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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Situation Arising Out Of Recent Terror Attacks At ... on 16 March, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title:    Discussion regarding situation arising out of recent terror attacks at Pathankot Airbase (Discussion Concluded).

 

HON. SPEAKER: Now we will take up discussion under Rule 193. Shri Kalikesh N. Singh deo ji.

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर):महोदया, पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था वह महज़ आतंकवादी हमला नहीं था। वह हमारे देश के सशस्त्र बलों की बुनियाद को कमजोर करने की साजिश थी। वह दिखाना चाहते थे कि हमारे देश की आर्म्ड फोर्सिस स्वयं की रक्षा करने में नाकाम हों तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। That is what the terrorists wanted to portray.  That is why the incident of terrorists attack on Pathankot is so important.  It is not just a mere terrorist attack.  It has a larger ramification. 

          Madam Speaker, let me state the unequivocal support of my political party and myself, as an individual, to the Government for their fight against terror.  It does not matter which Government holds the seat.  We must, in this House, rise as one to combat the battle against terror, especially, that of externally sponsored terror.  While we mourn the death of the people who died in the attack including the Lieutenant from the NSG, we must also question the reason why they have died.  Nowhere in the world, in terrorist attacks, do we have so much collateral damages from security forces as we have seen in India.  It is not new to the Pathankot incident.  We saw the damages in 2008, when the Taj incident took place.  We have seen it again in Pathankot. 

          Have we learnt our lessons from past incidents?  That is what we have to ask ourselves.  Did we have enough warning on these incidents?  Did we act correctly?  Did we act as per an established protocol to address counter-terrorism issues or do we act on the whims and fancies of the Government in power?  Was the decision making centralised?  Was it fairly democratic giving one command and control rather than what is being reported in the papers – confusion among the forces on who rides the operation?  This is what we must tend to ask ourselves. 

          The one good decision the Government made and we must congratulate them for that is to ensure that all the critical assets – all the Mig-21, all the attack helicopters – were removed once the information was confirmed that a terrorist attack was going to take place. But, I do not know who to thank.  I am not clear whether the decision to do that was taken by the Defence Minister as it should have been or whether the decision to remove those attack helicopters was taken by the Home Minister or the NSA.  There is confusion in this entire incident as to who took the decision, who masterminded the operation and who does the credit or the blame finally restate.

          There are conflicting reports in newspapers on this.  The NSG was called in.  That was the first and the most critical decision. The NSG, an urban assault or a Counter-terrorism Unit, is used for hostage crisis. The NSG was called in to battle against four to six terrorists.  We did not know how many terrorists there were until yesterday when somehow after three months the Government has come to the conclusion that there were six terrorists.  Was the NSG the correct choice?  This is the first question that we need to ask the Government.  When there are 50,000 armed forces stationed in Pathankot, who have experience of fighting with terrorism in Kashmir, was the NSG the correct choice?  What were the reasons for calling the NSG?  Does the Army Chief and the Air Force Chief not have the faith in their own cadres to have battle such an encounter?  What happened by the NSG being called in?  I call it a critical mistake with authority?  What should have been a large force operation defending the perimeter of the Air Force base got converted into a small force operation.… (Interruptions) 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, there is another meeting going on.  That shows the seriousness. 

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आपस में बातचीत नहीं करें। बहुत सारी आपस में बातचीत हो रही है, मेरे भी कानों तक पहुंच रही है। I do not understand as to what is going on here.  

   

13.00hours SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Madam, this issue reflects the gravest of security threats to our nation.  I would urge the hon. Members of the entire House to be patient, to support this issue by listening to it, by speaking on it and supporting the Government in their fight against terrorism.

          Madam, as I was saying, by the NSG being called in, a large force operation which should have guarded the perimeter of the Air Force base got converted into a small force operation.  The NSG, because they are a few in number, a mere 150 or 200 had to wait for the terrorists to attack.  It took them 48 hours to locate the terrorists and have the encounter.  Whereas in Paris when the terrorists attack happened, it took two hours for them to find the terrorists, to kill them and finish the encounter.  Here the encounter went on for more than a day.  At a time when the Home Minister himself, on January 2nd, tweeted, “I congratulate our Armed Forces and the other Security Forces on successfully neutralizing all the five terrorists in ‘Pathankot operation’.”  This tweet was later on retracted.  The Defence Minister himself tweeted on January 2nd at 9 p.m. “I compliment the security forces for swift and effective response. I salute the brave martyrs for making the ultimate sacrifice while protecting our motherland.”           Madam, the following night at 12.30 p.m. one, two or three more terrorists were detected.  In a situation like this in 2001, the GoM had published a Report saying a Crisis Management Group could be formed.  The Orders for addressing such a crisis was to come from the Crisis Management Group. 

          My first question to the hon. Home Minister is this.  Was a meeting of the Crisis Management Group convened to address this issue?  The Crisis Management Group itself not only coordinates between different security agencies and intelligence agencies but also monitors the message going out to the Press, the statements by the Ministers.  If the meeting of that Group had been convened, then conflicting statements would not have gone out from the Government.

          Madam, again this is not a political issue.  It is a matter of establishing protocols; it is a matter of establishing procedure so we, in the future, can fight against terror. 

          Madam, did the Government have enough warning?  On 31st of December at 8 o’ clock, the taxi driver, Ikagar Singh was killed. At 3 o’ clock in the morning, the Police Superintendent, Salwinder Singh was kidnapped.  The night earlier, he called the Punjab Police and confirmed to them that four to five members dressed in Army fatigues having assault rifles have kidnapped me and I have got free. I understand from Punjab sources, from the Punjab Police and from newspaper reports that the Punjab Police was trying to get in touch with the Home Ministry, was trying to get in touch with NSG but it could not get through.  The Offices were shut; the mobiles were shut.  Do we not in the country like ours have a system where we can actually communicate with the security forces and intelligence agencies or do we have to wait for 9.30 a.m. or 10 a.m. in the morning for the Officers to come before we communicate to them?

          Madam, this is not new.  Even when the Indian Airlines plane was taken hostage in 1999 the Crisis Management Group had met.  They tried calling Amritsar at that time to stop the plane; they tried calling various Airport authorities; their numbers had changed then and they could not get through. 

Is this the level of preparedness that we have as a nation? I am not blaming one Party or the other.  What I am trying to point out, Madam, is the need to address this issue. 

Madam, we had more than 48 hours of Intelligence warning.  At nine in the morning on January 1st, the IB had got confirmation about the kidnapping of the SP and the killing of the taxi driver.  We did not think it necessary to try and warn the Defence establishments, the two major Government targets in Pathankot that such a threat was emanating in that Region.  It was only at Lunch time when they found the recorded messages of the SP’s phone, which was being used by the terrorist and when the terrorist himself said: “I am at the base. I am going in for a suicide attack, and the mother of the terrorist asked: “तुमने खाना खाया बच्चे?”          These are recorded conversations, Madam.  It is only when the terrorist himself says:“I am at the base, I am going to attack”, that the intelligence agencies wake up and say that the attack is imminent.

          Madam, the capabilities of our intelligence agencies are not for collecting information from newspaper reports or from websites as has been proved in the past.  Their capacity is judged by synthesising that information into collectible, actionable intelligence, which can be acted upon.

          Madam, 3.30 pm on Ist January was when the NSA called the meeting with the Joint Chief.  The decision to send the NSG was taken at 4.30.  The NSG arrived at 8.30 in the evening.  But was the NSA aware or was the Home Ministry aware that the NSG does not have long range night vision equipment?   They are   unable to effectively deal with encounters at night because they do not have the equipment. Crores of rupees  have been given but not spent. Seventy-two items are still missing from the NSG’s requirement, which were listed after 2008. 

          Madam, do we still keep waiting for the Governments to change in order to fulfil their requirement?  Are we serious about our fight against terror? The IB has  20,000  personnel, 5,000 of which are in the field.  That means, some are kept for analysis. A majority of them are drivers, clerks, peons etc. The RAW has 9,000 operators.  In the US itself, there are 500,000  intelligence operators, which have the  highest security clearance.  Are we prepared to fight against terror?  Are we serious about our fight against terror? That is a question, we must ask ourselves.  Unless we equip our Forces, unless we equip our intelligence agencies in order to try and do their job properly, we will always fail.  I say, fail, Madam for a certain reason.  A terrorist attack is judged on three or four basic points. By them, achieving  their objective or not. By us,  being able to stop them in a timely manner. By  ensuring that we have not collateral damage.

          Madam, again, I ask,  did we need to lose the seven people? The lieutenant from the NSG who died, died by the rigged  bomb on the dead body of a terrorist.  He died and four other people were injured. The Army faces this routinely in Kashmir.  If the Army had been deployed, if the combing had started, if the parameters had been guarded, the situation would have been different.  The Army is used to these mechanisations of terrorists.  They are used to the fact that these kinds of tricks are involved.

          Madam, the NSG, even though it was being headed by an Army in operation,   ultimately lies under the police.  They are not for counter terrorism.  They are for urban assault and hostage situation as has been reported in the papers in the form of  a statement made by the NSG commander himself.

          Madam, there is a confusion about the manner in which decisions were being taken.  I would like a categorical answer from the Home Minister that in this particular encounter or for that matter, in encounters in the future, who is the person we must turn to, for accountability? Who is the person we must turn to for decision-making?  Is there an established protocol under which these decisions are taken?  Or, is it left again to the Government in power to decide?  I know in the past also, the NSA had usurped the decision-making power; and it may be a well thought out decision of the Government to do so.  But then, he must tell us that in the fight against terrorism, in counter-insurgency matters and in hostage situation, it is not the Home Ministry, it is not the Defence Ministry but it is the NSA, which is responsible.  Even though, tomorrow, a General of the Army may be kidnapped.Can the Defence Ministry wash its hands off at that time? Madam, this particular incident brings to light many deficiencies in our system. 50 kilograms of ammunition and 30 kilograms of grenade were taken in the SP’s car for 30 kilometres from the point they took the car into the perimeter of the base.  Nobody saw it.  Nobody, the Punjab police and other security agencies, saw it. Madam, the Defence Service Corps used to guard the airbase for 24 hours. They also could not detect the terrorists moving around and they moved around from four points – from point one to point two to point three to point four.  For 24 hours, no defence establishment saw it.  What were they doing? Madam, the NIA went to investigate it. HON. SPEAKER: Try to conclude. SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I understand and I appreciate it.  I am going to finish fairly quickly. Please give me a few minutes.                                                Madam, the NIA went to investigate it.  As I was telling you earlier, we had no idea how many terrorists they were.  It has just been informed to us in today’s newspaper that six terrorists existed.  What was the SP doing at 0230 hours in the morning?  He was driving in a car with his cook and his friend.  He was in his official car.  We know that he is a diamond jeweler in Punjab.  It was so reported.  We know in Punjab the nexus of narcotics smuggling and arms smuggling.  It is repeatedly being used by our neighbours.  They go on infiltrating our borders.  Why cannot we put a stop to that?  The Army controls 20 kilometres of the border.  The BSF controls 34 kilometres.  They have been asking you for more troops.  But troops have not been given. As per the police investigation, he has been left after that.  I do not know the facts.  I cannot comment on it.  But I would highly suspect that there is nexus somewhere.  We have a mole.  These attacks could not have been planned without support from our side.  They knew the layout of our camp.  In fact, the NSG did not know the layout of the camp.  They had to be apprised and that left them short-handed.  The terrorists knew the layout of the camp.   I am all for friendly relationship with Pakistan.  The Prime Minister went in and was there for the birthday celebration of the Pakistani premier. I support good relationship between India and Pakistan.  But they must also be held accountable.  Having a cup of tea with them or having a dinner with them is not the solution.  At what cost do these gestures hold?  I remember that in the last Parliament tenure, it was the Leader of the Rajya Sabha, who told me that not talking to Pakistan is also a strategic decision.  If we do talk to Pakistan, we must hold them accountable.  We know from the recording that Jaish-e-Mohammed was involved in coordinating this terrorist attack.  Why is it that Masood Azhar is still roaming free in Pakistan? Are we putting enough pressure on Pakistan to arrest him and not just give slips and bits and make us happy?           Lastly, I would like to say through you, in this entire incident, our country has suffered.  We keep laying political blame-game on each other.  Even though we have tried with our limited resources to shore up our anti-counter terrorism systems, we continue to be one step behind the terrorists.           Madam, it is time this entire House wakes up to reality.  It is time we, as a Government, put our resources and fight against terror.  We shore up our intelligence agencies because we know there is a huge deficiency there.  We ensure that a strict protocol is maintained, a procedure is defined and announced which is enacted in the US but it remains just a procedure here in India whereby we can actually ascertain and deal with such terrorist encounters.    

          Madam, with that, I would like to thank you for allowing me to raise this Discussion under Rule 193. Thank you very much.

                                                                                     

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m. 13.15 hours The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes                                            past Fourteen of the Clock.          

14.18 hours The Lok Sabha re-assembled at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.

 

(Shri Anandrao Adsul in the Chair)   DISCUSSION UNDER RULE 193 Situation arising out of  recent terror attacks at Pathankot Airbase...Contd   THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Chairman, Sir, the time allotted to the Short Duration Discussion is two hours. We have to adhere to the time schedule because there are other important issues and Bills also. I request the Chair to see that equitable justice is done to all on both sides of the House.

HON. CHAIRPERSON: I will do that. Thank you.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, धन्यवाद। आज मैं कलिकेश नारायण सिंह देव जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पठानकोट के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने केवल कुछ प्वाइंट्स उठाए, लेकिन जो मुझे लगता था कि इसमें काफी हीट हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, एक अच्छी बात यह हुई कि यह पार्लियामेंट सेन्सिबल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है और जो ईश्यू हैं, क्योंकि पठानकोट कोई पहला ईश्यू नहीं है। 1946-47 के बाद से यदि घटनाओं को हम देखें तो चाहे चाइना का वार हो, पाकिस्तान का वार हो, पुरुलिया का डिप्लॉयमैंट हो, मुम्बई का अटैक हो या पार्लियामैंट का अटैक हो, यदि उन घटनाओं में हम जाना चाहेंगे तो किसकी कमीज़ ज्यादा साफ है और किसकी कमीज़ गंदी है, यदि यह राजनीति हो जाएगी तो आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जो पूरे देश को एक होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं  परेशानी नज़र आती है और लोगों के सामने यह मैसेज जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोज़गारी के मुद्दे पर कहीं न कहीं पार्टियाँ बँटी हुई हैं। इसीलिए मैं कलिकेश सिंह देव साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया, वह राष्ट्र के हित का मुद्दा उठाया।

          लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो अपने वक्तव्य में उठाईं या बात करते हुए उठाईं, उसमें सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में  कोआर्डिनेशन क्या है। एक तो पठानकोट में आर्म्ड फोर्सेज़ की सबसे कम कैज़ुएलिटी हुई। आपको पता है कि एनएसजी का केवल एक ही कमांडो वहाँ मरा। समय ज्यादा लगा क्योंकि छः आतंकवादी थे। फौरेन्सिक की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कांस्टीटय़ूशनल प्रोविज़न क्या है। इस देश में हम कोआपरेटिव फैडरलिज़्म की बात करते हैं। यहाँ एक चर्चा करने का सवाल है कि कांस्टीटय़ूशनल प्रोविज़न क्या है। क्यों इस तरह की पठानकोट जैसी घटनाएँ होती हैं, क्यों मुम्बई जैसी घटनाएँ होती हैं? आप इंटैलिजैन्स को फेल्योर कह देते हैं कि इंटैलिजैन्स फेल्योर हो गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सचमुच इंटैलिजैन्स फेल्योर हो जाता है लेकिन उसकी मौरेलिटी को, उसके मौरल को कौन खत्म करता है? अभी इशरत जहां की बात करते हुए आपको पता है कि मैंने कहा कि यह लड़ाई इंटैलिजैन्स वर्सेज़ इनवैस्टिगेशन है। यदि वह कोई इनपुट दे देता है और उस पर कार्रवाई हो जाती है और आप इंटैलिजैन्स को यदि दोषी ठहराएँगे और उसी को आप प्रॉसीक्यूट करने की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि आप अमेरिका की तरह 5000 की फोर्सेज़ खड़ी कर लो, अमेरिका की तरह 20000 की फोर्सेज़ खड़ी कर लो, वह 20000 प्यून और कर्मचारी नहीं होंगे, वे केवल और केवल इंटैलिजैन्स के लोग होंगे तो भी आपको कोई सही सिचुएशन क्या दे पाएगा?

          दूसरा सवाल यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपने सबसे बेसिक सवाल उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है, लॉ एंड ऑर्डर हम स्टेट का विषय मानते हैं। कांस्टीटय़ूशन के अंदर इसको स्ट्रैन्गथैन करने का तरीका क्या है कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 359 जो कांस्टीटय़ूशन के हैं, आप उसको मज़बूत करिए जिससे सैन्टर स्टेट में प्रीवेल कर पाए कि हमें जब आवश्यकता होगी, हम ला एंड आर्डर संभाल लेंगे। यहाँ वह सिचुएशन नहीं है क्योंकि जो स्टेट की गवर्नमैंट है, वह इलैक्टेड गवर्नमैंट है। जो पठानकोट की घटना है, वहाँ सब कुछ के बावजूद भी एक इलैक्टेड गवर्नमैंट है - पंजाब की सरकार है।  यह बुलाने का जो सवाल है, आप 352 और 359 को क्या स्ट्रैन्गथैन कर पाने की स्थिति में हैं या किसी सरकार में यह हिम्मत है कि वह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डायरैक्टली सैन्टर में ले लें जब तक आप राष्ट्रपति शासन इंपोज़ नहीं करते हैं?

          एक सवाल यह है कि जो पावर ऑफ इश्यू डायरैक्टिव्स अंडर 256 और 257 जो  हैं, वह एक तरफ प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को और आर्टिकल 352 को मज़बूत करता है और दूसरी तरफ आर्टिकल 355 का जब भी आप उपयोग करते हैं, तो राज्य कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एनरोड कर रहे हैं। तो इस पार्लियामैंट को यह सोचना है। मैं पठानकोट से  ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं पार्टिज़न एंगल पर किसका दोष था, किसका दोष नहीं था, एनएसजी ने क्या किया या क्या नहीं किया, वह नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस पार्लियामैंट के लिए यह विचार का समय है क्योंकि समय-समय पर जिस तरह से श्री सिक्देव ने कमेटी बनाई और कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी सुब्रह्मणयम के नेतृत्व में और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका जिक्र आपने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाओ और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत बड़े-बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जो रिकमंडेशन किया, उस रिकमंडेशन को हमने किस तरह से माना?

          इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि सैन्ट्रल फोर्सेज़ का जो डिप्लॉयमैंट है, वह सुओमोटो नहीं हो सकता है। आपने कहा कि सैन्ट्रल फोर्सेज़ ने इस पर कैसे सुओमोटो विचार नहीं किया। जब तक राज्य उसको मांगेगा नहीं तो सुओमोटो सैन्ट्रल फोर्सेज़ का डिप्लायमैंट नहीं हो सकता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद जो पावर, ज्यूरिस्डिक्शन और डैफिनिशन है कि एंट्री 2ए में जो आपने यूनियन लिस्ट में दिया है कि सैन्ट्रल फोर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या हम उसको आज बदल पाने की स्थिति में हैं क्योंकि देश के हालात बहुत खराब हैं? हम प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं और एक नहीं, रोज़ जूझते हैं। रोज़ हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज़, रोज़ हमारी आर्मी और सिविलियन्स की कैजुएलिटी हो रही है चाहे जम्मू कश्मीर का सवाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सवाल हो। क्या उसको हम बदल पाने की स्थिति में हैं? इसके बाद जो एडवाइज़रीज़ बार बार होम मिनिस्ट्री जारी करती है जैसे मैं बताऊँ कि इसके लिए भी आपको पहले से पता था और वह एडवाइज़रीज़ जारी की गईं, रोज़ जारी करते हैं। वे एडवाइज़रीज़ आर्टिकल 365/352 में, उन एडवाइज़रीज़ को जब स्टेट सीरियसली नहीं लेती है तो हम क्या कर पाने की स्थिति में हैं? मेरा इस पार्लियामैंट और इस देश से सवाल है कि यदि कहीं कोई अटैक हो जाता है, कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो आप सीधा सीधा केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। लेकिन राज्य सरकार जो इन सारी चीजों का वॉयलेशन कर रही है, इसके ऊपर पार्लियामैंट को सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : फिर तो पंजाब सरकार का फेल्योर है, आप ऐसा बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैं सभी जगह की बात करता हूँ। क्या मुम्बई की सरकार फेल नहीं हुई? आपने अपने मुख्य मंत्री को क्या नहीं हटाया? वे रामगोपाल वर्मा की फिल्म नहीं बना रहे थे क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस डिबेट को पार्टिज़न एंगल पर नहीं ले जाइए। ...(व्यवधान) मैं तो कह रहा हूँ कि इसको पार्टी के एंगल से मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 1995 में जाकर एयरड्रॉप हो गया, पूरा का पूरा आर्म्स और एम्युनिशन गिर गया, वहाँ की स्टेट गवर्नमैंट दोषी नहीं थी क्या? 1995 में किसकी सरकार थी? क्या सीपीएम उसके लिए दोषी नहीं है? एनसीपी के समय 1993 में मुम्बई के अंदर बम ब्लास्ट हो गया तो आप उसको दोष देंगे? मैं यह कह रहा हूँ कि सारी पोलिटिकल पार्टियाँ पार्टिज़न एंगल से ऊपर उठकर चलें। मैं 1993 के बम ब्लास्ट की बात नहीं करता, 1995 की पुरुलिया की बात नहीं करता। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके आधार पर आज इस पार्लियामैंट को इस पठानकोट के बाद सोचने की आवश्यकता है। मेरा यह कहना है कि जो डिप्लॉयमैंट है, अभी कलिकेश सिंह साहब ने बताया डिप्लायमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़। वे ज्यादा समझते हैं क्योंकि इनके ससुर साहब खुद नेपाल के आर्मी चीफ रह चुके हैं। आप यह बताइए कि डिप्लॉयमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़ कैसे होता है? डिप्लॉयमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़ का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसको एसओपी कहते हैं।“… The Standard Operating Procedures (SOPs) for doing this are laid down in the Instructions on Aid to the Civil Authorities by the Armed Forces, 1970/SOP of CPMFs…”.  उसमें क्या है कि जब तक आर्मी को आप बताएँगे नहीं, बुलाएँगे नहीं। कौन बुलाएगा, कौन बताएगा - स्टेट गवर्नमैंट। मैं आपको बताऊँ कि यदि कोई बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ हो जाता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इतनी बाढ़ आ गई तो स्टेट गवर्नमैंट ने मांगा और वहाँ से कहा कि हमें आर्मी की आवश्यकता है। जिस एयर फोर्स स्टेशन की बात आप पठानकोट में कर रहे हैं, मुझे तो कभी जानकारी नहीं है। यहाँ डिफैन्स मिनिस्टर बैठे हैं, वे ज्यादा सही ढंग से बताएँगे कि कोई एयरफोर्स का आदमी लड़ाई करता है। एयरफोर्स का आदमी प्लेन लेकर जाता है, दुश्मन के देश में बम गिराता है और उसके बाद वह वहाँ से वापस लौट जाता है। ...(व्यवधान)

