authority. He may kindly take away the provision for designated authority. Regarding forfeiture of property, it should be through a local magistrate. I request that this particular Bill regarding unlawful activities should be referred to the Standing Committee.

I thank you for giving me this opportunity.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, I oppose the Government’s decision to repeal POTA through this Bill. The TDP had supported the passing of the Prevention of Terrorism Bill.

Suppose some State Governments are found misusing IPC and foisting cases against their political rivals, would we repeal the IPC? Would we also repeal other criminal laws? When the Government of Tamil Nadu had misused POTA and the MDMK friends approached me, I was also a signatory to the representation to seek his release. If we find any abuse or misuse, we have to take care of those provisions. Instead of taking care of those provisions, completely repealing POTA is not correct.

18.00 hrs. This is not for the welfare of the nation.

Now, terrorism is increasing day by day. This is the tool for combating terrorism very effectively. What happened yesterday in Jammu and Kashmir and in Assam? So, after all these cases we are repealing this Bill. This will not give peace in this country. The law and order is deteriorating in Jammu and Kashmir and in the North-Eastern States. Maoist Communist Parties have announced a corridor from Nepal to Tamil Nadu. … (Interruptions)

Therefore, in these situations we are repealing this Bill. … (Interruptions)

Time will tell and after some time the Congress Party will realise as to why unnecessarily they repealed this Bill. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Yerrannaidu, you have made your point.

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : the previous Government also enacted MISA and TADA. Both are special laws. … (Interruptions) That is why, please refer this Bill to the Standing Committee for further discussion.

       

So, my appeal to the hon. Minister of Home Affairs is that this Bill be sent to the Standing Committee for further discussion. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is 6 o’clock. Do I have the sense of the House to extend the time of the House by a certain time?

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): We request that the time of the House may be extended by half-an-hour. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is all right. That is the sense of the House I take it.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): I do not propose to participate in the debate as such. I have been listening carefully to the debate on Friday and today, and I would say that the arguments advanced from both sides – whether on this side or on that side-- have been heard earlier also thrice, first, in the Lok Sabha, then in the Rajya Sabha and later in the Joint Session. The sum and substance of it is that because it is abused, therefore, it should be repealed.

I do think that India’s would be a unique case in the whole world where it is universally acknowledged today that the most gravest threat to civilized society and particularly to democracies is terrorism, and the ordinary law in existence in most democracies is inadequate to meet that threat or challenge. Therefore, it was because of this that we, in the earlier Lok Sabha, decided that India must also respond to the general realisation. Even the United Nations Security Council said, there ought to be in all countries special laws against terrorism. We did it. Now, today, that special law is being repealed. This will be the first country in the world to do that. Even though terrorism continues till today in the whole country, someone can say POTA has not stopped terrorism. I agree. But there have been instances pointed out that POTA has served to some extent as a deterrent and it has also served to punish those who indulged in this crime. But my submission is that I heard the debate and I found that those who are against repeal of POTA, pleaded that this matter be referred to the Standing Committee and there were others who were in favour of repeal of POTA. … (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): POTA was misused. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. You have not taken my permission.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : There were others who were in favour of repeal of POTA. Several of those Members also pleaded that the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill be referred to the Standing Committee. Here, the hon. Minister of Home Affairs is the person under whose Speakership, this special institution of Standing Committees was created. I have noticed that though it is said that ordinarily Bills seeking to replace Ordinances will not be referred to Standing Committees, during the Eleventh Lok Sabha I found the Electricity Laws (Amendment) Bill which sought to replace an Ordinance, and in the Twelfth Lok Sabha the Lotteries Regulation (Amendment Bill, 1998, Finance (Amendment) Bill, 1998, Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 – all of these, though they sought to replace Ordinances-- were referred to the Standing Committees and their reports were there.

I believe that so far as the hon. Speaker is concerned, the Chairman of the present Standing Committee on Home Affairs has met you and said that ‘we would like to expedite it because I understand the constraint of time’. Therefore, it is at this last moment that I have come to plead with you and with the Government that because of this general desire of Members – some in respect of the POTA repeal Bill and some in respect of the other Bill – that they be referred to the Standing Committee. The Government should agree to refer these to the Standing Committees. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Salim, just one minute. You must mention your point.

MD. SALIM : Yes sir. I will just make a point. We have two separate Ordinances and two separate Bills as well as two separate Statutory Resolutions. You were kind enough and the BAC was wise enough that we have taken them up together for discussion and consideration. We have discussed it.

