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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Of The Financial Bill, 2005 (Discussion Not ... on 28 April, 2005

Title: Motion for consideration of the Financial Bill, 2005 (Discussion not concluded).

14.19hrs.

FINANCE BILL, 2005 MR. DEPUTY -SPEAKER: Now, the House will take up item No. 12 of today’s Revised List of Business.

The Business Advisory Committee, in their meeting held on 20 April 2005, decided that the Finance Bill, 2005 would be discussed on three days’, that is, on 28 April 2005, 29 April 2005, and 02 May 2005. The total time available for discussion on the Finance Bill on these three days’ would be 9 hours and 30 minutes. If the House agrees, we may allot eight hours for general discussion, one hour for clause-by-clause consideration, and half-an-hour for the Third reading of the Bill.

Now, I would request the hon. Minister, Shri P. Chidambaram, to move that the Bill be taken into consideration.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2005-2006, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2005-2006, be taken into consideration."

 

SHRI SANDEEP DIKSHIT (EAST DELHI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise in support of the Finance Bill that was presented by the hon. Finance Minister. However, Sir, before I make any comments on the Finance Bill, I just would like to place before the House my extreme sadness a t seeing the Opposition boycotting this extremely important debate. In a democracy, the Opposition has the full right to express its resentment at various things, but the manner in which they are boycotting this extremely important discussion, at least, from the viewpoint of a very, very new entrant to this august House is a case of extreme sadness.

I now begin with my comments on the Bill. I would first like to congratulate the hon. Finance Minister for what I would consider as an excellent Budget, especially the provisions of taxes that he has proposed in the Budget. The Finance Bill especially is to be commended for the broad vision and the boldness which implies the kind of assessment that the Finance Minister has and the projection that it gives at the heavy raises in various taxes that they think they can collect in this year. It is truly a very, very bold vision that the Finance Minister has articulated in his Budget.

Now, I come to some of the major elements that are something that needs to be welcomed. The total tax revenue that is projected to be collected this year is about 21 per cent in increase to the previous year’s, and the Finance Minister needs to be commended for that. They are estimating to collect about Rs. 3,70,000 crore as against Rs. 3,06,000 crore that was collected in the previous year. It is truly something that is bold and, I hope, with the efforts of the Finance Minister and the efforts of almost everyone, we will be able to reach this target. The other massive increase that the Finance Minister has proposed is in terms of transfer to States. It is almost an increase of 38 per cent -- from about Rs. 1,83,000 crore in the previous year to Rs. 2,54,000 crore this year. This also includes some of the provisions of the Finance Commission. Apart from that, the massive increase goes to most of the States which are reeling under a financial crisis. Much of the problems that they are facing due to the last Pay Commission’s recommendations would start getting sorted out with this kind of a massive financial assistance that the Central Government tends to give to the States. I congratulate the Finance Minister for that.

In terms of Directs Taxes, there has been almost a widespread welcome of the increase in slab rates that the Finance Minister has done. There was a long demand to increase the slab rates. I think, most Finance Ministers desisted from that. But I think, bowing to the pressures from the Members of Parliament and, perhaps, many of us who pay taxes, the Finance Minister decided to raise the slab rates and I welcome that. There is also a welcome move to do away with some of the other concessions that were given. Once you have raised the slab rates, doing away with many of the concessions do not really mean much. I think, the Finance Minister’s assessment that there will be an almost 30 per cent increase in income-tax collection this year would probably come from the fact that there is also simplification of some of the tax rules. There is an expanding tax base that he and his Ministry tend to focus on.

Coming to the widening of tax base, some of the new provisions make it more simple and easier for people to start paying taxes. Some of the provisions that have been mentioned, for example, the last tax-payer unit, help the small tax payer, which is commensurate with what is happening internationally. That is something that is really to be commended for.

There is one small change that the Finance Minister has made in the six basic things that the Finance Ministry used to attach to in terms of people who are to fill the income-tax returns. There, the Finance Minister has said that anybody who pays electricity bills in excess of Rs. 50,000 a month should also come into this tax net instead of those who have a cell phone. Perhaps, he should lower this to about Rs. 35,000 to Rs. 40,000; I think, Rs. 50,000 is a considerable amount. Anybody who pays about Rs. 4,000 to Rs. 4,500 on an average per month is somebody who probably would be earning anything in excess of Rs. 16,000 to Rs. 20,000 a month. If we compound the fact that many of us, perhaps, actually take in more electricity that what we pay for, perhaps, a decrease in this amount will be called for.

I know it is normally controversial to ask for such changes, but the Finance Minister could consider mine.

If you read some of the details in the Bill and in the papers presented by the Finance Minister, there is a very very interesting area which he has talked about and that is the change in treatment of savings from the EEE system to the EET system. This kind of rationalisation makes it much easier for people to invest in. It probably makes it much more efficient both for the economy and for the people investing. Probably, over time most people who depend largely on savings would gather a lot in this. The Finance Minister’s proposal to change to the EET system is something that he needs to be congratulated about.

There are a few things in terms of slab rates for both retired and senior people and perhaps for those who have been physically challenged. Maybe an increase in the slab rates from the present Rs.1.5 lakh to about Rs.2 lakh will be called for. These are people who do need certain sensitivities on behalf of the Government and all of us. Maybe an increase in this could be considered by the Finance Minister.

Coming to the corporate tax, it is a welcome move to rationalise it and to coincide it with the peak personal income tax rate. The Finance Minister has projected a massive 33 per cent increase in the collections of corporate tax. I think this kind of increase would start coming in with the kind of changes he has got into the depreciation regime. I think that has become more progressive. Also, with the attempts to start increasing the tax base, some of this could be achieved.

There is a part of the Finance Minister’s proposals that is somewhat controversial, which is the Fringe Benefits Tax. I think the Finance Minister needs to be really congratulated on this extremely bold move. The corporate sector in India does talk about international practices in almost all things across the board. They must also realise that while in the international best practices most countries have tax contributions by the corporate sector quite near to what is estimated - around 30 per cent, they may be going just below by two or three per cent – in India we are about 10 per cent to 12 per cent below that. I think this is one of the Finance Minister’s attempts to close the gap between what we have estimated as corporate tax and what really is paid. I think corporate India has contributed tremendously to the growth of this country. I think they must cooperate here in working with the Finance Minister.

There is one provision on which I would, through you, make a request to the Finance Minister. The Government and public sector units in some sectors are exempted from this FBT on the plea that how can you tax your own service and take money from one pocket to another. But, if you can have Fringe Benefits Tax within Government, it will just make the whole atmosphere a little more open. Maybe we will all come to know what are the kinds of fringe benefits people within the Government and in the public sector units get. It will just be a part of the overall philosophy of being more transparent and being more accountable to our people.

There is another part of the Finance Minister’s proposals which has excited a lot of people and that is the Cash Withdrawal Tax. There is also some news that the hon. Finance Minister, on the recommendations and the appeals by many many people, may even withdraw this tax. That may be so, he will let us know about it. But, Sir, it is commendable that after a long long time the Government and the Finance Minister have thought of doing something seriously about containing the black money. This may or may not be the best tool, it is for the people in the Finance Ministry to really think about. But the fact that the Government is committed to doing something about stopping the generation of black money is truly commendable. I personally do not think that the Cash Withdrawal Tax is an extremely bad idea. Perhaps raising the limit from Rs.10,000 to Rs.35,000 or Rs.40,000 would make it useful. If this is kept on, I will be happier. Otherwise, we are all awaiting the Finance Minister’s new proposals to somehow ensure that the generation of black money gradually gets reduced in this country. There is also more compliance that is being built into the tax regime that is being proposed. The cut in depreciation allowances is a very very positive step.

The Finance Minister has also mentioned issues about sunset clauses in both the Special Export Zones as well as in the area exemptions that we give. I think this is critical. After certain periods of time, the kind of exemptions that are given when we try to promote industries in backward zones or the SEZs that are created, do need a sunset clauses. After a while, people do need to start paying to improve in overall tax collection in this nation. Also, I think there is already a move to stop the open-ended exemptions. I think that is a very very welcome move.

The Finance Minister has also given some very very substantial benefits to the small-scale industries sector; to the work on scientific research and development. I think along with this, something that has not really been done till now is, a lot more incentive could be given to industries and corporations investing in sports and education. A little more than what it is today would also be extremely welcome.

In terms of customs duties, the Finance Minister mentions that we are trying to reduce our customs duties to become compatible with our South-Asian neighbours.

In that sense, the maximum cap now is 15 to 20 per cent. In some cases, even less than this. There is a very welcome boost that has been given to the textile sector and to compensate and get some additional resources for the money that may be needed for the States while they shift to the VAT regime, there is a four per cent additional tax on the IT items. I think, this is a very welcome step. This is an area which can take this amount of additionality. I do not think there will be any problem with anybody to comply with this.

In terms of excise duty, most of the excise duties by and large have been revenue neutral although there is a 21 per cent increase in excise duties, this will probably be because there is a tremendous growth in the manufacturing sector that has been seen and there will be better compliance.

The other thing that is welcome is the surcharge on paan and tobacco, which is going to go into the new health scheme that the Government proposes. So, through you, I would also request the Finance Minister to start using this kind of model so that we move into areas where the goods that are environmentally damaging and not just those goods which are health-damaging like tobacco, there may be surcharge which could go into specified schemes of projects for our environment. Here, the goods which are clearly known to be environmentally damaging could also be taxed further. On the one side, we are trying to decrease its consumption and on the other side, we are getting some good money to invest into our environment generation.

The work on the national highways where 50 paise increase in diesel and petroleum has been proposed which is again something which is extremely welcome. There is also a welcome step to bring as many people as possibleinto the CENVAT rate of 16 per cent.

Coming to the service tax, the Finance Minister in his previous Budget has increased the tax rate to 10 per cent and I think that has brought fair amount of revenue into the country. This time there has been an expected projection of about 24 per cent while bringing in new services. There was also an initiative by the Finance Minister to exclude almost all people who are below Rs.4 lakh turnover. But there are a number of services that still we could bring into the tax net. My general impression has been that while there is some sort of unsurety or lack of clarity on what service taxes is really are about, there is a sense of acceptability amongst a lot of people who are in the service industry and who would probably join in the general movement to pay more and more taxes.

By and large if you come to some of the worries that perhaps may be there a little bit with regard to the proposals, the only real worry I feel is the overall tax projection where we have projected a fairly heavy increase. But I know, increasing tax compliance and the kind of lowering of tax rate should lead to more and more people accepting the kind of tax rate that are today. With this, I am sure the Finance Minister will be able to achieve the very bold target and the kind of taxation that is very necessary to begin our commitments of the National Common Minimum Programme.

A few other things I would like to mention here before I end. One is the loans to States - the Centre"s direct assistance which is being withdrawn. I am told that there is also a provision where the Government of India shall help the States to overcome this. But we must be careful and ensure that States do not go down or do not lose its critical resources that they otherwise get. They also worry that when the caps were released on the SLRs on banks, it may lead to some of the State Governments securities not being accepted by them especially those States, which own finances are weak. I think the Government of India must keep an eye on this and ensure that almost all the State Governments continue to get the benefits of the State Governments" securities by public sector banks.

The securities transaction tax has been increased from 0.15 per cent, I think, to 0.20 per cent. Maybe, further increase in this could be contemplated. I am sure the Finance Minister is in touch with the people in this business. So, there is a little worry whether we could control inflow of hot money or not. There is something friends from the Left seem to be quite worried about. I hope the Finance Minister will take this suggestion into consideration and see that too much of hot money is not reduced. These, by and large, are my comments on the Finance Bill. I once again commend the Finance Minister for almost an excellent Budget and the kind of bold vision he has brought into the tax structure in this country.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): Sir, in the course of discussion on the Budget and on the Finance Bill 2005-06, we must be alive to the concrete situation of the economy of our country. After achieving Independence and till date, this has been a developing economy ranking far below the developed ones. No figure work can ameliorate the impoverishment of the vast majority of the people and the toiling masses. Most of the milestones of our economic development have been installed by the Indian people through the Government and public investments out of the money generated and collected from the people in the form of indirect and some direct taxes along with some borrowings.

Modernisation was not done. Who is responsible for that? Are the people responsible for that? The successive Governments, the Planning Commissions and the high wings of the society are responsible. They did not modernise and have had any programme to do that. Why then blame the people and the workers that they do not have any work culture? Directly or indirectly, the people can never be blamed because the peasantry and the working class were very much obedient. They responded to all the calls given by the Government since the days of Pandit Nehru. They are very compliant. That was one of the most important things and that formed the most important plank on which our economy tried to develop on a self-reliant basis. That was one of the most important ingredients which we failed to understand and which we, at this point of time, forget that the working class and peasantry were all supporting the call of the nation. At this juncture of modern globalization, all the towers of our developing economy have to be compatible with the extrapolation of global scenario, on our country with a firm footing so that it does not become a satellite to or eclipsed by the great powers. The inept, incompetent and surrendering capitalist class is trying to grab the PSUs and the other public property doing little for the country on the one hand, and making a mess of their own organizations on the other. They did not modernise themselves. They were not cost effective. They were faltering behind. On top of that, the NDA has wrecked a havoc on our sovereignty and self-reliance. They all are propagating and perpetrating the theory of withdrawal of Government from different sectors. Despite that, there has been a little bit of growth in terms of international economic parameters which we must take into account on the one hand and the resultant increase in unemployment and mal-nutrition on the other. The core and strategic sectors and the public utility services are also sought to be done away with by the advocates of this theory of withdrawal of Government from different sectors.

To this end, I would like to mention a policy matter that the policy of the price preference to the PSUs has also been sought to be done away with. These business houses along with the foreign masters are the advocates of abrogation of the public distribution system and doing away with the subsidies to the poor and other poverty alleviation programmes. The UPA Government has to stand clear on these issues.

In the name of integration with the global economy, which is most definitely not a newly discovered phenomenon, rather a phenomenon intrinsic in all economies in the history, privatisation and reduction of import duties should not surface as volition of the Government. Every issue has to be judged on its own merit -- social, political and practical consonant with the self-reliance of our country and also with the concrete situation prevailing among the people and the toiling masses.

Rationalisation of duties in order to integrate with the duty structure of the global economies. The tax net has to be widened so that the reduction of the duty amount is made good, and responsibilities are discharged by the Government through employment generation, productivity upgradation and assurance of food security, and protection of sovereignty and self-reliance of the country. That is the function of the Government, and that needs money. As for example, I can say that in order to collect that amount of fund, the kulaks should not get out of the tax net. A very strong step has to be taken; a determined step has to be taken; a revolutionary step has to be taken in order to bring the kulaks in the tax net. The corporation tax should have an upward revision. The corporate and big business houses must be tax compliant. They give sermons on it but they are seldom tax compliant. The Government has to show its colour and indicate its will and determination to adhere to the roadmap for all, attainment of the welfare-State concept, which was demolished by the NDA.

An appraisal or the concrete situation only suggest restructuring of the focus of the target of indirect taxation. As for the example, I would like to point out the taxation on petroleum and its products. Sir, the country has suffered from a fraud inflicted on the people in the name of oil pool deficit. Petroleum sector has been focussed as a source of ready collection of money in the form of tax, duties, cess and so on. The entire country paid cess for decades to make good the loss suffered during the Gulf War. This has been just like a goose laying golden eggs. The tax element here, has attained a critical limit and has drawn the Government into a tight corner.

In order to come out of this situation, the tax element on petroleum has to be thoroughly restructured in this manner. Sir, take the price of crude, for example, add import duty and excise duty which should be compatible with VAT and that will become the market price. If this can be done, I understand that for a long time to come, the prices of petroleum products need not be hiked. In spite of these measures, if it is to be hiked, then there is nothing that could be done and it has to be hiked. This is the way.

The hon. Finance Minister has, on the whole, presented a sensible set of proposals in the Finance Bill. However, I am concerned about the inability to meet the deficit. If it is met, then, it is very much commendable and in that case, the Budget itself is very much commendable. But I express my concern about that. However, I am still saying that it is a matter of concern that tax revenues have already fallen short of projections. It is not a fact of life that if tax is less for the rich, the compliance is higher. It is not a fact. If you reduce the tax for the rich, their compliance level is more – this is not the fact of life. The advocates of this theory believe that the outcome of this will gradually increase and come to a culminating point; then it will take a huge ‘U’ turn. There will be compliance to a great extent, up to that limit; and then, it will just stop and take a ‘U’ turn. This is one of the theories advocated by the American Economist. So, this type of less tax for the rich and higher tax for the poor has to be viewed seriously with a definite mindset and a definite direction to the Budget proposals and further policies that are to come.

Therefore, blind adherence to the outdated, economic concepts like the one of Laffer Curve should be done away with. I hope that the Finance Minister’s wishes of greater tax inflows as a consequence of various tax reforms actually come about. I wish that there is an informed body of opinion that feels that the tax reforms proposed may actually increase compliance costs. If the Department wishes to attain it through more and more of smaller tax payers, the compliance cost becomes higher. International experience indicates that mere reliance on automation without organisation and incidental reforms particularly related to incentive structures of tax officials are not likely to succeed. I am sure our Finance Minister is aware of these concerns.

We have so far used tax measures to ensure greater equity. I earnestly request the Finance Minister to ensure that the equity is not unduly sacrificed at the altar of efficiency. If, after a number of benefits meant for the rich, tax revenues do not rise to the projected extent, the Government would have much to answer for. The Government will not be able to implement the programmes of the social and infrastructure sector and therefore, we should be prepared to come down heavily on the corporate sector and on the richer sections of the society.

I do support the fringe benefit tax proposed to be collected from the employers. However, care should be taken to ensure that this does not result in accumulation of large number of assessees with small tax liabilities which on the other hand could end up with a very high level of compliance costs and move towards inspector raj, which we want to do away with or abrogate to a large extent.

I am not clear why Service Tax is sought to be imposed on the residential complexes. It is not clear. If it is cleared, I am ready to accept it. I hope the recent Government policy of hundred per cent FDI in the construction sector and in the retail marketing sector will be given up. This is not at all necessary, at least for the present moment. So, I would urge upon the Finance Minister to drop this idea at the moment.

We have supported the Education Cess. I would like to draw the attention of the Finance Minister and request him to give a clear picture as to whether the education cess fund has been constituted in its proper form. It will be a great injustice to the country if imposition of cess is not followed up with the creation and operation of the fund. This is the most important thing. The Education Cess Programme or the proposal is very-very welcome. This gives an indication of the intention of the Government to go back to the welfare concept of the State which has been destroyed by these people, who are absent today.

Abrogation of standard deduction for the salaried employees is not necessary. The Minister may have a re-look into that. It is very difficult to support it. The standard deduction has been done away with. It is only the propriety that demands such a provision for standard deduction. I would not go into the details. The salary structure has risen to an extent that the benefit which the hon. Minister has given by increasing the slab is not commensurate with the increase in the salary of the Government employees. If one compares with 1991 status, it is very much clear that much is not given to the salaried people. They are the most tax-compliant people. They, the middle class and salaried class, are the most honest taxpayers in the country. Therefore, they should be given due prestige and honour for being tax-complaint. I would urge upon the Finance Minister to have a re-look into the matter and provide for standard deduction to the salaried class in the coming days. I would like to conclude by giving another suggestion with regard to cash withdrawal tax.

Much criticism has been made from all parties including the Right and the Left. The Rightists have criticised it the most. The Left and others have criticised it less. But they have also criticised it. The right side has criticised it the most. They are not at all ready to agree with this proposal. I wholeheartedly support this proposal. There is no common man or a middle class man or a high income group man who spends Rs.10,000 per day in cash. I would like to know from the banks through a statement how many people do spend a cash of Rs.10,000 per day. If there are a lot of people like that, then I am afraid there are a lot of people who are squandering or plundering black money. I may be criticised from many quarters. But in spite of that, I dare say that there should not be a slightest deviation in this. Let us try it for this year. The hon. Finance Minister need not make any changes in this.

Finally, I would like to say that the hon. Finance Minister should do away the damage done by the NDA regime in respect of philosophical level, conceptual level, practice and in making in-roads of bad elements into the administration. The trend of the fascist elements has to be rejected. In view of this, your role is very vital.