श्री कलिकेश एन. सिंह देव : एयर फोर्स की स्पेशल फोर्स ‘गरुड़’ पठानकोट में डिप्लॉय हुई थी। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैं आपको बताऊँ कि यदि आप आर्मी को सीधे भेजते हैं , आर्मी यदि सीधे सुओमोटो चली जाती है, मैं सिर्फ एक कांस्टीटय़ूशनल प्रोविज़न की बात करता हूँ कि आर्मी को यदि आप सुओमोटो भेजते हैं तो “such responses conflict with the provisions contained in Section 130 Criminal Procedure Code (Cr.PC)”. सीआरपीसी के आधार पर आप उसका वायलेशन करते हुए नज़र आएँगे। तो क्या सीआरपीसी का जो 130 कोड है, हम उसको बदल पाने की स्थिति में हैं? यह बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं कि जितने अटैक होते हैं, जैसे पार्लियामैंट पर ही अटैक हो गया, कारगिल पर अटैक हो गया, मुम्बई ब्लास्ट हो गया, पठानकोट की चर्चा हम कर रहे हैं। हम जब सारी चर्चा करते हैं तो बार बार यही चर्चा करते हैं और हम फिर उसमें वापस हो जाते हैं। आज पोलिटिकल स्कोर करने का समय नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या क्या समस्याएँ हैं, इस फैडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या समस्याएँ हैं, केन्द्र सरकार के सामने क्या क्या समस्या है और अपने यहाँ जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बैठे हैं, क्या इस कानून को चेन्ज करने की स्थिति में हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक अंगुली किसी के ऊपर उठाएँगे तो चार अंगुलियाँ अपने ऊपर आएँगी। यहाँ बैठी हुई कोई पार्टी ऐसी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ओडिशा में नक्सलवाद है। यहाँ जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं माननीय झीना हीकाका साहब, उस वक्त वे वहाँ एमएलए हुआ करते थे। यदि उनको छोड़ने  की बात आई तो किसी को तो छोड़ा। नक्सलवाद और टैररिज़्म को आप एक ही हिसाब से मानिये। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो समझौता नहीं कर रही है। समझौता किस परिस्थिति में कर रही है, वह दूसरा सवाल है। इसीलिए इसको स्ट्रेंग्थेन करने की बात है कि हम इसको कैसे करेंगे और रूल ऑफ लॉ कैसे लाएंगे?आपने कहा कि कन्फ्यूजन है। आपने कहा कि एनएसए का ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगवा किया गया था वहां से, वह यहां फिर आकर मंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन गया, तो आप कहेंगे कि वहां कुछ समझौता हुआ था।

श्री निशिकान्त दुबे : निश्चित तौर पर और अभी वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह से अफजल गुरू को और भारत को आजाद करने के नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़ा है, जिस तरह से फेस बुक पोस्ट किया, आप उसको क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। यह देश जिस तरह से बनाना रिपब्लिक बन गया है, मैं तो आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  दुबे जी, एड्रेस टू दि चेयर प्लीज।

श्री निशिकान्त दुबे : आज सोचने का सवाल है। सोचने का सवाल यह है कि डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कन्फ्यूजन हो गया, होम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्यूजन हो गया कि एनएसए कर रहा है। एनआईए बनाया गया। टेरर के लिए एक अच्छी संस्था भारत सरकार ने एनआईए बना दी। हम सब लोग एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एनआईए का आफिस सभी स्टेट्स में बनाने की बात आई तो क्या इसी पार्लियामेंट में हम सभी लोगों ने, खासकर जो रीजनल पार्टी के लोग थे, क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा कि हमारा लॉ एंड आर्डर का विषय है, मैं कह रहा हूं कि आज ये चीजें सोचने का सवाल है। एनआईए का विरोध आपने किया या नहीं और जब आप एनआईए का विरोध कर रहे हैं, एनआईए के आफिस का आपने विरोध कि यदि स्टेट में आ जाएगा तो लॉ एंड आर्डर जो हमारा विषय है, मुख्यमंत्री के नाते जो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं प्रहार हो रहा है। आज आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि एनआईए इस तरह का काम क्यों नहीं कर रही है, वह प्रोएक्टिव काम क्यों नहीं कर रहा है? जब आप उसको आफिस ही नहीं देंगे, जगह ही नहीं देंगे, व्यवस्था ही नहीं देंगे, तो क्या आपको लगता है कि यह सारा कुछ होने वाला है? जो बातें आपने कहीं कलिकेश साहब, वह आप खुद ही काटते हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को यदि तैयार कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा का पूरा 356, 352, सीआरपीसी का 130, एनआईए की पोजीशन, यह सब करने की स्थिति में यदि हों, यदि मजबूत सेंटर बन जाए, यदि हम किसी के ऊपर क्वैश्चन उठाते हैं कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ...(व्यवधान)

          इसी सदन में 6 सितम्बर, 1965 को वाई वी चह्वाण साहब ने, जब पाकिस्तान का अटैक हो गया था, तो यह कहा था कि यह हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यह एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, यह लड़ाई देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ है। इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीजों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है और जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, तब तक कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। इसी पार्लियामेंट ने उनको मैनडेट दिया था। वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान हारा, वर्ष 1971 की लड़ाई में हमने किस तरह से उसको हराया, यह इतिहास गवाह है। 

          वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश की चीजों के बाद वर्ष 1980 के बाद से इस देश में एक प्रॉक्सी वार चल रहा है। प्रॉक्सी वार में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे पास फंड क्या है? आज आप समझिए कि 14,880 किलोमीटर का हमारा पूरा का पूरा बार्डर है, 92 जिले को वह क्रॉस करता है, 17 स्टेट्स को क्रॉस करता है। जो हमारी कोस्ट लाइन है वह 5,422 किलोमीटर है। वह 12 राज्यों को क्रॉस करती है यूनियन टेरेटरी को, उसमें से 1197 हमारे पास आइलैंड है। यह देश को सोचने का सवाल है कि इतना बड़ा लैंड बार्डर है, इतना बड़ा कोस्ट बार्डर है और इतना बड़ा आइलैंड है। मैं इसलिए यह बात कहता हूं, जैसे चाइना है, कंबोडिया तक आपको पता है कि स्ट्रैटिजिक रेल ले जाने वाली है, चीजें ले जाने वाली है और यहां अंडमान निकोबार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे रोज चिल्लाते रहते हैं कि अंडमान का कुछ करिए। ...(व्यवधान) मैं पठानकोट पर ही आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पठानकोट में क्या-क्या समस्या है, पठानकोट क्यों हुआ? ...(व्यवधान) पठानकोट में जो हुआ, मालदा भी उसका एक पार्ट है। ...(व्यवधान) पठानकोट में जो हुआ, मालदा की घटना भी उसका पार्ट है। ...(व्यवधान)

          अभी पठानकोट की घटना क्यों हुयी, पठानकोट की घटना इसलिए हुयी कि जो बॉर्डर है, वह पूरा का पूरा खुला हुआ है। मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सदस्य होने के नाते सिलिगुड़ी गया था। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है, जहां नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है।...(व्यवधान) वह क्यों होता है। मैंने कहा कि पुरुलिया में वह क्यों हो गया?..(व्यवधान) राजीव सातव साहब, आपके मुंबई में वह क्यों हो गया?...(व्यवधान) पठानकोट के अलावा टेररिज्म पर चर्चा करेंगे।...(व्यवधान) आप सरकार से एक वक्तव्य चाहते हैं, आप एक पॉलिसी बनाने का प्रयास करेंगे या नहीं?  पॉलिसी क्या है? अभी बांग्लादेश के साथ सरकार ने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन आप बॉर्डर की फेंसिंग पीछे से कर रहे है। आप डेढ़-दो सौ मीटर पीछे से बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं।...(व्यवधान) आप 500 मीटर छोड़ कर बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं। 500 मीटर के बीच में जो गांव है, वह गांव हिन्दुस्तान का है। अगर वहां आतंकवादी आकर रहने लगे, वही हाल पठानकोट के समय का है। मिस्टर बिट्टु यहां बैठे हुए हैं, वह बतायेंगे कि पठानकोट की सिचुएशन क्या है? इस देश का जो बंटवारा हुआ है और उस बंटवारे में क्या बंटवारा हुआ है, उसके बारे में कहते हुए मैं ओवैसी साहब से सहमत होता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण इस देश का बंटवारा हो गया। मैं उनके इस बात से बहुत एग्री करता हूं।...(व्यवधान) लेकिन, मैं कह रहा हूं कि वह बंटवारा आर्टिफिशियल है।...(व्यवधान) वह भारत माता पर भी सहमत हैं।...(व्यवधान) वह बाहर कुछ बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मैं सिर्फ निशिकांत दूबे जी को सूचित करना चाहता हूं कि थ्री मैन फिदायीन अटैकर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुआ था, वह अटैक पठानकोट एयरबेस से पहले हुआ था, क्या उससे कुछ सबक नहीं सीखे?...(व्यवधान) वह गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद तो आप सतर्क हो गये होंगे, उसके बाद क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जवाब तो मंत्री जी देंगे।

श्री निशिकान्त दुबे :  सरकार सभी चीजों से सबक सीखती है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  आप अपना भाषण पूरा करें।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : आपने सबक लिया या नहीं लिया है, यह सदन को बताइए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे :  सबक ले लिया। भाभी जी, आप हमारे क्षेत्र की हैं। आप भाभी जी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। श्रीमती रंजीत रंजन जी क्या आप चुप रहेंगी?...(व्यवधान) आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो हमको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

         मैं यह कह रहा हूं कि जैसे अभी सियाचीन में मामला हुआ। सियाचीन में सैनिक की मृत्यु हो गयी। हमारा चाइना के साथ क्या बॉर्डर है, नेपाल के साथ क्या बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ क्या बॉर्डर है, बर्मा के साथ क्या बॉर्डर है, भूटान के साथ क्या बॉर्डर है, हमने उस बॉर्डर को आज तक तय ही नहीं किया है। सभापति महोदय, यह बॉर्डर तय ही नहीं हुआ है। जब बॉर्डर तय नहीं हुआ है तो सियाचीन से लेकर सरक्रीक, जो गुजरात का बॉर्डर है, इतना डिफिकल्ट बॉर्डर है, इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि उसमें से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें से क्या कर पायेंगे और ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। चाइना आपके साथ समझौता करना चाहता है या समझौता नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान का इलाका ले लिया है, जो पाक ऑक्युपाइड काश्मीर है, उन्हें हम ले पायेंगे या नहीं ले पायेंगे, दुनिया हमारा साथ दे पायेगी या साथ नहीं दे पायेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ये सारे फैसले नहीं हो जाते तब तक आपको अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। ये सारे इन्सिडेंट्स जो होते हैं, बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, वे पंजाब में रह रहे हों, राजस्थान में रह रहे हों, बंगाल में रह रहे हों या नॉर्थ-ईस्ट में रह रहे हों, उन लोगों के ऊपर एक क्वैश्चन मार्क खड़ा करता है कि वे लोग भारत का साथ देते हैं या साथ नहीं देते हैं। आज वे बात करते हैं कि एयरफोर्स के लोग उनसे मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे। आपने अपने ही तकरीर में कहा कि उनके पास पूरा का पूरा सिस्टम था। क्या उसको वहां के लोकल लोगो ने दिया, वहां के पुलिस पर्सनल के लोग थे, उन्होंने दिया या वहां के डिफेंस पर्सनल के जो लोग थे उन्होंने दिया?            

          दूसरा सवाल है इल्लीगल इमिग्रेशन, हम जिस इलाके से आते हैं वहां की डैमोग्राफी चाहे असम की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो, पूरी बदल गई है। हम एक तरफ श्रीलंका से आने वाले लोगों से चिंतित हैं, तिब्बत से आने वाले लोगों से चिंतित हैं। पाक ऑकुपाइड कश्मीर में जो लोग लगातार आते हैं, उसकी सीमा तय नहीं है, उससे चिंतित हैं। दूसरा, जो नार्थ ईस्ट की इनसर्जैंसी है, उसके लिए चिंतित हैं।...(व्यवधान)

          एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उस वक्त आडवाणी जी हैड कर रहे थे। यह रिपोर्ट 2001 की है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उसने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी। उसमें जो लोग थे, उन्होंने चार सब कमेटी बनाई - एक, जी.सी. सक्सैना साहब के नेतृत्व में जो उस वक्त तत्कालीन रॉ के हैड थे, एक, एन.एन. वोहरा साहब जो होम सैक्रेटरी थे, अभी संयोग से जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। एक माधव गोडबोले साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी जो तत्कालीन होम सैक्रेटरी थे और चौथे व्यक्ति अरुण सिंह साहब थे, जो माननीय राजीव गांधी जी के बड़े अच्छे दोस्त थे और डिफैंस मिनिस्टर रहे। ये चार सब कमेटी बनी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आडवाणी जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। उससे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी की एक कमेटी सुब्रह्मणियम साहब के नेतृत्व में बनी थी। मेरी सरकार से डिमांड है कि जो उन लोगों ने नेशनल सिक्युरिटी के लिए, क्योंकि आज भी हम जिस सिक्युरिटी पैटर्न को अपना रहे हैं, इन चीजों से सबक नहीं ले रहे हैं, वह माउंड बैटन के नेतृत्व में लॉर्ड इसमे ने बनाई थी। वही पूरा सिक्युरिटी सिस्टम चल रहा है। बार-बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, बार-बार यहां चर्चा होती है, लोग अपना पोलिटिकल प्वाइंट स्कोर करते हैं और चले जाते हैं। मेरा सरकार से पूछना है कि क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वे रिकमैंडेशन, जो माधव गोडबोले साहब, अरुण सिंह साहब, सक्सैना साहब या एन.एन. वोहरा साहब के थे, उसे इम्प्लीमैंट करने में सरकार को क्या परेशानी है। क्या यह जल्दी इम्प्लीमैंट हो जाएंगी? अगर इम्प्लीमैंट हो जाएंगी तो फैडरल स्ट्रक्चर में यह जो समस्या है, स्टेट का अलग अधिकार और राज्य का अधिकार, मजबूत सैंटर, मजबूत इंटैलिजैंस, मजबूत कोआर्डिनेशन के लिए यह सरकार टाडा जैसे नए कानून लाएगी या उसी तरह राज्यों को मजबूर करेगी कि वह गुजकोका या मकोका जैसे कानून लगाकर टैरोरिस्ट एक्टीविटी, नक्सलाइट एक्टीविटी को बंद कर पाएगी। देश में परमानैंट कैबिनेट कमेटी आन सिक्युरिटी के नाम पर एक बड़े कोआर्डिनेशन की मांग चल रही है, लगातार उसकी मीटिंग होगी या नहीं?

          इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :  सभापति महोदय, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जहां पूरा देश एक तरफ नए साल का जश्न मना रहा था, वहां दूसरी तरफ पठानकोट के एयरबेस में एक अलग वास्तविकता उत्पन्न हो रही थी। जहां आतंकवादी घुसकर उस बेस का सर्वनाश करना चाहते थे। बार-बार कहा जाता है कि जिंदगी में हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों को नहीं। इसी तरह विदेश नीति में भी हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की चर्चा की जाती है जो आस-पास के दो शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र हैं। दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहना देश की ही नहीं लेकिन दक्षिण एशिया की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम राष्ट्र प्रगति चाहते हैं, राष्ट्र हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कोशिशों में आप विफल न हों, खासकर जहां देश की एकता और अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो।

          मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पर केवल इस सदन में नहीं, लेकिन 125 करोड़ जनता एक स्वर में उस आतंकवाद के विरुद्ध बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाए। लेकिन हमारा एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में दायित्व भी होता है कि जब कथनी और करनी में अंतर, जब चाल और चरित्र में अंतर, जब नीति और नीयत में अंतर हो। वह प्रश्न करने का दायित्व नहीं, यह विपक्ष का धर्म भी होता है। आज इतिहास गवाह है, जब भी भाजपा की सरकार आई और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की तो देश को क्या मिला? भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री वार्ता के लिए लाहौर गए थे तो कारगिल का युद्ध हो गया। वर्तमान प्रधानमंत्री किसी को बताए बिना एक शादी में शिरकत करने गए और हमको पठानकोट का सामना करना पड़ा। ...(व्यवधान) मेहताब जी द्वारा सीख लेने की बात की गई।..(व्यवधान) मैं आपकी बात सुन रहा था मेरी बात भी सुन लीजिए। आपको 20 मिनट बोलने का पूरा मौका मिला, अब थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए। अगर देश की जनता को विश्वास में लेंगे, यहां सदन में बैठे हुए हर पार्टी को आप विश्वास में लेंगे तो प्रधानमंत्री के जितने भी बाइलेटरल टॉक्स होंगे उसके अभूतपूर्व परिणाम आ सकते हैं। अगर लापरवाही बरती गई, अगर आपने सावधानी छोड़ी, आज उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि विदेश नीति भावानात्मक नहीं हो सकती, विदेशी नीति has to be strategic.  It has to be consultative, it has to be process-oriented and it has to be result-oriented.  

          असलियत में पठानकोट में क्या हुआ? मेरे भाई कलिकेश ने कई मुद्दे उजागर किए, चेतावनी हमें 48 घंटे पहले मिली तब भी पर्याप्त तैयारी आपके द्वारा नहीं की गई और हमला टल नहीं पाया। पूर्व आरडब्ल्यूए के मुखिया की बातों को मैं क्वोट करना चाहता हूं। Generally, intelligence agencies get the flack.  But here is the case when you had pinpointed intelligence and still you could not make it.  Why?  Too much time was wasted?  How did they infiltrate to where they infiltrated?  Why were they allowed to roam around for 24 hours?   इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सदन में देना होगा। आतंकवादियों ने बमियार क्षेत्र से प्रवेश किया था। मेरे सीनियर मेहताब जी ने कहा कि वही बमियार क्षेत्र में गुरूदासपुर में जुलाई, 2015 में आतंकवादियों ने उसी क्षेत्र से प्रवेश किया था जिसकी सूचना सीमा सुरक्षा बल और पुलिस को थी। आपको इतना समय मिला लेकिन उस क्षेत्र को आपने मजबूत क्यों नहीं बनाया? आज उसी क्षेत्र से आतंकवादी घुसे,  आपसी समन्वय की भी कमी रही। टर्फ वॉर चल रहा था, असलियत में एनएसजी को भेजने का निर्णय लिया गया। एक सैन्य क्षेत्र में जहां 20,000 जवान 29वीं इन्फैन्ट्री डिवीजन के तैनात थे, क्या हमारे आर्मी के जवान आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? विषय यह है अन्य सेना के जवान थे, थल सेना, एनएसजी, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल किसी को भी नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कमांड और कंट्रोल की कोई योजना या निर्णय नहीं लिया गया। जब तक वहां आईजी बल्ली साहब और एनएसजी के बीच तकरार न हुई और उसके बाद एनएसजी को नियंत्रण दिया गया। क्या आपने समझा कि आई जी एनएसजी इतना विस्तृत एयरबेस क्षेत्र का नियंत्रण स्वयं कर पाएंगे? क्या उनके पास सक्षम स्टाफ थे? ऑपरेशन पठानकोट में हो रहा है और सारे निर्णय दिल्ली में लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर सारे के सारे साइलो में क्यों काम कर रहे हैं, साथ में बैठकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? पूरा कमांड एनएसए के कमान में क्यों है? इसका उत्तर पूरे देश को इस सरकार को देना होगा। जिन्होंने खामियाजा किया उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? यह पहली बार नहीं हुआ है, मेहताब साहब ने कहा वास्तविकता यह है कि गुरूदासपुर के पुलिस चौकी में जब तीन आतंकवादियों ने हमला किया था पास की टिबरी चौक से सैंकड़ों आर्मी के जवान उस समय पहुंच गए थे लेकिन उनको घंटों इंतजार करना पड़ा जब तक पुलिस के महानिदेशक ने नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया।                

          जहां एक तरफ आतंकवाद के हमले की चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता का पूर्ण अभाव भी है। चाहे हमारे प्रधान मंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, असमंजस और अज्ञानता की स्थिति है। जवान आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और प्रधान मंत्री जी कर्नाटक में बैठकर योगा सम्मेलन के बारे में ट्विट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी ट्विट करते हैं कि --

 “I congratulate our Armed Forces and other security forces on successfully neutralising all the five terrorists in Pathankot.”   और उसके चंद मिनटों बाद गृह सचिव का ट्विट आता है कि -

 “Operation is still on. We do not know how many terrorists there are.”             उसके बाद वह ट्विट हटाया जाता है। आज भी असमंजस की स्थिति है कि चार आतंकवादी थे, पांच आतंकवादी थे या छः आतंकवादी थे। आज भी वह सर्वविदित नहीं हो पाया है। हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब गोवा में बैठकर कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन ले रहे थे। सीसीएस और क्राइसेज मैनेजमैंट ग्रुप की एक मीटिंग नहीं होती।

          सभापति महोदय, मैं अभी अपने भाई निशिकांत दूबे जी को सुन रहा था। उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की और यह कहा कि  “Law and order is a State subject.” विदेशी ताकतें हमारे देश में आकर हमला करती हैं और यह कहते हैं कि “Law and order is a State subject.” इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? बाड और आतंकवाद के बीच तुलनात्मक दृष्टि की बात की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार फेल हुई है? अगर यह बात की जा रही है, तो इस सदन में आप वक्तव्य दीजिए। आज प्रश्न आपके ऊपर है। आपने पंजाब सरकार को इस हमले के बाद 6 करोड़ 35 लाख रुपये का बिल भेज दिया। क्या यह आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) :  सभापति महोदय, यह गलत न्यूज है। ...(व्यवधान)

 SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You can answer when you reply to the debate. … (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU: I am not disturbing but just giving a clarification. जो 6.5 करोड़ रुपये के बारे में न्यूज में आया है, उसे मैं क्लेरीफाई करना चाहता हूं। वह पैसा आपरेशन के लिए नहीं है। नार्मली सैंट्रल फोर्सेज जब किसी स्टेट में डिप्लॉय होती हैं, तो उसका बिल स्टेट भरती हैnot for the operation on Pathankot.  मैं यह क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति महोदय, यह बड़ा संयोग है कि आपरेशन के बाद ही वह बिल भेजा जाता है। ...(व्यवधान) अगर आप कहते हैं तो हम मानेंगे कि यह संयोग है। लेकिन यह बड़ा संयोग है कि आपरेशन खत्म हुआ और आपने बिल भेज दिया। आपके वक्ता कहते हैं कि “Law and order is a State subject.” यह भी संयोग हो गया। उसके अलावा आपके वक्ता श्रीलंका, भूटान, लार्ड  माउंटबेटन, नेपाल, ओडिशा और बिहार की बात करते हैं। चाइना के ट्रेन की बात हो जाती है, द्वीपों की बात हो जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ‘तू इधर-उधर की बात मत कर,                     यह बता कि काफिला क्यों लूटा?’             सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि अगर हम पाकिस्तान की नीति की बात करें, तो दिखावा ज्यादा है और परिणाम कम हैं। यू टर्न के ऊपर यू टर्न हो रहा है और शुरुआत से इस सरकार की अज्ञानता और अदूरदर्शिता का प्रमाण पाकिस्तान की नीति है। लोक सभा चुनाव के पूर्व हमारे प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ‘पाकिस्तान को लाल आंख दिखायेंगे।’ उन्होंने जो कहा था, उसे मैं कोट करता हूं--

                   “जब हिन्दू आतंकवाद आयेगा, तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जायेगा।”   उन्होंने 26/11 मुम्बई की घटना के बाद टेलीविजन चैनल में जो कहा था, उसे मैं कोट कर रहा हूं कि --

“पाकिस्तान को हमें उसी की भाषा मे जवाब देना चाहिए। यह लव लैटर  लिखना बंद करना चाहिए। गुनाह वह करे और जवाब भारत सरकार देती फिर रही है। पड़ोसी सरकार मार कर चली जाये और आप अमेरिका जाते हैं। अरे पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे, उसे उसी की भाषा में समझाओ।”   इसलिए जब आप गद्दी पर बैठ गये, तब आतंकवादियों को मारना दूर, आप तो पप्पी-झप्पी में लग गये। आपको कम से कम यह तो समझ में आया कि कठोर बात कहना बहुत आसान है, लेकिन कठोर बनना बहुत मुश्किल है। ...(व्यवधान) वर्ष 2013 में जब प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक चर्चा करने की कोशिश की, तब आप लोगों ने कठोर विरोध किया था। 

          मैं नेता प्रतिपक्ष को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था ...(व्यवधान) एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए।  मेघवाल जी, एक तो भेज दिया, दूसरा भेज दीजिए।...(व्यवधान) सुषमा स्वराज जी ने बोला और मैं उसे कोट करना चाहता हूं -

“Mr. Prime Minister, no dialogue over dead bodies.  Please cancel your meeting with Nawaz Sharif. ”   जब हमारे दो जवानों ने जान का बलिदान दिया था, जनवरी 2013 में कहा -

“The incident that has happened, we should take revenge.  If we do not get Hemraj’s head we should take ten of theirs.”             सदन में बैठकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हम उनके साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री किसी एजेंडा के बिना पाकिस्तान जाते हैं, तब विदेश मंत्री कहती हैं- “That is like a Statesman. पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। अगर यह यू-टर्न नहीं है तो क्या है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूपीए सरकार को पाकिस्तान पालिसी के बारे में बहुत कुछ कहा था कि पाकिस्तान पालिसी बहुत वीक नीड कांग्रेस सरकार की है। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी -

“Pursuing spineless diplomacy at this juncture will present India as a soft State which could be pushed around by any big or small country. ”   अब वही सम्मानीय राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पठानकोट के इंसीडेंट के बाद पाकिस्तान के बारे में कार्यवाही के संबंध में कहते हैं - पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि प्रभावी कार्यवाही करेंगे, मैं समझता हूं इसे देखना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। 

 

14.57 hours                        (Shri K.H. Muniyappa in the Chair) अरे भई, अगर हम बात करें तो न बाबा न, आप बात करें तो वाह बाबा वाह। वास्तविकता है कि पिछले दो साल में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या मुम्बई हमले के मास्टर माइंड को पकड़ा गया है? दिसंबर 2014 में लकवी को जमानत दी गई थी। क्या पाकिस्तान के नेताओं ने हुर्रियत के साथ बात करनी बंद की है? क्या आतंकवाद में कमी आई है? पिछले दो सालों में, 22 महीने में सीमावर्ती इलाकों में 930 सीज़ फायर वाएलेशन्स हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बढ़ी हैं, चाहे पम्पोर की बात हो, गुरदासपुर की बात हो, कठुआ की बात हो, पठानकोट की बात हो। इस सबके बावजूद 13 फरवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाज शरीफ जी के साथ संपर्क साधा। यही नहीं 3 मार्च 2015 को विदेश सचिव जय शंकर जी अपने समकक्ष के साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद चले गए। क्या यू-टर्न, क्या परिवर्तन पाकिस्तान में आया? क्या हृदय परिवर्तन आया? क्या उन्होंने 26/11 के लोगों को जिम्मेदार ठहराया? शायद कोई रहस्यमय बात हुई हो, कृपा करके इस सदन को अवगत कराएं कि यह यू-टर्न आप लोगों ने क्यों लिया?

          मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 11 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री शरीफ से ऊफा, रूस में मिले थे। उसके बाद हमारे विदेश सचिवों ने पांच विषयों का उपाय निकाला था जिसमें जम्मू-कश्मीर का संदर्भ नहीं था, उल्लेख नहीं था। 17 जुलाई, 2015 में गुरदासपुर की घटना के बाद अगस्त 2015 की एनएसए टॉक रद्द किया गया। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वयं कहा - पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। क्या कारण  है कि चार महीने बाद 6 दिसंबर, 2015 को भारत के एनएसए पाकिस्तान के एनएसए के साथ जनजुआ जी के साथ बैंकाक में मिलते हैं और कश्मीर पर बात होती है। यह कैसी स्थिति है कि पाकिस्तान तय करेगा कि हम कब बात करेंगे, पाकिस्तान तय करेगा कि हम किस विषय पर बात करेंगे। अगर हमने तय किया है कि कश्मीर पर बात नहीं होगी तो फिर आपने कश्मीर पर चर्चा क्यों की? यह फ्लिपफ्लाप किस आधार पर है।India must negotiate from a position of strength. हमारा दिल साफ है। हमारे इरादे साफ हैं, हमारी मंशा पवित्र है, हमारी आवाज बुलंद है तो यह सरकार इतनी कमजोर क्यों है? यह प्रश्न आज देश की जनता के सामने है। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने पठानकोट के हमले के बाद कहा -

 “The nation has run out of its capacity to tolerate such acts of terror and as a Defence Minister I have run out of it too.  So, we will do something about it.  You will see.  The pain my country and I have borne must be returned to the attackers. ”   15.00 hours           Mr. Defence Minister, I want to ask you very respectfully what is it that you intend to do.  What do you mean by, ‘You will see’?

          अगर आज देश के रक्षा मंत्री ऐसे अपरिपक्व बयान देंगे तो क्या यह आपकी पाकिस्तान की नीति होगी? अगर यह आपकी पाकिस्तान की नीति होगी तो इस सदन को आप स्पष्ट कर दीजिए। वास्तविकता यह है कि विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। Foreign policy has to be very clearly articulated.  It has to be consultative.  It has to be strategic and it has to be process-driven.

          विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी शांति की बात हो तो वास्तविक पहल में आपका साथ देगी लेकिन देश हित, राष्ट्र हित, मान सम्मान और जवानों की कुर्बानियों और उनके त्याग के साथ समझौता करने के लिए काग्रेस पार्टी कभी भी तैयार नहीं होगी। विषय यह है कि आपसी संबंध के विकास के लिए आप कार्य जरूर करें क्योंकि आपकी विफलता के आधार पर एक दूसरा कारगिल न हो। आपकी विफलता के आधार पर हमारे जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए कफन वापस न आएं।

           वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति has to be strategic, process-driven and result oriented.  आज इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति आपकी नीति क्या है? मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हु हैं, विवश हैं। आपके उधर के लोग भी विवश हैं। क्या नीति है? मुंहतोड़ जवाब ...(व्यवधान) मुझसे खुलासा मत करवाओ। बैठ जाओ। ...(व्यवधान) नहीं तो मेरा मुंह खुलवाओगे तो आप बैठे रह जाओगे।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पाकिस्तान की नीति क्या है?  क्या मुंह तोड़ जवाब आपकी नीति है या हैंड-शेक आपकी नीति है? यह स्पष्ट कीजिएगा कि आपकी नीति लाल आंख वाली है या पप्पी-झप्पी वाली नीति है?

          यह आप स्पष्ट करिएगा कि आपकी नीति वार्ता और आतंकवाद साथ साथ चलेंगे या पहले 26-11 के जो लोग जिम्मेदार हैं, पहले उनको आप सजा दिलवाएंगे? क्या आपकी नीति में आप केवल दोनों एन.एस.ए. आतंकवाद पर ही बात करेंगे, कश्मीर पर नहीं या कभी कभी वह भी हो सकता है? क्या आपकी नीति हुर्रियत के साथ पाकिस्तान के नेता बात कर सकते हैं या न करें, या क्या आपकी नीति है कि प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच में शॉल और साड़ी का आदान-प्रदान और एक-दूसरे के शादी-सालग्रह और शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहना- क्या यह आपकी नीति है ? वास्तविकता यह है कि विदेश नीति व्यक्तित्व के आधार पर नहीं हो सकती। क्या हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में एक कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी है। पाकिस्तान में आई.एस.आई. है। संगठनात्मक ढ़ांचे के आधार पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, व्यक्तित्व के आधार पर पर्सनैल्टी कल्ट नहीं चल पाएगी। यह हमें तय करना होगा। हमें अपने लोगों को, हमारे मंत्रियों को, संगठन को हमें विश्वास में लेना होगा। एक एक कदम पर हमें अपनी नीति बनानी होगी और तब वह नीति बनेगी, तब वह संभव हो पाएगा।

          पठानकोट के बाद जिम्मेदारों को ठहराने के लिए क्या कदम लिया गया? पाकिस्तान ने एक एफ.आई.आर. लगा दी और आपने पीठ थपथपा दी। जैश-ए-मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर के विरुद्ध एक भी टिप्पणी उस एफ.आई.आर. में नहीं है और आज देश में असमंजस की स्थिति है।

           बात की जा रही है कि हमारा एन.एस.ए. पाकिस्तान की इंवेस्टीगेटिव टीम के सामने बयान देगा पर इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आज सदन को आपको बताना होगा कि हमारा एन.एस.ए. उस पाकिस्तान की टीम को बयान देगा या नहीं देगा। हां या ना। आज असमंजस की स्थिति है। बात की जा रही है कि पाकिस्तान से टीम आएगी, पठानकोट के एयरबेस में जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि उस पर आज सरकार ने निर्णय नहीं लिया है कि उसमें उनको प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप यह बात सदन में स्पष्ट करिए कि उस पाकिस्तान की टीम को पठानकोट के एयरबेस में प्रवेश दिया जाएगा या नहीं। हां या ना। इसका उत्तर सदन को आपको देना होगा।

          महोदय, मुम्बई की घटना के बाद एक बरछा हमारे दिल में लगा था और दुख का वातावरण देश में फैला था। सरकार ने सोची-समझी नीति के आधार पर, हर देश के साथ मिलकर एक योजना बनवाई जिसके आधार पर पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया। जिसके कारण भारत को और पाकिस्तान को तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। जिसके आधार पर पाकिस्तान को तय किया गया कि यह आतंकवाद का डेन बन गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री न किसी को बता कर, न किसी तरह का एजेंडा बनाए पाकिस्तान चाय पर चर्चा करने के लिए चले गए तो वह छह साल की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और केवल यही नहीं जो हमारे जवान थे करकरे साहब, ओबाले साहब जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी आत्मा पर इस क़दम के साथ कलंक लग गया जिसका जवाब इस सदन में देना पड़ेगा। कपिल सिब्बल जी के इस वक्तव्य से सरकार की पाकिस्तान की नीति स्पष्ट होती है - It is like an unguided missile which creates a spectacle when fired but loses trajectory and inevitably crash lands. Stop embarrassing India. वास्तविकता यह है कि that a sound diplomacy has to be at the base of a strategic well defined vision with a clearly articulated line of sight. आज हमें उत्तर चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ हो, देश के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। एक तरफ सीमावर्ती इलाके पर हमारे जवान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हों और दूसरी तरफ देश में किसान आत्महत्या कर रहे हों और आप इनकी चिंता करने की बजाय यहां बैठकर राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। हमें आज देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। यहां हर दल के व्यक्ति को विश्वास में लेना होगा। हम इधर बैठे हैं, आपके नहीं हैं लेकिन देश के तो हैं। हमें देश हित के बारे में सोचना होगा, हमें राष्ट्र हित के बारे में सोचना होगा और आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जागिए, उठिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, विचारों के आदान-प्रदान के आधार पर आम सहमति बनाइए और अगर आपने आम सहमति बनाई तो हर दल आपका साथ देगा, देश आपका साथ देगा लेकिन अगर " एकला चलो " की नीति अपनाई जैसे कि अभी आप कर रहे हैं तो आप अपने आपको उसी स्थिति में पाओगे जिसमें आज अपने आपको पा रहे हो।

 

*SHRI S. RAJENDRAN (VILLUPURAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for giving me an opportunity to speak on the discussion under Rule 193 on situation arising out of the recent terrorist attack on Pathankot airbase.  I thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu PurathcithalaiviAmma for allowing me to speak. Ours is a peace loving country. This is the land of Mahatma Gandhi and Mother Teresa who were ambassadors of peace and love. But our neighbouring country Pakistan is willingly inciting terrorists against India.

Terrorism in all its forms and manifestations should be opposed. This is the stand of AIADMK led by Hon. Puratchithalaivi Amma. At any cost there should not be any security lapse that could threaten the sovereignty of this country. Mumbai terrorist attack, Infiltrations along the border in Jammu and Kashmir are some the several incidents incited by Pakistan against us. Recently on 2 January 2016, Pakistan terrorists attacked the Pathankot air base, and it continued for two days. At the end, 8 lives including 7 security personnel and 1 civilian were lost. We also killed six terrorists. How could the Pakistani terrorists intrude into Pathankot air base.? How could they withstand the fight for more than 48 hours with our security forces? Are we weak making our defence bases as easy targets for terrorists? There are several questions that pamper my mind which needs answers from Hon. Minister. Whenever we take forward the peace talks, it has been the practice of Pakistan to stab at our back. When Hon Prime Minister Narendra Modi Ji made a surprise visit to Pakistan on 25 December 2015 to greet the Pakistani Prime Minister Shri Nawaz Sherif on his birthday. But what is the response from Pakistan? Not only the defence installations, but also the Indian embassies from Ankara to Bangkok are in the hit list of Pakistan backed terrorists.

What is the result of our peace initiatives? Even after providing sufficient evidence, Pakistan has not acted upon to bring to book the perpetrators of Mumbai attacks. India through its diplomatic  efforts is unable to stop America in extending financial support to Pakistan which continues to be a peaceful haven for terrorists. Our Officers should work efficiently in gathering intelligence inputs. A strong action and scheme is the need of the hour to safeguard our defence establishments and equipment. There should be a strong vigil along the borders including Jammu & Kashmir and Punjab. It is after a dramatic move, and after the assurance of Hon Union Minister of Home Affairs Shri Rajnath Singh Ji, Pakistan Cricket team has decided to come to India to take part in T20 World Cup Cricket tournament.

Those who support terrorism and who belong to a nation which is a peaceful haven for terrorists are claiming that they are not safe in India on security grounds. Is it not ironical?. Now in Pokhara in Nepal, on 16 and 17 of March on the sidelines of 36th SAARC Foreign Ministers’ Meet, Hon External Affairs Minister Smt. Sushma Swaraj and Pakistan Prime Minister’s Advisor on External Affairs  are likely to have meetings as quoted by Media. Let us hope to have constructive dialogue with Pakistan. This may pave way for a conducive atmosphere for the meeting between Hon. Prime Ministers of India and Pakistan to be held in Washington later this month. Whether the lapse in gathering intelligence input has led to Pathankot attack? Where was the lacunae? If we procured intelligence input on time, why we could not foil the attempt of terrorists? I want to know that what are the efforts taken by India to isolate Pakistan in world arena, which is openly supporting terrorist activities. I am indebted to pay my respects to the departed souls. Let their souls rest in peace.

As mentioned by Hon Amma, along with the security forces, our police forces should also be modernized and strengthened. Now we have only one police constable for 1000 persons, This number should increase. Police forces should have a facelift with modern weaponry, technology and vehicles. Police is a State subject. But as mentioned by Hon. Puratchithalaivi Amma, the common enemy like terrorism and fundamentalism, can only be tackled with the concerted efforts of Union and State Governments. All the States including Tamil Nadu should be provided sufficient funds for strengthening police forces.

Like Pakistan, another neighbour Sri Lanka is disturbing us on other side. Indian fishermen who engage in traditional fishing in Pak Bay are time and again apprehended by Sri Lankan Navy along with their fishing boats in the pretext of crossing the International Maritime boundary. Two days ago, 28 Indian fishermen all from Tamil Nadu were arrested by Sri Lankan Navy. This torture is one form of terrorism. Hon Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has written several letters to Hon Prime Minister to intervene and stop these continuing atrocities against Tamil fishermen. Fishermen community in Tamil Nadu are very much agitated over these repeated incidents. Ceding of Kachaththeevu-an islet through agreements of 1974 and 1976 is the reason for this vexing issue.

Tamil Nadu Government has filed a petition in Hon Supreme Court challenging the constitutional validity of these agreements. Sri Lanka should immediately release 96 Indian fishermen  along with their 82 fishing boats and the continuing atrocities against these innocent fishermen should be stopped at any cost. Thank you for this opportunity.

   

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is good that we are discussing the attack on Pathankot airbase almost two and a half months after the incident happened. Though it is in the past, it is important to learn lessons from the attack on the Pathankot airbase and what it speaks of our defence preparedness and of our foreign policy objectives. What are the lessons we have learnt from Pathankot attack? What were the lapses that were discovered?

To state briefly, the Pathankot airbase was attacked on the early morning of 2nd January, 2016, seven days after our Prime Minister paid an impromptu visit to Shri Nawaz Sharif in Lahore. I do not know if we were lulled into conspiracy. But by 1st January, Intelligence inputs have reached Delhi after Shri Salwinder Singh, SSP, in that area was kidnapped and he informed the police who informed the top brass that fidayeen have entered  the Indian side from across the porous border.

The National Security Advisor, Shri Ajit Doval, took a meeting on 1st January in Delhi and he called the National Security Guard commandos to proceed to the spot. On 2nd January, the operations ensued.  While the operations were continuing, the Home Minister tweeted to say that the operation is over. The next day it was discovered that two more fidayeen were still alive and the Home Minister had to quickly retract his statement. We lost seven personnel, including one NSG Lt. Colonel, Shri Niranjan Kumar, five from defence security corps, and one Air Force Garud Commando.

Now, the question that I want to pose to both the hon. Defence Minister and the Home Minister who are present here is, as to how even after the Dinanagar, Gurdaspur attack on 27th July we did not take sufficient steps to protect the border. This is addressed to the Home Minister as the BSF under his charge. Then, the question remains as to how they were able to infiltrate into the Air Force base. Was there enough security around the base, around the perimeter? Were there enough lights? Why were you not able to detect the entry of the fidayeen?

Apparently the NSA took the decision to send in the National Security Guards, who sometimes serve as personal security of people, but are experts at hostage situations, recovering people in a captive area and not to secure a huge area like Pathankot airbase. There were, within 100 kms., RV Parachute Regiment Para 4, one Para SF in Nahan, and 300 kms. away, in Udhampur Army Parachute Regiment 4 and nine Para SF Units posted. Why were they not used? Why were the operations done under the NSG Director-General who is a police officer? Why were no combined operations headquarters set up? These are questions which the Ministers must answer if we have to see that there is no recurrence of some such fidayeen attacks in future.

          We have seen terrorists’ actions in India before. We know the famous case of the 1999 hijacking of the IC814 Indian Airlines plane which resulted in release of dreaded terrorist Masood Azhar, who is now the mastermind of this Pathankot attack. He is still leading Jaish-e-Mohammad, which was lying low for some time; put in the doghouse by the ISI, has again resurfaced with this attack. We are not able to tackle it. The Government ultimately failed to do the perception battle as it did not communicate the correct and essential information about the whole matter.

          This brings us to the question which Mr. Scindia dealt at length. Before I go to that, I must mention this. Shri Nishikant Dubey spoke at length about the right of the States, etc. Here, in Bhim Nagar, when the fidayeen attacked civilian targets, well, it was the duty of the police to act. When an air force base is directly attacked, you need not even alert the State Government. The Defence forces should take control of the situation. Why did it not happen? The logic given by Shri Dubey is just totally fallacious.

          The question that Shri Scindia raised very eloquently is this. What is our Pakistan policy? Does it consist of flip flops? We cancelled Secretary level talks when Pakistani people met the Hurriyat leaders of Kashmir. Then, our NSAs met in Bangkok.  Then, our External Affairs Minister met. Then, our Prime Minister made an unscheduled visit, as a result, the Foreign Secretary level talks were cancelled between Shri Jaishankar and his Pakistani counterpart. Now, I see that tomorrow, again, the External Affairs Minister is going to meet Mr. Sartaj Aziz on the sidelines of the SAARC Foreign Ministers’ Conference and will be handed over a letter from the Pakistani Prime Minister inviting our PM to the SAARC Summit. This is one flip flop. On the one hand, it is weakening the Indian resolve. The lack of defence preparedness in which six fidayeen were able to penetrate an air force base and kill seven of our personnel shows the weak underbelly.