Now, as far as the repeal of POTA is concerned, our position is very clear. I made it in my submission also that it should be done forthwith. Today itself, we want to repeal this draconian Act.

As far as the amendments sought to be made in the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act are concerned, it is a totally different Act. It is not the same piece of legislation. I think some kind of consultation or some kind of further discussion is needed because the same provision, like the difinition etc. which are there in POTA, if we put them here, it will be difficult. … (Interruptions) It is up to you. The hon. Speaker can decide it to send it to the Standing Committee.

MR. SPEAKER : I think I can.

MD. SALIM : You can decide it with a meeting of the leaders. We have two weeks and we can utilise that period. … (Interruptions)

श्री इलियास आज़मी : दोनों को एक साथ कैसे पास कराएंगे ?

मोहम्मद शाहिद : इस कानून के खत्म होने के साथ-साथ जो बेगुनाह लोग इस आरोप में जेल में डाल दिये गये हैं, उनको भी जेल से छोड़ा जाए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER : Hon. Minister of Home Affairs – … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, just give me a minute. Please allow me. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : We have only half-an-hour’s time.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : He has given me notice and so I called him. You cannot go on like this. Hon. Minister, please reply.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : I want to get his views on this. I ask him to give his views on this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seat.

Mr. Minister, what do you say with regard to the proposal of Shri L.K. Advani?

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : What about sending it for consultations? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : You cannot go on with this running commentary.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : शुरू में ही बता दें।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, if you ask me to express my views on this point at the beginning itself, I will do it. If you allow me to do it at the fag end of my speech, I will do it because if I express my views on this point alone, I do not know whether I would be able to continue my speech later on or not. So, I seek your permission to make my submission at the fag end.

MR. SPEAKER : You give your reply including this point.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I will do that. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Are you sending it to the Standing Committee? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : How can I direct the hon. Minister? How can I direct him?

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, the Committee can give its report early. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Can I direct the hon. Minister how to reply?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Mr. Minister, it is for you to decide that. Please deal with this point.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I will not avoid replying to that point. I assure you that I will give reply. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Not in the end, but now. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Mr. Speaker, Sir, so far as the views of the Government are concerned, they are known. But on this particular point, I would like to know the views of the Government now.

MR. SPEAKER : Mr. Minister, if you want, you can say on it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I will go by your direction.

MR. SPEAKER : Yes, why do you not mention it since he is asking?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : I am requesting him to give his views.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : First.

MR. SPEAKER : First; Mr. Minister, you give your views on whether you want it to be sent to the Standing Committee or not.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, we have the system of Standing Committee with us; we have the Constitution of India also with us. The Constitution of India provides that when there is an urgency, when there is an emergency, the Ordinance should be issued and after the Ordinances are issued, there is a timeframe given in the Constitution of India. Now, within that timeframe the Ordinances have to be replaced by the law. For that purpose, we have to move a Bill and the ordinances have to be replaced.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : स्टैंडिंग कमेटी तो सात दिन में रिपोर्ट दे सकती है।…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : We have to go by what is there in the Constitution. We have to go by what is provided in the rule book and we have to go by what has been done in the past in certain circumstances. … (Interruptions) My submission is that …… (Interruptions)

MR. SPEAKER : He has heard you. You allow him to speak. It is very unfortuante for senior Members to do that. Let him finish.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : I had anticipated this and I think that for us, for this House and for the country, repeal of a special legislation like POTA is not a right step. My party and my colleagues, associates in the NDA, would like to protest against this. If the Government had been willing to refer the matter to the Standing Committee, we would have changed our view, but in order to register our protest against this, we would like to walk out from the House.

18.11 hrs (At this stage, Shri L.K. Advani and some other hon. Members left the House.) MR. SPEAKER: Mr. Home Minister.

… (Interruptions)

श्री रघुनाथ झा : अब राम कृपाल यादव जी को बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलें।

श्री रघुनाथ झा : उनका जवाब हो गया, वे चले गए। अब राम कृपाल यादव जी को बोलने का अवसर दे दें।

MR. SPEAKER: Hon. Minister, kindly take your seat for a second.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please allow me. I wish, you had been sitting here now. I understand that this has been going on for a long time. Hon. Chairman was here. If Shri Ram Kripal Yadav wants to speak, he can seek a clarification after the hon. Minister""s speech.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, there is one more point which I would like to make with respect to the reference of this Bill to the Standing Committee. POTA came into existence through the route of Ordinance and when that Ordinance was tried to be replaced by a Bill, it was not referred to the Standing Committee. So, there is no occasion now to refer this Bill to the Standing Committee when it is being repealed. That is the only submission I wanted to make.