I thank you for giving me this opportunity to speak. I broadly support the Budget proposals made by the Finance Minister.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन वित्त विधेयक, २००५-२००६ पर चर्चा कर रहा है। बजट एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो हमारी आज की आवश्यकता को पूरा करता है तथा कल के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

वर्ष २००५-२००६ का जो बजट था, वह ५,१४,३४४ करोड़ रुपये का था। इसमें योजना व्यय १,४३,४९७ करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय ३,७०,८४२ करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री जी, जब आपने बजट भाषण प्रस्तुत किया, उस समय जो चर्चा हुई थी, उस समय भी हमने विनम्र आग्रह किया था और हम फिर आपसे विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि यह जो मोटी रकम गैर योजना व्यय की है, विकास के लिए अगर एक रुपया किसी के पास पहुंचाना है तो उस दौलत को पहुंचाने में ढाई रुपया खर्च होता है, अगर इस गैर योजना व्यय में कमी करने का आपने प्रयास नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई सुखद परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब आप अन्त में भाषण करें तो क्या सम्भावनाएं तलाश की गई हैं, वे कौन से ऐसे प्रयास किये गये हैं, जिनकी वजह से आप गैर योजना व्यय में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं, यह जरूर बताने की कृपा करें?

14.59 hrs. [Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair ] सभापति जी, जो सम्भावनाएं हैं, उन सम्भावनाओं के मुताबिक हमारी आमदनी करों तथा दूसरे रुाोतों से अनुमानत: ३,७०,०२५ करोड़ रुपये होगी। इसका मतलब यह हुआ कि १,५१,००० करोड़ रुपया आपको बाजार से उधार लेना पड़ेगा, इतनी आपको आवश्यकता पड़ेगी।

15.00 hrs. यह देश पहले ही तमाम तरह के देशी-विदेशी कर्जों के बोझ से दबा पड़ा है। इतनी बड़ी राशि आपको बाजार से फिर उधार लेनी पड़ेगी, फिर ब्याज देना पड़ेगा। यह एक विचारणीय सवाल है। आप दौलत कैसे इकट्ठी करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है।

देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि न तो कृषि ही पनप रही है और न उद्योग पनप रहे हैं। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, उसी को आधार मानकर सरकार पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर देती है। किन्तु इन कीमतों का असर भारत में कम किया जा सकता है। प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, दोनों अर्थशास्त्री जरा अपने कौशल दिखाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें। आज स्थिति यह है कि वित्त मंत्री जी ने बजट में बजाए कम करने के कर बढ़ा दिए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वह अलग सवाल है, लेकिन उन्हीं की सरकार के पैट्रोलियम मंत्री इससे काफी विचलित हैं। उन्होंने एक नहीं, अनेक बार आग्रह किया है कि इन करों में कमी की जाए जिससे देश में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।

सभापति महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया तो कहा कि हमारे यहां जो नेशनल हाइवेज़ बनेंगे, उनके निर्माण के लिए ५० पैसे प्रति लीटर उपकर लगाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने कहा और वह नीतिगत निर्णय था, जिसमें कहा गया कि अब जितने भी हाइवेज़ बनेंगे, सड़कें बनेंगी, उनको बनाने का काम निजी कम्पनियां करेंगी और उनका आधार बीओटी होगा। निजी कम्पनियां सड़कें बनाएंगी, सड़कें चलाएंगी, अपना धन वापिस लेंगी, मुनाफा कमाएंगी और मुनाफा कमाने के बाद सड़कें भारत सरकार के सुपुर्द कर दी जाएंगी। मैं जानना चाहूंगा कि आपने ५० पैसे जो उपकर लगाया है, उसका क्या औचित्य है? जब सड़कें बनाने का काम निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र के लोग उस पर टोल टैक्स लगाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, अपनी दौलत निकालेंगे और उसके बाद सड़कों को आपके हवाले कर देंगे तो सरकार की तरफ से लगाया गया उपकर मेरी समझ से परे है। मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तब सरकार दाम बढ़ा देती है। लेकिन मजेदार बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से सरकार और तेल कम्पनियों, दोनों को लाभ हो रहा है। ओएनजीसी का मुख्य काम क्रूड ऑयल का उत्पादन करना है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी ने उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की। इसके बावजूद भी ओएनजीसी को प्रति वर्ष ५० प्रतिशत मुनाफा हो रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या आपने कभी इन संभावनाओं की तलाश की, पता लगाया कि हम कच्चा तेल विदेशों से लेते हैं और ओएनजीसी, जिसका प्रमुख काम क्रूड ऑयल का उत्पादन करना है, उसके उत्पाद में बढ़ोत्तरी की जाए? क्या आपने इस संभावना का पता लगाया कि दुनिया के तमाम देश पैट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर न रहकर वैकल्पिक ईंधन की तलाश खुद कर रहे हैं? चीन ने कह दिया कि हम आने वाले दो वर्षों में हाइड्रोजन से चलने वाले तिपहिया वाहन अपनी सड़कों पर ले आएंगे।वैकल्पिक ईंधन की तलाश और ओएनजीसी अपने उत्पादन को बढ़ाये। इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक ही रट लगाई जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पेट्रोल उत्पादों के दाम बढ़ा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, वित्त मंत्री जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

सभापति महोदय, सही मायनों म् हमने एक बार नहीं अनेकों बार इस सदन में यही बुनियादी सवाल उठाया कि कृषि की हालत सुधारे बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। कृषि पर आधारित बजट और श्रम प्रधान उद्योग, ये दो आधार ऐसे हैं जिससे इस देश को बचाया जा सकता है। कृषि की स्थिति सुधारने के लिए हमने क्या किया ? वर्ष १९९९-२००० में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उस सरकार ने लागू की जो आज हमारे मित्र यहां नहीं हैं। इसमें कुछ खामियां थीं और इन खामियों को दूर करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें इस सरकार के पास आयीं। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा उस पुराने बीमा योजना को लागू कर दिया गया और उन खामियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए के लोग सरकार में रहे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं समझता हूं कि उस पर ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह नकारात्मक प्रयास है। हमारा सकारात्मक प्रयास यह होना चाहिए कि उनसे कुछ अच्छा काम करके हम दिखायें जिससे जनता को एक तुलनात्मक फर्क इस सरकार और उस सरकार के आचरण में दिखाई दे। आज यही करने की आवश्यकता है।

हमारे देश में उपज दर बढ़ायी जा सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि गंगा के बेसिन से हम १०० प्रतिशत से लेकर ३०० प्रतिशत तक उपज दर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कृषि क्षेत्र के शोध का बहुत बड़ा नेटवर्क है लेकिन हम उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कहां शोध हो रहे हैं और कैसे शोध हो रहे हैं, यह देखने की बात है। अगर किसानों के नाम पर शोध हो रहे हैं, तो दूर-दराज अंचल में जो किसान रहते हैं, उन तक वे शोध नहीं पहुंच पाते। फिर इन शोधों का क्या फायदा है ? ये शोध प्रयोगशालाओं से निकलकर उन लोगों के बीच में जाने चाहिए जो वर्ग उनसे लाभान्वित होने वाले हैं ।

मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा तवज्जोह देने की आवश्यकता है। हमारी जो नयी तकनीक है, विशेषज्ञों की राय है, उनकी जो खोज है, उस खोज का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए।

सरकार ने कृषि के वविधीकरण के बारे में कहना शुरू किया है। इसका मोटा-मोटा मतलब है कि हम जो गेहूं और चावल पैदा करते हैं, उसके स्थान पर वैकल्पिक फसलें होनी चाहिए जैसे सब्जी फल-फूल वगैरह। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में कमी आ गयी है। चावल गेहूं की जगह आपने सब्जी फल और फूल उगाना शुरू कर दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि व्यक्ति की जो खाद्य सामग्रियां हैं, उसमें कमी आयेगी। उसका परिणाम यह होगा कि हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रह पायेंगे। दूसरे देशों पर हमें निर्भर करना पड़ेगा। जब आप वैकल्पिक कृषि की बात करते हैं तो आपको यह भी समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान की प्राथमिकता क्या है ? आपने बगैर सोचे समझे कह दिया कि लोग सब्जी फल और फूल उगाएं। उसका परिणाम क्या होगा ? उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि की स्थिति में अगर सुधार लाना है तो हमें अपनी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे देश में सिंचाई का हाल यह है कि जब यह यह देश आजाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो सिंचाई की परियोजनाएं थीं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक तमाम सिंचाई की परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक लम्बित हैं। हम उनको पूरा करने का काम नहीं कर पाए हैं। नयी योजनाओं की बात हम कह देते हैं लेकिन पुराना काम कितना पूरा हुआ है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आज स्थिति क्या है, इस सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में लक्ष्य घोषित किया है कि हम ४ वर्षों में १ करोड़ हेक्टेअर भूमि को सिंचित बना देंगे। ४ वर्षों का लक्ष्य है यानी २५ लाख हेक्टेअर भूमि हम प्रतिवर्ष सिंचित बनाने का काम करेंगे। Mr. Minister, do you understand Hindi or not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I am listening to the translation.

श्री रामजीलाल सुमन : वित राज्य मंत्री जी, इस देश में १३६ मलियन हेक्टेअर भूमि को सिंचित करने की आवश्यकता है। हमारा जो लक्ष्य है और जो भूमि हमें सिंचित करनी है, उसमें परस्पर तालमेल नहीं है। यदि यही गति रही तो आगामी कितने वर्षों में हम जमीन को सिंचित कर पाएंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पिछली जुलाई में वित्त मंत्री जी ने फर्माया कि हमारे देश में जो जल निकाय हैं, तालाब, बाबड़ी वगैरह इत्यादि हैं, इनकी मरम्मत, नवीनीकरण और पुर:स्थापना की बात वित्त मंत्री जी ने कही है और सन् २००५-०६ का जो बजट है, इस बजट में कहा गया कि ९ राज्यों में १६ जिलों में इन जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुर:स्थापना का काम शुरू हो जाएगा। लगभग ७०० तालाबों को ठीक करने का काम हम करेंगे और इसके लिए १०० करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। वित्त राज्य मंत्री जी, पिछले दस वर्षों में लगभग २ लाख ९० हजार तालाब बंद हुए। क्या आपकी योजना जो १०० करोड़ रुपये की है, क्या जल संचय की आवश्यकता को पूरा कर पाएगी? यह अव्यावहारिक कदम है। यह दौलत नहीं के बराबर है।

मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में पानी का संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट इस देश में है कि हम पानी इकट्ठा कैसे करें ? जितना पानी हमारे देश को मिलना चाहिए, उतना पानी उपलब्ध है लेकिन दिक्कत यह है कि हम पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जिस काम को आपको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, उसके लिए १०० करोड़ रुपये की धनराशि का आपने आबंटन किया और लक्ष्य आपने ७०० तालाबों का बनाया और पिछले १० वर्षों में २ लाख ९० हजार तालाब बंद हुए। यह अव्यावहारिक निर्णय मत करिए। निर्णय ऐसे करिए जो व्यवहारिक हों। प्राथमिकता के आधार पर दौलत खर्च करने का काम वहां करिए जिसका संबंध आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

सरकार ने डि्रप इरीगेशन से अभी १.२ मलियन हेक्टेअर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा है और दसवीं योजना में इसे बढ़ाकर ३ मलियन हेक्टेयर करने का सरकार का लक्ष्य है तथा ११वीं योजना में इसे १४ मलियन हेक्टेअर करने का है। दसवीं योजना में सिर्फ २ वर्ष बचे हैं और इन २ वर्षों में १.१ मलियन हेक्टेअर जमीन डि्रप इरीगेशन से सिंचित होगी। दो साल में १.८ मलियन हेक्टेअर भूमि और आगे आने वाले ५ वर्षों में ११ मलियन हेक्टेअर भूमि डि्रप इरिगेशन के दायरे में लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि क्या यह काम पूरा कर पाएंगे ? आप ऐसी बात मत करिए कि जो लोगों के गले से न उतरे। आप ऐसी बात करें जो व्यावहारिक हो, आप ऐसी बात करें जो चीज आप कर सकें जिसका सच्चाई से संबंध हो। इसलिए इस डि्रप-इरीगेशन के बारे में आपको पुन: विचार करने की आवश्यकता है। कृषि के बाद लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना हो सकती है। यह लघु उद्योग है।

लघु क्षेत्र का विस्तारीकरण करने के स्थान पर उसकी शक्ल बदलने का काम किया जा रहा है। लघु उद्योगों में इसलिए अधिक लोगों को काम मिलता है, क्योंकि उनमें श्रम तकनीक का इस्तेमाल होता है। सरकार ने लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को एक साथ जोड़ कर पूंजी निवेश बढ़ा दिया है। पूंजी बढ़ने का परिणाम यह होगा कि लघु उद्योग के क्षेत्र में पूंजी की प्रधानता हो जाएगी, श्रम की प्रधानता गौण हो जाएगी। इस बार आपने बजट में लघु उद्योग के संरक्षण के लिए सिर्फ १७३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो नहीं के बराबर है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि देश में लगभग तीन लाख लघु उद्योग की इकाइयां पंजीकृत हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इकाइयां ऐसी हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं। आप जब बजट का आबंटन करते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, कौन से क्षेत्र आपने चिन्हित किए हैं, किन लोगों के पास पहले दौलत पहुंचनी चाहिए, उस दौलत का कौन पात्र है, जब तक उन क्षेत्रों को आप प्राथमिकता के साथ चिन्हित नहीं करेंगे, आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं और परिणाम भी अच्छा आने वाला नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र को जो संरक्षण और संवर्धन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

सभापति जी, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। १९८६ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह तय किया गया था कि हमारी राष्ट्रीय आय का छ: प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होगा। शिक्षा की आज हालत बहुत खराब है। स्थिति यहां तक बदतर है कि प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरे में पांचों कक्षाएं लगती हैं। कहीं अध्यापक हैं तो छात्र नहीं हैं, छात्र हैं तो अध्यापक नहीं हैं और अगर दोनों हैं, तो कमरे नहीं हैं। लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर हमारे देश की शिक्षा का हाल यह हो गया है कि लोग निजी शिक्षा क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सरकारी शिक्षा के ऊपर से लोगों का विश्वास हट रहा है। मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिए कि शिक्षा आज व्यवसाय हो गई है। गरीब आदमी के बच्चे में कितनी प्रतिभा है, कितनी योग्यता है, इसका कोई मापदंड नहीं है। जहां ४० लाख रुपए से लेकर ६० लाख रुपए एमबीबीएस में दाखिले के लिए खर्च होते हों, वहां गरीब आदमी के बस की बात नहीं कि वह अपने बेटे को डाक्टर या इंजीनियर बना सके। शिक्षा का व्यावसायिकरण हो गया है। यह बात सही है कि इस बार के बजट में शिक्षा के मद में पहले से ज्यादा दौलत आबंटित हुई है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है।

केन्द्र सरकार से राज्यों के पास वभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो दौलत पहुंचती है, उसकी सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखना आपका ही काम है। हमने इस सम्बन्ध में कई बार कहा है कि दौलत देना ही पर्याप्त नहीं है। दौलत का सही इस्तेमाल हो, उसके लिए एक तंत्र विकसित करना जरूरी है। लेकिन वह आप नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि क्या हालत सर्व शिक्षा अभियान की हुई है। उसमें जो पैसा राज्यों के पास भेजा गया, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां केवल २५ प्रतिशत ही वह पैसा खर्च हुआ है। इसी तरह बिहार में ६२ प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ९८ प्रतिशत पैसा खर्च किया है। इसलिए जो दौलत निश्चित कार्यक्रमों के लिए प्रांतों को भेजी जाती है, उसकी सही इस्तेमाल हो और खर्च हो, उसके लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग और मोटे तौर पर आम आदमी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जहां रोजगार उपलब्ध हो सकता है, उन क्षेत्रों को ज्यादा सशक्त बनाने की आवश्यकता है, उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इस दिशा में सोचने का काम करेगी। बार-बार पिछली सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। अभी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र बोल रहे थे की पिछली सरकार ने क्या किया। लेकिन आप बेहतर करने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। पहले केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी।

सभापति महोदय, आप भी पिछली लोक सभा के सदस्य थे। दो प्रतिशत शिक्षा पर उपकर लगाया गया था। लेकिन जो मेरी जानकारी है वह यह है कि ५५०० करोड़ रुपया उसके लिए इकट्ठा हुआ। वह पैसा कहां गया? शिक्षा के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया वह क्या बजट का घाटा पूरा करने पर खर्च हुआ। इस बात को भी देखने की जरुरत है। अगर वह दौलत शिक्षा पर लग जाती तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकता था।

अंत में, मेरा आग्रह सरकार से यह है कि मेहरबानी करके गांव, गरीब और उपेक्षित लोगों को आधार मानकर, उनके कल्याण के लिए सकारात्मक दिशा में सरकार द्वारा पहल हो, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तावित वित्त विधेयक, २००५ पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, देश की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और शायद एक अरब से अधिक की आबादी हमारे देश की हो गयी है। लेकिन आबादी से अधिक देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है और यह बड़े चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या को कंट्रोल करने की ओर ध्यान नहीं देगी तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, दोनों ही विद्वान आदमी हैं और उन्हें आर्थिक मामलों का बहुत ज्ञान है। देश को उनसे आशा भी है कि इन दोनों विद्वानों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो पाएगी। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम होगी तथा खेत और खलिहानों में काम करने वाले लोग खुशहाल होंगे। यूपीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी कॉमन मनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है, आशा के अनुकूल नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वे इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है और ऐसी कौन सी नीति या सोच होगी जिससे इस पर नियंत्रण किया जा सके।

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इतने सक्षम हैं कि कोई न कोई उपाय ढूंढने का काम करेंगे। दिनोंदिन मंहगाई बढ़ रही है। आज से दस वर्ष पहले जितने रुपए में हम अपने परिवार को चला पाते थे उससे कई गुना अधिक राशि उपलब्ध होने के बाद भी घर का खर्च चला नहीं पाते हैं। देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां की स्थिति बहुत नाजुक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दूसरे कई ऐसे प्रदेश हैं जिन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था अगर दुरुस्त करनी है तो खेतों और खलिहानों की तरफ जाना होगा, किसानों, मजदूरों की तरफ देखना होगा। देश की अर्थव्यवस्था खेतों और खलिहानों पर निर्भर करती है। देश की ७५ परसेंट आबादी गांवों पर निर्भर करती है। जब तक देश के किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी चाहे हम जो भी कर लें। हमें इस बारे में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा।

हम यहां चुन कर आए हैं। गांवों में लोग रहते हैं और हम उनका प्रतनधित्व करते हैं। आजादी के ५७ हो गए हैं। हमें अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना चाहिए। सभापति महोदय, आप स्वयं एक किसान हैं और किसान के बेटे हैं। क्या हमने देश के किसानों के बारे में सही ढंग से सोचने का काम किया है? हमने खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों के ऊपर इनवैस्टमैंट किया। अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तम्भ गांव हैं। हमने उस पर इनवैस्टमैंट करने का काम किया। मैं माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर किसानों के प्रति सोचने का काम किया। इन चीजों पर इनवैस्टमैंट पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना बढ़ा है लेकिन वह नाकाफी है। उससे काम चलने वाला नहीं है। हमने सिंचाई के क्षेत्र में कितना इनवैस्टमैंट किया, गांवों की सड़कों पर कितना इनवैस्टमैंट किया, गांवों की बिजली पर कितना खर्च किया, गांवों में पानी की उपलब्धता पर कितना किया है? आपको यह जानकर तकलीफ होगी कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। हम कहते हैं कि भारतवर्ष गांवों का देश है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है जो शुभ संकेत नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो अर्थव्यवस्था को चोट लगेगी। मैं यह बात नहीं कह रहा है। आर्थिक सर्वे जिसे सरकार ने तैयार किया है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। क्या हमने कभी सोचा कि हमने किसानों का जो अनाज खरीदने का काम किया, क्या उनके अच्छे सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, क्या इनसे किसान खुश हैं और क्या किसानों का उनसे काम चल रहा है? हम क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों को अनाज के बदले पैसा दे रहे हैं चाहे उसके माध्यम से गेंहूं, चावल खरीद रहे हों या दूसरी चीजें खरीद रहे हों लेकिन किसानों को घाटा हो रहा है जिससे उसका मनोबल गिर रहा है।

पिछले दिनों इसी सदन में बड़ी चर्चा हुई कि कई प्रदेशों के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। वे कर्ज लेते हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं करते हैं। वे बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, प्राइवेट मनी लैंडर्स से कर्ज लेने का काम कर रहे हैं मगर सूद की राशि क्या मूल राशि देने की स्थिति में भी नहीं हैं।