          The main question remains. What was their target? Their targets were two. They wanted to kill 25 Afghan airmen who were under training at Pathankot. Secondly, they wanted to destroy our asset. That is, to attack helicopters and MiG 21 planes. Good luck that didn’t happen. To whomsoever the credit may go, should go. But the fact is that they inflicted so much damage shows that we have much to answer for.

          The Defence Minister, the Home Minister, the External Affairs Minister and the Prime Minister should take note and take lessons from the Pathankot attack. It has shown the chinks in our armoury, Mr. Parrikar. In the interests of the country the chinks must be repaired. It should not be taken as a partisan issue. It is an issue of the integrity and security of the nation. Thank you, Sir.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) :सभापति महोदय, पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस पर नियम 193 के तहत हो रही चर्चा में शिवसेना की ओर से मैं भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पठानकोट एयरबेस के ठिकानों पर दो जनवरी, 2016 को पाकिस्तान से आए छः फिदायीन आतंकवादियों ने हमला किया। वे छः फिदायीन आतंकवादी बड़े मकसद के साथ भारत आए थे। एयरबेस के लड़ाकू विमानों और हैलिकाप्टरों को तबाह करना और भारतीय वायुसेना को सामरिक दृष्टि से बड़ी क्षति पहुंचाना उनका उद्देश्य था। हालांकि मैं कहूंगा कि उन्हें बहुत अच्छा उत्तर हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों ने दिया। उसमें हमारे सात सैनिक शहीद हो गये और कई घायल भी हो गये। यह हमला कोई अचानक नहीं हुआ। पंजाब सरकार ने आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया था। सुरक्षा एजेन्सियों को भी एक दिन पहले पुलिस अफसर सलविन्दर सिंह ने बताया था। इसकी जानकारी उसे प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सलविन्दर सिंह कैसा आदमी था, वह आपको मालूम है और मैं भी आपको बताने वाला हूं। इस जानकारी के बाद सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

          पंजाब के पास एक छोटा सा कस्बा बसियाल है, इसके निकट लगी सीमा को पाकिस्तान से आने वाले ड्रग तस्कर और आतंकवादी घुसपैठ के लिए प्रयोग करते थे। मै माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस कस्बे से आज भी घुसपैठ होती है और 27 जुलाई, 2015 को भी वहां से लोग आए थे, वे गुरुदासपुर से दीनानगर पुलिस थाने पर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन आपने अभी तक वहां की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई, इस पर भी एक सवाल उठता है। आखिर हमारी क्या मजबूरी है, जो हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैं कहूंगा कि जो सलविन्दर सिंह है, वह पठानकोट में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में पंजाब पुलिस का पुलिस अधीक्षक सलविन्दर सिंह ड्रग तस्करी में लिप्त था। 31 दिसम्बर, 2015 को रात को वह अपना पेमेन्ट लेने के लिए बनिहाल दरगाह गया था। वह लम्बे समय से ड्रग तस्करी कर रहा था। सलविन्दर सिंह ने तस्करी के लिए जो भी इंफार्मेशन आई थी, उस इंफोर्मेशन को नहीं माना, उसका यह बिजनेस था। इसके लिए उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह मेरी मांग है। सलविन्दर सिंह की गाड़ी में एक मुड़ा-तुड़ा पन्ना मिला, जिसमें लिखा था - तंगधार, सांबा, कठुआ और दिल्ली। अगर अफजल गुरू के चहेते तुमसे मिलते रहेंगे, लगता है कि आतंकवादी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मौहम्मद ने इस घटना को अंजाम दिया है।

          सभापति जी, अभी हमारे मित्र सिंधिया जी ने कहा था कि पाकिस्तान में शांति के लिए उन्होंने भी कुछ प्रयत्न किया था, लेकिन शांति के लिए प्रयत्न करने के बाद में भी वे नाकाम रहे। पाकिस्तान ऐसा देश है कि वह हिंदुस्तान को हमेशा काफिर की नजर से देखता है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी की यह सोच थी कि हमारे यहां कुछ नहीं होना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने अचानक 25 दिसम्बर को वहां के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात की।.

माननीय सभापति : प्लीज कंक्लूड कीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सभापति जी, आप मुझे और समय दीजिए। इस चीज का कनेक्शन मेरे क्षेत्र तक है, यह भी मुझे सदन को बताना है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ गलत नहीं किया। इसके पहले ताशकंद करार हुआ था। ताशकंद करार होने के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहान्त हुआ था। माननीय अटल जी ने भी जब ऐतिहासिक लाहौर यात्रा की थी, उसके कुछ दिन के बाद कारगिल हुआ। मैं कहूंगा डा.मनमोहन सिंह जी ने जो प्रयत्न किया, उसके बाद मुम्बई में 200 से ज्यादा लोग मारे गये। माननीय मोदी जी 25 दिसम्बर को पाकिस्तान गये और 2 जनवरी को यह हादसा हुआ। सर, पाकिस्तान के ऊपर हम कैसे विश्वास रखेंगे? माननीय अटल जी को 13वीं लोक सभा में मैंने कहा था और शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती मत कीजिए। वह दोस्ती के लायक नहीं है। वह पूरे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमें उसी तरह से उत्तर देना चाहिए। सामना बार-बार आपको बताता है कि क्या होने वाला है और क्यों करना है। इसलिए मैं कहूँगा कि शिवसेना की भूमिका यही है कि पाकिस्तान के साथ में कभी भी दोस्ती न करें। ...(व्यवधान) शिवसेना यह नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो, इसलिए क्रिकेट का मैच भी हम लोग उनके साथ खेलने नहीं देंगे। क्योंकि इनके साथ में दोस्ती क्यों करें, क्या ये भरोसे के लायक हैं? माननीय मोदी जी प्रेम की खातिर उनसे मिलने गए और दो तारीख को ही यह हमला हो गया। ऐसा कई बार होता रहा है। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत बार प्रयत्न किया, उसके बाद मुंबई में बहुत बड़ा हादसा हुआ। अगर ऐसा होने लगा तो मैं आपसे कहूंगा कि इनके साथ कभी दोस्ती न करें, इनके साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए।

          सभापति महोदय बहुत दुख के साथ मैं कहता हूँ कि पूरे माहाराष्ट्र में इस तरह के बहुत से लोग वहां फैले हैं। मुंबई में, भिवंडी में, ठाणे में, हमारे मराठवाड़ा के साथ आठ जिलों में, मेरे शंभाजीनगर क्षेत्र में इस तरह के लोग फैले हैं। वैजापुर में एक आतंकवादी लड़का पकड़ा गया, किसी को मालूम नहीं है, मैं आप सबको बताऊंगा कि वैजापुर के सारे मुस्लिम शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना के पदाधिकारी भी मुस्लिम हैं। एक अच्छा माहौल होने के बाद भी वहां का एक लड़का इस तरह का निकला। अचानक पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया और यह पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के जाले फैल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बुरी बात है। आज सिमी, इंडियन मुजाहिद्दीन, इमरान जो मेरे वैजापुर क्षेत्र का लड़का है, इन सबको नियंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहूँगा कि इस तरह के कितने-कितने लोग हैं, क्योंकि पीछे तो पता चला था कि हज़ारों लोग उसके सदस्य बन गए हैं। ये सारे सदस्य, जितने भी मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बहका कर ले कर जाते हैं और वे हिंदुस्तान में हिंदु और मुस्लिम को भड़काते हैं, इसके लिए मैं कहूंगा कि इसका पूरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। माननीय गृहमंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए और किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके साथ में तो लड़ाई करनी चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जो कहा था, वही मैं कहूँगा और यही शिवसेना की भूमिका है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this important discussion.

          Sir, January, 2016 witnessed infiltration of terrorists into our Pathankot Air Base. First of all, I salute all the soldiers who are fighting for the country.  I also salute the parents of the soldiers who have sacrificed their lives. I do not want to explain the chronological events of happenings because everybody has the knowledge about them.  In stead, I want to point out certain gaps which need to be plugged immediately.

          Hon. Defence Minister also admitted that same gaps led to the terror attack on the Air Force Base. The Pathankot Air Force Station of Punjab is about 40 kilometres away from the Indo-Pak border.  It is an important area where many defence establishments are based.  An entire army division is headquartered there.  As a part of the Western Air Command, PAFS has a 25 kilometres perimeter, 12-feet high wall around it topped by barbed wire.

          The base houses 75 fighter jets, attack helicopters, Pechora surface-to-air missiles, drones, surveillance radars, ammunition and fuel dumps.  About 1500 families live in the campus with a school, market and hospital.

          Any damage to the radar hub or air defence centre at the base could destroy the entire defence network of the Western Sector.  We are fortunate enough that Pakistan trained terrorists tried but just about failed to destroy the network.

          The strategic PAFS had been targeting from the Indo-Pak wars of 1965 and 1971.

          Intelligence Bureau and the Punjab State Intelligence had sent out a warning five days ahead of the terrorist attack that “there was a huge threat to installations on the border with Pakistan.”           Despite the high alerts, the terrorists managed to engage the security establishment comprising the Air Force, Army and NSG for around 48 hours.  We probably failed to deploy security arrangements at every possible area in the Pathankot airbase to avoid the attack.

          Before the SP was stopped, the terrorists had already managed to sneak across the International Boundary and killed the driver of an Innova car. Jaish-e-Mohammad was supposedly behind the strike.  The terrorists made a cardinal mistake of using the SP’s phone to make calls to Pakistan.

          There was a confusion aired over the number of terrorists involved in the attack.  Lack of coordination reflected between our command and control.

          There was no clarity over who was in-charge of the Operation.  There was a lot of confusion on the spot about who the Commanding Officer was.  The Army has the Special Forces trained and equipped to deal with counter insurgency situations near Pathankot, Punjab; at Nahan, Himachal Pradesh and Udhampur, Jammu and Kashmir.  The Army’s suggestions were ignored.

          We are unable to learn lessons despite repeated attacks including the 2008 Mumbai strike.  It is evident that the Pathankot attackers crossed the border from the same place as those who were responsible for the last year’s attack in Gurdaspur.

          The terrorists aimed to destroy the strategic assets at the ‘technical area’ and they came near doing it.  They were foiled by the Indian Army and the NSG detachments.  The fact that they had come this far was perhaps due to unpreparedness of the Indian Defence.

          The terrorists should never have been allowed to climb over the perimeter wall.  This failure led to all the subsequent security problems of the Indian Defence.  It was found that three of the floodlights in the stretch of an 12-foot high wall that was breached, and they had been turned upward and directed away from the wall, which drowned the entire area in darkness.  How could the extremists breach the high walls of the highly protected base when concrete intelligence was available hours in advance?

          The terrorists managed to penetrate deep into the strategic airbase at Pathankot.  Further advance could have led to a major disaster.  Providentially, they failed to reach the ‘technical area’ with strategic assets. How did these assets become vulnerable?

          The first response in any emergency should lie with the local Defence Forces; a centralised Special Force deputed from outside cannot replace the effective local response.

          The Standard Operating Procedure should have been made to take advantage of the two Army Divisions located ten minutes away from the Pathankot airbase.

          Why was the NSG, a Home Ministry Police Force, selected as the lead agency for tackling the terrorist attack on the Pathankot airbase failed?

          Punjab has been turning as a hub for drug and arms trafficking, money laundering, spying and terrorism, which are all described as ‘multinational systemic crimes’.  The evidence of possible involvement of Central and State Police personnel in these activities must be probed.  Two constables of the Border Security Force have already been arrested.

          In view of this, I strongly feel that the local villagers should be trained and used as effective natural soldiers.

          Sir, we witnessed attack on Parliament, Mumbai attacks, Gurdaspur attack and also Pathankot attack.  We have to learn lessons  from each attack.  We should not allow to  repeat the same mistake again and again.  We should not compromise with our national security.  Fortunately, we have the best Defence Minister, Shri Manohar Parikarji.  I would request him to take all necessary steps to plug in the loopholes with the help of information technology and develop the best defence mechanism to fight against terrorism and infiltration.

          I would also suggest to set up a Joint Force under one umbrella   and also to establish a proper command and control system immediately.

          With these words, I conclude.  Thank you.

                                                                                     

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय सभापति जी, यह मामला बहुत गंभीर है, देश की सुरक्षा का सवाल है और जब भी ऐसा हमला आतंकवाद से होता है तो पूरे देश को हम अपील करते हैं और ऐसा होता भी है कि एक साथ उठकर खड़े होकर हम एक ज़ुबान में बात करते हैं। संसद ऐसी जगह है जहाँ पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व को यह मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद के बारे में और उससे मुकाबला करने के बारे में हम कितनी एकजुटता प्रकट करते हैं और कितना सीरियस हैं। यह पाँच मिनट या दस मिनट का मामला नहीं है। अगर हम कुछ फिदायीन आए थे अटैक करने के लिए, उनके लिए हमने चार दिन लगा दिए इतने कनफ्यूज़न के बाद भी साढ़े तीन दिन लगा दिए, उनको घेरा डालने में, खत्म करने में और आपरेशन को सक्सैसफुल करने में।  मैं समझता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक तो विदेश से जो क्रॉस बॉर्डर टैररिज़्म है, पाकिस्तान की सीमा से, उसके बारे में हमें एक ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की तरफ से मैं बार-बार यह कहता हूँ। एक और दूसरा पहलू है कि हम आपस में जब बात करते हैं तो हमसे कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई या नहीं हुई, हम कैसे भविष्य में सफल होंगे और क्या करेंगे ताकि फिर से वे हमारे देश की सीमा के अंदर आकर हमला करने की हिम्मत नहीं करें उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमें इस बात को स्पष्ट रखना चाहिए कि हम जब यह चर्चा करते हैं तो जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही सदन में यह चर्चा करनी चाहिए, ।

          पहली बात यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ और जो भी इंटैलिजैन्स इनपुट्स थे, जो ऑब्ज़र्वर्स हैं जो भारत-पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चिन्तित हैं या आतंकवादी हमलों के बारे में पिछले दो दशकों से हमारा जो अनुभव है, आशंका यह थी, आसार थे कि ऐसा होने वाला है। अभी चार सप्ताह नहीं हुए थे जब हमारी विदेश मंत्री पाकिस्तान गईं और हम सबने यहाँ सदन में शीतकालीन सत्र में खड़े होकर सराहा, बधाई दी क्योंकि हम चाहते हैं। हम वह हॉकिश नहीं हैं जो स्टूडियो में बैठकर जंग छेड़ने वालों में हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छा संपर्क होना चाहिए लेकिन हमारे देश के स्वार्थ को सुरक्षित रखना पड़ेगा, सीमाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा और आतंकियों से हमें लड़ना पड़ेगा और उसकी पूरी तैयारी भी  रहनी चाहिए। इन दोनों में अंतर नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि या तो दोस्ती या तो जंग, इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

          अब आप देखिए कि इससे पहले यह सरकार या वह सरकार की बात नहीं है। जब भी ऐसी पहल हुई कि बातचीत हो, तभी कहीं विस्फोट, कहीं टैरर अटैक होते रहते हैं। जब विदेश मंत्री गए, फिर से रिज़म्पशन ऑफ कंप्रिहेन्सिव डायलॉग की बात की गई, उस समय भी इस सदन का रिकार्ड देखिए, हमने कहा कि इसको डीरेल करने के लिए कुछ लोग ऐसे सीमा के पार होंगे, उस पार हों या इस पार हों, चाहे वे टैरर अटैक  करके या ज़ुबानी अटैक करके, लेकिन उसको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। The Government should remain firm. अभी भी जब पठानकोट का हमला हुआ, हमारे सुरक्षा बल के लोग  या सिविलियन्स उसके शिकार हुए तो हम सबने उनके साथ एकजुटता प्रकट की और दुख प्रकट किया, लेकिन साथ-साथ हमने कहा कि जो मकसद है टैरर अटैक की, उसमें आप हथियार मत डालो। कंप्रिहैन्सिव डायलॉग होना चाहिए और संपर्क सुधार करने के लिए आपने जो पहल की है, उसको जारी रखना पड़ेगा। नहीं तो यह आशंका इसलिए की जा रही थी कि जैसे-जैसे आप बात करेंगे, वैसे-वैसे वे हमले के लिए तैयारी करेंगे। तो यह डायलाग की बात नहीं है। डायलाग मतलब जो हुंकार है वह नहीं, यह डायलाग कंपोज़िट कल्चर या जो कंप्रिहैन्सिव डायलाग है, उसको आगे बढ़ाने का है। मैं समझता हूँ कि हमारी प्रगति और विकास के लिए तथा आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हमारे आपसी संबंधों को सुधारने के लिए वह डायलॉग प्रोसैस चलना चाहिए। चूंकि दो बार नई बार सरकार आने के बाद फ्लिप-फ्लाप हुए, डॉयलाग बंद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी सरकार इस कोशिश को जारी रखे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए तो और भी संख्या बढ़ गई। फिर इस्लामाबाद में जाने की बात है, सार्क सम्मेलन करने की बात है, तो कहीं न कहीं रूकावट पैदा हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमें स्पष्ट वार्ता करनी चाहिए। मैं यह कोई पॉलिटिकल प्वाइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। बाकी बातचीत हो चुकी है।

माननीय सभापति :  आप सुझाव दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : मेरे पास बहुत से कागजात हैं।

माननीय सभापति : टाइम नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं अगर सिर्फ सरकार की मंशा की बात कहूं तो सरकार भी यही चाह रही है और सब लोग यही चाह रहे हैं कि दोबारा ये हमले न हों। दोबारा हमले नहीं होने की पहली शर्त यह है कि जो पिछला हमला होता है, उससे हम क्या शिक्षा ले रहे हैं? यह शिक्षा जैसे टेक्नोक्रैट, जैसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स करेंगे, वैसे हमें कोई पॉलिटिकल इनपुट भी तो कुछ लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब कुछ सुधारना भी चाह रहे हैं और आतंक से निपटना भी चाह रहे हैं। दीनानगर में जो हमले 6 महीने पहले हुए, फिर तीन महीने बहुत चौकसी बरती गई, पहरा बढ़ा दिया गया। तीन महीने बाद उसको खत्म कर दिया गया, मतलब फिर ढील हो गई। यह ढील नहीं होनी चाहिए।

          दूसरी बात, वही रूट बामियाल, यह रूट कैसे बार-बार इस्तेमाल करते हैं, जो नॉरकोटिक्स है, जो ड्रग कर्टेल है, जो ड्रग स्मग्लर्स हैं, पॉलिटिकल हों या स्टेट ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हों, उनसे जब संपर्क बन जाता है तो वह चैनल बन जाता है। उस चैनल का इस्तेमाल टेररिस्ट्स करते हैं, चाहे वह सीमा के किसी भी क्षेत्र में हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा हूं। मैं इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं। यह सवाल बार-बार जब आता है तो डेमोग्रैफी की बात आती है, तो फिर असम में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे, हम पठानकोट की बात कर रहे हैं। पठानकोट में यह वाकिया जो हुआ, सिक्योरिटी वार्निंग के बावजूद हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं लैप्सेस हुए हैं और उनको रिव्यू करने के लिए सरकार ने खुद कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई और उसके मुताबिक बंदोबस्त होना चाहिए।

          हम पठानकोट में टेररिस्ट से लड़ने में कामयाब रहे या नहीं, यह लेकर भी सरकार के अंदर अलग-अलग ट्वीट, अलग-अलग बातें हुईं, जब यहां परेशानी चल रही थी, तो मैं गृह मंत्री से हाथ जोड़कर कहूंगा कि वह फेक ट्वीट एकाउंट और खासकर अगर पाकिस्तान से सोर्स होता है, चाहे वह हाफिज सईद के नाम में हो, नकल नाम से हो, चाहे वह जेएनयू के बारे में हो, चाहे पठानकोट के बारे में हो, उसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। अपने जो आधार हैं, अपने जो आपके पास सोर्सेज हैं, उसके ऊपर निर्भर करिए।

          राष्ट्रभक्तों से मैं यह कह रहा हूं, कोट, अनकोट, "पठानकोट में पठानी दिखानी थी, जेएनयू में नहीं, विद्यार्थिंयों के ऊपर नहीं। " आतंकियों से लड़ने के लिए आपको पूरी मजबूती से अपने बल से लड़ना चाहिए था। आप वहां नहीं करके जेएनयू आकर पठानी दिखा रहे हैं, यह गलत हो रहा है। देश को इकट्ठा रखिए, देश के नौजवानों को इकट्ठा रखिए। आप फिर लड़िए, जवानों के साथ नौजवान भी साथ रहेंगे। आप जवान और नौजवान को दो खेमे में बांटने की कोशिश मत कीजिए। ...(व्यवधान)

                                                                                               

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you Sir for giving me an opportunity. 

          First of all, I would salute the Army, NSG and the Punjab police personnel who have been killed in these two terror attacks – both at Gurudaspur and at Pathankot.  My prayers are with their families and I hope all the Members will join me in these prayers.

          Both these attacks – the Gurudaspur attack and the Pathankot attack - have just happened within a gap of six months and both the times, the same mistakes were repeated.  We have seen these mistakes not only in the Gurudaspur attack but also in the Mumbai attack.  We have seen similar mistakes happening; we have seen similar responses coming from the Government; and that too a very confused kind of responses coming from the Government.  We thought some procedures would change; some standard operating procedures would be applied; and some clarity would come.  But the same thing has been repeated.  Unfortunately, in both these cases, Dinanagar has been the weakest point but that has not been secured.

          So, through you, I would like to ask this to the hon. Home Minister.  We came to know that Punjab shares a border of 560 kilometres with Pakistan and there are only 12 battalions of BSF posted there, which is having about 750 personnel.  Is this right?  If it is right, is this enough?  If it is right, has this number been improved after those attacks?  

          That is a greater concern. This is a matter of grave concern. Of course, regarding lack of coordination among the Ministries, Mohammad Salim Ji has mentioned about it. Everybody has mentioned about it. The hon. Home Minister says something and the hon. Defence Minister says something. I would like to ask this to the hon. Defence Minister. He has said during the attack that there are some gaps. You have said during the attack, “I agree, there are some gaps.” So, I would like to know from you whether you have filled up those gaps after the attack. What are these gaps that you are mentioning and referring to? Was it just a sweeping remark? So, I would like to know this from you.