   

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी दोनों बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं। पोटा आर्डिनेंस के जरिए आया, आर्डिनेंस के जरिए रिपील हो जाए, यह बात समझ में आती है। लेकिन पोटा के ही दूसरे आवरण में अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट उसके जरिए आए, इस पर हम लोगों का प्रोटेस्ट है। यह ठीक बात नहीं है।

MR. SPEAKER: That point has been made.

Hon. Members, although we feel that ordinarily, especially when the House has been called, no law should be passed by way of an Ordinance -- that is what we follow usually -- but making law by means of an Ordinance is provided by the Constitution itself. Therefore, making an Ordinance is not unlawful per se. The question is whether this Bill should be sent to the Select Committee. I am of the opinion that ordinarily a Bill should go to the Select Committee, but here, there is a compulsion because it is a short Session. These important Ordinances will lapse on the 12th of January, 2005. Therefore, I feel that it is my duty to see that these Bills replacing Ordinances are passed on the basis of the decision of the Members of the House.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Thank you, Sir.

मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा...

MR. SPEAKER: No. He is Shri Mohan Singh.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Then, he will be targeting for this seat! … (Interruptions)

श्री शिवराज वि. पाटील: ये मन को मोह लेने वाले मोहन सिंह जी हैं। इन्होंने जो नुक्ता यहां पर उठाया है, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा।

Sir, I would like to thank the hon. Members for participating in this debate. We know that POTA was brought into existence and POTA lapsed, and the Congress Party was responsible for passing TADA and allowing it to lapse also. After that, the Congress Party decided that the laws, which are of draconian nature, should not be there on the Statute Book.

This is the reason that the Bill to make POTA was opposed by the Congress Party, and the allies of the Congress Party -- who are the Members of the UPA Government -- in this House, and in the other House also.

This was not all, Sir. During the elections, most of the parties mentioned in their manifestoes that they will repeal POTA, and that was not all. When the Common Minimum Programme (CMP) was made, it was specifically mentioned that POTA would be repealed. But while saying that they did take care to say that terrorism is affecting the country, and necessary steps have to be taken for it. So, these two interests had to be balanced, and that is why in one Clause in the CMP these two points were made, namely, on the one hand terrorism will be tackled, and on the other hand it was very clearly mentioned that POTA will be repealed. Hence, it will be wrong to say that POTA is being repealed in order to get some votes or anything of that kind. We are doing it after the elections. The general elections have already taken place, and in the general elections the mandate has been given to the parties to repeal POTA, and we are doing it. We are fulfilling the commitment which we had made to the people in the election manifestoes, and in the CMP also. The hon. Members should not see anything more than this in our attempt to repeal POTA, the Draconian law.

Mr. Bansal was very eloquent, and he made very good points during the course of his speech. He explained as to what was obnoxious in POTA. What was obnoxious in POTA? It was the bail provision. Ordinarily, under the criminal law, the bail provision is a rule, and it is not an exception. Even in cases of murder, dacoity, rape, etc., even though they are called non-bailable offences, in which life imprisonment or death punishment is awarded or cases that are of very grave nature, yet the courts do give bail. Non-bailable offences are those where the police will not give the bail, and the court will give the bail, and the courts generally do give the bail. Even in murder cases, the bail is given.

It is now provided under the amended Criminal Procedure Code (CrPC) that if the charge-sheet is not filed within a limited period of time, then the bail should be given. But this bail provision in POTA was of a very stringent character. The bail was not only refused, but for a long time the police could retain the accused person in police custody. They could go to the court, and say that the bail should not be given. If the court had to decide that the bail should be given, then it was provided in the law itself that the judge had to state that the accused is an innocent person. Mr. Bansal very rightly said that if this is to be done, then it is just like giving a judgement, and if this kind of judgement is given while deciding the application for bail, namely, that the accused should be acquitted rather than kept behind the bars and then allow to face the trial, then I would say that this is a very very Draconian provision. It is against the general principle of criminal jurisprudence in India, and we have done away with it.