खाद, बीज, डीजल, कैरोसीन तेल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इनका उपयोग किसान करते हैं । क्या इन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे? माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले दिनों कृषि मंत्रालय के संबंध में चर्चा में कहा था कि भारत का किसान इतना सक्षम हो गया है और सक्षम है कि वह दूसरे देशों को अपने बल पर उपज पैदा करके खिलाने का काम करेगा । यह मेहनत की बात है । हमारी भूमि इतनी उपजाऊ है कि निश्चित तौर पर अगर किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाए तो अपनी कमाई से अपने देश के लोगों को भी खिला सकते हैं और साथ में विदेश में कई देशों को भी खिला सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है । वे इसका व्यापार भी कर सकते हैं । मगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसान अपने देश में ही फटेहाली में है ।

सभापति महोदय, आप किसी भी किसान के घर चले जाएं, रोज खाने-कमाने वाला किसान खून-पसीना बहाता है लेकिन शाम को अपने घर जाता है तो अपने बच्चों को खाने को रोटी मुहैया नहीं करा पा रहा है । यह बहुत ही चिंता का विषय है । अगर हमने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो संभव नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी । हम बेरोजगारी इसी माध्यम से दूर कर सकते हैं, इसका यही एकमात्र उपाय है । माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जी छोटे उद्योगों के संबंध में कह रहे थे । छोट उद्योग धीर-धीरे बंद हो रहे हैं, कम्प्यूटराइजेशन का जमाना आ गया है, साइंस डेवलपमेंट कर रही है, यह अच्छी बात है लेकिन रोजगार के रुाोत खत्म हो रहे हैं । पिछले कई सालों से कई विभागों में वैकेंसी बंद हो गई है, वैकेंसी तो है मगर भरी नहीं जा रही है क्योंकि उनके पास साधन और अर्थव्यवस्था की कमी हो गई है । कंप्यूटर का जमाना आ गया है, जो काम दस आदमी करते थे, दो आदमी कंप्यूटर पर दस आदमियों की जगह काम कर रहे हैं । हमें इस पर भी ध्यान देना होगा । आज बेरोजगार नौजवानों में अपराध बढ़ रहे हैं । इसका कारण क्या है? इसका कारण बेरोजगारी है । महोदय, वित्त विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके पास पूरी पूंजी है । वभिन्न विभागों में नीतियां बनती हैं लेकिन वभिन्न विभागों में नीतियां बंद होकर फाइलों तक सीमित रहती हैं । जब तक विभाग अपनी पूंजी को खोलने का काम नहीं करेगा, विभागों के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं करेगा, राशि नहीं देगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यह आधार आप पर निर्भर करता है । आप कुछ सोचिए क्योंकि सब कुछ आपको देखना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है । मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं जानता हूं कि विस्तार के लिए समय आपके पास नहीं है, आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इसे डिटेल में पढ़ूंगा । इकोनोमिस्ट ने इस पुस्तक में चार साल पहले और वर्तमान बिहार के बारे में जो दिया है, उसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि कितना सेंट्रल असिस्टेंस बिहार को मिल रहा है और दूसरे राज्यों को कितना मिल रहा है । हमारी पर-कैपिटा आमदनी कितनी है और दूसरे राज्यों की कितनी है। हमारे लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे कम बिहार को प्राप्त हो रहा है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं । इस समय विपक्ष के साथी यहां नहीं बैठे हैं ।

एन.डी.ए. की कृपा से बिहार को बांट दिया गया और झारखंड बना दिया गया। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था खराब हो गई। हमारी आमदनी का जरिया मिनरल एंड माइन्स थे, वे सारे इलाके झारखंड में चले गये। बिहार के पास तो केवल गंगा, बालू और सुखाड़ है। बिहार हमेशा दोनों तरह की आपदाओं से ग्रसित रहता है। सभापति जी, आप उस इलाके से आते हैं। केन्द्र सरकार नेअब जो फार्मूला अडाप्ट किया है, उसके तहत बिहार को पैसा नही मिलेगा। केन्द्र सरकार आंतरिक संसाधनों के आधार पर पैसा देती है। हमारे बिहार के पास ऐसे आंतरिक संसाधन नहीं हैं। इसलिये बिहार पर विशेष कृपा करनी पड़ेगी। गॉडगिल फार्मूले के अनुसार यह डी.पी. बनाई गई है और हमारे पास आवश्यकताओं के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के पास गरीबी, फटेहाली, बदहाली तथा बेरोजगारी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार के साथ बेईमानी ही की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स के अनुसार राज्यों के बैंकों में जितना पैसा जमा होगा, उसका ३५-४० प्रतिशत पैसा उसी प्रदेश में खर्च होगा, लेकिन हमारे यहां यह अनुपात १५-२० प्रतिशत ही है। क्या यह बिहार के साथ न्याय किया जा रहा है? इसलिये मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे बिहार की ओर देखें। हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा करनी होगी।

सभापति महोदय, केन्द्र ने दूसरे राज्यों का कर्जा माफ कर दिया है और ब्याज की राशि भी छोड़ दी गई है लेकिन हमारे प्रदेश बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्जे का पैसा नहीं लौटा पा रहा है। बिहार पर कर्जे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमारा जितना पैसा है, वह सब इंटरैस्ट के रूप में चला जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारा कर्जा भी माफ किया जाये। जब देश के प्रधान मंत्री श्री गुजराल थे, उस समय उन्होंने पंजाब राज्य का सारा कर्जा और यहां तक कि सारा ब्याज भी माफ कर दिया था। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम भी देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हम पर विशेष कृपा की जानी चाहिये। हम नहीं समझते कि कितने सालों तक हमारा शोषण किया जाता रहेगा, हमें कब तक आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जायेगा? संयुक्त बिहार के समय भी माइन्स के सारे अधिकार केन्द्र सरकार के पास थे और बिहार उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। देश की आजादी के बाद से बिहार के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, इसलिये बिहार पिछड़ा रह गया।

सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां नेपाल से आने वाली नदियों का पानी आता है। बिहार के सालभर के जितने इनफ्रास्ट्रक्चर्स हैं - सड़कें, पुल-पुलिया, मकान - सब उससे नष्ट हो जाते हैं। बिहार में जल-जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। नेपाल से किसी प्रकार की ट्रीटी न होने के कारण हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारे प्रदेश के लिये विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार की नीति है कि जो पिछडे प्रदेश हैं, उनके विकास के लिये विशेष पैकेज दिया जायेगा। यह सही है कि सम विकास योजना के अंतर्गत ३०० करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है लेकिन यह काफी नहीं है। यह पैकेज नहीं है। पूर्व की एन.डी.ए. सरकार ने पैसा बांट दिया। यह कोई पैकेज नहीं था। हम चाहते हैं कि सरकार हमें बाढ़ से छुटकारा दिलवा दें तो हम समझते हैं कि सरकार से पैसा नहीं मांगा जायेगा।

आप नेपाल से ट्रीटी करवाकर नदियों में पानी आना बंद करवा दीजिए और बाढ़ का स्थायी निदान कीजिए। जो वाटर लॉगिंग उत्तर बिहार के बहुत बड़े भूभाग में हो जाती है, उस पानी को निकालने की व्यवस्था करवा दीजिए, तो मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आएंगे। हम बिहार के लोगों में इतनी क्षमता और कूवत है कि हम अपनी जमीन पर फसल उपजाकर स्वयं सक्षम बन सकते हैं। हमारे पास कल-कारखाने नहीं हैं और उनका कोई स्कोप भी नज़र नहीं आता है। हमारे पास अगर कुछ है तो खेती है और मज़दूर हैं। …( व्यवधान) दिल भी है। उसे हम आप जैसे लोगों पर और दूसरे लोगों पर प्यार न्यौछावर करते हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : No cross-talk please.

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर विशेष कृपा करें। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। हर बार हम लोग निवेदन करते आए हैं मगर हमारे निवेदन को आपने स्वीकारने का काम नहीं किया। हम आपके मज़बूत साथी हैं, सहयोगी हैं। बिहार की जनता ने आपके सहयोग के लिए, देश में सैक्यूलर सरकार चलाने के लिए तथा गरीबों की उन्नति के लिए हमें यहां भेजा है। हम भी तो गरीब हैं, आप हम पर क्यों कृपा नहीं कर रहे हैं? ज़रा इस ओर कुछ ध्यान देने का काम कीजिए। अगर आप अपने नियमों के अनुसार हमें मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन नियमों में कुछ ढिलाई कीजिए। किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। जो पैसा हमें ब्याज पर देते हैं उसमें डबल स्टैन्डर्ड है। किसानों को दिये हुए पैसे पर १२ से १४ प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं और बड़े लोगों को कार, मकान और मौज मस्ती करने के लिए दिये हुए पैसे पर ६ से ७ प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। जो किसान बेचारा हमें और आपको खिलाता है, यदि वह नहीं रहे तो हम भूखे ही समाप्त हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। उसके लिए क्या आप नियमों में परिवर्तन नहीं करेंगे? क्या आपको किसानों से मोह नहीं है? मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी भी अच्छे किसान हैं। You are also a good farmer, I think. Am I correct or not? … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Yes. … (Interruptions)

SHRI RAM KRIPAL YADAV : I am correct. Okay. इसलिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर से इस पर विचार करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बारे में मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे विश्वास है कि उनके मन में किसानों के प्रति दर्द है, इसलिए इसका वह कुछ निदान निकालने का काम करेंगे। मंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है।

अभी गुरुदास दासगुप्ता जी कह रहे थे कि इस देश में बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े लोग देश का अरबों-खरबों रुपया बैंकों से लेकर हजम कर गए, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है जबकि किसान बेचारा जब १०००० रुपये कर्ज़ लेता है और अपनी मजबूरी और बेबसी के कारण नहीं चुका पाता है तो जाकर उसके बैल खोल लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह कहां का न्याय है? क्या यह देश गरीबों का नहीं है? क्या इस देश में गरीबों के रहने की गुंजाइश नहीं है? यह अन्याय ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे? आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पार्टी का पहला व्यक्ति बोल रहा हूं। उस तरफ तो कोई बैठा भी नहीं है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, अच्छे किसान हैं और किसानों के नेता भी हैं। थोड़ा समय दे दीजिए। …( व्यवधान) वे सब तो समाप्त हो गए, अब परमानैंट समाप्त हो जाएंगे। उन लोगों की वजह से देश में उपद्रव हो रहा था, यहां भी सदन में उपद्रव हो रहा था। अब शांति है। महोदय, मैं बता रहा था कि किसानों की तरफ आप ध्यान दीजिए और इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने का काम कीजिए।

महोदय, छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए । आप कैसे इन उद्योगों को बंद करके बेरोजगारी को दूर करेंगे? आप बजट में पैसे को बढ़ाने का प्रावधान कीजिए। गांधी जी का सपना क्या था? हम सब गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं।* … * हम गांधी जी के चाहने वाले लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर देश की तरक्की करनी है, देश की बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली दूर करनी है तो छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाना होगा। आज सारे छोटे-छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं । बड़े उद्योग शुरू होते जा रहे हैं। आज कम्प्यूटर का जमाना आ गया है। पहले मजदूरों को काम मिलता था, अब मजदूरों की छंटनी शुरू हो गई है। हमारे झारखंड में जो कि पहले बिहार राज्य में था, जितनी फैक्टि्रयां थीं, खाद बनाने वाले *……..*Expunged as ordered by the Chair.

कारखानें थे, वे सब बंद हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी उन्हें क्यों नहीं पुनर्जीवित करने का काम रहे हैं। सब कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं। बहुत से किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास आज खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आप कोई नीति बनाइए। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार इस पर विचार कर रही है। ये जो लोग चले गए हैं, ये मुनाफा देने वाले कारखानों को बेच रहे थे। इससे सभी मजदूर प्रभावित हो रहे थे। जितने लाभ कमाने वाले होटल थे उनको भी बेच दिया गया।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : उन्होंने सब बेच खाया।

सभापति महोदय : आपस में बातचीत मत कीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव : श्री आजमी साहब ने मेरे शब्दों को संशोधित किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार अपनी नई नीतियों के अनुसार कम से कम उन्हें बेचने तो नहीं जा रही है। आप छोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। छोटे उद्योग धंधों में बहुत से लोग लगे हुए हैं।

सभापति महोदय : अपनी स्पीच समाप्त कीजिए ।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, इन्होंने अभी तो शुरूआत की है ।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, आप कह रहे हैं तो मैं अपनी स्पीच समाप्त करने जा रहा हूं। आपकी इजाजत नहीं है और मैं आपके आदेश की अवेहलना नहीं कर सकता हूं।

लेकिन महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गांव की दशा को सुधारना पड़ेगा। श्री रामजी लाल सुमन ने ठीक कहा है कि गांवों की दशा को सुधारना होगा। आज भी गांवों के अंदर स्कूल भवन नहीं हैं। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। किस युग में हम लोग जा रहे हैं? पढ़ाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कैसे विकसित हो पाएंगे। आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। भारत में मेधा की कभी कमी नहीं रही है। भारत मेधा से दूसरे देशों को सीख और सबक देता रहा है। जो मेधा गांव में बसती है, शहरों की बड़ीबड़ी आलीशान कालोनियों में नहीं है। आप स्कूल भवनों के लिए पैसा उपलब्ध करवाइए। आप सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, किन्तु शिक्षकों की कमी है। यह अभियान कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है।

आज भी बिहार में ऐसी सड़कें हैं, जिन पर हम चल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम शुरू नहीं हुआ है। आप इस मद में और धनराशि बढ़ाइए। जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। जब तक छोटे उद्योग नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी बेरोजगारी, गरीबी दूर नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इन बातों पर माननीन मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आप बिहार के प्रति विशेष ध्यान देकर, विशेष पैकेज देकर बिहार की फटेहाली को दूर करने का काम करेंगे और बिहार की समृद्धि में अहम भूमिका अदा करेंगे। बिहार की आठ से नौ करोड़ जनता बदहाली में है और आपकी ओर आशा से देख रही है। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को आशा और अभिलाषा से देख रही है। उन बिहारवासियों को निश्चित रूप से आप न्याय देकर खेत और खलिहान देकर, ब्याज में कमी करके उनको आगे बढ़ाएंगे। डीज़ल, पेट्रोल, खाद और बीज इनकी कीमतें कम करने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, इन चन्द शब्दों के साथ, अन्त में एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे देश में शौचालय की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाएं आज भी शौच के लिए परेशान रहती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर में शौचालय निर्माण के लिए अपनी ओर से एक योजना बनाई है जिसके तहत प्रति शौचालय ५०७ रुपए की सहायता दी जाती है। यह सहायता बहुत कम है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस धन को और बढ़ाया जाए।

महोदय, सरकार ने गांवों के गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान देने का सपना दिखाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिहार जैसे राज्य में एक पंचायत में मुश्किल से १० मकान ही बनाए जाते हैं जबकि पंचायत में सैकड़ों और हजारों की संख्या में गरीब होते हैं। इस प्रकार से आप कितने गरीबों को मकान दे पाएंगे। इस तरफ भी ध्यान दीजिए और गरीबों को इंदिरा आवास योजना में अधिक मकान बनाकर दीजिए ताकि गरीबों को मकान देने का जो सपना आपने दिखाया, वह पूरा हो सके।

महोदय, सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सुलभ कराने का वायदा किया और सपना दिखाया, लेकिन इन सबके लिए धनराशि का बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। जब तक आप गरीब को ये सुविधाएं नहीं देंगे तब तक कामन मनिमम प्रोग्राम को आप पूरा नहीं कर सकेंगे और जब तक कॉमन मनिमम प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कॉमन मनिमम प्रोग्राम के माध्यम से जो वायदा सरकार ने देश के गरीबों के साथ किया है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

महोदय, अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं और मेरे साथ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिए हैं, उनके अनुसार सरकार कार्य करे और आपने मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप बजट का समर्थन कर रहे हैं या विरोध, इस बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री राम कृपाल यादव: हुजूर, मैंने बजट का तो अपना भाषण प्रारम्भ करते ही समर्थन कर दिया था। अब मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं इस बजट का एक बार नहीं बल्कि लाख बार समर्थन करता हूं। …( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : महोदय, आप चेयर से क्यों समर्थन करने के लिए कह रहे हैं ?

सभापति महोदय : आसन का इस बारे में कोई निदेश नहीं होता है। सदस्य को पूरी आजादी है, वह चाहे समर्थन करे अथवा विरोध।

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this debate.

Since ages, from the time the human being has come into existence, from Stone Age to this modern age, we have been moving on the path of development. The only difference is in the pace of development or in the pace of change. This UPA Government, which is pro-poor, downtrodden and weaker sections, is not only acting with a human face, but also with a human heart. That is the reason why we are trying to work out various methods or various means on how to raise resources to improve the basic things. In this connection, our Finance Minister rightly referred to what Saint Tiruvalluvar said:

"Pini Inmai Selvam Vilaivu Inbam Emam Ani Enba Nattirkku Iv Iyndhu"

He explained its meaning, which is, "Health, wealth, produce, the happiness that is the result, and security, these five, the learned say, are the ornaments of a polity". These are the most essential things for a human being for a better living. In order to achieve all these things, we need resources. Finance is only a tool or medium through which we measure the relative value of our effort and the result. It is through this that we try to increase the pace of reforms, give incentives to people to make more efforts and try to be result-oriented in a very competitive world.

If you look at the resources, we have both Direct Taxes and Indirect Taxes. Over a period of time, the revenue from both these taxes is going up. Earlier, Indirect Taxes were substantially higher than the Direct Taxes. Now, if you look at the Budget, Direct Taxes as well as Indirect Taxes are more or less generating equal revenue. The reason is that we are trying to bring about a check economy where people are more forthcoming to pay taxes. We are trying to bring about reforms in the tax structure. We are trying to reduce the tax rates which are at their peak to ensure that people comply with their tax obligations in respect of Direct Taxes as well as Indirect Taxes. That is the reason why, today, in the Budget, they have proposed to collect more than Rs. 3,70,000 crore both from Direct Taxes as well as Indirect Taxes.

That is substantially, 30 per cent, higher than what we have got in the previous year. In the last few months, we have brought in the tax reforms. We have brought down the corporate tax from 35 per cent to 30 per cent. We have simplified the tax structure for individuals and raised limits of exemptions for individual taxpayers. In spite of these concessions, there has been a remarkable increase in the last few months in tax revenues when compared to the corresponding period last year.

At the same time, when it comes to customs and excise duties, we have reduced the peak rates of customs from 20 per cent to 15 per cent. We have reduced excise duty rates from 20 per cent to 8 per cent, 5 per cent and 10 per cent in various sectors – be it textiles, be it steel, materials, pharmaceuticals, biotechnology, IT and telecom equipment, drinking water equipment or anything. We have kept reducing the rates. This budget has substantially reduced all the taxes, both customs duty and excise duty, and also raised the limits of exemptions on income tax both for corporate sector and also for individuals.

In spite of all these reforms, in spite of these concessions, there has been a substantial increase in the revenues, to the extent of more than 30 per cent. That is an increase of almost Rs.60,000 crore. However, all these resources are not enough to meet all the requirements like providing drinking water to each and every family in each and every village of the country; providing employment to each and every educated youth; providing irrigation facilities to each and every inch of land available in the country; trying to educate every single child; and also trying to provide health facilities for each and every family in the country. These are the five basic needs of the human kind. This Government is trying to make sure to create the best of the facilities, trying to improve the living standards and living conditions of not only people living in the urban areas but also people living in villages.

Hon. Finance Minister has said that India is not poor but a substantial number of Indians are poor. The reason for that is, there are a lot of disparities between the rich and the poor in the country. There are a lot of disparities between the urban and rural areas. We need to bridge these gaps. We need to try and pool up our resources so that we can effectively use them for the betterment of people and also to create the best of the facilities in this country. In order to do that, we have to see as to how we can increase our resources, how we can reform our administration so that there are no leakages in it. We also have to try and see how this could be implemented and reached to the most needy people of the society.

As regards tax reform, there is a need and there is also a potential to increase our revenue substantially. A sum of Rs.3,70,000 crore is not a big amount. The potential is much more, three times to four times more. It is not that there is no money in the country. The only thing is that we have to see that people comply with the tax system.