          There is a Cabinet Committee on Security which has been put in place. I would like to know how many times it has met after the attack of Gurudaspur happened. Is there an institution which takes care of this kind of attack? Kindly let the House know, let the Members know and let the country know.

 After the 2008 Mumbai attack, a Multi-Agency Centre was set up and that is supposed to have a representation from all the 25 security agencies of our country and it is supposed to meet regularly and keep updated with many of these things. Does that agency still exist? Is that Multi-Agency Centre still functional? If it is functional, what does it do? It is because when some attack like this happens, the kind of things that get floated in and around the internet and the kind of comments that keep coming up, they give rise to many, many questions. So, I would like you to kindly clarify on these issues.

Particularly, we also hear about shortages; and we face some critical deficiencies. We hear that in the IB at least we are short of 30 per cent of our sanctioned strength. Is that right? Are we short of people in the IB? I certainly know for a fact that we are short of equipment that is needed; we are short of bullet-proof jackets; we are short of night vision binoculars; and we are short of many other things. But are we even short of the personnel? This House certainly needs some clarification.

We understand that the Defence budget given in 2014-15 was not spent. Only 24 per cent of it was spent until December, 2015. Is that right? It is because you know the kind of budget that the Defence Ministry gets and if it is not spent, then it is certainly not sending a right message whereas the Home Ministry has spent the budget and this time the Home Ministry has also got a 10 per cent raise in the Budget. उसमें अलग से 3,770 करोड़ सिर्फ बार्डर को सिक्योर करने के लिए प्रावधान किया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपने 3,770 करोड़ से पंजाब के बार्डर पर फोकस करने के लिए कुछ किया है?

          I would also like to support another issue which Shri Mohammad Salim had reiterated that the dialogue with Pakistan should go on. It should continue. We should not derail from that. It should continue HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I will conclude by raising one other issue.

          But should we allow the SIT people to the Pathankot airbase? क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है, यह मुझे समझ में नहीं आता? आप प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्योंकि अगर एसआईटी वाले आएंगे, दिल्ली में बिठाइए, चाय-पानी पिलाइए            please tell them the situation. But why should they go to our Defence airbase and what will they investigate? I really do not understand that and we seriously oppose that.

 It is really high time to set up a proper protocol to respond to this kind of attack.

With these words, I conclude. Thank you.

                                                                                     

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, it is a mixed reaction in the sense that one way it is a good news because we totally spoiled their attempts and they could not achieve any purpose. But the bad news is, in the sense, that we have lost more than seven of our security men, and also more than 20 persons have been injured. We are happy that all the terrorists have been killed.

          Sir, it is an eye opener for us because we are not learning much from the past experiences. Perhaps, whenever there is an incident like this, all of us very seriously discuss it and later we forget it only to see it again. It is very unfortunate. So, the Army, Air Force, Intelligence and the border States like Punjab, Gujarat and Jammu and Kashmir should have a regular dialogue on these issues. What we see is, the attempt by the terrorists is, perhaps, only to derail and thwart the peace process which our hon. Prime Minister is very seriously taking up. It is much deeper because simultaneously they have tried to attack the Indian Consulate in Afghanistan. That means, they have a bigger plan.

          Sir, from one point of view, it was very lethal than the Mumbai Attack of 26/11 for the simple reason that this time they tried to attack the most important air bases and installations. Therefore, we need to seriously look at that.

          Jaish-e-Mohammed, the terrorist outfit perhaps is more interested in Kashmir issue. Although it is banned in Pakistan, it has been repeatedly doing that. The life we have given to Masood by releasing him from jail, instead of gratefully acknowledging India he has tried to attack us, which is extremely unfortunate. The hon. Member before me has rightly said that earlier they targeted Gurdaspur, now Pathankot and we do not know what will happen in the future. Thank God that all our army tanks, fighter planes and helicopters are intact. The terrorists could not do any harm to them.  

          Sir, I do not know whether it is proper for me to say that we have to sympathise with Pakistan for the simple reason that they are also the victim of terrorism. The naval base at Karachi has been attacked more than twice. The Sunni majority attacks the Shias and the Christians; they demolish Churches. In fact, Pervez Musharraf himself was at a point of assassination. Worst was the Army Public School in 2014 where thousands of army officers’ children were killed.  Two of the Prime Ministers – Benazir Bhutto and her father – were also assassinated because of the system. Therefore, what I plead to all our leaders here is not to give any provocative statement as far as Pakistan is concerned in general because the country itself is not a terrorist country. The people are like us and extremely peace loving. They love our country more than they love themselves – that is what recently Pakistan’s cricket captain mentioned. So, we do not have any reason to doubt Pakistan as far as the peace process is concerned.

          The Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif; the Army Chief; National Security Advisor, Naseer Khan Janjua; ISI; Director General of Military Operation – all of them have sympathized with us and they want to root out all the terrorist outfits. They genuinely wanted to have a joint investigating team with India in this regard. So, there is no reason for us to doubt Pakistan any more.         We have a lot of interest in Pakistan in general. These two are very important countries in South Asia. China and USA have been repeatedly telling us that we should go for a regular peace-talk, which is extremely important.  China is also joining us in the peace-talk. So, we should continue it.

          The earlier speaker, Ms. Kavitha has rightly pointed out that there are quite a few lapses, in fact, the avoidable lapses. At least, we have a dynamic Defence Minister, with vast experience at his background. So, he should do something to improve the intelligence system. I do not know why there is a failure of intelligence system every time. It is extremely unfortunate that for 24 hours the terrorists were roaming around. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Sir, we need to improve our intelligence system. Once it is done, we will not have these kinds of incidents. It is unfortunate that there were lapses on the part of the BSF. … (Interruptions) Sir, at lease, in border areas, in Punjab and Jammu & Kashmir, the police should coordinate with us. There is also a narcotic angle. If we do not take these things seriously, similar things will happen in future also. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

16.00 hours SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: For such important installations why are we going with DSC – Defence Security Corps when we are having the professional services? So, it is very unfortunate.  So, all these angles must be looked into. There is one more point, which I would like to bring to the kind notice of the hon. Defence Minister, is that Wagah Border is extremely provocative.

HON. CHAIRPERSON: Shri Dharmendra Yadav.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जनता चाहती है कि दोनों देशों में दोस्ती हो, हम सरकार के प्रयास को सहयोग और समर्थन करते हैं कि वार्ता होनी चाहिए। जब-जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ तो हम फर्क के साथ कह सकते हैं हिन्दुस्तान के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को हमेशा हराने का काम किया। इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब भी नेतृत्व के बीच वार्ताएं हुईं, दोनों राष्ट्रध्यक्षों के बीच में वार्ता हुई, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार्ता हुई, चाहे कोई भी कमजोरी रही हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि 16.01 hours                    (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) हमारा देश हमेशा वार्ताओं में हारा है, कभी जीता नहीं है। यह भी सच है कि जब भी वार्ता की शुरूआत हुई चाहे अटल जी के समय वार्ता की शुरूआत हुई चाहे आज मोदी जी कर रहे हैं। उन तमाम वार्ताओं के बीच जब भी वार्ता करने की कोशिश की गई तब-तब पाकिस्तान की सेना के इशारे पर या आईएसआई के इशारे पर कई मौकों पर आतंकी हमले हुए। मैं इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। आप मजबूत वार्ता करें वहीं हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी तरह का समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नेता जी बैठे हुए हैं। नेता जी ने लोहिया जी की विचाधारा को मानते हुए हमेशा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश संघ की बात की लेकिन महासंघ की बात का मतलब यह कभी नहीं रहा, जब आदरणीय नेता जी को रक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सियाचीन की सीमा पर काम किया। हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, वार्ताएं भी जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि जब पड़ोसी के साथ दोस्ती होगी तभी तरक्की, खुशहाली और शांति होगी, लेकिन दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हम अपनी सीमा पर लापरवाही कर दें। जब आपके पास पहले से इन्टिलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके बावजूद पाकिस्तान के आतंकवादी हिन्दुस्तान में घुसे और कमांडेंट की गाड़ी चुराने के बाद 24 घंटे तक पंजाब में घूमते रहे और उसे मौका मिला कि एयरबेस पर जाकर हमला बोल दिया। आखिर पंजाब सरकार और हमारी सेनाएं क्या करती रहीं। 24 घंटे से सूचना होने के बावजूद हिन्दुस्तान के एयरबेस पर हमला करने का मौका मिले। हमारे 7 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है और अगर वह जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, जिन सैनिकों की हत्याएं हुई हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है इस बात को भी तय करना पड़ेगा। जब वहां सैनिक मौजूद थे, एयरबेस में थल सेना और पंजाब सरकार की पुलिस मौजूद थी, दिल्ली से ब्लैक कैट कमांडों जब तक नहीं पहुंचे तब तक कोई कार्रवाई नही हुई। इस तरह के आतंकवादी हमले के समय भी सरकार अनिर्णय की मुद्रा में होगी, सरकार की संकल्प शक्ति कमजोर होगी, सरकार के तारतम्य में कमजोरी होगी तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं आएंगी।

           मुझे मोदी जी का भाषण याद है जब वह चुनाव के समय दे रहे थे। मथुरा का नौजवान हेमराज शहीद हुआ। उस समय कहा गया था कि एक हेमराज के बदले 10-10 लोगों के सर लाएंगे। हम ही नहीं पूरे देश के लोगों ने उम्मीद लगा ली थी कि मोदी जी की इच्छा शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजबूत है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जब चीन के राष्ट्रपति जी के साथ अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे उस समय चीन की सेनाएं हमारी सीमा में घुस रही थी  56 इंच का सीना कहां चला गया, आपकी संकल्पशक्ति कहां चली गई। आप आरोप लगाने लगते हैं। मैं सलीम साहब की बात से सहमत हूं कि पूरी की पूरी सरकार द्वारा जेएनयू को लेकर डेढ़ महीने से बहस चलाने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी होती यदि आप इतनी बड़ी शक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में लगाते तो कोई हिन्दुस्तान की तरफ चाहे वह कितना भी शक्तिशाली आतंकवादी क्यों न होता उनकी हिम्मत नहीं होती कि इस तरफ टेढ़ी आंख करके देखता।         

          इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद का सवाल बार-बार मत उठाइये। इस देश का हर व्यक्ति, जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, वह राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद पर आपके प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अहसास है और हम लोग उस विचारधारा से निकले हैं। भारत-पाकिस्तान के महासंघ से लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर आदरणीय नेता जी ने सियाचीन में जो उदाहरण पेश किया है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में वैसा किसी ने नहीं किया। जब नेता जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उनके नेतृत्व काल में सुखोई, जो आज भारतीय वायुसेना का सबसे मजबूत विमान है, शामिल हुआ।

          जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, तो मै कह सकता हूं कि पूरा हिन्दुस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार के साथ है। अब सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन जब देश का हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है, तो सबसे पहले समाजवादी लोग और समाजवादी ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की तमाम विचारधाराओं को मानने वाले लोग भी एक होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हम आपसे अपील करेंगे कि वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं का मजबूत आधार होना चाहिए। वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं को साथ आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भी होना चाहिए और उन वार्ताओं के बाद देश के सैनिकों का मान-सम्मान और उनकी  कुर्बानी पर कोई आंच न आये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वार्ता कर ली, लेकिन अगले दिन ही हमले हो जायें। हम लोगों की सूचना के बाद, इंटेलीजैंस की रिपोर्ट के बाद भी अगर हमले होते हैं और उनमें सैनिक शहीद होते हैं, तो उनकी शहादत के लिए सरकार में बैठे हुए बड़े लोग जिम्मेदार हैं। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है।

           इसलिए हम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप ऐसी योजनाएं बनाइये ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनाइये, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। हमारे सैनिकों का मनोबल न गिरे, यह हमारी आपसे प्रार्थना भी है और निवेदन भी है।

          इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं से सबक लेकर हिन्दुस्तान की सरकार एक ऐसी नीति बनायेगी, जिस पर चलकर आने वाले  भविष्य में कभी भी कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, किसी की भी हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। आप ऐसी नीति और कार्यक्रम बनाइये। हम समाजवादी लोग देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूती से आपका साथ देंगे। धन्यवाद।

                                                                                     

श्री अश्विनी कुमार (करनाल) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे पाकिस्तान की दरिंदगी पर बोलने का मौका मिला। मेरा गृह राज्य पंजाब है, लेकिन मैं पठानकोट के नजदीकी शहर जालंधर में पैदा हुआ हूं। मैं हरियाणा से इस सदन का सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवाद को जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, उतना शायद ही यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति ने देखा होगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करके दहशतगर्दी फैलाना, पंजाब और कश्मीर को भारत से अलग करना और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, यानी वर्ष 1947 से पठानकोट तक की एक लंबी दास्तान है, जिसे मैं सुनाने लगूं, तो आप घंटी बजाने शुरू कर देंगे। वर्ष 1980 के दशक में पाकिस्तान ने पंजाब में कुछ नौजवानों को गुमराह करके पैसे और हथियार से मदद करके पंजाब को अलग करने का घिनौना खेल खेला, जिसमें हजारों लोगों को चुन-चुनकर मारा गया। मैंने उन हालात को अपनी आंखों से देखा है। मैं पंजाब की जनता और वहां की पत्रकारिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी और निडरता से, अपने लेखों से भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा।

          सभापति महोदय, मैं पठानकोट एयरबेस की बात करना चाहता हूं। वहां जो हमला हुआ, वह भी एक लंबी कड़ी का हिस्सा है। आज जरूरत है कि पाक की नापाक हरकतों को कैसे रोका जाये। पठानकोट हमला रोका जा सकता था, अगर भारत-पाक सीमा ठीक ढंग से सील की गयी होती। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है और उसमें नौजवान फौजी और अफसर देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों पर क्या बीतती है, यह आज तक किसी ने भी उन परिवारों के बेगुनाह लोगों से जाकर नहीं पूछा होगा।

          मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना देश की असल में हुक्मरान है। वहां के हुक्मरान पाकिस्तान की सेना के इशारे पर चलते हैं। वहां की असली ताकत वहां की फौज है। सीमा पार से ड्रग्स, नशीले पदार्थ, जाली नोटों नैक्सस से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के कुछ देशद्रोही लोग इसमें शामिल हैं। तस्करी से टेररिस्ट भी भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। पंजाब में नौजवान पीढ़ी बुरी तरह से नशे की शिकार हो चुकी है।

       महोदय, रक्षा मंत्री का यह बयान कि हमें हमले की जानकारी थी, इसके बावजूद हमला हुआ। उग्रवादी 50 किलोग्राम गोला-बारूद, 30 किलोग्राम ग्रेनेड और असाल्ट राइफल लेकर भारतीय सीमा में आए। यह चिंता का विषय है। हमारी सुरक्षा में कमी है। हम यूनाइटेड नेशन्स में सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने ही घर में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। सीमा पर हमारी सुरक्षा भिन्न-भिन्न अंगों के पास है। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय देखता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी रक्षा मंत्री जी के अधीन है। डिप्लोमेसी विदेश मंत्रालय देखता है। मैं समझता हूं कि इन तीनों अंगों के समन्वय में कमी से ही सब कुछ होता है, पाकिस्तान से अटैक होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

       महोदय, माननीय मोदी जी पहली शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान गए थे, आज इसे पूरा विश्व सराह रहा है। युद्ध समस्याओं का हल नहीं है। War does not decide who is right, it decides who is left. हमें पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ शांति वार्ता का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ अपनी सीमाओं और घरेलू सुरक्षा को और सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि विश्व में इस्लामिक स्टेट का फैलना, अफगानिस्तान में तालिबान का फिर सिर उठाना और विरोधी संगठनों में अलकायदा का उभरना भारत के लिए और विशेषकर कश्मीर के लिए खतरे की घंटी है। क्यों नहीं कश्मीर में लागू 370 को समाप्त करने  के लिए गंभीरता से विचार किया जाता? क्यों नहीं हम पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करते? क्यों नहीं हम कश्मीर में एक प्रधान, एक निशान, एक निशान को लागू करने का प्रयत्न करते?  क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा सेना के हवाले कर देते जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते? हमारी सीमाओं पर सेना होनी चाहिए। इन सारे सवालों के बावजूद शांति वार्ता जारी रखनी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON : There is no time, so please conclude now.

SHRI ASHWINI KUMAR : Sir, this is my maiden speech, so please give me two more minutes.  अब्राहिम लिंकन ने कहा था -

 “The best way to destroy an enemy is to make him a friend.” (e3/1615/asa/sr) आखिरी चार पंक्तियां हैं”-

          “खून अपना हो या पराया हो, नस्ले-आदम का खून है आखिर,           जंग मशरिक में हो या मग़रिक में, अमन-आलम का खून है आखिर,           बम घरों पर गिरें या सरहदों पर, रूहें-तामीर ज़ख्म खाती हैं,           खेत अपने हों या गैरों के जीश्त फ़ाकों से तिलमिलाती हैं,           टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख़ धरती की बांझ होती है,           जंग- क्या मसलों का हल होगी, जंग तो खुद एक मसला है।”           इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सबके आंगन  में शमा जलती रहे तो बेहतर है। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय सभापति जी, एक ऐसे मामले पर बहस हो रही है और राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत कर रही है और यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। जो इस राष्ट्र से आवाज निकल रही है, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोग सुन रहे हैं। इसलिए राष्ट्र की एकता, राष्ट्र में अमन और राष्ट्र की सुरक्षा की चौकीदारी, इसकी पहरेदारी और इसकी हिफाजत करने का कर्तव्य इस देश में पैदा होने वाले हरेक नागरिक और हम सभी राष्ट्रभक्तों और नागरिकों का है।

          यह 125 करोड़ लोगों का देश है। देश की सुरक्षा के सवाल पर हमारा देश मिन्ट भर भी समझौता नहीं करने वाला है। हम सभी एक हैं चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विरोध में रहें लेकिन राष्ट्र की धरती पर हमारा एक कतरा भी लहू गिरेगा तो हम अपनी जान की बाजी राष्ट्र को बचाने के लिए लगा देंगे। हम एक हैं और हम इस मसले पर एक रहेंगे और आज की तारीख में 125 करोड़ के देश में तिरंगे में लिपट कर जब हमारे भाई आते हैं तो देश की मां रोती है, देश की बहन रोती है, सुहागिनों की मांग के सिंदूर पुछते हैं, हाथ की चूड़ियां टूटती हैं, और हमको यह एहसास अगर नहीं होता है तो हमें यह एहसास करना है कि जो सीमापार से आतंकवादी 50 कि.मी. पठानकोट के एयर बेस में घुसा, इससे राष्ट्र को सबक लेना चाहिए। राष्ट्र को चौकस होना चाहिए। राष्ट्र मरता है और अगर घटनाएं होती हैं तो राष्ट्र की आंखों में आंसू आते हैं। इसीलिए खतरे की घंटी बज गई है। हम यह नहीं कहते कि गुनहगार कौन हैं लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको यह कबूल करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है; हमारा रक्षा कवच कमज़ोर था। इसीलिए 50 कि.मी. एयर बेस में आतंकवादी दुश्मनों ने घुसकर हमारे सैनिकों को गोलियों से छलनी किया। इसीलिए आतंकवाद से लड़ना बहुत जरूरी है।

          आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते। पड़ौसियों से हम रिश्ता चाहते हैं और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान पड़ोसी का रिश्ता भाईचारा पूर्ण एवं सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते। हम खून बहाना नहीं चाहते लेकिन कभी भी अगर ऐसी बातें हों तो लड़ाई हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं होनी चाहिए बल्कि दूसरे की धरती पर लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए इन चीजों को देखना चाहिए कि कहां रडार में कमी हुई, कहां सुरक्षा प्रणाली में कमी हुई, कहां इंटेलीजेंस में कमी हुई, कहां सीमा-सुरक्षा में कमी हुई? इसलिए आज हम यह कहते हैं कि देश को एलर्ट रहना चाहिए। पठानकोट में घटना घटी तो कहा गया कि तैयार हो जाओ। हमला हो गया। एलर्ट हो जाओ। हम तब एलर्ट करते हैं जब हमारे यहां 50 कि.मी. अंदर दुश्मन घुस जाता है, इसलिए ऐसी चौकसी हमारे यहां होनी चाहिए कि घटना घटने के बाद हम एलर्ट नहीं करें, बल्कि हमले के पहले ही इतना एलर्ट रहें कि दुश्मन आतंकवादियों के छव् छुड़ाकर उनको सीमा में घुसने ही नहीं दें।

          माननीय गृह मंत्री जी सदन में बैठे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी भी हैं। हमारे देश की सीमाओं से आतंकवादी देश में घुसते हैं, इनकी संख्या का भी पता नहीं है। कभी कहा गया कि पांच आतंकवादी हैं, कभी कहा कि नहीं सात आतंकवादी हैं, कभी कहा कि सारे मारे गए। राष्ट्र का कामकाज ऐसे नहीं चलता है। जब राष्ट्र का सवाल आता है तो उस लोग एक हो जाते हैं। युद्ध के समय राष्ट्र एक हो जाता है और आपस में बिखराव खत्म हो जाता है। युद्ध में, बेटी की शादी में और शमशान घाट में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम सभी एक हैं लेकिन हमारी नज़र जेएनयू की घटना पर जाती है। कन्हैया राष्ट्र का छात्र है। आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूं कि जो सैनिक मरे हैं, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। यह कहा जाता था कि 56 इंच का सीना है, कहा जाता था कि कराची में हमारी मिसाइल गिरेगी, लाहौर में मिसाइल गिरेगी लेकिन सीमा पार से आतंकी आ रहे हैं। भारत को एक रहना है और आतंकवाद का सामना करना है।

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of Pathankot terrorist attack. First of all, I take this opportunity to salute and also pay my tributes to the brave soldiers who have laid their lives for the safety and security of our country India.

          Sir, the Pathankot terrorist attack, the real incident which took place, was well established by the opening speaker Mr. Kalikesh and I would like to support the argument advanced by him. And I would like to highlight the intelligence lapse as well as the communication lapse.