The second point was with regard to the confession to the police. This is one of the most important things. In India, the police investigates the case, and it becomes a party to the case. The police is interested in seeing that the accused is punished. So, the court should not accept the evidence given by the interested parties. It is the general principle followed in the criminal jurisprudence. I am not saying that the police always make wrong statements. They do make good, and correct statements. Still, they are an interested party, and that is why the criminal jurisprudence provides that the confession made to the police is not admissible in the court of law. This is a very very salutary provision, and this provision has come into existence after the experience of thousands of years from Roman law to the British law, from the British law to the Indian law, etc. The Evidence Act and the Criminal Procedure Code also provide it.

Now, this was made topsy-turvy, and it was provided in the law that the confession made to the police should be admissible; that it should have evidentiary value. This also is done away with.

The most important provision is about the onus of proof. According to criminal jurisprudence, until an accused is found guilty, he is supposed to be an innocent person. Then, he is not only defending himself, but he is opposing the might of the State. The State has the police machinery, the State investigates, the State goes to the Court, and the State is in a position to use the lawyers. One of the lawyers said, ‘that everybody is equal in the eye of the law, but not in the court of law’. It is because in a court of law, it depends on what kind of a lawyer is supporting a particular party. If the lawyer is not well-versed in the law or is not paid a hefty sum of money as fees, he is unequal.

MR. SPEAKER: Such a person is sitting next to you.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: He is the Finance Minister.

MR. SPEAKER: I am talking about what he does in his other ‘avtar’.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Our name comes only after yours, Sir.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I leave this debate to both the good lawyers.

The might of the State is on the one side, and the accused is on the other side, and it is wrong to think that the accused has to prove that he is an innocent person. To prove a positive thing is possible, but to prove a negative thing is very difficult. If I want to prove that I am an innocent person, what do I do or how do I prove that I am an innocent person? Of course, there would not be methods proving that a person was not present at a particular place or anything like that. So, proving ‘negative’ is more difficult than proving ‘positive’ and, that is why, the law says that the prosecution should do that. This provision is also there.

Then, comes the question of information about the terrorists. The information was to be given to the police by the citizens and, if terrorist activities are prevailing in a particular area, it is difficult for ordinary citizens to be bold enough to go to the police station and say that such and such kind of group of persons, who are carrying on terrorist activities, are hiding at such and such place. I have just referred only to a few provisions in the law, and we have seen that these provisions in the law are not there in the other one.

What is it that we are trying to do by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act? One thing, which is most important for the purpose of controlling and containing terrorism, is to know what can be called a ‘terrorist act’. There has to be a definition of the ‘terrorist act’. The definition of the ‘terrorist act’ is, unfortunately, not found in any of the statutes which we had in India, except POTA. If POTA was going out of use, it was difficult for the investigating officers, even for the deciding Judges also, to say as to what kind of an act can be called as a ‘terrorist act’. Therefore, it was necessary to define ‘terrorist act’. What we have done is to introduce the definition of ‘terrorist act’ in the Unlawful Activities (Prevention) Act. The second thing which we have done is about the proceeds of terrorism. For carrying on terrorist activities, funds are collected; sometimes, the funds are collected by abducting and kidnapping innocent persons. Now, those proceeds should not be in the hands of those who are carrying on the terrorist activities. So, the Government is given the authority to confiscate that kind of funds available with the terrorist organisations. Then, the funds are flowing, sometimes, from other countries to the terrorist organisations. So, it had become necessary to see that the flow of funds is stopped. That is also provided in this law.

There is a provision in the law to protect the witnesses. One cannot find any fault with this kind of a provision.

The Unlawful Activities (Prevention) Act says that if the world is trying to fight a war against terrorism, India should join hands with it. The United Nations passed a resolution. What this law is saying is that if the Security Council of the United Nations says that a particular organisation can be described as a terrorist organisation, that resolution of the Security Council of the United Nations will be acceptable in India and that organisation will be treated as a terrorist organisation in India.

This is the scope of the amendment we have suggested to the Unlawful Activities (Prevention) Act.