In fact, if you look at the situation today, even tax evasion costs 15 per cent. That means, people have a tendency to evade any rate above 15 per cent. That is the reason why we have brought the rates down from 90 per cent to 30 per cent. I am sure in the coming days, if the revenues go up, our Finance Minister will try and further reduce the tax slabs, and also increase the exemption limits. That is because any exemption that has been given goes back into the system for purchasing equipment and households goods. In turn, indirect tax revenues increase in the form of excise duty and customs duty.

I would like to suggest a few very specific points to the Finance Minister. Today agriculture is exempted from income tax. But we need to understand that there is corporate agriculture that is going on in the country. There are many corporate houses which own land and show substantial amount of income as agricultural income. There is nothing wrong in taxing them at a rate of five per cent to ten per cent. Because the cost of evasion is 15 per cent, people tend to pay tax at a rate below 15 per cent. I estimated as to how much is the revenue that we can get if we tax the agricultural income at five to ten per cent. I am sure we will get an amount not less than Rs.10,000 crore for the state exchequer.

16.00 hrs. In the same way, look at IT where today the tax is 3.5 per cent. What we are trying to do is, on the income, we are removing 90 cent and on the balance 10 per cent, we are imposing a tax of 35 per cent, including the surcharge. I think that should be increased to 10 per cent because as I said anything below 15 per cent, there is a tendency or requirement to fulfil because tax evasion cost not less than 15 per cent. By doing that, we can get an additional revenue of at least Rs.10,000 crore. I am not saying that we have to overburden them.

As a businessman, as an industrialist, I am telling you that none of the businessmen looks at the tax concessions when they start their business. It is only after he gets the profit, he looks at the income-tax, tax concessions and other tax benefits. It is not the incentive to start a business. Income-tax benefits or excise benefit or tax benefits are not an incentive for anybody to start a business. I never looked at any tax concessions when I started my business 20 years back.

At the same time, we also have to look at the vacant lands available in urban areas. There are many people who have got resources to build houses but they do not have the land because the cost of land is 10 times to the actual cost of the building. In fact, development means consumption of steel and cement. Look at China. They consume more than 380 million tonnes of steel whereas India consumes only 30 million tonnes. When it comes to cement, China consume more than 1000 million or more than a billion tonnes of cement whereas in India we are consuming only 120 million tonnes of cement. That means, we have to see how to stimulate growth, how to stimulate the activity in the fields of construction, housing and infrastructure. We have to work out various methods as to how to bring in investment in all these sectors.

One of the proposals I would like to make is this. Why can we not look at or try to impose the wealth tax on property? It is only one per cent. There is a tendency to undervalue the property. I am talking about vacant land. I am not talking about building where already substantial development has taken place. I am talking of vacant lands. If you look at, actually assessing the valuse of land and impose 10 per cent of wealth tax on all the vacant land in and around the urban areas and semi-urban areas, I am sure, we will get thousands of crores of revenue. In order to see that everybody complies, then income-tax officials should go out and say that if you do not agree to the value decided by the authorities, then, we will auction the property. That way, land will be available to everyone who can construct.

Another important thing today is a lot of people think that real estate growth or the value of real estate is development. I do not agree with that because real estate value is not productive. Real development has to take place in the vacant land so that cement and steel consumption increases and the Government gets a lot of indirect taxes by way of customs duty, excise duty and income-tax from industrialists so that this money can be used for providing drinking water, health, education, etc. At the same time, this Budget has been silent about disinvestment. I am not saying that you sell off these units to individuals. I am not saying that you sell off to Tatas or Reliance or any other top group of companies in India. Why can we not disinvest to common public where we can say that nobody can have or hold more than 1,000 shares or 500 shares. I think, my friend here would appreciate this because today economy of finance does not mean Left or Right. Economy of finance means forward versus backward; growth verses retardation. It is between past and future. It is no more Left or Right. All of us have to see that in terms of profit and loss, negative and positive. We need to ensure as to how we can effectively have more resources. The reason I am saying is over a period of time, it becomes a drain on the Exchequer by running most of the public sector companies because there is lack of decision-making, inefficiency, complacency, lack of competitiveness, lack of accountability and lack of transparency. Slowly most of the public sector companies are becoming sick. So, what I am saying is the reason is not that lack of administration or good people, the reason is Government interference, Government holding and decision-making process which takes so much time. For example, in the Indian Airlines, if they have to purchase best of planes, it takes such a long time and in between there would be CBI inquiry and all sorts of inquiries. At the end, they cannot compete with the private airlines because either it should have a size or the speed. In fact, I am sorry to say that public sector companies are losing the size and they can never come up to the speed with which the private sector is functioning. The reason is that public sector is not efficient. I am not saying that employees are not efficient. The reason is that the Government holding and the bureaucratic control over which these companies function are under pressure to perform.

Why can’t we disinvest in such a way that the holding is spread out and goes to the real public? Public sector does not mean Government, public sector means that the holding should lie with the public. There is no need for an intermediate medium for Government through which the holding can be controlled. Why can the public or the small investors not invest in the units like ONGC, IOC, HPCL, BSNL or so? It could be the whole lot of public sector companies. This way, the public will directly control these companies and the decision making will happen. The heads of the company are retained as long as they have faith of the people or of the shareholders. The moment he does not perform, he is removed. We have to be very clear about it when it comes to compliance. If we can do all these things, we can get huge resources and the money can go to the real needy sector.

The Government has imposed two per cent cess on education. The Budget allocation for education was Rs.2000 crore in 2003 and this year the UPA Government has increased it to Rs.7,150 crore. It is a remarkable increase of about Rs.5,000 crore. The entire money that has been obtained out of the education cess has been allocated throughout the country. I can tell you that now crores of rupees are available in each district for the Sarva Shiksha Abhiyan where they are building best of the infrastructure, best of the facilities and also recruiting teachers. The money is available and money is being put to the better use.

As Shri Chidambaram has said, it is not only the outlays but outcome that matters. Our Prime Minister has also said that it is not only the promise but the governance that matters. That is why, we are looking at it. We are looking at the governance and trying to see that the allocation goes to the real and the needy people. With these words, I say that we should ensure to bring more people into the tax net, try to increase the revenue and allot this to the needy people and needy regions.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा यूपीए गवर्नमैंट को सपोर्ट करती है, तो जाहिर है कि हम बजट पर हां ही बोलेंगे, न नहीं बोलेंगे। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं कुछ बातों का इजहार करना जरूरी समझता हूं। पिछले साल भी बजट बिना किसी बहस के पास हुआ था। इन लोगों की अदम्य मौजूदगी से फायदा उठाकर कल सारे विभागों के बजट को एक साथ बिना बहस के पास करा लेना, क्या यूपीए सरकार को शोभा देता है ? मैं मानता हूं कि पिछले साल मजबूरी थी क्योंकि आखिरी समय तक हंगामा होने की वजह से बजट पर बहस नहीं हो पाई, इसलिए बजट बिना बहस के ही पास कराया गया। अगर इस बार भी वैसी मजबूरी होती तो मैं मानता कि बजट का पास होना जरूरी है। अगर कुछ लोग जो बाहर भी दंगा करते हैं और अंदर भी वही रवैया अपनाये हुए हैं तो मजबूरी होती, लेकिन इस साल ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। कल जिस तरह सारे विभागों का बजट पास कराया गया, वह उचित नहीं था।

सभापति महोदय, मैं बजट के आंकड़ों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता। मुझसे पहले कई लोग इस पर बोल चुके हैं और मेरे बाद भी बोलेंगे। चूंकि सारा बजट, सारी योजनाएं आंकड़ों का खेल होती हैं। यहां से लेकर जिले तक, जिला योजना समति की जो बैठक होती है, वह भी सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गयी है। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर बार-बार जो ऐलान किये हैं, उससे लगता है कि कमीशनों की भरमार होगी। कमीशन वैसे भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन कमीशनों की भरमार हो रही है। वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जहां आप पचासों नये कमीशन बनाने वाले हैं वहां एक कमीशन और बना दीजिए।

जो इसकी जांच करे कि आप जो पैसा योजनाओं के लिए देते हैं, जिस उद्देश्य से देते हैं, क्या कुछ पैसा उस मकसद से भी खर्च हो रहा है ? अगर सहीं ढंग से जांच हो जाएगी तो पता लगेगा कि हम लोक सभा के सदस्य जिन्हें बड़ी उम्मीदों से जनता सीधे-सीधे वोट देकर संसद में पहुंचाती है, अब हमें जनता को मजबूर होकर बताना पड़ेगा कि हम एक बेबस और बेजान हथियार की भांति है कि जो पॉवर में आता है, जनता का खून जितना चाहे, हमारे जरिए निचोड़ ले और हम राजनीतिक मजबूरी में रह जाते हैं और जनता का खून निचोड़कर* …* बांटा जा रहा है तथा कहीं कोई विकास के नाम पर १०-२० प्रतिशत खर्च हो जाता है तथा बाकी सब लूट लिया जाता है।

*..*Expunged as ordered by the Chair.

16.11 hrs. [Shri Varkala Radhakrishan in the Chair ] इसकी जांच के लिए आप एक कमीशन बनाइए। क्या हमारा काम सिर्फ यही रह गया है कि आप जब चाहे ‘वैट’ लागू कर दें, जब चाहे तेल के दाम बढ़ा दें, जब चाहें सर्विस टैक्स लगा दें और जितना चाहें लगा दें, जनता का खून निचोड़कर समुद्र बना दें और उस समुद्र से नहरें निकालकर राज्य सरकारों और जिलों तक भेजें और उन नहरों का सारा खून *…* लूटकर ले जाएं ? क्या हमारा यही काम रह गया है? क्या उसके अलावा और कोई काम नहीं रह गया है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, क्या आपने मान लिया है कि वह ‘कुरान’ की आयत है कि उसमें कोई तबदीली नही हो सकती या ‘गीता’ का श्लोक है कि हजारों साल पहले जो लिखा गया था, उसमें कैसे तबदीली करें ?

अभी इसी जगह, इसी हाउस में जो माननीय सभापति जी चेयर पर बैठे हुए थे, वह खाद्य मंत्री जी थे और यही चिदम्बरम साहब यहां के फाइनेंस मनिस्टर थे। इन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई, बहुत सोच-समझकर योजना बनाई कि गांवों में जो बहुत गरीब लोग हैं, जो अनाज नहीं खरीद पाते, उनको छूट दी जाए और सस्ता अनाज दिया जाए तथा ८००० करोड़ रुपये की उस जमाने में योजना बनाई गई थी। उसका यूनाईटेड फ्रंट के अंदर औऱ बाहर विरोध किया गया था और मुझे मालूम है कि मुझे बुलाकर खाद्य मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आप कहीं क्षेत्र में नहीं जाइएगा जब तक योजना पास न हो जाए क्योंकि आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं भी खुश था कि जब इतनी बढि़या योजना है कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा, भले ही देश पर ८००० करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, कोई बात नहीं है लेकिन कोई भूखा तो नहीं मरेगा। मैंने भी डंटकर इसी सभा में १९९७ में उसका समर्थन किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बल्कि २-३ सालों के अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कि यह योजना सिर्फ*……* के लिए बनी है। गरीबों के लिए नहीं बनी है या जब बनाई गई थी, उस समय नीयत तो सही थी लेकिन उसका अपहरण हो चुका है। लेकिन जैसे कोई भी सरकार हो चाहे पहले वाली सरकार रही हो या आज वाली सरकार हो, सबने मान लिया है कि जैसे यही ‘कुरान’ की आयत है कि १४०० साल पहले जो लिखा गया था, इसमें कैसे तबदील कर सकते हैं ? इसमें तबदीली करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

राज्य मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि २६,००० करोड़ रुपया जो ‘अन्त्योदय’ योजना और बीपीएल के लिए आप बजट से देते हैं, एक तरफ गरीबों का खून निचोड़कर २६,००० करोड़ रुपया जमा करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों के नाम पर इस रुपये को देते हैं लेकिन इसमें हजार, दो हजार रुपया ही, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा कमीशन औऱ आयोग आप बिठा लीजिए, हजार *…..* Expunged as ordered by the Chair.

और दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता। सब बीच में ही राज्य सरकार के खाद्य विभाग, केन्द्र सरकार की एफसीआई से लेकर डीआरडीए से लेकर ब्लॉकों तक और कोटेदारों से लेकर सब पूरा २६,००० करोड़ रुपये में से अगर २५,००० करोड़ रुपये नहीं तो २४,००० करोड़ रुपये लूट लेते हैं और आप हैं कि बहाए चले जा रहे हैं। क्या आप ऐसी कोई तरकीब नहीं सोच सकते कि २६,००० करोड़ रुपये की जो योजना है, वह योजना ही बंद कर दें और २६,००० करोड़ रुपया गरीबों को सीधे आप पहुंचा दें। बीच में न कोई अधिकारी, बिचौलिया, कोई नेता और न कोई तीसरा हो तथा यह पैसा सीधे आप गरीबों तक पहुंचा दीजिए।

जब किसान की नई फसल आती हैं। राज्य व केन्द्र सरकार के खाघ विभाग के अधिकारी ऐसी नीति बनाते हैं कि अनाज सस्ता हो जाए। अधिकारियों से मिला हुआ आदमी बाजार से अनाज खरीद लेगा, जो वहां का रेट होगा। एफसीआई केन्द्र सरकार का उपक्रम है। एफसीआई जब अनाज की खरीद करती है, तो उसके उच्चाधिकारी, आईएएस अधिकारी हर सूबे में चोरों और उचक्कों के माध्यम से ऐसी नीति बनाते हैं कि गेहूं और धान का जो सीजन है, उसका रेट सरकारी खरीद से बहुत कम हो। इस साल गेहूं की खरीद का रेट आपने ६४६ रुपए प्रति क्िंवटल तय किया है। लेकिन जब किसान उसे बाजार में बेचने जाता है तो बिचौलिए उससे वही गेहूं ५०० रुपए या ५४० रुपए प्रति क्िंवटल पर खरीद लेते हैं। मैंने संसद में इस बारे में कई बार आवाज उठाई इसलिए सरकार में थोड़ी सी चुस्ती आई है। उसका नतीजा यह हुआ कि वह गेहूं अब वे लोग ६०० रुपए प्रति क्िंवटल के भाव से किसान से ले रहे हैं। वे लोग उसी गेहूं को आपके द्वारा तय प्राइस पर एफसीआई को बेच देते हैं। हमने देखा है कि कई-कई ट्रक्स द्वारा एफसीआई में वह गेहूं जाता है। जो किसान बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर-ट्रॉली में अपना गेहूं लाता है, उसे गेहू बेचने में बाजार में चार-पांच दिन लग जाते हैं, इससे उसका बहुत नुकसान होता है। पिछले पांच साल में किसान ने मान लिया है कि हमारा गेहूं सीधे नहीं खरीदा जाएगा। इसीलिए वह अपना गेहूं बिचौलियों के हाथ बेचने पर मजबूर है। किस तरह से गरीबों को लूटा जाता है, देश में कैसे लूट का बाजार गर्म है, इसे देखने के लिए आप एक कमीशन बनाएं। आपने सैंकड़ों कमीशन बनाए हैं, एक यह भी बना दें। हम गरीबों पर टैक्स लगाकर यहां बजट पास करते हैं। गरीबों का खून किस तरह से चूस कर हम लुटेरों में पैसा बांट रहे हैं, इसे देखने के लिए भी एक कमीशन होना चाहिए, जिससे पता चले कि कैसी-कैसी लूट ही रही है।

आपने बहुत दिन पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नाम से योजना चलाई। लेकिन आपने यह देखने का काम नहीं किया कि अरबों-खरबों रुपया इस योजना में खर्च करके भी ज्यादा उम्र के एक भी व्यक्ति को हम साक्षर नहीं कर पाए। मैंने ११वीं लोक सभा में बोलते हुए चुनौती दी थी कि हरदोई में तीन करोड़ रुपए इस योजना के लिए गए हैं। आप सीबीआई से या आईबी से जांच करा लें कि अगर तीन आदमी भी साक्षर हुए होंगे, उन्हें तलाश लेंगे तो मैं लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आपने जांच कराई थी।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री इलियास आज़मी : मैंने तो कुछ भी समय नहीं लिया है। पूर्व वक्ता तो एक-एक घंटा बोले हैं। मैं अपनी पार्टी से अकेला सदस्य बोलने वाला हूं। जब उस मामले की जांच की गई तो वहां के कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और यह साबित हुआ कि पूरे तीन करोड़ रुपए की लूट वहां हुई है। वह लूट कैसे हुई, यह मैं बताना चाहता हूं। योजना का प्रचार करने के लिए वहां पोस्टर लगाए गए। जो पोस्टर तीन रुपए में छपता है, उसकी कीमत १२-१४ रुपए लगाई गई। इसी तरह से सिर्फ ५० पोस्टर छापे गए और बताया गया कि ५०,००० पोस्टर छापे गए हैं। आज भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम पर जो पैसा जिलों में जाता है, उससे एक भी आदमी साक्षर नहीं हो रहा है। क्या आपने मान लिया है कि जो पहले से गलतियां होती चली जा रही हैं, उनमें सुधार नहीं करेंगे ? आपको इस योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें खूब लूट हो रही है।

जो जरूरी काम हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए पैसा है, बीपीएल योजना में लूटने के लिए पैसा है। ग्राम विकास की छोटी-छोटी योजनाओं का सारा पैसा लुट रहा है, उसके लिए धन की कमी नहीं है और आप चलाए जा रहे हैं। लेकिन आपने तय कर लिया है कि आप माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग पर कल बहस होनी थी, लेकिन वह नहीं हो पाई। अगर बहस होती, तो मैं तफसील से बताता कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक शिक्षा पर कर रहे हैं। संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है कि कुल बजट का दस प्रतिशत पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। बहुत सी बेकार योजनाएं हैं, जिनका पैसा सीडीओ से लेकर राज्य सरकार के मुख्यालय के सचिव और नीचे के कर्मचारी तक लूट लेते हैं। उसमें कुछ बेइमान नेता भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी योजनाओं की छानबीन करके, उन्हें समाप्त कर दिया जाए।

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दोहरी शिक्षा नीति स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बनाई हुई है और आज वह परवान चढ़ गयी है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The time allotted to you is over. Please conclude.

… (Interruptions)

श्री इलियास आज़मी : सभापति जी, मैंने बहुत कम समय लिया है। आपसे पहले यहां पर एक-एक घंटे तक माननीय सदस्य बोले हैं। मेरा कहना है कि आप एक कमीशन बनाइये, वह कमीशन अगर रिपोर्ट दे दे कि ५० प्रतिशत से अधिक इसमें लूट हो रही है तो उन योजनाओं को आप बंद कर दीजिए और जनता को फायदा पहुंचाने के लिए आप कोई और योजना सोचिये। अगर आपसे पहले वाली सरकार ने कोई योजना बनाकर चला दी और उसका सारा पैसा लूटा जा रहा है, तो आप भी उसे चलाते चले जाएं, यह कोई जरुरी नहीं है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सिर्फ एक काम कर दें कि जो पाप हम लोग कर रहे हैं, गरीबों का खून निचोड़ने के लिए जो नये-नये टैक्सों पर हमें मुहर लगानी पड़ रही है, हमारा जमीर, हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि जिनके पेट में पूरा अनाज नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, उनका खून चूसकर हजारों करोड़ रुपया हम सरकार को दें और सरकार वह पैसा ऐसी योजनाओं में लूटा दे जिनको कुछ लुटेरे, सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक, सचिवालय से लेकर डीआरडीए और डीआरडीए से इलाके तक पहुंचते-पहुंचते लूट लें, हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि हमने जिस पैसे हेतु गरीबों के तन से खून निचोड़ा है, वहीं दूसरी ओर उसे ऐसे लूटवा रहे हैं। मेरी बदकिस्मती है कि आपसे पहले आसीन सभापति जी ने लम्बा-लम्बा भाषण करवाया। आज यहां ज्यादा बोलने वाले भी नहीं हैं लेकिन मेरा नम्बर आया तो आपने सातवें-आठवें मिनट में ही घंटी बजानी शुरू कर दी है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I may remind the hon. Member that if any unparliamentary words have been used, they will be expunged from the record.