          As everybody knows, Pathankot airbase is the biggest airbase in India that too in northern India and it is located near India-Pakistan border.  In 1965 war as well as in the Kargil war, this Air Force Base had played a decisive role in protecting the security of our country. Such a very sensitive and strategically important centre being attacked by five or six or eight terrorists and our not being able to counter it within the time as we wish means that it is absolutely an intelligence lapse on the part of the Government.

          We have so many intelligence agencies – Military Intelligence, IB, RAW and even the State Government Intelligence Bureau and many more. But unfortunately we were not able to anticipate the attack or get any information though previously so many incidents in the same District happened in the same manner. So, it is absolutely an intelligence lapse on the part of the machinery of the Government.

          The second issue is the communication lapse. That there was big communication lapse was evident from the fact that even the Home Minister of the country, Shri Rajnath Singhji, was not able to get information as to what was happening in Pathankot. That means there is no coordination among different Departments of the Government. Even the Home Minister was making a statement that the terrorist attack was over and everything was brought back to normal state while it actually was not.

          That means the entire Ministry is in darkness.  The specific point which I would like to ask the Government is how many times the Cabinet Committee on Security met during this time?  Has the Cabinet Committee on Security met and taken any decision?  This Parliament would like to know it.  There is no coordination between various Ministries and State Governments. 

          We would like to know from the Government that in monitoring the entire activities to meet the situation, who is having the specific responsibility?  Unfortunately, the entire picture goes to show that there is no coordination among the Ministries and nothing is being done to meet a grave situation, whenever it arises. 

          With regard to our response, it took us more than 24 hours to counter six terrorists to mitigate the situation.  It is an unheard of thing.  How are these infiltrators from Jaish-e-Mohammad able to come to such a sensitive and strategically important scenario?  I still feel it is with the connivance of some agencies who are working in India.  That is my apprehension. 

          The third point which I would like to make is that the argument advanced by the Government is that vital assets have not been destroyed even after 24 hours of serious terrorist attack.  It is shameful for the Government to say nothing has been destroyed.   Six terrorists coming, attacking and challenging the State with arms and ammunition and the Government saying that nothing is destroyed is not a case of benefit as far as the country is concerned.  It is not a good argument.  Besides, what have we learnt from the 26/11 Mumbai terrorist attack?  If we had learnt something from the 26/11 Mumbai terrorist attack, definitely this would not have happened.  I do concede the fact that after 26/11 Mumbai terrorist attack at the time of Shri P. Chidambaram, the then hon. Home Minister, a lot of things have been done but they are not sufficient.  But, I would like to know from the Government that in order to improve the security apparatus of our country, what are the things the Government has done during the two years?

          My final point is regarding the Indo-Pak relationship.  We would like to know what is the Pakistan policy of the NDA Government, which is now in power.  We are still not aware of it.  One fine evening, the hon. Prime Minister changes his itinerary and decides to divert the flight directly to Lahore and to have tea with Pakistan Prime Minister and it is termed an intelligent diplomatic move.  The entire media appreciates it.  Within 24 hours, Pathankot attack takes places just as the Kargil war took place.  So, we would like to ask the Government very specifically, please spell out the Pakistan policy.  You have said to us that terror and talk will never go together.  That was the political position taken by the BJP.   Now, we would like to know from the BJP and the Government whether this terror and talk would go together.  What is the Pakistan policy which is being pursued by the Government?  We would like to know it from the Government.

          With these words, I conclude.  Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आज नियम 193 के तहत पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले पर चर्चा हो रही है। मैं कलिकेश जी को धन्यवाद दूंगा कि सदन के एक महीने समय के बाद आज इनिशिएट किया गया। पठानकोट हमारे देश का सबसे अहम एयरबेस है, बॉर्डर से लगा हुआ है, बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आज वहां पर और उस रीजन में निरंतर आतंकवादी हमले होते हमने देखे हैं।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि पठानकोट के पास मिलिट्री की चार अलग-अलग बटालियन्स पोस्टेड थीं, मगर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी की दिल्ली से एनएसजी के कमांडोज को वहां लाकर ऑपरेशन चलाना पड़ा? एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज हैं, मेरे प्रदेश हरियाणा का एक कमांडो वहां शहीद हुआ। क्या बात हुई कि हमें गरुड़ कमांडोज जैसे ट्रेन्ड कमांडोज को पीछे करके एनएसजी कमांडोज को वहां लाना पड़ा?

          माननीय सभापति जी, क्या वहां पर कोई कॉर्डिनेशन प्रॉब्लम रही, क्या ऐसा कोई कार्य रहा, जहां एन.एस.ए. को हमारी डिफेंस फोर्सेज के ऊपर आकर उस ऑपरेशन को चलाना पड़ा? अखबारों में छपी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं। तीन पहले एक अखबार ने लिखा था कि चार आतंकवादी थे। आज एक अखबार लिखता है कि छः थे। सरकार ने खुद स्पष्टीकरण दिया था कि छः थे। क्या हम इसे स्पष्ट कर पाए कि कितने आतंकवादी थे, जिन्होंने हमारे इतने अहम् बेस पर एक षडय़ंत्र के तहत अटैक करने का काम किया?

          जब हमारे पास इंटैलिजेंस की सूचना थी कि आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं और कोई बड़ी आतंकवादी घटना होने वाली है, तो क्या नहीं हमारी एक बटालियन को, चार में से एक, जो वहां पोस्टेड थी, उस बेस की सुरक्षा के लिए उसे भेजने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया? क्यों दुर्घटना होने के बाद वहां कवरअप ऑपरेशन के लिए हमारी फोर्सेज को भेजा गया? क्या पठानकोट में एयर फोर्स का रोल कहीं वीक था? क्या हमारी एन.एस.ए. ने सोचा कि हमारे एन.एस.जी. कमांडोज़ कुछ अच्छा कर पाएंगे इसलिए हमारी एयर फोर्स को पीछे लाकर उस ऑपरेशन के अंदर एन.एस.जी. कमांडोज़ को भेजा गया?

          मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि जब वहां आर्मी की चार बटालियंस थीं, जिनमें इंफेंटलरी बटालियन भी मौजूद थी,  तो क्यों उन्हें हटाकर, ऐसे ऑपरेशंस से निपटने के लिए जो ट्रेंड लोग हैं स्पेशल फोर्सेज के माध्यम से, एन.एस.जी. कमांडोज़ वहां भेजे गए?

          इस अटैक को एक अर्सा हो चुका है, क्या आज भी उस बेस की सरकार द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है, वह पूरी तौर पर समाप्त हो गई है? अगर हो गई है तो सरकार इसका स्पष्टीकरण दे? अगर नहीं हो पाई तो क्या हमें इतना समय क्यों लग रहा है कि हम इतने अहम् विषय को, जिसमें पाकिस्तान का रोल पूरी तरह से स्पष्ट है, जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों ने, जिन्होंने यह अटैक किया था, उनकी कॉल रिकार्डिंग्स हैं कि वे अपने दाताओं से पाकिस्तान से सम्पर्क करके इस गतिविधि को आगे ले जाने का काम कर रहे थे? क्या हमारी सरकार पाकिस्तान से चर्चा करती रहेगी या एक्शन लेने का भी काम करेगी?    मेरे एक साथी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी जाए। आपकी सरकार है, आपके पास सदन में बहुमत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे अहम् फैसले सरकार लेना चाहती है, तो हम आपका समर्थन करेंगे, आप इस धारा 370 को हटाने का काम कीजिए।

          मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हमारा कर्त्तव्य है। अगर धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए हमें आर्मी को भेजना पड़ता है तो क्यों नहीं जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो आर्म्ड फोर्सेज़ को प्रथम तौर पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भेजने का काम करें? वहां पर चार बटालियंस हैं, 13 किलोमीटर का रीवर का फासला है, सिर्फ हम उसे गार्ड नहीं कर सकते।

          आज अगर एक नेता पर आरोप लग जाते हैं तो सुबह प्रधान मंत्री का त्याग पत्र हमारे कुछ साथी मांगते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के माध्यम से यह दूसरा अटैक एक ही रिजन में हुआ। वहां के आई.जी. जो इसके जिम्मेदार थे, क्या उनका त्याग पत्र किसी ने मांगने का काम किया? हमेशा अधिकारी मजबूती के साथ वहां बैठा रहता है, लेकिन अगर कोई नेता कहीं कमी कर देता है तो रातों-रात उसका इस्तीफा मांगने के लिए हमारे ही साथी, हमारे मीडिया के साथी हमारे पीछे पड़ने का काम करते हैं। मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार माना गया, क्योंकि लैक ऑफ कॉर्डिनेशन और लैक ऑफ इंटैलिजेंस की वजह इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे देश में हुई।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

       महोदय, सबसे पहले हमारे जो सात जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको सेल्युट करता हूं। मैं सरकार से दो-तीन बिंदुओं पर जवाब चाहूंगा। अभी तक सरकार यह नहीं जान पायी कि कितने आतंकी देश में आए थे। कभी 4, कभी 6 बताए जा रहे हैं। हमारे देश में सूचना तंत्र इतना कमजोर क्यों है, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। हमारी सेना के जवान 16-18 घंटे लगातार आतंकियों से भिड़े रहे, लेकिन हम यह नहीं जान पाए कि कितने आतंकी बाहर से आए और फिर बाहर भाग गए। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सही संख्या के बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रश्न उठता है कि सरकार का सूचना तंत्र विफल क्यों हुआ, इसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। माननीय मोदी जी की जब सरकार बनी तो 120 करोड़ लोगों ने यह उम्मीद की थी कि हमारे देश की सुरक्षा निश्चित रूप से मोदी जी करेंगे और जहां भी गए थे, वहां यह बात रखी थी कि हमारा 56 इंच का सीना है। यह केवल सरकार के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती है कि बाहर से आतंकी आते हैं और हमारे जवानों को मार कर चले जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। हमारी सरकार लगातार, चाहे किसी की भी सरकार हो, अभी तक हम इन चुनौतियों को स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम रहे हैं। हम सभी देशवासी पहले भारतवासी हैं और हम सभी सरकार के साथ हैं। पूरे देश ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मैं चाहता हूं कि इस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में यदि सरकार सक्षम है तो हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं।

          महोदय, कब तक हम आतंक के साये में हम लोग जीते रहेंगे? आए दिन आतंक की कोई न कोई घटना होती रहती है। सरकार इन सब से कोई सबक नहीं ले रही है। अब समय आ गया है कि इन लोगों को उचित जवाब दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत लम्बा भाषण दिया और बहुत ही सटीक जवाब दिया है, निशिकांत दूबे जी ने जो सवाल-जवाब रखे, वह पार्लियामेंट के लोगों को भी गुमराह कर रहे थे। वह गड़बड़ कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, यह सवाल आज देश के सामने है कि हम आखिर कब तक आतंकियों से लड़ते रहेंगे या इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त भी करेंगे, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, यह हुकुमत को अगर इख्तिदार मिला तो चार मुद्दों पर मिला...(व्यवधान) पहला मुद्दा था और अहम था कौमी सलामती का। कौमी सलामती को सामने रखकर मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा...(व्यवधान)

       जब से हुकुमत इख्तिदार पर यह पार्टी आयी है चार अटैक फिदायीन के अफगानिस्तान में हुए, जिसमें 14 फिदायीन मारे गए...(व्यवधान) 14 अटैक फिदायीन के हिन्दुस्तान में हुए, जिसमें 42 फिदायीन मारे गए। मैं साथ ही साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि जनवरी 2, 2006 को मजारे-शरीफ में जब दहशतगर्द मारे गए तो उन्होंने खून से अंग्रेजी में अफ़ज़ल गुरू को नाम लिखा। यही हालात सम्बा और कठुआ में हुए।  मैं हुकुमत से जानना चाहता हूं कि अगर आप यहां ओपोजिशन में होते तो मुल्क से मोहब्बत की गरमी कुछ और होती, आज ठंडक क्यों दिखाई दे रही है, यह मेरा हुकुमत से सवाल है।

          दूसरी बात यह है कि क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक एनएसजी एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी। तीन साल पहले जम्मू में इस तरह का हमला हुआ था तो दहशतगर्दों को दीवार पर मारकर खत्म कर दिया गया। मैं आपके ज़रिए से यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह बात सही है कि पाकिस्तान से जो टीम लेटर ऑफ रोगेटरी लेकर आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उनको अंदर नहीं जाने दूंगा, होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाएगा। आप पहले तय कर लीजिए कि अंदर जायेंगे या बाहर जायेंगे, कौन करेगा। क्या हम उस टीम को कोरोबरेटिव एविडेंस देंगे, क्या हमारी एनआईए की टीम पाकिस्तान जायेगी?

          सर, मैं पूछना चाहूंगा कि यह सलविन्दर सिंह का मामला क्या है, क्या यह जेनुइन है, क्या यह फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो तीन महीने से आप खामोश क्यों बैठे हुए हैं। आप हमें यह बताइये कि सीसीटीवीएनेस को आप दो साल से पैसे नहीं दे रहे हैं। गुरदासपुर को एनआईए क्यों नहीं इनवेस्टीगेट करती। साथ ही साथ मैं यह जानना चाह रहा हूं कि पठानकोट के हमले के बाद जंजू ने कहा कि हम हिंदुस्तान का तआवून करेंगे और पठानकोट के बाद पंपोर हो गया। अब जंजू आपसे तआवून कर रहा है या जंजू आपकी पीठ में खंजर मार रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत इक्तिदार कौन से शरीफ के पास है और क्या वह हमसे शराफत से पेश आ रहे हैं? वहां पर दो-दो शरीफ हैं, शराफत आपको नजर आ रही है, मुझे शराफत नजर नहीं आ रही है।

          सर, मैं कहना चाहता हूं कि तीन टैररिस्ट्स गुजरात में मारे गये। होम मिनिस्टर साहब आपको बयान देना चाहिए था, यह पार्लियामैन्ट की तौहीन है कि टीवी पर अखबार में  आता है कि दस में से तीन आतंकवादी मारे गये, सात आजाद फिर रहे हैं। क्या यह पार्लियामैन्ट की तौहीन नहीं है कि होम मिनिस्टर को खड़े होकर बताना चाहिए कि वाकई में मरने वाले दहशतगर्द थे, बाकी वे सात कहां पर हैं।

          सर, आपने इलैक्शन मेनिफेस्टो में वायदा किया था कि आप नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल का रिफोर्म करेंगे। कम्पलीट रीवैम्प ऑफ मॉडर्न इन्टेलिजेन्स, उस वायदे का क्या हुआ। इलैक्शन तकारीर के दौरान में वजीरे आजम बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, यह करेंगे, अब आपको मालूम हो गया कि इलैक्शन की तकारीर शोबेबाजी पर मुश्तमिल थी, हकीकत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था।

         सर, मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने तारीखी मौका खो दिया कश्मीर के उन आवाम का दिल जीतने का, जो हिंदुस्तान के खिलाफ सेन्टीमैन्ट कंटेन करने का मौका था। आज अगर कोई दहशतगर्द कश्मीर में मारा जाता है तो 40-50 हजार लोग उसके नमाजे-जनाजा में जाते हैं। आप क्या गवर्नेन्स कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे 29 सिपाही मारे गये और उनके जनाजों में हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, पीडीपी है। अगर आप हुकूमत बना लेते तो यह मिसगवर्नेन्स नहीं होता।

          मैं आखिर में हुकूमत से जानना चाहूंगा कि एनएसएबी का टेन्योर जनवरी में खत्म हो गया, आप कब बनायेंगे और मैं यह पूछना चाहूंगा कि अगर दोबारा हमला होगा तो कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? आपकी तो रैम्बो की हुकूमत है, आप तो हर चीज करेंगे। यहां पर बैठकर कहा था कि एक सिर का जवाब दस सिर से लेंगे। आप हाफिज सईद को भूल गये, लखवी को भूल गए और मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। बताइये हाफिज सईद और लखवी आपके रडार पर हैं या नहीं? इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिन्द।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय  पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी दोनों बैठे हैं। मैं सबसे पहले देश के सभी प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं, उनमें चाहे नरेन्द्र मोदी जी हों, उन्हें बधाई देता हूं। घर में आदमी दुखी हो तो जी लेता है, यदि पड़ोसी अच्छे नहीं हों, दोस्त न हों तो वह खुशहाल नहीं रहता। इसलिए पड़ोसी से अच्छी दोस्ती निभाने का देश के सब प्रधान मंत्रियों और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से प्रयास किया, उसी रास्ते से देश का और पूरी दुनिया का सामरिक संबंध अच्छा रह सकता है, एक-दूसरे के साथ राजनीति करने और गाली देने से नहीं हो सकता। हजरत साहब न्यामत अली वली साहब एक फकीर थे। आज से आठ सौ वर्ष पहले उन्होंने खुदाबख्श की ओरियंटल लाइब्रेरी में शुद्ध अरबी भाषा में तीसरे विश्व युद्ध के कारणों को उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि यूरोप, अमरीका आदि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं। सूरदास ने गाने में यह कहा था - ‘रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आयेगा, हंस चुगेगा दाना-तुनका कौआ रोटी खायेगा।’ यह हमारी बात नहीं है, यहां राजनीति हो गई। लेकिन नानक साहब ने कहा था - ‘न रहियन मूसा, न बचियन ईसा’। मौहम्मद साहब ने क्या कहा था, आपको याद होगा। महात्मा सूरदास ने सतयुग की कल्पना की और गुरुनानक जी की बात मैंने आपसे कह दी और मौहम्मद  साहब ने यहां तक कहा कि 1400 हिजरी के बाद कयामत आयेगी, भले ही इस्लाम की विचारधारा बच जाए, लेकिन हो सकता है कि मुसलमान भी न बचें और दुनिया भी न बचे। इस बात का जिक्र उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। इसके अलावा अरविन्द घोष की भविष्यवाणी थी। बंगाल के महान आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस जी ने 1836 के 175 वर्ष बाद विश्व स्तर पर युग परिवर्तन की बात कही थी। वे चीजे सामनें दिख रही हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

          लॉड लाइंस मॉनस्टन का कहना था कि If the third world war is fought with nuclear weapons, then the fourth world war would be fought with bows and arrows. अलबर्ट आइंटीन का कहना था कि I do not know how the Third World War would be fought, but I can tell you that people use rocks to fight the Fourth World War. मैं यहां पर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अमरीका का रक्षा का खर्च 1563 करोड़ रूपये, चाइना का 145 करोड़ रूपये, सउदी अरब का 81.08 करोड़ रूपये, यूनाइटिड किंगडम का 56 बिलियन, रशिया का 91.06 और भारत 47 करोड़ रूपये है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और ब्राजील मात्र भारत के बजट से कम हैं, तब भी वह ज्यादा सुरक्षित है। हिंदुस्तान की आंतरिक समस्या का सबसे बड़ा कारण नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। भारत में कुल 15 हज़ार किलोमीटर इंटरनैशनल बॉर्डर है, जिसमें से लगभग 5 हज़ार किलोमीटर ओपन है। जब हमारा बॉर्डर ओपन है और कोई रोकटोक नहीं है, कोई आ जा सकता है। यह बहस बहुत लंबी है।

          आपको याद होगा कि चीन का बजट 600 अरब डॉलर है। चीन का लक्ष्य अगले दस सालों में अमरीका की बराबरी करना है। भारत उसके रक्षा बजट के अंदर अभी बढ़ भी नहीं सकता है। आप इस बात को जानते हैं। ठीक है आप आए, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही थी कि सैनिक से ज्यादा कठिन काम व्यवसायी करता है। यह बात प्रधान मंत्री जी के भाषण में है। मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में सैनिक से ज्यादा किसान और मज़दूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। हिंदुस्तान में जितने किसान मरते हैं और मज़दूर मरते हैं, उतने शायद दुनिया में कहीं नहीं मरते होंगे। राजनीति के लिए एक दूसरे को गाली दे दें, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि  इस देश की सुरक्षा और सामरिक विषय पर पूरा सदन आपके साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपने आंतरिक कलह से परेशान है। वहां किसी एक व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान को गाली देने से वहां के प्रधान मंत्री मरते हैं। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा। राजनीति करने के लिए किसी मुसलमान, हिंदु या किसी जाति को गाली दे कर के हम हिंदुस्तान की मजबूती की बात नहीं कर सकते हैं। हमें सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चल कर भारत के मजबूत नींव की कल्पना करनी होगी, तभी हम भारत के सर्वश्रेष्ठ को रख पाएंगे अन्यथा गाली दे कर और राजनीति कर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

 

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने पठानकोट जैसे आतंकी हमले को विफल किया और हमारी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, एयरफोर्स की चीजों को महसूस रखा। इसमें पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देशवासियों ने जिस तरह की एकता दिखाई, वैसी हमारे नेता यहां नहीं दिखा रहे हैं। वैसी एकता जो हमारे देशवासियों ने संकट की घड़ी में दिखाई, उसके लिए हमारी सेनाओं के साथ-साथ हमारे समस्त देशवासी बधाई के पात्र हैं। महोदय, भारत में यह पहला और आखिरी आतंकी हमला नहीं है, इससे पहले भी बहुत हमले होते आए हैं। हमारा वैसा ही रिस्पांस होना चाहिए। भारत में जो आतंकी हमले होते हैं, उसका स्त्रोत एक ही है, आतंकी संगठन भी एक हैं। जब ये चीज़ एक है तो हमारा उपाय भी एक ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने नेबर्स को चूज़ नहीं कर सकते हैं, नेबर्स के साथ रहना पड़ता है। हम एक मात्र देश नहीं हैं, जिसके नेबरहुड में आतंकवादी रहते हैं या आतंकवाद होता है। इज्राइल हमसे बड़ा पीड़ित है। इज्राइल बहुत छोटा देश है। न उसकी आपके जितनी आबादी है और न ही अर्थव्यवस्था है। उसके जो पड़ोसी हैं, वे उससे धन में, शक्ति में आदि सब में बड़े हैं। परंतु वह भी तो आतंकवाद से निपट रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तब वहां सब पार्टियां एक ही बात पर केंद्रित रहती हैं कि देश की सुरक्षा का मामला है, देश के भविष्य का मामला है।    

          आपने देखा कि चर्चा पठानकोट के आतंकवाद पर हो रही थी और तरह-तरह के विचार व्यक्त किए गए, लेकिन किसी ने भी एक सुझाव यह नहीं दिया कि इसका मुकाबला कैसे करें? सभी एक-दूसरे में कमी ढूँढ़ रहे थे। इनके टाइम में हुआ, उनके टाइम में हुआ, ये जिम्मेदार, यह पार्टी जिम्मेदार, यह नहीं होना चाहिए। किसी के भी टाइम में हुआ हो, लेकिन भुगतता हमारा देश है, भुगतती हमारी जनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विपक्ष को भी, हमारे सत्ता पक्ष को भी कि इस तरह से हमने संकट की घड़ी में एकता दिखाई।

          महोदय, आप एक विषय देखिए कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, पर यह हमारा ही देश है, जिसमें आतंकवाद की भी हमने जाति बना दी। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सुना भगवा आतंकवाद, यह शब्द कहाँ से आया, हम आतंकवाद कह सकते थे, क्योंकि आप किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से, अच्छा कोई भी हो सकता है, बुरा कोई भी हो सकता है, कृपया करके आतंकवाद को किसी जाति या किसी धर्म का रूप न दें, क्योंकि आप शुरू कर देंगे, खत्म नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं रहेगा।

          महोदय, आतंकवाद से लड़ने का काम हमारी सुरक्षा व्यवस्था का है और सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही मजबूत है, जितना हमारा देश मजबूत है और देश उतना ही मजबूत है, जितना देश संगठित है। हम इस सदन में पाँच सौ आदमी संगठित नहीं रह सकते तो पूरे देश से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या सन्देश देंगे? मैं समस्त साथियों से अनुरोध करूँगा कि यह भारत के भविष्य का सवाल है, भारत की सुरक्षा का सवाल है, कृपया इसको गम्भीरता से लें और राजनैतिक मतभेद को छोड़कर देश की एकता के लिए ऊपर उठें और हम यहाँ से ऐसा निर्णय लें कि यह भारत में आखिरी आतंकी हमला हो। हम इससे कुछ सबक सीखें। मैं गृह विभाग से भी कहूँगा, मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसका जवाब तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैं फिर से आग्रह करूँगा कि जहाँ भी कहीं घटना होती है तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेन्टर बनता है। उसमें उन लोगों को बनाया जाता है जो मौके पर निर्णय करते हैं, वे किसी से पूछते नहीं हैं। मीड़िया मैनेजमेंट उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। कृपया मीड़िया में ऐसे मैसेज न जाएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको पता नहीं, उसको पता नहीं। जो हो रहा है देश पर हमला हो रहा है, उसका एक ही रिस्पांस होगा, एक ही जवाब होगा कि देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): Sir, I thank you for giving me, a new entrant into Parliament, a chance to say a few words.  Thank you very much.