One of the hon. Members made a very good speech. While making that speech, he said that there are some draconian provisions that were shifted from POTA to Unlawful Activities (Prevention) Act. This is not correct. That is exactly why I wanted to know as to which is that draconian provision which we are trying to introduce in the Unlawful Activities (Prevention) Act which should not have been there. All the provisions which were against the person, against the individual, are not there now. There are provisions which are against property, there are provisions which are widening the scope of the law including the Resolution passed by the Security Council of the United Nations. These kinds of provisions cannot be treated as draconian provisions, and cannot be equated with the provisions which found place in POTA. All obnoxious provisions in POTA have been given up. They are done away with. They are not introduced in the new law. What has been introduced in the new law is only that which will help the police machinery and the Government machinery to take action against the terrorists who are carrying on terrorist activities in some parts of the country. We know that this is a reality and we have to face that reality.

There is a sunset clause in POTA. This sunset clause provides that only in one year everything will come to an end. The cases which are pending in the court will not be there. They will abate. Investigation will abate. Everything will come to an end. The Finance Minister suggested this sunset clause because he knew that in some laws this kind of sunset clause is provided. We have this kind of sunset clause against the criminal cases pending with the police or with the Government also.

The Review Committee is there. This Review Committee has to look into the cases. The intention of the Government, the intention of the Legislature is to see that the cases which are of a very very serious nature, they and they alone, should be there in the court, and all other cases should go. If the Parliament was attacked and if that case had to abate, it would not be proper. A case of that nature would be there in the court. All other cases will come to an end within one year’s time. In order to see that the decisions are taken expeditiously - there was only one Committee at the national level - we have created three Committees at the national level.

The law helps, and so we need the law. We are following the rule of law in the country. But, draconian laws do not help. And so, we do not want to have draconian laws. That is why we are balancing the interests. The new jurisprudence says that the law is nothing but an instrument to balance the interests of the individuals or the citizens in the country. This is exactly what we are trying to do. On the one hand we would like to have the law in order to have the rule of law, and on the other hand we would like to protect the human rights of the citizens. We would like to see that there are no draconian provisions in law. That is exactly why we have repealed POTA. We are having some provisions in another law which will help to see that the innocent persons are protected.

We are trying to solve the problem of terrorism through dialogue, through economic development, through social justice, through accepting the principle of cultural diversity, by good laws, by developing the prowess and strength of our police forces and armed forces, by having good governance, and by obtaining cooperation of the people.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, it is already 6:30 p.m. now.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will take not more than two minutes to conclude, Sir.

SHRI GHULAM NABI AZAD: The sitting of the House may please be extended till this item of business is concluded, Sir.

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the sitting be extended till this item of business is completed?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: Okay. The House sits till this item of business is disposed of.

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :आप उन्हें समाप्त करने दीजिए। इस सबके लिए कोई टाइम होता है, आप जानते हैं।

...( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Terrorism is a reality in India and in the world, in developed countries and developing countries. We have to encounter these kinds of activities, not only with force but also by doing justice. So, the starting point is dialogue, economic development and social justice but if it is necessary, the Government has a duty to use the law and the force in order to protect the life, the limb and the property of the innocent persons, in which we will not fail. It is exactly to achieve this objective that we are repealing the law and we are amending the other law. I hope, this House will pass these two Bills.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It will not go on record.

(Interruptions) … * श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंआपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत कीजिए, केवल क्लेरफिकेशन पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव : आपके निर्देशानुसार मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी यू.पी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारा कॉमन मनिमम प्रोग्राम है, उसके कमिटमैन्ट के अनुसार आप पोटा कानून को समाप्त करने जा रहे हैं। इस उचित कदम के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पोटा बिल जब संसद में इंट्रोडयूस किया जा रहा था, उसी समय देश के करोड़ों लोगों को आशंका थी कि इस कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाया जायेगा और अपने राजनीतिक विरोधियों को भी टारगेट बनाया जायेगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं - एन.डी.ए. के शासन में जितने भी राज्य थे, उन्होंने इस कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वह आपके सामने है। माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा ने आंकड़े प्रस्तुत किये कि गुजरात में कितने लोगों को किन केसिज के दरम्यान बंद किया गया, वे कौन लोग थे। झारखंड में क्या किया गया तथा दूसरे प्रदेशों में क्या किया गया। हम अपने नेता श्री लालू प्रसाद तथा माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब पोटा कानून पास हो रहा था, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि किसी भी कीमत पर अपने राज्य में मैं इस काले कानून को लागू नहीं करूंगा और उसके साथ-साथ दूसरे प्रदेशों ने भी निर्णय लिया था, जो यू.पी.ए. सरकार के पार्ट हैं और परिणाम आपके सामने हैं। मैं अपनी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अपने नेता लालू प्रसाद जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये लोग लम्बा-चौड़ा भाषण कर रहे थे, परंतु अब चले गये हैं। यहां रहते तो ज्यादा अच्छा होता।

 

* Not Recorded   अध्यक्ष महोदय : आप केवल क्लेरफिकेशन पूछिये। In the name of clarification, you speak.

… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : ´ाह कह रहे थे कि हमारी सरकार इस कानून के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ाना चाहती है। इस देश का सिर उसी दिन झुक गया था, जब इस देश के विदेश मंत्री ने आतंकवादियों को सरकारी जहाज और सरकारी खर्चे से कंधार छोड़ने का काम किया था। वह संदेश की बात कर रहे थे। उन्होंने उसी दिन संदेश दे दिया था। आजादी के बाद के इतिहास में शायद यह पहली घटना है कि कोई विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर रहा हो। यह बता रहे थे कि इससे आतंकवाद बढ़ेगा। हम कहते हैं कि आतंकवाद उसी दिन बढ़ गया था और स्थिति इतनी खराब हो गई…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही ढंग से लागू होगा, यह पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव : स्थिति इतनी खराब हो गई कि संसद पर हमला हो गया, यह स्थिति उत्पन्न हो गई।

अध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं कोऑपरेट कर रहा हूं। यह मेरी अपनी भावना है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please, no cross-talk. इन्होंने दो मिनट का समय मांगा है।

श्री राम कृपाल यादव : आज देश को विश्वास में लेना होगा। कोई कानून बनता है तो बने, लेकिन उसकी जो सोच है, उसके हिसाब से वह कानून साफ-सुधरा होना चाहिए। आप जानते हैं कि इतना बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हमारे देश में है, उसे टारगेट करके, उसका कत्लेआम करके आप चाहते हैं कि अमन-चैन हो - कहां से अमन-चैन होगा। गुजरात में इन्होंने जो निर्दोष लोगों को मारा है, जेलों में बंद किया है, वहां अमन-चैन कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में साम्प्रदायिक संगठनों ने मस्जिद गिरा दी। आज के ही दिन वह गिराई गई थी। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। Hon. Minister will note down your question. He has already noted down your question.

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बिल को लाकर, काले कानून को समाप्त करने का काम किया है। यह उन्होंने एक बहुत बड़ा और कारगर कदम उठाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिन बेकसूर लोगों को एन.डी.ए. सरकार के समय में पोटा के अंदर गिरफ्तार किया गया, जैसे श्री वाइको को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उक्त कानून में बन्द करने का काम किया, गुजरात में हजारों की संख्या में पोटा में बन्द करने का काम किया गया।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज डॉ. कृपाल यादव जी, अब समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : पूरे देश में ८० साल के बूढ़े से लेकर १० साल तक के बच्चों तक को उन्होंने इस कानून के तहत बन्द करने का काम किया है, उन्हें छोड़ने का काम आप करेंगे कि नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूं और…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will not allow this. This is too much. Some semblance of order should be there.

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : स्पीकर सर, मोहतरिम शिवराज वी पाटिल जी को मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पोटा जैसे काले कानून को खत्म । …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेचुलेशन्स की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछिए।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : स्पीकर सर, मैं आनरेबल होम मनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पोटा में बन्द किया गया है …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is your question? I will not allow this.

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन बेकसूर सैकड़ों लोगों को पोटा में बन्द किया गया है, क्या उन्हें रिलीज करेंगे और क्या उनके केसेस को विथड्रा करेंगे ?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : My specific question to the hon. Home Minister is, whether he will agree to delink the Bill from the repeal of the Ordinance. We are firmly of the view, as a supporter of the Government, that this Bill includes some provisions, which may be cynically abused against political opponents leading to dilution of the democratic values. At this moment, I appeal to you from my party, the CPI, to delink it and send it to the Standing Committee.

MR. SPEAKER: I have already given the ruling on that.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I congratulate the Government for bringing a legislation to repeal the POTA. Our request is that another Bill which is now being brought for consideration and passing, should be referred to the Standing Committee.

MR. SPEAKER: I have given a ruling. You cannot question it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : What is the difficulty in referring it to the Standing Committee for wider consultation?

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।…( व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I may be permitted to ask a question… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please have order in the House.