श्री इलियास आज़मी : सभापति जी, चोर को चोर कहना गैर-संसदीय नहीं है और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। एचआरडी का बजट आपने कल पास कर दिया। दोहरी शिक्षा नीति कांग्रेस की देन है, हमारी देन नहीं है। स्व-वित्त-पोषित योजना के तहत जो डिग्री कालेज बनाये गये हैं वे भी आपकी ही देन हैं। वह मजबूरी है। सरकारी डिग्री कालेजों में इतनी जगह नहीं है कि सारे लड़के वहां पढ़ लें। आपने उसको मान्यता दी है लेकिन केन्द्र का एक विभाग जो यूजीसी है उसने चंद मामलों में बहुत अव्यावहारिक नियम बनाए हैं, जिन पर अमल करना मुश्किल है। मैं केवल एक मिसाल दूंगा। बीएड क्लास में जो लोग पढ़ते हैं और बीएड की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद प्राइमरी में पढ़ाते हैं या ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा वे पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन बीएड में पढ़ाने के लिए यूजीसी ने यह नॉर्म बना दिया है कि जो बीएड क्लॉस पढ़ाएगा वह या तो नेट होगा या पीएचडी होगा और साथ-साथ एमएड भी होगा। मान्यवर, पूरे हिंदुस्तान में आप तलाश कीजिए तो सौ आदमी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो पीएचडी भी हों, नेट क्वालिफाइड हों और एमएड भी हों।

नतीजा यह है कि जिस कालेज को बीएड पढ़ाने की मान्यता मिली है, उनको यूजीसी के नॉम्र्स के मुताबिक क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते हैं। वे उसकी एक धारा का सहारा लेकर कि अगर क्वालिफाइड टीचर्स न हों तो रिटायर्ड टीचर्स रख सकते हैं। ऐसे कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स के नाम पर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि यूजीसी के नॉम्र्स अव्यावहारिक हैं। इस तरह की और भी बातें हैं। मुझे उच्च शिक्षा पर कल बोलना था जिस की मैंने तैयारी भी की थी लेकिन आपने कल सभी मंत्रालय की अनुदान मांगें पास कर दीं। मैंने सोचा कि आज एक उदाहरण दे दूं। आप ऐसे नॉम्र्स न बनाएं जो अव्यावहारिक हों। जब अव्यावहारिक योजनाएं बनती हैं तो उसका पैसा लूटा जाता है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You cannot have a discussion on Demands for Grants. You can speak only on the Finance Bill.

श्री इलियास आज़मी : सरकार इस बात पर बहुत संजीदगी से विचार करें। जिन योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, आप उन सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों को डायरैक्ट फायदा पहुंचाने की कोई योजना बनाने के बारे में सोचें।

 

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Now though the NDA Parties have decided to boycott the most important discussion on the Finance Bill, we have to continue our discussion and pass the Bill. On behalf of the Communist Party of India, while extending the support to the Finance Bill, I would like to refer to a few things which the Finance Minister and the Government of India have to take into consideration to put important things on rails.

First of all, the Finance Bill and the Union Budget are different from that of the NDA Budget. But there are several problems. There were many things promised in the Budget Speech of the Finance Minister. Coming to the allocations, most of the allocations are nominal which will not fulfil the promises. We all again and again say that India lives in villages and that agriculture is the main profession for us. Unfortunately, there is no mention about land reforms. I am not speaking about the Common Minimum Programme and its commitment. I would like to remind the leaders of the Congress Party about the Karachi Resolution of 1936 in which the radical land reforms, comprehensive housing for the rural poor, food and clothing for common man, drinking water, rural connectivity, etc. were promised. A century has passed. We have come into the 21st century. People voted for a change. It is not for a change in the Government but for the change of political line and for the change of the economic policies that will change the lives of people of this country. But unfortunately the promises and the expectations of people are not being fulfilled. Still the time is there. It is still possible. We can fulfil these promises if important decisions are taken.

Sir, as I told you, in rural India, the conditions of peasants and agriculture labour is far from satisfaction. I do understand that it cannot be made satisfactory in one year or in one Budget. But the way in which we are moving is more important. Can we satisfy the needs and demands of rural India by the way in which the Budget has been proposed? Can we expect changes by this way? I doubt it very much. It is not possible in this way. The Finance Minister should take a serious view about implementation of the radical land reforms. This is a very important aspect. This should be stressed to the States again and again. Several States have got Land Reform Acts, but they are not being implemented. When it is possible to get it implemented in Kerala and West Bengal, why is it not possible to get it implemented in other States? Without fulfilling this task and without giving irrigation facility to millions of acres of land, we cannot stop starvation deaths and suicides.

Then comes the question of the agriculture labour. An Employment Guarantee Act has been promised. Unfortunately it is getting delayed for technical reasons. Employment Guarantee Act promises hundred days of work and promises employment for one person in each family belonging to BPL. This is not enough. This is going to be limited, as I understand, to 150 districts. The entire country should be covered under this. This is what is expected as per the understanding of the Common Minimum Programme. There are several estimates regarding this. According to one estimate, for 150 days of work it may cost Rs. 38,000 crore to Rs. 42,000 crore if it is extended to the whole country.

Last year and the year before last, in fourteen States we have seen that there was continuous famine and in some States this is the third year of famine. This is the fifth year of famine in some other States. If there is no employment guarantee scheme and if there is no food for the agriculture labour, there will be very serious consequences in the rural India. A comprehensive Central legislation for the agriculture labour is the need of the hour. For a decade or so, it is being discussed again and again.

A Bill was drafted in the previous Congress regime. But some States objected to it. Hence, it was dropped. Then, during the NDA regime also it was discussed. Agriculture labour is the biggest contingent in the country. This is the biggest contingent of the unorganised labour. They are the people who are doing very hard work. They cannot depend on anything else except on their own work. They should get pension; they should get some guarantee for their lives; and they should get some minimum facilities. It can happen only through some Central legislation which should be on the lines of Kerala Act. Then only agriculture labour can have some minimum advantages. Unfortunately, there is no mention of it in the Finance Minister"s proposals. I hope that at least in the coming period this will be taken up very seriously and the problem should be solved.

Then, I come to the problem of debt of peasants and agriculture labour in rural India. The Finance Minister has promised twice the amount of credit in the next three years for rural India.

It is a very good step. Even though the hon. Finance Minister himself has said "I stand guarantee for the peasants and let the banks give loans to the peasants" yet there is no such liberal attitude from the nationalised banks or from the other financial institutes. They are insisting on the guarantees for them. They say that the old debts should be paid back. If the peasant has got the capacity to pay back the old loan, where is the necessity of going in for the new loan again? The Government should intervene positively at this juncture.

Here, I would like to say that the Cooperative Act that has been brought into force at the national level is going to destroy the cooperative sector in this country. Before Independence, the Indian peasants were under heavy debt burden. Only after Independence, some measures have been taken to liberate them from the clutches of the money-lenders. Now, by destroying the cooperative movement, they are again being pushed towards the money-lenders, not the old type of money-lenders but the modernised financial companies which are sucking the blood of the peasants. An interest at the rate of two rupees to three rupees, five rupees is being taken for every hundred rupees every month. This is very heavy. That is the reason why the suicides of the peasants are continuing. So, it is not enough by only giving some more loans. There is a necessity to strengthen the rural cooperative movement, rural banking system and by strengthening it alone, the rural peasantry can be saved from the debt trap.

I would like to request the hon. Finance Minister to look into the promises made for the public sector. The previous NDA Government had taken the oath to destroy the public sector in this country. They went on carrying on disinvestment and privatisation. This was all done under the guise of globalisation. Even the most important Acts in this country are not respected. The labour laws have been thrown to the winds. Unfortunately, after the new Government has come into office, though privatisation has been stopped, yet it is not completely abandoned. I just heard the speeches of some of the Congress Members of Parliament. While supporting the Finance Bill, they were saying that their Government is committed to carry on the economic reforms with a human face. We are requesting the Government that they should have a human heart. Human face without a human heart is like a Gomukha Vyaghra. It is very dangerous. Without a human heart by showing a human face, he will be continuing the economic policies by giving some sort of small benefits like the voluntary retirement benefits. This is not a human face. Why should the public sector be destroyed? Many public sector units, which were closed, were to be reopened. But again, they are being referred to the BIFR. Why? The previous NDA Government tried to show that they are at losses. Why is the same old policy to be continued? There should be a fresh look at the new policy. HMT, HCL and other important units like the Cement Corporation of India, the ECIL and all these companies can be revived. They can survive. We, from the Left, are not demanding just to save the employment of some workers. Public sector is a very important part of the national life. In the last 50 years, if we look at the investment of the public sector and if the property of the public sector is counted, it is hundred times, maybe thousand times more.

The public sector units are not making losses. If a public sector unit is making loss in some place, some way should be found to save it. It is not necessary to go on feeding the public sector unit if it is making loss continuously. But each public sector unit should be looked differently. They should be assessed properly and more money should be given so that they can be revived.

Sir, in this connection I would like to refer to a few things. It is not only the question of defending the public sector. Disinvestment is still going on. Some of the old policies should be revived. Why should there be disinvestment in oil companies?

MR. CHAIRMAN: Your time is over. I am giving you more time. Please conclude.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: Sir, I would request you to give me more time because the NDA is not there. Please allow us to utilise the opportunity. When the Opposition parties are present here, we get little time. When they are not present here, we should get more time.

Sir, I would like to refer to the question of privatisation. This is the policy that is being pursued for the last 10 to 15 years in our country irrespective of the party which is in power. Privatisation is now extended to the field of education, to the field of health and it is extended to all the fields.

This morning I raised an issue about the mints. At least the mints which manufacture coins should be saved. I was referring that 29th April 2005 is the last date for submission of tenders which the Economic Division of the Finance Ministry has called for the supply of Bimetallic blank coins to manufacture10-rupee coins from the private sector. Last year, the Reserve Bank of India had said that there was no demand for 5-rupee and 10-rupee coins and our mints are starved of work. We have excellent mints in this country. We have excellent engineers. Yesterday, while we passed the Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology, our hon. Minister Shri Kapil Sibal had rightly claimed that India has got excellent engineers and technicians. It is true. But now I would like to ask as to why our mints are to be closed. Why are engineers to be starved of work? Why should the designs for new coins be called from Germany, from Italy and from other countries and crores of rupees are spent on this? This type of thing should be stopped. We have got excellent designers to make new coins. We have got hundreds of tonnes of metal in our mints, but now we are going to get them from private companies. … (Interruptions)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Mr. Chairman, Sir, this should be inquired into. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Who has called for a tender from somebody abroad to supply coins?

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: It is the Finance Ministry that has called for the tenders for the supply of 10-rupee coins from Indian companies and for the designs from German companies.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Have they called for a tender for the supply of coins or have they called for a tender for the design of the coin?

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: These two are different things. For the designs also, new machinery has been ordered from Germany. Please inquire about it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am making a note. I am surprised. That is why I am trying to find out. So, I must know your complaint first. Is it a tender for the supply of coin or is it a tender for the design of the coin? Which is the one?

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: I said, these two are different things.

First, an order has been negotiated for Rs. 30 crore from a German company for the designing of new coins.

Secondly, to make the raw coins, tenders have been called from Indian companies and tomorrow is the last date for the submission of tenders. This is done from the Economic Division of the Finance Ministry.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will find out.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: There are several hundred tonnes of metal that are reserved in various mints including the mints of Hyderabad and Kolkata.

SHRI ANIL BASU : Something is happening, which the hon. Minister does not know… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : No, please do not come to any conclusion… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: Sir, I would like to refer to the problems that are being faced because of privatisation. The previous regime has tried to split the BSNL into BSNL and VSNL. The VSNL is sold for a SONG. It is sold to Tata company and a sum of Rs.1,250 crore is said to be the amount that is fixed. Immediately, after the new Chairman has taken over, the same amount, added with Rs.20 crore, has been invested from VSNL into Tata Telecom Company, Hyderabad. That means, without a single pie investment, private companies are able to manage the public sector companies. We understand that BSNL was split into Mahanagar Telephone Nigam Limited and BSNL. I read in the newspaper that again they are going to merge both. Why is it to be divided? Why is it to be merged? Why is it to be sold? Nobody understands what sort of tamasha is going on in the public sector.

As far as the utilisation of funds is concerned, I do not know the policy of the previous Government. The Food Corporation of India has got huge godowns in this country. They could have constructed some more, but the NDA Government has taken a policy of encouraging private godowns and private godowns are to be constructed with the amount advanced by the banks as loans and with a counter guarantee of Government and Food Corporation of India. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Sir, this is a very important point.

MR. CHAIRMAN: All points that you made are important. There is nothing unimportant for you.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: Sir, the Food Corporation of India has given a guarantee whether we utilise your godown or not, we will pay the rent. Let the hon. Finance Minister inquire about it. Why is a private company to be paid the rent, whether the godown is utilised or not, while the Food Corporation of India’s godowns are vacant? This is all to develop private capital at the cost of the public sector money. This is happening not only in Andhra Pradesh, but in most of the other States. Why do they not stop it? If it is to be paid, then nationalise these godowns. Take over these godowns. This type of unfortunate thing should not be continued.

Earlier, in the electricity sector, the same type of things have been taking place. Private power purchase agreements have been signed, whether you purchase electricity or not, we will pay the fixed charges. Why should we pay the fixed charges? The Government gives a counter guarantee to the bank. Why do not they give to Gencos? Why not the Government take the loan and produce the electricity by itself? Why do they want to give it to a private fellow and stand counter guarantee and pay him whether you purchase or not?

On the other hand, they feel that they do not have money to pay for the employment guarantee scheme. They do not have money to waive the loans of the farmers. They do not have the money to give to the poor people of this country. This is not a proper policy.

I would like to say another important thing about Enron Power Project. Dabhol Power Project is closed. Maharashtra State Electricity Board expressed its inability to pay. The power project is closed. The mother company, Enron, itself is found to be a cheating company. Now, the Government of India has taken a decision to pay loans of foreign debts worth thousands of crores of rupees through State Bank of India, ICICI, Life Insurance Corporation of India. Why so much of money is to be invested for a company which is closed, which is found to be having faults? There are several scandals around the Enron Company and Dabhol Power Project.

The Government should have a re-look about these Projects.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Rupchand Pal.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Reddy, you have spoken for 25 minutes. I cannot allow you any more.

… (Interruptions)

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: I am not quarreling with you; I am appealing to you.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is very unfortunate.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Mr. Chairman Sir, I would like to refer only a few points.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have spoken for 25 minutes. The allotted time is only 5 minutes.

… (Interruptions)

SHRI ANIL BASU : Mr. Chairman Sir, he is raising an important issue.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Why do you support him? He can speak without your support. Your support is not required for him. He can speak any number of times.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have very very important points. You will take hours even then it will not be over; but our time is very much limited.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : I do not have that stamina to speak for days together but let me be allowed to speak; I am concluding it by giving a few more points.

For the first time the Finance Minister has tried to introduce a gender Budget. It is a good thing. In several countries it is being proposed. It may not give very huge benefits but gender justice should be done. For the last 7 or 8 or 10 years, we are discussing about the reservation in the legislature, in the Parliament for women. Gender justice can be done by bringing this legislation, one-third reservation for women. This is a Bill which is waiting. Now, a majority of the Parties and MPs are in favour of it. The Common Minimum Programme also proposes it. I think, it is high time that the Government should declare, courageously bring the legislation and do gender justice which is pending for quite a long time.

Sir, I would like to appeal to the Finance Minister about the freedom fighters’ pensions. The Union Cabinet has taken a very good decision by accepting the proposals of the Telengana Freedom Fighters’ Special Screening Committee’s recommendations to give a few thousands of pensions more. But, in Punnapura, Vayalar and in other places still some pensioners are waiting. They are all in the last leg of their lives. Unfortunately, now these cases are pending for months and months together. Even one day’s delay may do injustice to many freedom fighters. I would appeal to the Government that justice should be done to the freedom fighters and the other pensioners.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your finality will never end! SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : The new Pension Act is going to be proposed by the Finance Minister. It is a very serious issue that is being discussed. The new Pension Act and even the proposal about new slabs in the Budget are going to create very serious problems. There is a feeling that the pensioners are not getting justice. The previous advantage which was there for the pensioners should be restored. Otherwise, they will be in serious difficulties. The prices of essential commodities and food grains are increased but, on the other side, if the tax rate also increases, it will have a very hard effect.

At the end, I would like to say one thing that the UPA Government is committed for the common man, for food shelter, clothing, water, electricity, communications etc. In the whole world, globalisation is taking place.

MR. CHAIRMAN: Hon. Shri Rupchand Pal.

Shri Reddy, you would not stop, I know.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY: Lastly, I would like to mention that India has entered into the Billionaires Club. At the same time, the pauperisation is taking place. A very large number of people are getting pauperised.

About 40 per cent of the people are living below the poverty line. There is no use of the status of enjoying that India has entered into the Billionaires’ Club. The gap between the rich and the poor is nine million times. This type of gap between the rich and the poor should be reduced. This should not be allowed to continue. Otherwise there will be very serious consequences. From the Left, while we support the Finance Bill, at the same time, we would like the Finance Minister to take into consideration the common man’s problem, and the Common Minimum Programme should be implemented.

MR. CHAIRMAN : I think now you are fully satisfied.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Yes, Sir.

 

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill. But even as I support the general tone, tenor and direction of the several provisions in the Bill, I have serious reservation regarding some of the specific proposals.

Let me take up the changes being proposed in respect of the direct taxes. Of course, it is true that over the years the scenario has changed for the better that instead of the indirect tax being the dominating aspect, in the direct taxes the curve is rising. But if we take up the whole sort of proposals in the direct tax, I have three reactions to it. One, in some areas, the proposals are too inadequate, particularly for the richer sections, the corporate sections, the Government seems to be too lenient still now. Secondly, in some other areas, it is very confusing, and rather it seems to be regressive. It seems the Government has given by the right hand some thing and by the left hand, they have taken away more. This is more confusing. Lastly, in some areas, the proposals are broadly in conformity with the NCMP. They are acceptable to the Left and we have no hesitation in telling you that.

About the income tax proposals, if I take up one by one, there is a claim that there is a change in the tax regime, tax reforms both in terms of the rate and also in terms of the slab. The Government claims that a very important change has been made with regard to the tax philosophy also. I do not agree to that because the richer the people, the greater the income and larger the benefit as a result of the concessions given in the name of simplification of tax reforms. I shall come to that later.

If we group-wise categorise the tax people, say for example, in any welfare State, it is the senior citizens whose cause is addressed with the sincerest sort of motive, but here I am compelled to, constrained to make this observation that in the proposals made, the senior citizens have been duped altogether because it has been said that up to Rs.1,50,000, the tax is nil while all the other sorts of rebates are taken away. The standard deduction is removed. The senior citizens are putting their money in the post office or for that matter, small savings and all those things, and they are totally dependent on that income. On the one hand, the interest rates have been brought down and on the other hand, I believe there is some sort of artificiality in the calculation, in the measurement of the inflation.

17.00 hrs. I have been repeatedly making that observation. Once I noticed that the hon. Minister of Finance had admitted that there were distortions in the calculation of the WPI and also the CPI. They do not reflect the reality. The service sector which accounts for more than 50 per cent of the GDP is not taken into account in the calculation of the WPI but inflation is measured on the basis of the WPI. That is a different issue.

The reduction in the deposit interest rates is affecting adversely the senior citizens of this country. On top of it, whatever concessions were earlier given in the form of exemptions have been withdrawn. It is being said that the limit has been advanced from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakh. I have some serious reservations on this.

The hon. Minister is claiming rightly that there are certain areas where he has made the sincerest attempts to take into account gender budgeting but in the case of income tax we find that the larger benefits have been given to those in the higher income groups but not to the ordinary working women who are dependent on fixed monthly incomes. I think, for the sort of commitments made in the NCMP, the Government should have been more serious about the constituents like senior citizens and womenfolk. I shall come to that again later.

Let us look at what has been done in the name of rationalisation. Changes have been made in the name of uniformity among the instrument subsidies saying that there have been distortions. There has been a shift from EEE to EET saying that these are global standards. I am not contesting it at this stage but the Indian objective situation and the Indian reality is different from the situation prevailing in a Scandinavian country or any western country.

The other day, a French Senate delegation comprising Members of their Commission for Finance, Budget Control and National Accounts had a meeting with our Standing Committee on Finance. During discussions, we found that 25 per cent of their GDP was given as social security and a large chunk of it was being given to senior citizens, women, neglected children and orphans. In our country, whatever little has been there in one form or another is being withdrawn but tall claims are being made that there were distortions in the instruments.