          Throughout this short experience, being in this august House, I have found that people are always pointing fingers.  When one finger is pointed at someone, three come back to you. It is true that our country has always wanted peace and we have proved it ever since Independence.  We have proved it.  Let us start from China.  At that time, the late Pandit Jawaharlal Nehru had said हिंदी-चीनी भाई-भाई। We wanted friendship.  We also have had the late Lal Bahadur Shastri who very kindly led us in Jai Jawan, Jai Kisan. I appreciate that.  He brought a feeling of nationalism. What I cannot understand is, while all the fingers are pointed at our hon. Prime Minister, hon. Home Minister, hon. Defence Minister and so on, without having those three fingers coming for introspection, we also have the Simla Accord.  Every time we have done something.  Shri Atal Behari Vajpayee had tried to bring peace with Pakistan.  We have always tried it.  But what do we face?  We face Osama Bin Ladins and Afzal Gurus. 

          Today, people in this august House have been supporting Afzal Guru and supporting those people who have raised naras. We are ashamed of Afzal Guru because the murderers are still alive even after going through a legal trial of eleven years and more.

          The similarity between Osama Bin Laden and Afzal Guru is that they were terrorists. The difference is that one got eleven and a half years to try and prove his innocence and the other one was killed. But was any procession taken out in US, saying Osama we are ashamed because your killers are alive? Nothing was done. But here in this august House we have supported people taking out processions in support of Afzal Guru.

          In the end, I would just like to ask this country one thing. Let all of us in this august House walk and get victory in peace. Let us stand on the podium of nationalism and wear the garland of democracy. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Defence Minister will intervene and the hon. Home Minister will reply to the debate. 

          Now, the hon. Defence Minister.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Hon. Chairman, Sir, and hon. Members, we have been discussing this issue for almost three and a half hours. I would like to bring certain facts before this august House because what I realize is Members spoke on the basis of media reports.  When no media people were allowed to go in Pathankot, I wonder how did they know all these things. So, there has to be some masala in the reports or omission of certain crucial elements.

          We have to understand Pathankot attack is an accumulation of asymmetric war. When they failed in conventional wars, as they failed in 1965 and 1971, the enemy resorted to thousand cuts, trying to bleed India. These are small attacks of weak forces on a stronger force when the weak forces know themselves that they are not going to succeed in defeating the stronger force. Of course, whenever fidayeen or terrorists come across, they know that they will be eliminated. In spite of that known fact, still they attacked or concentrated on small areas trying to create disturbances and to demoralize the stronger force.

          Pathankot has to be taken as a part of asymmetric war. We should realize that this is an attempt wherein the opposition forces never expected to win but wants to create a sort of discord amongst our political leadership and amongst other leadership, including the military leadership so that moral strength of the military leadership gets weakened. This aspect is very important. I would like to point out that things do not happen overnight. The Intelligence build-up cannot be done overnight.  One of the Members mentioned what I said, that is “If you inflict pain on India, we will inflict pain on those individuals and organizations who have inflicted pain on us.” I think this has to be carried out. When armymen of 6 Dogra were killed in North-East, the Indian Government used its forces and ensured that those who inflicted pain were taken to task. Today, probably that is one of the reasons why North-East is – of course, the Accord that was signed also played its role – comparatively much more peaceful. I am not saying that it is entirely peaceful. 

          Intelligence which was developed, whether it is Deep Assets or the attempt of TSD formation by Gen. V.K. Singh, fell to the political aspirations, to the political policies and political scoring point. It is not only Ishrat Jahan.

17.00 hours           It was a political issue.  I think, TSD also became a political issue. A Unit set up to eliminate terrorists was brought into open, leaking every information, demoralising the forces. I have seen many instances. I do not want to quote more instances.  But I can quote many instances when military intelligence has been sacrificed at the altar of political goals. Once you do this to build up confidence, to build up intelligence and to build up deep assets, it takes time. It does not happen overnight. We are in the process definitely to ensure that our enemies cannot go scot-free. That is why I had mentioned those individuals and organisations. I had not indicated any country. I had indicated certain organisations which are making statements across the border about India, which we hear many times. They should be taught lessons. This compromise made earlier was probably one of the reasons as to why we are suffering today.

It was absolutely perfect when Prof. Saugata Roy stated about the failure of terrorists to reach their targets. Why have terrorists shifted towards Punjab? There is one reason. It is because the security forces have tightened their grip in Jammu & Kashmir. I would like to only quote two figures.

In 2014, 104 terrorists were neutralised, while we lost only 31 security forces. Thirty-one is a great figure for me. This I am comparing because earlier the ratio used to be almost 1:1. Now, ratio has shifted in favour of security forces to 3:1. In 2015,  it was 97 and 33. I would like to indicate very clearly that the security forces tightening in Jammu & Kashmir has resulted in heat on terrorists and they are trying to shift downwards. Probably, Pathankot is one of the reasons why this has happened.

I would like to inform the House that when we acted pro-actively against the boat one year prior to this incident on a New Year Day, there was a lot of criticism, though we had not shot at the boat. Why should the Coast Guard people go 200 kms. from the border and act pro-actively? I would not go into the details of who did it. But these are the backgrounds under which Pathankot happened.

I would like to indicate that some information which is wrongly… … (Interruptions) I referred to a boat in Gujarat Coast on 1st January.  I just brought out an incident. At that time, there were lot of criticisms saying as to why did you go 200 kms. away and intercepted it. You have to intercept your enemies away from the coast. Some people said that. I have not said that you said it.

In the case of Pathankot, I would like to inform the House that when NSA conducted the meeting, the Army Chief and Air Chief were present in the meeting. They were consulted; details were discussed. But it is not that we knew about the terrorists were near Pathankot at least at 3.30 on 1st of January. … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA):  Why did you not know about it? … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Defence Minister, please address the Chair?

… (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर : लोग जब सुनते नहीं है, तब ऐसा ही होता है। ...(व्यवधान) I said, it came to the notice.  … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): What is he telling? लोग सुनते नहीं है, तो ऐसा ही होता है। ...(व्यवधान)  

SHRI MANOHAR PARRIKAR: What I said is that it is not a fact that we knew about some terrorists’ presence or the doubtful presence of terrorists only at 3.30. We had been informed.… (Interruptions) आप पूरी बात सुनिए।We came to know about suspected terrorist presence at 5.55 in the morning of Ist January.  At 3.30 p.m., when NSA conducted a meeting, there was a specific information.  When this meeting was conducted, the Army Chief and the Air Chief, both were consulted.  They were present in the meeting.  So, if someone thinks that the Army was not consulted, it is a wrong interpretation of the available information. ...(व्यवधान) पहले आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। We knew about the incident at 5.55 in the morning of 1st January, when Brigadier R.R. Singh, station commander of Tibri Cantonment, Gurdaspur informed AOC, Pathankot at 5.55 that four suspects in Army fatigues hijacked a Mahindra jeep around five hours and may be heading towards Pathankot. That was the first information received.  So, civil police were contacted for ensuring that outside perimeter patrolling is carried out.  Villagers were contacted also at 6 o’clock by AOC.  At 6.15, SSP Pathankot also informed this message what was earlier conveyed to them.  So, tightening of security was going on till around 3.11 when there was specific information that terrorists are inside a military installation.  Now, it should be noted that when you say military installations, there are ...(व्यवधान) वह नम्बर अलग है।...(व्यवधान) अभी नम्बर का इतना महत्व नहीं है। इंफॉर्मेशन मिला है, terrorists are there. 

          There is Pathankot Air Force Base but there is also 51 Infantry Brigade which is next door.  There is 29 Infantry Division plus one Brigade and there is 21 Sub Area of the Army.  It was not very clear where the terrorists had entered.  So it is not only Pathankot Air Force Base but there are three more Army installations within seven-eight kilometres. … (Interruptions) The information was military base; it need not be Air Force base at that time.  At 3.30 p.m. this information and meeting of NSA took place.  At 4.12, Mi-35 helicopters were also launched to find out. At 1700 hours, Army QRTs were requested; it is a wrong notion that Army was not requested; Army was requested to provide QRTs.  The Army’s response was, ‘We will provide QRTs on requirement because we are also on alert.’  The Army bases there were also on alert.  They are all within about 7-8 kilometres distance.  If anyone wants to see the map also, he can see, though I cannot lay it on the Table of the House.… (Interruptions)कोई उधर जायेगा तो उसे समझ में आयेगा। I will not lay it on the Table of the House but इंडिविजुवली अगर देखना है, नजदीक-नजदीक से देखना है, basically the issue was not very clear whether the terrorists had entered the Air Force Base or the Army installations. आर्मी ने क्यूआरटी टीम रेडी रखी थी with 10 minutes notice to be sent to any of these installations.  Meanwhile, a decision was simultaneously taken to move the NSG mainly because Pathankot Airbase has Air Force asset and it has about 3000 families staying there.  आप ने जो बोला, अर्बन वार फेयर, the NSG is trained in urban warfare.  NSG was required because there are 3000 family members.  Had these terrorists entered the family quarters, it was NSG which would have been required. Army was kept ready.  When the Chief of Western Air Command flew there, he took with him additional Garud Commandos.

         It was, first, when at about 2:20, the UAV which was launched, we spotted their movement.  Terrorists were not moving freely.  They were hiding in an MES area where discarded trucks and other material were lying.  They were hiding probably for the full day.  When their movement was noticed by a UAV, unmanned aerial vehicle, commandos from Garuda were launched and not NSG. One Garuda commando was shot in that exchange and when they realised that they will be eliminated – balance three terrorists were hiding there, totally four were in MES area – they ran away towards the DSC cooking area.  There the NSG started cordoning them off.  This happened at 3:30.  At 4:30, Army Quick Reaction Team did enter the Pathankot Air Base. किसी को बराबर मालूम नहीं है कि आर्मी क्यों नहीं डिप्लॉय की। Army was fully deployed at 4:30.  They reached there.  I can read the exact portion of SOP of the Ministry. It says: ‘whenever there is a multi-agency operation, in which Army is called in, the command and control of operation shall remain with the Army.’  This was immediately assumed by the Army and the Army was conducting the operation.  They have got five or six BMPs.  They have got other vehicles there.  The terrorists were surrounded in a big ditch where they could not be seen.  Using all these weapons and also the Air Force helicopters, finally, around 5:30, one terrorist was killed by DSC jawan and the remaining three were eliminated there.  So, at that moment, at 3 o’clock, the same day, I had conducted a meeting and we had come to a conclusion that there were probably more terrorists. That is why, the operation was kept on.  If you see my tweet, it did not say ‘the operation is over’. … (Interruptions) There was, probably, a small error which was immediately corrected. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, there was no coordination between you and the Home Minister. … (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर : मेरा और होम मिनिस्टर का बहुत अच्छा कोआर्डिनेशन है।...(व्यवधान) मैं वही बोलता हूं।...(व्यवधान) आपको वही जवाब देता हूं। ट्वीट्स का नहीं है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Please, do not communicate with each other.… (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह सूचना क्यों नहीं दी।...(व्यवधान) आपका संवाद चल रहा है। सूचना क्यों नहीं दी।...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : मैं बताता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  मंत्री जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : वे घुस कैसे गए, जब आपको पहले से सूचना थी।...(व्यवधान) आपने क्या एक्शन लिया?...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर :  आप पूरा सुनिए।...(व्यवधान) You are more interested in TV coverage.… (Interruptions) Listen to me.… (Interruptions) I did not disturb you. … (Interruptions) Chairman, Sir, I did not disturb him. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please go ahead.

… (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Next day at 11 o’clock, the balance two terrorists were engaged when they started firing.  रात को दस बजे के बाद फायरिंग का कोई भी इंसिडैंट नहीं हुआ।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  सर, मेरा प्रश्न है कि पहले से आपको सूचना थी।...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: He does not seem to be interested in the discussion. … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Chairman, Sir, please allow me to speak. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please allow the hon. Minister to speak.

… (Interruptions)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मंत्री जी ने बड़े विस्तृत तरीके से हमें बताया है और देश को भी बताया है कि पल-पल के ऑपरेशन में क्या...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I have not yielded.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Scindia ji, hon. Minister is not yielding. You please sit down.  Afterwards, you can ask your question.

… (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर :  इन्हें नोट करके बाद में पूछने दीजिए, अगर फाइनली पूछ सकते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Exactly.

… (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Chairperson, Sir, this incident totally took only 43 hours, not three days or four days.  The reason was very simple.  The moment we had a meeting, we very clearly knew that we had trapped the terrorists in about 200 metres by 200 metres zone.  My instructions to the Army Chief was very clear, and that was, “We should not lose any more person right from now till we eliminate them.  Take your time.”  There may be newspaper, media continuous pressures for concluding the Operation in time.  My instruction was very clear and there was no pressure of time because if you had trapped them properly, where would they run, and we would eliminate them without losing anyone or capture them.  That was also another reason why we took time. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Nobody was captured. … (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Nobody could be captured because the two terrorists started firing at 11 o’ clock on the next day, the 3rd.  They probably did not have AK 47 but they had pistols with them.  They had a lot of hand grenades and other explosives. So, they started throwing hand grenades and using other explosives.  There was a pistol firing, a revolver firing, and not AK 47 firing.  But there was an attempt.  We had also landed our Forces around that building.  They were then taken out because we realised that we would not be able to capture them because they were hiding in the concrete cupboards.  So, it was ultimately the decision of the local commander how to go about it.  The instruction was general in nature that you do not lose your men.  We had lost six people on the previous night and we do not want to lose anymore persons.

          Col. Niranjan went there.  It was wrongly painted that he did an error and all that.  We have to honour our battle casualty.  We should honour our shaheed.  He was a highly trained person.  He had 2,000 hours of bomb explosion and detonation in a bomb squad.  He fell to bad luck or whatever it is.  This was a new way the terrorists hid the bomb.  Normally there is a mechanism by which they do it.  But this was hidden in such a way that when it was taken out, it was a booby trap in a different way, not the normal SOP.  Anyway, I will not go into that. We lost the seventh persons there.  But we do not want to lose anymore. 

          Since we had encircled them, we were very sure that they were not in a position to escape.  I think, these are the realities.

आपने पेरिस अटैक के साथ इसे कम्पेयर किया। The Paris attack was a suicide bombing attack, where there was indiscriminate firing killing 130 people, and that attack lasted about four hours. उसके बाद क्या हुआ, पूरे फ्रांस में इमर्जेंसी लग गया। We handled the situation in the normal circumstances.  But in France, there was total emergency for three months.  France sealed their borders; house-to-house search was conducted.  … (Interruptions) People compared the Paris attack to this incident.  The Pathankot attack was a terrorist attack on an airbase where we managed to control them within 200 metres by 200 metres of area, which was away from the technical area, which was also away from the residential colonies.  There were some foreign trainees. I cannot reveal as to which country they belong to.  … (Interruptions) I told you the fact.  There were foreign trainees who had been evacuated successfully without any problem.  I think, we totally foiled the attempt of the terrorists in creating a big scenario.  However, I feel that we are beating around the bush for issues which actually should have been considered in a different perspective. 

          This has to be treated as a war.  Let us be very clear.  Even small incidents of terrorism of this nature have to be treated as a war and they have to be given the same importance as well as secrecy they need. You cannot go on having a running commentary about such operations on television channels etc. This puts security forces in danger.  On many occasions, I have seen it. It is also wrong to say that we did not move security forces. At 8 p.m. on the same night, from Samba one group came to Pathankot. At 12.30 in the night, another group was moved from Nahan to Gurdaspur. So, special  forces were moved.

          इसमें सबसे इम्पोर्टेट चीज है कि नाहन हिमाचल में है। From there, special forces were shifted to Gurdaspur.

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAIBAREILLY):  Do not give us all these details… (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I am telling it because there was a question-mark, whether we moved enough security forces. It was said that when they were available, why did  we not use them.  In fact, we used them… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You have to safeguard the interests of the country… (Interruptions) Do not reveal all this information.

श्री मनोहर पर्रिकर :  मुझे मालूम है। मैं जो इन्फोर्मेशन दे रहा हूं, वह हम हाउस में भी देते हैं। इसलिए उतना ही इन्फोर्मेशन दे रहा हूं because there was an allegation that no special forces were shifted there.  I am telling you that special  forces were shifted… (Interruptions)  नहीं, जरूरत है क्योंकि पूरा केलिब्रेशन, जो हमला हो रहा है, उसमें the Army did not act in an appropriate manner.  There are many more things, which I would not like to reveal. The Army and the Forces acted with all the standard procedures they are trained for.  They acted properly.  We cannot give everything.  What could be given to the House and in general public domain, has been informed by me to you.

          I think, to make such an issue as a political issue, an issue of debate, is dangerous for the nation’s security.  We should start treating such terrorist attacks as more of a mini war conducted by our adversaries because they are weak.  I can assure you that the gaps have been filled.  When I said gaps, I am also aware. If someone comes to my house, may be I have caught him and trapped him in one room, but that indicates some weakness.  We have already done the security audit of all the Defence Establishments.  We are acting based on the recommendation.  About the Defence Budget, 24 per cent was reported by a newspaper.  I do not know where from they got this figure.  But we have used the full Defence Budget which was given to us… (Interruptions) That figure is wrong.  December figure was around 67 per cent.

          I can assure you in this regard.  Not only that, I have used a lot of money, which was lying with US Government under the Foreign Military Sales.  We have an Agreement with them now, by which for next two years, we will not have to send them to dollars for procurement of the Foreign Military Sales.   So, all these aspects are taken into consideration.

I would request everyone across the country that they should realize that there are many things, which we cannot reveal.   हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया, इस बारे में अगर डिटेल बतायें तोI think, obviously, the enemy will take a  chance and will use it against us.