…( व्यवधान)श्री इलियास आज़मी : आपके पास अलाद्दीन का कोई चिराग तो नहीं है, जिसके माध्यम से आप इस नये कानून के दुरुपयोग को रोक सकेंगे। वही पुलिस है, जो दुरुपयोग करती थी, वही राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने पोटा का दुरुपयोग किया। आपने टाडा बनाया तो टाडा का दुरुपयोग किया। वही लोग हैं, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका आप जवाब दीजिए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have put your question.

… (Interruptions)

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Sir, please allow me to put a clarification. Give me just a minute… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I would not allow this. Please sit down. Your leader has already spoken.

… (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : Sir, this is only a clarification.

MR. SPEAKER: No. Please take your seat. I have not called you.

… (Interruptions)

SHRI L. GANESAN : : What is this?

MR. SPEAKER: You can decide ‘what is this’. I have decided already.

… (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पोटा के निरसन और विकल्प के तौर पर वधविरुद्ध क्रियाकलाप संबंधी जो कानून है, वह अस्तित्व में आएगा, इस संबंध में पूरे सदन ने चर्चा की।

महोदय, जहां तक पोटा का सवाल है, यह कोई दल विशेष का सवाल नहीं है, सही मायनों में यह देश का सवाल है। यहां से हमारे एक मित्र चले गए, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे और जब कभी भी आतंकवाद पर चर्चा हुई तो सभी दलों ने एक स्वर से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा राष्ट्र आपके साथ है। …( व्यवधान)लिहाज़ा दलों की सीमा तक इस सवाल को कैद नहीं किया जा सकता। हम सब लोग इस सवाल पर एकमत हैं और एक राय के हैं।

महोदय, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था तो बहुत जोर देकर श्री आडवाणी जी ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर पोटा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह जो नया कानून बनने वाला है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your Resolution is on POTO only. Restrict yourself to that only.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं विदड्रा कर रहा हूं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, विदड्रा करिए।

…( व्यवधान)MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri Ramji Lal Suman be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn MR. SPEAKER: You have withdrawn it. Thank you Ramji Lal Sumanji for your cooperation. You have been very cooperative, I know that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are going to some other subject.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, would you like to say anything now on the points raised by some hon. Members?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes, Sir.

MR. SPEAKER: All right. Please be very brief.

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा होने के लिए हमने एक की बजाए तीन कमेटियां बनाई हैं। …( व्यवधान)हम एक साल के अंदर ये सब कर लेंगे। …( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : महोदय, जो जेल में हैं,…( व्यवधान)बिल पास होने के बाद उन्हें रिलीज कर देंगे।…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : उन्हें एक साल तक राह देखनी होगी।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

…( व्यवधान)MR. SPEAKER: Nobody is ready to listen anything.

श्री शिवराज वि. पाटील : आपने कहा कि इसका पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसकी वजह से आपको यह डर लग रहा है, सैक्शन १५३(ए), सिर्फ इस वक्त ही हमने अमेंडमेंट करके कानून में नहीं लाया हह। सैक्शन १५३(ए) ऑफ इंडियन पीनल कोड १९७२ में अनलॉफुल एक्टीविटीज़ में था और तब से आज तक इसका उपयोग पार्टी के खिलाफ नहीं, रिलीजियस आर्गनाइजेशन या कोई ग्रुप ऐसा, जो देश का बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ होगा। …( व्यवधान) 1972 से जोनहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा।

Difficulty for referring it to the Standing Committeeके बारे में कहा गया, उसका मैंने जवाब दे दिया है। …( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, जो जेल में बंद हैं, उन्हें आप छोड़ेंगे ?…( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील:हां-हां, छोड़ेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : आप ज्यादा कानून के चक्कर में मत पड़िये।...( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : बिल्कुल सही बात है। आपकी बात हमें पूरी तरह मान्य है। … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will give you a chance in the next Bill. Now, you may please sit down.

Mr. Minister, have you finished?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded now.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I will give you a chance during the course of discussion of the next Bill.

*Not Recorded     … (Interruptions)

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो वधविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, २००४ है, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं और हम लोग इसमें पार्टी नहीं बन सकते।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am putting the first Bill to the vote of the House. आप बैठिये, प्लीज।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to repeal the Prevention of Terrorism Act, 2002, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill." S The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

________ MR. SPEAKER: The House shall now take up item No.17.

Shri Rajiv Ranjan Singh -- Not present.