The Government claims that the overall average target in the Tenth Plan is seven per cent to 7.5 per cent. It is not eight per cent. The hon. Prime Minister has said that it is never possible to reach that goal. How much savings do you require for that? How much investment in terms of percentage do you require to reach that growth target? Our savings are about 20 per cent and most of them are household savings. In such a situation, the common people who have been having the habit of savings should be benefited because it is a good thing for a country like India but the hon. Minister of Finance is trying to promote consumerism. He says: "I want to put more money in your pocket so that you can spend a portion of it and save a portion of it."

I am not going into that. It is a good philosophy. Unless you consume, how could the demand be created and how the industries and manufacturing will grow and all these things come? I agree with you. But still, there is a special feature in the Indian psyche. I can put it in another way. It is unlike the consumerist society’s culture. Here even those who can afford three cars are having one car. But in the Western countries, it will be five cars for three people. I am not philosophically looking at the feudal psyche, consumerism and all these things taken together. How this psyche is created is to be seen. The psyche is very important. Of course, the psyche varies from community to community and from region to region. I think the psyche in the Southern part is different from the Eastern part. Bengal psyche is different from Tamil psyche. I think so, I am not elaborating on that part.

I think that in the Indian conditions savings should be encouraged. The hon. Minister also sometimes says that – ‘yes, we will always go on encouraging savings’. We have noticed that in spite of the interest rates on deposits being brought down, people are not going to stock markets because they have already burnt their fingers. Therefore, they are putting their money in the banks, particularly nationalised banks. Even after the interest rates have been brought down, we find that there is a huge growth in the deposits in the banks and the banks do not know what to do with that. They are flush with money. Lazy banking is continuing. In spite of SLR being brought down, they put their money in the safe deposits. The Government is very happy. The interest rate has come down. They are having money at their disposal at a lower interest rate. I think the Government has reason to be happy. But the senior citizens have no reason to be happy at all. Even in the backdrop of such a situation, we do find that those who are committed to NCMP, those who are committed to serve in a better way than the way the previous NDA people were doing, are neglecting the senior citizens. I think gross injustice has been done to the senior citizens.

I think the hon. Minister of Finance will revisit the proposal and re-assess and try to rectify the position by taking into consideration the object realities facing the senior citizens of this country and also the womenfolk. This will be as per the claim of the hon. Minister of Finance on gender justice which is required to be given to them.

About compliance part, the hon. Minister claims that he is very worried about tax evasion. It is true. In a country of more than one billion people, only three crore assesssees are there and out of those three crore assessees, how many people pay the taxes?

17.08 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) It is only one-third of it, at best. Less than one crore people, that is less than one per cent of the population, are paying the taxes. I am not speaking about the assessees submitting Nil returns. Amazingly, our hon. Minister of Finance has publicly observed on it. I appreciate the public position taken by him that in a country like this, only 90,000 people are declaring that their annual income is more than Rs. 10 lakh in the same year. There are only 90,000 such people out of one billion plus population and one crore people paying their taxes materially. If you look at South Delhi, if you look at Nariman Point or if you look at NOIDA, you can see how many such people are there. Five lakh luxury cars are being sold in one year. More than 30 lakh people are going on foreign travel to Singapore, Thailand and to all these luxury places. Even the bookings by Cox and Kings and such other travel agents is not available in certain parts of the year. Marriage ceremonies are taking place in a grand way. The five-star hotels are being booked. Sometimes all the hotels of Delhi are being booked.

Still we find only 90,000 people declaring that their income is more than Rs. 10 lakh while the international report of Fortune says - many others are also coming out with reports - that more percentage of Indians is growing richer and richer. I am not speaking about Shri L.N. Mittal only, the richest man in U.K. I am not speaking about Shri Premji, Wipro"s Chairman or for that matter, certain other people. I am talking of new billionaires.

Only today I have found that the Minister is proposing an amendment to the Moneylaundering Act. Moneylaundering is taking place. The super rich are siphoning and stashing Indian money. They are not putting the money in Swiss Bank these days. Their money is coming back, the Minister knows, via the Mauritius route. The FIIs, the sub-accounts and all these things have been mentioned in detail in the JPC Report on Security Scam, but the Government, unfortunately, is yet to take positive steps to trace the black money, to trace the parallel economy. It is a tip of the iceberg. It is not even a peanut.

If a sum of Rs. 10,000 is withdrawn, Rs. 10 will have to be given for every transaction. Will they keep black money in the banks? Maybe, sometimes it so happens. I know that once it so happened. Suddenly, a particular private bank, I can name it, could not provide money and their ATMs were not working in some stock exchanges in the areas like Ahmedabad and Mumbai. There was a hue and cry. A television news came that this bank was unable to provide money in its ATMs. At that time, Rs. 15,000 was the limit and the stock brokers had been going to the ATMS to collect cash because in the bull run, some stocks" prices were going up, up and up. What happened? During noon, the RBI came to the rescue of this private bank and Rs. 200 crore were provided and ATMs were refilled with cash. I know the role of cash for brokers, role of cash in drug money and role of cash in all these things. I also know that on Saturday evening, some money put in fictitious accounts in the banks is taken away and after Sunday, before 10 o"clock on Monday morning, it comes back and in the meanwhile, this cash is used by some people for some nefarious purposes, heinous purposes and anti-social purposes. I know that.

If the Home Ministry is serious about it, they can trace it. For that purpose, this transaction tax, withdrawal tax of Rs. 10 on withdrawal of Rs. 10,000 will be a heavy burden. Why do you not call it a tax? This tax of Rs. 10 for every withdrawal of Rs. 10,000 will be an imposition the other way round on the common people. They have got several suggestions for tracing black money, if they are seriously interested in tracing the black money. This is not my suggestion. I am referring to the important suggestions made by important committees. For the last several decades, a number of suggestions have come from important committees and the latest one from the Standing Committee on Finance. It said that let there be a common identification number, as in the case of PAN, for customs, Central excise, bank transactions, income tax and all economic activities including passport. There should be that single identity and synergy between all these softwares. This is an important recommendation made by the Standing Committee on Finance repeatedly, not this time only. I was a party to this recommendation several times. We have been telling them how is it that their computerisation programme or PAN programme has delayed so much. Why is there so much of delay in respect of computerisation in Customs, computerisation in Excise, computerisation at airports, electronic transfers and synergy between all these things?

The hon. Minister knows better than me that rampant corruption is going on, even today, through under-invoicing and over-invoicing, and in the foreign banks. Billion and billion of dollars are not being brought back to our country. As a result of this India is losing. I am saying this because our money is going out, and it is coming through another route and looting the common people, small investors, etc. Money is being raised artificially, and the stock markets are taking the money away from the common people.

Is there any transparency in the system? The hon. Minister says that : "Yes, there is transparency in the system." But I do not agree with him, and I have got serious reservations on this issue. I am saying this because while speaking and referring to the "Measures to rationalise the tax treatment of derivative transactions" he says that : "Enough transparency will come as the technology has been updated." He states that :

"Recent systemic and technological changes introduced by stock markets have resulted in sufficient transparency …"

What will happen as a result of this measure? Perhaps, certain activities will no more be considered as speculation. Therefore, I do not agree with it at all. It is only encouraging the under-hand deals. The brokers have been holding the genuine and sincere small investors, and looting them.

It is said that there will be more compliance with the measure of bringing down the tax-rates. I am trying to get convinced by his argument. But I find that this measure does not work in the Indian psyche. I want a very very important functionary in this Ministry. Do you believe that there will be better compliance by bringing down the rate of taxes in the Indian situation?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करिए।

...( व्यवधान)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, you can give me more time to speak. Kindly give me some more time to speak. I will conclude after mentioning some more points.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You can mention the points and conclude.

SHRI RUPCHAND PAL: Yes, I will do it. The hon. Minister says that the compliance will go up to a certain limit. But our experience is that after this there will be stagnation. Further, there might be a negative and reversible process also. I can give you the evidence for it also because I have got the evidence with me. I have kept it separately. I do not take anything out of here. I depend heavily on the evidence given by the important people belonging to his Government, and belonging to his Ministry.

As regards the common identity programme, the billionaires, the rich escaping and evading black money, parallel economy, etc. are issues known by one and all, but I do not think that he is serious about it. At least, he is serious about it when he speaks about all these issues. He looks to be very serious about tracing the black money, but he should be more serious about this issue.

I can give you one concrete example. In his dream Budget, in 1997, he had introduced one amnesty scheme called the VDIS. But one important Parliamentary Committee states that those who enjoyed the VDIS did not pay a single paisa as tax. I asked the concerned people about the reason for not even a single paisa being paid as tax by the same people who enjoyed this amnesty, which was part of the contract. Does the august House know what reply has been given to me? It was said that : "We cannot divulge the details." I told them that I know all the details on this issue. They said that : "What can be done if you know the details, but still, we cannot divulge the details." This is the tragedy of this issue. They cannot divulge the information that is known to the whole nation or known to everyone. This is the tragedy of this issue. I believe that this Ministry is very serious about it, and the hon. Minister wants to bring about changes in it. I believe, he is really sincere about it, and this piece of legislation with all the proposals and provisions reflects some part of it also.

About Customs and Excise, I have two points to make. One, there is a WTO commitment. I know, the duties have to be brought down. The Minister speaks about Asian levels and all those things. How it can be achieved, I do not know. However, it is adversely affecting our industry, particularly in respect of capital goods import and all those things. It is rather destroying employment. While, on the one hand, this Government is committed to create new employment -- one of the priority areas of NCMP is employment generation -- on the other hand, the steps that they have proposed here in respect of Customs will cause more harm to our domestic industry. There is hardly any balance between the Customs and Excise. Our own industry is suffering. I do not say that the Minister has no compulsions about because we are committed to WTO. Still, he could have been more creative. Taking into account the Indian realities, the condition of the Indian domestic industry, I think, he should revisit the proposals and make some changes so that our own industries are better protected.

Now, about the Customs and Excise, I have one very, very important point to make. This is one area on which our Party has already submitted a memorandum to the Government. How long will this Government depend on the revenue from the oil sector? While, on the one hand, the Government is speaking about the compulsions, international prices going up and all those things -- 50 dollars per barrel, then 52 dollars per barrel and then coming down, that is a fluctuating situation; there is volatility in the market -- on the other hand, we find that during 2003-04, an amount of Rs. 50,732.79 crore, which included Rs. 10,582.21 crore of Customs duty and Rs. 40,150.50 crore of Excise duty, had been the share of the hydrocarbon sector. How long can you depend?

You are speaking about dismantling of the administrative price mechanism. You have committed, on the basis of a recommendation, about Price Stability Fund. Now, again and again, you say that to protect all these things, you are bringing down the Customs duty by five per cent and bringing down the Excise duty by such and such per cent. Ultimately, in spite of the assurances given by the Minister that it is revenue neutral, we find that it is revenue positive. I am quoting from a very, very important document -- it is the Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, which was submitted very recently. "What the Finance Ministry has done is this." This is not my quotation; this is the quotation from the evidence given by the most important functionary in the Government. "What the Finance Ministry has done is this. Whatever it has given from one hand, it has taken away from the other hand or more than what it gave (concessions in Customs and Central Excise). In fact, the proposal of the Finance Ministry is revenue positive." On the floor of the House, the Minister has said that it was revenue neutral. Therefore, whatever they have lost by reducing the Customs duties and Excise duties on LPG and kerosene, more than that, they have increased the duties on petrol and diesel. This is a serious problem that we are facing right now. At this stage, the international prices are very high and the tariffs on petrol and diesel have become very high. It is due to the impact of the changes. It will cause inflation. The whole economy will be seriously put into disadvantage. There is another point made here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. You have already taken more than 30 minutes.

SHRI RUPCHAND PAL : Another point made here is about the duties on petro-products or on crude. What is the international practice?

I want to know from the hon. Minister what the international practice is. The Government has already collected a certain amount, Rs.3,000 crore, as revenue. Instead of raising the prices of petroleum products, this fund should be used to give relief to the common people who are struggling under the pressure of the overall burden of price rise. The prices of petroleum products, essential products like kerosene, LPG, diesel and petrol should not be allowed to rise. The revenue collected should be used to give relief or subsidy or support or whatever you call it. The common people have a right over this.

I now refer to another important thing. In the Finance Bill, 2004, Section 33AC of the Income Tax Act was deleted and that was replaced by the tonnage tax. Dredgers and all those things are being given this concession this year. I think your intention was good. Ultimately we find that the shipping companies have demanded levy of tonnage tax to make it internationally competitive. Under the relevant Section 11BD of the Income Tax Act, the definition to qualify is a vessel of minimum tonnage of 15 tonnes and which registered under Merchant Shipping Act, 1958. Accordingly, only the vessels with a net registered tonnage of 15 or more, or which are registered under the Merchant Shipping Act, 1958 are qualified. All other craft which are availing Section 33AC benefit were left high and dry. Lakhs of them are there in West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu etc. … (Interruptions) Barge operators in Goa, Kerala, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Assam, West Bengal and Andaman and Nicobar have registered the maximum increase in cargo movement in the last few years. They should also be given this relief.

Service tax is the only area left for the Finance Minister to explore because there is hardly any scope in other areas. He says that central excise cannot go beyond a point. On agriculture, he wonders as to how he can touch it. There is non-farm and non-agricultural income, which the Minister can touch. Maybe he does not yet have the political courage to do that. I have two or three points to make about the service tax.

Will the service providers just pass the burden to the consumers? Or, does the Minister have any mechanism to protect the consumers from the mischievous move that may be made by the service providers? My next point is about the small tools. The Minister has imposed a tax of 12.5 per cent on small tools, hand tools used by common artisans. They should be exempted. Hand tools used by the artisans, by the truck operators, by the small mechanics and all those people have to be exempted.

The Finance Minister must have received a letter from the Chief Minister of West Bengal with regard to gems and jewellery. A large number of people are involved in this particular field. The Minister must look after their interests. Lakhs of them are there. Their exports are worth about Rs.63,000 crore. Many other countries are giving support to them. The Finance Minister should look into that. The Chief Minister’s letter must be with him today.

About export support, transport support to potato exports should be given. There is a serious move to export potatoes from West Bengal to Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Philippines, Japan, Middle-East, etc. Support is required. Supporting agency, the APEDA, is ready. They are providing 80 paise to one rupee support. The Ministry of Agriculture is agreeable. Your Ministry should give concurrence to start this export. This will not only help West Bengal but also other States.

Sir, since you are insisting that I conclude, I would like to conclude with one remark. The intention is good; I appreciate your direction but still you have a long way to go. To quote the language of the Prime Minister - miles to go. If you continue to have the political will, you can trace the black money, you can impose tax on those who earn money and exempt the categories like senior citizens, women folk and others.

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक २००५-२००६ के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट भाषण दिया था। एक वर्ष पहले यानि २००४-२००५ का भी बजट उन्होंने पढ़ा था। उससे पहले पांच वर्ष तक एनडीए सरकार के समय भी बजट पेश किए गए। हर सरकार यही कहती है कि हमने किसान को यह दिया, वह दिया।

मैं वित्त मंत्री की निगाह में दो-तीन मामले रखना चाहूंगा, जो खासकर किसानों पर आधारित हैं। हर दल कहता है कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यह बात सही भी है। सरकार के सामने इस देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान का एक ही तरीका है कि खेती को लाभप्रद बनाया जाए। खेती एक ऐसा धंधा है, जो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है। दूसरा है लघु उद्योग, लेकिन बदकिस्मती है इस देश के किसान की कि जो उसे मिलना चाहिए, वह पूर्णरूप से नहीं मिला।

वित्त मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही। मैं हरियाणा से सम्बन्ध रखता हूं। जब हम गांव जाते हैं, तो वहां किसान कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड तो आपने बना दिए। लेकिन उसके लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें और पूंजीपतियों की जो लमिट बनाते हैं, उसमें बड़ा भारी अंतर है। एक कारखानेदार, एक पूंजीपति किसी बैंक से या वित्त निगम से ऋण ले, तो उसकी केवल वही चीज गिरवी रखी जाती है, जहां उसका कारखाना है। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, चार लाख रुपए की सीमा रखी है। उसे हर तीसरे वर्ष रिनुअल कराना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि फिर वही प्रोसीजर यानि पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो के पास उसे जाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक जाएगा।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के मामले को ठीक किया जाए। उस पर जो ब्याज है, खासकर सहकारी बैंकों का, वह बहुत ज्यादा है। आप विश्व बैंक से और आईएमएफ से सस्ती दर पर लोन लेते हैं और प्रदेश सरकारें किसान को महंगी दर पर लोन देती हैं। आपकी तरफ से इस बजट के माध्यम से प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया जाए कि जो क्रॉप लोन देते हैं, उसे कम किया जाए। अभी किसान की फसल पर जो लोन दिया जाता है, उस पर १२-१३ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। किसान ने अगर जमीन खरीदनी है तो उसे १४ प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जबकि बैंक हमें सिर्फ चार-पांच प्रतिशत ही ब्याज देता है। इसलिए जो मार्जिन है, उसे कम किया जाए। ज्यादा से ज्यादा छ: प्रतिशत ब्याज किसानों से लिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए।

किसान ट्रैक्टर लेता है, तो वह उसके लिए किसी भी बैंक से लोन ले, उसे १२-१४ प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसके विपरीत कार के लिए प्राइवेट फाइनेंसर भी छ: प्रतिशत से ज्यादा ब्याज दर पर लोन नहीं देते। कई कम्पनीज तो जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर लोन देती हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो किसान के फायदे के लिए हो, क्योंकि आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है।

पिछले वर्ष नर्मा कॉटन की फसल थी तो नर्मा मंदा बिका, किसान को नुकसान हुआ। इस वर्ष सरसों की फसल मंडियों में आ रही है, सरसों बहुत सस्ती बिकी। लेकिन मैं यूपीए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस बार १७०० रुपये प्रति-क्िंवटल के हिसाब से कृषि मंत्रालय ने वह सरसों खरीदने का प्रबंध किया, वरना किसान की हालत बहुत बुरी होती। अगर चौदह सौ रुपये से लेकर चौदह सौ पचास रुपये से ज्यादा किसान की फसल नहीं बिके तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम देश के किसान को कोई ऐसा फार्मूला दे दीजिए कि किसान की अगले वर्ष की फसल इतने रूपये के भाव पर बिक सकती है, जिससे वह उसी के अनुसार बुवाई करे।

बिजली और डीजल दोनों महंगे हैं। किसान के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसानों के ट्रेक्टर में जो डीजल लगता है उसके कार्ड बनाए जाएं जैसे कि मिट्टी के तेल के लिए कार्ड होता है और उस डीजल कार्ड पर उनको सब्सिडी दी जाए। किसान ट्रेक्टर का प्रयोग अपनी खेती के लिए करता है, अपनी उपज के लिए करता है और दूसरी ओर जो आदमी कमर्शियल गाड़ी यूज करता है, दोनों में फर्क है लेकिन दोनों के लिए रेट एक ही है। इसलिए किसान को कम से कम बिजली, डीजल और कीटनाशक दवाओं पर सब्सिडी मिले, तब जाकर किसान को अपनी फसल पर कुछ लाभ हो सकता है। इस वक्त किसान की माली हालत दिन-पर-दिन कमजोर होती जा रही है और जिस देश का किसान गरीब होगा, उस देश में बेरोजगारी फैलती जाएगी और देश का मजदूर परेशान रहेगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो कृषि नीति है, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। किसान की जमीन दिन पर दिन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। किसान के लिए शोध करके अच्छे बीज मुहैया करवाए जाएं, उसको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उसे पता लग सके कि कौन सी फसल बोने पर उसे फायदा होगा और कौन सी फसल बोने पर उसे नुकसान होगा। हिंदुस्तान का चाहे कोई भी प्रदेश हो,प्राकृतिक आपदा से उसे दो-चार होना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ के साथ-साथ सुखाड़ पड़ा। हरियाणा में सूखा पड़ा और देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ। एनडीए की सरकार कहती रही कि उसने फसल बीमा योजना लाू कर दी लेकिन उसको उसने कैसे संकीर्ण कर दिया। गेहूं उसमें नहीं लिया जाएगा, गन्ना उसमें नहीं लिया जाएगा, धान उसमें नहीं लिया जाएगा तो और कौन सी फसल उसके अंतर्गत ली जाएगी? जब मोटर गाड़ी का बीमा है तो प्राकृतिक आपदा से जब किसान की फसल तबाह हो जाती है, चाहे फिर कोई भी फसल क्यों न हो, उसके लिए फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए और उसके लिए निर्धारित पैसा भी किसान को देना चाहिए। यह क्या हुआ कि पटवारी गिरदावरी करेगा। इसलिए पटवारी के पीछे किसान पड़ा रहता है। फसल का नुकसान ७० प्रतिशत होता है जबकि पटवारी दिखाता है २० प्रतिशत का नुकसान। मेरा कहना यह है कि बिना किसी भेदभाव के किसान को फसल बीमा योजना का फायदा मिलना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मेरा एक सुझाव है कि सर्व-शिक्षा अभियान के नाम पर प्रदेशों में सरकार पैसा भेजती है लेकिन आज वह एक बीमारी हो गयी है। वह लोग केवल दीवारों और पोस्टरों पर पैसा खर्च करते हैं, एडवरटाइजमेंट पर पैसा लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर हरियाणा में इससे एक भी आदमी को फायदा हुआ हो तो इस बात की भी आप जांच करवा लें।