          So, I can assure you that the Defence installations are secured. 5 दिसम्बर, 2014 के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर मे, इन डेढ़ सालों में there is not a single attack on Army installations.  So, please appreciate   the type of security audit we are doing.  We have set up a Committee for security audit… (Interruptions) वहां टाइट हो गया, इसके लिए ...(व्यवधान) अभी सब जगह किया है।

So, Sir, I assure the House that our Defence Forces have taken and will continue to take   all necessary steps to ensure that there is no breach in security of  the  Defence Establishments. Also, the command and control is perfectly well-established and the SOP exists. No one needs to worry about this.  We were informing each other quite frequently on these issues and we met very regularly on these issues. कई चीजें हैं, होने के बाद समझ जाएंगे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :माननीय सभापति जी, पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बारे में यहां चर्चा हुई है और कई सम्मानित सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सुरक्षा के जिन बहादुर जवानों ने एयरबेस को मुक्कमल सुरक्षित रखा और वहां के किसी भी इम्पार्टेंट इंस्टालेशन्स को डैमेज नहीं होने दिया, मुझे खुशी है कि अधिकांश सम्मानित सदस्यों ने उनको बधाई दी है। मैं भी सारे जवानों को बधाई देता हूं। जिन्होंने अपनी जानें गवाई हैं, मैं समझता हूं कि पूरे सदन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और मैं भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

          महोदय, जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न है, आप जानते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें हों, किसी के ऊपर उंगली उठाकर नहीं कहा जा सकता है कि इस सरकार को इस देश को सुरक्षित रखने के लिए तहे दिल से जो कुछ करना चाहिए था, पूरी ताकत लगाकर जो कुछ करना चाहिए था, नहीं किया। यह आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। मैं देश को सुरक्षित रखने के मामले में किसी सरकार की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं सभी ने केशिश की है।देश को यदि सुरक्षित रखना है तो हम केवल अकेले दावा नहीं कर सकते हैं कि हम अकेले देश को सुरक्षित रखेंगे। इस देश को सुरक्षित रखने में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, पूरे देश की जनता का समर्थन चाहिए तभी जाकर यह देश सुरक्षित रह सकता है। ...(व्यवधान) देश की सुरक्षा पर जब भी संकट आया है, चाहे जो भी सरकार रही हो, सारा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है।

          महोदय, जहां तक पठानकोट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी मनोहर पर्रिकर जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी कि कब इन्टेलीजेंस की सूचना प्राप्त हुई थी, किस तरह से फोर्सिस को मोबिलाइज किया गया था, फोर्सिस के बीच कोआर्डिनेशन किस प्रकार का था। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सिस के जवानों के पराक्रम के कारण आज यह कामयाबी आतंकवाद के फ्रंट पर हासिल हुई है। मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस मोर्चे पर बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सिस के जवानों को हासिल हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सिक्योरिटी फोर्सिस में जवान शहीद होते थे, 17 प्रतिशत कम शहीद हुए हैं। जहां तक आम नागरिकों की मौत का सवाल है, 39 परसेंट की कमी आई है। वहीं इन दो महीनों में लगभग 35 परसेंट की कमी आई है। हमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मैं इसका पूरा श्रेय देश के सेना के जवानों को देना चाहता हूं, सुरक्षा के जवानों को देना चाहता हूं।

          यह हो सकता है कि यदि कोई एक सरकार है, एक सरकार का इस प्रकार के आतंकवाद के मुद्दों से निपटने के लिए उनका अपना एक एक्शन प्लान होता है, उनकी अपनी एक स्ट्रैटजी होती है। कोई भी यह भी दावा नहीं कर सकता है कि हमारा जो एक्शन प्लान था, इस टैरेरिज्म से निपटने का जो प्लान था, अथवा हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, वह फुल प्रूफ थी। यह कोई दावा नहीं कर सकता। कमी हो सकती है लेकिन यहां जो भी चर्चा हुई है, मैंने इस चर्चा को सकारात्मक रूप में लिया है। मैंने यह नहीं माना है कि किसी ने इस सरकार के ऊपर कोई तीखा प्रहार कर दिया है और मैं आहत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे एक सुझाव के रूप में लिया है। लेकिन इतना मैं सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, उस पर किसी भी सूरत में हमारी सरकार समझौता नहीं करेगी।

          जहां तक पाक पॉलिसी का सवाल है कि भारत की पाक पॉलिसी क्या होगी? हमसे अगर कोई पूछे तो मैं तो एक वाक्य में यही कहना चाहूंगा कि हम तो हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन इस देश के मान-सम्मान, स्वाभिमान की कीमत पर हम नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि हम ही नहीं, आप भी यहीं चाहेंगे।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : पर जब हम चाहते थे तो कठिनाई थी।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हमने कभी नहीं चाहा। देखिए, हमारी और आपकी बात नहीं होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वहीं पर हमारे नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1971 में जो विजय हासिल हुई थी तो उन्होंने उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहकर पुकारा था।...(व्यवधान)

          मैं समझता हूं कि ऐसे मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो यह मेरा, वह तेरा, ये सारी बातें उचित नहीं हैं। लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न किये हैं जिनका उत्तर हमारे सहयोगी श्री मनोहर पर्रिकर जी दे चुके हैं। उसका उत्तर मेरे द्वारा दिये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन एक-दो ऐसे सवाल हैं कि किसी ने यह पूछा कि एक क्लोज और इफैक्टिव जो कोआर्डिनेशन चाहिए, वह क्लोज और इफैक्टिव कोआर्डिनेशन नहीं था। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं  कि बहुत ही क्लोज और इफैक्टिव कोआर्डिनेशन जैसा होना चाहिए, वह कोआर्डिनेशन था। इंटेलीजेंस एजेंसी के साथ और साथ ही साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ पूरा हमारा इस प्रकार का कोआर्डिनेशन बना हुआ था लेकिन यदि इस प्रकार के स्ट्रैटेजिक मामलों के एक्सपर्ट्स को लगता हो और यदि वे कोई सुझाव देंगे तो हम उनको स्वीकार करने को भी तैयार हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी स्ट्रैटेजी अथवा हमारा एक्शन प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ है और जहां तक इंटेलीजेंस की शेयरिंग का सवाल है, इंटेलीजेंस इनपुट का जहां तक सवाल है, हमारा राज्य सरकार के साथ प्रतिदिन जो भी इंटेलीजेंस इनपुट को शेयर किया जाना चाहिए, हम राज्य सरकार के साथ उसको शेयर भी करते हैं और पंजाब के साथ भी हम लोगों ने उस समय शेयर किया था।

          वैसे हम लोगों के यहां मल्टी एजेंसी सेन्टर है, वह लगातार 24 घंटे प्रतिदिन काम करता है। इसके माध्यम से भी हम लोग इंटेलीजेंस शेयरिंग का काम करते रहते हैं।

          बॉर्डर की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ था क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। यह सच है कि इससे पहले भी दीनानगर में एक आतंकवादी हमला पांच महीने पहले हुआ था। 5 महीने के बाद ही यह पठानकोट का भी हमला हुआ जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

           जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, लगभग 558 कि.मी. का यह पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। लेकिन 12 कि.मी. नदियां हैं। यह बात सच है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की तैनाती  नहीं है। सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था वहां पर भी हुई है। लेकिन कभी कभी उधर से आतंकवादी भारत में प्रवेश करने के लिए रिवराइन का रास्ता अपनाते होंगे। मैं ऐसा दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने अपनाया है। लेकिन वे अपनाते होंगे लेकिन हम लोगों ने एक सावधानी इस बार जरूर बरती है कि टैक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं?

          12 किलोमीटर का जो गैप है, जो रिवराइन है, जहां फेंसिंग नहीं हैं वहां हम टेक्नोलोजिकल सोल्यूशंस अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जो प्रयत्न हुआ है, उसका ही परिणाम है कि वर्ष 2014 में, उस समय सात महीने हमारी सरकार रही और पांच महीने यूपीए की सरकार रही, सरकार का प्रश्न नहीं है लेकिन उस समय घुसपैठ के 222 प्रयास किए गए। जबकि 2015 में भारत में घुसपैठ के केवल 121 प्रयास हुए। यदि सीमाओं पर हमने चौकसी न बरती होती तो यह संख्या इतनी कम यानी 45 परसेंट कमी आई है। इस मामले में पूरी तरह से कैसे भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए यह प्रयत्न तहे दिल से हमारी सरकार कर रही है। इस बार बार्डर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हैं। हमारी कोशिश है कि बार्डर को फुलप्रूफ सिक्योर किया जाए।

          कार्डिनेशन की बात मैंने बता दी है। आर्मी यूनिट, एयरफोर्स और कमांडो एनएसजी तीनों को मोबलाइज किया गया था और तीनों में जो कार्डिनेशन होना चाहिए था, वह था। सलविंदर सिंह के बारे में आप लोगों ने जानना चाहा, तो हमें अब तक जो जानकारी है कि वह दरगाह पर जा रहा था। कोई पूछे कि क्यों जा रहा था, कैसे जा रहा था, इस बारे में एनआईए पूछताछ कर रही है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : जो व्यक्ति दरगाह पर है, उसने बताया कि सलविंदर वहां नहीं गया था।

श्री राजनाथ सिंह : इस संबंध में ज्यादा जानकारी इसलिए देना नहीं चाहता हूं क्योंकि पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। पंजाब में 45 स्थानों पर लेज़र सिस्टम की व्यवस्था की जा चुकी है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि हम भारत का पूरा बार्डर सिक्योरिटी का आडिट करा रहे हैं कि कहां-कहां किस प्रकार की कमियां हैं ताकि उन्हें दूर किया जा सके और पूरी तरह से देश को सुरक्षित रख सकें। हम लोगों ने और भी क़दम उठाए हैं।

          मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए जिन भी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी सुझाव आए हैं, उन्हें हमने सकारात्मक रूप में स्वीकार किया है और जिन सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता होगी, हम जरूर अमल करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:सभापति जी, मैं आपके द्वारा देश के रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं।

          रक्षा मंत्री जी ने कहा कि साढ़े तीन बजे सुबह सूचना मिली और पांच बजे सिस्टम एक्टीवेट हुआ। मंत्री जी ने बहुत सारा विवरण दिया है कि घटना घटने के बाद क्या क़दम उठाए गए। इस समय के दरमियान इंफेंटरी डिविजन 51, इंफेंटरी डिविजन 29 और एयरबेस को आर्मी के जवान ने क्यों इनसर्किल नहीं किया? अगर ये क़दम उठाया जाता तो आतंकवादी उस एयरबेस में घुस नहीं पाते। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्मी द्वारा यह क़दम क्यों नहीं लिया गया कि तीनों बेसिस को इनसर्किल किया जाए क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें सूचना नहीं थी कि कौन-से बेस में आतंकवादी आएंगे। तीनों बेसिस को क्यों नहीं इनसर्किल किया और अगर ऐसा किया जाता तो 20 हजार लोग मौजूद हैं तो शायद यह घटना घट सकती थी।

          सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न, जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, कि पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम आना चाहती है और पठानकोट एयरबेस में जाना चाहती है। इसके बारे में सरकार की क्या सोच है? क्या आप पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम को पठानकोट एयरबेस में प्रवेश देंगे? इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैं रक्षामंत्री जी से चाहता हूं।

          सभापति जी, गृहमंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। मैंने पहले गृहमंत्री जी से पूछा था कि बामियाल क्षेत्र से बहुत सारे आतंकवादी घुस रहे हैं, आपने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, उस क्षेत्र को रिइनफोर्स करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? वह ज्यादा विस्तृत क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसे आप रिइनफोर्स कैसे करेंगे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैंने अपने भाषण यह पूछा था कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजर के बारे में कहा गया गया है कि वह पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम को स्टेटमेंट देगा। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या भारत का एनएसए पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम को स्टेटमेंट देगा? इसका उत्तर चाहिए। धन्यवाद।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर):सभापति महोदय, मैंने अपनी स्पीच में एक मूल प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब आप लोगों ने इनसिन्यूएट किया है, लेकिन दिया नहीं है। The question was : in future situations of terrorist attack, whether on military bases or on other defence installations or even on the government installations, who has the final word on the procedure? Please do not get me wrong. I am not trying to point blame or talk about the Ministers being left out of decision making, as has been reported in the Press. The hon. Minister of Defence very clearly stated that he had good understanding. He also stated that the established procedures are set. I do not want the details of the established procedures.

          My one question to you is this. In the meeting at 3.30 with the NSA, the Chiefs were there; you, as a Defence Minister, were not there and the Home Minister was not there. So, it is safe to assume that permission was not taken from you before the decision to send the NSG was taken. You were informed later and that is fine. You could have been in agreement with it. But as an established procedure, who has the final word on such terrorist attacks in the future? Is it the Home Minister? Is it the Defence Minister, if a defence installation is in place? Is it the NSA? Is that the procedure? Or, is it the Prime Minister? If it is the Prime Minister, was he involved in this decision?  Thank you.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : क्या वहां 24 घण्टे पेट्रोलिंग होती थी? अगर पेट्रोलिंग होती तो आतंकवादी प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। इसमें क्या कमी रही, वह बताइए? हम भी जानना चाहते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय रक्षामंत्री जी ने कहा कि यह एक वार-लाइक सिचुएशन थी।...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जब वार-लाइक सिचुएशन बनेगी तो क्या हम एनएसजी को वहां बुलाएंगे या जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, आर्मी के ट्रेन्ड कमांडोज हैं, उन एजेंसीज को वहां इंटरवीन करेंगे? मैं माननीय गृहमंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब लीकेज हुई, आतंकवादी हमारे देश में घुसे तो जिस तरह के आरोप हम पर लगते हैं, जिन अधिकारियों की नेग्लीजेंस की वजह से यह ट्रेसपासिंग हुई, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

17.45 hours                   (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair) श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, मेरे तीन प्रश्न थे। पहला तो यह था कि 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सोचा कि आतंकवाद के विरोध में कड़ा और मजबूत कानून लाने की आवश्यकता है, तो  ‘पोटा’ कानून लेकर हम आए। उस ‘पोटा’ कानून को राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया। देश भर में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। क्या सरकार पुनः आतंकवाद को रोकने के लिए ‘पोटा’ जैसा कानून लाने पर विचार करेगी? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उस वक्त की तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार ने एन.आई.ए. बनाया। वह सभी राज्यों में एन.आई.ए. का सेंटर बनाना चाहती थी। जिस तरह की चीजें चारों तरफ से आ रही हैं कि राजस्थान में यह हो रहा है, पंजाब में यह हो रहा है, हम घुसपैठ से परेशान हैं, बिहार और झारखंड में यह हो रहा है। आप एन.आई.ए. को सारी इंवेस्टीगेशंस आतंकवाद की सौंप रहे है, तो क्या एन.आई.ए. का सेंटर सभी राज्यों में बनाने के लिए कोई सहमति बन पा रही है और सरकार बनाना चाहती है? मनोहर पर्रिकर साहब ने जवाब में कहा कि वी.के. सिंह साहब के समय मिलिटरी इंटेलिजेंस की चीजें बन रही थीं, राजनीतिक कारणों से खत्म हो गईं या लीक हो गईं। क्या सरकार वी.के. सिंह साहब द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम कर रही है?

प्रो. सौगत राय : मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि शायद गृह मंत्री को गलती हो गई थी, ‘small error’. उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया था कि  ‘operation is over’. शायद यह गलती थी क्योंकि तब भी वहां दो आतंकवादी बचे हुए थे, उन्हें मौका मिल गया और भी गोलीबारी करने का।

SHRI MANOHAR PARRIKAR : I have not said that. I have said that operations will be continued because we suspected more.  हम लोगों ने जो डिसीजन लिया, आर्मी चीफ के साथ लिया।

प्रो. सौगत राय : क्या गृह मंत्री यह मानते हैं कि उन्हें कोई गलती हो गया थी? मैं यह नहीं समझ पाया कि कमांड स्ट्रक्चर क्या है, कलिकेश जी ने भी यह सवाल पूछा था कि हिन्दुस्तान में कौन बड़ा है, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, चीफ आफ आर्मी स्टाफ या ...* जो कि सुपर कॉप हैं। आप मेरा प्रश्न सुनिए, आप भी कंसर्न्ड होंगे, आप बहुत ज्यादा देशप्रेमी हैं।

माननीय सभापति :किसी का नाम नहीं जाएगा।

श्री सौगत राय: इंटेंलिजेंस आया सलविन्दर सिंह से कि फिदायीन घुस चुके हैं, तब... * ने मीटिंग क्यों की?

माननीय सभापति :नाम नहीं जाएगा।

श्री सौगत राय: क्यों नहीं रक्षा मंत्री या गृह मंत्री ने मीटिंग ली? क्या वह सुपर कॉप हैं, गृह मंत्री के ऊपर और उन्होंने आर्डर किया कि एन.एस.जी वहां फ्लाई करे? यह सिस्टम कैसे चलता है, हम समझना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Chairman, Sir, those persons who participated in the debate have put the questions. … (Interruptions) The questions that are very much prevalent before the public is agitating the public.       We started this discussion at around 1245 hours and now it is around 1745 hours. This shows the seriousness in which this House has taken up this issue. I have three limited questions to ask, which is actually agitating me and also the general public.

          Why the Air Base was so poorly guarded and the intelligence not acted upon? How does one explain the gaping holes in the security architecture of a military installation situated so close to the border? Thirdly, why was there no unified command and control once the attack commenced? We need to understand these three issues.

SHRI MANOHAR PARRIKAR : I think that the hon. Member did not listen to my reply because I have very clearly said that in the Standard Operating Procedure the Army takes the command. In a mixed force, the Army Officer takes the command. That was followed.

PROF. SAUGATA ROY: Was not the NSG DG in-charge of it?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Not at all. कंसल्टेशन अलग है, कमांड अलग है...(व्यवधान) वह पढ़ा है और आप लोगों ने पढ़कर ही बताया है। दूसरा, मीटिंग्स कौन लेता है? In terms of actual execution, the Commander is the in-charge of operations. We do not interfere with any of their on-the-spot day-to-day decisions. There is no guidance given for on-the-spot decisions. He does the job. When I said ‘warlike’, what I am saying is when असीमैट्रिक वॉर होती है, at that time, terrorist incidents should be treated like a war. जैसे वॉर के समय हम सब लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे ही पॉलीटिकल लीडरशिप में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। That is what I am trying to stress because a small terrorist group cannot defeat the Indian forces. Obviously, they will try to score technical points and publicity points. Therefore, we should be treating such types of attacks as a war only. That does not mean, we do other things of the war. They have to be kept comparatively secret and we should be unified in Command, at least, within ourselves. Then, the solution to these problems comes. There is too much discussion and debate on pre-assumed information. You have asked me a question, but you did not hear me properly. I will read it again. At 3.11, terrorists were inside one of the military installations. यह इनफोर्मेशन मिली। उसके बाद बाहर से सराउंड करने से क्या फायदा?...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You have received the information 24 hours in advance. … (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Please do not disturb me in between. At 5.55 on 1st January, we got information that four suspects in Army fatigues hijacked a Mahindra at around five o’clock in the evening. This information was received at 5.55 a.m., that is, in the morning of 1st January. This information was given by Brig. R.R. Singh, Tibri Cantonment, Gurdaspur to everyone including AOC of this Pathankot. So, we knew that there were some suspected people, who look like terrorists somewhere in the region. Accordingly, all actions were taken to tighten the security. … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Why did you not encircle the base? … (Interruptions)

माननीय सभापति :आप लोग मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर:समस्या यह है कि आप लोग पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (Interruptions)…* श्री मनोहर पर्रिकर : उनका आर्ग्यूमेंट गलत है क्योंकि उसी दिन probably, they might have been inside. Civil Police were … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: No. SHRI MANOHAR PARRIKAR: How do you know? Were you in touch with the terrorists? … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You are not answering my question.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I am answering, but you are not ready to listen.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप उनसे बात न करें, उनकी बातों का उत्तर न दें।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी बातों का उत्तर न दें।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I will mention two points. The Army cannot be deployed outside the Air Force Base or the military base.

PROF. SAUGATA ROY: Why? … (Interruptions)

माननीय सभापति : आप इनकी बातों का उत्तर न दें। आप जवाब देकर समाप्त करें।

…( व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I will tell you. If you listen without disturbing me, I will tell you, Gentleman. … (Interruptions)

माननीय सभापति : आप उनसे सवाल जवाब न करें।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनसे सवाल-जवाब न करें जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर देकर समाप्त करें।

श्री मनोहर पर्रिकर : मैं उत्तर देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तीन रीजन्स हैं, इसमें जो पूरी पैरिफैरी है,...(व्यवधान) तीनों मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स की कम से कम पचास किलोमीटर की पैरिफैरी है। अब पचास किलोमीटर का कितना होता है, वह गिनने दो। दूसरा सिविल एरिया में Army cannot be deployed unless the State force makes a request....(व्यवधान) उन्होंने आर्मी का पूछा है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Let the Home Minister reply.

माननीय सभापति: क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, जिस समय मैं उत्तर दे रहा था, मैं उस समय एक जानकारी देना भूल गया था, उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। वहां पर कुछ जले हुए लोथड़े, कुछ चार्ड रिमेन्स मिले थे। उसके बारे में फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो बिल्डिंग के अंदर थे, वे दोनों आतंकवादी थे और उस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, मैं उसकी जानकारी भी सदन को दे देना चाहता हूं। This burnt mass material belongs to human male. It could not be possible to establish the identity of burnt male remains as under reference.

          इसके अलावा श्री कलिकेश जी ने जो सवाल खड़ा किया कि फाइनल अथारिटी कौन है, फाइनल अथारिटी गवर्नमैन्ट होती है। आप यह कहेंगे कि होम मिनिस्टर है या डिफैंस मिनिस्टर है, जो कुछ भी है...(व्यवधान) एक मिनट रुकिये।

          सभापति जी, एक क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप होता है और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप होता है, वह होम सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में होता है। दूसरा नेशनल क्राइसेज मैनेजमैन्ट कमेटी होती है, यह हैडेड बाई कैबिनेट सैक्रेटरी होती है और एक टॉप की जो होती है, वह सीसीएस होती है, कैबिनेट कमेटी आऩ सिक्युरिटी हैडेड बाई प्राइम मिनिस्टर होती है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप के सारे अधिकारियों की बैठक हुई थी और जो कुछ भी पूरी वारदात थी, जो डैवलपमैन्ट्स हो रहे थे, उनकी जानकारी भी मुझसे ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश भी मुझसे प्राप्त किये गये, यह मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसे लेकर कहीं पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

          महोदय, ज्योतिरादित्य जी ने जो सवाल पूछा है, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन उत्तर देने के पहले मैं ज्योतिरादित्य जी से पूछना चाहता हूं कि पप्पी-झप्पी होता क्या है, मैं समझ नहीं पाया।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:यह होता है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि वह हमारे यंग मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट हैं। ...(व्यवधान) मैं इसके बारे में जानता नहीं था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसकी जानकारी हासिल की। ...(व्यवधान) कलिकेश जी,. क्या उन्होंने मुझे गलत बतला दिया...(व्यवधान) ज्योतिरादित्य जी का प्रश्न था कि आतंकवादी कहां से आए? सच्चाई यह है कि आतंकवादी कहां से आए, इसके संबंध में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। एऩआईए जांच कर रही है, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ बतलाया जा सकता है। ...(व्यवधान) नहीं, अभी नहीं बतलाया जा सकता कि आतंकवादी किस रास्ते से आए, बामियाल की बात कुछ समाचार पत्रों में छपी थी। मैं बामियाल की बात कर रहा हूं, वह बात छपी थी। मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि वहां पर बार्डर सिक्युरिटी फोर्स की एक बटालियन बढ़ा दी गई है। यह स्पष्ट न होने के बावजूद कि आतंकवादी वहां से आए थे या कहां से नहीं आए थे, फिर भी हम लोगों ने वहां बार्डर सिक्युरिटी फोर्स की एक बटालियन बढ़ा दी है और जो टैक्नोलोजिकल सोल्यूशंस हैं, जैसे उसमें लेजर वगैरह का एक पायलट प्रोजैक्ट भी हमने वहां प्रारम्भ कर दिया है और जल्दी से उसके रिजल्ट आने के बाद वहां पर जो दूसरे भी प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें हम वहां पर इस्टाब्लिश करेंगे।

 

18.00 hours माननीय सभापति : सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटा बढ़ाई जाए।

अनेक माननीय सदस्यः महोदय, ठीक है। ...(व्यवधान)