… (Interruptions)

श्री मोहन सिंह : हम लोगों का इसमें विरोध है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मोशन के बारे में है।Let us not jump the style.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will now put the Statutory Resolution moved by Shri Rajiv Ranjan Singh to the vote of the House.

The question is :

"That this House disapproves of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Ordinance, 2004 (No.2 of 2004) promulgated by the President on 21st September, 2004."

 

  The motion was negatived.

MR. SPEAKER: The House shall now take up item No.18.

The question is:

"That the Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, हम लोगों का इसमें विरोध है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : वधविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, २००४ के बारे में लैफ्ट पार्टीज का, समाजवादी पार्टी का और तमाम मित्रों का इस पर एतराज है, इसलिए इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजिये। आपने निर्णय दिया है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: If you have given amendments, then we shall come to that later.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: But on this issue, I have given a ruling already.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have already given my ruling.

… (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है, इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is your point? I do not understand what is your point.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां जो लोग बैठे हैं, उनमें से समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों और तमाम मित्रों की यह मांग है कि इस पर जोइंट कमेटी में चर्चा होनी चाहिए। हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

18. 48 hrs (Shri Ramji Lal Suman and some other hon. Members then left the House) MR. SPEAKER: I cannot hear if all of you speak together.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you can call a meeting tomorrow or day after tomorrow and then we can take it up. We have an apprehension about this Bill. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not entertaining it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, we have our deep reservation. We appeal to the Congress Party not to do like this. We appeal to the Congress Party not to do it without consultations. … (Interruptions)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The Speaker has already given a ruling. If you challenge the ruling of the Speaker, there is no point. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No. We are not challenging the ruling of the Speaker. We need consultations. Without consultations, they have done it. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA): Sir, the passing of the Bill can be postponed by a day. … (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: After the hon. Speaker has given his ruling, if the hon. Members have some views, they could discuss it with the hon. Minister. Let us not challenge the ruling of the Speaker. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, it can be postponed by a day. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not reconsidering my ruling.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no scope for anything now. The issue was raised categorically and the hon. Minister has made his submission. I have given my ruling. Thereafter, no question is allowed.

… (Interruptions)

श्री इलियास आज़मी : अध्यक्ष महोदय, इसे स्टैडिंग कमेटी में भेजा जाये।…( व्यवधान)

हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं। …( व्यवधान)

18.50 hrs (Shri Ilyas Azmi and some other hon. Members then left the House)SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, we are not challenging your ruling. We accept your ruling. We want a consultation… (Interruptions). Let it be postponed for one day… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will discuss it with them after it is passed.

MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister has agreed to have a full consultation with you.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It would be after the Bill is passed… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, nothing else will be recorded.

(Interruptions) …* * Not Recorded                     MR. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : We are not walking out but we are abstaining. We register our deep protest… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seats. I know you are agitated. You want certain consideration from the Government. An opportunity was there and you have made your submission. The issue came before me and I had to give a ruling. I have given my ruling. I have heard the hon. Minister and the other side also. Personally speaking, I have said that I am always in favour of sending the Bill to the Standing Committee -- which you all have supported. But it will lapse if it is not passed during this Session. Therefore, only for that consideration, I have given my ruling. There have been precedents for that. If you are still not satisfied, what can be done? Certainly, you are supporting it, as you have said. Then you can talk to the Minister and I am sure he will hear it. If there are any changes needed, why not they will do that?

… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It can be brought through amendment.

MR. SPEAKER: I am sure they will consider all the suggestions. Mr. Acharia, you always make good suggestions. I am sure he will hear them.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will consult Mr. Acharia and Mr. Dasgupta. I will try to persuade the hon. Members to see that in the circumstances in which we find ourselves, we have to pass it. Both sides are there before you to see. We would consult you and we would discuss with you. But in the present circumstances, this is the correct thing to do… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Leader of the House has also said, if need be, they will bring an amendment.

… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Even after consultation, if it is needed, there can be fresh amendments. But let us not create a new precedent where after the Speaker’s ruling, we do not obey that… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can rest assured, I will not allow that. We all respect each other.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : This is not the way to run a multi-party Government… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Very well. It is for you to decide. I am not here to decide how the Government will be run. Fortunately, that is not the job of the Speaker.

The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 7th December, 2004 at 11.00 a.m. 18.53 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 7, 2004/Agrahayana 16, 1926 (Saka).

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