इससे अच्छा सुझाव है कि देहात में प्राइमरी शिक्षा के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वे देहरादून के दून स्कूल और डलहौजी के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, चंड़ीगढ़, दिल्ली में नहीं पढ़ सकते इसलिए उस पैसे का ज्यादा पैसा देहात के सरकारी स्कूलों में खर्च किया जाए ताकि गरीब किसानों, मजदूरों के बच्चे बड़े लोगों के बच्चों के साथ कम्पीटिशन में बैठ सकें और आईएएस, आईपीएस की परीक्षाओं में बैठने के काबिल हो सकें। सर्व शिक्षा अभियान ड्रामा बन कर रह गया है। केन्द्र सरकार प्रदेशों को इस काम के लिए पैसा देती है लेकिन उस पैसे का ९० परसैंट दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले की जांच करवायी जाए और इस पैसे को प्राइमरी शिक्षा में कनवर्ट करके खर्च करने का काम किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें पंजाब को भी शामिल कर लें।

श्री जय प्रकाश : इसमें पंजाब को भी शामिल कर लिया जाए वरना आप मुझे जल्दी बैठा देंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं और पंजाब एक बड़ी स्टेट भी है।

उपाध्यक्ष महोदय: पंजाब में प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है।

श्री जय प्रकाश : अब वहां ऐसी हालत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब ज्यादा है।

श्री जय प्रकाश : अब उसमें सुधार आया है।

हरियाणा प्रदेश जिस में पंजाब भी आता है, लेकिन वहां और उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेज बहुत कम हैं। वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं। उनके लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे सरल होनी चाहिए। दिल्ली में एक मेडिकल काउंसिल बनी है लेकिन वहां के लोग न राजनीतिक हैं और न ही सरकार के नियंत्रण में हैं। वे मनमर्जी से काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को भी कंट्रोल करके पूरे देश में जिला स्तर पर एक-एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तकनीकी शिक्षा हासिल करके देश और प्रदेश में जाकर लोगों की सेवा कर सकें।

मिड डे मील एक अच्छी योजना है। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है लेकिन कई जगह ऐसा सुनने और देखने में आया है कि मिड डे मील योजना का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां कई ऐसे स्कूल हैं जहां टीचर्स सारा दिन खाना बनाते हैं। बच्चे खाकर घर चले जाते हैं। वे उनको पढ़ाते नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि मिड डे मील की बजाय गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि बच्चे उससे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। कहीं बच्चे जल जाते हैं। जैसे पिछले दिनों तमिलनाडु में स्कूल में आग लग गई। कहीं अच्छा भोजन नहीं मिलता है, सामान अच्छा नहीं होता है, उनमें फफूंदी लगी रहती है जिससे बीमारी फैल जाती है।

एनडीए सरकार ने हरियाणा के साथ ठीक नहीं किया। उनके सदस्य यहां नहीं हैं। हमारे यहां आकर कह दिया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। उमा जी हरियाणा गई। उन्होंने एक खेल विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: She is not a Member of this House now.

श्री जय प्रकाश : जॉर्ज साहब यहां नहीं हैं। वह एक डिफेंस विद्यालय की घोषणा करके आ गए।

इसे लेकर लोगों में बड़ी वाह-वाही हुई। जो भी घोषणा सरकार करें अगर पहली सरकार वह घोषणा पूरी नहीं कर सकी तो नई सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस वित्त वर्ष में इस घोषणा को पूरा करें। यह यूनिवर्सिटी का मामला है। यह प्रदेश सरकार का नहीं, केन्द्र सरकार की एचआरडी मनिस्ट्री का मामला है। हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी जरूर बनायी जाए। अगर कोई सरकार गलत काम कर गई तो उसमें सुधार करके यूनिवर्सिटी को बनाया जाना चाहिए।

हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ से लगता है। वहां केवल तीन यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है। इससे दिल्ली पर पड़ने वाला लोड भी कम हो जाएगा और दिल्ली में दाखिले की जो मारा-मारी है, वह भी कम हो जाएगी। इस काम के लिए हरियाणा को ग्रान्ट दी जाए जिससे यूनिवर्सिटी बन सके। हम गांवों के विकास की बात करते हैं। यूपीए सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था की है। स्वजल धारा योजना पर पैसा खर्च किया। पूर्व सरकार ने योजना बनायी लेकिन पूरा पैसा प्रदेशों में नहीं पहुंचा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जितना पैसा बनता है वह वहां भेजा जाए ताकि वहां सड़कें समय पर रिपेयर हो सके और उनका रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा सके।

अभी एक साथी कह रहे थे और मेरा भी यही सुझाव है कि जितना पैसा जिस स्टेट से डीजल पर उपकर लगाने से आता है, उस स्टेट में उतना भिजवा दें । अगर एक स्टेट ज्यादा डीजल खर्च करता है और उस स्टेट को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो उस स्टेट के साथ यह बहुत अन्याय होगा । उस प्रदेश में, जहां प्रगतिशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो इनकम टैक्स में पैसा जमा करते हैं या उपकर में पैसा जमा करते हैं, उस प्रदेश को पैसा भिजवा दिया जाना चाहिए ताकि उस प्रदेश की प्रगति में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान हो।

उपाध्यक्षमहोदय, मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकारों को पैकेज दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीनों तरफ हैं । अगर आप सड़क उपकर का पैसा भिजवा देंगे तो दिल्ली पर जनसंख्या, बिजली और पानी का लोड कम हो जाएगा । इसी प्रकार जितना भी एनसीआर का क्षेत्र है, उसका विकास होगा और उस विकास से देश को बहुत लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा की बात तो कही, लेकिन चकित्सा की बात कहनी रह गई । आज पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी अस्पताल हैं, वे प्रदेश सरकार के नियंत्रण में हैं, वहां ग्रांट्स सेंटर से जानी चाहिए। गांव के प्राइवेट अस्पताल में ठीक तरह से डॉक्टरों का प्रबंध नहीं हो पाता है और न ही ठीक तरह से दवाओं का प्रबंध हो पाता है । आज हिंदुस्तान के गांव के किसान और मजदूर दवा-दारू के अभाव से बीमारी में मर जाते हैं, गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलतीं, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश सरकारों को निदेश दिया जाए कि जहां भी सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसरी है, वहां केंद्र सरकार द्वारा एड दिया जाए और वहां डॉक्टरों का प्रबंध किया जाए। इसके लिए अच्छा यह होगा कि वहां मुफ्त में चकित्सा हो । जिस देश में चकित्सा और शिक्षा मुफ्त होगी, उस देश की तरक्की में कोई भी शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन पानी के बारे में और करना चाहता हूं । पानी का बहुत झगड़ा है चाहे वह तमिलनाडु, आंध्रा या कर्नाटक का झगड़ा हो या पंजाब और हरियाणा का झगड़ा हो । हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया है । पंजाब हमें पानी नहीं देता । अब मैं इस बात को अलग से कहता हूं कि पंजाब में जितनी सरकारें आईं उन्होंने कहा - पंजाब रिपेरियन स्टेट है । जब हिमाचल के लोग ऊपर से बंध लगाएंगे तो न पंजाब को, न हरियाणा को, न राजस्थान को और न ही दिल्ली को पानी मिलेगा, वे यूपी की तरफ कर देंगे और हम सब को ऐसे ही मारेंगे । मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सारे काम को छोड़कर नहरों की बारिश का पानी या पहाड़ों का पानी, जो बेकार चला जाता है, उसका प्रबंध किया जाए । उस प्रबंध में प्रदेशों के झगड़ों को मिटाने के लिए एक सेंट्रल टि्रब्यूनल बनाया जाए और पानी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो न कि प्रदेश सरकार का, इससे आपस के झगड़े सदा के लिए खत्म किये जा सकते हैं । आप हरियाणा प्रदेश से भलीभांति परचित हैं, वहां एसवाईएल नहर में सतलुज नदी का पानी कम है तो हरियाणा को गंगा की तरफ से पानी दिलवा सकते हैं। यदि केंद्र सरकार यह फैसला करती है कि हरियाणा प्रदेश को गंगा से पानी दिलवा देंगे तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के झगड़े खत्म हो सकते हैं । इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खेती की सिंचाई के लिए खर्च करना चाहिए । जिस दिन से देश की बंजर जमीन में खेती शुरू हो जाएगी, इस देश के लाखों बेराजगार नौजवानों को ही नहीं करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे । जिस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाती है उस देश का मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है । सिंचाई को केंद्र सरकार के अधीन किया जाए, जब तक सिचांई केंद्र सरकार के अधीन नहीं आएगी, सेंट्रल वाटर टि्रब्यूनल नहीं बनाया जाएगा तब तक स्टेट के झगड़े बढ़ते रहेंगे । इन झगड़ों से देश का नुकसान होता है । अब अगर पंजाब सरकार हमें पानी दे दे तो हरियाणा प्रदेश में जितना भी ऐसा इलाका है जो बंजर पड़ा है वहां अच्छी पैदावार हो सकती है ।

इन मामलों से निपटने के लिये सैंट्रल वॉटर ट्राइब्यूनल बनाया जाये और जिन राज्यों का पानी पर आधिपत्य है, वह खत्म किया जाये ताकि देश के किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। हम लोग टयूबवैल से भी पानी निकालते हैं लेकिन नहरों का पानी उससे सस्ता पड़ता है। आज डीजल, बिजली के दाम बढ़ गये हैं। सारे देश में बिजली की प्राब्लम है, नहर का पानी मिलने से वह प्राब्लम भी दूर हो जायेगी। आज देश में बिजली के लिये ५ ग्रिड बने हुये हैं। मेरा सुझाव है कि इन पांचों को खत्म करके केवल एक ही नेशनल ग्रिड बनाया जाये। इसी प्रकार नहरों का सिस्टम ऐसा किया जाये कि जहां बाढ़ आ जाये, उसका पानी सुखाड़ की तरफ कर दिया जाये और जहां पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे दूसरी तरफ भेज दिया जाये। प्रतिवर्ष इस देश की हज़ारों-करोड़ रुपये की सम्पत्ति बाढ़ से नष्ट होती है। मेरे ख्याल से पूरा जन-मानस और सदन इस बात के लिये तैयार होगा कि देश की पैदावार बढ़ाने के लिए और कामों को छोड़कर सिंचाई के डेवलेपमेंट पर खर्चा करेंगे तो आने वाले समय में यू.पी.ए. सरकार का मुकाबला कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पायेगी।

उपाध्यक्ष जी, आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरे सुझावों को मान लेंगे। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri M.P. Veerendra Kumar.

SHRI P. CHIDAMBARAM: If Shri Veerendra Kumar may yield me for a minute, I would like to make a clarification.

You may recall that the hon. Member made a statement that we are inviting global tender for a design of a coin and we have floated a global tender for supply of blank coin. I was quite surprised when he made that statement.

Let me say, no tender has been called for design of the rupees ten coin. The design has been made by the National Institute of Design, Ahmadabad. This design has been approved and the rupees ten coin will be minted according to this design.

As far as the blank coins are concerned, again I am sorry, the hon. Member"s information is completely wrong. Noida Mint has floated a tender for coin blanks. This is a tender for Indian manufacturers only, located in India. The value of the tender is only Rs 7 crore to Rs.8 crore. Three firms of manufacturers located in India have purchased the tender paper so far. I have the names but I do not wish to disclose the names. No global tender has been floated for supply of blank coin. So, I think the information is wrong and I thought it should be corrected at the earliest opportunity before newspapers publish this information and not the answer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Veerendra Kumar, you have got only eight to ten minutes time to speak.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): I will not take much time of the House. I have only one or two points to make. I would only like to dwell upon the issue concerning the farmers, the peasants.

It is true that in this Budget large money is pumped into agriculture. It may be unprecedented but will such pumping of credit help the farmers? The other policies being pursued by the Government nullify whatever effect the Finance Minister wants to gain out of this credit policy. I would like to know if more credit is given how will the farmers pay it back. The farm prices are crashing down everywhere. I can quote what happened, out of my own experience because I come from that area, in Kerala. Banks have been giving more credit to the farmers but they could not pay it back. Take the case of pepper. In reply to a question in this House, if I remember the figure correctly, it has been stated that 14,700 –15,000 tonne of pepper is imported from SAARC and non-SAARC countries and about 16,000-17,000 tonne of pepper is exported. There is a gap of 2000 tonne between the import and export. What is being done is, we are mixing the best quality pepper in the world being produced in Malabar with the worst quality pepper produced in Vietnam and then export it. How will it help the farmers? How can they pay back the loan out of whatever little they get?

That is why, suicides are taking place. That is becauseof the policy of the Government. You take palm oil. The duty has been reduced. The entire coconut prices have come down. You take Thailand Agreement on fish. You know what is happening due to that.

There is one more thing. We are importing pepper from Sri Lanka. They are exporting more than what they produce. I pointed it out in this House once or twice but nothing has been done. So really this policy of import and the agreements which we have signed with other countries are ruining the prospects of the farmers. The prices are crashing down. In this respect, I want to ask can any agreement made by any bureaucrat be implemented without consulting Parliament? Can anybody go and sign an agreement which because a fait accompli. Whenever agricultural issues are raised in the House, what is the reply? The reply is that it is a State subject. Are the States consulted when such agreements are signed with any of the countries? Somebody told me that when Shrimati Gandhi was the Prime Minister once she went to some country. When an issue relating to signing of an agreement came up, she told that she has to go to her country for consultation. I do not know whether it is true or not. But somebody told me that. Does any consultation take place here? The moment some bureaucrat goes to some country, he signs an agreement. This is our experience for all these years. I do not want to quote the instances. You simply come here and say that it is a fait accompli as we have signed an agreement. Who had given you the authority? Do the bureaucrats know what is happening in this country?

I would seriously suggest that there must be a constitutional amendment. People must behave responsibly. Before an agreement is signed, it must be brought before the House. The Government must take the consent of the House and then it should become operative. When somebody signs an agreement, the whole nation of 110 crore cannot be taken to ransom. Who makes a study as to what is happening in my State and other States? Nobody is making any study. That is one of my plea to the Finance Minister. He must consider this seriously and urge the Govt. to bring an amendment to the Constitution and see that such things do not happen.

As regards prices, there are dictates from the World Bank, WTO and such other agencies that we cannot give domestic subsidy to farmers. We must not subsidise the inputs. We cannot understand that. Are we on the level playing field? If all the countries of the world are on the same ground, then we can accept it. What is the quantum of domestic subsidy in the United States of America? If I remember correctly, it is 375 billion dollars a year. The developed countries give a lot of subsidies but they are asking us not to give subsidy to our farmers. We are already marginalised. How will our farmers compete with these nations? Can we compete the farmers of the United States or Europe? Are we on the level playing field when we talk of globalisation? You cannot just ask them to fight those people who are armed so much. We cannot do that. So, this is the reality. Of course, I know Mr. Chidambaram will have a very persuasive argument about it. But I am only bringing before him a reality as I am coming from a rural area.

As regards inputs, you say that electricity cannot be subsidised. The cost of water must be realised. It is all right. I have before me a report by Sainath which appeared in The Hindu of 27th and 28th April, 2005. It is regarding how the deal was done regarding water. The questions are now being asked about how Maharashtra Water Regulatory Authority Bill was passed. I would only quote one or two points from report from Hindu. According to the Bill, the farmers could be forced to adopt drip or sprinkler irrigation in some regions. It further says that those who have more than two children have to pay one and a half times the new rates. If a poor man is having more than two children, he has to pay one and a half times more than those who do not have more than two children.

18.00 hrs. What a wonderful argument it is! The Bill signals a massive hike in water charges. The new rates will reflect the full recovery of the cost of irrigation, management, administration, operation and maintenance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are three to four more Members to speak today. If the hon. Members of the House agrees, then we may extend the time of the House by half an hour.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : Sir, what is happening now? How can the small farmers pay the entire cost? An Aurangabad based, very famous economist by name Shri H.N.Deshraja said that one acre will cost Rs. 8,000 more. There is no crop in this country which can hold this cost per acre. What is going to happen? In effect, all the marginalised farmers and those farmers who take entirely for the big agriculture as a livelihood will be driven out and the field will be prepared industrial tycoons and Multinational Corporations. We are already talking of the contract farming. There is a suggestion by the WTO and the World Bank that land reforms must be done away with. There should be no land reforms. There is a suggestion like that. Of course, except in the two States Kerala and West Bengal, land reforms are not implemented in other States. What is going to happen after contract farming is adopted? The Multinational Companies are going to take over the country. The entire farming community is going to be marginalised and farmers who had agriculture as their means of livelihood would be ruined.

Sir, in this connection I would like to point out about the Seed Bill which has been introduced in the Rajya Sabha. There is a Seed Bill of 1962. The provisions of that Bill are for controlling spurious seeds. I have gone through this present Bill. The provisions of the present Bill seeks to take away the right of the farmers to choose what seed he should cultivate. He cannot cultivate his seed; he cannot exchange his seed; he cannot sell his seed. He has to report about his entire stock to the Central Seed Committee which has one farmer representative. Finally, registration of seeds has been made mandatory. If any farmer does not cope with this regulation, then he would face imprisonment with a fine of Rs. 50,000/-. Can our farmers comply registration? There are so many types of seeds and now our farmers would be required to get registration and inform the Seed Committee. Who are the other members of the Seed Committee? They are all bureaucrats from the five States.

Sir, our approach to subsidy, our policy on imports and signing of agreements every time with other countries and now bringing in this concept of registration of seed, where does all these take us to? It is meant only for the elimination of the rural sector.

A law, passed by the Government of Maharashtra, stipulates that individuals and corporations are same. Are they same? The hon. Finance Minister is a lawyer and he would know that there was a judgement delivered by the Division Bench of a High Court on the 20th of this month. Placchimara is a small place in Palakkad district in Kerala. Their demand was that they should get drinking water. The Coca Cola company has a big plant in that area. The judgement that has been delivered says that an individual who want drinking water and a company who sells water have the same right. The Coca Cola company takes groundwater to sell, but these people want water to drink. I would like to urge upon the Government, the Government can do it, to appeal against this judgement in the Supreme Court. The Panchayat of the area has filed an appeal but they alone cannot fight such a big Multinational Company.

Sir, finally, where is this country heading? We are surrendering our entire resources, all the means of livelihood of our peasants to the big operators. With this kind of a policy, can we save the rural sector? Can we save the farmers by injecting such a law on credit? With more credit, I am afraid, there will be more suicides. We must reapprise the whole policy on agriculture. But India is not United States of America and we cannot take the Western norms and judge India. The moment the peasantry is gone, India is also gone.

There is unrest in Andhra Pradesh; there is unrest in many other places. Is it a mere law and order problem? The problem is about the land, the farmers and seeds and nothing else. You go and analyse the situation.

Sir, recently a man committed suicide near my house by just binding some crackers on his Body which they use to catch fish, and it exploded. How long is terrorism from there? Slowly, the whole society is becoming criminal and you say that it is a law and order problem! With such an attitude, I do not think you can save the farming sector.

I urge upon the hon. Finance Minister to at least see that there is some more transparency and more concern about what is happening in the rural sector and unless we take a determined stand, I think peasantry and agriculture in India are gone.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फायनेंस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। आमतौर पर जनमानस में कहा जाता है कि कोई भी बजट जब प्रस्तुत होता है, तो वह राजनीति से प्रेरित होता है। आज हमें सोचना होगा कि जो गरीब, किसान और मजदूर हैं उन्हें हम कैसे राहत दें। इसके लिए जो भी सरकारें आती हैं, वे सोचती भी हैं और करती भी हैं। समय-समय पर हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की स्थिति आर्थिक तौर पर बहुत दयनीय है। इसलिए हमने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की रु.१८,२३० करोड़ की जो योजनाएं लम्बित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि आप उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देंगे, तो जिस मंशा के साथ हम यहां चुनकर आए हैं, वह पूरी होगी।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी, उत्तर प्रदेश से चुनकर आते थे। जब वे प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि केन्द्र सरकार की ओर से जो धनराशि हम विकास हेतु देते हैं उसमें से केवल १५ प्रतिशत धन ही विकास कार्यों में लगता है और शेष ८५ प्रतिशत धन बिचौलियों द्वारा खा लिया जाता है। यदि देश के प्रधान मंत्री किसी जनसभा में यह उद्बोधन करें, तो यह शोचनीय और निन्दनीय है। इस पर हमें गौर करना पङेगा।

महोदय, कॉमन मनिमम प्रोग्राम के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स सुधारने वाला बजट प्रस्तुत किया था। एक ओर आपने महिलाओं और सीनियर सिटीजन का, यानी डबल आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया था, जिसके अन्तर्गत उन्हें ५० हजार रुपए से बढ़ाकर सवा या डेढ़ लाख रुपए तक की आय पर राहत प्रदान की थी, यह अच्छी बात है। दूसरी तरफ आपने सभी रुाोतों से कुल आय, यानी सकल आय यदि एक लाख रुपए से अधिक होती है, तो उसके लिए रिटर्न भरने के लिए कहा है। यदि देखा जाए, तो यह प्रावधान एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने वाला साबित होगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि आपने १० हजार रुपए या उससे अधिक निकालने पर ०.१ प्रतिशत की दर से जो टैक्स लगाया है, वह मेरे ख्याल से ध्यान बांटने वाली बात है और वास्तविकता कुछ और है। आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति केवल एक ही बैंक में खाता नहीं रखता है। वह दो-तीन बैंकों में खाता रखता है। यदि इस प्रकार का टैक्स लगाने का प्रयास किया जाएगा, तो वह एक साथ एक बैंक से १० हजार रुपए नहीं निकालेगा, बल्कि वह दो बैंकों से ५-५ हजार रुपए निकालेगा। जब ए.टी.एम. से रुपए निकालने जाते हैं, तो आमतौर पर जो दरबान वहां ख़ड़ा रहता है, आदमी १०-२० रुपए उसे वैसे ही इनाम के तौर पर दे देते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस टैक्स को वापस ले लिया जाए।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने सुहाने बजट, ड्रीम बजट की बात कही है, लेकिन यह वास्तव में तभी कारगर होगा जब हम लोगों को राहत दिलाने का काम कृरें। मैं और राज्यों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली की तरफ गौर करें, तो हम देखेंगे कि वहां बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। इस संबंध में, वित्त मंत्री महोदय ने हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी से भी वार्ता की। आपने मिठाई, रिफाइंड आयल आदि पर चार परसेंट टैक्स लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ दूध उत्पादकों को नहीं बख्शा है। इस देश में ७० प्रतिशत कृषक हैं और प्राय: सभी दूध का उत्पादन करते हौं।

आपने उस पर १२.५ प्रतिशत टैक्स लगाया है, मेरे ख्याल से आम उपभोक्ता इसका उपभोग करता है। मैं चाहूंगा कि इसे आप कम करें ताकि किसानों पर इसका डायरेक्ट बोझ न पड़े। हमारे देश की सेवा में सीमा पर जो लोग रहते हैं, जो रक्षा विभाग से जुड़े हैं, हमारे पास तमाम कैंटिनों से लोग आए और कहा कि कैंटिनों पर ज्यादा टैक्स लगे हैं। वहां से मुनासिब दाम पर जो डेली यूस की वस्तुएं मिती थीं, उन पर टैक्स बढ़ा दिया है, उसे वापस लेना चाहिए। आपने अपने बजट में, शिक्षा विभाग से जुड़े बजट में दुगुनी राशि की है। मिड-डे मील स्कीम की जो बात है इसमें कई जगह शिकायत मिलती है कि सही मायने में कभी मिलता है और कभी उन बच्चों को भोजन नहीं मिलता है इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । जहां पर वास्तविक रूप से हमारा धन का सही रूप में सदुपयोग हो वहां दुगुना आबंटन, दुगुनी राशि करने की जरूरत है । आपने एक लाख अट्ठासी हजार नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की बात की है और बजट में एक्स्ट्रा प्रावधान किया है । आज आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं, यहां जो भी सहकर्मी हैं, उनका मानदेय बहुत कम है । वे बराबर मांग करते रहते हैं, हड़ताल होती रहती है कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए और उनके बराबर वेतन दिया जाए, उनका मानदेय बहुत कम होता है । अगर मानदेय कम मिलेगा तो वे सही मायने में बच्चों की सेवा नहीं कर सकते हैं । गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का जो काम करते हैं, वे नहीं कर पाएंगे । उसमें तमाम पंजीरी, ब्रेड या और कुछ जो उसमें आता है, वे सब बेच लेते हैं । यहां तक भी शिकायत मिली है कि वहां जो कर्मचारी हैं, वे भी हर जगह से मेहनताना लेते हैं इसलिए हर जगह जो करप्शन है उसे दूर करना चाहिए । मेरे खयाल से जहां सही सदुपयोग हो, वहां धन लगाने की जरूरत है । अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में आपने राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर ढाई करोड़ किया है, लेकिन आज ज्यादातर माननीय सदस्यों ने उसी बात की शिकायत की है कि सही मायने में अन्त्योदय अन्न योजना का कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है । इसकी भी जांच करने की जरूरत है कि वास्तविक रूप में हमारे गरीब मजदूरों को फायदा मिल सके । इसी प्रकार से आपकी तमाम योजनाएं हैं - जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अगले वित्तीय वर्ष में लागू करने की बात है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि आज गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं । वहां स्वास्थ्य केंद्र हैं, मशीनें हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं रहना चाहता, वह शहर में रहता है । अगर गावं में डॉक्टर रहेगा तो सही मायने में हम गरीबों के लिए स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा शहर से डॉक्टर दस-पन्द्रह दिन या एक हफ्ते के बाद जाता है, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है । इस स्कीम को दुरुस्त करने की जरूरत है ।

महोदय, आपने सर्वशिक्षा अभियान में करीब ७,१५६ करोड़ रुपए बजट में दिए हैं । इसमें हमारा मकसद केवल यह नहीं है कि आदमी नाम लिखे, ६५ प्रतिशत आदमी केवल नाम लिखने पर साक्षर नहीं हो जाते । इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा । साक्षरता अभियान में, मेरे खयाल से सर्वशिक्षा अभियान में कोई उपलब्धि गांवों की तरफ नहीं है । इसके लिए आपने जो बजट दिया है, मेरे ख्याल में वह ठीक नहीं है ।

महोदय, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण का बजट बढ़ाया है और आपने आबंटन भी सही किया है । इसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा । आपने ५०,००० से अधिक सालाना बिजली का बिल भरने वाले लोगों को भी रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है । ऐसे बहुत से सीमांत, अच्छे किसान हैं जिनका बिजली का बिल, टयूब वैल का और उनके घरों का बिल देखा जाए, तो मेरे खयाल से सालाना हो ही जाता है । यह भी एक तरह से बोझ के रूप में है । आपने नोटों की बात कही कि दस रुपए का सिक्का चलाने जा रहे हैं, यह ठीक है लेकिन आज भी बैंकों में जाएं तो एक रुपए का नोट दिखाई नहीं पड़ता । तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लोग दस-दस रुपए की गड्डी लेकर बैंकों में जाते हैं तो कैशियर झल्ला जाता है कि इन्हें हम कैसे गिनें, हम इन्हें गिन नहीं सकते, हमें बड़े नोट चाहिए । इसमें दिक्कत यह है कि जो हमारा गरीब मजदूर किसान है उनके लिए एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए और दस रुपए ही बहुत होते हैं, इन नोटों का प्रचलन आप करें । बैंकों को भी हिदायत करें कि अगर इस प्रकार के नोट आएं तो उन्हें लें।

आप काउण्टर बढ़ा दीजिए, आप कर्मचारी डिप्यूट कर दीजिए, एक्सट्रा कर्मचारी आप रख लीजिए। ये सारी बातें हैं।

चूंकि उपाध्यक्ष महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं एक शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने पैट्रोल पम्प मालिक और जो संचालक हैं, उनका कमीशन आपने पांच साल से नहीं बढ़ाया है। पैट्रोलियम उत्पाद के दाम अधिक बढ़े हैं, इधर काफी बढ़े हुए हैं लेकिन उनका कमीशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनको कमीशन देने की बात है, उनका कमीशन बढ़ाये जाने से चोरबाजारी, जमाखोरी या जो घटतौली होती है, उस पर काबू पाया जा सकता है।

इसी के साथ-साथ आपने ट्रैक्टर पर भी दाम महंगा किया है, यह किसान से सीधा जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर को भी हमें सस्ता करना चाहिए। डीजल के दाम बढ़े हैं, समय-समय पर डीजल का दाम फ्लक्चुएट होता रहता है, घटता-बढ़ता रहता है। डीजल का किसान से सीधा जुड़ा हुआ सम्बन्ध है, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है।

इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, २००५-२००६ के फाइनेंस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

भारत के अर्थ मंत्री चिदम्बरम, महंगाई कम करने का पूरा करो धरम, एन.डी.ए. वालों को बिल्कुल नहीं थी*… लेकिन आप गरीबों की मदद करने का करो करम।

उपाध्यक्ष महोदय : यह लफ्ज़ रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री रामदास आठवले: एक तो इस वर्ष का बजट बहुत अच्छा बजट है। आपकी कोशिश जरूर है कि इस देश के लोगों की गरीबी हटनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें जो कुछ बातें करनी हैं, एक तो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों में गरीबों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि जो स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान में शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन के मुताबिक बजट में प्रावधान होना चाहिए। अभी २००१ की सेंसस के मुताबिक शैडयूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन १७ परसेंट है और शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन १० परसेंट है। टोटल हमारे देश के बजट में से २७ परसेंट हर डिपार्टमेंट में उतना बजट एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह से हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों की गरीबी हटाने में काफी मदद हो सकती है, उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के विकास के लिए एक पांच लाख करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर ५ लाख करोड़ की योजना हम बनाते हैं तो एस.सी. एस.टी. के बेघर लोगों को मकान दिया जा सकता है, उनकी शिक्षा में भी अच्छी प्रगति की जा सकती है, उनको रोजगार देने वाली कई स्कीम्स भी हम बना सकते हैं और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने में उनकी काफी मदद हो सकती है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों में शिक्षा थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने जब से अपना आन्दोलन चालू किया और दलितों में जागृति निर्माण करने का काम किया, तब से दलित समाज में, आदिवासी समाज में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, मगर उनकी आर्थिक परिस्थिति के मुताबिक हर विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा सकता है। अगर जाता भी है तो उनको हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिए मेरा सोचना यह है कि रेजीडेंशियल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ-साथ जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में या रेजीडेंशियल स्कूल में एप्लाई करते हैं, हर *Not Recorded.

एक को प्रवेश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी स्कालरशिप ज्यादा देने की आवश्यकता है और जो शिष्यवृत्ति है, वह उनको महंगाई के मुताबिक मिलने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि फाइनेंस मनिस्टर को वल्र्ड बैंक से बात करनी चाहिए और वल्र्ड बैंक के शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के एन.जी.ओज़. को डेयरी डवलपमेंट का उद्योग हो या और कोई उद्योग हो तो उसके लिए डायरैक्ट वल्र्ड बैंक को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसके लिए भी एक बार वल्र्ड बैंक के साथ चर्चा करने की आवश्यकता हैं।è उसी तरह यदि बेरोजगारी को हमें हटाना है तो बेरोजगार लोगों को अपने पैरोंार खड़ा करने के लिए, स्वयं रोजगार के लिए उनको मदद देने की आवश्यकता है लेकिन अगर वे दस लाख या पचास लाख का लोन लेते हैं तो बैंक उनसे श्योरटी मांगता है, श्योरटी देने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। इससे उनको लोन नहीं मिल पाता है। इसके लिए कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता है।

स्लम में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम किस तरह से दे सकते हैं इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मुंबई में स्लम के विकास के लिए सरकार ने वर्ष २००० तक की झुग्गियों को मान्यता दी है। लेकिन जहाँ जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है वहाँ पर लोग जाते ही हैं। इस तरह की कट ऑफ डेट देना संवैधानिक नहीं है। स्लम में रहने वाले लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा मदद देने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए मेरा सुझाव है कि हर आदमी की सम्पत्ति पर नजर रखी जाए। यह तय किया जाए कि एक आदमी के नाम पर कितनी सम्पत्ति होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोशल समानता के साथ-साथ आर्थिक समानता के तत्व को भी स्वीकार किया है। यदि हमें आर्थिक समानता का तत्व स्वीकार करना है तो सम्पत्ति पर बंधन लगाने की आवश्यकता है। लेकिन सम्पत्ति पर बंधन लगाने का कोई कानून नहीं है। अगर हमें समानता लानी है तो एक आदमी या एक परिवार की सम्पत्ति पर बंधन होना ही चाहिए। इस पर भी कोई न कोई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चिदम्बरम जी एक अच्छे वित्तमंत्री हैं, उनको देश में पैसा भी लाना है। इसके साथ-साथ डीजल और पैट्रोल के दाम न बढ़ें, महंगाई न बढ़े, यह भी उनको देखना है। काले पैसे पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। हमारे देश की इकोनॉमी इससे खराब हो रही है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस काले धन को कैसे रोका जाए। काला धन किसी भी देश की इकोनोमी को प्रभावित करता है। जिस देश में काला धन कम से कम होता है, उस देश की इकोनोमी सुद्ृढ़ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे बिल का मैं समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यह सरकार अगले चार सालो में गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाएगी।

*SHRI P. MOHAN (MADURAI): Sir, I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill for the year 2005-06. This is the second consecutive Budget and Finance Bill presented before this august House by the UPA Government. I reiterate all the that have been pointed out by our leader, Prof. Rupchand Pal about this Finance Bill. I am happy to note that certain features of this Bill are widely welcome and hence, I would like to congratulate the hon. Finance Minister and put forth my views both on behalf of my party and on my own behalf.

Sir, when it comes to religious people they will repose everything on Shiva saying that sarvam shivamayam. As far as this Central Government is concerned, whenever we approach any Department or any Ministry they pass the buck all on the Finance Ministry. They say that everything depends on the Finance Ministry. They point fingers at Finance Ministry saying that they wait for their clearance or concurrence. They say that they can fulfil our demands only when Finance Ministry gives a nod to their proposals. This is my experience during my both the tenures, now and in the past. It is a matter of pride that both the Ministers in the Finance Ministry hail from Tamil Nadu. It is heartening to note that both Shri Chidambaram and Shri Palimanickam are at the helm of affairs there. I would like to appreciate this Government for enhancing the allocation of funds to various departments in a prudent manner much better than their erstwhile NDA Government. Particularly, I would like to refer to the Ministry of HRD. During NDA’s rule, the allocation was Rs.5,000 crores. Now, it has been enhanced to Rs.12,000 crores. It is appreciable that many such departments and ministries that really touch the poor are getting enhanced allocations. Even then, I have certain things to point out for necessary corrective measures.

 

*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

When we come to credit facilities from the nationalised banks, it is far from encouraging. Our hon. Finance Minister has stated that the credit limit for Educational loans and agricultural loans have been enhanced from Rs.5.00 lakhs to Rs.7.00 lakhs. Whenever our Finance Minister visits Tamil Nadu he has been saying that agriculturists shall have liberal credit facilities. But to the contrary the bottlenecks are still there. Insisting on formalities and other sureties, the Bank men are dodging and depriving the farmers and self-employed persons of the much awaited credit facilities. Even today the situation has not eased. There is an urgent need to streamline the procedure involved in extending loans by the nationalised banks. I urge upon the Finance Ministry to impress upon the banks to be transparent and more open. They must issue periodical statements as regards to the loan extended. The details of the beneficiaries must be given clearly indicating the nature of loan, the performance of the loanees and their income. It should also be given clearly how much of money was given away as loan and details on the trade or industry must be given category-wise.

Considering the paucity of time, I would like to point out two lacunae that come to my mind. One is levying tax on withdrawal of Rs.10,000 from a bank. It goes without saying that only people who handle white money go to the bank and handle accounts. They are depositing and withdrawing money only from our nationalised banks not from the secretive Swiss banks. I urge upon the Union Finance Minister to give up this proposal once and for all. Income-tax ceiling has been enhanced. It is widely welcome. But still there is an apprehension that the withdrawal of standard deduction may not really benefit and it may not allow the intended benefit to accrue. Hence, I urge upon the Finance Ministry to look into this and see that the benefits go to the income-tax payers, especially the salaried class.

Now, I would like to point out to the programme generating facility centre constructed by Doordarshan in Madurai. Long back the construction has been completed, even the installation work is over but it is yet to be commissioned. The reason assigned is that the posts have not been sanctioned by the Finance Ministry to deploy manpower for operating that studio facility.

The construction is a fruition of ten years of effort. But, it is now lying unutilised. I & B Ministry people say that it has not been commissioned because staff have not been posted there and it awaits clearance from the Finance Ministry. Ten years are waiting and Rs.10 crores of spending must not go waste. Hence, I once again urge upon the Finance Ministry to ensure that on-going projects are not shelved because of non-clearance at a later stage. Timely allocation and release of funds must be ensured.

Now, I come to the pathetic situation that is there in chilly cultivation areas including Sivaganga that comes under the Lok Sabha Constituency of the hon. Finance Minister. Hundreds and thousands of chilly growers are facing a grave situation now because of a sudden a steep fall in prices. The chilly that used to cost Rs.20 per kilo costs a mere Rs.2 per kg. now. This affects the farmers because their efforts to grow in plenty results in their misery. About 1.75 lakhs acres of land in Tamil Nadu alone is utilised for chilly cultivation and those farmers are in tears now. There is no procurement from the Centre. Hence, I urge upon the Union Ministry to find a way out and announce a minimum support price. In Madurai market, the same chilly costs Rs.30 per kilo. My colleague from Andhra Pradesh was mentioning that there is an effective marketing federation mechanism but still the chilly that was sold at Rs.2,700 per quintal last year fetches only Rs.1,200 per quintal this year. So, we learn that Andhra has also been seriously affected by the plentiful growth of chilly. There is the MSP mechanism for many agricultural produce and goods. I urge upon the Centre to include chilly also in that list.

 

I would like to point out that the language news units in the headquarters of Akashwani are sought to be transferred to the regional units. Citing the reason that posts are not being sanctioned, the news units in various Indian languages are moved away from the national capital. I urge upon the Union Finance Ministry to look into it and ensure that we are not deprived of news bulletins that will carry national and international news. We are used to morning 7.15 and evening 7.15 and mid-day news from Delhi. By shifting them to State Capitals, the very purpose of these traditional broadcast is defeated. I learnt that efforts are on to shift Tamil news unit from Delhi to Chennai for want of funds that are not being provided by the Finance Ministry. Hon. Chidambaram is the Finance Minister at the Centre and he hails from Tamil Nadu and I request him to ensure that Tamil broadcast continue from Delhi. All Indian languages must have their news broadcasts from the national capital.

Central schools are effectively functioning all over the country providing education at less cost. Hence, I urge upon the Union Government to ensure that all the district headquarters are provided with Central schools all over the country. The ban on recruitment should be lifted.

At this juncture, I would like to point out that there is a sudden insistence on first class in degree in the recruitment for clerical jobs in banks. Candidates hailing from rural areas and poor background may not have first class and may still successfully compete in the competitive examinations held for bank recruitments. Even IAS and IPS candidates are not expected to be first class graduates. Then, why banks must insist on this? I urge upon the Finance Ministry to render justice to job aspirants and prospective candidates from backward regions. It used to be stated that a mere pass in a degree from any recognised university was enough. Now, it is sought to be changed and it will create a disparity. Hence, the move must be given up immediately.

With these words, I conclude by extending support to the Finance Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, that is the 29th of April 2005, at 11 a.m. 18.30 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 29, 2005/Vaisakha 9, 1927 (Saka).